You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

मिटरब्याजमा कम्तीमा तीन गुणा लिएको साहुकारले नै स्विकारे १ अर्ब ७१ करोड दाबी, ५६ करोडमा मिलापत्र

जााचबुझ आयोगमा परेका २३ हजार ९ सय ५९ उजुरीमध्ये १ हजार ८ सय ८० को मिलापत्र
४१ बिघा ८ कट्ठा ११ धुर जग्गा पीडितलाई फिर्ता, अझै ९२ प्रतिशत निवेदन जााचबुझ गर्न बाँकी
- मकर श्रेष्ठ
तराईका बिभिन्न जिल्लाबाट आएका पीडितले काठमाडौंको भद्रकालीमा गरेको प्रदर्शन ।
फाइल तस्बिर: कान्तिपुर

(काठमाडौं)
मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधान गर्न गठित जाँचबुझ आयोगमा परेका केही उजुरीको छानबिनमै तराईका जिल्लामा मिटरब्याजको विकराल तस्बिर सार्वजनिक भएको छ । आयोगमा परेका २३ हजार ९ सय ५९ उजुरीमध्ये १ हजार ८ सय ८० वटाको छानबिन गर्दा नै मिटरब्याजी ‘साहु’ ले ऋणीसँग तीन गुणाभन्दा बढी रकम असुलेको र ४१ बिघाभन्दा बढी जग्गा हडपेको पाइएको हो । तर, दलहरू भने पीडितको पक्षमा बनाउन लागिएको कानुन रोक्न विभिन्न बहाना खोजिरहेका छन् ।
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले उजुरीकर्ता र साहुलाई बोलाएर छलफल गराइरहेको छ । फर्छ्योट भएका उजुरीको छानबिन र दुई पक्षबीच छलफलका क्रममा आयोगले साहुहरूले ऋणीलाई ८९ करोड ८० लाखको तमसुक गराएर १ अर्ब ७१ करोड २८ लाख रुपैयाँ माग गरेको भेट्टाएको छ । आयोग अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार छलफलपछि ५६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ लेनदेनको सहमति भएको छ । ‘सहमति हुँदा साहुहरू आफ्नो दाबीभन्दा १ अर्ब १४ करोड ५४ लाख छाड्न तयार भएका छन्,’ कार्कीले भने, ‘यो सहमतिबाट पनि साहुहरूले ऋण र तमसुकभन्दा तीन गुणा बढी माग गर्ने गरेको देखियो ।’
मिटरब्याजपीडित सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशको ८ जिल्लामा रहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले सहमति गराएको १ हजार ८ सय ८० उजुरीमध्ये मधेशका मात्रै १ हजार ४ सय ७१ छन्, जसमा २९ करोड २६ लाख लेनदेन भएकामा साहुले ६६ करोड ६७ लाख १७ हजार माग गरेको आयोगले जनाएको छ । छलफलपछि साहुले ३३ करोड १३ लाख ४५ हजार छाडेर सहमति गरेका छन् ।
१ हजार ८ सय निवेदनको छानबिन गर्दा नै यो अवस्था पाइएकाले बाँकी २२ हजार ७९ उजुरीकर्तासँग साहुले माग गरेको रकमको अनुमानै गर्न नसकिने कार्कीले बताए । ‘१ हजार ८ सय निवेदनमा साहुहरूले माग गरेभन्दा १ अर्ब १४ करोड छाडेर मिलापत्र गर्नुबाटै मिटरब्याजको अवस्था कति भयावह छ भन्ने पुष्टि हुन्छ,’ उनले भने ।
ऋण तिरे पनि साहुले आफ्नो नाममा जग्गा पारित गरेर लिएको आयोगले जनाएको छ । यस्तो जग्गा र अदालतबाट साहुको पक्षमा फैसला भइसकेको जग्गासमेत पीडितलाई फिर्ता गराइएको कार्कीले बताए । ‘हालसम्म साहुबाट निवेदकलाई ४१ बिघा ८ कट्ठा ११ धुर जग्गा फिर्ता गराइसकेका छौं,’ आयोगका अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘मिलापत्रको क्रम जारी छ ।’
मधेशबाट मात्रै ३४ बिघा ८ कट्ठा ११ धुर जग्गा पीडितलाई फिर्ता भएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी सप्तरीमा १२ बिघा १० कट्ठा जग्गा फिर्ता भएको छ ।
सर्लाहीमा १० बिघा १८ कट्ठा ६ धुर, सिरहामा २ बिघा ७ कट्ठा ११ धुर, महोत्तरीमा ३ बिघा २ कट्ठा १७ धुर, रौतहटमा १ कट्ठा, बारामा २ बिघा १५ कट्ठा १३ धुर जग्गा पीडितलाई फिर्ता भएको छ । आयोगका अनुसार पर्सामा २ बिघा १९ कट्ठा १६ धुर जग्गा फिर्ता भएको छ । मिलापत्र गराउँदा साहुहरूको असुल हुन नसकेको रकम पनि असुल भएको आयोगले जनाएको छ । ‘केही साहुहरूले सावाँ असुल हुँदा ब्याजसमेत माफी दिएका छन्, यो मिलापत्रको कामबाट साहु र आसामी दुवै पक्षको जित–जितको अवस्था भयो,’ कार्कीले भने, ‘कुनै पक्षले पनि हार्नॅपरेन । मेलमिलापबाट सामाजिक सौहार्दता बढ्न गयो ।’
मधेशबाट परेका कुल १ हजार ८ सय ९१ उजुरीमध्ये १ हजार ४ सय ७१ वटाको छानबिन आयोगले टुंग्याएको हो । ‘आसामी र साहुबीच मेलमिलापबाट टुंगो लाग्न नसकेको उजुरीको सम्बन्धमा कानुनी कारबाहीतिर जानुपर्ने हुन्छ,’ आयोग अध्यक्ष कार्कीले भने । तर, त्यसका लागि अहिले कानुनी शून्यता देखिएको छ । गैरकानुनी लेनदेनको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको भन्दा बढीको लिखत बनाउने, ब्याजलाई समेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरेको रकमको भर्पाई नदिने, सावाँभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि धम्की दिने, शोषण गर्ने, ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने कार्यलाई फौजदारी कसुर कायम गर्न सरकारले वैशाख २० मा अध्यादेश गरेको थियो । जुन अध्यादेश असार २० मा निष्क्रिय भइसकेको छ । अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदा र अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा कानुनी शून्यताको अवस्था आएको हो ।
मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले गत चैत २० मा अनुचित लेनदेन सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले नियमित काम गर्न कानुनी समस्या नभए पनि छानबिनबाट दोषी पाइएकालाई कानुनी दायरामा ल्याउन समस्या हुन सक्छ । ‘तमसुक प्रमाणित गर्न र मिटरब्याजको व्यवसाय गरी अकुत सम्पत्ति कमाएकालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कारबाही गर्न समस्या हुन सक्छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने । अध्यादेशले कसुर ठहर गरेको विषयमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन पनि समस्या भएको उनले बताए । अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएको भए मिटरब्याज लगाएर पीडितसँग बढी रकम लिएको भए फिर्ता गराउन र फौजदारी कसुरअनुसार सजायको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो ।
मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले गठन गरेको आयोगले ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडित सहायता कक्ष खडा गरेको छ । मधेशका ८ जिल्लामा १८ हजार ३ सय ५६ र पश्चिम नवलपरासीमा १ हजार ८ सय ८९ गरी ९ जिल्लामा मात्र २० हजार २ सय ४५ निवेदन परेको छ । सबैभन्दा बढी बारामा ३ हजार ३ सय २२ निवेदन परेको छ । यसले अनुचित लेनदेनको केन्द्र मधेश प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी देखिएको छ । कपिलवस्तुमा १ सय २०, सुर्खेतमा १ सय २३, बर्दियामा १ सय ९१, मोरङमा १ सय ९९, कैलालीमा २ सय ४६, दाङमा ३ सय ६१, सुनसरीमा ४ सय ५ उजुरी परेको छ । त्यस्तै काठमाडौंमा ४ सय ७८, रूपन्देहीमा ५ सय ५० उजुरी परेको छ । आयोगका अनुसार ६५ जिल्लामा मिटरब्याजपीडितले उजुरी दिएका छन् ।
आयोगले ऋण लिनु पर्नाको कारण, ऋण लिँदा जग्गापास गरेको/नगरेको, दृष्टिबन्धक दिएको/नदिएको, सावाँभन्दा बढी ब्याज तिरे/नतिरेको, अदालतमा मुद्दा चले/नचलेको, खाली चेक दिए/नदिएको विश्लेषण भइरहेको जनाएको छ । अनुचित लेनदेन मिटरब्याजी साहु र पीडितहरूबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रजिअ, सहायक जिल्ला सरकारी वकिल र प्रहरी निरीक्षकसहितको कार्यदल गठन गरी छलफल गराई मेलमिलाप गराइरहेको आयोगले जनाएको छ । मधेश प्रदेश सरकार, नगरपालिका र गाउँपालिकापीडितको समस्या नसुनेपछि बाध्य भएर संघीय सरकार गुहार्दै ११ दिनको पैदलयात्रा गरी काठमाडौं आएको आयोगले जनाएको छ । ‘अहिले आयोगमा परेका निवेदनको मधेश र स्थानीय सरकारले मेलमिलाप र फर्छ्योट गराउँछौं भन्न सकेको पाइँदैन,’ कार्कीले भने ।



प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा चढ्यो, एमालेको आपत्ति कायमै
राष्ट्रिय सभाबाट पारित प्रतिस्थापन विधेयक पारित भए पनि प्रतिनिधिसभाबाट असार २० भित्र पारित हुन सकेन । असार २० मा संसद् अवरुद्ध भएपछि पारित हुन नसकेको हो । पछिल्लो केही दिनयता यो विधेयक पारित गर्न सत्ता गठबन्धनका एउटा घटक जनता समाजवादी पार्टी बाधक बनेको थियो । साहुलाई जेल हाल्ने खालको विधेयक पारित हुन नहुने उसको अडान थियो । यो कानुन पारित भएमा भूतप्रभावी हुने जसपाको ठहर थियो । विधेयक संशोधन गर्न सत्ता गठबन्धनका अरू दल तयार भएपछि जसपा पनि विधेयक पारितको पक्षमा उभिने स्रोतले जनाएको छ ।
‘नयाँ ऐन जुन मितिमा जारी भएको हो, त्यही मितिदेखि गरेको अपराधमा मात्र त्यो कानुन आकर्षित हुने हो, पहिले गरेका अपराधलाई पछि बनेको कानुनले सम्बोधन गर्न सक्दैन तर अहिले मिटरब्याजीसम्बन्धी साविकको अध्यादेश र अहिलेको विधेयकलाई भूतप्रभावी कानुन भनेर आरोप लगाएको देखिन आयो,’ विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका आयोगका अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘भूतप्रभावी कानुन बनेमा त सर्वोच्च अदालतले अमान्य घोषणा गरिहाल्छ नि । समाजमा रहेको विभेद र अन्यायलाई हटाउनका लागि ल्याउन लागेको विधेयकलाई दोष थुपार्नॅ पीडितको घाउमा नुनचुक छर्नॅ हो ।’ सत्ता गठबन्धनको शनिबार बसेको बैठकले संशोधनसहित विधेयक अघि बढाउने सहमति गरेको छ । ‘सत्तापक्ष र सरकार यो विधेयकलाई अघि बढाएर फुल हाउसबाटै पारित गर्न तयार छ,’ कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले भने, ‘एमालेसहित विपक्षी दलसँग सहमति हुन बाँकी छ । आइतबार बैठक गरेर सहमतिमै पारित गर्न खाजेका छौं ।’
एमालेले भने यो विधेयक अध्यादेशको प्रतिस्थापन भएकाले सामान्य विधेयक जसरी पारित गर्न नहुने अडान लिएको छ । ‘राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा पारित भएकाले प्रतिनिधिसभाबाट सामान्य विधेयकका रूपमा पारित गर्नु गलत अभ्यास हुनेछ,’ एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने, ‘ढोका हुँदाहुँदै झ्यालबाट त छिर्नु भएन नि, सरकारले यो विधेयक फिर्ता लैजाओस् । तत्काल नयाँ विधेयक ल्याउने हो भने हाम्रो समर्थन हुन्छ । गलत अभ्यास अपनाएर पारित गर्ने पक्षमा हामी छैनौं ।’ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ९९ अनुसार प्रतिस्थापन विधेयक निष्क्रिय भइसकेकाले सरकारले अब नयाँ ल्याउनुपर्ने एमोलेको माग छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आइतबारको बैठकमा विधेयक अघि नबढाई सदन चल्न नदिने शुक्रबारै सरकारलाई चेतावनी दिइसकेको छ । सरकारले यही विधेयक अघि बढाउन चाहेको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको कार्यसूचीमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमाथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्ने, संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने र पारित गर्ने उल्लेख छ ।
मिटरब्याजसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक संसद्को यही अधिवेशनबाट पारित हुने मन्त्री गुरुङले बताए । प्रतिस्थापन विधेयक रोक्न विभिन्न षड्यन्त्रहरू भइरहेको तर यस्ता
षड्यन्त्रले सरकारलाई रोक्न नसक्ने उनले बताए । ‘सरकारले मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिलाउन अध्यादेश ल्यायो तर त्यसलाई संसद्बाट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नदिन कसले कसरी षड्यन्त्र गर्‍यो ? त्यो सबैलाई प्रस्टै छ,’ काठमाडौंमा शनिबार भएको कांग्रेसनिकट तमु संघ वाग्मती प्रदेशको भेलालाई सम्बोधन गर्दै गुरुङले भने, ‘भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न थालेको सरकार नै ढल्छ भनेर यताउता षड्यन्त्र भइरहेको छ तर हामीलाई सरकारमा रहौंला वा नरहौंला भनेर चिन्ता छैन । हामी जनताको पक्षमा काम गर्न प्रतिबद्ध छौं । जसले जसरी षड्यन्त्र रचे पनि सरकार मिटरब्याजसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न प्रतिबद्ध छ ।’

मुख्य पृष्ठ

सांसद कोष बढाएर सुदूरपश्चिमको बजेट पारित

हरेक निर्वाचन क्षेत्रका लागि विनियोजित रकम तीन करोडबाट बढाएर पााच करोड बनाउने लिखित सहमति भएपछि सत्तारूढ दलका सांसद बजेट पारित गर्न सहमत
- अर्जुन शाह
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको शनिबार राति बसेको बैठक ।   तस्बिर: कान्तिपुर

(धनगढी)
‘प्रदेश संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ मा बजेट बढाएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ का लागि प्रस्तुत बजेट शनिबार राति पारित भएको छ । एमाले सांसदको बहिष्कारबीच प्रदेशसभाबाट बजेट पारित भएको हो ।
योजना तथा रकम बाँडफाँटमा विभेद भएको भन्दै यथास्थितिमा बजेट पारित नगर्ने अडानमा रहेका सुदूरपश्चिमका सत्तारूढ दलकै सांसद संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट बढाएपछि सहमतिमा पुगेका थिए । आफ्नै सांसदको विरोधका कारण सुदूरपश्चिम सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ का लागि प्रस्तुत बजेट पारित गराउनै धौधौ बनेको थियो ।
सत्तारूढ सांसदले निर्णायक रूपमै अडान लिएपछि सरकारले सांसद विकास कोषमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रका लागि विनियोजित रकम तीन करोडबाट बढाएर पाँच करोड बनाउने सहमति बनेपछि बजेट पारित भएको हो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस, सत्ता साझेदार माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसद अडानमा टसमस नभएपछि अन्त्यमा सरकारले उनीहरूका माग सम्बोधन गर्ने लिखित सहमति गरेको हो । ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रका सांसदलाई रकम बढाउने निश्चित भएपछि तीनवटै सत्ता साझेदार पार्टीको संसदीय दलको बैठक बसेर बजेट पारित गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यस क्रममा निर्धारित समयमा बैठकसमेत बस्न नसकेर सरेको थियो ।
शुक्रबारको बैठक समापनका क्रममा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले शनिबार बिहान साढे आठ बजे सञ्चालन हुने भनेका थिए । तर अपराह्न तीन बजे पनि बैठक बस्न नसकेर पाँच बजेसम्मका लागि सारियो । त्यसमा पनि बैठक सुरु हुन नसकेपछि साँझ सात बजे सारिए पनि राति नौ बजे बसेको थियो । दिनभरको प्रतीक्षापछि अबेर सुरु भएको बजेटमाथिको छलफलका क्रममा माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले संक्षिप्त मन्तव्य राखेका थिए । उनले सरकारसँगको केही सहमतिपछि बजेट पारित गर्ने निर्णय भएको सभामा बताएका थिए । पटकपटक बैठक सारिएको भन्दै एमाले सांसद भने बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णयसहित सभाहलबाट बाहिरिएका थिए ।
प्रतिपक्षी दलबिनै बजेट पारित गर्नु संसदीय परम्पराविपरीत हुने भएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एउटा मात्र सांसद रहेको राप्रपाकी सांसद खिमादेवी विष्टसँग वार्ता गरेपछि सांसद विष्ट बैठकमा उपस्थित भएकी थिइन् । बजेटबारे दुई दिनयता सरकार र सत्तारूढ दलका नेताहरूबीच निकै माथापच्ची चलेको थियो । मुख्यमन्त्री शाहले निर्णायक छलफल गर्न भन्दै शनिबार बिहान १० बजे सत्ता साझेदार दलका नेतालाई वार्ताका लागि बोलाए पनि करिब डेढ घण्टा ढिलो गरी सुरु भएको बैठकमा अन्ततः सांसद कोषमा दुई करोड थपेर पाँच करोड बनाउने लिखित सहमति भएको नेताहरूले स्विकारे । बजेटको कटुआलोचकमध्येका माओवादी सांसद मानबहादुर धामीले भने, ‘सरकार र आफूहरूबीच सहमति भएपछि बजेट पारित हुने अवस्थामा पुगेको हो ।’ सत्ता साझेदार अर्को दल एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीले पाँच करोडमा सहमतिका लागि सरकारबाट प्रस्ताव आएको बताए ।
यसअघि माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र एकीकृत समाजवादीले संयुक्त बैठक गरेर यथास्थितिमा बजेट पारित नगर्ने निर्णय गरेका थिए । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (सरकारमा सहभागी नभए पनि समर्थक) र एकीकृत समाजवादी सत्ता साझेदार छन् । माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र एकीकृत समाजवादी संसदीय दलको संयुक्त बैठकले यसअघि यथास्थितिमा बजेट पारित नगर्ने निर्णय गरेका थिए । कांग्रेस सांसद पनि आफ्नो सिफारिसका योजना बजेटमा नसमेटिएको भन्दै रुष्ट थिए । तर दुवै पक्षबीच सहमति भएपछि बजेटको पक्षमा ३९ र विपक्षमा १२ जना मात्र हुने अवस्था भएको हो । सहमतिअनुसार सुदूरपश्चिमका ३२ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका लागि दुई करोडका दरले आवश्यक पर्ने ६४ करोड रकम सरकारले अर्थ विविध र भौतिक मन्त्रालयमा राखिएका अन्य केही शीर्षकहरूबाट मिलाउने उपाय झिकेको हो ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थ विविध शीर्षकमा हाल डेढ अर्ब बजेट छ । सरकार र सत्तारूढ दलबीच सहमतिपछि बजेट शनिबार नै पारित गर्ने तयारीमा सत्तापक्ष जुटेको थियो । पटकपटक बैठक सारिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र राप्रपाले भने बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका थिए । ‘हामी अढाई घण्टा सभाहलमा बस्दा पनि बैठक सुरु भएन, सरकार भागबन्डामा लाग्यो,’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले भने, ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा ३ बजे बैठक बस्ने सहमति भए पनि सरकारले सदन चलाएन । कार्यसूचीमै नभएको बजेट पारित गर्ने विषय जबर्जस्ती लाद्न खोजिएकाले बैठकमा जान्नौं ।’
यसअघि नै निकै आलोचना हुने गरेको सांसद विकास कोषमा रकम बढाउने निर्णय सार्वजनिक भएपछि नागरिक समाजका प्रतिनिधिले चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘यो त सिधै लुट भयो । जनताको करमाथि रजाइँ भयो,’ कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक राजेन्द्रवीर चन्दले भने, ‘सांसदहरूले यत्रो दिन बजेटमाथि गरेको आलोचना आफ्नो पोल्टा भर्नका लागि रहेछ भन्ने देखियो ।’ प्रदेश संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बजेट दुरुपयोग र संघीयताको मर्मविपरीत भन्दै चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि ०७९/०८० को बजेटमा खारेज गरेको थियो । आफ्नो तजबिजी रहने गरी हरेक निर्वाचन क्षेत्रका छुट्टै आयोजनालाई निश्चित रकम छुट्याइने ‘प्रदेश संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ पुनः सुरु गर्न सांसदहरूले दबाब दिएका थिए । सांसदहरूको माग र दबाबपछि प्रदेश सरकारले पनि संघ सरकारको सिको गर्दै आगामी ०८०/८१ को बजेटमा उक्त कार्यक्रम ब्युँताएर एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा तीन करोड छुट्याएर कुल ९६ करोड विनियोजन गरेको थियो । सो कार्यक्रमप्रति बजेट आएकै दिनदेखि नागरिक तहबाट चर्को आलोचना भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि ०७८/७९ सम्म प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

मुख्य पृष्ठ

सर्वोच्चको आदेशपछि पनि जिल्ला अदालतमा दर्ता भएन समलैंगिक विवाह

- जयसिंह महरा

(काठमाडौं)
जिल्ला अदालत काठमाडौंले विवाह दर्ता गर्न नमानेपछि एक समलैंगिक जोडी न्यायका लागि उच्च अदालत पाटन पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम पनि विवाह दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि उक्त जोडी जिल्ला अदालतको निर्णयविरुद्ध उच्च पुगेको हो ।
माया भनेर चिनिने रामबहादुर गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेबीच ६ वर्ष पहिले काठमाडौं सोह्रखुट्टेको गणेशस्थानमा विवाह भएको थियो । तर लैंगिक पहिचान दुवैको समान रहेकाले विवाह दर्ता हुन नसक्दा उनीहरूले पारिवारिक, सामाजिकदेखि व्यावहारिक व्यवधान बेहोर्दै आएका थिए । यसखाले कानुनी अड्चन अन्त्य गर्न संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका अभियन्ता नीलहीरा समाजका संस्थापक अध्यक्ष सुनिलबाबु पन्त, पिंकी गुरुङलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले यौनिक अल्पसंख्यक तथा समलैंगिकका लागि अस्थायी अभिलेख खडा गरेर विवाह दर्ता गर्न र कानुनी व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले असार १२ मा जारी गरेको अन्तरिम आदेश बोकेर माया र सुरेन्द्र विवाह दर्ताका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौं गएका थिए । तर जिल्लाका न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीले ‘दर्ता विवाह’ मात्र हुने भन्दै ‘विवाह दर्ता’ गर्न अस्वीकार गरेका हुन् । न्यायाधीश मैनालीको माया र सुरेन्द्रको निवेदनमा विपक्षीहरूका नाममा भएको आदेशमा जिल्ला अदालत काठमाडौं नपर्ने तर्क छ ।
‘अन्तरिम आदेश यस अदालतका नाममा जारी भएको नभई विपक्षीहरूका नाममा जारी भएको देखिएको, अन्तरिम आदेश जारी हुँदा विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएकामा जिल्ला अदालतलाई विपक्षी बनाएको पनि नदेखिएको,’ न्यायाधीश मैनालीको आदेशमा उल्लेख छ, ‘मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७७ मा दर्ताद्वारा विवाह गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भएअनुसार यस अदालतबाट दर्ताद्वारा विवाह हुँदै आएको र उक्त दफा ७७ (१) मा कुनै पुरुष वा महिलाले दर्ताद्वारा विवाह गर्न चाहेमा निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिएकामा प्रस्तुत दर्ताद्वारा विवाह गरी पाऊँ भनी निवेदन दिने दुवै व्यक्ति फरक लिंगका महिला–पुरुष नदेखिएको अवस्थामा निवेदनबमोजिम उल्लेखित दफा ७७ मा उल्लेखित व्यवस्थाविपरीत दर्ताद्वारा विवाह गराउन मिलेन ।’
मुलुकी देवानी संहिताको दफा ७७ अनुसार दर्ताद्वारा विवाह गर्न नभई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशअनुसार विवाह दर्ताका लागि गएको पाण्डेको भनाइ छ । अभियन्ता सुनिलबाबु पन्तले पनि संहिताको व्यवस्थाअनुसार विवाह दर्ता गराउने भए सर्वोच्चमा मुद्दा मामिला किन गर्नॅपर्थ्यो भन्दै प्रश्न गरे । ‘जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको आदेश पूर्वाग्रही भयो । शब्दमा खेलाइयो,’ पन्तले भने, ‘सर्वोच्चले कानुनी विवाहका लागि जिल्ला अदालतमा पनि जानु भनेको थियो । सर्वोच्चको आदेशको प्रमाणित कपी लिएर गएका थियौं । तर न्यायाधीशबाट दर्ता विवाह मात्रै गर्ने हो, विवाह दर्ता गर्ने होइन भन्ने जवाफ आयो ।’
सर्वोच्चका न्यायाधीश श्रेष्ठको असार १२ को आदेशले यौनिक अल्पसंख्यक समलैंगिक विवाह दर्ताको कानुनी मार्ग खोलेको थियो । पिंकी भनिने सञ्जीव गुरुङसमेतले दायर गरेको रिटमा सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । उक्त रिटमा सर्वोच्चले संविधानले नागरिकलाई लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको र विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुने कानुनी आधार उल्लेख गरेको थियो ।
‘संविधानको धारा १२ मा लैंगिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ६९ (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुने गरी व्यवस्था भएको तथा नेपालको संविधानको धारा १८ (१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था भइरहेको देखिँदा,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा लगाउँदाका बखत अन्यथा हुने ठहरेमा सोहीबमोजिम हुने गरी हाललाई प्रस्तुत रिटका निवेदक र निवेदकसरहका अन्य जोडीले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नु/गराउनू ।’
जिल्ला अदालतले सर्वोच्चको आदेश पालना नगरेको भन्दै माया र सुरेन्द्र उच्च अदालत पाटन पुगेका छन् । उनीहरूले जिल्लाको बेरितको आदेश बदर गरी इन्साफ पाउँ भनी शुक्रबार उच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् । उक्त रिटमा सम्भवतः आइतबार सुनुवाइ हुनेछ । जिल्ला अदालतको आदेश महिला र पुरुषबीच हुने विवाहलाई मध्यनजर गरी आएकाले बदर गरिदिन उच्च अदालतमा माग गरिएको छ । माया र सुरेन्द्रले निवेदनमा भनेका छन्, ‘हाम्रो विवाह दर्ता गर्न इन्कार गर्ने गरी भएको आदेश बदरयोग्य छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले असार २८ मा हामी निवेदकको विवाह दर्ता गर्न नमिल्ने भनी भएको आदेश बदर गरी न्याय, इन्साफ पाऊँ ।’
समलैंगिक विवाह दर्ताका लागि तह–तहका न्यायालय धाइरहेका पाण्डेले एउटा अदालतले न्याय दिने र अर्कोले सोअनुसार नगर्दा दुःख लागेको बताए । ‘सर्वोच्चले विवाह दर्ता गर्न मिल्ने भनेर आदेश दियो । जिल्लाले विवाह दर्ता होइन, दर्ता विवाह गर्ने हो भनेर फर्काइदियो,’ उनले भने । पाण्डेले विवाह दर्ता नहुँदा समाजिक कुदृष्टिदेखि दुवैको नाममा बैंक खाता खोल्न नमिल्ने, अचल सम्पत्ति दुई जनाको नाममा गर्न नमिल्ने, पार्टनरका रूपमा कुनै पनि व्यवहार गर्न नमिल्ने अप्ठ्यारो परेको दुखेसो गरे । उनले भने, ‘सर्वोच्चको आदेशपछि खुसी भएका हामी जिल्लाको आदेशपछि त्यति नै दुःखी भएका छौं । जिल्लाका न्यायाधीशका लागि त्यो सानो निर्णय होला तर हाम्रो दैनिक जीवनको सवाल हो ।’ सर्वोच्चको आदेशअनुसार यौनिक अल्पसंख्यक समलैंगिक विवाह दर्ता गर्न जिल्ला अदालतले अस्वीकार गर्नुले कानुनी लडाइँ अझै लामो हुने हो कि भन्ने लागेको सुनिलबाबु पन्तले बताए ।

Page 2
म्यागेजिन

हिमाचलका स्याउमा समर्पित पश्चिम नेपालको जीवन

भारत पसेर रोजगारी गर्ने नेपालीको तथ्यांक कतै नराख्दा उनीहरू मर्कामा परे उद्धार नै कठिन
- महेश केसी
स्याउका पेटीसँग हिमाचलको किन्नोरमा रुकुम पश्चिमको सानीभेरी–८ का मञ्जित पुन (माथि), नेपालका पहाडी क्षेत्रजस्तै किन्नोरका भीर र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाका भएर शुक्रबार सिमला जान लागेका नेपाली कामदार ।
तस्बिर: कान्तिपुर

(रुकुम पश्चिम)
त्रिवेणी गाउँपालिका–९ का किरण ओलीको घरमा गहिरो शोक छ । रोजगारीका लागि भारतको हिमाचल प्रदेश पुगेका किरणका ४८ वर्षीय ठूलोबुबा दीपबहादुर ओली, ४६ वर्षीया ठूलीआमा र १७ वर्षीय भाइ मोहनको गत जेठ २५ मा सिमलाको ठियोग जिल्लाअन्तर्गत सिलारु भन्ने स्थानमा गएको पहिरोमा परी मृत्यु भयो । किरण दीपबहादुरका साइँला भाइका छोरा हुन् । किरणका अनुसार दीप एक वर्षअघि मलेसिया गएर बिरामी परी चार महिनामै फर्केका थिए । घर फर्केपछि पनि सुखले बस्न पाएनन् । किनकि जेठा छोरा लोकेन्द्र बिरामी थिए । उपचार खर्च जुटाउन दरिलो रोजगारी जरुरी थियो ।
त्यसैले सपरिवार हिमाचल पुगेका थिए । दीप स्थानीय जमिन्दारले उपलब्ध गराएको जग्गामा अस्थायी टहरो हालेर बसेका थिए । जेठा छोरा लोकेन्द्र घरमा नभएका बेला आएको पहिरोमा परी परिवारका तीन जनाको मृत्यु भयो । घटनाको तीन दिनपछि उनीहरूको शव आफन्तले गाउँ ल्याएर अन्त्येष्टि गरे । बर्सेनि हिमाचलमा हुने प्राकृतिक विपत्ति होस् वा कार्यस्थलको कमजोर सुरक्षाका कारण नेपालीले ज्यान गुमाइरहेका छन् । ज्यान गुमाउनेमा रुकुमेली धेरै परेका छन् ।
रुकुमेलीको मुख्य श्रम गन्तव्यमध्ये एक रहेको हिमाचलमा ज्यान गुमाउनेमा ओली परिवार अघि पनि अरू छन् । गत असार २४ मा रुकुम पश्चिमको बाँफिकोट–४ का ४५ वर्षीय भीमसेन उकेराको हिमाचलमै ज्यान गयो । एक वर्षअघि मजदुरी गर्न हिमाचलको सोलनमा गएका उकेरा सुतिरहेको बेला राति माथिबाट झरेको ढुंगा लागेर मृत्यु भएको उनका भाइ लीलारामले बताए । घटनाको पाँच दिनपछि भीमसेनको शव गाउँमा ल्याएर दाहसंस्कार गरिएको बताउँदै लीलारामले भने, ‘दैनिक खर्च चलाउन मुस्किल भएपछि भारत जानुभएको दाइको ज्यान गयो ।’
रुकुमेलीको हिमाचल साइनो सय वर्षअघिको छ । हिमाचलको सोलन जिल्लामा सरकारी जागिर गरिरहेका रुकुम पश्चिमका रामबहादुर खड्का बाबुको पालादेखि भारत आएर काम थालेको बताए । ‘हाम्रा बाबा पढ्न भनेर महाराष्ट्र आउनुभएको थियो । पछि यतै बसेर घरजम गर्नुभयो । हामी पनि यतै जन्मियौं र यही बसेर नोकरी गरिरहेका छौं,’ उनले भने । हिमाचलमा जागिर भए पनि हरियाणामा घर बनाएर बसिरहेका रामबहादुर पहिले पढ्ने भनेर भारत पुगेकाहरू नै विभिन्न काममा लागेको बताउँछन् । एउटाले अर्कोलाई, अर्कोले अर्कोलाई पाइने रोजगारीका अवसरबारे बताएपछि आफन्तहरू लहरै यता आउन थालेको उनको अनुमान छ । उनले भने, ‘भिजा नलगाएर सजिलै आउन पाइने, अनि पढाइ हुने र सानोतिनो काम पनि पाइने भएपछि नेपाल फर्किन मन लागेन र सबै यतै बसियो ।’ वर्षौंदेखि रुकुमेलीहरू मौसमी श्रमका लागि हिमाचल धाउने गरे पनि यहाँ कति नेपाली कस्तो काम गरिरहेका छन् ? बर्सेनि कति दुर्घटनामा परेका छन्, ज्यान गुमाएका छन् भन्ने तथ्यांक कतै छन् । हिमाचलमा श्रम गर्नेहरूबारे कुनै अभिलेख नहुँदा नेपाली श्रमिक ठगीमा मात्रै परेका छैनन् श्रम शोषण र दुर्घटनामा पनि परिरहेका छन् ।
रुकुम पश्चिमका ६ वटै पालिकाका बासिन्दा बर्सेनि भारतमा मौसमी रोजगारीका लागि पुग्ने गरेका छन् । बाँफिकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष जनककुमार बाठाले बर्खे बाली लगाएर स्याउ टिप्न हिमाचल जानेहरू धेरथोर पैसा कमाएर दसैं–तिहार जस्ता चाडबाड मान्न घर फर्किने गरेको बताए । उनले आफ्नो पालिकाबाट धेरैजना मौसमी काममा भारततर्फ जाने गरे पनि उनीहरू कतिको संख्यामा छन् र के कस्तो काममा संलग्न छन् भन्ने तथ्यांक नभएको बताए ।
श्रमका निम्ति हिमाचल पुग्ने सबै रुकुमेलीसँग सुखद कथा मात्रै छैन । दुर्घटनामा पर्ने मात्रै नभएर उचित ज्याला नपाउने र ठगीका घटनाबाट पीडित हुने पनि उत्तिकै छन् । जस्तो कि, सानीभेरी–७ कै केवलसिङ पुन अघिल्लो वर्ष ६ महिना सडक निर्माणमा काम गर्दा ठेकेदारले पैसा नदिएपछि निराश भएर फर्केको बताउँछन् । यसपाला भने केवल स्याउ टिप्न हिमाचल पुगिसकेका छन् । उनले भने, ‘यसपाला साथीहरूसँगै आएको छु । हेरौं कमाइ कस्तो हुन्छ ।’


त्रिवेणी–१ रुकुम पश्चिम घर भई हाल हिमाचलको कोटखाइमा रहेका ६४ वर्षीय नरबहादुर परियार भूगोल मिल्ने भएकाले पनि रुकुमका बासिन्दा हिमाचलमा कामका खोजीमा आउने गरेको बताउँछन् । ३० वर्षदेखि कामको खोजीमा सपरिवार रुकुम–हिमाचल गरिरहेका नरबहादुरले भिरालो जमिनमा कृषि कर्म गर्दा निकै जोखिम हुने गरेको बताउँदै भने, ‘हाम्रो गाउँका केहीले यतै काम गर्दागर्दै ज्यान गुमाएका पनि छन् ।’ सानीभेरी–८ सिम्लीका मञ्जित पुन पछिल्ला १३ वर्षदेखि लगातार हिमाचल–रुकुम गरिरहेका छन् । उनले टेलिफोन कुराकानीमा बताए, ‘म अहिले हिमाचल प्रदेशको किन्नोर जिल्लाको रिकांकोपियोमा छु । पहिले ६/६ महिनामा घर आउने जाने गर्थे । पछिल्लो २ वर्षदेखि भने यही बसेर काम गरिरहेको छु ।’ खाए–बसेको खर्च कटाएर महिनामा १५/२० हजार भारु बचत गरेको बताउने मन्जिलले यति कमाउन आफूले रातदिन मिहिनेत गरिरहेको बताए । नेपालीले यहाँ आएर घाँस काट्ने, खेत जोत्ने, घर बनाउने र भारी बोक्ने जस्ता काम गरिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘अब भदौ अन्तिमदेखि चाहिँ स्याउको सिजन सुरु हुन्छ । स्याउ टिप्नेदेखि बोकेर गाडीसम्म लैजाने काम प्रशस्त पाइन्छ । यसका लागि सिजनमा हाम्रा दाजुभाइ धेरै आउँछन् ।’
स्याउ टिप्ने सिजन सुरु हुन थालेसँगै रुकुमेली हिमाचल जाने तरखरमा जुट्न थालिसकेका छन् । रिकांकोपियोमा रहेका मञ्जितको सल्लाहअनुसार सानीभेरी–७ का २२ वर्षीय हुकुम पुन मगर केही दिनअघि मात्रै त्यहाँ पुगेका छन् । ‘म सँगै गाउँका १७ जना साथी यहाँ आएका छौं,’ उनले भने, ‘१२ को परीक्षा दिएर आएका हौं । सिजनका बेला स्याउ टिप्ने काम पाइन्छ भनेर आएको हो । सिजन सकेर पैसा कमाएर घर फर्किने हो ।’ नरबहादुरले ५ वर्षयता हिमाचलमा मात्रै त्रिवेणीका ४ जनाले ज्यान गुमाएको थाहा पाएको बताए । ‘कोही भीरमा घाँस काट्दा लडेर मर्छन्, कोही गाडीले किचेर मर्छन् अनि कोहीचाहिँ बिमार भएर मर्छन्,’ उनले भने, ‘जे–जस्तो दुःख–बिमार परे पनि आफैं बेहोर्नुपर्छ । मालिककहाँ त काम गर्ने मात्रै हो, उनीहरूले दुःखमा सहयोग गर्दैनन् ।’
त्रिवेणी–१ का रोशन पुनले पछिल्ला सातायता हिमाचल प्रदेशका प्रायः ठाउँमा भारी वर्षा भइरहेको बताउँदै रुकुमेलीलाई काम नपाएर भोकै मरिन्छ कि भन्ने पीर भइरहेको सुनाए । उनले भने, ‘लगातार पानी पर्दा कतै निस्किन पनि सकिएको छैन । बाटो सबै बन्द छ । ल्याएको खाद्यान्न पनि सकिन लाग्यो । दैनिकी निकै कठिन बन्दै गइरहेको छ ।’ हिमाचलमा काम गरिरहेका त्रिवेणी–३ का नरेश खड्का अक्सर नेपालीले साहू, महाजन, मालिक र जमिनदारको घरबारीमा दैनिक ज्यालादारी गरिरहेको बताए । ‘म अहिले सिमलाको मतियाना क्यारा भन्ने ठाउँमा छु । मैले थाहा पाएसम्म करिब २ सय जनाभन्दा बढी रुकुमका दाजुभाइहरू यहाँ हुनुहुन्छ । यसका साथै छिमेकी जिल्ला रुकुम पूर्व, रोल्पा, सल्यान र जाजरकोटतिरका पनि धेरैले यतै काम गर्छन्,’ उनले भने । आफूहरू साहूको बारीमा टहरा हालेर बसेको र यसपाला लगातारको झरीले आपतै पारिरहेको उनले बताए ।
रुकुम पश्चिम त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश केसीले नेपाली नागरिक भारतमा कति संख्यामा कहाँ कहाँ छन्, अवस्था के छ भन्ने अभिलेख राख्ने प्रणाली आवश्यक रहेको बताउँछन् । अखिल भारत नेपाली एकता मञ्चका अध्यक्ष लीलामणि थापाले भारतमा नेपालीको संख्या र अवस्थाबारे नेपाल सरकार जानकार हुनुपर्ने भए पनि त्यसो नहुनु दुःखद् भएको बताए । कम्तीमा स्थानीय तहले यस्तो तथ्यांक राख्न जरुरी भएको बताउँदै उनले भने, ‘अप्ठ्यारोमा पर्ने नेपालीहरूको हकहित र सुरक्षाका लागि हामीले मात्रै काम गरेर पुगेको छैन । हक र सुरक्षाका लागि यताको सरकारसँग आवश्यक पैरवी गरिरहेका छौं । यसमा जिम्मेवारी लिन नेपाल सरकारको अगुवाइ आवश्यक छ ।’

म्यागेजिन

गड्डाचौकी हुँदै सिमला

- भवानी भट्ट

(कञ्चनपुर)
उत्तर भारतको हिमाञ्चल र उत्तराखण्डको जनजीवन बाढीपहिरोले कष्टकर बनेको छ । यतिबेला नै तराईमा रोपाइँ सकेर नेपालीहरू कामको खोजीमा त्यतै गइरहेका छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार हिमाचलमा गत साता भीषण वर्षापछिको बाढीपहिरोले ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । जोखिमकै बीच सुदूरपश्चिम र कर्णालीको मौसमी रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य हिमाचल र उत्तराखण्डको पहाडी क्षेत्र पस्नेको दैनिक भीड बढेको छ ।
३२ वर्षदेखि हिमाचलमा रोजगारी गर्दै आएका बर्दिया भुरीगाउँका ५२ वर्षीय लक्ष्मण खड्का शुक्रबार गड्डाचौकी नाका हुँदै भारत पसे । खेतीपातीको काम सकेर साथीभाइसँगै सिमला हिँडेका उनीसँग आफ्नै उमेरका तीन साथी पनि थिए । हिमाचलको स्याउ टिप्ने र बाढीपहिरोले भत्केको सडक मर्मतको काम पाउने आसमा उनीहरू सिमला हिँडेका हुन् । गहुँबाली भित्र्याउन र नयाँ वर्ष मनाउन गत चैतमा घर फर्केका उनी रोपाइँ सकेर कामको खोजीमा हिँडेका हुन् । अब उनी असोजमा दसैं मनाउन फर्किनेछन् । शुक्रबार साँझ सीमावर्ती बजार वनबासाबाट बस चढेका उनले शनिबार बिहान सिमला पुगिने बताए । ‘उता बाढीपहिरोले सबै तहसनहस गरेको सुनिन्छ,’
खड्काले भने, ‘जे भए पनि घरमा बसेर के गर्नु, अलिअलि काम गरेर घर खर्च त चलाउनुपर्‍यो ।’ सिमलामा रहेका साथीहरूले अवस्था सुधार हॅुँदै गएको जानकारी दिएपछि जान लागेको उनले बताए । ‘सँगैका साथी जहान परिवारसहित बसेका छन्, बाढीले धेरै तहसनहस गरेको भनिरहेका छन्,’ बर्दिया भुरीगाउँकै धीरबहादुर खड्काले भने, ‘अब स्याउ टिप्न काम खोज्नेको तँछाडमछाड हुने बेला हो । ढिलो गए काम नपाइने समस्या हुन्छ ।’ असोजसम्म स्याउ टिप्न भ्याइनभ्याइ हुने गरेका उनी बताउँछन् ।
नयाँ वर्ष मनाउन घर फर्किएकाहरू अहिले रोपाइँ सकेर रोजगारी खोज्दै उत्तराखण्ड र हिमाचलतिर जाँदै छन् । उनीहरूको भीड गड्डाचौकी नाकामा दिनहुँ देखिन्छ । सुदूरपश्चिमसँगै लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका अधिकांश कामदारहरू यही बाटो भारत पस्छन् । रोपाइँ सकिएपछि साउन पहिलो सातादेखि कामको खोजीमा भारत पस्नेको चाप अझै बढ्छ । पछिल्ला वर्ष थारू बस्तीहरूबाट युवा उत्तराखण्ड र हिमाचलका पहाडी क्षेत्रमा काम खोज्दै पुग्न थालेका छन् । उक्त क्षेत्रमा भारी बोक्ने, सडक तथा भवन निर्माण र स्याउ टिप्ने काम पाइन्छ । यसबाहेक कतिपयले होटलमा पनि काम पाउँछन् ।
नियमित रूपमा स्याउ टिप्न जानेलाई अहिले मालिकले नै फोन गरेर बोलाउने गरेका छन् । कोरोना संक्रमणका बेला स्याउ बगानका मालिक नाकामै पुगेर कामदार लगेर गएका थिए । अहिले पनि बाढी पहिरोले तहसनहस भएका बेला स्याउ टिप्ने र ढुवानी गर्ने काम धेरै पाउने नेपाली कामदारको आशा छ । सिमलामा सडक निर्माणको काम पनि धेरै पाउने उनीहरू बताउँछन् । यस पटक बाढीले धेरै सडक बगाएका कारण अझ बढी काम पाइने उनीहरू बताउँछन् । ‘स्याउ टिप्ने काम सुरु भइसक्यो, चाँडो आउनुस् भनेर साथीले बोलाएको छ,’ कैलाली लम्कीका दीपक चौधरीले भने, ‘त्यही भएर हतारहतार रोपाइँ सकेर जान लाग्यौं ।’ उनीहरू ठूलो समूहमा सिमला जान लागेका हुन् । कतिपय नियमित जान लागेका छन् भने केही पहिलो पटक पनि गइरहेका पनि छन् । सिमलामा विगतमा स्याउ टिप्नेदेखि ग्रेडिङ र ढुवानी गर्ने काम सबै कामदारबाटै हुन्थ्यो । तर अहिले टिपेको स्याउ ग्रेडिङको काम मेसिनबाट हुन थालेको छ । टिप्ने र ढुवानीको काम मात्रै पाइन्छ । स्याउ टिप्दा वा ढुवानी गर्दा दिनको ४/५ सय भारु ज्याला पाइन्छ । अहिले सिमला गएकाहरू असोज–कात्तिकमा दसैंतिहार मान्न घर फर्कन्छन् । घर फर्किंदा धेरैले मालिकले उपहार दिएको स्याउको पेटी बोकेर आउँछन् । यसरी वर्षौंदेखि नेपाली कामदारको पटके र लामो समयको रोजगारी चलिरहेको छ ।

Page 3
समाचार

कोशी प्रदेश सरकार भंग गर्न एमालेको माग

सभामुखलाई समेत सत्तापक्षमा गणना गरी गरिएको प्रदेश सरकार संविधानमाथिको नांगो हस्तक्षेप भएको सचिवालय बैठकको ठहर
- मणि दाहाल
केपी ओली सचिवालय

(काठमाडौं)
नेकपा एमालेले उद्धव थापा नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार भंग गरी नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्न माग गरेको छ । शनिबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले सभामुखलाई समेत सत्तापक्षमा गणना गरी गरिएको प्रदेश सरकार संविधानमाथिको नांगो हस्तक्षेप भएको ठहर गरेको हो ।
‘सभामुख दलीय संलग्नताबाट अलग हुने प्रचलन रहेको छ । अझ सरकार गठन गर्ने वा हटाउने कुरामा सभामुख स्वयं संलग्न हुने कुरा नेपालको संविधान, नियन्त्रण र सन्तुलनको विश्वव्यापी मूल्य र मान्यता साथै हाम्रै लोकतान्त्रिक तथा संसदीय अभ्यासमा नांगो प्रहार हो भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ,’ एमालेले पारित गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘नेकपा एमाले सत्ता गठबन्धनको यस्तो असंवैधानिक कदमको भर्त्सना गर्दछ र असंवैधानिक तरिकाले गठन गरिएको कोशी प्रदेशमा सरकार भंग गरी संविधानसम्मत रूपमा कोशी प्रदेश सरकार गठनको माग गर्दछ ।’
कोशी प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरको आधारमा बहुमत पुर्‍याएर कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिएको थियो । कोशी प्रदेश सरकार गठनको विरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । कार्कीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले भने नयाँ मन्त्रिमण्डललाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो । यसअघि नै कोशी प्रदेशको नयाँ सरकार गठन प्रक्रियालाई लिएर संघीय संसद्‍मा पनि आलोचना भएको थियो । ‘वर्तमान सत्ता गठबन्धन संविधानको उल्लंघन गर्ने, संवैधानिक संस्थाहरूमाथि हस्ताक्षेप गर्ने, तिनीहरूलाई विवादित र निष्प्रभावी बनाउने, लोकतन्त्रलाई जगैदेखि खलबल्याउने काममा उद्यत छ,’ एमालेले भनेको छ, ‘कोशी प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनबाट गरिएको हस्ताक्षेप त्यसको पछिल्लो कडीका रूपमा रहेको छ । नेपालको संविधानले सभामुख पदलाई तटस्थ र निष्पक्ष रहेर व्यवस्थापिकाको नेतृत्व गर्ने संवैधानिक भूमिका तय गरेको छ । संविधानले कहीँ पनि सभामुखको पक्षधरता कल्पना गरेको छैन ।’
यस्तै, एमालेले लम्पी स्किन रोग रोकथामको विषयमा सरकार उदासीन भएको भन्दै ठहर गर्दै किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । किसानहरूले व्यहोर्नु परेको अपूरणीय क्षतिलाई न्यून गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न, बिमाको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न, खोपको प्रभावकारी प्रबन्ध गर्न र किसानलाई राहत दिन एमालेले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । धान लगाउने समयमा किसानले पर्याप्त मात्रामा रसायनिक मल पाउन नसकेको पनि एमालेले जनाएको छ । त्यसैगरी मिटरब्याजसम्बन्धी कसुरमा दण्डनीय बनाउने कानुनको विषयमा सत्ता गठबन्धनबाट व्यक्त भ्रम छर्ने काम गरेको एमालेको ठहर छ । मिटरब्याजसम्बन्धी प्रतिस्थापन कानुन ल्याउन सरकारले ढिलो गरेको जनाएको छ ।
यस्तै, एमालेले संगठित सदस्यता नवीकरणका लागि साउन १५ सम्मका समयसीमा लागि थप गरेको छ । बैठकमा प्रदेश इन्चार्जहरूले सदस्यता नवीकरणसहितको आफ्नो क्षेत्रमा पार्टी गतिविधिको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा प्रदेश इन्चार्जहरूले कुल संख्याको आधा पनि सदस्यता नवीकरण नभएको जनाएका हुन् । ‘पहिले जस्तै संगठनको गतिविधिको बारेमा प्रदेश इन्चार्जबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने काम शनिबारको बैठकमा भयो । मिसन ग्रास रुटभन्दा नवीकरण गर्नेहरूको संख्या बढे पनि पार्टी सदस्यता नवीकरणको अवस्थामा उत्साहजनक छैन भन्ने रिपोर्टिङ भएको छ,’ एक पदाधिकारीले भने, ‘निर्धारित समयसम्म देशभरमा यो संख्या आधासम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । इन्चार्जहरूले संगठनिक सदस्यता नवीकरण उत्साहजनक नभएको जानकारी गराउनुभयो ।’
नवीकरण निराशाजनक देखिएपछि पार्टीले असार मसान्तसम्मको समयसीमालाई साउन १५ गतेसम्मका लागि थप गरेको छ । ‘पार्टी सदस्यता नवीकरणको काम यही असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने अघिल्लो निर्णयलाई बढाएर साउन १५ गतेसम्म सदस्यता अद्यावधिक गरी प्रमाणीकरण गरिसक्ने र अधिवेशनको तयारीमा लाग्ने निर्णय गरेको छ,’ बैठकपछि प्रचार सचिव गगन विष्टले जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एमालेले पार्टीको संगठित सदस्य १० लाख भएको दाबी गर्दै आएको थियो तर त्यसको आधाले मात्र नवीकरण गरेका छन् । मधेशमा त ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र नवीकरण भएको छ । बैठकमा कोशी र वाग्मतीमा ५० प्रतिशतसम्म, गण्डकी र लुम्बिनीमा ६० देखि ६५ प्रतिशत, कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म नवीकरण हुने जानकारी गराइएको थियो । बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सदस्यता नवीकरण ५० प्रतिशत पनि नपुग्नु चिन्ताको विषय भएको जनाएका थिए ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले आइतबारसम्म नवीकरण गरेर साउन १५ गतेसम्म केन्द्रमा विवरण पठाउन निर्देशन दिएको बताएका छन् । शनिबारको बैठकमा प्रदेश इन्चार्जहरू रघुवीर महासेठ, विष्णु रिमाल, गोकर्ण विष्ट, पद्मा अर्याल, लेखराज भट्ट र छविलाल विश्वकर्माले आआफ्नो प्रदेशको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । मधेश इन्चार्ज योगेश भट्टराई अनुपस्थित रहेका कारण सचिव महासेठले त्यहाँको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराएका थिए । एमालेले असार मसान्तसम्म नवीकरण गर्ने, भदौभित्र प्रदेश कमिटी महाधिवेशन गर्ने योजना बनाएको छ । बैठकमा दसौं महाधिवेशनको समयमा सदस्यता नवीकरणको रकम समेत संकलन उठ्न बाँकी रहेको जानकारी गराइएको थियो । ‘महाधिवेशनमा पनि उधारोमा नवीकरण भएको देखिएको छ,’ एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘देशभरमा गरी संगठित सदस्यता ४ देखि ५ करोड रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको जानकारी गराइएको छ ।’

समाचार

६ नियोगमा राजदूत सिफारिस

- जगदीश्वर पाण्डे

(काठमाडौं)
सरकारले विभिन्न ६ नियोगहरूमा राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नियोगहरू न्युयोर्क र जेनेभा तथा फ्रान्स, यूएई, कुवेत र थाइल्यान्डमा राजदूत सिफारिस गरेको हो । खाली रहेको क्यानडामा भने राजदूत सिफारिस गरिएको छैन ।
न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नियोगको प्रमुखमा पूर्वराजदूत लोकबहादुर थापा सिफारिस भएका छन् । सहसचिव थापा बेल्जियमका लागि नेपालका पूर्वराजदूत हुन् । उनी अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा उत्तरपूर्वी एसिया महाशाखा प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन् । उनीबाहेक ५ जना सहसचिव भने पहिलो पटक राजदूत सिफारिस भएका हुन् ।
जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नियोगमा सहसचिव रामप्रसाद सुवेदीलाई सिफारिस गरिएको छ । उनी मन्त्रालयमा दक्षिण एसिया महाशाखा प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए । यसअघि उनले भारतमा उपनियोग प्रमुखका रूपमा काम गरिसकेका छन् । प्रोटोकल डिभिजनका प्रमुख सुधीर भट्टराईलाई फ्रान्सका लागि राजदूतमा सिफारिस गरिएको छ । उनी यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयमा बसेका थिए । यस्तै, प्रशासन प्रमुख घनश्याम लम्साल कुवेतका लागि राजदूत सिफारिस भएका छन् । सहसचिव तेजबहादुर क्षेत्रीलाई यूएईको राजदूतमा सिफारिस गरिएको छ । उनी अहिले मन्त्रालयमा मध्य एसिया, पश्चिम एसिया र अफ्रिका महाशाखा प्रमुख छन् । सहसचिव धनबहादुर वली थाइल्यान्डका लागि राजदूत भएका छन् । उनी अहिले क्षेत्रीय संगठन महाशाखामा प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन् । उनी यसअघि कन्सुलर सेवा विभागका महानिर्देशक थिए ।
परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले क्यानडामा दुई साताभित्र राजदूत सिफारिस गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । राजदूतका लागि सिफारिस हुने सूचीमा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल भने परेनन् । आगामी मंसिर २० मा उनको कार्यकाल सकिँदै छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आगामी दुई महत्त्वपूर्ण भ्रमणलाई मध्यनजर गर्दै परराष्ट्र सचिव पौड्याललाई राजदूत सिफारिस नगरिएको हो । ‘प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणको गृहकार्य भइरहेको छ, उहाँ पहिला चीन र त्यसपछि न्युयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको ७७ औं महासभामा सहभागी हुन जाने कार्यक्रम छ, ती दुई भ्रमणलाई केन्द्रित गरेर परराष्ट्र सचिवलाई अहिले जिम्मेवारी नदिइएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।
सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतहरूको अब संसदीय समितिले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नेछ । त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका दुई नियोगहरू न्युयोर्क र जेनेभाबाहेक अन्य मुलुकमा सिफारिस भएका राजदूतहरूको एग्रिमो (स्वीकृति) का लागि पत्राचार गरिनेछ । सम्बन्धित मुलुकबाट एग्रिमो प्राप्त भएपछि राष्ट्रपतिले राजदूत नियुक्त गर्नेछन् । सबै राजदूतको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ ।

दुई उपनियोग प्रमुख रिक्त
परराष्ट्र मन्त्रालयले नयाँदिल्ली र बेइजिङमा अझैसम्म पनि उपनियोग प्रमुख नियुक्त गर्न सकेको छैन । जेनेभामा राजदूत सिफारिस भएका सुवेदी नयाँदिल्लीमा उपनियोगको जिम्मेवारी पूरा गरेर मन्त्रालयमा फर्केर अवकाशमा जान लाग्दासमेत परराष्ट्र नेतृत्वले हालसम्म अर्को सहसचिव पठाउन सकेको छैन । साथै, बेइजिङमा उपनियोग प्रमुखको काम गरेर नेपाल फर्केका सहसचिव कौशलकिशोर राय न्युयोर्क पुगिसकेका छन्, तर उनको स्थानमा परराष्ट्रले अर्को सहसचिवलाई पठाउन सकेको छैन । दुवै मुलुकमा राजनीतिक सिफारिसबाट राजदूत छन् । उनीहरूलाई सहयोगका लागि मन्त्रालयको सहसचिवका रूपमा उपनियोग प्रमुख आवश्यक हुन्छ । दुवै महत्त्वपूर्ण मिसनहरू भएकाले छिटो उपनियोग प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने हो । भारतका लागि नेपालका राजदूत शंकर शर्मा र चीनका लागि नेपालका राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले दिल्ली र बेइजिङबाट मात्र नभई नेपाल आएका बेला काम गर्न गाह्रो भइरहेको उल्लेख गर्दै परराष्ट्रमन्त्री साउद र परराष्ट्र सचिव पौड्याललाई पटकपटक उपनियोग प्रमुख पठाउन आग्रह गरेका छन् । तर, मन्त्रालयमा सहसचिवहरू हुँदासमेत परराष्ट्र नेतृत्वले त्यसलाई चासो दिएको छैन । परराष्ट्रमन्त्री साउद दिल्ली र बेइजिङको उपनियोग प्रमुखको समस्या छिट्टै समाधान हुने बताउँछन् ।

समाचार

प्राविधिक शिक्षालयका आधा सिट रित्तै

२०७० सम्म ५ सय हाराहारीमा रहेका प्राविधिक शिक्षालयको संख्या एक दशकमै तेब्बर तर तोकिएका सिटमध्ये ४८ प्रतिशतमा मात्रै विद्यार्थी भर्ना
- सुदीप कैनी

(काठमाडौं)
एक दशकमा प्राविधिक शिक्षालयको संख्या तेब्बरले बढे पनि त्यसअनुरूप विद्यार्थी भर्नाको आकर्षण देखिएको छैन ।
०७० सम्म ५ सयको हाराहारीमा रहेका प्राविधिक शिक्षालयको संख्या अहिले १ हजार ५ सयभन्दा बढी छ तर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन प्राप्त शिक्षालयमा कोटाअनुसार विद्यार्थी भर्ना हुँदैनन् । गत वर्ष डिप्लोमा र प्रि–डिप्लोमा तहमा क्षमताको ५७ र ३४ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र भर्ना भएका थिए । समग्र सिटअनुसार भर्ना हुने विद्यार्थीको प्रतिशत ४७.८४ प्रतिशत मात्रै छ । अर्थात् ५२ प्रतिशत सिट विद्यार्थी भर्ना नभएर खेर जाने गरेको छ ।
विद्यार्थी घटेपछि सीटीईभीटीले यस वर्षदेखि भर्नामा लचिलो प्रक्रिया अपनाउने भएको छ । यसअघि सीटीईभीटीले एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेर मेरिटका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्थ्यो । यस वर्ष नर्सिङ, फार्मेसी, सामान्य चिकित्सा (एचए) बाहेकका विषयमा सम्बन्धित शिक्षालयलाई नै प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने अधिकार दिइएको सदस्यसचिव जीवनारायण काफ्लेले जनाए । यी विषयमा तोकिएको सिटअनुसार विद्यार्थी भर्ना हुन प्रतिस्पर्धामा आउँछन् । नर्सिङमा सिट संख्या कम भएकाले विद्यार्थीको प्रतिस्पर्धा अझै बढी हुने गरेको छ । आफ्नै एक सय बेडको अस्पताल नभएका नर्सिङ कलेज बन्द गरिएका कारण सिट संख्या थोरै भएको हो । विद्यार्थीको चाप रहेको एचए, नर्सिङ र फार्मेसी विषयको अध्ययन शुल्क चालु शैक्षिक सत्रदेखि वृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
सीटीईभीटीका ६५ आंगिक, ५२ साझेदारी, ४ सय २९ निजी र ६ सय ३६ सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारतर्फको डिप्लोमा र प्रि–डिप्लोमा तहको पठनपाठन हुन्छ । त्यसबाहेक शिक्षा विकास तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले ५ सय विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा पठनपाठन गराउन थालेको छ । यी विद्यालयमा १५ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यो हिसाबले ४० सिट संख्या रहेका विद्यालयमा ३० जना विद्यार्थीमात्रै भर्ना हुन आउँछन् ।
सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने नीति अघि सारेको छ तर भएकै शिक्षण संस्थामा विद्यार्थीको आकर्षण नदेखिएको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा जथाभावी शिक्षण संस्था स्थापना गर्ने प्रतिस्पर्धा चलेकाले विद्यार्थी अभाव देखिएको सीटीईभीटीका अधिकारीहरू बताउँछन् । सीटीईभीटीमा डिप्लोमा तर्फ ४७ हजार र प्रि–डिप्लोमा तहमा साढे २९ हजार विद्यार्थी भर्ना गर्न सक्ने क्षमता छ । गत वर्ष डिप्लोमा २६ हजार ६ सय (५६.६६ प्रतिशत) र प्रि–डिप्लोमा तहमा १० हजार (३३.९५ प्रतिशत) विद्यार्थी मात्रै भर्ना भएका थिए ।
प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालक फोरमका महासचिव निर्मल सापकोटाले अनावश्यक रूपमा सिट संख्या थप्दा विद्यार्थी कम्ती देखिएको बताए । ‘गाउँ–गाउँमा प्राविधिक शिक्षालय पुर्‍याउने त भनियो तर प्राविधिक शिक्षाको महत्त्व बुझाउन सकेको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीको आकर्षण घटेको होइन । शिक्षण संस्था हचुवामा थपिएको छ । पूर्वाधार, शिक्षक, गुणस्तर केही छैन ।’ स्वास्थ्यतर्फ आकर्षक मानिएका सीएमएलगायत कार्यक्रम खारेज गरिएको र नर्सिङ कलेज पनि बन्द गरिएको उनले गुनासो गरे । ‘चाहेको विषय विद्यार्थी अभिभावकले सिट संख्या नभएर पढ्न पाएका छैनन्, नचाहेको विषयमा सिट खेर जाने अवस्था छ,’ उनले भने ।
विद्यार्थीको सहजताका लागि शिक्षण संस्थाले नै विद्यार्थी भर्ना लिन पाउने प्रावधान लागू गरिएको सीटीईभीटीका परीक्षा नियन्त्रक प्रमोदभक्त आचार्यले जनाए । ‘नर्सिङ, फार्मेसी र एचएको प्रवेश परीक्षा प्रदेश कार्यालयबाट हुन्छ, अरू सबै विषयमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले नै विद्यार्थी भर्ना लिन पाउँछन्,’ उनले भने । सीटीईभीटीले डिप्लोमा र प्रि–डिप्लोमा तहको छुट्टाछुट्टै भर्नासम्बन्धी निर्देशिका ०८० जारी गरेको छ । त्यसमा १० प्रतिशत विद्यार्थीले निःशुल्क छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था छ । शैक्षिक क्यालेन्डरसमेत लागू गरेर प्राविधिक धारको शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न लागिएको उनले जनाए ।
सीटीईभीटीमा पनि समयमा भर्ना, परीक्षा र नतिजा सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुँदै आएको छ । शैक्षिक कार्यतालिकाअनुसार साउन तेस्रो सातासम्म भर्ना सकेर तेस्रो साताबाट कक्षा सञ्चालन सुरु हुनेछ । असार तेस्रो साता राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईईको नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो । फागुनसम्म विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन दर्ता गराएर भदौमा वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गरिने सीटीईभीटीले जनाएको छ ।
एसईईपछि प्रमाणपत्र तहसरहको डिप्लोमा र १८ महिने प्रि–डिप्लोमा तहमा भर्ना हुन पाइने व्यवस्था छ । डिप्लोमा तहमा स्वास्थ्यतर्फ एचए, फार्मेसी, नसिङसहित, ल्याब टेक्नोलोजी, रेडियोग्राफी, अफ्थाल्मिक साइन्सको पढाइ हुँदै आएको छ । इन्जिनियरिङमा सिभिल, कम्प्युटर, इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रिकल, जियोमेटिक्स, मेनानिकल, अटोमोबाइल, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, रेफ एन्ड एसी, इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, आर्किटेक्चर, मेकाट्रोनिक्स, सिभिल स्पेसलाइजेसन इन हाइड्रोपावरको पठनपाठन हुँदै आएको छ । वन, कृषि टुरिज्म एन्ड हस्पिटालिटीको पढाइ हुँदै आएको छ । प्रि–डिप्लोमा तहमा २३ वटा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । प्रि–डिप्लोमा तह पूरा गरेका विद्यार्थीले सम्बन्धित विषयमा डिप्लो र डिप्लोमा गरेका विद्यार्थीले विश्वविद्यालयका मिल्दो विषयमा स्नातक तहमा भर्ना हुन पाउने व्यवस्था छ ।

शुल्क वृद्धि
सीटीईभीटीले मेडिकलतर्फ नर्सिङ, सामान्य चिकित्सा (एचए) र फार्मेसीको अध्ययन शुल्क वृद्धि गरेको छ । नर्सिङको शुल्क डेढ लाखले वृद्धि गरिएको छ भने फार्मेसीको शुल्क साढे ८६ हजार रुपैयाँ बढेको हो । सीटीईभीटीले शुल्क समायोजन गरिएको भन्दै सूचना प्रकाशित गरेर नयाँ शुल्क सार्वजनिक गरेको छ, जसमा नर्सिङ पढ्न ६ लाख २४ हजार २ सय ३० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । यसअघि नर्सिङको शुल्क ४ लाख ७५ हजार थियो । १० हजारभन्दा धेरै विद्यार्थीले नर्सिङ अध्ययन गर्न आवेदन दिने गरी करिब १५ सिटमा मात्रै अध्ययन गर्न सक्ने अवस्था छ । एक सय बेडको अस्पताल नभएका कलेज बन्द गरिएका कारण सिट संख्या ३ वर्षदेखि घटेको हो ।
त्यस्तै एचए पढ्न ५ लाख २३ हजार ८ सय २० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । यसअघि ४ लाख ४ हजार शुल्क थियो । एचएको शुल्क १ लाख १९ हजारले वृद्धि भएको छ । फार्मेसीको नयाँ शुल्क ४ लाख २३ हजार ६ सय ६० तोकिएको छ । यसअघि ३ लाख ३७ हजार शुल्क थियो । निजी सम्बन्धनमा सञ्चालित शिक्षण संस्थामा ०७१/०७२ पछि शुल्क समायोजन गरिएको सीटीईभीटीले जनाएको छ । आंगिक र साझेदारीमा खुलेका शिक्षण संस्थाको शुल्क भने यसअघि नै तोकिएको छ तर यी विषय पढाइ हुने आंगिक र साझेदारी शिक्षालयको संख्या अत्यन्तै न्यून छ । तोकिएको शुल्कमध्ये ५० प्रतिशत रकम पहिलो किस्ता र २५/२५ प्रतिशत रकम दोस्रो र तेस्रो किस्तामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सीटीईभीटीले ०७८ पुस ६ को शिक्षामन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा शुल्क वृद्धि गरेको जनाएको छ । शैक्षिक सत्र ०८०/०८१ मा नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थीलाई वृद्धि भएको शुल्क लागू हुनेछ ।

Page 4
युवा ग्यालरी

'बोल उकुसमुकुस बोल'

जीवन उत्सव हो भन्ने मूल मर्ममा तयार भिडियोमार्फत भागदौडको जीवनबीच उकुसमुकुस, चिन्ता र मानसिक दबाबजस्ता संकटको सामना गरिरहेका युवाहरूलाई प्रेरणा दिने प्रयास
- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं)
मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा आधारित ‘बोल उकुसमुकुस बोल’ को गीत सार्वजनिक भएको छ । पत्रकार अनुप ओझाको शब्द, संगीत रहेको गीतमा अनुपसँगै प्रदीप लामाको स्वर छ । गीतको भिडियोलाई लामाले नै निर्देशन गरेका हुन् । द नेक्स्ट टिमका संस्थापक लामा र केबिका खत्रीले नै गीतको कोरियोग्राफी गरेका हुन् ।
भिडियोमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या झेलिरहेका एक युवकलाई परिवार, आफन्त र साथीभाइले गर्नुपर्ने साथ, सहयोग र सल्लाह देखाइएको छ । गीतको शीर्षकमा उल्लेख भएझैं मनभित्र भएका उकुसमुकुसलाई खोल्न, आपसमा बाँड्न र जीवनलाई उत्सवका रूपमा बाँच्न प्रेरणा दिइएको छ । आत्महत्या समस्याको समाधान नभएर जीवनलाई उत्सवका रूपमा लिनुपर्ने सन्देश ‘भिडियो स्टोरी’ ले समेटेको छ ।
टोखा, बालुवाखानी र ललितपुरको एक स्टुडियोमा भिडियोको छायांकन गरिएको हो । भिडियोमा ५० भन्दा बढी कलाकारको नृत्य छ भने विष्णु नेपाल मुख्य पात्रका रूपमा देखिएका छन् । एस स्टडी वर्ल्डले निर्माण गरेको भिडियोमा पवन सुस्लिङले छायांकन/सम्पादन गर्नुका साथै सलिन मगरले संगीत संयोजन गरेका छन् । कोरियोग्राफीमा कुशल डान्स प्रशिक्षक केबिका खत्रीले पनि लामालाई साथ दिएकी छन् । जहाँ उनीहरूले ५० जना डान्सरलाई एकैसाथ दृश्यमा उतारेका छन् ।
‘जीवन उत्सव हो भन्ने मूल मर्ममा तयार पारिएको यो भिडियोले भागदौडको अस्तव्यस्त जीवनशैलीका बीच उकुसमुकुस, चिन्ता र मानसिक दबाब जस्ता संकटको सामना गरिरहेका आमयुवाहरूलाई जीवनप्रति एक आशा र प्रेरणा दिने प्रयास गरेको छ,’ निर्माण टिमले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘बिग्रँदो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कारण युवाहरू कुनै न कुनै रूपमा उकुसमुकुस लिएर बाँच्न बाध्य छन् । गीतले कथा, नृत्य र संगीतको माध्यमबाट युवाहरूमा बढ्दै गएको छटपटी र उकुसमुकुस निकाल्ने प्रयास गरेको छ ।’


गीतको भिडियोलाई काठमाडौंको कुञ्ज थिएटरमा एक कार्यक्रम गर्दै सार्वजनिक गरिएको हो । गायक ओझा र निर्देशक लामा यो गीतले उठाउन खोजेको मुद्दालाई बहसका रूपमा राष्ट्रव्यापी रूपमा फैलियोस् भन्ने चाहन्छन् । ‘यो गीत हाम्रो टिमको मात्र सम्पत्ति होइन । यो गीतको भिडियोलाई राष्ट्रव्यापी बनाउन सबैलाई सहयोग गरिदिनुहोला,’ ओझाले भने, ‘लकडाउनको समयमा गितार बजाउँदै गर्दा मानिसहरूको मनभित्र रहेको उकुसमुकुसलाई गीतमार्फत भन्नुपर्छ भन्ने लाग्यो अनि गीत लेखें । ६/७ घण्टा लगाएर गीत फाइनल गर्‍यौं,’ गीतमा ३ वर्षको मिहिनेत लागेको लामा बताउँछन् ।
‘अनुप र मैले सुरुमा गीतको सन्देश धेरै दर्शकबीच कसरी पुर्‍याउने भनेर छलफल गर्‍यौं । ३ वर्षअघि लकडाउनको समयमा दुःख गरेर रेकर्ड गर्‍यौं,’ लामाले भने, ‘गीतमा ३ वर्षको मिहिनेत लागेको छ । गीतले धेरैमा असर पारोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।’ यसअघि उनी दुईले सँगै ‘वारिको डाँडामा म’ र ‘संसारै बैमानी’ मा सहकार्य गरेका थिए ।
गीत सार्वजनिक गर्नुअघि मानसिक स्वास्थ्यमाथि आधा घण्टाको प्यानल छलफल गरिएको थियो । पत्रकार जनकराज सापकोटा मध्यस्थकर्ता रहेको अन्तर्क्रियात्मक छलफलमा मनोचिकित्सक डा. रिसव कोइराला, मानसिक स्वास्थ्य अभियन्ता शिक्षा रिसाल र फिल्म निर्माता एवं कलाकार रवीन्द्रसिंह बानियाँ सहभागी थिए ।
यस क्रममा डा. कोइरालाले मानसिक समस्यामा परेकाहरूलाई कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने विषयमा सुझाव दिएका थिए । साथै यस्तो समस्यामा रहेका साथी, छिमेकी तथा आफन्तहरूलाई उपेक्षा नगरेर आत्मीयता बाँड्नुपर्ने सुझाव दिए ।
कलाकार रवीन्द्रसिंह बानियाँ, शिक्षा रिसाल र जनकराज सापकोटाले आफ्ना अनुभव सेयर गर्दै मानसिक स्वास्थ्यबारे जनचेतना आवश्यक रहेको औंल्याएका थिए । गायक तथा पत्रकार अनुप ओझा र कोरियोग्राफर प्रदीप लामाले गीत र भिडियो निर्माणको संघर्षपूर्ण यात्राको अनुभव सेयर गरेका थिए ।

युवा ग्यालरी

खाजा खुवाउने बस

फुडबसमा मःम, चाउमिन, फ्राइराइस, किमा नुडल्स, ससेजलगायत खाजा पाइन्छन्
- पर्वत पोर्तेल

(झापा)
बिर्तामोडका राजकुमार गुरुङ बस हाँकेर बिहान सधैं पूर्वतिर लाग्छन् । बसभित्र यात्री हैन, सिंगो रेस्टुरेन्ट छ । त्यही रेस्टुरेन्ट बोकेर बिहान ८ नबज्दै चारआली जंगल पुगिसक्छन् । ठूलो बस पूर्व फर्काएर पार्किङ गर्छन् । सानो गाडीको टाउको उत्तर फर्काएर राख्छन् । गाडीबाट ओर्लिएपछि सरसफाइ गर्छन् । तम्बु टाङ्छन् । टेबल–कुर्सी मिलाउँछन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको चारआली जंगलमा हेर्दाहेर्दै चिटिक्कको रेस्टुरेन्ट बन्छ । ‘१० बजेपछि खाजा खाने ग्राहकहरू आउन थाल्छन्,’ गुरुङले सुनाए, ‘खानेकुरा चाँडो तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ गाडीभित्रै छ किचन । तयारी खाजा पकाएपछि भटाभट ग्राहकलाई मागअनुसार दिन्छन् । सहरको भीडभाड र कोलाहलबाट मुक्त अनि शान्त वातावरणका कारण राजमार्ग ओहोरदोहोर गर्ने यात्रीको पहिलो रोजाइ बनेको बस रेस्टुरेन्ट ।
भारतीय सेनामा १८ वर्ष सेवा गरेर अवकाश भएपछि गुरुङसामु दुई विकल्प थिए । पहिलो, अफगानिस्तान, ब्रुनाई, सिंगापुरजस्ता देशमा सेक्युरिटी गार्डका लागि जाने । दोस्रो, स्वदेशमै बसेर स्वरोजगार बन्ने । उनले दोस्रो बाटो रोजे । सेनाबाट सँगै अवकाश भएका धेरै साथी विदेश उड्दा उनी स्वदेशमै ‘केही गर्ने’ अडानमा बसे । ‘कम्मरमा बेल्ट बाँधेर काँधमा बन्दुक बोकेर १८ वर्ष बिताइयो,’ गुरुङले भने, ‘बन्दुके जिन्दगी धेरै बिताइएछ, सामान्य जिन्दगी बाँच्न मन लाग्यो ।’
अवकाशपछि बिर्तामोड–१ स्थित घरमै कुखुरा–बंगुर पाल्न थाले । तर, छरछिमेकको किचकिच सहन नसकेपछि पशु पाल्न छाडिदिए । त्यसपछि उनलाई आइडिया फुर्‍यो, सहरमा बसेपछि सहरियाको मन जित्ने गरी खाजा नै बेच्नुपर्छ । लगत्तै उनले थाले स्ट्रिट फुड । ८ लाखमा सेकेन्ड ह्यान्डमा किनेको गाडी मोडिफाइड गरेर गाडीमै रेस्टुरेन्ट चलाए । फरक शैलीको बस रेस्टुराँको फरक स्वादले ग्राहक नतान्ने कुरै भएन । ‘फुड बस’ नामधारी रेस्टुराँ साँझपख धेरै चल्न थाल्यो । यसका पारखीहरू बढ्दै थिए । अचानक कोरोना भित्रियो । भर्खरै सुरु भएको व्यापार चौपट भयो ।
लकडाउन खुलेपछि उनले बिर्तामोड छाडे । सहरको कोलाहलबाट मुक्त ठाउँमा रेस्टुराँ चल्न सक्छ भन्ने उनलाई लाग्यो । सुरुमा बिर्तामोड आसपासको बुट्टाबारी चिया बगान क्षेत्रमा फुड बस तेर्स्याए । सोचजस्तो चलेन । हप्ता दिनपछि ठाउँ फेरे । उनलाई चारआली जंगल आसपास रूखको छहारीले तान्यो । वर्षौंदेखिको फोहोरको डंगुरले भरिएको जंगल नजिकै सरसफाइ गरेर सुरु गरे फुड बस । पहिला सानो गाडी मात्रै थियो । पछि थप ८ लाख खर्चिएर अर्को सेकेन्ड ह्यान्ड बस थपे । करिब डेढ वर्षदेखि फुड बस चलाइरहेका गुरुङ थप्छन्, ‘चाँडै अर्को बस पनि थपेपछि सबै किसिमका खाजा उपलब्ध गर्ने योजना छ ।’
फुड बसमा मःम, चाउमिन, फ्राइराइस, किमा नुडल्स, ससेज जस्ता भेज र ननभेज खाजाहरू पाइन्छ । बाटो हिँड्दाहिँड्दै भोक लाग्दा खाजा खान पस्ने गरेका बुद्धशान्तिका सुरेश बराइलीले सुनाए, ‘यहाँको खाजा सस्तो मात्रै हैन, स्वादिलो पनि छ ।’ अर्डरअनुसार होम डेलिभरी पनि हुन्छ । दैनिक १५ देखि २० हजार बिक्री हुने गरेको यहाँ ८ जना युवाले रोजगारी पाएका छन् । ‘नियमित ग्राहकभन्दा पनि हाइवेमा हिँड्ने यात्रीहरू पस्छन् अनि खाजा खाएर जान्छन्,’ गुरुङले सुनाए ।

युवा ग्यालरी

अमेजनबाट पुस्तक बिक्री

सन् १९९५ मा आजकै दिन

सन् १९९५ मा आजकै दिन (जुलाई १६) मा अमेरिकी इ–कमर्स कम्पनी अमेजनले अनलाइनमार्फत पहिलो पुस्तक बिक्री गरेको थियो । जेफ बेजोसले १९९४ को जुलाई ५ स्थापना गरेको अमेजनले एक वर्षपछि पहिलो पुस्तक बिक्री गरेको थियो । बुकस्टोरका रूपमा सुरु भएको अमेजन हाल विश्वकै दोस्रो ठूलो रिटेलर कम्पनी हो ।
१९६४ को जनवरी ११ मा जन्मिएका बेजोसले अमेरिकाको वासिङ्टनमा अमेजनको स्थापना गरेका थिए । कम्पनी सुरु गर्न उनले करिब दुई लाख पचास हजार अमेरिकी डलर लगानी गरेका थिए । अनलाइन बुक स्टोरका रूपमा सुरु भएको अमेजनले सेवा सुरु गरेको दुई महिनामै सबै अमेरिकी राज्य र अन्य ४५ देशमा सेवा दिएको थियो । त्योसँगै अमेजनले साताको २० हजार डलर बराबरका पुस्तक बिक्री गरेको थियो ।
बेजोसले सन् २०२१ देखि प्रमुख कार्यकारी अध्यक्षको पद त्यागेका थिए । हाल कार्यकारी अध्यक्ष रहेका बेजोससँग कम्पनीको १० प्रतिशतभन्दा केही कम सेयर छ । बेजोस वासिङ्टन पोस्ट र रकेट निर्माण कम्पनी ब्लु ओरिजिनलगायत कम्पनीका मालिकसमेत हुन् । बेजोस विश्वका धनीहरूको सूचीमा हाल तेस्रो स्थानमा छन् । फोर्ब्सका अनुसार उनीसँग हाल १५२.९ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति छ । उनी २०१७ देखि २०२१ सम्म विश्वका धनीहरूको सूचीमा एक नम्बरमा थिए । उनी परोपकारी कार्यका लागि ठूलो रकम दान दिने धनाढ्यमा पर्छन् ।

युवा ग्यालरी

गुप्तोले ल्याए ‘संस्कृति चिन्तन’

काठमाडौं (कास)– प्राडा अरुण गुप्तोको संस्कृति दर्शनसम्बन्धी निबन्धसंग्रह ‘संस्कृति चिन्तन’ प्रकाशित भएको छ । शनिबार काठमाडौंमा लेखक तथा प्रध्यापकहरू अभि सुवेदी र सञ्जीव उप्रेती तथा समालोचक एवं निबन्धकार कुमारी लामाले किताब सार्वजनिक गरे । गुप्तोले पहिलेको काठमाडौं लुप्त भइसकेको तर अन्तरंगमा भने त्यो जीवितै रहेको बताए । यहाँका चलन, सांस्कृतिक जात्रा, परिकारलगायतले त्यो संस्कृतिलाई जीवन्त राखेको उनको भनाइ थियो । संस्कृतिको ‘टाइम फ्रेम’ नहुने विश्वास गर्ने उनले पहिरन, संरचना, बनावट, रङ, ध्वनि र कालिक चेतनामा संस्कृति बााचिरहने धारणा राखे ।
यस्तै, उप्रेतीले खस संस्कृतिलाई राष्ट्रिय संस्कृति भनेर स्थापित गर्नु गम्भीर त्रुटि भएको आशय व्यक्त गरे । पछिल्लो समय समृद्धि र सहरीकरणको बहस भइरहेको र पूर्वाधार निर्माण नै विकास हो भन्ने भाष्य स्थापित भएकोमा उनले आपत्ति जनाए । ‘समृद्धिको बहसबारे विश्वभर विवाद छ । समृद्धि कसका लागि ? समृद्धिसँग विकास जोडिएको हुन्छ, विकास कसका लागि ? जीडीपी बढ्नुलाई मात्रै विकास मान्ने कि हृयाप्पिनेसलाई ?’ बहुसांस्कृतिक संस्कृति नै नेपालको भविष्य हुनुपर्ने उनको तर्क थियो ।
समालोचक लामाले स्मार्ट सहर नभई सांस्कृतिक सहर निर्माण गर्नुपर्ने बताइन् । लेखक गुप्तोले संस्कृतिसँग जोडिएको पर्यावरण चेतनालाई पनि पुस्तकमा उठान गरेको भनाइ उनले राखिन् । ‘यसमा लेखकको आफ्नै शैली छ, चिन्तनको गहनता छ,’ उनले भनिन् । गुप्तोले आफू कलाको पाटोबाट संस्कृति चिन्तन बढी गर्ने बताए । आफूले संस्कृतिलाई लेखका रुपमा नभई निबन्धका रूपमा प्रस्तुत गर्नुको कारणबारे गुप्तोले भने, ‘कलाले प्रश्न गर्छ, समालोचना गर्छ, धम्की दिन्छ । कलाको बाटोबाट हिाड्दा यसबाट मुक्त हुन सकिन्छ । त्यसैले कलाको बाटो लिएर संस्कृतिबारे लेख्छु ।’

युवा ग्यालरी

राजकुमारीको लोककथामा 'सलीना'

काडमाडौं (कास)– राजकुमारीको लोककथामा आधारित एनिमेटेड नेपाली फिल्म ‘सलीना ः योद्धा राजकुमारी’ को पोस्टर सार्वजनिक भएको छ । नेपालकै पहिलो एनिमेटेड फिल्मको निर्देशन तेजसराज जोशीले गरेका हुन् । फिल्मको सम्पादन शिव पुरी र श्रुति श्रेष्ठले गरेका छन् ।
रेनमेकर एनिमेसन एकेडेमीले करिब ६ वर्ष लगाएर फिल्म निर्माण गरेको हो । फिल्मको प्रदर्शन मिति हालसम्म भने तोकिएको छैन । तर फिल्म नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी भाषामा यसै वर्ष रिलिज गरिने निर्माण पक्षले जनाएको छ । फिल्ममा सगीन महर्जन, अविनाश सिंह थारू र शिरभा मानन्धर ग्राफिक कलाकारका रूपमा छन् । तेजसराज जोशी र श्रुति श्रेष्ठ फिल्मका निर्माता हुन् ।

Page 5
समाचार

काज र दरबन्दीबिनाका स्वास्थ्यकर्मीको तलबभत्ता रोकिने

पहुाचको भरमा काज रहेका, स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कार्यरत र रमाना लिई नगएका स्वास्थ्यकर्मी फिर्ता पठाउादै स्थानीय तह
- प्रशान्त माली
रुकुम पश्चिमको सानीभेरीलगायत गाउँपालिकाबाट काज फिर्ता पठाएपछि राजधानी आइपुगेका स्वास्थ्यकर्मी मन्त्रालयका अधिकारीसँग ।
तस्बिर: प्रशान्त/कान्तिपुर

(काठमाडौं)
पहुँचको भरमा काजमा रहेका, स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कार्यरत र रमाना लिई नगएका चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मीको तलबभत्ता साउनबाट रोकिने भएपछि स्थानीय तहले कर्मचारी फिर्ता पठाउन थालेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै ती कर्मचारीको तलबभत्ता रोक्ने जनाइसकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि सूचना प्रकाशित गरी साउन १ देखि लागू हुने गरी अनिवार्य काज फिर्ता गर्न, रमाना लिई नगएका चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मीको सात दिनभित्र रमाना दिई मन्त्रालयमा जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ ।
हालै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेतले दार्चुला, बैतडी, डोटीलगायत क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी भए पनि काजमा खटिएका ४४ र स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कार्यरत ७ जना फिर्ता पठाएको छ । कैलालीको गोदावरी नगरपालिका र कञ्चनपुरको शुक्लाफाँट नगरपालिकाले पनि स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कार्यरत ४२ र १३ जना फिर्ता पठाएको छ । सुदूरपश्चिमका २६ वटा पालिकाले पनि दरबन्दीभन्दा बढी कार्यरत कर्मचारी फिर्ता पठाउने निर्णय गरिसकेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका अनुसार कामकाजमा खटिएका यस्ता कर्मचारी धनगढी नगरपालिकामा ४८ जना, बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकामा १९ जना, पोखरा महानगरपालिकामा ५९ जना र रुकुमको सानीभेरी गाउँपालिकामा ३८ छन् । उनीहरू जस्तै कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम समायोजन बढी, समायोजन मिलान बढी, समायोजन हुन बाँकी, फाजिल (दरबन्दी नभएका), पत्र जारी नभएका गरेर ५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी छन् । महाशाखाका अनुसार काज, स्वीकृति दरबन्दीभन्दा बढी कार्यरतलगायतको कर्मचारीको तलबभत्ता मात्रै बर्सेनि २ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम नगरपालिका संघका संयोजक कैलालीको गोदावरी नगरपालिका प्रमुख वीरेन्द्र भट्टले दरबन्दीभन्दा बढी कार्यरत कर्मचारीलाई स्थानीय स्रोतले तलबभत्ता खुवाउन नसकिने भएकाले फिर्ता पठाएको बताए । ‘करोडौं विकास बजेट कटौती गरेर कर्मचारी पाल्न सकिँदैन,’ उनले भने । विराटनगरको रंगेली नगरपालिका प्रमुख दिलीपकुमार अग्रवालले स्थानीय पालिकामा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी हुनुमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र नभई स्थानीय सरकारको पनि दोष रहेको बताए । ‘कार्यकर्ता वा आफूनिकट कर्मचारी भर्ती गर्न दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी माग गर्ने गरेकाले अहिले समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘करारमा आफ्नो मान्छे भर्ना गर्न भएको दरबन्दीका कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्न सहमति दिँदा पनि समस्या निम्तिएको हो ।’
मन्त्रालय फिर्ता पठाएका कञ्चनपुर शुक्लाफाँटा नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका अधिकृत छैटौं तहका कर्मचारी हरि नाथले आफूहरू समायोजन ऐनअन्तर्गत नगरपालिकामा समायोजन भएकाले जहाँ कार्यरत रहेको हो त्यहीँ काम गर्न पाउनुपर्ने बताए । ‘अहिले मन्त्रालयमा पठाएपछि बिचल्लीमा छौं । हाम्रो दरबन्दी जहाँ समायोजन भएको थियो त्यहीँ हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले फिर्ता पठाउन पहल नगरेमा न्यायका लागि अदालतको ढोका ढकढक्याउन बाध्य हुनेछौं ।’
कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका गेटा स्वास्थ्य चौकीका सिनियर अहेब डम्बरसिंह खत्रीले माग सुनुवाइ नभए क्रमशः विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै जाने बताए । ‘हामी काजका कर्मचारी होइन । समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई पनि दरबन्दीभन्दा बढी भयो भनेर फिर्ता पठाएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्‍यो ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रशासन महाशाखा प्रमुख तुल्सीनाथ गौतमले कामकाजमा खटिएका कर्मचारी सम्बन्धित दरबन्दी भएको ठाउँमा नै खटिनुपर्ने बताए । ‘कर्मचारीलाई समस्या हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तैपनि आफ्नो दरबन्दी भएको ठाउँमा अनिवार्य जानुपर्‍यो ।’ मन्त्रालयका अनुसार कडा रोग लागेकाहरूको हकमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा काजमा खटिन सक्ने व्यवस्था छ । कार्यसम्पदानमा उत्कृष्ट एवं अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीलाई अध्ययन, तालिम, भ्रमण (विदेश वा स्वदेशी) एवं पुरस्कारलगायतका अवसरको वितरणमा उचित व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गरेको छ ।
पालिकामा कार्यरत पाँचौं, छैटौं र सातौं तहका कर्मचारीको काज फिर्तामा कडाइ गरिए पनि संघअन्तर्गत निकायमा खटिएका दसौं, एघारौं तहका कर्मचारीबारेमा भने मन्त्रालय मौन छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालय र विभागअन्तर्गत निकायमा काजमा खटिएका चिकित्सकहरू २५ र ३८ जना छन् । मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) डा. मदन उपाध्यायको दरबन्दी राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा हो । तर, उनी २०७८ वैशाखदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुखमा काजमा छन् । ट्रमामा दरबन्दी रहेका अर्का हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. रुद्रप्रसाद मरासिनी इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का निर्देशक छन् । डा. मदन भानुभक्त ढकाल मन्त्रीको पालामा नियुक्त भएका थिए भने डा. मरासिनीलाई स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले नियुक्त गरेका थिए ।
वीरमा दरबन्दी रहेका डा. प्रज्वल श्रेष्ठ र डा.सञ्जयकुमार ठाकुर राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र र राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग केन्द्रका निर्देशक छन् । दुवैलाई स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले नियुक्त गरेका थिए । डा. प्रज्वल छाती रोग विशेषज्ञ र डा.ठाकुर जनरल फिजिसियन हुन् । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा दरबन्दी रहेका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. अनुप बाँस्तोला स्वास्थ्य विभागको उपचारात्मक सेवा महाशाखाको निर्देशक छन् । केन्द्रीय कारागारमा दरबन्दी रहेका डा. सर्वेस शर्मा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाको निर्देशक छन् ।
मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. उपाध्यायले दरबन्दी अन्तै भए पनि आफू विशेषज्ञताका हिसाबले महाशाखा प्रमुख बन्न लायक भएको तर्क गरे । ‘महाशाखा प्रमुखको विशेषज्ञता मेसु हो,’ उनले भने । राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग केन्द्रको निर्देशक डा. ठाकुरले मन्त्रालय र विभागमा ११ औं तहका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा भइरहने भएकाले काजमा काम गर्ने सामान्य भएको बताए । बालरोग विशेषज्ञ डा. कृष्ण पौडेल मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख छन् । उनको दरबन्दी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट पहुँचको भरमा मन्त्रालय सारिएको आरोप छ । डा. चुमनलाल दास र डा. यदुचन्द्र घिमिरेको दरबन्दी वीरगन्जको नारायणी अस्पताल र हेटौंडाको किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा हो । अहिले दुवै मन्त्रालयमा काजमा छन् । विषयगत विशेषता नभएका पदमा बस्दा सेवा प्रवाहमा प्रभावित त हुने नै भयो, कर्मचारीहरूले चेन अफ कमान्ड नमान्ने समस्या पनि छ । तैपनि पदमा बस्न लालायित हुनुको पछाडि बजेटमाथि हालिमुहाली गर्न पाउनु प्रमुख कारण रहेको मन्त्रालयका अधिकारी नै बताउँछन् ।
जनस्वास्थ्यविद् प्राडा शरद वन्त भन्छन्, ‘सरकारले विशेषज्ञता हासिल गरेकाहरूको आवश्यकता पहिचान गरेर पदहरू सिर्जना गरेका हुन्छन् । तर, भनसुनकै भरमा विशेषज्ञताभन्दा बाहिरका व्यक्ति नियुक्त हुँदा सेवा प्रवाहमा स्वतः असर पर्छ । स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि अर्कै व्यक्ति पदमा ल्याएर सेवा प्रभावित बनाउनु क्षम्य हुँदैन ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता समीरकुमार अधिकारीले संघमा काजमा खटिएका कर्मचारीको विशेषज्ञता र दरबन्दीका आधारमा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामा पठाउन मन्त्रालयले छलफल थालिरहेको बताए । ‘विशेषज्ञताका आधारमा जहाँ जसको दरबन्दी छ, त्यो त्यहीं जानुपर्छ,’ उनले भने । स्वास्थ्य विभागका सूचना अधिकारी भवनाथ खतिवडाले विभागमा काजमा खटिएका कर्मचारी दरबन्दीअनुसार धमाधम फिर्ता पठाइरहेको दाबी गरे ।

समाचार

चरा सर्वेक्षणपछि आईईई परिमार्जन गर्न एडीबी तयार

मुग्लिङ–पोखरा सडक
- दीपक परियार

(पोखरा)
मुग्लिङ–पोखरा सडक विस्तार क्रममा २०७८ माघ १९ मा अति संकटापन्न सानो खैरो गिद्धको बच्चासहितको गुँड रहेको सिमल ढालियो । गिद्धले बच्चा नउडाउँदासम्म तनहुँको शुक्लागण्डकीमा रहेको रूख नढालिदिन संरक्षणकर्मीले गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै रूख ढालिएको थियो । संरक्षणकर्मीले प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (आईईई) नै दोषयुक्त रहेकाले क्षति पुगेको गुनासो एसियाली विकास बैंक (एडीबी) मुख्यालयमा दर्ता गराए । उक्त गुनासोको सम्बोधन गर्दै एडीबीले मुग्लिङ–पोखरा सडक विस्तार परियोजना क्षेत्रमा चरा सर्वेक्षण गरेको छ ।
चराविज्ञ कृष्ण भुसालको नेतृत्वमा एडीबीले ०७९ पुसदेखि ०८० जेठसम्म चरा सर्वेक्षण गरेको हो । भुसालले अर्का चराविज्ञ मित्र पाण्डेको सहयोग लिएर जाडो र गर्मीयाममा उक्त क्षेत्रमा चरा सर्वेक्षण गरेका हुन् । एडीबीको ऋण सहयोगमा हाल दुई लेन रहेको पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत मुग्लिङ–पोखरा ९० किलोमिटर सडक ४ र ६ लेनमा विस्तार भइरहेको छ । सडक विस्तार क्रम र त्यसपछि सञ्चालनका बेला पनि चरा र तिनको बासस्थान क्षेत्रमा पर्न सक्ने असर र समाधानका उपाय सुझाउने उद्देश्यले चरा सर्वेक्षण गरिएको भुसालले बताए । ‘जाडो र गर्मीयाममा गुँड बनाउने र बसाइ सरेर आउने चराका प्रजाति, संख्या, संरक्षण अवस्था र ती चराको मुख्य बासस्थापन तथा विचरण क्षेत्रको पहिचान गर्नु अध्ययनको मुख्य लक्ष्य थियो,’ उनले भने ।
उनका अनुसार सर्वेक्षण टोलीले सडक खण्ड र वरपरको २ किलोमिटर क्षेत्रसमेतलाई समेटेर महत्त्वपूर्ण बासस्थान क्षेत्र, फोहोर फाल्ने स्थान, गौशाला र गिद्ध संरक्षण केन्द्रमा अध्ययन गरेको थियो । सडकमा प्रत्येक पाँच किलोमिटरको दूरीमा कम्तीमा ३० मिनेट बसेर र पूरै सडक खण्डमा बिस्तारै पैदल तथा गाडीमा २० किलोमिटर प्रतिघण्टाभन्दा कम गतिमा हिँडेर यो अध्ययन गरिएको हो । त्यस क्षेत्रमा पाइने गिद्धका गुँडको पनि अनुगमन गर्नुका साथै पाँच वर्षको तथ्यांकलाई पनि विश्लेषण गरिएको छ । स्याटेलाइट ट्याग लगाएर छाडिएका गिद्धको विचरणलाई पनि आधार मानिएको छ । सडक स्तरोन्नति खण्ड र त्यस आसपासको क्षेत्र लोपोन्मुख तथा विश्वमै दुर्लभ गिद्ध र अन्य सिकारी चराको महत्त्वपूर्ण बासस्थान तथा विचरण क्षेत्र हो ।
अध्ययनका क्रममा १ सय ६९ प्रजातिका ८ हजार ७ सय ६४ चरा अभिलेख भएका छन् । यीमध्ये आवासीय प्रजातिका १ सय १० थिए भने बसाइँसराइ गरी आउने ५९ प्रजातिका थिए । जाडोयाममा गरिएको सर्वेक्षणमा १ सय ३७ प्रजातिका चरा अभिलेख भए । जसमध्ये सात प्रजातिका चरा विश्वमै दुर्लभ छन् । अति संकटापन्न अवस्थाका सानो खैरो गिद्ध, डंगर गिद्ध, सुन गिद्ध र बगाले बगेडी हुन् । संकटापन्न अवस्थाका सेतो गिद्ध र गोमायु महाचिल यो क्षेत्रमा पाइएको छ ।
गर्मीयाममा गरिएको सर्वेक्षणमा १ सय २१ प्रजातिका चरा अभिलेख भए, जसमध्ये ६ प्रजातिका चरा विश्वमै दुर्लभ प्रजातिका थिए । राष्ट्रिय रूपमा संकटापन्न १३ र क्षेत्र सीमित २४ प्रजातिका चार भेटिएका छन् । नेपालमा अभिलेख भएका नौ प्रजातिका गिद्धमध्ये सात प्रजातिका गिद्ध उक्त क्षेत्रमा अभिलेख भएको भुसालले बताए । त्यस क्षेत्रमा प्रजनन गर्ने चार प्रजातिका गिद्धका गुँडको खोज तथा अनुगमन पनि गरिएको थियो । तनहुँका दुई स्थानमा रहेका छाडा पशुचौपाया व्यवस्थापन र गिद्ध संरक्षण स्थल र कास्कीको घाचोकमा रहेको ‘जटायु रेस्टुन्ट’ क्षेत्रमा पनि अध्ययन तथा अनुगमन भएको थियो । टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको सिमसार क्षेत्रमा पर्ने पोखराका नौ तालमा पनि चरा सर्वेक्षण र स्थानीयसँग छलफल गरेको थियो ।
तनहुँ शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको गाछेपानीदेखि कास्कीको विजयपुर खोलासम्मको सडक वरपरको क्षेत्र दुर्लभ गिद्धको महत्त्वपूर्ण बासस्थान र विचरण क्षेत्र भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । यस क्षेत्रमा सडक स्तरोन्नतिका बेला मुख्य रूपमा र सडक सञ्चालनका क्रममा पनि सावधानी अपनाउनुपर्ने सुझाव अध्ययन टोलीको छ । ‘रूख ढाल्नु पहिले अनुगमन गर्नुका साथै चराको प्रजनन समयभन्दा बाहिरको समयमा काट्नुपर्छ,’ चराविज्ञ भुसालले भने, ‘योजनासँग सरोकार राख्ने तथा योजनामा काम गर्ने निकायदेखि कामदारसम्म र यस क्षेत्रका समुदायमाझ संरक्षण सचेतना अभियानको खाँचो देखिन्छ । सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले पनि यस क्षेत्रमा नियमित अनुगमन गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’
शुक्लागण्डकीको सिमलको रूखमा सानो खैरो गिद्धले बनाएको गुँड हेर्न संरक्षणकर्मी हेमन्त ढकाल गाछेपानी गइरहन्थे । पोखरा पन्छी समाजले शुक्लागण्डकी नगरपालिका, सडक डिभिजन कार्यालयलाई गिद्धको बच्चा हुर्किएर नउडुन्जेल रूख नकाट्नका लागि समन्वय गरिदिन पत्र नै बुझाएको थियो । सरोकारवाला निकायबीच समन्वय नहुँदा ठेकेदार पक्षले रूख काट्यो । रूखसँगै गुँड खस्दा दुर्लभ गिद्धको बच्चा मर्‍यो । उक्त समाचार कान्तिपुरमा प्रकाशित भएपछि एडीबीले संरक्षणकर्मी ढकाल र पन्छी समाजका अध्यक्ष मनशान्त घिमिरेलाई सम्पर्क गरेको थियो ।
मुग्लिङ–पोखरा सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि मुग्लिङदेखि तनहुँको जामुनेसम्म ४१.४५ किलोमिटर पूर्वी खण्डमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सनले काम गरिरहेको छ । जामुनेदेखि पोखरासम्म ३८.८८ किलोमिटर सडक चीनकै अनहुई कैयुएन हाइवे एन्ड ब्रिज कम्पनी लिमिटेडले ठेक्का पाएर काम गरिरहेको छ ।

समाचार

विकास भित्रिँदै, बस्ती रित्तिँदै

- प्रकाश बराल
बागलुङको निसीखोला–२ स्थित अर्नाकोट गाउँ ।
तस्बिर: कान्तिपुर

(बागलुङ)
बुर्तिवाङदेखि ४ घण्टा उकालो हिँडेपछि पुगिने निसीखोला गाउँपालिका–२ अर्नाकोटमा सडक नपुग्दासम्म ४ सय घरधुरीको बसोबास थियो । बाक्लो बस्ती भएकै कारण यहाँ माध्यमिक विद्यालय स्थापना भयो । पछिल्लो ६ वर्षमा यहाँका एक सयभन्दा बढी घर बसाइँ सरेका छन् । तीमध्ये ५० प्रतिशत स्थायी रूपमा सरेका छन् । ५० प्रतिशत बजार केन्द्रित भएको अर्नाकोट माविका प्रअ बेगबहादुर कुँवरको भनाइ छ ।
६ वर्षदेखिको लगातार लगानीबाट निसीखोला गाउँपालिकाको केन्द्र जुग्जाखोलादेखि अर्नाकोटसम्म सडक सञ्जाल पुगेको छ । गत वर्ष र चालु वर्षको बजेट मिलाएर झन्डै ५० लाख खर्चेपछि अर्नाकोटदेखि धम्पु, माझकटेरीसम्म सडक खनिएको छ ।
माझकटेरीमा अहिले एकाध गोठबाहेक बसोबास छैन । निसीखोला गाउँपालिकाले २२ सय मिटरदेखि २९ सय मिटरसम्म उचाइमा रहेको यो सडकलाई रुकुम सिमानाको पाती हाल्ने लैजाने लक्ष्य राखेको छ । दर्जनौं घर देखिने धम्पु, माझकटेरीलगायतका फाँट अहिले चौर बनेका छन् ।
सडक निर्माण गर्दागर्दै उपभोग गर्ने स्थानीय बासिन्दा भने बसाइँ सरेर जाँदा बस्तीहरू रित्तो बन्दै गएको वडाध्यक्ष कुबिर बिकले बताए । ‘यो सडक डाँडाको टुप्पोबाट गएकोले पर्यटन प्रवर्द्धनका हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ,’ विकले भने, ‘यहाँबाट बागलुङ, रुकुम, रोल्पा र प्यूठानका धेरै ठाउँ देखिन्छ ।’
अर्नाकोट लक्षित गरेर ढोरपाटन नगरपालिकाले पनि सडक बनाएको छ । बुर्तिवाङबाट अर्नाकोटसम्म सजिलै पुग्ने गरी सडक बनेपछि दैनिक जिप चल्न थालेका छन् । अहिले जिप र पिकअपले बुर्तिवाङसम्म यात्रु लैजान्छन् । पिठ्यूँमा बोकेर लैजानुपर्ने खाद्यान्न अहिले गाडीले जान्छ । विकास निर्माणका लागि ट्र्याक्टरले ढुंगा, माटो, गिट्टी र बालुवा लैजान सजिलो भएको छ । बिरामीलाई जिपमा चढाएर अस्पताल पुर्‍याउन सकिने भएको छ । ढुवानी सजिलो हुँदा यहाँ केही पक्की घरसमेत बनेका छन् । निसीखोलाले यहाँ ३ स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दीसहित सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईसमेत स्थापना गरेको छ । अर्नाकोट माविमा ४ सय ५० बालबालिका पढ्छन् । ढोरपाटन नगरपालिका–२ र ५ तथा निसीखोला–२ कै उपल्लो व्याङ्ग्रीका बालबालिकासमेत यहाँ पढ्न आउँछन् ।
पछिल्लो समय स्थानीय बसाइँ सरेर तराईतिर झर्न थालेका छन् । अर्नाकोटका कतिपय घर खाली भइसकेका छन् । केही मौसमी बसाइका मात्रै छन् । २ हजार २ सय मिटर उचाइको अर्नाकोटमा २०४७ मा स–साना मूल संकलन गरेर खानेपानीको जोहो गरिएको थियो । २०७२ को भूकम्पपछि अधिकांश मूल सुके । त्यसपछि बसाइँसराइको क्रम सुरु भएको हो । भूकम्पछि यहाँका ५० भन्दा बढी घरपरिवार स्थायी रूपमै बसाइँ सरेको स्थानीय ओमबहादुर रसाइलीले बताए । पछिल्लो ५ वर्षमा नरहरि पौडेल, टेकबहादुर विक, गोरे सुनार, लीलाबहादुर कुँवर, अर्जुन पौडेललगायतका परिवार घर छाडेर तराई झरेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले धेरै जना बुर्तिवाङ झरेर बसेका छन्, चाडपर्वमा मात्रै घरमा आउँछन्,’ उनले भने, ‘पानीको समस्याले धेरै मानिस घर फर्कन चाहेका छैनन् ।’ गाउँमा अरू धेरै भौतिक विकास भए पनि पानी अभावमा बसाइँ सर्ने बढेका छन् ।
बागलुङ नगरपालिका–११ को रायडाँडामा पनि यो बसाइँ सर्ने क्रम बढेको छ । गत वर्ष रामतोलामा खसेको पहिरोले चालु वर्षदेखि नै दर्जन बढी घर विस्थापित भएको वडाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र गौतमले बताए ।
जनगणनाको तथ्यांकअनुसार २०६८ को तुलनामा २०७८ मा बागलुङमा जनसंख्या दुई प्रतिशत घटेको छ । जनसंख्या घट्नुमा बसाइँसराइ प्रमुख कारण भएको तथ्यांक कार्यालय बागलुङका प्रमुख चन्द्रकान्त सुवेदीको भनाइ छ ।

Page 6
दृष्टिकोण

बैंकिङ संकट र मौद्रिक नीतिबाट अपेक्षा

- गजेन्द्र विष्ट

जोखिमको स्वरूप फरक ढंगले बढ्दै गएपछि वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने जिम्मेवारी संसारका केन्द्रीय बैंकहरूका लागि निकै चुनौतीपूर्ण र कसरतयोग्य बन्न पुगेको छ । विशेष गरी विश्वको वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वलाई धक्का दिन सक्ने युरोप तथा अमेरिकाका केही बैंक रातारात धराशायी भएपछि सन्निकट चुनौतीमाथि गम्भीर विमर्शहरू भैरहेका छन् । नेपालको स्थिति त्यति भयावह त देखिँदैन, तर विगतमा सरकारी बैंकको अवस्थालाई अलग गरेर हेर्दा आगामी असार मसान्तमा तयार हुने अधिकांश बैंकको वासलात इतिहासकै कमजोर देखिनेछ । नियामक राष्ट्र बैंक मात्र होइन, पछिल्लो समय नेपालको वित्तीय प्रणालीप्रति बढी नै चिन्ताका साथ ‘सुपर रेगुलेटर’ बन्न थालेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको पनि यस्तै रहर देखिन्छ ।
 
विश्व वित्तीय संकट
सन् १९८० तिर अमेरिकामा बचत तथा कर्जा संकट उत्पन्न भएको थियो । तर यो ठूला बैंकहरूभन्दा बाहिर भएकाले त्यति गम्भीर थिएन । सन् १९९७ मा चालु खाता घाटा तथा बैंकसहित कर्पोरेट हाउसहरूले ठूलो मात्रामा आन्तरिक ऋण लिएका कारण एसियाली वित्तीय संकट उत्पन्न भएको थियो । त्यसै गरी सन् २००८ मा विश्व वित्तीय संकट उत्पन्न भएको थियो र यसले अमेरिकाका साथै विश्वलाई नै असर पारेको थियो । समस्या सुरु हुनासाथ यो बैंकिङ क्षेत्रबाट अन्य गैरबैंकिङ क्षेत्रमा फैलिएको थियो । आवासीय घर तथा अपार्टमेन्टहरूको उच्च मूल्य गिरावटका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको थियो । २०२३ को अप्रिलमा फेरि सेयर तथा अन्य पुँजी बजारका उपकरणहरूको मूल्यमा आएको गिरावटका कारण अमेरिकी बैंकहरूलाई समस्या परेको थियो । तर मौद्रिक अधिकारीबाट तत्काल चालिएका तरलता प्रवाह लगायतका कदमका कारण संकट सिलिकन भ्याली तथा सिंगापुर बैंक अफ न्युयोर्कबाहेक अन्यत्र विस्तार भएन । तर अर्को घटना के भयो भने, बजारमा विश्वसनीयता गुम्दै गएपछि तत्काल स्विस अधिकारीहरूले क्रेडिट स्विसलाई यूबीएससँग मर्ज गराउन बाध्य भए । पछिल्लो संकटको दोष सन् २००८ को विश्व वित्तीय संकटपछि अवलम्बन गरिएको न्यून दरप्रेरित ब्याज नीतिलाई दिइएको छ । त्यसैले अहिले संसारका बैंकहरूले कसिलो मौद्रिक नीतिमा जोड दिइरहेका छन् जसले ब्याजदरलाई उच्चस्तरमा राखेको छ । मूल जिम्मेवारी मुद्रास्फीति नियन्त्रणभन्दा पनि वित्तीय क्षेत्रमा विश्वास बढाउने र स्थिरता कायम गर्नेमा तिनको प्राथमिकता र जोड देखिन्छ ।

नेपालको वित्तीय अवस्था
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जा अहिले जीडीपीको हाराहारी छ । निजी क्षेत्रबाट भएको निरन्तरको कर्जा मागका कारण लक्ष्यका तुलनामा बढी कर्जा प्रवाह हुन गएको छ । नयाँ गभर्नर आएपछि पहिला अपेक्षाकृत उदार र सदाशयी घोषणाका कारण कर्जा प्रवाह अझै बढ्यो । सुरुमा १९ प्रतिशतको लक्ष्य राख्दा करिब २७ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको थियो । कर्जाको माग उच्च देखिएको र प्रवाहित कर्जाले जीडीपीमा अपेक्षित योगदान नगरेको देखिएपछि पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्‍यो । कडाइ गरिएपछि १२ प्रतिशतको लक्ष्य राख्दा चालु वर्ष ४ प्रतिशतमाथि कर्जा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन । एक समय राष्ट्र बैंकले आफ्ना औजारमार्फत तरलतामा कृत्रिम अभाव सृजना गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग कर्जा प्रवाह गर्ने पुँजी नै भएन र आर्थिक गतिविधिहरूमा ठूलो संकुचन आयो ।
कोभिडका कारण प्रतिकूल प्रभाव परेपछि स्वरोजगारीका कतिपय क्षेत्र बन्द भए । यसले आम उपभोक्ताको माग घटाइदियो र बजारमा वस्तुको माग उच्चस्तरमा खस्किन पुग्यो । सटर खुला भए पनि व्यापार छैन । वस्तुको माग नभएपछि उद्योग–व्यवसाय आंशिक क्षमतामा सञ्चालित छन्, कतिपय त बन्द नै भए । असर प्रारम्भमा सेयर घरजग्गा हुँदै अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा विस्तार भयो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्नेमा सीमित भयो । चालु खाता घाटा बढेर गयो । यसरी आर्थिक गतिविधिहरू शिथिल बनेपछि सरकारी राजस्व लक्ष्य अनुसार उठेन । अर्थतन्त्रमा एक किसिमको मन्दीको अवस्था पैदा भयो । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण असुली हुन नसकी यस क्षेत्रमा निकै ठूलो तनाव सृजना भएको देखिन्छ ।
नीतिगत स्पष्टता नहुँदा कहिले तरलताको चरम संकट, कहिले अधिक तरलता, कहिले बाह्य क्षेत्रमा असन्तुलन, कहिले ब्याजदरमा अनावश्यक वृद्धि हुन पुग्यो । नीतिगत बदलाव नभए पनि अहिले फेरि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको छ । विकास–निर्माणको सरकारी भुक्तानी, आयातमा कमी, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा वृद्धि, बैंकहरूको केही कर्जा असुली र नयाँ कर्जा प्रवाह हुन नसकेका कारण लगानीयोग्य रकम प्रणालीमा पर्याप्त मात्रामा संकलन भएको छ ।
हिजो बजारमा पैसा नभएर लगानी भएन, आज पैसा भएर पनि लगानी हुने अवस्था छैन । पहिलो कुरा त पुँजीको माग नै छैन । दोस्रो, माग भएको क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा दिन सक्ने अवस्था छैन । कारण के हो भने, मुद्राकोषको चाहनामा कडा मापदण्डसहितको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी निर्देशन जारी गरिएपछि सम्भावना भएको क्षेत्रमा पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेन । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकको सहयोग र समर्थनमा नेपाल बैंकर्स संघमार्फत गरिएको कार्टेलिङले ब्याजदर माथि पुर्‍याइदिएको छ र उच्च ब्याजदरमा कर्जाको माग भैरहेको छैन । उच्च ब्याजदरका कारण ऋणीको नगद प्रवाहले साउँ–ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था छैन । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा असुली सर्वाधिक कमजोर भै खराब कर्जा बढ्दो क्रममा छ । स्थितिलाई नियाल्दा लाग्छ, अर्थतन्त्र अहिले बेजोडसँग हावा चलेका बेला सिकारु माझीले चलाएको डुंगाझैं ढलपल–ढलपल गरिरहेको छ ।
 
मुद्राकोषको अडान र नेपालको फरक अभ्यास
कर्जा सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको अवस्थामा फरक छ । कर्जा जोखिमका सम्बन्धमा भन्ने हो भने विकसित मुलुक र यहाँको अवस्था उल्टो नै छ । विकसित मुलुकमा न्यून जोखिमपूर्ण मानिने कर्जा नेपालमा उच्च जोखिमयुक्त र उच्च जोखिमपूर्ण मानिने कर्जा यहाँ न्यून जोखिमयुक्त छ । त्यसमाथि विकसित मुलुकको बढीजसो कर्जा परियोजना धितोमा आधारित र नेपालमा बढीजसो कर्जा स्थिर सम्पत्तिको धितोमा आधारित छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार, स्थिर सम्पत्तिको धितोमा प्रवाहित कर्जा ७६ प्रतिशत छ । त्यति मात्र होइन, यहाँ कर्जा लिनेले व्यक्तिगत जमानी बस्नुपर्छ र साथै सन्तानले समेत तिर्नुपर्ने कडा व्यवस्था छ र यस्तो धितोमा आधारित कर्जाको असुली सम्बन्धी कडा नीतिका कारण हतपती कर्जा डुब्ने अवस्था आउँदैन । तथापि मुद्राकोषले लामो समयदेखि नेपालका बैंकहरूले ‘एभरग्रिनिङ’ गर्दै आएको भन्दै र प्रवाहित कर्जाको गुणस्तर राम्रो छैन भन्ने प्रश्न उठाउँदै आएको छ । कोभिड महामारीबाट बचाउन राष्ट्र बैंकले पैसा छापेर अत्यधिक तरलता प्रदान गर्नुका साथै कर्जा पुनःसंरचनाका सुविधाहरू घोषणा गरेपछि प्रतिकूल अवस्थामा पनि कमजोर कर्जा सम्पत्ति ओगटेर बसेका कतिपय बैंकको वासलात आकर्षक देखिएपछि मुद्राकोष थप सशंकित हुन पुग्यो । अप्ठ्यारो परिस्थितिमा नेपाल सरकारले लिन बाध्य भएको कर्जा सुविधासँगै उसले केही सर्त तेर्स्याएको छ । अर्थमन्त्री र गभर्नरले संयुक्त रूपमा उसका सबै सर्त मान्छु भन्ने पत्र पठाएपछि मुद्राकोष ‘सुपर रेगुलेटर’ का रूपमा स्थापित भएको छ । त्यसपछि उसले दस ठूला बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त संस्थाबाट स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने, चालु पुँजी कर्जामा कडा मापदण्ड बनाउनुपर्ने, कर्जाको यथार्थ वर्गीकरण गरी जोखिम व्यवस्था गर्नुपर्ने, निर्देशित कर्जामा बैंकलाई बाध्य बनाउन नहुने र कसिलो मौद्रिक नीतिको अडान लिनुपर्ने सर्त कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएको छ ।

मौद्रिक नीतिबाट अपेक्षा
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरेको कुल कर्जा प्रवाह करिब ४८ खर्ब रुपैयाँ छ र राष्ट्र बैंकको चाहना उक्त कर्जा असुलीबाट पुनर्लगानी भए हुन्थ्यो देखिन्छ । तर उच्च ऋणग्रस्तताबाट गुज्रिरहेको निजी क्षेत्रसँग साउँ–ब्याज भुक्तानीको क्षमता देखिँदैन, तिनका गतिविधि सुचारु गर्न थप लगानी चाहिएको छ । यसर्थ राष्ट्र बैंकले विगतमा उपयुक्त ठानिएको कसिलो मौद्रिक नीतिमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति, आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारसँगै गुणस्तरीय कर्जा विस्तार हुने गरी केही अंकुशसहित लचकता अपनाउनु सान्दर्भिक हुनेछ ।
ब्याजदर उच्च मात्र होइन, पछिल्लो समय प्रायः बैंकको एउटै किसिमको ब्याजदर छ, निक्षेप र कर्जा दुवैतर्फ । आफ्ना मौद्रिक औजारलाई खिया लगाएर केन्द्रीय बैंकको इच्छा र अनुरोधमा नेपाल बैंकर्स संघमार्फत ब्याजदर चलाउने परिपाटीले बजारमा कार्टेल भैरहेको गलत सन्देश प्रवाह भैरहेको छ । सर्वसाधारणमा बैंकहरूको विरोध हुने एउटा कारण यो पनि हो । त्यसैले ब्याजदर निर्धारणको जिम्मा बजारलाई नै दिनुपर्छ । बजारको प्रणाली र नियमलाई काम गर्न दिइयो भने क्षणिक उतारचढावका बीच ब्याजदरमा सन्तुलन कायम भैहाल्छ । अपेक्षित सीमाभन्दा तलमाथि परेको अवस्थामा आफ्ना औजार सञ्चालनमा ल्याउने विकल्प छँदै छ ।
नेपालमा प्रचलित ब्याजदर धेरै उच्च त होइन, यसअघि पनि धेरै पटक ब्याजदर योभन्दा माथि थियो, तर अहिले निजी क्षेत्र यो उच्च ब्याजदरप्रति मानसिक रूपमा तयार थिएन र धेरै विरोध भएको मात्र हो । निजी क्षेत्रको वास्तविक माग ब्याजदरभन्दा पनि आफ्ना मौद्रिक औजारलाई परिपक्वताका साथ चलाएर उतार–चढाव भैरहने तरलताको सुनिश्चितता दिनुपर्छ भन्ने हो । यसले लगानीकर्ताहरूको आत्मविश्वास बढाउँछ र लगानी बढ्छ । तथापि ब्याजदर घट्न सक्ने संकेत दिएमा बजारमा राम्रो सन्देश जानेछ ।
अर्को कुरा, स्वरोजगारी सृजना गरी वस्तु तथा सेवाको माग बढाउने साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायको पुनरुत्थान आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार, यस क्षेत्रमा ४१५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । एसियाली विकास बैंकका अनुसार, यस क्षेत्रमा करिब ४ लाख संस्था रहेकामा आधाजसो कोभिडपछि पुनः सञ्चालनमा आएका छैनन् । यही क्षेत्र बिग्रेकाले वस्तु तथा सेवाको माग नभएको हुन सक्छ । त्यसैले स्वरोजगारीको क्षेत्रलाई सुधारको प्रस्थानविन्दु बनाएर तत्काल बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग सृजना गरी समग्र आर्थिक गतिविधिहरूलाई चलायमान गराउन सकिन्छ । यसको उपाय झ्वाट्ट कार्यान्वयनमा ल्याइएको चालु पुँजी कर्जाको निर्देशनमा सरलीकरण गर्नुका साथै व्यावहारिक बनाई अगाडि बढाउनु नै हो । त्यस्तै, मार्जिन कर्जा लगायत अन्य उद्योगका समस्याहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अप्ठ्यारो अवस्था सृजना गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था थप्न लगाउनु अन्यायपूर्ण र अर्थतन्त्रका लागि महँगो हुन सक्छ ।
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण, मौद्रिक नीति निर्माणमा केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीहरूको मात्र बढी बोलवाला रहँदा ज्ञान, अनुभव र दृष्टिकोणको क्षितिज त्यहीभित्र सीमित भयो । ऐनले परिकल्पना गरेविपरीत अहिले त सञ्चालक समिति पूरै राष्ट्र बैंककै पूर्वकर्मचारीहरूको नियन्त्रणमा रहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिमा विषयविज्ञहरूको व्यापक सुझाव आउने सम्भावना न्यून देखिन्छ । त्यसैले धेरैलाई खड्केको र छिमेकी तथा अन्य मुलुकमा अभ्यास भैरहेको जस्तै केन्द्रीय बैंकका गभर्नरको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकबाहिरका बौद्धिक तथा विषयविज्ञहरू सम्मिलित एउटा मौद्रिक नीति समिति गठन हुनुपर्ने आवश्यकता छ जसले मुलुकको आवश्यकता अनुसार पेसागत दक्षता र तर्कका आधारमा मौद्रिक नीतिको तर्जुमा, पुनरवलोकन, समीक्षा र परिवर्तन गर्न सकोस् ।

सम्पादकीय

एमबीबीएस पढाउने पालिकाहरूको प्रशंसनीय पहल

मुलुकमा अहिलेसम्म संघीयताको साख कसैले धानेको छ भने त्यो निःसन्देह स्थानीय सरकारले नै हो । कतिपय विकृतिका बाबजुद नागरिकसँग यिनले प्रत्यक्ष र सार्थक उपस्थिति देखाउन सकेका छन् । र त, अवधारणागत रूपमै संघीयता मन नपराउनेले पनि स्थानीय तहको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन सकेका छैनन् । जनताको घरदैलोका सरकारमध्ये कतिपयले केही नूतन र सिर्जनशील अभ्यास थालेका छन् । आफ्नै खर्चमा पालिकाका मेधावी विद्यार्थीलाई डाक्टरी (एमबीबीएस) पढाउनु पनि यस्तै एउटा प्रशंसनीय पहल हो ।
अहिलेसम्म करिब दर्जन पालिकाले विद्यार्थीलाई एमबीबीएस पढाइरहेका छन् । जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका, रोल्पाका परिवर्तन गाउँपालिका तथा रोल्पा नगरपालिका, बझाङको दुर्गाथली गाउँपालिका, जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका, डडेलधुराका अमरगढी, भागेश्वर र अजयमेरु गरी तीन पालिका एवं सुर्खेतको लेकबेंसी गाउँपालिकाले एक–एक जनालाई एमबीबीएस पढाएका छन् । डोटीको आदर्श र जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाले भने दुई–दुई जनालाई पढाएका छन् । यीमध्ये केही पालिकाले पूर्ण त केहीले आंशिक शुल्कमा योगदान गरेका छन् । उत्तीर्ण भएपछि कम्तीमा पाँच वर्षसम्म पालिकाभित्रै काम गर्नुपर्ने सर्त पनि स्वाभाविक छ ।
पालिकाले डाक्टरी पढाउनुका बहुआयामिक फाइदा छन् । पहिलो त, अभिभावकसँग पर्याप्त दौलत नभएका प्रतिभाशाली विद्यार्थी चिकित्साशास्त्र पढ्नबाट वञ्चित हुनुपर्दैन । दोस्रो, आफ्नै पालिकाको साझेदारीमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको अपनत्व र जिम्मेवारीबोध आफ्नै गाउँठाउँसँग नै हुन्छ । तेस्रो, चिकित्सकले दूरदराज जान नमान्ने र त्यहाँका बासिन्दा ठूला सहर आउन नसक्ने अवस्थालाई यो प्रबन्धले केही हदसम्म सम्बोधन गर्छ । र चौथो, राज्य नागरिकलाई कखरा सिकाउन मात्र होइन, दक्ष नागरिक बनाउन पनि उसको भूमिका हुन्छ भन्ने मान्यतालाई यो पहलले बलियो बनाउँछ र अन्ततः राज्यलाई जनतासित अझ नजिक बनाउँछ ।
यो अभ्यास अरू पालिकाका निम्ति पनि अनुकरणीय छ । यसलाई विषयगत र क्षेत्रगत रूपमा पनि अझै व्यापक तुल्याउन सकिन्छ । पालिकाहरूले एमबीबीएसका अतिरिक्त स्टाफ नर्स, अनमि, अहेव उत्पादनमा लगानी गर्न सक्छन् । स्वास्थ्यकर्मी मात्र होइन । जेटी, जेटीएसहित कृषि विज्ञान, वन विज्ञान, इन्जिनियर, ओभरसियर पढाउन पनि पालिकाले लगानी गरिदिन सक्छन् । विभिन्न कालिगड, दक्ष डकर्मी, सिकर्मी, प्लम्बर, ब्युटिसियन, इलेक्ट्रिसियन उत्पादनका लागि पनि तालिमको व्यवस्था गर्न सक्छन् । सबै क्षेत्रका जनशक्ति उत्पादनमा पालिकाहरूले गच्छे अनुसार भूमिका निर्वाह गरेमा जेहेन्दार विद्यार्थीले पढाइको अवसर पाउँछन् र राज्यको लगानीले दीर्घकालसम्म प्रतिफल दिन सक्छ । बिर्सिनु हुँदैन, कतिपय क्षेत्रमा नेपालमा दक्ष कामदार नहुँदा छिमेकी भारतले मात्रै नेपालबाट ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विप्रेषण लैजाने गरेको छ । जबकि, नेपालले भने भारतबाट त्यसको आधा पनि नभित्र्याउने विश्व बैंकको तथ्यांक छ ।
सकेसम्म स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनुपर्नेमा द्विविधा छैन । तर, विदेश जानेलाई दक्ष बनाउन पनि पालिका आफैंले पहल लिन सक्छन् । यसो भएमा हाम्रा श्रमिकले विदेशमा रोजगारी पाउन सुविधा हुन्छ भने देश भित्रिने रेमिट्यान्स स्वतः वृद्धि हुन्छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादनका निम्ति पालिकाहरूले सुव्यवस्थित पहल थालेमा त्यसबाट समग्र देशै लाभान्वित हुने निश्चित छ । यसका लागि संघ र प्रदेशले पनि पालिकालाई स्रोत व्यवस्थापनमा सघाएर उत्प्रेरित गर्नुपर्छ ।
देश विकासका निम्ति मानव संसाधन एक मूल्यवान् पुँजी भएकाले पालिकाले यस क्षेत्रमा बजेट छुट्याउन कुनै हिचकिचाहट गर्नुपर्दैन ।
छनोट प्रक्रिया तथा कार्यविधि भने पारदर्शी र विवादरहित हुनुपर्छ । विद्यार्थीको शैक्षिक ल्याकतका अतिरिक्त सम्भव भएसम्म आर्थिक र सामाजिक रूपले समावेशीपनमा पनि ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । ताकि, समाजका सबै वर्ग र समुदायले यस्ता कार्यक्रमप्रति अपनत्व महसुस गर्न सकून् । र, अवसरको समतामूलक वितरण गर्नुपर्ने न्यायिक राज्यको अनिवार्य कर्तव्य पनि पूरा होस् । त्यसैले, मानव संसाधन विकासमा थालेको सत्प्रयासलाई पालिकाहरूले अझ व्यापक बनाऊन् र सकेसम्म धेरैलाई लाभान्वित तुल्याऊन् ।

सम्पादकलाई चिठी

‘प्रतिभाशाली विद्यार्थीलाई पालिकाको साथ’


'डाक्टरी पढाउँदै स्थानीय सरकार’ शीर्षकको समाचारमा facebook.com/ ekantipur बाट लिइएका केही टिप्पणी:

पालिकाहरूको उदाहरणीय काम । अन्यले पनि अनुसरण गर्नयोग्य छ । भ्युटावर, स्वागत गेट, पशुपक्षी, तरकारी, फलफूल आदिका सिमेन्ट फलामका मूर्ति–आकृतिमा पालिकाले पैसाको दोहोलो काढे भन्ने भनाइ सुन्नुपरिरहेको थियो । अब भने यस्तै राम्रा कुरा मात्र सुन्न पाइरहौं । पालिकाहरूको यस्तो सोचलाई बधाई !
– सामवेद शर्मा चापागाईं

सराहनीय कदम । चामल कहाँ पोखियो, आफ्नै भाँडामा ।
– रविन बान्तवा

राम्रा डाक्टर उत्पादन गर्न सकिन्छ । गरिबका छोराछोरीका लागि राम्रो अवसर हो ।
– राम्जी कार्की

इच्छा र सपनाका बावजुद आर्थिक कठिनाइका कारण धेरै विद्यार्थीले शिक्षाको सुनौलो अवसर प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । धेरै राम्रो कार्य स्थानीय सरकार ।
– कैलाश मुखिया

सराहनीय कदम । गाउँपालिकाले डाक्टर पढ्न मद्दत गर्छ भने आफ्नो पालिकामा गएर काम किन नगर्नु नि । आफ्नो ठाउँको सेवा गर्न पाउनु त गौरवलाग्दो कुरा हो नि ।
– अर्जुन केसी

सम्पादकलाई चिठी

मेयरमाथि अनुचित आक्षेप

काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले गर्नुपर्नेचाहिँ के हो ? किन जे गर्दा पनि जस नदिएको ? कि पहिलाका मेयरले जस्तै तलब–भत्ता खाने, विदेश भ्रमण गर्ने र अरू जेसुकै होस् भनेर मौन बस्नुपर्नु हो ? होइन भने, उनलाई काम गर्न दिनुपर्छ । फुटपाथ भनेको पैदलयात्रीका लागि हो । त्यहाँ पसल राखेपछि पैदलयात्रु कहाँबाट हिँड्ने ? ठेलगाडा र फुटपाथ पसलबाट यात्रुहरू आजित भैसकेका थिए । अहिले त काठमाडौं हेर्नलायक पनि भएको छ । विरोधका लागि विरोध होइन, राम्रो कामको समर्थन गर्न सिकौं । फुटपाथ व्यापारीको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । तर यो नभुलौं कि हिजो त्यही फुटपाथ व्यवस्थित गर्ने नाममा भृकुटीमण्डपभित्र बजार बसालिएको हो । यस्तो अवस्थामा महानगर एक्लैले कतिको व्यवस्थापन गर्न सक्छ, यो पनि प्रश्न छ । राजधानीमा मानिसहरू सपना पछ्याउँदै आउँछन् । तर गाउँमा खेतबारी बाजै राखेर राजधानी आउने सबैको जिम्मा लिने दायित्व महानगरको मात्रै हो कि अरू तहका सरकारको पनि ? यो तीतो यथार्थ सबैले सुन्नुपर्छ ।
अचम्म त, फुटपाथ अतिक्रमण गरेर पसल राख्दा हिँड्न गाह्रो भयो, सहरको सौन्दर्य घट्यो,
यसलाई हटाउन पर्‍यो भन्ने नागरिकहरू नै पनि फेरि फुटपाथ हटाएपछि गरिबलाई काम गरेर खान नदिने वा ‘गरिबको बोल्दिने कोही छैन चमेली’ भनेर गीत गाउदैछन् । यहा जे गरे पनि सुख छैन । राम्रो काममा समर्थन छैन । यसरी केही गर्छु भनेर आएको युवालाई होतोत्साही गरिन्छ भने देशचाहिँ कसरी बन्छ ? गफ ठूला गर्ने काम माखो नमार्ने समाजले गर्दा देशको अवस्था यस्तो भएको हो । अब जनतामा पनि सचेत बन्नुपर्छ । के ठीक के बेठीक छुटाउनुपर्छ । बालेन सफल भए नै देश सफल हुने हो । हरेकपालिका राम्रो बने नै देश बन्ने हो ।
पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौ

सम्पादकलाई चिठी

राजनीति गुण्डाराजतर्फ उन्मुख

दलहरूले मूल नीतिलाई एकातिर पन्छाएर नेतृत्व हावी हुने, पदमा पुगेपछि ऐनकानुन आफ्नो हातमा लिन खोज्ने सन्दर्भ हाम्रा लागि नौलो होइन । शीर्षनेता अहिले पनि बाहुबलमा रमाउने, विचारभन्दा मूढेबलको राजनीति गर्न पछि नपर्ने संस्कारका कारण विज्ञ, प्रबुद्ध व्यक्ति पाखा लागिरहेका छन् । राजनीतिक संरक्षण पाएका चर्चित गुण्डाहरूले वितण्डा मच्चाएको हामी भुल्न सक्दैनौं । अहिले पनि साना–ठूला दलका नेता कार्यकर्ताहरूले मुलुकभर आफ्नो प्रभुत्व बढाउन खोजिरहेका छन् । भिन्नै राजनीतिक आस्था भएकालाई कार्यालयमा छिर्न नदिनु, शक्तिशाली दलका नेता, कार्यकर्ता मिलेर विकास रकम लट्पट्याउनु, माथिदेखि तलसम्मको ‘सेटिङ’ मिलाएर भ्रष्टाचारको आहालमा डुबुल्की मार्नु आम प्रचलन नै बनेको छ । ठूला दलका नेता र कार्यकर्ता गुण्डागर्दीको शैलीमा प्रस्तुत हुनु सामान्य बन्दै गएको छ । एउटा दलको मात्र कुरा होइन । जति लाख कार्यकर्ता भए पनि कुनै पनि दलबाट विकास निर्माणमा कुनै योगदान भएको छैन । अहिले त ठूला दलहरूको सिको गर्दै राप्रपाले पनि आफ्नो दलको सदस्यता बाँडेर अरू दलसँग टक्कर लिन खोजिरहेको छ । यसरी गाउँ, समाज र घरैपिच्छे विभिन्न दलमा आबद्ध व्यक्तिहरूको भीड बढ्दै जाँदा विकास हुन्छ कि विनाश ? समृद्धिको स्वर एउटै हुन्छ कि व्यक्ति–व्यक्तिबीच बढेको द्वन्द्व, द्वेषले मुठभेड निम्त्याउँछ ? विकासमा सबै दलले एउटै स्वर निकाल्नु पर्दैन ? चीनको आर्थिक विकासको क्रान्ति हेरौं ः त्यहाँको कम्युनिस्ट विचारधाराभन्दा पनि आर्थिक विकासको महाअभियानलाई आत्मसात् गरेर अघि
बढ्दा नै गरिबी हटाउन सम्भव भएको हो । तीन दशकको प्रयासले चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सफल भएको यथार्थ हाम्रा निम्ति अनुकरणीय सन्दर्भ होइन र ? हामीले राजनीतिक सिद्धान्तलाई मात्र मुलुकको रूपान्तरणको मन्त्र मानिरह्यौं भने विध्वंसको खाडल अझै गहिरो हुने निश्चित छ ।
भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

एक्लिँदै बाबुराम !

दसवर्षे सशस्त्र जनयुद्धका नेतृत्वकर्तामध्ये एक हुन् डा. बाबुराम भट्टराई । नेतृत्वका हिसाबले दोस्रो वरीयतामा भए तापनि उक्त युद्धको परिकल्पनाकार भट्टराई नै थिए । त्यतिबेला प्रचण्ड भन्ने व्यक्ति नै छैनन् भन्ने पनि थियो । तिनताका प्रचण्डभन्दा बाबुरामको चर्चा बढी थियो । जब युद्धले विश्रामको बाटो तय गर्दै आयो तबतब प्रचण्डको नाम चर्चामा आउन थाल्यो । २०६३ मंसिर ५ गते माओवादीको सशस्त्र युद्धले औपचारिक रूपमा विश्राम लिएपछि प्रचण्ड र बाबुरामको जोडी झनै जनताका माझमा लोकप्रिय बन्न पुग्यो । २०६४ चैत २८ मा सम्पन्न भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि तत्कालीन नेकपा माओवादी पार्टी सबैभन्दा ठूलो दल बन्न पुग्यो । ठूलो दलका हैसियतमा प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुँदा अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका बाबुरामले अर्थतन्त्रमा सुधारको प्रयत्न गरे । उनी जनताका माझमा अझै हाईहाई बन्न पुगे ।
केही गरौं भन्ने हुटहुटीले छटपटाइरहने भट्टराईले देशकै कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा रहेर काम गर्ने अवसर पनि प्राप्त नगरेका होइनन् । त्यसबखतमा उनले भारतसँग गरेको बिप्पा सम्झौताको विरोध भए पनि काठमाडौंको सडक विस्तारको धेरैले समर्थन नै गरे । पटक पटकका विवाद र पार्टी कारबाहीका शृंखला छिचोल्दै करिब तीन दशकको प्रचण्डसँगको सहकार्यलाई २०७२ असोज ९ मा बाबुरामले औपचारिक रूपमा तिलाञ्जली दिएका थिए । त्यसपछि अस्थिर राजनीतिज्ञको ट्याग लागेका बाबुराम आजपर्यन्त त्यो ट्याग हटाउन सफल भएका छैनन् । प्रचण्डसँग सम्बन्धविच्छेद गरेपछि आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ शक्ति नेपाल पार्टी गठन गरेका बाबुरामले त्यो पार्टीलाई लामो समयसम्म राजनीतिमा हिँडाउन सकेनन् । त्यसपछि विभिन्न पार्टीसँग जोडिन पुगेका उनले कतै पनि आफ्नो दललाई स्थिर राख्न सकेनन् । अहिले उनी सानो आकारको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) को नाममा सीमित छन् ।
गएको आम निर्वाचनअगाडि नै निर्वाचनपछि पार्टी एकता गर्नेगरी चुनावमा मिलेर गएका प्रचण्ड र बाबुराम पार्टी एकताबाट पछि सर्दै गएका छन् । यही बीचमा प्रचण्डले बाबुरामबिनाको समाजवादी मोर्चा गठन गरिसकेका छन् । जुन मोर्चा बनाउने मुख्य योजना नै भट्टराईको थियो । आखिर उनै भट्टराई नअटाएको मोर्चाको अस्तित्व के कस्तो होला त्यो आगामी दिनमा देखिँदै जाला । एउटै मोर्चामा नअटाएका दुई पार्टीबीच अब एकीकरणको कुराले सार्थकता पाउने लक्षण अहिलेसम्म देखिएको छैन । पार्टी एकताका लागि माओवादीलाई ९ बुँदे प्रस्ताव पठाइसकेको नेसपा माओवादीका तर्फबाट आउने उक्त प्रस्तावको जवाफ कुरेर बसिरहेको बुझिन्छ । तर अब एकता नभएमा बाबुरामका दोस्रो तहका नेताहरूले नै अब उनलाई साथ नदिने बुझिएको छ । राजनीतिको यात्रामा एकपछि अर्को सहयात्रीले साथ छोड्दै गएपछि बाबुराम एक्लिँदै आएका छन् । उनीसँगैका सहयात्री प्रचण्डले विभिन्न विकल्पको खोजी गरेर आफूलाई सक्रिय बनाइरहेका बेला बाबुराम भने पाखा लाग्दै जान थालेका छन् ।
सुजन देवकोटा, पालुङ्टार–४, गोरखा

Page 7
अन्तर्वार्ता

'शरणार्थी प्रकरण केन्द्रीय समितिमा उठाएनौं भने कांग्रेसको औचित्य सकिन्छ'

तस्बिर: दीपक केसी/कान्तिपुर

देशकै पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेस पछिल्लो कालखण्डमा विचार, दर्शन र सिद्धान्तभन्दा पनि संसद्को अंकगणितमा खेलेर सत्तामा पुग्ने र टिक्ने खेलमा बढी रमाउन खोजेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले लिएको ‘सत्ता नै सबै थोक हो’ भन्ने मान्यताको परिणाम कांग्रेसमा विचार, संगठन र सुशासनको बहस समाप्तप्रायः भएको पदाधिकारीहरूको आरोप छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक नै एक वर्षपछि साउन २ देखि बस्दै छ । पााच वर्षपछि भएको संघ र प्रदेशको चुनावको समीक्षा अहिलेसम्म भएको छैन भने महाधिवेशनको दुई वर्षसम्म पुग्न लाग्दा पनि विभिन्न विभाग बन्न सकेका छैनन् । यसबीचका सत्ता गठबन्धनको आरोह–अवरोह, नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा प्रकरणजस्ता भ्रष्टाचार मुद्दामा त झन् कांग्रेस रक्षात्मक छ । यस्तै यावत् विषयलाई केन्द्रमा राखेर कांग्रेसको संस्थापनइतर
नेता शेखर कोइरालासँग कान्तिपुरका कृष्ण आचार्य कुलचन्द्र न्यौपानेले गरेको संवादको सम्पादित अंश:

कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बल्ल साउन २ देखि बस्ने भनिएको छ । एक वर्षपछि हुन लागिरहेको बैठकमा के–कस्ता मुद्दाहरूमाथि छलफल हुनेछ ?
एजेन्डाहरू आइसकेका छैनन् । सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्रीहरूसहित पदाधिकारीहरू बसेर एजेन्डा बनाउनुपर्ने हो । त्यो एजेन्डा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई दिनुपर्ने हो, दिइएको छैन । तर अर्कोतर्फ, नेपाली कांग्रेसमा एजेन्डा ल्याउने चलन पहिले पनि यस्तै थियो । एजेन्डासहित बैठक बस्ने कम्युनिस्टहरूको चलन हो । तर पनि केही एजेन्डामाथि छलफल हुने नै छ । नेपाली कांग्रेस र मुलुककै लागि यो बैठक महत्त्वपूर्ण छ । आम निर्वाचनमा हामी ठूलो पार्टी कसरी बन्यौं, उपनिर्वाचनमा हामीले कसरी पराजय भोग्यौं भन्ने समीक्षा गर्नु छ । हामी गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएपछि ठूलो पार्टी बनेका हौं । राष्ट्रपति हुनुभएका रामचन्द्र पौडेलको निर्वाचन क्षेत्रको पनि समीक्षा गर्नुपर्छ । रामचन्द्रजीले जितेको ठाउँ, कांग्रेसको गढमा हामी पराजित भयौं । त्यसको असर नेपाली कांग्रेसमा कस्तो परेको छ भनेर पार्टी कार्यकर्तादेखि आम सर्वसाधारणसम्मको मनोविज्ञानको पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा समीक्षा गर्नु छ । यसले नेपाली कांग्रेसलाई कति क्षति पुर्‍याउँछ, कसरी सुधार गर्नुपर्छ, कांग्रेसलाई कता लैजाने भनेर छलफल गरेका छैनौं ।
दोस्रो विषय नीति महाधिवेशनको छ । पार्टीको निर्वाचनताका नै नीति महाधिवेशन भनेका थियौं । त्यो पूरा गर्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेसको विधानमा एक–एक वर्षमा नीति अधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने छ । नीति महाधिवेशन गर्ने हो कि महासमिति बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्छ ।
तेस्रो, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण वा भोलिका दिनमा आउने अर्को कुनै मुद्दाका विषयमा पनि छलफल गर्नु छ । यी विषय हामीले उठाएनौं भने नेपाली कांग्रेसको औचित्य समाप्त हुँदै जान्छ । एजेन्डामा राख्नुस् वा नराख्नुस्, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूले यो विषय उठाउँछन्, यसमा धेरै विवाद गरिराख्नैपर्दैन । असार २७ गतेको पदाधिकारी बैठकमा के भयो भनेर तपाईंहरूलाई लाग्न सक्छ । म पदाधिकारी हैन, तर पनि मलाई बोलाइएको थियो, म अलि ढिलो पुगें । शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीकी पत्नी सीताजीको मृत्यु भएकाले त्यतै जानुभएको रहेछ । उहाँ जानुभन्दा अगाडि एजेन्डाको विषयमा छलफल भएको रहेनछ । त्योभन्दा अघिल्लो दिन छलफल भएको भए मलाई थाहा हुने कुरा भएन । पदाधिकारी बैठकमा म ढिलो पुगे पनि साथीहरूलाई मैले नै पदाधिकारी बैठक कहिले गर्ने, केन्द्रीय समितिमा के गर्ने भनेर सोधें, पार्टी सभापति आएपछि छलफल गरौंला भन्ने भयो । तर शेरबहादुरजी ढिलो आउनुभयो । उहाँ आउनुअघि नै त्यहाँ भएकाहरूले अब बैठक सारौं भनेका हौं । त्यस दिन पदाधिकारीका रूपमा बैठक नै बसेको छैन । बैठक साउन २ गते पुर्‍याउनुको पनि कारण छ । असार २८ गते बजेट पास गर्नका लागि राष्ट्रिय सभा छ, त्यहाँ हामी बस्नैपर्छ भनेर मन्त्रीहरूले भन्नुभयो । असार २९ गते संसद्मा अन्य विधेयकको विषय छ, ३० गते शनिबार भयो, १ गते साउने संक्रान्ति छ भनेर बैठक २ गतेका लागि बोलाइएको हो ।

अहिले मुलुकको मूल मुद्दा भ्रष्टाचार बनेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाण नै थुनामा छन् । आफ्नै पार्टीका नेता संलग्न रहेपछि सभापति देउवाले बैठक नै ढिलाइ गर्दै आउनुभएको थियो । अहिले पनि देउवाले निकटस्थहरूसँग खाणको मुद्दा केन्द्रीय समितिमा प्रवेश गराउन हुन्न भन्दै आउनुभएको छ । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू त्यसै केन्द्रीय सदस्य भएका छैनन् । आफ्नो भविष्यलाई गाँसेर उहाँहरू केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत हुनुहुनेछ । यो मुद्दा एजेन्डामा होस् वा नहोस्, कुरा उठ्छ–उठ्छ । यो मुद्दामा पदाधिकारी बैठकले एजेन्डा बनाए पनि नबनाए पनि केन्द्रीय सदस्यहरूले बोल्दैनन् र ? बोल्छन् । बोल्न पाइँदैन भनेर डिक्टेट गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी हैन नि ! बोल्ने आ–आफ्नो तरिका हुन्छ, यो विषय बोल्छन्–बोल्छन् । म पनि बोल्छु । यो विषय दबाउन खोज्यो भने समस्या हुन्छ । कसैले कसैलाई दोष लगाउने कुरा हैन, नेपाली कांग्रेसलाई भोलि कता लैजाने भन्ने विषय हो ।

खाणलाई पार्टीबाट निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय पनि लामो समयदेखि विवादित देखिन्छ नि ?
यसमा पहिलेको एउटा विषय पनि बुझ्न जरुरी छ । मलाई यसबारे अलि अप्ठ्यारो पनि लागिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसको इतिहास पल्टाउँदै जानुभयो भने खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, विजयकुमार गच्छदारको बेलामा पनि यो विषय छलफल भएको हो । त्यति बेला केन्द्रीय समितिले निलम्बन नगर्ने भनेको थियो । तर पनि म बालकृष्ण खाणको ठाउँमा भएको भए, आफैंले सोझै मलाई निलम्बन गरिदिनुस् भनेर घोषणा गर्थें । तर उहाँले त्यो गर्नुभएन । नगरेपछि पार्टीले निलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने दबाब छ । निलम्बन गर्दा पार्टीलाई फाइदा हुन्छ कि बेफाइदा भनेर बहस भइरहेको छ । उहाँलाई निलम्बन गरे पनि केही बेफाइदा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । नेताहरूले यसबारेमा के सोचेका छन्, मलाई थाहा हुने कुरा भएन । खाणको मुद्दा कमजोर हुन्छ भन्ने सोचेर निलम्बन नगरेका रहेछन् भने पनि मलाई थाहा हुने कुरा भएन । न्यायपालिकाले स्वतन्त्र निर्णय गर्छ, अन्य विषयले फरक पार्दैन । त्यसकारण निलम्बन गर्दा नेपाली कांग्रेसलाई कुनै असर गर्दैन, मुद्दा कमजोर हुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन । यो विषयमा केन्द्रीय समितिमा कुरा उठ्छ, तर भोटिङ त हुँदैन । नेपाली कांग्रेसको इतिहास हेर्ने हो भने सभापतिले भने अनुसार हुन्छ । तर पनि शेखर कोइरालाले के बोल्छ भनेर धेरैले सोचिरहेका छन्, म बोल्छु ।

आफैं सामेल रहेको सरकारले भ्रष्टाचारका दुई ठूला काण्डमा कारबाही गर्दा मूलतः कांग्रेसको नेतृत्वले सार्वजनिक रूपमा केही बोलेको देखिँदैन । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले चार–पाँच पटकसम्म बोलिसक्दा पनि कांग्रेस नेतृत्व मौन नै देखियो । यो मौनताका कारण कांग्रेसलाई भ्रष्टाचारको संरक्षक पार्टीका रूपमा पनि चित्रण गर्न थालिएको छ । यस्तै प्रकृतिका लेख, टिप्पणी र जनस्तरमा आलोचना पनि छ । यो त अति भयो भन्ने लाग्दैन ?
पार्टी सभापतिले किन बोल्नुभएन, उहाँलाई सोध्नुपर्छ । तर हामीले त यस विषयमा बोलिरहेकै छौं । मलाई चिन्ताचाहिँ प्रहरीको सीआईबी (केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो), अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेका निर्णयहरूमाथि पनि छ । कोही व्यक्ति शाखा अधिकृत छ, उपसचिव छ, सहसचिव छ, सचिव छ, १५–२० वर्षअघि टिप्पणी उठाएको आधारमा ऊचाहिँ थुनामा पर्ने तर निर्णय गर्नेहरूको विषयमा चाहिँ चुप लाग्ने ? सीआईबी पनि चुप लागेर बस्ने, अख्तियार पनि चुप लागेर बस्ने, सबै चुप लागेर बस्ने ? यो त ठीक भएन ।

यसको अर्थ ती काण्डबारे निर्णय गर्नेहरूसमेत छानबिनको दायरमा आउनुपर्थ्यो भन्ने हो ?
आउनुपरेन त ? म पक्राउ परेका सचिवलाई चिन्दिनँ, तर समाचार पढ्दा मलाई अचम्म लागेको छ । सञ्चार सचिव शाखा अधिकृत हुँदा उठाएको टिप्पणीको आधारमा पक्राउ पर्नुभएको छ । टिप्पणी लेखेबापत उहाँ जेल जाने, उहाँभन्दा माथि निर्णय गरेका मानिसहरूमाथि छानबिन नहुने ? एकदमै गलत भएको छ ।
यो मुद्दामा सूर्यनाथ उपाध्यायको पालामा अख्तियारले पनि उन्मुक्ति दिएको रहेछ । उहाँमाथि छानबिन किन नहुने ? अहिलेका अख्तियार प्रमुखमाथि छानबिन किन नहुने ? मेरो भनाइ— अनुसन्धान र छानबिनको विषयमा दुनियाँ कहाँ पुगिसक्यो, यहाँ अघि बढ्दैन । यहाँ किन त्यो भइरहेको छैन ? यो सब पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सिन्डिकेटका कारण त भइरहेको छैन भन्ने कुरा आउँछ । उहाँहरूको संलग्नता छ कि छैन, मलाई थाहा छैन । नहोस् पनि । तर आम मानिसलाई त्यो भान भइरहेको छ । त्यसकारण अनुसन्धान गर्नुपर्‍यो, बयान लिनुपर्‍यो । आम सर्वसाधारणको मनमा उठेका प्रश्नहरूको निवारण गर्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचार काण्डका फाइलहरू एकपछि अर्को खुल्न थालेपछि नेतृत्व तहका नेताहरूमा ठूलो डर देखिन्छ । तपाईंको विचारमा खासमा नेताहरू किन डराएका हुन् ?
प्रधानमन्त्री भैसकेको व्यक्तिले जानेर वा नजानेर केही गल्ती, कमीकमजोरी गरेको हुन सक्छ । यो स्वाभाविक हो, यसलाई मैले अन्यथा लिन्नँ । जानेर होस् वा नजानेर, छुट्याउने काम अनुसन्धान गर्ने निकायले हेर्नुपर्छ । नीतिगत निर्णय गरेको छ, त्यसकारण अनुसन्धान गरिँदैन भन्ने गरिएको छ । नीतिगत निर्णय पनि कसरी भएको छ भनेर छुट्याउनुपर्छ । त्यसैका लागि अनुसन्धानकारी निकाय स्थापना भएका हुन् । म कानुनविद् हैन, तर अनुसन्धानकारी निकायले भनिदिनैपर्छ, छुट्याइदिनैपर्छ । तर पनि नेताहरू डराइरहनुभएको छ । किन डराउनुभएको हो, मैले बुझ्न सकिरहेको छैन ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको लहरो तानिँदै जाँदा कांग्रेस र एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू सत्ता समीकरण बदल्न सक्रिय रहेका खबरहरू पनि आए । भित्रभित्र भइरहेका यस्ता खेलले ठोस आकार लिनेजस्तो देख्नुहुन्छ ? कि एकअर्कालाई दबाबमा राख्न लिइएका रणनीति मात्रै हुन् यी ?
गठबन्धन भएदेखि नै भत्काएर अर्को बनाऔं भन्ने कुराहरू आइरहेकै छन् । गठबन्धन भत्काउने खेलमा शेखर कोइराला पनि छ कि भन्ने लाग्न सक्छ । कतैकतै त्यस्ता सूचना आएका पनि छन् । गठबन्धन भत्काउन मैले चाहिँ कतै पनि कहिले पनि कोही पनि शीर्षनेतासँग कुरा गरेको छैन ।
कांग्रेस र एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू यो गठबन्धन भत्काउन लागिरहेको विषय स्वाभाविक पनि हो, लागेका होलान् । भेटघाट गरेका होलान् । तर हाम्रा पार्टी सभापतिको प्रतिबद्धता यो गठबन्धन जोगाउनेमा छ । प्रचण्ड र देउवाबीच सुमधुर सम्बन्ध देखिन्छ । त्यसकारण यो गठबन्धन भत्कन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालादेखि नै पार्टी सभापति बोल्नुहुँदैनथ्यो, अहिले शेरबहादुरजी पनि बोल्नुभएको छैन । अरूलाई बोल्न लगाउनुहुन्छ । तर पनि यो गठबन्धन तत्कालै भत्कन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

तपाईं नै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग निरन्तर संवादमा हुनुहुन्छ भन्ने छ । उहाँको प्रस्ताव के थियो ? तपाईंले के भन्नुभयो ?
ओलीजीसँग मैले चुनावलगत्तै एक पटक भेटेको हुँ । त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल ओलीजीको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि संसद्मा भेट भएको थियो । मैले उहाँलाई कसरी यस्तो भएको हो भनेर सोधेको थिएँ । उहाँले शेरबहादुरजीसँग कुरा भएको विषय बताउनुभयो । तर अरू केही भन्नुभएन । त्यसपछि उहाँसँग भेट भएको छैन ।

कांग्रेस पार्टी नै सरकारमा छ । तर, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस नेताहरूलाई फसाउन सरकार नै लागेको छ भनेर शेरबहादुर देउवापत्नी तथा कांग्रेस सांसद आरजु राणा देउवासहितका केही नेताहरू नै भनिरहनुभएको छ । यसको संकेत के हो ?
मिडियामा उहाँका बारेमा कुरा आइरहेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थीलाई जोडेर एउटा अडियो टेप पनि आयो, प्रतिरक्षा गर्नुभयो । कतिपय अवस्थामा मान्छेको स्वभावले पनि काम गर्ने रहेछ; यही केसमा नाम जोडिएका कतिपय चुप लागेर बसेका छन्, कतिपय प्रतिरक्षा गर्छन् । आरजुजीले मलाई बदनाम गर्ने, पार्टीलाई बदनाम गर्ने वा शेरबहादुर देउवालाई बदनाम गर्ने काम भयो भनेर प्रतिरक्षा गर्नुभएको होला । त्यसलाई मिडियाले कसरी लिन्छ ? सरकारले बदनाम गराउने लाग्यो भन्ने हो भने सरकार त हाम्रै छ । पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेताले यस्ता विषयमा कुराकानी गर्नुपर्छ ।

पक्कै पनि कुराकानीहरू भएकै होलान् । नक्कली भुटानी शरणार्थीमा फसाउन खोजियो भन्नुको अर्थ हो— सरकारले भ्रष्टाचार काण्डमा हात हालेको कांग्रेसलाई मन परेको छैन, त्यसैले केही नेताहरू स्पष्ट रूपमै गठबन्धन भत्काउन लागिपरेका छन् । यो पृष्ठभूमिमा वर्तमान गठबन्धनकै सरकार पाँच वर्ष पूरै टिक्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुभएको छ ?
मलाई गठबन्धन परिवर्तन हुनेमा विश्वास छैन । शेरबहादुरजी पनि अहिलेसम्म गठबन्धनको पक्षमा चट्टानजस्तै हुनुहुन्छ । तर नेपालको इतिहासमा कुनै पनि सरकार (गठबन्धन) पाँचै वर्ष गएको देखिँदैन । अहिले पनि धेरै उतारचढावहरू छन् । मैले कसैसँग भेटेको छैन तर पछिल्लो समयमा छिमेकी र शक्तिराष्ट्रका धेरै स्वार्थहरू भएको आभास भइरहेको छ । स्वार्थ आ–आफ्ना होलान्, तर चलखेलहरू भइरहेका छन् । हामी त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छौं, त्यसमा भर पर्छ । नेपालमा जहिले पनि केही अस्थिरता हुनासाथ छिमेकी र विदेशीको चलखेल देखिन थाल्छ । त्यसका धेरै कारण होलान् । एउटा कारण, रक्षामन्त्रीले वा आर्मीबाटै हो, चीनसँग एपीसी (आर्मौर्ड पर्सनेल क्यारियर) किन्ने विषयले अहिले गम्भीर बनाएको छ । चीनको नरिन्को भन्ने कम्पनीसँग एपीसी किन्न डिल भएको कुरा सुनिएको छ । तर, उक्त कम्पनी नै अमेरिकाले कालो सूचीमा रहेछ । नबुझीकनै गरिएको यस्तो निर्णयले नेपालको राजनीतिमा कस्तो असर पार्छ, हामीले हेर्नुपर्दैन र ?

चीनसँग हतियार किन्ने सन्दर्भ यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने कि भत्काउने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित हुन्छ र ?
संकेतले बुझ्नुहोस् । धेरै घटनाहरू घटिरहेका छन् । खालि अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, भोलि आउन सक्ने ओम्नी, वाइडबडी, यती काण्ड मात्रै होइन, नदेखिने घटनाक्रमहरू पनि भइरहेका छन् । तिनले पनि यहाँको राजनीतिलाई, सरकारको स्थायित्वलाई असर पार्छन् ।

यी सबै घटनाक्रम, गुटबन्दी, सामाजिक मनोविज्ञान तथा टिप्पणीहरू हेर्दा कांग्रेस सभापति देउवाको राजनीतिक परिस्थिति प्रतिकूल बन्दै गइरहेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा पार्टी सभापति तीन वर्षपछिको पालो कुरेर बस्नुहोला कि अहिल्यै नयाँ गठबन्धन बनाएर प्रधानमन्त्री भइहालौं भन्ने छ ?
उहाँहरू (शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल) बीच भएको भद्र सहमति कार्यान्वयन गर्ने हो भने कुर्नैपर्छ । तर, अहिलेको परिस्थितिमा शेरबहादुरजी पार्टी सभापति र संसदीय दलका नेता हुनुहुन्छ, पार्टीको इमेज दिनानुदिन बिग्रँदो छ । बिग्रँदो पार्टीको इमेजलाई कसरी सुधार्ने भन्नेबारेमा नेतृत्वले विचार गरेर निर्णय लिनुपर्छ । अहिले मुलुक लोकरिझ्याइँमा चलेको छ । हाम्रै पार्टीका केही साथीहरू पनि लोकरिझ्याइँको प्रवृत्तिमा छन् । यस्तो प्रवृत्तिको राजनीति अस्थायी हुन्छ । हामीले पनि यसैलाई राजनीतिको मूल मुद्दा बनाउने हो भने देश कता जाला ? हामीले लोकतन्त्रको मूल्यलाई तलमाथि हुन दिन हुन्न । सरकार छोड्न तयार हुनुपर्छ तर लोकतन्त्रको मान्यतालाई हामीले कदापि छाड्न हुन्न भनेर मैले बारम्बार भन्दै आएको छु ।
जस्तो, कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउँदा सभामुखले हस्ताक्षर गर्नु गलत भयो मैले मात्र भनें । सभामुखको उत्साह लोकतन्त्रको मान्यताविरुद्ध हो । कांग्रेस हार्ला, तर कांग्रेसले लोकतन्त्र सिकाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको कुरामा शेरबहादुरजी वा शेरबहादुरजीको ठाउँमा शेखर कोइराला भए पनि कोसिस हुन्छ । ठूलो पार्टी भएकाले यो कोसिस प्राकृतिक पनि हो । अर्कोतर्फ, ललिता निवासको जग्गा प्रकरण र नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा बाहेक सरकारको काम पनि त्यस्तै–त्यस्तै छ; अर्थतन्त्र चौपट छ । त्यो अवस्थामा जहिल्यै सरकार ढल्छ कि भन्ने हुन्छ । जो नेता हुन्छ, उसले जहिल्यै प्रयास गरिरहन्छ । त्यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ ।

हाल सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेस हो तर तेस्रो स्थानको पार्टीको नेतृत्व स्वीकार गरी सरकारमा सहभागी छ । अब आलोपालो अनुसार राष्ट्रिय पार्टीको हैसियतसमेत नभएको दस सिटको पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नुहुनेछ । लोकतन्त्रमा यस्तो पनि स्वीकार्य हुन्छ त ?
अहिल्यै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालाई प्रधानमन्त्री स्विकार्ने कि नस्विकार्ने भनेर भन्न धेरै छिटो हुन्छ । मचाहिँ राजनीतिको अलि बृहत् क्यानाभासबाट हेर्दै छु । हाम्रा साथीहरूले कसरी हेर्नुभएको छ, थाहा छैन । यही सरकारमा रहेका दलहरू मिलेर समाजवादी केन्द्र किन बन्यो ? प्रचण्ड, माधवजी वा उपेन्द्रजीको जोडमा समाजवादी केन्द्र बनाउनु भनेको त कांग्रेसलाई दबाब दिनु हो । त्यसलाई साधारण रूपमा नहेरौं ।

जे पनि हुन सक्छ भन्ने संकेत गर्नुभयो । तत्कालै कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व पाउने अवस्था आयो भने तपाईंहरू देउवालाई नै प्रधानमन्त्री स्विकार्नुहुन्छ कि पार्टीभित्र विकल्प खोज्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ?
संसदीय दलमा नम्बरको खेल हुन्छ । खेलमा जसले बहुमत पुर्‍याउँछ, उसैको जित हुन्छ । प्रणालीबाहिर हिँड्न सकिन्न । संसदीय दलको नेता हुन्छु भनेर मैले वा कसैले बोलेर मात्रै हुन्न । नम्बरको खेलमा शेरबहादुरजीलाई स्विकार्नुपर्ने हुन्छ । प्रयासको खेल त जुन दिनदेखि शेरबहादुरजी संसदीय दलको नेता बन्नुभयो, त्यसै दिनदेखि नै छ । यो स्वाभाविक हो । यसलाई अन्यथा लिन हुन्न । जुन दिन संख्या पुग्छ, त्यति बेला प्रयत्न गर्ने होÙ अघि बढ्ने हो । अहिले बोलेरै मात्रै हुन्न । अन्तर्क्रिया गरेर सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सक्नुपर्छ ।

महामन्त्री गगन थापाले हालै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा 'अब पार्टी सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्न हुन्न, संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेर भए पनि विकल्प खोज्ने हो, सके आफू हुने र नसके अरूलाई बनाउने हो' भन्नुभएको छ । संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने क्रममा तपाईंको साथ गगनलाई हुन्छ कि आफैं अघि बढ्नुहुन्छ ?
मैले गगनजीलाई एकचोटि साथ दिएँ, अब त्यहीँ ‘स्टप’ गर्नुहोस् । सधैं शेखर कोइरालाले गगन थापालाई साथ दिन्छ, या गगन थापाले शेखर कोइरालालाई साथ दिन्छ भन्ने कुराको पछि नलाग्नुहोस् । अहिले हामी सहकार्य गरेर अघि बढिरहेका छौं । जबसम्म संख्या पुग्दैन, तबसम्म शेरबहादुरजीलाई हटाउन प्रयत्न गर्नु अपरिपक्व हुन्छ । यसले पार्टीलाई नोक्सान पुर्‍याउँछ । जुन दिन हाम्रो पक्षमा ४६ सांसद पुग्छन्, त्यसै बेला प्रयत्न गर्ने हो ।

गगन थापाले शेखर कोइरालालाई नै संसदीय दलको नेता स्विकारेर प्रस्ताव गर्नुभयो भनेचाहिँ के हुन्छ नि ?
सबैभन्दा पहिला गगन थापा र शेखर कोइराला एउटै समूहमा काम गरिरहेका छन् भन्ने बुझ्नुपर्‍यो । तपाईंहरू शेखर कोइराला र गगन थापा दुइटा समूहका हुन् भनेजसरी प्रश्न सोधिरहनुभएको छ । यो कदापि होइन । हामीहरूको एजेन्डा एउटै छ भन्ने कुरा मिडियाले बिर्सिदिएको छ । गगनजी युवा हुनुहुन्छ, केही गरौं भनेर आक्रामक रूपमा लाग्नुभएको छ । मेरो स्वभाव त्यस्तो छैन, म नरम छु । काम गर्ने आआफ्नो तरिका हुन्छ । तर हामी सँगै छौं भन्नेमा शंका नराख्नुहोस् । प्रमुख कुरा नै मुद्दा हो । मुद्दामा हामी सँगै छौं ।

हामी सँगै छौं भन्नुभयो, तर सत्ताको भागबन्डामा महामन्त्रीलाई बाइपास गर्ने, सभापतिसँग मिल्ने र तपाईंले आफ्नै समूहका नेताहरूसँग परामर्श गर्न छाड्नुभयो भन्ने गुनासो गगन पक्षको छ नि ?
गगनजीले मन्त्री बनाउने कुरालाई लिएर भन्नुभएको हो भने एकदमै गलत हो । गगनजीको आफ्नो र मेरो आफ्नै प्रतिनिधि थिए होलान्, त्यो स्वाभाविक हो । तर गगनजी र मैले मेरै सम्पर्क कार्यालयमा दुई घण्टा बसेर छलफल गरी मन्त्रीका नाम दिएका हौं । मलाई त्यति बेला सिंगापुर जानुपर्ने थियो । जानु अघिल्लो दिनमा हामी बस्यौं । म र गगनजीको बीचमा धनराज गुरुङ, डिकबहादुर लिम्बू र सुरेन्द्र आचार्यका नाममा सहमति भएको हो । भोलिपल्ट शेरबहादुरजीसँग टाइम लिएर मन्त्री बन्नेहरूका नाम दिएका हौं । म त्यहीँ नाम दिएर सिंगापुर गएँ । म उता हुँदा शेरबहादुरजीले धनराज र डिकबहादुरजीलाई मात्रै मन्त्री बनाउनुभएछ । मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई फोन गरें र एकदमै रिसाएँ । शेरबहादुरजीलाई पनि फोन गरें । केही दिनपछि सुरेन्द्र आचार्यलाई पठाउनुभयो । अहिले गगनजीले मेरो अगाडि होइन भनेर भन्नुहोस् न अनि म कुरा गर्छु ।

सभापतिमा प्रतिस्पर्धापछि सामान्य बोलचालसम्म टुटेका तपाईं र देउवाबीच पछिल्लो पटक सम्बन्ध सुमधुर बन्दै गएको छ । देउवाले तपाईंलाई वरिष्ठ नेताको उपाधि दिने, उस्तै परे प्रधानमन्त्री नै दिने प्रतिबद्धता जनाएको पनि चर्चामा छ नि ?
पहिलो कुरा, शेरबहादुरजी पार्टी सभापति हुनुहुन्छ । मलाई शेरबहादुरजीका र हाम्रै समूहका केही साथीहरूले पनि शेरबहादुरजीसँग मिल्यो भनेर आरोप लगाइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि मविरुद्ध आरोपहरू आउने गरेका छन् । पहिला मैले सामाजिक सञ्जालका कमेन्टहरू हेर्दिनथें, अहिले पढ्न थालेको छु । कतिपयले यो त शेरबहादुरजीको टाङमुनिबाट छिर्‍यो भन्छन् । शेखरलाई ती व्यक्तिहरूले चिनेकै छैनन् । म त्यस्तो होइन । यो दिनुहोस्, त्यो दिनुहोस् भनेर लोलोपोतो गर्ने मान्छे होइन । मैले वरिष्ठ नेता पनि मागेको छैन । दिनुभयो भने बनुँला । मसँग कुरा भएको छैन । तर, शेरबहादुरजीको कानमा यो सन्देश साथीहरूले पुर्‍याएका भने छन् । पाउने मैले हो । दिनुभयो भने दिनुभयो, दिनुभएन भने पनि ठीकै छ ।

१४ औं महाधिवेशनपछि तपाईंलाई देउवाले चालीस प्रतिशत हैसियतको मात्रै सम्झिने होइन, इग्नोर नै गरेर हिँड्नुभयो । तर, अहिले आएर तपाईंले ॅयुटर्न’ भएर देउवाको आलोचना कम गर्ने, सम्बन्ध बढाउँदै लैजाने गरेको देखिन्छ । यसको कारण के होला ?
महाधिवेशनअघि मैले कस्तो आलोचना गरेको थिएँ ? पार्टी सञ्चालन राम्रो भएन, पार्टी कमजोर भयो, विभाग बनेनन्, भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन भएन— यही न हो भनेको ! जुन कुरा मैले अहिले पनि भनिरहेको छु । मैले शेरबहादुरजी हट्नुपर्छ भन्दा कट्टर विरोधी हुने, सुधारको कुरा गर्दा आलोचना गर्न छाड्नुभयो भन्ने हुन्छ ? हरेक मान्छेको काम गर्ने स्वभाव फरक हुन्छ । अरूले जे बोले पनि सहनुपर्छ, आफू रिसाउन हुन्न, गाली नगर, लागेको कुरा राम्रोसँग व्याख्या गर भन्ने संस्कार कोइरालाहरूको छ । म त्यही गरिरहेको छु । महाधिवेशनमा चालीस प्रतिशत मत मैले ल्याएँ । तर, महाधिवेशनलगत्तै हाम्रो समूहको बैठकबाटै चालीस प्रतिशत भाग खोज्दिनँ, न्याय खोज्छु भनेको छु । अहिले पनि त्यही भनिरहेको छु । विभाग बनाउँदा, भ्रातृ संस्थाहरू बनाउँदा न्याय गर्नुहोस् भनिरहेको छु । मलाई सुरुमा बोलाउनुहुन्थेन । नबोलाई नजाने मेरो बानी छैन । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा कुनै सूचना पाएँ भने मात्रै शेरबहादुरजीलाई फोन गर्थें, जान्थें, सुनाउँथें ।

तपाईंले केही दिनअघि १५ औं महाधिवेशनमा पार्टी सभापतिको उम्मेदवार हुने घोषणा गर्नुभयो । तपाईं अब देउवाले प्रस्ताव गरेको सभापति हुनुहुन्छ कि अहिलेकै टिमबाट बन्नुहुन्छ ?
नेपाली कांग्रेसमा दुइटा समूह छन् । त्यो स्वाभाविक हो, मैले अन्यथा लिन्नँ । शेरबहादुरजी आफू अब उठ्नुहुन्न, सार्वजनिक रूपमा भनिसक्नुभएको छ । कसलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, कसैलाई थाहा छैन । मलाई लाग्छ, शेरबहादुजीलाई पनि थाहा छैन । तर, शेखर कोइराला १५ औं महाधिवेशनमा उठ्छ भन्ने प्रस्ट छ । शेरबहादुरजीले समर्थन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, गौण कुरा हो । मैले १४ औं महाधिवेशनमा पाएको चालीस प्रतिशत मतलाई अब साठी प्रतिशत पुर्‍याउनु छ । आफ्नो मात्रै समूह भनिराख्यो भने कहिल्यै बढ्दैन । शेरबहादुरजी पनि पहिला चालीस प्रतिशतमै रहनुभएको थियो । पछि साठी प्रतिशत पुर्‍याउनुभयो । भोलि उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्दा पनि यो पार्टी कसरी बनाउने भन्ने मेरो चिन्ता हो ।

'देउवाले मैले छोड्दा कोइरालाहरूलाई नै छोड्छु' भन्दै आउनुभएको छ । भोलिको उत्तराधिकारीका रूपमा तपाईंलाई अघि सार्ने कुनै संकेत गर्नुभएको छ कि छैन ?
त्यो त भनिरहनुभएको छ । १४ औं महाधिवेशनदेखि नै भन्दै आउनुभएको छ । त्यति बेला मलाई महामन्त्री हुनुहोस् भनेर आफ्नो टिमबाट लडाउन पटक–पटक खोज्नुभएको थियो । तर, मैले नमानेको हुँ । महाधिवेशन समयमा (साढे दुई वर्षपछि) होस् भन्ने हो । महाधिवेशनको विषयमा गगनजीसँग कुराकानी भएको छ ।

गगन थापा पनि अब पार्टी सभापति हुने, संसदीय दलको नेता बन्ने भन्ने प्रस्ट रोडम्यापमा हिँड्नुभएको देखिन्छ । तपाईं पनि त्यही रोडम्यापमा देखिनुहुन्छ, अर्कोतिर हामी एउटै समूह हौं भन्दै हुनुहुन्छ । तपाईंहरूबीचको सहकार्य कति परसम्म जान्छ ?
राजनीति गर्ने सबैले म भोलि सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर सोच्छन् । कसैले बोल्छ, कसैले बोल्दैन । कोही मन्त्री होलान् । तर पनि हामीबीचको सहकार्य सँगै जान्छ । एजेन्डामा फरक भयो भने अप्ठ्यारो आउने हो । एजेन्डा एउटै भएपछि फरक आउँदैन । गगनजीका मानिसहरूले, शेखर कोइरालाका मानिसहरूले खेल्न खोज्छन् हाम्रो बीचमा । व्यक्तिका स्वार्थहरू हुन्छन्, त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिन्छु । तर, हामी एकै ठाउँमा उभिएका छौं । गगनजीका एजेन्डामा मेरो विमति कहाँ छ ? संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने एजेन्डामा असहमत हुने अवस्था कहाँ छ ? अहिले संसदीय दलको नेता बदल्ने समय आइसकेको छैन, सम्भावना पनि देखिएको छैन । अहिले अघि बढ्नु अपरिपक्व हुन्छ । परिणाम नआउने गरी अघि बढ्दा पार्टी कमजोर हुन्छ ।

तपाईंले अर्को विरोधाभास पनि देखाइरहनुभएको छ । जस्तो कि— गठबन्धन, नक्कली शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, कोशीको सभामुखको विषयमा बोल्नुहुन्छ; कोशीको सरकार गठनमा सभामुखको भूमिकालाई गैरसंवैधानिक भनेर प्रश्न उठाउनुभयोÙ फेरि त्यही सरकारमा तपाईंले आफ्नोतर्फबाट मन्त्री पठाउनुभयो ।
कोशीमा सरकार कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको छ, खुसी लागेको छ । तर, सभामुखको हस्ताक्षर लिएर सरकार बन्नु संवैधानिक होइन, लोकतान्त्रिक मान्यता पनि होइन । मैले मुख्यमन्त्रीलाई तत्कालै फोन गरेर ‘बधाई छ । तर माइन्ड नगर्नुहोस्, पार्टीलाई बचाउन पनि हामीले यस्तो पद्धतिको समर्थन गर्न हुन्न’ भनें । अब मुद्दा अदालत गइसक्यो; जस्तो फैसला गर्छ, त्यसलाई मान्नुको विकल्प छैन । मैले सरकारलाई अवैधानिक भनेको होइन, सभामुखको हस्ताक्षरप्रति प्रश्न उठाएको हुँ । मन्त्री पठाउँदा गगनजीसँग पनि सल्लाह गरेको हुँ । अरू विषय पनि बोलिरहेको छु । म अहिले बोल्ने भूमिकामा छु, बोल्छु ।

कोइराला परिवारका सदस्य १४ औं महाधिवेशनमा तीनतिर हुनुभयो । अझै एक ठाउँ हुने सम्भावना देखिँदैन । परिवार नै मिलाउन नसकेको अवस्थामा तपाईं कांग्रेसमा आफ्ना समर्थक बढाउँछु भनेर कुन आत्मविश्वासले अघि बढ्नुभएको छ ?
उनीहरूलाई मिलाउन नसक्नु मेरो कमजोरी हो । मैले उनीहरूलाई सम्झाउन सकिनँ । तर परिवारका भाइबहिनीले समर्थन नगर्दा पनि चालीस प्रतिशत आएको छ भने त्यसको अर्थ बुझ्नुपर्‍यो । भाइबहिनीले मलाई समर्थन गरेनन् भन्नेमा कुनै शंका छैन, तर पनि मैले चालीस प्रतिशत मत ल्याएँ । उनीहरूले समर्थन नगर्दा दुःख लागेको छ । राजनीति उनीहरू पनि गर्दै छन् । उनीहरूलाई पनि अघि बढौं भन्ने लागेको होला, मलाई पनि छ । जसले सक्यो, ऊ अघि जाने हो । मैले उनीहरूलाई मिलाउन सकिनँ । त्यो मेरो कमजोरी हो । अब मिलाउने कोसिस गर्छु ।

अहिले पुराना दलहरू र नेताप्रति जनस्तरमा त्यति धेरै आशा, भरोसा र विश्वास देखिँदैन । नयाँ–नयाँ दल तथा नेताहरू उदाइरहेका छन् । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
नयाँ दलहरूका बारेमा आजै केही भन्न सकिने अवस्था छैन । कुन मुद्दामा कसरी आए भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नयाँ दलहरूको सिद्धान्त के हो, विचार के हो, प्रस्ट छैन । विचार प्रस्ट भइसकेपछि मात्रै ती कसरी अघि बढ्छन् भन्ने थाहा हुन्छ । लोकरिझ्याइँले एउटा निश्चित समयमा काम गर्ने हो । उपनिर्वाचनपछि नै नयाँ दलहरूको प्रभाव घटिरहेको देख्छु । अहिले त काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन अघि आइरहेका छन्, सबै चकित पनि छन् ।

तपाईंहरूसँगै लामो समय रहनुभएका स्वर्णिम वाग्ले उपनिर्वाचनमा रास्वपाबाट चुनाव लड्नुभयो, जित्नुभयो । त्यसैले रास्वपासँग सहकार्य, प्रशंसा वा ठीकै छ भनेर भन्न कठिन भएको हो ?
स्वर्णिम वाग्ले जानुभयो, सांसद बन्नुभयो; हाम्रा लागि राम्रो कुरा त होइन । रास्वपामा कांग्रेसबाट गएका शिशिर खनाल, मनीष झा हुनुहुन्छ; यो पनि राम्रो भएन । यो आफ्नो ठाउँमा छ । हाम्रोजस्तो मुलुकमा यता र उता गरिरहने हुन्छ । तर रास्वपाले लोकतान्त्रिक मान्यता बुझेको छ कि छैन, मान्यता के हो, सिद्धान्त के हो, स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

Page 8
परदेश

पाकिस्तानलाई संकट टार्न आईएमएफको राहत

३ अर्ब अमेरिकी डलर आर्थिक सहायता
मुद्रास्फीति घटाउने र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने लक्ष्य
पाकिस्तानको कराँचीमा गत बिहीबार खाद्य सामग्री खरिद गर्दै स्थानीय ।
तस्बिर: एपी

इस्लामाबाद (एजेन्सी)– आर्थिक संकटमा परेको पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले गत बुधबार ३ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग घोषणा गरेको छ, जसमध्ये पाकिस्तानको अर्थतन्त्रमा स्थिरताका लागि १.२ अर्ब डलर तत्काल दिइनेछ ।
पाकिस्तान र कोषबीच गत महिना ऋण सहयोगको समझदारी भएको थियो । यसअघि सन् २०१९ मा पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री इमरान खानले आईएमएफसँग सहयोगका लागि समझदारी गरेका थिए । तर, उक्त सम्झौताका प्रावधान पालना नभएको कारण देखाउँदै आईएमएफले गत डिसेम्बरमा दिने भनिएको १.१ बिलियन डलर ऋण रोकेको थियो । आईएमएफले ऋण दिन ढिलाइ गरिरहँदा पाकिस्तान आर्थिक संकटमा परेको घोषणा नै गर्नुपर्ने हो कि भन्ने आशंका बढेको थियो । यद्यपि, पाकिस्तानले यो रकम खर्चका लागि विभिन्न सर्त पालना गर्नुपर्नेछ, जसका कारण आम सर्वसाधारणको स्थिति अझै कठिन बन्न सक्नेछ ।
पाकिस्तानको भुक्तानी सन्तुलन अर्थात् शोधनान्तर स्थितिमा समस्याका कारण आर्थिक संकट देखिएको हो । देशमा भित्रिने र बाहिरिने रकमको अन्तरलाई शोधनान्तर स्थिति भनिन्छ । पाकिस्तानको शोधनान्तर स्थिति समस्यामा पर्नुको कारण वैदेशिक ऋण र बढ्दो मुद्रास्फीति हो । गत जुनमा यहाँको मुद्रास्फीति दर करिब ३८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको थियो । आईएमएफको सहायताअघि पाकिस्तानसँग ४ अर्ब डलर विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो, जसले १ महिनाको मात्र आयात धान्न सक्थ्यो । त्यही कारण पाकिस्तानले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध पनि लगाएको थियो । विश्लेषकहरूका अनुसार पाकिस्तानलाई ब्याजसहित वैदेशिक ऋण तिर्नका लागि आगामी दुई वर्षमा २० अर्ब डलर आवश्यक छ ।
चालु वर्षको सुरुवातमा पाकिस्तानी मुद्रा डलरको तुलनामा हालसम्मकै न्यून बिन्दुमा अवमूल्यन भएको थियो । ‘यदि आईएमएफसँग यो सम्झौता नभएको भए मुद्रास्फीति र पाकिस्तानी मुद्राको अवमूल्यन नियन्त्रण बाहिर पुग्ने थियो,’ लाहोरका अर्थविद् अलि खिजारले अलजजिरालाई भने । उनका अनुसार विदेशी मुद्राको कमीका कारण इन्धन, खाद्यसामग्री, औषधि र अन्य वस्तुको अभाव हुन सम्भावना थियो । ‘अब अर्थतन्त्रमा सुधार हुने सम्भावना छ । आगामी त्रैमासिकसम्म मुद्राको अवमूल्यन रोकिने र मुद्रास्फीति पनि घट्नेछ,’ उनले भने ।
आईएमएफले ऋण दिनका लागि विभिन्न सर्त राखेको थियो, जसअनुसार पाकिस्तानले आर्थिक वर्ष २०२३–२४ को बजेट संशोधन गरेको छ भने आफ्नो नीति दर पनि २२ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । यस्तै, राजस्व संकलन १.३४ अर्ब डलर पुर्‍याउनुपर्ने सीमा पनि तोकिएको छ । पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंकलाई मुद्रास्फीति कम गर्न र विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त राख्न पनि सक्रिय हुनुपर्ने सर्त तोकिएको छ ।
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री सहबाज सरिफले आफ्नो गठबन्धनको सरकारका लागि यो रकम ठूलो सहयोग भएको र आर्थिक स्थिरताका लागि मद्दत पुग्ने बताए । ‘तत्कालको संकटबाट बाहिर निस्कन यसले ठूलो सहयोग पुग्नेछ । अब पाकिस्तान सही दिशामा अघि बढेको छ,’ पाकिस्तानका अर्थमन्त्री इशाक दारले भने । विश्लेषकहरूका अनुसार आईएमएफको यो सहयोगका कारण अन्य देश तथा दातृ निकायलाई पनि पाकिस्तानलाई सहयोग गर्न प्रोत्साहन मिल्नेछ ।
आईएफएफको सहयोगले अर्थतन्त्रलाई भरथेग हुने भए पनि आगामी चुनावमा प्रधानमन्त्री सरिफको पार्टी पीएमएल–एन पार्टीलाई कति सहयोग मिल्नेछ भन्ने अनिश्चित रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । ‘मुद्रास्फीति वृद्धि र आर्थिक संकटका कारण सरकारको लोकप्रियतामा आएको कमीलाई यो सहयोगले केही राहत मिल्नेछ ।
यो सरकारका लागि राम्रो संकेत हो,’ अर्थविद् खिजारले भने, ‘तर, अर्थतन्त्रको खराब व्यवस्थापन र क्रयशक्तिमा गिरावटका कारण सरकारप्रति जनताको गुनासो कम हुनेछैन ।’
गत वर्षको अप्रिलमा पाकिस्तानको लोकतान्त्रिक अभियान (पीडीएम) को नेतृत्वमा अविश्वास प्रस्ताव आएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री खान पदमुक्त भएका थिए । यो अभियान खानको विरुद्धमा सुरु भएको थियो । त्यसपछि थुप्रै दल मिलेर सरिफको नेतृत्वमा सरकारका गठन भएको थियो । तर उक्त सरकार आएपछि अर्थतन्त्र झनै समस्याग्रस्त बनेको हो । गत मार्चमा गालुप नामको संस्थाले गरेको सर्वेक्षणमा ६२ प्रतिशतले पाकिस्तानको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त हुनुमा पीडीएमलाई दोष लगाएका थिए । सर्वेक्षणमा सहभागी २ हजार जनामध्ये ६१ प्रतिशतले इमरान खानप्रति सहानुभूति जनाएका थिए । तर, गत मे ९ मा उनको पक्राउ र त्यसपछिको हिंस्रक प्रदर्शनपछि खानको राजनीतिक भविष्य पनि अन्योलमा देखिएको छ । त्यतिबेला सैन्य क्याम्पहरूमा आक्रमण भएको थियो भने सयौं व्यक्ति पक्राउ परेका थिए ।

परदेश

दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युक्रेनमा

छोटकरी

किभ (एजेन्सी)– दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योल युद्धग्रस्त मुलुक युक्रेन भ्रमणमा पुगेका छन् । शनिबार उनी आफ्नी पत्नी किम क्योन हीसहित युक्रेन पुगेका हुन् । रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेयता १७ महिनापछिको यही उनको पहिलो विदेश भ्रमण पनि हो । भ्रमणका क्रममा युक्रेनको राजधानी किभ नजिकैका दुई सहर बुचा र इरपिन पनि उनी पुगेका छन् । यी त्यस्ता सहर हुन् जहाँ गत वर्ष रुसी सेनाहरू त्यहाँबाट हटेपछि आम नागरिकहरूको सामूहिक चिहान भेटिएको थियो । दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योलले शनिबार नै युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । अमेरिकाको सहयोगी मुलुकका रूपमा चिनिएको दक्षिण कोरियाले पछिल्लो समय युक्रेनलाई हतियार उपलब्ध गराउनुपर्ने दबाब सामना गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले जनाएका छन् । जबकि दक्षिण कोरियाले छिमेकी उत्तर कोरियालाई रुसले गर्ने गरेको मानवीय र आर्थिक सहायताको प्रतिरोध गर्दै आएको छ । डेढ वर्षअघिदेखि रुससँग युद्धरत युक्रेनमा दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन सुक योलको भ्रमणलाई अनपेक्षित नठानिए पनि यसलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।

परदेश

दिगो विकासमा सहयोग बढाउन भारत र फ्रान्स सहमत

छोटकरी

नयाँदिल्ली (रासस/एएनआई)– भारत र फ्रान्स रणनीतिक क्षेत्रका साथै दिगो विकासमा सहयोग बढाउन सहमत भएका छन् । दुवै देशले अन्तरिक्ष र विज्ञानका क्षेत्रमा पनि संस्थागत स्तरमा सहयोग बढाउन सहमति जनाएका छन् । फ्रान्सको राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शुक्रबार सम्पन्न प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दुईदिने पेरिस भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच विभिन्न सम्झौता भएका छन् । रणनीतिक सहयोगको क्षेत्रमा इन्डियन आयल कर्पोरेसन लिमिटेड र टोटल इनर्जी ग्यास एन्ड पावर लिमिटेड (टोटल एनर्जी) बीच दीर्घकालीन तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) बिक्री र खरिद सम्झौता (एसपीए) स्थापनाको सम्झौता भएको छ । वैज्ञानिक सहयोगको क्षेत्रमा नेसनल इन्स्टिच्युट अफ ओसन टेक्नोलोजी, पृथ्वी विज्ञान मन्त्रालय चेन्नई र इन्स्टिच्युट फ्रान्सिस डे रिसर्च पोर ले एक्सप्लोरेसन डे ला मेरबीच वैज्ञानिक एवम् प्राविधिक विशेषज्ञताको आदानप्रदानसहितका सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य र औषधिको क्षेत्रमा सहयोगका लागि आशय पत्र जारी गरिएको छ भने सहयोगका क्षेत्रहरूमा डिजिटल स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवाका लागि ‘एआई,’ चिकित्सा फोहोर प्रशोधन प्रविधि, बायोटेक्नोलोजी, एन्टिमाइक्रोबियल प्रतिरोधविरुद्ध लड्न चिकित्सकहरूको आदानप्रदान र प्रशिक्षणलगायत विषय त्यसमा समावेश गरिएको छ । अन्तरिक्ष विज्ञानमा सहयोग अभिवृद्धि, डिजिटल प्रविधिको क्षेत्रमा संस्थागत सहकार्य गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रका साथै नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग गर्नेसम्बन्धी एमओयूमा पनि हस्ताक्षर भएको छ ।

Page 9
अर्थ वाणिज्य

नेपाल–बंगलादेश बिजुली व्यापार

खरिद–बिक्री मूल्य तोक्न मात्र बाँकी
- कमल धिताल

(काठमाडौं)
बंगलादेशले नेपालबाट लैजाने भनिएको ४० मेगावाट बिजुली सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । त्रिदेशीय सम्झौतामा तीनै देश (नेपाल–भारत–बंगलादेश) ले हस्ताक्षर गरेपछि नेपालदेखि बंगलादेश लैजाने ४० मेगावाट बिजुलीको बाटो खुलेको हो ।
सम्झौतामा मुख्य भूमिका रहेको भारतले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी बाटो खोलिदिएपछि त्रिदेशीय सम्झौता हस्ताक्षर भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । प्राधिकरण–एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम–बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले हस्ताक्षर गरेपछि सम्झौता अगाडि बढेको हो ।
अब नेपाल र बंगलादेशको बैठकले ४० मेगावाटका लागि खरिद बिक्री मूल्य निर्धारण गर्नेछ । यो सम्झौता नेपाल सरकार र बंगलादेश सरकार (जीटूजी) बीच हुने भएकाले चाँडो दुवै देशका अधिकारी बसेर मूल्य निर्धारण गरिने घिसिङले बताए । ‘अन्य सबै सम्झौता भए । अब नेपाल र बंगलादेशको खरिद–बिक्रीको दर फाइनल हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘अब नेपाल–बंगलादेशको बैठकले मूल्य फाइनल गर्छ । भारत–बंगलादेशको ट्रेड मार्जिन सम्पन्न भएपछि नेपालबाट बिजुली बंगलादेश पुग्नेछ ।’ नेपाल र बंगलादेशको बैठकले खरिद बिक्रीको मूल्य निर्धारण गरेपछि नेपालबाट बिजुली बंगलादेश जान सुरु हुने घिसिङको भनाइ छ ।
त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार भारतले बंगलादेशलाई आफ्नो भूमि र संरचना हुँदै ४० मेगावाटको हाराहारीमा बिजुली बिक्रीको अनुमति प्रदान गरेको प्राधिकरणका विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए । यो मध्यकालीन पाँचवर्षे सम्झौता हो । दुवै देशले चाहे उक्त सम्झौतालाई लम्बाउँदै जान सकिने अधिकारीको भनाइ छ । अन्तिममा मूल्य निर्धारणको काम मात्रै बाँकी रहेको उनले जनाए । यसमा नेपाल र बंगलादेशका अधिकारी बसेर टुंगो लगाएपछि पहिलो पटक नेपालबाट बंगलादेश बिजुली जाने भएकाले मूल्यमा नेपाली पक्षले लचकता देखाउने अधिकारीको भनाइ छ ।
‘भारत र बंगलादेशबीच प्रसारण लाइन र ट्रेड मार्जिनका विषयमा बैठक हुनेछ,’ अधिकारीले भने, ‘यो परीक्षणका रूपमा जान लागेकाले मूल्य पनि बंगलादेशलाई पायक पर्ने गरी निर्धारण गर्नेछौं । जसले भविष्यमा बंगलादेशलाई नेपालबाट थप बिजुली किन्न र यहाँ आयोजना बनाउन पनि सहज होस् ।’
बंगलादेशले नेपालमा ६८३ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो आयोजना निर्माण गरी त्यसको बिजुली आफ्नो देशमा लैजान चाहेको छ । जेठ पहिलो साता भएको नेपाल–बंगलादेशको सचिवस्तरीय बैठकमा नेपाल–बंगलादेश मिलेर यो आयोजना निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसैगरी भारतीय कम्पनी जीएमआरले ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादन हुने ५०० मेगावाट बिजुली पनि बंगलादेशलाई बिक्री गर्ने जनाएको छ ।
नेपाल र बंगलादेशबीच गत भदौमा नेपाल–बंगलादेश सचिवस्तरीय बैठकले नेपालबाट पहिलो चरणमा ५० मेगावाट बिजुली लैजाने सहमति गरेको थियो । त्यति बेला बंगलादेशको भेरामारामा रहेको हाई भोल्टेज डाइरेक्ट करेन्ट संरचनामा विद्युत् निर्यातका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड, एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमबीच त्रिपक्षीय विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताका लागि भारतलाई आग्रह गर्ने बैठकले निर्णय गरेको थियो ।
डेडिकेटेड प्रसारण लाइन नभएको तथा आपसमा सीमा नजोडिएका कारण भारतको साथ अनिवार्य रहँदा दुवै देशले भारतलाई मनाउने र बिजुली लैजाने सहमति गरिएको थियो । तसर्थ नेपाल तथा बंगलादेशले भारतलाई संरचना र भूमि प्रयोगको अनुमति माग्दै आएका थिए । दुवै देशले गरेको अनुरोधपछि गत फागुनमा भएको नेपाल–भारत सचिवस्तरीय बैठकमा भारतले आयोजनाको नाम पठाए अनुमति दिने आश्वासन दिएको थियो ।
त्यतिबेला नेपालले प्रस्तावका रूपमा लिखु चौथोको नाम पठाएको थियो । तर ५१ मेगावाटको लिखु चौथो बंगलादेश पठाउन प्रसारण लाइन अभाव हुने देखेपछि गत जेठ १ र २ मा बसेको नेपाल–बंगलादेश सचिवस्तरीय बैठकले करिब ४० मेगावाट हाराहारीमा बिजुली लैजाने सहमति गरेको थियो ।
अहिले नेपालले भारतीय बजारमा मात्रै बिजुली बिक्री गरिरहेको अवस्था छ । प्राधिकरणले हाल भारतीय ऊर्जा खरिद–बिक्री बजार (आईईएक्स) मा ७५२ मेगावाटको स्वीकृति पाएको छ भने पाँच वर्षका लागि २ सय मेगावाटको बिक्री सहमति रहेको निर्देशक अधिकारी बताउँछन् । आईईएक्समा अनुमति पाएको ३ सय मेगावाट र मध्यकालीन सम्झौताको २ सय मेगावाटमा भने अझै थप सहमति र आयोजना स्वीकृतिको कार्य बाँकी रहेको निर्देशक अधिकारीले जनाए ।
प्राधिकरणले अहिले आईईएक्स मा ‘डे अहेड’ मार्केटमा १० आयोजनाको ४५२ मेगावाट बिजुली बिक्री गरिरहेको छ । वर्षायाम सुरु भएसँगै उत्पादन २२ सय मेगावाटको हाराहारीमा रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले बिजुली बिक्री अनुमतिका लागि पठाएका १८ आयोजनामा भने भारतले अहिलेसम्म स्वीकृति दिएको छैन । प्राधिकरणले ३ प्रतिशत चुहावट कटाएर १८ जलविद्युत् आयोजनाको १०१० मेगावाट बिजुली बिक्रीको अनुमतिका लागि भारतमा पठाएको लामो समय भए पनि हालसम्म अनुमति नदिएको निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले पठाएका आयोजना ‘डे अहेड’ र ‘मिड टर्म’ दुवैका लागि पठाएको छ । अहिले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको जडित क्षमता ३१ सय हाराहारीमा पुगेको छ, जसमा निजी क्षेत्रको करिब २ हजार मेगावाट र प्राधिकरण तथा यसका सहायक गरी ११ सय मेगावाट हाराहारीमा उत्पादन क्षमता रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

अर्थ वाणिज्य

मेटा, गुगल र अमेजनले तिरे कर

- सजना बराल

(काठमाडौं)
नेपालमा भौतिक कार्यालय नभए पनि बलियो डिजिटल उपस्थिति रहेका गुगल, माइक्रोसफ्ट, मेटा, अमेजन जस्ता विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनीले यहाँ कारोबार गरेबापत पहिलो पटक सरकारलाई कर तिरेका छन् । हालसम्म दर्ता प्रक्रिया पूरा गरेका ९ वटा यस्ता विदेशी कम्पनीहरूले कुल ९ करोड रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिरेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । यससँगै आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को पहिलो तीन महिनाभित्रमा यिनले विद्युतीय सेवा कर (डीएसटी) पनि तिर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालमा कार्यालय वा भौतिक उपस्थिति नभएका तर आर्थिक कारोबार गर्ने कम्पनीहरूले मासिक रूपमा १३ प्रतिशत भ्याट र नेपालमा आर्जन गरेको कुल आम्दानीको २ प्रतिशत दरले वार्षिक रूपमा डीएसटी तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
विभागले केही समयअघि मात्रै गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबारमा दाखिला गर्नुपर्ने भ्याट र डीएसटी विदेशबाट नेपालमा जम्मा गर्न डलर खाता उपलब्ध गराई सहजीकरण गरेको थियो । यसका साथै अनलाइनबाटै कम्पनी दर्ता गर्न र स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) का लागि पनि आवदेन दिन मिल्ने व्यवस्था गरिएपछि विदेशी कम्पनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन सकिएको हो ।
‘यी ठूला कम्पनी हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा आफ्ना शाखा कम्पनी खोलेर भौतिक रूपमा उपस्थित नभइसकेकाले उनीहरूलाई करको दारयमा ल्याउन सुरुमा त्यति सजिलो चाहिँ भएन,’ विभागका निर्देशक राजुप्रसाद प्याकुरेल भन्छन्, ‘तर उनीहरू व्यापारिक दृष्टिकोणले हेर्दा रहेछन् । यहाँको व्यापारबाट आम्दानी भयो भने कर पनि तिर्दा रहेछन्, कानुन पालना गर्दा रहेछन् भन्ने सकारात्मक सन्देश यसले दिएको छ ।’ विभागले ०७९ जेठ १५ मा गैरबासिन्दा व्यक्तिले प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवामा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी कार्यविधि, ०७९ जारी गर्दै नेपालमा कारोबारको स्थायी ठेगाना नभएको, व्यावसायिक प्रतिनिधि वा कानुनी रूपमा मान्य प्रतिनिधि नभएको नेपालबाहिरको व्यक्तिले नेपाली उपभोक्तालाई विद्युतीय सेवा प्रदान गरेर वार्षिक २० लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्नेलाई कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो ।
कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार विद्युतीय सेवाअन्तर्गत विज्ञापन सेवा, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप (ओटीटी), तथ्यांक संग्रहसम्बन्धी सेवा, क्लाउड सेवा, गेमिङ सेवा, मोबाइल एप्लिकेसन सेवा, अनलाइन मार्केट प्लेस र यसमार्फत उपलब्ध गराइने सेवा, सफ्टवेयर आपूर्ति र अद्यावधिकरण, तथ्यांक, तस्बिरलगायत डाउनलोड सेवा, परामर्श, सीप विकास तथा तालिम सेवा र अन्य यस्तै प्रकतिका सेवा भनी स्पष्ट पारिएको छ ।
विभागले साउन १ बाट डीएसटी पनि लागू गरेपछि डिजिटल सेवा उपलब्ध गराउने विभिन्न गैरबासिन्दा व्यक्ति तथा कम्पनीले अप्रत्यक्ष रूपमा दर्ता प्रक्रिया र कर भुक्तानीबारे सोधीखोजी गरेका थिए । लिंक्डइन, टिकटकलगायत चार कम्पनी नेपालको कर प्रणालीमा दर्तासमेत भएको निर्देशक प्याकुरेलले जानकारी दिए । अन्य कतिपयले भने दर्ता भएपछि पुरानो कारोबारको विवरण माग्ने, त्यसको ब्याजसमेत तिराउन लगाउने हो कि भन्ने खालका आशंका व्यक्त गरेका थिए । यी विषयमा आर्थिक विधेयक ०८०/८१ मार्फत प्रस्ट पारिएपछि थप कम्पनी निर्धक्क दर्ता प्रक्रियामा सामेल भई उनीहरूले पहिलो पटक करसमेत दाखिल गरेको निर्देशक प्याकुरेलको बुझाइ छ ।
आर्थिक ऐन ०८० को दफा २० को विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) अनुसार नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले आय वर्षअनुसार आफ्नो कारोबारको विवरण तथा कर दाखिल गर्नुपर्छ । त्यस्तै दफा ३३ मा भनिएको छ, ‘वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युतीय सेवा विक्री गर्ने गैरबासिन्दा व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर लिई ०८० जेठ मसान्तसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर ०८० असार २५ सम्म दाखिला गरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क, ब्याज र थप दस्तुर मिनाहा हुनेछ ।’ ऐनअनुसार प्यान नम्बर लिई करको दायरामा आइसकेका गैरबासिन्दा व्यक्तिको हकमा समेत सो व्यवस्था लागू हुनेछ ।
‘ऐनको दफा ३३ को व्यवस्था थाहा पाएपछि कतिपय कम्पनी ‘हामी आउँछौं’ भनेर दर्ता गर्न राजी भए,’ निर्देशक प्याकुरेल भन्छन्, ‘पहिला ४ वटा मात्रै कम्पनी दर्ता थिए । त्यसपछि ५ वटा थपिए । दर्ता भएर पनि राजस्व बुझाउन बाँकी रहेका कम्पनीले नेपालमा गरेको व्यापारका आधारमा राजस्व तिरे । यिनीहरूले डीएसटी तिर्ने बेला चाहिँ अब साउनदेखि आउँदै छ ।’ प्याकुरलेका अनुसार नेपालमा विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकले मद्दत गरेको हो ।
नेपाली उपभोक्तालाई विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराई कारोबार गर्ने कम्पनी ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भइरहेका छन् । ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार सिंगापुरमा कार्यालय रहेको गुगल एसिया प्यासिफिक प्राइभेट लिमिटेड, माइक्रोसफ्ट रिजनल सेल्स प्राइभेट लिमिटेड र लिक्डइन सिंगापुर प्राइभेट लिमिटेड दर्ता भएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको ब्लुमिङ्टन ठेगाना राखिएको एनसीएस पिअर्सन इन्कर्पोरेसन र वेल्मिङटन काउन्टी अफ न्यु क्यासल ठेगाना भएको इब्स्को इन्टरनेसनल इन्कर्पोरेस पनि ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भएका हुन् । डब्लिन आयरल्यान्ड ठेगाना भएको मेटा प्लाटफर्मस आयरल्यान्ड लिमिटेड पनि नेपालमा दर्ता भएको छ ।
भारतले सन् २०२० मा २ प्रतिशत डीएसटी लागू गरेको थियो । सबैभन्दा धेरै ७.५ प्रतिशत डीएसटी लागू गर्नेमा टर्की र हंगेरी छन् । क्यानडामा पनि विद्युतीय सेवा प्रदान गरेर आर्थिक कारोबार गर्नेहरूले सरकारलाई ३ प्रतिशत विद्युतीय सेवा कर तिर्नुपर्ने नियम छ ।

अर्थ वाणिज्य

किसानले पाएनन् दूधको भुक्तानी

- देवनारायण साह

(मोरङ)
इलामको फिक्कलमा गाईपालनसँगै डेरी व्यवसाय गर्दै आएका तीर्थ आचार्य दूध र दुग्धपदार्थ बिक्री नहुँदा समस्यामा छन् । उनले भने, ‘गाईवस्तुलाई दाना खुवाउन र किसानबाट संकलित दूधको भुक्तानी दिन पनि नसक्ने अवस्था आयो ।’ दुग्ध वितरण आयोजनाबाट वैशाखदेखिको करिब १५ लाख भुक्तानी बाँकी रहेको र ताकेता गर्दासमेत सुनुवाइ हुन नसकेको उनले सुनाए ।
सरकारले दूधको मूल्य वृद्धि गर्नुअघिसम्म कुनै समस्या थिएन । तर त्यसपछि दूध र दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री घट्दै गएको आचार्यले बताए । ‘मूल्यवृद्धिअगाडि प्रतिकिलो ७ सय ५० रुपैयाँमा घिउ र १ हजार ५० रुपैयाँमा छुर्पी बेच्दै आएका थियौं,’ उनले भने, ‘मूल्यवृद्धिपछि घिउ र छुर्पीमा प्रतिकिलो १ सय ५० रुपैयाँ थप्दा उपभोक्ता र व्यापारी लिन आउन छाडेपछि उत्पादन बन्द गर्न बाध्य भएका छौं ।’
हंसेदुंसे दुग्ध सहकारी संस्था लिमिटेड दमक–३ झापाका किसानले पनि दुग्ध वितरण आयोजना विराटनगरलाई बेचेको दूधको ३० लाखभन्दा बढी भुक्तानी लिन बाँकी रहेकाले किसान मर्कामा छन् । ३ सय २५ किसानबाट दैनिक संकलित दूध आयोजनालाई बिक्री गर्दै आएको तर वैशाखदेखि भुक्तानी नदिएकाले समस्या भएको सहकारीका गेहनाथ पोखरेलले गुनासो गरे । दूधको मूल्य बढेपछि सीमावर्ती बजारमा नेपाली किसानले उत्पादन गरेको दूध बिक्नै छाडेको विराटनगरका निजी डेरी सञ्चालक डिल्लीराम बरालले जनाए । ‘मूल्य बढ्नुअघिसम्म बिक्री हुने गरेको थियो । तर मूल्य बढेपछि भारतीय दूध नै आउन थालेको छ,’ उनले भने, ‘दिनको ४० हजार लिटरभन्दा बढी दूध भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिने गरेको छ । तर नियामक निकाय मौन छन् ।’
दूध बिक्री घटेपछि अहिले निजी डेरीले मूल्य घटाएर आ–आफ्नो उत्पादन बजारमा पठाउने गरेको बरालले सुनाए । यसअघि १७५ रुपैयाँमा दुई सय ग्राम पनिर बिक्री गर्दै आएको कामधेनु निजी डेरीले अहिले मूल्य घटाएर १६० मा बेच्न थालेको उनको भनाइ छ । यहाँका किसानले दुग्ध वितरण आयोजना विराटनगर र निजी डेरीलाई दूध बेच्दै आएपनि समयमा किसानलाई भुक्तानी दिने गरेका छैनन् ।
अहिलेको सिजनमा दूध उत्पादन घट्नुपर्नेमा झन् बढेर गएको दुग्ध वितरण आयोजना विराटनगरका प्रमुख प्रमेश्वर चौधरीले बताए । भने, ‘दैनिक २६ हजार लिटर दूध संकलन भइरहेको छ । तर बजारमा ६ हजार लिटर पनि बिक्री छैन ।’ एकातिर दूध संकलन वृद्धि भएको र अर्कोतिर दुग्धजन्य पदार्थको बिक्रीमा कमीले भुक्तानीको चेन बिग्रेको चौधरीको भनाइ छ । आयोजनाले प्रत्येक १५/१५ दिनमा किसानलाई दिँदै आएको वैशाखदेखि असार १५ सम्मको ५ वटा भुक्तानीको दिन बाँकी रहेको उनले सुनाए । आयोजनाले किसानलाई ६ करोड भुक्तानी दिन बाँकी छ ।

अर्थ वाणिज्य

चीन गयो चितवनको घाँस

घाँस निर्यातको पहिलो खेपलाई विशिष्ट व्यक्ति आफैं भरतपुर पुगेर विशेष बनाए
- रमेशकुमार पौडेल
चितवन भरतपुरमा तयार हेलेजको पहिलो खेप बोकेका ट्रक चीन पठाइँदै ।   तस्बिर: रमेशकुमार/कान्तिपुर

(चितवन)
भरतपुर हाकिम चोकनजिक शनिबार बिहान १० वटा ट्रक लहरै उभिएका थिए । ती ट्रकलाई बिदाइ गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री वेदुराम भुसाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी चितवन आएका थिए । मन्त्री र सरकारी अधिकारीसँगै उभिएर नेपालका लागि चीनका राजदूत छन सोङले पनि बिदाइको हात हल्लाए । आठ टनका दरले हेलेज बोकेका ती ट्रक भरतपुरबाट उत्तर लागे । उनीहरूले बोकेको हेलेज नेपाली सीमाना काटेर चीनको सिगात्से पुग्नेछ ।
हेलेज हरियो घाँस सुकाएर बनाएको पशु आहारा हो । मकैको हरियो बोटलाई सुकाएर तयार पारेको यो हेलेज पहिलो पटक चितवनबाट चीन पठाइएको हो । घाँस निर्यातको पहिलो खेपलाई विशिष्ट व्यक्ति आफैं भरतपुर पुगेर विशेष बनाएका हुन् । मकैका हरिया बोट वा अन्य पोसिलो घाँसलाई मेसिनले मसिनो गरी काटेर प्लास्टिकले हावा छिर्न नपाउने गरेर बेरेपछि कम्तीमा १३० दिनसम्म राखेर बनाइने पशु खान्कीलाई हेलेज भनिन्छ । कसैले यसलाई गाईबस्तुका लागि तयार भएको घाँसको गुन्द्रक पनि भनिन्छ ।
चिनियाँ लगानीको कम्पनी नेपाल होराइजन इन्टरनेसनले भरतपुर महानगरपालिका–५ प्रेमबस्तीमा खोलेको कारखानामा चीन निर्यात हुने हेलेज उत्पादन हुने गरेको छ । तीन वर्षअघि कारखाना स्थापनाको काम सुरु भएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी (सीईओ) छाङले जनाए । कारखानाले वार्षिक ६० हजार टन हेलेज उत्पादन गर्न सक्छ । ‘अहिले तीन हजार टन हेलेज उत्पादन गरिसकेका छौं । बर्खा लागेका कारण बाटोमा अप्ठ्यारो हुन सक्छ भनेर पहिलो खेपमा ८२ टन मात्रै पठाएका छौं,’ छाङले भने ।
नेपाली ट्रकले हेलेज रसुवागढी पारिको चिनियाँ नाका केरुङसम्म पुर्‍याउनेछ । त्यहाँबाट चिनियाँहरूले नै सिगात्से लैजानेछन् । त्यहाँ याकलाई खुवाउन हेलेज उपयोग गर्ने छाङले बताए । सिगात्सेमा वार्षिक १० लाख टनसम्म हेलेज खपत हुने गरेको उनको भनाइ छ । चीनमा एक टन हेलेजको २४ हजार नेपाली रुपैयाँसम्म पर्ने भएकाले यहाँ उत्पादन हुने हेलेज सहजै खपत हुने उनले जनाए । भरतपुर र रत्ननगरमा किसानले उत्पादन गरेका मकैका हरिया बोट कम्पनीले किनेर हेलेज बनाउने गरेको छ ।
मकैका बोटको अवस्था र गुणस्तर हेरेर प्रतिकट्ठा खेतको ६ हजार रुपैयाँसम्ममा किन्ने गरेको छाङले बताए । ‘अब जग्गा भाडामा लिएर वा किसानलाई मकै खेती गर्न लगाएर हेलेजको स्रोत जुटाउने योजनामा छौं । अहिले मकै मात्रै लिएका छौं । पछि नेपियर जस्ता अन्य घाँस पनि प्रयोग गर्छौं,’ छाङले भने । स्थानीय तह र वडा कार्यालयसँग समन्वय गरेर किसानले पाउने मूल्य र विधि तय गर्ने उनको भनाइ छ । ‘धानको सिजनमा हेलेजका लागि मकै या अन्य घाँस छर्न भन्दैनौं । धान स्याहारेपछि लगाउन भन्छौं । त्यो बेलासम्म जग्गा भाडामा लिने या के गर्ने, भाडा के–कतिमा कसरी लिने भन्नेबारे स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गरेर निर्णय लिन्छौं,’ उनले भने । विस्तारै अन्य कृषि उपज पनि निर्यात गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।
चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा आएका बेला सन् २०२२ मार्च २६ मा नेपाल र चीनबीच भएको सम्झौताअनुरुप हेलेज निर्यात गर्ने बाटो खुलेको हो । हेलेज निर्यातले घाँस उत्पादन अभियानलाई सहयोग गर्ने कृषिमन्त्री भुसालको भनाइ छ । ‘नेपालमा कृषियोग्य १० लाख हेक्टर जमिन बाँझो छ । मूल्य आउने भएपछि यसमा घाँस खेती गर्न सकियो । हेलेज निर्यातले व्यपार घाटा घटाउनेछ,’ मन्त्री भुसालले भने ।

Page 10
अर्थ वाणिज्य

गोठैपिच्छे लम्पी स्किनको कहर

गाईभैंसीमा महामारी रूपमा फैलिएको संक्रामक रोग लम्पी स्किन तराई, पहाड हुादै हिमाली क्षेत्रका चौंरीगोठसम्म पुगेको छ, यसले एकातिर दुग्धपदार्थ उत्पादन घटाएको छ भने रोपाइा पनि प्रभावित बनाएको छ
- विनोद भण्डारी,केदार शिवाकोटी,आनन्द गौतम,कृष्णप्रसाद गौतम,डीबी बुढा,हरिराम उप्रेती
तस्बिर सौजन्य: पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, धनगढी

(विराटनगर), (दोलखा), (ताप्लेजुङ), (सुर्खेत),  (जुम्ला) र  (गोरखा)
इलाम जोगमाई–१ मलमजुवाकी कमला घिमिरेले एक लाख रुपैयाँमा किनेको माउ गाईले दैनिक १५ लिटरसम्म दूध दिन्थ्यो । गाई र बाच्छालाई ज्वरोसँगै जिउमा अचानक देखिएको गिर्खाबाट पिप बग्न थाल्यो । पशु चिकित्सक बोलाएर परीक्षण गराउँदा लम्पी स्किन रोग भन्दै खोप लगाइदिए । संक्रमण देखिएको साता नबित्दै गाई र बाच्छो मरेर उनको गोठ रित्तो भयो । ‘नातिलाई दूध खुवाउन समस्या भएपछि अर्को माउ गाई किनें । त्यसलाई पनि जोगाउनै गाह्रो परेको छ,’ घिमिरेले भनिन् ।
दूध बेचेरै चार जनाको परिवार धान्ने वीरकुमार राईले गाई मरेपछि अहिले अन्यत्र मजदुरी गर्न हिँड्नुपरेको छ । लम्पी स्किनले मलमजुवामा मात्र होइन, यहाँको सोयम, पियाङ, नयाँ बजार र नामसालिङ बस्तीका प्रायः सबै गोठ रित्ता भएका छन् । इलामको देउमाई, सूर्योदय र माई नगारपालिकासहित सन्दकपुर, चुलाचुली, माङसेवुङ, फाफोकथुम, रोङ र माइजोगमाई गाउँपालिकामा लम्की स्किन संक्रमण फैलिएको छ । एक/दुई गाई पाल्ने धेरैजसो किसानको गोठ नै रित्तो भएको भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र इलामका पशु चिकित्सक राघवेन्द्र तिवारीले बताए ।
जिल्लामा हरेक गाई–गोरु र भैंसी–राँगालाई खोप लगाउने अभियान चलिरहेको उनको भनाइ छ । इलाममा लम्पी स्किनबाट ३० हजार ४ सय ७८ चौपाया संक्रमित हुँदा १३ सय ५१ गाईगोरु मरिसकेका छन् । ‘जिल्लाका २७ हजार बढी चौपायालाई भ्याक्सिन हानिएको र थपलाई दिने क्रम जारी छ,’ तिवारीले भने ।
मोरङ बेलबारीका पशुसेवा शाखाका प्राविधिक भवानीशंकर कोइरालाका अनुसार पालिकाका घरैपिच्छे गाईगोरु संक्रमित हुँदा असारको चटारोमा किसानले गोरुको अभाव झेल्दै छन् । मोरङका १७ वटै स्थानीय तहमा गाई–गोरु, राँगा–भैंसीमा लम्पी स्किन फैलिएको छ । उत्तरी क्षेत्रका सुन्दरहरैचा, बेलबारी, लेटाङ, केराबारी, पथरीशनिश्चरे, उर्लाबारी र मिक्लाजुङ बढी प्रभावित भएको भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र मोरङका पशु चिकित्सक नवीन वैद्यले बताए ।
मोरङमा हालसम्म १० हजार ६ सय ८२ गाईगोरु र राँगाभैंसीमा लम्पी स्किन संक्रमण देखिएको र तीमध्ये ४ सय २६ मरेको उनले जनाए । प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा लम्पी स्किन संक्रमण फैलिएको कोशीको उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयको भनाइ छ । प्रदेशभर लम्पी स्किनबाट ४३ सय ९१ गाई–गोरु र भैंसी–राँगा बढी मरिसकेको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी विनोदकुमार साहले बताए । प्रदेशमा २ लाख ४ हजार २ सय ४२ चौपायामा संक्रमण देखा परेको छ भने करिब ९५ हजारमा खोप लगाइएको छ । लम्पी स्किनबाट झापामा ४ सय ७६, इलाममा १ हजार ३ सय ५१, पाँचथरमा ३ सय ५०, ताप्लेजुङमा १ सय २३, मोरङमा ४ सय २६, उदयपुरमा २ सय ६६, खोटाङमा २ सय ३, ओखलढुंगामा १ सय ८२, सोलुखुम्बुमा २५, धनकुटामा २ सय ७५, तेह्रथुममा १ सय ४४, संखुवासभामा २ सय ४६, भोजपुरमा ५१ र सुनसरीमा ३ सय १३ वटा गाई–गोरु, भैंसी–राँगा मरेको निर्देशनालयको तथ्यांक छ ।

चौंरीगोठसम्मै पुग्यो लम्पी स्किन
गाईभैंसीमा महामारी रूपमा फैलिएको संक्रामक रोग लम्पी स्किन हिमाली क्षेत्रका चौंरीगोठसम्म पुगेको छ । दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिका–६ कालिञ्चोक क्षेत्रमा चरनका लागि लगिएका घुम्ती गोठमा लम्पी स्किनले डेढ सातायता २ वटा चौंरी मरेका छन् । उक्त क्षेत्रमा चरनका लागि पुगेका १७ भन्दा बढी गोठका चौंरीमा संक्रमण देखिएको छ । ‘फागुनमा ब्याएका चौंरी दूधको मुख्य सिजनमा धमाधम बिरामी भएका छन्,’ स्थानीय कृषक निमा शेर्पाले भने, ‘दूधबाट छुर्पी र घिउ उत्पादनकै मुख्य सिजनमा चौंरी बिरामी भएर मर्न थालेका छन् ।’ रोगका कारण गोठ रित्तिने डरले चौंरीपालक आत्तिएका छन् । ३८ सय मिटर उचाइमा चरनका लागि लगिएका चौंरीमा लम्की स्किनले धेरैजसो किसान मारमा परेका छन् ।
कालिञ्चोकको कुरी, टुटुवानलगायतका क्षेत्रमा मध्य असारमा पोसिलो घाँस र जडीबुटी चरनका लागि चौंरीगोठ राख्ने गरिन्छ । तल्लो क्षेत्रमा स्थानीय गाईसमेत चर्ने भएकाले सोही क्षेत्रबाट चौंरीमा लम्की स्किन सरेको हुन सक्ने उनले बताए । कालिञ्चोक क्षेत्रमा १७ गोठका ४ सयभन्दा बढी चौंरी असारमा चरनका लागि पुग्ने गरेका छन् । यस्तै सोही क्षेत्रमा चौंरीको प्रजननका लागि ४ वटा याकसमेत छाडिएको छ । हरेक गोठले १० देखि १५ लाखसम्म दूधजन्य घिउ र छुर्पीबाट आम्दानी गर्छन् । तर मुख्य सिजनमै चौंरीमा लम्की स्किन देखिएपछि किसान निराश छन् । किसानले चौंरी जोगाइदिन स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
भीमेश्वर नगरपालिका र कालिञ्चोक गाउँपालिकाका किसानले मध्य असारदेखि भदौसम्म चरनका लागि गोठ कालिञ्चोक क्षेत्र लैजान्छन् । ‘एउटा चौंरीको ७० देखि एक लाख पर्छ, आम्दानी होला भनेर चौंरी बढायौं,’ शेर्पाले भने, ‘हामी हिमाली क्षेत्रका मान्छेको चौंरी भनेको गरिखाने पेसा हो, तर रोगले गोठ मासियो भने हामी सडकमा आइपुग्छौं ।’ चौंरी बिरामी भएपछि भीमेश्वर नगरपालिकाबाट पशु स्वास्थ्य प्रविधिक गोठसम्म पुगेका छन् । गत बिहीबार कालिञ्चोकमा २२ वटा चौंरीको उपचार गरिएको पशु स्वास्थ्य प्राविधिक नवराज दाहालले बताए । गत सातासम्म जिल्लामा ३१ सय ८१ गाईभैंसी लम्की स्किनले संक्रमित भएको र ५३ वटा मरेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र दोलखाले जनाएको छ ।
ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिका–५ पापुङ सिम्वुका पशुपालक नुपु शेर्पाका अनुसार नुन, पिठोको अभावमा पनि खर्क घुमाएर सबैजसो चौंरी बचाइएको थियो । उनीहरूमा लम्पी स्किन संक्रमण बढे पछि गोठै रित्तिने चिन्ता बढेको छ । गुफाबाट तोक्पेगोला हुँदै पापुङको लोदेनमा पुर्‍याएका दुई वटा गोठका २५ याक मरिसकेको उनले सुनाए । नाइके चुङदाको १५ र कान्छा शेर्पाका १० वटा याक मरेको नुपुले बताए ।
संखुवासभाको गुफा पोखरीबाट यहाँ गोठ लगिएको हो । घुम्ती चरन गरेर पालिने भएकाले पशुपालकले अर्को जिल्लासम्म पुर्‍याएर पनि पाल्छन् । मौसम, हावापानी, खर्कमा घाँसको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी गोठ घुमाउँछन् । नुपुका अनुसार नाइकेका १ सय ५० र कन्छाका १ सय ३५ हाराहारीमा चौंरी–याक थिए । चौंरीगोठमा लम्पी पसेको र क्षति पुर्‍याउन थालेको मिक्वाखोला गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष ग्याञ्जे शेर्पाले पुष्टि गरे ।
‘गोठमै संक्रमण पुगेछ, हामीले अस्ति पनि एक लट औषधि पुर्‍यायौं, तर पनि २५/३० वटा याक मरिसके,’ ग्याञ्जेले भने, ‘पालिकाले औषधि किनेर ल्याएका छौं, अब तत्कालै प्राविधिकसहित पुर्‍याउँछौं ।’ फक्ताङलुङतिरको गोठमा पुगिनसकेको र भ्याक्सिनलगायतको औषधिको बन्दोबस्त गरिरहेको फक्ताङलुङ गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष छेतेन शेर्पा लामा बताउँछन् । यो क्षेत्रमा नपुगोस् भन्ने उद्देश्यले गोठ उच्च हिमाली क्षेत्रका मौवाटार, सिजेमा तालको छेउका खर्कमा पुर्‍याएको छ । गुफापोखरी, पापुङका चौपाया त्यतातिर नलैजान आग्रह गरेको पनि छेतेनले जनाए ।
फक्ताङलुङको लेलेप र याम्फुदिनमा गरी २४ गोठमा १७ सय बढी चौंरी, याक रहेको वडाध्यक्ष छेतेनको भनाइ छ । मिक्वखोलाको पापुङ, साँवालगायतको क्षेत्रमा पनि यत्तिकै संख्यामा रहेको उनको अनुमान छ । पापुङमा संखुवासभाबाट पनि गोठ आइपुगेका छन् । चौंरी र याकको अबको खर्क भनेको ओलाङचुङगोला र पापुङको सिद्धितिर भएकाले जोगाउन कठिन भएको बुझाइ वडाध्यक्ष छेतेनको छ ।

जीविकोपार्जनको चिन्ता
जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–४ मालाभीडका रामदत्त देवकोटा भैंसीको दैनिक ७ मध्ये ६ लिटर दूध बेचेर मासिक झन्डै १५ हजार रुपैयाँ कमाउँथे । असार १८ मा भैंसी बिरामी परेर मरेपछि उनको आम्दानी रोकिएको छ । ‘दही र घिउ बेचेर महिनामा थप २/३ हजार हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘भैंसी मरेपछि कसरी खर्च चलाउने भन्ने चिन्ता छ ।’ स्थानीय बजारमा ७० देखि ८० रुपैयाँमा दूध बिक्री हुन्छ । ४ महिनाअघि ५८ हजारमा किनेको भैंसी बिरामी भएपछि असार १७ गते सुइँका लागि पशु सेवा कार्यालय पुगेका उनी प्राविधिक नभेटाएपछि रित्तो हात फर्किएका थिए ।
भैंसी मरेको भोलिपल्ट उनले लम्पी स्किन रोगका कारण हलगोरु पनि गुमाए । ‘बाली लगाउने बेला हल गोरु मरे, अहिले त गोठै रित्तो छ,’ उनले भने, ‘बिमा पनि गरेको थिएन, ठूलो घाटा लाग्यो ।’ लम्पी स्किनका कारण आफ्नो झन्डै २ लाख रुपैयाँ गुमेको उनले बताए । तिला गाउँपालिका–८ जुम्लाकोटका धनलाल बस्नेतका हलगोरु पनि मरे । रोपाइँ गर्ने सिजनमा हलगोरु नै मरेपछि उनलाई खेत जोत्नै समस्या भएको छ । ‘गाउँभरि सबैका गोरु बिमार छन्,’ उनले भने, ‘कसका गोरु ल्याएर खेत जोत्ने ?’ सिँचाइ सुविधा भए पनि १५ दिनअघि नै तयार गरिएको खेतमा रोपाइँ गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–७ का दलबहादुर बिकले त एक महिनामै २ हल गोरु गुमाए । जेठ अन्तिम साता गाउँमा फैलिएको लम्पी स्किनका कारण उनले ७ वर्षदेखि पालेका हल गोरु मरे । ‘बाली लगाउने सिजन भएकाले २४ हजार रुपैयाँमा सल्यान बन्गाडकुपिण्डेबाट अर्को हल गोरु ल्याए,’ खेत जोतेरै झन्डै दशकदेखि परिवार पालिरहेका उनले भने, ‘ती गोरु ल्याएको ९ दिनमै मरे ।’ यसअघि उनले गाउँमा खेत जोतेबापत प्रतिदिन १५ सयदेखि १८ सय रुपैयाँ कमाउँदै आएका थिए । गतवर्ष उनले २ महिना गाउँमा खेत जोतेर झन्डै एक लाख रुपैयाँ कमाएका थिए । ‘गाउँमा चिनिएको हली मै हुँ,’ उनले भने, ‘अब त ५/७ महिना गोरु किन्न पनि सकिँदैन, परिवारको खर्चको जोहो गर्न भारत गएर मजदुरी गर्नुको विकल्प नै भएन ।’
लम्पी स्किनका कारण कर्णालीका कतिपय किसानका गोठै रित्ता भएका छन् भने उनीहरूको रोजीरोटी गुमेको छ । ‘पशुको बिमा पनि गरिएन, अहिले आएर पछुताउनुपरेको छ,’ रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका–३ का किसान पहलमान खत्रीले भने, ‘क्षतिपूर्ति माग गर्दै नगरपालिका र पशु कार्यालयमा गाउँभरिका किसान गएर निवेदन दियौं, अहिले केही गर्न सकिँदैन भनेपछि रित्तोहात घर फर्कियौं ।’ उनले पनि एक भैंसीसहित एक हल गोरु गुमाएका छन् । ‘दहीमोही नभएपछि अहिले त निस्तै खाना खानुपरेको छ,’ उनले भने, ‘घरको आम्दानी बढाएका पशुभाउ पनि रोगले मरे ।’
समयमै प्रदेश सरकारले खोप नपठाउँदा ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको कृषि प्राविधिक बताउँछन् । जुम्लामा १२ हजार २ सय २९ पशुमा लम्पी स्किन फैलिएकोमा १ हजार ७ पशुको मात्रै उपचार गर्न सकिएको जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख ज्ञानेन्द्रसिंह बुढाथापाले जनाए । ‘अहिले त रोग नियन्त्रण बाहिर गइसकेको छ,’ उनले भने, ‘जिल्लाका लागि ६ हजार डोज खोप माग गरेकोमा २ हजार डोज मात्र खोप आयो ।’ लम्पी स्किनको प्रत्यक्ष असर दुग्ध उत्पादक किसानमा परेको उनको भनाइ छ ।
दसवटै जिल्लामा २ लाख ७ हजार २ सय ७३ वटा चौपायामा लम्पी स्किन रोगको संक्रमण देखिएको कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । २ सय ८२ चौंरी, २३ सय ९१ भैंसी, १ लाख १६ हजार ४ सय १४ गोरु, ४५ हजार १ सय ३० गाई र ४२ हजार ५ सय ६ बाच्छाबाच्छीमा रोग फैलिएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये ७ हजार ६ सय ३२ पशु मरेको मन्त्रालयका निमित्त सचिव राजु भुजले बताए ।
४२ सय ६४ गोरु, १८ सय ७१ गाई, १२ सय ४७ बाच्छाबाच्छी र २ सय ४९ भैंसी मरेका हुन् । लम्पी स्किनबाट सबैभन्दा बढी दैलेख, जाजरकोट, हुम्ला र सल्यान प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । सुरुमै प्रदेश सरकारले खोप र औषधिको व्यवस्था गरेको भए यति ठूलो क्षति बेहोर्नुनपर्ने सुर्खेतको लेकबेंसी–७ का किसान लोकबहादुर कठायतको भनाइ छ ।
पशुहरूको उपचारका लागि सबै जिल्लाका गाउँगाउँमा प्राविधिक खटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिलेसम्म १ लाख २५ हजार ९१ पशुको उपचार गरिएको र ९ हजार ९ सय १ पशुलाई खोप दिइएको निमित्त सचिव भुजले बताए ।
लम्पी स्किनले गोरु धमाधम मर्न थालेपछि गोरखामा रोपाइँ नै प्रभावित बनेको छ । भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका अनुसार गोरखामा हालसम्म १३ हजार आठ सय ३६ चौपायामा संक्रमण देखिएको छ । तीमध्ये ६९ सय २३ गोरु छन् । वैशाख दोस्रो सातायता जिल्लाका ११ वटै पालिकामा चौपायामा संक्रमण फैलिएको छ । रोगले गोरु थलिएपछि रोपाइँका लागि ट्र्याक्टर खोज्नुपरेको सिरानचोक गाउँपालिका–४ का धननारायण कुमालले गुनासो गरे ।

अर्थ वाणिज्य

जयनगर–भंगाहा रेल सेवा आइतबारदेखि

महोत्तरी (कास)– भारतको जयनगरदेखि जनकपुरको कुर्थासम्म चल्दै आएको रेल आइतबारबाट महोत्तरीको भंगाहसम्म सञ्चालन हुने भएको छ । संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले बिजलपुरा रेलवे खण्डको १७ किमिको आइतबार बिहान साढे १० बजे उद्घाटन गर्ने कार्यकम तय भएको नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जनकुमार झाले बताए । भारतीय रेलवे कम्पनी इरकन इन्टरनेसनलले निर्माण गरेको रेलवे ट्र्याक गत जेठ १८ मा नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक झालाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
अहिले जयनगर–बिजलपुरा स्टेसनसम्म प्रतिदिन एक पटक रेल सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी रहे पनि यात्रुको मागअनुसार सेवा थप गर्दै जाने योजना रहेको झाको भनाइ छ । रेलवे कम्पनी नयाँ रेल खरिदको प्रक्रियामा पनि रहेको उनले बताए । अहिले जयनगर–जनकपुर–कुर्था ३५ किमि रेलखण्डमा प्रतिदिन दुई पटक रेलसेवा सञ्चालन भइरहेको छ । अब जयनगर–बिजलपुरासम्म रेल सञ्चालन गर्दा जयनगर–जनकपुर–कुर्थामा समेत एक पटक सेवा थप हुने रेलवे कम्पनीले जनाएको छ ।
 जयनगरदेखि भंगाहा–बिजलपुरा स्टेसनसम्म ५२ किमि रेलखण्डमा अब रेल सञ्चालन हुने भएको छ । कुर्थादेखि बिजलपुरासम्मको १७ किमि खण्ड भारतीय रेलवे कम्पनीले हस्तान्तरण नगर्दा रेल सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन । विजलपुरादेखि बर्दिवास खण्डको काम भने अझै अघि बढ्न सकेको छैन । यसअघिको मुआब्जा विवाद सल्टिसकेकाले अब छिट्टै काम सुरु हुने र दुई वर्षभित्रै बर्दिवाससम्म रेल सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको महाप्रबन्धक झाको भनाइ छ ।

अर्थ वाणिज्य

चमेलिया–स्याउले–अत्तरिया प्रसारण दोस्रो सर्किट सञ्चालनमा

काठमाडौं (कास)– दार्चुला र बझाङमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाहका गर्न बनाइएको चमेलिया–स्याउले–अत्तरिया १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट सञ्चालनमा आएको छ । दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकाको बलाँचबाट सुरु भई बैतडी, डडेलधुरा, डोटी हुँदै कैलालीको गोदावरी नगरपालिकास्थित अत्तरिया सबस्टेसनमा अन्त्य हुने १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट सञ्चालनमा आएको नेपाल विद्यत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्रसारण लाइनको लम्बाइ एक सय ३१ किलोमिटर छ । प्राधिकरणले दार्चुलामा बनाएको ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाले बनाएको प्रसारण लाइनको पहिलो सर्किट ०७३ बाट सञ्चालनमा थियो । कोरियाली एक्जिम बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा डबल सर्किटलाई हुने गरी प्रसारण लाइनका टावर संरचना बनाएको थियो । तर आयोजनाले एउटा मात्र सर्किट निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको थियो । नेपाल सरकारको करिब ६० करोड रुपैयाँ लगानीमा दोस्रो सर्किट निर्माण गरी लाइन सञ्चालनमा आएको प्राधिकरणले जनाएको छ । उक्त क्षेत्रमा निर्माण भएका र निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रवाहका लागि एउटा सर्किटले मात्र नधान्ने भएपछि अर्को सर्किट थपिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
‘चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाले प्रसारण लाइन पूर्वाधार निर्माण गरिदिएपछि सुदूरपश्चिमका दार्चुला र बझाङस्थित खोलानालामा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ढोका खुलेको छ,’ घिसिङले भने । ‘अब त्यस क्षेत्रमा उत्पादित २५० मेगावाटसम्म विद्युत् प्रवाहका लागि पूर्वाधार तयार भएको छ । त्यहाँ उत्पादित विद्युत् स्थानीय रूपमा आपूर्ति हुँदा बाँकेको कोहलपुर पश्चिम क्षेत्रमा भोल्टेज सुधार हुनेछ ।’
चमेलिया–स्याउले–अत्तरिया १३२ केभी प्रसारण लाइनमा प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजनाको करिब ११० मेगावाट विद्युत् जोडिएको छ । निजी क्षेत्रका आयोजनाको ५० मेगावाट विद्युत् जोडिने क्रममा रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विद्युत् आपूर्तिलाई नियमित र भरपर्दो बनाउन डडेलधुराको स्याउलेमा १३२/३३ केभी सबस्टेसन सञ्चालित छ । बलाँच सबस्टेसनबाट आएको विद्युत् स्याउले सबस्टेसनबाट डडेलधुरा, दार्जुला, डोटी, बैतडी र अछाममा आपूर्ति गरिएको छ । त्यस क्षेत्रमा करिब ६ मेगावाट विद्युत् खपत हुन्छ । स्याउले सबस्टेसनबाट स्थानीय रूपमा विद्युत् आपूर्ति गरी बाँकी रहेको विद्युत् अत्तरिया सबस्टेसनमा ल्याई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिएको छ । कोहलपुरबाट पश्चिम क्षेत्रको विद्युत् माग जाडो र गर्मीमा क्रमशः करिब ८० र २०० मेगावाट हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
चमेलिया–स्याउले–अत्तरिया १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किटको आयोजना आर्थिक वर्ष ०७४/७५ बाट सुरु गरिएको थियो । कोभिड–१९ र विगतमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति लिइसकेका डडेलधुरा तथा दार्चुलाका केही स्थानीयले दोस्रो सर्किटको तार तान्न अवरोध गर्दा काममा केही ढिलाइ भएको आयोजना प्रमुख अनिल अधिकारीको दाबी छ ।

Page 11
समाचार

अध्यागमनले कुवेतको भिसा नीति नबुझ्दा श्रमिक मर्कामा

- होम कार्की

(काठमाडौं)
कुवेत प्रवेशसम्बन्धी विशेष नीतिलाई नेपालको अध्यागमनले नबुझ्दा संस्थागत श्रम स्वीकृति लिएका श्रमिक आर्थिक तथा मानसिक मारमा परेका छन् । कुवेत जान नपाउँदा केही श्रमिकको समयावधि सकिएर भिसा रद्द हुन पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारका लागि संस्थागत श्रम स्वीकृति लिई कुवेत उड्न लागेका एक सय १७ नेपाली श्रमिकलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनले रोक्दा टिकटबापत झन्डै करोड रुपैयाँ गुमेको छ ।
अध्यागमनले असार २७ देखि कुवेती निकायबाट भिसा स्वीकृति नभएको भन्दै प्रस्थान दिन रोकिदिएको हो । गत शुक्रबार दोस्रो पटक टिकट लिई पुनः उड्न लागेका ३७ जना श्रमिकलाई पनि सोही कारण देखाई अध्यागमन प्रशासनले रोकिदियो । ती श्रमिकले विमानस्थलस्थित अध्यागमनमा भिसासम्बन्धी कागजात पेस गरे पनि उड्नका लागि अनुमति पाएनन् । श्रमिकले कुवेती आन्तरिक मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको आ–आफ्ना विद्युतीय भिसा र क्यूआर कोडसहितको व्यक्तिगत विवरणको प्रतिलिपि पेस गरेका थिए । नेपाली श्रमिकको हकमा दिइएको ‘वेटिङ भिसा’ लाई कुवेती दूतावासले स्वीकृति दिने उल्लेख छ । अध्यागमनले भने श्रम स्वीकृति भए पनि वेटिङ भिसामा पठाउन नसकिने भन्दै रोकिदियो ।
कुवेतस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार भिसा अवधि भएका नेपाली श्रमिकलाई कुवेत प्रवेशमा अनुमति दिने नीति लिएको जनाएको छ । गत जनवरीदेखि कुवेतले विद्युतीय भिसा जारी गर्न थालेपछि नेपाली दूतावासको पहलमा कुवेतको आन्तरिक मन्त्रालयले कुवेती दूतावासबाट भिसा स्वीकृति गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
‘कुवेतले विद्युतीय भिसा जारी गर्छ । त्यो भिसा लिएर श्रमिक कुवेती दूतावासमा जानुपर्ने नयाँ नियम आयो । नेपालमा कुवेती दूतावास नभएपछि भिसा स्वीकृतिका लागि दिल्ली जानुपर्ने बाध्यता भएपछि हामीले तुरुन्तै कुवेत सरकारसँग कुरा गरेर भिसा स्वीकृतिका लागि दिल्ली जान नपर्ने व्यवस्था मिलायौं,’ कुवेतका लागि नेपाली निवर्तमान राजदूत दुर्गाबहादुर भण्डारीले कान्तिपुरलाई भने, ‘वेटिङ भिसा नै बोकेर श्रमिक कुवेत जाने हो । त्यसलाई हेरेर कुवेतको अध्यागमनले प्रवेश दिन्छ ।’
पुसदेखि जेठ मसान्तसम्म १ हजार ७ सय ४८ जना महिलासहित १० हजार नेपाली श्रमिक सोही वेटिङ भिसामा कुवेत गइसकेका छन् । त्यसमध्ये कोही पनि उक्त भिसाकै कारण कुवेत विमानस्थलबाट फिर्ता हुनुपरेको छैन । तर, नेपालको अध्यागमनले असार २७ देखि भिसा स्वीकृति हुनुपर्ने अडान राखेपछि कुवेत जानेहरू रोकिन थालेका हुन् । ‘हामीले पहिला विद्युतीय (वेटिङ) भिसा नै हेरेर प्रस्थान अनुमति दिइरहेका थियौं । त्यसमा श्रमिकहरू उडिरहेका थिए । पछि कुवेती आन्तरिक मन्त्रालयको वेबसाइटमा हेर्दा भिसा स्वीकृति भएको नदेखिएपछि श्रमिकको प्रस्थान रोक्नुपर्‍यो’, नेपालका एक अध्यागमन अधिकृतले भने ।
श्रमिकलाई रोक्नुको अर्को कारणमा अध्यागमनले भिसामा लेखिएको ‘प्राइभेट सेक्टर वर्क भिसा’ भएको बताएको छ । यो प्रकृतिको भिसामा गएका श्रमिकहरूलाई घरेलु श्रममा लगाउन सक्ने भन्दै अध्यागमनले आशंका गरेको छ ।
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीले प्रस्थान रोकिनुमा तीनवटा कारण दिए । ‘श्रमिकहरूले दुईथरी कागजात बोकेको देखियो । मागपत्र पनि नक्कली, दूतावासका पत्रहरू पनि नक्कली देखिए’, उनले भने, ‘हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको घरेलु श्रममा मान्छे नजाऊन् भन्ने हो ।’ उनले आफूहरूले अध्यागमन ऐन कानुनबमोजिम राहदानी र भिसासँग सम्बन्धित कागजातहरू हेर्ने गरेको बताए । ‘कागजातहरू शंकास्पद देखिए । थप छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यक देखियो,’ उनले भने । जबकि कुवेतको विदेशी श्रमिक ल्याउन पाउने कानुनअनुसार ‘प्राइभेट सेक्टर वर्क भिसा’ लाई दफा १७ र १८ ले सम्बोधन गर्छ । दफा १७ ले सार्वजनिक क्षेत्र र १८ ले निजी क्षेत्रका कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिक भनी सम्बोधन गरेको छ । घरेलु श्रममा जानेलाई दफा २० मा उल्लेख गरिएको छ । जसमा प्रस्ट रूपमा घरेलु श्रमिक (डोमेस्टिक लेबर) भनी लेखिएको हुन्छ ।
वैदेशिक रोजगार कार्यालयकी प्रमुख पार्वती अर्यालले अध्यागमनले लिएको निर्णयलाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक भएको बताइन् । ‘हामीलाई सबै देशहरूले भिसा हेर्ने पहुँच दिइसकेको छैन । अध्यागमनले श्रमसँग छलफल नै नगरी हतारमा निर्णय गर्‍यो । उसले प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्नु पर्दथ्यो’, उनले भनिन्, ‘यो निर्णयबाट म पनि अचम्मित छु ।’ अर्यालले अध्यागमनले हतारमा निर्णय गर्दा श्रमिकहरूले मानसिक सास्ती भोग्नुपरेको बताइन् । ‘हामीले ६ महिनामा म्यानपावरबाट मात्रै १० हजार श्रमिक पठाएका छौं । उनीहरू कुवेतमा प्रवेश नपाएको र घरेलु श्रमिकमा लगाएको भन्ने उजुरी दूतावासमा आएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘केही समस्या देखिएमा अध्यागमनले श्रमसँग छलफल गर्नु पर्दथ्यो । प्रमाणबिना काम गर्दा समस्या आएको हो ।’
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले यो विषयलाई आफूहरूले हल्का रूपमा नलिएको बताए । ‘परिवारसँग बिदाइ भएर दुई–दुईपटक श्रमिकहरू विमानस्थलबाट फर्कनुपरेको छ । टिकटका नाममा एक करोडभन्दा बढीको खर्च भएको छ’, उनले भने, ‘यसको उचित छानबिन हुनुपर्छ । पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ ।’ सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले श्रम स्वीकृतिको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी वैदेशिक रोजगारीका लागि जान लागेका नेपालीलाई विदेश जान नदिई अपमानजनक रूपमा फर्काउने अध्यागमन विभागको कार्यशैलीलाई गैरकानुनी भनेको छ । ‘आफ्नो नाम, उमेर, राष्ट्रियता साथै व्यक्तिगत विवरण ढाँटी जाली राहदानी, भिसा प्रयोग गरेको र नेपाल सरकारको कानुनसम्मत लिखितले अन्य मुलुकमा जान रोक लगाएको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै पनि बहानामा कसैलाई विदेश जान रोक्ने अधिकार छैन’, सञ्जालका महासचिव कृष्णप्रसाद न्यौपानेले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘वैदेशिक रोजगार विभागले दिएको अन्तिम श्रम स्वीकृति लिई विदेश जान लागेका नेपाली नागरिकलाई आफ्नो अख्तियारीबाहेकका अन्य कुनै कारणबिना अध्यागमन विभागले रोक्न पाउँदैन ।’
‘आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी हक गुमाएका प्रभावितलाई तत्काल क्षतिपूर्ति दिन र पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यवस्था मिलाउन पनि सम्बन्धित निकायमा जोडदार माग गर्दछ’, सञ्जालले भनेको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले श्रमिकलाई प्रस्थान गर्न नदिइएको विषयबारे आन्तरिक छानबिन गरी रिपोर्ट बुझाउन निर्देशन दिएका छन् । ‘एक साताभित्र रिपोर्ट बुझाउने गरी आन्तरिक छानबिन गर्न निर्देशन भइसकेको छ,’ गृहमन्त्री श्रेष्ठका प्रमुख स्वकीय सचिव विजय गौतमले भने, ‘अध्यागमनको निर्णयले कोही पीडित नहोस् र गलत कार्यले पनि प्रश्रय नपाओस् भन्नेमा गृहमन्त्रीको निर्देशन छ ।’

Page 12
खेलकुद

राष्ट्रिय लिग भलिबल

पुलिस र हेल्प नेपाललाई उपाधि
- कान्तिपुर संवाददाता
राष्ट्रिय लिग भलिबल च्याम्पियन नेपाल पुलिस क्लबका (महिला) खेलाडी उपाधिका साथ ।
तस्बिर: हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर

(काठमाडौं)
नेपाल पुलिस क्लब र हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लब शनिबार सातौं प्रधानमन्त्री कप एनभीए महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय क्लब लिग च्याम्पियन भएका छन् ।
त्रिपुरेश्वरस्थित राखेप कभर्डहलमा महिलातर्फ पुलिस क्लबले विभागीय प्रतिद्वन्द्वी एपीएफ एपीएफ क्लबलाई ३–१ सेटमा हराएर उपाधि जितेको छ । अपराजित रहँदै फाइनल पुगेको पुलिसले दोस्रो सेट गुमाए पनि लय कायम राख्दै उपाधि जित्यो ।
पुलिसले २५–१२ सेट आफ्नो पक्षमा पार्दै सुरुआती अग्रता लियो । तर, पुलिसले दोस्रो सेटमा कडा टक्कर दिनुका बावजुद एपीएफलाई २१–२५ ले सेट सुम्पियो । खेल १–१ को बराबरीमा पुगेपछि पुलिसले खेलमा पुनरागमन गर्दै तेस्रो र चौथो सेट २५–२३, २५–१९ ले आफ्नो पक्षमा पारेर फाइनल जित्यो ।
च्याम्पियन पुलिस ६ लाख र उपविजेता एपीएफले ३ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाए । तेस्रो स्थानको न्यु डायमन्ड युथ स्पोर्ट्स क्लबले १ लाख ५० हजार र चौथो स्थानको त्रिभुवन आर्मी क्लबले ७५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए ।
पुरुषतर्फ अपराजित यात्रा कायम राख्दै हेल्प नेपालले उपाधि जितेको हो । पुलिस क्लबलाई ३–१ कै सेटमा हराएर हेल्प नेपाल लिग च्याम्पियन भयो । विजेता टिमले महिलाकै जस्तो दोस्रो सेट गुमाएको थियो । पहिलो सेट २५–१९ ले आफ्नो पक्षमा पारेको हेल्प नेपालले दोस्रो सेट ११–२५ ले गुमायो । १–१ सेटको बरावरीमा खेल गुमाएको हेल्प नेपालले तेस्रो र चौथो सेट २५–१८, २५–१८ ले आफ्नो पक्षमा पार्दै उपाधि उचालेको हो । विजेताले ६ लाख र उपविजेता पुलिसले ३ लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार पाएको थियो ।
गत वर्षको विजेता त्रिभुवन आर्मी क्लब तेस्रो स्थानमा रह्यो । आर्मीले १ लाख ५० हजार पायो । चौथो स्थानको एपीएफले ७५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्‍यो । लिगमा सर्वोत्कृष्ट खेलाडी पुलिस क्लबकी पुनम चन्द र हेल्प नेपालका अइमल खान घोषित भए । उनीहरूले जनही ३५ हजार पाए ।

लिगका सर्वोत्कृष्ट खेलाडी हेल्प नेपालका अइमल खान र पुलिस क्लबकी पुनम चन्द घोषित


विधागत उत्कृष्टतर्फ लिबेरोमा पुलिसकी शान्तिकला तामाङ, सेटरमा कमला पुन, स्पाइकरमा उषा भण्डारी, प्रशिक्षकमा रुपेश विष्ट र उदीयमान खेलाडीमा सुमित्रा रेग्मी घोषित भए । एपीएफकी सरस्वती चौधरी उत्कृष्ट सर्भर र आर्मीकी संगम महतो उत्कृष्ट ब्लकर चुनिए ।
पुरुषतर्फ लिबेरोमा हेल्प नेपालका टोपबहादुर थापा, सेटमा अदनान खान, स्पाइकरमा मजहर अली र प्रशिक्षकमा उत्सव खड्का उत्कृष्ट चुनिए । सर्भरमा एपीएफका हेमन्त मल्ल, ब्लकरमा आर्मीका दुर्गाबहादुर खड्का र उदीयमान खेलाडीमा पुलिसका रविन चन्द उत्कृष्ट घोषित भए । विधागत उत्कृष्टले जनही १५ हजार र उदीयमान खेलाडीले जनही १० हजार पाए ।
नेपाल भलिबल संघको आयोजनामा भएको लिगमा पुरुषतर्फ तीन विभागीय टोली आर्मी, एपीएफ र पुलिस क्लब, हेल्प नेपाल, दावाँली मिलन क्लब, सैलुङ बाघढुंगा स्पोर्ट्स क्लब र गण्डकी प्रदेश भलिबल संघ तथा महिलातर्फ तीन विभागीय टोलीसहित न्यु डायमन्ड युथ स्पोर्ट्स क्लब, एभरेस्ट भलिबल क्लब र गण्डकी प्रदेश भलिबल संघले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लबका खेलाडी उपाधिका साथ । तस्बिर: हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर

खेलकुद

सन्तोष एक्लैको पाँच गोल

काठमाडौं (कास)– सन्तोष गोङबा एक्लैले पाँच गोल गरेपछि न्युरोड टिम (एनआरटी) ले एन्फा यू–१६ युथ लिग फुटबलमा शनिबार त्रिभुवन आर्मीमाथि ५–१ को फराकिलो जित हात पारेको छ ।
भक्तपुर सल्लाघारीस्थित सैनिक आवासीय विद्यालयको मैदानमा भएको खेलमा सन्तोषले २८ औं मिनेटमा गोलको खाता खोले । त्यसपछि ४१ औं मिनेटमा दोस्रो गोल गरेका उनले ५० औं मिनेटमा ह्याट्रिक पूरा गरे । उनले थप गोल ६३ र ८१ औं मिनेटमा गरे । आर्मीको युवा टिमका लागि दीपक बिकले ४३ औं मिनेटमा एक गोल फर्काए । प्रतियोगिताको पहिलो चरणमा सबैभन्दा ठूलो जित मछिन्द्र यू–१६ ले निकाल्यो । टोलीले च्यासलमा भएको खेलमा खुमलटार यू–१६ लाई ६–१ ले हराएर १० क्लब सहभागी प्रतियोगिताको पहिलो चरण सकिँदा शीर्षस्थान हासिल गर्‍यो । उक्त खेलमा भूपेन्द्र धरला र सविनय कटुवालले २–२ गोल गरे । कविर तामाङ र साङ्गे उर्गेन दोर्जी योन्जनले एक–एक गोल गर्न भ्याए । खुमलटारका लागि एकमात्र गोल अलिक श्रेष्ठले ६१ औं मिनेटमा पेनाल्टीबाट गरे ।
च्यासलमै भएको दोस्रो खेलमा संकटा यू–१६ ले सौरभ तामाङको गोलमा अग्रता लिए पनि त्यसलाई जोगाउन सकेन र एपीएफ यू–१६ सँग २–१ ले हार्‍यो । रोहित गोले र विकास बोहराले दोस्रो हाफमा गोल गर्दै विभागीय टिमलाई जिताए । एन्फा कम्प्लेक्समा भएको प्रतिस्पर्धामा फ्रेन्ड्स यू–१६ ले अर्जित तामाङले अन्त्यतिर दुई गोल गरेपछि चर्च ब्वाइज यू–१६ लाई २–० ले पराजित गर्‍यो ।

खेलकुद

कीर्तिमान रकमसहित राइस आर्सनलमा

लन्डन (एएफपी)– डेक्लन राइस शनिबार बेलायतका सबैभन्दा महँगा फुटबलर बनेका छन् । आर्सनलले इंग्ल्यान्डका मिडफिल्डर राइसलाई १० करोड ५० लाख पाउन्डमा प्रिमियर लिगको अर्को टोली वेस्ट ह्यामबाट खरिद गरेको हो ।
सन् २०२१ मा म्यानचेस्टर सिटीले ज्याक ग्रेलिसलाई एस्टन भिल्लाबाट लिँदा यसअघि १० करोड खर्च गरेको थियो, जुन यसअघिको सबैभन्दा ब्रिटिस अनुबन्धको कीर्तिमान थियो । आर्सनलले राइसलाई भित्र्याउदै अर्को सिजनमा प्रिमियर लिग उपाधि होडमा चुनौती दिने लक्ष्य बनाएको छ ।
२४ वर्षे राइसले वेस्ट ह्यामका समर्थकलाई खुला पत्र लेख्दै माथिल्लो स्तरमा खेल्नुका कारण आफूले आर्सनल राजेको जनाएका छन् । वेस्ट ह्यामलाई १९८० यता पहिलो उपाधि दिलाउने क्रममा युरोपा कन्फ्रेन्स लिगमा फिओरेन्टिनालाई फाइनलमा हराउँदै च्याम्पियन बनाएपछि राइस लामो सम्झौतासहित इमिरेट्स रंगशाला लागेका हुन् ।
लन्डनको अर्को टोलीमा स्थानान्तरण भएपछि राइसले युरोपको तेस्रो श्रेणीको प्रतियोगिताको तुलनामा प्रमुख प्रतियोगिता च्याम्पियन्स लिगमा खेल्नेछन् । ‘फुटबलमा अचम्मका अवसरहरू आउँछन्, आर्सनल जस्तो ठूलो क्लबको प्रस्ताव मलाई आउँदा अस्वीकार गर्न वास्तवमै गाह्रो हुन्छ ।’
गत सिजनमा मिकेल अर्टेटाको आर्सनललाई अन्तिम समयमा उछिनेर म्यानचेस्टर सिटीले च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जितेको थियो । आर्सनलले यस सिजनमा मात्र नयाँ खेलाडी अनुबन्ध गर्न २० करोड पाउन्ड खर्च गरिसकेको छ । आर्सनलले २००४ मा अपराजित रही प्रिमियर लिग जितेयता अर्को लिग उपाधि थप्न सकेको छैन । तर, अर्टेटाको नेतृत्वमा गत सिजनमा आर्सनलले निकै जोसिलो प्रदर्शन देखाएको थियो ।
आर्सनलले यस सिजनमा जर्मन फरवार्ड काइ हार्भेट र नेदरल्यान्ड्सका रक्षक जुरिइन टिम्बरलाई लिइसकेको छ । स्विस खेलाडी ग्रान्ट साका बायर लेभरकुसेन गइसकेको अवस्थामा राइसले आर्सनलको मिडफिल्ड सम्हाल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

खेलकुद

तीन दिनमै भारतको जित

रविचन्द्रन अश्विन

डोमिनिका (एएफपी)– रविचन्द्रन अश्विनले दोस्रो इनिङ्समा ७ विकेट लिएपछि भारतले शुक्रबार पहिलो टेस्टमा वेस्ट इन्डिजलाई एक इनिङ्स र १ सय ४१ रनले पराजित गरेको छ । भारतले तीन दिनभित्रै वेस्ट इन्डिजलाई घरेलु भूमिमा धराशायी बनाएको हो ।
वेस्ट इन्डिजको भूमिमा भारतको यो सबैभन्दा ठूलो रन अन्तरको विजय हो । भारत २१ वर्षयता वेस्ट इन्डिजविरुद्ध अपराजित छ । दोस्रो तथा अन्तिम टेस्ट बिहीबार ट्रिनिडाडमा सुरु हुनेछ ।
तेस्रो दिनको खेलको लञ्चपछि ४० मिनेटजतिमा कप्तान रोहित शर्माले ४२१–५ मा भारतको पहिलो इनिङ्स समाप्तिको घोषणा गरेका थिए । पहिलो इनिङ्समा जस्तै अश्विन र रवीन्द्र जडेजाले क्यारेबियन टोलीलाई तहसनहस पारे । वेस्ट इन्डिज ५० ओभर खेल्दै दोस्रो इनिङ्समा १ सय ३० रनमा अलआउट भयो ।
अश्विनले अन्तिम ब्याटर जोमेल वारिकनलाई एलबीडब्लू आउट गर्दै टेस्ट टुंग्याएका थिए । उनले ७१ रन खर्चेर ७ विकेट लिए । टेस्टभर अश्विनले १ सय ३१ रन खर्चेर १२ विकेट लिए । उनले एउटा टेस्टमा १० वा सोभन्दा बढी विकेट लिएको यो आठौं पटक थियो । अश्विनलाई साथ दिएका जडेजाले २ विकेट लिए । जडेजाले पहिलो इनिङ्समा ३ विकेट लिएका थिए । पहिलो टेस्ट खेलिरहेका एलिक अथानाले वेस्ट इन्डिजबाट सर्वाधिक २८ रन बनाए ।
भारतीय ओपनर यशस्वी जैसवालले पहिलो इनिङ्समा झन्डै ८ घन्टा क्रिजमा बिताउँदा ३ सय ८७ बल खेल्दै १ सय ७१ रन बनाए, जसका कारण अश्विनलाई उछिन्दै उनी नै प्लेयर अफ द म्याच बने । ‘यो अनुभव विशेष क्षण बन्यो,’ २१ वर्षे देव्रेहाते ब्याटर जैसवालले भने, ‘जतिखेर म युवा थिए, त्यतिखेर आफ्नो देशका लागि खेल्ने भनेर सोच्थे । यो मेरा लागि भावनात्मक क्षण हो, तर यो केवल सुरुआतमात्र हो ।’
वेस्ट इन्डिजलाई पहिलो इनिङ्समा १ सय ५० रनमा आउट गरिसकेको अवस्थामा जैसवालले कप्तान शर्मासँग पहिलो विकेटमा २ सय २९ रन जोड्दै विजय आधार खडा गरेका थिए । शर्माले २ सय २१ बल खेली १० चौका र २ छक्का प्रहार गरी १ सय ३ रन बनाए । उनी अथानाको पहिलो टेस्ट सिकार बने ।
वेस्ट इन्डिजका कप्तान क्रेग ब्रेथवेटका लागि व्यक्तिगत र टिमका हिसाबले यो बिर्सनलायक टेस्ट बन्यो । ‘सुरुमै पिचमा बल त्यस्तो टर्न भएको थिएन, तर हाम्रा ब्याटरले आफै घुँडा टेकेका हुन् । मसहितका वरिष्ठ खेलाडीले जिम्मेवारी लिएर खेल्नुपर्छ । हामीले प्याडले नभई ब्याटले खेल्नुपर्छ ।’
पहिलो इनिङ्समा ओपनिङको भूमिकामा २० रन बनाएका ब्रेथवेट दोस्रो इनिङ्समा मध्यक्रममा खेल्दै ९ रन बनाएका थिए । उनलाई शून्यमा अश्विनले क्याच छाड्न पुगेर जीवनदान दिए पनि त्यसको फाइदा उठाउन सकेनन् । फिल्डिङमा विराट कोहली ४० रनमा हुँदा उनले क्याच छाडेका थिए । कोहली ७६ रनमा आउट भए ।

खेलकुद

वरीयताविहीन मार्केटा च्याम्पियन

विम्बल्डन टेनिस
एपी

लन्डन (बीबीसी)– चेक गणतन्त्रकी मार्केटा भोन्ड्रोसोभा विम्बल्डन टेनिसमा महिला सिंगल्सको उपाधि जित्ने पहिलो वरीयताविहीन खेलाडी बनेकी छन् । यसले ओन्स जाबेरलाई फेरि पनि ग्रान्ड स्लाम उपाधिका लागि प्रतीक्षा गर्न बाध्य पार्‍यो ।
विश्व वरीयताको ४२ औं स्थानमा रहेकी २४ वर्षीया भोन्ड्रोसोभाले नाडीको चोटको कारण गत सिजन ६ महिना खेल गुमाएकी थिइन् । तर, यी खेलाडीले सन् २०२२ की उपविजेता जाबेरभन्दा राम्रो प्रदर्शनका साथ शनिबार फाइनलमा ६–४, ६–४ को जित निकाल्दै उपाधि कब्जा गरिन् । ग्रान्ड स्लामका सबै तीन फाइनलमा हारेपछि छैटौं वरीयताकी जाबेरको आँखाबाट आँसु बगेको थियो ।
गत वर्ष नाडीको शल्यक्रियापछि एक दर्शकको रूपमा विम्बल्डन ओपनमा आएकी थिइन् भोन्ड्रोसोभा । उनी उपाधि जितेपछि उपलब्धिलाई खुसीमा बदल्दै मैदानमा ढलेकी थिइन् । ‘मलाई थाह छैन के भइरहेको छ । चकित महसुस गरिरहेकी छु,’ उपाधि यात्रामा पाँच वरीयताप्राप्त खेलाडीलाई पराजित गरेकी उनले भनिन् ।
ट्युनिसियाकी खेलाडी जाबेरसँग नेटमा केही भेटेपछि फेरि घाँसे मैदानमा घुँडा टेकेकी उनी दर्शकको केन्द्रमा रहिन् । त्यसपछि दर्शकतिर जाने अचेलको परम्परालाई कायम राख्दै उनी
पति स्टेफेनसहित आफ्नो परिवारलाई अँगालो हाल्न पुगिन् । घरपालुवा बिरालो हेर्न घरै बसेका स्टेफेन फाइनलअघि मात्रै प्रागबाट लन्डन आएका थिए ।
अर्कोतिर जाबेर भने स्तब्ध थिइन् । उनी टाउको बटारेर कुर्चीमा बसिन् । ‘यो धेरै धेरै कठिन हो । मेरो करिअरकै सबैभन्दा पीडादायी हार हो,’ ग्रान्ड स्लाममा सिंगल्सको उपाधि जित्ने अफ्रिका वा अरबका पहिलो महिला खेलाडी बन्ने लक्ष्यमा रहेकी जाबेरले भनिन् ।
चेकका लागि यसअघि जाना नोभोत्ना र पेट्रा भिटोभाले मात्र विम्बल्डन ओपन जितेका थिए । लन्डनमा उपाधि जित्ने भोन्ड्रोसोभा तेस्रो चेक खेलाडी भएकी छन् । पेट्रा सन् २०१४ मा विम्बल्डन जित्ने चेक खेलाडी थिइन् ।

खेलकुद

दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल आज

छोटकरी

काठमाडौं (कास)– नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टिमले बंगलादेशविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा आइतबार ढाकास्थित कमलापुरमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छ । दुई मैत्रीपूर्ण खेलका लागि ढाका पुगेको नेपाली टिमले अन्तिम खेल जित्ने प्रयास गर्ने मुख्य प्रशिक्षक अनन्तराज थापाले बताए । ‘हामी जित्ने गरी खेल्ने छौं,’ प्रशिक्षक थापाले भने, ‘मौसमले केही समस्या पारेको छ । तर, हामी राम्रो खेल्ने प्रयासमा हुने छौं । जित्नकै लागि खेल्ने छौं ।’ गत वर्ष दशरथ रंगशामा भएको महिला साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा बंगलादेशविरुद्ध ३–१ ले हारेको नेपाली टिम १९ औं एसियाली खेलकुदको तयारीमा त्यसको बदला मैत्रीपूर्ण खेलमा लिने लक्ष्यसहित ढाका गएको थियो । बिहीबार पहिलो खेल १–१ मा टुंगिएको थियो । प्रशिक्षक थापाले दोस्रो खेलमा केही खेलाडी परिवर्तन गर्ने संकेत दिएका छन् ।

खेलकुद

महत्त्वपूर्ण बैठकमा कराते टोली

छोटकरी

काठमाडौं (कास)– नेपाल कराते महासंघका अध्यक्ष युवराज लामासहितको टोलीले विश्व कराते महासंघ (डब्लूकेएफ) र एसियन कराते महासंघ (एकेएफ) सँग मलेसियामा छलफल गर्ने भएको छ । मलेसियाको मलाकामा जुलाई २१ देखि २३ सम्म एकेएफ सिनियर च्याम्पियनसिप आयोजना हुँदै छ । त्यसै क्रममा हेटन होटलमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले डब्लूकेएफ र एकेएफ पदाधिकारीसँग भेटघाट गर्नेछ । एकेएफका सीईओ भिन्सेन्ट चेनले डब्लूकेएफ र एकेएफ पदाधिकारीसँग हुने बैठकको प्रबन्ध गरेका हुन् । नेपालबाट महासंघबाट अध्यक्ष लामासहित उपाध्यक्ष तथा रेफ्री संयोजक मोहन धौभडेल, महासचिव दावा गुरुङ र कोषाध्यक्ष किशोर भट्टराई सहभागी हुनेछन् । छलफलबाट लामो समयदेखि नेपाली करातेमा रहेको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको विवाद अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

खेलकुद

माउन्टेन स्पोर्ट्स गेम्स गरिने

छोटकरी

काठमाडौं (कास)– सन् २०२४ मा नेपालमा माउन्टेन स्पोर्ट्स गेम्स गर्ने प्रतिबद्धतासहित माउन्टेन स्पोर्ट्स कन्क्लेभ सकिएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को आयोजना र माउन्टेन स्पोर्ट्स फेडेरेसनको सहकार्यमा नगरकोटमा शनिबार सम्पन्न दुई दिने माउन्टेन स्पोर्ट्स कन्क्लेभले अर्को वर्ष माउन्टेन स्पोर्ट्स गेम्स गर्ने निर्णय गरेको हो । कन्क्लेभमा सदस्य–सचिव टंकलाल घिसिङले मार्चमा माउन्टेन स्पोर्ट्स गेम्स आयोजनाका लागि अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए । कन्क्लेभले साहहिक खेलको इभेन्टलाई प्राथमिकता दिनुका साथै नेचर, एडभेन्चर, कल्चरसँग सम्बन्धित खेल आयोजना गरिने, ३ हजार मिटर आसपासको खेलस्थलमा प्रतियोगिता गर्ने घोषणापत्र जारी गरेको छ । हाल ४ देखि ६ खेल समावेश गर्ने प्रस्ताव छ । राखेप खेलकुद विकास विभाग, श्रद्धा श्रेष्ठ र गोविन्द भट्टराईसम्मिलित टिमले सचिवालयको कार्य गर्ने तोकिएको छ ।