(काठमाडौं)
विद्युतीय चुरोट (भेप) भित्र लुकाएर ल्याएको सुन गैरकानुनी बेचबिखनमा संलग्न पाँच जनालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । यस प्रकरणमा पूर्वसभामुख एवं माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुलसमेत जोडिएका छन् । उनीमाथि पनि प्रहरी अनुसन्धान जारी छ ।
न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तस्करी हुन लाग्दा जफत भएको सुन बेचबिखन गर्ने गिरोहका सदस्यहरूलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न सोमबार आदेश दिएको हो । अदालतको आदेशले ३९ वर्षीय भारतीय नागरिक साहेब राव पान्डुरङ मरग, त्रिभुवन विमानस्थलस्थित भन्सार कार्यालयका नायब सुब्बा २७ वर्षीय रेवन्त
खड्का, काठमाडौं भोटेबहाल बस्ने ५४ वर्षीय वेदप्रकाश अग्रवाल, कागेश्वरी मनोहराका ३२ वर्षीय दिनेश बस्नेत र पोखरा गैह्रापाटनका २२ वर्षीय निर्मलकुमार विक थुनामा पठाइएका हुन् ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले प्रकरणमा जोडिन आइपुगेका महरा तथा अन्य केही पहुँचवालामाथि अनुसन्धान थालेको छ । ‘को–को कसरी संलग्न छन् भन्ने सबै पुष्टि हुनै बाँकी छ,’ सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले भने, ‘अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’
दुबईबाट २०७९ पुस १० मा आउँदा चिनियाँ नागरिक ली हानसङले विद्युतीय चुरोट (भेप) मा लुकाएर ल्याएको सुन भन्सारले जफत गरेको थियो । प्रमुख भन्सार अधिकृत मुक्तिप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार लीको लगेजमा ७३ बट्टामा ७ सय ३० थान भेप भेटिएपछि जफत गरिएको थियो । तर त्यसमा सुन छ भन्ने थाहा नभएको बयान श्रेष्ठले प्रहरीमा दिएका छन् । विमानस्थल भन्सारमा सामान जफत भएको केही दिनपछि नै चिनियाँ नागरिक लीले नेपाल छाडेको देखिएको छ । उनीसँग महरालगायत क–कसको साँठगाँठ र सम्बन्ध थियो भन्ने अनुसन्धानको पाटो बाँकी नै रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
जफत भएको भेप भन्सार कार्यालयमा राखिएका बेला राहुल महराले श्रेष्ठलाई फोन गरेर लिलामी गर्नेबारेमा जिज्ञासा राखेका थिए । श्रेष्ठले प्रहरीमा दिएको बयानअनुसार त्यसअघि भन्सार एजेन्ट खुवाप्रसाद न्यौपानेले राजस्व लिएर भेपलाई ‘जाँचपास गरिदिनुपर्‍यो’ भनेका थिए । ‘निजलाई मैले जफत भएको मालवस्तु जाँचपास हुन सक्दैन भनी पठाएको थिएँ,’ उनले भनेका छन्, ‘भोलिपल्ट आफूलाई श्यामसुन्दर साह भनी चिनाउने व्यक्ति आएर त्यही अनुरोध गरे ।’ साहलाई पनि उही जवाफ दिएर फर्काएको केही क्षणमै महराले मोबाइलबाट फोन गरी ‘जफत भएको इलेक्ट्रिक सिगरेटको लिलामी प्रक्रिया के हो ?’ भनी सोधेका थिए ।
‘मैले निजलाई जफत भएको मालवस्तु
मुद्दा तथा लिलामी शाखामा पठाइन्छ र नियमानुसार लिलाम हुने वस्तु भए बोलकबोल सूचना प्रकाशित भई लिलाम गरिन्छ,’
श्रेष्ठको बयानमा छ ।

बयानमा भनिएको छ, ‘लिलाम नगरी नष्ट गर्ने चिजवस्तु भए नियमानुसार नष्ट गर्ने गरिन्छ, सो सम्बन्धमा सम्बन्धित शाखामै बुझ्दा उचित हुन्छ भनी जानकारी गराएको थिएँ ।’
महरालाई पन्छाएपछि आफूले गत माघ २९ मा विद्युतीय चुरोट थप कानुनी कारबाहीका लागि मुद्दा शाखामा पठाएको र त्यसपछि के कसो भयो भन्ने आफूलाई थाहा नभएको उनको जवाफ छ । विद्युतीय चुरोटभित्र सुन रहेको पत्तो पाएपछि भन्सारका कर्मचारीले मिलेमतोमा बेचिदिएका थिए । यो सुराक पाएपछि भन्सार कार्यालयले सीआईबीलाई गत वैशाख २६ मा पत्र लेखी अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको थियो । प्रहरीले अनुसन्धान गरेर ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर हुनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो । त्यसैका आधारमा जिल्ला न्यायाधिवक्ता वासुदेव शर्माले असार २७ मा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अभियुक्तहरूविरुद्ध मूलुकी फौजदारी संहिताको दफा २५२ अनुसार आपराधिक विश्वासघात गरेको कसुर र संगठित अपराध निवारण ऐनअनुसारको कसुरमा सजाय हुनुपर्ने अभियोगपत्रमा जिकिर छ । आपराधिक विश्वासघातको कसुरमा पाँच वर्षसम्म कैद हुनुपर्ने अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । यो कसुर ठहर भए यसबाट हुने सजायको आधा थप सजाय संगठित अपराधको कसुरमा हुने कानुनी व्यवस्था छ । दोषी ठहरिए अभियुक्तहरूलाई बढीमा साढे सात वर्षसम्म सजाय हुन सक्छ ।
प्रहरीले ६ जनालाई पक्राउ गरेकामा सिन्धुपाल्चोक घर भई हाल काठमाडौं शान्तिनगर बस्ने अमृत कार्कीलाई भने अदालतले तारिखमा छाड्न आदेश दिएको छ । सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका दीपेश बस्नेत, गोपाल सुवेदी र रामकेशव थापा भने फरार छन् । ‘यो मुद्दामा महराको छोराको नाम जोडिन आए पनि अनुसन्धान गर्ने र बयान लिने थप आधार फेला परेन,’ जिल्ला न्यायाधिवक्ता शर्मा भन्छन्, ‘सीआईबीले प्रतिवादी नबनाएको र अदालतले उनका नाममा पक्राउ पुर्जी पनि जारी नगरेकाले हामीले बोलाएर सोधपुछ गर्ने कुरा पनि भएन ।’

(काठमाडौं)
पार्टीको वैचारिक र सांगठनिक धरातल उठाउन भन्दै महामन्त्री गगन थापाले एकवर्षे कार्यतालिका कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रस्ताव गरेपछि सभापति शेरबहादुर देउवा नैतिक दबाबमा परेका छन् । थापाले सत्ता राजनीतिको केन्द्रीयताले कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासमेतको समर्थनमा मंगलबार प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।
एक वर्षपछि (प्रदीप गिरीको निधनमा बसेको आकस्मिकबाहेक) मंगलबार सुरु भएको बैठकमा महामन्त्री थापाले अबउप्रान्त केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आकस्मिक अवस्थामा बाहेक असोज, मंसिर, माघ, चैत, जेठको पहिलो साता बस्ने समयबद्ध तालिका नै प्रस्ताव गरेका छन् । दुई–दुई महिनामा बस्नुपर्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक कहिले सत्ता राजनीतिको प्रतिकूल परिस्थिति त कहिले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न पार्टीका नेता बालकृष्ण खाणलाई रक्षा गर्ने सवाल झिकेर सभापति देउवाले छल्दै आएका थिए । अनुकूल वातावरणमा मात्रै बैठक बोलाउने सभापतिको स्वच्छारितामा अंकुश लगाउन महामन्त्रीले केन्द्रीय समितिमा यस्तो प्रस्ताव राखेको निकटस्थहरूले बताएका छन् ।
विधानले ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने काम डेढ महिना बित्दासमेत नभएपछि महामन्त्री थापाले सभापतिको विशेषाधिकारका कामलाई आगामी भदौ १५ भित्र गरिसक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

सभापतिले मनोनयन प्रस्ताव नगर्दा डेढ वर्षदेखि पार्टीको कोषाध्यक्ष पद नै रिक्त छ । ४८ विभाग प्रमुख गठन गर्ने, केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूर्णता दिने काम सभापतिको विशेषाधिकार हुन् । विभाग गठन र केन्द्रीय कार्यसमितिसमेत अपूर्ण रहेको अवस्थामा थापाले मिति नै प्रस्ताव राखेर देउवालाई दबाबमा पारेका हुन् । म्याद सकिएका भ्रातृसंस्थाको तदर्थ समिति गठन गर्ने, गठन भएकालाई पूर्णता दिने काम पनि भदौ १५ भित्रै गर्नुपर्ने र ६ महिनामा अधिवेशन गर्नुपर्ने थापाको प्रस्ताव छ । ‘पार्टीलाई विधिसम्मत चलाउन
पटक–पटक महामन्त्रीहरूले अनुरोध गर्दा बेवास्ता गरेपछि बैठकमा
महामन्त्रीले प्रस्ताव ल्याएर ढुक्कसँग बसिरहेका सभापतिलाई काम गर्नेपर्ने नैतिक बन्धनमा तानेका छन्,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘उनले असार २१ र २२ मा जिल्ला सभापतिहरूलाई पनि विधानबमोजिम समयबद्ध काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।’
थापाले प्रस्तावमा उल्लेख गरेका अधिकांश विषय सभापति देउवाले बैठकमा प्रस्तुत भएपछि मात्रै थाहा पाएका थिए । महामन्त्री शर्माले पार्टी संगठनलाई व्यवस्थित बनाउन महामन्त्रीले नै केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको बताए । ‘केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्री मातहत हुने व्यवस्था छ । संगठनलाई केन्द्रदेखि तलसम्मै क्रियाशील बनाउन यो प्रस्ताव गरिएको हो । यसमा केन्द्रीय समितिले थपघट गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘प्रस्तावमा नीति महाधिवेशन गर्ने भनिएको छ । तर, मिति, ठाउँ र सहभागी संख्या केन्द्रीय समितिले तय गर्छ ।’
थापाले विधानमा रहेका ४८ विभागमा थप २२ विभाग थपेर ७० पुर्‍याउने, भदौ, असोज र कात्तिकमा क्रियाशील सदस्यता नवीकरण, साउन २० देखि भदौ १ सम्म पार्टी सुदृढीकरण, भदौ १० देखि २४ सम्म समुदायमा आधारित संवाद, मंसिर १५ देखि माघ १५ सम्ममा घर–घर जाने अभियान थाल्ने प्रस्ताव गरेका छन् । अनलाइन सदस्यता वितरणलाई व्यवस्थित बनाई ‘घर–घर जाऔं, पार्टी सदस्यता बनाऔं’ भन्ने अभियान साउनदेखि ०८१ असारसम्म गर्ने र प्रत्येक वर्ष ५ देखि ७ लाख सदस्यता थप्ने योजना महामन्त्रीको प्रस्तावमा छ । वैकल्पिक नयाँ राजनीतिक शक्तिको चुनौती सामना गरेर कांग्रेसलाई जीवन र नवकांग्रेसका रूपमा स्थापित गर्न थापाले वर्षभरिका दिवस, उत्सव, नेताहरूको जन्मजयन्तीका अवसरमा समुदायका सबै उमेर समूह र पेसाका नागरिकलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रमसमेत अघि सारेका छन् । उनले अघि सारेका कार्यक्रममा किसानका मुद्दादेखि कन्क्लेभ, लिटरेचर फेस्टिबल, पुस्तक प्रकाशन,कन्सर्टसम्म छन् ।
थापाअघि अर्का महामन्त्री शर्माले बैठकमा छलफल हुने १० बुँदे एजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए । महामन्त्री थापाको संगठनात्मक प्रस्तावपछि पार्टीका उपसभापति एवं उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र सरकारको गतिविधिका बारेमा जानकारी गराएका थिए । उनले नेतृत्वको प्रयासले ०७९ पुस १० मा टुटेको गठबन्धन फर्काउन सफल भएको स्मरण गर्दै तीनै तहको सरकारलाई सफल बनाउन जीवनशैली, बोलीचाली, निर्णय प्रक्रियामा विशेष होसियारी हुनुपर्ने बताएका थिए ।
कांग्रेसले पहिलोपल्ट फेसबुक लाइभ (प्रत्यक्ष प्रसारण) गरेको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य गोपालमान श्रेष्ठले केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले टिकट वितरण र गठबन्धनले सिर्जना गरेको असन्तुष्टिले पार्टीभित्र अन्तर्घात भित्रिने गरेको उनले बताए । अनुशासन समितिका अध्यक्ष आनन्दप्रसाद ढुंगानाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अन्तर्घात र अनुशासन हीनताका २१ सय उजुरी आएको जानकारी दिए ।
पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले संसद्मा पार्टीको गतिविधिबारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् । लेखकले संसद्का कामकारबाहीमा अन्य दलभन्दा काग्रेस बढी जिम्मेवार बन्नुपरेको धारणा राखेका थिए । उनले सरकारको स्थिरता र स्थायित्वका लागि पनि कांग्रेसले संसद्भित्र जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए ।
‘कानुन बनाउनेदेखि व्यावहारिक सवालमा समेत कांग्रेसले प्रतिपक्षी दलहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएको
छ । संसद् स्थगित हुँदा पनि किन भएको भनेर
कांग्रेसमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था छ, सभाको सु–सञ्चालनको जिम्मेवारी पनि कांग्रेसले लिनुपर्ने
अवस्था छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक रूपमा गठबन्धन परिवर्तन भयो । त्यसकारण प्रमुख प्रतिपक्ष बढी आक्रामक छ । परिपक्व त छ, तर कहिलेकाहीं अधैर्य हुन्छ । अरू प्रतिपक्ष आक्रामक पनि छन् । अधैर्य पनि छन् । नयाँ संसदीय अभ्यास भएकाले यदाकदा अपरिपक्व अवस्था उनीहरूको देखिएको छ ।’
समसामयिक राजनीतिक विषय र प्रतिवेदनमा धारणा राख्न केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बुधबारदेखि समय दिइनेछ । सभापति देउवाले बैठक सुरु गर्नासाथ केन्द्रीय सदस्य अर्जुनरसिंह केसीले नेतृत्वबाटै समयसामयिक राजनीति र पार्टीको कार्यदिशाका विषयमा लिखित दृष्टिकोण पेस हुनुपर्ने माग गरेका थिए । ‘एजेन्डाको एक नम्बरमै समसामयिक, आर्थिक, सामाजिक विषयमाथिको छलफल भनिएको छ । यस विषयमा नेतृत्वको दृष्टिकोण र विचार के हो भन्ने विषयमा कार्यपत्र नै आउनुपर्छ । अनि मात्रै छलफलले सार्थकता पाउँछ भन्ने मेरो कुरा हो,’ बैठकपछि केसीले भने ।

महामन्त्री थापाको एकवर्षे कार्यतालिका

-आकस्मिक अवस्थामा बाहेक असोज, मंसिर, माघ, चैत, जेठको पहिलो साता केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक
-म्याद सकिएका भ्रातृसंस्थाको तदर्थ समिति गठन, गठन भएकालाई पूर्णता भदौ १५ भित्र,
६ महिनामा अधिवेशन
-४८ विभागलाई बढाएर ७० वटा पुर्‍याउने
-भदौ, असोज र कात्तिकमा क्रियाशील सदस्यता नवीकरण
-साउन २० देखि भदौ १ सम्म पार्टी सुदृढीकरण
-भदौ १० देखि २४ सम्म समुदायमा आधारित संवाद
-मंसिर १५ देखि माघ १५ सम्ममा घर–घर जाने अभियान
-साउनदेखि ०८१ असारसम्म ‘घर–घर जाऔं, पार्टी सदस्यता बनाऔं’ अभियान
-दिवस, उत्सव, नेताको जन्मजयन्तीका अवसरमा समुदायका सबै उमेर समूह र पेसाका नागरिकलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम

(काठमाडौं)
सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्नबाट नेपाल फेरि जोगिएको छ । तोकिएको समयभित्र आवश्यक सबै क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धतापछि सर्तसहित एक वर्षको समय थपिएको हो । गत असार अन्तिम साता (जुलाई ९–१४) क्यानडामा भएको एफएटीएफ २३औं वार्षिक साधारणसभाले नेपाललाई सुध्रिन समय दिएको हो ।
कार्यक्रममा नेपालको प्रतिरक्षा गर्न राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा करिब
३० जनाको नेपाली टोली गत असार तेस्रो साता क्यानडा
गएको थियो । टोली बुधबार स्वदेश फर्किंदै छ ।
‘ग्रे लिस्टमा राख्नुअघि सुध्रिनका लागि प्रायः सबै राष्ट्रले एक वर्ष समय पाउँछन्, अहिले नेपालले
पनि त्यही सुविधा पाएको हो,’ कार्यक्रममा सहभागी एक सदस्यले भने । तोकिएको समयमा काम गर्न सके नेपालका लागि राम्रो अवसर हो, अन्यथा नकारात्मक सूचीको जोखिम टार्न कठिन हुने उनको भनाइ छ । सुधारका लागि पहिलो सर्त नीतिगत व्यवस्था हो भने
दोस्रो र तेस्रोमा क्रमशः नीति कार्यान्वयन गर्ने निकाय र अनुसन्धान छन् । विशेषगरी नेपालका सहकारी, घरजग्गा र बिमा क्षेत्रका गतिविधिमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायको आशंका छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा न्यूनतम सुधारका काम हुन नसक्दा नेपाल नकारात्मक सूचीमा पर्ने जोखिम थियो । एफएटीएफअन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले नेपाललाई नकारात्मक सूचीमा राख्न गत माघमै प्रतिवेदनमार्फत सुझाएको थियो ।
गत फागुनमा केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्न सरकारले तदारुकता देखाए पनि पारित हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा पनि नेपाल नकारात्मक सूचीको जोखिममा रहेको र तत्कालीन सरकारले बलियो कूटनीतिक पहल, कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धतामार्फत उक्त जोखिमबाट जोगाएको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार काम नगरेकाले नेपाललाई नकारात्मक सूचीमा राख्नुपर्ने भन्दै एपीजीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार ६ विभिन्न कारणले नेपाल नकारात्मक सूचीमा पर्ने सम्भावना थियो । तीमध्ये दुई कारण कानुन र कानुन कार्यान्वयन संस्था स्थापना र ४ वटा नीति कार्यान्वयन, सुपरिवेक्षण र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित छन् । अघिल्ला दुईमा नेपाल सफल भए पनि नीति कार्यान्वयन, सुपरिवेक्षण र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल निकै कमजोर छ ।

मनसुन सुरु भएसँगै फेरि लामखुट्टे बढेका छन् । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार गत पुस दोस्रो सातादेखि हालसम्म मुलुकमा १ हजार २ सयभन्दा बढीलाई लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने डेंगी पुष्टि भइसकेको छ । एक जनाले ज्यानै गुमाएका छन् । डेंगी फैलाउने लामखुट्टेले घर र कार्यालय वरिपरि थोरै वा धेरै मात्रामा जमेर रहेको स्थिर सङ्लो पानीमा अण्डा पार्छ । संक्रमित लामखुट्टेबाट जन्मने सबै लामखुट्टेले संक्रमण गराउँछन् । समयमै लामुखुट्टेको बासस्थान खोजेर नष्ट गरिएन भने डेंगी संक्रमण बढ्छ ।
संक्रमण हुँदा अस्पताल जानुपर्छ तर अस्पतालमै अन्य ठाउँभन्दा बढी जोखिम भए कहाँ जाने ? राजधानीका अस्पतालहरू वीर, सिभिल, शुक्रराज र त्रिवि शिक्षण हातामा त्यसको दृश्य प्रस्ट छ । जमेको पानीमा लामखुट्टेका लार्भा छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले वैशाख १५ मा डेंगी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि हरेक शुक्रबार १०ः३० बजे ‘१० मिनेट अभियान’ सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको थियो । सबै सरकारी कार्यालयलाई आफ्ना हाता र वरपर सरसफाइ अभियान चलाउन भनिएको थियो । राजधानीकै अस्पतालमा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा कमी देखिएको छ । धेरैमा थन्किएका उपकरण र टायरमा जमेका पानीमा लामखुट्टे र तिनका प्रशस्त अण्डा पनि फेला परे । यसले संक्रमण अस्पतालबाटै फैलिने गरेको देखाउँछ ।
डेंगी संक्रमणको नियन्त्रण गर्न आफ्नो बासस्थान एवं कार्यस्थल वरिपरि लामखुट्टेको वृद्धि विकास हुन दिनुहुँदैन । डेंगी गराउने लामखुट्टेलाई लार्भा अवस्थामै नष्ट नगरे वयस्क हुँदै जान्छ र नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ । ‘सरकारले डेंगीविरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाएर हरेक संस्था तथा निकायलाई काम गर्न भनेको छ । यो अभियानमार्फत कार्यालय सुरु हुनुअघि वरिपरि सफा गर्नुस् भनिएको हो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले भने, ‘अस्पताल र सरकारी कार्यालय मात्र होइन सबैले आआफ्नो घरमा सफा गरे डेंगी तथा अरू जुनसुकै लामखुट्टेको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।’ पानी पर्ने, रोकिने अनि चर्को घाम लाग्ने मौसम भएकाले लामखुट्टे सक्रिय रहँदा टोकाइबाट हुने संक्रमणको जोखिम उच्च भएको उनले बताए ।
विशेषगरी साँझ–बिहानको समयमा सक्रिय हुने ‘एडिस’ प्रजातिको लामखुट्टेको टोकाइबाट डेंगी संक्रमण फैलिने गर्छ । दुखाइबाहेक उच्च ज्वरो आउनु, आँखाको गेडी दुख्नु, वाकवाक वा बान्ता हुनु, पखाला वा पातलो दिसा लाग्नु, खानामा अरुचि देखापर्नु डेंगी संक्रमितमा देखिने प्रमुख लक्षण हुन् । तारन्तार बान्ता हुने, अत्यधिक पेट दुख्ने, नाक, गिजा वा शरीरका अन्य ठाउँबाट रगत बग्ने, दिसापिसाब वा बान्तामा रगत देखिने, बेचैन हुने, श्वासप्रश्वासमा कठिनाइ जस्ता लक्षण संक्रमितमा देखिए तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ ।

शब्द : बुनु थारू । तस्बिर : अंगद ढकाल

काठमाडौं (कास)– पूर्वराजदूत तथा कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराईको ‘नन–एलाइनमेन्ट ः क्वेस्ट फर एन इन्डिपेन्डेन्ट फरेन पोलिसी’ पुस्तक सार्वजनिक भएको छ । नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास) ले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको खोजीका लागि असंलग्नताबारे लेखिएको पुस्तक प्रकाशन गरेको हो ।
पुस्तकमा असंलग्न आन्दोलन (नाम) को उत्पत्ति र ऐतिहासिक विषयवस्तु, नाम सम्मेलन बेलग्रेटदेखि बाकुसम्म, नाम र संयुक्त राष्ट्रसंघ, नाम र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्था, नामको प्रणालीलगायत विषय समेटिएको छ ।
पुस्तकमा विदेश मामिलाका अनुभवी कूटनीतिज्ञ भट्टराईले असंलग्नताको बहुआयामिक पक्षलाई उजागर गर्न चाहेको सिनासका कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्रबहादुर कार्कीको भनाइ छ । लेखक भट्टराईले पुस्तक विद्वान् र नेपालको व्यापक परराष्ट्र नीतिमा अन्तर्दृष्टि खोज्ने विद्यार्थीहरूका लागि सान्दर्भिक हुने बताए ।
भट्टराई सन् २००७ देखि २०१२ सम्म जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी प्रतिनिधि तथा राजदूतसमेत थिए । उनले सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा गरी दुई प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारका रूपमा समेत काम गरिसकेका छन् ।

सन् १९८० मा आजकै दिन (जुलाई १९) मा सोभियत संघको मस्कोमा ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगिता सुरु भएको थियो । अगस्ट ३ सम्म चलेको प्रतियोगिताको १९ औं संस्करण विभिन्न ६५ देशले बहिष्कार गरेका थिए ।
सन् १९७९ मा सोभियत संघले अफगानिस्तानमा आक्रमण गरेका कारण ओलम्पिकको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै देशले खेल बहिष्कार गरेका थिए । यसको नेतृत्व भने अमेरिकाले लिएको थियो । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरले मस्को ओलम्पिक बहिष्कार गर्नुपर्ने भन्दै विश्व समुदायसमक्ष आह्वान गरेका थिए । जसका कारण विभिन्न ६५ देशले खेल बहिष्कार गरेका हुन् ।
बेलायत, फ्रान्स, इटाली, स्वीडेनलगायत युरोपेली देशले खेलमा सहभागिता जनाएका थिए । प्रतियोगितामा ८० देशका पाँच हजारभन्दा बढी खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गरेको सोभियत संघले ८० स्वर्णसहित १९५ पदक जितेको थियो ।

(चितवन)
बिन्तीबाटी सबै जाति के,
आघु बडुहु हामी बोटे जाति के,
आउन सखा माछो मारे है,
छाक टारेके गाह्रो होखिक हम्रै त
सोह्रना चिनौटा ल्य ल्य आयस है ।’

बोटे समुदायको परम्परागत पेसा खोला–नदीमा माछा मार्ने र डुंगा चलाउने हो । समयक्रमसँगै माछा कम हुँदै गए, डुंगा तर्ने युग पनि सकियो । तर पुर्खाहरू बस्दै आएको नदी र खोलाका किनार छाडेर अहिले पनि बोटे समुदाय धेरै पर गएको छैन । परम्परागत पेसाले जीवन धान्न गाह्रो छ । नयाँ जमाना अनुसारको काम पाउन झनै कठिन छ । माछा मारेर छाक टार्न सकिँदैन, अगाडि बढ्ने चाहना पनि छ । आदिवासी समुदाय बोटेको आफ्नै भाषा, भेषभूषा र संस्कृति पनि छ ।
माथिको सुरु हरफको गीतमा बोटेहरूले आफ्ना समस्या र अवस्थालाई आफ्नै भाषमा चित्रण गरेका छन् । जुन गीत उनीहरूले ‘मछुवार नाच’ नाच्दा गाउँछन् । यो गीत लिएर उनीहरू यस पटक काठमाडौंसम्म पुगे । चितवनको राप्ती खोला आडबाट बोटेहरूले काठमाडौं गएर आफ्नो गीत र नृत्य देखाएको यो पहिलो अवसर थियो । ‘व्यक्तिगत कामले त देशविदेश पुगियो । आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक गीत र नाच देखाउन देशको कुनै पनि भागमा यसअघि गएका थिएनौं । आफ्नो गाउँटोल र समुदाय माझभन्दा पर चितवनमै पनि हामीले सार्वजनिक कार्यक्रममा आफ्नो नाच सायदै देखाएका थियौं,’ सन्तोष बोटेले भने । यस पटक काठमाडौं पुगेको ‘मछुवार नाच’ को टोली नेता उनै सन्तोष थिए ।
भरतपुर–१३ पटिहानी चौकीडाँडा राप्ती किनारमा घर भएका सन्तोष यसअघि बोटे समुदायको भाषाबारे अध्ययन गर्ने टोलीमा पनि सामेल थिए । ‘बिन्तीबाटी’ एकअर्कामा भेट हुँदा बोटे समुदायले गर्ने सुरुवाती अभिवादन हो । नेपाल बोटे समाज चितवनका अध्यक्ष इन्दिरा बोटले दुई महिनाअघि सन्तोषलाई फोन गरिन् । दुई जनाबीच बिन्तीबाटी आदानप्रदान भयो । फोन गर्नुको खास कारण थियो । भरतपुर महानगरपालिका–२२ का वडाध्यक्ष विष्णुराज महतोले इन्दिरालाई एउटा खबर सुनाएका थिए । नेपाल टेलिभिजन प्लसबाट प्रसारण हुने नृत्यसम्बन्धी कार्यक्रममा बोटे जातिलाई अवसर दिने योजना रहेको कुरा वडाध्यक्ष महतोले बताएपछि इन्दिराले उपाध्यक्ष विश्व बोटे, सचिव प्रदिप बोटे र युवा अगुवा सन्तोषसँग यो जानकारी पुर्‍याइन् । कुरा सुनेपछि नेपाल बोटे महिला समाजका अध्यक्ष बिना बोटेले पनि हौसला बढाइन् ।
बिना र इन्दिरा मिलेर गीत लेखे, दुरपति बोटे गाउन तयार भइन् । नाच्नेहरूलाई सिकाउने कामको नेतृत्व सन्तोषले लिए । नौ पुरुष र एघार महिला गरेर २० जनाको टोली बन्यो । ‘बोटेहरू डुंगा खियाउने बहाना नै डुंगामा बजाउँदै गीत गाउने जाति हो । हाम्रा आफ्ना बाजाहरू पनि छन् । मादल, खैजडी, डम्फु पनि जुटायौं,’ उपाध्यक्ष विश्वले भने । नाच्ने ठूलो टोली थियो । ताल मिलाउन गाह्रै भयो । डेढ महिना मिहिनेत लाग्यो । गत असार १९ गते काठमाडौंमा कार्यक्रम देखाएपछि उनीहरूको उत्साह बढेको छ । ‘मछुवार नाच’ जस्तै बोटे समुदायका मंगनी नाच, सोहोर्ना चिनौटा नाच, गोलेनी नाच, सोल्टा सोल्टनी र स्याल माछो जस्ता नाचहरू छन् । नाच्दा लगाउने परम्परागत पोसाकमा महिलाको कालो चोलो, रातो थोप्ला परेको कालै रंगको गुन्युँ र सोतो थोप्ला परेको घलेक ओड्छन् । पुरुषहरू सेतो कछाड, सेतो सर्ट र कालो स्टकोट लगाउँछन् ।
‘अब हामीलाई के विश्वास भएको छ भने हाम्रो आफ्नै पूजा, बिहे र अन्य संस्कारका क्रममा नाच्ने नाच र गाउने गीतहरू अन्य समुदायमाझ पनि लैजान सकिँदो रहेछ । उनीहरूले मन पराउँछन् भन्ने काठमाडौंबाट फर्केपछि विश्वास बढेर आएको छ,’ सचिव प्रदिप बोटेले भने । प्रदिप होटल व्यवसायी पनि हुन् । बोटे समुदायको बाक्लो बसोबास भएको भरतपुरको पटिहानी क्षेत्रमा राम्रा राम्रा पर्यटकीय होटल खुल्ने क्रम बढेको छ । होटलहरूमा थारू समुदायको सांस्कृतिक नाच देखाइने गरिन्छ । पर्यटकले यस्तो नाचलाई रुचाएका पनि छन् । बोटे समुदायको नाच पनि पर्यटकले मन पराउने प्रदिपलाई लागेको छ । गोलेनी नाच, सोह्रना चिनौटा र सोल्टना सोल्टनी नाच होटलहरूमा देखाउन सकिने उनले बताए । ‘अब हामी होटल व्यवसायी, वडा कार्यालय र महानगर नेतृत्वसम्म यो कुरा पुर्‍याउँछौं,’ सचिव प्रदिप बोटेले भने ।
पछिल्लो जनगणनाअनुसार बोटे समुदायको जनसंख्या देशभर ११ हजार २५८ छ । चितवनमा तीन हजार १४४ बोटेहरू छन् । भरतपुर महानगरका १३ र २२ वडामा पर्ने पहिटानीमा बोटेहरूको बाक्लो बसोबास छ । यी दुईवटा बडामा बोटेका करिब एक सय घर रहेका जिल्ला अध्यक्ष इन्दिरा बोटेले बताइन् । ‘परापूर्वकालदेखि पुर्खा बस्दै आएको नदी र खोला किनार त्यागेर अन्यत्र जान सकेका छैनौं । जग्गाजमिन छैन । पढाइलेखाइ पनि कम भएका कारणले राम्रो जागिर पाइँदैन । खोलामा माछा मार्न निकुञ्जको बार बन्देज छ । डुंगा चढ्न पर्यटकबाहेक अरूलाई आवश्यकता छैन । हाम्रो समुदाय संकटमा छ,’ इन्दिराले भनिन् । त्यसैले युवाहरू सांस्कृतिक नाच गानलाई ब्युँताएर आफ्नो कथा संसारलाई सुनाउने र यसैबाट थोरै धेरै आर्जनमा पनि गर्ने मन बनाएको उनले बताइन् ।

(तेह्रथुम)
धनकुटा र तेह्रथुमको सीमा चित्रे बजारमा मंगलबारबाट यस क्षेत्रकै ठूलो राँके मेला सुरु भएको छ । तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने यो मेलामा पूर्वी पहाडी जिल्लाका युवायुवतीको बाक्लो उपस्थिति छ । धनकुटा, धरान, इटहरी, झापा, भोजपुर, संखुवासभा, तेह्रथुम र भारतको दार्जिलिङबाट युवायुवतीको सहभागिता रहेको मेला संयोजक पूर्णजंग राईले बताए । बजारका सबैजसो होटल मेला भर्न आएकाहरूले भरिभराउ छ । वर्षमा एक पटक साउन २ बाट सुरु हुने यो पूर्वी पहाडी जिल्लाकै पुरानो मेला भएको स्थानीय होम रायमाझीले बताए ।
स्थानीय बुढापाकाका अनुसार यो मेला चित्रे बजारमा दुई सय वर्षअघिबाट लाग्न थालेको हो । मेलाको प्रमुख आकर्षण लिम्बू समुदायको धान नाच भए पनि पछिल्लो समय यो हराउँदै गएको छ । तेह्रथुममा ३६ प्रतिशत लिम्बू समुदायको बसोबास छ । यिनै समुदायको सिको गरेर अन्य समुदायका युवायुवतीहरू समेत एकआपसमा हात समाएर मायापिरती साटासाट गर्छन् । तर पछिल्लो पुस्ताका लिम्बू युवायुवतीमा धान नाच्ने संस्कार कम हुँदै गएको अगुवा थानाहाङ सुब्बाले बताए । कतिपय युवायुवती मेलामै चिनजानपछि विवाहसमेत गर्छन् । त्यसैले बुढापाकाहरू मेलालाई ठिटाठिटीहरूले ‘जोडी बाँध्ने मेला’ पनि भन्छन् । लेकाली क्षेत्रमा लाग्ने यो मेलामा औल क्षेत्रमा उत्पादन हुने आँप, लिची, कटहरलगायतका फलफूलको अत्यधिक व्यापार हुने गरेको चित्रे बजार व्यवस्थापन समिति पूर्वअध्यक्ष नारद कटुवालले बताए । यो मेलालाई
औल र लेकाली क्षेत्रवासीहरूले आपसमा भेटघाट र चिनजान गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा पनि लिने गरेको धनकुटाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रमणि पराजुलीले बताए ।
फलफूल लिएर मेलामा आएका औल क्षेत्रवासी लेकाली क्षेत्रमा उत्पादन भएको आलु लिएर फर्किन्छन् । लेकाली क्षेत्रवासी आलुसँग औलमा उत्पादन भएको आँप, कटहर जस्ता फलफूल साटेर लैजान्छन् । रोपाइँ सकेका किसानको समेत मेलामा राम्रै उपस्थिति छ । मेला भर्न र व्यापार गर्न आएको सहिदभूमि गाउँपालिका–५ धनकुटाबाट कटहर लिएर आएका युगेश राईले बताए ।
गाउँगाउँबाट अघिल्लो दिनदेखि नै मेलामा उमेर ढल्किएकाहरू समेत आइपुगेका छन् । बाहिरी जिल्लाबाट आएका युवायुवतीका कारण तेह्रथुमको वसन्तपुरदेखि चित्रे बजारसम्मको सडकमा भीडभाड बढेको छ । मेला स्थल र आसपासका बजार क्षेत्रमा प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय वसन्तपुरले यी क्षेत्रमा रात्रि गस्तीसमेत बढाएको निरीक्षक हेमराज ओलीले बताए । दिउँसो चित्रे र राति वसन्तपुर बजारमा केही वर्षअघिसम्म एक सातासम्म मेला लाग्थ्यो । तर अहिले बढीमा तीन दिनसम्म मात्र लाग्छ ।

(सिस्नेखोला, धादिङ)
नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माण थालेको चार वर्षमा २.१६३ किमि खनिएको छ । मुख्य सुरुङको दूरी भने २.६८८ किमि हो । अब ५२५ मिटर खनिए सुरुङ निर्माणमा ‘ब्रेक थ्रु’ हुन्छ । आपत्कालीन सुरुङ पनि २.५०१ किमि खनिसकिएको छ, जुन सुरुङको कुल दूरी २.५५७ किमि हो । आपत्कालीन सुरुङ खन्न पनि ५६ मिटर मात्र बाँकी छ । यही रफ्तारमा काम हुन सके चार महिनामा मुख्य सुरुङ र साउनभित्र आपत्कालीन सुरुङ निर्माणमा ‘ब्रेक थ्रु’ हुने बताइएको छ ।
निर्माणमा कुनै समस्या नआए ०८१ पुसमा सुरुङबाट यातायात चल्ने नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग आयोजनाको दाबी छ । अहिले काठमाडौंको चन्द्रागिरिस्थित टुटीपाखा र धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकास्थित सिस्नेखोलामा निर्माणको काम भइरहेको छ । काठमाडौं (पूर्वी खण्ड) तर्फ ९६९.८० र धादिङ (पश्चिम खण्ड) तर्फ ११९३.२० मिटर सुरुङ खनिसकिएको छ । समग्रमा सुरुङ खन्ने काम ८९.२० प्रतिशत सकिइसकेको छ । सुरुङको प्रगति अवस्था बुझ्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, राज्यमन्त्री नन्दा चपाईंसहितको टोली मंगलबार निर्माणस्थल पुगेको थियो । टोलीले पूर्व–पश्चिम दुवै खण्डको स्थलगत अनुगमन गरेको छ । कुनै समस्या नआए चार महिनाभित्र मुख्य सुरुङ निर्माणमा ‘ब्रेक थ्रु’ हुने मन्त्री ज्वालाको दाबी छ ।
०७६ कात्तिकमा निर्माण थालिएको सुरुङको सम्झौताअनुसार ४२ महिनाभित्र काम सकिनुपर्ने हो । सुरु ठेक्का सम्झौताअनुसारको म्याद ०८० वैशाख १३ सम्म मात्र हो । कोभिडका कारण तोकिएकै समयभित्र निर्माणको काम नसकिएको आयोजनाको भनाइ छ । सम्झौतामा उल्लेख भएको समयअनुसार काम नसकिएपछि ०८० साउन ४ सम्म म्याद थपिएको हो । उक्त समयभित्र पनि काम नसकिने भएपछि दोस्रो पटक फेरि ०८१ वैशाख १३ सम्म म्याद थपिएको छ । निर्माण थालेको चार वर्षमा समग्र आयोजनाको भौतिक प्रगति भने ५५.१३ प्रतिशत छ । सुरुङ निर्माणमा ‘ब्रेक थ्रु’ भए पनि यातायात सञ्चालन गर्न थप एक वर्ष समय लाग्ने बताइएको छ । कारण ‘ब्रेक थ्रु’ भएपछि सुरुङभित्र अक्सिजन, बत्ती व्यवस्थापनलगायत काम गर्न समय लाग्नेछ ।
नेपालको यातायात चल्ने सुरुङमार्ग पहिलो भएकाले छिटो सक्ने गरी काम भइरहेको भौतिकमन्त्री ज्वालाको भनाइ छ । ‘यसलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ, गुणस्तरीय काम हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म राम्रो काम भइरहेको भए पनि सन्तोष गर्न लायक प्रगति अझै देखाउन सकेका छैनौं ।’ आयोजना चाँडो सक्न कामलाई व्यवस्थित गरेर योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाइने उनी बताउँछन् ।
काठमाडौंको बलम्बुमा फ्लाइओभर निर्माण गर्ने क्षेत्रमा करिब १६ आना जग्गाको मुआब्जा दिन बाँकी छ । त्यस्तै आयोजनाको पूर्वपट्टि ६० वटा घर चर्किएको भन्दै स्थानीयले पटकपटक निर्माणको काम बन्द गर्दै आएका छन् । यस्तो समस्या समाधानका लागि समिति गठन भई भवन विभागमार्फत अध्ययनको काम थालिएको जनाइएको छ । त्यस्तै टुटीपाखा क्षेत्रका स्थानीयले सुरुङ निर्माण थालेपछि पानीका मुहान सुकेको भन्दै त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । धादिङतर्फ पनि सुरुङ निर्माणस्थल नजिकै पहिरोको समस्या छ ।
मुआब्जासँगै सुरुङ निर्माणस्थल आसपास केही समस्या रहेकाले त्यसलाई टुंग्याउने प्रक्रिया चलिरहेको मन्त्री ज्वालाले बताए । ‘ठुल्ठूला समस्या समाधान गरेर काम अघि बढाएका छौं,’ उनले भने, ‘बाँकी केही समस्या छन्, तिनलाई छिट्टै समाधान गरेर बिनाअवरोध निर्माणको काम सक्छौं ।’ अहिले तीव्र रूपमा निर्माणको काम भइरहेको नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग आयोजनाका प्रमुख नवीनमान श्रेष्ठको भनाइ छ । उनका अनुसार बलम्बुमा फ्लाई ओभर निर्माणको काम भइरहेको छ । त्यस्तै यही क्षेत्रको पश्चिमपट्टिको पहुँच सडकमा टेवा पर्खाल निर्माण थालिएको छ । यसको निर्माणको जिम्मा जापानी कम्पनी हाज्मा एन्डो कर्पोरेसनले लिएको हो ।
निर्माणमा जापानको साढे १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग छ । ठेक्का भने साढे २२ अर्ब रुपैयाँको हो । यसमा ६ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारको छ । निर्माणमा १३ अर्ब २० करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । आयोजनाका अनुसार अहिलेसम्म ३ वटा अन्डर पास, ४ वटा बक्स कल्भर्ट, एउटा ओभरपास र ३ वटा पुल निर्माण गरिएको छ ।
सुरुङ बनेपछि साढे ७ किमि सडक छोटिँदा नागढुंगा उकालोमा हुने सवारी जामको समस्याबाट यात्रुले छुटकारा पाउनेछन् । सुरुङबाट मोटरसाइकल, पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्यांकर, ग्यास बुलेटहरूले भने आवतजावत गर्न पाउने छैनन् ।

(काठमाडौं)
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलमा सक्रिय विश्वविद्यालयका ४ सहप्राध्यापकमाथि कारबाहीका लागि पत्राचार गरेको छ । कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिएका ३ सहित जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रहेका सहप्राध्यापकमाथि आयोगले छानबिन गरेको थियो ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले उनीहरू दलमा सक्रिय पाइएकाले कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको बताए । ‘आयोगले सम्बन्धित पार्टी, विश्वविद्यालय र अख्तियारलाई पत्राचार गरेको छ,’ उनले भने, ‘कानुनबमोजिम नमिल्ने सदस्यता खारेज गर्न पार्टीलाई, विभागीय कारबाही गर्न विश्वविद्यालयलाई र कारबाही गर्न अख्तियारलाई भनेका छौं ।’ निर्वाचन आयोगले पार्टीबाट निलम्बन र विश्वविद्यालयले गर्ने विभागीय कारबाहीबारे जानकारी दिनसमेत भनेको छ ।
कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघका अध्यक्ष जगत तिमिल्सिना, उपाध्यक्ष कृष्णकान्त पराजुली र महासचिव राजेन्द्र गौतम कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेको छानबिनको क्रममा भेटिएको थियो । उमाशंकर प्रसाद जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रहेको पाइएको थियो । उनीहरू चारै जना सहप्राध्यापक हुन् । तिमिल्सिना त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन केन्द्रीय विभाग, गौतम त्रिचन्द्र क्याम्पस र प्रसाद अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागमा कार्यरत छन् । पराजुली संस्कृत विश्वविद्यालयअन्तर्गतको वाल्मीकि विद्यापीठमा प्राध्यापनरत छन् ।
कांग्रेसको विधानमा नै प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार १४ औं महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चुनिएका संघका पूर्वअध्यक्ष वासु घिमिरे र प्रथम उपाध्यक्ष पृथ्वीविक्रम राईले भने त्रिविबाट अवकाश पाइसकेका छन् । कांग्रेसको विधानमा प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघबाट ५ जना र नेपाल शिक्षक संघबाट ७ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाका आधारमा तिमिल्सिना, पराजुली र गौतम महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिएको संघमा आबद्ध एक प्राध्यापकले जनाए ।
एमाले, माओवादीलगायत राजनीतिक दलको विधानमै प्राध्यापक, शिक्षकलगायत पेसागत संगठनबाट प्रतिनिधि चुन्ने व्यवस्था छ । ‘निर्वाचन आयोगले शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी दलको सदस्य हुने गरी बनाइएको दलको विधानलाई वैधता दिएको छ,’ ती प्राध्यापकले भने, ‘उजुरी गर्दा मात्र कारबाही गरेर सदस्यता रहेका अरू शिक्षक, प्राध्यापकलाई नदेखेजस्तो गरेको छ ।’
जेठ पहिलो साता निर्वाचन आयोगले ती चार सहप्राध्यापक आबद्ध दल, विश्वविद्यालयसहित कार्यरत विभाग र क्याम्पसलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । ‘विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापकलाई क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्न मिल्ने हो भने, के कुन कानुनले सुविधा र अधिकार दललाई प्रदान गरेको छ ?,’ आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणमा भनिएको थियो, ‘विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापकलाई दलको सदस्यता प्रदान गरी महाधिवेशनमा सहभागी गराएकामा तपाईंलाई किन कारबाही नहुनुपर्ने हो ?’
यी निकायबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि आयोग कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णयमा पुगेको एक सदस्यले जनाए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १४ मा स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीलाई दलको सदस्यता प्रदान गर्न मिल्दैन । तर ठूला दलहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादीनिकट प्राध्यापक, शिक्षक नै केन्द्र, विभाग र वडा तहसम्मको पार्टी कमिटी/समितिमा आबद्ध र क्रियाशील हुँदै आएको पाइन्छ ।
त्रिवि शिक्षक, कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० को परिच्छेद ९ मा शिक्षक तथा कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने उल्लेख छ । सदस्यता लिई वा नलिई राजनीतिक निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नसमेत रोक लगाइएको छ । शिक्षा नियमावलीले पनि विद्यालय शिक्षकलाई राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन रोकेको छ । तर राजनीतिक दलका आन्तरिक निर्वाचनबाट प्राध्यापक, शिक्षक–कर्मचारी प्रतिनिधि, पदाधिकारीमा चुनिँदै आएका छन् ।
कानुनमा स्थानीय, प्रदेश, संघ तहको निर्वाचनमा सहभागी हुनेले मनोनयन दर्ताको १५ दिनअगावै सेवाबाट राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख छ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले विश्वविद्यालयलगायत शिक्षण संस्था राजनीतिक मुक्त बनाउने पर्ने र पार्टीको झोला बोक्ने प्राध्यापक, शिक्षक हुन नसक्ने बताएका छन् । संसद्मा आइतबार नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले निर्वाचन आयोगले गरेको पत्राचारका विषयमा पार्टीले निर्णय लिनुपर्ने बताएका थिए ।

(काठमाडौं)
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा दुईवटा कार्यसमिति गठन भएको छ । मंगलबार सुदर्शनप्रसाद नेपालको अध्यक्षतामा ३३ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति बनेको हो । यसअघि नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको अध्यक्षतामा ३३ सदस्यीय कार्यसमिति बनेको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले असार १० मा रेडक्रस केन्द्रीय कार्यालयलाई चुनाव गर्न पत्राचार गरेको थियो । तदर्थ समितिलाई जानकारी नगराई कार्यालयले गरेको पत्राचार आफैंमा रेडक्रसको विधानविपरीत थियो । तर, चुनाव हुनुअघि नै सुदर्शनप्रसाद नेपाल पक्षले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा कार्यसमिति गठन गर्ने सहमति गरेको थियो । ‘तटस्थ, स्वायत्त र स्वयंसेवी सहायता संस्था’ रेडक्रसमा सत्तारूढ दलका कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नाममा पद छुट्याएर माइन्युट नै गरिएको थियो । कार्यसमितिमा कांग्रेसले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (खुला), उपमहामन्त्रीसहित १५, माओवादीले उपाध्यक्ष (महिला), कोषाध्यक्षसहित ८, एकीकृत समाजवादीले महामन्त्री, उपकोषाध्यक्षसहित ६ जना पाउने लिखित सहमति भएको थियो ।
जिल्ला प्रशासनले निर्वाचन गर्न पत्राचार गरेपछि चुनावी तयारीमा लागेको सहमतिपत्रमा सत्तारूढ दलको प्रतिनिधित्व गर्दै कांग्रेसका सुदर्शनप्रसाद नेपाल, मनोजकुमार थापा र विनोदकुमार बस्नेत, माओवादीका नारायण तिमल्सिना तथा एकीकृत समाजवादीका भूपतिलाल श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका थिए । प्रशासन कार्यालयको चुनावी गराउने पत्राचार र दलीय भागबन्डाविरुद्ध तिम्सिना पक्षले अदालतमा रिट दायर गर्‍यो । असार २५ मा तिम्सिनाको नेतृत्वमा ३३ सदस्यीय कार्यसमिति बन्यो ।
मंगलबार भएको निर्वाचनबाट दलीय भागबन्डाको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमध्ये कांग्रेसका सुदर्शनप्रसाद नेपाल अध्यक्ष, एकीकृत समाजवादीका भूपतिलाल श्रेष्ठ महामन्त्री, कांग्रेसका मनोजकुमार थापा उपमहामन्त्री र कांग्रेसकै विनोदकुमार बस्नेत (कोशी प्रदेशको कांग्रेस सहमहामन्त्री) र माओवादीका नारायण तिमल्सिना सदस्य चुनिएका छन् ।
प्रशासनले रेडक्रसको विधानविपरीत रेडक्रसका कर्मचारीबाट निर्वाचन गराउन पाउने गरी गरेको पत्राचारविरुद्ध सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत पाटनमा रिट परेको थियो । तर, एकै संस्थाको महाधिवेशन गर्न फरकफरक मितिमा निर्वाचन तोकिएको सन्दर्भमा असार २५ गते उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रोक लगाएको थियो । अन्तरिम आदेश आउन्जेलसम्ममा तिम्सिना पक्षले निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेको थियो भने आदेशपछि रेडक्रस केन्द्रीय कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद ढकाल पक्षले असार २७ र २८ का लागि
आह्वान गरेको महाधिवेशन स्थगित भएको थियो । तर, असार ३१ मा उच्च अदालत पाटनमा न्यायाधीशद्वय बालेन्द्र रूपाखेती र रमेश ढकालको इजलासले असार २५ को अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएन ।
‘केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन/विशेष महाधिवेशन गर्नका लागि अब कुनै पक्षले कुनै कार्यतालिका वा कामकारबाही प्रारम्भ गरेमा तत्सम्बन्धमा चित्त नबुझ्ने पक्षले कानुनी चुनौती दिई उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्न सक्ने अवस्था र अवसर हुने नै हुँदा त्यस्तो कानुनी चुनौती
दिई उपचारको मार्ग अवलम्बन गरेका बखत कानुनबमोजिम हुने नै
भएकाले निवेदन मागबमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन,’ आदेशमा उल्लेख छ । अदालतको आदेशपछि कार्यकारी निर्देशक ढकालले आह्वान गरेको महाधिवेशनबाट मंगलबार नयाँ कार्यसमिति चयन भएको हो ।
दुवै कार्यसमितिका अध्यक्षले आफूलाई नै वैधानिक कार्यसमिति दाबी गरेका छन् । तिम्सिना भन्छन्, ‘हामीलाई कसैले अवैधानिक भनेर च्यालेन्ज गरेको छैन, हाम्रो कार्यसमितिबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, समाज कल्याण परिषद्, गृह मन्त्रालय, रेडक्रसका पार्टनर संस्थाहरू सबैमा जानकारी दिइसकेका छौं ।’ आफूहरू पदबहाली गर्न रेडक्रस कार्यालय जाने तयारीमा रहँदा राज्यबाटै प्रहरी प्रशासन खटाएर कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएको
उनले बताए ।
नेपाल भने तिम्सिना पक्षलाई समानान्तर कार्यसमितिका रूपमा स्विकार्न चाहँदैनन् । ‘आफूखुसी भेला भएर गठन गरेकोलाई हामी समानान्तर मान्दैनौं, हामी ७६ जिल्लाबाट आएका आधिकारिक प्रतिनिधिबाट चुनिएका वैधानिक पदाधिकारी हौं, सम्पूर्ण रेडक्रसकर्मी हामी मिलेर नै अघि बढ्ने हो काम गर्ने हो,’ उनले भने ।

नेपाल र भारतको सम्बन्धका बारेमा सयौं पुस्तक, हजारौं दस्ताबेज र लाखौं सुमन शब्दहरू प्रकट भइसकेका छन् । ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र राजनीतिक सम्बन्धको दृष्टिकोणले पनि आफ्नै महत्त्व छ, जसको आधारमा सम्बन्ध अझ बलियो बनाउन थप साझेदारी आवश्यक छ । उदीयमान अर्थतन्त्र भएको भारत नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार हो । भारतबाट अघिल्लो वर्षमात्र नेपालले १२ खर्बको सामान आयात गरेको छ । यो भनेको कुल आयातको करिब दुई तिहाइ हो । जबकि नेपालले भारततर्फ गर्ने निर्यातको हिस्सा एक खर्ब ५५ अर्बमात्र थियो । यसरी नेपाल र भारतबीच व्यापारको अनुपात सालाखाला ९० र १० छ । चिरकालदेखि बढ्दै आएको व्यापार घाटा कम गर्न नेपालले एउटा माध्यम बल्ल पहिल्याएको छ, त्यो हो जलविद्युत् । जलविद्युत्मा आत्मनिर्भर बन्दै गरेको नेपालले भारततर्फ विद्युत् निर्यात गरेर व्यापार घाटा घटाउने र अर्थतन्त्र बलियो बनाउने कोसिस गरेको छ । नेपालले आफ्नो समृद्धिका लागि चाँदीको घेरा देखेको बेला त्यसमा भारतको साझेदारी स्वाभाविक रूपमा अपेक्षित छ । यसले नेपाललाई मात्र होइन, भारतको बढ्दो औद्योगिक गतिलाई पनि अझ तीव्र बनाउनेछ । आपसी सद्भाव र सम्बन्ध अझ बलियो बनाउने यो अवसरलाई सदुपयोग गर्ने मामिलामा भारतले सानो मन गरेको देखिँदै छ, यो पक्कै पनि चिन्ताको विषय हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अहिलेसम्म ३९३ आयोजनाहरूसँग ७ हजार ७५३ मेगावाटको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेको छ । त्यसमध्ये निर्माण सकिएका २ हजार २३ मेगावाटका १५९ आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन् । ३ हजार १०३ मेगावाटका १२६ आयोजना लगानी जुटाएर निर्माणाधीन छन् भने १०८ वटा आयोजना लगानी जुटाउने लगायतका सर्त पूरा गर्ने चरणमा छन् । विद्युत् विकासमा नेपालले यति धेरै महत्त्व दिनु आफ्नै उपभोगका लागि मात्र होइन, यो लगानी भारतीय बजारतर्फ पनि लक्षित छ । फेरि विद्युत् उत्पादनमा पनि नेपालले भारतीय कम्पनीहरूको साझेदारीलाई स्वागत गरिरहेको छ । नेपालले अहिले नै ४६ सय ३९ मेगावाटका विभिन्न सात आयोजना भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ । ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो सतलज जलविद्युत् निगमको लगानीमा निर्माणाधीन छ । यस्तै ४९० मेगावाटको अरुण चौथो, ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली, ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र ४५० मेगावाटको सेती नदी ६ जलविद्युत् परियोजना बनाउन भारतीय कम्पनीको सम्झौता गरेका छन् । माथिल्लो कर्णालीबाहेकका आयोजनामा डीपीआर लगायतको काम भइरहेको छ ।
नेपालमा निर्माणाधीन आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् भारतीय बजार पुग्ने, त्यहाँबाट पनि तेस्रो देशसम्म विस्तार हुने र यसले द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सम्बन्धलाई समृद्धिको सहयोगी बनाउने विश्वास नेपाली समुदायले गरिरहेको छ । त्यसैले नेपालले भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्न खोजेको हो । विभिन्न चरणका वार्तापछि यो विषयमा समझदारी बनेको छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दिल्ली भ्रमणको दौरान गत १८ जेठमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा गरेका छन्– भारतले नेपालबाट आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्नेछ । औपचारिक वार्तामा भएका समझदारी र भारतीय प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक घोषणा भएकाले निकट भविष्यमै सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेमा नेपाल विश्वस्त छ । तर, व्यवहारमा भारतले देखाएको शैली त्यति स्वाभाविक छैन । किनकि आफ्नै अनुदानमा निर्माण भएको २३.२८ मेगावाटको त्रिशूली र १४.५५ मेगावाटको देवीघाट विद्युत् केन्द्रबाट उत्पादित आयोजनाको विद्युत् निर्यातका लागि सहमति दिएको भारतले अहिले नेपाली आयोजनाको विद्युत्माथि अर्घेलो गरिरहेको छ । तेस्रो देशको लगानी भएका आयोजनाको विद्युत् निषेध गर्ने रणनीति लिएको भारतले अब नेपालले आफ्नै लगानीमा बनाएका आयोजनाको बिजुली लैजान पनि आनाकानी गरिरहेको छ । असल मित्रताका लागि यो सुखद संकेत होइन ।
थप चिन्ताको विषय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका नेपाली लगानीकर्ताले बनाउँदै गरेका आयोजनामा पनि भारतले अवरोध सिर्जना गरेको छ । परियोजनाका लागि अत्यावश्यक विस्फोटक पदार्थ आयातका लागि भारतीय दूतावासले ६ महिनादेखि ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) दिएको छैन । लगानीकर्ताहरू विद्युत् विकास विभाग, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र भारतीय दूतावासको चक्कर लगाउन बाध्य छन् । विस्फोटक पदार्थको अभावमा निर्माणाधीन तनहुँ जलविद्युत्, खिम्ती दोस्रो, नुपुचे लिखु, मध्य तमोर, काबेली, लाङटाङ, तल्लो इखुवा खोला, साञ्जेन लगायतका करिब ५ सय मेगावाटका आयोजना महिनौंदेखि समस्यामा छन् । भारतीय लगानीको अरुण तेस्रोमा विस्फोटक पदार्थको आयात निर्बाध छ । नेपाली लगानीकर्ताले नेपाली जलस्रोतमा लगानी गर्दा पनि भारतले असहयोग गर्नुपर्ने कारण के हो ? यो आफैंमा विडम्बनापूर्ण प्रश्न हो ।
गृह तथा रक्षा प्रशासनको जमानतमा आउने विस्फोटकको जिम्मा नेपाल राज्यले लिने हो । तर, त्यसको खुद्रा वितरणमा सहभागी हुने भारतको नीति अस्वाभाविक छ । अझ आयोजनाका सञ्चालक, लगानीकर्ता सेयरधनी र ठेकेदारको मात्र होइन, ऋण लगानी गर्ने बैंकको तीनपुस्ते र कारोबारको विवरण माग्ने भारतीय दूतावासको शैली पनि आपत्तिजनक छ । नेपाली लगानीकर्तालाई यस्तो परिबन्दमा पारिसकेपछि पनि दूतावासले विस्फोटकको बाटो खुला गरिदिएको छैन । छिमेकी समुदायलाई हतोत्साही गर्ने भारतको यो नीतिमाथि प्रश्न गर्ने राजनीतिक/कूटनीतिक जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हो । लगानीकर्ताहरूले सामूहिक रूपमा भेटेर प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो सरोकार राखेका छन् । आफ्नै जलस्रोतमा आफ्नै लगानी गरेर प्रतिफल लिन खोज्दा सहयोग गर्ने होइन, उल्टै निरुत्साहित गर्ने छिमेकीमाथि कूटनीतिक प्रश्न गर्ने र समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी सरकारले पूरा गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारसँग कुनै अतिरिक्त भावना आवश्यक पर्दैन, न्यूनतम आत्मसम्मान र जिम्मेवारीबोध नै पर्याप्त हुनेछ ।

सुन्दा पनि अचम्मलाग्दो समाचार । नेपाल सरकारले अनुमति दिएको विस्फोटक पदार्थ आयातमा भारतले आयातकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं सञ्चालकहरूको तीनपुस्ते विवरण माग्नु हदैसम्मको हेपाहा प्रवृत्ति हो । भारतले तीनपुस्ते विवरण माग्नु भनेको नेपाल सरकारको सार्वभौमिकता र अस्तित्व नै नस्विकार्नु हो । उसले तीनपुस्ते विवरण होइन, केवल नेपाल सरकारको अनुमति छ/छैन भन्ने मात्र हेर्ने कुरा हो । भारतले अनावश्यक दुःख दिनु भनेको नेपालको जलविद्युत्मा बाह्य राष्ट्रको लगानी नआओस् भन्नु हो । नेपालको विकास नहोस् भन्ने कुिनयत राख्नु मात्र हो । भारतले जुन व्यवहार देखायो, त्यो मित्रताको नाममा कलङ्क हो । अनावश्यक दुःख र झमेला दिनेलाई कसरी मित्रराष्ट्र भन्ने ? एकातिर १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्छु भन्ने अर्कोतर्फ आयोजना निर्माण सामग्री खरिद गर्न पनि तीनपुस्ते हेर्ने ? निर्माणलाई चाहिने विस्फोटक पदार्थ दिन नमान्ने भारतको काम मित्रवत् छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हालै गरेको भारत भ्रमणमा न नयाँ हवाई रुट लिन सकियो न त महाकाली र पञ्चेश्वर योजना नै ठोस रूपमा अघि बढ्यो । न कालापानीको भूभाग अक्रिमण गरी बनाइरहेको बाटोको निर्माण नै रोक्न सकियो ? ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न पनि भारत सहमत हुन सकेन ।
आखिर सकियो के त ? हतारमा बिनातयारी वा बिनाविश्लेषण भ्रमणबाट ठूलो उपलब्धि भयो भन्नु बालापन हुन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो भाषणमा १० हजार मेगावाट किन्छु भने पनि कति मूल्यमा बिजुली किन्ने ? कुन देशले बनाएको आयोजनाको किन्ने ? यसको यकिन छैन । यसबारेमा न भारतीय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय पारित भएको छ न त दुई देशबीच लिखित सम्झौता नै भएको छ । यसैले हतारमा उपलब्धि भएको विचार राख्नुको तुक छैन । भोलि भारतले लागत मूल्यमा मात्र किन्छौँ वा भारतको लगानी भएको विद्युत् मात्र किन्छौँ भन्यो भने नेपाललाई कसरी फाइदा हुन सक्छ ?
हामीलाई अहिले विद्युत् उत्पादनका लागि आयोजना बनाउन विस्फोटक पदार्थ चाहिएको छ । नयाँ हवाई रुट चाहिएको छ । ४५ अर्बमा
बनेको भैरहवा र २२ अर्बमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई निर्बाध रूपमा चलाउन नयाँ हवाई रुट चाहिएको छ । तर यी सबै विषय भारतले स्विकार्दैन । यस्तो पनि मित्र राष्ट्र हुन्छ ? मित्र भन्ने तर अर्कै व्यवहार
गर्ने ? मित्रलाई चाहिएको कुरा नदिने तर हामी मित्रराष्ट्र हौँ भनिरहने ? यस्तो देखावटी भक्तिले कतिन्जेल फलाकिरहने ? चीनले बनाइदिएको
भन्दै भारतले ती विमानस्थललाई सौतेनी व्यवहार गर्नु कति उचित हो ?
– गोपाल देवकोटा, कामनपा–७, गौरीनगर

हरेक राजनीतिक परिवर्तनका बेला अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको कांग्र्रेसभित्र विचलन आएको छ । सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा रुमलिएको कारण कांग्रेसप्रति आमजनता निराश भएका छन् । अन्य पार्टीमा बोल्न निषेध गरिए पनि कांग्रेसमा खुलेर बोल्न भने पाइन्छ । यही कारण पनि कांग्रेसप्रति जनमानसको रुचिमा ह्वात्तै कमी नआएको हो । अहिले कांग्रेसभित्र पनि सिन्डिकेट लगाइएको छ । भ्रष्टाचार आरोप लगेका व्यक्तिलाई पार्टीले कारबाही गर्ने आँट नै गर्दैन । परिवारवादमा जकडिएको कांग्र्रेसमा अहिले सुरु भएको बैठकले केही न केही परिवर्तन गर्ला कि भन्ने झिनो आस आम नागरिकमा रहेको छ ।
हुन त ८० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य आफ्नो पक्षमा भएका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई कसले हल्लाउने ? यो समस्या कांग्रेसमा मात्र नभई अन्य पार्टीले पनि आफ्नो नीतित्व परिवर्तन गर्ने बेला आएको छ । किनकि सधैं ७० नाघेका व्यक्तिले पार्टी चलाएर हुँदैन । अवसर सबैलाई दिनुपर्छ । वृद्ध नेताहरू पार्टीको सल्लाकार भएर संरक्षकको रूपमा बस्दा राम्रो हुन्छ । सधैं मै प्रधानमन्त्री, मै पार्टी अध्यक्ष भनेर जनतालाई निराश पार्ने काम ठिक होइन । भिजन भएको युवालाई अवसर दियो भने केही परिवर्तन पक्कै हुन्छ । कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक १४ महिना सुरु भएको छ । यो लाजमर्दो कुरा हो । केन्द्रीय समितिको बैठकको गतिविधि प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने निर्णय राम्रो हो । यतिबेला कांग्रेसभित्रको सहमति/असहमतिका विषय पनि सतहमा आएका छन् । संसदीय दलको नेता फेर्नसम्मको कुरा आएको छ । सभापतिले सबैलाई समेटेर लान नसक्दाको परिणाम हो यो । सभापतिले निजी नियमपद्धति र सिद्धान्तभन्दा पनि मनोमानी तरिकाले पार्टी चलाएको कार्यकर्ताको आरोप छ । सत्ता केन्द्रित राजनीतिका भूमरीमा रुमलिएको कांग्रेसको प्रस्ट नीति नभएकाले देशको अवस्थाप्रति जनतामा निराशा छाएको छ । नेतृत्वमा बस्नेले आफू बलियो बन्ने सोच बनाएका कारण पार्टी कमजोर संगठन कमजोर बनेको हो । निर्वाचनमा सिट बढाउनु मात्र उपलब्धि सम्झेर संगठन विस्तार हुन सक्दैन ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

‘हामी धेरै गरिब छौं । हामीसँग निर्यातजन्य वस्तु केही छैनन्’ भन्नेजस्ता हारेको मानसिकता बोकेर बाँच्नेहरूलाई चीनतर्फ निर्यात भइरहेको ‘हेलेज’ अर्थात् पशुलाई खुवाइने गुन्द्रुकजस्तो आहाराको प्रसंगले झस्काएको छ । इतिहासमा पहिलो पटक चितवनको भरतपुर नगरपालिकाबाट पहिलो लटमा तिब्बतको सिगात्से निर्यात भएको ८२ टन हेलेजको सन्दर्भले चितवनका कृषकमा हौसला थपेको छ । रसुवागढी नाकाबाट १० वटा ट्रकमा हेलेज निर्यात गर्न लागेकोमा यथार्थमा नेपाल होराइजन इन्टरनेसनल प्रालि नामक चिनियाँ कम्पनीले स्थानीय कृषकबाट उत्पादित मकैको बोट र उपयुक्त घाासबाट हेलेज बनाई तिब्बतस्थित चौंरी फार्महरूमा निर्यात गर्न लागेको हो ।
उक्त कम्पनीले हरेक वर्ष ६० हजार मेट्रिक टन हेलेज सिगात्से पठाउने लक्ष्य लिएको छ । मकै र घाँस उत्पादन गर्न कम्पनीले कृषकहरूलाई भाडामा जग्गा उपलब्ध गराउन थालिसकेका छन् । कम्पनीको आँकडाअनुसार तिब्बतमा वर्षमा झन्डै १० लाख टन हेलेज खपत हुन्छ । नेपालबाट अझै ९ लाख टनभन्दा बढी निर्यात हुन सक्ने अवसर छ । चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा आएका बेला सन् २०२२ मार्च महिनामा नेपाल र चीनबीच भएको सम्झौताअनुरूप हेलेज निर्यात गर्ने बाटो खुलेको हो । अधिकांश व्यक्तिले राँगा आयातदेखि घाँस निर्यात गर्ने विषयलाई हाँसिमजाकका रूपमा लिइरहेको, निजीकरणको नाममा ठूला उद्योगधन्दा तहसनहस पारेर नेतृत्व नथाकेको, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू बनाएर मुलुकलाई ऋणमा डुबाएको, संसद् हलको टेबलमा मुड्की बजार्नुबाहेक निर्यातजन्य वस्तुतर्फ ध्यान नदिएको विषय यथार्थपरक होइनन् र ? नगन्य लगानीमा उत्पादन हुने हेलेजलाई देशव्यापी बनाउने, निर्यात बढाउने अभियान थाल्नु जल्दोबल्दो विषय होइन र ?
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरूमा गरिएको लगानीअनुसारको नतिजा हासिल गराउन पहल गर्नुपर्छ । बालुवामा पानी हालेसरह बजेट विनियोजन मात्र गरिरहने हो भने सरकारको काम कहिले जाला घाम गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने छैन ।
– सुरेन्द्र महर्जन

सुधार अब्बल व्यवस्थापन र शून्य राजनीतिको परिणाम हो । सामुदायिक विद्यालयमा पनि यो नियम छिटो लागू होस् ।
– गणेश बटाला

निजी स्कुलको जस्तै भूमिका सरकारी स्कुल पढाउने अभिभावकले गर्न सक्दा गुणस्तर अवश्य सुधार हुन्छ ।
– सरोसे अधिकारी

विद्यार्थीमा पढ्नुपर्छ भन्ने भावनाको सिर्जना र अभिभावकले घरमा बच्चाको पढाइप्रतिको चासो दिने हो भने शिक्षा आफैं सुध्रिन्छ, सुधारिरहनु पर्दैन ।
– दीपक घिमिरे

सरकारी विद्यालयका धेरैजसो शिक्षक ठिक हुँदैनन् । उनीहरूलाई पैसाको मतलब हुन्छ विपन्न नागरिकका छोराछोरीको मतलब हुँदैन ।
– दिल विरही क्षेत्री

राष्ट्रिय सभामा गत बिहीबार ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक–२०८०’ प्रस्तुत भयो । वास्तवमा यो विधेयक विद्युतीय कारोबारमा नियमन र व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक थियो । तर सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले आफ्नो विचार राख्दा विद्युत् व्यापारबारे चर्चा गरे । विषय केन्द्रित आफ्ना विचार राख्नुहुने सांसद र सरकारका तर्फवाट विधेयक प्रस्तोता मन्त्रीको प्रस्तुतिले राष्ट्रिय सभालाई नै आलोचनाको घेरामा धकेलिदिएको छ ।
यस विषयका सम्बन्धमा सामाजिक जीवनका विभिन्न व्यक्तिले राष्ट्रिय सभाको गरिमा र स्तरमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । अझ, विभिन्नि मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा रंगीबिरंगी प्रतिक्रिया र समाचार आएका छन् । यस विषयलाई हामीले गम्भीर ढंगले लिनै पर्छ । तर यही विषय र एउटा घटनाका आधारमा नै राष्ट्रिय सभाले समग्रमा खेलेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्ने काम भएको छ । यस्ता गम्भीर प्रकृतिका त्रुटिलाई सच्याउँदै भावी दिनमा संसदीय अभ्यासमा यो सभाको सन्तुलनकारी भूमिकालाई अझै प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने वा यसको गरिमालाई उचाइमा उठाउने भन्ने कोणबाट छलफल गर्नेभन्दा पनि एकपक्षीय रूपमा आलोचनात्मक कोणबाट मात्र विषय आउनु कत्तिको सान्दर्भिक होला ? यसबारे विमर्श हुनु जरुरी छ ।
यो लेखको उद्देश्य त्यस्ता सवालहरूको प्रष्टीकरण दिने वा खण्डन वा प्रत्युत्तर दिने होइन । तर जुन जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा आफूले पनि पाँच वर्षसम्म काम गरियो र यो सभामा रहेर थोरबहुत अनुभव पनि लिइयो । यही संस्थाबारे उठेका प्रश्नहरूका सम्बन्धमा स्वतन्त्र रूपले आफ्ना विचार राख्नु सान्दर्भिक लागेर यो लेख्ने जमर्को गरेको हुँ ।
कुनै एउटा घटनाले मानिस वा संस्थाको समग्र मूल्यांकन हुन सक्दैन । यसैका भरमा यो सभालाई ‘तमासा–सभा’ भनेर होच्याउन मिल्दैन । त्यसका लागि समष्टिमा अध्ययन र मूल्यांकन हुन जरुरी छ । एउटा भूलप्रति आलोचना गर्ने सिलसिला राष्ट्रिय सभाकै हुर्मत लिने ढंगका अभिव्यक्ति आइरहनु जायज होइन । हो, विद्युतीय कारोबार (अनलाइन) सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा विद्युत् व्यापारसम्बन्धी विषयमा बोल्नु, तर्क गर्नु, सुझाव दिनुले सांसद र मन्त्री कसैले पनि विधेयक अध्ययन नगरी बोलेको स्पष्टै देखियो । यो गम्भीर गल्ती हो । लापरबाही हो । यसमा सुधार ल्याउनैपर्छ ।
गहिरो अध्ययन नगरी अनुमानका भरमा विचार दिने हचुवा र गलत प्रवृत्ति त राजनीतिकर्मीमा छँदै छ । यो नेपाली राजनीतिको रोग हो । समग्र तथ्यमा नपुगी वस्तु र घटनामा विचार बनाउने र प्रचार गर्ने नेपाली मिडिया र सामाजिक सञ्जालको पनि अर्को रोग छ । यो एउटा घटनामा राष्ट्रिय सभा चुकेको भए पनि यसले निक्कै राम्रा काम गरेको छ, र आफूलाई उदाहरण र सकारात्मक नजिरका रूपमा स्थापित गरेको छ । यहाँ भन्नै पर्छ कि हामीले राष्ट्रिय सभालाई जुन रूपमा बुझेका छौं र बुझाउने कोसिस गरेका छौं, त्यो त्यति तथ्य र व्यवहारमा आधारित छैन । प्रतिनिधिसभाभन्दा पृथक् राष्ट्रिय सभा अनुभवी र पढेलेखेका मानिसको विद्वत् सभा हो भनी बुझ्ने र बुझाउने कोसिस भएको छ । के साँच्चै यस्तो हो त ? नेपालको संविधान र कानुनले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभालाई जेजस्तो मापदण्ड र प्रावधानहरूको व्यवस्था गरेको छ, त्यसबाट यो सभा विशेष छ त ? यसको तथ्यपरक अध्ययन गर्नुपर्दछ, मनोगत होइन ।
हुन त विद्वत्सभा भइदिए असाध्यै राम्रो हुने थियो । त्यसो हुनका लागि उमेर, अलि लामो अनुभव, शिक्षा र योग्यताको मापदण्ड तय गरिनुपर्थ्यो होला । तर संविधान र कानुनले यो प्रबन्ध गरेको छैन । राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वका लागि संविधानले तय गरेको संख्या, क्लस्टर र उमेरको हदलाई हेरौं । राष्ट्रिय सभा सदस्यको संख्या ५९ निर्धारण गरिएको छ । यसमध्ये नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ३ जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित र ७ ओटा प्रदेशबाट ८ जनाका दरले ५६ जना गरी ५९ जनाको राष्ट्रिय सभा हुने व्यवस्था गरिएको छ । ५६ जना सभा सदस्यको निर्वाचन प्रदेशगत रूपमा प्रदेश सभासद्, नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्षबाट हुने गर्दछ । तोकिएको क्लस्टरमा प्रत्येक प्रदेशबाट अपांगता भएका मध्येबाट एक जना, महिला क्लस्टरबाट ३ जना, दलितबाट १ जना र अन्यबाट ३ जना हुने गरी क्लस्टर निर्धारण गरिएको छ । उमेरको हद ३५ वर्ष पुगेको भनिएको छ । योग्यता र अनुभवको सीमाबन्दी छैन । संविधानले गरेको व्यवस्था यही नै हो ।
प्रतिनिधित्व गराउँदै गर्दा राजनीतिक दलहरूले व्यवहारमा राजनीतिक र सांगठानिक व्यवस्थापनभन्दा पर खासै सोच्न सकेको देखिँदैन । यो तथ्यबाट हामी पर जान मिल्दैन । गुणस्तरको प्रश्न राष्ट्रिय सभाको मात्रै होइन, प्रतिनिधिसभाको पनि छ । त्यहाँ पनि चुनाव जित्नेलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरिन्छ । गुणवत्तातर्फ कम ध्यान जाने गरेको तथ्य हाम्रा सामु छँदै छ । यस परिस्थितिमा दोष सभाको होइन, हाम्रो प्रतिनिधित्व प्रणालीको हो । यो सच्चाइलाई आत्मसात गर्नु आवश्यक छ ।
अर्को तथ्य जाहेर छ कि, राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका विधेयक हुन वा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई आएका विधेयक । बिनाविलम्ब आवश्यक छलफल गर्ने र पारित गर्ने कुरामा राष्ट्रिय सभा अग्रणी छ । यसको निम्ति सरकार र आफूमा उत्पत्ति भई पास भएर प्रतिनिधिसभासम्म गएका विधेयकमा बिनाविलम्ब छलफल र पारित गराउन घचघच्याउने र समयमै कानुन निर्माणको निम्ति पहल गर्ने कुरामा राष्ट्रिय सभा उदाहरणीय छ । यसबीचमा यसले यही सभाबाट उत्पत्ति भएका २७ वटा र प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका ७३ वटा गरी सयभन्दा बढी विधेयक व्यवस्थापन गरिसकेको छ । राष्ट्रिय सभामा र समितिमा २ वटा, प्रतिनिधिसभामा ९ वटा (राष्ट्रिय सभाबाट पठाएका) विचाराधीन अवस्थामा छन् । अपवादबाहेक कुनै पनि विधेयक राष्ट्रिय सभाको आफ्नो
कारणले समयसीमा कट्ने र कानुन निर्माणको प्रक्रिया अवरुद्ध हुने अवस्था बनेको छैन । यो तथ्य हो र सभाको अनुकरणीय पक्ष पनि । यसरी नै समितिहरूमा हुने छलफल खासगरी विधेयकहरूको विषयमा विधायन व्यवस्थापन समितिमा बहस, पैरवी हुने गर्दछ । सभाले विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र उनीहरूका सुझावलाई समेत समेट्दै विधेयकलाई आम जनताको विषय हो भन्नेसमेत स्थापित गरेको छ । विधायन व्यवस्थापन समितिमा हुने बहस र समयसीमाभित्र निकालिएका निष्कर्ष हलुंगा छैनन् । विषयवस्तुले मागेको गाम्भीर्य र संवेदनशीलता त्यहाँ प्रकट हुने गरेको छ, जसले गर्दा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएका विधेयक विवादित र त्रुटियुक्त हुने गरेका छैनन् । देश र जनताको पक्षमा उभिने कुरामा कमी भएको अनुभूत सायदै कसैले गरेको होला ।
यस सभामा विधेयक निर्माणको प्रक्रियाबाहेक अन्य राष्ट्रिय र जनसरोकारका मुद्दाहरूको उठान गर्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन र आवश्यक दबाब समेत सिर्जना गर्न विशेष समय र शून्य समय (प्रत्येकलाई १ मिनेट) को प्रबन्ध गरिएको छ । यसमा माननीयहरूले आफ्नो समयसीमाभित्र रहेर राष्ट्र र जनताका सवाललाई व्यापक रूपमा उठाउने गरेका छन् । बरु ती विषयहरूलाई त्यही वजनको साथमा जनतासमक्ष पुर्‍याउन मिडियाले सहयोग नगरेको तितो अनुभूति राष्ट्रिय सभालाई छ । साथै सांसदहरूले उठाएका सवाललाई सम्बोधन गर्न सरकार जहिल्यै उदासीन छ । यो अर्को यथार्थ हो ।
संकल्प प्रस्ताव र ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पास गरेर जनसरोकारका मुद्दालाई सिंगो सभामा बहस गर्ने, पास गर्ने र सरकारलाई निर्देशन दिने कुरामा समेत राष्ट्रिय सभा सक्रिय छ । बाढीपीडित जनताको राहतको निम्ति, कोरोनापीडित जनताको उपचार र राहतका निम्ति, छुवाछूतमुक्त नेपाल बनाउन सरकारको प्र्रभावकारी कदमका लागि, महिला हिंसाविरुद्धको अभियानसम्बन्धी र महँगी नियन्त्रणसम्बन्धमा संकल्प प्रस्ताव र ध्यानाकर्षण गराउन यसले खेलेको भूमिका जनताको मनमा ताजै छ । अर्को, यसले महत्त्वपूर्ण विषय संघीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा संसदीय समिति नै बनाएर अध्ययन गरी सरकारलगायत सरोकारवालालाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशनसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
समितिहरूको माध्यमबाट राष्ट्रिय गौरवका विकास आयोजनालगायत अरू पनि राष्ट्रिय महत्त्वका परियोजनाका स्थलगत निरीक्षण, अनुगमन गर्ने, सरकारलाई सुझाव दिने एवं निर्देशन दिने, घचघच्याउने कार्यमा यो सभा सधैं क्रियाशील छ । अन्य नीतिगत एवं संस्थागत विषयमा समेत बहस, अन्तरक्रिया गरेर कमीकमजोरी हटाउन पनि राष्ट्रिय सभाले उचित भूमिका खेलिरहेको छ । उदाहरणका रूपमा प्रदेशसभा र सरकारको भूमिका, स्थानीय तहमा कानुन निर्माण र तिनै तहको सु–सम्बन्ध, अधिकार र कर्तव्यका प्रश्नमा सभाले छलफलको माध्यमबाट समस्या समाधानमा भूमिका खेलेको छ । चुस्तदुरुस्त हुनुपर्ने व्यवस्थापकीय कार्यमा पनि यो सभाले आफूलाई अब्बल नै बनाएको छ । समयमै समितिका गठन, दलका पदाधिकारी चयन, कार्यालय व्यवस्थापन, बैठक र आवश्यक अन्य कार्यक्रमहरूको तर्जुमा र सञ्चालन समयमै गर्ने र सभाको कार्यमा आँच आउन नदिने विषयमा राष्ट्रिय सभा चनाखो नै देखिन्छ ।
भनेकै समयमा बैठक सुरु गर्ने र सभामा गरिने कार्यक्रम पनि निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने कार्यशैली यसले अपनाउने गरेको छ । यही कारण सांसद र मन्त्रीसमेत ठिक समयमा आउने गरेका छन् । हेर्दा सामान्य लागे पनि यस्ता कुराको अर्थ महत्त्वपूर्ण छ । यसले सभाको कानुन निर्माण र अरू राष्ट्रिय महत्त्वका विषयवस्तुलाई समयमै सम्पन्न गर्न भूमिका खेलेको हुन्छ ।
यसरी एउटा घटनामा भएको त्रुटिलाई लिएर राष्ट्रिय सभाको अरू मूल्यवान् कार्य र भूमिकालाई ओझेलमा नपारौं । निश्चित रूपमा उक्त भूलबाट शिक्षा लिएर सिंगो राष्ट्रिय सभाले आफूलाई सच्याउने छ र आगामी दिनमा थप योगदान गर्दै अघि बढ्ने छ ।
अन्त्यमा, कहिलेकाहीँ आमसहमतिजस्तो विषयमा कम ध्यान जाने र भाषिक दिग्भ्रम हुने मानवीय कमजोरी हुन पनि सक्छ भन्ने मानौँ र संस्थाको गरिमा र महत्त्व जोगाउन रचनात्मक आलोचक बनौँ ।
भट्टराई राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य हुन् ।

नीरा (परिवर्तित नाम) डेढ दशकअगाडि चितवनबाट कलेज पढ्न काठमाडौं उक्लिन् र एउटा कलेजमा भर्ना पनि भइन् । र उतै चितवनतिरका चिनेका मानिसले खोलेको एउटा गर्ल्स होस्टलमा बस्न थालिन् । नीराले मलाई भनेअनुसार, उनी औसत विद्यार्थी थिइन् र शिक्षा संकायमा भर्ना भइन् किनकि बुबाकै पेसा अँगाल्ने रहर थियो उनी र उनकी आमाको । बेपत्ता हुनु अघिल्लो दिनसम्म उनका बुबा शिक्षक थिए, जसलाई जनयुद्धताका सरकारी सेनाले बेपत्ता पारेको थियो तर हालसम्म पत्तो छैन । पार्टीको शिक्षक फाँटबाट संगठन बनाउंदै जनयुद्धमा संलग्न भएका श्रीमान्को विरासत भए पनि उनी बेपत्ता भएपछि सन्तान हुर्काउन रातदिन एक्लै घोटिन बाध्य नीराकी आमाले शान्ति प्रक्रियापछि फस्टाएको राजनीतिक भनसुनको वातावरणमा पनि
आफ्नो आस्था रहेको पार्टीमा गुटगत सम्बन्ध विस्तार गरी जनयुद्धको बोनस लिन सकिनन् वा चाहिनन्, त्यो उनैले जानून्, यद्यपि नीराका अनुसार आमा आफ्ना दुःख अरूलाई नबताउने स्वभावकी थिइन् । बरु चितवनका चोकहरूमा चिया बेचेर दुई नाबालक सन्तानको पढाइ निरन्तर गराउनेतिर लागिन् उनी । त्यसैले नीरालाई काठमाडौंको आफ्नो बसाइ धान्न थप आर्जनको उपाय खोज्नु अनिवार्य थियो ।
काठमाडौं उक्लेको केही महिनापछि नीराले पढ्दै एउटा होटलमा काम गर्न थालिन् । उनको त्यो कमाइ आफ्ना लागि त आवश्यक थियो नै, चितवनमा पढ्दै गरेका भाइको पढाइ खर्च धान्न पनि सहयोगी भयो । उनले करिब चार वर्ष त्यसै गरी आफ्नो र भाइको खर्चमा एकल आमालाई सघाइन् । समय बित्दै जाँदा मुलुकले राजनीतिक पद्धतीय हिसाबले ठूलै फड्को मार्‍यो— राजतन्त्रात्मक बहुदलीय पद्धतिबाट गणतान्त्रिक, संघीय र समावेशी चरित्र बोकेको लोकतन्त्रसम्म । राजनीति मात्र होइन, समाज पनि समसामयिक विषयवस्तुमा सचेत हुँदै थियोÙ प्रविधिको प्रवेश र प्रयोगबाट खास गरी सहरी समाजको चेतना पनि तुलनात्मक रूपले कतिपय परम्परागत जीवनशैलीमा परिवर्तन गरी अगाडि बढ्दै थियो ।
यी सबको साक्षी नीराको उमेर, घरको बढ्दो खर्च र पढाइ सकी श्रम बजारमा औपचारिक रूपमा प्रवेश गर्ने बेला पनि भइसकेको भएर होला, होटलमा गरिरहेको दैनिक ज्यालादारीको सट्टामा पूर्णकालीन कामको खोजी गर्न थालिन् । काठमाडौंजस्तो जटिल श्रम बजारमा नीराजस्ताले सजिलै काम पाउन आज त सम्भव छैन, उति बेला झन् कहाँ सजिलो थियो र ? नीरा र उनकी एकल आमाजस्ता सामान्य व्यक्तिहरू चुपचाप कर त तिर्छन् तर त्यसको हिसाबकिताब माग्ने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक हैसियत न राज्यबाट पाएका हुन्छन् न त समाजले उनीहरूलाई सहयोगी हात दिन्छ । नीराकी आमालाई अहिले पनि राजतन्त्रात्मक राज्यले खोसेका र गणतान्त्रिक राज्यले नखोजिदिएका आफ्ना श्रीमान्का कारण सामाजिक–सांस्कृतिक अपहेलनाघोलित प्रश्नहरू थोपरिन्छ्न्, जसको जवाफ उनीसँग हुने कुरै भएन । जवाफ त सिंहदरबारसँग होला तर यो नीरा र उनकी आमाको पहुँचको कुरा भएन ।
समय बित्दै जाँदा स्नातकसम्मको पढाइ सकी नीरा लागिन् कामको खोजीमा र थालिन काठमाडौं उपत्यकाका सम्भावित ठाउँहरूको फन्को मार्न । तर, केही महिनाको दौडधुपले उनलाई निराशाबाहेक केही दिएन । अनि कसैको सल्लाहमा एउटा दलालमार्फत वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको कार्यालय पुगिन् । अनेक झमेला झेल्दै परिस्थितिले नीरालाई १ लाख रुपैयाँ ऋण बोकी भारत हुँदै कुवेत जाने स्थितिमा पुर्‍यायो । उनकी आमा खुसी थिइनन् तर आमा र भाइप्रतिको दायित्व र आफ्नो पनि पढ्ने चाहना आर्थिक कारणले थाती रहेको परिवेश, उनले आमालाई सहमत गराई हिँडिन् अनिश्चित गन्तव्य र पत्तो नलागेको कामको खोजीमा ।
भन्न त उनलाई कुवेतमा एउटा परिवारको घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गर्नुपर्ने र खाना र बसाइ निःशुल्क भएकाले महिनामा २० हजार नेपाली रुपैयाँ बचत हुने भनिएको रहेछ तर त्यस्ता कुरा केवल झूटा आश्वासन हुने गर्छन् भन्ने यथार्थ उनलाई कुवेत पुगेपछि मात्र थाहा भयो । रोटी र दालका भरमा करिब दुई वर्ष कुवेतको हैरानी खेपेर नीरा नेपाल फर्केको पनि दशक भइसक्यो । मैले आफ्नो अनुसन्धानका क्रममा केही वर्षअगाडि उनलाई धनगढीका सडकहरूमा भेटेकी थिएँ, जति बेला भन्दै थिइन्, ‘कुवेत जाँदा म स्वस्थ र एक्लै थिएँ तर फर्कंदा काखमा थियो आठ महिनाको छोरो अनि मभित्र एचआईभी भाइरस ।’
नीरालाई वैदेसिक रोजगारीको बहानामा दलालले भारत हुँदै कुवेत पुर्‍याएर एउटा धनाढ्य परिवारलाई बेचिदिएछ । जानुअगाडि भनिएको काम बच्चा हेर्ने भए पनि त्यहाँ पुगेपछि बिहान चार बजेदेखि राति एघार बजेसम्म घर सफा गर्ने, भाँडा माझ्नेलगायत परिवारले भनेको सबै गर्नुपर्ने । अनुसन्धानमा नीराले मलाई भनेअनुसार, त्यो छोराको नचिनिएको बाबु उही कुवेती धनाढ्य हो जसले उनलाई घरेलु कामदारका रूपमा नेपाली दलालमार्फत किनेको थियो ।
घरेलु कामदारका रूपमा कुवेतसहित खाडीका घरहरूमा बेचिने महिला श्रमिकहरूका बारेमा भए–गरेका अनेकौं अनुसन्धानहरूले निकालेको निष्कर्ष पनि के हो भने, नेपाल र नेपालजस्तै आप्रवासन सम्बन्धी विकृतिले गाँजिएका मुलुकका महिलाहरू चरम यौन शोषणमा पारिन्छन्Ù सेवा उपलब्ध भएको समाजमा कतिको गर्भपतन गराइन्छÙ पाठेघरसमेत निकालेर फालिन्छÙ कतिले पाठेघरको क्यान्सर लिएर फर्कन्छन् । धेरैजसो बच्चा लिएर फर्कन्छन् । पछिल्ला अध्ययनहरूले त कतिपय महिलालाई बेपत्ता पारिएको पनि उल्लेख गरेका छन् । अनि आफ्नो समाजमा घरेलु हिंसालगायत लैंगिक विभेद र चरम आर्थिक संकटबाट उम्कने उपाय खोजिरहेका महिलाहरू झूटा सपना र जालझेलद्वारा खाडीमा बेचिएर चरम यौन र शारीरिक यातना थेग्न नसकी मानसिक बिमारी भएका घटना त कति हो कति भेटिन्छन् हाम्रो समाजमा । यद्यपि यस्ता घटनाहरू पारिवारिक इज्जतको खोलभित्र लुकाइन्छन् । परिणामतः, कतिपय महिलाले आत्महत्या गरेर भए पनि पितृत्वको इज्जत जोगाइदिन्छन् । महिलाको पहिचान र सार्वभौमिकतालाई बलि चढाएर इज्जतिलो हुने विषाक्त समाज न हो हाम्रो !
नीरा पनि यही नियतिबाट प्रभावित एउटा पात्र हुन् जो उहिले आफ्नो पढाइ अगाडि बढाउने र एकल आमा र भाइलाई आर्थिक भरथेग गर्ने सपना बोकेर काठमाडौं उक्लेकी थिइन् । कालान्तरमा भारत हुँदै कुवेत पुगेर बेचिइन् । एचआईभी संक्रमित मात्र भइनन्, नेपाली नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानअनुसार ‘बाबुको पत्तो नलागेको’ नाबालक छोरो लिएर नेपाल त फर्किन् तर चितवनको घर होइन, धनगढीका सडकमा पुगिन् ।
मैले अनुसन्धानका क्रममा उनी किन आफ्नो पुर्ख्यौली चितवन नगएर धनगढी गइन् भनेर बुझ्न खोज्दा उनको लामो जवाफको सारांश थियो— बेचिएर फर्केकी त्यसमा पनि कानुनी अर्थमा बाबुबिनाको सन्तानसहित आएकाले चितवनका उनका बाबु र मावलतिरका आफन्त भनिएकाहरूले घर आउन रोकेÙ एचआईभी संक्रमणका कारण त घरतिर जान झन् कठिन थियो । मलाई उनको जवाफले आश्चर्य बनाएन किनकि मैले मेरो अनुसन्धानतर्फको कामको अधिकांश समय नीराजस्तै पात्रहरूको अवस्था अध्ययन गर्न बिताएकी छु र आज पनि यस्तै पात्रहरू मेरा अध्ययनका केन्द्र हुन् । आफ्नै घरपरिवार, आफन्त, छरछिमेक र गाउँटोलका परिचित–अपरिचित दलालद्वारा बेचिएर फर्केपछि
आफ्नो ठानिएका घर, परिवार, आफन्त, छरछिमेक, साथीसंगी र सिंगो समाज र राज्यसमेतले अस्वीकार गरेका महिला मात्र होइनन्, त्यस्ता महिलासँग विवाह गरेर जीवनसाथी बनेका पुरुषहरूसमेत मेरो अनुसन्धानको दायरामा पर्छन् जो बहिष्कृत महिलालाई साथ दिएबापत सामाजिक–सांस्कृतिक सजाय भोग्न बाध्य पारिएका छन् । तुलनात्मक रूपमा लैंगिक जोडघटाउ गर्दा महिला धेरै पर्छन् तर बेचबिखन, एचआईभीजस्ता विषालु जन्जिरले बाँधिएका महिलालाई साथ दिएबापत बहिष्कृत हुने पुरुषहरू पनि कम छैनन्, हाम्रा छरछिमेकमा ।
थुप्रै नीराको जीवन भोगाइका बारेमा महिलावादी दृष्टिकोणकेन्द्रित समाजशास्त्रीय अनुसन्धानको लामो लहरो तानिरहँदा मलाई के कुरा बुझ्न कठिन भएन भने, नीराको आजले उनको आफ्नै र उनको छोराको भोलि कति जटिल छ भन्ने संकेत गर्छ । नीराको विगतको भोगाइ र वर्तमान जीवनलाई विश्लेषण गर्दा हामीले नेपालको संविधानको मौलिक हक र त्यसभित्र समेटिएका शिक्षा र स्वास्थ्य प्रावधानलाई छुटाउनु हुँदैन । त्यसो त श्रमसहित रोजगारी, नागरिक सुरक्षा, लैंगिक पहिचान, उनको छोराको उमेर पुगेपछि नागरिकताप्राप्तिलगायत सामाजिक–सांस्कृतिक, कानुनी, आर्थिक पक्षहरूको निर्क्योल गर्न पनि त्यत्तिकै जटिलताहरू छन् तर उनका अहिलेको सबैभन्दा पिरलोका विषय शिक्षा र स्वास्थ्य नै हुन् ।
अब हेरौं हाम्रो संवैधानिक र नीतिगत खाका र खोज्ने प्रयास गरौं नीराहरू कहाँ भेटिन्छन् भनेर ।
समाजवाद–उन्मुख पछिल्लो संविधानको मौलिक अधिकार खण्ड भाग ३ को धारा ३१ ले शिक्षा निःशुल्क र राज्यको दायित्व मात्र भनेको छैन, धारा ३१ को उपधारा २ ले प्रस्टसँग भनेको छ— राज्यबाट आधारभूत तहसम्म शिक्षा अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क हुनेछ । अनि सोही उपदफाले थप भन्छ— विपन्न नागरिकले कानुनबमोजिम उच्च तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउनेछन् । स्वास्थ्यका सन्दर्भमा, व्यवहारमा जेसुकै भए पनि सैद्धान्तिक तहमा संविधानको धारा ३५ को उपधारा १ ले राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाइने भन्छ भने उपधारा २ ले स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी सूचनाको हकको कुरा गर्छ । उपधारा ३ ले स्वास्थ्य सेवमा सबैको समान पहुँचको व्यवस्था गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र शिक्षा मन्त्रालयका सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध नीति तथा कार्यक्रमका दस्तावेजहरू सरसर्ती हेर्दाÙ सिंहदरबारका कोठाचोटा, बरन्डाहरू र पाँचतारे होटलका सभाकक्ष र खानपिनका भट्टीहरूमा चल्ने दाता–प्रायोजित बेजोड गफहरू सुन्दा लाग्छ— संविधानमा लिपिबद्ध मौलिक अधिकारका विषयगत धाराहरू सबै निर्बाध रूपमा लागू भएका छन् । तर विडम्बना, सर्वसाधारण र त्यसमा पनि हरेक दृष्टिकोणबाट सिमान्तीकृत वर्गका करदाताको वास्तविक जीवनमा त्यस्तो कहाँ छ र ? नीरा र उनको सन्तान प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् जसले दसौं हजार नीरा र तिनका सन्तानको प्रतिनिधित्व गर्छन् जसलाई न नीराहरूकै कर र विप्रेषणले लेखिएको संविधानका दफाहरूले समेट्छन् न त तपसिलका नीतिगत खाका र राज्यका सेवाप्रदायक निकायहरूले चिन्छन् । नीराहरूको जीवन भोगाइले पुष्टि गरिरहेको छ— उनीहरू व्यावहारिक रूपमा ती खाकाभित्र अझै पनि अटाएका छैनन् ।
एचआईभी संक्रमण भएको एक दशक नाघिसकेकी नीरा स्वास्थ्य अवस्थासम्बन्धी मेरो प्रश्नमा भन्दै थिइन्, ‘केही वर्षअगाडिसम्म स्थानीय अस्पतालले आवश्यक औषधि दिन्थ्यो तर केही वर्षदेखि दिन छोडेको छ । पैसा तिरेर उपचार गर्न खोज्दा पनि स्वास्थ्य केन्द्रले भित्र पस्नै दिँदैन । उपचार गरिदिने नै भए पनि ग्लोभ्स, डसटल, सिरिन्ज, एप्रोनलगायतका सबै चाहिने सामान आफैंले किनेर लानुपर्ने भन्न थालेका छन् । यो मेरो आर्थिक अवस्थाले सक्ने कुरै होइन ।’ सामानचाहिँ किन किनाउने रहेछन् भनेर सोद्धा स्वास्थ्य केन्द्रका मानिसहरूको जवाफको सन्दर्भ कोट्याउँदै उनी भन्दै थिइन्, ‘मेरो उपचार बरन्डामा गर्नुपर्छ, भित्र कोठामा गर्न मिल्दैन रे ! भित्रको सामान अरू बिरामीका लागि हो रे ! एचआईभी संक्रमितलाई प्रयोग गरे अरू सामान्य बिरामीलाई पुग्दैन रे !’ अनि नीरा त्यसै फर्किछन् ।
शिक्षाका सन्दर्भमा पनि उनको भोगाइलाई आधार मान्दा नीराहरूका सन्तान संविधानमा भेटिएनन् । मैले केही वर्षअगाडि भेट्दा उनी योजना बुन्दै थिइन् जसरी भए पनि छोरालाई राम्ररी पढाउने, तर पछिल्लो पटक भेट्दा सुनाउँदै थिइन् छोरालाई भर्ना गर्न स्कुल चहार्दाको हैरानी । समस्या मनले खाएको स्कुल नभेटिनु होइन, समस्या त उनको छोरालाई भर्ना लिने इच्छुक स्कुल नभेटिनु हो । उनले सकेजति सरकारी स्कुलहरू चहारिन् तर अधिकांशले एचआईभी संक्रमितको बच्चालाई भर्ना लिन नसकिने बताए भने ठूला/नाम चलेकामा उनलाई जान साहस भएन, सामाजिक अपहेलना र आर्थिक कारणले । अनेक झमेलाबाट हैरान नीरालाई केही मनकारीले व्यक्तिगत सहयोग गरे अनि उनको छोरालाई एउटा स्कुलमा माध्यमिक तहसम्मको पढाइ खर्चको जोहो गरी भर्ना गरियो । केही वर्षका लागि छोराको पढाइको चिन्ता त सम्बोधन भयो तर अबको लडाइँ भनेको उनको छोराको नागरिकताको हुनेछ ।
मैले नीराको जस्तै नियति भोगिरहेका थुप्रै महिला देखेकी छु । विडम्बना, राज्यले यो जटिल समस्यालाई सम्बोधन गरी नीराहरूलाई न्यायको प्रत्याभूति गराउनुभन्दा कि महिला श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीको वैधानिक बाटामा संरक्षणको ढोंगी तगारो संसद्बाटै राजनीतिक रूपमा तेर्स्याएर मानव तस्करको जिम्मा लगाइन्छ कि त इज्जतको विषाक्त जन्जिरले कसेर जेनतेन जिउने प्रयास गर्दा पनि घर, परिवार, समाज र राज्यबाटै बहिष्कार गरिन्छ । यसर्थ परिवार, समाज, श्रम बजार र राज्य संरचना सबैतिरबाट बहिष्कृत नीराहरूको
भोगाइले पुनः के पुष्टि गर्छ भने, सिद्धान्तः जेसुकै भनिए पनि, खाकाहरूमा जेजस्तो लेखिए पनि राज्यका स्रोत र साधनहरू, सेवाहरू मूल रूपमा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपमा पहुँच भएका
सीमित वर्गका लागि सबथोक प्राप्त गर्ने भर्‍याङ हुन् तर नीराहरूका लागि केही पनि होइनन् । नीराहरू र तिनका ‘बाबुको पत्तो नलागेका
सन्तानहरू’ ले सामाजिक न्याय र सो न्यायले निर्दिष्ट गरेको सेवा सुलभ रूपले पाउन अझै धेरै नीराहरू बेचिनुपर्छ, एचआईभी संक्रमित हुनुपर्छ र सम्भवतः मर्नु–मारिनुसमेत पर्छ ।

भारतको राजधानी रहेको दिल्ली (युनियन टेरिटोरी) का मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल र नेपालको राजधानी काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहबीच केही समानता छन् । दुवै आ–आफ्ना
देशका राजधानी सहरका सरकार प्रमुख हुन् । दुवै आ–आफ्ना मतदाताबीच सर्वाधिक लोकप्रिय छन् । दुवैमा आफ्नो जिम्मेवारीप्रतिको दायित्वबोध देखिन्छÙ आ–आफ्नो सहरको उत्थान, विकास र रूपान्तरणका सम्बन्धमा दिशाबोध र दृष्टिकोण पनि छ । दुवैमा आत्मविश्वासका साथ चुनौती सामना गर्न सक्ने आँट एवं दृढता छ । मनमा लागेका कुरा भन्ने र आफ्नो पदको सीमा र मर्यादा ख्याल नगरी बोल्नेमा पनि एक प्रकारको समानता पाइन्छ । दुवै परम्परागत राजनीतिक संरचना र संस्कारविरुद्ध उभिएको दाबी गर्छन् । दुवैले स्थापित राजनीतिक दलको विकल्पका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेका छन् । यद्यपि दुवैको पृष्ठभूमि, प्रवृत्ति, रुझानबीच धेरै भिन्नता पनि छन् । केजरीवालको जनाधार भएको राजनीतिक संगठन छ— आम आदमी पार्टी । स्वतन्त्र बालेनको कुनै संगठन छैन । केजरीवालको डेढ दशक लामो राजनीतिक इतिहास छ भने गत वर्ष मेयर पदको स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेपछि मात्र बालेनको राजनीतिक उदय भएको हो ।
नेपाल र भारत दुवै संघीय स्वरूप भएका मुलुक हुन् । भारतको संघीयताको इतिहास र अभ्यास
लामो छ । नेपालको संघीयता एक दशक पनि पुगेको छैन, यो अझै संस्थागत हुन बाँकी छ । यही सन्दर्भमा केजरीवाल र बालेनले संघीय सत्तासँग उनीहरूले गरेको मुकाबिलाका सम्बन्धमा यस लेखमा चर्चा गरिनेछ ।
केजरीवालले संघीय सरकारसँग आफ्नो टेरिटोरीको संविधान तथा कानुनप्रदत्त अधिकारका लागि संघर्ष गरेका छन् । यसले भारतीय संघीय संरचनाका विधि र अभ्यासमा रहेका दुर्बल पक्षको उजागर गर्दछ । सरकारी सेवा छाडेर भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा संलग्न भएर म्यागसेसे पुरस्कारसमेत पाएका केजरीवालको राजनीतिक छवि पनि संघर्षशील नै छ । सन् २०१३ मा दिल्लीको विधानसभामा निर्वाचनमा भाग लिई ७० मध्ये २८ स्थानमा विजयी बनेपछि उनी भाजपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएका थिए । तर भाजपासँग विभिन्न नीतिगत विषयमा मतभेत भएपछि सन् २०१४ मा राजीनामा दिई ताजा जनादेश लिने घोषणा गरे । सन् २०१५ मा दिल्ली विधानसभाको निर्वाचनमा ७० मध्ये ६७ स्थान जितेपछिको उनको मुख्यमन्त्रीकाल पनि सहज भएन । मोदी नेतृत्वको संघ सरकारसँग विविध विषयमा द्वन्द्व भैरह्यो । तैपनि उनले हिम्मत हारेनन्, संघ सरकारसँग प्रतिरोध गरिरहे । संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा दिल्लीमा नियुक्त हुने सबैजसो लेफ्टिनेन्ट गभर्नरसँग केजरीवाल नेतृत्वको दिल्ली सरकारको अधिकार क्षेत्रको विषयलाई लिएर खटपट भई नै रह्यो । विशेषतः कर्मचारीको पदस्थापन, सरुवा र बढुवाका विषयलाई लिएर मतभेद भइरह्यो, जुन अहिले पनि चलिरहेको छ । केजरीवाल निर्बाध रूपमा भारतको संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकार उपभोग गरी पारदर्शी, जवाफदेह बनी काम गर्न चाहन्थे । त्यही भएरै उनले स्वायत्त हिसाबले काम गर्ने परिवेश सुनिश्चित गर्न खोजिरहे । तर उनका हरेक कदममा संघ सरकारले अवरोध पुर्‍याइरह्यो ।
संविधानबमोजिम दिल्ली सरकारलाई दिल्लीको नागरिक प्रशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र राजस्व परिचालन एवं संकलनसम्बन्धी अधिकार छ । र, दिल्ली सरकारको कार्यकारी अधिकार जननिर्वाचित मुख्यमन्त्रीमा रहने र सरकारको सल्लाह र परामर्शमा मात्र लेफ्टिनेन्ट गभर्नरले काम गर्ने व्यवस्था छ । तर मोदी नेतृत्वको संघ सरकारसँग केजरीवालको
सत्ता संघर्ष चलिरह्यो । यसमा मोदी सरकारले
आफ्नो प्रतिनिधि लेफ्टिनेन्ट गभर्नरलाई औजारका रूपमा प्रयोग गर्‍यो । भारतमा संघसित प्रदेश सरकारहरूको द्वन्द्व इन्दिरा गान्धीको प्रधामन्त्रित्वकालमा पनि हुने गर्थ्यो ।
सन् २०२० को निर्वाचनमा पनि केजरीवाल नेतृत्वको आम आदमी पार्टीले ७० सिटमध्ये ६० सिट जित्यो र केजरीवाल तेस्रो पटक दिल्लीको मुख्यमन्त्री बने/छन् । तैपनि सरकारमाथिको संघीय थिचिमिचो रोकिएको छैन । लेफ्टिनेन्ट गभर्नरको हस्तक्षेपविरुद्ध केजरीवाल सरकारले न्यायालयको ढोका ढकढक्याएपछि सर्वोच्च अदालतले दिल्लीको प्रशासनिक स्वायत्ततामाथि संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने आदेश दिएको छ । तर, यसलाई चुनौती दिएर संघीय सरकारले अध्यादेश जारी गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई वास्ता नगरी संघले कानुनै संशोधन गरी दिल्ली सरकारलाई कर्मचारी प्रशासनको अधिकारबाट वञ्चित तुल्यायो । यसविरुद्ध केजरीवाल सरकार पुनः सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । दिल्लीका लेफ्टिनेन्ट गभर्नरले केही दिनअघि मात्र केजरीवाल सरकारले नियुक्त गरेका ४ सय परामर्शदाता एवं प्राविधिक कर्मचारीलाई हटाएका छन्, जुन विषय पनि अदालत पुगेको छ ।
भारतमा अर्को वर्ष संसदीय निर्वाचन हुँदै छ भने सन् २०२५ फेब्रुअरीमा दिल्ली विधानसभाको निर्वाचन । यी दुवै निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री मोदी नेतृत्वको भाजपाका लागि केजरीवालको आम आदमी पार्टी आफ्नो ठाउँमा चुनौतीका रूपमा उभिएको छ । केजरीवाललाई सम्भावित राष्ट्रिय नेताका रूपमा पनि कतिपयले हेर्न थालेका छन् । सन् २०२४ को निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरी
बनेको १५ विपक्षी दलको गैरभाजपा गठबन्धनले समेत दिल्लीमाथि संघको हस्तक्षेपविरुद्ध केजरीवाललाई साथ दिएको छ । यसैले पनि केजरीवाल र आम आदमी पार्टीलाई बद्नाम गर्न भाजपा केन्द्रित छ, केजरीवालको बासस्थान शिशमहलको प्रसंग यही हो ।
यता, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेनको पनि सोही प्रकारको अवस्था देखिन्छ । र्‍याप गायक तथा स्ट्रक्चरल इन्जिनियर’ बालेन गत वर्ष वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्रबाटै जितेर चर्चामा मात्र आएका छैनन्, आफ्ना
काममार्फत निश्चित छाप छाड्न पनि सफल छन् । उनका कतिपय निर्णय महत्त्वपूर्ण, साहसिक एवं आँटिला छन् । महानगरको फुटपाथको अस्तव्यस्त अवस्थालाई सुधार्न, तोकिएको मापदण्डविपरीत सार्वजनिक सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन उनले साहसिक काम गरेका छन् । महानगरको फोहोरमैला व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्ने उनको दृढता पनि प्रशंसनीय नै देखिन्छ । यस कार्यमा उनले संघीय सरकारका विभिन्न निकायसँग जुध्नुपपरिरहेको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थायी रूपमा समाधान हुन सकेको छैन । सार्वजनिक ठाउँमा धूम्रपान निषेध गर्ने, डिजिटल होडिङ बोर्ड हटाउने, संघीय सरकारका निकायको सकारात्मक सहयोग र सहजीकरणबिना सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा कदम चाल्ने, कानुनबमोजिम मनोरञ्जन कर उठाई महानगरको राजस्व आधार मजबुत बनाउनेजस्ता कार्य उनले गरेका छन् ।
संघीय सरकारले महानगरका समस्या समाधान गर्न पर्याप्त ध्यान नदिएको एवं आवश्यक सहजीकरण नगरेको बदला लिन उनले करिब दुई हप्तासम्म सिंहदरबार परिसरबाट फोहोर उठाएनन्, उनको उक्त कदम विवादास्पद पनि भयो । पछि अदालतले आदेश दिएपछि मात्र फोहोर उठाउने काम गरे । हालै मात्र महानगरले आफ्नो क्षेत्रमा सगठित संस्थाहरूको घरबहाल कर उठाउने उद्घोष गरेको छ । महानगरभित्र सञ्चालित निजी विद्यालयका नामकरण नेपाली भाषामा गरिनुपर्ने, निजी विद्यालयका शिक्षकलाई सामुदायिकसरह तलबसुविधा दिनुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक राजनीतिक दलमा आबद्ध भएको पाइए कारबाही गरिने घोषणा र पहल सकारात्मक छन् । निजी विद्यालयलाई १० प्रतिशत छात्रवृत्ति गरिब र जेहेनदार विद्यार्थीका लागि छुट्याउन पनि उनले बाध्य तुल्याएका छन्, जुन पनि प्रशंसायोग्य छ ।
यद्यपि बालेनका दुईवटा कदम भने विवादास्पद छन् । पहिलो, भारतले आफ्नो नवनिर्मित संसद् भवनमा नेपाली भूभाग समेटिइएको ‘अखण्ड भारत’ को मुरल नक्सा टाँगेपछि बालेनले पनि आफ्नो कार्यकक्षमा ‘ग्रेटर नेपाल’ को नक्सा टाँगिदिए । अर्को, भारतीय चलचित्र ‘आदिपुरुष’ मा जानकीको प्रसंगलाई लिएर महानगरका सिनेमा हलमा हिन्दी फिल्म प्रदर्शन रोकिदिए । अदालतले फिल्म चलाउन आदेश दिएपछि उनले त्यसविरुद्ध प्रतिक्रिया दिए र अहिले अदालतको अपहेलनाको मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
बालेनले काठमाडौं महानगरको कानुनी अधिकार संघ सरकारले विभिन्न बहानामा मिच्ने, प्रयोग गर्न अवरोध गर्नेजस्ता कार्य गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । यसर्थ करिब ९ लाख जनसंख्या भएको काठमाडौं महानगर र पौने २ करोड जनसंख्या भएको भारतको राजधानी सहर दिल्ली दुवै संघीयताको कमजोर स्वरूप, संरचना र कार्यान्वयनको सकसबाट गुज्रिरहेका देखिन्छन् । स्वतन्त्र भारतको निर्माण नै संघीय स्वरूपमा आधारित छ, र त्यहाँका प्रान्तहरू नेपालका प्रदेशभन्दा बलिया र अधिकार सम्पन्न छन् । लामो इतिहास, अभ्यास र लोकतान्त्रिक, राजनीतिको अनुभव बटुलेको भारतमा संघीयता संस्थागत भइरहेको छ । यता, नेपालको संघीयताको एउटा विशेषता के हो भने, यसले तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरी स्थानीय तहलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय पूर्वाधार विकासजस्ता विषयमा महत्त्वपूर्ण अधिकार प्रदान गरेको छ । सन् ९० को दशकमा भारतीय संविधानमा संशोधन गरी स्थानीय पञ्चायतलाई केही संवैधानिक अधिकार दिइए पनि ती प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरेका कानुनका मातहत क्रियाशील छन् ।
संसारका धेरै संघीय मुलुकमा त्यहाँका संघीय राजधानी सहरलाई प्रदेशसरह हैसियत दिएको पाइन्छ । जर्मनी, क्यानडा, अमेरिका यसका उदाहरण हुन् । संविधानको ६९ औं संशोधन गरी भारतले सन् १९९१ मा राजधानी सहरलाई केही अपवाद छाडेर प्रदेश सरकारसरह हैसियत प्रदान गरेको छ । नेपालको राजधानी सहर काठमाडौंको कानुनी हैसियत भने देशका ७५३ वटा गाउँपालिका एवं नगरपालिकासरह छ । मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाका सामान्य गाउँपालिकाले प्रयोग गर्ने अधिकार र काठमाडौं महानगरपालिकाको कानुनी हैसियत समान छ । यसैले बालेनलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाह आदि विषयमा थुप्रै कानुनी अड्चन र अवरोध छन् । उनले काठमाडौं महानगरपालिकाको छुट्टै ऐन बनाई पर्याप्त अधिकार विन्यास हुनुपर्ने माग गरेका छन् । सुशासन, शासकीय सुधार, शिक्षा र स्थास्थ्यजस्ता विषयमा महत्त्वपूर्ण सुधार गर्न प्रतिबद्ध रहेका केजरीवाल र बालेन दुवैलाई मुलुकको संघीयताको संरचनागत एवं अभ्यासगत कमजोरीले बाधा पुर्‍याएको देखिन्छ ।
फरक के छ भने, केजरीवालमा सामाजिक न्याय, सुशासन र लोकतन्त्रका मूलभूत मान्यताप्रति बुझाइ परिपक्व छ । उनी एक भरपर्दो वैकल्पिक राजनीतिक व्यक्तित्वको रूपमा स्थापित भइसकेका छन् । बालेनमा भने त्यो परिपक्वता र संस्कारको कमी रहेको आरोप लगाइन्छ, भलै समग्रमा उनको एक वर्षको कार्यकाल उत्साहप्रद नै देखिन्छ ।
रिजाल नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँग आबद्ध छन् ।

नयाँदिल्ली (एजेन्सी)– भारतमा विपक्षी दलहरूको बेंग्लोरमा भएको दुईदिने बैठकले इन्डियन नेसनल डेभलपमेन्ट इन्क्ल्युसिभ एलायन्स (इन्डिया) को घोषणा गरेको छ । सत्तारूढ दलहरूको गठबन्धन एनडीएविरुद्ध विपक्षी दलले पनि नयाँ मोर्चा खडा गरेको हो ।
विपक्षीको गठबन्धनमा कंग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, सीपीआई, सीपीआई–एम, आरजेडी, जेएमएम, एनसीपीलगायत २६ वटा दलहरू सहभागी छन् । सत्तारूढ एनडीएमा भने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), एनडीपीपी, एनपीपी, एआईएडीएमके, शिवसेना (शिन्दे), राष्ट्रिय लोक जनशक्ति पार्टी (पारस), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास पासवान), अपना दल (सोनेलाल), एमएनएफ लगायत ३८ वटा पार्टी आबद्ध छन् । आगामी वर्ष सन् २०२४ मा हुने लोकसभा चुनावमा अब सत्तारूढ एनडीए र विपक्षीको इन्डिया गठबन्धन आमनेसामने हुनेछन् ।
विपक्षी दल कंग्रेसका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले गठबन्धनलाई अघि बढाउन सचिवालयको गठन गरिने जानकारी दिए । उनका अनुसार अन्य मुद्दाका लागि कमिटीहरूको गठन नयाँदिल्लीमा गरिनेछ । यस्तै, गठबन्धनको अर्को बैठक मुम्बईमा हुने पनि उनले बताए । गठबन्धनको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा भने ११ जनाको कमिटी बनाउने र त्यसले तय गर्ने खड्गेले जानकारी दिए । बैठकपछिको पत्रकार सम्मेलनमा कंग्रेस नेता राहुल गान्धीले आफूहरूको लडाइँ सत्तारूढ बीजेपीको विचारधाराविरुद्ध रहेको बताए । ‘उनीहरू देशमा आक्रमण गरिरहेका छन्, बेरोजगारी फैलिरहेको छ । यो लडाइँ एनडीए र इन्डियाको बीचमा हो,’ उनले भने, ‘अब हामी एउटा एक्सन प्लान तयार गर्छौं र एकजुट भएर हाम्रो विचारधारा फैलाउँछौं ।’
बीजेपीबाट प्रधानमन्त्री रहेका नरेन्द्र मोदीले विपक्षी बैठकलाई ‘कट्टर भ्रष्टाचारीको सम्मेलन’ को आरोप लगाएका छन् । मंगलबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले भारतको दुरवस्थाका लागि जिम्मेवार केही व्यक्ति ‘आफ्नो पसल’ खोलेर बसेको टिप्पणी गरे । ‘यिनीहरूको पसलमा दुई कुरा मात्र पाइन्छ । पहिलो, उनीहरू जातिवादको विष बेच्छन्, दोस्रो असीमित भ्रष्टाचार गर्छन् । आजकल उनीहरू बेंग्लोरमा जुटेका छन्,’ मोदीले भने । सत्तारूढ गठबन्धन एनडीएको बैठक पनि मंगलबार नयाँदिल्लीमा सुरु भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री मोदीसमेत सहभागी छन् ।

मस्को (रासस/एएफपी)– रुसले ब्ल्याक सी हुँदै अन्न निर्यात गर्ने सम्झौता समाप्त भएको घोषणा गरेको छ । गत सोमबार मध्यरातमा समाप्त हुने सम्झौतालाई उसले त्यसअघि म्याद सकिएको घोषणा गरेको थियो । आफूले अघि सारेका सर्तहरू पूरा भएमा पुनः सम्झौतामा फर्कनसक्ने पनि मस्कोले स्पष्ट गरेको छ । क्रेमलिनको उक्त घोषणापछि मस्कोले टर्की, युक्रेन र संयुक्त राष्ट्र संघलाई सम्झौताको म्याद विस्तारविरुद्धमा सूचना पठाएको रुसी समाचार माध्यमले जनाएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ र टर्कीको मध्यस्थतामा भएको उक्त सम्झौता राम्ररी कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाउँदै क्रेमलिनले त्यसलाई पालना नगर्ने धम्की दिएको छ । ‘ब्ल्याक सी सम्झौता समाप्त भएको छ,’ क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले भने । रूसी पक्षसम्बन्धी सम्झौताका प्रतिबद्धता पूरा हुने बित्तिकै मस्को त्यसमा फर्किने उनले स्पष्ट गरेका छन् । यसैबीच, अन्न सम्झौताबाट बाहिरिने रुसको घोषणालाई अमेरिकाले क्रूर निर्णय भनेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी राजदूत लिन्डा थोमस ग्रीनफिल्डले राष्ट्रसंघीय मुख्यालय न्यूयोर्कमा पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै मस्कोले मानवतालाई बन्धक बनाएको आरोप लगाइन् ।
जर्मनीले सम्झौताको म्याद लम्ब्याउन रुससँग आग्रह गरेको छ । विश्वका निर्धन मानिस द्वन्द्वको सिकार हुनुहुँदैन भन्दै जर्मन सरकारका प्रवक्ता क्रिष्टिन होफमानले खाद्यान्नजस्तो संवेदनशील विषयमा क्रेमलिन संवेदनाविहीन हुन नहुनेमा जोड दिएकी छन् ।

लन्डन (एजेन्सी)– केही दिनयता बढ्दो तापक्रमले दक्षिणी युरोप, एसिया र उत्तरी अमेरिकाका देशहरू प्रभावित भएका छन् । अत्यधिक गर्मी तथा लुका कारण करोडौं व्यक्ति मारमा परेका छन् भने केही देशका जंगलमा डढेलो फैलिएको छ ।
युरोपियन स्पेस एजेन्सी (ईएसए) का अनुसार यस साता इटालीका सिसिली र सार्डिनिया जस्ता आइल्यान्डहरूको तापक्रम ४८ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जुन युरोपमै सबैभन्दा धेरै तापमान रूपमा कायम हुनेछ । अत्यधिक गर्मीको अवस्था आगामी १० दिनसम्म रहने चेतावनी दिइएको छ । युरोपमा इटाली, ग्रिस, स्पेनजस्ता देश अत्यधिक गर्मीको चपेटामा परेका छन् । स्पेनको दक्षिणी क्षेत्रमा गत सोमबार ४४ डिग्रीसम्म तापमान पुगेको थियो ।
युरोपका धेरै देशका जंगलमा लागेको डढेलोका कारण नजिकका बस्तीहरूमा पनि आगलागी हुँदा घरहरू नष्ट भएका छन् भने स्थानीय विस्थापित हुन बाध्य भएको बीबीसीले जनाएको छ । स्विट्जरल्यान्डका जंगलमा फैलिएको डढेलो निभाउन सयौं अग्नि नियन्त्रकहरू तैनाथ गरिएको छ । ग्रीसको एथेन्सलगायत क्षेत्रका जंगलमा पनि डढेलो फैलिएको छ । स्पेनको ला पाल्मामा पनि डढेलोले वनक्षेत्र नष्ट भएका छन् । अधिकांश डढेलो अत्यधिक गर्मीकै कारण लागेको अनुमान गरिएको छ ।
युरोपमा मात्र नभई उत्तरी अमेरिकाका क्यानडा र अमेरिकाजस्ता देशमा पनि केही दिनयता अत्यधिक गर्मीको मारमा करोडौं व्यक्ति परेका छन् । गत सोमबार क्यालिफोर्नियाको तापमान ४९ डिग्रीसम्म पुगेको छ । अमेरिकाका पश्चिमी र दक्षिणी क्षेत्रमा अत्यधिक गर्मी महसुस गरिएको छ । गर्मीको मारमा पर्ने विशेष गरी ८ करोड स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा आश्रय लिन अमेरिकी सरकारले आग्रह गरेको छ । अमेरिकी सञ्चारमाध्यमका अनुसार क्यालिफोर्नियाको जंगलमा डढेलो फैलिएको छ, जसले ८ हजार एकड क्षेत्र प्रभावित भएको छ । गत सोमबारसम्म करिब ३५ प्रतिशतसम्म मात्र डढेलो नियन्त्रणमा आएको छ ।
समाचार संस्था एएफपीका अनुसार क्यानडा ९ सय क्षेत्रमा डढेलो लागेको छ, जसमध्ये करिब ६ सय स्थानको आगलागी नियन्त्रणबाहिर छ । डढेलोको धूवाँले उत्तर–पूर्वी अमेरिकामा वायु प्रदूषण बढेको छ । केही साताअघि क्यानडामा लागेको डढेलोका कारण क्यानडाका मुख्य सहरसहित अमेरिकाका केही क्षेत्रमा वायु प्रदूषण बढ्दा जनजीवन कष्टपूर्ण बनेको थियो । त्यही अवस्था फेरि दोहोरिन थालेको छ । उत्तर अफ्रिकाका अल्जेरिया, मोरेक्को जस्ता देशहरूमा पनि गत साता ४८ डिग्रीसम्म तापमान पुगेको छ । अल्जेरियाका अधिकारीले यस साता गर्मी अझै बढ्न सक्ने भएकाले सतर्क रहन आफ्ना नागरिकलाई आग्रह गरेको छ । मोरक्काका पर्यावरण विशेषज्ञले पनि जलवायुसम्बन्धी आपत्काल घोषणा गर्न आग्रह गरेका छन् । चीनका केही क्षेत्रमा पनि तापमान ५० डिग्रीको आसपासमा पुगेको छ ।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्लूएमओ) का अनुसार अत्यधिक गर्मीको यो समस्याले जलवायु क्षेत्रमा अझै काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । यस पटक विश्वभर तापमानको यसअघिको रेकर्ड तोडिने सम्भावना रहेको संगठनले जनाएको छ । तापमानसम्बन्धी विशेषज्ञ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि जोन नाइरनले यस्ता घटनाहरू अझै तीव्रताका साथ बढ्ने भएकाले विश्व नै अत्यधिक गर्मीबाट जोगिनका लागि तयार हुनुपर्ने बताए ।

(काठमाडौं)
पालिकाहरूले पनि पुँजीगत खर्च कम गर्नमा संघ र प्रदेश सरकारलाई नै
पछ्याएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा संघीय सरकारले पनि ६१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ६ महानगरपालिकाको पुँजीगत खर्च औसत ४९.९५ प्रतिशत हो ।
महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च गर्नेमा काठमाडौं र सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने वीरगन्ज महानगरपालिका छ । काठमाडौंले १४ अर्ब ४८ करोड पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेकामा ३ अर्ब ७४ करोड मात्रै खर्चिएको छ । यो
२५.८२ प्रतिशत हो । महानगरभित्र विकासका काम भइरहे पनि बिलभर्पाइ नहुँदा खर्च कम देखिएको काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताए ।
काठमाडौंपछि पोखरा महानगरपालिकाले पनि पुँजीगत विनियोजितमध्ये ४६.४८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । महानगरपालिकाका वित्त व्यवस्थापनका उपसचिव जयराम पौडेलले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार ५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत रकम विनियोजन गर्दा २ अर्ब ३८ करोड मात्रै खर्चिएको छ । ललितपुर महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष पुँजीगत खर्च ४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ । ‘गत वर्ष रातो किताब ढिला छापेर आयो, जसका कारण दसैं–तिहारपछि मात्रै काम सुरु भयो,’ महानगरका सूचना अधिकारी देवप्रसाद गुरागाईंले भने, ‘सोही कारण बजेट खर्च हुन नसकेको हो । चालु वर्षमा साउन १५ मा हाम्रो रातो किताब आइसक्छ ।’
भरतपुर महानगरपालिकाले पनि पुँजीगत खर्च ५६ प्रतिशत मात्रै गरेको छ । महानगरपालिकाले ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दा २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको कर्मचारी प्रेम गुरुङले जनाए । विराटनगर महानगरपालिकाले ५० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यस महानगरले २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको महानगरका लेखा अधिकृत सञ्जीव भट्टराईको भनाइ छ । वीरगन्ज महानगरपालिकाले १ अर्ब ९० करोड छुट्याउँदा १ अर्ब २६ करोड खर्चिएको प्रशासन महाशाखाका अधिकृत रामकुमार कुशवाहा बताउँछन् । योविनियोजितमध्ये ६६.३१ प्रतिशत मात्रै हो ।
समग्रमा पालिकाको योजना र बजेट प्रणालीलाई नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले जनाए । ‘जबसम्म स्थानीयले मागेको बजेटलाई महत्त्व दिइँदैन, तबसम्म खर्च हुन सक्दैन । किनभने स्थानीयको मागअनुसार बजेट राख्ने हो भने स्वस्फूर्त रूपमा काम अगाडि बढ्छ, उनीहरूले पनि दबाब दिइरहेका हुन्छन्,’ उनले भने ।
स्थानीयको पुँजीगत बजेटअन्तर्गत ससर्त अनुदानको रेसियो ७० प्रतिशत हुने र त्यसमा शिक्षक, विषयगत कर्मचारीलगायतको तलबभत्ता पर्ने भन्दै उनले तीबाहेकको पुँजीगत खर्चमा टुक्रे, थोपरिएका र स्थानीय आवश्यकता नरहेका योजना पर्ने गरेको देवकोटा बताउँछन् । प्रमुख–उपप्रमुख, वडा र पालिका केन्द्रबीच, कर्मचारी–कर्मचारीबीच पनि समन्वय नहुनु पनि समस्या रहेको उनको भनाइ छ । उपभोक्ता समितिमार्फत काम हुने भए पनि ढिला समिति बनाउने, अनुगमन नगर्ने, ढिला भुक्तानीलगायत कारण पुँजीगत खर्चे हुन नसकेको उनको दाबी छ ।
मुलुकका ६ वटा महानगरको तथ्यांक हेर्दा चालु खर्च पनि तिनले औसत ७७.७० प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी चालु खर्च गर्नेमा ललितपुर अघि छ भने काठमाडौं महानगर अन्तिममा छ । ललितपुर महानगरपालिकाले चालु खर्चमा विनियोजित रकममध्ये ८४.९७ प्रतिशत गरेको छ । काठमाडौंले ८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ चालु खर्चका लागि विनियोजन गर्दा ५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अर्थात् ६४.७५ प्रतिशत खर्चिएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले १ अर्ब ९४ करोड विनियोजन गर्दा १ अर्ब ५८ करोड खर्च अर्थात् ८१.४४ प्रतिशत खर्चिएको हो । भरतपुरले ८०.९६ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । भरतपुर महानगरले चालु खर्चका लागि २ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
एउटा मात्र पालिकाले विकास खर्च गर्न नसकेको भए ती पालिकाको समस्या हुन्थ्यो भने सबै ठूला महानगरपालिकाले नै खर्च गर्न नसक्नु भनेको संरचनागत समस्या नै रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक रेशम थापा बताउँछन् । ‘संघीयता भए पनि केन्द्रीकृत अर्थ प्रशासन प्रणाली, विकास खर्च प्रणाली, सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत केन्द्रीकृत नै छ,’ उनले भने, ‘पालिकामा ठेक्कासम्बन्धी समस्या आए उपप्रमुखले न्याय निरूपण गर्ने अधिकार छ तर पालिकाले गरेको निर्णयलाई अरूले मान्यता दिन्नन् ।’
पोखराले ३ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गर्दा ३ अर्ब ७ कररोड अर्थात् ७७.५२ प्रतिशत खर्च गरेको महानगरले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले देखाउँछ । वीरगन्ज महानगरपालिकाले पनि ७६.५६ प्रतिशत मात्रै खर्चिएको छ । यसले २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दा १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हो । वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत ३ वटा पालिकाले मात्रै बजेट छुट्याएर खर्च गरेको देखिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दा २० करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ । विराटनगरले भने ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दा ४ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ । वीरगन्ज महानगरपालिकाले ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दा ५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

काठमाडौं (कास)– वाणिज्य बैंकहरूबाट मंगलबार मात्र करिब १ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप बाहिरिएको छ । स्थानीय तहको खातामा रहेको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था हटेपछि एकै दिन वाणिज्य बैंकहरूबाट करिब १ खर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको हो । यसअघि तरलता अभाव भएको समयमा सरकारले सुरुमा स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ५० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा दिएको थियो । पछि उक्त सीमा बढाएर ८० प्रतिशत बनाइएको थियो । यसरी दिइएको सुविधा गत असार मसान्तसम्मका लागि मात्र थियो । समय सकिएपछि सुविधाबापत बैंकहरूले गणना गर्दै आएको करिब १ खर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको हो ।
असारपछि पनि बैंकहरूले स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधाको निरन्तरताका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका थिए । तर मन्त्रालयले उक्त सुविधालाई निरन्तरता दिएन । यसकारण मंगलबार एकै दिन बैंकहरूको करिब १ खर्ब रुपैयाँ बराबर निक्षेप घटेको हो । उक्त रकम राष्ट्र बैंकमा रहेको सरकारको खातामा स्थानान्तरण भएको नेपाल बैंकर्स संघले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विगतमा तरलता समस्या रहेका बेला दिइएको उक्त सुविधा अहिले तरलता अवस्थामा सुधार आएकाले हटाइएको हो । ‘अहिले बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता छ । यसकारण अप्ठ्यारो समयमा दिइएको उक्त सुविधा हटाइएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तरलतामा समस्या भए फेरि दिइनेछ ।’
गत असारसम्म बैंकहरूले स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्थाअनुसार मंगलबार बैंकहरूको निक्षेपबाट ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा केही बढी रकम बाहिरिएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बताए । यद्यपि तरलताको अवस्था सहज रहेकाले उक्त सुविधा हट्दा पनि वित्तीय प्रणालीमा ठूलो असर नपरेको उनको भनाइ छ । ‘तर पनि हामीले उक्त सुविधाको निरन्तरताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले अर्थमन्त्री बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँ आएपछि यस विषयमा निर्णय हुने आश्वासन पाएका छौं ।’
स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा हटेपछि मंगलबार मात्र वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात २ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ भने अन्तर बैंक सुविधा करिब ५ प्रतिशत बिन्दुले बढेर ७ प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन (असार मसान्त) सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब सवा ६ खर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको थियो । करिब सवा ५ खर्ब कर्जायोग्य रकम र एक खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता गरी कुल सवा ६ खर्ब वित्तीय प्रणालीमा थुप्रिएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । निक्षेप धेरैले बढ्दा कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर न्यून रहेकाले करिब सवा ६ खर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको हो ।
अहिले वित्तीय प्रणालीमा रहेको रकम (पैसा) आगामी आर्थिक वर्षभर सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा प्रवाह गर्न चाहिनेभन्दा बढी हो । असार मसान्तमा वित्तीय प्रणालीमा रहेको निक्षेप जोगाउँदा मात्र पनि बैंकहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षभर कर्जा दिनका लागि आवश्यक पैसा (स्रोत) उपलब्ध हुने जानकारहरू बताउँछन् । ०७९ असार १ देखि ०८० असार ३० सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढेको छ भने १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँले मात्र कर्जा विस्तार भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा निक्षेपको वृद्धिदर ११.१८ र कर्जाको २.९१ प्रतिशत छ । आन्तरिक अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेकाले चालु वर्षमा कर्जा
माग निकै कम रह्यो भने लगातार बढिरहेको रेमिट्यान्स र सरकारी खर्च बढेकाले बैंकहरूमा निक्षेपको वृद्धिदर राम्रो भएको हो ।

काठमाडौं (कास)– नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै सरकारले विलासिता कर उठाउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याइएको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले विलासिता शुल्कसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको छ । यसअनुसार नेपालमा पाँचतारे र त्यसभन्दा बढीका होटलले सेवा प्रदान गर्दा, मदिरा आयात गर्दा वा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका हिरा, मोती, पत्थरजडित सुन वा बहुमूल्य धातुका गरगहना बिक्री गर्दा बिक्री मूल्यमा दुई प्रतिशतका दरले सेवा शुल्क लाग्नेछ । नेपालमा पहिलो पटक विलासिता शुल्कको सुरुवात गरिएको हो ।
अब वैदेशिक भ्रमणमा जाने नेपालीले पाँच प्रतिशत वैदेशिक पर्यटन शुल्क तिर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्था पनि सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको हो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले वैदेशिक पर्यटन शुल्कसम्बन्धी कार्यविधि ०८० जारी गरेको छ । यो व्यवस्थाअन्तर्गत अब सरकारले विदेशमा पर्यटन भ्रमणका लागि जाने नेपाली पर्यटकले गर्ने भुक्तानी रकममा पाँच प्रतिशतका दरले वैदेशिक पर्यटन शुल्क असुल गर्नेछ । सरकारले पहिलो पटक कानुनमा यस्तो व्यवस्था थप गरेको हो । वैदेशिक भ्रमणको प्याकेज विक्रेताले प्याकेज बिक्रीको बखत, फर्म वा कम्पनीले व्यवसाय प्रवर्द्धनका सिलसिलामा आफू सम्बद्ध प्राकृतिक व्यक्तिलाई वैदेशिक भ्रमणमा लैजाँदा यस्तो कर बुझाउनुपर्नेछ । यसअनुसार वैदेशिक पर्यटन शुल्कबापत संकलित रकम अर्को महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा जम्मा गरी त्यसको विवरणसहितको जानकारी सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न इजाजतप्राप्त व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिबाट असुल गरेको रकमबाट एक प्रतिशतका दरले वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यस्तो रकम वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिको हितमा खर्च गरिने सरकारको दाबी छ ।
अब हवाई टिकटमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने भएको छ । यो व्यवस्था पनि सरकारले बजेटमार्फत गरेको छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले कार्यविधि जारी गरेको छ । हवाई यात्रामा नेपालमा पहिलो पटक भ्याट लगाइएको छ । विगतमा कार्गो सेवामा भ्याट नलाग्ने गरेकामा अब निर्यात प्रयोजनको कार्गो सेवामा बाहेक अन्य कार्गो सेवामा भ्याट लाग्नेछ । सरकारले यस वर्षदेखि ऊनी गलैंचा तथा गलैंचाको ऊनी धागो कताइ, रंगाइ, धुलाइ र बुनाइमा समेत भ्याट लाग्ने गरी ऐन संशोधन गरेको छ । ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेजसम्बन्धी सेवामा गत वर्ष भ्याट छुट दिएकामा यस वर्ष पुनः लगाउने व्यवस्था छ ।

रसुवा (कास)– चीनबाट आएको १२ कन्टेनर विस्फोटक पदार्थ २० दिनदेखि रसुवागढी नाकामा रोकिएको छ । फास्ट ट्र्याक र जलविद्युत् परियोजनाका लागि विस्फोटक पदार्थ ल्याइएको थियो । रसुवा भन्सार प्रमुख रामप्रसाद पाठकले भने यसबारे जानकारी नभएको बताए । ‘गृह मन्त्रालयको पत्रबारे पनि केही जानकारी छैन,’ उनले भने ।

(विराटनगर)
जिल्ला अदालत सुनसरीको फैसलाले अन्यायमा परेको भन्दै सुनसरीको इटहरी–१९ बरमपुर फूलबारी टोलका गोपाल भनिने लालबहादुर विश्वकर्माले पुनरावेदनको माग गर्दै गत मंसिर २१ मा उच्च अदालत विराटनगरमा निवेदन दर्ता गराए । त्यसको सवा महिनापछि पुस २६ मा उच्च अदालतले कामु मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारू र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा पहिलो पेसी तोक्यो । इजलासले प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश दियो । लालबहादुरसहितका प्रतिवादीको पुनरावेदनमा सुनसरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला कानुनको रोहमा फरक पर्न सक्ने देखिँदा विपक्षी नेपाल सरकार पक्षलाई जानकारी दिई नियमअनुसार पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
सामान्यतया तल्लो निकायले गरेको फैसला वा आदेश फरक पर्न सक्ने अवस्था देखिँदा माथिल्लो निकायले विपक्षी झिकाइहेर्ने कानुनी प्रचलन छ । ‘कामु मुख्य न्यायाधीशसहितको संयुक्त इजलासले प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश दिनु भनेको सुनसरी जिल्ला अदालतकी तत्कालीन न्यायाधीश निर्मला योङयाको २०७८ पुस १९ को फैसलामा फरक पर्न सक्ने स्थिति रहेको पुष्टि हुनु हो,’ उच्च अदालत स्रोतले भन्यो । त्यसपछि अदालतले माघ ३ मा न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासमा दोस्रो पेसी तोक्यो । उक्त इजलासले हेर्न नमिल्ने भन्यो । कारण, पहिलो पेसीमा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश दिने न्यायाधीश मुरारीबाबु थिए ।
लालबहादुरको पुनरावेदनमा अदालतले माघ २४ मा न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारू र रामबहादुर थापाको इजलासमा तेस्रो पेसी तोक्यो । उक्त इजलासले पनि मुद्दालाई हेर्न नमिल्नेमा राख्यो । कारण, त्यो इजलासमा पनि पहिलो पेसीमा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश दिने न्यायाधीश थारू थिए । त्यसपछि फागुन १६ मा न्यायाधीश रामबहादुर थापा र मिलनकुमार राईको इजलासमा चौथो पेसी पर्‍यो । तर पुनरावेदकका कानुन व्यवसायीले पेसी नै सारे । त्यसपछि अदालतले चैत २८ र वैशाख १९ मा तोकेको पेसी पनि प्रत्यर्थी झिकाउन आदेश दिने न्यायाधीद्वय थारू र श्रेष्ठको इजलासमा परेपछि दुवै पेसी हेर्न नमिल्नेमा परे । गत जेठ ९ को सातौं पेसी तोकिँदा न्यायाधीश रामबहादुर थापा र किरणकुमारी गुप्ताको इजलासमा पर्‍यो । इजलासले प्रमाण बुझ्ने आदेश दियो । आठौं पेसी असार २६ मा न्यायाधीश विपुल न्यौपाने र किरणकुमारी गुप्ताको इजलासमा पर्‍यो । त्यसबेला पुनरावेदकका कानुन व्यवसायीका कारण पेसी नै सर्‍यो ।
लालबहादुरले पुनरावेदन गरेको आठ महिनामा उच्च अदालतले आठ पटक पेसी तोकिसकेको छ । तीमध्ये एक पेसीमा न्यायाधीशले प्रत्यर्थी झिकाउने र अर्कोमा प्रमाण बुझ्ने आदेश दिए । त्यसबाहेक चारवटा पेसी हेर्न नमिल्ने र दुइटा स्थगितमा परे । नवौं पेसी साउन १६ गते तोकिएको छ । अहिलेसम्मका आठवटै पेसीका दिन लालबहादुरकी पत्नी दिलकुमारीसहित छिमेकीहरूले एकतर्फी करिब ६५ किलोमिटर दक्षिण पर्ने उच्च अदालत विराटनगर धाए । तर कुनै पनि दिन मुद्दाको विषयमा बहस भएन । दिलकुमारीले भनिन्, ‘पेसीमा धाउँदाधाउँदै करिब दुई लाख रुपैयाँ खर्च भइसक्यो, तर मुद्दा हेर्न नमिल्ने र स्थगितमै सीमित हुँदै आएको छ । चाँडो न्याय पाउन मुस्किल रहेछ ।’ उनले अदालत धाउँदा र वकिलको शुल्क तिर्दै कंगाल भइसकेको बताइन् । ‘तर मुद्दा किनारा लाग्ने छाँटकाँट नै छैन,’ उनको प्रश्न थियो, ‘यो मुलुकमा गरिब र निमुखाले न्याय नै नपाउने हो त ?’
लालबहादुरको पुनरावेदनलाई उच्च अदालतले प्राथमिकतामा राखेर हरेक महिना पेसी तोक्दै आए पनि गोलाप्रथाबाट प्रत्यर्थी झिकाउन आदेश दिने न्यायाधीशको इजलासमा पर्दा हेर्न नमिल्नेमा परेर ढिलाइ भएको अदालतका सूचना अधिकृत ओम सुवेदीको भनाइ छ । अदालतमा दरबन्दीअनुसारका न्यायाधीश नहुँदा पनि समस्या भइरहेको उनले बताए । न्यायाधीशको अभावमा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश दिने थारू र श्रेष्ठको इजलासमा पेसी पर्दा सुनुवाइमा ढिलाइ भएको उनले बताए । दुई वर्षदेखि कामु मुख्य न्यायाधीशको भरमा चलेको उच्च अदालतमा १२ न्यायाधीशको दरबन्दीमा ८ जना मात्र छन् ।
लालबहादुर इटहरी–२० तरहरामा २०७२ देखि सञ्चालनमा आएको सिंहदेवी ज्वेलर्समा ज्यालादारीमा गहना बनाउने काम गर्थे । सुनसरी जिल्ला अदालतले उनलाई ठगी गरेको भन्दै ३ करोड १४ लाख ११ हजार १ सय ४८ रुपैयाँ बिगो र ठगी गरेको अर्को मुद्दामा ७० हजार जरिवानासहित डेढ वर्ष कैद तोकेको थियो । हाल उनी आठ महिनादेखि सुनसरीको झुम्का कारागारमा छन् । कृष्ण विश्वकर्मा, दीपक गजमेर, कमल गजमेर र सीता विकले सञ्चालन गर्दै आएको उक्त ज्वेलर्समा काम गर्दा लालबहादुरले दैनिक एक हजार ज्याला पाउँथे । त्यही ज्यालाले ६ जनाको परिवारको गुजारा चलाउँदै आएका थिए । दीपक, कमल र सीता साहु कृष्णका छोरा र छोरी हुन् ।
लालबहादुरको कामप्रति साहुलाई विश्वास बढ्दै गएपछि उनलाई त्यही ज्यालामा बिहान पसल खोल्ने, सरसफाइ गर्ने र सोकेशको सिसा पुछेर चम्काउने जिम्मेवारी पनि दिइएको थियो । साहु कृष्णबहादुरले आफू लेखपढ गर्न नजान्ने भन्दै उनलाई सिंहदेवी ज्वेलर्स लेखिएको पासबुकमा हस्ताक्षर गर्ने र रकम संकलन गर्ने थप जिम्मेवारी पनि दिएका थिए । तर, त्यही पासबुकमा हस्ताक्षर गरेर अवैध रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गरेको आरोपमा जिल्ला अदालत सुनसरीले उनीमाथि मुद्दा चलाएको हो । इजाजत नलिई बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गरेको र सर्वसाधारणको रकम उठाएर ठगी गरेकामा दोषी ठहर गर्दै उनलाई सजाय तोकिएको छ ।
१८ करोड ८४ लाख ६६ हजार ८८९ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै जिल्ला अदालतले पाँचै जनालाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो । सबैलाई ठगीतर्फ जनही ७० हजार जरिवाना र डेढदेखि तीन वर्ष थुनामा राख्न २०७८ पुस १९ मा आदेश भएको थियो । ज्वेलर्सविरुद्ध सुकमित गुरुङसहित नौ जनाले आफूहरूको ५२ लाख ६६ हजार ४ सय २५ रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै २०७२ जेठ २० गते इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीमा उजुरी हालेका थिए । उजुरीमा २ सय ७५ जनाबाट कम्तीमा १० हजारदेखि १० लाखसम्म रकम लिएर ठगी गरेको उल्लेख छ । लालबहादुरका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता निराजन ओझाले अन्य पुनरावेदकका कानुन व्यवसायीले बिरामी परेको र बाहिर रहेको भन्दै पेसी सार्न माग गरेकाले दुई पटक सारिएको बताए । उक्त मुद्दामा लालबहादुरबाहेकका चार पुनरावेदकले पाँच जना कानुन व्यवसायी राखेका छन् ।
लालबहादुर कालिगडका रूपमा काम गर्नेबाहेक अन्य कुनै जिम्मेवारीमा थिएनन् । पसल सञ्चालकको निर्देशनमा भएको हस्ताक्षरको लाभ वा हानि पनि लालबहादुरलाई भएको थिएन । उक्त निर्देशनको जिम्मा आफूले लिएको सञ्चालकले बयान पनि दिएका थिए । मुद्दामा प्रहरीले अभियोग लगाएका सबै प्रतिवादीले अनुसन्धान क्रममा र अदालतमा पनि लालबहादुर निर्दोष रहेको बयानसमेत गरेका थिए । गैरकानुनी रूपमा रकम संकलन गर्न गजमेर परिवारले प्रयोग गरिरहेका कुनै पनि संस्था वा कम्पनीको कारोबारमा लालबहादुरको कुनै सरोकार र हिस्सा थिएन ।
तैपनि २०७८ पुस १९ मा फैसला गर्दै जिल्ला न्यायाधीश निर्मला योङ्याले लालबहादुरलाई इजाजत नलिई बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गरेको र सर्वसाधारणको रकम उठाएर ठगी गरेकामा दोषी ठहर्‍याइन् । बिनाइजाजत वित्तीय कारोबार गरेकामा १ वर्ष ६ महिना कैद र ३ करोड १४ लाख ११ हजार १ सय ४८ रुपैयाँ जरिवाना हुने तथा ठगी मुद्दामा पनि १ वर्ष ६ महिना कैद र ७० हजार जरिवाना हुने ठहर गरिन् । साथमा गजमेर परिवारले २ सय ७५ जनाबाट संकलन गरेको १८ करोड ८४ लाख ६६ हजार ८ सय ८९ रुपैयाँ कृष्ण, दीपक, सीता र लालबहादुरबाट दामासाहीले भराउनू भन्ने पनि आदेश गरिन् ।

कहिले के भयो ?

२०७२ जेठ २० ः इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीमा उजुरी
२०७८ पुस १९ ः जिल्ला अदालतको फैसला
२०७९ मंसिर २१ ः उच्च अदालत विराटनगरमा निवेदन दर्ता
पहिलो पेसी पुस २६ ः उच्च अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारू र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासद्वारा प्रत्यर्थी झिकाउन आदेश
दोस्रो पेसी माघ ३ ः न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले हेर्न नमिल्नेमा राख्यो
तेस्रो पेसी माघ २४ ः न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारू र रामबहादुर थापाको इजलासले हेर्न नमिल्नेमा राख्यो
चौथो पेसी फागुन १६ ः न्यायाधीश रामबहादुर थापा र मिलनकुमार राईको इजलासमा, पुनरावेदकका कानुन व्यवसायीले सारे
पााचौं पेसी चैत २८ ः न्यायाधीद्वय सत्यमोहन जोशी थारू र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले हेर्न नमिल्नेमा राख्यो
छैटौं पेसी वैशाख १९ ः न्यायाधीद्वय सत्यमोहन जोशी थारू र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले हेर्न नमिल्नेमा राख्यो
सातौं पेसी जेठ ९ ः न्यायाधीश रामबहादुर थापा र किरणकुमारी गुप्ताको इजलासद्वारा प्रमाण बुझ्ने आदेश
आठौं पेसी असार २६ ः न्यायाधीश विपुल न्यौपाने र किरणकुमारी गुप्ताको इजलासमा, पुनरावेदकका कानुन व्यवसायीले सारे
नवौं पेसी ः आउने साउन १६ मा

(ओखलढुंगा)
-गत चैतमा मोलुङ गाउँपालिकाको एक माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले छात्राहरूलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको उजुरी प्रहरीमा दर्ता भयो । प्रहरीले दुई छात्राबाट उजुरी लिएर आरोपितलाई पक्राउ गरी बालयौन दुरुपयोगको मुद्दा चलायो । २४ दिन थुनामा बसेपछि जिल्ला अदालतले आरोपितलाई धरौटीमा रिहा गर्‍यो । प्रअ पक्राउ परेदेखि नै विद्यालयका अन्य शिक्षकहरूले पीडित छात्रालाई गर्ने व्यवहार बदलियो । उनीहरूमाथि अनेकन लाञ्छना लगाइयो । अझ विद्यालयले विज्ञप्ति नै निकालेर प्रअको बचाउसमेत गर्‍यो । विद्यालयकी महिला शिक्षकले नै छात्राहरूलाई अपशब्दसम्म प्रयोग गरिन् । कक्षा ९ को वार्षिक परीक्षामा अरू विद्यार्थीभन्दा पछाडि अलग्गै राखेर सामेल गराइयो । शिक्षकबाट भएको व्यवहारका कारण उनीहरू सोही विद्यालयमा पढ्न नसक्ने अवस्थामा छन् । तर एसईई दिने बेलामा विद्यालय परिवर्तन गर्ने सम्भावना छैन । जिल्लास्थित अधिकारकर्मीले यस विषयमा प्रहरी, प्रशासनलाई जानकारी गराइसकेका छन् ।
-तीन महिनापहिले सुनकोशी गाउँपालिका–१० की एक १६ वर्षीया किशोरीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेकै घटनामा एक सरकारी कर्मचारी पक्राउ परे । किशोरीको परिवार तिनै आरोपितको संरक्षणमा थिए, उनले किशोरीका बुबालाई केही रकम सापटी चलाउनसमेत दिएका थिए । आरोपित जब धरौटीमा रिहाइ भए, त्यसपछि पीडित किशोरीकी आमालाई उनकै बुबाले कुटपिट गर्न थाले । आरोपितले ‘तेरी श्रीमतीले गर्दा मलाई मुद्दा लगाको हो’ भन्ने गरेपछि श्रीमान्ले कुटपिट गरेको पीडितकी आमा बताउँछिन् । असुरक्षित भएपछि किशोरीलाई आफन्तले काठमाडौं लगेर राखेका छन् ।
-गतवर्ष सिद्धिचरण नगरपालिका–११ मा बालयौन दुराचार अभियोगमा १६ वर्षीयाको उजुरी प्रहरीमा दर्ता भयो । घरनजिकै भएका आरोपित पक्राउ परे । अदालतले धरौटीमा छाडेपछि पीडित परिवारलाई यतिसम्म मानसिक तनाव सिर्जना गरे कि किशोरी डिप्रेसनको सिकार भइन् । ‘डिप्रेसनको औषधि नै खुवाउनुपर्‍यो,’ महिला सुरक्षित आवास सञ्चालन गर्दै आएकी परिवर्तनशील महिला संस्थाकी अध्यक्ष पेमडोमा शेर्पाले भनिन्, ‘दिनदिनै अनेक लाञ्छना लगाएपछि सहनै नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याइयो ।’ पछि आरोपितलाई ६ महिना जेल सजाय फैसला भएपछि उनको अवस्था केही सुध्रिएको छ ।
यी प्रतिनिधि घटनामात्र हुन् । बालयौन दुरुपयोगका अधिकांश घटनामा आरोपित धरौटीमा छुट्ने र छुटिसकेपछि फैसला नभएको अवधिसम्म प्रभाव, दबाब र प्रलोभनमा पारिने भएकाले पीडित र आफन्त असुरक्षित हुने गरेका छन् । जसका कारण ‘होस्टाइल’ समेत हुने गरेको महिला अधिकारकर्मी बताउँछन् । ‘समाजमा पछिसम्म सँगै बस्नुपर्ने भएकाले कतिपयले डराएर र कतिपयले बाध्य भएर बयान फेर्छन्,’ ग्रामीण महिला जागरण सञ्जालकी विमला धमलाले भनिन्, ‘यसमा कानुन नै बाधक भयो । जसलाई पनि धरौटीमा छुट्न दिनु नै यो समस्याको प्रमुख कारण हो । छिट्टै फैसला भइहाल्ने हो भने यो समस्या कम हुन्छ ।’
यस्ता घटनाबारे जिल्लास्थित नागरिक संस्थाहरू आबद्ध जिल्ला पैरवी सञ्जालले जिल्ला प्रशासन र प्रहरीलाई शुक्रबार ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । जिल्ला प्रहरीका डीएसपी दीपकबहादुर केसीले पीडितहरू थप समस्यामा परेको सुनेपछि स्थलगत रूपमै फलोअप गरिरहेको बताए । भर्खरै चारवटा घटनाका पीडितलाई भेटेरै समस्या र गुनासोबारे परामर्श दिएको उनको भनाइ छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता रामहरि शर्मा काफ्लेले तीन वर्षभन्दा कम सजाय हुने खालका मुद्दामा धरौटीमा छाड्न मिले पनि फैसलामा कैद सजाय हुन सक्ने बताए । ‘आरोपितले धरौटीमा छुटेर पीडितलाई कुनै किसिमको दबाब, प्रभाव दिएमा पीडितले असुरक्षित भएको उजुरी दिन सक्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसपछि कानुनी कारबाही गर्न सकिन्छ ।’
विद्यालयमा आरोपित शिक्षकका कारण छात्राहरूले समस्या भोगेको विषयमा प्रहरी, प्रशासन र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी केही समय शिक्षक सरुवा गर्न सकिने न्यायाधिवक्ता शर्माले बताए ।
जिल्ला प्रहरीको तथ्यांकअनुसार बालयौन दुर्व्यवहारमा ०७७/७८ मा ६, ०७८/७९ मा ५ र ०७९/८० मा ७ गरी जम्मा १८ वटा उजुरी परेका छन् । यौन हिंसासँग सम्बन्धित जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती करणी उद्योग, अप्राकृतिक मैथुन र बालयौन दुरुपयोग शीर्षकमा गत तीन आर्थिक वर्षमा ९५ मुद्दा दर्ता भएका थिए । ०७९/८० मा मात्र २८ वटा उजुरी परेका थिए । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी जबर्जस्ती करणीका छन् । ९५ वटा यौनहिंसा सम्बन्धित घटनामा ५० वटामा पीडित नाबालिग छन् ।

(काठमाडौं)
प्रशासनको कागजी प्रक्रिया ढिलाइका कारण बलात्कारपीडित बालिकाले अदालतबाट फैसला भएको ५ वर्ष बितिसक्दासमेत क्षतिपूर्ति पाउन सकेकी छैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर, जिल्ला अदालत, चाँगुनारायण नगरपालिका, चाँगुनारायण–५ वडा कार्यालयले १० वर्षदेखि पालनपोषण गरिरहेकी बालिकाको संरक्षक प्रमाणीकरण गरेका छैनन् । जसका कारण बलात्कारपीडित बालिका जन्मदर्ताबाट वञ्चित छिन् भने सरकारले उपलब्ध गराएको १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउन सकेकी छैनन् ।
पीडित ‘भक्तपुर जगाती २७ जी’ १० वर्षकी भइन् । आमा/बुबा को हुन्, कहाँ छन्, पत्तो छैन । उनको चाँगुनारायण नगरपालिका–५ छालिङकी एकल महिला (संरक्षक) को संरक्षणमा शिक्षादीक्षा, पालनपोषण भइरहेको छ । संरक्षकले उनलाई भक्तपुर कमलविनायकस्थित सडक किनारामा बेवारिस अवस्थामा १० वर्षअघि फेला पारेकी थिइन् । अहिले ती बालिका भक्तपुर नगरपालिकाअन्तर्गत एक सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ३ मा पढ्छिन् । आमाबाबुको पहिचान नखुलेकी उनी डेरासँगैका व्यक्तिबाट ५ वर्षकै उमेरमा बलात्कारको सिकार भएकी थिइन् ।
भक्तपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश महम्मद जुनैद आजादको इजलासले २०७४ चैत २१ गते जबर्जस्ती करणी मुद्दामा ललितपुर महानगरपालिका–२२ सैबु घर भई भक्तपुर नगरपालिका–१० कमलविनायक बस्ने १८ वर्षीय वसन्त तामाङलाई १० वर्ष कैद र पीडितलाई १ लाख रुपैयाँ प्रतिवादीबाट भराई लिन पाउने फैसला गर्‍यो । मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट र अभियोग दाबीबाट कसुरदारको कुनै सम्पत्ति यकिन हुन नआएकाले सम्बन्धित महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट पीडितले क्षतिपूर्ति रकम भराई लिन पाउने व्यवस्थाबमोजिम संरक्षक कार्यालयमा धाइरहिन् । तर, उनीसँग जन्मदर्ता नभएकै कारण अदालतबाट फैसला भएको पाँच वर्ष कटिसक्दासम्म पनि क्षतिपूर्ति पाउन सकेकी छैनन् ।
संरक्षक ती पीडित बालिकाको जन्मदर्ता तथा क्षतिपूर्तिका लागि चाँगुनारायण नगरपालिका, वडा नम्बर ५ को कार्यालय, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला अदालत धाउन अझै छाडेकी छैनन् । ‘५ वर्षदेखि प्रशासन धाएको धाएकै छु, न जन्मदर्ता गरिदियो न क्षतिपूर्ति रकम नै दिलायो,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई रुवाउनु रुवाए । विद्यालयका प्रधानाध्यापकले जन्मदर्ता नभई भर्ना लिन्न भन्नुभयो, छिट्टै पेस गर्ने सर्तमा बल्लबल्ल भर्ना गराएँ ।’
चाँगुनारायण नगरपालिका–५ वडा कार्यालयका कर्मचारीले संरक्षक प्रमाणीकरणको आवश्यक कागजात नपुगेको बहाना बनाउँदै जन्मदर्ता गराउन आनाकानी गरिरहेको उनी बताउँछिन् । ‘मैले १० वर्षदेखि पालनपोषण गरिरहेको छोरीको नाता प्रमाणित गरी जन्मदर्ता गरिदिन प्रशासन आनाकानी गरिरहेको छ, आवश्यक प्रक्रिया नपुगेको भन्दै जन्मदर्ता गर्न पन्छिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘एक दशकसम्म सँगै राखेर पालनपोषण गरेर परिचित भइसक्दासमेत परिचय खोजिरहेको छ । के–के प्रमाणित गराउनुपर्ने हो ?’
चाँगुनारायण–५ का वडाध्यक्ष जयन्द्र खड्काले भने चिनजानकै बालिका भए पनि व्यक्तिगत घटना दर्ता पञ्जीकरणले गर्ने र आफ्नो अधिकार क्षेत्र नपरेको भन्दै पन्छिएका छन् । पीडितकी अभिभावक (संरक्षक) ले भने नियोजित रूपमै एकल महिला भएकै कारण पीडित बालिकाको जन्मदर्ता नगरिदिएको बताउँछिन् । चाँगुनारायण–५ का वडासचिव राकेश बासुकला भने पीडित बालिकाको संरक्षकले बालिकालाई कानुनबमोजिम संरक्षण गरेको नदेखिएकाले प्रक्रिया पुर्‍याएर आउनु भनेर वडाले फिर्ता पठाएको बताउँछन् । ‘२०८० असार २७ मा जिल्ला अदालतबाट पीडित बालिकाको संरक्षक प्रमाणीकरण सिफारिसका लागि वडा कार्यालयलाई पत्र प्राप्त भएको छ, कानुनी सल्लाहकारसँग छलफल गरेर जन्मदर्ताको बाटो खुलाउने प्रयत्न हुन्छ,’ उनले भने ।
चाँगुनारायण नगरपालिकाले २०७६ चैत १८ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर र चैत २१ मा जिल्ला अदालत भक्तपुरलाई चाँगुनारायण–५ छालिङ निवासी एकल महिला (संरक्षक) कै संरक्षणमा पीडित बालिका बसोबास गरिरहेको भन्दै संरक्षक प्रमाणित गर्नका लागि सिफारिस गरिएको व्यहोरासहितको पत्र पठाएको पाइएको छ । तर, कार्यान्वयन भएको छैन ।
अदालतको फैसला कार्यान्वयन तथा पीडितलाई क्षतिपूर्तिबापत १ लाख रुपैयाँ भराउन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले २०७५ चैत २० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरलाई चेकसहित पत्राचार गरेको थियो । प्रशासन कार्यालयले पीडित बालिकाको जन्मदर्ता नभएको भन्दै अझै उक्त क्षतिपूर्तिको रकम उपलब्ध गराएको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजाल व्यक्तिको घटना दर्ता गर्न सम्बन्धित निकायले कुनै पनि बहानामा आनाकानी गर्न नहुने बताउँछन् । ‘फैसला कार्यान्वयनको पाटो एकातिर छ तर व्यक्तिको मौलिक अधिकार हनन हुने काम सम्बन्धित निकायले गर्नु कानुनविपरीत हुन्छ,’ उनले भने, ‘ती पीडित बालिकाको हकमा अदालतबाट संरक्षक कायम गराउनुपर्ने हुन्छ ।’
जन्मदर्ता पाउने प्रत्येक बालबालिकाको मौलिक अधिकार हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ मा मौलिक हकअन्तर्गत प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहितको जन्मदर्ताको हक हुनेछ उल्लेख छ । त्यस्तै, सरकारले जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा ४ को उपदफा (४) बमोजिम गाउँ/नगर/महानगरपालिकाको वडा क्षेत्रभित्रको व्यक्तिको हकमा सम्बन्धित वडा सदस्यको सिफारिसका आधारमा सम्बन्धित गाउँपालिका/नगरपालिका/महानरपालिकाका वडाध्यक्ष वा उपाध्यक्ष र निजको पद रिक्त भएको अवस्थामा वडासचिवले घटना दर्ता गर्ने व्यवस्था छ । तर, पीडित बालिकालाई थप पीडा हुने गरी सम्बन्धित निकायले नियोजित रूपमै जन्मदर्ताबाट वञ्चित गरेको छ ।

काठमाडौं (कास)– ककपिटमा रहेको सिलिन्डरमा कृत्रिम अक्सिजन अभाव हुँदा नेपाल वायुसेवा निगमको न्यारोबडी जहाज मलेसियामा मंगलबार ११ घण्टा ग्राउन्डेड भएको छ । ७ दिनसम्म काठमाडौंमै ग्राउन्डेड निगमको उक्त विमान सोमबार साँझमात्रै मर्मत गरेर मलेसिया उडाइएको थियो । मलेसिया पुगेपछि न्यारोबडी विमानस्थलमा ११ घण्टा रोकिएको हो ।
क्वालालम्पुरबाट त्यो जहाज बेलैमा नआइपुग्दा पौने २ बजे बैंगलुरु उड्ने पर्खाइमा रहेका १ सय २६ यात्रु काठमाडौंबाट ७ घण्टा ढिलो उडेका थिए । मंगलबार साँझ ८ बजेको मलेसिया उडान राति १० बजेसम्म टुंगो लागिसकेको थिएन । उक्त उडानका यात्रुलाई काठमाडौंका होटलमा राखिएको छ ।
निगमका एक इन्जिनियरका अनुसार सोमबार साँझ काठमाडौंबाट मलेसिया जाँदा जहाजमा अक्सिजनको मात्रा १ हजार पीएसआई थियो तर क्वालालम्पुरमा जहाज अवतरण हुँदा अक्सिजनको मात्रा ५ सय पीएसआईमा घटेको थियो । उडान सुरक्षाका दृष्टिले यो जोखिमपूर्ण अवस्था हो । निगमका पाइलटहरूले जहाजमा अक्सिजन चुहावट भएको अनुमान गरेका छन् ।
चालक दलका लागि ककपिटमा रहने सिलिन्डरमा अक्सिजनको मात्रा घटेको विषयमा छानबिन गर्न निर्देशक महेश मारितालाई एक साताभित्र अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाउन मंगलबार जिम्मेवारी दिइएको छ । अर्का निर्देशक पोषक ज्ञवाली सदस्य रहेको समितिले अक्सिजन बोतलको प्रेसर किन/कसरी घट्यो भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरी भविष्यमा यस्तै प्रकृतिका घटना हुन नदिन सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
निगमको वाणिज्य विभागका एक अधिकारीका अनुसार बिग्रिएका जहाज बेलैमा मर्मत सम्भार नगर्दा निगमले पछिल्लो साता दर्जनौं उडान रद्द गरेको छ भने थुप्रै उडानलाई गाभेर यात्रु उडाएको छ । सयौं यात्रुलाई स्वदेश र विदेशमा होटलमा राख्नुपरेको छ भने विमानस्थलमा चेकइन गरिसकेका यात्रुलाई खाजा/खानाको प्रबन्ध गर्नुपरेको छ । ‘मंगलबार पनि दिल्लीको एउटा उडान बाइडबडीमा मर्ज गर्‍यौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘आइतबार जहाज नै नहुँदा मलेसिया उड्ने यात्रुलाई निगमकै खर्चमा होटलमा राख्नुपर्‍यो ।’ उडान ढिलो हुँदा थपिएको खर्चको यकिन विवरण मुख्यालयमा प्राप्त भइनसकेको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले बताए ।

(काठमाडौं)
महिला फुटबलको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता विश्वकप सुरु हुनैलाग्दा नेपालमा पनि खुसीको सञ्चार भएको छ ।
त्यो महिला टोलीलाई प्रायोजन सम्झौता हो । जसले सम्भवतः नेपाललाई त्यही प्रतियोगितासम्म पुग्ने पहिलो खुड्किलोको काम गर्न सक्नेछ । नेपाली महिला फुटबलकै अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो प्रायोजन सम्झौताका रूपमा मंगलबार राष्ट्रिय टिमसँग बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभर जोडिएको छ ।
उक्त प्रायोजन सम्झौतामा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष पंकज नेम्बाङ तथा युनिलिभर नेपालका प्रबन्ध निर्देशक अमलान मुखर्जीले हस्ताक्षर गरेका छन् । युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बूको उपस्थितिमा भएको सम्झौताअनुसार अबका वर्ष नेपाली महिला राष्ट्रिय टिमका लागि युनिलिभरले २५ लाख रुपैयाँ खर्चने छ । महिला विश्वकपको नयाँ संस्करण बिहीबारदेखि अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा सुरु हुँदै छ ।
त्यसमा सहभागी हुने संख्या बढाएर ३२ पुर्‍याइएको छ । त्यसैले नेपालले केही बढी मिहिनेत गर्ने हो भने विश्वकपको सम्भावना देखिएको हो । प्रायोजन र विश्वकप सम्भावनामा सबैभन्दा बढी उत्साहित त नेपालकी कप्तान एन्जिला सुब्बा तुम्बापो नै रहिन् । उनले कार्यक्रमका अवसरमा भनिन्, ‘यो प्रायोजन सम्झौताले महिला सशक्तीकरण र भविष्यमा फुटबल खेल्न चाहने महिलालाई प्रोत्साहित गर्नेछ ।’ यही तथ्यमा युनिलिभरका कार्यकारी निर्देशक मुखर्जी पनि सहमत देखिए । उनले भने, ‘नेपालको विश्वकप खेल्ने सपनामा यो अनुबन्धले सहयोग पुग्नेछ ।’ एन्फा अध्यक्ष नेम्वाङले भने, ‘यो अनुबन्ध ऐतिहासिक रहेको छ र यसले नेपाली महिला फुटबलमा नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ ।’

(अस्ट्रेलिया)
फुटबलवृत्तमा महिलाको महासंग्रामका रूपमा चिनिने महिला विश्वकप फुटबल बिहीबार सुरु हुँदै छ । अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा हुने यसपालिको फुटबलमा विश्वका ३२ देशले सहभागिता जनाउँदै छन् ।
महिला विश्वकपको नवौं संस्करणका रूपमा आयोजना हुने यो प्रतियोगिता जुलाई २० मा सुरु भएर अगस्ट २० सम्म चल्ने छ । सन् १९९१ मा पहिलोपल्ट १२ टोलीबाट महिला विश्वकप सुरु भएको थियो ।
सन् २०१५ मा क्यानडामा भएको विश्वकपमा २४ टोलीले खेलेका थिए । अहिले प्रतियोगितामा ३२ देशका टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् । दुई अलग देशले आयोजना गर्न लागेको महिला विश्वकप सबैभन्दा धेरै दर्शकले हेर्ने समाचारहरूमा जनाइएको छ । यसका साथै विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले प्रतियोगिताको टिकट बिक्रीमा सुरुकै दिनदेखि उत्साहजनक चासो देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
एक महिनासम्म चल्ने प्रतियोगितामा ६४ खेल खेलाइँदै छ । उद्घाटन खेलमा आयोजक न्युजिल्यान्ड र नर्वेबीचमा हुनेछ । सोही दिनको अर्को खेलमा अर्का आयोजक अस्ट्रेलियाले गणतन्त्र आयरल्यान्डसँग खेल्नेछ । दुई देशका विभिन्न ९ सहरमा प्रतियोगिता हुँदै छ । अस्ट्रेलियाले सिड्नी, मेलबर्न, एडिलेडसहित ५ सहरमा ३५ खेल हुनेछ भने न्युजिल्यान्डले विभिन्न ४ सहरमा २९ खेल आयोजना गर्नेछ ।
अस्ट्रेलियाले प्रतियोगिता आयोजना गर्न लामो समयदेखि पूर्वाधार निर्माण तथा सुरक्षालगायतका विषयमा मात्र नभई आफ्नो टिम तयारीका लागि समेत अत्यधिक खर्च र गृहकार्य गरेको छ । अहिले विश्व महिला फुटबलको वरीयतामा दसौं स्थानमा रहेको भए पनि आयोजक भएकाले अस्ट्रेलियालाई सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।
अस्ट्रेलिया घरेलु दर्शकको साथको फाइदा उठाउँदै यसपालिको विश्वकप उपाधि जित्ने दाउमा छ । उता विश्व महिला फुटबल वरीयताको २६ औं स्थानमा रहेको न्युजिल्यान्डसमेत घरेलु मैदानको फाइदा उठाउँदै प्रभावशाली प्रदर्शन गर्ने लक्ष्यमा छ । हरेक चार वर्षमा हुँदै आएको महिला विश्वकपको उपाधि दाबेदारका रूपमा अमेरिकालाई हेरिएको छ । पछिल्लो पल्ट सन् २०१९ को उपाधि विजेता मात्र नभएर विश्व महिला फुटबलको नम्बर एक टोली अमेरिकाले अहिलेसम्म चारपल्ट विश्वकप जितिसकेको छ । त्यसका साथै दुईपल्ट उपविजेता भएको छ ।
जर्मनी, इंग्ल्यान्ड र ब्राजिल पनि उपाधि दाबेदार हुन् । जर्मनी वरीयताको दोस्रोमा छ । इंग्ल्यान्ड युरो कप विजेता र वरीयताको चौथोमा रहेको टोली हो । ब्राजिल कोपा अमेरिका च्याम्पियन र आठौं वरीयताको टोली हो । फुटबल पण्डितले अमेरिका, जर्मनी, इंग्ल्यान्डलगायतका देशलाई उपाधिको दाबेदारका रूपमा अगाडि सारे पनि अस्ट्रेलियाले पनि उपाधि जित्ने बलियो सम्भावना भएको विश्लेषण गरिएको छ ।
विश्व महिला फुटबलको अहिलेसम्मकै उत्कृट खेलाडीका रूपमा लिइने साम केरको कप्तानीमा तयार भएको अस्ट्रेलियाली महिला फुटबलको टोलीलाई ‘गोल्डेन जेनेरेसन’ मा हेरिएको छ । त्यसका साथै विश्वका विभिन्न प्रतिष्ठित क्लबबाट व्यावसायिक खेल खेलिरहेका एली कार्पेन्टर, म्यारी फाउलर, अलाना केनेडी, हेली रसोलगायतका युवा खेलाडी रहेका कारण अस्ट्रेलियालाई उपाधि दाबेदार मानिएको हो । अर्कोतिर आयोजक भएको नाताले घरेलु दर्शकको साथले समेत अस्ट्रेलियालाई विपक्षी टोलीमाथि दबाब राख्न सहज हुने विश्लेषण छ ।
बिहीबार विश्वकपको पहिलो खेल न्युजिल्यान्ड र नर्वेबीच इडेन पार्कमा हुनेछ भने दोस्रो खेलमा आयोजक अस्ट्रेलियाले आयरल्यान्डविरुद्ध स्टेडियम अस्ट्रेलियामा खेल्नेछ । स्टेडियम अस्ट्रेलियामै विश्वकपको फाइनल हुने फिफाले जनाएको छ । जम्मा ६९ हजार ३ सय १४ दर्शक क्षमताको यो स्टेडियम फुटबलका लागि उत्कृष्ट स्टेडियमका रूपमा चिनिन्छ ।

गल (एएफपी)– साउद सकिलले टेस्टमा पहिलो पटक दोहोरो शतक बनाएपछि पाकिस्तानले वर्षाले प्रभावित पहिलो टेस्टमा श्रीलंकाविरुद्ध १ सय ४९ रनको महत्त्वपूर्ण अग्रता लिएको छ । सकिलले अविजित २ सय ८ रन बनाएपछि पाकिस्तानको पहिलो इनिङ्स ४ सय ६१ रनमा पुगेर टुंगिएको थियो ।
सकिलले नसिम शाहसँग नवौं विकेटमा ९४ रनको
साझेदारी गरे । त्यसमा नसिमको योगदान ७८ बलमा ६ रन बनाउनु थियो । आफ्नो छैटौं टेस्टमात्र खेलिरहेका २७ वर्षे सकिलले धनन्जय डी सिल्भाको बलमा चौका प्रहार गर्दै दोहोरो शतक पूरा गरे ।
‘जब नसिम शाह क्रिजमा आए, उनले मलाई तिम्रो दोहोरो शतक बनाउने मौका रहेको बताएका थिए,’ सकिलले आफ्नो म्याराथन इनिङ्सबारे सुनाए, ‘त्यसैले यसको श्रेय धेरै उनलाई पनि जान्छ । उनले मलाई आत्तिनबाट जोगाए ।’ पाकिस्तानले २२१–५ बाट दिनको खेल सुरु गरेपछि सकिलले महत्त्वपूर्ण साझेदारीहरू गरेका थिए । सकिलले अघा सल्मानसँग छैटौं विकेटमा जोडेको १ सय ७७ रनमा पाकिस्तानले १०१–५ को स्थिति सुधार्दै उत्कृष्ट पुनरागमन गरेको थियो । सलमानले ८३ रन बनाए । सकिलले नोमन अलीसँग सातौं विकेटमा अर्को महत्त्वपूर्ण ५२ रन जोडे । अलीले ५२ रन बनाए । सकिलले ९३ र १ सय ९३ रनमा गरी दुई पटक जीवनदान पाएका थिए ।
सकिल र सलमानले खुलेर ब्याटिङ गरे । सलमान आउट भएपछि रनमा अंकुश लागे पनि सकिलले साझेदारीलाई निरन्तरता दिए । सकिलको यसअघिको उच्च स्कोर अविजित १ सय रन थियो । ‘जब म ब्याटिङका लागि गएँ, आक्रामक खेल्न चाहन्थें । रक्षात्मक खेलेको भए हामी १ सय ५० रनमै रोकिन सक्थ्यौं,’ सकिलले भने, ‘त्यही भएर म खुलेर खेलिरहेको थिएँ र खेललाई लम्ब्याउन सफल भएँ ।’ श्रीलंकाबाट अफ स्पिनर रमेश मेन्डिसले ५ र प्रभात जयसूर्याले ३ विकेट लिए ।
श्रीलंकाका प्रशिक्षक क्रिस सिल्भरउडले भने, ‘हामीले बलबाट आफ्नो उत्कृष्ट दिन सकेनौं । रमेशले ५ विकेट लिनु राम्रो हो, जसका लागि उनी योग्य छन् । तर एउटा टिमको रूपमा हामीले बलिङमा जे गर्न सक्थ्यौं, त्यो गर्न सकेनौं । हामीले उनीहरूको रनरेटलाई केही अंकुश लगाउन सफल भयौं, तर केही अवसर गुमाउँदा त्यसको सजाय भोग्नुपर्‍यो ।’ खराब प्रकाशका कारण दिनको खेल चाँडै सकिँदा श्रीलंकाले विनाक्षति १४ रन बनाएको छ । मंगलबार तेस्रो दिनको खेल सकिँदा निशान मदुस्का ९ र कप्तान दिमुथ करुणारत्ने ६ रन बनाई क्रिजमा छन् । पहिलो इनिङ्समा ३ सय १२ रन जोडेको श्रीलंका अझै पाकिस्तानको पहिलो इनिङ्सभन्दा १ सय ३५ रनले पछाडि छ । दिनको सुरु वर्षाबाट भएको थियो । पहिलो दुई दिन पनि वर्षाले खेल प्रभावित रह्यो ।

(पूर्वी नवलपरासी)
पूर्वी नवलपरासीमा एक दर्जन कभर्डहल निर्माण गरिएको छ । ब्याडमिन्टन खेलका पारखीहरूले ठाउँ–ठाउँमा कभर्डहल निर्माण गरेर खेलकुद गतिविधिलाई तीव्रता दिएका छन् ।
यहाँका ८ पालिकामध्ये ६ वटामा ब्याडमिन्टन खेलका लागि कभर्डहल निर्माण भइसकेको छ । गैंडाकोट नगरपालिकामा २, देवचुलीमा एक, कावासोती नगरपालिकामा २, मध्यबिन्दु नगरपालिकामा २ र विनयी त्रिवेणीमा एक कभर्डहल निर्माण गरिएको छ । कावासोती, देवचुली र पहाडी बौदीकाली गाउँपालिकामा निर्माणाधीन अवस्थामा छ । कावासोती नगरपालिकाको वडा ३ अट्ठाइस बिगाह र वडा ६ को विष्णुनगरमा कभर्डहल निर्माणधीन अवस्थामा छ ।
जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष सेतमान पुनले स्थानीय क्लबको सक्रियतामा सार्वजनिक जग्गामा जिल्लाभर एक दर्जन कभर्डहल निर्माण भइसकेको बताए । ‘चारवटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन्,’ उनले भने, ‘जिल्लामा केही वर्षयता ब्याडमिन्टनप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ । ठूला कभर्डहलमा संघीय सरकारको आर्थिक सहयोग छ भने अन्य धेरै कभर्डहलमा स्थानीय पालिका र व्यवसायीले सहयोग गरेका छन् । ब्याडमिन्टनमा सबै उमेर समूहका खेलाडीको आर्कषण बढ्दो छ ।’ जिल्लामा स्थानीय २ सयभन्दा बढी ब्याडमिन्टनका खेलाडी छन् । यहाँ एक सयको हाराहारीमा कर्मचारी खेलाडी छन् । जिल्ला सदरमुकाम कावासोती नगरपालिका वडा २ नर्मदेश्वर शिवालय परिसरमा तीनवटा कोर्ट रहेको कभर्डहल निर्माण भइसकेको छ । हरेक दिन साँझ–बिहान ५ दर्जनभन्दा बढी खेलाडी नियमित अभ्यास गर्छन् । यू–१६ देखि ६० वर्ष उमेरसम्मका खेलाडीको रोजाइ रहेको छ कावासोती कभर्डहल ।
कर्मचारी र स्थानीय खेलाडी नियमित प्रशिक्षणमा हुन्छन् । सदरमुकाम भएका कारण यहाँ सेना, प्रहरी, कर्मचारी र स्थानीयको बाक्लो उपस्थिति हुने गर्दछ । बढ्दो सहरीकरणसँगै बजारमा ब्याडमिन्टन खेलप्रतिको रुचि बढ्दै गएको स्थानीय विष्णु श्रेष्ठ बताउँछन् । ब्याडमिन्टनमा रुचि भएकाहरूको सक्रियतामा स्थानीय योङ स्टार क्लबले कावासोती कभर्डहल निर्माण भएको हो । यहाँ तीनवटा कोर्ट भएका कारण एकै पटक १२ खेलाडी कोर्टमा उत्रन पाउँछन् । यहाँ दैनिक ५ दर्जनभन्दा बढी खेलाडि दिनहु भिडने गर्छन ।
गैंडाकोट नगरपालिकाको वडा ४ झपर्दीमा साढे ५ करोडको लगानीमा ३ वटा कोर्ट भएको कभर्डहल निर्माणधीन अवस्थामा रहेको गैंडाकोट खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण कार्की बताउँछन् । यो नै जिल्लाको सुविधासम्पन्न कभर्डहल हो । यहाँ चेन्जिङ रूम र दर्शकदीर्घा बस्ने समेत व्यवस्था छ । संघीय सांसद डा. शशांक कोइरालाको पहलमा साढे ५ करोड बजेटबाट यो निर्माण गरिएको हो । गत सोमबार यसको छानोसमेत हालिसकिएको छ । साउन अन्तिम साताबाट खेलकुद गतिविधि गर्ने गरी काम भइरहेको छ । जिल्लाको धेरै सरकारी लगानी रहेको आधुनिक कभर्डहल हो ।
गैंडाकोटकै वडा १ को जजुवामा पनि निजी लगानीमा कभर्डहल निर्माण भएको छ । यहाँ आउने खेलाडीबाट दैनिक रकम लिएर खेलाउने गरिन्छ । गैडाकोट नगरपालिका वडा ११ भेडाबारी बजारमा पनि दुईटा कोर्ट भएको कभर्डहल निर्माण भएको छ । यसमा खेलकुद मन्त्रालय र नगरपालिकाले आर्थिक सहयोग गरेका छन् । करिब डेढ करोड लगानीमा यो निर्माण सम्पन्न भएको हो । तीन दर्जनभन्दा बढी खुला स्थानमा कोर्ट छन् ।

साइक्लिङ गर्ने बढ्दै
ब्याडमिन्टनसँगै पछिल्लो पुस्ता साइक्लिङप्रति आकर्षित देखिएको छ । कावासोती एक सयको संख्यामा दैनिक साइक्लिङ गर्नेको ताँती लाग्छ । उनीहरू भित्री रूटमा २५, ५० र सय किमिसम्म साइकल यात्रा गर्ने गरेको कावासोती साइक्लिङ ग्रुपका अध्यक्ष ज्योति श्रेष्ठ बताउँछन् ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल भलिबल संघको कार्यसमिति बैठकले स्पाइकर मानबहादुर श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय पुरुष सिनियर टोलीको कप्तान नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । नियमित कप्तान हरिहजुर थापालाई सातौं प्रधानमन्त्री कप एनभीए राष्ट्रिय भलिबल लिगमा गण्डकी प्रदेशविरुद्धको विवादास्पद खेलमा ‘नेतृत्व गर्ने क्षमता नदेखिएको’ ठहर गर्दै संघले उनलाई पदबाट बर्खास्त गरेको दुई दिनपछि मानबहादुरलाई नयाँ कप्तान बनाएको हो ।
विवादास्पद खेलमा दर्शकलाई मुक्का प्रहार गरेका आर्मीका ओपन स्पाइकर तथा आठ वर्षयता राष्ट्रिय टिमका नियमित खेलाडी धनबहादुर भट्टलाई संघले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा सहभागी हुन नपाउने गरी ६ महिना निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आर्मीका अरू दुई खेलाडीलाई तीन महिना निलम्बित गरिएको छ ।
नयाँ कप्तान मानबहादुर र बर्खास्तगीमा परेका हरिहजुर त्रिभुवन आर्मी क्लबका हुन् । मानबहादुरले चीनको हाङझाउमा असोज ६ देखि २१ सम्म हुने १९ औं एसियाली खेलकुदमा नेपाली टिमको कप्तानी गर्नेछन् । २६ वर्षीय उनी २०७२ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगितामा ‘डेब्यु’
गरेयता राष्ट्रिय टिमका महत्त्पूर्ण सदस्यका रूपमा स्थापित छन् । उनले माल्दिभ्समा ६ वर्षअघि भएको सेन्ट्रल जोनमा नेपालले ऐतिहासिक कांस्य पदक जित्दा बेस्ट आउटसाइड अट्याकरको अवार्ड हात पारेका थिए ।