(काठमाडौं)
   - धादिङका १९ वर्षीय जितबहादुर सार्की कक्षा १२ मा पढ्दै थिए । गत वर्ष बिजुलीको काम गर्ने क्रममा करेन्ट लागेर उनका बुबा गम्भीर घाइते भए । उपचारपछि निको भए पनि अपांगता भएर थलिए । त्यसपछि परिवारमा आयआर्जन बन्द भयो । जितबहादुरलाई गत वैशाखमा वार्षिक परीक्षा शुल्क दुई हजार एक सय रुपैयाँ निकाल्नुपर्ने भयो । शुल्क जुटाउन उनले गाउँमा सहयोग मागे तर पाएनन् । त्यसपछि विद्यालयमै कुरा गर्ने भनेर गएका थिए । फर्किएपछि उनले विष सेवन गरे । आफन्तले अस्पताल त पुर्‍याए तर उनी बाँचेनन् ।
    - व्यावसायिक हिसाब मिलानका क्रममा मानसिक दबाब दिएको भन्दै चितवनमा पोल्ट्री व्यवसायी तथा कांग्रेसको चितवन जिल्ला कार्य समितिका निवर्तमान कोषाध्यक्ष शंकर कँडेलले गत वैशाख १९ मा झुन्डिएर आत्महत्या गरे । कँडेलले आफू सञ्चालक रहेको अनमोल फिड गत चैतमा व्यवसायी प्रदीप रुंगटालाई बेचेका थिए । फिडको आन्तरिक हिसाब मिलानका क्रममा रुंगटा र फिडका कर्मचारी जीवन रावलले मानसिक दबाब दिएको सुसाइड नोट लेखेर कँडेलले नारायणगढस्थित आफ्नै कार्यालयमा आत्महत्या गरेका थिए ।
    - पोखराको डल्फिन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक ३८ वर्षीय लेखुराम खातीले सात महिनाअघि आफ्नै घरमा झुन्डिएर आत्महत्या गरे । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेको भन्दै सञ्चालक समिति र सेयर सदस्यले खातीमाथि दबाब दिएको र ऋणको बोझले आत्महत्या गरेको हुन सक्ने प्रहरी अनुसन्धानले औंल्याएको छ । आत्महत्या गरेको दिन उनी आबद्ध सहकारी सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो ।

आर्थिक संकटका बेला आवेग र तनाव सामना गर्ने क्षमता गुमाउँदा आफ्नो ज्यान आफैंले लिएका यी उदाहरण मात्र हुन् । श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ सरु जोशीका अनुसार नेपाललगायत कम विकसित मुलुकका नागरिक गरिबीसँग जुधिरहेकै स्थितिमा महामारी र विपद्का बेलामा झनै आर्थिक संकट, सामाजिक मूल्यमान्यता र विभेद खेपिरहेका हुन्छन् । त्यसमाथि मानसिक स्वास्थ्य समस्याले पनि गाँजेको हुन्छ, जसले आत्महत्याको सोच आउने र आत्महत्या दर बढाउँछ ।
इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यले व्यवसाय ‘चौपट’ भएपछि गत माघमा काठमाडौंको बानेश्वरस्थित संसद् भवन अगाडि आत्मदाह गरेका थिए । आत्मदाह गर्नुअघि उनले ‘आफू व्यवसायका कारण आर्थिक रूपमा डुबेको, त्यसमा सरकारी नीतिहरू दोषी रहेको, यही कारण आफू मानसिक समस्यामा परेकाले समाधानको उपाय नदेखेर आत्मदाहको बाटो रोजेको’ भनी फेसबुकमा लामो स्टाटस लेखेका थिए ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको अध्ययन अनुसार आर्थिक संकटका साथै मायाप्रेम अभाव वा पुराना रोगपीडाका कारण मानिसले आत्महत्या गर्छन् । यसबाहेक द्वन्द्व, प्रकोप, हिंसा, दुर्व्यवहार, हानिनोक्सानी वा एक्लोपनको भावना पनि आत्महत्याका कारक हुन सक्छन् । शरणार्थी र आप्रवासी, आदिवासी जनजाति, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय आत्महत्याको सबैभन्दा जोखिममा हुन्छन् ।
विश्वमा हरेक आठ जनामा एक जनालाई मानसिक गडबडी, तनाव वा डिप्रेसन भएको पाइएको छ । डब्लूएचओकै अनुसार विश्वमा बर्सेनि झन्डै आठ लाख मानिसले आत्महत्या गर्छन्, जसमा ७७ प्रतिशत आत्महत्या कम विकसित मुलुकमा हुने गर्छ ।
उदीयमान कलाकार ३१ वर्षीय सारुक ताम्राकार गत असार २१ गते राति ११ बजे रातोपुलस्थित आफ्नै घरमा मृत भेटिए । घटना हुँदा उनका बुबा–आमा पार्टीका लागि घरबाहिर थिए । सारुक पुराना कलाकार सानु ताम्राकारका छोरा हुन् । सारुकले यम थापाको लेखन र दयाराम दाहालको निर्देशन रहेको ‘रानी’ बाट अभिनयमा डेब्यु गरेका थिए । आत्महत्या रोजेको दिन उनी ‘ह्यासट्याग माया’ को छायांकनबाट फर्किएका थिए । घटनाको कारणबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
सारुकले आत्महत्या गरेको भोलिपल्टै एक डान्सर तथा कोरियोग्राफरले सामाजिक सञ्जालमा विक्षिप्त भावको पोस्ट गर्दै लेखेका थिए, ‘हामीले एकदम राम्रो कलाकार गुमायौं, उनको आत्माले शान्ति पाओस्, तपाईंहरूले चाँडै नै अर्को कलाकार पनि गुमाउँदै हुनुहुन्छ ।’ पछिल्लो समय नेपाली चलचित्र वृत्तमा मानसिक स्वास्थ्यको खाँचो देखिएको स्वयम् चलचित्रकर्मीले आवाज उठाउन थालेका छन् । हालै काठमाडौंमा मानसिक स्वास्थ्यको विषयमा आधारित ‘बोल उकुसमुकुस बोल’ को गीत सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै फिल्म निर्माता एवं कलाकार रवीन्द्रसिंह बानियाँले कलाकारले तामझामको जीवनशैली अपनाइरहँदा मानसिक स्वास्थ्यलाई भुल्न नहुने, मानसिक समस्यामा परेका साथी, छिमेकी तथा आफन्तलाई आत्मीयता बाँड्नुपर्ने सुझाए ।
श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ जोशीका अनुसार समृद्ध, उन्नत तथा विकसित देशहरूमा भने जुनसुकै बेला आइपर्ने विपद्, महामारी र आर्थिक संकटको सामना गर्न राज्यले नागरिकलाई सहयोग पुर्‍याउँछन् । ‘विकसित देशहरूमा मानसिक स्वास्थ्यलाई मानव अधिकारको कोणबाट हेरिएको हुन्छ, रोजगारी गुम्यो भने वैकल्पिक आयस्रोतको व्यवस्था गरिदिने, आफ्नो हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा, बेरोजगार भत्ता, सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । जीविका चलाउनै सकिएन भनेर आत्महत्या गर्ने सोचै आउन दिइँदैन,’ जोशीले भनिन्, ‘नेपालमा कोभिडपछि मात्र मानसिक स्वास्थ्यमा अलि बहस हुन थालेको, राज्यले यसलाई ध्यानै दिएको छैन, विकास भनेको पूर्वाधार निर्माण गर्नॅ मात्रै होइन, मानसिक रूपमा बलियो बनाउनु पर्‍यो नि ! राज्यले गम्भीरता नलिने हो भने मानसिक समस्याले विकराल रूप लिन सक्छ ।’
 नेपालमा दिनमा औसत १९ जनाले आत्महत्या गरेको प्रहरीको अभिलेखले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि ०७९/८० सम्म पाँच वर्षमा ३२ हजार ९ सय ८५ जनाले आत्महत्या गरेको तथ्यांक छ । यी प्रहरीमा रिपोर्टिङ भएका घटना मात्रै हुन् । आत्महत्याका प्रयासका सबै घटना सूचित नगराइने हुँदा प्रहरीसँग त्यसको अभिलेख हुँदैन । ०७९/८० मा मुलुकभरमा ६ हजार ९ सय ९३ जनाले आत्महत्या गरेको अभिलेख छ । डब्लूएचओले भनेअनुसार आर्थिक संकटकै बेला नेपालमा आत्महत्या दर उच्च देखिन्छ । पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी आव ०७७/७८ मा ७ हजार १ सय २५ जनाले आत्महत्या गरेका थिए । त्यतिबेला कोभिड महामारी, लकडाउनका कारण मानिसले रोजगारी गुमाएर खान–लाउनै धौधौको स्थिति थियो ।
डब्लूएचओले २०२२ सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक गरेको ‘काम र मानसिक स्वास्थ्य’ विषयक तथ्यले काममा विभेद, असमानता, अत्यधिक कार्यबोझ, रोजगारीको असुरक्षाले मानसिक स्वास्थ्यमा जोखिम निम्तिएको छ । सन् २०१९ मा काम गर्ने उमेरका १५ प्रतिशत वयस्कमा मानसिक गडबडी भएको अनुमान गरिएको थियो । विश्वमा हरेक वर्ष औसत १० खर्ब (एक ट्रिलियन) अमेरिकी डलर बराबरको कार्य उत्पादकत्वमा चिन्ता र डिप्रेसनले क्षति भइरहेको छ ।
 मनोचिकित्सक तथा अनुसन्धानकर्ता ऋषभ कोइरालाका अनुसार मानिस स्वस्थ देखिए पनि डिप्रेसनलगायत मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याले गर्दा आवेगमा आएर आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुग्छन् । यसकारण मानसिक समस्यामा परेको व्यक्तिलाई समयमै मनोपरामर्श गराउने, परिवार र आफन्तले ध्यान दिने, हरबखत सहयोग गर्नॅपर्ने उनी सुझाउँछन् । ‘हाम्रा अध्ययनहरूले आत्महत्या शतप्रतिशत रोकथाम गर्न सकिने देखाउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘व्यायाम, आहारविहार र व्यवहार स्वस्थ राख्ने हो भने आत्महत्याको सोच आउन पाउँदैन, व्यक्ति, परिवार, समाज मिलेर रोकथाम गर्न सकिन्छ ।’
त्यस्तै मनोविद् विजय बिजुक्छेका अनुसार मानसिक समस्याले आत्महत्यामा पुर्‍याउने स्थितिलाई एकअर्कालाई सुनेर, सहयोग गरेर रोकथाम गर्न सकिन्छ । ‘मानिसलाई जीवनभरि थरीथरीका समस्या आइरहन्छन्, कतिपय समस्या हामीलाई थाहै हुँदैन, मानसिक स्वास्थ्यमा राज्यले हेर्नॅपर्ने हो तर राज्य आफैं लथालिंग छ,’ उनी भन्छिन्, ‘परिवारमा सदस्यहरूबीच कुरा गर्ने, सुन्ने, सुनाउने, ख्याल राख्ने, विद्यालय भए शिक्षक—कर्मचारी र विद्यार्थीहरूबीचमा सम्हाल्ने, वडा कार्यालयमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारीबीचमा सम्हाल्ने, यसरी सानो—सानो सञ्जालमा एकअर्काको ख्याल गर्ने हो, मानसिक समस्या भएको सबैले आफ्नो ज्यान लिँदैन नि ! उनीहरूलाई सुनेर मनोबल बढाउने गरे समस्याबाट निस्कन सकिन्छ ।’
आत्महत्याले भयावह रूप लिँदै गएको विषयमा राष्ट्रिय बहस हुनुपर्ने सांसदहरूले संसद्मा उठान गर्दै आएका छन् । प्रेमप्रसाद आचार्यले आत्मदाह गरेपछि ०७९ फागुनमा कांग्रेस महामन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै मानसिक अस्वस्थता, पारिवारिक सम्बन्धको द्वन्द्व अनि व्यक्तिको आकांक्षा र परिवेशबीचको असन्तुलनलगायत कारणले आत्महत्या बढिरहेको बताएका थिए । ‘म भर्खरै इलाम पुगेर आएको छु, प्रेम आचार्यको घरमा, माघ १० गते बानेश्वरको सडकमा उहाँले आत्मदाह गरेको दृश्य यो संसद्को स्मृतिमा पक्कै ताजै छ,’ उनले भनेका थिए, ‘सुन्नेका लागि एउटा आत्महत्या केवल एउटा मृत्यु मात्रै हो तर भोग्ने परिवारका लागि पीडाको आकार बेहिसाब छ ।’
 त्यसो त सरकारले पनि मानसिक स्वास्थ्यको समस्या न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । नेपालले दिगो विकास लक्ष्यमा तेस्रो स्थानमा रहेको ‘राम्रो स्वास्थ्य र समृद्ध जीवनस्तर’ अनुरूप सन् २०३० सम्ममा आत्महत्या दर एक तिहाइले घटाउँदै मानसिक स्वास्थ्य तथा समृद्धि प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता सुमन दाहालले सरकारले ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’ लाई समेटेको हुँदा कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्यको सुविधाबाट वञ्चित नगराउने, त्यसभित्र मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि समेट्दै आएको बताए । ‘आत्महत्या गर्नॅमा मानिसको मानसिक अस्वस्थता मात्रै नभएर त्यो स्थितिमा पुर्‍याउन सामाजिक, आर्थिक परिवेश, रोजगारीलगायत अरू चाहनाहरू पनि जोडिने हुनाले हामीले नागरिकका रोजगारीका विषयलाई पनि समेट्दै आएका छौं,’ दाहालले भने ।
कानुनमा कसैलाई पनि आत्महत्याको परिस्थितिमा पुर्‍याउन नहुने प्रावधान छ । आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेकैले आत्महत्या गरेको प्रमाणित भएमा सो कार्यलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले ज्यानसम्बन्धी कसुर भनेको छ । यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ । यस कसुरबाट कसैको जीउज्यान वा सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी वा क्षति भएमा कसुरदारबाट पीडित व्यक्ति र हकवालाले मनासिब क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउँछन् ।
गत असारमा आत्महत्या दुरुत्साहनको अभियोगमा काभ्रेको भुम्लु–१ का वडाध्यक्ष लोकबहादुर श्रेष्ठसहित तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार जग्गाको विषयलाई लिएर भएको विवादपछि विक्षिप्त भएका भुम्लु सापिङका ६८ वर्षीय ठडेन्द्रप्रसाद पन्तले असार १० मा लप्सीको बोटमा नाम्लोको पासो लगाएर आत्महत्या गरेका थिए । चितवनका कँडेलको आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा पक्राउ परेका जीवन रावललाई जेठ १८ गते चितवन जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएसँगै कारागार चलान भएका थिए ।
उच्च अदालत हेटौंडाको आदेशमा उनी केही दिनअघि तारेखमा छुटेका छन् । कँडेलले आत्महत्या गरेको स्थलमा भेटिएको सुसाइड नोटका आधारमा उनका परिवारले प्रदीप रुंगटा र रावलविरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा दायर गरेका थिए । तीन महिनादेखि फरार रुंगटा गत बिहीबार चितवन जिल्ला अदालतमा उपस्थिति भएका थिए । उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश गरेपछि उनी अदालत परिसरमै बेहोस भएका थिए । उनको भरतपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
 
मानसिक स्वास्थ्योपचारमा पनि लैंगिक विभेद
नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा पुरुषको तुलनामा महिलामा मानसिक समस्या दोब्बर देखिन्छ । १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका २२ प्रतिशत महिला र ११ प्रतिशत पुरुषमा मानसिक गडबड देखिएको छ । सोही समूहका ५ प्रतिशत महिला र २ प्रतिशत पुरुषमा डिप्रेसनको लक्षण छ ।
रोग पत्ता लगाउने र उपचार सुविधामा पनि महिलाकै पहुँच कमजोर छ । १९ प्रतिशत महिला र १३ प्रतिशत पुरुषले आफूलाई मानसिक चिन्ता वा डिप्रेसन भएको लक्षण थाहा पाएर उपचारका लागि मद्दत मागेका सर्भेक्षणमा बताएका थिए । यीमध्ये ७ प्रतिशत महिला र ८ प्रतिशत पुरुषले मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदायकबाटै उपचारका लागि मद्दत मागेको बताए । आव ०७९/८० मा राष्ट्रिय महिला आयोगमा १ हजार १ सय १४ पीडित महिलाले सेवा लिएकामा ४ सय ६१ जना अर्थात् ४१.३८ प्रतिशतले व्यक्तिगत र पारिवारिक मनोसामाजिक परामर्श लिएका थिए ।

 (काठमाडौं)
बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा भूमाफियाबाट खरिद गरेको तर हिनामिनाका कुनै प्रक्रियामा नदेखिएको व्यक्तिले स्वेच्छाले फिर्ता गरे उनीहरूविरुद्ध मुद्दा नचल्ने भएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयको राय लिएर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले त्यस्ता व्यक्तिलाई अदालतमा अभियोजन गर्दा ‘सरकारी साक्षी’ का रूपमा मात्र राख्ने निर्णय गरेको हो ।
बिचौलिया र भूमाफियाबाट किनेको ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा फिर्ता गर्नेलाई मुद्दा नचलाउने ब्युरोको निर्णयपछि सिपिका खेतान हिरासतमुक्त भएकी छन् । भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक एवं बिचौलिया किटान गरिएका मीनबहादुर गुरुङबाट डेढ दशकअघि प्रतिआना ५ लाखका दरले ८ आना जग्गा किनेकी उनी केही साताअघि पक्राउ परेकी थिइन् । खेतानले सरकारी भन्ने थाहा नपाई आफूले प्रक्रियागत रूपमा किनेको उल्लेख गर्दै जग्गा फिर्ता गर्न तयार रहेको बताएपछि ब्युरोले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसँग राय मागेको थियो । कार्यालयले हिनामिनामा संलग्न नदेखिए प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नभएको राय दिएपछि जग्गा फिर्ताका लागि खेतानको मन्जुरीनामा मालपोत कार्यालय पठाएर ब्युरोले उनलाई हिरासतमुक्त गरेको हो ।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा जग्गा फिर्ता गरिसकेका कारण सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीनलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन । खेतानलगायत ६५ जनालाई भने जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको थियो । अख्तियारको अनुसन्धानका क्रममा रेग्मीले एक आना र पौडेलले आठ जग्गा फिर्ता गरेका थिए । रेग्मीले गुरुङबाट ११ आना लिएकामा ८ आना पहिल्यै अरूलाई बेचेका थिए भने बाँकीमध्ये केही बाटोमा परेर एक आना मात्र बाँकी थियो ।
ब्युरोका एसएसपी दिनेश आचार्यले जग्गा हिनामिना गर्न विभिन्न तहमा गरिएका किर्ते र संगठित अपराधमा सामेल नभएकाको हकमा स्वेच्छाले जग्गा फिर्ता गर्न चाहे प्रक्रिया पुर्‍याएर सरकारका नाममा ल्याउने र त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रतिवादी नबनाई साक्षीमा रूपमा राखेर मुद्दाको अभियोजन हुने बताए । ‘त्यस्ता व्यक्ति जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी बन्ने हुन् । उनीहरूलाई सरकारी साक्षीमा राखेर अनुसन्धान र अभियोजनलाई टुंगोमा पुर्‍याउँछौं,’ उनले भने, ‘त्यस्ता व्यक्तिका लागि जोबाट जग्गा किनेको हो, उसैबाट बिगो/कैद र जरिवानाबाहेक थप क्षतिपूर्ति भराउने गरी मागदाबी लिन्छौं ।’
एसएसपी आचार्यका अनुसार भूमाफिया र बिचौलियाले सरकारी जग्गा हडपेपछि चक्लाबन्दीमा बेच्न भाटभटेनी डेभलपर्स प्रालि र डीएलएफ प्रालि खडा गरेका थिए । भूमाफियाले प्लटिङ गरेको जग्गा किनेर आफ्नो नाममा राखेकाको संख्या ४० जति रहेको ब्युरोले जनाएको छ । पञ्चायतकालमा सुवर्णशमशेर राणाको परिवारलाई मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको जग्गा २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि राणा परिवारले भूमाफिया, कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्तिलाई हातमा लिएर हडपेका थिए । त्यसपछि जग्गा प्लटिङ गरेर बेचिएको थियो ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सरकारबाट मुआब्जा लिएर पनि ढाँट्ने तत्कालीन भोगाधिकारी, जग्गा हत्याउने साविकका जग्गाधनी र कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाउने भूमाफिया र सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने निर्णयमा संलग्न विभिन्न तहका तत्कालीन कर्मचारी र मन्त्रीमाथि अनुसन्धान केन्द्रित रहेको जनाएको छ ।
यस प्रकरणमा अनुसन्धानमा तानिएकामध्ये २० जना अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् । पाँच पूर्वसचिवसहित लगायतका आरोपित फरार छन् ।
ब्युरोले अनुसन्धान ब्युँताएपछि पक्राउ परेकामध्ये सिपिका खेतान जग्गा फिर्ता गर्न तयार भएपछि भर्खरै छुटेकी हुन् । समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख रमेशकुमार पोखरेल ‘मेडिकल रिपोर्ट’ का आधारमा पछि उपस्थित हुने गरी हिरासतमुक्त भएका हुन् । सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत सर्वोच्च अदालतको आदेशमा छुटे । उनलाई हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । पूर्वसहसचिवद्वय सुधीर शाह र कलाधर देउजा, भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहितका २० आरोपित अहिले हिरासतमा रहेका हुन् ।
गुठी, मालपोत, नापी, भूमिसुधार विभाग मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्बाट फर्जी कागजातका आधारमा भएका निर्णय प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिमाथि ब्युरोले मुलुकी ऐनको किर्ते महल र संगठित अपराध निवारण ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान गरिरहेको छ । किर्ते कागजातका आधारमा वडा कार्यालय, सर्जिमिन मुचुल्का, मालपोत, नापी, गुठी, भूमिसुधार विभाग, मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन गिरोहले तहगत रूपमा सेटिङ गरेको पाइएको अनुसन्धान संलग्न अधिकारीले जनाएका छन् । ‘जसले सरकारी जग्गा हत्याउन अपराध गरे । निर्णय प्रक्रियादेखि घूस लिनदिन जो सक्रिय बने, अनुसन्धानको प्रमुख घेरामा पनि उनीहरू नै छन्,’ उनले भने, ‘भूमाफियाबाट प्रक्रिया पुर्‍याएर जग्गा किनेका तर किर्तेमा संलग्न नरहेका मानिस जफत प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी बन्न सक्छन् ।’ बिगो, कैद र जरिवानाको हिस्सा संलग्नताका आधारमा निर्धारण हुने ब्युरोले जनाएको छ ।
ब्युरोले ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा संलग्नमाथि ब्युरोले २०७५ असारमै अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । ब्युरोले रायसहित बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयले फिर्ता गरेपछि अनुसन्धान सेलाएको थियो । ब्युरोले गत असार १२ मा केही आरोपितलाई पक्राउ गरेर किर्ते र संगठित अपराधमा अनुसन्धान अघि बढाएको हो । त्यसपछि ब्युरोले जग्गा हिनामिनाको न्यायिक निरूपण नभएसम्मका लागि ललिता निवास परिसरमा नयाँ संरचना बनाउन, त्यहाँका संरचना बेचबिखन गर्न, भएका संरचनाको स्वरूप बिगार्न तथा नयाँ संरचना बनाउन नपाउने गरी प्रबन्ध मिलाउन मालपोत र बैंक/वित्तीय संस्थासहितका सम्बन्धित निकायमा पत्र पठाइसकेको छ ।
ललिता निवास परिसरमा जग्गा भएका केही व्यक्ति आफूहरू भूमाफिया र जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्नेबाट ठगिएको भन्दै असार तेस्रो साता ब्युरो पुगेर ‘किनेको जग्गाबारे के हुन्छ ?’ भनेर चासो राखेका थिए । त्यस क्रममा ब्युरोका अधिकारीहरूले गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न कारबाहीको दायरामा आउने र कानुनबमोजिम किनेकाको हकमा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइन सक्ने जनाएका थिए । त्यसमध्येका केहीले भूमाफियाबाट किनेको जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता गर्न तयार रहेको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाइदिन आग्रह पनि गरेका थिए ।
ब्युरोका अनुसार यस प्रकरणमा तत्कालीन भोगाधिकारी, नक्कली मोही, जालसाझी गरेर जग्गा किनेर अरूलाई सस्तोमा बिक्री गरेका व्यापारी, मालपोतका कर्मचारी र मन्त्रालयका सचिवदेखि कानुनविपरीत मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने राजनीतिक तहका व्यक्तिसहित साढे २ सय हाराहारी व्यक्ति अनुसन्धानको घेरामा छन् ।

सवा १९ करोड कर्जाको सुरक्षण बाँकी
बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा धितो राखेर विभिन्न बैंक/वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जामध्ये सवा १९ करोड रुपैयाँको सुरक्षण हुन बाँकी रहेको छ । ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा संलग्न १ सय ७५ जनाविरुद्ध अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि कर्जाको धितो परिवर्तन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७६ सालमा बैंक/वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि केहीबाट कर्जा असुली र कतिपयलाई धितो परिवर्तन गराएर करिब ७ अर्ब कर्जा सुरक्षण गराइएको थियो ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार एनआईसी एसिया, प्राइम, लक्ष्मी र हिमालयन बैंकबाट १९ करोड २५ लाख कर्जाको धितो परिवर्तन वा असुली हुन सकेको छैन । प्राइम र लक्ष्मी बैंकले समान पौने ७ करोड रुपैयाँ र बाँकी एनआईसी एसिया र हिमालयन बैंकमा रहेको हो । उक्त कर्जामध्ये करिब १७ करोड ९० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको ऋण (फन्डेड) र बाँकी करिब १ करोड ३५ लाख प्रतीतपत्र खोल्न ग्यारेन्टी (ननफन्डेड) रहेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘वाणिज्य बैंकहरूका लागि त्यति रकम धेरै नभए पनि नोक्सानी व्यवस्थापन गर्न भनिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘कर्जा असुली नहँॅदा बैंकको नाफामा असर पर्ने हो । नोक्सानी व्यवस्था भएकाले वित्तीय प्रणालीमा भने असर पर्दैन ।’
पञ्चायतकालमा सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा हडपेपछि गिरोहले भाटभटेनी डेभलपर्स प्रालि, डीएलएफ प्रालि खडा गरी कम्पनीकै नाममा पनि विभिन्न बैंकबाट ठूलो परिमाणमा कर्जा लिइएको थियो । त्यस्तै जग्गा किनेका अरू थुप्रै व्यक्तिले पनि बैंक/वित्तीय संस्थामा त्यही जग्गा धितो राखेर कर्जा लिएका थिए । ललिता निवासको जग्गा घोटाला प्रकरण बाहिरिएपछि राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले प्रवाह भएको कर्जाको अवस्थाबारे ०७७ मा विशेष अध्ययन गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले ताकेता गरेपछि धेरै कर्जा असुल भएको थियो । ललिता निवासको सरकारी जग्गामध्ये हाल १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी अहिले ७३ जनाका नाममा दर्ता छ ।

(काठमाडौं)
विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको मुलुककै सर्वोच्च संस्था नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ले सात महिनापछि उपकुलपति पाएको छ । खाद्य प्रविधि विज्ञ एवं प्राध्यापक दिलीप सुब्बालाई नास्टका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उपकुलपतिमा नियुक्त गरेका हुन् । निवर्तमान उपकुलपति सुनीलबाबु श्रेष्ठ चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर गत वर्ष माघ ३ मा बिदा भएयता नास्ट नेतृत्वविहीन थियो ।
असार पहिलो साता प्रधानमन्त्री दाहालले उपकुलपति नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेका थिए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री (सहकुलपति) अध्यक्ष हुने सिफारिस समितिमा नास्टका व्यवस्थापन परिषद् सदस्यद्वय प्राध्यापक शैलेन्द्रकुमार मिश्र र भरतमणि पोखरेल सदस्य थिए । समितिले सातदिने म्याद राख्दै असार १० भित्र उपकुलपति हुन इच्छुकलाई आवेदन दिन माग गरेको थियो, जसमा ३१ जनाले आवेदन दिएका थिए । आवेदन मूल्यांकन गरेर समितिले सुब्बासहित ३ जनाको नाम पठाएको थियो ।
नास्टमा उपकुलपति नभएको अवस्थामा कुलपतिले व्यवस्थापन समितिमा रहेकामध्ये ज्येष्ठ सदस्यलाई निमित्त उपकुलपति तोक्न सक्ने प्रावधान छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम सुब्बालाई कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले असार तेस्रो साता निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
नास्टमा उपकुलपतिको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ । ऐनले नास्टको प्रज्ञासभा र परिषद्ले गरेका निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने/गराउने अभिभारा उपकुलपतिमा रहने व्यवस्था गरेको छ । नास्टमा हालसम्म सात उपकुलपति भएका छन् । दुई जनाले निमित्त उपकुलपति भएर काम गरेकामा दुई जना गैरप्राज्ञ थिए । प्राध्यापक सुब्बा नास्टमा निमित्त उपकुलपति हुने पहिलो व्यक्ति हुन् । नास्ट पुरानै ढंगबाट चलेको भन्दै विरोध हुने भइरहने गरेको छ । नास्टको उपकुलपति प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुन्छ । नास्टको उपकुलपतिको कार्यकाल चार वर्ष हुन सक्ने र थप एक पटक सोही पदमा पुनर्नियुक्त गर्न सकिने उल्लेख छ । नास्टका निवर्तमान उपकुलपति सुनीलबाबु श्रेष्ठ विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आएका नयाँ संस्थाभन्दा अब्बल संस्थाका रूपमा स्थापित गराउनु अहिलेको मुख्य चुनौती भएको बताउँछन् । ‘विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा ४० वर्षे इतिहास बोकेका धेरै कम संस्था नेपालमा छन् । यो क्षेत्रमा काम गर्ने अहिले धेरै संस्था आएका छन्,’ उनले भने, ‘विकास र समृद्धि ल्याउन नास्टको योगदान राष्ट्रभरि नै पुर्‍याउनुपर्ने चुनौती छ ।’ उनले नास्टलाई केन्द्रीकृतभन्दा पनि विकेन्द्रीकृत रूपमा काम गर्न सक्ने किसिमले सेवा स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउन आवश्यक भएको औंल्याए । ‘स्थानीय तहसम्म पनि वैज्ञानिक संस्कारको विकास गर्दै समृद्धि ल्याउन नास्टले भूमिका खेल्नुपर्छ,’ उनले भने । आगामी दिनमा नास्टले विज्ञान तथा प्रविधिको कुनै एउटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतालाई राखेर काम गर्दा राम्रो हुने उनको सुझाव छ । ‘छरपस्ट रूपमा भन्दा पनि नास्टले अब सेक्टरल रूपमा काम गर्दा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने ।
नास्टका प्राज्ञ एवं प्राध्यापक रमेशकुमार मास्के सातवटै प्रदेशमा रहेका अनुसन्धान केन्द्रको सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा चुनौती रहेको बताउँछन् । ‘सातै प्रदेशमा अनुसन्धान केन्द्रलाई अगाडि बढाउन गाह्रो देखिन्छ । अहिलेका कर्मचारीहरू प्रदेशमा गएर काम गर्लान् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी पनि छैन । ती कार्यालयलाई फिल्ड अफिसका रूपमा लगाएर लैजान सकिन्छ,’ उनले भने ।
नास्ट हरेक क्षेत्र र विषयमा अनुसन्धान गर्न सक्ने संस्था भएको बताउँदै उपकुलपति सुब्बाले राष्ट्रिय अवस्था र आवश्यकताका आधारमा अनुसन्धान केन्द्रित गर्ने बताए । मुलुकको अर्थतन्त्र र विकाससँग जोडिएका विषयलाई नास्टले अनुसन्धानको वातावरण तयार गर्ने उनको भनाइ छ । ‘नास्टका सबै कर्मचारीलाई समेट्दै विगतमा भएका कार्यक्रम परिमार्जन र रूपान्तरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब नास्टका वैज्ञानिक उपकरणको अधिकतम प्रयोग हुनेछन् ।’
नास्टमा हालसम्म सात उपकुलपति भए भने दुई जनाले निमित्त उपकुलपति भएर काम गरे । तीमध्ये दुई जना नास्टका प्राज्ञ थिएनन् । तत्कालीन शाही सरकारले २०३९ सालमा नास्टको गठन गर्दै प्राध्यापक रत्नशमशेर जबरालाई उपकुलपतिमा नियुक्ति गरेको थियो । जबरा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बहाल रहेकै बेला उपकुलपतिमा नियुक्त भएका थिए । पहिलो कार्यकाल सुखद रूपमा बिताए पनि जबराको दोस्रो कार्यकाल भने राम्रो बन्न सकेन । कार्यकाल सकिनुअघि २ वर्षअगावै उनले राजीनामा दिएपछि नास्ट नेतृत्वविहीन भएको थियो । निमित्त उपकुलपतिमा प्राध्यापक पारसनारायण सुवालले करिब दुई वर्ष नेतृत्व गर्ने मौका पाए ।
२०४९ सालमा नास्टको ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि १५ जना प्राज्ञमा नियुक्त भएका थिए । त्यसबेला प्राज्ञमध्येबाट उपकुलपति चयन हुने व्यवस्था थियो । प्राध्यापक दयानन्द बज्राचार्य र नास्टका प्राज्ञ केदारलाल श्रेष्ठले उपकुलपति बन्ने इच्छा देखाएपछि प्राज्ञहरूले मतदान गरेर उपकुलपतिका लागि सिफारिस गरेका थिए । हरेक प्राज्ञले उम्मेदवारलाई १ देखि ५ अंक दिने र धेरै नम्बर आउनेलाई उपकुलपतिमा सिफारिस गर्ने समझदारी भएको थियो । श्रेष्ठ ४५ नम्बर पाएर उपकुलपतिका लागि सिफारिस भए भने बज्राचार्यले ४३ नम्बर पाएका थिए । नास्टमा प्राज्ञहरूले निर्वाचन गरेर उपकुलपति सिफारिस गरेको यो पहिलो र अन्तिम थियो ।
श्रेष्ठको कार्यकाल पनि सुखद हुन सकेन, उनले तीन वर्ष मात्रै काम गर्न पाए । सचिव, उपकुलपति र कर्मचारीबीच विवाद हुँदा नास्ट महिनौंसम्म ठप्प भएको थियो । श्रेष्ठपछि नास्टका प्राज्ञ प्राध्यापक ध्रुवमान अमात्यले २ वर्षसम्म निमित्त उपकुलपति भएर काम गरेका थिए । २०५४ मा पहिलो पटक ऐन संशोधन भएपछि जोकोही व्यक्ति उपकुलपति हुने प्रावधान राखिएको थियो । त्यसपछि नियुक्त भएका प्राध्यापक दयानन्द वज्राचार्य दुई कार्यकाल नास्टको उपकुलपति भए । उनलाई प्राज्ञहरूले अनुमोदन गरेर सिफारिस गरेका थिए ।
वज्राचार्यपछि प्राध्यापक होमनाथ भट्टराई ठाडो नियुक्तिमा उपकुलपति बने । नास्टको प्राज्ञ नभए पनि उनले नियुक्ति पाए । भट्टराईपछि भौतिकशास्त्री प्राध्यापक सुरेन्द्रराज काफ्ले उपकुलपति बनेका थिए । उनी पनि नास्टका प्राज्ञ थिएनन् । त्यसपछि क्रमशः प्राध्यापक जीवराज पोखरेल र सुनीलबाबु श्रेष्ठले उपकुलपतिमा एक/एक कार्यकाल बिताए । पोखरेल कांग्रेस र श्रेष्ठ माओवादीको कोटाबाट नियुक्त भएका थिए ।

(पाल्पा)
थाभावी उत्खननले जिल्लामा रहेका कोइलाखानीबाट लाभभन्दा बढी त्रास बढेको छ । जताततै सुरुङ बनेपछि स्थानीय प्रभावित बनेका छन् । पाल्पामा ०५४/५५ सालबाट खानी तथा भूगर्भ विभागले परीक्षण/खोजतलास अनुमति दिएको थियो । त्यसपछि १० वर्षे लाइसेन्स दिन थाल्यो । खानी तथा भूगर्भ विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाका अनुसार अहिलेसम्म तीनवटा कम्पनीमार्फत पाल्पाका कोइलाखानी सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ । बाँकी दुईवटा पनि अनुमति लिएर खोजतलासका क्रमका छन् ।
खानी तथा भूगर्भ विभागको रेकर्डअनुसार पाल्पामा कोइलाखानी उत्खननका निम्ति महालक्ष्मी कोल प्रालि, पाल्पा कोल प्रालि, दाउन्नेदेवी मिनरल्स प्रालि र निसान ढकालले व्यक्तिगत नाममा खानी सञ्चालन अनुमति लिएका हुन् । दशकदेखि खानी सञ्चालन गर्दै आएका त्रिवेणी कोल प्रालिले उद्योग नवीकरण गरेको छैन । महालक्ष्मीले माथागढी गाउँपालिका अन्तर्गत दुई ठाउँमा खानी सञ्चालन गरेको छ । यसैगरी पाल्पा कोलले पूर्वखोला गाउँपालिका, दाउन्नेदेवीले रैनादेवी छहरा गाउँपालिका र ढकालले निस्दी गाउँपालिकामा खानी सञ्चालन अनुमति लिएको छ । खानी सञ्चालकले कानुनी मापदण्ड पालना नगर्दा क्षति पुगेको भन्दै स्थानीयले गुनासो तथा उजुरी गरेपछि केही ठाउँमा उत्खनन रोकिएको छ । विगतमा पाल्पा र त्रिवेणीको लाइसेन्समा दाङका पञ्चु सुब्बाले निकासीको काम गर्दै आएका थिए । उनको कोभिडका कारण ०७७ मा मृत्यु भएपछि हाल पाल्पा कोल र त्रिवेणीले उत्खनन गरेका छैनन् । ‘सुब्बाका श्रीमती र छोरा दाङतिरै फर्किए,’ पूर्वखोला गाउँपालिका–४, देवीनगरका वडाध्यक्ष मेहरसिंह थापाले भने, ‘त्यसपछि उत्खननको काम रोकिएको छ ।’
उत्खननका बेला वडा कार्यालयमा धेरै गुनासा आउने गर्थे । उत्खनन बन्द भएपछि पछिल्ला वर्षमा स्थानीयले गुनासो गरेका छैनन् । धेरैले घर जोखिममा परेको, कालो लेदो खेतबारीमा पसेर अन्नपात नफलेको, सुरुङ भासिएको, पहिरो खसेको गुनासा आउने थापाले बताए । उत्खनन गर्दै आएको महालक्ष्मी कोल प्रालिले ०८२ सालसम्म अनुमति लिएको छ । पाल्पा कोल र त्रिवेणीले पूर्वखोला–४, देवीनगरका विभिन्न स्थानबाट कोइला निकालेका थिए । अहिले माथागढी–४ झडेवाको रोहिनीबास, पीपलडाँडा, दाङसिंगा, ज्यामिरेलगायतका स्थानमा कोइला उत्खनन भइरहेको छ । सरोकारवाला निकायले स्थानीयको माग नसुनेपछि उत्खनन र निकासीमा रोक लगाउन खानी तथा भूगर्भ विभागमा उजुरी परेको छ । उजुरीका आधारमा खानी तथा भूगर्भ विभाग, डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका र स्थानीयको समेत सहभागितामा अनुगमन गरिएको छ । अनुगमनपछि हाललाई कागजपत्र पूरा नहुन्जेल बन्द गर्ने निर्णय भएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।
सरोकारवाला निकाय खानी तथा भूगर्भ विभागका प्रतिनिधि, डिभिजन वन, जिल्ला प्रशासन, समन्वय समिति, पालिकाका प्रतिनिधि र स्थानीयबीचको छलफलपछि भने हाललाई उत्खनन र ओसारपसार स्थगन गरिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष यमबहादुर चिदी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेश ज्ञवाली, वडाध्यक्ष शंकर दर्लामी र वडा सदस्य हुमबहादुर सारुको रोहबरमा हाललाई कोइला उत्खनन स्थगन गर्ने निर्णय गरेको वन कार्यालयले जनाएको छ । महालक्ष्मीको स्वीकृत उत्खनन क्षेत्रमा अनुमतिपत्र जारी गर्दा तोकिएकामध्ये प्रायः सर्त पालना भएका छैनन् । विभागबाट पटके फिल्ड निरीक्षणपछि दिएको निर्देशन पनि पालना नगरेको आरोप छ । स्वीकृत उत्खनन क्षेत्रका लागि थप निर्देशन नआएसम्म उक्त क्षेत्रमा खनिज पदार्थ स्थगन गर्ने निर्णय गरेको हो । खनिज उत्खनन कार्य तत्काल बन्द गरेर बिक्री वितरणमा समेत रोक लगाएको छ ।
कम्पनीले असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म खानी उत्खनन गर्न पाउँदैन । ‘जंगलमा डम्प राख्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा अझ बढी असर गर्ने भएकाले घाटगद्दी गरेर राख्न अनुमति दिइएको छ,’ सहायक वन अधिकृत सिद्धान्त बरालले भने, ‘निकासी गर्ने अनुमति दिइएको होइन । अहिलेलाई खाली जंगलबाट डिपोसम्म ल्याउनका लागि मात्र हो ।’ कोइलाखानी उत्खनन गर्नुअघि विरोध गरेको तर उत्खनन कार्य सुरु भइसकेपछि कोही विरोधमा नउत्रिएको छिस्कुनडाँडा हँसुरे सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सम्मरबहादुर थापाले बताए । स्थानीयले विरोध गर्दा खानी सञ्चालकबाट हप्कीदप्की खानुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो गरे । कतिपयलाई खानी सञ्चालकले गालीगलौज, धम्की दिने गरेका छन् । ‘हामीसँग कुनै परामर्श, सरसल्लाह नै नभई खानी उत्खनन गर्न पाइन्छ र ?’ माथागढी–४, देउगिरका रामबहादुर कुँवरले भने, ‘जथाभावी सुरुङ बनाएर कोइला निकाल्दा यसको असरका विषयमा अध्ययन हुनुपर्दैन ?’ जतासुकै सुरुङ बनाउने र वातावरणीय पक्षलाई पूरै बेवास्ता गर्ने गरेको उनको गुनासो छ ।
खानी उत्खनन गर्दा ५० देखि ८० मिटरसम्म सुरुङ बनाइएको छ । पीपलडाँडाको छिस्कुनडाँडा हँसुरे सामुदायिक वन क्षेत्रमा जंगल भासिने र पहिरो जाने भइरहेको छ । स्थानीयका अनुसार जमिन भासिने, पानीका मुहान सुक्ने, तल्लो तटीय क्षेत्रमा खेती उब्जनी नहुने समस्या छ । ‘तत्काल हामीले यस्तो अवस्था आउला भन्ने कल्पना गरेका थिएनौं,’ स्थानीय जितबहादुर सारुले भने, ‘कम्पनीले स्थानीयलाई तर्साउने, थर्काउने, धम्क्याउने गर्दै जथाभावी उत्खनन गर्दा चित्त दुखेको छ ।’
माथागढी गाउँपालिकाको झडेवा, पूर्वखोला गाउँपालिकाको देवीनगरका दर्जनौं गाउँमा अव्यवस्थित कोइलाखानी उत्खनन भएको छ । माथागढी–४, झडेवाका सुदर्शन रायमाझीका अनुसार विगतमा कोइला उत्खनन भएका सुरुङ क्षेत्रमा पहिरो जाने र जमिन भासिने समस्या छ । कतिपय स्थानमा पहिरोले सुरुङ पुरिएको छ । तल्लो तटीय क्षेत्रमा लगाएको अन्नबाली नहुने र स्याहार्न नपाउनेजस्ता समस्या छ । त्यसबारे स्थानीयले विरोध जनाउन सकेका छैनन् । ‘ललाइफकाई गर्ने, दुई/चार हजार थमाउने अनि समस्या चुपचाप रहने गर्छ,’ उनले भने ।
बेरोजगार स्थानीयले गाउँमै रोजगारी पाएपछि विरोधको स्वर निकाल्न सक्दैनन् । कालै, मैलै भएर काम गर्दासमेत उनीहरू खुसी देखिन्छन् । वातावरणीय समस्याका विषयमा उनीहरू अनभिज्ञ छन् । स्थानीय कामदार गिरबहादुर दिशाका अनुसार काम गर्न सकेअनुसारको ज्याला पाइन्छ । सुरुङभित्र खन्न जान नसके पनि कोइलाका बोरा बोक्ने काम गर्दै आएको उनले बताए । अन्य विषय आफूलाई केही थाहा नभएको उनको भनाइ छ । ‘खन्न सुरुङभित्र पस्न धेरै डर लाग्छ,’ उनले भने, ‘कोइला बोक्ने काम गर्छु । धुलोमैलो भइन्छ ।’ यहाँ दाङ र उदयपुरबाट कामदार आएका छन् । स्थानीयले काम पाउने भए पनि सुरुङभित्र पसेर काम गर्दैनन् । तुलसीपुर–४ कोइलाखानीका भरत पुनसमेत १३ जना पीपलडाँडामा काम गर्न आएका छन् । ‘आवश्यकताअनुसार काम गर्न आउँछौं,’ उनले भने, ‘कोइलाखानी उत्खननको काम निकै गाह्रो छ ।’
माथागढी–४, झडेवा पीपलडाँडामा २१ घर छन् । तीमध्ये पनि १३ घर जोखिममा छन् । छिस्कुनडाँडा हँसुरे सामुदायिक वन क्षेत्रको माथिल्लो भागमा बस्ती छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष सम्मरबहादुर थापा क्षत्रीका अनुसार जंगल पर्ने क्षेत्रको वन विभागबाट सट्टाभर्ना जग्गा दिएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले भने कागजी प्रक्रिया नमिलेको भन्दै केही दिनअघि बन्द गर्न आग्रह गरेको छ । वन विभागले यहाँ ७ वटा मात्र रूख हटाउने अनुमति दिएको छ । तर, वन क्षेत्रमा सयौं रूख रहेका स्थानमा खानी उत्खनन भइरहेको छ ।
कोइलाखानी उद्योग सञ्चालकले बाटो खन्ने, बिजुलीका लागि सहयोग तथा जोखिमका लागि विपद् कोष बनाइदिएका छन् । स्थानीय अम्बी सारुका अनुसार सञ्चालकको सहयोगमा पछिल्लो वर्षमा कतिपय काम भएका छन् । मोटर बाटो स्तरोन्नति, विद्युत् लाइन विस्तार, सामूहिक कोष, महिला, बालबालिकाका समूहका लागि रकम प्रदान गरेको खानी सञ्चालक वासु पौडेलले बताए । ‘हामीले गाउँलेले भनेका माग पूरा गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सहयोग गर्दागर्दै पनि केही व्यक्तिले विरोध गरेका छन् ।’
पौडेलका अनुसार १२ लाख रुपैयाँ जोखिम न्यूनीकरण कोषका लागि सहयोग गरिएको छ । त्यसबाहेक विभिन्न क्षेत्रमा मागेको सहयोग दिइएको उनले बताए । कोइलाखानी उत्खननकै कारण देवीनगरको थपनडाँडा, मुन्टुङ, काफलडाँडा, मर्सीडाँडा, उड्डाँडा, सिमल्दी, चिर्तुङमा समस्या छ । झडेवाका स्थानीय लक्ष्मण रायमाझीका अनुसार विगतमा कोइलाखानी उत्खनन भएका क्षेत्रमा पनि पहिरो जाने, जमिन भासिने गरेको छ ।
यसअघि निजी, सामुदायिक र सरकारी जग्गाबाट समेत कोइलाखानी उत्खनन भएको थियो । स्थानीय बासिन्दाले काम पाउने, सामूहिक केही रकम सहयोग पाएपछि चुपचाप बस्ने समस्या छ । ‘स्थानीयलाई विभिन्न आश्वासन दिने र अगुवालाई समाएर खानी उत्खनन गर्ने समस्या छ,’ उनले भने, ‘सबैलाई जानकारी हुने गरी नै यथार्थ विवरण बुझाउनुपर्छ ।’ खानी उत्खनन गर्नुअघि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्छ । तर, स्थानीयले भने सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको अहिलेसम्म थाहा नभएको बताए ।
दाउन्नेदेवीले ०७६/७७ मा र निशानले ०७८/७९ मा अनुमति लिएका हुन् । महालक्ष्मी कोल प्रालिले ०७२/७३ देखि १० वर्षका लागि खोजतलास तथा उत्खननका लागि अनुमति पाएको छ । स्थानीय केही व्यक्ति र राजनीतिक नेतृत्वलाई साथ लिएर खनिज पत्थर कोइला अव्यवस्थित ढंगले उत्खनन भइरहेको आरोप छ । गाउँ, जंगल, बाटोलगायतमा जथाभावी डम्प गर्दा वातावरणीय प्रदूषण बढेको स्थानीय सुदर्शन रायमाझीले बताए । खानी सञ्चालकले निजी जग्गामा समेत कोइला उत्खनन गर्दै आएका छन् ।
विभागका अनुसार पाल्पा कोल प्रालिले पछिल्लो समय ३ दशमलव ९ सय हेक्टरमा पत्थर कोइला उत्खननका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अनुमति लिएको छ । त्रिवेणी कोल प्रालिको नवीकरण भएको छैन । महालक्ष्मीको एउटा लाइसेन्समा १.७५८ र अर्कोमा ९ हेक्टर रहेको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ । पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिकामा ७.५०० हेक्टरमा दाउन्नेदेवी मिनरल्स प्रालिले उत्खननको अनुमति पाएको छ ।
कोइला उत्खनन गर्ने कम्पनीले सर्त पालना नगर्दा धेरै गाउँको पूरै डाँडै पहिरोको चपेटामा परेका छन् । महालक्ष्मी कोल प्रालिका प्रतिनिधि पौडेलले खानी तथा भूगर्भ विभागबाट स्वीकृत लिएर प्रक्रियाअनुरूप नै कोइला खोजतलास गरिएको दाबी गरे । स्थानीय जानकारका अनुसार खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ विपरीत सुरुङ बनाएर कोइला उत्खनन गरिएको छ । ‘जथाभावी खनिएका सुरुङ मैले नै पुर्न र बन्द गर्न लगाएको थिएँ,’ सहायक वन अधिकृत बरालले भने, ‘त्यसपछि भने त्यसरी कमै मात्र छाडेका छन् ।’

डाँडैभरि सुरुङ २४ वर्षअघि पाल्पामा कोइलाखानी उत्खनन सुरु हुँदा पूर्वखोला–४ देवीनगर, सिमल्दीका विजय श्रेष्ठ धेरै खुसी थिए । पछिल्ला वर्षमा भने उनलाई रोगले सताएको छ । देवीनगर, उड्डाँडाका प्रेम बराल फुर्सदको समयमा कोइला खन्ने र बोक्ने गर्थे । अहिले उनलाई बेलाबेलामा बिरामी भइरहने समस्या बढेको छ । ‘आफ्नै गाउँ र वल्लोपल्लो गाउँमा सुरुङ खनिएको छ,’ उनले भने, ‘काम गर्दा थाहा भएन, अहिले निकै संकट आइपर्लाजस्तो भएको छ ।’
कोइलाखानी सञ्चालनको सुरुवाती दिनमा स्थानीय जति खुसी थिए, अहिले त्यति नै दुःखी छन् । त्यसबेलामा प्राप्त आम्दानीले जीवनस्तरमा केही सुधार ल्यायो । खानीमा रोजगारी पाए । एक गाउँमा कम्तीमा १५ जनाभन्दा बढीले गाउँमै बसेर कोइलाखानीमा रोजगारी पाएका छन् । सिजनमा ५० जनाभन्दा बढीले काम पाउँछन् । ‘अहिले त्यही सुरुङ गाउँवासीका लागि शत्रु भएको छ,’ बरालले भने, ‘यसलाई पुर्न पनि नसकिने रहेछ ।’
कोइला निकालिएका ५ सय बढी सुरुङ छन् यहाँ । माथिल्लो भागमा खानी सकिएपछि अहिले डाँडाको तल्लो भागमा कोइला खोजतलास गरिएको छ । २५ वर्षदेखि खनेका खाल्डाको असर अहिले देखिएको छ । प्रत्येक वर्ष खानी निकालेका क्षेत्रमा सय बढी पहिरो खस्छन् । कोइलाखानी उत्खननकै कारण थपनडाँडा, मुन्टुङ, काफलडाँडा, मर्सीडाँडा, उड्डाँडा, सिमल्दी, चिर्तुङ, झडेवाको देवगिर, पीपलडाँडालगायत स्थानमा सय बढी पहिरो खसेको छ । कोइला निकालेका अधिकांश सुरुङमा जमिन भासिएको छ । त्यस्ता सुरुङ जथाभावी छाडिँदा गाईबस्तु फस्ने समस्या पनि बढेको छ । डाँडै पहिरोको चपेटामा परेको गुनासो स्थानीयले गर्दै आएका छन् । गुनासाका आधारमा दुवै पक्षसँग वार्ता र छलफल भएको झडेवाका वडाध्यक्ष दर्लामीले बताए । गाउँपालिका अध्यक्ष चिदीले स्थानीयको समस्या सम्बोधन गरेर मात्र कोइला निकासी गर्नुपर्ने बताए । ‘जे–जति सर्त हो, त्यसलाई कम्पनीले पालना गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख नारायणदेव भट्टराईले अनुगमनपछि वन विभागमार्फत १.३ हेक्टर जग्गा दिएको देखिएको छ । त्यसको सट्टाभर्ना जग्गा पनि उपलब्ध भएको छ । तर, त्यसमा रूख बिरुवा हुर्किएका छैनन् । नापी कार्यालयका प्राविधिक ल्याएर नापजाँच गर्नुपर्ने देखिएको छ । सर्वदलीय, सर्वपक्षीय मुचुल्का उठाएर खानी बन्द गरेको उनले बताए । ‘भोगाधिकार, खानी विभागबाट पाउनुपर्ने खानी स्किम हेरेर र जाँचेर मात्रै खानी सञ्चालन होला,’ उनले भने, ‘अहिले तत्कालका लागि उत्खनन, ओसारपसार सबै काम स्थगित गरिएको छ ।’ खानी तथा भूगर्भ विभागका माइनिङ इन्जिनियर सुवास महतका अनुसार वन क्षेत्र, विभागको स्वीकृतिलगायत विषयमा मिलाउन बाँकी छ । स्थानीयको उजुरी आएपछि सबै पक्षको छलफल गरिएको र आगामी दिनमा यसको विश्लेषण गरेर मात्र खानी उत्खनन अनुमति पाउने उनले बताए ।

(काठमाडौं)
माओवादीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको उत्तराधिकारी तयार नगरिएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना भएको छ । तीन दशकभन्दा बढी पार्टी प्रमुख रहेका दाहालको कार्यशैलीको नेताहरूले खुलेर आलोचना गरेका छन् ।
चार दिनदेखि राजधानीमा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै नेताहरूले ‘उही माओवादी, उही क्रान्तिकारी प्रचण्ड’ नरहेको बताएका छन् । उनीहरूले पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र धरापमा परेको, सामूहिक निर्णय प्रक्रिया त्यागिएको, नातावाद हावी भएको, इमान्दार नेता–कार्यकर्तालाई पाखा लगाइएको, अवसरवादी चलखेल भएको आरोप लगाउँदै सुधारको थालनी नेतृत्वबाटै हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
करिब डेढ वर्षपछि बसेको बैठकमा नेताहरूका आलोचना र सुझावलाई अध्यक्ष दाहालले चार दिनदेखि डायरीमा टिपिरहेका छन् । सबै केन्द्रीय सदस्यले बोलिसकेपछि उनले आइतबार त्यसको जवाफ दिनेछन् । बैठकमा शनिबार उपमहासचिव वर्षमान पुनले दाहालको विकल्प तत्काल कसैले नखोजेको बताउँदै उत्तराधिकारी तयार नगरेकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले उत्तराधिकारी निर्माणको विधि विकास गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिले कसैले अध्यक्षको विकल्प खोजेको छैन । अध्यक्षलाई सम्पूर्ण रूपले सहयोग गरेर जान म तयार छु,’ उनले भने, ‘तर उत्तराधिकारी तयार पार्न विधिको विकास गरेर जाऔं ।’
माओवादीले लिएको बाटो सही भए पनि विधि नहुँदा काम प्रभावकारी नभएको बताए । ‘पार्टीमा समस्या विचारको नभई विधिको हो, पार्टी संगठनमा तीन एकको (पाका, प्रौढ र युवा) नीति लागू गर्नुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो । विधान सम्मेलन गरी सांगठनिक समस्या हल गर्नर्पुर्ने उनको भनाइ थियो । पार्टी पुनर्निर्माणको ऐतिहासिक सम्भावना भएकाले हाल सरकारको मोर्चा बलियो बनाएर जानुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
पुनले आफ्नै पार्टीका नेता भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पुष्टि भए पनि उन्मुक्ति दिन नहुने विचार राखे । ‘सरकारले थालेको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानले जनतामा उत्साह पैदा गराएको छ, अध्यक्ष कमरेड तपाईंको अभियानमा हाम्रो दह्रो साथ छ,’ पुनको भनाइ थियो, ‘कुनै पनि हालतमा यो अभियान रोकिनु हुँदैन, छानबिन गर्दा पार्टीकै कोही नेता परे पनि सजाय भोग्न तयार हुनुपर्छ ।’ उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध चालिएका कदम देश, समाज र पार्टीको समेत शुद्धीकरण अभियान भएको बताए ।
पार्टी सुदृढीकरण अभियानका लागि पुनसँग सहकार्यको सहमति गरेका अर्का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक संस्कारलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताए । लिखित धारणा राख्दै उनले दाहालले नै धार छुट्याएको आरोप लगाए । ‘अध्यक्ष कमरेडले बेला–बेला त्यसमै धार लाइदिनुहुन्छ, तलबाट पनि म फलानाको हुँ र होइन भन्ने चलन छ,’ उनले भने, ‘अनि त्यसैलाई गुट भनेर ठूलो प्रचार गरिन्छ । हामी तपाईंकै हौं, दुई जना (आफू र वर्षमान पुन) मध्ये महासचिव जसलाई बनाए पनि मान्य हुन्छ भनेर अनुरोध गर्दा नयाँ प्रस्ताव अघि सारिन्छ । सोही प्रस्तावलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्दा पनि अनेकन प्रचारबाजी गरिन्छ । अनि गरौं के ?’
उनले कठिन परिस्थितिमा अध्यक्ष दाहालसँगै उभिए पनि अविश्वास गरेको भन्दै गुनासो गरे । ‘परिस्थिति अदलबदल गर्नुपर्दा वा अन्य कुनै संकट आइपर्दा सधैं अध्यक्षको पक्षमा खडा भएकै छु,’ उनको प्रश्न थियो, ‘अध्यक्ष कमरेडले भन्नुपर्‍यो– कुनचाहिँ अप्ठेरो मोडमा तपाईंले मेरो साथ र समर्थन पाउनुभएन ? तल–तल कुनचाहिँ व्यक्तिलाई मैले मलाई गुटको नेता मान्नुपर्छ भनेर भोट मागेको छु ?’ उनले विधि, विधान, पद्धति, प्रणाली मिचिएको बारे उठाउनैपर्ने कुरा उठाउनुलाई कमजोरी मान्न नसकिने बताए ।
उनले सरकारको सुशासनको अभियानलाई समर्थन गर्दै २०४७ सालयताका सबै नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रस्ताव संसद्मा गरेको प्रसंग जोडे । ‘पार्टीभित्र पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो दृढ सहमति छ तर मन्त्रीको हैसियतले सामान्य तोक लगाएको, त्यो पनि राज्यको निकाय सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छानबिन गरेर सम्पत्ति फकुवा गरेको पत्र देखाएपछि यसबारे के भएको हो ? सत्य तथ्य बुझ्नू र आवश्यक सहजीकरण गर्नू भनेको विषयलाई अपराध गरेको जसरी दुष्प्रचार गरिन्छ, चरित्र हत्या गर्न खोजिन्छ,’ उनले भने । ‘कसका घर कति छन् ? कसका के–के व्यवसाय छन् ? कसको बैंक ब्यालेन्स कति छ ? छानबिन गरौं, म तयार छु,’ उनको भनाइ छ, ‘कुनै गल्ती नगर्दा नगर्दै पनि प्रश्न उठेपछि छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने मै हुँ ।’ उनले पुस्तान्तरणका लागि पदाधिकारीले त्याग गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिलेका पदाधिकारी र स्थायी समितिका कम्तीमा एक तिहाइले सल्लाहकारको जिम्मेवारी लिन तयार हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेतृत्वले अविश्वास र आशंकाले होइन, विश्वासका आधारमा व्यवहार गर्ने पद्धति विकास गर्नुपर्छ ।’
उपमहासचिव गिरिराजमणि पोख्रेलले विधान सम्मेलन र विशेष महाधिवेशन गरी राजनीतिक र वैचारिक कार्यदिशा निश्चित गर्नुपर्ने बताए । ‘विशेष महाधिवेशन गरी एक्काइसौं शताब्दीको जनवादलाई मूर्त रूप दिनुपर्छ,’ उनले सरकारको काममा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको संयोजनबाट सुशासन अभियान तीव्र भएको बताए । ‘यसले भित्र र बाहिर सकारात्मक तरंग ल्याएको छ, साँच्चै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको भूमिका सशक्त भएको छ । यो नयाँ ढंगको वर्गसंघर्ष हो ।’ सचिव गणेश शाहले वैज्ञानिक समाजवादका लागि विज्ञान प्रविधिको सहयोग लिनुपर्ने बताए । ‘विज्ञानबिना वैज्ञानिक समाजवाद आउन सक्दैन, विज्ञान प्रविधिलाई गरिबको सहयोगी बनाए मात्र गरिबी हटाउन सकिन्छ,’ उनको भनाइ थियो । बैठकमा पदाधिकारीहरूले एउटा मात्रै कार्यकारी पद लिनुपर्ने माग चर्को रूपमा उठेको छ । ‘पदाधिकारी नेता एउटैले धेरै जिम्मेवारी लिएको पाइन्छ, एउटा मात्र कार्यकारी पद लिनुपर्छ,’ स्थायी समिति सदस्य कमला रोकाको माग थियो, ‘कसैलाई धेरै जिम्मेवारी, कोही बेरोजगार हुने अवस्था छ ।’
वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका शालिकराम जम्कट्टेलले बैठकमा नेताहरूबाट धेरै गुनासो पोखेको उल्लेख गर्दै आरोप/प्रत्यारोपले पार्टी नबन्ने तर्क गरे । ‘संघ र प्रदेश सरकारले राम्रो काम गरिरहेका छन्, यसलाई सफल बनाए पार्टी बलियो हुन्छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘गुनासो गरेर पार्टी बन्दैन ।’
सत्ताका लागि दाहालले चालेको दायाँबायाँ कदमले माओवादी धार भुत्ते भएको नेताहरूले बताए । ‘माओवादी विचारप्रतिको उदासीनताको कारण नामप्रतिको उत्तरदायित्व कमजोर भएको हो, कमरेड प्रचण्डको नाम एक वर्ष रामबहादुर, अर्को वर्ष हरिबहादुर अर्को वर्ष श्यामबहादुर राख्ने हो भने चौथो वर्ष मानिसहरूले तपाईंलाई नै भुल्छन्,’ सरल सहयात्री पौडेलको भनाइ थियो, ‘माओवादीको लगातार बहुनामकरण गर्नु र पहिचान कमजोर पार्नुमा पनि विचारप्रतिको प्रतिबद्धताको कमी हो ।’
नेता रञ्जित तामाङले पार्टीले युद्धकालीन गीत गाएर समाजवाद सफल नहुने टिप्पणी गरे । ‘जनयुद्धकालीन गीत गाएर, त्यही बेलाको चिन्तन, चरित्र र कार्यशैलीले समाजवादको सेवा गर्दैन,’ उनको भनाइ थियो, ‘त्यसका लागि चिन्तन, कार्यशैली, विशेषता र चरित्र पनि समाजवादी नै बोकेको पार्टीपंक्ति चाहियो ।’
सुन काण्डमा मुछिएका नेताले अनुसन्धानका लागि आफैं निवेदन दिनुपर्ने माग लेखनाथ दाहालको थियो । ‘आरोप लागेका नेताहरूले आफैं अनुसन्धानका लागि निवेदन दिनुपर्छ,’ उनले बैठकमा माग गरे, ‘पार्टीले सफाइ दिएर हुँदैन, अनुसन्धान गर्ने सरकारी निकायले दिनुपर्छ ।’
दाहालका स्वकीय सचिवसमेत रहेका रमेश मल्लले दाहालले छोरीलाई सचिवालयमा राखेको विषयमा भएका टिप्पणीको प्रतिवाद गरे । ‘२७ जना स्वकीय सचिवमध्ये गंगा दाहाल एक जना हो, दाहालका काममा सहजीकरण गर्न उहाँको अनिवार्य आवश्यकता भएकाले सचिवालयमा रहनुभएको हो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक रूपमा अन्य काम टिमले नै गर्ने हो । हामीले निजी स्वार्थका लागि काम गरेका छैनौं, प्रधानमन्त्रीलाई सफल बनाउन लागेका छौं ।’
सरकारका प्रवक्ता एवं स्थायी समिति सदस्य रेखा शर्माले सरकारको भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियानमा केन्द्र बैठकमा अभूतपूर्व रूपमा समर्थन प्राप्त भएको बताइन् । ‘सरकारलाई झन् काम गर्ने बल प्राप्त भएको छ,’ उनले भनिन् । अध्यक्ष दाहालले बैठकबाट पार्टी एकढिक्का हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘यो बैठकपछि पार्टी एकढिक्का भयो भन्ने महसुस सबैलाई भएको छ, वादविवाद र संवादमा यो बैठक टुंगिँदै छ,’ उनको भनाइ छ । माओवादी बैठकमा सबै केन्द्रीय सदस्यलाई पाँच मिनेटको दरले बोल्न दिने भने पनि शनिबारदेखि रोक लगाइएको छ । अध्यक्ष दाहालले बैठक भइरहेको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हल शनिबारसम्मका लागि बुकिङ गरिएकाले नबोलेका केन्द्रीय सदस्यलाई लिखित सुझाव दिन आग्रह गरे । ‘सबै केन्द्रीय सदस्यले बोल्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले भने, ‘दुई तिहाइ नेताले भनाइ राख्नै पाएनन् ।’ केन्द्रीय समितिका ६ सय केन्द्रीय सदस्यमध्ये शनिबारसम्म १९६ जनाले मात्रै सवाल राखेका छन् ।

काठमाडौं (कास)– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच शनिबार टेलिफोन वार्ता भएको छ । दुवै देशका सरकार प्रमुखबीच नेपाल–भारत सम्बन्धको विविध पक्षमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जनाएको छ ।
‘आज दिउँसो (शनिबार) प्रधानमन्त्री र भारतीय समकक्षी मोदीबीच टेलिफोन वार्ता भएको छ । वार्तामा दुई देशबीच आपसी हितका विविध विषयमा समीक्षा गरिएको थियो,’ प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा भएका छलफल र सहमति कार्यान्वयनका विषयमा फलोअपका रूपमा कुराकानी भएको हो । दुवै देशका प्रधानमन्त्री आपसी सहयोगका विभिन्न पक्षको समीक्षा गर्नुका साथै द्विपक्षीय साझेदारीलाई अगाडि बढाउन र सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउन सहमत हुनुभएको थियो ।’ टेलिफोन वार्तामा प्रधानमन्त्री दाहालको हालै सम्पन्न भारत भ्रमण क्रममा भएका छलफल र सहमतिको स्मरण गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका पक्षमा जोड दिइएको आचार्यले बताए । ‘जलस्रोतलगायत विषयमा भएको सहमति कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पनि कुराकानी भयो,’ उनले भने ।
भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयले दुवै देशका सरकार प्रमुखबीच सहमति कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको जनाएको छ । गत जेठमा प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमण क्रममा १० हजार मेगावाट बिजुली भारतलाई बेच्ने सहमति भएको थियो । भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध पक्षमा छलफल भएको उल्लेख छ । ‘दुवै नेताहरूले भारत–नेपाल सहकार्यका विविध पक्षमा समीक्षा गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हालैको भ्रमणको यो फलोअप छलफल भएको हो,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, ‘त्यसले दुवै मित्र राष्ट्रबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सशक्त बनाउनेछ ।’ विदेश मन्त्रालयले उच्च तहका नेताबीचको संवाद आदानप्रदानको परम्पराको निरन्तरता भएको जनाएको छ ।

(काठमाडौं)
थरुहट आन्दोलनको जगमा स्थापना भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) भित्र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्री छनोटलाई लिएर सुरु भएको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । मन्त्री बन्न नपाएपछि पार्टीको तेस्रो वरीयतामा रहेका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मणकिशोर चौधरीले नेतृत्वप्रति आक्रोश पोखेका छन् । उनले पार्टीमा व्यक्ति हावी भएको आरोप लगाएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ७ सिटसहित चौथो दल बनेपछि नाउपामा संसदीय दलको नेता बन्न ठूलो हानथाप भयो । उपाध्यक्षसमेत रहेका लक्ष्मणकिशोर वरीयतामा सबैभन्दा वरिष्ठ सांसद भएकाले संसदीय दल नेताको प्रमुख दाबेदार थिए । सांसदहरूबीच उनलाई नेता बनाउने एकखाले तयारीसमेत भइसकेको थियो तर टीकापुर घटनामा जेलजीवन बिताइरहेका पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले सातै सांसदलाई काठमाडौं बोलाएर पुस १० मा रामेश्वर चौधरीलाई संसदीय दलको नेता तोके । नाउपाका एक प्रदेश सांसदका अनुसार लक्ष्मणकिशोरले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि रेशमले भनेका थिए, ‘कसैलाई मन छ भने पार्टीमा बस्दा हुन्छ, मन नभए गए हुन्छ ।’
दलको नेता हुनबाट वञ्चित लक्ष्मणकिशोरलाई प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी दिइयो । तर, वैशाख २८ मा उक्त जिम्मेवारी खोसेर खुसीराम डगौरा थारूलाई प्रमुख सचेतक बनाइयो । सोही दिन संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी पनि रामेश्वरबाट खोसेर घनश्याम चौधरीलाई दिइयो । जिम्मेवारी खोस्दा दुवै जनालाई सुदूरपश्चिम सरकारमा मन्त्री बनाउने आश्वासन दिइएको थियो । बिहीबार नाउपा सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागी भयो, जसमा रामेश्वर भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री र कैलाश चौधरी सोही मन्त्रालयको राज्यमन्त्री बने । लक्ष्मणकिशोरलाई भने मन्त्री बनाइएन ।
अहिले लक्ष्मणकिशोर पार्टीमा पद्धतिभन्दा व्यक्ति (नेतृत्व) हावी भएको भन्दै आक्रोशित छन् । ‘प्रदेशमा संसदीय दलको नेता चयनदेखि मन्त्री सिफारिससम्म बहुमत सांसद मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ तर केन्द्रबाट पटक–पटक पेलेर निर्णय चेन्ज गरिएको छ,’ उनले भने, ‘पार्टीभित्र अलोकतान्त्रिक परिपाटी हावी भयो, पद्धतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।’ पछिल्लो पटक मन्त्री छनोटको सन्दर्भमा गरिएको पूर्वाग्रही निर्णयलाई समर्थन गर्न नसक्ने उनले बताए ।
लक्ष्मणकिशोरले भनेझैं नाउपा नेतृत्व उनीप्रति पूर्वाग्रही भएकै हो त ? कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले केही आधार प्रस्तुत गरे । सुदूरपश्चिमका ७ सांसदमध्ये उनी पार्टी वरीयतामा वरिष्ठ हुन् । उनी पार्टीको केन्द्रीय उपाध्यक्ष र संगठन विभाग प्रमुख हुन् । अन्य ६ सांसद केन्द्रीय कार्यसमितिमा पनि छैनन् । लक्ष्मणकिशोर पार्टीका संस्थापक सदस्य हुन् । यतिमात्र होइन, उनी ०७४ को निर्वाचनमा कैलाली १ (२) मा राजपाबाट उठेका थिए । सोही निर्वाचनमा संघतर्फ कैलाली १ बाट रेशमले जितेका थिए । यसपटक पार्टी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले जितेकी छन् । ‘रेशमजीसहित हामीले थरुहट आन्दोलन गर्‍यौं, आन्दोलनलाई अझ उचाइमा पुर्‍याउन पार्टी स्थापना गर्‍यौं तर जुनियरलाई माथि राखेर मलाई सधैं पेल्ने काम भयो,’ लक्ष्मणकिशोरले भने, ‘मेरो वरीयतालाई अपमान गर्दै निरन्तर पेल्ने काम भएको छ, अब सहेर बस्न सकिन्न ।’ नाउपामा रेशमपत्नी रन्जिता अध्यक्ष छिन् भने दामोदर पण्डित दोस्रो वरीयताका उपाध्यक्ष छन् ।
नाउपामा रेशमको रुचिविपरीत कसैले बोल्न सक्ने अवस्था छैन । जेठ १५ मा जेलमुक्त भएपछि उनी अहिले पार्टीको संरक्षकको भूमिकामा संगठन विस्तार अभियानमा देश दौडाहामा छन् । नाउपाका कतिपय नेताले लक्ष्मणकिशोरलाई पार्टीभित्र प्रमुख प्रतिस्पर्धी ठानेरै ‘साइज’ मा राख्न रेशमले प्रमुख जिम्मेवारीबाट वञ्चित गरेको बताएका छन् । रेशम र लक्ष्मणकिशोर थरुहट आन्दोलनको उद्गम टीकापुर क्षेत्रका हुन् । उनीहरूको संघीय निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र पनि एउटै हो । संगठन विभाग प्रमुखको समेत जिम्मेवारीमा रहेकाले लक्ष्मणकिशोरको प्रभाव बढिरहेको छ । ‘यस्तो अवस्थामा उनलाई संसदीय दलको नेता वा मन्त्री बनाउनु भनेको आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई झन् बलियो बनाउनु हो,’ नाउपाका एक सांसदले भने, ‘फेरि रेशमजीको कुरालाई हाकाहाकी चुनौती दिने भनेकै लक्ष्मणले हो ।’
संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी भने मन्त्री बनाउँदा पार्टी वरीयताभन्दा संसदीय दलको वरीयता महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले लक्ष्मणकिशोर छुटेको बताउँछन् । ‘लक्ष्मणजी संसदीय दलको प्रमुख सचेतक हुँदा रामेश्वरजी दलको नेता हुनुहुन्थ्यो, अब को सिनियर को जुनियर भन्ने आफैं छुट्याउनुहोस्,’ उनले भने, ‘पार्टीले दुईवटा मन्त्री पाइदिएको भए दुवै जना सरकारमा जानुहुन्थ्यो, एउटा मात्र पाएपछि सिनियर भएको नाताले रामेश्वरजी जानुभयो ।’
नाउपाका संरक्षक चौधरीले लक्ष्मणकिशोरमाथि पूर्वाग्रह राख्नुपर्ने कुनै कारण नभएको र संसदीय दलको निर्णयअनुसार मन्त्री सिफारिस भएको बताए । पार्टी प्रणाली र निर्णयविरुद्ध कार्य गरेमा जुनसुकै नेता वा सांसदमाथि कारबाही हुने उनले बताए । ‘उहाँ (लक्ष्मणकिशोर) ले अहिलेसम्म पार्टीमा असन्तुष्टि राख्नुभएको छैन तर मिडियामा आएजसरी राजीनामा दिनुभएमा हामी स्वीकृत गर्छौं,’ उनले भने, ‘पार्टी अनुशासनविपरीत काम गर्दैर् जानुभयो भने कारबाही गर्छौं, बरु त्यस क्षेत्रमा उपनिर्वाचन नै किन नहोस् ।’
साढे एक वर्षअघि स्थापना भएको नाउपाले प्रतिनिधिसभामा ३ सिट र प्रदेशसभा ८ (सुदूरपश्चिममा ७ र लुम्बिनीमा १) सिट जितेको छ । चार स्थानीय तहमा प्रमुख जितेको छ । संघीय सरकारमा पार्टी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ, लुम्बिनी प्रदेशमा धर्मबहादुर चौधरी र सुदूरपश्चिममा रामेश्वर चौधरी मन्त्री तथा कैलाश चौधरी राज्यमन्त्री छन् ।

काठमाडौं (कास)– एमालेले सरकारको परराष्ट्र नीति सन्तुलित नभएको जनाएको छ । पार्टीको विदेश विभागले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वैदेशिक मामिला सञ्चालन असन्तुलित भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे ।
ओलीले भारत र चीनसँगको सम्बन्धदेखि रुस र युक्रेनबीचको युद्धसम्ममा सरकारले लिएका नीति गलत रहेको बताए । उनले गत जेठ तेस्रो साता भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल र भारतबीच रहेका समस्यालाई प्रभावकारी रूपमा उठाउन नसकेको बताए । आफ्नो समस्याको विषयमा कुरा गर्न नसक्ने भए विदेश भ्रमणमा जानुको अर्थ नहुने उनको भनाइ थियो । ‘कुरा गर्न सकिँदैन भने किन विदेश जाने ? हाम्रा छिमेकीसँग मित्रतापूर्ण ढंगले न्यायोचित विषयमा स्पष्ट रूपमा दृष्टिकोण पेस गर्नुपर्छ, कुराकानी गरेर संवादको माध्यमबाट समस्या गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
दाहालले भारत भ्रमणमा मुलुकको हितका विषयलाई नउठाएर निरीहता देखाएको र वैदेशिक मामिलामा यस्तो अवस्था चिन्ताको विषय भएको उनले बताए । ‘कसैप्रति वैरभाव नराखी, आफ्नो भलोमा अडेर खुला संवाद गर्ने र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने हाम्रो रणनीति हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जुन अहिले हुन सकिरहेको छैन, यो धेरै चिन्ताको विषय हो ।’
कूटनीतिक क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा ओलीले आफ्नो नीतिमा अडिए मात्रै नेपालले देश बचाउन सक्ने र देशको छवि राम्रो हुने बताए । ‘यो देश हाम्रा पुर्खाले लडेर बनाएका हुन्, बचाएका हुन्,’ उनले भने, ‘नेपालको राष्ट्रिय हितको रक्षामा अडिए पुग्छ, अहिले लड्नु पर्दैन । त्यस्तो भएन भने छवि धूमिल हुन्छ । अहिले छविमा क्षय भएको छ । राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानमा क्षय भएको छ ।’
नेपालले रुस–युक्रेन युद्धको विषयमा तटस्थता गुमाएको उनले बताए । ‘जतिसुकै परिवर्तित परिस्थिति भए पनि हाम्रो तटस्थ, असंलग्न, कतै नझुकेको, शान्ति पक्षधर, न्याय पक्षधर परराष्ट्र नीतिमा हेरफेर ल्याउनुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने वा खुकुलो बनाउनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन, ढल्किने नीति लिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘भौगोलिक अवस्थित, इतिहास र देशको दीर्घकालीन हितका लागि न्युट्रालिटीको नीति ठीक छ । भारतलाई त्यो न्युट्रालिटी नीति कायम राख्न सकस भयो । अन्य कतिपय देशले युक्रेन युद्धमा न्युट्रालिटीको नीति कायम राखे तर नेपाल हौसिएर असंलग्न होइन, एकतर्फ धुरा बस्न खोज्यो । त्यो साँढे लडेको ठाउँमा बाच्छोले यसो एउटा साँढेलाई हानेको जस्तो गर्‍यो । संलग्नता देखाएर मुछिने कुरा मात्रै गर्‍यो ।’
नेपाल सरकारले रुसले युक्रेनमाथि भएको युद्धको निन्दा गर्ने राष्ट्रसंघीय प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको थियो । सन् २०१४ मा रुसले क्राइमियामाथि आक्रमण गरी कब्जा गरेको विषयमा निन्दा गर्ने प्रस्तावमा भने नेपाल तटस्थ बसेको थियो । त्यस समयमा ओली प्रधानमन्त्री थिए । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले वर्तमान सरकारले विभिन्न गोप्य सम्झौता गरे पनि त्यस विषयमा बाहिर चर्चा नभएको बताए । ‘हामी विदेश नीतिमा एकजुट हुनुपर्छ भनेर कुरा गर्छौं तर प्रधानमन्त्रीले बाह्य देशहरूसँग के–के कुरा गर्छन्, सम्झौता गर्छन्, थाहा पाइँदैन,’ उनले भने, ‘गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा एउटा देशसँग ऊर्जासम्बन्धी रणनीति सम्झौताअनुसार गरिने भनेपछि, हाम्रो देशको ऊर्जा क्षेत्रको उत्पादनदेखि नियन्त्रणसम्म एउटा देशको कब्जामा जाने सम्झौता गरेको थाहा भयो । अवस्था यस्तो छ । गोप्य ढंगले सम्झौता गरिएको रहेछ ।’

(पाल्पा)
दाङको लमही नगरपालिका–७, फचकपुरकी रुविया चौधरी व्यावसायिक किसान हुन् । ३५ वर्षीया चौधरीले तरकारी खेती गर्न लागेको ६ वर्ष भयो । यति मात्र होइन, उनले मकैको बीउ पनि उत्पादन गर्छिन् । घरखर्चका लागि सिजनअनुसारका अन्य अन्नबाली लगाउँदै आएकी छन् । गाउँमा सरकारी तवरबाट मकै जोन सञ्चालनमा छ । व्यावसायिक बनेपछि यान्त्रिकीकरणमा पनि जोड दिन थालिन् । पहिले गोरु, पाडा, ठूला ट्र्याक्टर लगाएर खेतबारी जोतेको अनुभव उनले सुनाइन् । ‘कामदार नपाएपछि के गर्नु आफैं सबै काम सिक्नुपर्छ भन्ने लाग्यो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले मैले कस्टम हायरिङ (साना प्रविधिका यन्त्र) चलाउन सिकें । जसले गर्दा अहिले मलाई व्यावसायिक कृषिमा सहज भएको छ ।’
 मेसिनरी सामान चलाउन सिकेपछि खेतीबाली लगाउन धेरै सहज भएको उनको अनुभव छ । घरमा मात्र होइन, छिमेकीको बाली लगाउन पनि उनले मिनी टिलर, पावर टिलर लगेर चलाउने गर्छिन् । ‘सुरुमा लाज लागे पनि पछिल्ला दिनमा धेरै महिलाले चलाउन थालेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘अब हामी यस्ता यन्त्र चलाउन सक्ने मात्र होइन, बाध्य भएका छौं ।’ वार्षिक १० देखि १५ लाख बढीको तरकारी, मकै र अन्नबालीको कारोबार हुन्छ । जसले गर्दा घरपरिवार चलाउन पनि सहज भएको छ । श्रीमान् हरिकृष्ण पनि खेतीबालीमै व्यस्त छन् । छोरीले पनि पढ्दै घरमा सघाउन थालेपछि सहज भएको उनले सुनाइन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत मकैको सुपरजोन सञ्चालन भएपछि यान्त्रिकीकरणमा जोड दिएको उनले बताइन् । ‘हामीले त्यसअघिसम्म भने गोरु, पाडा र ठूला ट्र्याक्टर प्रयोग गर्थ्यौं,’ उनले भनिन्, ‘पछिल्ला दिनमा भने हामीले चलाउन सक्ने यान्त्रिकीकरणले सहज भएको छ ।’ खाद्यान्नका लागि गाउँमै दाना उद्योग रहेकाले जति उत्पादन गरे पनि समस्या नभएको उनले बताइन् । यान्त्रिकीकरणमा प्रवेश गरेपछि सुख, सुविधा मात्र होइन, काम पनि धेरै भएको उनको अनुभव छ ।
पाल्पा निस्दी गाउँपालिका–४, गल्धाकी दिलमाया सारु अदुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा सबै काम गर्छिन् । गल्धा सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थाकी व्यवस्थापक रहेकी सारुले अदुवाको प्रशोधनमा आवश्यक सबै काम गर्ने गर्छिन् । महिला सहकारीमार्फत विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा मिनी टिलर, पावर टिलर, हाते ट्र्याक्टर, कम्बाइन मिललगायत वितरण गरिएको छ । ‘गाउँका धेरै महिलालाई मैले नै सामग्री चलाउन सिकाउने गरेकी छु,’ ३४ वर्षीया सारुले मुस्कुराउँदै भनिन्, ‘सुरुमा निकै अप्ठेरो लागेको थियो । अहिले भने मज्जाले चलाउन सक्छु ।’
 अदुवा धुने मेसिन, अदुवा काट्ने, सुकाउने, धुलो पार्ने, कम्बाइन मिल सबै यान्त्रिकीकरण हुन् । ती सबै सञ्चालनमा सारुकै सहयोग चाहिन्छ ।
‘सुरुमा मिस्त्रीले सिकाए पनि अहिले सबै काम गर्न सक्ने भएकी छु,’ उनले भनिन्, ‘यति मात्र होइन, बिग्रियो भने सानातिना काम पनि गर्न सक्छु ।’ गल्धा सदरमुकाम तानसेनदेखि ६० किलोमिटर टाढा दुर्गम गाउँ हो । यहाँका महिला पिछडिएका छन् । तर पनि सहकारीको माध्यमबाट ५० बढी मिनिटिलर, हाते ट्र्याक्टर वितरण गरिएको छ । यसका सञ्चालक अधिकांश महिला नै हुन् । महिलाहरू गोरुले जोत्न अप्ठेरो मान्छन् । तर यन्त्र सञ्चालनमा भने सजिलै सिक्ने गरेको उनले बताइन् । यहाँ चालु आर्थिक वर्षमै १७ लाख बढी अदुवाको कारोबार भएको थियो । महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन सारुको योगदान छ । गल्धाको मात्र अदुवा नभई सम्पूर्ण निस्दीकै अदुवाको प्रशोधन गर्ने र बिक्रीमा सघाउने योजना उनको छ ।
 बजारको खोजीका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समन्वय भइरहेको उनले बताइन् । गाउँमा प्रविधि, यन्त्र भित्र्याउँदा अहिले धेरैले सहज भएको सुनाउँदा खुसी लाग्ने उनले बताइन् । महिलालाई सिकाएपछि सिक्ने र सिकेपछि त्यसलाई प्रयोग गर्न सजिलै सक्ने उनको अनुभव छ । अर्गानिक अदुवा उत्पादनमा महिलाको सहभागिता बढी छ । युवा महिलाहरू पनि पुरुष नभएकाले आत्मनिर्भर हुन खोज्ने सारुले बताइन् ।
 रूपन्देहीकी २७ वर्षीया सिर्जना चौधरी देश परदेशकी अनुभवी युवा हुन् । शुद्धोधन गाउँपालिका–७, खुनगाउँकी चौधरी इजरायलको साढे ११ महिनाको तालिम प्राप्त अनुभवी हुन् । माछा सुपरजोन सञ्चालन समितिकी सदस्य रहेकी उनले चारवटा ठूला माछापोखरी सञ्चालन गरेकी छन् । पछिल्लो दिनमा एक बिघा जमिन भाडामा लिएर पोखरी निर्माण गरेकी छन् । ‘विदेशमा गएर सिकेको अनुभवलाई मैले यहाँ सिको गर्दै काम गरेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘माछा पोखरीका लागि आवश्यक सबै काम आफैं गर्छु ।’ वार्षिक २५ लाख बढीको कारोबार गर्ने उनले फोर पाइडलको एरिएटर मेसिन, समरसेल पम्प, फिडर मेसिन चलाउन सक्छिन् । सामान्य हाते ट्र्याक्टर, पावर टिलर, मिनी टिलर चलाउन पनि समस्या नभएको उनले बताइन् ।
 ठूलो माछा उत्पादन गर्ने र बिक्री वितरणमा कुनै समस्या नभएको उनले बताइन् । उनलाई बाबुआमा, भाइबहिनीले पनि सघाउने गर्छन् । युवा उद्यमीबाट लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय अवार्डसमेत पाइसकेकी चौधरीले विदेशमा गएर फर्केपछि धेरै कुरामा परिवर्तन ल्याएको अनुभव सुनाइन् । विदेशमा काम गर्दा समय व्यवस्थापन, आर्थिक व्यवस्थापन, मिहिनेत, उत्पादन बढाउने तरिका सिकेको उनले बताइन् । अहिले उनको मिहिनेत र काम गर्ने शैलीबाट २४ जना युवा महिला माछा पालनमा लागेका छन् । गाउँमा १ सय ५० महिलालाई उनको हौसला मिलेको छ । ‘मैले सिकेको सीपलाई सिकाउन कुनै दुःख मान्दिनँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले सबैले मलाई नै खोज्नुहुन्छ । समाजमा अगुवाइ गर्ने मौका दिनुभएको छ । जसले गर्दा मलाई अझ धेरै हौसला मिलेको छ ।’ आफ्नो काम गर्ने र अरूलाई पनि हौसला दिनका लागि समय व्यवस्थापन गर्ने गरेको उनले बताइन् ।
रोल्पा नगरपालिका–४, लिवाङ टुँडिखेलकी हीराकुमारी घलेले बारीमा मिनी टिलर आफैं चलाउँछिन् । पुरुषले गर्ने काम महिलाले पनि गर्न सक्छन् भन्ने गरेर देखाएको उनले सुनाइन् । हाते ट्र्याक्टर लगायत अन्य मेसिनरी सामग्री चलाउन उनलाई कुनै समस्या छैन । ‘म मात्र होइन, धेरै महिला आधुनिक यन्त्र चलाउनमा अघि बढ्नुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘खेतबारी जोत्नलाई अब गोरुको प्रयोगभन्दा बढी मेसिनरी भएको छ ।’ पहाडमा ठूला ट्र्याक्टरले जोत्न खासै मिल्दैन । साना यन्त्रको प्रयोग बढेको छ । उनी सिर्जनशील कृषि महिला सहकारीमा आबद्ध छन् । सहकारीले मकैको बीउ उत्पादन गर्छ । मनकामना ३ जातको मकै बीउ उत्पादन गर्दै आएकाले यसका लागि महिला सहभागिता बढ्दो छ । ‘म सहकारीको अध्यक्ष हुँ तर मैले पनि मकैको बीउ उत्पादन गर्छु,’ उनले भनिन्, ‘समय व्यवस्थापन मिलाएर लिबाङमा कोसेली घर पनि चलाएकी छु ।’
 स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघीय सरकारले पनि यान्त्रिकीकरणमा जोड दिएका छन् । घलेले पनि ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, लेबलिङ, मोस्चयरिङ, बोरा सिलाइ सबै मेसिनबाटै हुने बताइन् । सबै काम गर्न महिला सक्षम भइसकेका छन् । जसले गर्दा सबै जनामा उत्साह बढेको छ । महिलाले काम गर्न सक्दैनन् भन्नेहरूले समेत गतिलो जवाफ पाएको उनले बताइन् । यस वर्ष मात्र ४० क्विन्टल मकैको बीउ विभिन्न जिल्लामा पठाएका छन् । ९० रुपैयाँ किलोमा मकैको बीउ बिक्री हुन्छ । मिनी टिलर, हाते ट्र्याक्टरले जोत्ने गर्छन् । ‘महिलाले चलाउन सक्छन् भन्ने हामीकहाँ हेर्न आउँदा हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यान्त्रिकीकरणले गर्दा कामको बोझ धेरै कम भएको छ ।’
 पाल्पा, रोल्पा, दाङ र रूपन्देहीका केही महिला पात्र उदाहरण मात्र हुन् । रुकुम पूर्वकी प्रेमा बुढाथोकी, बाँकेकी सविता चौधरी, प्यूठानकी तारा पोखरेल, कपिलवस्तुकी विणा भट्टराई पाठक, बर्दियाकी सीता अर्याल, गुल्मीकी नरमाया रानामगर पनि उदाहरणीय युवा महिला हुन् । पछिल्लो १० वर्षयता संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमात्र होइन, गैरसरकारी संस्थाले पनि महिलालाई यान्त्रिकीकरणमा लैजान यन्त्र वितरण गर्दै आएका छन् ।
 लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र वार्षिक १० हजार बढी यस्ता उपकरण वितरण हुने गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाइ रूपन्देहीका प्रमुख नारायण काफ्लेले बताए । महिलामैत्री औजारहरूको विकास र विस्तार हुनु, विभिन्न संघसंस्थाहरूबाट मेसिनरी औजारमा अनुदान प्रवाह हुनु, विभिन्न तालिम तथा भ्रमणहरूमा महिला प्राथमिकतामा हुँदा पनि कृषियन्त्र उपकरण प्रयोगमा महिलाको अवसर बढेको उनले बताए । ‘सरकारी निकायबाट मेसिनरीमा अनुदानको उपलब्धताका साथै कृषिमा मेसिनरीको बढ्दो प्रयोगले पनि महिलाले प्रयोग गर्छन्,’ उनले भने, ‘स्वचालित यन्त्र उपकरणले महिलाको श्रम कम गरेको छ भने व्यावसायिक कृषिमा बढ्दो महिला सहभागिताले पनि यसमा लगाव बढेको हो ।’
लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा १० हजार बढी महिला स्वरोजगार छन् । त्यसमा १६ देखि ४० वर्षका युवा महिला अधिक छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाइ पाल्पाका प्रमुख टुकबहादुर थापाका अनुसार खेतबारीमा विषादी छर्ने पावर स्प्रेयर, कम्बाइन मिल, सिकेचर, डिजिटल ब्यालेन्स, हाते ट्र्याक्टर, थ्रेडिङ मेसिन चलाउन सक्ने धेरै महिला छन् । बिरुवा लगाउने, खाडल खन्ने, तेल पेल्ने, कफीको बोक्रा छोडाउने, ग्रेडिङ गर्ने, पल्पिङ मेसिन, दाना पिस्ने लगायतका काममा महिला अग्रसर छन् । ‘अवसर पाए भने महिलाले काम गर्न सक्छन् भन्ने देखिन थालेको छ,’ उनले भने, ‘यान्त्रिकीकरणमा युवा महिलाको अग्रसरता बढ्दा उत्पादनमा पनि वृद्धि भएको छ ।’
 वैदेशिक रोजगारीमा पुरुषको सहभागिता बढ्दै जाँदा पनि महिलाहरू यान्त्रिकीकरणमा अघि बढेका हुन् । कृषि विभागका वरिष्ठ इन्जिनियर डा. जितबहादुर चन्दका अनुसार अझै पनि कृषियन्त्र उपकरण प्रयोगमा महिला सहभागिता बढाउन समस्या छ । समान कामका लागि समान ज्याला, फर्म, समूह, सहकारीमा अझै पनि महिला सहभागिता बढाउन नसक्नु, महिला मैत्री यान्त्रिकीकरणको विकास विस्तार नभएको उनले बताए । ‘अझै पनि महिला र पुरुष समान शारीरिक क्षमताका छन् भन्ने जाँगर तथा जनचेतनाको कमी देखिन्छ,’ उनले भने, ‘महिलालाई पनि अब कृषि मेसिनरी सञ्चालन, मर्मतसम्बन्धी प्राविधिक सीप दिनुपर्ने देखिन्छ ।’ लुम्बिनी प्रदेशका गुल्मीमा मकै, सुन्तला, फलफूल, कफी, बाख्रा जोनमा महिला सहभागिता बढ्दो छ । अर्घाखाँचीमा तरकारी, बाख्रा, कफी, सुन्तला, पाल्पामा तरकारी, सुन्तला जात, अदुवा, बेसार जोन सञ्चालनमा छ । रोल्पामा मकै, आलु छ भने रुकुम पूर्वमा ओखर जोन सञ्चालनमा छ । कपिलवस्तुमा धान, तरकारी, माछा, बाँकेमा मकै र धानको जोन सञ्चालनमा छ । रूपन्देहीमा माछाको सुपरजोन, गहुँ, केरा जोन सञ्चालनमा छ ।

सन् १९४५ मा आजकै दिन (अगस्ट ६) मा अमेरिकाले जापानमा परमाणु बम आक्रमण गरेको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धका बेला जापानलाई आत्मसमर्पण गराउने उद्देश्यले अमेरिकाले परमाणु जापानी सहर हिरोसिमामा बम खसालेको थियो ।
विश्वयुद्धको सुरुमा अमेरिका सहभागी भएको थिएन । तर १९४१ को डिसेम्बर ७ मा जापानले पर्ल हार्बरमा गरेको बम आक्रमणमा २३ सयभन्दा धेरै अमेरिकी सैनिक मारिएपछि अमेरिका युद्धमा संलग्न भएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति र्फ्र्यांकलीन डी रुजबेल्टले जापानमाथि बदला लिने त्यति बेला नै घोषणा गरेका थिए ।
अमेरिकाले जापानमाथि बम आक्रमण गर्नुअघि नै १९४५ अप्रिल ३० मा सोभियत संघको सेनाले जर्मनी कब्जा गरेको थियो । जर्मनीका तानाशाह हिटलरले आत्महत्या गरेपछि मे ८ मा जर्मनीले आत्मसमर्पण गरेको थियो । जर्मनीले आत्मसमर्पण गरेसँगै युरोपमा दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त भएको थियो । तर, एसियामा जापानले भने लडाइँ जारी राखेको थियो ।
कमजोर भइसकेको जापान पराजित हुने अवस्थामा पुगिसकेको थियो । तर आत्मसमर्पण गर्न अस्वीकार गरेको जापानलाई बदला लिने नियतसहित अमेरिकाले हिरोसिमामा ‘लिटिल ब्वाई’ नामक परमाणु बम खसालेको हो । बम खसालेलगत्तै अमेरिकाले आत्मसमर्पणका लागि आह्वान गरेको थियो । तर जापानले नमानेपछि त्यसको तीन दिनपछि अर्थात् अगस्ट ९ मा अमेरिकाले अर्को जापानी सहर नागासाकीमा ‘फ्याट म्यान’ बम खसालेको हो । नागासाकी आक्रमणको ६ दिनपछि जापानले आत्मसमर्पण गरेको थियो । बम आक्रमणका कारण हिरोसिमामा एक लाख ४० हजार र नागासाकीमा ७० हजार मानिसको मृत्यु भएको थियो ।

काठमाडौं (कास)– पत्रकार तथा अनुसन्धाता बाबुराम विश्वकर्माले एमसीसी, बीआरआई, एसपीपी, जीएसआई, इन्डो प्यासिफिकलगायत सीमा विवाद र गोप्य प्रतिवेदनमा केन्द्रित पुस्तक बजारमा ल्याएका छन् । विश्वकर्माको ‘भूराजनीतिको भार ः नेपाली भूमिमा चीन, भारत र अमेरिकाको शक्ति संघर्ष’ शनिबार काठमाडौंमा सार्वजनिक गरिएको हो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजाल, परराष्ट्र तथा सुरक्षा मामिला विज्ञ इन्द्र अधिकारी र पत्रकार कुन्दन अर्यालले पुस्तक लोकार्पण गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय नीति हुनुपर्नेमा सरकार फेरिँदैपिच्छे नीति पनि फेरिने गरेको आशंका व्यक्त गरे । ‘हाम्रो कूटनीति सन्तुलनमा छैन, कोल्टे पल्टिएकै छ,’ नेपालको परराष्ट्र नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले भने, ‘हाम्रो भू स्थिर भयो तर, राजनीति अस्थिर । भूगोलले जितेको छ, राजनीतिले हार्‍यो ।’ आन्तरिक सम्बन्ध सबल नभएसम्म बाह्य सम्बन्ध सुदृढ हुन नसक्ने उनले बताए । नेपालको भूराजनीति र परराष्ट्र सम्बन्धका आयाम केलाउन पुस्तक प्रभावकारी रहेको उनको भनाइ थियो । कांग्रेस नेता रिजालले झूटा राष्ट्रवादको बिल्लाले कहीं नपुर्‍याउने बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध देशको हितमा हुनैपर्ने धारणा राखे । ‘आज दक्षिणतिर र भोलि उत्तरतिर फर्केर सक्दो गाली गर्ने राजनीतिले हामीलाई कहीं पुर्‍याउँदैन,’ उनले भने । परराष्ट्र विज्ञ अधिकारीले चार वर्षयताको घटनालाई पुस्तकले मिहीन रूपमा वर्णन गरेको बताइन् । ‘एउटा घटना र अर्को घटनाबीच सम्बन्ध छ,’ उनले भनिन्, ‘सामान्य पाठकलाई पनि पढ्न सजिलो छ ।’ नेपाल बिस्तारै चीनको पकडमा गइरहेको अवस्थामा पुस्तक चीनकेन्द्रित रहेको उनले बताइन् ।
चीनबाट हाम्रोतर्फ भएका अतिक्रमणबारे सरकारले अध्ययन गरे पनि त्यसलाई सार्वजनिक नगरी राख्दा नागरिकले भूअवस्थाबारे यथार्थ जानकारी पाउन नसकेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् । पत्रकार अर्यालले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको अलमलले घरेलु राजनीतिमा बाह्य प्रभाव परेको बताए । ‘चीन विश्वशक्तिमा उदाएको छ, अमेरिका जहाँसुकै उपस्थित हुन चाहन्छ,’ उनले भने, ‘विश्वको बदलिँदो परिस्थितिबीच पुस्तक उपयोगी छ । जटिल विषयलाई पनि लेखकले सम्प्रेष्य बनाएका छन् ।’
लेखक विश्वकर्माले ३ वर्षअघि सक्रिय पत्रकारिता छाडेर अनुसन्धानमा लागेकै कारण पुस्तक ल्याउन सम्भव भएको बताए । दुई दशकभन्दा लामो समय खोज पत्रकारितामा सक्रिय विश्वकर्माको यो दोस्रो पुस्तक हो । ‘कुनै देशप्रति पक्षपोषण नगरी प्रमाणसहित देशलाई सबैभन्दा माथि राखेर यो पुस्तक तयार पारेको छु,’ विश्वकर्माले भने । १३ अध्यायमा समेटिएको पुस्तक इन्डिगो इन्क प्रकाशनले बजारमा ल्याएको हो ।

धनकुटा (कास)– संखुवासभाका लोकगायक कमलीकान्त भेटवालले पछिल्लो समय काठमाडौंमा रहेर लोकसंस्कृतिमा विद्यावारिधि गर्दै छन् । उनै भेटवालले शनिबार धनकुटामा आयोजित कार्यक्रममा चर्चित गीत ‘झम्के गुलेली’ गाएर दर्शकलाई नचाएका छन् । कार्यक्रममा उनले आधा दर्जन गीत गाए ।
भेटवालले ‘सबैर बाख्रा उकाली लागे, घोर्ले बाख्रा खोइ भन, झुम्के गुलेली’ गीत गाउँदा अधिकांश दर्शकले नाचेर साथ दिए । ननाच्नेहरूले तालीले साथ दिए । संखुवासभाका उमाकान्त अधिकारीले संकलन गरेको चर्चित गीतले आफूलाई लोकगायनमा स्थापित गरेको भेटवाल बताउँछन् । यस वर्षको भाष्कर लामिछाने लोकसंस्कृति पुरस्कार ग्रहण गर्न धनकुटा आइपुगेको अवसर उनले दर्शक नचाउन सदुपयोग गरेका हुन् । गर्गाचार्य सामुदायिक विश्वभाषा पुस्तकालय धनकुटाले उनलाई उक्त पुरस्कार प्रदान गरेको थियो ।
बृहत् साहित्यिक कार्यक्रममा सहभागी हुन धनकुटालगायत मोरङ, सुनसरी, तेह्रथुम, संखुवासभालगायत जिल्लाबाट आएका दर्शक/श्रोताको उपस्थिति थियो । गाउँठाउँ पुगेर संकलन गरेर लोकसंस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्नेमा पछिल्लो समय कोठामा रचना गरेर लोकगीत बनाउने गरेकामा भने उनले आपत्ति जनाए । ‘मैले जति लोकगीत गाएँ, सबै गाउँबस्ती, मेलापातमा गाइएका हुन्,’ उनले भने ।
भेटवाललाई ११ हजार १ सय ११ रुपैयाँ र दोसल्लासहित अग्रज साहित्यकार दधिराज सुवेदी, प्राध्यापकद्वय टंक न्यौपाने र गोपालप्रसाद भण्डारी, पुस्तकालयका संस्थापक तथा संरक्षक टीकाप्रसाद लामिछानेलगायतले सम्मान गरेका हुन् । पुस्तकालयबाट प्रदान गरिने गर्गश्री सम्मान झापाका कमलाकान्त आत्रेय, गंगाराम भद्रशिला स्मृति पुरस्कार मोरङका नरेन्द्र परासरलाई प्रदान गरिएको छ । मधुश्री विशिष्ट पुरस्कारबाट काजी रोश र वेणीमाधव कृष्णकुमारी समाज सेवा पुरस्कारबाट सुनसरीका सरला कायस्थलाई सम्मान गरिएको पुस्तकालयका अध्यक्ष घनश्याम बरालले बताए ।

भारतको उत्तराखण्डमा बिहीबार राति गएको पहिरोमा वेपत्ता हुनेमा जुम्ला र कालीकोटका १४ जना छन् । बेपत्ता हुनेमा जुम्लाको पातारासी–२ र ३, कालीकोटको खाँडाचक्र–१ र २ वडाका छन् ।
शनिबार अपराह्न जुम्ला पातारासी–३ चौरगाउँस्थित बमबहादुर बोहराको घर पुग्दा उनकी ६५ वर्षीया आमा कौडे बोहरा शोकाकुल अवस्थामा आफन्तको घेरामा थिइन् । तारन्तार बेहोस हुने र होस फर्किने भइरहँदा उनी बोल्न सक्ने अवस्थामा थिइनन् । उत्तराखण्डको रुद्रप्रयाग जिल्लास्थित गौरीकुण्डमा रहेका देवर खर्कबहादुर बोहराले राति गएको पहिरोमा परी बमबहादुर बेपत्ता भएको शुक्रबार बिहान फोनमा बताएपछि उनी शोकमा डुबेकी हुन् ।
गत मंसिरमा रोजगारीको खोजीमा केदारनाथ पुगेका बमबहादुरसहित १४ नेपाली पहिरोमा परेर बेपत्ता छन् । घटनामा चौरगाउँकै बोहरासहित नौ जना परेका छन् । गौरीकुण्डमा रहेका खर्कबहादुरले कान्तिपुरसँगको टेलिफोन कुराकानीमा पहिरोमा परेर बेपत्ता भएकाहरूको प्रहरीले खोजी गरिरहेको भए पनि केही पत्ता नलागेको बताए । पहिरोबाट बाँचेका नेपाली अरूको घरपरिवारमा शरण लिइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘बेपत्ता भेटिनेबित्तिकै हामी गाउँ फर्किने सोचमा छौं ।’
कामको खोजीमा जानुअघि बमबहादुरले नयाँ घरको अन्तिम काम सक्ने योजनामा थिए । जस्ताको छाना हालेर झ्यालढोका हाल्ने काम सक्नुअघि नै पैसा सकिएपछि कमाउन भारत पसेका थिए । उनका छिमेकीका अनुसार बलियो ज्यानका भएकाले बमबहादुर केदारनाथमा भक्तजनहरू बोक्ने काम गर्न भनेर गएका थिए ।
बमकी श्रीमती माया, दुई छोरा र एक छोरी पनि घटनापछि शोकग्रस्त अवस्थामा छन् । कमाउने मान्छे बेपत्ता भएपछि र रोजीरोटी कसरी चलाउने, नयाँ घरको काम कसरी सक्ने र घर बनाउँदा लागेको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले उनीहरूलाई सताएको छ ।
गत मंसिरमा कामको खोजीमा श्रीमती र छोरीसहित उत्तराखण्ड पुगेका चौरगाउँकै सुखीराम रावतले गत साता छोरा अंगराजलाई फोन गरेर आफूहरू दसैंमा घर फर्किने बताएका थिए । यिनै सुखीराम बिहीबारको पहिरोमा परेर बेपत्ता छन् । अंगराजले घटनापछि आमा र बैनी बिचल्लीमा परेको बताए ।
गौरीकुण्डको पहिरोमा परी २८ वर्षीय अमर बोहराको परिवारका सातजना बेपत्ता छन् । शनिबार उनको घर पुग्दा ताल्चा लागेको थियो । गाउँघरमा जडीबुटीको व्यापार गरिरहेका अमर घर खर्च चलाउँदा लागेको ऋण तिर्न सपरिवार कामको खोजीमा उत्तराखण्ड गएका थिए । उनकी श्रीमती, तीन छोरा र दुई छोरी पनि सोही पहिरोमा परी बेपत्ता छन् । अमरकी सासू नाता पर्ने बिजुकली बोहराले मलिनो स्वरमा भनिन्, ‘ज्वाइँ, छोरा पहिरोले पुरिसक्यो । अब घर आउन्या को हुन्या छ र ? बाँझै त रहने होला । घर हेरेर छोरीज्वाइँको तिर्सना मेट्नुपर्ने अवस्था आइपुग्यो ।’
अमरका आफन्तले बेपत्ता भएकाहरूको मृत्यु भएको निश्चित भएको भन्दै परम्पराअनुसार कुशको पुत्ला बनाएर दाहसंस्कार गरेका छन् । ‘पहिरोले बेपत्ता भएको मान्छे जीवित भेटिएला भन्ने आस मरिसक्यो,’ स्थानीय पदमबहादुर रावतले भने, ‘सास त गइसक्यो । लास नभेटिने अवस्था भएकाले गाउँलेले उनीहरूको पुत्ला बनाएर दाहसंस्कार गरिसके ।’
चौरगाउँका २ सय १९ घरधुरीमध्ये ७० भन्दा बढी परिवार कामको खोजीमा भारत गएका छन् । पदमबहादुरले पहिले जस्तो पाटनमा यार्चा, जटामसी, कटुकी, पदमचाल, खिरौला पाइन छोडेपछि स्थानीयहरू कमाइ गर्न भारत जानैपर्ने बाध्यता भएको सुनाए ।
पातारासी–२ पेरेका धनराज बुढा र चन्द्र कामी पनि पहिरोमा बेपत्ता छन् । चन्द्र श्रीमती र एक छोरीसहित त्यहाँ पुगेका थिए । स्थानीय बुद्धिलाल सार्कीले घटना थाहा पाएपछि पुरै गाउँ शोकाकुल भएको बताए । उनले आफ्नै लवजमा भने, ‘धुन कुमाउने भनी भारत गया छिया । कहिल्यै नफर्किन्या भया । सुम्झ्या पै मुन रुँदो छ ।’ ३ सय घरधुरी रहेको पेरेमा झन्डै १ सयभन्दा बढी घरपरिवार भारतमै छन् ।
यसैगरी कालीकोटको खाडाचक्र–१ कोइरेलगाउँका ३९ वर्षीय प्रकाश ताम्राकार, २ धैनेडीका ३२ वर्षीय टेक विश्वकर्मा र ३८ वर्षीया देवी विश्वकर्मा बेपत्ता छन् । तीनैजना गत वैशाखमा नयाँ वर्ष मनाएर जिल्ला प्रशासनबाट काम गर्न जाने सिफारिस लिएर केदारनाथ गएका थिए । खाडाचक्र–१ का वडाध्यक्ष धर्मराज ताम्राकारले भने, ‘बेपत्ता सबै परिवारका रुवाबासी छ ।’
खाडाचक्र–२ का टेक वैशाख ३ मा काम खोज्न केदारनाथतिर गएका थिए । उनी बेपत्ता भएपछि ६ वर्षकी छोरी मनीषा र ४ वर्षका छोरा आयुष र श्रीमती भद्दा विक शोकमा डुबेका छन् । ‘कमाइ भएपछि दसैंमा फर्किन्छु भनेका थिए,’ उनले ३ दिनअघि पतिसँग मोबाइलमा कुरा गरेको सुनाउँदै भनिन्, ‘अहिले दुःखद खबर आयो । मेरो त संसारै अँध्यारो भयो ।’ खेतबारीको कमाइले ३ महिना पनि खान नपुग्ने भएकैले भारतमा ज्याला मजदुरी गर्न जानुपरेको बताइन् । घरमा दमको बिरामीले थलिएका सासू, ससुरासहितका छोराछोरी छन् ।
पहिरोमा परी बेपत्ता भएकी देवी विक एक वर्षसम्म भारतको टिहीमा ज्याला मजदुरी गर्दा कमाइ राम्रो नभएपछि मान्छे बोक्ने काम खोज्दै केही साताअघि केदारनाथ पुगेका थिए । घटनाबारे थाहा पाएपछि दुई नाबालक छोराको लालनपालन गर्दै आएकी देवी पत्नी ३० वर्षीया झुमा विक बेहोस अवस्थामा रहेको छिमेकी भवानी आवि मेग्रका प्रधानाध्यापक नर विश्वकर्माले बताए ।
कोइरेलगाउँका ३९ वर्षीय प्रकाश ताम्राकार पनि गत वैशाखमा कामको खोजीमा केदारनाथ पुगेका थिए । घटनास्थलमै रहेका नन्दे कामीले म्यासेन्जर कुराकानीमा प्रकाशसहित आफूहरू बिहीबार केदारनाथको चुचुरोबाट भारी बोकेर गौरीकुण्ड आएर बसेको बताए । उनले प्रकाशलगायत एउटा होटलमा बसेको र आफू पहिरो गएभन्दा तीन सय मिटर परको होटलमा बास बसेको सुनाए । उनले भने, ‘राति पहिरो गएको कुरा बिहानमात्रै थाहा पायौं । गाउँका तीन जनाबाहेक अरू नचिनेका मान्छे परेछन् ।’

(काठमाडौं)
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले शनिबार र आउँदो बुधबारलाई तोकेको प्रवेश परीक्षा दुई सातासम्मका लागि स्थगित गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनका विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोग र सीटीईभीटीबीचको विवादले प्रवेश परीक्षा प्रभावित भएको हो । रोकिएको परीक्षा भदौ २ र ६ गतेलाई तय गरिएको सीटीईभीटीले जनाएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत सम्बन्धन लिएका ४९ वटा कलेजमा आफ्नै तजबिजमा सिट निर्धारण गरेर एचए, फार्मेसी, ल्याबलगायत डिप्लोमा तहमा सिट निर्धारण गरेर सीटीईभीटीले मेडिकल शिक्षाको भर्ना आह्वान गरेको थियो । लगत्तै आयोगले विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई भर्ना नहुन चेतावनी दिएपछि विवाद सतहमा आएको थियो ।
शिक्षामन्त्री अशोककुमार राई र शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले आयोग र सीटीईभीटीलाई समन्वय गरी अघि बढ्न निर्देशन दिएपछि प्रवेश परीक्षा दुई सातापछि सारिएको हो । प्रवेश परीक्षा सञ्चालनका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयमा बुधबार र बिहीबार बसेको बैठकले आपसमा समन्वय गरेर अघि बढ्ने अनौपचारिक सहमति गरेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बैठकमा उपस्थित सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले सीटीईभीटी र आयोगबीच समझदारीमै शैक्षिक कार्यक्रम अघि बढाउने सहमति भएको जनाए । ‘मन्त्रालयले दुवै पक्षलाई राखेर भएको छलफलमा एकआपसमा समन्वय गरेर अघि बढ्ने कुरा भएको छ,’ उनले भने । गतवर्ष अयोगबाट सिट निर्धारण गरिएका १ सय ९७ कलेजमा पनि यसपालि सीटीईभीटीले आफूखुसी भर्ना आह्वान गरेको थियो । नयाँ सम्बन्धन पाएका शिक्षण संस्थाको हकमा पनि छलफल र संवादबाट नै टुंगोमा पुगिने अधिकारीले जनाए ।
मेडिकलतर्फको एचए, फार्मेसी, नर्सिङ, ल्याबलगायतका विषयमा आयोग र सीटीईभीटीबीच विवाद हुँदा इन्जिनिनियरिङ, कृषिलगायत विषयको भर्ना पनि प्रभावित भएको हो । मेडिकलतर्फको प्रवेश परीक्षा सीटीईभीटी र अन्य विषयसम्बन्धी कलेजले नै प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । गतवर्षसम्म सबै विषयको प्रवेश परीक्षा सीटीईभीटीले एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।
सीटीईभीटीले चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत मेडिकल शिक्षा पठनपाठन गराउने शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिने, सिट निर्धारण र भर्ना आह्वान गरेपछि दुई निकायबीच द्वन्द्व सुरु भएको थियो । ऐनमा चिकित्सा शिक्षाको नियमन आयोगले गर्ने उल्लेख छ । सीटीईभीटीले ऐन मिचेपछि चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले समेत अवैध निर्णय नसच्याए साउन अन्तिम सातादेखि सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।
‘चिकित्सा आयोगको सहमतिमा मात्रै सीटीईभीटीले सम्बन्धन, भर्ना, सिट निर्धारण, शुल्कलगायत विषयमा निर्णय लिने कुरा भएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक सहसचिवले भने, ‘१५ दिनभित्र समन्वय र सहमति गरी भदौ पहिलो साता सीटीईभीटीको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ ।’ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सूचना जारी गरी प्राविधिक कारणले प्रवेश परीक्षा स्थगित गरेर पुनः अर्को मिति तोकिएको जनाएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले समन्वयमा नै अघि बढ्ने अनौपचारिक सहमति भएको जनाए । सिट निर्धारण, भर्नालगायत कामका लागि सीटीईभीटीले पत्राचार गरेपछि ती काम प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्ने उनले जनाए । सीटीईभीटीले एसईईपछि पठनपाठन गराउने डिप्लो र प्रि–डिप्लोका मेडिकलतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण देखिए पनि प्राविधिक शिक्षामा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्यामा भने कमी देखिन्छ ।
एक दशकमा प्राविधिक शिक्षालयको संख्या तेब्बरले बढे पनि त्यसअनुरूप विद्यार्थी भर्नाको आकर्षण देखिएको छैन । ०७० सम्म ५ सयको हाराहारीमा रहेका प्राविधिक शिक्षालयको संख्या हाल १ हजार ५ सयभन्दा बढी छ । तर सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन प्राप्त शिक्षालयमा कोटाअनुसार विद्यार्थी भर्ना छैन । गत वर्ष डिप्लोमा र प्रि–डिप्लोमा तहमा क्षमताको ५७ र ३४ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र भर्ना भएका थिए । समग्र सिटअनुसार भर्ना हुने विद्यार्थी ४७.८४ प्रतिशत मात्रै छन् । प्रवेश परीक्षा ढिला हुँदा एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थी अन्यत्रै भर्ना हुन सक्ने र अझै विद्यार्थी संख्यामा कमी आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

(बिर्तामोड)
कैदी सरुवा गर्न नसकेपछि झापा कारागार भद्रपुरमा सुरक्षा खतरा बढेको छ । कैदी मनोज लावतीलाई झुम्का कारागार सरुवा गर्न खोज्दा शुक्रबार अपराह्न ३ घण्टा झापा कारागारको स्थिति तनावपूर्ण बनेको थियो । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका लावती झापा कारागारका भाइ चौकीदार हुन् । कारागार व्यवस्थापन विभागको निर्देशनअनुसार लावतीलाई सुनसरीको झुम्का कारागार सरुवा गर्न खोजिएको थियो । शुक्रबार अपराह्न २ बजेतिर झुम्का लैजान कारागार प्रशासनले बाहिर निकालेर हत्कडी लगाएलगत्तै लावती चिच्याएका थिए । त्यसपछि कारागारभित्रबाट कैदीबन्दीले आगजनी र ढुंगामुढा गरेका थिए ।
लगातार एक घण्टाभन्दा बढी समय कैदीबन्दीको ढुंगा र इँटा प्रहारले कारागार अस्तव्यस्त बनेको थियो । उनीहरूले कारागारभित्रै आगजनीसमेत गरेर कैदी सरुवाको विरोध जनाएका थिए । लावतीको सरुवाविरुद्ध कैदीबन्दीहरू आन्दोलित बनेपछि झापा कारागारमा सुरक्षा खतरा बढेर गएको हो ।
अधिकांश कैदीबन्दी लावतीको पक्षमा देखिएका छन् । कैदीबन्दीको आन्दोलनले लावतीको सरुवा रोकिएको छ । कारागारका चौकीदार लय सिवाकोटीको चलखेलका कारण लावतीलाई झुम्का कारागार सरुवा गर्न खोजिएको कैदीबन्दीहरूको आरोप छ । सिवाकोटी र लावती बेग्लाबेग्लै कर्तव्य ज्यान मुद्दामा करिब ७ वर्षदेखि कैद भुक्तान गरिरहेका छन् । सिवाकोटी गत आर्थिक वर्षका चौकीदार हुन् । लावती भाइ चौकीदार भएकाले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि उनको नाम चौकीदारमा सिफारिस भएको थियो । तर, विभागको सरुवा गर्ने निर्णयले उनी चौकीदार हुन पाएनन् । कारागार प्रशासन र कैदीबन्दीको सल्लाहबमोजिम आगामी चौकीदारका लागि कैदी भरत सार्कीको नाम सिफारिस गर्ने सहमति जुटेको छ ।
करिब डेढ महिनाअघि विभाग नेतृत्वको अनुगमन टोलीले झापा कारागारमा सुरक्षा खतरा बढेको भन्दै निगरानी बढाउनुपर्नेलगायत सुझाव दिएको थियो । कैदीबन्दीहरू पक्ष/विपक्षमा संगठित भएको, कारागारभित्रैबाट लागूऔषधसमेतको कारोबारलगायत खतरा औंल्याइएको थियो । लावती पक्षका कैदीबन्दीले चौकीदार सिवाकोटीलाई कोठाभित्रै थुनेर राखेका छन् । कैदीबन्दीहरूले सिवाकोटीलाई चौकीदार नरहेको भन्दै बाहिर निस्कन नदिएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ । उनलाई शुक्रबार साँझदेखि नै कारबाही गरेको कारागार प्रमुख मोहन पनेरुले जानकारी दिए । चौकीदारबाट हटाएका सिवाकोटीले कारागार प्रशासनसमक्ष आफ्नो सरुवाको माग राखेका छन् । ‘कारबाहीमा परेपछि सुरक्षा खतरा बढेको भन्दै सिवाकोटीले कारागार सरुवाको माग राखेका छन्,’ पनेरुले भने, ‘उनले आफू झुम्का कारागार जान इच्छुक रहेको बताएका छन् ।’
सात सय कैदीबन्दी क्षमताको झापा कारागारमा अहिले ८४ महिलासहित १५ सय ४८ कैदीबन्दी रहेको कारागार प्रमुख पनेरुले जानकारी दिए । कैदीबन्दीले ढुंगा प्रहार गर्दा प्रशासनका लागि निर्माण गरिएको नयाँ भवनमा क्षति पुगेको छ । ‘नयाँ भवनका सबै झ्यालका सिसा फुटेका छन् । कैदी बोक्ने गाडीमा क्षति पुगेको छ । कार्यालय अगाडि पार्किङ गरेर राखिएका दुइटा मोटरसाइकलमा समेत क्षति पुगेको छ,’ पनेरुले भने । शुक्रबारको स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले १० राउन्ड हवाई फायरसमेत गर्नुपरेको थियो ।

चार सन्दर्भ
सफलता के हो ? असफलता के हो ? राजनीतिमा सफलता र असफलताको अर्थ र महत्त्व के छ ? के राजनीति फगत सत्ता हो ? कि हो ज्ञान, अनुभव, परिवर्तन र जीवन मूल्यको एउटा उज्यालो, जसले मान्छेलाई भविष्यप्रति विश्वस्त बनाउछ । ज्ञानीहरू भन्छन्, भ्रष्टहरूको समाजमा सफलता स्वयं असफलताभन्दा खतरनाक हुन्छ । अवश्य नै, जस्तो कि यदि भ्रष्ट मन्त्री सफल भयो भने के हुन्छ ? यदि निरंकुश नेता सफल भयो भने के हुन्छ ? यदि दुष्ट नायक सफल भयो भने के हुन्छ ? यी र यस्तै अनेक प्रश्नको सेरोफेरोमा उभिएर आजलाई सफलताको भाष्य र भावभूमिमाथि विमर्श गरौं ।
प्रारम्भमा चारवटा सन्दर्भ सुनाउँछु । पहिलो सन्दर्भ छ, विद्युत् बल्बको आविष्कारबारे । थोमस अल्वा एडिसनले विद्युत् बल्बको आविष्कार (सन् १८७९) गरे । भनिन्छ, त्यसका लागि उनले कम्तीमा एक हजार पटक परीक्षण गरे । तर प्रत्येक पटक उनले चाहेजस्तो परिणाम आएन । जब उनी एक हजार एक पटक परीक्षण गर्दै थिए, अकस्मात् बल्ब चम्कियो र प्रकाशवान् भयो । उनी खुसीले चिच्याए । पछि मान्छेसँग आफ्नो सफलताको कथा सुनाउँदै उनले भने, ‘मैले हजार पटक कोसिस गरें ।’ एक जनाले प्रतिप्रश्न गर्‍यो, ‘मिस्टर एडिसन, के तपाईं हजार पटक असफल हुनुभयो ?’ उनले जवाफ दिए, ‘म कहिल्यै असफल भइनँ । बरु पाइलापाइलामा सफल हुँदै अगाडि बढ्दै गएँ । मेरो प्रत्येक पाइलाले मलाई लक्ष्यमा पुग्न सघाउँदै थियो । अर्थात्, म प्रत्येक पाइलामा सफल हुँदै थिएँ । अन्यथा, हजार पाइला नहिँडेको भए, म एक हजार एक पाइलामा कसरी पुग्थें ?’ म अझै सम्झन्छु, कक्षा १० मा ‘अप्सनल म्याथ’ पढाउने गुरु तुलसी न्यौपानेले पहिलो पटक मलाई यो सन्दर्भ सुनाउँदा मेरो मन गदगद भएको थियो । एडिसनको यो जवाफ मेरा लागि धेरैपछिसम्म पनि सफलताको अद्भुत मन्त्र बन्यो ।
दोस्रो कुरा छ, प्रजा परिषद्को (विक्रम संवत् १९९३) । प्रजा परिषद् नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एक अजेय सुरुआत थियो, जसले राणा शासनको अन्त्य गर्न सचेत आन्दोलनको थालनी गर्‍यो । प्रजातन्त्रको माग गर्दै काठमाडौंमा पर्चा बाँडियो । युवाहरूले त्रलान्तिको बिगुल फुके । आन्दोलनमा हाम्रा चार सपूतले जीवनको आहुति दिए । तर दुर्भाग्य, प्रजा परिषद्ले न राणा शासनविरोधी निर्णायक आन्दोलनको नेतृत्व गर्‍यो, न त्यो पार्टी बलियो राजनीतिक विकल्पका रूपमा उदायो । कालान्तरमा प्रजा परिषद् प्रतिस्पर्धाबाटै हरायो । प्रश्न आउँछ, के टंकप्रसाद आचार्य र दशरथ चन्दहरू असफल भए ? के प्रजा परिषद् असफल भयो ? चलनचल्तीको राजनीतिक (सामाजिक) स्कुलले भन्छ, अवश्य नै । किनभने उनीहरूले पार्टी बनाउन सकेनन् । तर यदि उनीहरूलाई असफल ठान्ने हो भने, प्रजा परिषद्ले प्रारम्भमा जे गर्‍यो के त्यसको कुनै मूल्य थिएन ? मूल्य थियो । त्यसो भए, त्यति ठूलो मूल्यको राजनीतिक बलिदानलाई कसरी असफल भन्न सकिन्छ ?
तेस्रो कुरा छ, मानव सभ्यताबारे । इतिहास र समाजको अध्यायन गर्दा मानव सभ्यताका अनमोल खोज र आविष्कारका अनेक प्रसंग भेटिन्छन् । यस्तो लाग्छ, अहिले हामी जहाँ उभिएका छौं, यहाँ आइपुग्न हाम्रा पुर्खाहरूले सहस्र त्याग र बलिदान गरेका छन् । जस्तो, के खान हुन्छ, के हुँदैन ? कुन विष हो, कुन अमृत ? कताबाट हिँडे कता पुगिन्छ ? विशाल समुद्रमा हेलिँदै कताबाट कता जाँदा अमेरिका आउँछ ? कता जाँदा युरोप आउँछ ? कुन फलमा जीवन छ, कुन फलमा मृत्यु ? चकित पार्ने प्रश्न के भने, सभ्यताको यो उचाइमा आइपुग्न हाम्रा पुर्खाहरूले दुःखका कति पहाड उक्लिए होलान् ? खोज, आविष्कार, अनुभव र सिकाइका पहाड । हाम्रो कुन खानामा अमृत र कुनमा विष छ भन्ने थाहा पाउन हाम्रा पुर्खाहरूले कति विष खाए होलान् ? कति मरे होलान् ? सभ्यताको यो महायात्रामा अकालमै मृत्युवरण गर्ने हाम्रा पुर्खाहरू सफल थिए कि असफल ? उनीहरू असफल थिएनन् । मलाई लाग्छ, त्यसैले ज्ञान र अनुभवको आकाशमा उनीहरू ताराझैं अमर छन् ।
चौथो, नीति सन्दर्भ छ । मानौं, एउटा नगरमा चार जना आत्मीय मित्र थिए । एक संन्यासी । एक गृहस्थ । एक व्यापारी । एक राजा । संन्यासीसँग वैराग्य र ज्ञान थियो, तर धन थिएन । गृहस्थसँग परिवार थियो, तर वैराग्य थिएन । व्यापारीसँग धन थियो, तर संन्यास थिएन । राजासँग सत्ता थियो, तर गृहस्थ थिएन । विचार गरौं, यी चार जनामा सबैभन्दा सफल को हो ?
यी प्रसंगहरूले भन्छन्, सफलता र असफलता सपाट सीमारेखामा विभाजित हुँदैनन् । सफलता न सधैं सेतो र स्फटिक मात्र हुन्छ, न त असफलता सधैं धमिलो र कालो । सफलता र असफलताको मापदण्ड व्यक्ति स्वयंले रोजेको भूमिकाले निर्धारण गर्छ । जस्तो कि, संन्यासीका लागि धन वैराग्यको तगारो हो, तर व्यापारीका लागि सफलताको साधन । सन्तानप्रतिको अति मोह राजाका लागि अन्यथा होला, तर गृहस्थलाई त्यही नै आनन्द हो । जब मान्छेको काम, भूमिका र सपना फरक हुन्छ, सफलताको रंग, रूप र सुगन्ध स्वभावतः फरक हुन्छ । कसैले मात्र एउटा सूत्र र सन्दर्भबाट सफलताको जाँच गर्छ भने ऊ अज्ञानी हो ।

तीन दृष्टिकोण
राजनीतिमा सफलता र असफलतालाई हेर्ने मोटामोटी तीन दृष्टिकोण छन् । पहिलो, सत्तामुखी दृष्टिकोण । दोस्रो, परिवर्तनमुखी दृष्टिकोण । तेस्रो, क्रमबद्ध विकासको दृष्टिकोण । पहिलो दृष्टिकोणले सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिलाई राजनीतिको मुख्य सफलता मान्छ । दोस्रो दृष्टिकोणले राजनीतिलाई परिवर्तनको साधन ठान्छ । यो दृष्टिकोणका लागि राजनीति जीवन र जगत् बुझ्ने र बदल्ने अभियान हो, जसले भन्छ— ‘राजकीय सत्ताभन्दा ज्ञान, दर्शन, विचार, साधना, उत्प्रेरणा र आविष्कार ठूला हुन् ।’ यो दृष्टिकोणले अगाडि भन्छ— ‘राजनीतिको मुख्य काम हो समाजलाई ज्ञान, दर्शन, विवेक र मूल्यमान्यताले आलोकित गर्नु । थिति बसाउनु । न्याय स्थापित गर्नु । र, सभ्यतालाई उज्यालो देखाउनु ।’ तेस्रो दृष्टिकोणले भन्छ— ‘राजनीतिमा प्राप्त हुने सफलता आफैंमा समयसापेक्ष हुन्छ । आज देखिने सफलता मात्र आजका कारण सृजना भएको होइन । त्यो पछिल्ला अनेक प्रयत्नले आर्जन गरेको पछिल्लो परिणाम हो । अर्थात्, कुनै पनी सफलतासँग उसको विगत र वर्तमान अविभाज्य हुन्छ । समय र यसको क्रमबद्ध चालभन्दा पृथक् रहेर सफलता एक्लै बाँच्दैन ।’
पहिलो दृष्टिकोण हाम्रो समाजको आम दृष्टिकोण हो, जसले भन्छ— ‘राजनीति सत्ताको खेल हो । जो दौडेर सिंहासनमा पहिले पुग्यो, उही सफल । जसरी भए पनी सत्ता र सम्पत्तिको मालिक बन ।’ यो यस्तो धारणा हो, जसले राजनीतिमा निहित विचार, मुद्दा र परिवर्तनको लक्ष्यलाई अस्वीकार गर्छ, जसले यति मात्र भन्छ— ‘राजनीति गर । अर्थात्, चुनावमा उठ, जसरी हुन्छ चुनाव जित र सरकारमा पुग । अन्यथा जीवन बरबाद छ । अन्यथा तिमी असफल ठहरिनेछौ ।’ यसको विपरीत, परिवर्तनमुखी सोचले राजनीतिलाई सत्ता मात्र ठान्दैन । किनभने राजनीतिको मुख्य काम हो— परिवर्तन, अग्रगमन । ज्ञान, विचार, दर्शन, मूल्य, मान्यताको आविष्कार र प्रतिस्थापन । निष्ठा, नैतिकता र आत्मगौरवको निर्माण । सामाजिक न्याय र जगत्को कल्याण । राजनीतिको विशाल संसारमा शासनसत्ता त फगत सानो अंश मात्र हो । अतः अंशलाई नै सम्पूर्ण ठान्नु आफैंमा विरोधाभास हो ।
तेस्रो दृष्टिकोणले गतिशीलतामा विश्वास गर्छ । यसले भन्छ— ‘प्रत्येक सफलताले विगतसँग क्रमबद्ध रूपमा जोडिएर वर्तमानको यात्रा गर्छ । र, त्यसरी नै वर्तमानसँग मिलेर भविष्यको यात्रामा निस्कन्छ ।’ यसले भन्छ— ‘सफलता युगसापेक्ष हुन्छ ।’ यो दृष्टिकोणलाई बुझ्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) एउटा उदाहरण हुन सक्छ । जस्तो, कतिपय मान्छे भन्छन्— ‘वैकल्पिक राजनीतिको एक दशक लामो प्रयत्नमा नयाँ शक्ति र विवेकशील साझा असफल भए । तर रास्वपा सफल भयो ।’ विचार गरौं, के रास्वपाको सफलता अकस्मात ्प्राप्त भएको निरपेक्ष चमत्कार हो ? के नयाँ शक्ति र विवेकशील साझा पूर्णतः असफल भए ? यो दृष्टिकोणले भन्छ— ‘रास्वपाको सफलता नयाँ शक्ति र विवेकशील साझाको जगमा आर्जन भएको सफलता हो । वस्तुतः नयाँ शक्ति र विवेकशिल साझा असफल भएनन्, बरु तिनले अर्को नयाँ बन्ने आधार खडा गरिदिए ।’ स्पष्ट छ, पछिल्लो समय परम्परागत राजनीतिमाथि भएका आलोचना र नयाँ सम्भावनाहरूको पक्षमा गरिएका विमर्शहरू सबैले रास्वपाको सफलतामा योगदान गरेका छन् । यो अर्थमा सफलता यस्तो चीज हो, जो अकस्मात् हुँदैन । अर्थात्, हजार माइलको यात्रा सुरु हुन्छ पहिलो पाइलाबाट । यस्तो यात्रा, जहाँ प्रत्येक पाइलाको आफ्नै महत्त्व हुन्छ । यो सिद्धान्तले भन्छ— ‘अन्तिम पाइला हेरेर पहिलो पाइलालाई असफल भन्नु मूर्खता हो ।’

को सफल, को असफल ?
राजनीतिका केही थप रोचक सन्दर्भहरू हेरौं । जस्तो, महात्मा गान्धी र कार्ल मार्क्स । गान्धी जो कहिल्यै प्रधानमन्त्री भएनन्, तर विश्वराजनीतिमा अमर भए । मार्क्सले जीवनमा न एउटा गतिलो पार्टी बनाउन सके न त शासनसत्तामै पुगे । मार्क्सका सन्दर्भमा भनिन्छ, उनको मृत्युमा मात्र एक दर्जन मान्छे मलामी थिए । विचार गरौं त, के गान्धी र मार्क्स असफल थिए ? थिएनन् । बरु उनीहरू शताब्दीकै सबैभन्दा सफल नायक थिए । नेपालमै पुष्पलालको कुरा गरौं । उनी कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव थिए, तर उनले न कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकीकृत राख्न सके, न त कहिल्यै मन्त्री भए । के उनी क्षमताविहीन र असफल थिए ? थिएनन् । क्रांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई के भन्ने, जसले मर्ने बेलामा स्वयं आफैंले बनाएको पार्टी परित्याग गरे ? उनको घर थिएन । उनको निजी परिवार थिएन । उनी आश्रममा बस्थे । त्यसै गरी अर्को नाम छ, गणेशमान सिंहको । उनलाई के भन्ने, जो न त प्रधानमन्त्री भए, न त पार्टी प्रमुख ? तर, उनिहरू सबैले समाज र सभ्यतालाई जसरी आलोकित गरे, त्यो अद्भुत थियो, त्यो पूर्णतः सफल थियो ।
के धेरै पटक मन्त्री वा प्रधानमन्त्री हुनु राजनीतिक सफलता हो ? हो भने, बीपी कोइराला सफल कि शेरबहादुर देउवा ? बीपी एक कार्यकाल पनि प्रधानमन्त्री भएनन् । जनमतसंग्रहमा (विक्रम संवत् २०३७) उनको नेतृत्वले पराजय भोग्नुपर्‍यो । तर शेरबहादुर पटकपटक प्रधानमन्त्री भए । अगणित सत्ता, शक्ति र सम्पत्ति कमाए । अथवा, पूर्व एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी सफल कि वर्तमान अध्यक्ष केपी ओली ? मनमोहनले फगत नौ महिना अल्पमत सरकारको नेतृत्व गरे । तर, ओलीले पटकपटक शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरे र अझै एकछत्र अध्यक्ष चलाइरहेका छन् ।
अन्त्यमा दुइटा प्रश्न छन्, के हाम्रा परम्परागत दलहरू कहिल्यै सफल थिएनन् ? अथवा, आज तिनीहरू असफल छन् भनेर पुष्टि गर्ने आधार के हो ? यो प्रश्नको उत्तर समयको गतिशीलता र परिवर्तनको सपनासँग जोडेर खोज्नुपर्छ । त्यसका लागि गतिलो उदाहरण हुन सक्छ— टाइपराइटर । जस्तो, कुनै जमानामा टाइपराइटर आफैंमा भव्य र सफल मेसिन थियो, जसले लेखनमा आमूल परिवर्तन ल्यायो । कलम र मसी थन्किए । कार्यालयमा टाइपराइटर संगीतझैं खटखट गुन्जन थाल्यो । तर आज के टाइपराइटरले काम चल्छ ? क्रमबद्ध विकासको सिद्धान्तले भन्छ, अब टाइपराइटरले आफ्नो सत्ता (स्थान) कम्प्युटरलाई छोड्नुपर्छ । अन्यथा टाइपराइटरले आफ्नो सफलताको पुरानो कथा मात्र सुनाएर के हुन्छ ? सफलता स्वयं समयको गित हो । तपाईं समयको गीत कसरी सुन्नुहुन्छ, सफलता त्यसैमा निहित छ ।

[email protected]

चाडबाडले खुसी ल्याओस् कि आपूर्ति समस्याले दुःख, बहाना पाउनेबित्तिकै नेपाली बजारमा खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यकीय वस्तुको भाउ बढिहाल्छ । भारतले दुई साताअघि बासमतीबाहेक सबै खाले सेतो चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको के थियो, नेपालमा चामलको मूल्य अकासियो । सस्तो मूल्यमा आयात गरिएको मात्र होइन, नेपालमै उत्पादन भएको चामलको मूल्य बढाउनुपर्ने कारण के हो ? कालोबजारीबाहेक उत्तर केही हुन सक्दैन । तर वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको अनुगमन अनुसार २०–२५ किलो चामलको एकै बोरामा ३ सय रुपैयाँसम्म भाउ बढाइएको छ । यसरी एकै सातामा प्रतिकिलो १४ रुपैयाँसम्म वृद्धि गरिएको छ । जबकि, बजारमा अढाई–तीन महिनालाई पुग्ने चामल मौज्दात थियो । सरकार अनुगमनमा चुकेकै कारण कालोबजारी मौलाएको हो ।
विश्वकै प्रमुख चामल निर्यातकर्ता मुलुक भारतको पछिल्लो नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई नै प्रभावित तुल्याएको छ । नेपालले पनि सबैभन्दा धेरै चामल आयात भारतबाटै गर्छ । छिमेकीको यो निर्णय कायम रहेमा नेपालमा दीर्घकालीन असर पर्ने निश्चितै छ । भारतीय प्रतिबन्धबाहेक पनि रुस–युक्रेन युद्धको प्रभाव त आपूर्ति प्रणालीमा छँदै छ । त्यसमाथि, मुलुकमै पनि यस वर्ष धान उत्पादन घट्ने देखिएको छ । मनसुन पूर्ण रूपमा सक्रिय नहुँदा र लम्पी स्किन महामारीबाट गोरु संक्रमित हुँदा यो वर्ष धान रोपाइँ १५ प्रतिशत कम हुने अनुमान छ । सबै अवस्था प्रतिकूल भए १५ लाख टन अर्थात् मागको एक चौथाइ नै चामल अपुग हुनेछ । राज्यको अनुगमन यस्तै रहे आगामी दिनमा चामलको मूल्य कहाँ पुग्ला ? भोलि विपन्न नागरिकले हातमुख जोड्नै नसक्ने परिस्थिति नआओस् भनेर सरकारले व्यवस्थित र बहुआयामिक गृहकार्य थाल्नुपर्छ ।
उसै त, उपभोक्ता संस्कृति झांगिँदै जाँदा खाद्यान्न भनेकै चामल हो भन्ने परेको छ । कर्मशील युवा वैदशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यताले गाउँबस्तीका खेतबारी बाँझै छन्, जसले गर्दा चामलै किनेर खानुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा चामल महँगो भएपछि सबै थोक महँगिनेछ, सर्वसाधारणलाई जीविकामै समस्या पर्नेछ । अहिले नै पनि चामल मात्र होइन नुन, दाल, खाने तेल, चिउरा, चिनीको भाउ पनि बढेको छ । समग्र खाद्यान्नमा ४ देखि १३ प्रतिशतसम्म मूल्य बढेको निष्कर्ष स्वयं वाणिज्य विभागको छ ।
व्यापारीले विश्व बजारलाई दोष दिए पनि सम्पूर्ण कारण त्यो होइन । आयातित वस्तुको भाउ अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका तुलनामा धेरै बढेको छ । नजिकिँदै गरेका चाडबाडमा बजारभाउ थप अकासिने निश्चितप्रायः छ । यसबाट नागरिक जीवनमा चौतर्फी असर पर्छ । उपभोग्य वस्तुमै धेरै रकम खर्च हुँदा न्यून आय भएकाहरू शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता अरू अत्यावश्यकीय खर्च कटौती गर्न बाध्य हुनुपर्छ । नागरिकको पोषण शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतमा चौतर्फी असर पुग्दा मुलुकको समृद्धिको बाटो नै साँघुरो बन्छ ।
अतः नागरिकको जनजीविकादेखि मुलुकको अर्थतन्त्रसम्मलाई धक्का नपुर्‍याउन मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र खाद्य सुरक्षाका लागि सरकारले बहुपक्षीय हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । नेपालको हकमा भारतीय चामलको निर्यात प्रतिबन्ध कूटनीतिक वार्ताबाट हटाउनुपर्छ । सरकारले भारतबाट १० लाख टन धान, १ लाख टन चामल र ५० हजार टन चिनी आयात गर्न बढाएको प्रक्रियालाई परिणाममुखी बनाउनुपर्छ । त्यस्तै, बजार अनुगमन बढाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिई महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
सरकारले कुन वस्तुको महँगी कुन हदसम्म स्वाभाविक हो भन्ने खुट्याउनुपर्छ । मौकामा चौका हान्ने दाउ कुरेर कालोबजारी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अनुगमनको संघीय दायित्व वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको भए पनि यसमा समग्र सरकारकै पनि तदारुकता र इच्छाशक्ति चाहिन्छ । विभागकै संकल्पमाथिको प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ, तर स्रोतमा अनुगमन गर्न प्रयास गर्दा आफ्नै सरुवा हुने भयका कारण पनि उच्च अधिकारीहरू खुद्रा र ‘होलसेल’ मा मात्र सीमित हुने गरेको यथार्थ हो । यही कारण, विभागलाई राजनीतिक नेतृत्वले नै ढाडस दिनुपर्छ । उत्पादक या आयातकर्ता कम्पनीसम्मै अनुगमन विस्तार गरेर सरकारले मूल्यवृद्धिलाई स्वाभाविक सीमाभन्दा माथि जान दिनु हुन्न ।
मुलुकमा खाद्य असुरक्षाको स्थिति नआओस् भनेर दीर्घकालीन रणनीति अंगीकार गर्नुपर्छ । बढ्दो खाद्यान्न मूल्य र यसका बाह्य कारण र बहाना दुवैलाई मध्यनजर राख्दै कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्नुपर्छ । यसका निम्ति दुई तिहाइ खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ अभावको दुरवस्था हटाउँदै अधिकतम क्षेत्रमा खेती सुनिश्चित गर्नुपर्छ । र, किसानलाई समयमा बीउ र मलखाददेखि बजारमा सहज पहुँचसम्मको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
संविधानले खाद्यसम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हक मानेको छ । यस मूल कानुन अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक छ, खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक छ । यसै पनि नागरिकलाई भोको नराख्नु राज्यको मूलभूत दायित्व हो, जुन पूरा गर्न सरकारले दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षाको बन्दोबस्त मिलाउनैपर्छ । त्यसका लागि मूल्यवृद्धिलाई निश्चित सीमाभित्रै राख्ने र माग अनुसार आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै लैजाने दुवै रणनीति एकसाथ अघि बढाउनुपर्छ । आवश्यक पहलकदमी लिन सरकार चुकेमा आगामी केही महिनाका लागि मात्र होइन, दीर्घकालसम्म सर्वसाधारणका दैनिकी झन् कष्टकर हुनेछन् ।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माअेवादीको केन्द्रीय समिति बैठकमा यतिबेला नेतृत्व परिवर्तनको कुरा जोडतोडले उठिरहेको छ । झन्डै डेढ वर्षपछि बुधबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले नेतृत्वको विरोध मात्रै गरेका छैनन्, महाअधिवेशनसमेत माग गरेका छन् । एउटा महाधिवेशन सकिएको डेढ वर्षमा विशेष महाधिवेशन माग गर्ने परिस्थिति कसरी बन्यो, त्यो खोजीको विषय बनेको छ ।
माओवादी त्यस्तो पार्टीमा करिब साढे तीन दशकदेखि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकछत्र नेतृत्व गरिरहेका छन् । पार्टीका कार्यकर्ता र शुभचिन्तकलाई दाहालले नचाहुन्जेल छाडुन्जेल नेतृत्वमा अरू अनुहार देख्न पाइँदैन । दाहालका अगाडि केन्द्रीय समिति बैठकमा जतिसुकै नेतृत्व परिवर्तनको कुरा उठे पनि त्यो छलफलको विषयमा मात्र सीमित हुने आकलन धेरै गरेका छन् । किनकि माओवादीमा अहिलेसम्म प्रचण्डको उत्तराधिकारी नै नभएजस्तो देखिएको छ । यदि माओवादीले विशेष महाधिवेशनको आह्वान गरिहाल्यो भने पनि नेतृत्वका लागि दाहालसँगै कसैको बलियो दाबेदारी देखिँदैन । दाहाल नै पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित भएमा आए भनेचाहिँ निर्वाचित अध्यक्षको आलोचना कम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) लाई पार्टीमा भित्र्याउने दाहालको योजनाबाट असन्तुष्ट अन्य नेताहरूले नेतृत्वप्रतिको उक्त आक्रोश यही केन्द्रीय बैठकमा पोखेको अनुमान छ । विप्लवलाई पार्टी प्रवेश गराउनुभन्दा पहिले नै पार्टीको विशेष महाधिवेशन गराएर नेताहरूले आफ्नो आफ्नो पद सुनिश्चित गर्न खोजेको अनुमान पनि गर्न थालिएको छ । त्यस्तै माओवादी छाडेका बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी पनि माओवादीको यही केन्द्रीय समितिको बैठकपछि पार्टी एकता गर्ने कि नगर्ने टुङ्गो लगाउन पर्खेर बसेको छ । यसरी विभिन्न पार्टीसँग एकताको प्रक्रियामा रहेको माओवादी केन्द्रका नेताहरू अन्य पार्टीबाट आएका नेताहरू आफूभन्दा अगाडि पुग्ने हुन् कि भनेर दाहाललाई दबाब दिइरहेको बुझाइ धेरैको रहेको छ । आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्न अहिले केन्द्रीय समितिमा विरोधका स्वर सुनिएको भनाइ एकाथरी नेताहरूको रहेको छ । लामो समय वर्ष पार्टीको नेतृत्व गरेका दाहालले उत्तराधिकारी जन्माउन सकेका छैनन् । जतिसुकै विरोध गरे पनि माओवादीमा अहिल्यै नेतृत्व परिवर्तन हुने सम्भावना देखिँदैन । किनकि दाहालपछिका नेताबीच एकआपसमा एउटा नेताले अर्कोलाई सम्मान र स्वीकार गरेको अवस्था देखिएको छैन ।

– सुजन देवकोटा, पालुङ्टार–४, गोरखा

सरकारले सय किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई दिने तयारी गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले भन्सार छलेर ल्याएको सय किलो सुन सिनामंगलको सडकमा बरामद गरेपछि यसको अनुनधान भई नै रहेको छ । भन्सारका कर्मचारीले मात्र सुन तस्करीको काम गर्न सक्छन्जस्तो लाग्दैन । हुनत भन्सारबाट सुन बाहिरिएको यो पहिलो घटना भने होइन । यस्ता घटना भएपछि अपराधी सधैं सजिलै छुट्ने गरेका छन् । यो घटनामा पनि त्यो अवस्था सृजना नहोस् भन्ने चाहना सबैको छ । खास मान्छे उम्कने र भरियालाई मात्र देखाउने परिस्थिति नबनोस् भन्ने चाहना अहिले जताततै सुनिने गरेको छ ।
राजस्व अनुसन्धानको टोलीले काठमाडौंबाट सुन गलाउने मेसिन नै बरामद गरेपछि तस्करीमा ठूलै सञ्जाल संलग्न भएको अनुमान गरिएको छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले माओवादीकै नेता संलग्न भए पनि सुन तस्करीलाई नछाड्ने भनेर सन्देश त राम्रो दिएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले भनेजस्तै जोकोही भए पनि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ ।
९ किलो सुन प्रकरणमा मुछिएका माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महरालाई छुटकारा दिने परिस्थिति बन्दै जानु दुःखको कुरा हो । माओवादी भएका कारण महरा बाबुछोराविरुद्ध कारबाही नचलाउने हो भने गृहमन्त्रीको बोलीमा विश्वास गर्ने आधार बन्दैन । माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकमा माओवादीकै नेता भए पनि तस्करलाई छाड्दिन भनेका छन् । तर गृहमन्त्रीज्यू चिनियाँ नागरिक लीसँग मिलेर सुन ल्याएको आरोप लागेका महराविरुद्ध मुद्दा किन चल्दैन ? हरेक तस्करी र अपराधमा नेतालाई छुट दिँदै जाने हो भने भोलि के अवस्था सृजना होला ? मलाई माओवादी नेता भएकै कारण महराविरुद्ध मुद्दा नचलेको हो कि भन्ने शंका लागेको छ ।
८ करोड ५५ लाख बराबर मूल्यको सुन तस्करी गरेको आरोप प्रहरीको विशेष अनुसन्धान टोलीले लगाउँदै आएको छ । प्रहरीले प्रमाणसहित पेस गर्दा पनि सरकार मौन रहनु गलत मनसायबाट प्रेरित भएको बुझ्न सकिन्छ । हिजोको जस्तै सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन नहोस् । सार्वजनिक ठाउँमा यसो गर्छु उसो गर्छु भनेर मिडियाबाजी गर्ने मात्र होइन, काम गरेर परिणाम देखाउनुपर्‍यो । सरकारले गरेको राम्रा कामको जनताले जहिल्यै साथ र सहयोग दिन्छन् । अपराधी जो भए पनि कानुन अनुसार कारबाही हुनपर्छ । यसो भए मात्र विधिको सासन र कानुन राज्यको अनुभूति गर्न सकिन्छ । देश भ्रष्टाचारमा लिप्त छ जनता भोकभोकै छ तर भ्रष्टाचारमा नेताहरूको नाम जोडिएको जोडियै छ । नेताकै संरक्षणमा ठूला भ्रष्टाचारका घटना भएको चौतफी बुझाइ छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले भाषण गरेर कारबाहीको कुरा मात्र उठाएर हुँदैन । काम गरेर देखाउनुपर्छ ।

– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

साउनको तेस्रो सातादेखि वाणिज्य बैंकहरूको वासलात सार्वजनिक हुन थालेको छ । पहिलेको तुलनामा नाफा बढाएको कुरा त ठीकै हो । तर सेयर पुँजी बढेको अनुपातमा अहिले भएको नाफाले सेयरहोल्डरलाई पहिले जति पनि नाफा बाँड्न सक्ने अवस्थामा बैंकहरू छैनन् । अझ चिन्ताको विषय के छ भने प्रायः वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा (एनपीएल) दोब्बरले बढेको छ । प्रभु बैंकको खराब कर्जा झन्डै ५ प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको छ । प्रभु बैंकको मात्रै २ सय ३८ अर्बको कर्जा लगानीमा ५ प्रतिशत खराब कर्जा छ । यो झन्डै १२ अर्ब हो ।
अहिले यस्ता तथ्यांकहरू हरेक बैंकको आउन थालेको छ । बैंकहरूको यस्तो तथ्यांक आउनु भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको गलत निर्देशन पनि एक हो । राष्ट्र बैंकले खराब कर्जा भए पनि त्यस्ता ऋणीहरूको तस्बिर पत्रपत्रिकामा नछाप्नू भनेर निर्देशन दियो । जसले खराब ऋणीहरूको मनोबल बढायो र खराब कर्जा तिर्न छाडे । यसले बैंकहरूलाई मात्र होइन, पत्रपत्रिकाको विज्ञापनमा पनि कमी ल्यायो । यो निर्देशन संशोधन नगरे यसले अझै ठूलो असर देखिन सक्छ । कर्जा तिनु पर्दैन भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति पनि बजारमा फैलाइएका कारण पनि यो समस्या आएको हो । कर्जाको ब्याजदर नघटेमा र असुलीका लागि ऋणीहरूको तस्बिर छाप्न नपाइने निर्देशन यथावत् रहेमा परिस्थिति झन् बिग्रन्छ । यसबाट बैंकहरूको कर्जा असुली नहुने र खराब कर्जाको प्रतिशत बढ्ने निश्चित छ । यो नीति र परिस्थिति यथावत् राखेर राष्ट्र बैंक र अन्य सरोकारका निकायहरू मौन बस्ने हो भने खराब कर्जाको प्रतिशत झन्झन् बढ्नेछ । परिस्थितिले निरन्तरता पाएमा आर्थिक अवस्था बिग्रँदै गएर कुनै पनि समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसमेत डुब्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ । लघुवित्त सहकारीहरूको कर्जा नतिर्न उत्प्रेरित गर्नु, निक्षेप जम्मा नगर्न दबाव दिनुजस्ता विषयले गम्भीर अवस्था सृजना गर्न सक्छ । यस्ता उत्तेजक गतिविधिलाई सरकारको सहयोगमा राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्नुपर्छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सञ्चालकहरूको तलब–भत्ता र सुविधा कम गरेर ऋणीहरूलाई राहत दिनुपर्छ । बैंकहरू सधैं नाफामै जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु हुन्न । बैंकमा जम्मा गरेको रकम आम नागरिकको हो । बैंक डुब्नु भनेको नागरिकको पैसा डुब्नु हो । त्यसैले जनताको धन बचाउन पनि उच्छृंखल गतिविधि नियन्त्रणका लागि समयमै सचेत हुनुपर्छ । अन्यथा खराब कर्जाको प्रतिशत झनै बढ्नेछ । तस्बिर नछाप्ने निर्देशन तुरुन्त नहटाए बैंकको खराब कर्जा कसैले तिर्दैन ।

– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी, काठमाडौं

लामो कद, लामै कपाल भएका एक अभिनेता छन् जसले नेपाली सिनेमा सबैभन्दा लामो व्यस्त समय व्यतित गरे । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनको सेरोफेरोमा बनेको उनको पहिलो फिल्म ‘युगदेखि युगसम्म’ अत्यधिक सफल मात्र भएन, त्यसपछि प्रदर्शनमा आएका ‘कसम’, ‘देउता’ लगायत सफल भएपछि त्यो उनले तीन दशक पछाडि फर्कनुपरेन । कुनै बेला वर्षमा तीन दर्जनसम्म फिल्म खेलेका उनी अर्थात् अभिनेता राजेश हमालका कुल २२५ भन्दा बढी फिल्म प्रदर्शनमा आएका छन् । यति लामो समयसम्म काम, दाम र नामको सन्तुलन मिलाइराख्न कति गाह्रो थियो ? यो प्रश्न अहिले किन पनि सान्दर्भिक छ भने यही सन्तुलन तलमाथि हुादा धेरै कलाकार मानसिक दबाबमा देखिएका छन् । सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत जीवनका आरोह र अवरोधलाई व्यवस्थापनमा व्यक्ति स्वयम्को भूमिका के हुन सकछ ? उनै सफल र सन्तुलित अभिनेता हमालसाग कान्तिपुरका उमेश चौहान, सुशील पौडेल र रीना मोक्तानले गरेको संवादको सम्पादित अंश:

फिल्म यसै पनि सामाजिक आकर्षणको उद्योग, त्यसमाथि सामाजिक सञ्जालले कलाकारहरूको जीवन र दैनिकीप्रति जिज्ञासा र कौतूहल बढाइदिएको छ । त्यसले कतिपय अवस्थामा कलाकारलाई प्रोत्साहन दिन्छ त कहिले दबाब पनि थपिदिन्छ । तपाईंको अनुभवमा ॅस्टारडम’ जीवनको आर्जन हो कि बोझ ?
कलाकार या सिनेमामा आबद्ध व्यक्तिहरू ‘ग्ल्यामर्स’ नै देखिनुपर्छ भन्ने प्रायः दर्शकको मनोविज्ञान रहन्छ । तर फिल्म असाध्यै डेमोक्रेटिक क्षेत्र हो । डाक्टर, इन्जिनियर वा अन्य पेसामा तपाईं जानुभयो भने तपाई‌को शिक्षा, प्रमाणपत्र अनिवार्य हुन्छ, कलाकारिता, खासमा सिनेमा त्यो त्यो सब नभए पनि प्रवेश खुला छ । कसैले विश्वास गर्‍यो, कसलै लगानी गरिदियो अनि कसैले फिल्म बनाइदियो भने जोकोही फिल्ममा प्रवेश गर्न सक्छ । अझ, कुनै प्रशिक्षण लिनुभएको छैन तर कलाकारिताप्रति एक किसिमको लगाव छ भने तपाईंलाई भोलि पर्दामा समेत दर्शकले रुचाइदिन पनि सक्छ । त्यो बेला तपाईंले ‘म चार वर्षको एक्टिङ कोर्स गरेर पनि सफल हुन सकिनँ, यसले त केही कोर्स पनि गरेको थिएन, खालि कलाकारितामा इच्छा मात्र थियो’ भन्न सक्नुहुन्न । तर फिल्म उत्तिकै असुरक्षित पेसा पनि हो । कलाकारिता दिगो हुन सक्छ कि सक्दैन, त्यो प्रत्याभूति कसैसँग छैन । भरपूर प्रशिक्षण लिएर, कलाकारितामा पोख्त भएर, सिनेमामा एउटा कलाकारका लागि चाहिने सबै गुणमा आफूलाई दक्ष बनाएर तयारीका साथ फिल्म खेल्नुभयो नै भने पनि तपाईं सफल हुनुहुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । तपाईं भोलि पर्दामा देखिइसकेपछि दर्शकले कसरी ग्रहण गर्छ भन्ने कुरा मुख्य हुन्छ । जो व्यक्ति पछिल्ला १५–२० वर्षदेखि लगातार टिकिरहेको छ, ऊ तारिफको काबिल हो । यो क्षेत्रमा त्यसरी टिकिरहनु अत्यन्तै ठूलो चुनौतीको कुरा हो । तर, हामी धेरै कलाकार देख्छौं, आउनेबित्तिकै भयंकर सफलता प्राप्त गर्छन् तर तेस्रो–चौथो वर्षपछि सेलाएर पनि जान्छन् । तर, दर्शकले उसलाई ग्ल्यामर्स र आकर्षक रूपमा देख्न चाहन्छ । यो दबाबबीच बाहिरबाट दर्शकले उसको जति सान देख्छ, कलाकार त्यत्तिकै विनम्र र संयम हुनुपर्छ ।
 
लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा आफ्नो सापेक्षता र सान्दर्भिकता बचाइराख्ने तपाईं आफैं हुनुहुन्छ । कोही नयाँ कलाकारमा फिल्मको पहिलो सट दिएपछि, ट्रेलर सार्वजनिक हुँदा, प्रिमियरमा जाँदा अथवा एउटा फिल्मले चर्चा पाउँदा नै जीवनमा धेरै परिवर्तन भएको पाउँछ । यसैलाई सर्वोपरी ठान्दा अधिकांश कलाकार मानसिक रूपमा धेरै दबाबमा पर्ने सम्भावना हुन्छ । पहिलो फिल्म असाधारण रूपमा सफल हुँदा तपाईंलाई चाहिँ आफैंलाई कस्तो लागेको थियो ? त्यसपछिका अन्य सफलतामा अनुभूतिहरू कसरी परिवर्तन भए वा जस्ताको तस्तै रहे ?
मेरो पहिलो फिल्मले नै अपार सफलता पायो, तर त्यो फिल्मको सफलताले मलाई धेरै रोमाञ्चित हुन दिएन । फिल्म असफल भयो भने त अरू काममा फर्कौंला, तर सफल भयो भने के हुन्छ ? त्यो स्पष्ट थिएन । पहिलो फिल्म सफल भयो भने दोस्रो फिल्म कहाँबाट आउँछ भन्ने परिस्थिति र मनोविज्ञान थियो । चलचित्र क्षेत्रमा मेरो भविष्य के हुने हो, यो फिल्मको सफलताले मेरो यात्रा कहाँ जान्छ, केही रेखाचित्र थिएन । मभन्दा अगाडि आएका कलाकार पनि फाट्टफुट्ट फिल्म गर्नुहुन्थ्यो । कला क्षेत्रमै लागेर आर्थिक र व्यावसायिक रूपमा सफलता हासिल गरेको उदाहरण त मेरो अगाडि कसैको पनि थिएन । त्यसकारण पहिलो चलचित्र गर्दा ममा अलमल थियो । तर संयोगवश, फिल्मले सफलता हासिल गर्‍यो । यस्तो किसिमले सफलता हासिल गरें कि त्यसपश्चात् धेरै लगानीकर्ताहरू मलाई लिएर फिल्म गर्न उत्सुक हुनुभयो । पहिलो फिल्म गर्दा दोस्रो कहाँबाट आउँछ भनेर थालनी गरेको थिएँ, दोस्रो वर्षमा आइपुग्दा दैनिक ८–१० घण्टा सुटिङ गर्ने भइसकेको थिएँ । एकैचोटि दुई–तीन फिल्मको सुटिङ गर्ने भइसकेको थिएँ । सुरुआती दिनमा मेरो सफलता अपत्यारिलो हिसाबले भयो । त्यति बेला निरन्तर फिल्म दिनु नै ठूलो कुरा थियो । तेस्रो वर्षदेखि दिनहुँ १६–१७ घण्टा काम गर्न थालें । यतिका धेरै फिल्म बन्दा हाम्रो क्षेत्रले पर्याप्त जनशक्ति पनि जोड्न सकेको थिएन । मुम्बईबाट ल्याउनुपर्थ्यो । मेकअपम्यान, डान्स डाइरेक्टर, फाइट डाइरेक्टर ल्याउनुपर्थ्यो । बिस्तारै हाम्रो जनशक्ति पनि बढ्दै गयो । केवल फिल्म खेल्ने मात्र होइन, यो उद्योगलाई नै विस्तार गर्ने अभिभारा पनि मेरो काँधमा आयो । जसोजसो चलचित्र गर्दै थिएँ, त्यसोत्यसो चलचित्र क्षेत्र विस्तार हुन थाल्यो । म र चलचित्र क्षेत्र त परिपूरक भयौं, एकअर्काको । यस्तो सफलताको लहरबीच पनि म संयमित र विनम्र भएँ । अर्को चलचित्रमा मेरो स्थिति कस्तो रहन्छ भन्ने अनिश्चितताले मलाई त्यता डोर्‍यायो । मलाई त्यति बेला पनि समझ आइसकेको थियो, तपाईं आफ्नो कलाकारिता तबसम्म मात्र जारी राख्न सक्नुहुन्छ जबसम्म तपाईंलाई लोकले चाहन्छ । र, लोकले नचाहने विन्दु कुनै पनि समयमा आउन सक्छ । एउटा उदाहरण राजेश खन्ना नै हुन् । भारतीय चलचित्रको इतिहासमा उनको जस्तो सफलता कसैले पनि हासिल गरेको छैन होला । तर, उनको सफलताको ग्राफ हिमालको आरोहण र अवतरणजस्तै भयो । आफ्नो सफलता व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि एकैचोटि तल झरे । अर्का धर्मेन्द्र । उनी सफलताको चरम विन्दुमा कहिल्यै पुगेनन्, तर, सम्पूर्ण करिअर हेर्‍यो भने उनलाई सफल कलाकार भनिन्छ । राजेश खन्नाभन्दा सफल । चलचित्र क्षेत्रमा तपाईंले बाहिरी तत्त्वमा मात्र ध्यान दिनुभयो भने भड्किने सम्भावना हुन्छ । पहिलो चलचित्र सफल हुनेबित्तिकै मलाई जनमानसले काँधमा उचालेर मेरो नामको नारा लगाएको थियो । त्यो चलचित्र गर्नुअगाडि त्यस्तो कल्पना पनि गरेको थिइनँ । तर, फिल्मको त्यो खालको सफलताले कलाकार भड्किने धेरै सम्भावना हुन्छ । अझ अहिले त सामाजिक सञ्जाल छ, एउटा फिल्म गर्नेबित्तिकै तपाईंले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार गर्न सक्नुहुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा हेरेकै भरमा पनि फ्यानहरू हुन सक्छन् । त्यो सबै कुराले अहिले भड्किन धेरै सजिलो छ । वा, आज एउटा कन्टेन्टमा जति लाइक छ, भोलि त्योभन्दा कम आउनेबित्तिकै पनि निराशा हुन सक्छ । कलाकारितामा ताली र गालीको बीचमा मसिनो लाइन छ । जबजब तपाईंले ताली पाउनुहुन्छ, त्यही वाहवाहीलाई तपाईं कदर ठान्नुहुन्छ । भोलि त्यो गाली हुनेबित्तिकै तपाईंलाई डिप्रेसन हुन्छ । तर तपाईंले बुझ्नुपर्छ, कलाकारितामा शतप्रतिशतले तपाईंलाई मन पराउने भन्ने हुँदै हुँदैन । तपाईंका ‘डाइहार्ड फ्यान’ले तपाईंलाई भयंकर उचालिरहेका हुन्छन्, भगवान्जत्तिकै श्रेय पनि दिइरहेका हुन्छन् । तर बुझ्नुपर्छ के भने तर तपाईंको जति प्रशंसा हुन्छ, तपाईं त्यसका लागि सम्पूर्ण योग्य हुनुहुन्न । त्यस्तै आलोचकले तपाईंका बारेमा जस्तो टिप्पणी गर्छन्, तपाईं त्यति खराब पनि हुनुहुन्न । यही कुरा बुझेर तपाईंले आफूलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ । कलाकार बन्न दर्शकको प्रशंसा त चाहिन्छ, तर यो सब तपाईंको कामले दिने हो । तपाईंको मूल उद्देश्य कलाकारिता गर्नु हो, मूल धर्म तपाईं कला हो । प्रशंसा वा आलोचनामा हराउनु तपाईंको मूल धर्म होइन । तपाईं कृतज्ञ हुनुपर्‍यो कि त्यो मूल धर्म पूरा गर्दा लोकले तपाईंलाई साथ दिइरहेको छ । तर त्यो खालि ‘बाई प्रडक्ट’ मात्र हो ।

तपाईंले निकै सुन्दर भनाइ राख्नुभयो । कुनै पनि व्यक्तिको मूल धर्म त उनको पेसा हो, त्यसको प्रशंसा र आ त 'बाइ प्रडक्ट' हो । तर कलाकार वा गैरकलाकार, अहिले धेरैको ध्येय 'अटेन्सन' कसरी पाउने भन्नेमा छ । धेरै मान्छे अहिले 'अटेन्सन सिकिङ' मा अलमलिएका छन् । त्यसबाट पीडित पनि देखिन्छन् । त्यो लतबाट कसरी निस्कने ?
कुनै माध्यम तपार्इंको नियन्त्रणमा छ कि त्यो तपाईं उसको नियन्त्रणमा पर्नुभएको छ ? महत्त्वपूर्ण पक्ष यो हो । चाहे तास खेल्नुस्, मदिरा पिउनुस् वा अन्य मस्ती र रमाइला कुरा गर्नुस्, त्यसले तपाईंलाई पक्रिरहेको छ कि त्यसलाई तपाईंले पक्रिरहनुभएको छ भन्नेमा भिन्नता हुन्छ । कसैले मदिरा संयमपूर्वक पिउँछ, तर कोही अत्यधिक खाएर अल्कोहोलिक हुन्छ, त्योबिना बाँच्नै सक्दैन भने त्यो लत हो । विज्ञहरू भन्छन्, सामाजिक सञ्जाल अन्य लतभन्दा सयौं गुणा ‘एडिक्टिभ’ छ भन्छन् । यसको डिजाइन नै व्यक्तिलाई कसरी तानिरहने भन्नेर गरिएको हुन्छ । त्यही जानेका इन्जिनियरहरू नै राखेर डिजाइन गरिएको हुन्छ । हेर्दिनँ भनेर राख्नुभयो भने पनि एकै क्षणमा हेर्नुहुन्छ । आफैंले पोस्ट गरेको कुरालाई एकएक मिनेटमा हेरिरहनुहुन्छ । योबिना पनि जीउन सकिन्थ्यो भन्ने मलाई र हाम्रो पुस्तालाई त याद छ । २५ वर्षभन्दा मुनिका व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालबिनाको जीवन सम्झन सक्ने अवस्था छैन । तिनको यसमा निर्भरता कति होला ? यही उपकरणसँगै हुर्केकाहरू कति यसको फन्दामा पर्ने होलान् ? कोही चिन्दै नचिनेको व्यक्तिले गरिदिएको नराम्रो कमेन्टले अहिलेका युवायुवतीको ‘मुड अफ’ हुन्छ । प्रायः युवायुवतीको त आफ्नो मूल्यांकन गर्ने आधार नै सामाजिक सञ्जाल भइरहेको छ । आफ्नो ‘भ्यालिडेसन’ अरूबाट खोजिरहेका हुन्छन् । ‘सेल्फ कन्फिडेन्स’ कहाँ जान्छ यसरी ? व्यक्तिले आफ्नो अस्तित्व आफैंले कसरी निर्माण गर्ने ? ऊ त सम्पूर्ण कुरामा अरूमा आधारित भइरहेको छ । ऊ जहाँ जान्छ अरूलाई ध्यानमा राखेर गइरहेको हुन्छ । जन्मदिन मनाउँदासमेत ५० प्रतिशत बढी ध्यान त फोटो खिचेर राख्दा के कमेन्ट आउला भन्नेमा जान्छ । यसरी कस्तो रमाइलो हुन्छ ? खाना खान लाग्यो, खानेकुरा खिच्न र पोस्ट गर्न ध्यान हुन्छ ।

तपाइर्‌ंले भनेजस्तै पुरानो पुस्ता नै समाजिक सञ्जालको नियन्त्रणमा गइसकेको छ, अझ अहिले हुर्किरहेको पुस्तामा त सामाजिक सञ्जाल र ग्याजेटबिनाको दुनियाँको अनुभव छैन । अहिले नै स्थिति यस्तो छ भने हाम्रो भविष्य के होला ?
प्रविधि आफैंमा खराब हुन्न । सुरुआती चरण प्रविधिका जति खराब र नकारात्मक पक्षहरू देखिन्छन्, कालान्तरमा त्यसका विकसित शैलीहरू त्यही किसिमले हानिकारक नहुन पनि सक्छन् । कुनै ‘इन्भेन्सन’ हुनेबित्तिकै तुरुन्तै अतालिने बानी हरेकमा हुन्छ । सूचना प्रविधि आविष्कारको समय त बामे सर्दै छ । २०–२५ वर्षमा वा त्योभन्दा छिटो नै प्रविधिले अर्कै शैली समात्न सक्ला । तर, प्रविधि यहाँसम्म पुग्न सक्ला भन्ने अनुमान राख्दा मानिसहरू आत्तिएका देखिन्छन् । च्याट जिपिटी नै उदाहरण भइहाल्यो । तर, प्रविधि, इन्टरनेटको फाइदा पनि छ । धेरै जानकारीहरू दिइरहेको छ । मलाई कुनै सिद्धान्तबारे थाहा पाउन पुस्तकालय गएर पुस्तक पढिरहनुपर्दैन । हो, ‘एडिक्सन’ चाहिँ बढिरहेको छ । १२–१३ वर्षका बालबालिकालाई हामीले फोन चलाउन दिइरहेका छौं । तपाईंले १२–१३ वर्षको बच्चालाई चुरोट खान दिनुहुन्छ ? गाँजा खान दिनुहुन्छ ? जबकि सामाजिक सञ्जालको लत त अझ बढी छ । अहिले त काखे बच्चा पनि फोनबिना बस्नै नसक्ने, खानै नखाने अवस्था देखिन्छ । त्यसरी हुर्केको बच्चालाई के हुन्छ होला ? यसले त व्यक्तिलाई कल्पनाशीलता, आफूभित्रको कुरालाई अध्ययन गर्ने प्रक्रियाबाट वञ्चित गर्छ । अहिलेको पुस्ताले पाँच वर्षमा देखेको दृश्य पछिल्लो पुस्ताले आफ्नो जीवनभरि देखेन होला । यसमा ‘अनलिमिटेड सप्लाई’ छ । पाँच मिनेट हेर्छु भनेर ५० मिनेट त्यसमै अड्किनुहुन्छ । यसको लतबाट बच्न एकदमै जरुरी छ । जसरी एडिक्सनमा डोजको मात्रा बढ्दै जान्छ, त्यसरी नै सामाजिक सञ्जालको लतको डोज पनि बढ्दै जान्छ ।

अहिले प्रविधिको विकासले सूचना र सञ्चारमा पहुँच पत्रकार, नेता र कलाकारको मात्र होइन, गृहिणी, हजुरबुवा र कलेज पढ्दै गरेका युवायुवतीसम्म विस्तार गरेको छ, साथै हरेकले आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने एउटा ॅडेमोक्रेटिक फोरम’ पनि दिएको छ ? यो पक्षबाट हेर्न सकिन्छ होला नि ?
हो, त्यसको राम्रो पक्ष पनि छ । कलाकारका लागि पनि यो राम्रो पक्ष हो । अहिले हरेक कलाकारले नै आफ्नै प्लेटफर्म पनि पाइरहेको छ । कलाकारितामा पनि सहज भयो । तर त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ ? त्यसमा तपाईंको निर्भरता के छ ? उद्देश्य के छ ? यसको लत छ कि छैन ? प्रश्न यो महत्त्वपूर्ण हो । मलाई पनि कहीँ न कहीँ यसको आवश्यकता छ । एउटा फिल्मको छायांकनमा जाँदा घान्द्रकुमा म २५ दिनसम्म टीभी, फोनबिना बसें । अहिले सोच्दा कसरी गरें होला भन्ने लाग्छ । सुटिङ सकेर पोखरा झर्दा ध्यान गरेर फर्केजस्तो लागेको थियो । त्यही अनुसारको जीवनशैली अहिले अपनाउन मलाई पनि गाह्रो हुन्छ । जति संयम भए पनि यसमा निर्भरता मेरो पनि छ । तर, यसमा लत लाग्नु, आफ्नो मूल्यांकनको आधार नै यसलाई बनाउनुहुन्छ भने तपाईं शतप्रतिशत निराशापनको सिकार हुनुहुनेछ । कुनै कालखण्डमा ‘डिप्रेस्ड’ हुनुहुनेछ किनकि हामी मनुष्यको मनोविज्ञानलाई यतिका जानकारी एकै ठाउँमा प्राप्त गर्नका लागि बनाइएकै होइन । मानिसले जहिले पनि वर्तमानमा जटिलता देख्ने अनि विगतलाई रोमाञ्चित भएर हेर्ने गर्छ । ‘टेल अफ टु सिटिज’ भन्ने पुस्तकमा लेखिएको छ, ‘इट वट द बेस्ट अफ टाइम्स, इट वज द वर्स्ट अफ टाइम्स ।’ यो हरेक कालखण्डमा हुन्छ । हाम्रो जीवनमा राम्रा दिन पनि हुन्छन्, नराम्रा पनि । परिस्थिति जति जटिल भए पनि त्यहाँ कुनै न कुनै समय ‘गुड टाइम’ नहुने भन्ने हुँदैन । परिस्थिति तपाईंले जति अनुकूल पाउनुभए पनि त्यो अवधिमा कुनै ब्याड टाइम नहुने भन्ने हुँदैन ।

हो, तपाईंले उद्धृत गर्नुभएको उपन्यासका लेखक चार्ल्स डिकन्सले झन्डै दुई सय वर्षअघि लेखेको कथ्यजस्तै हरेक देश र समाजको मात्र होइन, व्यक्तिको जीवनमा पनि उज्याला र अध्यारा पाटा हुन्छन्, उतारचढाव हुन्छन् । नेपाली समाजले निक्कै सफल मान्ने राजेश हमालले पनि सधैं 'हाई फिल' गर्ने मात्र होइन, कहिलेकाहीं ॅलो फिल’ गर्ने समय आयो होला, तपाईंका त्यस्ता अनुभूतिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्थ्यो ?
 मैले मेरो फिल्म करिअर २०४६ को आन्दोलनताका सुरु गरें । आन्दोलनका कारण केही महिनासम्म फिल्मको छायांकन नै स्थगित भएको थियो । आन्दोलनपश्चात् अब अवस्था स्थिर होला भन्ने थियो, केही वर्षमा भयंकर ठूलो जनयुद्ध आयो । त्यो बेला त झन् यो क्षेत्रमा लागेका कतिपय मानिस विचलित भए । जनयुद्धले फिल्म हेर्ने सम्पूर्ण संस्कृति परिवर्तन गरिदियो । नाइट सो बन्द भयो, आवतजावत गर्न गाह्रो भयो । कति हलहरू बन्द भए, कति गोदाममा परिणत भए ! कि साथीहरू विदेशतिर लाग्नुभयो । त्यो बेला म पनि विचलित हुनुपर्ने तर फिल्ममै लागिरहें । मेरो चलचित्र मात्र बनिरहेको थियो । माओवादी जनयुद्ध क्रममा कलाकारदेखि प्राविधिकसम्म विस्थापित भए, दर्शक विस्थापित भए तर मेरो कलाकारिता जारी थियो । कुनै महिना थिएन कलाकारिता नगरेको । सायद म नै यस्तो कलाकार हुँ, जसले २४ वर्षसम्म निरन्तर कलाकारिता गरिरहें । संयमतासहित कदम चालिरहें । हरेक नयाँ फिल्ममा एक खाले असुरक्षा थियो । राजनीतिक परिस्थिति अझ जटिल थियो । अहिलेका साथीहरूले पनि यो मनन गर्नुपर्‍यो कि, तपाईंको अपेक्षा बढी भयो कि परिस्थिति नाजुक भइरहेको छ ? यही परिस्थितिलाई नाजुक भन्नुहुन्छ भने योभन्दा धेरै नाजुक परिस्थितिबाट हामी गुज्रँदै आयौं । म त कलाकार हुँ, जीवन यस्तो हुनुपर्छ, बडीगार्ड लिएर हिँड्नुपर्छ भन्ने जस्ता महत्त्वाकांक्षा पाल्न थाल्नुभयो भने विचलन बढ्न सक्छ ।
 
तपाईंले २४ वर्ष दिनहुँजसो अनवरत १६ घण्टा काम गर्नुभयो । १२ महिनामा १७ फिल्म रिलिज गर्नुभयो । त्यतिखेर कामको जुन लत थियो, त्यही राजेश हमाल १० वर्षयता फिल्म गरिरहनुभएको छैन । चरम व्यस्तताको 'सेड्युल' र अहिलेको फुर्सदिलो क्षण । सफलतालाई व्यवस्थापन गरेझैं यो फुर्सदिलो क्षणलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ ?
मान्छेको जीवन सधैं एकनासले चल्दैन, चरण अनुसार चल्छ । बाल्यकाल, युवा हुँदै अर्को चरण आउँछ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, त्यो चरणको माग अनुसार जीउन सक्नुभयो कि भएन ? त्यो चरण अनुसार जीउन सक्नुभयो, हरेक चरणलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्नुभयो भने तपाईंलाई हरेक चरण सामना गर्न सहज हुन्छ । तपाईंको बाल्यकाल राम्रोसँग बित्यो भने पछि सम्झँदा पनि आनन्द लाग्छ । बाल्यकालमा गडबड भयो भने त्यसले आजीवन सताउँछ । स्कुले जीवनका साथी र पढाइ जुन ढंगले चल्नुपर्ने हो, चल्यो भने समस्या भएन । तर स्कुले जीवनलाई नै निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिएन भने सहजता हुँदैन । जुन हिसाबले मैले फिल्म गरें, यही रफ्तारमा जीवन त चल्दै चल्दैन भनेर बुझिनुपर्ने कुरा हो । मेरो व्यावसायिक अवधिलाई मैले शतप्रतिशत कहीँ न कहीँ न्यायपूर्ण ढंगले बिताएँ भन्ने लाग्छ । अहिले म अर्को चरणमा छु । यी चरणहरू मानिसले ल्याउने होइन, उमेरले ल्याउने हो । त्यसलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन । उमेर अनुसारको ‘फेज’ त बिताउनैपर्‍यो । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा म आफूलाई भाग्यमानी पनि ठान्छु । ‘युगदेखि युगसम्म’ गर्दा मेरो कल्पनामा पनि थिएन कि ३४ वर्षसम्म यसरी यो क्षेत्रमा लागिरहन्छु । गर्दै जाऊँ, हेर्दै जाऊँ भन्दाभन्दै यहाँसम्म आइपुगें । म आफ्नो त्यो फेजलाई धन्यवाद दिन्छु, त्यो समयको माग अनुसार १८–१९ घण्टा काम गरें । अहिले म देश–विदेश भ्रमण गर्छु, त्यहाँ पुग्दा प्रत्यक्ष दर्शककहाँ पुग्छु । मेरै उमेरका दर्शकहरूले जीवनको कुनै न कुनै बेला मेरो फिल्म हेर्नुभएको हुन्छ । मेरो फिल्म हेर्दाखेरिको उहाँहरूको अनुभव अहिले सुन्दा बेग्लै मज्जा लाग्छ ।
 
हाम्रो सामाजिक मनोवृत्ति पनि बडो अचम्मको छ । कसैको फिल्म चल्यो, सबैले लगानी गर्ने, फिल्म बनाइहाल्ने, हिरो र हिरोइन भइहाल्ने । त्यस्तै मिडियाको प्रभाव छ भन्ने आयो, सबैले मिडिया खोलिहाल्ने । अरू कुनै उद्यम पनि आकर्षक देखियो भने सबै त्यसैमा कुदिहाल्ने । अनि फिल्म वा मिडिया धेरै भए पनि भन्ने । यो मनोवृत्तिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो पनि अहिलेको सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिकै उपज हो । सबै जना ‘फेम’को पछाडि दौडिरहेका छन् । सबै जनामा कसरी पपुलर हुने भन्ने भूत सवार भइरहेको छ । अझ टिकटकको यो जमानामा हरेक घरमा नातिदेखि बाजेसम्म कलाकार । हामी व्यावसायिक कलाकारलाई क्यामराका अघि कता कता संकोच लाग्छ, उहाँहरू टिकटक भिडियोका लागि जहाँकहीँ निर्धक्कै नाच्न थाल्नुहुन्छ । हामीसँग भेट हुँदा पनि पहिले सेल्फी लिनुहुन्छ, अनि एउटा टिकटक बनाउँछु है भनेर नाच्न सुरु गर्नुहुन्छ । यो भनेको फेमको चाहना हुनु हो । सबैले मलाई हेरून्, मेरै बारेमा चिन्ता राखिदिऊन् भन्ने छ । यस्तो मनोविज्ञान छ सबैमा । हरेक व्यक्तिलाई भाइरल हुनुपरेको छ । राम्रो तरिकाले भाइरल भयो भने त ठीक छ तर नराम्रा तरिकाले भाइरल भएको छ भने पनि मतलब छैन । ठीक छ रमाइलो गर्नोस् । तर यसैलाई सफलताको मापदण्ड बनाउनुभयो र त्यो अनुसार भएन भने निराशा भइन्छ । कसैले भयंकर ठूलो आशा दिएको छ र त्योभन्दा कम भयो भने तपाईं निराश हुनुहुनेछ । यस्तो किन हुन्छ भने तुलना गर्ने मनोविज्ञान त मनुष्यमा छ । पहिला आफ्नो परिवार, छिमेकी या आफ्नो विद्यालयमा दाँज्ने काम हुन्थ्यो । तर, अहिले तपाईं चिन्दै नचिनेको व्यक्तिसँग आफ्नो लवाइ, खवाइ जीवनशैली दाँज्दै हुनुहुन्छ । यो त असाध्यै अप्राकृतिक हो । त्यसबाट तपाईंलाई असर परिरहेको छ । जब कम्पेयर, क्रिटिसाइज र कम्पिटिसनजस्ता तीन भावना आउँछन्, तब लभ, अन्डरस्ट्यान्डिङ र पिस तपाईंको जीवनबाट बिदा हुन्छ ।

नेपालका राजेश हमाल होऊन् या बलिउडका अमिताभ बच्चन अथवा हलिउडका टम ह्यांक्सजस्ता कलाकारले लोकतन्त्र, व्यवस्था र समाजका परिवर्तनहरूमा हस्तक्षेप पनि गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक मुद्दामा कलाकारहरू संवेदनशील बनेर राज्यलाई झकझकाउने कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा रहन्छ । उदाहरण, मानव जीवनलाई अवमूल्यन गर्न सबै कामका लागि आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्सलाई अघि सार्न खोजिएको भन्दै ब्रायन क्र्यान्सनजस्ता कलाकारहरू विरोधमा उत्रिए, भारतमा किसान आन्दोलन हुँदा विश्वप्रसिद्ध गायिका रिहानाले दमनको विरोध गरिन् । यो देशमा कहिले मिटरब्याजी पीडितका वा सुकुम्बासीका पीडाहरू सुनिन्छन्, कहिले ठेलामा आँप बेच्ने र मकै पोल्ने लखेटिन्छन् । कहिले दाइजोका कारण मारिएका छोरीका अभिभावक सडकमा आउँछन् । तपाईंहरूले आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने सामाजिक अपेक्षा हुन्छ । तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?  
थोरबहुत त भएको छ किनकि कलाकार नागरिक पनि हुन् । नागरिकका हिसाबले राज्यको गतिविधिले उसलाई पनि असर पारिरहेको हुन्छ । यो सहरमा के भइरहेको छ ? म बसेको समाजमा के भइरहेको छ ? राजनीति के भइरहेको छ ? कुनै विषय यति संवेदनशील हुन्छ कि एउटा व्यक्तिले खराब भनिरहेको कुरा सही पनि हुन सक्छ । ‘युनिभर्सल अपिल’ भएको व्यक्तिले आवेशमा आएर सार्वजनिक टीकाटिप्पणी गर्नुभन्दा अगाडि सोच्नुपर्छ । हरेक कुरा ‘ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट’मा हुँदैन । लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको कुरा उठ्दा मैले पनि कुरा उठाएँ, अरू कलाकारले पनि बोले । कोभिडले सताउँदा पनि बोलें । हाम्रैमा भएका मुद्दाहरूमा टीकाटिप्पणी गर्नुभन्दा पनि मैले त कार्यक्रम नै गरिरहेको छु । जातीय विभेदसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको हुन्छु । त्यसकारण यस्तो मुद्दालाई सार्वजनिक व्यक्तिले कुनै न कुनै कोणबाट अँगालिहाल्छ । अन्य धेरै यस्ता मुद्दा पनि हुन्छन्, जसको एउटा पक्ष र अर्को पक्ष हुन्छ । त्यसमा एउटा पक्ष लिँदा समाज झन् विभाजित हुने अवस्था हुन्छ ।
 
अब अन्तिममा सिधै राजनीतिक कुरा गरौं, नेपाल पञ्चायतकालभन्दा अहिले धेरै अगाडि बढेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनेबित्तिकै राजेश हमाललाई आदर्श मान्नेहरू जसरी आक्रमणमा उत्रिए, त्यो देख्दा 'सेफ स्पेस'मा बसौं भन्ने लागेन ?
मैले भनेको कुरा त तथ्यांकले नै बताइहाल्छ, विगतको नेपालको जुन वास्तविकता छ, त्यो त छर्लंगै छ । विगतको भन्दा नेपालीको जीवनशैली धेरै माथि आएको छ । यद्यपि, पछिल्ला २९–३० वर्षमा जसरी राजनीति चल्नुपर्ने हो चलेको छ भन्न खोजेको होइन । यतिको समयमा त अन्य राष्ट्रले कायापलट गरेका छन्, त्यस हिसाबमा त अहिलेसम्म धेरै नै हुनुपर्ने हो । तर नेपालीको ३५–४० वर्षभन्दा अगाडिको जीवनशैली हेर्ने हो भने धेरै अन्तर छ । ३५ वर्षअगाडि नेपाली जनसमुदायमाझ अण्डा, मासु, जिन्स कति खपत हुन्थे र अहिले कति खपत भइरहेका छन् ? दुईतारे, चारतारे होटल कति थिए ? सोल्टीमा ४० वर्षअगाडि कति नेपालीको पहुँच थियो र आज कतिको छ भनेर हेर्नुस् । ३९–४० वर्षअगाडि शिक्षाको पहुँच कस्तो थियो, साक्षरता दर कस्तो थियो भनेर हेर्दा आँकडा निस्किहाल्छ नि !
 
लोकतन्त्रभन्दा राजतन्त्र नै सही थियो भन्ने बहस सुषुप्त ढंगले जनताको विवेकलाई नै चुनौती दिने गरी भइरहेको छ । जनताले आफ्नो विवेकले छानेको नेताभन्दा कुनै परिवारमा जन्मेका आधारको नेता गज्जब हुन्थ्यो भन्ने बहस भएको छ । यो त जनताले सही गलत छुट्याउन सक्दैन, कुनै निश्चित परिवारमा जन्मेको व्यक्तिले भने सबै जिम्मा लिन सक्छ भन्ने मान्यता हो । तपाईंलाई यो विषयमा कस्तो लाग्छ ?
कुनै पनि राष्ट्रमा लोकतान्त्रिक वातावरण अमूल्य हुन्छ । जहाँ पूर्ण लोकतन्त्र छैन, त्यहाँका जनता पीडित छन् । उत्तर कोरिया होस् या इरान । अझ, मजस्तो सिर्जनशील व्यक्तिका लागि त लोकतन्त्र अति नै महत्त्वपूर्ण छ । लोकतान्त्रिक वातावरणले नै फराकिलो दायरा दिएको छ । लोकतन्त्रको विकल्प हुँदैन । बरु, जोजो व्यक्तिका कारण हामीले लोकतान्त्रिक परिवेश पायौं, ती व्यक्तिहरूका अन्य व्यवहार निराशाजनक भएका कारण ती व्यक्तिले ल्याएको व्यवस्था पनि खराब हो भन्ने लागेको हो । तर हामीले ती व्यक्ति र हामीले पाएको व्यवस्थालाई छुट्याएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । अंग्रेजीमा भनिन्छ, ‘थ्रोइङ द बेवी विथ द बाथ वाटर ।’ फोहोर पानी फाल्ने हो, बच्चालाई होइन । हामीले सोचेको जस्तो उहाँहरूले काम गर्न सक्नुभएन, उहाँहरूलाई देखेर नेपाली जनसमुदाय निराश छ, त्यो साँचो हो, तर उहाँहरूले नै लोकतान्त्रिक वातावरण ल्याउनुभयो, संविधान लेख्नुभयो । निःसन्देह जसले लोकतान्त्रिक वातावरण ल्याउनुभयो, संविधान लेख्नुभयो । उहाँहरू लोकतन्त्रका संस्थापक पिता, संविधानका संस्थापक पिता बन्न सक्नुभएन । यो ती सब पिताहरूको राजनीतिको निराशाजनक यात्रा हो । तर लोकतन्त्रको विकल्प छैन भन्नेमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ ।

इस्लामाबाद (एजेन्सी)– पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा तेहरिक–ए–इन्साफ (पीटीआई) पार्टीका प्रमुख इमरान खान पक्राउ परेका छन् । खानलाई शनिबार लाहोरस्थित निवासबाट पक्राउ गरिएको पाकिस्तानी समाचार संस्था डनन्युजले जनाएको छ । पीटीआईको पञ्जाव प्रान्त कमिटीले इमरान खानलाई कोट लखपत जेल लगिएको जानकारी ट्वीटरमा लेखेको छ ।
सरकारमा हुँदा प्राप्त गरेको उपहार बिक्री गर्दा पाएको रकमको जानकारी नगराएको भ्रष्टाचार मुद्दामा इस्लामाबाद जिल्ला अदालतले शनिबार खानलाई तीन वर्ष जेल सजाय र एक लाख पाकिस्तानी रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो । यो सजायसँगै खान पाँच वर्ष चुनाव लड्न अयोग्य हुने पाकिस्तान चुनाव आयोगका वकिल अमजद परवेजले बताएको समाचारमा उल्लेख छ ।
यसअघि सन् २०२२ अक्टोबरमा पनि पाकिस्तानको चुनाव आयोगले तोषाखाना मामिलामा खानलाई आगामी पाँच वर्षका लागि चुनाव लड्न अयोग्य ठहर गरेको थियो । खानले सत्तामा रहँदा सरकारी स्वामित्वको एक विभाग तोषाखानाबाट महँगा उपहार लिएको र आफ्नो फाइदाका लागि बिक्री गरेको तर यसबारे सरकारी अधिकारीलाई जानकारी नदिएको चुनाव आयोगले जनाएको थियो । तोषाखानामा पाकिस्तानका प्रमुख, मन्त्रीहरू, सांसद, सरकारी कर्मचारीलाई विदेशी सरकार र अधिकारीबाट प्राप्त उपहार राख्ने गरिन्छ ।
मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा खान र उनका वकिल इजलाससमक्ष अनुपस्थित थिए । खानको पार्टीले भने अदालतबाट पक्षपाती फैसला भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । खानले पनि आफूमाथिको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनले अदालतको आदेशविरुद्ध अपिल गर्ने जनाएका छन् । खानले सर्वसाधारणलाई चुप लागेर नबस्न र आफ्नो हक नपाएसम्म लडिरहन पनि आग्रह गरेका छन् । पाकिस्तानी सूचनामन्त्री मरियम औरंगजेबले खानको पक्राउ राजनीतिक बदला लिनका लागि नभएको स्पष्टीकरण दिएकी छन् । ‘कानुनी दायरामा रहेर खानलाई पक्राउ गरिएको हो,’ उनले भनिन् ।
खानलाई यसअघि गत वैशाखमा अल कादिर ट्रस्टको मामिलामा पनि पक्राउ गरिएको थियो । अर्को कुनै मुद्दामा धरौटी बुझाउन अदालत पुगेका खान भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ परेका थिए । यसपछि पाकिस्तानी सेनाको मुख्यालयसहित विभिन्न ठाउँमा खानका कार्यकर्ताले आक्रमण गरेका थिए । पछि अदालतले उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । खान सन् २०१८ मा प्रधानमन्त्री चुनिएका थिए । तर, अविश्वास प्रस्तावमा हारेपछि उनले राजीनामा दिनुपरेको थियो । सन् २०२२ अप्रिलमा प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि उनीविरुद्ध एक सयभन्दा बढी मुद्दा दायर भएका छन् ।

जेद्दाह (एजेन्सी)– रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्यको उपाय खोज्न साउदी अरेबियामा शिखर सम्मेलन सुरु भएको छ । एक सातासम्म चल्ने सम्मेलन शनिबारदेखि सुरु भएको हो, जहाँ ४० देशका वरिष्ठ अधिकारीहरू सहभागी छन् । सम्मेलनमा रुसलाई आमन्त्रण गरिएको छैन । बैठकले युद्ध कसरी अन्त्य गर्ने भन्नेबारे मस्यौदा तयार पार्नेछ ।
सम्मेलनमा रुस–युक्रेन युद्धका कारण खाद्यान्न, इन्धन लगायतमा प्रभावित विकासोन्मुख देशका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी छन् । ‘यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनभने, खाद्य सुरक्षा जस्ता मुद्दाहरूमा अफ्रिका, एसिया र अन्य भागका लाखौं मानिसहरूको भाग्य विश्वले शान्ति कायम गर्न कत्तिको चाँडो अघि बढ्छ भन्ने कुराले प्रत्यक्ष निर्भर गरेको छ,’ युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले भने । पछिल्लो महिना ब्ल्याक सी हुँदै युक्रेनले खाद्यान्न निर्यात गर्न पाउनेसम्बन्धी सम्झौता रुसले नवीकरण गर्न अस्वीकार गरेको थियो । यसले अफ्रिका केही देशमा खाद्यान्न संकट देखिने संयुक्त राष्ट्रसंघले चेतावनी दिएको छ भने र विश्वभर खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिको जोखिम बढेको छ ।
यो सम्मेलनले यसै वर्ष विश्वका नेताहरूको ‘शान्ति शिखर सम्मेलन’ गर्ने सिद्धान्तलाई समर्थन गर्ने अपेक्षा जेलेन्स्कीले गरेका छन्, जुन किभको १० बुँदे सूत्रमा आधारित हुनुपर्ने उनको धारणा छ । युक्रेनको उक्त सूत्रले क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान र रुसी सेनालाई फिर्ता गर्ने कुरा समेटेको बताइन्छ । तर युक्रेनको शान्ति सूत्रलाई अस्वीकार गर्दै आएको रुसलाई भने सम्मेलनमा बोलाइएको छैन । सम्मेलनको विषयमा रुसका उच्च अधिकारीहरूले यसै साताको सुरुमा ‘त्यहाँ के छलफल हुन्छ र के लक्ष्य राखिन्छ भन्नेबारे बुझ्न आवश्यक रहेको’ फ्रतिक्रिया दिएका थिए । त्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेसकोभले शान्तिपूर्ण समाधानका लागि बढावा दिने प्रयासको मूल्यांकन गरिने बताएका छन् ।
यसैबीच युक्रेन युद्धमा तटस्थ बसेका भारत र ब्राजिलसँग पनि संवादको पहुँच पुर्‍याउने अवसरको रूपमा यो सम्मेलन युक्रेनका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन्छ । साथै रुसको सहयोगी रहेको चीनको उपस्थितिलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ । सम्मेलनमा चीनले पनि जेलेन्स्कीको शान्ति योजनालाई समर्थन गर्न सक्ने युक्रेनको अपेक्षा छ । युक्रेनका उच्च अधिकारीले आफूहरूबीच धेरै असमझदारी भए पनि समस्या व्यक्त गर्न पाइने भएकाले यो सम्मेलन आफ्ना लागि महत्त्वपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । चीन सरकारका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले भने आफूहरू युक्रेनको संकटपूर्ण राजनीतिको समाधानमा रचनात्मक भूमिका खेल्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग काम गर्न इच्छुक रहेको बताएका छन् । सम्मेलनमा ईयू, अमेरिका, बेलायत, चीन, भारत, चिली, इजिप्ट, इन्डोनेसिया, मेक्सिको, पोल्यान्डलगायतका प्रतिनिधि सहभागी छन् ।
रुसको सेन्ट पिटर्सवर्गमा केही दिनअघि भएको रुस–अफ्रिका सम्मेलनमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनसँग वार्ता गर्न सकिने प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले चीन वा अफ्रिकी देशहरूको तर्फबाट भइरहेको प्रयास शान्ति वार्ताका लागि आधार बन्न सक्ने बताएका थिए । तर, युक्रेनले आक्रमण नरोकेसम्म आफूहरूले पनि युद्धविराम नगर्ने उनको भनाइ थियो । तर, सन् २०२२ फेब्रुअरी २४ मा आक्रमण सुरु गरेको रुस र युक्रेनबीच त्यसयता कुनै वार्ता हुन सकेको छैन । दुवै देश सर्तबिना वार्तामा आउन तयार छैनन् । रुसले युद्धको क्रममा पूर्वी तथा दक्षिणी युक्रेनका केही भूभागमा कब्जा गरेको छ । दुवै देश ती भूभाग गुमाउन चाहँदैनन् ।

(काठमाडौं)
ग्वार्को फ्लाइओभर निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको १७ महिना भयो । तर अहिलेसम्म देखिने गरी केही काम भएको छैन । ठेक्का लगाउने निकायले कार्यादेश दिएको मितिबाट समयावधि गणना हुन्छ । जसअनुसार ग्वार्को फ्लाइओभर निर्माणका लागि ०७८ फागुनमा कार्यादेश दिएकाले अबको ८ महिना अर्थात् ०८० फागुनभित्र निर्माण सकिसक्नुपर्नेछ । तर तयारीको काम र डिजाइनको त्रुटिका कारण काममा ढिलाइ भएको सडक विभागले जनाएको छ ।
निर्माण थालेको १३ महिनापछि डिजाइजनमा समस्या आएपछि ठेकेदार कम्पनी आशिष–समानान्तर–रेलिगेर जेभीले मुख्य निर्माणको काम रोकेर डिजाइनमा पुनर्विचार (रिभाइज) गरी सडक विभागलाई बुझाएको छ । इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलअन्तर्गत भएको ठेक्कामा निर्माणका क्रममा प्राविधिक समस्या देखिएपछि मुख्य काम रोकेर डिजाइन रिभाइज गर्न लगाइएको सडक विभागअन्तर्गत गुणस्तर, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले जनाएको छ ।
सुरु डिजाइनअनुसार फ्लाइओभरका लागि पिलरको पाइल जमिनभन्दा ३४ मिटर तल राखिने उल्लेख भएको केन्द्रका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राकेश महर्जनले बताए । ३४ मिटर गहिराइको पाइलमा डेढ मिटर व्यास (डायमिटर) हुने कुरा डिजाइनमा थियो । ‘यति गहिराइमा पाइल राख्दा त्यसको ढलानमा फर्मा (केसिङ) राख्न र निकाल्न चाहिने उपकरण नेपालमा भएन,’ उनले भने, ‘डिजाइन भयो, निर्माण व्यवसायीले पेस गरे, तर त्यसअनुसार काम गर्न चाहिने मेसिन नपाइने देखियो ।’
डिजाइनअनुसार काम गर्न नसक्ने देखिएपछि डिजाइनमा पुनरावलोकन गरिएको हो । ‘त्यसका लागि फर्मा राख्ने र निकाल्ने उपकरणबारे भारतमा बुझ्दा पनि यति गहिराइमा काम गर्ने मेसिन निर्माण व्यवसायीले फेला पार्न सकेनन्, इटालीमा पाइने भएकाले त्यहाँ बुझ्दा ल्याउन मात्रै ८/९ महिना लाग्ने र लागत १३ करोड रुपैयाँ पर्ने भएपछि विकल्पका रूपमा डिजाइनमा पुनरावलोकन गरिएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले भारतमा पाइने मेसिनअनुसार डिजाइन मिलाइएको छ ।’ ठेकेदार कम्पनीले डिजाइन मिलाएर गत साउन ५ मा सडक विभागलाई बुझाएको हो । परिवर्तित डिजाइनअनुसार व्यास घटाएर डेढ मिटरबाट १.२ र पाइलको लम्बाइ ३४ बाट घटाएर २८ मिटरमा झारिएको कम्पनीको भनाइ छ ।
तर पिलरको संख्या भने बढाइएको छ । पहिला ४ वटा थिए भने अहिले १२ पुर्‍याइएको छ । अहिले भारतबाट मेसिन ल्याउने तयारी भइरहेको महर्जनले बताए । ईपीसी ठेक्का भएकाले डिजाइनमा बीचमा समस्या आए फेरि पुनरावलोकन गरेर काम गर्न सकिनेछ । डिजाइन परिवर्तन गरे पनि गुणस्तरमा कमी नआउने महर्जनको दाबी छ । ईपीसी मोडलअनुसार निर्माण व्यवसायी आफैंले डिजाइन गरेर काम गरिरहेकाले यसमा म्याद र थप खर्च माग्न नपाउने उनको भनाइ छ ।
अहिले पुलको बिम बनाउन चाहिने बेस तयार गरिँदै छ । ‘अहिले पूर्वतयारीका धेरै काम भएका छन्,’ उनले भने, ‘भदौ दोस्रो साताबाट देखिने गरी काम हुन्छ ।’ चार लेन सडकको बीच खण्डमा ३५ मिटर लामो पुल आवतजावतको संरचनासहित दूरी ५४० मिटर रहने फ्लाइओभरको ठेक्का रकम १७ करोड ६ लाख ८८ हजार छ । सम्झौताअनुसार निर्माण भएको पाँच वर्षसम्म त्यसको मर्मतसम्भार ठेकेदार कम्पनीले नै गर्नेछ ।
एमएसी वाल र पुल नजिकै पुग्दा साढे १० मिटर उचाइमा बन्ने बाटोमा माटो पुर्दा त्यसले कसरी लोड धान्छ भनेर पनि डिजाइनमा पुनरावलोकन गर्न लागिएको सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले जनाए । ‘डिजाइनले गर्दा नै निर्माणमा ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले डिजाइन पुनरावलोकन भएर आएकाले आवश्यक अध्ययन गरी डिजाइन स्वीकृत गर्छौं । त्यसपछि निर्माणको काम धमाधम अघि बढ्छ ।’ यस खण्डमा बढी ट्राफिक जाम हुने भएकाले फ्लाइओभर निर्माण थालिएको हो । चीन सरकारले चक्रपथ विस्तारको पहिलो खण्ड कोटेश्वर–कलंकी सडक ८ लेनमा विस्तार गरेर ०७५ माघमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

एकान्तकुना र सातदोवाटोमा बजेट अभाव
सरकारले आव ०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा उपत्यकाको ग्वार्को, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाइओभर निर्माण गर्ने र कोटेश्वर तथा नयाँ बानेश्वरमा अन्डरपास निर्माण थाल्ने उल्लेख गरेको थियो । तर ग्वार्कोबाहेक अन्यत्र काम सुरसार छैन ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि ग्वार्कोमा फ्लाईओभर निर्माणको काम सकिने उल्लेख छ । कोटेश्वर, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाइओभर र अन्डरपास निर्माण थालिने पनि जनाइएको छ । सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाइओभर बनाउन १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लाग्ने जनाइएको छ । त्यसका लागि स्रोत सुनिश्चितताको माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा पठाए पनि यसबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । कोटेश्वरमा अन्डरपास निर्माणमा जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले अध्ययन गरिरहेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको केही भाग च्यापेर सुरुङ बनाइने र जडीबुटीमा सानो फ्लाइओभर राख्ने गरी सामान्य डिजाइन बनाउने काम भइरहेको विभागले जनाएको छ ।
‘सातदोबाटो, एकान्तकुनामा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको काम सकिए पनि बजेट सुनिश्चितता नभएकाले निर्माणमा जान सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘ग्वार्कोसँगै उक्त स्थानमा पनि फ्लाइओभर निर्माणमा जान सकिए पछि ट्राफिक जामको समस्या हुन्न ।’ नयाँ बानेश्वरको अन्डरपासको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको काम सकिएको छ । कलंकीको जस्तै बिजुलीबजारबाट संसद् भवनअघिसम्म अन्डरपास बनाउने गरी अध्ययन भएको उनको भनाइ छ ।

(काठमाडौं)
विश्वभर अग्लो स्थानमा सर्वाधिक हेलिकोप्टर उडान गर्ने मुलुकका रूपमा कहलिएको नेपालमा पछिल्ला वर्ष दुर्घटना बढेपछि हेली–पाइलटलाई पनि सिम्युलेटर तालिम अनिवार्य गरिने भएको छ । हेलिकोप्टर दुर्घटना बढेसँगै प्राधिकरणले यो तालिम हेलिकोप्टरका पाइलटहरूलाई अनिवार्य गर्न लागेको हो ।
‘हेलिकोप्टर पाइलटहरूलाई सिम्युलेटर तालिम दिन नेपाली हेलिकोप्टर कम्पनीहरूले नै प्रस्ताव गरेका हुन्,’ प्राधिकरण मातहत सिनामंगलमा रहेको फ्लाइट सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड विभागका एक अधिकारीले भने, ‘यस विषयमा कसरी तालिम दिलाउने भनी हामी विधि बनाउँदै छौं ।’ प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार, नेपालमा २०३६ पुसयता ४४ वर्षमा ३८ वटा हेलिकोप्टर दुर्घटना भएका छन्, जसमा चालकसहित सय हाराहारी यात्रुले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संगठन (आइकाओ) को निर्देशनअनुसार संसारभरका १ सय ९३ देशले व्यावसायिक उडान गर्ने जहाज (फिक्स्डविङ) का पाइलटहरूका लागि सिमुलेटर तालिम अनिवार्य गरेको छ । नेपालले हेलिकोप्टर (रोटर) बाहेक जहाजका पाइलटहरूलाई वायुसेवाहरूले वर्षमा २ पटक जहाजमा रहने जस्तै वास्तविक उपकरण जडान गरिएको यन्त्र (सिम्युलेटर) मा प्रशिक्षण दिलाउँदै आएका थिए । कैलाश हेलिकोप्टरका महाप्रबन्धक प्रतापजंग पाण्डेका अनुसार, हालसम्म नेपालमा हेलिकोप्टरका पाइलटले आपत्कालीन तथा जोखिमपूर्ण परिस्थिति सामना गर्न सिकाइने हवाई अभ्यासको सिम्युलेटर तालिम लिने गरेका थिएनन् । ‘पछिल्लो समय हेलिकोप्टर हवाई दुर्घटना बढेका कारण नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र हेलिकोप्टर सञ्चालकहरूले प्रशिक्षक पाइलटहरूलाई पहिलो चरणमा सिमुलेटर तालिम दिलाउन विदेश पठाउन छलफल गरेका छौं,’ महाप्रबन्धक पाण्डेले भने, ‘यस विषयमा प्राधिकरणसँग कसरी सहकार्य गर्ने भनेर छलफल पनि चलिरहेको छ । पहिलो चरणमा हामी प्रशिक्षक पाइलटहरूलाई तालिममा पठाउने तयारीमा छौं ।’
करिब २० करोड लगानीमा सिम्युलेटर स्थापना गर्न सकिने भए पनि नेपाली व्यवसायीहरूले तत्काल सिम्युलेटर तालिम केन्द्र सञ्चालन नगर्ने भनेका छन् । ‘२० करोड लागत भनेको एउटा हेलिकोप्टरको मूल्य हाराहारी हो,’ पाण्डेले भने, ‘नेपाली पाइलटहरूका लागि मात्रै यहाँ सिम्युलेटर राखेर लगानी उठाउन चुनौती भएकाले तत्काल नेपाली पाइलटहरूलाइ सिम–तालिम विदेशबाटै दिलाउने विषयमा एकमत भएका छौं ।’ उनका अनुसार, पहिलो चरणमा हेलिकोप्टर कम्पनीहरूले प्रशिक्षक पाइलटलाई ८/१० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने सिम्युलेटरमा अभ्यासका लागि पठाउनेछन् ।
नेपाल फर्केपछि ती प्रशिक्षक पाइलटहरूले अरू क्याप्टेन तथा को–पाइलटलाई हेलिकोप्टरमै अभ्यास गराउनेछन् । हेलिकोप्टरको सिम्युलेटर तालिम लिन नेपाली पाइलटहरूले युरोपियन मुलुकहरूमा जानुपर्ने हुन्छ ।
हाल नेपालमा १२ वटा हेलिकोप्टर कम्पनी छन् । यीसँग ३३ वटा हेलिकोप्टर छन् । नेपालमा हेलिकोप्टरलाई उद्धार, चार्टर, मनोरन्जन उडानमा प्रयोग गरिन्छ । विभागका अनुसार, पर्वतारोहण तथा पदयात्रा याममा विदेशीसहित नेपालमा ६० हाराहारी हेलिकोप्टर पाइलट छन् । पर्यटकीय सिजन सकिएपछि विदेशी पाइलट फर्किन्छन् । व्यवसायीहरूका अनुसार, हेलिकोप्टर उडानका लागि अहिले २६ हाराहारी नेपाली पाइलट छन् । जसमा ७ प्रशिक्षक पाइलट, बाँकी क्याप्टेन र को–पाइलट हुन् । हेलिकोप्टरतर्फ ९ जना नयाँ को–पाइलट तालिममा छन् ।
यसैबीच, एयरबस कम्पनीले उत्पादन गर्ने हेलिकोप्टरका लागि इन्जिन बनाउने साफरन इन्टरनेसनलका विज्ञहरू भदौ ५ गते नेपालमा आउने भएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार, उनीहरूले १२ वटै हेलिकोप्टर कम्पनीका इन्जिनियर, अपरेसन म्यानेजर, एकाउन्टेवल म्यानेजर/सीईओ, क्वालिटी म्यानेजरगरी सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई हेलिकोप्टर उडान सुरक्षाबारे एकदिने तालिम दिनेछन् ।
 ‘विश्वका २७ वटा देशका २ सय ७६ वटा स्थानमा रहेर हेलिकोप्टर इन्जिनमा प्राविधिक सेवा दिँदै आइरहेको साफरनले प्रत्येक हेलिकोप्टर कम्पनीबाट ५ जना र प्राधिकरणमा हेलिकोप्टर अनुगमन गर्ने इन्स्पेक्टरहरूलाई तालिम दिने भएको छ,’ विभागका ती अधिकारीले भने, ‘विज्ञहरूले नेपालमा हुने हेलिकोप्टर उडानका प्राविधिक पक्षबारे, छलफल तथा असल अभ्यासबारे सिकाउनेछ ।’
नेपालमा रहेका ३३ वटा हेलिकोप्टरमध्ये अधिकांश एयरबसले उत्पादन गरेका तथा इन्जिन साफरनले उत्पादन गरेका इक्यरियल एएस ३५० बीथ्री हेलिकोप्टर छन् । ‘हेलिकोप्टरका लागि नेपाल ठूलो बजार हो । यहाँका हेलिकोप्टर उच्च भूभागमा उड्ने भएकाले हाम्रा पाइलटहरूको अनुभव उनीहरूका लागि पनि नौलो हुन सक्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘इन्जिनबाहेक अरू पनि समस्या देखिएकाले साफरन इन्टरनेसनलका प्राविधिक/विज्ञहरू नेपालमै आएर तालिम दिन लागेका हुन् ।’ युरोपियन युनियन एभिएसन सेफ्टी एजेन्सीका विज्ञ पाइलटले मंगलबार नेपाली हेलिकोप्टर पाइलटलाई उडान सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्न भर्च्युअल कक्षा गर्दै छन् ।

(काठमाडौं)
भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले संखुवासभामा निर्माण गरिरहेको ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाले मुआब्जा नदिए निर्माण ठप्प पार्ने स्थानीयले चेतावनी दिएका छन् । खाँदबारी नगरपालिकाका मेयर महेश थपलियासहित लगानी बोर्डको कार्यालयमा आएको टोलीले मुआब्जा नपाए भदौ १ देखि अरुण ३ प्रवेशमार्ग र पावरहाउसको काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको हो ।
२४ किमि सडकको ५३ करोड ७४ लाख ५० हजार रुपैयाँ तत्काल निकासा गर्नुपर्ने, अन्यथा आयोजनाको काम ठप्प पार्ने स्थानीयको चेतावनी छ । छ्याङ्कुटी–दिदिङ २४ किमि सडकखण्डको छुट मुआब्जा सरकारले उपलब्ध गराउने भन्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भए पनि कार्यान्वयन नभएपछि लगानी बोर्डलाई साउन मसान्तसम्मको समय दिइएको थपलियाको भनाइ छ । ‘सरकारले प्रतिरोपनी एकमुष्ट ११ लाख ७५ हजार निर्धारण गरेको छ । उक्त रकम तत्काल दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘निर्माण कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले काम अवरुद्ध भएको भनेर सामाजिक उत्तरदायित्वबापतको रकम ५५ करोड कटाएको सुनें, त्यस्तो हो भने आयोजनामा तालाबन्दी गर्छौं ।’
लगानी बोर्डको ४७औं बैठकले छुट मुआब्जा दिने निर्णय गरेको थियो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले ०७८ चैत १७ मा छुट मुआब्जा दिने निर्णय गरेको हो । ०८० वैशाख २६ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाले प्रतिरोपनी एकमुष्ट ११ लाख ७५ हजार निर्धारण गरेको र पहिलो चरणमा ४५४ रोपनी जग्गाको ५३ करोड ७४ लाख ५० हजार बजेट निकासी नगरेको थपलिएको भनाइ छ । यता लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्ट भने बजेट निकासीको प्रक्रियामा रहेको र अरुण ३ को समस्या छिट्टै समस्या समाधान हुने दाबी गर्छन् ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा उत्पादनतर्फ उल्लेख्य प्रगति भए पनि प्रसारण लाइनको प्रगति नगन्य छ । बिजुली उत्पादनको कार्यप्रगति ६७ प्रतिशत हाराहारीमा सकिए पनि प्रसारण लाइन निर्माणको काम भने करिब २० प्रतिशत मात्रै रहेको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक भट्ट बताउँछन् । प्रसारण लाइनको काममा मुआब्जालगायतको विवादले पनि ढिलाइ भएको हो ।
भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमको सहायक कम्पनीका रूपमा ‘सतलज अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी’ ले आयोजना बनाइरहेको छ । आयोजनासँगै प्रसारण लाइनको काम पनि यही कम्पनीले गरिरहेको छ । केही महिनाभित्र मुआब्जा विवाद नसुल्झिए आयोजनाको बिजुली उत्पादन हुने बेलासम्म पनि प्रसारण लाइनको संरचना तयार नहुने लगानी बोर्डले बताएको छ । अरुण तेस्रो आयोजनाको बिजुली भारत पुर्‍याउने प्रसारण लाइन यही नै हो ।
४ सय केभीको प्रसारण लाइन आयोजना स्थल संखुवासभाको दिदिङदेखि भारतको सीतामढीसम्म २५३ किमि दूरीको छ । दिदिङदेखि महोत्तरीको बथनाहसम्म २१७ किमि नेपालतर्फको भागमा मुआब्जाको समस्या छ । भारततर्फ पर्ने ३६ किमि प्रसारण लाइनको काम भने सकिएको भट्टले जनाए । विशेषगरी नेपालतर्फ जग्गाधनीले बढी लागत माग गरेका कारण प्रसारण लाइनको काम सोचेअनुरूप अगाडि बढ्न नसकेको बोर्डको भनाइ छ ।
संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, सिरहा, धनुषा र महोत्तरी हुँदै जाने उक्त प्रसारण लाइनमा ५९७ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म २६१ वटा मात्रै बनेका छन् ।
महोत्तरीमा ८७ वटै टावरका लागि जग्गा प्राप्ति भएर तार तान्ने र टावर निर्माणको काम सुरु भएको छ । सिरहामा २३ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा ६ वटामा मात्रै व्यक्तिगत जग्गा परेको हुँदा यसमा धेरै समस्या नरहेको बोर्डको भनाइ छ । अरुण तेस्रो आयोजनाको प्रसारण लाइनको प्रगति द्रुत गतिमा अघि बढाउन जग्गाको मुआब्जा विवाद छिटो सुल्झाउनुपर्ने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवाल बताउँछन् ।
अरुण तेस्रोको ठूलो चुनौती प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्नुमै रहेको उनको भनाइ छ । केही महिनाअघिको निरीक्षणमा उदयपुर, धनुषा र महोत्तरीमा राम्रै प्रगति भएको र संखुवासभा र भोजपुरतर्फका भागमा समस्या देखिएको भेटुवालले जनाए । प्रसारण लाइनको विकल्प नभएको र यसमा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

(विराटनगर)
कसुर पुष्टि नभई राज्यले उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गरेर हतोत्साहित गरेको भन्दै सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका सरोकारवालाले चिन्ता जनाएका छन् । पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीका कुरै नसुनी राज्यले पक्राउ गर्ने र थुन्ने काम गरेको भन्दै उनीहरू त्रस्त बनेका हुन् । यसै सन्दर्भमा उद्योग संगठन मोरङले ‘सुन्ने कि थुन्ने’ आर्थिक बहस सुरु गरेको छ । बहसमा सहभागी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने कानुन संशोधनको माग गरे ।
राज्यको नीति नियम र कानुनको सीमाभित्र रहेर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दा संयोगवश हुने घटनामा सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीका कुरै नसुनी पक्राउ गरेर थुन्ने गरिएको संगठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाको दाबी छ ।
‘नियतवश गल्ती गर्ने ठूला उद्योगी व्यवसायी र तस्कर राज्य सञ्चालकसँग अँगालो मारेर हिँड्छन्,’ उनले भने, ‘अन्जानमा सामान्य गल्ती गर्नेलाई कुरै नसुनी थुन्ने यो कस्तो कानुन हो ?’ निजी क्षेत्रमा भय र त्रासको अवस्था सिर्जना भएको र यस्तै अवस्था रहिरहे देशबाट युवाहरू जसरी उद्योगी व्यवसायी पनि पलायन हुने उनको चेतावनी छ ।
औद्योगिक एवं अन्य अपराधलाई अलग–अलग कानुनअनुसार कारबाहीको प्रबन्ध हुनुपर्ने अनि सानो त्रुटिमा समेत उद्योगीलाई धरकपड गर्ने र आरोप प्रमाणित नभई थुनेर अपराधी जस्तो व्यवहार गर्ने कानुनी व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने सुरानाले सुझाए । राज्यले उद्योगी व्यवसायीलाई तर्साएर हतोत्साही बनाएको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालको आरोप छ । बहसमा कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले कानुनी समस्याको पहिचान गरेर समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । कसुर प्रमाणित नभएसम्म धरपकड र थुन्ने काम ठीक नभएको उनको भनाइ छ ।
सरकारको रवैयाले संविधानले आर्थिक विकासका लागि गरेको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने अवस्था नभएको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले बताए । ७० वर्षको राजनीतिक आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तन गरे पनि आर्थिक विकासको चरणमा मुलुक अझै पुग्न नसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई राज्यले हतोत्साहित गर्न नहुने उनले जनाए । मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब रहेकामा निजी क्षेत्रको योगदान ४३ खर्ब ८८ अर्ब रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै एमाले सांसद एलपी साँवाले ८१ दशमलव ५ प्रतिशत योगदान दिने क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्न नमिल्ने बताए । राजनीतिक अस्थिरता हुँदा पहिलो आक्रमण नै निजी क्षेत्रलाई हुने गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाको भनाइ छ ।
पहिला थुनेर नभई पहिला सुनेर कानुनको पालना गरिनुपर्ने कानुन व्यवसायी महेश थापाले सुझाए । कानुन कार्यान्वयनको चरणगत प्रक्रिया हुने र कानुनमा लेखिएको दण्ड हेरेरै डराउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उनले जनाए । प्रक्रियाकै चरण वा उजुर गर्दाकै अवस्थामा नैतिक रूपमा मनोबल गिराउने काम गरिन नहुने र पक्राउ नगरी अनुसन्धान गर्न सक्ने अवस्था भए पक्राउ नगर्न र प्रमाण नष्ट गर्ने अनि भाग्न सक्ने अवस्था भए पक्राउ पनि गर्नुपर्ने उनले सुझाए ।

(पर्सा)
अधिग्रहण प्रक्रियामा रहेको वीरगन्ज महागनरपालिका–२५ स्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीबीचको जग्गाको मुआब्जा वितरण टुंग्याउन अझै करिब २ अर्ब रुपैयाँ अपुग भएको छ । जग्गाधनीले मुआब्जा वितरण अविलम्ब टुंग्याउन दबाब दिँदै आएका छन् । उनीहरूले बन्दरगाहको मूल गेट नै ठप्प पार्नेसम्मका विरोध कार्यक्रम गरिसकेका छन् ।
पछिल्लो पटक गत जेठमा ५० करोड रुपैयाँ आएयता हालसम्म मुआब्जा रकम नआएको सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्राविधिक अधिकृत केवल चौधरीले बताए । ६२ बिघा जग्गाको ९ सय २० कित्तामध्ये ४९ बिघाको ८ सय २३ कित्ता गरी ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको छ । अब झन्डै १३ बिघा जग्गाको २ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण बाँकी रहेको उनले बताए । यसबाहेक घर, रूख, कृषि, पोखरी, चापाकललगायतले पनि मुआब्जा दिनुपर्ने तर त्यसको सर्भे नै हुन नसकेको चौधरीको भनाइ छ ।
‘घर, रूख, बालीनाली, पोखरी, चापाकललगायतको मूल्यांकन गर्ने काम अझै भएको छैन,’ उनले भने, ‘मूल्यांकन गर्ने प्राविधिक समितिले समयमै काम नसक्दा झनै जटिलता बढेको छ ।’ आफूले भन्सार विभागलाई पटकपटक यस सम्बन्धमा पत्राचार गरिरहेको उनले जनाए । सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीबीचको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सरकारले ७ वर्षअघि सुरु गरेको थियो । ०७३ पुस १७ को सरकारको निर्णयले स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण अघि बढेको हो ।
सरकारी मापदण्डअनुसार मुआब्जा रकम सबैभन्दा बढी प्रतिकट्ठा ६७ लाख ७० हजार र सबैभन्दा कम २४ लाख ६० हजार रुपैयाँ छ । छ वर्षअघि नै स्थानीयको ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहणका लागि भन्दै रोक्का गरिएको थियो । करिब दुई दशकअघिदेखि सञ्चालनमा रहेको सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह र ६ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको  एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीको बीचमा खल्वाटोला गाउँ र स्थानीयको खेत पर्छ । यी दुई ठूला संरचनाबीच रहेको यो टोललाई अधिग्रहण गरेपछि दुवै संरचना एकअर्कासँग जोडिनेछन् । सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह केही वर्षयता साँघुरो अनुभव गरिँदै छ । आईसीपीसमेत सञ्चालनमा आएपछि दुवै भन्सारबाट गरी अहिले दिनको करिब ३ हजार मालवाहक सवारी आवागमन यस क्षेत्रमा भइरहेको छ । यसरी दुवै संरचना हाल र भविष्यमा साँघुरो भएर पूर्ण उपयोगमा ल्याउन समस्या हुने भएकाले सरकारले दुवै परियोजनाबीचको खाली जग्गा अधिग्रहण गर्ने योजना बनाएको हो । जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियाले गाउँमा धेरै जग्गा हुने स्थानीयलाई ठूलो लाभ मिलेको छ भने थोरै घडेरीमात्र हुने स्थानीयको उठीबास भएको छ ।

काठमाडौं (कास)– अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रदायक संस्था (आइप्यान) को अध्यक्षमा लक्ष्मण केसी निर्वाचित भएका छन् । काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित आइप्यानको साधारणसभाले केसीको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय कार्यसमिति निर्विरोध चुनेको हो ।
कार्यसमितिको निवर्तमान अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्षमा क्रमशः समीर थापा, मिथिलेशकुमार झा, विज्ञान श्रेष्ठ, रेस्टा झा, रितल राणा र शैलजा अधिकारी निर्वाचित भएका छन् । सदस्यहरूमा तेज ढकाल, योगेश उप्रेती, प्रभिना थापा र रवि फुँयाल छन् । कार्यसमितिको सल्लाहकारमा पूर्वअध्यक्ष पंकज जलान र समीर थापालाई चुनिएको छ । आउँदा दिनमा संस्थालाई थप व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउने नवनिर्वाचित अध्यक्ष केसीले प्रतिबद्धता जनाए । संस्थाअन्तर्गत हालसम्म ८६ वटा कलेज सञ्चालित छन् । तिनमा वार्षिक करिब २८ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

(काठमाडौं)
गत वर्ष पुसको अन्त्यतिर मलेसियाको इपो जनरल अस्पतालले नेपाली दूतावासलाई भरतबहादुर क्षत्रीको शव पठाइदिन्छौं भन्दै पत्र पठायो । ५२ वर्षीय भरतबहादुरको पुस १३ मा निमोनियाबाट अस्पतालमै निधन भएको थियो ।
उनको भिसाको मिति गुज्रिसकेको थियो । अर्थात् उनी अलेखबद्ध (भिसाविहीन) हैसियतमा थिए । भिसा नभएपछि उनी काम गर्ने रोजगारदाता खुल्दैनथ्यो । पहिलो पटक मलेसिया प्रवेश गर्दाको भिसाको प्रतिलिपि उनको साथमा रहेछ । त्यसमा नेपाली राहदानीको नम्बर मात्रै थियो । त्यो राहदानी पनि हस्तलिखित थियो । त्यसको आधारमा खोजी गर्दा उनको ठेगाना हालको रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका–३ रहेको पत्ता लाग्यो ।
‘कन्सुलर विभाग हुँदै गाउँपालिकामार्फत सोधीखोजी गर्‍यौं,’ नेपाली दूतावासका द्वितीय सचिव प्रेमबहादुर बुढा थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘उनी परिवारसँग सम्पर्कविहीन भएर बसेका रहेछन् ।’ दूतावासले पठाइदिएको भरतबहादुरको फोटो पहिचान गर्ने कोही भेटिएन । उनी मलेसिया गएको २२ वर्ष भइसकेको थियो । यो अवधिमा एक पटक पनि नेपाल फर्केका थिएनन् । श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद भएको थियो । ११ वर्षदेखि आफन्त, छोराछोरी, दाजुभाइ कोहीसँग पनि सम्पर्क थिएनन् । परिवारसँग सम्पर्कविहीन भएको सूचना अस्पताललाई पुग्यो । अस्पतालले काठमाडौंस्थित मलेसियाली दूतावाससँग समन्वय गरी डीएनए परीक्षण गर्न नमुना पठाइदियो । प्रहरीले डीएनए परीक्षण गरेर पठाइदिएपछि छोरीसँग सम्पर्क भयो । ‘डीएनए मिल्यो, नाता प्रमाणित गरेर पनि पठाइदिए,’ थापाले भने ।
मलेसियाबाट अलेखबद्ध श्रमिकको शव पठाउन लाग्ने खर्च परिवार आफैंले व्यहोर्नुपर्छ । भरतबहादुरको मृत्यु भएको आठ महिना बितिसकेको थियो । दागबत्ती दिने छोरा पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया पुगेका थिए । खर्च धान्न मुस्किल हुने र छोरा पनि विदेशमै भएकाले आफन्तले शवलाई हिन्दु परम्पराअनुसार मलेसियामै अत्येष्टि गर्न सहमति जनाए । ‘हामीले शवलाई उतै अत्येष्टि गर्ने विचार गर्‍यौं,’ भरतबहादुरका आफन्त सन्तोषकुमार क्षत्रीले भने, ‘यसका लागि जनउद्धार केन्द्रलाई गुहार्‍यौं ।’
जनउद्धार केन्द्र मलेसियाका अध्यक्ष केशु थापाले भरतबहादुरको शवलाई विद्युतीय शवदाहगृहमा अत्येष्टि गरिएको बताए । पेनाङको बाटुगान्तोङमा चिनियाँ समुदायका लागि अन्त्येष्टि गर्ने घाट बनाइएको छ । त्यही घाटमा हिन्दु संस्कारअनुसार भरतबहादुरको अत्येष्टि गरिएको थापाले बताए । ‘नेपालमा रहेका आफन्तले भिडियोबाट प्रत्यक्ष हेरे, उता गर्नुपर्ने विधि पुर्‍याए,’ उनले भने । यो कामका लागि जनउद्धार केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेन्द्र गिरी, महासचिव शंकरदेव आचार्य, कोषाध्यक्ष विरस पुन, पेनाङका क्षेत्रीय संयोजक डिलबहादुर घर्ती र सदस्य ताराप्रसाद वलाल खटिएका थिए ।
‘अहिले भरतबहादुरका छोरा कोरियाबाट आइसकेका छन्, किरियामा बसिरहेका छन्,’ सन्तोषकुमारले भने, ‘मलेसिया गएका दाइ उतै अस्ताए । उनको अस्तु पनि बाटुगान्तोङमै सेलाउने परिस्थिति बन्यो ।’

वेलिङ्टन (एएफपी)– जापानले नसोचिएको ढंगले महिला विश्वकप फुटबलको उपाधि दाबेदार बन्ने क्रममा शनिबार नर्वेलाई ३–१ ले पन्छाउँदै अन्तिम आठको यात्रा तय गरेको छ । स्पेनले पनि स्विट्जरल्यान्डमाथि ५–१ को सनसनी जित निकाल्यो ।
सन् २०११ को च्याम्पियन जापानले क्वाटरफाइनलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन अमेरिका वा स्विडेनविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । अहिलेको प्रदर्शनमार्फत् जापानले केही गर्न सक्ने संकेत दिएको छ ।
अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा भइरहेको विश्वकपमा खेलेका जापानले चारै खेल जितेको छ । त्यसमा स्पेनलाई ४–० ले हराएको खेल पनि समावेश छ । यो यात्रामा जापानले १४ गोल गरेको छ भने एक गोलमात्रै बेहोरेको छ ।
हिनाता मियाजावाले पनि आफूलाई विश्वकपमा स्टार खेलाडीको रूपमा स्थापित गर्दै चकित पारेकी छन् । २३ वर्षीया उनले अन्तिम ९ मिनेटमा आफ्नो टिमको तेस्रो गोल गर्दै वेलिङ्टनमा ३३ हजार दर्शकसामु नर्वेविरुद्ध जित सुनिश्चित पारेकी थिइन् । यससँगै उनले प्रतियोगिताकै सर्वाधिक गोलकर्तामा अग्रता बनाएकी छन् । पहिलो हाफ १–१ को स्थितिमा थियो । जापानले दोस्रो हाफमा नर्वेलाई दबाबमा राख्यो अनि रिसा सिमिजु र मियाजावाले गोल गरेका थिए ।
स्पेनले अर्को खेलमा नेदरल्यान्ड्स वा दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । आइताना बोनमतीले इडेन पार्क, अकल्यान्डमा न्युजिल्यान्डमा भएको फुटबल खेलकै कीर्तिमानी ४३,२१७ दर्शकमाझ प्रभावशाली खेल प्रदर्शन गरिन् । दुई गोल गरेकी उनले थप दुई गोलमा अवसर पनि सिर्जना गरिन् ।
प्रशिक्षक जोर्गे भिल्दाले पहिलो रोजाइको टिममा ५ खेलाडी परिवर्तन गरेका थिए । बालोन डी’अर अवार्ड विजेता एलेक्सिया पुटेलासलाई पनि बेन्चमा राखेका उनले ‘विश्वकै उत्कृष्ट २३ खेलाडी’ भएको बताए । उनले भने, ‘आइतानाले धेरै उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरिन् । उनले गोलहरू गरिन् र खेलकै उत्कृष्ट खेलाडी पनि भइन् । तर, टिमका बाँकी खेलाडीले पनि धेरै राम्रो खेलेका छन् । हामीसँग २३ बालोन डी’अरवाला (अवार्ड विजेता) छन् ।’
बार्सिलोनाकी बोनमतीले समूह चरणमा जापानको प्रदर्शनलाई मस्तिष्कमा राखेको बताइन् । यी मिडफिल्डरले भनिन्, ‘जब अरू दिन गरेजस्तै हामी हार्छौं तब वास्तवमै ठूलो धक्का हुन्छ । तर, विश्वकपको नकआउट चरणमा ५–१ को जित, क्वाटरफाइनलमा प्रवेश र बनाइएको इतिहासले हामी एउटा टिम हो भन्ने देखाउँछ ।’
उनी थप्छिन्, ‘यो अरू दिनजस्तै सजिलो थिएन । तर, हामीले खेलाडीको चरित्र प्रदर्शन गरेका छौं । मेरो आशा छ कि यहाँ अझै हाम्रो धेरै दिन बाँकी छ ।’
स्पेन वास्तवमै स्विस टिमभन्दा माथिल्लो स्तरको सहजै देखियो । स्विस टिम समूह चरणमा गोल नखाई अन्तिम १६ मा पुगेको थियो । यो नतिजाले स्विट्जरल्यान्डलाई मुख्य प्रतियोगिताको नकआउट चरणमा अझै जितविहीन कायमै राखेको छ ।

भाग्यमानी अमेरिका
विश्वकपमा लगातार तीनपल्ट उपाधि जित्ने पहिलो टिम बन्ने अभियानमा रहेको अमेरिकाले क्वाटरफाइनल प्रवेशका लागि आइतबार मेलबर्नमा स्विडेनविरुद्ध खेल्दै छ ।
दोस्रो वरीयताको जर्मनी समूह चरणमै स्तब्ध भएपछि प्रतियोगितामा बाँकी रहेका शीर्ष दुई टिम अमेरिका र स्विडेन नै हुन् । यी दुई टिम विश्वकपमा यसअघि छपल्ट एकापसमा खेलेका छन् । तर, नकआउट चरणमा कहिल्यै भिडेका छैनन् । शीर्ष वरीयताको अमेरिकाले पछिल्लो विश्वकप (सन् २०१९) मा उपाधिको बाटोमा अगाडि बढ्ने क्रममा भएको भेटमा स्विडेनलाई २–० ले हराएको थियो । तर, टोकियो ओलम्पिकमा भएको भेटमा विश्व नम्बर ३ स्विडेनले ३–० को जित हात पारेको थियो ।
अमेरिकाका प्रशिक्षक भ्लात्को एन्डोनोभ्स्की केही खराब प्रदर्शनबीच पनि प्रतियोगितामा कायमै रहेको चेतावनी दिन्छन् । भियतनामविरुद्धको एक जितले अमेरिकालाई समूहमा दोस्रो स्थान दिलाएको थियो । टोलीले अनपेक्षित रूपमा नेदरल्यान्ड्स र पोर्चुगलविरुद्ध बराबरी गरेको थियो । ‘तथ्य यही हो कि हामी भाग्यमानी हौं तर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ,’ पहिलोपल्ट विश्वकपमा सहभागी पोर्चुगलविरुद्ध गोलरहित खेल्दै नकआउट चरण प्रवेश गरेपछि एन्डोनोभ्स्कीले भनेका थिए ।
अन्तिम १६ को खेलमा आइतबार २०१९ को उपविजेता नेदरल्यान्ड्सलाई तल्लो वरीयताको टिमसँग स्तब्ध हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिने शीर्ष टिम हुनबाट जोगिनुपर्ने चुनौती छ । विश्व वरीयतामा ५४ औं स्थानको दक्षिण अफ्रिकाले इटालीलाई ३–२ ले हराएर नकआउटमा स्थान बनाएको थियो । अफ्रिकाले डच टिमलाई पराजित गर्दै अर्को स्तब्धपूर्ण नतिजा दिन सक्ने छ ।
‘हामीलाई यसअघि धेरैपल्ट कमजोर ठानेको जस्तो लाग्छ,’ दक्षिण अफ्रिकी टिमका प्रशिक्षक डेसिरी इलिसले भनिन्, ‘मेरो विचारमा यो समूह (टिम) ले आफ्नो बाटोमा केही तगारो भएजस्तो मानेको छैन । यो टिमले तल परेका बेला पनि उठ्न सक्छ भन्ने देखाएको छ ।’

लन्डन (एएफपी)– गत सिजन तेहेरो उपाधि जितेको म्यानचेस्टर सिटीसँग आइतबार कम्युनिटी सिल्डमा खेल्दा मिकेल अर्टेटाले प्रिमियर लिग फुटबलको सिजन सुरु हुनुअघि ठूलो खर्च गरिरहेको आर्सनलको चुनौती पस्कने छन् ।
गत सिजनमा उपाधि दौडबाट नाटकीय पतन भएर उपाधि गुमाउनुपरेको पीडा अर्टेटाको टोलीले सिटीसँग बदला लिएर पूरा गर्ने दाउमा छ । इंग्ल्यान्डका मिडफिल्डर डेक्लन राइस, जर्मनीका फरवार्ड काइ हाभेर्टज र डच रक्षक जुरिइन टिम्बर भित्र्याउन २० करोड पाउन्ड खर्च गरिसकेको आर्सनलसामु पछिल्ला तीन सिजन प्रिमियर लिगमा जित्दै आएको सिटीविरुद्ध आफू उपाधिलाई सक्षम रहेको देखाउने अवसर छ । आर्सनललाई ५ अंकले उछिन्दै पेप ग्वार्डिओलाको सिटीले गत सिजन उपाधि जितेको थियो । जबकि त्यही आर्सनल अप्रिलसम्म ८ अंकले अगाडि थियो ।
वेम्बली हुने खेलले आफ्नो टोलीलाई जाँच्ने अवसर प्रदान गर्ने कुरा अर्टेटाले राम्रोसँग बुझेका छन् । ‘गत वर्ष हामीले जे गर्‍यौं, त्यसका कारण धेरैले अब के हुन्छ भनेर सोधिराखेका छन्,’ अर्टेटाले भने, ‘तर अन्त्यमा राम्रो खेल्नु र प्रत्येक खेल जित्नुले नै अर्थ राख्छ । अन्य टोलीले जस्तै हामीले पनि केही महत्त्वपूर्ण अनुबन्धन गर्‍यौं । तर जब यो आर्सनलसँग सम्बन्धित हुन्छ, त्यसमा दबाब त खेप्नै पर्छ ।’
प्रिमियर लिग सुरु हुन साता दिनअघि गत सिजनको प्रिमियर लिग विजेता र एफए कप विजेता टोलीबीच कम्युनिटी सिल्डमा खेल्ने परम्परा छ । सिटीले गत सिजन दुवै उपाधि जितेको थियो । आर्सनल प्रिमियर लिगमा दोस्रो रहेका कारण सिटीसँग कम्युनिटी सिल्डमा खेल्दै छ । विगत हेर्ने हो भने कम्युनिटी सिल्डको नतिजाले बाँकी सिजनको मार्ग चित्रण गर्ने गरेको छैन । पछिल्ला १० कम्युनिटी सिल्डका विजेतामध्ये ९ टोली प्रिमियर लिग जित्न असफल रहेका छन् । एकपल्ट मात्र कम्युनिटी सिल्ड जित्ने टोलीले प्रिमियर लिग जितेको छ । त्यो संयोग सिटीले नै बनाएको हो ।
सिटीले अगस्ट ११ मा बर्नलीसँग खेलेर प्रिमियर लिग सुरु गर्नेछ । त्यसको भोलिपल्ट आर्सनलले नोटिङ्घम फरेस्टसँग खेल्नेछ । आर्सनल २००४ यता पहिलो पटक प्रिमियर लिग उपाधि जित्ने आसमा छ भने सिटी उपाधि भोको छ । सिटीले गत सिजन प्रिमियर लिग, युरोपियन च्याम्पियन्स लिग र एफए कप जित्दै इंग्लिस फुटबलमा आफूलाई सदाबहार टोलीको रूपमा उभ्याएको थियो । यसअघि एकै सिजनमा तीन उपाधि जित्ने यस्तो सफलता म्यानचेस्टर युनाइटेडले १९९८–९९ को सिजनमा पाएको थियो ।
इन्टर मिलानविरुद्धको फाइनलमा दुई महिनाअघि रोड्रीले गोल गरी पहिलो पटक च्याम्पियन्स लिग जितेयता प्रतियोगितात्मक खेलका लागि मैदानमा फर्किएको सिटी सुनौलो वर्षलाई तयार देखिन्छ । सिटी लगातार चौथो वर्ष प्रिमियर लिग उपाधिका लागि दाबेदार देखिएको छ । तर। त्यसमा एउटा प्रश्न छ, के सिटी सातौं सिजनमा छैटौं प्रिमियर लिग जित्न तयार छ त ?’
ग्वार्डिओलाले ‘ट्रान्सफर मार्केट’ मा अस्तव्यस्त भएको टोलीलाई पुनः शक्तिशाली बनाउन सक्छन् भन्ने प्रश्न सिटीका व्यवस्थापकसामु छ । ग्वार्डिओलाको नेतृत्वमा प्रमुख खेलाडी रहेका कप्तान इल्काय गुन्डोगन बार्सिलोना र अल्जेरियाका विङ्गर रियाद महारेज साउदी अरेबियाको अल–अहली लागिसकेका छन् । केएल वाल्कर, बर्नान्डो सिल्भा र एमेरिक लापोर्टे पनि इतिहाद रंगशाला छाडेर जाने चर्चा चलिरहेको छ ।
गुन्डोगनको स्थान पूर्ति गर्न क्रोएसियाका मिडफिल्डर माटेओ कोभासिस ल्याइएको छ भने जाओ कान्सेलो सिटीसँग प्रशिक्षणमा फर्किएका छन् । गत सिजनमा उनी आश्चर्यजनक रूपमा लोनमा बायर्न म्युनिक लागेका थिए । त्यसको कारण उनको प्रशिक्षक ग्वार्डिओलासँग भएको विवाद मानिएको छ । सिटीले आरबी लाइप्जिगबाट निकै क्षमतावान मानिएका क्रोएसियाका अन्तर्राष्ट्रिय रक्षक जोस्को ग्वार्डिओललाई भित्र्याउन सहमत भएको जनाइएको छ । ‘गत केही सिजनमा यो टोलीले धेरै नै उपाधि जितेको छ, तर हामी अझै भोको छौं, फेरि उपाधि जित्न चाहन्छौं,’ सिटीका रक्षक रुबेन डियासले भने, ‘शब्दले भन्दा खेलले सबै बताउँछ ।’

(लन्डन)
खेलाडी जीवनबाट संन्यास लिएको भोलिपल्ट शनिबार नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल लन्डन आइपुगेका छन् । उनी नेपाली समुदायले आयोजना गर्ने दोस्रो ब्रिटिस–नेप्लिज प्रिमियर लिग क्रिकेटका लागि यहाँ आएका हुन् ।
ज्ञानेन्द्रलाई हिथ्रो विमानस्थलमा लिगको मुख्य आयोजक केटीएम ट्राभलका अपरेसन डाइरेक्टर सुनील थापा, टुर्नामेन्ट डाइरेक्टर विनोदविकास सिम्खडा, मार्केटिङ डाइरेक्टर अभिषेक भट्टराई, सोलिसिटर रोजन भण्डारीलगायतले स्वागत गरेका थिए ।
विमानस्थल उत्रिएपछि ज्ञानेन्द्रले बेलायतमा नेपाली समुदायसँग जोडिन पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे । ‘यहाँका नेपाली क्रिकेट खेलाडीलाई आफ्नो ज्ञान र अनुभव बाँड्ने अवसर पाएको छु,’ उनले भने । खेलाडी जीवनबाट संन्यास लिएपछिको अनुभव सुनाउँदै उनले ठट्यौली पारामा भने, ‘अरू बेला जस्तो प्लेन यात्राभर खेल्नेबारे सोचेर होइन, सुतेर आएँ यसपालि ।’
उनले आइतबार खेल्ने तयारीमा रहेका खेलाडीलाई शुभकामना दिए । बेलायतमा नेपालीले आयोजना गर्नेमध्ये सबैभन्दा ठूलो पुरस्कार राशिको उक्त प्रतियोगितामा ६ टिम प्रतिस्पर्धी छन् ।
लिगमा खुकुरी क्रिकेट क्लब, एडिनबरा फायरबल, लन्डन सुपर स्पोर्टस, नयाँ युवा क्रिकेट क्लब, गोर्खा क्रिकेट क्लब र मिडल्यान्ड वारियर्स गरी ६ टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
विजेता टिमले २५ सय ५० पाउन्ड र दोस्रो हुने टिमले १ हजार पाउन्ड नगद र ट्रफी पुरस्कार पाउने छन् ।
प्रतियोगितामा प्रतिटिम ८ खेलाडी, पिंक बल र इंग्ल्यान्ड क्रिकेट बोर्डमा दर्ता भएका अम्पायरको व्यवस्था गरिएको छ । खेलका दौरान क्रिकेटमात्र नभएर डिजे, बाउन्सी क्यासल, स्ट्रिट फुड र कमर्सियल स्टल पनि रहने आयोजकले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल ओलम्पिक कमिटीले कोरियन एन्टी डोपिङ एजेन्सी (काडा) को सहयोगमा शनिबारदेखि डोपिङ कन्ट्रोल अफिसर्स (डीसीओ) को प्रशिक्षक प्रशिक्षण सुरु गरेको छ ।
नयाँ खेलकुद ऐनअनुसार नेपालमा नेपाल एन्टी डोपिङ एजेन्सी (नाडा) गठन हुने क्रममा रहेको पृष्ठभूमिमा यो प्रशिक्षक प्रशिक्षण आयोजना भएको हो । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत नाडा स्वायत्त निकाय हुनेछ । प्रशिक्षण कार्यक्रम एनओसी मुख्यालय सातदोबाटोमा दुई दिन चल्नेछ । कार्यक्रमपछि अब नेपालमै डीसीओको प्रशिक्षण दिन सकिनेछ । डीसीओ प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम नेपालमा भएको यो पहिलोपल्ट हो । कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गरे ।
प्रशिक्षणका लागि काडाबाट तीन विशेषज्ञ नेपाल आएका छन् । काडाका सीओओ म्युङ सु–किम, किजो हान र मिनजोङ सो छन् । कार्यक्रममा ६ जनाको सहभागिता छ । सहभागी हुनेमा चिकित्साकर्मीमा डा. सरोजकृष्ण श्रेष्ठ, डा. नवेशमानसिं प्रधान, डा. ज्ञानेन्द्रविक्रम शाह, सुसन वैद्य, असिम सुवेदी र पूजा भण्डारी छन् ।
डा. श्रेष्ठ एनओसी मेडिकल कमिसनका प्रमुख पनि हुन् । एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले नेपाली खेलकुदमा एन्टी डोपिङसम्बन्धी महत्त्वप्रति जोड दिए । काडाका सीओओ सु–किमले नेपालमा एन्टी डोपिङसम्बन्धी प्रशिक्षक तयार हुन लागेकामा खुसी व्यक्त गरे ।

काठमाडौं (कास)– नुवाकोटमा आयोजनामा भएको दुईदिने र्‍यापिड बुद्धिचाल प्रतियोगिताको उपाधि राष्ट्रिय एमेच्योर चेस च्याम्पियन आशिष फुयालले जितेका छन् ।
उनले फाइनल चरणमा काठमाडौका १४ वर्षे खेलाडी पुरुषोत्तम सिलवालसँग बराबरी खेलेर अंक बाँडे भने छैटौं चरणमा भक्तपुरका जगन्नाथ ताम्राकारलाई हराए । आशिषले साढे ६ अंकसहित उपाधि जितेर १० हजार नगद पुरस्कार हात पारे । ६ अंक जोडेका पुरुषोत्तम दोस्रो स्थानमा रहे । उनले छैटौं चरणमा ललितपुरका सुरज महर्जनमाथि विजय पाए । उनले ७ हजार पुरस्कार पाए ।
विदुर नगरपालिका–१ को आर्थिक सहयोगमा भएको प्रतियोगितामा भेट्रान खेलाडी नवीन तण्डुकार तेस्रो भए । उनले ५ हजार पाए । नवीनले सातौं चरणमा भक्तपुरका गणेशमान दुवाललाई हराए । सुनसरीका मणिराज डाँगी चौथो र झापाका मिसन दाहाल पाँचौ स्थानमा रहे । छैटौं देखि दसौसम्म भक्तपुरका जगन्नाथ ताम्राकार, गणेशमान, ललितपुरका सरोज महर्जन, काठमाडौका राजेन्द्र वज्राचार्य र नुवाकोटका सुरज लामा रहे ।
महिलातर्फ काठमाडौंकी आरती छत्कुलीले ४ अंक जोडेर उपाधि जितिन् । समान ४ अंक रहेका पुनम प्रसाईं टाइब्रेकरका आधारमा आरतीसँग पराजित भई उपविजेता भइन् । भेट्रानतर्फ राधेश्याम श्रेष्ठ उत्कृष्ट भए भने स्थानीयमा सक्सेस श्रेष्ठ विजेता बने । अनरेटेडमा नवीन वैद्य, यू–१९ मा संगम कटुवाल र यू–१६ मा नवीन चालिसे विजयी भए । विजेतालाई आयोजक नुवाकोट जिल्ला बुद्धिचाल संघका अध्यक्ष प्रकाश जोशी, विदुर नपा १ का वडाध्यक्ष लेनिन श्रेष्ठ र नेपाल बुद्धिचाल महासंघका महासचिव धरमबहादुर लामाले पुरस्कृत गरे । स्पर्धामा ५८ खेलाडीको सहभागिता थियो ।

काठमाडौं (कास)– तेक्वान्दोका अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्री राजु क्षेत्रीले विश्व वरीयतामा रहेको जी–वानअन्तर्गत किम योङ कपमा निर्णायकको भूमिका निभाएका छन् । दक्षिण कोरियाको मुजु सहरमा अगस्ट २ देखि सुरु प्रतियोगिता अगस्ट ६ सम्म चल्नेछ । दक्षिण कोरिया खेलकुद मन्त्रालयको संयोजनमा तेक्वान्दोको संस्थापक अध्यक्ष किम योङको स्मृतिमा भइरहेको प्रतियोगितामा क्षेत्रीले निर्णायकको भूमिका निभाएका हुन् । यसले आफ्नो खेलजीवनलाई अझ फराकिलो बनाएको क्षेत्रीले जनाएका छन् । फागुनमा उनले विश्व वरीयतामा जी–टुअन्तर्गत यूएस ओपन तेक्वान्दो च्याम्पियनसिपमा रेफ्री थिए । उक्त प्रतियोगितामा उनी एक्लो नेपाली जजका रूपमा रहेका थिए । क्षेत्रीले जी २ अन्तर्गत सन् २००८ मा दक्षिण कोरियामा चौथो कारिया ओपन तेक्वान्दो च्याम्पियनसिप जितेका थिए । उनीपछि गैरआवासीय नेपाली परिषद् कोरियाका अध्यक्षसमेत बने । हाल कोरिया र अमेरिकालाई कर्मथलो बनाउँदै आएका क्षेत्रीले २००५ मा अमेरिकाको टेक्ससमा २५ औं फोर्थवर्थ तेक्वान्दो च्याम्पियनसिपमा रजत जितेका थिए । तेक्वान्दोमा पुर्‍याएको योगदानवापत उनलाई कोरियाली सरकारले २०१३ मा मानार्थ नागरिकताबाट सम्मान गरेको थियो ।

काठमाडौं (कास)– चीनको हाङझावमा हुने १९ औं एसियाली खेलकुदको तेक्वान्दोमा भाग लिने काठमाडौं जिल्लाका खेलाडीलाई काठमाडौं जिल्ला तेक्वान्दो संघले प्रोत्साहनस्वरुप ट्र्याकसुट र टिसर्ट प्रदान गरेको छ । काठमाडौं जिल्लाबाट आयशा लामा र अञ्जली तामाङ एसियाडमा सहभागी हुँदै छन् । तेक्वान्दो टोलीका प्रशिक्षकत्रय टीकाबहादुर लिम्बू, कविराज खड्गी र कुमार लामा घिसिङलाई पनि ट्र्याकसुट र टिसर्ट प्रदान गरिएको थियो । तार्केश्वर नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि महर्जन र काठमाडौं जिल्ला तेक्वान्दो संघका अध्यक्ष विक्रम खड्गीले उनीहरूलाई सामग्री हस्तान्तरण गरे । मेयर महर्जनले तार्केश्वर नगरपालिकाले चालु आवमा खेलकुदका लागि १ करोड बजेट विनियोजन गरेको बताए । अध्यक्ष खड्गीले संघको एकमात्र उद्देश्य निःस्वार्थ ढंगले तेक्वान्दोको विकास र विस्तारमा लाग्नु रहेको बताए । खेल्नेक्रममा घाइते भएका युन्सुब तेक्वान्दो डोजोङका खेलाडी आयुशसिंह ठकुरीको उपचार गर्न मेयर महर्जन र नेपाल तेक्वान्दो संघका महासचिव दीपराज गुरुङले १०–१० हजार, धर्मस्थली तेक्वान्दो डोजाङका प्रमुख सानुबाबु महर्जनले ५ हजार सहयोग गर्ने जनाए ।