(काठमाडौं)
बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा योजनाकार तथा बिचौलियाहरूविरुद्ध अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले समानान्तर रूपमा कारबाही अघि बढाएका छन् । तर, यो प्रकरणमा जोडिएका शीर्षस्थ नेतृत्वमाथिको अनुसन्धान र सर्वोच्चको सुनुवाइ भने बीचमै बरालिएको छ ।
तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार तथा मन्त्री चन्द्रदेव जोशी, अख्तियार प्रमुख आयुक्त भइसकेका पूर्वसचिव दीप बस्न्यात र भूमिसुधार सचिवद्वय छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारीसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध अख्तियारले तीन वर्षअघि नै मुद्दा दायर गरेको छ । यद्यपि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई, पूर्वउपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल, सर्वोच्चका वर्तमान न्यायाधीश कुमार रेग्मीको नाम पनि यो प्रकरणमा जोडिएको छ ।
मूलतः ३ प्रधानमन्त्रीका पाला भएका निर्णयका आधारमा कुल १४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिएको हो । २०४७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अपव्याख्या गरेर ११२ रोपनी जग्गा सुवर्णशमशेरका परिवारका नाममा सारिएको थियो । भूमिसुधार ऐनअन्तर्गत सरकारले विधिसम्मत मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गा पनि भूमाफियाको योजनामा फिर्ता गरिएको थियो । यसबापत कर्मचारी र बिचौलियाले घूसबापत मात्र २२ रोपनी जग्गा लिएका थिए ।
त्यस्तै, २०६६/६७ मा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा २५ रोपनी र २०६९ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् निर्णयका आधारमा ५ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको थियो । यो योजना सफल बनाउन भूमाफियाले वडा, गुठी संस्थान, मालपोत, नापीलगायतका निकायबाट नक्कली कागज बनाई मोही खडा गरिएको थियो ।
२०६६ चैत २९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावअनुसार यो क्षेत्रमा मोही भएको सदर गर्दै व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई नै दिएको थियो । यसैका आधारमा भूमाफियाले नक्कली मोही खडा गरी जग्गा हिनामिना गरेको पुष्टि भइसकेको छ ।
जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कानुनले सरकारी जग्गामा मोही नहुने प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ, अर्कोतर्फ सरकारले पञ्चायतकालमा अधिग्रहण गर्दा पनि ललिता निवासको जग्गामा मोही नरहेको स्पष्ट खुलाएको थियो । तर, नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गामा नक्कली मोहीका नाममा सारिएको थियो ।
त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पाला नेपाल सरकारको समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको ३ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लैजाने निर्णय भएको थियो । प्रहरी अनुसन्धानअनुसार समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको ३३ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा कायम गर्न २०५८ देखि नै विभिन्न मितिमा द्वारिका महर्जनसमेत १४ जनाका तर्फबाट भूमाफिया रामकुमार सुवेदीले गुठी संस्थानमा निवेदन दिएका थिए ।

यिनै रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल नै जग्गा हिनामिनासम्बन्धी पछिल्ला अनियमितताका योजनाकार हुन् । सुवेदीको निवेदनअनुसार वडासमेतबाट सरजमिन गराई २०६३ मा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले सम्बन्धित जग्गाको लगत पशुपति टिकिन्छा गुठीसँग भिडेको भन्दै गुठीका नाममा दिने स्वीकृतिका लागि भूमि सुधार मन्त्रालयमा फाइल
पठाएको थियो ।
तर, अनियमितता हुन लागेको प्रस्ट भएपछि अख्तियारले २०६४ जेठ २ मा पत्र लेख्दै समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको जग्गा टिकिन्छा गुठीका नाममा होइन, नेपाल सरकारका नाममा दर्ता गरी लालपुर्जा बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, सुवेदीहरूले रिट दर्ता गरेपछि २०६४ चैत ३० मा सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको निर्णय बदर गरिदिएको थियो । अदालतले भनेको थियो, ‘निवेदक (सुवेदीसहित) ले जग्गा दर्ता सम्बन्धमा दिएको निवेदनउपर जे–जो कारबाही गर्नुपर्छ, गर्नू भनी गुठी संस्थानका नाममा परमादेश जारी हुन्छ ।’
भूमाफिया सुवेदीसहितको योजना, वडाको सरजमिन, गुठी संस्थानको सिफारिस र सर्वोच्च अदालतको परमादेश पाएपछि भूमि सुधार मन्त्रालयले २०६३ को टिप्पणी फेरि उठाएर २०६९ साउन ९ को बैठकमा पेस गरेको थियो । साउन १७ मा भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले यो फाइल मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा पेस गरी छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिको असोज १४ को बैठकले गरेको सिफारिसअनुसार असोज १८ को मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम निर्णय गर्दै भनेको थियो, ‘मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको निर्णयअनुसार समरजंग कम्पनीका आठ कित्ता जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने ।’
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा गुठी संस्थानका प्रशासक बलिरामप्रसाद साह तेलीले सरकारी कम्पनीका नाममा रहेको ३ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा बराबरका आठ कित्ता जग्गा टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, संस्थानको तहसिल कार्यालय आफैंले ४ कित्ता थप गरी कुल १२ कित्ताको फाइल मालपोत कार्यालय पठाएको थियो । मालपोत कार्यालयले २०७० वैशाख १७ मा द्वारिका महर्जनसमेत ५ जनाका नाममा कुल ५ रोपनी २ पैसा जग्गा कायम गरिदिएको थियो । यो प्रक्रिया पूरा भएको १० औं दिन अर्थात् वैशाख २७ मा भूमाफिया सुवेदीलगायतका नाममा सारिएको थियो ।
नेपाल र भट्टराई दुबैको
मन्त्रिपरिषद्लाई तथ्यगत भ्रममा पारेको तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई दुरुपयोग गरिएको निष्कर्ष सीआईबीको छ । प्रहरी प्रतिवेदन भन्छ, ‘जग्गा कारोबारी र बिचौलियासमेतको मिलेमतोमा भौतिक मन्त्रालय, भूमि सुधार मन्त्रालय, मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीले किर्ते कागज खडा गरी मन्त्रिपरिषद्लाई तथ्यगत भ्रममा पारी मन्त्रिपरिषद् निर्णय दुरुपयोग र विपरीत गरी बदनियतपूर्वक मोही, जग्गा, सट्टापट्टा र बाटाका नाममा २५ रोपनी ५ आना ३ पैसा १ दाम जग्गा व्यक्तिलाई दिई सरकारी जग्गा हानि–नोक्सानी गरेको देखिन्छ ।’
नक्कली मोही बनाइएका बाबुराम महर्जनलाई आइतबार प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । त्यसबेला समरजंग कम्पनीको सरकारी जग्गा सरकारको नभएको भनी कागजात तयार पार्ने नापीका तत्कालीन अधिकृत शिवजी भट्टराई र सट्टापट्टाबापतको जग्गा सरकारको नभएको सिफारिस गर्ने काठमाडौं महानगर–४ का वडा सचिव (हाल महानगरका छैटौं तहका अधिकृत) घमनकुमार कार्कीलाई आइतबार नै प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
अख्तियारले पनि विभिन्न व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा चलाउँदा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आफ्नो क्षेत्राधिकार नरहेको अख्तियारको भनाइ छ । यद्यपि, नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री छँदाका उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार तथा मन्त्री चन्द्रदेव जोशीसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सोही प्रकरणमा अख्तियार प्रमुख आयुक्त भइसकेका पूर्वसचिव बस्न्यात र भूमिसुधार सचिवद्वय छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारीसहितलाई मुद्दा दायर गरिएको छ ।
जग्गा हिनामिनामा संलग्न उच्च पदस्थलाई जोगाएको भन्दै उतिबेलै अख्तियारको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको थियो । हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रहेका तत्कालीन वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार रेग्मी र एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीनका नाममा पनि बालुवाटारमा जग्गा भेटिएको थियो । तर, रेग्मी र पौडेलमाथि पनि अनुसन्धान नै भएन । बरु, पौडेल र रेग्मी दुवैले जग्गा फिर्ता गरेर आफूले आफैंलाई सफाइ दिए । ‘कानुनबमोजिम तेस्रो पक्षबाट जग्गा खरिद गरेको’ र ‘सरकारी जग्गा भन्ने थाहा नभएको’ जिकिर उनीहरूको छ ।
नवीनले आफ्नो नाममा रहेको ८ आना २०७६ माघमा डिल्लीबजार मालपोतमा गएर सरकारका नाममा फिर्ता गरिदिए । रेग्मीले भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट लिएको ११ आनामध्ये १ आना २०७६ माघमा सरकारका नाममा फिर्ता गरेका छन् । ८ आना १ पैसा १ दाम उनले बिक्री गरिसकेका थिए भने १ आना २ पैसा ३ दाम बाटोमा गएको छ । जग्गा फिर्ता गरेको भनेर अख्तियारले दुवैलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन ।
दुई पूर्वप्रधानमन्त्री र न्यायाधीश रेग्मीसमेतलाई प्रतिवादी बनाएर वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २०७६ माघ २९ मा रिट दर्ता गराएका थिए । फागुन २ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले सुनुवाइ गर्दै प्रतिवादीका नाममा कारण देखाउ आदेशसहित मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको थियो । त्यसपछि हालसम्म १८ पटक यो मुद्दामा पेसी चढे पनि न्यायिक निरूपण भएको छैन । २०७८ असोज १८ मा निर्णय सुनाउने भनिएको थियो तर मिति तोकिएको २ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत सर्वोच्चले यसको छिनोफानो गरेको छैन । निर्णय सुनाउन मिति तोकिएयता मात्रै ६ पटक पेसी चढेको छ । पछिल्लो पटक गत असार ३ मा पेसी चढेकामा कुनै निर्णय नगरी सर्वोच्चले २०८० पुसमा अर्को पेसी तोकेको छ ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष (न्यायाधीश) गौरीबहादुर कार्की मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न कानुनी अड्चन नभएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गर्न नीतिगत निर्णय गरिँदैन । ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडपेर भूमाफियालाई दिन गरिएको निर्णयमा संलग्न जोसुकै हुन्, उनीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ । अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनुपर्छ, यो वा त्यो बहानामा कुनै हालतमा उन्मुक्ति
दिइनु हुन्न ।’
यही कसुरमा पूर्वसचिव तथा अख्तियारका पूर्वप्रमुख बस्न्यातविरुद्ध अख्तियारले ९ करोड ६ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो, कैद र जरिवाना मागदाबीसहित विशेषमा दायर गरेको थियो । मुद्दामा विशेषले २०७७ मंसिर २८ मा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेपछि उनी डिल्लीबजार कारागारमा थिए । विशेषको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च गएका उनलाई न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले २०७८ वैशाख २४ मा ५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो । तीन दिनपछि २७ गते तोकिएको धरौटी बुझाएर उनी छुटेका थिए ।
जग्गा हिनामिनासँग जोडिएका १७ जना आरोपितले ‘आफू प्रहरीबाट जुनसुकै बेला पक्राउ पर्ने’ सम्भावना भएकाले पक्राउ नगर्ने आदेशका लागि सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । उक्त रिटमा २०७९ साउन १७ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले आरोपितले मागेअनुसार नै मुद्दाको हदम्यादबारे समेत बोल्दै उनीहरूलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । अन्तरिम आदेश अझै कायम छ । अख्तियारले विशेषमा मुद्दा दायर गरेपछि सरकारले ललिता निवासको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने निर्णय गर्‍यो । तर, भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङले रिट दायर गरेपछि अदालतले तत्काल जग्गा सरकारका नाममा नल्याउन आदेश दिएको छ ।

(काठमाडौं)
चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई साताभन्दा कम छँदा एक दर्जन मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत पनि कट्न सकेको छैन । विकास निर्माणसँग सरोकार राख्ने मन्त्रालय नै पुँजीगत खर्चमा कमजोर देखिएका छन् ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कम खर्च गर्नेमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सबैभन्दा कम १०.०९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यस मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ ३७ करोड २२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा असार १५ सम्म ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । त्यसपछि कम पुँजीगत खर्च गर्नेमा अर्थ मन्त्रालय आउँछ । अर्थले असार १५ सम्म पुँजीगततर्फ १२.४७ प्रतिशत मात्र खर्चिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा अर्थलाई पुँजीगततर्फ १० अर्ब ६२ करोड १८ लाख छुट्याइएकामा १ अर्ब ३२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पनि पुँजीगत खर्च गर्नेमा कमजोर देखिएको छ । यस मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ ५ अर्ब ३४ करोड ९९ लाख विनियोजन भएकामा ७३ करोड ९१ लाख अर्थात् १३.८२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो ।
४० प्रतिशतभन्दा कम खर्च गर्नेमा परराष्ट्र, युवा तथा खेलकुद, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, कृषि तथा पशुपन्छी विकास र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय छन् । विकास निर्माणको काम गर्ने मन्त्रालयका रूपमा रहेको सहरी विकासले पनि आर्थिक वर्ष बित्न लाग्दा पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन । यस मन्त्रालयले असार १५ सम्म कुल विनियोजित ५५ अर्ब ८७ करोड २५ लाख पुँजीगत बजेटमा २० अर्ब ३७ करोड ९० लाख रुपैयाँ अर्थात् ३६.४७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।
फागुनसम्म सहरी विकासको पुँजीगत बजेट ३५ अर्ब ४५ करोड थियो । स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली) नै गाभिएपछि अहिले पुँजीगत बजेट धेरै देखिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेशकुमार वाग्लेले जनाए ।

‘डोली पहिला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत थियो, माघबाट सहरीमै राखिएको हो,’ उनले भने, ‘विभागको बजेट पनि जोडिएर धेरै भएको हो ।’
वाग्लेका अनुसार स्थानीय पूर्वाधार विभागलाई सहरीमा गाभ्ने निर्णय सरकारले गत वर्ष साउन १९ मै गरेको थियो । पछि मुद्दामामिला परेर तिनलाई टुंग्याउन समय लाग्दा माघमा मात्र विभाग मन्त्रालयअन्तर्गत गाभिएको हो । भवन विभागको खर्च ४० प्रतिशत हाराहारी र स्थानीय पूर्वाधार विभागको त्यसभन्दा कम रहेको वाग्लेको भनाइ । ‘स्थानीय तह र प्रदेशमा गएका केही कार्यक्रम असोज अन्तिममा संघमै फिर्ता ल्याइएपछि पनि बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भयो,’ उनले भने ।
पुँजीगत खर्च कम गर्नेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पनि छ । यस कार्यालयका लागि पुँजीगततर्फ ८६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा अहिलेसम्म ३३ करोड ६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३८.०२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । ५० प्रतिशतभन्दा कम खर्च गर्नेमा खानेपानी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, गृह र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छन् । सबैभन्दा बढी विकास निर्माणको जिम्मेवारी र बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत कटाउन सकेको छैन ।
यस मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ १ खर्ब ५८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा ७६ अर्ब ३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४७.९९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा रकमान्तर माग गरेर पठाए पनि रकम नआएकाले पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले बताए । ‘३० अर्ब रुपैयाँ रकमान्तरका लागि पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो आउनासाथ पुँजीगत खर्च बढ्छ ।’ ६ महिनाअघि रकमान्तरको फाइल अर्थमा अड्किएको उनको भनाइ छ । पूरा भएको कामको समेत रकमान्तर भएर नआउँदा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसकिएको उनले जनाए । कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ५२.५६, वन तथा वातावरणले ५३.४०, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलाले ५७.२१ र रक्षा मन्त्रालयले ६१.७९ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ६५.७६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च सकेका छन् । अर्थात् उक्त मन्त्रालयमा विनियोजित ३७ अर्ब ४५ करोड ९५ लाख रुपैयाँमध्ये असार १५ सम्म २३ अर्ब ६३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छ । यस मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ विनियोजित ७३ करोड ३८ लाख रुपैयाँमध्ये असार १५ सम्म ९०.८६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । केही मन्त्रालयको बजेटपछि संशोधन गरेर, मन्त्रालयमा कार्यालय र विभाग गाभिएर, रकमान्तर गरेर पुँजीगततर्फको बजेट पहिलाको भन्दा बढी देखिएको हुन सक्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ विनियोजित ३ खर्ब ५७ अर्ब ९७ करोडमध्ये १ खर्ब ६४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ मात्र असार १५ सम्मा खर्च भएको छ । यो समग्रमा ४६.०३ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हो ।
मन्त्रालयहरूको पुँजीगत खर्च कम हुनुमा निर्वाचनले प्रभाव पनि रहेको पूर्वअर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना बताउँछन् । गत मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव भएको थियो । ‘बिनातयारी ठेक्का गरिएका आयोजनाका कारण पनि खर्च कम भएको हुन सक्छ,’ ढुंगानाले भने । उनका अनुसार प्रायः वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने आयोजनामा पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको छ । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने आयोजनामा ठूलो बजेट छुट्याइएको हुन्छ । ‘निर्माण व्यवसायीले समयमै भुक्तानी नभएर पनि पुँजीगत खर्च कम देखिएको हुन सक्छ,’ ढुंगानाले थपे ।

(जुम्ला)
दलितले आफ्नी बहिनीलाई प्रेमबिहे गरेको निहुँमा एक युवकले घर नै जलाइदिएका छन् । तातोपानी–४ गिडीखोलामा २१ वर्षीय मुकुन्द नेपालीको घरमा आगजनी गरेको आरोपमा आइतबार स्थानीय २१ वर्षीय युवालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
गत साता तातोपानी–४ गिडीखोला निवासी नेपाली थरका एक युवाले स्थानीय किशोरीसँग प्रेमबिहे गरेका थिए । स्थानीयका अनुसार ती दुवै जनाले २ वर्षको प्रेमपछि अन्तरजातीय ‘विवाह’ गरेका हुन् । यद्यपि आफन्तले किशोरी १६ वर्षको मात्र भएको बताएका छन् । बिहे अवैध भए कानुनअनुसार हुनुपर्नेमा घर नै जलाइदिएकोमा कारबाही गरिने प्रहरीको भनाइ छ ।
मुकुन्दका दाजु भरत नेपालीका अनुसार बिहान ४ बजेतिर भएको आगजनीमा घर र त्यसभित्र रहेका सामान नष्ट भएका छन् । गिडीखोला बस्तीको बीचमा रहेको भरतको घरमा धूवाँको मुस्लो देखिएपछि गाउँलेले निभाउने प्रयास गरेका थिए । आगलागीको खबर आएपछि १५ मिनेट दूरीको हाँकु चौकीबाट असई राजेन्द्र गिरी नेतृत्वको टोली घटनास्थल पुगेको थियो । उनले आफूहरू पुग्दा घर पूरै क्षतिग्रस्त भइसकेको बताए । संयोगले उक्त घरमा आगलागी भएको दिन कोही थिएनन् । गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने भरत शनिबार सदरमुकामतिर बसेका थिए ।

पाँच वर्षअघि मात्रै बनाएको घरमा आगो लागेपछि भरतको परिवार विस्थापित भएको छ । मुकुन्द पनि परिवारका कसैको सम्पर्कमा नरहेको आफन्तले बताएका छन् । ‘न भाइ मुकुन्द सम्पर्कमा छ न त घर नै रह्यो,’ भरतले भने, ‘जातीयताका आधारमा गरेको यो अत्याचार सहनलायक होइन ।’
जुम्लाका प्रहरी निरीक्षक धर्मराज जोशीका अनुसार किशोरीका दाइले आवेगमा आएर घरमा आगो लगाएको बयान दिएका छन् । ‘पहिले पनि यही विषयमा विवाद भएको रहेछ । बहिनी भगाएको रिस थाम्न नसकेर घर जलाइदिएको खुलेको छ,’ जोशीले भने ।
गिडीखोलाको उक्त बस्तीमा २८ घरधुरी दलित समुदाय छन् । गाउँलेहरू दुवै जनालाई खोजेर ल्याएपछि छलफल गर्ने तयारीमा थिए । स्थानीय दलित समुदायका अगुवाहरूले गैरदलित समुदायकी किशोरी ‘विवाह’ गरेकै कारण घर जलाइएकोमा आक्रोश पोखेका छन् । ‘भागेका दुई जनालाई खोजेर छलफलमा राखे समाधान निस्किहाल्थ्यो नि,’ स्थानीय धनश्री नेपालीले भने ।
भरतले बिहानै घर जलाएको आरोपमा किशोरीका बुबा, काका र दाजुको नाममा प्रहरी चौकी हाँकुमा निवेदन दिएका थिए । निवेदनका आधारमा हिम्मतलाई तारा एयरको जहाज चढेर नेपालगन्ज उड्ने तयारीमा रहेका बेला सदरमुकाम खलंगाको कालेखोलीदेखि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । आगलागीबाट ६५ लाख बराबरको धनमाल नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
मुकुन्द र ती किशोरीको घर करिब एक किलोमिटर दूरीमा छ । सदरमुकाममा बसेर पढ्दै आएका मुकुन्द १२ कक्षा सकेर स्नातक पढ्ने तयारीमा थिए । स्थानीयका अनुसार ती किशोरी गाउँकै स्कुलमा पढ्थिन् । किशोरीको खोजीका लागि कर्णाली प्रदेशभरिका प्रहरी इकाइलाई खबर गरिएको इन्सपेक्टर जोशीले बताए ।

(काठमाडौं)
इतिहासको विशाल गर्तमा बेलाबखत यस्ता अनौठा क्षण आइपुग्छन्, जसलाई जति पर्गेल्न खोज्यो ती उति बढी रहस्य र विस्मयकारी लाग्छन् । जहाँ जीवनको नियति भाग्यसँग गाँसिएको देखिन्छ, त्यहाँ घटनाहरूबीचको सम्बन्धमा संयोग र रहस्य बराबरी हुन आइपुग्छ । जस्तो कि, एक सय एघार वर्षअघि दुर्घटनामा परेको टाइटानिक पानीजहाज र भर्खरै उस्तै नियति भोगेको टाइटान पनडुब्बीबीचको सेतु संयोग हो कि कुनै अज्ञात कारण हो ? यो रहस्यपूर्ण जिज्ञासाले संसार रन्थनिएको छ, यतिखेर ।
यी दुई घटनाबीचको रहस्यमय सम्बन्धको अन्वेषण र तुलना गर्दा तपाईं इतिहासको हैरानीपूर्ण प्रतिध्वनि वर्तमानमा सुन्न सक्नुहुन्छ । भयानक समुद्री दुर्घटनाको चर्चा गर्दा टाइटानिकको स्थायी विरासत छ, जसमाथिको प्रेम, त्रासदी, मृत्युको कथा सिनेमा, पुस्तक र गीतहरूमा कैंयौ पटक अभिलिखित छन् । सपना र उच्च महत्त्वाकांक्षाबाट जन्मिएको टाइटाानिक २० औं शताब्दीको एक भव्यतम् आविष्कार थियो । आठ सय बयासी फिट लम्बाइ र बयानब्बे फिट चौडाइयुक्त जहाजको त्यो विशाल स्वरूपले मानव कौशल र सिर्जनाको सानदार प्रमाण दिन्थ्यो । पृथ्वीमा उपलब्ध भएजत्तिका साधनले त्यसको भित्री भागलाई विलासी बनाइएको थियो, जुन आफ्नो चम्किलो वैभवमा संसारको आँखा तान्ने ऐश्वर्यको एक प्रतीक थियो । दुई वर्ष, दुई महिना रात–दिन खटेका ३ हजार कालिगडको एकीकृत श्रमबाट निर्मित टाइटानिकमा ७५ लाख अमेरिकी डलर खर्च भएको थियो, जो त्यस बेलाको ठूलो धनराशी हो ।
भनिन्थ्यो, तीन इन्जिन, १० डेक (तला) र ४ करोड ६० लाख किलोग्राम वजन भएको टाइटानिक कहिल्यै डुब्दैन । तर, त्यो जहाज सन् १९१२ को अप्रिल १४ को गाढा कालो रातमा डुब्यो । बनावट, आकार र चर्चाका कारण शताब्दीअघि नै मानव सभ्यताको एउटा निचोडजस्तो मानिएको थियो, टाइटानिकलाई । त्यो भव्य जहाज र त्यसको दुर्घटना परस्पर नमिल्ने शब्दावली ठानिन्थ्यो । तर, भइदियो के भने, पहिलो यात्रामै समुद्रको अतल गहिराइमा पुगेर त्यो चीर विश्राममा लीन भयो । त्यस विशाल जहाजमा २२ सयभन्दा बढी सवार थिए । त्यसमा १५ सय यात्रुको निधन भएको थियो । कुनै पक्षी पहिलो उडानमै पछारिएजस्तो वा कुनै बालकको पहिलो बोलीपछि सधैंका लागि आवाजै हराएजस्तो, समुद्रको त्यो विशाल छातीमा भीमकाय शरीर लिएर कुदेको टाइटानिक पहिलो यात्रामै डुबिदियो । त्यो प्रतिष्ठित जहाजसँगै डुबेको थियो, मानवको महत्त्वाकांक्षा, जसले आज पनि उस्तै विस्मयकारी पीडाको अनुवोध गराउँछ ।
बेलायतको साउथ ह्याम्पटनबाट अमेरिकाको न्युयोर्क हिँडेको टाइटानिक उत्तर एटलान्टिक महासागरमा विशाल बरफको चट्टानमा ठोक्किँदा दुई टुक्रा भएर भाँच्चियो । जहाज कति ठूलो थियो भने दुर्घटना भएको २ घण्टा ४० मिनेटपछि मात्रै यो पुरै डुब्यो । प्रस्थानको चार दिनपछि यो डुबेको थियो । कलाकारहरू, लेखकहरू र फिल्म निर्माताहरूले यसको मार्मिक गाथालाई अमर बनाउने प्रयास धेरै पटक गरे । धेरै पुस्तक लेखिए, सिनेमा बने । त्यसमाथि लेखिएका अनगिन्ती पुस्तकका पाना भरिएका छन्– टाइटानिकको भव्यता, त्यसमा सवार यात्रुका सपना, दुःख, आकांक्षा र आँसुले । त्यसमध्ये वाल्टर लर्डको ‘अ नाइट टु रिमेम्बर’ सर्वाधिक प्रसिद्ध छ, जसरी त्यसबारे बनेको जेम्स क्यामरुनको फिल्म ‘टाइटानिक’ प्रसिद्ध छ ।
िि
ित्यस अकल्पनीय र विस्मयकारी दुर्घटनालाई पाँच अर्बपतिले फेरि एक पटक चर्चाको शिखरमा ल्याइदिएका छन्, जसका लागि उनीहरूले आफ्नो ज्यानै गुमाउनुपर्‍यो । टाइटानिक दुर्घटना भएको मिति १५ अप्रिल सन् १९१२ सँग १८ जुन २०२३ अब सदाका लागि जोडिनेछ । किनभने पछिल्लो मितिमा टाइटान नामको पनडुब्बी उही समुद्रको, उही जहाजको उही स्थलमा पुगी दुर्घटित हुन पुग्यो ।
टाइटानिकको भग्नावशेष नजिकै एटलान्टिक महासागरको अगाध गहिराइमा पुग्दा यो पनडुब्बी अचानक विस्फोट भयो । विस्फोट हुँदा वस्तु टुक्राटुक्रा भई केन्द्रबाट परिधितिर तीव्र गतिमा हुर्रिन्छ । अन्तः विस्फोटमा चाहिँ वस्तु परिधिबाट टुक्राटुक्रा भई ठूलो आवाजसाथ केन्द्रतिर गएर खाँदिन्छ । गोलाबारुदहरू पड्केको वा विस्फोट भएको दृश्य आमरूपमा बढी प्रचारित हुनाले विस्फोट के हो भन्ने बुझ्न कुनै परिकल्पना गरिरहनु पर्दैन । तर, अन्तःविस्फोट ज्यादै विशिष्ट परिस्थितिमा विरलै हुने घटना हो । हावाले अटेसमटेस बेलुनमा प्वाल पर्दा हावा निस्कन्छ, अनि परिधिदेखि नै बेलुन चारैतिरबाट खुम्चिन्छ । अन्तः विस्फोटसँग ज्यादै नकिकको उदाहरण हो यो, तर अन्तः विस्फोट नै चाहिँ दुरुस्तै होइन । यसरी उदाहरणमा पनि हतपती फेला नपर्ने घटनाको सिकार टाइटान पनडुब्बी हुन पुग्यो । समुद्रको पीँधमा आइफिल टावरले थिचेजत्तिकै चारैतिरबाट पानीको दबाब पर्नाले पनडुब्बी किचिमिची हुन पुगेको आम अनुमान छ । यसमा सवार पाँचै जनाको दुर्भाग्यपूर्ण मृत्युलाई त्यो पुरानो टाइटानिक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको मृत्युसँग तुलनाहरू हुन थालेका छन् ।
हुन पनि टाइटानिक जहाज र टाइटान पनडुब्बी दुर्घटनाबीच देखिने डरलाग्दो सम्बन्ध निकै विस्मयकारी छ । टाइटानिक डुबेको एटलान्टिक महासागरको त्यस क्षेत्रलाई धेरैले विपत्तिकर मान्दै आएका थिए । त्यहीं गोता लगाउन पुगेको पनडुब्बी अन्तः विस्फोटमा परेपछि दुई दुर्घटना मानवीय असावधानीका कारण हुन् कि कुनै टार्नै नसक्ने प्राकृतिक शक्तिका कारण भन्ने आम अनुमानलाई फेरि चर्को बनाइदिएको छ । कतिपयले मान्छेको प्रयास जतिसुकै बलियो र तयारीपूर्ण भए पनि मृत्युको सनातनी प्रकोप अघिल्तिर केही चल्दैन भन्ने तथ्यको मार्मिक स्मारकका रूपमा यी दुई घटनालाई हेर्नुपर्ने दृष्टिकोण अघि सारेका छन् ।
टाइटानटिक दुर्घटनामाथि प्रेम, रोमान्स र मृत्युको विस्मयकारी अन्तरघुलन भएको सिनेमा ‘टाइटानिक’ निकै विख्यात छ । त्यसका लेखक, निर्माता तथा निर्देशक जेम्स क्यामरुन टाइटान पनडुब्बीको दुर्घटना र टाइटानिकको दुर्घटनासँग केही अचम्मका समानता देखिएकोमा हैरान छन् ।
दुवै दुर्घटनामा मानवीय त्रुटि थिए । टाइटानिक गइरहेको दिशामा बरफका ठुल्ठूला चट्टान छन् भनेर त्यताबाट फर्किरहेका अन्य जहाजका कप्तानले चेतावनीयुक्त सूचना दिएका थिए । तर, कप्तान एडवर्ड जोन स्मिथ बेवास्ता गर्दै तीव्र गतिमा जहाज अगाडि बढाइरहे । क्यामरुनले यी दुई दुर्घटना बीचको समानताबाट आहत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘समुद्रमा कुनै जोखिमको चेतावनी मिलेपछि त्यसलाई टाइटानिकजस्तो जहाजका कप्तानले अनदेखा गर्नु रहस्यपूर्ण थियो र छ,’ उनलाई उद्धृत गर्दै क्यानेडियन अखबार ‘नेसनल पोस्ट’ ले छापेको छ ।
जब जहाज विशाल बरफनजिकै पुग्यो, तब मात्रै कप्तानले त्यसलाई देखे, तर अब यति ढिलो भइसकेको थियो कि चाहेरै पनि त्यसलाई ठोक्किनबाट उनले रोक्न सकेनन् । टाइटानचाहिँ पर्याप्त परीक्षण नगरिएको एक पनडुब्बी थियो । यसको सुरक्षा सावधानीबारे सामुद्रिक यात्राका विशेषज्ञले पटक–पटक चेतावनी दिएका थिए । तर, यो सबमाथि अनदेखा गर्दै यसको निर्माता कम्पनी ओसन गेट एक्सपिडिसनले टाइटानिकको भग्नावशेष हेर्न पर्यटकलाई समुद्रको अतल गहिराइमा लैजाने काम जारी राख्यो । यत्रो ठूलो कम्पनीले गर्न लागेको यत्रो ठूलो जोखिमपूर्ण सामुद्रिक डुबुल्कीको यात्रामा सुरक्षालाई चासो नदिनु पनि आफैंमा हैरान पार्ने तथ्य भएको क्यामरुनको विश्लेषण छ । यी दुवैमा देखिएको असामान्य लापरबाही विस्मयकारी छ भन्छन् क्यामरुन । उनले भनेका छन्, ‘दुवै घटनामा रहस्यपूर्ण असावधानी छन् ।’
टाइटानिकको सुरक्षामा त कतिसम्म लापरबाहीपूर्ण थियो भने विशाल जहाजमा सवार यात्रुमध्ये आधालाई मात्रै पुग्ने लाइफबोट थियो । त्यस्तै, पनडुब्बीको अधिकांश भाग ११ हजार ५ सय फिट समुद्री गहिराइमा पानीको चर्को चाप थेग्न नसक्ने कार्बन फाइबरबाट बनाइएको थियो भने केही भाग मात्रै टाइटोनियम धातुले । यो पनडुब्बीले टाइटानिकको भग्नावशेष हेर्न महँगा पर्यटकलाई समुद्रको पीँधमा यसअघि सन् २०२१ र २०२२ मा दुईपटक लगिसकेको थियो । तर, पनडुब्बीको डिजाइन तथा पीँधमा पुग्ने यात्राका लागि कुनै सुरक्षा निर्देशिका भने थिएन ।
क्यामरुनका विचारमा टाइटानिक र यो दुःखद् दुर्घटनाबीचको रहस्यमय सम्बन्धले मनुष्यको सामूहिक चेतनाको गहिराइ अन्वेषण हुनुपर्ने संकेत गर्छ, जसअघिल्तिर केही जबर्जस्त प्रश्न छन् । जस्तो कि, शताब्दीअघि दुर्घटना भएर इतिहास बनिसकेको टाइटानिकको भग्नावशेष हेर्ने अत्यधिक उत्साह मानिसहरूमा किन छ ? के यो विगत बिर्सन नसक्ने मानवीय स्वभाव हो ? यी प्रश्नको सम्भावित उत्तर वा प्रश्न मात्रैले पनि वर्तमानमा विगतको गहिरो प्रभाव छ र मानिसका जीवन एकअर्कासँग अथाह कोणद्वारा जोडिएको छ भन्ने सम्झना गराउँछन् ।
पनडुब्बीका प्रत्येक यात्रुले टाइटानिकको भग्नावशेष हेर्न २ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (३ करोड २८ लाख रुपैयाँ) खर्च गरेका थिए, जो पृथ्वीमा यात्रा गर्ने जुनसुकै दूरी र बाहनको रकमभन्दा निकै गुणा महँगो हो । यत्ति महँगो यात्राका लागि जानेहरू सबै निःसन्देह अर्बपति हुने नै भए । त्यसमध्ये एक पनडुब्बी सञ्चालन गर्ने ओसन गेट कम्पनीका संस्थापक ६१ वर्षीय स्टकटन रस हुन्, जो टाइटानिक जहाजमा मारिएका यात्रुहरूमध्येको खनाति ज्वाइँ थिए ।
स्टकटनकी पत्नी वेन्डी टाइटानिक जहाज दुर्घटनामा मृत्यु भएका दम्पतीका सन्तान हुन् । उनको नाम वेन्डी रश हो, जसको जिजुबाको पनि जिजुबा इसिडोर स्ट्रस तथा उनकी पत्नी इडा टाइटानिक डुब्दा ज्यान गुमाउने अभागी यात्रुमध्येका थिए । उनीहरू दुवै टाइटानिकमा पहिलो श्रेणीका यात्रु थिए । इसिडोर एक प्रसिद्ध व्यापारी र राजनीतिज्ञ थिए । उनी न्युयोर्कबाट सिटेनका लागि चुनिएका समेत थिए । इडा स्ट्रास उनकी समर्पित पत्नी मात्रै नभई व्यापारिक साझेदार पनि थिइन् । अमेरिकाको नेसनल पब्लिक रेडियोले यो तथ्यलाई बाहिर ल्याएपछि दुई दुर्घटनाको विस्मयकारी सम्बन्धबारे मानिसहरूमा चासो ह्वात्तै बढेको थियो । टाइटानिक डुब्ने बेला इडाले आफू मात्रै जीवित रहन अस्वीकार गर्दै सुरक्षित ठाउँमा जाने प्रयत्नलाई त्यागिदिएकी थिइन् । उनीहरूलाई अन्तिम पटक जहाजको डेकमा हात समाएर उभिएको देखिएको जीवितहरूको संस्मरणमा उल्लेख छ । त्यही प्रेम कथाले जेम्स क्यामरुनको फिल्म ‘टाइटानिक’ को एक दृश्यलाई प्रेरित गर्‍यो, जहाँ एक वृद्ध दम्पती ओछ्यानमा अँगालो हाल्छन् जब पानी तिनीहरूको कोठामा पस्छ ।
टाइटानिकका यस्तै घतलाग्दा कथाहरूमा आधारित भएर केही काल्पनिकी थप्दै क्यामरुनले सन् १९९७ मा बनाएको उक्त सिनेमाले ११ वटा एकेडेमी अवार्ड पायो भने त्यसबेलासम्म बनेका सिनेमामा सबैभन्दा बढी रकम कमाउने कीर्तिमान पनि राख्यो । बक्स अफिसमा धेरै पैसा कमाउने यो सिनेमाको रेकर्डलाई क्यामरुनकै अर्को सिनेमा ‘अवतार’ ले सन् २००९ मा तोडेको थियो । यसरी पनडुब्बीमा डुब्नेमध्येका एक टाइटानिक डुब्दा मारिने दम्पतीको खनाति ज्वाइँ हुनु आफैंमा संयोग मात्रै हो कि त्यसमा कुनै अलौकिक रहस्य पनि छ ? यो प्रश्न आम रूपमा उठिरहेको छ ।
पनडुब्बीमा ज्यान गुमाउने अर्का अर्बपति थिए– बेलायती व्यापारी ५८ वर्षीय हमिस हार्डिङ । उनी ‘सबैभन्दा लामो अवधि’ समुद्रको पीँधमा बस्ने मामिलामा तीन पटक गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड कायम गरेका चर्चित सामुद्रिक अन्वेषक पनि थिए । उनी सोचविचारका साथ चारैतिरका चमत्कारलाई स्वीकार गर्दै जीवन बिताउने कलाका लागि निपुण मानिन्थे ।
पनडुब्बीसँगै अन्तः विस्फोटमा पर्ने अर्का धनाढ्य थिए– ७७ वर्षीय पल–हेनरी नार्ट्ज । उनी ३० वर्षदेखि टाइटानिकको भग्नावशेष हेर्न समुद्रमा जाने र त्यसका तस्बिरहरू बाहिर ल्याउने काममा संसारप्रसिद्ध थिए । वास्तवमा उनकै तस्बिरहरूबाट प्रभावित भई उनका साथी क्यामरुनले सिनेमा बनाएका थिए । पाँचै महासागरको सर्वाधिक गहिरा भागहरू अन्वेषण गर्ने साहसिक अभियान ‘फाइभ डेप्थ्स करेन्ट्स एक्सप्लोरेसन’ को सदस्यका रूपमा सन् २०१९ मा नार्ट्जले पनि गोता लगाएका थिए ।
पाकिस्तानमा गिनेचुनेका व्यापारी घराना ४८ वर्षीय राजकुमार दाउद र उनका छोरा १९ वर्षीय सुलेमान दाउद पनडुब्बीका सबैभन्दा कान्छा सदस्य थिए । बेलायती नागरिकता लिएका दुवै बाबुछोरा ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढ्ता खर्चेर पनडुब्बी–यात्रामा थिए । रस, हार्डिङ र नाटर््जलाई झैं दाउदका बाबुछोरालाई पनि टाइटानिकको भग्नावशेषसँग वेहद मोह थियो । त्यसैले उनीहरूले ओसनगेटका मालिकलाई सिधै सम्पर्क गरेर निकै मिहिनेतपछि एटलान्टिकको पीँधमा टाइटानिक हेर्न जाने त्यस सानो समूहका सदस्य भएका थिए ।
अलग–अलग समयमा जन्मिएका र अलग–अलग अवस्थामा हुर्किएका यी पाँच मानिसमा भएको एउटा समान तथ्य हो– टाइटानिकको भग्नावशेषप्रतिको मोह, जसले अन्ततः उनीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याइपुर्‍यायो । शताब्दीअघि जहाँ जे भएको थियो, त्यहीं त्यही घटना फेरि भयो ।
सन् १९८५ मा जिन लुइसन र रोबर्ट बालार्डको खोजी–समूहले टाइटानिकको भग्नावशेष फेला पारेयता हेर्न चाहने संसारभर छन् ।
(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

(काठमाडौं)
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘परम्परागत’ सम्बन्धका हिसाबले भारतसँग र पार्टी सिद्धान्तका हिसाबले चीनसँग निकट देखिन्छन् । माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका उनलाई यतिबेला भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न सकस परेको छ ।
गठबन्धन सरकारको स्थायित्वका लागि भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिन दिन नहुनेमा दाहाल चनाखो देखिन्छन् । चारतिर फर्केका गठबन्धन दललाई एकढिक्का बनाउन कुनै न कुनै रूपमा भारतको ‘सद्भाव’ आवश्यक पर्ने उनको बुझाइ छ । त्यसैले पनि उनी भारत भ्रमणका क्रममा जान्दाजान्दै केही विवादास्पद गतिविधिमा सरिक भएका थिए । उनले मध्यप्रदेशको उज्जैनस्थित महाकालेश्वर मन्दिरमा गेरुवस्त्र लगाएर पूजा गरे । भारतले तय गरेको भ्रमण तालिकालाई बेवास्ता गर्नु उचित नहुने ठानेर आफूले गेरुवस्त्र लगाएर पूजा गरेको स्पष्टीकरण दिएका थिए ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) र माओवादीबीच ०६२ यता पार्टीगत रूपमा निरन्तर कार्यशाला, वार्ता, प्रशिक्षण हुँदै आएको छ । दुई सरकारको नेतृत्व गर्दा भारततिर र सडकमा हुँदा चीनतिर ढल्किएको भन्दै आलोचना खेपेका दाहालका लागि तेस्रो कार्यकालमा यो आलोचना चिर्ने चुनौती छ ।
दाहालले भारत भ्रमणलगत्तै चीन जाने मनस्थिति बनाए पनि चिनियाँ पक्षले चासो नदिएका कारण सम्भव भएको छैन । आइतबार मात्रै चीन भ्रमणबाट फर्किएका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री ही लिफङसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणबारे कुराकानी भएको बताएका छन् । ‘चीन भ्रमणमा जाने कुरा भएको छ तर त्यसको तिथिमिति तय भइसकेको छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।
चीनले पश्चिमी चीन अन्तर्राष्ट्रिय मेलाको उद्घाटन सत्रमा मुख्यवक्ताका रूपमा श्रेष्ठलाई निम्त्याएको थियो । यसबाट चीनले पनि माओवादीसँग उच्चस्तरीय तहमा गतिविधि बढाउन चाहेको देखिन्छ । सिचुवान प्रान्तको राजधानी छेन्दुमा भएको भेटमा चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री हीले चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई विशेष महत्त्व दिएको बताएका थिए ।
भारत भ्रमण जानुअघि जेठ १२ मा उनले माओवादी उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटालाई चीन भ्रमणमा पठाएका थिए । सापकोटाले बेइजिङमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ च्यान छाओसँग उच्चस्तरीय वार्ता गरेका थिए । सापकोटामार्फत दाहालले भारतपछि चीन भ्रमण गर्ने र सम्बन्ध सुमधुर बनाउने इच्छा रहेको सन्देश पठाएका थिए । लिउले एमाले–माओवादी गठबन्धन टुट्नुको कारणबारे जिज्ञासा राखेका थिए । एमालेको मुख्य समर्थनमा पुस १० मा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले राष्ट्रपति चयनका बेला भने कांग्रेससँग सहकार्य गरेका थिए । ‘लिउले एमालेको राष्ट्रपति बनेको भए के हुन्थ्यो भनेर बुझ्न चाहेका थिए,’ माओवादीका एक नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्री दाहाल चीनको स्वार्थविपरीत अघि जान्छन् कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ ।’
खासगरी एमसीसी अनुमोदनमा माओवादी सहमत भएपछि चीन सशंकित भएको थियो । ०७९ फागुन १५ मा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अनुमोदन भएको थियो । एमसीसी पारित गर्ने विषयमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले पार्टीमा फरक मत राखेका थिए । दाहालले त्यसबेला उनको चर्को आलोचना गरेका थिए । संसद्बाट अनुमोदन हुनुअघि एमसीसीलाई ‘प्यान्डोराज् बक्स’ भनेको चीनले अनुमोदन भइसकेपछि त्यसलाई ‘नोट गरेको’ टिप्पणी गरेको थियो ।
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि चीन भ्रमणमा निस्कँदा दाहालले राजनीतिक रूपमा उतारचढाव भोग्नुपरेको थियो । त्यही कारण भारतसँग उनको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । उनी ओलम्पिकको समापन समारोहमा सहभागी हुन चीन गएका थिए । त्यसबेला दुई पार्टीको सम्बन्धबारे दाहालले वार्ता गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवालमाथि कारबाही प्रकरणमा उनले सरकारबाट बाहिरिनुपरेको थियो । त्यसपछि उनले राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन भन्दै भारतसँग सीधा वार्ता गर्ने बताएका थिए ।
०७३ मा दोस्रो पटक र ०७९ पुसमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भने पहिलो भ्रमण भारतबाटै गरे । उनले यसलाई नेपाली राजनीतिको ‘परम्परा’ भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।
उपाध्यक्ष सापकोटासँग एक्लाएक्लै वार्तापछि विदेश विभाग प्रमुख लिउले भ्रमण टोलीका सदस्यसँग सामूहिक वार्तामा ‘नेपालमा कम्युनिस्ट मिल्दा स्वाभाविक रूपमा खुसी हुने’ बताएका थिए । ‘विश्वका कम्युनिस्ट मिल्दा हामी खुसी हुन्छौं तर नेपालमा के गर्ने तपाईंहरूको कुरा हो,’ भ्रमण टोलीमा रहेका माओवादी सचिव डिलाराम आचार्यले त्यसबेलाको सन्दर्भ सुनाए । माओवादीका अर्का एक नेताका अनुसार चीनले सकेसम्म कम्युनिस्टबीच एकता हुनुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ । त्यो सम्भव नभए मोर्चा बनाएर सहकार्य गर्न माओवादीलाई सुझाव दिएको स्मरण उनले गरे ।
प्रधानमन्त्री दाहाल र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको पहलमा असार ४ मा समाजवादी मोर्चा गठन भएको छ । मोर्चामा संसदीय प्रणालीबाट बाहिर रहेका नेत्रविक्रम चन्द पनि सहभागी छन् । जसको उद्देश्य समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने भनिएको छ ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं चीनका लागि पूर्वराजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेले सत्ता र सडकमा हुँदा अपनाइने फरक–फरक विदेश नीति काम नलाग्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणपछि निकै उत्साहित हुनुभयो, त्यसबेला उहाँले पार्टीको नाम माओवादी हो भन्ने ख्याल गर्नुभएन,’ उनले भने, ‘जबकि माओ चीनको भावनासँग जोडिएको छ । चीनले यो कुरा राम्ररी बुझेको छ ।’ उनले उत्तर र दक्षिण छिमेकका प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिभन्दा राष्ट्रको स्वार्थ हेर्ने गरेको बताए । ‘कूटनीतिक सिद्धान्त अस्थिर हुनुहुँदैन तर प्रचण्डजी जे बोल्यो, त्यसैलाई सिद्धान्त ठान्नुहुन्छ,’ उनको टिप्पणी छ ।
राष्ट्रपति कसलाई बनाउने विषयमा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन टुटेको थियो । जबकि चीनले एमालेकै राष्ट्रपति बन्नुपर्ने चाहना राखेको थियो भने भारत एमालेबाहेक व्यक्तिको पक्षमा थियो । भारतको चाहना बुझेका दाहाल राष्ट्रिय सहमति भन्दै ०७९ फागुन १२ मा कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिलाउन सहमत भएका थिए ।
तेस्रो कार्यकालका लागि पुस ११ मा प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै उनलाई भारतको निम्ता आएको थियो तर त्यसअघि चीनमा आयोजित ‘बोआओ फोरम फर एसिया’ मा सहभागी हुन बोलाएको थियो । हेनान प्रान्तमा ०७९ चैत १४ देखि १७ सम्म हुने कार्यक्रमका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले फागुन १० मै दाहाललाई भेटेर निम्तो दिएका थिए ।
दाहाल जेठ तेस्रो साता ‘उत्साहित’ हुँदै भारत भ्रमणमा निक्लिए । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न भारतसँग ‘सम्झौता’ भएको भन्दै उनले आफ्नो भ्रमण ‘पूर्ण सफल’ भएको दोहोर्‍याइरहेका छन् । उनले भारत भ्रमणको प्रसंग सानातिना कार्यक्रम उद्घाटनदेखि संसद्सम्म निरन्तर दोहोर्‍याउनुको कारण हो– भारतसँग उनको सम्बन्ध विगतभन्दा सुमधुर भएको देखाउनु ।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभाग प्रमुख खड्क केसीले प्रधानमन्त्री दाहाल सरकारको आयु लम्ब्याउने मनोविज्ञानमा रहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले उत्तर–दक्षिण कूटनीतिक सन्तुलन मिलाएर फाइदा लिनुपर्ने हुन्छ तर भारत भ्रमणका क्रममा ईपीजी प्रतिवेदनबारे कुरा राख्दा माहोल बिग्रिन्छ भन्नुमा उहाँको त्रसित मनोविज्ञान देखिन्छ,’ उनले भने । दाहालले बुधबार संसद् बैठकमा भने दुई देशले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने कुरामा प्रगति हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
चिनियाँ अधिकारीले नेपालबाट सदाबहार सन्तुलित कूटनीतिको अपेक्षा गरेको केसीको भनाइ छ । ‘नेपालले अप्ठ्यारो पर्दा मात्र चीनलाई सम्झने तर सजिलो हुँदा बिर्सनु उचित नहुने ठान्छन्,’
उनले भने ।

(काठमाडौं)
सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणको गृहकार्य गरेको छ । तेस्रो पटक सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएपछि जेठमा पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले चीन यात्राको तयारी थालेका हुन् ।
चीनले यसअघि चैत १४–१७ मा हेनान प्रान्तमा भएको ‘बोआओ फोरम फर एसिया’ मा सहभागी हुन निम्ता गरे पनि प्रधानमन्त्री दाहाल गएका थिएनन् । चिनियाँ राजदूत छन सोङले फागुन १० मा दाहाललाई भेटेर बोआओ फोरममा सहभागिताका लागि निम्तो दिएका थिए । ‘दाहालको बेवास्ताप्रति बेइजिङले सार्वजनिक रुपमा नबोले पनि आन्तरिक रुपमा असन्तुष्टि जनाएको थियो, सोही कारण उनलाई छिट्टै भ्रमणमा बोलाउने योजनामा बेइजिङ थिएन,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो, ‘चिनियाँ पक्षलाई आश्वस्त पार्न र भ्रमणका लागि वातावरण मिलाउन दाहालले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई चीन पठाएका हुन् ।’ स्रोतका अनुसार चीनमा आगामी नोभेम्बर वा डिसेम्बरमा हुने १० औं बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्मेलनभन्दा अगाडि नै भ्रमण गर्ने दाहालको चाहना छ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठ चीनको सिचुवान प्रान्तमा भएको पश्चिमी चीन अन्तर्राष्ट्रिय मेलामा सहभागी भएर फर्किएका हुन् । उनले भ्रमणका दौरान चीनका उपप्रधानमन्त्री ही लिफङसँग भेटवार्ता गरेका थिए । उक्त अवसरमा दुई देशबीचको विकास, व्यापार र लगानीका सम्भावनाको विषयमा सकारात्मक छलफल भएको उनले बताएका छन् । सोही अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणबारे पनि कुराकानी भएको स्रोतको दाबी छ । चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमण छिट्टै हुने बताए । उनले चीन भ्रमणका लागि बेइजिङमा दूतावास र काठमाडौंमा परराष्ट्र मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको पनि जानकारी दिए । ‘अगस्टभित्र (साउन १५ देखि भदौ १५) गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ, प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण छिट्टै होला, दुवैतिर अनुकूलता मिलाएर भ्रमण हुन्छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले पनि भ्रमणको गृहकार्य भइरहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री दाहाल बेइजिङ निस्कनुअघि इटालीमा हुने ‘यूएन फुड सिस्टम प्लस टु स्टकटेकिङ मुभमेन्ट समिट’ मा सहभागी हुने जानकारी दिए । उक्त समिट साउन ८–१० सम्म रोममा हुनेछ । उक्त कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्रसंघ र इटाली सरकारको संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको हो ।
दाहाल पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सन् २००८ को अगस्टमा भारत भ्रमण नगरीकन बेइजिङ ओलम्पिकको समापन समारोहमा सहभागी हुन चीन पुगेका थिए । दाहालले त्यस बेला तत्कालीन राष्ट्रपति हु जिन्ताओसँग भेटवार्ता गरेका थिए । नेपालमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो भ्रमण भारतबाट सुरु गर्ने परम्परालाई उनले तोडेका थिए । तर पछि दाहाल स्वयंले बेइजिङबाट फर्केलगत्तै आफ्नो औपचारिक भ्रमण भारतबाटै हुने दाबी गरेका थिए । दाहाल सन् २०१६ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भने आफ्नो औपचारिक विदेश भ्रमण भारतबाटै गरेका थिए । उक्त अवधिमा दाहाल द्विपक्षीय भ्रमण र गोवामा भएको ब्रिक्स सम्मेलनमा बिमस्टेकका सदस्य मुलुकहरूको आउटरिच समिटमा सहभागी हुन गएका थिए ।

(मोरङ)
कोशी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न उनले ५ दिनको समय दिएका हुन् ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित सचिव नरेन्द्र श्रेष्ठले आइतबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) वा (३) मध्ये कुन अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी सरकार गठन गर्न राजनीतिक दलहरूलाई दाबी पेसका लागि आह्वान गर्ने विषयमा महान्यायाधिवक्तासँग प्रदेश प्रमुखले माग गरेको राय आइतबार प्राप्त भएपछि उपधारा २ अनुसार असार २१ गते साँझ ५ बजेभित्र दाबी पेस गर्न आह्वान गरेको’ उल्लेख छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरे पनि सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न गठबन्धन दललाई ४७ प्रदेश सांसदको समर्थन पुग्ने अवस्था छैन । गठबन्धन दलले असन्तुष्ट रहेको जसपा वा राप्रपाको समर्थन जुटाउन सकेको अवस्थामा मात्रै सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न सक्ने अवस्था छ ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २९, माओवादीका सभामुखसहित १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका एक गरी गठबन्धनसँग ४७ सांसद छन् भने एमालेका उपसभामुखसहित ४० र राप्रपाका ६ सांसद छन् । जसपाले पहिचान पक्षधरको आन्दोलन सम्बोधन नहुञ्जेल कुनै पनि दललाई सरकार गठनमा समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ । जसपाले साथ नदिएसम्म गठबन्धन दललाई सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आवश्यक संख्या पुग्दैन । जसपा सांसद निर्मला लिम्बूले पहिचान पक्षधरको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा कसैसँग हालसम्म केही कुरा नभएको बताइन् ।
एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभामा शुक्रबार एक मतको अभावमा विश्वासको मत नपाएपछि गठबन्धन दल नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा जुटेका हुन् । एकातिर एमाले नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेको र अर्कोतिर गठबन्धन दललाई सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न ४७ सांसदको समर्थन जुट्न नसक्ने अवस्था छ । सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न नसक्ने अवस्थामा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र प्रदेशसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
कांग्रेस नेता उद्धव थापाले गठबन्धन दलभित्र सहमति गरेर दाबी पेस गर्ने बताए । उनले सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न नसक्ने अवस्था आएमा प्रदेश मध्यावधि चुनावमा जाने विकल्प खुला रहेको सुनाए । सरकार गठनका लागि केन्द्रीय गठबन्धन दलले गरेको निर्णय स्वीकार गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेर सबै दलका नेता काठमाडौं पुगेको उनले बताए । ‘केन्द्रीय गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्न नसकेकाले सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न ढिलाइ हुने भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने, जसपाको समर्थन र राप्रपालाई गठबन्धनमा सहभागी गराउने विषयमा शीर्ष नेताहरूले निर्णय गरेपछि दाबी पेस गर्छौं ।’
कांग्रेस र माओवादी दुवैले सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी गरिरहेका छन् । कांग्रेसमा पनि सरकारको नेतृत्वको विषयमा मतभिन्नता छ । कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलानिकट नेता उद्धव थापा, सभापति शेरबहादुर देउवानिकट हिमाल कार्की र शेखर कोइरालानिकट केदार कार्कीले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेका छन् । नेता थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउनका लागि कांग्रेस प्रदेश कार्यसमितिले निर्णय गरेर पार्टीभित्र दबाब बढाइरहेको छ तर सिटौलानिकटकै प्रदेश सांसद पनि मन्त्री बन्नका लागि विकल्प खोजिरहेको सांसदहरू बताउँछन् ।
सरकार गठनको विषयमा पार्टीको प्रदेश कार्यसमितिले गरेको निर्णयको औचित्य नभएकाले संसदीय दलको निर्णयअनुसार कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने सांसदहरूको भनाइ छ । कोइरालानिकट कार्कीले पनि मुख्यमन्त्रीका लागि जोडबल लगाइरहेको एक प्रदेश सांसदले बताए । ‘सभापति देउवाले पार्टीभित्रको द्वन्द्व साम्य पार्न कोइरालानिकट कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन जुटाइदिने अवस्था निर्माण हुँदै गएको छ,’ती सांसदले भने, ‘सभापति देउवाको समर्थन
प्राप्त हुनेबित्तिकै संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सम्भावना बलियो छ ।’
राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौलाले कांग्रेस र माओवादीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेर मुख्यमन्त्री बन्ने हठ त्याग्नुपर्ने बताएका छन् । प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरताका लागि राप्रपालाई सरकारको नेतृत्व दिनुपर्ने माग उनले गरे । ‘मध्यावधिमा नजाने हो भने कांग्रेस र माओवादीले मुख्यमन्त्री बन्ने हठ त्याग्नुपर्छ,’ उनले भने । गठबन्धन दलका सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा सरकार गठनका विषयमा छलफल गरे पनि औपचारिक रूपमा कतैबाट केही कुरा नआएको उनले बताए ।
उनले गठबन्धन दलसँग सरकार गठनका लागि आवश्यक सांसदको समर्थनसमेत नभएको सुनाए । ‘कांग्रेसका २९, माओवादीका सभामुखबाहेक १२, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ गरी ४६ सांसद मात्रै छन्,’ सिटौलाले भने, ‘माओवादीले सभामुखलाई सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा संसदीय अभ्यासविपरीत प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा मध्यावधिको विकल्प छैन । त्यसैले सरकारको नेतृत्व गर्ने हठ त्याग्नुपर्छ ।’
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको झापास्थित घरमा शनिबार मध्यावधिमा जानबाट रोक्ने विकल्पबारे छलफल भएको थियो । अध्यक्ष लिङ्देनसहित कोशी प्रदेश सांसदलगायत सहभागीले छलफलमा आवश्यक परे पार्टीले सरकारको नेतृत्व लिने अवस्था आउन सक्नेबारे छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ ।

(सिन्धुपाल्चोक)
‘हजारौं माइलको यात्रा पनि एक पाइलाबाट सुरु हुन्छ,’ चिनियाँ दार्शनिक लाओ त्सुको भनाइ हो यो । यिनै महान्वाणी पहिलो पटक आफूले पढ्ने विद्यालयको भित्तामा देखेकी थिइन् काठमाडौं महानगरपालिका–१६ वनस्थलीकी शैली बस्नेतले । मनमा गहिरोसँग गडेका यिनै वाणीलाई जिन्दगीमा पनि आत्मसात् गरेकी शैलीले पर्वतारोहण क्षेत्रबाट नाम कमाइन् । पछिल्लो समय भने अमेरिकाको कोलोराडो सहरमा बस्ने शैली अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा ‘स्ट्यान्ड अफ कमेडियन’ का रूपमा चर्चित छन् ।
सातवटा महादेशका अग्ला हिमाल आरोहणसँगै अन्तर्राष्ट्रिय हास्यव्यंग्य कलाकारका रूपमा पहिचान बनाउन भने लाओ त्सुका वाणीले आफूलाई निकै सघाएको शैलीको भनाइ छ । काठमाडौंमै जन्मिएकी शैलीको पर्वतारोहण यात्रा भने २५ वर्षको उमेरमा सुरु भएको हो । त्यो पनि, विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आरोहणबाट । ‘विश्वकै सफल महिला सगरमाथा आरोहण टोली र सबै महादेशका अग्ला हिमाल चढ्ने पहिलो महिला टोली दुवैमा सहभागी हुन पाएँ । यसको एक हिस्सा हुन पाउँदा म आफैंलाई धेरै भाग्यमानी पनि ठान्छु,’ शैलीले भनिन् ।
‘दि क्लाइम्बर्स’ र नेपाल पर्वतारोहण संघले सगरमाथा आरोहण गर्न इच्छुक नेपाली महिलाका लागि आवेदन मागेको थियो । त्यसका लागि तालिमसमेत दिने जनाएपछि शैलीमा सगरमाथा चढ्ने भूत चढ्यो । सहरी वातावरणमा हुर्के बढेकी शैलीका लागि यो एक प्रकारले बहुलट्ठीपन जस्तै थियो । स्कुले जीवनमा कुनै खेलमा समेत सहभागी नभएकी उनी । ‘पाँच फिटभन्दा कम उचाइ, तौल मुस्किलले ४१ किलोग्राम थियो त्यो बेला,’ उनले भनिन्, ‘आरोही हुने सम्भावना कम, तर आँट भने थियो । त्यसैले मैले पनि आवेदन दिए र तालिम लिए ।’ आँट र हिम्मत जुटाएर सगरमाथातर्फ पाइला बढाएका शैलीसहितको समावेशी महिला टिमका सात सदस्यले २०६५ जेठमा सगरमाथामा झन्डा फहराए । सात सदस्यमा उनीसहित पुजन आचार्य, चुनु श्रेष्ठ, पेमा डिकी शेर्पा, निम्डोमा शेर्पा, आशाकुमारी सिंह र माया गुरुङ थिए । उनीहरूको सफलताका समाचार सार्वजनिक भएसँगै त्यसको देशव्यापी चर्चा भयो ।
सगरमाथा चढेको वर्ष दिनभित्रै शैलीकै जोडबलमा पहिलो समावेशी नेपाली महिला टोलीले अर्को सपना देख्यो, अझै ठूलो । त्यो हो, ‘सगरमाथाझै बाँकी ६ महादेशका सबैभन्दा अग्ला हिमाल चढ्ने (सेभेन समिट) ।’ पहिलो प्रयासमा सजिलैसँग सगरमाथा चढेकी शैलीलाई संसारमा आफ्ना लागि असम्भव केही छैन जस्तो लाग्न थालेको थियो । तर पछिल्लो सपना पूरा गर्न भने संघर्ष कडै गर्नुपर्‍यो । ‘हामीले त्यो सपना देख्नुअघि त महिला टोलीले सेभेन समिट गरेकै थिएन रहेछ । नयाँ काम गर्दा त निकै कठिन हुँदोरहेछ,’ उनले विगत सम्झिन् । भिसा, होटल, उडान, खानपान त भइहाल्यो, अनि अपरिचित हिमालसँगको पौठेजोरी । बढीमा दुई वर्षमा सक्ने लक्ष्य पूरा गर्न सात वर्ष लाग्यो उनीहरूलाई । अस्ट्रेलियाबाट सुरु भएको आरोहण क्रमशः युरोप, अफ्रिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका हुँदै अन्टार्टिकामा पुगेर टुंगियो । सन् २००९ मा सगरमाथा आरोह गरेको उनको टोलीले २०१८ मा विश्वका सातै महादेशका अग्ला हिमालको सफल आरोहण गरेर विश्व कीर्तिमान कायम गर्‍यो ।
पर्वतारोहणमा रेकर्ड होल्डर शैलीले आफू
‘स्ट्यान्ड अप कमेडी’ मा रमाउन सक्छु भन्ने सोचेकी थिइनन् । तर, अमेरिकाका विभिन्न स्थानमा आयोजित कार्यक्रममा स्टेज चढेर दर्शक हँसाउन थालेको पनि १२ वर्ष पुगिसकेको छ शैलीको । ‘त्यतिबेला त नेपालमा स्ट्यान्ड अप कमेडीको चलन नै थिएन । यसमा कलाकार भएर मात्रै हुँदैनथ्यो । आयोजक, प्रायोजक, व्यवस्थापक सबैको भूमिकामा डट्नुपर्थ्यो,’ शैलीले भनिन् । सन् २०११ को सेटेम्बर महिना । काठमाडौं यलमाया केन्द्रमा ‘ठाडै ठट्टा’ नामक पहिलो हास्य कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन् उनले । ‘त्यतिबेला हल्का नर्भस थिएँ । तर ४५ मिनेटको मेरो प्रस्तुति सबैले रुचाए । त्यसपछि मैले पर्वतारोहणसँगै स्ट्यान्ड अप कमेडीलाई पनि निरन्तरता दिँदै गएँ,’ उनले भनिन्, ‘तर कुनै दिन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि प्रस्तुति दिन पाउँछु भन्नेचाहिँ सोचेकी थिइन् ।’
नेपालमा रहरैरहरमा गरेको कमेडी अनुभव लिएर उनी एकैपटक अमेरिकाको न्युयोर्क सहर पुगिन् । अमेरिकाकै उत्कृष्टमा पर्ने ‘गथम कमेडी क्लब’ का प्रोड्युसर एन्डी एंगललाई भेटिन् । उनको महत्त्वाकांक्षी सपनाबारे सुनेपछि एंगलले शैलीलाई एकै झट्कामा प्रश्न गरिहाले, ‘यहाँ दुई हजार कमेडियनहरू मसँग अवसर माग्न आउँछन् । मैले तिमीलाई नै किन पत्याउने ?’ अमेरिकी बजारमा शैलीको न कुनै नाम थियो, न कुनै पहिचान । ‘कमेडी कोर्स’ गर्न अमेरिका पुगेकी शैलीले एंगललाई मनाउने प्रयास गरिन् । ‘ल मसँग पछि कुरा गर्नु,’ उनले कुरा टुंग्याइदिए । करिब एक महिना त्यत्तिकै बित्यो । अन्ततः उनले अमेरिकाकै चर्चित कलाकारको प्रस्तुति हुने गथम कमेडी क्लबमा ‘टप सट कमेडी विथ शैली शैली’ भनेर प्रस्तुति दिन पाउने भइन् । त्यसका लागि पर्वतारोही शैलीको तस्बिरसहितको पोस्टर तयार गरियो । ‘सोचेअनुसार प्रस्तुति दिन पाउने त भइयो, तर नयाँ मान्छे, कार्यक्रम हेर्न कोही आएनन् वा केही बिग्रियो भने,’ उनको मन पिरोलिन थाल्यो । तर न्युयोर्कको उनको पहिलो कार्यक्रममा निकै सफल रह्यो । त्यसपछि भने अमेरिकामा उनको कमेडी यात्रा राम्रैसँग अघि बढ्यो ।
पछि उनले सान फ्रान्सिस्कोको प्रतिष्ठित सिटी आर्टस् एन्ड लेक्चर्स हलमा पुगेरसमेत कार्यक्रम गर्ने मौका पाइन् । नोबेल पुरस्कार विजेतादेखि धेरै नाम चलेका लेखक, कलाकारको प्रस्तुति हुने मञ्चमा उभिएर प्रस्तुति दिन पाउन भने लामै समय कुर्नुपर्‍यो । ‘झन्डै एक महिनासम्म मेरो अनुभवलगायत कुरा बुझेपछि मात्रै मसँग सम्झौता भयो,’ उनले भनिन् । पछिल्लो समय उनलाई अमेरिकामा बस्ने नेपालीदेखि अमेरिकन कमेडियनसम्मले सोध्ने प्रश्न हो, ‘तपार्इं
कसरी यहाँसम्म आइपुग्नुभयो ? त्यसमा उनले दिने उत्तर प्रायः एउटै हुन्छ, ‘पर्वतारोहणले आँट सिकायो अनि दार्शनिक लाओ त्सुको प्रेरणादायी वाणीले मिहिनेत गर्न ।’

काठमाडौं (कास)– दीपक रौनियारको निर्देशनमा बन्ने नयाँ फिल्म ‘राजागन्ज’ मा पूर्वमिस नेपाल निकिता चाण्डकले अभिनय गर्ने भएकी छन् । फिल्ममा उनलाई दयाहाङ राईले साथ दिने भएका छन् । थ्रिलर जनरामा बन्ने फिल्ममा ‘कबड्डी’ फिल्मका निर्देशक रामबाबु गुरुङले लगानी गर्ने जनाइएको छ ।
निकिता र दयाहाङसँगै फिल्ममा आशा मगराती, ऋचा शर्मा, विजय बराल, पशुपति राई, गौमाया गुरुङ, घनश्याम मिश्रा, आरती मण्डल, पुष्पा यादवलगायत कलाकारले अभिनय रहनेछ ।
आदि फिल्म्स र बासुरी फिल्म्स प्रोडक्सनको संयुक्त प्रस्तुतिमा निर्माण हुने फिल्मको छायांकन साउन १२ गतेदेखि सुरु हुने निर्माण पक्षले जनाएको छ । दयाहाङ र आशाजस्ता जमेका कलाकारसँग काम गर्न पाउँदा आफू निकै उत्साहित बनेको निकिताको भनाइ छ । उनले विराज भट्टको ‘साङ्लो’ फिल्मबाट अभिनयमा डेब्यु गरेकी थिइन् ।

काठमाडौं (कास)– ज्ञानमाला भजन खलः को भजन एल्बम ‘वन्दना’ सार्वजनिक भएको छ । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच अभिनेता मदनकृष्ण श्रेष्ठले एल्बम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
एल्बममा ‘वन्दना वन्दना,’ ‘हिंसा अशान्ति’, ‘आँखा खोली’, ‘माया मोहको’, ‘उपदेश बुद्धको’ र ‘बुद्धको शरणमा जाऔं’ गरी ६ भजन छन् । पूर्णकाजी ज्यापू र तीर्थनारायण महर्जनले लेखेका भजनहरू जुगल डंगोलले संगीतबद्ध गरेका हुन् । भजनमा संगीता प्रधान राना, रामकृष्ण ढकाल, शिव परियार, केन्जुमा सुब्बा, रचना रिमाल, जुजुकाजी रञ्जित, सतीश महर्जन, रत्नशोभा महर्जन र दीपा महर्जनको स्वर सुन्न सकिन्छ ।
ज्ञानमाला भजन खलः ले काठमाडौंको स्वयम्भूमा ८६ वर्षदेखि हरेक बिहान भजन–कीर्तन गर्दै आएको छ । ज्ञानमाला भजनका देशभर ८१ शाखा विस्तार भइसकेका छन् । यसअघि नेपाल भाषामा मात्र भजन–कीर्तन गर्दै आएको ज्ञानमालाले गत वर्षदेखि नेपालीमा पनि सुरुआत गरेको संगीतकार जुगलले बताए ।

सन् २०१३ मा आजकै दिन (जुलाई ३) मा इजिप्टमा सैन्य ‘कु’ भएको थियो । इजिप्टको सेनाले राष्ट्रपति मोहमद मोर्सीलाई हटाउँदै सत्ता हातमा लिएको थियो ।
सैनिक प्रमुख अब्देल फतह अल–सीसीले मुख्य धर्मगुरु तथा राजनीतिक नेताहरूसँग छलफल गरेर मोर्सीलाई अपदस्थ गर्नुका साथै संविधान खारेजीको घोषणा गरेका थिए । अल–सीसीले मुलुकको सत्ता मुख्य न्यायाधीशको हातमा पुगेको घोषणा गरेका थिए ।
मोर्सी २०१२ को जुन १३ मा इजिप्टको पहिलो इस्लामिक राष्ट्रपति बनेका थिए । इजिप्टको नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा मोर्सीले असीमित शक्ति हात पारेपछि २०१२ को नोभेम्बरदेखि मोर्सीविरुद्ध विरोध सुरु भएको थियो । विरोधपछि उनले आफूमा निहित शक्ति कम गर्न तयार रहेको बताएका थिए । तर उक्त वाचा पूरा नगरेपछि चर्किएको प्रदर्शनबीच सेनाले सत्ता हातमा लिएको थियो ।  

(काठमाडौं)
पछिल्लो समय मंगलग्रहको प्राचीन इतिहासबारे अध्ययनका लागि अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासा क्रियाशील छ । त्यसै क्रममा नासाले सन् २०२० जुलाई ३० मा पर्सिभरेन्स रोभरसँगै मंगलग्रहमा इन्ज्युनिटी हेलिकोप्टर पठाएको थियो । रोभरसँगै मंगलग्रहको जेजिरो क्रेटरमा २०२१ फेब्रुअरी १८ मा अवतरण भएको थियो उक्त हेलिकोप्टर ।
तर अकस्मात् गत अप्रिल २६ गतेदेखि पर्सिभरेन्स रोभरसँग इन्ज्युनिटीको सम्पर्क टुटेको थियो । करिब दुई महिनापछि हालै उक्त हेलिकोप्टर सम्पर्कमा आएको छ । नासाका अनुसार पर्सिभरेन्स रोभरसँग इन्ज्युनिटी जुन २८ मा सम्पर्कमा आएको हो । यसबारे नासाले ३० मा सार्वजनिक गरेको हो । हेलिकोप्टरले पृथ्वीबाहेक अन्य ग्रहमा उड्ने पहिलो यानका रूपमा पनि इतिहास रचेको छ ।
सौर्य ऊर्जाबाट अटोमेटिक चार्ज हुने इन्ज्युनिटीले रोभर र नासाको जेट प्रोपल्सन ल्याबोरेटरी (जेपीएल) मा रहेका फ्लाइट ओपरेटरसँग सम्पर्क स्थापित गरी विभिन्न तथ्यांक पृथ्वीमा पठाउने गर्छ ।
५२ औं पटकको उडानपछि अवतर हुने क्रममा इन्ज्युनिटीको पर्सिभरेन्स रोभरसँग सम्पर्क टुटेको थियो । ५२ औं उडानमा यसले ३ सय ६३ मिटरसम्म उडान गरेको थियो । नासाका अनुसार १८ सय ग्राम तौलको हेलिकोप्टर अवतरण गर्ने क्रममा पहाडका कारण पर्सिभरेन्ससँग रेडियो सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भएको थियो ।
त्यसलगत्तै पुनः सम्पर्क कायम गर्न रोभरलाई हेलिकोप्टरको रेडियो फ्रिक्वेन्सीको रेन्जसम्म पठाइएको हो । जसका कारण जुन २८ मा हेलिकोप्टरसँग सम्पर्क स्थापित भएको हो । नासाका अनुसार इन्ज्यिुनिटी हेलिकोप्टरको अवस्था ठीक रहेकाले केही सातापछि पुनः उडान गरिनेछ । यसको ५३ औं उडान हाल रहेको स्थानबाट पश्चिमतर्फ गरिने नासाले
जनाएको छ ।
जेट प्रोपल्सन ल्याबोरेटरीले बनाएको इन्ज्युनिटी पृथ्वीबाट कमान्ड दिएर अन्य ग्रहमा उडाइएको पहिलो मानवनिर्मित यान हो । दुइटा क्यामरा मात्रै रहेको हेलिकोप्टर गणितीय ‘अल्गोरिदम’ को माध्यमबाट मंगलग्रहमा आफैं उड्ने र अवतरण गर्ने गर्छ । स्वचालित रूपमा चल्ने इन्ज्युनिटी पर्सिभरेन्स रोभरदेखि एक किलोमिटर टाढासम्म दूरीमा रहने गर्छ । यसले मंगलग्रहमा आफ्नो पहिलो उडान ३० सेकेन्डको गरेको थियो । यो मंगलग्रहको सतहदेखि १८ मिटर (५९.१) फिट माथिसम्म उडान गरेको छ । हेलिकप्टर तयार गर्न नासाले ८५ मिलियन डलर खर्च गरेको छ । कार्बन फाइबरका ४ वटा ब्लेड भएको इन्ज्युनिटीको पंखा साधारण हेलिकोप्टरभन्दा तीव्र गतिमा घुम्ने गर्छ ।

(काठमाडौं)
स्थापनाको छोटो समयमै राष्ट्रिय दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) परम्परागत दलहरूकै अवधारणाअनुरूप संगठन विस्तार अभियान चलाइरहेको छ । प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी नदिएपछि संघीयता स्वीकार गर्दैन कि भन्ने आशंका राजनीतिक वृत्तमा गरिएकामा रास्वपाले संगठन विस्तारमा प्रदेश संरचनासमेत समेटेको छ । अरू दलले जस्तो भ्रातृ संगठन बनाउने नीति भने उसले पछ्याएको छैन ।
रास्वपा गत वर्ष असार ७ मा घोषणा गरिएको थियो भने १७ गते दल दर्ता गरिएको थियो । स्थापनाको छोटो समयमै प्रतिनिधिसभामा २१ सिट सुरक्षित गर्न सफल रास्वपाले सातै प्रदेश हुँदै वडा तहसम्म संगठन विस्तार गरिरहेको छ । यसका लागि पार्टी सभापतिसहित नेता र सांसद प्रदेश/पालिका भेला दौडमा छन् । अहिलेसम्म साढे ३५ हजारले सदस्यता प्राप्त गरेको सहमहामन्त्री तथा संगठन विभाग प्रमुख कवीन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी थिए । सदस्यताका लागि डेढ लाखले दिएको आवेदन रुजुको प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ ।
रास्वपामा वडा तहदेखि क्रमशः स्थानीय तह, संघ/प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म प्रतिनिधि चुनिने व्यवस्था गरिएको छ । बुर्लाकोटीका अनुसार कर्णालीमा ३०, वाग्मतीमा ८०, सुदूरपश्चिममा ४०, कोशीमा ५७, मधेशमा ७७, लुम्बिनीमा ३६ र गण्डकीमा ४६ सदस्यीय प्रदेश समिति क्रियाशील भइसकेका छन् । प्रदेशस्तरमा ३३ विभाग पनि गठनको प्रक्रियामा रहेको रास्वपाले जनाएको छ । ‘प्रदेशभित्र रहेको निर्वाचन क्षेत्रको संख्याअनुसार प्रदेश समितिको संख्या यकिन हुन्छ,’ बुर्लाकोटीले भने, ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधि चयन हुने गरी संघीय निर्वाचन क्षेत्र समिति बन्छ, त्यही समितिका आधारमा प्रदेश समिति बनाउने व्यवस्था गरेका छौं ।’
२०८४ सालको निर्वाचनलाई लक्ष्य गरी पार्टीको आन्तरिक संरचना बनाउने काम भइरहेको रास्वपाका नेताहरू बताउँछन् । विधानअनुसार नै प्रदेशदेखि वडासम्म संगठन चुस्तदुरुस्त बनाउँदै लैजाने रणनीति पार्टीले लिएको उनीहरूको भनाइ छ । कतिपय केन्द्रीय सदस्य र सांसदले त्यसलाई ‘मिसन २०८४’ पनि भन्ने गरेका छन् । सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीले २०८४ मा हुने निर्वाचनको तयारी गर्ने पार्टीको आन्तरिक सोच भए पनि घोषणा गरेर मिसन सञ्चालन नगरिएको जनाए ।
रास्वपाले ८ सय वडामा संगठन विस्तार भइसकेको जनाएको छ । ७ सय ५३ मध्ये साढे दुई सय स्थानीय तहमा ११ सदस्यीय समिति बनाइएको छ, जसमा सभापति, उपभापति, सचिव, कोषाध्यक्षसहित सदस्य रहने व्यवस्था छ । पालिकासम्मै विभिन्न विभाग पनि राखिएका छन् । १ सय ६५ मध्ये १ सय ५४ निर्वाचन क्षेत्रमा पनि निर्वाचन क्षेत्र समिति गठन भइसकेको रास्वपाले जनाएको छ । ७७ मध्ये ७४ जिल्लामा पनि जिल्ला समिति बनेका छन् । डोल्पा, हुम्ला र रुकुम पश्चिमबाहेकमा जिल्ला संयोजक र सहसंयोजक तोकिएको बुर्लाकोटीले बताए । अन्य पदाधिकारी जिल्लामा रहँदैनन् ।
केन्द्रमा १ सय २१ सदस्यीय समिति हुने व्यवस्था रहे पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । ३९ जना केन्द्रीय सदस्य मात्र मनोनीत भएका छन् । केन्द्रमा ३६ विभागको गठन र जिम्मेवारी बाँडफाँट भने भइसकेको छ । त्यसबाहेक केन्द्रमा लेखा, अनुशासन, विवाद समाधान र निर्वाचन आयोग रहने व्यवस्था गरिएको छ । सभापति रवि लामिछानेबाहेकका सांसदलाई आफू निर्वाचितबाहेक अन्य जिल्लाको समेत जिम्मेवारी तोकिएको बुर्लाकोटीले जनाए । ‘सबै जिल्लामा रास्वपाका सांसद हुनुहुन्न । सांसद नभएका जिल्लाका नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दै समस्या संसद्सम्म पुर्‍याउन जिल्ला तोकेर जिम्मेवारी दिइएको हो,’ उनले भने । एउटा सांसदलाई ४ वटा जिल्लाको जिम्मेवारी दिइएको छ । ‘वर्षमा कम्तीमा दुई पटक ती जिल्ला पुगेर पार्टीलाई जानकारी दिनुपर्छ,’ उनले थपे । सांसदसमेत रहेका सभापति लामिछानेले समग्र सांसद र पार्टी कामको समन्वय र नेतृत्व गर्ने उनले बताए ।
पार्टी उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले कर्णालीदेखि काठमाडौं दरबारमार्गसम्मको जीवनस्तर बुझेको पार्टी बनाउन नेता र सांसदहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको जनाए । ‘कर्पोरेट स्टाइलको पार्टी बनाउने हाम्रो सोच हो । जनताले आशा, अपेक्षा धेरै गरेका छन्,’ उनले भने, ‘पार्टी खोल्दै गर्दा १५ लाख समानुपातिक मतसहित २५ सिट जित्ने अनुमान गरेका थियौं, त्यसकै वरिपरि छौं ।’ पार्टीका गतिविधि आगामी चुनावको तयारीमा केन्द्रित रहेको उनले जनाए । ‘अवसर पनि छ, जनतालाई डेलिभरी दिन नसक्दासम्म परीक्षा र चुनौती बाँकी नै रहन्छ,’ उनले भने ।
पार्टी र सभापतिमाथि भएको आक्रमणले संगठन विस्तारमा अझै तीव्रता दिन नसकिएको उपसभापति अर्यालको भनाइ छ । ‘चुनावदेखि नै आक्रमण सुरु भयो, पहिलो आक्रमण सभापतिको चुनावी गाडीमाथि भयो, नागरिकता/राहदानी विवाद झिकेर अर्को आक्रमण गरियो । सभापति नै उपनिर्वाचनमा जानुपर्ने कुरा अनपेक्षित थियो,’ उनले थपे, ‘अरू सबै पार्टी एकापट्टि र रास्वपा अर्कोपट्टि देखिएको छ ।’ त्यसले गर्दा संगठन निर्माणको काममा भन्दा उपलब्धि जोगाउन धेरै प्रयास गर्नुपरेको अर्यालले बताए । नागरिकता विवादकै कारण लामिछानेको सांसदसँगै गृहमन्त्री पद पनि गुमेको थियो ।
गत मंसिरको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ७ सिट र समानुपातिक १३ सिट (११ लाख ३० हजार समानुपातिक मत) जितेर रास्वपा प्रतिनिधिसभामा चौथो दल बनेको थियो । वैशाखको उपनिर्वाचनमा तनहुँबाट स्वर्णिम वाग्ले निर्वाचित भएपछि एक सिट बढेको छ । समानुपातिक सांसद इन्दिरा राना उपसभामुख निर्वाचित भएकी छन् ।
पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको राजनीतिक कार्यदिशासम्बन्धी दस्ताबेज भने विवादमा परेको छ । ‘नयाँ युगको संकल्प’ नाम दिएको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन महासचिव मुकुल ढकालको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । भदौ पहिलो साता मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने कार्यतालिका छ ।
सदस्यता पाएका मध्ये ८ हजार १ सय ४५ जना उम्मेदवार बन्न योग्य भनेर रास्वपाले वर्गीकरण गरेको छ । २७ हजार ४ सय ३६ जनाचाहिँ साधारण सदस्य हुन् । उम्मेदवार बन्न योग्य हुन साधारण सदस्यता पाएपछि पूर्ण व्यक्तिगत विवरण पार्टीलाई बुझाउनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको संगठन विभाग प्रमुख बुर्लाकोटीले जनाए । उनका अनुसार अनलाइन र अफलाइन दुवै माध्यमबाट सदस्यता लिन पाइने व्यवस्था मिलाइएको छ । अनलाइन आवेदन दिएका ६६ हजार २ सय र अफलाइन आवेदन दिएका ८५ हजार जनाको सदस्यता रुजु र स्वीकृत गर्न बाँकी रहेको तथ्यांक छ । ५ वर्षका लागि सदस्यता नवीकरण गर्न एक हजार शुल्क तोकिएको छ । पार्टी गठनताका एक रुपैयाँमै सदस्यता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था थियो । पार्टी समिति चुन्दा ३३ प्रतिशत महिला र ५१ प्रतिशत ४५ वर्षमुनिका युवा हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । मलेसिया, दुबई, कतार, साउदी, बेलायत, जापान, कोरिया, अमेरिकालगायत ९ देशमा प्रवास कमिटी पनि गठन गरिसकिएको बुर्लाकोटीले जानकारी दिए ।
संगठन निर्माणको शैली र प्रक्रिया अरू दलको भन्दा केही फरक रहेको बुर्लाकोटीको भनाइ छ । ‘धेरै पद बनाउनेभन्दा पनि छरितो समिति बनाउन जोड दिएका छौं, काम गर्न आवश्यक पद मात्रै सिर्जना गरिएको छ, दोहोरो जिम्मेवारी दिएका छैनौं, टीका लगाउनेभन्दा पनि प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट नेतृत्व छनोटमा जोड दिन्छौं,’ उनले भने । पार्टीको आन्तरिक संरचना निर्माण गर्ने, शुभेच्छुकलाई जिम्मेवारी दिने र
संसद्मा नागरिकको मुद्दा उठाउने काममा ध्यान दिइएको उनको भनाइ छ । ‘चुनाव र पार्टी गठनको संघर्षपूर्ण अवधि पार गर्‍यौं, अपेक्षा गरेअनुसार नभए पनि सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल हुँदै गएको छ,’ बुर्लाकोटीले थपे ।

(चितवन/तनहुँ) 

नारायणगढ–मुग्लिङ सडकको पाँच किलो र तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–४ जोड्ने त्रिशूली नदीमाथि जीर्ण झोलुंगे पुल छ । तुइन खोला आडमा खसेको पहिरोले सातायता यो सडक बन्द हुँदा ०५० सालमा बनेको यही पुल यात्रु ओहोरदोहोर गर्ने मुख्य आधार भएको छ । हरेक दिन पहिरोले थुनिएका हजारौं यात्रु यो पुल पार गर्छन् ।
नौ महिनाकी छोरीलाई काखमा राखेर इच्छाकामना–६ काँटीस्वराका राजकुमार चेपाङ श्रीमती कमलासहित उक्त झोलुंगे पुल पुग्दा थकित देखिन्थे । मुग्लिङबाट हिँडेर दुई घण्टामा त्यहाँ पुगेका उनी पुलको आडमा टाँगेको सूचना देखेर अलि हच्किए । पुलको दुवैतिर ‘पुल जीर्ण भएको हुँदा एक पटकमा पाँच जनाभन्दा बढी नतर्नू होला, पुल नहल्लाउनुहोला’ भन्ने सूचना लेखेको साइनबोर्ड थियो ।
‘३० वर्ष पुरानो पुलमा चार महिना पहिले सचेत गराउन साइन बोर्ड राखेको हो,’ पुल आडैमा पसल राखेका आँबुखैरेनी गाउँपालिका–४ का वडासदस्य प्रेमबहादुर गुरुङले भने, ‘अहिले बाटो बन्द हुँदा हूलका हूल मान्छे यही पुल हुँदै तरे ।’ यो पुल भएर आँबुखैरेनीका ८ गाउँका बासिन्दा हिँडडुल गर्छन् । ‘नारायणगढ–मुग्लिङ सडक बन्द हुँदा शुक्रबार मात्रै १२ हजार जतिले यो पुल तरेका होलान् । शनिबार र आइतबार पनि ओहोरदोहोर चलेकै छ,’ गुरुङले भने ।
मुग्लिङदेखि लगभग दुई किलोमिटर पर तुइन खोला आडमा पहिरो खसेर बिहीबार दिउँसोदेखि शुक्रबार साँझसम्म लगातार २८ घण्टा बाटो अवरुद्ध भएको थियो । शनिबार पनि सोही ठाउँमा गएको पहिरोले पटकपटक बाटो बन्द भयो । त्यसपछि यात्रुहरूले विकल्प खोजे । तुइन खोलाको पहिरोले आइतबार पनि दिनभर गाडी रोकियो । यस्तो बेला मुग्लिङ पारि तनहुँको आँबुखैरेनी हुँदै त्रिशूली किनारको साँघुरो बाटोले जाममा परेका यात्रुलाई राहत दिएको छ । पैदल हिँड्दै पाँच किलोमिटर दूरी पार गरेपछि झोलुंगे पुल तरेर मुख्य सडकमा टेक्न सकिन्छ ।
त्यहाँ नारायणगढसम्म पुर्‍याउने अटोरिक्सा र म्याजिक भ्यान पाइन्छन् । नारायणगढबाट तिनै गाडीमा आएकाहरू त्यही झोलुंगे पुल तरेर मुग्लिङतर्फ लाग्छन् । तुइन खोलामा पुगनपुग ५० मिटर जति सडक पहिरोको ढुंगा र गेग्रानले छोपेको छ । तर पहिरो खसेभन्दा माथि ठाडै भीर रहेका कारण हिँडेर वारपार गर्न सम्भव छैन । माथिबाट ढुंगा खस्ने गरेकाले चितवन हुँदै पैदल ओहोरदोहोर गर्न सकिँदैन । ‘यता तनहुँ हुँदै आउने बाटो पनि सजिलो कहाँ छ र त्यसैले पाँच किलोमिटर पैदल हिँड्न पनि दुई घण्टा लाग्यो,’ झोलुंगे पुल तर्दै गरेका भरत अधिकारीले भने, ‘बाटो साँघुरो र पानी परेर चिप्लो छ । मान्छेको ओहोरदोहोर बाक्लो भएकाले पाइलापाइला सम्हालिएर
हिँड्नुपरेको छ ।’ उनी नारायणगढमा आफन्तको बिहेमा आउन शनिबार काठमाडौंबाट हिँडेका थिए ।
‘यहाँ पुल पनि झोलुंगो जस्तै हल्लने र तार एकअर्कामा ठोक्किएर बज्ने रहेछ,’ अधिकारीले भने । मुग्लिङ पारिबाट त्रिशूली किनारैकिनार घुमाउने हुँदै देवघाटसम्म लैजाने उद्देश्यले बाटोको ट्र्याक खोलिएको छ । बजेट अभावका कारणले गाडी चल्ने गरेर राम्रो बाटो बनाउन नसकेको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले बताए । ट्र्याक मात्रै खोल्दा पनि आपत् पर्दा यो बाटो प्रयोगमा आएको छ । तर झोलुंगे पुल र बाटोको यात्रा जोखिमपूर्ण भने छ ।
यस्तो जोखिमपूर्ण बाटोमा हिँड्न नखोज्ने र नसक्नेहरू बाटोमै अलपत्र थिए । बिरामी श्रीमान् र छोरीलाई एम्बुलेन्समा राखेर लमजुङ घर हिँडेकी हरिमाया गुरुङ पहिरोभन्दा केही वर थिइन् । गर्मीले अत्याएका कारण एम्बुलेन्सको ढोका खुलै थियो । ‘१५ दिन भरतपुरको पुरानो मेडिकल कलेजमा बसेर बिरामी छोरी र श्रीमान् लिएर बिहान घर जाने भनेर हिँडेकी हुँ,’ हरिमायाले भनिन्, ‘यो ठाउँमा बिहान ७ बजे आइपुगियो । अगाडि बढ्न सकिएन ।’ उनका पछाडि पनि बिरामी बोकेका एम्बुलेन्स प्रशस्तै थिए । आइतबार साँझ ६ बजेतिर मात्रै पहिरो सफा गरेपछि बाटो खुलेको छ ।

विपद्मा सम्झिने बुद्धसिंह मार्ग स्तरोन्नतिमा ढिलाइ
पहिरोले गत शनिबार मध्यरातदेखि मुग्लिङ–नारायणगढ सडक खण्ड अवरुद्ध हुँदा यात्रुले सास्ती झेल्नु परेको छ । चितवन इच्छाकामना गाउँपालिका–५ स्थित तुइन खोला पुल आडमा गएको पहिरो आइतबार साँझ करिब ६ बजेमात्रै खुल्यो । यस्तै, गत बिहीबार बिहान साढे ९ बजेतिर एक घण्टा अवरुद्ध भएको उक्त सडक दिउँसो १ बजेदेखि २८ घण्टा रोकिएर शुक्रबार साँझ ५ बजेबाट मात्र खुलेको थियो । अति व्यस्त रहने यो सडक खण्डको मुग्लिङ नजिक पर्ने तुइन खोलाआडको पाखोबाट बुधबार रातिदेखि नै ढुंगा खस्न थालेको थियो ।
यसरी पहिरोका कारण घण्टौंघण्टा सवारी आवगमन अवरुद्ध हुँदा यात्रुले सास्ती झेल्दै आएका छन् । यति मात्र होइन अहिले पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत तनहुँको आँबुखैरेनी–पोखरा खण्ड विस्तारको काम भइरहेको छ । सडक विस्तारका कारण पानी पर्नासाथ हिलाम्मे हुने र पहिरो जाँदा यो खण्ड पार गर्न पनि यात्रुले लामो समय खर्चंदै आएका छन् । पृथ्वी राजमार्गको वैकल्पिक सडकका रूपमा लिइएको बुद्धसिंह मार्गको स्तरोन्नति हुन भने सकेको छैन ।
०४८ मा सदरमुकाम दमौलीबाट दक्षिण भेग कछारका बासिन्दालाई सडकको पहुँचसँग जोड्ने उद्देश्यका साथ स्थानीयकै सक्रियतामा सडकको ट्र्याक खनिएको थियो । पोखरा–डुम्रे–आँबुखैरेनी–मुग्लिङ हुँदै नारायणगढ जानुभन्दा दमौलीबाट बुद्धसिंह मार्ग हुँदै घुमाउनेघाट निस्किएर नारायणगढ पुग्न करिब २३ किलोमिटर छोटो पर्छ । गण्डकी प्रदेशलाई चितवनको नारायणगढसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीका रूपमा यो मार्गलाई लिने गरिएको छ । बुद्धसिंह मार्गलाई पृथ्वी राजमार्गसँग जोड्न घुमाउनेघाटमा मोटरेबल पुल आवश्यक छ । घुमाउनेमा पुल निर्माण थालिएको करिब १० वर्षसम्म आधा काम पनि सकिएको छैन ।
तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–५ र चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–२९ स्थित घुमाउनेघाटमा त्रिशूली नदीमाथि पुल निर्माणका ०७० असार २८ गते सम्झौता भएको सडक डिभिजन कार्यालय दमौलीका इन्जिनियर विकेश लागेले बताए । उनका अनुसार ०७८ चैत ३० गतेसम्म पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो । पुल सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने समय बितिसक्दा जम्मा ३० प्रतिशत काम भएको छ । पुल निर्माण स्थलमा दुवैतर्फ दुईवटा पिल्लरको जग हाल्नेबाहेक अन्य काम हुन सकेको छैन । पुल निर्माणका लागि हेटौंडास्थित मृत सञ्जीवनी कम्पनीसँग ९ करोड ७६ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको छ । हालसम्म निर्माण कम्पनीलाई २ करोड ८३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको कार्यालयले जनाएको छ । कम्पनीले घुमाउनेमा १०५ मिटर लम्बाइ र फुटपाथसहित ११ मिटर चौडाइको पुल आधुनिक ‘आर्क’ डिजाइनमा बनाउने जिम्मा लिएको छ ।
यस्तै, सदरमुकाम दमौलीबाट घुमाउनेघाटसम्मको करिब ३२ किलोमिटर सडक सेती नदी किनारैकिनार खनिएको छ । गत भदौ २७ गते दमौलीको बसपार्कदेखि सुडे पुलसम्मको १० किलोमिटर सडकखण्ड कालोपत्रे गर्ने गरी ठेक्का लागे पनि कामले गति लिन सकेको छैन । सडक कालोपत्रको काम कछुवा गतिमा भइरहेको बुद्धसिंह मार्ग उपभोक्ता समितिका संस्थापक अध्यक्ष यामबहादुर आलेले बताए ।
‘अहिले मुग्लिङ–पोखरा सडकखण्ड पनि विस्तारको क्रममा छ । पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध छन्,’ उनले भने, ‘३२ वर्षअघि ट्र्याक खनिएको बुद्धसिंह मार्गको समयमै स्तरोन्नति गरिएको भए अहिले पृथ्वी राजमार्गको वैकल्पिक सडकका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो र यात्रुले पनि सास्ती झेल्नुपर्थेन ।’
बुद्धसिंह मार्गमा व्यास नगरपालिका, बन्दीपुर, आँबुखैरेनी, देवघाट र ऋषिङ गाउँपालिका जोडिएका छन् । यो मार्गको १० किलोमिटर सडकखण्ड ३३ महिनाभित्र कालोपत्र सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी मैनाचुली सफल जेभी काठमाडौंसँग सम्झौता भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँका सूचना अधिकारी इन्जिनियर धनमाया मिश्रले बताइन् । उनले भनिन्, ‘सडक कालोपत्रका लागि बहुवर्षे ठेक्का लगाएको हो, अहिले छेउमा टेवा पर्खाल र नाली बनाउने काम भइरहेको छ ।’ संघीय सरकारबाट ७ करोड विनियोजन भए पनि बजेट थप माग गर्नुपर्ने उनले बताइन् । उक्त १० किलोमिटरको खण्ड ३४ करोड २७ लाख ५४ हजार रुपैयाँमा सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भएको छ । बुद्धसिंह मार्गको कुल ३४ किलोमिटर सडक खण्डमध्ये ८ किलोमिटर तनहुँ हाइड्रो पावरको जिम्मेवारीमा पर्ने र बाँकी १६ किलोमिटर पक्की सडक निर्माणका लागि समपूरक योजनामा पार्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँले जनाएको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थासहितको संविधान जारी भएको आठ वर्ष र यही व्यवस्थाअनुसार शासकीय अभ्यास सुरु भएको ६ वर्ष भएको छ । सिक्ने/सिकाउने र आपसी विश्वास जगाउँदै व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने यो कालखण्डलाई हाम्रा शासकले किञ्चित् पनि उपयोग गर्न सकेनन्, त्यसैले हाम्रो संघीयता शैशवकालमै रुग्ण देखिएको छ । कागजमा यो संघीयता होइन भन्न मिल्दैन, तर, व्यवहारमा अहिले पनि केन्द्रकै शासन छ । कर्मचारी समायोजनले मूर्त रूप लिन सकेको छैन भने प्रहरी समायोजन त सुरुवात नै हुन सकेको छैन । हरेक प्रदेशमा गृह प्रशासन हेर्ने गरी आन्तरिक मामिला मन्त्रालय छन् तर मन्त्रीकै सुरक्षा पनि केन्द्रबाट खटिएका प्रहरीले गरिदिनुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै विकास परियोजनाहरू पनि केन्द्रले नै तोक्ने, बजेट पनि यतैबाट विनियोजन हुने यावत् सर्तसहित काम गर भनेर प्रदेशलाई जिम्मा लगाउने अभ्यास भइरहेको छ । यसरी केन्द्रले खटनपटन गरेरै प्रदेश चलाउन खोजेको छ, जसले गर्दा प्रश्न शासकहरूमाथि होइन, संघीयतामाथि उठ्न थालेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्न साइत र भद्र कुर्नु नपर्ने हो किनकि संविधानले नै योसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संघ र प्रदेशबीच समन्वय गर्न अन्तरप्रदेश परिषद् र तीन तहबीच समन्वय गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । दुवै संयन्त्रलाई नेतृत्व दिने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुन्छ । विडम्बना के भने संघीयताको आठ वर्षसम्म तीन तहका सरकारबीच संवादसमेत भएको थिएन । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा पहिलो पटक राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठक बसेकाले अब विभिन्न तहका सरकारबीच संवाद हुने र त्यसमार्फत संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता फुकाउँदै जाने संस्थागत अभ्यास हुने आशा गर्न सकिन्छ । यद्यपि यसका लागि संघका सत्ता सञ्चालकहरू अधिकार केन्द्रित गर्ने मनस्थितिबाट बाहिर निस्कनुपर्नेछ, संविधानले दिएको सिमानालाई सम्मान गर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सहज हुनुपर्नेछ ।
ऐनले २० सदस्यीय राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को व्यवस्था गरेको छ, प्रधानमन्त्री नेतृत्वको परिषद्मा अर्थमन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, गृहमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरू, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलको नेता वा निजले तोकेको संघीय संसद्को सदस्य र सातै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख–उपप्रमुखमध्येबाट ७ जना सदस्य रहन्छन् । यही परिषद्को शनिबार पोखरामा बसेको पहिलो बैठकले ६ वटा एजेन्डा पारित गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको अस्पष्टता र दोहोरोपन हटाउने, कानुन निर्माण गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाह गर्ने, राष्ट्रिय तथ्यांकको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने, जग्गा प्राप्तिको विषय र परिषद्को बैठक सञ्चालन कार्यविधि बनाउनेमा तीनै तहका प्रतिनिधि सहमत भएका छन् ।
बैठकमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले संघीय बजेटलगायत चित्त नबुझेका विषयमाथि गुनासो पोखेका छन् । प्रदेश र संघका प्रतिनिधिहरूले पनि आ–आफ्ना धारणा राखेका छन् । गल्ती सच्याउँदै अघि बढ्न तथा संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि यस्ता बैठक महत्त्वपूर्ण कडी हुन् । त्यसैले आपसी संवाद र विश्वास टुट्न नदिन यस बैठकमा बनेका सहमतिहरूको यथोचित कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गरी तीनै तहका सरकारबीच अधिकारमा स्पष्टता ल्याउने, शीर्षक, रकम र योजना अध्ययन गरी दोहोरो अनुदान बन्द गर्न एउटै प्रकृतिको कामका लागि संघ र प्रदेशमा स्थापना भएका अलग–अलग संरचना र तीन तहका सरकारबीच विकास आयोजनामा दोहोरोपन हटाई तादात्म्य कायम गर्न
परिषद्का सहमति कार्यान्वयनमा सम्बन्धित सबैको जोड रहनुपर्छ ।
संघीयतालाई अपेक्षित रूपमा बलियो बनाउन राष्ट्रिय समन्वय परिषद् मात्र होइन, अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक पनि समय–समयमा बस्न आवश्यक छ । तर, दुःखका साथ भन्नुपर्छ, ‘संघ र प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न’ संविधानले नै व्यवस्था गरेको प्रधानमन्त्री नेतृत्वकै यो परिषद् चार वर्षयता निष्क्रिय छ । अझ गत महिना त पोखरामा आयोजना गरिएको मुख्यमन्त्रीहरूको अनौपचारिक बैठक पनि संघीय सरकारकै करकापबाट रोकिन पुगेको स्मरणीय छ । यसबाट अधिकार बाँडफाँट तथा समन्वयमा संघ संवेदनशील छैन भन्ने सन्देश गइरहेको छ, जसलाई चिर्न पनि आपसी औपचारिक संवादलाई सघन बनाउनैपर्छ ।
नेपालमा संघीयता नितान्त नयाँ व्यवस्था भएकाले उचित अभ्यासबाटै यसको
उद्विकास हुँदै जाने हो । विभिन्न तहका सरकार र सरोकारवालाबीच जति
संवाद हुन्छ, त्यति मनमुटाव एवं अन्योल हट्दै जाने हो । यसका निम्ति उपलब्ध अनौपचारिक मञ्चहरूको प्रयोग गर्न त नेतृत्वले आनाकानी गर्नु हुँदैन भने संवैधानिक र कानुनी रूपमा व्यवस्था भएका संरचनाहरूलाई त अधिकतम सक्रिय तुल्याउनुपर्छ । सबै तहबीच आपसी उल्झन र अविश्वास हटाउन प्रभावकारी संवाद र साझेदारीमै जोड दिनुपर्छ ।
संविधानमा भएका अधिकार संस्थागत गर्न, प्राकृतिक स्रोत प्रयोगका सम्बन्धमा विभिन्न तहबीच हुने विवाद अन्त्यका उपायहरू पहिल्याउन र असल अभ्यास एवं सिकाइ आदानप्रदान गर्न यस्ता बैठक उपयोगी हुन्छन् । तसर्थ, संघीयतालाई सबल तुल्याउन यी दुवै परिषद्लाई सदैव सक्रिय तुल्याउन अपरिहार्य छ । भन्नै पर्दैन– अन्तरतहगत संवाद जति सघन हुन्छ, संघीयता कार्यान्वयनका अड्चन त्यति हट्दै जान्छन्, गाँठा फुक्दै जान्छन् । एकअर्काबीचको आक्षेप र आक्रोशको तह पनि त्यति नै घट्दै जान्छ । अनि, लोक मनोविज्ञान पनि संघीयताप्रति थप सकारात्मक बनी यो नव व्यवस्था जीवन्त बन्दै जान्छ ।

'किसानको मुद्दामा बेवास्ता : हिलोमा रमिता’ समाचारमा facebook.com/eKantipur बाट लिइएका टिप्पणी :

मुलुकले धान आयातमा बर्सेनि नयाँनयाँ रेकर्ड बनाउँदै गइरहेका बेला शीर्षनेताहरूले मिडियामा चर्चा कमाउने हेतुले धान रोपेर नाटक देखाउनुभन्दा कृषकका लागि समयमै कृषिऔजार, रासायनिक मल र सिंँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्थ्यो ।
– सुरेन्द्र महर्जन

मलको आपूर्तिकर्ताहरू त गएनन् नि रोपाइँमा । सायद मल लिन गए होलान् । जसलाई फुर्सद थियो उनीहरू रोपाइँमा गए । मल ल्याउने जिम्मा त सरकारमा सामेल दलहरूको होला ।
– अर्जुन कार्की

किसान मलको अभावले निराश छन् । यी निर्लज्जहरू रमिता मनाइरहेछन् ।
– वरुण झा

अर्बौंको चामल आयात गर्ने देशमा यतिको नौटंकी त गर्नैपर्‍यो नि !
– ईश्वर शाही ठकुरी

लेख्न पनि अलि मिलाएर लेख्नु नि बर्सेनि जनताले जो सरकार वा मन्त्री हुँदा मल पाइॅदैन, त्यसैलाई जनताले पटक–पटक भोट दिएर जिताउँछ्न । अनि मल दे सरकार भनेर किन चिच्याउनु मूर्ख जनता, भोट नदेऊ न त्यस्तालाई !
– आश्मा पौडेल

अहिलेको समस्या हो मलको । खै प्रधानमन्त्रीजस्तो पदमा भएको व्यक्तिको अन्तर्वार्ता लिएर सोध्न सकेको, जहिले रास्वपाको
पछि लाग्ने ?
– नवराज घिमिरे

यी एकघण्टे खेतालाहरू आफ्नो अहंकार तुष्ट गर्न र गरिब, दुःखीहरूको तमासा हेर्न गएका हुन् । सकिन्छ भने यिनलाई दिनभरि लोत पर्ने गरी लदाउनुपर्‍यो ।
– मनहरि बराल

कलाकारभन्दा उत्कृष्ट नाटक गरेकामा बधाई छ सम्पूर्ण नेतागणलाई ।
– नेपाली राजव

नौटंकीहरू π खोइ, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मुलुकका नेताहरूले त्यसो गरेको कतै देखिन्न त !
– भोजराज ढुंगेल

उनीहरूलाई पनि हिलोमा खेल्न मन लाग्छ होला ? के हरेक दिन जनताकै काम गरून् । रमाउन खेल्न, डुल्न, धान, मकै रोपेर र कोदालो खनेर मिहिनेत गरेर पनि किसानले गर्ने दुःखको अनुभावन गरून् । बल्ल उनीहरूले आफ्नो काम गर्न सक्छन् । खालि जहाँ त्यहीँको फोटो सुट गर्‍यो, पोस्ट गर्‍यो ।
– राम केसी

शुक्रबार कान्तिपुरमा प्रकाशित सुधीर शर्माको लेख ‘तेस्रो छिमेकी’ सँगको साइनोमा हाम्रा दुई छिमेकी देश र अमेरिकासँग नेपालको विगत र वर्तमानमा भएगरेका कूटनैतिक सम्बन्धलाई केलाउने प्रयास गरिएको छ । एकताका विश्व दुई ध्रुवमा बाँधिएको थियो । एकातिर अमेरिका र अर्कोतिर रूस थियो । यी दुवै देश आआफ्नो प्रभाव क्षेत्र विस्तारमा लाग्दा संसार नै दुई भागमा विभाजितजस्तो देखिएको थियो । भलै भारतले असंलग्न नीति अख्तियार गरे पनि रुससँग नजिक र अमेरिकासँग टाढा थियो । त्यो समयमा पनि नेपालमा भने दुईवटै शक्ति राष्ट्र कूटनैतिक नियोगसहित स्थायी दूतावास स्थापनाका साथ काठमाडौंमा उपस्थित थियो ।

हालै भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको अमेरिका भ्रमण र त्यहाँ भएका समझौता ‘सामरिक समझदारी’ को चरणमा प्रवेश गरेको छ । यहाँ अमेरिकाको उद्देश्य स्पष्ट देखिन्छ– प्रतिरक्षा क्षेत्रमा रुससँग भारतको निर्भरता घटाउँदै लैजाने र ‘चिनियाँ खतरा’ सँग जुध्न दक्षिण एसियाली कमान्डरका रूपमा खडा गर्ने । भारत पनि प्रस्टैजस्तो देखिन्छ– अमेरिका भर्सेज रुस–चीनको होडबाजीबाट सक्दो लाभ उठाउने ।
नेपालमा बेलाबखत आफ्नो स्वार्थ बाझिएपछि नाकाबन्दी लगाउने, सीमा नाका नखोल्ने, ईपीजी प्रतिबेदन नबुझ्नेजस्ता अनेक झमेलाबाट पार पाउन पनि नेपाललाई पनि ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय मित्र आवश्यकता छ । जति वैदेशिक सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्न सक्यो उति नेपालीलाई सजिलो हुने हो । यस अर्थमा हाम्रो ‘तेस्रो छिमेकी’ मान्न सकिने विश्व शक्ति अमेरिकासँग सतर्कतापूर्वक गरिने सहकार्यमा पनि सान्दर्भिकता छ ।
वास्तवमा नेपालले स्थायी जोड अमेरिकासँग स्वतन्त्र द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्नुमा छ । बच्नुपर्ने त उसको चीनलक्षित रणनीतिमा लपेटिन सक्ने खतराबाट मात्र हो । वर्तमान कालखण्डमा नेपाली परराष्ट्र सम्बन्धको सबभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै भारत, चीन र अमेरिकाका महत्त्वाकांक्षाको अंग नबनी आफ्नो हितरक्षा गर्नु हो । लेखकका अनुसार हामी कुनै एक ध्रुवमा उभिन खोज्यौं भने अरूबाट आउने तीव्र प्रतिक्रियाको वेग थाम्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्छौं । नेपालको समग्र प्रयत्न यी शक्तिराष्ट्रहरूको होडबाजीमा फस्ने होइन, त्यसबाट लाभ लिनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।
– वीरेन्द्र सुवाल, ब्यासी, भक्तपुर

चुनदेवीबाट घलाँते जाने महेन्द्रगल्लीमा फुटेको ढल बनाइदिन तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण भएको थियो । उपत्यका खानेपानी संस्थानले ढल बनाए पनि यहाँको बाटो भने बनेन । सूर्यविनायक नगरपालिका–५ र ६ को बीचमा पर्ने यो बाटो मेलम्ची खानेपानीले खण्डखण्ड पिच गरेर मान्छे हिँड्न नै गाह्रो पर्ने गराएको छ । १ खण्डको ६ नम्बर वडाले ढलान गर्ने जिम्मा लिए पनि हालसम्म आँखा चिम्लेर बसेको छ । स्मरणीय छ कि यस नगरपालिका–५ मा एमाले र ६ मा कांग्रेसका वडाध्यक्ष छन् । उनीहरू दुवैले बर्खाभरि हिलो र हिउँदभरि धूलो खुवाएर हैरान गरे । पहुँच भएका वा खर्च गर्ने व्यक्ति भएमा एउटा घरमा पनि बाटो पुगेको छ र ढलान पनि भएको छ ।
तर सार्वजनिक ठाउँको बाटो बनाउने काम भएन । यहाँ पहुँच भएका १/२ वटा रिसोर्ट जाने बाटो वडाले ढलान गरिदियो । तर १०/१२ घरको बीचमा पर्ने दिनहुँ सयौं मानिस हिँड्ने र गाडी आवतजावत गर्ने सडक भने बनेको छैन । अहिले त पानीले सडक चिरा परेको छ भने गाडी हिँडाउन पनि निकै गाह्रो परेको छ । हामी प्रदेश र संघ सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर र सूर्यविनायक नगरपालिकासमेतको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । भविष्यमा यो बाटामा कसैको पनि दुर्घटनामा ज्यान जाने अवस्था नआओस् ।
– चुनदेवी, महेन्द्रगल्लीका स्थानीयवासी, सूर्यविनायक नगरपालिका–५ र ६

जनजिब्रोमा झुन्डिएको ‘ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छाले पनि लखेट्छ’ उखानले धेरै हदसम्म वर्तमान नेपाली मिडियाको नियति झल्काउँछ । ‘१२ भाइ पत्रकार’ को गलत भाष्यको सिकार बनेको नेपाली मिडिया उही ओरालो लागेको मृगकै मनोदशामा छ । सम्भवतः अहिलेजत्तिको चरम संकटको चरण नेपाली मिडियाले यसअघि कहिल्यै खेपेको थिएन । यतिखेर मिडियालाई मूलतः दुई थरी संकटले घेरेका छन् । एउटा, विश्वासको संकटÙ अर्को, वित्तीय संकट ।
राज्यको चौथो अंग भनिने मिडिया क्षेत्र संकटग्रस्त बन्दै जाँदा यो मुद्दा खासै कसैको सरोकारको विषय बनिरहेको छैन । न सरकारलाई चासो छ, न राजनीतिक दल, न नेता अनि न त स्वयं मिडिया क्षेत्रका नेताहरूलाई नै । एकपछि अर्को मिडिया ‘आउटलेट’ हरू बन्द भएका छन् । विस्तारित भएर उचाइमा पुगेका मिडियाहरू खुम्चिँदै गएका छन् । सयौं श्रमजीवी पेसाबाट पलायन भएका छन् र अझै कैयौंले त्यही नियति भोग्नुपर्ने अवस्था यथावत् छ । तैपनि, यो मुद्दा सम्बन्धित पत्रकार अथवा सम्बन्धित संस्थाबाहेक अरू कसैको चासोमा परेको देखिँदैन । बरु, मिडिया समुदायको अधोगतिको रमिता हेर्दै कतिपय किनारामा बसेर ‘काखी बजाउन’ उद्यत छन् ।
अझ उदेकलाग्दो त के भने, सामाजिक सञ्जालहरू मिडिया ‘कन्टेन्ट’ र मिडियाकर्मीलक्षित गालीगलौज, सतही र आग्रहप्रेरित टिप्पणीहरूले भरिएका हुन्छन् । ‘१२ भाइ पत्रकारले यसो गरे, उसो गरे’ भन्दै मिडियाकर्मीको हुर्मत नै लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ । आलोचनात्मक चेत गुमाएको यो पंक्तिले आवेग र आग्रहमा यसरी दुर्भाव पोख्छ, मानौं मिडियाका कारण नै सब थोक बिग्रिएको हो ।
नेपाली मिडिया क्षेत्र लोकतान्त्रिक प्रणाली फस्टाउनुको महत्त्वपूर्ण मानक हो/मानिन्थ्यो । आज त्यही मिडिया क्षेत्र एक थरी भीडको आँखाको कसिङ्गर बनेको छ । के नेपाली मिडियालक्षित आक्रोश र आवेगहरू न्यायसंगत छन् ? यो क्षेत्रले भोगिरहेको संकट कति यसका आफ्नै कमीकमजोरीले सृजित भएका हुन् ? कति प्रविधिमा आएको विकासका कारण प्रभावित भएका हुन् ? र, कति आवेग–आग्रहपूर्ण र सतही सोचबाट प्रेरित भएर गरिएका प्रतिक्रियाहरूका उपज हुन् ? यी केही प्रश्नमाथिको विमर्शमा यो विश्लेषण केन्द्रित रहनेछ ।
सुरु, मिडियाको वित्तीय संकटको सन्दर्भबाट ।
अहिले मिडिया क्षेत्रले भोगिरहेको आर्थिक संकट विश्वव्यापी प्रवृत्तिसँग सन्दर्भित छ । कोरोना महामारीसँगै विश्वभर मिडियाहरू आर्थिक रूपमा प्रभावित हुन थाले । महामारीका कारण समग्र अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा विज्ञापन बजार स्वाट्टै घटेपछि मिडिया क्षेत्र प्रभावित हुन थालेको हो । कोरोनाकालमा सुरु भएको मिडिया संकट दिनानुदिन बढ्दै छ । हालै पनि युरोपेली मुलुक अस्ट्रियाको भियनामा ३२० वर्षदेखि निस्कँदै आएको एउटा पुरानो दैनिक अखबार ‘विनर जाइतुङ’ ले प्रिन्ट संस्करण बन्द गरेको छ ।
‘न्यु मिडिया’ को आगमनले उसै पनि प्रिन्ट पत्रकारिता प्रभावित हुँदै थियो/छ, त्यसमाथि कोरोना महामारीले संकट थपिदियो । नेपाली मिडिया जगत् पनि यी सबै घटनाक्रमबाट अछुतो रहन सकेन । श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजगारी गुम्नेदेखि विभिन्न मिडिया ‘आउटलेट’ हरू बन्द हुनेसम्मका घटना महामारीकै क्रममा भए । महामारीको केही समयपश्चात् तंग्रिन थालेको मिडिया क्षेत्र फेरि आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको छ । यो संकटपूर्ण अवस्थाले एकातिर श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई असुरक्षित र भयभीत बनाएको छ भने अर्कातर्फ मिडिया उद्यमीहरूलाई वर्षौं लगाएर कमाएको साख र संस्था जोगाउने चुनौती थपिदिएको छ ।
आर्थिक संकटले नेपाली मिडिया जति त्राहिमाम् भएको छ, त्योभन्दा चिन्ताको विषय हो— यसप्रतिको विश्वसनीयताको प्रश्न । चिन्ता किन पनि भने, मिडिया कम विश्वसनीय हुनु भनेको थप कमजोर हुनु हो र त्यस्तो अवस्थामा नागरिकका हक–अधिकार कुण्ठित हुने मात्रै होइन, विस्तारित ‘पब्लिक स्फेयर’ संकुचित हुने जोखिम पनि बढ्छ । २०४६ सालपछिको खुला राजनीतिक परिवेशसँगै नेपाली मिडिया क्षेत्रको विकास र विस्तारले ‘पब्लिक स्फेयर’ को दायरा फराकिलो बनाउँदै लगेको छ । मिडियाप्रतिको विश्वासको संकट बढ्दा त्यो ‘पब्लिक स्पेयर’ साँघुरिँदै लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिमै आँच आउन सक्छ ।
तर, के नेपाली मिडिया सामाजिक सञ्जालहरूमा गरिने टिप्पणीहरूजस्तै अविश्वसनीय भइसकेको हो ? के जनमत निर्माणमा महत्त्वपूर्ण मानिएको मिडियाको भूमिका अब कमजोर भएकै हो ? सम्पूर्ण मिडिया/मिडियाकर्मीलाई एउटै डालोमा हालेर मानमर्दन गर्नु कति न्यायोचित हो ?
यो कत्ति पनि न्यायोचित छैन । संकटको यो समयमा पनि मूलधारको नेपाली मिडियाले लोकतान्त्रिक चरित्र छोडेको छैन । लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिको संरक्षण र सुशासनको मुद्दामा मिडिया खरो उत्रिएको छ । विधि मिचेर सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख नेतृत्वको अहम्मा नत्थी लगाउनेदेखि भ्रष्टाचार र अनियमितताका मुद्दाहरू खोतलेर अभियुक्तहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन बाध्य पार्ने काम मिडियाले गर्दै आएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस् वा अरू जति पनि भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू सामुन्नेमा आएका छन्, तिनमा लुकेको तथ्य उजागर गर्दै गृह प्रशासनमाथि जबर्जस्त दबाब सृजना गर्ने काम मिडियाले गरेको छ ।
यसो भनिरहँदा मिडिया क्षेत्रका अँध्यारा पाटाहरू (डार्क साइड) नभएका होइनन् । पत्रकारिता वृत्तबाटै मिडियाका काला पक्षहरूमाथि अनेक प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । नेपाली मिडिया गुणस्तर बढाउनेभन्दा जसरी संख्या थप्ने दौडमा छ, त्यसले गर्दा यसको विश्वसनीयतामा आँच आएको छ । ‘न्यु मिडिया’ को आगमनसँगै जसरी न्युज पोर्टलको बाढी आएको छ, त्यसबाट सत्यतथ्य उजागर गर्नेभन्दा आम जनतालाई ‘मिस इन्फर्म’ गर्ने जोखिम र चुनौती बढेको छ । च्याउझैं उम्रिएका मिडियामा भएका लगानीको पारदर्शिता अर्को गम्भीर प्रश्न हो । त्यस्तै, मिडियाको आडमा अर्थोपार्जनमा सक्रिय ‘बिचौलिया’ हरू यस क्षेत्रका काला धब्बा नै हुन् । अपारदर्शी लगानीको आडमा यो पेसालाई बार्गेनिङ औजार बनाउने, मिडियाको आडमा अनेक स्वार्थको खेती गर्नेहरूका कारण मिडिया क्षेत्र बदनाम छ । अझ राजनीतिक दल र नेताविशेष वा व्यक्ति/व्यापारीविशेषप्रति जवाफदेह कतिपय मिडियाकर्मीका कारण यसको व्यावसायिकताको मानमर्दन
भएको यथार्थ नै हो ।
यसका बावजुद अलि फराकिलो चस्माबाट नेपाली मिडियाको भूमिका र यसको विश्वसनीयता हेर्दा, उज्याला पक्षहरू पनि देखिन्छन् । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, लोकतन्त्रको उदय र सुदृढीकरणमा मिडियाको अहम् भूमिका कसैले नकार्न नसक्ने स्थापित तथ्य हो । नेपालमा मिडिया अभ्यास मूलतः राजनीतिक आन्दोलनहरूमा सहायक भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर सुरु भएको थियो । निरंकुशतन्त्र र अधिनायकवादविरुद्ध पैरवी गर्दै जनमत बनाउन ‘मिसन पत्रकारिता’ ले जोखिम मोलेरै अघि बढ्यो, जनतालाई सुसूचित गर्ने काम गर्‍यो, आन्दोलनका पक्षमा जनमत बनायो । निरंकुश पञ्चायति व्यवस्थामा एकातिर व्यवस्थाको पृष्ठपोषक मिडिया थियो भने अर्कातिर दलहरूसँगै प्रजातन्त्रप्राप्तिको आन्दोलनमा होमिएका मिसन पत्रकारहरू थिए, जसले पत्राकरिता गरेकै कसुरमा जेलनेल भोगे, कतिलाई निरंकुशतन्त्रले गोली नै ठोक्यो ।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएर राजनीतिक परिवेश खुला भएसँगै मिडिया क्षेत्र फल्न–फुल्न सुरु भयो । मिडियामा निजी लगानी भएसँगै यो व्यावसायिक बाटामा अघि बढ्यो । रंगीन कलेवरका ब्रोडसिट, टेब्लोइड र म्यागजिनहरू निस्किन थाले । आम सञ्चारजगत्मा छापा पत्रकारिताको एकाधिकारलाई तोड्दै निजी क्षेत्रका टेलिभिजन, एफएम स्टेसनहरू, न्युज पोर्टलहरू आउन थाले अर्थात् ‘मिडिया क्रान्ति’ नै भयो । दबिएका, चेपिएका आवाजहरू मिडियाको विस्तारसँगै मुखरित हुन थाल्यो । अर्थात्, ‘पब्लिक स्फेयर’ विस्तारित हुँदै गयो ।
यो विस्तारले विभिन्न तह र तप्काका जनतालाई आफ्नो हक–अधिकारका लागि जागरुक बनायो । तर, २०४६ सालपछि सुरु भएको प्रजातान्त्रिक राजनीतिले बाटो बिराउन थाल्यो । मुलुकले राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व पाएन । कहिले हिंसात्मक राजनीति त कहिले नेताहरूको सत्ताप्राप्तिको खेलका कारण प्रजातन्त्र अस्थिर भइरह्यो । सत्तामुखी राजनीति, भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्वको कुशासनका कारण लोकतन्त्र नै गुम्ने अवस्था आयो । मुलुक फेरि राजशाहीको निरंकुशताको बन्दी बन्यो । यी सबै चरणमा नेपाली मिडियाले निर्भीक भएर लोकतान्त्रिक विधि, मूल्य र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि आफूलाई खरो रूपमा उतार्यो । पञ्चायतकालको मिसन पत्रकारिताको ठाउँमा मूलधारमा स्थापित निजी क्षेत्रको व्यावसायिक मिडियाले निरंकुशतन्त्रविरुद्ध लड्ने जोखिम उठायो । माओवादीको हिंसात्मक राजनीतिको विरोध गर्दा कैयौं पत्रकार मारिए, ज्ञानेन्द्रको राजशाहीविरुद्ध उत्रँदा अरू कतिले जेलनेल भोगे, तर पनि नेपाली मिडिया लोकतन्त्रको आन्दोलनमा डट्यो । लोकतन्त्र पुनर्प्राप्तिको जनआन्दोलनमा मात्रै होइन, सीमान्तीकृत समुदायका हक–अधिकार, आन्दोलपछि संविधानसभा, शान्ति प्रक्रिया हुँदै संविधान निर्माणका ऐतिहासिक चरणहरूमा मिडियाले अग्रगामी जनमत बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो ।
मिडियाको यो गौरवपूर्ण विगत स्मरण गर्नुको आशय यो पेसा प्रश्न र आलोचनामुक्त हुनुपर्छ भन्ने किमार्थ होइन । मिडिया सञ्चालकहरूका कतिपय कर्पोरेट स्वार्थहरू, यसका त्रुटिपूर्ण कर्महरूप्रति गम्भीर प्रश्नहरू उठ्नु जरुरी छ । राजनीति, प्रसासनयन्त्र वा अरू क्षेत्रजस्तै मिडिया क्षेत्रका कैयौं पक्षमाथि निर्मम समीक्षा र यसको शुद्धीकरण आवश्यक छ । यो सच्चिनुपर्छ । तर, जसरी अहिले मिडिया/मिडियाकर्मीलाई लक्षित गरेर सामाजिक सञ्जाल वृत्तमा आवेग, आक्रोश अनि घृणाभाव फैलाउने दुस्प्रयास भएको छ, त्यो आग्रही, सतही र विवेकहीन छ ।
मिडिया क्षेत्र, खास गरी छापा माध्यम विश्वव्यापी रूपमै खुम्चँदै गएको छ । उसै पनि साधनस्रोत र जनशक्तिको अभाव खेपिरहेको नेपाली मिडियासमेत यसबाट प्रभावित छ । यति बेला मिडियाका बहुस्रोतहरूको आगमनसँगै परम्परागत मिडियाहरू गम्भीर संकटको चरणमा छन् । सीमित साधनस्रोत, न्यु मिडियाको विज्ञताको सीमितता, बजारको सीमितता, लक्षित वर्गको रुचिमा आएको बदलाव आदि कारणले परम्परागत मिडियाले आफूलाई पुनर्परिभाषित गर्नु जरुरी देखिएको छ । समयक्रमसँगै आफूलाई परिष्कृत गर्दै लैजाने चुनौती नेपाली मिडियासामु छ । यद्यपि यसको महत्त्व र भूमिका कम भएको छैन । बरु, मिडियाको दायित्वचाहिँ बढेर गएको छ ।
सूचना र प्रविधिको विकाससँगै आम पाठक/श्रोता/दर्शकका लागि मिडियाका बहुस्रोतहरू उपलब्ध छन् । उपभोक्तालाई यसले विकल्प–छनोटको अवसर दिएको छ तर सँगै गलत र भ्रमपूर्ण सूचनाको बाढी आएको छ । गलत सूचनाको बाढी आइरहँदा के विश्वासिलो मिडिया समाजलाई चाहिँदैन ? कुन सूचना सही र कुन गलत भनी छुट्याउन कठिनाइ परेको मात्रै होइन, समाज नै ‘मिस इन्फर्मेसन’ ले पीडित हुँदै गएको छ । र, यो लोकतान्त्रिक समाजका लागि चिन्ताको विषय हो ।
लोकतान्त्रिक समाज फल्न र फुल्न सबै खाले विचारको बहस हुने फराकिलो ‘पब्लिक स्फेयर’ को खाँचो पर्छ । त्यस्तो खाँचो पूर्ति निष्पक्ष र व्यावसायिक मिडियाले मात्रै गर्न सक्छ । निष्पक्ष र व्यावसायिक मिडियाले नै शासक वर्गको हरेक काम र कर्तुतको निगरानी गरिरहेको हुन्छ । अनि जनताको सूचना पाउने अधिकारको पैरवी पनि यसैले गर्ने हो । बेलायती पूर्वप्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले भनेजस्तो, ‘पत्रकारिताले चौबीसै घण्टा नसुती जनताको स्वतन्त्रता रक्षका लागि अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ ।’
तर, आज यो पेसाको व्यावसायिकता संकटमा छँदा कसैलाई चासो छैन । कतिसम्म भने, ‘खोलो तर्यो लौरो बिर्स्यो’ भनेझैं पत्रकारिताको आडमा छवि निर्माण गरेर पद र शक्ति आर्जन गर्नेहरूसमेत अहिले मिडियालक्षित आक्रोश ओकल्दै मिडियाविरोधी भाष्य बनाउन तल्लीन छन् । अरू राजनीतिकर्मीको के कुरा, पत्रकारिता हुँदै संसद् पुगेका ‘सांसद् पत्रकार’ को कार्यसूचीमा पनि नेपाली मिडियाको संकटमोचन, यसको सुधार र समृद्धिको मुद्दामा विमर्श कहीँकतै प्राथमिकतामा पर्दैन । लोकतन्त्रको पहरेदार मिडिया संकटले घेरिँदा राष्ट्रिय विमर्शको विषय नबन्नु विडम्बना हो ।
भारतका एक जना चर्चित टेलिभिजन पत्रकार रवीश कुमारको चर्चित भनाइ यहाँनेर स्मरणयोग्य छ, ‘एक डरा हुआ पत्रकार मरा हुआ नागरिक पैदा करता है ।’ तर, मिडिया नै कमजोर हुँदा र खुम्चिँदा के होला ? के मिडियाविहीन समाजमा नागरिक अधिकार र लोकतन्त्र जीवन्त होला ? मिडियालाई सिँढी बनाएर सत्तासीन भएका र लोकरिझ्याइँमा रमाइरहेकाहरू बेलैमा ब्युँझिऊmन् ।

संघीय गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान जारी भई कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष पूरा भइसकेको छ । यस अवधिमा देशभर करिब ८ लाख मानिस सडक दुर्घटनामा परेर घाइते भएका छन् भने अनुमानित ३० हजार जनाले अकाल र अल्पायुमा ज्यान गुमाएका छन् । सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका वा घाइतेहरूमध्ये ज्यान गुमाउनेमा प्रदेशमन्त्रीसहित कतिपय माननीयहरूका आफन्त, सहकर्मी वा करदाता नागरिकहरू नै हुनुहुन्छ । पेसा र सामाजिक सक्रियताका हिसाबले भन्ने हो भने, कुनै पनि पेसा, समुदाय वा जनसंख्याको समूह सडक दुर्घटनाबाट पीडित नभएको छैन । हरेक दिन चारै प्रहर देशको कुनै न कुनै भागमा सडक दुर्घटना भइरहेको छन्, जसले आधुनिक नेपाली समाज, लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था र हाम्रो सामाजिक–आर्थिक सम्बन्धलाई समेत क्षत–विक्षत बनाइरहेको छ ।
प्रहरीको तथ्यांक अनुसार, नेपालमा दैनिक लगभग ७० सवारी दुर्घटना हुने गर्छन् । देशको भौगोलिक बनावट, सडक सञ्जाल, यात्रुको चाप र यातायातका साधनको उपलब्धताका हिसाबले फरकफरक प्रदेशमा सडक दुर्घटनाका कारक र परिमाण पनि फरकफरक छन् । तर नागरिकको जीउधनको सुरक्षा र उनीहरूको सुरक्षित यात्रा गर्न पाउने अधिकारको संरक्षणका लागि संघीय तथा प्रदेश सरकारहरूको समान उत्तरदायित्व हुन्छ । नेपालको संविधानले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो भूगोलको सर्वांगीण विकासका लागि अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । नागरिकले सुरक्षित यात्रा र सुरक्षित आवागमन गर्न पाउनुपर्ने अधिकार संविधानप्रदत्त सुरक्षित रहन र बाँच्न पाउने अधिकार पनि हो । यस खुला पत्रमा हामी नेपालमा सवारीजन्य दुर्घटनाको भयावह तस्बिर प्रस्तुत गर्नुका साथै रोकथामका उपायहरूबारे चर्चा गर्नेछौं ।
गत आर्थिक वर्ष (२०७८/७९) मा प्रहरीले देशभरि करिब २५ हजार अर्थात् दैनिक औसत ६७ का दरले सडक दुर्घटना रेकर्ड गरेको छ । सबैभन्दा धेरै दुर्घटना बागमती प्रदेशमा रेकर्ड गरिएका छन् । बागमती प्रदेश देशको राजधानी सहर पनि रहेकाले यहाँ सबैभन्दा बढी यात्रु, गाडी, सडक रहेको एवं तथ्यांक संकलन र उपकरणको व्यवस्था अन्यत्रको भन्दा उन्नत भएकाले पनि यहाँ दुर्घटनाको संख्या उच्च रहेको हुन सक्छ । तर गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशहरूमा भने दैनिक औसत एउटा मात्र सडक दुर्घटना हुने तथ्यांकले देखाउँछ, जसले ती प्रदेशमा भइरहेको तथ्यांक संकलनमा प्रश्न खडा गर्छन् ।
गत वर्षको प्रहरी अभिलेख अनुसार, सडक दुर्घटनाका मृतक र घाइतेहरूको कुल संख्या ३६ हजारजति रहेकामा त्यसको ८ प्रतिशत मृतक र बाँकी ९२ प्रतिशत घाइतेहरू छन् । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको एकीकृत स्वास्थ्य तथ्यांक प्रणालीले देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा करिब १ लाख जनालाई सडक दुर्घटनाबाट भएको चोटपटकको उपचार गरेको भन्ने तथ्यांकलाई एकै छिन पार्किङ गरेर प्रहरीकै तथ्यांकलाई थप विश्लेषण गर्दा, देशको पश्चिमतिरका चारवटा प्रदेशमा मृतक र गम्भीर घाइतेको प्रतिशत उच्च रहेको पाइन्छ भने पूर्वतिरका तीन प्रदेशमा सामान्य घाइतेको संख्या उच्च भेटिन्छ । दुर्घटनामा परेकामध्ये, गण्डकी र लुम्बिनीमा ७०–७५ प्रतिशतजति मृतक वा गम्भीर घाइते हुने गरेका छन् भने बागमती, कोशी र मधेशमा यो संख्या १५–३० प्रतिशत मात्र देखाइएको छ । तर कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रभावितमध्ये आधाजति सामान्य घाइते रहेको तथ्यांक छ । जे होस्, पश्चिमतिरका सबै प्रदेशमा उच्चस्तरिय ट्रमा केयर अस्पतालहरूको टडकारो आवश्यकता प्रस्ट छ ।
दुर्घटनामा संलग्न यात्रुवाहक साधनहरूलाई तिनको प्रकार अनुसार विश्लेषण गर्दा, गत वर्ष कोशी, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको भन्दा बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा दुर्घटनामा परेका यात्रुवाहक बसको अनुपात उच्च रहेको पाइयो । बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका चार प्रदेशमा दुर्घटना पर्नेमा कार, जिपहरूको प्रतिशत पनि उच्च पाइएको छ । कोशी, मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशहरूमा साइकलजस्ता शारीरिक शक्तिले चल्ने साधनहरू पनि ठूलो संख्यामा दुर्घटनामा परेको तथ्यांकले देखाएको छ । तर सबैभन्दा उच्च जोखिमपूर्ण यातायातको साधन मोटरसाइकलको दुर्घटनाको मात्रा सबै प्रदेशमा मोटामोटी उस्तै तर उच्च अनुपातमा रहेको पाइन्छ । हालै सञ्चारमाध्यमहरूमा आएझैं उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू वा ठूलाबडाका आफन्तहरू सवार जिप/कारसँगै अतिरिक्त केही वर्षयता भाडाका लागि प्रयोग हुने वा निजी कारहरूको दुर्घटनामा पनि वृद्धि भएको छ । हालै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको जनसांख्यिक र स्वास्थ्य सर्भेक्षण–२०२२ ले नेपालमा न्यून आय भएका मानिसका तुलनामा उच्च आय भएका मानिसहरू १५० प्रतिशतले बढी सडक दुर्घटनामा परेको देखाएको छ । यसबाट देशलाई भइरहेको आर्थिक क्षतिको परिमाणको अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ ।
यात्रुवाहक सवारीसाधन मात्र होइन, ढुवानी, कृषि र निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने साधनहरूको दुर्घटनाबाट पनि ठूलो जनधनको क्षति भइरहेको छ । बागमती प्रदेशलाई अपवाद मान्ने हो भने, ट्रक, ट्यांकर र ट्र्याक्टरजस्ता ढुवानीका साधनहरूको सडक दुर्घटना सबै प्रदेशमा निकै डरलाग्दो देखिन्छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा ट्र्याक्टरको संख्या धेरै छ भने बागमती र लुम्बिनीमा ट्रक/
ट्यांकरको संख्या उच्च छ । कोशी, मधेश र गण्डकीमा ट्रक/ट्यांकरले आधा हिस्सा ओगटेका छन् ।
यात्रुवाहक, ढुवानी र निर्माणकार्यमा संलग्न साधनहरू र साइकल–रिक्साजस्ता शारीरिक शक्तिले चल्ने सबैलाई जोडेर हेर्दा, नेपालभर एक दिनमा १०८ साधन दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन् । तर पश्चिमतिरका चार प्रदेश लुम्बिनी (४), सुदूरपश्चिम (२), गण्डकी (१) र कर्णाली (१) को जोड्दा
एक दिनमा जम्मा ८ साधन दुर्घटनामा पर्ने तथ्यांक छ । यो तथ्यांकको विश्वसनीयतामा निकै शंका गर्ने ठाउँ छ । किनभने बागमती प्रदेश एक्लैमा दैनिक ६१ साधन दुर्घटनामा परेको अभिलेख छ भने पूर्वतिरका मधेश (२३) र कोशी (१६) ले तुलनात्मक रूपमा ठूलो संख्यामा साधनहरू सडक दुर्घटनामा परेको देखाएका छन् ।
सडक दुर्घटनाको कुरा गर्दा, चालक, सवारीसाधन र सडकको अवस्थाबारे बढी चर्चा हुन्छ तर नेपालमा सडक दुर्घटनामा हुने समग्र हताहतीको लगभग १० प्रतिशत १५ वर्षमुनिका बालबालिकाको रहेको पाइन्छ । यस उमेरका बालबालिकाहरू कि यात्रु हुन्छन् कि त पैदलयात्रीहरू ! देशभरिको तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि काठमाडौंको तथ्यांकबाट के देखिन्छ भने, त्यस्ता बालबालिका (घाइते र मृतकसमेत) मध्ये ४५ प्रतिशत सडकमा हिँडिरहँदा दुर्घटनामा परेका थिए भने ४३ प्रतिशत कसैले चलाएको मोटरसाइकलमा यात्रु भएका बेला । यो तथ्यलाई राष्ट्रिय बालकल्याण परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि हेर्न पाइन्छ । बालबालिकाको यात्रालाई सुरक्षित पार्नसमेत हामी मुख्यमन्त्रीज्यूहरूको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।
मुख्यमन्त्रीज्यूहरू, अब प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, प्रदेशमा यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भएको मन्त्रालय र स्थानीय तहहरूसमेतमा केकस्ता नीतिगत, कार्यगत र व्यावहारिक सुधार गर्ने अधिकार र उत्तरदायित्व छ एवं नागरिकको यात्रालाई सुरक्षित पार्न के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे चर्चा गर्न चाहन्छौं ।

नीतिगत
प्रदेशमा यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालयमातहत रहेको यातायात व्यवस्था महाशाखा, सवारी व्यवस्थापन शाखा, सवारी चालक अनुमतिपत्र शाखा र अभिलेख तथा प्रविधि शाखाको जनशक्ति परिचालन गरी प्रदेश सडक सवारी, यातायात तथा परिवहन ऐन–२०७६ ले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरू व्यवहारमा लागू गर्न केकस्ता कानुनी आधारहरू उपलब्ध छन् ? ऐन कार्यान्वयनका लागि केकस्ता नियमावली तयार भई अनुमोदनको पर्खाइमा छन् ? के कस्ता निर्देशिका र कार्यविधि तयार भएका छन् ? सो अद्यावधिक गरी तत्काल त्यसका लागि कुनै बाधा–अड्चन छन् भने फुकाइदिनुपर्छ । संघीय संरचना अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको यस सम्बन्धी जिम्मेवारी अव्यावहारिक भएकाले मुख्यमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याउनुपर्छ ।
दुर्घटना गराउन सक्ने क्षतिग्रस्त सडकखण्डको मर्मत–सम्भारका लागि द्रुत खरिद वा ठेक्का प्रणाली तयार गर्नुपर्छ । आज आधा वर्गमिटरको खाल्डो परेको सडकलाई मर्मत गर्न माग भई आएमा ३५ दिने म्याद दिई ठेक्का र खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदासम्म सडकको खाल्डोको आकार बढेर २ वर्ग मिटर भई त्यसका लागि छुट्ट्याइएको बजेट अपर्याप्त भइसकेको हुन्छ । यस हिसाबले काम हुँदै गर्दा सडकको अवस्था कहिल्यै दुरुस्त हुन नसक्ने अवस्था सृजना हुन्छ ।
यसबाहेक सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि उपयुक्त प्रशिक्षण, निश्पक्ष सीप परीक्षण र सवारी चालकलाई ट्राफिक नियमको ज्ञान भए–नभएको मूल्यांकन गर्ने उचित व्यवस्था गर्न सकेमा सीपयुक्त जिम्मेवार चालकहरू उत्पादन हुनेछन् । स्व–अनुशासन कायम भएर सडकमा यातायात साधनबीचको द्वन्द्व कम हुनेछ । त्यसैले दुर्घटना कम गर्न योगदान हुने भएकाले प्रदेश ऐन र संघीय ऐन अनुसार चालक अनुमतिपत्र दिने प्रक्रियालाई सुदृढ पार्नुपर्छ । योबाहेक सार्वजनिक यातायातका चालक तथा सहयोगीलाई मनोवैज्ञानिक असर सुदृढ गर्न समयसमयमा कार्यक्रम गर्नुपर्छ । चालकहरूमा ‘यात्रुहरूलाई गन्तव्यमा सुरक्षित पुर्‍याउनु कर्तव्य मेरो हो’ भन्ने बोध गराउन जरुरी छ ।

कार्यगत
प्रदेशमा सञ्चालित यातायातका साधनहरूको यान्त्रिक अवस्था कस्तो छ भनेर परीक्षण गरी प्रमाणित गर्ने प्रचलनको अभावमा हाम्रो सडकमा चल्ने वाहनहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने थाहा नभई बीचै बाटामै दुर्घटना पर्ने अवस्था पनि छ । त्यसका लागि प्रदेशमा बढी यातायात सञ्चालन हुने सहरहरूमा वाहनको यान्त्रिक अवस्था जाँच केन्द्र स्थापित गर्न प्रस्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । जाँच केन्द्र निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) को अवधारणामा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । राम्रो कन्डिसनका वाहनहरू मात्र सडकमा गुड्ने अवस्था आउनुपर्छ ।
प्रदेशमा आन्तरिक मन्त्रालयमार्फत सडक दुर्घटनापछिको उद्धार एवम् प्रतिकार्यको रणनीति कस्तो छ ? त्यसको कार्यविधि कस्तो छ ? कुनै दुर्घटना भएमा तत्काल उद्धार उपकरण र एम्बुलेन्स लगायत स्रोतसम्पन्न टोली स्वचालित ढंगबाट सक्रिय हुने कस्तो व्यवस्था छ ? त्यसको कार्यान्वयनमा के कस्ता चुनौती छन् ? दुर्घटनाको तथ्यांक संकलनका लागि केकस्ता स्रोतको आवश्यकता छ ? अध्ययन गरी सहजीकरण गर्नुपर्छ । दुर्घटनापश्चात् घाइतेको उचित प्राथमिक उपचार, स्थानान्तरण र थोरैभन्दा थोरै घाइतेलाई अन्यत्र रेफरल गर्नुपर्ने गरी ट्रमा केयर अस्पताल उपलब्ध हुने व्यवस्थाका लागि प्रदेशमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्छ । त्यसका लागि संघीय सरकारको कार्यलाई कसरी द्रुतगामी बनाउन सकिन्छ भनी प्रस्ट कार्यनीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४, स्थानीय तहका वार्षिक योजना र पालिकास्तरमा यातायात व्यवस्थापन गुरुयोजनाहरूसँग तालमेल गरी बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापनमा सहजताका लागि प्रदेशमा भएका पालिकाहरूसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी तोकी कार्यादेश दिनुपर्छ । कति प्रदेशको भौगोलिक अवस्था हेर्दा दुर्घटनापछिको उद्धारका लागि हेलिकप्टरको समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तत्काल उद्धार गर्न सके धेरैको ज्यान बचाउन सकिन्छ ।
प्रदेशहरूले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । बजेटका केही न केही शीर्षक सडक दुर्घटना रोकथाम, सडकहरूको स्तरोन्नति, यातायात व्यवस्थापन र सवारी आवागमनको अनुगमन र ट्राफिक नियम पालना गराउने कार्यसँग सम्बन्धित छन्, जसको कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि ती कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको कार्ययोजना तयार पार्न निर्देशन गर्नुहुन पनि हामी मुख्यमन्त्रीज्यूहरूलाई अनुरोध गर्दछौं ।

व्यावहारिक
अक्सर नेतृत्ववर्ग तत्काल प्रभाव देखिने कार्यहरू गर्न उत्तिकै तत्पर रहेको पाइन्छ । त्यसैले प्रदेशस्तरमा हाल उपलब्ध तथ्यांकका आधारमा दुर्घटनाको दर उच्च देखिएका जोखिमपूर्ण सडक मार्गहरू, तिनमा सञ्चालन हुने यातायातका साधनहरू र दुर्घटनाको जोखिममा रहेका सडक प्रयोगकर्ताहरूको पहिचान गरी कानुनप्रदत्त यातायात व्यवस्थापन र ट्राफिक नियमहरूको पालना गराउन सके दुर्घटना तुरुन्तै कम गर्न सकिन्छ । तत्कालका लागि प्रदेशमा भएका सडकहरूको अवस्था अनुसार वैज्ञानिक ढंगले अधिकतम गति सीमा निर्धारण गरी कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । मोटरसाइकल यात्रुमा टाउकामा चोट लाग्ने समस्या उच्च भएकाले गुणस्तरीय हेल्मेटको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्छ । चालकले मदिरा वा लागूपदार्थ खाएर सवारी चलाउँदा पनि दुर्घटना हुने भएकाले त्यसको कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ । विद्यालयवरपर बालबालिकाको सुरक्षालाई ख्याल गरी थप सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ । वर्षायाममा कुनकुन सडकमा यातायात सञ्चालनमा केकस्ता सावधानी अपनाउनुपर्छ भन्ने कुरा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी निकायको समन्वयमा पत्ता लगाउनुपर्छ । विस्तृत सडक अडिट गरी क्रमबद्ध रूपमा सुधार गर्नुपर्छ । सुरक्षित सडक बनाउनुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । हाम्रा राजमार्गहरू नगरपालिका वा गाउँपालिका भएर जाने हुँदा मानिस आवतजावत गर्ने सडक खण्ड सहरी सडकको डिजाइनमा हुनुपर्छ ।
दिगो सडक सुरक्षा, दिगो विकास, मानव अधिकार तथा उपभोक्ता अधिकारको समेत विषय हो यो । यसका लागि नीतिगत, कार्यक्रमिक तथा नागरिक सहभागितासहितको सुधार जरुरी छ । केन्द्र तथा प्रदेशमा अधिकारसम्पन्न सडक सुरक्षा परिषद् (रोड सेफ्टी काउन्सिल) को गठनले मात्र यो समस्या समाधानतर्फ पहलको सुरुआत हुनेछ । रोड सेफ्टी अडिट, टेन्डर घटीघटाउको अन्त्य, अनलिमिटेड बिमा सिस्टम, स्वास्थ्य उपचार कोषको पुनर्व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायातको सुधार, विद्यालय क्षेत्र सुरक्षाको प्रत्याभूतिजस्ता विषयहरूसमेत हाम्रा अगाडि ठूलै प्रश्न बनेर उभिएका छन् । साथै, सहरको आधुनिक व्यवस्थापन, अटोल्यान्ड, ड्राइभिङ स्कुलमा सुधार, इन्टरनेसनल ड्राइभिङ परमिट, सुरक्षित वाहनको आयात र आधुनिक यातायात प्रशासनजस्ता विषयलाई बेवास्ता गरिरह्यौं भने नेपालको सडक र यातायातले अझै कति नेपालीलाई अकाल मृत्युको मुखमा पुर्‍याउँछ, भन्न सकिँदैन ।
रोड सेफ्टी एक्सन प्लान–२०२१–२०३०, रोड सेफ्टी काउन्सिलको प्रस्तावित ऐन, सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणजस्ता अनिवार्य र महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरूमा समेत प्रतिक्रियात्मक मात्र बनिरहेको सरकारी निकायबाट हामीले कति अपेक्षा गर्न सक्छौं र, पेसागत, व्यावसायिक, मिडिया जगत् तथा विज्ञ एवं पीडितहरूसमेत मूकदर्शक बनिरहने हो भने ?
उपर्युक्त सबै विषयमा बेला–बेलामा उच्च नेतृत्व तहबाट निर्देशन दिइएको पनि पाइन्छ तर कार्यान्वयनका लागि प्रस्ट लक्ष्यसहितको कार्ययोजना र सोका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत, जनशक्तिको अनुमान र कार्य प्रगति मापनको समयसीमा र अनुगमन प्रणालीको खाकासहितको प्रशासकीय पद्धतिको अभावमा प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीस्तरबाट हुने निर्देशनहरू निष्प्रभावी मात्र होइन, हास्यास्पदसमेत देखिन्छन् । त्यसको पछिल्लो दृष्टान्तका रूपमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय सडक सुरक्षा विधेयक–२०७९ लाई लिन सकिन्छ । मस्यौदा राय–सहमतिका लागि २०७९ चैतमा पठाइएकामा कुनै अधिकारीको निर्णयबाट सो विधेयक अगाडि नबढ्ने गरी राष्ट्रिय सडक ऐनको अंशका रूपमा समायोजन गरिएको भन्ने सुनिन्छ, जुन साँचो हो भने सडक सुरक्षाका लागि पश्चगमन मात्र नभई मानव अधिकार तथा उपभोक्ता अधिकारमाथिको हनन र दिगो विकासको राष्ट्रिय अभियानका लागि समेत अभिशाप हो । यस्तै विगतका अन्य दृष्टान्तका आधारमा यस पत्रमा गरिएका अनुरोधहरूउपर निर्देशन हुँदा कार्यान्वयनको पक्षलाई पनि ध्यानमा राख्नु अनुरोध गर्दछौं ।
अन्त्यमा, सडक सुरक्षा परिषद्जस्तो शक्तिशाली निकाय बनाउनुका साथै विज्ञ नेतृत्व र सम्बन्धित विषय बुझेका कर्मचारी नहुने हो भने त्यो फेरि भर्तीकेन्द्र बन्ने निश्चित हुन्छ । सडक सुरक्षा परिषद् गठन गरी चौबीसै घण्टा सडक सुरक्षा हेर्ने निकाय बनाउन नसक्ने हो भने ठूला ओहोदा भएका व्यक्ति लगायत सबै जनसमुदाय सडकमा सहिद बन्न तयार रहनुको विकल्प छैन ।

शुभेच्छासहित,
भगवती सेढाई (सडक सुरक्षा अध्येता तथा पीएचडी स्कलर), डा. पुष्पराज पन्त (जनस्वास्थ्य विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ता), डा. बुलन्द थापा (अर्थोपेडिक सर्जन एवं सदस्य नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन), इ. कृष्णसिंह बस्नेत (नासा फाउन्डेसन नेपाल), आशिष गजुरेल (ट्राफिक तथा ट्रान्सपोर्ट इन्जिनियर), गजेन्द्र बुढाथोकी (अपांगतासम्बन्धी अधिकार तथा सडक सुरक्षा अभियन्ता), चन्द्रकिशोर (सञ्चारकर्मी), बबिता बस्नेत (मिडिया एडभोकेसी ग्रुप), इ. सुशील तण्डुकार (इन्स्टिच्युट अफ अटोमोटिभ इन्जिनियर्स नेपाल), गोविन्द भट्टराई (अन्तर्राष्ट्रिय अटोमोबाइल फेडरेसन), भगीरथ योगी (पूर्वसंवाददाता, बीबीसी नेपाली सेवा)

शिक्षण पेसामा आबद्ध सर्वपल्ली राधाकृष्णन सन् १९६२ मा भारतका राष्ट्रपति भए । एउटा शिक्षक राष्ट्रपति हुँदा सारा भारतीय शिक्षा जगत् पुलकित भयो । शिक्षकहरूमा
खुसीको सीमा रहेन । उनीहरूले हर्षविभोर हुँदै भनेका
रहेछन्, ‘यो शिक्षण पेसाको गौरवको विषय हो । यसले सारा शिक्षकको इज्जत बढाएको छ ।’ यस सन्दर्भलाई लिएर
ओसो रजनीशले एउटा रोचक कुरा भनेका थिए, ‘कुनै पनि शिक्षक राष्ट्रपति हुनु भनेको शिक्षण पेसाका लागि कुनै गौरवको विषय होइन । शिक्षण पेसाको गौरव त्यति बेला बढ्छ जति बेला एउटा राष्ट्रपति भइसकेको मानिस शिक्षण पेसामा फर्किन्छ ।’
आधुनिक युरोप र अमेरिकातिर राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति पदावधि सकिएपछि शिक्षण पेसामा फर्किएका घटनाहरू सामान्य हुन सक्छन् । नेपालका सन्दर्भमा यस्ता कुरा अकल्पनीय, अविश्वसनीय र आश्चर्यजनक हुन सक्छन् ।
भन्नलाई हामी ‘गुरु देवो भवः’ भन्छौं तर आफ्ना सन्ततिलाई शिक्षक बन्नुपर्छ भनेर कतिले भन्न सक्छौं ? हामी कति जनासित बाँकी छ त्यो हिम्मत ? खै के भएको हो कुन्नि, मेरो मनमा आजभोलि यो प्रश्न निकै पेचिलो बनेर उब्जिने गरेको छ । ‘भविष्यमा कोको शिक्षक बन्न चाहनुहुन्छ’ भनेर तपाईं सय जना विद्यार्थीलाई सोध्नुहोस् । मुस्किलले एक–दुई हात उठ्न सक्छन् । त्यो पनि प्रश्न सोध्ने शिक्षकलाई किन दुःखी बनाउनु भन्ने मनोभावले प्रेरित भएर मात्रै हो । यहाँलाई लाग्न सक्छ, ‘त्यसो भए शिक्षक सेवा आयोगमा फारम भर्नेको लाम किन त्यति विधि लामो ?’ सबैभन्दा ठूलो लाम त त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेको पनि छ । महत्त्वपूर्ण त, लाम रहरको हो कि बाध्यताको भन्ने खुट्याउन सक्नुपर्छ ।
नेपालमा धेरै शिक्षक नेता र मन्त्री भएका छन् । कति त शिक्षणलाई नै राजनीतिको भर्‍याङ बनाएर मन्त्री या नेता भएका हुन् । ती व्यक्ति पुनः शिक्षणमा फर्किएका उदाहरण अत्यन्त न्यून छन् । कोही छन् भने आफ्नै शिक्षण संस्था खोलेर शिक्षालाई व्यापारीकरणको राजमार्गमा कुदाउन मलजल गरिरहेका छन् । उच्च प्रशासक त झन् शिक्षणमा ओर्लिने कुरै भएन । उच्च ओहदाका मानिसले आफू पढेको वा आफ्नो समुदायमा भएको कुनै विद्यालयमा गएर केही दिन अनुभव साट्दा वा स्वयंसेवी शिक्षकका रूपमा काम गर्दा त्यसले त्यहाँ कार्यरत शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकमा कति राम्रो प्रभाव पार्छ होला ! शिक्षा क्षेत्रको थोरबहुत सुधारका लागि यो एक नयाँ कडी हुन सक्छ । गाउँगाउँमा विद्यार्थी छन्, दक्ष शिक्षक नपाएर हैरानी छ । सहरमा शिक्षक छन्, विद्यार्थी भने निजीतिर खनिएका छन् । उच्च राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी सेवाबाट अवकाश लिएका व्यक्तिले आफू वरपरका विद्यालयमा केही समय स्वयंसेवा मात्रै गर्ने हो भने उनीहरूको अनुभव नयाँ पुस्ताका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ । यसले निभ्न लागेको आशाको दियोमा तेल थप्ने काम गर्न सक्छ ।
वर्तमान नेपालमा शिक्षण पेसाको इज्जत र मर्यादा छैन । एक–दुई अपवादलाई छोडेर यसमा आर्थिक आकर्षण छैन । शिक्षकका लागि राजनीति गर्नेहरूलाई पनि शिक्षण पेसाको मर्यादासित चासो छैन । आज निजी क्षेत्रमा कार्यरत कतिपय शिक्षक न्यून वेतनमा काम गर्न बाध्य छन् । तिनका हकहितका लागि बोलिदिने कोही छैन । त्यसमाथि समाजको नजरिया र राज्यले गर्ने विभेद कम दुःखदायी छैन । निजामतीको तलब बढाउँदा शिक्षकको बढाउनुपर्‍यो भने टाउकोदुखाइ हुन्छ । अन्य सेवासुविधामा पनि विभेद छ । राज्यले बेलाबेला ‘बापकै सम्पत्ति’ को शैलीमा पदक बाँड्ने मात्रै हैन कि हुर्‍याउने काम गर्छ । त्यसमा लाजगाल टार्न आक्कलझुक्कल शिक्षकलाई समेटेजस्तो गरिन्छ । राष्ट्रको मर्यादाक्रममा शिक्षको मर्यादा अटाउँदैन । शिक्षण भनेको कामचलाउ पेसा हो भन्ने मान्यता चिर्न सकिएको छैन । नीतिनियम बनाएर योग्य व्यक्ति छान्ने र शिक्षण पेसालाई पहिलो रोजाइ बनाउनेतर्फ राज्यको कहिल्यै ध्यान गएन । बरु शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिक सङ्गठनको क्रीडास्थलका रूपमा विकसित गरियो । शिक्षण संस्थाबाट राजनीतिको जरोमुङ्ग्रो नउखेलेसम्म अब हाम्रो शिक्षाले त्राण पाउन सक्नेवाला छैन ।
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, शिक्षा नै व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको उत्थान गर्ने मेरुदण्ड हो । असल शिक्षकबिना असल शिक्षाको कल्पना गर्न सकिँदैन । यो तथ्य जगजाहेर हुँदाहुँदै पनि शिक्षक अपहेलनाको सिकार हुँदै आएका छन् । शिक्षकलाई कालोमोसो दल्ने, जुत्ताको माला लगाउने, कार्यकक्षमा थुन्ने, कुटपिट गर्ने र दुर्व्यवहार गर्ने कार्य सामान्य जस्ता भएका छन् । शिक्षण पेसालाई तन्नम बनाउन राजनस्तिक पार्टी र तिनका कार्यकर्ता जिम्मेवार छन् । शिक्षण संस्थामा घुसेर राजनीति गर्ने साथीहरू, सक्नुहुन्छ भने आफ्नै पार्टी कार्यालयमा ताला लगाउनुहोस् । आफ्नै माउ पार्टी तोडफोड गर्नुहोस् । आफ्नै नेतालाई कालोमोसो दल्नुहोस् । शिक्षा बिग्रेको त्यतैबाट हो । शिक्षा जताबाट बिग्रेको हो, उसैकै कठालो समात्नुहोस् । शिक्षकलाई कालोमोसो दलेर अनि शिक्षण संस्थामा आगजनी गरेर बहादुरी देखाउने काम एक्काइसौं शताब्दीको मानवलाई कदापि सुहाउँदैन ।
एकचोटि आफ्नै अनुहार ऐनामा हेरौं । आफ्नै घरआँगन र गाउँसमाजतिर नजर डुलाऔं । हाम्रो राजनीतिक परिपाटीले कृषि र औद्योगिक क्षेत्रलाई ध्वस्त पारेर युवाशक्तिलाई अरब र कोरियातिर लखेट्यो । त्यसै गरी शिक्षण संस्थालाई ध्वस्त पारेर विद्यार्थीलाई विदेश लखेट्ने क्रम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? भयो, अब अति भयो । राजनीति नै गर्ने हो भने अन्तै गएर गरे हुन्न ? शिक्षण पेसाको प्राचीन गौरव आज हामीले हेर्दाहेर्दै धूलिसात् भएको छ । भारतीय प्रोफेसर डाक्टर योगेश गोस्वामीको
एउटा अनुसन्धान अनुसार, समाजको प्रफुल्लताको सूची
(ह्यापिनेस इन्डेक्स) शिक्षकको खुसीसित गाँसिएको हुन्छ । शिक्षकलाई खुसी राख्ने मुलुकहरू नै प्रफुल्लताको सूचीको अग्रभागमा पर्ने गरेका छन् । फिनल्यान्ड किन जहिल्यै प्रफुल्लताको सूचीको अग्रभागमा पर्छ भने त्यहाँ शिक्षकलाई धेरै सम्मान दिइन्छ ।
बीबीसीले केही वर्षअघि गरेको एउटा सर्वेक्षण अनुसार, शिक्षकलाई सम्मान गर्ने राष्ट्रमा हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीन पहिलो स्थानमा पर्‍यो भने दक्षिणी छिमेकी भारत आठौं स्थानमा । नेपालको अवस्था भने दिउँसै बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने खालको छ । चीनमा शिक्षण पेसालाई डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलटभन्दा माथि राखिन्छ । चिनियाँ समाजले शिक्षकलाई अत्यन्तै सम्मान दिन्छ । सायद त्यसैले होला, अभिभावक पनि आफ्ना सन्नतिलाई शिक्षक बन्ने प्रेरणा दिन्छन् । भारतमा पनि शिक्षकको सम्मानको अवस्था हाम्रोभन्दा निकै उच्च छ । एउटा सानो उदाहरण हेरौं, २०७६ को फागुनमा यो पङ्क्तिकारले भारतको एउटा विश्वविद्यालयले आयोजना गरको ‘कनेक्टिङ द डट्स’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुने मौका पाएको थियो । उक्त विश्वविद्यालयमा मेरा दुई चेली अध्ययन गर्दा रहेछन् । उनीहरूले ‘उहाँ नेपालबाट आउनुभएको हाम्रा गुरु हुनुहुन्छ’ भनेर आफ्ना साथीहरूलाई चिनाए । मैले केही गर्न, भन्न र रोक्न नभ्याउँदैमा तिनका सबै साथी तँछाड–मछाड गर्दै मेरा खुट्टा छुन घोप्टिए । तिनीहरूलाई न मैले कहिल्यै देखेको थिएँ, न कुनै पाठ पढाएको थिएँ । साथीको गुरु भएकै नाताले उनीहरूले मप्रति देखाएको सभ्यता र अदबले म चकित परेको थिएँ । नेपालमा चाहिँ गुरुको गौरवगाथालाई कुल्चेर तालाबन्दी, कुटपिट, आगजनी र कालोमोसोको शृङ्खलामा कहिलेसम्म उत्रिरहने हो नन्दीभृङ्गीगण ?

पेरिस (एजेन्सी)– फ्रान्समा जारी विरोध प्रदर्शनका क्रममा पेरिस नजिकैका एक मेयरको निवासमा आक्रमण भएको
छ । प्रदर्शनकारीले मेयर भिन्सेन्ट जिनबर्नको निवासमा कार ठोक्काउँदा भएको भागदौडमा मेयरकी पत्नीको खुट्टा भाँचिएको अधिकारीहरूले
बताएका छन् ।
साथै मेयरका छोरा पनि घाइते भएको बताइएको छ । स्थानीय समयअनुसार राति १ बजे आक्रमणकारीले घरको गेटमा गाडी ठोक्काएका थिए । आक्रमण भएपछि घरबाट भाग्ने क्रममा मेयरकी पत्नी र एक छोरा पनि घाइते भएका छन् । यसबीचमा प्रदर्शनकारीहरूले कारमा आगो लगाउनुका साथै सयौं भवनमा आगजनी गरेका छन् । गत साता प्रहरीले एक १७ वर्षीय किशोरलाई गोली हानी हत्या गरेपछि त्यसको विरोधमा फ्रान्समा हिंसात्मक प्रदर्शन हुँदै आएको छ । ५ दिनदेखि फ्रान्समा देशव्यापी प्रदर्शन हुँदै आएको छ ।
यस क्रममा शनिबार बेलुकासम्म प्रहरीले ७ सयभन्दा बढी प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरिसकेको छ । सरकारले प्रदर्शन नियन्त्रण गर्नका लागि करिब ४५ हजार प्रहरी परिचालन गरे पनि नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । प्रदर्शनका क्रममा लुटपाट र आगजनीका घटनासमेत भएका छन् । विभिन्न स्थानमा दंगासमेत भएका छन् । किशोरलाई गोली प्रहार गर्ने प्रहरी भने प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् ।

कोलम्बो (रासस/एएनआई)– श्रीलंकाको घरेलु ऋण अनुकूलनसम्बन्धी प्रस्ताव केही विपक्षी सांसदहरूको समर्थनमा शनिबार संसद्मा बहुमतले पारित भएको छ । उक्त प्रस्तावको पक्षमा १२२ र विपक्षमा ६२ सांसदले मतदान गरेका थिए ।
श्रीलंका संसद्का सभामुख महिन्दा यापा अबेवर्देनाले संशोधनसहितको प्रस्ताव पारित भएको संसद्लाई जानकारी दिएका छन् । विपक्षी सांसद वडिवेल सुरेश, कुमारा वेलगामा र स्वतन्त्र सांसद अनुरा प्रियदर्शन यापा र सुदर्शनी फर्नान्डोपुल्लेले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको कोलम्बो ग्याजेटले उल्लेख गरेको छ । संसद्ले शनिबार घरेलु कर्जा अनुकूलनसम्बन्धी प्रस्तावमाथि पूर्णता दिन बहस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि सार्वजनिक वित्त समिति (सीओपीएफ) ले घरेलु ऋण पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो । आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको श्रीलंकाले यसबाट मुक्ति पाउनका लागि विभिन्न किसिमका आर्थिक र राजनीतिक उपायहरू अवलम्बन गरिरहेको छ ।

वासिङ्टन डीसी (एजेन्सी)– अमेरिकाको मेरिल्यान्डस्थित बाल्टिमोरमा एक कार्यक्रममा गोली चल्दा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा १८ वर्षीय युवती र २० वर्षीय युवक छन् । मेरिल्यान्ड राज्यको दक्षिणतर्फ रहेको ब्रुकलिन होम्स क्षेत्रमा घटना भएको हो । ‘ब्रुकलिन डे’ मनाउन जम्मा भएको भीडमा गोली चलेको थियो । घटनामा २८ जना घाइते भएका छन् भने ३ जनाको अवस्था गम्भीर छ । फक्स न्युजका अनुसार २०–३० राउन्ड गोली प्रहार गरिएको थियो । गोली चलाउनेको पहिचान खुलिसकेको छैन । शंकास्पद व्यक्तिको खोजी र गोली चलाउनुको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ । बाल्टिमोरका मेयर ब्रान्डन स्कटले घटनाको निन्दा गर्दै अवैध हतियारबारे निर्णय लिनुपर्ने बताए ।

बेइजिङ (एजेन्सी)– चीनले आफूविरुद्ध गतिविधि गर्ने संस्था तथा व्यक्तिलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी पहिलो पटक ‘विदेशी सम्बन्ध कानुन’ तयार गरेको छ । चीनविरुद्ध गतिविधिमा संलग्न जो कोहीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको यो कानुन गत शनिबारदेखि लागू गरिएको हो ।
यो कानुनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई अझै शक्तिशाली बनाउने सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । नयाँ कानुनले चिनियाँ हितविपरीत काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने जनाइए पनि कस्तो अवस्थामा कारबाही हुनेछ भन्ने स्पष्ट पारेको छैन । विश्लेषकहरूले यो कानुनले चीनको आक्रामक कूटनीतिलाई जनाउने बताएका छन् । ‘यो कानुन वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको दृष्टिमा जो व्यक्ति वा संगठनले चीनको राष्ट्रिय हितलाई असर पुर्‍याउँछ, ऊ कानुनअनुसार जिम्मेवार ठहरिनेछ,’ उक्त कानुनमा उल्लेख गरिएको छ । चिनियाँ सञ्चारमाध्यम सिन्ह्वाका अनुसार नयाँ कानुनमा चीनको सम्प्रभुता, राष्ट्रिय सुरक्षा र विकासमा असर पार्ने काम तथा संलग्नलाई प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार छ ।
पेन्सल्भेनिया विश्वविद्यालयमा पोलिटिकल साइन्सका प्राध्यापक ज्याक्स डिलिस्ले नयाँ चिनियाँ कानुन अमेरिकाविरुद्ध बलियो प्रतिक्रिया भएको बताउँछन् । चीनको सरकारी सञ्चारमाध्यम ग्लोबल टाइम्सले पनि पश्चिमा देशहरूको आधिपत्यविरुद्ध यो वैध माध्यम हुने जनाएको छ । चीनले आफ्नो स्वार्थअनुसार सक्रिय रूपमा अघि बढ्ने संकेतस्वरूप यो कानुन आएको चीन मामिलाबारे अर्का विशेषज्ञ चोङ जाइयानले बताए ।
चीनले ल्याएको प्रतिजासुसीसम्बन्धी कानुनको विरुद्ध पनि अहिले अमेरिका प्रतिवादमा उत्रिएको छ । शुक्रबार उक्त कानुनको विरोध गर्दै अमेरिकाले विदेशी कम्पनीलाई चीनमा अप्ठ्यारो पर्ने उल्लेख गरेको छ । यो कानुनका कारण अमेरिकी तथा अन्य विदेशी कम्पनीहरूले जरिवाना भोग्नुपर्ने अमेरिकाको आरोप छ । चीनले यो वर्ष पारित गरेको कानुनले सुरक्षा र जासुसीसम्बन्धी कुनै पनि सूचना हस्तान्तरणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध पछिल्लो समय उतारचढावपूर्ण छ । दुवै देशले एकअर्कालाई व्यापारका विभिन्न पक्षमा प्रतिबन्ध पनि लगाएका छन् । यस्तै, चिनियाँ प्रशासनले पनि पश्चिमा फर्म, अमेरिकी मुख्यालय भएका परामर्श कार्यालयमा छापा मार्ने र बन्द गर्ने गतिविधि गर्दै आएको छ । चीनले यस्तो कदम चाल्नुमा व्यापार र प्रविधि क्षेत्रमा उसमाथि अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाउनु प्रमुख कारण मानिएको छ । पछिल्लो महिना मात्र चीनले अमेरिकी मेमोरी चिप उत्पादक माइक्रोनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
प्राध्यापक चोङ चीनको नयाँ कानुनले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उसको स्वार्थ पूरा गर्न मद्दत गरे पनि विरोधको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बताउँछन् । ‘विदेशी लगानीकर्ताले पनि चिनियाँ बजारबारे एक पटक पुनर्विचार गर्नेछन्,’ उनले भने, ‘किनकि विदेशी फर्महरूमाथि पहिले देखिएको छापा र जाँच कार्यलाई यो कानुनले अझ वैधानिकता दिनेछ ।’ यद्यपि, चीनले कानुन ल्याउँदैमा विदेशी कम्पनीमाथि कडा रवैया अपनाउला भन्ने अझै पुष्टि भइसकेको छैन । हालै मात्र इलोन मस्क र जेपी मोर्गानका जेमी डिमानले चीनको भ्रमण गरेका थिए । उनीहरूले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा चीनको महत्त्वमा जोड दिएका थिए ।
उक्त कानुनमा राष्ट्रपति सी र उनका पूर्ववर्ती नेताहरूको मार्क्सवाद, लेनिनवाद मार्गदर्शनअनुसार विदेशी सम्बन्ध सञ्चालन हुनेछ । यस्तै, विदेश सम्बन्धमा राज्य होइन, सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीले निर्देशन गर्ने भनी पहिलो पटक व्यवस्था गरिएको छ । यसले पनि राष्ट्रपति सीको शक्तिलाई अझै बलियो बनाउने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । चिनियाँ कूटनीतिज्ञ वाङ यीले विदेश सम्बन्धबारे कम्युनिस्ट पार्टीको एकताबद्ध स्वामित्वलाई यो कानुनले इंगित गर्ने बताएको पिपुल्स डेलीले उल्लेख गरेको छ ।

(काठमाडौं)
आर्थिक नीतिहरूमध्ये मुख्य नीति हो, बजेट । यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई लयमा राख्न आवश्यक नीतिमार्फत सरकारको आय र खर्चको खाका बनाउँछ । बजेटमा लक्षित उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोगी भूमिका खेल्ने भने मौद्रिक नीति हो । तर पछिल्ला वर्षमा वित्तीय नीति (बजेट) मा भन्दा मौद्रिक नीतिप्रति जनअपेक्षा बढी देखिन थालेको छ । सरकारदेखि निजी क्षेत्रसम्मले आफूअनुकूल नीतिगत व्यवस्थाका लागि मौद्रिक नीतिमा भर परेको देखिनुले यसको पुष्टि गर्छ । सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले पनि अर्थतन्त्रका समस्या समाधानमा राष्ट्र बैंकको भूमिका धेरै रहेको बताउँदै आएका छन् । यही कारण पनि पछिल्ला वर्षमा मौद्रिक नीति आफ्नो मुख्य उद्देश्यबाट विचलित हुन थालेको आरोप राष्ट्र बैंकलाई लाग्ने गरेको छ ।
यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा गत बिहीबार मौद्रिक नीतिका लागि सरोकारवालाले दिएका सुझावलाई पनि लिन सकिन्छ । मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव संकलन गर्न राष्ट्र बैंकले डाकेको बैठकमा सरोकारवालाले ब्याजदर नियन्त्रणसँगै करका दरदेखि सुनको कोटा निर्धारणसम्मका सुझाव दिए । सुझावको प्रकृति हेर्दा धेरैजसो मौद्रिक नीतिको ‘कोर’ परिधिबाहिरका थिए । राष्ट्र बैंकका लागि यो नयाँ भने होइन । पछिल्ला हरेक वर्ष मौद्रिक नीतिमा यस्ता सुझाव आउने गरेका छन् । सरकारको बजेटभन्दा मौद्रिक नीतिप्रति सरोकारवालाको अपेक्षा धेरै हुन थालेकाले भएभरका सुझाव आउन थालेको जानकारहरू बताउँछन् ।
वार्षिक बजेट यथार्थपरक नभई महत्त्वाकांक्षी हुँदै गएकाले कार्यान्वयन नहुने समस्या उत्पन्न भएको, सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय नभई आपसमा दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति बढेको, विगतमा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति ल्याएकोलगायत कारण मौद्रिक नीतिप्रति जनअपेक्षा बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा दोष राष्ट्र बैंकलाई पन्छाएर आफू उम्किन खोज्ने प्रवृत्ति बढेकाले मौद्रिक नीतिप्रति जनअपेक्षा बढ्दै गएको पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए । ‘राष्ट्र बैंक सरकारकै अंग हो, उसले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले आफ्नो कमजोरी लुकाउन राष्ट्र बैंकको कारणले समस्या भएको देखाएर समाधान पनि उसैसँग छ भनेर देखाउन खोजिएको हो ।’ विगतमा राष्ट्र बैंकको खुकुलो नीतिका कारणले केही समस्या भए पनि अहिले त्यसमा सुधार (कोर्स करेक्सन) भइसकेको उनले जनाए ।
‘अब राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने धेरै ठाउँ म देख्दिनँ । बरु संरचनात्मक रूपमै मिलाउनुपर्ने काम अर्थ, उद्योगलगायत मन्त्रालयहरूमा छ,’ खतिवडाले थपे, ‘बाह्य लगानी आकर्षण र स्रोत परिचालनका लागि वातावरण बनाउने काम सरकारको हो । आफूले काम नगर्ने अनि उच्च ब्याजदरका कारण लगानी आएन भन्न मिल्दैन ।’ प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको आप्रवाह बैंकहरूको ब्याजदरका कारणभन्दा पनि सरकारको नीति र लगानीमैत्री वातावरणले प्रभावित हुने भएकाले त्यसमा राष्ट्र बैंकको भन्दा सरकारको जिम्मेवारी धेरै हुने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गरेर धेरैभन्दा धेरै बाह्य स्रोत परिचालन गरे भइहाल्यो नि ?’ खतिवडाले भने, ‘सरकारले बजेटमा राजस्व वृद्धिको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राख्ने, त्यो पूरा गर्न खुला गरिराख्न खोज्ने अनि भुक्तानी सन्तुलन घाटामा गयो, त्यो राष्ट्र बैंकले हेरेन भनेर आरोप लगाउन मिलेन ।’ आफ्ना सबै निकाय र संयन्त्रबीच प्रभावकारी समन्वय गर्ने काम सरकारको हो । तर आफूले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने अनि अरू निकायलाई दोष देखाउन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
‘राष्ट्र बैंकले अहिले गर्न सक्ने भनेको जहाँ जहाँ उद्योग क्षमतामा चलेका छैनन्, तिनमा स्रोत उपलब्ध गराइदिने हो, त्योभन्दा धेरै केही देखिएको छैन,’ खतिवडाले भने, ‘अहिले व्यवसायीको माग हिजोको जस्तो सस्तो ब्याजदर हो । अहिले खुकुलो मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर ७/८ प्रतिशतमा झार्दा फेरि समस्या हुन्छ, अनि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनैपर्छ । यसकारण खुकुलो र कसिलो नीतिको चक्रको अन्त्य गरी नीतिमा स्थिरता ल्याउनुपर्छ ।’ पछिल्ला वर्षमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा समस्या हुने गरेको उनले बताए ।
खासगरी कोभिडपछि मौद्रिक नीतिमा जनअपेक्षा बढ्न थालेको पूर्वअर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना पनि स्विकार्छन् । ‘कोभिडका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या आएपछि त्यसको निकासका लागि विस्तारकारी मौद्रिक नीति आएकै हो,’ उनले भने, ‘त्यसले निजी क्षेत्रको अपेक्षा बढाइदिएको हो । अहिले अरू कारणले अर्थतन्त्र शिथिल भएकाले व्यवसायीले खुकुलो मौद्रिक नीतिको अपेक्षा राख्नु पनि अस्वाभाविक होइन ।’ त्यति बेला दिइएको सुविधा कति समयसम्म राख्नुपर्थ्यो भन्ने विषयमा छलफल गर्न सके पनि सधैं त्यस्तै नीति अपेक्षा गर्न ठीक नहुने उनको भनाइ छ । ‘मौद्रिक नीतिले बैंक दर, मुद्रास्फीति, कर्जा विस्तारलगायत विषयमा ध्यान दिने हो,’ उनले भने, ‘वित्तीय नीतिको सहायक नीतिका रूपमा काम गर्ने हो । वित्तीय नीतिको प्रतिस्थापन मौद्रिक नीति हुन सक्दैन ।’
कमजोर सरकार, महत्त्वाकांक्षी बजेट, बजेटमा घोषित नीति कार्यान्वयनमा समस्यालगायत कारण मौद्रिक नीतिप्रति जनअपेक्षा बढेको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्टले जनाए । ‘निजी क्षेत्र मात्र किन भन्ने, सरकारका अर्थमन्त्रीले संसद्मै पनि अर्थतन्त्रको अहिलेको समस्या समाधान गर्ने सामर्थ्य सरकारसँग नभई राष्ट्र बैंकसँग भएको बताउनुभयो । यसले मौद्रिक नीतिप्रति सरकारको पनि अपेक्षा धेरै रहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘जब कि राष्ट्र बैंक सरकारको एउटा अंगमात्रै हो ।’
सरकार आफ्नो भूमिकाबाट चुकेकाले अर्थतन्त्र बिग्रिनुको सबै दोष राष्ट्र बैंकमा पन्छाउने गरेको उनको भनाइ छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बिमा प्राधिकरणलगायत निकायले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र तुलनात्मक रूपमा राष्ट्र बैंक बलियो हुनुले पनि उसँग जनअपेक्षा धेरै भएको उनले बताए । ‘विभिन्न दोष लगाएर सरकारले मौद्रिक नीतिप्रति जनअपेक्षा बढाइदिने काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘जनअपेक्षा धेरै भयो भन्दैमा राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो सीमा र कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर जान मिल्दैन । सरकारको प्राथमिकतामा आर्थिक वृद्धि हो भने राष्ट्र बैंकको वित्तीय स्थिरता हो ।’
जनअपेक्षा धेरै रहेकै कारण मौद्रिक नीतिलाई सैद्धान्तिक परिभाषा र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार आफ्नो परिधिभित्र सीमित गर्न नसकिएको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ । कोभिड संक्रमणपछिका वर्षमा मौद्रिक नीतिप्रति जनअपेक्षा धेरै देखिन थालेको उनले जनाए । कोभिडका बेला आएको पुनर्कर्जा नीतिले मौद्रिक नीतिप्रति जनअपेक्षा धेरै छ । मौद्रिक नीतिसँगै औद्योगिक नीति, विनिमय दर नीति, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नीतिलगायत पनि महत्त्वपूर्ण छन्, तर तिनमा छलफलै हुँदैन । ‘मौद्रिक नीतिले सुरुदेखि नै आफ्नो परिधि (सीमा) नाघ्न थालेको हो । खासमा मौद्रिक नीति ब्याजदर र नीतिगत दरहरूमै गएर टुंगिनुपर्ने हो । तर त्यसमा अरू नियामकीय पक्ष विदेशी विनिमय नीति, उपभोक्ता संरक्षण नीति आदि पनि राखिन्छ, जुन अन्तरसम्बन्धित भए पनि मौद्रिक नीतिको कोर परिधिमा पर्दैनन्,’ उनले भने, ‘यसले मानिसलाई अन्योल बनाएको छ । बाहिर मौद्रिक नीति शीर्षक राख्ने अनि भित्र ठूलै वार्षिक नीति जस्तो, राष्ट्र बैंकले वर्षभरमा गर्ने सबै कामको विश्लेषण राखिएको हुन्छ ।’
सैद्धान्तिक रूपमा मौद्रिक नीतिको कोर परिभाषामा आर्थिक स्थितिको विश्लेषण गर्ने, आउटपुटबारे विश्लेषण गर्ने अनि मौद्रिक नीतिका उपकरणबारे निर्णय गरेर टुंगिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको श्रेष्ठले स्विकारे । ‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अहिले पनि मौद्रिक नीति ४/५ पेजमै टुंगिन्छ । तर हाम्रोमा सुरुदेखि नै सबै कुरा मौद्रिक नीतिमा राख्न थालियो,’ उनले भने, ‘अहिले मौद्रिक नीतिका औजारहरूमा गरिने नीतिगत दर सीआरआर, बैंकदरलगायतमा परिवर्तनभन्दा अरूमा भएका परिवर्तनले बढी चर्चा पाउन थालेका छन् ।’

सम्बोधन गर्नुपर्ने मुख्य विषय

१. मुद्रास्फीति साढे ६ प्रतिशतभित्र कायम गर्ने
२. लागत कम गरी वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने
३. वित्तीय सेवाको पहुँच नपुगेका स्थानमा पहुँच विस्तार गरिने
४. साना किसान, घरेलु तथा साना उद्यमी र स्टार्टअपलाई सहज वित्तीय पहुँच पुर्‍याइने
५. दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइने
६. सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुनःसंरचना गरी थप सुदृढ बनाइने
७. औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिने
८. बन्ड जारी गरी रेमिट्यान्सलाई पूर्वाधार विकासमा उपयोग गरिने
९. सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमको पुनःसंरचना गरिने
१०. लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विशिष्टीकृत प्रादेशिक वित्तीय संस्थाका रूपमा अगाडि बढाइने
११. सबै पालिकामा साना किसान उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन
१२. प्रत्यक्ष विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रिया सरल र स्वचालित बनाइने
१३. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, ०७५ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, ०७७ मा आवश्यक संशोधन
१४. क्षेत्रगत वैदेशिक लगानीको सीमा निजी क्षेत्रको राय–सुझावका आधारमा निर्धारण
१५. विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न हेजिङ गर्ने संस्था तोकी हेजिङ सेवा उपलब्ध
१६. अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारबाट दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक कानुनी पूर्वाधार तयार
१७. स्थानीय मुद्रामा आधारित हरित बन्ड, ऊर्जा बन्ड जस्ता वित्तीय उपकरणमार्फत पुँजी संकलन
१८. निजी क्षेत्रले विदेशी वित्तीय संस्थालगायतबाट ऋण प्राप्त गर्न सहजीकरण
१९. वैकल्पिक र नवीनतम उपकरण उपयोग गरी वैदेशिक पुँजीलाई उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा परिचालन
२०. वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत स्थायित्व कायम गरिने

(काठमाडौं)
बजेटले लक्षित गरेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्तिमा सहयोग पुर्‍याउने र मुद्रास्फीति साढे ६ प्रतिशतभित्रै राख्ने निर्देशित सीमाभित्र रहेर नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको छ । मौद्रिक औजार परिचालनमार्फत ब्याजदर कम गर्दै कर्जाको माग बढाउने, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्ने चुनौतीसहित राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको हो । साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मुख्यगरी अनुसन्धान विभाग र मातहतका विभागलाई निर्देशन दिइसकेको छ । मौद्रिक नीति लेखनका क्रममा यतिबेला राष्ट्र बैंक आगामी मौद्रिक नीतिका लागि क्षेत्रगत सुझाव संकलनमा व्यस्त छ ।
गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष राष्ट्र बैंकलाई केही सजिलो छ । शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको, आयात घटिरहेको, विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त रहेको, रेमिट्यान्स आप्रवाह बढिरहेकाले मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले ती सूचक सुधारका लागि समय खर्चिनुपर्ने छैन । तर आन्तरिक अर्थतन्त्र मन्दीमा छ । वित्तीय प्रणालीमा तरलता थुप्रिए पनि उत्पादन क्षेत्रबाट कर्जा माग आएको छैन । ब्याजदर घट्दो क्रममा रहे पनि अझै महँगो छ । यसकारण वित्तीय स्थायित्व र मूल्य वृद्धि वाञ्छित सीमा राख्नुपर्ने कडा चुनौती पनि राष्ट्र बैंकलाई छ ।
कोभिडका बेला राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याएकाले अहिले पनि अर्थतन्त्रलाई निकास दिन त्यस्तै नीतिको अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको छ । अर्थविद्, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायत दातृ निकायले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउने बेला भइनसकेको सुझाउँदै आएका छन् । एकातिर कोभिडको संक्रमणकालीन अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन जारी भएका नीतिहरूलाई हटाउँदै जानुपर्ने बाध्यता राष्ट्र बैंकलाई छ भने अर्कोतिर शिथिल अर्थतन्त्र (आर्थिक गतिविधि) प्रोत्साहन गर्नकै लागि पनि केही सुविधा र छुटसम्बन्धी दिनुपर्ने माग सबैतिर छ । यही दोसाँधमाझ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको खाका बनाइरहेको छ ।
यही सन्दर्भमा बजेटमा २० भन्दा बढी कार्यक्रम घोषणा भएका छन्, जुन मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । यसअनुसार वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ एवं सबल बनाई मुलुकमा उपलब्ध वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ ।
‘वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गरी लगानीका लागि पुँजीमा पहुँच सहज बनाइने नीति छ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘सहरोन्मुख बस्ती, साना बजार केन्द्रलगायत वित्तीय सेवाको पहुँच नपुगेका स्थानमा विस्तार गरिने, अनलाइन बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलगायत नयाँ प्रविधिमार्फत वित्तीय कारोबारलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ ।’ साना किसान, घरेलु तथा साना उद्यमी र स्टार्टअप व्यवसायीलाई सहज वित्तीय पहुँच पुर्‍याइने र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारी नीतिलाई पनि मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्नेछ ।
वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइने, वित्तीय क्षेत्रको स्रोतसाधन सीमित व्यक्ति, समूह वा भौगोलिक स्थानमा केन्द्रित हुन नदिन समावेशी वित्तको अवधारणालाई पनि मौद्रिक नीतिले समावेश गर्नुपर्नेछ । ‘रेमिट्यान्स आयलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन प्रोत्साहित गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिनेछ ।’ श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई लक्ष्य गरी रेमिट्यान्स बन्ड (ऋणपत्र) जारी गरी औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याउने र त्यसरी भित्र्याइएको रकमलाई पूर्वाधार विकासमा उपयोग गरिनेछ ।’
सहुलियतपूर्ण ब्याजमा प्रवाह भइरहेका कर्जाको व्यापक दुरुपयोग भएको सूचनाका आधारमा उक्त कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गर्ने नीति पनि सरकारको छ । यो कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले ठूलै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ । केही महिनाअघि लघुवित्त
संस्थाहरूमा अनियन्त्रित कर्जा प्रवाह राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गरेको थियो । यसले विपन्न वर्ग र ग्रामीण भेगका नागरिकलाई वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित गरेको छ । अब कसरी ती वर्ग तथा समुदायलाई वित्तीय सेवा दिन सकिन्छ भन्ने निकास मौद्रिक नीतिले दिनुपर्नेछ ।

(पर्सा)
वीरगन्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह नाकाबाट पहिलो पटक ‘डस्टी कार्गो’ रेलबाट कोइला आयात भएको छ । बन्दरगाहमा शनिबार राति एक रेलवे र्‍याक कोइला भित्रिएको हो । भारतको झारखण्डस्थित धनबादबाट बिहीबार ५९ वटा बक्स एन वागनमा ३६ सय ५० टन कोइला बोकेर हिँडेको रेलवे र्‍याक बन्दरगाह आइपुगेको हो । यसरी नेपालमा पहिलो पटक सोझै रेलबाट कोइला आयात भएको हो । वीरगन्जकै लतिका कमोडिटी सप्लायर्सले आयात गरेको कोइला धनबादबाट यहाँ पुग्न रेलले करिब ५ सय किमि यात्रा तय गर्‍यो ।
यसअघि वीरगन्जको सीमावर्ती भारतीय सहर रक्सौलस्थित रेलवे स्टेसनमा रेलबाट कोइला ल्याएर त्यहाँबाट टिपरमा ल्याइन्थ्यो । लामो प्रयास र प्रतीक्षापछि नेपालमै पहिलो पटक रेलबाट कोइला आयात गर्न सफलता मिलेको सुक्खा बन्दरागाह सञ्चालक कम्पनी प्रिस्टिन भ्यालीका प्रशासन प्रमुख अतुल शर्माले दाबी गरे । भारतबाट रेलमा सिधै कोइला ल्याउँदा आयातकर्ताको ढुवानी लागत सस्तो हुने उनको भनाइ छ । यसबाहेक भारतमा कोइला चोरिने र हराउनेजस्ता समस्याबाट पनि नेपाली आयातकर्ताले मुक्ति पाउने उनले बताए ।
‘रक्सौल रेलवे स्टेसनमा रेलबाट अनलोड गरी वीरगन्जसम्म टिपरमा ल्याउनुपर्थ्यो । त्यसमा स्वाभाविक रूपले लागत बढी हुन्थ्यो,’ शर्माले भने, ‘अब रक्सौलबाट वीरगन्जसम्म कोइला ढुवानीको झन्झट मात्र सकिएन, आयात लागत नै कम हुन गयो, यसले कोइलाको लागत पनि घटाउँछ ।’ रक्सौलबाट कोइला टिपरमा ल्याउँदा रक्सौल र वीरगन्ज भन्सार दुवैमा इन्ट्री शुल्क पनि बचत हुनेछ । यसबाहेक कोइला आयात गर्दा कस्टम क्लियरेन्सको काम पनि नेपाली भन्सारमै हुने भएकाले भन्सार एजेन्ट र आयातकर्ता दुवैलाई सहज हुनेछ । यसरी नेपालमै कोइला भित्रिँदा रक्सौल रेलवे स्टेसनको भार पनि घट्ने शर्माले बताए । ‘हामी पहिलो ३ महिना रक्सौल रेलवे स्टेसनको भार ५० प्रतिशतले घटाउँछौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि रक्सौलको भार शतप्रतिशत कम गर्छौं ।’
यसअघि वीरगन्जको आईसीपी नाकाबाट मात्र कोइला आयात हुँदै आएको थियो । सामान्य अवस्थामा वीरगन्ज नाकाबाट मासिक १ लाखदेखि १ लाख २५ हजार न कोइला आयात हुँदै आएको थियो । केही महिनायता घटेर मासिक ७२ हजार टन हाराहारी आयात भइरहेको छ । कोइला सिमेन्ट र क्लिंकर उत्पादनमा प्रयोग हुने प्रमुख कच्चा पदार्थ हो ।
सन् २०२२ डिसेम्बर अन्त्यतिर यो बन्दरगाह नाकामा डस्टी कार्गो आयातका लागि पूर्वाधार तयार भएको प्रिस्टिन भ्यालीका निर्देशक रजनीश कुमारले जनाए । प्रिस्टिन भ्यालीले करिब ४ करोड रुपैयाँ लगानी गरी बन्दरगाहमा डस्टी कार्गो आयातका लागि विभिन्न पूर्वाधार तयार पारेको उनको भनाइ छ । सुक्खा बन्दरगाहमा डस्टी कार्गो आयातकै लागि बीसीएन गोदामनजिक रहेको ४ नम्बर लिक उखेलेर त्यसलाई बन्दरगाहको पश्चिमतिर जडान गरिएको थियो । ‘६–ए’ नाम दिइएको सोही ट्र्याकबाट पुस अन्त्यमा पहिलो पटक भारतबाट स्टिल बोकेर एउटा रेलवे र्‍याकसमेत आइसकेको थियो ।

विगतमा उक्त लिकको अन्तिम बिन्दु बन्दरगाहमा रहेको इन्जिन रिभर्सल प्वाइन्टसम्म नपुगेकाले उक्त लिकमा रेल ल्याउन सम्भव थिएन । इन्जिन रिभर्सल प्वाइन्टसम्म उक्त लिकको पहुँच नहुँदा भारतबाट आउने मालवाहक रेल उक्त लिकमा ल्याउँदा इन्जिन काटेर पुनः रेलको पुछारमा जडान गर्न सम्भव थिएन । गोदाम र अन्य लिकको बीचमा परेपछि मालवाहक रेलबाट मालवस्तु सोझै गोदामसम्म ल्याउन अप्ठ्यारो थियो । अब स्थानान्तरण गरिएको लिकबाट मालवाहक रेल ल्याउन र इन्जिन फर्काउनसमेत सहज भएको छ ।
नयाँ जडित लिक र पुरानो ५ नम्बर लिकको बीचमा ७ सय मिटर लामो १५ फिट अग्लो जस्ताको ‘डस्ट ब्लकिङ’ पर्खाल निर्माण गरिएको छ । यसबाहेक बन्दरगाहको पश्चिमतर्फ रहेको हालको ७ सय मिटर लामो पर्खाललाई १२ फिट अग्लो बनाएर पर्खालको उचाइ १७ फिट पारिएको छ । यसरी दुई वटा पर्खाल निर्माण र साबिकको पर्खालको उचाइ बढाइएपछि बन्दरगाहबाट धूल कण बाहिरिएर मानव बस्तीमा नपुग्ने र स्थानीयको गुनासो पनि नआउने रजनीशले बताए । ७ सय मिटर लामो कम्पाउन्ड वालमै पानीको फोहरा झार्ने २५ वटा स्प्रिंकलसमेत जोडिएको छ ।

(काठमाडौं)
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सोलार प्लान्टबाट उत्पादित ऊर्जा खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) को बोलकबोलमा प्रतियुनिट ५.८५ रुपैयाँसम्म मूल्य प्रस्ताव परेको छ । प्रतियुनिट ५.९४ रुपैयाँ बेन्चर्माक दर कायम गरिएकामा आठ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । यसमा तराई इनर्जी प्रालि र तराई सोलार प्रालिले सबैभन्दा कम मूल्यको प्रस्ताव पेस गरेका छन् । यी दुवैले प्रतियुनिट ५.८५ रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका हुन् । यो प्राधिकरणले हिउँदमा जलविद्युत् आयोजनाका लागि तिरिरहेको मूल्यभन्दा कम हो ।
प्राधिकरणले वर्षायाममा प्रतियुनिट ४.८० रुपैयाँ र हिउँदमा प्रतियुनिट ८.४० रुपैयाँमा बिजुली किनिरहेको छ । हिउँद र वर्षायाम गरी औसतमा जलविद्युत् आयोजनालाई प्राधिकरणले प्रतियुनिट ६.६ रुपैयाँ तिर्ने गरेको छ । बोलकबोलमा पशुपति रिन्युएबल इनर्जीले प्रतियुनिट ५.९३ रुपैयाँका दुई प्रस्ताव पेस गरेको छ । ग्रिन इन्फास्ट्रक्चर प्रालिले ५.८७ रुपैयाँ, अर्घाभगवती भेन्चर्सले ५.९१ रुपैयाँ र फर्च्युन इन्भेस्टमेन्टले ५.८६ रुपैयाँका दुई प्रस्ताव पेस गरेका छन् । ९० मेगावाट सौर्य ऊर्जाका लागि खुलाइएको प्रस्तावमा आठ कम्पनीको बोलकबोल परेको थियो ।

यसअघि प्रतियुनिट ७.३० रुपैयाँ रहेको सौर्य ऊर्जाको मूल्यलाई प्रतिस्पर्धाबाट गराउने निर्णयअनुसार पहिलो पटक ५.९४ रुपैयाँको बेन्चर्माकमा रहेर बोलकबोल प्रस्ताव गरिएको थियो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालको पालामा प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले सोलारको पीपीए गर्दा प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोलारबाट उत्पादित ऊर्जालाई सर्वसुलभ एवं प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसारको बनाउने भन्दै प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धाबाट पीपीए गर्ने भनेको थियो । सोहीअनुसार प्राधिकरणले पहिलो पटक टेन्डर खुलाएको हो । सोलार आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को पीपीए गर्दा आयोजनाहरूको उत्पादन सम्मिश्रण (जेनेरेसन मिक्स) को अवधारणाअनुसार राष्ट्रिय ग्रिडमा कुल जडित क्षमताको १० प्रतिशतको परिधिभित्र रहेर प्राधिकरणलाई आवश्यक क्षेत्रमा ‘आधार दर’ तोकी त्यसमा नबढ्ने गरी प्रतिस्पर्धामार्फत पीपीएका लागि आह्वान गरिएको थियो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट ०७४ माघ २५ मा स्वीकृत ग्रिड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् ऊर्जा विकाससम्बन्धी कार्यविधि, ०७४ मा वैकल्पिक सौर्य र वायु ऊर्जाको विद्युत् खरिद दर प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसा तोकिएको थियो । उक्त दर तीन वर्षभित्र विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न हुने आयोजनाका लागि कायम हुने निर्णय भएको थियो ।
मन्त्रालयको उक्त निर्णयलाई प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ०७५ असार २६ को ७७३ औं बैठकबाट निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पछिल्लो विकसित प्रविधिका कारण सोलार आयोजनाबाट उत्पादन गरिने विद्युत्को मूल्य निरन्तर घट्दो छ । प्राधिकरणले यसअघि २१ सोलार आयोजनासँग १ सय १० मेगावाटको पीपीए गरेको थियो । यसमध्ये हालसम्म निजी क्षेत्रको ६१.९४ मेगावाट र प्राधिकरणको २५.१ मेगावाट गरी कुल ८७.०४ मेगावाट सौर्य ऊर्जा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ ।

जीडब्लूएमका विद्युतीय गाडी किन्दा
१२.१५ प्रतिशत ब्याजमा नबिलको कर्जा
काठमाडौं (कास)– जीडब्लूएमका विद्युतीय सवारीसाधन किन्दा नबिल बैंकले १२.१५ प्रतिशत ब्याजमै कर्जा दिने भएको छ । जीडब्लूएम सवारीसाधनको आधिकारिक आयातकर्ता तथा वितरक भीजी इम्पेक्स र नबिल बैंकबीच फाइनान्सिङ सेवा प्रदानबारे सम्झौता भएको हो । जीडब्लूएम नेपालका तर्फबाट भाइस–प्रेसिडेन्ट रूपेश शर्मा भट्ट र बैंकका तर्फबाट हेड अफ रिटेल लेन्डिङ चाँदनी श्रेष्ठले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । इन्टर्नल कम्बसन इन्जिन (आईसीई) सवारीसाधन (हाभल जोलायन, हाभल एच ६, पावर, विंगल ५) र विद्युतीय गाडी ओरा ०३ को फाइनान्सिङ सुविधाका लागि सम्झौता भएको भीजी इम्पेक्सले जनाएको छ । सम्झौताअनुसार ग्राहकले नबिल बैंकमार्फत कर्जा लिँदा आईसीई मोडललाई १२.९० र विद्युतीयका लागि १२.१५ प्रतिशत ब्याजदरमा ५० प्रतिशतसम्म अटो कर्जा उपलब्ध हुनेछ । दुवै प्रकारको ऋणको अवधि ७ वर्षको हुने बताइएको छ ।
ई–सेवामार्फत जीवन बिमा नवीकरण
गर्दा ५० हजार जित्ने मौका
काठमाडौं (कास)– भुक्तानी सेवा प्रदायक ई–सेवामार्फत जीवन बिमाको नवीकरण गर्दा ५० हजार रुपैयाँसम्म नगद जित्न सकिने भएको छ । प्रयोगकर्तालाई अनलाइनमार्फत कारोबार गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ई–सेवाले यस्तो अफर ल्याएको हो । अफरमा बैंक लिंक एकाउन्टमार्फत भुक्तानी गर्दा हरेक दिन एक जनाले १ हजार ‘क्यासब्याक’ समेत पाउन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । ‘योजनाको अन्त्यमा भाग्यशाली एक जना विजेताले ५० हजार जित्न सक्नेछन्,’ ई–सेवाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यो योजना असार २५ सम्म सञ्चालन हुनेछ ।’ दैनिक क्यासब्याक विजेताको घोषणा हरेक साताको अन्त्यमा ई–सेवाको फेसबुक पेज तथा ब्लगमार्फत गरिने कम्पनीले बताएको छ ।
नेपाल रेमिटबाट पठाएको रकम नबिलबाट
काठमाडौं (कास)– विश्वका विभिन्न देशबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै आएको नेपाल रेमिट इन्टरनेसनल र नबिल बैंकबीच रेमिट्यान्स भुक्तानी सम्झौता भएको छ । सम्झौतासँगै विश्वका विभिन्न मुलुकबाट नेपाल रेमिटमार्फत पठाएको रकम सिधै नबिल बैंकको खातामा वा नबिल बैंकका शाखा कार्यालयमार्फत सहजै प्राप्त गर्न सकिन्छ । रेमिट्यान्स भुक्तानीसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा नेपाल रेमिटका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर खनाल र नबिल बैंकका तर्फबाट रेमिट्यान्स हेड मनीषा श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे । नेपाल रेमिटले १७ वर्षदेखि विश्वका विभिन्न मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै आएको छ ।

काठमाडौं (कास)– प्रहरीलाई बचाउने क्रममा प्रहरीकै गोली प्रहारले घाइते भएका कैलाली जानकी गाउँपालिका–८ का २६ वर्षीय वीरेन्द्र जैसीले आफ्नो माग सुनुवाइ नभएपछि १७ औं दिन पनि अस्पताल बेडमै अनशन जारी राखेका छन् ।
उनी असार १ गते बेलुकीदेखि माइतीघर मण्डलामा अनशन बसेका थिए । अनशनरत जैसी १२ औं दिन शनिबार स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि वीर अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डमा भर्ना भएका छन् । ‘डाक्टरले ‘ब्लप्रेसर लो’ भएको छ, ‘युरिन इन्फेक्सन’ भएको छ, तपाईंले अनशन तोड्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ, उहाँ (वीरेन्द्र) ले माग पूरा नभएसम्म अनशन नतोड्ने भन्नुभएको छ,’ वीरेन्द्रकी पत्नी राधिका देवकोटाले भनिन् । रिपोर्ट सामान्य देखिएपछि डिस्चार्ज भएर माइतीघरमा आएर अनशन जारी राखेका हुन् ।
‘म बिरामी भइरहेको छु, स्वास्थ्य जटिल देखिएको छ, तर सरकारले मेरा मागहरू सुनुवाइ गर्नै चाहेको छैन, माग पूरा नभएसम्म अनशन बसिरहन्छु,’ उनले बताए । सात वर्षअघि काठ तस्कर र प्रहरीबीच भएको झडपमा प्रहरीलाई बचाउँदा गोली लागेर घाइते उनले आफ्नै खर्चमा उपचार गराएका थिए । सरकारले उपचार खर्च व्यहोर्ने आश्वासन दिए पनि उचित क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै अनशन बसेका हुन् । डेढ महिना उपचार गर्दा जैसी परिवारको करिब पाँच लाख खर्च भएको थियो । त्यसबेला गृह मन्त्रालयले एक लाख ९१ हजार क्षतिपूर्ति दिलायो । तर निरन्तर ‘फलोअप’ गरिरहनुपर्ने हुँदा आर्थिक भार थपिएको, थप खर्च जुटाउन धौधौ परिरहेको छ । उचित स्वास्थ्योपचार नपाएर उनको स्वास्थ्य स्थिति पनि कमजोर बन्दै गएको छ । पटक–पटक गृह मन्त्रालयमा ताकेता गर्दासमेत नपाएपछि अनशन बस्न बाध्य भएको जैसीले बताए ।

(काठमाडौं)
कमजोर ब्याटिङका कारण दबाबमा रहेका दीपेन्द्रसिंह ऐरीले आइतबार सानदार ब्याटिङ गरेपछि नेपालले विश्वकप छनोट क्रिकेटको सातौं स्थानको प्लेअफ सेमिफाइनलमा यूएईविरुद्ध ३ विकेटको जित हात पारेको छ ।
जिम्बावेमा जारी प्रतियोगितामा दीपेन्द्रले अविजित ७९ रन बनाएपछि नेपालले १ सय ८२ रनको लक्ष्य ४४ औं ओभरमा १ सय ८५ रन बनाउॅदै पूरा गरेको थियो । गत वर्ष मार्चमा पपुवा न्युगिनीविरुद्ध १ सय ५ रन बनाएपछि खेलेको ३३ एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय इनिङ्समा दीपेन्द्रले केवल तेस्रो पटक अर्धशतक बनाएका हुन् ।
दीपेन्द्रले सन्दीप लामिछानेसँग आठौं विकेटमा अविजित ७९ रनको साझेदारी गरेर नेपाललाई विजय बनाउन मदत गरे । दीपेन्द्रले ८५ बल खेल्दै ७ चौका र २ छक्का प्रहार गरे । सन्दीप ३७ बल खेलेर २ चौका प्रहार गरी अविजित २३ रन बनाए ।
प्रतियोगितामा नेपालले अब सातौं स्थानको प्लेअफमा टेस्ट राष्ट्र आयरल्यान्डसँग खेल्नेछ । आयरल्यान्डले पछिल्लो प्लेअफ खेलमा अमेरिकालाई पराजित गरेको थियो । यूएई र अमेरिका नवौं स्थान हात पार्न प्लेअफमै खेल्नेछन् ।
जारी विश्वकप छनोटमा नेपालको यो दोस्रो विजय हो । जिम्बावेसँग समूह चरणको पहिलो खेलमा ८ विकेटले पराजित नेपालले त्यसपछि अमेरिकामाथि विजय पाएको थियो । तर वेस्ट इन्डिज र नेदरल्यान्ड्ससँग पराजित भएपछि नेपाल सुपर लिग दौडबाट बाहिरिएको थियो । नेपालले यूएईविरुद्धको पछिल्ला ६ खेलमा ५ मा विजय हात पारेको छ ।
अर्जुन साउद १, ज्ञानेन्द्र मल्ल १३, कप्तान रोहित पौडेल ४, भीम सार्की १, आरिफ शेख १ र कुशल भुर्तेल ३५ रनमा आउट भएपछि नेपाल २१ औं ओभरमा ६३–६ को स्कोरमा पुगेको थियो । कुशलले ५९ बल खेल्दै ४ चौका प्रहार गरेका थिए ।
दीपेन्द्रले गुलशन झासँग सातौं विकेटमा ४३ रनको साझेदारी गरे । गुलशनले २४ बल खेलेर १ चौकासहित १२ रन बनाई रोहन मुस्तफाको बलमा आउट भए । अर्जुन, रोहित र भीमलाई आउट गरेका मोहम्मद जवादुल्लाहले १० ओभरमा ४६ रन खर्चेका थिए । यसअघि नेपालले टस जितेपछि ब्याटिङमा आएको यूएई हरारेको ताकसिंगा स्पोटर््स क्लबमा ४६.५ ओभरमा १ सय ८१ रनमा अलआउट भयो । खेलको दोस्रो बलमै करणले आसिफ खानलाई विकेटकिपर अर्जुनबाट क्याचआउट गराई नेपाललाई उत्कृष्ट सुरुआत दिलाएका थिए । नियमित कप्तान मोहम्मद वासिमबिना खेलेको यूएईले त्यसपछि उत्कृष्ट पुनरागमन गरेको थियो ।
खेलमा यूएईको कप्तानी गरिरहेका वृत्या अरविन्द र अर्यांश शर्माले दोस्रो विकेटमा ६४ रन जोडे । अर्यांशले ४३ बलमा ३ चौकासहित २८ रन बनाए । गुलशनले वृत्यालाई बोल्ड गरी नेपाललाई महत्वपूर्ण सफलता दिलाए । वृत्याले ७५ बल खेल्दै ४ चौकासहित ४४ रन बनाए ।
रमिज सेहजाद १० रनमा आउट भए । मुस्तफा र बसिल हमिदले पाँचौं विकेटमा ५८ रनको साझेदारी गरेका थिए । करणले बाउन्सर बलमा मुस्तफालाई आउट गरे । मुस्तफाले ५६ बल खेली ३ चौकासहित ३५ र बसिलले ३५ बल खेली २ चौकासहित २९ रन बनाए ।
अली नासिर ४, सञ्चित शर्मा १२, जवादुल्लाह १ रन र जुनैद सिद्धिकी शून्यमा आउट भए । कार्थिक मेइयापन ५ रनमा अविजित रहे । सन्दीप र करणले ३–३ विकेट लिए । सन्दीपले १० ओभरमा ३ मेडन राख्दै २३ र करण केसीले ८.५ ओभरमा ३६ रन खर्चे । प्रतिश जिसी, दीपेन्द्र र गुलशनले १–१ विकेट लिए । नेपालले अर्जुन, ज्ञानेन्द्र र प्रतिश जिसीलाई खेलाएको थियो । उनीहरूलाई आसिफ शेख, कुशल मल्ल र ललित राजवंशीको स्थानमा खेलाएको हो ।

काठमाडौं (कास)– नेपालले एसीसी यू–१६ इस्ट जोन क्रिकेटको सेमिफाइनलमा सोमबार सिंगापुरको सामना गर्नेछ । मलेसियामा भइरहेको प्रतियोगितामा दाबेदार नेपालले समूह चरणको खेलमा थाइल्यान्ड र मलेसियालाई सजिलै हराएको थियो । नेपाल समूह ‘ए’ विजेता बनेर अगाडि बढेको हो ।
समूह चरणको अन्तिम खेलमा हङकङसँग ७ विकेटले पराजित भएपछि सिंगापुर समूह ‘बी’ को उपविजेता बनेको थियो । पहिलो दुई खेलमा सिंगापुरले माल्दिभ्सलाई २ सय ४५ रनले र इन्डोनेसियालाई १ सय ३४ रनले हराएको थियो । माल्दिभ्सविरुद्ध ३१ ओभरमा छोट्याइएको खेलमा सिंगापुरले ३ विकेट गुमाई २ सय ७९ रन बनाएको थियो ।
सिंगापुरले इन्डोनेसियाविरुद्ध निर्धारित ३५ ओभरमा ९ विकेट गुमाई २ सय ३५ रन बनाएको थियो । तर, समूह चरणको
अन्तिम खेलमा टोलीले बनाएको २ सय ७ रनलाई हङकङले अन्तिम ओभरमा पूरा गरेको थियो । हङकङले अर्को सेमिफाइनलमा मलेसियाको सामना गर्नेछ ।
नेपालले पहिलो खेलमा थाइल्यान्डलाई २ सय २५ रनले हराएको थियो । ओपनिङ जोडी नीरज यादव र सूर्यांशु कोइरालाले पहिलो विकेटमा १३ ओभरमा १ सय २६ रन जोडेपछि नेपालले थाइल्यान्डविरुद्ध ८ विकेट गुमाई २ सय ६९ रन बनाएको थियो । जवाफमा आएको थाइल्यान्डलाई १३.२ ओभरमा ४४ रनमै अलआउट गरेको थियो ।
थाइल्यान्डविरुद्ध नीरजले ७४, सूर्यांशुले ४०, नरेन भट्टले अविजित ५५ र सन्तोष यादवले ४२ रन बनाएका थिए । बलिङमा सन्तोषले ह्याट्रिकसहित ५ विकेट लिएका थिए । मलेसियाविरुद्ध अशोक धामीले ५२ तथा सूर्यांशु र अशोकले समान २९ रन बनाएका थिए । नेपालबाट अशोकले ७ ओभरमा १४ रन खर्चेर ४ तथा अभिषेकले ३ र सन्तोषले २ विकेट लिएका थिए ।

भैरहवा (कास)– रूपन्देही क्रिकेट संघले क्रिकेट खेलाडीको स्वाथ्योपचार, संरक्षण र जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्‍याउन खेलाडी कल्याणकारी कोष स्थापना गरेको छ । कोष स्थापनाका लागि संघका अध्यक्ष हरिबहादुर थापाले पिता ओमबहादुर थापाको सम्झनामा १ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएका थिए ।
कोष घोषणा कार्यक्रममा रकम वृद्धिका लागि रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष अरुण शाहीले पालिकामा बाँकी चार वर्षको कार्यकालमा पाउने रकमबाट मासिक २५ हजार रुपैयाँ कोषलाई उपलब्ध गराउने घोषणा गरे । वडा २ का वडाध्यक्ष जनार्दन यादवले पनि तलबबाट मासिक १० हजार उपलब्ध गराउने वाचा गरे । ‘क्रिकेट खेलाडीको संरक्षणका लागि कल्याणकारी कोषको स्थापना र सञ्चालन उदाहरणीय बन्न सक्छ,’ संघका अध्यक्ष थापाले भने, ‘यो कोषको रकम प्रतियोगिता आयोजना, गोष्ठी, प्रशासनिक खर्च, भ्रमणमा खर्च गरिने छैन ।’