(काठमाडौं)
बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिएको मुद्दा अहिले चर्चामा छ, किर्ते कागजात खडा गर्ने बिचौलिया तथा कर्मचारीले घूसबापत मात्र २२ रोपनी जग्गा लिएको पुष्टि भएको छ । विसं ०२१ मा भूमिसुधार ऐन लागू भएपछि तत्कालीन सरकारले कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेरको परिवारको स्वामित्वमा रहेको हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा मुआब्जासमेत दिएर अधिग्रहण गरेको थियो, तर नक्कली कागज खडा गरेर ०४९ मा ११२ रोपनी ४ आना जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिएको थियो ।
प्रजातन्त्र मासेर राजा महेन्द्रले देशमा पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेर र छोरा कञ्चनशमशेरलाई राजकाज मुद्दा लगाइएको थियो । यही अभियोगमा परिवारका नाममा ललिता निवास क्षेत्रमा रहेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा पञ्यायती व्यवस्थाले जफत गरेको थियो । त्यस्तै ०२१ मा भूमिसुधार लागू भएपछि तत्कालीन सरकारले हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा मुआब्जा गर्ने क्रममा ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा पनि अधिग्रहण भएको थियो ।
०४६ को परिवर्तनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको सरकारले ०४७ वैशाखदेखि साउनसम्मका विभिन्न निर्णय गर्दै पञ्यायतले जफत गरेका जग्गा काननुअनुसार फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयअनुसार सुवर्णशमशेर परिवारको १४ रोपनी ११ आना जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने थियो, तर यही मेसोमा सलबलाएका भूमाफियाहरूले नक्कली कागज बनाएर भूमिसुधार लागू हुँदा मुआब्जा दिएर सुवर्णशमशेर परिवारबाट अधिग्रहण गरिएको ११२ रोपनी ४ आना जग्गा नै व्यक्तिका नाममा सारेका थिए । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्ने यो योजनामा मिलेमतो गरेका भूमाफिया र कर्मचारीले घूसबापत मात्र २२ रोपनी जग्गा लिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ ।
सरकारी जग्गा सुवर्णशमशेरका परिवारलाई दिलाएबापत ०४९ मा मालपोत, नापी, गुठीलगायत कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाले जग्गा नै घूस लिएको तथ्य प्रहरीको सीआईबीको अनुसन्धानले प्रस्ट पारेको हो ।
सुवर्णशमशेरका कान्छा छोरा रुक्मशमशेर राणाले प्रहरीमा दिएको बयानबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ । राणाको ०७८ भदौ २६ मा निधन भयो, त्यसअघि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उनीसँग पटक–पटक सोधपुछ गरी लिखित कागज पनि गराएको थियो । ‘सरकारका नाममा गएको ललिता निवासको जग्गा फिर्ता आउने विश्वास दिलाएका कारण काम भइसकेपछि कर्मचारीहरूलाई जग्गा बकस पास गरेर दिएका हौं,’ राणाले बयानमा भनेका छन्, ‘सम्बन्धित कर्मचारीले भनेअनुसारका विभिन्न व्यक्तिलाई बकस पास गरिदिएका हौं ।’
पछि सहसचिव र निर्वाचन आयुक्तबाट अवकाश पाएका सुधीरकुमार शाह तीन दशकअघि भक्तपुर मालपोतका अधिकृत थिए । त्यहीं कार्यरत छँदा उनले ललिता निवासको जग्गा हडप्न भूमिका खेलेबापत पाएको ५ रोपनी २ पैसा २ दाम जग्गा पत्नी उर्मिलाका नाममा पास गराएका थिए । त्यो जग्गा उनले पछि भूमाफियाहरूलाई बेचेका थिए । जग्गा लिएकी उर्मिला शाहसँग पनि ब्युरोले बयान लिएको थियो । उनले पनि राणा परिवारबाट के–कसरी जग्गा आएको हो भन्ने आफूलाई विस्तृत जानकारी नरहेको बयान दिएकी छन् ।
ब्युरोले बुधबार शाह र डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन प्रमुख (सहसचिव) कलाधर देउजासहित ७ जनालाई पक्राउ गरेको छ । देउजा पनि जग्गा घूस लिनेमध्येका एक हुन् । उनले मालपोतकै अरू तीन जना कर्मचारीसहित आफन्तका नाममा सगोलमा ४ रोपनी २ आना २ पैसा घूस लिएका थिए ।
कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरणअनुसार डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन प्रमुख मुकुन्द आचार्यले ससुरा वैकुण्ठ शर्मा रेग्मीका नाममा राणा परिवारबाट १ रोपनी बकस पास गराएका थिए । आचार्यको निधन भइसकेको छ । मालपोतकै अर्का तत्कालीन प्रमुख प्रेमबहादुर खापुङले पत्नी खिमादेवी आङबुहाङ र भिनाजु मोहनप्रसाद भट्टराईका नाममा १ रोपनी १४ आना २ पैसा संयुक्त रूपमा बुझेका थिए । खापुङले बुहारी (सालाकी श्रीमती) शशिकला सुब्बाका नाममा १ रोपनी ३ आना थप जग्गा लिएका थिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन शाखा अधिकृत गेहनाथ भण्डारीले ३१ वर्षअघि योजना आयोगमा कार्यरत रहँदा राणा परिवार, भूमाफिया र भूमि प्रशासनका कर्मचारीसँगको साँठगाँठमा पत्नी भुवनकुमारी चापागाईं र सासू सोदाकुमारी चापागाईंका नाममा १० आना जग्गा बुझेका थिए । पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि रहेका उनले सहसचिव (गृह मन्त्रालय) बाट अवकाश पाएका थिए ।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका नासु जगतप्रसाद पुडासैनी, मालपोत प्रमुख कलाधर देउजा, मालपोतका अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली र खरिदार युक्तप्रसाद श्रेष्ठले आफन्तका नाममा ४ रोपनी २ आना २ पैसा संयुक्त पास गराएका थिए । पुडासैनीले दिदी मीठुदेवी चापागाईं, देउजाले साढुभाइ इन्द्रबहादुर थापा क्षेत्री, कपालीले भतिजा–बुहारी शान्तिदेवी मल्ल प्रधानांग र श्रेष्ठले पत्नी सरस्वतीकुमारी श्रेष्ठका नाममा जग्गा घूस लिएका हुन् । उनले बहिनी निर्मलादेवी श्रेष्ठका नाममा पनि छुट्टै १ रोपनी १३ आना जग्गा बुझेका थिए । ब्युरोले बयान लिएको केही दिनपछि ०७६ साउन १२ मा युक्तप्रसादले काठमाडौंमै एक घरको छतबाट हामफालेर आत्महत्या गरेका थिए ।
मालपोतका अर्का अधिकृत धर्मप्रसाद गौतमले समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको जग्गा गुठीका नाममा कायम गरेर व्यक्तिको बनाउने निर्णय गरेका थिए । त्यसबापत राणा परिवारबाट नाजायज लाभ लिएका उनी पनि गत बुधबारै पक्राउ परिसकेका छन् ।
समरजंग कम्पनीका तत्कालीन सहलेखापाल विनोदप्रसाद पौडेलले श्रीमती विद्या गौतम पौडेलका नाममा १४ आना जग्गा बुझेका थिए । पञ्चायतकालमा राणा परिवारबाट कानुनबमोजिम अधिग्रहण गरिएको जग्गा संरक्षण गर्न सरकारले समरजंग कम्पनीको स्वामित्व र रेखदेखमा राखेको थियो । बहुदल आएपछि सोही
कार्यालयका कर्मचारीको समेत संलग्नतामा जग्गा हडपिएको थियो । राणा परिवारले सरकारबाट आफ्नो नाममा जग्गा आएपछि बिचौलियाद्वय रामकल्याण अधिकारी र रामनाथ घिमिरेलाई पनि क्रमशः २ रोपनी १२ आना र ३ रोपनी ४ आना जग्गा दिएको भेटिएको छ ।
यसरी सरकारी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारीका नाममा लैजान कर्मचारी र बिचौलियाले सरकारका निर्णयको अपव्याख्या र भूमि प्रशासनका कागजात किर्ते मात्र होइन, सक्कली फाइल नै नष्ट गरेर नयाँ फाइल खडा गरेका थिए । यसरी खडा गरिएका दुईवटा मिसिल ‘१०२४ र १०२५’ गायब छन् भने घूसबापत लिएको जग्गा उनीहरूले अरूकै नाममा बिक्री गरिसकेका छन् । हाल ७३ जनाका नाममा जग्गा कायम रहेको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिन्छ । यो प्रकरणमा मुछिएकामध्ये ०४९ यता नेता, कर्मचारी, बिचौलिया र तत्कालीन भोगाधिकारीमध्येका २८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । किर्ते गरेर तयार पारिएको मालपोतको मिसिल गायब बनाएको कसुरमा पछिल्लो पटक गत बुधबार मालपोतका तत्कालीन कर्मचारी गोपाल कार्की पक्राउ परेका छन् । उनीसहित मीनबहादुर गुरुङ र सुधीरकुमार शाह प्रहरी हिरासतमा छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतले मुलुकी ऐनअन्तर्गत किर्तेमा अनुसन्धान गर्न ७ दिनको समय दिइसकेको छ । पक्राउ परेका अरू ३ जना सर्वोच्चको आदेशमा हाल थुनामुक्त छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अपव्याख्या
जग्गा हिनामिना गर्न कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का निर्णय भूमाफिया, कर्मचारी र तत्कालीन भोगाधिकारीको मिलेमतोमा अपव्याख्या गरिएको थियो । त्यही बदनियतका साथ जग्गा हिनामिनाको आधार खडा भएको देखिन्छ । ०४७ जेठ १४ मा भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘०१७ पछि प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएका संघर्षमा संलग्न भएकै कारणबाट विभिन्न व्यक्तिको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा गृह मन्त्रालयले गर्दै आएको छानबिन प्रक्रियालाई तदारुकताका साथ दिने, साथै सोही सिलसिलामा रोक्का भएका विभिन्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने ।’
पञ्चायतकालमा राजनीतिक मुद्दा लगाएर जफत गरिएको सम्पत्ति सुवर्णशमशेर र उनका छोरा कञ्चनका नाममा रहेको १४ रोपनी ११ आना मात्रै हो । त्यसको करिब २ महिनापछि साउन ८ मा सोही मन्त्रिपरिषद्ले ‘जफत भएको घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्तिमध्ये जग्गाको हकमा कानुनले दिएको हदसम्म मात्रै फिर्ता दिने, फिर्ता दिनुपर्ने सम्पत्तिमध्ये पत्ता लाग्न बाँकीको हकमा फिर्ता दिने कारबाहीको कामलाई गृह मन्त्रालयले अझ छिटो गर्ने’ निर्णय गर्‍यो । अर्को महिना भदौ ३ मा मन्त्रिपरिषद्ले नै तराईमा २८ बिघा, पहाडमा ९६ रोपनी र उपत्यकामा ५८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाउने गरी हदबन्दी कायम गरिदियो ।
तर, पञ्चायतकालमा कानुनबमोजिम अधिग्रहण भएको जग्गालाई पनि गिरोहले जफत भनेर अपव्याख्या गर्दै किर्ते कागजात खडा गरेको अनुसन्धानबाट देखिन्छ । त्यसकै आडमा ०४९ सालका विभिन्न मितिमा गरी १ सय १२ रोपनी ४ आना जग्गा राणा परिवारले हडपेको थियो । त्यसक्रममा सुवर्णशमशेरका हकवालाहरू सुनीति राणा, शैलजा राणा र रुक्मशमशेर राणाका नाममा २६ रोपनी ६ आना १ पैसा नामसारी गरिएको थियो ।
कात्तिक २५ मै मालपोतबाट शैलजा राणा, हेमन्तशमशेर र हाटकशमशेरका नाममा ४९ रोपनी ३ पैसा जग्गा गएको थियो । ०४९ पुस २२ मा पुनः सुनीति राणा, शैलजा राणा र रुक्मशमशेरका नाममा २८ रोपनी १५ आना १ पैसा जग्गा कायम गरियो । त्यसको भोलिपल्ट ७ रोपनी १४ आना शैलजा राणा, हेमन्तशमशेर जबरा र हाटकशमशेरका नाममा लगियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अपव्याख्या गरी तत्कालीन भोगाधिकारीले १ सय १२ रोपनी ४ आना जग्गा लिन भूमाफिया र कर्मचारीलाई घूस खुवाएका थिए ।
आफ्नो नाममा जग्गा आइसकेपछि उनीहरूले कर्मचारी र दुई बिचौलियालाई २२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा बकस पास गरेर दिएका हुन् । त्यसपछि शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसहितको गिरोहले कर्मचारीसँग मिलेर राणा परिवारका नाममा पुगेको जग्गामध्ये आधा (५६ रोपनी) मा ‘फर्जी मोही’ कायम गरेको थियो । जग्गा हडप्न ढकाल र सुवेदीसहितको गिरोहले नक्कली मोहीमा गएको जग्गा पछि मिलेमतोमा आफ्नो बनाएर तेस्रो व्यक्तिलाई बिक्री गरेका थिए । जबकि ०२३ सालमै त्यस जग्गामा मोही नलाग्ने र ५७ जनालाई जोतभोगका लागि मात्रै दिइएको सरकारी अभिलेखमा छ ।
०४९ मा राणा परिवारले आफ्नो बनाउन छुटेको १२ आना जग्गा पनि ०६२ जेठ ३ मा सुनीतिका नाममा कायम गरिएको थियो । त्यसपछि ०६६/६७ र ०६९ का विभिन्न विवादित निर्णयमा तत्कालीन दुई प्रधानमन्त्री, उनीहरू नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, सचिव, सहसचिवलगायत कर्मचारी जग्गा हिनामिनामा मुछिएका थिए ।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वउपप्रधान एवं गृह र भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमिसुधार मन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ, अख्तियार प्रमुख आयुक्तसमेत भइसकेका पूर्वसचिव दीपबहादुर बस्न्यात, पूर्वसचिवहरू छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारीलगायत १ सय १० जनाविरुद्ध ०७६ माघ २२ मा बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, जग्गा हिनामिनामा संलग्न ‘शक्तिकेन्द्र’ लाई जोगाएको भन्दै त्यसबेलै अख्तियारको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको थियो ।
हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रहेका तत्कालीन वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार रेग्मी र एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीनका नाममा पनि बालुवाटारमा जग्गा भेटिएको थियो । नवीन र रेग्मी दुवैले आफूले तेस्रो पक्षबाट कानुनबमोजिम किनेको र सरकारी जग्गा भन्ने थाहा नभएको जिकिर गरेका थिए । नवीनले आफ्ना नाममा रहेको ८ आना जग्गा ०७६ माघमा डिल्लीबजार मालपोतमा गएर सरकारका नाममा फिर्ता गरिदिएका थिए ।
११ आना जग्गामध्ये रेग्मीले ८ आना १ पैसा १ दाम विभिन्न ६ जनालाई बिक्री गरिसकेका थिए । १ आना २ पैसा ३ दाम बाटोमा गएको र बाँकी १ आना मात्रै उनले ०७६ माघमा फिर्ता गरेको मालपोतको अभिलेखमा देखिन्छ । त्यसपछि अख्तियारले दुवैलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन । रेग्मी हाल सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश छन् । त्यस्तै ललिता निवासको जग्गा गुठीका हुँदै नक्कली मोहीका नाममा सार्ने निर्णय गराएको आरोप लागेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुरा भट्टराईलाई पनि मुद्दा लगाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा परेको रिट विचाराधीन छ ।

कसले कति घूस लिए ?
- मुकुन्दप्रसाद आचार्य (डिल्लीबजार मालपोतका प्रमुख, हाल मृत्यु)
१ रोपनी (ससुरा वैकुण्ठ शर्मा रेग्मीका नाममा)
-  प्रेमबहादुर खापुङ (प्रमुख मालपोत अधिकृत)
३ रोपनी १ आना २ पैसा (पत्नी खिमादेवी आङबुहाङ र भिनाजु मोहनप्रसाद भट्टराईका नाममा १ रोपनी १४ आना २ पैसा, सालाबुहारी शशिकला सुब्बाका नाममा १ रोपनी ३ आना)
- गेहनाथ भण्डारी (योजना आयोगका तत्कालीन शाखा अधिकृत) 
१० आना (पत्नी भुवनकुमारी चापागाईं र सासू सोदाकुमारी चापागाईंका नाममा)
- सुधीशकुमार शाह (भक्तपुर मालपोतका तत्कालीन शाखा अधिकृत)
५ रोपनी २ पैसा २ दाम (पत्नी उर्मिला शाहका नाममा)
- युक्तप्रसाद श्रेष्ठ (डिल्लीबजार मालपोतका खरिदार)
१ रोपनी १३ आना (बहिनी निर्मलादेवी श्रेष्ठका नाममा)
- जगतप्रसाद पुडासैनी (डिल्लीबजार मालपोतका नासु), कलाधर देउजा (मालपोत प्रमुख), सुरेन्द्रमान कपाली (मालपोत अधिकृत) र युक्तप्रसाद श्रेष्ठ (खरिदार)
४ रोपनी २ आना २ पैसा (पुडासैनीकी दिदी मीठुदेवी चापागाईं, देउजाका साढुभाइ इन्द्रबहादुर थापा क्षेत्री, कपालीका भतिजा–बुहारी शान्तिदेवी मल्ल प्रधानांग र श्रेष्ठकी पत्नी सरस्वतीकुमारीका नाममा संयुक्त)
- विनोदप्रसाद पौडेल (समरजंग कम्पनीका सहलेखापाल)
१४ आना (श्रीमती विद्या गौतम पौडेलका नाममा)
- रामकल्याण अधिकारी र रामनाथ घिमिरे (बिचौलिया)
२ रोपनी १२ आना र ३ रोपनी ४ आना

(काठमाडौं), (पोखरा)
संघीयता आएको करिब ८ वर्षपछि पहिलोपटक तीनै तहका सरकारबीच औपचारिक संवाद भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र संवाद गर्न गठित राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकले संवादको वातावरण निर्माण गरेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा शनिबार पोखरामा आयोजित पहिलो बैठकले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या हटाउन विभिन्न निर्णय गरेको छ ।
परिषद्को पहिलो बैठकमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ (चीन भ्रमणमा), कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की (कामचलाउ) र जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष राजन मेहता भने सहभागी भएनन् ।
संविधानको धारा २३५ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउने उल्लेख भएअनुसार ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन–२०७७’ बनेको थियो । ऐनमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा २० सदस्यीय राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन हुने व्यवस्था छ । परिषद्मा अर्थमन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, गृहमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलको नेता वा निजले तोकेको संघीय संसद्को सदस्य र सातै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख–उपप्रमुखमध्येबाट ७ जना सदस्य रहन्छन् । सरकारले प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष एवं धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगाना, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष एवं नवलपुरको हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे, जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष एवं सुनसरीका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख राजन मेहता, रुकुम पूर्वका जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख मोहनबहादुर केसी, वीरगन्ज महानगर प्रमुख राजेशमान सिंह लगायतलाई सदस्य मनोनीत गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले आफ्नो तर्फबाट विष्णु पौडेललाई सदस्य तोकेका छन् ।
मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले संघीयता आएको ८ वर्षपछि तीनै तहका प्रतिनिधिबीच संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताबारे महत्त्वपूर्ण छलफल भएको बताए । ‘संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संघीय सरकारसँग सबैभन्दा बढी मधेश सरकारको विवाद भयो, तर संघीयता सबैलाई उत्तिकै चाहिएको छ,’ मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा तीनै तहका प्रतिनिधिबीच संघीयतालाई संस्थागत गर्ने विषयमा छलफल भयो, अब केही सहज होला ।’
परिषद् बैठकमा ६ वटा एजेन्डामा छलफल भएको थियो । कार्यान्वयनमा देखिएको अस्पष्टता र दोहोरोपना हटाउने, कानुन निर्माण गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाह गर्ने, राष्ट्रिय तथ्यांकको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने, जग्गा प्राप्तिको विषय र परिषद्को बैठक सञ्चालन कार्यविधिमा छलफल भएको थियो ।
परिषद्का सदस्य एवं नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष ढुंगानाले कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गरी तीनै तहका सरकारबीचको अधिकारमा स्पष्टता ल्याउने, तीनै तहबाट जाने अनुदानको शीर्षक, रकम र प्रकृति अध्ययन गरी दोहोरो अनुदान बन्द गर्ने, एउटै प्रकृतिको कामका लागि संघ र प्रदेशमा स्थापना भएका अलग–अलग संरचना हटाउने र तीन तहका सरकारबीच विकास आयोजनामा दोहोरोपन हटाई तादात्म्य कायम गर्ने निर्णय भएको बताए । साझा सूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सहकार्य र संघीयता कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक कानुन निर्माण तथा बनेका कानुनको कार्यान्वयनमा काम गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ । ‘यीलगायत अन्य निर्णय कार्यान्वयनका लागि संघीय मन्त्रालय र निकायहरूको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी कार्ययोजना बनाउने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह, प्रदेश तहको जग्गा प्राप्तिमा देखिएको समस्यामा पनि संघीय सरकारले यथाशक्य काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ ।’
बैठकमा प्रस्तुत भएका एजेन्डाबाहेक मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षेत्रका विशेष समस्याबारे कुरा राखेका थिए । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले किसानले मल पाउनुपर्ने, प्रदेशले स्थानीय मदिरालाई ब्रान्डिङको गर्ने अधिकार दिनुपर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्जमा जंगली जनावरबाट जनतालाई सुरक्षित गर्नुपर्ने, लुम्बिनी विकाससम्बन्धी ऐनलाई परिमार्जित गरेर प्रदेशलाई जोड्नुपर्ने विषयमा कुराहरू राखेको बताए । ‘पूर्वनिर्धारित एजेन्डा र अन्य विविध विषयमा छलफल गरी ३ महिने र ६ महिने कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘संविधान बनेपछि पहिलोपटक तीनै तहका प्रतिनिधिले सामूहिक रूपमा बसेर संघीयता कार्यावयनमा देखिएका समस्या हटाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।’
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष पाण्डेले २७ बुँदामा आफ्ना धारणा र प्रस्ताव राखेकी थिइन् । संघीय कानुनअनुसार सबै प्रदेश समन्वय परिषद्लाई यथाशीघ्र पूर्णता दिई संघीय तथा प्रदेश तहमा रहने विषयगत समितिलाई पूर्णता दिनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश तहमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत छुट्टै इकाइ गठन गर्नुपर्ने, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदलाई विशिष्टीकृत गरी सम्बन्धित स्थानीय सरकारप्रति पूर्णरूपमा जवाफदेही र उत्तरदायी बनाइनुपर्नेलगायत प्रस्ताव राखिएका छन् । अध्यक्ष पाण्डेले अन्तरप्रदेश परिषद्को संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना र राष्ट्रियसभाको ९९ बुँदे सुझावको कार्यान्वयन अवस्थाबारे पनि बैठकमा प्रश्न उठाएकी छन् ।
२०७५ मंसिर २३ र २४ गते बसेको अन्तर प्रदेश परिषद्को पहिलो बैठकले गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना तर्जॅमाका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो भने सोही वर्ष पुस ३ मा बसेको दोस्रो बैठकले संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त कार्ययोजनामा २९ वटा विषय क्षेत्रभित्र ८४ वटा सुधारका क्रियाकलाप पहिचान गरी कार्यान्वयन कार्ययोजनासमेत स्वीकृत गरिएको छ । ‘कार्ययोजनाको प्रगति के कस्तो रह्यो ? राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठकमा यो प्रश्नको समीक्षा हुनुपर्थ्यो,’ अध्यक्ष पाण्डेले भनिन्, ‘राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले नेपाल सरकार र सरोकार निकायलाई संघीयता कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरेको ९९ बुँदे सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पनि समीक्षा हुनुपर्छ ।’
बैठकमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिले स्रोत तथा वित्तीय बाँडफाँटमा समस्या देखिनुका साथै संघीय र प्रदेश सरकारको बजेटमाथि प्रश्न गरेका छन् । नगरपालिका संघका अध्यक्ष ढुंगानाका अनुसार यी एजेन्डाबाहेक बैठकमा समपूरक र वित्तीय समानीकरण बजेट कटौती भएको विषयमा संघीय सरकारसँग गुनासो गरेका थिए । परिषद्का सदस्यसमेत रहेका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले वित्तीय समानीकरणतर्फ चौथो किस्ताको घटेको ५० प्रतिशत पूरै दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । ‘विशेषगरी हामीले आर्थिक पक्षसँग जोडिएका धेरै विषय अर्थमन्त्रीसँग राख्यौं, उहाँबाट सकारात्मक जवाफ आएको छ,’ उनले भने, ‘संघ र प्रदेश सरकारले १–२ लाखका योजना बनाएर संघीयताको उपहास गरेकामा हामीले आपत्ति जनायौं ।’
स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले नेपाल सरकारका संरचना केन्द्रीकृत मानसिकताबाट बाहिर आउने नसकेको गुनासो गरेका थिए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष पाण्डेले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विश्लेषण गर्दा संघीयता कार्यान्वयन उन्मुख नदेखिएको बनाइन् । बजेटले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा २०७९ चैत २३ गते बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५० औं बैठकले गरेका निर्णय, मन्त्रिपरिषद् आफैले विगतमा गरेका निर्णय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेका सिफारिस तथा सुझावसमेत बजेटले बेवास्ता गरेको उनको भनाइ थियो । ‘यसले संघीयतालाई सुदृढ गराउँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ,’ उनले भनिन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ वैशाख १२ र १३ मा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठक बोलाएका भए पनि उतिबेला परिषद् गठनसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित भई नसकेकाले बैठक बस्न सकेको थिएन ।
२०७७ साउन १३ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन प्रमाणीकरण भएपछि परिषद्को पहिलो बैठक बसेको हो । राष्ट्रिय सभाका सदस्य एवं संघीयताविद् खिमलाल देवकोटाले अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक ४ वर्षदेखि बस्न नसकिरहेका बेला ढिलै भए पनि राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठक बस्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए । ‘अनेक संरचना बनाएर लथालिंग छोड्नुभन्दा एउटै संरचना बनाएर प्रभावकारी काम गर्दा संघीयता बलियो हुन्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय विषयलाई अनौपचारिक फोरमबाट पनि छलफल गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ ।’

पारित ६ एजेन्डा
   - संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको अस्पष्टता र दोहोरोपना
   - कानुन निर्माण
   - जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह
   - राष्ट्रिय तथ्यांकको एकीकृत अभिलेख प्रणाली
   - जग्गा प्राप्ति
   - परिषद्को बैठक सञ्चालन कार्यविधि

(रौतहट)
चन्द्रपुर–७ स्थित गौर–गरुडा खण्डको बसन्तपुर चोक आडैमा छ, नयाँ बस्ती गाउँ । झुपडी र पक्की घर मिश्रित बस्तीको पुछारमा भेटिए, ६२ वर्षीय रामचन्द्र ठाकुर । जीवनको आधा उमेर उनले अरूलाई चिटिक्क पारेरै बिताए । उनले हिसाब राखेका छैनन्, दाह्रीकपाल काट्ने पुर्ख्यौली पेसा सम्हाल्ने क्रममा कतिका घरघर पुगेर सेवा दिए । हिजोआज भने उनी पुर्ख्यौली पेसा चटक्कै छाडेर राजनीतिमा लागेका छन् ।
एकीकृत समाजवादीबाट वडाध्यक्ष बनेका उनलाई पुर्ख्यौली पेसा छाडेकोमा चिन्ता छैन किनकि छोरा नागेन्द्र र २१ वर्षीय नाति रमेशले निरन्तरता दिएका छन् । वर्षौंसम्म सेनामा कपाल काट्ने काम गरेका नागेन्द्र दुई वर्षयता भने सेनाकै विपद् विभागमा छन् ।  
ठाकुरको परिवारमा ५८ सदस्य छन् । तीमध्ये आधाजसो पुर्ख्यौली पेसा सैलुन चलाउँछन् । सबैले आफ्नो पेसालाई उत्तिकै सम्मान गर्छन् । नगरून् पनि किन, उनीहरूको परिवार जीविकाका लागि यसैमा निर्भर छ ।
२०३५ सालदेखि रामचन्द्रले कैंची र छुरा चलाउन थालेका हुन् । त्यसताका उनी गाउँका साहु–महाजनको घरघरै पुग्थे । दाह्री र कपाल काटेको दर एउटै थियो– ५० पैसा । तर उनीहरूको दाह्री, कपाल काटेर उनले तुरुन्तै ज्याला पाउँदैनथे । चलनै यस्तो थियो, वर्षमा एक पटक पारिश्रमिक लिने । त्यो पनि नगद हैन, अन्न । रामचन्द्रका अनुसार परिवारका सदस्य संख्या हेरेर साहु–महाजनले वर्षमा २०/३० मन धान दिन्थे । बाली सप्रेको बेला भने कसैकसैले खुसीले अन्न थपिदिन्थे । झन्डै २० वर्ष उनले यसैगरी काम गरे । ‘गाउँमा अहिलेजस्तो सैलुन कहाँ हुनु ?’ उनले उत्साहित हुँदै सुनाए, ‘त्यो बेला सिंगो गाउँमा मै थिएँ, हेयर कटिङको बादसाह ।’ अहिले त गाउँगाउँका चोकमा सैलुन खुलेका छन् । घुम्ने कुर्सी राखेका छन् । ठुल्ठूला ऐना राखेका छन् । हिरो–हिरोइनको पोस्टर टाँसेका छन् । उनले सुनाए, ‘अहिले त थरीथरीका डिजाइनमा कपाल काट्ने चलन छ । तर हाम्रो पालामा त पिर्कामा बसेर दाह्री कपाल मिलाउने मात्रै थियो ।’
रामचन्द्रले समयअनुसार कसरी दाह्रीकपाल काट्ने पेसा आधुनिक बन्दै गयो भन्ने देखेका छन् । ‘डेढ दशकअघिसम्म छुराले दाह्री काटिन्थ्यो । अनि त्यही धोएर अर्काको काटिन्थ्यो । अहिलेजस्तो पटकैपिच्छे ब्लेड फेर्ने चलन थिएन,’ उनले सुनाए । उनी झोला बोकेर गाउँगाउँ हिँड्थे । उनलाई परैबाट देखेर मानिसहरू हजाम आयो भनेर कराउँथे । उनको छड्को झोलामा काइँयो, कैंची, छुरा, फिटकिरी र एउटा सानो ऐना हुन्थ्यो ।
‘अहिले जमाना बदलियो,’ उनले सुनाए, ‘अहिले त एक चोटि सैलुन छिरेको मान्छे दाह्री कपाल काट्नेदेखि मसाज गर्ने, फेसियल गर्नेदेखि कलर गर्नेसम्मका अनेक खालका सेवा लिएर दुई/तीन हजार सजिलै तिरेर निस्कन्छन् ।’ उनले जानेको सीप छोरा नागेन्द्रलाई सिकाए । उनी अहिले सेनामा कपाल काट्ने काममै भर्ना भए पनि २०५६ सालबाटै उनले सैलुन खोलेका थिए ।२०६३ मा सेनामा छिरेपछि सैलुनको जिम्मा उनले छोरा रमेशलाई दिए । घरघर डुलेर कपाल काट्दाकाट्दै रामचन्द्रले पढ्न पाएनन् । तर उनले छोरा नागेन्द्रलाई एसएलसीसम्म पढाए ।
बाबु सेनामा जागिरे भएपछि छोरा रमेशले परम्परागत शैलीको सैलुनलाई आधुनिक बनाए । काठका कुर्सी फेरेर घुम्ने कुर्सी राखे । चारैतिर ठूला ऐना राखे । दाह्री र कपाल काट्नेबाहेक फेसियल, ब्लिच, फेसवास, कपाल रंगाउने जस्ता सेवा पनि दिन थाले । पसलमा अनेकथरी बास्नादार क्रिम राखे । रमेशले सुनाए, ‘अहिले ५ सयदेखि ३ हजारसम्म एउटै सेवाग्राहीबाट लिन्छु ।’ यसका अलावा उनी बिहेको सिजनमा बेहुलाको मेकअप गर्न जान्छन् । त्यसबाट हुने कमाइ झनै विशेष हुने उनको अनुभव छ ।
मासिक ३ देखि ५ हजार खर्च गरेको भरमा रमेश २० देखि २७ हजार रुपैयाँ सजिलै कमाउँछन् । खाडी देशमा हुनेजति कमाइ घरगाउँमै भएकाले मात्रै होइन, परम्परागत या पेसा सम्मानित बन्दै गएकाले पनि उनी यही काममा रमाएका छन् । ग्रामीण भेगका ठाकुर समुदायमा अहिले पनि तेस्रो र चौथो पुस्तासम्म पुर्ख्यौली पेसाको रूपमा रहेको दाह्रीकपाल काट्ने कामले निरन्तरता पाइरहेको देख्न सकिन्छ । यो पेसामा भएको आधुनिकीकरण र थोरै लगानीमा राम्रो आम्दानी हुने भएकाले ठाकुर समुदायका नयाँ पुस्तालाई पनि बाबुबाजेकै पेसामा टिकाइराखेको छ ।
चन्द्रपुर–५ स्थित पुरानो बजारबाट ५ सय मिटर पर देबेन्द्र हेयर कटिङ छ । ४८ वर्षीय नेमीलाल ठाकुरलाई सधैं भ्याइनभ्याइ हुन्छ । ७० वर्षीय उनका बाबु सुखल साहले नसिकाएको भए सायदै उनी यो पेसामा हुने थिए ।
रामचन्द्र जस्तै सुखल पनि बृन्दावन–४ हरैया गाउँका महाजनको कपालदाह्री काट्न घरघरै जान्थे । उनी पनि सेवाबापत नगद हैन, अन्न लिन्थे । झोलामा दाह्रीकपाल काट्ने सामान र सानो काठको पिर्का लिएर हिँडेको त्यो समयको कुरा सुनाउँदै उनले भने, ‘त्यतिबेला हामीलाई पिर्के हजाम भन्थे ।’ २०६० सालमा अचानक प्यारालाइसिस भएपछि उनको ३५ वर्षभन्दा लामो पेसाबाट विश्राम मिल्यो । सुखल थला परेपछि नेमीलालले बाबुको पेसा सम्हाल्न आइपुगे ।
मकवानपुर छतिवनस्थित प्राविका अस्थायी शिक्षक भएर हुने आम्दानीमा नेमीलालको चित्त अडिएको थिएन । बाबुको स्वास्थ्य अनि घरपायक नभएको जागिरका कारण उनले पढाउने काम छाडेर गाउँमा फर्के अनि सुरु गरे पुस्तैनी पेसा । हिजोआज त उनी झनै ढुक्क छन्, किनकि उनका छोरा विजय पनि दाह्रीकपाल काट्न सिक्दै छन् । नेमीलालका १५ वर्षीय छोरा स्कुलबाट सोझै सैलुन पुग्छन् र बाबुलाई सघाउँछन् । उनले सुनाए, ‘हाम्रो घरमा तीन पुस्ता नै एउटै पेसामा हुने भयो । थाहा छैन, चौथो पुस्ता के गर्छ ?’ सैलुनको भाडा र अन्य खर्च गरेर नेमीलालको मासिक १० हजार खर्च हुन्छ । उनी मासिक १५ देखि २२ हजार रुपैयाँ सजिलै कमाउँछन् । पुर्ख्यौली पेसा भएकाले मात्रै होइन, घरखर्च चल्ने र परिवारसँगै बस्न पाइने भएकाले पनि उनको मन यसैमा अडिएको छ ।
नेपाल नाई ट्रेड युनियनका अध्यक्ष भूषण ठाकुरले पुख्यौली पेसा अँगालेर बस्नेको संख्या जिल्लामा १ सयभन्दा बढी रहेको बताए । ‘अधिकांशको हजुरबुवादेखि नातिसम्म हजाम पेसामा रमाएका छन्,’ उनले भने, ‘पुस्तैनी यही पेसामा बसे । अबका युवाहरू पनि हजुरबुवा, बुवाले गरेको पेसामा रमाउन थालेका छन् ।’ ठाकुरका अनुसार अहिले सामान्य सैलुन खोल्दा पनि ७० हजारदेखि १ लाखसम्म खर्च हुन्छ । एसी जोडेर, झकिझकाउ पारेर आधुनिक शैलीमा सैलुन खोल्नेले ५ देखि ७ लाखसम्म खर्चेका छन् । सीपका काम भएकाले सैलुन खोल्नेहरू घाटामै गएको कथा भने विरलै सुनिन्छ । उनले सुनाए, ‘यो पेसा मसाज गर्ने, कपाल रंगाउने, फेसियल गर्नेसम्ममा पुगेको छ । कैंची र छुराका अलावा नुहाउने टबदेखि बाफ दिने स्टिमर, अनेकथरी कैंची र मेसिनले कपाल काट्नेसम्मको काममा यो पेसा विस्तार भएको छ ।’

विगतका वर्षझैं रोपाइँको मुखमा यसपालि पनि मल अभाव देखिएको छ । अभावकै कारण दाङमा मासु भाग लगाएझैं मल वितरण गरिएको फोटो सामाजिक सञ्जालमा समेत भाइरल भएको थियो । किसानले मल अभावको समस्या झेलिरहँदा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु भने गत शुक्रबार धान दिवसको अवसर पारेर रोपेजस्तो गर्नमा व्यस्त रहे । असार १५ को छेको पारेर अधिकांश राजनीतिक दलका नेताहरु जिल्ला पुगेर हिलाम्मे खेतमा पसेरै धान रोप्न व्यस्त देखिए । फगत चर्चा बटुल्नकै लागि धान रोपाइँ गर्न पुगेका नेताहरु किसानको खास दुःखमा भने एकाकार भएको देखिएन ।
नेताहरु रोपाइँ गर्दै हिलो खेल्नमा उत्सव मनाइरहँदा किसानहरु भने मध्य असार लागिसक्दा पनि रोपाइँ गर्न नपाएकामा चिन्तित छन् । तथ्यांकमा यसपालि रासायनिक मल पर्याप्त भए पनि किसानको खेत भने बाँझै छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार २०७९/८० को असार १० सम्म २ लाख ८७ हजार ४ सय ७० टन मल वितरण भइसकेको छ । यही अवधिमा ३ लाख ५१ हजार टन मल आयात भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, किसानको पहुँचमा भने अझै पुगेको छैन ।
सरकारी तथ्यांक केवल देखाउनका लागि मात्रै भएको कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले बताए । ‘सरकारले पर्याप्त मल भएको बताए पनि किसानसाग मल छैन, केही पहुँचवालाकै मात्र हालीमुहाली छ,’ बस्नेतले थपे, ‘किसानमा देखिएको समस्या समाधान हुनै सकेन ।’ देखाउनकै लागि एक–दुई घण्टा किसानसँग बिताएका नेताहरु मलको समस्या समाधान गर्न जोड दिएका छैनन् । मलबाहेक अर्को प्रमुख समस्या सिँचाइको पनि हो । मुलुकको प्रायः रोपाइँ मनसुनमा आधारित छ । मनसुन सक्रिय नहुँदा अधिकांश ठाउँमा रोपाइँ हुन सकेको छैन । पानी अभावकै कारण कतिपय ठाउँमा रोपाइँ नै सुरू हुन सकेको छैन ।
मुलुकभर करिब ३९ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये १५ लाख ३१ हजार हेक्टरमा मात्र सिँचाइ पुगेको सरकारी तथ्यांकमा छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा थप २२ सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भए पनि रोपाइँका लागि पर्याप्त छैन ।
सिँचाइ अभावकै कारण गत वर्षभन्दा कम रोपाइँ भएको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस वर्ष असार १३ सम्म मुलुकभर धान रोपाइँ हुने क्षेत्रफलमध्ये ११.१४ प्रतिशतमा मात्रै भएको छ । २०८०/८१ मा १४ लाख ९६ हजार ३ सय ६ हेक्टरमा रोपाइँ हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । ती क्षेत्रफलमध्ये असार १३ सम्म १ लाख ६६ हजार ६ हेक्टर २३ हेक्टरमा मात्रै रोपाइँ भएको छ । गत वर्ष कुल १४ लाख ४७ हजार ७ सय ८९ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको थियो । असार १० सम्म १७ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ४६ हजार १ सय २४ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको थियो । तर, यसपालि रोपाइँ कम भइरहँदा पनि नेताहरुले भने किसानका समस्याप्रति चासो र चिन्ता राखेको देखिँदैन ।
पछिल्लो समय लम्पी स्किन रोग चौपायामा महामारीकै रुपमा फैलिएको छ । यो रोगकै कारण पनि रोपाइँमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । लम्पी रोगको संक्रमण मनाङबाहेक देशका सबै जिल्लामा फैलिइसकेको छ । साढे २५ हजार पशु मरिसकेका छन् । पशु मरेपछि प्रविधि नपुगेका पहाडी भेगमा खेत जोत्न र हिल्याउन सकिएको छैन । नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्कै तथ्यांकअनुसार लम्पी रोगले साढे ३ महिनामा साढे ३३ अर्बको नोक्सानी भएको छ । तर, किसानले पाउने राहत, क्षतिपूर्तिमा कुनै नेताले हालसम्म सम्बोधन गरेका छैनन् । मल, सिँचाइ, बीउ अभावदेखि लम्पी रोगका पीडित आफूहरुको पक्षमा बोल्ने कोही नेता नभएको किसान गुनासो गर्छन् । ‘रोगकै कारण किसानहरु डुब्ने अवस्थामा पुगे । नेताले त्यतातिर ध्यान नै दिएनन्,’ अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘एकछिन रमाइलोका लागि रोपेजस्तो गरेर फोटो खिचाए, तर किसानका दुःखमा भने साथ दिएनन् ।’

रास्वपा सांसदहरू विनीता कठायत, सोबिता गौतम, निशा डाागी र तोसिमा कार्की

एमाले अध्यक्ष केपी ओली

नेसपा अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र हिसिला यमी

पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्य

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने

भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहाल

कृषिमन्त्री वेदुराम भुसाल

(काठमाडौं)

मेरो दिन बर्बाद भो यादमा तिम्रो फेरि
बिहानीको सुरुवात भो यादमा तिम्रो फेरि
उडी उडी मन भाग्छ किन,
तिम्रैतिर हेर भन के गरुँ म ?
मुस्कानले तिम्रो मेरो मन सारंगीझैं,
आज बज्न थाल्यो भन के गरूँ म के गरूँ ??

युट्युबमा रिलिज भएको एक साताभित्रै करिब ५६ लाख भ्युज पाउन सफल गीतको अंश हो यो । गीत हो, ‘सारंगी’ । र, गायक हुन्, पछिल्लो समय टिनएजर्समाझ निकै चर्चित सुशान्त केसी ।
नेपालसहित तीन देशमा ट्रेन्डिङमा एक नम्बरमा आउन सफल गीत पनि हो यो । नेपालमा भने रिलिज भएकै दिनदेखि ओभरअल ट्रेन्डिङमा पहिलो बनेको गीतलाई अझैसम्म पछि पार्ने कुनै कन्टेन्ट आइसकेको छैन । गीत जति उत्कृष्ट बनेको छ, त्यति क्रियटिभ बनेको छ भिडियो । गौरवकुमार तामाङको निर्देशनमा तयार भिडियोमा रोमान्टिक जोडी देखाइएको छ । अनुप सापकोटा र आना शर्माको कन्सेप्टमा तयार भिडियोमा आफैं देखिएका सुशान्तलाई साथ दिएकी छन् आनाले ।
सुशान्तको आफ्नै युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक गीतले करिब तीन लाख श्रोता/दर्शकको लाइक पनि बटुलेको छ । अनि, १० हजारभन्दा बढी प्रतिक्रिया । गीतले पछिल्लो समय जति चर्चा र सफलता पाएको छ त्यसले भने निकै खुसी दिलाएको बताउँछन् सुशान्त । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘गीतका लागि मैले जति मिहिनेत गरेको थिएँ, त्यसरी नै कुदिरहेको छ ।’
सुशान्तका अनुसार यो उनले हालसम्म बनाएकामध्ये सबैभन्दा बढी मिहिनेत गरेको गीत हो । खासमा सुशान्तको आफ्नै ‘सारंगी बजाइदिएको’ गीत हो यो । कारण, उनले गीतको ‘उडी उडी’ भन्ने लाइन कोरेको सन् २०१७ मै हो । त्यसयता उनले पाँच/छवटा गीत बनाए, गाए र बजारमा ल्याए । अधिकांश निकै चले पनि । तर ‘सारंगी’ बज्न सकेन ।
करिब डेढ महिनाअघि मात्रै हो, उनले ‘सारंगी’ को शब्द पूरा भयो भन्ने महसुस गरेको । नेपाली शब्दावलीमा कमजोर रहेको बताउने सुशान्तलाई गीत पूरा गर्न आमाबुबाले पनि सघाए । ‘गीतका लागि मैले सोचेका कतिपय शब्द अंग्रेजीमा आउने, नेपालीमा अर्थ थाहा नहुने । अनि, बुबाआमालाई सोध्ने गर्थें,’ उनले भने ।
गीतको शब्द त पूरा भयो । तर फिनिसिङ कस्तो दिने भन्नेमा चाहिँ कन्फ्युज थिए उनी । त्यसै मेसोमा गीतबारे बुबासँग छलफल भयो । ‘अहिलेसम्मका तिम्रा गीत स्याड टाइपका छन् । यसलाई अलिक खुसी बनाउँदा ठीक हुन्छ होला,’ बुबाको सल्लाह उचित लाग्यो उनलाई । अनि, फाइनल भयो, रोमान्टिक थिमको ‘सारंगी’ ।
‘संगीतको कुनै सीमा हुँदैन,’ सुशान्तले सानैमा सुनेका थिए । तर उनका यसअघिका गीतका एकै खालका श्रोता थिए । यसको अर्थ, आफूले सानैमा सुनेको कुरा झूटो त होइन भन्ने जस्तो पनि लाग्थ्यो उनलाई । तर अब ‘सारंगी’ ले भने त्यो अवस्था पनि फेरिदिएको छ । कारण, यो गीत टिनएजर्ससँगै अन्य उमेर समूहका श्रोताबीच पुगेको छ र उनीहरूले निकै रुचाएका पनि छन् ।

‘संगीत आखिरमा आफ्नै लागि मात्र कहाँ रहेछ र ?’ यहाँसम्म आइपुग्दा सुशान्तको बुझाइ पनि अझै परिपक्व भएको छ, ‘संगीत त खासमा जसले सुन्छ त्यसका लागि रहेछ ।’ कुनै पनि गीत/संगीत श्रोताले आफ्नो जीवन र परिस्थितिसँग रिलेट गरेर लिने उनको बुझाइ छ । सायद, ‘सारंगी’ लाई सबै उमेर समूहले रुचाउनुको कारण यही हो जस्तो लाग्छ उनलाई । आखिर सुशान्तको परिचयको दायरा पनि फराकिलो बन्दै गएको छ ।
पहिले टाढै रहेको समूहमाझ पुग्न रियालिटी शोले पनि सहयोग गर्‍यो कि ? ‘भ्वाइस अफ नेपाल किड्मा जोडिएपछि मलाई केही फाइदाचाहिँ पक्कै भयो । म भ्वाइसको दर्शकमाझ पुगें । अनि, भ्वाइस मेरा फ्यानमाझ,’ जवाफमा सुशान्त भन्छन्, ‘खासमा त्यो विन–विन एग्रिमेन्ट थियो जस्तो लाग्छ ।’
ललितपुरमा जन्मिएका सुशान्त केसी स्कुले जीवन सक्दासम्म भने भविष्यमा गीत/संगीतमै लाग्छु भन्ने सोचेका थिएनन् । काठमाडौंको बूढानीलकण्ठबाट एसएलसी सकाएपछि उनी ए लेभल्स पढ्न रातो बंगला भर्ना भए । त्यहीबेला नै हो उनलाई म पनि गीत बनाउन र गाउन सक्छु भन्ने लागेको ।
घरमै गीत बनाउँदै गाउन थालेपछि उनका बुबाआमाले गीत रेकर्ड गराइदिएका थिए । त्यसैक्रममा ‘आमा’ बोलको गीत रेकर्ड भयो, भिडियो बन्यो । बजारमा आएको एक महिना नहुँदै उनी भने स्नातक पढ्नका लागि अस्ट्रेलियाको सिड्नीतर्फ लागे । ‘बुबाआमाले त म्युजिक पढ्न जाऊ भन्नु भएको थियो । तर भविष्यबारेको चिन्ताले म बिजनेस पढ्न गएँ ।’
बिदेसिएको केही महिनामा भने उनलाई आफ्नो भविष्य संगीतमै छ भन्ने महसुस भयो । सिड्नी बसाइकै क्रममा उनले केही गीत बनाए । ‘चार/पाँचवटा गीत त मैले सिड्नीमा पढाइकै क्रममा बनाएँ,’ उनले भने, ‘पढाइसकेपछि पनि गीत बनाउँदै केही समय उतै बसें ।’ त्यहीबीचमा उनको केही प्रोड्युसरसँग भेट भयो । संगीतमा केही नयाँ प्रयोगहरू पनि गर्न भ्याएको बताउँछन् उनी ।
युनिभर्सिटी अफ न्यु साउथ वेल्सबाट स्नातक सके । त्यसपछि भने उनलाई ‘अब म्युजिक नै पढ्नुपर्छ’ भन्ने लाग्यो । कलेजको खोजीमा थिए । बुबाले अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, बर्कलीको लिंक पठाइदिए । आवेदन दिएका सुशान्त छनोट भए । हाल उनले ‘सङराइटिङ एन्ड प्रोड्युसिङ म्युजिक’ मा स्नातक गरिरहेका छन् ।
पछिल्लो समय भने उनी पढाइसँगै कार्यक्रममा पनि व्यस्त छन् । सिंगर–सङराइटरका रूपमा स्थापित सुशान्त पछिल्ला केही वर्षयता भने परफर्मिङ आर्टिस्टका रूपमा देखिन थालेका छन् । ‘द ब्यांगर्स’ ब्यान्डका नाममा गरिने प्रस्तुतिमा उनलाई अन्य ६ जनाले साथ दिन्छन् । दीपांकर गौतम क्षेत्रीले गिटार, नीरञ्जन रेग्मीले बास, सञ्जय अवाले (जेसन) ले ड्रम्समा साथ दिन्छन् । शिविररत्न शाक्यले साउन्डको काम हेर्छन् । टिमको समग्र व्यवस्थापनको जिम्मा सम्हालेका छन् सुशान्तका सहपाठी अमरचन्द्र न्यौपानेले । ब्यान्डले देशभित्र र बाहिर गरी करिब २० वटा स्टेज प्रस्तुति दिन भ्याइसकेको छ ।
सुशान्तले भने अस्ट्रेलिया, यूके, यूएई (दुबई र अबुधाबी) दक्षिण कोरिया, भारत (सिक्किम) र नेपालमा गरी चार दर्जनभन्दा बढी प्रस्तुति दिइसकेका छन् । तीमध्ये अस्ट्रेलियाको सिड्नीको मुरे पार्कस्थित होर्डर्न पभिलियनको प्रस्तुति सम्झनलायक ठान्छन् उनी । पहिलो त, ‘एसी–डीसी×’, ‘कोल्डप्ले’, ‘निर्भाना’ जस्ता चर्चित रक ब्यान्डहरूले प्रस्तुति दिएको ठाउँ । त्यसमाथि, उक्त स्थानमा प्रस्तुति गर्न पाउने पहिलो नेपाली । सन् २०२२ सेप्टेम्बर २३ मा उनीसहितका नेपाली कलाकारले पहिलो पटक होर्डर्न पभिलियन दर्शकलाई मनोरञ्जन प्रदान गरेका थिए ।
सातवर्षे करिअरमा सुशान्तले ३० भन्दा बढी गीत सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तीमध्ये करिब एक दर्जन निकै रुचाइएका छन् । पहिलो गीत ‘आमा’ ले युट्युबमा एक करोड ९० लाखभन्दा बढी भ्युज बटुलिसकेको छ । ‘मुस्कुराएर’, ‘बेहोस’, ‘गुलाबी’, ‘साथी’, ‘रिसाउने भए’, ‘बैमानी’, उनका चर्चित गीत हुन् । यी प्रत्येक गीतको भ्युज २ करोडभन्दा माथि छ । यी गीतहरू हेरेपछि लाग्छ– शान्त र अधिकांश समय मौन रहने सुशान्त आफ्ना सिर्जनामार्फत नै बोल्ने गर्छन् ।

(काभ्रे)
बिहानको ४ नबज्दै, गाई गोठमा पुग्छन्, बेथानचोक–२, चोरन्डेका २७ वर्षीय दीपक तिमल्सिना । गाई–भैंसीलाई कुँडोपानी खुवाएर, उनी गाई–भैंसी दूध दुहुन बस्छन् । ५ बजेसम्म बस्तुभाउको कामधन्दा सकेर कलेज जाने तयारी थाल्छन् । दीपक, बनेपामा रहेको काभ्रे क्याम्पसमा व्यवस्थापन संकायमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्दै छन् । पढ्नका लागि बिहानको ६ बजे बनेपा पुग्छन् । यो उनको दैनिकी हो ।
दीपकको उमेर समूहका युवाहरू गाउँमा विरलै भेटिन्छन् । कोही पढाइ र रोजगारीका लागि सहर छिरे त कोही विदेशिए । उनीसँगै पढेका उनका अधिकांश साथी विदेशमा छन् । स्वदेशमा भएका साथीहरू पनि रोजगारीमै व्यस्त छन् । गाउँमा बसेरै कृषि र पशुपालनबाट मनग्गे आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणीय पात्र बनेका छन्, दीपक । दीपकले लालीगुराँस कृषि तथा पशुपन्छी बहुउद्देश्यीय फार्म सञ्चालन गरेको दुई महिना भयो । उनको फार्ममा मुर्रा जातका ५ वटा र लोकल जातका ६ वटा गरी ११ वटा भैंसी छन् भने ४ वटा हलिस्टेन जातका गाई र एउटा जर्सी गाई छन् । उनको फार्मबाट दैनिक १३० देखि १५० लिटरसम्म दूध उत्पादन हुन्छ । दूध बिक्रीका लागि दीपकलाई बजारसम्म धाउनै पर्दैन ।
हरेक बिहान र साँझ दुग्ध व्यवसायीहरू दूध किन्न उनको फार्म पुग्छन् । दूधबाट मात्रै दैनिक १५ हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने फार्म सञ्चालक दीपकले बताए । उनका अनुसार, व्यवसाय बुझेर गर्न सकेमा, यसबाट मनग्गे आम्दानी गर्न सकिन्छ । आफ्नै १० आना जग्गामा संरचना तयार गरी ४० लाख रुपैयाँको लगानीमा काम सुरु गरेका हुन् उनले । बेथानचोक–३ घडेरी गाउँकी ३१ वर्षीया रूपा कोइराला अधिकारीको दम्पतीले दुई वर्षयता व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गर्दै आएका छन् । गाउँघरमा पशुपालनलाई पुर्ख्यौली पेसाका रूपमा लिने गरिन्छ । सामान्यतया गाउँघरमा हरेकका घरमा २/३ वटा गाई–भैंसी त हुन्छन् नै । रूपाको दम्पतीले पनि घरमै भएका दुइटा भैंसीबाटै व्यवसायलाई अघि बढाएर अधिकारी कृषि तथा पशु फार्म नामक फार्म सञ्चालन गरे । बिस्तारै–बिस्तारै लगानी बढाउँदै अहिले उनको फार्ममा ४ वटा भैंसी र ३ वटा गाई छन् । फार्मबाट दैनिक ४० लिटर दूध उत्पादन हुने उनले बताइन् । ‘पशुपालनबाट राम्रै आम्दानी भएको छ, अहिले दूधको मूल्य पनि वृद्धि भएको छ,’ उनले भनिन् ।
त्यस्तै, बेथानचोक गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थित भन्ज्याङखर्कका २३ वर्षीय अनिल लोपचन दुई वर्ष अघिसम्म पढाइ र रोजगारी गर्न काठमाडौंमै बसोबास गर्थे । देशभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाको प्रभावबाट अनिल अछुतो रहेनन् । कोरोनाको कहरले अनिललाई गाउँ फर्कायो । ‘भूकम्प आए गाउँ फर्किनुपर्ने, कोरोना आए गाउँ फर्किनुपर्ने’ हरेक परिस्थितिमा गाउँ नै फर्किनुपर्ने भएपछि, गाउँमै व्यवसाय गर्ने सोचले व्यावसायिक बाख्रापालन गरेको अनिलले बताए । उनका अनुसार, अनेकौं ठाउँमा रोजगारीका लागि भौंतारिनुभन्दा गाउँमै बसेर व्यवसाय सञ्चालन गर्नु ठीक सोचेर व्यवसाय सुरु गरे ।
अनिलले व्यावसायिक रूपमा बाख्रापालन गरेको दुई वर्ष भयो । घरमै भएका दुई वटा बाख्राबाटै यसलाई व्यावसायिक बनाएको उनले बताए । ‘व्यवसाय गर्न खासै लगानी गर्न परेको छैन, घरकै दुई वटा बाख्राबाट जन्मिएका पाठापाठीबाटै यसलाई व्यावसायिक बनाए,’ उनले भने, ‘संरचना तयार गर्न मात्र अलिकति खर्च भएको छ अनि अलिकति घाँस खेती गर्न भएको छ ।’ उनको फार्ममा अहिले ५ वटा खसी, ८ वटा पाठी, ५ वटा माउ बाख्रा, ३ वटा बोका रहेका छन् । केही समयअघि बाख्रा बिक्रीबाट ८० हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको उनले बताए ।
कृषिमा आत्मनिर्भर पालिकाका रूपमा परिचित छ, बेथानचोक । पालिकामा दैनिक ८५ सय लिटर दूध उत्पादन हुने बेथानचोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगवान अधिकारीले बताए । उनका अनुसार, पालिकाबाट दैनिक ६ लाख रुपैयाँको दूध र ५ लाख रुपैयाँको तरकारी काठमाडौं उपत्यका आयात हुन्छ । कृषि र पशुमा प्रचुर सम्भावना देखिएकाले पनि बेथानचोकले युवालाई कृषि र पशुपालनमा आकर्षण गराउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको अधिकारीको दाबी छ ।

मुम्बई (एजेन्सी)– शाहरूख खान अभीनित बलिउड फिल्म ‘जवान’ ले प्रदर्शनको करिब दुई महिनाअघि नै रेकर्ड कायम गरेको छ । फिल्मको म्युजिक रिलिजअगावै कीर्तिमानी मूल्यमा बिक्री भएको हो ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अुनसार फिल्मको म्युजिक राइट्स टी–सिरिजले ३६ करोड भारुमा किनेको हो । विभिन्न कम्पनीको प्रतिस्पर्धाबीच भूषण कुमारको टी–सिरिजले ‘जवान’ को म्युजिक राइट्स किन्न सफल भएको हो ।
म्युजिक राइट्स बिक्री भएसँगै फिल्मको चर्चामात्रै चुलिएको छैन, ‘पठान’ पछि शाहरूखको फिल्मले फेरि एक पटक बक्स अफिसमा तहल्का मच्चाउने अनुमान गरिएको छ । एटली कुमार निर्देशित फिल्म सेप्टेम्बर ७ मा सार्वजनिक प्रदर्शनमा आउँदै छ ।
फिल्ममा शाहरूख खान, नयन तारा, विजय सेतुपति, सान्या मलहोत्रा, प्रियामनी, अल्लु अर्जुनलगायत कलाकारले अभिनय गरेका छन् । एक्सन थ्रिलर फिल्म ‘जवान’ मा शाहरूखको उत्कृष्ट एक्सन रहेको बताइएको छ । शाहरूखको अर्को फिल्म ‘डंकी’ यसै वर्षको डिसेम्बरमा प्रदर्शन हुँदै छ ।

काठमाडौं (कास)– खेमलाल–हरिकला लामिछाने समाज कल्याण प्रतिष्ठानले ०७९ सालको ‘पद्मश्री साहित्य पुरस्कार’ का लागि १५ कृति छनोट गरेको छ । ०७९ सालमा प्रकाशन भएर प्रतिष्ठानलाई प्राप्त १ सय ८० कृतिमध्ये निर्णायक समितिको पहिलो चरणको मूल्यांकनका आधारमा १५ कृतिको नाम सार्वजनिक गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
१५ पुस्तकमा जानुका खतिवडाको ‘आतोओडा’, सुबिन भट्टराईको ‘इजोरिया’, विवेक ओझाको ‘ऐँठन’, गोपी सापकोटाको ‘चिसो बाफ’, प्रगति राईको ‘थांग्रा’, रमेश क्षितिजको ‘पर्वतपर्वतमा बटुवा घाम’, सुरेश प्राञ्जलीको ‘पानीघट्ट’, शैलेन्द्र अधिकारीको ‘बह्मास्त्र’, रामलाल जोशीको ‘बाआमा’, प्रोल्लास सिन्धुलीयको ‘भग्न भैरव’, देवीप्रसाद सुवेदीको ‘मनु’, प्रदीप रोदनको ‘मफलर’, हरिबोल काफ्लेको ‘यशोधरा’, नवराज केसीको ‘शून्यको मूल्य’ र अशोक थापाको ‘सन्तापको धुन’ छन् ।
प्रतिष्ठानले ०६३ सालदेखि नेपाली साहित्यमा वर्षभरि प्रकाशित पुस्तकमध्ये निर्णायक मण्डलको छनोटअनुसार उत्कृष्ट पुस्तकलाई ‘पद्मश्री साहित्य पुरस्कार’ प्रदान गर्दै आएको छ ।

सन् १९६१ मा आजकै दिन (जुलाई २) मा अमेरिकी लेखक तथा नोबेल पुरस्कार विजेता अर्नेस्ट हेमिङवेको मृत्यु भएको थियो ।
१८९९ को जुलाई २१ मा अमेरिकाको इडाहो राज्यमा जन्मिएका हेमिङवेका १० उपन्यास, १० कथासंग्रह र ५ गैरआख्यान प्रकाशित छन् । १९५२ मा प्रकाशित ‘ओल्ड मेन एन्ड द सी’ ले नोबेल पुरस्कार जितेको थियो । ‘ओल्ड मेन एन्ड द सी’, ‘अ फेयरवेल टु द आर्मस्’ र ‘द सन् अल्सो राइजेज’ उपन्यास विश्वसाहित्यकै महत्त्वपूर्ण कृतिका रूपमा लिइन्छ ।
विभिन्न दुर्घटनाका कारण पाँच पटकसम्म मृत्युलाई नजिकबाट देखेका हेमिङवे दुई पटकसम्म हवाई दुर्घटनामा बच्न सफल भएका थिए । जसका कारण जीवनको उत्तरार्द्धमा उनले निकै पीडा झेल्नुपर्‍यो । अन्ततः हेमिङवेले १९६१ मा टाउकोमा गोली हानी आत्महत्या गरेका थिए ।

(चितवन)
भरतपुर–१ रामनगरका सुमन पराजुली बिहीबार दिउँसो ३ बजे काठमाडौंबाट नारायणगढका लागि बस चढेका थिए । मुग्लिनमा राति नौ बजे रोकिएको बस शुक्रबार साँझ मात्रै गुड्यो । उनी चढेको बसलाई ३६ किलोमिटर लम्बाइको नारायणगढ–मुग्लिन सडक छिचोल्न २४ घण्टा लाग्यो । शुक्रबार उनी घर पुग्दा राति नौ बजिसकेको थियो ।
मुग्लिनदेखि लगभग दुई किलोमिटर पर तुइन खोला पुलको आडमा बिहीबार दिउँसो खसेको पहिरोले बाटो छेकेको थियो । पहिरोले गर्दा शुक्रबार साँझसम्म लगातार २८ घण्टा यातायात अवरुद्ध भयो । ‘तीन वर्षको बच्चासहित काठमाडौंबाट हिँडेका थियौं, यसरी रातबिरात बाटोमै बस्नुपर्दा पाएको कष्टको कुरै नगरौं,’ सुमनले सुनाए । लोक सेवाको परीक्षा दिन हिँडेका, विदेश यात्राका लागि साइत गरेकाको छटपटी त्योभन्दा बढी थियो । बाटोमा शल्यक्रियाका लागि हिँडेका बिरामी र वृद्धवृद्धाको पनि बिजोग देखिएको सुमनले बताए ।
‘सुतौं लज खाली छैन । केही किनेर खान खोज्यो कि पाइँदैन, पाइए पनि महँगो छ । २० रुपैयाँको पानी र चाउचाउ ४०/५० रुपैयाँ पर्ने भएको छ । खानाको मूल्य उस्तै आकासिँदो रहेछ,’ बाटो थुनिएका कारण यात्रुले भोग्ने व्यथाको उनले वर्णन गरे । यो सकस शनिबार पनि सकिएन । शुक्रबार राति तीन बजेतिर तुइन खोलामा पहिरो खस्दा फेरि सडक अवरुद्ध भयो । त्यससँगै नाम्सी पुल र १७ किलोमा पनि पहिरो झर्‍यो ।
‘बिहीबार र शुक्रबारको जस्तो ठूलो पहिरो आएर लामो समय ठप्पै त भएन,’ डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरका प्रमुख रमेशप्रसाद पौडेलले भने, ‘तर सानो खाले पहिरो थप दुई ठाउँमा खस्यो । शनिबार पनि गाडी चलाउन अलि गाह्रै भयो ।’ तुइन खोलामा पहिरोले यतिको सास्ती होला भन्ने कार्यालयले आकलन नगरेको उनले बताए । गत वर्ष नारायणगढदेखि २१ किलोमिटर परको मौरी पुलमा ठूलो पहिरो गएको थियो । डिभिजन प्रमुख पौडेलले थपे, ‘यसपालि पनि त्यही ठाउँमा थप पहिरो जाने जोखिम थियो । मेसिनहरू त्यहीं राखेका थियौं । यता सोच्दै नसोचेको ठाउँ तुइन खोला आडमा पहिरो गयो ।’
लामो खडेरीपछि बर्खा सुरु भएसँगै यसपालि पनि नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा पहिरोले पिरोल्न सुरु गरेको छ । निरन्तर वर्षा हुन थालेपछि पुरानासँगै नयाँ ठाउँमा पहिरो जाने त्रास छ । संघीय राजधानी काठमाडौंलाई देशको पूर्वी र पश्चिम भेगसँग जोड्ने मुख्य मार्ग नारायणगढ–मुग्लिन सडक हरेक वर्ष बर्खामा पहिरोले सास्ती दिने गरेको छ । साना गाडीले अन्य मार्ग रोजे पनि ठूला बस र सामान ढुवानी गर्ने ट्रकलाई यो मार्गको विकल्प छैन । यो सडकमा दैनिक ११ हजार ठूला खालका गाडी ओहोरदोहोर गर्छन् । नारायणगढ–मुग्लिन सडक एक घण्टा कममै वारपार सक्न एसियाली मापदण्डअनुसार दुई लेन फराकिलो बनाइएको छ ।
डिभिजन सडक कार्यालयमा २०६० सालतिर काम गरेका अवकाशप्राप्त इन्जिनियर प्रकाश उपाध्याय नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा पहिरोको समस्या सदावहार भएको बताउँछन् । २०७२ वैशाखबाट सुरु भएको सडक विस्तारका क्रममा ठाउँठाउँमा पहाड काटेपछि पहिरोको समस्या चर्को बनेर आएको हो । सडक विस्तारका कारण यो खण्डको ३१ ठाउँमा पहिरोको जोखिम बढेको थियो । तर विस्तारको काम सकिएपछि खसिरहेका पहिरो डाँडा काटिएको ठाउँ नभएर अर्कै ठाउँमा भएको डिभिजन कार्यालयको भनाइ छ । ‘त्यो बेला देखिएका सबैखाले पहिरो नियन्त्रण गरेर त्यसलाई स्थिर राख्न लगभग सफल भएका छौं,’ डिभिजन प्रमुख पौडेलले भने, ‘एक/दुई वर्षयता र अहिले आएको पहिरो नयाँ हो । विस्तारका बेला नकाटेको पाखोमा अहिले पहिरो झर्न सुरु भएको छ ।’
अघिल्लो वर्ष साउनमा मौरी पुल आडमा पहिरोले लामो समय दुःख दिएको थियो । दुई वर्षअघि असारमै सेती दोभानमा पहिरो गएको थियो । नारायणगढदेखि २० किलोमिटर परको सेती दोभान र अन्य एकाध ठाउँमा पहिरो जाँदा यो खण्डमा यातायात सुचारु गर्न नौ दिन लागेको थियो । तीन अर्ब रुपैयाँ खर्चेर विस्तार भएको यो खण्डका ३१ ठाउँमा देखिएको पहिरोको समस्या नियन्त्रणका लागि नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाले थप ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । डिभिजन प्रमुख पौडेलका अनुसार यो खण्डमा पहिरो सफा गर्नका लागि बर्सेनि ९० लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।
करोडौं खर्च गरेर नियन्त्रणको काम गरे पनि यात्रुले हैरानी मात्रै व्यहोरेका छैनन्, ज्यानकै जोखिम उठाउनुपरेको छ । २८ घण्टापछि शुक्रबार साँझ गाडी चल्न लागेका बेला पहिरोग्रस्त ठाउँमा सडकमाथिको पाखाबाट ढुंगा झर्न सुरु भयो । खसेका ढुंगा सडकमा बजारिँदै दुईवटा मोटरसाइकलमा ठोक्कियो । आत्तिएका मोटरसाइकल चालकले भागेर ज्यान जोगाए । अघिल्ला वर्षमा गाडी र मोटरसाइकलमाथि ढुंगा बजारिँदा मान्छेको ज्यानसमेत गएको थियो ।
डिभिजन प्रमुख पौडेल नारायणगढ–मुग्लिन सडक कमजोर भौगोलिक बनावट भएका कारणले पहिरो झर्ने गरेको बताउँछन् । अर्का इन्जिनियर प्रकाश उपाध्याय सुरुमा सडक बनाउँदा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग भएका कारण कमजोर भूभागलाई थप कमजोर बनाएको दाबी गर्छन् । यसका साथै विस्तारका बेलामा पहाड काट्ने काम गर्दा समस्या झनै चर्किंदै गएको उनको भनाइ छ । यो खण्डमा अहिले पुल निर्माणका लागि ठाउँठाउँमा पहाड काट्ने काम भएको छ । तुइन खोलामा पुल राख्न पहाडको पाखो काट्न दुई महिनासम्म आंशिक रूपमा सडक अवरुद्ध गर्नुपरेको थियो । तर त्यहाँ मेसिनले पहाड काट्न नसकेर विस्फोट गराउने तयारी अगाडि बढेको छ । त्यस्तो कडा चट्टान भेटिएको ठाउँभन्दा सय मिटर पर अहिले पहिरो गएको हो ।
‘यता त्यस्तो कडा चट्टान भएर काम गर्न गाह्रो भयो भने उता पत्रे चट्टान रहेछ,’ नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजना र मुग्लिन–नागढुंगा सडक आयोजना (पश्चिम खण्ड) का सूचना अधिकारी इन्जिनियर कृष्ण आचार्यले भने, ‘पुल निर्माणका लागि नछोएको ठाउँबाट यो पटक पहिरो झरेर अर्को दुःख दिएको छ ।’ पानी पर्न थालेसँगै सडकबाट नदेखिने माथिको पाखोबाट पत्रे चट्टान झर्ने गरेको उनले बताए ।

(मोरङ)
कोशी प्रदेशको सत्ता समीकरणमा निर्णायक हैसियतमा रहेको राप्रपाले मध्यावधि चुनाव टार्ने विकल्पमा छलफल सुरु गरेको छ । राप्रपाका प्रमुख सचेतक अम्बरबहादुर विष्टले आफूहरू अहिले मध्यावधिको पक्षमा नरहेको बताएका छन् ।
राप्रपा अहिले पनि एमालेसँगै सहकार्यमा छ भन्दै उनले नयाँ गठबन्धनलाई सघाउने/नसघाउने वा सरकारमा जाने/नजानेबारे ठोस निर्णय लिने बताए । ‘एमाले नेतृत्वको सरकार टिक्न सकेन, जसले गठबन्धन दललाई सरकार बनाउने अवसर प्राप्त भयो,’ उनले भने, ‘गठबन्धन दलले सरकार बनाउन सक्यो भने शुभकामना र बधाई छ ।’
उनले सरकारमा सहभागी हुने/नहुने भन्दा पनि प्रदेशलाई मध्यावधि चुनावमा जान नदिने राप्रपाको चाहना रहेको बताएका छन् । ‘मध्यावधि चुनावको संकट कसरी टर्छ भन्ने छलफलमा छौं,’ उनले भने, ‘मध्यावधि निर्वाचन रोक्न पनि राप्रपाले अग्रसरता लिनेछ ।’ केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन दलको सरकारमा जाने वा समर्थन मात्रै गर्ने वा दुवै नगर्ने सम्भावना त छँदै छ ।
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने समयसीमाभित्र निष्कर्षमा पुग्ने उनले बताए । एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभामा शुक्रबार एक मतको अभावमा विश्वासको मत गुमाएर सरकार ढलेकाले गठबन्धन दल नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा जुटेका छन् । गठबन्धन दललाई पनि स्थिर सरकार निर्माण सहज नभएकाले राप्रपाको साथ र समर्थन खोजेका हुन् ।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा कांग्रेसका २९, माओवादीका सभामुखसहित १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादीका १ गरी गठबन्धनको ४७, एमालेका उपसभामुखसहित ४० र राप्रपाका ६ सांसद छन् । गठबन्धन दलमध्येका जसपा सांसद निर्मला लिम्बूले पहिचान पक्षधरको माग सम्बोधनमा कार्की नेतृत्वको सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुका साथै सरकारबाट समर्थनसमेत फिर्ता लिएकी थिइन् । पहिचान पक्षधरको आन्दोलनप्रतिको दृष्टिकोण कांग्रेस र माओवादीको पनि उस्तै भएकाले विश्वासको मत लिने प्रस्तावमा जसपा तटस्थ बसेको थियो । प्रदेशसभामा शुक्रबार भएको मत विभाजनमा अनुपस्थित भएकी सांसद लिम्बूले गठबन्धन सरकारमा सहभागिताका लागि पनि सर्त राखेकी छन् ।
प्रदेश पुनः नामकरणको विषय वार्ता गरेर टुंग्याएपछि मात्रै गठबन्धन सरकारलाई समर्थन गर्ने उनको भनाइ थियो । जसपाको समर्थनबिना गठबन्धन दलले सरकार गठनका लागि दाबीसमेत पेस गर्न सक्ने अवस्था छैन । सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आवश्यक ४७ सांसदको समर्थनका लागि जसपाको साथ अपरिहार्य छ तर राप्रपा गठबन्धनमा आएपछि जसपाले समर्थन नगरे पनि स्थिर सरकार गठन हुने एक सांसदको भनाइ छ ।
कांग्रेस नेता उद्धव थापाले जसपा गठबन्धन बाहिर जान नदिन र राप्रपालाई पनि गठबन्धनमा ल्याउन केन्द्रीय नेताहरूकै तहमा पहल भइरहेको बताए । ‘प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको समयसीमाभित्रै स्थिर सरकार गठनका लागि गठबन्धन सक्षम छ,’ उनले भने, ‘यस प्रदेशमा कसैले पनि मध्यावधि चुनाव नचाहेकाले गठबन्धनलाई मजबुत बनाएर प्रदेशको आवश्यकताअनुसार अघि बढ्छौं ।’
प्रदेशसभाबाट मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको सूचनाको पत्र प्राप्त भइसकेकाले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख खापुङले छलफल गरिरहेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका निमित सचिव नरेन्द्र श्रेष्ठले बताए । प्रदेश प्रमुखले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार उचित समयमा सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने उनले जानकारी दिए ।

(हेटौंडा)
दुई वर्ष पार भइसके पनि तौल साढे २ केजी मात्रै छ । ख्याउटे गाला र ठूलो भुँडी । तिघ्राको मासुमा मुजा परेको देखिन्छ । मकवानपुरको विकट राक्सिराङ गाउँपालिका–७ धिराङका सोमबहादुर चेपाङका चौथो सन्तान अशोकको अवस्था हो यो । उनका तीन अन्य सन्तानको स्वास्थ्य पनि गतिलो छैन । पाँचौं सन्तान जन्माउने तयारीमा रहेकी सोमबहादुरकी २३ वर्षीया श्रीमती सीतामायाले अहिलेसम्म कहिल्यै गर्भ जाँच गराएकी छैनन् ।
उनका चारै सन्तान झारफुकका भरमा घरमै असुरक्षित ढंगले जन्मेका हुन् । पाँचौं पटक गर्भ धारण गरेको ६ महिना पुगेकी सीतामायाको स्वास्थ्य पनि कमजोर छ । नियमित गर्भ जाँच गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क सुत्केरी सेवाको सुविधा र सुत्केरी प्रोत्साहन खर्चबारे उनलाई केही थाहा छैन ।
तीन सन्तानकी आमा राक्सिराङ–८ की २२ वर्षीया मंगलीमाया चेपाङ गर्भवती भएको ६ महिना भइसक्यो । उनले पनि अहिलेसम्म गर्भ परीक्षण गराएकी छैनन् । १३ महिनाकी छोरीको पोषण परीक्षण गराउँदा कडा कुपोषणले ग्रसित भएको पाइएको छ । १६ वर्षमा बिहे भएकी मंगलीले १८ वर्ष नपुग्दै पहिलो छोरी जन्माएकी थिइन् । तीन छोराछोरी घरमै जन्माएकी उनलाई पनि स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भत्ता पाइने र बच्चालाई बालभिटा खुवाउनुपर्छ भन्ने जानकारी छैन ।
सीतामाया र मंगलीमायाका सन्तान मात्र होइन, राक्सिराङका अधिकांश चेपाङ समुदायका बालबालिका कुपोषणले ग्रसित पाइएको स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन् ।
असार पहिलो साता राक्सिराड गाउँपालिकाभरि ६ देखि ५९ महिनासम्मका १५ सय १९ बालबालिकामा कुपोषणको लेखाजोखा (स्वास्थ्य परीक्षण) गरिएको थियो । त्यस क्रममा ९१ जनामा कडा र २ सय १८ बालबालिकामा मध्यम कुुुुुपोषण पाइएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विजय कापरीले बताए । ‘३६ जना स्वास्थ्यकर्मी खटिएर सात दिनमा परीक्षण गरिएको हो,’ कापरीले भने, ‘बालबालिकामा कुपोषणको अवस्था यति भयावह होला होला भन्ने अनुमान नै थिएन ।’ राक्सिराङमा ७१ वटा टोल छन् । प्रत्येक वडामा ४ जना स्वास्थ्यकर्मी बालबालिकाको कुपोषण परीक्षण गर्न खटिएका थिए । स्वास्थ्यकर्मीले बालबालिकाको तौल, उचाइ र पाखुराको नाप लिएर कुपोषण भए/नभएको छुट्याएका थिए ।
‘दुई दिनमा भेटिएका कुपोषित बालबालिकाको रिपोर्ट हेर्दा आत्तिनुपर्ने अवस्था छ,’ स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख कापरीले भने, ‘बालबालिकालाई बालभिटा खुवाउँदैनन्, सुत्केरी हुन स्वास्थ्य चौकी आउँदैनन् र गर्भ परीक्षण पनि गराउँदैनन् ।’ वडामै स्वास्थ्य संस्था भए पनि सेवा लिन नआउने गरेको उनले सुनाए । उक्त बस्तीका अधिकांशको बालविवाह हुने गरेको छ । उनीहरूको आफ्नो उत्पादनले मुस्किलले चार महिना पनि खान पुग्दैन ।
गत वर्षको वाग्मती प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार मकवानपुरका ११ महिना उमेरसम्मका १ सय ४७ बालबालिका कुपोषणले ग्रसित छन् । एक वर्षदेखि २३ महिना उमेरसम्मका ७६ जना बालबालिका कुपोषित रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालय हेटौंडाका तथ्यांक अधिकृत इन्द्रमणि भण्डारीले बताए । वाग्मती प्रदेशमा २३ महिनाभित्रका १ लाख ५४ हजार ७ सय ५९ बालबालिका छन् । तीमध्ये २ हजार ५ सय ९५ बालबालिका कुपोषणले ग्रसित छन् । कुपोषित बालबालिकामध्ये गम्भीर खालका कुपोषितको संख्या ९ सय ५५ रहेको जानकारी तथ्यांक अधिकृत भण्डारीले दिए । खाद्य असुरक्षा, गरिबी र चेतनास्तर कमजोर भएका बस्तीका अधिकांश बालबालिका कुपोषणले ग्रसित भेटिएको छ ।
बालबालिकालाई कुपोषणबाट जोगाउन सरकारले स्थानीय तहबाटै बालभिटा वितरण गरिरहे पनि अधिकांश अभिभावकले खुवाउने गरेका छैनन् । स्थानीय तहले बालभिटा खपत नभएर म्याद नाघेर नष्ट गर्नुपरेको स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताएका छन् । जन्मेको ६ महिनादेखि दुई वर्षमुनिका बालबालिकालाई कुपोषण र श्वासप्रश्वासको समस्याबाट बचाउन, फुर्तिलो बनाउनका लागि बालभिटा खुवाउने गरिन्छ । पोषण तथा एकीकृत बालरोग व्यवस्थापनअन्तर्गतको बालभिटा कार्यक्रमअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले बालभिटा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइँदै आएको छ ।
बच्चा जन्मेको ६ महिनादेखि ११ महिनासम्म, १२ महिनादेखि १७ महिनासम्म र १८ महिनादेखि २३ महिनासम्मलाई हुने गरी स्थानीय तहले तीन पटक बालभिटा वितरण गर्ने गरेको छ । तर मकवानपुरका स्थानीय तहहरूको तथ्यांकअनुसार पहिलो पटक बालभिटा लैजाने अभिभावकको तुलनामा दोस्रो र तेस्रो पटक लिन आउनेको संख्या निकै कम छ । बच्चा जन्मिएको दुई वर्षभित्रमा ८० प्रतिशत मस्तिष्क विकास हुने हुँदा त्यसका लागि पनि बालभिटाले मद्दत पुर्‍याउने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । सरकारले निःशुल्क रूपमा बालभिटा वितरण गरिरहँदा पनि अभिभावकमा खुवाउनुपर्छ भन्ने चेतना बढेको छैन । ‘स्तनपान, खाद्य असुरक्षा, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र खानामा पोषक तत्त्वको अभावले शीघ्र कुपोषणको समस्या देखिएको छ,’ हेटौंडा अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डा. हरिबहादुर खड्काले भने, ‘कुपोषणबाट ग्रसित भएर स्वास्थ्य संस्थामा आइपुगेका बालबालिकाको भने सुधारको अवस्था राम्रो छ ।’

(कालीकोट)
एक साताअघि खाडाचक्र–२ काम्लामोडका दाजुभाइ ज्वरोले थला परे । दुईवर्षे कान्छो छोरा र ९ वर्षका जेठो छोरालाई हनहनी ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, आँखा रातो हुने र शरीरमा बिबिरा आएर खाना खान छाडेपछि बाबु तेजबहादुर विकले जिल्ला अस्पतालमा पुर्‍याए । अस्पताल प्रमुख डा. संकेत विश्वकर्माको टोलीले बिरामीमा दादुराको लक्षण पत्तो पाएपछि उनीहरूसहित चार जनाको स्वाब संकलन गरेर काठमाडौं टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पठायो । जेठ २१ गते चारै जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आयो । दादुरा पुष्टि भएका एकै परिवारका दुई बालकसहित सोही वडाका ६ महिने शिशु र वडा नं १ का ३७ वर्षीय पुरुष छन् ।
उनीहरूको हाल जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । बालबालिकाले दादुराको मात्राअनुसारको खोप नलगाएकाले महामारी फैलिएको हुन सक्ने स्वास्थ्य व्यवस्थापकसमेत रहेका डा. विश्वकर्माले बताए । ‘गाउँमा बिरामी थपिए, एउटै टोलका ७ जना बालबालिकामा दादुराको लक्षण देखिएपछि स्वाब संकलन गरी उपचार गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘हिमाली जिल्लामा पनि पछिल्लो समय संक्रमण बढिरहेको छ ।’ उनका अनुसार शुभकालिका–८ मा पनि आइतबार दादुराको लक्षण भएको बिरामी फेला परेका छन् । उनले खोप लगाउन छुटेका बालबालिकालाई स्थानीय तहको सक्रियतामा खोज र खोपको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । कालीकोटमा ५ वर्षपछि दादुराको महामारी फैलिएको उनको भनाइ छ ।
दादुराको एउटा ‘पोजिटिभ केस’ फेला परे महामारीका रूपमा लिइन्छ । बुधबार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा कार्यालयको सूचना अधिकारी कटकबहादुर महतले अवस्था भयावह रहेको बताए । उनका अनुसार ५ वर्षअघि यहाँको विकट पलाता गाउँपालिकाको धौलागोहमा दादुराले ४ बालबालिकासहित ७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।
दादुरा सरुवा रोग भएकाले महामारीको रूप लिन सक्ने हुँदा दादुराको शंका लागेमा नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने, शंकास्पद बिरामीलाई आइसोलेसनमा राख्ने गरिएको छ । यस्तै हाच्छिउँ गर्दा, खोक्दा नाक र मुख सफा रुमालले छोप्ने र व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सल्लाह छ । ९ महिना र १५ महिनाका बालबालिकालाई अनिवार्य दादुरा र रुवेला मिश्रित दुई मात्रा खोप अनिवार्य लगाउनुपर्ने भए पनि कालीकोटमा ७२ प्रतिशतमात्र खोप कभरेज छ । खोप लगाउन छुटेका अधिकांश दलित र विपन्न परिवारका बालबालिका हुने गरेको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ ।
त्यस्तै जिल्लाका ५ वटा स्थानीय तहमा कालाजारका २० जना बिरामी फेला परेका छन् । पचालझरना, पलाता, सान्नित्रिवेणी, रास्कोट र नरहरिनाथमा कालाजारका बिरामी फेला परेको सूचना अधिकारी महतले बताए । भुसुनाको टोकाइबाट फैलिने कालाजार नेपालमा औलोपछिको बढी मृत्यु हुने रोग मानिन्छ । कालीकोटमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ४३ जना, ०७८/७९ मा २८ जना र यस वर्ष ८ महिला र १२ पुरुष गरी २० जना कालाजारका बिरामी फेला परेका छन् । कालाजारको उपचार जिल्ला सदरमुकाम मान्मस्थित जिल्ला अस्पतालमा हुने गरेको छ । कालाजारका बिरामीलाई सरकारले यातायात खर्चबापत प्रतिव्यक्ति २ हजार रुपैयाँ दिने गरेको छ ।

जुन महिनाको दोस्रो हप्ता संसारभरिका समाचारहरू अधिकतम तापक्रमवरिपरि घुमिरहे । कैयौं ठाउँमा अधिकतम तापक्रमका रेकर्डहरू तोडिए । वैज्ञानिकहरूले तयार गरेका विभिन्न मोडलले यो क्रम जारी रहने देखाएका छन् । यस वर्ष जलवायु परिवर्तन वा भनौं ग्लोबल वार्मिङको रौद्र रूप देखिएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम सेक्सनको ट्वीटर ह्यान्डलबाट जुन ८ मा भएको ट्वीटमा नेपालभित्र कुल ११३ स्थानमा गरिएको मापनमध्ये ४ स्थानमा तापक्रम हालसम्मको अधिकतम स्तरमा पुगेको उल्लेख गरिएको छ । मौसमविद्हरूले यसपालि अधिकतम तापक्रम वृद्धि हुनुमा लामो खडेरीलाई औंल्याएका छन् जुन जलवायु परिवर्तनको कारक हुन सक्छ । धेरै क्षेत्रमा यसको प्रत्यक्ष असर देखियो । कृषकहरूका खेतखेतमा झन्डै पाक्ने बेला भएका मकैका बोट र भर्खर उम्रेका धानका बीउहरू सुकेका छन्, नदीमा पानीको सतह घटेको छ जसको नकारात्मक प्रभाव पर्यावरणदेखि विद्युत् उत्पादनसम्म परेको छ । लामो खडेरीबाट आत्तिएका कृषकहरूले पानी पर्ने विश्वासका साथ देशका कतिपय ठाउँमा जलधाराको पूजाआजा र भ्यागुताको बिहेसमेत गरे ।
यस वर्ष जुन १२ देखि देशका विभिन्न ठाउँमा पानी परिरहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार, जुन १४ देखि यताको मनसुनी वर्षा हो तर यसलाई देशभरि फैलिन जुन २२ सम्म लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । पछिल्लो समय नेपालमा प्रायः जुन १३ मा मनसुन प्रवेश गर्ने गर्छ भने अक्टोबर २ मा बाहिरिन्छ । यस पटक औसतभन्दा एक दिन ढिलो गरी मनसुन प्रवेश गरेको छ । अघिल्लो वर्ष, सन् २०२२ मा, जुन ५ मा मनसुन प्रवेश गरेको थियो भने २०२१ मा जुन ११ मा । यद्यपि ऐतिहासिक प्रवृत्ति हेर्दा, पछिल्ला वर्षहरूमा मनसुनको आगमन केही पछाडि सरेको देखिन्छ । हालसम्मको रेकड हेर्दा नेपालमा सबैभन्दा चाँडै १९९६ मा मे ३१ का दिन मनसुन भित्रिएको थियो भने १९८२ मा सबैभन्दा ढिलो, जुन २७ मा । मनसुन भित्रिने मिति कुनै वर्ष जुन १३ को एक–दुई दिनअगाडि वा पछाडि हुनुलाई सामान्य माने पनि यही प्रवृत्ति दोहोरिइरहे मनसुन सरेको मान्न सकिन्छ । अघिल्लो वर्ष मनसुन नेपालबाट अक्टोबर ११, औसतभन्दा नौ दिन ढिलो गरी बाहिरिएको थियो । ऐतिहासिक तथ्यांक केलाउँदा, सबैभन्दा छिटो १९९५ मा सेप्टेम्बर २ को दिन मनसुन बाहिरिएको थियो भने २०१३ मा अक्टोबर १९ मा, औसतभन्दा १७ दिन ढिलो ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्यांक अनुसार, नेपालमा मनसुन प्रवेश गर्ने समय बिस्तारै ढिलो हुँदै गइरहेको छ । नेपालबाट मनसुन बाहिरिने समय पनि बिस्तारै पछाडि सरिरहेको छ । मनसुन भित्रिने तथा बाहिरिने दुवै प्रवृत्ति (रेट) मा एउटै ढाँचा देखिए पनि बहिरिने प्रवृत्ति भित्रिनेभन्दा लामो भएकाले नेपालमा मनसुन सक्रिय रहने औसत
अवधिमा भने वृद्धि भइरहेको छ । हालसम्मको रेकर्ड हेर्दा औसतमा ११२ दिन मनसुन सक्रिय रहने देखिन्छ । अहिलेसम्म गरिएको रेकर्डमा सन् १९७९ मा जम्मा ७३ दिन मात्रै मनसुन सक्रिय रह्यो भने २००८ मा १३० दिन ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग तथा थाइल्यान्डको एउटा गैरसरकारी संस्था रायम्स (रिजनल इन्टिग्रेटेड मल्टिह्याजर्ड अर्ली वार्निङ सिस्टम फर अफ्रिका एन्ड एसिया) को एउटा संयुक्त अध्ययन अनुसार, नेपालमा सन् १९९७ पछाडि मनसुनको ढाँचामा परिवर्तन देखिन थालेको छ । १९५१ देखि १९९७ सम्म प्रायः सेप्टेम्बर २४ मा मनसुन बाहिरिने गरेकामा १९९७ यता सामान्यतः अक्टोबर २ मा बाहिरिने गरेको अर्को अध्ययनमा उल्लेख छ । मनसुनको आगमन सरदर जुन १० मा हुन्थ्यो भने हाल सो समय जुन १३ मा सरेको छ । पछिल्लो वैज्ञानिक अनुसन्धानले भारतमा पनि मनसुन आगमन र बहिर्गमनको उस्तै ढाँचा रहेको देखाउँछ ।

नेचर जर्नलमा प्रकाशित एउटा अनुसन्धान अनुसार, हरित ग्यास र एरोसोल उत्सर्जनको हालको प्रवृत्ति जारी रहे भूमध्यरेखीय क्षेत्रमा मनसुन ५ दिनसम्म ढिलो हुने सम्भावना छ जसको मुख्य कारक मानवीय क्रियाकलापलाई नै मानिएको छ । नेपाल पनि भूमध्येरेखिय क्षेत्रको उत्तरमा पर्ने हुनाले यस अनुसन्धानको परिणाम नेपालका लागि समेत मान्य देखिएको छ र यो कुरा जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पछिल्लो तथ्यांकले समेत पुष्टि गरेको छ ।
यसरी मनसुनको आगमन ढिलो हुँदा यस क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पर्छ । परिवर्तित मनसुनको ढाँचाले खाद्यान्न बालीको क्यालेन्डरलाई फरक पार्न सक्छ र यसका कारण उत्पादनमा नकारात्मक पर्न सक्छ जसले गर्दा देशको ठूलो जनसंख्याको जीविकोपार्जनलाई खतरामा पार्ने देखिन्छ । हाल यसको सबैभन्दा धेरै असर धान र मकै उत्पादनमा परेको छ । मनसुन ढिला भित्रिएका वर्षहरूमा धानको उत्पादन ११ प्रतिशतसम्म घटेको तथा मकैको ४ प्रतिशतसम्म कमी भएको देखिएको छ । मनसुन भित्रिने क्रममा भएको ढिलाइसँगै बहिर्गमन पनि ढिलो हुँदै जाँदा धान थन्क्याउने समयमा समेत हुने वर्षाका कारण ठूलो क्षति हुने गरेको छ । कतिपय वर्ष मनसुनको समयमा समेत खडेरी देखिएको छ, यसले गर्दा देशैभरको कृषि उत्पादन प्रभावित हुने गरेको छ । उदाहरणका लागि, सन् २००५ मा कम वर्षाका कारण देशभरि झन्डै १० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझो रह्यो जसले गर्दा कृषि उत्पादनमा १२ दशमलव ५ प्रतिशतले कमी आयो । समयमा मनसुनी वर्षा हुन नसक्दा खेतबारीमा घाँससमेत कम उम्रिने हुन्छ, पशुपालनका लागि आवश्यक घाँस उपलब्ध हुन नसक्दा दूध तथा मासु उत्पादनमा असर पर्छ ।
मनसुनबाट विभिन्न जलचरका लागि आवश्यक पानी उपलब्ध हुने, मनसुनी वर्षाबाटै ताल वा पोखरीहरू भरिने, खोलामा पानीको सतह बढ्ने र जमिनमुनिको जल भण्डार रिचार्ज हुने गर्छ । काठमाडौं उपत्यका र तराईका अधिकांश स्थानमा पानी भूमिगत स्रोतबाट आपूर्ति गर्ने गरिन्छ, समयमै मनसुन सुरु नहुँदा वा मनसुनमा पर्याप्त वर्षा नहुँदा यी स्थानहरूमा जमिनमुनिको जलभण्डार रिचार्ज हुन नसकी लामो सुक्खा हुने हुन्छ र हिउँदको समयमा पानीको आपूर्तिमा कमी भएर पानीको चक्र खलबलिई समग्र इकोसिस्टम नै खतरामा पर्न सक्छ । लामो समयसम्म पानी नपर्दा गर्मी बढ्ने हुनाले लु (तातो हावा) को खतरा बढ्नाले जनस्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । वनजंगलहरू सुक्खा हुनाले वनडढेलोका घटनामा बढोत्तरी हुन्छ । पछिल्लो तथ्यांकमा वन डढेलोको प्रवृत्ति बढिरहेको पाइएको छ । देशमा उत्पादन हुने ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै विद्युत्को स्रोत नदी भएकाले मनसुन आगमनमा ढिलाइ हुँदै जाँदा खोलामा पानीको सतह घट्दै गई विद्युत् उत्पादन क्षमतामा ह्रास आउँछ । यसरी मनसुन आगमनमा ढिलाइले बिजुली आपूर्तिमा कमी हुने, कृषि उत्पादन घट्ने, जलचक्र बिथोलिने, जनस्वास्थ्यमा असर पर्ने हुनाले देशको अर्थतन्त्रमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने हुन्छ ।
सुक्खा मौसम वा ढिलो सुरु हुने मनसुनी वर्षासँग अनुकूलन हुनका लागि पानीका स्रोतहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ । कृषकहरूले खेतबारीमा पोखरी खनी वर्षाको पानी संकलन गरी सुक्खा समयमा प्रयोग गर्न सक्छन् । बाह्रै महिना पानी उपलब्ध हुने ठूला नदीहरूबाट खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको सुविधा पुर्‍याउने, पहाडी क्षेत्रमा बाँध बाँधी वर्षाको पानी संकलन गर्दै सुक्खा समयमा प्रयोग गर्ने, स्थानीय वातावरण हेरी पानीको मूल बढ्ने वा जमिन ओसिलो रहने प्रकृतिका रूखहरू हुर्काउने लगायतका काम गर्न सके मनसुन ढिला भई लम्बिने सुक्खा यामसँग जुझ्न सजिलो हुनेछ ।

मिश्र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा आबद्घ छन् ।

राष्ट्र्रिय धान दिवसका अवसरमा शुक्रबार देशका कैयौं नेता धान रोपेको भिडियो बनाउन केही निमेष हिलोमा चोपलिए । सामाजिक सञ्जाललगायत सञ्चारमाध्यममा छाउन यस्ता उपक्रममा सरिक हुनु संस्कृति नै भए पनि किसानका मुद्दामा भने उनीहरूको सरोकार, बहस र हस्तक्षेप कहींकतै देखिँदैन । गीत जसले जे लगाए पनि, नाच जसले जस्तो नाचे पनि व्यवहारमा किसान सधैं उपेक्षित छन् । आधाभन्दा बढी जनसंख्या संलग्न कृषि पेसाले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान भने करिब एकचौथाइ मात्र गर्न सक्छ, जसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा धानको छ । तैपनि मुलुकको यही मुख्य बालीकै उत्पादकत्व बढाउने विषयमा न सरकारले नीति बनाएको छ, न राजनीतिक दलले प्रश्न उठाएका छन् । परिणामतः वर्षकै आधा खर्ब रुपैयाँको चामल आयात गर्न मुलुक बाध्य छ ।
सरकारलाई पक्कै थाहा छ, धानको उत्पादन घट्नु–बढ्नुले जनजीविकामा मात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आकारमै फरक पार्छ । आयातको तथ्यांक बढेमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्छ । तर पनि गुणात्मक रूपमा उत्पादन बढाउन सार्थक पहल भएको छैन । सिँचाइ उपलब्ध नहुने र समयमै मल–बीउ नपाउने समस्या वर्षौंदेखि उस्तै छ । यसपालि त ‘लम्पी स्किन’ भनिने गिर्खे रोगले गाईभैंसीसहित गोरु पनि संक्रमित हुँदा तथा मर्दा किसानले थप सास्ती बेहोर्नुपरेको छ । वैशाखतिरै मुलुकभर फैलिन लागेको संक्रमण रोकथाममा सरकार संवदेनशील नबन्दाको परिणति अहिले किसानले भोग्नुपरेको छ । असार आधाआधीसम्म जम्मा ११ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ । जबकि अघिल्ला वर्षमा यस अवधिमा एकतिहाइभन्दा बढी रोपाइँ भैसक्ने गर्थ्यो ।
सबैभन्दा चिन्तालाग्दो त, मुलुकमा आधुनिक विकासको सात दशक लामो यात्रामा खेतीयोग्य दुईतिहाइ जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छैन । धेरै किसान धान रोप्न पनि आकाशेपानीमा निर्भर छन् । अघिल्लो शुक्रबारदेखि देशभर मनसुन फैलिए पनि पर्याप्त पानी परिनसकेकाले कुलो लाग्ने ठाउँबाहेक अन्यत्र रोपाइँ हुन सकेको छैन ।
यसपालि मलको हाहाकार त्यति नभए पनि आपूर्तिको भरपर्दो योजना बनेको छैन । रासायनिक र अर्गानिक मलको सन्तुलित प्रयोगबारे सरकारले किसानलाई यथोचित ज्ञान दिलाउने विषय न निकै पर छ । उन्नत बीउ, बाली संरक्षण र कृषियन्त्रको पाटोतर्फ पनि किसानलाई सरकारी साथसहयोग छैन । किसान आफैंले व्यवस्थापन गरी जसोतसो बीउको गर्जो त टार्ने गरेका छन्, तर बीउ गुणस्तरीय भएमा रोग लाग्ने सम्भावना कम भई १०–१५ प्रतिशतले उत्पादन बढ्छ भन्ने विज्ञहरूको सुझाव सरकारको कानमा पुगेको छैन । बर्खेर् मात्र होइन, चैते धानबारे पनि सरकारले राम्रो ध्यान दिएको छैन । जबकि, मुलुकमा करिब २ लाख हेक्टरमा लगाइने चैते धानको खाद्य सुरक्षामा अहम् भूमिका हुन्छ ।
बाली उब्जाउन अनेकन सकस बेहोर्ने किसानप्रति न बजार वैज्ञानिक छ, न सरकार उदार छ । सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रत्याभूति गरेको छैन । रैथाने धानको जगेर्ना र तिनको ‘ब्रान्डिङ’ बारे पनि समस्या उस्तै छ । किसानका तमाम समस्यामा सरकार कहीं पनि प्रभावकारी रूपमा उपस्थित नहुनुको परिणाम समग्र कृषि प्रणालीमा परेको छ ।
जमिनको चक्लाबन्दी, बाँझोपनलगायतका कारण धान खेती हुने जमिन नै पछिल्ला वर्षहरूमा घट्दो छ । कृषि अनुसन्धान परिषद्को २०४८ सालको प्रतिवेदनमा ३५ लाख हेक्टरमा धान खेती भएको भनिए पनि यसपालि १५ लाख हेक्टरमा मात्र धान रोपिने सरकारी प्रक्षेपण छ । अपितु, धानको उत्पादकत्व पनि छिमेकी देशहरूको अनुपातमा बढ्न सकेको छैन । २०२०–२१ मा १.३ टन प्रतिहेक्टर धान उत्पादन हुने गरेकामा २०७९–८० सम्म आइपुग्दा बल्ल ३.७९ टन पुगेको छ । यसको मतलब, ६ दशकमा उत्पादकत्व दोब्बर मात्रै बढेको छ । जबकि, उतिबेला हाम्रै हाराहारीमा उत्पादन गर्ने छिमेकी मुलुक भारत र चीन दुवैले यसबीचमा तीन गुणाभन्दा बढी उत्पादकत्व बढाएका छन् ।
स्वदेशका किसानहरूको स्तर उकास्न, चामलमा आत्मनिर्भर बन्न र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा थप टेवा पुर्‍याउन धानको उत्पादकत्व बढाउनुको विकल्प छैन, जसका लागि राष्ट्रिय अठोटको खाँचो छ । किसानले समयमै मल–बीउ पाउने स्वचालित प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । र, खेतीयोग्य जमिनमा देशैभर सिँचाइको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । ठूला सिँचाइ आयोजनाका अतिरिक्त साना सिँचाइमा पनि जोड दिनुपर्छ । यसका निम्ति दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।
सरकारले बुझ्नुपर्छ— आधारभूत कृषि सामग्री जुटाउनै किसानले बर्सेनि उस्तै हैरानी बेहोर्नुपर्‍यो र आकाशेपानीमै भर परिरहनुपर्‍यो भने आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्रको सपना पनि आकाशै फल हुनेछ । त्यसैले, सुविचारित योजनामार्फत अघि बढी सरकारले धानको उत्पादकत्व वृद्धिका सम्पूर्ण सर्तहरू पूरा गर्नैपर्छ ।

सबैका लागि लोकप्रिय, सस्तो र सजिलो यातायात साझा बस हो । यो जनाताकै साझा बस भएको छ । म पनि यो बस चढ्छु । यद्यपि यसको सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि निम्न सुझाव रहेका छन् ।

१) यो बसभित्र सबै प्लास्टिकका सिटहरू छन् जसमा फोहोर जमेको देखिन्छ । कम्तीमा महिनाको एक पटक बसभित्रका सिट लगायतलाई साबुन वा सर्फ–पानीले सफा गरिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
२) यो अनुशासित संस्थाले चलाएको बस सेवा भएकाले निश्चित स्टपबाहेकका स्थानमा टेम्पु र ट्याक्सी रोकेको जस्तो गरी पेसेन्जर चढाउने र ओराल्ने काम गर्नु हुँदैन । साझा बस रोक्ने ठाउँमा सानो/सानो बोर्डमा ‘साझा बस स्टप’ लेख्दा राम्रो हुन्छ ।
३) पहिला/पहिला साझा बसको सिट च्यातेर रबरको फोम घर लैजानेसम्मको काम हुने गरेको थियो । त्यसैले प्लास्टिकका सिट राख्न थालिएको जस्तो लाग्छ । तर अब समय र यात्रुको मनस्थिति बदलिइसकेको छ । त्यसैले बसभित्र गद्दादार र आरामदायी सिटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यो व्यवस्थाले यात्रुलाई आराम हुन्छ ।
४) बसमा ‘एयर कन्डिसन’ चलाउन सकिन्छ । अहिलेको भन्दा थोरै महँगो गराएमा यात्रुहरू लाभान्वित हुनेछन् ।

– प्रेमसिंह बस्न्यात, बुढानीलकण्ठ–८, काठमाडौं

देशका प्रत्येक परिवारसँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको क्षेत्र कृषि र पशुपालन हो । नेपालको अवस्था भने २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि कहालीलाग्दो बन्दै गएको छ । विश्व परिवेश पनि हेर्दा भारत, चीन, अमेरिका, जापानजस्ता ठूला अर्थतन्त्र हुन् या युरोप एवं संसारका अरू समृद्ध मुलुक नै किन नहुन्, सबैले कृषि र पशुपालनलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन् । आफ्ना उपज विश्वभर फिँजाएका छन् । प्रविधिलाई उत्पादनसँग जोडेर उचाइमा पुर्‍याएका छन् ।
मुलुकको बजार यतिबेला आयातित बीउबिजनले भरिएको छ जबकि बाहिर परीक्षण गरिएका ती वस्तु फरक–फरक हावापानी, माटो भएका हाम्रो ७७ जिल्लामा उपयुक्त देखिँदैनन् । हाम्रो कृषि अनुसन्धान, विस्तार नगन्य बन्दै छ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, कपास विकास समिति लगायत एक दर्जनभन्दा बढी कृषिसँग सम्बन्धित निकाय खारेजीमा परेका छन् । कृषि अर्थतन्त्रमा ११ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउँदै आएको दुग्ध क्षेत्र र आन्तरिक आपूर्ति एवं आयात प्रतिस्थापनमा अहम् भूमिका खेलिरहेको कपास विकास समितिमाथि प्रहार थपिनु दुःखद छ । नाफानोक्सानभन्दा पनि कृषि सम्बन्धी अनुसन्धान, प्रचारप्रसार, व्यवस्थापन कृषिप्रधान देशको आवश्यकता हो । तर त्यस्तो महसुस गरेको पाइँदैन । वस्तुतः ४–५ वर्षमा सक्रिय हुने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको खारेजीको विरुद्धमा सांसदहरूले कोकोहोलो मच्चाएर बजेट पारित हुन नदिनु उपयुक्त हो कि जनजीविकाको सवालमा खरो भएर उत्रनु ठीक हो ? नेताहरूसँग ग्रामीण गरिबी निर्मूल पार्ने कार्यक्रम के छ ? कृषिको जरा उखेलेर सुकेको हाँगा समात्दै कृषि क्रान्ति, व्यवसायीकरण, औद्योगीकरणको फोस्रो नाराले मात्र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सुधार आउला ? तीन दशकअघि निजीकरणको नाममा भएका उद्योगधन्दा क्षतविक्षत पारिएको यथार्थबीच अव कृषि एवं नवीन विकासका कार्यक्रममाथि टेढो आँखा लगाउने नयाँ पुराना दलबाट मुलुकको रुपान्तरण सम्भव देखिँदैन ।

 – भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

असार १५ किसानलाई पिरलो नेतालाई रमाइलो भएको दृश्य देखिएको छ । दलका नेताहरूले खेतमा धान रोपेर रमाइलो गर्न गएको दृश्यले सामाजिक सञ्जाल ढाकेको देखियो । नेताले हातमा धानको बीउ लिएको बूढो मान्छेले छाता उढाएको दृश्य कम रोचक थिएन । यो दृश्य हेर्दा कतै नेताले आफ्नो दायित्वभन्दा पनि कृषकको उपहास गरेको हो कि भन्ने लाग्यो । स्थानीयदेखि संघीय सांसदसम्मले खेतमा धान रोपेका फोटाहरू छरपस्ट देखिए । नेताज्यूहरू वर्षमा एक दिन जुत्ता लगाएर खेतमा धान रोपेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा हालेर दायित्व सकिँदैन । साँच्चिकै समस्या बुझ्ने हो भने कृषकको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नुहोस् । तपाईं एक दिन खेतमा गएर धान रोप्दैमा समस्याको समाधान गर्न सहयोग पुग्दैन भन्ने तपाईंलाई थाहा छ । मुलुकमा हरेक दलले सरकार सञ्चालन गरिसकेका छन् । कुन दलको सरकारले कृषकलाई दियो ? प्रश्न गर्ने ठाउँ अनगिन्ती छ । जनताले भाषण धेरै सुने । कृषकको नाममा राजनीतिक पहुँचका आधारमा गैरकृषकले लाभ लिइरहेको पनि देखिएको छ । राजनीति संरक्षणमै गैरकृषक मौलाएका छन् । कृषि अनुदान पनि तिनै राजनीतिक पहुँचवालाले पाउँछ । तसर्थ सरकार कुरा होइन काम गरेर देखाऊ ।
किसानलाई बाली लगाउन मल छैन, बीउबिजन भनेको बेलामा पाइँदैन । सिँचाइको राम्रो प्रबन्ध छैन । कृषकले उब्जाएको वस्तुले बजार पाउँदैन । तर पनि नेताहरू धान दिवस भनेर गर्व गर्छन् । धन रोप्न मिल्ने फाँटहरूमा घर बनेका छन् । अब धान कहाँ रोप्ने ? कुनै समयमा धान निर्यात गर्ने मुलुकमा अहिले आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर पनि नेताहरूमा चेतना आएको पाइएको छैन । खेतीयोग्य जमिन खेतीकै लागि प्रयोग हुनेगरी बिक्री गरेको भए समस्या आउने थिएन । भू–माफियाको घेराबन्दीमा परेको राज्यले तिनीहरूकै हितमा निर्णय गर्दा कृषक मारमा परेका छन् । तसर्थ वर्षमा एक दिन धान दिवस मनाएर होइन सरकारले वर्षभरि नै धानमय राज्य बनाउन पहल गर्नुपर्‍यो ।

– पुरुषोत्तम घिमिरे जोरपाटी, काठमाडौं

अर्बौं कमाएर करोड तिर्नु सामान्य कुरा हो यिनीहरूका लागि । यस्तो प्रकारको सजायले त ट्रेलर मात्र देखाउने भयो, फिल्म हेर्न त १० वर्ष जेलमा सडाउनुपर्छ ।
– एउटा यात्री

यस्ता भ्रष्टाचारीलाई त जन्मकैद, जेल र सबै सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने हो । आयल निगमलाई खोक्रो पार्ने त यस्तै पाखण्डीले त हो नि ।
– हरि बराल

यस्ता खाले सबै भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गरी उनीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर ।
– कृताबहादुर बुढा

भएभरको चलअचल सम्पत्ति सरकारको नाममा होस् ।
– दनुवार प्रदीप

अब आयल निगममा पनि अर्को कुलमान चाहियो ।
– रमेह पारधे

त्यो जाबो जरिवाना त तिरिहाल्छन् नि ? यी तिनी भ्रष्टाचारीलाई त सर्वस्वसहितको कारबाही हुनुपर्थ्यो । जे भए पनि एक–एक गर्दै ठूला भ्रष्टाचारीले सजाय पाउँदै छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको शुभसंकेत । सरकारको जय होस् ।
– देवी बस्नेत

यो क्रम जारी रहोस् । अरू ठूला माछा पनि परून् ।
– अपार न्यौपाने

नेपाल आयल निगम सधैं घाटामा छ भनिन्छ, कारण यस्तो रहेछ । सबैलाई छानबिन गर्नुपर्‍यो र जेल हाल्नुपर्‍यो ।
– देव थापा कान्छा

अब ठूला माछाहरूको पनि मुटु हल्लिन थालेको छ ।
– रावल मीन क्षत्री

अहिलेको सरकारजस्तो जिम्मेवारीका साथ अरूको पालामा पनि यसरी नै कडाइका साथ काम गरेको भए आज नेपालको भविष्य अर्कै हुने थियो ।
– विशाल बोहरा

यस्ता भ्रष्टाचारीलाई १५ महिना कैद र जरिवानाले केही हुनेछैन । यस्तालाई त जरिवानासहित ३ पुस्ते सरकारी कामकाज र जागिरमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । अपराधीलाई फाँसी दिने कानुन बनाउनुपर्छ ।
– पुमु केछाङ लिम्बू

निगम जहिल्यै घाटा रहनुको कारण यस्तो पो र छ । भाको जति कुम्ल्याएर घरमा भित्र्याएपछि कसरी फाइदामा चल्थ्यो ?
– विमल पहराज

देशका धमिरा नालायक, हेर्दै भ्रष्टाचारी देखिन्छ । यस्ता भ्रष्टाचारीहरू राज्यको माथिल्लो तहमा पुगेपछि गर्ने यस्तै काम रहेछ अनि देशले काँचुली कहिले फेर्छ र ?
– कमल पृथक

अदालतका न्यायाधीश, पुलिस र सरकारी कर्मचारीले सही काम गर्दिने हो भने देश अगाडि बढ्न धेरै समय लाग्दैन ।
– गुमन खड्का

विश्व राजनीतिमा अर्थ राख्ने दुई महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक भेटवार्ता भर्खरै भएका छन् । पहिलो, अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनको चीन भ्रमण (१८–१९ जुन); र दोस्रो, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अमेरिका भ्रमण (२१–२३ जुन) । नेपालका छिमेकी तर विश्वका दुई उदीयमान शक्तिका शक्तिशाली व्यक्तिहरूका महाशक्ति अमेरिकाका राष्ट्रपति र विदेशमन्त्रीसँगका प्रत्यक्ष भेटवार्ताले ध्रुवीकृत विश्व व्यवस्थामा देखा पर्दै गरेका संकेतहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
चिनियाँ जासुसी बेलुन अमेरिकी हवाई क्षेत्रमा प्रवेशपछि स्थगित ब्लिन्केनको चीन भ्रमणलगत्तै अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको निमन्त्रणमा प्रधानमन्त्री मोदी औपचारिक भ्रमणमा न्युयोर्क हुँदै वासिङ्टन डीसी पुगे । चिनियाँ राष्ट्रपतिले अमेरिकी मन्त्रीलाई बेइजिङमा र अमेरिकी राष्ट्रपतिले मोदीलाई वासिङ्टनमा स्वागत गरे । बेइजिङ वार्ताको उपलब्धि हो— चीन–अमेरिका सम्बन्धमा ‘स्थायित्व’ को आवश्यकताबोधमा सहमति । यसलाई भारतले स्वागत गर्‍यो (द हिन्दु, २१ जुन) । वासिङ्टन भ्रमणको उपलब्धि हो— भारत–अमेरिकाबीचको ‘बृहत्तर वैश्विक र रणनीतिक साझेदारिमा विश्वास र समझदारीको नयाँ चरण’ (संयुक्त वक्तव्य, २३ जुन) । अझ महत्त्वपूर्ण के भयो भने, उक्त सम्झौता गर्दा वा त्यसको अघिपछि चीनको पक्ष–विपक्षमा केही भनिएन वा बेइजिङलाई विवादमा खिचिएन । चिनियाँ सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले पनि यसलाई सकारात्मक ठान्यो, अन्य समझदारीमा फरकमत राखे पनि ।
झट्ट हेर्दा, नयाँ दिल्ली वासिङ्टन र वासिङ्टन बेइजिङतिर धाएको जस्तो देखिन्छ तर यी आपसी समझदारीमै तय भएका हुन् । नेपालका दुवै छिमेकीको चासोमा अमेरिका छ, ‘रणनीतिक मित्र’ र ‘रणनीतिक प्रतिस्पर्धी’ का रूपमा । अमेरिका र भारतको साझा चासो र चिन्ताचाहिँ फरक छ— सम्भावित चिनियाँ प्रभुत्व । अमेरिका युरोप छाडेर एसियामा आँखा लगाइरहेको छ, पछिल्लो एक दशकमा सैनिक गठबन्धनदेखि आर्थिक सहयोगलाई एसियाकेन्द्रित गरिरहेको छ । अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्तको शक्ति बुझ्यो भने एसियाले पनि आफ्नो बढ्दो शक्ति महसुस गर्‍यो, जसका कारण विश्वशक्तिको केन्द्र हिन्द–प्रशान्तक्षेत्र भएको छ ।
विश्व शक्ति सन्तुलनको नेतृत्व अब एसियाले गर्छ भन्ने बहस भइरहेका बेला महाशक्ति वा पश्चिमा शक्तिसँग चीनबाहेकका एसियाली शक्तिको चोचोमोचो भने बढेकै छ । अमेरिका ‘संरक्षणवाद’ र ‘अमेरिका पहिला’ नीतिमा सिमित देखिँदै छ, बरु चीनले महाशक्तिको अभ्यास गर्न खोज्दै छ । युक्रेन–रुस युद्धमा अमेरिका युक्रेनलाई हतियार आपूर्ति गर्छ तर चीन शान्ति सम्झौताको संरचना बनाएर कूटनीतिक वार्ताद्वारा समाधानको आह्वान गर्छ । यस्तो देखिन्छ— शक्तिशाली राष्ट्रहरू एकअर्कालाई ‘पूर्ण निषेध’ गरेर अघि बढ्ने सम्भावना छैन, एकअर्काबाट आइपर्ने खतरा कम गर्ने मात्र हो । यो अमेरिका र चीनले स्विकारेको तथ्य हो ।
तर सन्दर्भ विश्व व्यवस्थामा छिमेकी भारतले लिएको जबर्जस्त पहलको हो, जसले परिवर्तित राजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई बदल्न सक्छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले सक्रियतापूर्वक आलंकारिक नेतृत्व लिएका छन्, ‘ग्लोबल साउथ’ को एजेन्डाबारे । यो लेख ‘ग्लोबल नर्थ’ ले नेतृत्व गरेको विश्व व्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्टि र त्यसलाई एकीकृत गरी अघि बढाउन खोजिएको ‘ग्लोबल साउथ’ एवं त्यसले क्षेत्रीय र विश्व व्यवस्थामा पार्ने प्रभावबारे सम्बन्धित छ ।
 
शक्तिका रूपमा 'ग्लोबल साउथ'
भारतले सन् २०२२ देखि २०२३ सम्मका लागि जी–२० को अध्यक्षता ग्रहण गरेकै दिन विदेशमन्त्री एस जयशंकरले १ डिसेम्बरमा उद्घोष गरे, ‘भारत अब ग्लोबल साउथ को आवाज बन्नेछ ।’ ग्लोबल साउथ विश्वको दक्षिणी गोलार्द्ध हो, जसमा दक्षिण अमेरिका, अफ्रिका र एसिया पर्छन् भने ग्लोबल नर्थमा अमेरिका, क्यानडा, युरोप र रुससमेत पर्छन् । तर ‘ग्लोबल साउथ’ भूगोल मात्र होइन, आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक अवस्थासमेत हो । आर्थिक विकास र मानव सुरक्षा कमजोर भएको र जलवायु परिवर्तनको खतरा बेहोरिरहेको भूगोल हो ।
जयशंकरले भने, ‘भारत ग्लोबल साउथको नेता बनेन भने जी–२० जस्ता मञ्चमा दक्षिणी गोलार्द्धको आवाजको प्रतिनिधित्व कमजोर हुनेछ ।’ अमेरिका वा चीनजस्ता देशले समेत समीकरण बनाइरहेको र विश्वमा विभिन्न ध्रुबीकरण भइरहेका बेला त्यसतर्फ संकेत गर्दै उनले तर्क राखे, ‘जारी विश्वद्वन्द्वमा यस्ता ध्रुवीकरण जहाँ पनि बन्न सक्छन् । विश्व राजनीतिमा कोही अन्यायमा परेका छन् भने ती ग्लोबल साउथका नागरिक हुन् ।’ जी–२० को अध्यक्षता लिएलगत्तै ग्लोबल साउथको एजेन्डा र आवाजलाई भारतले सुविचारित रूपमा बलियो बनाएको देखिन्छ ।

यसका केही कारण छन् ।
दुई देशबीच सन् २००८ मा भएको आणविक सम्झौताद्वारा स्थापित रणनीतिक साझेदारीको एउटा उद्देश्य भारतलाई अमेरिकी हतियार र सुरक्षा सामग्रीको ‘ग्राहक राष्ट्र’ बनाउनु थियो भने दीर्घकालीन रूपमा चीनविरुद्ध एसियाली साझेदार बनाउनु । तर उदार पुँजीवादी प्रजातन्त्रसँग सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्रको साझेदारी भएको भन्ने कथनीबाहेक नयाँ दिल्लीले यसबाट रणनीतिक लाभ लिन सकेको देखिँदैन । बरु उल्टै अमेरिकाले निरन्तर भारतीय प्रजातन्त्रमाथि प्रश्न उठाइरह्यो । हरेक वर्ष अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले तयार पार्ने प्रतिवेदनमा भारतको प्रजातन्त्र असहिष्णु रहेको, भारतमा रहेका मुस्लिम र इसाई अल्पसंख्यकमाथि दमन गरिएको गम्भीर आरोप लगाइएको देखिन्छ ।
कतिसम्म भने, हंगेरियन अमेरिकी व्यापारी तथा ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनका संस्थापक जर्ज सोरसले सन् २०२३ मा म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनमा एस जयशंकरकै सामुन्ने भारतीय प्रजातन्त्रमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्री मोदी प्रजातान्त्रिक नभएको बयान दिए, जसको प्रतिवाद जयशंकरले तत्कालै गरे पनि । त्यति मात्र होइन, भारतले एकै पटक खुला र बन्द दुवै समाजसँग नजिकको सम्बन्ध राखेको भन्दै ‘क्वाड’ को सदस्य पनि भएको र रुससँगको ऊर्जा सम्झौता पनि गरेर दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको आरोपसमेत लगाए । जयशंकरले प्रतिकार गर्दै १ अर्ब ४० करोड जनता भारतलाई कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गर्ने हैसियत राख्ने भन्दै त्यस्तो सोचलाई ‘युरो एटलान्टिक सोच’ भनिदिए । बाझाबाझ नै भयो । त्यसो त जयशंकरले क्षेत्रीय र बहुपक्षीय मञ्चमा पश्चिमा नेतृत्व र हैकमवादी सोचमाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेकै छन् । २०१९ मा विदेशमन्त्री भएपछि भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा अघि बढाउने नीति उनले लिएका छन् । त्यसको मध्यभागमा भारतीय राष्ट्रिय स्वार्थ मात्र छ र मुद्दाका आधारमा पक्षधरता छ ।
अमेरिकासँगको रणनीतिक सम्बन्धले मात्र भारत स्वतन्त्र शक्ति हुन सक्दैन भन्ने ठहरपछि भारतीय स्वार्थलाई प्रधान बनाएर यथार्थवादमा आधारित कूटनीति एस जयशंकरले अघि सारेका हुन् । जस्तो: अमेरिकासँग साझेदारी हुँदाहुँदै पनि रुस–युक्रेन युद्धमा अमेरिकी र युरोपेली चाहनामा भारतले पानी खन्याइदियो, रुसको विपक्षमा खडा भएन । किनकि भारत र रुसबीच आफ्नै विशिष्ट प्रकारको सम्बन्ध छ । जयशंकरको एउटा भनाइ चर्चित छ, ‘युरोपको समस्या विश्वको समस्या हो, तर विश्वको समस्या युरोपको होइन भन्ने सोचबाट युरोपेलीहरू परिवर्तन हुनुपर्छ ।’ जयशंकरले ग्लोबल साउथ तेल र ग्यासको बढ्दो मूल्य, बढ्दो ऋण र खुम्चँदो आर्थिक वृद्धिको बोझले थिलिएको र त्यसमा ग्लोबल नर्थले दायित्वबोध नगरेको धारणा पनि राखेका छन् ।
जल्दाबल्दा विश्वमुद्दामा उत्तरी शक्तिको प्रभुत्वविरुद्ध आवाज बुलन्द गर्ने ‘भ्वाइस अफ ग्लोबल साउथ समिट’ मा १२० विकासोन्मुख देश सहभागी थिए, जसको नेतृत्व उनै जयशंकरले गरेका थिए ।

विश्व व्यवस्थामाथि दबाब
बढ्दो राजनीतिक ध्रुवीकरणमा ग्लोबल साउथले विश्व शक्ति सन्तुलनलाई फेरबदल गर्ने सामर्थ्य तत्काल राख्दैन तर यो बलियो दबाब समूहचाहिँ बन्न सक्छ । विश्वव्यापीकरण र जलवायु परिवर्तनले बढी प्रभावित यो क्षेत्रले भूगोलसुहाउँदो र मानवकेन्द्रित विश्वव्यापीकरण, प्राविधिक संरक्षकत्व, क्षेत्रसुहाउँदो सामाजिक परिवर्तन र दिगो विकास सहयोगसम्मका मुद्दा अघि सारेको छ । संक्रमणकालीन बहुध्रवीय विश्व व्यवस्थाले कस्तो आकार ग्रहण गर्छ भन्न नसकिए पनि भारत, चीन, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिकाजस्ता मुलुकले ग्लोबल साउथ, ब्रिक्स, एससीओजस्ता मञ्चबाट साझा विकासको सोच अघि सारे भने अमेरिकी र पश्चिमा युगको अन्त्य हुन सक्छ । यद्यपि, ग्लोबल साउथभित्र भारतका फरक रणनीतिक स्वार्थ पनि हुन सक्छन् भने अन्य देशका स्वार्थ पनि बाझिन सक्छन् ।
अमेरिकाको ‘नियममा आधारित विश्व व्यवस्था’ र चीनको ‘साझा भाग्य, साझा विकास’ नाराका कारण विश्वका करिब दुई सय देश विभाजित बन्दै छन्, विचार र वादका आधारमा होइन, आर्थिक सहयोग र विकास साझेदारीका आधारमा । यो शीतयुद्धकालीन अवस्था होइन र तेस्रो विश्वयुद्धको तयारी भइरहेको पनि होइन । तर समूहबन्दी, सैन्य साझेदारी र आर्थिक सहयोग/सहकार्यका आधारमा ध्रुवहरू निर्माण हुने क्रममा तीव्रता आएका बेला अर्को समुहको सक्रियता अर्थपूर्ण छ । अझ त्यसको नेतृत्व छिमेकी भारतले लिनुले वासिङ्टन र ब्रसेल्ससँग नयाँ दिल्लीको सम्बन्ध संशयमुक्त नरहेको देखिन्छ । भ्रमणहरू नियमित हुँदैमा सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगिहाल्दैन । कोभिड महामारी र रुस–युक्रेन युद्धले खलबल्याएको परिस्थितिमा यस्ता क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय गठबन्धनहरू अपरिहार्य भएको देखिँदै छ ।
दक्षिण सहयोगको अवधारणा नयाँ भने होइन, सन् १९६० कै दशकमा आए पनि धारणामै सीमित भयो किनकी दक्षिणी राष्ट्रहरूले रणनीतिक सहयोग साझेदारीको सामर्थ्य विकास गर्न सकेका थिएनन् । विश्व पहिले युरोप, पछि अमेरिका र समग्रमा पश्चिमको नियन्त्रण र निर्देशनमा चल्योÙ आजसम्म उत्तर–दक्षिण सहयोगको ढाँचाको प्रभुत्व कायम छ ।
तर यति बेला दक्षिण–दक्षिण सहयोगलाई अघि बढाउने उपयुक्त समय आएको भन्दै भारत, चीन, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका लगायत लाग्नुचाहिँ रोचक छ । यसले एकातिर विकसित देश र तिनले खडा गरेका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय र सुरक्षा संरचनाको एकाधिकारमाथि धावा बोल्छ भने अर्कातिर दक्षिण गोलार्द्धलाई गोलबन्द गर्न सक्छ । त्यसो हुँदा विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रको केन्द्रमा ग्लोबल साउथ हावी भएर आउन सक्छ । र, यसले विश्व व्यवस्थाको पुनःसन्तुलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ ।
यो किनभने पछिल्लो समयमा ग्लोबल साउथका केही मुख्य देशले आर्थिक र कूटनीतिक उपलब्धि हासिल गरेका छन् । चीन र भारतजस्ता देश र ब्रिक्स समूहले ग्लोबल नर्थको नवऔपनिवेशिक र प्रभुत्ववादी शक्तिलाई चुनौती दिँदै नयाँ विकल्प निर्माणको बहस आरम्भ गरेका छन् । वास्तवमा उत्तर–दक्षिण सहयोगको ढाँचामा ठूलो परिवर्तन आएको छ । त्यो उत्पादन र निर्माणमा पनि देख्न सकिन्छ, जसले विश्वको आर्थिक भूगोल नै परिवर्तन गरेको छ । अर्थात्, त्यो दक्षिण–दक्षिण सहयोगतर्फ सर्दै छ र एसियातर्फ केन्द्रित हुँदै छ । द्वितीय विश्वयुद्ध, शीतयुद्ध र व्यापारयुद्धसम्म आइपुग्दा विश्व व्यवस्था प्रणालीमाथि निरन्तर प्रश्नहरू उठेका छन् । दक्षिणी गोलार्द्धमा रहेका नेपालजस्ता देशका समस्या पनि ग्लोबल साउथले मुखरित गर्छ, त्यस अर्थमा यो नयाँ आशा हुन सक्छ ।

नेपालसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले अग्ला सडकहरूको विस्तारलाई तीव्रता दिनुसँगै मनसुन भित्रिएकाले तराई क्षेत्रमा फेरि ठूलो धनजनको क्षति हुने देखिएको छ  । नेपालको कमजोर भौगोलिक तथा भौगर्भिक अवस्था र भारतको उच्च बाँधका कारण हरेक वर्षझैं यो पटक पनि खाँडो नदी (सप्तरी), रातु नदी (महोत्तरी), लालबकैया (रौतहट), बागमती (सर्लाही–रौतहट), महली सागर ( कपिलवस्तु), लक्ष्मणपुर (बाँके), शारदा पूर्वी तटबन्ध (कञ्चनपुर) वरिपरिको क्षेत्र डुबानमा पर्ने जोखिम छ  । कोशीदेखि पश्चिम तराईसम्म बाढी र डुबान हुनुमा भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाएका बाँध/तटबन्धहरू मुख्य कारक रहिआएका छन् । खाँडो, कमला, बागमती, लालबकैया नदीको प्राकृतिक बहावलाई भारतले बाँध, पाइलट च्यानल, अग्ला सडक र ब्यारेजमार्फत नियन्त्रण गर्न खोज्दा हरेक वर्षा याममा नेपालतर्फ जनजीवन अस्तव्यस्त हुने गरेको छ । रौतहटको गौर सीमापारि बैरगनिया बजार जोगाउन भारतीय पक्षले वरिपरि बनाएको बाँध तथा हालसालै निर्माण थालेको सैन्य सडकका कारण बागमती र लालबकैयाको पानीले निकास नपाउनाले गौर बर्सेनि डुबानमा पर्ने गरेको छ । नवलपरासी डुबानमा पर्नुको मुख्य कारण गण्डक ब्यारेजको नहर रहेको बताइन्छ । त्यस्तै, पश्चिम रापतीको पानीबाट सिँचाइ गर्न भारतले लक्ष्मणपुरमा ब्यारेज बनाएको छ ।
भारतसँग सिमाना जोडिएका क्षेत्रहरू प्रत्येक वर्ष असारदेखि असोजसम्म डुबानको चपेटामा पर्दै आएको सर्वविदितै छ । तर भारतले बनाएका/बनाउने गरेका संरचनाहरूबारे नेपाल तर्फबाट औपचारिक रूपमा असहमति जनाइएको पाइएको छैन । राज्यले मात्रै नभई सत्तारूढदेखि विपक्षी दल र तराईकेन्द्रित दलहरूका तर्फबाट पनि सीमा विवादसँग जोडिएका यस्ता विषयमा आवाज उठाएको पाइँदैन ।
यस विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायसमेत जानकार छन्  । बाढीपहिरो जोखिमको पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत वितरणका लागि ठोस योजना र समन्वय अनि भारतसँग कूटनीतिक संवाद हुन नसक्दा हरेक वर्ष नागरिकले ठूलो सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ । विश्वमा बाढीपहिरोको जोखिमका दृष्टिले नेपाल तीसौं स्थानमा पर्छ । यद्यपि नेपाल–भारत सीमाका नेपाली भूभाग डुबानमा परेपछि मात्र सरकारदेखि जनतासम्म जाग्ने गरेका तीतो सत्य हाम्रासामु छ । डुबान र कटान समस्या दलहरूको चुनावी नारामै सीमित छ । जब ती चुनाव जितेर सरकार हाँक्न थाल्छन्, तब यो विषयबारे थाहा नपाए जस्तो गर्छन् । हरेक वर्ष नेपालीले यो चुनौती सामना गरिरहनुको पछाडिको एउटा कारण सत्तासीनहरूको अकर्मण्यता पनि हो ।
सत्तारूढ तथा विपक्षी दलहरूले सीमा विवादसँग जोडिएका यस्ता विषयमा केही कागजी निर्णय गरेका छन्, तर जोखिमयुक्त भेगका नागरिकले अनुभूति गर्ने ठोस योजना तिनीहरूसँग छैन । सीमासँग सम्बन्धित समस्या समाधान नेपाल एक्लैले चाहेर हुँदैन । धनजनको ठूलो क्षति हुनुअगावै कूटनीतिक तवरबाटै भारत सरकारसँग सघन वार्ता र छलफलबाट निकास खोजिनुपर्छ । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको यस पटकको भारत भ्रमणमा पनि सीमा क्षेत्रको डुबान समस्याले प्राथमिकता पाउन सकेन ।
नदीको प्राकृतिक बहावलाई कुनै देशले अवरोध गर्न नहुने विषयमा नेपाल तथा भारतले विश्वसामु विभिन्न सन्धि, महासन्धि र अनुबन्धमार्फत प्रतिबद्धता गरेका छन्  । यी महासन्धिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनकै रूपमा लिने गरिन्छ । इन्टरनेसनल बाउन्ड्री ट्रिटी एक्ट–१९९०, हेल्सिन्की रुल्स अन द युजर्स अफ द वाटर्स अफ इन्टरनेसनल रिभर्स–१९६६ र यूएन कन्भेन्सन अन द ल अफ द नन–नेभिगेसनल युजर्स अफ इन्टरनेसनल वाटर कोर्सेस–१९९७ सन्धिले नदीनालाको प्राकृतिक बहावमा अवरोध पैदा हुने गरी सिमानाबाट १२ किलोमिटर तल वा माथि कुनै पनि देशले बाँध, तटबन्ध लगायतका संरचना बनाउन निषेध गरेका छन् । तर, कमजोर कूटनीतिक अभ्यासका कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रतिकूल हुने गरी भारतले बनाएका यस्ता संरचनाबारे आवाज उठाउन सकेको छैन ।
अर्कातर्फ, नेपालको तराई क्षेत्रमा बाढी आउनुमा चुरे दोहन तथा खोला/नदीबाट अत्यधिक गिट्टी–बालुवा संकलन पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । तराई–मधेशको जीवनको प्रमुख आधारै चुरे हो । वर्षाको पानी तराई–मधेशका गाउँघरमा पस्नुको एउटा कारण चुरे विनाश हो । बाढीपहिरोको अर्को कारक व्यवस्थित बस्ती विकास र जमिनको उपयोग नीति नहुनु पनि हो । विकास–निर्माणका काम गर्दा वातावरण प्रभाव मूल्यांकनलाई त्यति ध्यान दिइएको पाइँदैन ।
बर्सेनि भोग्नुपर्ने बाढीपहिरोको क्षति कम गर्ने हो भने, भारतसँग कूटनीतिक संवाद गर्ने, नदीजन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिपालनामा जोड दिने, चुरेको अत्यधिक दोहनलाई रोक्ने, व्यवस्थित बसोबासका साथै भू–उपयोग नीति लागू गरी वातावरण मूल्यांकनबिना पहाडी क्षेत्रमा सडक बनाउन रोक्नेजस्ता काम तत्काल गर्नुपर्छ ।
बाढीपहिरोमा अन्य प्रकोपमा जस्तै उद्धार, सहायता र पुनर्निर्माण स्वाभाविक प्रक्रिया हुन् । यीभन्दा महत्त्वपूर्ण अर्को पक्ष हो— जोखिम न्यूनीकरणका लागि आकस्मिक उद्धार र सहायतामा खटिने सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवीहरूको परिचालन । तसर्थ यस्ता जनशक्तिलाई विशेष तालिम दिने योजना पनि प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । सीमा क्षेत्रमा बाढी तथा डुबान समस्या समाधानका लागि ‘बाढी तथा डुबान व्यवस्थापन सम्बन्धी नेपाल–भारत संयुक्त समिति (जेसीआईएफएम)’ मा स्थानीय जानकार तथा यस विषयका स्थानीय बुद्धिजीवीलाई समेत सम्मिलित गराउनुपर्छ  ।

केही दिनअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको सक्रियतामा वर्तमान सत्ता गठबन्धन तोड्दै गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस–एमालेको सरकार बन्ने गाइँगुइँ निकै चल्यो । हुन त सिंगापुरबाट फर्किएको भोलिपल्ट यो कुरा होइन भन्दै देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित गठबन्धनका सशंकित साझेदारहरूलाई आश्वस्त पारे । कांग्रेस यही गठबन्धनमा प्रतिबद्ध छ भन्दै उनले आफ्नो सिंगापुर भ्रमण पनि उपचारका लागि थियो, हल्ला गरिएजस्तो यो प्रयोजनका लागि थिएन पनि भने । राजनीतिज्ञहरू सधैं सत्य बोल्दैनन्, तैपनि उनले यति भनेपछि यो कुरालाई हल्लै मानौं । तर हावा नचली पात हल्लिँदैन भन्छन् । हावा चलेकै हो कि एमाले अथवा कांग्रेसकै पनि एउटा वृत्तले फल झार्न रूख हल्लाएको हो ? अथवा, दलहरू र नेताहरूले एकअर्कालाई तर्साउन, घुर्क्याउन, दबाबमा राख्न आफैं चलाएको हल्ला हो ? अन्तर्य जे भए पनि, यदि यो कुरा हुने नै भए त्यसबाट कसलाई के फाइदा–बेफाइदा हुँदो रहेछ र त्यसको औचित्य के रहेछ, हेरौं ।

एमाले: फाइदैफाइदा
एमालेजस्तो साम–दान–दण्ड–भेद सबै जानेको प्रतिपक्षले सत्तापक्षको कमजोर स्थानमा खेल्न खोज्नु न अस्वाभाविक हो न अनुचित । कांग्रेस उसको सदाकालको प्रमुख राजनीतिक र चुनावी प्रतिस्पर्धी दल अवश्य हो, तर कांग्रेसकै नेतृत्वमा ऊ सरकारमा जाँदा पनि यतिखेर उसलाई फाइदाबाहेक घाटा केही छैन । किनकि अहिले त्यसै पनि प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य ऊ त्यस अवस्थामा सत्तापक्षको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन्नेछ, जुन सत्ताको संस्थागत लाभ लिनमा ऊ अत्यन्त सिपालु पनि छ । फेरि माओवादी र त्यसका नेता प्रचण्डलाई सत्ताबाट प्रतिपक्षमा पुर्‍याउन पाए उनीहरूले यसअघि आफूलाई दिएको धोकाको बदला पनि लिन पाइनेछ । पार्टी फुटाएर गएका नेकपा एसका नेता माधवकुमार नेपाल र उनको दल त त्यस अवस्थामा झनै कमजोर भई विघटनोन्मुख हुनेछन् । प्रधानमन्त्री र सबैभन्दा ठूलो दलको नेता भए पनि गठबन्धनको परिस्थिति र कार्यशैलीले गरेर देउवा कमजोर प्रधानमन्त्री साबित हुने निश्चित छ । यस्तोमा शक्तिको सबभन्दा ठूलो केन्द्र ओली हुनेछन् । त्यसै पनि आफ्नो सत्ता सुरक्षित गर्न जे पनि गर्न तयार हुने देउवाको शक्ति र कमजोरी दुवै हो । संक्षेपमा, त्यसरी देउवा नेतृत्वको कांग्रेस–एमाले सरकार बनेमा शासकीय, राजनीतिक, दलीय/सांगठनिक सबै क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो लाभ एमाले र त्यसका नेता ओलीलाई मिल्नेछ ।

कांग्रेस: घाटैघाटा
अर्कोतिर, देउवा नेतृत्वकै सरकार बने पनि कांग्रेसलाई त्यस्तो समीकरण परिवर्तनबाट संस्थागत रूपमा घाटाबाहेक केही हुनेछैन, विशेष गरीकन दीर्घकालमा । यद्यपि व्यक्तिगत रूपमा केहीलाई अहिलेको भन्दा धेरै तर क्षणिक लाभ प्राप्त हुनेछÙ खास गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर र उनका परिवारजन, आफन्तजन, पार्टीका उनका केही निकटस्थ र केही स्वार्थ समूहलाई । उता सहमति तोड्दै अकालमै समीकरण परिवर्तन गरेर आफूलाई सत्ताच्युत तुल्याएकामा प्रचण्ड र माओवादीहरू पनि देउवासँग आगो हुनेछन् । जुन स्वाभाविक पनि हो । र धोकाको बदला लिन कुनै बेला पनि ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको अफर दिएर कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई प्रचण्डले तोडाइदिनेछन् । ओलीका अहिलेका मित्रशक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र ‘समाजवादी मोर्चा’ मा सँगसँगै रहेको जनता समाजबादी दलको सहयोग मिले बाँकी साढे चार वर्ष उनीहरूले सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसलाई प्रतिपक्षी बेन्चमा टङ्च्याएर राख्याराख्यै पार्नेछन् । यस्तो भयो भने कांग्रेसभित्रै पनि देउवाविरुद्धको असन्तुष्टि र विरोध अरू बढ्नेछ । आम जनतामा अलोकप्रिय हुँदा पनि पार्टीभित्र भने अरू प्रतिस्पर्धी नेताका तुलनामा सधैं बलियै रहने उनको भाग्यको पनि अन्त्य हुनेछ ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा यसको असर
त्यसो भएमा गठबन्धन परिवर्तन, समीकरण परिवर्तन, सरकार परिवर्तन इत्यादि खेलबाट सृजना हुने राजनीतिक अस्थिरताको दुश्चक्र झनै तीव्र हुनेछÙ कमसेकम प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि । यसबाट जनता झन् निराश हुनेछन्Ù लोकतन्त्र झन् बदनाम हुनेछ । एउटा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रचण्ड, देउवा र ओली तीनतीन जनाको व्यवस्थापनमै देश रुमल्लिइरहनेछ । प्रधानमन्त्री पद ‘रुल अफ गेम’ र पारदर्शी सहमतिहरूबाट होइन कि ‘हर्स ट्रेडिङ’, भ्रष्टाचार, घात–प्रतिघात र छलकपटबाट मिल्ने–गुम्ने थिति बस्नेछ । यो स्थितिको फाइदा उठाउँदै साना दलहरू पनि आफ्नो हैसियतभन्दा बढी र अनुचित माग राख्दै अहिलेको भन्दा पनि बढी बार्गेन र ब्ल्याकमेलमा उत्रनेछन् । विकास कुन चरोको नाम हो भन्ने अवस्था आउनेछ ।

नयाँ समीकरणको गुणदोष
यस्तो समीकरणको पक्षमा दिइने तर्क हेरौं— दुइटा ठूला दल मिलेर सरकार बनाए त्यो दीर्घजीवी हुनेछ, छिटछिटो प्रधानमन्त्री/सरकार परिवर्तन भैरहने बाह्रमासको राजनीतिक तरलताको अन्त्य हुनेछ, र (अहिलेको जस्तो) साना दलहरूको घुर्क्याइँ र अनुचित मोलमोलाइको राजनीतिको दौर सकिनेछ । तर यो भनाइ सम्भाव्य विकल्प कम र ‘विसफुल थिंकिङ’ बढी हो, यस्तो भैदिए राम्रो हुँदो हो भन्ने खालको । वास्तविक राजनीतिमा दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउने भन्ने कुरा, अपवादमा बाहेक, कहीं हुँदैन, न हामीकहाँ न अन्यत्र । त्यो अपवाद भनेको राष्ट्रिय संकटको, राजनीतिक संक्रमणको र असाधारण अवस्थाको समय हो, जस्तो कि— २०४७ साल, २०६३ साल । तर सधैं त्यस्तो अस्वाभाबिक र अप्राकृतिक अवस्था रहँदैन, रहनु हुन्न । ठूला दल मिलेर साना दलहरू जतिलाई प्रतिपक्षीमा धकेल्दै सरकार बनाउनु भनेको ठूला दलको निरंकुशताको बाटो खोल्नु पनि हो ।
दुई मुख्य र ठूला दल मिलेर सरकार बनाउन किन पनि सक्दैनन्, सकेनन् भन्दा उनीहरू प्रतिस्पर्धी दल हुन्Ù चुनावी र राजनीतिक प्रतिस्पर्धी, एउटालाई चुनावमा पराजित गरेर अर्को सरकारमा जाने प्रतिस्पर्धी । अहिले तेस्रो ठूलो दल माओवादीले पालैपालो दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेलाई खेलाएर आफू प्रधानमन्त्री भैरहने, त्यस्तै अरू साना दलहरूले आफ्नो हैसियतभन्दा बढीको सत्ता बार्गेन गरिरहने स्थिति देखेर वाक्क भएकाहरूले यस्तो चाहना राख्नु स्वाभाविक हो । तर प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने कुराको द्वन्द्वले नै दुई ठूला दलको सरकार बन्न, टिक्न दिँदैन । पालैपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति गरे पनि पहिले प्रधानमन्त्री बन्नेले एउटा न एउटा निहुँमा पछि पनि नछोड्ने र पछि बन्नेले कुनै न कुनै तिकडम गरेर अहिल्यै बन्न खोज्ने फोहोरी खेल हामीले देखेकै हौं ।
हो, अहिलेको सत्ता गठबन्धन पनि अवसरवादी नै हो । विचार, पृष्ठभूमि, इतिहास, जनाधार/मताधार, राजनीतिक स्पेस केही नमिल्ने दलहरू आपसमा सत्ताकै लागि मात्र
मिलेको बेमेल गठबन्धन । तर के ‘विचार’ मिलेका कम्युनिस्टहरूले नै आपसमा ‘जानी दुश्मन’ भएर पटकपटक पार्टी फुटाएका र आफ्नै बहुमतको सरकार गिराएका होइनन् र ? अनि हिजोसम्म अर्कोको अवसानमा आफ्नो अस्तित्व र उन्नति देख्ने कांग्रेस र एमाले मात्रै कुनचाहिँ ‘विचार’ मिलेका दल हुन् त गठबन्धन गर्नलाई ? माओवादी लगायतका साना दलको बन्धक बनेको देशको राजनीतिलाई मुक्त गर्न यी दुई दल मिल्नुपर्छ भन्ने हो भने ६ महिनाअगाडि मात्र गरेको सहमतिलाई कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पदकै लागि तोडेमा त्यसलाई विश्वासघात र राजनीतिक बेइमानी किन नभन्ने, इतिहासले पनि र वर्तमानले पनि ?
अनि, ६ महिना मात्र भयो नयाँ समीकरण बनेको; अहिल्यै प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने कुकार्य पनि प्रचण्डले केही गरिहालेका छैनन् । जति कुकर्म गर्नु थियो त्यो उनले आफ्नो दशक लामो क्रूर र रक्तरञ्जित विद्रोहमै गरिसकेका थिए । त्यस्मा केही थपथाप शान्तिकालमा आएपछि पनि गरे । बरु शान्ति प्रक्रियालाई छिटो र न्यायोचित ढंगले टुंगो र निष्कर्षमा पुर्‍याऔं, दण्डित हुनुपर्नेजतिले दण्डित भैछाड्ने गरी । अहिले ६ महिनामा त प्रचण्डले बढी बोल्नेबाहेक नराम्रो काम केही गरेका छैनन् । पहिलेको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भन्दा अहिले उनको परिपक्वता बढेको, उग्रता र दुस्साहसिकता कम भएको नै देखिन्छ । देउवाले आफ्नो पालो धैर्य र शालीनतापूर्वक कुरेर बसे हुन्न ?

(नयाँदिल्ली)
अमेरिकाले रक्षा क्षेत्रको प्रविधि भारतसँग साझा गर्ने भएपछि सैन्य क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य राखेको भारत हौसिएको छ । अमेरिकाले आफ्नो रक्षा प्रविधिको साझेदारी अन्य देशसँगै कमै मात्र गर्दै आएको छ । दुई देशबीच बढ्दो सम्बन्ध र भूराजनीतिक परिस्थितिजन्य कारणले अमेरिका आफ्नो प्रविधि भारतसँग साझा गर्न तयार भएको हो ।
शतप्रतिशत अमेरिकी प्रविधि हस्तान्तरणका साथ भारतीय वायु सेनाको लडाकु विमानको इन्जिन अब भारतमै बन्ने भएको छ । यो सहमतिलाई सैन्य क्षेत्रमा दुई देशबीचको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ । भारतले अमेरिकासँग सैन्य प्रविधि सहयोगबारे प्रस्ताव गर्दै आएको थियो । भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले अमेरिकासँगको सम्झौतापछि भारत जेट इन्जिन बनाउने विश्वको चौथो राष्ट्र हुने बताएका छन् । ‘अब तेजस विमानमा मेक इन इन्डिया इन्जिन लाग्नेछ,’ उनले ट्वीट गरेका छन्, ‘भारत–अमेरिका रक्षा सहयोग नयाँ युगमा प्रवेश गरिसकेको छ ।’
भारतमै निर्मित तेजस एमके २ र एएमसीए लडाकु विमानमा अब अमेरिकी जेट इन्जिनको प्रयोग निश्चित भएको छ । अत्याधुनिक जेट इन्जिनको प्रयोगले भारतको लडाकु विमानको क्षमतामा वृद्धि हुनेछ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अमेरिका यात्राका क्रममा गत साता द अमेरिकन मल्टिनेसनल कर्पोरेसन जेनरल एलेक्ट्रिक (जीई) र भारतको सरकारी स्वामित्वको हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेडबीच सम्झौता भएको हो ।
त्यस्तै, धेरै उचाइमा उड्न सक्ने अमेरिकी एमक्यू–९बी ड्रोनको एसेम्बल पनि भारतमा हुने भएको छ । उक्त ड्रोन हतियारले सुसज्जित हुनेछ । त्यसलाई पनि भारतको सैन्य क्षेत्रमा उपलब्धि मानिएको छ । ‘दुई देशबीच सेना–सेनाको सम्पर्क, सूचना आदानप्रदान, आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स, आवासजस्ता क्षेत्रमा सहयोग तीव्रताका साथ बढेको छ,’ रक्षामन्त्री सिंहले भनेका छन्, ‘आज भारत अमेरिका सम्बन्ध वास्तवमा प्राकृतिक सहयोगीका रूपमा हेरिएको छ । दुवै देशमा समृद्ध लोकतान्त्रिक परम्परा छ र अब सुरक्षाको दृष्टिले पनि धेरै नजिक आएका छौं ।’
रक्षा क्षेत्रसँगै सेमीकन्डक्टर, एआई, क्वान्टम, दूरसञ्चार र हरित ऊर्जाजस्ता प्रविधिगत क्षेत्रमा पनि अमेरिकाले भारतलाई सघाउने भएको छ । रक्षा र प्रविधिगत साझेदारीले दुवै देशले आफ्नो सम्बन्ध बदलिने संकेत दिएका छन् । इतिहासमा अमेरिका र भारतबीच विश्वासिलो सम्बन्ध थिएन । भारत सधैं रुसको मित्र रहँदै आएको छ । तर,
केही वर्षयता अमेरिका र भारत एक अर्कासँग निकट हुँदै गएका छन् । दिल्लीस्थित जवाहरलाल युनिभर्सिटीमा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन संस्थानकी प्राध्यापक गीता कोचर मोदीको भ्रमणपछि अमेरिकासँग भारतको सम्बन्ध बलियो हुँदै गएको मान्छिन् । ‘भनिन्थ्यो, दुई देशबीचको सम्बन्ध त्यति बलियो छैन । तर यस पटकको सम्झौताले दुई देश प्राकृतिक मित्र हुन् भन्ने प्रमाणित गरेको छ,’ उनले भनिन् ‘प्रधानमन्त्री मोदीको अमेरिका भ्रमण धेरै हिसाबले सफल भएको छ ।’
अमेरिकाले आफ्नो सहयोगी नेटो राष्ट्रहरूलाई पनि लडाकु विमानको इन्जिनसम्बन्धी प्रविधि साझा नगरेका बेला त्यसको निर्माण भारतमा गर्न सहमत भएकाले आपसी विश्वास बढाएको मानिएको हो । दुवै देशले भविष्यमा सुरक्षा चुनौतीहरू सामनाका लागि सहकार्य गर्ने संकेत दिएका छन् । सुरक्षा सहकार्य र आपसी हितसँगै दुवै देशले वैश्विक मुद्दामा पनि सहकार्य गर्ने बताएका छन् ।
प्राध्यापक कोचरका अनुसार भारत–अमेरिका सम्बन्धको प्रभाव एसिया र विशेष गरी दक्षिण एसियाका देशहरूमा पर्नेछ । ‘दक्षिण एसियामा अमेरिकाको प्रभाव पहिलेदेखि छ, त्यो झन् बढ्दै गएको छ । अफगानिस्तान, पाकिस्तानसँग उसको आफ्नै सम्बन्ध छ, नेपाल एमसीसीमा सहभागी भएपछि झन् प्रभाव बढेको छ,’ उनले भनिन्, ‘भारतको अमेरिकासँग सम्बन्ध राम्रो हुनु भनेको त्यसको प्रभाव यस क्षेत्रमा देखिनु हो ।’
अमेरिकाले हिन्द महासागर क्षेत्रमा भारतसँग सहकार्य गर्दै आएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले खाद्य, ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको संकट र जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा पनि भारतसँग मिलेर काम गर्ने उल्लेख गरेका छन् । खाद्य, ऊर्जाको संकट र जलवायु परिवर्तनको मार खेपिरहेको दक्षिण एसियाका देशलाई अमेरिका र भारतको सहकार्यले प्रभाव पार्नेछ । वैश्विक हित, शान्ति र स्थिरताका लागि दुवै मिलेर काम गर्न उत्सुक रहेको नेताहरूको भनाइले पनि विशेष गरी चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोण र दक्षिण एसियाका देशका सम्बन्धमा दुई देश एक ठाउँमा उभिन सक्छन् ।
भारत–अमेरिका सहकार्यले क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा बढ्दै गएको चीनको चुनौतीलाई सन्तुलनमा राख्ने प्राध्यापक कोचरको भनाइ छ । ‘चीनले आफ्नो प्रभावसँगै थ्रेट पनि बढाउँदै लगेको छ । अमेरिका–भारतबीचको सहकार्यले त्यसलाई निश्चय पनि सन्तुलनमा राख्छ,’ कोचरले भनिन्, ‘अर्कोतर, दुई देशबीच सैन्य सहकार्यले सम्भावित क्षेत्रीय युद्धको सम्भावनालाई पनि कम गराउँछ ।’ पूर्वी लद्दाखको गलवानमा तीन वर्ष अगाडि भएको सैन्य झडपले बढाएको भारत र चीनबीचको तनाव अझै सामान्यीकरण भइसकेको छैन । अमेरिकाले आफ्नो चुनौतीका रूपमा चीनलाई हेर्दै आएको छ । अर्कोतिर रुस र युक्रेनबीचको युद्ध निरन्तर जारी छ । अमेरिकासहित पश्चिमा देशले रुसलाई प्रतिबन्ध तथा युक्रेनलाई सहयोग गरिरहेका बेला भारत रुससँग टाढिन चाहेको छैन । बरु, पश्चिमा देशको चेतावनी विपरीत रुससँग निरन्तर व्यापार गर्दै आएको छ ।
पाकिस्तानसँगको सुरक्षा चुनौती भारतका लागि सधैं एक खालको छ । यी सबै चुनौतीबीच भारत र अमेरिका एकआपसमा सहकार्यको दिशामा पुगेका छन् । सैन्य उपकरणका लागि भारतको ठूलो निर्भरता रुसमाथि छ । तर, रुस र अमेरिकाको सम्बन्ध राम्रो नरहेका बेला भारतले सैन्य उपकरणका क्षेत्रमा अमेरिकासँगको सहकार्यलाई पनि बढावा दिन खोजेको छ ।

पेरिस (एजेन्सी)– फ्रान्समा किशोर हत्याको विरोधमा प्रदर्शन बढेपछि राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले आफ्नो जर्मनी भ्रमण रद्द गरेका छन् । उनी मंगलबार भ्रमणमा जाने तालिका थियो । फ्रेन्च राष्ट्रपतिको २३ वर्षयताकै यो पहिलो स्टेट भ्रमण हुन लागेको थियो ।
मंगलबार फ्रान्सको राजधानी पेरिसको उपनगरमा १७ वर्षीय किशोर नाहिल एमको प्रहरीद्वारा हत्या भएपछि फ्रान्समा हिंसात्मक विरोध प्रदर्शनले देशव्यापी रूप लिएको हो । शनिबारसम्म प्रदर्शनमा सहभागी १ हजार ३ सय जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सरकारले विभिन्न सहरमा हजारौं सुरक्षाकर्मीलाई तैनाथ गरेको छ । प्रदर्शनीका क्रममा पेरिस, लिल, लियोन, दिजों, नातेयर, मासेई, क्लामालगायतका सहरमा सयौं भवन तथा सवारीसाधनमा आगजनी गरिएको छ ।
लियोन सहरका मेयरले रातको समयमा प्रदर्शन र लुटपाट बढेको भन्दै थप सुरक्षाकर्मी माग गरेका छन् । लियोनमा शुक्रबार राति व्यक्तिगत भवन, प्रहरी कार्यालयमा आक्रमण भएको थियो, जसमा ३५ जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए । उक्त किशोरलाई मंगलबार बिहान पेरिस उपनगर नातेयरमा एक प्रहरी अधिकारीले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको आरोपमा गोली हानेका थिए । प्रहरीले सुरुमा नाहिलले प्रहरीलाई कार चलाउँदै आएर गोली हानेको रिपोर्ट गरेको थियो । तर घटनाको सत्यतथ्य नियाल्न जाँच गरिएको भिडियोले त्यसलाई गलत साबित गरिदिएको थियो । सुस्त गतिमा गाडी हाँकेर रोकिन लागेका पीडितले रोकिनुअघि गाडी कुदाएपछि प्रहरी अफिसरले फायर गरेको भिडियोमा देखिएको बताइएको छ । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकपछि देशव्यापी प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्न थप सुरक्षा बलहरू तैनाथ गरिने म्याक्रोंले बताएका थिए ।

नयाँदिल्ली (एजेन्सी) — भारतको महाराष्ट्र राज्यमा गुडिरहेको बसमा आगलागी हुँदा २५ यात्रुको मृत्यु भएको छ । मुम्बई–नागपुर एक्सप्रेस वेमा गुडिरहेको बसमा शनिबार बिहान आगलागी भएको हो ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार बसमा ३३ यात्रु सवार थिए । मुम्बईबाट पुणे जाँदै गरेको बस बुल्ढाणामा टायर पड्केर सडकछेउको खम्बामा ठोक्किएको थियो । खम्बामा ठोक्किएपछि बसको डिजेल ट्यांकी फुटेर आगो सल्किएको हो । बसमा रहेका केही यात्रु सिसा फुटाएर बाहिर निस्कन सफल भएका हुन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहले घटनाप्रति दुःख व्यक्त र मृतकका परिवारलाई राहतको घोषणा गरेका छन् ।

(काठमाडौं)
पशुमा देखिएको लम्पी स्किन रोगबाट साढे ३ महिनामै ३३ अर्ब ५१ करोड नोक्सानी भएको एक तथ्यांकले देखाएको छ । नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले गरेको अध्ययनअनुसार रोग लागेका ६ लाख ८२ हजार ८० पशुबाट उक्त नोक्सानी देखिएको हो ।
‘नेपालमा ७४ लाख १३ हजार १ सय ९७ गाई र ५१ लाख ३२ हजार ९ सय ३१ भैंसी छन् । वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा अनुमानित २० प्रतिशत पशुमा रोग सर्ने दर, मृत्युदर ३.८ प्रतिशत र एउटा पशुबाट न्यूनतम ४९ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ नोक्सान हुने देखिन्छ,’ परिषद्का निमित्त रजिस्ट्रार मनोजकुमार शाहीले भने, ‘संक्रमित पशु र मरेको पशुको हिसाब गर्दा ३३ अर्ब ५१ करोड ४० लाख नोक्सानी भएको देखिन्छ ।’ ०७९ चैतमा कोशीमा सुरु भएको प्रकोप मनाङबाहेक ७६ जिल्लामा फैलिएको पशुसेवा व्भिागको तथ्यांक छ । ती जिल्लाका ६ लाख ८२ हजार ८० पशुमा फैलिएको रोगबाट २५ हजार ४ सय ८ पशु मरेका छन् । ४ लाख ९ हजार १ सय ७५ पशु निको भएका पनि छन् । २ लाख ४७ हजार ४ सय ९७ पशु सक्रिय संक्रमित छन् । करिब ४ लाख पशु निको भए पनि तिनको उत्पादकत्व घटेको परिषद्ले जनाएको छ । संक्रमित पशुबाट ४८ दिनसम्म उत्पादन आउँदैन । गाई तुहिने सम्भावना हुन्छ, बाली लगाउन पाइन्न । राँगा/गोरुमा पनि बाँझोपनको सम्भावना रहन्छ ।
विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनका अनुसार यो रोग देखिएको ठाउँमा पशुमा रोग फैलिने दर १० देखि २० र मृत्युदर १ देखि ५ प्रतिशत पुग्छ । तर भारतलगायत केही मुलुकमा फैलिने दर उच्च देखिएको छ । भारतमा २४.२, बंगलादेशमा ३४ र इथियोपियामा ३६ प्रतिशतसम्म रोग फैलिएको परिषद्ले बताएको छ । ‘रोगले भारतमा १२.४, बंगलादेशमा ३.२ र इथियोपियामा ४.५ प्रतिशत मृत्युदर देखिएको छ । एकै खोरमा रहेका ८२.३ प्रतिशत पशुमा रोग फैलिने र त्यसमा २४.३ प्रतिशत मर्ने गरेको अध्ययनले देखाउँछ,’ परिषद्का प्रवक्तासमेत रहेका शाहीले भने, ‘भारतमा एउटा गाई बिरामी हुँदा ९४ हजार ८ सय ३९ र भैंसीबाट ४३ हजार ३ सय २९ रुपैयाँको आर्थिक क्षति भएको छ । बंगलादेशमा प्रतिगाईभैंसी १२ हजार ३ सय २३ र इथियोपियामा ४२ हजार ९ सय रुपैयाँ आर्थिक क्षति हुने गरेको छ । सोही आधारमा नेपालमा न्यूनतम ४९ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ नोक्सान हुने अनुमान गरिएको हो ।’
रोगका कारण दूध र मासु उत्पादनमा ह्रास आउने, पशुमा प्रजनन समस्या देखिने (तुहिने, गर्भपतन हुने, बाली नजाने), छाला उत्पादनमा समेत समस्या आउने हुन्छ । निको भएको पशुलाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउन थप पोषण खर्च बढ्न जान्छ । ‘रोगका कारण करिब ६ महिनासम्म साँढे तथा राँगा प्रजननमा आउन सक्दैनन् । लामो बेतान्तर भई गाईभैंसीको दूध उत्पादनमा ४० देखि ५० प्रतिशतसमेत कमी हुने अनुसन्धानले देखाउँछ,’ परिषद्का प्रवक्तासमेत रहेका शाहीले भने, ‘यही अवस्थामा रोग फैलिए १ खर्ब २६ अर्बको बराबरको आर्थिक नोक्सानी हुने प्रक्षेपण छ । रिपोर्टसहित तत्काल गर्नुपर्ने, मध्यकालीन र दीर्घकालीन व्यवस्थाका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा परामर्शका लागि पेस गरिसकेका छौं ।’
पशु सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक विमलकुमार निर्मलले पनि लम्पीबाट अर्बौं रुपैयाँको क्षति भएको बताए । लम्पी महामारीकै रूपमा फैलिएकाले गाईभैंसीको अवस्था नाजुक भएको उनको भनाइ छ । ‘रोगको प्रत्यक्ष असर दूध र मासु उत्पादनमा पर्छ । गोरु, राँगाको प्रजनन क्षमतामा पनि पर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले अभाव हुने दूध सुक्खा समयमा झन् समस्या हुन्छ ।’ सरकारको कमजोरीका कारण यो रोग मुलुकभर फैलिएको उनको दाबी छ । रोग देखिएलगत्तै यसको नियन्त्रणमा जानुपर्नेमा बेवास्ता गरिएको उनले बताए ।
लम्पी रोग पहिलो पटक ०७७ असारमा मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाको गाईमा देखिएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ । रोग देखिएका सुरुका दुई वर्षमा १६ जिल्लाका २९ पालिकामा फैलियो । दुई वर्षमा ३ हजार ३ सय १ पशु संक्रमित भई १३ वटा पशु मरे । त्यसपछि ०७९ चैतमा फेरि देखियो । कोशीबाट सुरु भएको प्रकोप ७६ जिल्लामा पुगेको छ । रोगबाट कर्णाली, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र कोशीका मध्यपहाडी तथा पहाडी क्षेत्रमा रहेका पशु बढी प्रभावित भएको विभागका सूचना अधिकारी चन्द्र ढकालले बताए । सुदूरपश्चिममा २ लाख ७ सय ९८ संक्रमितमध्ये १० हजार ९ सय ३९ पशु मरेको उनको भनाइ छ । कर्णालीमा १ लाख ८९ हजार १५ संक्रमित पशुमध्ये ६ हजार ७ सय ४१ पशु मरेको विभागले जनाएको छ । लुम्बिनीमा ७४ हजार २ सय ८९ संक्रमित पशुमध्ये २ हजार ७ सय ८० मरेका छन् । गण्डकीमा २७ हजार १५ संक्रमितमध्ये ५ सय १५, वाग्मतीमा ३१ हजार ३ सय ४३ संक्रमितमध्ये ८ सय ६६ पशु मरेको विभागले बताएको छ ।
कोशीमा १ लाख ५४ हजार ५ सय ३२ संक्रमित पशुमध्ये ३ हजार ४ सय ६४ र मधेशमा ५ हजार ८८ संक्रमितमध्ये १ सय १ मरेको विभागले जनाएको छ । रोगविरुद्ध लगाउने खोप हालसम्म ७ लाख ३७ हजार डोज आएको ढकालको भनाइ छ । सबै प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा १ लाख ७२ हजार १२८ पशुमा खोप लगाइसकिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि प्रत्येक पालिकामा महामारी नियन्त्रण गर्न संघीय ससर्त अनुदानअन्तर्गत १ लाखका दरले रकम विनियोजन गरिएको छ । साथै १ सय ६१ पालिकामा भेटेरिनरी डाक्टर र सबै पालिकामा प्राविधिक व्यवस्थापनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।

के हो लम्पी स्किन ?
लम्पी स्किन गाईभैंसीमा भाइरसका कारण लाग्ने महामारी रोग हो । यो रोग लागे पशुमा उच्च ज्वरो आउने, दानापानी कम खाने, दूध उत्पादन घट्ने, छालामा गोलो गिर्खा/गाँठा देखिने, र्‍याल, सिँगान बग्ने, चिप्रा/कचेरा लाग्ने, खुट्टा/जोर्नी सुन्निने जस्ता लक्षण देखिन्छन् । यसले मुख्यतया बाछाबाछी, जोत्ने गोरु, उन्नत जातका बढी दूध दिने दुधालु र गर्भिणी गाईभैंसीलाई असर गर्छ ।

काठमाडौं (कास)– बहुचर्चित महाकाली सन्धिको प्रमुख योजनाका रूपमा रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना सञ्चालक समितिको आठौं बैठक यही असार २१ र २२ मा पोखरामा हुने भएको छ ।
दुवै देशका अधिकारीबीच करिब तीन वर्षपछि बैठक हुन लागेको हो । गत जेठ मध्यमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) ३ महिनामा टुंग्याउने सहमति भएको जनाइएको थियो । सोही सहमति कार्यान्वयनका लागि बैठक बस्न लागेको हो ।
बैठकमा पञ्चेश्वर आयोजनाको अवस्थाको जानकारी र गभर्निङ काउन्सिल अफ पञ्चेश्वर डेभलपमेन्ट अथोरिटी (जीबी) ले गरेका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था र डीपीआरलाई पूर्णरूप दिन निर्देशन दिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले बताए ।
बैठकमा भारतीय पक्षको नेतृत्व भारतको जलशक्ति मन्त्रालयका सचिव पंकज कुमार तथा नेपालको नेतृत्व ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले गर्ने तयारी रहेको भेटुवालको भनाइ छ । ‘बैठकमा नेपाल–भारतबीच राजनीतिक रूपमा भएको सहमतिअनुसार पञ्चेश्वर आयोजनामा दुवै पक्षलाई फाइदा पुग्ने गरी सहमति गर्ने हाम्रो प्रयास हुनेछ,’ उनले भने ।
हरेक पटक प्रधानमन्त्री भारत जाँदा ठूलै चर्चा हुने आयोजना हो, पञ्चेश्वर । यस पटक पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि चर्चा सुरु भएको छ । सन् १९५६ मै भारतीय पक्षले पञ्चेश्वरको बाँधस्थल पहिचान गरेको थियो । सुरुमा सन् १९७१ को आयोजना प्रतिवेदनमा १ हजार मेगावाट क्षमता रहने भनिएको आयोजना सन् १९९१ मा यस आयोजनाको बाँध ३ सय १५ मिटरको बनाइँदा कुल उत्पादन ६४८० मेगावाट हुने देखिएको थियो ।
सन् १९९५ मा यस आयोजनाको नेपालतर्फबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बने पनि हालसम्म आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन ।
तत्कालीन संसद्ले ०५३ असोज ४ मा महाकाली सन्धि अनुमोदन गरी पञ्चेश्वरमा आयोजना बनाउने सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो । उक्त आयोजनामा पानीको उपयोगका आधारमा दुवैले लगानी गर्ने सहमति भएको छ, जसअनुसार करिब ६५ प्रतिशत भारतीय र ३५ प्रतिशत नेपाली लगानी रहनेछ । त्यतिखेर ३ अर्ब अमेरिकी डलरमा आयोजना बन्ने अनुमान गरिएको थियो । सम्झौता भएको लामो समय बितिसकेकाले यसको वास्तविक लागत प्रचलित मूल्यमा निकालिएको छैन ।
पञ्चेश्वर आयोजनामा कति/कति लगानी गर्ने भन्ने सवालमा पनि दुई देशबीच मतैक्य छैन । नेपालले सिँचाइ र बिजुलीबाट जुन देशलाई जति फाइदा पुग्छ, त्यहीअनुसार नेपाल र भारतले लगानी गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । सिँचाइबाट भारतलाई बढी फाइदा हुने भएकाले उसले नै बढी लगानी गर्नुपर्ने नेपालको अडान छ । तर, भारतले भने फाइदाको हिसाब नगरी आयोजनाको कुल लागतमा दुवै देशले सहमतिअनुसारको हिस्सा बेहोर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
यसअघि गरिएको विस्तृत अध्ययनले यो आयोजना बन्दा २ हजार ९ सय २६ घरधुरीका २२ हजार ७ सय ६५ जनालाई पुनर्बासमा लैजानुपर्ने देखाएको थियो ।

(विराटनगर)
पहाडका खोल्सा र तराईको चारकोसे जंगलमा पर्याप्त उम्रने निहुरो सहरका भान्सासम्म सहजै पुग्न थालेको छ । अर्गानिक तरकारीका रूपमा सहरका भान्सामा रुचाइएपछि मोरङका सामुदायिक वनमा उम्रिएको निहुरो काठमाडौं गइरहेको छ । व्यापारी गाडी लिएर आगनमै आउन थालेपछि स्थानीयलाई गाउँमा बजार खोज्नुपर्ने स्थिति छैन । सिजनमा निहुरो बेचेरै यहाँका सयौं महिला लाभान्वित भएका छन् ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएका मोरङको मंगलबारे, पथरी, कानेपोखरी, पेट्रोलखानी चोक, भाउन्ने, लक्ष्मीमार्ग, बेलवारीमा दिनकै लाखौं मूल्यको निहुरो बिक्री हुँदै आएको छ । चारकोसे जंगलमा पर्ने करिब डेढ सय सामुदायिक वनमा पाइने निहुरो काठमाडौंसम्म पुग्ने गरेको हो ।
तीन दशकदेखि निहुरो बेचेर परिवार चलाउँदै आएकी बेलबारी–१० भाउन्नेकी भद्रमाया भट्टराई नजिकको जंगलबाट दिनको ५० मुठा निहुरो टिपेर प्रतिमुठा २० रुपैयाँमा विक्री गर्छिन् । ‘हरेक दिन ५० मुठा निहुरो बेच्छु । त्यही आम्दानीले पाँच जनाको परिवारमा खर्च चलेको छ,’ उनले भनिन् । जंगलबाट टिपेर चोकमा पुर्‍याएलगत्तै निहुरो बिक्री सुरु हुन्छ । बसमा चढ्ने र ओर्लिने मानिस निहुरोका मुख्य ग्राहक भएको भट्टराईले सुनाइन् ।
बस चढेर बजार जानेले कासेलीका रुपमा निहुरो लैजान्छन् । विगतमा बस चढ्ने र ओर्लिने यात्रुले मात्र किन्दा आफूहरूले बेलबारी, उर्लाबारी, दमक, बिर्तामोड, पथरी, इटहरी र विराटनगरसम्म पुगेर निहुरो विक्री गर्ने उनले जनाइन् । अहिले काठमाडौंबाट निहुरो लैजान व्यापारी गाडी नै लिएर आउन थालेपछि व्यापार झन् बढेको बेलवारी–११ लक्ष्मीमार्गमा चार दशकदेखि निहुरो टिपेर विक्री गर्दै आएकी इच्छामाया राईको भनाइ छ । राई आफूसहित परिवारका तीन जनाले दिनको एक सय मुठा निहुरो टिपेर दुई हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएकी छिन् । त्यही आम्दानीले उनको ६ जनाको परिवार चलिरहेको छ । स्थानीय र आसपासका बजारमा मात्र विक्री हुँदा विगतमा आम्दानी कम हुन्थो । अहिले काठमाडौं र टाढाटाढाका बजारमा पनि जान थालेपछि थप आम्दानी बढेको उनको भनाइ छ ।
मोरङको चारकोसे जंगलमा १ सय ३४ सामुदायिक वन छन् । सबै वनवाट दिनको १० गाडी भन्दा बढी निहुरो आसपासको बजार र काठमाडौं पुग्ने गरेको लक्ष्मी सामुदायिक वनका अध्यक्ष सुजय गौतमले जनाए । लक्ष्मी सामुदायिक वनबाट मात्र दिनको एक गाडी निहुरो बाहिरको बजारमा पुग्छ । सबै सामुदायिक वनमा निहुरो निःशुल्क टिप्न पाइन्छ । मोरङका १३४ सामुदायिक वनमा निहुरो टिपेरै आसपासका पाँच सयभन्दा बढी परिवारको गुजरा चल्दै आएको गौतमले बताए । निहुरो टिप्ने काममा प्रायः महिला बढी छन् । उनीहरूले कसले कुन जंगलमा टिप्न पाउने भागबन्डा गरेका हुन्छन् । आफ्नो भागमा परेको स्थानमा मात्र टिप्न पाइने र अन्यत्र गए कारबाही हुने गरेको गौतमको भनाइ छ ।
मोरङको बेलबारी, लक्ष्मीमार्ग, भाउन्ने, कानेपोखरी, लेटाङ र मंगलबारेबाट मात्र दिनमा १० गाडीभन्दा बढी निहुरो बाहिरिन्छ । त्यसमध्ये दैनिक सरदर तीन गाडी काठमाडौं पुग्ने गरेको निहुरोका थोक व्यापारी बेलबारीका समीर मोक्तानले जनाए । एक गाडीमा १६० क्रेट अटाउँछ । एऊटा त्रेटमा ३० मुठा निहुरो हुन्छ । जंगलमा प्रतिमुठा २० रुपैयाँमा किनेर व्यापारीले काठमाडौंमा प्रतिमुठा ३० रुपैयाँसम्ममा बिक्री गर्ने मोक्तानले बताए । ‘स्थानीय स्तरमा बिक्री हुने निहुरोको हिसाब छैन,’ उनले भने, ‘यहाँको निहुरो काठमाडौंमा मात्र हरेक वर्ष सरदर एक करोडभन्दा बढी मूल्यको पुग्ने गरेको छ ।’

(बैतडी)
डिलासैनीका वीरबहादुर ठगुन्ना २४ वर्ष पुगे । ०६३ मा चमेलिया जलविद्युत् आयोजना सुरु हुँदा उनी ७ वर्षका थिए । चमेलिया आयोजनासँगै हुर्किएका उनलाई परिवारमा बाल्यकालमा खान, लाउन धौधौ परेको पनि सम्झना ताजै छ । ०७४ मा चमेलियामा विद्युत् उत्पादन परीक्षण सुरु भयो । त्यसयता ठगुन्ना परिवारको जीवनशैलीमा ठूलो परिवर्तन आयो ।
त्यसअघि उनका बुबा ईश्वरी ठगुन्ना रोजगारीका लागि भारतको पिथौरागढ पुगेर ६ महिना भरियाको काम गर्थे । त्यसले जेनतेन वर्ष दिनको नुनतेल खर्च चल्थ्यो । चमेलिया सुरु भएसँगै उनले मजदुरी पाए । आफ्नो बारीमा उत्पादन भएको तरकारी, फलफूल, गेडागुडी बिक्री गर्न थाले । कमाइ हुन थालेपछि छोरा वीरबहादुरलाई तराई पढ्न पठाए । अहिले गाउँमा उनको पक्की घर छ । तराईमा दुई रोपनी जग्गा जोडेका छन् । गोकुलेश्वर बजारमा भेटिएका ईश्वरीले भने, ‘यो खोलामा गाडी/मोटर पुग्लान्, गोकुलेश्वर यति ठूलो बजार बन्ला, सबै सुविधा गाउँमै पुग्ला भन्ने कल्पना गरेको थिइनँ ।’
चमेलियासँग जोडिएको शैल्यशिखरका धनबहादुर नेगी पनि चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएपछि आफ्नो दिन फर्किएको बताउँछन् । ‘जलविद्युत् परियोजनाबाट जग्गा मुआब्जा पाउने रातारात करोडपति भए,’ उनले भने, ‘मुआब्जा नपाउनेका लागि पनि चमेलिया बरदान सावित भएको छ । रायो, धनियाँदेखि जसले जे उत्पादन गर्न सक्यो, सबै बिक्री हुन थालेपछि हामीजस्ता गरिबका दिन फेरिए ।’
चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु हुनुअघिका दिन भने उनी सम्झन चाहँदैनन् । बैतडी र दार्चुला जिल्लाको दुर्गममा रहेको यो क्षेत्रका बासिन्दा कठिन जीवन जिउन बाध्य थिए । एउटै आयोजनाले बैतडी र दार्चुलाका आधाभन्दा बढी बासिन्दाको जीवनशैली फेरिएको हो । ‘जग्गाको क्षतिपूर्ति पाउनेहरू धेरैजसो तराई झरे,’ नेगीले भने, ‘हामीजस्ता दुई/चार रोपनी जग्गा भएकाका लागि पनि चमेलिया निर्माण सुरु भएपछि रोजगारीको बाटो खुल्यो ।’ ६ महिना महाकालीपारि गएर भारी बोक्ने र ६ महिना घरको खेतीपाती गर्ने परम्परा सकिएको उनले सुनाए । बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिका–३ सिमारको पारि दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकाको बलाँचमा चौलानी (चमेलिया) नदीमा ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुनुअघि बैतडीको डिलासैनी, दोगडाकेदार, अपी हिमाल, शैल्यशिखर र लटिनाथ क्षेत्रका विषयमा बाहिर थोरै मात्र चर्चा हुन्थ्यो । बैतडी–दार्चुला जोड्ने महाकाली राजमार्ग र चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएपछि यस क्षेत्रका बासिन्दा खुला संसारसँग जोडिएका हुन् ।
‘राजमार्गभन्दा पनि चमेलिया निर्माण सुरु भएपछि चहलपहल सुरु भएको हो,’ गोकुलेश्वरका व्यवसायी हरिकृष्ण जोशीले भने, ‘छोरा १४ वर्षको भयो कि रोजागारीका लागि कालीपारि जाने परम्पराजस्तै थियो । विद्युत् आयोजनाले जग्गाको क्षतिपूर्ति, स्थानीय उत्पादनको बिक्री, सर्वसाधारणले रोजगारी पाउन थालेपछि आर्थिक रूपमा समृद्धि आयो जसले यो क्षेत्रको जीवनशैली पूरै परिवर्तन भएको छ ।’
सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरमा जग्गाको मूल्य अकासिनुमा पनि चमेलिया जलविद्युत् प्रमुख कारण हो । यहाँ आयोजना निर्माण सुरु भएका कारण दार्चुलाको अपिनाम्पासम्म सडक विस्तार भएको छ । नदीछेउमा दर्जन हाराहारी पसल रहेको गोकुलेश्वर अहिले बैतडी र दार्चुला सदरमुकाम क्षेत्रभन्दा गुल्जार छ । यहाँ कृषि क्याम्पस, बहुमुखी क्याम्पस, १५ शय्याको अस्पताल, निजी स्वास्थ्य क्लिनिक, निजी विद्यालय, करोडौं लगानीका होटल मात्र होइन, विद्युत् परियोजनामा आउने–जानेलाई लक्षित गरेर रिसोर्टसमेत खुल्न थालेका छन् ।
चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको सफलतापछि यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट अपर चमेलिया, नौगाड, नौगाड–२ र मकरीगाड जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण भइरहेका छन् । जसले गर्दा चमेलियाका कारण सुरु भएको जीवनशैली परिवर्तनको क्रम बढिरहेको स्थानीय शिक्षक चक्र नाथ सुनाउँछन् । ४० मेगावाटको अपर चमेलिया, १५/१५ मेगावाटका नौगाड–१ र नौगाड–२, १० मेगावाटको मकरीगाड जलविद्युत् आयोजनाले यो क्षेत्रको जीवनशैलीमा आमूल परिवर्तन ल्याउने काम भएको शिक्षक नाथले सुनाए । ‘पत्याउनै नसकिने गरी यो क्षेत्रको विकास भएको छ,’ शिक्षक नाथले भने । चमेलिया निर्माण सम्पन्न हुनु र स्थानीय तह गठन प्रक्रिया सँगसँगै भएपछि अन्य विकासका पूर्वाधारले पनि गति लिएको हो । मुख्य राजमार्गबाट चमेलिया जाने सडक छुट्टिने गोकुलेश्वर बजारदेखि विद्युत् पावर हाउस रहेको बलाँच १८ किलोमिटर दूरीमा छ । विद्युत् परियोजना सुरु भएपछि गोकुलेश्वर सहर/बजारमा परिणत भएको हो ।
युवा व्यवसायी भुवन भण्डारीले गोकुलेश्वरमा १३ वर्षअघि सानो दुईकोठे होटलबाट व्यवसाय सुरु गरेका थिए । ‘२०६३ मा चमेलिया सुरु भएपछि मैले सानो होटल सुरु गरेको हुँ,’ भण्डारीले भने, ‘गोकुलेश्वर जोड्ने मुख्य राजमार्गको स्तर सुधार भयो, गोकुलेश्वरदेखि बलाँचसम्म आयोजनाले १८ किमि लामो नयाँ सडक बनायो, कोरियन र चाइनिजहरूको आवतजावत बाक्लो भयो, सयौं गाडी मोटर र आयोजनामा प्रयोग हुने सामान आउन थाल्यो । यसले एक्कासि यो क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि निकै बढ्यो ।’ सर्वसाधारणले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएपछि जीवनशैली एकाएक परिवर्तन भएको उनको अनुभव छ । अहिले गोकुलेश्वर बजारमा तीनवटा निजी बैंकका शाखा छन् । राम्रा होटल छन् । कृषि क्याम्पस खुलेको छ । निजी विद्यालय खुलेका छन् । सदरमुकामभन्दा बढी सुविधासम्पन्न अस्पताल बनेको छ । अर्का व्यवसायी सुरेश श्रेष्ठ पनि डेढ दशकमै यस क्षेत्रको जीवनशैली पूरै परिवर्तन भएको बताउँछन् ।
सत्र वर्षअघि चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले १ अर्ब ३० करोड बढी मुआब्जा पाएका थिए । गाउँमै अन्यत्रभन्दा दोब्बर बढी ज्यालामा मजदुरी गर्न पाए । यसबाहेक आयोजना अवधिभरि दुई अर्बभन्दा बढीको स्थानीय साधनस्रोत प्रयोग भयो । सम्झौताभन्दा ६ वर्ष ढिला गरी झन्डै दोब्बर लगानी १६ अर्ब खर्चेर आयोजना निर्माण भयो । व्यवसायी भण्डारीले भने, ‘०७४ मा आयोजनाको उद्घाटन हुँदासम्म बैतडी, दार्चुलाको दुर्गम मानिने यो क्षेत्र आर्थिक रूपमा अगाडि बढिसकेको थियो ।’

(काठमाडौं)
गतसाता आफ्नो अमेरिका भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राजनीतिक भेटघाट र अन्य नियमित सार्वजनिक समारोहसँगै ठूला अमेरिकी प्रविधि व्यवसायीहरूसँगको भेटघाटलाई पनि प्राथमिकतामा राखे । त्यसै सिलसिलामा स्पेसएक्स र टेस्लाका मालिक अर्बपति इलन मस्कसँग भेटेका मोदीलाई मस्कले ‘म मोदीको ठूलो प्रशंसक हुँ’ समेत भन्न छुटाएनन् ।
मोदीसँगको भेटमा मस्कले भारतमा टेस्लाले छिट्टै ठूलो उपस्थिति जनाउने र त्यसका लागि उपयुक्त समय कुरिरहेको बताए । मोदीले विश्वकै धनी व्यक्तिलाई भारतमा आफ्नो लगानी बढाउन अनुरोध गरेका थिए । गएको महिना रोयटर्समा प्रकाशित एक समाचारमा टेस्लाले भारतमा आफ्नो विद्युतीय सवारी र त्यसको ब्याट्री उत्पादन गर्ने प्लान्ट स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको थियो । राजनीतिक प्ररिप्रेक्ष्यमा अत्यन्तै महत्त्वसाथ हेरिएको मोदीको सन् २०१४ यताको पहिलो औपचारिक भ्रमणमा उनलाई भेट्ने मस्क एक्ला व्यावसायिक नेतृत्वकर्ता थिएनन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति निवास अर्थात् ह्वाइट हाउसमा मोदीले एप्पलका प्रमुख टिम कुक, अमेजनका मालिक जेफ बेजोस, माइक्रोसफ्टका प्रमुख सत्य नाडेला, अल्फाबेटका प्रमुख सुन्दर पिचाई, च्याटजीपीटीका निर्माता ओपेनएईका साम अल्ट्म्यान, सेयर बजारका बादशाह भनिने वारेन बफेटसँगै भारतीय उद्योगपति मुकेश अम्बानी र आनन्द महिन्द्रालाई समेत बोलाएर भेटघाट गरे । भेटघाटपछिको आफ्नो प्रतिक्रियामा एप्पल प्रमुख टिम कुकले भारतलाई अत्यन्तै ठूलो अवसरको स्थान भएको भन्दै आफूहरूले भारतमा लगानी र व्यवसाय दुवै विस्तार जारी राख्ने बताए ।
गत शुक्रबार आयोजित उक्त बैठकलगत्तै गुगलले पनि इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ साइन्ससँगको सहकार्यमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स मोडलहरूका लागि स्पिच डेटा ओपन सोर्स गर्न काम सुरु गर्ने बताइएको छ । गुगलले सन् २०२५ सम्ममा सञ्चालनमा ल्याउने गरी कर्नाटकमा नयाँ डाटा सेन्टर स्थापनाका लागि १ अर्ब डलर लगानी गर्ने भनेको छ । यति मात्र नभएर केही समयअघि चीनमा प्रतिबन्ध खेपेको अमेरिकी चिप निर्माता कम्पनी माइक्रोनले मोदीको भ्रमणकै अवसर पारेर उनको गृहराज्य गुजरातमा ठूलो लगानीमा एक प्लान्ट स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
आफ्नो आपूर्ति संयन्त्रलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले करिब ८२५ मिलियन अमेरिकी डलरको लगानीमा निर्माण हुने माइक्रोनको उक्त प्लान्टले ५००० प्रत्यक्ष र १५००० अप्रत्यक्ष रोजगारीसँगै भारतको अर्थतन्त्रमा डेढ अर्ब डलरको आम्दानी र २५० मिलियन डलरको वार्षिक निर्यात थप्ने अपेक्षा गरिएको छ । भारत सरकारले निर्माणको आधा खर्च बेहोर्ने उक्त प्लान्टको सुरुवातसँगै ल्याम रिसर्चले ६० हजार भारतीय इन्जिनियरलाई प्रशिक्षण दिने घोषणा गरेको छ ।
मोदीसँगको भेटपछि नै अमेजनले सन् २०३० सम्ममा २६ अर्ब डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एन्डी जेसीले मोदीसँग भारतीय स्टार्टअप कम्पनीलाई सघाउनेदेखि रोजगारी सिर्जना, निर्यात सहजीकरण, डिजिटाइजेसन र व्यक्ति तथा साना व्यवसायलाई विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउने विषयमा छलफल गरेको अमेजनको ब्लग पोस्टमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनी र उद्यमी एकपछि अर्को गर्दै भारतमा लगानी बढाउने र कारखाना विस्तारको होडमा देखिन्छन् । इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको बढ्दो जनसंख्या, सस्तो श्रमशक्ति, सरकारी सहुलियत, सूचना प्रविधिका दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता, पूर्व र पश्चिमेली देशहरूबीचको रणनीतिक भूअवस्थितिका कारण भारतमा प्रविधि कम्पनीहरूको चासो बढेको बताइन्छ । सन् २०२५ भित्र त्यहाँ इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या ९५ करोड पुग्ने अनुमान छ । अहिले नै भारतमा ७५ करोडभन्दा धेरै इन्टरनेट प्रयोगकर्ता रहनु प्रविधि कम्पनीका लागि स्वाभाविक रूपले असाध्यै सुखद कुरा हो ।
विश्वको सबैभन्दा द्रुतगतिमा वृद्धि भइरहेका अर्थव्यवस्थामध्ये एक भारतमा लगानी गरेर प्रविधि कम्पनीहरूले यो बढ्दो बजारमा पहुँच स्थापित गर्ने मात्र नभई चीनसँगको निर्भरता कम गर्न पनि भारततर्फ ध्यान दिएको हुनुपर्ने अर्को विश्लेषण छ । सन् २०२० को सुरुवाती महिनादेखि चीनले प्रविधि कम्पनीहरूको नियमनमा कडाइ र जरिवाना गर्नसमेत थालेको थियो । त्यसअघि तुलनात्मक रूपमा निर्बाध चल्ने इन्टरनेटका कारण गुगल र फेसबुक जस्ता कम्पनीका सेवा पहुँचयोग्य रहेको हङकङलगायत स्थानमा लागू गरिएको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन जस्ता नीतिले पनि प्रविधि कम्पनीलाई अन्य बजारको खोजीमा प्रेरित गरेको सीएनएन बिजनेसमा ऋषि आएंगरले लेखेका छन् ।
कोभिड महामारीका बेला चीनले व्यवसायहरूमा समेत कडा प्रतिबन्ध लगाएपछि कतिपय प्रविधि कम्पनीले त्यहाँ काम गर्न गाह्रो भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । प्रतिबन्धका कारण एप्पललगायत केही टेक कम्पनीले चीनमा आफ्ना प्लान्ट केही समयका लागि बन्द नै गर्नुपरेको थियो । पछिल्लो समय भने चीनले प्रतिबन्ध फुकुवा मात्रै गरेको छैन, अमेरिकीसहित अन्य ठूला प्रविधि कम्पनीलाई आफ्नो देशमा लगानी बढाउन उत्तम वातावरण रहेको अनेक जनाउ दिइरहेको छ । ती कम्पनीका प्रमुखलाई चीनमा बोलाउँदै भव्य स्वागत गरेको पनि देखिन्छ ।
यता भारतमा पनि केही समयअघि मात्रै गुगल र माइक्रोसफ्टका प्रमुख दुई महिनाको अन्तरालमै प्रधानमन्त्री मोदी भेट्न लगातार दिल्ली आए । भ्रमणपछिको एक ट्वीटमा गुगल प्रमुख पिचाईले मोदीको नेतृत्वमा भइरहेको भारतको प्रविधि विकासको तीव्र गतिबाट आफू प्रेरित भएको उल्लेख गरे । माइक्रोसफ्टका नडेलाले पनि सोही प्रकृतिको ट्वीट गरेका थिए । भारत सरकारले पिचाई र नडेला दुवैलाई पद्मभूषण अवार्डसमेत प्रदान गरेको थियो ।
प्रविधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने गरी भारत सरकाले विभिन्न नीति लागू गरेको छ । सरकारले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई कर छुट र अन्य प्रोत्साहन प्रदान गर्ने गरी विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गरेको छ । अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले सन् २०२० मा पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी सूचना प्रविधिसहितका १४ प्रमुख क्षेत्रमा प्रोडक्सन लिंक इन्सेन्टिभ (पीएलआई) योजनाहरूका लागि १.९७ लाख करोड भारु खर्च गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । सरकारले सेमिकन इन्डिया प्रोग्राममार्फत ठूला चिप निर्माता कम्पनीलाई पनि भारतमा उत्पादन बढाउन प्रेरित गरिरहेको छ ।
 नयाँ लगानीका आयोजनामा स्वीकृति लिने प्रक्रियालाई पनि सरकारले सहज बनाउँदै ठूला प्रविधि कम्पनीले तिर्नुपर्ने विभिन्न शीर्षकका करको संख्या घटाइदिएको छ । प्रविधिले हाँकेको आर्थिक विकासलाई बजेटबाट नै सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै आएको विषयमा भारतका प्रविधि उद्यमीले सरकारको प्रशंसा गर्ने गरेका छन् । इलेक्ट्रोनिक्स, टेलिकम्युनिकेसन्स र फार्मसुटिकल्सलगायत क्षेत्रका कम्पनीलाई समेत गरी भारतले सेजमा स्थापना भएका र अन्य केही सर्त पूरा गर्ने उत्पादनमूलक कम्पनीलाई पहिलो पाँच वर्ष आयकरमा शतप्रतिशत छुट दिनेलगायत नीति अवलम्बन गरेको छ ।
ठूलो भारतीय बजार ठूला प्रविधि कम्पनीहरूका लागि बेवास्ता गर्न नमिल्ने बन्दै गइरहे पनि कतिपय नियमन दबाबले समस्या थपिरहेको प्रविधि पत्रकार पोउलोमी च्याटर्जीले ‘ह्वाई आर बिग टेक ब्वाइज भिजिटिङ इन्डिया ?’ शीर्षकको लेखमा भनेकी छन् । गतवर्ष वित्तसम्बन्धी संसदीय स्थायी समितिले अनलाइन प्लाटफर्महरूमा प्रतिस्पर्धाविरोधी अभ्यास नियमन गर्न डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानुनको सिफारिस गर्दै प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । प्रतिवेदनमा सरकारले डिजिटल प्रतिस्पर्धामा कडाइ गर्न स्टिम्याटिकल्ली इम्पोर्टेन्ट डिजिटल इन्टरमेडियरिज (डिजिटल मध्यस्थकर्ता) को व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । कुनै कम्पनीको नाम उल्लेख नभए पनि अल्फाबेट, एप्पल, मेटा र अमेजन जस्ता कम्पनीलाई यसको दायरामा ल्याउने प्रयास गरिएको प्रस्ट बुझिन्थ्यो ।

काठमाडौं (कास)– विद्युत् उत्पादन गर्दा ७ मन्त्रालय र २२ विभाग धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले सरकारसँग माग गरेको छ । झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण धेरै दुःख बेहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै इप्पानले विद्युत् विकास विभागमार्फत सरकारलाई एकद्वार प्रणालीको विकल्प नरहेको प्रस्ट्याएको हो । जलविद्युत् आयोजना अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष गर्न पनि इप्पानको माग छ ।
हालको व्यवस्थाले विद्युत् क्षेत्रको विकासमा पुगेको भन्दै व्यवसायीको दाबी छ । असार सुरुवातमा आएको बाढीले क्षति पुगेका आयोजनालाई अनुमतिको अवधि ५० वर्ष गर्न पनि इप्पानको माग छ । बाढीका कारण गम्भीर क्षति भएका आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष गरिदिन इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विभागसँग आग्रह गरेका थिए ।
तीन वर्षदेखि विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) रोकिँदा करिब १२ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए हुन नसकेकाले तत्काल पीपीए खुलाउने वातावरण बनाउन र क्यू ४० मा डिजाइन गरिएका आयोजनालाई क्यू २५ सम्म डिजाइन गरेर जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि इप्पानको माग छ ।
विभागका महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौत संयोजक रहेको कार्यदलले नै जलविद्युत् आयोजना क्यू २५ मा डिजाइन गर्दा ८५ प्रतिशतसम्म थप विद्युत् क्षमता वृद्धि गर्न सकिने सिफारिस गरेकाले उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले आग्रह गरे । विद्युत् आयोजनाको अनुमति ४० वर्षसम्म हुने कुरा विद्युत् ऐनमै राखिएकाले अनुमतिको अवधि बढाउन कानुनले नरोक्ने उनको दाबी छ । वित्तीय संकटका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएका आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि पनि दुई वर्ष थपिदिन इप्पानको आग्रह छ । बैंकिङ क्षेत्रमा आएको तरलता संकटकै कारण वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गर्न नसकेका आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दुई वर्ष समय थपिदिन पनि इप्पानको माग छ ।
आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक मेसिनरी र पार्टपुर्जा आयात गर्दा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने सबै सामानको एकमुष्ट छुट सिफारिस गर्न पनि इप्पानले माग गरेको छ । विदेशी लगानीका र विद्युत् प्राधिकरणका आयोजनाले पाइरहेको एउटै निर्णय र सिफारिसमा आयोजनालाई चाहिने सबै सामानको भन्सार छुट हुने ‘मास्टर लिस्ट’को सुविधा निजी क्षेत्रका आयोजनालाई दिन इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले आग्रह गरे ।
एउटै नदी बेसिनमा माथिल्लो आयोजना पिकिङ रन अफ रिभर (पीआरओआर) मा निर्माण हुने भए तल्लो आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) भए त्यसको विद्युत् खरिद दर पनि पीआरओआर आयोजनासरह नै कायम गर्न र माथिल्लो आयोजना कुनै कारणले बन्द हुँदा तल्लो आयोजनाको विद्युत् उत्पादनमा पनि असर पर्ने भएकाले यस्ता समस्या सम्बोधन गर्न पनि इप्पानले माग गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा व्यवस्था भएबमोजिम निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति प्रदान गरिदिन पनि इप्पानको आग्रह छ । विभागले इप्पानका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई बधाई दिन आयोजित कार्यक्रममा कोभिड–१९, आर्थिक संकटलगायत कारणले पछिल्लो ३ वर्षदेखि जलविद्युत् आयोजनाको काम प्रभावित भएको बताइयो । वन नियमावलीमा भएको संशोधनले ३ वर्षअघि गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को अवधि सकिएकाले अर्को समस्या सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
आयोजना बन्द भएर प्रवर्द्धकलाई घाटा भइरहेका बेला विद्युत् उत्पादन नै नभएको समयको रोयल्टी लिन विभागलाई नैतिक रूपले नै नदिने भएकाले यसमा समाधान खोजिने महानिर्देशक चटौतले बताए । व्यवसायीका व्यावहारिक माग सम्बोधन गर्न विभाग सकारात्मक रहेको र इप्पानसँग मिलेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

(काठमाडौं)
विश्वकप छनोट खेल्न जिम्बावे पुगेको नेपाली क्रिकेट टोली निकै युवा छ । कप्तान रोहित पौडेल नै २० वर्षका मात्र भए । तर, यूएईसँग आइतबार सातौं स्थानको प्लेअफ सेमिफाइनल खेल्दा नेपालले आफूलाई परिपक्व महसुस गर्नेछ । युवा भए पनि नेपाली टोलीमा निरन्तर खेल्दै आएका खेलाडी छन् ।
यूएईको टोली निकै नयाँ छ । ब्याटर इथन कार्ल डिसुजा भर्खर १७ वर्षका भए । अलराउन्डर आयान खान पनि १७ वर्षकै हुन् । विकेटकिपर आर्यांश शर्मा १८ वर्षका मात्र छन् । अर्का ब्याटर अली नासिर १९ र वृत्या अरविन्द र सञ्चित शर्मा २१ वर्षका भए । आयान र वृत्या टोलीमा स्थान बलियो बनाइसकेका भए पनि अन्य खेलाडीसँग अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको अनुभव निकै कम छ ।
जिम्बावे आउनुअघि वेस्ट इन्डिजसँग खेलिएको तीन खेल शृंखलाबाट डिसुजाले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा ‘डेब्यु’ गरेका थिए । उनको दोस्रो खेल विश्वकप छनोटमा आयरल्यान्डविरुद्ध थियो । नासिर र २४ वर्षे ब्याटर मोहम्मद जबदुल्लाहले पनि वेस्ट इन्डिजसँगको शृंखलाबाटै एकदिवसीयमा पाइला टेकेका थिए । अर्यांश र सञ्चितले मार्चमा नामिबियामा भएको विश्वकप छनोट प्लेअफबाट ‘डेब्यु’ गरेका थिए ।
डिसुजा, नासिर, अर्यांश, सञ्चित र जबदुल्लाह गरी ५ खेलाडीले केवल २३ एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलेका छन् । यूएईले भविष्यका लागि भनेर विश्वकप छनोटमा टोली पठाएको हो । टोलीमा अनुभवी खेलाडीको मिश्रण पनि रहेको छ । यूएईमा कप्तान मोहम्मद वासिम २९ वर्षका भए । आसिफ खान (३३ वर्ष), बसिल हमिद (३१), जुनैद सिद्दिकी (३०), रमिज सहजाद (३५), रोहन मुस्ताफा (३४) र जाहुर खान (३४) जस्ता भेट्रान खेलाडी पनि छन् ।
नेपालले आठ दिनअघि नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध विश्वकप छनोटमा आफ्नो पछिल्लो खेल खेलेको थियो, जुन रोहितको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा ५० औं खेल थियो । दीपेन्द्रसिंह ऐरीले ४८, आरिफ शेखले ४६, करण केसीले ४४ खेल खेलिसकेका छन् । त्यस हिसाबमा नेपाली टोलीसँग अनुभवको कुनै कमी छैन । यूएईको आधा टोली अनुभवहीन भएको फाइदा नेपालले उठाउन सक्नुपर्छ ।
तर, यूएईका यी नयाँ खेलाडीलाई एउटा फाइदा छ । जिम्बावे पुग्नुअघि दक्षिण अफ्रिकामा नेपालविरुद्ध खेलिएको अभ्यास खेलमा जबदुल्लाह, नासिर, अर्यांश, सञ्चित र डिसुजाले खेलेका थिए । अर्यांशले ५० र नासिरले २७ रन बनाएपछि नेपालले छाडेको २ सय ७६ रनको लक्ष्य यूएईले १ बलअगाडि ७ विकेट गुमाउँदै पूरा गरेको थियो । यूएईलाई विजय दिलाउनेक्रममा मुस्तफाले अविजित ७७ रन बनाएका थिए । तर, उनलाई आयरल्यान्डविरुद्धको अन्तिम खेलमा नखेलाउँदै यूएईले युवा खेलाडीलाई अझ बढी अनुभव बटुल्ने मौका दिएको थियो ।
समूह ‘ए’ मा रहेको नेपाल ४ मध्ये १ खेलमात्र जित्न सकेपछि सुपर सिक्सको दौडबाट बाहिरिएको थियो । समूह ‘बी’ मा यूएई सबै चार खेलमा पराजित भयो । नेपाल आफ्नो समूहको चौथो र यूएई आफ्नो समूहको पाँचौं भएपछि प्लेअफमा आमनेसामने हुन लागेका हुन् । यो खेल जित्ने टोलीले सातौं स्थानको प्लेअफमा आयरल्यान्डसँग खेल्नेछ भने पराजित हुने टोलीले अमेरिकासँग नवौं स्थानका लागि खेल्नुपर्नेछ ।
पहिलो खेलमा जिम्बावेसँग ८ विकेटले पराजित नेपालले अर्को खेलमा अमेरिकालाई ६ विकेटले हराएको थियो । नेपाल त्यसपछि वेस्ट इन्डिजसँग १ सय १ र नेदरल्यान्ड्ससँग ७ विकेटले पराजित भएको थियो । यूएई क्रमशः श्रीलंकासँग १ सय ७५ रन, ओमानसँग ५ विकेट, स्कटल्यान्डसँग १ सय ११ रन र आयरल्यान्डसँग १ सय ३८ रनले पराजित भएको थियो ।
जिम्बावेसँगको पहिलो खेलमा घाइते भएका अलराउन्डर सोमपाल कामीको स्थानमा नेपालले किशोर महतोलाई राखेको छ । किशोर १६ सदस्यीय नेपाली टोलीमा रहे पनि अन्तिम टोलीमा थिएनन् । किशोरसँग एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा एक खेलमात्र खेलेको अनुभव छ ।
नेपालले विश्वकप लिग २ का १२ मध्ये ११ खेल जित्दै विश्वकपमा स्थान सुरक्षित गरेको थियो । त्यो एउटै हार यूएईसँग दुबईमा भएको थियो । नेपालको ९९ रनको हार त्यो समयमा रनअन्तरमा सबैभन्दा ठूलो थियो । यसै प्रतियोगितामा नेपाल वेस्ट इन्डिजसँग १ सय १ रनले पराजित भएको हो ।
एसोसिएट राष्ट्रविरुद्धको पछिल्ला २० खेलमा नेपालले दुईमा मात्र पराजय भोगेको छ । एसोसिएट राष्ट्रसँगको एक अर्को पराजय यसै प्रतियोगितामा नेदरल्यान्ड्ससँग थियो, जसले नेपाललाई सुपर लिगमा पुग्न वञ्चित गराएको हो ।

हरारे (एएफपी)– वेस्ट इन्डिजबिना पहिलो विश्वकप क्रिकेट हुने भएको छ । भारतमा अक्टोबर–नोभेम्बरमा हुने विश्वकपमा वेस्ट इन्डिज टिम हुने छैन । सन् १९७५ र १९७९ मा विश्वकपको पहिलो दुई संस्करण जितेको वेस्ट इन्डिज शनिबार स्कटल्यान्डसँग ७ विकेटले पराजित भएपछि दुई खेलअगावै टोलीको विश्वकप पुग्ने यात्रा टुंगिएको हो ।
आगामी विश्वकप १० टोली खेल्दै छन् । त्यसका लागि आईसीसी एकदिवसीय वरीयतामा रहेका शीर्ष ८ टोली सोझै छनोट हुने थिए । तर, वेस्ट इन्डिज शीर्ष ८ भित्र पर्न असफल रहेपछि विश्वकप छनोट खेल्न जिम्बावे पुगेको थियो । समूह चरणमा घरेलु टोली जिम्बावे र नेदरल्यान्ड्ससँग पराजित भएपछि नै वेस्ट इन्डिजको सम्भावना पातलिएको थियो । स्कटल्यान्डसँगको हारले विश्वकप प्रवेशको दौडबाट वेस्ट इन्डिजको बहिर्गमन निश्चित गरेको हो ।
हरारे स्पोर्ट्स क्लबमा स्कटल्यान्डले टस जितेपछि ब्याटिङको निम्तो पाएको वेस्ट इन्डिज निर्धारित ५० ओभरको खेलमा ४३.५ ओभरमा १ सय ८१ रनमा अलआउट भयो । सातौं ओभरमा ३०–४ को स्थितिमा पुगेको वेस्ट इन्डिज त्यसपछि सम्हालिन सकेन । पूर्वकप्तान जेसन होल्डरले ७९ बल खेल्दै ३ चौका र १ छक्कासहित ४५ र रोमारियो सेफर्डले ४३ बल खेल्दै ५ चौकासहित ३६ रन बनाएपछि मात्र वेस्ट इन्डिजको स्कोर हेर्नलायक बनेको थियो ।
स्कटल्यान्डबाट ब्रेन्डन म्याकमुलेनले ३ विकेट लिए । वेस्ट इन्डिजको पहिलो ३ विकेट नै आफ्नो नाममा लेखाउनेक्रममा उनले कुल ९ ओभर बलिङ गर्दै ३२ रन खर्चे । क्रिस सोल, मार्क वाट र क्रिस गिभ्सले ३–३ विकेट लिए । स्कटल्यान्डले ६.३ ओभरअघि नै विजय लक्ष्य पूरा गर्‍यो । युवा अलराउन्डर म्याकमुलेनले स्कटल्यान्डको विजयमा नायकको कथा लेखे ।
होल्डरले स्कटल्यान्डका ओपनर क्रिस्टोफर म्याकब्रिजलाई इनिङ्सको पहिलो बलमै आउट गरे पनि म्याकमुलेनले म्याथ्यु क्रससँग दोस्रो विकेटका लागि १ सय २५ रन जोडेर विजय आधार बनाए । म्याकमुलेन ६९ रनमा आउट भए पनि स्कटल्यान्ड विजय नजिक पुगिसकेको थियो । देब्रेहाते स्पिनर अकिल हुसैनले जर्ज मुन्सीलाई २० रनमा आउट गरे पनि वेस्ट इन्डिजका लागि त्यो क्षणिक खुसीमात्र थियो । क्रस १ सय ७ बलमा ७४ रन बनाई अविजित रहे । उनले ७ चौका प्रहार गरे । सुपर सिक्सको यस खेल जितेर स्कटल्यान्डले विश्वकप पुग्ने आशा जीवितै राखेको छ । जिम्बावे र श्रीलंकाको ६–६ तथा स्कटल्यान्डको ४ अंक छ । नेदरल्यान्ड्ससँग २ अंक छ भने वेस्ट इन्डिज र ओमानको कुनै अंक छैन । शीर्ष दुई टोली विश्वकपमा पुग्ने प्रावधान छ ।
समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेदरल्यान्ड्ससँग पराजित भएपछि नै वेस्ट इन्डिजको विश्वकप पुग्ने सम्भावना लगभग समाप्त भइसकेको थियो । यस खेल जितेको भए पनि वेस्ट इन्डिजको विश्वकपमा पुग्ने सम्भावना निकै पातलो थियो ।
सन् २०१८ मा जिम्बावेमा भएको पछिल्लो विश्वकपमा वेस्ट इन्डिजसँग विवादास्पद खेलमा पराजित भएपछि स्कटल्यान्डको विश्वकप पुग्ने सम्भावना सकिएको थियो । अहिले स्कटल्यान्डले त्यसको बदला लिएको छ । वेस्ट इन्डिजमाथि एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा स्कटल्यान्डको यो पहिलो विजय हो ।

(काठमाडौं)
आठपल्टको च्याम्पियन भारत र कुवेतबीच साफ च्याम्पियनसिप २०२३ को फाइनल हुने भएको छ । डिफेन्डिङ च्याम्पियन भारतले शनिबार राति दोस्रो सेमिफाइनलमा लेबनानलाई टाइब्रेकरमा ४–२ ले पराजित गर्‍यो । त्यसअघि कुवेतले पहिलो सेमिफाइनलमा बंगलादेशमाथि १–० को जित निकालेको थियो । फाइनल मंगलबार हुनेछ । भारत र कुवेत एउटै समूहमा थिए । लिग चरणको खेल बराबरीमा टुंगिएको थियो ।
फाइनल पुग्नेक्रममा दुवै टिम अपराजित छन् । बेंग्लुरुस्थित कान्तिरभा स्टेडियममा भएको खेलमा भारत र लेबनानले निर्धारित ९० र थप ३० मिनेट गोलरहित बराबरी खेले । टाइब्रेकरमा भारतीय गोलरक्षक गुरप्रित सिंहले सुरुमै लेबनानी कप्तान हसन माटुकको प्रहार जोगाए । लेबनानका खलिल बाडेरको प्रहार बाहिरिएको थियो । भारतको तर्फबाट भएका चारै प्रहार गोलमा परिणत भए ।
भारतका लागि कप्तान सुनील क्षत्री, अनबर अली, महेश सिंह र उदान्त सिंहले गोल गरे । लेबनानका वालिद सोर र मोहम्मद साडेकको प्रहार मात्र गोलमा परिणत भयो । भारतले पछिल्लो महिना इन्टरकन्टिनेन्टल कपको फाइनलमा पनि लेबनानलाई हराएको थियो ।
यसअघि कुवेतले आफ्नो पहिलो सहभागितामै प्रतियोगिताको फाइनल यात्रा तय गरेको थियो । टोलीको जितमा अब्दुल्लाह अलबुलोसी नायक रहे । कुवेतले बंगलादेशलाई अतिरिक्त समयको गोल मद्दतमा हराएको हो । निर्धारित ९० मिनेटको खेल गोलरहित बराबरीमा टुंगिएपछि अलबुलोसीले अतिरिक्त समयको इन्ज्युरी समयको दोस्रो मिनेटमा गोल गरेका हुन् । पूरा खेल अवधिमा बंगलादेशले बलियो चुनौती पेस गरे पनि निर्णायक मोड आफ्नो पक्षमा पार्न असफल रह्यो । बंगलादेश १४ वर्षयता पहिलोपल्ट साफ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनल पुगेको थियो । कुवेत भने साफमा आमन्त्रित दुई टिममध्ये एक हो ।

विराटनगर (कास)– नवौं राष्ट्रिय खेलकुदकी स्वर्णधारी कोशीका युकेश योञ्जन प्रथम राष्ट्रिय सफ्ट टेनिस प्रतियोगिताको पुरुष सिंगल च्याम्पियन भएका छन् । शनिबार फाइनलमा युकेशले वाग्मती प्रदेशका प्रदीप खत्रीलाई ४–० सोझो सेटले हराउँदै स्वर्ण जिते । खत्री नवौं राष्ट्रियका रजत विजेता हुन् । महिला सिंगलको उपाधि वाग्मतीकी जर्जिया चौधरीले जितेकी छन् । उनले लुम्बिनीकी ऋतिका चौधरीलाई ४–१ ले पन्छाउँदै स्वर्ण जितेकी हुन् । महिला डबल्समा कोशीका श्रेया योञ्जन र श्रेया राईको जोडीले वाग्मतीका जर्जिया चौधरी र चन्द्रमाया राईको जोडीविरुद्ध १०–८ को कठिन जित निकाल्दै स्वर्ण जितेको छ ।
पुरुष डबल्सतर्फ कोशीका युकेश र आशिष बोहराको जोडीले कोशीकै आभाष बुढाथोकी र अस्लेस ढकालको जोडीलाई ५–२ ले पन्छाउँदै स्वर्ण जित्यो । मिक्स डबल्सको स्वर्ण एपीएफका कमल भण्डारी र भगवती बिकको जोडीले जित्यो । उनीहरूले वाग्मतीका प्रदीप खत्री र जर्जिया चौधरीको जोडीलाई ५–३ ले हराएर स्वर्ण जिते । प्रतियोगिताका स्वर्णले ३५ हजार, रजतले २५ हजार र कांस्य विजेताले १० हजार पुरस्कार जितेका थिए ।

काठमाडौं (कास)– आर्मीका प्रफुल महर्जन र रुकेश महर्जनको जोडी ललितपुरमा भइरहेको तेस्रो प्रधानमन्त्री कप खुला राष्ट्रिय ब्याडमिन्टनको सेमिफाइनलमा पुगेको छ ।
उनीहरूले पुलिसका सुनील जोशी र अमन श्रेष्ठको जोडीलाई २१– १०, २१–१५ ले हराए । अब उनीहरूले कास्कीका विधान अधिकारी र आर्मीका पविन लिनथेपको जोडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । विधानको जोडीले नखिपोटका विवेक कन्दङ्वा र नेल्सन राईको जोडीलाई २१–१२, २१–१४ ले हरायो । एपीएफका प्रिन्स दाहाल र विजित थापामगर तथा पुलिसका जीवन आचार्य र विष्णु कटुवालको जोडी सेमिफाइनलमा पुगेका छन् ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल स्क्वास एन्ड र्‍याकेट्स संघको अध्यक्षमा ध्रुवबहादुर गुरुङ निर्वाचित भएका छन् । संघको १४ औं वार्षिक साधारणसभा तथा पाँचौं अधिवेशनले चार वर्षे कार्यकालका लागि गुरुङले प्रत्याशी मनोजबहादुर श्रेष्ठलाई हराएका थिए । अन्य सबै पद निर्विरोध रहे । उपाध्यक्षमा प्रेम सिंह, सुदीपबहादुर सिंह, दिलीप नरसिंह अधिकारी, जगतसुन्दर सैंजु र रुपकदास ताम्राकार चुनिए । महासचिवको जिम्मेवारी लोकेन्द्रमान सिं भण्डारीले पाए । शैलेश अमात्य कोषाध्यक्ष र महेन्द्र महर्जन सचिवमा निर्विरोध चुनिए । सदस्यमा राजेन्द्र शाक्य, लालबहादुर गुरुङ, अनिल वज्राचार्य, विदुर धमला, रत्न महर्जन, राकेशकुमार गुप्ता, गिन्दिरा श्रेष्ठ र भावना सुनुवार छन् । होङझाउ एसियाडमा छनोट स्क्वासका अरहान्तकेशर सिंह, अमृत थाफामगर, अमिर ब्लोन, वृष्णा थापा, विपना ब्लोन र स्वस्थानी श्रेष्ठलाई सम्मान गरिएको थियो । पछिल्लो दुई कार्यकालको नेतृत्व गरेका किशोर महर्जनले स्क्वासलाई व्यावसायिक बनाउने प्रयास गरेको बताए ।

पाँचथर (कास)– पाँचथरमा १२ देखि ८० वर्ष उमेरसम्मका बुद्धिचाल खेलाडीलाई एउटै हलमा भेला गराएर जिल्लास्तरीय प्रतियोगिता गरिएको छ । फिदिमस्थित उद्योग वाणिज्य संघको हलमा आयोजित प्रतियोगितामा यू–१६, महिला, भेट्रान र खुला गरी चार विधामा प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो । ७६ प्रतिस्पर्धी रहेको प्रतियोगितामा खुलातर्फ फिदिमका रिजन ओझा विजेता भए । उनले २५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए । राजु आले, महेन्द्रकुमार सम्वाहाम्फे, नन्द कुरुङवाङ, हेम जबेगू, जयविक्रम चेम्जोङ, गगन लावती, जयप्रकाश नेम्वाङ, पुरुषोत्तम ढुंगाना, तिलविक्रम इदिङगो, खगेन्द्रकुमार आङदेम्वे, शुकराज याक्सो र कुलराज तामाङ शीर्ष १३ मा पर्दै पुरस्कृत भए । महिलातर्फ सेसेना चेम्जोङ र रेसिका सुवेदीले पहिलो र दोस्रो स्थान हात पारे । यू–१६ को उपाधि रिवाज ओझाले जिते ।

काठमाडौं (कास)– नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो रेफ्री अशोक खड्काले अस्ट्रेलियाको ब्रिसबेनमा हुने तीन प्रतियोगितामा निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्ने भएका छन् । वर्ल्ड तेक्वान्दोको आयोजना र अस्ट्रेलिया तेक्वान्दोको संयोजनमा विश्व वरीयताको जी टु इभेन्टका तीन प्रतियोगिता डब्लूटी प्रेसिडेन्ट कप ओसियाना, अस्ट्रेलिया ओपन र ओसियाना तेक्वान्दो ओपनका लागि रेफ्री खड्का पुम्से विधातर्फ निर्णायक चुनिएका ह्न् ु। प्रतियोगिता जुलाई ६ देखि ९ सम्म हुनेछ । उनी आइतबार बिहान अस्ट्रेलिया जानेछन् । खड्का ग्यारोगी, पुम्से र पारा तेक्वान्दो गरी तीनै विधाका नेपालका एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्री हुन् । उनले अघिल्लो वर्ष पनि अस्ट्रेलिया ओपन खेलाएका थिए । यसपालि प्रतियोगितामा नेपालका तेक्वान्दो खेलाडी कमल श्रेष्ठ र मनोज श्रेष्ठले पुम्सेमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।