You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

क्विन्टल सुन तस्करीमा चीनदेखि भारतसम्मको गिरोह

- मातृका दाहाल,ऋषिराम पौड्याल

(काठमाडौं)
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारसमेत पार गराएर सिनामंगल सडकमा निकालिएको क्विन्टल सुन तस्करीमा चीनदेखि भारतसम्म विस्तारित गिरोह संलग्न भएको खुलेको छ । तस्करीमा संलग्न एक–एक जना भारतीय र चिनियाँ नागरिक पक्राउ परेका छन् । सँगै आठ नेपाली पनि समातिएका छन् तर नेपाली मुख्य नाइके खोज्न अनुसन्धान भइरहेको राजस्वका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सार पार गरिसकेको सुन बरामद गरेपछि अनुसन्धान अघि बढाएको राजस्व अनुसन्धान विभागले लाजिम्पाटको कम्फर्ट अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका भारतीय नागरिक थुप्तेन छिरिङलाई बिहीबार पक्राउ गरेको छ । त्यसअघि दिउँसो एयर चाइनाबाट चीन जाने तयारीमा रहेका ३६ वर्षीय जेक्युयाङ लिन पनि विमानस्थलको अध्यागमन कक्षबाट पक्राउ परेका थिए ।
तस्करीको सुनसहित केही आरोपित पक्राउ गरेपछि मंगलबारदेखि नै सम्पर्क माध्यम बन्द गरेर बसेका जेक्युयाङ बिहीबार गुपचुप चीनको छेन्दु फर्किन लागेका थिए । तर, बिहीबार बिहानैबाट निगरानीमा रहेका उनलाई १० बजेतिर अध्यागमन कक्षमा पुगेलगत्तै पक्राउ गरेर विभागको जिम्मा लगाइएको थियो । ७ महिनाअघि काठमाडौं आएका जेक्युयाङ तीन महिनादेखि बालुवाटारको अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका थिए । पक्राउ परेको केही घण्टामै विभागले उनी बस्दै आएको निवासमा छापा मारेर केही कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ ।
सुनको नेपाली नाइके खोज्न सूक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको अनुसन्धानकर्मीको भनाइ छ । ‘यो
सुन नेपालमा भित्रिएपछि व्यवस्थापन गरी गन्तव्यसम्म लैजान कसले जिम्मा लिएको थियो भन्ने पनि अनुसन्धानकै क्रममा छ,’ विभागका
एक अधिकारीले भने ।
विमानस्थलमा आइपुगेको सुन चार दिनसम्म गोदाममा राखेर सबै सेटिङ मिलाएपछि मात्र बाहिर निकालिएको पनि खुलासा भएको छ । जुलाई १३ (बिहीबार) हङकङस्थित क्याथे प्यासिफिकको कार्गो विभागमा यो सामानका कार्टुन काठमाडौं पुर्‍याउने गरी बुक गरिएको थियो, यो सामान जुलाई १४ (शुक्रबार) राति १० बजे काठमाडौं आएको थियो । ‘सुनले भरिएका ६ कार्टुन चार दिनसम्म भन्सारको गोदाममा राखिएको थियो, सबै सेटिङ निश्चित गरेपछि मंगलबार अपराह्न सवा ४ बजे मात्र बाहिर निकालिएको स्पष्ट भएको छ,’ अधिकारीहरूले कान्तिपुरसँग भने ।
हङकङबाट इलेक्ट्रोनिक आइटम (लाइट) भनेर
यो सामान नेपाल पठाउन बुक गरिएको र
नेपालको भन्सारबाट भने स्कुटरको ब्रेक सु भनेर जाँचपास गरिएकाले पनि भन्सारमा मिलेमतो
भएको देखाउँछ ।

तर, भन्सारबाट निर्बाध छुटाउने निश्चित भएपछि मात्र बाहिर निकालिएको सुन राजस्व अनुसन्धानको विभागले सिनामंगलमै समातेको थियो । विमानस्थलमा रहेका भन्सार अधिकृत रमेश चन्द र खरिदार कुमार ढकालले सामान जाँचेर भन्सार एजेन्ट राजेन्द्र राईलाई जिम्मा लगाएका थिए । सुरुमा सामान्य सामान हो भन्ने देखाउन हातहातमा समातेर भन्सार कार्यालयबाट बाहिर निकालिएको थियो । सडकमा ल्याएपछि ट्याक्सीमा राखिएको थियो तर पहिलेदेखि नै पिछा गरिरहेको राजस्व अनुसन्धानको टोलीले तुरुन्तै ट्याक्सीसहित सुन नियन्त्रणमा लियो, अधिकारीको भनाइ छ ।
बूढानीलकण्ठस्थित रेडी ट्रेडर्स प्रालिले स्कुटरको ‘ब्रेक सु’ का नाममा भन्सारबाट निकालिएको सामान राजस्व अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लिएर खानतलास गर्दा करिब क्विन्टल सुन भेटिएको हो । सामान लिएर बाहिरिने क्रममा रहेका भन्सार एजेन्ट राई सिनामंगल/गैरीगाउँ क्षेत्रबाट पक्राउ परेका थिए । ट्याक्सी चालक अशोक लामा पनि समातिएका हुन् । पक्राउ परेका मध्ये २ जना रेडी ट्रेडर्सका सञ्चालक दिलीप भुजेल र उनका मामा रामकुमार भुजेल हुन् । बुधबार र बिहीबारको अपरेसनमा हर्कराज राई, राजन श्रेष्ठ, कृष्ण श्रेष्ठ, पुस्करराज भट्टसहित थप ६ जना पक्राउ परेका हुन् । दुवै जनासँग सोधपुछपछि चिनियाँ र भारतीय एक/एक जना तथा अरू शंकास्पद २ जना समातिएका छन् ।
अनुसन्धानका लागि बिहीबार नै अर्थ मन्त्रालयले विमानस्थल भन्सारका जाँचपास अधिकृत रमेश चन्द र जाँचकी खरिदार कुमार ढकाललाई निलम्बन गरिसकेको छ । विगतमा पनि तस्करसँग साँठगाँठ गरेर मालवस्तु छिराएको आरोप भन्सार प्रशासनमाथि लाग्दै आएको थियो । भन्सारका कर्मचारीले भने एक्सरे मेसिनलाई दोष दिने गरेका छन् । भन्सारका निमित्त प्रमुख प्रशासक नारद गौतमले भने सामान जाँचपासका क्रममा मानवीय तथा प्रविधि सबै प्रयोग हुने गरेको दाबी गरे । स्कुटर र मोटरसाइकलको ‘ब्रेक सु’ मा जडान गरेर ल्याइएको सुन नांगो आँखा र उपलब्ध प्रविधिले पत्ता लाग्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘नयाँ उपाय अपनाएर ल्याएकाले हामीले अनुमान नै गर्न नसक्ने अवस्था रह्यो,’ गौतमले भने, ‘अनुसन्धान हुँदै जाला तर अहिले मनसाय नै राखेर मानवीय कमजोरी भएको अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ तर, एकै खेपमा क्विन्टल सुन तस्करी हुन सक्ने ठाउँमा गतिलो स्क्यानर नराख्ने र त्यसैको बहानामा तस्करी संस्थागत हुने गरेको छ ।
भन्सार विभागले सुन जाँचपासका क्रममा कर्मचारीको संलग्नता र घटनाका विषयमा छानबिन गर्न विभागका निर्देशक मानबहादुर पौडेलको संयोजनमा ६ सदस्यीय समिति बनाएको छ । प्रहरीले पनि अनुसन्धान अघि बढाएको छ । बरामद सुन भने राष्ट्र बैंकको टक्सार विभागमा बिहीबार परीक्षण गरेर राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा पठाइएको छ ।
नेपालमा बरामद सुनको परिमाण र पक्राउ परेका आरोपितबाट खुलेका कतिपय तथ्य र प्रमाणले नेपालमा केही खपत भए पनि ठूलो हिस्सा भारततिरै जाने गरेको देखिन्छ । खासगरी तस्करीबाट आएको सुन स्थलमार्ग हुँदै भारतका विभिन्न सहर लैजाने गरिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपालमा थाइल्यान्ड, दुबई, हङकङ, चीनलगायत मुलुकबाट अवैध रूपमा सुन भित्रिने गरेको छ । तर, यसरी भित्र्याउँदा कहिलेकाहीँ बरामद हुने गरे पनि मुख्य कारोबारी पक्राउ परेको वा कारबाही गरिएको दृष्टान्त छैन ।
चीनको केरुङबाट रसुवागढी नाका हुँदै तस्करीबाट भित्रिएको ८८ केजी सुनसहित २०७४ भदौ १९ मा क्षेत्रपाटीबाट एक ‘भरिया’ पक्राउ परेका थिए । सुडानका २ नागरिक दुबईबाट गत माघमा भित्र्याएको १९ केजी सुन मोरङको रानी नाका हुँदै भारत लैजाने तयारी हँॅदै गर्दा काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए । विमानस्थलबाटै ५ वर्षअघि भित्रिएको ३३ केजी सुन प्रकरणमा सनम शाक्य मारिए । सुन गायब बनाएको प्रकरणमा गोरे भनिने चूडामणि उप्रेतीबाट उनी मारिएका थिए । तर, सुन भेटिएन । सुन कसले कहाँ पुर्‍यायो भन्ने तथ्य अहिलेसम्म खुलेको छैन ।

 

मुख्य पृष्ठ

मिटरब्याज विधेयकको प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको असहमति

- जयसिंह महरा

(काठमाडौं)
मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गरिएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको सन्देश सुनाएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउन राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले अस्वीकार गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत पारित भए पनि त्यसको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८०’ को सन्देश सभामा सुनाउने विषय बैठकको कार्यसूचीमा राख्न अस्वीकार गरेका हुन् ।
मधेशका विभिन्न जिल्लाबाट हिँडेरै गत चैत दोस्रो साता काठमाडौं आइपुगेका पीडितको माग सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले वैशाख २० मा अध्यादेश ल्याएको थियो । वैशाख २४ बाट सुरु भएको संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमै अध्यादेशबारे दुवै सदनलाई जानकारी गराइएको थियो । तर, सरकारले असार ५ मा मात्रै अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गर्‍यो । उक्त विधेयक असार १५ मा पारित भयो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको प्रतिस्थापन विधेयक असार १७ मा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो । असार २० मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने तयारी थियो तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलले बैठक अवरुद्ध गरेपछि संविधानले तोकेको समयावधिभित्र अध्यादेश पारित हुन सकेन । संविधानको धारा ११४ मा संसद् चलेको ६० दिनभित्र अध्यादेश पारित भइसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।
अध्यादेश पारित नभए पनि प्रतिस्थापन विधेयक जीवितै रहेको भन्दै सरकारले अघि बढायो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति गरेर असार ३१ मा विधेयक पारित गरियो । त्यसरी पारित गर्दा ‘अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक’ भन्ने शब्द फिर्ता लिएर ‘विधेयक’ मात्रै राखिएको थियो । राष्ट्रिय सभाले अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा पठाएकामा अरू विधेयक जस्तै पारित भएर सन्देश आएको भन्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
तिमिल्सिनाले महान्यायाधिवक्तालगायत कानुन व्यवसायीसँग छलफल गर्ने भन्दै आफू विश्वस्त नभएसम्म प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएको सन्देश सभामा सुनाउन कार्यसूचीमा नराख्ने जवाफ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीमार्फत सरकारलाई पठाएका छन् । राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि तिमिल्सिनाले प्रतिनिधिसभाबाट ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८०’ पारित कसरी भयो भन्ने प्रक्रियाप्रति आफू सहमत हुन नसकेको बताएका थिए ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले बिहीबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सन्देश सुनाएर ऐनको स्वरूप दिन आग्रह गरेको तर राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले कानुनी परामर्शका लागि समय मागेको बताए । ‘सबै राजनीतिक दलहरूबीच सर्वसम्मति भएर आएको विधेयक हो, मिटरब्याजपीडितहरूले न्याय पाउनुभएको छैन भनेको थिएँ तर अध्यक्षज्यूले मैले प्रतिस्थापन भनेर पठाएको, यो त सामान्य विधेयकजसरी आयो, यसमा म कन्भिन्स भएको छैन भन्नुभयो,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘त्यसैले आजको कार्यसूचीमा राख्दिन भन्नुभयो ।’
कार्यव्यवस्थामा रहेका पदाधिकारीका अनुसार तिमिल्सिनाले प्रतिनिधिसभामा कुन–कुन दलले सर्वसम्मति गरे भन्ने कुरा आफ्नो चासोमा नरहने बताएका थिए । राष्ट्रिय सभा संघीय संसद्को माथिल्लो सभा भएको र यसको छुट्टै स्वायत्त अस्तित्व रहेको कुरा ख्याल गर्नुपर्ने अध्यक्ष तिमिल्सिनाको भनाइ थियो ।
कार्यव्यवस्थामा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीले पनि विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट कसरी पास भयो भन्ने प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाएका थिए । दुवै पार्टीले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न ल्याइएको विधेयक जस्तो स्वरूपमा राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिस्थापन भनी पास गरेर पठाइएको थियो, सोहीअनुरूप फिर्ता नभएको भन्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाको धारणालाई समर्थन गरेका थिए । राष्ट्रिय सभामा एमाले संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहालले विधेयकको विषयवस्तु भन्दा पनि प्रतिनिधिसभामा पारित गरिएको प्रक्रियाप्रति प्रश्न उठाएको बताए । ‘विधेयक पास नगर्ने भनेका छैनौं तर प्रक्रिया मिलेन, उद्देश्य परिवर्तन गरेको कुरा आयो, अनि त्यस विषयमा बुझ्नका लागि अध्यक्षलाई समय दिन सहमत भएका हौं,’ उनले भने, ‘त्यो अब यताबाट जुन रूपमा पठाएको त्यसको उद्देश्य नै परिवर्तन गरेर आएको हुँदा अब यसको सन्देश सुनाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने हिसाबले अध्यक्षले संविधानको धारा १५८ को ४ मा महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकारमा कुनै कानुनी प्रश्नमा बोलाएको खण्डमा संसद्लाई राय दिने भन्नेअनुसार उहाँले बुझ्न खोज्नुभएको छ ।’
राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष उर्मिला अर्याल, मन्त्री गुरुङ, राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षका पदाधिकारीले प्रतिनिधिसभाबाट आएको विधेयक पारितको सन्देश सुनाएर प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्ने बताएका थिए । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसकी सचेतक अनिता देवकोटाले प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको विधेयकको सन्देश सुनाउनुपर्छ भनेको तर अध्यक्ष तिमिल्सिनाले कानुनी सल्लाह गर्नका लागि समय मागेको बताइन् । ‘मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयकको राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिस्थापन विधेयक भएर तल गएको थियो । प्रतिनिधिसभामा असार २० गते एमालेको अवरोधले पारित हुन सकेन । प्रतिनिधिसभाले पछि सर्वसम्मत रूपमा पास गरेर पठायो,’ उनले भनिन्, ‘प्रतिनिधिसभाबाट पास भएर आएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले पनि हेर्नुपर्छ भन्ने धारणा आयो । मिटरब्याजपीडितको पक्षमा प्रतिनिधिसभाले पास गरेपछि राष्ट्रिय सभाले पनि पास गर्नुपर्छ भनेका छौं ।’
प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको विधेयकको सन्देश सुनाएर छिटो कानुनको स्वरूप दिन अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नसघाएको सत्तापक्षको आरोप छ । यसबीचमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सरकार र सम्बन्धित पक्षसँग संवाद गरेर प्रक्रियाबारे प्रस्ट भई विधेयकबारे उचित निष्कर्ष निकाल्नुको साटो राष्ट्रिय सभाको बैठक नै एक साता सार्ने र कार्यव्यवस्था समितिको बैठक पनि चार दिनमा गर्ने गरी समय निर्धारण गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले शून्य र विशेष समयमा बोलेका थिए । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी
राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रको व्यहोरा जानकारी गराएका थिए । संघीय संसद्का संयुक्त समितिमा रहने सांसदहरूको हेरफेरको सूचना सुनाएका थिए ।
त्यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले विद्युतीय व्यापार विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउन राखेको प्रस्ताव पारित गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाको बैठक साउन ११ गते बिहीबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । कम्तीमा अर्को सातासम्म मिटरब्याजीलाई कारबाही गरी मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिने कानुनी व्यवस्था गर्न ल्याइएको विधेयक अगाडि नबढ्ने भएको छ । राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था समितिको बैठक साउन ७ गते दिउँसो ३ बजे बोलाइएको छ । उक्त बैठकमा महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेललाई परामर्शका लागि बोलाउन लागिएको अध्यक्ष तिमिल्सिनाका प्रेस विज्ञ दुर्गाप्रसाद शर्माले जानकारी दिएका छन् । यसबीचमा तिमिल्सिनाले अरू कानुन व्यवसायीसँग पनि परामर्श गरिने बताइएको छ ।
असार ३१ मा प्रतिनिधिसभाले उक्त विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सभामुख देवराज घिमिरेसँग पनि छलफल गरेका थिए । उनले प्रतिस्थापन विधेयकलाई साधारण विधेयकजसरी पठाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पनि पारित भइसकेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा पारित भएको थियो । प्रतिनिधिसभामा विधेयक आएको ६० दिनभित्र पारित हुन नसकेपछि प्रतिस्थापनको व्यवस्था फिर्ता लिएर साधारण विधेयकका रूपमा पारित गरिएको थियो । एमाले, रास्वपा, जसपासहितका १४ सांसदले विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । प्रतिनिधिसभामा विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नु पहिला सबै सांसदले ती संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर सरकारले गरेको प्रतिबद्धतामा समर्थन जनाएका थिए ।
विधेयकमा कम रकम दिई बढीको लिखत बनाउने, रकम नै नदिई लिखत बनाउने, आपसी लेनदेनको ब्याजलाई मूल ऋणमा जोड्ने तथा त्यस्तो लेनदेनका आधारमा चलअचल सम्पत्ति हडप्नेहरूलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । कसैले लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत तयार गर्ने, ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरेको रकमको भर्पाई नदिने वा लिखत नबनाउने कार्यलाई कसुर ठहर गरेको छ । त्यस्तै, साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने, शोषण गर्ने, ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिनेजस्ता काम गर्न, गराउन वा अनुचित लेनदेनको रकम असुलउपर गर्न ऋणीलाई हैरानी पुर्‍याएमा पनि कसुर गरेको ठहरिने कानुनी व्यवस्था छ ।
यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको सन्देश राष्ट्रिय सभामा सुनाएपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । त्यसरी प्रमाणित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइनेछ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयकले कानुनको रूप लिनेछ र कार्यान्वयनमा जानेछ ।

मुख्य पृष्ठ

उत्पादन घटेपछि एक्कासि बढ्यो अन्डाको मूल्य

- राजु चौधरी

(काठमाडौं)
उत्पादनमा कमी आएको भन्दै तीन महिनाभित्रमा अन्डाको होलसेल मूल्य प्रतिगोटा झन्डै ४ रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघले गत असार २६ मा मझौला अन्डाको प्रतिक्रेट ४ सय २५ रुपैयाँ र ठूलो अन्डा प्रतिक्रेट ४ सय ५० रुपैयाँ तोकेको छ । जबकि तीन महिनाअघि २०७९ चैत २२ मा मझौला अन्डा प्रतिक्रेट ३ सय १५ रुपैयाँ र ठूलो अन्डा प्रतिक्रेट ३ सय ४५ रुपैयाँ थियो । असार महिनामा मात्रै उत्पादकले प्रतिक्रेट २५ रुपैयाँसम्म मूल्य बढाइसकेका छन् ।
होलसेल मूल्य नै बढेपछि अन्डाको खुद्रा मूल्य झनै बढेको छ । खुद्रा बजारमा अन्डा प्रतिक्रेट ५ सय ३० देखि ६ सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री भएको छ । त्यस्तै, प्रतिगोटा अन्डा २० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको खुद्रा व्यापारीहरू बताउँछन् । ‘उत्पादक, होलसेल र वितरकले हप्तैपिच्छे मनपरी मूल्य बढाएका छन्,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक खुद्रा व्यापारीले भने, ‘साताअघिसम्म २ वटा अन्डा ३५ रुपैयाँसम्ममा बेच्न सकिन्थ्यो । अहिले गोटाकै २० रुपैयाँ पर्ने भइसक्यो ।’ पर्याप्त उत्पादन नभएको भन्दै व्यवसायीहरूले मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाएका हुन् ।
नेपाल अन्डा उत्पादक संघले बर्डफ्लु
महामारी, बैंकको ऋण, आर्थिक मन्दीलगायत कारणले अन्डा उत्पादनमा कमी आएको जनाएको छ ।

‘व्यावसायिक किसानकै संख्या करिब ३० प्रतिशतले घटेको छ । कतिपय किसान बिदेसिएका छन्, भने कतिपयले पेसा छाडेका छन्,’ संघका केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष शिवराम केसीले भने, ‘अन्डाको उत्पादन घटेपछि करिब डेढ महिनायता भाउ पनि बढेको बढ्यै छ ।’ उत्पादन ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म घटेको संघले जनाएको छ ।
एक व्यवसायीका अनुसार केही ठूला व्यापारीको सिन्डिकेटका कारण अन्डाको भाउ महँगिएको हो । ‘४/५ वर्षअघि अन्डाका लागि धेरै किसानले लेयर्स (कुखुरा) पालेका थिए, त्यसबेला अन्डा क्रेटकै २ सय रुपैयाँमै पाइन्थ्यो । ठूला व्यापारीले त्यो बेला मूल्य झनै घटाएर बिक्री गरिदिँदा साना किसान मर्कामा परेर पलायन नै भए,’ ती व्यवसायीले थपे, ‘साना किसान डुबेपछि ठूलाले अन्डाको मनलाग्दी भाउ गरे । सीमित व्यापारीको सिन्डिकेटका कारण मूल्य बढेको छ ।’
ललितपुर पोल्ट्रीका सञ्चालक पीताम्बर सञ्जेलले पनि अधिकांश कुखुरापालक किसानहरू पलायन भएपछि अन्डाको उत्पादन घट्दा मूल्य बढेको बताए । ‘चार वर्षसम्म लागत मूल्यभन्दा पनि कममा घाटा खाएर बेच्नुपरेको थियो । घाटा भएपछि धेरै किसानले कुखुरा पाल्नै छोडे,’ सञ्जेलले थपे, ‘बजारमा अन्डा कम भएपछि पोहोरभन्दा मूल्य डेढ गुणाले बढेको हो । अन्डाको यो अहिलेसम्मकै उच्च मूल्य हो ।’ त्यसो त विगतमा अन्डाको लागत मूल्यसमेत नपाएका किसानले अहिले राम्रो भाउ पाएकामा खुसी छन् ।
केही ठूला व्यापारीले एकलौटी रूपमा मूल्य बढाइरहँदा सरकार भने रमिते बनेर बसेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू आरोप लगाउँछन् । ‘बजारमा मूल्य मनलाग्दी छ, तर नियमन गर्ने सम्बन्धित निकायले कुनै चासो नै दिएको छैन,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘मूल्य नियन्त्रण गर्न तत्काल बजार हस्तक्षेप जरुरी छ । वास्तविकता के हो, पहिचान गरेर कालोबजारी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’ बजारमूल्य हस्तक्षेप तथा नियन्त्रण गर्ने दायित्व वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हो । तर, विभागले मूल्यको अनुगमन नै गरेको छैन । विभागका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराईले मूल्य बढेको सन्दर्भमा उजुरी, गुनासो नआएको बताए । यद्यपि, अन्डाको मूल्यबारे बुझ््ने काम भइरहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘मूल्यबारे पशुसेवा विभागमा पनि जानकारी मागेका छौं ।’
पशुसेवा विभागका सूचना अधिकारी चन्द्र ढकालले अन्डाको माग र आपूर्तिले मूल्य निर्धारण भएको बताए । बजारमा लेयर्स कुखुराको संख्या घटेकाले मूल्य बढेको बताए । ‘बर्डफ्लु, आर्थिक मन्दीका कारण कुखुराको संख्या पनि घटेको छ । गत वर्षमात्रै करिब ६ लाख लेयर्स नष्ट भयो,’ उनले भने, ‘संख्या कम हुँदा उत्पादन पनि घटेको देखिन्छ, त्यसको असर स्वाभाविक रूपमा मूल्यमा पनि परेको छ ।’
त्यसो त सरकारले अन्डा उत्पादनमा आत्मनिर्भर रहेको भन्दै २०७७ चैतमा घोषणा नै गरेको थियो । हरेक नागरिकलाई बर्सेनि ६१ गोटा अन्डा भागमा पर्ने भन्दै उक्त घोषणा गरिएको साढे दुई वर्ष बित्न नपाउँदै उत्पादनमा कमी आएको भन्दै बजार मूल्य अकासिएको हो ।

Page 2
म्यागेजिन

पैतृक सम्पत्ति खोज्दै छोरी

- कान्तिपुर संवाददाता,मधु शाही

(काठमाडौं)
उनी घरी अदालतको तल्लो तला र घरी माथिल्लो तला गरिरहिन्, हातमा फाइल बोकेर । यत्तिकैमा अधिकारकर्मी रसना ढकाल भेटिन् । ‘दिदी म ठ्याक्कै हजुरलाई नै सम्झिरहेकी थिएँ,’ हातको फाइल खोल्दै उनले मनको गाँठो फुकाइन्, ‘हेर्नु न, म माथि
हिंसा भयो ।’
हिंसा भन्नेबित्तिकै अधिकारकर्मी रसनाले प्रश्न गरिन्, ‘कसले श्रीमान्ले ?’ युवतीले ‘होइन’ भन्ने जनाउमा टाउको हल्लाउँदै भनिन्, ‘आई एम अनम्यारिड दिदी । मेरो दाइले दुःख दियो । सबै सम्पत्ति हडप्यो । आर्थिक हिंसा भयो ।’ पछिल्लो समय महिलामाथि यौन र शारीरिक हिंसा हुने तर त्यो पनि बढी श्रीमान्बाटै हुने घटना आइरहँदा रसनाले पनि उनको समस्या त्यस्तै ठानेकी थिइन् । आर्थिक हिंसा भोगेको बताउने ती युवतीका दाइले उनलाई थाहै नदिई पैतृक सम्पत्ति सबै आफ्नो नाममा गराएका रहेछन् ।
युवती कानुनले पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीलाई समान अधिकार दिएको आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिन् । उनको यो सुझबुझ देखेर मुद्दा फाँटका कर्मचारीसमेत अचम्भित भएका थिए । मुद्दा दर्ता गरेपछि ती कर्मचारीले समेत मनैदेखि हार्दिकता देखाउँदै युवतीलाई भने, ‘यस्तै बहादुर छोरीहरू जन्मिऊन् ।’ हुन पनि अदालतमा छोरीले सम्पत्तिमाथिको अधिकार माग गर्दै मुद्दा मामिलामा जान आँट गर्ने छोरीहरू कमै देखिन्छन् । अधिकारकर्मी रसनाको अनुभवले पनि यही भन्छ । केही दिनअघि उनले पनि १३ वर्षीया छोरीले आफ्नै बुबाविरुद्ध पैतृक सम्पत्तिको माग गर्दै मुद्दा दायर गर्न सघाएकी थिइन् ।
डोल्पा घर भएकी पद्मा कठायतले ९ वर्षअघि सम्बन्धविच्छेद गरिन् । पाँच वर्षकी छोरी बुबासँगै बस्दै आएकी थिइन् । बुबाले अर्को बिहे गरेपछि बिस्तारै रक्सीले मातेर छोरीमाथि कुटपिट गर्न थाले । धेरै पटक घाइते नै हुन थालेपछि सहन नसकेर आमासँगै आएर बस्न थालिन् । तर, मानाचामल, पढाइ खर्च र सम्पत्तिको हकका लागि उनी अहिले काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगेकी छन् । असारमा मुद्दा दायर गरेकी पद्माले अंशबिना छोरीको भविष्य अधुरो रहेको बताइन् । ‘सम्पत्ति भए छोरीले पढ्न पाउँथिन्,’ उनी भन्छिन् ।
त्यस्तै, काठमाडौं घर भएकी पवित्रा बयलकोटी (नाम परिवर्तन) ले यतिबेला सम्पत्तिको हक पाउन आफ्नै बुबाआमासँग लडाइँ गर्नुपरेको छ । बुबाआमाले छोरीलाई सम्पत्ति दिनुपर्छ भनेर नातै नपर्ने पाँच जनाको नाममा घरजग्गा हस्तान्तरण गरिदिएको थाहा पाएपछि पवित्रा अंश खोज्दै अदालत धाएकी हुन् । ‘भाइ सानै छ, मैले पहिलेदेखि अंश चाहिन्छ भन्दै आएकी थिएँ,’ उनी भन्छिन्, ‘आमाबुबाले थाहै नदिई अरूको नाममा गरिदिनु भएछ ।’ छोराछोरीको मञ्जुरीबिना नै अरूको नाममा सम्पत्ति दिएको भन्दै उनले बुबाआमा र ती व्यक्तिहरूविरुद्ध समेत मुद्दा लडिरहेकी छन् । ‘कानुनी अधिकार भए पनि बुबाआमा नै छोरीलाई सम्पत्ति दिन राजी छैनन्,’ उनी भन्छिन् ।
त्यस्तै, काठमाडौंको ठमेलमा करोडौंको पैतृक सम्पत्तिको अधिकार भएकी प्रिया पाण्डे (नाम परिवर्तन) र उनकी दिदी आफ्नै दाइसँग त्यसका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् । अमेरिकामा बस्ने दुवै दिदीबहिनी पैतृक सम्पत्तिका लागि अदालतसमक्ष हारगुहार गरिरहेका छन् । सानैमा बुबा गुमाएका उनीहरूकी आमाको पनि तीन वर्षअघि कोभिडका कारण निधन भयो । आमा बितेको ४५ दिन नबित्दै प्रियाका दाजुले पैतृक सम्पत्तिमा छोराको हक लाग्ने भन्दै अंश आफूलाई दिन मञ्जुरी पत्र पठाउने अनुरोधसहितको पत्र पठाए । प्रियाको यो पत्र पढेर मन खिन्न भयो ।
एकातिर आमा बितेको दुःख नसेलाउँदै दाजुले आफूमाथि छोरी भएकै कारण विभेद गरेको महसुस भयो । प्रिया र उनकी दिदीले आमाको अंशमा आफ्नो समेत अधिकार माग्दै जिल्ला अदालत काठमाडौमा मुद्दा दायर गरे । ‘एक वर्षदेखि मुद्दा चलिरहेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘अदालतको पूर्ण पाठ तीन महिनाभित्र आउनुपर्ने हो, अझै आएको छैन ।’
प्रियाका अनुसार आमाले तीन सन्तान (दुई छोरी, एक छोरा) कै नाममा पैतृक सम्पत्ति अंशबन्डा गर्ने भनिरहनुहुन्थ्यो । आमा बाँच्दासम्म मावलीले पनि भान्जीहरूले अंश पाउनुपर्छ भन्दै आएका थिए । जब आमा बितिन्, त्यसपछि मामाले भान्जाको अधिकार नखोस् भन्दै कुरा फेर्न थालेको प्रियाले बताइन् । प्रियाका दिदीबहिनीले अहिले अंश लिइन् भने मामाका छोरीहरूले समेत अंश माग्ने हिम्मत जुटाउँछन् भन्ने डरले मामाले भान्जाको पक्ष लिएको उनले बताइन् । भन्छिन्, ‘अंशले गर्दा न दाजुसँग बोलचाल छ, न मावलीसँग ।’ छोरीले अधिकार खोज्नु भनेको आफन्तीसँग दुश्मनी मोल्नुजस्तै चुनौती रहेको उनले बताइन् ।
आफ्नै हक खोज्दा मुद्दा मामिलाको झन्झटदेखि परिवारसँग समेत दुश्मनी खेप्नुपर्ने माथिका यी छोरीहरू हाम्रो समाजका केही प्रतिनिधि पात्र हुन् । कैयौं छोरीहरूले पैतृक सम्पत्ति पाउन सकेका छैनन्, तीमध्ये थोरै मात्र कानुनी उपचारका लागि पुग्छन् । अधिवक्ता राजेन्द्र पोख्रेलका अनुसार छोरीले कानुनी रूपमा पैतृक सम्पत्तिमा छोरासरह अंशको हक पाउने व्यवस्था भए तापनि सामाजिक अभ्यास अझै हुन नसकेको बताउँछन् । लिबर्टी जस्टिस सेन्टरका प्रमुख पोख्रेल विवाहित छोरीसमेत पैतृक सम्पत्तिको हकदार हुने भए पनि त्यसका लागि अधिकांश छोरीहरू मुद्दा लड्ने हिम्मत नै नगर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘यता बुबाआमा पनि पैतृक सम्पत्ति छोरीलाई दिने विषयमा उदार छैनन् ।’ कानुन छ तर त्यसको प्रयोग हुन नसकेको उनी बताउँछन् ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २०५ मा अंशबन्डा प्रयोजनका लागि सगोलको सम्पत्तिमा पतिपत्नी, बाबुआमा र छोराछोरीलाई अंशियार मानिएको छ । सोही संहिताको दफा २०६ मा प्रत्येक अंशियार अंशको समान हकवाला हुने, अंशबन्डा गर्दाका बखत कुनै महिला अंशियार गर्भवती भएमा र निजले जन्माउने शिशु अंशियार हुने भएमा त्यसरी जन्मेको शिशुलाई समेत समान अंशियार मानी निजको अंश भाग छुट्याएर मात्र अंशबन्डा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
मुलुकी देवानी संहिताको उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाले सगोलको सम्पत्तिमा उक्त परिवारमा रहेका पतिपत्नी, बुबाआमा र छोराछोरीले निर्विवाद रूपमा अंश हक पाउने व्यवस्था भएको बुझिन्छ । वास्तवमा एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिको अधिकारसँग निजको पहिचानको अधिकार, विवाह तथा परिवारको अधिकार र सम्पत्तिको अधिकारसमेत सँगसँगै जोडिएर आउने गरेको अधिवक्ता राजेन्द्रले सुनाए । उनका अनुसार विवाह र अंश हक फरक–फरक कुरा हुन् । विवाहले अंश हकलाई मेट्न सक्दैन किनभने अंश हक नैसर्गिक हो । अंश भनेको जन्मेको आधारमा पाइने कुरा हो भने विवाह भनेको व्यक्तिको स्वतन्त्र इच्छाको विषय हो ।
महिला वर्गको हक अधिकारको सम्बन्धमा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावविरुद्धको महासन्धि, १९७९ महत्त्वपूर्ण रहेको छ । उक्त महासन्धिको धारा १ मा ‘महिलाविरुद्धको भेदभाव भन्नाले महिलाले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक वा अरू कुनै विषयसम्बन्धी मानवअधिकार तथा स्वतन्त्रतालाई आफ्नो वैवाहिक स्थिति जे जस्तो रहेको भए तापनि पुरुष र महिलाको समानताका आधारमा उपभोग गर्नमा वा प्रयोग गर्नमा व्यवधान पार्ने वा त्यस्तो मान्यतालाई नै क्षति वा शून्यकरण पार्ने उद्देश्यले भएको लिंगका आधारमा हुने कुनै पनि भेदभाव वा बहिष्कार वा प्रतिबन्ध सम्झनुपर्छ । नेपाल उक्त महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भइसकेको अवस्थामा यस्तो विभेद कानुनी रूपमा अमान्य छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३८(१) ले प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने तथा धारा १८(५) ले पैतृक सम्पत्तिमाथि लैंगिक विभेदबिना सबै सन्तानको समान हक हुने उल्लेख गरेको छ । यसरी नेपालको संविधानले छोराछोरीमा
समान वंशीय हक तथा पैतृक सम्पत्तिमा समानताको हक प्रदान गरेको छ भने वैवाहिक स्थितिका आधारमा छोराछोरीलाई गरिने विभेदकारी व्यवहारलाई स्पष्ट रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
लैंगिक समानता कायम गर्ने तथा लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ ले मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १(क) को व्यवस्था नै खारेज गरिदियो । यसले नयाँ व्यवस्थाका रूपमा अंशबन्डा गर्दा छोराछोरीहरूको जियजियैको अंश गर्नुपर्ने भन्ने कानुनी प्रावधान गरिदियो । हाल अंश हक सम्बन्धमा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ प्रचलित छ । उक्त संहिताको दफा २०५ ले ‘सगोलको सम्पत्ति अंशबन्डा गर्ने प्रयोजनका लागि पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी अंशियार मानिनेछन्,’ भन्ने उल्लेख गरी प्रत्येक अंशियारलाई समान हकदार कायम गरेको छ ।
विवाहित छोरीले समेत अंश पाउने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले नजिरसमेत प्रतिपादन गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको मिति २०७६/३/२२ गते निर्णय नं. १०३४६ को उत्प्रेषण तथा परमादेशको रिटमा ‘महिला भएकै आधारमा या त विवाह रोज या पैतृक सम्पत्ति प्राप्त गर भन्नु महिलाविरुद्धको भेदभाव हुन जाने ।
महिलाको पहिचान र पैतृक सम्पत्तिमा साम्पत्तिक अधिकार विवाह भएको आधारमा निर्धारण हुने होइन । पैतृक सम्पत्तिमाथिको अधिकार गर्भबाटै सिर्जना भई जन्मपछि प्राप्त हुने अधिकार हो । वैवाहिक स्थितिको आधारमा छोरा र छोरीलाई फरक व्यवहार गर्नु भेदभावकै स्वरूप हुने । संविधान र कानुनको मनसाय छोरीलाई फरक व्यवहार गर्नु भेदभावकै स्वरूप हुने । संविधान र कानुनको मनसाय छोरीलाई पनि छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमा समान अंशियार कायम गर्नुपर्ने भन्ने नजिर सिद्धान्त कायम गरी पैतृक सम्पत्तिमा बिहे गरेका छोरीहरूले पनि नैसर्गिक रूपमा अंश हक लाग्ने व्याख्या गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाका अनुसार सम्पत्तिमाथिको अधिकार महिलाको सर्वाङ्गीण विकाससँग जोडिएको छ । आर्थिक न्यायबिना महिला सशक्तीकरण असम्भव छ । त्यस्तै थुप्रै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्न पनि सम्पत्तिमा महिलाको सुनिश्चितता हुन जरुरी छ । कानुनी रूपमा विवाहित, अविवाहित, एकल महिला र सम्बन्धविच्छेद भएका छोरी सबैले सन्तान भएकै आधारमा पैतृक सम्पत्तिमा समान अंश पाउने व्यवस्था छ । यद्यपि कानुन र नीतिले छोराछोरी बराबरी गरेको भए पनि छोरीहरू आफैं सचेत छैनन् । ‘सम्पत्तिमा अधिकार पाउन पितृसत्तात्मक समाजमा सजिलो छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘एकातिर छोरीले नै अधिकार माग्ने हो, अर्कोतिर छोरीमैत्री परिवार र अभिभावक बन्न जरुरी छ ।’
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार २०५८ सालमा नेपालका कुल परिवारमध्ये करिब १२ प्रतिशतले घर वा जग्गा महिलाको नाममा राखेका थिए । त्यो संख्या २०६८ सालमा झन्डै २० प्रतिशत पुगेको थियो । नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार महिलाका नाममा घर र जग्गा दुवै भएको ११.८ प्रतिशत छ, जसमध्ये जग्गा मात्रै ९.७ रहेको छ । घर मात्र २.३ प्रतिशत छ । घर वा जग्गा वा दुवै भएको २३.८ प्रतिशत पुगेको छ । तर महिलाका नाममा घरजग्गा पास हुँदा मालपोत रजिस्ट्रेसनमा छुट सुविधा छ । महिलाका नाममा घरजग्गा आउनु पैतृक सम्पत्तिबाट हस्तान्तरण भएको भन्दा पनि छुट सुविधा उपयोगको उद्देश्यले प्रेरित रहेको अनुमान छ ।
महिलाको सम्पत्तिमा पहुँच पुर्‍याउनकै लागि सरकारले विशेष छुटको व्यवस्था ल्याएको हो । ग्रामीण क्षेत्रका महिलालाई ३० र सहरीया क्षेत्रका महिलालाई २५ प्रतिशत कर छुट गरिएको छ । त्यसमा एकल महिलाको हकमा थप १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ । पैतृक सम्पत्तिमा भने महिलाहरू मुद्दैमा जानुपर्ने अवस्था छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंमा चालु आव २०८० असार २६ गतेसम्मको मुद्दा हेर्दा १४ सय समग्र अंशसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको छ । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको तुलनामा अंशसम्बन्धी मुद्दा संख्या बढ्दै गएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको तथ्यांक छ । आव ०७७/०७८ मा ९ सय ४२ अंशसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको थियो भने आव ०७८/७९ मा १४ सय ७३ मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
यद्यपि महिलाका नाममा सम्पत्ति दर्ता गराउने संख्या बढे पनि भोग्यको अधिकार अझै पनि पुरुषकै अधीनमा रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा बताउँछिन् । केही शिक्षित र आँटिला महिलाले मात्रै आफ्नो नामको जग्गा प्रयोग गर्ने अधिकार राखेका छन्, नभए सबै नाम महिलाको काम र अधिकार पुरुषकै रहेको उनले बताइन् ।
‘सम्पत्ति नाममा भएर मात्रै पुगेन, भोगचलन गर्ने स्वतन्त्र अधिकारसमेत हुनुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यो अधिकार जन्म घरबाटै लिन सके परिवर्तन सम्भव छ ।’

 

Page 4
युवा ग्यालरी

बडिबिल्डिङमा महिला

- सीमा तामाङ

(काठमाडौं)
माल्दिभ्समा गत वर्ष भएको ५४ औं एसियाली शारीरिक सुगठन र फिजिक्स स्पोर्टस् च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुन राम्रो तयारी गरेकी थिइन् रजनी श्रेष्ठले । तर डेंगीले थलिएपछि उनी सहभागी हुन् पाइनन् । जसका कारण पदक जित्ने उनको योजना सफल हुन सकेन । त्यसैले आगामी सेप्टेम्बरमा नेपालमा हुने ५५ औं एसियाली शारीरिक सुगठन र फिजिक्स स्पोर्ट्स च्याम्पियनसिपका लागि उनको तयारी जोडतोडले चलिरहेको छ । आजभोलि रजनी दिनको करिब पाँच घण्टा जिममै बिताउँछिन् ।
झापाकी रजनी शारीरिक सुगठनमै लाग्छु भनेर चाहिँ लागेकी होइनन् । करिब ८ वर्षअघिसम्म उनी ‘हाउस वाइफ’ मात्रै थिइन् । श्रीमान् समीरले जिम सञ्चालन गर्थे । उनले सामान्य अभ्यास मात्रै गर्थिन् । त्यसमै रमाइरहेकी श्रेष्ठको घाँटीमा स–साना गाँठा देखिन थाले । उपचारका लागि नेपालमा मात्र नभई भारतसम्म पनि पुगिन् । उपचारका लागि धाउँदाधाउँदै त्यस्ता गाँठाको संख्या बढ्दै गएको थियो । चिकित्सकले एन्टिबायोटिक मात्रै दिन्थे । औषधि खाँदासम्म दुखाइ कम हुने र गाँठा पनि हराउने हुन्थ्यो । तर औषधि सकिनासाथ दुखाइ र गाँठा दुवैको समस्या हुन थाल्थ्यो ।
अधिकांश चिकित्सकले क्यान्सर भएको आकलन गर्थे । एक चिकित्सकले गाँठा काटेर त्यसको ‘बायोप्सी’ गरेपछि मात्रै क्यान्सर वा अन्य रोग पुष्टि हुने बताए । अधिकांश चिकित्सकले क्यान्सरको आकलन गर्न थालेपछि तनाव बढ्न थालेको थियो । भोलि ‘बायोप्सी’ गर्ने दिन तोकिए पनि अघिल्लो रात नै समीरले जिम गर्दा पो ठीक हुन्छ कि भन्दै जिम जान सुझाए । त्यसपछि सुरु भयो, उनको जिमदेखि शारीरिक सुगठनसम्मको यात्रा । त्यसपछि उनी नेपाल व्यायाम मन्दिरमा नियमित जिम जान थालिन् । जिम सुरु गरेसँगै उनको घाँटीको गाँठा आफैं हराउँदै गए । ८ वर्ष भइसकेको छ तर अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै समस्या देखिएको छैन उनमा । ‘घाँटीको गाँठा हराउँछ कि भनेर जिम जान थालें । गाँठा पनि हराए, शरीर पनि फिट,’ उनले भनिन्, ‘जिम गर्दै गएपछि शरीरको आकार पनि परिवर्तन हुँदै आयो । त्यसपछि त झन् सबैले बडिबिल्डिङ सुहाउँछ भन्दै हौस्याए ।’
श्रीमान् समीर, परिवार र साथीभाइको हौसलामा स्टेज उक्लेकी रजनीको नाम बिजेताका रूपमा आयो । मिस्टर काठमाडौं–२०७४ मा ११ जना सहभागीलाई पछि पार्दै उनले फिजिक विधामा प्रथम अर्थात् ‘गोल्ड मेडल’ जितिन् । ‘भगवान्ले नै यस्तो संयोग जुराइदिएका होलान्,’ उनले भनिन्, ‘पहिला घाँटीमा समस्या त्यसपछि जिम र अहिले बडिबिल्डिङमा ।’ परिवारको साथ पाएकी रजनीले फर्केर दिन सम्झँदै पछुताउनुपरेको छैन । उनले मिस्टर हिमालय–२०१९ मा महिला एथ्लेटिक्स फिजिक्सको उपाधि हात पारिन् ।
विजेताले साउथ एसियन च्याम्पियनसिपमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउँथे । त्यसकारण १२ औं साउथ एसियन च्याम्पिएनसिप–२०१९ मा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेकी उनले रजत पदक जितिन् । लगत्तै इन्डोनेसियामा भएको ५३ औं एसिएन शारीरिक सुगठन र फिजिक्स स्पोटर््स च्याम्पियनसिपमा दुई वटा विधामा प्रतिस्पर्धा गर्दा रजत र कांस्य पदक हात पारिन् । शारीरिक सुगठन विधाअन्तर्गत ५५ केजी तौलसम्म रजत र फिजिक्स विधाअन्तर्गत ३० वर्षभन्दा माथि कांस्य पदक जितिन् । लगातार तीनवटा खेल आफ्नो पोल्टामा पारेकी रजनीलाई सोही वर्ष सरकारले ‘बेस्ट खेलाडी अवार्ड’ ले सम्मान गरेको थियो ।
शारीरिक सुगठनमा रमाउन भने सहज छैन । प्रतिस्पर्धाको दिनभन्दा दुई महिनाअघिदेखि नै क्लिन डाइट, एक्सरसाइज र आराम गर्न सुरु गरिसक्नुपर्छ । यो अवधिमा दिनमा पाँच पटक खाना, पाँच घण्टा जिम र आराममा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछिन् । ‘दिनमा कम्तीमा २० वटा अण्डा, एक किलो चिकेन ब्रेस्ट र उमालेको खानेकुरा खानुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘अण्डाको पनि सेतो भाग मात्र खान मिल्छ । नुन, तेल, चिनी बिस्तारै कम गर्नुपर्छ ।’ प्रतिस्पर्धाको समयमा त २४ घण्टा अगाडिदेखि नै पानी पनि खान नमिल्ने उनले सुनाइन् । ‘शारीरिक सुगठन भनेको आराम, खानपान र एक्सरसाइजमै भर पर्छ,’ उनले भनिन् ।
अनुशासनको पालना गर्न नसक्ने व्यक्ति यसमा आउनै सक्दैनन् र यसमा रमाउन थालेपछि निस्कनै मन नलाग्ने उनी सुनाउँछिन् । ‘अनुशासन एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने खानेकुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ,’ उनले भनिन्, ‘बाहिरको चिल्लो, जे पायो त्यही खाना बहिष्कार नै गर्नुपर्छ, सुत्ने र उठ्ने समय पनि एउटै हुनुपर्छ ।’ अभ्यासमा भन्दा स्टेजमा पोजिङ गर्दा गाह्रो हुने उनको अनुभव छ । जति गाह्रो भए पनि पोजसँगै मुहारमा मुस्कान ल्याउनुपर्ने उनी सुनाउँछिन् । महिला भएर दुई पिस लुगामा स्टेजमा पफर्मेन्स गर्न गाह्रो हुने भए पनि स्टेजमा गइसकेपछि ‘बेस्ट’ गर्नै ध्यान जाने उनले सुनाइन् । पोखरामा सम्पन्न नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा पनि कोशी प्रदेशका तर्फबाट महिला शारीरिक सुगठनमा छनोट परेकी थिइन् । डेंगीले थलिएको शरीर नै लिएर प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएको समेत उनले बताइन् ।
सरकारले गत वर्षदेखि शारीरिक सुगठनलाई पनि राष्ट्रिय खेलमा समावेश गरेको हो । स्वयम्भूस्थित विजेश्वरीकी २९ वर्षीय श्वेता कपाली सन् २०१२ देखि नै फिटनेसका लागि जिम जान्थिन् । तर शारीरिक सुगठनमै लाग्छु भन्ने उनको मनमा भने थिएन । २०१६ देखि २०१८ सम्म उनले एयरहोस्टेसका रूपमा काम गरिन् । लामो
फ्लाइट र परिवारदेखि टाढा भएपछि उनले एयरहोस्टेसको जागिर छाडेर नेपाल फर्किन् । नेपाल फर्केलगत्तै उनी फेरि जिम जान थालिन् । ‘मैले जिम गर्ने ठाउँका धेरै जना दाइहरू बडिबिल्डिङ गर्थे, सबैले मलाई पनि एक पटक जानु भन्न थाले,’ उनले भनिन्, ‘त्यो बेला घर र जिम मात्रै गर्थे अरू केही थिएन । त्यसैले एक पटक कोसिस गर्छु भनेर जाने निधो गरें ।’
नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा मोडल फिक्जिक्स विधाअन्तर्गत पहिलो पटक नै स्वर्ण जिते । लगत्तै सोही वर्ष थाइल्यान्डमा भएको १३ औं विश्व शारीरिक सुगठन तथा फिजिक स्पोर्टस् च्याम्पियनसिपमा रजत पदक हात पारिन् । पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्दै महिला मोडल फिजिक्स विधामा रजत पदक जितेको उनले सुनाइन् । ‘एउटा खेलका लागि तयारी गर्दा ५/६ लाख खर्च हुन्छ, तर पाउने नाम, सम्मान र ट्रफी मात्रै हो,’ उनले भनिन् । सरकारी तवरबाटै केही सहयोग भइदिए आफूजस्तै यो क्षेत्रमा लाग्नेहरूलाई सहज हुने उनको भनाइ छ ।

युवा ग्यालरी

कालीकोटमा देउडा महोत्सव

- तुलाराम पाण्डे

(कालीकोट)
कर्णाली प्रदेशमै पहिलो पटक कालीकोटमा देउडा खेल्ने महोत्सवको आयोजना गरिएको छ । महोत्सवमा देउडा पारखीले गीतमार्फत कर्णालीको समृद्धि र विकासका कुरा मात्र गरेनन्, बालविवाह न्यूनीकरण र विपद् व्यवस्थापनबारे समुदायमा सचेतना जगाए । महोत्वसमा सहभागी हुन कालीकोटका सबै स्थानीय तहसहित दैलेख, बाजुरा, सुर्खेत, जुम्ला, हुम्लालगायतका जिल्लाका देउडा कलाकार मान्म पुगेका थिए ।
‘देउडाप्रति स्थानीयको निकै आकर्षण पाइयो,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरासिंह माझीले भने, ‘देउडा मनोरञ्जनको प्रमुख माध्यममात्र नभएर सचेतना जगाउने मियो पनि रहेछ ।’ देउडामार्फत कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्न पहिलो पटक देउडा महोत्सव गरिएको आयोजक देउडा प्रतिष्ठान सुर्खेतका अध्यक्ष नेत्रराज शाहीले बताए । ‘देउडा कर्णालीको सुख–दुःख, आँसु–हाँसो, मायाप्रेम र सामाजिक सद्भावको चौतारी हो,’ उनले भने, ‘यसको संरक्षण गर्नु हाम्रो पुस्ताको दायित्व पनि हो ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि देउडालाई महत्त्व दिएरै २०७५ सालदेखि प्रत्येक वर्ष साउन १ गते देउडा दिवसका रूपमा बिदा दिँदै आएको छ । महोत्सवमा बाजुराकी विपना भण्डारी, देउडा गायकहरू नेत्रराज शाही, पुष्पराज आचार्य, हुम्लाका मनलाल जैसी, दैलेखका कर्णबहादुर शाही, नरहिरनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष नगेन्द्र विष्ट, विपना सिंह, पूर्णबहादुर शाहीलगायतले देउडा गीतमा एकआपसमा सवाल जवाफ गरी स्थानीयलाई मनोरञ्जन दिएका थिए ।
देउडाको संरक्षणमा पाको पुस्ताले बढी चासो देखाए पनि युवापुस्तालाई पनि जागरुक बनाउन विभिन्न मेला महोत्सवको आयोजना हुनुपर्ने देउडा सर्जक चित्रसिह गाउँलेले बताए । महोत्सवमा देउडा विधामा योगदान पुर्‍याएका पाका र नयाँ पुस्ताका गरी ३७ जना देउडा खेलाडीलाई महोत्सवमा सम्मान गरिएको छ । कार्यक्रममा कालीकोटका ९ वटै स्थानीय तहसहित छिमेकी जिल्लाबाट आएका कलाकारलाई दोसल्ला, खादा र सम्मानपत्रबाट सम्मानित गरिएको आयोजक समितिका सदस्य भानुप्रभात पाण्डेले बताए ।

युवा ग्यालरी

‘मिस्टर नेपाल’ मा २० प्रतिस्पर्धी

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– ‘मिस्टर नेपाल २०२३’ का अन्तिम प्रतिस्पर्धी सार्वजनिक गरिएको छ । काठमाडौंमा बिहीबार गरिएको कार्यक्रममा अन्तिम २० जनाले आफ्नो परिचय दिँदै प्रतियोगी बन्नुको कारणबारे उल्लेख गरेका थिए ।
अन्तिम प्रतिस्पर्धीमा डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, चार्टर एकाउन्टेन्टलगायतका विभिन्न पेसाकर्मी सँगै विद्यार्थी अटाएका छन् । प्रतियोगिताको फाइनल शनिबार दरबारमार्गस्थित होटल याक एन्ड यतीमा हुँदै छ । आयोजकका अनुसार प्रतियोगितामा टाइटलसहित विभिन्न विधाका गरी १२ विजेता चयन हुने छन् ।
विजेताले ५ लाख बराबरको पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । त्यसका साथै ‘मिस्टर वर्ल्ड २०२३’ वा ‘मिष्टर ग्लोबल २०२३’ मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न पाउने बताइएको छ । देशभर आयोजना भएको अडिसनमा छानिएका उत्कृष्ट २० प्रतियोगीलाई फाइनलका लागि स्वमिङ, फुटबल, रक क्लाइमिङ, समाजसेवा, सर्ट हाइकिङ, क्याटवाक, व्यक्तित्व विकास, पब्लिक स्पिकिङलगायत दर्जनभन्दा बढी विधामा प्रशिक्षण दिइएको आयोजकको भनाइ छ ।
फाइनल स्पर्धामा अभिनेत्री आँचल शर्मा, पूर्वमिस नेपाल माल्भिका सुब्बा, डा.आयुष्मान घिमिरेलगायतका निर्णायक छन् ।

युवा ग्यालरी

विश्वकै पहिलो महिला प्रधानमन्त्री

- कान्तिपुर संवाददाता


सन् १९६० मा आजकै दिन (जुलाई २१) मा सिरिमाभो बन्दरानाइके श्रीलंकाकी प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । उनी प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुने विश्वकै पहिलो महिला हुन् ।
श्रीलंकामा १९६० मा भएको निर्वाचनमा उनको दल श्रीलंका फ्रिडम पार्टी विजयी भएसँगै बन्दरानाइकेलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको थियो । उनले पहिलो कार्यकालमा १९६५ सम्म सरकारको नेतृत्व गरिन् । त्यसपछि उनी १९७० देखि १९७७ सम्म दोस्रो र १९९४ देखि २००० सम्म तेस्रो कार्यकाल श्रीलंकाको प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । १९१६ अप्रिल १७ मा जन्मिएकी बन्दरानाइके १९४० मा विवाह बन्धनमा बाँधिएकी थिइन् । त्यसपछि उनले पतिको बाटो पछ्याउँदै राजनीति र सामाजिक क्रियाकलापमा सक्रिय बनिन् ।
श्रीलंका फ्रिडम पार्टीको नेता उनका पति एसडब्लूआरडी बन्दरानाइके १९५६ मा प्रधानमन्त्री भएका थिए । तर १९५९ मा उनको हत्या भएपछि बन्दरानाइकेले दलको नेतृत्व सम्हालिन् । अर्को वर्ष भएको निर्वाचनमा श्रीलंका फ्रिडम पार्टीले यूएनपीलाई पराजित गरेको थियो । बन्दरानाइकेको २००० अक्टोबर १० मा ८४ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो ।

Page 5
समाचार

कांग्रेस बैठकमा सभापति भर्सेस महामन्त्री

- कुलचन्द्र न्यौपाने

(काठमाडौं)
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दा र जनजीविकाका सवालमा भन्दा पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैली र महामन्त्री गगन थापाको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई लिएर सदस्यहरू आरोप/प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् ।
संस्थापन पक्षका अधिकांश सदस्य महामन्त्री थापामाथि नेतृत्वविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर पार्टीलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाउँदै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । इतरपक्षीय सदस्यले सभापति देउवाले विधानअनुसार पार्टी सञ्चालन नगरेको, सबैलाई नसमेटेको, संगठन र भ्रातृ संस्था लथालिंग पारेको र ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा मौन बसेको आरोप लगाएका छन् ।
बैठकमा संस्थापन पक्षले अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको समेत भूमिकाप्रति प्रश्न उठाए पनि मुख्य निसानामा थापा परेका छन् । पार्टी नेतृत्व र संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्नुपर्ने भनेर सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका थापाले पार्टीभित्र विभाजन बढाउन खोजेको आरोप संस्थापन पक्षको छ । भ्रष्टाचार काण्डमा नबोल्ने र नेतृत्वविरुद्ध महामन्त्री थापाको अभिव्यक्तिलाई लिएर सामूहिक प्रतिवाद गर्ने रणनीति बनाएरै बैठकमा उपस्थित भएको इतरपक्षीय एक नेताले टिप्पणी गरे ।
इतरपक्षीय नेताहरूले भने भ्रष्टाचारका मुद्दा उठाएरै सभापति देउवालाई रक्षात्मक स्थितिमा पुर्‍याउन खोजेका छन् । सत्तालाई मात्रै केन्द्रमा राख्दा पार्टी संगठन लथालिंग पारेको आरोप नेतृत्वमाथि लगाएका छन् । दुई महिनामा बोलाउनुपर्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक एक वर्षमा बोलाएको, ६ महिनाभित्र पूर्णता पाउनुपर्ने पार्टीका विभाग, केन्द्रीय समितिलगायत डेढ वर्षसम्म पनि पूर्णता नदिएर विधान उल्लंघन गरेको र भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूलाई लथालिंग पारेको आरोप इतरपक्षीय नेताहरूको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय चासो भएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पार्टी नेताको संलग्नता रहेका कारण नेतृत्वले लामो समयदेखि मौनता प्रकट गर्नुलाई संस्थापन इतरपक्षीय नेताहरूले सन्देहका रूपमा लिएका छन् । बिहीबारसम्म ८० भन्दा बढी सदस्यले बोल्दा संस्थापन पक्षका २–३ सदस्यबाहेक अन्यले नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास प्रकरण कोट्याएनन् । केही सदस्यले शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाण अन्यायमा पर्दा पार्टी नेताहरूले नै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर छाड्न हुन्न भनी दबाब दिएको बताए ।
१ सय ५७ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा ८० प्रतिशत हिस्सासहित संस्थापन पक्षको बोलवाला छ । तैपनि इतरपक्षीय नेताहरूले बिहीबार भ्रष्टाचार काण्डमा संस्थापन पक्षले देखाएको मौनताको प्रतिवाद गरेका छन् । आफ्नै पार्टी संलग्न रहेको सरकारले अघि बढाएको नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणबारे बैठकमा कुरै नउठाउने रणनीति बनाएरै संस्थापन पक्ष उपस्थित भएको भन्दै केही सदस्यले भ्रष्टाचारको मामिलामा आफ्नै पार्टीको जतिसुकै ठूला नेता परे पनि छुट नदिन नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराए ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पार्टीका नेता खाण पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । यसबारे बैठकमा बहस गराउँदा अदालतको मानमर्दन हुने र स्वयं खाणमाथि पनि अन्याय हुने तर्क संस्थापनको छ । ‘खाणका बारेमा के गर्ने भन्नेबारेमा तर्क पहिल्यैदेखि आएका हुन् । विचाराधीन मुद्दामा पार्टीमा बहस गराउँदा मुद्दा प्रभावित हुन्छ भनेरै महामन्त्रीहरूसमेतको सहमतिबाट बैठकमा छलफलको प्रस्ताव नबनाइएको हो,’ कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले भने, ‘ललिता निवासका बारेमा त्यस्तो कुराकानी भएको होइन । कुनै घटना र व्यक्तिविशेषभन्दा पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध सामाजिक अभियान बनाउने विषयमा पार्टीभित्र कसैको विमति छैन ।’
केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले पार्टीका नेतामाथि अन्याय भयो भनेर भ्रष्टाचारका काण्डमा नबोल्ने हो भने सरकारबाट कांग्रेस अलग बन्नुपर्ने धारणा राखे । सरकार रोज्ने कि साथी भन्ने प्रश्न गर्दै उनले आरोपितलाई पार्टीबाट निलम्बन गर्नुपर्ने बताए । ‘यस प्रकरणमा हाम्रो द्विविधा अचम्मकै छ, खाणप्रति अन्याय भयो भन्ने हो भने सरकारबाट हट्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘होइन भने आफ्नै साथीहरू संलग्न भएको सरकारले थुनामा पठाउँदा आरोपितलाई पार्टीबाट निलम्बन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’ बैठकले यस मामिलामा प्रस्ट निर्णय लिनुपर्ने भन्दै शिवाकोटीले ‘मलाई खाने बाघले तँलाई पनि खाला’ भन्ने भाष्य स्थापित गरेर जनमानसमा कांग्रेसलाई रक्षात्मक बनाउने काम नगर्न आग्रह गरे ।
केन्द्रीय सदस्य प्रकाश रसाइलीले मौनता साधेर भ्रष्टाचार काण्डलाई कांग्रेसले संरक्षण गर्छ भन्ने सन्देश गएको बताए । केन्द्रीय सदस्यहरू राजन केसी, सञ्जय गौतमले पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध समयसापेक्ष निर्णय गरेर जानुपर्ने बताए ।
संस्थापनपक्षीय सदस्यहरूले भने सामाजिक सञ्जाल र मञ्चमा महामन्त्रीबाट व्यक्त भनाइले पार्टी कमजोर भएको उल्लेख गर्दै नेतृत्वको विरोध गरेर विवाद नबढाउन आग्रह गरे । गण्डकीका मुख्यमन्त्री एवं केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे, केन्द्रीय सदस्यहरू उदयशमशेर राणा, उमेशसंग रायमाझी, चन्द्रबहादुर केसी, दिनेशकुमार यादवलगायतका अधिकांश संस्थापनपक्षीय सदस्यहरूको भनाइ महामन्त्रीविरुद्ध लक्षित थियो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले सक्ने भए पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेताबाट हटाउन महामन्त्री थापालाई चुनौती दिए ।
संस्थापनपक्षीय सदस्य चन्द्रबहादुर केसीले विचाराधीन मुद्दामा आफैं न्यायाधीश जस्तो गरेर दोषी करार गर्ने काम गलत भएको टिप्पणी गरे । उनले महामन्त्रीप्रति लक्षित गर्दै व्यक्तिविशेषलाई संसदीय दलको नेता र पार्टी सभापति चाहियो भन्दैमा नपाइने बताए ।

समाचार

चिनियाँ नेता युआन आउँदै

- जगदीश्वर पाण्डे

(काठमाडौं)
अमेरिकाका मध्य तथा दक्षिण एसिया हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपाल भ्रमण गरेको एक सातामै उत्तरी छिमेक चीनबाट पनि उच्च तहको राजनीतिक भ्रमण हुने भएको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का पोलिटब्युरो सदस्य युआन च्या च्युनले आइतबारदेखि तीनदिने भ्रमण गर्ने भएका हुन् । गत पुस १० मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि चीनबाट हुन लागेको यो उच्चस्तरको भ्रमण हो ।
युआन चीनका ठूलो र शक्तिशाली सहरहरूमध्ये एक छोङछिङ सहरको प्रतिनिधिमण्डललाई नेतृत्व गर्दै आइतबार काठमाडौं उत्रनेछन् । रकेट वैज्ञानिक युआन सीपीसीको छोङछिङ नगर कमिटीका सचिव हुन् । सचिव उक्त सहरको पार्टी प्रमुख हुने प्रावधान छ । युआन सीपीसीका २४ केन्द्रीय पोलिटब्युरो सदस्यमध्ये एक हुन् । ७ जनाको स्थायी कमिटीपछि दोस्रो तहको शक्तिशाली तहका रूपमा पोलिटब्युरोलाई लिइन्छ । सीपीसीको सन् २०२२ मा भएको २० औं जनकंग्रेसले युआनलाई पोलिटब्युरो सदस्यको जिम्मेवारी दिएको थियो । उनी त्यसअघि सीपीसीको केन्द्रीय सदस्य थिए । उनी राष्ट्रपति सी चिनफिङका विश्वासिला पात्र हुन् ।
चिनियाँ टोली श्रीलंका भ्रमण सकेर नेपाल उत्रन लागेको हो । युआनले नेपालमा माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । उनले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र सभामुख देवराज घिमिरेलाई पनि भेट्नेछन् । युआनले केही मन्त्री, नेतासँग पनि भेटवार्ता गर्न सक्ने परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए । भेटवार्ताको समन्वय गर्न नेपालस्थित चिनियाँ दूतावास, परराष्ट्र मन्त्रालय र राजनीतिक दलहरूबीच गृहकार्य भइरहेको छ ।
चीनले छिमेकी देशलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेकै कारण यो भ्रमण हुन लागेको एक कूटनीतिकज्ञले बताए । ‘चीनले कोभिडपछि नेपालसँग मात्र होइन, अन्यसँगको सम्बन्धलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । चिनको उच्च तहबाट भ्रमण हुनुमा नेपालमा बेइजिङले देखाएको प्राथमिकता झल्कन्छ,’ उनले भने, ‘उच्च तहको भ्रमणबाट सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनुपर्छ ।’
युआनको भ्रमणमा प्रम दाहालको चीन भ्रमणबारे पनि छलफल हुन सक्ने बताइएको छ । प्रम दाहाल भदौ अन्त्यतिर चीन जाने गृहकार्यमा छन् । त्यसका लागि बेइजिङस्थित नेपाली दूतावास र परराष्ट्रले गृहकार्य गरिरहेका छन् । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि दाहालले पहिलो विदेश भ्रमण भारतको गरिसकेका छन् । उनी ‘युनाइडेड नेसन्स फुड सिस्टम २०२३ स्टकिङ मुभमेन्ट’ का लागि साउन ७ मा इटाली जाँदै छन् । त्यसअघि दाहाल र युआनबीच भेटवार्ता हुनेछ ।
युआनको भ्रमणमा सीपीसी र नेपालका पार्टीहरूबीचको सम्बन्धका साथै बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन र चीनले अघि सारेका अन्य इनिसिएटिभका बारेमा पनि छलफल हुनेछ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ मा अघि सारेको बीआरआई (पहिले वन बेल्ट वन रोड) अन्तर्गतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिए पनि नेपालमा प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।
बेइजिङबाट यसअघि असार २७–३० मा सीपीसीको विदेश विभागको टोलीले नेपाल भ्रमण गरेको थियो । भ्रमणका क्रममा सीपीसी विदेश विभागका काउन्सिलर तु स्याउलिनले नेपाल र चीन मिलेर विकास गर्नुपर्ने बताएका थिए । भ्रमण दौरान आयोजित सेमिनारमा उनले ‘चिनियाँ विकास मोडल’ बारे प्रस्तुति दिँदै दुई मुलुकबीचको मित्रता लामो समयदेखि रहिआएको उल्लेख गरेका थिए ।
चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत टंक कार्की चीनले कोभिड–१९ महामारीका बेला पातलो रहेको चिनियाँ भ्रमणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको बताउँछन् । उनले चीनको महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र छोङछिङका गभर्नरसमेत रहेका युआनको नेपाल भ्रमण महत्त्वपूर्ण हुने बताए । ‘त्यस सहरका नेताहरूले चीनको नीतिगत तहमा बलियो प्रभाव पार्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘युआन दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई बुझ्न आउन लागेका हुन् । फर्केपछि माथिल्लो तहमा रिपोर्टिङ पनि गर्न सक्छन् ।’ चीनले पछिल्लो पटक केही सुधार गरेर ल्याएको विदेश नीतिमा छिमेकीलाई प्राथमिकतामा राखेकाले पनि उच्च तहमा भ्रमणहरू हुन लागेको पूर्वराजदूत कार्की बताउँछन् ।

 

समाचार

डिजिटल हेल्थ कानुन बनाउँदै गण्डकी

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– संघले डिजिटल हेल्थसम्बन्धी कानुन बनाउन ढिलो गरेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले त्यसका लागि पहल थालेको छ । मन्त्रालयद्वारा डिजिटल हेल्थ दिवसको अवसरमा राजधानीमा आयोजित अन्तरक्रियामा स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशका निर्देशक डा. खिमबहादुर खड्काले अबको ५ वर्षभित्र स्वास्थ्यलाई डिजिटलाइज गर्न नसके
अप्ठ्यारोमा पर्ने भएकाले कानुन निर्माणमा अग्रसरता लिएको बताए । ‘मापदण्ड आउला भनेर २/३ वर्ष कुरें,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मीहरूले घर/घरमा पुगेर संकलन गरेको डाटा कम्प्युटराइज गर्न समस्या
भएको छ ।’
अहिले अस्पतालैपिच्छे फरक सफ्टवेयर छ । परिस्थिति विशेष सफ्टवेयर बनाउने अनि पछि नचल्ने समस्या छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी प्रमुख डा. प्रदीप ज्ञवालीले मापदण्ड बनाएर सबै सफ्टवेयरलाई जोड्न नसक्दा दाताहरू पनि फरक पर्न जाने गरेको बताए । ‘राज्यलाई नीति बनाउन तथ्यांक उपलब्ध गराउने काम परिषद्को हो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखा परेका तथा भविष्यमा आउन सक्ने विभिन्न समस्याको सम्बन्धमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्न डिजिटल हेल्थको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘तथ्यांक ह्याक हुने समस्यालाई पनि राज्यले गम्भीर ढंगले लिनुपर्छ ।’
अन्तरक्रियामा टेलिमेडिसिन सोसाइटीका अध्यक्ष डा. उदय कोइरालाले टेलिमेडिसिन डिजिटलसँगै जानुपर्ने विषय भए पनि मापदण्ड नहुँदा कार्यान्वयमा अप्ठ्यारो भइरहेको बताए ।
‘टेलिमेडिसिनबारे प्रायः लाई जानकारी छैन, हुम्ला–जुम्लावासीलाई आवश्यक पर्ने विषय ठान्छन्, यो सहरी क्षेत्रकालाई पनि आवश्यक पर्ने विषय हो,’ उनले भने, ‘डिजिटल हेल्थसम्बन्धी कानुन निर्माण तहमा बसेकाहरूलाई टेलिमेडिसिन सम्बन्धी अनिवार्य तालिम लिन अनुरोध गर्छु ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. मदन उपाध्यायले मापदण्ड मात्र ठूलो कुरा नभएको तर्क गरे ।

Page 6
सम्पादकीय

ई–कमर्स भविष्य हो, निरुत्साहित नगर

हिजोआज ताप्लेजुङको छुर्पी, धनकुटाको खुकुरी, सप्तरीको आँप, भक्तपुरको जुजु धौ, बुटवलको पुच्का चाट, मुस्ताङको आलु, पाल्पाको ढाका टोपी र जुम्लाको मार्सी चामललगायत सबैथोक किनबेच अनलाइनबाटै गर्ने क्रम बढेको छ । गाईको गहुँत र भीर मौरीको महदेखि न्युरोडका गहना किन्नसमेत पसल–पसल चहार्नु पर्दैन, अनलाइनबाट मगाए भइहाल्छ । जनकपुरमा रहेका आफ्ना वृद्ध बा–आमालाई विदेशमा रहेका छोराछोरीले काठमाडौंको ‘ई–मेडिकल’ बाट औषधि ‘अर्डर’ गरेर घरमै पुर्‍याइदिने व्यवस्था मिलाउन सक्छन् । यसरी मुलुकमा अनलाइन–किनबेच दिनानुदिन आम बन्दै छ । विद्युतीय व्यापार एवं व्यवसायले हाम्रो अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगट्दै छ । यसको लोकप्रियतासँगै उत्पादक, उपभोक्ता, व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालाको हित तथा अधिकार रक्षाको विषय पनि प्रमुख बनेको छ ।
नेपालकै अनुभव र छिमेकका दुई ठूला अर्थतन्त्र भारत र चीनले ई–कमर्समाथि गरेका नीतिगत व्यवस्थाबाट सरकारले सिक्नुपर्छ । सन् २०२१ मा ८४ अर्ब डलर हाराहारीमा रहेको भारतको विद्युतीय व्यापार सन् २०३० सम्ममा साढे ३ खर्ब अमेरिकी डलर हाराहारी पुग्ने अनुमान छ । चीनमा सन् २०२१ मा १५ खर्ब डलर हाराहारी रहेको यस्तो व्यापार सन् २०२५ सम्म २६ खर्ब पुग्ने आकलन छ । नेपालमा पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको योगदान आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १.९७ प्रतिशत मात्रै योगदान रहेकामा गत वर्ष बढेर २.०९ पुगेको प्रक्षेपण छ । सुधार गरिदिए अझै फैलने निश्चित छ । त्यसैले यो व्यवसायलाई प्रवर्द्धन र नियमन गर्न सरकारले कानुन ल्याउनुपर्नेमा शंका छैन ।
सरकारले ‘विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ गत असार १२ मा राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको छ । तर, विधेयकका कतिपय व्यवस्था अस्पष्ट मात्र होइन, आपत्तिजनक नै छन् । विधेयकले मध्यस्थ (इन्टरमेडियरी) व्यवसायी तथा विद्युतीय प्लाटफर्म को हुन् र को होइनन् भनेर स्पष्ट परिभाषित गर्न सकेको छैन । विद्युतीय व्यापार गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले विद्युतीय प्लाटफर्म स्थापना गर्नैपर्ने औचित्यहीन सर्त पनि राखिएको छ । ‘वारेन्टी’ तथा ‘ग्यारेन्टी’ को सर्त पालना गर्ने दायित्व विक्रेताभन्दा इन्टरमेडियरी अर्थात् विद्युतीय प्लाटफर्मलाई बनाइएको छ । मार्केटप्लेसमा वस्तु–सेवा बिक्रीमा राख्नुअघि विक्रेताले इन्टरमेडियरीसँग लिखित करार गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । जुनसुकै पक्षको कमजोरी भए पनि इन्टरमेडियरी नै जिम्मेवार हुनुपर्ने कठोर व्यवस्था बेमुनासिब छ । उम्दा उद्यमका रूपमा आउँदै गरेको विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) लाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टो उल्झन थप्न खोज्नु समाजको गतिलाई पनि रोक्ने प्रयास हो ।
भुक्तानी सेवा प्रदायक, तेस्रोपक्षीय डेलिभरी सेवा प्रदायक, ‘सेकेन्ड ह्यान्ड’ सामग्री खरिद–बिक्री हुने प्लाटफर्मबारे भने विधेयकले बोलेको छैन, जबकि यसलाई पनि समेट्न आवश्यक छ । विद्युतीय प्लाटफर्मलाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले स्थापना गरेको विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा सूचीकरण गर्नैपर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ । दर्ता र नियमन गर्ने एकभन्दा बढी निकायको व्यवस्थाले ई–कमर्स व्यवसायलाई थप झन्झटिलो बनाउने निश्चित छ । यी व्यवस्था पालना नगरे उद्यमीलाई दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गर्न खोजिएको छ, यसबाट नवउद्यमीहरू निरुत्साहित हुने जोखिम छ ।
निश्चय पनि सरकारले यस्ता कारोबारीलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । तर, त्यसका अरू विकल्प छन् । सबैले आफ्नो छुट्टै एप वा वेबसाइटमार्फत मात्र अनलाइनबाट मात्रै कारोबार गर्नुपर्छ भन्नु युक्तिसंगत हुँदैन, यस्तो व्यवस्थाले समग्र व्यवसायको
विराट सम्भावनालाई संकुचित तुल्याउँछ । प्रश्नै छैन, वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको अग्राधिकार तथा रक्षाका दायित्व सरकार मात्रै नभएर व्यवसायीहरूको पनि हो ।
ई–कमर्स व्यवसायीहरू स्वनियमनमा नबसे त्यसको पालना गर्ने/गराउने र अनुगमन
तथा उत्तरदायी बनाउने काम सरकारकै हो । त्यसका लागि निश्चित विधि–विधान पक्कै चाहिन्छ तर विश्वव्यापी रूपमा ई–कमर्स व्यवसायमाथि गरिनेभन्दा फरक प्रकृतिको व्यवहार तथा उल्झन भने हटाउनैपर्छ ।
सरकारदेखि संसद्सम्म यसमा संवेदनशील नभएको त राष्ट्रिय सभाको छलफलमै देखियो । वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र राष्ट्रिय सभाका केही सदस्य विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) विधेयकलाई विद्युत् (बिजुली) व्यापारका रूपमा व्याख्या गरेर उपहासका पात्र बने । यसरी विद्युतीय व्यापारबारे मुलुकमा आम बुझाइ बन्नसमेत बाँकी रहेका बेला यसबारे विश्वव्यापी प्रचलनभन्दा बाहिर गएर कानुन बनाउने गल्ती गर्नु हुँदैन । कोभिड महामारीदेखि विश्व आर्थिक मन्दीमा समेत गतिशील रहेको र आम आकर्षण बढ्दै गएको व्यवसायको रफ्तारमा सरकार तगारो बनेर उभिनु हुँदैन । कानुन सहजीकरणका लागि हुनुपर्छ, खुट्टा समाउन होइन ।
प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए हाल १५० प्रतिशतले वार्षिक वृद्धि भइरहेको र करिब १० अर्ब रुपैयाँको वार्षिक कारोबार गरिरहेको नेपालको विद्युतीय व्यापारको क्षेत्रमा धक्का लाग्नेछ । अतः खोजेका धेरै सामग्री ‘स्क्रिन’ मा देखाएर र घरसम्मै ल्याइदिएर उपभोक्ताको समय र ऊर्जा बचत गरिदिने, रोजगारी सिर्जना र राजस्व संकलनमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने यो व्यवसायमा सरकारले फराकिलो र भविष्यमुखी दृष्टि राख्नैपर्छ । अझ, सरकारको ध्यान त विद्युतीय व्यापार–व्यवहारसम्बन्धी जनचेतना फैलाउन केन्द्रित हुनुपर्छ । हाल सञ्चालित कैयौं व्यवसायलाई निरुत्साहित नगरीकनै कर र नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । उपभोक्ता र उद्यमी दुवैको अधिकार सुनिश्चित गरी नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । यसका निम्ति विद्युतीय व्यापारको आधारभूत पक्ष नै नबुझी ल्याइएको यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्नु हुँदैन । सरकार र संसद्ले विवादित पक्षहरूलाई सच्याएर विधेयकलाई साँच्चिकै अनलाइन–व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्छ । साना, मझौला र ठूला सबै व्यवसायलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्य राखेर मात्रै कानुन बनाइनुपर्छ ।

सम्पादकलाई चिठी

‘राष्ट्रिय मुद्दामा कांग्रेस किन मौन ?’

 

'कांग्रेस बैठकमा नक्कली शरणार्थी र ललिता निवास प्रकरणमा छलफल भएन’ समाचारमा facebook.com/eKantipur बाट लिइएका केही टिप्पणी :

पार्टीलाई जीवन्त राख्न खोजे चौतर्फी आक्रमण गर्न खोज्नेहरूलाई के थाहा ? यिनमा कताबाट खान पाइन्छ, कसले खान दिन्छ, म सिफारिसमा पर्छु कि पर्दिन भन्ने मात्रै ध्यान हुन्छ । शरणार्थीको विषयमा या अन्य कुनै पार्टीलाई आँच आउने काम जसले गरे पनि सभापतिले एक्सन लिएर निलम्बन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? अक्षम सभापतिज्यू !
– सुमन पौडेल

नेताहरू नै यो मुद्दामा मुछिएका छन्, कहाँबाट छानबिन हुन्छ त !
– एक्लो यात्री

देउवा नै ठीक छन् नि कांग्रेसमा भाउजूको साथ लिएर कांग्रेस र पूरा देशलाई अघि बढाउने स्पष्ट एजेन्डा बोकेर अनवरत खटिरहेका छन् । त्यस्ता ‘महामानव’ को आलोचना गर्ने महामन्त्रीहरू त खराबै रहेछन् नि ! विनाशकालेहरू !

– गोविन्द तिम्सिना

जबसम्म पार्टीमा शेरबहादुरकाको हालीमुहाली हुन्छ तबसम्म यस्ता विषयले ठाउँ पाउँदैन् ।
– जीवन शर्मा पौडेल

त्यस्तो कुरामा छलफल गर्ने पार्टी यो
होइन । कसरी अपराधीलाई बचाउने र कसरी भ्रष्टाचार र अपराध गर्न मिल्छ ? कांग्रेसका बिस्तारै अपराधमा संलग्नहरूको बाक्लो उपस्थिति हुन थालेको छ ।
– डिल्लीशेखर खत्री

मिलेर खाएका विषयमा किन छलफल गर्ने ? सभापतिका सदस्यले महामन्त्रीको विरोध त गर्ने नै भए त ।
– सन्त अर्याल पन्त

सबैले आफ्नो नुनको सोझो गर्ने हो । पार्टीलाई फाइदा हुने बोले पाप लाग्छ । महामन्त्रीको विरोध गर्ने कांग्रेसविरोधी हुन् ।
– डीआर जोशी

 देश लुटेर खान पल्केका कांग्रेसका बूढा नेताले त युवाको खेदो खन्ने नै भए । उनीहरू बूढाहरू देउवाका कारिन्दासरह भएका छन् ।
– भोला आचार्य

भ्रष्ट, कमिसनखोरको बथानले केही गर्दैन ।
– दुर्गा भुसाल

त्यसमा पार्टीकै नेताहरूको संलग्नता भएपछि कसरी छलफल हुन सक्छ त ?
– चन्द्र आचार्य

आफैं फस्ने कुरामा त कहिल्यै छलफल हुन्न । किनकि अरूलाई कसरी फसाउने भन्ने सन्देश जाने भएपछि छलफल नभएको होला कि ?
– नवीन थापा

सम्पादकलाई चिठी

खोज पत्रकारिताको अपरिहार्यता

विश्वका सबैजसो मुलुक सरकारका तीन अंग अर्थात् व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको भरमा सञ्चालन भएका हुन्छन् । यी अंगहरू चुस्त–दुरुस्त राख्न सकिएन भने शासकीय सत्ता डगमगाउने गर्छ । सर्वत्र बेथिति र विसंगतिबाहेक केही देख्न सकिँदैन । तीनै अंगले आफूलाई शक्तिशाली ठान्न थालेपछि केन्द्रदेखि गाउँसम्म कुशासनले जरा गाड्छ । गरिब असहायले न न्याय पाउँछन् न त हातमुख जोड्ने आधार । राज्यका तीनै अंगलाई तहसनहस पारेर जनतालाई बेसहारा बनाउने तत्त्व खुराफाती राजनीति हो ।
यतिबेला सर्वसाधारणमा सबैमा उकुसमुकुस बढेको छ । आफ्नो जायजेथा बेचेर, चर्को ब्याजमा ऋण काढेर विदेश पलायन हुनेहरूको भीड थामिनसक्नु छ । मुलुकभित्र नाम चलेका शिक्षण संस्थाहरूमा विद्यार्थी संख्या घट्दो क्रममा छ । यावत् राष्ट्रघाती, अवाञ्छित सन्दर्भहरू गनेर साध्य छैन । विगत र वर्तमानलाई केलाएर हेर्दा मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्न अब सञ्चारजगत्ले उल्लेख्य भूमिका खेल्नुपर्छ । हामीले हेर्दाहेर्दै ३४ वर्षयता अनेक काण्ड र भ्रष्टाचार उचाइमा पुग्यो । तर पनि मिलीजुली भुँडी भर्न पल्केकाहरूमा आत्मग्लानि भएको पाइँदैन । १८–२० घण्टाको कृत्रिम लोडसेडिङ गराएर तीन करोड जनतालाई रुवाउने, उद्योगधन्दा चल्न नदिने, विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने पात्रहरूको कसैबाट पहिचान हुन सकेको छैन । यावत् काण्डसहित भ्रष्टाचारले हामी घेरिंॅदा पछिल्लो समय नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवासले देशविदेशमा मुलुकको दुर्गन्ध फैलिएको छ । जिम्मेवार शासक एवं ठूला दलका कतिपय नेता मुखै देखाउन नहुने गरी बदनाम भएका छन् । पुराना शासक, नेतृत्व र तीनका मतियारबाट मुलुकले पछिसम्म शिर उठाउन नसक्ने अवस्थाको सृजना भएको छ । यो विकराल अवस्थालाई न्यून पार्न देश निर्माणको चौथो अंग अर्थात् पत्रकारिताको अरू सक्रियता, खोज आवश्यक देखिन्छ ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

दृष्टिकोण

संसद्, सेना र जवाफदेहिता

- विमला राई पौड्याल

 

गत साता राष्ट्रिय सभाको बैठक सकेर घर फर्केको मात्रै थिएँ, मोबाइलमा मेसेन्जर र ट्वीटरमार्फत पठाइएका सन्देश फटाफट आउन थाले— ‘देश बेच्ने भइस्’, ‘तँ त फलानो देशको एजेन्ट’, ‘खर्च घटाउने हो भने र सक्छेस् भने राष्ट्रिय सभा र प्रदेशको संरचना हटाएर देखा... ।’ कसैले अलिक सभ्य भाषामा ‘तपाईंले यो विषयमा संसद्मा
बोलेर गलत गर्नुभयो’ पनि भनेका छन् त कसैले छद्म नाममा यहाँ लेख्नै नसकिने भाषामा गाली गरेका छन् ।
रक्षा मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमाथि संसद्मा छलफल भएका बेला मैले राखेको धारणालाई लिएर यी प्रश्न मतिर सोझिएका थिए । केही दिन पछाडि राजनीतिक दलका प्रबुद्ध नेताहरूबाट पनि सुझाव आउन थाल्यो, ‘सामाजिक सञ्जालमा विरोध भएको छ, सेनाको विषयमा संसद्मा नबोल्नु राम्रो ।’ नकारात्मक टीका–टिप्पणीको भीडमा तर्क थोरै, गाली, कुण्ठा र निराशा प्रशस्तै देखियो । यसले एकातिर हाम्रो समाज कति असहिष्णु र कुण्ठित, कति असभ्य र छाडा बन्दै गएको छ भनेर दुःख लागेको छ भने अर्कोतिर मैले उठान गरेको सेनाको संख्या र प्रभावकारितामा केही विषयगत र प्रक्रियागत सवाल उठेका छन् । टीका–टिप्पणीलाई मैले नेपाली समाज निकै बढी जागरुक भइसकेको रूपमा बुझेको छु भने बहसमा उठेका विषयगत र प्रक्रियागत विषयलाई जनतामाझ प्रस्ट पार्नुपर्ने दायित्वको रूपमा लिएको छु ।

दुई प्रक्रियागत प्रश्न
पहिलो प्रश्न छ, सेनाको कुरा संसद्मा उठाउनु हुन्छ कि हुँदैन ? हाम्रो देश राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा गएको १५ वर्ष पुगेको छ । अहिलेको व्यवस्थाले सेनाको परमाधिपति पद राजा र राजपरिवारबाट निकालेर जनताबाट नै निर्वाचित र जनताकै प्रतिनिधि ‘राष्ट्रपति’ लाई सुम्पेको छ । जनताको प्रतिनिधिबाट बनेको संसद्ले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको चयन गर्छ, तिनका कामकारबाहीबारे जिज्ञासा, प्रश्न र सुझाव राख्छ भने ‘संसद्मा सेनाको प्रश्न किन उठाइस्’ भन्नु जायज हुन सक्दैन । अझै पनि विभिन्न मुलुकमा सुरक्षा निकाय, विशेषतः सेनाको संगठन गोप्य मानिन्छ र सार्वजनिक बहसको विषय ठानिँदैन, तर लोकतान्त्रिक मुलुकमा सेनाको संरचना, संख्या, प्रभावकारिता र सुशासनजस्ता सवाल संसद्मा छलफलकै विषय हुन् । यी विषयमा प्रश्न राख्ने उचित समय पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजनमा हुने छलफलमै हो ।
कानुन निर्माण, सरकारको कामको नियमन र जनगुनासो सम्बोधन गर्ने भूमिकाका बीच कुनै बेला अत्यन्तै संवेदनशील मानिएका विषयमा समेत सांसदले पारदर्शिताको माग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले हुनुपर्छ, संविधानले धारा १०३ मा संघीय सांसदलाई विशेष अधिकार दिएको छ । सदनमा पूर्ण वाक् स्वतनत्रता रहने, सदनको कारबाहीको असल नियतबारे शंका उठाई कुनै टीका–टिप्पणी गर्न नपाइने र सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानीजानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नपाइने व्यवस्था यो धारामा छ । यसको अर्थ, सांसदहरू अराजक बनून्, गैरजिम्मेवार बनून् भन्ने पटक्कै होइन । बरु सदनमा सबै प्रकारका संवेदनशील विषयमा प्रश्न उठाउन, बहस चलाउन र सरकारलाई वित्तीय, आर्थिक तथा सामाजिक अनि सुरक्षाको विषयमा अझै प्रभावकारी बनाउन असल मनसायले छलफल होस् भन्ने नै हो । सेनाको संरचना, सुशासन र प्रभावकारिताको सवाल र रचनात्मक सुधारका विषय यस्तै संवेदनशील हुन् भनेर मैले बुझेको छु ।
तर यी ‘पेन्डोराको बाकस’ मा छोपेर राख्नुपर्ने विषय पनि त होइनन् ।
दोस्रो प्रक्रियागत प्रश्न छ, संसद्मा बोलेको कुरा पार्टीको धारणा कि व्यक्तिगत ? संसदीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लडेकाबाहेक सबै सांसद चाहे प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् वा समानुपातिक अथवा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत, प्रत्यक्ष वा परोक्ष राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित हुन्छन् र आफूसँग सम्बन्धित दलको भाषा बोल्छन् । तर यो मात्रै सांसदको परिचय हो त ? कदापि होइन । हाम्रो समाजजस्तै सांसदहरू पनि विभिन्न वर्ग, लिंग, जातजाति, भूगोलजस्ता सामाजिक पहिचान र परिवेशबाट आएका हुन्छन् भने कोही लोकतन्त्र, सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण र सुशासनको अभियानबाटै जन्मेका हुन्छन् । उनीहरूले सधैं आफू सम्बन्धित दलको धारणा र दलकै भाषा मात्रै बोल्नुपर्छ भन्ने हुँदैन र छैन पनि । समय र परिस्थिति वा विषयवस्तुले एउटा व्यक्तिलाई स्वविवेक प्रयोग गर्ने र त्यस विषयमा बहस गर्ने छुट हुन्छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी विद्यमान कानुन (राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३) ले संसद्मा सरकार बनाउने विषय, अविश्वासको प्रस्तावको विषय, वार्षिक बजेटमा मत विभाजन गर्नुपर्ने भए वा राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्त्वका अन्य विषयमा मत विभाजन गर्नुपर्ने भएमा मात्रै सम्बन्धित दलको ह्वीप लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । जनचासो र सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा मत विभाजन गर्नुपर्ने अवस्था नबन्दासम्म दलले ह्वीप लगाउँदैनन् । त्यसैले प्रस्ट पारौं, रक्षा मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमाथिको मेरो टिप्पणी स्वायत्त र स्वतन्त्र टिप्पणी हो । सांसदहरूले जहिले पनि आफू सम्बन्धित दलको भाषा मात्रै बोल्ने हो भने उनीहरू दलको सिपाही त बन्छन् तर जनता र स्वविवेकको सिपाही बन्न सक्दैनन् ।
कुनै नेपाली अन्यायमा परेको छ र ऊ आफैंले सुनुवाइ गराउन सक्दैन भने संसद्मार्फत सरकारलाई सुनाउने र सम्बोधन गर्न लगाउने दायित्व सांसदको हो । सधैं सामाजिक सञ्जालमा देखिएको मत–मतान्तर र हल्ला अनि मिडियामा आएका समाचार र तस्बिरले मात्रै जनताको आवाज र आवश्यकता प्रतिनिधित्व गर्दैनन्, न त राजनीतिक दलले सबै नागरिकको दुःख र पीडा आत्मसात् गरेका हुन्छन् । त्यसैले सांसदले संसद्मा विचार राख्नासाथ सम्बन्धित दलको धारणा यही हो भन्ने प्रश्न उपयुक्त हुन्न । संसद्भित्र वा बाहिर, आफ्नो बोली, विचार र व्यवहारको जिम्मेवारी सांसद आफैंले लिनुपर्छ । राजनीतिक दलले आफू सम्बन्धित सबै सांसदको कामकारबाहीको भारी बोक्नु हुँदैन ।

उठाइएका विषय र सन्दर्भ
रक्षा मन्त्रालयको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको सन्दर्भमा मैले तीन सवाल उठाएकी थिएँ, जुन प्राविधिक हिसाबले नितान्त वार्षिक कार्यक्रम र बजेट हेरेर, तिनको विश्लेषण गरेर उठाइएका हुन् । यी सवाल सामाजिक सञ्जाल र टीका–टिप्पणीमा हाल शंका गरिएजस्तो कुनै दल, नेता, स्वदेशी–विदेशी विज्ञ वा सैन्यसुरक्षा र राजनीतिका जानकारसँग छलफल गरेर वा तिनले भनेर उठाइएका होइनन् । केही विज्ञ (?) ले ठानेजस्तो सरकारको चालु खर्च घटाउनकै लागि यी विषय उठान गरिएको पनि होइन ।
मैले उठाएको पहिलो विषय हो— सेनाको संख्या पुनरवलोकन गर्ने । सीमा सुरक्षा र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, विपद् व्यवस्थापन, राहत उद्धार, विश्वशान्तिका लागि शान्ति मिसनमा प्रतिनिधित्व वा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र प्रकृति संरक्षणमा स्थापनाकालदेखि नै नेपाली सेनाले पूर्ण व्यावसायिक र दक्षताका साथ काम गर्दै आएको छ । माओवादी जनयुद्ध अगाडि सेनाको संख्या ५०–५५ हजार हाराहारी थियो । जनयुद्धका बेला यो संख्या बढ्दै गयो र युद्धपछि तात्कालीन सरकार र राजनीतिक दलबीच भएको बृहत् शान्ति सम्झौता अनुसार माओवादी सेनालाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्नुपर्ने हुँदा सेनाको दरबन्दी बढेर हाल ९६ हजार ४ सय ७७ पुगेको छ । देशमा आन्तरिक युद्ध छैन र भइहाल्ने अवस्था पनि देखिँदैन । माओवादी द्वन्द्वका कारण बढेको दरबन्दी संख्या अहिले द्वन्द्व नभएको अवस्थामा यति नै चाहिन्छ कि घटाउनुपर्छ ? यो सोचनीय पक्ष हो ।
अर्को, १५ वर्षयता राज्यसंरचनामा थुप्रै परिवर्तन भएका छन् । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट देश संघीयतामा गएको छ । संघीय संरचनामा सेनाको संख्याले के असर पर्छ, त्यसको पनि विश्लेषण जरुरी होला । संसद्मा मैले संख्या सम्बन्धी उठाएको सवालको पृष्ठभूमि यत्ति हो । हिजोको जस्तो युद्धको परिवेश हाल नरहेको र संघीयतामा मुलुक प्रवेश गरेको जस्ता सन्दर्भमा सेनाको संख्या पुनरवलोकन हुनुपर्छ भन्नु अपराध हो ? बृहत् शान्ति सम्झौतामा नेपाली सेना सम्बन्धमा बुँदा ४.७ मा सेनाको उपयुक्त संख्या, लोकतान्त्रिक संरचना, राष्ट्रिय र समावेशी चरित्र निर्माण गर्ने विषय समेटिएको छ । के यो विषय राजनीतिक दलले त्यसबेलाको उपयोगका लागि मात्रै राखेका हुन् ? यो विषयमा सांसदले कुरा उठाउन नहुने हो ?
नेपाली सेनाको संख्या घटाउने/बढाउने वा हाल जति छ, ठीक छ भन्ने गृहकार्य सेनासँगै मिलेर सरकारले गर्ने हो । रक्षा मन्त्रालयले संसद्मा
दिएको जानकारी अनुसार हाल सेनाको कायम जनशक्ति ८१ हजार २ सय ७७ छ, जसमध्ये ४० हजार २ सय ७ शान्तिसेना, विपद् व्यवस्थापन र विकास कार्यसँग जोडिएका छन् भने ४१ हजार ७० अपरेसन र दैनिक ड्युटीमा खटिएका छन् । यदि पुनरवलोकन गर्दा संख्या घटाउने नै निर्णय भए पनि यसको प्रक्रिया हुन्छ । प्रक्रियागत रूपले दीर्घकालीन योजना के गर्न सकिन्छ भन्ने मात्रै हो । सरकारले माओवादी युद्धका बेला बढेको नेपाली सेनाको दरबन्दी हाल युद्ध नभएको अवस्थामा पनि आवश्यक छ भन्छ र संसद्मार्फत जनतालाई सुसूचित गर्छ भने यो विषयमा अझै छलफल गर्नुको औचित्य पनि रहन्न । तर, सेनाको समावेशी चरित्र र लोकतान्त्रिक संरचनाका बारेमा सरकारको भनाइ के हो ? प्रश्न अझै छन्, यी प्रश्न संसदमै उठ्ने हुन्, सडकमा होइन ।
संसद्मा उठाइएको दोस्रो विषयगत सवाल हो— सीमा सुरक्षाका बारेमा हाम्रो सुरक्षा व्यवस्थाको प्रभावकारिता । सीमा सुरक्षा र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा सेनाको प्रमुख दायित्व मानिन्छ । तर, भनाइ र गराइमा द्विविधा देखिएको छ । एकातिर नेपाली भूमिको सुरक्षा र रक्षा सेनाले गर्छ भनिन्छ भने अर्कोतर्फ युद्ध वा संकट आइपर्दा बाहेक सामान्य अवस्थामा सेना सीमामा खटिने गरेको छैन भनिन्छ । हालको सीमा सुरक्षाको प्रबन्ध भनेको सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको ‘बोर्डर आउट पोस्ट’ राख्ने हो । हाम्रो सीमा सुरक्षाको प्रबन्ध सन्तोषजनक हुँदो हो त मधेशका युवा आफ्नो
क्षेत्रको दशगजा सुरक्षार्थ ढुंगामुढाको भरमा छिमेकी देशको सीमा सुरक्षाबलसँग भिड्नुपर्ने थिएन । अनि छिमेकको सीमा सुरक्षाबल नेपालभित्रै पसेर गोविन्दप्रसाद गौतमजस्ता नागरिक मारिनुपर्ने अवस्था आउने थिएन । कञ्चनपुरका गौतमका परिवार मात्रै होइन, दार्चुलामा महाकाली नदी तर्ने क्रममा छिमेकी देशको सुरक्षा बलका जवानले तुइन काटिदिँदा नदीमा खसेर हराएका जयसिंह धामी र तिनका परिवारलाई पनि सम्झेको छु । यदि नेपालमा पनि छिमेकको जस्तै नेपाली सेना वा सुरक्षाबल सीमामा बसेको हुँदो हो त तुइन काट्ने हिम्मत पारिबाट हुँदैन थियो होला ।
यति मात्रै होइन, लिपुलेक क्षेत्रको अतिक्रमण हामीले समयमै थाहा
पाएका हौं कि अतिक्रमण भइसकेपछि ? नेपाली नदीमा छिमेकीबाट
एकतर्फी रूपमा बाँध बाधिन्छन्, नेपाली भूमि जलमग्न हुन्छ अनि हामी थाहा पाउँछौं । यसैलाई प्रभावकारिता मान्ने ? परराष्ट्र मन्त्रालयको मेरो छोटो अनुभवले भन्छ— सीमा सुरक्षामा गृह, परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालयलको दह्रो समन्वय, सहकार्य र व्यावसायिकता जरुरी छ । अनि जरुरी छ, राजनीतिक दलको स्पष्टता र अडान । सीमा सुरक्षामा हाम्रो कार्यशैली प्रभावकारी छैन, यसमा सुधार गर्नुपर्छ ।
नेपाली सेनाको वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा तालिमको उल्लेख्य अंश छ, जुन व्यावसायिक दक्षता र कार्यप्रभावकारिताका लागि आवश्यक पनि होला । विदेशी दाताबाट हामीले तालिम, गोष्ठी, भ्रमणमा उल्लेख्य सहयोग लिन्छौं । तर, यसमा विदेशी स्वार्थ पनि लुक्न सक्छ है भनेर चनाखो हुन जरुरी छ । राष्ट्रिय स्वार्थको तुलनामा विदेशी स्वार्थ हाबी भएका धेरै उदाहरण छन्, त्यसैले सांसदले खबरदारी गर्नैपर्छ । उदाहरणका लागि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एससीपी) लाई नै लिन सकिन्छ । एसपीपीको नाममा सैन्य क्षमता बढाउन भनेर भित्रिन लागेको सहयोग र हिमाली क्षेत्रमा संयुक्त सैन्य अभ्यासका लागि भनेर भित्रिन लागेको अमेरिकी सेनाको टोली त्यतिबेला मात्रै औपचारिक रूपमा तात्कालीन सरकारले रोक्यो जब मस्यौदा भनेर सामाजिक सञ्जालमा छरिएको १० बुँदे सम्झौता सार्वजनिक भयो । संसद्, सडक, नागरिक समाज सबैबाट हाम्रोजस्तो भूराजनीतिक अवस्थामा यो ठीक छैन भनेर विरोध गरियो । यस्ता सहयोगका नाममा हुने हस्तक्षेपकारी कामको फेहरिस्त खोज्दै जाँदा लामै हुन्छ । अनि संसद्मा सांसदले यी विषयमा सरकारलाई बारम्बार सचेत गराउनु र नियमित नियमन गर्नको लागि अग्रसर हुनु नराम्रो होला र ?
मुलुकको रक्षा, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाका लागि
बनेको संरचना, नेपाली सेनाको संख्या, समावेशी चरित्रजस्ता विषय संवेदनशील छन् । तर, बृहत् शान्ति सम्झौताले गर्ने भनेको तर भइनसकेको विषयमा सरकारलाई प्रश्न गर्नु सांसदको जिम्मेवारी हो र जनताप्रतिको जवाफदेही पनि । यसमा सरकारको जवाफदेही भनेको संसद्मा उठेका प्रश्नमा गहनतापूर्वक विश्लेषण गरेर सेनाकै संलग्नतामा संख्या, समावेशिता वा लोकतान्त्रिक चरित्र, सुशासन र प्रभावकारिताको कसीमा नेपाली सेना कहाँ छ, अझै सुदृढीकरण गर्न के गर्ने भन्नेबारे योजना बनाउनु र कार्यान्वयन गर्नु हो ।
स्मरण रहोस्, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार जगत्मा देखिएका,
सुनिएका मात्रै जनता होइनन्, सांसदको जवाफदेही यति सानो घेराभित्र अटाउँदैन । सांसदको बृहत् जवाफदेहिभित्र नांगो हात सीमा सुरक्षामा खटिएका सीमाका नेपाली, सीमा पार गर्दा छिमेकीको ज्यादतीले
मृत्युवरण गरेकाको परिवार मात्रै होइन, बहिष्करण र अन्यायमा परेका समुदायदेखि सेनाको संरचनाभित्रै सुशासनको आसमा रहेका सैनिक जवान र तिनका परिवार अनि समावेशी संरचनापश्चात् सेनामा भर्ती भएर योगदान गर्ने आशामा बसेका थुप्रै युवा पनि पर्दछन् । अनि यो विषयमा संसद्मा बहस नगरेर कहाँ गर्ने ?
पौड्याल राष्ट्रिय सभाकी सदस्य हुन् ।

 

Page 7
दृष्टिकोण

बीपीको सान्दर्भिकता र कांग्रेसको भविष्य

- गेजा शर्मा वाग्ले

 

४१वर्षपहिले २०३९ साउन ६ गते देहवसान भएका कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाबारे अहिले पनि बहस, विवेचना र विमर्श चलिरहेको छ । निरंकुश राणा शासन र अधिनायकवादी राजतन्त्रको अन्त्य गरी लोकतन्त्र स्थापनाका लागि पाँच दशकभन्दा लामो संघर्षपूर्ण र उतारचढावपूर्ण इतिहास भएका बीपी राजनीतिक दृष्टिले आजपर्यन्त जीवित छन् । २००७ सालको जनक्रान्तिबाट प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि मोहनशमशेर नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा ९ महिना गृहमन्त्री तथा २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले दुईतिहाइ हासिल गरेपछि १८ महिना प्रधानमन्त्री भएका बीपी केवल २७ महिना सत्तामा रहे । तर, सैद्धान्तिक तथा वैचारिक दृष्टिले अद्यापि नेपाली राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा बीपी छन्, उनीमाथि हुँदै आएका बहस र विमर्शले यसलाई पुष्टि गर्छन् । बीपीबिना नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र सैद्धान्तिक–वैचारिक बहस नै अपूर्ण हुने भएकाले उनीबारे विमर्श हुनु स्वाभाविक नै हो ।
लोकतन्त्र स्थापनाका लागि आजीवन सम्झौताहीन संघर्ष, भिजन, लोकप्रियता तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत स्थापित भएका कारण बीपीले असाधारण राजनीतिक उचाइ हासिल गरेका थिए । कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताले मात्रै होइन, राजनीतिक तथा सैद्धान्तिक दृष्टिले असहमत तथा प्रतिस्पर्धी पार्टीले समेत उनीप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्दै राजनीतिक योगदान, उचाइ र बौद्धिकताको प्रशंसा गर्दै आएका छन् । मातृ पार्टी कांग्रेसले जन्मजयन्ती र स्मृति दिवस गरी
वर्षमा दुई पटक कर्मकाण्डी रूपमा बीपीको नाम गायत्री मन्त्रजस्तै जप्दै
आएको छ । जप, पूजा वा अर्चनाभन्दा पनि उनको विचार, सिद्धान्त, आदर्श र नीतिबारे सही अध्ययन–अनुसन्धान, चिन्तन, विमर्श र यथार्थपरक मूल्यांकन आजको आवश्यकता भए पनि यस्तो संस्कार दुर्लभ हुँदै गएको छ । यस पटक बीपीको जन्मजयन्तीलाई ‘लिटरेचर फेस्टिवल’ को रूपमा मनाउने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा महामन्त्री गगन थापाले गरेकाले कांग्रेसले बीपीबारे वस्तुनिष्ठ केही चिन्तन–मन्थन गर्छ कि ?

बीपीका आधारभूत सिद्धान्त र विचार
निरंकुश राणा शासनको अन्त्य गरी लोकतन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यले बीपीको नेतृत्वमा २००३ सालमा कांग्रेसको स्थापना भएको थियो । पार्टीको विचार र सिद्धान्तको प्रतिपादन पनि उनैले गरेका हुन् । वास्तवमा कांग्रेसको वैचारिक प्रणेता र सिद्धान्तकार बीपी हुन् । राष्ट्रियताको संवर्द्धन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता, नैसर्गिक नागरिक स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक अधिकार, लोकतान्त्रिक प्रणाली, बहुलवादी तथा उदारवादी समाज र लोकतान्त्रिक समाजवादमार्फत समतामूलक समाज स्थापना बीपीका प्रमुख आदर्श तथा सिद्धान्त हुन् । राजनीतिक तथा सामाजिक चेतनाको स्तर न्यून भएको कन्जरभेटिभ समाज भए पनि समयको गति र जनताको भावना बुझ्ने बीपीकै सैद्धान्तिक तथा वैचारिक नेतृत्वका कारण कांग्रेस लोकतन्त्रवादी, क्रान्तिकारी, उदारवादी, प्रगतिशील र जनताप्रति उत्तरदायी पार्टीका रूपमा स्थापित भएको थियो ।
राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवाद बीपीद्वारा दीक्षित कांग्रेसका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुन् । जुन प्रणालीले जनताको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकारलाई संरक्षण गरी आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गर्न सक्दैन, त्यो प्रणाली लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन र जनताको पनि प्रणाली हुन सक्दैन भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण उनको थियो ।
बीपीको अभीष्ट केवल सत्ता परिवर्तन मात्रै थिएन, लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गरी समतामूलक समाज स्थापना गर्नु प्रमुख उद्देश्य थियो । उनका लागि लोकतन्त्र केवल शासन पद्धति थिएन, जीवन पद्धति थियो । बहुआयामिक बीपी राजनीतिक सिद्धान्तकार, भिजनरी र बौद्धिक मात्रै होइन, क्रान्तिकारी र क्यारिस्मेटिक नेतासमेत थिए । त्यसैले स्थापना भएको ५ वर्षमै कांग्रेसले १०४ वर्ष लामो राणा शासनको अन्त्य गरी सात सालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न सफल भयो । २०१५ सालको निर्वाचनमा दुईतिहाइ हासिल गर्‍यो ।
राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक तथा भूराजनीतिक परिवेशको ठोस विश्लेषण गरी उपयुक्त नीति र रणनीति अख्तियार गर्न सक्ने बीपीको विशिष्ट क्षमता थियो । उनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र लोकप्रियताबाट राजा महेन्द्र मात्र होइन, भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूसमेत सशंकित थिए । त्यसैले लोकप्रियता र सफलताबाट त्रसित भएर राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते उनलाई बन्दी बनाएर लोकतान्त्रिक प्रणालीकै अपहरण गरे । यदि आफ्नो आदर्श, सिद्धान्त र संकल्पमा सम्झौता गरेका भए बीपी आजीवन प्रधानमन्त्री हुन सक्थे तर उनले गरेनन् ।

लोकतान्त्रिक समाजवादबारे दृष्टिकोण
दोस्रो विश्वयुद्धपछि औपनिवेशिकताबाट स्वतन्त्रता हासिल गरेका, अविकसित तथा विकासशील, द्वन्द्वग्रस्त, लोकतन्त्र र औपनिवेशिकताको विरुद्धमा संघर्ष गरिरहेका तेस्रो विश्वमा समाजवाद लोकप्रिय र प्रचलित अवधारणा थियो । समाजवादी बीपीबाट प्रशिक्षित कांग्रेस आर्थिक नीतिका दृष्टिले स्थापनाकालदेखि नै समाजवादी दर्शनबाट अभिप्रेरित भयो । लोकतन्त्रले राजनीतिक स्वतन्त्रता र समाजवादले आर्थिक समानता प्रत्याभूत गर्ने बीपीको दृढविश्वास थियो । सामन्तवादको अन्त्य गरी आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणमार्फत समतामूलक समाज स्थापना नै समाजवादको प्रमुख उद्देश्य ठान्थे उनी ।
बीपीको प्रस्ताव अनुसार नै २०१२ को वीरगन्ज महाधिवेशनले समाजवादलाई कांग्रेसको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रूपमा अंगीकार गरेको थियो । महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै समाजवादको परिभाषाबारे उनले भनेका थिए, ‘केवल आर्थिक विकासलाई मात्र समाजवाद भन्न सकिँदैन, व्यक्ति नै समाजवादको जीवित तत्त्व हो । आर्थिक उत्थानको लक्ष्य पनि त्यही जीवित तत्त्व व्यक्तिलाई सुखी बनाउनु हो । त्यसो हुनाले प्रजातन्त्र समाजवादको अभिन्न अंग हो ।’ महाधिवेशनले समाजवादी नीति अंगीकार गर्नासाथ नवनिर्वाचित सभापति सुवर्णशमशेरले मञ्चबाटै
आफ्नो नाममा बारा र पर्सामा रहेको करिब एक हजार बिघा जमिन सुकुम्बासीलाई वितरण गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
२०१६ मा प्रधानमन्त्री भएपछि बीपीले समाजवादी नीति र कार्यक्रममार्फत सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज स्थापना गर्न निष्ठापूर्वक प्रयास गरेका थिए । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब कटौती गरी आफ्नो कार्यकाल प्रारम्भ गरेका थिए । तत्कालीन अर्थतन्त्र भूमि र कृषिमा आधारित थियो तर जमिनजति राजा–महाराजा, शासक, सामन्त र जमिनदारको नियन्त्रणमा थियो । त्यसैले ‘जमिन भनेको जोत्नेको हुन्छ’ भन्ने बीपीले बिर्ता तथा जमिनदारी प्रथा उन्मूलन गरी भूमिको हदबन्दी तथा पुनर्वितरण गर्ने क्रान्तिकारी भूमिसुधार नीति लागू गरेका थिए । जेठमा प्रधानमन्त्री भएका बीपीले असोजमा भूमिसुधार सम्बन्धी विधेयक नै पारित गराए । तर, १८ महिनामै राजा महेन्द्रले अपदस्थ गरेपछि बीपीको सपना पूरा हुन सकेन ।
मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गरे पनि बीपीका फुटकर अन्तर्वार्ता, लेख, विचारबाहेक लोकतान्त्रिक समाजवाद र कांग्रेसको आर्थिक नीतिबारे विस्तृत र एकीकृत दस्तावेज प्रकाशित भएको पाइँदैन । गरिबी निवारण, आर्थिक विकास र समानता एवं सामाजिक न्यायको समाजवादी दर्शनबाट बीपी अभिप्रेरित भएको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित समाजवादका विभिन्न मोडेलको अन्धानुकरण होइन, नेपालका लागि उपयुक्त मौलिक मोडेल विकसित गर्नुपर्ने धारणा बीपीको थियो । समाजवादबारे थप गहन अध्ययन गरेर नेपालका लागि उपयुक्त र स्पष्ट नीति र योजनासहितको ठोस दस्तावेज प्रकाशित गर्ने चाहना अधुरो रहेकामा स्वयंले आत्मवृत्तान्तमा पश्चात्ताप गरेका छन् ।
सैद्धान्तिक–वैचारिक दृष्टिले पनि बीपीले अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी आन्दोलनमा विशिष्ट योगदान गरेका थिए । बीपीकै विशेष पहलमा सन् १९५३ मा म्यानमारको रंगुनमा एसियाका समाजवादीहरूको सम्मेलनले एसियन सोसलिस्ट कन्फरेन्स गठन गर्‍यो । यसको पहिलो बैठक सन् १९५४ मा जापानको टोकियो, दोस्रो १९५६ मा भारतको मुम्बई र तेस्रो १९५८ मा काठमाडौंमा भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी आन्दोलनमा बीपीको यही योगदान र भूमिकाका कारण १९६० मा कांग्रेस सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको पर्यवेक्षक र १९९९ मा पेरिसमा भएको बैठकबाट पूर्ण सदस्य भएको थियो । सन् १९८१ मा सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा भएको एसिया–प्रशान्त समाजवादी सम्मेलन तथा अमेरिकाको कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा समाजवादका बारेमा बीपीले व्यक्त गरेका विचार महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हुन् ।
लोकतान्त्रिक समाजवादबारे राजनीतिक जीवनको पूर्वार्द्ध र उत्तरार्द्धमा बीपीका दृष्टिकोण पनि फरक देखिएका छन् । जीवनको पूर्वार्द्धमा बीपीले आर्थिक वृद्धि, भूमिसुधार, उत्पादन र प्रगतिशील कर प्रणालीलाई विशेष जोड दिएका थिए । उत्तरार्द्धमा उनी गान्धी र जर्मन दार्शनिक सुमाकरसँग सैद्धान्तिक रूपमा निकट देखिन्छन् । यद्यपि लोकतान्त्रिक समाजवाद गतिशील अवधारणा र समयानुकूल परिवर्तन हुँदै जाने सिद्धान्त भएकाले बीपीको दृष्टिकोण पनि गतिशील र परिवर्तनशील हुनु अस्वाभाविक भएन । त्यसैले बीपीको देहावसानपछि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टिले मौलिक परिवर्तन हुँदै आएकाले लोकतान्त्रिक समाजवादबारे थप बहस र विमर्श गर्नुपर्ने विचार कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले व्यक्त गरेका छन् । परिवर्तित सन्दर्भमा कांग्रेसलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी (डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट) भन्दा एक कदम अगाडि बढेर सामाजिक लोकतन्त्रवादी (सोसल डेमोक्रेटिक) पार्टीको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । यद्यपि यो कांग्रेसको गम्भीर सैद्धान्तिक–वैचारिक बहसको विषय हो । तर समुन्नत नेपाल र समतामूलक समाज स्थापनाका लागि कांग्रेसले अख्तियार गर्ने उपयुक्त अर्थनीति र विकासको मोडेलबारे बहस–विमर्श गरी निष्कर्ष पुग्ने घडी यही हो ।

राष्ट्रियता र राजतन्त्रप्रतिको धारणा
राष्ट्रियता र राजतन्त्रप्रति विशेष गरी २०३३ सालपछिका बीपीका दृष्टिकोणलाई लिएर विवादास्पद बहस हुँदै आएको छ । राजतन्त्रवादी र कांग्रेसभित्र–बाहिरका कन्जरभेटिभहरूले बीपीले अख्तियार गरेको नीति त्यागी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्वीकार गरेर बीपीको मौलिक विचारबाट विचलित भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । तर, कांग्रेसको नीति तथा रणनीति, बृहत्तर राजनीतिक आयाम र परिवर्तित राजनीतिक विकासक्रमको सापेक्षतामा विश्लेषण गर्दा उक्त आरोप निराधार छ ।
सन् १९७० को दशकमा शीतयुद्ध र भूराजनीतिक चलखेल चरम उत्कर्षमा थियो । सन् १९७१ मा भारतको राजनीतिक तथा सैन्य सहयोगमा पाकिस्तान विभाजित भई बंगलादेश स्थापना तथा सन् १९७५ मा स्वतन्त्र र सार्वभौम देश सिक्किम भारतमा विलय भएपछि नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको मामिला पनि पेचिलो बनेको थियो । त्यसैले २०२५ सालमा सुन्दरीजल जेलबाट छुटेपछि भारत निर्वासनमा गएका बीपी आठ वर्ष लामो निर्वासनबाट २०३३ पुस १६ गते राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति अख्तियार गरी स्वदेश फर्किएका थिए । पाकिस्तानको विभाजन तथा सिक्किम भारतमा विलयपछि दक्षिण एसियामा सृजना भएको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको संकटबाट देशलाई जोगाउने उद्देश्यले नेपाल फर्किनुपूर्व उनले पटनाबाट जारी गरेको वक्तव्यमा स्पष्ट उल्लेख गरेका थिए, ‘हाम्रो देश अहिले राष्ट्रिय संकटमा छ, हिजोसम्म हाम्रो संघर्ष जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकारका निम्ति थियो, आज यसमा एउटा नयाँ आयाम थपिएको छ, नेपाली कांग्रेसलाई देशको अस्तित्वसमेत रक्षा गर्ने दोहोरो जिम्मेवारी आइपरेको छ ।’
राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यबाट विश्लेषण गर्दा बीपीको मेलमिलाप नीति तत्कालीन सन्दर्भमा उपयुक्त थियो । यो नीतिभन्दा पनि रणनीति थियो, जुन रणनीति तत्कालीन परिस्थितिको शक्तिसन्तुलन अनुसार प्रमुख राष्ट्रिय शक्तिसँगको मेलमिलाप र सहकार्य थियो । तत्कालीन विशिष्ट कालखण्डमा अख्तियार गरिएको रणनीतिलाई राजतन्त्रवादी तथा कन्जरभेटिभ कित्ताका प्रवक्ताहरू राजेन्द्र लिङ्देन, कमल थापा, रवीन्द्र मिश्रहरूले अतिरञ्जित गर्दै आइरहेका छन् । स्वयं बीपीपुत्र प्रकाश कोइराला, नातिनी मनीषा कोइराला र केही हदसम्म अर्का पुत्र शशांक कोइरालाले पनि बीपीको राष्ट्रियता र राजतन्त्रप्रतिको वास्तविक दृष्टिकोण आत्मसात् गर्न नसकेर दिग्भ्रमित भएको देखिन्छ । तर, राजतन्त्रवादी तथा कन्जरभेटिभहरूले जतिसुकै अतिरञ्जित प्रोपोगान्डा गरे पनि, बीपीका सन्ततिहरू जतिसुकै दिग्भ्रमित भए पनि बीपी राजतन्त्रवादी थिएनन्, सच्चा देशभक्त, राष्ट्रियतावादी र उदार राष्ट्रवादी थिए । बीपीका सन्ततिहरूको पैतृक सम्पत्तिमा पूर्ण अधिकार छ तर बीपीको विचारमा विशेषाधिकार वा अग्राधिकार पनि छैन । कपि राइट पनि छैन ।
संवैधानिक राजतन्त्र कांग्रेसको नीति वा सिद्धान्त थिएन, केवल रणनीति थियो । जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षको प्रतिफलस्वरूप स्थापना भएको लोकतन्त्र निरंकुश राजाले पटकपटक अपहरण गरी अधिनायकवादी शासन गरेपछि कांग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्रको रणनीति त्यागेर गणतान्त्रिक नीति अख्तियार गरेको वास्तविकता घामजत्तिकै छर्लंग छ । किनभने लोकतन्त्र स्थापनालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिएर राजतन्त्रप्रतिको नीति तथा रणनीति समय र परिस्थिति अनुसार बीपीले नै परिवर्तन गर्दै आएका थिए ।
लोकतान्त्रिक प्रणाली अपहरण गरी अधिनायकवादी शासन सुरु गरेपछि २०१८ मै निरंकुश राजतन्त्रको विरुद्धमा कांग्रेसले सशस्त्र संघर्ष गरेको थियो । तर, सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध भएको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण सशस्त्र संघर्षको रणनीति आकस्मिक रूपमा त्याग्नुपरेको थियो । यसै गरी २०२९ देखि २०३२ सम्म पनि कांग्रेसले निरंकुश राजाको विरुद्धमा सशस्त्र संघर्ष गरेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सन् १९७५ मा लोकतान्त्रिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतासमेत निलम्बन गरी संकटकाल घोषणा गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिले पुनः अर्को प्रतिकूलताको सामना गर्नुपरेको थियो । यसरी दुई पटक नै अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण सशस्त्र संघर्षको रणनीति सफल हुन नसकेपछि बीपी नेपाल फर्केर शान्तिपूर्ण राजनीतिक आन्दोलन र अभियान गर्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । बीपीको यही नीतिको परिणामस्वरूप २०३७ मा जनमत संग्रह भएको थियो भने २०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना भएको थियो ।
तत्कालीन शक्ति सन्तुलन अनुसार प्रमुख शक्ति राजा थिए, त्यसैले बीपीले राजासँग मेलमिलाप र सहकार्यको प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसपछि पनि कांग्रेसले प्रमुख राजनीतिक शक्तिसँग मेलमिलाप र सहकार्य गर्दै आएको छ । २०४६ मा वामपन्थी पार्टीसँग, २०६१ देखि राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन प्रारम्भ गरेपछि एमालेका साथै सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको माओवादीसँग समेत कांग्रेसले सहकार्य गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको थियो । बीपी जीवित भएको भए गणतन्त्रको प्रवक्ता उनी नै हुने थिए र वामपन्थीहरूसँग सहकार्य गरेर गणतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने थिए ।

निष्कर्ष
उग्रवामपन्थी, घोर दक्षिणपन्थी र पपुलिस्ट पार्टी र विचार हावी हुँदै गइरहेको घडीमा बीपीका विचार र वैचारिक उत्तराधिकारी पार्टी कांग्रेसको सान्दर्भिकता अझै बढिरहेको छ । तर उनका विचार र कांग्रेसका सिद्धान्तलाई परिवर्तित राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक, भूराजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थिति अनुकूल पुनर्व्याख्या, परिमार्जन र अद्यावधिक गर्दै सृजनात्मक रूपमा लागू गर्नु आजको आवश्यकता हो । कुनै पनि पार्टीका आदर्श, सिद्धान्त, नीति, रणनीति र कार्यनीतिहरू हुन्छन् । आदर्श र सिद्धान्त सर्वकालिक र स्थायी हुन्छन् तर राजनीतिक परिस्थिति र शक्ति सन्तुलन अनुसार नीति, रणनीति र कार्यनीतिहरू परिवर्तन भइरहन्छन् । लोकतान्त्रिक र उदारवादी पार्टीको नीति र रणनीति त झन् गतिशील र परिवर्तनशील हुन्छन् ।
बीपी जडसूत्रवादी थिएनन् र उनका विचार पनि जडसूत्रवादी हुन सक्दैनन् । बीपीलाई श्रद्धा गरौं, तर श्राद्ध नगरौं । लोकतान्त्रिक र समतामूलक समाज स्थापना गर्ने बीपीसँग भिजन र संकल्प थियो तर उनले समय पाएनन् । अहिले कांग्रेसका नेतासँग समय छ, तर भिजन र संकल्प छैन । नेपाली जनता र लोकतन्त्रका लागि योभन्दा ठूलो विडम्बना के हुन सक्छ ? त्यसैले अहिले जनताले बीपीजस्तै भिजनरी, लोकप्रिय, ऊर्जाशील, जनमुखी र डेलिभरी गर्ने नेतृत्वको खोजी गरिरहेका छन् । के कांग्रेसले जनताले खोजी गरेको विकल्प दिन सक्ला ?

दृष्टिकोण

नेपालमा केराको नयाँ प्रजाति

- कमल मादेन

विश्वका लागि नेपालबाट जंगली केराको नयाँ प्रजाति थपिएको छ । गौरव परमार, दीपक लामिछाने, हेमराज पौडेल र एना ट्रायस–ब्लासीले उक्त केराको वैज्ञानिक नाम ‘इन्सेट नेपालेन्स’ राखेका छन् । यसबारे वनस्पति अध्ययन–अनुसन्धान क्षेत्रमा संसारकै प्रतिष्ठित संस्था रोयल बोटानिकल
गार्डेन क्यु लन्डनको क्यु बुलेटिन, मे २०२३ अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित छ । यसको प्रिन्ट संस्करण आगामी सेप्टेम्बरमा प्रकाशित हुनेछ ।
केराको काण्ड जमिनभित्र हुन्छ । बाहिर देखिने थामचाहिँ नक्कली काण्ड हो । इन्सेट नेपालेन्सको नक्कली काण्ड तराईमा हुने जहाजी केराको बोटजत्रो हुँदो रहेछ । थामको मध्यभागभन्दा फेदको भागचाहिँ दोब्बरजति मोटो र पात बोटको उचाइका तुलनामा निकै लामो हुँदो रहेछ । फलको घरी पनि निकै लामै हुन्छ । बुङ्गाचाहिँ झलक्क हेर्दा तराईतिर हुने अठिया केराजस्तो हुँदो रहेछ । अठिया केरामा जस्तै कोसाभित्र बीउ हुँदो रहेछ । यसको केही बोट हिजोआज राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान, गोदावरी र आसपासका क्षेत्रमा प्राकृतिक अवस्थामै भेटिन्छ । यो असार चौथो हप्तासम्म फुलेको थियो ।
नेपालमा वनस्पतिका नमुना संकलन गर्न सन् १८२० मा रोयल बोटानिकल गार्डेन कलकत्ताको दोस्रो सुपरिटेन्डेन्ट नाथानियल वालिच काठमाडौं आएका थिए । उनले काठमाडौं उपत्यकामा केराको एक प्रजाति पहिले दक्षिण तथा दक्षिणपूर्व एसियामा कतै नदेखेको/नभेटेको फेला पारे । त्यो केराको वैज्ञानिक नाम ‘मुसा नेपालेन्सिस’ राखे । त्यो जानकारी रोयल बोटानिकल गार्डेन कलकत्ताको पहिलो सुपरिटेन्डेन्ट विलियम रक्सबर्घलिखित सन् १८२४ मा प्रकाशित
फ्लोरा इन्डिका भोलम २ शीर्षक पुस्तकको पुष्ठ ४९२–४९४ मा छ । यो पुस्तक विलियम रक्सबर्घ निधन भइसकेपछि जम्मा दुई भोलममा प्रकाशित भएको थियो । रक्सबर्घले वालिचलाई प्रकाशित गरिदिन पुस्तकको पाण्डुलिपि जिम्मा
लगाएका थिए । वालिचको व्यस्तताका कारण उक्त पुस्तक विलियम क्यारीको सम्पादनमा प्रकाशित छ । पुस्तकको
बाहिरी पृष्ठमा सम्पादन गर्नेको नामपछि नेपालबाट भर्खरै नाथानियल वालिचले पत्ता लगाएको वनस्पति पनि थप गरिएको लेखिएको छ ।
विलियम रक्सबर्घका तीन छोरा तत्कालिन बेलायतको इस्ट इन्डिया कम्पनीको हर्ताकर्ता थिए । उनीहरूलाई बुबाको पुस्तकमा वालिचको नाम जोडिएको मन पर्दैन र वालिचको नाम हटाएर सोही पुस्तक पुनः तीन भोलममा सन् १८३२ मा प्रकाशन गर्छन् । यसरी पुनः प्रकाशित पुस्तकमा मुसा नेपालेन्सिस समावेश छैन । नाथानियल वालिच अहिलेसम्म दक्षिण र दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी वनस्पति खोज अनुसन्धान गर्नेमा दर्ज भएका छन् । वालिचपछि कसैले, कतै पनि मुसा नेपालेन्सिस फेला पारेनन् । यसकारण, वालिचले नेपाल सम्बन्धी
लेखेका पुस्तकमा यो प्रजाति समावेश गरेनन् । यसबारे सन् १९७८ मा प्रकाशित एन एनुमेरेसन अफ द फ्लावरिङ प्लान्ट्स अफ नेपाल (भोलम १) शीर्षक पुस्तकमा ‘नेपालमा जेलाई मुसा नेपालेन्सिस भनियो, त्यो त केराको एक अर्को प्रजाति इन्सेट ग्लाउकम पो हो’ भन्ने लेखिएको छ (पृष्ठ ६२) । उसबेला मुसा जातिमा थप अर्को जाति पनि मान्न सकिने प्रजाति समावेश थिए । त्यसैले सन् १८६२ मा मुसा जातिबाटै इन्सेट जाति अलग गरियो ।
जापानका हिरोसी हाराले इन्सेट ग्लाउकमको नमुना सन् १९६३ पछि पूर्वी नेपालबाट संकलन गर्छन् । इन्सेट ग्लाउकम सन् १८२० मा भारतबाट विश्वका निम्ति नयाँ पत्तो लाग्दा यसको नाम पनि मुसा ग्लाउका राखिएको थियो । इन्सेट जाति सन् १८६२ मा नामकरण भएपछि स्वतः मुसा ग्लाउकाको वैज्ञानिक नाम इन्सेट ग्लाउकामा रूपान्तरित गरिनुपर्थ्यो । तर, यसप्रति कसैको ध्यानाकृष्ट भएन । औपचारिक रूपमा मुसा ग्लाउकालाई सन् १९४७ मा मात्र इन्सेट ग्लाउकममा रूपान्तर गरिएको जानकारी प्रकाशित भयो । हिरोसी हाराले नेपालमा मुसा नेपालेन्सिस छ भन्ने कुराको अध्याय समाप्त गरेका कारण सन् २०२२ मा प्रकाशित प्लान्ट्स अफ नेपाल शीर्षक पुस्तकमा वालिचले संकलन त्यो जंगली केरालाई इन्सेट ग्लाउकम हो भनिएको छ ।
संसारभर केरा परिवार अन्तर्गत जम्मा तीन जाति छन् । त्यसमध्ये नेपालमा मुसा र इन्सेट जातिका क्रमशः मुसा बाल्बिसियना र इन्सेट ग्लाउकम रहेको जानकारी ‘प्लान्ट्स अफ नेपाल’ पुस्तकमा छ । राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान, गोदावरीका वनस्पति विज्ञ गौरव परमार सन् २०१६ यता नेपालको केरा परिवारका वनस्पतिमा अभिरुचि राख्दै आएका थिए । उनले काठमाडौं उपत्यकाभित्र विशेष गरेर गोदावरी आसपासका क्षेत्रमा जंगली केराको बोट देखेका थिए । त्यसको विवरण अध्ययन गर्दै लगे । उनलाई हेमराज पौडेल र दीपक लामिछानेले सरसहयोग गरे ।
विशेषतः परमारले अध्ययन गर्दै लैजाँदा त्यो जंगली केराको विवरण इन्सेट जातिसँग मिल्दोजुल्दो भएको थाहा पाए । तर, इन्सेट ग्लाउकमसँग फरक थाहा पाउन सकिरहेका थिएनन् । यसबारे नेपालको जानेमानेका वनस्पतिविज्ञसँग छलफल गरे । उनीहरूले केरा परिवारमा काम गरेर खासै केही पनि हात नलाग्ने बताए । त्यसकारण, यसको पछि नलाग्न सुझाए । तर, उनले यसको वास्तविकता के हो भन्ने कुरा पत्ता लगाएरै छाड्ने निधो गरे ।
उनले यो प्रजाति गोदावरीका अतिरिक्त थानकोटमा पनि रहेको जानकारी पाए । यसको पात त दसैंताका बजारमा पूजामा प्रयोग गरिने भएकाले काठमाडौंस्थित कालीमाटीमा बेचिँदो रहेछ । परमारले यसका सूक्ष्म विवरणको टिपोट बनाए । छलफल नेपाल हुँदै बेलायतका वनस्पति विज्ञसँग पनि भयो । एक पटक यो पंक्तिकारसँग पनि भएको थियो । यसबारे रोयल बोटानिकल गार्डेन इडिनबर्गस्थित भास्कर अधिकारीसँग छलफल पनि भयो । जब यसको विवरण फ्लोरा अफ नेपाल भाग ३ का प्रधानसम्पादक मार्क वाट्सनबाट हेरियो, यो नमुना बिश्वको निम्ति नयाँ हुन सक्ने अनुमान गरियो ।
वाट्सनले एना ट्रायस–ब्लासीलाई नाथानियल वालिचबाट स्केच गराइएको सामग्री पढ्न अनुरोध गरे । त्यो स्केच रोयल बोटानिकल गार्डेन क्युको वालिच हर्बेरियम सेक्सनमा अलपत्र अवस्थामा फेला पारियो । ट्रायस–ब्लासी एसियाको वनस्पति पहिचान र नामकरण टिममा संलग्न छिन् । ट्रायस–ब्लासीले गरेको अध्ययनमा परमारको टिपोट विवरण तथा तस्बिर नाथानियल वालिचबाट तयार गरिएको स्केच र लेखिएका विवरणसँग हुबहु मिल्यो । तर, भइदियो के भने वालिचले यसलाई मुसा जातिमा राखेका थिए । माथि उल्लेख गरियो कि परमारले तयार गरेको विवरण र खिचेका तस्बिर इन्सेट जातिसँग मिलेको थियो । यसकारण, त्यसको नाम त फरक हुने नै भयो । अन्तमा, अध्येयताहरूले यसको नामकरण इन्सेट नेपालेन्स गरे । पहिले र अहिलेमा जाति नै फरक परेका कारण यसलाई नेपालबाट विश्वका निम्ति एक नयाँ प्रजाति पत्तो लागेसरह भयो । यसैले यो सामग्री समावेश लेखको शीर्षक ‘इन्सेट नेपालेन्स, अ न्यु कम्बिनेसन, लेक्टोटाइपिफिकेसन एन्ड रिकोग्निसन एज अ डिटिस्ङ्ट स्पेसिस इन्डेमिक टु नेपाल’ लेखिएको छ ।
नेपालमा जंगली केरा दुई जातिका छन् भनेर माथि भनियो । दुईमध्ये बारीमा रोपिने केराको जातिचाहिँ मुसा हो । जुन केराको एउटा मात्र बोट वा थाम हुन्छ र त्यो थाम वरिपरि त्यसको टुसा वा झाँग हुँदैन, त्यो इन्सेट जाति अन्तर्गतको केरा हो । यसको बिरुवा बीउबाट उम्रन्छ । फलिसकेपछि त्यसको जमिनमुनिको भाग पनि मर्छ । यसअघि दक्षिण र दक्षिणपूर्व एसिया, अफ्रिका र मादागास्कर गरी इन्सेट जातिका ७ प्रजाति थिए । नेपालबाट नयाँ प्रजाति थपिएपछि यसको प्रजाति संख्या आठ पुगेको छ ।
गाउँघरमा रोपिने वा खानका लागि खेती गरिने केरा मुसा जातिको हो । यो केरा सामान्यत बीउबाट उमारिँदैन ।
यसको बोटमुनि गानो हुन्छ । गानोबाट टुसा वरिपरि
पलाउँछ । रोप्नलाई नयाँ बिरुवा खनेर गानोबाट छुटाइन्छ । टुसा पलाउने भएकाले यसको झाङ हुन्छ, अर्थात् एकै ठाउँ छिप्पिएका, कलिला बोट हुन्छन् । संसारभर यो केरा जाति अन्तर्गत जम्मा ८३ प्रजाति छ । यो जाति दक्षिण, दक्षिणपूर्व एसिया र अस्ट्रेलियाका जंगलमा पाइन्छ । तर, हिजोआज अधिकतर रूपमा संसारभर रोपिन्छ । घर पालुवाकरण संस्करण भएपछि विविधता त हुने नै भयो ।
इन्सेट ग्लाउकम बुंगाभित्र अचार बनाएर खाने फूलको भाग हरियो रङको हुन्छ जककि इन्सेट नेपालेन्समा हल्का पहेंलो वा पर्पल कलरमा हुन्छ । यस्तै, इन्सेट ग्लाउकमको बीउको आकार ११.५–१५× ११–१३ एमएम र इन्सेट नेपालेन्सको बीउको आकार ४–८× ३–८ एमएमसम्मको हुन्छ । इन्सेट ग्लाउकमको बोट ५ मिटरसम्म अग्लो हुन्छ भने इन्सेट नेपालेन्सको डेढ मिटरसम्म हुन्छ ।
वालिचले नेपालबाट सन् १८२४ मा पत्ता लगाएको जंगली केरा वास्तवमै छ, छैन भनेर विवास्पद रहँदै आएको थियो । यसमा रहेका अन्योललाई परमार र अरूले २ सय वर्षपछि किनारा लगाइदिन सफल भए । अब यसप्रति संसारभरका वनस्पति अध्येताको टाउको दुखाइ अन्त भएको छ ।

Page 8
परदेश

मणिपुरमा महिलामाथि दुर्व्यवहारले भारतमा आक्रोश

- कान्तिपुर संवाददाता

 


नयाँदिल्ली (एजेन्सी)– जातीय हिंसाका कारण साढे दुई महिनायता अशान्त भारतको मणिपुर राज्यमा दुई महिलालाई निर्वस्त्र बनाएर घुमाइएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार कुकी समुदायका ती महिलालाई मैतेई समुदायका व्यक्तिले यौन दुर्व्यवहार गरेका हुन् । प्रहरीमा परेको जाहेरीअनुसार एक युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार पनि भएको द वायरले जनाएको छ ।
मणिपुर प्रहरीले भिडियोको पुष्टि गर्दै गत मे ४ मा घटना भएको बताएको छ । मणिपुरमा त्यसको अघिल्लो दिनदेखि जातीय हिंसा सुरु भएको थियो । उक्त राज्यको थोबल जिल्लामा ती महिलामाथि यौन उत्पीडन भएको प्रहरीले जनाएको छ । ‘घटनामा संलग्न (हाल अज्ञात) व्यक्तिविरुद्ध अपहरण, सामूहिक बलात्कार र हत्याको कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ । अनुसन्धान सुरु भइसकेको छ, आरोपितको खोजीलाई तीव्रता दिइएको छ,’ मणिपुर प्रहरीले भनेको छ ।
इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार महिलामाथि भएको यौन उत्पीडनको जाहेरी मे १८ मा कांगपोकपी जिल्लामा दायर गरिएको थियो । पछि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा मुद्दा पठाइयो । मणिपुरका एसपी मेघचन्द्र सिंहले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा दोषीहरूलाई पक्राउ गर्न पूरा प्रयास गरिरहेको जनाइएको छ । भिडियोमा देखिएका महिलाहरूको उमेर २० र ४० वर्ष हाराहारी रहेको बताइएको छ । ती महिलाले आफ्नो जाहेरीमा भिडियोमा नदेखिए पनि अर्की ५० वर्षीया महिलालाई पनि निर्वस्त्र हुन बाध्य पारेका बताएका छन् । जाहेरीमा एक युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको पनि उल्लेख छ ।
पीडित महिलाका अनुसार घटनाको अघिल्लो दिन करिब १ हजार व्यक्तिले उनको गाउँमा लुटपाट गर्ने उद्देश्यले आक्रमण गरेका थिए । उनीहरूले बस्तीमा आगो लगाइदिएका थिए । त्यसपछि पीडितहरू दुई महिला, एक युवती आफ्नो बुबा र भाइको साथमा जंगलतर्फ भागेका थिए । पछि उनीहरूलाई प्रहरीले उद्धार गरेर प्रहरी कार्यालयमा लैजाँदै थियो । आक्रमणकारीले बाटोमै प्रहरीबाट थुतेर उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको र निर्वस्त्र बनाएर घुमाएको पीडितले बताएका छन् । त्यसक्रममा युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको थियो भने आक्रमणकारीले उनका बुबा र भाइलाई मारेका थिए ।
भिडियो सार्वजनिक भएपछि राजधानी नयाँदिल्ली र मणिपुरका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन भएको छ । सरकारले मणिपुर हिंसालाई समयमै रोक्न असफल भएको भन्दै विपक्षीले आलोचना गरेका छन् । प्रदर्शन चर्किन सक्ने भएपछि राज्य सरकारले इन्फाल इस्ट, इन्फाल
वेस्ट, विश्नुपुर, काकचिंग र थोबल गरी ५ जिल्लामा कर्फ्यु जारी गरेको छ ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि मणिपुरमा चलिरहेको हिंसाबारे पहिलो पटक मुख खोलेका छन् । यति लामो समयसम्म हिंसा चलिरहँदा पनि कुनै प्रतिक्रिया नदिएका मोदीले उक्त घटनाबाट पीडा भएको बताएका हुन् । ‘कुनै पनि सभ्य समाजका लागि यो घटना लज्जाको विषय हो । यो पाप गर्ने कति छन्, को हुन्, आफ्नो ठाउँमा छ, तर यसले पूरै देशको बेइज्जति भएको छ । सबै देशवासीका लागि लाज मान्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ मोदीले भनेका छन् ‘आआफ्नो राज्यमा कानुनी व्यवस्था बलियो बनाउन म मुख्यमन्त्रीहरूलाई अपिल गर्छु ।’
मणिपुरका मुख्यमन्त्री एन वीरेन सिंहका अनुसार घटनामा संलग्नताको आरोपमा एक जनालाई पक्राउ गरिएको छ । उनले दोषीहरूलाई फाँसीको सजाय दिलाउन प्रयास गर्ने बताएका छन् । केन्द्रीय महिला एवं बालविकास मन्त्री स्मृति इरानले पनि ट्वीट गर्दै घटनाबारे मुख्यमन्त्री सिंहसँग कुरा भएको र दोषीलाई पक्राउ गर्न कुनै कसर बाँकी नराखिने जनाएकी छन् । भारतको सर्वोच्च अदालतले पनि यस घटनालाई स्वतः जानकारीमा लिई मुद्दा अघि बढाउने भएको छ । यसका लागि जुलाई २८ मा सुनुवाइ तोकिएको छ ।
मणिपुरको इन्डिजेनस ट्राइबल लिडर्स फोरमले घटनाको निन्दा गर्दै राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, राष्ट्रिय महिला आयोग र अनुसूचित जनजाति राष्ट्रिय आयोगले यो मामिलामा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने जनाएको छ । कंग्रेस नेता राहुल गान्धीले प्रधानमन्त्री मोदीको मौनता र निष्क्रियताका कारण मुणिपुरमा अराजकता फैलिएको आरोप लगाएका छन् । उनले आफूहरू मणिपुरबासीको साथमा रहेको र अब एक मात्र विकल्प शान्ति रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
मणिपुरमा मैतेई र कुकी समुदायको बाहुल्य छ । नागा समुदाय पनि छ । कुकी र नागा जनजाति समुदायका हुन् । उनीहरूलाई सरकारी सेवा तथा जमिनको हकमा विशेष आरक्षण तथा सुविधा प्राप्त छ । उनीहरूको पकड मणिपुरको पहाडी क्षेत्रमा छ । कुकी र नागा इसाई धर्मावलम्बी हुन् । त्यस्तै, अर्को समुदाय हो, मैतेई । उनीहरू बहुसंख्यक हिन्दु छन् । मणिपुरको ३० लाख जनसंख्यामा उनीहरूको उपस्थिति ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । उनीहरूको मुख्य बसोबासको क्षेत्र मणिपुरको राजधानी इम्फाल र त्यसको आसपास छ । मैतेई समुदायले जनजाति समुदायमा सूचीकृत गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो ।
जमिनमाथि विशेष हक भएको कुकीको बसोबास क्षेत्रमा मैतेईले जग्गा किन्न पाउँदैनन् । मैतेईले आरक्षणको माग गरेको धेरै वर्ष भइसकेको छ । त्यसका लागि उनीहरू संघर्ष गर्दै आएका छन् । हालै मणिपुर उच्च अदालतले मैतेई समुदायलाई अनुसूचित जनजाति श्रेणीमा सहभागी गर्ने अनुरोधमाथि विचार गर्न र त्यसबारे केन्द्र सरकारसमक्ष आवश्यक सिफारिस गर्न राज्य सरकारलाई आदेश दिएको छ । मिडिया रिपोर्टहरूका अनुसार अदालतको उक्त आदेशको विरोधमा कुकी समुदाय उत्रिएपछि हिंसा बढ्दै गएको हो ।
मैतेई समुदायले अरक्षण पाएको खण्डमा सबैतिर उनीहरूकै बाहुल्य हुने कुकी समुदायको बुझाइ छ । अदालतको आदेशको विरोधमा मे ३ मा अल ट्राइवल स्टुडेन्ट्स युनियनले आदिवासी एकजुटता र्‍याली गरेको थियो । त्यही र्‍याली हिंसात्मक भएयता सुरु भएको द्वन्द्व थामिएको छैन । घटनामा १ सय ४२ जनाको मृत्यु भएको छ भने हजारौं विस्थापित भएका छन् ।

परदेश

छोटकरी

- कान्तिपुर संवाददाता


कोरियामा आगामी वर्ष कामदारको तलब बढ्ने
सोल (कास)– दक्षिण कोरियाले सन् २०२४ मा कामदारको तलब बढाउने भएको छ । ज्याला निर्धारण समितिले अहिलेको ज्यालामा २.५ प्रतिशत बढाएर प्रतिघण्टा ९ हजार ८ सय ६० वन (९ सय ८० रुपैयाँ) निर्धारण गरेको हो । मासिक रूपमा कामदारको न्यूनतम तलब २० लाख ६० हजार (२ लाख ५ हजार रुपैयाँ) वन प्राप्त गर्नेछन् । अतिरिक्त समय र सार्वजनिक बिदामा काम गर्नेले अतिरिक्त भत्ता पाउनेछन् ।
यो नियम कोरियाका सम्पूर्ण उद्योगहरूमा लागू हुनेछ । यससँगै कोरियाका निवर्तमान राष्ट्रपति मुन जे इनले कोरियामा कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रतिघण्टा १० हजार वन बनाउने भनेर गरेको प्रतिबद्धता ४ वर्षपछि पनि पूरा नहुने भएको छ । श्रमिक र व्यवसायीका प्रतिनिधिहरूबीच आगामी वर्षका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक कति पाउने भनेर मतभेद भएको थियो । कोरियामा सरकार, व्यवसायी र श्रमिकका तर्फबाट नौ–नौ जना प्रतिनिधि सम्मिलित २७ सदस्यीय न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले आगामी वर्षका लागि न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्ने गर्छ ।
रुसको चेतावनीले
गहुँको मूल्यवृद्धि
किभ (एजेन्सी)– रुसले खाद्यान्न बोकेर युक्रेनी बन्दरगाहमा जाने जहाजमा आक्रमण गर्ने धम्की दिएसँगै विश्व बजारमा गहुँको मूल्य बढेको छ । युरोपेली स्टक एक्सचेन्जका अनुसार गत बुधबार अघिल्लो दिनको तुलनामा गहुँको मूल्य ८.२ प्रतिशतले बढेर प्रतिटन २८४ अमेरिकी डलर पुगेको छ । यस्तै, मकैको मूल्य पनि ५.४ प्रतिशतले बढेको छ । अमेरिकी गहुँको मूल्यमा पनि ८.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको बीबीसीले जनाएको छ । गत सोमबार रुसले ब्ल्याक सी हुँदै गरिने खाद्यान्न निर्यातसम्बन्धी सम्झौता नवीकरण गर्न अस्वीकार गरेको थियो । पछिल्लो तीन दिनयता रुसले ओडेसा र अन्य क्षेत्रका युक्रेनी खाद्य गोदाममा आक्रमण गरिरहेको छ । बिहीबार मस्कोले उक्त मार्ग हुँदै जाने जहाज किभको पक्षमा भएको ठानिने चेतावनी पनि दिएको छ ।

Page 9
अर्थ वाणिज्य

अर्थतन्त्र चलायमान हुने मौद्रिक नीति ल्याउन सांसदको सुझाव

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं)
सुधार भएका बाह्य सूचकमा असर नपर्ने र शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउन सांसदहरूले सुझाएका छन् । संघीय संसद्अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बिहीबार सांसदले कसिलो वा लचिलोभन्दा पनि विगतका राम्रा नीतिको निरन्तरतासहित सापेक्षित रूपमा खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाए ।
अहिले कसिलो कि लचिलोभन्दा पनि अहिलेको आर्थिक अवस्था सुहाउँदो मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक रहेको पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भनाइ छ । ‘विगतका मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिकै कारण अहिले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सुधारिएका छन् । अब विगतका राम्रा नीतिको निरन्तरता र तिनमा आएको सुधारलाई असर नपर्ने गरी सापेक्षिक रूपमा खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसो हुँदा सुधारिएका सूचक असर पनि पर्दैन । अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउन सकिन्छ ।’
नीति ल्याउनुभन्दा पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विगतमा पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा दिने नीति ल्याइयो । तर, त्यो प्रभावकारी हुन सकेन,’ उनले भने, ‘त्यो नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने धेरै युवालाई स्वदेशमै रोक्न सकिन्छ ।’ पछिल्ला महिनामा खराब कर्जा र कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या बढ्दै गएकाले त्यसमा राष्ट्र बैंकको ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृति नियन्त्रण र बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरी आफ्नो धारणा समितिलाई लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको पनि उनले बताए । वित्तीय नीति र आर्थिक नीतिमार्फत ल्याइएको नीति प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच हार्दिक र जीवन्त सम्बन्ध हुन अत्यावश्यक रहेको
उनको भनाइ छ । ‘यी दुई निकायबीच विवाद छ भन्ने विषय बाहिर आउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीति रोजगारी सिर्जना गर्ने र
उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा लगानी गर्ने खालको आवश्यक छ ।’
विगतका वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाले आर्थिक वृद्धिमा निकै कम मात्र योगदान गरेकाले मौद्रिक नीतिमार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा केन्द्रित हुने नीति ल्याउनुपर्ने अर्थविद् एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले बताए ।
‘म्यानुफ्याक्चरिङ र उत्पादनमूलक क्षेत्रले सस्तो ब्याजमा सहज रूपमा कर्जा पाउने गरी खुकुलो र आर्थिक वृद्धिमा योगदान नपुर्‍याउने अनुत्पादक क्षेत्रमा कसिलो नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसो हुँदा स्रोतको सदुपयोग हुन्छ र कर्जा विस्तारले आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुग्छ ।’
मौद्रिक नीतिले कर्जाको माग बढाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सांसद् विराजभक्त श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘त्यसका लागि ब्याजदर घटाउने नीति ल्याउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘मूल्यवृद्धिले गरिब जनताको भन्सामा ठूलो असर पार्छ, यसकारण मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुने खालको नीति पनि चाहिन्छ ।’ मौद्रिक नीति उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित हुन नसकेको उनको दाबी छ । ‘अहिले मौद्रिक नीति लिँदा २० वर्षपछिसम्म प्रभाव पर्ने गरी नीति लिनुपर्छ । ताकि भविष्यमा सामान्य मानिस कर्जा लिन साहुमहाजनकहाँ जानु नपर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहजै पाउने अवस्था होस् ।’
विगतमा राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेका नीतिका कारण अर्थतन्त्र संकटबाट जोगिएकाले अहिले अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न पनि राष्ट्र अग्रसर हुनुपर्ने सांसद दीपक खड्काले बताए । ‘अहिले पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले विगतमा दिएको राहतले अहिलेसम्म थेग्न सकेन,’ उनले भने, ‘यही कारण व्यापार व्यवसायमा मन्दी आयो, सटर बन्द भए, व्यवसायीले आत्महत्या गर्न थाले । यही समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले लिने नीति सकारात्मक हुनुपर्छ ।’
घरजग्गामा लगानी गरेका सहकारी अहिले डुबेकाले अब त्यसको असर बैंकमा पर्ने सांसद पदम गिरिको भनाइ छ । सहकारीको समस्या जटिल भएको सांसद भगवती चौधरीले बताइन् । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्रिय लघुवित्त नीति ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
बजेटले लिएका आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन संसदन्तर्गत अर्थ समितिले निर्देशनसमेत दिएको छ । बैठकमा समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति सन्तोष चालिसेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने गरी मौद्रिक नीति जारी गर्न निर्देशन बताए । ‘बजेटले तय गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा आवश्यक लगानी र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने गरी मौद्रिक नीति जारी गर्नुपर्ने सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिने निर्णय समितिले गरेको छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नीति अवलम्बन गर्न र बैंकहरूले प्रवाह गर्ने कर्जाको सुपरिवेक्षण गर्ने संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न भनेका छौं ।’
अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता हटाएर आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने गरी चालु वर्षको मौद्रिक नीति ल्याइने राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जनाए । सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने र बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन हुने गरी मौद्रिक नीति जारी गरिने उनको भनाइ छ ।
पछिल्ला दिनमा बाह्य क्षेत्र सन्तुलित अवस्थामा रहेको, ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको, तरलता पर्याप्त रहेको लगायत केही सकारात्मक सूचक देखिए पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन नसकेको, चालु खाता घाटामा रहेको, कर्जा विस्तार सुस्ताएकोलगायत समस्या कायमै रहेको गभर्नर अधिकारीले बताए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा अहिले बाह्य क्षेत्र सहज अवस्थामा पुगेको पनि उनको भनाइ छ । समग्र बजार माग घट्नु र लगानी विस्तार खुम्चिएका कारण कर्जाको माग घटिरहेको पनि उनले जनाए । यद्यपि अहिले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर निरन्तर घट्ने क्रममा रहेको गभर्नर अधिकारीले बताए ।
समग्र अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित अवस्थामा राख्न के–कस्ता उपकरण प्रयोग गर्ने भनेर राष्ट्र बैंकले उचित निर्णय लिने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । घरजग्गा क्षेत्रमा शिथिलता देखिनु तथा सरकारी राजस्व र पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार उठ्न नसक्नु अहिलेको समस्या हो,’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिसँग सबै उपकरण हुँदैनन्, भएका उपकरण प्रयोग गर्छौं ।’ आगामी साता मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारी रहेको पनि गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए ।

अर्थ वाणिज्य

जुम मिटिङ बस्दै, सर्वसाधारण ठग्दै

- राजु चौधरी

(काठमाडौं)
एक दशकअघि देशमा नेटवर्किङको जालो तीव्र रूपमा फैलिएको थियो । एकाएक फैलिएको यो जन्जालबाट धेरै मान्छे ठगिएपछि सरकारले नेटवर्किङ कम्पनी सञ्चालकलाई एकपछि अर्को गर्दै पक्रियो र मुद्दा चलाउन थाल्यो । र केही समयपछि नेटवर्किङ केही मत्थर भयो । केही वर्ष बाहिर त्यति नदेखिएको त्यही नेटवर्किङ व्यवसाय अहिले भयानक रूपमा विस्तारको बाटोमा छ । पहिलेको तुलनामा विभिन्न कम्पनीले अहिले सामाजिक सञ्जालमा प्रचारप्रसार, युट्युबमा भिडियो अपलोडदेखि जुम मिटिङ गरेर वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा धमाधम कारोबार बढाइरहेका छन् । र सर्वसाधारण ठगिरहेका छन् ।
केही दिनअघि कान्तिपुरले सर्वसाधारणका रूपमा जानकारी राख्न खोज्दा हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि नामक कम्पनीको लिडर (निर्देशक) का रूपमा आफूलाई चिनाउँदै ‘अनलाइन नेटवर्किङ’ मार्फत घरमै बसेर लाखौं आम्दानी गर्न सकिने एक प्रतिनिधिले दाबी गरे । त्यति मात्र होइन, उनले आफू आबद्ध कम्पनीको सदस्य बनी साथीभाइको सञ्जाल विस्तार गर्न सके देश–विदेश भ्रमण, उपहारमा गाडी, हाउस फन्डको सुविधा, बिजनेस बिल्डिङ बोनस, टिम बिल्डिङ बोनस, आफ्नो परिवारलाई सय प्रतिशतसम्म सुरक्षालगायत सुविधा रहेको दाबी गरे ।
यो त एउटा उदाहरण मात्र हो, यसरी सामाजिक सञ्जालदेखि आफ्ना मुख्य कार्यालयदेखि गाउँगाउँ गएर सेमिनार, गोष्ठी आदिका नाममा उनीहरूले नेटवर्किङको जालो फैलाइरहेका छन् । हेल्दी लिभिङजस्तै अवर्जन ट्रेडिङ प्रालिले पनि धमाधाम जुममार्फत ठगी धन्दा गर्दै आएको छ । यसले ‘अनलाइन बिजनेसलाई लगानी’ भन्दै रकम असुल्दै आएको छ । घर बसी–बसी हप्तैपिच्छे लाखौं कमाउन सकिने, विदेश घुम्न मिल्ने र डलर खेलाउन पाइने प्रलोभनमा पारेर सर्वसाधारण ठगिरहेको पीडित बताउँछन् ।
पीडितहरूका अनुसार घरकै सदस्यलाई क्युनेटमा जोड्न दबाब दिइन्छ । हट जोन (घरका सदस्य), वार्म जोन (आफन्त, इष्टमित्र) र कोल्ड जोन (साथीभाइ, छिमेकी, चिनेजानेका) गरी तीन थरी मानिसलाई सञ्जालमा जोड्न भनिन्छ । सदस्य थप्दा प्रतिसदस्य ५० हजार रुपैयाँ कमिसन पाइने प्रलोभन देखाएर जालो फैलाइएको छ । तर यतातिर नियामक निकायको ध्यान गएको छैन ।
प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले १७ व्यवसायीलाई इजाजत दिइसकेको छ । वस्तु तथा सेवा प्रत्यक्ष बिक्री ऐन ०७४ र नियमावली ०७६ को आडमा ०७७ असार १६ देखि इजाजत दिएका धेरैजसोले पिरामिड शैलीमा नेटवर्किङ धन्दा चलाइरहेका
छन् । धेरैजसोले सरकारी लोगो प्रयोग गरेर ठगी गरिरहेका छन् ।

‘खुला रूपमा पिरामिड शैलीमा नेटवर्किङ धन्धा भइरहँदा सरकार चुप बस्नु राम्रो होइन । नेटवर्किङ व्यवसायी छाडा भए,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘नियमन गर्न ऐन, कानुन बने पनि कार्यान्वयन भएन । अनुगमन हुनै सकेन । यसमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य विभागकै कर्मचारी पनि जिम्मेवार छन् ।’
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा विकृति देखिएपछि संसदीय समितिले पनि विभिन्न निर्देशन दिएको थियो । तर, निर्देशन पालना गर्न पनि आलटाल गरेको छ । ‘गलत भइरहेको भन्नेमा विभाग स्वयं स्विकार्छ । तर पनि कडाइ गर्न सकेको छैन,’ महर्जनले भने, ‘विभाग थाहा नपाए जस्तो गरेर बसेको छ ।’ नेटवर्किङबाट ठगी भएको चाल पाएपछि विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेश भट्टराईले २० बुँदे निर्देशनसमेत दिएका थिए । ०७९ माघ २६ मा जारी गरिएको निर्देशनको बुँदा नम्बर ११ मा भनिएको छ, ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा नेटवर्किङ वा अन्य जुनसुकै किसिमको कार्य गर्ने कुनै पनि विदेशी कम्पनीको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शाखा वा सञ्चालका रूपमा रहेर कुनै पनि कार्य जिम्मेवारी वा भूमिका निर्वाह नगर्नुहुन ।’
निर्देशनमा एक महिनाभित्र सुधार गर्न भनिए पनि महानिर्देशकको सरुवापछि कतिपयले चिठी नै बुझेनन् । विभाग स्रोतका अनुसार हुलाकमार्फत पठाइएका ५ वटा पत्र वाणिज्यमै फिर्ता आए । ‘कारबाहीमा पर्ने डरले कम्पनीले चिठी बुझेनन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसरी गैरकानुनी काम गर्दासमेत विभाग नदेखेले झैं गर्‍यो ।’
ऐनको दफामा पनि प्रस्ट उल्लेख हुँदाहुँदै विभाग आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न पछि हटेको छ । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले पनि विभाग नेटवर्किङ व्यवसायीको चंगुलमा फसेको दाबी गरे । ‘नेटवर्किङको जालो पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको छ । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा गैरकानुनी काम हुँदासमेत विभागले कारबाही गरेको छैन,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘थाहा पाएर पनि कारबाहीको दायरामा नल्याउनु भएको प्रलोभनमा पर्नु हो । सर्वसाधारण थप ठगिनबाट जोगिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।’
नेटवर्किङ कम्पनी दर्ता र नियमनका क्रममा आर्थिक चलखेलको समेत चर्चा भएकाले अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘यसअघि संसदीय समितिले दिएको निर्देशन पालना भए/नभएको, ऐननियमअनुसार सञ्चालन भए/नभएकोबारे उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर छानबिन गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने ।
कतिपय विषय पुष्टि गर्न समय लाग्ने भएकाले अध्ययन भइरहेको विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरको भनाइ छ । कम्पनीहरूको कारोबारमा शंका लागेको उनले बताए । ‘कम्पनीका एजेन्ट र व्यक्तिसँग छलफल गरेर मात्रै पुष्टि हुँदैन, तिनीहरूसँग सोधपुछ गर्दा होइन भन्छन् । प्रमाणित गर्न गाह्रो भए पनि हामी अध्ययनमा लागिपरेका छौं,’ उनले भने, ‘कम्पनीहरूले समयमै टीडीएस जम्मा गरेको पनि देखिएको छैन ।’

अर्थ वाणिज्य

'यो अनलाइन नेटवर्किङ हो’’

- कान्तिपुर संवाददाता


वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा इजाजत दिएको एक कम्पनी हो, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि । कान्तिपुरले हेल्दी लिभिङ नेपालका डाइरेक्टर भनी चिनाउने एक प्रतिनिधिसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
तपाईंको कम्पनीमा के–कस्ता सामान पाइन्छन् ? यो कस्तो प्रकारको व्यापार हो ?
हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालिको मुख्य कार्यालय गौशालामा छ । यो डाइरेक्ट सेलिङ व्यापार हो । तपाईंको घर, कोठाका लागि चाहिने साबुन, खाने तेललगायतको सामान खरिद गर्ने हो । बाहिर पसलबाट किन्दा फाइदा छैन, हाम्रोमा किन्दा कमाइ पनि गर्न सक्नुहुन्छ ।
सामान किन्दा कसरी कमाइ हुन्छ ?
सुरुमा आईडी बनाउनुपर्छ । सामान किनेबापत प्वाइन्ट भ्यालु (पीभी) मिल्छ । हाम्रो व्यापार पीभी र बिजनेस भ्यालु (बीभी) मा हुन्छ । सामान किन्दा पनि पीभी आउँछ । पीभीअनुसार बोनस आउँछ । उदाहारणका लागि तपाईंले आईडी बनाएर सामान किन्नुभयो । आफ्नो साथीलाई पनि किन्न लगाउनुभयो । साथीले अर्को साथीलाई पनि किन्न लगाउँछ । यसरी नै तपाईंको टिम बन्छ । यसो गर्दा तपाईंलाई थप आम्दानी हुन्छ । यो डाइरेक्ट सेलिङ व्यापार हो, यसका लागि लगानी पनि चाहिन्न । टिम बनाएर आम्दानी गर्न सकिन्छ । सामानको मूल्यअनुसार पोइन्ट पनि हुन्छ, खरिदमा १० प्रतिशत छुट पाइन्छ । ५ देखि १६ प्रतिशत क्यास ब्याक अफर पाइन्छ ।

पोइन्टबारे कसरी थाहा पाउने ?
तपार्इंले आईडी बनाएपछि कम्पनीको ‘एचएल’ एप छ । त्यो एप डाउनलोड गरेपछि आईडी नम्बर र सेक्युरिटी कोड नम्बर पाइन्छ । त्यसमा पोइन्ट देखिन्छ । साथीहरू, टिमको संख्या, नेटवर्किङ कति भयो, सबै त्यही एपबाट जानकारी पाउन सकिन्छ । तपार्इंको साथीले तपाईंमार्फत आईडी बनाएर सामान खरिदबिक्री गर्दा पनि पीभी पाउनुहुन्छ । तपार्इंले थप बोनस पाउनुहुन्छ । तपाईंभन्दा तल जति साथी हुन्छन्, एकले अर्कोलाई सदस्य बनाउँदै लैजाने हो । उनीहरूले सामान किन्दा पनि तपाईंको आम्दानी बढ्छ, बोनस पनि बढ्छ ।
सदस्य बनाएका आधारमा नम्बर र बोनस पाइने रहेछ, यो त नेटवर्किङ व्यवसाय भएन र ?
नेटवर्किङभन्दा पनि टिमवर्क हो यो । तपार्इंले एक जना सदस्य बनाउनुहुन्छ, अर्कोले अर्को सदस्य बनाउँछ । प्रत्यक्ष भेटेर काम गरेका छैनौं, अनलाइनका माध्यमबाट हामीले यस्तो काम गरिरहेका छौं । यसलाई अनलाइन नेटवर्किङ भन्न पाइन्छ । तर प्रत्यक्ष होइन । कम्पनीले हामीलाई ६० देखि ६५ प्रतिशतसम्म कमिसन दिएको हुन्छ । जति व्यापार गराउन सक्यो, त्यति नै हामीलाई फाइदा हुन्छ । हेल्दी लिभिङ कम्पनी विश्वका १० मुलुकमा चल्दै आएको छ । विश्वभर यसका ४ देखि ५ करोड सदस्य छन् ।

 

अर्थ वाणिज्य

चामल निर्यातमा भारतले लगायो प्रतिबन्ध

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । भारतको विदेश व्यापार महानिर्देशनालयले एक सूचना जारी गर्दै गैरबासमती सबै प्रकारका सेतो चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । ‘निर्यात नीतिअनुरूप गैरबासमती सेतो चामल स्वतन्त्र रूपमा निर्यात गर्न प्रतिबन्ध गरिएको छ,’ महानिर्देशनालयको सूचनामा भनिएको छ । सूचना जारी हुनुअघि नै निर्यातका लागि लोड भइसकेको अवस्थाका हकमा भने सूचनाले बाधा नपुर्‍याउने उल्लेख छ ।
भारतका प्रमुख धान उत्पादन क्षेत्रमा वर्षाको कमीपछि उत्पादन घट्ने प्रक्षेपणले भारतमा चामलको मूल्य बढ्न थालेसँगै सरकारले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध गरेपछि खाद्य आपूर्ति शृंखलामा अवरोध हुन गई यसले नेपाललगायत मुलुकमा समेत मूल्य बढ्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले धानको खरिद मूल्य बढाउने कदम चालेकाले मूल्य बढेको भारतको धान निर्यातकर्ता संघ (आरईए) का अध्यक्ष बीभी कृष्ण रावले बताए । ‘सरकारले कल्याणकारी योजनाहरूका लागि आवश्यकभन्दा बढी मौज्दात राखेको छ, त्यसकारण निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउन जरुरत छैन,’ उनले रोयटर्ससँग भनेका छन् ।

Page 10
अर्थ वाणिज्य

साउनमै कार्यविधि निर्माण र कात्तिकभित्रै ठेक्का लगाइसक्न निर्देशन

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं)
आयोजना निर्माणका लागि साउनभित्रै कार्यविधि निर्माण गर्न र कात्तिकभित्रै ठेक्का सम्झौता गरिसक्न अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा ८१ बुँदे मार्गदर्शन जारी गर्दै बिहीबार मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
‘वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा समावेश कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्ने वा नयाँ तर्जुमा गर्नुपर्ने भए अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर साउन मसान्तभित्र तयार गरी लागू गर्नुपर्नेछ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा परेका आयोजनाको तयारीका चरण पूरा गरी कार्यक्रम आयोजनाको त्रैमासिक विभाजनसहितको वार्षिक खरिद योजना विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी ०८० असोज मसान्तभित्र स्वीकृत गरी बोलपत्रसमेत आह्वान गरिसक्नुपर्नेछ ।’ कात्तिक मसान्तभित्र बोलपत्र मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौता गरिसक्न र त्यसको १५ दिनभित्र काम सुरु गरिसक्न पनि मन्त्रालयले भनेको छ । उक्त समयभित्र ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गर्न सकिने प्रावधान पनि कार्यविधिमा छ ।
आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास र असारमा रकमान्तर कार्यक्रममा संशोधन नगरिने पनि अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । ‘दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रका आयोजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित रकम अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाउने व्यवस्था पनि मन्त्रालयले गरेको छ । विकास निर्माणको काम समयमै होस् र विनियोजन भएकै ठाउँमा खर्च होस् भन्ने उद्देश्यले बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरिएको अर्थ सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलको दाबी छ । ‘कात्तिक मसान्तसम्म ठेक्का लगाउइसक्नुपर्ने, साउनभर कार्यविधि बनाउने, पहिलो त्रैमासिक र अन्तिम त्रैमासिकमा रकामान्तर नगर्नेलगायत व्यवस्था मार्गदर्शनमा छन्,’ उनले भने, ‘मार्गदशनले बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्छ ।’
समग्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै विद्यमान कानुनी व्यवस्था पालनाका लागि पनि मार्गदर्शनमार्फत सरकारले निर्देशन दिएको छ । यसअनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमको पूर्वतयारीका काम चाँडो सक्न अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन छ । तोकिएको परिमाण, लागत, गुणस्तर, समयसीमाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने तर त्यसविपरीत तोकिएको गुणस्तर कायम नगर्ने, समयभित्र काम सुरु नगर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न पनि भनिएको छ ।
पानी, बिजुली, सञ्चार, घरभाडा, इन्धन, मर्मत खर्च, कार्यालय सामग्री खर्च, तालिम, गोष्ठी, भ्रमण खर्च जस्ता प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन पनि मार्गदर्शनमा भनिएको छ । नगद प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न १ अर्बभन्दा बढीको भुक्तानी दिनुपर्ने भए ७ दिनअगावै अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने निर्देशन पनि मार्गदर्शनमा छ । ‘स्वीकृत बजेट र कार्यक्रममा समावेश भएकोबाहेक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्दा अनिवार्य अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्र गर्नुपर्नेछ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘सहमतिविना भएको निर्णयबाट सिर्जित दायित्व भुक्तानीमा अर्थ मन्त्रालय जिम्मेवार हुनेछैन ।’
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनाका हकमा स्रोत सहमतिको सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि बढीमा तीन वर्षको रहने जनाइएको छ । ‘स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले नौ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभए सहमति स्वतः रद्द हुनेछ । यसअघि सहमति दिइएकामध्ये नौ महिना पूरा भई हालसम्म बोलपत्र आह्वान नभएका तथा यस आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाको स्रोत सहमति खारेज हुनेछ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।
संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना कार्यक्रमको कार्यविधिअनुसार विषयगत मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने हुँदा सोहीअनुसार कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । निर्धारित समय र लागतमा काम सम्पन्न गर्न र गुणस्तर कायम गर्न आयोजना प्रमुख तथा निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्धिप्रति जवाफदेही हुने प्रणालीको विकास गराउन भनिएको छ । अत्यावश्यक कार्यका लागि बाहेक एक तहभन्दा बढी तहमा सहायक ठेक्का सम्झौता गर्न पाइने छैन । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट १० करोडभन्दा माथिका आयोजनाको निर्माण गुणस्तरको प्राविधिक परीक्षण गराउन भनिएको छ ।
कार्यक्रम र आयोजनाको भौतिक प्रगति र गुणस्तरका आधारमा मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । यसअनुसार पहिलो त्रैमासिक निकासा र भुक्तानीका लागि भौतिक प्रगति आवश्यक पर्ने छैन । दोस्रो त्रैमासिक निकासा भुक्तानीका लागि ३० प्रतिशत र तेस्रो त्रैमासिक निकासा र भुक्तानीका लागि त्यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति न्यूनतम ५० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा छ । सोभन्दा कम भौतिक प्रगति भएको अवस्थामा त्यसपछिको त्रैमासिक अवधिमा भौतिक प्रगति पूरा गर्ने प्राप्त गरी निकासा र भुक्तानी दिन सकिने जनाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय लगायतका भत्ता पाउनेछैनन् । नयाँ सवारीसाधन र फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद नगर्न पनि मार्गदर्शनमा
भनिएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

२ महिनादेखि तातोपानीमा थन्कियो साढे ७ लाख बोरा युरिया

- अनिश तिवारी

(तातोपानी, सिन्धुपाल्चोक)
यसपालि पनि मलको हाहाकारबीच किसानले रोपाइँ र अन्य खेतीपाती गरेका छन् । स्थानीय सहकारीले उपलब्ध गराएका धेरथोर मलले नभ्याएपछि आवश्यक मलको खोजीमा किसान भौंतारिइरहेका देखिन्छन् । तर, सरकारले कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत चीनबाट किनेको झन्डै साढे सात लाख बोरा युरिया दुई महिनादेखि भोटेकोशी गाउँपालिका—२ स्थित तातोपानी नाकामा थन्किएको छ ।
एक सय ११ कन्टेनरले वैशाखमा ल्याएको सात लाख ३५ हजार बोरा मल लार्चा यार्ड गोदाममा रहेको तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह तथा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत दयानन्द केसीले जनाए ।
मलले सिंगो गोदाम ढाकेकाले लोडअनलोड गर्न भन्सारलाई समस्या परेको र बन्दरगाहमा आएका सामग्री भन्सार कार्यालयभित्र राखेर जाँच गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । ‘मल यसरी बसेको दुई महिना भइसकेको छ, हामी भन्सार प्रक्रिया सकेर तुरुन्तै पठाउन तयार छौं, सम्बन्धित पक्षलाई यसबारे खबर पनि पठाएका छौं,’ उनले भने ।
०७२ को भूकम्पको चार वर्षपछि एकतर्फी मालवाहक रूपमा खुलेको तातोपानीबाट गत वर्षको वैशाख १८ मा निर्यात खुलेको हो । सिल्क कम्पनीअन्तर्गत रहेको सिल्क मार्केट प्रालिले कृषि सामग्री कम्पनीबाट मल आयातको जिम्मेवारी ठेक्का पाएको थियो । ठेक्का आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा सम्झौता भए पनि सम्झौतअनुरूप सिल्क मार्केटले अनेक समस्या देखाएर समयमै मल ल्याउन सकेन । गत वर्ष ल्याउनुपर्ने मल यस वर्षको जेठमा मात्रै आयात भएपछि कृषि सामग्री कम्पनीले मल लिएन । कृषि सामग्रीसँग आवश्यक प्रक्रिया नसकिएको र थप कुराकानी गरिरहेको सिल्क मार्केटका व्यवसायी रमेश शेर्पाले जनाए । ‘प्रक्रिया पूरा भएपछि मल काठमाडौं लैजान्छौं,’ उनले भने ।
कृषि सामग्री कम्पनीसँग गत वर्ष भएको सम्झौताअनुसार मल बिक्री गर्न नसकिने भएपछि सिल्क मार्केटले मल भन्सारमै राखेर कम्पनीसँग कुराकानी गरिरहेको हो । गत वर्षको तुलनामा मलको मूल्य घटेकाले आयातकर्ताले मूल्य समायोजन गर्न कृषि सामग्रीलाई अनुरोध गर्दै आएको छ । नाकामा मल थन्किनु र मल अभावले स्थानीय किसानलाई पिरोल्नु सरकार र सम्बन्धित पक्षको गैरजिम्मेवारी भएको बाह्रबिसे–९ का स्थानीय अगुवा गोकुल सुवेदीले बताए । ‘यता मलको हाहाकार छ, उता गोदाम भरिभराउ छ,’ उनले भने, ‘यो त सरकारले किसानसँग मजाक गरे जस्तो भयो ।’

अर्थ वाणिज्य

अर्थ संक्षेप

- कान्तिपुर संवाददाता

दराजको महाबचत बजार
काठमाडौं (कास)– अनलाइन बजार दराजले सन् २०२३ का लागि आफ्नो वार्षिक अभियान महाबचत बजारको औपचारिक घोषणा गरेको छ । यस अभियानमा दराजले ७० प्रतिशतसम्म छुट अफर ल्याएको जनाएको छ । ‘अभियानको गिभअवे पुरस्कारमा इन्भर्टर, फोके एलईडी टीभी, डबलडोर रेफ्रिजेरेटर, वासिङ मेसिनलगायत समावेश छन्,’ दराजले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मेगा गिभअवे पुरस्कार जित्न ग्राहकले न्यूनतम ३ हजार ५ सयको प्रिपेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
एनआईसी एसियाको मुद्दती खाता कर्जा
काठमाडौं (कास)– एनआईसी एसिया बैंकले मुद्दती खातामा आधारित ‘अनलाइन कर्जा’ नामक योजना ल्याएको छ । यस योजनाअन्तर्गत बैंकमा मुद्दती निक्षेप राखेका ग्राहकले बैंकको मोबाइल बैंकिङ एप वा वेबसाइटबाट आवेदन दिई निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म वा अधिकतम २ लाखसम्मको कर्जा तुरुन्तै पाउन सक्नेछन् । ‘एप वा वेबसाइटमा उपलब्ध अप्लाई फर लोन अग्नेस्ट एफडी विकल्प छनोट गरेपछि सिस्टमले आवेदनको मुद्दती खाताको विवरण र निजको खातामा उपलब्ध रकम तत्कालै जानकारी लिनेछ । यसपछि ग्राहकले चाहेको कर्जा रकमको विवरण भरेपछि ओटीपी कोड प्राप्त हुनेछ,’ बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सीजी र डीएमसीसीबीच ट्रेड सम्झौता
काठमाडौं (कास)– चौधरी ग्रुपअन्तर्गत रहेको सीजी एग्रोटेकले विश्वको फ्ल्यागसिप फ्री जोन डीएमसीसी र दुबई प्राधिकरणसँग कमोडिटी ट्रेडका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । सम्झौताले कृषि क्षेत्रमा दक्षिण एसियाका राष्ट्रसँग द्विपक्षीय व्यापार बढाउन मद्दत पुग्ने सीजी एग्रोटेकले जनाएको छ । चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक वरुण चौधरी र डीएमसीसीका चिफ अपरेटिङ अफिसर फेरयाल अहमदीले यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । यस सहकार्यले डीएमसी र सीजी एग्रोटेकबीच बलियो सम्बन्ध स्थापना गर्नुका साथै डीएमसीसीका सदस्य कम्पनीहरूका लागि व्यापार, लगानी र बजार पहुँच बढाउनसमेत सहयोग पुग्ने कम्पनीले जनाइएको छ ।
प्रभुका ग्राहकलाई धुलिखेल डेन्टल केयरमा छुट
काठमाडौं (कास)– प्रभु बैंकको धुलिखेल शाखा र धुलिखेल डेन्टल केयर प्रालिबीच बैंकका ग्राहकलाई विशेष छुट प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । बैंकका सबै उमेर समूहका ग्राहकले डेन्टल केयरबाट सेवा लिएबापत बैंकको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिङ र क्युआर कोडबाट भुक्तानी गर्दा दाँतको उपचार शुल्कमा २० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । बैंकको धुलिखेल शाखाका प्रमुख हरिकृष्ण दाहाल र डेन्टल केयरका प्रबन्ध सञ्चालक अमिर हमालले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । देशभर प्रभु बैंकका शाखा ३०१ छन् ।

Page 11
समाचार

९ वर्षमा ६६५ के जी सुन बरामद, ७०३ पक्राउ

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ९ वर्षमा साढे ६ सय केजी सुन र ७ सयभन्दा बढी कारोबारी तथा भरिया पक्राउ परेका छन् । प्रहरी तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी आव ०७४/७५ मा २ सय केजीभन्दा बढी सुन बरामद भएको छ । आव ०७१/७२ मा पनि १ सय ७१ केजीभन्दा बढी तस्करीको सुन बरामद भएको देखिन्छ । यो तस्करीबाट भित्रिएर बरामद भएको परिमाण मात्रै हो ।
विमानस्थल र अन्य भन्सार चेकप्वाइन्टमा कडाइ नगर्दा तस्करी थप मौलाएको हुन सक्छ । विमानस्थल भन्सारको आगमन कक्षमा भन्सारका कर्मचारी मात्रै बस्छन् । अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्ने सुरक्षा निकायको उपस्थिति भन्सार प्वाइन्टमा रहँदैन । त्यसको सोझो लाभ आपराधिक गिरोहले लिइरहेको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारी बताउँछन् । प्रहरीका अनुसार आव ०७२/७३ मा ७२ केजी सुनसहित ९८ जना पक्राउ परेका थिए । आव ०७३/७४ मा ६४ केजीसहित ८५ जना, आव ०७५/७६ मा करिब ५२ केजीसहित १ सय १५ जना, आव ०७६/७७ मा ३० केजीभन्दा बढी सुनसहित ३० जना, आव ०७७/७८ मा साढे ३२ केजीसहित ५५ जना, आव ०७८/७९ मा करिब २४ केजीसहित ८८ जना र आव ०७९/८० मा करिब ११ केजीसहित ९१ जना पक्राउ परेका थिए ।

यसरी हुन्छ जाँचपास
जहाजमा ल्याएको सामान नेपाल वायु सेवाका कर्मचारीले भन्सार गोदाममा लैजान्छन् । जसले आयात गरेको हो, उसले प्रज्ञापनपत्र नभरुन्जेल सामान गोदाममा रहन्छ । आयातकर्ताले सामान जहाजबाट पठाइसकेपछि वा अगाडि नै पनि एयर–वे बिलसहितको कागजात प्राप्त गरेको हुन्छ । त्यो बिल अनलाइनमार्फत गोदाममा पनि आएको हुन्छ । मेरो सामान आउँदै छ भन्ने जानकारी गोदाममा प्राप्त हुन्छ । एयर–वे बिल लिएर एजेन्ट गोदाममा आउँछ । सामानको साइज, वजन र परिमाण खुलाइएको बिल आयातकर्ताले दिएपछि एजेन्टले प्रज्ञापनपत्र भर्छ । आफ्नो इमेल ठेगाना र पासवर्ड प्रयोग गरेर प्रज्ञापनपत्र भरिन्छ । प्रज्ञापनपत्रमा सामानको विवरण उल्लेख हुन्छ ।
त्यसको जानकारी गोदामलाई गराइन्छ । त्यसपछि एक्सरेमा राखेर सामान भन्सार यार्डमा ल्याइन्छ ।
एक्सरे गर्दा सामानको सेन्सिटिभिटी देखियो भने प्राविधिकले आरसी अर्थात् पुनः जाँच गर्नुपर्ने लेख्छ । रातो मसीले आरसी लेखेको हुन्छ । केही देखेन भने एक्सरेबाट पास हुन्छ । उक्त सामान जाँचकीलाई देखाइन्छ । जाँचकीले सामानको कोड मिलेको छ/छैन, घोषणा ठीक छ कि छैन, हेर्छ । त्यसपछि मूल्यांकन शाखाको अधिकृतबाट उक्त प्रज्ञापनपत्र प्रमुख भन्सार अधिकृतसमक्ष जान्छ । प्रमुखले सबै हेरेर ठीक भएको
टिक लगाउँछ । टिक लगाएपछि सामानको प्रज्ञापनपत्र जाँचपास अधिकृतसमक्ष पुर्‍याइन्छ । अधिकृतले ठीक छ/छैन हेर्छ । त्यसपछि बैंकमा पैसा तिर्नुपर्छ ।
पैसा तिरेपछि गेट पास दिइन्छ । पहिले सामान हेर्ने जाँचकीले गेट पास दिन्छ । कुन गाडीमा लैजाने हो, त्यो प्रज्ञापनपत्रमा लेखिएको हुन्छ । गेट पास पाएपछि मात्र सामान बाहिर निकाल्न सकिन्छ । यो प्रक्रियामा भन्सार प्रमुखदेखि जाँचकीसम्म सबै जवाफदेही हुन्छन् ।

Page 12
खेलकुद

दुवै आयोजकको साँघुरो जित

- कान्तिपुर संवाददाता

 

सिड्नी (एएफपी)– चोटग्रस्त सुपर स्टार साम केरविना खेलिरहेको अस्ट्रेलियाले बिहीबार महिला विश्वकप फुटबल २०२३ मा विजयी सुरुआत गरेको छ ।
अस्ट्रेलियाले सिड्नीस्थित स्टेडियम अस्ट्रेलियामा उपस्थित ७५ हजार समर्थकसामु प्रतियोगितामा डेब्यु गरिरहेको आयरल्यान्डलाई संघर्षपूर्ण खेलमा १–० ले हरायो । निमित्त कप्तानको भूमिकामा रहेकी स्टेफ क्याथलीले ५२ औं मिनेटमा पेनाल्टीबाट निर्णायक गोल गरिन् । खेलको दोस्रो हाफ पूर्णतः रोमाञ्चक रह्यो र जीवन्त खेल चलेको थियो ।
यो जितपछि अस्ट्रेलिया समूह ‘बी’ मा ३ अंक बटुलेको छ । यो नतिजाले अस्ट्रेलियालाई पहिलोपल्ट महिला विश्वकपको नकआउट चरण पुग्ने अभियानमा सहयोग पुग्नेछ । ‘यो तीन अंकका लागि म वास्तवमै असाध्यै खुसी छु,’ अस्ट्रेलियाली प्रशिक्षक टोनी गुस्ताभसनले भने, ‘प्रतियोगिताको पहिलो खेल महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यो यस्तो खेल हो, जसमा टिकेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । मैले लामो समय फुटबलमा बिताइसकें र यो अनुभवले भन्छ, केही जितका लागि वास्तवमै संघर्ष गर्नुपर्छ ।’
अस्ट्रेलियाले चेल्सीका केरविना खेलेको थियो । उनी आफ्नो देशका लागि सर्वकालीन सर्वाधिक गोलकर्ता हुन् । पिडौंलाको चोटका कारण उनले कम्तीमा दुई खेल गुमाउन सक्नेछन् । आयरल्यान्डविरुद्धको खेल सुरु हुनु ठीक अगाडि केरले खेल्न नसक्ने बताइएको थियो । अस्ट्रेलियाको दोस्रो खेल यसै साता नाइजेरियाविरुद्ध रहेको छ । अस्ट्रेलियाले अन्तिम खेलमा ओलम्पिक च्याम्पियन क्यानडाको सामना गर्नेछ । त्यसअगाडि टिमको चिकित्सकीय टोलीले केरलाई तयार पार्न मिहिनेत गर्नेछन् ।
खेल हेर्न ७५ हजार ७ सय ८४ दर्शक उपस्थित थिए । त्यसमध्ये अधिकांश आयरल्यान्ड समर्थक थिए । अस्ट्रेलियाली महिला फुटबलका लागि यो कीर्तिमान दर्शक संख्या हो । त्यसअघि मेलर्बनमा भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा अस्ट्रेलियाले फ्रान्सको सामना गर्दा ५० हजार ६ सय २९ दर्शक उपस्थित थिए । स्पेन र इंग्ल्यान्डमाथिको जितको पृष्ठभूमिमा अस्ट्रेलियाले आयरल्यान्डलाई पनि हराएपछि घरेलु टिमलाई उपाधिको प्रवल दाबेदार मान्न सुरु भएको छ ।
हारका बावजुत पनि आयरल्यान्डकी प्रशिक्षक भेरा पाउवले आफ्नो टिमको प्रदर्शनले खुसी रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘यो यस्तो खेल
रह्यो, जसमा नतिजा हाम्रो पक्षमा पनि जान सक्थ्यो । हाम्रा खेलाडीले योजनाअनुसार नै खेले र यो प्रदर्शनमा म निकै गर्व गर्छुं । यो खेलले हामी जस्तै प्रतिद्वन्द्वीविरुद्ध पनि खेल्न सक्षम छ भनेर प्रमाणित भएको छ । हामी विश्वको जुनसुकै बलियो टिमको पनि सामना गर्न सक्छौं र हामीलाई कसैको पनि भय छैन ।’

न्युजिल्यान्ड–नर्वे
अकल्यान्ड– न्युजिल्यान्डले महिला विश्वकपको पहिलो जित निकाल्ने क्रममा बिहीबार नर्वेलाई १–० ले हरायो । विश्वकपको पहिलो जित निकाल्ने क्रममा न्युजिल्यान्डले पूर्व विश्व विजेता नर्वेलाई स्तब्ध पारेको हो । दोस्रो हाफको तेस्रो मिनेटमा हनाह विल्किन्सनले निर्णायक गोल गरिन् । उनले यसका लागि ज्याकी हान्डको क्रस उपयोग गरेकी थिइन् । यो खेल हेर्न इडेन पार्कमा कीर्तिमान ४२ हजार १ सय ३७ दर्शक उपस्थित थिए । खेलको ८९ औं मिनेटमा रिया पेरसिभल ८९ औं मिनेटम प्राप्त पेनाल्टीमा गोल गर्न चुकिन् र यसले न्युजिल्यान्डको जित अन्तर फराकिलो हुन सकेन । नर्वे सन् १९९५ को विश्वकप विजेता हो, तर टोलीले न्युजिल्यान्डविरुद्ध आफ्नो प्रतिष्ठाअनुसार प्रदर्शन गर्न सकेन । जितपछि न्युजिल्यान्डकी कप्तान अली रिलेले भनिन्, ‘यो जितप्रति हामी सबैलाई गर्व छ र यसले अबको पुस्ताका लागि यो खेलमा प्रवेश गर्न प्रेरित गर्नेछ । हामीले प्रमाणित गरेका छौं, हामी राम्रो प्रदर्शनलाई सक्षम छौं ।’
प्रतियोगिता सुरु हुने बिहान भने अकल्यान्डको व्यापारिक केन्द्रमा गोली चलेको थियो । त्यसले प्रतियोगिताको उद्घाटन समारोह ओझेलमा पर्ने डर थियो । तर त्यस्तो केही भएन । घटनामा बन्दुकधारीसँग अन्य दुईको मृत्यु भएको थियो । अन्य ६ जना घाइते भएका छन् । न्युजिल्यान्डका प्रधानमन्त्री क्रिस किपकिन्सले बन्दुकधारी कुनै प्रकारको आतंकवादी नभएको र पूरा घटनाक्रम पछाडि कुनै राजनीतिक तथा धार्मिक कारण नरहेको पनि बताएका छन् । घाइते हुनेमा एक प्रहरी रहेका छन् ।

खेलकुद

विद्यालयस्तरीय चेस सुरु

काठमाडौं (कास)– तेस्रो त्रियोग अन्तरविद्यालय चेस प्रतियोगिता बिहीबार सुरु भएको छ । प्रतियोगितामा ३५ विद्यालयका करिब २ सय खेलाडीको सहभागिता छ । आठ स्पर्धामा हुने प्रतियोगिताको नेपाल बुद्धिचाल महासंघका अध्यक्ष विदुर गौतमले उद्घाटन गरे ।
दुई दिने प्रतियोगितामा छात्र ८–१० कक्षाको समूहमा अल्पाइन एकेडेमीका प्रशान्त तामाङ, नितिन मेमोरियलका दीपक गोले, फ्लोरसेन्ट माविका जेसिक मैनाली र अरुणिमाका सजल न्यौपाने अगाडि छन् । छात्रातर्फ न्यु जेनिथकी तृषा शाही, नितिन मेमोरियलकी नीरता परियार र पुष्पसदनकी शिवानी रिजालको अग्रता छ । छात्र ६–७ कक्षातर्फ पाठशालाका ओस्कार पन्थी, पुष्पसदनका असिम मर्हजन, साई मिलेनियमका अजित पौडेल र आयोजकका सम्यम पाण्डे अगाडि छन् । छात्रातर्फ आयोजककी नोयल थापा र ग्रिनहिलकी एन्जल मर्हजन छन् ।
छात्र ४–५ कक्षामा आयोजकका आभाष रिमाल र लक्ष्य मोर, अन्नपूर्णका अविरल तामाङ र पुष्पसदनका हार्दिक पन्त अगाडि रहे । छात्रातर्फ न्यु समिटकी नेहना श्रेष्ठ र नितिन मेमोरियलकी ज्ञानी श्रेष्ठको अग्रता छ । १–३ कक्षा छात्रमा माछापुच्छ्र्रेका ससः श्रेष्ठ र त्रियोगका प्रसुन मल्ल अगाडि रहे ।

खेलकुद

श्रीलंकाली भूमिमा पाकिस्तानी जित

- कान्तिपुर संवाददाता

गल (एएफपी)– ओपनिङ ब्याटर इमाम उल हकले अविजित ५० रन बनाएपछि पाकिस्तानले पहिलो टेस्टमा श्रीलंकालाई ४ विकेटले पराजित गरेको छ । १ सय ३१ रन भए पनि चुनौतीपूर्ण मानिएको त्यो लक्ष्यलाई पाकिस्तानले पाँचौं तथा अन्तिम दिन पहिलो सत्रमै पूरा गरेको थियो ।
भ्रमणकारी पाकिस्तानले ४८–३ बाट दिनको खेलको सुरु गरेको थियो । तर गलमा टोलीले कप्तान बाबर आजम (२४) सहित अर्को दुई विकेट गुमाउँदा संकटमा परे पनि १ सय ३३
रन बनाउँदै दुई टेस्ट शृंखलामा अग्रता
लिएको छ । हकले व्यक्तिगत २५ रनबाट खेल सुरु गरेका थिए ।
आजमसहित पहिलो इनिङ्समा अविजित २ सय ८ रन बनाएका साउद सकिलसँग मिलेर हकले पाकिस्तानलाई विजयी बनाए । प्लेयर अफ द म्याच सकिलले महत्त्वपूर्ण ३० रन जोडे ।
‘जब तपाई खेल जित्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईको आत्मविश्वास बढ्छ,’ आजमले भने, ‘यसको श्रेय हाम्रो टोलीका युवा खेलाडीलाई दिनुपर्छ ।’ बुधबार खेलेको अन्तिम सत्रमा २ विकेट लिएका देव्रेहाते स्पिनर प्रवाथ जयसूर्याले कुल ४ विकेट लिएपछि घरेलु टोली श्रीलंकाको झिनो आस पलाएको थियो, तर त्यसमा हक जब्बर बनेर विपक्षीमा उत्रिए । पहिलो बलमै चौका प्रहार गरेका आजम आक्रमक देखिएका थिए । उनले २८ बल खेल्नेक्रममा आरामसँग खेले पनि जयसूर्याको बलमा एलबीडब्लू आउट भए ।
सकिल श्रीलंका बलरमाथि हाबी भए पनि उनलाई अफ स्पिनर रमेश मेन्डिसले विकेटपछाडि क्याच गराए । जयसूर्याले सरफराज अहमदलाई १ रनमा आउट गर्नु अगाडि हकले टेस्टमा आफ्नो आठौं अर्धशतक पूरा गरेका थिए । अघा सलमानले आफूले सामना गरेको पहिलो बलमै विजयी छक्का प्रहार गरेका थिए ।
सकिलले टेस्टमा पहिलो पटक दोहोरो शतक बनाएपछि पाकिस्तानले ४ सय ६१ रन बनाउँदै पहिलो इनिङ्सका आधारमा १ सय ४९ रनको महत्त्वपूर्ण अग्रता लिएको थियो । ‘यहाँ ब्याटिङ गर्नु त्यति सजिलो थिएन, तर साउदले जसरी ब्याटिङ गरे त्यो असाधारण नै थियो,’ पाकिस्तानका कप्तान अजामले सकिलबारे भने । सकिल र सलमानले छैटौं विकेटमा १ सय ७७ रनको साझेदारी गरेपछि पाकिस्तानले खेलमा पुनरागमन गरेको थियो । धनन्जय डी सिल्भाले डटेर ९२ रन बनाए पनि स्पिनरद्वय नोमन अली र अब्रार अहमदले समान ३ विकेट लिएपछि श्रीलंका दोस्रो इनिङ्समा २ सय ७९ रनमा अलआउट भएको थियो । श्रीलंकाले पहिलो इनिङ्समा ३ सय १२ रन बनाउँदा पनि डी सिल्भाले १ सय २२ रन बनाएका थिए ।
‘हामीले सुरुआतमै विकेटहरू गुमाउन पुग्यौं, माथिल्लोक्रमको ब्याटर रहेकाले हामीले अझ योगदान दिन सक्नुपर्थ्यो र जिम्मेवारी लिनुपर्थ्यो,’ श्रीलंकाका कप्तान दिमुथ करुणारत्नेले भने, ‘डी सिल्भाले पूरा जिम्मेवारी लिएर खेलेका थिए । टिमलाई आवश्यक पर्दा उनले जहिल्यै पनि राम्रो प्रदर्शन दिने गरेका छन् । अरू खेलाडीले पनि त्यसरी नै राम्रो खेल्नुपर्छ ।’
यही मैदानमा घाइते भएपछि झन्डै एक वर्ष खेलबाट टाढा रहेका पाकिस्तानका तीव्र गतिका बलर साहिन साह अफ्रिदीले आफ्नो पुनरागमनमा कुल ५ विकेट लिए । विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिप साइकलमा रहेको यस टेस्ट जितेपछि पाकिस्तानले १२ अंक बटुलेको छ । दोस्रो टेस्ट सोमबार कोलम्बोमा सुरु हुनेछ ।