(काठमाडौं)
भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको बहाना बनाउँदै व्यवसायीले पहिल्यै आयात गरिसकेको चामलसमेत मूल्य बढाएर बेच्न थालेका छन् । भारतले
बासमतीबाहेक सबैखाले सेतो चामलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने भनी साउन ४ मा गरेको निर्णयको फाइदा उठाउँदै उनीहरूले अचाक्ली मूल्यवृद्धि गरेका हुन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको अनुगमनमा समेत व्यवसायीले चामलमा अत्यधिक मूल्य बढाएको पाइएको छ ।
विभागका तीन टोलीले गत सोमबार १८ वटा खुद्रा पसलमा अनुगमन गरेका थिए । त्यस क्रममा मसिनो चामलमा प्रतिबोरा (२०–२५ किलो) १ सय रुपैयाँ र मोटा चामलमा प्रतिबोरा १ सय ५० देखि २ सय रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि गरिएको पाइएको छ । खाद्यान्नका होलसेल व्यवसायी एवम् टोखा चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सञ्जय फुयालका अनुसार एक साताकै अवधिमा चामलको मूल्य किलोमा १४ रुपैयाँसम्म बढेको छ । एक साताअघि प्रतिकिलो ८२ रुपैयाँ पर्ने जिरा मसिनो चामल बढेर ९० रुपैयाँ पुगेको छ । ६२ रुपैयाँ पर्ने मोटा चामल ७६ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । ‘भारतले निर्यात प्रतिबन्ध लगाउनुअघि नै आयात गरेको चामलमा मूल्य बढेको देखिन्छ,’ विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुरले भने, ‘खुद्रा पसलबाट खरिद र बिक्री बिलबीजक ल्याएर अध्ययन गरिरहेका छौं ।’
खाद्य किराना संघका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठले ब्रान्डअनुसार चामलमा होलसेल मूल्यमै प्रतिबोरा ७५ रुपैयाँसम्म बढेको बताए । सरकारले कूटनीतिक पहलमार्फत तत्काल बन्देज नखुलाए मूल्य थप बढ्न सक्ने उनले बताए । ‘हामी आयातमै निर्भर छौं, आयातकर्ता कम्पनीहरूले मूल्य बढाएपछि अन्यमा पनि बढ्नु स्वाभाविक नै हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल गरेर समस्या समाधान निकाल्नुपर्छ ।’ उनले बजार अनुगमन खुद्रा, होलसेलभन्दा कम्पनीमै गर्नुपर्ने बताए ।
व्यवसायीहरू आयातकर्ता र कम्पनीबाटै मूल्य
बढेर आएकाले होलसेल र खुद्रामा पनि त्यहीअनुसार बढी लिएको बताउँछन् । ‘भारतबाट चामल आएको
छैन भन्दै कम्पनीले मूल्य बढाएपछि हामीले पनि
बाध्य भएर बढी मूल्य लिएका छौं,’ एक होलसेल व्यवसायीले भने, ‘आयातकर्ता र कम्पनीले गोदामकै चामल (पुरानै चामल) मा मूल्य बढाएका हुन् ।’
साढे २ महिनादेखि ३ महिनासम्म पुग्ने चामल
मौज्दात रहेको व्यवसायीहरूले बताइरहेका बेला १५ दिनमै मूल्य बढाएर बेच्नु शंकास्पद रहेको विभागका एक अधिकारीले बताए ।
नेपाल चामल–तेल–दाल उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले मूल्य बढ्नुमा भारतले लगाएको निर्यात बन्देजभन्दा धानको मूल्यवृद्धि मुख्य कारण रहेको बताए । गुप्ताका अनुसार पछिल्ला १५ दिनमा भारतमा धानको मूल्य ५ प्रतिशतले बढेको छ । ढुवानी भाडासहित जोड्दा यहाँ थप मूल्य बढेको उनको भनाइ छ ।
अर्का एक व्यवसायीका अनुसार केही कम्पनीले भारतबाट धानका नाममा चामल आयात गर्छन् । आयातित चामल आफ्नो कम्पनीको ‘ट्याग’ लगाएर बजारमा पठाउँछन् । मूल्य बढाउन पनि उनीहरूले चलखेल गर्छन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू प्रभावकारी रूपमा अनुगमन र कारबाही नहुँदा व्यवसायीहरूले मनलाग्दी मूल्य लिइरहेको बताउँछन् । ‘मनलाग्दी रूपमा मूल्य बढिरहँदा सरकार मौन जस्तै छ । अनुगमन पनि नाम मात्रैको हुन्छ, निरन्तर अनुगमन र कारबाही गर्नुपर्ने हो,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने । खुद्रा पसलमा मात्र अनुगमन गर्नुको अर्थ नरहेको पनि उनको भनाइ छ ।
मूल्य बढेको गुनासोपछि विभागले गत सोमबार व्यावसायिक प्रतिनिधि संस्थासँग छलफल गरेको थियो । त्यस क्रममा व्यवसायीहरूले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको विभागले जनाएको छ । ‘पहिला नै आएको चामलमा मूल्य बढेको देखिन्छ, त्यसैले व्यवसायीहरूलाई पुरानै भाउमा बिक्री गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ विभागका महानिर्देशक ठाकुरले भने ।

भारतका प्रमुख धान उत्पादन क्षेत्रमा वर्षाको कमीले धान उत्पादन घट्ने प्रक्षेपण गर्दै भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । उक्त खाद्य आपूर्ति शृंखलामा अवरोध हुन गई विश्वव्यापी मुद्रस्फीतिमा असर पर्ने अनुमान गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले साउन ११ मा भारतलाई चामल निर्यात प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेको छ ।
आन्तरिक उत्पादन पनि घट्दै
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार मनसुन पूर्ण रूपमा सक्रिय नहुँदा यो वर्ष गत वर्षको भन्दा कम रोपाइँ भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर १३ लाख ५७ हजार ८ सय १६ हेक्टरमा रोपाइँ हुन्छ । ०८० साउन १२ सम्म जम्मा ७७ प्रतिशत (१० लाख ५३ हजार ४ सय ४ हेक्टरमा) मा रोपाइँ भएको छ । गत वर्ष यही अवधिमा ९० प्रतिशतसम्म रोपाइँ भएको थियो ।
रोपाइँ नहुनुको प्रमुख कारण सिँचाइको समस्या हो । गोरुमा महामारीका रूपमा फैलिएको लम्पी स्किन रोगले पनि धान रोपाइँमा प्रभाव पारेको छ । मन्त्रालयका अनुसार बढी धान फल्ने मधेशका ८ जिल्लामा यसपालि कम पानी परेको छ । पानी नपर्दा जमिन तातेर रोपो मर्न थालेको छ । धानको फूल फुल्ने समयमा सुक्खा भए थप समस्या हुन्छ ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का धानविज्ञ सुशील सुवेदी नेपाललाई वर्षभरि करिब ७९ लाख टन धान चाहिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ७४ लाख ८६ हजार ४ सय ७२ टन धान उत्पादन भएको थियो । ‘अहिलको अवस्था हेर्दा धान उत्पादन १० देखि २० प्रतिशतले घट्ने अनुमान छ,’ सुवेदीले भने । करिब १५ प्रतिशत मात्रै धान उत्पादन कम भए झन्डै १५ लाख ३६ हजार ५ सय टन धान नेपाललाई अपुग हुनेछ ।
भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा १९ अर्ब ९९ करोड ४४ लाख रुपैयाँको ५५ करोड ५८ लाख ६९ हजार केजी धान आयात भएको थियो । त्यस्तै, १५ अर्ब ९१ करोड २४ लाख रुपैयाँको २३ करोड ३९ लाख ७९ हजार ७ सय १२ केजी चामल भित्र्याइएको थियो । नेपालमा मुख्यतया भारतबाटै धान–चामल आयात गरिन्छ । निर्यात प्रतिबन्ध गर्ने भारतको निर्णयले नेपाललाई असर गर्ने देखिन्छ ।

ॅअनुगमन खोइ ?’
भारतले चामलमा निर्यात बन्देज गर्ने निर्णय गरेलगत्तै कालोबजारी सुरु भएको बताउँदै सांसदहरूले अनुगमन तीव्र बनाउन माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मंगलबार बोल्दै सांसद रमा कोइराला
पौड्यालले चामलमा कालोबजारी भइरहँदा सरकारले अनुगमनमा ध्यान नदिएको बताइन् । ‘चामलमा अस्वाभाविक मूल्य बढाइएको छ,’ उनले भनिन्,
‘सरकारले अनुगमनमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।’
सांसद असिम शाहले बजार अनुगमन मौसमी हुने गरेको बताए । ‘बजार अनुगमन हरेक दिन, हरेक महिना हुनुपर्ने हो । सरकारले गर्ने अनुगमन सर्वसाधारणले अनुभूति नै गर्न पाएनन्,’ उनले भने, ‘दैनिक अनुगमन भए व्यापारी डराउँछन् । अर्का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले पनि बजार अनुगमनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । सांसद गणेश पराजुलीले पनि सरकारले खाद्य वस्तुमा प्रभावकारी नियमन नगरेको टिप्पणी गरे ।

(काठमाडौं)
संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले उमेरहदका कारण अवकाश पाउनु एक दिनअघि परिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिले सिफारिस गरेको हो ।
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भए श्रेष्ठलाई राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्नेछन् । उनले १४ महिना सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्नेछन् । ०१६ असोज २० मा डोटीको सिलगढीमा जन्मेका श्रेष्ठ ०३८ सालमा शाखा अधिकृतका रूपमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका थिए ।
त्यसको ६ वर्षमै जिल्ला न्यायाधीश भएका उनी ०६२ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बाग्लुङको न्यायाधीश भए । ०७० मा पुनरावेदन अदालत पोखराको कायममुकाम मुख्य न्यायाधीश भएका उनी ०७१ मा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मुख्य न्यायाधीश भएको करिब दुई वर्षपछि ०७३ साउन १७ मा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका हुन् । उनले ०८१ असोज २० मा ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश पाउने छन् ।
संविधानमा प्रधानन्यायाधीश हुनका लागि सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष न्यायाधीश भएको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ । त्यसैअनुसार न्यायपरिषद्ले योग्यता पुगेका सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्लाई पठाएको थियो । एक सदस्यका अनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सुरुमा सिद्धान्ततः योग्यता पुगेका मध्येबाट सिफारिस गर्न मिल्ने भएपछि किन वरिष्ठतमका नाममा मात्रै छलफल गर्ने भनी प्रश्न उठेको थियो तर प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अडान लिएपछि बैठक श्रेष्ठमा केन्द्रित भएको थियो ।
‘वरिष्ठतमलाई नै नियुक्त गर्ने न्यायालयको परम्परा रहिआएको छ, यो नियुक्तिसँग मात्रै नभएर न्यायालयको स्वतन्त्रतासँग पनि जोडिने विषय हो,’ कार्कीले भनेका थिए, ‘फैसला गरेको चित्त नबुझेपछि महाभियोग लगाउने हाम्रो चलन छ । परिषद्ले आफूलाई मन लागेको छानेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न थाल्यो भने त्यसले थप विकृति ल्याउँछ, परम्परा जे हो, त्यही गरौं ।’ उनले परम्परा तोड्दा न्यायालयको पद्धति बिग्रिने बताएका थिए । ‘वरिष्ठतमलाई नै न्यायाधीश नियुक्त गर्ने हाम्रो परम्परा हो, त्यसलाई दायाँ–बायाँ गर्दा पद्धति बिग्रन्छ,’ कार्कीले कान्तिपुरसँग भने, ‘परिषद्ले पनि यसलाई बुझ्यो र त्यसैअनुसार भयो ।’ कम्तीमा आफू अवकाशमा जानुअघि प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुन सकेकामा थोरै भए पनि सन्तोष लागेको उनले बताए ।
अन्य संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारी पनि सिफारिस गर्नेबारे बैठकमा छलफल चलेको थियो । ‘अहिले महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र मुस्लिम आयोगमा एक–एक सदस्य नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ,’
परिषद्का पदेन सदस्य राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले भने, ‘ती आयोगमा सिफारिस गर्नुअघि १५ दिनको सूचना दिएर योग्यता पुगेकाहरूलाई आवेदन दिन आह्वान गर्नुपर्ने रहेछ, श्रेष्ठको सिफारिससँगै ती आयोगका रिक्त पदहरूमा सिफारिसका लागि विज्ञापन गर्ने निर्णय भएको छ ।’
न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न एक महिनाअघि
पठाएको न्यायाधीशहरूको सूचीको पहिलो नम्बरमै श्रेष्ठको नाम थियो । वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त गर्ने न्यायपालिकाको परम्परा २०७५ साउन १८ मा दीपकराज जोशीका हकमा भने खण्डित हुन पुगेको थियो । उनलाई संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरे पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले ‘प्रधानन्यायाधीश हुने योग्यता नपुगेको’ भन्दै नियुक्तिका लागि अस्वीकृत गरेको थियो । गणतन्त्र आएयता रोलक्रममा भएर पनि प्रधानन्यायाधीश हुन नसक्ने जोशी एक मात्र वरिष्ठतम न्यायाधीश हुन् ।
जोशी अस्वीकृत भएपछि न्यायिक वृत्तमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि
संसदीय सुनुवाइ गरिरहनु नपर्ने आवाज पनि उठेको थियो ।

सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुँदा सुनुवाइ भइसकेपछि प्रधानन्यायाधीशका लागि फेरि सुनुवाइ गरिरहन आवश्यक नपर्ने त्यतिबेलाको तर्क अहिले पनि न्यायाधीशहरूमाझ जीवितै छ । ‘संसदीय सुनुवाइको तौरतरिका र औचित्यमाथि प्रश्न छन्,’ प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भने, ‘तर संविधानअनुसारै अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’ परिषद्को सिफारिसअुनसार छिट्टै श्रेष्ठको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि समितिमा पठाइने तिमिल्सिनाले बताए । उनले भने, ‘सुनुवाइबाट अनुमोदन भए राष्ट्रपतिले उहाँलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नु हुनेछ ।’
सामान्यतया संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ सुरु गर्नु १० दिनअघि सिफारिस गरिएका व्यक्तिविरुद्ध कुनै उजुरी वा सिफारिस गर्न नहुने कारण भए पेस गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्छ । संवैधानिक परिषद्बाट समितिमा पत्र जान, समितिको बैठक बसेर सूचना जारी गर्न र संकलित सूचनाको अध्ययन गरेर त्यसमाथि समितिका सदस्यहरूले प्रश्न तयार पारेर सुनुवाइको काम सक्न कम्तीमा दुईदेखि तीन साता लाग्ने देखिन्छ ।
कार्कीको पदावधि सकिने साउन २० मा शनिबार परेकाले सर्वोच्च प्रशासनले उनलाई शुक्रबारै बिदाइको कार्यक्रम राखेको छ । सुनुवाइ समितिले सिफारिस अनुमोदन गरी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त नहुन्जेल श्रेष्ठले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा सर्वोच्च प्रशासन सम्हाल्नेछन् । श्रेष्ठको केही साताको कायममुकायम नेतृत्वसमेतलाई हेर्ने हो भने सर्वोच्च अदालत चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाभियोग लागेयता लगातार तेस्रो पटक यही हालतमा चल्दै छ ।
जबराविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि २०७८ फागुन १ देखि कामुका हैसियतमा न्यायालय सम्हालेका दीपककुमार कार्कीले त्यही हैसियतमा ०७९ असोज १६ मा अवकाश पाएका थिए । त्यसपछि कामुकै हैसियतमा हरिकृष्ण कार्कीले ९ महिना न्यायालय चलाएपछि अवकाश हुनु ५० दिनअघि असार १ मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश भएपछि सर्वोच्चका रिक्त ६ न्यायाधीश र पुनरावेदनमा रिक्त ५३ मध्ये २७ न्यायाधीशको नियुक्ति गर्न उनले पटक–पटक बैठक राख्ने प्रयास गरेका थिए तर कुनै तयारी नगरेको भन्दै कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले बैठकमै आउन अस्वीकार गरेका थिए । केही दिनअघि नेपाल बारका पदाधिकारीले कार्कीलाई भेटेर कम्तीमा प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्न दबाब दिएका थिए । संयोग, त्यसै दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक महिना ढिलो गरी संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकेर मंगलबार श्रेष्ठलाई सिफारिस गर्नेबारे छलफल चलाएका थिए ।
तर, विपक्षी दलका नेता केपी ओलीले अन्य संवैधानिक निकायमा पनि पदाधिकारी रिक्त भएकाले सबैमा एकै पटक नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि बैठक बिनानिर्णय टुंगिएको थियो । मंगलबारको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफू जानुअघि कम्तीमा सर्वोच्चको नेतृत्वलाई खाली नराख्न पाए हुन्थ्यो भन्दै आफू बिदा हुनुअघिको अन्तिम दिन बैठक राख्न जोडबल गरेका थिए । त्यसैअनुसार भएको बैठकले सिफारिस गरेका श्रेष्ठ हाल रोलक्रममा रहेका प्रधानन्यायाधीश हुनेमध्ये करिअर जजमध्येबाट अन्तिम हुन् ।

(वीरेन्द्रनगर)
कोरोना महामारी फैलिएका बेला कर्णाली प्रदेश सरकारले सल्यान जिल्ला अस्पतालमा ६ वटा भेन्टिलेटर मेसिन जडान गर्‍यो । अस्पतालमा सघन उपचार विशेषज्ञ तथा एनेस्थेसियोलोजिस्ट नभएका कारण झन्डै ४ करोड रुपैयाँमा खरिद भएका ती भेन्टिलेटर त्यत्तिकै थन्किएका छन् । यो अस्पतालमा हाडजोर्नी शल्यक्रिया गर्ने मेसिन पनि छन् । तर, विशेषज्ञ नभएका कारण ती मेसिन पनि त्यत्तिकै अलपत्र परेका छन् । १५ शय्या अनुमति पाएको यो अस्पताल अहिले ४८ शय्यामा बिरामीलाई सेवा दिइरहेको छ । ‘अस्पतालमा सामान्यतया सबै खालका मेसिन र उपकरण छन् तर ती चलाउने विशेषज्ञ नहुँदा बिरामीलाई दाङ, नेपालगन्ज र सुर्खेत रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ अस्पताल प्रमुख डा. पूजा आचार्यले भनिन्, ‘प्रयोगमा नआएका कारण भएका उपकरण पनि खिया लाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।’
सल्यान अस्पतालमै पाठेघरको शल्यक्रियाका लागि आवश्यक उपकरण ल्याइएको छ भने अप्रेसन थिएटरसमेत छ । तर, स्त्रीरोग विशेषज्ञ नहुँदा उपकरण र बनेका संरचना थोत्रा भइरहेका छन् । अस्पतालमा भएको अक्सिजन प्लान्ट पनि त्यत्तिकै खेर गइरहेको डा. आचार्यले बताइन् । ‘बत्तीको भोल्टेज कम भएकाले पनि केही मेसिन सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भनिन्, ‘अक्सिजन प्लान्टलाई प्रयोगमा ल्याउन ट्रान्सफर्मर व्यवस्थापनमा जुटेका छौं, तर अब यसले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने चिन्ता छ ।’ ६ जना विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी भएको अस्पतालमा अहिले एमडीजीपी चिकित्सक एक जना मात्र कार्यरत छन् । कोरोनाको दोस्रो चरणमा जुटाइएका यी मेसिन आएदेखि सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । सल्यान जिल्लामा अहिले कार्यरत १ जनाबाहेक विशेषज्ञ डाक्टर छैनन् ।
कालीकोट जिल्ला अस्पतालमा पनि कोरोनाका बेला आएका ४ भेन्टिलेटर र १० वटा आईसीयू बेड जनशक्ति अभावकै कारण गोदाममा थन्किएका छन् । अन्य केही मेसिन पनि जनशक्तिकै अभावमा अलपत्र रहेको अस्पतालले जनाएको छ । विशेषज्ञ डाक्टरसँगै भवन अभावका कारण अस्पतालमा भएका मेसिन एकै कोठामा थन्काउनुपरेको अस्पतालका जनस्वास्थ्य निरीक्षक कटकबहादुर महतले बताए । ‘३ जना विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी छ तर १ जना पनि छैनन्,’ उनले भने, ‘मेडिकल अधिकृतकै भरमा अस्पताल चलेको छ, एक त सेवा सुविधा कम भएको भन्दै डाक्टर नै आउन मान्दैनन्, आए पनि २/३ महिना बसेर सरुवा मिलाएर गइहाल्छन् ।’ डाक्टरको अभावले अस्पतालमै उपचार हुने बिरामीलाई पनि बाहिर रेफर गर्नुको विकल्प नभएको उनले गुनासो गरे । उनका अनुसार जिल्लामा गत फागुनबाट विशेषज्ञ डाक्टर छैनन् । त्यसभन्दा अगाडि जिल्लामा १ जना विशेषज्ञ डाक्टर थिए । अहिले महिनाको २ पटक १५/१५ दिनको फरकमा जुम्लाबाट विशेषज्ञ डाक्टर आएर सेवा दिइरहेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ ।
सल्यान र कालीकोटको भन्दा फरक अवस्था छैन, डोल्पा जिल्ला अस्पतालको पनि । कोरोनापछि सरकारले दिएको १ थान भेन्टिलेटर मेसिन सञ्चालनमै ल्याउन नसकेको अस्पतालका चिकित्सा विभाग प्रमुख डा. अखण्ड उपाध्यायले बताए । ‘सरकारले मेसिन पठायो । चलाउन सक्ने जनशक्ति पठाएन,’ उनले भने, ‘मेसिन अहिले त्यत्तिकै राखिएको छ, राखेरै बिग्रेलाझैं भइसक्यो ।’ उक्त मेसिन फिर्ता गरेर आफूहरूले सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने मेसिन पठाउन बारम्बार प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको उनले बताए । अस्पतालमा भएको एक्सरे मेसिन पनि बत्तीको समस्याका कारण सञ्चालनमा ल्याउन कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ । भिडियो एक्सरे मेसिन पनि सानो भएकाले समस्या छ । अस्पतालमा ३ जना विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी भए पनि १ जना मात्र कार्यरत छन् । उनलाई पनि आमा सुरक्षा कार्यक्रमबाट राखिएको हो । अहिले १ स्थायी र अन्य ३ अस्थायी मेडिकल अधिकृतकै भरमा अस्पताल सञ्चालनमा छ ।
जाजरकोट जिल्ला अस्पतालमा पनि जिल्लामै उपचार हुने बिरामीलाई बाहिर रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अस्पतालमा ६ जना विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी भए पनि अहिले १ जना एमडीजीपी डाक्टर मात्र कार्यरत छन् । अस्पतालको पुरानै भवन भएकाले भेन्टिलेटर र आईसीयू राख्ने सेटअप नै अस्पतालमा नभएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोटकी प्रमुख प्रतीक्षा भारतीले बताइन् । नयाँ भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले ती उपकरण यहाँ सेटअप गर्ने तयारी भएको उनको भनाइ छ ।
हुम्ला जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टर नहुँदा बिरामी उपचारका लागि सुर्खेत, नेपालगन्जलगायत सहर झर्न बाध्य छन् । यहाँको अदानचुली गाउँपालिका–२ का बेलबहादुर भण्डारी १ सातादेखि सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् । सुरुमा निमोनिया भएका उनी अहिले आन्द्राको अपरेसन गरेर अस्पतालमा आराम गरिरहेका छन् । एक्कासि फोक्सोमा पनि समस्या देखिएको उनले सुनाए । ‘जिल्ला अस्पताल सिमकोटमा विशेषज्ञ डाक्टर छैनन् भन्ने थाहा पाएर दाइलाई सुर्खेत ल्याएँ,’ भाइ जतन भण्डारीले भने, ‘जिल्लामै डाक्टर भए बेलैमा उपचार हुने थियो, यत्रो खर्च पनि हुन्थेन ।’ उनले दाइको उपचार गराउने क्रममा कम्तीमा ५० हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको बताए ।
डाक्टर अभावमा दुर्गम जिल्लाका बिरामी, गर्भवती र सुत्केरीले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । २०७७ भदौमा दैलेखको ठाटीकाँध–१ सिराडीकी २३ वर्षीया पार्वती शाहीले अकालमै ज्यान गुमाइन् । गाउँपालिकाको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा भदौ १२ गते सुत्केरी भएकी उनको अत्यधिक रगत बगेपछि ज्यान गएको हो । ‘स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टर
भएको भए उनको ज्यान जाने थिएन,’ पार्वतीका पति रणबहादुरले भने, ‘गाउँका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा न डाक्टर आउँछन्, न त औषधि नै हुन्छ ।’
सुर्खेतबाहेक कर्णालीका ९ जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकलगायत अन्य दक्ष जनशक्ति नहुँदा कुनै न कुनै उपकरण थन्किएकै छन् । कोरोना महामारीको समयमा प्रदेश सरकारले जिल्ला अस्पतालहरूमा भेन्टिलेटर, आईसीयू र अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न झन्डै ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । कर्णालीको रेफरल सेन्टरका रूपमा सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पतालले पनि जिल्ला अस्पतालको जस्तै जनशक्तिकै अभाव भोगिरहेको छ । सुदूरपश्चिमका अधिकांश पहाडी जिल्लाको रेफरल सेन्टरसमेत रहेको यो अस्पतालमा पनि आवश्यक डाक्टर छैनन् ।
‘हामीले पनि जनशक्ति अभावमा केही मेसिन थन्काउनुपरेको छ,’ कर्णाली प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्काले भने, ‘अस्पतालमा अझै नयाँ–नयाँ विधाका डाक्टर आउन सकेका छैनन् ।’ उनका अनुसार अस्पतालमा कार्डियोलोजिस्ट पनि छैनन् । एक गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा अस्पतालमा १ करोड रुपैयाँमा मेसिनमार्फत मुटु रोगीको जाँचसँगै उपचार सुविधाका लागि क्याथल्याबलगायतका केही उपकरण किन्ने प्रक्रिया सुरु गरे पनि डाक्टर नहुँदा अन्योल भएको उनले बताए । न्युरो सर्जरीका डाक्टरको पनि सरुवा भएकाले उपचारमा समस्या हुने देखिएको कर्णाली प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डा. खड्काले सुनाए । ‘एक महिनाभित्र नयाँ डाक्टर आएनन् भने उपकरण पनि बिग्रिने अवस्थामा पुग्छन्,’ उनले भने, ‘बिरामीले पनि दुःख पाउनेछन् ।’
अहिले प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा मिर्गौला प्रत्यारोपणको सुविधा छ । अहिलेसम्म २ जनाको मिर्गौला प्रत्यारोपण सफल पनि भएको छ । तर, यसका लागि प्रमुख डाक्टर भक्तपुरबाटै आउनुपर्ने बाध्यता छ । मुख्य अपरेसनका लागि बाहिरबाटै डाक्टर आउने र आफूहरूले सहयोग मात्र गर्ने डा. खड्का बताउँछन् । ‘यो विषयका डाक्टरहरू प्रदेश अस्पतालमा भइदिए बिरामीको सुविधासँगै मेसिन र औजारले पनि सधैं काम पाउँथे,’ उनले भने, ‘अन्य सरकारी अस्पतालभन्दा हामीकहाँ औजार र डाक्टरहरू छन्, तर चाहिनेजति अझै पुगेका छैनन् ।’ अन्य कर्मचारीको अभाव भने प्रदेश अस्पतालले अझै भोगिरहेको छ । १ सय ५० शय्याको अनुमति पाएको अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेपछि ३ सय शय्या सञ्चालनमा छन् । करारसहित झन्डै ५ सय कर्मचारीले अस्पताल चलाइरहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।
डा. खड्काले ८ सय कर्मचारी भए मात्र अस्पतालले बिरामीको चाप थेग्न सक्ने बताए । ‘कर्णालीलाई अझै पनि दूरदराजको भनेर हेर्ने भएकाले कर्णालीमा डाक्टर आउनै मान्दैनन्,’ उनले भने, ‘अन्य सुविधा पनि नहुँदा र थप अस्पतालमा काम गर्न नपाउने भएकाले पनि यहाँ डाक्टर आउन नमानेका हुन् ।’ प्रदेश लोक सेवा आयोगले डाक्टरको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान नगरेकाले पनि यो समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । जनरल फिजिसियन डा. केएन पौडेल प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा करिब ७ वर्षदेखि कार्यरत छन् । लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही घर भएका उनी सुर्खेतमै बसेर काम गरिरहेका छन् । ‘सर्भिस सेक्टर भएकाले यहाँका नागरिकसँग नजिक भएर काम गर्न पाएको छु,’ उनले भने, ‘मलाई स्थानीय र अस्पतालको काम गर्ने वातावरणले यहीं नै रोकेको छ ।’ दुर्गम क्षेत्रमा आइसकेपछि डाक्टरहरूले सोहीअनुसारको सेवा सुविधा पनि चाहने उनी बताउँछन् ।
‘सरकारले उल्लेख्य मात्रामा भत्ता दिएको छ, तर यो अझै समयसापेक्ष भएन कि ?,’ उनले भने, ‘सरकारले दिएको भत्तासहित डाक्टरको हातमा ८०/८५ हजार रुपैयाँ मात्रै पर्छ, त्यति पैसामा डाक्टर यहाँ बस्नै मान्दैनन् ।’ अहिले कर्णाली प्रदेश सरकारले चिकित्सकलाई अतिरिक्त भत्ता दिन थालेपछि अन्य प्रदेशले पनि बढाएर भत्ता दिइरहेको उनले बताए ।
कर्णाली प्रदेशमा १२ सरकारी अस्पताल र १३ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छन् । तर, प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाबाहेक अन्य अस्पतालमा नियमित चिकित्सक भेट्टाउन मुस्किल छ । प्रदेशभरि आठौं तहभन्दा माथिका स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ । आठौं तहमा पनि एनेस्थेसिया, रेडियोग्राफरलगायतका कर्मचारीको अभाव रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाहेक अन्य अस्पतालमा ९ सय ८ जनाको दरबन्दी कायम गरिएको निर्देशनालयका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत वसन्तमान श्रेष्ठले बताए ।
उनका अनुसार कर्णालीमा ३ सय ६३ मात्र स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् । अझै पनि कर्णालीमा ५ सय ४५ स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रिक्त रहेको उनको भनाइ छ । उनले प्रदेशभरि ७९ जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि १० जना मात्रै कार्यरत रहेको बताए । कर्णालीका सबै जिल्लामा दसौं र नवौं तहका विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि करारका डाक्टरको भरमा जिल्ला अस्पतालले सेवा दिइरहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशका ८ जिल्लामा ६९ जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी रिक्त छ । त्यस्तै मेडिकल अधिकृततर्फ १ सय ५७ जनाको दरबन्दी रहेकामा ३३ मात्रै कार्यरत रहेको निर्देशनालयका निर्देशक डा. रवीन खड्काले बताए । उनका अनुसार कर्णालीमा ११ औं तहका विशेषज्ञ मुस्किलले ५ प्रतिशत छन् भने १० औं तहको २० प्रतिशत मात्र दरबन्दी पूर्ति भएको छ । ‘कर्मचारी टिकाउन प्रदेश सरकारले आकर्षक प्याकेज ल्याए पनि स्वास्थ्यकर्मीको अभाव सुरुदेखि नै छ,’ उनले भने, ‘चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा बिरामीलाई उपचारका लागि अन्य प्रदेशमा जानुपर्ने बाध्यता छ ।’ उनका अनुसार कर्णालीमा काम गर्ने चिकित्सकलाई टिकाउन जिल्ला वर्गीकरण गरी तलबमानको ७५ देखि १ सय ५ प्रतिशतसम्म भत्ता दिइएको छ । ‘सबै डाक्टर सहरकेन्द्रित छन्,’ उनले भने, ‘विशेष प्रोत्साहन भत्ता दिँदा पनि उनीहरूलाई कर्णालीमा आकर्षित गर्नै सकिएन ।’
कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक वृषबहादुर शाहीले प्रदेशमा स्वास्थ्य जनशक्ति अभावलाई परिपूर्ति गर्न माथिल्लो तहका चिकित्सकदेखि अन्य प्राविधिक कर्मचारीको विज्ञापन खोलिएको बताए । नयाँ भर्नासँगै कार्यरत कर्मचारीलाई तालिमको पनि व्यवस्थापन भइरहेको उनले बताए । ‘जनशक्ति र पूर्वाधार व्यवस्थापन गरेर उपचार सेवा प्रभावकारी बनाउन प्रयासरत छौं,’ प्रशासक शाहीले भने, ‘नयाँ भर्ना र पुरानालाई तालिम दिने काम सँगसँगै भइरहेको छ । विद्युत् नभएका ठाउँमा पावर ब्याकअपको व्यवस्था गर्नेबारे पनि अध्ययन भइरहेको छ ।’

(काठमाडौं)
महाधिवेशन भएको डेढ वर्षमै माओवादीभित्र नयाँ नेतृत्व चयनको माग उठेको छ । महाधिवेशनले तय गरेको कार्यदिशा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको र नेतृत्व कमजोर भएको तर्क गर्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतका पदाधिकारीको तीव्र आलोचना गरिरहेका छन् । उनीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट नेतृत्व चयन नगरिएको, केन्द्रीय समितिमा प्रभावशाली नेताहरूले आफ्नो गुट र आफन्तलाई अवसर दिएको टिप्पणी गरेका छन् । पार्टीभित्र अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्न र पार्टीमा पुस्तान्तरण ल्याउन विशेष महाधिवेशन गरी प्रत्यक्ष प्रणालीबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
माओवादीले २०७८ पुसमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भनेर अन्तिममा त्यसलाई महाधिवेशनमा रूपान्तरण गरेको थियो । महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष दाहालले केन्द्रीय सदस्यको नाम पढेर अनुमोदन गराएका थिए । महाधिवेशनलगत्तै बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले दाहाललाई अध्यक्षमा पुनः निर्वाचित गरेको थियो । त्यसपछि पनि पदाधिकारी चयन र केन्द्रीय समितिलाई पूर्ण दिन लामो समय लागेको थियो । पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यमा अध्यक्ष दाहालले तजबिजी प्रयोग गरेको गुनासो नेता–कार्यकर्ताले गर्दै आएका छन् ।
अध्यक्ष दाहाल आफैंले पनि तीन महिनापछि विधान सम्मेलन र त्यसको तीन महिनापछि विशेष महाधिवेशन गर्ने सांगठनिक प्रस्ताव बैठकमा राखेका छन् । माओवादी पार्टी पुनर्गठन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको उनको पनि भनाइ छ । माओवादीको विधानमा विशेष परिस्थितिमा विशेष महाधिवेशन गर्न सकिने प्रावधान छ । ‘विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई केन्द्रीय समितिले आवश्यक ठानेको अवस्थामा विशेष राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्न सक्नेछ,’ विधानमा उल्लेख छ ।
दाहालले मौखिक रूपमा प्रस्तुत गरेको ‘वर्तमान परिस्थिति र पार्टीका प्रमुख कार्यभारहरू’ शीर्षकको राजनीतिक एवं सांगठनिक प्रस्तावमाथि बिहीबारसम्म ७४ जनाले बोलेका छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांशले पार्टी सुदृढीकरण गर्ने हो भने प्रत्यक्ष चयन हुने प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र त्यसका लागि विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कतिपय नेताले माओवादी
संसद्वादमा फसेको टिप्पणी गरेका थिए ।
माओवादी सचिव गणेश साहले डेढ वर्षअघि राष्ट्रिय सम्मेलनलाई हतारहतार महाधिवेशनमा परिणत गरिएकाले अब विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने अवस्था बनेको बताए । ‘बैठकमा पनि विधान सम्मेलनपछि विशेष महाधिवेशनको माग उठेको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको गाँठो फुकाउन मात्र २०७८ पुसमा प्राविधिक महाधिवेशन गरिएको थियो । अब नैतिक रूपमा महाधिवेशन
गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा सरकारले चलाइरहेको सुशासन अभियानलाई थप बल दिन पार्टी पंक्तिलाई आग्रह गरेका थिए । उनले भ्रष्टाचारमा मुछिने पार्टीभित्रकै नेता तथा कार्यकर्तामाथि पनि अनुसन्धान हुने बताएका थिए । ‘सुशासन, राष्ट्रिय स्वाधीनता, आर्थिक समृद्धि हुँदै समाजवादका लागि क्रान्तिकारी पार्टी बनाउन सकिन्छ,’ उनको भनाइ थियो । बैठकमा उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले पार्टी र नेता बिग्रिएको उल्लेख गर्दै रूपान्तरणको विकल्प नभएको बताएका थिए । नेता हितबहादुर तामाङले विगतमा पार्टीको नेतृत्व गर्ने, सरकारमा जाने र राजनीतिक नियुक्ति लिने सबैले आफ्नो कामको निर्मम समीक्षा गर्ने बेला आएको बताए । ‘निर्मम समीक्षा गरेर मात्र पार्टी बनाउन सकिन्छ,’
उनले भने ।
नेता लेखनाथ न्यौपानेले संसद्वाद र माओवाद एक ठाउँमा हुन नसक्ने धारणा राखे । ‘विचार व्यवहारमा अभिव्यक्त हुने र व्यवहारले विचारलाई थप विकसित गर्ने चक्र नै भताभुंग, लथालिंग भएकाले माओवादी पार्टी ओरालो लागेको छ,’ उनको विश्लेषण थियो । केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटाले एउटै व्यक्तिले पटकपटक लाभको पद लिएको उल्लेख गर्दै यसमा निश्चित विधि तय गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘एउटै व्यक्ति सांसद, मन्त्री, पार्टी पदमा कति दिन बस्ने ?’ उनले भनेका थिए, ‘यसरी पार्टीमा सम्मानजनक कार्यविभाजन हुन सक्दैन ।’ सापकोटाले सबै पार्टी समितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग राखे । ‘विधान सम्मेलन गर्नुअघि जनताका कुरा सुनौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि विशेष महाधिवेशन गर्न सकिन्छ ।’
डीपी ढकालले भने विधान सम्मेलनको सट्टा नीति महाधिवेशन गर्न सुझाव दिए । ‘पहिले विचार संश्लेषणका लागि नीति महाधिवेशन गरौं, त्यसपछि नेतृत्व चयन गर्न विशेष महाधिवेशन गर्न सकिन्छ,’ उनको भनाइ थियो । पार्टीमा दोस्रो तहका नेताले गुट/उपगुट चलाउँदा समस्या सिर्जना भएको आरोप आईपी खरेलले लगाए । ‘दोस्रो तहका नेताहरूले अपारदर्शी र स्वार्थी ढंगले गुट/उपगुट बनाएका छन् । उनीहरूले नै विप्लव (नेत्रविक्रम चन्द) लाई ल्याउन रोकेको कुरा आएको छ,’ उनले भने । केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी पुनले मुख्य नेतृत्वले पार्टीमा युवा पुस्तालाई राजनीतिक रूपमा ‘ग्रुमिङ’ नगर्दा पुस्तान्तरण हुन नसकेको बताइन् ।
विचार राख्ने सबैजसोले अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनका मुख्य भावमा समर्थन गर्दै सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका पक्षमा सरकारले लिएको पहल र पार्टी पुनर्निर्माणका पक्षमा सुझाव प्रस्तुत गरेको उपाध्यक्ष एवं पार्टी प्रवक्ता महराले जनाएका छन् । ‘प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकतासहित जनप्रिय काम गरिरहेको, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन स्थापित गर्न सरकारले चालेको कदमले जनतामा नयाँ आशा र विश्वास जगाएको छ,’ महराद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
स्थायी समिति सदस्य कालीबहादुर मल्लले विगतमा माओवादी ‘नश्ल’ हराएको र दाहालको राजनीतिक–सांगठनिक प्रस्तावले त्यो ‘नश्ल’ पहिचान गर्ने भन्दै व्यंग्य गरे । उनले माओवादी पार्टी कर्णालीमा नाचिने सरिंगे नाचको जस्तो तालमा रहेको टिप्पणी पनि गरे । ‘सामान्यतया मादलको तालमा नाच्ने चलन हुन्छ । तर, कर्णालीको सरिंगे नाचमा अगुवाको तालमा मादल बजाइन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो माओवादी पार्टी पनि अगुवा (अध्यक्ष) को इसारामा चलेको छ । कहिले एमालेसमक्ष पुगेको छ, कहिले कांग्रेसतिर र कहिले एक्लै परेको छ ।’ उनले पार्टी विधिअनुसार नचल्दा समस्या आएको टिप्पणी गरे ।

(काठमाडौं)
क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा ठमेलस्थित भियाना होटलबाट गत शनिबार समातिएका चिनियाँ मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ राजनीतिक शक्ति र कर्मचारी मिलाउने मुख्य व्यक्ति रहेको पाइएको छ । दावाको सम्बन्ध उच्च तहका केही राजनीतिक व्यक्तिसँग रहेको खुलिसकेको छ भने उनीसँग उठबसमा रहेका भन्सारका केही कर्मचारी पनि तानिने सम्भावना रहेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले सुन प्रकरण अनुसन्धानमा दावालाई महत्त्वपूर्ण ‘कम्पोनेन्ट’ (अवयव) का रूपमा लिइएको जानकारी दिए । ‘हामी उनको सम्पर्क सूत्र विश्लेषण गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सुन प्रकरणमा जोडिने डरले धेरै चिनियाँ भागेका छन् ।’ महानिर्देशक ढुंगानाका अनुसार सुन तस्करी प्रकरणमा दावाले आफ्नो होटलमा बसेर योजना बनाएको घटना क्रमले देखाएको छ । ‘होटलमा दावासँग उठबस र आउजाउ गरेका मान्छेको पहिचान गरेर खोजी गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
विभागका अर्का एक अधिकारीले २/३ जना चिनियाँ अनुसन्धानको दायरामा रहेको र उनीहरूलाई पक्रने योजनामा रहेको जानकारी दिए । ‘केही नेपाली व्यवसायीसँग पनि दावाको उठबस देखिएको छ । हामीले कतिपयको पहिचान गरिसकेका छौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘प्रमाण जुटाएर बयानका लागि बोलाउने तयारी गरिरहेका छौं ।’ क्विन्टल सुन प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको विभागले दावासँग सरोकार राख्ने जतिलाई बोलाउँदै बयान लिइरहेको छ ।
अनुसन्धान अधिकृतहरूका अनुसार स्कुटरको ‘ब्रेक सु’ को आवरणमा तस्करीको सुन ल्याउन रेडी ट्रेड कम्पनी खोलेर अवैध धन्दा चलाउन दावाको भूमिका रहेको छ । हङकङबाट भित्र्याइएको ‘ब्रेक सु’ सिनामंगल सडकबाट साउन २ मा बरामद गरेपछि खोलेर हेर्दा करिब १ क्विन्टल सुन भेटिएको थियो । त्यही विषयमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा सोह्रखुट्टेबाट ‘ब्रेक सु’ का ६६ कार्टुन बरामद गरिएको थियो । तीमध्ये अधिकांश ‘ब्रेक सु’ खोक्रा थिए । गिरोहले ती ‘ब्रेक सु’ बाट सुन निकालेर अन्यत्र लगिसकेको विभागको अनुमान छ ।
दावाले दुइटा मोबाइल चलाउने गरे पनि एउटा मात्र भेटिएको विभागले जनाएको छ । दावाको भेटिएको मोबाइल पनि फर्मेट गरेको अवस्थामा थियो । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार दावाले आफूलाई हिरासतमुक्त गरे अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताएका छन् । ‘दावाले सुनका विषयमा बोल्न नचाहेकाले सूचना
पाउन कठिन भइरहेको छ,’ एक अनुसन्धान अधिकृतले भने ।
सुन प्रकरणमा संलग्न भएको आशंकामा विभागले चिनियाँ, भारतीय, बेल्जियन नागरिक, भन्सार कर्मचारी, एजेन्ट, कार्गो व्यवसायीसहित १९ जना पक्राउ गरिसकेको छ । सुन बरामद भएको दुई साताभन्दा बढी समय बित्दा अनुसन्धानमा ढिलाइ भएको आवाज उठिरहेको छ । यसको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने माग राखेर संसद्समेत अवरुद्ध हुँदै आएको छ । अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउँदै प्रहरीलाई पनि जिम्मा दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
सुन तस्करीको अनुसन्धानका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तराज कुँवर र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यबीच बिहीबार साँझ सिंहदरबारमा छलफल भएको छ । छलफल अनुसन्धानलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने विषयमा केन्द्रित भएको थियो ।
राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक ढुंगानाले सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएर विदेशी मुद्रा अपचलन, अकुत सम्पत्ति र संगठित अपराधको विषय पनि अनुसन्धान हुन सक्ने बताए । सुन तस्करीले निरपेक्ष रूपमा एउटा विषयसँग मात्र सरोकार नराख्ने उनको भनाइ छ । ‘यसमा वित्तीय अपचलन, सीमा अपराध, अवैध मुद्राको कारोबार जोडिन सक्छ,’ उनले भने, ‘अहिले राजस्वले तत्काल जे आवश्यकता देखिएको छ, त्यो हेरिरहेको छ । विषयगत र क्षेत्रगत कानुनका आधारमा अरू विषयमा पनि अनुसन्धान हुन्छ ।’
यसैबीच भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलका अनुसार हङकङस्थित भन्सारसँग सुन आएको दिनको कारोबार विवरण माग गर्दै पत्र पठाइएको छ । सुन प्रकरण छानबिनका लागि भन्सार विभागले पनि समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिले विशेषतः भन्सारको कमजोरी छ/छैन भन्नेमा अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ । राजस्व विभागले पनि अनौपचारिक रूपमा हङकङ भन्सारसँग कुराकानी गरिसकेको छ । ‘आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गरेपछि थप सूचनाका लागि औपचारिक पत्राचार गर्छौं,’ महानिर्देशक ढुंगानाले भने ।

काठमाडौं (कास)– एमालेको अवरोधपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न माग गर्दै संसद् अवरुद्ध पारेको हो । एमालेकै विरोधका कारण प्रतिनिधिसभा बैठकसमेत अवरुद्ध छ ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले निरन्तर संसद् अवरुद्ध हुँदै आएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले संसद् खुलाउने विषयमा पहल लिन आग्रह गरे । एमालेको अवरोधपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक साउन २२ गते सोमबार १ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।

(काठमाडौं)
सरकार र सहकारीपीडित पक्षबीचको वार्ता सहमतिमा पुगेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठको उपस्थितिमा पीडित पक्षसँग भएको छलफल सहमतिमा पुगेको हो । दुवै पक्षले सातबुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्बाट गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा पीडित पक्षका तर्फबाट समेत ३ जनाको प्रतिनिधित्व गराउने सहमति भएको छ । सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा तत्काल सुधार गर्न कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने सहमति भएको छ । सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।
सहमतिअनुसार सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । ओरियन्टललगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाका तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्नेछ ।
सहकारी संस्थाका बचतकर्ता सदस्यहरूबाट माइतीघरमा जारी अनशन तथा धर्ना स्थगन गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिपत्रमा मन्त्री श्रेष्ठसहित सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नमराज घिमिरे, सहकारीपीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिका कुस्लभ केसी, प्रतिनिधि नारायणहरि गजुरेल, खगेन्द्रनाथ काफ्ले, हरिशचन्द्र श्रेष्ठलगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने, फरार हुनेलगायत सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधानका लागि सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले प्रधानमन्त्रीसमक्ष असार २५ मा २७ बुँदे सुझाव पेस गरेको थियो । सहकारीमा विकृति बढेपछि सुझावका लागि गत वैशाख २६ मा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठन भएको ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल–०८०’ ले माइतीघरमा धर्नारत सहकारीका पीडित बचतकर्ता एवं विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
प्रतिवेदनमा महानगरपालिका, उपहानगरपालिका र नगरपालिकामा बचत तथा ऋण सहकारीको स्वीकृति रोक्का गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । एक वर्षका लागि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृति रोक्न सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले प्रस्ताव गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सहकारी कानुनमा संशोधन गरी हाललाई एक वर्षका लागि संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृति रोक्न सुझाव पेस गरेको हो ।
करिब ३१ हजार सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहे पनि समस्यामा परेकामध्ये अधिकांश बचत तथा ऋण सहकारी रहेको निष्कर्षका आधारमा एक वर्षका लागि तिनको दर्ता तथा
कार्यक्षेत्र विस्तारको अनुमति रोक्न प्रस्ताव गरिएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।
सहकारी संस्थाका सञ्चालक, लेखा समितिका पदाधिकारीले संस्थाबाट लिने ऋणको सीमा तोक्न र पुरानो ऋण ६ महिनाभित्र चुक्ता गर्न कार्यदलले सुझाएको छ । ‘सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारीले संस्थाबाट कुल बचतको २० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिन नपाउने, यसभन्दा अगाडि ऋण लिएको भएमा ६ महिनाभित्र चुक्ता गराइसक्नुपर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सहकारी ऐनको व्यवस्थाअनुरूप सरकारको ४० प्रतिशत र सहकारीको ६० प्रतिशत लगानीमा सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने सुझाव पनि कार्यदलको छ ।
‘नेपाल सरकारका तर्फबाट राख्नुपर्ने न्यूनतम चुक्ता सेयर पुँजीबापतको रकम अर्थ मन्त्रालयमार्फत निकासा गरी बाँकी रकम सहभागिताका लागि प्रारम्भिक संस्था, संघहरू र राष्ट्रिय सहकारी बैंकले आफ्नो कुल सम्पत्तिको ०.०५ प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कोष सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थासहितको कार्यविधि यथाशीघ्र मन्त्रालयले बनाई लागू गर्ने ।’
सदस्यले फिर्ता मागेको बचत ०८१ असार मसान्तभित्र फिर्ता दिइसक्नुपर्ने र त्यसका लागि संस्थाले कार्ययोजना बनाएर सम्बन्धित नियामक निकायमा पेस गर्ने सुझाव छ । यसरी कार्ययोजना पेस नगर्ने र बचत फिर्ता नगर्ने सहकारी संस्था र सो संस्थाका सञ्चालकलाई सहकारी विभागले आवश्यक कारबाही गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सहकारी ऐनको व्यवस्थाबमोजिम कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठनका लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने र न्यायाधिकरण गठन नभएसम्मका लागि मौजुदा ऋण असुली न्यायाधिकरणसँग समन्वय र सहकार्य गरी कार्य गर्ने सुझाव पनि कार्यदलको छ । सहकारी विभागको नियमन क्षमता अभिवृद्धिका लागि दुई जना वित्त विश्लेषकहरूको परामर्श सेवा प्राप्त गर्न अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने, सहकारी संघसंस्थाहरूले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर एकरूपता कायम गर्न संघको सहकारी विभागबाट स्तरीकरणमा मापदण्ड तयार गरी सूचीकृत भएका सफ्टवेयर मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलको छ ।

काठमाडौं (कास)– सागरशमशेर जंगबहादुर राणाले दोस्रो पुस्तक ‘किङ्डम लस्ट’ बजारमा ल्याएका छन् । बिहीबार सार्वजनिक पुस्तकमा राणाले नेपालको प्रजातन्त्र स्थापनाका क्रममा भएका प्रयासबारे उल्लेख गरेका छन् । पुस्तकमा सन् १९५१ देखि २००८ सम्मका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटना समेटिएका छन् ।
मोहनशमशेर नेतृत्वको राणा र कांग्रेसबीचको मिलिजुली सरकारदेखि सन् २००८ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दरबार छाडेको अवधिका घटनाक्रम पुस्तकमा उल्लेख छन् । राणाले आफ्नो पहिलो पुस्तकमा ‘सिंहदरबार’ मा नेपालमा राणा शासनको सुरुवात र अन्त्यबारे लेखेका थिए । लेखक राणाले पहिलो र दोस्रो दुवै किताब लेख्ने क्रममा एक सय नेता, साथी तथा अन्य जानकारहरूसँग कुराकानी गरेको बताए ।
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले राणाको पुस्तकमा आधिकारिकता रहेको बताए । पुस्तक पढेर नेपालको राजनीतिक इतिहास बुझ्न सकिने उनको भनाइ छ । ढुंगानाले लेखक राणालाई अब तेस्रो पुस्तकमा ‘गणतन्त्र’ बारे लेख्न सुझाव दिए । अर्का टिप्पणीकार सांसद रघुजी पन्तले नेपालको राजनीतिक इतिहास जान्न खोज्नेले ‘किङ्डम लस्ट’ र ‘सिंहदरबार’ पुस्तक पढ्न सुझाए ।
बेलायतबाट आएका टिप्पणीकर्ता इतिहासकार जोन फ्रान्सिस वेलप्टनले लेखक राणामा पुस्तक लेख्नका लागि पर्याप्त क्षमता भएको र पुस्तक तथ्यांकसहितको इतिहास एउटा पाटो भएको बताए । पुस्तक नयाँदिल्लीस्थित रूपा पब्लिकेसन्सले प्रकाशन गरेको हो ।

काठमाडौं (कास)– हास्य अभिनेता हरिवंश आचार्यले नयाँ गीत ल्याएका छन् । आचार्यले आफ्नै शब्द, संगीत र स्वरमा रमाइलो शैलीको ‘ए केटा मादलु पड्का’ बोलको गीत ल्याएका हुन् । गीतमा उनलाई गायिका शान्तिश्री परियारले साथ दिएकी छन् ।
आचार्यले चार महिनाअघि शान्तिश्रीसँगकै सहकार्यमा ‘काउली’ बोलको गीत ल्याएका थिए । गीतले युट्युबमा १ करोड ३२ लाख भ्युज बटुलिसकेको छ । ‘काउली’ ले चर्चा बटुलिरहेका बेला हरिवंशले तत्काल नयाँ गीत ल्याउने सोचेका थिएनन् । तर, चितवनको एउटा जमघट र गायक तथा निर्देशक सरोज ओलीको करले नयाँ गीत गाएको
हरिवंश बताउँछन् ।
‘दुई महिनाअघि चितवनको एक कार्यक्रममा पुगेको थिएँ । बाहिर मान्छेहरू गीत गाएर उफ्रीउफ्री नाचिरहेका थिए । त्यही बेला अचानक मेरो दिमागमा एउटा लय फुर्‍यो,’ हरिवंशले भने, ‘लयसँगै शब्द आयो– ए केटा मादलु पड्का, उफ्रिएर नाच्दिन्छु तीन झड्का ।’ गीतको भिडियोमा ‘काउली’ कै कलाकार दोहोरिएका छन् । अभिनेत्री प्रियंका कार्की र हरिवंशसँगै यस पटक गायक तथा निर्देशक सरोज ओली स्वयंले अभिनय गरेका छन् । गम्भीर विष्टको निर्देशनमा तयार गीतको छायांकन नवराज उप्रेती र सम्पादन भूपेन्द्र अधिकारीले गरेका हुन् ।

सन् १७०४ मा आजकै दिन (अगस्ट ४) मा जिब्राल्टरलाई बेलायतले कब्जा गरेको थियो । बेलायतसँगको युद्धमा स्पेनले आत्मसमर्पण गरेसँगै जिब्राल्टार गुमाएको थियो । त्यसयता यो बेलायती भूभागका रूपमा रहेको छ ।
एंग्लो–डच सेनाले कब्जा गरेको जिब्राल्टर १७१३ को सन्धिअनुसार स्पेनले बेलायतलाई सुम्पेको हो । यो दोस्रो विश्वयुद्ध तथा नेपोलियनसँगका युद्धमा बेलायती नौसेनाका लागि महत्त्वपूर्ण आधार शिविरका रूपमा रहेको थियो । आइबेरियन द्वीपको दक्षिणमा रहेको जिब्राल्टरको उत्तरतर्फ स्पेन रहेको छ । ६.७ वर्गकिमि क्षेत्रफलमा फैलिएको चट्टानी द्वीपको जनसंख्या ३२ हजार ६ सय छ ।
तर पछि स्पेनले यस क्षेत्रमाथि दाबी गरेको थियो । जसका कारण जिब्राल्टरको सार्वभौमसत्तालाई लिएर बेलायत–स्पेन सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । यद्यपि १९६७ र २००२ मा भएका जनमतसंग्रहमा जिब्राल्टरवासीले स्पेनी सार्वभौमसत्ता अस्वीकार गरेका थिए ।
जिब्राल्टारको संविधानअनुसार यो एक स्वशासित क्षेत्र हो । यसको गभर्नर बेलायतले नियुक्त गर्छ भने जिब्राल्टारवासीले बेलायती नागरिकता पाउँछन् । तर रक्षा, विदेशलगायतका मामिलाबारे भने बेलायत सरकारले नै निर्णय लिन्छ ।

(विराटनगर)
बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट पोस्ट ग्य्राजुएसन सकेपछि नेपाल फर्केर आधुनिक उद्योग सञ्चालन गर्ने योजनामा थिइन्, एकता गोल्छा । तर देश फर्कनेबित्तिकै योजनाअनुसार काम सुरु गरिहाल्ने मौका मिलेन । फलस्वरूप, बुबा राजकुमार गोल्छाले सञ्चालन गरेको अरिहन्त पोलीप्याक उद्योगको व्यवस्थापन हेर्न थालिन् ।
उद्योगमा करिब दुई वर्ष बिताएपछि भने औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने इच्छा मरेर आयो उनको । कारण, बुबा र बाजेको भन्दा बेग्लै व्यवसाय गर्ने र फरक क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान बनाउने हुटहुटी । त्यसैक्रमा ३१ वर्षीया एकता अध्ययनका लागि भारतको कोलकातातर्फ लागिन् । त्यहाँ दुई वर्ष डाटा साइन्सको अध्ययन गरेपछि उनी फर्किइन् । विराटनगर आएपछि उनले व्यापार र औद्योगिक क्षेत्रको बजारीकरणका लागि उपयोगी हुने सस्तो र सुलभ प्रविधि विकास गर्ने इच्छा भएको बुबालाई सुनाइन् ।
राजकुमारले पहिलो सन्तानको इच्छा मर्न दिएनन् र लगानीका लागि तयार भए । राजकुमारले भने, ‘एकतामा सानैदेखि केही नयाँ गर्ने सोच थियो । उद्योग र व्यापारभन्दा फरक गर्ने प्रस्ताव गरिन् त्यसैले लगानी गर्न आँखा चिम्लेको हुँ ।’ पछिल्लो समय उनले गरेको प्रगति चित्तबुझ्दो रहेको बताउँछन् राजकुमार ।
गोल्छा परिवारका सबै सदस्य यतिबेला उद्योग र व्यापारमा व्यस्त छन् । तर त्यही परिवारकी युवती एकता पाँच वर्षदेखि फरक र नयाँ क्षेत्रमा व्यस्त छिन् । उनी हाल उद्योग र व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि नयाँ प्रविधिको खोज तथा त्यस क्षेत्रमा खटिएका जनशक्तिको अवस्था हेर्ने, उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको बजारीकरणका लागि उपयोगी एप निर्माणमा खटिएकी छन् । यसका लागि उनले १० महिलासहित करिब ३५ जनाको टिम बनाएकी छन् ।
‘नेपालमै एउटा टिम बनाएर केही नयाँ गरौं भन्ने लागिरहन्थ्यो,’ एकताले भनिन्, ‘त्यसैले युवाहरूको समूह बनाएर यस क्षेत्रमा काम गरिरहेकी छु,’ उनले भनिन् । हाल उनको टिमले उद्योग व्यापारको क्षेत्रमा उपयोगी हुने अर्को एप विकास गरिसकेको छ । ‘डेल्टा सेल्स सीआरएम (कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट)’ नामको एप बनाइसकेको छ । यसले व्यापारिक क्षेत्रमा काम गर्नेलाई थप सहज हुने उनी बताउँछिन् । यस क्षेत्रमा भारतलगायत अन्य मुलुकबाट आउने कम्पनीका प्रतिनिधिलाई सेल्स एप बिक्री गरिरहेको उनले बताइन् ।
सुरुका एक वर्ष आफ्नो टिमको समय प्रविधिको खोज र अनुसन्धानमै बितेको एकताको भनाइ छ । त्यसपछि ‘डेल्टा टेक’ नाममा सेल्स एप निर्माण गरेर बजारीकरण गर्दै विषयगत थप एपको निर्माण सुरु गरेको उनले बताइन् । भविष्यमा ‘डेल्टा टेक’ लाई विश्वव्यापी बनाउने उनको लक्ष्य छ ।
एकताको टिमले पाँच वर्षदेखि नियमित नयाँ–नयाँ आइडियामा छलफल गर्ने र अन्य उपयोगी एपहरू बनाउने काम गरिरहेको हुन्छ । ‘डेल्टा टेक’ नामले आबद्ध टिमले वेभपेज डिजाइनिङ, विभिन्न मोबाइल एप र सफ्टवेयरको विकास गरिसकेको छ । एकताका अनुसार पाँच वर्षको अवधिमा डेल्टा टेकमा करिब दुई करोड खर्च भइसकेको छ । उनले मासिक करिब १२ लाख रुपैयाँ तलब र कार्यालय सञ्चालनमा खर्च गर्दै आएकी छन् ।
डेल्टा टेक एपका हालसम्म ३० वटा लिंक तयार भइसकेका छन् । एकताका अनुसार यसका ग्राहक नेपालसहित भारत, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, केन्या, तान्जानिया, युगान्डालगायतका मुलुकमा छन् । यो एपको जाम्बिया र युगान्डाका आईटी कन्सलटेन्सीसँग सहकार्य पनि छ । पहिलो चरणमा टिमले सेल्स एप निर्माण गरेर बिक्री गरेको थियो । यो एपमार्फत कुनै पनि व्यापारिक संस्थाका कर्मचारीले सामानको अर्डर लिने, फिल्डका गतिविधि र कामको प्रगति इन्ट्री गर्ने जस्ता पक्ष अपलोड गर्न सक्ने एकता बताउँछिन् । यो एपलाई ‘डेल्टा सेल्स एप’ नाम दिइएको छ । एपमा उपभोक्ता, अर्डर, भुक्तानी, कर्मचारीको छुट्टी, फिल्ड, प्लानिङ, अटो लोकेसन, इनभेन्ट्री स्टक तथा रिटर्न व्यवस्थापन गर्नेलगायतका ३० भन्दा बढी सुविधा छन् ।
उद्योगी, व्यवसायी र कर्मचारीले मोबाइलबाट प्रयोग गर्ने यो एपमा समावेश गरिएका सबै डाटा सम्बन्धित संस्थाको व्यवस्थापनले एकसाथ हेरेर अनुगमन गर्न सक्ने बनाइएको छ । ‘एउटा प्रयोगकर्ताले तीन महिनाको प्याकेज लिंदा मासिक २ हजार ४ सय र वार्षिक प्याकेज लिँदा मासिक १ हजार ८ सय रुपैयाँ शुल्क लिने गरेका छौं,’ एकताले भनिन्, ‘यसमा जीपीएस पनि ट्रयाकिङ गरिएकाले कर्मचारी र ग्राहकको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न व्यवस्थापनलाई सहज हुन्छ ।’ एपले कुनै पनि कम्पनीका बजार प्रतिनिधिले उपभोक्ता वा ग्राहक भेटे/नभेटेको, प्रतिनिधि फिल्डमा गए/नगएको, ग्राहकलाई कतिपटक भेटेको र कर्मचारी वा प्रतिनिधि के र कस्तो अवस्थामा रहेको अफिसमै बसेर हेर्न सकिन्छ ।
हालसम्म प्रयोग गर्दै आएका सफ्टवेयरहरूको ठाउँमा उक्त एप प्रयोग गर्न थालेपछि उद्योग र व्यवसायको दैनिक कार्यमा थप सहजता भएको पीएस समूह काठमाडौंका राहुल चोखानी बताउँछन् । स्वदेशी एप निकै भरपर्दो र उपयोगी रहेको उनी बताउँछन् । चोखानीका अनुसार ‘काम ढाँट्ने’ कर्मचारी र बजार प्रतिनिधिलाई एपले ठेगान लगाएको छ । ‘बुझेर उचित प्रयोग गर्न सक्दा यो एप व्यवसायको हरेक क्षेत्रमा उपयोगी छ,’ अर्का उपभोक्ता विराटनगरका जयस जैनले भने, ‘आफ्नो व्यवसायमा प्रयोग गरेको एक वर्ष भयो हरेक क्षेत्रमा यो एपले सहयोग पुर्‍याएको छ ।’ एप स्वदेशमा विराटनगर, झापा, वीरगन्ज, नेपालगन्ज र काठमाडौंमा बढी प्रयोगमा आएको छ ।
स्थानीय रूपमै विकसित एप प्रयोग गर्दा सस्तो र सहज हुने भन्दै डेल्टा टिमले सरोकारवालासँग परामर्शसमेत गरिरहेको छ । विराटनगरमा मात्र होइन, काठमाडौं, नेपालगन्ज, पोखरा, झापा र वीरगन्जसहित विदेशमा पनि डेल्टाका प्रतिनिधि परिचालन गरिएको छ । उनीहरूले डेल्टाले उत्पादन गरेका सफ्टवेयर लिने र एप प्रयोग गर्नेलाई सुरुमा यसको प्रयोगबारे प्रशिक्षण दिने र बिक्री गर्छन् । ‘हरेक क्षेत्रमा प्रविधिले सहज बनाइरहेको छ, नयाँ प्रविधि र टेक्नोलोजीमा जानै पर्छ भन्ने बिस्तारै धेरैले बुझ्न थालेका पनि छन्,’ एकताले भनिन्, ‘नयाँ कुरा स्विकार्न उति सहज हुँदैन तर हामी युवा लाग्यौं भने यो त्यति अप्ठ्यारो पनि छैन ।’
एकता राजकुमारकी जेठी छोरी हुन् । माइली कोमल र कान्छी अश्विनी जुट र प्लास्टिक उद्योगको व्यवस्थापन हेर्छन् । एकताबाहेक गोल्छा परिवारका सबै सदस्य उद्योग र व्यापारमा संलग्न छन् । रामलाल गोल्छाले वि.सं. १९९३ मा विराटनगर जुट मिल स्थापना गर्न सरकारलाई सहयोग गर्दै मुलुकमा औद्योगिकीकरणको सुरुवातमा योगदान पुर्‍याएको इतिहास छ । त्यसपछि उनका छोरा हंसराज र हुलासचन्दले गोल्छा अर्गनाइजेसनका नाममा उद्योग खोल्ने एवं व्यापार बढाउने क्रम बढाए । हंसराजका छोरा लोकमान्य, दिवाकर, महेन्द्र, दिनेश तथा राजकुमार र हुलासचन्द्रका छोरा चन्द्रकुमार, सुरेन्द्र, शेखर र सञ्जयसम्म आइपुग्दा गोल्छा अर्गनाइजेसनका नाममा दुई दर्जनभन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा छन् । खाद्य, मोटरसाइकल, ट्र्याक्टर, गाडीलगायत वस्तुको व्यापार र व्यावसायिक कृषि फर्म पनि सञ्चालनमा छ ।

(लन्डन)
दुई शताब्दीभन्दा लामो समयदेखि बेलायत–नेपाल सम्बन्धको प्रमुख आधार स्तम्भका रूपमा रहेका छन् गोर्खा । दुई सय आठ वर्षअघि ब्रिटिस सेनामा भर्ती भएका गोर्खाले बेलायतका लागि कैयौं देशमा लडेका छन् ।
बेलायतका लागि ब्रिगेड अफ गोर्खाजले लडेका महत्त्वपूर्ण युद्धमध्येको एक हो, मलायाको युद्ध । गोर्खाले आपत्कालका बेला कम्युनिस्ट आतंककारीसँग सन् १९४८ देखि १९६० सम्म लडेर वीरता प्रदर्शन गरेका थिए । त्यही मलाया युद्धमा गोर्खाले देखाएको वीरताको कथामा बनेको फिल्म ‘गोर्खा वारियर’ को अन्तर्राष्ट्रिय रेड कार्पेट प्रिमियरले अहिले चर्चा बटुलेको छ ।
भूतपूर्व गोर्खा सैनिक मिलन चाम्सले निर्देशन गरेको फिल्म आगामी सेप्टेम्बर १० मा सेन्ट्रल लन्डनको लेस्टर स्क्वायरस्थित आइम्याक्स सिने वर्ल्डमा इन्टरनेसनल प्रिमियर हुने भएको छ ।
हलिउड फिल्म प्रिमियर र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डका लागि प्रख्यात हलमा पहिलो पटक नेपाली फिल्म प्रिमियर हुने भएको हो । फिल्मको ऐतिहासिक प्रिमियरका लागि निकै उत्साहित र बहुप्रतीक्षित रहेको बताउँछन् निर्देशक चाम्स ।
गोर्खालीको वीरताको कथालाई पर्दामा उतार्ने लामो समयदेखिको प्रयास सफल भएको उनको भनाइ छ । ‘पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध लडेका गोर्खालीको कथा विश्वभर पुर्‍याउने उद्देश्यले चलचित्र निर्माणसँगै निर्देशनमा होमिएको हुँ,’ उनले भने । फिल्म निर्माणका लागि नेपालदेखि भारतका प्राविधिकको सहयोग मात्र नभई लामो मिहिनेत परेको उनी बताउँछन् ।
महत्त्वाकांक्षी फिल्म प्रिमियरका लागि उनले बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकलाई समेत निम्ता दिएका छन् । त्यसका साथै, ब्रिटिस सांसद डेमियन कोलिन्सलाई संसद् भवन ‘वेस्ट मिनिस्टर’ मा भेटेर निमन्त्रणा दिएको उनले बताए ।
निर्देशक चाम्ससहित गोर्खा वारियरका निर्माता सुमन राई, नायक रितेश चाम्स, बेलायतका पहिलो नेपाली काउन्सलर धन गुरुङ, मिडिया कोअर्डिनेटर आकाश सुनुवार, सहयोगी भाइराजा थापाले सांसद डेमियन कोलिन्सलाई प्रत्यक्ष भेटेर प्रधानमन्त्री सुनकलाई निम्तो दिएका थिए ।
निर्देशक चाम्सका अनुसार रेड कार्पेट प्रिमियरमा लन्डनस्थित नेपाली राजदूत, बेलायती मन्त्री, सांसद, लर्ड्स, ब्रिटिस सेनाको उच्च पदस्थ पदाधिकारी, हलिउड स्टार, वितरक, ब्रिटिस गोर्खा सैनिक, तिनका परिवार र नेपाली दर्शकको उपस्थिति रहनेछ । ‘नेपाली चलचित्रकै इतिहासमा सर्वाधिक महँगो स्थान र बजेटमा हुन लागेको प्रिमियर ऐतिहासिक बनाउने तयारीमा जुटिरहेका छौं,’ निर्देशक चाम्सले भने ।
फिल्मको प्रिमियरबारेका समाचारलाई बेलायती मिडियाले समेत राम्रो स्थान दिएका छन् । प्रिमियरका लागि तयारी तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको मिडिया कोअर्डिनेटर आकाश सुनुवारले बताए । नेपाली सिनेमाको इतिहासमै पहिलो पटक भव्य प्रिमियर हुन लागेको र यसलाई विभिन्न मिडियाले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने सुनुवारले बताए ।
‘गोर्खा वारियर’ का निर्माता सुमन राई र सुस्मिता वाइबा हुन् । सहनिर्मातामा सुरेश राई र कार्यकारी निर्माता प्रशान्त थापा छन् भने रितेश चाम्स, विजय लामा, रेविका गुरुङ, कविता आलेलगायतले अभिनय गरेका छन् ।
सत्य कथामा आधारित फिल्मले मलाया आपत्कालको समयमा गोर्खाहरूले बेलायती सेनासँग मिलेर लडेको घटनाको कथा राम्ररी चित्रण गरेको नायक रितेश चाम्स बताउँछन् । ‘फिल्मले बेलायत र नेपाल तथा जनस्तरमा समेत सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने आशा हामीले गरेका छौं,’ उनले भने ।

(काठमाडौं)
काठमाडौं महानगरपालिका–३ रानीबारीस्थित सामाखुसी खोलाले बगाएर बेपत्ता १३ वर्षीय बालक साजन मगर १२ औं दिनमा बिहीबार दक्षिणकाली नगरपालिका–७, झुल्कास्थित वाग्मती नदी किनारमा मृत अवस्थामा फेला परेका छन् । पानीपोखरीस्थित भानुभक्त मेमोरियल स्कुलमा कक्षा ६ मा अध्ययनरत साजन साउन ७ गते साँझ सामाखुसी खोलामा आएको बाढीले बगाएर बेपत्ता भएका थिए ।
प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरका प्रमुख डीएसपी राजु लामाका अनुसार आफन्तले उनको शव पहिचान गरेपछि पोस्टमार्टमका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा राखिएको छ । उनलाई बाढीले बगाएको घटनापछि काठमाडौं महानगरपालिकाले सामाखुसी खोला नै ढाक्ने गरी बनाइएका कंक्रिट संरचना (स्ल्याब) हटाउन सुरु गरेको थियो । कतै ‘स्ल्याब’ ले छोपिएको त कतै खुला छाडिएको खोलाले उनलाई बगाएर बेपत्ता बनाएको थियो ।
काठमाडौंको सामाखुसी खोलामाथि अनधिकृत रूपमा बनाइएका कंक्रिट संरचना हटाउन महानगरले डोजर चलाएको छ । सामाखुसी खोला किनारमा स्थानीयले सडकको मापदण्डभित्र पर्ने ४ मिटर क्षेत्र नछोडी घर बनाएर खोलामाथि स्ल्याब ढलान राखेर बाटोका रूपमा प्रयोग गरेको महानगरले जनाएको छ ।
त्यस्तै, दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका–७ मार्बुकी १३ वर्षीया आयुशा श्रेष्ठ स्थानीय घट्टेखोलाले बगाएर गत बुधबार साँझदेखि बेपत्ता छिन् । हिमावर्ती माविमा कक्षा ६ मा अध्ययनरत आयुशा विद्यालयबाट फर्कने क्रममा खोलाले बगाएर बेपत्ता भएकी हुन् । घट्टेखोलाको फड्केबाट नभई खोलाबाटै तर्नर् खोज्दा खोलाले बगाएर बेपत्ता भएकी उनको खोजी भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय सिंगटीले जनाएको छ । घट्टेखोलामा पुल नहुँदा खोलाले बगाएर आयुशा बेपत्ता छिन् भने, मार्बुवासी प्रत्येक दिन जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार पछिल्ला तीन वर्ष (आर्थिक वर्ष ०७७/७८ देखि ०७९/८०) मा मात्रै पानीमा डुबेर/बगाएर २ हजार ६ सय २ जनाको मृत्यु भएको छ । जसमध्ये उपत्यकामा ७३, कोशी प्रदेशमा ४ सय ५६, मधेशमा ४ सय १३, वाग्मतीमा ३ सय ३५, गण्डकीमा ४ सय ६१, लुम्बिनीमा ५ सय १ र सुदूरपश्चिममा २ सय १ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
प्रहरीको तथ्यांकअनुसार डुबेर मृत्यु हुनेमा २५ वर्षभन्दा कम उमेरका धेरै देखिएका छन् । पछिल्लो तीन वर्षमा २५ वर्ष कम उमेरका मध्ये डुबेर, बाढी/खोलाले बगाएर मृत्यु हुनेमा उपत्यकामा ४३, कोशीमा १ सय ४३, मधेशमा ३ सय १८, वाग्मतीमा १ सय ३१, गण्डकी १ सय ६६, लुम्बिनीमा २ सय ८०, कर्णालीमा १ सय र सुदूरपश्चिममा १ सय ७ गरी १ हजार २ सय ८८ जनाको तथ्यांक छ ।
अधिकांश घटना खोला/नदी तर्ने क्रममा, पौडी खेल्ने क्रममा, नुहाउने क्रममा एवं खोलामा हामफालेर आत्महत्याका कारण हुने गरेको छ । नेपालमा असारदेखि असोजसम्म पानीमा डुबेर वा पानीजन्य विपद्का कारण धेरैको ज्यान जाने गरेको छ । यति धेरै क्षति हुँदा त्यसको न्यूनीकरणका लागि सरकारले न संरचना निर्माण गर्दा ख्याल गरेको पाइन्छ न त कुनै पहल नै गरेको छ । ‘हाम्रा संरचनाहरू पटक्कै सुरक्षित छैनन्,’ पद्मकन्या क्याम्पसकी उपप्राध्यापक एवं डुबानबाट हुने क्षति तथा चोटपटक रोकथाम विज्ञ भगवती सेढाईंले भनिन्, ‘संरचना त सुरक्षित छैनन् नै, सरकारले संरचना निर्माण गर्दा सुरक्षाको ख्याल गरेको समेत पाइँदैन ।’
विकासका काम गर्दा खाल्डाखुल्डी नपुरी छाड्ने, पोखरी, नाला तथा खुला छाडिएका ढलमा डुबेरसमेत मृत्यु हुने गरेको छ । ०७८ असोज ५ मा निर्माणाधीन अव्यवस्थित ढलका कारण काठमाडौं कपनका १० वर्षीय उज्ज्वल विकको ज्यान गयो । वर्षात्सँगै आएको ढलको बाढीले विकलाई बगाएको थियो । उनको शव ६ दिनपछि ललितपुर वाग्मती गाउँपालिका–१ घुसेलमा फेला परेको थियो ।
बर्सेनि पानीमा डुबेर मृत्यु हुने क्रम नरोकिए पनि क्षति न्यूनीकरणमा सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन । नेपालमा वर्षैभरि कहीं न कहीं यस्ता घटना भइरहेका छन् । तर, यसलाई सरकारले मात्र नभएर समुदायले पनि गम्भीर रूपमा नलिएको विज्ञहरू बताउँछन् । ‘प्रत्येक वर्ष बाढीले बगाएर, पानीमा डुबेर मान्छेको मृत्यु भएपछि मात्र आवाज उठ्ने गरेको छ, यसअघि सचेत भएको खोइ ?,’ उपप्राध्यापक सेडाईंले भनिन्, ‘हामी आफैं पनि जिम्मेवार भएर क्षति न्यूनीकरणमा लाग्नु जरुरी छ, राज्यका लागि एक जनाको मृत्युले खासै असर नपर्ला तर परिवारका लागि क्षतिको तुलना नगरौं ।’ सम्बन्धित घर/परिवार, विद्यालय, स्थानीय तह, प्रशासनले सचेतनाका लागि अग्रसर हुनु जरुरी भएको र सुरक्षित संरचना निर्माणका लागि पहल गर्नुपर्ने
उनी बताउँछिन् ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं उपसचिव ध्रुवबहादुर खड्काले असावधानीकै कारण पनि सयौं व्यक्तिले अनाहकमा ज्यान गुमाइरहेको बताउँछन् । ‘डुबेर बालबालिकाको मृत्यु हुनुका पछाडि मुख्यतः अभिभावकको लापरबाही नै देखिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले भारी वर्षा भइरहेको स्थानमा बाढी आउने सम्भावना भएको र सचेत रहन सूचना दिइरहेको हुन्छ । सर्वसाधारणले वास्ता गरिरहेको पाइएको छैन ।’
घरनजिकैको खोलामा बाढी आइरहेको समयमा बालबालिकालाई त्यहाँ जानबाट रोक्ने र निगरानी गर्नुपर्ने अभिभावको दायित्व भएको उनले बताए । ‘लापरबाहीकै कारण यो सबै भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अनाहकमै बालबालिकाले ज्यान गुमाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’
प्रहरी प्रवक्ता एवं डीआईजी कुवेर कडायत सम्बन्धित व्यक्तिको लापरबाही, सम्बन्धित निकायको बेवास्ता र संरचना व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण पनि वार्षिक सयौं व्यक्तिले अनाहकमा ज्यान गुमाउन बाध्य भएको बताउँछन् । नागरिक सचेतनाको अभाव र लापरबाही गर्ने प्रवृत्तिले पनि मानवीय क्षति बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।
डुबेर धेरै मानिसको मृत्यु हुन थालेपछि ०६९ सालमा सशस्त्र प्रहरी बलले उद्धारका लागि छुट्टै जनशक्ति तयार पारेको थियो । तर, यो पर्याप्त छैन । अहिले सशस्त्रसँग गोताखोर तालिम प्राप्त ७४ प्रहरी छन् । भूकम्प र बाढीपहिरोजस्तै डुबानबारेको सचेतना नहुँदा यस्ता घटनामा कमी आएको छैन । स्थानीय सरकारले जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सके यस्ता घटनामा कमी ल्याउन सकिने जोखिम न्यूनीकरण तथा प्राधिकरणका प्रवक्ता खड्का बताउँछन् । स्थानीय तहहरूले बजेटको सानो हिस्सा भए पनि
छुट्याएर जनचेतनाका कार्यक्रम गर्दा पानीमा डुबेर हुने मृत्युलगायतका घटना न्यूनीकरण गर्न मद्दत मिल्ने प्रहरी प्रवक्ता कडायतको भनाइ छ ।

(काठमाडौं)
धरानलगायतका सहरमा डेंगीले महामारीको रूप लिए पनि यस वर्ष राजधानी उपत्यकामा भने डेंगीले प्रकोपकै रूप लिने सम्भावना कम रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । तर, सावधानीका लागि सातामा एक पटक घर र छेउछाउमा लामखुट्टेको लार्भा तथा बासस्थान नष्ट गर्ने अभियान चलाउन उनीहरूको सुझाव छ ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का अनुसार बिहीबारसम्म मुलुकमा कुल डेंगी संक्रमणको २.७२ प्रतिशत मात्र उपत्यकाका तीन जिल्लामा देखिएको छ । बिहीबारसम्म काठमाडौंमा १ सय १९, ललितपुरमा ४३ र भक्तपुरमा ३६ गरी उपत्यकामा १ सय ९८ केस पहिचान भएको छ । हालसम्म सबैभन्दा बढी ६४.५१ प्रतिशत केस सुनसरी जिल्लामा देखिएको छ ।
‘यो वर्ष उपत्यकामा गत वर्ष जस्तै डेंगी प्रकोपकै रूपमा देखिने सम्भावना न्यून छ, तर फाट्टफुट्ट संक्रमण देखिराख्छ,’ ईडीसीडीका पूर्वमहानिर्देशक डा.बाबुराम मरासिनी भन्छन् ‘तर, सातामा एक दिन
आफ्नो घर र छेउछाउमा भएको लामखुट्टेको प्रजनन स्थल खोजेर नष्ट गर्ने अभियान थाल्न ढिलाइ गर्न हुँदैन । यसले संक्रमणको जोखिम टार्छ ।’ डेंगी संक्रमणले शरीरमा विकास भएको प्रतिरोध क्षमता केही वर्षसम्म रहने भएकाले पनि राजधानीवासीमा यस वर्ष प्रकोपकै रूपमा देखिने अवस्था छैन । गतवर्ष मुलुकभर देखिएको कुल डेंगीको ५५ प्रतिशत केस काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा देखिएको थियो । उपत्यकाका तीनै जिल्लामा देखिएको कुल केसको ४७ प्रतिशत काठमाडौंमा मात्रै पुष्टि भएको थियो ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा हाल २ जना डेंगीका बिरामी भर्ना छन् । संक्रमण भएको डेढ–दुई वर्षसम्म अन्य सेरोटाइपबाट समेत रोग प्रतिरोधक क्षमता विकास हुने अस्पतालका चिफ कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. विमल चालिसेले बताए । डेंगीको प्रकोप फैलिएको ठाउँमा अर्को वर्ष पुनः कडा रूपमा डेंगी संक्रमण नदेखिन सक्छ ।
मुलुकमा हालसम्म डेन–१, डेन–२, डेन–३, डेन–४ भाइरस संक्रमण देखिएको छ । गत वर्ष उपत्यकामा सबैभन्दा बढी डेन–१ र डेन–२ सेरोटाइपको डेंगी देखिएको थियो । करिब ४ वर्षअघि धरानमा प्रकोपकै रूपमा डेंगी देखिएको थियो । त्यसपछिका तीन वर्षसम्म प्रकोपको रूप लिएन । यो वर्ष भने धरानमा संक्रमण तीव्र फैलिएको छ ।
‘गत वर्ष बढी संक्रमण देखिएका ठाउँमा अहिले संक्रमण कम छ,’ ईडीसीडीका महानिर्देशक डा. रुद्रप्रसाद मरासिनी भन्छन्, ‘गतवर्ष काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्ला र चितवनमा संक्रमण बढी देखिएको थियो, यो वर्ष त्यहाँ संक्रमण कम छ ।’ संक्रमण समयमै नियन्त्रण गर्न ‘सर्च एन्ड डिस्ट्र्रोय’ (लामखुट्टेको प्रजनन स्थल खोज्ने र नष्ट गर्ने) अभियानलाई तीव्रता दिनुको विकल्प नरहेको उनले बताए ।
नेपालमा पहिलो पटक डेंगीको संक्रमण सन् २००४ मा चितवनमा एक विदेशीमा देखिएको थियो । वर्षायाम सुरु भएपछि जाडो मौसम सुरु नभएसम्म डेंगीको जोखिम रहने भएकाले विशेषगरी बिहान र बेलुका टोक्ने लामखुट्टेबाट बच्नुपर्छ । संक्रमित लामखुट्टेको टोकाइबाट मानिसमा सर्ने भाइरल संक्रमण नै डेंगी हो । संक्रमित लामखुट्टेले टोकेको ३ देखि १० दिनभित्र शरीरमा लक्षण देखा पर्न थाल्छ । डेंगीको संक्रमण वयस्कको दाँजोमा बालबालिका र बुढापाकामा बढी देखिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार डेंगीको खास उपचार छैन । संक्रमित बिरामीले ज्वरो कम गर्न सिटामोल खाने, आराम गर्ने र झोलिलो पदार्थ बढी खानुपर्छ । डब्लूएचओका अनुसार डेंगीमा ज्वरो, दुखाइ आदि लक्षणका लागि ‘एसिटामिनोफेन’ वा ‘पारासिटामोल’ खानुपर्छ । संक्रमितले ब्रुफेन र एस्प्रिनजस्ता औषधिको सेवन गर्नु जोखिमपूर्ण मानिन्छ ।

नियन्त्रणको दिगो समाधान खोज : कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसले देशभर फैलिएको डेंगी नियन्त्रणका लागि दिगो र प्रभावकारी समाधान खोज्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेसले बिरामीको उपचार गर्न, विशेष स्वास्थ्य रणनीतिका साथ महामारीलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिन आग्रह गरेको हो ।
दिगो र प्रभावकारी समाधान खोजी जनतामा स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन पनि कांग्रेसले ध्यानाकर्षण गराएको छ । डेंगी महामारीका कारण मुलुकको पूर्वी भूभाग, विशेष गरेर धरान र आसपासका ठाउँमा सिकिस्त बिरामी र ज्यान गुमाउने बढेकामा समाजमा त्रास बढेको कांग्रेसले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले सेवामा जुटेका स्थानीय सरकार, स्वास्थ्यसम्बद्ध संघसंस्था एवं प्रतिष्ठानलाई थप जिम्मेवारपूर्वक कार्य गर्न विज्ञप्तिमार्फत अपिल गरेका छन् ।

(कालीकोट)
सान्नीत्रिवेणी–६ पोरीवाडाका वसन्त सार्कीले वैशाख लागेयता बेलुकी पढ्न पाएका छैनन् । लोडसेडिङले गृहकार्य पूरा नगरेरै सबैजसो छात्रछात्रा विद्यालय जाने गरेका छन् । बडरुख आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ७ मा पढ्ने वसन्तको बेलुकी पढ्ने बानी पनि हटेको छ ।
‘बेलुका पढ्न नपाएको त दुई महिना भइसक्यो,’ उनले भने, ‘साँझमा बत्ती आउन छाडेको धेरै भयो । अँध्यारोमै रात बित्छ ।’ खाडाचक्र–३ ताडीका नवीन पाण्डेले दुई महिनादेखि बत्ती नहुँदा बेलुकी पढ्न नपाएको गुनासो गरे ।
दुई वर्षअघि सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट हुँदै जुम्लासम्म पुर्‍याइएको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन भरपर्दो नहुँदा यहाँका नागरिकले सास्ती खेप्दै आएका छन् । ‘बत्ती नियमित छैन,’ मान्मस्थित पाण्डे ग्रिल उद्योगका सञ्चालक नरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘जेनेरेटरबाट काम गर्दा महँगो पर्न थाल्यो ।’ अरू व्यवसायी पनि बत्तीको अनियमितताले मर्का परेको गुनासो गर्छन् ।
बत्ती नियमित नहुनुले प्राधिकरण र सोलार कम्पनीबीच कमिसनको चलखेल हो कि भन्ने आशंका लाग्न थालेको नागरिक समाजका अगुवा दमनराज बमले बताए । ‘बत्ती नियमित नभएपछि सोलार खरिद गर्नैपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय लाइन जोडेर मात्र के गर्ने सधैं बत्ती गएको गयै हुन्छ ।’ उनले एक घण्टामा १५/२० पटक बत्ती जाने गरेको बताए ।
कालीकोटको खाडाचक्र, सान्नत्रिवेणी र रास्कोटका ९० प्रतिशत घरधुरीमा केन्द्रीय लाइन पुगेको छ । त्यस्तै नरहरिनाथ, शुभकालिका, तिलागुफा र पचालझरनाका केही वडामा विद्युत् लाइन विस्तारको काम भइरहेको छ । जसका लागि विद्युत् प्राधिकरणले यो वर्ष करिब १० करोड रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । कालीकोट हुँदै जुम्लाको चन्दननाथ, तातोपानी र तिलालगायतका स्थानीय तहमा राष्ट्रिय प्रसारणलाइन पुर्‍याइएको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको ३३ केभीको पावर नपुग्दा र सुर्खेतमा अत्यधिक गर्मी हुने भएकाले कालीकोट, जुम्ला र दैलेखको लाइन काट्नुपर्ने बाध्यता रहेको कालीकोटस्थित विद्युत् वितरण केन्द्र ंप्रमुख विमलप्रसाद साहले बताए । ‘कतै लाइन दिनुपर्छ, कतै पोल ढल्छन्,’ उनले भने, ‘कम क्षमताको ट्रान्समिटर हुँदा पावर पनि पुग्दैन ।’ उनका अनुसार पिकआवरमा कालीकोट र जुम्लातिर बत्तीको पावर पुग्दैन । उनले दैलेखको दुल्लुमा कन्ट्रोल हुने भएकाले आफूलाई पनि बत्ती आउने–जाने कतिखेर हुन्छ भन्ने थाहा नभएको बताए । जुम्लासम्म ११ केभी मात्र लाइन गएकाले पावरमा समस्या छ । राष्ट्रिय प्रसारणको लाइन पुर्‍याउन मुगुमा पनि टेन्डरको काम भएको विद्युत् कार्यालयले जनाएको छ ।
२०७२ सालको बाढीपहिरोले क्षति पुर्‍याएको सान्नीगाड साना जलविद्युत् आयोजनाको नहर नबन्दा कालीकोटका केही स्थानीय तहमा अझै पनि विद्युत् सेवा अवरुद्ध छ । ५ सय किलोवाट क्षमताको मुम्रास्थित सान्नीगाड साना जलविद्युत् केन्द्र मर्मतमा ०७२ यता झन्डै ३ करोड रुपैयाँ खर्च भए पनि भत्किएको नहर अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।
२०५७ मा निर्माण सम्पन्न भएर सशस्त्र द्वन्द्वमा अवरुद्ध पारिएको मुम्रा पोतमारास्थित सान्नीगाड साना जलविद्युत् आयोजना शान्तिपछि ०६५ जेठमा सञ्चालनमा आएको हो । ०७० असार २ गते रातिको बाढीले विद्युत्को नहर भत्काएपछि पुनर्निर्माण हुन ३ वर्ष लागेको थियो । त्यसयता पनि बेला बेलामा अवरुद्ध हुने गरेको छ । यहाँको विद्युत् मुम्रा, मेहेलमुडी, रकु, स्युना, सिप्खाना, बदालकोटको रेंगिल, मान्म, ताडी, भर्ताको पोरिपाल्नीसम्म विस्तार गरिएको छ ।
विद्युत् गृहको नहर र मेसिनमा पनि पहिरोले क्षति पुर्‍याएको थियो । विद्युत्गृहभित्रको संरचना पूरा भए पनि नहरको काम अघि नबढ्दा काम अलपत्र रहेको कालीकोट विद्युत् वितरण केन्द्र प्रमुख विमलप्रसाद साहले बताए । काठमाडौंबाटै इन्जिनियरको टोली आएर नहरको लागत इस्टिमेट तयार गरेर गएकाले आगामी वर्षदेखि बजेट आएपछि काम हुने उनले बताए । ‘बजेट आए १/२ महिनामै काम सकिन्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय विद्युत् योजना बने लोडसेडिङ अन्त्य हुने देखिन्छ ।’

मुलुकमा एकपछि अर्को असाधारण काण्ड भइरहेका छन् । कारण, नेपालमा दण्डहीनता छ भन्ने मनोविज्ञान छ, त्यसैले गैरकानुनी काम गर्नेको मनोबल उच्च छ । यस्ता काण्डका योजनाकारलाई उच्च राजनीतिक संरक्षण छ । केही गरी उच्च पदस्थहरू कारबाहीको दायरामा तानिएमा त्यसलाई ‘आठौं आश्चर्य’ मान्नुपर्ने अवस्था छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा केही उपल्ला व्यक्ति समातिँदा पनि लोक अचम्मित छ । यी दुई काण्डमा देखाएको सक्रियताले सरकारलाई भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा लागेको हो कि भनेर शंकाको सुविधा मिलेको पनि छ । परन्तु, नौ किलो सुन प्रकरणमा माओवादी उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र छोरा राहुलको संलग्नता प्रस्ट देखिँदा पनि उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान अघि नबढाइनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले राज्य प्रशासनको निष्पक्षतामाथि त गम्भीर प्रश्न उठेको छ नै, ‘भ्रष्टाचारमा कसैलाई नछाड्ने’ सरकारी प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) भित्र लुकाएर ल्याइएको ८ करोड ५५ लाख बराबरको नौ किलो सुन तस्करी र बेचबिखन सञ्जालमा महरा बाबुछोरा पनि संलग्न रहेको प्रहरी प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । भेपमा लुकाएर सुन ल्याउने चिनियाँ नागरिक ली हानसङसँग सम्बन्धमा रहेका महरा बाबुछोराले उनलाई सहयोग पुर्‍याउन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारका अधिकारीलाई तारन्तार फोन गरेको तथ्य प्रहरी अनुसन्धानबाट स्थापित भइसकेको छ । सुन भन्सारमा रोकिएपछि त्यहीँबाट लिलामीमा बेच्ने वा नष्ट गर्ने भनेर लुकाउने योजनामा उनीहरू संलग्न भएको प्रहरीको ठम्याइ छ । प्रहरीले कल डिटेल रेकर्डबाट महरा बाबुछोरा र सञ्जालका अन्य सदस्यको सम्पर्कबारे प्रस्ट प्रतिवेदन लेख्दा पनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले बाबुछोराबाहेक अरू पाँचलाई मात्र अभियुक्त बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ ।
कोही सत्तासँग नजिक भएकै कारण पर्याप्त अनुसन्धान नै नगरी प्रश्नहरूलाई कार्पेटमुनि लुकाउने अधिकार सरकारी पदाधिकारीहरूलाई छैन । हो, महरा बाबुछोरा निर्दोष नै रहेछन् भने पनि त्यो अनुसन्धानबाट पुष्टि हुनुपर्छ, कसैलाई सत्ताको आशीर्वादबाट उन्मुक्ति दिनु देशको कानुनमाथि घात मात्र होइन, उनीहरूकै प्रतिष्ठाका खातिर पनि गलत हो । मसिनो अनुसन्धानबाट उजागर भएका नामउपर शक्तिका आधारमा थप प्रक्रिया अघि बढाइएन भने प्रहरी प्रशासनको त मनोबल घट्छ नै, सरकारको शासकीय वैधता पनि खण्डित हुनेछ ।
यसै पनि क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरी संगठनलाई पूरै उपेक्षा गरेर राजस्व अनुसन्धान विभागले मात्र अनुसन्धान गरिरहेको छ, मानौं यो विशुद्ध राजस्व चुहावटको मामिला मात्रै हो । जबकि, संगठित अपराध, अन्तरदेशीय अपराध, आतंकवादलगायतका सवाल जोडिएको यो विषयमा तत्तत् विषयमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीको भूमिका स्वतः आकर्षित हुन्छ । राजस्व–भन्सार छलीको मामिला राजस्व अनुसन्धानले नै हेर्न सक्नेमा द्विविधा छैन, तर यस काण्डसित गाँसिएका अनेक संगठित अपराध र अन्तरदेशीय अपराधका पोयो फुकाउने क्षेत्राधिकार प्रहरीको मात्र छ । आ–आफ्ना क्षेत्राधिकारका अनुसन्धानमा राजस्व र प्रहरी प्रशासनलाई अघि बढाउनुपर्छ । सरकारी निकायहरूले कसले जस लिने भनेर प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन, आपसी समन्वयमा आ–आफ्ना परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो । तर, संगठित अपराध निवारणसम्बन्धी कानुनअनुसार प्रहरीले गर्न सक्ने अनुसन्धान छलेर राजस्व चुहावटसम्बन्धी लचकदार कानुन प्रयोग गरिएमा यसका दोषीले सुरुमै ठूलो राहत पाउनेछन् जसको परिकल्पना कानुनी शासनले गरेको छैन । कुनै पनि दोषीलाई उसको अपराधका आधारमा दण्डित गर्ने मनसाय हो भने यो अनुसन्धानबाट प्रहरीलाई पन्छाउनु सरासर आपत्तिजनक हो । यो राजस्व अनुसन्धान विभागलाई सिधै सुपरिवेक्षण गर्नेर् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जवाफदेहिताको पनि प्रश्न हो ।
अर्कातिर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सम्बन्धित संयन्त्रबाटै गहिरो अनुसन्धानको पक्षमा वकालत गर्नुभन्दा संसदीय वा न्यायिक समितिको माग गर्नु उत्तिकै आश्चर्यजनक छ । सम्बन्धित सरकारी संयन्त्रले अनुसन्धानमा चासो नदेखाएमा वा अनुसन्धान तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन नखोजेमा संसदीय समितिले छानबिन गरी निर्देशन दिन सक्छन्, तर सुन काण्डसम्बन्धी अनुसन्धान भइरहेकै बेला छानबिन संसदीय समितिले जिम्मा लिने हो भने अनुसन्धान बरालिनेछ । कुनै संसदीय समितिले न कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सक्छ, न आफैं अभियोजन गर्न सक्छ । यस्ता समितिले फेरि पनि राज्यका सम्बन्धित संयन्त्रलाई लेखी पठाउने हो, त्यो काम अहिले भइरहेको छ । अनुसन्धान गर्ने स्थायी संयन्त्रबाट गरिएको अनुसन्धान कमजोर भएमा संसदीय छानबिन स्वतः आवश्यक हुनेछ । तर, अहिले भइरहेको अनुसन्धान कमजोर बनाउने गरी संसदीय छानबिनको माग तर्कसंगत छैन । बरु यस्ता विषयमा गरामगरम बहस हुनुपर्ने संसद् नै एक साताका लागि सार्नुपर्ने गरी भएको अवरोधको राजनीति बुझिनसक्नु छ ।
यी सबै घटनाक्रमबीच यसअघिका सुन काण्डमा जस्तै क्विन्टल प्रकरणमा पनि ‘भरिया’ लाई मात्रै कारबाही गरिन्छ कि भन्ने आम आशंका छ । कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले त सार्वजनिक रूपमै भनिसके, ‘यो सुन काण्ड पनि सामसुम हुन्छ, किनभने माथिल्लो कोही न कोही इन्भल्ब (संलग्न) छ ।’ यस्तो आशंका चिर्न र कानुनी शासनप्रति नागरिक भरोसा बढाउन पनि यथोचित अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा भनेजस्तै संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । आर्थिकलगायतका जुनसुकै आपराधिक कसुर गर्ने व्यक्ति जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि एक दिन कठघरामा उभिनैपर्छ भन्ने उदाहरण स्थापित गर्नुपर्छ । नत्र, कानुनी राज्य अर्थात् विधिको शासनको मर्ममाथि मात्र घात पुग्छ र सत्ता सञ्चालन गर्नु भनेको नागरिकप्रति जवाफदेही बन्नु नभएर फगत शक्ति अभ्यासमा लिप्त हुनु मात्र भएको ठहरिनेछ ।

काठमाडौं–हेटौंडा केबलकारको दूरी ४२.५ किमि छ । यो विन्दु उपत्यकाबाट पूर्वपश्चिम राजमार्ग छुने सबैभन्दा छोटो दूरी हो । त्यसैले पनि यो केबलकारको बहुपक्षीय उपयोगिता रहेको छ । २०४० को दशकमा पूर्वी नेपालबाट ठूला–साना हजारौं सवारी साधन भरतपुर र मुग्लिङ हुँदै काठमाडौं भित्रिने गरेका छन् । त्रिभुवन राजपथबाट आउजाउ गर्न सडकको अवस्था उपयुक्त नभएका कारण यो अवस्था आएको हो । तर केबलकारबाट आउजाउ गर्दा करिब २ सय २० किमि बाटो छोटो हुन्छ । साथै यात्रुको समय ६ घण्टा बचाउन सकिन्छ । सवारी साधनको क्षयीकरण, इन्धनको खपत र छिट्टै काठमाडौं पुग्न केबलकारको प्रयोग निकै उपयोगी साबित हुन सक्छ । आकस्मिक रूपमा पनि संघीय राजधानी पुग्न निकै सहज हुनेछ । पथलैया ट्राफिक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चार दशकदेखि दैनिक ४ हजार ५ सय सवारी साधान आउजाउ गर्छन् । केबलकार बनेमा बर्सेनि मुलुकको अर्बौं रुपैयाँ बचत हुन्छ । राष्ट्रिय पुँजी विदेश जानबाट पनि रोकिन्छ । वायु प्रदूषणको समस्या पनि कम हुन्छ । निर्माणका लागि सरकारी मुख ताक्नुभन्दा पूर्वका निजी लगानीकर्ताले सहकारी मोडलमा लगानी जुटाउँदा शीघ्र प्रतिफल पाउन सकिन्छ । अझ आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारलेसमेत सेयर लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सकेमा झन् राम्रो हुन्छ ।
सय वर्षअघि श्री ३ चन्द्रशमशेरले बनाएको मालवाहक रोपवेको मार्गलाई पछ्याएर केबलकार बनाउन सकिन्छ । केबलकार हटौंडाको चौकीटोलबाट काठमाडौंको टेकु भन्सारसम्मको दूरी तय गर्न सकिन्छ । टेकुमा भन्सारमा रोप–वेको आफ्नै स्वामित्वको जमिन भएकाले निर्माणस्थलको समस्या पनि हुँदैन । त्यति मात्र होइन रोपवेको पुरानै मार्ग प्रयोग गर्दा इतिहास पनि जोगिनेछ । मसहित वरिष्ठ अधिवक्ता एवं शताब्दी पुरुष कृष्णप्रसाद भण्डारीसहितको टोलीले गत चैतमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको ध्यानाकर्षण गराएका छौं । केबलकार बनाउँदा टावरहरू अग्ला र बलियो बनाउनुपर्छ । टावरमा दुई लेनको माथि र बीचको लेनमा यात्रुहरू आवात–जावत गर्ने हुनुपर्छ । तेस्रो लेनमा प्रविधिले मिलेसम्म सामान मात्र होइन हल्का सवारी साधानसेमत ढुवानी गर्न सकिने हुनुपर्छ । यसका सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।
– बद्रीप्रसाद खतिवडा, अभियन्ता, हेटौंडा, मकवानपुर

लामो समयको अन्तरालपछि माओवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बसेको छ । सामान्यतः २/३ महिनामा एक पटक बस्नुपर्नेमा एक वर्ष चुप लाग्नु पार्टीको गतिशीलता र सक्रियतामा कमी आउनु नै हो । पार्टी आम कार्यकर्ताको भावना र विमर्शबाट नभई नेतृत्वको एकपक्षीय दृष्टिकोणबाट अघि बढ्न खाजेको देखिन्छ । जुनसुकै पार्टीका लागि किन नहोस् यस्तो प्रवृत्ति राम्रो होइन । तर पनि यस्तो प्रवृत्ति माओवादी, कांग्रेस लगायतका दलहरूमा छताछुल्ल छ ।
कांग्रेसले पनि ११ महिनापछि केन्द्रीय समितिको बैठक राखेर गलत प्रवृत्ति देखाइसकेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो आलोचना हुने डरले बैठक गर्नसमेत आलटाल गरे । त्यो रोग अहिले माओवादीमा पनि सरेको छ । अहिले त माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठक झनै हुनुपर्थ्यो । किनकि पार्टी मात्र होइन, सरकारकै नेतृत्व अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेका बेला सल्लाह र सुझावको बढी जरुरत हुन्छ । सरकारले गर्ने एक/एक काम र निणर्यले मुलुक र पार्टीको भविष्य निर्धारण हुने भएकाले पनि बैठक अपरिहार्य छ । यस्तो अवस्थामा नेतृत्वले एकल निणर्य गर्दा क्षति हुन सक्छ । सरकारले गलत निर्णय गर्‍यो भने पनि त्यो बेला पार्टीका अन्य नेता कार्यकर्ताहरूले जवाफ दिने ठाउँ रहन्न । भविष्यसम्म असर पर्ने निर्णयहरू लिने बेला केन्द्रीय समिति बैठक बसेर छलफल गर्नु उचित हुन्छ । बुधबारको बैठकमा सुरुमै केन्दीय सदस्यहरूले माओवादीभित्र सामन्ती संस्कार बढेको, बालुवाटारका ढोकाहरूमा दलाल, सामन्त र बिचौलियाले प्रवेश पाएको, पार्टीभित्र परिवारवाद हावी भएको, स्वकीय सचिवहरू आफन्त राखेको जस्ता विषय उठ्नुको पछाडिको कारण पनि छलफल र विमर्शको अभाव भएकाले नै हो । बैठकमा त्यति मात्र कुरा उठेन दाहालको स्वकीय सचिव दाहाल र श्रेष्ठको स्वकीय सचिव पनि दाहाल नै हुने प्रवृत्ति बढेको, पार्टी सरकारको नेतृत्वमा पुग्दा पनि सहिद र समाजवादको विषय ओझेलका परेको, नेतृत्वमा नयाँ पुस्ता आउने वातावरण अवरुद्ध भएको जस्ता विचार आएका छन् । आएका प्रस्तावहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिएर सुधार गर्ने कि, आउने चुनावसम्म कमजोर हुने ? यस्ता प्रश्नको उत्तर नखोजिए पार्टीको भविष्य अन्धकार हुन्छ । उल्लिखित प्रश्नमा छलफल जरुरी हुन्छ । सुधारको पहिलो पाइला नै अध्यक्ष दाहालले आफ्नो निजी सचिव छोरीलाई नराख्ने र अब आफू आउने महाधिवेशनमा अध्यक्षको उम्मेदवार नबन्ने घोषणा गर्नु आवश्यक छ । रूपान्तरण र पुस्तान्तरणमा रुचि नराख्ने तर भाषण मात्र गरेर पार्टीमा सुधार आउँदैन । अवसर पाएको बेला छोरा/छोरी, ज्वाइँ लगायतका नातागोता र सन्तानलाई काखी च्याप्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यही अवस्था रहिरहेमा नेताहरू सेनाबिनाका सेनापति मात्र बन्नेछन् । गएको भारत भ्रमणमा अध्यक्ष दाहालले कालापानीको अतिक्रमण, भारतको संसद्मा राखेको अखण्ड भारतको
नक्सा र ईपीजी रिपोर्ट बुझ्नेबारेमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कुरा राख्न नसक्दा माओवादीको राष्ट्रवादी धारलाई कमजोर बनाएको छ । बैठकमा यस्ता कुराहरू पनि उठाइनुपर्छ । अन्यथा माओवादी पार्टी २०८४ को निर्वाचनमा निकै खुम्चिने निश्चित छ ।
– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी, गोकर्णश्वर ८

तस्कर समूहलाई राजस्वको अनुसन्धान र परिणाम पुलिसको भन्दा निकै होलो बन्ने होला । अहिले भन्सार अपराधमा मात्रै खोज चल्दै छ । अनि नतिजा पनि त्यसैको अपेक्षित छ । तस्करहरूको राष्ट्रियता अन्तर्राष्टिय कनेक्टिभिटी र योजनाबद्ध संगठन बनाएर गरेको अवैध धन्दाको खोज र प्रामाणिक अभियोजनमा प्रहरीको गहिरो भूमिका आवश्यक छ । यसमा राजस्व अनुसन्धानको क्षमताले काम गर्न कठिन हुन्छ । यो विषय गृह प्रशासन बाहिर भयो भने मुद्दा लर्बरिन्छजस्तो लाग्छ ।
– सामवेद शर्मा चापागाईं

राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लगेको कसले ? वास्तविक छानबिन होला ? खिचडी पकाएको हो र ?
– ईश्वरी खनाल

संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरे सबै तानिने भए । भन्सार छलीमा अनुसन्धान गरे बिचौलिया मात्र कुरा यति हो ।
– गोकुल देवाकोटा

यस्तो अनुसन्धान पनि पुलिसले गर्ने हो त ? यो त नेता कार्यकर्ता विशेषज्ञहरूको टोलीले उच्च तहको अयोगले पो गर्ने हो । बिचरा पुलिसले त पाकेटमार, मदिरा बेच्ने आदिको अनुसन्धान गर्ने होइन र !
– कमलप्रसाद उप्रेती

जसले अनुसन्धान गरे पनि ३३ किलो काण्डले देखाएको छ, अनुसन्धान कस्तो हुन्छ भनेर ?
– आस्पी सिटौला

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको संसद्बाट बजेट पास हुन हम्मेहम्मे पर्‍यो । सरकारले लिएको कुनै नीति तथा कार्यक्रममा गम्भीर असहमति भएर होइन, संघीय सरकारको जस्तो संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबापत प्रदेश सांसदलाई ५ करोड छुट्याइनुपर्ने माग राखेर बजेट पास गर्न सर्त राखियो । सरकार झुक्यो र बजेट पास भयो । सांसदलाई यो बजेट किन चाहिएको होला, संघीयताका सन्दर्भमा विकासको प्रक्रिया के होला, सांसदको प्रमुख भूमिका के हो, यो बजेटले भावी दिनमा के असर गर्ला भनेर प्रश्न गर्ने हो भने यसको उत्तर अत्यन्तै संवेदनशील आउँछ । सबभन्दा पहिला चर्चा गरौं, यो बजेटले पार्ने असर के हो ?

नीतिनिर्माता कि विकासे परियोजना सञ्चालक ?
सांसदको भूमिका मुख्यतया नीति निर्माण हो । कस्तो नीति बनाउँदा देशले विकासको गति लिन सक्ला ? कस्तो नीति बनाउँदा सुशासन कायम हुन सक्ला ? जलस्रोत, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषयहरूमा नेपालका सन्दर्भमा कस्ता नीति बनाउनुपर्ने हो ? धेरै ठूला काम बाँकी छन् । यो संसदीय व्यवस्थाको निरन्तरताको काम हो । अझ हामी त केन्द्रीयतालाई तोडेर संघीयतामा गएका हौं । तीन तहका संवैधानिक सरकारहरू छन् । यति बेला नीतिगत परिवर्तनको धेरै ठूलो खाँचो छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सहजीकरण गर्ने गरी संघीय सरकारले नीतिगत मूल्यमान्यताहरू निर्धारण गर्नु छ । तर प्रस्ट रूपमा देखिएको छ, सांसदहरूको रुचि त्यतापट्टि छैन । राष्ट्रिय सभामा ई–कमर्ससँग सम्बन्धित विद्युतीय व्यापार विधेयकमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले विषय नै नबुझी बोलेर जुन तमासा देखाए, त्यसबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ— नीतिनिर्माणमा सांसदहरूको रुचि पनि छैन, योग्यता पनि छैन । यो रमिता झन् बढ्नेवाला छ । किनभने सांसदहरू ५ करोडको विकासे परियोजनाका सञ्चालक भए । नीतिनिर्माताबाट विकासे परियोजनामा रूपान्तरित भएर भूमिका फेरे । आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरू विकास दान गर्दै हिँड्ने भए । जनता विकास थाप्ने भए । यस्तो प्रक्रियाले सबैभन्दा पहिला विकासका एजेन्डाहरूलाई सही रूपमा समात्न सक्दैन । कागजमा जे–जे लेखे पनि, जे–जे प्रक्रिया उल्लेख गरे पनि यो सांसदको मनोज्ञानमा आधारित हुन्छ । न यसले एजेन्डा मिलाउँछ, न त उचित प्रक्रिया अपनाउन सक्छ । अहिले हाम्रो सन्दर्भमा स्थानीय विकासको मेरुदण्ड स्थानीय सरकार हो । राजनीतिक रूपमा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रलाई त यसले स्विकारै गर्दैन । प्रादेशिक सन्दर्भ र विशेषतामा आधारित विकास प्रक्रियाको नेतृत्व प्रदेश सरकारले गर्ने हो । संघीय सांसदले आफैं बजेट बाँड्दै हिँडेपछि प्रदेश बाहिर पर्छ । प्रदेश संसद्ले पनि यही पाराले न प्रादेशिक विशेषता समात्न सक्छ न त स्थानीय सरकारलाई सहजीकरण नै गर्न सक्छ । संघीयताका सन्दर्भमा यो एउटा ठूलो तगारो सृजना गरिएको छ ।

सांसद–नागरिक सम्बन्ध
नागरिकहरूका मनमा अहिले पनि राजनीतिक नेतृत्व र सांसदप्रति सकारात्मक भाव छैन । नागरिकका दृष्टिमा राजनीतिक नेतृत्व र सांसदहरू गैरजिम्मेवार छन् । संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको मालिक भएपछि विकास बाँड्न कहीँ पुग्छ, कहीँ पुग्दैन । ५ करोड रुपैयाँले सबै जनतालाई सन्तुष्ट बनाउन पनि गाह्रो छ । यो कोषबाट विकासको प्रतिफल नपाउनेहरू धेरै हुन्छन् र सांसदको अलोकप्रियताको पारो ह्वात्तै पढ्छ । यसै त अलोकप्रिय सांसदहरूलाई यस प्रक्रियाले थप अलोकप्रिय बनाउन सहजीकरण गर्छ । सार्वजनिक परीक्षणमा दूधको दूध, पानीको पानी बनाउन सक्ने तागत भने सांसदहरूसँग छ । तर आम नागरिकबाट यसमा सांसदहरूले भ्रष्टाचार गरे भन्ने आरोप थपिन्छ । अहिले पनि सामान्य नागरिकको बुझाइ सांसदहरूले भ्रष्टाचारका लागि बार्गेनिङ गरेको भन्ने छ । कसैले भ्रष्टाचारै गरेन भने पनि मूल प्रवृत्ति नै त्यस्तो भएपछि सबै एकै घानमा मुछिनेछन् । नागरिक र नेता–सांसदसँगको सम्बन्ध जटिल र अविश्वसनीय बन्नेछ । आफ्ना प्रतिनिधिमाथि नागरिकको अविश्वास बढ्नु भनेको राजनीतिमा साह्रै ठूलो अप्ठ्यारो हुनु हो । सीके राउत, जो आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक कर्ता भन्न रुचाउँछन्, आफ्नो पार्टी सरकारमा जाँदा मन्त्री आफू नभई अरूलाई बनाएर थोरै नैतिक जमिनमा बसेका व्यक्ति हुन्, उनै पनि सांसद क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बचाउ गर्दै हिँडेका छन् । संसदीय अभ्यासको चरित्र र विशेषता नबुझेर होइन कि स्वार्थजालोमै परेर उनी पनि बचाउमा हिँडेका होलान् । ‘म यो पैसा चलाउँदिनँ’ भनेर संसद्मा कोही पनि बोलेको छैन । कुरा सीके राउतको मात्रै होइन, एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा स्वर्णिम वाग्लेले आफूलाई संघीयताको पक्षधर भन्न सकेनन् । बोझिलो संघीयता कि विकल्प भन्ने प्रश्नमा उनी विकेन्द्रीकरणमा पुगे । विकेन्द्रीकरणले शक्तिको निक्षेपीकरण नगरेर हामी संघीयतामा जानुपरेको हो । बहस त बरु संघीयताभित्रको विकेन्द्रीकरणको थियो । कतैबाट ओल्टाइपल्टाइ गरेर हेर्दा पनि संसद्ले रचनात्मक भूमिका खेल्ने देखिँदैन । संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संघीयताविरोधी शक्तिहरूलाई संघीयतालाई अझ कमजोर बनाउन शक्ति आर्जन गर्ने औजार बनेको छ ।
आगामी दिनमा लोकतन्त्रको लोकतन्त्रीकरणका लागि संसद्को भूमिका कमजोर हुने संकेत देखिन्छ । लोकतन्त्र यस्तो व्यवस्था हो, जसलाई दिनहुँ लोकतन्त्रीकरण गर्न एउटा ठूलो समूह चाहिन्छ । संसदीय व्यवस्थामा यस्तो समूह सांसद र थलो संसद् हुन् । तर दुर्भाग्य, हाम्रा सांसदहरूमा यो प्रक्रियामा सहभागि हुने रुचि नै देखिएन । कुनै पनि दलको राजनीतिक नेतृत्वले कस्तो व्यक्ति सांसद हुने, कस्तो व्यक्ति पालिकाको अध्यक्ष हुने, कस्तो व्यक्ति मन्त्री हुने भन्ने विश्लेषण गर्दैन । त्यो हिसाबले कार्यकर्ताहरूलाई हुर्काउँदैन । उदाहरणका लागि, परिपक्व राजनीतिमा हाम्रो दस वर्षपछिको काठमाडौं मेयर यो हो भनेर हुर्काइन्छ । तर नेपालको राजनीतिले यस्तो बाटो न समाएको छ, न समाउने देखिन्छ । दल र नागरिकको सम्बन्ध अझ जटिल हुँदै जाने प्रक्रिया भने अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले सबैभन्दा बेजोड रूपमा लाग्नुपर्ने संघीयताको सुदृढीकरणमा हो । पहिचानसहितको संघीयता भनेर संघीयतालाई सुदृढ गर्न पूर्वमा नागरिकस्तरबाट आन्दोलन चलिरहेको छ । तर दलहरूको भावभंगी हेर्दा संघीयताको सुदृढीकरणमा जाने छाँटै देखिँदैन । यस्तो विषयमा संसद्मा बहस छैन, बहस छ त ५ करोड रुपैयाँको । कुनै सांसदले पूर्वको आन्दोलनबारे संघीय संसद्मा बोलेको छैन ।

पार्टीभित्रको बेरोजगार फौज
प्रत्येक पार्टीभित्र एउटै उत्पादनसँग नजोडिएको र विशेष सीप नभएको ठूलो फौज छ । यो फौजको मुख्य काम हो— आफ्नो सरकार भएका बेला जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्नु । वडा तहदेखि संघीय तहसम्म यो फौज तयार छ । चुनावका बेला वडाध्यक्षको टिकट नपाउनेलाई भनिन्छ, ‘तँ उपभोक्ता समितिमा बसेर काम गर्लास् ।’ कहीँकतै त यो लिखित समझदारी नै हुने रहेछ । पालिका अध्यक्षको टिकट पाउनलायक तर नपाएको व्यक्तिलाई पनि उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको घाँस फालिन्छ । अब संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम त्यस्तै फौजको लुछाचुँडीमा पर्छ । त्यस्तो फौजका लागि यो कार्यक्रम अत्यन्तै अनुकूल छ । सम्भवतः सांसदहरूले पनि त्यही फौज व्यवस्थापन गर्न यसमा मरिहत्ते गरेका हुन् । कुनै भूमिकामा नभएका कार्यकर्ताहरूलाई भ्रष्टाचार गर्ने स्वर्णिम अवसर यस कार्यक्रमले दिन्छ । राजकीय पदमा भाएकाहरू राजकीय पदकै कारण बदनाम, नभएकाहरू यही कार्यक्रमवरिपरि बसेर बदनाम । यो कार्यक्रमले तलदेखि माथिसम्म पार्टीको बदनामीमा ठूदो तक्मा थप्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ । नातावाद, कृपावाद त यस कार्यक्रका सामान्य खेल हुन् । किनभने सांसद नै यसको मूल मुटु हुन्छ । त्यहीमाथि निर्वाचनका बेला सहयोग गर्ने लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील डनहरूलाई व्यवस्थापन गर्न पनि सजिलो हुने भयो । समाजको दलीयकरण यहाँसम्म पुगेको छ कि डनहरू पनि लोकतान्त्रिक र प्रगतिशीलको ब्यानरमुनि संगठित छन् । संघीयतालाई कुरूप बनाउन, भ्रष्टीकरण गर्न यस कार्यक्रमले ठूलै योगदान गर्नेछ ।
दलहरूको गैरराजनीतिक चरित्र
अहिले नै दलहरूको सबैभन्दा ठूलो समस्या गैरराजनीतिक चरित्र
हो । आफ्नो पार्टीको सदस्य लिने, आफ्नो पार्टीलाई भोट हाल्ने
नागरिक ठीक भन्ने मनोविज्ञानको पारो धेरै चढेको छ । आफ्नो दललाई तलदेखि माथिसम्म राजनीतिक रूपमा संलग्न गर्ने, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई तलदेखि माथिसम्म सामेल गराउने त प्रचलन नै हराइसकेको छ ।
शिक्षामा राजनीति, कृषिका मुद्दाहरूमा राजनीतिजस्ता तमाम विषयमा दलभित्र र बाहिर राजनीतिक बहसहरू हुन सकेका छैनन् । भित्री रूपमा दलहरूको ध्यान केही विकासे परियोजनामा, ठेक्कापट्टामा, बिचौलियासँगको निकटतामा, उपभोक्ता समितिमा को बस्नेदेखि महत्त्वका पदहरू बेचबिखनसम्ममा, कुन ठेकदार कुन नेताको नजिक छ र कसलाई ठेक्का दिनेजस्ता विषयहरूमा छ । राजनीतिक कुरा गौण छ । दलहरूभित्र विकास भएको यो अराजनीतिक चरित्रले सिंगो नेतृत्वपक्तिलाई भ्रष्टीकरण गरेको छ । दलहरू त बहुसंख्यक सामुदायिक विद्यालयजस्ता छन् । सामुदायिक विद्यालयमा सब थोक छ । शिक्षक छन्, विद्यार्थी छन्, भवन छन्, डेस्क छन्, बेन्च छन् तर मात्रै पढाइ छैन । दलहरूका पनि स्थानीय तहदेखि कमिटीसम्म छन् । अनेक विभाग छन् । बैठक बस्छन् । सब थोक छ, तर राजनीति छैन ।

नर्सरी नै विषाक्त
राजनीतिबाट टाढा भएका यी दलहरूले सिंगो समाज र युवा पुस्तालाई राजनीतिबाट झन् पर धकेलिरहेका छन् र तिनको अलोकप्रियताको पारो दिनानुदिन बढ्दो छ । ठेक्कापट्टा, सरुवा–बढुवा, दलाली–चाकडी मूल प्रवृत्ति बन्दा राजनीतिक चरित्र बाँकी नै रहँदैन । दलहरूको मात्रै होइन, समाजकै अराजनीतीकरण हाम्रा लागि गम्भीर समस्या बनेको छ । राजनीतिक रूपमा निर्वाचन ठूलो महाभियान हो । निर्वाचनमा राजनीतिक कुराहरू हुँदैनन्Ù पार्टी र नेताहरू दाता हुन्छन्Ù जनतालाई विकास माग्ने, विकास थाप्नेमा रूपान्तरित गर्छन् । निर्वाचन केवल विकासे लफडाको थलो बनेको छ । ‘म शिक्षा नीति यस्तो बनाउँछु’ भन्नेभन्दा ‘म विद्यालय टिनले छाउँछु’ भन्ने बढ्दो प्रचलनकै कारण हामीले नीतिगत परिवर्तन गर्न सकेनौं । पुरानै नीतिबाट काम चलाउँदै आएपछि राजनीतिक नेतृत्वले नयाँ गर्ने कुनै सम्भाव नै थिएन । अहिले त्यही देखिएको छ । नेताहरू विकासे परियोजनाको हाकिमजस्ता देखिन्छन्् । मानौं विकास
बाँड्नु र दान गर्नु उनीहरूको मुख्य कर्तव्य हो, जसले धेरै कुरा छायामा पारेको छ । अराजनीतिक चर्तिकलाले भरिएका ठूला दलहरूप्रति युवाहरूमा आकर्षण नै छैन । पार्टीभित्र युवालाई ल्याउने पद्धति छैन । युवाको सपनासँग यी पार्टीहरू जोडिएका छैनन् । पार्टीहरूमा राजनीतिक कार्यकर्ता हुर्काउन उपयुक्त नर्सरी नै छैन । पाका नेताहरूले नर्सरी बनाउँदा घाटा हुने देखेर हो या नजानेर, नर्सरी बनाउने प्रक्रियाकै अन्त्य भएको छ । नर्सरी त उपभोक्ता समिति वा त्यस्तै लाभको पद बन्ने खतरा देखिएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत हुर्काइएका नेतृत्वहरू सानै उमेरमा विषाक्त भइसक्छन् ।
बूढा नेताहरूको छेकबार यति ठूलो छ कि नयाँले ठाउँ पाउँदै पाउँदैन । पार्टीहरू यस्तो ठूलो रूख छन्, जसको सेप लागेर साना रूखहरू हुर्कनै सक्दैनन् । बूढो ठिंग उभिएको जर्जर रूखजस्तो बन्दै छन् पार्टीहरू । यस्तो संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले दलहरूको गैरराजनीतिक चरित्र बढाउन झन् मद्दत गर्छ । यस्तै प्रक्रियाले गर्दा हुर्काउनुपर्ने संघीयतामाथि तरबार झुन्ड्याइदिएको छ । यस्तो कोषले साना नेताहरूलाई ठूला नेताहरूको छत्रछायामा कज्याएर राख्न मात्र मद्दत गर्छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलद्वारा तयार गरिएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांक–२०२२ अनुसार, आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार, कुशासनका क्रममा एसियाली देशहरू चीन, भारत, श्रीलंका, थाइल्यान्ड, भियतनाम, सुरिनाम, माल्दिभ्स, पूर्वी टिमोरभन्दा पनि नेपालको अवस्था गएगुज्रिएको छ । अनुगमन गरिएका १८० देशमा सुशासन र भ्रष्टाचाररहित राष्ट्रहरूको पहिलो श्रेणीमा डेनमार्क छ भने त्यसपछि क्रमशः फिनल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड र नर्वेको स्थान छ । हाम्रो देश ३४ औं स्थानमुनि पुगेको छ ।
सोही प्रतिवेदनको विश्लेषण अनुसार, यस्तो दुरवस्थाको मूल कारण सत्ता–शक्तिप्राप्ति र अवैध सम्पत्ति आर्जनका लागि अंगीकार गरिएको भ्रष्ट नोकरशाहीतन्त्र हो । नेपालका सन्दर्भमा पनि यो कुरा शतप्रतिशत सत्य हो । सबैमा ज्ञात भएकै कुरा हो, यसमा दण्डहीनता र कानुनी उन्मुक्तिको प्रवृत्ति जिम्मेवार छ । अहिले बौद्धिक जमातको चिन्ता छ— यसले कतै समाजमा द्वन्द्व र हिंसा बढाउने अनि अन्तमा सिंगो राज्यसत्तालाई नै धराशायी बनाइदिने त होइन ?
यद्यपि डेनियल एरिक्सन, जो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी हुन्, भन्छन्— अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै व्याप्त हुँदै गएको नीतिनिर्माण तहको अनैतिकता, भ्रष्ट आचरणलाई रोक्ने, छेक्ने अनि समाजलाई द्वन्द्वरहित र सुरक्षित बनाउने एक मात्र प्रभावकारी माध्यम भनेको जनस्तरबाट यस खाले कामकारबाहीविरुद्ध सशक्त खबरदारी गर्नु होÙ जनदबाब सृजना गर्नु होÙ लोक अभिमत तयार गर्नु हो ।
यतिखेर मुलुकमा एकातिर अनियमितता, भ्रष्टाचार, तस्करीविरुद्ध कानुनी कारबाहीमा सत्ता चलमलाएको एउटा दृश्यचित्र छ भने अर्कातिर नेपालमा आजसम्म प्रचलित राजनीतिक दबाब, प्रभाव अनि निहित स्वार्थका कारण यी यावत् काण्डहरूमा पनि ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ भन्ने किस्सा पुनरावृत्त हुने पो हो कि भन्ने आशंका व्याप्त छ । एकातिर अचाक्ली बन्दै गएको भ्रष्टाचार, बेइमानी, घूसखोरी, अनैतिकता त अर्कातिर अविश्वसनीय राज्य संयन्त्र । यस्तोमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भनेजस्ता नेपालका आम जनता कता छन् ? तिनीहरूको संवेदनशीलता, दायित्वबोध र सरोकार कस्तो छ ? वर्तमान सन्दर्भमा यो एउटा टड्कारो प्रश्न छ ।
स्मरण होस्, एउटा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, पूर्वगृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का भ्रष्टाचारकै अभियोगमा दोषी ठहरिएÙ कैद सजाय भोगे । थुनाबाट बाहिर निस्किँदा सोही पार्टीका सांसद र कार्यकर्ताहरूको भीडले फूलमालाले अभिवादन गर्‍योÙ उनको जयजयकार गर्दै नारा–जुलुस पनि गर्न भ्यायो । भ्रष्टाचार अभियोग ठहर भई अदालतबाट दोषी करार व्यक्तिको त्यस्तो स्वागत, मानौं कुनै पराक्रम गरेर फर्केका हुन् !
त्यसै दलका अर्का नेता जयप्रकाश गुप्ता मन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा दण्डित भए, अदालतले थुनामा पठायो । तराईको निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति भएकाले उनीमाथि गरिएको अदालती कारबाहीलाई सद्भावना पार्टीसहित अधिकांश मधेशी राजनीतिक दलहरूले सामूहिक भाष्य सार्वजनिक गरे— त्यो कारबाही मधेशी मूलका नेताविरुद्ध राज्यको पूर्वाग्रह हो ।
पूर्वमन्त्रीहरू गोविन्दराज जोशी र चिरञ्जीवी वाग्लेविरुद्ध चलाइएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाका सन्दर्भमा पनि यस्तैयस्तै रक्षात्मक तर्क–वितर्कहरू आएका थिए । पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणमाथि अहिले चलाइएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अदालती कारबाहीलाई लिएर पनि उनकै पार्टीका एक सचिवले ‘लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र हो’ भनेर किटानै गरे । भरखरै सकिएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा कतिपयले त ‘उनी आफ्नै घरपरिवारको सदस्य भएकाले सबै जनाले सद्भाव राखेर सक्दो बचाउमा लाग्नुपर्ने’ सम्म भन्न भ्याए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका प्रमुख त सुरुदेखि नै नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा परेका आफ्नो पार्टीका सचिव तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको प्रतिरक्षामा मात्र उभिएनन्, उनको योग्यता र हैसियतको बखान गर्दै एक खाले प्रशंसामा व्यस्त भए । सुन तस्करी काण्डमा पनि छानबिनलाई टेवा पुर्‍याउनेभन्दा कसरी राज्यको ध्यान अन्यत्रतिर मोड्न सकिन्छ भन्नेमा छन् उनी । पशुपतिनाथको जलहरी काण्डका सन्दर्भमा त्यस दलले संसद्भित्र मचाएको हंगामाको दृश्यले पनि भिन्नै सन्देश प्रवाह गर्‍यो ।
रमाइलो कुरा, ललिता निवास काण्डमा आरोपित उद्योगी–व्यापारीलाई थुनामा राख्दा पनि ‘हामी त राज्यलाई कर बुझाउने, राज्यको आयस्रोतका व्यक्ति भएकाले थुनामा राख्न पाइन्छ र ?’ भन्दै सम्बन्धित संघसंस्थाले समवेत आवाज घन्काए । त्यस्तै, निजामती सेवामा रहेका व्यक्तिलाई सरोकारवाला निकायले छानबिनको दायरामा ल्याउन मात्र खोज्दा पनि सिंहदरबारभित्र विचित्रको होहल्ला मच्चियो ।
अपराधीको न कुनै राजनीतिक दल वा सिद्धान्त हुन्छ, न त कुनै धर्म, वर्ग, लिंग वा जात, जाति, समुदाय नै हुन्छ । कर्मका आधारमा उसको एक मात्र पहिचान हुन्छ— अपराधी ! तर पनि यतिखेर सुनिन थालेको छन्— अमुक काण्डमा थुनामा परेको व्यक्ति अमुक समुदायको हो, तसर्थ उसमाथि गरिएको कारबाही जात/समुदायका आधारमा गरिएको साम्प्रदायिक, पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार हो । भ्रष्टाचार, तस्करी, घूसखोरी, अनैतिक तथा गैरकानुनी कार्य निन्दनीय र अक्षम्य हुन् भनेर खबरदारी गर्नुभन्दा बिनाकुनै संकोच र बिनाकुनै लाजसरम निर्धक्कसँग आरोपितहरूको पैरवी गर्नु समाजमा मौलाएको पछिल्लो प्रवृत्ति हो ।
नेपाली समाज कुनै समय यस्तो थियो, जुन बेला व्यक्तिको गुणवत्ता केवल उनको सदाचारका आधारमा स्थापित हुन्थ्यो । समाजले व्यक्तिव्यक्तिमा विवेक, विचार, आचार, अनुशासनमा परिशुद्धिको खोजी गर्थ्यो । इमान, जमान र कर्मण्यतालाई मूल कसीका रूपमा लिन्थ्यो । हाम्रा नीति, शास्त्र, आस्था, परम्परा तथा संस्कारले पनि यिनै पक्षलाई जोड दिँदै आइरहेकै हुन् ।
समाजको कुनै सदस्यले सानो वा ठूलो अनैतिक कर्म गरेमा राज्यको संहिताले दण्डित गर्ने प्रावधान त छँदै थियो तर जोकोहीको अपराध
पुष्टि भइसकेपछि सार्वजनिक रूपमा गरिने कारबाही भनेको सामाजिक तिरस्कार थियो, लोक लाञ्छना थियो । समाजमा कलंकित हुनुजस्तो हीनताबोधको अवस्था अर्को के हुन सक्छ ? केही दशकअगाडिसम्म त्यस्ता खलनायकहरू सामाजिक रूपमा बहिष्करणमा पर्थे । प्रायः परिवार त्यस्तासँग नाता सम्बन्ध गाँस्न पनि तयार हुँदैनथे । समाजमा मुख लुकाएर हिँड्नुपर्दा त्यस्ता चरित्रहरू अन्ततः गाउँबस्तीबाटै पलायन हुनसम्म बाध्य हुन्थे ।
फेरिएको समयले समाजको सोचलाई पनि स्खलित गर्दै लग्यो अनि व्यक्तिमा अन्तर्निहित आचरण होइन, बाह्य भौतिक आवरणको सेरोफेरोमा लोभिने संस्कारले आफूवरपरका व्यक्तिको तामझामयुक्त जीवनशैली, विलासिता, अकुत सम्पत्ति आर्जनलाई नै प्राप्ति र सफलताको अर्थमा बुझ्न थालियो । हैसियत, क्षमता, योग्यता र आयस्रोत के हो ? वैध वा अवैध ? नैतिक वा अनैतिक ? सोधखोज गर्ने र गलत आचरणमा खबरदारी गर्दै गर्ने सामाजिक दायित्व हामीले प्रायः बिर्सिंदै गयौं । बरु सम्भ्रान्त जीवनशैली भएका छिमेकी, आफन्त, नातागोता, मित्रबन्धुको प्रशंसा गर्न थाल्यौंÙ तिनीहरूका आकर्षक आवास, चिल्ला सवारी साधन अनि वित्तीय कारोबारमा छरपस्ट सेयर लगानीको तारिफ गर्न थाल्यौं । स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको लगानीमा बाबुनानीहरूलाई युरोप र अमेरिकामा आप्रवासी बनाएर निश्चिन्त जीवनयापनमा रहेका यस्तै परिवारलाई नै आज हामीले अनुकरणीय बनाएका छौं । यस्तो चरित्र भएका व्यक्तिहरू नै आज आम मानिसका लागि आदर्श बन्दै गएका छन् । वैध–अवैध, भ्रष्ट वा अनैतिक जस्तोसुकै बाटोबाट कमाएको भए पनि सम्पत्ति नै सामाजिक श्रेष्ठताको कसी बनेको छ अहिले । अनि त्यस्ता व्यक्तिविरुद्ध कसले किन खबरदारीको औंला उठाउँछ ? बरु मौन रहन्छ । अर्थात्, त्यस्तो आचरणको व्यक्तिको कर्मको सामाजिक अनुमोदन ! हाम्रो सामाजिक विडम्बना र बिजोग यही नै हो ।
ओम्नी काण्ड, सुरक्षण मुद्रण खरिद काण्ड, वाइडबडी जहाज काण्ड, तेत्तीस किलो सुन तस्करी काण्ड, निर्मला पन्त हत्याकाण्ड, छोरी मैयाँ बेपत्ता काण्ड आदि थुप्रै प्रकरणमा संलग्न अभियुक्तहरू कोको हुन् भन्ने एक प्रकारले छ्यांग छ । फेरि पनि राज्यसत्ताले अहिलेसम्म अकर्मण्यता देखाउँदै आइरहेको छ । खोइ त यस्तोमा सामाजिक क्षेत्रबाट, जनस्तरबाट खबरदारी र प्रभावकारी भूमिका ?
अहिले कतिपयलाई सम्झना पनि छैन होला । तत्कालीन प्रतिनिधिसभाद्वारा सांसद परि थापाको संयोजकत्वमा राजस्व चुहावट सम्बन्धी नौसदस्यीय सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गरिएको
थियो । २०५५ सालको कुरा हो यो । लामो गहन खोजबिनपछि बनाइएको तीन सय पृष्ठभन्दा लामो प्रतिवेदनमा अवैध निकासी
पैठारी गरेर राजस्व चुहावट गर्ने, बेनामी कारोबार गर्ने, तस्करीमा संलग्न हुने व्यक्ति र व्यापारिक संस्थाहरूका विवरण छन् । त्योभन्दा पनि गम्भीर कुरा, त्यसरी गैरकानुनी काम गर्ने कुल ३२ व्यक्ति र संस्थाका नाम र ठेगानासहित कानुनी कारबाहीका लागि प्रतिवेदन संसद्समक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो । आज पच्चीस वर्ष बितिसके, त्यस प्रतिवेदनमा
अभियुक्त ठहर्‍याइएका कसैलाई केही गरिएको छैन, बरु तिनीहरूले
आर्जन गरेको धनसम्पत्तिको चमकदमकमा समाजका मै हुँ भन्नेहरू नै भुलेका छन्, केही पाइएला कि, कुनै शुभलाभ होला कि भन्ने लोभले । उनीहरूकै सामु नतमस्तक हुने गरेका छन् । सरकारले वितरण गर्ने आभूषण, तक्मा र पदक उनीहरूले नै छातीमा झुन्डिने गर्छन् । उनीहरू नै सम्मानित छन्, आज पनि !
भ्रष्टाचार, घूसखोरी, तस्करी तथा गैरकानुनी कारोबारविरुद्ध खबरदारी गर्नुपर्ने आफ्नो भूमिकाप्रति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सुझाएजस्तो हामी नागरिक, समाज कति संवेदनशील रहेछौं त ? यी ज्युँदा सबुतहरू हुन्, हाम्रो औकातका । मुलुकमा बेथिति, आर्थिक अनियमितता, घूसखोरी, गैरकानुनी कारोबार यसरी प्रतिदिन बढ्दै जानुमा के हामी नागरिक मूकदर्शक बन्ने प्रवृत्ति कम दोषी छैन र ?

दरा जनीति गरेपछि जस्तोसुकै अपराध पनि क्षमायोग्य बन्दो रहेछ । कानुनभन्दा माथि हुँदो रहेछ मान्छे । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले हाल सालै सुन ठूलो मात्रामा बरामद गरियो भनेर गर्व गरे पनि विगतमा पनि यस्ता काण्डहरू नभएका होइनन् । दुई–चार दिन मिडियामा आए अहिलेजस्तै, त्यसपछि आफैं सेलाएर गए । न कसैको छानबिनले काम गर्न सक्यो न त कसैमाथि निष्पक्ष रूपमा कारबाही भयो । अहिलेका गृहमन्त्रीले फाइल ककसको खुल्छ भनेर गफ लाएका हुन् वा जरासम्म पुगेर छानबिन गरेर अभियुक्त जो भए पनि खुट्टा नकमाईकन कारबाहीको दायरामा ल्याउने हुन्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।
हाम्रो देशमा राजनीतिक पात्रपात्राहरूलाई लामो समयदेखि उन्मुक्ति दिँदै आइएको छ । यस पटक पनि सुनकाण्डमा नाम मुछिएका पूर्वसभामुख कअछानबिन गर्नुको सट्टा उन्मुक्ति दिएका खबरहरू मिडियामा छ्यापछ्याप्ती छन् । सत्यतथ्य के हो, जनताले जान्न पाउनुपर्छ । दोषी जोसुकै होस्, सजाय दिनुपर्छ । बोक्ने भरियालाई समातेर के गर्नु ? उसलाई न ठूला मान्छेको नियत थाहा हुन्छ न त आफूले बोकेको भारीमा के छ र त्यो अवैध वस्तु हो भन्ने थाहा हुन्छ । उसलाई थाहा भए पनि दुई छाक टार्ने नियतिमा पिसिएको हुन्छ । त्यसैले भरियालाई समातेर केके न गरें भनेर नफुर्किए हुन्छ । खास दोषीलाई उचित कारबाही गरे मात्र यो सरकारको छवि माथि उठ्छ । त्यसैले यो मौकालाई नगुमाओस् सरकारले । जसको नेतृत्व भए पनि सरकारले जनताको अभिभावक बन्नुपर्छ । दोषीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ । जनताका चहर्‍याएका घाउमा मल्हमपट्टी लाउनुपर्छ । अनि मात्र प्रचण्डले हिजो जनताका लागि लडेको भन्ने भनाइ सार्थक हुनेछ ।
राजनीति जहिले पनि पहुँचवालाले जेजसो गरे पनि हुने खालको छ । यहाँ सहज ढंगले उठेको जनआवाजको कदर गरिँदैन । जुन तन्त्रको शासन व्यवस्था आए हपनि जनताको आवाज सुनिएको खोइ ? जनता खुसी–सुखी हुने आशामा पटकपटक व्यवस्था परिवर्तन गर्ने आन्दोलनमा सहभागी भए । आफ्नै ज्यान बलिवेदीमा चढाए । उफ्, देशमा जनताको रगत बग्नु बग्यो ! तर उनीहरूको जीवनमा खासै परिवर्तन आएन । आजको अवस्थाको कुरा गर्दा, सयौं युवा दिनहुँ बिदेसिन्छन् । सरकारले बिदेसिने युवा जनशक्तिलाई देशमै व्यवस्थापन गर्न सक्दैन ? एकै चोटी ठूलो मात्रामा रोक्न नसके पनि क्रमिक रूपले देशमै विशेष योजना बनाएर रोक्नु सरकारको दायित्व होइन ? देशको युवा जनशक्तिलाई बाहिर पठाएर कस्तो खालको विकासको योजना बनाउँदै छ सरकार ? कुन खालको विकासको सपना देख्दै छ सरकार ? हुन त देश युवा जनशक्तिले त्यो बिरानो भूमिमा बगाएको रगत–पसिनाको प्रतिफलले नै चलेको छ । सरकारमा जानेहरूलाई प्रश्न छ, कहिलेसम्म हाम्रा भाइबहिनीहरूले विदेशी भूमिमा बगाएको रगत–पसिनाको मूल्यले देश चलाउने ? आफ्नो गुजारा चलाउने ? नेताहरूलाई लाज हुँदैन नेपाली युवाहरूलाई शरणार्थी बनाएर विदेश उडाउन र उनीहरूबाट पैसा असुल्न ? तर, यस्तालाई के लाज, के सरम ! यिनीहरू त पैसा पाए सबै बिर्सिन्छन् !
यहाँ अनेकौं काण्ड छन् जुन छोपछाप पारिएका छन् । भर्खरैको सुनकाण्डमा पनि माथिल्लो वर्गका व्यक्तिहरू संलग्न भएको अनुमान गर्न गाह्रो कसैलाई पनि पर्दैन । एउटा सर्वसाधारणले वर्षौंसम्म विदेशी भूमिमा दुःख गरेर किनेर ल्याएको एक–दुई तोला सुन, एक–दुइटा स्मार्ट फोनमा धरि गिद्दे नजर लाउने पुलिसहरू सयौं किलो सुनका भारी भित्रिँदा कता थिए ? यिनका आँखाहरू बन्द थिए ? कान बहिरा थिए ? कि सबै मिलेमतोमा संलग्न थिए ? सयौं किलो सुन नदेख्ने आँखाहरू कस्ता थिए ? स्वस्थ थिए कि बिरामी ? ससाना मान्छेहरूले गल्ती गरे पनि हत्कडी लाउने पुलिसहरूले ठूला भनिने मान्छेहरूले जस्तोसुकै ठूलो अपराध गरे पनि ‘जय नेपाल साब, सवारी होस्’ भन्दै सम्मानजनक व्यवहार गरेको देखिन्छ । यसैले पुलिस–प्रशासनप्रति प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिन्छ ।
सुन काण्डमा गृहमन्त्री निर्मम भएर, को आफ्नो को पराई नभनी उभिनु आवश्यक छ । उनको कदम सही हुनुपर्छÙ यो आम जनताको माग हो, आवाज हो । यसलाई सुन्ने कि नसुन्ने, उनको काम हो । उनी हिरो बन्छन् या जिरो, समयकै हातमा छÙ उनकै हातमा छ । राजनीति अपराध लुकाउने माध्यम होइन, जनसेवाको पवित्र कर्म हो भन्ने कुरा प्रमाणित उनैले गर्न आवश्यक छ ।

नेपालमा औपचारिक रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अस्तित्व विक्रम संवत् १९९४ सालमा नेपाल बैंकको स्थापनासँगै देखिन थालेको हो । २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापनाअगाडि नेपाल बैंकबाटै सम्पूर्ण वित्तीय कारोबार हुने गर्थ्यो । २०१६ सालमा नेपाल औद्योगिक विकास निगम, २०२२ सालमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, २०२४ सालमा कृषि विकास बैंक हुँदै २०४० को दशकमा निजी क्षेत्रका बैंकहरू खुल्न थाले । २०८० जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा क वर्गका वाणिज्य बैंकहरू २१, ख वर्गका विकास बैंकहरू १७, ग वर्गका फाइनान्स कम्पनीहरू १७, घ वर्गका लघुवित्त संस्थाहरू ६३ वटा भइसकेका छन् । एउटा पूर्वाधार विकास बैंकसमेत छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियामक निकायका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतीबिना कुनै पनि वित्तीय संस्थाको स्थापना हुन सक्दैन । नियामकले तर्जुमा गरेका नीतिनियमको अधीनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालन हुनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ । तिनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरेको लगानीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव मूल्यांकन गर्ने हो भने त्यो अपेक्षित किसिमको देखिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०७७ जेठ मसान्तदेखि २०८० जेठ मसान्तसम्म हरेक वर्ष क्रमशः १२.२२ प्रतिशत, २६.७४ प्रतिशत, १५.६० प्रतिशत, २.२७ प्रतिशत लगानी वृद्धि गर्दा व्यापार घाटा क्रमशः –१६.४ प्रतिशत, २४.६ प्रतिशत, २५ प्रतिशत र –१५.२ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । २०७७ सालको व्यापार घाटा किन ऋणात्मक देखिएको हो भने, कोभिड–१९ का कारण आयात हुन सकेको थिएन । २०७८ र २०७९ सालमा २६.७४ र १५.६० प्रतिशतले कर्जामा वृद्धि हुँदा व्यपार घाटा क्रमशः २४.६ र २५ प्रतिशत हुन पुग्यो । २०८० सालमा अघिल्लो वर्षका तुलनामा कम हुनु तथा ऋणात्मक देखिनुको कारण हो— आयात गरिने १० किसिमका वस्तुमा लगाइएको प्रतिबन्ध । अर्को पक्ष, केही समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको अभावका कारण कर्जा लगानीमा कमी आएकाले पनि तथ्यांक त्यस्तो देखिएको हो । समग्रमा व्यापार घाटा
बढ्दो दरमै छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आकार ठूलो हुँदै जाँदा नियामक निकायको दायरा पनि फराकिलो बनाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आकारमा वृद्धिसँगै ग्राहक र तिनले लिने सेवासुविधामा वृद्धि भएकाले अनि प्रविधिको विकाससँगसँगै जोखिमको मात्रामा बढोत्तरीले नियामक निकायमाथि चुनौती थपिएको छ । नियामक निकायले ल्याएको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन–२०७९ त्यस्ता चुनौतीको सामना गर्ने एउटा औजार हो । तर, कर्जा लिने ग्राहकहरूको प्रतिक्रिया, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्ने प्रभाव, चालु पुँजी कर्जाको मर्म र भावनाको जानकारीजस्ता विविध पक्षले गर्दा त्यसको कार्यान्वयन सोचेझैं सजिलो देखिएको छैन । सायद त्यसैले कार्यान्वयन हुन नपाउँदै त्यसको संशोधन भइसकेको छ । अबको यसको कार्यान्वयनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्ने प्रभाव भने हेर्न बाँकी छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा वित्तीय प्रणालीमा प्रयोग हुने औजारहरूको उल्लेख छ । उसले वित्तीय क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि नियमित रूपमा सुधारका कार्यहरू अगाडि बढाउँदै आएकाले यस क्षेत्रमा सुधार नभएको होइन । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरू ग्रहण र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई उसले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । तर जुन अनुपातमा वित्तीय लगानी भएको छ, त्यही हिसाबले अर्थतन्त्रमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्न किन सकेन भन्ने गम्भीर प्रश्न भने यथावत् नै छ ।

वित्तीय प्रणालीका औजार
चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन–२०७९ ः उद्देश्य एकातिर, प्रयोग अर्कातिर हुनु भनेको लगानी बढिरहँदा आयात बढिरहनु हो । वित्तीय लगानीको प्रभाव अर्थतन्त्रमा सकारात्मक नदेखिनुको मुख्य कारण चालु पुँजी कर्जाको सदुपयोग नहुनु नै हो । यो मार्गदर्शनको पूर्ण कार्यान्वयनमा न वित्तीय संस्थाहरूको अग्रसरता छ न त ऋणीहरूको । ठूला व्यवसाय गर्ने ऋणीहरू नीतिगत निर्णयकै हेरफेरमा बारम्बार लागिरहेका छन् । नियामक निकायले यो मार्गदर्शनलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्यायो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जाको अवस्था कस्तो रहला ?
एकल ग्राहक कर्जा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था ः अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीको ठूलो अंश एकल ग्राहकमा केन्द्रित छ । भोलिका दिनमा कर्जा अधिकेन्द्रीकरण घटाउने सन्दर्भमा कर्जा भुक्तानी गराई सीमा कम गर्नुपर्ने हुँदा यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै पेचिलो बन्नेछ ।
बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्यांकन ः ग्राहकहरूको निक्षेपको सुरक्षाका लागि पनि सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्यांकन अनिवार्य भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्यांकन जति महत्त्वपूर्ण छ, दायित्वको मूल्यांकन पनि कम महत्त्वको रहँदैन । दायित्वको स्थायित्व रह्यो भने मात्र सम्पत्ति सृजना र त्यसको गुणस्तरको सार्थकता हुने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १, २, ५ वर्षको मुद्दती निक्षेप लिएर १५–२० वर्षसम्मको कर्जा लगानी गरेको पाइन्छ । के भोलिका दिनमा यसको स्थायित्वमा ढुक्क भएर बस्न सकिन्छ त ? यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।
जोखिम न्यूनीकरण ः नेपालको वित्तीय लगानी धितोकेन्द्रित रहेको पाइन्छ । निश्चित मान्यतामा मात्र धितोले कर्जालाई सुरक्षित बनाउँछ, अन्य अवस्थामा धितो भएर पनि कर्जा जोखिम न्यूनीकरण नहुन सक्छ । सन् २००७/८ मा अमेरिकाका वित्तीय संस्थाहरूमा संकट देखिँदा धितो नभएको होइन । कर्जा जोखिम न्यूनीकरण लागि ऋणीको पहिचान, व्यवसायको विश्लेषण, जोखिम मापन गर्ने मापदण्डहरू पूरा गर्नूपर्ने हुनाले त्यसतर्फ वित्तीय संस्थाहरूले ध्यान पुर्‍याउन जरुरी हुन्छ ।
उत्पादनशील व्यवसायलाई प्रवर्द्धन ः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी उत्पादनशीलभन्दा अन्य क्षेत्रमा गएको हुँदा अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभावकारिता देखिन सकेन । उत्पादनमा आत्मनिर्भर नबनेसम्म देशको अर्थतन्त्र कमजोरै रहिरहन्छ । उत्पादन सम्भव नभएको अवस्थामा अर्थोपार्जन गर्ने उद्यम–व्यवसाय सुरु गरी आयस्रोत बढाउने काम गर्नुपर्छ ।
सुपरिवेक्षकीय क्षमता अभिवृद्धि ः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियामक निकायका रूपमा रहेको नेपाल
राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षकीय क्षमतामा निकै विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । नियामकको सुपरिवेक्षकीय क्षमताको
प्रभावकारिता कम हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ‘लुपहोल’ मा खेल्ने गरेका छन् ।
माइक्रो स्ट्रेस टेस्टिङ फ्रेमवर्क ः नियामक निकायले सन् २०१२ मा स्ट्रेस टेस्टिङ गाइडलाइन लागू गर्‍यो । यसको कार्यान्वयनको प्रभाव मूल्यांकन भयो त ? जोखिम विभागले त्रैमासिक रूपमा वर्षको चार पटक बोर्डलाई जानकारी गराउने कर्मकाण्ड पूरा गरेकै भरमा त्यसको कार्यान्वयन भयो त ? यो पद्धतिलाई प्रयोग गर्दा जोखिमको पूर्वानुमान गर्ने र त्यसबाट बच्न पूर्वसावधानी अपनाउने जुन सहज प्रक्रिया छ, त्यो कार्यान्वयनको पक्ष कति प्रभावकारी भयो भनेर नियामकको ध्यान पुग्यो त ? बृहत् दबाब परीक्षण फ्रेमवर्कको कस्तो भूमिका रहन्छ, समयले बताउला ।
स्ट्रेस्ड लोन रेजलुसन फ्रेमवर्क ः प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य परिस्थितिजन्य कारणले समस्या परेका ऋणीहरूको कर्जा पुनःसंरचना लगायतको व्यवस्था गरेर पुनरुत्थान तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय र प्रक्रियाका बारेमा यस्तो फ्रेमवर्क जारी गरिए बाटो सहज हुन सक्छ ।
एक्स्पेक्टेड क्रेडिट लस (ईसीएल) मोडल ः यो मोडल सुन्दा धेरै राम्रो छ, प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा जोखिम धेरै हदसम्म व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्छ, तर यसको कार्यान्वयनमा वित्तीय संस्थाहरू कति सक्रिय हुन्छन्, प्रतिफल त्यसमै निर्भर हुन्छ । कर्जामा ‘एभरग्रिनिङ’ परम्पराजस्तै बनेको अवस्थामा ईसीएल कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुन सक्ला र ?
सक्षम जनशक्ति ः बैंकिङ सेवामा प्रवेशका लागि परीक्षा दिएका र वृत्ति विकासमा सर्टिफिकेसन कोर्स पूरा गरेकालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था भए वित्तीय संस्थामा काम गर्ने जनशक्तिको विकास र व्यवस्थापन सहज हुन्छ । समग्र वित्तीय प्रणलीमा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ । यस्तो व्यवस्थाले वित्तीय प्रणालीमा सुधार आउन सक्छ ।
अन्त्यमा, नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिका माध्यमले
वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्दैÙ ठूला कर्जाहरूको अनुगमन, नियमन र सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउँदैÙ कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण कम गर्दै एवं जोखिम न्यूनीकरणका
उपायहरू अवलम्बन गर्दै अर्थतन्त्र सबल बनाउनपट्टि लाग्नु आजको आवश्यकता हो ।
कँडेल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडकी
उपकार्यकारी अधिकृत हुन् ।

किभ (रासस/एएनआई)– युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले ओडेसा बन्दरगाहको पूर्वाधारमा भएको आक्रमणले मस्कोको ‘विश्वव्यापी विनाश’ सिर्जना गर्ने मनसाय देखाएको बताएका छन् । मस्कोले विश्व खाद्य बजारमा अभाव, मूल्यवृद्धि र आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना गरेको आरोप उनले लगाए । ‘रुसका लागि हाम्रो स्वतन्त्रता र देशविरुद्धको लडाइँ मात्र होइन,’ जेलेन्स्कीले बुधबार भिडियो सम्बोधनमा भने, ‘उसले विश्वव्यापी विपत्तिको विरुद्धमा लडिरहेको छ ।’
रुस विश्व खाद्य बजार ध्वस्त होस् भन्ने चाहनामा रहेको उनको आरोप थियो । ‘रुसलाई मूल्य संकट चाहिएको छ, आपूर्तिमा अवरोध चाहिएको छ,’ जेलेन्स्कीलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले भनेको छ । युक्रेनी क्षेत्रीय सैन्य प्रशासनका प्रमुख ओलेह किपरलाई उद्धृत गर्दै सीएनएनले जनाएअनुसार बुधबार बिहानै किभमा ड्रोन आक्रमण भएपछि ओडेसा क्षेत्रको बन्दरगाह र औद्योगिक संरचनामा क्षति पुगेको थियो । रुस र युक्रेन दुवैले मंगलबार एकअर्कामाथि सीमापार आक्रमण गरेको आरोप लगाएपछि यो कदम चालिएको हो ।
यसैबीच युक्रेनले बुधबार बिहान किभमा १० वटा ड्रोन खसालेको केही समयपछि नै आक्रमण भएको सीएनएनले जनाएको छ । किभ नगर सैन्य प्रशासनका प्रमुख सेर्ही पोप्कोले बुधबार बिहान एक टेलिग्राम पोस्टमा किभमाथि १० वटा ड्रोन खसालेको पुष्टि गरेका छन् । राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले आइतबार रुसमा युद्ध ‘बिस्तारै फर्कंदै गएको’ चेतावनी दिँदै यो ‘अपरिहार्य, प्राकृतिक र पूर्णतया निष्पक्ष प्रक्रिया’ भएको बताएका थिए । ‘युद्धभूमिमा रुसी आक्रामकता संकटमा परेको छ । तर, युक्रेन बलियो बन्दै गइरहेको छ,’ युक्रेनका राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जेलेन्स्कीले भनेका छन् ।
यसैबीच, मस्कोको सुरक्षा परिषद्का उपाध्यक्ष दिमित्री मेदभेदेवले यस वर्षको सुरुदेखि नै रुसले २ लाख ३० हजारभन्दा बढी थप सैनिक भर्ती गरेको बताएका छन् । ‘रुसले जारी युक्रेनी प्रतिआक्रमणलाई रोक्न र द्वन्द्वको समयमा कब्जा गरेका क्षेत्रहरू कब्जा गरिरहन चाहन्छ, त्यसैले मस्कोले यस वर्ष जनवरी १ देखि अगस्ट ३ सम्म आक्रामक शैलीमा सैन्य भर्ती अभियान सञ्चालन गरेको छ,’ उनले भने ।
गत सेप्टेम्बरमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ‘आंशिक’ सैन्य परिचालनको घोषणा गरेका थिए, जुन दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलो घटना हो । दोस्रो परिचालन अभियानको घोषणा गर्न अनिच्छुक मस्कोले रुसीहरूलाई वित्तीय प्रोत्साहनको साथ आकर्षित गर्ने आशामा यसको सट्टा एक विशाल सार्वजनिक सम्बन्ध निर्माण अभियानको विकल्प रोजेको छ । अधिकारीहरूले उनीहरूको लक्ष्य सार्वजनिक गरेका छैनन् तर विभिन्न अनुमानहरूले मस्कोले चार लाख स्वयंसेवकहरू भर्ती गर्ने प्रयास गरिरहेको हुन सक्ने बताएका छन् । रक्षामन्त्री सर्गेई सोइगुले गत वर्ष रुसको सेनाको संख्या बढाएर १५ लाख पुर्‍याइने बताएका थिए ।

वासिङ्टन (एजेन्सी)– अमेरिकामा सन् २०२० मा भएको चुनावी परिणाम उल्टाउन षड्यन्त्र गरेको आरोपमा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध मुद्दा चल्ने भएको छ । ७७ वर्षीय ट्रम्पविरुद्ध वासिङ्टन डीसीस्थित एक संघीय अदालतमा बिहीबारदेखि सुनुवाइ थालिएको हो । उनी आगामी वर्ष अमेरिकामा हुने राष्ट्रपतिको चुनावमा फेरि रिपब्लिकन पार्टीबाट उम्मेदवार बन्ने प्रयासमा छन् ।
तीन वर्षअघिको चुनावमा ट्रम्प हालका राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग पराजित भएका थिए । तर, उनले सन् २०२१ जनवरी २० मा राष्ट्रपति भवन छोड्नुअघिसम्म चुनावी परिणाम उल्टाउन चलखेल गरेको आरोप छ । यसअघि ट्रम्पविरुद्ध सरकारको गोप्य फाइल गलत तरिकाले राखेको र एक पोर्नस्टारलाई अवैध रूपमा पैसा भुक्तान गरेको दुईवटा मुद्दा लागेको थियो । अहिले चुनावी परिणाम उल्टाउन उनले चार अवैध काम गरेको आरोप छ । उनले अमेरिकालाई धोका दिने षड्यन्त्र गरेको, सरकारी कारबाहीमा रोकावट, बाधा र नागरिकको अधिकारविरुद्ध षड्यन्त्र गरेको आरोप लागेको हो ।
यी चारै आरोपित काम उनी राष्ट्रपतिमा पराजित भएर राष्ट्रपति भवन छोड्नुअघिसम्म गरिएको बताइएको छ । पहिलो आरोप मत संकलन, गणना र प्रमाणित गर्ने काममा बाधा उत्पन्न गर्ने प्रयासमा आधारित छ । दोस्रो र तेस्रो इलेक्टोरल कलेजको मत प्रमाणीकरणमा बाधा पारेको र जसका कारण अमेरिकाको संघीय संसद्मा प्रदर्शन गराउन लगाएको घटनासँग सम्बन्धित छ । चौथो आरोप नागरिकको मत दिने र गणनाको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेकोसँग सम्बन्धित भनिएको छ । मुद्दा अभियोजकहरूले यी आरोपलाई सन् २०२१ जनवरी ६ मा ट्रम्प समर्थकले अमेरिकाको संघीय
संसद्मा गरेको कब्जालाई पनि जोडेका छन् । त्यतिबेला प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपतिमा बाइडेनको जितलाई प्रमाणीकरण गर्न रोक्ने प्रयास गरेका थिए । ट्रम्पले त्यतिबेला आफ्ना हार स्वीकार्न अस्वीकार गरेका थिए भने चुनावमा धोखाधडी भएको आरोप लगाएका थिए ।
अमेरिकामा पूर्वराष्ट्रपतिविरुद्ध संघ र राज्यस्तरमा आपराधिक मुद्दा चलेको यो पहिलो पटक हो । विश्लेषकहरूका अनुसार हालको तेस्रो मुद्दाले भने उनलाई कानुनी र राजनीतिक रूपमा पनि हानि पुर्‍याउन सक्ने बताएका छन् । ट्रम्पविरुद्धको मुद्दामा सरकारबाट नियुक्त वकिल ज्याक स्मिथले यो मुद्दामा छिटो सुनुवाइको माग गरेका छन् । यदि ट्रम्प दोषी पाइएमा कडा सजाय हुने सम्भावना छ । यो मुद्दामा सुनुवाइ न्यायाधीश तान्या चुटकनको इजलासमा हुनेछ । उनले दुई वर्षअघि ६ जनवरीमा भएको प्रदर्शनका दोषीलाई पनि कडा सजाय सुनाएकी थिइन् । ट्रम्पलाई गोप्य दस्तावेज गलत तरिकाले राखेको आरोपमा २० वर्षसम्मको सजाय हुन सक्ने अर्को मुद्दा त अदालत प्रक्रियामा छँदै छ ।
यद्यपि, यी मुद्दाका कारण ट्रम्पलाई आगामी राष्ट्रपति चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न भने बाधा पार्दैन । अमेरिकाको कानुनअनुसार कुनै व्यक्तिमाथि आपराधिक आरोप लागेमा वा जेलमा नै भए पनि ऊ राष्ट्रपतिको चुनाव लड्न सक्नेछ । ट्रम्पले भने आफूमाथिको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनले यो मुद्दाको विषयमा बोल्दै आफ्नो २०२४ को चुनावी अभियानलाई रोक्न खोजिएको दाबी गरेका छन् । बाइडेन प्रशासनले आफ्नो भ्रष्टाचार, काण्ड र असफलता ढाकछोप गर्नका लागि यस्तो अभियोग आफूमाथि लगाएको उनको आरोप छ ।

साउदी अरबले प्रतिदिन १० लाख ब्यारेल तेल उत्पादन घटाउने
रियाद (रासस/सिन्ह्वा)– साउदी अरबले तेलको मूल्य वृद्धि गरी बजार सन्तुलन अभियानलाई निरन्तरता दिँदै दैनिक १० लाख ब्यारेल तेल उत्पादन कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ । ‘साउदी अरबले प्रतिदिन १० लाख ब्यारेलको तेल कटौती स्वैच्छिक रूपमा बढाउनेछ । थप अर्को एक महिना सेप्टेम्बरसम्मका लागि निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा आउनेछ,’ ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा जारी एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ । पहिलो पटक जुलाईका लागि लागू भएको यो कटौती अझै लामो वा अझ गहिरो हुन सक्ने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । यस कदमले विश्वको सबैभन्दा ठूलोमध्ये एक कच्चा तेल निर्यातकर्ताद्वारा दैनिक उत्पादनलाई लगभग नब्बे लाख ब्यारेल बजारमा पठाउनेछ । ‘तेल बजारको स्थिरता र सन्तुलनलाई समर्थन गर्ने उद्देश्यले ‘ओपेक प्लस’ देशहरूले गरेको सावधानीको प्रयासलाई सुदृढ गर्न स्वैच्छिक कटौती गरिएको हो,’ ऊर्जा मन्त्रालयले भनेको छ । साउदी अरबले अप्रिलमा भएको ओपेक सदस्य राष्ट्रहरूले स्वैच्छिक रूपमा प्रतिदिन १० लाख ब्यारेलभन्दा बढी उत्पादन कटौती गर्ने निर्णयलाई पछ्याएको हो ।

अमेरिकी सैनिकलाई हिरासतमा लिएको उत्तर कोरियाद्वारा पुष्टि
सोल (एजेन्सी)– उत्तर कोरियाले अमेरिकी सैनिक ट्राभिस किङलाई हिरासतमा लिएको पुष्टि गरेको छ । दक्षिण कोरियामा रहेका २३ वर्षीय किङ गत जुलाई १८ मा उत्तर कोरियातर्फ प्रवेश गरेका थिए । त्यसयता उनको अवस्था अज्ञात थियो । उत्तर र दक्षिण कोरियाको सैन्य निषेध क्षेत्रमा गस्ती गर्ने यूएन कमान्डको टोलीले उत्तर कोरियासँगको सम्पर्कपछि उनको अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त भएको हो । यद्यपि, उत्तर कोरियाले किङको थप अवस्थाबारे कुनै जानकारी दिएको छैन । अमेरिकी सेनामार्फत दक्षिण कोरियामा कार्यरत उनी उत्तर कोरियातर्फ भाग्नुअघि मारपिट कसुरमा दुई महिना जेलमा थिए । त्यसपछि उनलाई अमेरिका फिर्ता गर्न लागिएको थियो । विमानस्थलमा पुगेर सुरक्षा जाँच गरिसकेका उनी त्यहाँबाट भागेर सीमावर्ती क्षेत्रमा पुगेका थिए । पर्यटकको टोलीसँग पुगेका किङ उत्तर कोरियातर्फ भागेका थिए ।

(पाल्पा)
सिद्धार्थ राजमार्गको तानसेन–बुटवल खण्डअन्तर्गत सिद्धबाबामा सुरुङमार्ग निर्माणको ठेक्का लिएको चिनियाँ निर्माण कम्पनीले नेपाली प्राविधिकको सुझाव अटेर गर्दा सुरुवातमै पहिरोको समस्या झेल्नुपरेको छ । साउन पहिलो साता सिद्धबाबा मन्दिरको दक्षिणतर्फ सुरुङ प्रवेश बिन्दु र दोस्रो साता उत्तरतर्फ हेडवर्क्स रहेको रामापिथेकस पार्कतर्फको सुरुङ प्रवेश बिन्दुमा पहिरोले क्षति पुर्‍याएको हो ।
ठेकेदार कम्पनीलाई कमजोर भूगोल भएकाले जोखिम हुने हुँदा बर्खाको समयमा काम नगर्न सुझाउँदा पनि नमानेको सिद्धबाबा सुरुङमार्ग आयोजना कार्यालय प्रमुख रामपुकार जयसवालले बताए । सुरुङमार्ग निर्माणका लागि प्रारम्भिक काम अघि बढेको अवस्थामा दुवैतर्फ पहिरो खसेको हो । निर्माण कम्पनीले सुरुङमार्ग प्रवेश बिन्दुको दक्षिण र उत्तर ‘रिब’ को एङकरिङ (सुरुङको प्रवेश बिन्दु सुरक्षित गर्ने) राखेर काम सुरु गरेको थियो ।
सडक विभाग, निर्माण कम्पनी र स्विस
कन्सल्ट्यान्टबीच विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मूल्यांकन भइरहेकै अवस्थामा काम सुरु गरेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको पूरै डीपीआरै स्वीकृत हुन बाँकी छ । दुवै प्रवेश बिन्दुमा साइट क्लियरेन्स, गुणस्तर मापनका लागि ल्याब स्थापना, क्रसर प्लान्टलगायत तयारीका काम गत फागुन दोस्रो सातादेखि भइरहेका छन् ।
ठेकेदारले टनेल खन्नुअघि प्रोटेक्सनको काम सुरु गरेको थियो । अहिले भएका सबै काम अस्थायी प्रकृतिका हुन् । सुरुङ खन्नुअघि प्रोटेक्सन गरेर माथिल्लो भागमा सुरक्षित बनाउन बाँकी थियो । माथिल्लो भागमा गर्नुपर्ने काम नसक्दा पहिरो खसेर क्षति पुगेको हो । ‘अहिले गरेका सबै सुरुङ खन्नुअघि गर्नुपर्ने अस्थायी काम हुन्,’ सडक विभाग, गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) दीप बाराहीले भने, ‘निर्माण व्यवसायीलाई सोझै काम नगर भन्दा म्याद थप र हर्जाना दाबी बेहोर्नुपर्छ । वर्षायाममा काम गर्दा जोखिम हुन्छ भनेको हो ।’ कार्यालयले पटकपटक फोन र पत्रबाट सुरक्षाका सम्पूर्ण विधि अपनाएर काम गर्न सुझाव दिएको उनले जनाए ।
प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न दुवैतर्फको पोर्टलको डीपीआर स्वीकृत भएको आयोजनाको दाबी छ । पूरै डीपीआर स्विस, सडक विभाग र निर्माण कम्पनी बसेर अझै मूल्यांकनको काम भइरहेको सडक विभागले जनाएको छ । ‘सुरुङमार्गको भेन्टिलेसन, बत्ती जडान, टनेल खन्ने, प्रोटेक्सनको काम स्वीकृतिको तयारीमा छ,’ सीडीई बाराहीले भने, ‘स्विसले सिभिल वर्कको मूल्यांकन करिब सकेको छ । सडक विभाग र निर्माण कम्पनीबाट मूल्यांकनको काम भइरहेकाले कतिपय काम ढिला भएका हुन् ।’
निर्माण व्यवसायीले दुवैतर्फबाट डाइभर्सनको काम र स्लोब कटिङ सकेर ‘रिब’ को काम अघि बढाएको थियो । स्विस कन्सल्ट्यान्ट स्विस एजेन्सी फर डेभलपमेन्ट एन्ड कर्पोरेसन (एसडीसी) ले यस क्षेत्रको भौगर्भिक अध्ययनपछि डीपीआर तयार गरेको हो । सोहीअनुसार नेपाल सरकारले बजेट सुनिश्चित गरेर ठेक्का लगाएको हो । ग्लोबल टेन्डरबाट भएको ठेक्काअनुसार सिद्धबाबामा सुरुङमार्गको काम ५ वर्षभित्र सक्ने गरी ७ अर्ब ३४ करोड २१ लाखमा ०७८ फागुन २५ मा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले सम्झौता गरेको थियो । ठेकेदारले ५८ करोड पेस्की लिएर प्रारम्भिक काम गरिरहेको सडक विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बाराहीले बताए ।

सम्झौतामा निर्माण कम्पनीले ९ महिनाभित्र डिजाइन प्रतिवेदन बुझाउने र बाँकी चार वर्ष तीन महिनामा निर्माण सक्ने उल्लेख भएको सडक विभागले जनाएको छ ।
निर्माण व्यवसायीले साइट क्याम्प तिनाउ गाउँपालिका–२ दोभानमा तयार गरेको छ । सरकारको आयोजना कार्यालय भने रूपन्देहीको नयाँ गाउँमा छ । बुटवल चिडियाखोलादेखि ड्यामसाइटसम्मका बिजुलीका पोल सारेर थ्रिफेजको काम सकिएको छ । तिनाउ–३ दोभान बजारदेखि तल्लो सिद्धबाबासम्मको चार किलोमिटर क्षेत्र जोखिमयुक्त छ । यस क्षेत्रमा सुरुङ ११ सय २६ मिटर मात्र बन्नेछ । उत्तरतर्फ रामापिथेकसपार्कबाट सुरु भएर दक्षिणतर्फ पाल्पातर्फको सिद्धबाबा मन्दिर नजिक टुंगिनेछ ।

(काठमाडौं)
गएको मध्यजेठमा नेपाली समकक्षीसामु भारतीय प्रधानमन्त्रीले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने घोषणा गरेका थिए । भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने र त्यसका लागि दीर्घकालीन सम्झौता भएको बताएका थिए । नेपाली बिजुली लैजाने घोषणा गरेको भारतले स्वीकृतिका लागि पठाएका आयोजना अल्झाएर उल्टै लगानी, लगानीकर्ता एवं बैंकको विवरण माग्न थालेको छ । यसअघि आयोजना र लगानीकर्ताको मात्रै विवरण माग्ने गरेकामा अहिले वित्तीय स्रोत तथा लगानीकर्ता, सञ्चालकलगायत पनि खोज्न थालेको छ ।
भारतीय बजारमा बिक्रीका लागि पठाएका १८ आयोजनाको अनुमतिका लागि भारतले प्रक्रिया झन्झटिलो बनाउन यस्तो प्रक्रिया खेजिएको सरोकारवाला बताउँछन् । तीन प्रतिशत चुहावट कटाएर १०१० मेगावाट बिजुली भारती बजारमा स्वीकृतिका लागि पठाइएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । आयोजनाबारे भारतले पछिल्लो समय मागेको विवरणसहित बैंक तथा सञ्चालकको विवरण पठाउँदा पनि बिक्री अनुमति नपाइएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
मध्यकालीन सम्झौताको २ सय मेगावाट तथा बिहार हुँदै ३ सय मेगावाट बिजुली बिक्रीको अनुमति पनि भारतको केन्द्रीय सरकार मातहतमा
अड्काइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । आयोजनालाई ऋण उपलब्ध गराउने बैंकका विवरण तथा सञ्चालकको विवरणसमेत मागेर भारतले नेपाली जलविद्युत् नकिन्ने नीति लिएको सरोकारवालाको आशंका छ । ‘आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने बैंक र लगानीकर्ताको डिटेल्स मागेको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कोभिडमा पनि नेपाली जलविद्युत्को राम्रो विकास भएको देखेर भारतले फाइनान्स कहाँबाट भएको छ जान्न चाहेको देखिन्छ ।’
विस्फोटक पदार्थ आयातमा तीनपुस्ते विवरण मागेर पनि ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट –एनओसी’ अड्काएको भारतले जलविद्युत्तर्फ पनि आयोजनाको वित्तीय विवरणसमेत माग्न थालेको हो । भारतीय लगानीका आयोजनाबाहेक अन्यमा विस्फोटक पदार्थ नदिएर निर्माणमा अवरोध पुर्‍याएको भारतले बनिसकेका आयोजनाका बिजुली नकिन्ने मनसाय देखाएको छ ।
‘यसअघि प्रवर्द्धकको विवरण मात्र माग गरेकामा अहिले बैंक तथा यसका सञ्चालकको विवरण पनि पठाउन भनेको छ,’ प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभाग निर्देशक प्रबल अधिकारीले भने, ‘यसअघि स्वीकृति पाएका आयोजनामा भारतले यस्तो विवरण मागेको थिएन ।’ दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताअन्तर्गत नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने घोषणा गरेको भारतले भारतीय लगानी रहेका आयोजनाका मात्रै बिजुली भारत लैजान चाहेको लगानीकर्ताहरूको आरोप छ । प्रधानमन्त्री भ्रमणको दुई महिनासम्म पनि विद्युत् व्यापारमा दीर्घकालीन सम्झौता हुन सकेको छैन ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको कार्यव्यस्तताले दीर्घकालीन सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन नसकेको ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे बताउँछन् । ‘सम्झौता भारतीय मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बोलेको विषय हो, अब चाँडै पास हुन्छ । आशावादी बनौं ।’ ४५२ मेगावाटबाहेक थप विद्युत् निर्यात अनुमति नपाए १ महिनापछि उत्पादित बिजुली खेर जाने प्राधिकरणको भनाइ छ । हालसम्म भारतले अनुमति नदिएर खेर जाने अवस्था नरहे पनि १ महिनापछि भने अप्ठ्यारो पर्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जनाए ।
भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आईआईएक्स) मा बिक्रीका लागि भारतले गत वर्ष अन्तिममा काबेली बी–१ र तल्लो मोदी आयोजनाको स्वीकृति दिए पनि त्यसपछि अन्यले अनुमति पाएका छैनन् । यसपटकको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा नेपालले तल्लो अरुण र फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । दुई आयोजना आफ्नो हातमा पार्न सफल भारतले दीर्घकालीन सम्झौता गरेको भनेर प्रचार गरे पनि हालसम्म उक्त सम्झौता हस्ताक्षर नभएको प्रेस वक्तव्यमा पनि नआउनुले प्रश्न उठेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
जलविद्युत् आयोजनाका जडित क्षमता तीन हजार मेगावाट आसपास पुगेको छ । उत्पादन २३ सय मेगावाटको हाराहारीमा रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । स्वदेशी माग करिब १८ सय मेगावाट हाराहारीमा छ । बिजुली खपत नहुँदा हाल १७० मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको उत्पादकहरूको भनाइ छ । प्राधिकरणले उत्पादन घटाएर चलाउन लगाएपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । प्राधिकरणका कारण २० जलविद्युत् आयोजनाको १७० मेगावाट बिजुली खेर गएको इप्पानको दाबी छ । सरकारले विद्युत् बिक्री गर्न नसक्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीको भनाइ छ । ‘प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’ भनेर विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरिसकेपछि आयोजना बन्द भए पनि त्यसको पैसा तिर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्राधिकरणको नाफा थोरै
घट्दा केही फरक पर्दैन । तर एउटा विद्युत् आयोजना डुब्दा त्यसको ‘चेन अफ इफेक्ट’ धेरै ठाउँमा पर्छ । प्राधिकरणले बेच्न नसक्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ ।’

नेपाली जलविद्युत्मा आफ्नोबाहेक अन्य देशको लागनी निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको भारतले स्वदेशी लगानीमा निर्माण भएको ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाबाट समेत सिभिलको काममा चिनियाँ ठेकेदार संलग्न हुँदा बिक्रीको अनुमति दिएको छैन । यस आयोजनाको बिजुली किनिदिन भारतलाई नेपालले पत्र पठाएको डेढ वर्ष बितिसक्यो । तर भारतले उक्त आयोजनाको बिजुली बिक्री अनुमति नदिनुको कारणसमेत खुलाएको छैन । पूर्णरूपमा नेपाली पुँजीमै निर्माण भएको तामाकोशीको बिजुली भारतले नकिन्नुमा चिनियाँ कम्पनीले सिभिलको काम गर्नु नै कारण रहेको सरोकारवालाको दाबी छ ।
हाल भारतीय कम्पनीले नेपालमा ४ हजार ६ सय ३९ मेगावाटका ७ आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको छ । दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा थप दुई जलविद्युत् परियोजनामा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालका सात ठूला परियोजना भारतीय कम्पनीका हातमा पुगेका छन् । यी आयोजनाबाट ४ हजार ६ सय ३९ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य छ । लगानी अन्य मुलुकको भएमा विद्युत् खरिद नगर्ने निर्देशिका ल्याएको भारतले नेपाली जलस्रोतमा करिब–करिब एकाधिकार जमाउन लागेको छ ।
सन् २०१८ मा ल्याएको ‘गाइडलाइन फर इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट (क्रस बोर्डर) अफ इलेक्ट्रिसिटी’ मा भारतसँग सीमा जोडिए पनि ऊर्जा सम्झौता नभएको मुलुकको बिजुली नकिन्ने नीति छ । उक्त गाइडलाइन विशेष गरी नेपाल र भुटानको जलविद्युत्मा भारतीय कब्जाका लागि ल्याइएको ऊर्जाविद्हरू बताउँछन् । भारतले गाइडलाइनको नाम दिएर चिनियाँ जलविद्युत् नकिन्ने नीति लिएको र यसलाई सरकारले ‘टेबल टक’ गरेर परिवर्तन गर्न दबाब दिनुपर्ने जलस्रोतविद् सूर्यनाथ उपाध्याय बताउँछन् । ‘नेपालप्रति भारतको सधैं हेपाहा प्रवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘नेपालको जलस्रोत आफ्नै ठान्ने भारतको प्रवृत्तिप्रति सचेत हुनुपर्छ ।’
स्वीकृतिको पर्खाइमा १८ आयोजना
प्राधिकरणले ०७८ को भदौदेखि पठाएका आयोजनाको समेत अनुमति दिएको छैन । ३ प्रतिशत चुहावट कटाएर १८ जलविद्युत् आयोजनाको १०१० मेगावाट बिजुली बिक्रीको अनुमति मागिएको हो । प्राधिकरणले बनाएको २९.१ मेगावाटको चमेलिया र भोटेकोशी पावर कम्पनीले निर्माण गरेको ४३.६५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो भोटेकोशी आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली निर्यात अनुमतिका लागि ०७८ भदौ ४ मा पत्र भारत पठाइएको थियो ।
प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले निर्माण गरेको ४४२.३२ क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीको उत्पादन निर्यातका लागि पनि ०७८ पुस २९ मा पत्र पठाइएको थियो । भारतले अनुमति नदिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणमा आयोजनाको बिजुली किन्न आग्रह पनि गरेका थिए । तर यसमा अझै ठोस प्रगति देखिएको छैन । स्वदेशी लगानीमा निर्मित तामाकोशीमा भारतले चिनियाँ ठेकेदारले सिभिलतर्फको काम गरेको भन्दै अनुमति नदिएको प्राधिकरणको अनुमान छ ।
०७९ जेठ २४ मा २३.४७४ मेगावाट क्षमताको लिखु खोला ‘ए’, ०७९ साउनमा ४०.७४ मेगावाट क्षमताको मिस्त्री खोला, ९.७ मेगावाट क्षमताको तल्लो मोदी–१, २१.३४ मेगावाट क्षमताको माई खोलाको बिजुली बिक्रीका लागि भारतलाई पत्र पठाइएको थियो । १४.४५ मेगावाट क्षमताको हेवा खोला ‘ए’, २१.४३ मेगावाट क्षमताको तल्लो हेवा खोला र ३४.९२ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो बलेफी ‘ए’ आयोजनाको बिजुली निर्यात अनुमति दिन ०७९ भदौमा आग्रह गर्दै भारतलाई पत्र पठाइएको थियो ।
२४.२५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’, २७.२५७ मेगावाटको तल्लो लिखु, २६.१९ मेगावाट क्षमताको दोर्दी खोला र ८३.४२ मेगावाट क्षमताको सोलु खोला आयोजनाको बिजुली निर्यात गर्न ०७९ चैतमा अनुमति माग्दै पत्राचार गरिएको थियो ।
यसैगरी २१.५३४ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो चाकु ‘ए’, ४२.६८ मेगावाट क्षमताको सुपर मादी, ५२.३८ मेगावाट क्षमताको सुपर दोर्दी ‘ख’ र ५०.८९ मेगावाट क्षमताको लिखु–२ आयोजनाको बिजुली पनि निर्यातका लागि ०८० वैशाखमा भारतलाई पत्र पठाइएको हो ।

(काठमाडौं)

पछिल्लो समय चर्चामा रहेको विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सरोकारवालाले ई–कमर्सको वर्गीकरण हुनुपर्ने, दर्ता प्रक्रिया सहज हुनुपर्ने, सजायसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले बिहीबार गरेको छलफलमा सहभागी उद्योग वाणिज्य क्षेत्रसम्बन्धी विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधि, उद्यमी र कानुन व्यवसायीहरूले उपभोक्तामैत्री कानुन पहिले नै भएकाले ई–कमर्सलाई व्यवसायमैत्री बनाउन सुझाए ।
उद्योग, वाणिज्य तथा मन्त्रालयले तयार गरी असार १२ मा राष्ट्रिय सभामा पेससमेत भइसकेको विधेयकका कतिपय प्रावधानमा उद्यमी व्यवसायीले चर्को आपत्ति जनाएपछि हाल विधायन समितिले सरोकारवाला एवं विज्ञहरूसँग निरन्तर दफावार छलफल गरिरहेको छ । विधेयक परिमार्जन नगरी पारित नहुने समितिकी सभापति जयन्तीदेवी राईले बताइन् । ‘मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गरेरै विधेयक तयार पारेको होला भन्ने लागेको थियो । तर होइन रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘अब हामी मन्त्री, सचिवसहित उद्यमी व्यवसायी र अन्य सरोकारवालालाई एकै ठाउँमा राखेर बैठक गर्नेछौं ।’
छलफलमा सहभागी नेपाल उद्योग परिसंघको नेपाल युवा उद्यमी मञ्चका सदस्य अनुराग गोयलले ई–कमर्स क्षेत्रभित्र पनि फरक प्रकृतिका व्यवसाय हुने भएकाले विधेयकमा तिनको वर्गीकरण आवश्यक भएको औंल्याए । ‘हाम्रोबजारजस्तो प्लेटफर्ममा एउटा ग्राहकले अर्को ग्राहकलाई फोन वा गाडी बेचिरहेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘विधेयकमा सीटूसी, बीटूसी र बीटूबीहरूलाई पनि जोड्नुपर्छ, परिभाषा, दायित्व र कसुर तथा सजायमा समेटिनुपर्छ । विधेयकले मार्केटप्लेस, क्लासिफाइड बिजनेस र प्लेटफर्मको पहिचान गर्नुपर्छ ।’ फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था भने विधेयकमा समेट्न आवश्यक नरहेको गोयलको बुझाइ छ । व्यवसायी आफैंले आफ्नो क्षमताअनुरूप फिर्तासम्बन्धी नीति बनाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
अनलाइनमार्फत व्यवसाय गर्नेहरूलाई दर्ता प्रक्रियामा आउन र व्यवसायबाट बाहिरिन सहज नभएकाले हाल हजारौं व्यवसायी दर्ताबिनै सञ्चालनमा रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गत स्टार्टअप एन्ड इन्नोभेसन फोरमकी अध्यक्ष जुना माथेमाले बताइन् । ‘स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) को सट्टा ई–कमर्स व्यवसाय गर्नेलाई विभिन्न सर्त राखेर टेम्पोरेर एकाउन्ट नम्बर (ट्यान) दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ,’ उनको सुझाव छ, ‘प्यानलाई जस्तो सबै सर्त ट्यानलाई लागू नहुने र विभिन्न कर छुट र लगानी हेरेर सुविधा दिने जस्ता योजना आवश्यक छन् ।’
ई–कमर्सका लागि हरेक विक्रेता र व्यवसायीले आफ्नै प्लेटफर्म बनाउनुपर्ने प्रावधान खर्चिलो हुने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सअन्तर्गत पब्लिसिटी एन्ड हस्पिटालिटी समितिका सदस्य विज्ञान श्रेष्ठले जनाए । भुक्तानी व्यवस्थापनको पाटो विधेयकमा छुटेको र अब संशोधन गर्दा अन्तरदेशीय भुक्तानीका विषयमा स्पष्ट पार्न उनले सुझाए । ‘नेपालबाट चीनमा रकम भुक्तानी गर्नुपर्‍यो भने राष्ट्र बैंकको प्रक्रिया पुर्‍याउन गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘भविष्यमा नेपालका ई–कमर्स व्यवसायीले चिनियाँ ई–कमर्स व्यवसायीलाई सामान बेच्न सक्छन् । त्यसको दसौं करोड रुपैयाँको कारोबार होला । हाम्रो नीतिले यस्ता विषयमा सहजीकरण र फास्ट ट्र्याकका प्रावधानमार्फत व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।’
विधेयकमा मध्यस्थ व्यवसायी (इन्टरमेडियरी) ले सबै विक्रेता र उनीहरूका वस्तु तथा सेवालाई बराबर महत्त्व दिनुपर्ने व्यवस्था राख्नु निकै प्रशंसनीय भएको उल्लेख गर्दै यसको परिभाषा दफामा भने स्पष्ट व्याख्या आवश्यक रहेको सीएनआईकी सदस्य निदा दुन मल्लले बताइन् । ‘ई–कमर्समा मार्केटप्लेस, विक्रेता, उपभोक्ता र ट्रान्सपोर्टर मुख्य स्टकहोल्डर हुन्,’ उनले भनिन् ।

उनले थपिन्, ‘अमेरिकी कम्पनी अमेजनको हकमा मार्केटप्लेस, विक्रेता र ट्रान्सपोर्टर सबै उही अमेजन हो । भविष्यमा हामीकहाँ अमेजन वा यस्तै कम्पनी आउलान् । उनीहरूले आफ्ना वस्तु वा सेवा मात्रै माथि देखिने गरी राखे भने अन्य विक्रेताका सामान छायामा पर्ने खतरा हुन्छ । यो कुरालाई विधेयकले औंल्याउनु सराहनीय छ ।’ विधेयकमा सहजीकरणभन्दा नियमनको पाटो बढी भएकाले यो परिमार्जन नगरी लागू गर्दा नवउद्यमीहरू निरुत्साहित हुने र इज अप डुइङ बिजनेसको वातावरण नहरने महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको धारणा छ । उपभोक्ताकेन्द्रित नभई व्यवसायीको हकहित रक्षा हुने किसिमले यो कानुन तर्जुमा गर्न उनको अनुरोध छ ।
‘उपभोक्ताका लागि उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, कालाबजारी ऐनहरू छँदै छन्,’ उनले भने, ‘फेरि हामी आफैं पनि उपभोक्ताको हकहित रक्षामा गम्भीर छौं । यो विधेयकलाई विद्युतीय कारोबार ऐन जस्ता अघिल्ला कानुनसँग जोड्नुपर्छ ।’ श्रेष्ठले विधेयकमा व्यवस्था गरिएको सजाय आवश्यकताभन्दा बढी कठोर देखिएको, अनलाइन उल्लेख हुने मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइनुपर्ने, दर्ता प्रक्रिया झन्झटरहित हुनुपर्नेलगायत सुधारको आवश्यकता रहेको उनले बताए । बैठकमा समितिका सदस्यहरूले डिजिटल साक्षरता, कार्टेलिङलगायत विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए ।

(काठमाडौं)
खराब मौसमका कारण हुन सक्ने हवाई दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न दुर्गम भेगका विमानस्थलमा जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्म (तीन महिना) दिउँसो साढे १२ बजेपछि व्यावसायिक/चार्टर उडान गर्न नपाइने भएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
‘यो नियम जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्म तीन महिनाका लागि हो,’ प्राधिकरणका एक उपमहानिर्देशकले भने, ‘असोज १३ सम्म दुर्गमका विमानस्थल दिउँसो साढे १२ बजेपछि बन्द हुनेछन् ।’ यो नियमअनुसार, अब ताप्लेजुङ, मनाङ, जोमसोम, फाप्लु, सिमकोट, भोजपुर, डोल्पा, थामखर्क, रारा, मसिनेचौर, बाजुरा, साँफेबगर, चौरजहारी, दाङ, रुम्जाटार, बैतडी, डोटी, टीकापुर, महेन्द्रनगर, इलाम, खिजिचण्डेश्वरी, गुल्मी, सल्ले, खानीडाँडा, कांगेलडाँडा, बागलुङ, दार्चुला र मेघौली विमानस्थलमा साढे १२ बजेपछि उडान हुने छैनन् । प्राधिकरणको विमानस्थल सञ्चालन निर्देशिकाले उडान सञ्चालनको समय बिहान पौने सातदेखि दिउँसो साढे १२ बजेसम्म तोकेको छ । तर, वायुसेवाहरूको अनुरोधमा प्राधिकरणले ५ वर्षअघि यो नियम खुकुलो बनाउँदै साढे १२ बजेपछि पनि चार्टर/व्यावसायिक उडान अनुमति दिँदै आएको थियो ।
केही दिनअघि नेपालगन्ज विमानस्थलले खराब मौसमका कारण सिमकोटको उडान रोकेको थियो । तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले दिउँसो ३ बजे एक निजी वायुसेवालाई काठमाडौंबाट सिमकोट उडान अनुमति जारी गर्‍यो । यो प्रकरणपछि प्राधिकरणले उडान अनुमतिमा संलग्न कर्मचारीलाई चेतावनी दियो । ‘उक्त घटना जानकारीमा आएपछि सम्बन्धित कर्मचारी र सरोकारवालालाई चेतावनी दिइएको थियो,’ ती उपमहानिर्देशकले भने, ‘एउटा विमानस्थलको मौसम खराब हुँदा अर्कोले त्यसमा उडान अनुमति दिनु भनेको सर्वसाधारणको जीउधनको सुरक्षामा संवेदनशील नहुनु हो ।’
उक्त घटनापछि प्राधिकरणले अतिरिक्त समयमा चार्टर उडान अनुमति दिने क्षेत्राधिकार काठमाडौंबाहिर रहेका विमानस्थल कार्यालय तथा तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट झिकेको छ । ‘०४६ अघि नेपाल वायुसेवा निगमले दिउँसो साढे १२ बजेपछि दुर्गममा उडान गर्दैनथ्यो । पाइलटले हुन्न भनेपछि कसैले पनि दबाब दिँदैनथे । कसैको पनि ज्यानलाई खतरा हुने गरी अब बर्खाको मौसममा उडान अनुमति जारी हुने छैन । हेरेर हुने भीएफआर उडान हुन सक्ने भए चार्टर उडानको गम्भीरताका आधारमा केन्द्र (प्राधिकरण) ले अनुमति जारी गर्न सक्नेछ,’ ती उपमहानिर्देशकले भने ।
यी दुर्गम विमानस्थलबाहेक अरू विमानस्थल तथा हवाई रुटको मौसम खराब भए जबर्जस्ती उडान गर्न पाइने छैन । यसका लागि प्राधिकरणले केन्द्रमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर (एटीसी), फ्लाइट अपरेसन निरीक्षक (पाइलट) र एयर ओर्दिनेश इन्जिनियर सम्मिलित तीन सदस्यीय समिति बनाएको छ । अधिकारीहरूका अनुसार यसले देशभरका सबै विमानस्थल तथा इनरुटको मौसम केन्द्रबाट अनुगमन गर्नेछ ।
‘उडान सुरक्षामा चुनौती देखिए यो तीन सदस्यीय विज्ञको टिमले विमानस्थल सञ्चालन रोक्न सक्नेछ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘यसलाई विशेष अधिकारी प्रत्यायोजन गरिएको छ । मौसमको जोखिमअनुसार विमानस्थल खोल्ने/बन्द गराउन बिहानदेखि बेलुकीसम्म यो टिम तयारी अवस्थामा रहनेछ ।’ आन्तरिक विमानस्थलले चुस्त–दुरुस्त रूपमा उडान सञ्चालन गरे/नगरेको हेर्नर् ेअधिकार पनि उक्त टिमलाई दिइएको छ ।
यसैबीच प्राधिकरणले आन्तरिक उडानमा रहेका पाइलटलाई उडान मार्ग तथा गन्तव्य विमानस्थलको मौसम उडानका दृष्टिले अनुकूल भए मात्रै वायुयान उडान गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘प्रमुख वायुयान चालक (पाइलट इन कमान्ड) सन्तुष्ट हुनुपर्छ । मौसम अनुकूल नभए पाइलटले जहाज उडाउन नमिल्ने प्राधिकरणको नियमावलीमा समेत उल्लेख भएकाले पुनः सबै वायुसेवालाई पत्राचार गरिएको छ,’ ती उपमहानिर्देशकले भने । नेपालमा ५२ वटा विमानस्थल छन् । यीमध्ये ३३ मात्रै सञ्चालनमा छन् । जहाज तथा यात्रुको अभावलगायतका कारण १९ विमानस्थल सञ्चालनमा छैनन् ।

ताप्लेजुङ, मनाङ, जोमसोम, फाप्लु, सिमकोट, भोजपुर, डोल्पा, थामखर्क, रारा, मसिनेचौर, बाजुरा, साफेबगर, चौरजहारी, दाङ, रुम्जाटार, बैतडी, डोटी, टीकापुर, महेन्द्रनगर, इलाम, खिजिचण्डेश्वरी, गुल्मी, सल्ले, खानीडााडा, कांगेलडााडा, बागलुङ, दार्चुला र मेघौली विमानस्थल

(काठमाडौं)
सरकारको व्यवहारले निजी क्षेत्रलाई अत्याइरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताएका छन् । नयाँ कार्यसमितिको १०० दिन पुगेको अवसरमा महासंघले बिहीबार आफ्ना उपलब्धिबारे जानकारी दिँदै उनले अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाबारे नीति निर्माता जानकार रहे पनि व्यवहारमार्फत अत्याउने काम मात्र गरिरहेको दाबी गरे । ‘अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा छ । निजी क्षेत्रले निर्बाध काम गर्न सकेन भने यसमा सुधार सम्भव छैन,’ उनले भने ।
अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगेका बेला आफ्नो समितिले कार्यभार सम्हालेको र वार्षिक रूपमा तुलना गर्दा अर्थतन्त्र मन्दीमा गइसकेको ढकालको भनाइ छ । ‘मूलतः कोभिडपछिको तीव्र सुधारको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा हामी समस्यामा फसेका हौं, निजी क्षेत्र उपेक्षित हुँदा सरकार र सर्वसाधारण सबैलाई मन्दीले छोएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारको राजस्व करिब १३ प्रतिशत घटेको छ भने पछिल्लो वर्षभरि नै सात प्रतिशत हाराहारी मूल्यवृद्धि रह्यो । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने नै थियो र छ पनि ।’
राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव मौद्रिक नीतिको निर्देशनमा समेट्ने अपेक्षा रहेको ढकालले जनाए । महासंघले बिहीबारै आयोजना गरेको आर्थिक नीतिले परिवर्तन गरेका कर नीति र मौद्रिक नीतिको
असर विषयक कार्यशालामा उनले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि सर्कुलर क्रमशः जारी भइरहेको र निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव त्यसमा समेटिने आशा रहेको अपेक्षा गरे । तर सरकारले ल्याएको बजेट र मौद्रिक नीति वर्तमान आर्थिक समस्या तत्कालै समाधान गर्ने गरी आउन नसकेको उनले बताए ।
‘सरकारले ल्याएको बजेट र मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रका वर्तमान आर्थिक समस्या तत्काल समाधान गर्दैनन्,’ उनले भने । निजी क्षेत्रले घरजग्गालगायतका विषयमा दिएका सुझाव भने सम्बोधन गरिएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो मूल माग मन्दीको अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने नै थियो,’ ढकालले भने, ‘बजेटमा हामीले मागेको जग्गासम्बन्धी व्यवस्था, वातावरणीय मूल्यांकनसम्बन्धी सहजता, खानीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा निर्यातजस्ता दीर्घकालीन महत्त्वका विषय समेटिए । तर, तत्काल समस्या समाधान
हुन सकेन ।’
विगतमा आयात निरुत्साहन र चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले समस्यामा पारेको उनले बताए । यसले बाह्य क्षेत्र सन्तुलित बनाए पनि अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको महासंघले जनाएको छ । ‘मौद्रिक नीतिप्रति हाम्रो अपेक्षा बढी थियो । तर, नीतिले पनि यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा अत्यधिक कर्जा प्रवाह भएको र यसले आर्थिक वृद्धि नभएको विषयलाई उठाइयो ।’
कर्जा विस्तार भएर पनि आर्थिक वृद्धि नहुनु अध्ययनको विषय रहेको र अहिले नै बढी ऋण प्रवाह भएकै कारण समस्या भएको हो, यसलाई रोकिहाल्नुपर्छ भन्न नहुने ढकालको भनाइ छ । ‘के यसमा ऋण लिने मान्छे मात्रै दोषी हो त ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि त ऋण दिएकै हुन्,’ उनले प्रश्न गरे, ‘केन्द्रीय बैंकले किन त्यति बेलै सजग गराएन ? अनुगमन किन गरेन ? सरकारले किन पुँजीगत खर्च गर्न सक्दैन ? समस्या सबैका कारणबाट सिर्जना भएको हो । अनि यसको मार निजी क्षेत्रलाई मात्र पार्न मिल्छ ?’
समस्यामा रहेका व्यवसायीलाई ऋण दुरुपयोग गरेको भनेर थप मानमर्दन गर्न नमिल्ने पनि ढकाल बताउँछन् । ‘सुधार गरौं तर बिस्तारै । अहिले निजी क्षेत्रलाई केही समय आफ्नो ऋणको व्यवस्थापन गर्न समय दिऔं,’ उनले भने, ‘नयाँ उद्यमीलाई प्रोत्साहित गरौं । तर, सरकारी नीतिहरूमा निजी क्षेत्रका सुझाव सुनिँदैन भने यो मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’

ट्र्याङ्लोबाट ई–सेवा मनी ट्रान्सफरको सेवा
काठमाडौं (कास)– ई–सेवा मनी ट्रान्सफरको रेमिट्यान्स सेवा ट्र्याङ्लोबाट पनि सुरु भएको छ । ई–सेवा र
ट्र्याङ्लोबीच डिजिटल
रेमिट्यान्सलाई प्राथमिकता दिने गरी सेवा सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा ई–सेवा मनी ट्रान्सफरका तर्फबाट एफवान सफ्ट ग्रुपका अध्यक्ष विश्वास ढकाल र ट्र्याङ्लोका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्याकी लीले हस्ताक्षर गरे । सम्झौतासँगै विदेशमा बसोबास तथा काम गर्दै आएका नेपालीले ट्र्याङ्लोको वेबसाइट, मोबाइल एप वा सिधै ट्र्याङ्लोका शाखामा गएर रेमिट्यान्स पठाउन सक्नेछन् । यसरी १५० भन्दा बढी देशबाट रेमिट्यान्स पठाउन सकिने ई–सेवाले जनाएको छ ।
दराज एपमा ॅआस्क दराज’ च्याटबट सुविधा
काठमाडौं (कास)– ई–कमर्स प्लेटफर्म दराजले ग्राहकको सपिङ अनुभवलाई सरल र सहज बनाउने उद्देश्यले आफ्नो एपमा ‘आस्क दराज’ च्याटबट सुविधा ल्याएको छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सबाट सञ्चालित च्याटबटले प्रयोगकर्ताका जिज्ञासाको समाधान दिने दराजको दाबी छ । ‘आस्क दराजले ग्राहकको विशेष आवश्यकताको विश्लेषण गरी त्यसमा आधारित सामान सिफारिस गर्नेछ । यसले ग्राहकको उच्चस्तरीय अनुभव प्रदान गरेर अफलाइन र अनलाइन किनमेलबीचको जानकारीलाई प्रस्ट पार्नेछ,’ कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कम्पनीका अनुसार दराज प्लेटफर्मका विक्रेताले पनि यस च्याटबटबाट लाभ उठाउन सक्नेछन् । ‘हामीले नयाँ बजार विस्तार गर्न प्रविधिको अधिक प्रयोग गर्छौं,’ दराजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बीआर के मिकेलसेनले भने, ‘ओपन एआई सेवाको फाइदा उठाएर आस्क दराजले प्रयोगकर्तालाई हामीसँग नजिक भई सपिङ अनुभव सहज बनाउनेछ ।’
हुन्डाईको एक्सचेन्ज अफर
काठमाडौं (कास)– नेपालमा हुन्डाई गाडीहरूको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले एक्सचेन्ज अफर ल्याएको छ । ‘ह्विल्स अफ चेन्ज’ नामक अफर बिहीबारबाट सुरु भएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार ५ प्रतिष्ठित कार एक्सचेन्ज विक्रेतासँगको साझेदारीमा यो अफर ल्याइएको हो ।
‘आफ्ना कुनै पनि ब्रान्डका गाडी ल्याएर हुन्डाईको गुणस्तरीय इन्धनयुक्त वा विद्युतीय गाडीसँग एक्सचेन्ज गर्न सकिन्छ,’ कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । काठमाडौं अटोमोबाइल सेन्टर, बाबा बसेरा अटो ग्रुप, आरके अटो सेन्टर, श्रेया अटो इन्टरप्राइजेज र रेसिङ अटोमोबाइल इन्टरप्राइजेज गरी ५ एक्सचेन्ज पार्टनरसँग सहकार्य गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । हुन्डाईका विभिन्न मोडलमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको नगद छुट, १ लाख ५० हजारसम्मको एक्सचेन्ज बोनस र २५ हजार रुपैयाँसम्मको एक्सेसरिज पनि प्राप्त गर्न सकिने कम्पनीको भनाइ छ ।
ओरा–३ किन्न प्रभु बैंकको फाइनान्सिङ सुविधा
काठमाडौं (कास)– जीडब्लूएमको विद्युतीय सवारी ओरा ३ किन्न प्रभु बैंकले फाइनान्सिङ सुविधा दिने भएको छ । जीडब्लूएम सवारीसाधनको एक मात्र आधिकारिक आयातकर्ता तथा वितरक भीजी इम्पेक्सले प्रभु बैंकसँग विद्युतीय गाडी ओरा ३ का लागि फाइनान्सिङ सेवासम्बन्धी सम्झौता गरेको हो । सम्झौतामा भीजी इम्पेक्सका भ्वाइस प्रेसिडेन्ट रूपेश शर्मा भट्ट र बैंकका चिफ बिजनेस अफिसर रेनुप्रसाद पाण्डेले हस्ताक्षर गरे । सम्झौताअनुसार ओरा ०३ ईभी किन्न चाहने ग्राहकलाई बैंकले सहज रिटेल फाइनान्सिङ सेवा दिनेछ । प्रभु बैंकले १२.०६ प्रतिशत ब्याजदरमा अटो कर्जा प्रदान गर्नेछ । बैंकले व्यक्ति र फर्म दुवैका लागि अटो कर्जा मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म उपलब्ध गराउने बताइएको छ ।
सेक्वेल फाउन्डेसनलाई
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ५० लाख
काठमाडौं (कास)– स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नेपालका युवतीहरूलाई सक्षम बनाउने लक्ष्यस्वरूप सेक्वेल फाउन्डेसनलाई ५० लाख रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेको छ । नेपालका विपन्न पृष्ठभूमिका युवतीहरूको जीवनमा दिगो प्रभाव पार्ने उद्देश्यले आवश्यक सीप र अवसर प्रदान गर्दै सेक्वेल फाउन्डेसनको ‘सिल्पा ः सेपिङ द फ्युचर प्रोजेक्ट’ का लागि ५० लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार यो परियोजनाबाट वाग्मती र कोशीका महिला विद्यालय वा उच्च माध्यमिक विद्यालय छाडेका युवतीलाई वित्तीय, डिजिटल र जीवनोपयोगी सीप प्रदान गरिनेछ ।

(बझाङ)
उनी धामी हुन् । एक महिनाअघि काठमाडौंमा छन् । कसैको बोलावटमा झारफुक गर्न पुगेका भने होइनन् । तलकोट गाउँपालिका–१ सुनिकोटका भुन्टु धामी सिंहदरबारदेखि प्रधानमन्त्री निवाससम्म धाइरहेका छन् । तलकोटस्थित देवस्थल रामणी मस्टादेवताका धामी रहेका भुन्टु चार वर्षदेखि रोकिएको पूजा खुलाउन दौडधुप गरिरहेका हुन् ।
बझाङको उरै भन्ज्याङको बाटो हुँदै तिब्बत प्रवेश गर्ने ताक्लाकोट नाका बन्द छ । नाका नखुल्दा मानसरोवरको जल ल्याउन पनि बन्द छ । बझाङका रामणी मस्टालगायत मन्दिरमा त्यहींको जल ल्याएर पूजा गरिन्थ्यो । अहिले जल ल्याउन नपाउँदा पूजा रोकिएको हो । मानसरोवरको जल अभावमा यहाँका मन्दिरहरूमा नयाँ धामी राख्ने काम पनि रोकिएको छ । यहाँको संस्कृतिअनुसार नयाँ धामी काँपेपछि मानसरोवर पुगेर त्यहाँको जल ल्याएर चढाएपछि मात्रै पाट बस्ने (आधिकारिक रूपमा धामीको मान्यता पाउने) चलन छ । कतिपय मन्दिरमा भने मानसरोवरको जल चढाएपछि मात्र वार्षिक पूजा सुरु हुन्छ । तर, चार वर्षयता नाका बन्द भएकाले जल ल्याउन नसक्दा वार्षिक पूजासमेत प्रभावित बनेको हो ।
२०७६ मंसिरयता ताक्लाकोट नाका बन्द छ । त्यही वर्ष माघ–फागुनदेखि कोरोना महामारी सुरु भएपछि त झन् नाका खुल्ने कुरै भएन । बन्द नाकाका कारण धार्मिक गतिविधि अवरुद्ध भएपछि भुन्टु मात्रै होइन, बझाङका स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि सिंहदरबार र दलका प्रमुखहरूको घरदैलो धाइरहेका छन् । काठमाडौंस्थित बझाङी समाजका अध्यक्ष मीनबहादुर सिंहलगायत पदाधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआइजी तथा मस्टो संस्कृतिका अध्येता श्याम खड्काको दैनिकी पनि एक महिनायता मन्त्रालयका अधिकारीहरू भेट्ने र नाका खुलाउन अनुरोध गर्नमै बित्न थालेको छ । उनीहरूलाई साथ दिन सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख भीम भण्डारी पनि पटक–पटक काठमाडौं पुगिसकेका छन् । बझाङका प्रतिनिधिसभा सदस्य भानुभक्त जोशीको दैनिकी पनि नाकाकै लागि लबिइङ र भेटघाटमा बित्ने गरेको छ । मस्टो संस्कृतिअन्तर्गत देवताहरूको पूजा गर्दा वर्षको एकचोटि मानसरोवरको जल आवश्यक पर्छर् । धेरैजसो देवीदेवताको धामीमा देवता औतार भएपछि तिनीहरू मानसरोवरमा नुहाएर कैलाशको दर्शन गरेपछि मात्र वास्तविक धामी बस्न योग्य मानिन्छन् । धामी भइसकेपछि पनि दुई–तीन वर्षमा मानसरोवरमा स्नान गराएर कैलाशको परिक्रमा गराउनुपर्ने नियमजस्तै रहेको मस्टो संस्कृतिका अध्येता तथा लेखक खड्काले बताए ।
बझाङबाट पैदलै हिँडेर मानसरोवरको जल लिन जाने गरिन्छ । बझाङबाट देवीदेवताप्रति आस्थावान् स्थानीयसँगै धामी र पुजारीहरू देवताले तोकेको भनिएको बाटो हिँडेरै जाने र बास बस्नेसमेत निश्चित ठाउँ तोकिएको खड्का बताउँछन् । बझाङको उरै हुँदै ताक्लाकोटबाट पैदलै गएर पहिले लागा देवता (मस्टो संस्कृितसँग जोडिएका एक देवता) हिँडेको बाटो अनुसरण गर्दै गौरी ओडारमा बास बस्नुपर्छ । त्यहाँबाट मानसरोवरमा गई स्नान गरी त्यहाँको जल ल्याई पुनः गौरी ओडारमा बास बसी पूजा गरेर मात्रै फर्किनुपर्ने नियम छ । ‘कोही त्यहींबाट हिँडेर बझाङ फर्किन्छन्,’ मस्टो संस्कृति र परम्परा पुस्तकका लेखकसमेत रहेका खड्काले भने, ‘कोही भने जलको भाँडो त्यही नजिक गौरी खोलाको किनारमा गाडेर कैलाश पर्वत परिक्रमा गर्न जान्छन् र फर्किंदा पहिला गाडेको जल ल्याएर
आउने गर्छन् ।’
कोरोना संक्रमणअघि बझाङ प्रशासन कार्यालयले दिएको अस्थायी प्रवेश अनुमतिका आधारमा बझाङवासीलाई उरै नाकाबाट सहजै तिब्बत प्रवेशको अनुमति मिल्थ्यो । तर, चीन सरकारले वैशाखयता जिल्ला प्रशासनले जारी गरेको पास भएकाहरूलाई पनि हुम्लाको हिल्साबाट मात्रै प्रवेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जबकि, बझाङवासीलाई हिल्सा नाकाबाट तिब्बत प्रवेश गर्न व्यावहारिक रूपमा सम्भव छैन ।
तिब्बतसँग सीमा जोडिएका जिल्लावासीले नागरिकताका आधारमा ३० किमिसम्म दुवै देशमा प्रवेश पाउने भन्ने विद्यमान सन्धि पछिल्लो व्यवस्थाका कारण खण्डित भएको छ । हुम्ला भएर मानसरोवर जाँदा बझाङीलाई अपायक पर्ने भएकाले परम्परादेखि प्रयोग हुँदै आएको उरै नाकाबाट प्रवेश पाउनुपर्ने बझाङीको माग छ । ‘यसको प्रभाव धार्मिक कामका अलावा अन्य सामाजिक कामहरूमा पनि परिरहेको छ,’ बझाङी समाजका अध्यक्ष मीनबहादुर सिंहले भने, ‘त्यसैले उरै नाकाबाट आवागमन सहज बनाउनका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।’
बझाङका विभिन्न मठमन्दिरका धामीहरू, स्थानीय, पालिका, प्रदेश तथा संघीय जनप्रतिनिधिले साउन ११ गते नाका खुलाउनका लागि पहल गर्न परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदलाई भेटेर ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइसकेका छन् । बुधबार यो टोलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि भेटघाट गरेर समस्या सुनाएको छ । देउवा र साउदबाट नाका खुलाउन पहल गर्ने आश्वासन दिए पनि ठोस प्रगति नभएका कारण प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने समय कुरिरहेको बझाङका प्रतिनिधिसभा सदस्य भानुभक्त जोशीले बताए ।
उरै नाका बन्द हुँदा बझाङको धार्मिक र सांस्कृतिक मात्रै नभएर करिब हजार वर्षदेखि चल्दै आएको भोट–औलसँगको व्यापारिक सम्बन्ध पनि चार वर्षयता विच्छेद भएको छ । बझाङको उरै लेक र हाल चीनको पुराङ काउन्टीअन्तर्गत पर्ने जितैकोट र ताक्लाकोटलगायत ठाउँमा करिब एक हजार वर्षदेखि व्यापारिक सम्बन्ध पनि बन्द भएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री साउदले उक्त नाकालगायत चीनसँग जोडिएका बन्द अन्य नाका पनि खुलाउन सरकारले पहल गरिरहेको जानकारी दिए । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङलाई बोलाएर बन्द नाका खुलाउनेबारे कुराकानी भइसकेको उनले सुनाए । ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूको आगामी चीन भ्रमणको दौरान पनि बन्द नाका खुलाउने सम्बन्धको विषय एजेन्डामा पर्नेछ,’ उनले टोलीलाई भनेका थिए ।

(काठमाडौं)
सरकारले दुई नियोगमा स्थायी प्रतिनिधि र चार मुलुकका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेका ६ जनालाई संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ । समितिले बुधबार र बिहीबार सुनुवाइ गरेर उनीहरूलाई अनुमोदन गरेको हो ।
सरकारले असार २६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको न्युयोर्कस्थित नेपाली नियोगको स्थायी प्रतिनिधिमा लोकबहादुर थापा र जेनेभास्थित नियोगको स्थायी प्रतिनिधिमा रामप्रसाद सुवेदीलाई सिफारिस गरेको थियो । यस्तै, संयुक्त अरब इमिरेट्सको राजदूतमा तेजबहादुर क्षत्री, कुवेतको राजदूतमा घनश्याम लम्साल, थाइल्यान्डको राजदूतमा धनबहादुर ओली र फ्रान्सको राजदूतमा सुधीर भट्टराई सिफारिस भएका थिए । समितिले थापा, सुवेदी र भट्टराईको बुधबार तथा लम्साल, क्षत्री र ओलीको बिहीबार सुनुवाइ गरेको थियो । उनीहरू सबै परराष्ट्र मन्त्रालयका ६ सहसचिव हुन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि २०८० को दफा १९ अनुसार सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूले प्रस्तावित पदका लागि आफ्नो योग्यता, अनुभव, अभिरुचि र उक्त पद वहन गर्ने सन्दर्भमा कार्ययोजना तथा सोचका सम्बन्धमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । ‘प्रस्तावित राजदूतहरूले गरेको प्रस्तुतीकरण र प्राप्त उजुरीहरूमाथि समितिले विस्तृत रूपमा छलफल गरी समितिको बैठकले सबै प्रस्तावित व्यक्तिहरूलाई नियुक्तिका लागि संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली २०८० को नियम २६ (५) बमोजिम अनुमोदन गरेको छ,’ समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने ।
कार्कीका अनुसार ६ जनाविरुद्ध ५ वटा उजुरी परेका थिए, तीमध्ये ३ वटा सैद्धान्तिक र दुई वटा उजुरी व्यक्ति केन्द्रित थिए । न्युयोर्क र जेनेभाका लागि एग्रिमो (सहमति) आवश्यक पर्दैन । अन्यका लागि सम्बन्धित देशबाट एग्रिमो आएपछि राष्ट्रपतिले राजदूत नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । राजदूतको कार्यकाल ४ वर्ष हुन्छ ।

कास्की (कास)– भागबन्डा नमिल्दा गण्डकीमा संसदीय समितिहरू गठन हुन सकेका छैनन् । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको ७ महिनासम्म समिति नबन्दा विधेयकमाथि दफाबार छलफल हुन पाएको छैन ।
प्रदेशसभामा ५ वटा दलको सहभागिता छ । सत्तारूढ कांग्रेसले ठूलो दलको हैसियतले दुई समितिको नेतृत्व दाबी गरेको छ । सरकारमा दुई मन्त्री भएको भन्दै माओवादीले दुई समितिको नेतृत्व दाबी गरेको छ । एमालेले लेखा समितिसहित दुईमा दाबी गरेको छ । एमाले सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले सभामुखसँग कार्य व्यवस्था समिति बैठक राखेर समितिको टुंगो लगाउन माग गरिएको बताए । राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले पनि राप्रपाको एउटा समितिमा दाबी रहने बताए । गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर ७ वटा कायम गरिएको छ । संसदीय समितिको संख्या बढाउने चर्चा भइरहँदा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले साविककै चारभन्दा माथि बढाउन नसकिने बताएका छन् ।

ब्रिसवेन (एएफपी)– यसपल्टको महिला विश्वकप फुटबलमा अप्रत्यासित नतिजाको शृंखला नै चलेको छ । यसै शृंखलाको अर्को सिकार बनेको छ जर्मनी । दक्षिण कोरियासँग बराबरीपछि खेलेपछि जर्मनी पनि प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ । जर्मनीको स्थान लिँदै अन्तिम १६ पुगेको छ प्रतियोगितामै डेब्यु गरिरहेको मोरक्को । जर्मन टिम दक्षिण कोरियासँग १–१ को बराबरीमा रोकिएको थियो । त्यहीं मोरक्कोले भने कोलम्बियामाथि १–० को आश्चर्यजनक जित सम्भव पारेको हो ।
महिला विश्वकप इतिहासमा जर्मनी पहिलो चरणबाटै बाहिरिएको यो पहिलोपल्ट हो । यसअघि ब्राजिल र इटालीको चुनौती पनि लिग चरणमै मात्र सीमित रह्यो ।
कोलम्बिया समूह ‘एच’ को शीर्षस्थानमा
रह्यो । जबकि टोलीले अन्तिम खेलमा हार सामना गरेको थियो । अब कोलम्बियाले अन्तिम १६ मा जमैकाको सामना गर्नेछ । मोरक्को भने लिग चरणमा द्ईु खेलमा विजयी रह्यो भने एकमा पराजित । मोरक्कोले अब फ्रान्सविरुद्ध खेल्नेछ । जर्मनीको नियतिमा भने चाँडै घर फर्किने नै लेखिएको थियो ।
जर्मनी महिला विश्वकपको दुईपल्टको पूर्व विजेता हो । टोलीले ३९ हजार दर्शकमाझ दक्षिण कोरियाको सामना गर्दा एउटै समीकरण थियो, जित र अन्तिम १६ मा प्रवेश । तर, जर्मनीको सुरुआत वास्तवमै कमजोर रह्यो । खेलको छैटौं मिनेटमै कोरियाली चो सो–ह्युनले मीठो गोल गरिन् । कोलिन बेलको दक्षिण कोरियाको टिम जर्मनीविरुद्ध त्यस्तो थिएन, जस्तो कोलम्बियाविरुद्ध २–० र मोरक्कोविरुद्ध १–० हारमा थियो । मध्यान्तरअगाडि जर्मनी बराबरी गोलसम्म फर्काउन सफल रह्यो ।
एलेक्जान्द्रा पपले हेडबाट गोल गरिन् ।
गत वर्षमात्रै युरोपेली च्याम्पियनसिपको उपविजेता रहेको जर्मनीले त्यसपछि अत्यावश्यक दोस्रो गोल भने निकाल्नै सकेन । पपले दोस्रो हाफमा हेडबाट बललाई पोस्टको दिशा त दिइन्, तर ‘भार’ ले यसलाई अफसाइड करार गरिदियो । सिड्नी लेहमनले खेलको अन्त्यतिर गरेको प्रहार पोस्टको केही दूरीबाट बाहिरिएको थियो । त्यस स्थितिमा जर्मनीलाई कोलम्बियाबाट राहतको प्रदर्शन आस थियो ।
तर, पर्थमा भएको खेलमा मोरक्कोले अचम्मले जित आत्मसात् गर्‍यो । यो खेल बराबरीमा टुंगिएको भए पनि जर्मनीको भाग्य यति धेरै खराब हुने थिएन । पहिलो हाफको अन्त्यतिर इन्ज्युरी समयमा एलिना लाहमरीले गरेको गोल नै मोरक्कोको जितलाई पर्याप्त रह्यो । मोरक्कोकी कप्तान जिजलेन चेबाक भने पेनाल्टीमा गोल गर्न चुकिन् । तर, यसको मूल्य महँगो साबित भएन । मोरक्कोको खेल जर्मनीको तुलनामा केही मिनेट चाँडै सकिएको थियो ।
त्यसैले मोरक्कोका खेलाडीले केही समय निकै तनावमा बिताए । जतिबेला जर्मनी बराबरीमै रोकिएको थाहा पाए, त्यतिबेला खेलाडी मैदानमा पुगे र खुसीयाली मनाए । उता दुःखी हुने पालो जर्मन खेलाडीको थियो । दक्षिण कोरिया एकै अंकमा सीमित रहेर पुछारमा बस्यो । जर्मनीविरुद्धको प्रदर्शनमा कोरियालाई आफ्ना खेलाडीप्रति गर्व भने रहनेछ । कोलम्बिया र मोरक्को दुवै समान ६ अंकमा रहे । गोलअन्तरले शीर्ष टिमको निर्णय गरेको थियो ।

(काठमाडौं)
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का केन्द्रीय सदस्य पुरुषोत्तम थापा जारी फिफा महिला विश्वकपको खेल हेर्न न्युजिल्यान्डतर्फ उड्ने तयारीमा बुधबार पत्नीसहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका थिए । तर, उनले बोर्डिङ पास लिन पाएनन् अनि मध्यरात विमानस्थलबाटै
घर फर्किनुपर्‍यो ।
‘खत्तम बनाइदियो,’ चाइना साउथर्न एयरलाइन्सबाट ग्वाङ्झाउ ट्रान्जिट हुँदै अकल्यान्ड (न्युजिल्यान्ड) पुग्ने हवाई टिकट लिएका थापाले बिहीबार भने, ‘बोर्डिङ पास दिने चाइना साउथर्नको काउन्टरमा हाम्रो पालो आएपछि एयरलाइन्सका स्टाफले साइडमा बोलाएर फोनमा कुरा गर्नुपर्छ भन्यो । उनले फोन लगाएर मलाई दिए, १५–२० मिनेट कुरा गरें ।
उताबाट रिटर्न टिकट छ/छैन, कुन एयरलाइन्स बुक गरेको, कुन खेल हर्न जान लागेको, खेल कतिखेर सुरु हुन्छ, कसले खेल्छ, न्युजिल्यान्डमा कहाँ बस्ने, खेल नभएको
अवधिमा के गर्ने भनेर सोधे, मैले सबै प्रश्नको जवाफ दिए । अकल्यान्डमा बस्ने ठेगाना, ग्यापमा वेलिङ्टन घुम्न जाने पनि भन्दिएँ अनि
फोन राखें । फेरि एकछिनमा फोन गरेर सरी, अहिले प्रवेश दिन सकिँदैन । अर्कोपल्ट प्रयास
गर भन्यो ।’
मध्यरातको १२ः०५ मा उड्नुपर्ने उनी ठीक यही बेला पत्नीसँगै आफ्नो सुटकेस लिएर घर फर्किए । उनका अनुसार एयरलाइन्सका कर्मचारीले न्युजिल्यान्डका इमिग्रेसन बोर्डर अपरेसन (आईबीओ) मा फोन लगाइदिएका थिए । घर पुग्दा दम्पतीकै ‘भिसा क्यान्सिल्ड’ गरिएको इमेल आईबीले पठाएको पनि उनले बताए । उनले अकल्यान्डस्थित इडेन पार्कमा शनिबार (५ अगस्ट) स्विट्जरल्यान्ड र स्पेनबीच हुने अन्तिम १६ को खेल हेर्न एन्फाबाट
दुईटा टिकट खरिद गरेका थिए । एन्फाले विश्वकपका खेल रंगशालामा प्रत्यक्ष हेरेपछि स्वदेश फर्किने सर्तसहितको कागजमा हस्ताक्षर गर्दै नागरिकताको फोटोकपी र तोकिएको मूल्य तिरेपछि फुटबलसम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई टिकट बिक्री गरेको थियो ।
न्युजिल्यान्डको भिसा लिएका थापा दम्पतीलाई जस्तैगरी सिंगापुर एयरलाइन्सले पनि वेलिङ्टन उड्ने तयारीमा रहेका धादिङ जिल्ला फुटबल संघका उपाध्यक्ष सुरेश तामाङ र सदस्य हरि खतिवडालाई ठीक उस्तैगरी त्रिभुवन विमानस्थलबाटै फर्काइदिएको थियो । हरि एन्फाकै उपाध्यक्ष दीपक खतिवडाका भाइ हुन् । अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा भइरहेको महिला विश्वकपको फाइनलका १० सहित कुल २ सय ३० टिकट एन्फाले फिफा (अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ) बाट झिकाएको थियो । जसमा अस्ट्रेलियामा हुने खेलका १ सय २५ र न्युजिल्यान्डमा हुने खेलका १ सय ५ टिकट थिए । अस्ट्रेलियामा धेरैले भिसा पाएनन्, न्युजिल्यान्डको टिकट लिएका भने भिसा पाएर पनि विमानस्थलबाटै फर्काइएका छन् ।
‘एन्फाबाट टिकट किनेका चार जनालाई विमानस्थलबाट फर्काइएको छ, विश्वकप हेर्न हिँडेका नेपालीलाई सिंगापुर ट्रान्जिटबाट पनि फर्काएको सुनेको छु,’ एन्फाका प्रवक्ता सुरेश शाहले भने, ‘यही कारण हो भन्ने खालको रिपोर्ट छैन । धादिङका दुई जनाको पनि फोनमा कुरा गरेपछि तुरुन्तै भिसा क्यान्सिल्ड गरिएको इमेल आएको रहेछ । नेपालमा रहेको न्युजिल्यान्डको कन्सुलेटले भिसासम्बन्धी नहेर्ने रहेछ । के भएको हो खोज्ने प्रयास भइरहेको छ ।’
उनले थपे, ‘एउटा व्यक्तिले लगभग ५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको अवस्थामा फर्काइएको छ । यसरी रोकिनु गलत हो र सानो देश भएकाले यस्तो व्यवहार भएको हो कि भन्ने बुझाइ छ । एन्फालाई समन्वय गरेको भए हुन्थ्यो । किनभने एन्फाले फिफाबाट आएको टिकट सहीछाप गराएर बेचेको हो ।’
जुलाई २० मा सुरु भएको विश्वकपमा पहिलोपल्ट ३२ देश सहभागी छन् । समूह चरण बिहीबार समाप्त भइसकेको छ । नकआउट चरण शनिबार सुरु हुँदै छ । अगस्ट २० मा सिड्नीमा हुने फाइनलसँगै विश्वकपको नवौं संस्करण सकिने छ । यस विश्वकपका खेलका लागि एन्फाले अस्ट्रेलियन डलर ४० (करिब ३,४७० रुपैयाँ) देखि ११० (करिब ९,५४५ रुपैयाँ) सम्मका २ सय ३० टिकट बिक्री गर्न फिफाबाट ल्याएको थियो । तर, एन्फाले ३ सयभन्दा बढीलाई भिसाका लागि सिफारिस गरेको पाइएको छ ।

एकाबिहानै घरअगाडिबाट बोलावट आयो र म घरअघिको निमको रूखमुनिको कुनामा पुगें । सेतो सर्ट र गाढा नीलो
रङको पाइन्टसहित पहिरनमा आउनुभएका उहाँले विराटनगरमा एउटा नयाँ क्रिकेट क्लब खोल्ने आफ्नो योजना सुनाउनुभयो ।
मेरा अग्रज खेलाडीहरूसँग उहाँले पहिल्यै सरसल्लाह गरिसक्नुभएको रहेछ ।
म जस्तो कलिलो उमेरको व्यक्तिसँग पनि आफ्नो योजनालाई विस्तृत रूपमा सुनाउन आउनु हुँदा मलाई त्यतिबेला अलि आश्चर्य लागेको थियो । जेहोस् त्यतिबेला उहाँ अर्थात् हाम्रो नरेश दाइ (नरेश श्रेष्ठ) को उक्त योजनालगत्तै उद्देश्यअनुरूप काम अगाडि बढ्यो । त्यतिबेलाको नेपालको एक सशक्त युथ क्रिकेट क्लब (वाईसीसी) को उदय भयो । अनि त्यहीे क्लबलाई संस्थापक अध्यक्षका रूपमा नेतृत्व गर्न सुरु गर्नुभयो नरेश दाइले ।
नरेश दाइको खुबीका बारे मैले समीपबाट हेर्दा त्यस्तो क्षमता बोकेको क्रिकेटप्रति पूर्णरूपमा जीवनपर्यन्त समर्पित, निष्ठावान, कुशल तथा कुशाग्र बुद्धि भएको क्रिकेट व्यवस्थापक मैले आजसम्म नेपालमा अर्को कुनै देखेको छैन । त्यतिमात्र नभई उहाँ क्रिकेटको दक्ष रणनीतिकार र कुशल संगठनकर्ता पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँमा रहेको प्रभावकारी नेतृत्व सीपको फलस्वरूप नै हुनुपर्छ विराटनगर र समग्रमा पूर्वाञ्चलको एक स्तम्भका रूपमा सिंगो नेपाली क्रिकेटको टेकोका रूपमा सदैव रहनुभयो । व्यवस्थापकीय पाटोबाट हेर्दा पूर्वको क्रिकेटको एक पर्यायका रूपमा चिरपरिचित व्यक्तित्वका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल हुनुभयो । अनि राष्ट्रियस्तरमा लामो समयसम्म नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को केन्द्रीय कार्यसमितिमा विभिन्न पदमा आबद्ध रहनुभयो ।
सबै क्रिकेट खेलाडीको घरघरमा जाने अनि क्रिकेट सिजनमा स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र छिमेकी राष्ट्र भारतको सीमावर्ती राज्यहरूमा हुने गरेका क्रिकेट प्रतियोगिताहरूमा भाग लिन जान प्रेरित गर्ने र खेल्न लैजाने त त्यतिबेला उहाँको बानी जस्तो नै थियो । कताबाट हुन्छ स्रोत व्यवस्थापन गर्न कम्मर कसेर लाग्नुहुन्थ्यो । कहिले आन्तरिक रूपमा खेलाडी जुटाउने त कहिले बाह्य रूपमा, यसमा त उहाँको विशिष्ट गुण र क्षमता नै थियो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
खेलाडी मात्र होइन क्रिकेट खेललाई विकास गर्ने हो भने बढीभन्दा बढी क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गर्नु र गराउनुपर्छ भन्ने भावना थियो नरेश दाइको । मैले प्रत्यक्ष रूपमा देख्दा नै विराटनगरमा ४० को दशकदेखि नै नरेश दाइ नै एक प्रमुख आयोजक र संयोजनकर्ताका रूपमा सदैव देखिरहनुभयो । विराटनगरमा भएको क्रिकेट प्रतियोगितामा भाग लिन आउनु नेपालका स्तरीय टिम र खेलाडीहरूका साथसाथै केही भारतीय टिमहरूको पनि त्यतिबेला उत्तिकै चासो र प्रतिष्ठाको विषयवस्तु हुन्थ्यो । यस्तो अवस्था क्रमशः खस्केर गएको देख्दा के पूर्वको क्रिकेटले न्याय पाइरहेको छ त जस्तो लाग्छ । तर नेपाली क्रिकेटले अहिले फड्को मारिरहँदा पूर्वको क्रिकेटको अवस्था के कस्तो छ, त्यो अर्को समीक्षाको विषयवस्तु होला तर नरेश दाइको विगतको सक्रियता मैले आजको दिनमा रहेर स्मरण गरिरहँदा कुनै न कुनै रूपमा अन्तरसम्बन्धित विषयवस्तु भने पक्कै हो जस्तो लाग्छ । क्रिकेट खेलाडीको क्षमता चिन्ने र भिन्नता छुट्याउन सक्ने क्षमता मलाई उहाँको अर्को विशिष्ट गुण जस्तो लाग्दछ । एक पटक चाहे त्यो खेलको दौरानमा होस् वा नेट्समा अभ्यासको दौरानमा, कहिले हीरा पारखीले हीरा पहिचान गर्‍या जस्तै तत्कालै खेलाडीको सबल पक्ष र कमजोरी पत्ता लगाइहाल्ने, कहिले असामञ्जस्य परेका हनुमानलाई जाम्बवानले शक्ति सम्झाए जस्तै गरी खेलाडीको प्रतिभा प्रस्फुटन र उजागर गरिदिने खुबीको प्रशंसा जति गरे पनि पुग्दैन ।
उहाँको आँखामा पर्नेबित्तिकै खेलाडीले काँचुली फेरेका उदाहरणहरू त प्रशस्त छन् । यसमा म आफैंलाई पनि उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छु । २०४४ सालमा सहिद मैदानमा भएको एक प्रतियोगिताको दौरानमा हामीले टस जितेर ब्याटिङ गर्ने निर्णय गर्‍यौं अनि म्याच सुरु हुने बेला पनि भयो, हाम्रो टिमको ओपनिङ ब्याटर निरञ्जन रिजाल कारणवश आउन ढिलो भयो । तत्कालै नरेश दाइले मलाई ‘स्ट्रेट ब्याट’ चलाउँछ, आज ओपन गर्ने मौका दिऊँ र ब्याटिङ प्याड लगाइहाल त भनेर मैदानमा पठाउन लगाउनुभयो । जबकि त्यति बेलासम्मको मेरो सशक्त पक्ष भनेको बलिङ थियो । मैले उक्त खेलमा ४६ रन बनाएँ र त्यही दिनदेखि नै म आधिकारिक रूपमा अलराउन्डरतर्फ मोडिएँ । त्यति मात्र होइन म अझै पनि कलैयामा हुने गरेको ५० को दशकको सुरुको संस्करणको सत्यनारायण अग्रवाल मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगितामा खेल्न जानुअघि मेरो घरमा भएको नेट्स अभ्यासको दौरानमा भर्खरका कलिला दुई खेलाडी ल्याएर ‘मनीष, एकपल्ट यिनीहरूको ट्रायल लेऊ त राम्रै खेल्छन् जस्तो लाग्छ’ भन्नुभयो । दुवैलाई बलिङ र ब्याटिङ गर्ने मौका दिएपछि नरेश दाइले तत्कालै मेरो प्रतिक्रिया पनि लिनुभयो । अनि हामीले कलैया लैजाने निधो गर्‍यौं । ती खेलाडीहरू थिए नेपाली राष्ट्रिय खेलाडीद्वय दीपेन्द्र चौधरी र महबुब आलम ।
काठमाडौंमा त्यतिबेला नियमित रूपमा हुने गरेको केकेएम रनिङ सिल्डमा विराटनगरले जहिले राम्रो खेल प्रदर्शन गर्ने गरेको भए पनि फाइनल जित्न सकेको थिएन । त्यसका लागि विराटनगरको टिमलाई सशक्तता प्रदान गर्न नरेश दाइको जोड हरेक वर्ष केही निश्चित संख्यामा बाह्य स्तरीय खेलाडीहरू सामेल गरेर सहभागी हुने भन्नेमा नै रहने गर्थ्यो । यसै सिलसिलामा हाम्रो टिमबाट भारतमा रणजी ट्रफी खेलिरहेका खेलाडीहरू पनि प्रतियोगितामा सहभागी हुने गर्थे । तर सो प्रतियोगिताको आठौं संस्करणसम्म पनि सफलता हात लागेन । मलाई अझै स्मरण छ, उक्त प्रतियोगिताको नवौं संस्करणको दौरानमा २०४७ फागुनमा वाईसीसी, विराटनगरको टिम काठमाडौं जानुअघि नरेश दाइले भन्नुभएको थियो, ‘खोइ, यसपालि त हामी बाहिरबाट खेलाडीहरू नझिकाई खेल्न जानुपर्ला जस्तो छ, कहिल्यै केकेएम प्रतियोगिताको उपाधि जित्न सकेका छैनौं । अहिलेको हाम्रो टिम नै बलियो जस्तो छ, कसो नजितिएला त ।’ नभन्दै भयो पनि त्यस्तै । फाइनल खेलमा वाईसीसीले एनआरटी (केकेएम) लाई ९ विकेटले सजिलै पराजित गरी पहिलो पटक उक्त प्रतियोगिता जित्न सफल भयो ।
२०४६ पुसमा नवौं राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता (जय ट्रफी) मा सहभागी हुन हाम्रो कोशी अञ्चलको टिम भैरहवा गएको थियो । त्यसअघिका विभिन्न प्रतियोगितामा उच्च मनोबलका साथ राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता पनि जित्ने रणनीतिका साथ हामी मैदानमा उत्रियौं । तर पहिलो खेलमा नै कोशी लुम्बिनी अञ्चलसँग नराम्रो हार बेहोरेर बाहिरिनुपरेको थियो । लुम्बिनी तुलनात्मक रूपमा त्यति बेलासम्म कमजोर टिम थियो । हाम्रो टिमको सुस्त फिल्डिङ र केही हेलचेक्य्राइँ पनि देखेर हुन सक्छ नरेश दाइले तत्कालै खेल मैदानमा दिनुभएको प्रतिक्रिया अहिले पनि याद आउँछ, ‘लुम्बिनीको टिम भनेर सबैमा ओभर कन्फिडेन्स देखियो, अब सबैले थाहा पायौं होला यसको नतिजा । खुरुखुरु सबैले आफ्नो स्वाभाविक खेल नखेलेर ।’
२०४८ चैतमा वीरगन्जमा दसौं जय ट्रफीको पहिलो खेल कोशीका लागि अविस्मरणीय रह्यो । हार्न लागिसकेको खेल चामत्कारिक रूपमा हामीले जितेका थियौं । सुरुमै वाग्मती अञ्चलविरुद्ध हाम्रो ब्याटिङ निराशाजनक रह्यो । कारण थियो, अघिल्लो राति अबेलासम्म प्लेइङ–११ मा कसलाई स्थान दिने भनेर एक–दुई खेलाडीको विषयमा विवाद भइरहेको थियो । खेलाडी अनुशासनका विषयवस्तु पनि छचल्किएका थिए । जसले गर्दा हाम्रो टिमका अधिकांश खेलाडीहरूको रातिको सुताइमा असर पर्न गयो अनि खेल अगाडि नै प्रत्यक्ष रूपमा खेलाडीको मनोभावमा स्पष्ट परिवर्तन देखिन्थ्यो । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि नरेश दाइले खेलाडी एकता कायम राख्न गर्नुभएको नेतृत्वदायी व्यवस्थापकीय भूमिका र सम्भावित द्वन्द्वलाई सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्नुभएकै कारणले पनि हुन सक्छ हामीले प्रतियोगिता अवधिभर उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै उपाधि नै जित्न सकेको हिजोको दिन जस्तो लाग्छ ।
नरेश दाइको अर्को एउटा गजबको खुबी थियो, जस्तोसुकै टीकाटिप्पणी, आरोप, कटाक्ष वा निराशाजनक परिस्थितिलाई सहजै रूपमा ग्रहण गर्न सक्ने । तर रत्तिभर नकारात्मक कुराहरूलाई प्रश्रय नदिई सकारात्मकतातर्फ विषयवस्तुलाई उन्मुख गराउने । बेलाबखत खिन्नतामा होस् वा आफ्नो योगदानबारे अरूलाई सुनाउन सबैलाई भन्ने नै गर्नुहन्थ्यो ‘आई स्पोइल्ड माई लाइफ इन क्रिकेट, बुझ्यौ । कस्ता कस्ता कामका लागि प्रस्ताव आएका थिए मैले त्यसलाई त्यागेर क्रिकेट नै रोजें ।’ जबकि उहाँ खेल्नेभन्दा पनि खेलाउने र संगठित गर्ने विशुद्ध स्वैच्छिक कार्यमा संलग्न हुनुभयो । यस्तो गुण सबैमा हुन सम्भव छैन, त्यस्तै अटल र दृढ संकल्प तथा विचार बोकेको व्यक्तिमा मात्र सम्भव हुन्छ ।
२०५३ भदौमा मलेसियामा भएको पहिलो एसीसी ट्रफीमा सहभागी हुन जानुपूर्व मोरङबाट जब म मात्र नेपालको टोलीमा छनोट भएँ, त्यसपछि नरेश दाइसँगको भेटमा हामीले छनोट आधारका बारे कुराकानी गर्‍यौं । त्यतिबेलाको मोरङका खेलाडीको खेल कौशललाई र अन्य प्रतियोगितामा गरेको प्रदर्शनलाई पनि आधार मानिएको भए पक्कै पनि कम्तीमा ४ जना त नेपालको १४ सदस्यीय टोलीमा पर्ने थिए भन्ने निचोड निकालेका थियौं । जुन त्यतिबेला सम्भव भएन र नरेश दाइले भन्नुभयो ‘हेर अब हामीले आईसीसीको एसोसिएट सदस्यता प्राप्त गरिसकेपछि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न योग्य भएका छौं । अबका दिनमा क्यानमा पुरानो संकुचित सोच हटाउनु अति आवश्यक छ । सोच र कार्यशैलीमा परिवर्तन नै अहिलेको आवश्यकता हो ।’
नरेश दाइले आफ्नो क्रिकेटप्रतिको लगाव, माया, मोह र दूरदर्शिताको प्रतिफल स्वरूप हुनुपर्छ पूरै परिवारलाई नै क्रिकेटमा समर्पण गर्नुभयो । आफ्ना दुवै छोराहरू युनिल र मञ्जित श्रेष्ठले नेपाली राष्ट्रिय टोलीबाट खेले । मैले बुझेसम्म यी सबै कुराको पृष्ठभूमिमा नरेश दाइलाई सदैव घरबाट साथ, हौसला र सहयोग प्रदान गर्नुहुने प्रमुख व्यक्तित्व भनेको नै बिना भाउजू हो ।
(पाण्डे पूर्वराष्ट्रिय खेलाडी हुन्)

काठमाडौं (कास)– नेपाल स्क्वास र्‍याकेट्स संघ (एनएसआरए) को आयोजनामा पाँचौं धनलक्ष्मी स्मृति राष्ट्रिय स्क्वास प्रतियोगिता यसै साता सुरु हुने भएको छ । प्रतियोगिता साउन २१ देखि २७ सम्म सातदोबाटोस्थित स्क्वास एकेडेमीमा हुने संघका अध्यक्ष ध्रुव गुरुङले जानकारी गराए । प्रतियोगिता धनलक्ष्मी महर्जन फाउन्डेसनअन्तर्गत हुन लागेको हो । स्क्वास संघका निवर्तमान अध्यक्ष किशोर महर्जनले आमा धनलक्ष्मीको स्मृतिमा यो प्रतियोगिता आयोजनाको सुरुआत गरेका हुन् । यस संस्करणमा एक सयभन्दा बढी खेलाडीको सहभागिता रहने अपेक्षा छ । प्रतियोगिताका लागि प्रायोजक संस्थाबाट २ लाख नगद पुरस्कार व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रियस्तरमा हुने स्क्वास प्रतियोगिताका लागि यो सर्वाधिक राशिको स्पर्धा हो । पाँच विधा समावेश प्रतियोगितामा पुरुष र महिला खुला, ब्वाइज यू–१९, मास्टर खुला पुरुष (५० वर्ष वा त्यसभन्दा माथि) र प्लेट च्याम्पियनसिपमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । इभेन्ट म्यानेजमेन्ट भने ललितपुर प्याट्रियट्स प्रालिले गर्ने भएको छ ।
महिला र पुरुषको खुलामा समान पुरस्कार राखिएको प्रतियोगिताका निर्देशक सुदीपबहादुर सिंहले जानकारी गराए । उनका अनुसार खुलामा दुवैतर्फका विजेताले २० हजार, दोस्रोले १५ हजार र तेस्रो हुने दुई जनाले समान ५–५ हजार पुरस्कार पाउनेछन् । यू–१९ तर्फ विजेताले ११ हजार, दोस्रोले ६ हजार र तेस्रो हुनेले ३–३ हजार पाउनेछन् । मास्टर र प्लेट च्याम्पियनसिपका विजेताहरूलाई खेल सामग्री प्रदान गरिनेछ ।
युवालाई आकर्षित गर्नका लागि हरेक प्रतियोगिता खेल्ने यू–१९ का खेलाडीलाई प्रोत्साहनस्वरुप प्रतिखेल थप ५ सय रुपैयाँ प्रदान गरिने निर्देशक सिंहले बताए । निवर्तमान अध्यक्ष किशोर महर्जनले प्रतियोगितालाई आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लैजान प्रयास गरिने बताए । पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष गुरुङ र फाउन्डेसनकी संरक्षक सारोन जोशीले प्रतियोगिताको जर्सी अनावरण गरेका थिए ।

काठमाडौं (कास)– सहिद स्मारक लिगका ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ डिभिजनका क्लबहरूले बिहीबार अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) सामु फेरि एकपल्ट ताकेता आफूहरूले पाउनुपर्ने रकम चाँडै उपलब्ध गराउनका लागि गरेका छन् । तीनै लिगका गरेर २६ क्लबले एन्फा महासचिव किरण राईसमक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । एन्फाले पनि २०७७–७८ र २०७९–८० को लिगको पूरा रकम पनि क्लबलाई बुझाउनै बाँकी छ । ज्ञापनपत्रका क्रममा क्लबले लिगका लागि चाहिने आर्थिक, प्राविधिक र भौतिक पाटोको व्यवस्थित विकास पछि मात्र लिग सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । एन्फाले ‘ए’ डिभिजनका क्लबलाई मात्र कुल ३ करोड ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँ चुक्ता गर्न बाँकी छ । यस्तै ‘बी’ डिभिजन क्लबलाई एन्फाले एक करोड २६ लाख रुपैयाँ दिन बाँकी छ । ‘सी’ डिभिजन क्लबले एन्फाबाट ४० लाख ५० हजार रुपैयाँ पाएका छैनन् ।