(काठमाडौं)
काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिका–६ का किसान जयराम दनुवारले सात रोपनी जग्गामा गोलभेंडा खेती गरेका छन् । एकै सिजनमा ९ सय क्रेट अर्थात् २२ हजार ५ सय किलोसम्म गोलभेंडा फलाएका उनको पूरै बारी राताम्य छ । बगान हेर्ने जोकसैले ‘आहा’ भन्छन् तर उनको मनमा ‘आहा’ छैन । किनकि यतिबेला गोलभेंडाको भाउ ह्वात्तै घटेको छ ।
सिजनको सुरुमा प्रतिक्रेट २५० रुपैयाँसम्ममा गोलभेंडा बिक्री गरेका उनले अहिले
प्रतिक्रेट ५० रुपैयाँ (प्रतिकिलो २ रुपैयाँ) मा बेच्नुपरेको छ । त्यही गोलभेंडा उपभोक्तासम्म आइपुग्दा भने प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँसम्म
पर्ने गरेको छ । आखिर किसानदेखि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा मूल्यमा अत्यधिक
वृद्धि कसले गरिरहेको छ ? उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव
तिमिल्सिना भन्छन्, ‘तरकारी क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेट र बिचौलियाका कारण किसान र उपभोक्ता दुवै ठगिए ।’
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार तरकारी तथा फलफूल क्षेत्रमा ५ देखि ६ तहसम्म बिचौलिया छन् । कतिपय बिचौलियाले किसानलाई फकाउन सुरुमा मल, बीउसम्म उपलब्ध गराइदिन्छन् । त्यसको फाइदा
उठाउँदै किसानको बारीबाट सस्तो मूल्यमा उठाएर उपभोक्तालाई महँगोमा बिक्री
गरिरहेका छन् । यसैको परिणाम बेलाबेलामा बिचौलियाले नै तरकारी तथा फलफूल सडकमा फाल्ने गरेका छन् ।
‘तरकारी मूल्यका सन्दर्भमा विभिन्न प्रतिवेदन बन्यो, त्यसले बिचौलियालाई निरुत्साहित गर्न तह घटाउनेदेखि खाद्यवस्तुको तह निर्धारणसम्मका सुझाव दियो,’ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बनाएको कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका तिमिल्सिनाले भने, ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले समेत तह निर्धारण गर्न भने पनि कार्यान्वयन भएन । जसले गर्दा किसानको उत्पादन बिचौलियाले कौडीको भाउमा खरिद गरेर उपभोक्तासँग चर्को मूल्य लिएका छन् । किसानले २ रुपैयाँमा बेच्न नसकेको गोलभेंडा खुद्रा बजारमा ४५ रुपैयाँसम्म पर्छ ।’
तिमिल्सिनाको भनाइलाई विभागका पूर्वमहानिर्देशक एवं हाल युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका कुमार दाहालले पनि पुष्टि गरेका छन् । दाहालका अनुसार उत्पादकदेखि होलसेलसम्म आइपुग्दा मूल्य तीन गुणाले वृद्धि हुन्छ । यसबीचमा ठेकेदार (तरकारी संकलन गर्ने), कलेक्टर (गाडीमा हाल्ने) र ढुवानीकर्ताले चलखेल गर्छन् ।

‘संकलनकर्तामा सिन्डिकेट छ, सस्तोमा नदिने किसानको सामान उठाउँदैनन् । सस्तोमा बिक्री नगरे तरकारी बिग्रने डरले सस्तै भए पनि बिक्री गर्छन्,’ दाहालले भने, ‘त्यसमाथि कलेक्टरको पनि सिन्डिकेट हुन्छ । लगानीकर्ता नै कलेक्टर हुन् । किसानलाई मलबीउ दिन्छन्, मूल्य पनि आफूखुसी तोक्छन् ।’
किसानको बारीबाट होलसेल बजार (कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति) मा आइपुग्दा फेरि मूल्यमा फरक पर्छ । जानकारका अनुसार साना व्यापारी बिहानै होलसेल बजार पुग्न सक्दैन । त्यसका लागि बिचौलियाहरूले ढुवानीको व्यवस्था गरिदिन्छन् । ‘होलसेल बजारबाट खुद्रा पसलसम्म ढुवानी गर्दा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ लिन्छन् । त्यसपश्चात् खुद्राले थप मनोमानी असुल्छन्,’ दाहालले भने । विभागले बनाएको प्रतिवेदनले उत्पादनपश्चात् स्थानीय संकलक/मध्यस्थकर्ता, ठूला थोक बिक्रेता, साना थोक बिक्रेता, खुद्रा बिक्रेता र उपभोक्ताको तह देखाएको छ ।
राजधानीमा सामान्यतः काभ्रे, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर र सर्लाहीदेखि तरकारी आउँछ । अहिले यी जिल्लाका किसानले गोलभेंडाको मूल्य औसतमा २ रुपैयाँ पाउँछन् । अझ काभ्रेका किसानले त २ रुपैयाँ पनि नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
किसानलाई औसत २ रुपैयाँ दिएर गोलभेंडा किन्ने बिचौलियाहरूले दोब्बर नाफा खाएर संकलन केन्द्र पुर्‍याउँछन् । ४ रुपैयाँमा संकलन केन्द्रमा झरेको गोलभेंडा संकलन केन्द्रले ढुवानीवाला बिचौलियालाई ६ रुपैयाँमा बेच्छ । ढुवानीकर्ताले तरकारी काठमाडौं ल्याएर ८ रुपैयाँमा थोक बिक्रेतालाई बुझाउँछ । कालीमाटीमा बस्ने थोक बिक्रेताले त्यही गोलभेंडा खुद्रा थोकवालालाई १२ रुपैयाँमा बेच्छ । खुद्रा थोकवालाले त्यसमा दोब्बर बढाएर खुद्रा व्यापारीलाई औसत २२ देखि २५ रुपैयाँमा बेच्छन् । सबै खुद्रा व्यापारी कालीमाटी पुग्दैनन्, उनीहरूको पसलसम्म पुर्‍याइदिने व्यापारीले मूल्य ३२ सम्म पुर्‍याउँछन् । खुद्रा व्यापारीले औसत १०–१३ रुपैयाँ नाफा लिएर ४५ रुपैयाँसम्म पुर्‍याउँछन् ।
यसरी खनजोत, मलबीउ, सिँचाइ र सुसारमा महिनौं पसिना बगाउने किसानलाई मर्कामा पारेर दुई–दुई घण्टा समय दिने व्यापारीले दोब्बर मूल्य बढाउँदै लग्छन् । किसानले २ रुपैयाँ मात्र हात पार्दा उपभोक्ताले भने ४५ रुपैयाँ तिर्छन् । यसरी २४ घण्टाको चक्रमा २० गुणाभन्दा बढी मूल्य अन्तर हुन्छ । ०७७ भदौमा वाणिज्य विभागले गरेको अध्ययनमा राजधानीमा तरकारीको खुद्रा मूल्यमा
१० देखि १५ प्रतिशतसम्म फरक रहेको पाइएको थियो । त्यसमा पनि गोलभेंडाको मूल्य प्रतिकिलो ६० देखि १२० रुपैयाँसम्म फरक परेको अध्ययनले देखाएको थियो ।
बजार मूल्यको सन्दर्भमा अनुगमन तथा नियमन गर्ने दायित्व स्थानीय निकाय, नगरपालिकाको हो । प्रमुख दायित्व वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको पनि हो, तर यी क्षेत्रमा प्रभावकारी अनुगमन छैन । यही कारण उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएका हुन् । कृषक दनुवारका अनुसार पाँचखालका किसानको बारीमा गोलभेंडा लटरम्मै पाकेको छ । तर, व्यापारीले भाउ दिँदैनन् । बिक्री नभएपछि पाँचखालका किसानले दुई पटक गरी १ सय ६५ क्रेट गोलभेंडा फालेको बताए । ‘प्रतिक्रेट २५० रुपैयाँबाट झारेर ५० रुपैयाँसम्ममा पनि बिक्न छाड्यो,’ दनुवारले भने, ‘बिक्री नभएपछि बाध्य भएर बाटोमा फाल्ने, खोलामा फाल्ने गरेका हौं ।’ किसानले उत्पादन गरेका तरकारीको मूल्य छैन । उत्पादन भए पनि बजार पाइँदैन, जसले गर्दा किसानहरू सस्तोमा बिक्री गर्न बाध्य भइरहेको उनले बताए ।
भाउ नपाएको भन्दै आइतबार पनि केही किसानले गोलभेंडा फालेर विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले कालीमाटी तरकारी बजारमा गोलभेंडा फालेर विरोध गरेका थिए । ‘हामीले व्यावसायिक खेती गरिरहेका छौं तर प्रतिकिलो २ रुपैयाँ पनि पाउन मुस्किल भयो, कालीमाटी बजारमा राति २/३ बजेदेखि बस्दा पनि एक सय क्रेट बिक्री भएन,’ कालीमाटीमा विरोध गरिरहेका भक्तपुरका किसान रमेश फ्यालले भने, ‘भाउ नपाएपछि बाध्य भएर गोलभेंडा फालेका छौं ।’
गोलभेंडाको भाउ बढाउन ३ दिन होल्ड गरेर मात्रै बजारमा बिक्री गर्ने तयारी भएको उनले बताए । ‘किसानले मूल्य पाएका छैनन्, अब ३ दिनसम्म बिक्री नगर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘केही अभाव भएपछि मूल्य बढ्ने आशा छ, त्यसले लागत उठ्ने अनुमान छ ।’
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आइतबार भारतीय टमाटर (ठूलो) को भाउ प्रतिकिलो न्यूनतम ४० र अधिकतम ५० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । नेपाली टमाटर सानोको भाउ न्यूनतम ६ र अधिकतम १० रुपैयाँ तोकेको छ । समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो समय स्वदेशी उत्पादनकै खपत बढी भएकाले भारतबाट आयात भएको छैन । स्वदेशी उत्पादन अत्यधिक बढेकाले गोलभेंडाको भाउ नपाएको उनले बताए । ‘सामान्यतया दैनिक ६०/७० टन गोलभेंडा भित्रिने गरेकामा अहिले ९५ टन भित्रिएको छ, उत्पादन बढ्दै गएपछि मूल्य पनि घटेको हो,’ उनले भने, ‘अन्य बजारमा खपत नभएपछि किसानले कालीमाटीको होल्डिङ यार्डमा राखे । त्यसपश्चात् विरोधस्वरूप फालेका हुन् ।’
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा २२ हजार ६ सय हेक्टरमा खेती हुन्छ । औसतमा ४ लाख ३२ हजार ६ सय १६ टन उत्पादन हुन्छ । माग धान्नकै लागि भारतबाट समेत आयात हुन्छ । भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा ५५ करोडको गोलभेंडा आयात भएको छ ।
त्यस्तै, २०७८/७९ मा ६३ करोड ११ लाख ९३ हजार रुपैयाँको आयात भएको थियो । पछिल्लो एक–डेढ महिनायता भने आयात नभएको व्यवसायी स्वयं बताउँछन् । ‘स्वदेशमै पर्याप्त उत्पादन हुँदा पछिल्लो महिना आयात भएको छैन । उत्पादन बढी भएपछि लागतसमेत उठेन,’ किसान फ्यालले भने ।
पछिल्लो समय टनेल खेती र व्यावसायिक खेती गर्नेको संख्या बढेको समितिले जनाएको छ । विगतमा तराईमा उत्पादन थिएन । उपत्यका आसपासका जिल्लाको उत्पादनले तराईको माग धार्न्थ्यो । ‘यसपालि तराईमा पनि उत्पादन बढेको छ । तर, उपभोग गर्ने संख्या बढेन,’ समितिका सूचना अधिकारी श्रेष्ठले भने, ‘एक साताकै होलसेल मूल्य हेर्दा प्रतिकिलो ३० रुपैयाँदेखि १२ रुपैयाँमा झरेको छ ।’ यद्यपि, गोलभेंडा फालेर समस्या समाधान नहुने उनले बताए ।

काठमाडौं (कास)– काठमाडौं महानगरपालिकाले भृकुटीमण्डपमा आयोजित शैक्षिक मेला रोकेपछि निजी शिक्षण संस्था सञ्चालक १५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र तत्काल मेला सञ्चालनको माग गर्दै अदालत पुगेका छन् । उच्च अदालत पाटनमा दायर रिटमा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
काठमाडौं महानगरले बिनासूचना/जानकारी चार दिनदेखि मेला रोकेपछि न्यायका लागि अदालत पुगेको उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष युवराज शर्माले बताए । उच्च अदालतका रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले मुद्दा दर्ता भएको र सोमबार (आज) का लागि पेसी तोकिएको जानकारी दिए ।
महानगरले मेला रोकेकामा देशभरका निजी शिक्षण संस्था सञ्चालक रुष्ट बनेका छन् । हिसानले यसअघि नै असहमति जनाइसकेको छ । निजी शैक्षिक संस्थाको साझा सञ्जालमा आबद्ध नौवटा संघसंस्थाले आइतबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन र विज्ञप्ति जारी गर्दै क्षमायाचना तथा क्षतिपूर्तिसहित मेला सञ्चालन गर्न दिन माग गरेका छन् । महानगरले गैरन्यायिक र ज्यादतीपूर्ण हस्तक्षेप गरी मेला रोकेको भन्दै उनीहरूले
निन्दा र भर्त्सनासमेत गरे । महानगर प्रहरीले ‘माथिको आदेश’ भन्दै हस्तक्षेप गरेर मेला सञ्चालनमा अवरोध पुर्‍याउँदा विद्यार्थी र अभिभावक सुसूचित हुने अधिकारबाट वञ्चित भएको जनाइएको छ ।
‘उत्कृष्ट शिक्षा नेपालमै’ नाराका साथ आयोजित ‘आठौं कान्तिपुर हिसान एडुफेयर’ सञ्चालनमा काठमाडौं महानगरपालिकाले जेठ ३२ मा रोक लगाएको थियो । भूकम्प र कोभिडकालबाहेक बर्सेनि मेला हुँदै आएको थियो ।
मेला उद्घाटन हुनेबित्तिकै महानगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले स्टलहरू बन्द गराएर भृकुटीमण्डपस्थित मेलास्थलमा ताला लगाएको थियो । मेलाको सभामुख देवराज घिमिरेले उद्घाटन गरेका थिए । मेलास्थलमा बिजुलीसमेत काटिएको संयोजक टंकराज आचार्यले बताए । ‘हजारौं सहभागी भएको ठाउँको बिजुलीको लाइन काटेर आतंकित पारियो, लाइन काट्ने विद्युत् प्राधिकरणले हो कि नगर प्रहरीले ?’ उनले भने ।

चार दिनसम्म पनि मेयर बालेन्द्र शाह र महानगरपालिकाले मेलामा रोक लगाउनुको कारण नखुलाएकामा शिक्षण संस्था सञ्चालकले असन्तुष्टि जनाएका छन् । शिक्षा समर्पित प्राज्ञिक वर्ग, विद्यार्थी र अभिभावकको कार्यक्रममा बर्दिधारी प्रहरी परिचालन गरेर शैक्षिक क्षेत्रमा त्रासदी फैलाउने काम गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं तथा काठमाडौं महानगरलाई जानकारी दिएर सुरु भएको मेला महानगरका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले बिनाजानकारी बन्द गराए,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विधिवत् ढंगले महिनौंदेखि सुसूचित कार्यक्रमलाई बिथोल्नु, सूचना नदिनु, संवाद नगर्नॅ, आयोजकले दिएको निवदेनको लिखित जानकारी नगराउनु आदि हिसाबले महानगरका तर्फबाट भएको गैरन्यायिक हस्तक्षेपप्रति क्षमायाचना र आर्थिक क्षतिपूर्तिसहित निर्वाध शैक्षिक मेला सञ्चालन गर्न दिन माग गर्दछौं ।’ अभिभावकीय संस्थाले राज्यका निकायबाट स्वीकृत स्वदेशी शिक्षाबारे परामर्श र सूचना दिने संस्थालाई संरक्षण र संवर्द्धन गर्नॅपर्नेमा त्रसित र आतंकित पार्न खोजिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मेला आयोजक हिसानसहित प्याब्सन, एनप्याब्सन, स्वास्थ्य विज्ञान तथा प्रविधि मञ्च, पोखरा विश्वविद्यालयअन्तर्गतको ओपेन, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको पीयूक्यान, ईकोन, स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षालय संघ (एसिया), निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । मेलास्थलबाहिर पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त जानकारी दिएको थियो । आइतबार पनि मेला रोक्न नगर प्रहरी तैनाथ थिए । उक्त मेला नरोकिएको भए आइतबार सकिने कार्यक्रम थियो । महानगरले बन्द गराएका कारण मेलामा स्टल राखेका ७५ भन्दा बढी शिक्षण संस्थाले सामग्री पनि लैजान पाएका छैनन् ।
कारणबिनै नगर प्रहरी परिचालन गरेर मेलामा हस्तक्षेप गरेपछि मेयर शाह सम्पर्कविहीन बनेर कुनै निर्णय नदिएको हिसान अध्यक्ष रमेश सिलवालले पत्रकार सम्मेलनमा बताए । ‘यो कक्षा १०/१२ सम्मको मात्र मेला थिएन, विश्वविद्यालय र सीटीईभीटीका कलेज पनि सहभागी थिए,’ उनले भने, ‘अघिल्लो वर्ष पनि मेयर बालेन्द्र शाह नै हुँदा यस्तै मेला गरेका थियौं, यसपालि किन रोकतोक भयो ? अहिलेसम्म केही जानकारी पाएका छैनौं ।’
महानगरका कर्मचारी मेयरको आदेश हो भन्दै पन्छिने गरेको हिसान पदाधिकारीले जनाए । ‘पञ्चायतकालमा पनि कार्यक्रम गर्न रोक लगाउँदा पुर्जी दिइन्थ्यो, के कारणले बन्द गरेको हो, महानगरले चिठीपत्र, पुर्जी केही दिएको छैन,’ उनले थपे, ‘उपप्रमुख (सुनिता डंगोल) न्यायिक समितिको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुरा गर्दा महानगरपालिकाको निर्णय होइन, मेयरको निर्णय हो भन्नुहुन्छ ।’
छलफल र संवादका लागि मेयर शाह सम्पर्कमा आउन नचाहेको सिलवालले गुनासो गरे । ‘हामीले के अपराध गर्‍यौं ? अपराधी समात्दा त पक्राउ पुर्जी दिनुपर्छ, प्राज्ञिक निकायमाथि हस्तक्षेप भयो, गुन्डाराज चल्यो,’ उनले भने । मेयर शाह विदेशी कलेजका कसल्टेन्सीको बहकाउमा फसेको हुन सक्ने उनले आशंका गरे । ‘केही जवाफ नदिएपछि उहाँको नियतमाथि पनि प्रश्न उठेको छ, विदेशी कलेजले १२ महिना विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने, बाह्रैमास विद्यार्थी ओसार्न पाउने, स्वदेशी शिक्षण संस्थाले मेलासमेत गर्न नपाउने ? जवाफ दिनुको सट्टा मेयर भागेर हिँड्नुभएको छ,’ उनले भने ।
गल्ती भएको भए कानुनी रूपमा सजाय भोग्न तयार रहेको तर बल प्रयोग मान्य नहुने सिलवालले प्रस्ट्याए । ‘रिजल्ट अगाडि मेला गर्न नपाइने भए, नेताहरूले पनि चुनावपछि चुनाव प्रचारप्रसारमा गए हुन्छ,’ उनले थपे । मेलास्थलको भाडा, विज्ञापन, सञ्चालन खर्च गरेर ३० करोड क्षति पुगेको उनले सुनाए । ‘मेला चलाउन समाज कल्याण परिषद्बाट पनि स्वीकृति लिएका थियौं, रोकिएपछि गृहमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई पनि अनुरोध गर्‍यौं तर सबैतिरबाट हाम्रो समय मात्र बर्बादी पार्ने काम भयो,’ उनले भने ।
महानगरको शिक्षा शाखाले नतिजाअघि नै मेला आयोजना गरेकाले रोक लगाएको जनाएको छ । विद्यार्थी भर्ना, शुल्क र छात्रवृत्तिको प्रलोभनमा विद्यार्थी र अभिभावकलाई पार्न नपाइने शिक्षा प्रमुख सीताराम कोइरालाको भनाइ छ । मेयरको सचिवालयले पनि शाहकै निर्देशनमा मेलामा रोक लगाइएको प्रतिक्रिया दिँदै आएको छ । कक्षा ११ र स्नातक तहमा भर्नाको तयारीमा रहेका विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर मेला आयोजना गरिएको थियो ।
मेलामा काठमाडौं विश्वविद्यालय, त्रिभुवन, पोखरा, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन पाएका गरी ७५ शिक्षण संस्था सहभागी थिए । पत्रकार सम्मेलनमा प्याब्सन अध्यक्ष डीके ढुंगानाले मेला रोक्नुको कारण महानगरले दिनुपर्ने माग गरे । ‘स्वदेशी शिक्षण संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न मेला गर्दा के बिग्रियो ? लाखौं विद्यार्थी विदेश जाँदा कति पैसा बाहिरिएको छ ?’ उनले भने, ‘निजी शिक्षण संस्थालाई मासेर शैक्षिक सुधार गर्छॅ भन्ने सोच राख्नु गलत हो ।’ निजी शिक्षण संस्था सञ्चालक सञ्जालको शनिबार बसेको बैठकले मेला रोकेको विषयमा साझा धारणा तय गरेको थियो ।

शनिबार रातिको बाढीपहिरोबाट संखुवासभा, ताप्लेजुङ, पाँचथर र धनकुटामा पाँच जनाको ज्यान गएको छ भने २८ जना बेपत्ता छन् । तीनै जिल्लामा दर्जनौं घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । सडक, पुललगायतका संरचना बग्दा यातायात सम्पर्क प्रभावित भएको छ । निर्माणाधीन र निर्माण सकिएका १६ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ ।
बाढीपहिरोमा परी पाँचथरमा दुई तथा संखुवासभा र ताप्लेजुङमा एक–एक जनाको मृत्यु भएको छ । यस्तै, धनकुटाको छथर जोरपाटी–४ तेलियास्थित तमोर नदी किनारमा आइतबार साँझ एक महिलाको शव फेला परेको छ, जसको सनाखत हुन सकेको छैन । संखुवासभामा २१, पाँचथरमा ४ र ताप्लेजुङमा ३ जना बेपत्ता छन् ।
संखुवासभामा हेवा खोलाको बाढीले पाँचखपन नगरपालिका–९ का सन्तोष राईको ज्यान लिएको छ । चैनपुर नगरपालिका–४ मा निर्माणाधीन ६ मेगावाटको सुपर हेवा हाइड्रोपावरका १८ जना सम्पर्कविहीन छन् । खोलामा बाढी आएपछि उनीहरू अन्यत्र भागेको वा बाढीमा परेको भन्ने आइतबार अबेरसम्म यकिन हुन नसकेको संखुवासभाका प्रहरी प्रमुख डीएसपी वीरेन्द्र गोदारले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त हाइड्रोपावरको संरचना पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त छ । हाइड्रोपावरमा कार्यरत राजेश श्रेष्ठ, टीकाराम थारू र दीपकराज थारू घाइते भएका छन् । उनीहरूको स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइरहेको छ ।
चैनपुर–४ र पाँचखपन–९ मा गएको पहिरोले खोला थुनिएपछि बाढीले जनधनको क्षति गरेको हो । बाढीले पाँचखपन र चैनपुर जोड्ने मोटरेबल पुल पनि बगाएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयले गत वर्ष मात्र उक्त पुल बनाइसकेको थियो । खोला किनार आसपासका ८ घर बगेको छ । बाढीले निर्माण सामग्री, ढुवानी र सवारीसाधन पनि बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । खेतीयोग्य जमिन बालुवा र हिलोले पुरिएको छ । सभापोखरीमा २ र नुनढाकीमा १ जना बेपत्ता छन् ।
बेपत्ताको खोजीका लागि आइतबार बिहानैदेखि सुरक्षाकर्मी र स्थानीय जुटेका थिए । प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक खड्का नेतृत्वको टोलीले आइतबार नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर धनजनको क्षतिबारे अवगत गराउँदै उद्धार र राहतका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको छ । कोशी प्रदेशका खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बो, प्रदेश सदस्य विदुर लिङ्थेप, सेनाका पृतनापति आशबहादुर तामाङ, सशस्त्रका डीआईजी अन्जनी पोखरेललगायतले हेलिकोप्टरबाट प्रभावित क्षेत्र निरीक्षण गरेका थिए ।
ताप्लेजुङ मेहेले–६ का ३० वर्षीय गणेश तामाङको घरअगाडि खहरे खोला छ । बिहीबारदेखि परिरहेको पानीले खहरे बढाउँदै थियो । शनिबार साँझ मुसलधारे वर्षा सुरु भएपछि खोला उर्लियो ।

गणेशको परिवारले असुरक्षित महसुस गरेपछि घर छाड्ने निधो गर्‍यो । त्यतिबेला रातको ९ बजेको थियो । परिवारमा गणेशका बाआमा र दुई छोरी मात्र थिए । उनकी श्रीमती एक छोरी लिएर माइत गएकी थिइन् । बाबुआमा र दुई छोरी रिदम र मीनालाई लिएर गणेश डाँडातिर सुरक्षित ठाउँमा जाँदै थिए । करिब एक सय मिटर पर पुग्दा गणेशलाई पहिरोले भेट्यो । गणेशकी छिमेकी समेत रहेकी जसोदा आधारभूत विद्यालयकी शिक्षिका यशोदा चौहान कार्कीका अनुसार छोरीले बोकेको सुरुवाल झरेपछि त्यसलाई टिप्न फर्किएका बेला गणेश पहिरोमा परेका थिए ।
टर्च बालेर जाँदै गरेका गणेशलाई पहिरोले बगाएपछि बाआमाले रोइकराइ गरे तर राति खोज्न सक्ने अवस्था नभएपछि कलिला नानीहरू लिएर पूर्णबहादुर भट्टराईको घरमा पुगें । आइतबार बिहान खोजी गर्ने क्रममा गणेशको शव भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ । गणेशको घरमा भने पहिरोले क्षति पुर्‍याएको छैन । ‘घरमै बसेका भए केही नहुने रहेछ, सुरक्षित हुन खोज्दा बाआमा र नानीहरू त बचाए, आफू बिते,’ स्थानीय दिवस भण्डारीले भने ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोमादेवी चोङवाङका अनुसार सोही पहिरोमा परेका ६३ वर्षीया भगीमाया, ३३ वर्षीया सन्ध्या र ९ वर्षीय प्रज्वल बुढाक्षत्री भेटिएका छैनन् । बाढीपहिरोले जिल्लाभर ५१ घर जोखिममा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाभरमा तीन पक्की पुल र पाँच झोलुंगे पुलमा क्षति पुगेको छ । सात सरकारी कार्यालय र एक विद्यालयमा क्षति पुगेको छ । पहिरोले सिदिङवा–६ स्थित स्वास्थ्य चौकी बगाएको छ । स्वास्थ्य चौकी वडा कार्यालयमा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष कृष्णकुमारी (बन्दना) कडरियाले जानकारी दिइन् ।
बाढीका कारण मैवाखोलाले धार परिवर्तन गरेपछि ताप्लेजुङको दोस्रो ठूलो व्यापारिक केन्द्र दोभान बजार जोखिममा परेको छ । यहाँका व्यापारी आइतबार बिहानैदेखि सामान माथिल्लो क्षेत्रमा सारिरहेका छन् । मेरिङदेन गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष गजेन्द्र लिम्बूका अनुसार शनिबार बेलुका मैवाखोलाको बाढी हेर्दै जाग्राम बसेका स्थानीय राति २ बजेपछि आत्तिएका थिए । ‘खोला पारिपट्टिबाट बगिरहेको थियो, राति २ बजेतिर धार परिवर्तन गरेर बस्ती केन्द्रित भएपछि होस हवास उड्यो,’ व्यापारी टंक खतिवडाले भने, ‘बस्तीको सुरक्षाका लागि २०७२ देखि लगाइएको ग्याबिन वाल बाढीले भत्काएको छ ।’ आइतबार बिहानदेखि खोलो घटेकाले केही राहत महसुस गरे पनि जति बेला पनि बस्ती बढार्ने जोखिम रहेको उनले सुनाए । तमोर र मैवाखोला मिसिएको ठाउँ नजिकै रहेको दोभान बजारमा ७६ परिवारको बसोबास छ ।

ताप्लेजुङको बाहिरी सडक सम्पर्क टुट्यो
छिमेकी जिल्ला पाँचथर, तेह्रथुम र संखुवासभासँग सडक सञ्जालले जोडिएको हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङसँगको सडक सम्पर्क आइतबार बिहानदेखि टुटेको छ । तमोर नदीमा आएको बाढीले तेह्रथुम र संखुवासभासँगको सम्बन्ध टुटाएको छ । हेवाखोलामा पुल बग्दा पाँचथर सदरमुकाम फिदिम हुँदै इलाम–झापा झर्ने यातायात अवरुद्ध भएको छ ।
बाढीले पाँचथर–तेह्रथुम जोड्ने तमोर करिडोरको बेलिब्रिज पनि बगाएको छ । मेची राजमार्गमा पर्ने हेवाखोलाको पुल बाढीले बगाएपछि मानिस र गाडी पारिका पारि र वारिका वारि नै अल्झिएका छन् । झापाको बिर्तामोड र सुनसरीको धरानबाट खाद्यान्नसहित दैनिक उपभोग्य र निर्माणका सामग्री बोकेका गाडी बाटैमा रोकिएका छन् । उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग आयोजनाका प्रमुख अमिन्द्र खड्काले सडक नियमित रूपमा सञ्चालन हुन एक साताभन्दा बढी लाग्न सक्ने बताए । ‘हेवाखोलाको पुल बन्न समय लाग्ने भए पनि माझीटारको बेलिब्रिज चाँडो बन्ने भएकाले त्यसलाई जोड दिनुपर्ने भएको छ,’ उनले भने ।
वैकल्पिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने दोभान–साँघु–गुफा हुँदै वसन्तपुर जोड्ने सडक र दोभान–निगुरादिन हुँदै तेह्रथुमको संक्रान्ति जोड्ने सडकको दोभान खण्ड पनि अवरुद्ध भएकाले ताप्लेजुङबाट यात्रुवाहक सवारीसाधन ठप्प छन् । सडक कार्यालयका अनुसार वर्षा थामिएर खोला घटे दोभान सडक चार/पाँच दिनमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तर, यो सडकबाट ढुवानीका साधन चलाउन सहज नभएको कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति ताप्लेजुङले मेची राजमार्ग र तमोर करिडोर चाँडो सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन प्रदेश र संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । २०७२ मा पहिरोले मेची राजमार्ग आठ दिन ठप्प भएको थियो । यातायात विच्छेदले जिल्लामा खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थलगायतको अभाव हुन नदिन सडकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको ताप्लेजुङकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोमादेवी चेम्जोङले जानकारी दिइन् । बाढीले पाँचथरका फिदिम, हिलिहाङ, याङवरक र फालेलुङमा ६ पक्की र ७ वटा झोलुंगे पुल बगाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । याङवरक र फालेलुङमा दर्जन घर बगेका छन् । आइतबार साँझसम्म २४ घरपरिवार विस्थापित भएका छन् ।

नानी च्यापेर तीन दिनदेखि ओडारमा
ताप्लेजुङको सिदिङवा–७ सुरुमखिमका २३ वर्षीय डेनिस गुरुङ र अनिता राई गुरुङ अढाई वर्षकी नानी च्यापेर तीन दिनदेखि ओडारमा छन् । कुलिङ खोला, पाङदा खोला र तावा खोलाको बीचमा ओडारमा उनीहरू थुनिएका हुन् ।
डेनिसकी आमा चेतमाया गुरुङका अनुसार उनीहरू गत सोमबार आलु खन्न र मकै गोड्न घरदेखि आधा दिनको पैदलमा रहेको गाग्रे भन्ने ठाउँ गएका थिए । याक्सा (गोठ) छेउदेखि पहिरो झरेर खसीबाख्रा बगाएपछि उनीहरू ओडार सरेका हुन् । चेतमायाका अनुसार ओडारको तीनतिर रहेका कुनै पनि खोला तर्न सकिँदैन । वडा सदस्य राजकुमार इम्बुङका अनुसार शनिबार बुरुमखिम टोल विकास समितिका अध्यक्ष याम राईले उद्धारका लागि तीन जनाको टोली पठाएका थिए । तर, वर्षाका कारण जान सकेनन् । ‘खोला नघटेसम्म पैदल मार्गबाट उद्धार कठिन छ,’ इम्बुङले भने ।
ॅथुन्यो भन्दाभन्दै बगायो’
मध्यरात अचानक बाढी आउँदा पाँचथरको फिदिमस्थित माउन्टेन हाइड्रोमा कार्यरत ४५ वर्षीय दिलकुमार तामाङ र २८ वर्षीय सन्जोक लोवा पावरहाउसमै थिए । पावरहाउसबाट बगेको आशंका गरिएका उनीहरूमध्ये फिदिम–१० का लोवाको शव कुम्मायक गाउँपालिका–५ स्याब्रुबामा आइतबार साँझ भेटिएको छ । तामाङको अवस्था भने अज्ञात छ । ‘मध्यराततिर साथीहरूले बाढी हाइड्रोको ड्याममा पसेर थुन्न लाग्यो भनेर सञ्चार सेटबाट सुनाए, हामीले छिटो गरेर सुरक्षित स्थानमा जानू भन्दाभन्दै सम्पर्क टुट्यो, मोबाइलमा डायल गर्दा पनि लागेन,’ माउन्टेन हाइड्रोका कर्मचारी राम थापाले सुनाए ।
हेवाखोलाले बगाउँदा फिदिम–५ घर भई हाल फिदिम–४ मा बस्दै आएका ५५ वर्षीय राजकुमार राई, हिलिहाङ–७ का २७ वर्षीय आशिष माझी र उनकी २५ वर्षीय पत्नी एलिसा माझी बेपत्ता भएका छन् ।
पहिरोले पुर्दा घाइते भएकी फालेलुङ–३ की ९ वर्षीया जुना सावदेनको मृत्यु भएको छ । मध्यरातमा घर माथिबाट आएको पहिरोमा उनी पुरिएकी थिइन् । झन्डै ७ घण्टापछि स्थानीयले उद्धार गरेर उनलाई सदरमुकाम ल्याएका थिए । जिल्ला अस्पतालमा उनलाई मृत घोषणा गरेएको हो ।

दीपेन्द्र शाक्य (संखुवासभा), आनन्द गौतम (ताप्लेजङ) र लक्ष्मी गौतम (पाँचथर)

(काठमाडौं)
उत्तर कोरियाली जनता कसरी भोकमरी र गरिबीको चपेटामा छन् भन्ने लामो समाचार रिपोर्ट बेलायती समाचार संस्था बीबीसीले गत मंगलबार बाहिर ल्यायो । लामो समयदेखि गोप्य रूपमा उत्तर कोरियाका तीन जनासँग सम्पर्कमा रहेर उनीहरूले भोगिरहेको कथाव्यथा बीबीसीले उतारेको छ । पछिल्लो तीन वर्ष कोभिड–१९ का कारण किम जोङ उनको सरकारले सीमा क्षेत्रमा आवतजावतलाई नै प्रतिबन्ध लगाएपछि कसरी समस्या भइरहेको छ भन्ने पनि प्रस्ट रूपमा बाहिर ल्याएको छ । उत्तर कोरियामा गरिबी, भोकमरी, औषधिको अभाव र सीमा पार गरेर औषधि ल्याउनसमेत कठिन रहेको उक्त रिपोर्टमा भनिएको छ । उक्त रिपोर्टमा म्योङ सुक, चान हो र जी येओनले भोगेका दुःखबाट कहिलेको उत्तर कोरियाका अवस्था कस्तो छ भन्ने झलक दिन्छ ।
अब यहाँ प्रश्न उठ्छ, उत्तर कोरियाको शासन व्यवस्थालाई निकृष्ट देखाउने रिपोर्ट पश्चिमा मिडियाहरूले गलत लेख्नु स्वाभाविक नै हो । पश्चिमा मिडिया मात्र होइन, स्वयं उत्तर कोरियाको राजधानी प्याङयोङ पुगेका नेपालीले समेत त्यहाँ रहेको
भोकमरी र गरिबीको बारेमा आफ्नो भोगाइ बाहिर ल्याएका छन् ।
चीनका लागि आवासीय राजदूत तथा उत्तर कोरियाका लागि गैरआवासीय राजदूत रहेका राजेश्वर आचार्य सन् २००० नोभेम्बर २१–२५ का ५ दिन ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउन बेइजिङबाट प्योङयाङ गएका थिए । पूर्वराजदूत आचार्यले त्यसबेला उत्तर कोरियामा भोगेका, अवलोकन गरेका र विभिन्न घटनाहरूलाई आफ्नो पुस्तक ‘कूटनीतिक डायरी’ मा समेटेका छन् । ‘मैले उनीहरूको अर्थतन्त्रको अवस्था के छ भनेर जान्न उनीहरूको बजार हेर्न खोजेको थिएँ तर उनीहरूले बजारमा लगेनन् । त्यहाँ विदेशीहरूले खरिद गर्न मिल्ने वस्तु के छ भनेर सोधेको हुँदा उनले एउटा डिपार्टमेन्ट स्टोर पनि देखाए । तर त्यहाँ क्रेताको उपस्थिति शून्य थियो भने सामानहरू पनि ठिकठिकै थिए,’ उनले पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘त्यहाँ मैले उत्तर कोरियाका लागि भारतीय राजदूत र चिनियाँ राजदूतसँग पनि भेटवार्ता गरें । भेटघाट र कुराकानीबाट उत्तर कोरियामा कति धेरै गरिबी र भोकमरी छ भन्ने कुरा थाहा भयो । भोकमरीबाट बच्नका लागि सर्वसाधारणले मकैको ढोडको नुडल्स, पात र बोक्रा पनि खाई गुजारा गर्दा रहेछन् । त्यहाँ अनावृष्टि र अतिवृष्टिका कारण बारम्बार खाद्यान्न संकट हुँदो रहेछ र संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्य
दातृ राष्ट्रबाट प्राप्त खाद्यान्नबाट खाद्य संकट टार्ने काम हुँदोरहेछ ।’
उत्तर कोरियामा भोकमरी र आर्थिक संकटको विषयमा अहिले मात्र होइन, लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएको छ । साथै, केही अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अनुसन्धान गर्ने संस्था तथा लेखकहरूले पनि उत्तर कोरियाको अवस्थाबारे लामो समयदेखि उल्लेख गर्दै आएका छन् । सन् २०१६ को ‘ग्लोबल हंगर इन्डेस’ मा उत्तर कोरियाले २८.६ अंक पाएको थियो, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान संस्थाले गम्भीर भन्दै व्याख्या गरेको छ । साथै, सन् २०१३ मा कोरिया इन्स्टिच्युट फर नेसनल युनिफिकेसनले उत्तर कोरियामा करिब २ करोड ४० लाख जनसंख्या चरम गरिबीमा रहेको उल्लेख गरेको थियो । उनीहरूलाई खाना पकाउन इन्धन र विद्युत्को अभाव रहेको भनिएको थियो ।
सन् १९६० को दशकसम्म तत्कालीन सोभियत युनियनसँग सहयोग प्राप्त गर्ने उत्तर कोरिया त्यसपछि चीनसँग नजिक हुन पुग्यो । तर उत्तर कोरियाको ‘जुचे नीति’ ले त्यहाँका जनतालाई थप संकटमा पार्‍यो । जुचे नीति भनेको उत्तर कोरियाको एकल नेताले शासन गर्ने राजनीतिक विचारधारा, बलियो सेना र आर्थिक आत्मनिर्भरताको खोजीमार्फत राष्ट्रिय स्वायत्तता प्राप्त गर्ने लक्ष्य हो । यसले नागरिकको स्वतन्त्रताको कदममा काम गर्दैन । त्यसका बाबजुत उत्तर कोरियाले त्यसबेला दुई ठूला कम्युनिस्ट शक्तिहरू बेइजिङ र मस्कोसँग आर्थिक र सैन्य सहयोग लिएको थियो ।
उत्तर कोरियामा सन् १९९४ देखि १९९८ सम्ममा पनि चरम गरिबी रहेको मानिन्छ । त्यसबेला आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन दुई कोरिया (उत्तर र दक्षिण) को एकीकरणको कुरा पनि गरेको थियो । जसले गर्दा अन्य मुलुकसँग आर्थिक सहायता दिँदै किम जोङ उनका बाबु किम जोङ इलले आन्तरिक रूपमा उत्तर कोरियालाई आणविक शक्तिका रूपमा विकास गरिरहेका थिए । देङ सियाओपिङको नेतृत्वमा चीनले सन् १९७९ मा अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना गरेको थियो । सोभियत युनियनले सन् १९८५ मा अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना गरेको थियो । तर आफ्नो दुई सहयोगीहरूले अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना गर्दा उत्तर कोरिया उही अवस्थामा रह्यो र आर्थिक संकटमा परिरह्यो । शीतयुद्धपछि पूर्व र पश्चिमी जर्मनी एक भए, यसले दुई कोरिया पनि एक हुने चर्चा चल्यो । सन् २००० को जुनमा अन्तर कोरियन समिट उत्तर कोरियाको राजधानी प्याङयोङमा भयो । दुवै कोरियाले स्वतन्त्र रूपमा कोरिया एकीकरणमा सहमति जनाएका थिए । तर सन् २००८ मा उत्तर कोरियाली सैनिकहरूले दक्षिण कोरियाका पर्यटकको गोली हानेर हत्या गरेपछि सम्बन्ध चिसियो ।
उत्तर कोरियाले सन् २००६ को अक्टोबर ९ मा पहिलो पटक मिसाइल परीक्षण गर्‍यो । साथै, लगातार रूपमा लामो दूरीको मिसाइल हतियार तथा हातहतियार बढाउन लागिरह्यो । मिसाइल देखाएर अरूलाई डराउने रणनीति प्याङयोङको रह्यो । उत्तर कोरिया संसारको सबैभन्दा बढी सैनिक हुने मुलुकहरूको सूचीमा पनि पर्छ । त्यहाँ करिब १३ लाख सैनिक छन् ।
‘विगत एक दशकमा, उत्तर कोरियाले आफ्नो ब्यालिस्टिक मिसाइलको दायरालाई निरन्तर विस्तार गरेको छ, सायद अर्को महादेशमा रहेको अमेरिकालाई आणविक हमलाको धम्की पनि दिएको छ । यो डर छ कि उत्तर कोरियाले, शासन–समापनको संकटको स्थितिमा, नियन्त्रण पुनः प्राप्त गर्न पर्याप्त आर्थिक र औद्योगिक सहायता सुरक्षित गर्न परमाणु युद्धको धम्की दिन सक्छ,’ लेखक ओवेन रस्टले द कलेक्टरमा लेखेका छन्, ‘दुर्भाग्यवश, यसले निकट भविष्यका लागि कोरियाको शान्तिपूर्ण पुनः एकीकरणको कुनै पनि राजनीतिक प्रयासलाई असम्भव बनाउँछ ।’ परमाणु निर्माण कार्यलाई नरोकेका कारणले गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघले उत्तर कोरियालाई नाकाबन्दी लगाइरहेको छ । उत्तर कोरियाले २००६, २००९, २०१३, २०१६ र २०१७ मा आणविक परीक्षण गरेपछि यूएनको सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव पारित गर्दै आर्थिक तथा प्रतिबन्धहरू हतियारमा नाकाबन्दी लगाएको हो । जुन अहिले पनि जारी छ । जसले गर्दा पनि उत्तर कोरियाको अर्थतन्त्र कमजोर भएको छ । परिषद्कै निर्णयअनुसार नेपालमा रहेका उत्तर कोरियाका कामदार तथा व्यापारीहरूलाई नेपाल सरकारले पनि फिर्ता पठाएको थियो । नेपाल यूएनको सदस्य मुलुक भएको कारणले गर्दा निर्णयलाई पालना गरेको हो ।
सन् २०१७ मा डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति भएलगतै उत्तर कोरियाका शासन किम जोङ उनलाई ‘रेक म्यान’ भन्दै ट्वीट गरे । ट्रम्पले किम जोङ उनले आणविक हतियार निर्माण कार्यलाई रोक्न आग्रह गर्दै त्यसो नगरे आक्रमण गर्ने पनि चेतावनी दिए । सन् २०१८ को जुन १२ मा उनीहरूबीच सिंगापुरमा भेटवार्ता भएको थियो । त्यसपछि सन् २०१९ को जुलाई १ मा दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरियाबीचको क्षेत्र ‘डिमेलिटराइज जोन’ मा पुगेर ट्रम्प र किम जोङ उनले हात पनि मिलाए । तर त्यसपछि पनि प्याङयोङले मिसाइल निर्माण गर्न रोकेको छैन । जापानलाई लक्षित गरेर त्यसयता उत्तर कोरियाले पटक–पटक मिसाइल परीक्षण गरेको छ । पहिलो मिसाइल परीक्षण गरेको किम जोङ इलदेखि उनका छोरा किम जोङ उनसम्म आउँदा उत्तर कोरियाले लगातार रूपमा मिसाइल परीक्षण गरिरहेको छन् र संसार ठूला शक्तिहरूलाई धम्क्याइरहेका छन् ।
उत्तर कोरियाको मिसाइल प्रविधिका बारेमा पूर्वराजदूत आचार्यले पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘उनीहरू (उत्तर कोरियाली) मिसाइल प्रविधि विकास गर्न पनि सक्षम भएका छन् । भोकमरी र गरिबी भए पनि उत्तर कोरियाको शक्ति भनेको परमाणु शक्ति नै हो । पाकिस्तानलाई परमाणु प्रविधि हस्तान्तरण गरेको उत्तर कोरियाले नै हो भन्ने गरिन्छ । सिरियालाई परमाणुयुक्त देश बनाउन उत्तर कोरियाले गुप्त सहयोग गरिरहेको आरोप पनि कतिपय जानकारहरूले लगाउने गर्छन् । उनीहरूले रक्षा र प्रविधिको विकासमा ठूलो लगानी गरेका छन् । उनीहरू सधैं युद्धकै अवस्थामा सचेत एवं सजग भई बसेका देखिन्छन् ।’
उत्तर कोरिया स्थापनापछिको पहिलो नेता किम इल सुङका नाति हुन्, किम जोङ उन । सन् १९९४ मा बाबु किम इल सुङको मृत्यु भएपछि किम जोङ इलले उत्तर कोरियाको नेतृत्व गरे । इलले ‘मेलिटरी फर्स्ट’ नीति ल्याए, जसले जनताको अवस्थाभन्दा पनि कसरी सैन्य रूपमा शक्तिशाली बने बाटो लियो । देशको अर्थतन्त्रलाई डामाडोल बनायो । किम जोङ इलको सन् २०११ को डिसेम्बरमा मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि किम जोङ उन युवा अवस्थामै पार्टी र देशकै सर्वोच्च नेता भए । वर्कर्स पार्टी अफ कोरियाका नेता किम जोङ उनले नेतृत्व सम्हाल्दा सन् २०१२ मा ३० वर्षका मात्र थिए । उनी अहिले ३९ वर्षका भए ।
चीनको पूर्वी उत्तर क्षेत्रमा रहेको कोरियालाई सन् १९१० मा जापानले उपनिवेश बनाएको थियो । त्यस बेलाका जापानका शासकहरूले चीन र कोरियामा शासन गरेर जनतालाई दुःख दिए । सन् १९४५ मा जापानका दुई सहर हिरोसिमा र नागासाकीमा अमेरिकाले बम झारेसँगै दोस्रो विश्वयुद्धले पनि बिट मार्‍यो । रोचक के रह्यो भने त्यसबेलासम्म कोरियाको उत्तरी क्षेत्रमा सोभियत युनियनको प्रभाव थियो भने दक्षिण क्षेत्रमा अमेरिकाको अधिपत्य थियो । कम्युनिस्ट विचारधारा भएको क्षेत्र उत्तर कोरिया भने प्रजातान्त्रिक विचारधारा रहेको स्थानलाई दक्षिण कोरिया भनियो । सोभियत युनियन र अमेरिका दुई कोरियालाई विभाजन गर्न तयार भए । सन् १९४५ को अगस्ट १० मा दुई जना युवा अमेरिकी सैनिक अधिकारीहरूले अमेरिकाको नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्र र सोभियन युनियनको नेतृत्वमा रहेको क्षेत्रबीचमा ३८ समानान्तर खम्बाहरू खडा गरिदिए, जसले उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया जन्मायो ।
सन् १९५० देखि १९५३ सम्म दुई कोरियाबीचमा युद्ध भयो । उत्तर कोरियाको सोभियत युनियन, सिरिया, इरान, भेनेजुयला, क्युवालगायत मुलुकले साथ दिए । उनीहरूले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा उत्तर कोरियालाई साथ दिइरहेका हुन् । सोही कारणले गर्दा अमेरिकासहित पश्चिमा मुलुकको साथ हुँदासमेत दक्षिण कोरियाले उत्तर कोरियामाथि जित हात पार्न सकेन । यो युद्धपछि पहिले कोरिएका १८ समानान्तर लाइनलाई नै आधार मानेर दुई देशबीचमा ‘डिमेलिटराइज जोन’ पनि खडा गरियो । त्यसयता दुई मुलुकको एकीकरणका बारेमा बेलाबेला चर्चा भए पनि हुन सकेको छैन । भूराजनीतिक शीतयुद्धकालमा उत्तर र दक्षिण कोरियाबीचको लडाइँमा सोभियत युनियन र अमेरिका लडेका थिए भने पछिल्लो समय चीन र अमेरिका लडिरहेका छन् । चीनका लागि छिमेकी उत्तर कोरिया असाध्यै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । दक्षिण कोरियाको अमेरिकी प्रभाव सियोलबाट प्याङयोङसम्म पर्न चिनियाँ रणनीति छ ।
भूराजनीतिक जानकार चन्द्रदेव भट्ट उक्त क्षेत्रको भूराजनीतिक कारणले गर्दा पनि दुई कोरियाली मुलुक एक हुन नसक्ने मान्छन् । ‘उत्तर र दक्षिण कोरियाबीच एकीकरण भयो भने कोरिया बलियो देश हुन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर चीनलाई पर्छ, त्यसपछि जापान र अमेरिकालाई पर्छ,’ उनले टिप्पणी गरे । उक्त क्षेत्रको भूराजनीतिक कारणले गर्दा पनि उत्तर कोरियालीको शासन प्रणाली परिवर्तन नहुने उनले प्रस्ट पारे । ‘उत्तर कोरियाका जनता विकास र समृृद्धि चाहन्छन् । तर राज्य भने हतियार, परमाणु र सैन्य शक्तिमा लगानी गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘उत्तर कोरिया एक्लिएको मुलुक भएको छ । संसारका राज्यहरूले उसलाई फरक रूपमा हेर्छन् । त्यहाँको शासकमा जनताभन्दा सत्ता र जमिन बढी ध्यान छ । जसको बीचमा जनता परेका छन् ।’

(काठमाडौं)
घटना १
उनी अहिले २७ वर्षकी भइन् । दौंतरी सबै पढालेखा छन्, सबैले उन्नति गर्दै छन् तर शान्ति (नाम परिवर्तन) को जीवनमा सधैं नदेखिने अशान्तिले पिरोलिराख्छ, जसलाई उनी कसैका अघिल्तिर भन्न पनि सक्दिनन् । संकटकालका बेला सात वर्षको उमेरमा उनी बलात्कारमा परेकी थिइन् । आफूलाई कोपिलामै चुँड्ने ती मानिस को थिए उनलाई थाहा छैन । तर, संकटकालमा गाउँभरि सेना र प्रहरी आएको उनलाई याद छ । ती नचिनेका मानिसहरू उनलाई जीवनभरिका लागि अत्याउने दुःख र हैरानी दिएर हराए ।

घटना २
संकटकालकै समय । सादा पोसाक लगाएका र बन्दुक बोकेका मानिस ‘माओवाद जिन्दावाद’ भन्दै गाउँमा आए र सहयोग मागे । सोझा गाउँलेले उनीहरूलाई स्वागत गरे, जसको नेतृत्व स्थानीय विद्यालयका प्रधानाध्यापकले गरेका थिए । तर, उनीहरू रहेछन्, छद्म भेषमा आएका सैनिक । फूलमाला लगाइसकेपछि उनीहरूले गाउँका पुरुष सबैलाई पक्रेर हतकडी लगाइदिए । उनीहरूकै अगाडि महिलालाई बलात्कार गरे । पक्राउ परेकामध्ये २१ जनालाई तीन घण्टा पर लगेर गोली हानी मारे । यो त्रासद घटनापछि गएको गाउँको सातो अझै फर्किएको छैन ।
घटना ३
मध्यराति घरमा सेना पस्यो । पतिपत्नी सुतिरहेको ठाउँमा उनीहरू पुगे । पतिको कञ्चटमा बन्दुकको नाल राखियो, पत्नीलाई निर्वस्त्र पारेर उनकै अघिल्तिर सामूहिक बलात्कारको नांगो नाच नाचियो । त्यस घटनाले मानसिक रूपमा विक्षिप्त बनेका पतिको हालत अहिले पनि उस्तै छ । त्यस दिनदेखि उनी पत्नीको अनुहारमा हेर्न सक्दैनन्, घरमा फर्केर जान सकेका छैनन् । ‘मैले तिमीलाई बचाउन सकिनँ नि’ भनेर रातबिरात छाती पिटेर रोइराख्छन् । पत्नी बरु त्यो आघातबाट सामान्य अवस्थामा आउने क्रममा छिन् तर पतिको दुर्दशा निको भएको छैन ।
‘यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन्,’ द्वन्द्वमा बलात्कारपीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनकी संयोजक देवी खड्का भन्छिन्, ‘सशस्त्र द्वन्द्वका बेला यौनहिंसाको अत्याचारमा परेका यस्ता सयौं मानिस छन्, जसको कथा कतै लेखिएकै छैन ।’
कहिल्यै पीडितका रूपमा पनि पहिचान नपाएका र राज्यले दिने न्यायको प्राथमिकतमै नपरेका पाँच प्रदेशका सयौं यौनहिंसा पीडितसँग जेठ महिनाभरि भेटेर संयोजक खड्का र उनको संगठनका अभियन्ता काठमाडौं फर्केका छन् । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका लागि संशोधन विधेयक संसद्मा छलफलका लागि अघि बढिरहँदा संगठनले देशभरका पीडितसँग गरेको परामर्शका क्रममा माथि उल्लेखितजस्ता अत्यासलाग्ने यौन अपराधका घटना ठूलो संख्यामा फेला परेका छन्, जसको कहीँ अभिलेख छैन । ‘संकटकाल लागेपछि बलात्कारका घटना देशभरका गाउँघरमा भएको रहेछ,’ खड्का भन्छिन्, ‘तर कानुनी झन्झट, समाजको डर र पीडितको विक्षिप्त मानसिकताका कारण त्यसको कुनै रेकर्ड रहन सकेन ।’
‘पीडितका लागि पीडित नै’ भन्ने नाराका साथ संगठनले बलात्कारको चपेटामा परेका महिलाको अभिलेख संकलन गर्ने र उनीहरूलाई संगठित पार्ने अभियान सुरु गरेको छ । त्यसक्रममा तीन हजारजति महिला तथा बालबालिका बलात्कारको सिकार भएको खड्का बताउँछिन् । संगठनका अनुसार ९० प्रतिशत बलात्कारका घटना सेनाबाट भएका छन् भने १० प्रतिशत माओवादीबाट । ‘यसअघिको हाम्रो खोजमा बलात्कारमा परेकामध्ये सबैभन्दा कम उमेर १२ वर्षका बालिका थिए, यसपालिको खोजबिनमा ७ वर्षमै बलात्कारमा परेका थुप्रै घटना फेला परे,’ उनी भन्छिन्, ‘श्रीमान्का अघिल्तिर श्रीमतीको बलात्कार भएका, बलात्कारबाट गर्भ रहन गई बच्चाहरू जन्मिएका र आमाछोरीलाई एकैसाथ एकअर्काले देख्ने गरी सामूहिक बलात्कार गरिएका घटना हरेक प्रदेशमा ठूलो संख्यामा हामीले भेटेका छौं, यत्रो ठूलो संख्यामा यौन अपराध हुँदा पनि राज्य केही भएको छैनझैं किन चुप लागेर बसिरह्यो ?’
सेनाले माओवादीको बेसमा पहाडको एउटा अनकन्टार गाउँमा २१ जनाको हत्या गरेको र ४३ महिला तथा बालबालिकाको सार्वजनिक स्थलमा सामूहिक बलात्कार गरेको घटना अहिलेसम्म पनि बाहिर आएको छैन । ‘त्यो घटनाबारे हामीलाई पनि गत सातासम्म थाहा थिएन,’ देवी भन्छिन्, ‘जब त्यस गाउँबाट केही महिला हामीलाई गोप्य रूपमा भेट्न आए, तिनले सबै घटना रुँदै बताए ।’
भतिजलाई पक्रेर काकीलाई बलात्कार गर्न लगाइएको घटना पनि पीडितसँगको भेलाका क्रममा खुल्न आएको संगठनले जनाएको छ । ‘हालसम्म के भनिँदै आएको थियो भने यौन हिंसाबाट महिलामात्रै पीडित छन्,’ संगठनकी एक सदस्यले भनिन्, ‘तर आफ्नै अघिल्तिर श्रीमतीको बलात्कार हुँदा श्रीमान्हरूमा परेको मानसिक असर र काकीलाई बलात्कार गर्न लगाउँदा भतिजोमा भएको छटपटी हेर्दा पुरुष पनि ठूलो मात्रामा पीडामा परेको देखिएको छ ।’
अधिकांश पीडितको मनोदशा विषादपूर्ण रहेको, शारीरिक रूपले बिरामी अवस्थामा भेटिएको र लगभग सबैको पाठेघरमा समस्या देखिएको संगठनको खोजबिनबाट देखिएको छ । ‘अपराधीलाई पक्राउ गरेर कानुनी कारबाहीमा ल्याउने त पछिको कुरा हो,’ खड्का भन्छिन्, ‘अहिले उनीहरूलाई औषधोपचार र मानसिक परामर्शको असाध्यै ठूलो खाँचो छ ।’
कतिपय संघसंस्थाले परामर्शको नाममा पुराना कुराबाट पीडितको व्यथा बल्झेका घटना पनि देखिएको उनले बताइन् । ‘मनोपरामर्शको छोटो तालिम लिएका र धेरै लामो अनुभव नभएका परामर्शदाताले पीडितलाई विगत घटना सम्झन लगाएछन्,’ भन्छिन्, ‘यसले त खाटा बसेको घाउ बल्झाएजस्तो भयो, त्यसपछि पीडित थप विक्षिप्त भएका छन् ।’
तत्काल औषधोपचार र पुनःस्थापनाका अलावा सरकारले आफूहरूलाई पीडितका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले उजुरी लिनुपर्ने, कानुनमा बलात्कारपीडितको हक स्थापित हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका घटनाको छानबिन गरी सत्यतथ्य स्थापनाका लागि एक विशिष्टीकृत एकाइ गठन गर्न र उक्त एकाइमा पीडितमैत्री अनुसन्धान विज्ञ अनिवार्य रहने व्यवस्था गर्न माग गर्दै संगठनले देशभरिका पीडितको पञ्जाछाप बटुलेर सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाउँदै छ । ‘द्वन्द्व यौनहिंसा उन्मूलनको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस पनि हो सोमबार,’ खड्का भन्छिन्, ‘यही बेला संसद्मा विधेयक संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ, सरकारले हाम्रो समस्या गम्भीर भएर सुनोस् भन्नका लागि सबै प्रदेशबाट पीडितको पञ्जाछाप ल्याएका छौं, ताकि यसमा राज्यको ध्यान जाओस् ।’

(अछाम)
न्याय माग्न जिल्ला अदालत अछाम पुगेकी एक किशोरीलाई उल्टै ३ वर्ष ६ महिना कैद फैसला सुनाइएको फैसला उच्च अदालत दिपायलले उल्टाइदिएको छ । २०७८ फागुन १० मा आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै न्याय माग्न गएकी अछाम कमलबजार नगरपालिकाकी किशोरीले मुद्दा प्रक्रियाको अन्त्यमा बयान फेरेपछि तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीले उक्त फैसला सुनाएका थिए ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ४४ को उपदफा २ को ९ क १० बमोजिम भन्दै न्यायाधीश जोशीले ३ वर्ष ६ महिना कैद सजाय फैसला गरेका थिए, जबकि कानुनमा यस्तो दफा नै थिएन । ०७९ वैशाख २१ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय अछामले ती किशोरीलाई न्यायका लागि उच्च अदालत दिपायलमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो । ६ पटक हेर्न नभ्याइने, ६ पटक स्थगित, ४ पटक आदेश र १ पटक हेर्न नमिल्ने गरी रोकिएको उक्त मुद्दा आइतबार १८ औं पटकको पेसीमा फैसला भएको उच्च अदालत दिपायलका सूचना अधिकारी नरबहादुर नेगीले बताए । न्यायाधीशद्वय देशबहादुर सार्की र गणेश ठाकुरको इजलासले केटा पक्षका लागि जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला यथावत् राख्दै ती किशोरीलाई सुनाइएको ३ वर्ष ६ महिना कैद भएको फैसला उल्टाएको हो ।
एकल आमाको संरक्षणमा रहेकी ती किशोरीलाई विवाह गर्ने भनेर आफ्नो घरमा ल्याउने बेला अछामको रामारोशनका एक पुरुषले बाटोमै बलात्कार गरेर अलपत्र छाडेका थिए । विवाह गर्ने भनेर घरबाट ल्याएको र बीच बाटोमा आफूलाई बलात्कार गरेर छाडेपछि ती किशोरी प्रहरीको सहायतामा न्यायका लागि अदालत पुगेकी थिइन् । जिल्ला अदालतले पीडकलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । त्यही बेला पीडक पक्षले फेरि ललाइफकाइ गरी प्रलोभनमा पारेर आफूलाई बयान फेर्न लगाएको ती किशोरीले बताएकी थिइन् । आफू थुनामुक्त भएपछि विवाह गरेर भारत लैजाने र आफू जेल बाहिर जानेबित्तिकै आर्थिक सहयोग गर्ने भन्ने आश्वासन पाएपछि ती किशोरीले अन्त्यमा बयान फेरेको बताएकी थिइन् । यही बयान फेरेको आधारमा उनलाई साढे ३ वर्ष कैद फैसला गरिएको थियो । तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश जोशीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता
संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशका आधारमा साढे ३ वर्ष कैद सजाय तोकेको बताएका थिए । तर २०७८ मंसिर २३ मा संसद्मा दर्ता भएको अध्यादेश ६० दिन अर्थात् २०७८ माघ २३ मै निष्क्रिय भइसकेको थियो ।
ती किशोरीले आफूलाई कैद फैसलापछि आफ्नोतर्फबाट पनि पुनरावेदनका लागि जान सबैसँग सहयोगका लागि अनुरोध गरेकी थिइन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) २०७४ को दफा १३७ मा १० वर्षभन्दा कमको कैद सजाय पाएको व्यक्तिले थुनामा नबसी पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ । जसअनुसार आफूलाई भएको सजायबापत फैसला गर्ने वा पुनरावेदन गर्ने अदालतमा धरौटी वा जमानत राख्नुपर्छ । प्रतिदिन तीन सय रुपैयाँका दरले धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ, जसअनुसार साढे तीन वर्षको कैदबापत ती किशोरीले ३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने थियो ।
आर्थिक अभावका कारण ती किशोरी आफ्नातर्फबाट पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत जान सकेकी थिइनन् । अन्ततः उनको पक्षमा सरकारी वकिलले गरेको पुनरावेदनबाट फैसला भएको छ । फैसला भएको एक वर्षसम्म भने पीडितलाई जेल चलान गरिएको थिएन । ‘पीडितलाई नै जेल चलानको फैसलाविरुद्ध सर्वाधिक विरोध, पीडितलाई राज्यको सहानुभूति र जिल्ला न्यायाधीशको फैसलामै त्रुटि भएको भन्दै ती किशोरीलाई जेल चलान गरिएको थिएन,’ अदालत स्रोतले भन्यो ।

काठमाडौं (कास)– नवल खड्काको निर्देशनमा बनेको फिल्म ‘काँडेतार’ फागुन २५ मा प्रदर्शनमा आउने भएको छ ।
खड्काले एक पोस्टर सार्वजनिक गर्दै फागुन २५ गते शिवरात्रीमा फिल्म रिलिज हुने जनाएका हुन् ।
फिल्ममा नेपाल र भारतबीचको सीमा काँडेतार लगाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवाज उठाइएको छ । फिल्ममार्फत् आफूले उठाएको विषय गम्भिर रहेको र त्यसमा सरकारले कर छुट लगायतका अनुदान दिनु पर्ने उनको माग छ ।
‘काँडेतारलाई राज्यद्वारा आर्थिक अनुदान, करमा छुट, स्वदेशमा सिंगल प्रर्दशन गर्नै वातावरण र विदेशमा प्रदर्शन गर्न कुटनैतिक पहल होस्,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । यसअघि सेन्सर बोर्डले फिल्मका केही दृश्य र संवादमा आपत्ति जनाउँदै सेन्सर पास रोकेको थियो । तर केही दृश्य हटाइएपछि फिल्मले सेन्सर प्रमाणपत्र पाएको छ ।
फिल्ममा नवलका साथमा गौरव पहारी, रेविका गुरुङ, सुरबिना कार्की, मुरलीधर, प्रेम सुब्बा, परशुराम चौधरी, सञ्जय खतिवडा, राजेन्द्र भगत, पन्नालाल सिकदार, प्रकाश गिरी लगायले अभिनय गरेका छन् ।
नवल स्वयंम्सँगै माकिको राई र अञ्जु केसी फिल्मको निर्माता हुन् भने सत्यकला राई कार्यकारी निर्माता हुन् । सौरभ लामाको छायांकन रहेको फिल्म तारा थापा ‘किम्भे’ र बन्दे प्रसादले सम्पादन गरेका हुन् । फिल्ममा मणि थापा र दीपक शर्माको संगीत छ ।

सन् १९६८ मा आजकै दिन (जुन १९) मा मार्टिन लुथर किङको र्‍यालीमा ५० हजार जना सहभागी भएका थिए । नश्लीय विभेदसम्बन्धी संघीय तथा राज्यस्तरीय कानुनको व्यवस्था अन्त्यको माग गर्दै अमेरिकामा सन् १९५५ देखि १९६८ सम्म आन्दोलन भएको थियो । माग पूरा गराउन शान्तिपूर्ण आन्दोलन तथा नागरिक अवज्ञामा लुथर किङले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए ।
उनको नेतृत्वमा १९५० को मध्य–दशकमा आन्दोलन सुरु भएको थियो । आन्दोलन चर्कंदै गएपछि १९६८ को मे १४ देखि जुन २४ सम्म हरेक दिन र्‍याली आयोजना गरिएको थियो । अश्वेत अमेरिकीका लागि शिक्षा र रोजगारीको समान अधिकार स्थापित गरेको थियो ।
सन् १९२९ को जनवरी १५ मा जन्मिएका मार्टिन लुथर किङ जुनियर ‘आइ ह्याभ अ ड्रिम’ भाषणबाट चर्चित छन् । भाषणमार्फत उनले अमेरिकी संघीय सरकारलाई नश्लीय विभेद स्वीकार गरी समानताको पक्षमा कानुन ल्याउन प्रभावित पारेका थिए । नागरिक अधिकार र सामाजिक न्याय स्थापित गर्न पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्दै उनलाई सन् १९६४ को नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।
आन्दोलनका क्रममा लुथर किङले २ हजार ५ सयभन्दा बढी भाषण दिएका थिए । त्यसक्रममा उनी १५ पटक पक्राउ परेका थिए । उनको सन् १९६८ को अप्रिल ४ मा गोली हानी हत्या गरिएको थियो । त्यसको एक दशकअघि भएको हत्या प्रयासबाट भने उनी बचेका थिए ।

(काठमाडौं)
एक संवादका कारण विवादमा आएको दक्षिण भारतीय फिल्म ‘आदिपुरुष’ नेपालमा पनि सोमबारदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र प्रदर्शन नहुने भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले फिल्मको विवादित संवाद ‘जानकी भारतकी छोरी हुन्’ लाई फिल्मको मूल भागबाटै नहटाएसम्म काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्न नदिने निर्णय गरेपछि फिल्म प्रदर्शक (हलवाला) ले पनि आजबाट फिल्मको प्रदर्शन स्थगित गरेका हुन् ।
आइतबार अपराह्न महानगर प्रमुख शाहले सोमबारदेखि महानगर क्षेत्रमा हिन्दी चलचित्र प्रदर्शनमा निषेध गरिएको बताउँदै स्टाटस लेखेका छन् । यसअघि उनले विवादास्पद उक्त संवाद नेपालमा मात्र नभई भारतमा पनि सच्याउनका लागि आइतबारसम्म ३ दिनका लागि अल्टिमेटम दिएका थिए । महानगर प्रमुख शाहले उक्त फिल्मको गलत संवादका कारण नेपालमाथि सांस्कृतिक अतिक्रमण भएको दाबी गरेका छन् ।
महानगरको उक्त निर्णयपछि हलहरूको छाता संगठन चलचित्र संघका उपाध्यक्ष भाष्कर ढुंगानाले दर्शकको सुरक्षाका निम्ति सोमबारदेखि ‘आदिपुरुष’ को प्रदर्शन रोक्ने निर्णयमा पुगेको जानकारी दिए । महानगर प्रहरीले हलसम्मै पुगेर फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाउने कोसिस गरेपछि यो निर्णयमा पुगेको ढुंगानाले बताए । ‘आजै (आइतबार) सिभिल मलको हलमा नगर प्रहरी पुगिसक्नुभयो । हामी सोमबारबाट फिल्म देखाउँदैनौं । जनताको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर संयमित भई फिल्मको प्रदर्शन रद्द गर्छौं,’ ढुंगानाले भने ।
यसअघि विवादित संवाद फिल्मबाट नहटाएसम्म नेपालमा फिल्म प्रदर्शन गर्न नदिने सेन्सर बोर्डले अडान लिएपछि ‘आदिपुरुष’ को काठमाडौं प्रदर्शन विवादमा तानिएको थियो । गत बिहीबार फिल्मका नेपाल वितरकले उक्त संवाद हटाउन लगाई फिल्मको जाँचपास अनुमतिपत्र लिएका थिए । महानगर प्रमुख शाहले नेपालमा मात्र नभई भारतमा समेत उक्त संवाद नसच्याए काठमाडौं महानगरमा हिन्दी फिल्मको प्रदर्शन रोक्ने भन्दै गत शुक्रबार फेसबुकमा लेखेपछि ‘आदिपुरुष’ को विवाद चर्किएको थियो । त्यसैले सुरक्षाको कारण देखाउँदै चलचित्र संघले शुक्रबारको बिहानीको शो रद्द गरेको थियो । फिल्मबाट नेपालमाथि सांस्कृतिक अतिक्रमण भएको बताउँदै महानगरको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै महानगर प्रमुख शाहले शुक्रबार सूचना तथा सञ्चार, प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका थिए । उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्र राष्ट्रहितविपरीतको उक्त फिल्मको प्रदर्शनलाई निषेध गरेर मात्र देशभित्रका अन्य क्षेत्र र विदेशमा प्रदर्शन हुन दिने हो भने त्यसले भ्रामक तथ्य स्थापित गर्ने भएकाले कूटनीतिक पहल गरिनुपर्छ ।’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्तिजनक संवाद हटाएर सेन्सर पास भइसकेको फिल्मलाई लिएर सञ्चारमाध्यम र सरोकारवाला निकायबाट जनाइएको आपत्तिका विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘उक्त फिल्मको विवादित संवाद हटाउन लगाई सोपश्चात् मात्र सेन्सर पासको प्रमाणपत्र दिई सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न अनुमति प्रदान गरिएको हो,’ मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता विशाल सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सोमबारबाट प्रशासनिक बल प्रयोग गरेर बन्द गराउन सक्ने जवाफ महानगर प्रहरीबाट आएपछि हल सञ्चालकहरू स्वस्फूर्त फिल्म नदेखाउने निर्णयमा पुगेका हुन् ।
सरकारले जे भन्छ, त्यही निर्णयमा आफूहरू पुग्ने मल्टिप्लेक्स च्यानल क्यूएफएक्ससँग समेत आबद्ध उपाध्यक्ष ढुंगानाको भनाइ छ । उनले भने, ‘अब हामी सरकारले जे भन्छ, त्यही गर्छौं ।’
‘आदिपुरुष’ का नेपाल वितरक मनोज राठी भारतमा प्रदर्शन हुने फिल्मबाट पनि उक्त संवाद हटाउने तयारी रहेको बताउँछन् । ‘यसरी फिल्म नै रोक्ने कुरा महानगरको अधिकार क्षेत्रमा पर्दैनजस्तो लाग्छ । सेन्सर पास भइसकेपछि सञ्चार मन्त्रालयले पनि प्रदर्शन रोक्न पाउँदैन,’ राठीले भने, ‘भारतले पनि त्यो संवाद फिल्मबाट हटाइसकेको छ । त्यसको चिठी हामी कुर्दै छौं ।’
निर्देशक मनोज पण्डित महानगर प्रमुख शाहको यो कदमको प्रशंसा गर्छन् । ‘बालेनले जे निर्णय गर्नुभयो, त्यसको सापेक्षता छ । सबै फिल्मलाई बन्द गर्ने भन्ने हिसाबले आजबाट नेपालमा हिन्दी फिल्म नै चल्दैन भन्ने दृष्टिकोण राख्ने होइन । तर, तिमीहरूले नेपाललाई गलत तरिकाले देखाउन खोज्यौ भने नेपाल त्यसको विरुद्धमा खडा हुन सक्छ है भन्ने पोलिटिकल स्टेटमेन्ट हो यो,’ पण्डित भन्छन्, ‘यो संवाद, संवाद मात्रै होइन, त्यसमा भारतले नेपाललाई कसरी लिन्छ भन्ने दृष्टिकोण छ । खासमा मेयरको यो कदम तत्कालका लागि तीतो सुनिएला । तर, यसले कालान्तरसम्म असर देखाउँछ ।’
महानगर प्रमुख शाहले आफ्नो कदमलाई आफूले निर्वाह गरेको संवैधानिक दायित्वका रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ५ र ५६ को उपधारा (६) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी तोकेको बताउँदै उक्त फिल्म यथावत् प्रदर्शन भएमा नेपालको राष्ट्रियता, सांस्कृतिक एकता र राष्ट्रिय विभूतिमाथि ठाडो प्रहार भई अपूरणीय क्षति हुने देखिएको शाहको भनाइ छ । उनले भनेका छन्, ‘काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्र उक्त राष्ट्रहितविपरीतको चलचित्र प्रदर्शनलाई निषेध गरेर मात्र देशभित्रका अन्य क्षेत्र र विदेशमा सो चलचित्र प्रदर्शन हुन दिने हो भने त्यसले भ्रामक तथ्य स्थापित गर्नेछ ।’
महानगर प्रमुखका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले ‘आदिपुरुष’ मा समावेश गरिएको संवादले सांस्कृतिक आक्रमण भएको दाबी गरे । ‘यो चलचित्रको संवाद नहटाउँदा हाम्रो समाज नै खलबलाउँछ । हामीले सरकारलाई यस विषयबारे पहिल्यै ध्यानाकर्षण गराएका थियौं,’ भूपदेवले भने, ‘सम्भावित हिंसा नहोस् भनेर हामीले यो कदम चालेका हौं ।’
महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले हिन्दी फिल्म सोमबारदेखि सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय अनुमोदन भइसकेको बताए । सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनका लागि भने पत्र पठाए पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने हिन्दी फिल्महरू सोमबारदेखि बन्द गराइएको प्रवक्ता मानन्धरले बताए ।
महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने हल, पार्टी प्यालेस तथा मलहरू स्थानीय सरकारको कानुनमा रहेर कर तिरेर सञ्चालन भएको बताउँदै उनले महानगरले गरेको निर्णयलाई हल सञ्चालकहरूले मान्नुपर्ने बताउँछन् । ‘स्थानीय सरकारलाई कर तिरेर सञ्चालन भएका हलहरू महानगरसँग सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैनन्,’ मानन्धरले भने, ‘महानगरले हिन्दी फिल्म सञ्चालन गर्न नदिने घोषणा गरिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ । हामी स्थानीय सरकार भएकाले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ ।’ उनले ‘आदिपुरुष’ माथि धेरैको आक्रोश रहेको बताउँदै सम्भावित घटना हुन नदिनका लागि यो निर्णय लिइएको दाबी गरेका छन् ।
महानगर प्रहरीले नै आफैं हल बन्द गराउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । फिल्म हलमा प्रदर्शन हुने चलचित्र रोक्न लगाउने विषयको सवालमा भने काठमाडौं महानगरपालिकाले ल्याएको नगर प्रहरीसम्बन्धी विनियमावली २०७२ मा नगर प्रहरीलाई हलमा फिल्म प्रदर्शन रोक्न लगाउने सम्बन्धमा कुनै पनि विवरण उल्लेख छैन । परिच्छेद–३ मा नगर प्रहरीको कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विवरण छ । विनियमावलीमा नगर प्रहरीलाई सार्वजनिकस्थलमा राखिएका निर्माण सामग्री हटाउन लगाउने, फुटपाथ खाली गराउने, पसलमा मूल्यसूची राख्न लगाउनेदेखि छाडा पशु पक्राउ गरेर लिलामी गर्ने, छाडा कुकुर नियन्त्रण गर्ने, मरेको जीवजन्तु समयमै गाड्नेलगायत २८ वटा काम गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
नेपाल प्रहरीले भने हलमा असुरक्षा भएको र फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णयबारे औपचारिक जानकारी नआएको बताएको छ । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी दिनेशराज मैनालीले सुरक्षाको कारण देखाउँदै हल सञ्चालकहरू आफूकहाँ नआएको बताए । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एवं डीआईजी कुबेर कडायत हालसम्म सुरक्षाकै लागि भनेर हलबाट जानकारी नआएको बताए । उनले भने, ‘काठमाडौंका फिल्म हलमा त्यो किसिमको थ्रेट छैन । त्यो आएको भनेर जानकारी कसैले दिएको छैन । सुरक्षाको कुरा हो भने प्रहरी जतिखेर पनि परिचालित हुन्छ ।’

‘आदिपुरुष’ यथावत् प्रदर्शन भएमा नेपालको
राष्ट्रियता, सांस्कृतिक एकता र राष्ट्रिय विभूतिमाथि ठाडो प्रहार भई अपूरणीय
क्षति हुने देखिएको छ

बालेन्द्र शाह
प्रमुख, काठमाडौं महानगरपालिका

(ओखलढुंगा)
हाते गिम्बलमा मोबाइल, पिठ्युँमा झोला । झोलामा नेपालको झन्डा । कालो टिसर्ट र नीलो जिन्समा ओखलढुंगा–सोलुखुम्बु सडकमा हिँडिरहेका भेटिए सुशील कवर योगी । रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका–९ कोटजहारीका योगी १८ वर्षका भए । पछिल्लो समय परिवारसँगै चितवनको भरतपुर महानगर–११ नीलगिरिटोल बस्ने योगीले १२ कक्षाको परीक्षा दिइसके । नतिजा आउने अवधिको सदुपयोगका लागि उनी मुलुकको भ्रमणमा निस्किएका हुन् । त्यो पनि बिनापैसा (खर्च) ।
जेठ १७ मा घरबाट निस्किएका उनी सुरुमा ट्रकलाई अनुरोध गरेर काँकडभिट्टा पुगे । त्यहाँबाट इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, तेह्र्रथुम, धनकुटा, सुनसरी, मोरङ, सप्तरी हुँदै सिरहा छोएर उदयपुरतर्फ लागे । उदयपुरबाट खोटाङको दिक्तेल हलेसी भएर १४ दिनमा ओखलढुंगा आइपुगेका हुन् । उनी सोलुखुम्बु हुँदै वाग्मती प्रदेशका जिल्लातिर लाग्ने सोचमा छन् । कोशी प्रदेशमा भने भोजपुर छुटेको छ । त्यसलाई पछि पूरा गर्ने सोच बनाएका छन् । ‘म पुरै पैदल भने हिँडेको होइन । जहाँ गाडी, मोटरसाइकलले लिफ्ट दिन्छ त्यहाँ सवारीबाटै हिँडेको छु,’ सुशीलले भने, ‘केही नपाइने ठाउँमा दैनिक १३ घण्टासम्म पैदल हिँडेको छु । नेपाल घुम्ने मेरो सानैदेखिको चाहना हो । यो पूरा गर्न धेरै पैसा लाग्ने भएपछि बिनापैसा घरबाट निस्केको हुँ । बाटोमा प्रायः सबैले सहयोग गर्नुभएको छ ।’
प्रायःले उनलाई गाँसबासका लागि सहयोग गरिरहेका छन् । कसै–कसैले दुई/चार पैसा नगद पनि दिएका छन् । घुम्न निस्कनुका पछाडि उनका दुई उद्देश्य छन् । पहिलो, नेपालको भूगोल, समाज र मान्छे चिन्ने र दोस्रो, घुमिसकेपछि यात्रा संस्मरण समेटेर पुस्तक लेख्ने । त्यसैले यात्राका क्रममा भेटिएका चाखलाग्दा कुरा डायरीमा नोट गरिरहेका हुन्छन् । ‘नेपालको भूगोल, समाज र मान्छे कति फरकफरक हुने रहेछ,’ उनले भने, ‘मैले केही जिल्ला घुम्दा नै धेरै कुरा थाहा पाइसकें ।’ भ्रमणका क्रममा सबै भूभाग घुम्न नसके पनि चर्चित ठाउँ र त्यस जिल्लाको सदरमुकाम भने पक्कै पुग्छन् । कतिपयले बाटोमा सहयोग माग्दा निकै नमिठो वचनसमेत पाएको उनले बताए । सबै कुराले आफूलाई सिकाइ भएको र त्यसले जीवनमा ठूलो सहयोग पुग्ने उनको आशा छ । त्यसो त घुम्नका लागि उनलाई सानैदेखि खुबै रहर लाग्थ्यो । परिवारले नमान्दा नमान्दै पनि लुम्बिनी, पोखरा जस्ता विभिन्न ठाउँमा उनी घुम्न गएका थिए ।
उनका बुबा नरेन्द्र कवर योगी मजदुरीका लागि भारतमा छन् । आमा भर्दशिला चितवनमै भाडाको जमिनमा कृषि गरिरहेकी छन् । एक दाजु लोक सेवाको तयारी गर्दै छन् । उनले जब नेपाल घुम्न प्रस्ताव राखे बुबाआमा कसैले सहमति जनाएनन् । त्यही पनि उनले धेरै विश्वास दिलाएर घरबाट निस्किए । ‘म घरबाट हिँडेको तेस्रो दिन आमाले फोन गरेर रुनुभयो । म बाटो खर्च पठाउँछु । फर्केर आइज भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘आमा रोएको सुन्दा निकै दुःख लाग्यो । तर मैले फेरि सम्झाएँ र उहाँ मान्नुभयो । जसरी भए पनि ७७ जिल्ला घुमिसक्ने मेरो योजना छ ।’
विज्ञान संकाय लिएर १२ को जाँच दिएका उनले भविष्यको खाकासमेत बनाइसकेको बताए । विज्ञान विषयमै स्नातक गर्ने चाहना छ । त्यसपछि नेपालमै केही गर्ने र अरूलाई रोजगारी दिने किसिमको योजना उनले बनाएका छन् । ‘घुम्नका लागि इच्छा शक्ति भए पुग्छ, त्यसका लागि पैसा नै चाहिन्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘घुम्नका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मेरो उमेर यही हो भनेर घरबाट निस्किएको हुँ । यो यात्राले सबैभन्दा बढी मलाई भोक के रहेछ भन्ने सिकाएको छ ।’

(काठमाडौं)
सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र सत्ताबाहिर रहेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर समाजवादी मोर्चा घोषणा गर्ने भएका छन् ।
राजनीतिक स्थिरताका लागि भन्दै सत्तारूढ गठबन्धन र सत्ताबाहिरको कम्युनिस्ट पार्टीबीच मोर्चाबन्दी हुन लागेको हो । साझा प्रतिबद्धतासहित सोमबार ३ बजे काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा मोर्चा घोषणा हुँदै छ । आलोपालो नेतृत्व गर्दै संसद् र सडकमा समान विचार भएका मुद्दामा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नका लागि समाजवादी मोर्चा बनाइएको नेताहरूको प्रतिक्रिया छ ।
मोर्चा सञ्चालन गर्न तत्कालका लागि दुई तहको संरचना बनाउने तयारी छ । शीर्ष नेताहरू रहने संयोजन समिति र प्रत्येक राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी सचिवालय घोषणा गर्न लागिएको छ । प्रतिनिधिसभामा समाजवादी मोर्चाका ५४ सांसद हुनेछन्, जसमा माओवादीका ३२, जसपाका १२ र एकीकृत समाजवादीका १० जना छन् । मोर्चामा समान विचार भएका अन्य दल थपिने बाटो खुला राखिएकाले संख्या बढ्न सक्ने नेताहरूले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बिहान बसेको चार दलको बैठकले समाजवादी मोर्चा घोषणा कार्यक्रमका लागि उद्देश्य तथा नीतिगत प्रतिबद्धतामा समझदारी गरेको छ । माओवादी महासचिव देव गुरुङले समाजवादी क्रान्तिका लागि मोर्चाको आवश्यकता परेको बताए । ‘अहिलेको सन्दर्भमा समाजवादी क्रान्तिका लागि समाजवादी मोर्चाको आवश्यकता देखेर यो गर्न लागेका हौं,’ उनले भने ।
जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार समाजवादी मोर्चाको उद्देश्य तथा नीतिगत प्रतिबद्धता तय भएका छन् भने साझा न्यूनतम कार्यक्रम घोषणापछि संयोजन समिति र सचिवालयले तय गर्नेछ । ‘मुख्यतः हामीले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, सुशासन, समृद्धि र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएर मोर्चा गठन गर्न लागेका हौं,’ उनले भने, ‘संघीय शासन प्रणालीमा अगाडि बढ्ने । संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशिता, आर्थिक, विकासका मुद्दालाई लिएर एकठाउँमा आएका हौं,’ उनले भने ।
यसअघि स्वार्थका लागि गठबन्धन बनेको तर यो मोर्चा विचार मिल्नेहरूको भएको श्रेष्ठको दाबी थियो । एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले संसद् पाँच वर्ष टिकाउनका लागि मोर्चा गठन गरिएको बताए । ‘संसद्लाई पाँच वर्षसम्म टिकाउन, वामपन्थी जनमतलाई एकीकृत गरिराख्न, एकताबद्ध र प्रभावकारी रूपमा जनताका आवाज अगाडि सार्न मोर्चा गठन गर्न लागिएको हो,’ उनले भने ।
समाजवादी मोर्चाको सम्बन्ध सत्तारूढ गठबन्धनसँग नरहेको माओवादी महासचिव गुरुङले बताए पनि त्यसमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने खतिवडाको भनाइ थियो । ‘सत्ता गठबन्धनमा हाम्रो सकारात्मक प्रभाव पर्छ । सत्तामा रहेका ५४ सांसदहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छौं । हामी संसद्मा रहेका दलहरूको एउटै आवाज हुन्छ,’ उनले भने । श्रेष्ठले भने संविधानमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली रहेकाले पनि विचार मिल्ने राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध हुनुपरेको बताए । एउटै राजनीतिक दलको बहुमत आउने सम्भावना नरहेकाले यो मोर्चामा जानुपरेको उनको भनाइ थियो । ‘राजनीतिक स्थिरता र अर्थतन्त्र मजबुद बनाउनका लागि समाजवादी मोर्चा हो,’ उनको तर्क थियो । समाजवादी मोर्चाबारे सरकारमा रहेको प्रमुख दल कांग्रेससँग पनि परामर्श गरिएको श्रेष्ठले बताए । उनले आगामी दिनमा कांग्रेस र मोर्चा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने उनले जानकारी दिए ।
समाजवादी मोर्चामा चन्द नेतृत्वको नेकपा पनि सहभागी हुने भएको हो । वर्तमान राजनीतिक दलबाट राष्ट्रलाई अगाडि बढाउन सम्भव नभएको भन्दै क्रान्तिमार्फत सत्तामा जाने भनेको नेकपा समाजवादी मोर्चामा जान लागेको हो । यसका लागि चन्द र प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा पनि बालुवाटार पुगेका थिए । मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा परेकाले समाजवादी मोर्चा बनाउनुपरेको विश्वकर्माको भनाइ छ ।
‘देश र जनताको जीवनमा इतिहासमा यति धेरै अप्ठ्यारा आएका थिएनन् । नेपाली जनता यसबाट उन्मुक्ति चाहन्छ, समाधान चाहन्छ । विदेशी चलखेल अत्यधिक बढेका छन् । यो बेलामा राष्ट्रको अस्तित्व र स्वाधीनताको कुरा छ । देशमा राष्ट्रिय राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, जनजीविकाको दृष्टिले डरलाग्दो अवस्था छ । यसको समाधान गर्नका निम्ति अहिलेको राज्यव्यवस्थालाई समाजवादी व्यवस्थासम्म नपुर्‍याउने हो, राष्ट्रिय पहल नलिने हो भने केही भन्न सकिन्न,’ उनले भने ।
समाजवादी मोर्चा सुरुवाती चरणमा रहेको विश्वकर्माको भनाइ छ । उनले सुरुवाती चरणमा कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने र भविष्यमा लोकतान्त्रिक पार्टी, नेता र कार्यकर्तालाई पनि जोड्दै जाने बताए । समाजवादी मोर्चा कुनै एक नेताको नभई सामूहिक सोचको उपज भएको विश्वकर्माको भनाइ थियो । उनले सामूहिक सोच र प्रयासको अभिव्यक्ति समाजवादी मोर्चा रहेको बताए । सत्तारूढ दलहरूसँग मिलेर समाजवादी मोर्चामा नेकपा आउने कुरा कसरी मिल्यो ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘२०६२/६३ पछि राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो मिस्टेक भयो । त्यही मिस्टेकको परिणाम अहिले देश र जनता भोग्दै छन् । अहिले आफ्नै जीवनमा छताछुल्ल हुने गरी आयो । यो वस्तुस्थितिले के भयो भने सबैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने भयो । सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने र आफूलाई नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने, आफ्नो हित र अस्तित्वका निम्ति, देश र जनताका समस्या हल गर्नका निम्ति ।’
समाजवादी मोर्चाको प्रमुख उद्देश्य संघीयता, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, सुशासन, आर्थिक समृद्धि रहेको बताइएको छ । मोर्चाले अर्थतन्त्र, रोजगारी, आत्मनिर्भरताका विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने भनेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका विषयलाई राज्यले सञ्चालन गर्नुपर्ने उद्देश्य राखिने नीति लिने भनिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्ने र समन्वयमा काम गर्ने नीतिमा भनिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा स्वतन्त्र, असंलग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीति लिने भनिएको छ । यसका अलावा सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने नीतिगत प्रतिबद्धता घोषणा सभामा प्रस्तुत गरिने भएको छ ।

(काठमाडौं)
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योग आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्ताविरुद्धको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा निवेदन दर्ता गरेको छ । ‘सरकारको निर्णयअनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखिपठाएपछि आज (आइतबार) निवेदन दर्ता गराएका छौं,’ काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले भने ।
समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि २०७७ असोज २० मा त्रिवि परिसर कीर्तिपुरमा आक्रमण गरेको आरोप लागेका नेविसंघका हरि आचार्य, योगेन्द्र रावलसहित ५ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा छ । एक वर्षअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरे पनि विरोधका कारण रोकिएको थियो । ‘अहिले यसरी फिर्ता लग्ला भन्ने लागेको थिएन तर भित्रभित्रै खिचडी पाकिरहेको रहेछ,’ चलाउनेले भने । सरकारले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन र सम्पूर्ण अंग पुगिसकेको मुद्दा ‘चोर बाटोबाट’ फिर्ता लिएर अपराधको राजनीतीकरण गरेको उनले बताए ।
मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा ११६ मा सरकारले अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था छ, जसअनुसार गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाबाहेक अन्य फिर्ता लिने कानुनी अधिकार सरकारलाई छ । सरकारले महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श गरी मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्देशिकाबमोजिम निर्णय गर्न सक्छ । मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलमार्फत सम्बन्धित अदालतमा कारणसहितको निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अदालतले मुद्दा फिर्ता लिने आदेश दिनुअघि सुनुवाइ गराउनुपर्नेछ । त्यसपछि कारण खुलाई अदालतले मुद्दा फिर्ताको आदेश दिन्छ । अदालतले यस्तो आदेश नदिए मुद्दा फिर्ता हुँदैन ।
नेविसंघ कार्यकर्ताको आक्रमणबाट उपप्राध्यापक चलाउनेको टाउको, छाती, घाँटी, तिघ्रामा चोट लागेको थियो । एक महिना अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गराएका चलाउने पूर्ण रूपमा निको भइसकेका छैनन् । आरोपितलाई जिल्ला अदालतले सामान्य धरौटीमा छाडेको भन्दै चलाउनेले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएका थिए । उच्च अदालतले ५ लाख धरौटीमा छाड्न र पीडितलाई तत्काल राहत दिन आदेश दिएको थियो । एक वर्षअघि गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई मुद्दा फिर्ताको प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएको थियो । आरोपितले मुद्दा फिर्ताको निवेदन दिनुपर्नेमा कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति काठमाडौं र नेविसंघ केन्द्रीय कार्यालयले २०७८ माघ ५ मा गृह मन्त्रालयमा मुद्दा फिर्ताको निवेदन दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उपप्राध्यापक चलाउनेका अनुसार मंगलबार अदालतमा मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ थियो । ‘अब मसँग कुनै विकल्प बाँकी रहेन, भोलिदेखि अदालतमा आमरण अनशन बस्दै छु,’ चलाउनेले भने, ‘सरकारप्रति विश्वास टुट्यो, सिंगो राज्य मविरुद्ध लाग्यो ।’
समाजशास्त्र विभागमा प्रमुखको नियुक्तिलाई लिएर ५२ दिनसम्म तालाबन्दी भएको थियो । विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि प्रहरीले ताला फुटाए पनि नेविसंघले तालाबन्दी गरेका थिए । चलाउनेलगायत तालाबन्दीको विपक्षमा थिए । त्यही कारण नेविसंघका तत्कालीन त्रिवि इकाई अध्यक्षसमेत रहेका आचार्य र सचिव रावललगायतले आक्रमण गरेको चलाउनेको भनाइ छ ।

जनकपुर (कास)– कांग्रेस नेता तथा प्रतिनिधिसभा सांसद विमलेन्द्र निधिले भारतीय फिल्ममा सीतालाई भारतीय छोरीका रूपमा चित्रण गरिएकामा आपत्ति जनाएका छन् । ‘सीता जनककी छोरी हुन्, जनक मिथिलाका राजा थिए, मिथिलाको राजधानी जनकपुर थियो, जनकपुर नेपालमा भएकाले सीता नेपालकी छोरी भएकामा विवादै छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।
सीता र बुद्धको विषयमा केही भारतीय मिडियाले पटक–पटक विवाद झिकेर दुवै देशका नागरिकलाई तरंगित बनाउने गरेको उनले बताए । ‘नेपाल र भारतबीच राजनीतिकमात्र होइन, रोटीबेटीको सम्बन्ध छ, यसलाई अझ प्रगाढ बनाउनुपर्छ, यस्ता अभिव्यक्तिले हाम्रो सम्बन्धलाई आहत बनाउन सक्छ,’ उनले भने ।
जनकपुरवासीको नाताले मिथिला, जनक र सीताप्रति आफ्नो विशेष सम्मान र अपनत्व रहेको उनले बताए । ‘यहाँ रामसीतालाई देवीदेवताका रूपमा मात्र होइन, छोरीज्वाईंका रूपमा समेत स्नेह गर्ने चलन छ, जानकी मन्दिर यसको ज्वलन्त उदाहरण हो,’ उनले भने ।
फरक प्रसंगमा निधिले एमालेको दोहोरो चरित्रका कारण लाखौं युवाले अनागरिकको जीवन बिताउनुपरेको आरोप लगाए । ‘नागरिकता विधेयकमाथि संसद्मा बहस हुँदा विरोध गर्ने र सम्मानित राष्ट्रपतिजीले प्रमाणीकरण गर्दा विरोध गर्ने एमाले सुरुदेखि नै नागरिकताको विषयमा अनुदार छ,’ उनले भने ।
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न इन्कार गरेको नागरिकता विधेयक जिउँदै रहेको र वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानअनुसार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको उनको तर्क थियो । ‘म एमालेका साथीहरूसँग सोध्न चाहन्छु– ल भन्दिनोस्, दुवै सदनबाट दुई–दुई पटक पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्ने र प्रमाणीकरण नगरेको विधेयक शून्यमा जाने कुन संविधानमा लेखिएको छ ?’ उनले भने ।

(काठमाडौं)
सरकारले वार्तामा डाकेपछि सामुदायिक विद्यालय बन्दको कार्यक्रम कर्मचारीले फिर्ता लिएका छन् । सरकारले शिक्षा विकास तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनाएर आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा डाकेको हो । वार्ता समितिमा अर्थ, संघीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि छन् ।
उचित पारिश्रमिक र दरबन्दीको माग गर्दै जेठ २१ यता सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी (लेखापाल र कार्यालय सहयोगी) आन्दोलनमा छन् । माइतीघर, भद्रकालीलगायतका स्थानमा धर्ना दिँदै आएका उनीहरूले आइतबारदेखि सामुदायिक विद्यालय बन्द घोषणा गरेका थिए । त्यसको प्रभाव आंशिक परेको थियो । विद्यालय बन्दको कार्यक्रम फिर्ता भएपछि धर्नाको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै वार्तामा बसेको विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले बताए । ‘माग पूरा भएपछि मात्र काममा फर्कन्छौं,’ उनले भने ।
देशभर ३५ हजार लेखापाल र कार्यालय सहयोगी छन् । सरकारले लेखा शाखामा काम गर्नेलाई मासिक साढे १३ हजार र कार्यालय सहयोगीलाई ८ हजार रुपैयाँ मात्रै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँदै आएको छ । पारिश्रमिकमा असुन्तष्टि जनाउँदै उनीहरूले गत वर्ष पनि विद्यालय बन्दसम्मको आन्दोलन गरेका थिए । त्यतिबेला शिक्षा मन्त्रालयसँग बजेटमार्फत पूरा गर्ने सहमति भएको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा उक्त विषय सम्बोधन नभएपछि आन्दोलन घोषणा गरिएको महासचिव योगीले जनाए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भने विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधा सम्बोधन गरिने उल्लेख छ ।
विद्यालय कर्मचारीको माग बजेटमा समावेश नभएपछि संसद् बैठकमा समेत सांसदहरूले कुरा उठाएका थिए । पूर्वशिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल, कांग्रेस महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्मा, सांसद पदम गिरीले यस विषयमा सरकारको जवाफ माग गरेका थिए । ‘राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रममा बोल्नुभयो, बजेटमा चटक्कै बिर्सियो, बजेटले भुइँमान्छेको कुरा हेक्कामा राख्न सकेन,’ शर्माले भनेका थिए । पूर्वशिक्षामन्त्री शिशिर खनालले धर्ना स्थलमा पुगेर उनीहरूको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले संसद्मा जवाफ दिँदै साधन स्रोतको कमीले सेवा सुविधा दिन नसकिएको बताएका थिए ।
कर्मचारीले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा धर्ना दिँदै जेठ २१ मा आन्दोलन सुरु गरेका थिए । त्यसअघि उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर माग सुनाएका थिए । आन्दोलन चर्केपछि सरकारले असार १ मा शिक्षा विकास तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको हो । शिक्षक महासंघले पनि वार्तामा आउन कर्मचारीलाई आह्वान गरेको थियो । सरकारले वार्ताबाट माग पूरा नगरे पुनः आन्दोलनमा जुट्ने परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले बताए । सर्वोच्च अदालतले समेत २०६७ मा सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको सेवा, सर्त, सुविधा उल्लेख भएको ‘सर्भिस ल’ बनाई कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो । ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नु भन्ने आदेश सरकारले पालना नगरेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । परिषद्का अध्यक्ष तिवारी, नेपाल सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी संघका अध्यक्ष राशिकुमार केसी र नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष कमलप्रसाद खतिवडाले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेर विद्यालय बन्दको कार्यक्रम तत्कालका लागि फिर्ता भएको जनाएका हुन् । विद्यालय कर्मचारीको मागमा विभिन्न सरोकारवाला निकायले ऐक्यबद्धता जनाए पनि विद्यालय बन्द घोषणाको विरोध गरेका थिए ।

केन्द्रभन्दा फरक कहाँ छन् प्रदेश ? शैली र अनुशासनमा नवीनता खोइ ? योजना र कार्यक्रममा प्रयोगधर्मिता खोइ ? पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक सेवा सुधारमा रचनात्मकता खोइ ? देशले लगातार प्रश्न गरिरहेका बेला नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट आफ्नो भूमिका र अपरिहार्यता प्रमाणित गर्ने अवसर थियो तर प्रदेश सरकारहरू यसपालि पनि चुकेका छन् । प्रदेशलाई बलियो बनाउने र नागरिकलाई उत्साही तुल्याउने उपाय–योजना अघि सार्न विफलप्रायः प्रदेशहरूले संघकै जसरी सांसद विकास कोषजस्ता विवादास्पद कार्यक्रम ल्याउन भने प्रतिस्पर्धा नै गरेका छन् । राजनीतिक खिचातानीमा मात्रै होइन, वित्तीय विचलनमा पनि प्रदेशहरू संघबाट संक्रमित भएका छन् । बजेटमा परिणाममुखीभन्दा पनि सस्तो लोकरिझ्याइँले प्रेरित वितरणमुखी कार्यक्रम अधिक छन् । अर्थतन्त्रको मन्दीलाई सम्बोधन गर्ने योजना गायब छन् । आन्तरिक राजस्व स्रोत खुम्चिरहेको र खर्च क्षमता नबढिरहेको पृष्ठभूमिमा पनि प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पुरानै शैलीको र खासमा औसतभन्दा पनि कमजोर बजेट ल्याएका छन् ।
कुनै पनि प्रदेशको बजेटको ध्यान आर्थिक सुधारमा केन्द्रित छैन । उल्टो सबैले वित्तीय विचलनको बाटो रोजेका छन् । खासगरी सांसदहरूको तजबिजमा खर्च हुने प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमलाई सबैले रकम वृद्धिसहित निरन्तरता दिएका छन् । यो कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै यसअघि लुम्बिनी सरकारले खारेज गरेको थियो । अरू केही प्रदेश पनि खारेजीकै बाटामा थिए । तर यस पटक लुम्बिनीसहित सबै प्रदेशले ठूलो रकमका साथ सांसदलक्षित कार्यक्रम दोहोर्‍याएका छन् । प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ३ करोड रुपैयाँसम्म छुट्याएका छन् । संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत, सांसदहरूलाई वडाध्यक्षको भूमिकामा झारिदिने यस्तो कार्यक्रम रोजेर प्रदेशहरू आफैंले संघीयताको साख गिराएका छन् ।
संविधानअनुसार हरेक तहका आ–आफ्ना अधिकारक्षेत्र छन् । पालिका तहका विकास कार्य गर्न स्थानीय सरकारहरू क्रियाशील छन् । तर, संघीय सरकारले पनि प्रतिसांसद ५ करोड रुपैयाँ छुट्याउने र प्रदेश सरकारहरूले पनि त्यही शैली ३ करोडसम्म छुट्याउने प्रतिस्पर्धा गर्दा जनताको करमाथि अत्याचार भएको छ । संघीयताका सारथिका रूपमा भूमिका खेल्नुपर्ने प्रदेशहरू नै यस्ता बेथितिमा हौसिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
बजेटको आकार तय गर्दा पनि प्रदेशहरू विचलित भएका छन् । कर्णालीबाहेक ६ वटा प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आकार घटाएका छन् तर खर्च क्षमता र आन्तरिक राजस्वका दृष्टिकोणले बजेटको आकार स्वाभाविक छैन । कर्णालीले ३३ अर्ब ३७ करोड ५७ लाख ७ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ, जबकि कर्णालीसँग आफ्नै आन्तरिक स्रोत अर्थात् राजस्व भने ८३ करोड ६२ लाख १२ हजार रुपैयाँ मात्रै छ । कुल बजेटको अढाई प्रतिशत मात्रै आन्तरिक राजस्व भएको प्रदेशले बजेटको आकार पौने अर्बले बढाउनु तार्किक छैन । सबै प्रदेशले आन्तरिक राजस्व र खर्च क्षमताको ख्याल गरेर मात्र बजेट ल्याउने थिति बसाल्नु अपरिहार्य छ ।
प्रदेश बजेटका सन्दर्भमा यसपालि अर्को गलत अभ्यासको पनि बीजारोपण भएको छ । सरकार अल्पमतमा परेपछि कोशी प्रदेशले प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन भएपश्चात् पहिलो पटक प्रदेशमा अध्यादेशबाट बजेट आएको हो ।
बहुमत जुटाउन नसक्दा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त
गर्नुको सट्टा प्रदेशसभालाई छलेर ल्याइएको अध्यादेश–बजेटको कार्यान्वयनमा थप झमेला हुने निश्चित छ । यसरी बजेटमार्फत आर्थिक सुधार होइन, राजनीति गरिएको छ । आगामी वर्षहरूमा अन्यत्र पनि यस्तो बेथिति दोहोरिन सक्ने सम्भावना छन् ।
प्रदेशहरूले केही सकारात्मक पहल नगरेका भने होइनन् । खासगरी पूर्वाधार विकास, कृषि, रोजगारी, उत्पादन वृद्धि र प्रदेशस्तरका सर्वसाधारणका स–साना समस्या सम्बोधन गर्ने केही कार्यक्रम बजेटमा छन् । तर, यिनको भार वित्तीय विचलनलाई बिर्साउने तहको छैन भने, अर्कातिर कार्यान्वयन पक्षमा पनि स्वाभाविक प्रश्न बाँकी नै छ । असल मनसायले ल्याइएका यस्ता आवश्यक कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा प्रदेशहरूको अर्जुनदृष्टि अवश्य रहनुपर्छ । भोलि कहीँकतै, सरकार वा अर्थमन्त्री फेरिए पनि सर्वसाधारण लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावित हुनु हुँदैन । किन्तु, वित्तीय अनुशासन भुलेर ल्याइएका कार्यक्रम भने यिनै सरकार रहे पनि कार्यान्वयन गर्नु अन्यथा हुनेछ । समग्रमा, संघीयतालाई बलियो बनाउन अब प्रदेशहरूले संघीय बजेटका विकृत पक्षको सिको गर्न छाडिदिनुपर्छ । बजेटमार्फत रचनात्मक कार्यक्रमहरू अघि सारी प्रदेशको औचित्य र गरिमालाई उजिल्याउनुपर्छ ।

कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामार्फत संघीय तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको वनमन्त्रीज्यूहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । धनगढीका मेयर गोपाल हमालले संघीय सरकारमातहत रहेको देवहरिया वनस्पति उद्यानले निर्माण सम्पन्न गर्न लागेको पर्खाल गत शुक्रबार डोजर लगाई भत्काएको तस्बिर सहितको समाचार एक अनलाइनमा प्रकाशित छ । समाचार ‘धनगढीका मेयर गोपाल हमाल’ लाई वन मुद्दा लगाउने तयारी शीर्षक अनुसार ३ गते शनिबार संस्करणमा प्रकाशित छ । उक्त पालिकाले केही वर्षअघिदेखि नै वन अतिक्रमण सुरु गरेका समाचार यसअघि पनि निकै पटक प्रकाशित भइसकेको छ ।
पछिल्लो समाचर पढेपछि धनगढी वनस्पति विभागका कार्यालय प्रमुख गंगादत्त भट्टसँग यसबारे सत्यतथ्य के भएको हो भनेर सोधें । त्यहाँ जंगलभित्र गौशाला निर्माण गरेर थप वन अतिक्रमण गरिएको रहेछ । प्रकाशित समाचार अनुसार २०५६ साल जेठ ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा कैलालीको देवहरियामा १०० हेक्टर वनको भोगाधिकार वन विभागलाई दिई वनस्प्ति उद्यान विकास गर्ने निर्णय भएको हो । सोही निर्णय अनुसार वन मन्त्रालय अन्तर्गतको वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र कैलालीले देवहरियामा वनस्पति उद्यानको व्यवस्थापन गर्दै आएको रहेछ । उक्त उद्यानबाट हुने कुल आम्दानीको ५० प्रतिशत धनगढी उपमहानगरपालिका र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लिँदै आएको रहेछ । पालिकाले वन अतिक्रमण गर्न केन्द्र सरकारमातहतको कामलाई ठाडै नकार्नु शोभनीय होइन । पालिकाको सनकमा जे पनि गर्न पाइन्छ ? राज्यको कानुन मेयरलाई लाग्दैन ?
– कमल मादेन, काठमाडौं

विगतमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र स्वेच्छाचारी रूपमा राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको भनी आलोचित भएर हटाइएको सांसद विकास कोष संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट वक्तव्यमार्फत ब्युँताएको विषय अहिले सर्वाधिक चर्चामा छ । संघीय सरकारको सिको गर्दै प्रदेश सरकारहरूले पनि प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा त्यस्तो कोषमा बजेट विनियोजनको प्रतिस्पर्धा गरेको कुराले त झन् यो विषयलाई चर्चाको शिखरमै लैजाँदै छ । सांसदहरू भनेको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधि हुन् । निर्वाचनको समयमा आस्थाको आधारमा कुनै एउटा राजनीतिक दलको तर्फबाट टिकट पाई विधिवत् रूपमा निर्वाचित भएपछि त्यो व्यक्ति सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको सबै मतदाताको मात्र नभएर सिङ्गो देशका साझा प्रतिनिधि हुन् । उनीहरूको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेको विधिको शासन स्थापनाका लागि नीति निर्माण गर्नु हो । संसद् भनेकै नीति निर्माण गर्ने थलो हो । तर सरकारले सांसदहरूलाई खुसी पार्नकै लागि आफ्नो
प्रमुख जिम्मेवारीलाई बिर्सिएर स्वार्थकेन्द्रित बजेट विनियोजन गर्नु दुःखद कुरा हो । सांसद विकास कोषको नाममा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा वितरण गर्ने योजनाहरू भने सांसदहरूले आफ्नै दल निकटका कार्यकताहरू संलग्न उपभोक्ता समिति बनाएर र दल निकट ठेकेदारहरूलाई बाँडेर कार्यकर्ता पोस्ने प्रपञ्च रहेको भनी विगतमा अति नै आलोचित भएकै हो । त्यसपछि चौतर्फी दबाब र आलोचनापछि सरकारले सांसद विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको नाममा बजेट विनियोजन गर्ने कार्य रोकेको थियो । त्यतिबेला पनि सांसदहरूले योजना बाँड्दा आफ्नै क्षेत्रका जनतालाई आस्थाका आधारमा भेदभाव गरेको र आफू निकट कार्यकर्ता खुसी पार्न राज्य कोषको दुरुपयोग गरेको गुनासो सर्वाधिक सुनिएको थियो । अहिले पनि सांसदहरूको भित्री आशय त्योभन्दा पृथक् होला भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? अनि समाजमा यस्तो नकारात्मक सन्देश रहेको यो कार्यक्रम बजेट वक्तव्यमार्फत ब्युँताएर सांसदहरूले नीति निर्माताको भूमिकाभन्दा विकास निर्माणको ठेकेदारको भूमिका मन पराइरहेको हो कि ? भन्ने जनतामा आभास भइरहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले त योजना बाँड्ने सांसदको हैसियत वडाध्यक्षको सरह भएको टिप्पणी गरिसकेका छन् । संघीयतामा तीन तहको सरकार स्वतन्त्र रूपमा रहेका हुन्छन् । संविधानले नै संघीय संसद् र सरकारको भूमिका सिङ्गो मुलुकको हितका लागि तोकेको छ तर संघीय सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र आफ्ना
कार्यकर्ता रिझाउने योजनाका लागि बजेट छर्ने संकुचित सोचबाट माथि उठ्न नसकेको पाइएको छ । दुःखद कुरा त यो छ कि संघीय संसद्को सिको गर्दै प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश सांसदहरूलाई निजी तजबिजीमा बजेट र योजना बाँड्न सांसद विकास कोष ब्युँताएको पाइएको छ । के यसलाई सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म भन्ने लोकप्रिय नाराको कार्यान्वयन मान्ने हो ? राम्रा कुराको सिको गर्नेभन्दा नराम्रा कुराको सिको गर्ने संस्कार चाँडो फैलिनु नेपाली समाजको विशेषता नै भइसकेको छ । त्यसैको प्रतिनिधि उदाहरण बन्न पुगेको छ यो सांसद विकास कोष ब्युँताउने सरकारको निर्णय । अहिलेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई ठेकेदार होइन, नीति निर्माताको रूपमा पहिचान दिलाउन सक्नुपर्दथ्यो तर उनीहरू यही कारण चुकेका देखिन्छन् किनकि नयाँ पार्टी हुन् वा पुराना, जति नै क्रान्तिकारी कुरा गर्ने दलहरूले पनि यो अलोकप्रिय निर्णयलाई बहिष्कार गर्न सकेनन् । यस्तै शासनशैली र सरकारी व्यवहारले विगतमा पञ्चायत, बहुदलीय प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका भुक्तभोगी नेपाली जनताले भन्न बाध्य हुनेछन् ः नेपाली जनताका लागि ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भनेर ।
– नोदनाथ त्रिताल, चौबिसे–३, धनकुटा

यो बजेटले पनि कर्णालीका जनताको चीत्कार छुन सकेन । यो बजेट पनि गरिब निमुखा जनतालाई राहत दिने हुन सकेन । केवल ठूला दलका ठूला नेताको हालीमुहालीमा बजेट बन्यो । यसपालिको बजेट जम्मा चार जना मन्त्री र नेताको पकडमा बन्यो । जनताको भन्दा पनि नेतामुखी बजेट बन्यो । सबैले खान पाउने भएपछि बोल्ने को सबैले त्यसलाई स्वीकार गरे । पांँच करोड आउँछ एउटा सांसदलाई बजेट पास किन नगर्ने । बजेट भाषण गर्न विदेशले कति ऋण दिन्छ, कति अनुदान दिन्छ भनेर हात फैलाउनुपर्छ । त्यै पनि सरकार भने उदारता देखाउँछ । सांसद विकास कोषको चौतर्फी विरोध भएपछि अघिल्लो सरकारले त्यो विधेयक खारेज गरेको दियो, अहिलेको गठबन्धन सरकारले फेरि त्यो विधेयक ल्याएको छ । अर्थमन्त्री भन्छन्— सांसदले जनतालाई यसो गर्छु भनेका हुन्छन् । त्यसकारण बजेट छुट्याउनुपर्छ भनेको सुन्दा अचम्म लाग्यो । अहिलेसम्म कुनचाहिँ सांसदले जनहितमा काम गरेका छन् मन्त्रीज्यू ? आफना कार्यकर्ता पोस्ने मात्र हो जनताका लागि होइन । देशमा आम्दानीको स्रोत बढाउन उद्योगधन्दा खोल्नुपर्छ भन्ने सोच छैन । देशका आर्थिक अवस्था के छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै सांसद रिजाउन सरकारले सांसद विकास कोषको नाउँमा ५ करोड बजेट छुट्याएको छ । संघीय सांसदलाई मात्र नभएर प्र्रदेश सरकारले पनि सांसदलाई बजेट छुट्याएको छ । उठेको कर राजस्व जति सांसद र मन्त्रीलाई बाँड्न पनि नपुग्ने भएपछि कर्मचारीलाई तलब कहाँबाट दिने, विपन्न परिवारलाई राहत कसरी दिने, सरकारको योजना छ ? सरकार भनेको सांसदको मात्र नभएर सारा नेपालीको हो । जनताको सरकार भएर जनहितमा काम गर्नुपर्छ । देश र जनहितमा काम नगर्ने जनमुखी सरकार हुन सक्दैन । योभन्दा अघि खारेज भइसकेको विधेयक फेरि ब्युँताएर सांसद पोस्ने काम सरकारले गरेको देख्दा अचम्म लाग्छ । जनता सिटामोल खान नपाएर मर्ने सरकार भने सांसदलाई राज्यकोषबाट पैसा दिने कस्तो राम्रो काइदा । सांसदलाई बेजट दिनु भनेको उनीहरूका कार्यकर्तालाई पालनपोषण गर्न हो भन्ने विगतको दृष्टान्तले देखाएको छ । नीति निर्माण गर्न गएका सांसदहरू विकास खर्च चाहियो भनेर माग गर्छन्, सरकार हस् भनेर बजेट विनियोजन गर्छ ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

एउटा दुःखी देशले नायकको खाँचो बोध गर्छ ।’ प्रख्यात जर्मन साहित्यशिल्पी बर्तोल्त ब्रेख्तको नाटक ‘लाइफ अफ ग्यालिलियो’ मा प्रयुक्त यी शब्दहरूले कहीँ न कहीँ नेपाली समाजको चरित्रलाई पनि बयान गर्छन् । नेपाली समाज सदैव एउटा नायकको खोजीमा हुन्छ । यहाँ नायक बन्ने र बनाउने दौडधुप चलिरहन्छ । जस्तो कि, यो समय चलिरहेको छ ।
यति बेला सिङ्गो नेपाली समाजमा निराशा, आक्रोश र चरम असन्तुष्टि व्याप्त छ । यो आक्रोश र असन्तुष्टिको सुई कुनै बखत समाजले नै ‘नायक’ करार गरेका नेताहरूप्रति लक्षित छ । जनताका आशा, अपेक्षा र भरोसामा खरो उत्रन नसकेका पुराना ‘नायक’ हरू अब आम असन्तुष्टि र निराशामा कतै पुरिँदै छन् । र, त्यही आक्रोशको जगमा नयाँ ‘नायक’ हरू जन्मिँदै छन् । अर्थात्, नेपाली राजनीतिका ‘आइकन’ हरू फेरिँदै छन् ।
हिजो त्याग, संघर्ष, समर्पण, विचार, मूल्य, आदर्शका आधारमा ‘आइकन’ हरू जन्मिन्थे । आज त्यो आधार भत्किँदै गएको छ । आज सामाजिक सञ्जालहरूले ‘आइकन’ हरू निर्माण–विनिर्माण गर्छन् । सामाजिक सञ्जालहरू जनमत निर्माणका बलिया स्रोत हुन् । यी स्रोतहरूले प्रियतावादी राजनीति फस्टाउनमा मलजल गर्न थालेका छन् ।
सञ्जालहरूमा पोखिएका मत–अभिमतका आधारमा यति बेला चर्चाको चुलीमा छन् ः धरानका मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ), काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने । यी पात्रहरूप्रतिको सञ्जाल आकर्षण र मोह देख्दा लाग्छ, यति बेला नेपाली राजनीतिका सर्वाधिक शक्तिशाली पात्र यिनै हुन् ।
प्रियतावादी राजनीतिको लाममा ज्ञानेन्द्र शाही, राजेन्द्र लिङ्देन, सीके राउत लगायत अरू पनि पछि–पछि लाग्दै गरेका पात्रहरू छन् । यद्यपि, अहिले हर्क, बालेन र रविप्रतिको आकर्षण अलि बढी नै छ । लोकप्रिय राजनीतिको सिँढी चढ्दै गरेका यी पात्रका कतिपय बोली र व्यवहारले राष्ट्रिय मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको समेत ध्यान खिच्न थालेका छन् । जुन रफ्तारमा
यी नेताहरूको प्रभाव र समर्थनको दायरा फराकिलो हुँदै छ र जुन स्तरमा यीभित्र जागृत महत्त्वाकांक्षाको वृक्ष बढ्दै छ, राष्ट्रिय राजनीतिमा यी बेवास्ता गर्न नमिल्ने हैसियतमा उक्लिएका छन् । यी नेताका बोली, व्यवहार अनि हरेक गतिविधि राष्ट्रिय विमर्शका विषय बन्नुले यसको पुष्टि गर्छ ।
के धूमिल हुँदै गएको नेपाली राजनीतिमा यी पात्रको उपस्थितिले सुधारका नयाँ मानकहरू निर्माण होलान् ? पटक–पटकको राजनीतिक आन्दोलनबाट खारिएको नेतृत्वले पूरा गर्न नसकेको जनअपेक्षा यी ‘आलाकाँचा’ नेताले पूरा गर्लान् ? यी पात्रहरूका गतिविधि र कर्म ‘नयाँ जोगीले धेरै खरानी घसे’ जस्तो मात्रै होला कि यी साँच्चिकै नेपाली समाजका ‘मुक्तिदाता’ साबित होलान् ? अथवा, यिनका अपरिपक्व र आवेगपूर्ण व्यवहारले राजनीति थप अराजक र अस्थिर त हुने होइन ? यस पटकको यो स्तम्भ यी केही प्रश्नसहित सञ्जालमा उदाएका ‘नवनायक’ हरूमा समर्पित छ ।
सुरु गरौं ‘पानी मान्छे’ अर्थात् साम्पाङको प्रशंसाबाट । कोकाहा खोलाबाट धरानमा खानेपानी ल्याएर साम्पाङले स्याबासीलायक काम गरेका छन् । खानेपानीबाट कति धरानवासी लाभान्वित भए, खर्च र उपलब्धिहरूको सामाजिक लेखाजोखा होला नै, तर चुनावअघिदेखि नै उनले खानेपानी ल्याउने जुन प्रतिबद्धता र अठोट गरेका थिए, अनि जसरी उनी यो अभियानमा डटे, सफलता र जसका हकदार उनै हुन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले श्रम, जनता र माटोसँग जोडिएर के–कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण नै बने उनी । खासमा, अरू स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका लागि यति बेलाका साम्पाङ एउटा प्रेरणा हुन् ।
तर, उनको व्यक्तित्वको अर्को पाटो पनि छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले व्यक्त गर्ने गालीगलौजले चाहिँ उनकै मर्यादा र कामको अवमूल्यन गरिरहेको हुन्छ । उनी निर्भीक र निडर देखिन खोज्छन् । त्यो राम्रो हो । तर, अदालतको परिसरमै अल्लारे शैलीमा ‘सिङ्गल सिङ्गल भिडौं’ भन्ने उनको बोलीले कता–कता प्रश्न उठ्छ, के यो बोली विकासप्रेमी भनिएका उनै मेयरको हो ?
साम्पाङको अर्को विशेषता हो— गीतसंगीतमा लगाव । संगीतमा उनी सृजनात्मक लाग्छन् । उनी गीतसंगीतबाटै कतिपय सन्देश प्रेषित गर्छन् तर उनले बुझ्नुपर्छ, ती ‘गाली संगीत’ ले क्षणिक आवेग र प्रतिक्रियालाई शान्त पार्लान्, सामाजिक सञ्जाल खपतकर्ताहरूले मनोरञ्जन लिँदै वाहवाही पनि गर्लान् तर ती ‘कालजयी’ होइनन् । बरु ती उनको बन्दै गरेको छवि धुमिल्याउने ‘काल’ साबित हुनेछन् ।
साम्पाङले असन्तुष्टि पोखेझैं निश्चय पनि हाम्रो न्याय प्रणाली सुस्त छ । अख्तियार ‘लुरे’ छ । राजनीति कलुषित छ । तर, यी सबैलाई ठाउँमा ल्याउनका लागि नै जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व चाहिएको हो । त्यसैले सञ्जालको सस्तो लोकप्रियतामा रमाउने कि जिम्मेवार बन्ने ? काम गर्ने हुटहुटी भएका साम्पाङले नेतृत्वदायी भूमिकामा बसेपछि असहमत र असन्तुष्टहरूलाई पनि मिलाएर लैजान सक्नुपर्छ । जेमा पनि प्रतिक्रिया गर्ने र सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौजमा उत्रिँदा अन्ततः त्यो सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने माध्यममा सीमित हुनेछ । उनले बिर्सन हुन्न, अहंकार र आत्मविश्वासबीच मसिनो सीमारेखा मात्रै कोरिएको हुन्छ । कतै उनले आफूलाई अति आत्मविश्वासी देखाइरहँदा अहंकार प्रस्फुटन गरिरहेका त छैनन् ?
साम्पाङसामु उठेको यो प्रश्न काठमाडौंका मेयर बालेन शाहका हकमा पनि उठ्छ । साम्पाङ र शाह फरक पृष्ठभूमिबाट आएका नेता हुन्, यद्यपि केही पक्षमा यीबीच समानता देखिन्छ । यी दुवैमा काम गर्ने हुटहुटी छ । सबैभन्दा ठूलो कुरो, अधिकांश राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचार र कुशासनमा लिप्त भएका बेला अहिलेसम्म यी दुवैको छवि स्वच्छ नै छ । दुवैको यो ठूलो नैतिक बल हो । तर, आवेगपूर्ण व्यवहार र प्रतिक्रिया गरिहाल्ने यी नेताको दुर्बल चरित्र पनि सतहमै देखिन्छ । बालेन यसमा अझ
अगाडि छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले गर्ने अधिकांश टिप्पणीले विवाद सृजना गर्ने गर्छन् । एक पटक उनले लेखे, ‘सिंहदरबारको
फोहोर उठ्दैन । साँच्चिकै देश सफा गर्नुपरे, त्यहाँका नेताहरूलाई सिसडोलमा डम्प गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ अर्को पटक लेखे, ‘नयाँ पुराना सबै नेता चोर हुन् । कसैलाई देशको माया छैन ।’ उनका यस्ता आवेगपूर्ण अभिव्यक्ति आपत्तिजनक र अराजक मात्रै छैनन्, पदीय मर्यादा र गरिमाको बर्खिलाफसमेत छन् ।
बालेन काठमाडौं महानगरको ‘नगरपिता’ भएको एक वर्ष कट्यो । यसबीच उनले केही सुधारका कामहरू गरेका छन् । बेसमेन्ट पार्किङ व्यवस्थापन, विपन्न नागरिकका छात्रवृत्ति/छुट/सुविधाहरूलाई लिएर शिक्षा र स्वास्थ्यसँग जोडिएका सुधारात्मक पहलहरू, फोहोरको अस्थायी व्यवस्थापन, अनलाइनबाटै सेवाग्राहीले सुविधा लिन सक्ने डिजिटल प्रणालीको विकास, कतिपय अनधिकृत घरटहरा भत्काउने लगायतका प्रशंसनीय काम गरेका छन् । तर, टुकुचा उत्खनन, सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने, फुटपाथ व्यापारीको वैकल्पिक व्यवस्था नगरी तीप्रतिका निर्मम व्यवहारजस्ता उनका अपरिपक्व र गृहकार्यबिनै थालिएका आवेगपूर्ण कामहरू आलोच्य रहे ।
त्यसमाथि कार्यकक्षमा ‘ग्रेटर नेपाल’ को नक्सा राख्ने र भारतीय फिल्म चल्न नदिने ‘फरमान’ ले उनलाई थप आलोचित बनायो । भारतको सांस्कृतिक अतिक्रमणविरुद्ध सांकेतिक विरोधमा उत्रिए भन्दै सञ्जालका समर्थकहरूले उनका यी कदमको खुलेर प्रशंसा गरे । तर, यथार्थमा उनका यी कदम पनि अपरिपक्व, आवेग र प्रियतावादी राजनीतिमा रमाउने सन्दर्भबाटै प्रेरित छन् । सरकारले ‘कूटनीतिक नोट’ मार्फत भारतसँग यी सन्दर्भहरूमा उसको पोजिसन सोध्नुपर्थ्यो, त्यो सकेन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रमणका दौरान मुद्दा उठाउन नसकेर निरीहता देखाएकै हुन् । यसो भनिरहँदा पनि यी संवेदनशील विषयलाई सस्तो लोकप्रियताको औजार बनाउने मनसायलाई उचित ठहर्‍याउन सकिँदैन । भारतीय हैकम र थिचोमिचोबाट त्राण पाउन कूटनीतिक तहबाटै समाधान खोज्न बलियो राजनीतिक नेतृत्व र उसको इच्छाशक्ति चाहिन्छ । भारतको सांस्कृतिक अतिक्रमणविरुद्ध नेपालका कम्युनिस्टहरूले कम विरोध गरेका थिए र ? सुरुङ युद्धको घोषणा गर्दै भारतीय विस्तारवादको मुद्दामा राजनीतिक रोटी सेक्नेहरू आज गेरु वस्त्र धारण गरेर विदेशी प्रभुको भक्तिभावमा तल्लीन छन् । त्यस अर्थमा कूटनीतिकस्तरबाट समाधान खोजिनुपर्ने विषयलाई सस्तो लोकप्रियताको औजार बनाउँदा वाहवाही त पाइन्छ तर त्यसले कुनै निष्कर्ष दिदैन । सारमा, यति बेलासम्मका बालेनको नियतमा शंका गर्न मिल्दैन, यद्यपि ‘दबंग मेयर’ को छवि बनाउँदै बढेका उनको ‘र्‍यापर एटिच्युड’ त्याग्न नसक्नुचाहिँ ठूलै कमजोरी हो ।
प्रियतावादमा रमाइरहेका अर्का पात्र हुन्, रवि लामिछाने, जो बालेनबाटै प्रेरित हुँदै हतारिएर राजनीतिमा आएका छन् । चर्चित टेलिभिजन पत्रकारको छवि बनाएका रवि राजनीतिमा आउनेबारे सोच्दै थिए, कांग्रेस–एमालेजस्ता पुराना दलहरूबाट ‘ल्याट्रल इन्ट्री’ का उपायहरू खोज्दै थिए, स्थानीय तह निर्वाचनमा बालेनको जितले उनलाई राजनीतिमा हामफाल्न ढिलो गर्न नहुने सन्देश दियो । त्यसमाथि श्रीमती निकिताले हौस्याएपछि हतारहतार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरेर एकदुई महिनामै उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको कुर्सीमा पुगे । टीभीमा लगातार बहत्तर घण्टा बोलेर विश्व रेकर्ड कायम गरेका रविको यो पनि चानचुने रेकर्ड थिएन । यद्यपि, अवैध नागरिकता र पासपोर्ट दुरुपयोगको आरोप लागेका रवि अदालतबाटै दोषी करार भए र छोटो अवधिमै सत्ताच्युत हुन पुगे ।
यी घटनाक्रमबाट रविलाई राजनीतिक लाभ नै पुग्यो । यसबीच उनमा देखिएको विचलन र आवेगका बावजुद दोस्रो पटक भारी मतले जनअनुमोदित भएर संसद् पुगे । गुमेको गृहको विरासत प्राप्त गर्ने प्रयत्न गरे, त्यो नसकेपछि अहिले उनी ‘रचनात्मक प्रतिपक्ष’ को भूमिकामा छन् । उनका संसद्का प्रस्तुतिहरूले आम मानिसलाई रोमाञ्चित नै पार्छन् । मान्छेहरू उनले के बोल्छन् भनेर कुर्न थालेका छन् । उनी पनि निराश मान्छेहरू के सुन्न चाहन्छन्, त्यही बोलिदिन्छन् । शनिबार मात्रै उनले भने, ‘मान्छेहरू हाम्रो पार्टीको विचार छैन भन्छन् । हामी विचारको कुरा पछि गर्दै गरौंला, अहिले हाम्रो विचार भएभरका भ्रष्टलाई जेल कोच्ने हो ।’
खासमा यति बेला रवि नेतृत्वको पार्टीले जुन अपार समर्थन पाइरहेको छ, त्यो हेर्दा यो त्यसको मान राख्न आफ्ना नीति–कार्यक्रमहरू तय गर्ने, संगठनलाई आकार दिने बेला हो । ‘सर्टकट’ बाटोबाट सत्तामा पुगिहाल्ने कि राजनीतिमार्फत साँच्चिकै लोककल्याणमा जुट्ने ? उनले गम खानुपर्ने प्रश्न हो यो । केहीकेही भ्रष्ट त अहिले पनि जेलमा कोचिन थालेका छन् । बरु, ‘स्टन्ट’ हरूलाई कम प्राथमिकता दिँदै थप भ्रष्टहरूको पहिचान गर्न संसद्बाटै दबाब सृजना गर्नेतिर लाग्ने हो कि ?
सत्तामा पुग्न हतारिएको देखिने गरी लामिछानेले प्रियतावादी बाटो नै राजेका छन् । संसद्देखि सार्वजनिक वृत्तसम्ममा उनले कुलीनतन्त्रविरोधी राजनीतिक रणनीति अख्तियार गरेका छन्, जो लोकप्रियतावाद हो । जनसाधारणलाई सपना बाँड्ने, कुलीनतन्त्रको चर्को विरोध गर्ने लोकप्रियतावादीहरूको अन्तर्यमा सत्तामा कसरी पुग्ने भन्ने आकांक्षा लुकेको हुन्छ । तिनले अरू सबैलाई अयोग्य र भ्रष्ट देख्छन् अनि आफैं मात्र देश बनाउन योग्य र सक्षम रहेको भन्ठान्छन् । उनीहरूलाई लाग्छ, यो तिनको आत्मविश्वास हो । तर, दुनियाँले यहीँनेर अहंकार देख्छ ।
बालेन र साम्पाङझैं लामिछानेका लागि पनि अहं व्यवस्थापन ठूलो चुनौती हो । प्रियतावादमा रमाउँदै जाँदा नै अहंकार र स्वेच्छाचारिता बढ्ने हो भन्ने दृष्टान्त पुराना ‘नायक’ हरूको स्खलित छविले पनि देखाइसकेकै छ । त्यसकारण, केही गरौं भन्ने हुटहुटी पालेका ‘नवनायक’ हरू यहीँनेर सम्हालिनु आवश्यक छ । परीक्षण हुँदै गरेका यी नवोदित नेताहरूले जोसजाँगर कायम राख्दै आवेग र अहंको सही व्यवस्थापन गर्न सके मात्रै त्यसले बिथोलिएको राजनीतिलाई सन्मार्गमा ल्याउने भूमिका खेल्न सक्छ । अन्यथा चुरीफुरी, आवेग र आलाकाँचा गतिविधिले राजनीति थप गिजोजिएर अस्थिरता अनि अराजकतातर्फ घचेटिन सक्छ ।
त्यसो हुँदा हाम्रो नियति ब्रेख्तले भनेझैं ‘नायक खोज्ने दुःखी देश’ मै सीमित हुनेछ । के हामी नायकहरूप्रति गर्व गर्ने समृद्ध देश बन्न सक्दैनौं ?

सुन्दा गम्भीर आरोपजस्तो लागे पनि तीतो यथार्थ के हो भने, आम नेपालीको खाना, जीविका र स्वास्थ्यको मुख्य दायित्व लिनुपर्ने सरकार अहिले विष फैलाउन उद्यत छ । खानेकुरामा विषादीको मूल जरो नेपाली कृषिलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने नाममा राज्यले अवलम्बन गरेको पश्चिमी शैलीको उच्च लगानीसहितको बजारमुखी कृषि ढाँचामा फैलिएको छ । यो यति धेरै फैलिएको छ कि यही ढाँचा अन्तर्गत रसायन र विषादीको प्रयोग बढाउने योजना र कार्यक्रम राज्यले नै बनाउँछ, बजेट छुट्याउँछ । यसको प्रसारका लागि सिंगो कृषि मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय र सेवाकेन्द्र सक्रियतापूर्वक लागिपरेका छन् । यस्तो विषको ओसारपसार गर्न हजारौं निजी कम्पनी, कृषिविज्ञ र प्राविधिक सक्रिय छन् ।

के हो विषादी ?
झार, ढुसी, कीरा र सूक्ष्म जीव मार्नेलाई चलनचल्तीमा पेस्टिसाइड्स अर्थात् विषादी भन्ने गरिन्छ । यसबाहेक कृत्रिम रासायनिक मल अर्थात् युरिया र अन्य कृत्रिम रसायनको अत्यधिक मात्राले समेत विषादीकै काम गर्छ । यस्ता विषादीले माटोमा रहेका जीवाणु एवं बोटबिरुवा र पशुपन्छीमा भएका हानिकारक प्रजाति मात्र मार्दैनन्, यिनको अन्धाधुन्ध प्रयोगका कारण मानिससहित समग्र जैविक क्षेत्रलाई नै मारिरहेको छ । यो काममा सबैभन्दा बढी राजनीतिक नेतृत्व लागिरहेको छ र हामीलाई हामीले नै तिरेको करबाट विष खान बाध्य पारिरहेको छ ।
ग्लाइफस्फेट, क्लोरोपाइफस, निकोडोन्वाइड, पाराक्वाइट र अर्गानोक्लोराइड सबैभन्दा चल्तीमा रहेका विषादी समूह हुन् । यस्ता विषका १ हजारभन्दा बढी व्यापारिक नाम छन् । यीमध्ये धेरै नै खतरनाक भनेर चिनिएका विषादी विभिन्न देशमा प्रतिबन्धित छन् । नेपालमा पनि यस्ता २४ विषादी औपचारिक रूपमा प्रतिबन्धित छन् । तर यीमध्ये केही अहिले पनि बजारमा सजिलै किन्न पाइन्छन् । खास गरी झार र कीरा मार्ने यस्ता विषादी जताततै पाइन्छन् ।
यसरी हेर्दा, अहिलेकै व्यवस्थाको नेपाली कृषि जरैदेखि मासिनुको अघिल्लो दिनसम्म हामीले पेस्टिसाइड्स अर्थात् विषादी खानुको विकल्प छैन । आफैंले मतदान गरेर चुनेको र आफैंले तिरेको करबाट पालित–पोषित सरकारले नै यस्तो विष फैलाउँदै आएको टुलुटुलु हेरेर बस्ने हाम्रो नियति योभन्दा फरक कसरी हुन सक्ला र ? अर्को तीतो यथार्थ के हो भने, विषादीरहित खानेकुरा उत्पादन गर्न चाहिने कृषि प्रणाली र प्रविधिलाई आत्मसात् गर्ने रणनीतिक योजना निर्माण र यसको कार्यान्वयन नभएसम्म विषादी खानु कालान्तरसम्म हाम्रो नियति भइरहनेछ ।
यो सबै सम्भव बनाउन भारतबाट विष र विषाक्त तरकारी, फलफूल र अन्य खानेकुरा निर्बाध रूपमा आएकै छन् । थप, यस पटक हाम्रा प्रधानमन्त्रीको जम्बो यात्रामा भारतीय समकक्षी मोदीले नेपाललाई रासायनिक मल कारखाना नामको विष फैलाउने थलो बनाइदिने आश्वासन दिएका छन् । के गर्‍यो भने नेपाली कृषिलाई विषादीमुक्त बनाउँदै माटो र मानव स्वास्थ्यमा बढ्दो जोखिम हटाउन सकिएला भनेर सार्थक पहल गर्नुपर्ने सरकारको नेतृत्व नै विष फैलाउन लागेपछि हाम्रो भविष्य के हुन्छ ? यसको जवाफ चाहिएको छ । विडम्बना, आम नेपालीलाई यस्तो विषाक्त उपहारको आश्वासन ल्याइदिने प्रधानमन्त्री भने आफैं कृषि पढेका, यसको प्रसार गर्ने, वितरण गर्ने र यसबाट बिरामी भएकाको उपचार गर्ने नेपालकै मुख्य केन्द्रसमेत रहेको चितवनमै हुर्केका ‘क्रान्तिकारी’ नेता हुन् ।

विषादीको अन्धाधुन्ध प्रयोग
एक छिन विचार गरौं त, सिमेन्टको बोरा एक छिन घामपानीमा राख्यो भने डल्लो पर्छ । हामी हतारहतार भित्र थन्क्याउन
लैजान्छौं वा छोपछाप पारेर राख्छौं । तर खाने चामलको बोराका बारेमा यस्तो चिन्तै गर्नुपर्दैन । न यसलाई सानोतिनो घामले न पानीले बिगार्छ, न घुनपुत्ला लाग्छ न चिलेसा । सडेर–गलेर जाने अन्न यस्तो हुन कसरी सम्भव हुन्छ ? तर अहिले सबैतिर यस्तै भएको छ ।
मैले एक जना चामल व्यापारीलाई ‘तपाईंहरूले यस्तो सड्ने–गल्ने चामल कसरी जोगाएर हाम्रा भान्सासम्म पुर्‍याउनुहुन्छ’ भनेर सोधेको थिएँ । उनको जवाफ सुनेर म एक छिन अवाक् भएँ । उनले भने, ‘चामलमा घुनपुत्ला नलाग्ने हैन । यसलाई सेल्फस नामक औषधि राखेर जोगाउने हो । हुन त अहिले सेल्फस चक्की नेपालमा प्रतिबन्धित छ तर एग्रोभेटलाई भनेर सजिलै मगाउन सकिन्छ । पहिले यो चक्की चामलको बोरामा सीधै राख्ने चलन थियो, अहिले बोरामा र चामलमा नमिसिने गरी राख्ने गरिन्छ । यो राखेको थाहा पाए भने ग्राहकले पनि किन्दैनन्, सरकारी हाकिमले समेत दुःख दिन्छन् ।’
उनले अझै हौसिँदै भने, ‘यति गर्दा पनि घुनपुत्ला लाग्छ । यस्तो चामल कोही किन्दैन । त्यसैले फेरि यो चामललाई बोराबाट निकालेर हल्लर मिलमा लैजानुपर्छ । त्यहाँ यसको सफाइ गरेर फेरि बोरामा राखेर बेच्ने हो । २५ केजीको बोराको चामलको घुनपुत्ला केलाउँदा १ केजी घट्छ भने आधा केजी कनिका निस्कन्छ । नयाँ बोरा र सफाइको खर्च जोड्दा लगभग २ सय नोक्सान हुन्छ । प्रतिस्पर्धाको बजार छ, यसरी केलाएको चामल बेच्दा उल्टै घाटा छ तर नबेचे त घरखेत नै जान्छ नि !’
यो त एक जना चामल व्यापारीको कथा हो । हाम्रा भान्सामा आउने तरकारी, फलफूल, दूध र माछामासुको विषपानको महायात्राको कथा झन् कस्तो होला ?

विषको भान्सायात्रा
ज्यानमारा कृत्रिम रसायन र विषादीको यात्रा मानव सभ्यतामा धेरै लामो छैन । विश्वयुद्धताका शत्रु देशको सेना पराजित गर्न बनाइएका रसायन र विषादी नै पछि कृषि क्षेत्रमा ल्याइएका हुन् । हामी धेरैले सुनेका बहुचर्चित पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध अनि भियतनामको लडाइँमा यस्ता विषको अन्धाधुन्ध प्रयोग गरिएको थियो । खास गरी, जंगलमा लुकेर पैदल हिँड्ने सैनिकहरूलाई खोजीखोजी मार्न सजिलो होस् भनेर बनाइएका झारनाशक विषादीको अत्यधिक प्रयोग भएको थियो । यस्ता रसायनमध्ये अरेन्ज–२ को वर्षा भियतनामका बस्ती र जंगलहरूमा सन् १९७१ सम्मै जारी रह्यो । यो बनाउने मोन्सान्टो भनिने अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी अहिले कृषि रसायन, विषादी, जीएमओ बीउ र हर्मोन बनाउन सक्रिय छ । त्यसैले यसको चर्चा धेरै हुन्छ । भियतनाममा व्यापक दुरुपयोग भएको झार मार्ने विषादीको
चर्चित नाम अरेन्ज भए पनि यस्ता विषादी सप्तरंगी थिए र यी बनाउने मुख्य कम्पनीहरू मोन्सान्टो, डाव केमिकल्स र
हर्कुलिस थिए ।
यी विषादीका कारण भियतनाममा के भयो, धेरैले चर्चा गर्छन्, तर यिनै विषादीका विभिन्न प्रजातिको प्रयोग शत्रु मार्ने नाममा हाम्रा खेतबारी र आँगनमा निर्बाध रुपमा भैरहेको छ । यसका कारण अहिले लाखौं मानिस क्यान्सर र अन्य नसर्ने रोगबाट पीडित छन्, यिनको चर्चा कसैले गर्दैन । योसँगै नेपालले औपचारिक रूपमै प्रतिबन्धित गरेका विषादीसमेत खुलेआम बिक्री भैरहेका छन् । सरकारी अधिकारी चुँसम्म बोल्दैनन् । अचेल प्रतिस्पर्धी कृषि बजारमा उत्पादनबाट धेरै नाफा कमाउन सकिने भन्दै यस्ता रसायन र विषादीको प्रयोग झनै बढाउँदै लगिएको छ । त्यसमाथि जीएमओ र हर्मोनसमेत थपिएका छन् । यी रसायन र विषादी बनाउने नाफाखोरहरूको चंगुलमा परेको राज्य यिनै विष भित्र्याउन प्रतिबद्ध छ । किसानलाई मल भन्दै बेचिने कृत्रिम रसायनको कारखाना त सजिलै देखिने उदाहरण मात्र हो ।
अर्को कुरा, कृषि क्षेत्रका केही कर्मकाण्डी विद्वान्हरू रसायन र विषादीरहित खानेकुराको चर्चा गर्दा नाक खुम्च्याउँछन् । उनीहरूलाई रसायनबिनाको कृषि अझ बढी उत्पादनशील छ भन्नेसम्म हेक्का छैन । अरू धेरै लालबुझक्कड नीतिनिर्मातालाई त रसायन र विषादीमुक्त खेती प्रणाली सम्भव छ भन्नेसमेत लाग्दैन । उनीहरू बाहिरफेर रसायन र विषादीको विकल्प नभएको काल्पनिक कुरा गरिरहन्छन्, भित्रभित्रै यस्तो व्यापारमा सघाएबापत आउने कमिसनमा र्‍याल चुहाएर बसेका हुन्छन् । अचम्म, उनीहरूले पैसाका लागि आफ्नै सन्ततिलाई विष खुवाउँदै गरेको वास्तविकता थाहा नपाएको स्वाङ पारिरहेका छन् ।

भयावह बन्दै विषयात्रा
अहिले नाम चलेका तरकारीहरूको उत्पादनमा अत्यधिक मात्रामा विषहरूको प्रयोग भइरहेको छ । यिनको बेचबिखन वा प्रयोगको प्रभावकारी मापदण्ड छैन, भएकै समेत पालना गरिँदैन । पशुपन्छीमा दिइने औषधिमा जति पनि मापदण्डको पालना गरिँदैन । औपचारिकताका लागि औषधि विभागले नियमित निरीक्षण गर्छ । यसको ध्येय नियमनभन्दा पनि चियापानी खर्च असुल्नमा मात्र सीमित छ । विषादी व्यापारीहरू यस्ता विषको प्रयोगमा कुनै रोकतोक छैन भनी सजिलै स्वीकार गर्छन् ।
जनस्वास्थ्यमा यस्ता विषादीको गम्भीर असर पर्ने पुष्टि
धेरै अध्ययनले गरेका छन् । यिनको प्रत्यक्ष असरले किसानहरू सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य जोखिम झेल्न बाध्य छन् । विषाक्त
खानाका कारण क्यान्सर, श्वास–प्रश्वास र मिर्गौला सम्बन्धी रोगÙ मानसिक रोग, जन्मजात अपांगता र हर्मोनमा फेरबदलबाट बल्झिने नसर्ने दीर्घरोगहरू दिनदिनै थपिएका छन् । यिनको दुष्प्रभाव मानिसमा मात्र सीमित छैनÙ हावा, पानी र वातावरण विषाक्त बनाउन यिनको अहं भूमिका छ । विषादीका कारण परागसेचन गराउने मौरी र कीराहरू मासिएका छन् । एकातिर सानाठूला जीव हराएसँगै खाद्यचक्र नै प्रभावित भएको छ भने अर्कातिर माटाको जैविक जीवन तहसनहस हुँदा खानाको पोषणमा व्यापक कमी आएको छ ।
अन्त्यमा, अहिले स्वस्थ खानेकुरा र वातावरणका लागि हाम्रो कृषि विकासको प्राथमिकता र ढाँचा के हो भनी बहस गर्ने बेला भएको छ । स्वस्थ खानेकुरा हाम्रो अधिकार हो भने स्वस्थ वातावरण हाम्रो दायित्व । आउनुहोस्, विषादीमुक्त र स्वस्थ खानेकुराको बहस यहीँबाट सुरु गरौं । मानिस र समग्र प्रकृतिको भविष्य बचाउन यो सत्यलाई आत्मसात् नगरी धर छैन ।

बागलुङको निसी खोला गाउँपालिका–६ र ७ मा खाम मगरको बसोबास बाक्लो छ । त्यहाँका बासिन्दाले घर–व्यवहारमा मातृभाषा मगर खाम भाषा नै बोल्ने गर्छन् । तर, स्थानीय बालबालिकाले मातृभाषामा शिक्षा लिन पाइरहेका छैनन् । संविधानले मातृभाषामा शिक्षा लिन पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरेसँगै स्थानीय तहले सम्बन्धित पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार गर्ने गृहकार्य त सुरु गरेको छ, तर लिपि बाधक बनिरहेको छ । खाम मगरको आफ्नै लिपि नहुँदा देवनागरी लिपिमै मातृभाषाको पाठ्यक्रम तयार पार्नुपरेको मातृभाषा पाठ्यक्रम निर्माण समितिका संयोजक हेमबहादुर बुढामगरको भनाइ छ । कतिपय स्थानीय तहले मातृभाषाको पाठ्यक्रम लागू गरिसकेका छन्, कतिपय चाहिँ त्यसको तयारीमा छन् ।
नेपालमा मातृभाषामा शिक्षा कार्यक्रम २०५५ सालदेखि सुरु भएको हो । लागू भएको झन्डै दुई दशक पुगिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयनको पाटो भने चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । मातृभाषामा पाठ्यपुस्तक तयार पार्ने भनिए पनि कतिपय भाषाको लिपि छैन । लिपि भएका भाषाका पाठ्यपुस्तक पनि देवनागरी लिपिमै बनाउनुपरेको स्थानीय तहका शिक्षा अधिकृतहरूको भनाइ छ । कतिपय विद्यालयमा फरकफरक भाषा प्रयोग गर्ने विद्यार्थी पढ्ने हुँदा पनि मातृभाषा
पाठ्यक्रममा लागू गर्न समस्या देखिएको छ । एउटा मातृभाषाका पाठ्यपुस्तक हुँदा अन्य भाषाभाषीका विद्यार्थीका वैकल्पिक विषयको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
पछिल्लो पुस्ताले मातृभाषा खासै प्रयोगमा ल्याएको पाइँदैन । पढाइको सिलसिलामा थातथलो छोडेर बाहिर बसेका एवं रोजगारीका लागि घर छोड्ने बाध्यता भएकाहरूले मातृभाषाको प्रयोग घटाउँदै लगेका हुन्छन् । अंग्रेजी र अन्य भाषाप्रतिको आकर्षणका कारण विद्यार्थीहरूले नै मातृभाषा शिक्षामा रुचि नदिने समस्या पनि छ । प्रविधिको प्रयोग र बसाइँसराइका कारण मातृभाषाको प्रयोगमा कमी हुँदै गएको छ ।
हाल नेपालमा बोलिने १२४ भाषामध्ये २९ वटामा मातृभाषाको शिक्षा दिइन्छ । यद्यपि पाठ्यपुस्तक नहुनु, सम्बन्धित शिक्षकको व्यवस्था नहुनु, मातृभाषा पढाउन झन्झटिलो हुनु लगायतका कारण यो चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । मातृभाषाको शिक्षा भनिए पनि देवनागरी लिपिमै पाठ्यपुस्तक तयार पार्नुपर्दा यसको औचित्य पूरा हुन नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
भाषाविज्ञहरू मातृभाषामा पाठ्यपुस्तक लागू गर्नुलाई भाषा संरक्षणका रूपमा पनि लिने गर्छन् । उनीहरू लोपोन्मुख हुन लागेको भाषालाई विद्यालयस्तरमा मातृभाषाका पाठ्यपुस्तकले जगेर्ना गर्ने बताउँछन् । भाषा आयोगले समेत मातृभाषा शिक्षा प्रवर्द्धन कार्यक्रममा जोड दिएको छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले हाल २९ मातृभाषामा पाठ्यक्रम तयार पारेको छ । प्रयोगमा रहेका कतिपय मातृभाषामा पाठ्यक्रम लागू गर्न सहज भएको छ भने कतिपयको लिपि नहुँदा अन्योल बढेको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्याल संविधानमा व्यवस्था भए अनुरूप विभिन्न स्थानीय तहले मातृभाषामा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागू गर्ने तयारी गरे पनि लिपि बाधक बनेको बताउँछन् । ‘सबै मातृभाषाको लिपि नहुँदा चाहिने पाठ्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरे पनि देवनागरी लिपिमै प्रकाशन गर्नुपरेको छ,’ उनी भन्छन् । केन्द्रले बोलीचालीको भाषाको देवनागरी लिपिमै विभिन्न भाषाका पाठयपुस्तकसमेत तयार पारेको छ । कुनै पनि विद्यालयमा एउटै मात्र भाषाको बाहुल्य भएको विद्यार्थी नभएकाले मातृभाषामा पाठ्यपुस्तक वितरण प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
नेपालमा धेरै भाषा भए पनि तिनको यथोचित संरक्षण हुन सकेको छैन । धेरै भाषा क्रमशः लोप हुँदै गएकाले संरक्षणका लागि विद्यालयदेखि नै मातृभाषामा शिक्षा दिनुपर्छ । लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका भाषाहरूलाई जोगाउनका लागि विद्यालयदेखि नै मातृभाषा शिक्षा दिनु जरुरी छ । मातृभाषाको जगेर्नाका लागि सरोकारवाला संघसंस्थाले कार्यक्रमहरूको गति बढाउनु पनि अपरिहार्य छ । भाषालाई मर्नबाट बचाउन भाषाप्रयोगको क्षेत्र बढाउनु राम्रो उपाय हुने
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक अर्यालको भनाइ छ ।

नेपालजस्तो देशमा ठूला परियोजना र विकास त्यति सहज छैन । कानुनी व्यवधानदेखि प्रक्रियागत झन्झट एकातिर छ, अर्कोतिर प्राविधिक र वित्तीय व्यवस्थापनको चुनौती छ । सरकारी बजेटबाट कार्यान्वयन हुने परियोजनाका थप समस्या छन् । सरकार ‘पुँजीगत खर्च बढाउने’ भनेर कहिल्यै थाक्दैन । यसकै निम्ति संविधानमै जेठ १५ मा बजेट घोषणा गर्ने मिति तोकियो । तैपनि पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । लक्ष्यअनुरूप विकास खर्च नहुनुका कारणबारे केलाउनुको सट्टा परम्परागत रूपमा बजेट छुट्याउने तर कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउने रोग कायम छ ।
प्रायः विकास परियोजनाका लागि सम्बन्धित निकायले पर्याप्त अध्ययन र सरोकारवालासँग छलफल गरेकै हुँदैनन् । यदाकदा परामर्श भए पनि परियोजनाको उपादेयता र सम्बन्धित निकायको कार्यान्वयन क्षमताबारे पर्याप्त विश्लेषण गरिँदैन । यही कारण कार्यान्वयनको समयमा विकास खर्चको हिस्सा सोचेभन्दा निकै कम हुन्छ । काम गरौं भन्ने भावनाले राखिएका असल कार्यक्रमहरू पनि कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् ।
एकातिर विकासको गति अगाडि बढाउन महत्त्वाकांक्षी भएर योजनाहरू तय गर्नुपरेको छ, अर्कोतिर हाम्रो कार्यान्वयन क्षमता निकै कम छ । यी दुवै वास्तविकताबीच पनि योजना कार्यान्वयनलाई गति दिन नसकिने भने होइन । तिनै उपायबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
परियोजनाको योजना र अध्ययन ः कुनै निकायले छनोट गरेको योजना देशको लक्ष्य र प्राथमिकतासँग मिल्छ कि मिल्दैन, हेर्नुपर्छ । अध्ययनबाट योजनाको सम्भाव्यता देखिएपछि मात्र त्यसमा अघि बढ्नुपर्छ । यस क्रममा प्राविधिक, वित्तीय, सामाजिक, वातावरणीय र कानुनी पक्षको गहन अध्ययन गर्नुपर्छ । नेपालका परियोजनाहरू कुनै प्राविधिक त कुनै वित्तीय, कुनै सामाजिक वा वातावरणीय र कानुनी पक्षले अघि बढ्न नसकेका देखिन्छन् । प्रारम्भिक अध्ययनले सम्भव देखाएपछि मात्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्नुपर्छ । डीपीआरका आधारमा वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ, र त्यसबारे व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ट योजना चाहिन्छ । सामाजिक विषय नेपालका सन्दर्भमा निकै पेचिलो हुँदै गएको छ । साथै, परियोजना अगाडि बढाउन वित्तीय व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।
खरिद प्रक्रिया ः परियोजना विकासको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो— खरिद । खरिद प्रक्रिया योजना बनाएर र समय लिएर गर्नुपर्छ । र, खरिद ऐन र खरिद नियमावली अनुसारै खरिद प्रक्रिया गर्नुपर्छ । योजनाबद्ध र रणनीति राम्रोसँग नबनेको खरिद प्रक्रिया असफल हुने सम्भावना बढी हुन्छ । तयारी नपुगी गरिएका खरिद प्रक्रिया सफल नहुने सम्भावना बढी हुन्छ । यस्तो भएमा धेरै उजुरी पर्छ, जसका कारण खरिद प्रक्रिया लम्बिन्छ ।
वित्तीय व्यवस्थापन ः धेरै परियोजनामा निर्माण व्यवसायीलाई करार सम्झौता अनुसारको रकम उपलब्ध गराउन नसक्दा काम प्रभावित हुने गरेको छ । निर्माण व्यवसायीले तोकिएको काम समयमै सक्दा पनि रकम पाउन नसक्नु भनेको वित्तीय व्यवस्थापन नहुनु हो । अतः, करार सम्झौता अनुसार समयमै काम सक्न वित्तीय व्यवस्थापन राम्ररी गर्नुपर्छ ।
प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन ः सबैजसो कार्यालयले योजनाका लागि ठेक्का लगाउने हुँदा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति सोही अनुसारको प्रबन्ध हुनुपर्छ । खरिद प्रक्रिया गर्ने कार्यालयमा खरिद सम्बन्धी ज्ञान र अनुभव भएका दक्ष कर्मचारी हुनुपर्छ । प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन नहुँदा खरिद प्रक्रिया व्यवस्थित नहुने, कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने, प्राविधिक समस्या समयमै पहिचान हुन नसक्ने समस्या देखा पर्न सक्छन् जसले गर्दा काममा निकै ढिलासुस्ती हुने गर्छ । आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा भएका कामको गुणस्तर नियमन गर्नसमेत कठिनाइ हुन्छ ।
खरिद प्रक्रिया सम्बन्धी अधिकार ः नेपालमा विभिन्न निकायका आआफ्नै नियमावली र विनियमावली हुन्छन् । कुनै कार्यालय/निकायमा प्रमुखलाई खरिद सम्बन्धी धेरै अधिकार दिइएको हुन्छ भने कुनैमा निमित्त मात्रै । खरिद प्रक्रियामा त्यस कार्यालय/निकायको कार्यकारीलाई जिम्मेवार बनाई आवश्यक अधिकार दिएमा काम तत्काल अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ । कार्य सम्पादन सम्झौता भए अनुसार सम्बन्धित निकाय प्रमुख नै जिम्मेवार हुने हुन्छ । अधिकार नहुँदा निर्णयका लागि माथिल्लो निकायमा जानुपर्दा समय लाग्ने हुन्छ । अनि काम ढिलो सुरु हुन्छ ।
निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही ः काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया लामो हुने गरेको छ । कारबाही गर्दा निर्माण व्यवसायी अदालत जाने र त्यसले गर्दा अदालती प्रक्रियामा धेरै समय व्यतीत हुँदा निर्माणमा झन् ढिलाइ हुने गरेको छ । त्यसैले खराब निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल कारबाही अगाडि बढाउने बाटो खोलिनुपर्छ नत्र अदालती प्रक्रिया कुर्ने हो भने योजना कार्यान्वयन समयमै अगाडि बढ्न सक्दैन ।
राज्यबाट निर्माण व्यवसायीलाई सहजीकरण ः निर्माण व्यवसायीले गर्ने काममा राज्यले सहयोग र सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै— बेलाबेला परियोजनाको डिजाइन सम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा ढिलाइ हुँदा कार्यान्वयन पनि पर सर्छ । राज्यको संयन्त्रभित्रका कर्मचारीहरू चाँचाँडो सरुवा हुने र मन्त्री पनि त्यसरी नै फेरिने समस्या निकै पुरानो हो । यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा परियोजना सम्बन्धी निर्णय र तिनको कार्यान्वयनमा निकै समस्या पर्ने गरेको छ । राज्यले आफ्नो संयन्त्रलाई चुस्त बनाई परियोजना विकास तथा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्छ, जसले गर्दा परियोजनाहरू छिटै कार्यान्वयनमा जान सक्छन् ।
राज्यका निर्णयहरूको व्यावहारिकता ः कतिपय अवस्थामा राज्यले गर्ने निर्णयहरू अव्यावहारिक भएका कारण पनि परियोजना कार्यान्वयनमा व्यवधान आउने गरेको छ । बेलाबेला राज्यले स्रोतसाधन (ढुंगा, बालुवा) प्रयोगमा रोक लगाउनाले परियोजना निर्माण सामग्रीको अभाव हुने गर्छ, जसका कारण काममा ठूलो असर पर्छ । त्यसैले यस्ता निर्णयहरू व्यवस्थापनको विकल्पसहित कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । परियोजना विकासमा धेरै
पक्ष जोडिने भएकाले एकातिर मात्र हेरेर निर्णय गरिएमा त्यसले अरू पक्षलाई नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।
नियमनकारी निकायहरूको भूमिका ः परियोजना विकासमा जोडिएका राज्यका नियमनकारी निकायहरूले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रको जिम्मेवारी सही तरिकाले निभाउने हो भने पनि कतिपय समस्या समाधान हुन्छन् । कुनै उजुरीउपर नियमनकारी निकायहरूले कारबाही अगाडि बढाउँदा सम्बन्धित कर्मचारीसँग छलफल गर्ने, सोधपुछ गर्ने, विवरण उपलब्ध गराउने, बयान लिने गर्छन् । यसबाट काम गर्नेलाई फसाइने सोच कर्मचारीहरूमा विकसित हुने हुनाले दुःख दिने नियतले यस्तो गरिनु हुन्न । काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र नगर्नेलाई दण्डित गर्ने गर्दा राम्रो सन्देश जान्छ ।
गजुरेल पूर्वाधारविज्ञ हुन् ।

पाकिस्तानको पेसावर सहरमा आइतबार इँटाभट्टामा काम गर्दै बालश्रमिक । पाकिस्तानमा लाखौं बालबालिका श्रम गर्न बाध्य रहेको र कोभिड महामारीपछि यस्तो संख्या अझै बढेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले जनाएको छ ।
तस्बिर ः एएफपी

बेइजिङ (एजेन्सी)– अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकन दुईदिने भ्रमणका लागि आइतबार चीन पुगेका छन् । पछिल्लो ५ वर्षमा चीनमा अमेरिकाबाट भएको यो सबैभन्दा उच्चस्तरीय भ्रमण हो । ब्लिंकन सन् २०२१ मा जो बाइडेन राष्ट्रपति भएपछि उनको मन्त्रिपरिषद्बाट चीन भ्रमण गर्ने पहिलो मन्त्री पनि बनेका छन् ।
विदेशमन्त्री ब्लिंकनले गत फेब्रुअरीमा चीनको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय भए पनि अमेरिकी आकाशमा चीनसँग जोडिएको शंकास्पद बेलुन देखिएपछि यात्रा रद्द भएको थियो । त्यसको पाँच महिनापछि भएको भ्रमणका क्रममा उनले आफ्ना समकक्षी चिनियाँ विदेशमन्त्री किन गाङसँगै चिनियाँ उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता सुरु गरेका छन् । विश्वका दुई शक्तिशाली देश अमेरिका र चीनबीच लामो समयदेखि व्यापार, प्रविधि र क्षेत्रीय सुरक्षालगायत विभिन्न क्षेत्रमा तनाव छ । त्यही तनाव शान्त पार्नु नै ब्लिंकनको भ्रमणको उद्देश्य हो । यद्यपि, दुई देशबीचका मतभेदहरू झनै बढिरहेकाले द्विपक्षीय सम्बन्धमा तत्काल सुधार हुने सम्भावना भने न्यून रहेको समाचार संस्था एपीले उल्लेख गरेको छ । ब्लिंकनले भ्रमणका क्रममा चिनियाँ हिरासतमा रहेका अमेरिकी नागरिकको रिहाइका लागि पनि छलफल गर्नेछन् ।
पछिल्लो समय अमेरिका र चीनबीच हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा उपस्थिति, ताइवान र रुस–युक्रेन युद्धको विषयमा मतभेद रहँदै आएको छ । हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो उपस्थितिलाई अमेरिकाले अन्य देशहरूको सहयोगमा रोक्ने प्रयास गर्दै आएको छ । अर्कोतर्फ ताइवान र अमेरिकाको बढ्दो सम्बन्धप्रति चीनले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । रुस–युक्रेन युद्धमा भने चीनले रुसलाई साथ दिइरहेको छ, जब कि अमेरिकासहित पश्चिमा देशहरू भने युक्रेनको पक्षमा छन् । दुवै पक्षले भ्रमणबाट द्विपक्षीय सञ्चार सुधार र द्वन्द्व रोक्न सफल हुनेमा जोड दिएका छन् ।

(नयाँदिल्ली)
भारतका प्रधानमन्त्रुी नरेन्द्र मोदीले पाँचवटा क्षेत्रलाई मुख्य एजेन्डा बनाई मंगलबारदेखि अमेरिका भ्रमण थाल्ने भएका छन् । दुई देशबीच स्वास्थ्य, प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा र रक्षा क्षेत्रमा सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो ।
अमेरिका यात्रामा प्रधानमन्त्री मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनबीच हिन्द प्रशान्त महासागर क्षेत्रको सुरक्षा सवाल र चुनौतीको विषयमा पनि वार्ता हुने भएको छ । त्यसक्रममा दुई देशबीच सैन्य सुरक्षा सामग्री र अत्याधुनिक प्रविधिका सम्बन्धमा सम्झौता हुने सम्भावना छ । अमेरिकाका लागि भारतका राजदूत तरजनजित सिंहले मोदीको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा सञ्चारमाध्यमसँगको साक्षात्कारमा दुई देशबीच हुने विभिन्न सहकार्यबारे जानकारी दिएका हुन् ।
मोदीको अमेरिका भ्रमणबाट महत्त्वपूर्ण परिणाम बाहिर आउने भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले बताएका छन् । पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले अमेरिकामा प्रधानमन्त्री मोदीले पाउन लागेको सम्मान विश्वका थोरै नेताहरूले मात्रै प्राप्त गर्न सकेको समेत बताए । ‘एउटै व्यक्तिले अमेरिकी कांग्रेसलाई दुई पटक सम्बोधनको मौका पाउनु सम्मानको विषय हो, यस्तो अवसर विश्वभरिका थोरै मात्र नेताले पाएका छन्,’ उनले भने, ‘यो यात्राले कतिपय महत्त्वपूर्ण परिणामहरू दिनेछन् ।’ उनले त्यो परिणामहरू अहिले नै बताउन नमिल्ने उल्लेख गरेका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र उनकी श्रीमती जिल बाइडेनको निमन्त्रणामा मोदी अमेरिका भ्रमण जान लागेका हुन् । त्यस क्रममा अमेरिकाले मोदीलाई राजकीय सम्मान दिने भएको छ । प्रधानमन्त्री भएको ९ वर्षमा मोदीले अमेरिकाको पहिलो राजकीय भ्रमण गर्न लागेका हुन् । जुन २१ देखि २३ तारिखसम्म उनले अमेरिका भ्रमण गर्नेछन् । भारतको विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमअनुसार मोदीको अमेरिका यात्रा न्युयोर्क सहरबाट सुरु हुनेछ । २१ जुनमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा आयोजित इन्टरनेसनल योग डे कार्यक्रममा उनी सहभागी हुनेछन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१४ देखि प्रत्येक वर्ष जुन २१ का दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका रूपमा घोषणा गरेको छ । त्यहाँबाट मोदीले वासिङटन डीसीको यात्रा गर्नेछन् । अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनसँग उनको त्यसै दिन भेटवार्ता हुने कार्यक्रम छ । त्यही बेलुका बाइडेन दम्पतीले मोदीको सम्मानमा ह्वाइट हाउसमा रात्रिभोजको आयोजना गरेका छन् ।
त्यही दिन अमेरिकी कंग्रेसको संयुक्त सत्रलाई मोदीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीहरूमा मोदी पहिलो प्रधानमन्त्री हुनेछन्, जसले अमेरिकी कंग्रेसमा दुई पटक सम्बोधन गर्ने मौका पाएका छन् । यसअघि ८ जुन २०१६ मा उनले अमेरिकी कंग्रेसलाई सम्बोधन गरेका थिए । भ्रमणको तेस्रो दिन मोदीले अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस र विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकनसँग भेटवार्ता गर्ने तय छ । विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकामा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले लिडिङ बिजनेस अर्गनाइजेसनका सीईओ, पेसागत व्यक्तिहरू तथा अन्य धेरै क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग भेटवार्ता गर्नेछन् ।
अमेरिकाको भ्रमण टुंग्याएर जुन २४ मा उनी इजिप्ट प्रस्थान गर्नेछ । मोदीले पहिलो पटक इजिप्ट भ्रमण गर्न लागेका हुन् । त्यहाँ उनले राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसीसँग भेटवार्ता र अन्य विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएर जुन २५ मा फर्किनेछन् । मोदी आफ्नो ९ वर्षको कार्यकालमा ८ औं पटक अमेरिका यात्रामा जान लागेका हुन् । अमेरिकाले यसलाई राजकीय भ्रमणको दर्जा दिएपछि मोदी तथा भाजपा समर्थकहरूले यसलाई विशेष महत्त्व दिएर प्रचारप्रसार गरेका छन् । मोदीभन्दा अगाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले पनि सन् २००९ नोभेम्बरमा अमेरिकाको राजकीय भ्रमण गरेका थिए । राजकीय भ्रमणमा आएका पाहुनालाई २१ तोपको सलामी र स्टेट डिनर दिएर सम्मान गरिन्छ ।
पछिल्ला वर्षमा भारतले अमेरिकासँगको सम्बन्ध बलियो बनाउँदै लगेको छ । रुसको परम्परागत मित्र भारतले हिन्द महासागर क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्न अमेरिकासँगको मित्रतालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । अमेरिकाले पनि भारतसँगको मित्रतालाई महत्त्व दिँदै आएको छ । रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि अमेरिकासहित पश्चिमा मुलुकहरू युक्रेनको साथमा उभिएका मात्रै छैनन्, रुसमाथि अनेकौं प्रतिबन्धहरू लगाएका छन् । तर, भारतले भने पश्चिमाहरूको दबाबलाई सन्तुलनमा राख्दै रुससँगको आफ्नो मित्रता निर्वाह गर्दै आएको छ भने रुसबाट कच्चा इन्धन आयात अझ बढाएको छ । त्यसलाई अमेरिकाले भने मन पराएको छैन ।
अर्कोतिर, विश्व शक्ति राष्ट्र बन्ने होडमा अमेरिकालाई उछिन्ने तयारी गर्दै गरेको चीनसँग भारतको राम्रो छैन । अमेरिका र चीनबीच पनि तनाव छ । त्यसले अमेरिका र भारतलाई नजिक ल्याएको छ । तीन वर्ष अगाडि २०२० जुन १५ मा भारतको उत्तरी सीमा क्षेत्रको गलवान घाँटीमा चिनियाँ र भारतीय सैनिकबीच भिडन्त भएयता दुई देशको सम्बन्ध अझै पनि ट्र्याकमा फर्किसकेको छैन । चीनलाई सन्तुलनमा राख्न भारतले ‘क्वाड’ देशहरूको साथ लिँदै आएको छ । हिन्द प्रशान्त महासागर क्षेत्रमा चीनको दबदबालाई कम गर्न र लोकतान्त्रिक देशबीच सुरक्षा, अर्थव्यवस्था र स्वास्थ्य जस्ता कैयन् मुद्दामा क्वाडका देशहरूबीच सहकार्य छ । क्वाडमा अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारत सदस्य छन् ।
मोदी अमेरिका प्रस्थान गर्नुभन्दा एक साता अगाडि मात्र अमेरिकाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिविनले नयाँदिल्लीको यात्रा गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री मोदी, विदेशमन्त्री जयशंकर र भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग भेटवार्ता गरी यात्राको तयारीलाई अन्तिम रूप दिई फर्किएका छन् । सेमी–कन्डक्टर उद्योगमा चीनको प्रभावलाई कम गर्न अमेरिकाले भारतमा माइक्रोन टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने सम्भावना छ । त्यस्तै, जनरल इलेक्ट्रिक जेट इन्जिन एसेम्बलका क्षेत्रमा पनि सम्झौता हुने आस भारतले गरेको छ । सैन्य क्षेत्रमा अमेरिकी प्रविधिमा सहकार्यको सम्भावना रहेको सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । ‘डिफेन्स टेक्नोलोजी’ क्षेत्रमा अमेरिकासँगको सहकार्यलाई भारतले बढी महत्त्व दिएको छ ।

(काठमाडौं)
खानेपानी मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा खानेपानीको गुणस्तर सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत १ हजार ४ सय १४ आयोजना कार्यान्वयन गर्दै छ । कार्यक्रमअन्तर्गत १ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएका १७ आयोजना छन् ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पनि रणनीतिक सडक र पुल निर्माणअन्तर्गत ७ सय ७ वटा आयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट छुट्याएको छ । तीमध्ये ७६ वटा योजना १ देखि २ लाखका छन् । मन्त्रालयले २ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्मका ३ सय १३ वटा योजनाका लागि बजेट छुट्याएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले धादिङको एउटै सडकको चार खण्ड निर्माणका लागि १ लाख विनियोजन गरेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ४ वटा खेलकुद संरचना बनाउन १–१ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
उल्लिखित कार्यक्रम र विनियोजित बजेट संघीय सरकार आफैंले कार्यान्वयन गर्ने योजनाका केही उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता अरू पनि उदाहरण छन् । स्थानीय तहमा पठाएको ससर्त अनुदानतर्फ चितवनको माडी नगरपालिकामा हुँदै नभएको १० नम्बर वडालाई स्यालो ट्युबवेल जडानका लागि १० लाख छुट्याइएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पोखरा र भरतपुर महानगरपालिका अनि हेटौंडा तथा टीकापुर उपमहानगरपालिकामा ३/३ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । ससर्त अनुदानतर्फ पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तानसेन नगरपालिकामा १२ हजारको योजनाका लागि छुट्याएको छ । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा गरेको वित्त हस्तान्तरण र योजना छनौटले संघीयताको मर्मलाई बेवास्ता गरिरहेको संघीयताका जानकार तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा बताउँछन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिकाले काठमाडौंमा आइतबार संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा देवकोटाले संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्र नाघेर संघ सरकारले संघीयताप्रति वितृष्णा जगाउने काम गरेको प्रतिक्रिया दिए ।
स्थानीय तहमा पठाउने समानीकरणको अनुदान बढ्दै जाने र ससर्त अनुदान घट्दै जानुपर्ने सिद्धान्तविपरीत संघ सरकारको गतिविधि रहेको उनको दाबी छ । ‘मन्त्रालय १ लाखका योजना सञ्चालनमा आफैं अग्रसर हुनुले राजनीतिक नेतृत्व संघीयताको संस्थागत विकासमा लाग्न नचाहेको देखिन्छ,’ उनले भने ।
संविधानतः स्थानीय तह र प्रदेशलाई अधिकार दिइए पनि विभिन्न बहानामा संघ सरकारले केन्द्रमा संरचना थुपार्न खोज्दा वित्तीय हस्तान्तरणका नीति र सिद्धान्त लागू हुन सकेका छैनन् । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेट भाषणको बुँदा नम्बर ३० र विनियोजित विधेयकको बुँदा नम्बर २३ मा स्रोतसाधन छर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गरी क्षेत्रगत तथा रणनीतिक महत्त्वका योजनालाई प्राथमिकता दिइएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको विकास परिषद्को गत चैत २३ को ५०औं बैठकले ससाना कार्यक्रम, दोहोरोपन जस्ता प्रवृत्तिले भौतिक पूर्वाधारमा नतिजा नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । तर आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका २ हजार ८ सय २९ योजनामध्ये २ लाखसम्मका १ सय ५९ योजना आफैंले कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयमा २ लाखमुनिका १ सय ५६, सहरी विकास मन्त्रालयमा ७६ र खेलकुद मन्त्रालयमा ११ वटा छन् । मन्त्रिपरिषद्ले ०७६ जेठमा राष्ट्रिय लोकमार्ग संघीय सरकार, प्रदेश लोकमार्ग प्रदेश सरकार र स्थानीय सडक स्थानीय सरकारबाट मर्मतसम्भार गर्ने निर्णय गरेको थियो । मुलुकका ८० राजमार्ग संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा राखी बाँकी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने पनि भनेको थियो । तर उक्त निर्णय कार्यान्वयनभन्दा पनि विपरीत ढंगले योजना छनोट र बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
शीर्ष नेताहरूकै रबैयाले संघीयताप्रति वितृष्णा फैलिएको संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका सचेतक एवं सांसद बताउँछन् । मुलकको राजनीतिक नेतृत्व र केन्द्रीय सरकारको रवैया यस्तै रहने हो भने संघीयताविरोधी नारा अझ लोकप्रिय बन्ने एमाले सांसद रघुजी पन्तले बताए । ‘के ८–१० वर्षपछि दुई तहको संघीयता मात्र रहने त होइन ?’ उनले प्रश्न गरे ।
सिंगो देशको असफलता संघीयतासँग जोडिने खतरा ननिम्त्याउन एमाले संसदीय दलकाका प्रमुख सचेतक पदम गिरीको आग्रह छ । ‘कतै हामीले संघीयता भन्ने नै बिर्सेका त छैनौं,’ उनले भने । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको संयुक्त समिति बनाएर संघीयता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन गर्नुपर्नेमा कांग्रेस सहमहामन्त्री तथा सांसद बद्री पाण्डेले जोड दिए । ०७२ सालमा संविधान जारी भएदेखि नै संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार केन्द्रीय सरकार चल्न नसकेको माओवादीका सचेतक हितराज पाण्डेको भनाइ छ ।

(काठमाडौं)
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सुरु भएको दशकौं बित्दा पनि सम्पन्न हुन नसकेपछि राष्ट्रिय सभाका सांसदले प्राथमिकता तोकेरै आयोजना अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । गौरवका आयोजना भनिए पनि गौरव गर्न लायक नभएकाले ५० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएका आयोजनालाई प्राथमिकता तोकेर तिनमा तीव्र काम गराउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत दिगो विकास तथा सुशासन समितिले गौरवका आयोजनामा देखिएका समस्याका सम्बन्धमा आइतबार आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी समिति सदस्यले अन्तरमन्त्रालय र अन्तरनिकायबीचको समन्वय अभाव पनि गौरवका आयोजनामा प्रमुख मस्याका रूपमा देखापरेको बताए । तत्काल बनाउन सकिने खालका आयोजना भए तिनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने सांसद कमला पन्तको भनाइ छ । ‘सबै आयोजनामा हात हाल्दै छाड्दै गर्नुभन्दा एउटा आयोजना सकेर अर्कोमा जानु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘२४ वटै गौरवका आयोजनामध्ये ५० प्रतिशत काम सकिएका आयोजनाबारे सोच्न जरुरी छ ।’
गौरवका आयोजनालाई महत्त्वाकांक्षीका रूपमा राख्ने गरिएको अर्का सांसद नारायणप्रसाद दाहालले बताए । ‘आयोजना कार्यान्वयनमा अन्तरमन्त्रालय र अन्तर निकायबीचको समन्वय नै मुख्य समस्या हो,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ अदालत र सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीको समस्याले गर्दा पनि आयोजनाले गति लिन सकेका छैनन् ।’ निर्माणको काम अघि बढिरहेका बेला आयोजनाका सम्बन्धमा बेनामी उजुरी हाल्दासमेत अदालतले अन्तरिम आदेश दिने गरेकाले कामले गति लिन नसकेको उनको दाबी छ ।
‘अदालतले काम अघि नबढाउनू भनेपछि कैयौं आयोजना प्रभावित छन्, कतिपय गौरवका आयोजना सुरु भएको दशकौं बित्दा पनि प्रगति छैन,’ उनले गौरवका आयोजनाप्रति व्यंग्य गर्दै भने, ‘बाको पालमा सुरु भएका आयोजना नातिको पालामा पनि नसकिएलान् जस्तो देखिएको छ ।’ उदाहरणका रूपमा हुलाकी राजमार्ग रहेको उनले बताए । ‘आयोजनामा पैसाको समस्या देखिन्न, छुट्याएकै पैसा खर्च गर्न नसक्नेले बजेट पुगेन भन्न मिल्छ ?’ उनले भने, ‘छुट्याएको रकम खर्च गर्न नसक्नेहरूले बजेट नभएर विकास निर्माणका काम हुन सकेन भन्नु नाटक मात्र हो, त्यसैले यस सम्बन्धमा नीतिगत ढंगले सोच्न जरुरी छ ।’ आयोजनामा भइरहेको ढिलाइबारे सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार बन्दै सम्पन्न गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने समिति सदस्यले बताए । गौरवका आयोजना निर्माणको गति सुस्त रहेको समिति सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्माको भनाइ छ ।
आयोजना सुरु भएको वर्षौं बित्दा पनि नसकिनु दुःखको विषय सांसद भुवनबहादुर सुनारको भनाइ छ । ‘बाढीले सडक बगाए माटो र पुल बगाए खोलालाई दोष दिएर ठेकेदार उम्किन्छन्,’ उनले भने, ‘अब यस्तो प्रवृत्ति रहनुभएन ।’ केही योजनामा रकम नपुग्ने र केहीमा फ्रिज हुने अवस्था रहेको सांसद सिंगबहादुर विश्वकर्माले बताए । ‘अब आयोजना सक्न कति बजेट चाहिने हो, त्यहीअनुसार रकम छुट्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसो गर्न सके रकम दुरुपयोग हुन्न । आयोजना पनि समयमै सकिन्छन् ।’

गौरवका सिँचाइ आयोजनामा मुद्दा–मामिला बढी भएको, ठेकेदारले काम नगरेर ठेक्का तोडिएको र ठेक्का तोडेपछि ठेकेदारहरू मुद्दामा जाने गरेका कारण काममा ढिलाइ र आयोजना अलपत्र बन्ने गरेको समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेले बताए । आयोजनामा हुने मुद्दा–मामिलालाई छिटो किनारा लगाउनेतर्फ पहल गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘धेरैजसो आयोजनामा निकुञ्जको समस्या देखिएको छ, पूर्वाधार निर्माणमा रूख काट्न अवरोध हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘अन्तरमन्त्रालय र निकायसँग समन्वय नहुँदा आयोजनामा प्रगति हुन सकेको देखिन्न ।’
हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत निकुञ्जबाट सडक र पुल बनाउनुपर्ने भएकाले त्यसका लागि समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘धेरै गौरवका आयोजना समस्याग्रस्त रुपमा अगाडि बढेका र समयमै सम्पन्न हुन नसकेका छन्,’ उनले भने, ‘माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाहेक अन्य आयोजना सकिए भनेर गर्व गर्ने दिन कहिले आउने हो ? यस सम्बन्धमा छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
देशको आर्थिक–सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने भन्दै ०६८/६९ सालमा गौरवका आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव मणिराम गेलालले बताए । ‘सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बनिसकेपछि अन्यत्रबाट बजेट रकमान्तर गरेर भएपनि यसमा स्रोतको अभाव हुन नदिने सिद्धान्त बनाएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले देशको अर्थतन्त्रको अवस्थाले हुन सक्छ, सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न सकिएको छैन ।’ समिति सदस्यहरूको सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै गौरवका आयोजनाको अनुगमन गर्ने, बजेटसम्बन्धी समस्यालगायतबारे अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, सरोकारवालालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर सम्बोधन गर्ने उनको भनाइ छ । गौरवका आयोजना ‘गेम चेन्जर’ बन्न नसकेको दिगो विकास तथा सुशासन समिति सभापति प्रकाश पन्थले बताए ।
‘बल्लबल्ल सम्पन्न भएका आयोजनामा पनि समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘उदाहरण गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुन्, भोलि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि त्यो समस्या नहोला भन्न सकिन्न ।’ गौरवका आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्न कार्ययोजना तयार पार्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई उनले निर्देशनसमेत दिएका छन् । अहिलेसम्म २४ वटा गौरवका आयोजनामध्ये तीन मात्र सकिएका छन् । केही आयोजनाको लगानी ढाँचासमेत तयार हुन सकेको छैन ।

काठमाडौं (कास)– धितोपत्र ब्रोकरको लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई लिएर विवाद चर्किंदै गएपछि यस सम्बन्धमा छलफल गर्न संघीय संसद्को अर्थ समितिले बैठक डाकेको छ । गत जेठ २९ मा नयाँ ब्रोकर र स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको अर्थ समितिले छलफलका लागि मंगलबार बैठक बोलाएको छ । ‘नयाँ धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारको अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा अपनाइएका प्रक्रिया र मापदण्डबारे धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने’ विषय नै मुख्य कार्यसूची बनाएर समितिले बैठक बोलाएको हो । यो समितिको नियमित बैठक हो । एक साताअघि लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको पत्रमै अर्थ समितिको अर्को बैठकमा यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने उल्लेख छ ।
गत साता समितिले ब्रोकर र स्टक एक्सचेन्जको नयाँ लाइसेन्स प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएपछि नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सको विषयले थप चर्चा पाएको छ । बोर्डबाट अन्तिम स्वीकृति पाएका १८ ब्रोकर अर्थ समितिले प्रक्रिया रोक्न नहुने भन्दै शक्ति केन्द्र धाइरहेका छन्, पुराना ब्रोकर पनि जसरी हुन्छ प्रक्रिया रोक्न लागिपरेका छन् । नयाँ ब्रोकरले अर्थ समितिका सबैजसो सांसदलाई भेटेर लाइसेन्स प्रक्रिया खुला गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । उता स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनले विज्ञप्ति निकालेर लाइसेन्स वितरणमा आफूहरूको भूमिका नरहेको प्रस्ट्याएको छ ।
गत बिहीबार अर्थ समितिले स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र ब्रोकरहरूको नयाँ लाइसेन्सको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो । लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा अनियमितता भएको निष्कर्षका आधारमा समितिले सोमबार अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई उक्त प्रक्रिया रोक्न भनेको हो । स्टक एक्सचेन्जको नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न गत वैशाख २९ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्देशन दिइसकेका थिए । यसैबीच अर्थ समितिले स्टक एक्सचेन्जसँगै धितोपत्र ब्रोकरको लाइसेन्स वितरण पनि तत्काल स्थगन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
‘अर्को निर्णय नभएसम्मका
लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको स्थापनासम्बन्धी कामकारबाही अघि नबढाउन नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिने,’ अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

पत्रमा थपिएको छ, ‘धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको अनुमति प्रदान गरिएको सम्बन्धमा न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरे/नगरेको विषयमा समितिले छानबिन गरी निष्कर्षमा नपुगेसम्म इजाजतसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काल स्थगन गर्न निर्देशन दिने ।’ अर्थ समितिको आगामी बैठकमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालले निजी लगानीको स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स वितरण गर्दा आर्थिक चलखेल हुन सक्ने र त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्ने निष्कर्षसहित उक्त प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका थिए । धितोपत्र बोर्डले ‘बिचौलियाको सेटिङमा’ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लाग्दै आएको थियो । यो विषय प्रतिनिधिसभामै पनि उठेको थियो । सरकारी स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रलाई नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्न उचित नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका थिए । त्यति बेला प्रधानमन्त्रीले ब्रोकरको लाइसेन्सबारे भने केही उल्लेख गरेका थिएनन् । अहिले समितिले धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीसँगै स्टक एक्सचेन्जको अनुमति प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो । यसअघि निजी स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका लागि धितोपत्र बोर्डले नीतिगत व्यवस्था गरेर अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । नयाँ लाइसेन्स वितरणका लागि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएकै बेला प्रक्रिया सुरु भएको हो । विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टको सेटिङमा ठूलो रकम उठाएर निजी क्षेत्रलाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने तयारीसाथ प्रक्रिया अघि बढेको अधिकारीहरूको भनाइ थियो । लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा संस्थागत रूपमै भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै सांसदहरूले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै आएका थिए । प्रतिनिधिसभा बैठक र सार्वजनिक समारोहमा उनीहरूले नयाँ लाइसेन्स दिनुको साटो सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई आधुनिकीकरण गर्दै त्यसमा निजी क्षेत्र भित्र्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकाले केही महिना स्टक एक्सचेन्जको नयाँ लाइसेन्स वितरणको काम रोकिएको थियो । उक्त रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएसँगै बोर्डले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । लाइसेन्सका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले आवेदन दिएका छन् । सबै कम्पनीमा व्यापारिक घरानाको ठूलो लगानी छ । परेका आवेदनमध्ये एउटा कम्पनीलाई मात्र लाइसेन्स दिने बोर्डको तयारी थियो ।

काठमाडौं (कास)– पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको ६ महिनापछि बुधबार चीनको छेन्दु–तियान्फु अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडान हुने भएको छ । सिचुवान एयरलाइन्सको एयरबस ए–३१९ विमानले असार ६ मा चीनको छेन्दु–तियान्फु अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पोखरामा सिधा उडान गर्न लागेको हो । ‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि विदेशी वायुसेवाले गर्न लागेको यो पहिलो उडान हो,’ सहप्रवक्ता भुलले भने ।
सिचुवान एयरले पोखरामा असार ८ र ९ मा नेपाल–चीन फ्रेन्डसिप ड्रागन बोट फेस्टिभलका लागि चिनियाँ पर्यटक तथा खेलाडीहरूलाई चार्टर उडानबाट ल्याउन लागेको हो । चीनबाट उक्त विमानमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासहित १ सय ३० जना यात्रु पोखरा ओर्लिनेछन् । उक्त विमान त्यही दिन पोखराबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौंमा अवतरण भई काठमाडौंबाट नियमित उडानमार्फत छेन्दु फर्किने सहप्रवक्ता भुलले जनाए ।
यो विमान उत्तरतिरको ब्राभो ३४५ हवाई रुटबाट संखुवासभामाथिको ‘नोनिम’ बिन्दुबाट नेपाल छिर्नेछ । र काठमाडौंको आकाश हुँदै पोखरा जानेछ । पर्यटन बोर्ड र पोखरा महानगरसँग सहकार्य गर्दै नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री, पर्यटनमन्त्री र पर्यटन राज्यमन्त्री सहभागी हुने कार्यक्रम छ ।
५० भन्दा बढी मुलुकमा आयोजना हुँदै आइरहेको यो कार्यक्रम दक्षिण एसियामै पहिलो पटक हुन लागेको काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासका डेपुटी चिफ अफ मिसन (डीसीएम) वाङ जिनले जनाए । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हिमालय एयरलाइन्सको जेट विमान यसअघि २०२३ जनवरी १ मा अवतरण भएको थियो । हिमालयले पहिलो डेमो उडानमा एयरबस ए–३२० विमान काठमाडौंबाट उडाई पोखरामा अवतरण गराएको थियो ।

काठमाडौं (कास)– कोशी र मधेश प्रदेशको मौसम हेर्दै आएको धरानस्थित जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालयका अनुसार शनिबार राति पूर्वीपहाडका अधिकांश क्षेत्रमा ‘धेरै भारी वर्षा’ भएको थियो । ताप्लेजुङको दोभानमा १० वर्षयताकै बढी वर्षा भयो । दोभानमा शनिबार १०५ दशमलव ५ मिलिमिटर पानी परेको थियो । कार्यालयका प्रमुख रुद्रबहादुर परियारका अनुसार सन् २०१३ जुन ६ मा त्यहाँ १११ दशमलव १ मिलिमिटर पानी परेको थियो ।
संखुवासभाको नुममा शनिबार राति १११ दशमलव ४ मिलिलिटर पानी परेको कार्यालयले जनाएको छ । शनिबार बिहान ९ मिलिलिटर पानी परेको नुममा शुक्रबार १२३ र बिहीबार यो वर्षकै उच्च १४२ मिलिमिटर पानी परेको थियो । कोशी प्रदेशका अन्य पहाडी जिल्लामा समेत पाँच दिनयता वर्षा भइरहेकाले नदी–खोलामा पानीको बहाव बढेको र यो क्रम अझ केही दिन रहने कार्यालयले जनाएको छ ।
मौसम विज्ञान विभागले १० मिलिमिटरभन्दा कमलाई हल्का वर्षा, १० देखि ५० मिलिमिटरसम्मलाई मध्यम वर्षा, ५० देखि १०० मिलिमिटरसम्मलाई भारी वर्षा भन्ने गरेको छ । यस्तै, १०० देखि २०० मिलिमिटरसम्मलाई धेरै भारी वर्षा र त्यसभन्दा बढीलाई अति भारी वर्षाका रूपमा लिइन्छ । विभागकी सूचना अधिकारी विभूति पोखरेलका अनुसार तेह्रथुममा आइतबार ३३, फिदिममा ४२, ताप्लेजुङमा ४७.५, खाँदबारीमा ३३ र नुम उपत्यकामा १११.४ मिलिमिटर वर्षा भएको छ । संखुवासभाकोखाँदबारीमा शनिबार ११२ मिलिमिटर वर्षा मापन गरिएको छ
एउटा जलाधार क्षेत्रको कुनै एक ठाउँमा धेरै मात्रामा वर्षा हुँदा बढी क्षति भएको हुन सक्ने विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका डिनसमेत रहेका वातावरणविज्ञ सुदीप ठकुरी ‘क्लाउड ब्रस्ट’ (आरीघोप्टे वर्षा) का कारण पूर्वी पहाडका केही जिल्लामा बाढीपहिरो गएको हुन सक्ने बताउँछन् । मनसुनको सुरुवाती वर्षामा धेरै पहिरो जाने गरेको उल्लेख गर्दै ठकुरीले भने, ‘पानी पर्नुअघिसम्म डाँडामा सुक्खा बढेको हुन्छ । पहिरो जान सक्ने स्थानमा धेरै मात्रामा सेडिमेन्ट थुप्रिएको हुन्छ । धेरै समयसम्म वा एक्कासि वर्षा हुनासाथ ती सेडिमेन्ट झर्दा पहिरो खसेको देखिन्छ ।’
पाटन क्याम्पसका उपप्राध्यापक एवं वातावरणविद् राजु चौहान पूर्वतयारीका योजना ढिलो ल्याउँदा धेरै क्षति हुने गरेको बताउँछन् । सरकारले मनसुन सुरु हुनु ३ दिनअघि जेठ २८ मा मात्रै ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८०’ लागू गरेको थियो । ‘पूर्वतयारी योजना तीन महिनाअघि तयारी गरेर लागू भइसक्नुपर्थ्यो,’ चौहानले भने ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका वरिष्ठ जलविज्ञ सुनील पोखरेलका अनुसार प्रभावित जिल्लामा नदीको जल सतह ६ मिटरलाई औसत सामान्य रूपमा लिने गरिन्छ । त्योभन्दा बढी हुँदा बाढीलगायतका प्रकोपको जोखिम हुन्छ । यस पटक क्षति भएका स्थानहरूमा कुनै पनि मापन केन्द्र नभएकाले यही कारण भन्ने अवस्था नरहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

१६ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति बाढीपहिरोले संखुवासभा, ताप्लेजुङ र पाँचथरमा निर्माणाधीन र बिजुली उत्पादन गरिरहेका १५ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति गरेको छ ।
संखुवासभामा अपर हेवा खोला (८.५ मेगावाट), हेवा खोला (४.५ मेगावाट), सुपर हेवा खोला (६ मेगावाट), अपर पिलुवा खोला (४ मेगावाट), डाउन पिलुवा (९.९ मेगावाट), पिलुवा खोला (१ मेगावाट), सभा खोला (४ मेगावाट), मेन्छियाम (४.७५ मेगावाट) र माया खोला (१४.९ मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ । यस्तै, ताप्लेजुङ र पाँचथरको सिमानामा रहेका इङ्वा खोला (१० मेगावाट), काबेली बी–१ (२५ मेगावाट), काबेली बी क्यास्केड (१० मेगावाट), रैराङ (९.९), पाँचथरमा हेवा खोला ए (१५ मेगावाट), हेवा खोला (५ मेगावाट) र लोअर हेवा खोला (२२ मेगावाट) मा पनि बाढीले क्षति भएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) ले विज्ञप्ति निकाल्दै जलविद्युत् आयोजनामा अर्बौंको क्षति भएको जनाएको छ ।

(काठमाडौं)
विश्वकप छनोटमा जिम्बावेसँगको खेल नेपालको टेस्ट खेल्ने राष्ट्रविरुद्ध एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा पहिलो थियो । नेपालले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा आफ्नो तेस्रो उच्च स्कोर बनाउने क्रममा २ सय ९० रन जोडे पनि आइतबार अनुभवी जिम्बावेसँग ८ विकेटको हार बेहोरेको छ ।
कप्तान क्रेग इर्भिन र सिन विलियम्सले शतक बनाएपछि जिम्बावेले विश्वकप छनोट क्रिकेटमा नेपालमाथि ८ विकेटको सानदार जित हात पारेको छ । यी दुईले तेस्रो विकेटमा २१ ओभरभित्र १ सय ६४ रनको अविजित साझेदारी गरेपछि नेपालले छाडेको २ सय ९१ रनको लक्ष्य जिम्बावेले ४४.१ ओभरमा पूरा गर्‍यो ।
जिम्बावे एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय वरीयतामा १२ औं र नेपाल १४ औं स्थानमा छन् । जिम्बावे एकदिवसीय वरीयतामा शीर्ष ८ स्थानभित्र पर्न नसकेपछि तथा नेपाल विश्वकप लिग–२ मा शीर्ष ३ भित्र पर्दै विश्वकप छनोटमा पुगेको थियो । तर जिम्बावेले अनुभवी प्रदर्शन गर्दै नेपालको चुनौतीलाई पन्छाएको हो । २०१८ को विश्वकप छनोटको पहिलो खेलमा जिम्बावेले नेपाललाई १ सय १६ रनले पराजित गर्दा सिकन्दर राजा र कप्तान ब्रेन्डन टेलरले शतक बनाएका थिए ।
त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै आइतबार इर्भिन १ सय २१ र सिन विलियम्स १ सय २ रन बनाई अविजित रहे । ३७ वर्षे इर्भिनले १ सय २८ बल खेली १५ चौका र १ छक्का तथा १ सय ५० औं एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलिरहेका विलियम्सले ७० बल खेली १३ चौका र १ छक्का प्रहार गरे । इर्भिनको यो पाँचौं र ३६ वर्षे विलियम्सको यो तेस्रो शतक हो ।
जोयलर्ड गुम्बी २९ बलमा २५ रन बनाई सोमपाल कामीको बलमा आउट भए । प्लेयर अफ द म्याच इर्भिनले त्यसपछि दोस्रो विकेटमा वेस्ली माधेभेरेसँग ८२ रनको साझेदारी गरे । माधेभेरे ३८ बल खेली २ चौकासहित ३२ रन बनाई आउट भए पनि अनुभवी इर्भिन र विलियम्सले ठूलो लक्ष्यमा जिम्बावेलाई सजिलै पुर्‍याए । माधेभेरे २० रनमा हुँदा करण केसीले क्याच छाड्न पुगेका थिए ।
बलिङ र ग्राउन्ड फिल्डिङ नेपालको निकै कमजोर देखिएको थियो । सन्दीप लामिछानेले १० ओभरमा ७७ रन खर्चे । उनी ३३ खेलयता एकदिवसीयमा पहिलो पटक र कुल तेस्रो पटक विकेटविहीन भए । करणले ४ ओभरमा २६ रन खर्चेका थिए । सोमपाल कामी आफ्नो छैटौं ओभर बलिङका क्रममा घाइते भएपछि मैदान छाडेका थिए । ब्याटिङका लागि सुहाउँदो पिचमा मुख्यतः ब्याटरको भूमिकामा रहेका कप्तान रोहित पौडेलले आफैं बलिङ गर्दै २.१ ओभरमा १४ रन खर्चेका थिए ।
यसअघि कुशल भुर्तेल एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा दोस्रो शतक बनाउने पहिलो नेपाली खेलाडी बन्ने मौकाबाट चुके पनि नेपालले जिम्बावेलाई विश्वकप छनोटमा ठूलो लक्ष्य दिएको थियो । घरेलु टोलीले टस जितेपछि ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले निर्धारित ५० ओभरमा ८ विकेट गुमाई २ सय ९० रन बनाएको थियो । सानदार सुरुआत गरे पनि नेपालको त्यो अनुरूपको फिनिसिङ हुन सकेन । हरारे स्पोर्ट्स क्लबमा कुशल ९९ रन बनाएपछि बोल्ड हुन पुगे । वेलिङटन मासाकाद्जाले बोल्ड गरेपछि कुशल ‘नर्भस ९९’ को सिकार भए । कुशलले ९५ खेल्दै १३ चौका र २ छक्का प्रहार गरे । कुशलले आसिफ शेखसँग पहिलो विकेटमा १ सय ७१ रनको साझेदारी गरे । एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा नेपालको यो सबैभन्दा ठूलो साझेदारी हो । आसिफ र ज्ञानेन्द्र मल्लले नामिबियाविरुद्ध फेब्रुअरीमा दोस्रो विकेटमा १ सय ३९ रन जोडेका थिए ।
कुशल ३२ औं ओभरमा आउट भए । कुशलले यसअघि फेब्रुअरी १४ मा नामिबियाविरुद्ध विश्वकप लिग–२ मा यसअघि १ सय १५ रन बनाएका थिए । यसअघि पारस खड्का, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, रोहित, आसिफ शेख र कुशल मल्लले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा शतक बनाएका थिए ।
कुशलले १ रनमै जीवनदान पाएका थिए । चौथो ओभरमा रिचर्ड नगराभाको बलमा पहिलो स्लिपमा सिकन्दर राजाले क्याच छाडेका थिए । त्यसपछिको अर्को ओभरमा कुशलले टेन्डेइ चतारालाई दुई चौका प्रहार गरे । आसिफले ६६ रन बनाए । १ सय बल खेलेका उनले ७ चौका प्रहार गरे । उनलाई पनि मासाकाद्–जाले आउट गरे । कुशल मल्ल र रोहितले तेस्रो विकेटमा १० ओभरभित्र ७२ रनको साझेदारी गरे । रोहितले २९ बल खेली ५ चौकासहित ३१ रन बनाए । मल्लले ४२ खेली २ चौका र ३ छक्कासहित ४१ रन बनाए ।
आरिफ शेख १०, गुल्सन झा १३ र दीपेन्द्र ६ रनमा आउट भए । करण २ र सोमपाल शून्य रनमा अविजित रहे । नगराभाले ४ विकेट लिँदै एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे । उनले ९ ओभरमा १ मेडन राख्दै ४३ रन खर्चे । मासाकाद्जाले नेपालका ओपनरद्वयलाई आउट गर्नेक्रममा १० ओभरमा ४२ रनमात्र खर्चेका थिए । नेपालले मंगलबार अमेरिकासँग खेल्नेछ । समूह ‘ए’ मा नेपाल, जिम्बावे, अमेरिकासहित वेस्ट इन्डिज र नेदरल्यान्ड्स रहेका छन् । समूहको शीर्ष ३ टोली सुपर लिगमा प्रवेश पाउने प्रावधानअनुरूप जिम्बावेका लागि यो विजय निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ ।
यसै समूहको अर्को खेलमा अर्को टेस्ट राष्ट्र वेस्ट इन्डिजले अमेरिकालाई ३९ रनले पराजित गरेको छ । जोहनसन चार्ल्सको ६६, कप्तान साइ होपको ५४, रोस्टोन चेजको ५५ र जेसन होल्डरको ५६ रनमा पहिला ब्याटिङ गरेको वेस्ट इन्डिज ४९.३ ओभरमा २ सय ९७ रनमा अलआउट भयो । गजानन्द सिंहले अविजित १ सय १ रन बनाए पनि अमेरिकाले ७ विकेट गुमाई २ सय ५८ रनमात्र बनाउन सक्यो ।

काठमाडौं (कास)– भारतीय आईएम (इन्टरनेसनल मास्टर) मोहमद नुबैर शाह शैखले नवौं तथा अन्तिम चरणमा नेपालका एफएम (फिडे मास्टर) क्षितिज भण्डारीलाई पराजित गर्दै आइतबार गोदावरीमा सम्पन्न दक्षिण एसियाली चेस च्याम्पियनसिपको उपाधि रक्षा गरेका छन् ।
पाँच देशका १० खेलाडी सहभागी च्याम्पियनसिपमा २५ वर्षीय नुबैरले अपराजित रहँदै ८.५ अंक बनाएर क्षेत्रीय चेस प्रतियोगिताको दुवै उपाधि कब्जा गरेका हुन् । हाल २४१५ रेटेड नुबैरले चार वर्षअघि ढाका (बंगलादेश) मा भएको पहिलो संस्करणमा ७.५ (नौ चरण) अंकसहित ट्रफी हात पारेका थिए । यसपालि सबैभन्दा उच्च रेटेड २५०८ का जीएम (ग्रान्ड मास्टर) सयन्तन दास ७.५ अंकसहित दोस्रोमा रहे । उनी पनि भारतीय खेलाडी हुन् । नेपाल च्याम्पियन एमएम रुपेश जैयसवाल अन्तिम चरणमा सूरवीर लामाको चुनौती समाप्त पार्दै ६ अंक बटुल्दै तेस्रो भए ।
च्याम्पियन नुबैरविरुद्ध अंक खोस्ने प्रतियोगिताकै एक्लो खेलाडी रहे रुपेश । २१४६ रेटेड उनले चौथो चरणमा नुबैरविरुद्ध बराबरी गरेका थिए । उनले जीएम सयन्तनसँगको सातौं चरणको खेल पनि बराबरीमा टुंग्याएका थिए । २५ वर्षीय उनले भने, ‘मैले धेरै राम्रो प्रदर्शन गरेजस्तो लाग्छ । भुटानी खेलाडीविरुद्ध सहज लिँदा गाह्रो भएको थियो तैपनि खेल जितें । क्षितिजसँग बराबरी गर्ने खेल जित्ने प्रयास गर्दा हार्न पुगें । आईएमसँग सुरुबाटै राम्रो खेलेको थिएँ, हार्छु भन्ने कहिल्यै भएन । जीएमसँग सुरुमा खास राम्रो नगरे पनि पछि पुनरागमन गर्दै बराबरी गरेको थिएँ । समग्रमा राम्रै भयो ।’
नुबैरसँग हारेपछि एफएम क्षितिज ५.५ अंकसहित चौथो स्थानमै रोकिए । त्यसैले रुपेशले चार जना घरेलु खेलाडीमध्ये सबभन्दा अगाडि रहने अवसर पाएका हुन् । पाकिस्तानी एफएम करिम अमेर ५ अंकसहित शीर्ष पाँचमा रहे । नेपालका १४ वर्षीय पुरुषोत्तम सिलवाल ३ र सूरवीर २.५ अंकसहित भुटानी खेलाडी दोर्जी देछेन (सबै खेल हारेपछि अंकविहीन) भन्दा अगाडि रहे । नुबैरले १ लाख ५० रुपैयाँ प्राप्त गरे । सयन्तनले १ लाख र रुपेशले ५० हजार रुपैयाँ हात पारे ।
महिलातर्फ पनि भारतकी डब्लूआईएम साक्षी चित्लांगेले अन्तिम चरणको खेल बाँकी छँदै अघिल्लो दिन उपाधि पक्का गरेकी थिइन् । उनले अन्तिम तथा सातौं चरणमा बंगलादेशकी डब्लूसीएम फेरडोस जन्नातुललाई हराएर शतप्रतिशत जितसहित ७ अंक बनाइन् । बंगलादेशकी अहमद वाहिदा ५.५ अंकसहित दोस्रो भइन् । अन्तिम चरणमा उनीसँग पराजित भएर पनि सुजना लोहनी (४.५ अंक) तेस्रोमा रहिन् । चार अंक जोडेकी फेरडोसलाई साक्षीले पराजित गरेपछि तेस्रो स्थानमा नेपाल च्याम्पियन सुजनाको भाग्य खुलेको हो । साक्षीले १ लाख, वाहिदाले ६० हजार र सुजनाले ४० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे । नेपाली खेलाडीहरू शान्ति धिमालले ३, रिया श्रेष्ठ र सुशीला गुरुङले २–२ अंक जोडे ।
चार वर्षअघि ढाकामा भएको च्याम्पियनसिपमा दुई जीएम (ग्रान्ड मास्टर) र ६ आईएमसहित सात देशका ८७ खेलाडी सहभागी थिए । नेपाल चेस महासंघद्वारा आयोजित दोस्रो संस्करणमा एक जीएम, एक आईएम, पाँच एफएमसहित पाँच देशका १० खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरे । महिलातर्फ एक डब्लूआईएम, दुई डब्लूएफएम, एक डब्लूसीएम (वुमेन क्यान्डिडेट मास्टर) सहित चार देशका आठ खेलाडी थिए, जसमा माल्दिभ्सका खेलाडीले नाम दर्ता गरे पनि काठमाडौं नआएपछि उनका प्रतिद्वन्द्वीलाई वाकओभरका आधारमा विजयी घोषित गरिएको थियो ।

(काठमाडौं)
कोही कसैका लागि फाप्ने र नफाप्ने प्रतियोगिता भन्ने पनि हुँदो रहेछ । दक्षिण एसियाली खेलकुदअन्तर्गतको पुरुष फुटबल नेपालका लागि फाप्ने प्रतियोगिता हो । नेपालले यसमा अहिलेसम्म चार स्वर्ण प्राप्त गरिसकेको छ । अन्य तीन अवसरमा फाइनल पनि खेलेको छ । अझ नेपाल दुईपल्टको डिफेन्डिङ च्याम्पियन हो ।
सन् २००४ देखि यो यू–२३ प्रतियोगिता भएको छ । अब त दक्षिण एसियाली खेलकुद नै हुने, नहुने टुंगो छैन । साफ च्याम्पियनसिप भने नेपाललाई प्रायः नफाप्ने प्रतियोगिता हो । नेपाल जम्माजम्मी एकैपल्ट फाइनल पुगेको छ, त्यो पनि माल्दिभ्समा भएको पछिल्लो साफमा । त्यस संस्करणको प्रतियोगितामा सेमिफाइनल भन्ने नै थिएन, सिधै फाइनल खेलाइएको थियो, राउन्ड रोबिनको खेलपछि ।
यसअघि नेपाल कि त समूह चरणमै निराशाजनक रूपमा रोकिएको छ । होइन भने सेमिफाइनल त पुगेको छ, तर प्रत्येकपल्ट पीडादायी हार बेहोरेर घर फर्किन बाध्य भएको छ । पूरा प्रतियोगिताको तथ्यांकलाई सारमा खिच्नेका हो भने यसले देखाउँछ, नेपाललाई गाह्रै हुने प्रतियोगिता हो, साफ च्याम्पियनसिप । नेपालले अहिलेसम्म ४३ खेल खेलेकामा खालि १३ मै मात्र विजयी रहेको छ । यस्तै सात बराबरी । अनि २३ हार । भुटानलाई छाडेर सबै प्रतिद्वन्द्वीविरुद्ध नेपालको प्रदर्शन खराब मान्ने अवस्था छ । नेपालले अहिलेसम्म खेलेका आधारमा सात प्रतिद्वन्द्वीविरुद्ध नेपालको प्रदर्शन कस्तो रहेको छ, त्यो विश्लेषण गर्दा धेरै तथ्य खुलस्त हुन्छ ।

भारत
भनिन्छ, नेपाल र भारत फुटबलको मैदानमा उत्रिनुपर्छ, जस्तै स्थितिमा पनि दुवै टिमको स्थिति बराबरी नै हुन्छ । नेपाली फुटबलप्रेमीले यस्तै दाबी गर्ने गर्छन् । तर साफ च्याम्पियनसिपले अर्कै तथ्य बयान गर्छ । यी दुई टिमबीच अहिलेसम्म आठ खेल भएकामा नेपाल एकैपल्ट मात्र विजयी रहेको छ । नेपालले भारतमाथि हात पारेको प्रसिद्ध जित २०१३ मा हो, त्यो काठमाडौंको दशरथ रंगशालामा २–१ ले भएको थियो । त्यसलाई छाडेर नेपालले बराबरी पनि खेल्न सकेको छैन । पछिल्लो साफमा पनि नेपाल भारतसँगै दुवै खेलमा पराजित रह्यो ।

माल्दिभ्स
नेपाललाई सधैं मर्कामा पार्ने अर्को टिम हो, माल्दिभ्स । नेपालले माल्दिभ्समाथि पनि साफ च्याम्पियसिपमा एकैपल्ट मात्र जित निकालेको छ र यो पनि २०२१ मै मात्र हो, जति बेला माल्दिभ्स आफैंले प्रतियोगिताको आयोजना गरेको थियो । त्यस अर्थमा यो जित वास्तवमै ऐतिहासिक छ । अन्यथा नेपाल अधिकांश समय माल्दिभ्सविरुद्धको खेलमा पराजित भएको छ । कुनै समय थियो, जति बेला नेपाललाई माल्दिभसविरुद्धको खेल सजिलो लाग्थ्यो, तर अहिले यो इतिहासको एक भाग मात्रै हो ।

बंगलादेश
बंगलादेशविरुद्धका पछिल्ला खेलमा भने नेपाल हाबी रहेको छ । केही निर्णायक खेलमा नेपाल विजयी रहेको छ । तर पूरा साफ च्याम्पियनसिपकै कुरा गर्दा पनि यो तथ्यले अर्कै कथा भन्छ । कम्तीमा पछिल्ला साफमा भने नेपालले बंगलादेशविरुद्ध बराबरी निकाल्न सक्यो र त्यसै नतिजामा टिकेर नेपाल फाइनल पुगेको हो । यहाँनिर नेपाललाई खुसी लाग्ने अर्को तथ्य पनि छ, बंगलादेशविरुद्धका साफ च्याम्पियनसिपका पछिल्ला चार खेलमा नेपाल अपराजित छ, त्यसमध्ये तीन खेलमा नेपाल विजयी नै रहेको छ ।

पाकिस्तान
त्यो त पाकिस्तानको फुटबल स्तरको तुलनामा नेपाल यो खेलमा धेरै अगाडि रहेको दाबी गर्न सकिन्छ । तर पनि नेपाललाई साफ च्याम्पियनसिपमा दुःख दिने टिममै पर्छ, पाकिस्तान । नेपालले २०१८ मा बंगलादेशमा भएको प्रतियोगितालाई कसरी बिर्सन सक्छ, जति बेला आफ्नो पहिलो खेलमै पराजित रहेको थियो । पाकिस्तानविरुद्ध नेपाल पछिल्ला तीन खेलमा जितविहीन रहेको छ । त्यसमा दुई खेल बराबरीमा टुंगेका छन् । झन् १९९७ मा नेपालले काठमाडौंमै पाकिस्तानको हातबाट २–० ले बेहोरको हार त कसरी पो बिर्सन सकिन्छ ।

श्रीलंका
श्रीलंका पनि यस्तै टिम हो, फुटबलको स्तरका आधारमा नेपालभन्दा पछाडि रहेको दाबी गर्न सकिनेछ । तर यही टिमविरुद्ध पनि नेपालको प्रदर्शनको इतिहास राम्रो छैन । १९९७ को प्रतियोगितामै पनि नेपाल श्रीलंकाको हातबाट घरमा ३–१ ले नराम्रोसँग पराजित भएको थियो । नेपालले पछिल्लो साफमा श्रीलंकालाई हराउन पनि उत्तिकै कठिन संघर्ष गर्नुपरेको थियो । अझ २०१५ मा नेपाल सुरुमै श्रीलंकासँग पराजित रहेको थियो र यससँगै नेपालको सेमिफाइनल जाने समीकरण बिग्रिएको थियो ।

भुटान
नेपाली टिमका लागि सधैं प्रिय प्रतिद्वन्द्वी हो, भुटान । थ्री नेसन्स कपमा मात्रै हो, नेपाल भुटानसँग बराबरीमा रोकिएको थियो । नत्र भुटानविरुद्ध खेल्नुपर्छ, जित्ने टिम सधैं नेपाल नै हो । साफ च्याम्पियनसिपमा पनि नेपालको प्रदर्शन भुटानविरुद्ध शतप्रतिशत रहेको छ । अहिलेसम्म यो प्रतियोगितामा नेपालले तीनपल्ट भुटानको सामना गरेको छ र ती सबैमा नेपाल विजयी रहेको छ । भुटानविरुद्ध नेपालले खालि एक गोल मात्र खाएको छ र यो गोल खाने गोलरक्षक हुन्, विकास मल्ल । त्यो अवसर बनेको थियो २००५ मा ।

अफगानिस्तान
अब त अफगानिस्तान क्षेत्रीय रूपमा साफ च्याम्पियनसिपमा खेल्ने टिम रहेन । तर जति बेला खेल्यो, उसले एक प्रकारको सनसनी नै मच्चाएको थियो, भारतसम्मलाई टक्कर दिएको थियो । जति बेलासम्म अफगानिस्तान यस क्षेत्रमा रह्यो, उसले तीनपल्ट नेपालको सामना गरेको छ । यी तीन खेलमा पनि अफगानिस्तान हाबी रहेको छ । नेपाल सन् २००९ मा भएको पहिलो भेटमा अफगानिस्तानलाई हराएयता त्यसपछिका दुई खेलमा भने लगातार पराजित रह्यो ।