(काठमाडौं)
मनसुन सुरु भएको एक महिनामै विपद्का घटनाबाट ३४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । ५४ घर पूर्ण र २० घर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्, सयौं पशु मरेका छन् । विभिन्न राजमार्गका ९ वटा पुलसहित ६६ स्थानमा सडक क्षति हुँदा ४० करोडको नोक्सान भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । बाढीले ताप्लेजुङ र पाँचथरमा ११/११ गरेर २२ वटा झोलुंगे पुल बगाउँदा १२ करोड १० लाख ८८ हजार क्षति भएको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
बाढीपहिरोका कारण निर्माणाधीन ठूला जलविद्युत् आयोजनामध्ये ३२६.८६ मेगावाट क्षमताका १७ वटा आयोजनामा २ अर्ब ६२ करोड र सञ्चालनमा रहेका १३२.७४ मेगावाट क्षमताका १३ वटा आयोजनामा ५ अर्ब ९२ करोड बराबरको क्षति भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले जनाएका छन् । यस्तै, ३१ वटा लघु जलविद्युत् आयोजनामा ४४ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । खेतीयोग्य जमिन र बालीनालीमा भएको क्षतिको विवरण सरकारले निकालेको छैन ।
दुई वर्षअघि सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा बगाएको बेलिब्रिज पुल जडानका लागि ६ महिना लागेको थियो । गत असार २ मा पाँचथरको हेवा खोलामा बाढीले बगाएको पुल तत्काल नबन्ने भएपछि बेलिब्रिज पठाइएको थियो तर अहिलेसम्म जडान भइसकेको छैन । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले राहत
तथा प्रतिकार्यका लागि टिम र बजेट पर्याप्त रहेको बताए । ‘तर अचानक हुने वर्षा र पहिरोको घटनाका सम्बन्धमा तयारी अझै पुगेको छैन,’ उनले भने, ‘कुन ठाउँमा कुन बेला पहिरो जान्छ भन्नेबारे जानकारी कम छ ।’

सबैभन्दा बढी चुनौती पहिरो रहेको पोखरेलको भनाइ छ । उनले थपे, ‘पहिरोमा अनिश्चितता छ तर तयारी अवस्थामा रहनै पर्छ ।’ बाढीपहिरो, डुबानलगायतका प्रकोप र यसको स्वरूपबारे गरिएको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा हरेक दिन औसत २ को मृत्यु र ३ सय परिवार प्रभावित हुने गरेका छन् । चीनमा विद्यावारिधि गरिरहेका अनुसन्धानकर्ता अमृत शर्माले गरेको उक्त अध्ययनअनुसार बाढीका कारणले मात्रै वर्षमा सरदर ८२ जनाले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । वर्षाजन्य प्राकृतिक विपद्बाट यति ठूलो मानवीय क्षति भइरहँदा पनि सम्बन्धित निकायहरू तयारीमा गम्भीर देखिँदैनन्, जसका कारण हरेक वर्ष जीउधनको ठूलो क्षति हुने क्रम रोकिएको छैन ।
प्राधिकरणले भने २०७९ सालको मनसुनजन्य प्रकोप उद्धारबारे समीक्षा गर्दै विपद् व्यवस्थापन र तयारीलाई राज्यले अझै विशेष महत्त्व दिन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । समीक्षा प्रतिवेदनमा उपकरण र साधन स्रोतले सुसज्जित बनाउन अत्यावश्यक पहल अझै भइनसकेको उल्लेख छ । यस्तै, विपद् प्रतिकार्य योजनामा क्षमता विकास गर्न राज्यले थप लगानी गर्नॅपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । कर्मचारीहरूको सरुवा हुँदा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी भएका कार्य बुझबुझारथ गर्ने परिपाटी नरहेकाले समस्या भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणका अनुसार मनसुनका कारण हुने पहिरोको जोखिममा ३२ जिल्ला छन्, उच्च जोखिममा २२ जिल्ला छन् । यस्तै, बाढीको उच्च जोखिममा रहेका जिल्ला २३ वटा छन् । १० वर्षमा भएको क्षति, जनघनत्व, भौगोलिक अवस्थिति र भौतिक संरचनाका आधारमा जोखिम स्थिति मूल्यांकन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, बुटवल, हेटौंडा, चितवन, तुलसीपुर, घोराही एवं वीरेन्द्रनगरको सहरी क्षेत्रलाई बाढीको दृष्टिबाट उच्च प्रकोपयुक्त क्षेत्र मानिन्छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार घना बस्ती भएको क्षेत्रमा एक घण्टासम्म १० मिलिमिटर वर्षा हुँदा पनि बाढी र धनजन क्षतिको जोखिम बढी हुन्छ ।
विज्ञहरूका अनुसार मनसुन सुरु भएको ४ देखि ६ सातासम्म पहिरोको घटना वृद्धि हुने र धेरैको ज्यान जाने गरेको बताउँछन् । कमजोर र भिरालो जमिन भएको क्षेत्रमा जथाभावी सडक निर्माण, अवैज्ञानिक भूउपयोग, प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहनलगायत कारणले पहिरोको जोखिम बढाएको उनीहरूको भनाइ छ । प्राध्यापक एवं हाइड्रो–मिटियोरोलोजिस्ट तीर्थराज अधिकारीले पहाडी क्षेत्रमा डोजरबाट जथाभावी खोस्रिँदा पहिरोको जोखिम बढेको बताए । उनका अनुसार डोजरले कोतारिएको ठाउँमा पानी रसाएपछि माटो खस्छ, त्यसले नदीलाई थुन्न सक्छ अनि बाढी आउन सक्छ । ‘धेरै दिनमा पर्ने पानी अचेल केही घण्टामा नै पर्न थालेको छ, यसबाट धेरै क्षति हुन्छ,’ उनले भने, ‘कुनै ठाउँमा छोटो समयमा धेरै पानी पर्दा विपद्का घटना बढ्छन् । त्यस्तो बेला प्रतिकार्यका तयारी गर्न पनि समय लाग्छ ।’ सानो क्षेत्रफलमा धेरै पानी पर्दा अन्य क्षेत्रमा खडेरीको जोखिम हुने अधिकारीले बताए । यस वर्ष मनसुन सुरु भएयता भारी वर्षाका घटना (बढी वर्षाका कारण ढुंगा–माटोको घर भत्कनेजस्ता) ३८ वटा भएका छन् ।
भारी वर्षा तथा भूकम्पका कारण पुराना र निष्क्रिय भएका पहिरो पुनः सक्रिय हुन सक्छन्, नयाँ पहिरोसमेत जान सक्छ । नेपालमा २०७२ को भूकम्पका कारण १४ जिल्लामा पहिरोका घटना बढेको पाइएको छ । प्राधिकरणका अनुसार बितेको १० वर्षमा नेपालमा पहिरोका २ हजार ५ सय ६३ वटा घटना भएका छन्, जसबाट १ हजार ३ सय ३ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३ सय १५ जना बेपत्ता छन् । सोही अवधिमा भारी वर्षाका १५ सय ३९ वटा घटना भए, जसमा १ सय ४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । पहिरोका कारण १० वर्षमा १० हजार ७० र भारी वर्षाबाट ५ हजार ५ सय ६५ परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । सबैभन्दा बढी पहिरो वाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा जाने गरेको छ ।
बितेको १० वर्षमा मात्रै नेपालमा बाढीका १ हजार ५ सय १२ घटना भए, जसमा ७ सय ४१ जनाको ज्यान गयो, ४ सय ६३ जना बेपत्ता भए । बाढीबाट १० हजार ९ सय २५ घर क्षतिग्रस्त भए । अनुसन्धानकर्ता शर्माका अनुसार नेपालमा बाढीको घटना ५० वर्षमा ६ गुणाले बढेको छ । पहिरो र भेलबाढी प्रायः उही ठाउँमा दोहोरिने गरेका छन् । २०७९ सालको मनसुनजन्य
विपद्बाट सुर्खेत, प्यूठान, खोटाङ, बाजुरा, दार्चॅला, मकवानपुर, नवलपुर र अछाम जिल्ला बढी प्रभावित भएका थिए ।
बाढीपहिरोमा परेर कसैको मृत्यु भए सरकारले परिवारलाई २ लाख रुपैयाँ राहत दिने गर्छ । एकै परिवारका दुई वा सोभन्दा बढी मृत्यु भए पहिलोका लागि २ लाख र दोस्रो–तेस्रो व्यक्तिका लागि १/१ लाख रुपैयाँ दिने गर्छ । कुनै परिवारका सबै सदस्यको मृत्यु भए राहत वितरण गरिँदैन । बेपत्ता भएकाका लागि पनि सरकारले मृत्युसरह नै मानेर २ लाख रुपैयाँ राहत दिने गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले जानकारी दिए ।
सहप्राध्यापकसमेत रहेका पहिरो विज्ञ रञ्जनकुमार दाहाल वर्षा हुने दरले पहिरोको अवस्था देखाउने बताए । सहप्राध्यापक दाहालकै एक अनुसन्धानले देखाएअनुसार १० घण्टासम्म नियमित रूपमा १२ मिलिमिटर वर्षा हुँदा पहिरो जान सक्छ । यस्तै २ मिलिमिटर प्रतिघण्टाको दरले कुनै पनि स्थानमा सय घण्टा वर्षा भयो पनि पहिरो जान सक्छ । हिमालय क्षेत्रमा कुनै पनि ठाउँमा १४४ मिलिमिटर वर्षा भए पहिरो जान्छ ।
विपद्का कारण हुने जोखिम घटाउने कार्यमा विज्ञलाई समावेश नगर्ने समस्या रहेको पहिरोविज्ञ दाहालले बताए । ‘पहिरो गएपछि जोखिम कम गराउने किसिमका विकल्प विज्ञहरूले सुझाउन सक्छन् तर विज्ञहरूको कुरा नसुनीकन पहिरो गएकै स्थानमा सामान्य तरिकाले नै पुनः सडक बनाउँदा हरेक वर्ष समस्या निम्तिने गरेको छ,’ उनले भने ।

विपद् प्रतिकार्य कोषमा ६ अर्ब
प्राधिकरणका अनुसार विपद्बाट यस वर्ष १२ लाख ५४ हजार जना प्रभावित हुने अनुमान छ । प्रभावित हुन सक्नेमध्ये एक तिहाइ अर्थात् ४ लाख १८ हजार ६० जना (९५ हजार ६ सय ६५ घरधुरी) लाई खाद्यान्नलगायत मानवीय सहायता आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ । मनसुनबाट सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशमा ३ लाख १ हजार जना र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा करिब ३५ हजार जना प्रभावित हुने अनुमान छ ।
विपद्, खोज, उद्धार कार्य र राहत वितरणका लागि केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा ६ अर्ब ३ करोड १२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मौज्दात रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा ३ अर्ब १० करोड ६७ लाख १७ हजार ९ सय २६, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा ५१ करोड ३३ लाख, ७७ वटा जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन कोषमा ५९ करोड २२ लाख ८८ हजार र विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ अर्ब ८१ करोड ८९ लाख ९० हजार रुपैयाँ मौज्दात रहेको हो ।

काठमाडौं (कास)– बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ परेका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले उनलाई आइतबार काठमाडौं विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको हो ।
प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको पत्तो पाएपछि उनी घरायसी कारण देखाएर विराटनगर जान लागेका थिए । त्यसको सुइँको पाएलगत्तै सीआईबीको टोलीले पिछा गरेको थियो । सीआईबीका प्रमुख एसएसपी दिनेश आचार्यले ललिता निवासको
जग्गा हिनामिना प्रकरणमा किर्ते र संगठित अपराधमा अनुसन्धान भइरहेको र त्यही क्रममा राउत पक्राउ परेको बताए । नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा दिने निर्णयको टिप्पणी उठाउने काममा तत्कालीन शाखा अधिकृत राउत संलग्न रहेको समाचार आइतबार कान्तिपुरमा प्रकाशन भएको थियो ।
यसअघि नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान रचिएको अपराधमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका सरकारका सचिव (हाल निलम्बित) टेकनारायण पाण्डे हाल पुर्पक्षका क्रममा केन्द्रीय कारागारमा छन् । दुई महिनापछि अर्का सचिव ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका हुन् । ललिता निवास प्रकरणमै यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान मात्र लिएर राउतलाई उन्मुक्ति दिएको थियो ।

अख्तियारले ०७६ माघ २२ मा १ सय १० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाउँदा जग्गा घूस लिने कर्मचारी त्यसमा परेका थिएनन् ।
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको निवास विस्तारका नाममा भूमाफियाले सरकारी जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्ने गरी अघि सारेको योजना ०६६ सालमा मालपोत, भवन विभाग र भौतिक योजना मन्त्रालयबाट तहगत रूपमा टिप्पणी सदर हुँदै मन्त्रिपरिषद् पुगेको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, भौतिक योजनामन्त्री (उपप्रधानसहित) विजयकुमार गच्छदार, मुख्य सचिव माधव घिमिरे र भौतिक योजना सचिव दीपबहादुर बस्न्यात थिए । भौतिकमा आर्थिक प्रशासन शाखामा अधिकृत रहेका राउतले मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठाएका थिए ।
कानुन महाशाखाबाट टिप्पणी उठाउनुपर्नेमा आर्थिक प्रशासनमा रहेका राउतलाई अघि सारिएको थियो । जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम भूमिसुधार मन्त्रालयबाट हुनुपर्नेमा गिरोहकै योजनामा भौतिकबाट गरिएको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको छ । राउतमार्फत उठाइएको टिप्पणी सहसचिव (पछि सचिवबाट अवकाश) नारायणगोपाल मलेगो र सचिव बस्न्यात हँॅदै मन्त्री गच्छदारबाट स्वीकृत भएर फाइल मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको थियो । त्यसकै आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले ०६६ चैत २९ मा भूमाफियाले पहिल्यै हडपेको जग्गालाई ‘व्यक्तिको’ भनेर निर्णय गर्‍यो । त्यसमध्येको केही जग्गा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारमा समेटेर सट्टाभर्ना दिने निर्णय भएको थियो । त्यस निर्णयको टिप्पणी पनि मन्त्रालयबाट सुरुमा राउतले उठाएको भेटिएको छ । त्यही निर्णयका कारण समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको जग्गा भूमाफिया किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसहितको गिरोहका नाममा पुगेको थियो ।
पञ्चायतकालमा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरी सरकारका नाममा ल्याइएको जग्गामध्ये १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा ०४९, ०६२, ०६६, ०६७ र ०६९ मा प्रधानमन्त्रीसम्मको संलग्नतामा गरिएका निर्णयबाट तत्कालीन भोगाधिकारी र भूमाफियाले हडपिसकेका छन् । बिचौलियासमेतको मिलेमतोमा किर्ते कागजात खडा गर्न भौतिक मन्त्रालय, भूमि सुधार मन्त्रालय, मालपोत, नापी र भूमि सुधार कार्यालयका कर्मचारी संलग्न रहेको देखिन्छ । सरकारी जग्गामा नक्कली मोही कायम गर्न भूमाफिया रामकुमार सुवेदी शंकास्पद रूपमा वारेस बसेका थिए । उनै सुवेदीले मन्त्रिपरिषद्सम्म सेटिङ मिलाउने काम गरेको पनि अनुसन्धानले देखाएको छ ।
ललिता निवासको जग्गा संगठित रूपमा किर्ते गरेर हडपेको विषयमा सीआईबीले असार १२ बाट आरोपितलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । यस प्रकरणमा पूर्वसहसचिव तथा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित १२ जना पक्राउ परिसकेका छन् । पछिल्लो पटक आइतबार राउतसहित तीन जना समातिएका हुन् । यस प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न काठमाडौं अदालतबाट पाँच पूर्वसचिवसहित ४ सयभन्दा बढीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ । यसमा राजनीतिक, प्रशासनिक तहका व्यक्ति, व्यापारी र बिचौलिया अनुसन्धानको दायरामा छन् ।

(काठमाडौं)
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा पार्टी र लाखौं नेता–कार्यकर्ताको भविष्यका लागि वर्तमान नेतृत्वलाई फेरि पनि प्रधानमन्त्री बनाउने गल्ती गर्न नहुने भन्दै संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने कसरतमा लागेका छन् ।
कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच भएको समझदारीअनुसार पाँचवर्षे कार्यकालको अन्तिम दुई वर्ष कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने चर्चा चलिरहेका बेला महामन्त्री थापाले वैधानिक बाटोबाटै दलको नेतृत्व बदल्न कसरत थालेका हुन् । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बन्ने संयुक्त सरकारको नेतृत्वका लागि संसदीय दलको नेता हुनुपर्दैन तर कांग्रेसमा केही अपवादबाहेक संसदीय दलकै नेतालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने परम्परा छ ।
संसदीय दलको नेता नबनीकनै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने अपवादमा देउवा नै पर्छन् । ०६७ सालमा कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल थिए । संसदीय
दलको नेता भएर पनि पौडेललाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न नदिन देउवाले पार्टीभित्र संघर्ष चर्काएका थिए । विवाद भएपछि पार्टीले सहमतीय सरकारका लागि देउवा र बहुमतीय प्रणालीमा पौडेल भनेर दुई जनालाई उम्मेदवार बनाएको थियो । निर्णयअनुसार देउवा तीन दिनसम्म उम्मेदवार रहे तर सहमति नभएपछि पौडेल १७ पटकसम्म प्रधानमन्त्रीको परिणामविहीन प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीका लागि जस्तोसुकै कदम पनि उठाउन सक्ने छवि बनाएका देउवालाई दलको नेताबाट नहटाएसम्म विकल्प खुला नहुने निष्कर्षमा पुगेका महामन्त्रीले त्यसका लागि दोस्रो पटक संसदीय दलको नेताका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने रणनीति बनाएका छन् । ०७९ पुस ६ मा थापाले संसदीय दलको नेतामा देउवासँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । कांग्रेसका ८९ सांसदमा देउवाले ६४ र थापाले २५ मत प्राप्त गरेका थिए ।
थापाले आगामी ०८४ को संसदीय चुनावमा लोकप्रिय नारा दिएर उदाएका राजनीतिक दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि पार्टीको मूल नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्ने मुद्दा अघि बढाउँदै आएका छन् । यही मुद्दा बोकेर उनी भदौदेखि देशव्यापी अभियानमा जाने तयारीमा छन् । त्यहाँबाट फर्केलगत्तै उनी संसदीय दलको नेता परिवर्तनको कसरतमा लाग्ने कतिपयको बुझाइ छ ।
सत्तारूढ गठबन्धनका तीन दलबीच भएको समझदारी कार्यान्वयन भएमा अबको साढे एक वर्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, त्यसपछि एक वर्ष संसद्मा १० सिट भएको र राष्ट्रिय पार्टीको हैसियतसमेत गुमाएको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पाउने बेलामा सके आफैं, नसके अर्को व्यक्तिलाई अघि बढाउने थापाको दाउ छ ।
‘एमाले र माओवादीले कसरी बदल्छन् उनीहरूको कुरा हो, हामी कांग्रेसमा छौं, कांग्रेसभित्र भएकाले यसलाई बदल्ने प्रयास गर्नैपर्छ, त्यही भएर मैले कोसिस गरेको हुँ,’ शनिबार पार्टीको बुढानीलकण्ठ नगर समितिको अधिवेशन उद्घाटनमा उनले भने ।

उनले भने, ‘म त क्लियर छु । विधिभित्र रहेर यो कुरा गरेको छु । बदल्नुपर्छ भनेर अस्ति संसदीय दलको नेतामा कोसिस गरेको हुँ । सबै साथीहरूको मन र चित्त बुझाउन सकिनँ तर म थाकेको छैन, हारेको छैन । भूतपूर्व प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति कांग्रेसले पछि प्रधानमन्त्री पाएको बेलामा बन्न हुँदैन । त्यसैले संसदीय दलको नेता बदल्ने कुरामा म फेरि लाग्छु । सके आफू बन्छु । नसके अर्कोलाई बनाउँछु ।’
थापाले उठाउँदै आएका मुद्दामा अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको साथ छ । ‘कांग्रेसको संगठन शिथिल बन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीतिर कांग्रेस कार्यकर्ताको आकर्षण देखिँदै छ, काठमाडौंका नगरप्रमुख बालेन्द्र शाहले पनि पार्टी खोल्ने तयारी गरिरहेका छन्, पपुलिज्मको नारा दिएर आउने नयाँ दलसँगको प्रतिस्पर्धामा कांग्रेसलाई बचाउन अब शेरबहादुर देउवाबाट सम्भव छैन, पार्टी र सरकारको नेतृत्व युवा पुस्तामा आउनुपर्छ,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘त्यही बुझेर गगनजीले देउवाको विकल्प खोज्नुभएको हो ।’
पार्टीको तल्लो पंक्ति र आम जनमानसमा नेतृत्व बदल्नुपर्ने मुद्दा घनिभूत बनिरहेकाले महामन्त्रीको अभिव्यक्ति स्वाभाविक रहेको केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद प्रदीप पौडेल बताउँछन् । ‘सभापतिले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्दा पार्टीको भविष्य के हुने भन्ने ठूलो चिन्ता छ, नेतृत्व कति सुधारवादी हुन्छ अथवा समस्यालाई कसरी लिन्छ त्यसले पार्टीको भविष्य निर्धारण गर्छ तर सुधार हुने कुनै संकेत छैन,’ पौडेल भन्छन्, ‘पार्टी र यसमा जोडिएका लाखौं नेता–कार्यकर्ताको भविष्यका लागि पनि नेतृत्व परिवर्तन हुनैपर्छ । सरकारमा बसेर राम्रो काम गर्न सकिएन भने पपुलिज्ममा उदाएका नयाँ पार्टीहरूसँग चुनौती गर्न सकिन्न भन्ने मनोविज्ञानबाट पनि नेतृत्व बदल्नुपर्ने दबाब पार्टीमा छ ।’
पार्टीभित्रको पक्षधरता र
संसद्को अंकगणितले नेतृत्व परिवर्तन सहज भने नरहेको पौडेल स्विकार्छन् । ‘अहिले अंकगणित बदलिएको छैन, बहुसंख्यक सांसद वर्तमान नेतृत्वकै पक्षमा छन् तर आमजनमत र ०८४ को चुनावलाई हेरेर संस्थापन पक्षमा रहेका धेरै सांसदको मनस्थिति बदलिने अवस्था छ,’ उनी भन्छन् ।
तनहुँमा उपनिर्वाचन हारेको र मनाङका सांसद टेकबहादुर गुरुङ निलम्बनमा रहेकाले कांग्रेसमा ८७ सांसद छन् । संसदीय दलमा बहुमतका लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । बहुमतले दलको नेता हटाउन सकिने व्यवस्था छ । नेता शेखर कोइरालाका पक्षमा कम्तीमा ३१ सांसद छन् । संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गर्दा थापालाई संस्थापन इतरपक्षको पूरै मत परेको थिएन ।
देउवालाई हटाउन नेता शेखर कोइराला तयार भए थापाले पछि हट्ने संकेत गरिरहेका छन् । कोइराला अघि सर्दा संस्थापन इतरपक्षको मत एकढिक्का हुने र संस्थापन पक्षका सांसद तान्न पनि सहज हुने बुझाइ थापा र उनको टिमको छ । शेखर उम्मेदवार बन्दा संस्थापन पक्षबाट १३ सांसद मात्रै तान्दा पुग्ने उनको आकलन छ ।
‘मत फेरिन सक्ने वातावरण छ, त्यसका लागि शेखर नै अघि बढ्ने र गगनले समर्थन गर्ने हो भने स्वाभाविक परिणाम ल्याउन सकिन्छ भन्ने बुझाइ हो,’ गगनपक्षीय एक सांसदले भने, ‘पार्टी सभापति र शेखर दाइबीचको सम्बन्ध के हो भन्ने कुराले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ । शेखर दाइले संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्ने हो भने महामन्त्रीले समर्थन गर्ने भन्नुभएको छ ।’
संस्थापनपक्षीय एक नेता आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर महामन्त्रीले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनुलाई स्वभाविक ठान्छन् । ‘गगनले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूलाई अघि सारेर चुनाव जितेका हुन् । त्यसै मुद्दामा संसदीय दलको नेता पनि लडेका हुन् । आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा गएर बोल्दा नेतृत्व बदल्छु भन्ने कुरा स्वाभाविक हो,’ ती नेताले भने, ‘कांग्रेसमा आशा जगाउने नेता भनेकै गगन हुन् तर पार्टी सभापति सबैथोक छाडेर पनि प्रधानमन्त्री छाड्न तयार हुनुहुन्न भन्ने सबैले जानेकै कुरा हो । त्यसैले गगनका लागि संसदीय दलको नेता बन्ने र यही संसद्मा प्रधानमन्त्री हुने कुरा धेरै कठिन विषय हो ।’

केन्द्रीय सदस्य सरिता प्रसाई
संसद्को अंकगणितले तत्काल गगनको भन्दा शेखरको सम्भावना बलियो रहेको बताउँछिन् । देउवासँग शेखर कोइराला मिल्ने सम्भावना नरहेको दाबी गर्दै उनले शेखर र गगनको टिम नै अघि बढ्ने दाबी गरिन् ।
‘शेखर कोइराला शेरबहादुर देउवासँग मिल्न गयो भन्ने कुरा हल्ला मात्रै हो, चर्को नबोल्ने कोइरालाहरूको बानी नै हो तर मुद्दाको हिसाबले शेखर र गगन एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ, भोलि संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने परिस्थिति बन्दा पनि एकैठाउँमा रहने हो,’ उनले भनिन्, ‘शेरबहादुर दाइको इमेज राम्रो छैन, सरकार र पार्टीको नेतृत्व नै हस्तान्तरण गर्ने परिस्थिति बनाउनुपर्छ, त्यस्तो परिस्थिति बन्दा कि पार्टीले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ कि त संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्नुपर्छ, टिममा तलमाथि भएन भने शेखर दाइ प्रधानमन्त्री बन्न पनि सक्नुहुन्छ । राजनीतिमा असम्भव छैन ।’
नेविसंघका पूर्वअध्यक्ष एवं पार्टीका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर पार्टीको सभापति वा संसदीय दलको नेता हटाउन नेताविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न सकिने पार्टी विधानमै व्यवस्था भएकाले त्यस प्रक्रियामा जान्छु भन्दा कोही असहमत हुन नसक्ने बताए । ‘विधानअनुसार अविश्वास प्रस्ताव राख्न सकिन्छ । प्रक्रियामा गएर हटाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा बेग्लै हो ।
शेरबहादुर दाइ आफैंले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाविरुद्ध एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुभएकै हो । अहिले पनि राख्न नपाउने भन्ने होइन, तर पार्टीको संगठन र संसदीय दलको अंकगणित हेर्दा तत्काल हटाउन सक्ने अवस्था मैले देखेको छैन,’ महर भन्छन् ।

(काठमाडौं)
उपभोक्तामैत्री देशको सार्वभौम मान्यता हो– कुनै पनि मालवस्तुमा लेबल हुनुपर्छ । त्यसमा वस्तुको नाम, उत्पादन प्रविधि, उत्पादक, आयातकर्ता, वितरकदेखि उपभोगयोग्य म्यादसम्मका विवरण हुन्छन् । नेपालको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले पनि वस्तुमा लेबललाई अनिवार्य गरेको छ । यसैलाई टेकेर सरकारले आर्थिक ऐन २०८० को दफा १८ को उपदफा ४ मा पनि व्यवस्था गरेको छ । अब बजारमा बिक्री हुने सबै मालवस्तुमा लेबल अनिवार्य हुनुपर्छ । आयातित वस्तुको लेबल जाँच भन्सारमै हुनेछ ।
ऐनको उक्त उपदफाअनुसार साउन १ पछि आयात हुने तयारी मालवस्तु बजारमा बिक्रीका लागि पठाउँदा आयातकर्ता र वितरकको विवरण भएको लेबल हुनुपर्नेछ । लेबल नगरी बजारमा पठाइएको पाइएमा त्यस्ता मालवस्तु सम्बद्ध नियमनकारी निकायले जफत गर्न सक्नेछ । भन्सार विभागले गत शुक्रबार यसबारे सूचना पनि जारी गरेको छ ।

सूचनाअनुसार आयातित मालवस्तुको लेबलमा पैठारीकर्ता, बजार वितरकको नाम, ठेगाना, इमेल, वेबसाइट, एक्जिम कोड विवरण उल्लेख हुनुपर्छ । बजारमा पठाउनुअघि लेबल लगाउन सकिने भनिएको छ । उद्योगको कच्चा पदार्थका रूपमा आयातित मालवस्तु, औद्योगिक मेसिनरी तथा उपकरण एवं निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने संरचनाहरूबाहेक उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष बिक्री वितरण हुने सबै प्रकारका मालवस्तुमा लेबल अनिवार्य गरिएको छ ।
ऐनमै प्रस्ट उल्लेख रहेको व्यवस्था सरकारले आर्थिक विधेयकमा समेत समावेश गर्दा आयातकर्तादेखि वितरकसम्मका व्यवसायीलाई टाउको दुखाइ बनेको छ । भन्सार विभागले बाध्यकारी बनाएपछि आयातकर्तादेखि वितरकसम्मका व्यवसायीले विरोध गरिरहेका छन् । आयातकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष बल्लभराज सिग्देलले अनिवार्य लेबल सम्भव नभएको दाबी गरे । ‘आयातकर्ताले मालवस्तु आयात गरेपछि कुन वितरकलाई बिक्री गर्ने थाहा हँॅदैन । विदेशी कम्पनीले नेपालको सीमित सामानमा लेबल राखेर पनि दिँदैन,’ उनले भने, ‘यहाँ ल्याएर लेबल गर्दा अन्य अवैध रूपमा आयात गर्ने कम्पनीले पनि सहजै गर्न सक्छ । तस्करीबाट आयात गरिएको सामानमा स्टिकर राखेर बिक्री हुन सक्छ, त्यसैले सरकारी निर्णय व्यावहारिक नै छैन ।’ डिजिटलाइजेसनमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ । उपभोक्तालाई बिल अनिवार्य गरेर सचेत गराउनुपर्ने उनले बताए । ‘व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैलाई सचेत गराउँदै लैजानुपर्ने हो । तर, सरकारले अध्ययन नै नगरी कार्यान्वयन गर्न खोज्यो,’ उनले भने, ‘हाम्रो गुनासो अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग राखेका छौं । साउन १ गतेदेखि सामान आयात गर्दैनौं ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ वाग्मती प्रदेशका उपाध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठले पनि विदेशी कम्पनीले नेपालकै लागि भनेर विस्तृत रूपमा नाम राखेर नपठाउने बताए । उनका अनुसार करिब ६१ प्रतिशत मालवस्तु भारत र १३ प्रतिशत चीनबाट आयात गरिन्छ । ती सामान यहाँ ल्याएर रिलेबल गर्दा सरकारकै ऐनअनुसार कारबाहीमा पर्ने सम्भावना रहेको उनले बताए ।
‘आयातकर्ताले आयात गर्दा लेबलमा स्पष्ट खुलाएरै ल्याउनुपर्ने विगतमा पनि व्यवस्था थियो । उत्पादक कम्पनीले नेपालकै लागि सीमित ब्याचमा लेबल राख्ने सम्भावना हँॅदैन । विदेशबाटै प्रिन्ट भएर आए ठिकै हो,’ नेपाल वितरक संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘तर, यहाँ आएर लेबल लगाउँदा रिलेबलिङ हुन्छ । रिलेबलिङ गर्दा सरकारी ऐनले ३ लाखसम्म जरिवाना र कैदको व्यवस्था गरेको छ । रिलेबल गरेकै कारण कारबाहीमा परेको धेरै उदाहरण छन् ।’
नेपालमा आयात गरेर रिलेबल गर्दा आयातकर्ता र वितरकसहित दुई तह हुने उनको भनाइ छ । आयाकर्ताले कार्टुनमा लगाउने कि मोनो–युनिटमा लगाउने वा प्रत्येक प्याकेटमा लगाउने त्यो पनि स्पष्ट नभएको श्रेष्ठले बताए । ‘एक कार्टुन ३ सय प्याकेटसम्म हुन्छ । कानुनअनुसार सबैमा लगाउनुपर्‍यो । कार्टुन प्लास्टिकको खर्च कसले व्यवस्थापन गर्ने ?,’ उनले भने, ‘खुला बजार अर्थतन्त्रमा यसरी कडाइ गर्नु उचित होइन ।’
भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्काले उत्पादक वा पैठारीकर्ताले लेबल लगाउनुपर्ने बताए । ‘साधारण सामानलाई ब्रान्ड भनेर उपभोक्तालाई धेरै झुक्याएका छन्, धेरै बुझेरै कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको हो,’ उनले भने, ‘अन्य मुलुकमा पनि कार्यान्वयन भएको छ । यसले कुन कम्पनीको सामान कुन आयातकर्ताले आयात गरेको, वितरकलगायत पहिचान गर्न सकिन्छ ।’ लेबलले खाद्य मात्रै नभई सबै वस्तुको वारेन्टी, ग्यारेन्टी, म्याद नाघ्ने मितिदेखि आयातकर्ता र वितरकको पनि परिचय खुल्ने उनले बताए ।
भन्सारले जारी गरेको सूचनाअनुसार आयातित मालवस्तुको प्रत्येक इकाइमा लेबल लगाउनुपर्छ । मालवस्तुको प्रकृति, आकार तथा तौलका कारण प्रत्येक इकाइमा लेबल लगाउन नमिल्ने भएमा त्यसपछि प्याकिङ गर्दा हुने सानो इकाइमा लगाउनुपर्नेछ । एउटै पैठारीकर्ताको धेरै बजार वितरक हुन सक्ने हँॅदा लेबल सम्बन्धित वितरक आफैंले लगाउन सक्नेछन् । लेबलको दुरुपयोग हुन नदिन पैठारीकर्ता तथा वितरकले लगाएर पठाएको मालवस्तुको अभिलेख व्यवस्थित गरी राख्नुपर्ने सूचनामा छ । उल्लिखित लेबल नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा हुनुपर्ने भन्सार विभागले जनाएको छ ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुर मालवस्तुमा लेबल राख्नु सकारात्मक पक्ष भएको बताए । ‘मालवस्तुमा लेबल उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मै भएको व्यवस्था हो । अहिले अर्थले बजेटमार्फत ल्याएर पूर्ण कार्यान्वयन गर्न खोजेको छ,’ उनले भने, ‘साउन १ गतेदेखि भन्सारबाटै कडाइ गर्न खोजेको हो ।’ लेबलका आधारमा वितरक, आयातकर्तादेखि उत्पादकसम्ममा अनुगमन गर्न सहज हुने उनले बताए ।

(धनुषा/रौतहट/पर्सा)
संघीय संसद्मा रहेको मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न ल्याइएको अध्यादेश गत बुधबार निष्क्रिय भएपछि मिटरब्याजपीडितमा निराशा छ । फेरि उही प्रताडना भोग्नुपर्ने भयले उनीहरू संशकित छन् ।
ऋणको चार गुणासम्म बढी असुल्ने र जायजेथा हडप्ने गरी फर्जी तमसुक बनाएर मिटरब्याजी (सुदखोर) बाट प्रताडना खेप्दै आएका मधेशका विपन्न परिवारलाई सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि न्यायको आश पलाएको थियो । मिटरब्याजीबाट दिनदिनै घरमा आएर हुलहुज्जत मात्रै होइन, इज्जतसँगै खेल्न थालेपछि मधेशका
महिला पैदल मार्च गरी काठमाडौं पुगेर धर्ना
दिएका थिए । सरकारले बाध्य भएर छानबिन कार्यदल, अयोग गठन गर्दै अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने तयारी गरेको थियो ।
मिटरब्याजपीडितको लामो संघर्षपछि सरकारले मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनका रूपमा कानुनी परिभाषा गरी दण्डनीय हुने व्यवस्था गर्न मौजुदा कानुनमा संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरेको थियो । कानुनबमोजिम अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भइसक्नुपर्थ्यो । उक्त अध्यादेशमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा संशोधन गर्ने प्रावधान थियो । सरकारले त्यहीअनुरुप गठन गरेको आयोगले संशोधित कानुनका आधारमा मिटरब्याज पीडितबाट उजुरी संकलन र छानबिनसमेत गरिरहेको छ । सरकारले कानुनमा समेत संशोधन गरेर आयोग गठन गरेपछि आन्दोलनरत पीडितहरू घर फर्किएका थिए ।
मिटरब्याजीपीडित संघर्ष समिति रौतहटका अध्यक्ष शिवशंकर महतोले सरकारले कानुन पास गर्न नसकेकाले पीडितलाई झनै समस्यामा पारेको भन्दै कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । ‘सरकारले केही गर्न सकेन, अब कडा आन्दोलन गर्छौं,’ उनले भने, ‘साहु–महाजनको घरघर पसेर तमसुकलगायत कागज कब्जा गर्छौं ।’
जिल्ला प्रशासन रौतहटमा २ हजार ७८ पीडितले अनुचित लेनदेनसम्बन्धी निवेदन दिएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले तीमध्ये १ सय ९५ वटा छलफलको माध्यमबाट मिलापत्र भएको सुनाए । ‘अनुचित लेनदेनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग र गृह मन्त्रालयबाट स्पष्ट मार्ग निर्देशन नआएसम्म मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरीको छानबिन जारी राख्छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म माथिबाट कुनै निर्देशन आएको छैन । हामी निर्देशन पर्खिरहेका छौं ।’ मिटरब्याजी पीडित मधुसूदन धितालले कानुन बन्न नसक्दा आफूहरूको निवेदनमाथि करबाही नहुने चिन्ता लागेको गुनासो पोखे ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले अनुचित लेनदेन गरेको आरोपमा १० जनालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ तर अध्यादेश नै निष्क्रिय भएपछि उनीहरूमाथि थालिएको कारबाही के हुने भने अन्योल छ । पर्साका सहायक प्रजिअ भीमकान्त पौडेलका अनुसार दर्ता भएका उजुरीको छानबिनपछि १० जना मिटरब्याजीलाई थुनामा राखेर कारबाही अघि बढाइएको हो । पर्सामा मिटरब्याजीविरुद्ध १ हजार ३ सय २१ उजुरी दर्ता भएका छन् । उनले ८० उजुरीमा दुवै पक्षले मिलापत्र गरेका छन् भने २ वटामा मुद्दा दर्ता भएका छन् । मधेशमा वैशाख १७ देखि उजुरी दर्ता गर्न थालिएको हो । पौडेलले सामान्यतया मिटरब्याजीले कसैलाई थोरै रकम दिएर त्यसबापतको कपाली तमसुक र दोब्बरदेखि तेब्बरसम्म बढीको बैंक चेक धितोबापत राख्ने प्रवृत्ति रहेको बताए ।
यसरी एकै व्यक्तिलाई धितोबापत सापट दिएको रकमको दोब्बर–तेब्बरभन्दा पनि बढी रकम लेखेर कपाली तमसुक गराउने र बैंकको चेकसमेत लिएर हदैसम्म अन्याय गर्ने प्रवृत्ति पाइएको उनले बताए । प्रशासनले उजुरी छानबिनका क्रममा दुवै पक्षमात्र नभई कपाली वा अन्य कागजात लेख्ने लेखापढी वा कानुन व्यवसायीलाई पनि कार्यालयमा बोलाएर आवश्यक सोधपुछ तथा बयान लिएको थियो ।

ॅआयोगलाई असर गर्दैन’
अनुचित लेनदन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले मिटरब्याज पीडितको पक्षमा कानुन बनाउन ल्याएको अध्यादेश खारेज भए पनि आयोगलाई काम गर्न कुनै असर नपर्ने बताएका छन् । आयोगमा मधेश प्रदेशका ८ जिल्लाबाट १८ हजार २१ सहित देशभरिबाट २४ हजार उजुरी परेको र १ हजार २ सय ७० उजुरीमा छलफल गरी मिलापत्र गराइएको छ ।
उजुरीअनुसार ऋणीले ९ करोड मात्र कर्जा लिएको बताउँदा महाजनले २६ करोड ऋण दिएको दाबी गरे पनि छलफलमा महाजनको ऋण १२ करोडमा आएको उनले बताए । ‘मधेशमा मात्रै १ हजार ३८ उजुरीमा मिलापत्र भएको छ, महाजनबाट ३० किता जग्गा ऋणीले फिर्ता पाएको छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने । मिटरब्याजको समस्या समाधान गर्न हरेका जिल्लामा सहायक प्रजिअको संयोजकत्वमा सरकारी वकिल र प्रहरी निरीक्षकसहितको कार्यदलले काम गरिरहेको उनले बताए । ‘अध्यादेश खारेज भए पनि जाँचबुझ आयोग र कार्यदललाई काम गर्न खासै असर पर्दैन,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘जुन समयमा घटना घटेको हो, त्यतिबेलाको कानुन लाग्ने हो । यो समस्यामा अध्यादेश खारेज भए पनि पुरानो घटनालाई असर पर्दैन । नयाँ घटनामा फौजदारी मुद्दा लाग्ने अवस्था थियो ।’
अध्यादेश खारेजीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेको उजुरी छानबिन र मिलापत्र गराउन कुनै समस्या नहुने उनले बताए । धनुषामा २ हजार ६ सय १५ उजुरीमा १ सय १९ मिलापत्र र पुरानो उजुरीमा १ सय ६७ उजुरीको मिलापत्र भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले जानकारी दिए । अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि जिल्ला प्रशासनमा हेल्पडेस्क चालु रहने उनले बताए ।

काठमाडौं (कास)– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउने आश्वासन दिएका छन् । बानेश्वरमा उनीहरूको धर्नास्थलमै पुगेर आइतबार उनले न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए ।
मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सरकारलाई दबाब दिन विभिन्न जिल्लाबाट आएका पीडित संसद् भवन घेराउ गर्न भेला भएका थिए । गृहमन्त्री श्रेष्ठ नारा–जुलुस सहितको उक्त भेलामै पुगेका हुन् । ‘अध्यादेशको अवधि सकिएका कारण निष्क्रिय भएको छ, विधेयक संसद्मा कायमै छ, अस्वीकार भएको होइन,’ उनले भने, ‘घर फर्केर
आ–आफ्ना जिल्लामा दबाब दिनुहोला । हामी विधेयक पास गर्छौं, त्यसको जिम्मा हामीलाई छाड्दिनुहोला ।’ मिटरब्याजीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउन कुनै पनि तागतले रोक्न नसक्ने उनले दोहोर्‍याए ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत र एसएसपी दानबहादुर कार्कीसहित गृहमन्त्री श्रेष्ठ धर्ना स्थलमा पुगेका थिए । पीडितहरूको आन्दोलनले सरकारलाई समेत बल र ऊर्जा प्रदान गरेको भन्दै उनले धन्यवाद दिए ।
संसद्मा रहेको मिटरब्याज पीडितसम्बन्धी विधेयकलाई सरकारले निष्कर्षमा पुर्‍याइछाड्ने बताए । ‘अध्यादेश निष्क्रिय भएको चिन्ताले फेरि काठमाडौं आउनुभएको छ । सरकारले न्यायको आन्दोलनलाई पूरा नगरी छाडिँदैन ढुक्क हुनुहोस्,’ उनले भने । संसद्मा भएको अवरोधका कारण मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेश ६० दिनमा निष्क्रिय भएको थियो ।
गृहमन्त्रीले अध्यादेश जारी हुनुअघि नै सरकारले गठन गरेको आयोगले निरन्तर पीडितको पक्षमा काम गर्ने जनाए । ‘मिटरब्याजीसम्बन्धी छानबिन आयोग बनेको छ, अध्यादेश खारेज भए पनि आयोगको काम जारी रहन्छ,’ उनले भने । हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा प्रहरी प्रमुख, सरकारी वकिल र पीडितका प्रतिनिधि रहेको सहजीकरण समितिले पीडितका उजुरी लिने र छानबिनको काम गरिराख्ने श्रेष्ठले बताए । ‘समितिले काम जारी राख्नेछ । त्यसमा अवरोध उत्पन्न हुन दिइने छैन । विधेयकबाट कानुन बनाउने प्रक्रिया पनि जारी रहन्छ । संसद्ले कानुन बनाउँछ भन्नेमा विश्वस्त भए हुन्छ,’ उनले थपे, ‘आयोगमा दिएको उजुरीको छानबिन प्रक्रिया अघि बढी सकेको छ ।’
आयोगमा परेका २५ हजार उजुरीमध्ये १५ सय उजुरीमा पीडितलाई न्याय दिलाउने गरी फैसला भइसकेको उनले सुनाए । ‘कतिपय मिटरब्याजीले कब्जा गरेका घरजग्गा फिर्ता भइसकेको छ । मिटरब्याज सामन्ती शोषणको निकृष्ट शोषण हो,’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले थपे, ‘यसलाई अन्त्य गराइछाडिने छ ।’ शोषणलाई अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले दोहोर्‍याए । ‘ऋण दिनेले पनि सावाँअनुसारको न्यायोचित ब्याज फिर्ता पाउनेछन् । ५ लाख ऋण दिने ५० लाखको तमसुक बनाउने, दिएको भन्दा दोब्बरतेब्बर पैसा असुल्ने, घरजग्गा पनि लिने अपराधलाई भने छुट दिन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘बढी रकम लिएको भए त्यो पनि फिर्ता गर्नुपर्छ । जग्गा/जमिन लिएको भए त्यो पनि फिर्ता गर्नैपर्छ ।’
सरकारले निष्क्रिय भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी अघि बढाएको विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छ । सत्तारूढ दलहरूको बैठकले पनि उक्त निर्णय गरेको थियो । गृहमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेशको अहिले आयु सकिए पनि त्यसले व्यवस्था गरेअनुसारको कुरा कानुनमा आउने भएकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको जिकिर गरे । पीडितहरूले भने गृहमन्त्रीसमक्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्ना पक्षमा काम नगरेको गुनासो गरेका थिए ।
मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउन भन्दै सरकारले कानुनी व्यवस्थाका लागि गत वैशाख २० मा अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट संसद्मा दर्ता भएको ६० दिनभित्र पारित नहुँदा हाल कानुनी शून्यता छ । गत बुधबार उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास गरी राष्ट्रिय सभा हुँदै राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने तयारी थियो । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् बैठक अवरोध गरेका कारण पास हुन सकेन । पीडितहरूले कानुन पारित गराउन दबाब दिँदै माइतीघर मण्डलबाट बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेर धर्नामा बसेका थिए ।

(काठमाडौं)
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीबीच संघीय संसद्मा जारी अवरोध हटाउने गरी भएको समझदारी कार्यान्वयन नहुँदै बिथोलिएको छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार दाहाल, देउवा र ओलीबीच छलफल भएको थियो । शीर्ष नेताहरूबीच छलफल चलिरहँदा एमालेले राष्ट्रिय सभामा अवरोध जारी राखेको थियो । राष्ट्रिय सभामा आइतबारसमेत गरी लगातार चौथो दिन बैठक अवरोध भइरहेको थियो । यसअघि राष्ट्रिय सभाका असार २०, २१ र २२ गतेका बैठक अवरुद्ध भएका थिए । राष्ट्रिय सभा बजेटसँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गरेर पारित गर्ने दबाबमा छ ।
तीन नेताबीच प्रधानमन्त्री दाहालले असार १८ को अभिव्यक्तिलाई लिएर ‘आत्मालोचना गर्ने’ र एमालेले दुवै सदनको अवरोध खोल्ने समझदारी भएको थियो । यसअघि सभामुख देवराज घिमिरे र प्रमुख सचेतक/सचेतकको तहमा छलफल हुँदै आएको थियो । त्यो तहको छलफलले निष्कर्ष ननिस्किने भएपछि प्रधानमन्त्रीले परामर्श गरेका थिए । सिंहदरबारमा कुरा मिलेपछि संसद् बैठकमा भाग लिन नेताहरू संसद् भवन पुगेका थिए ।
शीर्ष नेताबीचको समझदारीलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रियाबारे सभामुखको कार्यकक्षमा छलफल जारी थियो । त्यसैबेला आफ्नो कार्यकक्षमा रहेका ओलीलाई एमाले सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले असार २१ मा जारी गरेको विज्ञप्ति र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको कुरा देखाएका थिए । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार आचार्यले असार २१ मा जारी गरेको विज्ञप्ति ओलीले आइतबार सिंहदरबारमा संसद् खुलाउने समझदारी गरेपछि मात्रै पढेका थिए । विज्ञप्तिमा उल्लेख मिटरब्याजपीडितका लागि ल्याइएको विधेयक पारित गर्न एमालेले अवरोध गरेको र भ्रष्टाचारविरुद्ध चालेको कदम रोक्न सुनियोजित तवरले लागेको भन्नेमा ओलीले आपत्ति जनाएका थिए ।
‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नियोजित रूपमा संसद् अवरोध गर्दा मिटरब्याजीहरूलाई कारबाही गर्न ल्याइएको विधेयक संसद्बाट पारित नभई निष्क्रिय भएको छ, जसबाट मिटरब्याजपीडित लाखौं नेपाली किसानको न्याय प्राप्तिको अपेक्षामा गम्भीर आघात पुगेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘संकुचित राजनीतिक मानसिकताका साथ उहाँ (प्रधानमन्त्री) को राजीनामा मागेर संसद् अवरुद्ध गर्नु सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका पक्षमा सरकारले चालेका कदमको विरोध र सिंगो संसद्कै अपमान हुन जाने तथ्यसमेत हामीले हेक्का राख्नुपर्छ ।’
त्यो प्रेस नोट देखेपछि ओलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई फोन गरेका थिए । ‘अध्यक्षले असार २१ को विज्ञप्ति र गृहमन्त्रीको स्टाटस हेर्नुभएको रहेनछ, त्यो देखेपछि उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई फोन गर्नुभयो, अध्यक्षले सचिवालयको त यस्तो वक्तव्य रहेछ नि भन्नुभयो, त्यस्तो वक्तव्यलाई कायम राखेर त मिलाइ हुँदैन, त्यसलाई पनि सम्बोधन गरेर बोल्नुस् भन्नुभयो,’ ओली र प्रधानमन्त्रीको फोन संवाद सुनेका एमालेका सांसदहरूले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले त्यो वक्तव्यबारे केही भन्न सक्दिनँ, पछि सल्लाह गरौंला भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले यो फिर्ता नलिने भनेपछि त अध्यक्षले हामीलाई डाम्ने अनि मिल्ने भन्ने हुन्न भनिहाल्नुभयो ।’ यो फोन संवादपछि सिंहदरबारमा भएको समझदारी बिथोलिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा १ बजेको बैठक ३ बजे सरेको थियो । त्यो बैठक पनि सूचना टाँसेर स्थगित भएपछि संसद् भवनबाट बाहिरिएका ओलीले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए । ‘संसद् प्रधानमन्त्रीले बन्द गराउनुभएको हो, हामीले होइन, उहाँले हामीमाथि गम्भीर आरोपहरू लगाउनुभएको छ, त्यो फिर्ता लिनुभएको छैन, त्यो कायम राखेर हामीले सहमति गर्ने कुरा भएन,’ उनले भने । के हुँदा सहमति जुट्छ भन्ने प्रश्नमा ओलीको जवाफ थियो– ‘राजीनामा’ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा पहिलो पटक ट्रक ल्याएका सरदार प्रितम सिंहमाथि किरणदीप सिन्धुले लेखेको पुस्तक ‘रोड्स टु द भ्याली ः द लिगेसी अफ सरदार प्रितम सिंह इन नेपाल’ विमोचन कार्यक्रममा असार १८ मा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । उक्त अभिव्यक्तिपछि असार २० देखि एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसद् अवरोध गरिरहेको छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले दलका नेताहरूले छलफल गरी संसद्को अवरोध हटाउनुपर्ने बताए । ‘यो विवादको निकास शीर्ष तहको कुराकानी, छलफल हो, प्रधानमन्त्री संसद्मा आएर बोल्नुपर्छ, मूलभूत कुरामा नेताहरू सहमत भइसकेपछि त्योसँगै जोडिएको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री जवाफदेही बन्नुपर्छ,’ नेम्वाङले भने, ‘प्रतिपक्षलाई गाली गरेको कुराको अर्थ छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुपर्छ ।’
कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले सिंहदरबारमा भएको समझदारीबाट एमाले पछि
हट्दा संसद् अगाडि बढ्न नसकेको बताए । एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले प्रधानमन्त्रीको जवाफबाट प्रतिपक्षीको ‘चित्त बुझे’ मात्रै संसद् अघि बढ्ने भनेकाले सदनको अवरोध हट्ने सुनिश्चित नभएको लेखकको भनाइ थियो । गिरीले ‘प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि चित्त बुझेमा हाउस चलाउने कुरामा सहमत छौं’ भनेका थिए ।
माओवादीका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले भने एमालेले प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई लिएर निहुँ खोजेको बताए । ‘शीर्ष नेताहरू बसेर सहमति भयो, शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमतिको विषय संसद् खुलाउने थियो,’ उनले भने, ‘फेरि २१ गतेको प्रेस नोटको कुरा आयो । आज त २४ गते हो, यसअघि किन पढ्नुभएन ? त्यो विज्ञप्ति निहुँ मात्रै हो जस्तो लाग्छ ।’
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले तीन नेता मिल्दा संसद् चल्ने र नमिल्दा अवरोध हुने कुराको विरोध गरेका छन् । ‘सदन तीन नेताको होइन, प्रतिपक्षको हो, सार्वभौम जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिले जनताका कैयौं सवालमा कुराकानी गर्नुपर्नेछ तर उहाँहरूको सल्लाह मिल्यो भने संसद् चल्ने भयो, नमिल्दाखेरी नचल्ने भयो,’ उनले भने, ‘संसद्लाई संसद्जस्तो बनाउनुपर्छ ।’
जसपाका मुख्य सचेतक प्रदीप यादवले संसद्लाई बन्धक बनाउन नहुने बताए । ‘संसद्लाई बन्धक बनाएर, अवरुद्ध गरेर यो समस्याको समाधान हुँदैन,’ उनले भने, ‘संसद्मा त कुरा सुन्नुपर्छ । अब संसद्मा कुरा नसुनीकन विज्ञप्तिको कुरा गरेर कसलाई फाइदा हुन्छ ? प्रमुख प्रतिपक्षलाई फाइदा हुन्छ कि सत्तापक्षलाई ? घाटा त मुलुकलाई भयो ।’
नेताहरूबीचको समझदारी कार्यान्वयनमा आएको भए ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८०’ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा फर्किने थियो । सोमबार ११ बजेका लागि बोलाइएको राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्सहित १३ मन्त्रालय, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यालयका मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।

(मोरङ)
कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले आइतबार तीन मन्त्री थपेर ६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका हुन् । माओवादी केन्द्रका जीवन आचार्यसहित तीन जनालाई आइतबार मन्त्री नियुक्त गरिएको हो । आचार्य दोस्रो पटक मन्त्री बनेका हुन् । उनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका कान्छा ज्वाइँ हुन् ।
मुख्यमन्त्री थापाले मोरङका आचार्यलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् भने माओवादीबाटै मन्त्री बनेका संखुवासभाका राजेन्द्र कार्की र कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका शेखर कोइरालानिकट उदयपुरका रामकुमार खत्री बिनाविभागीय छन् । सभामुख बाबुराम गौतमको समर्थनमा बहुमत पुर्‍याएर बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले शुक्रबार कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवानिकट ओखलढुंगाका प्रदीपकुमार सुनुवार र एकीकृत समाजवादीबाट पाँचथरका कमलप्रसाद जबेगुलाई बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारमा आचार्य पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री थिए । माओवादी संसदीय दलमा आचार्यले पुनः मन्त्री बन्ने इच्छा व्यक्त गरेपछि विवाद चुलिएको थियो । विवाद बढेपछि माओवादीले सरकारमा सहभागिताका लागि मन्त्रीको नाम छनोट गर्न दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, पार्टीका प्रदेश इन्चार्ज राम कार्की र प्रदेश अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । कार्यदलले आचार्य र कार्कीको नाम सिफारिस गरेको हो ।
दबाब र प्रभावमा परेर मन्त्री छनोट गरेको माओवादीकै एक सांसदको भनाइ छ । माओवादी संसदीय दलको शनिबार बसेको बैठकले भने मन्त्रीमा उदयपुरका नारायणबहादुर मगरलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो । कांग्रेसबाट पनि उदयपुरका खत्री मन्त्री नियुक्त हुने भएपछि जिल्ला र क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाउन कार्कीको नाम सिफारिस गरेको माओवादीले दाबी गरेको छ । तर, सांसद मगरले उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । दोस्रो पटक निर्वाचित भएर आउँदा पनि दलले मन्त्रीमा नाम सिफारिस नगरी उदयपुरका बासिन्दामाथि अन्याय गरेको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रदेश सरकार समानुपातिक समावेशी नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन् । ‘माओवादी केन्द्रको नीति, सिद्धान्त र पद्धतिबाहिर गएर मन्त्रीमा नाम छनोट गरिएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘त्यसैले प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिन तयार रहेको छु ।’
माओवादी संसदीय दलका नेता आङ्बोले जिल्ला र क्षेत्रगत सन्तुलन कायम गर्न खोज्दा सांसद मगरले अहिले अवसर नपाए पनि यो नै अन्तिम नभएकाले सबै सांसदलाई धैर्य गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले अर्थशास्त्र पढेका आचार्य विश्वासिलो भएकाले आर्थिक मामिला मन्त्रालय दिएको सुनाए ।
मुख्यमन्त्री थापाले साउन १ बाट प्रदेशमा बजेट शून्यता आउने भएकाले आचार्यलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेको बताए । ‘आचार्यलाई प्रधानमन्त्रीको ज्वाइँ भनेर होइन, अर्थशास्त्रका विद्यार्थी भएकाले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको हुँ,’ उनले भने ।
यसैबीच, एकीकृत समाजवादीले मन्त्री चयनमा असन्तुष्टि जनाएको छ । उक्त पार्टीबाट इलामकी प्रदेश सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूलाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री नदिने भएपछि असन्तुष्टि जनाएको गठबन्धन दलहरूले बताएका छन् । एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्रकुमार राईले सहमतिबिना मन्त्री नियुक्त गरेकाले गठबन्धनभित्रको सहमति र सहकार्यको वातावरण बिथोलिएको बताए । ‘मुख्यमन्त्री थापाले गठबन्धन दलको बैठकमा प्रत्येक पार्टीबाट १/१ जना मन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको तर शपथग्रहणमा आएर अचानक २/२ जनालाई मन्त्री बनाउनु उचित भएन,’ उनले भने, ‘यस्तै प्रक्रियाले मुख्यमन्त्री थापा अघि बढे विश्वासको मत दिन सकिँदैन ।’ एकीकृत समाजवादीले शपथग्रहण कार्यक्रम बहिष्कार गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री थापाले मन्त्री नियुक्तिलगायत विषयमा कुनै विवाद नभएको र एकीकृत समाजवादीको असन्तुष्टि निवारण भइसकेको दाबी गरे ।

काठमाडौं (कास)– चेक गणतन्त्रमा आयोजित ‘दी कार्लोभी भारी इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल’ नेपाली फिल्म ‘गुराँस’ ले जुरी अवार्ड जितेको छ ।
गत बुधबार वर्ल्ड प्रिमियर गरिएको फिल्मले प्रोक्सिमा स्पेसल जुरी पुरस्कार हात पारेको हो । फिल्ममा दार्जिलिङको बदलिँदो आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धको कथा प्रस्तुत गरिएको छ । त्यसका लागि कुकुर हराएपछि खोजीमा निस्किएकी १० वर्षीया बालिकालाई प्रयोग गरिएको छ । निर्देशक सौरभ राईले दुई पुस्ता अर्थात् आमाबुबा र छोरीका माध्यमबाट अलग चिन्ता र चिन्तनलाई फिल्ममा प्रस्तुत गरेका छन् । वर्ल्ड प्रिमियरमा सहभागी हुन निर्देशक सौरभ, अभिनेत्री मेनुका प्रधानलगायत प्राग गएका हुन् ।
फिल्म लोआईक्यू प्रोडक्सनमार्फत रामकृष्ण पोखरेल र सञ्जय गुँलाटीले निर्माण गरेका हुन् । ‘गुराँस’ का रूपमा शीर्ष भूमिका भने तुलसी खवासले निर्वाह गरेकी छन् । फिल्ममा खगेन्द्र लामिछानेको पनि अभिनय छ ।
सुबल केआरले छायांकन गरेको फिल्मको प्राविधिक काम मुम्बईमा गरिएको थियो । फिल्मको सम्पादन सौरभ राई र अंकिता पुरकायस्थले गरेका हुन् । अंकिता फिल्मको साउन्ड डिजाइनर पनि हुन् । उनले यसअघि नेटफ्लिक्स सिरिज ‘बेताल’, ‘टाइपराइटर’, ‘कोटा फ्याक्ट्री’ र अमेजन प्राइम सिरिज ‘पञ्चायत’ मा
पनि काम गरेकी छन् ।

सन् १९९१ मा आजकै दिन (जुलाई १०) मा बोरिस यल्तसिनले रुसको पहिलो राष्ट्रपतिका रुपमा कार्यभार सुरु गरेका थिए ।
रुसमा १९९१ को मार्च १७ मा भएको जनमतसंग्रहले राष्ट्रपति पदको व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि भएको पहिलो निर्वाचनमा यल्तसिन विजयी भएका हुन् । रुसमा लोकतन्त्रको जग बसाल्ने नेताका रूपमा परिचित यल्तसिनले १९९९ को डिसेम्बर ३१ सम्म राष्ट्रपतिको पदभार सम्हालेका थिए ।
यल्तसिनले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल बाँकी छँदै राजीनामा दिएका थिए । दोस्रो कार्यकाल निर्वाचित भएपछि क्रमशः लोकप्रियता गुमाउँदै गएका यल्तसिनको राजीनामाले अधिकांश रुसी नागरिकहरू खुसी भएको सर्वेक्षणहरूले उल्लेख गरेका थिए । १९३१ को फेब्रुअरी १ मा जन्मिएका यल्तसिनको २००७ को अप्रिल २३ मा ७६ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो ।

(बागलुङ)
सुरुको पढाइ त उनको संस्कृत हो । संस्कृत मावि बेलबगरको पढाइमा उनी अब्बल थिए । २०६० को एसएलसीपछि उनी मेडिकल क्षेत्रको पढाइमा जान चाहन्थे । संस्कृत पढे पनि अंग्रेजी भाषा राम्रो थियो । जैमिनी नगरपालिका–७ जैदीको सामान्य परिवारका राजेश पौडेलले खर्च जुटाएर डाक्टर पढ्न सक्ने अवस्था रहेन । हेल्थ असिस्टेन्ट पढे । काठमाडौंस्थित नेपाल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ एन्ड साइन्समा एचए पास गरेपछि उनले राजधानी बसेर जागिर खोजेनन् । गाउँ फर्किए ।
बागलुङका व्यवसायीले खोलेको मुक्तिनाथ अस्पतालमा दुई वर्ष काम गरे । उनले जिल्लामा बसेर काम गरेरै एमबीबीएस पढाइको तयारी गरिरहेका थिए । २०६७ मा उनले बंगलादेशको ‘यूएसटीसी’ कलेजमा पढ्ने अवसर पाए । पढुन्जेल विदेश बसेका पौडेल पढाइ सक्नेबित्तिकै नेपाल फर्किए । काठमाडौंको नर्भिक अस्पतालमा एक वर्ष मेडिकल अधिकृत भएर काम गरेका उनले फेरि गाउँ रोजे । बागलुङकै गलकोटस्थित इमर्जेन्सी पोलिक्लिनिकमा काम थाले ।
२०७३/७४ मा दुई वर्ष गलकोटमा काम गर्दा उनले आफ्नो परिचय बदले । उत्कृष्ट डाक्टरका रूपमा उनलाई गलकोटवासीले सम्मान गरे । उनले पनि समय पुग्दासम्म गलकोटमै काम गर्ने चाहना राखेका थिए । मिहिनेत र इमानदारीसाथ काम गरेकाले पौडेलप्रति धेरैको विश्वास छ । सामान्य समस्या भए पनि पौडेललाई देखाउने गलकोटेको बानी परिसकेको थियो । उनको दुईवर्षे योगदानले गलकोटका जनप्रतिनिधिले समेत पौडेललाई
आफ्नो क्षेत्रमा राख्ने सोच बनाइसकेका थिए । ‘बस्नैपर्ने डाक्टरले सदरमुकामका अस्पतालमा पनि काम गर्दैनन्, उनले आफैं गाउँ रोजेर आए,’ गलकोट–५ का अध्यक्ष पवन हमालले भने, ‘सबैले यस्तो सोचिदिने हो भने ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य समस्या हुँदैनथ्यो ।’ पौडेलको उपस्थितिले नगर अस्पताल अब्बल बन्ने हमालले बताए ।
काममा व्यस्त भए पनि पौडेलले पढाइ भने रोकेनन् । वीर अस्पतालस्थित राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानबाट उनले एमजीडीपी पास गरे । विशेषज्ञता हासिल गरेर पनि उनको पहिलो रोजाइ गाउँ नै बन्यो । ‘वीर अस्पतालबाट एमजीडीपी सकेकालाई त्यहीं, नभए पनि राजधानीका धेरै अस्पतालमा अवसर मिल्छ । तर उनले फेरि गलकोट रोजे,’ गलकोट नगरप्रमुख भरत शर्मा गैरेले भने, ‘त्यस्तो डाक्टरलाई हामीले ल्याएर राख्न सकेका छौं ।’ नगर अस्पताल स्थापना गरेर पनि गाउँमा सेवा गर्ने डाक्टर नपाएका बेला राजेशले गलकोट सम्झेर आइदिएको उनले बताए । पढाइ सकेलगत्तै गत माघमा बागलुङ आएका पौडेललाई गलकोट नगर अस्पताल प्रमुख नियुक्त गरियो । उनलाई धौलागिरि अस्पतालले पनि राख्न खोजेको थियो, तर गलकोट छाड्न मानेनन् । नगरले अस्पताललाई नै प्रतिष्ठाको विषय बनाएर लगानी गरेको पौडेल बताउँछन् ।
सदरमुकामदेखि ५० किमि पश्चिमको हरिचौरमा उनी डेरा जमाएर बसेका छन् । हरिचौरमा पुगेर बस्दा उनले नगर अस्पताललाई अब्बल बनाउन पहल गरेका छन् । उनले त्यहाँ पुगेर काम गरेको ६ महिनामा अस्पतालको सुधार गरिसकेका छन् । यसअघि नै हरिचौर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई दुई वर्षअघि नगर अस्पताल बनाउने निर्णय गरिएको थियो । तर डाक्टर नआउने समस्याले सेवा प्रभावित भइरहेका बेला पौडेलको आगमनले गलकोटले सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाउन सक्यो । अर्का डाक्टर मनोज कार्की पनि पौडेलसँगै खटिएका छन् ।
पौडेल नेतृत्वमा अस्पतालमा अपरेसनसहितको सुत्केरी सेवा दिने तयारी छ । ‘अब जनरल उपचार मात्र गरेर बस्ने हैन, अपरेसनका सेवा पनि गाउँमै दिने हो,’ उनले भने, ‘आवश्यक केही उपकरण खरिदको तयारी छ ।’ उपकरण आएपछि अपरेसन सेवा दिने उनले बताए । अस्पतालमा डिजिटल एक्सरे, एम्बुलेन्स सेवा, १५ शय्याको बिरामी वार्ड, इमर्जेन्सी सेवासहित हाडजोर्नी, बाल उपचार कक्ष र प्रसूति सेवाको छुट्टै कक्षसमेत बनिसकेको छ । भिडियो एक्सरे गर्न पाएपछि गर्भवती महिला सदरमुकाम र पोखरा जान छाडेका छन् ।
पौडेलकै नेतृत्वमा साउनदेखि नै अपरेसन सेवा सञ्चालन हुँदै छ । पछिल्लो ६ महिनाको तथ्यांक हेर्दा जिल्ला अस्पतालसरहको सेवा प्रवाह गरेको छ नगर अस्पतालले । फागुनमा ३५ जनाले मात्रै इमर्जेन्सी सेवा पाएकोमा चैतमा ४८, वैशाखमा १ सय ४७ र जेठमा १ सय ८८ जनाको उपचार गराएको छ । ओपीडीतर्फ जेठमा मात्रै २ हजार ५ सय ७८ जनाले सेवा लिएका छन् । यहाँ पोस्टमार्टम सेवा, आँखा उपचार र परिवार नियोजन सेवा पनि सञ्चालनमा छ । ‘आवश्यक उपकरण तयार भएपछि हामीले जिल्ला अस्पतालसरह सेवा प्रवाह गर्छौं,’ डा. पौडेलले भने, ‘यो सेवालाई स्थायी र प्रभावकारी बनाउन कोषसमेत व्यवस्थापन गर्दै छौं ।’
भरपर्दो सेवाको निरन्तरता नभई गलकोट छाडेर अन्त नजाने उनले बताए । सदरमुकामदेखि टाढाका जनताले पनि स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ भनेर उनले काम गरेका छन् । यहाँ गलकोट नगरपालिका र ताराखोला गाउँपालिकाबाट आउनेले स्वास्थ्य सेवा लिने गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘ओएनएम’ सर्भे नगर्दा यहाँ पाउनुपर्ने दरबन्दी नपाएपछि नगरले भने अझै पूरा हुन नसकेको हो । मन्त्रालयबाट पाउनुपर्ने छात्रवृत्ति कोटाका चिकित्सक पाउन नसकेकाले नगरको आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्नुपरेको हमालले बताए । ओएनएम सर्भे भएमा यहाँ तीन जना डाक्टर पाउने व्यवस्था छ ।

(पोखरा)
नायिका करिश्मा मानन्धरले हालसम्म दर्जनौं फिल्ममा अभिनय गरिसकिन् । तर उनलाई आफू प्रमुख पात्रका रूपमा उभिन नपाएको थकथकी केहीअघिसम्म थियो । नायिकालाई ‘सो पिस’ र नायकको सहयोगी भूमिका दिने गरिएकामा उनी सन्तुष्ट थिइनन् । तर आइतबार पोखरा आएकी मानन्धरले पहिलोपल्ट नारी नायकत्व स्थापित गरिएको फिल्ममा अभिनय गर्न पाएकामा खुसी साटिन् ।
शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आउने फिल्म ‘बगान’ को प्रमोसनका लागि उनी पोखरा आइपुगेकी हुन् । फिल्मका निर्माता, निर्देशक, कलाकारसहितको टोली फिल्मको प्रचारप्रसारका लागि चितवन हुँदै पोखरा आइपुगेको हो । फिल्ममा अभिनेत्री मानन्धरलाई एकल महिलाका रूपमा चित्रण गरिएको छ । ‘बगान’ मा एकल महिलाका इच्छा, चाहना, परिवारले गर्ने व्यवहारलगायत विषयवस्तु प्रस्तुत गरिएको छ । ‘बगान’ आफ्ना लागि निकै महत्त्वपूर्ण फिल्म भएको उनको भनाइ छ । ‘महिला पात्रलाई सबल बनाउन नायक नै आएर लडिदिनुपर्ने भाष्य नेपाली फिल्ममा स्थापित छ,’ उनले भनिन्, ‘ती फिल्मभन्दा यो भिन्न छ । यसमा नारी नायकत्व स्थापित छ । फिल्मको मुख्य नयाँपन यही हो ।’
स्वप्न नीरवको कथामा आधारित फिल्मबाट अभिनेता सरोज खनालले निर्देशनमा डेब्यु गरेका हुन् । ‘बगान’ को कथा नयाँ भएको उनको दाबी छ । ‘करिस्माजीले हालसम्म दुई सयभन्दा बढी फिल्ममा अभिनय गर्नुभयो होला । ती सबैमा पुरुषलाई मात्रै प्रमुख पात्रका रूपमा उभ्याइयो । तर बगानमा उहाँ नै मुख्य भूमिकामा हुनुहुन्छ । यो नै दर्शकका लागि रोचक र नयाँ लाग्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार समाज परिवर्तनका लागि बुबाभन्दा आमा शिक्षित हुनुपर्ने आवश्यकतालाई फिल्ममा उठान गरिएको छ । पढाइ छोडेर अभिनयमा होमिएको र पुनः अध्ययनलाई निरन्तरता दिइरहेकी अभिनेत्री मानन्धरको जीवनीसँग पनि ‘बगान’ मिल्दोजुल्दो भएको उनले बताए । ‘४० वर्ष भयो म सिनेमा क्षेत्रमा लागेको । एकल महिलालाई हिजो हाम्रो समाजले जुन रूपले हेर्थ्यो आज पनि उस्तै छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘एकल महिलालाई पनि यो समाजमा जिउने अधिकार छ । उनीहरूका पनि आफ्ना समस्या छन् । जसलाई बगानमार्फत उठाउने प्रयास गरिएको छ ।’
एकल महिलाका कथालाई दबाएर राख्न हुँदैन भन्ने लागेर नै बगान बनाइएको उनको भनाइ छ । ‘बगान’ बाटै डेब्यु गरेकी अभिनेत्री प्रमिला कार्कीले फिल्मको कथा मन परेकाले अभिनयका लागि तयार भएको बताइन् । अभिनय सिकेर नै फिल्म क्षेत्रमा आएको र आगामी समयमा समेत सिनेमा क्षेत्रमा नै निरन्तरता दिने लक्ष्य रहेको उनले सुनाइन् । चलचित्र पत्रकार संघ कास्कीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा निर्माता सुरेश वाग्लेले नेपाली समाजकै कथा फिल्ममा उतारिएकाले दर्शक हलसम्म आउने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
फिल्ममा करिश्मासँगै सरोज खनाल, नीर शाह, बसुन्धरा भुसाल, मिथिला शर्मा, आकाश श्रेष्ठ, प्रमिला कार्कीलगायत कलाकारले अभिनय गरेका छन् । नेपाली वेबसाइट डटकमको प्रस्तुति रहेको ‘बगान’ का निर्माता सुरेश वाग्ले र कार्यकारी निर्माता विनोद मानन्धर हुन् । यसमा गौरीशंकर धुजुको डीओपी, उत्सव दाहाल र नारायण जीसीको छायांकन, अर्जुन जीसी, राजेश शाह र सन्देश शाहको सम्पादन, समीर मियाँको भीएफएक्स तथा रेनिश फागोको कलर करेक्सन छ । ब्याकग्राउन्ड स्कोर सुजिल कर्माचार्य र साउन्ड मिक्सिङ मुकेश शाहको रहेको छ । फिल्म नेपाल र अमेरिकासहित नेपालीको बसोबास रहेका विभिन्न देशमा प्रदर्शन गर्ने योजना रहेको निर्माण पक्षले जनाएको छ । ‘बगान’ को वितरण काठमाडौंमा रिच इन्टरटेन्मेन्ट र डीसीएनले तथा उपत्यकाबाहिर एफडी कम्पनीले गर्दै छ ।

काठमाडौं (कास)– नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका लैजान रचिएको अपराधको पृष्ठभूमिमा चर्चामा रहेको अडियोमा आवाज सन्देश शर्माको रहेको पुष्टि भएको छ । कांग्रेस नेतृ एवं सांसद आरजु राणा देउवालाई रकम बुझाएको भनी शर्माले पीडित गजेन्द्र बुढाथोकीसँग दोहोरो संवाद गरेका थिए । तर, यो अडियोमा बोलेको विषय शर्मा आफैंले प्रहरी बयानमा खण्डन गरिसकेकाले आफू निर्दोष सावित भएको राणाको दाबी छ ।
सामाजिक सञ्जाल टिकटकबाट अडियो बाहिरिएपछि राणाले अडियोबारे जाँच गर्न भन्दै गत वैशाख २७ मा प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् । अडियो परीक्षण गर्दा शरणार्थी प्रकरणका आरोपित दाङका सन्देश शर्माको आवाजसँग मिलेको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ । प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुवेर कडायतको भनाइ छ, ‘माननीय राणाले साइबर ब्युरो भोटाहिटीमा दिएको उजुरीका आधारमा परीक्षण गर्दा ठगी तथा संगठित अपराध कसुर मुद्दा अनुसन्धानमा रहेका तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१६ दाङका सन्देश शर्माको कन्ट्रोल स्याम्पलसँग मेल खाएको छ । यो अडियो कहाँ र कसबाट ओरिजिनेट भएको भन्ने सम्बन्धमा टिकटकको सिंगापुर कार्यालयलाई पत्राचार भएकामा थप विवरण प्राप्त हुन सकेन ।’
प्रहरीको परीक्षणले उक्त अडियो आफूविरुद्ध षड्यन्त्र रहेको भन्ने स्पष्ट भएको राणाले प्रतिक्रिया दिएकी छन् । ‘अनुसन्धानका क्रममा वैशाख ४ मा त्यो मान्छेले मलाई पैसा दिएको छैन भनेर बयान दिइसकेको रहेछ ।
बयान दिइसकेको १२ दिनपछि त्यो अडियो सार्वजनिक गरियो,’ राणाले भनिन्, ‘त्यो अडियो प्रहरीसँग भन्दा बाहेकमा त थिएन होला, मेरो अनुमान ममाथि षड्यन्त्र रचिएर त्यो अडियो बाहिर ल्याइयो । मेरा लागि यो ठूलो पाठ भयो । यस्तो फोहोर काम हुँदो रहेछ भनेर मलाई
थाहा भयो ।’
कुनै संलग्नता नभए पनि उक्त अडियोका कारण जथाभावी टिप्पणी भएपछि सत्यतथ्य जानकारी पाऊँ भनेर निवेदन दिएको उनले बताइन् । ‘प्रहरीले यसबारे परीक्षण पनि गरिसकेको छ । यसले म कुनै पनि हिसाबले संलग्न छैन भन्ने स्पष्ट पारेको छ । शर्माले अदालतमा समेत मेरो संलग्नता छैन भनेर बयान दिइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘म त्यो मान्छेलाई चिन्दिनँ, पत्रिकामा फोटो आएपछि त्यसको अनुहार देखेको हुँ । मेरो श्रीमान् प्रधानमन्त्री भएका बेला मैले गृह मन्त्रालय हेर्दा पनि हेरिनँ, जाँदा पनि गइनँ । मलाई जबर्जस्त मुछ्न खोजिएको थियो । तर, अडियोबारे प्रहरीले छानबिन सकेर स्पष्ट पारिसकेकाले म खुसी छु ।’
शर्मासहित यो प्रकरणका योजनाकार केशव दुलाल र सानु भण्डारी तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १६ जनालाई तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले राज्यविरुद्धको अपराध, किर्ते, ठगी र संगठित अपराधमा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेको छ ।

(काठमाडौं)
दक्षिण तथा मध्यएसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु एकदिने छोटो भ्रमणमा यसै साता नेपाल आउने भएका छन् । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार लु शुक्रबार (असार २९) काठमाडौं आउन लागेका हुन् । भ्रमणका अवसरमा सहायक विदेशमन्त्री लुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलाई भेट्ने तय भएको छ । अरू कस–कसलाई भेट्ने भन्नेबारेमा अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन ।
‘छोटो भ्रमण हुन लागेको छ । यस विषयमा थप अन्य जानकारी आइसकेको छैन । दुई/तीन दिनभित्रमा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले यस विषयमा विज्ञप्ति जारी गर्नेछ,’ स्रोतले भन्यो । भ्रमणमा आउन लागेको कारणले लुले केही महत्त्वपूर्ण सन्देश बोकेर आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । एकदिने भ्रमण र त्यो पनि केही समयका लागि मात्र हुने भएकाले उनी महत्त्वपूर्ण सन्देश लिएर आउन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सहायक विदेशमन्त्री लु दक्षिण तथा मध्यएसिया मामिलामा दख्खल राख्ने अमेरिकी कूटनीतिज्ञमा पर्छन् । उनी २०७८ भदौ ३० मा दक्षिण तथा मध्यएसिया मामिला हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसअघि लु किर्गिस्तान र अल्बानियाका लागि राजदूत थिए । ३० वर्षभन्दा बढी अमेरिकी कूटनीतिक सेवामा काम गरिसकेका लु नयाँदिल्लीस्थित अमेरिकी दूतावास र पाकिस्तानस्थित अमेरिकी दूतावासमा काम गरेको अनुभव छ । दिल्लीमा उनले उपनियोग प्रमुखका रूपमा काम गरेका थिए । उनले मध्यएसिया तथा दक्षिण एसिया काकेसस मामिला कार्यालयका उपनिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
नेपाल सरकारले अमेरिकी जासुसी संस्था ‘सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी’ (सीआईए) का निर्देशक (प्रमुख) विलियम्स जोसेफ बर्न्सको गत फागुन ३ र ४ मा नेपाल भ्रमण गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । उक्त प्रस्ताव समयअनुकूल नभएको भन्दै अस्वीकृत गरेपछि अमेरिकाबाट उच्च तहमा हुन लागेको यो पहिलो उच्च तहको भ्रमण हुनेछ । सहायक विदेशमन्त्री लुले यसअघि २०७९ साउनमा दुईदिने भ्रमण र त्यसअघि २०७८ मंसिरमा चारदिने भ्रमण गरेका थिए । आमनिर्वाचनपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार बनेपछि अमेरिकाबाट हुन लागेको यो चौथो भ्रमण हो । यसअघि गत माघमा राजनीतिक मामिला उपमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्ड, माघमा यूएसएआईडीकी प्रमुख समान्था पावर र फागुनको पहिलो साता दक्षिण तथा मध्यएसिया मामिला विभागकी उपसहायक राज्यमन्त्री अफ्रिन अख्तरले नेपालको भ्रमण गरेका थिए ।
२०७९ मा भ्रमणको सिलसिलामा अमेरिकी विदेश मन्त्रीद्वारा वार्षिक रूपमा प्रदान गरिने अवार्ड फर कर्पोरेस एक्सिलेन्स नेपालस्थित अमेरिकी उत्पादनकर्ता कम्पनी पूर्णालाई प्रदान गरेका थिए । साथै, लुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र अन्य नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसँग भेटवार्ता गरेका थिए । २०७९ असारमा नेपाल सरकारले अमेरिकी कार्यक्रम एसपीपी (स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम) लाई अघि नबढाउने निर्णय गरेपछि लुले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । नेपालमा ऊर्जा र पूर्वाधार विकासका लागि अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्बाट अनुमोदन गराउनु ४ महिनाअघि लुले नेपालको भ्रमण गरेका थिए ।
२०७८ मा नेपाल आएका लुले त्यसबेला नेपाली शीर्ष नेताहरूसँग एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने सम्बन्धमा कूटनीतिक र राजनीतिक भेटवार्ता गरेका थिए । उनले त्यसपछि सोही वर्षको माघमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग एमसीसी अनुमोदनलाई लिएर टेलिफोन संवाद गरेका थिए । त्यसपछि दाहालले मात्रै सार्वजनिक रूपमै लुले धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको सार्वजनिक रूपमै बताएका थिए भने ओलीनिकट एमालेका विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले अमेरिकाले दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्ने संवादमा उल्लेख गरेको जानकारी दिएका थिए । तर अमेरिकाले भने त्यसबेला लुले तीन नेताहरूसँग संवादको दौरान कुनै पनि धम्कीपूर्ण शब्द नबोलेको जानकारी दिएको थियो । नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनले भने त्यसबेला बेइजिङबाट अमेरिकी अधिकारीले एमसीसी अनुमोदन गर्न ‘बलजस्ती कूटनीति’ गरेको टिप्पणी गरेको थियो । उक्त टेलिफोन संवाद गरेपछि करिब दुई वर्षको अन्तरालमा आगामी शुक्रबार प्रधानमन्त्री दाहाल र सहायक विदेशमन्त्री लुको भेटवार्ता हुने भएको छ ।

कालीकोट (कास)– तिलागुफा–१० रुडुगाउँमा फैलिएको ‘मौसमी भाइरल’ ज्वरो छिमेकी गाउँ चिल्खायामा पनि पुगेको छ । तिलागुफा–९ चिल्खायामा पनि भाइरल ज्वरो र रुघाखोकीका बिरामी भेटिएका हुन् । यहाँको रुडुगाउँमा फैलिएको बिमारले १३ वर्षीया एक बालिकाको मृत्यु भएको थियो भने ३ सय जना बढी बिरामी परेका छन् ।
गाउँमा ज्वरो फैलिएपछि शुक्रबार जिल्ला अस्पताल मान्म र तिलागुफा नगर अस्पतालबाट खटिएका ३ चिकित्सकसहित ९ स्वास्थ्यकर्मीले ३ सय ११ बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर औषधि वितरण गरेर फर्किएका थिए । त्यसयता छिमेकी गाउँ चिल्खायामा पनि ज्वरोका बिरामी भेटिएको नागरिक अगुवा विक्रमबहादुर शाहीले बताए । उनका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीको टोली एक दिन मात्र गाउँ बसेर फर्किएको छ । ‘गाउँमा बिरामी घरघरमा सुतेकै छन्,’ उनले भने, ‘आएका डाक्टर एक दिन ३ सय जनाभन्दा बढीलाई औषधि दिएर मान्म गइसके ।’
रुडुमा फैलिएको मौसमी भाइरल ज्वरो भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको स्वास्थ्य शिविरमा गएर फर्किएका जिल्ला अस्पतालका डा. रामानन्द चौधरीले बताए । ‘लक्षण हेर्दा मौसमी भाइरल ज्वरोजस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘ल्याब टेस्ट नगरी यही हो भन्न सकिँदैन ।’ रुडुमा सरसफाइको पनि कमी देखिएको उनले बताए । ९ जनाको रगतको नमुना र १० जना बिरामीको स्वाब संकलन गरेर प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न सुर्खेत पठाइने जानकारी उनले दिए ।
ज्वरो आउने, घाँटी र टाउको दुख्ने, घाँटीमा टन्सिल हुने, अनुहारमा दाग देखिने र हातखुट्टा सुन्निनेलगायत लक्षण भएको रोग गाउँमा फैलिएपछि तिलागुफा नगर र जिल्ला अस्पताल मान्मबाट चिकित्सकसहितको टोली रुडु पुगेर बिरामी जाँच र औषधि वितरण गरेको थियो । ज्वरो धेरै जनामा देखिएपछि तिलागुफा नगर अस्पतालका डा. टंकप्रसाद आचार्य, जिल्ला अस्पतालका डा.चौधरी, डा.डण्डप्रसाद नेपालसहितको स्वास्थ्यकर्मीको टोली गाउँ पुगेको थियो । शिवालय मावि चिल्खायाका ३७ जना विद्यार्थीर्मा आइतबार ज्वरो देखिएपछि ३ दिनका लागि पठनपाठन बन्द गरिएको प्रधानाध्यापक वसन्तप्रसाद उपाध्यायले बताए ।

काठमाडौं (कास)– वैदेशिक रोजगार विभागबाट जोर्डनको गार्मेन्ट उद्योगमा काम गर्नका लागि श्रम स्वीकृति लिएका १५ नेपाली महिला लाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले आइतबार फिर्ता पठाएको छ ।
एससीसी म्यानपावर कम्पनीमार्फत जोर्डनको बहुराष्ट्रिय कम्पनी मास करेडा अल सफीमा शून्य लागतमा काम गर्न अनुमति पाएका महिलालाई अध्यागमनबाट फिर्ता गरिएका हुन् । ती महिलाको सेवा शुल्क, भिसा, टिकट, स्वास्थ्य परीक्षणलगायत सबै खर्च रोजगारदाताले नै बेहोरेको थियो ।
अध्यागमन कार्यालयले वर्किङ भिसा नदेखिएको र जोर्डनको लगानी मन्त्रालयले भिसा नवीकरण गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध मात्रै गरेकाले प्रस्थानका लागि अनुमति दिन नसकिएको पत्र दिएको छ । अध्यागमन कार्यालयले रतनकाली घर्ती मगर, तुलसा कुँवर, बिना तामाङ, अमनी तिरुवा, अर्पण सुनुवार, रेनुका विश्वकर्मा, मञ्जु कामी, सुनीता दोङ, सृष्टि कोइराला सार्कीलगायत १५ जनालाई रोकेको हो । उनीहरू आइतबार बिहान १० बजे एयर अरेबियाबाट उड्दै थिए ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले अध्यागमन विभागले अनावश्यक दुःख दिएर व्यवसायीलाई आतंकित बनाएको बताए । ‘जोर्डनका लागि पेपर भिसा हुन्छ, अनलाइनमा नदेखिने भएकाले त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गरेको भिसा श्रमिकको साथमा थियो,’ उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति भइसकेपछि रोक्नुको जायज कारण छैन ।’

संसारका सबैजसो सहरमा जस्तै काठमाडौंमा पनि रात्रिकालीन मनोरञ्जन व्यवसाय फस्टाउँदै छ । कुनै बेला सम्भ्रान्त वर्गको मात्र गन्तव्य मानिने ‘नाइट क्लब’ का उपभोक्ताको पंक्ति अहिले फराकिलो बन्दै छ । विदेशी महानगरहरूमा झैं नेपालमै पनि रात्रिकालीन मनोरञ्जन जीवन्त संस्कृतिका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । विदेशको जस्तो खुलापनलाई स्वागत गर्नु अस्वाभाविक होइन तर कानुनमा भने विदेशको जस्तो नियमन नहुँदा हाम्रो समाजको गति कताकता काग न बकुल्लाको जस्तो भएको भान हुन्छ । यसले हाम्रो नयाँ पुस्तालाई दुनियाँको चमकधमकसँग परिचित गराएको छ तर सुरक्षा र नियमनका आधारभूत सर्तप्रति व्यवसायी, उपभोक्ता र समाजलाई उत्तरदायी बनाउन सकेको छैन । परिणामतः बालिकामाथि यौन हिंसा र दुर्व्यवहारको शृंखला बढ्दो छ ।
होटल र ‘नाइट क्लब’ को रंगीचंगी र होहल्लाबीच कैयौं जघन्य घटनाका पीडितको क्रन्दन कतै छोपिन्छन्, कतै हराउँछन् । भर्खरै ठमेलस्थित नाइट क्लब एलओडी पुगेकी १५ वर्षीया किशोरीमाथि बलात्कार भएको घटनाले नेपाली समाजलाई फेरि तरंगित बनाएको छ । एलओडी प्रकरणका आरोपित पक्राउ परेका छन्, त्यो आफैंमा नौलो र ठूलो विषय होइन । बरु, यस्ता घटना किन बढिरहेका छन् ? मनोरञ्जन लिने र खुसी साट्ने क्लबहरू नै यस्ता अपराधका वारदातस्थल किन बनेका छन् ? सर्वाधिक जरुरी र पेचिलो प्रश्न यही हो जसको जवाफ खोज्न नेपाली समाजले ढिलाइ गरिरहेको छ ।
निःसन्देह, बलात्कार भनेको कसैमाथि भएको शारीरिक हमला मात्र होइन, व्यक्तिको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई कब्जा गर्ने आपराधिक दुस्साहस पनि हो । होटल, गेस्ट हाउस वा रात्रि क्लबजस्ता व्यावसायिक स्थल कुनै फिल्मी कथामा देखाइने अखडा होइनन्, देशको कानुनले निर्देशित, नियन्त्रित र सुरक्षित गरेका वैधानिक व्यवसाय हुन् । यस्ता व्यवसायीलाई थाहा हुनुपर्छ, बालिगलाई निर्बाध प्रवेश दिन सकिन्छ तर नाबालिगका लागि भने अभिभावकको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ । कानुनको जानकारी र पालना कुनै स्वेच्छिक विषय होइन, अनिवार्य प्रबन्ध हुन् । तर, नाबालिगमाथि परपुरुषले यौन हिंसा गरेका पछिल्ला घटना विभिन्न होटल वा रात्रि क्लबमा भएका छन् । अभिभावकको साथबिना बालिकालाई प्रवेश किन दिइयो ? फगत आर्थिक कारोबार बढाउनका लागि ? यो सर्वथा दण्डनीय हो भन्ने बुझ्न, बुझाउन, कार्यान्वयन गर्न र नगरे कानुनी कारबाहीको भागीदार बनाउन भइरहेको ढिलाइले घटनाको पुनरावृत्ति भइरहेको छ ।
नाबालिगलाई मदिरा तथा चुरोट सेवन गर्न सघाउने, जुवातास खेल्न लगाउने र अभिभावकबिना होटलमा प्रवेश गराउनेमाथि कानुनी कारबाहीको विषय कुनै भावनात्मक वा मनोगत प्रश्न मात्र होइन । संसारभरि भएको यो व्यवस्थालाई नेपालको कानुनले पनि आत्मसात् गरेको छ । ‘बालबालिका ऐन–२०७५’ ले १८ वर्ष पूरा नगरेकालाई बालबालिका मानेको छ । ऐनअनुसार बालबालिकालाई धूमपान, मद्यपान वा जुवातासजस्ता कुलतमा संलग्न गराउन निषेध गरेको छ । त्यस्तै बालिगका लागि खोलिएका डान्सबार, क्यासिनोजस्ता मनोरञ्जनस्थलमा प्रवेश गराउने वा बालिगका लागि तोकिएका चलचित्र, अन्य श्रव्यदृश्यजस्ता सामग्री देखाउने कार्यलाई समेत बालबालिकाविरुद्धको हिंसा मान्छ । यो कसुर गर्नेलाई नगद जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको छ । त्यस्तै ‘होटल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्रीवितरण (नियन्त्रण) ऐन–२०२३’ अनुसार होटलमा आएका अतिथि ग्राहकको नाम, नागरिक, पेसा, आएको मिति र ठेगानासमेतको विवरण लेखाउनुपर्छ । १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि होटल, रेस्टुराँ वा भट्टी पसलका सञ्चालकले मदिरा बेच्न वा खुवाउन हुँदैन । यस्तो व्यवस्था पालना नगरे नगद जरिवाना र त्यस्ता होटल, रेस्टुराँ वा पसल बन्द गर्ने दण्ड–सजायसमेत तोकिएको छ ।
कानुनको परिपालना नागरिकको जिम्मेवारी हो तर त्यो भए/नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी राज्य संयन्त्रको पनि हो । घरको बैठक कोठामा हेरिने श्रव्यदृश्य सामग्री पनि बालबालिकालाई देखाउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयसमेत कानुनको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ भने व्यावसायिक क्षेत्रमा भएका घटनाको जवाफ देशको कानुनी संयन्त्रले दिनुपर्छ । पछिल्लो घटनापछि प्रहरीले एलओडी क्लबका सञ्चालकलाई पनि हिरासतमा लिएको छ । घटनाविशेषको अनुसन्धानको विषय एउटा होला । तर, वर्षौंदेखि हूलका हूल किशोरकिशोरी हरेक रात क्लबमा गइरहेको देख्दा प्रहरी प्रशासन के गर्दै थियो ? यसको तार्किक जवाफ नआएसम्म प्रहरी–प्रशासन कानुन कार्यान्वयनमा गम्भीर छैन भन्ने हुन्छ । राज्यका निकाय गम्भीर नबनेको देशमा किशोरकिशोरी र कुनै पनि नागरिक सुरक्षित छन् भनेर आशा गर्नु पनि भ्रम हुनेछ ।
प्रश्न कानुनको मात्र पनि होइन, हुर्काइ र सिकाइको पनि हो । भाषाका व्याकरण तथा विज्ञानका सूत्र सिकाएर मात्र बालबालिकाको मनोवैज्ञानिक र सर्वाङ्गीण विकास सम्भव हुँदैन । सही सामाजिक शिक्षा पाउनु बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । कुन–कुन क्षेत्रमा आफ्नो अधिकार रक्षा हुन्छ र कुन क्षेत्रमा जोखिम हुन्छ भन्ने ज्ञान दिन शिक्षण संस्थाले अतिरिक्त बल गर्नु पर्दैन । यस्ता विषयमा कक्षाकोठामा नियमित छलफल गराउँदै अधिकारप्रति जागरुक र जीवनका सिमानाका बारेमा सचेत गराउन सके मात्र शिक्षण संस्थाले दिएको ज्ञान सार्थक हुन्छ । त्यसमा सम्बन्धित शिक्षण संस्था, स्थानीय तह र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रजस्ता निकायहरूले पनि अब ध्यान दिनुपर्छ ।
फेरि पनि, व्यक्तिको पहिलो पाठशाला परिवार हो, जहाँ सिकेको ज्ञान अमिट हुन्छ । बालबालिकालाई सुरक्षित महसुस गराउने क्रममा अभिभावकले उनीहरूलाई घरबाहिरको परिवेशका रूपमा सतर्क पनि बनाउनुपर्छ । किशोरकिशोरीलाई आफू सुरक्षित हुन सिकाउने ज्ञान अपूरो हुन्छ, अरूको सम्मानको पनि कदर गर्ने ज्ञानले मात्र व्यक्तिलाई पूर्ण बनाउँछ । यी विषयमा परिवार, शिक्षालय, समाज र सार्वजनिक मञ्चमा खुलेर बहस गर्ने अभ्यास पनि गर्नुपर्छ । सरोकारवाला सबैको समानान्तर योगदानबाट मात्र सभ्य र सुरक्षित समाज सम्भव हुन्छ । यसमा चुक भएकाले अहिलेसम्म क्षति भएको छ, अब अति हुन दिने छुट कसैलाई पनि छैन ।

'श्रम स्वीकृति लिएर जोर्डन हिँडेका १५ महिलालाई अध्यागमनले विमानस्थलबाटै फर्कायो’ शीर्षकको समाचारमा facebook.com/eKantipur बाट लिइएका केही टिप्पणी :

कमिसन बुझाउनुपर्ने होला नि त, उनीहरूलाई ।
– बबि दाहाल

के गर्न जानेको छ र सरकारले, जनतालाई दुःख दिनबाहेक ।
– डीबी राउत

कि नेपालमा राखेर जागिर देऊ । होइन भने श्रम स्वीकृति दिइसकेपछि केका लागि रोकेको हो, कमिसनका लागि त होला नि ?
– मुकुन्द ओझा

नेपालको अध्यागमन विभाग नै नेपालीलाई ठग्न र बेइज्जत गर्न खोलिएको होजस्तो लाग्छ ।
– मानन्धर राजेन

दुई नम्बरी बाटाबाट कति महिला घरेलु कामदारमा आएका छन्, त्यतातिर हेर्नू । सबै प्रक्रिया मिलेको छ भने किन नाटक देखाउनू ?
– छविलाल सापकोटा

श्रम स्वीकृति नै लिइसकेपछि पनि रोकिएछ । ती महिलालाई कति घाटा भयो होला, यो सबै अध्यागमनले नै बेहोर्नुपर्छ ।
– पूर्ण लिम्बू

अध्यागमनलाई रोक्ने अधिकार होला । तर कामदार भिसामा जानेलाई रोक्नु छ भने श्रम कार्यालयमै रोकेको राम्रो हो । यसबारे सम्बन्धित निकायले नीति–नियम बनाउन आवश्यक छ ।
– राज अधिकारी

संघीय सरकार होस् या प्रदेश सरकार, कसैले पनि नीति–नियम मानेका छैनन् । कानुनभन्दा माथि नेता भएको देशमा यस्तै हो । नेताले गर्दा जे गरे पनि ठीक, जनताले गरे मात्र कानुन लाग्छ । कानुन सबका लागि बराबर त भनाइमा मात्र सीमित छ । ‘हाम्रो विकल्प छैन, हामीले जे गरे पनि जनताले मान्नुपर्छ’ भन्ने घमन्ड नेताहरूमा देखिन्छ । कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतम मुख्यमन्त्री बनाउने लाममा मिसिएको देख्दा उदेक लाग्यो । सभामुख निष्पक्ष हुनुपर्ने हो, तर कोशी प्रदेशका सभामुखले ‘हामी स्वतन्त्र होइनौं, पार्टीले पठाएका हामी पार्टी हितविपरीत केही सोच्दैनौं’ भनेर देखाइदिए । सभामुखजस्तो पदमा बसेको व्यक्तिले यति अनैतिक काम गर्नु हुँदैन थियो । हिजो संघीय सरकारमा पनि सभामुखले पार्टीप्रति लचकता देखाउँदा समस्या देखिएको थियो । आज प्रदेशले त्यही सिको मात्र गरेको छैन, अझ एक कदम अघि बढेको छ । त्यसैले अब सभामुख स्वतन्त्र व्यक्ति खोज्नुपर्ने देखिन्छ, अनि मात्र उसले गर्ने निर्णय स्वतन्त्र हुन्छ । पार्टीले छानेको व्यक्तिले पार्टीकै हितमा काम गर्दा समस्या दोहोरिरहने देखिन्छ ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

सरकारले कृषिबाट मनग्य उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । खाद्यान्न र तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी सोच देखिन्छ । मुलुकका ६५ प्रतिशतभन्दा बढी मानिस कृषि पेसामा छन् । तर पनि अर्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न र तरकारी आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । योभन्दा बढी लज्जाको विषय अरू के हुन्छ र ? ६५ प्रतिशत किसानले खेती गरी आफ्नो परिवार पालेर बाँकी ३५ प्रतिशत मानिसलाई पनि पुर्‍याउन नसक्नुका बाधा केके छन् ? सरकारले चिन्तन गरेको देखिँदैन । उत्पादनयोग्य दुईतिहाइ जमिनमा अझै सिँचाइ छैन । किसानले समयमा मलखाद पाउँदैनन् । उत्पादकत्वदेखि बजारीकरणसम्मका समस्याले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने क्रम बढ्दै छ । सरकारले जग्गा बाँझो राख्न नपाइने नीति घोषणा गरे पनि त्यसका कारक तत्त्वको उपचारमा ध्यान दिएको छैन । सरकारले कृषिमा गरेको लगानी सदुपयोग पनि भएको पाइँदैन । अनि कृषिमा परनिर्भर बन्नु कुन नौला कुरा भयो र ! सरकारले के बुझ्नुपर्छ भने, कृषिमा मात्रै आत्मनिर्भर हुन सकियो भने पनि देशको आर्थिक अवस्था यति संकटपूर्ण हुँदैनथ्यो । नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भनेर गर्व गर्ने ठाउँ रहन्थ्यो ।
– तिलप्रसाद न्यौपाने, माछापोखरी, काठमाडौं

असार २२, २०८० को कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘एसईई नतिजामा सामान्य सुधार’ शीर्षकको समाचार पढ्दा टिप्पणी गर्नैपर्ने भयो । किनभने, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गत वर्षको तुलनामा सो नतिजामा सुधार भएको ठोकुवा गरे पनि प्रयोगात्मक नम्बरको व्यवस्था नभएका गणित, अर्थशास्त्र र ऐच्छिक विषयमा अत्यधिक विद्यार्थीले न्यून ग्रेड ल्याएको स्विकारेको छ । यस वर्षको एसईईमा झन्डै ५ लाखजति सहभागीमध्ये झन्डै २२ हजार ५ सयले ३.६ देखि ४ जीपीए, ३.२ देखि ३.६ जीपीए ल्याउने ५५ हजारभन्दा बढी, गत वर्ष र यस वर्ष समान अर्थात् २.८ देखि ३.२ जीपीए ल्याउने ७२ हजारभन्दा बढी छन् भने २.४ देखि २.८ जीपीए ल्याउने पनि गत वर्षजस्तै छन् । अर्कोतिर २.० देखि २.४ जीपीए ल्याउने सर्वाधिक (१ लाख २ हजार २ सय ९३) छन् । त्यसै गरी १.६ देखि २.० जीपीए ल्याउने झन्डै ८८ हजार ५ सय, १.२ देखि १.६ जीपीए ल्याउने झन्डै ९ हजार, ०.८ देखि १.२ जीपीए ल्याउने २ हजार २ सय छन् । यस्तो नतिजा गत वर्षभन्दा यस वर्षको नतिजा तुलना गर्दा तात्त्विक फरक देखिँदैन । बोर्डले भने गत वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमण महामारीका कारण नियमित अध्ययन गर्न नपाएको तर यस वर्ष भने नियमित कक्षा सञ्चालन, स्तरीकृत परीक्षा सञ्चालन, प्रश्नपत्र निर्माण र उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा सुधार तथा तल्लो जीपीएभन्दा माथिल्लो जीपीए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या बढेका कारण नतिजामा सुधार भएको भनी हावादारी प्रमाण पेस गरेको छ । नतिजा अध्ययन गर्दा गणितमा २ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीले कमजोर ग्रेड (डी र ई) ल्याएका छन् भने साढे १ लाखभन्दा बढीले त ई ग्रेड ल्याएका छन्, २०७८ साल अनुसार नतिजा प्रकाशित गरिएको भए झन्डै २ लाख ५० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी नन् ग्रेडिङ अर्थात् उच्च कक्षामा अध्ययन गर्न नपाउनेमा पर्थे । त्यसैले, यस वर्ष चलाखीपूर्वक २०७२ सालको पुरानो प्रणाली बमोजिम र एकमुस्ट प्राप्ताङ्क जोडेर गोलमटोल रूपले प्रतिशतमा नतिजा प्रकाशित गरेको सत्य कसैका सामु छिपेको छैन । एसईईमा उच्च ग्रेडसहित उत्तिर्ण विद्यार्थी अंग्रेजी, गणित, विज्ञानजस्ता विषयमा न्यून ग्रेड प्राप्त गरेको यथार्थताका बीच जीपीए पद्धतिमा हिसाबै गर्न नमिल्ने प्रतिशतमा जोडजाड पारेर नतिजा निकालेको र यत वर्षभन्दा सुधार आएको भनेर वक्तव्य दिन सुहाउँछ ? सुधार भनेको के हो ? समग्र नतिजालाई २०७८ सालको पद्धतिमा हिसाब गरौं त, कस्तो सुधार देखिन्छ ? त्यसकारण एसईईमा राम्रो नतिजा आशा गर्ने हो भने विद्यार्थीलाई राम्ररी सिकाउनुपर्छ, घरमा अभिभावक र विद्यालयमा सिक्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ, कमजोर विद्यार्थीका लागि विशेष कोचिङ कक्षा, गृहकार्यको प्रभावकारी व्यवस्था र मूल्यांकन, गतिला परीक्षकबाट परीक्षण, सेन्टअप परीक्षा र सो परीक्षमा उत्तीर्ण नभै एसईईमा सहभागी हुन नपाइने व्यवस्था नगरेसम्म नेपालको विद्यालयस्तरीय शिक्षा व्यवस्थामा सुधार आउन सक्दैन ।
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, पाली, अर्घाखाँची

आर्थिक २०७९–८० वर्षको अन्त्य हुन एक साता बाँकी छ । हिजो आइतबारसम्म १४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व लक्ष्यको ६३ प्रतिशत अथवा ८ खर्ब ८० कारोड रुपैयाँ मात्र उठेको छ । पुँजीगत खर्च १ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको ४९ प्रतिशत मात्रै भएको छ । सरकारको कुल खर्च १३ खर्ब १५ अर्बको हाराहारी भइसकेको छ, जसमध्ये पौने १० खर्ब साधारण खर्च मात्रै छ । यसरी साधारण खर्च पनि उठेको राजस्वभन्दा करिब १ खर्ब रुपैयाँ बढी भइसकेको छ । झन्डै पुँजीगत खर्चको हाराहारी अथवा १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ सरकारले लिएको ऋणको साउँब्याज भुक्तानीमा खर्चेको छ । राष्ट्रको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५ प्रतिशत अथवा २४ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ । दाताहरूबाट अनुदानका रूपमा आउने आशा गरिएको सानो लक्ष्यको पनि फगत ९ प्रतिशत अथवा ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ । र, नेपालको इतिहासमै अघिल्लो वर्षभन्दा कम राजस्व उठेको यो पहिलो पटक हो । व्यापार घाटा जेठ मसान्तसम्म वस्तु र सेवा दुवै गरी (क्रमशः १३ खर्ब ३८ अर्ब र ५८ अर्ब) १४ खर्ब रुपैयाँनजिक पुगेको छ । विगत दुई त्रैमासमा लगातार नकारात्मक भएको आर्थिक वृद्धिदरले अर्थतन्त्रलाई मन्दीतर्फ घचेटेको छ । यी परिसूचकहरूले वास्तवमै अर्थतन्त्रको असाधारण जोखिमपूर्ण अवस्थालाई दर्साउँछन् । यी तथ्यांक नेपालका विकास साझेदारहरूले मुलुकको राज्य सञ्चालकप्रति गरेको विश्वास, आर्थिक प्रशासनको प्रभावकारिता र आसन्न जोखिमप्रति सरकारको राजनीतिक जिम्मेवारीका मानक पनि हुन् ।
यतिखेर, वस्तु तथा सेवाहरूको बजार माग नराम्ररी घटेको महसुस सर्वत्र भएको छ । वास्तविक तथ्यांकहरू के हुन् ? कतैबाट खोज–अनुसन्धान भएको छैन । पीडा र असहजता सर्वत्र छ । अर्थतन्त्र यो अवस्थामा आइपुग्नुको खास कारण के हो भन्ने तथ्यपरक समीक्षा पनि राज्य र अन्य कुनै प्राज्ञिक निकायले गरेका छैनन् । यसतर्फm कसैको इमानदार चासोसमेत देखिएको छैन । रुस–युत्रेन युद्धजस्ता अमूर्त कारण देखाएर सरकारका उच्चपदस्थहरू अपजस र जिम्मेवारी नलिई उम्कन खोजेको अक्सर देखिन्छ । युद्धले मुख्य प्रभावित गरेका इन्धन र खाद्यान्न मूल्यवृद्धिको प्रभाव नेपालमा अत्यन्त नगण्य मात्र परेको छ । नेपालको हकमा, सबै दाबी र नीति निर्माण पूर्णतः हचुवामा भइरहेका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३.४ प्रतिशतले बढेर विगत १० महिनामा भित्रिएको ७ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबरको विप्रेषणको एउटा सकारात्मक प्रवृत्ति देखाएर अर्थतन्त्र सुधारको बाटामा जाँदै छ भन्ने सरकारी दलिलले अर्थतन्त्रको वास्तविक भविष्यको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।

अबको परिदृश्य
परिस्थितिमा सुधार ल्याउने कसरत प्रमुख दुई नीतिहरू — वित्त नीति (बजेट) र मौद्रिक नीति — ले नै गर्नुपर्छ । तिनको दार्शनिक रुझान, प्रस्तावना र कार्ययोजनाहरूले अर्थतन्त्रलाई भीरको मुखमा पुर्‍याएका वर्तमान प्रवृत्तिहरूलाई कसरी र कति छिटो उल्ट्याउन सक्छन्, त्यसैमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान निर्भर रहन्छ । आगामी वर्षको बजेट प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ । मौद्रिक नीति सायद साउनको पहिलो साता आउनेछ । प्रस्तुत बजेटले अर्थतन्त्रका बल्झिँदा खास गरी छ वटा समस्या — न्यून उत्पादकत्व, न्यून रोजगारी सिर्जना, न्यून पुँजीगत खर्च क्षमता, बढ्दो व्यापार घाटा, बढ्दो राष्ट्र ऋण र भद्रगोल भएको वित्तीय संघीयता — लाई सोझै र ध्येयकेन्द्रित सम्बोधनका उपायहरू प्रस्ताव गर्ने सृजनशीलता देखाएन । अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन सबभन्दा छिटो योगदान गर्न सक्ने कृषि आपूर्ति सञ्जालको सबलीकरण र उपभोग घट्न नदिने उपायमा सोझै लगानी गर्नबाट बजेट चुक्यो । जति छिटो अर्थतन्त्रमा, सकेसम्म स्वदेशमै उत्पादिन वस्तु तथा सेवाहरूको, उपभोग बढ्छ, उत्ति नै छिटो मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्य सुध्रिन्छ । सरकारी खपतका अतिरिक्त आम उपभोग बढाउनेभन्दा उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने अर्को उपाय छैन । यी समस्या समाधानको भरपर्दो व्यवस्था बजेट र मौद्रिक नीतिले नै समन्वयात्मक तवरले गर्नुपर्छ । अथवा, समस्याको जरो जहाँ छ समाधानको सुरुआत त्यहीँबाट हुनुपर्छ ।
आगामी साउन १ देखि कार्यान्वयनमा आउने यो बजेटले परिलक्षित गरेको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने दुवै लक्ष्य चुनौतीपूर्ण देखिएका छन् । कुल खर्च १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेटमा पुँजीगत खर्च ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड (१७.२५ प्रतिशत) मात्र छ । ऋणको साउँब्याज तिर्न मात्र ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड छुट्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ । जुन गतिमा ऋणको भार बढ्दै छ, यो विनियोजित रकम पनि अपुग हुने पक्कै छ । इतिहासमै पहिलो पटक यो बजेटले विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्चको अनुपात सबभन्दा कम हो भने साउँब्याज तिर्न वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा गरिएको विनियोजन पहिलो पटक पुँजीगत खर्चभन्दा पनि ठूलो भएको छ । अहिलेको राजस्व असुलीको प्रवृत्ति हेर्दा १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको लक्ष्य भेट्टाउन असम्भव देखिन्छ । ५० अर्बको वैदेशिक अनुदान र साढे ४ खर्ब ऋण लिने गरी प्रस्तुत गरिएको ५ खर्बभन्दा बढीको घाटा बजेटको कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापन सहज छैन । २ खर्ब १३ अर्ब वैदेशिक ऋण लिने प्रस्तावना भए पनि कुनकुन विकास साझेदार यति ठूलो ऋण दिन तयार हुन्छन् भन्ने यकिन छैन ।
विगतमा जस्तो अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरबीचको असमझदारी सतहमा नदेखिए पनि नीतिगत समन्वय र सहकार्यमा संगति (कोहेरेन्स) अपेक्षित मात्रामा देखिएको छैन । अहिलेको आर्थिक मन्दीको मुख्य कारण विगतमा लगाइएको आयात प्रतिबन्ध र अनावश्यक कसिलो मौद्रिक नीति भएको यथार्थलाई अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले सार्वजनिक रूपमै दोहोर्‍याइरहेका छन् । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी यो आरोप स्विकार्न तयार छैनन् । बरु, त्यो प्रतिबन्धले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आएको र नेपाल श्रीलंका वा पाकिस्तानजस्तो संकटमा पर्ने भयबाट सुरक्षित रहेको तर्क उनी गरिरहेका छन् । तथ्यांकहरूले के देखाउँछन् भने, त्यो प्रतिबन्धको नीतिले राजस्वमा चरम प्रतिकूल असरचाहिँ पार्‍यो, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन तात्त्विक योगदान भने गरेन । यो असमझदारीबीच अर्थतन्त्रमा सुधारको मुख्य अभिभारा मौद्रिक नीतिको जिम्मा छोडेर वित्त नीतिलाई खर्च कटौतीको एकल उद्देश्यमा संकुचित गर्ने सन् १९४० को दशकको बजेट निर्माण परम्पराबाट बाहिर निस्कन नसक्नुको मूल्य अर्थतन्त्रले चुकाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । अर्थतन्त्रलाई वित्त नीतिले नेतृत्व गर्ने र मौद्रिक नीतिले सघाउने स्वाभाविक नीतिगत खाकामा मौद्रिक नीतिको भूमिका बढी अपेक्षा गरिएको जस्तो देखिन्छ ।
समस्याको चुरो के भने, अर्थमन्त्री र गभर्नरको यो आरोप–प्रत्यारोपको प्रत्यक्ष असर नीति निर्माणमा परेको छ । त्यसको
मुङ्ग्रे चोट अर्थतन्त्रले बेहोर्नुपरेको छ । समस्यामा सोझै हेलिनुको साटो जसरी बजेटले सतही र किनारका समाधान मात्र अगाडि
सार्‍यो र परम्परागत ढर्राबाट माथि उठ्न सकेन, आउँदो मौद्रिक नीति पनि उसै गरी कसिलो, पुरातन र कर्मकाण्डी डन्डा हिर्काउने प्रकृतिको ल्याइयो भने अर्थतन्त्र थप थला पर्दै जान्छ । नेपालको
वित्तीय प्रणाली एकातर्फ लघुवित्त र वित्तीय सहकारीहरूले सिर्जेको संस्थागत कुशासनको जन्जिरमा जकडिएको छ भने अर्कातर्फ राजनीतिक आग्रह एवम् नीतिगत रूढाग्रहहरूको प्रहारमा निरन्तर परिरहेको छ । यस पटक पनि मौद्रिक नीतिको अडानका संकेतहरू राम्रा छैनन् । सरकार आन्तरिक ऋण उठाउनैपर्ने बाध्यतामा छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले आफ्नो स्वायत्ततामा आँच आउने गरी सरकारको दबाबमा अथवा इच्छा अनुसार मात्रै काम गरोस् भन्ने अपेक्षा राखिनु हुँदैन । तर, मौद्रिक अधिकारीेले यो स्वायत्ततालाई आत्म–औचित्य (सेल्फ–राइटसनेस) प्रमाणित गर्ने हतियारका
रूपमा अधिक र राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधानमा बजेटसँग तादात्म्यपूर्ण नीति समन्वयमा कम ऊर्जा खर्चियो भने अर्थतन्त्रका जटिलताहरू बढ्दै जान्छन् । एक दशकयता यही भइरहेको छ । अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा आइपुग्नुमा यो समन्वयहीनता पनि एउटा प्रमुख कारण रहिआएको छ ।
सबलताहरूको सदुपयोग
सरकार खर्च कटौती अथवा त्यसमार्फत हुने उपभोग कटौतीको मानसिकताबाट पूर्णतः मुक्त हुनु अपरिहार्य छ । त्यसो हुन सकेन भने अहिलेको आर्थिक मन्दी थप गहिरो र लामो हुनेछ । यसका लागि अर्थतन्त्रमा भएका सबलताहरूलाई सदुपयोग गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति, दूरदृष्टि र प्रस्ट आर्थिक कार्ययोजना आवश्यक छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५ प्रतिशत हाराहारी रहेको वित्त सहजता (फिस्कल स्पेस) को विवेकपूर्ण सदुपयोग गर्न डराउनु पर्दैन । योजनारहित र आँखाअगाडिका समस्याहरूको टालटुले समाधान गर्न आधा मनले ऋण पनि थप्दै जाने र त्यसले अर्थतन्त्र उत्थानमा पनि नसघाउने अहिलेको अभ्यासलाई रोकेर अर्थतन्त्र ब्युँत्याउने प्रस्ट कार्ययोजना र लागत–लाभ प्रक्षेपणसहितको सार्वजनिक ऋण र त्यसको खर्च संरचना बनाउनु आवश्यक छ ।
अहिले बैंकिङ प्रणालीमा जम्मा भएको करिब ४ खर्ब रुपैयाँको लगानीयोग्य पुँजी अर्थतन्त्रका लागि ठूलो राहत हो । स्रोत उपलब्ध हुँदाहुँदै बजारमा कर्जाको माग नहुनु नीतिगत असफलताको द्योतक हो । यो पुँजीलाई उत्पादकत्व र रोजगारी सृजनामा लगानी गर्नुको सट्टा ट्रेजरी बिल आदिमार्फत प्रशोचन गरेर ढुकुटीमा थन्क्याउने नीतिगत अल्छीपन निन्दनीय छ । कर्जा मागमा देखिएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न राज्यले उचित चासो दिएको छैन । खास प्रकृतिका उद्योग–व्यवसायहरूका लागि लचिलो चालु पुँजी प्रावधान, स्टार्ट–अपहरूमाथि उत्साहप्रद लगानी एवं उत्पादन र निर्यातमूलक उद्योगहरूका लागि औद्योगिक पुनरुत्थान कर्जाको माग अहिले पनि कम छैन । समस्या केवल नीतिहरूको ‘मिसम्याच’ को हो ।
वित्तीय संघीयताको मर्म र त्यसले अर्थतन्त्रलाई गतिमान बनाउन गर्न सक्ने योगदानको महत्त्वबारे नेपालको नीतिनिर्माण तहलाई
साक्षर नै बनाउन सकिएको छैन । यसका दुई प्रस्ट व्यवधान देखिएका छन् । पहिलो, एकांगी शासन प्रणलीमा प्रशिक्षित कर्मचारीतन्त्र र शक्तिको लगाम छोड्न नचाहने मुख्य राजनीतिक नेतृत्वले बजेट लगायतका नीति निर्माणमा वित्तीय संघीयतालाई सबल बनाउने असल मनसाय राखेको छैन । दोस्रो, अहिले वित्तीय संघीयताका विज्ञका
रुपमा ‘कन्सल्ट्यान्सी’ गर्नेहरूको अग्रपंक्तिमा अधिकांशतः तिनै पूर्वकर्मचारीहरू देखिएका छन् जसले न कहिल्यै वित्तीय संघीयताको औपचारिक अध्ययन गरेका छन् न त आफ्नो जागिरे जीवनको कुनै समयमा यसबारे अनुभव नै गरेका छन् । दाताहरू उनीहरूकै सेरोफेरोमा रुमलिएका छन् । परिणामतः वित्तीय संघीयता प्रभावकारी र संस्थागत हुने राजमार्ग पनि मुलुकले भुलेको छ । यसमाथि गम्भीर राष्ट्रिय समीक्षा र त्यही अनुरूपको पद्धति सुधार आवश्यक छ । त्यसपछि मात्र संघीय शासन सुहाउँदो अर्थतन्त्र निर्माणको राष्ट्रिय आकांक्षा अहिलेको तदर्थवादबाट उम्कन सक्छ ।
खराब प्रवृत्तिलाई उजागर गरिरहेका तथ्यांकहरू मूल समस्या होइनन् । राजनीतिक इच्छाशक्ति, उपयुक्त नीति र कार्ययोजनाहरूले तिनमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । राष्ट्रको जीवनमा यस्ता असजिलाहरू आउँछन् । अहिले, र विगतमा पनि, मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व,
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै, मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थाप्रति पूर्णतः बेखबर भएझैं जसरी अर्थतन्त्र निस्पृह एजेन्डामाथि प्रतिस्पर्धा र आरोप–प्रत्यारोपमा सम्पूर्ण ऊर्जा र समय खर्चिन उद्यत छ, सबभन्दा चिन्ताजनक पक्षचाहिँ त्यो हो । संघीय संसद्, सम्बन्धित संसदीय समितिहरू, प्रादेशिक व्यवस्थापिकाहरू र प्रमुख राजनीतिक दलहरूका नेतृत्व तहमा अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था र सुधारका सम्भावनाहरूबारे व्यवस्थित र यथेष्ट बहस हुने परम्परा कहिल्यै बसेन । अवस्थाको गाम्भीर्यलाई दृष्टिगत गरी अब त्यो अभ्यास आरम्भ गर्न नहुने कारण छैन । अहिलेकै दिशा, गति र शैलीको अर्थतन्त्र व्यवस्थापनले जोखिमलाई घटाएको छैनÙ बढाएको मात्र छ । सत्तामा यो चेत अपरिहार्य छ ।

देशको राजनीतिक परिस्थिति अँध्यारो सुरुङभित्र हराएजस्तो अनिश्चित र अन्योलग्रस्त हुँदै गएको छ । लोकतन्त्रको सुन्दर विशेषताका रूपमा जनताका बीचका गतिविधि र राजनीति, सत्ता र शक्तिमा केन्द्रित भएकाले मूलधारका पार्टीहरूप्रति जनतामा निराशा बढ्दो छ । नेपालको इतिहासमा यो कालखण्ड सबभन्दा चुनौतीपूर्ण, अप्ठ्यारो र पेचिलो बन्दै गएको छ । व्यापक जनाधार भएको र गत संसदीय निर्वाचनले एकल ठूलो पार्टी बनाए पनि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वकै कारण संगठनात्मक शक्तिमा कमजोर र परमुखापेक्षी बन्दै गएको छ ।

कांग्रेसको भूमिका
विधानतः दुई महिनामा कम्तीमा एक पटक हुनुपर्ने कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पोहोर असार २७ मा भएयता एक वर्षसम्मको निष्क्रियतालाई चिर्दै यही असार २७ मा हुँदै छ । पोहोर भदौ ५ मा कांग्रेस नेता प्रदीप गिरिको निधनमा शोक प्रस्तावका लागि करिब पाँच मिनेट बैठक भएको बाहेक पूरै वर्ष हामी संस्थागत शून्यतामा रह्यौं । यो एक वर्षको अवधिमा मुलुकमा धेरै गम्भीर घटना र परिस्थिति उत्पन्न भए ।
गठबन्धनका आधारमा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका निर्वाचनÙ संसद्मा एकल ठूलो पार्टी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार विघटन र संसद्को तेस्रो ठूलो दल माओवादीका अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकारको गठनÙ सत्तारूढ गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रम घोषणाÙ पेचिलो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशÙ तनहुँ, चितवन र बारामा संसदीय उपनिर्वाचनÙ प्रदेश सरकारहरू गठन र विघटनका खेलÙ कांग्रेसका केन्द्रीय विभागहरूको गठनÙ राष्ट्रिय अस्तित्व र अर्थतन्त्रको दुरवस्था एवं गम्भीर असर पार्ने केही भ्रष्टाचार काण्डउपर कारबाही अगाडि आए । यति गम्भीर र महत्त्वपूर्ण घटना हुँदा पनि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा संस्थागत प्रक्रियाका साथ एजेन्डा बनाएर कहिल्यै छलफल भएन । यी समग्र गम्भीर विषयलाई एजेन्डा बनाएर समीक्षा र नीति तर्जुमाका लागि नेतृत्वको कहिल्यै ध्यान गएन ।
कांग्रेसका २८ केन्द्रीय विभाग, १३ भ्रातृसंस्था र १८ शुभेच्छुक संस्थाहरू संगठनात्मक पूर्णता पाएर पूर्ण गतिमा सञ्चालन हुन सकेनन्Ù तदर्थवादमै पार्टी–सञ्चालित हुँदै आए ।
यथास्थितिमा कांग्रेसको गति अगाडि बढ्न सक्दैन । पार्टी संरचना र संगठनलाई लथालिंग र भताभुंग बनाएरÙ सिद्धान्त, जनभावना, संस्थागत प्रक्रिया र लोकतन्त्रका आदर्शहरूलाई उपेक्षा गरी केवल सत्ताको खिचातानीमा केन्द्रित भएर जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । पार्टीभित्र नीतिगत वा वैचारिक बहस यसरी विसर्जन भइरहेको छ, मानौं हाम्रो वैचारिक मृत्यु हुँदै छ । पार्टी, चुनावअघि टिकटघर र चुनावपछि सत्ताको म्युजिकल चेयरको क्रीडास्थल बन्दै गएको छ । भोक लागेको र खाना पकाउने ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ का नाममा इन्धन छैन भन्दैमा घरका दलिन र खाँबाहरू बालेर खाना पकाउने खालको नेतृत्वको चरित्र भयो भने घर लड्ने जोखिममा भोक टार्ने काम हुन्छ । हामी त्यतै उन्मुख छौं । जनताको विगत आकर्षणलाई आक्रोशमा बदल्ने आत्मघाती प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।
पार्टीको चौधौं महाधिवेशन भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि १६७ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई नै पूर्णता दिइएको छैन । सभापतिले मनोनीत गर्ने ३३ सदस्यमध्ये केन्द्रीय कोषाध्यक्षसहित १० जनाको पद अझै खाली नै छ । छ महिनाभित्र पार्टीको नीति महाधिवेशन गर्ने भन्दै चौधौं महाधिवेशनमा एउटा पनि राजनीतिक (वा अन्य) प्रस्ताव पारित गरिएन, तर आजसम्म नीति महाधिवेशनको अत्तोपत्तो छैन । अब त यो निरर्थक नीति महाधिवेशनभन्दा विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य भएको छ ।
पार्टीभित्र कसैको पनि ध्येय पार्टी सभापतिलाई कमजोर र अनिर्णायक बनाउने छैन । सबल, सक्षम र निर्णायक पार्टी सभापति नै कांग्रेसको गरिमा हो । तर सबल सभापतिको अर्थ सानो गिरोह र ओहोदाधारीले पार्टीको विधानलाई लत्याउँदै आफू सर्वशक्तिमान् हुने निहित स्वार्थमा केन्द्रीय समिति, भ्रातृ संस्था वा केन्द्रीय विभागहरूलाई भूमिकाविहीन, कमजोर, स्खलित, अनिर्णायक र अकर्मण्य बनाएर थन्क्याउने वा रबर स्टाम्प बनाउने छुट भन्ने हुँदैन ।

संरचनागत सुधार र रूपान्तरण
पार्टीको आधारभूत कर्तव्य र वैधानिक प्रक्रियालाई पन्छाउँदै सानो गिरोह र पार्टी विधानले नचिनेको पदाधिकारीका नाममा बैठक बोलाएर निर्णय लिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसको अन्त्यका लागि निरन्तर प्रयास भइरहेको छ । हाल केही प्रभावशाली युवा साथीहरूले संरचनागत सुधार र रूपान्तरण अभियानको प्रारम्भ गरेका छन्, जसबाट जनता र कार्यकर्तामा व्याप्त निराशा मेटाएर केही आशाको सञ्चार भएको छ । यसलाई एजेन्डा, अचूक मार्गचित्र र निरन्तर अभियानका रूपमा पूर्ण गति दिनुपर्ने आवश्यकता छ । कांग्रेसको संरचनागत सुधार र रूपान्तरण भन्नु नै यसको मौलिक स्वरूप फर्काउनु र पद्धति, विचार र आचरणका आधारमा संस्थागत र विधानसम्मत रूपमा कांग्रेसलाई गति दिनु हो ।
कांग्रेसका लागि सरकार भनेको लोकतान्त्रिक संस्कार, विधि र पद्धति होÙ भ्रष्टाचार तथा दण्डहीनताको अन्त्य, सुशासनको प्रत्याभूति, मुलुकको विकास र जनताको समृद्धि हो । खुद्रा–मसिना उपलब्धिमा रमाउनु शीत चाटेर प्यास मेट्न खोज्नुजस्तै हो । यस मान्यताको कसीमा हेर्दा सरकारमा कांग्रेसको सहभागिताले लोकप्रियता आर्जन गरिरहेको छ कि निरर्थक साबित भइरहेको छ ? यसको पनि मूल्यांकन गर्ने बेला आएको छ ।
चौधबुँदे प्रतिबद्धता र सुझावका साथ हालै सम्पन्न कांग्रेस जिल्ला कार्यसमितिका सभापतिहरूको दुईदिने सम्मेलनमा पार्टीको वर्तमान अवस्था, गतिविधि र भूमिकालाई लिएर सभापतिहरूले गम्भीर चिन्ता र चासो व्यक्त गर्दै जल्दाबल्दा प्रश्न र जिज्ञासाका साथ उपयोगी सुझाव दिएका छन् । कांग्रेसतिर युवा मतदाताको आकर्षण किन ह्रासोन्मुख हुँदै छ ? नवोदित पार्टीहरूले किन कांग्रेसकै मत काटिरहेका छन् ? गठबन्धन जोगाउने नाममा अन्य पार्टीका निर्वाचन चिह्नमा मत दिन बाध्य बनाउने र मत नदिएमा कारबाही गर्ने नेतृत्वको धम्कीले हामीलाई कुन हैसियतमा पुर्‍यायो ? नेतृत्वले भ्रष्टाचारको अभियोग लागिसकेकालाई किन संरक्षण गर्दै छ ? पार्टी र सरकारबीच समन्वयको अभाव र पक्षपातको टड्कारो अनुभूति हालै प्रस्तुत बजेटमा प्रकट भयो । कांग्रेसको जनाधारका साथै हालैको जिल्ला सभापति सम्मेलनबाटै सुनिएका यस्ता प्रश्नको उचित समाधान जरुरी छ ।
२००७ को जनक्रान्ति, २०४६ र २०६२–६३ का दुई युगान्तकारी जनआन्दोलन, हरेक राष्ट्रिय परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आयामलाई स्थापित गर्ने भूमिका कांग्रेसले नै निर्वाह गर्दै आएको छ । इतिहासको यो वास्तविकतालाई छलेर कांग्रेसलाई यथास्थितिवादी, परिवर्तनविरोधी, भ्रष्टाचारको संरक्षक र विकृतिको संवाहकजस्ता लाञ्छना भिराउने दुस्साहसले मौका पाईरहेको छ । यस्ता भ्रमका साथै नेतृत्वबाट निःसृत विकृति, असंगति र गल्तीलाई सच्याएर पार्टीको शुद्धीकरण र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि नीतिगत, नेतृत्वगत र संरचनागत परिवर्तन गर्दै उत्साहजनक वातावरण सृजना गर्नु वैचारिक पुनर्जागरण र रूपान्तरणको ध्येय हो ।
जनताका स्थानीय पीरमर्का र दैनन्दिन सरोकारका विषय नै नेपाली कांग्रेसका मूल एजेन्डा हुन् । जनताले भोगिरहेका दण्डहीनता, कुशासन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महँगी आदि पीरमर्काÙ मल, सिँचाइ र कृषि बजारको अभावÙ कृषकहरूको शोषणÙ मिटरब्याजीको अत्याचारÙ सहकारीको अत्याचारजस्ता समस्याहरू कांग्रेसका कार्यसूची हुन् । जनता र नयाँ पुस्ताले थाहा पाउने गरी २१ औं शताब्दीको लोकतान्त्रिक नेपालबारे स्पष्ट खाका नहुनु अनि बासी बानी र विचार त्याग्न नसक्नु नै आजको मूल समस्या हो ।
अरूको कमजोरीबाट फाइदा उठाएर आफू बलियो हुने प्रवृत्ति कांग्रेसले राख्दैन । आफ्नै ऐतिहासिक विरासत, विचार, मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको उत्कृष्टतामा जनतासमक्ष लोकतन्त्रको संवाहक तथा लोकतान्त्रिक संस्कृतिको प्रवर्तक बनेर सबैलाई लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रियामा सरिक बनाउनुपर्ने मान्यता कांग्रेसले राख्छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले न कसैको फुटबाट उत्साहित भइरहनुपर्छ न कसैको उदयलाई हेरेर अतालिनैपर्छ ।
कांग्रेसले आफूभित्र युगानुकूल सुधार गर्न र मुलुकको लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय शक्तिको हैसियत कायम राख्न नीतिगत स्पष्टताका साथ रूपान्तरण, शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको देशव्यापी अभियान चलाउनु जरुरी भइसकेको छ । तनहुँ र चितवनका संसदीय उपनिर्वाचनको परिणामद्वारा जनभाषामा अभिव्यक्त विचारणीय कुरालाई सच्चा लोकतन्त्रवादी वा जिम्मेवार पार्टीले बुझ्न सक्नुपर्छ । वास्तविक विकास र जनताले अनुभव गर्न पाउने समृद्धि, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, भ्रष्टाचार विरुद्धको सशक्त अभियान, भरपर्दो सुरक्षा, सामाजिक समावेशीकरणजस्ता आधारभूत जिम्मेवारीलाई कांग्रेसले अविचलित नेतृत्व दिनुपर्छ । अतः असार २७ मा हुन लागेको केन्द्रीय समितिको बैठक फगत औपचारिकता होइन, सबैका खुला, स्पष्ट, वस्तुगत विश्लेषण, ठोस दृष्टिकोणका साथ निर्मम समीक्षासहित विशेष महाधिवेशनका लागि ठोस निर्णय र कार्यक्रमको टुंगोमा पुग्न सहायक हुनुपर्छ ।
आज कांग्रेसमा ‘गर वा मर’ भन्ने कठोर रोजाइको अवस्था आएकाले नेतृत्वले संवेदनशील र न्यायिक भावनाका साथ पाइला चाल्नुपर्छ । यो परिस्थितिमा विगतमुखी हुनुभन्दा भविष्यमुखी हुनु जरुरी छ । कांग्रेस स्थापनाकालमा हामीसँग विगत होइन, आगत वा भविष्यको चिन्तन मात्र थियो । आज त आफ्नै लामो विगतले दिएको अनुभवको भण्डार छ । यसैको धरातलमा आग्रह वा पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर कांग्रेसको वैचारिक पुनर्जागरण, रूपान्तरण तथा संरचनागत आमूल सुधारतर्फ अगाडि बढ्ने एक मात्र विकल्प बचेको छ ।
केसी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य हुन् ।

स्वा स्थ्यमन्त्रीज्यू,
विशेष गरी सरकारी अस्पतालहरूमा आम सेवाग्राहीले भोग्नुपर्ने कष्टको कुनै सीमा हुँदैन भन्ने वास्तविकताबाट यहाँ अनभिज्ञ हुनुहुन्न होला । बढी दुःख त केमा छ भने, स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुर्सी सम्हालेपछि यहाँहरूले जेजे प्रतिबद्धता गर्ने गरे पनि अस्पतालमा खेप्नुपर्ने हाम्रो सास्ती अन्त्य हुने छनक कहिल्यै देखिन्न ।
काखीमुनि सानो गिर्खा आएकी मेरी एक बहिनीलाई महाराजगन्जको शिक्षण अस्पतालले गएको चैत १९ मा सबै थरी चेक गराइसकेपछि अपरेसनका लागि यही असार २१ गते बोलाएको थियो । त्यसको तीन दिनअघि नै अस्पतालबाट डाक्टरले फोन गर्दै भने, ‘कता हुनुहुन्छ ? एक चोटि रगत चेक गराउन आउनुस् ।’ आधा दिन स्कुल पढाएपछि बहिनी र म अस्पताल पुग्यौं । सुरुदेखि जाँच गर्ने डाक्टर दुई हप्ताका लागि बिदामा रहेछन् । फोन गरेर बोलाउने डाक्टरले रगतका बीस थरी जाँच गर्न र भोलिपल्ट देखाउन भने । जाँच गराएर भोलिपल्ट रिपोर्ट देखाउन जाँदा फोन
गरेर बोलाउने ती डाक्टर थिएनन् । सिकारुजस्तै देखिने अर्का डाक्टरले रिपोर्टहरू हेरेपछि भने, ‘असार २१ गते दिउँसो तीन बजे आउनू । पेट कम्तीमा चारपाँच घण्टादेखि खाली राख्नू ।’
२१ गते बिहानको नौ नबज्दै स्कुल जाने हतार र त्यसपछि अस्पताल जानुपर्ने चिन्ताले बहिनीले थोरै खाना खाइन् । एक बजेसम्म पानी पिउँदै स्कुलमा कक्षाहरू लिइन् । निजी स्कुलमा छुट्टी पाउन त्यति सजिलो छैन । अपरेसन हुने दिन आधा दिनसम्म पढाएर पनि सजिलै बिदा नपाएपछि अमिलो मन लिएर उनी, उनका श्रीमान् र हतारिँदै तीन नबज्दै अस्पताल पुग्यौं । सीधै अपरेसन कोठातिर गयौं । सोधपुछ कक्षमा बस्नेहरूले ‘खाजा खाएर बिस्तारै आउनू’ भने । हिजो मात्रै रिपोर्ट देखाउँदा सिकारु डाक्टरले त केही नखाई खाली पेट आउनू भनेकाले केही नखाएको भन्दा उनीहरू बोले, ‘माइनर अपरेसन हुनेले खाली पेट बस्नुपर्दैन । कसले भन्यो भोकै बस्नू ?’
बाहिर मुसलधारे पानी परिरहेको थियो । त्यत्रो ठूलो अस्पतालभित्र अचेल क्यान्टिन पनि रहेनछ । पानी नखाई, खाजा नखाई पानी रोकिने आशामा बसिरह्यौं । एक छिनपछि अपरेसनको शुल्क बुझाउन र चाहिने औषधिहरू किनेर ल्याउन भनियो । बहिनीको सामाजिक सुरक्षाकोषले उपचार खर्चको ८० प्रतिशत तिरिदिने भए पनि ‘थाइरोइड एन्ड ब्रेस्ट सम्बन्धी जाँचहरू बिहान मात्रै हुने भएकाले दिउँसो सहुलियत नपाइने, पूरै पैसा तिर्नुपर्ने’ भनियो । चार बजेसम्म कोषका कर्मचारीहरू अस्पतालमै हुन्छन् । तीन बजे अपरेसनका लागि बोलाइएकाले त्यसपछि लाग्ने खर्च कोषले तिरिदिनुपर्थ्यो । साढे
दुई बजेपछि तिर्न नमिल्ने नियम रहेको बताइयो । सहुलियत दिइसकेपछि कर्मचारी हुन्जेल त सेवा दिनुपर्ने हो नि ! नेपालको नियम ! आवश्यक बीस औषधिमध्ये आधा
मात्रै अस्पताल हाताभित्रको मेडिकलमा भेटिए । बाँकी औषधि बटुल्न अस्पतालबाहिरका मेडिकलमा दौडिनुपर्‍यो । झन्डै एक घण्टा लगाई औषधिहरू जम्मा गरेपछि बहिनीलाई अपरेसनका लागि लुगा फेर्न लगाइयो । यति गर्दा पाँच बज्न आँटेको थियो ।
लुगा फेरेर बहिनी तयार हुँदा एक बिरामीको अपरेसन सकिनै लागेको थियो । बहिनीभन्दा पछाडि पनि बिरामीहरू आइरहेका थिए । बहिनीको माइनर अपरेसन भनिए पनि डाक्टरहरू मेजर अपरेसनको कोठामा भएकाले हामीलाई त्यतै बोलाएका थिए । कार्डमा माइनर अपरेसन लेखिएकाले सुरुमा हामी अर्कै ठाउँमा गएका थियौं ।
अपरेसन ठीकठाक होस् भन्ने कामना गर्दै हामी बाहिर बसिरह्यौं । करिब बीस मिनेटपछि दुवै हातमा औषधिका दुई झोला बोक्दै बहिनी त बाहिरै पो आइन् ! हामी छक्क पर्‍यौं । अपरेसनका लागि बेडमा सुताइसकेपछि हातले गाँठो छाम्दा अलि भित्रतिर र सानो पनि भएकाले डाक्टरहरू के गर्ने भनी अलमलमा परेछन् । गाँठो माथि नै छालामा र अलि ठूलो भएको भए उनीहरूले निकाल्न सक्थे रे ! अलि भित्रतिर भएकाले माइनर अपरेसनले हुन्छ कि हुँदैन भनेछन् । फेरि अपराह्न चार बजेपछि मेजर अपरेसन गर्न मिल्दैन रे !
बिहान नौ बजेदेखि खाली पेट, दिनभरिको दौडधुप । बहिनी एकदमै रिसाइन्, ‘रगत जाँच गर्न बोलाउने डाक्टरले त्यतिखेर किन एकचोटि गाँठो छामेनन् कस्तो छ, कत्रो छ, कता छ निकाल्न सकिन्छ कि सकिन्न भनेर ? अर्को दिन रिपोर्टहरू देखाउँदा पनि आज छामेजस्तै गरी गाँठो जाँच गर्न सक्थे । एकैचोटि अपरेसनका लागि बेडमा सुताएपछि गाँठो गहिरोमा छ, सानो पनि छ, चार सेन्टिमिटरभन्दा सानो गाँठोको अपरेसन अलि अप्ठेरो हुन्छ रे ! गाँठाको साइज कत्रो छ भनेर रिपोर्टमा लेखिएकै थियो त !’
त्यति सानो गाँठोका लागि बहिनीले झन्डै बीस पटक अस्पताल धाइसकेकी थिइन् । शारीरिकसँगै मानसिक तनाव पनि त्यत्तिकै थियो, जुन केही दिनयता झन् बढेको छ । उनलाई भनिएको छ, ‘अब तीन महिना औषधि खानू । गाँठो सानो भएकाले हराउन पनि सक्छ, नभए तीन महिनापछि आउनू ।’ गाँठो सानै थियो त अपरेसनका लागि डेट दिनुभन्दा अगाडि किन दिइएन औषधि ? कसले दिने जवाफ ?
स्वास्थ्यमन्त्रीज्यू, दुःखको अर्को पाटो पनि छ । अपरेसनबापत हामीले बुझाएको ६ हजार रुपैयाँ रिफन्ड गर भन्दा ‘चार बजेपछि मिल्दैन’ भने । त्यसका लागि फेरि अर्को दिन अस्पताल धाउनुपर्‍यो । तर त्यो दिन पनि ‘शुल्कका लागि भनेर कार्डमा लेख्ने डाक्टर छैनन्, आज हुँदैन’ भने । डाक्टरले लेखेको औषधि लगायतको रिपोर्ट च्यातेर अस्पतालमै बुझाउनुपर्ने रे ! हामीलाई पनि त्यो रिपोर्ट सामाजिक सुरक्षाकोषमा बुझाउन चाहिन्थ्यो । त्यति एक पाना फोटोकपी गर्न अस्पतालमा फोटोकपी मेसिनसम्म थिएन । फेरि बाहिर धाउनुपर्ने भयो । फेरि, ‘रिपोर्ट लेख्ने सम्बन्धित डाक्टर नहुँदा अस्पतालको छाप लगाउन मिल्दैन’ रे ! त्यस्तो हो भने अपरेसन हुँदैन भनेर फर्काउने बेला नै डाक्टरले यो सब किन गरिदिएनन् ?
देशको संघीय राजधानीकै अस्पतालमा सेवाग्राहीले यति हन्डर खानुपर्छ भने प्रदेशहरूको हालत के होला ? मेरी बहिनीहरूबाट चुसेको करले देशले ५५
लाख खर्च गरेर राष्ट्रपतिको त विदेशमा उपचार गरायो, बहिनीले आफ्नै पैसा
तिरेर आफ्नै देशमा सजिलै उपचार गर्न कहिले पाउँछिन् ?

पृथ्वीनारायण शाहले ‘नेपाल चार जात छत्तीस वर्णको फूलबारी हो’ भनेका छन् । आधुनिक युगमा नेपालका जातजातिलाई वर्गीकरण गर्ने क्रममा डा. बाबुराम भट्टराईले सबै नेपालीलाई तीन समूहमा राख्न सकिने बताएका छन् । पहिलो समूह खस–आर्यको हो जसमा बाहुन, क्षत्री, दशनामी लगायतका जाति पर्छन् । दोस्रो समूहमा भारतीय मूलका इन्डो–आर्यन र तराईका थारू लगायतका आदिवासी पर्छन् भने तेस्रो समूहमा नेवार, मगर, राई लगायतका मंगोलोइड जातिहरू । यी तीनै समूहको लगभग एकतिहाइ प्रतिनिधित्व नेपालको जनसंख्यामा छ । नेपालका जातजाति कहाँबाट, कसरी आए भन्ने अध्ययन भाषा–संस्कृतिका आधारमा पहिलेदेखि नै हुँदै आएको हो । तर यस्ता अध्ययनले जातजातिबीचको मिसावट कति मात्रामा भयो भन्न सक्दैनन् । यसका लागि जातजातिको आनुवंशिक अध्ययन गर्नु जरुरी हुन्छ । हरेक मानिसमा डीएनए हुन्छ जुन मानिसका पुर्खाको दस्ताबेजसरह हुन्छ । डीएनएको पुस्तक पढेर हाम्रा पुर्खा को थिए, ककसको संसर्गबाट हामी बन्यौं भनी धेरै हदसम्म थाहा हुन्छ ।
पुर्खाको आनुवंशिक अध्ययन साधारणतया तीन तरिकाले गर्न सकिन्छ । पहिलो, माइटोकोन्ड्रियल डीएनएबाट गरिने अध्ययन । माइटोकोन्ड्रिया भनेको मानवीय कोषको यस्तो भाग हो जुन आमाबाट मात्र प्राप्त हुन्छ । कुनै पनि व्यक्तिको माइटोकोन्ड्रियल डीएनए हेरेपछि पुर्खा आमा को थिइन् भन्ने थाहा हुन्छ । हुन त सबै मानिसकी स्रोत आमा अफ्रिकी माइटोकोन्ड्रियल इभ एक लाखदेखि दुई लाख वर्ष अगाडिकी थिइन् । उनका
सन्तति आमाहरू अफ्रिकाबाट बाहिर बसाइँ सरे र विश्वभरि नै फैलिए । विभिन्न भागमा पुगेका आमाहरूको माइटोकोन्ड्रियामा उत्परिवर्तन भयो र नयाँ ह्याप्लो ग्रुपको (जातिको) विकास
भयो । विभिन्न ह्याप्लो ग्रुपलाई विभिन्न अंग्रेजी अक्षरले इंगित गरिन्छ । हरेक महिला तथा पुरुषको एउटा ह्याप्लो ग्रुप हुन्छ जसले पुर्खा आमा को थिइन् भन्ने जनाउँछ ।
दोस्रो, वाई डीएनएको प्रयोगबाट गरिने अध्ययन । वाई क्रोमोजोम पुरुषमा मात्र हुने गर्छ र यो छोराले बुबाबाट मात्र प्राप्त गर्छन् । कुनै पनि पुरुषको बाबुपट्टिको पुर्खा पत्ता लगाउन वाई ह्याप्लो ग्रुप (समूह) हेर्न सकिन्छ । विभिन्न वाई ह्याप्लो ग्रुपलाई विभिन्न अंग्रेजी अक्षरले इंगित गरिन्छ । एक पुरुषको माइटोकोन्ड्रियल र वाई ह्याप्लो ग्रुप हुन्छ भने एक महिलाको माइटोकोन्ड्रियल ह्याप्लो ग्रुप मात्र हुन्छ । कुनै पनि जातिको पुर्खा थाहा पाउन दुवै ह्याप्लो ग्रुप हेर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि, उत्तर भारतका आर्य दक्षिणपूर्वी युरोपबाट आएको
लामो समयसम्मको मान्यता थियो । माइटोकोन्ड्रियल डीएनए हेर्दा यस्तो बसाइँसराइ भएको देखिएन । तर पछि वाई डीएनए हेर्दा केही मात्रामा बसाइँसराइ भएको देखियो । मानव समाजमा बसाइँसराइ गर्नेमा पुरुषहरूको बाहुल्य हुन्छ, त्यसैले यस्तो
नतिजा आएको हुनुपर्छ । एउटा जाति अझ थरमा थोरै अथवा एउटै मात्र पनि वाई ह्याप्लो ग्रुप हुन सक्छ । धेरै मानवीय समाजमा समूह बनाउने र वंश चलाउने पुरुषको नाम हुनु त्यसैको कारण हो । एउटा जातिमा माइटोकोन्ड्रियल ह्याप्लो ग्रुप भने अलि बढी हुन सक्छन् ।
तेस्रो, कुनै पनि व्यक्तिका २३ वटा क्रोमोजोममा फैलिएका हजारौं फरक पर्ने भागहरूको अध्ययन । यो तरिकाले कति
प्रतिशत पुर्खाहरू कहाँबाट आए भन्ने थाहा हुन्छ । विकसित देशहरूमा आजकल पुर्खाको जातिगत/क्षेत्रगत प्रतिशत दिने कम्पनीहरू जस्तै ‘ट्वान्टी थ्री एन्ड मी’ खुलेका छन् जसले गालाको डीएनए प्रयोग गर्छन् ।
नेपालमा पनि विभिन्न जातजातिका आनुवंशिक अध्ययनहरू भएका छन् । करिब २० वटा वैज्ञानिक लेखहरू प्रकाशित पनि भएका छन् । यस लेखको बाँकी भागमा यिनै अध्ययनले के देखाएका छन् भन्ने चर्चा गरिएको छ । सबभन्दा बढी अध्ययन माइटोकोन्ड्रियल डीएनएलाई लिएर भएको छ । विभिन्न जातजातिका १,२०० भन्दा बढी नेपालीको माइटोकोन्ड्रियल ह्याप्लो ग्रुप हेरिएको छ । नेवार जातिको सबभन्दा बढी अध्ययन गरिएको छ र त्यस जातिका लगभग ५०० व्यक्तिको माइटोकोन्ड्रियल
ह्याप्लो ग्रुप हेरिएको छ । त्यस्तै, अरू धेरै अध्ययन भएका जातिमा थारू र शेर्पा पर्छन् । खस बाहुन, तराईका हिन्दु, मगर र तामाङका नमुनाहरू प्रयोग गरी सानो अध्ययन भएको छ ।
प्रायः भाषा–संस्कृतिको अध्ययनबाट एउटा जाति फलानो ठाउँबाट नेपाल आयो, आफ्नै जातिसँग संसर्ग गर्यो र अहिलेको स्वरूपमा आइपुग्यो भन्ने गरिन्छ । यो कथन आनुवंशिक अध्ययनबाट धेरै जातिका लागि गलत साबित भएको छ । सबभन्दा बढी थाहा भएको नेवार जातिको माइटोकोन्ड्रियल ह्याप्लो ग्रुप हेर्ने हो भने, औसतमा ५० प्रतिशतजति पूर्वी एसियाबाट आएको देखिन्छ, ३० प्रतिशतजति दक्षिण एसिया र २० प्रतिशतजति पश्चिम युरोप र एसियाबाट आएको देखिन्छ । नेवारभित्रका श्रेष्ठ, उदय, महर्जन, वज्राचार्य, मानन्धर र शाक्य उप–जातिमा अध्ययन भएको छ । यी विभिन्न समुदायमा सम्मिश्रण प्रतिशत अलिअलि तलमाथि पर्छ । भाषा–संस्कृति पूर्वी एसियालीको नेवारमा कायम भएको हुन सक्छ तर त्यस जातिका मानिसहरूले अरू जातिका मानिससँग प्रचुर मात्रामा संसर्ग गरेर सन्तति जन्माएको नकार्न सकिन्न ।
यो तथ्य खस बाहुन, तराई हिन्दु, तामाङ, मगर र थारू जातिमा पनि लागू हुन्छ । नेपालको तराईका विभिन्न स्थानका थारूहरूको आनुवंशिक अध्ययन भएको छ । चितवन, तुलसीपुर, मोरङ र बुटवलका थारूहरूको माइटोकोन्ड्रियल डीएनएको अध्ययन भएको छ । प्रतिशत दक्षिण एसियाली, पूर्वी एसियाली र पश्चिम युरोपेली र एसियाली ह्याप्लो ग्रुप यी विभिन्न थारूबीच निकै फरक छ । समग्रमा थारूमा बढी दक्षिण एसियाली र पूर्वी एसियाली मिश्रण देखिएको छ ।
सानो समूहमा अध्ययन तनहुँका खस ब्राह्मण र तराईका हिन्दुमा पनि भएको छ । ३० प्रतिशत तनहुँका खस ब्राह्मणमा पश्चिम युरेसियाको मूल देखियो । २५ प्रतिशत खस बाहुनमा नेवार, थारू, मगर, तामाङ र शेर्पामा प्रचुर मात्रामा देखिने पूर्वी एसियाली मूल देखियो । यो नतिजाले के देखाउँछ भने, बाहुनमा वर्गीकरण भएर अरू जातजातिसँग सम्मिश्रण रोकिनुअगाडि नै सम्मिश्रण भइसकेको थियो । खस बाहुनमा पनि सबभन्दा बढी, ४५ प्रतिशत, दक्षिण एसियाली मूल देखिन्छ । तराईका हिन्दुमा भने ७० प्रतिशत दक्षिण एसियाली मूल देखियो । पूर्वी एसियाली मूल भने निकै कम, ५ प्रतिशत, देखियो ।
पहाडका मगर र तामाङमा भएको सानो अध्ययनमा पूर्वी एसियाली मूल सबभन्दा धेरै देखियो, तामाङमा ६० प्रतिशत र मगरमा ५४ प्रतिशत देखियो । युरोपेली र दक्षिण एसियाली मूल भने कम मात्रामा देखियो । अन्तिममा शेर्पा जातिमा भने विश्वका विभिन्न भागको सम्मिश्रण कम मात्रामा देखियो । ९५ प्रतिशत मूल नै पूर्वी एसियाको देखियो । अनुमान लगाउन सकिन्छ, शेर्पाहरू पछिल्लो समयमा पूर्वी एसियाबाट नेपालको हिमाली क्षेत्रमा आइपुगेका थिए ।
माइटोकोन्ड्रियल डीएनएबाहेक वाई क्रोमोजोमबाट पनि शेर्पा, थारू, तराईका हिन्दु, नेवार र तामाङमा आनुवंशिक अध्ययन भएको छ । एउटा जातिमा वाई ह्याप्लो ग्रुपको संख्या माइटोकोन्ड्रियल
ह्याप्लो ग्रुपजस्तो धेरै हुँदैन । थारू र नेवार जातिका पुरुषमा पूर्वी एसियाली, दक्षिण एसियाली र थोरै युरोपेली मूलका ह्याप्लो ग्रुपहरू भेटिएका छन् । तराईका ८० प्रतिशत हिन्दुमा दक्षिण एसियाली
ह्याप्लो ग्रुप भेटिएको छ । शेर्पा र तामाङमा अधिकांश पूर्वी एसियाली मूलका ह्याप्लो ग्रुपहरू भेटिएका छन् ।
समग्रमा जातजातिको केही मात्रामा आनुवंशिक अध्ययन भए पनि प्रचुर मात्रामा नभएको भन्न सकिन्छ । यस्तो अध्ययनले सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक महत्त्व राख्छ । माइटोकोन्ड्रियल डीएनए प्रयोग गरेर अझ ठूलो अध्ययन गर्नु जरुरी छ । नमुनाको आकार १२–१,३०० बाट बढाउनु जरुरी हुन्छ । त्यस्तै अध्ययनमा अझ बढी जातजाति सम्मिलित गराउनुपर्ने हुन्छ । वाई डीएनए र अरू क्रोमोजोमको डीएनएबाट त खासै अध्ययन भएको नै छैन । वाई डीएनए अध्ययन गर्दा एउटा थरको एउटा पुरुषको ह्याप्लो ग्रुप थाहा भएमा अरू सोही थर भएकाको ह्याप्लो ग्रुप स्वतः थाहा हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले एउटै जातिमा पनि विभिन्न थरका व्यक्ति सम्मिलित गराउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । यस्ता अध्ययनले हामी नेपालीका पुर्खाका बारेमा विस्तृत र सही ऐतिहासिक जानकारी दिन सक्नेछन् ।
अहिलेसम्मका अध्ययनहरूले हिमालयको छहारीमा रहेको नेपाल विश्वव्यापी सभ्यताको मिलनविन्दु रहेको देखाउँछन् । पूर्व, पश्चिम र दक्षिणबाट भाषा र संस्कृति आएको छ भन्ने हामी सबैलाई ज्ञान थियो । पुर्खा पनि यिनै तीन दिशाबाट आएको पुष्टि आनुवंशिक अध्ययनले गर्छ । यी अध्ययनले नेपालका अधिकांश जातजातिबीच आदिकालमै सम्मिश्रण भइसकेको देखाउँछन् । ‘म शुद्ध बाहुन हुँ’ अथवा ‘म शुद्ध नेवार हुँ’ भन्नुको खासै आनुवंशिक तथा वैज्ञानिक औचित्य नरहेको देखिन्छ ।
भट्टराई काठमाडौं विश्वविद्यालय, बायोटेक्नोलोजी विभागका उप–प्राध्यापक हुन् ।

नयाँदिल्ली (एजेन्सी)– पछिल्लो दुई दिनयतादेखि परिरहेको भारी वर्षाका कारण भारतका उत्तर–पश्चिम क्षेत्रमा आएको बाढीले त्यहाँको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । आइतबार साँझसम्म कम्तीमा ५ जनाको ज्यान गएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
मुसलधारे वर्षाका कारण व्यास नदीमा आएको बाढीका कारण हिमाचलको कुल्लु क्षेत्रमा रहेको राष्ट्रिय राजमार्ग ३ को एक भाग बगाइदिएको छ । सिमलास्थित मौसम विभाग कार्यालयले यसअघि नै शनिबारदेखि दुई दिन अत्यधिक वर्षा हुने भन्दै हिमाचल प्रदेशका ७ जिल्लामा बाढी आउने चेतावनीसहित ‘रेड अलर्ट’ जारी गरेको थियो । अविरल वर्षाका कारण हिमाचलका चम्बा, काँगडा, कुल्लु, मन्डी, ऊना, हमिरपुर र बिलासपुर जिल्ला बढी प्रभावित छन् । यहाँको मौसम विभागले यस क्षेत्रमा २ सय ४ मिलिमिटरभन्दा बढी वर्षाको खतरा रहेको भन्दै सतर्क रहन आग्रह गरेको छ । पश्चिमी वायु सक्रिय भएका कारण हिमाचलमा बिहीबारसम्म वर्षा हुन सक्ने मौसम विभागले जनाएको छ ।
मन्डी जिल्लाका नदीनालामा आएको बाढीका कारण चण्डीगढ मनाली नेसनल हाइवेलाई कटान गरेको छ । त्यसैगरी पन्डोह बजारमा बाढी पस्दा घरमै फसेका ६ जनालाई स्थानीय प्रहरीसहित रेस्क्यु टिमले उद्धार गरेको छ । व्यास नदीसहित सहायक नदीहरूमा आएको बाढीका कारण यहाँको पन्डोह ड्यामका सबै ढोकाहरू खोलिएको छ भने स्थानीयलाई घरबाट बाहिर ननिस्कन भनिएको छ ।
वर्षाका कारण सोलन जिल्लाको कसौलीमा पहिरो जाँदा केही भवनहरू क्षतिग्रस्त भएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । अधिकारीहरूका अनुसार यस घटनामा मानवीय क्षति भने भएको छैन । तर पहाडी क्षेत्रमा बाढीसँगै आएको पहिरोका कारण भारतको मध्यपर्वतीय क्षेत्रमा खानेपानी, बिजुली तथा सञ्चार क्षेत्रमा व्यापक असर गरेको बताइएको छ । व्यास नदीमा आएको बाढीका कारण यस क्षेत्रका ९१ सडक खण्डमा यातायात आवागमन बन्द गरिनुका साथै कम्तीमा ७३ जल आपूर्ति योजना र ६९ ट्रान्सफर्मरमा असर पारेको राज्य आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ । दुई दिनयताको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण हिमाचल क्षेत्रमा कम्तीमा ३ सय ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक आँकडा गरिएको छ । स्थानीयहरूले यस पटक सन् १९९४ पछिको ठूलो बाढी आएको बताएका छन् । चार वर्षअघि पनि यस क्षेत्रमा वर्षासँगै बाढी आए पनि यति ठूलो जनधनको क्षति भने पुर्‍याएको थिएन ।

एकै परिवारका ३ को मृत्यु
सिमला– मुसलधारे वर्षाका कारण भारतको हिमाचल प्रदेशस्थित सिमलामा आइतबार बिहान एक घर भत्किँदा एकै परिवारका तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई जना घाइते भएका छन् । सिमलाको कोटगढ गाउँमा भएको उक्त घटनामा परी घाइते भएका दुई जनाको नजिकैको अस्पतालमा उपचार भइरहेको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् । उत्तर प्रदेशको मैनपुरीमा पनि गत शनिबार चट्याङमा परी एक महिलासहित तीन जनाको मृत्यु भएको छ ।

(काठमाडौं)
चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक साता मात्र बाँकी रहँदा सरकारको पुँजीगत खर्च, राजस्व संकलन र वैदेशिक सहयोग तथा अनुदानको अवस्था नाजुक छ । एक वर्षअघि सरकारले विनियोजन गरेको बजेट मात्र नभई एक महिनाअघिको संशोधित अनुमानको लक्ष्य र प्राप्तिबीचको अन्तर धेरै हुनुले यो पुष्टि हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन अनुसन्धानबिनै हचुवाको भरमा लक्ष्य तय गर्ने प्रवृत्तिले राजस्व, वैदेशिक अनुदानलगायतमा लक्ष्य र यथार्थबीचको अन्तर धेरै हुने देखिएको अर्थशास्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्ले बताउँछन् ।
‘यो त लज्जास्पद नै भयो, एक वर्षअघिको प्रक्षेपण नमिल्दा चित्त बुझाउने ठाउँ हुन्थ्यो, तर पाँच साताअघि गरेको प्रक्षेपणअनुसार प्राप्ति पनि हुनुपर्‍यो नि ? नत्र यस्तो हावादारी प्रक्षेपण गर्न भएन,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रवृत्तिले अर्थ प्रशासनको नेतृत्व अविश्वसनीय भयो ।’ अर्थ मन्त्रालयको क्षमतामा संस्थागत क्षयीकरण भएकाले यस्तो लक्ष्य तय भएको उनको आरोप छ । ‘जे बोलिदिए पनि हुन्छ, कसले हेर्छ भन्ने भयो कि ? उत्तरदायित्व, जवाफदेहितामा हेलचक्य्राइँ भएको हो कि,’ उनले थपे ।
सरकारले आइतबारसम्म १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो पुँजीगत खर्चका लागि कुल विनियोजित रकमको साढे ४९.९६ प्रतिशत मात्र हो । आइतबारसम्म भएको पुँजीगत खर्च सरकारको संशोधित पुँजीगत खर्चको अनुमानभन्दा ६८ अर्ब रुपैयाँले कम हो । गत जेठमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेस गर्दा सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने संशोधित अनुमान गरेको थियो । संशोधित लक्ष्य प्राप्तिका लागि पनि सरकारले दिनकै साढे ७ अर्बका दरले खर्च गर्नुपर्छ ।
निर्वाचन, सरकार परिवर्तन, राजनीतिक अनिश्चिततालगायत कारण यो वर्ष पनि सरकारको ध्यान वित्तीय सुधारतर्फ जान नसकेको अर्थविद् डिल्लीराज खनालले बताए । ‘सरकार कसरी बनाउने र टिकाउने भन्ने अरू मुद्दामा ध्यान गयो, कर्मचारीतन्त्रले पनि राम्रोसँग काम गरेन,’ उनले भने, ‘काम गरे पनि प्रोत्साहन छैन, नगरे पनि दण्डित छैन, कानुन उल्लंघन गरेर असारमा मनपरी खर्च गर्न पाइएकै छ । यही प्रवृत्तिले चालु आर्थिक वर्षमा पनि सार्वजनिक वित्तको स्थिति झनै कमजोर बनेको हो ।’
लामो समयदेखि नेपालमा यो रोग रहेको र पछिल्ला वर्षमा यसले झनै प्रोत्साहन पाइरहेको खनालको भनाइ छ । यो समस्या समाधानका लागि मन्त्री र उच्च पदस्थहरूलाई लक्ष्य गरी उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन ल्याएर त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खनालको सुझाव छ । ‘मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म उत्तरदायी हुनुपर्ने कानुन बनाउनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘कानुनअनुसार भएन भने जोकोही पनि दण्डित गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ ।’
राजस्व, वैदेशिक सहयोग तथा अनुदान र पुँजीगत खर्च बढाउन नेपालको कार्य प्रणालीमै व्यापक रूपमा संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिलेकै कार्यप्रणाली र सुशासनको अवस्थामा अपेक्षाअनुरूप लक्ष्य प्राप्त नहुने उनले बताए । ‘यो वर्ष अर्थतन्त्रमा मन्दी, निजी क्षेत्रको लगानी संकुचन, समग्र बजार मागमा कमीलगायत कारण अर्थतन्त्र संकटोन्मुख अवस्थामा छ,’ उनले थपे, ‘यस्तो अवस्थाबाट सुधार ल्याउन संरचनात्मक रूपमा सुशासन प्रणालीलाई नयाँ ढंगले सुधार एवं राजस्व परिपाटीमा आमूल परिवर्तन गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।’
राजस्व संकलनको अवस्था झनै नाजुक छ । आइतबारसम्म सरकारले ८ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ६२.७६ प्रतिशत अर्थात् करिब ५ खर्ब रुपैयाँ कम हो । राजस्व संकलन पनि सरकारले एक महिनाअघि गरेको संशोधित अनुमानभन्दा करिब ३ खर्ब रुपैयाँ कम हो । चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ७९ अर्ब ८४ करोड हुने राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान सरकारले गत जेठमा गरेको थियो । संशोधित लक्ष्य प्राप्तिकै लागि पनि सरकारले दैनिक करिब साढे ३७ अर्ब रुपैयाँका दरले राजस्व संकलन गर्नुपर्छ, जुन असम्भव नै रहेको जानकार बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १० वस्तुको आयात रोक्का गरेकाले र राष्ट्र बैंकले पनि प्रतीतपत्र (एलसी) मा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेकाले राजस्व संकलनमा कमी आएको अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको दाबी छ । हालसम्मको राजस्व संकलनको अवस्था हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा कम्तीमा पनि करिब साढे ३ खर्ब रुपैयाँले स्रोत अभाव हुन देखिएको अर्थविद् खनालको अनुमान छ ।
वैदेशिक सहयोग र अनुदान प्राप्तिमा पनि सरकार लगभग असफल बनेको छ । आइतबारसम्म सरकारले ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ८.६६ प्रतिशत मात्र हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य तय गरिएको थियो । सरकारले त्यसलाई संशोधन गरेर वैदेशिक अनुदानतर्फ ३८ अर्ब ४६ करोड र वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ७० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँमा परिचालन गर्ने लक्ष्य थियो ।
गत साउनदेखि यही असार २२ सम्म सरकारले २ खर्ब १६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यसअनुसार ४० अर्ब ६७ करोड अनुदान र १ खर्ब ७५ अर्ब ७४ करोड ऋण छ । यसमध्ये कतिपय सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गर्न सम्झौता पनि भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।
राजनीतिक नेतृत्व र उच्च तहका कर्मचारीमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता हराउँदै गएकालले सरकारी वित्तको अवस्था बिग्रिँदै गएको अर्थविद् केशव आचार्यको भनाइ छ । ‘सरकारी वित्तमा देखिएको यो समस्याको समाधान आर्थिकभन्दा पनि राजनीतिक रुपमा खोजिनुपर्छ । राजनीतिमा स्थायित्व भएन, दल अनुशासित भएनन्, बजेट निर्माणमा पनि छाडातन्त्र मौलायो, यी कारणले सरकारी वित्तको अवस्था नाजुक बनेको हो,’ आचार्यले भने, ‘कसैले पनि उत्तरदायित्व नलिने, महालेखा, अख्तियार, आईएमएफलगायत निकायले हरेक वर्ष समस्या औंल्याइरहेका छन्, तर जिम्मेवार निकायहरूले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आए ।’ सार्वजनिक वित्तको हकमा अहिले जे जति काम भएको छ त्यो सरकारको प्रयासका कारणभन्दा पनि नियमितता र स्वस्फूर्त रूपमा भएको उनको दाबी छ ।
‘पुँजीगत खर्च र त्यसको गुणस्तर बढाउन, धेरैभन्दा धेरै राजस्व संकलन र विदेशी सहयोग परिचालन गर्न नेतृत्वबाटै पहल हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन,’ आचार्यले भने, ‘अर्थतन्त्र ओरालो लाग्यो, धेरै वर्ष पनि पहिलो पटक अर्थतन्त्रमा मन्दी आयो । यसबारे राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत निकायको चासो नै छैन । अर्थतन्त्र सुधारका लागि अहिले जे जति काम भएको छ, त्यो पनि राष्ट्र बैंकको कारणले मात्र भएको छ ।’
पछिल्ला वर्षमा बजेटको स्रोतका रूपमा वैदेशिक सहायताको हिस्सा पनि बढ्दै गएको छ । यही असार २२ सम्मको कुल प्रतिबद्धतामध्ये १ खर्ब ७५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ ऋण र बाँकी अनुदान छ । चालु चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन २ खर्ब ५६ अर्ब हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । यसअनुसार गत जेठसम्म आन्तरिक ऋण १० खर्ब ९९ अर्ब ७२ करोड र वैदेशिक ऋण १० खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड गरी कुल ऋण दायित्व २१ खर्ब ७३ अर्ब २४ करोड पुगेको छ ।

‘कानुनविपरीत काम
गरेको प्रमाणित भए कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ तर आरोप लाग्दैमा उद्यमी व्यवसायीलाई अमर्यादित व्यवहार गर्ने, थुन्ने कार्य गर्नु हुादैन’

काठमाडौं (कास)– निजी क्षेत्रका तीन ठूला छाता संगठनले पछिल्लो समय उद्यमी व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकडले लगानी थप निरुत्साहित हुने भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतले दोषी ठहर नगर्दै कुनै पनि व्यवसायीलाई थुन्नेजस्ता कार्यबाट निजी क्षेत्र पनि त्रस्त बनेको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङको विषयलाई संकेत गर्दै निजीक्षेत्रका तीन छातासंस्थाले विरोध जनाएका हुन् । अनुसन्धानका क्रममा रहेका गुरुङको नाम उल्लेख नगरी महासंघ, परिसंघ र चेम्बरले सयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएका हुन् ।
गुरुङ ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा बिचौलियाको भूमिकामा पक्राउ परेका हुन् । जग्गा हिनामिना गर्न उनले नक्कली मोही खडा गर्ने, तिनका नाममा जग्गा गइसकेपछि केही पैसा दिएर आफ्नो बनाउने र त्यसपछि अर्को पक्षलाई महँगोमा बेच्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । ललिता निवास प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गुरुङलाई पक्राउ गरेको छ ।
‘कानुनविपरीत काम गरेको प्रमाणित भए जोकोही पनि कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ र कारबाही गरिनुपर्छ । तर, कुनै पनि विषयमा आरोप लाग्दैमा उद्यमी व्यवसायीलाई अमर्यादित व्यवहार गर्ने, थुन्नेजस्ता कार्य गर्नु हुँदैन । यस्ता कार्यले निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने मात्रै नभई समग्र मुलुकको आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पर्न सक्नेतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उद्यम, व्यवसाय संकुचित हुँदा अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर परेको हो । देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख संवाहक रहेका उद्यमी व्यवसायीमाथि पछिल्लो समयमा भइरहेको धरपकडले पनि लगानी थप निरुत्साहित हुन सक्ने देखिएको छ ।’
कुनै पनि व्यवसायीलाई थुन्नेजस्ता कार्यबाट निजी क्षेत्र त्रस्त बनेको निजी क्षेत्रले जनाएको छ । ‘त्यसैले कुनै पनि विषयमा आरोप लागेपछि व्यवसायीलाई थुनिहाल्ने नभएर राज्यले व्यवसायीका कुरा सुनिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो । राज्यको यस्तो प्रवृत्तिले उद्यमी व्यवसायीको मनोबल कमजोर भई हतोत्साही हुने तथा मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा रहेका बेला साना–ठूला व्यवसायी एवं उद्यमीप्रतिको यस्तो व्यवहारले नकारात्मक असर पर्ने भएकाले आवश्यक परे अग्रिम जमानत लिने र आरोप प्रमाणित भएपछि मात्रै कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन निजी क्षेत्र आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

(कञ्चनपुर)
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटकको संख्या बढ्दै गएको छ । कोरोना संक्रमणपछि स्वदेशी पर्यटकको संख्या बढे पनि विदेशी पर्यटक न्यून छन् । चालु आर्थिक वर्षमा निकुञ्ज प्रवेश गर्ने पर्यटकको संख्या ३ हजार ६७ छ । त्यसमा विदेशी २५० जना छन् । नेपाली २८ सय १७, सार्क राष्ट्रका १३२ र अन्य देशका ११८ जना पर्यटकले निकुञ्ज अवलोकन गरेको निकुञ्ज प्रशासनले जनाएको छ ।
बाह्रसिंगाका लागि आकर्षणको केन्द्र मानिने निकुञ्जमा पछिल्लो समय बाघ हेर्नसमेत पर्यटक आउँछन् । गत वर्षको गणनाअनुसार निकुञ्जमा २३ सयभन्दा बढी बाह्रसिंगा र ३६ वयस्क बाघ छन् । क्षेत्रफलका हिसाबले सानो भए पनि शुक्लाफाँटामा बाघको बासस्थान घना छ । आहारा प्रजातिका वन्यजन्तु पर्याप्त भएका कारण यहाँ बाघको संख्या बढेको विज्ञहरू बताउँछन् । चरा अवलोकनका लागि पनि निकुञ्ज आकर्षक मानिन्छ । पछिल्लो गणनाअनुसार निकुञ्जमा ४६१ प्रजातिका चरा छन् ।
१०/१२ वर्षयता विदेशी पर्यटकको संख्या दुई/अढाई सयकै हाराहारीमा रहेको निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ । कोरोना संक्रमणका बेला दुई/तीन जनामै झरेको संख्या पुनः उकालो लागे पनि सन्तोषजनक भने देखिएको छैन । गत आर्थिक वर्षमा निकुञ्जमा जम्मा २७ सय २९ मध्ये स्वदेशी २५ सय ७९, सार्कका ४५ र अन्य विदेशी १ सय ५ पर्यटक मात्रै भित्रिएका थिए । पछिल्लो एक दशकमा सबैभन्दा बढी विदेशी ०७४/०७५ मा आएका थिए । त्यति बेला सार्कका १९३ र अन्य विदेशी २६६ जना आएका थिए । उक्त आर्थिक वर्षमा निकुञ्ज घुम्ने पर्यटकको संख्या ४ हजार ७४० पुगेको थियो, जुन अहिलेसम्मकै उच्च हो ।
त्यसपछि कोरोना संक्रमणका बेला ओरालो लागेको संख्या फेरि उक्लिन लागेको छ । ‘हामीले भारतीय पर्यटक तान्न सकेका छैनौं, जुन हाम्रो पर्यटनका लागि ठूलो बजार हुन सक्छ,’ निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत मनोज ऐरले भने, ‘हामीकहाँ पुग्ने विदेशी पनि भारतबाहेकका बढी छन् ।’ अहिले आन्तरिक पर्यटककै संख्या बढी भएकाले तिनलाई नै अझ बढाउने गरी त्यहीअनुसारको पूर्वाधारदेखि अन्य गतिविधि गर्नुपर्ने उनले बताए । भारतीय र अन्य विदेशी पर्यटक तान्न उनीहरूको आकांक्षाअनुसार पूर्वाधार विकास पनि आवश्यक हुने ऐरको भनाइ छ ।
उसो त कोरोना संक्रमणका बेला गड्डाचौकी नाका भएर भारत प्रवेश गर्न विदेशीलाई लगाइएको रोक अझै हटेको छैन । जसका कारण पनि यहाँ घुमेर भारत जान खोज्ने विदेशी आउन सकेका छैनन् । विदेशीलाई हवाई भाडा पनि दोब्बर लाग्छ । जसका कारण काठमाडौं पुगेका पर्यटक सुदूरपश्चिम आउनै मान्दैनन् । यहाँ पुग्ने हवाई भाडाले पोखरा, चितवनलगायत क्षेत्रमा घुमेर फर्किन सकिन्छ ।
‘प्रचारप्रसारमा पनि कमी देखिएको छ, पर्यटन बोर्डकै प्रचारमा पनि चितवन र बर्दियालाई मात्रै फोकस गरेको देखिन्छ तर शुक्लाफाँटामा पनि बाह्रसिंगा पाइन्छ भन्ने खालको कहीं देखिन्न,’ सहायक संरक्षण अधिकृत ऐरले भने, ‘निकुञ्ज भइसकेपछि यसको प्रचारप्रसारमा जति ध्यान पुग्नुपर्थ्यो, त्यति पुगेन ।’ शुक्लाफाँटा आरक्षलाई ०७२ मा निकुञ्जमा स्तरोन्नति गरिएको हो । ३०५ वर्ग किमि क्षेत्रफल ओगटेको निकुञ्ज विशाल घाँसे मैदान र त्यसमा हजारौंको बथानमा देखिने बाह्रसिंगाका लागि परिचित छ । केही वर्षयता बाघ, गैंडा र हात्ती पनि सहजै देख्न सकिन्छ । यसबाहेक कृष्णसार, चित्तल, लगुना पनि यहाँका आकर्षक हुन् । विश्वमै दुर्लभ मानिएका चरा पनि यहाँ देखिने गरेका छन् ।

काठमाडौं (कास)– सरकारको म्यादसम्बन्धी निर्णयप्रति निर्माण व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारी निर्णयले वास्तविक म्याद थप नभएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । असार २१ मा राजपत्रमा प्रकाशित म्याद थपसम्बन्धी आदेशले निर्माण उद्योगलाई थप अस्थिर बनाउने महासंघको दाबी छ । काम गरेको रकमसमेत सरकारले भुक्तानी दिन नसकेर उल्टै निर्माण व्यवसायीलाई अन्याय हुने गरी म्याद थपको प्रावधान ल्याइएको महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।
‘डिजाइन परिवर्तन, बजेट अभाव, निर्माणस्थलको उपलब्धता हुन नसक्नु, निर्माण सामग्रीको अभाव, काम गरेको रकम भुक्तानी हुन नसकेका कारण तोकिएको समयमा काम नसकिएको हो,’ अध्यक्ष सिंहले आइतबार सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘म्याद थप्दा थप आर्थिक दायित्व सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले बहन गर्नु नपर्ने गरी आदेशमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम र सम्झौताविपरीत छ ।’
माइलस्टोन हटाएर भुक्तानीको व्यवस्था असार मसान्तभित्र गर्नुपर्ने र बजेट नभएका आयोजनाको सुबिस्ताका आधारमा ठेक्का अन्त्य गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । निर्वाचन, क्रसर उद्योग बन्द, पेट्रोलियम तथा स्टिलजन्य निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्यवृद्धिलगायत कारण निर्माणको काम हुन नसकेकाले मूल्य समायोजनसहित एकमुष्ट एक वर्ष म्याद थपको माग महासंघको थियो । तर आफूहरूका माग बेवास्ता गर्दै राजपत्रमा सूचना आएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ । बजेटको व्यवस्था नभएका, डिजाइन र जग्गा प्राप्तिको समस्या, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निगरानी गर्ने सरकारी निकायमा उजुरी परेका कारण अगाडि बढ्न नसकेका आयोजनाको हालसम्मको कामको भुक्तानी गरी सुबिस्ताका आधारमा ठेक्का अन्त्य गर्दै फरफारक गरिनुपर्ने महासंघको माग छ ।
‘सरकारी भुक्तानी प्रणाली एकदमै कमजोर छ, निर्माणको काम सक्दा पनि समयमै भुक्तानी पाइँदैन,’ उनले भने, ‘विभिन्न मन्त्रालय र विभागबाट अझै ५० अर्ब भुक्तानी लिन बाँकी छ, जसमा भौतिक मन्त्रालयबाट मात्र २० अर्ब रुपैयाँ लिनुपर्ने छ ।’ भौतिक, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ, सहरी विकास मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सकिएको कामको पनि पूरै भुक्तानी नपाएको सिंहले बताए । आफूहरूका जायज माग पूरा नभए सशक्त आन्दोलनमा जान बाध्य हुने महासंघका कार्यवाहक महासचिव शिवहरि घिमिरेको भनाइ छ । महासंघका सल्लाहकार जयराम लामिछानेले पनि सरकारको अव्यावहारिक नीति नियमका कारण मुलुकको निर्माण क्षेत्र अघि बढाउन नसकिने अवस्थामा रहेको दाबी गरे ।

काठमाडौं (कास)– सरकारले ट्रेजरी बिलमार्फत साढे २७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले सोमबार दिउँसो ३ बजेसम्म बोलकबोल गर्न आग्रह गरेको छ । मंगलबार ट्रेजरी बिल जारी (वितरण) गरिनेछ । ट्रेजरी बिलमार्फत मात्र सरकारले २७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको हो ।
यस वर्ष सरकारले नयाँभन्दा परिपक्व अवधि पूरा भएका पुराना ट्रेजरी बिल पुनः बिक्री गरिरहेको छ । यसअनुसार यसअघि राष्ट्र बैंकले
आह्वान गरेको मध्ये धेरै पुरानो र थोरैमात्र नयाँ ट्रेजरी बिल विक्री गर्दै आएको थियो । यस पटक भने
आह्वान गरे जति सबै (साढे २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको) ट्रेजरी बिल नै पुरानो बिक्री गर्न लागेको हो ।
यस पटक पनि २८, ९१, १८२ र ३६४ दिन अवधिका ट्रेजरी बिलको बिक्री हुँदै छ । यसअघि सरकारले पटक पटक ट्रेजरी बिलमार्फत आन्तरिक ऋण संकलन गरिरहेको छ । पछिल्लो पटकको बोलकबोलमा ७.०४ प्रतिशत भारित औसत ब्याजदर तय भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सबैभन्दा बढी ७.१४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम ३.९८ प्रतिशत ब्याजदरमा बोलकबोल गरेका थिए ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य तय गरेको छ । यसअनुसार चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ३० अर्ब रुपैयाा आन्तरिक ऋण उठाएको सरकारले तेस्रो त्रैमासमा थप ८८ अर्ब रुपैयाँ उठाएको थियो । चौथो त्रैमासमा १ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको योजना हो । त्यसमध्ये अधिकांश आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ भने निकै कम मात्र उठाउन बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

(काठमाडौं)
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण अगाडि बढाउन सक्रियता देखाएको छ । निर्माणको जिम्मा पाएपछि आयोजनालाई अगाडि बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अगाडि बढाउने तयारीमा जुटेको हो ।
बुढीगण्डकी आयोजनालाई सरकारले कहिले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने त कहिले विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय गर्दा निर्माण अवधि लम्बिइरहेको छ । तर, हालै आयोजनाको विस्तृत जानकारीका लागि प्राधिकरण नेतृत्वले निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न प्रस्तावित निर्माणस्थल र जलाशय क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वमा उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिके र आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाई संयोजक जगतकुमार श्रेष्ठ सम्मिलित टोलीले बाँध, विद्युत् गृह निर्माणस्थल र डुबान क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको हो ।
टोलीले गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका र धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने प्रस्ताव गरिएको बाँध निर्माणस्थल, सिद्धलेक गाउँपालिकाको सलाङमा विद्युत् गृह निर्माण स्थल, जलाशयबाट डुबानमा पर्ने आरुघाट क्षेत्र, आर्खेतलगायत ठाउँको निरीक्षण गर्‍यो । टोलीले आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरणको प्रगतिलगायत विषयमा समेत जानकारी लिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सरकारले आयोजनालाई कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णय छ । यसका लागि गत भदौमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापनासमेत गरिएको छ । अब भने प्राधिकरण नेतृत्व तथा अगुवाइमा आयोजना निर्माणका लागि कम्पनीको सेयर संरचना आदि विषयमा छलफल भइरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । ‘काठमाडौं, चितवन, पोखराजस्ता विद्युत् लोड सेन्टरबाट नजिक रहेका कारण पनि बुढीगण्डकीको रणनीतिक महत्त्व छ । स्वदेशी पुँजीको एकीकृत उपयोग गर्ने गरी कम्पनीमा प्राधिकरणको बहुमत सेयर रहने, सर्वसाधारणलाई पनि सेयर निष्कासन गर्ने, सरकारले अपुग रकम लगानी गर्ने (भिजिबिलिटी ग्याप फन्डिङ–भीजीएफ) तथा अति सहुलियतपूर्ण ऋण (भिजिबिलिटी ग्याप लेन्डिङ–भीजीएल) दिने र सोही आधारमा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ घिसिङले भने । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको आधा रकम सिधै आयोजनाको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था पनि गर्न सके लगानीका लागि कुनै समस्या नहुने उनको भनाइ छ ।
बुढीगण्डकी निर्माण शृंखला
चिनियाँ कम्पनीलाई दिने र खोस्ने कार्यले विवादित बनेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना ११ वर्षपछि पुनः स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको हो । पछिल्लो पटक ०७८ चैतमा सरकारले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने भन्दै चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेड’ बाट खोसेको थियो । त्यसपछि आयोजना अन्ततः घुम्दैफिर्दै फेरि प्राधिकरणको बहुमत सेयर हुने गरी निर्माणको जिम्मा पाएको छ ।
यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ०७४ कात्तिक २७ मा पनि आयोजना निर्माणबाट गेजुवालाई निकाल्ने निर्णय गरेको थियो । तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त निर्णय उल्टाउँदै गेजुवालाई नै दिने निर्णय गरेको थियो । आयोजना निर्माणको जिम्मा पाए पनि गेजुवाले केही काम नगरेको भन्दै स्वदेशी लगानीमा निर्माणको खाका तयार पारिएको थियो । बुढीगण्डकीबाट गेजुवालाई निकाल्ने निर्णयसँगै स्वदेशी लगानीको खाका तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले दिएको सुझावअनुसार नै बुढीगण्डकी आयोजना बनाउने निर्णय स्वदेशी लगानीमा भएको थियो ।
वाग्ले नेतृत्वको समितिले प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रूपमा विशिष्टीकृत आयोजना कार्यान्वयन इकाई स्थापना गरी काम अगाडि बढाउन सकिने सुझाव दिएको थियो । २ खर्ब ७० अर्ब बराबर लागत अनुमान गरिएकामा ३५ प्रतिशत परिपूरक कोष (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ) मार्फत पूर्ति गर्न सकिने समितिले जनाएको थियो । पूर्वाधार तथा कार्बन कर र सरकारी स्वामित्वका विभिन्न कम्पनीमार्फत आठ वर्षमा २ खर्ब ७० अर्बदेखि ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँसम्म संकलन गर्न सकिने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, नेपाल टेलिकम, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीमा रहेको कोषबाट लगानी गर्न सकिने सुझाव उक्त समितिको छ । त्यसबाहेक केही मात्रामा सेयर जारी गरेर सर्वसाधारणबाट उठाउने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समेत लगानी जुटाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विभिन्न लगानीकर्ताबाट ५३ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजी र १ खर्ब २३ अर्बदेखि १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँसम्म ऋण उठाउन सकिने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वाग्ले संयोजकत्वको कार्यदलले ६ वर्षअघि तयार पारेका आयोजनाको लागत अहिले फरक हुन सक्ने भएकाले लागत अनुमान पुनरावलोकन गरिँदै छ । १२०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनिएको बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि मुआब्जा वितरणबाहेक थप कुनै प्रगति भएको छैन ।
बुढीगण्डकी आयोजना पटक–पटकको राजनीतिक विवाद र सरकारैपिच्छे हुने निर्णयबाट अनिश्चित हुँदै आएको छ । आयोजना कहिले आफैं बनाउने त कहिले बिनाप्रतिस्पर्धा गेजुवालाई दिने निर्णय हुँदै आएका छन् । सरकारले ०६९ मंसिर १८ मा ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति (गठन) आदेश–०६९’ जारी गरेर आयोजना विकास समिति गठन गरेको थियो । पछि सरकार आफैंले उक्त समिति भंग गर्‍यो र ०७४ जेठ २१ मा बुढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई दिने सम्झौता भयो । इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी (ईपीसीएफ) मोडलमा आयोजना बनाउन ऊर्जा मन्त्रालय र गेजुवाबीच उक्त सम्झौता भएको थियो । त्यति बेला पनि पुष्पकमल दाहल नै प्रधानमन्त्री थिए ।
तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदन्तर्गतको कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिको ०७४ असोज ९ मा बसेको संयुक्त बैठकले प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र आयोजनाको ठेक्का लगाउन सरकारलाई निर्देशन दियो । समितिको सोही निर्देशनका आधारमा ०७४ कात्तिक २७ मा बसेको देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा मन्त्रालय र गेजुवाबीच पाँच महिनाअघि भएको सम्झौता खारेज गर्‍यो । ०७४ मंसिर ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत स्वदेशी लगानी तथा प्रविधि प्रयोग गरी विकास गराउने’ निर्णय गर्‍यो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कमल थापाको प्रस्तावमा विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रूपमा विशिष्टीकृत आयोजना कार्यान्वयन इकाई (स्पेसल पर्पस भेहिकल) स्थापना गरी आयोजना अगाडि बढाउन सकिने निर्णय मन्त्रिपरिपद्ले गरेको थियो ।
बूढीगण्डकी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत डिजाइनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र फ्रान्सको कम्पनी ट्र्याक्टेबल इन्जिनियरिङबीच २०१२ डिसेम्बर (२०६९ मंसिर) मा सम्झौता भएको थियो । ट्र्याक्टेबल इन्जिनियरिङले सन् २०१५ अक्टोबर (२०७२ असोज) मा बुझाएको प्रतिवेदनमा बूढीगण्डकीको लागत अनुमान २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ गरिएको छ । त्यसको दुई वर्षपछि वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा ट्र्याक्टेबल इन्जिनियरिङले तयार पारेको लागतभन्दा १० प्रतिशत कममा आयोजना बनाउन सकिने उल्लेख छ । स्वदेशी लगानीमै ८ वर्षभित्र आयोजना बनाउन सकिने समितिको आकलन छ ।
आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ । जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूको क्षतिपूर्तिबापत जग्गाधनीलाई करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रूपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार १ सय १७ घरपरिवार प्रभावित हुनेछन् । गोरखा र धादिङको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदी थुन्न २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइनेछ । बाँध बाँधेपछि थुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्ग किलोमिटर फैलनेछ, जसबाट धादिङका साबिकका १४ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाको अधिकतम जलसतह ५४० मिटरसम्म रहनेछ । आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने बताइएको छ ।

कोकाकोलाको सक्षम एक्सेलेटर
काठमाडौं (कास)– कोकाकोला नेपालले एटेलियर प्लेटफर्मसँगको सहकार्यमा युवा महिला उद्यमी एक्सेलेटर र मेन्टरसिप कार्यक्रम गरेको छ । महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम ‘सक्षम’ को एक महत्त्वपूर्ण हिस्साका रूपमा रहेको कार्यक्रमले महिलाद्वारा सञ्चालित स्टार्टअप र सम्भावित स्टार्टअपलाई सहयोग र मार्गदर्शन प्रदान गर्ने उद्देश्य रहेको कम्पनीले जनाएको छ । युवा महिला उद्यमी एक्सेलेटर र मेन्टरसिप कार्यक्रममा गत अप्रिलमा खोलिएको आवेदनबाट काठमाडौं, पोखरा र चितवनका धेरै महिला उद्यमी सहभागी थिए । ती आवेदकबाट आठ फाइनलिस्टलाई नवीन विचार र सफलताको सम्भावनाका आधारमा छानिएको कोकाकोलाले जनाएको छ । ‘यी फाइनलिस्टले सम्मानित स्पिकर र सल्लाहकारको नेतृत्वमा सेसनमा भाग लिने अवसर पाएका छन्,’ कोकाकोलाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जसमा लैंगिक र महिला अधिकार, नारीवाद र नेतृत्व, कानुनी प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तन, मार्केटिङ रणनीति, वित्त र बैंकिङमा पहुँच, डिजिटल मार्केटिङ, लाभदायक प्रस्तुतीकरण जस्ता आवश्यक विषय समेटिएको छ ।’ युवा महिला उद्यमीलाई व्यापक सहयोग र मार्गदर्शन प्रदान गरेर महिलाको सफलतालाई मात्रै नभई देशको अर्थतन्त्रको समग्र विकासमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको कोकाकोला नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर आदर्श अवस्थीले बताए ।
साना किसान र आरएमडीसी मर्जपछि एकीकृत कारोबार सुरु
काठमाडौं (कास)– साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था र आरएमडीसी लघुवित्तको मर्जपछि एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ । एकीकृत कारोबारको शुभारम्भ गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले मर्जपछि लघुवित्तको क्षमता र सेवा अझ फराकिलो हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘नुवाकोटको तुप्चे र धनुषाको महेन्द्रनगरबाट सुरु भएको साना किसान विकास लघुवित्त अहिले देशैभर फैलिएको छ, एकीकृत सेवा प्रवाह भएपछि हुम्ला पनि समेटिने मलाई विश्वास छ,’ महतले भने । यो लघुवित्त वित्तीय संस्थाले साना किसानलाई पनि स्तरीय सेवा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘गरिबी हटाउने सरकारको महत्त्वपूर्ण लक्ष्यलाई साना किसान लघुवित्त संस्थाले ठूलो भूमिका खेल्ने विश्वास छ,’ महतले भने । साना किसानको जीवनस्तर उठाउने लघुवित्त संस्थाहरूको लक्ष्य हुनुपर्ने र थोरै ब्याजमा पुँजी प्रवाह गर्नु नै अहिलेका लागि चुनौतीको विषय रहेको उनले जनाए ।
पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङमा शर्मा
काठमाडौं (कास)– पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायी संघ, काठमाडौंको अध्यक्षमा उत्तम प्रकाश शर्मा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । संघको दसौं साधारणसभा तथा छैटौं अधिवेशनबाट शनिबार १५ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन भएको हो । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा शिवभक्त रञ्जित, उपाध्यक्षमा सर्वज्ञमुनि तुलाधर र मञ्जयप्रकाश श्रेष्ठ, महासचिवमा हरि पुडासैनी, सचिवमा द्वारिका प्याकुरेल र कोषाध्यक्षमा सुवास रिमाल चुनिएका छन् । सदस्यहरूमा सीता केसी, कमला श्रेष्ठ, नरेन्द्र पराजुली, राजाराम थापा, अमृत मानन्धर, रवीन्द्र महर्जन, प्रज्वल बज्राचार्य र टकी शेर्पा छन् ।
सिँगटी हाइड्रोको सेयर बिक्री प्रबन्धकमा कुमारी
काठमाडौं (कास)– सिँगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेडले धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा कुमारी क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा सिँगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेडका तर्फबाट प्रबन्ध सञ्चालक सुदीप खड्का तथा कुमारी क्यापिटलका तर्फबाट कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुष्प शर्माले हस्ताक्षर गरे । हाइड्रोले प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित दरको १ करोड ४५ लाख कित्ता हकप्रद साधारण सेयर निष्कासन गर्दै छ । अधिकृत पुँजी २ अर्ब ९० करोड, जारी पुँजी २ अर्ब ९० करोड र हकप्रद सेयर निष्कासनपछि सिँगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेडको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ हुने कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कम्पनीले निर्माण गरेको २५ मेगावाट क्षमताको सिँगटी खोला जलविद्युत् आयोजनाले ०७८ साउन १७ बाट व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको छ ।

(पाँचथर)
झापाको बिर्तामोडदेखि ताप्लेजुङको दोभानका लागि खाद्यान्न ढुवानी गरेर आएका १६ वटा ट्रक पाँचथरको फिदिम–४ थापाटारमा गत सोमबारदेखि रोकिएका छन् । बिर्तामोडबाटै ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङका लागि खाद्यान्न लिएर हिंडेका अन्य २४ वटा ट्रक थापाटार आइपुगेको ४ दिन भयो । योसँगै पाँचथरको जोरपोखरी, गोपेटार, थर्पु र अमरपुरका लागि सामग्री लिएर आएका थप १५ गरी ४५ वटा ट्रक जोरसालदेखि हेवा खोलासम्म सडकमा लामबद्ध छन् । झापाबाट हेवापारिको पाँचथर र ताप्लेजुङ मात्रै होइन, पारिबाट फिदिम र इलाम हुँदै झापातर्फ हिँडेका ६८ वटा मालवाहक ट्रक भारपातर्फको सडकमा अलपत्र छन् । ‘सडकमा दिनरात बिताएको एक साता भयो, खाने सुत्ने टुंगो छैन । ट्रकमा लोड गरेको चामल भिजेर बिग्रन थाल्यो, आफू सडकमा भोकै र तिर्खै,’ चालक लइन्द्र्र श्रेष्ठले भने । अर्का चालक खगेन्द्र लिम्बूले हेवा खोला वारिपारि गरी ट्रक मात्रै १ सय १३ वटा रोकिएको बताए । यो सँगै पिकअप र ट्याक्सी गरी दुई सय बढी साधन गन्तव्यमा जान नसकी सडकमै रहेको उनले बताए । ‘चाउचाउ र चिउरा खाएर दिनरात बिताएको पाँच दिन बित्यो, अझै कतिन्जेल सडकमा बस्नुपर्ने टुंगो छैन,’ लिम्बूले भने । ‘डाइभर्सन गरेर बाटो खुलाइएको खबर पाएसँगै ताप्लेजुङबाट झापा हिँड्यौं, राति बाढी आएर लगिदिएछ, यहाँ आएर संकटमा परियो,’ उनले भने ।
असार २ मा आएको बाढीले मेची राजमार्गमा हेवा खोला पुल बगाएपछि यो मार्ग भएर आउजाउ गर्ने सवारी र ढुवानी साधनका कर्मचारीले यस्तै सास्ती बेहोरिरहेका छन् । उनीहरूमध्ये केहीले ट्रकभित्रै र कतिपयले सडकमा ग्यास जोडेर खाना पकाउँछन् । अधिकांश सुक्खा खान्कीकै भरमा छन् । चालकहरूका अनुसार विपद्पछि हेवा खोला किनारका होटल र चमेनागृहमा मूल्यवृद्धि अकासिएको छ । बाढी आउनुअघि १ सय ५० रुपैयाँमा पाइने खानालाई हिजोआज ४ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । २५ रुपैयाँको चाउचाउ १ सय र २५ रुपैयाँको अन्डा प्रतिगोटा ५० पुर्‍याइएको छ ।
यसअघि ३ पटकसम्म डाइभर्सन गरेर सवारी वारपार गराइए पनि बाढी आएर पुरिदिँदा एक सातायता हेवा खोलाबाट सवारीसाधनले वारपर गर्न सकेका छैनन् । खोलामा पुनः डाइभर्सन बनाएर सडकमा थन्किएका सवारी र ढुवानीका साधन गन्तव्य पठाउने प्रयास जारी रहेको पाँचथरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेखबहादुर मग्रातीले बताए । हेवा खोलामा बाढीले पुल बगाएपछि निर्माण थालिएको बेलिब्रिज निर्माणको काम सुस्त छ भने यसअघि ह्युमपाइपमार्फत पानी कटाएर डाइभर्सन गरिए पनि वर्षा हुने र बाढी आउने क्रम जारी रहँदा सफल भएको छैन । त्यसअघि डाइभर्सनमार्फत तीन पटक यातायात खुलाइएको थियो । पछिल्लो पटक असार १८ मा डाइभर्सनमार्फत केही घण्टा सवारी र ढुवानीका साधन आवागमन गराइएको थियो । पुनः आएको बाढीपछि मंगलबारदेखि सवारी आवागमन ठप्प छ ।

हेडिङ्ले (एएफपी)– इंग्ल्यान्डले तेस्रो टेस्टमा आइतबार अस्ट्रेलियालाई रोमाञ्चक ढंगले तीन विकेटले पराजित गर्दै एसेज शृंखलालाई जीवन्त राखेको छ । ह्यारी ब्र्रुक्सले इंग्ल्यान्डका लागि निर्णायक सावित हुँदै उत्कृष्ट ७५ रन बनाए । तर इंग्ल्यान्डलाई जितसम्म डोर्‍याउने काम भने क्रिस वक्स र मार्क उडले गरे ।
टेस्टको चौथो दिन इंग्ल्यान्ड जितसम्म पुग्दा सात विकेट गुमाएर २ सय ५४ रन बनाउन सफल रह्यो । जितका लागि इंग्ल्यान्डले २ सय ५१ रनको लक्ष्य पाएको थियो । यस जितसँगै पाँच टेस्टको शृंखला २–१ को रोमाञ्चक मोडमा पुगेको छ । अस्ट्रेलिया पहिलो दुई टेस्ट जितेर शृंखला जितको नजिक पुगेको थियो ।
ब्रुक्सको परिपक्व इनिङ्सले इंग्ल्यान्डलाई जितको संघारमा पुर्‍याएको थियो । लन्चलगत्तै भने बेन स्टोक्स १३ रन बनाएर आउट भए । त्यति बेला घरेलु टिम जितबाट अझै ९० रन टाढा थियो । ब्रुक्सले वक्ससँग मिलेर ५९ रनको साझेदारी गरे । उनी मिचेल स्टार्कको बलमा आउट भएका हुन् । कट–अफ गर्ने प्रयासमा उनको ब्याटबाट टप ऐज निस्केको थियो । स्टार्कले यसक्रममा अस्ट्रेलियालाई जितसँगै शृंखला कब्जा गर्ने स्थितिमा पुर्‍याएका थिए । उनले ७८ रन खर्चेर पाँच विकेट लिए ।
ब्रुक्स आउट भएपछि तनावपूर्ण स्थितिमा क्रिजमा उड आए । उनले प्याट कमिन्सको एक बलमा छक्का प्रहार गरे । यस्तै स्टार्कको बलमा चौका प्रहार गरे र यससँगै खेल इंग्ल्यान्डको पक्षमा मोडिएको थियो । जितका लागि चार रन चाहिएका बेला उडले जीवनदान पाए । अस्ट्रेलियाली विकेटकिपर एलेक्स केरीले उनको क्याच ड्रप गरेका थिए ।
वक्सले विजयी रन बटुले र उनी ३२ रन बनाएर अविजित रहे । अर्कोतर्फ अविजित ब्याट्सम्यान उडले १६ रन बनाए । सन् १९८१ र २०१९ पछि इंग्ल्यान्ड २०२३ मा आएर हेडिङ्लेमा एक अर्को ऐतिहासिक र सनसनीपूर्ण जित निकाल्न सफल रह्यो । खेलपछि मिडियासँग कुराकानी गर्दै वक्सले भने, ‘यो टेस्टको सदस्य हुन पाएकामा पनि खुसी छु । सुरुआती दुई टेस्ट गुमाएपछि हामी शृंखला गुमाउने स्थितिमा थियौं, तर अहिले स्थिति फेरिएको छ ।’
वक्सले शृंखला २–१ को स्थितिमा इग्ल्यान्डबाट थप उत्कृष्ट प्रदर्शनको आवश्यकता रहेको पनि बताए । हारमा अस्ट्रेलियाली कप्तान प्याट कमिन्सले भने निराशा पोखे । उनले भने, ‘केही खास निर्णायक मोडमा हामी नराम्रोसँग चुक्यौं । २ सय ५० रनभन्दा माथिको लक्ष्यलाई हामीले रक्षा गर्न सक्नुपर्ने थियो, तर हामी त्यसमा सक्षम रहेनौं ।’
अस्ट्रेलिया आफ्नो दोस्रो इनिङ्समा २ सय २४ रन बनाएर अलआउट भएपछि इंग्ल्यान्डको सम्भावना बढेको हो । अब शृंखलामा नौ दिनको विश्राम रहेको छ र चौथो टेस्ट जुलाई १९ मा म्यानचेस्टरको ओल्ड ट्रायफोर्डमा सुरु हुनेछ । 

काठमाडौं (कास) त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल एपीएफ क्लब सातौं प्रधानमन्त्री कप एनभीए राष्ट्रिय भलिबल क्लब लिगमा लगातार दोस्रो जित निकाल्दै शीर्ष स्थानमा रहेका छन् । पुरुषतर्फ आर्मीले दोस्रो दिन दोस्रो जित निकाल्ने क्रममा दावाली मिलन क्लबलाई २–१९, २५–११, २५–२० अंकले पराजित गर्‍यो ।
पहिलो दिनको खेलमा आर्मीले सैलुङ बाघढुंगालाई पराजित गरेर ३ अंक जोडेको थियो । एपीएफले पनि आज भएको आफ्नो दोस्रो खेलमा गण्डकी प्रदेश भलिबल क्लबलाई ३–१ ले पराजित गर्‍यो ।
पहिलो सेट २१–२५ ले गुमाएको एपीएफ खेलमा फर्कंदै लगातार बाँकी तीन सेट २५–२१, २५–२३, २५–१७ ले जित्दै खेललाई
आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको हो । पहिलो खेलमा एपीएफले दावालीलाई पराजित गरेको थियो ।
दाबेदार टिपटप हेल्प नेपालले पनि आज आफ्नो पहिलो खेलमा सैलुङ बाघढुंगा स्पोर्ट्स क्लब, रामेछापलाई ३–० ले पराजित गर्‍यो । ३ पाकिस्तानी खेलाडीसहित कोर्टमा उत्रेको हेल्प नेपालले सैलुङको चुनौतीलाई २५–१२, २५–१५, २५–१९ ले पन्छायो ।
नेपाल भलिबल संघको आयोजनामा भइरहेको लिगको महिलातर्फको खेलमा एपीएफले आर्मीलाई ३–२ सेटले पराजित गर्‍यो । संघर्षपूर्ण खेलमा पहिलो र दोस्रो सेट ३०–२८, २५–२३ ले जितेको एपीएफले तेस्रो र चौथो सेट गुमाउन पुग्यो । आर्मीले तेस्रो सेट २०–२५ र चौथो १९–२५ ले जित्यो । निर्णायक तथा पाँचौं सेट आर्मीले खेलको लयलाई गुमाउन पुग्दा एपीएफले १५–६ ले जित हात पार्‍यो । खेलबाट एपीएफको २ अंक र हारका बावजुत पनि आर्मीको १ अंक भएको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कभर्डहलमा भएको प्रतियोगिताको महिलातर्फकै अर्को खेलमा होङवाङजी न्यु डायमन्ड युथ स्पोर्ट्स क्लबले गण्डकी प्रदेश भलिबल क्लबलाई ३–० सेटले पराजित गर्दै आफ्नो खातामा ३ अंक जोड्यो । डायमन्डले गण्डकीलाई २५–१७, २५–१६, २५–१५ ले पराजित गरेको हो ।
पुलिसले पनि लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ । पुलिसले एभरेस्ट भलिबल क्लबलाई २५–१०, २५–२२ र २५–६ ले पराजित गर्‍यो । पुलिसले पहिलो खेलमा गण्डकीलाई पराजित गरेको थियो ।

(सुर्खेत)
कर्णाली प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि सारेको प्रदेश रंगशालाको झन्डै ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा आगामी वर्ष १० औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना हुँदै छ । जसका लागि प्रदेश रंगशालाको कामलाई तीव्रता दिइएको हो ।
कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्ले २०७९/८० मा भएको कामको विवरण सार्वजनिक गर्दै चालु आर्थिक वर्षमै अन्य काम सक्ने योजना रहेको जानकारी दिएको छ । परिषद्का अनुसार रंगशालामा ४६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ ।
खेल पूर्वाधार शून्य रहेको कर्णालीमा १० औं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीका लागि रंगशाला निर्माणको कामले उत्साही बनाएको
परिषद्का सदस्य सचिव विश्वमित्र सन्ज्यालले बताए ।
उनका अनुसार सम्झौता अवधिमै काम सम्पन्न गर्ने परिषद्को लक्ष्य छ । जसका लागि २०८१ साल जेठ ११ भित्र निर्माण गर्न नेपाल र भारतीय कम्पनी एमएसी/जीएसएल जेभीले कामको जिम्मा लिएका छन् । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
१० हजार दर्शक अट्ने क्षमता भएको रंगशालामा थ्रीडी एनिमेसन दर्शक प्याराफिटमा ४ हजार कुर्सी जडानको काम सकिएको र भीआईपीतर्फको प्यारापिटमा सिभिल निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ । त्यस्तै पौडी पोखरी, व्यावसायिक सटर, गेट निर्माण, रूख रोप्ने र हरियाली बनाउने लगायत काम पनि तीव्र गतिमा भइरहेका छन् ।
‘प्यारापिटतिर फिनिसिङ र छाना निर्माणको काम मात्र बाँकी छ,’ सदस्य सचिव सन्ज्यालले भने, ‘मैदानमा दुबो लगाई स्तरवृद्धि, एथलेटिक्स ट्र्याकको सबबेस र नाली निर्माणको काम पनि धमाधम भइरहेको छ ।’ चालु आर्थिक वर्षमा रंगशालामा चालुतर्फको ३ करोड १५ लाख र पुँजीगततर्फको ६१ करोड ७ लाख ५६ हजार रुपैयाँ गरी ६४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको उनले जानकारी दिए ।
आगामी वर्षका लागि रंगशालामा प्रदेश सरकारले ८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ चालु र पुँजीगततर्फ ९१ करोड ८७ लाख गरी १ अर्ब १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । परिषद्का उपाध्यक्ष प्रमोद हमालले सरकारले रंगशाला निर्माण कार्यमा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न कन्जुस्याइँ गरेको बताए । ‘गौरवको आयोजनामा नाम मात्र भजाएर हुँदैन, आवश्यक बजेट नभए कसरी हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘बजेट विनियोजित गर्दा कस्ता आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।’
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले बजेट अभावले रंगशालाको काम नरोकिने बताए । ‘हाम्रो गौरवको आयोजना हो, गौरवको आयोजनामा राजनीतीकरण हुँदैन,’ उनले भने, ‘रंगशाला निर्माण गरी तोकिएको समयमै १० औं राष्ट्रिय प्रतियोगिता गराउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ ।’

हङकङ (एएफपी)– आसाको ताकाकुराले सन् १९९१ मा भएको पहिलो महिला विश्वकप खेलेकी थिइन् । उनी स्मरण गर्न चाहन्छिन् कि सामान्यतः ९० मिनेट चल्ने खेल ८० मिनेटमा सकिएको थियो, जसलाई उनी तिरस्कार गर्छिन् ।
‘त्यतिबेलासम्म फुटबल पुरुषको खेल हो भन्ने सोच थियो,’ १२ टिमले मात्रै खेलेको प्रतियोगितालाई लिएर ताकाकुराले भनिन् । निकै तीव्र गतिमा अगाडि बढेको महिला विश्वकपको नवौं संस्करण जुलाई २० मा अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा सुरु हुँदै छ, जहाँ ३२ टिमले प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । विश्वकै सबैभन्दा बढी ध्यान यसैपालिको विश्वकपले तानेको छ ।
ताकाकुराले यसको विकासलाई नजिकबाट नियालेकी छन् । सन् १९९१ र १९९५ मा जापानका लागि विश्वकप खेलेकी उनले २०१९ को संस्करणमा राष्ट्रिय टिमलाई प्रशिक्षण दिएकी थिइन् । १९९१ को विश्वकप चीनको ग्वाङडोङ प्रान्तमा भएको थियो । अमेरिकाले फाइनलमा नर्वेलाई २–१ ले हराएर ६३ हजार दर्शकसामु उपाधि जितेको थियो । त्यसयता अमेरिकाले थप तीनपल्ट उपाधि जितेको छ । निःशुल्क टिकट दिएर दर्शक उपस्थिति बढाइएको थियो । त्यतिबेला खेल ४०–४० मिनेटको दुई हाफ हुन्थ्यो ।
‘दयालु नै मान्नुपर्छ कि केटीहरूको खेल ९० मिनेटमा सकिँदैनथ्यो,’ अमेरिकी स्टार स्ट्राइकर मिसेल एकर्सले व्यंग्यात्मक शैलीमा भनिन् । धेरै टिमले विभेद हुनुहुँदैन भनेपछि खेलको समय बढाइएको थियो । ‘महिलाले खेल्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर चिन्ता गर्ने वातावरण थियो,’ १९९१ को मानवृत्तिबारे ताकाकुराले भनिन्, ‘कम्तीमा मैदान त सानो बनाइएन नि ।’
विश्व फुटबलको सर्वोच्च संस्था फिफाको प्राविधिक प्रतिवेदनपछि महिला फुटबलले केही बृहत् घटनाको सामना गर्‍यो । धेरै टिमले महिलाका लागि फुटबल बुट र गोलकिपरको ग्लोभ्स पाउनका लागि संघर्ष गर्नुपरेको बताए । ‘खेलाडीलाई राम्रो गुणस्तरको सामग्री आवश्यक पर्दछ तर सन्तोष मान्नुपर्ने खालका साना आकारका सामान दुर्लभ पाइन्थ्यो,’ न्यजिल्यान्डका प्रतिनिधिलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा लेखिएको थियो ।
गोलकिपर लेस्ली किङ सन् १९९१ को विश्वकपमा न्युजिल्यान्डकी कप्तान पनि थिइन् । समूह चरणबाटै बाहिरिएको उनको टिमका अधिकांश खेलाडी पार्ट–टाइम फुटबलर थिए । अहिले ५९ वर्ष भएकी उनीसँग प्रतियोगिताको थुप्रै सम्झना छ– धेरै दर्शक, विशेषतः चीनविरुद्ध खेल्दा । ठूला होटल । राम्रो खानाको पहाड र लक्जरी बैंक्वेट हल । तर, उनलाई लाग्छ कि त्यसबेला पनि महिला विश्वकप भयो भनेर फिफा आफैंलाई विश्वास थिएन ।
पहिलो विश्वकपलाई औपचारिक रूपमा ‘फिफा वुमेन्स वर्ल्ड च्याम्पियनसिप फर द एमएन्डएम्स कप’ भनिएको थियो । फिफाले पहिलो संस्करणलाई विश्वकपको रूपमा स्विकारेको थिएन । ‘मैले सोचेकी थिइनँ कि यसमा धेरै भण्डारण गरिएको थियो । महिलाको खेलमा केहीबेर ओठको सेवा गर्ने समय पनि थपिने गर्थ्यो,’ फिलाडेल्फियामा रहेकी उनले हालै भनेकी छन् ।
ताकाकुरा अहिले चीनको शीर्ष श्रेणीको लिगको क्लब सांघाईकी प्रशिक्षक हुन् । उनी भन्छिन्, ‘कसैले पनि महिला विश्वकप चाहेका थिएनन् । १९९१ को विश्वकपको केही वर्षपछि नर्वेका महिला प्रतिनिधिले फिफा कंग्रेसमै पुरुषको विश्वकप किन हो, महिलाको विश्वकप होइन भनेर सोधेका थिए । त्यसपछि उनीहरूले एउटै स्विकार्नुपर्ने महसुस गरेका थिए ।’
‘मैदानमा महिला फुटबलमा चाँडै विकास भइरहेको छ । शारीरिक रूपमा खेलाडीहरू अग्ला छन्, बलिया छन्, राम्रो आकारमा छन्, प्राविधिक रूपमा राम्रा छन्,’ किङले भनिन्, ‘मेरो विचारमा युरोपका व्यावसायिक लिगहरूमा यस्ता धेरै विशेषता देख्न सकिन्छ ।’
विश्वकपले महिला फुटबललाई अगाडि बढाउन सहयोग गरेको ताकाकुरा विश्वास गर्छिन्, ‘विश्वकपको आयोजनाले यसलाई बढी संगठित बनायो । पहिला सुरुमा, युरोपसहित धेरै देशहरू महिला फुटबलप्रति नकारात्मक थिए । तर, भइरहेका प्रतियोगिताबाट हरेक फुटबल संघले केही गरिरहेको जनाउँछ ।’
उनी चेतावनी दिन्छिन्, ‘अझै धेरै काम बाँकी नै छ । पुरुषको आयको तुलनामा महिलाको तलब वृद्धि गर्नुपर्नेछ । अत्यधिक पैसा दिनुपर्ने मात्रै कुरा होइन, खेलको मान्यता र बालबच्चालाई सपना बाँड्नका लागि दिइने मूल्य पनि हो । त्यसैले यसमा उनीहरूले ऊर्जा ल्याउनुपर्छ । यो पुरुषको खेलका रूपमा सुरु भयो । तर, महिलाको खेलमा पनि फरक आनन्द छ र मान्यता छ ।’