(काठमाडौं)
अनलाइनबाट खाना अर्डर गरेर खाने चलन अब हाम्रा लागि नौलो कुरा रहेन । तर हामीमध्ये धेरैले के मगाइरहेका छौं वा हाम्रो स्वाद कसरी फेरिँदै गएको छ भन्नेचाहिँ कौतूहलको विषय हुन
सक्छ । अधिकांश नेपालीको प्रिय खाजामध्येका मःम, चाउमिनबारे अनेक थरी चुट्किला र मीम बनेका छन् । रेस्टुरेन्टमा एक घण्टा लगाएर मेनु हेरेपछि नेपालीले अन्तिममा मःम, चाउमिन नै अर्डर गर्छन् भन्ने ठट्यौली त जोकोहीले सुनेकै होला ।
अनलाइन फुड डेलिभरी सेवा प्रदान गर्ने विभिन्न कम्पनीको तथ्यांकले पनि मःम, चाउमिनको माग मनग्गे रहेको देखाउँछ । तर पछिल्लो समय यीसँगै बिरयानी, फ्राइड चिकेन, पिज्जा, बर्गर, समोसाजस्ता परिकार पनि धेरै अर्डर हुनेमध्येमा पर्न थालेका छन् । हामीले काठमाडौं उपत्यका र अन्य सहरमा पनि फुड डेलिभरीको काम गर्दै आएका प्रमुख पाँच कम्पनीमा आउने खानाको अर्डरको सूची मागेर सहरी क्षेत्रमा खपत भइरहेका परिकारबारे लेखाजोखा गरेका छौं । कम्पनीहरूले पछिल्ला केही महिनामा आफूले डेलिभरी गरेका खानाको लामो सूची उपलब्ध गराउनुका साथै सर्वाधिक माग हुने १० परिकारको विवरण दिएका छन् । सोही सूचीबाट औसत निकालेर काठमाडौंवासीका प्रिय १० परिकार यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
प्राप्त खानाको विवरण केलाउँदा काठमाडौंवासीले सबैभन्दा धेरै अर्डर गर्नेमा पहिलो नम्बरमा बिरयानी, दोस्रोमा मःम छ भने त्यसपछि क्रमशः बर्गर, पिज्जा, फ्राइड चिकेन, रोल, समोसा, नान, चाउमिन र नुडल्स देखियो । यीमध्ये कुखुराका अनेक परिकार काठमाडौंवासीको जिब्रोमै झुन्डिएको पाइएको छ । चिकेन बिरयानी, चिकेन मःम, चिकेन बर्गर, फ्राइड चिकेनजस्ता परिकारको माग हरेक अनलाइन फुड एपमा अग्रस्थानमा छन् । बफ मःम पनि धेरैको रोजाइमा पर्ने रहेछ । शाकाहारी भोजनमा भने समोसाको माग बढी देखियो, केहीले मुख मिठ्याउन गुलाब जामुन ल्याइमाग्दा रहेछन् । यीबाहेक नेवारी खाजा, चिकेन चिल्ली, चिकेन फ्राइड राइस, डोसा, चिकेन नगेटस्, केकजस्ता परिकार अनलाइनबाट मनग्गे अर्डर गरिनेको सूचीमा देखिएका छन् ।
एक नवसेवा प्रदायकले गरेको पछिल्लो आन्तरिक अध्ययनअनुसार काठमाडौंका चल्तीका ८/१० वटा फुड डेलिभरी सेवा प्रदायकको एप तथा वेबसाइटमार्फत दिनमा करिब २३ सय अर्डर आउने गरेका छन् । तीमध्ये पठाओ फुड्स, फुडमान्डु, भोजडिल्स, फुडगन्ज, खानपिन, भोक लाग्यो एपमा क्रमैसँग बढी माग आउने गरेका छन् । पठाओले भने दिनमा ६ हजार अर्डर आउने गरेको दाबी गरेको छ । फुड डेलिभरी सेवा प्रदायकले काठमाडौंसहित अन्य सहरी क्षेत्रमा पनि सेवा विस्तार गर्दै लगेका छन् । नेपालमा डेलिभरी सेवाको क्षेत्रमा मनग्ने स्कोप रहेको यसमा आबद्धहरूको भनाइ छ ।
दिनको औसतमा १५० वटा डेलिभरी गर्दै आएको फुडगन्जमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी अर्डर फास्ट फुडमा आउने गरेको कम्पनीका वर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भर्सल गुरुङले जानकारी दिए । ‘धेरैजस्तो अर्डर १८ देखि ३० वर्ष उमेर समूहकाले गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘फास्ट फुडहरूमा छुट सुविधाहरू पनि दिइने र खान सजिलो र मीठो हुने भएकाले यसमा बढी अर्डर आएको हुनुपर्छ ।’ गुरुङका अनुसार फुडगन्जमा सबैभन्दा धेरै अर्डर आउने परिकारमा बिरयानी, मःम, चाउमिन, पिज्जा, रोल, बर्गर, नुडल्स, डोसा आदि हुन् । ‘बिरयानीको अर्डर पहिला कम थियो,’ उनले भने, ‘अहिले यसमा धेरै आकर्षण बढेको छ । हामीकहाँ धेरै माग हुनेमध्येमा यो आइटम पर्छ ।’
१२ वर्षदेखि अनलाइन फुड डेलिभरीको क्षेत्रमा संलग्न मनोहर अधिकारी मःम, चाउमिन सदाबहार भए पनि पछिल्लो समय फ्राइड चिकेन, बर्गर, बिरयानी र पिज्जाको अर्डर धेरै आउने गरेको बताउँछन् । करिब १६ सयवटा रेस्टुरेन्ट आबद्ध रहेको फुडमान्डुका संस्थापक तथा सीईओ अधिकारी पहिले–पहिले फ्राइड चिकेनको माग उतिसाह्रो नहुने भए पनि हाल यो परिकारहरूको माग अत्यधिक बढेको अनुभव सुनाउँछन् । ‘पहिले रेस्टुरेन्टहरूमा परिकारको विकल्प नै थोरै हुन्थे भने अहिले खोजेजस्ता विकल्पहरू उपलब्ध छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको समयमा खानेकुरा अर्डर गर्ने र भुक्तानी
गर्ने विभिन्न एप, वेबसाइट र अन्य डिजिटल माध्यमहरू सजिलै उपलब्ध हुने भएकाले पनि अर्डर गरेर मगाउने चलन बढेको हो ।’
पत्रकार रञ्जित तामाङले केही दिनअघि मात्रै हाम्रो मःम, चाउमिन मोहबारे व्यंग्यात्मक ट्वीट गरेका थिए । उनले लेखेका थिए, ‘नेपालीलाई स्वर्ग जान्छस् भनेर सोध्यो भने त्यहाँ मःम, चाउमिन खान पाइन्छ भन्छन् होला । गाउँ गयो त्यही मःम, चाउमिन । सहरमा हेर्‍यो, त्यही मःम, चाउमिन । यसरी त गधाले मकै पनि खाँदैन ।’
व्यस्त जीवनशैलीमा अनलाइन अर्डरको विकल्प उपलब्ध हुनु, स्वाद फेर्ने रहर, बढ्दो आम्दानी, फेसनलगायत कारण अनलाइन अर्डर गर्ने चलन
बढेको यो क्षेत्रका जानकारहरूको
बुझाइ छ । घरमा बनाइरहन नभ्याउनेहरूका लागि पनि यो सहज माध्यम बनेको छ । व्यस्तताकै कारण मोबाइलमा फुड एप इन्स्टल गर्नुपरेको बताउँछन् गायक प्रमोद खरेल । उनी अनलाइनबाट खाना अर्डर गरेर भोक मेटाउनेहरूमा पर्छन् ।
गीत रेकर्डिङका लागि स्टुडियोमा छँदा उनले चिनेक आइटम, र्‍याप, रोल आदि मगाएर खाने गरेका छन् । ‘बाहिर निस्किएर रेस्टुरेन्टमा अर्डर दिइरहँदा ढिलो भइसक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कहिलेकाहीं परिवारै बाहिर भएका बेला अनलाइनमा खाना गरेर घर जाँदा खाना र मान्छे सँगै पुगिन्छ । यसले जीवनशैली सजिलो बनाइदिएको छ ।’

गएका केही दशकमा नेपालीहरूको रहनसहन शैलीमध्ये सबैभन्दा धेरै फेरिएका पक्षमध्ये एक खानपानको शैली पनि हो । केही दशकअघिसम्म भुटेको मकै–भटमास, च्युरा, मुरही, सातु, चना, रोटीसमेतका अनेकौं स्थानीय परिकारले दिउँसोको खाजा टार्ने गरिन्थ्यो । अहिले ती परिकार खाजाका रूपमा झन्डै–झन्डै मासिँदै गएका छन् । काठमाडौंलगायत सहरी क्षेत्रमा त माथि भनिएजस्तै मःम, चाउमिनसँगै पिज्जा, बर्गर, बिरयानी, फ्राइड चिकेनको सेवन व्यापक बनेको छ । परम्परागत खाजा घरहरूलाई बर्गर हाउस र चिकेन स्टेसनले विस्थापित गर्दै लगेका छन् भने जहाँतहीं भेटिने पुराना शैलीका चिया पसलहरूलाई क्याफे र कफी सपहरूले विस्थापित गरेका छन् ।
पछिल्लो दशक र विशेषगरी कोभिड–१९ महामारीपछि व्यापक बनेको काठमाडौंको एक पक्ष भनेको घरै बसेर डेलिभरीमा खाना अर्डर गर्ने बानी पनि हो । सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूको यही बदलिएको शैलीले गर्दा खानाहरू अर्डर र डेलिभरी गर्न मिल्ने प्लाटफर्म, एपलगायतका व्यवसायहरूको संख्या र आम्दानी
ह्वात्तै बढेको छ । चल्तीका अनलाइन फुड डेलिभरी कम्पनीहरूमा फुडमान्डु, पठाओ फुड, भोजडिल, फुडगन्ज, खानपिन, तातोमीठो, भोजमान्डु, भोजन नेपाल, मिल्स अन
ह्वील्स, घरको खाजा, फुडडोल, फाल्चा फुडलगायत छन् । यीसँगै चलेका रेस्टुरेन्ट र होटलहरूले पनि डेलिभरी शुल्क लिएर आफूले तोकेको क्षेत्रभित्र परिकारहरूको डेलिभरी सुविधा उपलब्ध गराउने गरेका छन् ।
विशेषगरी राइड सेयरिङका लागि चिनिने पठाओले आजभोलि दिने छुट अफरहरू र प्रचार हेर्दा यसले राइड सेयरिङभन्दा पनि फुड डेलिभरीमा जोड दिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसले काठमाडौं उपत्यकामा फुड डेलिभरी व्यवसायको बजार विस्तार हुँदै गएको संकेत दिन्छ । ‘हाम्रोमा हरेक दिन औसतमा ६ हजार अर्डर आउने गरेको छ,’ पठाओ फुडका फुड अपरेसन म्यानेजर सागर गुरुङ भन्छन्, ‘बुधबार केएफसीको परिकारमा ४५ प्रतिशत छुट हुने हुँदा त्यो दिन औसतमा ६ सय परिकार डेलिभर हुन्छ ।’ उनका अनुसार अहिलेको आर्थिक अवस्थाले गर्दा अर्डरको संख्या केही कम भएको छ । पठाओ फुडमा ५ सय ५० जना डेलिभरी स्टाफ छन् भने ७ सयभन्दा धेरै रेस्टुरेन्ट जोडिएका छन् । यहाँ सबैभन्दा धेरै अर्डर आउने परिकारमा चिकेन स्टिम मःम, चिकेन बिरयानी, चिकेन बर्गर, फ्राइड चिकेन आदि हुन् ।
६ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको भोजडिल्समा पनि केएफसीका परिकारको माग धेरै भएको व्यवस्थापक सन्तोष खड्काको अनुभव छ । यसका साथै कोरियन, चाइनिज, जापानिजसँगै थकाली सेट मगाउनेहरू पनि बढिरहेको उनले बताए । ‘मःम, पिज्जा, बर्गर, रोल, बिरयानी, क्रन्ची फ्राइड चिकेन, समोसा, स्याडविच, केक र तन्दुरी आइटम सबैभन्दा धेरै माग हुनेमा पर्छन्,’ उनले भने, ‘छुट सुविधा भएका परिकारहरू पनि धेरै अर्डर हुन्छन् ।’ भोजमा पनि एक हजारभन्दा धेरै रेस्टुरेन्टहरू जोडिएका छन् भने डेलिभरीका लागि काठमाडौंमा १ सय ५० जना कर्मचारी राखिएको छ । बढ्दो व्यवसायलाई ध्यानमा राखेर कम्पनीले काठमाडौं बाहिरका विभिन्न सहरहरूमा पनि सेवा विस्तार जारी राखेको छ ।
आफ्नै रेस्टुरेन्टमा बनेका परिकार डेलिभर गर्ने भोजन नेपाल नामक रेस्टुरेन्ट तथा अनलाइन फुड डेलिभरी कम्पनीका सञ्चालक अर्जॅन टमाटा आफूहरूले काठमाडौंका घर–घरमा बिरयानी पुर्‍याएको बताउँछन् । ‘हामीकहाँ मःम, चाउमिनभन्दा पनि हैदराबादी दम बिरयानी, सेकुवा, छोइला, पिज्जा, फ्राइड राइसजस्ता परिकारको अर्डर धेरै आउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘कुल १ सय ४० वटा परिकारमध्ये ६० प्रतिशत अर्डर बिरयानी, पिज्जा, फ्राइड राइस, बर्गर, सेकुवाकै हुन्छ ।’ बिहान ४ बजेदेखि राति १ सम्म अर्डर लिने गरेकोमा रातको समयमा आफूहरूलाई धेरै नै भ्याइनभ्याइ हुने गरेको टमाटाको अनुभव छ । ‘दिनका दिन दालभातले वाक्क भएर बिरयानी अर्डर गरेका हुन सक्छन्,’ उनी ठट्टा गर्दै भन्छन्, ‘फेरि हाम्रो बिरयानी कति मीठो छ भने
एक पटक चाखेपछि यसको चस्का पसिहाल्छ, हप्तैपिच्छे खाउँखाउँ लाग्छ ।’
िि
िभक्तपुर झौखेलका ४७ वर्षे सन्तोष ढकाल छोराछोरीको रहर पूरा गर्न पठाओ फुड, फुडमान्डुलगायत एपबाट खाजा अर्डर गर्ने गरेको बताउँछन् । ‘म आफूलाई त घरमै पाकेको खाना ठीक लाग्छ तर केटाकेटीले बर्गर, पिज्जा, केएफसी खोज्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘१५ दिन, एक महिनामा यसो अर्डर गरेर मगाइदिन्छु । घरको खानाको स्वाद फेर्न र फेसनले पनि केटाकेटीले यस्ता तारेका, झानेका विदेशी खाना मन पराउँछन् ।’ बाहिरको खानाले बानी बिगारे पनि कहिलेकाहीं पकाउन झर्को लाग्दा सहज हुने गरेको दुई छोरीका बाबु ढकाल बताउँछन् ।
अस्ट्रेलियाको आईटी कम्पनीमा काम गर्ने अंकित झाचाहिँ काम सकेर खाना बनाउनुको सट्टा अर्डर गर्नॅमा सहज र आर्थिक रूपले पनि किफायती हुने अनुभव सुनाउँछन् । ‘१२/१३ घण्टासम्म काम हुन्छ, खाना बनाइरहन भ्याइँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘अर्डर गरेपछि आफ्नो छनोटअनुसार घरमै खाना आइपुग्छ । प्रायः मःम, ससेज, छोइला, खाजा सेट मगाउने गरेको छु । डेलिभरी सर्भिसहरूले अलि तातोतातै ल्याइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।’ घरमै बनाएर खाना धेरैथोक जुटाउनुपर्ने र त्यो सबै किन्नुभन्दा त अर्डर गर्नॅ नै सस्तो हुने उनको बुझाइ छ ।
िि
िनर्भिस् अस्पतालकी डाइटिसयन प्रनीति सिंह हिजोआज फास्टफुड संस्कृति मौलाइरहेको र यसले स्वास्थ्यमा प्रभाव पारिरहेको बताउँछिन् । अनलाइन अर्डर गर्ने बानीले हिँडडुल युवापुस्ताको अझै कम गराएको उनको अनुभव छ । ‘बिरामीहरूसँगको कुराकानीले के थाहा हुन्छ भने आजभोलि पकाएर खाने खानाको सेवन कम हुँदै गएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘मान्छेहरूले दालभातसमेत पकाएर खान छोडेको त दालभात सर्भ गर्ने रेस्टुरेन्टहरूमा देखिने भीडभाडले नै प्रस्ट पार्छ । अझ अनलाइनमा अर्डर गर्ने ट्रेन्ड पनि बढिरहेको छ । यसले गर्दा हामीकहाँ मोटोपन, कोलेस्ट्रोल, हाइपर टेन्सनका बिरामीको संख्या बढेको छ ।’
सिंहका अनुसार पहिलेपहिले ५० वर्ष उमेर कटेपछि देखिने उच्च रक्तचापको समस्या आजभोलि ३०/३३ वर्षकाहरूमै देखिन थालेको छ । २५ वर्षको उमेरमै कोलेस्ट्रोलको समस्या आउने गरेको छ । ‘यी सबै हाम्रो खानपिनसँग जोडिएर आउने समस्या हुन्,’ उनले भनिन्, ‘प्रौढलाई हुने रोग युवालाई देखिन थालेको छ । बाहिरको खाना खाँदै नखान त सम्भव छैन । तर हप्ता वा महिनामा एक पटक मात्रै खाने, अरू बेला दही–चिउरा, सातु, फलफूल, मुरही, चना खान सकिन्छ ।’
खानाको व्यापार र विकल्प बढ्दै गए पनि यसको गुणस्तर मापन र नियमनमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । बेलाबेला वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन गरेर पसलहरूलाई कारबाही गरेको सुन्न पाइए पनि फास्ट फुड र आयातित परिकारको गुणस्तरमा भने सुधार हुन नसकेको कतिपयको गुनासो छ ।
‘अनलाइन फुड डेलिभरीजस्ता ई–कमर्स व्यवसायलाई नियमन गर्न आवश्यक कानुन बनिसकेको छैन,’ विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुर भन्छन्, ‘हामीले उजुरीका आधारमा सम्बन्धित सेवा प्रदायक वा रेस्टुरेन्टलाई बोलाएर सोधीखोजी गर्दै आएका छौं । तर कानुन नै बाधक भएकाले नियमन गतिलो हुन नसकेको सत्य हो ।’

(काठमाडौं/पोखरा)
संघ र प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न हुने राजनीतिक विवाद समाधान गर्न संविधानले व्यवस्था गरेको ‘अन्तरप्रदेश परिषद्’ निष्क्रिय हुँदा मुख्यमन्त्रीहरूको अनौपचारिक फोरम सक्रिय भएको छ । पोखरामा शुक्रबार ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक’ आयोजना भयो, जहाँ
परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भए । बैठक समापनपछि उनले मुख्यमन्त्री बैठकले तयार पारेको १७ बुँदे साझापत्र ग्रहण गरे ।
संविधानको धारा २३४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने गरी अन्तरप्रदेश परिषद् गठन हुने प्रावधान छ । मुख्यमन्त्रीहरूले परिषद् बैठक राख्न पटक–पटक आग्रह गरे पनि ४ वर्षयता बैठक बसेको छैन ।
परिषद्को पहिलो बैठक २०७५ मंसिरमा बसेको थियो । त्यसपछि २०७५ चैत र २०७६ वैशाखमा बसेको थियो । प्रधानमन्त्रीको यही बेवास्ताबीच गण्डकी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक आयोजना गरेको हो । यस्तै बैठक यसअघि २०७५ भदौमा पोखरामै भएको थियो ।

उक्त बैठकप्रति तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोष व्यक्त गरेका थिए । यस पटक भने प्रधानमन्त्री दाहाल आफैं मुख्यमन्त्रीको बैठकमा प्रमुख अतिथि भए ।
बैठकमा कोशीबाहेक अन्य ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहभागी थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले अन्तरप्रदेश
परिषद्को बैठक लामो समयसम्म नराखे पनि मुख्यमन्त्रीको बैठकमा सहभागी हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ,’ संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा भन्छन्, ‘संघीयता भएका अन्य मुलुकमा पनि यस्ता अनौपचारिक फोरम गठन हुने अभ्यास छ, तर सरकार प्रमुखले संवैधानिक र कानुनी संरचनालाई चलायमान बनाउन जोड दिनुपर्छ ।’
मुख्यमन्त्रीहरूको पोखरा बैठकले १७ बुँदे साझापत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाललाई ‘अन्तरप्रदेश परिषद्’ बैठक शीघ्र राख्न दबाब दिनुका साथै संघीयता कार्यान्वयनका अवरोध पनि साझापत्रमा सार्वजनिक गरिएको छ । साझापत्रमा उल्लिखित विषय संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध हुन्, जसलाई मुख्यमन्त्रीहरूले लामो समयदेखि गुनासोका रूपमा पोख्दै आएका छन् । नेपाल प्रहरीलाई तत्काल प्रदेशमा समायोजन गर्नुपर्ने, निजामती सेवा ऐन छिटो जारी गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारका कार्यालय रहेका भवन र परिसरका जग्गा प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने विषय साझापत्रमा समेटिएका छन् । यस्तै, प्रदेशको कानुनबमोजिम जनशक्ति पर्याप्त नहुँदासम्म संघबाट खटाइने प्रदेश सचिव र आफ्नो प्रदेशभित्र पर्ने स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकमुष्ट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाई सोही कार्यालयमार्फत पदस्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने, संघीय सरकारबाट साझा अधिकारअन्तर्गतका कानुन शीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने, नदीजन्य पदार्थको बिक्रीबाट प्राप्त राजस्व विभाज्य कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था मिलाइनुपर्नेलगायत वित्तीय तथा स्रोत बाँडफाँटसँग सम्बन्धित समस्या साझापत्रमा उल्लेख छन् ।
अन्तरप्रदेश बैठक आयोजना नभएपछि मुख्यमन्त्रीको बैठकबाट साझापत्र तयार गरी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनुपरेको मुख्यमन्त्रीहरूको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीले अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक राखिदिनुभएको भए हामीले साझापत्रमा उल्लेख गरेका विषयमा त्यहीं छलफल हुन्थ्यो, तर लामो समय बैठक आयोजना नभएपछि हाम्रा कुरा राखेका हौं,’ वाग्मतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले भने, ‘अब प्रधानमन्त्रीले छिट्टै अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक बोलाउँछु भन्नुभएको छ ।’
मुख्यमन्त्रीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकले तयार गरेका साझापत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले साझापत्रमा रहेका विषयमाथि गम्भीर छलफल गर्ने बताए । ‘मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकले संघीयता कार्यान्वयनका लागि थप प्रयास गरेको छ,’ उनले भने, ‘हामी संघीयताबारे सैद्धान्तिक, नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक विषयमा स्पष्ट छौं । अबको हाम्रो प्राथमिकता त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरू निर्माण गर्नु हो ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा ऐन र
संघीय प्रहरी ऐन छिट्टै संसद्मा टेबुल गर्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भनेझैं अन्तरप्रदेश परिषद् सक्रिय भइदिएको भए मुख्यमन्त्रीहरूले छुट्टै बैठक गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । परिषद्को दोस्रो बैठकले २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना अनुमोदन गरेको थियो । कार्ययोजनामा संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका मूलभूत २९ वटा समस्याको पहिचान गरेर तिनको समाधान गर्ने कार्यतालिका बनाइएको छ । ‘यो कार्ययोजना अलपत्र पर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा कुनै पनि प्रगति हुन सकेको छैन, बरु मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नै अग्रसरतामा बैठक गर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘कार्ययोजना कार्यान्वयन भइदिएको भए अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक नबसे पनि हुन्थ्यो ।’
कार्ययोजनामा २०७५ भित्र प्रदेशको अधिकार सूची तथा कार्य जिम्मेवारी अनुसारका हस्तान्तरण हुन बाँकी संगठन संरचना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने, प्रदेश सरकारको मन्त्रालय र निकाय बसेका कार्यालय भवन वा जग्गा प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संघीय र प्रदेशस्तरीय भूमिका निर्धारण गर्ने गरी संघीय कानुन बनाउने, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी कानुन बनाउने, प्रदेश प्रहरीको भर्ना छनोट शैक्षिक योग्यता, तालिम, पोसाक र सुरक्षालगायत विषयसँग सम्बन्धित आधार र मापदण्डसम्बन्धी कानुन बनाउनेलगायत विषय उल्लेख छन् । ‘संघीयतालाई बलियो बनाउने प्रमुख उपलब्धिका रूपमा रहेको कार्ययोजना अलपत्र पर्नु ठूलो विडम्बना हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारीले भने, ‘प्रदेशले अधिकार माग्ने र संघले अधिकार दिन नमान्ने होडबाजीले अन्तरप्रदेश परिषद् पनि पंगु बनेको छ, मुख्यमन्त्रीले बाहिर जति बैठक गरे पनि त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन ।’
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालसम्म आइपुग्दा नेपाल प्रहरीको समायोजन हुन सकेको छैन । यसले प्रदेश प्रहरी गठनमा अवरोध देखिएको छ । संघीयताको मर्मअनुरूप प्रदेश तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने संरचना संघीय सरकारकै मातहत छन् भने प्रदेश तहले भ्स्वूामित्वसमेत पाएका छैनन् । संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको सरकारी उदासीनताकै कारण राष्ट्रिय सभाले २०७९ जेठ १९ गते १५ बुँदे संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका संघीयताविद् देवकोटाले पेस गरेको प्रस्तावमा संविधानद्वारा प्रदत्त, आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको लक्ष्मणरेखालाई तीन तहका सरकारले मनन गर्नुपर्ने, प्रदेशको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने गरी काम गर्न नहुने, प्रदेशले पनि जथाभावी मन्त्रालयको संख्या थप्ने काम गर्न नहुनेलगायत रहेका छन् । राष्ट्रिय सभाले देवकोटाको संयोजकत्वमा संघीयताको गहन अध्ययनका लागि संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय समिति गठन गरेको थियो । सातै प्रदेश र केही स्थानीय तहको अध्ययनका आधारमा संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको संयोजक देवकोटाले बताए । ‘संघीयतालाई सही रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि संघीय सरकारले इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय सभाले दिएको निर्देशन पनि यही हो,’ उनको भनाइ छ ।
अन्तरप्रदेश परिषद् निष्क्रिय हुनुमा प्रधानमन्त्रीको प्रदेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण र राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता कारकका रूपमा रहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुवाती चरणमा अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक बसाले पनि पछिल्लो समय पार्टी (तत्कालीन नेकपा) भित्रको अन्तरद्वन्द्वले बैठक बसाल्न छोडेका थिए । २०७८ असार २९ मा प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले पनि परिषद्को बैठक बोलाएनन् । २०७९ पुस १० मा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले पनि परिषद् बैठक बोलाएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले अब छिट्टै परिषद् बैठक बस्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्री बनेको ६ महिनामै राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन गरेर पहिलो बैठक बस्न लागेको छ, अब लामो समयदेखि अवरुद्ध अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक पनि छिट्टै बस्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक आज
अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक ४ वर्षदेखि बस्न नसकिरहेका बेला शनिबार पोखरामा राष्ट्रिय समन्वय
परिषद्को पहिलो बैठक बस्दै छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न २०७७ मा परिषद् गठन भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ वैशाख १२ र १३ मा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठक बोलाएका थिए । उतिबेला परिषद् गठनसम्बन्धी विधेयक
संसद्बाट पारित भइनसकेकाले बैठक बस्न सकेन । २०७७ साउन १३ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन प्रमाणीकरण भएपछि परिषद्को पहिलो बैठक बस्न लागेको हो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन– २०७७ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा २० सदस्यीय राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन हुने उल्लेख छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा अर्थमन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, गृहमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता वा निजले तोकेको संघीय संसद्को सदस्य र सातै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख–उपप्रमुखमध्येबाट ७ जना सदस्य रहन्छन् । सरकारले
परिषद्को सदस्यमा नेपाल नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना, नेपाल गाउँपालिका महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ अध्यक्ष राजन महतोलगायतलाई मनोनीत गरेको छ । अध्यक्ष ढुंगानाले परिषद् बैठकका एजेन्डा शुक्रबार साँझसम्म नपाएको बताए । ‘म अहिले बाटोमा छु, बैठकका एजेन्डा पाइसकेको छैन,’ उनले भने ।

(पेरिस)
फ्रान्सको राजधानी पेरिसको नातेयरमा १७ वर्षीय किशोर नाहिल एमको मंगलबार प्रहरीले हत्या गरेपछि भड्किएको दंगाले देशव्यापी रूप लिएको छ । मंगलबार साँझ नै सुरु भएको हिंसात्मक प्रदर्शनीका क्रममा पेरिस, लिल, लियोंन, दिजों, नतेयर, मासेई, क्लामालगायत सहरमा सयौं भवन जलाइएका छन्, २ हजार सवारीसाधनमा आगजनी गरिएको छ । शुक्रबारसम्म कम्तीमा २ सय ४९ प्रहरी घाइते भएका छन् भने ८ सय ७५ प्रदर्शनकारी पक्राउ परेका छन् ।
किशोरलाई एक प्रहरी अधिकारीले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको आरोपमा गोली हानी हत्या गरेका थिए । किशोरले कार चलाउँदै आएर प्रहरीलाई गोली हानेको सुरुवाती प्रहरी रिपोर्टमा उल्लेख थियो । तर घटनाको भिडियो जाँच गर्दा किशोरले रोकिनुअघि गाडी कुदाएपछि प्रहरीले गोली चलाएको देखिएको हो ।
त्यसलगत्तै फ्रान्सको राजधानी र मुख्य सहरहरूमा दंगा भड्किएको हो । तीन दिनदेखि प्रदर्शनकारी–प्रहरीबीच निरन्तर झडप भइरहेको छ । आप्रवासीप्रति प्रहरी क्रूर बनेको आन्दोलनकारीको आरोप छ ।

नाहिलको परिवार तीन पुस्तादेखि फ्रान्समा बसोबास गर्दै आए पनि पूर्णतः फ्रान्सेली नागरिक नमानेको र आप्रवासीकै हैसियतमा भेदभाव गर्दै आएको नाहिलका परिवारको आरोप छ । हिंसात्मक प्रदर्शनी रोक्न सरकारले राष्ट्रिय प्रहरी, नगर प्रहरी, पारा मिलिटरी र अर्धसैनिक बल (बीआरआई) गरी ४० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालित गरेको छ । हिंसात्मक प्रदर्शनी नियन्त्रण बाहिर जान थालेपछि फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक संकट बैठक बोलाएका थिए । बैठकपछि प्रदर्शनीलाई नियन्त्रण गर्न थप सुरक्षा बलहरू तैनाथ गरिने उनले बताए ।
राष्ट्रपति म्याक्रोंले आफ्ना बच्चालाई दंगाबाट टाढा राख्न र सामाजिक सञ्जालमा संवेदनशील हुन र दंगा भड्काउने गतिविधि नगर्न अभिभावकहरूलाई आह्वानसमेत गरेका छन् । अशान्ति फैलाउन प्रेरित गरेको भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक पोस्टमाथि बन्देज लगाइने पनि बताएका छन् ।
सहरमा भएका आगजनीपछि पेरिस महानगरपालिकाले बेलुका ९ बजेदेखि बस, ट्राम सेवाहरू बन्द गर्ने भएको छ । अर्को सूचना नभएसम्म हरेक साँझ सार्वजनिक यातायात रोकिने क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण आईडीएफएमले जनाएको हो । हिंसात्मक घटना मूलतः आप्रवासीको धेरै बसोबास रहेका क्षेत्रमा बढी चर्किएको छ । फ्रान्समा आप्रवासीमाथिको भेदभाव गैरकानुनी र दण्डनीय मानिए पनि सरकारले रोजगारी, सेवासुविधा र आवासलगायतमा भेदभाव गर्ने गरेको, मूल बासिन्दाभन्दा अलग्गै राख्ने गरिएको आप्रवासीले आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनीहरूका बालबालिकाले शिक्षा, रोजगारीजस्ता अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्दा तिनमा क्रोध, वैमनस्यता, बदलाको भावनासँगै लागूऔषध दुर्व्यसनी हुने गरेको गुनासो देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको अधिकार कार्यालयले समेत यस्ता नागरिकमा सधैं विद्रोहको भावना पैदा भई हत्याहिंसामा उत्रिने गरेको उल्लेख गरेको छ । मानवअधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) की प्रवक्ता विना सामदासानीले शुक्रबार भनेकी छन्, ‘देशका लागि कानुन प्रवर्द्धनमा जातीय र रंग भेदभावको संवेदनशील मुद्दालाई गम्भीरताका साथ सम्बोधन गर्ने यो उपयुक्त समय हो ।’

(विराटनगर)
आदर्श स्कुलमा ३ कक्षामा भर्ना हुँदा विश्वराज पाण्डे १० वर्षका थिए । २००३ सालको स्कुलको अवस्था सम्झिँदा ८६ वर्षीय पाण्डेलाई अहिले पनि उही दृश्यको याद आउँछ– बाँसको टाटीले घेरेको भित्ता अनि फुसको छाना । धूलोले छपक्कै छोपिएको कक्षाकोठा अनि जोडले हावा चल्दा त्यही धूलो उडेर हुने कुहिरीमण्डल । यो त्यही स्कुल हो, जहाँ पढेका चार जना विद्यार्थी प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् ।
यो स्कुलको इतिहास बुझ्न नेपाली राजनीति र साहित्यका धरोहर विश्वेश्वरप्रसाद (बीपी) कोइरालाका पिता कृष्णप्रसाद कोइरालासम्म पुग्नुपर्छ । तत्कालीन राणा शासक चन्द्रशमशेरसँग विद्रोह गरेर १९७६ सालमा कृष्णप्रसाद परिवारसहित भारत विहारको सहर्सा पुगेका थिए । त्यहीं बसाइका क्रममा उनले १९८१ सालमा सहर्सा टेडीमा स्कुल स्थापना गरे । चन्द्रशमशेरको मृत्युपछि १९८६ सालमा विराटनगर फर्कंदा उनी आफू मात्रै थिएनन्, एउटा स्कुल नै ल्याएका थिए । संस्थापक हेडमास्टर रघुनन्दनलाल दासलाई ल्याएर उनले कोशी अस्पताल छेउस्थित हालको कोइराला निवासमा टहरो बनाएर यो विद्यालय सुरु गरे ।
कोइराला निवासमा रहेको टहरोबाट अहिलेको ठाउँमा विद्यालय सरेको विषयमा १९९६ वैशाख २ मा गोरखापत्रमा ‘श्री ३ जुद्ध स्कुल खुल्यो’ शीर्षक समाचार छापिएको थियो । समाचारमा छ, ‘विराटनगरमा विसं. १९९२ देखि एउटा फुसको घरमा आदर्श विद्यालय स्थापना भई चन्दाबाट लड्कालड्कीलाई पढाइँदै छ र यो विद्यालयमा पढेर धेरै विद्यार्थी पारङ्गत पनि भए ।’ विद्यालयको स्मारिकामा ‘श्री ३ जुद्धशमशेरले पक्की स्कुल बनाई मास्टर खर्चसमेत दिनू भन्ने हुकुम भएकाले १९९५ चैत २६ गते श्री ३ जुद्धशमशेरको जन्मदिनका अवसरमा स्कुल तयारी गरी श्री ३ जुद्ध हाईस्कुलका नाममा उद्घाटित भएको’ लेखिएको छ । त्यसका लागि राणा सरकारले विद्यालय भवन निर्माण र शिक्षक खर्चबापत कम्पनी रुपैयाँ १२ हजार उपलब्ध गराएको अभिलेख छ । सात सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि यो विद्यालयको नाम पुनः आदर्श विद्यालयमा परिणत भयो ।
चार वर्षसम्म टहरामा सञ्चालित विद्यालयलाई सूर्यनारायण श्रेष्ठ र रामलाल गोल्छाले १ बिघा १६ कट्ठा जमिन उपलब्ध गराए । त्यसपछि १९९२ सालमा हालको विद्यालय रहेको ठाउँ अर्थात् विराटनगर महानगरपालिका–७ सहिद मैदान पश्चिमतर्फ सारियो । त्यही बाँसको टहरा सञ्चालित स्कुलमा पाण्डेले पढेका थिए । संयोग यो पनि छ कि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, सूर्यबहादुर थापा र नगेन्द्रप्रसाद रिजालले पढेका थिए । यसो त पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय, समाजसेवी नारायणप्रसाद कोइराला र पूर्वअञ्चलाधीश भूपालमानसिंह कार्कीले कक्षा १० सम्म यही स्कुलमा पढेका थिए । यो विद्यालय भारतमा छँदा मातृकाप्रसाद कोइराला, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, ढुण्डीराज कोइराला, दीर्घराज कोइराला, नरोत्तम अधिकारी, विश्वबन्धु थापा, चन्द्रजंग थापा र कुमोदिनी कोइरालालगायतले यही विद्यालय पढेको अभिलेखमा छ ।
पूर्वविद्यार्थी पाण्डे हिजोआज पनि यदाकता आफूले पढेको स्कुलतिर पुग्छन् । अनि चकित हुन्छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता पाण्डेले सुनाए, ‘कहाँ उसबेलाको त्यो आदर्श स्कुल र अहिलेको यो आदर्श स्कुल । अहिले यहाँ पढ्ने विद्यार्थी साह्रै भाग्यमानी ।’ यो स्कुलमा अहिलेको सुविधा सम्पन्न भवन र अन्य पूर्वाधार जोडिनुमा धेरैको मिहिनेत जोडिएको छ ।
सरकारी विद्यालय गतिलो व्यवस्थापनको हातमा पर्‍यो भने उकालो लाग्छ र कस्तो पर्‍यो भने ओरालो लाग्छ भन्ने साक्षी यही स्कुल हो । आदर्श स्कुलको नामै काफी थियो । पढ्न आउने विद्यार्थीको कुनै कमी थिएन । पाण्डेले भने, ‘२०२० सालसम्म यो विद्यालय अब्बल थियो । त्यसपछि विद्यालय खस्किन थाल्यो ।’
२०६९/७० सालतिर अवस्था यस्तो भयो कि विद्यालयमा विद्यार्थीको अवस्था झन्डै शून्यमा पुग्यो । जति विद्यार्थी थिए अधिकांश मजदुर परिवारका छोराछोरीमात्र भर्ना हुन्थे । २०७२ सालदेखि विद्यालयले कक्षा १ देखि १२ सम्म अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ सुरु गरेपछि विद्यार्थी संख्या ह्वात्तै बढ्न थाल्यो । अर्कोतर्फ कक्षा ६ देखि १२ सम्म नेपाली माध्यमसमेत सञ्चालनमा ल्याइयो । भौतिक संरचना र पढाइको स्तर उक्सिँदै गएपछि निजी विद्यालय छाडेर विद्यार्थी भर्ना हुन आए । तत्कालीन प्राचार्य दुर्गाप्रसाद चुडालले सुनाए, ‘सुरुवाती दिन सहज थिएन, बोर्डिङभन्दा राम्रो पढाइ हुन्छ भनेर अभिभावकलाई विश्वास दिलाउन घरदैलो गर्‍यौं ।’ चुडालका अनुसार परीक्षामा राम्रो नतिजा आउन थालेपछि स्थानीय अभिभावकले आफ्ना बालबालिका यही विद्यालयमा भर्ना गरे । सात वर्षयता यो विद्यालयमा कक्षा १ देखि १२ सम्म सरदर ३ हजार ६ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
प्राचार्य सन्तोष पोखरेलका अनुसार अहिले विद्यालयले प्रवेश परीक्षा लिएर मात्रै विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरिएको छ । उनले सुनाए, ‘पहिला विद्यार्थी भर्ना गर्नुस् भन्दा हाँसेर उडाउने अभिभावकहरू अहिले आफ्ना बालबालिका भर्ना गर्न विद्यालय प्रशासनलाई दबाब दिन्छन् ।’ चालु शैक्षिक सत्रमा कक्षा १ देखि ९ सम्म ३ सय ७५ जना नयाँ भर्नाका निम्ति दुई हजार विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिएका थिए । अहिले विद्यार्थी भर्नाका निम्ति घरदैलो गर्नु पर्दैन ।
सहायक प्रधानाध्यापक इन्द्रबहादुर चौहानका अनुसार स्कुलमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीका छोराछोरीलाई यही विद्यालय अनिवार्य पढाउनुपर्ने नियम बनेको छ । यहाँका विद्यार्थीले एसईई २०७६ मा १६ र २०७७ मा १२ जनाले चार जीपीए ल्याएर उत्तीर्ण भएपछि भर्नाको चाप थेगिनसक्नु बढ्यो । गत वर्षको एसईईमा छात्र हितेन्द्र यादवले ३.९५ जीपीए ल्याएर जिल्ला उत्कृष्ट बनेका थिए । अहिले विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ का ६ सय ९५ सहित ३ हजार १ सय ४१ जना अध्ययनरत छन् ।
‘हामीसँग सबै विषयका विज्ञ शिक्षक छन्, स्रोतसाधन छ,’ प्राचार्य पोखरेलले सुनाए, ‘योजनाबद्ध ढंगले एउटै छानामुनि नेपालीसँगै अंग्रेजी माध्यममा पढाइ सुरु गर्दा सबैको सहयोग मिल्यो अनि सफल भयौं ।’
आदर्श विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले २००१ सालदेखि एसएलसी दिन पाएका थिए । पहिलो ब्याचमा महेन्द्रप्रसाद, माधवप्रसाद काफ्ले, नारायण कोइराला, विश्वनाथ उपाध्याय र भुवनेश्वर शाह द्वितीय श्रेणी तथा विश्वबन्धु थापा र तीर्थप्रसाद नेपालले तृतीय श्रेणीमा मेट्रिक उत्तीर्ण गरेको अभिलेखमा छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै निजी विद्यालयप्रति अभिभावकको मोह बढ्यो । सरकारी विद्यालयका शिक्षक बढी राजनीतिक दलीयकरणमा परे । पेसाप्रति दत्तचित्त बन्न नसक्दा अभिभावकको विश्वास घट्न थाल्यो । विद्यालयका पूर्वप्राचार्य रमानाथ भट्टराईका अनुसार हुने खाने परिवारका छोराछोरी निजी विद्यालयमा भर्ना हुने क्रम अत्यधिक बढेसँगै आदर्श स्कुल हुँदा खाने परिवारका छोराछोरीले पढ्ने स्कुलमा परिणत भयो । उनले भने, ‘गरिब र मजदुरका मात्रै छोराछोरी पढ्ने विद्यालयलाई सबैको वर्गका छोराछोरी पढ्ने शिक्षालय बनाउन धेरै शिक्षकको मिहिनेत र संघर्ष परेको छ ।’
राणाकालमा बनाइएका जीर्ण भवन २०५७ मा भत्काइयो । सरकारबाट प्राप्त ३५ लाख ५० हजार, गोल्छा परिवारबाट ९ लाख, विभिन्न दाताबाट प्राप्त ४४ लाख र तत्कालीन विराटनगर उपमहानगरपालिकाको ७ लाख ५० हजार रुपैयाँको लागतमा भव्य भवन निर्माण भयो । २०५६ देखि ०६९ सम्म प्राचार्य रहेका भट्टराईले सुनाए, ‘भव्य भवन तर घट्दो विद्यार्थी संख्याले त्यतिबेला दाताहरू निराश बनेका थिए ।’ उनी आउँदा यहाँ दुई सय विद्यार्थी थिए । विद्यालय परिवार र अभिभावकको निरन्तर प्रयासले विद्यार्थी संख्या क्रमिक रूपमा बढ्दै गएर २०६९ सालमा १५ सय पुग्यो ।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा भारतीय दूतावासले तीन करोडको लागतमा अर्को भवन बनाइदिएपछि स्कुलका भवन संरचना झनै भव्य भयो । यसैगरी नेपाल सरकार र दाताको चन्दाबाट उठेको करिब एक करोडको लागतमा हालको २२ कोठे अत्याधुनिक भवन निर्माण भएको थियो । अहिले विद्यालयसँग ७५ कक्षाकोठा छ । कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान, व्यवस्थापन र शिक्षा विषयको पढाइ हुन्छ । त्यसमा ६ सय ९५ विद्यार्थी छन् । कक्षा १ देखि १० सम्म २ हजार ४ सय ४६ विद्यार्थी पढ्छन् । प्राविधिक धारतर्फ सिभिल इन्जिनियरिङ र कम्प्युटर इन्जिनियरिङका ३ सय ६३ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विद्यालयले अंगीकार गरेको समावेशी शिक्षा नीतिअनुसार अपाङ्गता भएका ११९ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
विराटनगर महानगरपालिका, सामाजिक विकास
मन्त्रालय र करुणा फाउन्डेसनबाट प्राप्त ६० लाख रुपैयाँ लागतमा अपाङ्गमैत्री स्कुल बस सञ्चालनमा छ । ४ कम्प्युटर ल्याब, ३ साइन्स ल्याब र एक पुस्तकालय छन् ।
प्रत्येक कक्षाकोठामा भएका प्रोजेक्टर, चारवटा कक्षामा स्मार्ट बोर्डको व्यवस्था छ । विद्यालयले वार्षिक सरदर ९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ शिक्षक र कर्मचारीको तलब तथा प्रशासनिक खर्च गर्दै आएको छ । दरबन्दीका २६, राहतका १३, निजी स्रोतका ५६ शिक्षक कार्यरत छन् ।
प्राचार्य पोखरेलका अनुसार विद्यालयको नाममा मोरङको धनपालथान गाउँपालिकामा १८ बिघा खेती छ । त्यहाँबाट वार्षिक सरदर साढे तीन लाख र सटर भाडाबाट वार्षिक सात लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने गर्छ । दाताबाट प्राप्त १ करोड २५ लाख विद्यालयको नाममा मुद्दती खाता रहेको छ । त्यसको ब्याजबाट शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न खर्चिने गरिएको छ । दाताहरूको पहलमा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिका निम्ति ३० लाख रुपैयाँका अक्षयकोष रहेको छ । जसबाट प्राप्त वार्षिक ३ लाख ब्याजबाट १ सय १३ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिँदै आएको छ ।

(मोरङ)
कोशी प्रदेशसभामा शुक्रबार विश्वासको मत नपाएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेको छ । योसँगै एमाले सातवटै प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ ।
कार्की माओवादी, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा गत पुस २४ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । प्रदेश नामकरणको विरोधमा भइरहेको आन्दोलनमा दमन गरेको भन्दै जसपाले जेठ १७ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि माओवादीले पनि समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका कार्कीले विश्वासको मतका लागि बिहीबार प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्रदेशसभा बैठकमा शुक्रबार भएको मतदानमा बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेको हो ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा उपस्थित ८९ सांसदमध्ये विश्वासको मत लिने प्रस्तावको पक्षमा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी ४६ र विपक्षमा कांग्रेसका २८, माओवादीका ११ र एकीकृत समाजवादीका ४ गरी ४३ मत परेको थियो । उक्त प्रस्तावको मत विभाजन प्रक्रियामा कांग्रेस सांसद ममता तामाङ मगर, माओवादीका नारायण बुर्जा मगर र जसपाकी निर्मला लिम्बू सहभागी भएनन् । ममता र नारायणले प्रदेशसभाको उपस्थिति पुस्तिकामा हाजिर गरेर पनि मत विभाजन प्रक्रियामा सहभागी भएनन् भने जसपा कोशीले बिहीबारै विज्ञप्तिमार्फत विश्वासको मत लिने प्रस्तावमा तटस्थ बस्ने निर्णय गरेकाले सांसद लिम्बू शुक्रबार अनुपस्थित भइन् ।

अब कसरी बन्छ नयाँ सरकार ?
गठबन्धन दल नयाँ सरकार गठनको तयारीमा जुटेका छन् । सरकारको नेतृत्वका लागि कांग्रेस र माओवादीले दाबी गरिरहेका छन् तर नयाँ सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । गठबन्धनमा रहेकामध्ये ठूलो दल कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि दबाब बढाइरहेको छ । सभामुख माओवादीको रहेकाले सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दाबी कांग्रेसको छ ।
माओवादीभित्रको गुटबन्दीका कारण पनि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले पाउने सम्भावना रहेको एक प्रदेश सांसद बताउँछन् । माओवादीका सांसदमध्ये केही प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, केही जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुननिकट छन् । प्रधानमन्त्रीनिकट सांसदहरू सभामुख छाडेर शर्मानिकट रहेका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खोल्न तयार नरहेको ती सांसदले बताए । पुननिकट मानिएका पूर्वमन्त्री दुर्गा चापागाईंलगायत सांसदले पनि आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गर्न नचाहेको उनको भनाइ छ ।
यता, कांग्रेस सांसद पनि तीन गुटमा विभाजित भएकाले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने अवस्थामा नेतृत्व कसले गर्ने विषय टुंगिन बाँकी छ । कांग्रेसभित्र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलानिकट उद्धव थापा, सभापति शेरबहादुर देउवानिकट हिमाल कार्की र नेता शेखर कोइरालानिकट केदार कार्कीले सरकारको नेतृत्वका लागि पहल गरिरहेका छन् । राप्रपासँग संवादमा रहेका गठबन्धन दलका प्रदेश सांसदका अनुसार नेतृत्व नपाउने अवस्थामा राप्रपाले कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वको सरकारमा नजाने सर्त अघि सारेको छ । कांग्रेस नेता सिटौलाका कारण पार्टी छाड्न बाध्य भएका राप्रपा नेता भक्ति सिटौला थापाको नेतृत्वमा सरकारमा नजाने अडानमा रहेको कांग्रेसका एक सांसदले बताए ।
यो अवस्थामा कोइरालानिकट केदारले नै सरकारको नेतृत्व पाउने अवस्था रहेको ती सांसदको भनाइ छ । कांग्रेस सभापति देउवा पनि कोइरालानिकट केदारलाई नेतृत्व दिएर पार्टीभित्रको द्वन्द्व साम्य पार्ने दाउमा रहेको ती सांसदको दाबी छ । दलको नेता परिवर्तन हुने परिस्थिति नआउने अवस्थामा पनि यो प्रदेशमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि सांसदहरू एकजुट भएर अघि बढ्ने निर्णय संसदीय दलको बैठकले गरेको छ ।
एमालेसँग रहेको राप्रपा गठबन्धनमा नआउने र जसपाले पनि साथ छोड्ने अवस्थामा कोशीमा मध्यावधि निर्वाचनको बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुनेछ । जसपाका एक नेताले आफ्नो पार्टीका एकमात्र सांसद निर्मला लिम्बूलाई गठबन्धन दलले मन्त्री नदिएको अवस्थामा सरकारलाई समर्थन नदिने पार्टीको नीति रहेको बताए । एमालेका कार्की नेतृत्वको सरकार ढलिसकेकाले स्थिर सरकार निर्माणका लागि राप्रपाले पनि साथ दिने गठबन्धन दलका नेताहरूको विश्वास छ । उनीहरूले प्रारम्भिक छलफलमा एमालेको सरकार ढलेको अवस्थामा राप्रपा गठबन्धनको सरकारमा सहभागी हुने सहमति भइसकेको बताए ।
राप्रपाले गठबन्धन दललाई साथ नदिएको अवस्थामा
कोशीमा मध्यावधि निर्वाचन एकमात्र विकल्प रहन्छ । कोशीमा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका सभामुखसहित १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपा १ सांसद छन् । यो अंक गणितमा गठबन्धन दलको नेतृत्वमा गठित नयाँ सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई राप्रपाले साथ नदिए विश्वासको मत लिन सम्भव छैन ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सांसदलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यो अवस्थामा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने सत्ता गठबन्धन दलका सांसदले पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ३० दिनभित्र प्रदेशसभासमक्ष विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नुपर्छ । संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिन प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्छ । धारा १८८ को उपधारा (३) अनुसार प्रदेशसभामा राखेको विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित नहुने अवस्थामा मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत ४७ हुन्छ तर अहिलेको गठबन्धन दलमा सभामुख बाबुराम गौतमबाहेक ४६ जना सांसद मात्रै छन् । संविधानको धारा १८६ अनुसार प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय मतदान गर्ने सदस्यहरूको मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने व्यवस्था छ । अर्थात् विश्वासको मतको प्रस्तावमा सभामुख गौतमले मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै मतदान गर्न पाउँछन् । यो अवस्थामा एमाले र राप्रपा गठबन्धनका ४६ जना सांसद उपस्थित भएर सभामुख गौतमलाई निर्णायक मत दिने अवस्था निर्माण नगर्ने निश्चित छ ।
कांग्रेस नेता उद्धव थापाले जसपा गठबन्धनबाहिर नजाने र राप्रपा पनि गठबन्धनमा आउने बताए । उनले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको समयसीमाभित्र सरकार गठन गर्ने बताए । कोशीमा सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले पाउनुपर्ने अनेकौं कारण रहेको र संसदीय दलको विधानअनुसार दलको नेताले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यवस्था रहेको उनले सुनाए । माओवादीका इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि प्रदेश प्रमुखले दिएको समयसीमाभित्र गठबन्धनको सरकार निर्माण हुने बताए । उनले सरकारको नेतृत्वको विषयमा गठबन्धन दलभित्र छलफल भइरहेकाले सबैको सहमतिमा सरकार गठन हुने विश्वास व्यक्त गरे । यस प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व माओवादीले पाउनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको उनले सुनाए । एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्रकुमार राईले यसअघि आफूले सरकारको नेतृत्व गरिसकेकाले कांग्रेस र माओवादी जसले नेतृत्व गरे पनि आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी हुने बताए ।
थापा, आङ्बो र राईले केन्द्रीय गठबन्धन गरेको निर्णय स्वीकार गरेर अघि बढ्ने बताए । गठबन्धन दलका अधिकांश सांसद सरकार गठनको विषयमा शीर्ष नेतालाई दबाब दिन शुक्रबारै काठमाडौं गएका छन् ।
यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकार ढले पनि राप्रपाले साथ नछोड्ने बताउँदै आएका राप्रपा नेता भक्ति सिटौलाले सरकार ढलेपछि भने प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । उनीनिकट एक नेताका अनुसार शीर्ष नेताहरूबीच राप्रपालाई गठबन्धनमा ल्याएर कोशीमा स्थिर सरकार गठन गर्ने र मध्यावधि निर्वाचनमा नजाने निर्णय भइसकेको बताए ।

(काठमाडौं)
कोशी प्रदेशमा एमालेको सरकार ढलेपछि सत्ता गठबन्धनले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन गृहकार्य थालेको छ । सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले कोशीमा नयाँ सरकार गठनका लागि निर्णायक हैसियतमा रहेको राप्रपासँग केन्द्रबाटै छलफल अघि बढाउने भएका छन् ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ तर सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपासँग सभामुखबाहेक ४६ सांसद मात्रै छन् । ६ सिट रहेको राप्रपाले साथ नदिएसम्म नयाँ सरकार गठन गर्न मुस्किल रहेकाले सत्ता गठबन्धनले केन्द्रीय स्तरबाटै राप्रपालाई फकाउन पहल थालेको हो ।
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रदेश सरकारमा अस्थिरता नहोस् भन्नेमा दलहरू सचेत भएकाले संघीय गठबन्धनअनुसार नै सरकार बनाउन पहल गर्ने बताए । ‘संघीय गठबन्धनअनुसार सरकार बनाउने गृहकार्य छिट्टै सुरु गर्छौं,’ शुक्रबार कान्तिपुरसँग उनले भने ।
एमाले–राप्रपाको सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेपछि प्रदेशसभाको राजनीतिक परिस्थिति फेरिएको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले टिप्पणी गरे । ‘संघको सत्ता गठबन्धनबाट केही प्रस्ताव आएको छैन, हामी अहिले नै कुनै टुंगोमा पुगेका छैनौं,’ उनले भने, ‘पहिले विभिन्न विकल्पबारे पार्टीमा छलफल गर्छौं ।’ उनले कुनै पनि सरकारले बहुमत पाउन नसकेको अवस्थामा मध्यावधिको विकल्प खुला रहेको तर त्यसबारे सोचिनसकेको बताए ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले
आफ्नो सरकारलाई बजेट र नीति तथा कार्यक्रमसमेत ल्याउन नदिई गठबन्धनले ‘अराजनीतिक’ कदम चालेको आरोप लगाए । शुक्रबार गृहजिल्ला झापा पुगेका उनले हाल एमाले र राप्रपा एक ठाउँमा रहेको बताए । ‘हामी अझै पर्ख र हेरको नीतिमा छौं,’ उनको प्रतिक्रिया थियो, ‘मैले संघीय सत्ता गठबन्धन दललाई बहुमतको सरकार बनाउन शुमकामना दिएको छु । कहाँबाट मत ल्याएर सरकार बनाउनुहुन्छ, उहाँहरू नै जानुन् ।’
माओवादी कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले अब संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुईभन्दा बढी दलको बहुमत सरकार बनाउने दाबी गरे । ‘प्रदेश सरकार बनाउन गठबन्धनले राप्रपासँग शनिबारदेखि वार्ता गर्छ,’ उनले भने, ‘राप्रपा प्रदेशमा मध्यावधि निर्वार्चनको पक्षमा नभएको संकेत पाएका छौं । गठबन्धनमा राप्रपा आउने विश्वास छ ।’ संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ मा ‘प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने’ उल्लेख छ ।
यही हैसियतमा कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
संघीय गठबन्धन दलको दबाब नभएको भए कोशीमा एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपाको सरकारले निरन्तरता पाउने थियो । संघमा एमाले, माओवादी गठबन्धन भत्किए पनि कोशीमा माओवादी र जसपाले थप तीन महिना सहकार्य गरेका थिए ।

(काठमाडौं)
मुद्दा दायर भएको साढे चार वर्षपछि नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ । भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएको कसुरमा विशेष अदालतले खड्कालाई १५ वर्ष कैद, ९ करोड १९ लाख ६ हजार ३ सय ६४ रुपैयाँ जरिवाना र त्यति नै बिगो भराउने फैसला गरेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध २०७५ पुस २३ मा १८ करोड ६६ लाख भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय शालिग्राम कोइराला र डा. खुसीप्रसाद थारूको इजलासले
खड्कालाई अख्तियारले दाबी गरेभन्दा आधा रकममा भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो । जरिवाना र बिगो असुलउपर गर्न अख्तियारले खड्काको घरजग्गा, बैंक डिपोजिट तथा सेयर रकम जफत हुनुपर्ने माग गरेको थियो । विशेषले जरिवाना र बिगो असुलउपर गर्न अख्तियारको दाबीबमोजिम नै उनको सम्पत्ति जफत हुने फैसला गरेको छ ।
खड्काले जागिर अवधिभर घरजग्गा तथा सेयरमा २७ करोड ३० लाख ७५ हजार ३ सय ८० रुपैयाँ ७६ पैसा लगानी गरेको अख्तियारको दाबी थियो । त्यसमध्ये ८ करोड ६४ लाख ६९ हजार रुपैयाँको मात्रै स्रोत खुलेको अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो । स्रोत खुल्न नसकेको १८ करोड ६६ लाख ५ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाउँदै अख्तियारले बिगो बराबरको रकम जफत गर्न र त्यति नै बराबरको रकम जरिवाना तिराउन मागदाबी गरेको थियो ।
सडक विभागबाट अवकाश भएपछि २०७१ मा निगमको कार्यकारी निर्देशक बनेलगत्तै पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्ने
ट्यांकी निर्माणका लागि भनेर खड्काले नेपाल आयल निगमका लागि पर्नेभन्दा बढी मूल्यमा जग्गा किनेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको थियो । अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नु एक वर्षअघि यसबारे संसदीय समितिले खड्काको जग्गा खरिद प्रकरणबारे छानबिन गर्दै कम्तीमा १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ जग्गा किन्दा हिनामिना भएको भन्दै उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । निगमका लागि खड्काको नेतृत्वमा रूपन्देही, चितवन, सर्लाही र झापा गरी चार ठाउँमा प्रचलित मूल्यभन्दा चार गुणासम्म बढी मूल्यमा जग्गा किनिएको थियो । सोझै जग्गाधनीमार्फत नकिनी यी सबै जग्गा दलाल र बिचौलियामार्फत किनेर खड्काले सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको समितिको ठहर थियो ।
भूकम्प गएलगत्तै भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण भएको पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकारपूर्ण अवस्थामा निगमले संकटका बेला चाहिने भन्दै भण्डारणका लागि ट्यांकीहरू बनाउन जग्गा खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । यति ठूलो राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा एउटै व्यक्तिले सबै अधिकार लिएर जथाभावी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समिति, सुशासन समिति, उपभोक्ता हित संरक्षण समितिलगायत संसदीय समितिले प्रश्न उठाएपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।
अनुसन्धान क्रममा खड्काले पत्नी शर्मिलाका अलावा तेह्रथुम स्थायी ठेगाना भई बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–४ बस्ने अमिता लामा सोदेम्बाको नाममा समेत सम्पत्ति लुकाएको भेटिएको थियो । कुनै नाता सम्बन्ध नपर्ने अमिताको नाममा खड्काले ७ करोड ५४ लाख ५७ हजार ८ सय रुपैयाँ लुकाएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । काठमाडौंको साबिक महांकाल गाविस–४ स्थित कित्ता नम्बर १९१ मा रहेको ३ करोड २५ लाख रुपैयाँमा किनिएको घर र साबिक बूढानीलकण्ठ गाविस वडा नम्बर ३ ‘ख’ स्थित कित्ता नं. ६८९, १४८२ र १५२० को ४० लाख ११ हजार ८ सय ७५ रुपैयाँमा किनिएको आठ आना जग्गा अमिताको नाममा भेटिए पनि त्यो
खड्काले नै किन्न लगाएको देखिएको अख्तियारको जिकिर थियो ।
त्यस्तै खड्काले अमिताकै नाममा महांकालमा सीजी डेभलपर्सले निर्माण गरेको घर किन्न तीन करोड पाँच लाख रुपैयाँ खर्च गरेको अभियोग लागेको थियो । अमिताको नाममा किनिएको ८४ लाख पर्ने टक्सन गाडी पनि अख्तियारले खड्काले कमाएको अकुत सम्पत्तिकै हिस्सा मानेको थियो । अमिताको नाममा एनएमबी र सिटिजन बैंकमा खोलिएका एकाउन्ट पनि खड्काकै पैसा लुकाउन प्रयोग भएको देखिएको अख्तियारको दाबी थियो । विशेष अदालतले यी सबै जफत हुने फैसला गरेको छ ।
नाकाबन्दीपछि एलपी ग्यास ढुवानीका लागि २०० ट्यांकर किन्ने निगमको निर्णयमा पनि खड्काले आर्थिक हिनामिना गरेको अभियोग लागेको थियो । अख्तियारको अभियोगपत्रमा खड्काले सेवा अवधिमा तीनवटा घर किनेका र बनाएका थिए, जो उनको पुर्ख्यौली सम्पत्तिमा पर्दैन । मुद्दा चल्दाका बखत उनले थप २ वटा घर किन्न बैनासमेत गरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो । अनुसन्धानका क्रममा खड्काले ११ ठाउँमा जग्गा किनेको भेटिएको थियो । खड्काले ११ करोड ६१ लाख रुपैयाँ घरजग्गामा मात्रै लगानी गरेको देखिएको र त्यो अकुत सम्पत्तिभित्र पर्न आउने अख्तियारको दाबी थियो । त्यसबाहेक बैंक तथा सहकारी गरी उनले ५५ ठाउँमा २ करोड ७१ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको समेत भेटिएको थियो ।

एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगीको आरोपमा पप्पु कन्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक एवं पूर्वसांसद हरिनारायण रौनियार पक्राउ परेका छन् । उनलाई शुक्रबार काठमाडौंबाट पक्राउ गरिएको प्रहरी प्रवक्ता कुवेर कडायतले जानकारी दिए । रौनियारविरुद्ध गत वैशाखमै बाँके प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमका नेता रौनियार २०७४ को निर्वाचनमा पर्सा–३ बाट निर्वाचित भएका थिए । पप्पु कन्स्ट्रक्सनले देशका विभिन्न ठाउँमा आयोजनाको निर्माण जिम्मा लिएर कामै नगरी अलपत्र पार्ने गरेको छ । गत असोज १९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बर्दियाको जब्दिघाटस्थित बबई पुल निर्माणमा गुणस्तर कायम नगरी भ्रष्टाचार गरेको विषयमा विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

सिँचाइको समस्याका बीच मल–बीउ अभावले बेलामा रोपाइँ गर्न नसक्ने किसानलाई यसपालि लम्पी स्किनको पनि मार परेको छ । महामारीका रूपमा फैलिएको लम्पी स्किनले गोरु धमाधम मर्न थालेपछि सिँचाइ सुविधा भएकै कतिपय ठाउँमा मध्य असारसम्म रोपाइँ हुन सकेको छैन ।
अव्यवस्थित बजारीकरण र प्लटिङका कारण खेतीयोग्य जमिन घट्दै गए पनि यस वर्ष मुलुकभर १४ लाख ९६ हजार ३ सय ६ हेक्टरमा रोपाइँ हुने प्रक्षेपण थियो । बुधबारसम्म १ लाख ६६ हजार ६ सय २३ हेक्टरमा मात्रै रोपाइँ भएको कृषि विभागले जनाएको छ । यस वर्ष असार दोस्रो साता (बुधबार) सम्म १ लाख ६६ हजार ६ सय २३ हेक्टरमा मात्रै रोपाइँ भएको विभागको तथ्यांक छ । किसानले रोपाइँ गर्न विभिन्न हैरानी खेपिरहेका बेला असार १५ मा मनाइँदै आएको राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवमा नेताहरूले खेतमा पुगेर धान रोपेका तस्बिर खिचाउँदै रमाइलो गरेका छन् । तर हरेक वर्ष किसानलाई चिन्तित बनाइरहेको मल–बीउ अभाव र लम्पी स्किनको समस्याबारे महोत्सवमा खासै चर्चा भएन ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली शुक्रबार धान दिवसको अवसर पारेर शुक्रबार चितवन पुगेर रोपाइँ गरे । भरतपुर महानगरपालिका–२४ नयाँबस्तीको केरुङ्गा सामूहिक तरकारी कृषि फर्ममा आयोजित रोपाइँ महोत्सवमा ओलीले सुरुमा केहीबेर हिलाम्मे खेतमा धान रोप्ने मेसिन चलाए । मेसिनबाट ओर्लेर एमालेका नेता, कार्यकर्तासँगै केहीबेर हातैले धान पनि रोपे । धान दिवस मनाउन ओली बिहीबार नै चितवन गएका थिए । ओलीसँगै एमाले नेता तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङमा पनि रोपाइँमा सहभागी भए ।
यस्तै समाजवादी किसान मोर्चाले भरतपुरको भीमनगरमा आयोजना गरेको रोपाइँ दिवसमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि चितवन गए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा चितवन–२ का सांसद रवि लामिछाने भरतपुरको देवनगरमा रोपाइँमा सहभागी भए । पर्सामा राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवका अवसरमा खेतमा पुगेका जनप्रतिनिधिसँग किसानले सहजै मल नपाएको गुनासो गरे । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाइले ठोरी गाउँपालिका–३ बुद्धनगरमा आयोजना गरेको महोत्सव मनाउन खेतमा पुगेका जनप्रतिनिधिसँग किसानले सरकारले सर्वसुलभ रूपमा रासायनिक मल उपलब्ध नगराउँदा रोपाइँ नै प्रभावित भएको गुनासो गरेका हुन् ।

लम्पी स्किनले रोपाइँ प्रभावित
लम्पी स्किनले गाउँभरि गोरु थलिएपछि ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिका–५ सानीटारका दुर्गाप्रसाद दाहाललाई अहिले रोपाइँमा भ्याइनभ्याई छ । सानीटारभरि २२ हल गोरु थिए । गाउँमा दाहालका सहित तीन हल गोरुमात्र जोत्न सक्ने अवस्थामा छन् ।
‘गोरु पाउनै गाह्रो छ । एक हल गोरु एक दिनका लागि १५ सयमा पाइन्थ्यो । अहिले तीन हजारमा पनि पालो पुर्‍याउन सकिएको छैन,’ उनले भने । स्थानीय
तुलसा दाहालले गोरु नपाएपछि एक घरको एउटा र अर्को घरको एउटा हल मिलाएर जोत्नुपरेको छ । ‘गाउँमा
गोरु जति संक्रमणले थलिएका छन् । बेलैमा पानी परे
पनि धान रोप्न पाएको छैन,’ तुलसाले भनिन्, ‘लम्पी स्किनले यसपालि रोपाइँ धेरै महँगो पर्दै छ । लगानी नै उठ्ने स्थिति छैन ।’
पशुचौपायामा देखिएको लम्पी स्किन रोगको महामारीका कारण पहाडी जिल्लामा धान रोपाइँ प्रभावित भएको छ । रोपाइँमा जोत्नका लागि गोरु नै पाइन छाडेपछि धेरैजसो किसानको बीउ छिप्पिने स्थिति छ । रोपाइँका लागि गोरु अभाव टार्न धेरै हाते ट्र्याक्टरको प्रयोग गरे पनि गोरु जस्तो सजिलो नहुने गरेको किसानको भनाइ छ । पहाडमा एउटा कान्लादेखि अर्को कान्लामा हाते ट्र्याक्टर चढाउनै गाह्रो हुने सिद्धिचरण–३ का पेशल दाहालले बताए ।
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र ओखलढुंगाको तथ्यांकअनुसार लम्पी स्किनले जिल्लामा ७८ सय एक चौपाया संक्रमित छन् । १ सय ८२ गाईगोरु मरिसकेका छन् । छिमेकी जिल्ला सोलुखुम्बुमा ४ सय ७३ संक्रमित भएर २५ पशुचौपाया मरिसकेका छन् । संक्रमण नभएकालाई जोगाउन ओखलढुंगामा ३ हजार ५० र सोलुखुम्बुमा ४ सय ९८ चौपायालाई खोप दिइए पनि नियन्त्रणमा ल्याउन कठिन भएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र ओखलढुंगाका सूचना अधिकारी धिरेन राईले बताए । ओखलढुंगामा हालसम्म रोपाइँ गर्न योग्य क्षेत्रफलमध्ये १९ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । स्थानीय तहले समेत बजेटको व्यवस्थापन गरी लम्पी स्किन नियन्त्रणको प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेका छैनन् ।

लुम्बिनीमा ११ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ
अन्न भण्डार मानिने लुम्बिनीमा धान खेती हुने ३ लाख ११ हजार ४२ हेक्टरमध्ये बिहीबारसम्म ३४ हजार ४ सय ८३ हेक्टरमा मात्रै रोपाइँ भएको छ । समयमै वर्षा भए यतिबेला ५० प्रतिशत हाराहारीमा रोपाइँ भइसक्ने प्रदेशका कृषि, खाद्य, प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता अनिल मरासिनीले बताए ।
गत वर्ष यही अवधिमा झन्डै ३२.७१ प्रतिशित रोपाइँ भएको थियो । क्षेत्रफलका हिसाबले प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै कपिलवस्तुमा ७० हजार ७० र सबैभन्दा कम रुकुम पूर्वमा १ हजार ४ सय १९ हेक्टरमा धान खेती गरिन्छ । कपिलवस्तुमा ४ हजार २ सय ४ हेक्टर अर्थात् धान खेती हुने क्षेत्रफलको ६ प्रतिशतमा मात्रै रोपाइँ भएको छ भने रुकुम पूर्वमा ८ सय ५८ हेक्टर अर्थात् ६०.५ प्रतिशत जमिनमा रोपाइँ सकिएको छ । रूपन्देहीमा धान उत्पादन हुने ६३ हजार ४ सय ९७ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ५ हजार ८० हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ । सिँचाइ अभाव र आकाशे पानीमा निर्भर हुँदा गत वर्षभन्दा कम मात्रामा रोपाइँ भएको प्रवक्ता मरासिनीले जनाए । ‘सिँचाइको क्षेत्र बढाउन नसक्दा आकाशे पानीमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यस वर्ष पानी पर्न केही ढिला भएकाले यसको असर रोपाइँमा परेको हो ।’

बीउ नउम्रिँदा भएन रोपाइँ
पश्चिम नवलपरासीमा धानको बीउ राम्ररी नउम्रिँदा रोपाइँ प्रभावित भएको छ । लामो समय खडेरी परेकाले असार लागेपछि मात्रै जिल्लाका किसानले धानको ब्याड राखेका थिए । खडेरीकै बीचमा राखेको बीउ अहिलेसम्म पनि राम्ररी नउम्रिँदा रोपाइँ प्रभावित भएको हो ।
अकाशे पानी पर्न थाले पनि बीउ तयार नभएकाले रोपाइँ गर्न नपाएको रामग्राम–१८ का दीपनारायण कहारले सुनाए । ‘बीउ राख्ने समयमा खडेरी पर्‍यो । भूमिगत सिँचाइबाट जसोतसो राखिएको बीउ अहिलेसम्म पनि राम्ररी उम्रिएन,’ उनले भने, ‘अब पानी पर्न थाल्यो । बीउ तयार भएकै छैन । आकाशे पानी परेको अवसर नछोप्ने हो भने खेत बाँझै रहन्छ ।’
बीउ राख्ने समयमा खडेरी पर्नु र रोपाइँका लागि पर्याप्त पानी नपर्दा किसानले समयमै धान रोप्न नपाएका हुन् । यस वर्ष खडेरीले रोपाइँ प्रभावित भएको कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपरासीका सूचना अधिकारी समिरसिंह बरई मगरको भनाइ छ । ‘जेठको लामो खडेरीले किसानको मकै खेतमै सुक्यो, धानको बीउ पनि राख्न पाएनन्,’ उनले भने, ‘यस वर्ष आकाशे पानी नपर्ने र भूमिगत सिँचाइको बोरिङमा पनि पर्याप्त पानी नआउँदा समस्या बढेको छ ।’
सुदूरपश्चिममा ११ हजार चौपाया मरे
सुदूरपश्चिममा तराईका कैलाली र कञ्चनपुरभन्दा पहाडी जिल्लामा लम्पी स्किन रोगको संक्रमण व्यापक भएको छ । संक्रमित पशुको संख्या दैनिक बढिरहेको छ । बर्खे बाली लगाउने समयमा गोरु धमाधम मर्न थालेपछि किसान चिन्तित छन् । पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला धनगढीका अनुसार असार १२ सम्म प्रदेशभर लम्पी स्किनबाट मरेका १० हजार ९ सय ३९ चौपायामध्ये गाईगोरु र बाच्छाबाच्छीमात्रै १० हजार ५ सय १ छन् । तीमध्ये गोरु मात्रै ४ हजार ३ सय ५७ छन् । ‘पहाडमा खेत जोत्ने गोरुले नै हो, गोरु संक्रमित भएर थला पर्दै मर्न थाले,’ प्रयोगशालाका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. नरेशप्रसाद जोशीले भने, ‘सुदूरपश्चिममा ७७ हजार गोरुमा संक्रमण भएको छ । खेती लगाउने सिजन भएकाले कसरी जोत्ने भन्ने गम्भीर समस्या देखिएको छ ।’
समयमै खेतबारी जोत्न नपाएर बाँझै रहने अवस्थाले पहाडी जिल्लामा हिउँदमा खाद्य संकटको अवस्था आउन सक्ने देखिएको उनले बताए । पहाडमा जोत्ने विकल्प नहुँदा कतिपय ठाउँमा संक्रमित गोरु पनि प्रयोग भइरहेका छन् । ‘पहाडका किसानको बाध्यता नै हो यो,’ उनले भने, ‘खेतीपाती नगरेर बाँझो छाड्नुभन्दा बिरामी गोरु प्रयोग गर्नु उनीहरूको बाध्यता हो ।’ लम्पी स्किनले थला परेपछि किसानले तराईबाट जोत्नका लागि गोरु पहाडतर्फ लगिरहेको उनले जनाए ।

रमेशकुमार पौडेल (चितवन), सञ्जु पौडेल (लुम्बिनी), नवीन पौडेल (परासी), कुम्भराज राई (ओखलढुंगा) र चित्रांग थापा (धनगढी)

काठमाडौं (कास)– सरकार र यससम्बद्ध संयन्त्र बिजुली कसरी निर्यात गर्ने भन्ने ध्याउन्नमा रहेका बेला देशकै कतिपय स्थान भने अन्धकारमा छन् । देशभर करिब ९६ प्रतिशत जनतामा बिजुली पुगेको सरकारी तथ्यांक छ । तर सामुदायिक लघु जलविद्युत्बाट बिजुली पुगेका केही स्थानका आयोजनामा क्षति पुगेर मर्मत नहुँदा स्थानीय अँध्यारोमा बस्नुपरेको पनि छ ।
हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकामा रहेको कुकुरफाल्ना जलविद्युत् आयोजनाको नहर बाढीले क्षतिग्रस्त भएपछि उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करिब दुई हजार घरधुरी दुई वर्षदेखि अन्धकारमा छन् । गाउँपालिकाको ४ नम्बर वडाले प्रयोग गर्दै आएको लघु जलविद्युत् आयोजनामा बाढीले क्षति पुर्‍याएपछि २ वर्षदेखि यस क्षेत्रका बासिन्दा अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका हुन् ।
करिब ९ वर्षसम्म सामान्य मर्मत गरेर सञ्चालन गरिएको आयोजनामा ०७८ असोजको बाढीले ठूलो क्षति गरेपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको अदानचुली गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष मनऋषि पाण्डेले जनाए । ‘बाढीले नहर तहसनहस पार्दा टालटुल पारेर नहुने अवस्था आएपछि हामीले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको सहयोगमा दीर्घकालीन रूपमा कसरी पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्‍यौं । अध्ययनले पाइप राख्दा बाढीले क्षति नगर्ने देखिएकाले त्यसका लागि बजेट मागेका छौं,’ उनले भने, ‘अध्ययनले ३ करोड १८ लाख खर्च लग्ने देखाएको छ । सरकारले ०७९ मा १ करोड दिएको थियो । बाँकी करिब साढे २ करोड नहुँदा हामी बिजुली बाल्नबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।’
वैकल्पिक ऊर्जा तथा विभिन्न दातृ निकायबाट निर्मित उक्त आयोजनालाई सरकारले पुनर्निर्माणका लागि रकम नदिने हो भने करोडौंका उपकरण कबाडीमा फाल्नुपर्ने र स्थानीय अन्धकारमा बस्नुपर्ने पाण्डे बताउँछन् । ०६९ मा निर्माण सम्पन्न ३०० किलोवाट क्षमताको कुकुरफाल्ना जलविद्युत् आयोजनामा ०७८ असोजमा आएको बाढीले क्षति पुर्‍याएपछि बजेट अभावमा हालसम्म मर्मत हुन सकेको छैन ।
अदानचुली गाउँपालिका–४ मा रहेको उक्त आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली ३, ४, ५ र ६ नम्बर वडाले प्रयोग गर्दै आएका थिए । बाढीले आयोजनामा क्षति पुर्‍याएपछि नहरको सट्टा पाइप प्रयोग गरी आयोजना सञ्चालनमा स्थानीय लागिपरेका छन् । तर बजेट नभएकै कारण काम अघि बढ्न नसकेको स्थानीय हस्तबहादुर शाहीले जानकारी दिए । करिब १३२० मिटर पाइप चाहिनेमा हालसम्म ८०० मिटर पाइप जडान भएको उनको भनाइ छ ।
सरकारसँग पटकपटक आयोजना मर्मतका लागि रकम मागे पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको शाही बताउँछन् । ‘पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका पालामा एक करोड रुपैयाँले केही काम भएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिलका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसँग पटकपटक भेट्ने प्रयास गरे पनि उहाँले भेट दिनुभएको छैन, काठमाडौंमा एक मिनेट बत्ती जाँदा सबैको चासो हुन्छ । तर दुर्गमका जनताले २ वर्षदेखि अन्धकारमा रहँदा पनि कसैले चासो देखाएनन् ।’ अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट मागे पनि मन्त्रालयले फाइल अड्काएर राखेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण लाइनले नछोएको हुम्लामा अहिले वैकल्पिक ऊर्जा र लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट उपभोक्तामा बिजुली पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ । हाल राष्ट्रिय प्रसारण लाइन मुगु र हुम्ला गरी दुई जिल्ला छुन बाँकी रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत वितरण सहायक प्रबन्धक दामोदर पराजुली बताउँछन् । आगामी दुई वर्षमा यी दुई जिल्लामा पनि पुग्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं (कास)– गत आर्थिक वर्षको ११ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा छुर्पी निर्यात १४.९६ प्रतिशतले बढेको छ । मुलुकबाट कुकुर वा बिरालोको खाना शीर्षकअन्तर्गत छुर्पी निर्यात हुने गरेको भन्सार विभागले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठसम्म २ अर्ब ९६ करोड ६६ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको १५ लाख ६३ हजार ३९० किलो छुर्पी निर्यात भएको विभागले बताएको छ ।
छुर्पी धेरै निर्यात हुने गरेको विभागका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्का पनि स्विकार्छन् । ‘कुकुरको खानाका लागि नेपालबाट ९९ प्रतिशत छुर्पी निर्यात हुन्छ । अन्य प्याकेज्ड खाना मात्रै आयात हुन्छ,’ उनले भने । गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठसम्म २ अर्ब ५८ करोड ५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबरको छुर्पी निर्यात भएको विभागको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठसम्म १५ लाख ५२ हजार २२२ किलो निर्यात भएको थियो । फिनल्यान्ड, फ्रान्स, अमेरिका, क्यानडालगायत मुलुकमा छुर्पी पठाउने गरिएको छ ।
मुलुकबाट छुर्पी कुकुरको खानाकै लागि निर्यात हुने गरेको काठमाडौंस्थित नेटिभ नेपाली एग्रो सप्लायर्सका निर्देशक ध्रुवराज रेग्मीले बताए । छुर्पी मानिसले पनि खान मिल्ने उनको भनाइ छ । भारतबाट मासुका परिकार निर्यात भएजस्तै नेपालबाट छुर्पी विदेश जाने गरेको उनले जानकारी दिए । ‘पहिला पहिला मान्छेकै लागि मात्र छुर्पी
बन्थ्यो, पुस्तौंदेखि हामीले पनि खाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय व्यावसायिक रूपमा उत्पादन भई निर्यात हुन्छ । हाम्रो देशमा कुकुरको आहारका लागि कमै प्रयोग भए पनि बाहिर देशमा कुकुरकै लागि यसको उपयोग हुन्छ ।’ मान्छेले विभिन्न वस्तुबाट भिटामिन र सप्लिमेन्ट पाएजस्तै कुकुरले छुर्पीबाट पाउने उनले सुनाए ।
१४ वर्षदेखि कुकुरको खाना शीर्षकअन्तर्गत छुर्पी निर्यात भइरहेको उनको अनुभव छ । नेटिभ नेपाली एग्रोले वर्षमा ८५ हजारदेखि १ लाख किलोसम्म छुर्पी निर्यात गरिरहेको छ । ‘बाहिर छुर्पी प्रतिकिलो २ हजारसम्ममा बिक्री हुन्छ,’ उनले भने, ‘छुर्पी निर्यातकै लागि व्यावसायिक उद्योग खुलेको छ । नेपालमा भने कमै परिमाणमा छुर्पी बिक्री हुन्छ ।’ चौंरीगाई र स्थानीय गाईको दूधबाट छुर्पी बनाइन्छ । २५ लिटर दूधबाट १ किलो छुर्पी र एक किलो बटर बन्ने रेग्मीले जनाए ।
दूधको मूल्यवृद्धि हुँदा छुर्पीको लागतसमेत बढ्ने गरेको छ । यसले छुर्पीको मूल्य बढाएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न मुस्किल भएको रेग्मी सुनाउँछन् । पछिल्लो समय अमेरिकालगायत मुलुकमा पनि छुर्पी बनाउन सुरु गरिएको छ । जसका कारण हाम्रो प्रतिस्पर्धा थप बढेको उनले जानकारी दिए । सरकारले दिने अनुदानसमेत उत्पादन गरेर निर्यात गर्नेलाई लक्षित नभएको उनको बुझाइ छ ।
काठमाडौंमै रहेको लेकाली कर्पले पनि विगतदेखि नै छुर्पी निर्यात गर्दै आएको छ । कोभिडका कारण सुस्ताएको बजार बल्ल तग्रिंदै गरेको लेकालीका बिजनेस डेभलपमेन्ट म्यानेजर स्रेस्का आचार्यले बताइन् । ‘चौंरीको छुर्पी धेरै निर्यात हुन्छ, आर्टिफिसियलभन्दा पनि प्राकृतिक उत्पादनको बजार बढ्दै छ,’ उनले भनिन् । मान्छेले खाने छुर्पीमा फ्याट धेरै र कुकुरले खाने छुर्पीमा कम हुने उनको भनाइ छ ।
‘छुर्पीको गुणस्तरमा कुनै फरक हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो मुख्य बजार अमेरिका जापान, यूएई हो ।’ युरोपियन देशमा निर्यात गर्न समस्या भइरहेको उनले सुनाइन् । लेकालीले मात्रै छुर्पी प्रतिकिलो १५ डलसम्ममा बिक्री गर्ने गरेको छ । मासिक ३० देखि ५० टन छुर्पी निर्यात गरिरहेको उनले सुनाइन् । उचित मूल्यमा आवश्यक मात्राको पर्याप्त दूधसमेत उपलब्ध हुन कठिन भएको छुर्पी व्यवसायी बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छुर्पीको प्रवर्द्धन गर्न सरकारले अहिलेसम्म केही भूमिका नखेलेको उनीहरू सुनाउँछन् । निर्यातको ठूलो सम्भावना भएको वस्तुलाई सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाट मुक्त बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा २ अर्ब ९१ करोड, ०७७/०७८ मा १ अर्ब ९६ करोड ५० लाख र ०७६/०७७ मा १ अर्ब २२ करोड ८३ लाखको छुर्पी निर्यात भएको विभागको तथ्यांक छ ।

काठमाडौं (कास)– एनसेल आजियाटा लिमिटेडले ग्राहकलाई एकै स्थानबाट विभिन्न सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले लहानको सहिद चोकमा नयाँ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले एक कार्यक्रमबीच बिहीबार उक्त सेन्टर उद्घाटन गरे । सबै ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्ने गरी पूर्ण रुपमा सेन्टर सञ्चालनमा आएको छ । सेन्टरबाट ग्राहकले एनसेलका सेवा तथा सुविधाबारे सोधपुछ गर्न, सिम खरिद गर्न, इन्टरनेट सेटिङको जानकारीलगायत कर्पोरेट सेवा लिन सक्नेछन् । सेन्टरबाट सिम फोरजीमा अपग्रेडलगायत सेवा पाइन्छ ।

(काठमाडौं)
सरकारले शीत भण्डार र कोल्ड चेम्बरका लागि आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा २० करोड ८२ लाख ६६ हजार खर्चियो । कोल्ड चेम्बर र शीत भण्डारकै लागि ०७९/८० मा ७ करोड ४७ लाख खर्च भयो । आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि पनि थप १० करोड ७४ लाख ५२ हजार विनियोजन गरिएको छ । यो बजेट केन्द्र सरकारको मात्रै हो ।
यी विविध शीर्षकमा प्रदेश सरकारले पनि करोडौं रुपैयाँ खर्चिंदै आएका छन् । किसानको उपजलाई भण्डारण गर्ने उद्देश्यले वार्षिक करोडौं रुपैयाँ अनुदान खर्च भए पनि किसानले लाभ लिन सकेका छैनन् । संघ र प्रदेश सरकारले बनाउन लागेका र बनाएको शीत भण्डार अनि कोल्ड स्टोर किसानको पहुँचमा नरहेको जानकार बताउँछन् ।
‘शीत भण्डारका लागि बजेट फेसन जस्तै भएको छ, पर्याप्त अनुसन्धान छैन । उत्पादन नहुने ठाउँमा पनि बजेट माग छ, कोल्ड स्टोर बनेका छन् । लहडमा भण्डारण बनाइएको छ,’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले तीन तहको संगठन छ, राज्य कोषको पैसा हावादारीमा वितरण भएको देखिन्छ ।’
सुगम क्षेत्रमा हुने यस्ता शीत भण्डारमा वास्तविक किसानको पहुँच नै पुग्दैन । साना किसानले आफ्ना उत्पादन होल्ड गर्नै सक्दैनन् । यसका अतिरिक्त कोल्ड स्टोरमा राख्न पैसा लाग्छ । ‘साना किसानलाई ऋण तिर्नै हतार हुन्छ । उत्पादन एक/दुई महिना होल्ड गर्नै सक्दैनन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘यी सबै अध्ययन गरेर आवश्यक ठाउँमा बनाउनुपर्ने हो । कुन बाली कति उत्पादन हुन्छ । कति समयमा बजारमा आउँछ, त्यसको अध्ययनबिनै हावादारीमा बनाइएको छ ।’
मन्त्रालयका अनुसार धेरैजसो शीत भण्डार चल्न सकेका छैनन् । उत्पादन नहुने ठाउँमा बनाइँदा क्षमताअनुसार चल्न सकेका छैनन् । ‘शीत भण्डार सञ्चालन गर्न चौबीसै घण्टा बिजुली चाहिन्छ । हेरचाहका लागि एक जना प्राविधिक पनि चाहिन्छ, सञ्चालन खर्च पनि उस्तै लाग्छ,’ मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले भने, ‘सुगम क्षेत्रमा बनेका शीत भण्डार राम्रोसँग चलेकै छैनन् । पछिल्लो समय दुर्गमबाट पनि अत्यधिक माग आएको छ ।’
कृषक समह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले पनि शीत भण्डार अत्यावश्यक भए पनि त्यसको प्रभावकारिता नदेखिएको स्विकारे । ‘उपत्यकामा एउटा सिजनमा गोलभेंडा फल्छ, तर शीत भण्डार छैन । भएको ठाउँमा किसानको पहुँच छैन,’ उनले भने, ‘जहाँ छ, त्यहाँ फेरि उत्पादन छैन । अपायक ठाउँमा शीत भण्डार निर्माण हुनुको औचित्य छैन ।’ कोल्ड स्टोरको अनुदान पहुँचको भरमा सीमित व्यवसायीले लगेका छन् । तिनले आफूअनुकूल सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
अधिकारीको भनाइलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले ०७५/७६ मा वितरण गरेको अनुदानले पनि पुष्टि गर्छ । परियोजनाले १० वटा शीत भण्डार बनाउन करिब १ अर्ब बजेट छुट्याएको थियो । शीत भण्डारका लागि निजी क्षेत्रले सम्झौता गरेको थियो । केही व्यवसायीले २ करोड ३० लाख रुपैयाँका दरले पेस्कीसमेत लगेका थिए ।
‘शीत भण्डार बनाउने भनिए पनि काम भने गरेनन् । काम नगरेपछि विवाद भयो, मुद्दा पर्‍यो,’ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका वरिष्ठ योजना अधिकृत महानन्द जोशीले भने, ‘त्यसपछि मोरङमा रहेको सुन्दरी फिस फार्म एन्ड एग्रो, कैलालीको सफर एग्रो फार्म, सर्लाहीको नीलम्बरी कोल्ड स्टोर, कपिलवस्तुको मायादेवी एग्रो फार्म, सुनसरीको कोशी कोल्ड स्टोर र झापाको दिव्य शीत भण्डारले पेस्की फिर्ता गरे ।’
यी ६ बाहेक ४ वटा कम्पनीमा पनि पुनः विवाद देखिएको छ । परियोजनाका अनुसार एउटै प्रोजेक्टको लागत करिब २० करोड हो । ‘नुवाकोटमा शीत भण्डारणका लागि ११ करोड ५ लाख दिइयो । तेस्रो बिलसम्मको भुक्तानी लगियो । तर निजी किसिमले चलाएपछि वास्तविक किसानले त्यसमा पहुँच पाएनन्,’ जोशीले भने ।
कैलाश कोल्ड स्टोर, बाँके र ग्रिन फरेस्ट्री प्रालि, धनुषाविरुद्ध पनि मुद्दा परेको छ । धादिङस्थित क्वालिटी कोल्ड स्टोरले भने २५ सय टन क्षमताको शीत भण्डार बनाएको छ । थप २५ सय टन क्षमताको बनाउने क्रममा रहेको जनाइएको छ । तर कम्पनीले आफ्नै हिसाबले बनाएकाले किसानले सहुलियत पाउनेमा आशंका रहेको जानकार बताउँछन् । ‘शीत भण्डार बनाउने भनेर सरकारबाट अनुदान लगे पनि अनुदानको दरमा सहुलियत दिइएको छैन । कार्य सम्पादन प्रतिवेदन पनि दिने गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘बनिसकेको शीत भण्डारले पनि किसानलाई सहुलियत दिएका छैनन् ।’
कृषि विभागका अनुसार मुलुकमा करिब ४० वटा ठूला शीत भण्डार छन् । ती निजी क्षेत्रको लगानीमा बनेका हुन् । ‘कतिपयले सरकारी अनुदान लिएका छन्, साना कोल्ड स्टोर र चेम्बरको हकमा ८ देखि १० टनका धेरै छन्,’ विभागका महानिर्देशक हरिबहादुर केसीले भने, ‘पकेट क्षेत्रका लागि साना कोल्ड चेम्बरले काम गर्छन् । ठूला शीत भण्डारमा बिजुलीको समस्या छ, खर्च पनि बढी छ । त्यही भएर धेरै ठाउँमा क्षमताअनुसार चलेका छैनन् ।’

(काठमाडौं)
साफ च्याम्पियनसिपमा भारतको प्रभुत्व कायम रहने छ वा त्यसमा पूर्णविराम लाग्छ । त्यसको पहिलो छिनोफानो शनिबार हुनेछ, जतिबेला डिफेन्डिङ च्याम्पियनले लेबनानको सामना गर्नेछ । यो दिन दुवै सेमिफाइनल हुनेछ । अर्को सेमिफाइनलमा बंगलादेश भिड्ने छ कुवेतसँग ।
कुल आठ टिमसम्मिलित यसपालिको साफ फुटबल अन्त्यतिर पुगेको छ । अब पालो नकआउट चरणको । सेमिफाइनलमा जहाँ भारतको प्रवेश धेरैका लागि स्वाभाविक रहेको छ, त्यहीं दुई आमन्त्रित टिम कुवेत र लेबनान अन्तिम चारमा पुग्नुलाई अपेक्षित मानिएको छ ।
सम्भवतः बंगलादेशको सेमिफाइनल यात्राले धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको छ । बंगलादेश समूह ‘बी’ को उपविजेता रह्यो । माल्दिभ्समाथि प्राप्त जित नै बंगलादेशलाई सेमिफाइनल पुर्‍याउन निर्णायक रह्यो । भुटानमाथि टोलीको जित पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण थियो । संयोगले यी दुवै जित एक गोलले पछाडि रहेको स्थितिबाट भएको हो । लेबनानले भने यो समूहका तीनै खेल जित्यो । समूह ‘ए’ मा भने कुवेत गोल अन्तरले विजेता रह्यो भने भारत त्यसपछाडि । दुवै अपराजित रहे । दुवैबीचको खेल बराबरीमा टुंगिएको थियो । त्यसअघिका दुवै खेलमा कुवेत र भारत सजिलै विजयी रहेका थिए ।
सेमिफाइनल पुगेका चार टिमको छोटकरी विश्लेषण ः

कुवेत
कुनै समय एसियाली फुटबलको महाशक्ति थियो कुवेत । यो त्यही टिम थियो, जसले सन् १९८२ को विश्वकप खेलेको थियो । ती तिनै दिनका खेल थिए । अचेल कुवेती फुटबल त्यति बलियो छैन, जति पहिले हुने गरेको थियो । आन्तरिक विवाद र कलहले कुनै देशको फुटबल कति कमजोर हुन सक्छ भन्ने उदाहरण हो कुवेत । तर यही कुवेती फुटबल ब्युँझिने प्रयासमा छ । त्यसै कारण कुवेतले दक्षिण एसियाली फुटबलको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगितामा खेल्ने प्रस्ताव स्वीकारेको छ । कुवेतले लिग चरणमा खेलेका तीन खेलमा आफूलाई अब्बल साबित गरेको छ । राम्रो नतिजाका लागि आफूभित्रको अपार इच्छाशक्ति देखाएको छ । भारतविरुद्ध लिग चरणको खेलमा कुवेत जसरी आक्रामक भएर प्रस्तुत भयो, यो यसकै उदाहरण हो ।
कुवेती टिमका मुख्य प्रशिक्षक हुन्, रुई बेन्टो । उनी खुबै नाम कहलिएका पोर्चुगाली प्रशिक्षक हुन् । उनलाई सबैले सम्मान प्रकट गर्छन् । उनी के मान्छन् भने कुवेत अझ राम्रो र स्तरीय फुटबल खेल्न सक्षम छ । कुवेती टिमले गरेको प्रगतिमा बेन्टो भने आफ्ना खेलाडीले आफूले सक्दो पनि खेल्न नसकेको मान्छन् ।

लेबनान
लेबनान भारतमा रहेको पनि एक महिनाभन्दा बढी समय भइसकेको छ । साफ च्याम्पियनसिप खेल्नुअगाडि लेबनानले भारतमै भएको इन्टरकन्टिनेन्टल कप खेलेको थियो । लेबनानले त्यसको फाइनल यात्रा पनि तय गरेको थियो । तर, उपाधिका भिडन्तमा भारतसँग पराजित रह्यो । लेबनानले आठपल्ट भारतको सामना गरेकामा तीनपल्ट विजयी छ । बाँकी दुई खेलमा भने हार बेहोरेको छ । एक प्रकारले भारतससँग लेबनानको प्रतिद्वन्द्विता बराबरीको स्थितिमा छ । लेवनान पक्कै पनि इन्टरकन्टिनेन्टल कपको फाइनलमा बेहोरेको हारको बदला लिन चाहन्छ । कुनै समय फुटबलमा बलियो रहेको लेबनान देशको घरेलु समस्याका कारण कमजोर बनेको छ । त्यहाँको लिग पनि आफैंमा कमजोर छ । यो निकै छोटो समयका लागि मात्र हुने गर्छ । यही स्थितिमा लेबनानी फुटबलले नयाँ रणनीति अपनाएको छ, आफ्नो टिमलाई सकेसम्म व्यस्त राख्ने र त्यो पनि सक्दो विदेशमा । यही नीतिअन्तर्गत लेबनान भारतमा आएको हो । लेबनानी टिमका मुख्य प्रशिक्षक हुन्, सर्बियाली एलेक्जान्डर इलिच । उनी मान्छन्, आफ्नो टिममा सुधार आएको छ । यसलाई कायम राख्न चाहन्छ ।

बंगलादेश
बंगलादेशको आन्तरिक फुटबल अहिले पनि कलहमै अल्झिरहेको छ । बंगलादेशी फुटबललाई डर छ, कतै यो खेलको लोकप्रियता अझ कम हुने त होइन ? ठीक यही बेला बंगलादेश दक्षिण एसियाली फुटबलको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिताको सेमिफाइनल पुगेको छ १४ वर्षपछि । यसबीचका संस्करणमा बंगलादेशमाथि ठूलो अपेक्षा गरिए पनि समूह चरणमै रोकिएको थियो । यसपालि दुई आमन्त्रित टिमको उपस्थितिमा बंगलादेशको सेमिफाइनल यात्रा धेरै अर्थमा उत्साहबर्द्धक छ । बंगलादेशी टिमका प्रशिक्षक हुन् स्पेनी जाभियर फर्नान्डेज । उनी टिमले गरेको प्रगतिमा खुसी छन् । उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय बंगलादेशी टिमले एकपछि अर्को क्षेत्रमा प्रगति गरेको छ । यसकै परिणाम हो बंगलादेशको सेमिफाइनल यात्रा ।’
उनी मान्छन्, बंगलादेशी टिममा थप सुधार आवश्यक छ । उनी आफ्नो टिमले कुवेतको सामना गर्दा त्यसमा सामना गर्नुपर्ने चुनौती फरकखाले हुने ठान्छन् । बंगलादेशले दुईपल्ट कुवेतको सामना गरेको छ । दुवै अवसरमा कुवेत नै विजयी छ । पक्कै पनि बंगलादेशको उद्देश्य चौथोपल्ट साफ च्याम्पिनसिपको फाइनल पुग्नु हुनेछ ।

भारत
साफ च्याम्पियनसिपमा कीर्तिमान आठपल्टको च्याम्पियन हो भारत । प्रतियोगितामा दुई आमन्त्रित टिमको प्रवेशले कसैलाई बढी फाइदा हुने विश्वास गरिएको छ भने त्यो भारत नै हो । प्रतियोगिताको इतिहासमा भारत एकैपल्ट मात्र फाइनल पुग्न असफल रहेको छ । यो हो सन् २००३ को संस्करण ।
त्यसबाहेक प्रत्येक संस्करणमा भारत फाइनल पुगेको छ । सम्भव छ, यसपल्ट यो क्रम फेरि एकपल्ट टुट्ने छ । भारतले समूह चरणमा कुवेतको सामना गरेको थियो भने अब सेमिफाइनलमा अर्को आमन्त्रित टिम लेबनानको सामना गर्दै छ । भारतका मुख्य प्रशिक्षक इगोर स्टिमाक आफ्नै टिमको मात्र कुरा गर्न चाहन्छन् र आफ्नो टिम कुनै पनि प्रतिद्वन्द्वी टिमलाई पराजित गर्न सक्षम रहेको दाबी गर्छन् । भारतीय टिम पूर्णतः एक खेलाडीमा निर्भर छ । उनी हुन्, सुनील क्षेत्री । उनकै लगातार गोलका कारण भारतले पछिल्लो समय केही सुधारिएको प्रदर्शन गरेको छ । सुनील नहुने हो भने भारतको प्रदर्शन कमजोर हुने दाबी गर्ने धेरै छन् । भारतलाई रोक्ने हो भने लेबनानले उनलाई चुपचाप राख्न सक्नुपर्छ । नत्र, उनी अप्रत्याशित स्थितिमा पनि गोल गर्न माहिर छन् ।

काठमाडौं (कास)– नेपालले एसीसी यू–१६ इस्ट जोन क्रिकेटको सेमिफाइनलमा सिंगापुरको सामना गर्ने भएको छ । नेपाल शुक्रबार घरेलु टोली मलेसियालाई ८४ रनले हराएर समूह ‘ए’ विजेता बन्यो । आ–आफ्नो पहिलो खेलमा थाइल्यान्डलाई पराजित
गरेकाले नेपाल र मलेसिया यसअघि नै सेमिफाइनलमा सुरक्षित भइसकेका थिए ।
वायुमास ओभल मैदानमा टस जितेको नेपाल निर्धारित ३५ ओभरमा ३३.४ ओभरमै १ सय ८३ रन बनाई अलआउट भयो । जवाफमा मलेसियालाई ३०.५ ओभरमा ९९ रनमा अलआउट गर्दै नेपालले समूह चरणका दुवै खेल जितेको हो । नेपालले पहिलो खेलमा थाइल्यान्डलाई २ सय २५ रनले हराएको थियो ।
नेपालले समूह ‘बी’ उपविजेता सिंगापुरसँग सेमिफाइनल खेल्ने समीकरण बनेको हो । सिंगापुर अर्को खेलमा हङकङसँग ७ विकेटले पराजित भयो । हङकङ सबै तीन खेल जितेर समूह ‘बी’ विजेता बन्यो । सिंगापुर ३ मध्ये २ खेल जितेर उपविजेता बन्यो । हङकङले सोमबार हुने अर्को सेमिफाइनलमा मलेसियाको सामना गर्नेछ ।
नेपालको सुरुआत राम्रो थिएन । नीरज यादव ८ रनमै आउट भए । लगातार तीन चौका प्रहार गरेका सूर्यांशु कोइरालालाई हाजिक हैकालले बोल्ड गरे । सूर्यांशुले २६ बल खेल्दै कुल ५ चौकासहित २९ रन बनाए । दीप भुजेल १५, प्रतीक भट्टराई ४ र आशिष लुहार शुन्यमा आउट भए । नरेन भट्टले ४३ बलमा १ चौकासहित २९ रन बनाए । सन्तोष यादव शून्य, अभिषेक तिवारी ४ रनमा आउट भए । अशोक धामीले अर्धशतक बनाउँदै अन्तिम दुई विकेटमा कृतिक कामत (१६) र प्रतीक पोखरेल (अविजित २) सँग ४७ रन जोडे । अशोकले ३६ बल खेल्दै ३ चौका र ५ छक्कासहित ५२ रन बनाए ।
मलेसियाबाट मोहम्मद हैरिलले २५, कप्तान मोहम्मद आलिफले १५ र मोहम्मद अक्रमले १२ रनबाहेक अन्यले दोहोरो स्कोर बनाउन सकेनन् । नेपालबाट अशोकले ७ ओभरमा १४ रन खर्चेर ४, अभिषेकले ४.५ ओभरमा २६ रन खर्चेर ३, सन्तोषले ७ ओभरमा २ मेडन राख्दै १८ रन खर्चेर २ र कृतिकले १ विकेट लिए ।

(विराटनगर)
नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका स्वर्णधारी कोशीका युकेश योञ्जन प्रथम राष्ट्रिय सफ्ट टेनिस प्रतियोगिताको पुरुष सिंगलतर्फ शुक्रबार फाइनल पुगेका छन् ।
युकेशले एपीएफका कमल भण्डारीलाई ४–१ ले सजिलै पन्छाउँदै फाइनल तय गरेका हुन् । उनले उपाधिका लागि शनिबार नवौं राष्ट्रियका रजतधारी वाग्मतीका प्रदीप खत्रीको सामना गर्नेछन् । प्रदीपले वाग्मतीकै ब्रिजेश प्रधानलाई ७–४ ले हराए । उनीहरूबीच ९ महिनापछि कोर्टमा भेट हुँदै छ ।
नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा कांस्य विजेता लुम्बिनीका सुरज चौधरी र वाग्मतीका निर्मलकाजी स्थापित क्वाटरफाइनलबाटै घर फर्केका थिए । पुरुष डबल्समा कोशीका युकेश योञ्जन र आशिष बोहराको जोडीले लुम्बिनीका सुरज चौधरी र कुमार गिरीको जोडीलाई ५–१ ले हराउँदै फाइनल तय गर्‍यो । अर्को खेलमा कोशीका आभाष बुडाथोकी र राजेश ढकालको जोडीले एपीएफका कमल भण्डारी र भीमबहादुर थापाको जोडीलाई ८–६ ले हरायो ।
महिला डबल्सतर्फ वाग्मती र कोशी प्रदेशका जोडी फाइनल पुगेका छन् । शुक्रबार सेमिफाइनलमा वाग्मतीका जर्जिया चौधरी र चन्द्रमाया राईको जोडीले लुम्बिनाका ऋतिका चौधरी र विमला पन्थीको जोडीलाई हराउदै उपाधि नजिक पुगेका हुन् । त्यसैगरी कोशीका श्रेया योञ्जन र श्रेया राईको जोडीले लुम्बिनीका रोशिका पोखरेल र सुमित्रा खनालको जोडीलाई हराउदै वाग्मतीसँगको फाइनल भेट पक्का गरेका हुन् । शनिबार फाइनल प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

एक थिए जोन लेनन, जो गीतहरूमा सीमा भत्काउँथे । सन् १९७१ मा रिलिज भएको ‘इम्याजिन’ संसारका लोकप्रिय गीतहरूमा एक मानिन्छ, जसमा देश नभएको सग्लो पृथ्वीको कल्पना छ ।
न स्वर्ग, न नर्क, न देश, न परदेश ! जसरी आकासको कुनै सीमा नहुनाले यो असीम छ, त्यसैगरी जमिनको सीमाहरू हराएको कल्पना गर्नुस् त ! हुन त खोज्यो भने यो हराएकै छ, किनभने वास्तविक अर्थमा सीमा कहिँ पनि छैन । छ त मानचित्र, अर्थात मानेको चित्रमा छ !
लेननले गीतमार्फत् पृथ्वीवासीलाई कुनै विभाजन नभएको विश्वको कल्पना गर्न लगाए । अनौठो ! विभाजन छैन, तर मनुष्यले यसलाई मानेको छ ! अनि त्यही नभएको विषयलाई छैन भनेर कल्पना गर्दा रोमाञ्चित हुनुपर्ने अवस्थामा छ मनुष्य ! हाय सिमाना !
लगातार दुई विश्वयुद्धले थिलथिलो भएको वैश्विक चेतलाई जोनको गीतले साँच्चै नै मोहनी लगायो । अहिले पनि जोनले भनेजस्तो सीमारहित संसारको कल्पना गर्दा एउटा भव्य र रोमाञ्चक अवस्थाको अनुभवले अँगाल्न आइपुग्छ । सम्झनुस् त, सीमा हरायो भने के हुन्छ ? यो हराउने बित्तिकै हराउनेछ रुस र युक्रेनको युद्ध, भारत र पाकिस्तानको दुश्मनी र उत्तर कोरियाविरुद्ध अमेरिकाको नाकाबन्दी । अहो, देश भएन भने त कहाँ हुन्छ र विदेश ? को हुन्छ र विदेशी ? चराहरू राहदानी विना नै संसार फन्को मार्छन् । माछाहरू, विनाकुनै रोकतोक सातै समुन्द्रमा आउजाउ गर्न सक्छन्् । देश भएन भने मान्छेहरू पनि पृथ्वीको एक कुनाबाट अर्को कुना सजिलै जान पाउँदा हुन् । आहा जस्तो लागेका ठाउँमा मन अघाउँञ्जेल बस्दा हुन् । लोकतन्त्रमा सास फेर्नु पर्‍यो भन्दा भूटानीहरू लखेटिएर नेपाल आइराख्नु नपर्दो हो । ती भूटानीका नाममा अरु नेपालीलाई नक्कली कागजात बनाएर अमेरिका पठाउँछु भन्ने कुनै कसुर नै कसैले गर्न नसक्ने अवस्था आउँदो हो । कुनै सिनेमामा कसैले सिता भारतकी छोरी भने पनि रिसाउनु नपर्दो हो । कुनै देशको सीनेमा बन्द गर्नुपर्ने आवश्यकतै नरहँदो हो । देश भएन भने त कोही नागरिक नै नहुँदो हो । अहो ! देश भएन भने त, यसको सुरक्षा पनि गर्नै नपर्दो हो । चोर नभएपछि प्रहरी नचाहिएजस्तो, सीमा भएन भने त्यसलाई घेर्ने काँडेतार पनि नचाहिँदो हो, त्यसभन्दा अलि पर बन्दुक बोकेर उभिने कुनै सिपाही पनि नचाहिँदो हो । देश भएन भने त यसको नाममा हुने युद्ध नै नहुँदो हो ! पृथ्वी नै एउटा देश भए, मनुष्यको कति कल्याण हुँदो हो ! कल्पना मात्रै पनि रोमाञ्चक छैन त ?
यस्तो रोमाञ्चक लाग्ने संसार हालका लागि कल्पनामा मात्रै सम्भव होला । तर, कुनै समय संसारमा देश थिएन । जसरी मानिसबाहेक कुनै पनि जीव/जनावरको जीवनमा देश अहिले पनि छैन, त्यसरी नै मानिसको जीवनमा पनि कुनै समय देश थिएन । घुमन्ते शिकारी हुँदाको समयमा, देश त के घरसमेत थिएन मान्छेको ।
जीवाष्मशास्त्रले हालैको खोजमा एउटा रमाइलो तथ्य फेला पारेको छ, देशको उत्पत्तिमा महिलाको भूमिका प्रधान थियो । कसरी भने, घुमन्ते शिकारी युगमा पुरुषको भूमिका सिकार गर्नु हुन्थ्यो भने बच्चा पाएपछि महिलाको भूमिका तिनलाई हुर्काउनु । ससाना शिशुका साथ कुनै सुरक्षित ठाउँमा महिलाहरू दुई–चार ऋतुसम्म बस्थे । तिनका घुमन्ते पुरुषहरू दुई–चार दिन पर गई सिकार गर्नु सामान्य रीत थियो । मानचित्र नभएजस्तै त्यसबेला कोही पति थिएन, कोही पत्नी थिएन । किनभने, विवाहको धारणै विकसित भइसकेको थिएन । त्यतिबेला, मात्र थिए महिला र पुरुष । बहुसम्बन्ध बर्जित नहुनाले बाबु को हो खुटिन्नथ्यो । बच्चो नहुर्कञ्जेल ऊ आमाको पूर्ण जिम्मेवारीमा हुन्थ्यो । समूहका पुरुष सदस्य आमाहरूको आज्ञा मान्थे । बच्चालाई पुरै समूहले आफ्नो सदस्यका रुपमा स्नेहसाथ ग्रहण गर्थ्यो । पुरुष सदस्यहरू कहिले त सिकारबाटै सिकार हुन्थे, कहिले बाटैमा प्राकृतिक विपद वा कुनै रोगले थला परेर परलोक जान्थे । बच्चासहितकी भोकी महिलाहरू खानेकुरा जुटाउनै नसकेर मर्थे । यस्तो ज्यानमारा अनिकालबाट बँच्न महिलाहरूले खानेकुरा जुटाउने वैकल्पिक उपायबारे सोचविचार गर्न थाले ।
नजिकको जंगलमा फलफल वा कन्दमूल खोजेर खाने वृत्ति सिकारी पुरुषमा भन्दा बच्चावाली महिलाहरूमाझ बढ्दा लोकप्रिय र प्रचलित हुन पुग्यो । सिकार नगरी खानेकुरा जुटाउने कलाको विकास गर्दै सिकारी पुरुषको तुलनामा एकै ठाउँमा ज्यादा बस्ने बानीको विकास गरिरहेका आदिम समयका तिनै महिलाहरूले दिसा गरेका ठाउँमा फलफूलका विरुवा उम्रिएको घटना वर्षौं वर्षर् देखेपछि एउटा कुरा चाल पाए– बिउ रोप्यो भने विरुवा उम्रिन्छ । त्यसपछि तिनले फूलफूलका विरुवा आफूवरपर लगाउन थाले । त्यसले सिजनमा खानेकुराको दुःख मज्जैले टारिदियो । एवं रितले तिनले अन्नहरू पनि लगाए । यसरी लामो समयको अभ्यासले मानिस खेती–किसानीमा प्रवृत्त भयो । यसले घुमन्ते जीवनको अन्त्य गरिदियो । यो थियो १० हजार वर्षअघिको परिघटना । एकै ठाउँमा बस्ने भएपछि मानिसले ओडारको विकल्पमा घरहरू बनाउन सिक्यो ।
सिकारी युगमा खानेकुराका लागि प्रत्येकले भौतारिनुपर्थ्यो, जसरी जनावरहरू अहिले पनि भौतारिरहेका छन् । तिनको जीवनमा भविष्यका लागि भनेर खानेकुराको भण्डारण नभएजस्तै घुमन्ते युगमा मानिस प्रत्येक दिन खानका लागि खटिनु पर्थ्यो । तर, कृषी युगले खानेकुराको भण्डारण गर्न मनुष्यलाई सक्षम बनायो भने केहीले कामै नगरी पनि खानेकुरा पाउन सम्भव भयो । मानिसहरू समूहमा बसेर खोती गर्न थाले । ज्यादा अन्न उब्जाउने समूहको प्रभाव कम अन्न उब्जाउने समूहको भन्दा बढी पर्न गयो । एउटा समूहको खेती अर्को समूहले कब्जा गर्न खोज्दा मानिसबीच आपसमा हिंसात्मक भिडन्त हुने क्रम बढ्न थाल्यो । विस्तारै परिवारको जन्म भयो, विवाहको धारणा विकसित हुन थाल्यो । महिला प्रधान समाज अब पुरुष प्रधान हुन थाल्यो । महिलाको प्रजनन शक्तीमा पुरुषको नियन्त्रण बढ्दै जान थाल्यो । लडभिडमा सिपालु समुहले कमजोर समुहलाई खेद्न थाल्यो । बढ्ता लडाकुको संख्या हुने समुदाको दबदबा विस्तारै बढ्न थाल्यो । यसले ठूलो जनसंख्यामा समुदायको उदय गरायो । एउटा ठूलो भूभागलाई आफ्नो मानेर समुदायले कब्जा गर्‍यो । कालान्तरमा यो कविला राज्य हुँदै एउटा सभ्यतामा विकसित भयो । पहिलो सभ्यता मानिने मेसापोटामिया यहि उपक्रमको परिणती थियो, जसको जन्म ६ देखि ८ हजार हजार वर्षअघि भएको मानिन्छ । हालको सिरियाको पूर्वी भागसहित र इराकमा पर्ने मेसापोटामिया सभ्यता टिग्रिस र युरेफ्रटस नामका दुई नदीबीचको विशाल मैदानमा फैलिएको थियो ।
मेसापोटामियाको ग्रिक भाषामा अर्थ हुन्छ, नदिबीचको जमिन । यो उर्बर जमिनमा पानीको पर्याप्त उपलब्धता थियो भने उब्जनी मनग्यै हुन्थ्यो । यसै सभ्यतामा राज्यको उत्पत्ति भयो । त्यसको एक/डेढ हजार वर्षपछि नाइल नदिको किनारमा फैलिएको इजिप्टको उर्बर भूमिमा अर्को सभ्यता विकास भयो । भारतवर्षमा मिश्र सभ्यताको नामले चिनिने यो राज्य व्यवस्थामा मानिसहरू बढी संगठित र राज्यहरू ज्यादा शक्तीशाली थिए । त्यसको दुई हजार वर्षपछि प्राचीन युनानी सभ्यताको जन्म भयो । लिपी, दर्शन, भाषा, राजनीतिक सिद्धान्त, कलादेखि अनेक विधाको विकासको जननी ग्रीस सभ्यतालाई नै मानिन्छ । तिनलाई रोमनहरूले पराजित गरेर थप उन्नत राज्यव्यवस्थाको विकास गरे । रोमन सभ्यताले पृथ्वीमा पहिलो साम्राज्यको जन्म दियो । बेलायती इतिहासकार एन्ड्र्यु मारले आफ्नो पुस्तक ‘ए हिस्ट्री अफ दि वर्ल्ड’ मा महिलाहरूले कसरी कृषीको आविष्कार गरे अनि कृषिले कसरी राज्यहरूको जन्म गरायो भन्ने तथ्यलाई बडा रोचक ढंगले पस्केका छन् ।
आधुनिक राज्य व्यवस्था, कानून र दर्शनको सबै जग रोमन साम्राज्य र ग्रीस सभ्यतामा पुगेर अन्त्य हुन्छन् ।
अहिले पृथ्वीमा १९५ देश छन् । सिधासिधा हेर्दा यी सबै देशको अस्तित्व विष्टामा उम्रिएको विरुवा चाल पाउने महिलाहरूको संचेतनामा निर्भर छ ।
इतिहासविदहरू भन्छन्, देशहरूको उत्पती हुन थालेको ५ हजार वर्षमा साना–ठूला गरी १५ हजार युद्ध भएका छन् । देश नभएका भए यी सबै युद्ध हुने थिएनन् । विश्वयुद्ध त झनै हुने थिएन । देश नभएको भए परमाणु हतियारको विकास हुने थिएन । अनि परमाणु युद्धको संभावित जोखिमले पृथ्वीको भविष्यलाई संकटमा पार्ने पनि थिएन ।
यी सबै तथ्य विचार गर्दै विचारकहरूले ‘एक पृथ्वी एक देश’ को परिकल्पना गरे बेलाबखत । मार्क्सले देश नहुँदाको समयलाई आदिम साम्यवाद भनेका छन्, जहाँ देश मात्रै होइन धनी र गरिब पनि कोही थिएन किनभने व्यक्तीगत सम्पत्ति कसैको थिएन । अहिले मानिसइतरका प्राणीमा जसरी घाम, जुन, आकास, नदी, जंगल र जमिन साझा छ, त्यसरी नै मानिसहरूमाझ पनि सबै चिज साझा थियो त्यस समय । केही कसैको थिएन, कोही कसैको थिएन । सब चिज सबको थियो, सबै सबैका थिए ।
स्थिति बदलिँदै जाँदा सम्पत्तिको जन्म भयो र त्यसमा व्यक्तीगत स्वामित्व स्थापित भयो । यसले धनी र गरिबको वर्ग उदय गरायो । कृषी युगमा धनीहरू ज्मिनदार भए, गरिबहरू भूमिहिन श्रमिक भए । औद्योगिक क्रान्तिमा जमिनदार र किसानको ठाउँ उद्योगपती र श्रमिकहरूले लिए । तर, सम्बन्ध भने उनीहरूको उस्तै रह्यो, शोषक र शोषितको । एउटाको श्रमले अर्को धनी हुने र धनीले कहिल्यै श्रम गर्नुनपर्ने, तर श्रम गर्ने चाहिँ कहिल्यै धनी नहुने व्यवस्थाको नाम हो– पुँजिवाद, जो सम्पत्तिमा व्यक्तीगत स्वामित्व स्थापित हुँदा जन्मिन पुग्यो ।
मार्क्सको स्वभाविक घोषणा के थियो भने ठूलो संख्याका मानिसले आफू शोषित भएको महसुस गरेपछि सामूहिक विद्रोह गर्छन् र सानो संख्याका पूँजिवादी शोषकहरूको शासन व्यवस्थाविरुद्ध क्रान्ति गर्छन् । यसले अन्त्यमा आधुनिक साम्यवादको स्थापना गर्छ, जसले फेरि देशहरूको सिमाना मेटाउँछ, फेरि पहिलेझैं सामुहिक सम्पत्तिको स्थापना गर्छ, फेरि पहिलेझैं वर्गरहित समाजको अभ्युदय गराउँछ । मार्क्सको यही अवधारणा पढेपछि मानिसहरू विषेश गरी गरिब समाजका मानिस साम्यवादी विचारधाराका उपासक भए । पूँजिपतीहरू यस साम्यवादी विचारका चीर शत्रु हुन पुगे, जो स्वभाविक पनि हो किनभने साम्यवादले साँच्चै काम गर्‍यो भने त्यसको प्रथम सिकार हुने नै व्यक्तीगत सम्पत्ति हो ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि साम्यवादी विचार संसारभर फैलाउने काममा रसियाको नेतृत्वमा जन्मेको पूर्वी यरोपका समाजवादी गणराज्यहरूको संगठन सोभियत संघ मरिमेटेरै लाग्यो । त्यसलाई परास्त गर्न र संसारभर सम्पत्तिमा व्यक्तीको अधिकार प्रधान हुने व्यवस्थाको प्र्रबर्द्धन गर्न पूँजिवादी देशहरूको नेतृत्व अमेरिकाले गर्‍यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि साम्यवादी र पुँजीवादीहरूको होडवाजीले एउटा सुषुप्त युद्धको जन्म गरायो, जसलाई इतिहासको पानामा शितयुद्ध नामको अध्यायले समेट्छ ।
सन् १९९१ को २६ डिसेम्बरमा सोभियत युनियनको विघनट भएपछि शितयुद्धको अन्त्य भयो । तर, पुँजिवाद र साम्यवादको चिर टकराव संसारैभर अझै जारी छ र त्यसले अनेकन युद्ध जन्माएको छ ।
वर्ग शोषण र देशहरूको विभाजनले दिएको दुःखको समाधानमा बेलाबखत चेतनशील मनुष्यहरूले केही मौलिक विचार दिएका छन् । सीमाहीन पृथ्वीका लागि विचारशील मनुष्यको हृदय धेरै पटक धड्किएको छ । जस्तो आइन्सटाइन पृथ्वी एक सिंगो देशका रुपमा चलेको हेर्न चाहन्थे । आफ्नो जीवनकालमा दुई विश्वयुद्ध देखेका उनी देश युद्धको मुख्य कारण भएकाले राष्ट्रवादको विरुद्ध जीवनभर उभिए ।
ब्रम्हाण्डको रहस्यको अध्ययन गर्ने वैज्ञानिक आइन्सटाइन स्वभाविक रुपले सीमाहीन संसारको कल्पना गर्थे । त्यसैले उनी कहिले कुन देश, कहिले कुन देश पुगिरहन्थे । जर्मनीमा जन्मेका उनी १६ वर्ष पुगेपछि परिआए देश बचाउका लागि अनिवार्य रुपमा सैनिक सेवामा भर्ती हुनुपर्ने जर्मन नियमको मौन विद्रोह गर्दै स्वीजरल्याण्ड गए र त्यहीँको नागरिकता लिए । सन्् १९१४ मा जर्मनीको बर्लिन युनिभर्सिटीमा प्राध्यापक भएर आउँदा उनले त्याग गरेको उही जर्मन नागरिकता लिनुपर्‍यो । स्वीस नागरिकता नत्याग्ने शर्तमा आइन्सटाइनले त्यो स्वीकार गरे । पछि, जर्मनी उग्रराष्ट्रवादको नारा दिएर उदाएको नाजी दल र त्यसका नेता हिटलरको नेतृत्वमा पुग्यो । हिटलर यहुदीको जाति सफाया गर्नतिर उद्यत थिए । आइन्सटाइनको कामलाई उनी ‘यहुदीको विज्ञान’ भन्थे । यहुदीविरुद्ध कानून नै ल्याएर उनीहरूलाई पक्रने काम हिटलरले थालेपछि आइन्सटाइनलाई भागेर ज्यान जोगाउने सल्लाह उनका शुभेच्छुकहरूले दिए । र, आइन्सटाइन १९३३ मा अमेरिका गए । उनलाई त्यहीँको नागरिकता दिइयो ।
नाजि शासक हिटलरले आणविक अस्त्र बनाउन लागेको आशंकामा आइन्सटाइनलगायतका वैज्ञानिकले सन् १९३९ मा अमेरिकी राष्ट्रपती रुजवेल्टलाई पत्र लेखे, जसमा सम्भावित आणविक अस्त्रको विकास र प्रयोग रोक्न अमेरिकाले आफैं त्यस्तो हतियार बनाउनुपर्ने जिकिर थियो । रुजवेल्टले पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिदिए र सुरु भयो विश्वकै चर्चित र गोप्य कथित म्यानहाटन परियोजना । बेलायत र क्यानडाको समेत साथ रहेको यो परियोनामा हजारौं बैज्ञानिक र इन्जिनियर सामेल थिए । अन्ततः म्यानहाटन परियोजनाले सन् १९४५ मा आणविक अस्त्र बनायो, जसको प्रयोग केही पछि नै जापानको नागासाकी र हिरोसिमामा भयो । एकै निमेषमा हिरोसिमामा १ लाख ४० हजार र नागासाकीमा ७० हजार मानिस मारिए ।
त्यस घटनापछि आइन्सटाइन हुनुसम्म दुःखी भए । उनको राष्ट्रवादविरोधी भावना ज्यादा प्रखर हुन थाल्यो जापानमाथिको आणविक आक्रमणपछि । उनी विश्व सरकारका रुपमा उभिए । आणविक अस्त्र र युद्धविरोधी र्‍यालीहरूमा गएर बोल्न थाले, जहाँ उनी ‘राष्ट्रवाद एक बाल रोग हो र यो मानवताविरुद्ध लागेको दादुरा सरह छ’ भन्ने गर्थे । आइन्सटाइन मार्क्सजस्तो साम्यवादी विचारका प्रशंसक थिएनन् किनभने उनले सम्पत्तिको सामुहिकीकरणका लागि होइन, व्यक्तीको स्वतन्त्रताका लागि ज्यादा जोड दिए । तर, पृथ्वीको अनावश्क विभाजनले मानव अस्तित्व नै खतरामा रहेको हुनाले प्रशासनिक प्रयोजनका लागि भन्दा बढी देशको उपस्थिती मानव जीवनमा हुन नहुने ठान्थे र त्यो काम सकेसम्म एउटा विश्व सरकारबाटै चलोस् भन्ने उनको धारणा थियो ।
हुन पनि कुनै राजनीतिक सिमानाबिना पृथ्वी एक राष्ट्र भएको र सबै विभाजनहरूको अन्त्य भई मनुष्य शान्तिले बाँचेको कल्पना आफैंमा एउटा चाखलाग्दो विचार हो । किनभने पृथ्वीमा यस्तो एउटा दशक छैन, जहाँ साँध–सीमानाका लागि देशहरूबीच टकराव नभएको होस् । देशभित्रै पनि अनेक प्रशासनिक व्यवस्था र राज्य पुर्नसंरचनाको आन्दोलन भइ नै रहेका छन् कहिँ न कहिँ । मानौं, सीमा नकोरी र झगडा नगरी त मनुष्य बस्नै सक्दैन । व्यक्तीगत जीवनमा पनि मनुष्य साँध–सीमानाका लागि लडिराखेकै हुन्छ मौका बेमौकामा । खेतको आली बढ्ता तासियो वा कान्ला मिच्यो भनेर दाजुभाइबीच नै झगडा नपरेको कुन गाउँ होला नेपालमा ? सीमाप्रेमी र द्वन्द्वका लागि हरबखत तयार रहने मनुष्यको यही स्वभावलाई इंगित गर्दै प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थिक नाथ हन्ह भन्ने गर्थे, ‘मानिसहरू भन्छन्, पानीमाथि हिँड्नु चमत्कार हो, म भन्छु, पृथ्वीमा शान्त भएर बाँचेको मानिस पाउनु चमत्कार हो ।’
बुद्धको दृष्टिमा देश, जाती, धर्म, बर्ण इत्यादिको विभाजन एउटा मिथ्या दृष्टी हो । मिथ्या दृष्टिले सधै दुःख नै दिन्छ ।
यही मिध्यादृष्टिपूर्ण मानव व्यवहारका कारण जलवायु परिवर्तन, महामारी र गरिबी विश्वव्यापी छन्, जसको कुनै सीमा छैन । संकीर्ण राष्ट्रीय हितलाई त्यागेर कम्तीमा विश्वव्यापी तापमान वृद्धि रोक्न नसके पृथ्वीलाई विनासबाट कसैले जोगाउन सक्दैन भन्ने चेतावनी वैज्ञानिकहरूले बारम्बार दिइरहेका छन् । त्यसलाई बल्लतल्ल सुनेजस्तो गरेर संसारका सबै देशले २०१५ मा कार्बन उत्सर्जन २ डिग्रीभन्दा बढ्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे, जो पेरिस सम्झौताका नामले चिनिन्छ । तर, त्यो सम्झौताबाट अमेरिकाले आफूलाई सन् २०१७ मा अलग राख्यो । किनभने पेरिस सम्झौता लागू गरेर कम कार्बन उत्सर्जनका उपाय अबलम्बन गर्‍यो भने अमेरिकालाई घाटा लाग्छ रे ! उतिबेलाका राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्पको यो तर्कसहितको पेरिस सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय सुन्दा आइन्सटाइन भएका भए पक्कै पनि धत्तेरीका भनेर पूर्परो ठोक्ने थिए होलान् ।
बढ्दो जनसंख्या थेग्न गरिने प्रकृतिको अति दोहनले निम्त्याएको विश्वव्यापी तापमानको वृद्धीले पृथ्वीको विनास गर्ने जोखिम एकातिर छ, अर्कोतिर आणविक हतियारको प्रयोगले यसलाई नास गर्ने खतरा उत्तिकै छ । आणविक हतियारको सम्भावित प्रयोग र तेस्रो विश्वयुद्ध हुनसक्ने खतराले आइन्सटाइन जीवनका पछिल्ला वर्षहरूमा निकै चिन्तित रहे । आइन्सटाइनको विख्यात सिद्धान्त हो– वस्तु र उर्जा एउटै तत्वका दुई अलग सत्ता हुन् । वस्तुलाई उर्जा र उर्जालाई बस्तुमा बदल्न सकिन्छ भन्ने उनको खोजले देखायो । थोरै वस्तुले धेरै उर्जा र धेरै उर्जाबाट थोरै परिणामको वस्तु निकाल्न सकिन्छ भन्ने उनको क्रान्तिकारी सिद्धान्त नै आणविक बमको आविष्कारक बन्यो । आफ्नो विसुद्ध वैज्ञानिक खोज अन्धराष्ट्रवादको रक्षाका लागि प्रयोग भएकोमा उनी हुनसम्मका दुःखी भए । रुजवेल्टलाई आणविक हतियार बनाउन आग्रह गर्दै पत्र लेख्नु जीवनकै ठूलो भूल भएको वक्तव्य उनले हिरोसिमा र नाकासाकीमा भएको आक्रमणलगत्तै दिएका थिए ।
संसारलाई आणविक हतियाररहित बनाउनुपर्छ भन्ने अभियान उनले तत्काल सुरु गरे । तर, आणविक निशस्त्रीकरणको जति रटान लगाए पनि यस्तो हतियार बनाउने काम दुनियामा रोकिएको छैन । देशहरूको टकराब र उनीहरूसँग भएको आणविक हतियारले तेस्रो विश्वयुद्ध हुने खतरा सधैँ छ । कुल १९५ मध्ये अमेरिका, चीन, रुस, फ्रान्स, बेलायत, पाकिस्तान, भारत, इजरायल र उत्तर कोरिया गरी ९ देशसँग आणविक हतियार छन् । यी मध्ये कुनै पनि देशले यसको प्रयोग कुनै पनि बेला गरिदियो भने पृथ्वी ध्वस्त हुनेछ । अति राष्ट्रवादले ल्याउन सक्ने यो दुर्दशालाई इंगित गर्दै आइन्सटाइनले भनेका थिए, ‘तेस्रो विश्वयुद्ध केले लडिन्छ मलाई थाहा छैन, तर चौथो विश्वयुद्ध लौरो र ढुंगाले लडिनेछ ।’
उनको भनाइको लक्षणार्थ के छ भने, कथं तेस्रो विश्वयुद्ध भइहालेछ भने त्यसमा आणविक अस्त्रको प्रयोग हुनेछ र आणविक अस्त्रको प्रयोग भयो भने त्यसले मानव सभ्यताको नष्ट गर्नेछ । त्यसैलाई संकेत गर्दै उनले चौथो विश्वयुद्ध ढुंगा र लौराले लडिनेछ भनेका हुन् किनभने आणविक युद्धपछि मान्छेसँग केही बाँकीरहने छैन ।
यो डरलाग्दो अवस्था टार्न मानवतावादीहरूले ‘एक विश्व एक सरकार’ को परिकल्पना गर्दै आएका छन् । तर, व्यवहारमा त्यस्तो कुनै ठोस काम भने हुन सकेको छैन । देशहरूलाई हटाउन र मानचित्रलाई सीमाहिन बनाउन व्यवहारिक रुपले सम्भव नहुने हुनाले बरु संयुक्त राष्ट्रसंघलाई विश्व सरकार मान्ने र उसैले बनाएका सन्धिअभिसन्धीहरूलाई यसका सदस्य राष्ट्रले आफ्नो कानूनसरह पालना गरेर युद्धलाई टार्ने काम बढी युक्तीसंगत हुने धेरैको बुझाइ छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि गठित संयुक्त राष्ट्रसंघले मानवअधिकारका पक्षमा ९ वटा ठूला अभिसन्धी जारी गरेको छ । आणविक युद्धको खतरालाई टार्न सन् २०१७ मा परमाणु हतियारको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने सन्धी पनि जारी गरेको छ, जसमा मात्र ९५ देशले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसमा नेपाल पनि पर्छ । तर, रमाइलो के छ भने आणविक हतियार भएका ९ मध्ये कुनै पनि देशले सन्धीको हस्ताक्षर गरेका छैनन् । त्यसमध्ये, उत्तर कोरियाले त सन्धी नगर्ने घोषणा नै गरेको छ । यसरी हतियारै नहुने देशले यसको प्रयोग गर्दिन भनेर घोषणा गर्ने, तर हतियार भएका देशले भने सन्धीको अनुमोदनै नगर्ने प्रवृत्तिले कुनै पनि बेला आणविक अस्त्र प्रयोगमा आउन सक्ने जोखिमलाई सधैं जिवितै राखेको छ ।
स्टेफन हकिन्स र आइन्सटाइनजस्ता वैज्ञानिकको चेतावनी अुनसार, मानिसहरू संकीर्ण राष्ट्रवादबाट माथि उठेर पृथ्वीलाई एउटा साझा घर मान्न जति अबेर गर्नेछन्, उति छिटो युद्ध वा विश्वव्यापी तापमानको वृद्धिले हुने जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वीको नास हुनेछ । मनुष्यसँग एउटै मात्रै विकल्प छ, कि ऊ आफैंले मानचित्रलाई मेट्नु पर्नेछ, नत्र कालान्तरमा आम विनासले यसलाई मेट्नेछ ।

दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै थुप्रै देश बेलायती उपनिवेशबाट धमाधम स्वतन्त्र हुँदै थिए । भारत पनि बेलायतको १९० वर्ष लामो गुलामीबाट स्वतन्त्र हुने तरखरमा थियो । यस्तो बेला भारतका अन्तरिम प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूले राजधानी नयाँ दिल्लीमा एसियाली देशहरूको एउटा सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा गरे । एसियाली देशबीच भातृत्व विकास गर्ने उद्देश्यले १० चैत २००३ मा बोलाइएको त्यस सम्मेलनको नाम जुराइयो, एसिया रिलेसन कन्फ्रेन्स ।
भारत पूर्ण रूपले स्वतन्त्र हुनुअघि भएको थियो त्यो कन्फ्रेन्स । त्यसमा भाग लिन नेहरूले एसियाका दिग्गज नेताहरूलाई निम्तो पठाए, तर कन्फ्रेन्स आयोजना गर्न नेहरूलाई आर्थिक अभाव भयो । र, उनले राजा त्रिभुवनलाई पत्र लेख्दै सहयोगका लागि आग्रह गरे । त्रिभुवनले पनि नेहरूको पत्रको जवाफ दिँदै १० हजार रुपैयाँ चन्दा पठाइदिए ।
दिल्लीको पुरानो किल्ला (ओल्ड फोर्ट) मा आयोजना भएको कन्फ्रेन्समा नेपाललगायत एसियाका ३१ राष्ट्र सहभागी भए । कन्फ्रेन्समा एसियाका प्रभावशाली व्यक्तिहरूको जमघट हुँदै छ भन्ने थाहा पाएका भारतीय ओलम्पिक कमिटीका महासचिव प्राध्यापक गुरुदत्त सोन्धीले अध्यक्षलाई तुरुन्त एउटा पत्र लेखे, जसमा उल्लेख थियो, ‘कन्फ्रेन्समा सहभागी राष्ट्रका प्रतिनिधिसमक्ष ‘पान–एसियाटिक गेम्स’ गराउन किन प्रस्ताव नराख्ने ?’
गुरुदत्तकै अगुवाइमा १९९० सालमा ‘वेस्टर्न एसियाटिक गेम्स’ को नामबाट दिल्लीमा एउटा प्रतियोगिता आयोजना भएको थियो । १९९४ सालमा दोस्रो संस्करणको प्रतियोगिता प्यालेस्टाइनमा आयोजना गर्ने तय थियो, तर दोस्रो विश्वयुद्धका कारण त्यो सम्भव भएन । त्यसपछि प्रतियोगिता निष्क्रिय भयो ।
भारतमा एसिया रिलेसन कन्फ्रेन्स हुँदा भारतीय ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष पदमा यादविन्दर सिंह आसीन थिए । पटियालाका महाराजा भएका कारण उनी निकै प्रभावशाली थिए । नेहरूसँग उनको घनिष्ठ सम्बन्ध थियो । त्यसैले उनकै अगुवाइमा प्रोफेसर गुरुदत्तले कन्फ्रेन्समा सबै राष्ट्रका प्रतिनिधिसामु ‘पान–एसियाटिक गेम्स’ आयोजना गर्ने प्रस्ताव अघि सारे । नेहरूलाई गुरुदत्तको प्रस्ताव निकै चित्त बुझ्यो । एसियाली राष्ट्रबीच भ्रातृत्व विकास गर्न यस्तो प्रतियोगिता महत्त्वपूर्ण साबित हुने नेहरूले बुझेका थिए । उनी सकारात्मक देखिए, तर प्रतियोगिताको नाम उनलाई चित्त बुझेन । त्यसैले उनले प्रतियोगिताको प्रस्तावित नाम ‘पान–एसियाटिक गेम्स’ लाई परिवर्तन गरेर एसियाली खेलकुद राख्न सुझाव दिए ।
कन्फ्रेन्समा भारतमै पहिलो एसियाली खेलकुद आयोजना गर्ने सम्बन्धमा आमसहमति त जुट्यो, तर त्यसका लागि आयोजक देशको ओलम्पिक कमिटीले अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार प्रस्ताव गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । यही सन्दर्भमा लखनउ सहरमा भारतीय ओलम्पिक कमिटीको २००४ साल असारमा बसेको बैठकले भारतमा एसियाली खेलकुद आयोजना गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्‍यो ।
बैठकमा भारतीय अमेच्योर एथ्लेटिक संघले ओलम्पिक कमिटीसमक्ष एसियाली खेलकुदभन्दा अगाडि ‘एसियाली एथ्लेटिक प्रतियोगिता’ आयोजना गर्ने प्रस्ताव पनि राख्यो, जसलाई पटियालाका राजा यादविन्दर सिंहले स्वीकार गरे । उनले प्रतियोगिताअघि नेपाल लगायत एसियाका थुप्रै राष्ट्रलाई निमन्त्रणा पनि गरे ।
गुरुदत्तले आफ्नो प्रस्ताव निष्कर्षमा पुर्‍याउन २००५ सालको असारमा एसियाली देशका प्रतिनिधिहरूलाई निम्तो गरेर साझा अवधारणा बनाउन खोजेका थिए । नजिकिँदो लन्डन ओलम्पिकले गर्दा गुरुदत्तको प्रयास सफल हुन सकेन ।
यसै सन्दर्भमा १–२ फागुन २००५ मा दिल्लीको पटियाला हाउसमा बसेको बैठकले भने दुईवटा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव अनुमोदन गर्‍यो । बैठकको अन्तिम दिन एसियाली राष्ट्रहरूबीच बृहत् खेल आयोजना गराउन ‘एसियन गेम्स फेडरेसन (एजीएफ)’ को नामबाट एउटा संस्था स्थापना गर्ने र उसले एसियाली खेलकुद आयोजना गर्ने प्रस्ताव पारित भयो । एसियाली खेलकुद आयोजना गर्ने सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण निर्णय हुँदा नेपाल पनि सहभागी थियो । भारतीय ओलम्पिक कमिटीले नेपाललाई पनि बैठकमा निम्तो गरेको
थियो । नेपालको प्रतिनिधिका रूपमा त्यतिबेला भारतस्थित नेपाली दूतावासमा कार्यरत मेजर सिंहबहादुर बस्न्यातले भाग लिए ।
दिल्लीमा एसियाली खेलकुद आयोजना गर्ने सम्बन्धमा बैठक बसिरहँदा नेपालमा न ओलम्पिक कमिटी, राष्ट्रिय खेल संघ वा खेलकुदको कुनै पनि संस्था स्थापना भएको थिएन । यस्तो अवस्थामा एजीएफको विधान अनुमोदन हुँदा भारत, पाकिस्तान, बर्मा र फिलिपिन्सले मात्र पूर्ण सदस्यको हैसियतले बडापत्र (चार्टर) मा हस्ताक्षर गरे । सदस्य राष्ट्रको हैसियतले संस्थाको विधानमा नेपालले हस्ताक्षर त गर्‍यो, तर आफ्नो देशको सरकार वा राष्ट्रिय खेल संघबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने बाध्यता आइपर्‍यो ।
यसै सम्बन्धमा बैठकमा सहभागी बस्न्यातले १८ चैत २००५ मा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासबाट श्री ३ महाराज मोहनशमशेर राणालाई पत्र पठाए । भारतमा एसिया रिलेसन कन्फ्रेन्स हुँदा नेपालको सत्तामा श्री ३ महाराज पद्मशमशेर राणा विराजमान थिए । एसियाली खेलकुद आयोजना गर्ने सन्दर्भमा दिल्लीमा बैठक बस्दा पद्मले राजकाज परित्याग गरी मोहनशमशेर गद्दीनसीन भइसकेका थिए ।
त्यही बैठकमा एसियाली खेलकुद प्रत्येक ४ वर्षमा आयोजना गर्ने टुंगो लाग्यो । ओलम्पिकको बीचको वर्षमा प्रतियोगिता आयोजना गर्ने सहमतिअनुसार पहिलो एसियाली खेलकुदको मिति २००६ सालको फागुन महिना (सन् १९५०) तय भएको थियो । किनभने २००८ साल (सन् १९५२) मा फिनल्यान्डको हेलसिन्कीमा ओलम्पिक आयोजना तय भइसकेको थियो ।
पहिलो एसियाली खेलकुद दिल्लीमा आयोजना गर्ने तय भए पनि त्यतिवेला भारतको आर्थिक अवस्था राम्रो थिएन । भारत–पाकिस्तान विभाजनका कारण राजधानी दिल्लीमा चारैतर्फर् शरणार्थी मात्रै देखिन्थे । सरकारले न खेलकुद मन्त्रालय गठन गरेको थियो न खेल संघहरूलाई नियमन गर्ने छुट्टै निकाय थिए । भारत सरकारसँग पहिलो एसियाली खेलकुद आयोजना गर्ने बजेटसमेत थिएन । बजेट अभावमा तयारी प्रभावित हुँदा प्रतियोगिताको मिति २००७ सालको कात्तिक–मंसिर महिनामा सारियो ।
यसैबीच गुरुदत्तले १ वैशाख २००७ सालमा आयोजक कमिटीको निर्देशक पदबाट राजीनामा दिए । सुरुमा प्रतियोगिता आयोजनाको जिम्मा उनको काँधमा थियो, तर बजेट अभावमा केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि उनले पदबाट राजीनामा गर्नुपर्‍यो । उनको स्थानमा भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) का अध्यक्ष एन्थोनी डी मेलोलाई निर्देशक बनाउने निर्णयसँगै एकाएक माहोल परिवर्तन भयो । डी मेलो प्रतियोगिता आयोजना गर्न खप्पिस मानिन्थे ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले दिल्लीस्थित राष्ट्रिय रंगशाला उद्घाटन गर्दा त्यो समारोहमा नेपालका राजा त्रिभुवन वीरविक्रम शाह पनि उपस्थित थिए । राजा त्रिभुवन त्यतिबेला राणा शासनको अन्त्यका लागि सपरिवार काठमाडौंबाट भागेर दिल्ली पुगेका थिए ।
पहिलो एसियाली खेलकुद आयोजनाको घोषणा हुँदा प्रतियोगितामा भाग लिन आउने एक हजारभन्दा बढी देशी तथा विदेशी खेलाडी र पाहुनालाई बसाउने आवासको सुविधा थिएन । राजधानी दिल्लीमा फाट्टफुट्ट होटल खुल्न थालेका थिए, ती अपर्याप्त थिए । डी मेलोको अनुरोधपछि भारतीय सेनाप्रमुख केएम करिअप्पाको निर्देशनमा रंगशाला नजिकै सेनाका दुईवटा भवन खाली गराइयो र त्यसलाई एसियाली खेलग्राममा रूपान्तरण गरियो । ती सबै तयारी पूरा गर्न थप समय लागेका कारण पहिलो एसियाली खेलको निर्धारित समय दुईपल्ट सार्नुपर्‍यो ।
२१ फागुन २००७ सालमा पहिलो एसियाली खेलकुद दिल्लीमा आयोजना हुँदा भारतको तत्कालीन अवस्था हेरेर धेरैलाई विश्वास लागेको थिएन । भारतको तत्कालीन अवस्थालाई राम्रोसँग बुझेको थाइल्यान्डले प्रतियोगिता खेल्न दिल्ली आउँदा ३ बोरा चामल आफूसँगै ल्याएको थियो । थाई ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष फार्या जिन्दारकले अमेरिकी मिडिया एपी (एसोसिएट प्रेस) लाई दिएको अन्तरवार्तामा भनेका थिए– ‘पूर्ण भोजनबिना, थाई खेलाडीहरू उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न अक्षम हुनेछन् ।’
प्रतियोगिता तयारीका विषयमा आयोजक कमिटीका निर्देशक डी मेलोले १६ फागुन २००७ मा दिल्लीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी देशको सूचीमा नेपालको नाम समावेश थिएन । कतिसम्म भने प्रतियोगिता सुरु हुनुभन्दा २ दिनअघिसम्म नेपालको नाम एसियाली खेलकुदमा भाग लिने देशहरूको सूचीमा थिएन । एजीएफका सचिव गुरुदत्त सोन्धीको १८ फागुनमा प्रकाशित लेखमा पहिलो एसियाली खेलमा अफगानिस्तान, भारत, बर्मा (म्यान्मा), जापान, सिलोन (श्रीलंका), फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, सिंगापुर, इरान र थाइल्यान्डले मात्र भाग लिने उल्लेख थियो ।
नेपालको आन्तरिक राजनीतिक खिचातानीले गर्दा एसियाली खेलकुदमा भाग लिने सम्बन्धमा कुनै निर्णय हुन सकेको थिएन । राजा त्रिभुवन राणा शासनको विरोधमा २२ कात्तिक २००७ मा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमा शरण लिन पुगेका थिए । पछि उनी सपरिवार दिल्ली पुगे ।
घरेलु राजनीतिक घटनाक्रममा रुमल्लिएको नेपालले एसियाली खेलकुदमा सहभागी हुने विषय टुंगो लगाउन सकेको थिएन । यसैबीच आयोजक समितिले पटक–पटक नेपाललाई खेलाडी दर्ता गर्न आग्रह गरिरह्यो । आयोजक कमिटीका तर्फबाट अध्यक्ष पटियालाका राजा यादविन्दर सिंह र निर्देशक डी मेलोले १७ पुसभित्र नाम दर्ता गराइसक्न आग्रह गर्दै निम्तो पठाएका थिए । भारतका लागि नेपाली राजदूत सिंहशमशेर राणाले पनि यस सम्बन्धमा परराष्ट्र विभागका महानिर्देशक विजयशमशेर राणालाई २ माघमा एउटा सन्देश पठाउँदै भनेका थिए, ‘पहिलो एसियाली खेलकुद आयोजक समितिका सचिव एसएस धवनले तिमीलाई सम्बोधन गर्दै पत्र पठाएका छन् । यसमा इन्ट्री फर्म पनि पठाइएको छ । यसबारे त्यहाँ (नेपाल) भएको कार्यबाही (प्रगति) को विषयमा यहाँ पनि खबर दिनु बेश हुनेछ ।’
प्रतियोगितामा भाग नलिने जानकारी आयोजक समितिले पटक–पटक सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा आखिर कसरी नेपाल पहिलो एसियाली खेलकुदको ऐतिहासिक क्षणको साक्षी बन्यो ? वास्तवमा राजा त्रिभुवनको सक्रियताले त्यो सम्भव भएको हो । त्रिभुवनकै आग्रहमा भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले आयोजक समितिसमक्ष नेपालको सहभागितालाई लिएर अनुरोध गरेका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले कमजोर खेल संरचनाका कारण नेपालले भाग नलिने बताइरहेका थिए । यस्तो अवस्थामा नेपालको ‘इन्ट्री’ सबैका लागि आश्चर्यमा पार्ने खालको थियो । प्रतियोगिता सुरु हुनुभन्दा ६ दिनअघि भएको पत्रकार सम्मेलनमा पाकिस्तान र चीनको अनुपस्थितिलाई लिएर पत्रकारहरूले प्रश्न उठाएका थिए । यी दुवै देशले पहिलो एसियाली खेलकुदमा भाग लिएका थिएनन् । उनीहरूको विषयमा डप् मेलोले कूटनीतिक उत्तर दिएका थिए, ‘अन्य एसियाली देशलाई जस्तै पाकिस्तान र चीनलाई पनि निम्तो पठाएका थियौं, तर इन्ट्री गर्ने समयसम्म दर्ता गराउनुभएन । यसैले नियमको आधारमा उहाँहरूबिना नै प्रतियोगिता गराउनुपर्ने अवस्था बन्यो ।’
पाकिस्तानले कश्मीर विवादका कारण पहिलो एसियाली खेलकुद बहिष्कार गर्‍यो । चीनले भने केही दिनअघि दिल्लीमा रहेको दूतावासमार्फत भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै प्रतियोगितामा सहभागी हुन इच्छुक रहेको जानकारी गराएको थियो । एजीएफ काउन्सिलको १९ फागुनमा बसेको बैठकको समुद्घाटन गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री नेहरूसँग पनि पत्रकारहरूले नयाँ चीनको सहभागितालाई लिएर प्रश्न उठाएका थिए । उनले पनि डी मेलोको जस्तै ‘इन्ट्री’ गर्न ढिलो भएका कारण सहभागी हुन नसकेको जवाफ फर्काए ।
१ वैशाख २००६ मा एसियाली खेलकुद आयोजना गर्ने टुंगो लागेपछि नेपाली खेल क्षेत्रमा पनि यसको हलचल देखियो । यतिबेला नेपालमा खेलहरू प्रतिबन्धित अवस्थामा थिए । भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपाली कांग्रेसले राणा शासन अन्त्यका लागि देशभित्र आन्दोलन चर्काइरहेको थियो । यस्तो अवस्थामा खेलकुदको माध्यमबाट आन्दोलनकारी संगठित हुने डरले राणाका दरबारभित्र हुने खेल गतिविधिबाहेक बाहिर हुने सम्पूर्ण गतिविधिमाथि मोहनशमशेरले प्रतिबन्ध लगाएका थिए । तर, एसियाली खेलकुद आयोजना गर्ने सन्दर्भमा दिल्लीमा बनेको सहमतिपछि मोहनशमशेरलाई धर्मसंकट पर्‍यो । यसैले उनले स्वीकृति प्रदान गरे ।
प्रतियोगिताका लागि भनेर विजयशमशेर राणा (विदेश विभागका महानिर्देशक) को अध्यक्षतामा २००५ सालमा काठमाडौंमा ‘नेपाल अमेच्योर एथ्लेटिक एसोसिएसन’ गठन भएको थियो । संघले खेलाडी तयार पार्न पश्चिम बंगालबाट एक जना बंगाली प्रशिक्षकलाई काठमाडौं ल्यायो ।
वास्तवमा त्यो तयारी एसियाली खेलकुदभन्दा पनि गुरुदत्त सोन्धीले प्रस्ताव गरेको एसियाली अमेच्योर एथ्लेटिक्स प्रतियोगिताका लागि थियो । यसका लागि नेपाललाई पनि निम्तो गरिएको थियो, तर खेल रद्द भएकाले मौका जुरेन । नेपाली धावकलाई श्री ३ महाराज मोहनशमशेरकै लक्ष्मी निवासभित्र प्रशिक्षण दिइएको थियो । २००६ सालमा पहिले तय भएको एसियाली खेलकुद पनि विविध कारणले दुईपल्ट सर्‍यो ।
एसियाली खेलकुदको घोषित मिति सरिरहँदा नेपालमा ठूलो राजनीतिक उथलपुथल हुन पुग्यो । यही अवधिमा २००७ सालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सफल भयो । २१ फागुन २००७ सालमा दिल्लीमा पहिलो एसियाली खेलकुद आयोजना हुँदा नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको १४ दिन मात्र बितेको थियो ।
यस्तो अवस्थामा नेपालले हतार–हतार खेलाडी छनोट गर्‍यो । खेलाडी छनोटमा पहिले नेपाली सेनाका विभिन्न गणबाट २२ जना उपस्थित थिए । पहिलो एसियाली खेलकुदका लागि नेपालका ६ जना एथ्लेटिक्स खेलाडी मीनबहादुर विष्ट, गजराज जोशी, चमकबहादुर तामाङ, रामबहादुर क्षेत्री, अमरबहादुर क्षेत्री र देवी छनोट भएका थिए । ३ जना पदाधिकारीमा विजयशमशेर राणा, नरशमशेर राणा र कृष्णबहादुर बर्माको उपस्थिति थियो । प्रतियोगिता खेल्न जानुअघि नेपाली टोलीसँग पैसा थिएन । त्यसैले टक्सार विभागबाट रातारात मोहर बनाउन लगाएर नेपाली खेलाडीलाई उपलब्ध गराइएको थियो ।
नेपाली टोली उद्घाटनभन्दा एक दिनअघि दिल्ली पुगेको थियो । उनीहरूलाई १९ फागुन, २००७ शुक्रबारको दिन काठमाडौंबाट बिदाइ गरियो । भारतको नजिकको छिमेकी देश भए पनि नेपाली टिम प्रतियोगिताका लागि सबैभन्दा अन्त्यमा दिल्ली पुगेको थियो ।
(पत्रकार अर्यालको प्रकाशोन्मुख किताब ‘नेपाली खेलकुदको वृत्तान्त’ बाट)

इतिहासकार नयराज पन्तले विसं २००७ कात्तिक–२००८ चैत्रसम्मको समयावधिमा लेखेको संस्कृतको डायरी मूल संस्कृत र नेपाली अनुवादसहित प्रकाशित छ– ‘राजा, राणा र कांग्रेस ः नयराज पन्तको डायरी’ शीर्षकमा । किताबका सम्पादक/अनुवादक उनकै ज्येष्ठ सुपुत्र इतिहासकार महेशराज पन्त हुन् । साहित्यिक/राजनीतिक व्यक्तित्त्वका डायरी बग्रेल्ती प्रकाशन हुने भए पनि बीपी कोइरालाको डायरीमा आधारित चार किताबपछि यसरी डायरी सार्वजनिक वृत्तमा आउने विरल नेपालीमा परेका छन्– नयराज पन्त ।
बीपी कोइराला, मातृकाप्रसाद कोइराला, हृषिकेश साह, काशीनाथ आचार्य दीक्षित, राममणि आचार्य दीक्षित लगायतका व्यक्तिको आत्मकथा वा डायरी प्रकाशित हुँदा तत् तत् सम्पादकहरूको लापरबाही वा अन्य कारणले मूल रूपबाट विमुख भएका छन् भन्ने किटान महेशराज पन्तले कान्तिपुर दैनिक ‘कोसेली’ साउन ९, २०७८, बीपीको कलम फेर्दै सम्पादक) मा गरेका थिए । आफूले खडा गरेको मानकमा भने उनले यो किताबलाई ठीकठाक र तरोताजा प्रस्तुत गरेका छन् । मूल संस्कृत पनि सँगै प्रकाशित गरेर उनले सम्भावित आलोचनालाई मत्थर पारेका छन् । यो किताब मूल लेखक जीवित छँदै अंशका रूपमा अन्यत्र पनि छापिन सुरु भएको अनि संस्कृतको साफी उनकै चेला ज्ञानमणि नेपालले गरेकाले यसको शुद्धतामा खासै शंका गर्नुपर्ने देखिँदैन र अन्य त्रुटिको सम्भावना घटेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यो डायरीको शीर्षकअनुरूप नै प्रजातन्त्र आरम्भका दिनहरू राजा, राणा र कांग्रेसवरिपरि घुमेका थिए, तर केही दुनियाँदार पनि यसमा अटाएका छन् । कांग्रेसको हकमा त सुवर्ण र मातृकाको एकाध प्रसंगबाहेक बीपी ज्यादा छाएका छन् । डायरी राजा त्रिभुवन सपरिवार भारतीय दूतावास हुँदै दिल्ली सवारी भएपछि मोहनशमशेरले भारदारी सभा गरेर नाति ज्ञानेन्द्र शाहलाई गद्दीनसीन गराएको दिनबाट सुरु हुन्छ ।
सम्पादकले ‘नयराज पन्तले आफ्ना दृष्टिअनुसार घटनाको विश्लेषण गरेको मात्र देखिन्छ, कुनै उद्देश्य विशेषको पूर्ति गर्न कलम चलाएको देखिँदैन’ भनेका छन् । एक नवोदित इतिहासकार ३७/३८ को उमेरमा वरिपरिका घटनालाई कसरी हेर्थे ? उनको विश्वदृष्टि र बौद्धिक वृत्ति कसरी विकसित भइरहेको थियो ? यो बुझ्न पनि डायरी मानक बनेको छ । त्यसरी हेर्दा नयराज पन्तको विश्वदृष्टि ‘कौटिल्यको अर्थशास्त्र’ मा आधारित र समिति देखिन्छ । लेखाइमा ‘कामन्दकीय नीतिसार’ पनि समेटिएको भए उनको शास्त्रीय विश्वदृष्टि अझै व्यापक हुने थियो ।
डायरीमा सबैभन्दा पहिले भीमसेन थापाले निजी ठूलो महल बनाएको, राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर अनि रणउद्दीपले त्यसैको सिको गरे पनि स्वदेशी सम्पत्ति बाहिर लैजान रोकेको, तर वीरशमशेरदेखि सम्पति बाहिर लैजाने परम्परा मोहनशमशेरसम्म निरन्तर रहेको उल्लेख छ । त्रिभुवनको सचिवमा भारतीय नागरिकहरूको नियुक्तिले राज्यको गुह्य रहस्य बाहिर जान सजिलो भएको साँचो हो । त्रिभुवनको पाश्चत्य शैलीको विलासी जीवनबारे पनि डायरीमा लेखिएको छ ।
राणाको जेलमा सर्वाधिक लामो समय बिताएर सकुशल रिहा भइ खद्दर मात्रै लगाउने गान्धीवादी खड्ग सिंहको विवाह तडकभडकसहित सम्पन्न भएको प्रसंगलाई मूल्य मान्यताको पतनका रूपमा डायरीमा पेस गरिएको छ । बालकृष्ण सममाथिका प्रसंग रोचक त छन् नै, तर तिनमा लेखकको वैरभावै भएझैं खोइरो खनेको प्रतीत हुन्छ । नयराज पन्तले बारम्बार प्रजातन्त्रलाई विदेशी नक्कल मानेका छन् । तर, राणाशाही, राजा र प्रजा मिलेर गरेको क्रान्तिको जगमा राणाबाट राजालाई अधिकार फिर्ता गरि कसरी नयाँ व्यवस्था ल्याउने भन्ने बनिबनाउ स्वदेशी मोडल नभएको पनि स्वीकार नगरेको ठर्हछ ।
उनको संकेत शासनको नमुनाका लागि पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशतर्फ भएको अनुमान गर्न सकिन्छ, तर त्यो किटेर लेखेका पनि छैनन् । नेपालबाहिर गई अध्ययन गरेको र इतिहासकारका रूपमा निक्खरता ल्याउने कोसिस गरेको व्यक्तिले प्रजातन्त्रका प्रयोक्ताहरूलाई वस्तुगत आधार र कारणबिनै उपेक्षा–दृष्टिले हेर्नु पक्कै शोभनीय होइन । नेपालले प्रजातन्त्रका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधारबिनै प्रजातन्त्र अभ्यास सुरु गर्दै थियो । भारत स्वतन्त्रतापूर्व नै प्रान्तीय सरकार र केन्द्र सरकारको अभ्यासपश्चात् मात्रै नयाँ युगमा प्रवेश गरेको थियो । बनारसको राजकीय संस्कृत पाठशालाबाट विसं १९९५ मा सिद्धान्तज्योतिषमा प्रथम श्रेणीमा आचार्य गरेका नयराजले अमेरिकी, फ्रेन्च र रुसी क्रान्तिबारे केही पनि पढेनन् होला भन्नु उनको अपमान हुन जान्छ । क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्ति हुनसक्छ भन्ने संकेत उनले गरेका छन् । तर, क्रान्तिपछि हुने अन्योललाई स्वाभाविक मानेर त्यसलाई बौद्धिक रूपमा चिर्न नसकेका आधारमा नयराज पन्तलाई ‘पश्चिमबाट अनाक्रान्त आधुनिकताबाट सम्पन्न’ भनिए पनि उनको आधुनिकता कति आधुनिक छ भन्ने संशय पाठकका मनमा आउनुलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन ।
नयराज पन्तले ‘सुवर्णशमशेर नेता भएका’ भनी बारम्बार उल्लेख गरेका छन् । उनलाई ‘मठ्याहा’ राणाहरूको पैसामा मात्रै बीपीले क्रान्ति गरेको भ्रम पर्न गएको बुझ्न सकिन्छ । बीपी सात सालको क्रान्तिका दार्शनिक द्रष्टा थिए भन्ने जगजाहेरै छ । त्यस अलावा बीपी अन्तरिम सरकारमा क्रान्तिकारी पक्षको नेतृत्व गरी गएको र सुवर्ण पनि सोही सरकारमा सहभागी हुँदा वरीयतामा बीपीभन्दा तल रहेको तथ्यबाट त्यो भ्रम निवारण हुनेपर्ने थियो । त्यसका बावजुद दीर्घायु जीवन बाँचेका उनले बीपी सुवर्णभन्दा अग्लो हैसियतले इतिहासमा विराजमान रहेको तथ्य डायरीमा सच्चाउन नचाहनु लेखकीय इमानदारी मान्न सकिन्छ ।
त्यस्तै उनले बीपीले मेट्रिक पास गरेको बनारसको विद्यालयलाई आयस्ताभन्दा धेरै चन्दा दिएको र बीपीको आनीबानीलाई शंकाको दृष्टिले हेर्नुपर्छ भनी आलोचनात्मक शैलीमा लेखेका छन् । बीपीका पिताजीले भन्सार विभाग लगायतको ठेक्कापट्टाको काम गरेको, सर्वस्वहरणमा परेको र प्रजातन्त्र आउनासाथ त्यो फुकुवा भएको अनुमान गर्न उनले आनाकानी गरेको देखिन्छ । बीपी भ्रष्ट थिएनन् र घरबार जोड्ने कुरा उनको रुचिको विषय थिएन । राजा महेन्द्रले २०१७ मा भ्रष्टाचारसमेतको आरोप लगाएर ‘कू’ गर्दा बीपी त के उनका मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसमेतलाई दोषी प्रमाणित गर्न सकेका थिएनन् ।
विराटनगर जुट मिलको हडतालबाट राजनीतिक रूपमा उदाएका थिए बीपी । बीपी गृहमन्त्री छँदा सरकारी अड्डाका कारिन्दाले हड्ताल गर्न खोज्दा निषेध गरेको विषयलाई नयराज पन्तले बीपी घमन्डले मत्त भएको भनी लेखेका छन् । केही राणाजीका घरमा धेरै अनाज संग्रह गरिएको भन्दै खोजबिन गरेको प्रकरणलाई उनले हिसाबकिताबसहित सरकारले लोकहितभन्दा तिनीहरूको अपमान गर्न उद्यत भएको साबित गरिदिएका छन् ।
मोहनशमशेरले पनि चन्द्रशमशेरको सिको गरेको तर बदलिएको भूराजनीतिक परिस्थिति आकलन गर्न नसकेको अनि हवाई सेना र जल सेना राख्नुपर्ने विषय वैज्ञानिक नै हो । डायरीमा लेखकको निजात्मक अनुभूति निकै कम छन् । डायरी सत्ता–राजनीतिवरिपरै लेखिएको छ । व्यवस्था परिवर्तनपछि राणाहरूको स्तुतिपाठक, ढोका ढुक्ने र भक्तिपूर्वक गर्धन निहुराउने सेवकहरू नै त्यही पद्धतिसहित कोइराला आवासमा हाजिर हुने गरेको विषयले काठमाडौंमा विद्यमान चाकरी–चरित्र उजागर हुन्छ ।
यो डायरीमा चर्चा भएका विदेशी पात्र हुन्– महात्मा गान्धी । गान्धीबारे गरिएको टिप्पणी छ– गान्धीले विद्यार्थीलाई स्वतन्त्रता संग्रामका बेला आन्दोलनमा प्रवृत् गराएकाले विद्यार्थीहरूको ध्यान पढ्नेभन्दा हूलदंगामा ज्यादा केन्द्रित भएको र पछि तिनै विद्यार्थी नेता बन्दा भारतको शिक्षाको स्तर खस्केको नियति नेपालले पनि हुबहु बेहोर्नुपर्‍यो । पन्तको त्यो अनुमान बिलकुल सही होइन । गान्धीले आन्दोलनका क्रममा स्वदेशी शिक्षालाई जोड दिन गुजरातमा गुजरात विद्यापीठ विश्वविद्यालय नै स्थापना गरेका थिए । उनैको सिकोमा जकिर हुसेन लगायतले दिल्लीमा जमिया मिलिय इसलामिया युनिभर्सिटी स्थापना गरेका थिए । यो डायरी ती विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको ३० वर्षपछि लेखिँदै थियो र लेखक स्वयं उच्च शिक्षाका लागि भारत पुगेका थिए । निरन्तरको विद्यार्थी आन्दोलनले शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको विषय एकांगी लाग्छ । गान्धीको व्यक्तित्वबारे गरिएको पन्तको टिप्पणी अपरिपक्व छ ।
दरबारनिकट थिए पन्त । त्यति हुँदाहुँदै २००७ सालअघिको डायरी लेख्दा पनि गुप्तलिपि प्रयोग गरेका छन् । संस्कृतमा यो डायरी लेख्नु संस्कृत भाषाको अनुशीलनको रहर त होला नै, सँगै सरकारबाट खानतलास हुँदा फस्नु नपरोस्/बात नलागोस् भन्ने डर पनि हुन सक्छ । भर्खरै खुला समाजमा प्रवेश गरेका बेलाको डायरीलाई आजको कोणबाट हेर्नु/पढ्नु अन्याय हुन्छ ।
किताबमा सात साल फागुन ७ गतेको महादिनको पञ्जी भने छैन । डायरीमा घटना र व्यक्तिबारे टिप्पणीका अलावा राजकाज (सेना, परराष्ट्र, आर्थिक नीति) सँग सम्बन्धित अन्यत्र नभेटिने अनेकन् शास्त्रीय व्याख्यासहित सुक्तिहरूसमेत छन् । त्यसैले यो किताब जानकारीमूलक मात्रै नभएर ज्ञानमूलक र ओजिलो पनि छ ।
सम्पादक महेशराज पन्तले बीपीबारेको पुरानो लेखमा लेखेको ‘हाम्रो लेखा त बीपी दुर्गृहीत परसंस्कृतिका उपजभन्दा बढी होइनन्’ भन्ने धारणालाई यस पुस्तकको उपोद्घातमा प्रजातन्त्रकालको ‘प्रयोक्त चूडामणि’ को उपमा दिएर संशोधन गरेको प्रस्ट हुन्छ । उनी पुरानो धङधङीबाट ढिलै भए पनि मुक्त भएको विषयलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । यो डायरी पढीसक्दा विसं १९९४ देखि परलोक हुनु केही वर्षअघिसम्म पनि नयराज पन्तले लेखेका अरू डायरी पढ्ने कौतूहल पाठकमा जागृत हुन्छ ।
नयराज पन्तको डायरीको महत्त्व उनकै भाषामा ‘इतिहासबाट निस्केको दोष र गुणको परीक्षा नै राजनीतिको बाटोमा आलोक स्तम्भको काम गर्ने भएकाले’ प्रचुर छ । बीपीको डायरी प्रत्येक पटक पढ्दा नयाँ रहस्य उद्घाटित भएझैं इतिहास जान्न–बुझ्न चाहनेका लागि यो डायरी पनि खास बनेको छ । त्यसैले निर्धक्क भन्न सकिन्छ– नेपाली इतिहास लेखनमा गुरुकिल्ली मानिएको संशोधन मण्डलका संस्थापक नयराज पन्तको २००७/०८ सालको डायरी नेपाली इतिहासमा सर्वाधिक खोजी र उद्धृत गरिएको कालखण्डको सजीव, मौलिक, रोचक र पठनीय आँखीझ्याल हो ।

‘ह्वाट इज देयर इन ए नेम,
इफ यु कल अ रोज बाइ सम अदर !’ – सेक्सपियर
नाममा केही छैन भन्ने कुरा अघिअघि मानिन्थ्यो होला । ऐतिहासिक समयमा नामलाई लिएर ठूलो विवाद भएको पनि मलाई थाहा छैन । तर, हाम्रो समयमा नामको महत्त्वले आध्यात्मिक उचाइ भेट्टाएको छ । ‘द टाइम्स’ पत्रिकाको प्रसिद्धि कहाँसम्म छ भने आफ्नो नाम त्यसमा छपाउन मानिसहरू मर्न पनि तयार छन् भन्ने टिप्पणी मैले कतै पढेको थिएँ । त्यस्तै सन्दर्भको अर्को टिप्पणी पनि थियो– कति मानिस आफ्नो नाम छापियोस् भन्ने एकमात्रै उद्देश्यले पनि टेलिफोन राख्छन् ताकि टेलिफोन डायरेक्टरीमा उनीहरूको नाम छापियोस् । भगवान् रामको नामैमात्र लिए पनि भवसागर तर्न सकिन्छ लेखेका थिए भानुभक्तले । नामले वस्तु र व्यक्तिमाझ एउटा व्यवधान तयार पार्छ अनि हामी नाम चिन्छौं, तर वस्तु चिन्दैनौं भन्ने कुरा दार्शनिक कृष्णमूर्तिले पनि गरेका छन् । नाम अनि वस्तुको त्यही व्यवधानको कारण होला मानिसको चरित्रमा व्यवधान आएको । नाम मुखमा बस्ने वस्तु हो आत्मामा होइन, नत्र किन उखान त्यस्तो लेखिन्थ्यो–
‘मुखमा राम बगलीमा छुरा......!’
मैले कहिल्यै ‘चिलाउनेको रूखलाई अँगालो मार्दा कस्तो हुन्छ ?’ अनुभव गरेको छुइनँ । हेर्ने र हेरिने वस्तुबीच नाम ऐना भएर खडा छ । देखिन्छ, तर अनुभव गर्न सकिँदैन । यति भूमिकापछि म वर्तमान परिस्थितिबारे केही गफ गर्छर् ु।
२०१७ मा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावमा भाजपाले प्रचण्ड बहुमतसहित जितेपछि अजय मोहन विष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथले उत्तर प्रदेशका कतिपय ठाउँहरूको नामलाई लिएर कार्यक्रम बनाए । मुगल शासनको छाप भएको कुनै पनि वस्तु या ढाँचालाई अस्तित्वमा रहन नदिने तिनले प्रण गरे । यही प्रयासमा ४ जुन २०१८ मा मुगल सरायको नाम प. दीनदयाल जङ्सनमा परिणत भयो । इसापूर्व तेस्रो शताब्दीमा सम्राट् कनिष्कले सुरु गरेको बाटो पछि सम्राट् अशोक अनि त्यसपछि चन्द्रगुप्त मौर्य हुँदै शेरशाहसम्म आइपुग्दा आजको रूपमा आएको हो । इस्ट इन्डिया कम्पनीले पनि पछि यसको संरक्षण र विकासमा काम गर्‍यो किनकि पूर्व–पश्चिम अनि दक्षिणबाट आउने यात्रीहरू उत्तर भारत जानुपरे यही एउटा उपयुक्त बाटो थियो । बाटोको छेउमा आराम गर्न बनाइएका अतिथि गृहहरूलाई सराय भनिन्थ्यो, त्यसैले मुगल सराय नाम बस्यो । अघि यो जङ्सनको नाम मुगलचोक, मंगलपुर आदि थियो, तर १८८३ मा भारतीय रेल विभागले सहरको नाम मुगल सराय घोषणा गरेपछि यो स्टेसनको नाम मुगल सराय भयो । १३४ साल पुरानो रेलवे स्टेसनको नाम योगी आदित्यनाथले परिवर्तन गरेर दीनदयाल उपाध्याय जङ्सन बनाउँदा मुख्य अतिथि थिए तत्कालीन भाजपाका अध्यक्ष अमित शाह ।
दीनदयाल उपाध्यायको के सम्बन्ध छ त मुगल सरायसित ? १० फरवरी १९६८ मा जब उपाध्याय, तत्कालीन जनसंघका अध्यक्ष थिए तब ती लखनउदेखि पटनाको यात्रा गरिरहेथे, मुगल सराय स्टेसनको केहीअघिको खम्बामा तिनको शरीर भेटियो । ११ फरवरीमा तिनको मृत्यु भयो । सीबीआई जाँचमा पनि कुनै षड्यन्त्र पत्तो लागेन । आज जङ्सनको नाम मुगल सरायबाट तिनको नाममा परिवर्तन गर्नुपछि तिनको मृत देह त्यहाँ फेलापर्नु हो कि तिनी जनसंघको अध्यक्ष हुनुको कारण हो ? त्यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने काम मेरो वशको होइन ।
त्यस्तै पाराले लखनउको नाम पनि लक्ष्मण नगर भएको छ । भाजपा सांसद संगमलाल गुप्तको भनाइअनुसार त्रेता युगमा लखनउको नाम लक्ष्मण नगर थियो अनि पछि मुस्लिम शासक असफ–उद–दौलाले यसलाई लखनउ बनाएकाले यो परिवर्तन पनि न्यायोचित छ । तर, त्रेतायुग केवल किंवदन्तीबाहेक अरू कतै छैन अनि राजनीतिज्ञहरूलाई कुनै निर्णय लिँदा ठोस प्रमाणको आवश्यकता पर्दैन ।
रामायण अनि महाभारत हाम्रा गौरवहरू भए पनि अयोध्यामा पुरातत्त्व विभागले उत्खनन गर्दा गौतम बुद्धभन्दा अघिको कुनै अवशेष पाएन । अर्कोतिर महाभारतमा रामायणका केही कथाहरूको उल्लेख भएको सन्दर्भ उठाएरै रामायण महाभारतभन्दा अघि भएको दाबी गरिए पनि महाभारतकै समयको टुंगोसितको प्रमाण एउटै नपाएपछि त्योभन्दा अघिको रामायणको प्रमाणिकताको त झन् के कुरा ? तरै पनि महाभारतको समय निर्धारण गर्दा तत्कालीन आर्कियोलोजिकल सर्भे अफ इन्डियाका निर्देशक बीबी लालले ९५० इ.पू. ठहर गरेका थिए, तर अयोध्यामा विभागले गरेको पुरातात्त्विक उत्खनन अनि पाइएका सामग्री (सी–१४) कार्बोन डेटिङका आधारमा महाभारतको समय ४४० इ.पू. भन्दा धेरै हुन नसक्ने पुरातत्त्वविद् इर्फान हबिब अनि विजयकुमार ठाकुरले बताए । अझै चाखलाग्दो त के भने हस्तिनापुरको उत्खननमा फलाम नभेट्टाएपछि महाभारतमा फलामको प्रयोगको कुरा कहाँबाट आयो ? किंवदन्तीहरूमा यथार्थको ठाउँ कल्पनाले लिन्छ ! कि यी सम्पूर्ण विषय काल्पनिक हुन्/होइन भने तोकिएको समय–सीमा भूल हो ।
२०१४ यता जब भाजपा सत्तामा आयो, स्थानहरूको नाम परिवर्तनमा क्रान्ति नै आएको छ । देशको राजनीतिमा आज कामभन्दा नामकै महत्त्व धेरै भएको छ । स्थानको नाम मात्र होइन, यो परिवर्तनको हावा अरूतिर पनि हावी छ । गुजरातका मुख्यमन्त्री विजय रूपाणीले ‘ड्र्यागन फ्रुट’ को नाम परिवर्तन गरेर ‘कमलम’ राख्ने सुझाव राखे । ड्र्यागनले चीनको याद दिलाउँछ भन्ने तिनको दलील थियो । कति मानिस फलको साटो त्यसको नाम खाँदा रहेछन् भन्ने मैले नयाँ जानकारी पाएँ ।
२०१४ अघि प्रधानमन्त्री आवासको नाम ७–रेसकोर्स मार्ग थियो । मोदीले त्यसलाई लोककल्याण मार्गमा परिणत गरिदिए । विगत ९ वर्षको भाजपा शासनमा लोकको कति कल्याण भयो त्यो कल्याणको प्रभावमा आउनेहरू नै जानुन्, तर फकिरहरू कहाँदेखि कहाँ पुगे, त्यो सबैको आँखाअघि छ । १० लाखको सुट, डेढ लाखको कलम अनि ८ हजार कडोरको व्यक्तिगत हवाईजहाज ! अझ मसरुमको डाइटको त अहिले कुरा नगरौं । वर्षौंअघि परसाईले एउटा लेखमा भनेका थिए, ‘गान्धीको मार्गमा हिँड्ने जति नै नेताहरूले प्रवचन दिए पनि कुनै कांग्रेसी गान्धीले बताएको मार्गमा हिँडेनन् । विरक्त भएर कांग्रेस नेतृत्वले बाटोको नाम नै ‘गान्धी मार्ग’ राखिदिए । अचेल सबै कांग्रेसी गान्धी मार्ग भएरै हिँड्छन् ।’
अर्थात् काम गर्न नचाहनेहरू नै नामको पछि दगुर्छन् ।
त्यस्तै अर्को उदाहरण मलाई भाजपा सांसद महेश गिरीको स्मरण हुन्छ । तिनले प्रधानमन्त्री मोदीलाई पत्र लेखेर औरङ्गजेब रोडको नाम पनि परिवर्तन गरिनुपर्छ भन्ने सुझाव राखेका थिए । ‘हामी मुगलहरूको शासनमा नभएपछि फेरि मुगल नाम किन प्रयोग गर्नु ?’ भन्ने तिनको दलील थियो । हाल देशमा पाठ्यक्रमबाट मुगल इतिहाससितै डार्विनको विकासको सिद्धान्त पनि हटाइएको छ ।
आफ्नो कथा सबैले पढोस् अनि अरूको कतै कुरै नउठोस् भन्ने धारणा राख्ने मानिसहरूले नै संसारलाई सधैं अशान्त बनाएको घटनाले इतिहास भरिएको छ । तुर्कीबाट आएका आक्रमणकारी बख्तियार खिल्जीले ११९३ सालतिर नालन्दा विश्वविद्यालयमाथि आक्रमण गरे । इतिहासकारहरू भन्छन्– कि बख्तियारले पुस्तकालयमा भएको लगभग ९० लाख पुस्तक जलाइदिए । केवल मुस्लिम सभ्यता अनि अल्लाहमात्रै सत्य अनि अरू सबै मिथ्या प्रमाण गर्ने तिनको एकमात्र उद्देश्य थियो । यस्तै प्रयास चीनका प्रथम सम्राट् क्वीन सी ह्वाङबाट आजभन्दा ४ हजार वर्षअघि भएको थियो, जब तिनले देशको वरिपरि १०,००० माइल लामो देवल खडा गर्ने निर्णय गरे । त्यस समयका दार्शनिक कन्फ्युसियसको विचार देशभित्र पस्न नपाओस् भन्ने तिनको एकमात्र उद्देश्य थियो । कन्फ्युसियसका विचार, पुस्तक अनि अनुयायीहरूमाथि थरीथरीको आक्रमण गरिन्थ्यो । तर, कन्फ्युसियसको मृत्युको कैयौं सय वर्षपछि तिनको विचार चीनमा दरिलो हुँदै गयो अनि विशेषगरी सम्राट् वुडी (२०६–२२० इ.पू) को हान वंशले चीनमा सत्ता सम्हालेपछि कन्फ्युसियस चीनभरि स्थापित भए ।
इलाहबादको नाम पनि योगी सरकार सत्तामा आएपछि प्रयागराज भयो । वास्तवमा इलाहबाद नामकरण सम्राट्अकबरले गरेका थिए । इलाहबादको अर्थ हुन्छ– स्वर्गीय स्थान । इलाहबादको अल्लाह या त मुस्लिम संस्कृतिसित जसरी कुनै सम्बन्ध छैन त्यसैगरी योगीलाई पनि इतिहाससित कुनै सरोकार छैन । फैजाबादलाई पनि तिनले अयोध्या नामकरण गरे । भाजपाको राष्ट्रिय नीतिका कारण होला नाम परिवर्तन गर्ने दौडमा भाजपाको कुनै नेता पछि बस्न चाहँदैन । त्यही प्रयासमा हरियाणाका मुख्यमन्त्री मनोहरलाल खट्टरले गुढगावाको नाम गुरुग्राम राख्ने संकल्प लिए । तिनको तर्क थियो– गुरुग्राम गुरु द्रोणचार्यको बासस्थान थियो अनि ऐतिहासिक समयदेखि नै यसको नाम गुरुग्राम थियो । पुरातत्त्वसित खट्टरलाई के वास्ता...!
कसले कति काम गर्‍यो होइन, तर कति नाम परिवर्तन गर्‍यो भन्ने आधारमा नेतृत्वको आकार तय हुने थाहा पाएपछि महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्रीले अहमद नगरको नाम परिवर्तन गरेर अहिल्या नगर भएको घोषणा गरे (१ जुन २०२३) । सन् १४९८ मा यो नाम अहमद निजाम शाहले राखेका थिए । अहमद नगरको नामकरण गरिएको २२७ वर्षपछि जन्मेकी रानी अहिल्याबाई होलकरलाई आफ्नो शासनकालभरि यो नामसित कुनै समस्या थिएन । सन् १७९५ मा अहिल्याबाईको मृत्यु भयो ।
नाम परिवर्तन त भाजपा सत्तामा आउनुअघि पनि भएकै हो, तर त्यो साम्राज्यवादी शासनको विरोधमा थियो, जसरी मद्रास चेन्नई भयो, बेङ्गेलोर बेङ्गलुरु । कलकत्ता कोलकाता अनि बम्बई मुम्बई । तत्कालीन प्रयास उपनिवेशवादी छाप हटाउने थियो भने हालको प्रयास मुस्लिम शासकहरूको विरोधमा । त्यसैले मुस्लिम सम्प्रदायहरू सशंकित छन् । उनीहरूको सांस्कृतिक विरासत मेटाउने षड्यन्त्रका रूपमा हाल सरकारको प्रयासलाई मुस्लिम सम्प्रदायले हेरिरहेका छन् ।
प्रथम विश्वयुद्ध चरममा भएका बेला रसियामा सेन्ट पिटर्सबर्गको नाम पेत्रोगार्डमा परिणत गरियो । कारण थियो पिटर्सबर्ग नाममा जर्मनी गन्ध थियो । उसै पनि जर्मनी बल्गेरिया अनि हंगेरी साथै ओट्टोमन साम्राज्यसित मिलेर केन्द्रीय शक्तिका रूपमा सर्बियाको विरोधमा थियो, जसको विरोधमा रसिया, फ्रान्स, ब्रिटेन, इटाली आदि देशहरू एल्लाइड फोर्सका रूपमा यस प्रकारको जर्मनीको चरित्रको विरोध गरिरहेथे । बोल्सेभिक आन्दोलनपछि सन् १९१७ मा रसिया कम्युनिस्टहरूको हात पर्‍यो । ७ वर्ष शासनको बागडोर सम्हालेपछि १९२४ मा लेनिनको मृत्यु भयो अनि पेत्रोगार्डको नाम पनि लेनिनको सम्मानमा लेनिनग्राद राखियो । लेखोटहरू भन्छन्, ‘नाम परिवर्तनका निम्ति रसियामा जनमत लिइएको थियो, जसको आधारमा जनताले पुरानै नाम अर्थात् पिटर्सबर्गलाई समर्थन जनाएका थिए ।’
वर्तमान सरकार नामसम्म मात्र सीमित नरहेर
पाठ्यक्रमभित्र पनि पसेको छ । एनसीईआरटीको पाठ्यक्रममा मुगल शासन गायब गरियो अनि त्यसपछि डार्विनको विकासको सिद्धान्तलाई हटाइयो । दार्शनिक बट्रान्ड रसेलले बाइबलको साटो डार्विनलाई चुनेका थिए । तिनको तर्क थियो– ‘बाइबलले मानिसलाई जन्ममै पतित देखाउँछ । आदमले आइफल खाएको कारण स्वर्गको राज्यबाट मानिस पृथ्वीमा झरेको भन्छ । त्यही पतित अवस्थाबाट मानिस पुनः उसको पुरानो गरिमा अथवा स्वर्गको राज्यमा फर्किनुभन्दा धेरै उसले क्यै गर्न सक्दैन, तर डार्विनले मानिस गोरिल्लादेखि विकसित हुँदै अघि बढिरहेको कुरा गर्छ । मानिसको पतनभन्दा मलाई उत्थानकै इतिहास प्रिय लाग्छ ।’ (ह्वाई आई एम नट क्रिस्चियन ?)
बलवानहरू न्याय गर्छन्, कानुन बनाउँछन् अनि दुर्बलहरू त्यसलाई पालन गर्छन् । तर, बलवान सधैँलाई बलवान रहँदैनन् अनि दुर्बल सधैँ दुर्बल । जुन दिन चक्र पल्टिन्छ अनि दुर्बलहरू बलवान बनिन्छन्, त्यो दिन न्याय पनि बदलिन्छ । यी नामहरू परिवर्तन हुँदा त्यसैले चिन्ताको कारण केही छैन । त्यसैले त राहत इन्दौरी भन्छन् ः
‘किरायदार हैं सब
कोई जाति मकान थोडी है...!’

चुपचाप चुपचाप
आासु बगाउने देशको
कविता लेख्न सकिना
मनभरि भएका सपना सजाएर
देशको गीत लेख्न सकिना
बग्दैबग्दै जान मन लागेकै हो नदीसाग
जमो तलाउ बनेर
म नदी बग्न सकिना !

रोकियो समय
जसरी रोकिन्छ धड्कन
आफ्नै हिसाबले समय चलाउन सकिना
आध्याराआध्यारा रातका
बिलौना र वेदनालाई
तारा छरेर चम्काउन सकिना
असमर्थताको सर्वनाम हो
जस्तो लाग्छ जीवन
जीवनलाई जीवनको सौन्दर्य
दिन सकिना !

प्राण हो मेरो देश मलाई
आफ्नै स्पन्दनले सजाउन सकिना
टुक्रिरहेछ, खोक्रिरहेछ पलपल
देश साझा हो भनी प्रमाण
दिन सकिना
देखिरहेको छु माटो रोएको
भलभल बगाएर आासु
चुपचाप–चुपचाप
आासु बगाउने देशको कविता
लेख्न सकिना
सपना सजाएर यौटा गीत
लेख्न सकिना ।

दोलखाको छेतछेतबाट ३२ किलोमिटर उक्लिएपछि आइपुग्छ नेपालकै सबैभन्दा ठूलो हिमताल च्छो रोल्पा । त्यसनजिकै ४७०० मिटरमाथि जमेको छ– दुधकुण्ड, जो गौरीशंकर संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्छ । जैविक विविधताले भरिपूर्ण च्छोरोल्पा आउजाउ गर्ने बाटो रोल्वालिङ खोलाको किनारैकिनार तेर्सिएको छ । अनेक प्रजातिका गुराँस, सल्ला र धुपीहरू यहाँका रैथाने वनस्पती हुन् भने हिउँचितुवा, हाब्रे, ब्वाँसो र थारजस्ता जनावार अनि डाँफे, चिलिमे, मलेवा जस्ता चराको यो घर हो ।
तिब्बती सीमानाबाट ५ किलोमिटर मात्रै वर पर्ने बौद्धालम्बी शेर्पाबाहुल नागाउँबाट बिहानै उठेर ३ घण्टा हिँडेपछि च्छो रोल्पा तालमा पुगिन्छ, जो गौरीशंकर हिमालको काखमा थपक्कै बसेको छ । त्यहाँबाट पनि अर्को ३ घण्टा कष्टकर बाटो हिँडेपछी आइपुग्छ दुधकुण्ड ।
फुट्ने खतराको सुचिमा अग्र स्थान छ– च्छो रोल्पा । कथं ताल फुटिहाल्यो भने त्यसलाई सूचित गर्नेगरी रोल्वालिङ भ्यालीमा विभिन्न प्रकारका साइरन तथा अन्य वैज्ञानिक उपकरण जडान गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम बढ्नाले हिउँ पग्लने गति
बढ्दोक्रममा छ । यसले ताल फुट्ने जोखिम बढाएको हो ।

जर्मनीको १६ राज्यमध्ये बाभरियाको एक जिल्लास्तरीय क्लब हो, एसभी मामेन्डर्फ । चारपल्ट विश्वकप फुटबलको उपाधि जितेको मुलुकमा यो कुनै ठूलो व्यावसायिक क्लब नभएर सानो सामुदायिक क्लब
हो । तर, साना–ठूला गरी उसको आफ्नै पाँचवटा खेल मैदान छ, जहाँ चार वर्षदेखि ८० वर्षमाथिका मानिसहरू नियमित फुटबल खेल्छन् । यसका विभिन्न टिम आफ्नै क्षेत्रको ‘विकिन्ड लिग’ मा प्रतिस्पर्धा गर्छन् ।
मामेन्डर्फले सन् १९६७ मा जुनियर फुटबलको ‘फिन्च्त प्रतियोगिता–भीआर बैंक कप’ आयोजना थालेको थियो । कोभिड–१९ महामारीले असर गरेको यस प्रतियोगिताको ५४ औं संस्करण गत जेठमा भयो, जहाँ २० क्लबका ६४ टिमले ६ देखि १५ वर्षसम्मका विभिन्न ६ उमेर समूहका प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए २ सय ९० खेल भए । यसका ६ वटै स्पर्धामा जर्मन फुटबलको सबैभन्दा माथिल्लो श्रेणीको प्रतियोगिता ‘बुन्डेसलिगा’ को भीएफबी स्टुटगार्टले प्रायोजन गरेको टिम पनि थियो । विगतमा इटाली, अस्ट्रिया, स्विट्जरल्यान्डलगायत युरोपका क्लबहरू सहभागी हुँदै आएका थिए । काठमाडौं किकर्सले महामारीयताको पहिलो विदेशी टिम बन्ने अवसर पाएको थियो ।
जुनियर प्रतियोगिता भने एउटा उत्सवका रूपमा आयोजना गरिएको थियो । ६–७ वर्षका बच्चाहरूको खेल चलिरहँदा मैदान वरिपरि अभिभावक हुटिङ गरिरहेका हुन्थे, प्रशिक्षकले निर्देशन दिइरहेका हुन्थे । बच्चाहरू लियोनल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, केलियन एमबाप्पेका खेल्ने र गोलपछि खुसी मनाउने तरिका उस्तैगरी देखाउँथे । बुन्डेसलिगासहित व्यावसायिक क्लब, एकेडेमी र बाभारियन फुटबल संघका स्काउटहरू मामेन्डर्फको मैदानमा भविष्यका स्टारमा आँखा डुलाइरहेका हुन्थे । उनीहरूको ध्यान जर्मन खेलाडीमै थियो । किनभने १८ वर्षमुनिका विदेशीलाई जर्मन एकेडेमी वा क्लबमा अनुबन्ध गर्ने कानुनी प्रक्रिया निकै झन्झटिलो छ ।
१६ टिम रहेको यू–१३ मा किकर्स ११ औं स्थानमा रह्यो । स्कटल्यान्ड, अमेरिका, जापान, फिलिपिन्समा करिब तीन दशक अनुभव सँगालेपछि झन्डै दुई वर्षअघि काठमाडौं किकर्समा आबद्ध भएका स्कटिस प्रशिक्षक लीले भने, ‘पहिलो विदेश यात्रामै जर्मनीका स्थानीय टिमविरुद्ध यत्तिका (३ जित, १ बराबर, ४ हार) नतिजा निकै राम्रो हो । हाम्रा खेलाडी ९–१० वर्षका पनि छन् । यस्तै प्रतियोगिता नियमित खेल्न पायो भने नेपाली युवा खेलाडीले धेरै राम्रो गर्न सक्ने साबित गरेका छन् ।’
फुटबलका ठूला र सफल देशसँग नेपालको भिन्नता यत्ति हो कि ती देशका खेलाडीहरू बढ्दो उमेरसँगै नियमित रूपमा ९–१० महिना लिग खेल्छन्, वार्षिक ४०–५० खेल खेल्न भ्याउँछन् । ‘विकिन्ड लिग’ को अवधारणा लत्याइएको नेपालमा सिनियर टिमकै लिग तीन महिनामात्रै चल्छ । खेलाडीलाई मोफसलको नकआउटसमेत गरेर वार्षिक २०–३० खेल पाउन पनि गाह्रो छ । त्यति खेलका लागि पनि लिगमै हप्तामा तीन खेलसम्मै खेल्नुपर्ने अवस्था छ । उमेर समूहको लिग छैन, नकआउट शैलीका प्रतियोगिता पनि दुर्लभै हुन्छ । त्यसैले सानै उमेरमा उस्तै स्तरको भए पनि नेपाली खेलाडी उमेर बढ्दै जाँदा ठूला टिमसँगको फुटबल स्तरको अन्तर चुलिँदै जाने गरेको छ । यू १६/१७ र यू १९ मा एसियन च्याम्पियनसिप खेलेका नेपाली खेलाडीहरू सिनियर टिममा पुगेपछि त्यही टिमसँग हारको अन्तर कसरी कम गर्ने भन्नेमै सीमित हुन्छन् । यसको कारण ‘म्याच एक्सपोजर’ र व्यवस्थित प्रतियोगिताको अभाव नै हो ।

एउटै ठाउँमा ३९ खेलको सुविधा
बाभरिया राज्यकै खेलकुद प्रशिक्षणको केन्द्र रहेछ यो स्कुल, जहाँ फुटबल मैदानमात्रै ६ वटा रहेछ । दुई लाख २० हजार वर्गमिटरमा फैलिएको स्पोर्ट्स स्कुल ओभरहकिङमा एथलेटिक्स, फुटबल, पौडी, बास्केटबल, भलिबल, बिच भलिबल, ह्यान्डबल, टेबलटेनिस, टेनिससहित २१ खेलको पूर्वाधार रहेको छ भने यस स्कुलले ३९ खेलको सुविधा व्यवस्थापन गर्दोरहेछ । पावर एन्ड फिटनेस, इन्डोर स्विमिङ पुल, साउना, ज्याकुजी, रेस्टुराँ र पिउनका लागि बार सञ्चालनमा छ । यहाँको सुविधा नेपालका चारतारे होटलसँग दाँज्न मिल्ने खालको छ । खेलकुद, न्युट्रिसन (पोषण), स्वास्थ्य, शिक्षालगायत प्रशिक्षणका लागि यहाँ संसारका विभिन्न ठाउँबाट वार्षिक १ लाख बढी मान्छे आउने गरेको जानकारी दियो । बस्नका लागि स्विट्ससहित १४२ कोठा छन् । यहाँ रेफ्री, कोच, व्यवस्थापनका कोर्स गर्ने पनि भेटिन्छन् । प्रविधियुक्त १० वटा कन्फ्रेन्स हल छन्, जहाँ एकै दिन ७० हजार मान्छे अटाउन सक्छन् ।
ओभरहकिङको सुविधा नेपाली खेलकुदमा रहेको पूर्वाधारमा कल्पना पनि गर्न सकिन्न । किकर्सका अध्यक्ष नवीन पाँडेले भने, ‘नेपाली युवा खेलाडीलाई विदेश लगेर प्रतियोगिता खेलाउँदैमा स्तरवृद्धि यसरी हुँदैन । सुविधासम्पन्न स्थलमा ट्रेनिङ क्याम्प सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ, जसले खेलाडीको कन्फिडेन्स बढाउँछ अनि खेलको स्तर बढ्छ । यसैका लागि हामीले महँगो भए पनि म्युनिकमा ट्रेनिङ क्याम्प राखेका हौं ।’
‘क्याम्पमा निकै रमाइलो भयो, राम्रो भयो,’ १२ वर्षीय विशांख कार्कीले भने, ‘ट्रेनिङ क्याम्प राम्रो भएकाले प्रतियोगितामा राम्रै खेल्न सक्यौं । यस्तै खालको सुविधा नेपालमा पायो भने धेरै राम्रो हुनेछ ।’ उनीसहित अबिन भट्टराईले जापान र डेनमार्कमा पनि प्रतियोगिता खेलेका थिए । डिफेन्डर एडेन शेरचन पनि जापान गएका थिए । एक वर्षयता तीन देशको यात्रा गरेका अबिनले भने, ‘डेनमार्क र जापानमा सिधै प्रतियोगिता खेल्नुपर्‍यो । यहाँ (जर्मनी) ट्रेनिङ क्याम्पपछि प्रतियोगिता खेल्दा धरै राम्रो र सजिलो महसुस भयो ।’
नेपाल र जर्मनीको एकेडेमी सञ्चालन प्रणाली पनि ठीक उल्टो छ । जर्मनीमा फुटबल एकेडमी संघले होइन, क्लबले सञ्चालन गर्छन् । व्यावसायिक एकेडेमी हजारौं छन् । यहाँका एकेडेमी महँगा छन् । राम्रो एकेडेमीमा एउटा बच्चाको वार्षिक शुल्क २५–३० हजार युरो (रु.३५ लाखदेखि ४३ लाख) सम्मै तिर्नुपर्छ । संघले प्रशिक्षण शिविर मात्रै चलाउँछ । बाभरिया फुटबल संघले छनोट गरेका खेलाडीलाई हप्ताको एक दिन यही ओभरहकिङ स्कुलमा प्रशिक्षण दिइँदोरहेछ । कोचिङ कोर्स गरिरहेका प्रशिक्षकले पनि शिविरका युवा खेलाडीलाई ट्रेनिङ गराउनैपर्छ । संघले लिग खेल्ने क्लबलाई एकेडेमी सञ्चालन अनिवार्य गरेको छ र ती क्लबका यु १७, यु १९ टिमले पूरा सिजन (नौ महिना) जुनियर लिग खेल्छन् । नेपालमा जुनियर खेलाडी कहिले प्रतियोगिता खेल्न पाइएला भनेर प्रतीक्षा गरिरहन्छन् । खेलाडीलाई निखार्ने काम प्रशिक्षकले गर्छन् । नेपालमा नियमित सिकाउने र जागिरे प्रशिक्षक औंलामा गन्न सकिन्छ । जर्मनीमा ३५ हजार व्यावसायिक प्रशिक्षक छन् ।
जर्मनीमा फुटबलको एकेडेमी सुरु भएको एक शताब्दी नाघिसक्यो । यसैले उसलाई विश्वमै शक्तिशाली टिम बनाएको हो । चारपल्ट विश्वकप र तीनपल्ट युरोपियन च्याम्पियनसिप जिताएको हो । विश्वकप १९९८ को क्वाटरफाइनलमा नयाँ टिम क्रोएसियाविरुद्ध ३–० को लज्जास्पद हार बेहोरेपछि डुएचर फुसबल–बन्ड (जर्मन फटबल संघ) ले देशको एकेडेमी प्रणालीमै निकै परिवर्तन गर्‍यो । देशका हजारौं एकेडेमीमा ६–७ वर्षका खेलाडीलाई आक्रामक खेल शैलीमा अभ्यस्त गराउन ‘जर्मन युथ फुसबल (फुटबल) डेभ्लोप्मेन्ट फिलोसोफी’ लागू गर्‍यो । यही प्रणालीबाट उत्पादित खेलाडीले जर्मनीलाई विश्वकप २०१४ को च्याम्पियन बनायो । उसले पाँच वर्षयता खस्किएको प्रदर्शनलाई भने उकास्न सकेको छैन ।
प्रत्येक चार वर्षमा जर्मन टिमले विश्वकप खेल्दा उसका नेपाली समर्थक पनि ठूलै संख्यामा देखिने गरेको छ । हामी जर्मनीका हजारौं एकेडेमीमात्रै होइन, एउटा जिल्ला स्तरीय क्लबको सुविधासँग तुलना गर्ने अवस्थामा पनि पुगेका छैनौं । स्तरवृद्धिका लागि बजेटमात्रै होइन, इच्छाशक्ति पनि चाहिन्छ ।

झन्डै ४ वर्षे कार्यकाल सकेर नेपालका लागि बेलायतकी राजदूत निकोला पोलिट गत बुधबार घर फर्किइन् । नेपाल आउने बेलायतकी पहिलो महिला राजदूत हुन्– पोलिट । घर फर्कनुअघि पोलिटसाग जगदीश्वर पाण्डेले गरेको कुराकानी :

नेपालको करिब चारवर्षे कार्यकाललाई कसरी सम्झिनुहुन्छ ?
म सन् २०२० को नोभेम्बरमा आएकी थिएँ, त्यसबेला कोभिडको संकट थियो । त्यही भएर सुरुवातका डेढ वर्ष यत्तिकै बिते । कोभिड संक्रमण कम भएपछि नेपाल खुला भयो र मैले देश घुम्ने अवसर पाएँ । यहाँको भूगोल, संस्कृति, इतिहासको विविधता देखें । देशैभरका मानिस भेट्न पाउँदा खुसी लागेको छ । जहाँ गए पनि मैले सधैं अत्यन्तै न्यानो स्वागत पाएँ ।

तपाईं नेपालको कुन–कुन ठाउँ पुग्नुभयो ? सबैभन्दा मन परेको ठाउँ कुन हो ?
मन पर्ने स्थान छनोट गर्न गाह्रो छ । किनभने तपाईं जाने सबै ठाउँ फरक–फरक छन् । म सातै प्रदेशका विभिन्न क्षेत्र गएकी छु । तराई जाँदा मैले थाहा पाएँ– त्यहाँको जीवनको विविधता छ । त्यहाँ संस्कृति, कृषि, मानिसको क्रियाकलाप र सिमाना छन् । उद्योग बढेको र मानिसले आफ्नो व्यवसाय बढाउँदै गएको देखेर खुसी लाग्यो । यदि तपाईं पहाडहरूमा जानुभयो भने त्यहाँ तराईभन्दा बिलकुल फरक देखिन्छ । उनीहरूलाई बेलायतले कसरी सहयोग गर्न सक्छ ? यो विषयमा उत्सुक भएर कुराकानी
गर्‍यौं हामीले । मलाई विशेष मन पर्ने र मनोरञ्जन दिने ट्रेकिङले हो । अन्नपूर्ण होस् वा सगरमाथा क्षेत्र ट्रेकिङले लोभ्याउँछ ।
नेपाली खानाको स्वाद पनि लिनुभयो होला, कुन खाना धेरै रुचाउनुभयो ?
मैले मःम र दालभात खूब खाएँ । मेरा बच्चाहरूले नेपालमा छँदा साँच्चै आनन्द उठाए । अब त्यो मिस गर्नेछौं । बेलायत फर्किंदा हामीले केही राम्रा नेपाली रेस्टुरेन्टहरू खोज्नुपर्नेछ ।
तपाईंले नेपाली चाडपर्व मनाएको देख्छौं । रमाइलो लाग्यो ?
हो, हामीले धेरै नेपाली चाडपर्व मनाएका छौं । दूतावास परिषरमा रंगोली छ । म दसैंलाई धेरै विशेष मान्छु । केही महिला सहकर्मीसँग तीज पनि मनाएँ, जुन साँच्चै रमाइलो थियो । मलाई लाग्छ, चाडपर्वहरू नेपाल बनाउने वास्तविक हिस्सा हुन् । मलाई नेपालको संस्कृति र इतिहास पनि मन पर्‍यो । नेपाल आउने विदेशीले ती चाडपर्व हेर्नु र त्यसमा भाग लिनु एकदम महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।
नेपाल–बेलायत सम्बन्धलाई अहिलेको समयमा कसरी हेर्नुभएको छ ?
बेलायत–नेपाल सम्बन्ध इतिहास र लामो समयावधिमा भएका कामहरूको वास्तविक विशेषाधिकारको अंश हो । राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउँदा मलाई गर्व लागेको छ । बेलायत र नेपाल करिब १५० वर्ष पुरानो साझेदार हौं । तसर्थ यहाँ बेलायती सरकारको प्रतिनिधि र त्यो साझेदारीको नेता हुन पाउनु मेरा लागि विशेषाधिकार हो । बेलायतले गोर्खाहरूसँग धेरै सहकार्य गरेको छ । दुई मुलुकको सम्बन्ध अझै त्योभन्दा पनि गहिरो छ । दुई मुलुकका जनता–जनताबीचको सम्बन्ध बढेको छ । देशका कतिपय ठाउँ जाँदा मानिसहरू भन्छन्, ‘ओहो ! यो सडक अंग्रेजले बनायो वा तपाईंले यो अस्पताल हाम्रा लागि दशकौंअघि बनाउनुभयो ।’ मलाई लाग्छ, मानिसहरू दुई मुलुकबीचको साझेदारी
सम्झन्छन् ।
नेपालमा ऊर्जा लगायत अन्य क्षेत्रमा लगानीबारे बेलायतको चासो कस्तो छ ?
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा हामी (बेलायत) ले लामो समयदेखि कार्यक्रमहरू गरेका छौं । हामी ऊर्जा मन्त्रालय, नवीकरणीय ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रसँग पनि काम गर्छौं । हाम्रा कार्यक्रम नेपालको स्वच्छ ऊर्जा क्षमतामा केन्द्रित छन् । हाइड्रोमा मात्रै होइन, सौर्य ऊर्जामा पनि हामी सहयोग गर्छौं । नयाँ स्वच्छ ऊर्जा स्रोतहरू बेलायतका लागि उच्च प्राथमिकताको क्षेत्र हो ।
नेपाल बसाइका क्रममा तपाईंले यहाँको जलवायु परिवर्तनमाथि बढी केन्द्रित भएर काम गर्नुभयो, किन ?
जलवायु परिवर्तन कुनै एउटा सीमा वा देशमा मात्रै केन्द्रित हुँदैन । यसले विश्वलाई नै असर गर्छ । यो नियन्त्रण गर्ने जिम्मा एउटा मुलुकको मात्रै होइन । ग्लास्गोमा आयोजित कोप–२६ मा जलवायु परिवर्तनका विषयमा साझेदारी गर्यौं । यहाँको वातावरण मन्त्रालयसँग नजिकबाटै काम गर्यौं । नेपालको आवाज अन्तर्राष्ट्रियस्कतरमा पुर्‍याउन त्यो राम्रो अवसर बन्यो ।
तपार्इं महिला सशक्तीकरणको मुद्दामा पनि व्यस्त हुनुभयो । नेपालमा महिलाको अवस्था कस्तो देख्नुभयो ?
हामी बालिकाहरूलाई शिक्षामा समर्थन गर्न धेरै काम गर्छौं । सीमान्तकृत समुदायका महिलालाई शिक्षामा गाह्रो छ, बेलायतको सहयोग जारी रहनेछ । हामीसँग महिलाका लागि शिक्षाको रणनीति छ, जुन बेलायतको प्राथमिकता हो । तर, तपाईंले इंगित गर्न खोज्नुभएको कार्यक्रमचाहिँ हाम्रो मेन्टरसिप प्रोग्राम हो, जुन मैले व्यक्तिगत रूपमा नेपालका अन्य ७/८ जना महिला मिसन प्रमुखका साथमा सेट गरेको हुँ । नेपालका महिला र केटीहरूलाई आवाज दिन यो कार्यक्रम अघि बढाउन पहल गरेको हुँ ।

पूजा गुरुङ र विभूषण बस्नेत निर्देशित ‘दद्या’ हेर्नुभएको छ ? १७ मिनेटको यो लघुफिल्मले सन् २०१७ मा सन्ड्यान्स फिल्म फेस्टिभलमा सिनेमेटोग्राफीतर्फ स्पेसल जुरी अवार्ड जित्यो । फिल्ममा जुम्लातिरका एक दम्पतीको कथा छ, जो गाउँमा एक्लिएका छन् । बसाइँ सरी जाने अन्तिम परिवारले बिदा नमागी गाउँ रित्याएपछि बाँकी दम्पतीले दद्या (काठको मूर्ति) को कुँदाइ
थाल्छ । गाउँका खाली घर दद्याले भरिँदै जान्छन् । झट्ट हेर्दा लाग्छ, रित्तिएको घर गाउँलेले भरिएको छ । गाउँ छाड्ने/नछाड्ने दोधारमा रहेको त्यो दम्पतीले दद्यामार्फत आफन्तको सम्झना गरेको छ, बसाइँसराइमाथि व्यंग्य गरेको छ । घरको छतमा ठिंग उभिएको दद्यालाई हेर्दै बजाउने बाजाको धुन र त्यसपछि उनीहरूको अनुहारमा देखिने मुस्कानको दृश्यले दर्शकलाई पछिसम्म पच्छ्याइरहन्छ ।
अहिले त्यही ‘दद्या’ को चिसो गाउँ र आफन्तको यादमा बाँचिरहेको दम्पतीको झल्को दिने नाटक मण्डला नाटकघरमा मञ्चनरत छ । बलिउड अभिनेता सौरभ शुक्ला लिखित ’बर्फ’ को नेपाली अनुवाद ’हिउँभन्दा चिसो’ हेरिरहँदा ’दद्या’ का दम्पतीले किन गाउँ छोड्न हिचकिचाए भन्ने प्रश्नको जवाफ भेटिएझैं लाग्छ । आफन्तको सम्झनामा बनाइएका दद्याको अर्थ बुझाइदिन्छ । जब अँध्यारो मञ्चमा झुन्डिएको दद्यामा प्रकाश पर्छ, तब ’हिउँभन्दा चिसो’ ले दर्शकलाई हुम्ला/कर्णालीतिर पुर्‍याउँछ, त्यसमाथि पहिलो तल्लाको छानोलाई आगन बनाइएका घर, पात्रहरूले बोल्ने लवज ! ’हिउँभन्दा चिसो’ कहाँको कथा हो ? नाटकमा त्यो स्पष्ट नखुलाइए पनि मञ्चमा प्रयोग प्रप्स, कलाकारको लवज र पहरिनले दर्शकलाई कर्णाली–जुम्लातिर पुर्‍याउँछ ।
नाटकले बसाइँसराइको मुद्दालाई पनि छोएको छ । तर, यो नाटक ‘दद्या’ भन्दा बिलकुलै फरक विषयमा छ । स्वास्थ्य सुविधा अभावले विकटका महिलाले अझै कस्तो सास्ती भोग्नुपरेको छ ? गर्भवती र सुत्केरी महिलाका पीडा ‘हिउँभन्दा चिसो’ ले उठाएको प्रमुख मुद्दा हो । २०७८/७९ मा मात्रै कर्णालीका १३ गर्भवती र सुत्केरी महिलाले ज्यान गुमाए । निःशुल्क हवाई उद्धारको सुविधादेखि गाउँ–गाउँमा खोलिएका बर्थिङ सेन्टर र यातायात खर्चको व्यवस्था हुँदासमेत गर्भवती/सुत्केरी महिलाले ज्यान गुमाइरहनुपरेको सत्य, विकटको वास्तविकता पनि हो । विकासका पूर्वाधार नपुगिसकेको क्षेत्रको जन–जीवन देखाउँदै त्यहाँको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्ष समेटिएको यस नाटकले शारीरिक स्वास्थ्यसँगै महिलाका मानसिक स्वास्थ्यमा पारिरहेको प्रभावलाई समेट्छ । विकटका महिलाले झेल्दै आएका स्वास्थ्य समस्यालाई पनि उजागर गरिदिएको छ । थ्रिलर विधाको ‘बर्फ’ मा कश्मीरको भूगोल समेटिएको थियो । तर, नेपाली अनुवादमा नम्रता केसीले कर्णाली भेगको सेटिङ उतारेकी छन् । नेपाली समाज, भूगोल र परिवेश सुहाउँदो अनुवादकै कारण नाटकभित्रको मूल मर्मसँग दर्शक अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । नेपाली परिवेश सुहाउँदो अनुवादित नाटक हो, ‘हिउँभन्दा चिसो’ ।
नाटकको कथा नौलो होइन, तर प्रस्तुतीकरण रोचक छ । सस्पेन्स थ्रिलर विधाको यो नाटकमा तीन चरित्र । डाक्टर सिद्धान्त (भोलाराज सापकोटा) कार्यालय सहयोगी गोपी (गोविन्द सुनार) सँगै उसको गाउँ जाँदै गरेको दृश्यबाट नाटक सुरु हुन्छ । ’मेडिकल मिट’ का लागि हिँडेका सिद्धान्तको यात्रा गोपीको घरतर्फ मोडिनुको खास कारण हो– नौरती (रेणु योगी) । नौरतीले बच्चा बिरामी भएको कुरा पतिलाई भन्दै गर्दा त्यो संवाद सुनिसकेपछि सिद्धान्त उपचारका लागि गोपीको घरतर्फ हिँडेका हुन् । गोपीको घर पुगिसकेपछि त्यसअघि कहिल्यै नदेखेको सत्यसँग सिद्धान्तको साक्षात्कार हुन्छ । त्यही सत्य र असत्यबीचको परिबन्धमा पर्छन्, सिद्धान्त । यो परिबन्धमा यी तीन पात्र कसरी ठोक्किन्छन् ? त्यो परिबन्धबाट सिद्धान्त कसरी उम्केलान् ? यो प्रश्नले दर्शकलाई नाटकमा बाँधेर राख्छ ।
नाटकले एक अद्भुत प्रेम प्रस्तुत गर्छ । पतिले पत्नीलाई गर्ने अथाह प्रेम । आमाले सन्तानलाई गर्ने अमूल्य माया । निःसन्तान दम्पतीको सन्तानप्रतिको आसक्ति । नाटकले चिसो मनका कथा भन्छ, हृदय हुँडल्ने सत्यताको नजिक पुर्‍याउँछ । के देखेकै सत्य मात्र सत्य हुन् ? वा नदेखिने सत्य पनि छन् ? सत्यका आधार के हुन् ? हामीले विश्वास गर्दै आइरहेको सत्यमाथि पनि पुनःविचार गर्न लगाउने नाटक हो यो । गोविन्दले अभिनय गरेको गोपी चरित्र ‘बर्फ’ मा फरक छ । त्यो पात्रले कश्मीरी सडकमा ट्याक्सी चलाउँछ । तर, त्यही चरित्रलाई नेपालीकरणमा कार्यालय सहयोगी बनाइएको छ ।
नाटकलाई नेपाली परिवेशमा ढाल्न चरित्र चित्रणदेखि उसको भूगोल, समाजमा पनि ध्यान पुर्‍याइएको छ । एक दृश्यमा डाक्टर नौरतीलाई गाउँ नछोड्नुको कारणबारे सोध्छ, ‘तपाईं यति धेरै मान्छेलाई कसरी बाटोमा, घरमा, खोलामा देख्नुहुन्छ ? जब कि ती सबै मान्छे त गाउँ छोडेर गइसके । कोही पनि बस्दैन गाउँमा ?’
त्यसपछि नौरतीले दिने जवाफमै त्यो समाजको विश्वास र मान्यता झल्किन्छ । ‘तिमीकन कल्ले भन्यौ सप्पै गया ? जो कमजोर छिया नि, जइ कन यही ठाउँको माया लाग्दैन छि, जो यही ठाउँबाट लिन मात्तै जान्द छे नि । हो ती मान्छे गया हो । बाँकी त सप्पै यहा छन्,’ डाक्टरतर्फ हेर्दै नौतरी भन्छिन् । ‘बाँकी सबै को ?’ नौरतीको कुरामाथि शंका गर्दै डाक्टर सोध्छन् । त्यसपछि उनी आत्माहरू गाउँमा बाँकी रहेको कुरा गर्छिन् । पुर्खाका आत्माले गाउँलाई रक्षा गर्ने विश्वास अनि ती पुर्खाको सम्झनामा बनाइने दद्याको अर्थ यो दृश्यमा सशक्त देखिन्छ । नाटकमा चिसो सत्य, तर तातो प्रेम छ । निर्देशक सोमनाथ खनाल यस्तो जटिल प्रेमकथालाई मञ्चमा उतार्न सफल छन् ।
भूगोल, समाजमा बोलिने भाषा र लवजमाथि पनि पात्रको मिहेनत देखिन्छ । गोपीको भूमिकामा गोविन्दले त्यो लवज दुरुस्तै टिपेका छन् । रेणुले पनि त्यो लवजलाई मज्जाले संवादमा घोलेकी छन् । ध्वनि र प्रकाशमा पनि उत्तिकै मिहिनेत छ । जब–जब कथामा तनावका विषय उठ्छन्, त्यही अनुसारको ध्वनि पृष्ठभूमिमा गुन्जन्छ । सस्पेन्सका लागि उस्तै ध्वनिको प्रयोग गरिएको छ । प्रकाशको प्रयोगमा पनि कलात्मकता छ । एक दृश्यमा गोपी नौरतीले भोगेकी ठूलो पीडाका वृत्तान्त डाक्टरलाई सुनाउँदै हुन्छन् । ती दुई भुइँतलामा गफिँदै गर्दा नौरती माथिल्लो तल्लामा हुन्छिन् । जसै गोपी नौरतीको सुत्केरी अवस्था स्मरण गर्छन्, तब रातो रंगको प्रकाश माथिल्लो तल्लामा पर्छ । नौरतीको त्याग, उनले बाँचेको दर्दनाक पीडा र त्यो परिस्थितिसँग पौठेजोरी खेल्ने सहासको विम्बात्मक प्रयोग त्यो रातो रंगले दिइरहन्छ । यस्तो अवस्थामा गोपीले देखाएको संवेदनशीलता, विश्वास र बुद्धिमतालाई त्यो नीलो प्रकाशले बोलिरहेझैं लाग्छ ।
कलाकारको अभिनय नाटकको बलियो पक्ष हो । नाटकअवधिभर गोविन्दले आफ्नो अभिनयमार्फत दर्शकलाई आकर्षित गरिरहन्छ । भोलाराज सापकोटाले डाक्टरको भूमिकालाई विश्वासिलो ढंगमा प्रस्तुत गरेका छन् । त्यस्तै रेणुले नौरतीको स्वास्थ्य मनस्थिति र मातृप्रेमलाई अभिनयमार्फत पस्किएकी छन् । पात्रले बोल्ने लवज र भाषामा रेणुको पकड बलियो छ । नाटकको ‘हिउँभन्दा चिसो’ बोलको संगीत पनि गजब्बको छ ः
‘हिउँभन्दा अग्लो सबैको दुः ख हुन्छ
त्यो भन्दा चिसो रित्तिएको कोख हुन्छ...’