समाचार
खासमा कति खर्चिएपछि सम्पन्न हुन्छ द्रुतमार्ग ?
नेपाली सेनाको आकारलाई लिएर फेरि एक पटक सार्वजनिक बहस चलिरहेको छ । लोकतान्त्रिक राज्यको सुरक्षा संयन्त्रको आकार, खर्च भार, व्यावसायिक दक्षताका विषयमा जिम्मेवार तर्क र प्रश्न हुनु अन्यथा होइन । तर, यो बहसले सेनालाई कमजोर बनाउँछ भन्ने तर्क सुनिन्छन् । नागरिक बहसले सेनाको साखलाई कमजोर बनाउँदैन, बरु आफ्नो मूल चरित्र र परिभाषाभन्दा बाहिरका काम गर्दा सेना कमजोर हुन्छ भन्ने मान्न सकिन्छ । यसको एउटा कठोर उदाहरण हो– काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग ।
पहिलो त, सेनालाई आफ्नो परिभाषित पेसागत दायित्वबाहेक यति ठूलो भूमिका सुम्पिनु सर्वथा आलोच्य विषय हो । यसमा सेनाको आफ्नै रुचि होला–नहोला, तर यो सरकारको कच्चापन भने अवश्य हो । त्यसमाथि, सेनाले जिम्मा लिएको यस आयोजनको निर्माण गति पनि अति सुस्त हुनु उत्तिकै दुर्भाग्यको विषय हो । यसबाट विकास–निर्माणकै लागि खडा भएका सरकारी संरचनालाई पन्छाएर सेनालाई आयोजना दिँदा गरिएको ‘नेपाली सेनाले दक्षताका साथ समयमै निर्माण सम्पन्न गर्छ’ भन्ने तर्क गलत साबित भएको छ । र, यस्ता कार्यमा नेपाली सेनाको कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । प्रकारान्तरले सेनाको व्यावसायिक साखमाथि पनि औंला ठडिएको छ ।
सेनाले २०७४ वैशाखमा चार वर्षभित्र बनाउने गरी यो आयोजना जिम्मा लिएको हो । तर, सुरुआती अवधि सकिएर अरू दुई वर्ष बितिसक्दा पनि जम्मा एकचौथाइ काम भएको छ । खर्च भने ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ भैसकेको छ, जुन रकम सुरुआती लागत अनुमानको आधाभन्दा बढी हो । म्याद भने पछिल्लो पटक २०८१ मंसिरसम्म रहेकामा मन्त्रिपरिषद्ले पुनः बढाएर २०८३ चैतसम्म पुर्याइसकेको छ । यही रीतले काम भएमा बाटो भने कहिले बनिसक्छ, यकिन छैन ।
द्रुतमार्ग बनेमा निजगढ–काठमाडौं एक घण्टामा आउजाउ गर्न सकिनेछ । यसले तराई–पहाड सम्पर्क–सम्बन्धलाई मजबुत तुल्याउनेछ । पूर्वाधार विकासले यसै पनि थप आर्थिक गतिविधि बढाउनेछ । देशको मुख्य आयातद्वार वीरगन्ज र संघीय राजधानीलाई नजिक्याउने यस मार्गले काठमाडौंमा आयातित सामग्रीको मूल्य घटाउनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पनि सहज हुनेछ । प्रारम्भिक प्रक्षेपण अनुसार दैनिक ५ हजार सवारी गुड्ने भनिएको यस मार्गका कारण इन्धन र सवारी मर्मतमा गरी वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँ बचत हुनेछ । यसरी यात्रादेखि सामान ढुवानीसम्म सहज हुने भनिए पनि कति समय र बजेट खर्च गरिसकेपछि यो सडक बनिसक्छ भन्ने टुंगो नलाग्दा यसको लाभ–लागत आकलनमा भने बडो अन्योल छ ।
निर्माण अवधि धकेलिएसँगै लागत मूल्य उकालिँदै छ । सुरुमा ९२ अर्ब लागत अनुमान थियो, पछि १ खर्ब १६ अर्ब पुर्याइयो । अहिले संशोधित अनुमान १ खर्ब ७५ अर्ब छ । यसलाई पनि बढाएर २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ बनाउने तयारी भैरहेको छ । निर्माण विलम्ब भई लागत अकासिँदा राष्ट्रिय गौरवको भनिएको यो आयोजनाले कतै ‘राष्ट्रिय खर्च आयोजना’ को रूप पो लिन्छ कि भन्ने संशय बढेको छ । कारण, यहाँ पैसाको लागत मात्र बढेको छैन, समयको पनि नाश गरिएको छ, जुन क्षति अपूरणीय छ ।
ढिला हुनुका अनेकन् कारण र बहाना छन् । सरकारबाट निर्माण जिम्मा लिएको नेपाली सेनाले सबै काम आफूले गर्दैन । उसले पुल, कल्भर्ट र छोटा–छोटा सुरुङमार्ग छुट्टाछुट्टै कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरेको छ । यस क्रममा मुआब्जा वितरणकै उल्झन पनि सल्टिएको छैन । ६.५ किमि दूरी रहेको खोकना खण्डको ३७६ रोपनी जग्गाको विवाद टुंगिएकै छैन । अझ, ११ प्याकेजमध्ये चारवटाको ठेक्का व्यवस्थापनकै काम बाँकी नै छ । ७२.५ किमिमध्ये सुरु विन्दु खोकनापट्टिको २६.३८ किमि खण्डको ठेक्का व्यवस्थापन भएकै छैन ।
ठेक्का प्रक्रियालाई लिएर संसदीय समितिमा उजुरी परेका छन् । छैटौं प्याकेजमा चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाएपछि भारतीय एक निर्माण कम्पनी मुद्दामामिलामै गएको छ ।
त्यसमाथि, सबै प्याकेजमा अहिलेसम्म चिनियाँ कम्पनीहरूले ठेक्का पाएपछि भारतले यही मार्गलाई असजिलो पार्न विस्फोटक पदार्थको कच्चा पदार्थमा झमेला उत्पन्न गरिरहेको देखिन्छ । यता, सेनाले पर्याप्त विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्न सकेको छैन, कच्चा पदार्थ भारतबाटै ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।
अचम्म त, निकै अघि नै ठेक्का अवधि बढाउन हतारो देखाउने सरकारले समयमै काम सकाउन भने कुनै तदारुकता देखाएको छैन । निर्माण क्षेत्रको विवाद सल्टाउन आफैं अग्रसक्रिय हुनुपर्ने सरकारको यसतर्फ ठोस चासो देखिन्न । खोकना क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित समितिले विवाद टुंग्याएर शीघ्र ‘साइट क्लियर’ गर्न अबेला भैसकेको छ । नाम मात्र गौरवको आयोजना राखेर हुँदैन, सरकारले आफैंले प्राथमिकतामा राखेर कार्यप्रगतिको रफ्तार बढाउन जरुरी छ ।
द्रुतमार्गमा ठेक्का प्रक्रियादेखि पारदर्शितासम्मका प्रश्न पनि त्यत्तिकै छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का व्यवस्थापनमा त्रुटि औंल्याउँदै आएको छ । संसदीय समितिहरूले पारदर्शिता खोज्ने गरेका छन् । यस्ता प्रश्नहरू उठिरहँदा राष्ट्रिय सेनाको व्यवस्थापकीय कौशलमा मात्रै होइन, पेसागत साखमै आँच आउने जोखिम छ । यस परियोजनामा अब सेनाको सम्पूर्ण प्रतिष्ठा दाउमा छ । यसर्थ पनि सेनाले, आफूमाथिको सरकारी र नागरिक भरोसालाई डगमगाउन दिनु हुँदैन । वर्तमान वेग बढाएर समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न जोड दिनुपर्छ । भौतिक र आर्थिक प्रगतिका एकएक विवरण पारदर्शी तुल्याउनुपर्छ । सरकारले पनि हरेक प्याकेजको स्पष्ट समयरेखा मागी सेनालाई काम लगाउनुपर्छ, व्यवस्थापकीय पाटोमा आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । अनावश्यक समय बढाउँदै लागत थपेर गरिब मुलुकका जनताले दुःखजिलो गरेर तिरेको करको दुरुपयोग हुन नदिन सबै पक्ष संवेदनशील बन्नैपर्छ ।
सम्पादकलाई चिठी
समयरेखामा वीर अस्पताल
वीरशमशेरले विक्रम संवत् १९४७ मा नागरिकका लागि स्वास्थ्य उपचारका लागि वीर अस्पताल आधुनिक चिकित्सा प्रणाली सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको रूपमा स्थापना गरेका हुन् । उनले १९४७ साउनमा रानीपोखरी (हाल राष्ट्रिय नाचघर भएको स्थानमा) राज पृथ्वी वीरविक्रम शाह र प्रधानमन्त्री वीरशमशेरको नामबाट ३० बेडको अस्पताल स्थापना गरिएको हो । उक्त अस्पताल स्थापना हुनुअघि उपचारका लागि भारतीय केन्द्रमा सानो अस्पताल थियो । त्यतिबेला थापाथली दरबारमा (आजको वैद्यखाना) सिंहदरबार वैद्यखाना थियो । स्थापनाकालमा भारतीय चिकित्सक गोपालचन्द्र गांगुली लगायतका स्वास्थ्यकर्मी झिकाएर अस्पताल सञ्चालन गरेको बुझिन्छ । विसं १९७८ मा सिद्धिमणि लगायतले चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि नेपालीले विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पाएका थिए । त्यतिबेला वेलायतको प्रभावी थियो । त्यसैले बेलायती शैलीमा वीर अस्पतालको नाममा अन्य स्थानमा पनि अस्पताल स्थापना गरेको देखिन्छ । वीरगन्ज, जलेश्वर, राजविराज (हनुमाननगर), नेपालगन्ज लगायतका स्थानमा अस्पताल स्थापना भएको उदाहरण रहेको छ । खोकनामा कुष्ठरोग केन्द्र स्थापना गरियो । वीरलाई हैजा अस्पतालबाट कालान्तरमा संक्रमण रोग अस्पतालको रूपमा स्थापना गरियो । १९४७ मै संक्रमण रोग र सरुवा रोग अस्पताललाई हालको टेकु ट्रपिकल बनाइयो । २००७ सालको परिवर्तनपछि शुक्रराज अस्पताललाई संक्रमण रोग अस्पताल बनाइयो । वीरशम्शेर आफैं रोगी थिए भनिन्छ । विसं १९५६ मा वीरशमशेरले रगत बान्ता गरेपछि भारतीय (कानाबाबा) जोगीले उपचार गरेको भनाइ रहेको छ ।
चन्द्रशमशेर क्षयरोगका बिरामी थिए भनिन्छ । उनको उपचारका लागि टोखामा क्षयरोग केन्द्र खोलिएको थियो । त्यस्तै १९६१ मा चन्द्रशमशेर सिकार खेल्न सिमरा गएका बेला बिरामी परेका थिए । उनलाई काठमाडौं झिकाएर भक्तपुरमा चन्द्रलोक अस्पताल स्थापना गरेर उपचार गरेको भनाइ रहेको छ । वीर अस्पताल सञ्चालनका लागि काठमाडौं उपत्यका र तराईका जिल्लामा धेरै जमिन छुट्याइएको थियो । जमिनमा खेती गर्ने र त्यसको आम्दानीबाट मुलुकभरका पाँचवटा क्षेत्रमा अस्पताल सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । २०५३ सालमा उक्त जग्गा जमिन खोज्न ध्रुवलाल जोशीको संयोजनमा समिति पनि बनाइएको थियो । तर उक्त विषय हराएको छ । त्यसलाई खोज्न सके अहिले वीर अस्पताल र चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि ठूलो सहयोग हुनेछ । त्यसको आम्दानीले बिरामीलाई निःशुल्क उचार गर्न सकिनेछ । अस्पताल वीरशमशेरको धरोहर भएकाले उनको सम्मानमा सालिक निर्माण गर्नुपर्छ । उनकै नाममा राष्ट्रिय स्वास्थ्य पुरस्कार स्थापन गर्नुपर्छ । अस्पताल २०६० देखि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान अन्तर्गत सञ्चालनमा छ । अहिले अस्पतालमा ९ सय ५० बेड सञ्चालनमा रहेको छ । अव वीर अस्पताललाई यही अवस्थमा नराखी तपाई/हाम्रा छोराछोरीले एमडी र एमएसको यही पढ्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । वीर अस्पतालमा विभिन्न विषयका विशेषज्ञले काम गरेकै हुन्छन् । धेरै जनशक्तिले यो अस्पतालबाट तालिम प्राप्त गरेका छन् । वीरको चिकित्साशास्त्र प्रतिष्ठान स्वायत्त हुनुपर्छ । यो अस्पतालको सेवा मुलुकको अन्य क्षेत्रमा पनि लैजानुपर्छ । अहिले वीर अस्पताल र प्रतिष्ठान फरक–फरक ढंगले सञ्चालन भइरहेको छ । प्रतिष्ठनलाई सरकारले संरक्षण गर्नुपर्छ । वीर अस्पताललाई सरकारी चिकित्सकको कार्यथलो बनाउनुपर्छ । अस्पतालहरू मापदण्डमा चल्नुपर्छ ।
– पुष्करराज आचार्य, काठमाडौं
सम्पादकलाई चिठी
सार्वजनिक सवारी साधनमा संगीत प्रदूषण
कामविशेषले कतै जानुपर्यो भने सार्वजनिक गाडीबिना सम्भव छैन । सार्वजनिक गाडीबाटै हामी एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जाने गर्दछौं । तर जब हामी गाडी चढेपछि गीतको चर्को आवाज सुन्नुपर्दछ । सानो स्वरले गीत बजाएकै पाइँदैन । गाडीचालकले यात्रुहरूलाई बेचैनी हुने गरी आफूलाई मन पर्ने गीत बजाएर गाडी चलाइरहेको पाइन्छ । गाडीचालकलाई गीत बजाउँदा अलि सानो स्वरमा बजाउन सम्झाउँदा केही मात्रामा सानो स्वर पारेको जस्तो गर्दछन् । फेरि एकैछिनमा ठूलो पार्छन् । कोही–कोही गाडीचालकहरू यो गीतको आवाज यस्तै हो, सानो पार्न मिल्दैन भनेर अडान लिन्छन् । गाडीमा यात्रा गर्दा चर्को आवाजसहितको गीत यात्रुहरूले सुन्नैपर्ने बाध्यता किन ? सार्वजनिक गाडीमा कोही उच्च रक्तचापका बिरामी र ज्येष्ठ नागरिक पनि चढेका हुन्छन् । उनीहरूलाई गीत सुन्ने रहर होला त ? आवश्यकता नै महासुस भएमा सानै स्वरमा सुन्न मिल्ने गरेर गीत बजाए हुन्थ्यो । गाडीचालकहरूले कति चर्को स्वरमा गीत बजाउने हो ? चालकले यात्रुहरूलाई बेचैनी हुन नदिने गरी गन्तव्यसम्म पुर्याउने विषयमा खासै चासो दिएको देखिँदैन । गाडी चढेका कतिपय यात्रुहरूलाई गाडीमा चढेपछि बजाइएको चर्को गीतको आवाज सुनेर दिक्क मान्छन् । गीत सुन्नेभन्दा पनि गन्तव्यमा छिटो पुग्ने उपाय अपनाउनु जरुरी भइसकेको छ । एक गाडीचालकको इच्छा या रहरका लागि गाडीमा यात्रा गर्ने सबै यात्रुहरूले चर्को स्वरमा बजाइएको गीत सुनिदिनुपर्ने अबरजस्ती परिस्थिति बन्ने गरेको छ । यसैले गाडीचालकहरूले यात्रुहरूलाई यात्रा गराउँदा सकेसम्म गाडीमा गीत नै नबजाउने गर्नु उचित हुन्छ । यसतर्फ गाडीचालकहरूको ध्यान गम्भीरतापूर्वक जानु आवश्यक छ ।
– बोधनाथ पौडेल, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं
सम्पादकलाई चिठी
पाठकको हक नखोसौं
बिहानै कान्तिपुर दैलोमा आइपुग्थ्यो । चियाको चुस्कीसँगै कान्तिपुर पढ्न पाउँदा आनन्द लाग्थ्यो । देश दुनियाँको खबर एक घण्टाभित्रै पढेर सकिन्थ्यो । कान्तिपुर पढ्न नपाउँदा चियामा चिनी नभएजस्तो लाग्थ्यो । यो नियमितता विगत चार दिनदेखि बिथोलिएको छ । कान्तिपुर नियमित पढ्ने पाठकहरूको नैसर्गिक अधिकार खोसिएको महसुस मैले गरेको छु । यसमा दोषी को ? के पाठकहरूको कुनै दोष छ ? छैन भने पत्रिका व्यवस्थापक र कर्मचारी तथा हकरहरूका बीचको लडाइँमा पाठकलाई मार पार्ने काम किन ? यसको जिम्मा कसले लिने ? आन्दोलन, हडताल वा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने काम आफ्नो ठाउँमा ठीक होला तर दुई पक्षको झगडामा तेस्रो पक्ष (पाठक) लाई मार पार्ने काम कुनै हालतमा ठीक होइन । यसको विकल्प खोज्नुपर्छ । हडताल–आन्दोलनको तरिका अरू पनि हुन सक्छन । व्यवस्थापकको कार्यालय घेर्नु, श्रम मन्त्रालयमा डेलिगेसन जानु वा माइतीघरमा धर्ना बस्नु आदिइत्यादि । तर पाठकको घरमा पुग्ने पत्रिका रोक्नु वा नबाँड्नु उचित होइन । बरु बिहान–बिहान पत्रिका बाँडौं । दिउँसो–साँझ धर्ना–आन्दोलन गरौं । यसो गर्दा सर्प पनि मर्छ, लाठी पनि भाँचिँदैन । होइन भने यस्तै कार्य धेरै दिन भै कान्तिपुरबाट पाठकहरूको सम्बन्ध टुटेमा वा कान्तिपुरको सट्टा अर्को पत्रिकाको ग्राहक बन्ने सिलसिला सुरु हुन्छ । त्यसले कान्तिपुरको प्रकाशकलाई मात्र होइन कान्तिपुरको कर्मचारी पत्रकार हकर सबैलाई मार पर्नेछ । यसर्थ यसको विकल्प तुरुन्त खोजौं । यस्तो कार्य भविष्यमा अरू सञ्चारगृहहरूमा पनि नहोस् भन्नका लागि सम्बद्ध निकायहरूले विकल्प खोज्नतिर ध्यान दिऊ । आज कान्तिपुरमा देखिएको समस्या भोलि अन्यत्र पनि देखिन सक्छ । यसर्थ यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल, सञ्चार मन्त्रालय, टेड युनियनहरूले सामूहिक रूपमा छलफल अघि बढाउनुपर्छ ।
– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी, काठमाडौं
सम्पादकलाई चिठी
पीडितलाई राहत कहिले ?
सरकार अनुचित लेनदेनको कानुन समयमा नबनाउँदा पीडितहरू झन् पीडित बन्दै गएका छन् । देश विदेश घुमेर मैले यसो गरे, उसो गरे भनेर मिडियामा बोलेर अर्थ छैन । बरु गरिब चीत्कार सुन्नुपर्छ । मिटरब्याजीपीडितले न्यायका लागि आन्दोलन गरेको कति भयो ? न्याय माग्दा साहुहरूले उल्टो धम्काउने तर्साउने गरेको समाचार सुन्दा देशमा न्याय मरेकै हो त भन्ने लाग्छ । हामीले बेल्ने बेलामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने तर निरंकुश शासन सत्ता चलाउने यस्ता नेताले देश बनाउँछु भन्दा बिश्वास कसरी गर्न सकिन्छ ? देश चलाउने शासक जनताको पक्षमा नभएपछि जनताले सास्ती पाउनु स्वाभाविक हो । यतिबेला यो देश हुने–खानेको मात्र हो भन्ने पर्न थालेको छ । सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भएपछि यसो भन्नु गलत नहोला ।
सरकारले मिटरब्याजीको समस्या हल गर्न ल्याएको विधेयक झन् गरिबलाई मर्का पर्ने खालको छ भन्ने सुन्दा दुःख लाग्छ । वर्षौंदेखि पीडितले राहत नपाएर राज्यसँग गुहार माग्दा राज्य उदासीन किन ? दुई लाख ऋणको ३५ लाखसम्म फिर्ता गर्नुपर्दा ती गरिबको अवस्था के भयो होला । साहु जहिल्यै साहु, गरिब जहिल्यै गरिब । हिजो यही नीति चलेको थियो आज पनि त्यही चलेको छ । गरिबलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएर फरक के भयो ? जवसम्म जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउँदैन तबसम्म राजनीतिक परिवर्तनको अर्थ छैन । तराईमा मिटरब्याजीको समस्या डरलाग्दो छ । जनताका लागि राजनीति गरेका तराईका नेताहरू नै मिटरब्याजीपीडितको पक्षमा देखिँदैनन् । अनि कहाँबाट जनताको हितमा विधेयक ल्याउँथे π जनता न्यायका लागि सडकमा कराएको महिनौं भइसक्दा पनि सरकारको आँखा खुलेको छैन । हरेक निर्वाचनमा जनताका लागि जे पनि गर्न तयार हुने नेताले निर्वाचन सकिएपछि जनता बिर्सने गरेका छन् । नेताको यही रबैयाले गर्दा जनताले विकल्प खोज्न थालेका हुन् । अझ तराईमा जनमुखी नेताको अभाव देखिएको छ । तराईको जनताको नाममा राजनीति गर्न राजधानीमा आलिसान महलमा बसेर भाषण दिने नेताले जनहितका लागि काम गर्नु पर्दैन ? नेता जनहितमा काम गर्ने मनस्थितिमा गरिबको आँसु पुछ्ने कोही भएनन् । जनता न्याय माग्छ तर सरकार निदाउँछ । मिटरब्याजीको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास गरे पनि जनहितमा छैन भन्दै राष्ट्रिय सभाले रोकेको छ ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, काठमाडौं
दृष्टिकोण
खेतीपातीको बास्ना
- कृष्णप्रसाद पौडेल
वर्षायाम सुरु भएसँगै मनमस्तिष्कमा खेतीको बास्ना हरहराउन थाल्छ । यो हाम्रो भूगोलको खानाको बन्दोबस्त गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय हो । यो मौसम सुरु भएसँगै आकाशमा मडारिने कालो मनसुनी बादल, सँगै चम्किने बिजुली र यसको केही बेरपछि कानको जाली नै
फुट्लाजस्तो गरी आउने आवाजले दिने खेतीको सन्देश सामाजिक उद्यमी किसानहरूले मात्र बुझ्न सक्छन् ।
वर्षाको पहिलो दर्कोसँगै बलेनीदेखि खहरे खोल्सा हुदै कुलापानीको बन्दोबस्तसम्मको रौनक यसको पहिलो बास्ना हो । भ्यागुताको
ट्यारट्यारसँगै गड्यौला र अन्य कीराफटेंग्रा बोकेका कमिलाको ताँती दुलहादुलही बोकेर फर्किंदै गरेको जन्तीजस्तै लाग्छ ।
कहिले घामपानी त कहिले सिमसिम त कहिले बिजुलीसँगै दर्कने पानी वर्षभरिको जीवन ऊर्जाको बन्दोबस्त गर्ने जीवनधारा हो ।
खेतमा लगाइएको मकै भाँच्ने, स्याखु ओढेर बीउ काढ्ने, बोक्ने र
रोप्ने खेतारीÙ छेउकुना मिलाउने बाउसेÙ जोत्ने गोरुसँगै छतरी ओढेर नारिएका हलीÙ छाता ओढेर टुक्रुक्क बसेका हजुरबा र नाति वा नातिनी बोकेर अर्थ्याउने हजुरआमा — सबै आफ्नै कर्ममा तल्लीन छन् यो बेला ।
हलोले उधिनेका गड्यौला र किथिर्को टिप्न भ्याई–नभ्याई गरिरहेका काग, डांग्रे र चिबेले खेतीमा छुट्टै बास्ना थपेका हुन्छन् । कुलोको पानीमा तरेली परेका भ्यागुताका फुलको लहरा, चेपागाँडाहरूको बथान र हिलो सम्याउँदा झारसँगै गुजुल्टो परेका गड्यौलाले खेतीको प्राकृतिक मर्मको बास्ना छरेका हुन्छन् । कामको चटारोकै बीचमा आउने पोलेको वा उसिनेको मकै, सेल रोटी र पुवाजस्ता खाजाको बास्ना सम्झिँदा मात्र पनि अहिले नै खाएझैं हुन्छ ।
वर्षायाममा खेतबारीमा आउने माटाको बास्ना बहुरूपी हुन्छ । खेतीका सारथि साना जीवसँगै बालीनालीलाई पोषण पुर्याउन हालिने तीतेपाती, असुरो, खिर्रोजस्ता औषधिजन्य वनस्पतिको बास्ना हरहराउँछ । झरीसँगै झ्याउँझ्याउँ गर्ने झ्याउँकिरी र रात छिप्पिएसँगैको जूनकिरी दिनभरिको थकाइ बिर्साउन पर्याप्त छन् ।
पहाडका बारीका सुर्कामा मकैभित्र रोपिने कोदो होस् या टारमा लगाइने मास वा तराईका फाँटको धान रोपाइँ या हिमाली भेगको कोदो र कागुनो, यी सबैको आआफ्नै बास्ना छ । खेतीका सारथि याक–चौंरी, गाई–भैंसी, गोरुगाडाको मात्र हैन, बर्सेनि गोठमा ब्याउने गाई–भैंसीको बिगौती, नौनी र कुराउनीको बास्नासमेत सबैतिर छ । पाडा, बाच्छा, पाठापाठी र बछेडाको बुर्कुसी सम्झेर आफैंमा नहराउने को होला ?
तर, खेतीपातीको यो बास्ना अब एकादेशको कथा भएको छ । प्रकृतिको रैथाने लय र बास्ना बिर्सेको खेतीकर्मले छाना, नाना र खानाको बन्दोबस्त बास्नाहीन मात्र बनाएको छैन, विकासे दुर्गन्धले खाद्यान्न खानसमेत अयोग्य बन्दै गएको छ । प्रदूषित वायु, पानी र माटाले जैविक विविधता विघटनसँगै जलवायुमा व्यापक फेरबदल आएको छ । पानी पर्ने मौसमी पात्रो फेरिएको छ । प्रचण्ड गर्मी छ, माटाको बास्ना आउने गरी पानी पर्न छोडेको छ । पहाडका मूलहरू सुकेका छन् । खहरे, खोला र इनारमा पानी हराउँदै गएको छ । मुहान सुकेसँगै कुलापानीको बन्दोबस्त गर्नै नपर्ने भएको छ ।
बलेनीको पानी र खहरेको गडगडाहटको अहिले कुनै बास्ना छैन । खहरेले बोकेर ल्याउने अम्ल, प्लास्टिक, गेगर र बालुवाले गर्दा माटो प्राणहीन भैरहेको छ । यसमा जीवनको कुनै बास्ना छैन । माटामा अम्ल र रसायनको दुर्गन्ध मात्र छ । खेतबारीमा न भ्यागुताको ट्यारट्यार छ न छ जूनकिरीको धिपधिप । अहिले गड्यौला र अन्य कीराफटेंग्राको बास्ना होइन, रसायन र विषादीको हस्को छ । ट्याक्टरले धूवाँको मुस्लो फाल्दै जोतेको खेतमा न कीरा खोज्ने चरा छन् न त छन् गाईगोरु र तिनको मलमूत्र ।
कहाँ गए गड्यौला, भ्यागुता र गाइने कीरा ? कहाँ गए कान्लाका माकुराका जालो र बारुला ? कहाँ हरायो रैथाने खाजाको बास्ना ? अहिले सबैतिर चाउचाउ र बिस्कुटजस्ता पत्रु खानाको राज छ । झ्याउँकिरी र जूनकिरीको बास्ना मोबाइलको ट्याइँट्याइँ र पिलिकपिलिकले खोसेको छ । अहिले रैथाने खाना र खाजा, मोही पार्ने ठेकी बसाउँदैन न त बसाउँछ रैथाने जाँडको घैंटो । पाडा, बाच्छा, पाठापाठी र बछेडाको बुर्कुसी हैन, टम र जेरीको लुकामारी हेरेर रमाउँछ हुर्किंदै गरेको पुस्ता । आँखै लोभ्याउने कर्याङकुरुङ र मलेवा, आकाशमा रूखै उडेझैं गरी उड्ने सुगा, र धानखेतभरि उडिरहने रंगीचंगी गाइनेकीरा कता गए होलान् ? अब यिनको बास्ना पाका मानिसको सम्झना र हजुरआमाका कथाहरूमा मात्र सीमित छ ।
अहिलेको असारको रौनक र रन्को एउटै छैन । यस वर्षको असार पन्ध्रको चटारो हाम्रो खानाको बन्दोबस्त गर्ने सामाजिक उद्यमी किसानहरूलाई मात्र भएन, दशकौंदेखि असारे विकासमा रमाएका
नेता, कार्यकर्ता र तिनका सहयोगी सबैले यो वर्ष पनि धुमधामसँग
धान दिवस मनाए । यिनको मात्र के कुरा, वरिष्ठ कर्मचारीदेखि कर्मकाण्डी किसान, खेती सपार्न भन्दै कुराको मात्र खेती गरेर
गुजारा चलाउने विकासे, सेल्फी र टिकटकमा रमाउने साना–ठूला कलाकार सबै हिलो खेलेर रौसिए । विडम्बना, खानाको बन्दोबस्तमा रातोदिन खट्ने किसानहरूले भने पर्याप्त पानी, उन्नत बीउ, मल र खेती लगाउन चाहिने श्रम र स्रोतको अभावको पिरलोमै असार पन्ध्रको दिन कटाए ।
यही मेसो पारेर मन्त्री र नेताहरूले किसानले सहजै मल, बीउ र सेवा पाउने बखान गरे । यिनै बखानका भर परेर किसानहरूले मल पाउने आशामा कृषि र सहकारी कार्यालय धाइरहे, तर रित्तो हात फर्किन बाध्य भए । अर्कातर्फ, बिचौलिया र दलालले मिलेमतोमा रातारात मलका मलका बोरा घिसारे र देशी–विदेशी कालो बजारमा बेच्नसमेत सफल भए । यो सबै थाहा पाएका तर गर्न केही नसक्ने निरीह जनप्रतिनिधि र कनिष्ठ कर्मचारीले किसानका गुनासा र खप्की सुन्दै लाज पचाए ।
यो तीतो यथार्थ देशैभरिका पत्रपत्रिका र घन्केका मोबाइल, रेडियो र टीभीमा छ्यापछ्याप्ती भए । खास गरी, असारमा धान रोप्ने बेला यस्ता समाचार बर्सेनि हेर्न र सुन्न पाइन्छन् । धान दिवसका यस्ता तामझामसँगै किसानहरू भने समयमा पानी नपरेर, मल र बीउ र खेतीपातीका लागि चाहिने अन्य स्रोत र साधन जुटाउन
नसकेर सधैं पिरोलिन बाध्य छन् । यो वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको
नियति हो । विडम्बना, जतिजति क्यामरा र मोबाइल बोकेर तामझामसँग हिलोमा पस्ने जमात थपिँदै गएको छ, त्यतित्यति खेतीपाती छोड्ने र सहर हुँदै बिदेसिने क्रम निरन्तर बढिरहेको
छ । यस्तो साइनोको मुख्य जड भने निकम्मा र अक्षम नेतृत्वको राजनीतिक र स्थायी सरकारको अकर्मण्यता हो ।
यस्तो किन भयो ? यसले गर्दा भविष्यको खानाको बन्दोबस्त के हुन्छ ? हामी सबैको चासो छ । सबैलाई थाहा छ, आधुनिक र विकासे हुने होडसँगै अहिले खाना, खेतीपाती, आपसी लेनदेन, सहकारिता लगायत सामाजिक जीवन पद्धतिका सबै परम्परागत धरोहर भत्किएका छन् । सारांशमा, हामीले यस्तो बाटो किन समात्यौं भनेर बुझ्न महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको ‘प्रश्नोत्तर’ कविताका यी दुई हरफको मर्म सम्झे पुग्छ—
के हो ठूलो जगत्मा ? पसिना विवेक
उद्देश्य के लिनु ? उडी छुनु चन्द्र एक ।
देवकोटाले भनेको पसिना र विवेकको महत्त्व बिर्सेर चन्द्रमा छुने मात्र दिवास्वप्नसँगै खेतीपातीको बास्ना र यसका सारथिहरूको पनि रूपरंग फेरिएको छ ।
केही दशकअघिसम्म हाम्रो आफ्नै अजम्बरी खेतीपातीको प्रणाली थियो । पुर्खाको सम्झनास्वरूप यसको अब केही बास्ना मात्र बाँकी छ । खाना र खेतीपातीको उत्पादन र उपभोगमा रहेका समाज व्यवस्थाका विभेदपूर्ण पक्षलाइ हटाउँदै प्रकृतिसम्मत र विविधतापूर्ण यस्तो खेतीपाती संस्कृतिलाइ उन्नत बनाउनुको साटो विकासे खेती भित्र्याउने नाममा अरूकै नक्कल गर्ने सिको गरेसँगै यो प्रणाली भत्केको हो । यस्तो खेती प्रणालीको सबल पक्षलाई उन्नत बनाउने सोच पुगेको भए बहुसंख्यक किसान रहेको कृषिप्रधान देशले आयातित र विषाक्त खाना र खेतीपातीको यो दुर्दशा देख्नु र भोग्नुपर्ने थिएन ।
यसरी हेर्दा हाम्रो खेतीपाती उन्नत बनाउने कर्ममा ठूलै फेर परेको छ । आधुनिक विकास नेपाली समाजमा भित्रिएसँगै यी र यस्ता खेतीपातीको बास्ना र यिनका सबै सारथि हराएका हुन् । यस्तो बास्ना किन हरायो भनेर फर्केर हेर्ने र सम्भव सबै सच्याउने विवेक फर्किएन भने हाम्रो अकर्मण्यताले प्रकृतिमा आएको ठूलो उथलपुथलको आँधीबेहरी सम्हाल्न भावी पुस्तालाई ठूलो सकस हुने पुष्टि भैरहेको छ । फेरिएको प्रकृति, प्रविधि र प्रवृत्तिलाई आत्मसात् गर्दै प्रकृतिसम्मत खेतीपातीलाई उन्नत बनाउनुको विकल्प छैन । हामीले जति चाँडो यो कुरा आत्मसात् गरेर बाटो फेर्छौं, हाम्रो उन्नतिको ढोका उति छिटो खुल्छ । यसमा द्विविधा छैन ।
अन्त्यमा, खेतीपातीको बास्ना कति फर्काउन सकिएला ? यसै भन्न नसकिएला तर यस्तो बास्नाको मर्म बुझ्ने विवेक फर्काउन सकेनौं भने हाम्रो खेतीपातीले बिराएको बाटो फेला पार्न कठिन छ । यो कुरा आत्मसात् गर्न मानवसम्मत विवेक चाहिन्छ । यन्त्रमानवको मति र भौतिक विकासको गतिका भरमा मात्र समृद्धि र सुख फलाउने सपना बोकेको जमातलाई हाम्रो नियति सम्हाल्ने जिम्मा लगाएर यस्तो विवेकको मर्म कहिले र कसरी फर्केला खै ? तसर्थ आउनुहोस्, हाम्रो खेतीपातीको बास्ना फर्काउने आँट गरौं । केही फरक पर्छ कि ?
![कान्तिपुर दैनिक [Kantipur Daily]](https://epaper-beta-jscdn.ekantipur.com/images/logo/kantipur.png){kind=logo}
