(काठमाडौं)
नेपाली जलविद्युत् परियोजनामा तेस्रो देशको लगानीप्रति बक्रदृष्टि राख्दै आएको भारतले नेपाली लगानीका निर्माणाधीन आयोजनामा पनि अवरोध सिर्जना गरेको छ । परियोजनाका लागि अत्यावश्यक विस्फोटक पदार्थ आयातका लागि भारतीय दूतावासले ६ महिनादेखि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (एनओसी) दिएको छैन, लगानीकर्ताहरू विद्युत् विकास विभाग, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र भारतीय दूतावासको चक्कर लगाउन बाध्य छन् तर सुनुवाइ भएको छैन ।
डेढ महिनाअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको क्रममा समकक्षी नरेन्द्र मोदीले घोषणा गरेका थिए– भारतले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्नेछ । तर, नेपाली लगानीकर्ताले आफ्नै देशको जलस्रोतमा लगानी गर्दा पनि भारतले असहयोगको नीति लिएको छ । जबकि भारतीय लगानीको अरुण तेस्रोमा भने विस्फोटक पदार्थको आपूर्ति निर्बाध छ ।
नेपालमा ४६ सय ३९ मेगावाटका विभिन्न सात आयोजनामा भारतीय लगानी छ । ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो सतलज जलविद्युत् निगमको लगानीमा निर्माणाधीन छ । यस्तै ४९० मेगावाटको अरुण चौथो, ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली, ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ जलविद्युत् परियोजना बनाउन भारतीय कम्पनीले सम्झौता गरेका छन् । माथिल्लो कर्णालीबाहेक अन्य आयोजनामा डीपीआरलगायतको काम भइरहेको छ ।
यता नेपाली लगानीमा निर्माणाधीन तनहुँ जलविद्युत्, खिम्ती दोस्रो, नुपुचे लिखु, मध्य तमोर, काबेली, लाङटाङ, तल्लो इखुवा खोला, साञ्जेनलगायतका करिब ५ सय मेगावाटका आयोजना महिनौंदेखि समस्यामा छन् किनकि भारतले विस्फोटक पदार्थ रोकेको छ । विस्फोटक पदार्थ अभावले ४८.८ मेगावाटको खिम्ती दोस्रो जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमार्ग निर्माण रोकिएको छ । ‘सम्पूर्ण विवरण पठाउँदा पनि दूतावासबाट एनओसी पाइएको छैन,’ प्रवर्द्धक कृष्ण आचार्य भन्छन्, ‘दूतावासले विस्फोटक पदार्थ आयातका लागि स्वीकृति पनि नदिने र त्यसको कारण पनि नदिने गर्दा लगानीकर्ताहरू समस्यामा छन् ।’
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका आचार्यका अनुसार एनओसीका लागि भारतीय दूतावासले जलविद्युत् परियोजनाको सञ्चालक समिति, सेयर लगानीकर्ता र ठेकेदारको विवरण माग्ने गरेको छ । उनी भन्छन्, ‘केही दिनमा हुन्छ भन्दाभन्दै महिनौं भइसक्यो, सम्पूर्ण विवरण बुझाउँदा पनि दूतावासले
अड्काएको छ ।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै निर्माण गरिरहेको १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका लागि विस्फोटक पदार्थ नपाउँदा समस्या भएको आयोजना प्रमुख राजाभाइ शिल्पकार बताउँछन् । एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), युरोपेली लगानी बैंक (ईआईबी) को ऋण सहयोग तथा प्राधिकरणको थप लगानीमा यो आयोजना निर्माणाधीन छ । ठेकेदारका रूपमा चीन र भियतनामका कम्पनीले काम गरिरहेका छन् ।
भियतनामी कम्पनी सोङ दा र कालिका जेभीले बनाइरहेको पहिलो प्याकेजका लागि भारतले विस्फोटक पदार्थ दिएको थियो तर चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले बनाइरहेको दोस्रो प्याकेजका लागि विस्फोटक पदार्थ आयातको अनुमति भारतले नदिएको शिल्पकारको भनाइ छ । ‘भारतले के कारणले अनुमति नदिएको हो, त्यो पनि जानकारी दिएको छैन,’ उनले भने ।
एउटै परियोजनाका लागि काम भइरहेकाले प्याकेज १ बाट विस्फोटक पदार्थ पैंचो लिएर प्याकेज २ मा काम गरिएको भन्दै भारतीय दूतावासले आपत्ति जनाएको पनि ठेकेदार कम्पनीका एक प्रतिनिधिले बताए ।

‘यो नेपालले ऋण लिएर बनाइरहेको आयोजना हो तर ठेकेदार को छ भनेर भारतले अवरोध गर्न खोजेको छ, यो अनौठो हो,’ उनले भने । अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा कुनै पनि देशका जस्तै भारतीय कम्पनीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भए पनि उनीहरू उत्साही नहुने तर छानिएका कम्पनीप्रति भारतको वक्रदृष्टि रहने गरेको परियोजना प्रवर्द्धकहरू बताउँछन् । तनहुँ हाइड्रोमा पनि भारतीय कम्पनी जेपी प्रतिस्पर्धा गर्न आएको थियो तर त्यही बेला उता भारतमै टाट पल्टिएपछि स्वतः पछि हटेको थियो । खुला प्रतिस्पर्धाबाट चिनियाँ कम्पनी छानिएकामा भारतले टाउको दुखाएको छ ।
दक्षिण कोरियाको कम्पनीले बनाइरहेको २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १ का लागि समेत कच्चा पदार्थ दिन भारतले अस्वीकार गरेको थियो । आयोजनाको काम ठप्प भएपछि कोरियाली राजदूतले भारतीय राजदूतसँग भेटेरै अनुरोध गरेका थिए । त्यसपछि केही सहज भएको छ, नेपालको विकास निर्माणमा छिमेकी देशबाट यो हदको अवरोध अकल्पनीय भएको भन्दै विद्युत् प्रवर्द्धकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
भिजन इनर्जीले निर्माण गरिरहेको ५७.५ मेगावाटको नुपुचे लिखु जलविद्युत् आयोजना पनि विस्फोटक पदार्थकै अभावले समस्यामा परेको प्रवर्द्धक टीएन आचार्य बताउँछन् । पहिला आयोजनाका लगानीकर्ता ठेकेदार हेरेर अनुमति दिने गरिएकामा करिब ६ महिनादेखि त्यो पनि रोकिएको उनको भनाइ छ । ‘एनओसीका लागि आवेदन दिएको महिनौं बित्दा पनि पाइएको छैन ।’ विस्फोटक पदार्थ अभाव भएपछि तत्काल समस्या टार्न आयोजनाहरूले पैंचो आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको थियो । तर, कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित हुँदा नहुँदै भारतले यस्तो अभ्यास नगर्न नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । त्यसपछि नेपाल सरकारले
आफ्नै निर्णय पनि कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन ।
विस्फोटक पदार्थ आयातमा भएको अवरोधले नेपाली निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका धेरै आयोजना रोकिएको बताउँछन् इपानका अध्यक्ष गणेश कार्की । उनकै लगानी रहेको सभा खोला जलविद्युत् आयोजनामा पनि विस्फोटक पदार्थको अभावले निर्माणमा समस्या छ । ‘भारतले ल्याउन अनुमति दिएको छैन, नेपाली लगानीकर्ताको आयोजनालाई समेत समस्या पारेको छ, समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल पहल गरोस्,’ उनी भन्छन् ।
हाल निर्माणाधीन कुनै पनि आयोजना यो समस्याबाट अछुतो नरहेको बताउँछन् इपानका सदस्य भरत पराजुली । भन्छन्, ‘नेपाली जलविद्युत् प्रवर्द्धकले एनओसी माग्दा यहींबाट दिने अभ्यास थियो । तर, अहिले ‘दिल्ली भेजरहेहे’ भन्ने र नदिने गरिएको छ ।’ दूतावासले लगानीकर्ताको मात्रै होइन, त्यसमा लगानी गर्ने बैंकका सञ्चालकको पनि विस्तृत विवरणसमेत माग्न थालेको छ । ‘एउटै आयोजनामा बैंकहरूले कन्सोर्टियम बनाएर लगानी गरेका हुन्छन्, अब १० वटा बैंकले लगानी गरेका छन् भने ती सबै बैंकका सञ्चालकको विवरण पनि दूतावासमा बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको छ, त्यति गर्दा पनि उताबाट एनओसी आएको छैन । यो त निकै ठूलो बलमिच्याइँ हो,’ एक प्रवर्द्धकले भने ।
आयोजनामा गैरआवासीय १ जना मात्रै लगानीकर्ताको सेयर रहेको आशंका पनि भारतीय दूतावासले प्रश्न उठाउने गरेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । ‘लगानीकर्ताको छोरा अमेरिकामा रहेको आधारमा उनको पनि विवरण मागिएको छ, अमेरिकामा उसको लगानी के छ र उनका साझेदार को छन् भनेर पनि विवरण मागिएको छ, त्यति गर्दा पनि एनओसी रोकिएको छ,’ मर्कामा परेका एक लगानीकर्ताले भने । केही वर्षअघि जलविद्युत् प्रवर्द्धकले गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएपछि त्यहींबाटै सर्टिफिकेट लिन सकिने अवस्था रहेकामा पछि दूतावासमै गएर सम्पूर्ण विवरण बुझाउँदा पनि अवरोध गरिएको पराजुली बताउँछन् । ‘आयोजनामा लगानी कसको हो, सञ्चालक समितिमा को–को छन् ? प्रसारण लाइन कसले निर्माण गर्छ लगायतका यावत् जानकारी दूतावासले राख्ने गरेको छ तर पनि एनओसी दिँदैन,’ उनी भन्छन् ।
भारतले सुरुमा काठमाडौं निजगढ ‘फास्ट ट्र्याक’ लाई असजिलो पार्न विस्फोटक पदार्थमा रोकावट सुरु गरेको थियो । फास्ट ट्र्याकका लागि विस्फोटक सेनाले बनाउने गरे पनि कच्चा पदार्थ भारतबाटै आउने हो, पहिले कच्चा पदार्थमा केही ढिलाइ गर्दै आएको थियो । जबकि फास्ट ट्र्याकमा ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी भए पनि लगानी नेपाल सरकारकै हो ।
पहिले सेनाले निजी क्षेत्रका परियोजनालाई पनि विस्फोटक पदार्थ बिक्री गर्थ्यो । तर, भारतबाट कच्चा पदार्थ आयातमा ढिलाइ भएपछि सेनाको उत्पादन पनि प्रभावित भएको छ । इपानका महासचिव बलराम खतिवडा भन्छन्, ‘कच्चा पदार्थको अभावको कारण देखाएर सेनाले पनि विस्फोटक पदार्थ दिन सकेको छैन, यसले प्रवर्द्धकहरू झन् ठूलो समस्यामा छन् ।’ कच्चा पदार्थको कमी भएपछि नेपाली सेनाको इमल्सन प्लान्ट अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै सञ्चालन हुने गरेको नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘फुलस्टप लगाएर बन्द भएको हैन । अत्यावश्यक परेको अवस्थालाई पुग्ने कच्चा पदार्थ छ । प्लान्टको क्षमताअनुसारको उत्पादन भने हुन सकेको छैन । तर, जलविद्युत् उत्पादकहरूको माग धान्न सकिएको छैन,’ उनले भने ।
चीनबाट पनि विस्फोटक पदार्थ ल्याउने पहल नभएको होइन । तर, त्यसको खर्च निकै महँगो भएकाले व्यवसायीले निरन्तरता दिन सकेका छैनन् । भारतबाट विस्फोटक पदार्थ आयात गर्दा साफ्टा सहुलियत पाउने र चीनबाट आयात गर्दा त्यो नपाउने हुँदा लागत दोब्बर पर्ने गरेको लगानीकर्ता बताउँछन् । तर, क्षत्रीय रूपमा नेपालले पाउने अधिकारलाई भारतले नजरअन्दाज गरिदिएपछि प्रवर्द्धकहरू चिन्तित छन् । उनीहरूले गत साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेका थिए तर पनि ठोस प्रतिबद्धता पाउन सकेका छैनन् । ‘हामीले भारतसँग नेपाल सरकार र नेपाली सेनालाई विश्वास गरेर पहिलेकै जसरी विस्फोटक पदार्थ दिन आग्रह गरेका छौं । यो समस्याको समाधान छिट्टै हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीले यसो भने पनि त्यसको पहल नभएको प्रवर्द्धकहरूको भनाइ छ ।
यता ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले विभिन्न चरणमा वार्ता भएकाले समस्या समाधान हुनेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताए । ‘सचिवस्तरीय, मन्त्रीस्तरीय संवादमा यो विषय उठेको छ, भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले पनि यो विषय राख्नुभएको थियो । त्यसैले, अब छिट्टै समस्या समाधान होला भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’
भारतबाट के जवाफ आएको छ भन्नेबारे नेपाली अधिकारीले खुलाउन चाहेनन् । काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका प्रवक्ता साहिल कुमारसँग कान्तिपुरले सम्पर्क गर्दा उनले यो विषयमा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

(काठमाडौं)
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक ‘लाइभ’ (प्रत्यक्ष प्रसारण) गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । कुनै पनि राष्ट्रिय दलले आन्तरिक बैठक लाइभ नगरेका बेला देउवाले पहिलोपल्ट यस्तो प्रस्ताव अघि सार्नुलाई कतिपय नेताले रणनीतिक योजना भन्दै अर्थपूर्ण रूपमा लिएका छन् ।
मंगलबारबाट हुने बैठकका एजेन्डामाथि छलफल गर्न पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको सोमबार बसेको अनौपचारिक बैठकमा देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको उदाहरण पस्कँदै बैठक लाइभ गर्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए । सभापति देउवाको प्रस्तावमा महामन्त्री गगन थापा, पूर्वमहामन्त्रीहरू कृष्णप्रसाद सिटौला र प्रकाशमान सिंहलगायतको असहमति थियो । अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भने लाइभ गर्दा सकारात्मक सन्देश नै जाने धारणा राखेका थिए ।
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अनौपचारिक बैठकमा सभापतिबाट आएको प्रस्तावका विषयमा व्यावहारिक पक्ष हेरेर मंगलबार मात्रै औपचारिक निर्णय गरिने कान्तिपुरलाई बताए । ‘छलफलका क्रममा सभापतिले लाइभ गरौं भन्नुभयो । त्यसमा कतिपयले हुन्छ र कतिपयले हुन्न भन्नुभएकाले यो विचाराधीनमै छ,’ शर्माले भने, ‘पार्टीको आन्तरिक बैठक लाइभ गर्दा त्यसको व्यावहारिक मर्यादालाई पनि हेरिनुपर्छ । परिपक्वता नहुने, पपुलिजमका कुरा मात्रै हुने अवस्था आउन सक्छ ।’
पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीबीच मत बाझिए पनि देउवाको निर्देशनअनुसार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयका कर्मचारीले फेसबुक ‘लाइभ’ का लागि क्यामरालगायतको प्राविधिक प्रबन्ध गरिसकेका छन् । पार्टीभित्र संसदीय दल नेता परिवर्तन गर्ने एजेन्डा बनाएर महामन्त्री थापाले सार्वजनिक मञ्चहरूमै नेतृत्वविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएकाले त्यसको सामूहिक प्रतिवाद गर्ने योजना देउवाले बनाइरहेको कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पाउँदा देउवाको
विकल्प खोज्नुपर्ने र त्यसका लागि सके आफैं सर्ने र नसके अर्कोलाई सार्ने थापाले बताउँदै आएका छन् । ती पदाधिकारीका अनुसार नक्कली भुटानी शरणार्थीर् प्रकरणमा मुछिएका पार्टीका नेता बालकृष्ण खाणको प्रतिरक्षा गर्ने योजनालाई थापाको प्रतिवादले अप्ठ्यारो बनाइरहेको विषय पनि जोडिएको छ ।
पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका खाणलाई निलम्बन गर्न सभापति देउवा तयार नभएपछि महामन्त्री थापाले जेठ २ मा विज्ञप्ति निकालेका थिए, जसमा खाण निलम्बन हुनुपर्ने भनिएको विषय देउवालाई पचेको थिएन ।

सोमबारको बैठकमा पनि देउवाले खाणलाई निलम्बन गर्न परम्पराले नदिने बताएका थिए । ‘खाण दोषी ठहर भइसकेका छैनन्, अभियुक्त मात्रै हुन्, उनलाई कारबाही गर्ने परम्परा पनि छैन, छलफल गर्न सकिन्छ तर निलम्बन गर्ने विषय नउठाऔं भन्ने नै सभापतिज्यूको धारणा रह्यो,’ बैठकपछि अर्का एक पदाधिकारीले भने, ‘खाणलाई निलम्बन गर्ने हो भने भ्रष्टाचार आरोपमै मुद्दा खेपिरहेका अर्का नेता विजयकुमार गच्छदारको हकमा के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि छ ।’
महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले असार २१ र २२ मा जिल्ला सभापतिहरूको बैठक राखेकामा पनि देउवाले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन् । पार्टी सदस्यता व्यवस्थापनको मुद्दामा दुई महामन्त्रीले काठमाडौंमा बोलाएको जिल्ला सभापतिहरूको बैठकमा देउवा उपस्थित थिएनन् । यी सबै विषयलाई केन्द्रमा राखेर प्रतिरक्षा गर्ने र महामन्त्री थापाको भूमिकाप्रति संगठित रूपमा विरोध गर्ने रणनीति बनाएरै देउवाले बैठक लाइभ गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको संस्थापन इतरपक्षीय नेताहरूको बुझाइ छ । ‘पार्टीमा महामन्त्री थापाको एजेन्डालाई कमजोर बनाउने रणनीति सभापतिज्यूले बनाएको बुझिन्छ तर बैठक लाइभ गरेर महामन्त्रीलाई ठीक लगाउन खोज्दा सभापतिलाई नै अप्ठ्यारो पर्न सक्छ,’ संस्थापन इतर पक्षका एक नेताले भने, ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खाणलाई जोगाउनुपर्छ भनेर बोल्दै गर्दा आम जनमानसले त्यसको हिसाबकिताब राख्न पाउँछन् ।’
संस्थापनपक्षीय नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भने बैठक लाइभ गर्ने सभापतिको प्रस्तावमा कुनै रणनीतिक उद्देश्य नभएको दाबी गर्छन् । ‘कांग्रेसजस्तो ऐतिहासिक र लोकतान्त्रिक पार्टीले बैठकलाई पारदर्शी बनाइदिँदा गलत सूचना जाने सम्भावना रहँदैन । पार्टी र समाज लाभान्वित नै हुन्छ,’ उनले भने, ‘व्याख्या, अपव्याख्या गरेर गलत सूचना जानुभन्दा लाइभबाट सही सूचना जानु नै राम्रो हुनेछ ।’
सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेका अनुसार सभापति देउवाले लाइभ नगरे पनि सबै कुरा बाहिरिने गरेको र बाहिरी मुलुकमा पनि राजनीतिक दलका बैठक लाइभ हुने गरेको उल्लेख गरेका थिए । ‘प्रायः सभापतिज्यूले कुनै रणनीतिक उद्देश्य नराखी नयाँ कुरा ल्याउनु हुन्न । बैठक लाइभ गर्ने कुरा के उद्देश्यले ल्याउनुभयो, थाहा भएन,’ पाण्डेले भने, ‘पार्टीका कतिपय बैठक गोप्य हुन्छन् । आचारसंहिता हुन्छ । पार्टीको बैठक लाइभ गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिको मुद्दामा कति निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ, भन्न सकिन्न ।×’ केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल भने बैठक लाइभ गर्ने कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिन्छन् । ‘पार्टी पनि सार्वजनिक संस्था नै हो । पारदर्शी ढंगबाट चल्नुपर्छ,’ उनले भने ।

(काठमाडौं)
काठमाडौं महानगरपालिकाले निजी विद्यालयले वितरण गर्नेमध्ये ८५ प्रतिशतभन्दा बढी छात्रवृत्ति सामुदायिक विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने भएको छ । महानगरपालिकाले पहिलो पटक कक्षा ११ मा निजी विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीलाई एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेर योग्यता तथा क्षमताका आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयबाट एसईई उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन प्राथमिकता दिइएको हो । महानगर शिक्षा शाखा प्रमुख सीताराम कोइरालाले सकभर सामुदायिक विद्यालय पढेका विपन्न र जेहेनदारलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको जनाए ।
महानगरभित्रका निजीमा झन्डै ५० हजार विद्यार्थी कक्षा ११ मा भर्ना हुने गरेको तथ्यांक छ । भर्ना हुनेमध्ये १० प्रतिशतलाई निःशुल्क छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस हिसाबले काठमाडौं महानगरभित्र करिब ५ हजार विद्यार्थीले चालु शैक्षिक सत्रमा कक्षा ११ मा निःशुल्क पढ्न पाउँछन् । त्यसको पनि ८५ प्रतिशत अर्थात् ४ हजार २ सय ५० जना सामुदायिक विद्यालय पढेका विद्यार्थीले मात्र उक्त छात्रवृत्ति पाउँछन् ।
महानगरद्वारा जारी सूचनाअनुसार छात्रवृत्तिका लागि खुला ४० र आरक्षण कोटा ४५ प्रतिशत तोकिएको छ ।

यी दुवै कोटामा सामुदायिक विद्यालय पढेका विद्यार्थीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ९ प्रतिशतमा महानगरभित्र स्थायी बसोबास गरेका, एक प्रतिशत ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र (सिसडोल/बञ्चरेडाँडा) का सामुदायिक वा निजी विद्यालय पढेका छात्रछात्राले अवसर पाउनेछन् । बाँकी ५ प्रतिशतमा निजी विद्यालय पढेका देशभरका विद्यार्थीले सुविधा पाउनेछन् ।
आरक्षणतर्फको ४५ प्रतिशतभित्र छात्रा ३३, आदिवासी/जनजाति १५, मधेसी १२, खसआर्य १७, दलित ९, मुस्लिम २, थारु ४, अपांगता २, पिछडिएको क्षेत्र ४, सहिद/बेपत्ता, द्वन्द्वपीडित छात्रछात्रा २ प्रतिशत छन् । आरक्षण क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम संख्या उपलब्ध नभएर महानगरवासीलाई प्राथमिकता दिइने सूचनामा उल्लेख छ । पिछडिएको क्षेत्र भनेर अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्ला छन् । महानगरका अनुसार पिछडिएको जिल्ला भए पनि निजी विद्यालय पढेको भए विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने अवसरमा प्रतिस्पर्धासमेत गर्न पाउने छैनन् ।
प्याब्सनका अध्यक्ष डीके ढुंगानाले छात्रवृत्तिमा निजी विद्यालयका विद्यार्थी र जेहेनदारलाई वञ्चित गरिएको जनाए । उनका अनुसार हालसम्म विद्यालयले छनोट गरेका ६० देखि ७० प्रतिशत र स्थानीय तहले सिफारिस गरेका ४० देखि ३० प्रतिशत विद्यार्थीलाई निजीले निःशुल्क छात्रवृत्ति दिने अभ्यास हुँदै आएको छ । त्यसमा निजी र सामुदायिक भनी छुट्याउने गरिएको थिएन । विभाग प्रमुख कोइरालाले सामुदायिक विद्यालयमा अधिकांश गरिब, विपन्नका छोराछोरी पढ्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाए ।
महानगरभित्र ३९ सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ को पठनपाठन हुन्छ भने बाँकी निजी छन् । कक्षा १० सम्म पढाउने ५ सय निजी विद्यालय छन् । कक्षा ११/१२ मात्रै पढाइ हुने (प्लस टु) मोडेलका निजी विद्यालयसमेत सञ्चालनमा रहेकाले यकिन तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको महानगरको शिक्षा शाखाले जनाएको छ । काठमाडौं महानगरले विगत वर्षमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएर विद्यालयहरूलाई विवरण बुझाउन ताकेता गर्दै आएको थियो । कक्षा १० सम्म छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने विद्यालयसँग चालु शैक्षिक सत्रको पनि छात्रवृत्ति विवरण माग गरेको थियो ।
ललितपुर महानगरसहित देशभरका अधिकांश स्थानीय तहले छात्रवृत्ति वितरणको विवरण माग गरेर जाँच गर्ने गरेका छन् । उक्त छात्रवृत्ति वितरणका लागि वडाको समन्वयमा विद्यालय सञ्चालकसहित अभिभावक प्रतिनिधि, विद्यालय रहेको एक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । तर काठमाडौं महानगरपालिकाले कक्षा ११/१२ को हकमा आफैंले विद्यार्थी छनोट गरेर छात्रवृत्ति वितरणले मापदण्ड लागू गरिएको हो । त्यसका लागि आवेदन दिन सूचना गरिएको र छात्रवृत्तिसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने क्रममा रहेको कोइरालाले जनाए ।
कक्षा ११ को छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न शिक्षा विभागले असार २८ देखि साउन १२ सम्म अनलाइन आवेदन दिन
आह्वान गरेको छ । महानगरको वेबसाइटमा आवेदन दिन सकिनेछ । एसईईको नतिजा असार तेस्रो साता सार्वजनिक भएलगत्तै मेयर बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै छात्रवृत्ति महानगरले नै वितरण गर्ने घोषणा गरेका थिए । ढिला गरी घोषणा गरिएका कारण पहिले विद्यालय भर्ना हुने कि छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिने भन्नेमा विद्यार्थी र अभिभावक अन्योलमा देखिन्छन् । अधिकांश विद्यालयले भर्ना खोलिसकेका छन् । आवेदन दिने विद्यार्थीको परीक्षा साउन २० गते ११ बजेदेखि १ बजेसम्म सञ्चालन गरिने समय तालिका विभागले तोकेको छ । विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी, शिक्षा, कानुन र प्राविधिक धारतर्फ सय पूर्णांकको परीक्षा हुनेछ । कक्षा १० को पाठ्यक्रमको आधारमा सय वटा प्रश्न सोधिने कोइरालाले जनाए । ४० अंक ल्याउने विद्यार्थी मात्र परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेछन् । प्रवेशपत्र साउन १८ देखि विद्यार्थीले अनलाइनबाटै प्रिन्ट गरेर लिन सक्नेछन् भने परीक्षा केन्द्र प्रवेश पत्रमा नै उल्लेख गरिएको हुनेछ ।
ओएमआर मेसिनबाट उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । परीक्षार्थीले कालो कलमले मात्र आफूलाई सही लागेको उत्तर (ओएमआर सिट) को बबलभित्र पूरै पोत्नुपर्नेछ । नतिजा प्रकाशनपछि अनलाइन म्याचिङमार्फत परीक्षार्थीको रोजाइ र प्राथमिकताअनुसार भर्ना नतिजा सूची सार्वजनिक गरिने विभागले जनाएको छ । शिक्षा नियमावली २०५९ र महानगरको शिक्षा ऐन २०७५ र नियमावलीमा निजी विद्यालयमा अध्ययनरतमध्ये १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । २०६७ सालदेखि नै निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था लागू गरिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले समेत नियमित अनुगमन नियमन गरेर कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको थिएन ।

(म्याग्दी/रुकुम पूर्व/प्यूठान)
म्याग्दीको मंगला गाउँपालिका–१ पूर्णगाउँस्थित जनजागृति माध्यमिक विद्यालयले मासिक ३० हजार तलब हुने गरी गणित विषयका शिक्षक भर्ना गर्न दसौं पटक विज्ञापन गर्‍यो । तर कसैले दरखास्त हालेनन् । पटक–पटक विज्ञापन गर्दा पनि शिक्षक नपाएकै कारण उक्त विषयको पढाइ प्रभावित छ । जिल्लाभित्र यस्तो समस्या भोग्ने जनजागृति एक्लो सामुदायिक विद्यालय भने होइन ।
अन्नपूर्ण–२ भुरुङ तातोपानीको सर्वोदय माविले माध्यमिक तहका लागि गणित शिक्षक चाहिएको विज्ञापन पाँचौं पटकसम्म गरे पनि पाउन सकेको छैन । मावि तेस्रो तहको दरबन्दीअनुसार मासिक ४३ हजार ६ सय ७९ तलब हुने यो पदमा कसैले दरखास्त नदिएपछि गत पुसदेखि दरबन्दी खाली छ । शिक्षक अभावमा विद्यालयले एसईई दिने विद्यार्थीका लागि छिमेकी मुक्तिमार्ग माविका शिक्षक विमल बरुवाललाई बिहान–बेलुकी तथा शनिबार पढाएर कोर्स सक्ने गरी ‘पार्ट टाइम’ नियुक्त गरी पठनपाठन चलाएको थियो । सर्वोदय माविका प्रध्यानाध्यापक गोविन्द थापाले भने, ‘अहिले ९–१० लाई विज्ञान विषयका र तल्लो कक्षाका शिक्षकले माथिल्लो तहमा पढाउन लगाएर कक्षा खाली हुन रोकेका छौं । जुन काम चलाउ मात्र हो ।’
सदरमुकाम बेनीकै पनि केही विद्यालयले गणित र विज्ञान शिक्षक पाएका छैनन् । बेनी–४ तातोपानीको सरस्वती माविले विज्ञान शिक्षक, ९ नम्बर वडा नेप्टेचौरको राष्ट्रिय मावि र अथुङ्गेको ज्यामुखाखर्क माविले गत वैशाखदेखि गणित विषयका शिक्षक खोजेको खोजेकै छन् । बेनी–१ अर्जमको रामचन्द्र मावि र बेनी–१० पात्लेखेतको दीपक माविको अवस्था पनि फरक छैन ।
जिल्लाका गाउँका सामुदायिक विद्यालयमा मात्र होइन सदरमुकाम बेनीका सुविधायुक्त निजी विद्यालयले समेत विज्ञान, गणित र कम्प्युटर विषयका शिक्षकको अभाव खेपिरहेका छन् । खान, बस्न र तलबका अतिरिक्त सुविधा थप्दासमेत दुर्गमका विद्यालयले विज्ञान विषयको शिक्षक पाएका छैनन् । विज्ञान, गणित र कम्प्युटर विषयका शिक्षक करार र अस्थायी दरबन्दीमा आउन मान्दैनन् । अन्यत्र जागिर सुरक्षित नहुँदासम्म शिक्षण पेसामा आएका शिक्षक पनि सहरी इलाकामै खोसाखोस हुने भएकाले दुर्गममा जान चाहँदैनन् ।
‘हामीले विज्ञान शिक्षकका लागि तीन पटक सूचना निकाल्यौं तर शिक्षा शास्त्र संकायअन्तर्गत विज्ञान विषय लिएका उम्मेदवार नै पाइएन,’ बेनी नगरपालिकाका शिक्षा, युवा खेलकुद शाखाका शिक्षा अधिकृत कमलप्रसाद ढकालले भने, ‘सदरमुकाम बेनीका विद्यालयमै गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक छैनन् । दुर्गमका विद्यालयमा
त गणित, विज्ञान र कम्प्युटर विषयको शिक्षकको सधैं पिरलो भइरहन्छ ।’
पेसाप्रतिको घट्दो आकर्षणले गर्दा शिक्षाशास्त्र पढेका उम्मेदवार शिक्षणभन्दा निजामती सेवातर्फ आकर्षित छन् । शिक्षक सेवा आयोगबाट नियुक्ति लिई आएका अधिकांश गणित, विज्ञान र कम्प्युटर विषयका शिक्षक केही महिनामै निजामती सेवातर्फ नाम निकालेर पेसा बदल्ने गरेका छन् । चालु वर्ष अर्जुन मावि भकुन्डे र अमर मावि चिमखोलामा मधेशी कोटाबाट नियुक्त भएर आएका गणित शिक्षक सरुवा भएर गए ।
बेनी नगरपालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका स्रोतव्यक्ति जयराम सुवेदीका अनुसार शून्य दरबन्दी भएका विद्यालयमा सरकारले शिक्षण सहायता अनुदान भनी १२ महिनाको रकम दिन्छ । यही रकमले करारमा नियुक्त हुने हो । पारिश्रमिक पनि कम हुने भएकाले आकर्षण कमी हुनुको अर्को कारण मानिन्छ । सुवेदीका अनुसार विद्यालयले शिक्षक आवश्यकता खुलाउँछन् । अन्यत्र पढाइरहेका शिक्षकले नै पायक पर्ने वा अनुकूलको विद्यालयमा निवेदन दिन्छन् । नयाँ अनुहारले शिक्षण सेवामा आउन चाहँदैनन् ।
बेनीका सामुदायिक तथा संस्थागतबाहेक जिल्लाका सबै माध्यमिक तहका विद्यालयले हरेक वर्ष विज्ञान वा गणित विषयको शिक्षक भाग्ने समस्या झेल्दै आएका छन् । शिक्षक उपलब्ध भएका विद्यालयमा पनि शिक्षकको ‘ग्याप’ हुने गरेको छ । ‘जिल्लामा विज्ञान, गणित र कम्प्युटर विषयका शिक्षक नपाउने वा टिकाउनै नसकिने समस्या छ । कक्षा ६ देखि विज्ञान विषय अनिवार्य गरिएको छ तर पढाउन जनशक्ति पर्याप्त छैन । सम्बन्धित विषयका जनशक्ति पनि शिक्षण सेवामा भन्दा निजामतीतर्फ आकर्षित छन्,’ शिक्षा विकास तथा समवन्य इकाइ प्रमुख दलबहादुर थापाले भने, ‘गणित, विज्ञान, कम्प्युटर विषय शिक्षण गर्ने जिल्लाकै उत्पादन छैन, बाहिरबाट आएकाहरू एक वर्षमै सरुवा मिलाउने भएकाले समस्या दोहोरिन्छ । अर्को शिक्षण लाइसेन्स परीक्षामा विषय नमिल्दो र अव्यावहारिक हुँदा पनि शिक्षक समस्या भएको हो ।’
विज्ञान विषयको मात्र होइन, कक्षा ८ देखि कम्प्युटर विषय अध्यापन गराउने सदरमुकामका विद्यालयमा योग्यता पुगेका कम्प्युटर शिक्षक छैनन् । एउटा कम्प्युटर शिक्षकले बिहानदेखि साँझसम्म समय मिलाएर सामुदायिक र संस्थागत गरी चार वटासम्म विद्यालयमा अध्यापन गराउने गरेका छन्,’ प्रकाश माविका सहायक प्रधानाध्यापक लेखबहादुर हमालले भने, ‘कम्प्युटर विषयमै शैक्षिक योग्यता प्राप्त शिक्षक पाउनै सकिन्न । अन्य विषयमा योग्यता लिएका र कम्प्युटर तालिमे शिक्षकबाट लटरपटर काम चलाउ पढाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’
त्यसैगरी विद्यालयमा इन्जिनियरिङ र गणित शिक्षकको पनि उस्तै समस्या छ । प्राविधिक धारमा पढाइ हुने बेनी–९ तोरीपानीको गलेश्वर माविले बीई पढेका शिक्षक पाएको छैन । सरकारले डिजिटल शिक्षण भनेको र विद्यालयमा कम्प्युटर पढाइ हुने भने पनि शिक्षक अभावले कहिल्यै सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक पढाइ नै हुँदैन ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ म्याग्दीका अनुसार गत वर्ष मात्र जिल्लाका ७ जना विज्ञान शिक्षक शिक्षण पेसाबाट निजामती सेवातर्फ गए । त्यसैगरी शिक्षक सेवा आयोगबाट मधेशी कोटा र अन्य जिल्लाबाट नाम निकालेर यहाँ नियुक्ति लिएर आउने र एक वर्षपछि सरुवा मिलाएर जाँदा गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक सधैं अभाव हुने अर्को कारण हो ।
आधारभूत तह कक्षा ६ देखि नै सरकारले विज्ञानलाई अनिवार्य विषयमा राखेको छ । इकाइको तथ्यांकअनुसार जिल्लाका १ सय ७५ वटा आधारभूत तह (कक्षा ६–८) र १ सय १५ माध्यमिक तहमध्ये जम्मा २२–२२ जना मात्र दरबन्दीका गणित र विज्ञान शिक्षक छन् । बाँकी विद्यालयले राहत तथा निजी स्रोतबाट करारका विज्ञान शिक्षक राखेका छन् । विज्ञान र गणित शिक्षक करार र अस्थायी दरबन्दीमा आउन मान्दैनन् । अन्यत्र जागिर सुरक्षित नहुँदासम्म शिक्षण पेसामा आएका शिक्षक पनि सहरी इलाकैमा खोसाखोस हुने भएकाले दुर्गममा अभाव खड्किने गरेको छ ।
म्याग्दीकै जस्तो अवस्था छ रुकुम पूर्व र प्यूठानमा पनि । रुकुम पूर्वको भुमे–३ सीमास्थित सहिद शुक्र माविले ४८ हजार मासिक तलब हुने गरी अंग्रेजी विषयका लागि करारमा शिक्षकको विज्ञापन गर्‍यो । तोकिएको १५ दिनभित्र कसैको आवेदन नपरेपछि विद्यालयले पुनः विज्ञापन गरेको छ । प्रधानाध्यापक अनिल आचार्यले राम्रै तलब हुने पदमा पनि कसैको आवेदन नपरेको बताए ।
सहिद शुक्रकै जस्तो अवस्था छ, पुथा उत्तरगंगा–१ मैकोटस्थित पुथा हिमालय माविको । विद्यालयले १५ दिनको समय तोकेर गणित शिक्षकको विज्ञापन गर्‍यो । तर म्यादभित्र आवेदन आएन । ‘दुर्गममा करारमा काम गर्न आउन मान्दैनन्,’ प्रधानाध्यापक छविलाल दाहालले भने, ‘विज्ञापन गरे पनि शिक्षक खोजेर भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ जिल्लाका क्याम्पसमा गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयका शिक्षक उत्पादन ज्यादै न्यून हुने र बाहिर जिल्लाबाट आउन नमान्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
पूर्वी रुकुमको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख तिलक गौतमले माध्यमिक र साविक उच्च माध्यमिक तहका गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयका शिक्षक पाउन मुस्किल परेको बताए । ‘स्थायी पदपूर्ति नहुन्जेलसम्मका लागि करारमा भर्ना गर्नुपर्ने अवस्थामा समन्वय गरेर सम्बन्धित विद्यालयले पहिलोपल्ट सूचना आह्वान गर्ने गरेका छन्,’ उनले थपे, ‘तर शिक्षक पाउन निकै गाह्रो छ । किनकि शिक्षण पेसाप्रति नै आकर्षण कम छ । अनि शिक्षक हुन चाहनेहरू करारमा भन्दा स्थायी हुनका लागि शिक्षक सेवा आयोगको तयारीमा छन् ।’
प्यूठानको मल्लरानी–४ कसेरीको जनजागृति माविले पनि उस्तै समस्या झेलिरहेको छ । जनजागृति माविले गत जेठ १ मा गाउँपालिका अनुदानमार्फत विद्यालयमा २३ हजार तलब सुविधा हुने गरी अंग्रेजी शिक्षक राख्न आवेदन खुलायो । १५ दिनको समयावधिमा कसैको आवेदन परेन । विद्यालयले फेरि ७ दिनको समय थप्यो । दोस्रो र तेस्रो पटकको सूचनामा पनि कुनै आवेदन परेन । प्रध्यानाध्यापक शोभा श्रेष्ठले भनिन्, ‘आवेदन नपरेकाले विद्यालयमा लाइसेन्स नभएको व्यक्तिलाई शिक्षक बनाउनुपरेको छ,’ प्रधानाध्यापक शोभा श्रेष्ठले भनिन्, ‘देशमा शिक्षितलाई रोजगारी छैन भनिन्छ तर दक्ष जनशक्तिका अभाव यस्तो छ । पढेलेखेका युवाहरू गाउँमा छैनन्, गाउँमा भएकासँग पढाउन चाहिने योग्यता छैन ।’
म्याग्दीमा गणित पढ्ने विद्यार्थी न्यून
म्याग्दीका सामुदायिक विद्यालयमा ऐच्छिक गणित पढ्ने विद्यार्थी छैनन् । गणित शिक्षक हुनका लागि विद्यालय तहदेखि नै ऐच्छिक गणित पढ्न जरुरी छ । तर गणितप्रति विद्यार्थीको आकर्षण छैन । जिल्लाको क्याम्पसमा चारवर्षे स्नातक तहमा शिक्षाशास्त्रतर्फ गणित, विज्ञान र कम्प्युटर विषय अध्यापन गराउने एक्लो म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पस छ । क्याम्पसको अभिलेखमा बीएड पहिलो वर्षमा ४ जना, दोस्रोमा ६, तेस्रोमा ३ र चौथोमा ३ जना विद्यार्थीले मात्र गणित विषय अध्ययन गर्छन् । बीएडतर्फ विज्ञान लिएर पढ्ने ३ जना मात्र छन् ।
क्याम्पसले गत शैक्षिक सत्रदेखि विज्ञान र कम्प्युटर विषयको शिक्षक अभाव पूर्ति गर्ने उद्देश्यले बीएडमा विज्ञान र कम्प्युटर तथा सूचना प्रविधि विषय अध्ययन/अध्यापन सुरु गरेको छ । त्यसनिम्ति जिल्लाका सबै स्थानीय तहले आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गरेका छन् ।
‘जिल्लाका विद्यालयमा शिक्षकको धेरै माग भएकाले बीएडमा गणित, विज्ञान र कम्प्युटर तथा सूचना प्रविधि विषय अध्यापन सुरु गरेका हौं,’ म्याग्दी क्याम्पसका सहायक प्रमुख नारायण सुवेदीले भने, ‘स्नातक तहमा गणित विषय अध्यापन गराउने म्याग्दी क्याम्पसका स्रोत विद्यालय जम्मा ५ वटा छन् । ती विद्यालयबाट स्नातक पढ्न आउने जम्मा ४–५ जना विद्यार्थी हुन् । ती पनि चौथो वर्ष पुग्दासम्म हराइसक्छन् अनि कसरी गणित विषयका शिक्षक उत्पादन हुन्छ ?’ सुवेदी गणित विषयका सहप्राध्यापक हुन् । गणितभन्दा तुलनात्मक विज्ञान पढ्ने बढी छन् । खासगरी डाक्टर, इन्जिनियरजस्ता विषय पढ्न कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय पढ्नुपर्ने हुन्छ । रोजेकाले डाक्टर, इन्जिनियरमा नाम निकाल्न नसके मात्र बीएड पढ्ने गरेका छन् ।

(डडेलधुरा)
जिल्लाकै दुर्गम भागेश्वर गाउँपालिकाको लेकुडास्थित भागेश्वर आधारभूत विद्यालयमा गत साता नौला मान्छे आए । कक्षाकोठामा पसेर पढाउन थाले । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र भारती कक्षा ७ र गाउँपालिका अध्यक्ष हेमराज चटौतले ३ मा कक्षा लिन थाले । गणित शिक्षकबाट निजामती सेवा प्रवेश गरेका योजना अधिकृत प्रेम घोटा कक्षा ८ मा सोही विषय पढाउँदै थिए । पालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख गणेशबहादुर पौडेल शिक्षकहरूलाई कार्यालयमा जम्मा गरेर छलफल गरिरहेका थिए ।
विद्यालय अनुगमनका क्रममा यस्तो गतिविधि ३ घण्टासम्म चल्यो । गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रशासकीय अधिकृत र योजना अधिकृतले आलोपालो तीन कक्षा लिएर विद्यार्थीको सिकाइ क्षमताबारे जानकारी लिए । शिक्षकले पढाएका विषयबारे पनि उनीहरूले विद्यार्थीसँग कुराकानी गरे । पौडेलले शिक्षक–विद्यार्थीको हाजिरी, पाठयोजना र पालिकाको शैक्षिक सुधार योजना अनुरूपका गतिविधि निरीक्षण गरे ।
गाउँपालिकाले ६ महिनाअघि ‘शैक्षिक सुधार वर्ष’ घोषणा गर्दै सामुदायिक विद्यालय सुधार अभियान चलाएको छ । यसै सिलसिलामा उनीहरू सातामा एक दिन कक्षामा शिक्षणसहित अनुगमनमा संलग्न हुँदै आएका छन् । भागेश्वरका सबै वडाध्यक्ष विद्यालय खुल्ने बेला र छुट्टी हुनुअघि दैनिक दुई घण्टा आफ्नो वडाको माध्यमिक विद्यालयमा पुगेर शैक्षिक गतिविधि, विद्यार्थीको उपस्थिति, अतिरिक्त क्रियाकलापबारे छात्रछात्रा र शिक्षकसँग छलफल गर्छन् । हरेक तेस्रो दिन पालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख पौडेल विद्यालय पुग्छन् । शिक्षक–विद्यार्थीसँग छलफल गर्छन् । अधिकृत भारती र अध्यक्ष चटौत १५/१५ दिनमा विद्यालय पुगेर निरीक्षणसँगै कक्षा लिन्छन् । उनीहरू साता दिनअघि र पछिको तुलनात्मक सुधार, बालबालिकाको सिकाइ अवस्था र सुधार गर्नुपर्ने पक्षबारे छलफल गर्छन् । ६ महिनाअघि सुरु गरिएको योजनाले शैक्षिक स्तर सुधार भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । अभियान सुरुआतपछि हरेक महिना विद्यालयले अभिभावक भेला थालेको छ । अभिभावक र विद्यार्थीसँगै राखेर पनि विद्यालयमा छलफल हुने गरेको छ ।
पालिकामा प्रदेश र संघीय कार्यालयका कार्यक्रममा आएका अनुगमनकर्ता पनि आफू पुगेको गाउँको विद्यालयमा अनिवार्य पुग्छन् । फर्कंदा विद्यालयको स्थिति, सिकाइ अवस्था, भौतिक पूर्वाधारदेखि जानकारी पाएका विषयमा पालिकालाई रिपोर्ट दिएर जाने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भारतीले बताए । नियमित अनुगमनले विद्यालयमा राम्रो प्रभाव परेको प्रधानाध्यापक बताउँछन् । सरस्वती माविका प्रधानाध्यापक केशव पन्तले भने ‘इच्छा शक्ति भयो भने सामान्य प्रयासले पनि धेरै काम हुन सक्छ भन्ने पालिकाले सुरु गरेको विद्यालय सुधार वर्ष कार्यक्रमले देखाएको छ ।’ विद्यालयका विषयमा चारैतिरबाट चासो राख्न थालेपछि व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक सबै आफ्नो दायित्वप्रति सतर्क हुन थालेको अर्का शिक्षक भीम ठकुराठी बताउँछन् । ‘छात्रछात्रा पनि सिधै जनप्रतिनिधि र पालिकाका कर्मचारीसँग जोडिएका छन् भने अभिभावकले विद्यालयसँग गर्ने गुनासा पनि निकै कम भएका छन्,’ उनी भन्छन् ।
भागेश्वर गाउँपालिकामा ३२ सामुदायिक विद्यालय छन् । पालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख पौडेल ६ महिनायता गरिएका प्रयासले शिक्षा क्षेत्रमा आधा समस्या समाधान भएको बताउँछन् । ‘भौतिक पूर्वाधारको कमी छैन, शिक्षक छन, व्यवस्थापन पक्ष पनि ठीक छ
तैपनि विद्यार्थीको सिकाइ र शिक्षकको अध्यापन क्षमतामा उठ्ने गरेको प्रश्नको उत्तर खोज्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘थोरै तलबमा निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले पढाएका विद्यार्थीले राम्रो नतिजा ल्याउने तर राम्रो सरकारी सेवासुविधा लिएर पढाउने सामुदायिकका विद्यार्थी कमजोर किन ? बिस्तारै शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीले यो कुरा बुझ्न थालेका छन् ।’ विद्यालय सुधार कार्यक्रम उपलब्धिमूलक भएको उनले बताए ।
गाउँपालिका अध्यक्ष चटौत विद्यालय सुधार वर्ष घोषणा गरेर स्तरीय शिक्षा गाउँमै सम्भव रहेको सन्देश दिने प्रयास भइरहेको बताउँछन् । ‘कमजोरी हटाउने उद्देश्यले सुधार वर्ष घोषणा गरेका हौं,’ उनले भने । अभियान थालिएयता शिक्षकको अनुपस्थिति दर घटेको छ । अभिभावक पनि हरेक महिनाजसो विद्यालयमा सम्पर्क राख्न पुग्न थालेका छन् ।

(काठमाडौं)
एकीकृत समाजवादीले केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा आफू सहभागी सरकारको कामकारबाहीमाथि समीक्षा गरेको छ । बैठकमा नेताहरूले सुशासनका क्षेत्रमा सरकारको काम राम्रो भए पनि मुलुकको आर्थिक स्थिति सुधारलगायत जनसरोकारका विषयमा अपेक्षित प्रगति नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
पार्टी गठनको करिब २२ महिनापछि पार्टी निर्माण रणनीति तय गर्न एकीकृत समाजवादीले सचिवालय बैठक गरेको हो । बैठकमा आगामी दिनमा पार्टी निर्माण, गठबन्धन, सरकारको काम, एमसीसी परियोजनालगायत विषयमा सचिवालय सदस्यले धारणा राख्ने क्रम जारी रहेको महासचिव घनश्याम भुसालले जानकारी दिए । ‘पार्टी निर्माणको अभियान चलाउन केन्द्रित बैठकमा सबै विषयमा धारणा राख्ने काम भइरहेको छ’ उनले भने, ‘गठबन्धन, सरकारको काम, समाजवादी मोर्चाको निर्माणलगायतमा समीक्षा हुँदै छ । हामी सार्थक निष्कर्ष निकालेर अघि बढ्छौं ।’
एकीकृत समाजवादी प्रचार विभाग प्रमुख जगनाथ खतिवडाले जनताको पक्षमा सरकारका काम प्रभावकारी नभएको भनाइ नेताहरूले राखेको बताए । ‘कतिपय विषयमा सरकार ठीक ढंगले चलेको छैन भन्ने विचार आएका छन्,’ उनले भने, ‘योभन्दा पनि हामी पार्टी बलियो बनाउन केन्द्रित छौं ।’ बैठकमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टी गठन भएको २२ महिनाको समीक्षा गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद् विघटन गर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दूरगामी घात भएको आरोप लगाएका थिए ।
एकीकृत समाजवादी भौतिक र कृषि गरी दुई मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी छ । एमाले–माओवादी गठबन्धन फागुन अन्तिम साता भत्किएपछि एकीकृत समाजवादी सरकारमा गएको हो । नयाँ गठबन्धन बन्दै गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । यो अनौपचारिक सहमतिप्रति एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले असहमति जनाए । एकीकृत समाजवादी र जसपाबिना दाहाल सरकारलाई बहुमत नपुग्ने अवस्था भएकाले अर्को सहमति भयो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचनको मुखमा फागुन अन्तिम साता कांग्रेसलाई राष्ट्रपति, जसपालाई उपराष्ट्रपति र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपाललाई एक वर्षका लागि सरकारको नेतृत्व दिन देउवा र दाहाल सहमत भए । दाहालले दुई वर्ष, नेपाल र देउवाले डेढ/डेढ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने मौखिक समझदारी तीन दलबीच भएको त्यसबेला बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । गठबन्धनभित्रै भने नेपाल प्रधानमन्त्री हुनेमा आशंका छ ।
‘सुरुमा प्रचण्डले तीन वर्ष, देउवाले दुई वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो, माधवले नमानेपछि प्रचण्डले दुई र अरू दुई नेताले डेढ/डेढ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने मौखिक सहमति भएको हो,’ ती नेताले भने, ‘त्यसबेला गठबन्धनको बहुमत पुर्‍याउनुपर्ने थियो । त्यसैले मौखिक सहमति भयो । गठबन्धनमा विभिन्न चलखेल भइरहन्छन्, यो सहमति कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन, अहिले भन्न सकिन्न ।’ स्रोतका अनुसार त्यो बैठकमा दाहाल, देउवा, नेपाल, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र एकीकृत समाजवादी उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला थिए ।
त्यही सहमतिअनुसार कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति र जसपा नेता रामसहाय यादव उपराष्ट्रपति बनिसकेका छन् । दाहाल सरकार सातौं महिनामा चलिरहेको छ । तीन नेताबीचको सहमति कार्यान्वयन हुने अवस्थामा दाहालले अझै १५ महिना सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । गठबन्धनका एक वरिष्ठ नेताका अनुसार यसपछि सरकारको नेतृत्व नेपाललाई दिने बचन देउवा र दाहालले दिएका छन् । तर, गठबन्धनभित्र १० सिट भएको एकीकृत समाजवादीलाई प्रधानमन्त्री दिने कि नदिने भन्ने विषयमा चर्चा सुरु भएको छ । कांग्रेसभित्र ३२ सिट जितेको माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । ‘१५ महिनामा नेपालको राजनीति के–के हुन्छ, अहिले भन्न सकिँदैन, सरकारको नेतृत्व कता पुग्छ भन्न सकिँदैन,’ एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारीले भने ।
१० सिट भएको एकीकृत समाजवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिँदा ‘जनादेश’ को कदर नहुने कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूले बताउन थालेका छन् । यही संकेत पाएर एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपालले ‘सरकार दुर्घटना’ मा पर्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । नेपालले बजेट पारित गर्नुअघि जेठ अन्तिम साता संसद् भवनबाट निस्कने क्रममा कांग्रेस र माओवादीले बजेटमा एकलौटी गरेको बताएका थिए । ‘साथीहरू असन्तुष्ट र आक्रोशित हुनुहुन्छ, के हुन्छ भन्न सकिँदैन, यही पाराले जाने हो भने सरकार दुर्घटनामा जान्छ कि भन्ने डर लाग्छ,’ उनले भनेका थिए । जसपाले पनि त्यहीबेला बजेटमा संशोधन नभए बजेट पारित गर्न नदिने चेतावनी दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफैं जसपा सांसदलाई ‘बजेट मिलाउने’ आश्वासन दिएपछि बजेट पारित भएको थियो । संसद्मा २ सय ५५ उपस्थित सांसदमध्ये पक्षमा १ सय ४७ मत पर्दा विपक्षमा १ सय ८ मत परेको थियो । जसपाले पक्षमा मत नदिएको भए बजेट असफल भई सरकार संकटमा पर्ने सम्भावना त्यसबेला टरेको थियो ।
कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न कसरत गरिरहेकाले गठबन्धनको आयु यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन । कांग्रेसकै दोस्रो तहका नेताहरूले एमाले नेतृत्वसँग पनि सम्भावित गठबन्धन बनाउनेबारे अनौपचारिक संवाद गरिरहेकाले यो गठबन्धन पाँच वर्ष टिक्नेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन । अर्कोतर्फ एमालेले जसपाले नेतृत्व गरेको मधेश प्रदेश सरकारलाई समर्थन गरेको छ । एमालेले मधेशमा जसपालाई समर्थन गर्नुको अर्को अर्थ संघीय सरकारका लागि ढोका खुला राख्नु हो । जसपाले समर्थन नगर्दा दाहाल सरकार संकटमा पर्ने अवस्थालाई बुझेर एमालेले मधेश प्रदेश कार्ड खुला राखेको हो ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले तीन दलका शीर्ष नेताबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने ‘सामान्य बुझाइ’ रहेको बताए । ‘आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सामान्य बुझाइ हो,’ उनले भने, ‘त्यसबेला भएको मौखिक समझदारी कार्यान्वयन होला ।’ एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रतिनिधिसभामा दलहरूको प्रतिनिधित्व हिसाब गर्दा तरल राजनीतिक अवस्था भएको बताए । ‘संसद्को बनोट र तरल राजनीतिक परिस्थिति भएकाले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी सजिलो छैन,’ उनले भने ।
माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलले अहिले गठबन्धनमा भएको समझदारी कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास गर्न सकिने बताए । ‘सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने बेला आएको छैन, समझदारी कार्यान्वयन गर्दा मात्र गठबन्धन बलियो हुन्छ,’ उनको भनाइ छ ।
पत्रकार नेत्र पन्थीले लेखेको ‘लेफ्ट–राइट’ पुस्तकमा भने दाहाल र देउवाबीच तीन र दुई वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने लिखित सहमति भएको दाबी गरिएको छ । ‘१७ माघ २०७९ राति बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच गोप्य सहमति भयो– राष्ट्रपति कांग्रेसले पाउने, सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले तीन वर्ष र देउवाले दुई वर्ष गर्ने । डिनरसहित मध्यरातमा भएको सहमतिको साक्षी प्रचण्डकी छोरी गंगा र देउवापत्नी आरजु थिए,’ पुस्तकमा उल्लेख छ । यसमा गठबन्धनका नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
सरकारले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण पक्राउ गरेपछि देउवा असन्तुष्ट छन् । यो अनुसन्धान बढ्दै जाँदा पत्नी आरजुसम्म पुगे गठबन्धन संकटमा पर्नेछ । त्यस्तै ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसमेत तानिए भने पनि गठबन्धनलाई प्रभाव पार्नेछ ।

काठमाडौं (कास)– निर्वाचन आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन समयमा नबुझाएका र सार्वजनिक नगरेका ६९ राजनीतिक दललाई २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ । १२ दललाई भने समयमै प्रतिवेदन पेस गर्न सचेत गराएको छ । आयोगमा १ सय १९ दल दर्ता छन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४१ (१) बमोजिम आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगरेका र पेस गरे पनि सार्वजनिक नगरेका दललाई निर्वाचन आयोगले सोमबार जरिवाना तोकेको हो । आयोगले ३५ दिनभित्र जरिवाना दाखिला गर्न दलहलाई निर्देशन दिएको छ । तोकिएको समयभित्र जरिवाना नबुझाउने दललाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने पनि आयोगले जनाएको छ ।
कारबाहीमा परेका दलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसमेत छ । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अध्यक्ष रहेको नेपाल समाजवादी पार्टी, प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टी, रमेश खरेल अध्यक्ष रहेको नेपाल सुशासन पार्टीले जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेका कारण नागरिक उन्मुक्ति र नेपाल समाजवादी पार्टीलाई ७ हजार जरिवाना तोकिएको छ । दुई आर्थिक वर्षमा लेखा परीक्षण पेस नगरेपछि स्पष्टीकरण सोध्दा पनि समयमा जवाफ नदिएका कारण आम जनता पार्टीलाई २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने आयोगले निर्णय गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलका अनुसार लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेका ३९ दललाई ७ हजारका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय भएको छ । ७ हजार जरिवाना तोकिएका दलमा नेकपा माले, नेकपा मार्क्सवादी, राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी, राष्ट्रिय एकता पार्टी प्रजातन्त्रवादी, मधेश तराई फोरम, नेकपा पूर्वराष्ट्रसेवक लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेश जनाधिकार फोरम मधेश, बहुजन शक्ति, खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल, नेपाल सुकुम्बासी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेपाली जनता दल रहेका छन् ।
राष्ट्रवादी एकता पार्टी, तामसालिङ लोकतान्त्रिक, अखण्ड सुदूरपश्चिम, संघीय विकास पार्टी, राष्ट्रिय एकता मञ्च, जनजागरण पार्टी, राष्ट्रिय नागरिक पार्टी, जनसमाजवादी, राष्ट्रवादी युवा मोर्चा, इतिहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी, आमूल परिवर्तन मसिहा, जनप्रजातान्त्रिक, नेपाल संघीय समाजवादी, राष्ट्रिय समाजवादी, सामाजिक लोकतान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक पार्टी, नेपाल मातृभूमि, माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल सद्भावना, राष्ट्रिय सद्भावना, उन्नत लोकतन्त्र, नेपाल विवेकशील, तराई मधेश लोकतान्त्रिक, नेपाल सुशासन पार्टी, नेकपा माओवादी समाजवादी र देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टीलाई पनि त्यही शीर्षकमा जरिवाना गरिएको छ । ती दललाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सात दिनभित्र सार्वजनिक गरेर आयोगमा पेस गर्न पनि भनिएको छ ।
दुई वर्षदेखि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगरेका कारण आम जनता पार्टीका अलावा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लोकतान्त्रिक र नेकपा लोकतान्त्रिकले पनि २०–२० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन समयमै पेस गरेको दाबी गरे । ‘हामीले प्रतिवेदन पेस गर्न बाँकी छैन,’ उनले भने, ‘आयोगले के आधारमा जरिवाना गर्‍यो, थाहा भएन ।’
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ र ०७९/८० को लेखा परीक्षण पेस नगरे पनि स्पष्टीकरण सोधेपछि प्रतिवेदन बुझाएका मुस्कान सेना नेपाल र शिव सेना नेपाललाई आयोगले १५ हजार जरिवाना तोकेको छ । यी दुई दलले स्पष्टीकरणसहित लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेको आयोगले जनाएको छ ।
तोकिएको समय सीमाभन्दा ढिलो गरी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेका १२ दललाई भने सचेत गराइएको आयोगले जनाएको छ । सचेत गराइएका दलमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी, महन्थ ठाकुर अध्यक्ष रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नारायणमान बिजुक्छे नेतृत्वको नेपाल मजदुर किसान पार्टी, चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत दल छन् । ‘अबउप्रान्त लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा आयोगले तोकेको समय सीमाभित्रै सार्वजनिक गर्नू भनी सचेत गराउने,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।
गत वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगरेका १६ दललाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेकामा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएपछि पिछडावर्ग निशाद दलित जनजाति पार्टी, नेस्नलिस्ट पिपुल्स पार्टी, समाजवादी पार्टी र नेपाल दलित पार्टीलाई १० हजारका दलले जरिवाना गर्ने आयोगको निर्णय छ ।
आयोगले कानुनअनुसार गरेको निर्णय पालना गर्ने नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बताए । ‘प्रतिवेदन बेलैमा तयार भए पनि बुझाउन दुई दिन ढिला भएको थियो, आयोगले किन ढिला गरेको भनेर स्पष्टीकरण सोधेकामा प्राविधिक कारण भनेर जवाफ पनि पठाएका थियौं,’ उनले भने, ‘कानुनअनुसार जरिवाना गरेको होला । पालना गर्नु हाम्रो दायित्व हो ।’
नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले प्रतिवेदन बुझाउने समयमा आफू बाहिर भएकाले ढिला भएको बताइन् । ‘म बाहिर थिएँ, मेरो हस्ताक्षर बिना प्रतिवेदन बुझाउने कुरा भएन, त्यसैले ढिला भएको हो,’ उनले भनिन् ।

(काठमाडौं)
एउटा युगको समाप्तिको संकेत हो यो । नयाँ युगको सुरुआतको संकेत । जे भने पनि हुन्छ । कुरा एउटै हो । विम्बल्डन २०२३ ले पुरुषतर्फ एउटा नयाँ विजेता दियो । यी हुन्, २० वर्षीय स्पेनी खेलाडी कार्लोस अल्कारज । उनी नम्बर–१ खेलाडी पनि हुन् । यति कम उमेरमा एटीपीको वरीयताको शीर्ष स्थानमा पुग्ने पनि उनी नै पहिलो हुन् । उनले विम्बल्डनकै क्रममा योभन्दा पनि ठूलो काम गरे । फाइनलमा उनले हराएका खेलाडी अरू कोही होइनन्, नोभाक जोकोभिच हुन् ।
जोकोभिच भनेपछि उनीसँग दुई अरू नाम पनि जोडिएर आउँछ, रोजर फेडेरर र राफेल नाडाल । विश्व टेनिसले पाएका सबैभन्दा ठूला नाममा उनीहरू नै पर्छन् । सर्वकालीन महान् खेलाडीभन्दा हुन्छ । उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो विशेषता हो, फेडेरर, नाडाल र जोकोभिचले एकै समय खेले । तीनै जना समकालीन जस्तै हुन् । यी तीनले साढे एक दशकभन्दा बढी समय विश्व टेनिस आफ्नो पकडमा राखे । ‘बिग थ्री’ कहलाइए । जसले यो युगलाई हेर्न पाए, तिनले आफूलाई धन्य माने हुन्छ ।
एउटा तथ्यांकले नै प्रस्ट पार्छ, विश्व टेनिसमा यी तीन खेलाडीको वर्चस्व कति धेरै थियो भनेर । यो वर्षलाई छाड्ने हो भने सन् २००२ यता विम्बल्डनले खालि यिनै तीनमध्ये एक विजेता मात्र पायो । पछिल्ला २१ वर्षमा विम्बल्डन जित्ने कि त फेडेरर हुन् । होइन भने नाडाल । त्यो पनि होइन भने जोकोभिच । अझ जोकोभिच त सन् २०१८ यताका लगातार विजेता हुन् । यसपल्ट उनी लगातार पाँचौंपल्ट विम्बल्डन जित्ने तर्खरमा थिए ।
यसो भए, उनले आठपल्ट विम्बल्डन जितेको कीर्तिमान पनि बन्थ्यो र फेडेररसँग बराबरी पनि गर्थे । विश्व टेनिसमा तीन खेलाडीको वर्चस्वको सुरुआत गर्ने भने स्विस खेलाडी फेडेरर नै हुन् । उनले त संन्यास पनि लिइसके । उनले २० ग्रान्ड स्लामको उपाधि जिते । त्यसपछि आउँछन्, स्पेनी नाडाल । उनले २२ ग्रान्ड स्लाम जिते । उनी भने संन्यास लिने तर्खरमा छन् । चोटका कारण अहिले खेलिरहेका छैनन् । लगभग खेल्न नसक्ने स्थितिमा पुगिसके ।
संन्यासको घोषणा त अब औपचारिक मात्रै हो । सर्बियाली जोकोभिचले २३ ग्रान्ड स्लाम जितेका छन् । यो त कीर्तिमान नै भयो । अहिलेसम्म पनि यी तीन खेलाडीमध्ये सक्रिय रूपमा खेलिरहेका जोकोभिच नै हुन् । अब त जोकोभिच पनि ३६ वर्षका भए । तर उनको खेल्ने पारा अझै उस्तै छ, दमदार । उनले त्यसै यति धेरै ग्रान्ड स्लाम उपाधि जितेका होइनन् । यस्तोमा बारम्बार प्रश्न गरिन्थ्यो, जोकोभिचलाई हराउने पनि केही छन् र ? उनी त अजय जस्तै देखिरहेका थिए ।
अझ ठ्याक्कै भन्दा मूल प्रश्न हो, नयाँ पुस्ताका खेलाडीमध्ये त्यस्तो कोही छैन जसले जोकोभिचलाई रोक्न सक्छ ? अल्कारजले यही काम गरेका छन् । आइतबारको फाइनल वास्तवमै सनसनीपूर्ण रह्यो । टेनिसको एउटा राम्रो खेलमा जे जस्तो मसला चाहिन्छ, त्यो सबै यसमा थियो । खेल पाँच सेट चलेको थियो । त्यसमध्ये पहिलो सेट जोकोभिचले यति सजिलै जितेका थिए, अल्कारजसँग त्यसको कुनै जवाफ थिएन । पहिलो सेटमा जोकोभिचको प्रदर्शन देखेर उनी चकित देखिए ।
फेरि लागिरहेको थियो, यो खेल पनि जोकोभिचले नै जित्नेछन् र उनले जितेको ग्रान्ड स्लामको उपाधि कीर्तिमान २४ पुग्नेछ । तर यही मोडबाट अल्कारजले नयाँ पटकथा लेखे । खेल अन्ततः उनको पक्षमा रह्यो, १–६, ७–६ (८/६), ६–१, ३–६ र ६–४ ले । जति बेला सेन्टर कोर्टमा अल्कारजले ‘म्याच प्वाइन्ट’ जिते, सबैले महसुस गरे, साँच्चै योसँगै एउट नयाँ युगको सुरुआत भएको छ । अल्कारजको प्रदर्शन यसकै संकेत हो । अथवा भनौं, एउटा युगको अन्त्य हुने क्रममा छ ।
अब हामीले दोहोर्‍याएर पनि फेडेरर, नाडाल र जोकोभिचको युग देख्न पाउने छैनौं । टड उडब्रिज टेनिस पण्डितका रूपमा आफ्ना धारणाहरू राख्छन् । उनी पनि मान्छन्, विम्बल्डनको यो फाइनलले संकेत दिएको छ, अब विश्व टेनिसमा नयाँ पुस्ता आउँदै छ । अझ भनौं आइसक्यो नै । अल्कारज आफैं पनि भन्थे, ‘जोकोभिचलाई फाइनलमा आएर पराजित गर्नु आफैंमा निकै ठूलो हो । उनी यस्ता खेलाडी हुन्, जसले विम्बल्डनमा विरलै मात्र हारको सामना गरेका छन् ।’
अनि उनी थप्छन्, ‘यो म जस्तै नयाँ पुस्ताका लागि शुभ समाचार पनि हो, अब अरूले यस्तै गर्न सक्ने आँट निकाल्न सक्छ ।’ यो सबै घटनाक्रमलाई एउटा नयाँ दृष्टिकोणबाट पनि हेर्न सकिन्छ । कोही खेलाडीले खेल्न सुरु गर्छ भने उसले कुनै दिन संन्यास पनि त लिनुपर्छ । यस्तोमा प्रश्न हो, फेडेरर, नाडाल र जोकोभिचपछि पुरुष खेलाडीका रूपमा विश्व टेनिस हाँक्ने को त ? जोकोभिच यही विम्बल्डनको फाइनलमा आएर हारेका हुन् । नत्र उनले यसै वर्षको अस्ट्रेलियन ओपन पनि जितेका थिए । अनि फ्रेन्च ओपन पनि । अल्कारजले मेलबर्नमा चोटका कारण खेल्नै पाएनन् । पेरिसमा उनले जोकोभिचलाई रोक्नै सकेनन् ।
विम्बल्डनपछि भने यो कथा फेरिएको छ । अब त केहीले भन्न थालेका छन्, अल्कारजको खेल्ने शैली त्यस्तो छ, जसमा अलिकति फेडेरर छ । अलिकति नाडाल छ । त्यत्तिकै अलिकति जोकोभिच पनि छ । गत वर्ष यूएस ओपन जित्ने क्रममा उनी पहिलोपल्ट नम्बर–१ खेलाडी बनेका थिए ।
दोस्रो ग्रान्ड स्लाम जित्ने क्रममा उनी नम्बर–१ नै रहनेछन् । अब नयाँ प्रश्न । यी अल्कारजलाई अबको समय नयाँ पुस्ताका कुन खेलाडीले बलियो चुनौती दिन सक्नेछन् त ? यसको उत्तर धेरैसँग छैन । अब ‘बिग थ्री’ को बिँडो थाम्ने भनेकै अल्कारजले हो । त्यसैले त फाइनलमा हारपछि जोकोभिचले पनि माने, ‘यो हार पचाउन सजिलो छैन ।’ खेलपछि उनी भावुक पनि देखिए । आफूलाई रोक्न सकेनन् । जोकोभिच जत्तिको खेलाडीको आँखामा पनि आँसु देखियो ।
उनले भने, ‘जितको नजिक पुगेर पनि जब हारिन्छ, यस्तो हारले मन दुख्ने गर्छ । तर मैले त्यस्तो खेलाडीसँग हारें, जसले म भन्दा पनि राम्रो खेल्यो । त्यसैले मैले उनलाई धन्यवाद दिनैपर्छ ।’ जति बेला उनी यस्तो भनिरहेका थिए, दर्शकदीर्घातिर रहेका उनका छोरा भने मुस्कुराइरहेका थिए । जोकोभिचले पनि यो दृश्य देखे, अनि भनिहाले, ‘कम्तीमा आफ्ना छोरालाई मुस्कुराइरहेको देख्नु पनि राम्रै हो । मलाई समर्थन गरेकामा उनलाई पनि धन्यवाद ।’ जोकोभिचलाई मनको कुनै कुनामा लागेको हुनुपर्छ, अब समय फेरिएको छ ।

काठमाडौं (कास)– रमेश क्षितिजको कविता संग्रह ‘पर्वत पर्वतमा बटुवा घाम’ को दोस्रो संस्करण प्रकाशन हुने भएको छ । प्रकाशक बुकहिलले दोस्रो संस्करणका लागि पुस्तकको नयाँ आवरण सार्वजनिक गर्दै छिट्टै बजारमा आइपुग्ने जनाएको छ । पहिलो संस्करणमा भएका सामान्य त्रुटिसमेत सच्याएर अझै परिष्कृत बनाइएको बुकहिलले जनाएको छ । ‘रमेश क्षितिजका कविता पाठकले निकै मन पराइदिनुभएको छ, आख्यानजस्तै बिक्रीसमेत भएकाले हामी उत्साहित छौं,’ बुकहिलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पुस्तकमा क्षितिजले सिर्जना गरेका ५३ वटा जीवनबोधी, दार्शनिक र आध्यात्मिक चेतनाका कविता संग्रहित छन् । क्षितिजका ‘अर्को साँझ पर्खेर साँझमा’ र ‘घर फर्किरहेको मानिस’ कविता संग्रह र ‘आफैं आफ्नो साथी भएँ’ गीत संग्रह प्रकाशित भइसकेका छन् ।

सन् २०१२ मा आजकै दिन (जुलाई १८) मा किम जोङ–उन आधिकारिक रूपमा उत्तर कोरियाको सर्वोच्च नेता नियुक्त भएका थिए । सर्वोच्च नेता चयन भएसँगै उनलाई उत्तर कोरियाली सेनाको मार्शलको पद दिइएको थियो ।
उनी उत्तर कोरियाका दोस्रो सर्वोच्च नेता किम जोङ इलका तेस्रो छोरा हुन् । इलले १९९४ देखि २०११ सम्म उत्तर कोरियामा शासन गरेका थिए । इलका पिता किम इल सुङ उत्तर कोरियाका संस्थापक हुन् । सुङले १९४८ देखि १९९४ मा मृत्यु हुनुअघिसम्म उत्तर कोरियामा शासन गरेका थिए ।
वर्तमान सर्वोच्च नेता किम जोङ–उनको जन्म वर्ष भने हालसम्म यकिन छैन । पश्चिमा सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार उनी १९८२, १९८३ वा १९८४ मध्ये कुनै वर्षको जनवरी ११ मा जन्मिएका हुन् ।
किमले १९९८ बाट २००० सम्म स्विट्जरल्यान्डको लिबेफेल्ड स्टेनहोल्जी स्कुलमा पढेका थिए । अध्ययनको समय उनले नाम परिवर्तन गरेका थिए । किम एक साधारण कर्मचारीको छोराका रूपमा स्विट्जरल्यान्ड पढ्न गएका थिए । उनले किम इल सङ विश्वविद्यालयमा भौतिकशास्त्र र किम इल सङ सैनिक विश्वविद्यालयमा सैनिक अधिकृतसम्बन्धी कोर्स गरेको बताइन्छ ।

(काठमाडौं)
कान्ति बाल अस्पतालमा मलद्वारको शल्यक्रिया गराउन ‘लकडाउन’देखि पालो कुरिरहेका रौतहटका ८ वर्षीय शिवपुजन रामको शुक्रबार बल्ल पालो आयो । शल्यक्रिया समयमै नहुँदा उनको पेटमा प्वाल पारेर अस्थायी रूपमा दिसा निकालिँदै थियो । ‘समयमा अपरेसन गराउन नपाउँदा निकै सास्ती खेप्नुपर्‍यो । काठमाडौं आउजाउ गर्दा र यहाँको बसाइ निकै कष्टकर रह्यो,’ शिवपुजनका बुवा विगन रामले भने ।
२०७७ सालमा कोरोना महामारीका कारण भएको लकडाउनको बेलादेखि समय कुर्दै आएको रामको भनाइ छ । ‘तै पालो पाइन्छ कि भनेर बीचबीचमा धेरैचोटि आइयो तर कहिल्यै अपरेसन हुन सकेन,’ उनले भने, ‘तीन वर्षपछि बल्ल शुक्रबार मात्रै पालो पाइयो ।’
संघीय राजधानीका अस्पतालमा पनि पर्याप्त अपरेसन थिएटर नहुँदा शल्यक्रियाका लागि बिरामीले महिनौं कुनुपर्ने बाध्यता छ । बाराका ७० वर्षीय गोविन्द अधिकारी भाँच्चिएको खुट्टाको अपरेसनका लागि सिभिल अस्पतालमा ५ दिनदेखि पालो कुरिरहेका छन् । दोलखाका रामबाबु खड्का पनि हातको अपरेसन गराउन शुक्रबारदेखि पालोमा छन् । अस्पताल प्रशासनका अनुसार सिभिलमा अपरेसनका लागि पालो कुर्ने बिरामी ३ हजार ५ सयभन्दा बढी छन् ।
एकातिर समयमै अपरेसन नहुँदा बिरामीले लामो समयदेखि सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ भने अस्पताल प्रशासन भने बजेट विनियोजन हुँदासमेत अपरेसन थिएटर थप्न नपाएको दुखेसो पोख्छन् । यसको कारणबारे उनीहरू कतै मुद्दामामिलाको झमेलामा फसेर त कतै अपरेसन थिएटर निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदारको लापरबाहीलाई औंल्याउँछन् ।
सिभिल अस्पतालमा आठवटा अपरेसन थिएटर छन् तर पानी चुहिएर ५ महिनायता चारवटा बन्द छन् । अपरेसन थिएटरका उपकरण मर्मत गर्ने जिम्मेवारी पाएको भेनस इन्टेरियरले दुई पटक म्याद थप्दा पनि काम सकेको छैन । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. विधाननिधि पौडेलले सबै अपरेसन थिएटर सञ्चालनमा आएको भए मेजर/माइनर गरी सरदर दैनिक ८ वटा अपरेसन गर्न सकिन्थ्यो ।
३ सय २५ शय्याको कान्तिमा तीनवटा अपरेसन थिएटर सञ्चालनमा छन् । थप दुई थिएटर सञ्चालनका लागि प्रक्रिया नपुर्‍याई आफूनिकट सप्लायर्ससँग सामान खरिद गर्न खोजेपछि गत पुसमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले उक्त प्रक्रिया नै रोकिदियो । टेन्डर रोक्न उच्च अदालत पाटनले पनि वैशाखमा अन्तरिम आदेश दियो । अपरेसन थिएटर विस्तार गर्न कान्तिसँग चालु आर्थिक वर्षमा ९ करोडको बजेट भए पनि हालसम्म खरिद गर्न सकेको छैन । उक्त अपरेसन थिएटर सञ्चालनमा आएमा दैनिक ९ वटा थप अपरेसन गर्न सकिने चिकित्सक बताउँछन् । सञ्चालनमा रहेका अपरेसन थिएटर पनि २७ वर्ष पुराना छन् । यतिसम्म कि एसीसमेत नहुँदा पंखा चलाएर अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्था छ । कान्तिका निर्देशक डा. युवानिधि बसौलाले एसी बिग्रिएकाले मर्मतका लागि भनिसकिएको बताए ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा चालु आवमा तीनवटा अपरेसन थिएटर विस्तार गर्न ५ करोड रुपैयाँको बजेट छ । अस्पतालले टेन्डर आह्वान गरिसकेको बताए पनि ती थिएटर सञ्चालनको सुरसार छैन । जबकि चालु आवभित्रै क्यान्सरका बिरामीलाई लक्षित गरेर छुट्टै थिएटर सञ्चालन गर्ने अस्पतालको योजना थियो । थिएटर सञ्चालनमा नआउँदा दैनिक सरदर ८ वटा अपरेसन प्रभावित भएको अस्पताल प्रशासन बताउँछ । त्रिवि शिक्षणका निर्देशक प्रा.डा. दिनेश काफ्ले अस्पतालमा भएको आन्दोलनका कारण टेन्डरमा ढिलाइ हुँदा अपरेसन थिएटर जडान गर्न नसकिएको बताउँछन् । यहाँ सञ्चालित १६ वटा थिएटरमध्ये ५ वटा ४१ वर्ष र ३ वटा ३३ वर्ष पुराना हुन्, बारम्बार बिग्रिरहने समस्या उस्तै छ । मर्मत शाखाका प्रमुख चञ्चल जोशीले पुराना मेसिनका सामान बजारमा पाउनै मुस्किल पर्ने गरेको बताए ।
पर्याप्त अपरेसन थिएटर विस्तार हुन नसक्दा यी तीन अस्पतालमा मात्रै दैनिक २५ वटा अपरेसन प्रभावित हुँदै आएका छन् । तर सिभिलका कार्यकारी निर्देशक डा. पौडेलले इमर्जेन्सी अपरेसन भने नरोकिएको बताए । २ सय ४७ शय्याको सिभिलमा इमर्जेन्सीमा एक सय र ओपीडीमा १ हजार २ सयसम्म बिरामी दैनिक जँचाउन आउँछन् । निर्देशक पौडेल त्यसमध्ये सय जनाजति बिरामी अपरेसन गराउनुपर्ने खालका हुने गरेको बताउँछन् ।
पाँचवटा अपरेसन थिएटर सञ्चालनमा रहेको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा थप ५ वटा आवश्यक रहेको अस्पताल प्रशासन बताउँछ । सरकारले त्यसका लागि बजेट दिए पनि बजेट विनियोजनका सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी नआएकाले अलमल भएको सूचना अधिकारी अर्जुन भेटवालले बताए । ‘बजेट त आएको छ, तर के प्रयोजनका लागि र कति संख्यामा विस्तार गर्न भन्ने यकिन भएको छैन,’ उनले भने । वीर अस्पतालको अवस्था भने केही फरक छ । यहाँ १७ वटा अपरेसन थिएटर भए पनि जनशक्ति अभावका कारण ८ वटा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । वीरका सूचना अधिकारी सागर मिश्रले लोक सेवा आयोगले नर्सिङ जनशक्ति पठाइसकेकाले छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने दाबी गरे ।
प्रसूति गृह थापाथलीमा बिरामीको चाप हेरेर १० वटा अपरेसन थिएटर सञ्चालन गर्ने अस्पतालको योजना छ । यसका लागि सर्वे गरी २०७७ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । मन्त्रालयले भने स्वीकृत गरेको छैन । हाल सञ्चालित ८ वटा थिएटरमध्ये ४ वटा २५ वर्ष पुराना छन् । प्रसूति गृहका सूचना अधिकारी रानु थापाले मन्त्रालयलाई पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि नयाँ दरबन्दी स्वीकृति गर्न चासो नदिएको बताइन् । पाटनमा बिरामीको चापअनुसार अपरेसन थिएटर आधा कम १२ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता समीर अधिकारीले सर्वे स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको बताए । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. पवनकुमार साहले अपरेसन थिएटर विस्तारमा ढिलाइ हुनुको कारणबारे बुझिरहेको प्रतिक्रिया दिए ।

(नुवाकोट/काठमाडौं)
बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । फोहोर विसर्जन स्थल र बस्ती
छुट्याउनुपर्ने भन्दै नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकाका बासिन्दा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
काठमाडौं उपत्यकाबाट संकलन हुने फोहोर बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा विसर्जन हुँदै आएको छ । सोमबार बिहानदेखि प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले फोहोर बोकेर गएका गाडीलाई बाटोमै रोकेर फिर्ता पठाएका छन् । फोहोर विसर्जनका लागि भनेर गएका ६५ वटा टिपर उपत्यका नै फिर्ता आएको काठमाडौं महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरको टेकुस्थित ट्रान्सफर सेन्टरबाट गएका ५ वटै टिपर फोहोर विसर्जन नगरी फिर्ता आएको नगर प्रहरी नायब उपरीक्षक मीनबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
‘मान्छे र फोहोर छुट्याउनुपर्‍यो,’ ककनी–३ का वडाध्यक्ष घननाथ बजगाईंले भने, ‘मानव स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्न पाइँदैन, दुर्गन्ध बढेको छ ।’ वडाध्यक्ष बजगाईंले आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाहका पूर्वाधार सल्लाहकार सुनिल लम्सालले स्थानीयले राखेको माग जायज रहेको बताए । ‘उहाँहरूको माग संघीय सरकारसँग हो । हाम्रोतर्फ पूरा गर्नुपर्ने सबै काम गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘१७ सय रोपनी अधिग्रहण गर्न सम्भव नै छ, तर उनीहरूले माग गरेअनुसार ४ हजार रोपनी जग्गा सबै अधिग्रहण गर्न सम्भव नहोला कि भन्ने सवाल हो ।’
ककनी गाउँपालिकाले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर बोकेर जाने सवारीसँग शुल्क उठाउने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयमा साना गाडीलाई एक हजार र ठूला सवारीलाई १५ सय रुपैयाँ प्रतिटिप शुल्क लिने उल्लेख छ । सो नीतिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । ल्यान्डफिल साइट जाने सडक क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण ककनी गाउँपालिकाले आफ्नो लगानी नगरेले शुल्क लिने नसक्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका इन्जिनियर सरकारदीप श्रेष्ठले जिकिर गरे ।
‘ककनी गाउँपालिकाले कोल्पु खोलादेखि बन्चरेडाँडा जाने क्षेत्रमा प्रवेश गरेबापत पैसा लिन खोजेको छ, तर त्यो कानुनसम्मत देखिएको छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘फोहोर व्यवस्थापनसहित गर्ने हो भने उठाउँदा पनि हुन्थ्यो ।’ ठूलो खोलादेखि कोल्पु खोलासम्मको ६ किलोमिटर सडक सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले बनाएको उनले बताए । हाल महानगरपालिकाले बन्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन गर्न जाने सवारीलाई व्यवस्थापन शुल्कमार्फत सानो गाडीको ३ सय ५० र ठूलोको ७ सय रुपैयाँ लिने गर्छ ।
दुई वर्षका लागि भनेर ओखरपौवाको सिसडोलमा फोहोर विसर्जन गर्ने भनेर उपत्यकाको फोहोर डेढ दशकसम्म त्यहीं ठाउँमा थुपारिएपछि स्थानीयले धेरै सास्ती खेपेका थिए । फोहोरका कारण बस्न सक्ने अवस्था नभएपछि गत वर्ष स्थानीयले सिसडोलमा फोहोर फाल्न निषेध गरेका थिए । निर्माण सम्पन्न हुन नपाउँदै सिसडोलदेखि करिब डेढ किलोमिटर तलको बन्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न थालिएको छ ।
बन्चरेडाँडामा पनि सिसडोलमा जसरी नै अव्यवस्थित तरिकाले विसर्जन हुन थालेपछि समस्या निम्तिएको छ । लिचेट पोखरी भरिएर खोलामा पुग्न थालेपछि स्थानीयले केही महिनाअघि सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए । नुवाकोट–१ का सांसद हितबहादुर तामाङले प्रतिनिधिसभामा पनि बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा नियमअनुसार फोहोर विसर्जन नगरिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सिसडोलमा जस्तै बन्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन उपयुक्त विधि नअपनाउँदा गिद्धले फोहोरको डंगुरबाट खानका लागि ल्याएका सिनोहरू स्थानीयका घर–आँगनमा ल्याएर खसाल्ने, फोहोर खुला राख्नाले बस्तीमा दुर्गन्ध फैलन थालेको छ । झिँगाका कारण घरमा बस्न सक्ने अवस्था नै नभएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । गत वैशाख २९ गते ककनी र धुनीबेसीका जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेरै समस्याबारे जानकारी गराएका थिए ।

काठमाडौं (कास)– संस्थागत श्रम स्वीकृति लिई कुवेत र जोर्डन जान लागेका एक सय ५६ श्रमिकलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले शंकास्पद भन्दै प्रस्थान दिएन । त्यसपछि अध्यागमन र वैदेशिक रोजगार विभागबीच विवाद बढेको छ । यसैबीच, अध्यामगनले विभागको कार्यक्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने मनसाय नभएको प्रस्ट पारेको छ ।
‘नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ बमोजिम कार्यक्षेत्र तोकिएका विषयमा तत्तत् निकायको जिम्मेवारीभित्र पर्ने विषयमा विभाग प्रवेश गर्ने कुनै मनसाय छैन,’ अध्यागमनका निर्देशक खिमराज भुसालद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनले दिएको आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रही कार्यसम्पादन गर्ने विषयमा अध्यागमन विभाग पूर्ण प्रतिबद्ध छ ।’ अध्यागमनले ‘संस्थागत श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, २०७० कात्तिक २५ मा प्रकाशित राजपत्रको सूचना र २०७१ वैशाख ३० गते अध्यागमनमा बसेको बैठकको निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै विश्वसनीय एवं सुरक्षित हुने गरी श्रम समस्यालाई सरोकारवाला निकायबीच आपसी छलफल, समन्वय र सहकार्यको आधारमा समाधान गर्न विभाग दृढ र प्रतिबद्ध रहेको’ पनि जनाएको छ ।
२०७० कात्तिक २५ मा प्रकाशित राजपत्रको सूचना र २०७१ वैशाख ३० गतेको अध्यागमनको आफ्नै निर्णय’ लाई कार्यान्वयन नगर्दा कुवेत र जोर्डन जान लागेका नेपाली श्रमिकको प्रस्थान अनुमति रोकिएको थियो । रोजगारदाताको मागपत्रअनुसार गन्तव्य देश र भिसामा उल्लिखित पद दुरुस्त नमिल्ने भएपछि सरकारले श्रम स्वीकृतिलाई सरलीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७० कात्तिक २५ मा प्रकाशित राजपत्रमा भनिएको छ, ‘देश तथा कम्पनी फरक नपरेको, तलबलगायत सेवासुविधा नघटेको र कामको प्रकृति एवं कार्यक्षेत्रमा फरक नपर्ने गरी समान प्रकृतिका पद नाम उल्लेख भएको अवस्थामा ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम दुरुस्त रहेको मानी श्रमिकको राहदानीमा श्रम स्वीकृति दिने ।’
२०७१ वैशाख ३० गते अध्यागमनमा बसेको बैठकले ‘श्रम स्टिकर (श्रम स्वीकृति) मा कामदारको पेसा र कम्पनी फरक परे पनि छानबिन गर्न अध्यागमन प्रशासन प्रवेश नगर्ने’ निर्णय गरेको थियो । दुवै निर्णयलाई कार्यान्वयन नगरी अध्यागमनले शंका लागेकै भरमा संस्थागत श्रम स्वीकृति लिएकालाई रोक लगाएको हो । अध्यागमनले श्रम प्रशासनमा नै हस्तक्षेप गर्ने गरी प्रस्थान दिन श्रमिकसँग थप कागजात माग्ने निर्णय गरेको थियो ।
श्रम स्वीकृति लिएकालाई विमानस्थलबाट नै फिर्ता गर्ने विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको वैदेशिक रोजगार विभागले अध्यागमनको नयाँ सर्त थप्ने निर्णयप्रति विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति प्रकट गर्‍यो । ‘श्रम स्वीकृति लिई श्रमिकलाई गलत स्थान वा गलत कागजातका आधारमा वैदेशिक रोजगारमा पठाएमा वैदेशिक रोजगार ऐनले म्यानपावर व्यवसायीलाई क्षतिपूर्ति जरिवाना तथा कैद सजाय गर्ने व्यवस्था छ । कारबाहीको व्यवस्था रहँदारहँदै अध्यागमन कार्यालयबाट फिर्ता पठाउनु मनासिब छैन,’ विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले भने । विभागले अंग्रेजीबाहेक अन्यमा भाषामा भएका भिसा अनिवार्य रूपमा अंग्रेजी भाषामा अनुवाद गरी नोटरीसमेत पेस गर्नुपर्ने अध्यागमनको सर्तलाई अस्वीकार गरेको छ । ‘विभागको अनुवादकबाट अनुवाद भई विभागबाट श्रम स्वीकृति हुन्छ,’ उनले भने ।

बजेटले मूलतः आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीतिको लक्ष्य राख्छ भने यो उद्देश्य प्राप्तिमा निर्णायक भूमिका मौद्रिक नीतिले पूरा गर्छ । यसपालि पनि मुद्रास्फीति साढे ६ प्रतिशतभित्र राख्दै ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्तिको घोषणामा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति निर्माणमा राष्ट्र बैंक जुटेको छ । खासगरी कोभिड–१९ पछि बजेटमा भन्दा पनि मौद्रिक नीतिमा सरोकारवालाको चासो बढ्दो छ । महामारीले शिथिल बनेको अर्थतन्त्र उत्थानका लागि तत्कालीन वित्त नीति (बजेट) ले धेरै कार्यक्रम ल्याउन नसकेका बेला विभिन्न सुविधासहित राष्ट्र बैंकले खुकुलो (विस्तारकारी) मौद्रिक नीति ल्याएको थियो । त्यसपछि यस नीतिमा सरोकारवालाहरूको अपेक्षा ह्वात्तै बढ्यो । यो वर्ष पनि निजी क्षेत्रका तीनवटै छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमै खुकुलो मौद्रिक नीतिको माग गरेका छन् ।
अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान गर्ने निजी क्षेत्रको सुझावलाई सम्बोधन नगरी मौद्रिक नीति पूर्ण हुन सक्दैन । आयातमा प्रतिबन्धलगायत विभिन्न कारण अहिले पनि अर्थतन्त्र मन्दीमा छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त छन्, नयाँ लगानी भएको छैन, रोजगारी घटेकाले उपभोक्ताको खरिद क्षमतामा कमी आएको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीतिले मौद्रिक औजार परिचालनमार्फत ब्याजदर कम गर्दै कर्जा माग बढाउने, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । आयात घटेको र रेमिट्यान्स बढेका कारण अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू (शोधनान्तर, विदेशी मुद्रा सञ्चिति आदि) सबल छन् । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएकै कारण नेपालको अर्थतन्त्र पनि श्रीलंकाको जस्तै बन्छ कि भन्ने डर अब छैन । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले तुलनात्मक रूपमा खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) लगायत केही दातृ निकायले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउने बेला भइनसकेको सुझाव दिँदै आएका छन् । उनीहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै
राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूले कसिलो मौद्रिक नीतिको संकेत
गरिरहेका छन् ।
विगतमा कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण निकै तल ओर्लेको सेयर बजार दिगो रूपमा उकालो लाग्न सकेको छैन, घरजग्गा कारोबार सुस्त छ, नयाँ लगानीको माग छैन । यी क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरी आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिमा धेरै अपेक्षा गरिएको हो । तर, बाह्य सूचक बलिया देखिए पनि अर्थतन्त्र जोखिमरहित नरहेकामा द्विविधा छैन । पछिल्ला महिनामा आयातको वृद्धिदर फराकिलो बन्दै गएको छ । अबको कर्जा विस्तारले गति लिँदा अनुत्पादक र विलासिताका वस्तुको आयात झन् बढेमा अर्थतन्त्र पुनः संकटोन्मुख अवस्थामा जाने सम्भावना पनि छ । यो जोखिमप्रति सचेत रहँदै शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्नुपर्ने चुनौती राष्ट्र बैंकलाई छ ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुआतसँगै वित्तीय प्रणालीमा करिब सवा ६ खर्ब रुपैयाँ तरलता (लगानीयोग्य रकम) थुप्रिएको छ । विगतका वर्षमा कर्जा विस्तारको गति हेर्दा यो रकम सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक वर्षभरि कर्जा दिन पर्याप्त छ । कुनै नाटकीय मोड नआएमा चालु आर्थिक वर्षभर वित्तीय प्रणालीमा तरलता संकट हुने छैन । यो सबलताको सही उपयोग गराउन राष्ट्र बैंकको भूमिका अपेक्षित छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको अवस्था, कर्जाको माग, रोजगारी सिर्जना, लगानीलगायत पक्ष हेर्दा राष्ट्र बैंकले मध्यमार्गी बाटो रोज्नुपर्छ, न धेरै खुकुलो न कसिलो मौद्रिक नीतिको बाटो कम जोखिमयुक्त हुनेछ । जसले गर्दा कृषि, ऊर्जा, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा न्यून ब्याजदरमा सहज रूपमा कर्जा प्रवाह होस्, तर विलासिताका र उपभोग्य वस्तुको आयातमा जाने कर्जा निरुत्साहित होस् । पछिल्ला केही वर्षयता राष्ट्र बैंकले उद्योगलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ल्याएको सस्तो ब्याजदरको कर्जा नीति आफैंमा ठीक त छ तर न यसको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छ न त यो पर्याप्त नै छ । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । उत्पादकमूलक क्षेत्रमा कर्जा अभाव नहुने र अनुत्पादक क्षेत्रमा मनपरी कर्जा जान नपाउने नीति अंगीकार गर्नुपर्छ ।
यो बेला राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको अवस्था मूल्यांकन गरेर कस्तो खालको मौद्रिक नीति ल्याउँदा उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी अभाव हुँदैन र अनुत्पादकशील क्षेत्रमा कर्जा अनियन्त्रित हुन पाउँदैन भन्ने हेक्का राख्न सक्नुपर्छ । ताकि, नीतिगत व्यवस्थाकै कारण अर्थतन्त्रमा सुधार आओस्, निजी क्षेत्रको आत्मबल, कर्जा माग र रोजगारी सिर्जना बढोस् । अतः मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रलाई बिग्रन नदिई आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनुपर्ने आफ्नो जिम्मेवारीमा राष्ट्र बैंक कत्ति पनि नचुकोस् । देशको अर्थतन्त्र फेरि सहज मार्गमा गुडोस् ।

ललिता निवास प्रकरण : 'अनुसन्धानमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीच फरक व्यवहार गरियो’ समाचारमा facebook.com/eKantipur बाट
लिइएका केही टिप्पणी :

जो मुख्य योजनाकार थिए उनै ठाउँठाउँमा गएर ललिता निवास प्रकरणमा परेका अभियुक्तलाई कारबाही हुन्छ भन्दै प्रवचन दिएर हिँडेको देख्दा/सुन्दा उदेक लाग्छ ।
– हिमाल

खरदारदेखि सचिवसम्मले आफ्नो कामको जिम्मेवारी र दायित्व निर्वाह गर्दा जेलमा बस्नुपर्ने देखिएको छ । तर निर्णयकर्ता एवं आफ्नो स्वार्थअनुकूलको निर्यण गर्ने राजनैतिक नेतृत्वचाहिँ चोखो यो कतिको न्यायोचित भइरहेको छ । कर्मचारीहरूले यस घटनाबाट पाठ सिकौं होसियार बन्नुहोस् ।
– लालबाबु शर्मा

सचिवहरू सबै नेताको चाकडीवाला भएपछि यो हुनु सामान्य हो । एउटालाई राजीनामा गराएर उमेर सकिन लागेको अर्कोलाई भागबन्डामा मुख्यसचिव बनाएको अस्ति भर्खर हो ।
– सिके केशव

राष्ट्र र जनताको काम गर्ने कर्मचारी भए पो माया सद्भाव र कदर गर्छन् त जनताले । भ्रष्टहरूलाई जागिरबाटै बर्खास्त
गर्नुपर्ने हो ।
– खेम कुँवर

नेताकै मोजमस्तीका लागि ल्याएको व्यवस्था हो नि त ?
– पोखरेल केशव

ललिता निवासमा संगठित किर्ते अपराध भन्दै प्रहरी हिँडेको छ । यदि त्यसो हो भने पूरै मन्त्रिपरिषद् नै संगठन हो । यदि किर्ते हो भने पूरै मन्त्रिपरिषद् नै किर्ते हो । अनि माधव नेपाल र बाबुरामहरू नै हुन् जसको अन्तिम निर्णयले जे हुनु थियो, भयो । नाइकेहरू छाती फुलाउँदै मुख खोल्दै
अगाडि पछाडि प्रहरीको साइरन बजाउँदै
आफ्नो सफाइ आफैं दिँदै हिँडेका छन् । तिनीहरूको आदेश पालक सचिव र अन्य कर्मचारीहरू, व्यापारी धेरैजसोले विशेष अदालतको मुद्दा खेपेका छन् ।
– नेपाल नेपाली

गगन थापाले पुनः कांग्रेस दलको नेतामा देउवालाई चुनौती दिने बताएर राजनीतिक तरंग ल्याएका छन् । कांग्रेसका सर्वाधिक वाक्पटुता भएका गगन थापाले गर्ने भाषणलाई धेरैले रुचाउने गर्छन् । सार्वजनिक मञ्चमा देउवाले एकातिर र गगनले अर्कोतिरबाट भाषण गरे भने जनता कता जालान् ? निश्चित छ, गगनको मञ्चतिर निकै ठूलो भीड लाग्नेछ । भन्न खोजेको कुरा हो भने, कांग्रेसको भोटबैंक बढाउन देउवाभन्दा गगन कैयौं गुना सक्षम छन् । तर पनि पार्टीको अंकगणितले र पार्टीभित्र जहिले पनि देउवाले अवसर पाएका छन् । गएको संसदीय दलको नेताको चुनावमा गगनभन्दा देउवाले निकै बढी मत पाए । जुन अस्वाभाविक होइन । किनकि सांसदहरूलाई टिकट बाँड्ने अधिकार देउवालाई मात्र थियो । पार्टीमा गगनको उपस्थितिले बूढापाका नेताहरू आफ्नो अस्तित्व समाप्त हुन्छ भन्ने मानसिकतामा बसेका छन् । जसका कारण गर्दा जुझारु र जनतामा लोकप्रिय युवा नेताहरूको कोसिस सफल हुन सकेको छैन । पार्टीभित्रको संरचनाका कारण वृद्ध र असफल प्रमाणित भइसकेका नेताहरू नै दलको नेता र प्रधानमन्त्री बन्ने अभ्यास रोकिएको छैन । देउवा, ओली र प्रचण्डहरूले अवसर पाइरहनुको कारण पनि यही हो । पुरानाहरू जसले न त रिटायरमेन्ट लिन जानेका छन् न देशलाई प्रगति पथमा लाने हैसियत नै राख्छन् । आम जनताले नरुचाए पनि पार्टीभित्रको गलत संरचनाको आडमा ‘असफल’ प्रमाणित भएक नेताहरू नै प्रधानमन्त्रीको म्युजिकल चेयरमा बसिरहने अवसर पाइरहेका छन् । ‘असक्षम’ हुँदै गएको नेतृत्वबाट मुक्ति दिलाउन पार्टी संरचना र सोचमा परिवर्तन नआए पार्टीभित्रै विद्रोह गर्ने साहस देखाउनुपर्छ । गगन, विश्व, प्रदीप, धनराज, बद्री पाण्डे, जीवन परियारजस्ता युवा नेताहरूले एक साथ विद्रोह गरेमा कांग्रेसको मूलधार उनीहरू नै हुन्छन् । अधिकांश पार्टी कार्यकर्ता उनीहरूसँगै रहन्छन् । तर त्यसका लागि विद्रोह गर्ने साहस जरुरी छ । अन्यथा जति कराए पनि केही हुँदैन । यो कांग्रेसमा मात्र होइन एमाले, माओवादीलगायत सबै पार्टीका युवा र ऊर्जावान् नेताहरूमा लागू हुन्छ । कांग्रेसमा त अझ गगन र विश्वजस्ता नेताहरूले सार्वजानिक मञ्चबाटै नेतृत्वको खिलाप बोल्छन् । पुनः दलको नेतामा भिड्ने मनस्थितिमा छन् । तर एमाले र माओवादीमा त ‘दासत्व’ मात्र छ । नेतृत्वले जति गल्ती गरे त्यसविरुद्ध बोल्ने आँट गरिँदैन । यही शैलीमा पार्टीहरू सुधारिने सम्भावना छैन । देश बदलिने अवस्था पनि छैन ?
अब यसको जवाफ सबै पार्टीका युवा नेताहरूले दिने बेला आएको छ । यही अवस्था रहने हो भने २०८४ मा घण्टीलाई सत्ता नयाँ दललाई सुम्पन तयार भए हुन्छ । फेरि पनि देउवा–ओली प्रधानमन्त्री बन्न खोजे ती पार्टीहरू आगामी चुनावसम्म आर्यघाट पगिसकेका हुनेछन् । पार्टी बचाउने हो भने युवाहरूको आवाज बेलैमा सुनौँ । व्यक्तिगत लाभहानि मात्र नहेरौँ । कांग्रेसलाई बचाउन चाहन्छन् भने अब देउवाले छौटौँ पटक म प्रधानमन्त्री बन्ने छैन, मेरो ठाउँमा गगन र विश्वप्रकाशहरूले सरकार र पार्टीको नेतृत्व गर्नेछन् भन्न सक्नुपर्छ । फेरि देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्ने लोभ देखाएमा आगामी आमचुनावमा कांग्रेसको ओरालो यात्रालाई कसैले रोक्न सक्दैन । ओलीको हकमा पनि यही हो । अब कमेडियन गफ दिएको भरमा जनताले विश्वास गरी मत दिँदैनन् । यसलाई ओलीले गम्भीर भएर बुझ्नुपर्छ ।
गोपाल देवकोटा, कामनपा–७, गौरीनगर

अहिले नेताको नजरमा सदरमुकाम र राजधानी मात्र देश हो भन्ने परेको छ । यो लगत बुझाइ हो । राजधानीमा बसेर राजनीति गर्न नेताहरूको नजर गाउँमा कहिले पुग्ला ? अब जनताले यस्ता नेताहरूलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ नत्र मात्र सुधार आउँदैन । होइन भने, जहिले पनि समस्या त्यस्ताको त्यस्तै हो । भाषण गरेर जनताको जीवनस्तर सुध्रिँदैन । नेताहरूले तपाईंहरूले गाउँको अवस्था कहिले बुझ्नुभएन । निर्वाचनको बेला एक पटक गाउँमा झुल्कने त्यसपछि नफकर्ने तपाईंहरूको कारण हाम्रो जीवनस्तर खस्किएको हो । हाम्रो भोटले तपाईं सांसद–मन्त्री बन्नुभयो तर हाम्रो समस्या बुझ्नुभएन । नेताज्यूहरू, तपाईंहरूले गाउँमा सेवासुविधा पुर्‍याएको भए राजधानी आउनेको संख्या धेरै कम हुन्थ्यो । बाध्यताले गाउँ छाडेका छन् । निर्वाचनमा विकास गर्छु भन्ने नेताहरूले निर्वाचन जितेपछि गाउँ टेक्दैनन् अनि जनताको जीवनस्तर कसरी सुध्रिन्छ ? खाने पानीको अवस्था दयनीय छ । स्वास्थ्यचौकीमा सिटामोल पाइँदैन । कतिपय शिक्षक राजधानीमा बसेर तलबभत्ता खाइरहेका घटना छन् । यो परिस्थितिमा जनतालाई राजधानी नआई उपाय नै छैन ।
मुगुको सोरुकोट गाउँपालिकाका जनता एक बोरा चामल लिन दिनभरि लाइन बस्न परेको समाचारप्रति नेताहरूको ध्यान गएको छैन । कर्णालीका जनता एक पाकेट नुन लिन दिनभरि पैदल हिँडेको प्रति नेताहरूको ध्यान जाँदैन । एक गाग्री खाने पानी लिन दिनभरि हिँड्न परेको प्रति राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान जाँदैन । नेताहरूको ध्यान सत्ता टिकाउनेमै केन्द्रित देखिन्छ । नेताहरूलाई जनताका बारेमा सोच्ने समय नै छैन । खाली फोहोरी राजनीतिमा लाग्ने प्रवृत्ति नरोकिएसम्म परिवर्तन सम्भव छैन । अर्कालाई अरोप लगाउने नेताले आफ्नो निर्वाचन जितेको क्षेत्रमा के गरे पहिला त्यसको जवाफ दिनुपर्छ । राजधानीमा बसेर देश विकासको गरे भाषण ठोक्नुको औचित्य छैन । नेताले गाउँ/गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा लगाउने गरेका छन् । तर गाउँलाई सिंहदरबार बनाएको यही हो ? नेताहरू राजधानीमा बसेर मैले यसो गरे, उसो गरे भन्छन् । बोलेर मात्र भएन गरेर देखाउनुपर्‍यो । जनताले सरकार भएको महसुस गर्नुपर्‍यो । तीन तहको सरकार हुँदा पनि जनता न्यूनतम आवश्यकताबाट वञ्चित भएको देख्दा अचम्म लाग्छ ।
पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

नेपाली कांग्रेस सत्तामा छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भरोसा छ कांग्रेसमाथि । यो मौसमका लागि जनताले कांग्रेस कार्यसमितिमा छलफल हुनुपर्ने भनेर ठम्याएका विषयहरू संख्याका हिसाबले सीमित र प्रभावका हिसाबले मजबुत छन् । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने धन्दामा कांग्रेसका को–को नेता लागेका थिए ? को–को समातिए ? ललिता निवास जग्गा काण्डमा कांग्रेसका कुन–कुन नेता मुछिएका छन् ? ती नेतासँग सम्बन्ध राख्ने वा नराख्ने को–को कर्मचारी, व्यापारी, न्यायमूर्ति र कानुन व्यवसायी विवादमा परेका छन् ? मिटरब्याजीको पक्षमा को–को उफ्रिएका छन् ? कांग्रेस नेताहरूकै सहकारीबाट को–को ठगिएका छन् ?
प्रत्येक दुई महिनामा नियमित रूपमा बस्नुपर्ने कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकको सेरोफेरोमा अनेकौं चर्चा सुरु भइसकेका छन् । पार्टीका अग्रगन्य नेताहरूद्वारा प्रोत्साहित तथा प्रवर्द्धित युवा नेता नै प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा अन्य चर्चाको सम्भावना सीमित छ । भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास काण्डको गहिरो छाया परेको कांग्रेसको पूरै संगठन संकटापन्न छ । अहिलेको अवस्थामा सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यसमितिका सदस्यहरूप्रति बडो ‘जनी’ गरेर बैठक बोलाउनुभएको छ । यसबाट ठूलै राजनीतिक हलचल आउने उम्मेद राखेका छन् कांग्रेसीहरूले ।
पूरै एक वर्षपछि बस्न लागेको देशको सबैभन्दा अग्रणी राजनीतिक संस्था नेपाली कांग्रेस कार्य समितिको बैठक राजनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण त हुने नै भयो । देशमा राजनीतिक र आर्थिक स्वतन्त्रताको स्थापनाका लागि ‘निरन्तर’ संघर्षरत कांग्रेसको इतिहासको ज्ञान सबैलाई छ । नेपाली जनताले लौहपुरुषका रूपमा सम्मान गरेका नेता गणेशमान सिंहको सर्वमान्य नेतृत्वमा भएको २०४६ सालको राष्ट्रिय जन–आन्दोलन नेपालको लोकतान्त्रिक जीवनका लागि बृहत् उपक्रम साबित भयो । कम्युनिस्टहरू सात–आठ समूहमा विभाजित भए पनि उनीहरूको राजनीतिक शक्ति सुगठित थियो । गणेशमान सिंहले उनीहरूको यो शक्तिलाई बुझ्नुभएको थियो । उहाँले नै कांग्रेस र वामपन्थी शक्तिहरूको संयोजनको परिकल्पना गर्नुभयो । कुरा मिलाउनुभयो । त्यसैका आधारमा भएको थियो ५६ दिन लामो संयुक्त जन–आन्दोलन ।
आन्दोलनको सफलतापछि देशमा संवैधानिक राजतन्त्र तथा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भएको थियो । ३० वर्षसम्म प्रतिबन्धित रहेका दलहरू खुला भएका थिए । ती दलका धमाधम अधिवेशन भएका थिए । दलहरूले आ–आफ्नो विधानमा समयानुकूल आवश्यक संशोधन गरेका थिए । संघर्षका कुरा थाती राखेर सरकार सञ्चालनका कुरामा केन्द्रित थिए दलका नेताहरू । नयाँ निर्वाचनको प्रयोजनका लागि पार्टीहरूले विधानसम्बन्धी सबै विधि–विधान पूरा गरे । तर, पार्टी सञ्चालनमा विधानको पालना ः यो एउटै ‘विधि’ कुनै पनि पार्टीले पूरा गर्न त्यतिबेला भ्याएनन् । अहिलेसम्म पनि भ्याएका छैनन् । भ्याएको भए कांग्रेसले आफ्नो कार्यसमितिको बैठक विधानअनुसार दुई/दुई महिनामा बोलाउने नै थियो ।
पहिलो जनआन्दोलनको समयमा कम्युनिस्ट सिद्धान्तका अनुयायी दलहरूमा पनि ‘पार्टी–सत्ता’ को हस्तान्तरण, मेलमिलाप, टुटफुट र विभाजन भई नै रहेको हुन्थ्यो । कांग्रेसमा पनि त्यो रोग जटिलै थियो । शीर्षस्थ नेताहरू बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई जेलमा रहनुभएको र सुवर्णशमशेर राणाले कलकत्ता, भारतबाट पार्टीका गतिविधि सञ्चालन गरिरहनुभएको अवस्थामा कांग्रेस संगठनका विकल्प सीमित थिए । तैपनि, बीपी कोइराला नेतृत्वको आधिकारिकतालाई कसैले चुनौती दिँदैनथे । उहाँले सुवर्णशमशेर र कृष्णप्रसाद भट्टराई दुवैलाई पार्टी नेतृत्वमा पुर्‍याउनुभएको थियो । तर, देशमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको केहीपछि महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति भट्टराईविरुद्ध लाग्नुभयो । कांग्रेसमा चरम विग्रहको प्रारम्भ त्यहीँबाट भएको हो ।
महाराजा वीरेन्द्रको निगाहमा, २०४६ को जनआन्दोलनपछि, देशमा नयाँ संविधान जारी भयो । संविधानमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको व्यवस्था गरिएको थियो । संविधानपछि पहिलो संसदीय चुनावको घोषणा भयो । चुनावमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले अनपेक्षित पराजय भोग्नुपर्‍यो । चुनावमा विजयी हुनुभएका गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । उहाँले राम्रै क्याबिनेट बनाउनुभएको थियो । तर, कांग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व मिलाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नै नेतृत्वको बहुमतको सरकार भंग गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्नुभयो ।
मध्यावधिमा कांग्रेस नराम्रोसँग पराजित भयो । एमाले सबभन्दा ठूलो दलका रूपमा स्थापित भयो । अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो । त्यो सरकार नौ महिनापछि कांग्रेसका कारण चल्न सकेन । प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मनमोहनजीले संसद् विघटन र मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्नुभयो । तर, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले संसदीय प्रणालीले नै मनमोहन अधिकारीको हातमा राखिदिएको तुरुपको एक्का अर्थात् संसद् विघटनको विशेषाधिकारलाई निरस्त गरिदिनुभयो । प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाको काँधमा विश्वनाथजीले सरकार गठनको अभिभारा हालिदिनु भएपछि देउवाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका साथी–संगतिसँग मिलेर मिलीजुली सरकार गठन गर्नुभयो ।
अघिल्लो सन्दर्भलाई गणतन्त्र स्थापनापछिको सन्दर्भसँग जोड्नका लागि मात्रै यहाँ यो कुरा सम्झना गरिएको हो । यसपछि नै, नेपालमा गणतन्त्रवादी सक्रिय भए । देउवा नेतृत्वको सरकारको गठन २०४७ को संविधानको अवशानको प्रारम्भ थियो । आफैंले बनाएको संविधानलाई संकटको बाटोमा धकेल्नुभएको थियो सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश उपाध्यायले ।
वास्तवमा, राजाको निर्दलीय पञ्चायती भाषा, कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवादी शब्दावली र कम्युनिस्टको सर्वहारा वर्ग भन्ने थेगो— यी तीनथरी भाषा सामान्य नेपालीका लागि दुर्भाग्यपूर्ण भइदिए । अहिले जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाबाट तयार पारिएको गणतान्त्रिक संविधानको भाषा पनि परीक्षणमै छ । मुलुक समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको मर्मअनुरूप चलेकै छैन । आरक्षणको कुरा गर्दा पार्टी नेतृत्वको परिचयमा नआई र हेलमेल नबढाई कुनै पनि महिला अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । आरक्षणमाथि नेताको एकाधिकार रहेको छ । अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा भन्ने हो भने सिमान्तीकृत समुदायलाई शक्तिशाली हिसाबले सक्रिय गराउने सोच नै पलाएको छैन नेताहरूमा । विगत १५ वर्षको अनुभवका आधारमा भन्ने हो भने महिला, दलित र जनजातिलाई दिइएको अधिकार पहुँचवाला नेताको कब्जामा छ । जनतामा ‘यो देश मेरो हो, म यो देशको मालिक हुँ’ भन्ने धारणा विकसित नभएसम्म यो अवस्थामा परिवर्तन सम्भव हुँदैन ।
गणतन्त्र स्थापनापछि बनेको संविधानअन्तर्गत भएका दुई संसदीय निर्वाचनका नतिजा मिश्रित आएका छन् । पहिलो निर्वाचनमा प्रमुख दुई कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र एमालेका बीच देखिएको वामपन्थी एकताको जोस र जाँगर धेरै दिन टिक्न सकेन । ‘तामसी’ मानिने माओवादी कम्युनिस्ट र निर्दलीय पञ्चायती राजनीतिमा घुल्दैमिल्दै आएको ‘राजशी’ कम्युनिस्ट एमाले बीचका राजनीतिक द्वन्द्व र उहापोह छताछुल्ल भए । त्यसपछिको दोस्रो निर्वाचन र निर्वाचनपछिका नाटकीय राजनीतिलाई यस सन्दर्भमा राख्नु आवश्यक छैन ।
कांग्रेसको मात्रै होइन, संवैधानिक हिसाबले देशका सबै पार्टीहरूको अवस्था एकै प्रकारको छ । आफूलाई लोकतन्त्रका अग्रदूत बताउने पार्टीहरूको जरो धर्तीमा गाडिएको छैन । सत्ता र शक्तिको आडमा संविधान, नीति नियम र आचार मिच्ने बानी परेको छ नेताहरूको । अहिलेको दुर्भाग्य हो यो पनि ।
बेलायतमा ‘पढेका’ शेरबहादुर देउवाका लागि अमेरिका ‘लोकतन्त्रको जननी’ होला । अर्को कुनै नेताका लागि चीन ‘सर्वहारा वर्गको उद्धारक’ होला । अर्को कुनै नेताका लागि भारत ‘भाग्य विधाता’ होला । नेपाली जनताले सनातनदेखि सुन्दै आएका यी तुकबन्दीको भाष्य बुझ्ने कसरी ? हो, अहिले मूल्यमा आधारित राजनीतिको त्यान्द्रो
चुँडिएको छ । पोखराका कांग्रेस देवराज चालिसे भन्छन्— राजनीतिमा शक्ति प्रधान भयो । सत्ता लक्ष्य भयो । शक्ति र सत्ताको भीडमा
मानिस र उसको विश्वास हराउन थाल्यो ।
कुनै पनि अविकसित समाजमा क्रान्तिको शृंखला कुनै न कुनै रूपमा निरन्तर रहनु पर्दछ । सरकारबाट आशा गर्नेको संख्या धेरै र आशा गरेअनुसार सरकारबाट पाउनेको संख्या थोरै भएको हाम्रो जस्तो देशमा जनताले नेताबाट पाउने भनेको उपेक्षा नै हो । सरकारका विभाग र शाखाहरूको संरचना म्यानपावर कम्पनीको जस्तो छ । देश संघीय संरचनामा गएको छ । जसका लागि संघीय संरचना बनाइएको हो ती जनतालाई नै त्यो संरचनाको महत्त्व थाहा छैन । हाम्रो संघीयतालाई नेताहरूले स्थानीय सरकारबाट टिकट लिने, प्रदेश सरकारबाट टोकन लिने र केन्द्रीय सरकारको ढोका कुर्ने नियतिमा परिणत गर्न चाहेका छन् । यो नै दुर्भाग्य हो हाम्रो ।
समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरिले यो पंक्तिकारसँगको एक वार्तामा भन्नुभएको थियो, ‘हामीले यहाँ रातारात विकास हुन्छ भन्नेजस्तो कुनै भ्रम नराखे हुन्छ । अहिलेको व्यवस्थालाई सबैले बुझेका छन् । संघीय भने पनि, एकात्मक भने पनि, यो व्यवस्था संसदीय व्यवस्थाकै एउटा अर्को संस्करण हो । सुरुमा माओवादीले यसमा चित्त बुझाएका थिएनन् । पछि उनीहरूले विभिन्न प्रत्यय र उपसर्ग जोडेर ‘यो संसदीय व्यवस्था होइन, हामी संसदीय व्यवस्थामा कहाँ आएका हौेँ र !’ भन्न थाले । जे भने पनि, यो संसदीय व्यवस्था नै हो । यो व्यवस्थाले केही पनि गर्न सक्दैन । यो त बोल्ने संस्था मात्रै हो— कम्युनिस्ट भाषामा भन्दा खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो । यस्तै मान्यताबाट नै कम्युनिस्ट प्रणाली सुरु भएको हो ।’
गिरिको भनाइ थियो, ‘लेनिनले राज्यसत्ता र क्रान्तिमा लेखेका छन्— हामीले संसदीय व्यवस्था बनाउन खोजेका होइनौं । उनले अनेकौँ पुस्तिकामा यो कुरा लेखेका छन् । लेनिनले लेखेको राज्यसत्ता र क्रान्तिका आधारमा रुसमा बोल्सेविक क्रान्ति प्रारम्भ भयो । पछि चीनमा प्रतिक्रियावादी र पुरातनवादी सत्ता शक्तिहरू गोलबद्ध भएको देखेर माओत्सेतुङले राज्य सत्ता र क्रान्तिको उद्धरणसहित सांस्कृतिक क्रान्तिको उद्घोष गरे । तर, ती सबै क्रान्ति कहीँ पुगेनन् ।’ ती क्रान्ति कहीं नपुगेको अवस्थामा अहिलेको नेपालमा के छ त ? माओवादी नेतृत्व सरकारमा छ । सरकारमा ऊ कहिलेसम्म रहनेछ ? स्थिति अस्पष्ट छ । प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादीको मूलधारसँग मतभेद राखेकाहरूसँग खासै नयाँ कुरा छैन । बरु, मूलधारमा फर्किन लागेका विप्लव भन्दै छन्, ‘हाम्रो क्रान्तिको लक्ष्य ठिक थियो । म लक्ष्यमा अडिग छु ।’
एमाले त एमाले नै भयो । आफू निर्विकल्प रहेको भ्रममा छ त्यो पार्टी । रह्यो कांग्रेसको कुरा । कांग्रेस चिरनिद्रामा छ । उसको निद्रा अझै खुलेको छैन । बारम्बार सताच्यूत हुँदा पनि कांग्रेस पार्टी सत्ताकै निमित्त र्‍याल चुहाएर बसेको देखिन्छ । पार्टीको प्रभाव विस्तार, समाजवादको चर्चा र आदर्शहरूको स्मरणमा उसको कुनै चासो र अभिरुचि छैन । सत्ताको चरित्र फेरिनुपर्छ भन्ने अनुभूतिसम्म पनि छैन कांग्रेसमा । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र देशका चामत्कारिक नेता पनि । भ्रष्टाचारविरुद्ध उहाँले सुरु गरेका काम टुंगोमा पुग्यो भने अहिलेको मिलीजुली सत्ताको विश्वसनीयता स्थापित हुन सक्छ । देउवा वा ओली जस्ताको तस्तै सत्तामा गएर राज्य संयन्त्रमा परिवर्तन गर्न सकिने केही कुरा छैन ।
अहिलेको राजनीतिक अवस्था निकै अप्ठेरो छ । कांग्रेस कार्यसमितिको बैठकले यो अप्ठेरो अवस्थाबाट देशलाई पार लगाउन दूरगामी निर्णय गर्न सक्ला भन्नेमा भरोसाभन्दा शंका नै बढी छ । तैपनि, आशामा नै टिकेको छ यो दुनियाँ !

केवल लगभग आठ लाख जनसंख्या भएको भोटाङको मोठ क्षेत्रफल भने ३८,११७ वर्ग किलोमिटर छ । हरेक वर्गकिलोमिटरमा केवल २१ जना बस्छन् । हरेक भोटाङेको बर्सेनि आय (घरेलु मोठ उत्पादनको आधारमा) अमेरिकी डलर ३,२६६ पुगेको छ, जो भारतको २,२८८, नेपालको १,३३६, पाकिस्तानको १,५९६ र बंगलादेशको २,६८८ भन्दा धेरै माथि छ । आजभोलिको भोटाङमा धेरै नयाँ प्रवृत्ति, नीति र दिशानिर्देश देख्न पाइन्छ । भोटाङको अहिलेको पाँचौं राजा जिग्मी केशर नामग्याल वाङचुकले आफ्नै पिताजी जिग्मी सिंघी वाङचुकले ल्याएका धेरै नीतिलाई अघि बढाए तापनि दुई चार वटा नयाँ मार्ग अपनाएका छन् । नयाँ मार्गमा उत्तर भोटाङलाई संरक्षित (प्रोटेक्टेड) क्षेत्र र दक्षिणलाई विकासको मूलधार भनिएको छ । विकासलाई पश्चिम भोटाङदेखि मध्य र पूर्व भोटाङतिर फैलाइँदै छ । भोटाङभित्रै राष्ट्रिय मार्ग (पूर्व–पश्चिम) सँगसँगै भारत भएर बंगलादेश नेपाल र अन्य राष्ट्र पुग्ने विभिन्न मार्ग, रेल लाइन, जल मार्ग एवं हवाई जहाज योजना अघि बढाइँदै छ । यी नयाँ मार्गहरूमा रेल, ट्रक र पानी जहाजले के बोकेर भोटाङ ल्याउने र के कहाँ पठाउने भनेर विभिन्न क्षेत्र केन्द्रित औद्योगिक इकाइहरू विकास गरिँदै छ ।
सन् २००८ मा नयाँ संविधानको घोषणा र कार्यान्वयन गरिएपछि भोटाङमा हरेक पाँच वर्षमा चुनाव हुने गर्छ र प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकार बन्ने गर्छ । अहिलेसम्म तीन सरकार बनेपछि एउटा नौलो प्रकारको प्रजातन्त्र कायम भएको देखिन्छ, जहाँ राजसंस्था र राजाको भूमिका अत्यन्तै व्यापक, गहिरो र महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राजा एकापट्टि, धर्मगुरु अर्कोपट्टि र सरकार अर्को पाटोमा— यी त्रिकोणको सुगम सम्मिलन भएको देखिन्छ । राजसंस्था सर्वोपरि र सर्वमान्य रहनु नै भोटाङको पहिचानको परम्परा र आधुनिक प्रतीक हो, जसलाई विश्वले नै मान्ने गर्छ । अर्कोपट्टि, सन् १९९० को दशकमाझ नेपालीभाषी भोटाङेहरूलाई जुन क्रूरता र निर्दयता देखाएर भोटाङ सरकारले शरणार्थी बनाएर नेपालका शिविरहरूमा लगभग दुई दशक नै आश्रय लिन बाध्य बनायो, यस घटनाले भोटाङलाई सदैव सताउने नै छ । शरणार्थी काण्ड भोटाङ सरकारले किन अघि ल्यायो भन्ने कुरोमा धेरै थोक लेखिएको भए तापनि भोटाङको राजतन्त्र र राजसंस्थालाई नै पतन र निर्मूल पारिने खतराका कारण यस्तो स्थिति अघि आएको भन्ने वादविवाद पनि भएका छन् । सन् १९७५ मा सिक्किममा राजसंस्थाको अन्त्य र सन् २००६ मा नेपालमा अर्को राजसंस्था स्वाहा बनाइएका घटनाले भोटाङको राजसंस्थामा आँच आउनु स्वाभाविक कुरो हो । र नै भोटाङले एउटा नयाँ संविधान निर्माण गर्‍यो, प्रजातान्त्रिक ढंगमा चुनाउको घोषणा गर्‍यो र
आफ्नो राष्ट्रको परम्परा, इतिहास र राजनीतिक अर्थव्यवस्था सुहाउँदो नयाँ सरकारी ढाँचा अघि ल्यायो । आफ्ना कतिपय भूल चुपचाप स्वीकार गर्दै नेपालीभाषी भोटाङेलाई नयाँ सरकारी ढाँचामा समावेश गर्‍यो र गर्दै छ ।
सबैको भनाइ यही छ— शरणार्थी काण्ड नभएको भए भोटाङको विश्वव्यापी निन्दा नै हुने थिएन र आर्थिक व्यवस्था धेरै सुगठित भएर भोटाङ विकासशील राष्ट्रहरूको सूचीमा धेरै अघि नै संलग्न भइसकेको हुन्थ्यो । आजसम्म पनि भोटाङ, बंगलादेश, अफगानिस्तान र नेपाल विश्वका अति नै कम विकास भएका (लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्रिज) राष्ट्रका सूचीमा पर्छन् । भोटाङ, बंगलादेश र नेपाललाई चाँडै नै विकाशील राष्ट्र (डेभलपिङ कन्ट्रिज) को सूचीमा अन्तर्भुक्त गरिने प्रक्रिया भने सुरु भइसकेको छ । अर्कोपट्टि, नेपालका शरणार्थी शिविरमा कैयौं वर्ष रहेका नेपालीभाषी भोटाङेहरू, जसलाई प्रायः अमेरिका, डेनमार्क र अन्य राष्ट्रहरूमा आश्रय दिइएको भए तापनि सबै नै आफ्नो प्यारो राष्ट्र र जन्मभूमि भोटाङ फर्कने आशा र विश्वास साँचेर बसेका छन् । भोटाङका युवा राजा र सरकारका निमित्त यो एउटा चुनौती मात्रै नभएर राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा एउटा सग्लो सुलह (रिकन्सिलिएसन) को विश्वलाई दिइने उदाहरण हुन सक्छ । मोठ राष्ट्रिय खुसीयाली (ग्रस नेसनल ह्याप्पिनेस) को विश्वमा नै प्रवर्तक भई मान्यता पाएका पिता राजा जिग्मी सिंघी वाङचुक र वर्तमान राजा जिग्मी केशर वाङचुकले यो रिकन्सिलिएसन गरेर व्यक्ति–व्यक्तिमा खुसीयाली र मानव सुरक्षाको संसारमा नयाँ दिशानिर्देश गर्नेछन् भन्नेमा भोटाङका सबै शुभचिन्तक आशावादी छन् ।
आजको भोटाङमा दक्षिणतिर ऐतिहासिक सम्बन्ध भएको भारतलाई नै विकासको बाहन र साधन बनाई आफूलाई विकसित एवं सुगठित बनाउने लक्षणहरू मनग्गे पाइन्छ । वास्तविकता पनि यही हो, कारण भोटाङलाई एउटा सग्लो राष्ट्रको मोडमा ल्याएर उभ्याउने असाधारण भूमिका भारतले निभाएको छ । नेपालमा झैं १९५० देखि १९८० को दशकसम्म भारतले भोटाङको हरेक आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, आधारभूत संरचना एवं ऊर्जा क्षेत्रमा गहकिलो योगदान दिएको छ । भोटाङको आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षामा पनि ठूलै भूमिका निर्वाह गरेको छ । भोटाङलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता हासिल गराउन भारतले असमानान्तर योगदान दियो । भोटाङको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (१९६१–६६) लाई चाहिएको भारु १० करोड विकास खर्च भारतले सय प्रतिशत नै बेहोरेको थियो । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (१९६६–७१) को भारु २०.२ करोडको ९८ प्रतिशत भारतले नै आर्थिक अनुदानस्वरूप दिएको थियो । कालान्तरमा नेपालमा झैं भोटाङमा पनि विकास क्षेत्रमा सहायता पुर्‍याउन विश्वका अन्य राष्ट्रहरू सँगसँगै विश्व बैंक, एसियन विकास बैंक र अन्य धेरै समावेश भएपछि भोटाङको एघारौं पञ्चवर्षीय योजना (२०१३–१९) को मोठ रकम भारु २१,३०० करोडमा भारतको अनुदान घटेर २३ प्रतिशत पुग्यो । र, बाह्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको मोठ लागत भारु ३१,००० करोडमा केवल १४.५ प्रतिशत पुग्यो । अर्थात् आजको भोटाङको विकासमा ८५ प्रतिशत खर्च कि त भोटाङले आफैं कमाएको धनबाट खर्चिन्छ वा भारतबाहेक विश्वका अन्य राष्ट्र एवं संस्थाहरूले बेहोर्छन् ।
भोटाङमा भारतीय अनुदानअन्तर्गत दन्तकले बनाएका राजमार्गहरू हेर्न लायकका छन्, नेपालमा इन्डियन एड मिसन र इन्डियन कोअपरेसन मिसनले निर्माण गरेझैं । भारतले नै भोटाङको सबै जलविद्युत् परियोजनाहरू निर्माण गर्‍यो । सन् १९८६–८८ मा ३३६ मेगावाटको चुखा पश्चिम निर्माण गरेपछि कुरिचु (६४ मेगावाट) २००१–०२ मा, ताजा (१०२० मेगावाट) २००६–०७ मा, मांग्देचु (७२० मेगावाट) २०१२–१५ मा र पुनाटसाङ्चु दोस्रो (१०२० मेगावाट) २०१०–२१ मा निर्माण गरेर आज भोटाङको जलविद्युत् क्षमता २१३६ मेगावाट पुगेको छ । सम्पूर्ण भोटाङले बिजुली पाएको छ । अर्कोपट्टि भारतलाई बिजुली बेचेर भोटाङले लगभग भारु २,२४८ करोडदेखि २,४४४ करोडसम्म बर्सेनि कमाएको छ । अर्थात् बिजुली नै बेचेर भोटाङले आफ्नो राजस्वको एक तिहाइ, मोठ घरेलु आयको १० प्रतिशत र मोठ निर्यातको लगभग ४० प्रतिशत धनराशि आर्जन गर्दछ ।
यति हुँदाहुँदै पनि आज भोटाङका दुइटा ठूला चिन्ता छन् । पहिलो हो, भारतसँगको व्यापारमा बढ्दो घाटा । सन् २०२२ मा भोटाङले बिजुलीलगायत भारु ५,६८७ करोडको निर्यात गर्‍यो तर आयातको रकम भने भारु ११, ८७९ करोड रह्यो । अर्थात् व्यापार सन्तुलन घाटा भारु ६,१९२ करोड भोटाङले कहाँबाट बेहोर्ने ? भोटाङले भारतमा निर्यात गर्ने सरसामानमा बिजुली, डोलोमाइट, फेरो एलोइ, सिमेन्ट, अलैंची, खोलाको ढुंगा, जिपसम आदि छन् भने आफ्नो आयातको सूचीमा चामलदेखि सिगरेट, मासुदेखि दही, लुगाफाटादेखि फलामका सरसामान, औषधिमूलोदेखि पेट्रोल र ग्यास र कोइलादेखि विभिन्न मसिनसम्म सबै सामेल छन् । भोटाङको मोठ विश्व व्यापारमा भारतसँगको व्यापार लगभग ८३ प्रतिशत छ । दोस्रो हो, बढ्दो बाह्य ऋण, जुन २०२० मा मोठ २८७ करोड डलर थियो । यो भोटाङको मोठ घरेलु आयभन्दा १२१ प्रतिशत बढी हो । यो ऋण कहाँबाट, कसरी र कहिले तिर्ने र तिरिसक्ने भन्ने कुरोमा भोटाङ चिन्तित छ ।
भोटाङले अब गर्ने विकासमा निकै गतिलै नीति बनाएर कार्यान्वयनसम्म गर्न सुरु गरेको छ । तीनवटा सुक्खा बन्दरगाह (ड्राई पोर्ट) बनाउँदै छ । पश्चिम भोटाङमा फुन्सोलिङदेखि १७ किलोमिटर टाढा पाशाखामा लगभग १६ एकड जमिनमा भारु. १२० करोडको लागतमा बन्दै गरेको बन्दरगाह सन् २०२५ मा निर्माण कार्य सकिनेछ । यो बन्दरगाह पाशाखा औद्योगिक क्षेत्रसँग जोडिएको छ । र, यसले पश्चिम बंगाल र बंगलादेशको व्यापारसँग जोडिएर भोटाङलाई ठूलै फाइदा पुर्‍याउन सक्छ । उता मध्य भोटाङमा गेलेफुमा अर्को भव्य बन्दरगाह २६ एकड जमिनमा बन्दै छ र सन् २०२५ मा निर्माण कार्य समाप्त हुनेछ । यस बन्दरगाह नजिकै हवाई अड्डा र अर्को औद्योगिक सहर पनि बसालिँदै छ । गेलेफुलाई असमको बोडोल्यान्ड क्षेत्रको मुख्य सहर कोक्राझारसित रेलद्वारा जोडिने छ । र यसै रेलगाडीमार्फत भोटाङले सरसामान बंगलादेशको चटगाउँ बन्दरगाह पुर्‍याउन सक्नेछ वा ल्याउन सक्नेछ । सन् २०२१ मा भारत र भोटाङ सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार ४ वटा नयाँ ट्रान्जिट मार्ग (अगरतला, पाण्डु जल बन्दरगाह, जोगोधोपा अनि कामरद्विसा) भोटाङलाई भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा उपलब्ध गराइएको छ । तेस्रो सुक्खा बन्दरगाह भोटाङको पूर्वतिरको पेमाग्याटसेल जिल्लाको नांगलाममा बसाइँदै छ । यो अर्को ठूलो असमको दरंगासँग जोडिएको सामडुप जोडबार जिल्लाको ठूलै व्यापार केन्द्रको नजिकै छ । ७.४४ एकड जमिनमा बन्ने यस बन्दरगाहलाई असमको नालबारी जिल्ला हुँदै बंगलादेशको चटगाउँ फोर्टसँग जोडिनेछ । यी तीनै क्षेत्रमा उत्पादन गरिएका सरसामानलाई भोटाङले हाल निर्माणरत भारत–बर्मा–थाइल्यान्डको राजमार्ग भएर दक्षिण–पूर्वी एसियाका राष्ट्रहरू (सिंगापुर–मलेसियालगायत) मा निर्यात गर्न सक्छ । यो त्रि–राष्ट्रिय राजमार्ग लगभग ७२ प्रतिशत बनिसकेको छ । जम्मा १३६० किलोमिटर लामो यस राजमार्ग सन् २०२६ मा चालु गरिने सम्भावना छ । नेपालले पनि यो राजमार्ग काँकडभिट्टा, सिलिगुडी, असम, मणिपुर हुँदै बर्मा र थाइल्यान्ड पुग्नलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ ।
भोटाङले अर्को ठूलो योजना पनि अघि ल्यायो । भारतसँग जहाँ–जहाँ व्यापारका केन्द्र र मार्ग छन्, त्यहाँ सबै सुविधा भएका इन्टिग्रेटेड चेक पोस्ट बनाउने । असमको दरंगा र कोक्राझारमा, अनि पश्चिम बंगालको जयगाउँ र चमोर्चीमा । भारतले सिमानाको दुवैपट्टि एक प्रकारका सरसुविधा निर्माण गर्ने आश्वासन दिएको छ । भारतको जयगाउँ र भोटाङको फुन्सोलिङ बीचको मार्गमा यति भीड भयो कि अब त्यहाँबाट व्यापार नगरेर त्यहाँदेखि १५ किलोमिटर टाढा आहले भन्ने स्थानमा यस्तो सुविधा बसालिने छ । अलिपुरद्वार जिल्ला स्थित जयगाउँमा नेपालीभाषीहरू नै कैयौं दशकदेखि बहुसंख्यामा रही आएका भए पनि गत केही दशकमा बंगलादेशलगायत विभिन्न इलाकाबाट त्यहाँको रुपरंग नै फेर्ने गरी जनसंख्या वृद्धि भएपछि यस ठाउँमा सुरक्षासमेतमा प्रश्न उठ्न थाल्यो । र नै व्यापार मार्गलाई त्यहाँबाट सारिने निर्णय गरियो ।
भोटाङले कोरोना महामारीको अवधिमा सबै सीमामा आवतजावत पूर्ण रूपले बन्द राख्यो । सबै व्यापार–वाणिज्यधरी लगभग बन्द नै रह्यो । वरिपरिका क्षेत्रहरूमा कामधन्दा रोकियो । सेप्टेम्बर २०२२ मा मात्रै भोटाङले आफ्ना सीमाद्वारहरू खोल्यो । त्यही दिनदेखि भारतबाट कोही पनि पर्यटक भोटाङ पसेको खण्डमा सस्टेनेवल डेभलपमेन्ट फी भन्ने
प्रवेश शुल्क लगाइयो । प्रत्येक भारतीय पर्यटक वा अन्य व्यक्तिले भोटाङ पस्नेसाथ दैनिक रूपमा भारु १२०० तिर्नुपर्ने भयो । र, प्रत्येक अन्य विदेशीले हर दिन २०० डलर तिर्नुपर्ने भयो । पाँच वर्षसम्मका नानीलाई निःशुल्क प्रवेश, ६ देखि १२ वर्षसम्मका लागि ५० प्रतिशत प्रवेश शुल्कको प्रावधान राखियो । सेप्टेम्बर २०२२ देखि जुन २०२३ सम्म लगभग ५० हजार भारतीय पर्यटक भोटाङ गए र यसरी नै अन्य राष्ट्रका पर्यटकहरू पनि । यस दस महिनामा भोटाङले झन्डै १८८ लाख डलर आर्जन गर्‍यो । यो नयाँ प्रकारको राजस्व कमाउने तरिका अन्य पहाडी राष्ट्र र राज्यका निम्ति अनुकरणीय छ ।
पर्यावरणको सुरक्षा सँगसँगै जोकोही भोटाङ पस्न नसक्ने स्थिति— सायद यसै प्रकारको सोचले गर्दा भोटाङले सन् २०१५ मा भारत, नेपाल र बंगलादेशसँग मोटर भेकल सम्झौता त गर्‍यो, तर दुई वर्षभित्रै यसबाट बाहिर निस्क्यो । सम्झौतामा यी चार राष्ट्रका बाहनहरू कुनै रोकटोकबिना नै एकार्काको राष्ट्रभित्र प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । भोटाङले सम्झौताबाट हात धोएपछि अन्य तीन राष्ट्रले पनि मनै मारेजस्तो गरे, यो सम्झौता अघि बढ्दै बढेन ।
भारत र भोटाङको सम्बन्धमा अझै नयाँ कुरा अघि आए । दुई राष्ट्र मिली अन्तरिक्षमा आफ्नै बाहन (सेटलाइट) पठाए । थिम्पुमा सेटलाइट स्टेसन पनि खोले । भारतमा चलाइने रुपैयाँ भोटाङमा पनि साधारण जनमानस र व्यापारी आदिले भुक्तानी गर्दा चलाउन सक्ने भए । भारतको रुपैयाँ र भोटाङको नुलट्रुम बराबर मूल्यको हिसाबमा विनिमय हुनाले भोटाङको कुना–कुनामा पनि भारतीय रुपैयाँ चल्छ । यसैलाई देखेर श्रीलंका सरकारले आफ्नो राष्ट्रमा पनि भारतीय रुपैयाँलाई सहजै चलाउन सक्ने प्रस्ताव राखेको छ । भोटाङले प्रस्ताव राख्दै आएको एक युनिट बिजुली निर्यातको मूल्य भारतले तीन रुपैयाँ मान्यो । भारतको नै आर्थिक अनुदान र सहज–नरम ऋणबाट बनेका भोटाङका जलविद्युत् कारखानाहरूले भारतलाई मार्केटभन्दा धेरै कम रकममा बिजुली दिनुपर्दा भोटाङ ठुस्किन्छ नै । फुन्सोलिङ पारी भारतमा उपभोक्ताले एक युनिट बिजुलीको कम्तीमा पनि सात रुपैयाँ तिर्छन् । भोटाङलाई यो कुरो पनि विदितै छ ।
भारतले भोटाङसँगको सम्बन्धलाई अझै सुगम बनाइरहेको समयमा आफ्नै राज्य पश्चिम बंगालले भोटाङलाई चोट पर्ने नीतिहरू अघि ल्याउँदै छ । भारतको संविधानअनुसार विदेश नीति र विदेश राष्ट्रहरूसित सम्बन्धित सबै कुरा भारत सरकारले नै तय गर्छ । तर पश्चिम बंगाल सरकारले अति नै कठिन आफ्नै नियम–कानुन भोटाङेमाथि थोपर्छ । भोटाङको सबैभन्दा ठूलो व्यापार–वाणिज्यको मार्ग फुन्सोलिङ–जयगाउँ हो । भारत–भोटाङको मोठ व्यापारमा यस मार्गले लगभग ७० प्रतिशत नै भारी बोक्दछ । तर जयगाउँ काटेपछि भोटाङबाट आएका ट्रक–बाहनमाथि विभिन्न हस्तक्षेप गरिन्छन् । बंगलादेश पस्ने चेङ्गाबन्ध र फूलबारी मार्गमा भोटाङे बाहनले पार्किङका निम्ति ठूलै रकम मात्रै नदिएर अनैतिक कर पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ । ६–८ महिनाअघि पश्चिम बंगाल सरकारले व्यापार–वाणिज्य र ट्रक–बाहनको आवतजावतलाई सहज बनाउन इन्टरनेटमार्फत ‘सुविधा’ भन्ने नियम सुरु गर्‍यो । भोटाङे ट्रक–बाहनसमेतलाई यसमा मुछियो र हरेक ट्रकले ५ देखि १० हजार शुल्क तिर्न करै लाग्यो । भोटाङेहरू अवाक् भए किनकि भारत–भोटाङको व्यापार र पारवहन सम्झौताअन्तर्गत सबै आवतजावत निःशुल्क नै हुने भनिएको थियो । यस्तै अड्चनले भारत र छिमेकी राष्ट्रहरूमा नयाँ प्रकारका उतारचढाव हुने गर्छ ।
भोटाङले विकासका नयाँ मोडल ल्याउने प्रयत्न गर्दै छ । आजको भोटाङलाई सबैभन्दा ठूलो सहायता विभिन्न प्रकारका संस्थाहरू बनाउन चाहिएको छ । भोटाङमा सरकारी कर्मचारीले अत्यन्तै कम तलब पाउँछन्, त्यसमाथि अति नै महँगो राष्ट्र हो भोटाङ । यही कारण धेरै भोटाङेहरू विदेश विशेषतः अस्ट्रेलियातिर गइसके । ठूलै राष्ट्रिय संकट होलाजस्तो छ, धेरै दक्ष नागरिक विदेश लागेपछि । यसले आजको भोटाङमा विदेशी मुद्रा (डलर आदिको) अर्को संकट अघि ल्याएको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयको तत्त्वावधानमा असमको नेडफीद्वारा गरिएको भारतका छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको आदानप्रदान एवं कनेक्टिभिटी अध्ययन दलको नेतृत्व गरेर सबै छिमेकी राष्ट्रहरू घुम्दा मैले धेरै नयाँ कुरो देखेँ, बुझेँ । र, समाधान नीति बनाउनपट्टि पनि लाग्यौँ ।

भनिन्छ, विपत्ति बाजा बजाएर आउँदैन । विपद्को घटना हुनुअघि बाजा नबज्ने मात्र होइन यसको लप्कोले धनी—गरिब, महिला–पुरुष, सुगम–दुर्गम केही पनि छुट्ट्याउँदैन । यसबाट सालाखाला के बुझिन्छ भने, आर्थिक, लैंगिक, सामाजिक, भौगोलिक आदिका हिसाबले विपद् तटस्थ हुन्छ । तर विपद्् आफैंमा तटस्थ परिघटना भए तापनि यसको प्रभाव तथा क्षतिको गहनता भने उल्लिखित आयामहरूबाट निरपेक्ष रहन सक्दैन ।
विश्वव्यापी तथ्यहरूबाट के पुष्टि हुन्छ भने बाढी, पहिरो, भूकम्प, आँधीबेहरीजस्ता प्राकृतिक विपद्हरूबाट महिला र पुरुष तथा बालबालिकामा पर्ने प्रभावका साथै विपद्बाट हुने क्षतिसमेत फरकफरक हुने गर्दछ । सन् २००४ मा हिन्द महासागरमा आएको सुनामीलाई यसको सबैभन्दा प्रस्ट सबुत मान्न सकिन्छ । तथ्यांकअनुसार उक्त सुनामीमा ज्यान गुमाउने २ लाख ३० हजारमध्ये ७० प्रतिशत महिला थिए । कुनै पनि विपद्मा परी महिला तथा बालबालिकाले ज्यान गुमाउने जोखिम पुरुषको तुलनामा १४ गुणाले धेरै हुने यूएनडीपीको एक रिपोर्टले देखाएको छ । उता, संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) को एक प्रतिवेदन अनुसार विश्वमा जलवायुजन्य विपद्का कारण विस्थापित हुने मानिसमध्ये ८० प्रतिशत महिला हुने गरेका छन्Ù जलवायुजन्य प्राकृतिक विपद्बाट ज्यान गुमाउनेमा ८९ प्रतिशत महिला नै छन् ।
यद्यपि विपद्पछिको उद्धार तथा राहत कार्यमा पुरुषको सहभागिता धेरै हुने र त्यस क्रममा पुरुषले ज्यान गुमाउने जोखिम पनि उच्च रहने गर्दछ । तर विपद््को घटना भइरहँदा पनि महिला धेरै प्रभावित हुन्छन् । त्यसबेला एउटै घरभित्र बसेको अवस्थामा समेत पुरुषको तुलनामा महिलाले ज्यान गुमाउने सम्भावना धेरै हुन्छ । विपद्बाट उम्किनका लागि आवश्यक पर्ने शारीरिक सामर्थ्य वा बल एउटा कारण हुन सक्छ, जुन स्वाभाविक रूपमा पुरुषको तुलनामा महिलामा कम हुन्छ । तर विपद्को असर तथा प्रभावमा हुने लैंगिक भिन्नता केवल जैविक तथा शारीरिक फरकपनले मात्र सिर्जना गरेको होइन । यसमा विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा व्यावहारिक कारण छन् । तथ्यांकले के देखाउँछ भने विपद्का बेला महिलाहरू पुरुषको तुलनामा आफ्ना बालबच्चा तथा परिवारका सदस्यको हेरचाह गर्ने तथा बचाउने कोसिसमा धेरै लाग्दछन् । यसले गर्दा उनीहरूसँग आफैं भाग्ने वा अन्यबाट उद्धार गरिनका लागि प्राप्त मूल्यवान् समयको अभाव हुन्छ । यही कारण जिउज्यानको क्षति हुने जोखिम उच्च रहन्छ ।
यसका लागि महिलालाई हाम्रो समाजमा प्राप्त पारिवारिक तथा सामाजिक भूमिका जिम्मेवार छ । ग्रामीण भेगमा मात्र नभई सहरमा समेत अधिकांश महिला गृहिणीको भूमिकामा हुन्छन् जसको जिम्मेवारी तथा भूमिका भनेकै परिवारका सदस्यहरूको हेरचाह तथा स्याहारसुसार गर्नु रहन्छ । परिवारको पुरुष सदस्य रोजगारी तथा व्यवसायको सिलसिलामा प्रायः आफ्नो घरभन्दा बाहिरै रहने अवस्थाले गर्दा पनि विपद्को समयमा घरमा रहेका महिला, बालबालिका तथा वृद्धवृद्धा नै धेरै प्रभावित हुने गरेको पाइन्छ । यस्तो जिम्मेवारी तथा भूमिकाको अन्तरले गर्दा व्यक्तिले भोग्ने अनुभव तथा संकटका बेला जोगिनका लागि गर्ने कार्यमा असर पारेको हुन्छ ।
समाजका सबै क्षेत्रमा विद्यमान लैंगिक असमानताले महिलामा विपद्को जोखिम र क्षति भोग्नुपर्ने खतरा उच्च बनाएको मात्र छैन, समग्रमा समुदायकै विपद् सहन सक्ने क्षमता अर्थात् समनशक्तिलाई कमजोर तुल्याएको छ । महिलामा विपद्को पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्राप्तिका साथै विपद् हुँदाको अवस्थाको बचावटका सम्बन्धमा ज्ञान र सीपको कमी छ । त्यस्तै, विपद््का
बेला उद्धार संयन्त्रहरूसमेत महिलामैत्री बन्न सकेका छैनन् । समाज र संयन्त्रहरूमा विपद्का
बेला सुरुमा बालबालिका, वृद्धवृद्धा तथा महिलाहरूलाई उद्धार गर्नुपर्दछ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता पालनाको अभाव छ । जसको शक्ति उसको भक्ति भनेझैँ बलियाहरू नै सुरुमा ज्यान जोगाउनतर्फ लाग्दछन् ।
विपद्पश्चातको प्रतिकार्य र पुनर्लाभका क्रममा पनि महिलाको विशिष्ट लैंगिक आवश्यकताको सम्बोधन, गोपनीयता तथा सम्भावित हिंसाबाट संरक्षण भएको पाइँदैन । आर्थिक तथा भौतिक स्रोत प्राप्ति र पहुँचको पनि अभाव देखिन्छ । विपद्का
कारण घरबारविहिन भएर आश्रयस्थलमा शरण लिइरहेका महिला, किशोरी तथा बालिकामाथि विभिन्न खालका यौनहिंसा हुने गरेका घटना सुनिन्छन् । यो अवस्थाले विपद्को क्षतिको सघनतामा बढोत्तरी गर्ने मात्र होइन, अन्य गम्भीर मानवीय विपद् र सामाजिक समस्याहरू सिर्जना हुने जोखिम रहन्छ । अतः विपद्ले विद्यमान लैंगिक विभेदले बढाउँछ । यसमा सामाजिक मूल्य मान्यताहरू, परम्परा, गरिबी तथा शिक्षा र चेतनाको अभावजस्ता कुराहरूले टेकोका काम गर्दछन् । विपद्ले भौतिक संरचना तथा सेवालाई समेत अवरुद्ध बनाउँदा आम मानिसको खाना, पानी, स्वास्थ्य तथा शिक्षामाथिको पहुँचमा पनि बाधा उत्पन्न हुन्छ । अझ संरचनागत तथा सांस्कृतिक कारण महिला तथा किशोरीले अतिरिक्त बाधाको सामना गर्नुपर्दछ जसले स्रोतमाथिको पहुँचलाई झनै चुनौतीपूर्ण बनाइदिन्छ । धनजनको क्षति हुने जलवायुजन्य विपद्को मात्रा बढ्दै जाँदा महिलाको औसत आयुमै कमी आएको समेत विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । यसको मुख्य कारण भनेको विपद्मा
पुरुषको तुलनामा महिलाको मृत्युदर बढी हुनु वा कम उमेरमा ज्यान गुमाउने महिलाको संख्या बढ्नु नै हो । त्यस्तै जलवायु परिवर्तन तथा विपद्ले महिलाको स्वास्थ्यलाई जोखिममा पारेको, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा माथिको पहुँचमा समेत अड्चन पैदा गरेको र मातृशिशु स्वास्थ्यमाथिको जोखिम बढाएको देखिन्छ । शोधकर्ताहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण बढेको चरम गर्मीका कारण गर्भ खेर जाने दर बढेको छ । साथै विभिन्न नयाँ महामारीको फैलावटले प्रसूतिजन्य समस्यामा पनि बढोत्तरी भएको छ । जब महिला विस्थापित हुन्छन् उनीहरूमाथि यौनलगायत विभिन्न हिंसाको जोखिम उच्च रहने गरेको छ ।
विपद्को आर्थिक असर सर्वव्यापी हुने भए पनि महिलामा यसको अधिक तथा असमानुपातिक असर पर्ने तथ्यांकले देखाउँछ । विश्व बैंकका अनुसार कृषि क्षेत्रमा महिला किसानमा पुरुषको तुलनामा विपद्को जोखिम उच्च हुन्छ । विश्वभर नै अधिकांश महिलाका लागि प्राथमिक तथा मुख्य आयको स्रोत नै कृषि भएको हुनाले विपद्ले यस क्षेत्रमा क्षति पुर्‍याउँदा त्यसको असर अवर्णनीय हुन्छ । अनि क्षतिबाट बौरिन वित्तीय तथा भौतिक स्रोतमाथि महिलाको पहुँचसमेत अभाव हुने हुँदा विपद्पश्चात्को पुनर्लाभसमेत कठिन हुन्छ । त्यसैले विपद् व्यवस्थापनको प्रक्रियामा महिलालाई आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने गरी सशक्तीकरण र लगानी गर्ने हो भने त्यस्तो परिवार तथा समुदाय विपद््को ध्वंसबाट छिट्टै बौरिन सक्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।
यावत् तथ्यबाट के भन्न सकिन्छ भने विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, विपद् प्रतिकार्य र पुनर्लाभका कार्यहरू गर्दा महिला तथा बालबालिकाका विशेष आवश्यकता तथा समस्याहरू सम्बोधन गर्ने गरी तय गरिनुपर्दछ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा महिलामा भएका व्यावहारिक तथा परम्परागत ज्ञान तथा कौशलका साथै स्थानीय सीप— जुन प्रायः लुप्त अवस्थामै हुन्छन्– लाई पहिचान र उपयोग गर्दै महिलाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण क्षमतामा अभिवृद्धि गर्न सकिएमा समुदायको विपद् सहनशक्तिमा बढोत्तरी भई विपद्को क्षति कम हुन्छ । स्थानीय मौसम–वातावरण तथा विपद्को इतिहासका साथै वातावरण संरक्षणका विषयमा महिलामा हुने परम्परागत तथा रैथाने ज्ञान, सीप, अनुभवका साथै सञ्जालले कुनै पनि समुदायको विपद्बाट बच्ने तथा विपद्लाई सहने शक्ति बढाउनुका साथै धनजनको क्षति कम गराउन मद्दत गर्दछ । विपद् व्यवस्थापनमा शिक्षा र चेतनाको प्रवाह, सामुदायिक परिचालन, विपद्को अवस्थामा हेरचाह तथा मनोवैज्ञानिक सहायता, दिगो तथा समनशील पुनर्लाभका साथै विपद्को पूर्वसूचनामा शताब्दिऔंदेखिको व्यावहारिक ज्ञानको उपयोगजस्ता विषयमा महिलाको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । वास्तवमा लैंगिक समानतामा हुने सुधारले कुनै पनि मुलुकको विपद् समनशीलताको मजबुतीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । त्यसैले विपद् व्यवस्थापनका हरेक चरणमा लैंगिक सवाललाई मूलप्रवाहीकरण गर्दै महिलाको क्षमता र भूमिका बढाउन सकियो भने मात्रै बाह्रै महिना आइरहने अनेक खालका विपद्हरूको बज्रफातबाट समुदायमा हुने धनजनको क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ ।

(काठमाडौं)
बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) सदस्य मुलुकका परराष्ट्र (विदेश) मन्त्रीहरूले आपसी सहयोग सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले सहयोग सुदृढ गर्ने उपायहरूबारे पनि छलफल गरेका छन् ।
थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा सोमबार भएको बिमस्टेक मुलुकका विदेशमन्त्रीका रिट्रिटमा आपसी सहयोगलाई सुदृढ पार्ने उपायबारे छलफल भएको हो । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले छलफल क्रममा ऊर्जा सहयोग, प्रसारण लाइन विस्तार, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षा तथा प्रविधिसहितका क्षेत्रमा कुरा भएको जानकारी दिए । ‘आपसी सहयोग सुदृढ पार्ने उपायहरूबारे फलदायी छलफल गरेका छौं,’ उनले भने, ‘ऊर्जा, प्रसारण लाइन विस्तार, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा र प्रविधि हाम्रो छलफलका प्रमुख क्षेत्र थिए ।’
बिमस्टेक राष्ट्रका परराष्ट्रमन्त्रीको ‘रिट्रिट’ मा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री साउद आइतबार बैंकक गएका थिए । बिमस्टेकमा नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका, थाइल्यान्ड र म्यानमार सदस्य छन् । यो दक्षिण एसिया र पूर्वी एसियाका सदस्य मुलुक मिलेर बनेको संस्था हो ।
भारतको अगुवाइमा बनेको यो संस्थाले दक्षिण एसिया र पूर्वी एसियाबीच पुलका रूपमा काम गर्छ । रिट्रिटको साइडलाइन वार्तामा परराष्ट्रमन्त्री साउद र भारतीय समकक्षी एस जयशंकरबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ । मन्त्री साउदले जयशंकरसँगको भेटवार्ता उपलब्धिमूलक रहेको बताए । दुई पक्षीय सम्बन्धका बारेमा भारतीय विदेशमन्त्रीसँग विभिन्न पक्षमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए । भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले पनि नेपाली समकक्षीसँगको वार्तालाई फलदायी उल्लेख गरेका छन् । ‘नेपालका विदेशमन्त्री नारायणप्रकाश साउदसँग राम्रो भेटवार्ता भएको छ, हाम्रो नेतृत्वद्वारा
निर्धारित सहयोगका एजेन्डा लागू गर्न मिलेर काम गर्ने कुरामा हामीले सहमति जनाएका छौं,’ जयशंकरले ट्वीट गरेका छन् ।

बेइजिङ (रासस/एएफपी)– जलवायु मामिलासम्बन्धी जिम्मेवारी तोकिएका अमेरिकी दूत जोन केरीले
आफ्ना चिनियाँ समकक्षीसँग सोमबार बेइजिङमा चार घण्टा लामो वार्ता गरी पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि घटाउने विषयमा रोकिएको कूटनीतिक वार्तालाई पुनर्जीवित गरेका छन् ।
गत वर्ष अमेरिकी संसद्की तत्कालीन सभामुख न्यान्सी पेलोसीले स्वशासित ताइवानको भ्रमण गरेर बेइजिङलाई आक्रोशित बनाएपछि दुई ठूला हरितगृह ग्यास उत्सर्जक देशहरूबीचको जलवायु वार्ता रोकिएको थियो । वासिङ्टन र बेइजिङबीच ताइवान र अन्य थुप्रै विषयमा विवाद भए पनि पूर्वविदेशमन्त्री केरीले चीनसँग तुलनात्मक रूपमा सुमधुर र निरन्तर सम्बन्ध राख्दै आएका छन् ।
चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार केरीले आफ्ना चिनियाँ समकक्षी सी झेन्हुआसँग जलवायु परिवर्तनले पृथ्वीमा ल्याएको वातावरणीय संकट र यसको नियन्त्रणका लागि विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्र र प्रदूषणका लागि बढी जिम्मेवार मानिएका मुलुकहरूको भूमिकाप्रति सोमबार बेइजिङमा चार घण्टा लामो वार्ता गरेका थिए ।
‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मामिलाका लागि चीनका विशेष दूत सी झेनहुआले अमेरिकी समकक्षी केरीसँग करिब चार घण्टा छलफल गर्नुभएको छ,’ सरकारी प्रसारक सीसीटीभीले छलफल भएका बुँदा र सहमतिबारे थप विवरण सार्वजनिक नगरी वार्ताको पुष्टि गरेको छ ।
केरीले बताएअनुसार अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले उत्सर्जन घटाउने जिम्मेवारी सबैको रहेकोले विश्व जगत्ले पनि बेइजिङलाई उत्सर्जन घटाउन अझ दबाब दिनुपर्ने र त्यसका लागि प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्ने बताएका
थिए । चीनले लामो समयदेखि विकासशील राष्ट्रका रूपमा आफ्नो आधिकारिक हैसियतलाई उच्च उत्सर्जनको औचित्य पुष्टि गर्न प्रयोग गर्दै आएको छ । ‘तर यस सम्बन्धमा उनीहरूका लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ,’ सुलिभानले भने, ‘विदेशमन्त्री केरीले बेइजिङमा रहँदा यो कुरा राख्नु हुनेछ ।’ अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केन र अर्थमन्त्री जेनेट येलेनले अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्धलाई स्थिर बनाउने उद्देश्यले गरेका अन्य दुई उच्चस्तरीय भ्रमणपछि केरीको यो भ्रमण भएको हो ।
ग्रान्थम रिसर्च इन्स्टिच्युट अन क्लाइमेट चेन्ज एन्ड द इन्भाइरोमेन्टका वरिष्ठ सदस्य चुनपिङ सीले भनेका छन्, ‘केरीको भ्रमण र जलवायु अन्तर्क्रियाको पुनरुत्थानले जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्न समन्वयात्मक प्रयासको महत्त्वलाई जोड दिन्छ ।’
जलवायु परिवर्तनको कारक हरितगृह ग्यासको प्रमुख उत्सर्जक चीनले सन् २०३० सम्ममा कार्बन उत्सर्जनलाई उच्च बनाउने र २०६० सम्ममा पूर्ण कार्बन तटस्थता हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

लान्झाउ (सिन्ह्वा)– उत्तरपूर्वी चीनको गान्सु प्रान्तस्थित द्रुतमार्गमा सोमबार बिहान पाँच वटा कार र तीन वटा ट्रक एकआपसमा ठोक्किँदा आठ जनाको मृत्यु भएको छ भने पाँच जना गम्भीर घाइते भएका छन् ।
झांगे सहरको सान्दन काउन्टीमा भएको उक्त दुर्घटनामा सबै ८ जनाकै घटनास्थलमा मृत्यु भएको प्रान्तीय आपत्कालीन कार्यालयले जनाएको छ । घाइतेहरूको भने स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
विश्वका अन्य देशको तुलनामा अधिक सवारी दुर्घटना हुने र धेरैले ज्यान गुमाउने गरेकाले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका तत्कालीन महासचिव तथा राष्ट्रपति हु जिन्ताओले आफ्नै कानुनी व्यवस्था भएका हङकङ र मकाउबाहेक मुख्य भूमिमा लागू हुने गरी सन् २००४ मा सवारी दुर्घटना नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी घोषणा गरेका थिए ।
उक्त कानुनको अक्षरशः पालना नहुँदा चीनमा पछिल्लो समय सडक दुर्घटना बढेको बताइएको छ ।

(काठमाडौं)
चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन (असार मसान्त) सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब सवा ६ खर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको छ । करिब सवा ५ खर्ब कर्जायोग्य रकम र एक खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता गरी कुल सवा ६ खर्ब वित्तीय प्रणालीमा थुप्रिएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । निक्षेप धेरैले बढ्दा कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर न्यून रहेकाले करिब सवा ६ खर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको हो ।
अहिले वित्तीय प्रणालीमा रहेको रकम (पैसा) आगामी आर्थिक वर्षभर सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा प्रवाह गर्न चाहिनेभन्दा बढी हो । असार मसान्तमा वित्तीय प्रणालीमा रहेको निक्षेप जोगाउँदा मात्र पनि बैंकहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षभर कर्जा दिनका लागि आवश्यक पैसा (स्रोत) उपलब्ध हुने जानकारहरू बताउँछन् । ०७९ असार १ देखि ०८० असार ३० सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढेको छ भने १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँले मात्र कर्जा विस्तार भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा निक्षेपको वृद्धिदर ११.१८ र कर्जाको २.९१ प्रतिशत छ । आन्तरिक अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेकाले चालु आर्थिक वर्षमा कर्जा माग निकै कम रह्यो भने लगातार बढिरहेको रेमिट्यान्स र सरकारी खर्च बढेकाले बैंकहरूमा निक्षेपको वृद्धिदर राम्रो भएको हो ।
पछिल्ला वर्षमा कर्जा वृद्धिको अवस्था, बजेटमा तय भएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र राष्ट्र बैंकको कर्जा विस्तारको लक्ष्य हेर्दा आगामी आर्थिक वर्ष निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तारका लागि ४ देखि ५ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । असार मसान्तमै उक्त रकम वित्तीय प्रणालीमा जम्मा भइसकेकाले बैंकहरूलाई सहज रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । आउँदो वर्षभर कर्जा विस्तार गर्न आवश्यक रकम बैंकमा जम्मा भइरहेकाले बैंकहरूलाई तरलता चाप नहुने वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ परशुराम कुँवर क्षेत्रीले बताए ।
‘लगानीयोग्य रकमका हिसाबले आगामी आर्थिक वर्ष बैंकहरूलाई समस्या हुने सम्भावनै छैन,’ क्षेत्रीले भने, ‘मुख्य विषय उद्योगी व्यवसायीले कर्जाको माग गर्छन् कि नाइँ भन्ने हो ।’ निजी क्षेत्रले दुई कारणले कर्जाको माग गर्छ– एउटा, नयाँ व्यापार विस्तार गर्न र अर्को, भइरहेको व्यवसाय बढाउन । यसका लागि उनीहरूको आत्मविश्वास बढ्ने खालको नीतिगत व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रको आत्मबल खस्किएकाले कर्जा माग घटेको उनले जनाए ।
राज्यको चालु खाता अझै पनि घाटामा छ, यसकारण मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंक धेरै उदार भएर जान सक्ने अवस्था नरहेकाले क्षेत्रगत रूपमा कडा र नरम नीति अंगीकार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘आगामी आर्थिक वर्ष एसएमई, कृषि, उद्योग, पर्यटनलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निकै सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘तर विलासिता र अनुत्पादक वस्तुको आयातका लागि प्रवाह हुने कर्जामा निकै कडा नीति हुनुपर्छ ।’
गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा ४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका थिए । गत वर्षभरमा प्रवाह गरिएको कुल कर्जामध्ये अघिल्लो ६ महिनामा ५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ र पछिल्लो ६ महिनामा ३३ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । गत आर्थिक वर्षको अघिल्लो ६ महिनामा बैंकहरूले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरेकै कारण पछिल्लो ६ महिनामा राष्ट्र बैंकले ऋण विस्तारमा कडा नीति ल्यायो । जसका कारण पछिल्लो ६ महिनामा ३३ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह भयो ।
गत शनिबारसम्म बैंकहरूको औसत कर्जा निक्षेप (सीडी) अनुपात ८१.६२ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकले ९० प्रतिशतसम्म सीडी अनुपात कायम गर्न पाउँछन् । गत शनिबारसम्म बैंकहरूको कुल निक्षेप ५७ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ छ । यो तथ्यांकका आधारमा बैंकहरूसँग करिब ५ खर्ब रुपैयाँ कर्जा योग्य रकम छ । आर्थिक वर्ष सकिदासम्म वित्तीय प्रणालीमा थप निक्षेप आउने भएकाले लगानीयोग्य रकम झनै बढ्ने अनुमान छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा भने तरलताको अवस्था निकै सहज रह्यो । बैंकहरूमा निक्षेप थपिने क्रमले निरन्तरता पाइरह्यो भने माग नहुँदा धेरै कर्जा प्रवाह हुन सकेन । यद्यपि चालु आर्थिक वर्षमा तरलताको अवस्था सहज हुने बलियो संकेत देखिएको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘तरलताको अवस्था निकै सहज छ । कर्जाको माग धेरै छैन, अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा ठूलो परिमाणमा कर्जा मागको सम्भावना छैन,’ उनले भने ।
मासिक रूपमा निक्षेप र कर्जा वृद्धिको अवस्था हेर्दा एक महिना (गत साउनमा) निक्षेप घटेको छ भने चार महिना (गत फागुन, वैशाख, जेठ र असारमा) कर्जा घटेको छ । बाँकी सबै महिनामा निक्षेप र कर्जा दुवै बढेका छन् । तर निक्षेप करिब सवा ११ प्रतिशतले बढ्दा कर्जाको वृद्धिदर करिब २.९१ प्रतिशत मात्रै छ । यसअनुसार यही असारमा मात्र बैंकहरूमा १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढेको छ भने ५ अर्ब रुपैयाँले कर्जा घटेको छ । बैंकहरूलाई गत पुससम्म ऋणपत्रमार्फत संकलन गरेको रकम पनि निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा दिइएको छ । असार मसान्तसम्म स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न पाउँछन् । यी दुवै व्यवस्था हट्दा पनि बैंकहरूलाई करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबर निक्षेपमा कमी आउने हो । त्यसले पनि बैंकहरूको तरलतामा चाप नपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भए पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग बढिहाल्ने अवस्था देखिन्न । आन्तरिक अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेकाले उद्योगी व्यवसायीले थप लगानी बढाउन नचाहेको जानकारहरूको भनाइ छ । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सकारात्मक रहेको, तरलताको अवस्था सहज रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउन राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीति उदार नीति ल्याउनुपर्ने राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनीले जनाए ।
नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदरमा लगाउँदै आएको नियन्त्रण (भद्रसहमति) हटाएका छन् । योसँगै बैंकहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्न बाटो खुलेको छ । पछिल्लो पटक संघले ०७८ पुसदेखि निरन्तर रूपमा ब्याजदरमा ‘भद्रसहमति’ गर्दै आएको थियो । वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको भन्दै गत बिहीबार बसेको बैंकर्स संघको बैठकले यसअघिको ‘भद्रसहमति’ तोड्ने निर्णय गरेको हो । बैंकहरूले सिन्डिकेट गरेकाले ब्याजदर घट्न नसकेको आरोप लागिरहेका बेला संघले यस्तो निर्णय गरेको हो । यो निर्णयपछि अब बैंकहरूले यही असार ३१ गतेसम्म साउन महिनाका लागि आआफ्नो ढंगले ब्याजदर निर्धारण गर्नेछन् ।
ब्याजदरमाथिको नियन्त्रण हटेपछि कर्जाको ब्याजदर घट्छ वा बढ्छ भन्ने चौतर्फी चासो छ । बजारमा तरलताको अवस्था र राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाले गर्दा आउँदा महिनामा कर्जाको ब्याजदर घट्ने सम्भावना रहेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले जनाए । वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम रहेको, वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा र निक्षेपको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) ४ प्रतिशतभित्रै कायम गर्नुपर्नेलगायत कारण कर्जाको ब्याजदर घट्ने केसीको दाबी छ । ब्याजदर स्वतन्त्र छाडेसँगै साउनका लागि धेरै बैंकले निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् भने थोरैले मात्र बढाएका छन् ।

पोखरा (कास)– पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा हवाई इन्धन डिपोको शिलान्यास गरिएको छ । विमानस्थल सञ्चालनमा आएको ६ महिनापछि नेपाल आयल निगमले डिपो निर्माण सुरु गरेको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले सोमबार डिपोको शिलान्यास गरे । विमानस्थलमा ३ हजार ६ सय किलोलिटर अर्थात् ३६ लाख लिटरका हवाई इन्धन भण्डारण ट्यांक निर्माण गरिने निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहले जनाए । यसमा १ हजार २ सय किलोलिटर अर्थात् १२ लाख लिटरका ३ ट्यांक हुनेछन् ।
इन्धन डिपोको लागत ७७ करोड रुपैयाँ छ । डिपो निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी बीएचएनसँगको सहकार्यमा रेलिगेयर कन्स्ट्रक्सन र समानान्तरले ठेक्का पाएका छन् । निर्माण कम्पनी र आयल निगमबीच ६ महिनाअघि दुई वर्षभित्र काम सक्ने सम्झौता भएको थियो । कम्पनीसँग अब डेढ वर्ष समय रहे पनि एक वर्षभित्र काम सक्ने प्रतिबद्धता आएको शाहले बताए । इन्धन डिपो निर्माण गर्न निगमले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग पोखरा विमानस्थलमा रहेको जग्गा भाडामा लिएको हो ।
पुस १७ मा आन्तरिक उडानबाट उद्घाटन गरिएको विमानस्थलमा गत असार ६ मा चीनको छेन्दुबाट सिचुवान एयरलाइन्सले चार्टर्ड उडान गरेको थियो । सिचुवानको न्यारोबडी ए–३१९ जहाज अवतरण मात्रै विमानस्थलमा हालसम्मको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय उडान हो । विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान अझै निश्चित छैन ।
हाल आन्तरिकतर्फ दैनिक करिब ५० उडान भइरहेको विमानस्थल प्रमुख विक्रमराज गौतमको भनाइ छ । इन्स्ट्रुमेन्ट फ्लाइट रुल्स (आइएफआर) प्रणाली जडानपछि हाल रात्रि उडानसमेत भइरहेका छन् । अहिले पुरानो विमानस्थलमा रहेको आयल निगमको डिपोबाटै ओसारेर जहाजमा इन्धन भरिन्छ । नयाँ विमानस्थलमा प्रतिदिन २० देखि २५ हजार लिटर हवाई इन्धन खपत हुने गरेको छ ।
पुरानो विमानस्थलमा आयल निगमका २७ हजार लिटरका दुई ट्यांकमा इन्धन भण्डारण गरिन्छ । ‘त्यहाँबाट यता ल्याइएको इन्धन यहाँको ट्यांकमा खन्याइन्छ,’ उनले भने, ‘पुरानो विमानस्थलदेखि नयाँ विमानस्थलसम्म अति संवेदनशील मानिएको पेट्रोलियम पदार्थ बोकेर पुर्‍याउन चुनौती छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन थालेपछि खपत पनि बढ्ने डिपो आयल निगमको स्वामित्वमा हुनेछ । आयल निगम पोखराका प्रवक्ता श्रीधर लामिछाने बताउँछन् । गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाको मागअनुसार इन्धन आपूर्तिका लागि कास्कीको गगनगौंडामा नेपाल आयल निगमको भण्डारण केन्द्र छ । त्यसमा २२ सय ८० किलोलिटर डिजेल, ३५० किलोलिटर पेट्रोल र ७६० किलोलिटर मट्टीतेल भण्डारण क्षमता थियो । निगमले उक्त भण्डारण केन्द्रको क्षमता पनि बढाएको छ । अहिले क्षमता बढाएर एक करोड लिटर पुर्‍याइएको निगमका प्रवक्ता श्रीधर लामिछानेले जनाए ।

(मुगु)
सोरु गाउँपालिका–७ सीपगाउँका कम्मर विष्टले रैथाने कुखुरा छाडेर हाँस पाल्न थालेको झन्डै ३ वर्ष पुग्यो । कुखुराबाट मासु उत्पादन पनि खासै नहुने र रोग लागेर मर्ने क्रम बढेपछि उनले खोरमा हाँस भित्र्याए ।
अहिले उनीकहाँ १५ वटा हाँस छन् । ‘पाल्न सजिलो, बजारको समस्या पनि छैन,’ उनले भने, ‘४/५ महिनाका हाँस २ हजार रुपैयाँ गोटामा घरैबाट बिक्री भइरहेका छन् ।’ छिमेकी गोविन्द विष्टले २० वटा हाँस
पालेका छन् ।
तराई र पहाडमा मात्र पालिने हाँसप्रति हिमाली जिल्लामा मुगुमा आकर्षण बढ्नुको कारण बस्ती नजिक खोला भएर पनि हो । सीपगाउँमा मात्रै झन्डै ४५ परिवारले हाँस पालेका छन् । करिब २५ सयदेखि २७ सय मिटर उचाइमा रहेको गाउँनजिक सीपखोला छ । हाँसलाई पानी चाहिन्छ, बस्ती नजिकै खोला भएकाले पाल्न सजिलो भएको हो । कुखुरा पाल्दै आएको बस्तीमा गाडी पुगेसँगै नेपालगन्जबाट हाँसका चल्ला भित्रिन थालेका हुन् । पाल्न सजिलो लाग्न थालेपछि अधिकांशले कुखुरा छाडेर हाँसपालन गरिरहेका हुन् । ‘हाँसबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेका छौं,’ स्थानीय सुर्जा बिष्टले भनिन्, ‘३ महिनामै २/२ हजारका दरले हाँस बेच्दा ४० हजार आम्दानी भयो ।’ ३ महिनाअघि १० वटा हाँस पालेर व्यवसाय सुरु गरेकी उनले यो बीचमा २० वटा हाँस बिक्री गरिन् भने अहिले ३० वटा पालेकी छन् ।
अहिले सीपगाउँका बासिन्दामध्ये धेरैजना दैनिक हाँस बोकेर सदरमुकाम गमगढी जाने र फर्किंदा नुनतेल र चामल किनेर आउने गरेका छन् । तारापानी, बुम्च, कच्चे, कालै, जिमालगायत बस्तीका बासिन्दाले पनि कुखुरा छाडेर हाँस पाल्न थालेका छन् । ‘लोकल कुखुरा ६ महिनामा पनि एक किलो नपुग्ने, ३ महिना हाँस पाल्दा कम्तीमा ३ किलो हुन्छ,’ स्थानीय पवित्रा बिष्टले भनिन्, ‘हिमाली
क्षेत्रमा पालेको हाँसको मासु मीठो हुने भएकाले पनि बजार र भाउको समस्या छैन ।’
हुम्लाको सर्केगार्ड र अदानचुली गाउँपालिकाको तुम्च, गल्फागार्डलगायत बस्तीका स्थानीय पनि हाँसप्रति आकर्षित भएका छन् । सीपगाउँमा मात्रै झन्डै ३ हजार हाँस पालिएको पशु प्राविधिक सुरज कार्कीले बताए । उनका अनुसार हाँस पाल्नका लागि घरघरमा काठका खोर बनाइएको छ । उनका अनुसार पोथी हाँसले एकपल्टमा १६ वटासम्म अण्डा पार्ने गरेको छ । ओथारो बसेको करिब २८ दिनपछि हाँसले चल्ला कोरल्ने उनले बताए । ‘हाँसहरू आहारा खोज्न खोलाछेउ र खेतबारीमा जाने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘तर स्याल र चिलबाट भने हाँस जोगाउन किसानलाई कठिन हुने गरेको छ ।’ हाँससँगै सहरबाट ब्रोइलर कुखुराका चल्ला ल्याएर पाल्न थालिएपछि रैथाने कुखुरा हराउन थालेको उनले बताए ।
सोरु गाउँपालिकाले यस वर्ष झन्डै १२ सय ब्रोइलर कुखुरा र हाँसका चल्ला स्थानीयलाई वितरण गरेको छ । तराईका हाँस र ब्रोइलर कुखुराहरू पाल्न हिमाली गाउँका किसान उत्साही हुँदै गएको गाउँपालिकाका पशु शाखा प्रमुख पूर्ण सेजुवालले बताए । ‘३ वर्षअघिसम्म यहाँका गाउँबस्तीमा हाँस देखिँदैनथिए,’ उनले भने, ‘अहिले नौला पशुपन्छी पाल्न गाउँलेमा चासो बढ्दै छ ।’ नयाँ जातमा किसानको आकर्षण बढ्दै गएपछि रैथाने कुखुरासहित पशुबस्तुदेखि अन्नबाली संरक्षणमा चुनौती बन्दै गएको सोरु गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मबहादुर शाहीले बताए । ‘पशुपन्छी र बालीमा रैथाने प्रजाति संरक्षणमा विशेष पहल थालेका छौं,’ उनले भने, ‘आगामी वर्षदेखि यसलाई अभियानकै रूपमा लैजान २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।’

(जुम्ला)
पालोमा नुन नपाएको भन्दै उपभोक्ताले जुम्लास्थित साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको कार्यालयमा ढुंगामुढा गरेका छन् । चाहिएजति नुन नपाइने र भविष्यमा समेत नुनको अभाव हुन सक्ने हल्ला फैलिएपछि आइतबार नुन किन्न आउनेको भीड लागेको थियो । चन्दननाथ–१ तलिचौरका पुष्कर देवकोटाले धेरै मानिस नुन पाउने आसमा लाइनमा बसे पनि नपाएको बताए ।
‘धेरैले नुन पाएनन् बरु धकेलाधकेलमा परे, कतिलाई चोट लाग्यो,’ उनले भने, ‘नुन पाउन सहज नबनेपछि आक्रोश बढ्यो, परिस्थिति सम्हाल्नै नसक्ने बन्यो ।’
चन्दननाथ–१० की झुम्का सार्कीले नुन लिन जाँदा एक्कासि ढुंगामुढा भएको बताइन् । ‘नुन लिन लाइनमै बसेकी थिएँ, लाइनमा रहेको भीड अनियन्त्रित भएपछि हुलदंगा नै भयो,’ उनले भनिन्, ‘बल्लबल्ल फुत्किएर ज्यान जोगाउन सफल भएँ ।’
अनियन्त्रित भीडलाई नियन्त्रणमा लिन स्थानीय दोभान शान्ति युवा क्लबले स्वयंसेवक खटाएको थियो । उनीहरूले २ घण्टापछि मात्रै भीड नियन्त्रण गर्न सकेका थिए । नुन लिन गएका अधिकांशले पर्खालबाट मान्छे पस्न थालेपछि आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । पालो मिचेर नुन दिन खोज्दा भीड अनियन्त्रित बनेको प्रहरीको भनाइ छ । सुरक्षाका लागि भन्दै सशस्त्र प्रहरी साल्ट टेड्रिङको कार्यालयमा पुगेपछि भीड आक्रोशित भएर कार्यालय र गोदामका ढोका तोडफोडमा उत्रिएको थियो ।
अभाव हुने र आफूले चाहेजति नपाउने भएपछि भीड धेरै बढेको साल्ट ट्रेडिङका जुम्ला शाखा प्रमुख खगेन्द्र मल्लले बताए । ‘तर नुन अहिलेलाई पर्याप्त छ, एक महिनाअघि भने मौज्दात निकै कम थियो,’ उनले भने, ‘अहिले प्रतिव्यक्ति ३ किलो नुन वितरण गरिरहेका छौं ।’
जुम्लाको तिला, तातोपानी, चन्दननाथ, गुठीचौर र पातरासी गरी ५ पालिकाका स्थानीयले जुम्ला विमानस्थलनजिकैको डिपोबाट नुन लिन्छन् । जसका लागि वार्षिक ६ हजार क्विन्टल नुनको कोटा तोकिएको छ । तर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २५ सय क्विन्टल नुन ढुवानी भएपछि चाहिए जति नुन दिन नसकिएको प्रमुख मल्लले बताए । ‘एक साताअघि मात्रै थप २ हजार ८० क्विन्टल नुन थपिएको छ,’ उनले भने, ‘यो आर्थिक वर्षका लागि पनि ३ हजार क्विन्टल नुनको टेन्डर भइसकेको छ ।’
यहाँ कर्पोरेसनले प्रतिकिलो ९ रुपैयाँमा नुन बिक्री गर्छ । जुम्लाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्ञानबहादुर शाहीले नुन वितरणलाई सहज बनाउन निर्देशन दिएको बताए । उनले हजारौंको भीड लाइनमा राख्नुभन्दा सहज मार्ग पहिल्याएर नुन बाँड्न आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।

काठमाडौं (कास)– कुलपति तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजर्षिजनक विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक अमरप्रसाद यादवलाई उपकुलपति नियुक्त गरेका छन् । यादवलाई गत बुधबार नियुक्ति दिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । डेढ वर्षदेखि रिक्त उपकुलपति पदमा प्राध्यापक यादव नियुक्त भएका हुन् । सिफारिस समिति गठन भए पनि नाम सिफारिस हुन नसक्दा नियुक्ति रोकिएको थियो ।
सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री अशोककुमार राई संयोजकत्वको सिफारिस समितिले यादवसहित महानन्द चालिसे र क्षितिज उपाध्याय ढुंगेलको नाम सिफारिस गरेको थियो । समितिमा शिक्षा सचिव रामकृष्ण सुवेदी र राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य रमेशचन्द्र पौडेल सदस्य थिए । सिफारिसका आधारमा कुलपतिले उपकुलपति नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । उपकुलपति नहुँदा विश्वविद्यालयको अन्य पदाधिकारी पनि रिक्त रहेका छन् । उपकुलपति नियुक्तिका लागि समितिले दरखास्त आह्वान गरेको थियो । दरखास्त दिनेमध्ये ६ जना छनोट सूचीमा परेका थिए । तीमध्येबाट प्रस्तुति र अन्तर्वार्ता लिएर ३ जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो । २०७९ भदौमा उपकुलपति नियुक्त गर्न तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले आवेदन माग गरेका थिए । उनले उपकुलपतिको नाम सिफारिस गर्न सकेनन् । सरकार बदलिएपछि वैशाख पहिलो साता पुनः अर्को सिफारिस समिति गठन गरेर दरखास्त आह्वान गरिएको थियो । त्यसको ४ महिनापछि विश्वविद्यालयले उपकुलपति पाएको हो । २०७४ सालमा स्थापना भएको विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय धनुषाको जनकपुरधाममा रहेको छ ।

(मियामी)
इन्टर मियामी अमेरिकी खेल फ्रेन्चाइजमध्ये सर्वाधिक पछ्याइएको पाँचौं क्लब भएको छ । केही अगाडिसम्म इन्स्टाग्राममा मेजर लिग सकर (एमएलएस) को यस टोलीलाई पछ्याउने ९ लाख थिए । अब ९० लाख पुगिसकेका छन् । मियामीले आफ्नो रंगशालाको दर्शक क्षमता बढाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
यस सिजनका बाँकी खेलकै लागि भए पनि सिजनल टिकटको मूल्य ३ सय ५० डलर पुगिसकेको छ । हामी त्यही क्लबको कुरा गरिरहेका छौं, जुन इस्टर्न कन्फ्रेन्सको सबैभन्दा पुछारमा छ । यो टिम लगातार पराजित छ । लगातारको हारको खेलसंख्या पनि ११ पुगिसकेको छ, भर्खरै सेन्ट लुइस सिटीसँग पराजित रह्यो । तर, अर्जेन्टिनी लियोनल मेसी आउने भएपछि क्लब र यसका समर्थकमा व्यापक उत्साह छ । मेसीको प्रभाव अथाह देखिन थालेको छ ।
एमएलएस कमिस्नर डन बारबर मान्छन्, मेसी अमेरिका आउनुको ठूलो अर्थ छ । यसको अर्थ क्लब र लिग लोकप्रिय हुनुमा मात्र सीमित छैन, आर्थिक प्रगतिमा पनि उत्तिकै केन्द्रित छ । उनी भन्छन्, ‘मेसी आउनु भनेको व्यापारको ठूलो अवसर हो ।’
फेरि मेसी मियामी जानुको अर्को एक विशेष
अर्थ पनि छ । अहिले फुटबलका धेरैभन्दा धेरै ठूला नाम साउदी अरेबिया पुगिसकेका छन्, त्यहाँको प्रो–साउदी लिग खेल्न । साउदी क्लबहरू अचम्मले विश्वविख्यात खेलाडीलाई मोटो पारिश्रमिक दिन तयार छन् । तर, मेसी साउदी अरेबिया गएनन् । भलै, उनी यो देशको सद्भावना राजदूत भने हुन् । त्यस अर्थमा मियामीका लागि मेसी आउनु एक प्रकारको जित हो । अमेरिकाका लागि मेसी अब आधुनिक पेले भएका छन् ।
अमेरिका आएपछि मेसीले कति कमाउने छन् त ? यसमा अहिले सबैको ध्यान केन्द्रित छ । अनुमान के गरिएको छ भने यी अर्जेन्टिनी स्टारले एक वर्षको ५ देखि ६ करोड डलर पारिश्रमिक पाउनेछन् । त्यतिमात्र होइन, मेसीलाई क्लबको सेयर अंश पनि दिइनेछ । एमएलएसले एडिडास र एप्पलबाट जति कमाउँछ, त्यसको केही अंश पनि मेसीले पाउनेछन् । अझ यहाँको हार्ड रक क्याफेमा मेसीको सम्मानमा विशेष स्यान्डविच पनि बनाइएको छ । मैदानमै हुने फुटबलको कुरा गर्ने हो भने मेसीले कस्तो खेल पस्कने हुन्, त्यसबारे जिज्ञासा छ । प्रश्न छ, के मेसी र
जोसेफ मार्टिनेजले सँगसँगै फुटबल खेल्न सक्नेछन् त ? मेसीले कसरी बेन क्रमास्चीसँग दायाँतर्फ साझेदारी गर्नेछन् ? मियामीको ‘ब्याक फोर’ राम्रो कि बीचको ‘थ्री’ ? यस्ता धेरै प्रश्न छन् । प्रश्न के पनि महत्त्वपूर्ण छ भने मेसी आएयता मियामीको प्रदर्शन के हुनेछ ? उनले के ल्याउनेछन् मियामीमा ? एउटा तथ्य भुल्नुहुन्न, मेसी लामो समय बार्सिलोनाका लागि समस्या रहे ।
यसैबीच उनी सन् २०२१ मा पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) गए । मेसी आएयता पीएसजीले खासै केही अद्भूत खेल प्रदर्शन गर्न सकेन । सन् २०१२ मा पेप ग्वार्डिओलाले बार्सिलाना छाडेयता मेसीको प्रदर्शन खस्केको मानिन्छ । मेसीसहितको पीएसजी युरोपेली च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम १६ मा लगातार पराजित रह्यो । कतार विश्वकपमा अर्जेन्टिनाका लागि भने मेसीले सबथोक गरे, उपाधि पनि जिताए । तर यसमा उनका सहकर्मी खेलाडीको पनि उत्तिकै योगदान थियो ।
त्यसैले मेसी मियामी आउनुको ठ्याक्कै के अर्थ हुन्छ भन्न गाह्रो छ । मेसी आएपछि मियामीको प्रदर्शन एकाएक राम्रो हुने विश्वास गर्न सकिन्न । खासमा मियामीमा मेसीलाई मैदानमा साथ दिने स्तरीय खेलाडीको पनि अभाव छ । तर अहिलेका लागि विश्वास गरौं, मेसी आएयता तिनै खेलाडी अब्बल दर्जाको प्रदर्शन गर्न प्रेरित हुनेछन् । कम्तीमा इन्टर मियामीको ख्याति भने बढ्नेछ । एमएलएस आफैं अझ चर्चित हुनेछ । आखिरमा अचेल फुटबल भनेको व्यापार पनि त हो ।

(काठमाडौं)
गत वर्ष असोजमा १५ हजार दर्शकले भरिएको दशरथ रंगशालामा नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टिमलाई ३–१ ले स्तब्ध पार्दै बंगलादेश पहिलोपल्ट साफ वुमेन्स च्याम्पियन भएको थियो । नेपालले बंगलादेशविरुद्ध बेहोरेको पहिलो हार त्यही हो । त्यसको एक वर्षपछि ढाकामा भएको दुई अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल बराबरीमा टुंगिए । पेनाल्टी सुटआउटमा बाजी मार्दै नेपालले
मैत्रीपूर्ण शृंखलाको ट्रफी सोमबार काठमाडौं भित्र्याएको छ ।
वीरश्रेष्ठ सहिद सिपाही मुस्तफा कमल रंगशालामा बिहीबार सम्पन्न पहिलो खेल इन्ज्युरी समयमा सावित्रा भण्डारीले गरेको गोलमा नेपालले १–१ मा टुंग्याएको थियो । सोही रंगशालामा आइतबार भएको दोस्रो खेल गोलरहित सकिएपछि ट्रफी जित्ने टिमका लागि निर्णय टाइब्रकेरमा पुग्दा नेपालले ४–२ को जित निकाल्यो । पेनाल्टी सुटआउटका लागि मुख्य प्रशिक्षक अनन्तराज थापाको नियमित गोलकिपर एवं कप्तान एन्जिला तुम्बापो सुब्बाको स्थानमा अञ्जना रानामगरलाई अन्त्यतिर मैदानमा पठाउने निर्णय सही साबित भएको थियो । अञ्जना आफैं पेनाल्टीमा चुके पनि उनले रोकेकी दुई पेनाल्टीले नेपाललाई ट्रफी जित्ने स्थितिमा पुर्‍यायो ।
‘मैत्रीपूर्ण खेलको शृंखला भए पनि हार–जितको निर्णय गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको रहेछ,’ प्रशिक्षक थापाले भने, ‘त्यसैले दोस्रो खेल पनि बराबरी हुने देखिएपछि हामीले पेनाल्टी सुटआउटको तयारी गर्नुपर्ने भयो । अभ्यासमा नियमित गोलकिपर एन्जिलाभन्दा वैकल्पिक गोलकिपरले पेनाल्टीमा राम्रो गरिरहेकी थिइन् । त्यसैले खेलको अन्त्यतिर पेनाल्टीका लागि योजनाअनुसारै अञ्जनालाई मैदानमा पठाइएको हो र उनले दुई पेनाल्टी रोक्दै हाम्रो निर्णय सही साबित गरिदिइन् ।’
गत असोजमा साफ महिला च्याम्पियनसिपको नेपाली टिम प्रशिक्षक कुमार थापाले सम्हालेका थिए । पुलिसका पूर्वखेलाडी अनन्तराज थापाले साफपछि महिला टिमको जिम्मेवारी पाएका हुन् । उनको टिमले पहिलोपल्ट चेन्नईमा प्रतिस्पर्धा गरेको थियो । फागुनमा भारतविरुद्धका दुवै मैत्रीपूर्ण खेल बराबरीमा टुंगिएको थियो । पहिलो खेल २–२ भयो, जसमा सावित्राले अन्त्यतिर दुई गोल गरेपछि नेपालले हार टारेको थियो । र, दोस्रो गोलरहित सकियो । नेपालले चैतमा दशरथ रंगशालामा भएको ओलम्पिक २०२४ छनोट (पहिलो चरण) मा फिलिपिन्सविरुद्ध दुई खेल खेल्यो । नेपालले दुवै खेल हार्‍यो । अहिले विश्वकप खेल्न न्युजिल्यान्ड पुगेको भियतनामले ५–१ (पहिलो खेल) र २–० (दोस्रो) ले जितेको थियो । छनोटको त्यो एकमात्र गोल पनि सावित्राले गरेकी थिइन् ।
चेन्नई र ढाकाका मैत्रीपूर्ण खेल तथा ओलम्पिक छनोटको समग्र प्रदर्शनबारे प्रशिक्षक थापाले भने, ‘हामीले आफ्नो स्तर पक्कै सुधार गर्नुपर्छ । एक–डेढ वर्षमा टिमको स्तर कहाँ पुर्‍याउने भन्ने योजना बनाउनुपर्छ, जसले प्रशिक्षक र खेलाडीलाई सहज हुन्छ । महिला फुटबलमा हाम्रो धेरै सम्भावना छ । यो स्तरको खेलमै पनि हामीले राम्रो खालको ट्रेनिङ गरेर विपक्षीको बलियो–कमजोर पक्ष औंल्याएर लक्ष्य बनायौं भने साफ च्याम्पियन बन्छौं
जस्तो लाग्छ ।’
उनी ढाकामा मैत्रीपूर्ण खेलको प्रदर्शनतिरै फर्किए, ‘बंगलादेशको तयारी राम्रो रहेछ । ४५ दिन बन्द प्रशिक्षण गरेको रहेछ । हाम्रो अवस्था सबैलाई थाहै छ । त्यहाँ (ढाका) हामीलाई मौसमले पनि अलि गाह्रो भयो । तर, हाम्रा खेलाडीले राम्रो खेले । साफ च्याम्पियन टिमविरुद्ध जुझारु प्रदर्शन गरे । तर, फिmटनेसमा अझै समस्या छ । ट्रेनिङ राम्रोसँग गर्न पाएनौं । एसियाड तयारी भएकाले धेरै खेलाडीलाई अवसर दियौं । कमब्याक गरेका खेलाडीको फिटनेसमा सुधार गर्न अझै बाँकी छ ।’
उनले दोस्रो खेलमा पहिलो रोजाइका तीन खेलाडी परिवर्तन गरेका थिए । ‘पहिलो खेलमा अनुभवी र नेपाली फुटबलमा योगदान गरेका खेलाडीलाई अवसर दियौं तर, त्यतिले मात्रै पुगेन र दोस्रो खेलमा उत्कृष्ट टिमलाई खेलाउने प्रयास गर्‍यौं,’ प्रशिक्षक थापाले भने, ‘समग्रमा राम्रै खेल्यो । साफ च्याम्पियनविरुद्ध उनीहरूकै ‘होम ग्राउन्ड’ मा दुवै खेल बराबरी गर्नु र टाइब्रेकरमा जित्नु राम्रै हो जस्तो लाग्छ । यसले एसियाड तयारीलाई राम्रो गर्ने छ ।’ उनले थपे, ‘एसियाडका लागि योजना राखेप (राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्) लाई बुझाएका छौं । थाइल्यान्ड, फिलिपिन्सजस्तो टिमसँग खेल्न पायो भने हामीलाई अर्को स्तरमा पुग्न सहयोग गर्नेछ । अझ बलियो तयारी हुने छ ।’
ढाकामा राइट–ब्याक विमला विकले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको मान्छन् उनी । अर्की डिफेन्डर समीक्षा घिमिरे र थोरै अवसर पाए पनि स्ट्राइकर रेखा पौडेलले राम्रै प्रभाव देखाए । अपेक्षा गरिएका खेलाडीको प्रदर्शनमा भने सुधार आवश्यक भएको उनको ठम्याइ छ । नेपाली टिमको आक्रमण सावित्रामै निर्भर छ । साफ च्याम्पियनसिपपछि नेपाली महिला टिमले गरेका सबै गोल यिनै कीर्तिमानी सावित्राले गरेकी छन् । उनले आगामी सिजन इजरायलको लिग खेल्दैछिन् ।
अर्की स्ट्राइकर रश्मिकुमारी घिसिङले पनि बंगलादेशविरुद्ध एक सहज अवसर पाएकी थिइन् । तर, उपयोग गर्न सकिनन् । ‘त्यस्ता अवसर उपयोग गर्नसके खेलाडी राम्रा भएर निस्कन्छन्,’ प्रशिक्षक थापाले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा हाम्रो टिमका मुख्य खेलाडी सावित्रा नै हुन् । हाम्रो आक्रमण उनमै निर्भर छ ।’ अब नपाली टिम १९ औं एसियाली खेलकुदको तयारीमा जुट्ने छ, जुन असोज ६ देखि २१ सम्म चीनको हाङझाउमा हुनेछ ।

(काठमाडौं)
भारत ‘ए’ ले एसीसी पुरुष इमर्जिङ टिम्स कप क्रिकेटमा सोमबार नेपाललाई एकतर्फी खेलमा ९ विकेटले पराजित गरेको छ । भारत ‘ए’ लगातार दोस्रो खेलमा विजय हात पार्दै श्रीलंकामा भइरहेको प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा पुगेको छ भने नेपाल लगातार दोस्रो खेलमा पराजय भोग्दै समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ ।
इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) मा खेलिसकेका खेलाडीले भरिएको भारत ‘ए’ विरुद्ध कोलम्बोस्थित आर प्रेमादासा रंगशालामा नेपालको ब्याटिङ र बलिङ दुवै फिक्का देखियो । टस जितेर ब्याटिङ रोजेको नेपाल ३९.२ ओभरमा १ सय ६७ रनमै अलआउट भयो । भारतले २२.१ ओभरमै लक्ष्य पूरा गर्‍यो ।
अभिषेक शर्मा र साइ सुदर्शनले पहिलो विकेटमै १९ ओभरमा १ सय ३९ रनको साझेदारी गरेर भारतलाई सजिलो विजयतर्फ पुर्‍याएका थिए । सनराइजर्स हैदराबादबाट आईपीएलमा खेल्दै आएका अभिषेक ८७ रनमा आउट भएपछि यो साझेदारी टुटेको थियो । उनले नेपालका कप्तान तथा कामचलाउ बलर रोहित पौडेलको बलमा लङअनमा कुशल मल्ललाई क्याच दिन पुगे । प्लेयर अफ द म्याच अभिषेकले ६९ बल खेल्दै १२ चौका र २ छक्का प्रहार गरे ।
यसै वर्ष आईपीएलको फाइनलमा गुजरात टाइटन्सबाट खेल्दै चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध ९६ रन बनाएका सुदर्शनले अविजित ५८ रन बनाए । उनले ५२ बल खेल्दा ८ चौका र १ छक्का प्रहार गरे । ध्रुव जुरेलले १२ बल खेल्दै १ चौका र २ छक्का प्रहार गरे अविजित २१ रन बनाए ।
नेपालको सुरुआत राम्रो थिएन । दोस्रो बलमै हर्षित रानाले कुशल भुर्तेललाई शून्यमा एलबीडब्लू आउट गरेका थिए । उनीसहित आसिफ शेख (७), देव खनाल (१५), भीम सार्की (४), कुशल मल्ल (०) आउट भएपछि नेपाल १० ओभरमा ३७–५ को स्थितिमा पुगेको थियो ।
कप्तान रोहितले जिम्मेवारी इनिङ्स खेल्दै सोमपाल कामी र गुलशन झासँग क्रमशः छैटौं र सातौं विकेटमा दुई अर्धशतकीय साझेदारी गरे । ३९ बल खेल्दै १४ रन बनाएका सोमपालसँग रोहितले ५३ रन जोडे । रोहितले ६५ रन बनाए । उनले ८५ बल खेल्दा ७ चौका प्रहार गरे । सातौं बलरका रूपमा आएका निशान्त सिन्धुले रोहितसहित पछिल्लो ४ विकेट लिए ।
रोहित र गुलशनले सातौं विकेटमा ५४ रन जोडे । गुलशनले ३० बलमा ३८ रन बनाउनेक्रममा समान २ चौका र छक्का प्रहार गरे । रोहित र गुलशन दुवै विकेटकिपरबाट क्याच भए । सिन्धुका अर्का दुई सिकार पवन सर्राफ (६) र ललित राजवंशी (३) थिए । सिन्धुले ३.२ ओभरमा १४ रन खर्चेर ४ विकेट लिए । नयाँ बल जोडी हर्षितले २ र राजवर्द्धन हंगरगेकरले ३ विकेट लिए ।
नेपाल पाकिस्तान ‘ए’ सँग ४ विकेटले हारेको थियो । पाकिस्तानले सोमबारै यूएई ‘ए’ लाई १ सय ८४ रनले पराजित गरी सेमिफाइनल तय गरेको छ । नेपालले बुधबार यूएई ‘ए’ सँग अन्तिम खेल खेल्ने छ ।

सुनसरी (कास)– कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले बोर्डले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा पदक जित्ने कोशी प्रदेशका खेलाडी, प्रशिक्षक र निर्णायकलाई नगदसहित सम्मान गरेको छ ।
सम्मानित हुनेमा माल्दिभ्समा हालै १३ औं दक्षिण एसियाली शारीरिक सुगठन प्रतियोगिताका स्वर्ण विजेता झापाका ललित धिमाल, काठमाडौंमा सम्पन्न तेस्रो दक्षिण एसियन योगा खेलकुदमा स्वर्ण जित्ने झापाकी स्वेच्छा थापा, मलेसियामा सम्पन्न एसीसी यू–१६ इस्ट जोन क्रिकेटमा स्वर्ण जित्ने मोरङका कृतिक कामत र मलेसियामै सम्पन्न २२ औं अन्तर्राष्ट्रिय कराते च्याम्पियनसिमा स्वर्ण जित्ने सुनसरीका अशेष मगर छन् । धिमाललाई २५ हजार र अन्यलाई जनही १५ हजारसहित सम्मान गरिएको हो । बोर्डले वरिष्ठ फुटबलकर्मी दिलीप राईलाई ५० हजार र फिफा सहायक रेफ्री किरण गिरीलाई १५ हजारसहित सम्मान गरेको छ । १३ औं राष्ट्रपति रनिङ सिल्डमा पदक जित्ने खेलाडी र प्रशिक्षकलाई नगदसहित सम्मान गर्‍यो ।