(काठमाडांैं)
बुबा, दाइ र आमा धर्नामै थिए । टेन्टभित्रबाट मनीषा साहले आमालाई बोलाइन् र भनिन्, ‘मेरो कुर्था सुकेन, तिम्रो सारी बेर्छु ।’ मनीषा आमाको सारीमा बेरिइन् । रातभरि झरीले चिसो भुइँ र त्रिपाल चुहिएर उनी भिजेकी थिइन् । दाजु, बाबु र आमा पनि चिसै थिए ।
धनुषाकी आरती साहको हत्याको न्यायिक छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग राखेर गत असार १ देखि राजधानीको माइतीघरमा धर्ना बसेका विनोद साहको परिवारले थुप्रै सास्ती खेप्नुपरेको छ । एकसरो लुगाबाहेक केही छैन । बिहान र बेलुका महाँकाल युवा समूहले खाना सहयोग गरे पनि दिउँसो भोकै बस्छन् । धर्ना बसेदेखि नुहाउन पाएका छैनन् । उनी मात्रै होइन, माइतीघरमा धर्ना बस्ने सबैको यस्तै हो । हुनेले पानी किनेर खान्छन्, नहुनेहरू तिर्खाएरै बसेका छन् ।
घर, समाजदेखि सरकारसम्मको गुनासो बोकेर न्याय माग्दै धर्ना बस्नेको ताँती माइतीघरमै छ । छोरीको हत्या भएको पीडा सुनाइरहेका विनोदको छेउमा अर्को धर्ना छ । जहाँ, राष्ट्र र राष्ट्रियता चिन्तन बोकेका नागरिक समाज छन् । राजा ल्याउनुपर्छ, देश डुब्न लाग्यो जस्ता शब्द लेखिएका ब्यानर राखेर उनीहरू दिनहुँ बैठक र छलफल गरिरहेका छन् । दुई महिनादेखि लगातार धर्ना बसेका सहकारीपीडित भने माइतीघरबाट बिहीबार घर फर्किए । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठको उपस्थितिमा आन्दोलनरत सहकारीपीडित र सरकारी पक्षबीच ७ बुँदे सहमति भयो । सहमतिपछि आशाको किरण लिएर आन्दोलनकारी घर फर्किएका हुन् । बुटवलका सहकारीपीडित विक्रम पौडेलले सरकारलाई माइतीघरसम्म ल्याउन दुई महिनाभन्दा बढी रिले अनशन बस्नुपरेको बताए ।
३५ लाख रुपैयाँ सहकारीमा ठगिएपछि घरै जाने स्थिति नहुँदा माइतीघर धर्नामा बस्न बाध्य भएको उनले बताए । ‘भएजतिको रुपैयाँ डुब्यो, के मुख लिएर घर जानु ?’ उनी भन्छन् । उनका अनुसार देशभर सहकारीबाट पीडित धेरै छन् । उनीहरू पालैपालो रिले अनशन बस्दै आएका थिए ।
संसद्मा पुगेको शिक्षासम्बन्धी विधेयकको विषयलाई लिएर निजी शिक्षकको विरोध पनि माइतीघरमै चलिरहेको छ । सयौंको संख्यामा माइतीघर भरिभराउ हुँदा अरू धर्नामा बसेकाको आवाज गौण सुनिन्थ्यो । खुला स्थान नहुँदा आन्दोनकारीकै आवाज एकअर्कालाई बाधा बनेको देखिन्छ ।

शिक्षा विधेयकविरोधी शिक्षकको हुलमा एक्लै रूखमुनि धर्ना बसिरहेका गोरखाका तेलबहादुर घलेको आवाज गुमनाम थियो । उनी चुपचाप अरूको विरोध हेरिरहेका थिए । भीडमा अल्पमत हराए जस्तै, अर्काथरी धेरै प्रदर्शनकारीले उनको एकल विरोध दबिएको थियो । ‘अहिले धेरै मान्छेको विरोध आयो भने मैले धर्ना बसेको कसैले देख्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘पीडित म पनि हुँ, प्रदर्शन स्थलमा पनि पीडितै भएको छु ।’ उनी नेपाली सेनासँग गुनासो राख्दै माइतीघर नै आएका छन् । बारपाक–२ सुलिकोटका ६६ वर्षीय घलेका अनुसार उनको रिसोर्ट बमले क्षतिग्रस्त भयो । क्षतिपूर्ति नपाएपछि उनी माइतीघर आएका हुन् । माइतीघरमा भएका आन्दोलनकारीका कोही न कोही आफन्त र साथी छन् । तर, घले भने एक्लै माग राख्दै धर्ना बसेका छन् । उनका अनुसार ०७५ असोज १४ मा नेपाली सेनाले सडक निर्माण गर्दा गराएको विस्फोटमा रिसोर्ट क्षतिग्रस्त भएको हो । आम्दानीको स्रोत छैन, छोराछोरी बिदेसिए, बुढेसकालमा पेट पाल्नै मुस्किल भएपछि क्षतिपूर्तिको माग गर्दै धर्ना बसेको उनी सुनाउँछन् । गुनासो लिएर ६४ दिन धर्नामा बसिरहँदा समेत उनलाई सुन्न आउने कोही छैनन् । ‘के दुःख पर्‍यो भन्दै कोही न कोही सुन्न आउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘दुःख सुनाउँछु, मन भुलाउँछु, बेलुका घर जान्छु ।’
श्रीमान् श्रीमतीका मुद्दासमेत यहीं माइतीघरमा छन् । बाँकेबाट न्याय खोज्दै माइतीघर आएकी आरती रावल गिरी श्रीमान्ले अत्याचार गरेको भन्दै सडकमा छिन् । उनी दिनभरि भुइँमै सुत्छिन् । आमाको साथबाहेक उनी एक्लै लडिरहेकी छन् । धर्ना बस्न आरतीलाई सजिलो छैन । भएको दुई/चार रुपैयाँ काठमाडौंमा खाएर सकियो । खर्च जुटाउन उनले छेउमा चन्दा बक्स राखेकी छन् । आरतीकी आमा मीना रावल भन्छिन्, ‘दया देखाएर, चन्दा दिनेहरू पनि आउँछन् । त्यसैले धर्ना बस्न हिम्मत जुटेको छ ।’
त्यस्तै, भक्तपुरकी विमला सुनारका लागि पनि माइतीघर मनको बह पोख्न गतिलो थलो बनेको छ । हातमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको तारिख पर्चा बोकेर उनी कराइरहेकी हुन्छिन् । ‘त्यो मान्छे अदालत नआएर दुःख पाएँ’ भन्दै बर्बराउँछिन् । मानाचामल मुद्दा हालेकी उनले श्रीमान् अदालत हाजिर नहुँदाको पीडा माइतीघरमै पोखेकी
छन् । लोग्नेले लाउनखान नदिएपछि बेघर भएकी एकल आन्दोलनकारी सुनारको बासस्थान नै माइतीघर बनेको
छ । अंशचलन र भरणपोषणको माग गर्दै उनले
काठमाडौं जिल्ला अदालत मुद्दा हालेकी थिइन् । लोग्ने अदालतसम्म नआइदिएपछि उनी एक वर्षदेखि मुद्दाको
चक्कर खेप्नुपरेको बताउँछिन् । श्रीमान्ले घरबाट निकाले, जानलाई माइती छैनन्, कसैले पीडा सुनेर न्यायका
लागि पहल हुने हो कि भन्ने आस उनलाई छ । त्यसैले माइतीघरमा हरेक दिन अदालतको पत्र देखाउँदै भन्छिन्, ‘गाँस न बास, माइतीघरकै आस ।’
माइतीघरले कसैको माग पूरा गरिदिएको छ, कसैका बाँकी नै छन् । कतिपय त थाकेर घर फर्किए । विसं. २०७८ मा बाँकेकी निर्मला कुर्मी र नन्नी कुन्नीदेवीमाथि भएको हिंसा र अत्याचारविरुद्ध न्याय खोज्दै अधिकारकर्मी रुवी खान माइतीघर आएकी थिइन् । १४ जनाको समूहको नेतृत्व गर्दै उनी ४७ दिन धर्ना बसिन् । उनले माइतीघर मण्डलको गन्ध र सुगन्ध सबै महसुस गरेकी छन् । न्यायकै लागि काठमाडौं धाउनु रहरभन्दा बाध्यता थियो । २० दिन पैदल यात्रा गरेर माइतीघर आइपुग्दासम्म उनीहरू भोकैप्यासै थिए । कयौं दिनसम्म भोकै धर्ना बसे । बाँके प्रहरी प्रशासनले मुद्दा दर्ता नगरिदिएको भन्दै उनी न्याय खोज्न माइतीघर आउनुपरेको हो । रुवीका अनुसार माइतीघर वरिपरि केन्द्रीय सरकारका चिल्ला गाडी गुड्थे तर पीडितको अवस्था नजरअन्दाज गरेर जान्थे । शौचालय नहुँदा घण्टौं दिसापिसाब च्यापेर बस्नुपरेको उनी बताउँछिन् ।
पानी किन्नेसमेत पैसा नभएका पीडितले तिर्खा खेपेरै आन्दोलन गरिरहेको उनको अनुभव छ । कसैले दया गरेर एक दुई बोतल पानी ल्याइदिए पनि त्यो पर्याप्त थिएन । रुवी आन्दोलनको क्षण सम्झँदै भन्छिन्, ‘त्यति सभ्य सहरको मन भने अति असभ्य पाएँ ।’ यद्यपि केही सामाजिक संघसंस्थाले खानपानमा सहयोग गरेको गुन रुवी अझै सम्झन्छिन् ।
माइतीघरमा धर्ना बस्दाबस्दै ज्यान गुमाउनुपरेका घटना पनि छन् । २०७६ सालदेखि उखुको रकम भुक्तानी नपाएको विरोधमा जिल्लाभरका उखु किसान एक जुट भए । उनीहरू आफ्ना साधन हलो, जुवा र पीडासहित माइतीघरमा धर्ना बसे । ०७७ पुस १ देखि लगातार १६ दिन धर्ना बसेपछि मात्रै उखु किसान संघर्ष समिति र सरकारबीच चारबुँदे सहमति भएको थियो । न्यायका लागि संघर्ष गरिरहेका सर्लाहीका ६४ वर्षीय किसान नारायण राय यादव भने घर फर्कन पाएनन् । तनावका कारण बेहोस भएका उनलाई सहिद गंगालालमा उपचारकै क्रममा हृदयाघात भयो ।
माइतीघर परिसरमा गुहार माग्दै आउने सर्वसाधारण मात्रै छैनन्, विभिन्न कालखण्डमा नेताहरू पनि धर्ना र प्रदर्शनमा सामेल भएका छन् । ०७७ माघ १५ मा तत्कालीन नेकपा नेता पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाललगायत नेता माइतीघर भुइँमा आए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरिदिएपछि पुनःस्थापनाको माग राखी न्याय खोज्दै माइतीघर मण्डला देखिए । वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललगायतका नेताहरूसमेत ‘हामी यहाँ छौं’ भन्ने प्लेकार्ड लिएर माइतीघर नै आई प्रत्येक दिन दुई घण्टा धर्ना दिएर विरोध गरिरहेका थिए । ‘संसद् विघटन गर्न पाइँदैन, निरंकुशतन्त्र चाहिँदैन’ भन्ने नाराका साथ विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू, प्रदेशसभा सदस्यहरूलगायत धर्ना बसेका थिए ।
काठमाडौंको माइतीघर एउटा सामान्य चौरस्ता जस्तो छैन, दिनहुँजसो यहाँ देशभरबाटै माग, समर्थन, पीडा, कुण्ठा, आक्रोश र वेदनाका चीत्कार सुनाउनेहरूको भीड रहन्छ । माग सबैका बेग्लाबेग्लै राखेर दिनरात माइतीघरमा न्यायिक आन्दोलनका स्वर गुन्जिरहन्छन् । माइतीघरले नागरिकका पीडा मात्रै देखेको छैन, न्याय पाएपछिको खुसी पनि देखेको छ । महिनौं नागरिकता नपाएको गुनासो बोकेर धर्ना बसेका युवाहरू आन्दोलन सफल भएपछि खुसीले बिदा भएका थिए । रोकिएको नागरिकता विधेयक गत जेठ १७ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको समाचार आयो, त्यो दिन मण्डलामा धर्ना बसेका धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका–१ का अजय खुसीले उफ्रिएका थिए । नागरिकता नहुँदा शिक्षा, रोजगारलगायत अधिकारबाट वञ्चित भएका लगायतका धर्नाकारीले अँगालो मार्दै बधाई साटेका थिए । अजय त्यो खुसीको क्षण सम्झँदै भन्छन्, ‘माइतीघर नहुँदो हो त सायद हाम्रो आवाज सरकारसम्म पुग्दैनथियो ।’
काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयको गत वैशाख १ देखि साउन २२ सम्मको रेकर्डअनुसार माइतीघरमा यो अवधिमा विरोध प्रदर्शन १ सय ८३, धर्ना २ सय ४८ र र्‍याली २२ गरी ४ सय ५३ कार्यक्रम भएका छन् । गुठीसम्बन्धी विधेयकको विरोधमा लाखौं जनमत थेग्ने स्थान पनि माइतीघर हो भने, काठमाडौंमा पहिलो पटक न्याय खोज्दै आउने सर्वसाधारणको थलो पनि माइतीघर नै हो । चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा.गोविन्द केसीको समर्थनमा जाउँ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आह्वान गरेकै आधारमा सयौं मान्छे भेला हुने स्थान माइतीघर नै हो । यहाँ ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि सामाजिक आन्दोलन’ भन्दै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुन पनि रातभर धर्नामा बसिसकेका छन् ।
विरोध प्रदर्शन गर्न माइतीघर नै किन ? राजतन्त्र माग्दै बसेमध्येका ४८ वर्षीय गणेश बज्राचार्य भन्छन्,
‘माइतीघरमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुने भएकाले धर्ना बस्न उपयुक्त छ ।’ तर, व्यवस्थित नहुँदा पीडित झनै पीडित छन् । माइतीघर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने थलोका रूपमा विकास हुँदै गए पनि यसको व्यवस्थापनप्रति न संघ संवेदनशील छ न त स्थानीय सरकार । काठमाडौं महानगरपालिकाले केही दिनदेखि अस्थायी शौचालयको व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि आन्दोलनकारीका लागि स्थायी र व्यवस्थित स्थलको अभाव छ ।
लोकतान्त्रिक समाजमा आवाजविहीनको आवाज उठाउने ठाउँ बनेको माइतीघरले बेलाबखत निषेधको परिस्थितिसमेत झेल्नुपरेको छ । सरकारले ०७५ वैशाख १६ देखि माइतीघरमा कुनै पनि विरोध प्रदर्शन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले खुलामञ्च, तीनकुनेको खुला चौर, भगवानपाउको भुइँखेल चौर, पेप्सीकोला, खेलमैदान, सानो गौचरण फुटबल मैदान, लैनचौर समाज कल्याण परिषद् अगाडिको खुला स्थान र गौशालाको सिफलचौरमा मात्र विरोध प्रदर्शन पाइने भनिएको थियो । ट्राफिक नियमको व्यवस्थापन र सडक सफा राख्ने ‘काइते’ तर्क दिएर सरकारले लोकतान्त्रिक जनताको आवाज थुन्न खोजेको भन्दै तत्काल अभियन्ता डा. गोविन्द केसी, डा. जीवन क्षत्रीलगायत नागरिकस्तरबाट विरोध भयो । ०७५ असार १६ मा माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गर्न पुगेका प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले पक्राउसमेत गर्‍यो । प्रदर्शन गर्न गएका तत्कालीन विवेकशील साझा पार्टीका तत्कालीन संयोजक उज्ज्वल थापासहित अन्य केही नेता पक्राउ परेका थिए । सरकारले डा. केसीलाई शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन गर्न रोकेको विरोधमा उनीहरू माइतीघर पुगेका थिए । आवाज सुन्ने सुनाउने माइतीघरको इतिहास उस्तै रोचक छ । सन् १९६६ मा नेपाली चलचित्र ‘माइतीघर’ बन्यो । बीएस थापा निर्देशित माला सिन्हा र सीपी लोहनीले अभिनय गरेको यही नेपालमा निजी क्षेत्रले बनाएको पहिलो मानिन्छ । कनकमणि दीक्षितका अनुसार माइतीघर चोक र माइतीघर चलचित्र निर्माणकर्ताको कार्यालय थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसको ठीक विपरीत थियो । त्यहाँ तीनतले पुरानो भवन थियो, जसको साइनबोर्डमा माइतीघर लेखिएको थियो । माइतीघरको फिल्म निर्माण कार्य सकिएर साइनबोर्डसमेत हट्यो, तर त्यो नामले ठाउँको स्थान जमायो । जनजिब्रोमा चोकको नाम ‘माइतीघर’ आयो ।
नेपालमा ११ औं सार्क शिखर सम्मेलनका लागि काठमाडौंलाई झिलिमिली बनाउने हेतुले विसं. २०५८ मा तत्कालीन मेयर केशव स्थापितले विशाल मण्डलको योजना अघि बढाए । माइतीघरमा कलात्मक मण्डल बनेपछि बोलीचालीमा ‘माइतीघर मण्डला’ प्रयोग हुन थालेको हो । तर, दीक्षित भने मण्डल शब्द सही अर्थ रहेको बताउँछन् । द्वन्द्वकालमा हरेक महिनाको अन्तिममा कति जना मान्छे मारिए भनेर नागरिकस्तरबाट उनीहरूको संख्याअनुसार मैनबत्ती बालेर समवेदना व्यक्त गरिन्थ्यो । ‘त्यतिबेलादेखि माइतीघर मण्डलमा मान्छेहरूले प्रदर्शन गर्ने चलन सुरु भयो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले प्रदर्शनको केन्द्र नै बनेको छ ।’ शान्ति सम्झौतापछि लोकतान्त्रिक शासनमा जनताको गुनासो कम सुनिन्छ भन्ने लागे पनि असन्तुष्टि र आवेग
बढ्दै गएको उनले बताए । यद्यपि काठमाडौंमा खुला
चौर मासिँदै गएको हुँदा जनताको विरोध पोख्ने थलोको अभाव भएको उनको अनुभव छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनताको आवाज सुन्ने थलो व्यवस्थित गर्नु
पनि राज्यको दायित्व हो । ‘यहीं नै प्रदर्शन गर’ भनेर
राज्यले जनतालाई निर्देशन दिन पाइँदैन, जहाँ प्रदर्शन हुन्छन् उक्त क्षेत्र भने व्यवस्थित बनाउनु राज्यको जिम्मेवारी हुने उनको तर्क छ ।
माइतीघर मण्डलमा सडकदेखि सदनका वेदना पोखिने हुँदा लन्डनको विरोध प्रदर्शन गर्ने स्थल हाइडपार्कस्थित ‘स्पिकर कर्नर’ जस्तै हुँदै छ । सन् १८७२ मा लन्डनवासीले अन्यायविरुद्ध खुलेर विरोध गर्न पाउने एउटा थलो बनाए, जसलाई हाइडपार्कस्थित ‘स्पिकर कर्नर’ नाम दिइयो । त्यहाँ विरोधसँगै खुसी पनि सुनाइन्छ । त्यस्तै, माइतीघर मण्डला आवाजविहीनको आवाज सुन्ने र सुनाउने कुनो बनेको छ । देशको सर्वोच्च न्यायिक संयन्त्र, राज्य शक्तिको केन्द्र सिंहदरबार र सबै प्रमुख प्रशासकीय निकायको केन्द्र माइतीघरकै वरिपरि छन् । यहाँ आएर बोलेपछि छिट्टै गुहार पाइन्छ भन्ने पीडितहरूको भरोसा छ ।

(काठमाडौं)
नागरिकको कल डिटेल, एसएमएसलगायत गोप्य व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्न सक्ने टेरामक्स प्रविधिमा एनसेलले आबद्धता नजनाउने संकेत गरेको छ । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको दाबीविपरीत निजी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियटाले पनि टेरामक्स प्रणाली लागू नगरेको स्पष्ट पारेको हो ।
विवादित टेरामक्स प्रणाली लागू गर्न एनसेल सहमत भएको भन्ने प्राधिकरण नेतृत्वको दाबी खण्डन गर्दै आफूहरू सो प्रणालीबारे अध्ययनकै क्रममा रहेको र स्पष्ट नभएसम्म इन्टिग्रेसन नहुने कम्पनीले जनाएको छ ।
कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले एनसेलले सो प्रणाली लागू गर्न १५ दिनको समय मागेको र सरकारी सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमले मात्रै अटेरी गरेको बताएका थिए । त्यसको जवाफमा एनसेलले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस नोटमा कम्पनी र ग्राहकहरूको गोपनीयतामा टेरामक्सले पार्न सक्ने सम्भावित प्रभावबारे बुझ्ने क्रममा रहेको र ग्राहकको गोपनीयताको रक्षा गर्नु आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी रहेको उल्लेख छ । ‘हामी हाम्रा ग्राहकहरूसँग सम्बन्धित डाटामा सम्झौता गर्दैनौं र कुनै पनि अनधिकृत वा गैरकानुनी उद्देश्यका लागि त्यस्तो जानकारी प्रयोग गर्नबाट रोक्छौं,’ एनसेलले भनेको छ, ‘टेरामक्स अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा हाम्रो निर्णय हुनेछ । जबसम्म हामी यो प्रविधिबारे स्पष्ट हुँदैनौं, तबसम्म हाम्रो सिस्टम इन्टिग्रेट हुनेछैन ।’
कल डिटेल, एसएमएसलगायत व्यक्तिगत विवरण संकलन हुने भएकाले गोपनीयताको विषय जोडिएर पटक–पटक विवादमा आएको टेरामक्स प्रविधि तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई साउन ८ मा एक साताको म्यादसहित पत्र पठाएको थियो । साउन १८ मा उक्त प्रविधि कार्यान्वयनमा नआए कुनै पनि सहजीकरणमा सहयोग नगर्ने चेतावनी दिएको प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई सहजीकरण रोकिसकेको छ । एनसेलले भने प्राधिकरणको निर्देशन मानेको बताइए पनि हाल कम्पनीले त्यसलाई अस्वीकार गरेको हो ।
संसद् र सार्वजनिक तहमा उठेका प्रश्नहरू निवारण नगरीकनै प्राधिकरणले यथाशीघ्र टेरामक्स प्रविधि लागू गर्न खोजिरहेको छ । गोपनीयताको विषय जोडिएर पटक–पटक विवादमा आएको टेरामक्स कार्यान्वयनको कानुनी आधारसमेत देखिन्न । कानुन बनाउने वा नबनाउने भन्ने विषयमा समेत विवाद छ । जबर्जस्त यो प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेपछि संसद्, संसदीय समिति र जनमानसमा प्रश्न उठिरहेको छ । पर्याप्त छलफल हुन नपाउँदै टेरामक्स प्रणाली कार्यान्वयनमा हतारो देखाइएको भन्दै विभिन्न दलका सांसदले संशय व्यक्त गरेका छन् ।

(कालीकोट)
१२ वर्षको छँदा गाउँले तीन जना साथीसँगै भागेर भारत छिरेका देवराज धमला वर्षौंसम्म न घर फिरे न त परिवारको सम्पर्कमा नै आए । बरु कहिले नैनीताल कहिले गोवा हुँदै दिल्लीसम्म पुगेर घरजम गरे । दुई छोराछोरीको बाबु भएपछि बल्ल धमलालाई गाउँको सम्झनाले सताउन थाल्यो । गाउँ छोडेको २० वर्षपछि गत चैत ७ मा उनी सोध्दै खोज्दै थातथलो रास्कोट–८ फुकोट आइपुगे ।
आमा ओकलालाई २०५८ मंसिरमा नै गुमाएका उनले बुबा मणिनाथ पनि २०६१ वैशाखमा बितिसकेको थाहा पाएर दुःखित भए । तर देवराजको पीडा त्यतिमै सीमित भएन । २०७९ मंसिरमा अर्कै मान्छे आएर आफूलाई देवराज धमला दाबी गर्दै नागरिकता नै बनाइसकेको थाहा पाएपछि देवराज रनाहमा परेका छन् ।
उनी गत आइतबार न्याय खोज्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगे । उनको कथा सुनेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरासिंह माझी आफैं चकित परे । जिप्रका कालीकोटमा ढड्डा पल्टाएर हेर्दा त देवराजको परिचय मात्रै नभई पैत्रिक सम्पत्तिको हकसमेत गुमाइसकेका रहेछन् । आफूलाई देवराज बताउने व्यक्तिले गत असोज २७ मा गाउँको सर्जमिन मुचुल्कासहित वडाको सिफारिसमा मंसिर २३ मा देवराज धमलाका नाममा ६१–०१–७९–०२९४९ नं. को नागरिकता नै लिइसकेका रहेछन् ।

नक्कली देवराज यत्तिमै रोकिएनछन् । देवराज धमलाका नाममा नागरिकता लिएपछि उनले आफूलाई मणिनाथको एक्लो छोरा दाबी गर्दै ४ कित्ता पाखो र ५ कित्ता सिम खेतसहित ४ हजार ९ सय ३५ वर्गमिटर क्षेत्रफलको जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी पनि गरिसकेको भेटियो । मालपोत प्रमुख नेत्रबहादुर शाहीले जिल्ला प्रशासनबाट जारी भएको नागरिकतासहित रास्कोट–८ का वडाध्यक्षको किटानी सिफारिस आएकाले मालपोत ऐन, २०३४ अनुसार २०७९ फागुन १८ मा उनका नाममा जग्गा नामसारी भएको बताए ।
अरू कसैले आफ्नो परिचय र हक अधिकार नै छिनेपछि देवराजले अहिले आफन्ती गुहारेका छन् । गत चैत ७ मा आएर देवराजले आफ्नो हकदाबी गरेपछि जिप्रकाले सक्कली प्रमाण जुटाएर नक्कली देवराजका नाममा जारी नागरिकता रद्द गर्न भन्दै गृह मन्त्रालयको नागरिकता फाँटमा पत्राचार गरेको छ । प्रजिअ माझीका अनुसार २०७९ चैत ३० मा जिप्रकाले घटनाको पूरै विवरणसहित कागजातहरू हुलाकमार्फत गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । केही दिनअघि गृहले को सक्कली र को नक्कली भन्नेबारेको थप राय विवरण माग्दै पत्र पठाएपछि जिप्रकाले २४ साउनमा थप कागजपत्र पठाएको छ । प्रजिअ माझीले पहिले ‘कागजात’ का आधारमा नागरिकता जारी भए पनि अहिले नक्कली भन्ने थाहा भएपछि उक्त नागरिकता रद्द गर्ने प्रक्रिया थालिएको बताए । ‘यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘को सक्कली हो भनेर अन्तिम पुष्टि गर्न एकाघरको दिदीसँग डीएनए परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
चैतमा आफूले दिएको निवेदनअनुसार प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनेर बुझ्न देवराज आइतबार जिप्रका पुगेका थिए । उनले आफ्नो नाममा अर्कै व्यक्तिलाई देवराजका नाममा नागरिकता दिलाई सम्पत्ति खाने प्रपञ्चमा गाउँकै गंगाराम धमलाले भूमिका खेलेको दाबी गरे । गाउँका युवालाई बटुलेर काम मिलाइदिने भन्दै भारत लैजाने गंगारामले नै देवराजलाई पनि सानैमा भारत लगेका पुर्‍याएका रहेछन् । यही कुरा थाहा पाएर देवराजकी दिदी रमिताले बेलाबेला गंगारामलाई हकार्थिन्, ‘मेरो भाइ कहाँ बेपत्ता पारिस् ? खुरुक्क ल्याइदे नत्र मुद्दा हाल्छु ।’ मुद्दा पर्ने डरले गंगारामले त्यसपछि भाइ भेटिएको भन्दै गाउँ ल्याउन ६० हजार रुपैयाँसमेत रमिताबाट लिएका रहेछन् । गंगारामले बैंग्लोरमा बस्ने एक भारतीयलाई देवराज भन्दै ल्याएको रमिता बताउँछिन् । ‘यहाँनिर गंगाराम, भारतीय नक्कली देवराज र ऊसँग विवाह गर्ने कालीकोटकी महिला तीन वटै पक्षको स्वार्थ मिलेको देखिन्छ,’ स्थानीय अगुवा रत्न कार्कीले भने, ‘सक्कली देवराज फर्केर गाउँ नआएको भए यो कुरा थाहै नहुने रहेछ ।’
देवराज बनाइएका भारतीय नागरिकलाई गंगारामले नै रास्कोटकै एकल महिला सीता आचार्यसँग बिहे गराइदिएका थिए । सम्बन्धविच्छेदपछि सीतालाई पनि गंगारामले जागिर मिलाइदिने भन्दै बैंग्लोर लगेर नक्कली देवराजसँग बिहे गराइदिएका थिए । देवराज बनेर सम्पत्ति हत्याएका ती भारतीय नागरिकले यतिबेला सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा पत्नीसहित होटल सञ्चालन गरेर बसिरहेका छन् । हाल जिल्ला प्रशासनको सम्पर्कमा आएका ती व्यक्तिले आफू गंगारामको उक्साहटमा लागेर फसेको बताएका छन् ।
रास्कोट–८ का वडाध्यक्ष मनिराज बरालले बेपत्ता भएको व्यक्ति आयो भनेर आफन्तले सरजमिन गरेपछि आफूहरूले नागरिकता सिफारिस गरेको बताए । ‘नागरिकता बनेपछि काकाले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाजमिन पनि उसैको नाममा नामसारी भयो,’ बरालले भने, ‘तर पछि देवराज नै आएपछि पो बबाल भयो ।’ उनले सक्कली देवराज आएपछि यो विषय टुंग्याउन गाउँमा दुई दिनसम्म कचहरी बसेको सुनाए । भने, ‘प्रशासनले दुवै पक्ष झिकाएर कुरा गर्दा पहिले आएको नक्कली भएको ठहर गरेको छ ।’ सक्कली देवराजले साथीसंगी, गाउँटोल र आफ्नो जग्गाजमिन र पुराना मान्छेका नाम भनेकाले नक्कलीले ती सबै विवरण बताउन नसकेकाले पनि यो कुरा पुष्टि भएको उनले बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा न्याय माग्न आएका देवराजले आफूमाथि षड्यन्त्र भएको बताउँदै भने, ‘आफूले आफैंलाई सक्कली प्रमाणित गर्न गाउँकै पण्डितले सानै छँदा बनाइदिएको जन्मकुण्डली (चिना) खल्तीमा बोकेर हिँड्ने गरेको छु, मलाई नागरिकता र मेरो हक लाग्ने चलअचल सम्पत्ति दिलाइयोस् ।’

(धनगढी/बर्दिया),
पभवानी भट्ट (कञ्चनपुर) र रूपा गहतराज (नेपालगन्ज)
श्चिम तराईका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन निर्माण भइरहेका राष्ट्रिय गौरवका चार आयोजना साढे तीन दशक बितिसक्दासमेत पूरा हुन सकेका छैनन् । राप्तीको पानीले बाँकेको ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर क्षेत्रफल सिञ्चित हुने लक्ष्य राखेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना पूरा हुन अझै १० वर्ष लाग्ने अनुमान छ । बर्दियामा ३५ वर्षदेखि निर्माणाधीन बबई सिँचाइ आयोजनाले ३६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने उद्देश्य छ । कर्णाली नदीबाट लगेका सय वर्ष पुराना तीनवटा कुलोलाई व्यवस्थित बनाउन कैलालीमा निर्माण भइरहेको रानी जमरा कुलरिया आयोजनाबाट पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी ३८ हजार ३ सय हेक्टर खेत सिञ्चित हुने लक्ष्य छ । २०४२ सालमा पहिलो चरणको आयोजनाको काम सुरु भएर गत असारमा तेस्रो चरण सम्पन्न भएको महाकाली सिँचाइ आयोजनाले कञ्चनपुर र कैलालीको ३३ हजार ५ सय २० हेक्टरमा सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।
दशकौंदेखि निर्माणाधीन यी सिँचाइ नहरबाट पानी नबग्दा किसानले खेती गर्न आकाशे पानीको भर पर्नुपरेको छ । राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा कतिपय ठाउँमा खेतीयोग्य जमिन बाँझै छाड्नुपरेको छ । कतिपय जग्गा घरघडेरीमा प्रयोग हुँदा खेतीयोग्य क्षेत्र घट्न थालेको छ । सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सुरु गरिएका नहरहरू बजेट अभाव र अन्य कारणले वर्षौंसम्म पूरा हुन नसकेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक टीकाराम बरालले बताए । ‘नहरहरूको निर्माण सडक खनेजस्तो दुवै साइडबाट खन्न सकिने हुँदैन, त्यसकारण पनि यसमा समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय नहरमा बजेट समस्या भएर पनि मर्मत सम्भार गर्न सकिएको छैन ।’
सरकारले बजेट कम छुट्याएका कारण पनि सिँचाइ नहरहरूको निर्माण तथा मर्मत सम्भार हुन नसकेको जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलको भनाइ छ । ‘बजेट अभावले कतिपय सिँचाइ आयोजना विस्तार हुन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा ३० अर्ब रहेको बजेट अहिले घटाएर २२ अर्ब दिइएको छ । यसले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना मर्मत तथा विस्तारमा समस्या देखिएको छ ।’

३५ वर्षमा पनि पूरा भएन
राष्ट्रिय गौरवको बबई सिँचाइ आयोजनाले निर्माण थालेको ३५ वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्णता पाएको छैन । आयोजनाका अनुसार अहिलेसम्म ६९.३० प्रतिशत भौतिक पूर्वाधारका काम भएका छन् । बबईको पानीबाट जिल्लाका पूर्वी र पश्चिम क्षेत्रको ३६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने उद्देश्यले २०४५ सालमा यसको निर्माण सुरु भएको हो ।
निर्माण सुरु भएलगत्तै पूर्व/पश्चिम राजमार्गको परेवाओडारमा ६३ करोड ८५ लाख लागतमा सिँचाइको बाँधसहितको पुल निर्माण गरिएको थियो । ०५० मा साढे ५ किलोमिटर मूल नहरको सुरुको खण्ड निर्माण गरी मौजदा झेना, पदनाहा र राजकुलोमा पानीको सुविधा पुर्‍याउँदै आएको थियो । बबई आयोजनाले पूर्वतर्फको २१ हजार र पश्चिमतर्फ १५ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ ०४५ सालदेखि काम सुरु गरेको हो । पूर्वतर्फ ३४ किमि मूल नहर निर्माण भइसकेको छ । पश्चिमी मूल नहर कुल ४१ मध्ये ३० किमि निर्माण भएको छ ।
गुरुयोजनाअन्तर्गत मुआब्जा समस्या र बजेट अभावले पश्चिमतर्फ नहरको प्रणाली विस्तार हुन सकेको छैन । आयोजना प्रमुख सुशील देवकोटा लक्ष्यअनुसार काम गर्न हरेक वर्ष २ अर्ब बजेट आवश्यक भएको बताउँछन् । ‘गत आवमा ६० करोड मात्र विनियोजित भएकाले लक्ष्यअनुसार काम हुन सकेन,’ उनले भने, ‘ठेकेदार कम्पनीलाई २५ करोड भुक्तानी दिनुपर्दा ३५ करोडले के काम हुनु ?’ आयोजनाको म्याद गत वर्ष सकिएपछि ०८२/८३ सम्म थप गरिएको छ । उक्त मूल नहरलगायत शाखा, प्रशाखाका संरचना बनाइसक्ने लक्ष्यसहित १८ अर्ब ९६ करोड ३० लाखको गुरुयोजना स्वीकृत भएको थियो । हालसम्म १२ अर्ब ५ करोड खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
बबईमा पर्याप्त पानी नहुँदा पनि किसानले वर्षभरि उचित प्रतिफल पाउन सकेका छैनन् । गुलरिया–११ जोशीपुरका किसान लखना थारूले नहरका संरचना पुगे पनि पानी पर्याप्त नहुँदा चाहिएका बेला सिँचाइ गर्न नपाएको बताए । बढैयाताल, बारबर्दियालगायतका पालिकाका किसानले पनि धान रोपाइँका समयमा नहरमा पानी नहुँदा सास्ती भोग्नुपरेको छ । बबई नदी खहरेजस्तै भएका कारण पर्याप्त मनसुनी वर्षा नहुँदासम्म पम्पसेटबाट खेतमा सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपरेको बारबर्दिया–११ का विश्राम थारूले बताए । ‘नहर छ तर पानी नभएकाले महँगो डिजेल खर्चेर रोपाइँ गर्न बाध्य भयौं,’ उनले भने ।
बाँके र बर्दियासमेतलाई पर्याप्त सिँचाइ पुर्‍याउन भन्दै सुर्खेतमा निर्माणाधीन भेरी–बबई डाइभर्सन निर्माण सकिए बबईमा बाह्रै महिना सिँचाइका लागि पर्याप्त पानी हुने आयोजनाका डीई रामकृष्ण घोरासैनी बताउँछन् । ‘बबई खहरे खोला भएकाले पहाडमा पानी नपरेसम्म पर्याप्त पानी हुँदैन,’ उनले भने, ‘भेरी बबई डाइभर्सन तयार भए सदाका लागि समस्या समाधान हुनेछ ।’ सिँचाइका प्राविधिक आव २०८२/८३ सम्म डाइभर्सनको काम सम्पन्न भइसक्ने अनुमान लगाउँछन् ।
पानी पर्याप्त नहुँदा पूर्वको मूल नहरको पुछारसम्म बग्न सक्दैन । विगतमा थोरै बजेटसँगै काम सुरु गरेका कारण नहर निर्माणले खासै गति लिएको थिएन । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा काम नहुनु, ०७१ मा आएको बाढीले भौतिक संरचनामा क्षति र कोभिडका समय काम प्रभावित भएका कारण ढिलासुस्ती भएको आयोजनाको तर्क छ ।

हट्यो देशावर तर सकिएन आयोजना
कैलालीको पूर्वी भेगका बासिन्दा कर्णाली नदी पश्चिमतिरको भँगालो आसपास हजारौं संख्यामा देशावर (कुलो सफा गर्न श्रमदान) मा खटिएर सिँचाइको जोहो गर्थे । रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले देशावरमा खटिने शताब्दी पुरानो यो परम्परा यसै वर्षदेखि बन्द भएको छ ।
चिसापानीस्थित कर्णाली नदीबाट स्थानीयले निर्माण गरेको रानी जमरा कुलरिया कुलोलाई आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गर्दै आधुनिकीकरण गर्ने योजना ल्याएको हो । स्थानीयले सिँचाइका लागि रानी कुलो प्रणाली वि.सं. १९५३, जमरा कुलो वि.सं. १९६० र कुलरिया कुलो वि.सं. १९७२ मा निर्माण गरेका थिए । ‘पुराना परम्परागत कुलोबाट सिँचाइ भइरहेको ऐतिहासिक महत्त्वकै कारण यो प्रोजेक्ट आएको हो,’ आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रेम लासिवाले भने, ‘पहिलो र दोस्रो दुई चरणमा सम्पन्न हुने आयोजना तयार भएपछि कैलालीको टीकापुर, लम्की चुहा नगरपालिका, जानकी गाउँपालिका र कान्द्रा तथा पथरैया नदी आसपाससमेतको ३८ हजार ३ सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ ।’ यस वर्ष चिसापानीको साइड इन्टेक र गेट जडान, १४.६५ किमि लम्बाइको लम्की नहर निर्माणको काम सम्पन्न भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । यसबाहेक लम्की नहरको पानी पथरैया नदीमा झारेर पथरैया र कान्द्रा नदी आसपासको पुरानो सिँचाइ प्रणालीमा पानी थप्ने काम पनि पूरा भएको उनले बताए ।
आयोजनाको हाल काम भइरहेको पहिलो चरणको समष्टिगत गुरुयोजनाअन्तर्गत २० हजार ३ सय हेक्टरमा सिँचाइ प्रणाली विस्तार गर्न २७ अर्ब ७० करोड २४ लाख खर्च हुनेछ । जसमा १० अर्ब विश्व बैंक, १७ अर्ब ५० करोड नेपाल सरकार र १८ करोड उपभोक्ताको लगानी रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्म सम्पन्न हुनुपर्ने यो आयोजनाको पहिलो चरणमा वित्तीयतर्फ ६५.२ र भौतिकतर्फ ६७ प्रतिशत प्रगति भएको छ । आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लासिवाका अनुसार पहिलो चरणको आयोजना सम्पन्न हुन अझै तीन/चार वर्ष लाग्ने देखिन्छ । हालसम्म आयोजनामा १८ अर्ब ६ करोड ९५ लाख खर्च भएको छ । आयोजनाअन्तर्गत कर्णालीमा निर्माण गरिएको इन्टेकबाट १ सय क्युमेक (३ हजार ५३१ क्युसेक) पानी डिस्चार्ज क्षमता रहेको लासिवाले बताए । गुरुयोजना स्वीकृत नभएको दोस्रो चरणको १८ हजार हेक्टरमा सिँचाइ गर्ने नहर प्रणालीका लागि १३ अर्ब रुपैयाँ थप आवश्यक हुने भएकाले लगानीका लागि विश्व बैंकसँग पहल पनि भइरहेको उनले बताए । यो आयोजनाबाट टीकापुर नगरपालिका, जानकी गाउँपालिका र लम्की चुहा नगरपालिकाका ३४ हजार ५ सय ८९ घरधुरीका ३ लाख ५२ हजार ४ सय ३० स्थानीय सिँचाइ सुविधाबाट लाभान्वित हुनेछन् ।
सिँचाइ प्रणालीमा स्थानीयको अपनत्व कायम गराउन आयोजनामा तीनवटा मूल नहर र शाखा नहरका बेग्लाबेग्लै उपभोक्ता समिति गठन भएका छन् । सिँचाइको पानीपोतबापत तीनवटै समितिमा सरदर वार्षिक १८ लाख राजस्व संकलन हुने गरेको आयोजनाका डीई केशव अधिकारीले बताए । मूल नहरमा थुप्रिने बालुवा आयोजनाले हटाउने, शाखा नहरको बालुवा उपभोक्ता समितिले श्रमदानमा सफा गर्दै आएको किसान जितबहादुर चौधरीले बताए । ‘पहिले कर्णाली पुगेर देशावर गरेर कुलो मर्मत गर्थ्यौं,’ उनले भने, ‘यो वर्षदेखि देशावर परम्परा बन्द भयो । अब शाखा नहर सफा गर्ने काम किसान आफैंले गर्छन् ।’
स्थानीयका अनुसार बर्खामा कर्णाली नदी कटान नियन्त्रण मुख्य समस्या छ । बाढीले टीकापुरतर्फको शाखा नहर कटान गर्दै आएको छ । पूर्वी खैरीफाँटा, जगतपुर, शिवशक्ति सामुदायिक वनलगायत केही क्षेत्र कटानको उच्च जोखिममा छन् । आयोजनाअन्तर्गत जानकी गाउँपालिका–९ कटाँसेमा नहरको पानीबाट ४.७१ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि पावर हाउस निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजनाका ठेकेदार कम्पनी स्यु तुदी जेभीका प्रतिनिधि उदय पोखरेलका अनुसार यो विद्युत् लम्की सबस्टेसनमा जोडिनेछ ।

सय हेक्टर सिमसार
कञ्चनपुरमा महाकाली सिँचाइ आयोजना पहिलो र दोस्रो चरणको नहर निर्माण भएको तीन दशकभन्दा बढी भयो । ११ हजार ६ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको उक्त आयोजनाको कमान्ड एरिया भने बर्सेनि घट्दो छ । बढ्दो सहरीकरण र अव्यवस्थित रूपमा भइरहेको विकास निर्माणका गतिविधिले खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको हो । ०४२ मा सुरु भई ०४८ मा सम्पन्न भएको पहिलो चरणबाट ४ हजार ८ सय हेक्टर र ०५२ मा सम्पन्न भएको दोस्रो चरणबाट ६ हजार ८ सय हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । दुवै चरणअन्तर्गतको व्यवस्थापनको काम समुदायले गरिरहेका छन् । तर, अधिकांश शाखा प्रशाखा बन्द भइसकेका छन् । भीमदत्त र वेदकोट नगरपालिका हुँदै बेलडाँडी गाउँपालिका र बेलौरी नगरपालिका कमान्ड एरिया भए पनि पुछारसम्मका उपभोक्ताले समयमा पानी नपाउने समस्या बढ्दै गएको छ ।
यति मात्रै होइन, दोस्रो चरणअन्तर्गत बेलडाँडी गाउँपालिकाको झिलमिला क्षेत्रमा नहरको पानी सिपेज हुँदा झन्डै सय हेक्टर जमिन सिमसारमा परिणत भएको छ । उक्त जमिनमा बाह्रै महिना दलदल हुने गरेको छ । ‘नहरकै कारण धेरै जमिन बाँझो रहन गयो,’ बेलडाँडीका केशव उपाध्यायले भने, ‘हामी त सुकुम्बासीजस्तै भयौं ।’ २०६३ सालबाट तेस्रो चरणको काम सुरु भएको छ । ३५ अर्ब अनुमानित लागत तोकिएकामा अहिलेसम्म ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
मूल नहरको व्यवस्थापन महाकाली, मोहना पथरिया सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजनले गर्दै आएको छ । यसबाहेक अन्य क्षेत्रको व्यवस्थापन उपभोक्ता समितिले गर्छ । आयोजनाकै तेस्रो चरणको नहर निर्माणाधीन छ । असार अन्तिम साता निर्माण सम्पन्न भएको २८ किलोमिटर मूल नहरको दोस्रो पटक परीक्षण गरिएको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि ३३ हजार ५ सय २० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । अहिले मूल नहर निर्माण भएको क्षेत्रमा २२ वटा शाखा नहर निर्माणको काम अघि बढेको छ । २८ किलोमिटर मूल नहरमा पानी सञ्चालन गर्न सकिने भए पनि भारतीय पक्षले औपचारिक उद्घाटन नभई पानी दिन नसकिने अडान दोहोर्‍याउँदै आएको छ । आयोजनाले पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका बेला उद्घाटनको तयारी गरेको थियो । तर, त्यो सम्भव हुन सकेन । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा पनि उद्घाटनको तयारी भएको थियो । यो आयोजनाले कैलाली र कञ्चनपुरमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । ‘उद्घाटन भए पनि नियमित पानी सञ्चालन हुन्छ, केही पुराना सिँचाइ प्रणालीबाट खेतमा पनि पुग्छ,’ आयोजना निर्देशक रणबहादुर बमले भने, ‘शाखा नहर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ, अबको दुई वर्षमै पूरा गर्ने लक्ष्य छ ।’
आयोजनाअन्तर्गत दोधारा चाँदनीतर्फको नहर निर्माणको काम भने अगाडि बढ्न सकेको छैन । महाकाली सन्धिअनुसार टनकपुर ब्यारेजबाट
ब्रह्मदेव नहरका लागि र शारदा नहरबाट दोधारा चाँदनीका लागि पानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । दुवैतर्फ नेपाल–भारत सीमासम्मको नहर भारतीय पक्षले नै निर्माण गरिदिने सन्धिमै उल्लेख छ ।

सिक्टा पूरा हुन अझै १० वर्ष
राप्ती नदीको पानीले बाँकेको ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन २०६२/६३ मा सुरु गरिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजना पूरा हुन अझै १० वर्ष लाग्ने भएको छ । राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको अगैयामा ३ सय १७ मिटर ब्यारेज निर्माण गरी राप्ती नदी पश्चिमतर्फ ३३ हजार ७ सय ६६ र पूर्वी भेगको ९ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्य छ । अहिले अगैयादेखि पश्चिम जेठी नालासम्म ५० क्युमिक क्षमताको ४५ किलोमिटर मूल नहरमा १० क्युमिक र १४ क्युमिक क्षमताको ४४ किलोमिटर पूर्वी नहरमध्ये २४ किमिसम्म ७ क्युमिक पानी सञ्चालन भइरहेको छ । यस वर्षदेखि पश्चिम मूल नहरअन्तर्गत १९ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुगेको
छ । नहरको पूर्वपट्टि ४ हजार २ सय हेक्टरमा सिँचाइको पानी पुगेको हो । नहरमा पानी चल्दा किसानलाई राहत पुगेको राप्ती सोनारीका मनिराम थारूले बताए ।
आयोजना सुरु भएको १८ वर्षमा १८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । संशोधित गुरुयोजनाअनुसार ०९० सालसम्ममा सकिने आयोजनाको लागत ५२ अर्ब ६४ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो गुरुयोजना गत भदौमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि बाँकेका १७ हजार घरधुरीका ४ लाख कृषक लाभान्वित हुनेछन् ।
पूर्वी नहरको ८६ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ । पूर्वी नहरको केही खण्ड निकै गहिरो र पहिरो जान सक्ने जोखिमसमेत भएकाले बायोइन्जिनियरिङ तथा स्लोप स्टेपलाइजेसनको काम गर्दै पानी सञ्चालन गरिरहेको आयोजनाका डिभिजन इन्जिनियर रणधीर झाले बताए । पश्चिमी मूल नहरका शाखा, प्रशाखा
तथा खेतस्तरका संरचना निर्माण हुन बाँकी भएकाले क्षमताअनुसार ५० क्युमिक पानी सञ्चालन गर्न अझै १० वर्ष लाग्ने अनुमान आयोजनाको छ । पश्चिमतर्फको सिधनिया शाखा नहरको १९.६ किमिमध्ये १२.९ किमि निर्माण भएको छ । उक्त शाखाबाट २ हजार १ सय हेक्टरमा सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।
सिँचाइ महासंघका जिल्ला अध्यक्ष शालिकराम डाँगीका अनुसार उत्तरी क्षेत्रमा बोरिङ गरेर काम भइरहेको छ । डुडुवाको पश्चिम नहरको १६ हजार हेक्टरमा अझै काम हुन सकेको छैन । नरैनापुरमा जग्गा विवादले नहरको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । ‘नरैनापुर–५ सम्म मात्रै नहरबाट सिँचाइ भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर, अझै शाखा बन्न सकेको छैन । स्थानीयले पानी जाने ठाउँमा जग्गा नदिँदा जंगलको छेउबाट लैजान समस्या भएको हो ।’ नरैनापुर–६ का वडाध्यक्ष प्रेमचन्द्र मौर्यले आफ्नो वडाबाहेक नरैनापुरमा पानी नपुगेको बताए । उनका अनुसार बर्खा लागेयता निर्माणको कामै रोकिएको छ ।

(काठमाडौं)
जिल्ला अदालत काठमाडौंले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको मुद्दामा कांग्रेस सांसद सुनील शर्मालाई थुनाबाहिर र पाँच चिकित्सकलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले नक्कली प्रमाणपत्रको मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाउन अदालतसँग म्याद थपको अनुमति माग गर्दा शर्मालाई हिरासतबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ।
मोरङ–३ बाट निर्वाचित शर्माले भारतको बिहारस्थित फारबेसगन्ज अररियाको बीडीबीकेएस कलेजबाट ७ सय २२ अंकसहित पहिलो श्रेणीमा आईएस्सी उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र नक्कली भएको भन्दै बिहार स्कुल एग्जामिनेसन बोर्डले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई लिखित पत्र पठाएको छ । शर्माको आईएस्सीको प्रमाणपत्र नक्कली भएको भन्दै बोर्डले सीआईबीलाई गत वर्ष साउन ५ मा पत्र पठाएको थियो । बोर्डकै पत्रका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाएको सीआईबीले जनाएको छ । सीआईबीले ‘फक्सट्रोट चार्ली अपरेसन’ चलाएर शुक्रबारसम्म शर्मासहित आठ जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेका मध्ये शुक्रबार ६ जनाको म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौं लगिएको थियो । न्यायाधीश दण्डपाणि चालिसेको इजलासले नक्कली प्रमाणपत्र मुद्दामा अरू ५ चिकित्सकलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिए पनि शर्मालाई थुनाबाहिर राख्न आदेश दिएको हो ।
शर्मा भागी जाने सम्भावना नरहेको, प्रमाणको लोप वा नष्ट गर्ने अवस्थाको विद्यमानतासमेत रहेकाले अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासत थुनामा नै राख्नुपर्ने अवस्था नभएको जनाउँदै अदालतले तारिखमा राखी मुद्दा अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको हो । उनी विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज र सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजका सञ्चालक पनि हुन् ।
अदालतले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत अमित चौधरी र सुनसरीमा फार्मेसी खोलेर बसेका मनित चौधरीलाई सात दिन थुनामा राख्न म्याद दिएको छ । प्रतिनिधिसभा सांसद शर्माले भारतको बिहारबाट आईएस्सीको नक्कली सर्टिफिकेट ल्याएका थिए भने अमितले हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पस पर्साबाट र मनितले बानेश्वरको नोबेल एकेडेमीमा पढेको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेर एमबीबीएस अध्ययन गरेको पाइएको हो । त्यस्तै रञ्जितकुमार यादव, एरिना साह, श्रद्धा शिल्पकारलाई पाँच दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको हो । एमडीको तयारी गरिरहेका यादवको एसएलसीको शैक्षिक प्रमाणपत्र नै नक्कली रहेको प्रहरीले जनाएको छ । त्यस्तै, एमडीको तयारी गरिरहेकी साहले क्यारिबियन उच्च मावि मानभवनमा अध्ययन गरेको नक्कली सर्टिफिकेट बनाएको पाइएको थियो । इसान बाल अस्पताल धापाखेलकी चिकित्सक शिल्पकारले लिटिल एन्जेल्समा अध्ययन गरेको प्लस टुको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको खुलेको थियो । ब्युरोले ६ जनालाई नै थुनामा राखेर अनुसन्धानको अनुमति माग गरेको थियो ।
अधिवक्ता माधव बस्नेतले जिल्ला अदालतको आदेश विभेदकारी भएको बताए । ‘प्रहरीले जानकारी पाएको एक वर्षसम्म अनुसन्धान नगरेका सांसदलाई प्रमाणपत्र लोप नगर्ने र भागी नजाने भन्दै छुट तर एउटै प्रकृतिको कसुर भएका अरूलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिइएको छ,’ उनले भने, ‘अपराध गर्ने व्यक्तिको वर्तमान अवस्था के छ भन्नेले फरक पार्दैन ? त्यसैले यो आदेश विभेदकारी छ ।’
अर्का अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले अदालतको आदेश सही भए पनि पक्षपात भएको बताए । ‘अभियोग लाग्नेबित्तिकै थुनामा राख्नुपर्छ भन्ने गलत हो । काठमाडौं अदालतको आदेश ठीक छ,’ उनले भने, ‘तर, समान हुनुपर्छ । पहुँच र हुनेखानेवालाको हकमा मात्रै यस्तो आदेश लागू भयो भने गलत हुन्छ । यो सुविधा सामान्य नागरिकले पनि पाउनुपर्छ । शक्ति र पहुँचका आधारमा विभेद गर्नु हुँदैन । सांसदबाहेक अरू थुनामा रहनु गलत हो ।’
प्रहरीले वाग्मती सेन्ट्रल अस्पतालका रामबाबु यादव र एमडीको तयारी गरिरहेका पुनम थापालाई पक्राउ गरे पनि म्याद थपका लागि अदालत लैजान बाँकी छ । यादवले सफ्टटेक उमावि सिरहाबाट र थापाले पब्लिक ज्ञानज्योति उच्च मावि दाङबाट प्लस टु अध्ययन गरेको नक्कली सर्टिफिकेट पेस गरेर एमबीबीएस अध्ययन गरेको पाइएको थियो । अनुसन्धानको म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराइएका शर्माका तर्फबाट सुशीलकुमार पन्त, हरिहर दाहाल, सुनीलकुमार पोखरेल, युवराज भण्डारी, महेशकुमार नेपाल, रामबहादुर शाह र निश्चल वाग्लेले बहस गरेका थिए । सरकारका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता कृष्णा भण्डारीले शर्मालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बहस गरेकी थिइन् ।

ॅशर्मालाई पक्राउ गर्नु अनुचित’
कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसद सुनील शर्मालाई पक्राउ गरिएको विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना भएको छ । सांसदहरूले सत्ता गठबन्धनको साझेदार माओवादीले कांग्रेसप्रति पूर्वाग्रह राखेको आरोप लगाएका छन् । प्रमुख सचेतक लेखकले सांसद शर्मालाई पक्राउ गर्नु अनुचित कार्य भएको बताए । ‘यो अनुचित छ, गम्भीर पनि छ,’ उनले भने, ‘यसबारे साथीहरूले धारणा राख्ने क्रम छ, हामी अर्को बैठकपछि निष्कर्षमा पुग्छौं ।’
शुक्रबार बोल्ने सांसदहरूले शर्माले सुन तस्करीमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संलग्न रहेको पोल खोल्न थालेपछि प्रतिशोध साधिएको आरोप लगाए । सांसद श्याम घिमिरेले संसद् चलिरहेका बेला एउटा सांसदलाई अवैधानिक ढंगले
गिरफ्तार गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘एउटा सांसदलाई संसद् चलिरहेकै बेलामा गिरफ्तार गरेर थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था होइन, यो बिल्कुल प्रतिशोधको भावले गरिएको काम हो,’ उनले भने, ‘कांग्रेससहितको सरकार छ, यसबारे गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ ।’
अर्का सांसद अर्जुननरसिंह केसीले २७ वर्षअघि नै एउटा टुंगोमा पुगिसकेको प्रकरणमा अहिले सांसद शर्मालाई फेरि किन पक्राउ गरिएको भन्दै प्रश्न गरे । ‘यो २७ वर्ष पुरानो कुरा रहेछ, त्यसबेलै अनुसन्धान भइसकेको रहेछ, उहाँमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने र दोषी नै हो भने पनि अहिलेको कारबाहीको शैली र समय ठीक छैन,’ उनले भने, ‘२७ वर्षपछि यो मुद्दा उठाउनुपर्ने सान्दर्भिकता कहाँबाट आयो ? उहाँ कति दोषी हो ? कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था हो कि होइन ? त्यो पनि अनुसन्धानकै कुरा हो तर अहिले उहाँलाई प्रतिशोधात्मक ढंगले व्यवहार गरिएको छ ।’
सांसद रामहरि खतिवडाले बैठकमा अधिकांश सांसदले मन्त्रीहरू विरुद्ध बोलेकै आधारमा सांसद शर्मालाई पक्राउ गरिएको भन्दै त्यस्तो गलत नियतविरुद्ध पार्टीले बोल्नुपर्ने बताए । ‘हामी राज्यका निकायहरूलाई बलियो बनाउने र विश्वास गर्ने कुरा गर्छौं तर त्यसको दुरुपयोग गरिन्छ र बद्नियत राखिन्छ भने स्वीकार्य छैन,’ उनले भने, ‘सुन तस्करीमा गृहमन्त्री र मन्त्रीहरूको संलग्नताबारे प्रश्न उठेको छ, त्यही कुरा बोल्दा अहिले एउटा सांसदलाई बाटोबाट उठाएर हिरासतमा पुर्‍याइएको छ ।’
उनले त्यसबारे पार्टीले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग्नुपर्ने बताए ।

एमालेले जनताको आवाज रोक्यो ः कांग्रेस
कांग्रेस सांसदहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद्लाई बन्धक बनाएर जनताको आवाज अवरुद्ध पारेको बताएका छन् । संसदीय दलको शुक्रबार बसेको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले प्रतिपक्षीले एकातिर जनताको आवाज अवरुद्ध पारेको र अर्कोतिर संसदीय व्यवस्थालाई नै कमजोर पार्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाए ।
प्रमुख सत्तारूढ दल भएको हिसाबले कांग्रेसले पनि संसद् सुचारु गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने भन्दै सांसदहरूले सभापति शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैठकपछि प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रतिपक्षीले संसद्लाई बन्धक बनाएर राख्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको बताए । ‘संसद् जनताको सरोकारका विषयहरू अभिव्यक्त गर्ने थलो हो, यसरी बन्धक बनाएर राख्न मिल्दैन, यो आपत्तिजनक कुरा हो,’ उनले भने, ‘अहिले एकातिर प्राकृतिक विपत्ति छ, अर्कोतिर अनेकौं रोगको महामारीले नागरिक प्रताडित छन् । यो बेला संसद्लाई निरन्तर अवरुद्ध गर्नु भनेको नागरिकको आवाजलाई अवरुद्ध पार्नु हो ।’
बैठकमा १९ सांसदले धारणा राखेका थिए । उनीहरूले एमालेले विगतदेखि नै संसद्माथि आक्रमण गर्दै आएको र अहिले पनि संसदीय प्रणालीलाई कमजोर पार्ने गरी गतिविधि गरिरहेको भन्दै संसद्को ठूलो र प्रमुख सत्तारूढ दलको हिसाबले कांग्रेसले संसद् खुलाउने विषयमा अगुवाइ गर्नुपर्ने बताएका छन् । साउन २ मा अवैधानिक रूपमा भित्र्याइएको एक क्विन्टल सुन त्रिभुवन विमानस्थलबाट समातिएपछि त्यसबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने भन्दै एमालेले दुई सातादेखि सदन अवरुद्ध पारेको छ । उक्त प्रकरणमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूकै संलग्नताको विषय उठेको भन्दै एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन माग गरिरहेका बेला कांग्रेसले भने सरकारी निकायहरूप्रति विश्वास गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
प्रमुख सचेतक लेखकले अहिले नै सरकारका अंगहरूप्रति अविश्वास गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गरे । ‘भन्सार छलेर ल्याइएको सुन समातियो, यो प्रकरणमा जो पनि संलग्न हुन सक्छन्, त्यसबारे अनुसन्धान हुनुपर्छ तर त्यो उच्चस्तरीय छानबिन समितिले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने कुरा कसरी विश्वास गर्ने ?’ उनले भने, ‘हामीले पटक–पटक यो विषयमा उहाँहरूसँग संवाद गरेका छौं । अहिले यो मुद्दा सीआईबीले हेरिरहेको छ । उसले आफ्नो काम गर्छ, त्यसमा संसदीय अनुगमन गरौं । सीआईबीलाई दिएर सहयोग गरौं भनिरहेका छौं तर उहाँहरूले अडान छोड्नुहुन्न ।’ उनले सांसदहरूले समन्वय गरेर यथाशीघ्र संसद्मा रहेको अवरोध खुलाउन नेतृत्वलाई सुझाव दिएको जानकारी दिए ।
बैठकपछि सांसद श्याम घिमिरेले यथासक्य छिटो संसद् खुल्नुपर्ने आवाज उठेको बताए । ‘प्रतिपक्षले संसद्लाई बन्धक बनाएको छ, यसले जनताको आवाज अवरुद्ध भएको छ, चाँडोभन्दा चाँडो संसद् खुल्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ,’ बैठकमा सांसदहरूले बोलेको उद्धृत गर्दै घिमिरेले भने । सांसद प्रदीप पौडेलले दलहरूको जुँगाको लडाइँले संसद् बन्धक बनेको बताए । ‘जतिसक्दो चाँडो समझदारीको वातावरण बनाउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने । सुन तस्करी प्रकरणमा कांग्रेसले निष्पक्ष छानबिनकै लागि पहल गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे । ‘एमालेले छानबिन हुनुपर्छ भनिरहेको छ, हामीले पनि भनेका छौं,’ उनले भने, ‘तर त्यो भनेको सीआईबीलाई हटाएर सांसदहरू भएको समितिले छानबिन गरेर टुंग्याउने होइन ।’
अर्का सांसद उदयशमशेर राणाले एमालेले भनेजस्तै त्रिभुवन विमानस्थलबाट भइरहेको तस्करीका विषयमा बृहत् छानबिन गर्ने विज्ञसहितको उच्चस्तरीय समिति बनाउन सकिने बताए । ‘एउटा आपराधिक मुद्दामा नेपाल प्रहरीले जस्तो अरूले छानबिन गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘बरु सुन तस्करी त्रिभुवन विमानस्थलबाटै किन र कसरी भइरहेको छ ? यो अहिले होइन, विगतदेखि भइरहेको छ । त्यसको बृहत् अनुसन्धानका लागि अलग्गै छानबिन समिति बनाएर दीर्घकालीन समाधान खोज्न सकिन्छ ।’
सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पछिल्लो पटक बाहिर आएको सुन तस्करीसहित सबै भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिनका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्ने बताए ।
‘प्रतिपक्षी दलका साथीहरूले संसद्लाई अवरुद्ध पार्नुभएको छ, उहाँहरू यो एउटा प्रकरणमा छानबिनको कुरा गर्नुहुन्छ तर देशमा यति धेरै भ्रष्टाचारका कुराहरू बाहिर आएका छन्, ती सबै प्रकरणको गहिरो छानबिन र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ,’ उनले भने । उनले बैठकमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग नै बनाउन सकिने बताए । ‘३३ केजी सुन काण्ड आयो, १ केजी सुन फेला परेन, अहिले १०० केजी समाइएको छ तर यसको जरोसम्म पुग्ने कुरालाई डाइभर्ट गर्ने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने ।

(काठमाडौं)
रिब १७ वर्षअघिको गौर हत्याकाण्डलाई लिएर सत्ता साझेदार दुई दल माओवादी र जसपाबीचको सम्बन्ध चिसिन थालेको छ । गृह मन्त्रालय र गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिबीच सहमति भएको चौथो दिन (शुक्रबार) जसपाले पत्रकार सम्मेलन गरी तत्कालीन माओवादीका कारण उक्त घटना भएको आरोप लगाएको छ । माओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकार विगतका सम्झौता उल्लंघन गर्दै रहस्यमय ढंगले अघि बढेकामा उसले खेद व्यक्त गरेको छ ।
२०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा भएको हिंसात्मक झडपमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम (हाल जसपा) का कार्यकर्ताको आक्रमणमा परी २७ माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो । घटनामा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित नेता–कार्यकर्तालाई दोषी किटान गरी रौतहट जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता गरिएको छ । जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढेमा यादव पनि कानुनी प्रक्रियामा तानिने छन् ।
यही सम्भावनाबीच जसपाले पत्रकार सम्मेलनमार्फत गौर हत्याकाण्डमा अध्यक्ष यादवलाई राजनीतिक पूर्वाग्रही र बदनियतपूर्ण ढंगले फसाउन खोजिएको बताएको छ । उसले मंगलबारको सहमतिलाई ‘रहस्यमय’ भनेको छ । ‘दोषी उम्काउने र घटनामा संलग्न नै नरहेका निर्दोष व्यक्तिहरूलाई बदनियतपूर्ण ढंगले जबर्जस्ती फसाउने कार्य सरकारले तत्काल बन्द गरोस्,’ पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरी सत्य–तथ्य पत्ता लगाएर समस्याको समाधान गरियोस् ।’
जसपाले गौरकाण्डका विषयमा जारी गरेको १६ बुँदे प्रेस विज्ञप्तिको ८ वटा बुँदामा घटनाको दोषी माओवादी भएको
प्रस्ट्याउन खोजिएको छ । २०६३ माघ ५ मा लहानमा माओवादी कार्यकर्ताको गोलीबाट रमेश महतोको मृत्यु भएको घटनालाई गौर हत्याकाण्डसँग जोडिएको छ । पार्टी प्रवक्ता मनीषकुमार सुमनले सोही घटनाको विरोधमा आन्दोलन थप तीव्रताका साथ फैलिँदै जाँदा तराई–मधेशमा माओवादी र तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमबीच झडप र आक्रमणका घटना भएको बताए । ‘तराई–मधेशका विभिन्न भूभागमा मधेशी जनअधिकार फोरमले आयोजना गरेका आमसभा र विरोध प्रदर्शनलगायत कार्यक्रममा आक्रमण गर्ने निर्णय तत्कालीन नेकपा माओवादीले गर्‍यो,’ प्रवक्ता सुमनले भने, ‘खासगरी भैरहवा, नेपालगन्जलगायत स्थानमा माओवादी छापामारद्वारा हातहतियारसहित भीषण आक्रमण गरी मञ्च तोडफोड र आगजनी गर्ने, सभा बिथोल्ने कार्यसमेत गर्दै मुलुकलाई थप द्वन्द्व र मुठभेडतर्फ धकेल्ने कार्य भयो ।’
०६३ चैत ७ मा मधेशी जनअधिकार फोरमले रौतहट प्रशासनसँग १२ दिनअगावै स्वीकृति लिई गौरस्थित राइस मिलको मैदानमा आमसभा आयोजना गरेकामा प्रशासनले रोक्दारोक्दै माओवादीले दुई दिनअघि मात्रै कार्यक्रम गर्ने निर्णय गर्दा घटना भएको उनले बताए । फोरमले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको केही समयपछि विभिन्न जिल्लाबाट हातहतियारसहित आएका माओवादी लडाकुले बम विस्फोट र फायरिङ गर्दै मञ्चमा आक्रमण गरेको जसपाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उक्त घटना हुनुमा तत्कालीन माओवादीको भ्रातृ संगठन मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव प्रभु साहको हठ कारक रहेको समेत जसपाले जनाएको छ । माओवादीबाट एमाले हुँदै हाल आफ्नै नेतृत्वमा आम जनता पार्टी (आजपा) स्थापना गरेका साह प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत छन् । पछिल्लो समय गौर हत्याकाण्डपीडितलाई संगठित गर्दै सरकारसम्म पुर्‍याउन आजपाले भूमिका खेलेको थियो । गत मंसिर ३ को निर्वाचनमा साह रौतहट–३ बाट स्वतन्त्र हैसियतमा निर्वाचित भएका थिए ।
जसपाले घटनाका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय छानबिन समिति, उच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा गठन भएको जाँचबुझ आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बुझाएका प्रतिवेदनमा पनि माओवादीकै कारण घटना भएको दाबी गरिएको छ । ‘मधेशी जनअधिकार फोरमको शान्तिपूर्ण सभामाथि तत्कालीन माओवादीले आक्रमण गर्दा दुःखद् घटना भएको प्रतिवेदनहरूको निष्कर्ष छ,’ जसपाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
जसपाले घटनाका सम्बन्धमा बुझाइएका प्रतिवेदनहरू तत्काल सार्वजनिक गर्नसमेत माग गरेको छ । उपरोक्त छानबिन प्रतिवेदनहरू आधार हुँदाहुँदै १७ वर्षपछि सरकारले सम्झौता गर्नु रहस्यमय रहेको जसपाले जनाएको छ । जसपाले तराई–मधेश–थरुहटलगायत क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलले गरेका आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोडलगायतका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको छ । सरकारले ०७३ मा उक्त आयोग गठन गरेको थियो ।
जसपाले वर्तमान परिस्थितिमा सरकारमा हुँदा वा प्रतिपक्षमा बस्दा माओवादीसँग वर्षौंदेखि कार्यगत एकता, गठबन्धन र सहकार्य हुँदै आएकामा माओवादी नेतृत्वकै सरकारले मुलुकको शान्ति, स्थिरता र सद्भाव बिथोल्ने कार्य गरेको आरोप लगाएको छ । गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिसँग भएको मंगलबारको पाँचबुँदे सहमति ०६४ भदौ १३ को नेपाल सरकार र मधेशी जनअधिकार फोरमबीच भएको सम्झौता तथा ०६४ फागुन १६ मा नेपाल सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच भएको सम्झौताको ठाडो उल्लंघन भएको जसपाको भनाइ छ । फोरमसँग भएको २२ बुँदे र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग भएको ८ बुँदे सम्झौतामा फोरमलगायत अन्य मधेशी नेता–कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा अविलम्ब फिर्ता गर्ने विषय उल्लेख छन् ।
गृह मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई र संघर्ष समितिका तर्फबाट अध्यक्ष रूपसागरदेवी उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेको मंगलबारको सहमतिमा ‘गौर घटनाको विषयमा तत् समयमा दर्ता भएका जाहेरीसमेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने’ उल्लेख छ । जसपाको आपत्ति यही बुँदामा छ । यसका साथै सहिद घोषणा गरिएका व्यक्तिको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र मृत्यु भएका तर सहिद घोषणा हुन छुट भएका व्यक्तिका हकमा सहिद घोषणाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको स्मृतिमा रौतहट जिल्लामा सहिद स्मारक स्तम्भ निर्माण गर्ने, घटनामा घाइते भएका उपचाररत व्यक्तिका लागि उपचारको उचित प्रबन्ध गर्ने पनि सहमति छ ।
१६ बुँदे प्रेस विज्ञप्ति पढेर सुनाएपछि पत्रकारहरूको प्रश्नमा जसपा प्रवक्ता सुमनले सरकारमा रहने कि नरहने भन्ने विषय सरकारको व्यवहारमा निर्भर रहने बताए । ‘हिजो जाहेरी पूर्वाग्रही ढंगले हाल्न लगाइएको थियो, अहिले सरकारले छानबिनका प्रक्रिया गलत नियतले अघि बढाउँदै छ,’ उनले भने, ‘कसको हठले घटना भयो ? सरकारले मुख्य पात्रलाई लुकाएर निर्दोषलाई फसाउन खोज्दै छ ।’

मोरङ (कास)– प्रदेश नामकरणमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारमा सहभागी नहुने अडान राख्दै आएको सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको छ । मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले शुक्रबार बिहान पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरको माग सम्बोधनका लागि प्रतिबद्धता जनाएपछि जसपाकी एक्ली सांसद निर्मला लिम्बूले स्वास्थ्यमन्त्रीको शपथ लिएकी हुन् । शपथका क्रममा लिम्बूले कोशी प्रदेश उच्चारण नगरी प्रदेश १ को स्वास्थ्यमन्त्री भनेकी थिइन् ।
मुख्यमन्त्री थापाले शुक्रबार पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर पाँच सदस्यीय बनाएका छन् । उनले साउन १६ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि कांग्रेसबाट खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्रीमा प्रदीपकुमार सुनुवार, माओवादीबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बाबुराम गौतम र एकीकृत समाजवादीबाट कमलप्रसाद जबेगुलाई मन्त्री बनाएका थिए । मुख्यमन्त्री थापाले आन्तरिक मामिला तथा कानुन, उद्योग, कृषि तथा सहकारी, सामाजिक विकास र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् । बाँकी मन्त्रालयमा विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्री नियुक्त गर्ने उनले बताएका हुन् । उनले विश्वासको मत लिनुअघि गठबन्धन दलबाट १/१ जना मन्त्री हुने पूर्वसहमतिअनुसार जसपाकी लिम्बूलाई स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त गरेको बताए । कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका थापाले शुक्रबार बिहान पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरको माग सम्बोधनका लागि प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘नामकरणप्रति उत्पन्न प्रतिक्रिया, असन्तुष्टि र विरोधलाई वार्ता र संवादको माध्यमबाट सम्बोधन गर्नु प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाको कर्तव्य हो,’ प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ, ‘प्रदेशसभामा रहेका प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत सबै राजनीतिक दलबीच सहमति कायम गर्दै प्रदेशको नाममा उठेका सबै प्रश्नलगायतका समस्या समाधान गर्ने सरकारका तर्फबाट प्रतिबद्धता जाहेर गर्दर्छौं ।’
तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारमा पनि स्वास्थ्यमन्त्री रहेकी लिम्बूले पहिचान पक्षधरको आन्दोलनमा बल प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै पार्टी निर्णयअनुसार सरकार छाडेकी थिइन् । त्यसपछि तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरले असंवैधानिक रूपमा बहुमत पुर्‍याएर पहिलो पटक थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा पनि जसपाले पहिचान पक्षधरको माग सम्बोधनका लागि प्रदेश सरकारले सार्वजनिक प्रतिबद्धता नजनाएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडान लिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेपछि साउन १७ मा थापा दोस्रो पटक पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा पनि जसपा पुरानै अडानमा रहेपछि प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्न बाध्य भएका हुन् ।

जसपा भन्छ–
-गौरकाण्डको प्रमुख कारक माओवादीको हठ र उन्माद
-गौरकाण्डका प्रतिवेदन लुकाएर अनुसन्धान गर्छु भन्नु रहस्यमय
-उच्चस्तरीय लाल आयोगको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गरिएन ?
-सरकारद्वारा २०६४ मा मधेशी जनअधिकार फोरम र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासाग गरिएका सम्झौताको ठाडो उल्लंघन
-सरकारमा रहने कि नरहने भन्ने विषय सरकारकै व्यवहारमा निर्भर

(काठमाडौं)
इबर सुरक्षा क्षेत्रलाई दिशानिर्देश गर्न र सम्बन्धित ऐन/कानुन बनाउन बाटो खोल्न भन्दै लामो समयको रस्साकसीपछि ल्याइएको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० लाई सरोकारवालाहरूले स्वागत गरेका छन् । यद्यपि, नीति कन्टेन्ट रेगुलेसन (प्रयोगकर्ताको डिजिटल गतिविधि नियमन) मा बढी जोड दिने नियन्त्रणमुखी भएको पनि उनीहरूको टिप्पणी छ । बरु सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीको सुरक्षा प्रत्याभूतिका विषयसँगै साइबर सुरक्षा दक्षता सबल बनाउने र डिजिटल प्रणालीमा नागरिकको विश्वास बढाउने खालको साइबर नीति हुनुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड देखिन्छ ।
इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमा स्पाम म्यासेज पठाउनेदेखि भ्रामक कुरा लेख्ने, राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच पुर्‍याउने, घृणा, द्वेष र अश्लीलता फैलाउने खालका सामग्रीलाई निषेध र नियन्त्रण गर्ने विषय नीतिमा समेटिएको छ । त्यसका लागि सरकारले निरन्तर अनुगमनको व्यवस्थासमेत गर्ने भनिएको छ । नीतिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच पुर्‍याउने, घृणा वा द्वेष फैलाउने, अनलाइन उत्पीडन र साइबर बुलिङ गर्ने, सामाजिक तथा साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल पुर्‍याउने, अश्लीलता फैलाउने किसिमका डिजिटल सामग्रीको सम्प्रेषणलाई निषेध गरिनेछ ।’ महिला, बालबालिका वा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका विरुद्ध लक्षित अनलाइन पोर्टललाई निषेध गर्ने विषय पनि नीतिमा उल्लेख छ । अनलाइनमार्फत हुने हिंसा एवं भेदभावलाई पनि नियन्त्रण गरिने नीतिमा समेटिएको छ । गत मंगलबार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी सार्वजनिक गरिएको साइबर सुरक्षा नीतिका विभिन्न १० रणनीतिमध्ये साइबर सुरक्षाका लागि निरन्तर अनुगमन गरी सुरक्षित अनलाइन स्पेस निर्माण गर्ने पनि छ ।
‘धेरैअघिदेखि नै यो नीतिको माग हुँदै आएको थियो र यो आवश्यक विषय पनि हो,’ साइबर सुरक्षा विज्ञ विवेक राणा भन्छन्, ‘बृहत् फ्रेमवर्कका रूपमा आएकाले नीतिमा धेरै कुरा समेट्न खोजिएको छ र धेरै कुरा छुटेका पनि छन् । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई सहयोग हुने गरी मात्रै यो नीति ल्याइएको जस्तो देखिन्छ । डिजिटल प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास कसरी बढाउने भन्ने विषय यसमा पर्याप्त मात्रामा उल्लेख छैन । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई दरिलो र विश्वसनीय बनाउने हिसाबले भन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने हिसाबबाट ल्याएको जस्तो देखिन्छ ।’
राणाका अनुसार साइबर आक्रमणका घटना भइसकेपछि त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा नीतिले बढी जोड दिएको छ । यसरी ‘डिफेन्सिभ’ तरिकाले जानुभन्दा साइबर सुरक्षासम्बन्धी दक्षता बढाउने कुरा विस्तृतमा उल्लेख गरेर यो क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा केन्द्रित हुने गरी नीति आएको भए राम्रो हुने उनको बुझाइ छ । ‘सरकारी सूचना प्रणालीको अथेन्टिकेसन र डाटा प्रोटेक्सन फ्रेमवर्कबारे पनि केही भनिएको छैन,’ राणाले भने, ‘आन्तरिक राजस्व विभागको अनलाइन पोर्टलबाट कर तिर्दा कस्तो किसिमको अथेन्टिकेसन प्रणाली अपनाउने हो, यस्ता कुरा नीतिमै खुलाउनुपर्थ्यो । डाटा प्रोटेक्सन फ्रेमवर्कबारे नीति स्पष्ट भइदिएको भए पछि ऐन/कानुन बनाउँदा सजिलो हुन्थ्यो ।’
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा विभिन्न कानुनी र नीतिगत व्यवस्था भए पनि साइबर सुरक्षाका सवालमा ती अपुग भएकाले साइबर सुरक्षा नीति बनाउन सरोकारवालाहरूले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका थिए । २०७७ सालदेखि नै मस्यौदा निर्माण प्रक्रिया थालिएको र विभिन्न समयमा छलफल गर्नुका साथै रायसुझाव पनि संकलन गरिएको थियो । ‘हामीले दिएका कतिपय सुझाव नीतिमा समाहित भएका रहेछन्,’ डिजिटल राइट्स नेपालका संस्थापकसमेत रहेका अभिवक्ता सन्तोष सिग्देल भन्छन्, ‘मानव अधिकार, नागरिक अधिकार, संविधानले तोकेका मौलिक अधिकारका कुराहरू मस्यौदामा थिएनन्, नीतिमा ती कुरा राखिएको छ, यो राम्रो कुरा हो ।’
नीति कार्यान्वयन कसरी हुन्छ र यसले औंल्याएका अनेक विषयमध्ये कुन कार्यनीतिले कसरी प्राथमिकता पाउँछन् भन्नेलगायतमा स्पष्टता नभएको सिग्देलको भनाइ छ । नीति आफैंमा कार्यान्वयन योग्य दस्ताबेज नभएकाले आगामी दिनमा कानुन बनाएर तय गर्नुपर्ने विषयहरू यसमै समेटिँदा कानुन बनाउने पाटो थाती रहन सक्ने जोखिम रहेको उनले औंल्याए । ‘नीतिमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा कार्यान्वयन समिति बनाउने र त्यसको सदस्य सचिव राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रका प्रमुख हुने उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘यो भनेको त कानुन बनेर आइसकेपछि बल्ल केन्द्र स्थापित हुन्छ र प्रमुख चयन भएपछि यो समितिमा आउँछन् । संसद्मा छलफल भएर कानुनले स्थापित गर्नुपर्ने संयन्त्र र त्यसका काम, कर्तव्य र अधिकार पनि नीतिले नै स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ ।’
नीतिमा आधारित रहेर अब कानुनी र संस्थागत संरचना निर्माण गरिने सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ । नीतिको ध्येय नै जनचेतना अभिवृद्धि र क्षमता विकास गर्दै विधि, प्रविधि र जनशक्तिको संयोजनबाट सूचना तथा तथ्यांक एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउने रहेको उल्लेख छ । साइबर अपराध नियन्त्रण एवं साइबर सुरक्षा सबलीकरणका लागि कानुन तर्जुमा गरिने भनिएको छ । डाटा सेन्टरको सुरक्षा, सफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क डिभाइसको निर्माण, आयात र प्रयोगका लागि मापदण्ड निर्माण गर्नुका साथै बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि सम्बन्धित कानुन संशोधन र एकीकरण गर्ने भनिएको छ ।
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरी चौबीसै घण्टा सम्पर्क निकायका रूपमा काम गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । यसले गर्ने काममा डिजिटल फरेन्सिक अनुसन्धानसँगै साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित निकायहरूको नियमन गर्ने हुनेछ । सरकारी नेटकवर्क र नेसनल इन्टरनेट गेटवे निर्माण गर्ने विषय पनि नीतिमा उल्लेख छ । साथै, सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्रका संस्थालाई साइबर सुरक्षा परीक्षण अनिवार्य गर्नुका साथै व्यक्तिको अनलाइन पहिचानको सुरक्षा एवं डाटा सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
साइबर सुरक्षाका लागि डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याई जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुका साथै सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माण गर्न सार्वजनिक निकाय, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने रणनीति पनि सरकारले लिएको छ । साइबर सुरक्षालाई सुदृढ गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग पनि सहकार्य गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, सफ्टवेयर र हार्डवेयर विकासकर्ता, आपूर्तिकर्ता वा सेवा प्रदायकलाई आवश्यकताअनुसार गुणस्तर एवं सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि जिम्मेवार बनाउने विषय उल्लेख छ ।
यस नीतिको समग्र निर्देशन, सहजीकरण तथा मार्गदर्शनका लागि काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको निर्देशक समिति सञ्चारमन्त्रीको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय निर्देशक समिति गठन गरिने भनिएको छ । साइबर सुरक्षालाई मजबुत बनाउन रणनीतिक कार्यसमूहका रूपमा काम गर्ने गरी सञ्चार सहसचिवको संयोजकत्वमा १६ सदस्यीय राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा कार्यान्वयन समिति गठन गर्ने भनिएको छ । नीतिको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने जिम्मा भने निर्देशक समितिको हुने व्यवस्था छ । नीतिको वार्षिक समीक्षा गरिने उल्लेख छ ।
यस्ता किसिमका नीति बनाउँदा नागरिकका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने किसिमले नभई समग्र सूचना प्रविधि क्षेत्रको मनोबल कसरी बढाउन सकिन्छ, सेवा निर्यातमा उसलाई कसरी सहयोग हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी बन्न साइबर सुरक्षासम्बन्धी के–के प्रावधान अपनाउनुपर्छ भन्नेबारे यसमा समेटिनुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ । ‘यी कुराहरू अब बन्ने साइबर सुरक्षा ऐनमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ,’ राणा भन्छन्, ‘नीति त आयो तर हामीलाई कानुन चाहिएको छ । त्यो कहिले आउँछ भन्ने बढी महत्त्वपूर्ण छ ।’
सञ्चार मन्त्रालयको प्रस्तावमा स्वीकृत नीतिलाई नेपालको साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा नयाँ थालनीका रूपमा अर्थ्याउँदै सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी थिइन्, ‘नेपालमा पहिलो पटक हाम्रै पालामा र हाम्रै प्रयासमा साइबर सुरक्षा नीति जारी भएकामा खुसी लागेको छ । यसमा साथसहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद । अब यसरी नै साइबर सुरक्षा ऐन र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनामा पनि सहयोग हुने अपेक्षा
गरेका छौं ।’

(सुनसरी)
धरानलाई ‘पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी’ लागू गरेर डेंगीबिरुद्ध तीव्र अभियान चलाउन गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको छ । सुनसरीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले शुक्रबारको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको बताइन् । धरान उपमहानगरका २० वटै वडामा संक्रमितको संख्या बढेकाले जनस्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्था घोषणाका लागि गृह मन्त्रालय तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, कोशी प्रदेशलाई अनुरोध गरिएको छ । स्थानीय सरकार, टोल विकास समिति (टीएलओ), स्वास्थ्य संस्था र गैरसरकारी संस्थाले नियन्त्रणमा चनाखो हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ ।
छाताचोकको पुरानो हस्पिटल, धरान–१४ विजयपुर, धरान–१३ को वडासमितिको कार्यालय, उद्योग वाणिज्य संघ कार्यालय, धरान–१५ को आधारभूत स्वास्थ्य कार्यालय, धरान सभागृहमा डेंगी संक्रमितको भीड आश्चर्यजनक ढंगले बढिरहेको छ । धरान उपमहानगरका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख उमेश मेहताले दुई सातायता डेंगी संक्रमित दिनदिनै बढिरहेको बताए । ‘संक्रमित बढेपछि उपचारमा भ्याइनभ्याइ छ । उपमहानगर निःशुल्क जाँच र औषधि वितरण गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘भीड बढ्न थालेपछि व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको छ ।’ बिहीबार मात्र कोरोनाको महामारी बिर्साउने गरी धरानमा एकै दिन १७ सय ७६ जना डेंगीका नयाँ संक्रमित थपिएको उनले बताए । संक्रमतिको यो संख्या प्रतिष्ठानको डेंगी क्लिनिक, फिभर क्लिनिक र डेंगी अस्पतालसहित उपमहानगरका विभिन्न स्वास्थ्य चौकी, वडा कार्यालयले सञ्चालन गरेका शिविर, धरान सभागृह र उद्योग वाणिज्य संघ सुनसरीको हलमा सञ्चालित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा परीक्षणका क्रममा फेला परेको हो ।
छाताचोकस्थित पुरानो हस्पिटलमा सञ्चालित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा पुग्दा दुई घण्टापछि मात्र रगत जाँचका लागि पालो पाएको धरान–१५ बाझगराकी ४० वर्षीया ममता लिम्बूले बताइन् । स्वास्थ्यकर्मीलाई बिरामीको नाम दर्ता गर्न, रक्तचाप नाप्न, औषधि वितरण गर्न भ्याइनभ्याइ छ । दिनभरका लागि राखेका पाँच वटा बेडमा भर्ना गरेका कमजोर बिरामीलाई स्लाइन पानी दिने र औषधि उपचार तिनै स्वास्थ्यकर्मीले गर्नुपर्ने अवस्था छ । उनीहरूले पनि नसक्ने अवस्था देखिए यहाँबाट बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रेफर गर्ने नीति बनाएका छन् ।
साउन ११ सम्म ३७ सय ३१ जनाको रगत परीक्षण गर्दा २१ सय ९९ जनामा डेंगी पाइएको थियो । त्यसयता बिहीबारसम्म ६२ सय २८ जना संक्रमित थपिएका छन् । गत जेठ तेस्रो सातायता धरानभरि १३ हजार ४ सय १२ जनाको जाँच गर्दा ९४ सय ४१ जना डेंगीबाट संक्रमित भएको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख मेहताले बताए । ‘डेंगी पोजेटिभ रेट ७० प्रतिशत छ । तीन साताअघि ५० प्रतिशत मात्र थियो । संक्रमणको आशंकामा जँचाउन आएका सय जनामा ७० जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ देखिनु भयावह अवस्था हो,’ उनले भने । डेंगीबाट धरानमा हालसम्म एक बालिकासहित ९ जनाको मृत्यु भएको छ । तथ्यांकमा समेटिन नसकेका मृतकको संख्या तेब्बर हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
सन् २०१९ मा महामारी फैलिदा धरानमा डेंगीको सेरोटाइप २ बाट संक्रमित भएको पाइएको थियो । यसपटक सेरोटाइप १ र ३ बढी जिम्मेवार देखिएको छ । प्रतिष्ठानका माइक्रोबायोलोजी विभाग प्रमुख प्रा.डा. नारायण भट्टराईका अनुसार डेंगीका चार सेरोटाइप हुन्छन् । ‘डेंगी फैलन थालेपछि ११ जनाको नमुना जाँच गर्दा यसपटक सेरोटाइप १ र ३ कारक रहेको पाएका छौं,’ उनले भने । सेरोटाइपको अध्ययनले डेंगीका बिरामीमा हुन सक्ने जटिलताको आकलन र पूर्वतयारीमा सहयोग पुग्ने बताए । थोरैमात्र नमूना संकलन गरी सेरोटाइप पहिचान गर्नु अपर्याप्त भएको उनको भनाइ छ । ‘कुन सेरोटाइप कुन भेगमा छ र एउटा सेरोटाइपले संक्रमित भइसकेकोलाई फेरि अर्को सेरोटाइपले संक्रमण भएमा उत्पन्न हुन सक्ने जटिलताको बारे विस्तृत अध्ययन हुन जरुरी छ,’ उनले भने ।
धरानमा डेंगी संक्रमितको संख्या अहिले करिब १० हजार हाराहारी पुगेको छ । संक्रमित भएर पनि स्वास्थ्य संस्था नजानेको संख्या तीन गुणा रहेको अनुमान गरिएको छ । धरानमा एकै परिवारका ९ जनासम्म संक्रमित पाइएका छन् । जेठ–असारमा घरघरै विरामी बढिरहे पनि सरोकारवाला निकायले नियन्त्रण र उपचारमा पर्याप्त काम गर्न नसकेको स्थानीयको आरोप छ । गाडीमा ल्याब, किट, औषधि र स्लाइनलगायत सामग्री लिएर धरानका घरघरमा छिरेर बिरामीको उपचार गर्ने आवश्यकता रहेका बेला स्थानीय सरकार कछुवा गतिमा चल्दा झन् ढिलाइ भएको स्थानीय बुद्धिजीवी डा. राजेन्द्र शर्माले बताए । उच्च स्तरको पब्लिक हेल्थ एन्ड कम्युनिटी मेडिसिन पढाइ हुने बीपी प्रतिष्ठानका ७ सय नर्स, ३ सय चिकित्सक, एक सय प्राविधिकलाई संक्रमितका घरघरमा पुगेर उपचारमा खटाउन आवश्यक भइसकेको उनले बताए ।

(काठमाडौं)
िओखलढुंगाकी सुमिना भट्टराई पोखरेल शनिबार दंग थिइन् । झन्डै ४ दशकदेखि हाट जान छुटाएकी सुमिना हिजोआज हरेक शनिबार दरबारमार्गस्थित ओरियन्ट क्याफे पुग्छिन् । सुमिना क्याफेमा चिया वा कफीको चुस्की लिन नभएर सातुलगायत पिठो बेच्न उनी हाट पुगेकी हुन् । ‘हिजोआज त गाउँको हाटबजार जस्तो हुन थाल्यो,’ उनले भनिन्, ‘हाटमा आएको यो चौथो पटक हो ।’ पहिला गाउँकै हाटमा दुई वटा काइयो बेचेर आफूलाई चाहिने सामान किनेर फर्केको महसुस भएको उनले सुनाइन् ।
िललितपुरस्थित भनिमण्डलमा मंगलबार हाट लाग्न थालेको २ वर्ष भइसक्यो । हरेक मंगलबार लाग्ने हाटमा भनिमण्डल महिला समूहका ५ जना सदस्यले सेलरोटी, बारा र आलु तरकारी बेच्ने गरेका छन् । गृहिणीका ५ जनाको टोलीमध्ये दुई जनाले सेलरोटी र एक जनाले बारा पकाउँछन् । अन्य दुई जनाले ग्राहकलाई दिने, प्याकिङ गर्ने र पैसा उठाउने काम गर्छन् । हरेक मंगलबार आफ्नो स्टल राखेबापत २ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।
िझम्सीखेलकी रविना महर्जन शनिबार लबिम मलको लबिम बजार हेर्न व्यस्त थिइन् । हरेक शनिबार दिउँसो १२ देखि ४ बजेसम्म बजार लाग्ने हुँदा उनी हस्तकलाका सामग्री हेर्दै थिइन् । काष्ठकला, हस्तकला र स्वदेशी उत्पादनदेखि खानेकुरासम्म उक्त बजारमा पाइन्छन् । रविनाले उक्त बजारबाट माक्कुसेको पुष्टकारी र पिरियड पेन्टी किनिन् । कुनै बेला उनी आफैं पनि स्टल राख्थिन् ।
िविकास बेसार र सानु महर्जन ३ महिनादेखि हरेक मंगलबार भनिमण्डमस्थित हाटबजारमा तरकारी बेच्न आइरहेका छन् । हाटबजारमा जान थालेपछि बिचौलियाको अन्त्य भएको बज्रबाराही कृषि फार्मका सञ्चालक विकासले बताए । पहिला ९० प्रतिशत तरकारी होलसेलमा पठाइन्थ्यो भने अहिले २० प्रतिशत मात्रै होलसेलमा पठाइने गरेको उनले बताए । ‘यहाँ आफैं खट्नुपर्छ, उपभोक्तासँग कुरा गर्न पाइन्छ,’ उनले भने, ‘पहिला होलसेलमा पठाइन्थ्यो । बजारमा महँगोमा बेचे नि हामीले कम पैसा पाउँथ्यौं ।’ हरेक मंगलबार जाँदा १० देखि १५ हजार रुपैयाँसम्मको तरकारी बेच्ने गरेको उनले जनाए ।

परम्परादेखि नै गाउँघरमा हाटबजार लाग्ने भए पनि भनिमण्डलको हाटबजार काठमाडौं ‘भर्जन’ को रहेको स्मार्ट एग्रिकल्चर आउटलेटका सञ्चालक राजन खड्का बताउँछन् । ‘किसानले मूल्य नपाएको, सामान फाल्नुपरेको र सबै वस्तु आयात मात्रै गर्नुपरेको सुनिन्थ्यो, अझै पनि सुनिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले किसान आफैं आएर बेच्न सक्ने र उपभोक्ताले सबै बुझेर खरिद गर्न मिल्ने गरी हाट सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।’ चार वर्षदेखि भनिमण्डलमा स्मार्ट एग्रिकल्चर आउटलेट र भनिमण्डल क्लबले हाटबजार सञ्चालन गर्दै आएका छन् । मान्छेलाई उद्यमशील बनाउन सहयोग गर्ने र उद्यमी हुनेहरूका लागि खेल्ने, बुझ्ने प्लेटफर्म हाटबजार रहेको
खड्काले जनाए ।
‘हाटबजारमा भनिमण्डल महिला समूहले सेलरोटी, बारा बनाएर बेच्छन्,’ उनले भने, ‘मौसमअनुसार मुस्ताङको स्याउ, सिन्धुलीको जुनार पनि पाइन्छ ।’ स्थानीय अर्थतन्त्रमा थोरै भए पनि योगदान दिइरहेको र धेरै ठाउँमा यस्तो हाटबजारको आवश्यकता रहेको उनले सुनाए । ‘ललितपुरभित्रै २/३ ठाउँमा यस्ता बजार लगाएका थियौं । कतै स्थानीय तहले लगाउन दिएनन् । कतै स्थानीयले मानेनन्,’ उनले भने, ‘ललितपुर जिल्ला सहकारी संस्थासँग मिलेर हरेक शुक्रबार र शनिबार खुल्ने गरी महालक्ष्मीस्थानमा भदौ १ देखि सुरु गर्दै छौं ।’
भनिमण्डलमा हरेक मंगलबार दिउँसो २ देखि साँझ ६ बजेसम्म हाटबजार लाग्छ । जहाँ किसानले आफ्नै घरमा उत्पादित सागपातदेखि अचार र खानेकुरासम्म बेच्छन् । विशेष गरी हाट ग्रामीण क्षेत्रको प्रभावकारी बजार हो । तर पछिल्लो समय रैथाने उत्पादनलाई संरक्षण गर्न र विषादीरहित खानेकुरा खोज्नेको जमात यस्ता हाटबजारमा पुग्ने गरेको छ । जहाँ स्थानीय जातका केरा, मौसमअनुसार फलफूललगायत तरकारी पाइन्छन् । मुख्यतः तराईका जिल्लामा बढी हाटबजार लाग्छ । देशभर विभिन्न जिल्लामा अझै पनि हाटबजार लाग्ने गरेका छन् । आ–आफ्नो घरमा उत्पादित वस्तु हाटबजारमा लगेर बेच्नु र आफूलाई आवश्यक सामग्री किनेर फर्कन पाउनु हाटबजारको विशेषता हो ।
रैथाने एग्रो प्रोडक्ट्सले यही साउनदेखि दरबारमार्गस्थित ओरियन्ट क्याफेमा प्रत्येक शनिबार ‘रैथाने कृषि हाटबजार’ सुरु गरेको छ । कृषिजन्य रैथाने सामग्री खरिद–बिक्री तथा अवलोकनका लागि हाटबजार सुरु गरिएको रैथाने एग्रो प्रोडक्ट्सका अध्यक्ष तिलक ढकालले बताए । क्याफेले हरेक शनिबारका लागि निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराएपछि कृषि उपजहरू बिक्रीकर्ताले निःशुल्क स्टल राख्न सकिने उनले बताए । साउनमा तीन वटा हाट लागिसकेका छन् । बिहान ६ देखि १२ बजेसम्म ग्राहकले बजार अवलोकन गर्न र खरिद–बिक्री गर्न पाउँछन् । बारीमा उत्पादित अर्गानिक फलफूल तथा कृषिजन्य सामग्री फर्सीको मुन्टा, रायो साग, मह, कर्कलो, आलु तथा अन्य सामग्री हाटमा राखिन्छ । सहर तथा गाउँघरबाटै लोप हुन लागेका मोही पार्ने ठेकी, पुराना बत्ती, शंख, डाला र नाङ्लाजस्ता सामग्रीसमेत राखिएको हुन्छ । हाटबजारमा विशेष गरी रैथाने तथा स्थानीय खाद्यान्न, अन्न गेडागुडी, जडीबुटी, मौसमी फलफूल र तरकारी, हस्तकलाका सामग्री, परम्परागत कृषि औजार, रैथाने बीउबिजन, बिरुवा, फूल, कफी तथा चिया बिक्रीवितरण गर्न पाइन्छ ।
काठमाडौंसहित, नुवाकोट, ललितपुर, रामेछाप, रसुवालगायतका केही किसानले आफ्नो उत्पादन ल्याएर बेच्ने केन्द्रका रूपमा रैथाने हाटबजार चर्चित छ । कतिपय साना उद्यमीले आफूले स्थानीयस्तरबाट संकलन गरेका रैथाने उत्पादनसमेत यहाँ प्रचारप्रसार र बिक्रीवितरण गर्छन् । नुवाकोटको पञ्चकन्या एग्रो टुरिजमले आफ्नै फार्ममा उत्पादित ड्रागन फ्रुट्स रैथाने हाटबजारमा बेचिरहेको छ । हरेक शुक्रबार ड्रागन फल टिपेर शनिबार हाटबजारमा बेच्ने गरेको छ । नुवाकोटकै घ्याङ्फेदीको अर्गानिक आलु पनि हाटबजारमै पाइन्छ ।
यो नौलो नरहे पनि उपत्यकाका क्याफे/मल र खुला क्षेत्रमा गरी दुई किसिमका हाटबजार सञ्चालनमा रहेको हाटबजार प्रवर्द्धनमा काम गरिरहेका सौरभ ढकालले
बताए । ‘आफ्नो घर वरिपरि र कौसीमा फलाएको
सामग्रीको बजारीकरणका लागि राम्रो प्लेटफर्म हो हाटबजार,’ उनले भने, ‘तर डिपार्टमेन्ट स्टोर र मार्टमा भने थोरै उत्पादन बेच्न नसकिने र बेचिए पनि पैसा आउन महिनौं लाग्ने अवस्था छ ।’
खाद्य तथा हस्तकलाका सामग्री किनबेच, साटफेर गर्ने थलो हाटबजार हुने गरेको ढकालको भनाइ छ । सानो क्षमतामा उत्पादन गरिने भएकाले हाटमा सामान किन्दा किन्नेलाई पनि कम पैसा पर्ने र उत्पादकले थोरै भए पनि नगद पैसा नै हात पार्ने भएकाले हाटको आफ्नै मौलिकता र सुन्दरता रहेको उनी बताउँछन् । कोभिडका बेलामा आपूर्ति प्रणाली टुट्दा उत्पादन गर्नेले मूल्य नपाउने, खेर फाल्नुपर्ने र माग भएको ठाउँमा आयात गरेर खानुपर्ने अवस्था आएको थियो । ‘अहिले सहर–बजारमा रहर र बाध्यताले मानिसहरू कौसी खेतीतिर लागेका छन्,’ उनले भने, ‘नजिककै ठाउँमा लगेर बेच्नेहरू बढेका छन् ।’ उत्पादक र उपभोक्ताको दूरी पनि घट्ने र ताजा पनि खान पाइने हुँदा कोभिडपछि निरन्तर हाटबजार प्रवर्द्धनको काम भइरहेको ढकालले जनाए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १२ मा वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ । हाटबजारको व्यवस्थापन गर्ने/गराउने विषय पनि उल्लेख छ । तराईका पालिकाहरूले कसरी हाटबजार चलाउने भनेर निर्देशिकासमेत तयार गरेर अघि बढिरहेको ढकाल सुनाउँछन् । ‘हाटबजार सञ्चालन गर्न मापदण्ड नै तयार पारेका छन्, सार्वजनिक शौचालय हुनुपर्ने, फोहोर विसर्जन गर्ने ठाउँ हुनुपर्नेलगायत विषय निर्देशिकामा उल्लेख छन्,’ उनले भने, ‘यसरी तराईका पालिका पुराना हाटबजारलाई ब्युँताउन र व्यवस्थापन गर्न लागिपरेका छन् ।’ सहर भनेपछि सफा, सुन्दर हुनुपर्ने धारणा भएकाले कतिपय पालिका हाटबजार राख्नमा सकारात्मक नरहेको उनको अनुभव छ । ‘तर उपत्यकाकै हरेक टोलटोलका खुला क्षेत्रमा व्यवस्थित रूपमा हाटबजार लगाइनुपर्छ,’ उनले भने ।
दिनकै सम्भव नभए पनि निश्चित समय र दिन तोकेर हाटबजार सञ्चालन गर्न सके सर्वसाधारणका अतिरिक्त साना व्यवसायी र किसानसमेत लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ । चन्द्रागिरि, दक्षिणकालीलगायत नगरपालिका हाटबजार लगाउन इच्छुक रहेको थाहा पाएको उनले जनाए ।

(काठमाडौं)
निजी डेरी तथा संघसंस्थाले किसानलाई समयमै भुक्तानी नगर्नु नौलो कुरा रहेन । मुनाफा कमाउन निजी डेरीले बेलाबखतमा किसानलाई दिनुपर्ने रकम ढिला गरिदिन्छन् । पछिल्लो समय सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले सोही नीति अपनाएको छ । दूध बेचेबापत हातहातै पैसा बुझ्ने डीडीसीले किसानलाई २ देखि ३ महिनासम्मकै भुक्तानी दिएको छैन । डीडीसीले दैनिक १२ सय दुग्ध उत्पादक संस्थाबाट दूध संकलन गर्दै आएको छ । ती संस्थामा करिब २ लाख परिवार आबद्ध छन् । डीडीसीकै अनुसार ती किसान परिवारले दुई महिनासम्मको करिब ४४ करोड रुपैयाँ पाएका छैनन् । किसानको भनाइ मान्ने हो भने तीन महिनासम्मको ६६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता छ ।
‘डीडीसीले दूध बिक्री गरेबापत हाताहाती पैसा बुझ्छ, तर किसानले वैशाख महिनाकै भुक्तानी पाएका छैनन्,’ काभ्रेभन्ज्याङस्थित युवा कृषि दुग्ध उत्पादक सहकारीका अध्यक्ष मृगेन्द्र केसीले भने, ‘दूध बेचेको पैसा नपाउँदा किसानको बिचल्ली भएको छ । विडम्बना किसानलाई दिनुपर्ने पैसा डीडीसीले प्रशासनिक खर्चमा लगाएको छ ।’ केसीका अनुसार युवा कृषि दुग्ध उत्पादक सहकारीमा ३ सय किसान आबद्ध छन् । ती सहकारीले दैनिक करिब २ हजार लिटर दूध डीडीसीलाई बेच्दै आएका छन् । ‘डीडीसीसँग जानकारी माग्दा मिलाउँदै छौं भनेर पन्छिदै आएको छ । कर्मचारीहरूले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि किसानलाई दिनुपर्ने रकम कर्मचारीलाई बाँडिएको छ,’ केसीले भने, ‘करिब डेढ वर्षयता किसानलाई समस्या भएको छ ।’
तनहुँ जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष अमरबहादुर कुँवरले किसानले जेठदेखि भुक्तानी नपाएको बताए । ‘डीडीसीले जेठको भुक्तानी तयारी गरिरहेको जानकारी दिए पनि कतिपय किसानले वैशाखदेखिकै पाएका छैनन्,’ अध्यक्ष कुँवरले भने, ‘किसानलाई तत्काल भुक्तानी नगरे आन्दोलनमै उत्रिने तयारी भइरहेको छ ।’ उक्त सहकारीले दैनिक ८ हजार लिटर दूध बिक्री गर्दै आएको जानकारी दिएको छ । हाल डीडीसीले ८ वटा आयोजनामार्फत दूध संकलन गर्दै आएको छ । करिब १२ सय दुग्ध उत्पादक सहकारीमार्फत काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, इलाम, मोरङ, पाँचथर, बुटवल, कपिलवस्तु, तौलिहवालगायत ४६ बढी जिल्लाबाट दूध संकलन गरिन्छ । १२ सय सहकारीमा करिब २ लाख किसान परिवारको संलग्नता छ । ती किसानलाई मासिक करिब २२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ । महिनामा दुई किस्ता (१ गतेदेखि १५ गतेसम्म र १६ देखि ३० गतेसम्म) मा किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ । तर आर्थिक मन्दी र उत्पादन बिक्री नभएको बहानामा भुक्तानी गरिएको छैन ।
‘निजी डेरी जस्तै पछिल्लो समय डीडीसीले पनि धेरै बेइमानी गरिरहेको छ । निजीको करिब डेढ महिनाको बाँकी रहँदा सरकारी संस्थानले ३ महिनाकै रकम किसानलाई दिएन,’ केन्द्रीय दुग्ध सहकारी महासंघका महासचिव रामप्रसाद आचार्यले भने, ‘सरकारबाटै किसानलाई हेला भयो, हाम्रोतर्फबाट आवाज उठाएका छौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रीसँग छलफल गरेका छौं, तर किसानले अझै रकम पाएनन् । दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री नभएको बहानामा किसानलाई भुक्तानी गरिएन ।’ जानकारका अनुसार डीडीसीभित्र हुने चुहावट, व्यवस्थापकीय कमजोरीले उक्त संस्थानसँगै किसान पनि मारमा परेका छन् । डीडीसीको भविष्य संकटतर्फ उन्मुख भइरहँदा कर्मचारीको सेवासुविधा भने अचाक्ली बढी छ । राजनीतिक भर्ती केन्द्र बन्दा संस्थानमा जटिलता थपिँदै गएको हो ।
डीडीसीका महाप्रबन्धक सञ्जीव झाले भने जेठको पहिलो किस्ता भुक्तानी भइरहेको दाबी गरे । ‘डेरी क्षेत्रमा कोभिडदेखि नै समस्या भएको हो, किसानलाई नियमित भुक्तानी गर्न प्रयास भइराखेकै छ । एक महिनामा करिब २२ करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जेठको पहिलो किस्ता भुक्तानी गरिरहेकै छौं ।’ उनका अनुसार चैत, वैशाखमा दूध अभाव थियो । अहिले केही सहज भए पनि खपत घटेको छ । खपत गर्दा आम्दानी पनि खुम्चिएको उनले बताए ।

‘चैत, वैशाखमा दैनिक ८५/९० हजार लिटर संकलन हुने गरेको थियो । अहिले १ लाख ३० हजारदेखि १ लाख ४० हजार लिटर संकलन हुन्छ । तर, तीन महिनायता खपत करिब ९ प्रतिशतले घटेको छ । सोचेअनुसार खपत (बिक्री) नहुँदा मौज्दात बढ्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘त्यही कारण किसानलाई समयमै रकम दिन सकेका छैनौं ।’

साढे २ वर्षदेखिकै समस्या
डीडीसीले साढे २ वर्षदेखि नै भुक्तानीमा ढिलाइ गर्दै आएको छ । २०७७ फागुनमा दूध, पाउडर, बटर बिक्री नभएको भन्दै करिब ३ महिना भुक्तानी रोकेको थियो । त्यसपछि २०७८ कात्तिकमा पुनः साढे २ महिना किसानलाई भुक्तानी दिएन । स्टकमा रहेको पाउडर दूध, बटर बिक्री नभएको भन्दै डीडीसीले कृषि मन्त्रालयसँग २० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । तर पनि किसानले समयमै भुक्तानी पाएनन् । त्यसपश्चात् २०७९ फागुनमा फेरि ३ महिनाको भुक्तानी रोकेको डीडीसीले अहिले फेरि त्यही समस्या दोहोर्‍याएको हो । ‘डीडीसीमा प्रशासनिक खर्चसँगै चुहावट पनि उत्तिकै हुन्छ । चुहावट नियन्त्रणमा ध्यान नदिँदा डीडीसी सधैं नोक्सानमा पुगेको हो,’ डीडीसीका एक अधिकारीले भने, ‘तर, चुहावट रोक्ने कसले ? कर्मचारीले बदमासी गरे पनि छुट पाइराखेका छन् ।’

निजी डेरीले पनि समयमै दिएनन्
कतिपय निजी डेरीले पनि करिब एक महिनाको भुक्तानी नगरेको डेरी उद्योग संघले जनाएको छ । संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालका अनुसार सहकारी र डेरी उद्योगको समझदारीअनुसार २० दिनदेखि एक महिनासम्म ढिला गरिन्छ । ‘विगतमा महिनाको १५/१५ दिनमा किसानलाई भुक्तानी गर्ने सहमति/समझदारी हुन्थ्यो । डेरी उद्योगले भुक्तानी गर्न नसक्ने भएपछि एक–दुई सातासम्म ढिला पनि भएको छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘पछिल्लो समय करिब २०/२५ दिन वा एक महिनासम्मै रोकेरै किसानलाई पैसा हाल्छन् ।’ डेरीले समयमै भुक्तानी नगर्दा सहकारीले थप ढिलाइ गरिदिन्छन् । दाना, चोकरलगायतको बहानामा किसानको पैसा समयमै नदिने
उनले बताए ।‘चैत, वैशाखमा दैनिक ८५/९० हजार लिटर संकलन हुने गरेको थियो । अहिले १ लाख ३० हजारदेखि १ लाख ४० हजार लिटर संकलन हुन्छ । तर, तीन महिनायता खपत करिब ९ प्रतिशतले घटेको छ । सोचेअनुसार खपत (बिक्री) नहुँदा मौज्दात बढ्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘त्यही कारण किसानलाई समयमै रकम दिन सकेका छैनौं ।’

(काठमाडौं)
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा गैरकृषि क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएपछि मुलुकमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । यद्यपि खाद्यान्न उत्पादन नघटेको हुँदा यो सकारात्मक नै रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान र उत्पादनसमेत घट्दै गएको हुन्थ्यो भने नकारात्मक असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष ०७०/७१ देखि जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गएको आर्थिक सर्वेक्षण ०७९/८० मा उल्लेख छ । विगत १० वर्षमा कृषि क्षेत्रको औसत योगदान २६.५ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । कृषि क्षेत्रमा आबद्ध जनसंख्या घट्दै जानु, कृषिभन्दा अन्य पेसातर्फ श्रमशक्ति आकर्षित हुँदै जानु र वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या उच्च रहेका कारण विशेषगरी हिमाली, पहाडी क्षेत्रमा कृषियोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढ्दै गएको छ । फलस्वरूप कृषि उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसक्दा जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदानसमेत घट्दै गएको हो । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४.१ र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७५.९ प्रतिशत हुने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अनुमान छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो योगदान २४.७ र ७५.३ प्रतिशत थियो ।
पछिल्लो समय मानिसहरू कृषि क्षेत्रबाट अन्य क्षेत्रमा सर्दा पनि प्रभाव परेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता सवनम शिवाकोटी अर्यालले बताइन् । ‘अरु देशमा पनि अन्य क्षेत्रको योगदान बढेपछि कृषि क्षेत्रको घट्दो नै हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रोमा पनि कृषिको घट्दो क्रममा छ भने अन्य क्षेत्रको बढ्दो छ ।’ कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा बढाउन काम गरिरहेको उनले बताइन् । ‘अहिले कृषि योग्य जग्गा पनि घट्दै गएको छ, हामीले जग्गा बढाउन सक्दैनौं । तर उत्पादकत्व बढाउन सक्छौं, त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ,’ उनले भनिन् ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न जोड दिइने चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि उल्लेख छ । सरकारले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण तथा कृषि उपजको भण्डारण र बजारीकरणका लागि समुचित प्रबन्ध मिलाइने जनाएको छ । पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा आबद्ध जनसंख्यासमेत घट्दै गएको छ । श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१८ अनुसार कृषि क्षेत्रमा आबद्ध जनसंख्या ६०.४ प्रतिशत थियो । श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०२१ अनुसार ५०.४ जनसंख्या कृषि क्षेत्रमा योगदान छ ।
कृषिका लागि सीमित भूमि मात्र रहेकाले अब किसान, सरकारलगायत सबै सरोकारवाला निकायले उत्पादकत्व वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले जनाए । ‘जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै छ । तर प्रत्येक वर्ष कृषि वस्तुको उत्पादन बढ्दै गएको छ,’ पूर्वअर्थसचिव खनालले भने, ‘सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर उच्च भएकाले कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको हो ।’ जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान सधैं बढाउन नसकिने समेत उनी बताउँछन् । ‘कृषि जग्गाको क्षेत्रफल सीमित छ, उत्पादकत्वको सीमा छ,’ उनले भने, ‘धानको उत्पादकत्व एक ठाउँमा पुगेपछि बढ्न सक्दैन । चीनमा प्रतिहेक्टर औसत ६ टन धान उत्पादन हुन्छ । नेपालमा भने प्रतिहेक्टर ३.१ टन मात्रै छ, त्यसैले उत्पादकत्व बढाउन ध्यान दिनुपर्छ ।’
चीनका केही क्षेत्रमा प्रतिहेक्टर ९/१० टनसमेत धान उत्पादन हुने गरेको उनले बताए । ‘नेपालमा पनि धानको उत्पादकत्व बढाएर प्रतिहेक्टर ९/१० टनसम्म पुर्‍याउन सक्छौं । तर २० टन पुर्‍याउन सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘कृषि जग्गाको क्षेत्रफल र उत्पादकत्वमा सीमा छ । त्यसैले कृषिको हिस्सा निरन्तर
बढ्न सक्दैन । खालि कि कृषिको उत्पादन घट्यो, कि घटेन भन्ने महत्त्वपूर्ण हो ।’ कृषिमा काम भएन भनेर जति गाली गरे पनि कृृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढेको र कृषि जमिनको क्षेत्रफल घटेको देखिएको खनालको भनाइ छ । ‘खेती गर्ने जमिन धेरै बाँझो छ । तर पनि उत्पादन बढ्नु भनेको उत्पादकत्व बढ्नु नै हो,’ उनले भने, ‘जीडीपीमा कृषिको हिस्सा अझै घट्दै जान्छ । उत्पादन, हाइड्रोपावरलगायत वास्तविक क्षेत्रको हिस्सा बढ्दै जान्छ ।’ परम्परागतलाई प्रविधिमैत्री र निर्वाहमुखीलाई व्यावसायिक खेतीतर्फ जोड दिनुपर्ने उनले सुझाए ।
मुलुकमा धान प्रतिहेक्टर ३.८१, मकै ३.०६, गहुँ २.९९, तरकारी प्रतिहेक्टर १४.०५ टन उत्पादन हुने गरेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा औद्योगिक बालीबाहेक सबै कृषिबालीको उत्पादन बढ्ने अनुमान छ । धान, गहुँ, मकैलगायत खाद्यान्न बालीको उत्पादन ३.८५ प्रतिशतले बढ्ने सर्वेक्षणको अनुमान छ । अघिल्लो वर्ष १० हजार ७७२ टन खाद्यान्न उत्पादन भएकामा गत वर्ष ११ हजार १८६ टन उत्पादन हुने अनुमान सर्वेक्षणमा छ ।
नगदेबाली अघिल्लो वर्ष ३ हजार ६९८ टन उत्पादन भएकामा गत वर्ष ३ हजार ७८९ टन उत्पादन हुने र औद्योगिक बाली अघिल्लो वर्ष ३ हजार १९४ टन उत्पादन भएकामा गत वर्ष २२ हजार ११० टन उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । दलहन बाली अघिल्लो वर्ष ४०८ टन थियो भने गत वर्ष ४२२ टन उत्पादन हुने अनुमान छ ।

(वीरगन्ज)
भन्सार बिन्दुमा आयातित वस्तुको गलत घोषणा गरी जाँचपास गराउन खोज्दा वीरगन्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले गरेको १८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ जरिवाना आयातकर्ताले दाखिला गरेका छैनन् । मुङको दाल घोषणा गरी दुबईबाट विदेशी चुरोट मगाउने आयातकर्तालाई भन्सार कार्यालयले १० करोड ६६ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । औद्योगिक धुलोका नाममा सुर्तीजन्य वस्तु आयात गरेका सी खड्का एग्रो प्रोडक्सन तथा सप्लायर्सलाई ७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत सन्तोषकुमार न्यौपानेले जनाए ।
दुबईबाट भारत हुँदै सुक्खा बन्दरगाहमा आएको कन्टेनर गत असार १३ मा भन्सार कर्मचारीले जाँचपासका लागि खोल्दा ५८ लाख ३८ हजार ४ सय खिल्ली चुरोट बरामद भएको थियो । काठमाडौं टोखास्थित कालिका इन्टरप्राइजेजले आयात गरेको उक्त कन्टेनर जाँचपासका लागि भन्सार प्रज्ञापनपत्रमा मुङ दाल घोषणा गरेको थियो । कन्टेनरको अगाडिपट्टि मुङको दाल र पछाडिपट्टि कन्टेनरबाट गुडाङ गरम र मोन्ड भेरियन्स ब्रान्डको चुरोट करिब ४ सय कार्टुनमा फेला परेको थियो । त्यस बेला मुचुल्का उठाएर तत्काल कन्टेनर सिल गरिएको थियो ।
नेपालको कानुनअनुसार बिक्री गर्न नमिल्ने भएकाले विदेशी चुरोट गत भदौ २१ मा नष्ट गरिएको सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत न्यौपानेले जनाए । मुङको दाल भनेर चुरोट ल्याएका आयातकर्तालाई भन्सारले पत्राचार गरे पनि हालसम्म सम्पर्कविहीन छन् । हुलाक रजिस्ट्रीमार्फत आयातकर्ताको ठेगानामा भन्सार कार्यालयले पत्राचार गरे पनि आयातकर्ता सम्पर्कमा आएका छैनन् । ‘मुङको दाल भनेर चुरोट आयात गर्ने आयातकर्ता भेटिएनन्,’ न्यौपानेले भने, ‘जाँचपास गराउने एजेन्ट र आयातकर्ताको सम्पत्ति रोक्का गर्न सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गरिसकेका छौं ।’ प्रज्ञापनपत्रमा आयातकर्ताले २६ हजार ६१० किलो मुङ दाल आयात गरेको घोषणा गरेको सुक्खा भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । तर कन्टेनरमा १४ हजार ८२५ किलो मात्र मुङ दाल बरामद भएको थियो ।
गत साउन १८ मा कम्बोडियाबाट भारत हुँदै वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाह आएका दुई कन्टेनर जाँचपास गर्ने क्रममा पनि औद्योगिक धूलोको सट्टा सुर्तीलगायत अन्तःशुल्कजन्य सामान बरामद भएको थियो । औद्योगिक धूलो घोषणा गरिएका कन्टेनरबाट सुर्ती बरामद भएको न्यौपानेको भनाइ छ । गलत घोषणा गर्ने आयातकर्तालाई ७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो । दुई वटै कन्टेनरमा सुर्ती ल्याएका आयातकर्ताको मालवस्तु जाँचपास गर्ने क्रममा एउटा कन्टेनर भन्सारको रातो मार्ग (रेड लेन) मा स्वघोषणा भएको थियो भने दोस्रो कन्टेनर पहेंलो मार्ग (एलो लेन) मा परेको थियो ।
‘भन्सार जाँचपास हुने क्रममा रातो मार्गमा परेको सामानको कागजपत्रका साथै भौतिक परीक्षण पनि गरिन्छ,’ न्यौपानेले भने, ‘पहेंलो मार्गमा आएका सामानको कागजात मात्र जाँच गर्ने गरिएको छ ।’ भन्सार कार्यालयका अनुसार जाँचपासका लागि रातो मार्गमा स्वघोषणा भई कैफियत फेला पर्दा सामान जफत गरी सय प्रतिशत जरिवाना गरिन्छ । पहेंलो मार्गमा गलत घोषणा गरेको फेला पर्दा सामान जफत गरी २ सय प्रतिशत जरिवाना गर्ने प्रावधान छ ।
रातो मार्गमा जाँचपास भएको सामान जफत गरी ३ करोड ४४ लाख र पहेंलो मार्गमा जाँचपास भएको सामान जफत गरी ४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ जरिवाना निर्धारण गरिएको कार्यालयको भनाइ छ । वस्तुको गलत घोषणा गरी आयात गरेको भन्दै भन्सारले ७ करोड ७५ लाख जरिवाना कायम गरेपछि आयातकर्ता सी खड्का एग्रो प्रोडक्सन तथा सप्लायर्स अन्याय भएको भन्दै अदालत गएको थियो । अदालतले यथास्थितिमा राख्नु भन्ने आदेश दिएको न्यौपानेले बताए । ‘सामान हामीले जफत गरेका छौं,’ उनले भने, ‘जरिवानाको कारणसहित अदालतलाई जवाफ दिन्छौं, अन्तिम आदेश आएको छैन ।’

अनुसन्धानमा ढिलाइ
औद्योगिक धूलो बोकेको कन्टेनर चेकजाँचका लागि आयातकर्ताले गत ०७९ साउन १८ मा कागजपत्र सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयमा पेस गरेका थिए । आयातकर्ताले कागजात पेस गर्दा अन्तःशुल्क इजाजतपत्र प्राप्त गरेका थिएनन् । स्वघोषणा गर्ने क्रममा एउटा कन्टेनर रातो मार्ग र अर्को पहेंलो कन्टेनरमा परेका थिए । सामानको जोखिम हरेर भन्सारले ‘एचएस कोड’ अनुसार नै सामानको वर्णीकरण गरिदिएको हुन्छ ।
आयातकर्ताले स्वघोषणा गर्दा एचएस कोडका आधारमा सामान रातो मार्ग, पहेंलो मार्ग र ग्रिन मार्गमा जाँच हुने गरेको छ । औद्योगिक धुलो स्वघोषणा भएको एउटा कन्टेनर रातो मार्गमा परेपछि भौतिक परीक्षण हुँदा सुर्ती बरामद भएको थियो । गत साउनमै औद्योगिक धूलोका नाममा सुर्तीलगायत अन्तःशुल्कजन्य सामान ल्याएको बरामद हुँदा पनि भन्सारले जाँचमा ढिलाइ गरेको थियो । १० महिनापछि जेठ पहिलो साता अनुसन्धान अधिकृतले प्रारम्भिक रिपोर्ट भन्सार कार्यालयमा बुझाएका थिए । कार्यालयले यसअघि तोकेका अनुसन्धान अधिकृतले काम नगरिदिएकाले ढिलाइ हुन पुगेको न्यौपानेको भनाइ छ । गत वैशाख १८ मा कार्यालयले अर्को अनुसन्धान टोली बनाएको थियो । उक्त टोलीले जेठ पहिलो साता भन्सार कार्यालयमा रिपोर्ट बुझाएको थियो ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यक पर्दा मात्रै निजी क्षेत्रको बिजुली किनेको गुनासो बढेको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले यसको सम्बोधनका लागि छलफल गर्ने भएको छ । दोर्दी करिडोरमा प्रसारण लाइनको समस्याका कारण सञ्चालित आयोजना पूर्ण क्षमता चल्न नसकेको, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा लगानीका लागि सरकारले उत्प्रेरित गर्न नसकेको जस्ता प्रश्न उठेपछि यसको सम्बोधनका लागि छलफल गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जनाए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाललगायत पदाधिकारीसँग शुक्रबार ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा बस्नेतले सरकार र निजी क्षेत्रको सामूहिक प्रयासबाट मात्रै सबै समस्याको निरूपण हुने बताए । उनले आन्तरिक रूपमा पनि नदी करिडोरलाई केन्द्रमा राखेर ४ सय केभी क्षमताका ६ वटा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र त्यसले केही समयभित्रै सार्थकता पाउने जानकारी दिए । निजी क्षेत्रलाई पनि प्रसारण लाइन निर्माण तथा विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने उद्देश्यका साथ सरकारले नीतिगत प्रबन्ध गर्न लागेको बस्नेतको भनाइ छ ।
महासंघका अध्यक्ष ढकालले प्राधिकरणले आवश्यक पर्दा मात्रै बिजुली किन्ने गरेकाले सबै उत्पादित बिजुली बिक्री गर्न नपाउँदा लगानीकर्ता समस्यामा परेको बताए । दोर्दी करिडोरमा प्रसारण लाइनको समस्याका कारण सञ्चालित आयोजना पूर्ण क्षमता चल्न नसकेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि सरकारले उत्प्रेरित गर्न ऊर्जामन्त्रीलाई आग्रह गरे । यस्तै, उद्योगी व्यवसायीले भोल्टेजको समस्या भोगेको तथा पटकपटक बत्ती काटिँदा औद्योगिक क्षमता घटेको र उपकरणमा समस्या देखिएको भन्दै तत्काल समाधान गर्न अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरे । अध्यक्ष ढकालले मन्त्री बस्नेतलाई ऊर्जा उद्यमीले व्यहोर्नुपरेको समस्या समेटिएको ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए ।

काठमाडौं (कास)– आन्तरिक उडानको सेवा विस्तार गर्न बुद्ध एयरले आफ्नो बेडामा बिहीबार एटीआर–७२ जहाज थपेको छ । यो उसको १६ औं जहाज हो । यसअघि स्पेनको एयर युरोपा एक्सप्रेसले उडाइरहेको यो एटीआर–७२ जहाज बुद्धले संसारभर जहाज खरिद–बिक्री तथा भाडामा कहलिएको अमेरिकन कम्पनी नर्डिक एभिएसनमार्फत खरिद गरेको हो । ब्राजिलमा १३ वर्षअघि उडानमा रहेको यो जहाज उडाउने बुद्ध ११ औं कम्पनी हो ।
यो जहाजलाई बुद्धका वरिष्ठ क्याप्टेनहरू प्रमोद थापा र गौरभ बोहराले चार दिनअघि फ्रान्सको डिनार्डबाट ‘फेरी फ्लाइट’ (एक स्थानबाट अर्को स्थानमा कुनै उद्देश्यका लागि यात्रु नराखेर पुर्‍याउन गरिने उडान) मार्फत शुक्रबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गराएका थिए । मंगलबार फ्रान्सबाट उडेको एटीआर अल्बानिया, साइप्रस, रियाद, मस्कट हुँदै काठमाडौं आइपुगेको थियो । उक्त उडानमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका फ्लाइट सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड विभागका एयरओर्दिनेस इन्स्पेक्टर, बुद्धका इन्जिनियर, प्राविधिकसहित ९ जना थिए ।
खरिदमा संलग्न बुद्ध एयरका एक अधिकारीका अनुसार, १३ वर्षदेखि उडानमा रहेको यो एटीआर विमान झन्डै ६४ करोड (४.८ मिलियन डलर) मा खरिद गरेको हो । यो विमानमा हिमालयन बैंकको नेतृत्वको कन्सोट्रियममा बुद्धले खरिद गरेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । कन्सोट्रियममा नेपाल मेगा इन्भेस्टमेन्ट, एनएमबी र एभरेस्ट बैंकको समेत ऋण लगानी छ । यही प्रकारको नयाँ एटीआर विमान खरिद गर्दा बजार मूल्य झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पर्छ । नेपालले १५ वर्षसम्म पुराना प्रेसरराइज र २० वर्षसम्मका ननप्रेसरराइज विमान खरिद गर्न छुट दिएको छ ।

एनआईसी एसियाको घर, सेयर र साना व्यवसाय कर्जा योजना
काठमाडौं (कास)– एनआईसी एसिया बैंकले तीन किसिमका कर्जा योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले अठोट नामका घर कर्जा, साना व्यवसाय कर्जा र सेयर धितो कर्जा योजना ल्याएको हो । बैंकले न्यूनतम २५ लाखदेखि अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्मको अठोट घर कर्जा योजना ल्याएको जनाएको छ । ‘२५ वर्षसम्मको अवधिको यस कर्जा ग्राहकले न्यूनतम ब्याजदरमा उपयोग गर्न सक्नेछन्,’ बैंकको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साना व्यवसायमा बैंकले न्यूनतम २५ लाखदेखि अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । अधिकतम १५ वर्ष अवधि रहेको यो कर्जा आकर्षक ब्याजमा उपलब्ध गराइने बैंकको भनाइ छ । बैंकले ल्याएको न्यूनतम ५० लाखदेखि अधिकतम १२ करोडसम्मको अठोट सेयर धितो कर्जाको हकमा १ वर्षको भुक्तानी अवधि छ भने वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्न सकिनेछ ।
नयाँ प्याकेजिङ र स्वादमा सिग्नेचर ह्विस्की बजारमा
काठमाडौं (कास)– सिग्नेचरका दुई ह्विस्की सिग्नेचर प्रिमियर र सिग्नेचर रेयर ह्विस्की नयाँ प्याकेजिङ र बोटलिङका साथ नेपाली बजारमा आएको छ । बजारमा १ लिटर, ७५० मिलिलिटर, ३७५ मिलिलिटर र १८० मिलिलिटरका प्याकहरूमा उपलब्ध छन् । सिग्नेचर कम्पनीका अन्य पेयहरू नेपाल लिकर्सले बजारमा वर्षौंदेखि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ‘यस पटक नयाँ प्याकेजिङ, बोटलिङ र स्वादका साथ दुई ह्विस्की बजारमा आएका छन्,’ नेपाल लिकर्सले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ । कम्पनीले आफ्नो स्वामित्वमा एन्टिक्युटी ब्लु ह्विस्की, सिग्नेचर प्रिमियर ह्विस्की, सिग्नेचर रेयर ह्विस्की, रोयल च्यालेन्ज ह्विस्की, स्मिरनफ भोड्का, ब्लुरिब्यान्ड जिन र मिस्टर डोवेलजस्ता ह्विस्की बजारमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
एक वर्षमा एनसेलका ३३८ मोबाइल टावर थप
काठमाडौं (कास)– एनसेलले देशका विभिन्न ठाउँमा ३ सय ३८ वटा नयाँ बेस ट्रान्ससिभर स्टेसन (बीटीएस) अर्थात् मोबाइल टावर जडान गरेको छ । यी टावरहरू गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कम्पनीको सेवा विस्तार तथा सुधार अभियानअन्तर्गत जडान गरिएका हुन् । ‘सेवा विस्तार गरिएका नयाँ स्थानमा हिमाली, पहाडी र तराई भेगका ५५ ग्रामीण तथा दुर्गम ठाउँहरू छन्,’ कम्पनीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले नेपालभर सबैभन्दा राम्रो दूरसञ्चार नेटवर्क निर्माण गर्नु नै कम्पनीको लक्ष्य भएको बताए । ‘हामीले डिजिटल नेपालको परिकल्पनामा योगदान गर्न आधारभूत मोबाइल र उच्च गतिको मोबाइल ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटीमा पहुँच सुनिश्चित गर्दै देशका विभिन्न भागका दुर्गम र क्षेत्रहरूलाई सेवाले जोडेका छौं,’ उनले भने । एनसेलले फोरजी क्षमता अभिवृद्धि गर्दै गत आवमा ६० जिल्लाका झन्डै १ हजार ४ सय ५० मोबाइल टावरहरूको स्तरोन्नति पनि गरेको छ ।
नेपाल लाइफद्वारा लिडरसिप एक्सेलेन्स अवार्ड प्रदान
काठमाडौं (कास)– नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको तीन दिवसीय लिडरसिप एक्सेलेन्स अवार्डबाट विभिन्न अभिकर्ता सम्मानित भएका छन् । चितवनको सोल्टी वेस्ट इन्ड रिसोर्टमा साउन १७ देखि १९ गतेसम्म आयोजित कार्यक्रम ‘सार्क वर्ष ः पराक्रमी गति, आक्रामक नीति’ नाराका साथ सम्पन्न भएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार एजेन्सी म्यानेजरतर्फबाट उत्कृष्ट ५० र व्यक्तिगत कोडतर्फबाट उत्कृष्ट ८१ अभिकर्तालाई सम्मान गरिएको थियो । साथै २० जनालाई सम्राट पदक, २३ जनालाई रत्न पदक र ६३ जनालाई समृद्धि पदकबाट पनि विभूषित गरिएको थियो । एजेन्सी म्यानेजरतर्फबाट प्रथम वसन्ती शर्मा, द्वितीय मदन भट्ट र तृतीय स्नेहा भट्ट तथा कोडतर्फबाट प्रथम खुसी भट्ट, द्वितीय शान्ता राजवंशी र तृतीय भीमा पन्थीलाई अवार्ड र नगद पुरस्कारले सम्मान गरिएको थियो । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रमण पराजुलीले कम्पनीको मेरुदण्ड नै अभिकर्ता भएको बताउँदै चालु आर्थिक वर्षको व्यापार लक्ष्य पूरा गर्न सुरुबाटै दत्तचित्त भएर लाग्न आग्रह गरे ।

काठमाडौं (कास)– क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका थप तीन जना त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका छन् । दुई चिनियाँ र भारतीय राहदानीबाहक एक जनालाई विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको हो ।
अध्यागमनको कालोसूचीमा परेका चिनियाँ नागरिक ली जियालिन र लिउ फुयान तथा भारतीय राहदानीबाहक रोहन अडुकिया पक्राउ परेका हुन् । ली र लिउ हिमालयन एयरलाइन्सबाट शुक्रबार बिहान चीन जाने क्रममा पक्राउ परेका हुन् । हिमालयन एयरबाट शुक्रबार बिहान ५ बजेर ४५ मिनेटको उडानमा चीन जाने तयारीमा रहेका उनीहरूलाई अध्यागमन डेस्कले शंका लागेर केरकार गरेको थियो । त्यसक्रममा केही अस्वाभाविक व्यवहार देखाएपछि अध्यागमनले प्रहरी बोलाएर नियन्त्रणमा लिएको थियो । रोहन भने इन्डिगो एयरमा भारत आउँदा शुक्रबार दिउँसो समातिएका हुन् ।
पक्राउ परेका चिनियाँ सुन तस्करका मुख्य कारोबारीका सहयोगी हुन सक्ने र पछिल्लो पटक क्विन्टल सुन व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं आएको खुलेको छ । रोहन क्विन्टल सुन प्रकरणमै फरार रहेका व्यापारी राकेश अडुकियाका छोरा हुन् । तस्करीको सुन बरामद हुनुअघि भारतीय राहदानीमा हङकङ, दुबई, भारतलगायत मुलुकमा शंकास्पद यात्रा गरेको खुलेपछि राकेश अनुसन्धानको दायरामा तानिएका थिए । उनी पनि अध्यागमनको कालोसूचीमा परेका छन् ।
हङकङबाट ब्रेक सुको आवरणमा भित्र्याएर संगठित गिरोहले भन्सार जाँचपास गराइसकेको अवस्थामा करिब सय केजी सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाहिर सिनामंगल सडकबाट गत साउन २ मा बरामद भएको थियो । राजस्व अनुसन्धान विभागले भन्सार र राजस्व छलीको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएकामा तस्करीको सञ्जाल अन्तरदेशीय संगठित अपराधका रूपमा रहेको पाइएपछि थप अनुसन्धान संगठित अपराधका दफा लगाएर गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई पनि जिम्मा दिइएको छ ।

एएफपी (अकल्यान्ड)
अब महिला विश्वकप फुटबलले नयाँ विजेता पाउने पाएको छ । स्विडेनले सन् २०११ को च्याम्पियन जापानलाई २–१ ले हराएपछि यो विश्वकपमा कुनै पनि पूर्वविजेताको चुनौती कायम रहेन । स्विडेनले अबको सेमिफाइनलमा भने स्पेनको सामना गर्नेछ । स्पेनलाई नेदरल्यान्ड्समाथि जित दर्ता गर्न अतिरिक्त समयको खेल आवश्यक पर्‍यो । उसले २–१ को जितसँगै नयाँ इतिहास पनि रचेको छ, पहिलोपल्ट महिला विश्वकप सेमिफाइनलमा स्थान बनाए ।
जर्मनी, नर्वे र दुईपल्टको डिफेन्डिङ च्याम्पियनपछि प्रतियोगिताबाट बाहिरिने पालो थियो जापानको । जापानले यसक्रममा चर्को संघर्ष नगरेको पनि होइन, होनोका हायासीले निर्धारित समयको खेल सकिन तीन मिनेटअगाडि एक गोल पनि फर्काइन् ।
इडेन पार्कमा उपस्थित ४३ हजार दर्शकसामु जापान पेनाल्टीबाट गोल गर्न भने चुक्यो । यस्तोमा अमेरिकालाई पेनाल्टी शुटआउटमा पराजित गरेको स्विडेन सेमिफाइनल आइपुगेको छ ।
फिफा वरीयताको तेस्रो स्थानको स्विडेन चौथोपल्ट महिला विश्वकपको सेमिफाइनल पुगेको छ । प्रतियोगितामा चुनौती बाँकी रहेको स्विडेन नै अब शीर्ष वरीयताको टिम बनेको छ । यसपल्ट फाइनल पुग्नका लागि टोलीले मंगलबार स्पेनको सामना गर्नेछ । खेलको २३ औं मिनेटमा जापानीले डिफेन्सले राम्रोसँग क्लियर गर्न नसकेको बलमा अमन्डा इलेस्टेडले सुरुआती गोल गरेकी थिइन् । यो उनका लागि प्रतियोगिताको चौथो व्यक्तिगत गोल रह्यो ।
दोस्रो हाफको छैटौं मिनेटमा पिटर गेरहार्डसनको स्विडेन २–० ले अगाडि रह्यो, जतिबेला म्यानचेस्टर सिटीकी फिलिपा एङ्गेल्डलले पेनाल्टीबाट गोल गरिन् । जापान आफैंले पनि ७६ औं मिनेटमा पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो । यो टिमका लागि ठूलो अवसरका रूपमा प्रस्तुत भएको भएको थियो । तर रिको युकीको प्रहार पोस्टमा
लागेर फर्केको थियो । अझ खेलको ८७ औं मिनेटमा स्विडेनलाई फेरि एकपल्ट पोस्टले बचाएको थियो, जतिबेला हयासीको प्रहार त्यसमै ठोक्किएको थियो ।
यस्तोमा दोस्रो हाफको इन्ज्युरी समय ११ मिनेट चलेको थियो । यो निकै तनावपूर्ण रह्यो । अन्त्यमा खुसी मनाउने पालो स्विडेनकै भागमा लेखिएको थियो । त्यसअगाडि स्पेनी किशोर खेलाडी सल्मा पारालेलोले अतिरिक्त समयमा निर्णायक गोल गरेपछि यसपल्टको महिला विश्वकपमा नेदरल्यान्ड्सको चुनौती समाप्त भयो ।
वेलिङ्टनमा भएको खेलको निर्धारित समय १–१ को बराबरीमा टुंगिएको थियो । समूह चरणमा जापानविरुद्धको खेल ४–० ले गुमाएको स्पेनले त्यसयता खुबै सम्हालेर खेलेको छ ।
डच टिममाथि पहिलो हाफमा पूरा छाएको थियो । टोलीका दुई प्रहार पोस्टमा लागेको थियो । त्यतिमात्र होइन, डच टोलीको एक प्रहारले पोस्टकै दिशा लिए पनि त्यसलाई ‘भार’ ले मान्यता दिएन र त्यसमा अफसाइडको निर्णय सुनाइएको थियो । दोस्रो हाफमा नेदरल्यान्ड्सको खेलमा फर्कने राम्रो अवसर बनाएको थियो, तर ‘भार’ उसको पक्षमा सुनाइएको पेनाल्टी प्रहार निर्णयलाई उल्टाएको थियो । त्यसअघि स्पेनले ९ मिनेटको खेल बाँकी छँदा अग्रता लिएको हो ।
स्टेफानी भान डेर ग्राटले बल ह्यान्ड गरेपछि स्पेनले पेनाल्टी अवसर पाएको थियो । संन्यास अगाडि आफ्नो खेलजीवनको अन्तिम खेल खेलिरहेका भान डेर ग्राटले दोस्रो हाफको इन्ज्युरी समयमा एक गोल फर्काइन् र खेल १–१ को रोमाञ्चक बराबरी मोडमा पुगेको थियो । अतिरिक्त समयमा नेदरल्यान्ड्सको प्रदर्शन नै उच्च रहे पनि पारालेलो स्पेनका लागि नायक साबित भइन् । उनले निकै आकर्षक र दर्शनीय गोल गरिन् ।
खेलपछि भान डेर ग्राटले भनिन्, ‘निकै गाह्रो स्थिति बनेको थियो । हामीले मौका त पायौं, तर गोल गर्न सकेनौं । स्पेनले एक मौका बनायो र त्यसमै गोल गर्‍यो । यो नै वास्तवमा फुटबल हो ।’
अब शनिबार बाँकी दुई क्वाटरफाइनल खेल हुनेन, जसमा सह–आयोजक अस्ट्रेलियाले ब्रिसवेनमा फ्रान्सको सामना गर्नेछ । युरोपेली च्याम्पियन रहेको इंग्ल्यान्ड सिड्नीमा हुने खेलमा कोलम्बियाको सामना गर्नेछ । अस्ट्रेयिलाका लागि कप्तान साम केरले सुरुदेखि खेल्ने विश्वास गरिएको छ । 

 (काठमाडौं)
चेल्सी स्कुलले फाइनलमा मनकामना स्कुललाई १–० ले पन्छाउँदै शुक्रबार एनएमबी–कपअन अन्तर स्कुल यू–१४ फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ ।
बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–१० स्थित कपअन स्पोर्ट्स सेन्टरमा आयोजित तीन दिने प्रतियोगिताको फाइनलको एकमात्र गोल चेल्सीका स्ट्राइकर आदित्य शाहले गरे । उनले २० मिनेटको प्रतिस्पर्धाको दोस्रो हाफको अन्त्यतिर गोल गर्दै चेल्सीलाई च्याम्पियन बनाए । उनी सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए ।
सेमिफाइनलमा चेल्सीले ब्रम्हकुञ्जलाई २–१ र मनकामनाले रिब्सलाई ४–० ले पराजित गरेका थिए । तेस्रो स्थानमा रिब्सले ब्रम्हकुञ्जलाई १–० ले हरायो । क्वाटरफाइनलमा चेल्सीले जोसेफ हाइस्कुललाई २–०, मनकामनाले वेदव्यासलाई ३–०, रिब्सले लिभिङ वर्डलाई २–१ र ब्रम्हकुञ्जले माउन्ट ग्लोरीलाई पेनाल्टी शुटआउटमा ६–५ ले पराजित गर्दै अन्तिम चारमा स्थान बनाएका थिए ।
चेल्सीका आयुष यादवले बेस्ट गोलकिपर र मनकामनाका कप्तान अनिष दंगाल (४ गोल) ले सर्वाधिक गोलकर्ताको पुरस्कार पाए । फेयर–प्ले टिमको अवार्ड हाइली क्रिएटिभ स्कुलले पायो । संघीय सांसद गगन थापा, एनएमबी बैंकका सीईओ सुनील केसी, डेपुटी सीईओ सुदेश उपाध्याय, भायोनेटका अध्यक्ष विनय बोहरा, गैरआवासीय नेपाल संघ (एनआरएनए) का सीईओ राजेन्द्र राउत, आयोजक कपअन स्पोर्ट्स सेन्टरका सीईओ दामोदर भट्टराई, पूर्वकप्तान विराज महर्जन, मछिन्द्र क्लबका कप्तान विशाल श्रेष्ठलगायतले विजेता खेलाडीलाई ट्रफी तथा पुरस्कार प्रदान गरे ।

लन्डन (एपी)– फेरि एकपल्ट इंग्लिस प्रिमियर लिगको नयाँ सुरु भइसकेको छ । धेरै के मान्छन् भने यो नै हो विश्वको सबैभन्दा लोकप्रिय र प्रतिस्पर्धात्मक लिग हो । फेरि एकपल्ट म्यानचेस्टर सिटी नै उपाधिका लागि बलियो दाबेदार देखिएको छ । टोलीले पछिल्ला ६ सिजनमा पाँचपल्ट उपाधि जितेको छ । पेप ग्वार्डिओलाको सिटीले गत सिजन लामो न लामो प्रयासपछि युरोपेली च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जित्न सफल रह्यो । खासमा सिटीले तीन उपाधि जितेको थियो ।
यो ‘ट्रेबल’ उपलब्धिमा च्याम्पियन्स लिगसँगै लिग र कपको उपाधि थियो । यो उपलब्धिपछि स्पेनी ग्वार्डिओलालाई सर्वकालीन महान् प्रशिक्षकको सूचीमा राख्न सुरु भएको छ । यस सिजन उनले आठौं वर्ष इतिहादको जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन् । लिगका बाँकी टिमको काम भने सिटीलाई रोक्ने नै हुनेछ । प्रश्न हो, यसमा को सफल हुनेछ त ? फेरि एक अर्को सिजन सिटीलाई सबैभन्दा बलियो चुनौती दिने टिमका रूपमा आर्सनल नै रहनेछ ।
सिजनको अधिकांश समय लिगमा अग्रता लिएर पनि अन्त्यतिर आर्सनलले माथ खाएको थियो । यस्तोमा आर्सनल सिटीपछि दोस्रोमै मात्र सीमित रह्यो । लिग उपाधि जित्नका लागि २० वर्षदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको आर्सनलका लागि यो ठूलो धक्काका रूपमा रहेको थियो । तर, यही असफलतामा प्राप्त शिक्षाले आर्सनललाई यो सिजन अझ राम्रो खेल्न र विशेषतः सिटीलाई टक्कर दिन प्रेरित गर्नेछ । सायद आर्सनल सही दिशतर्फ अग्रसर छ ।
यसको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण हो आर्सनलले सिटीलाई कम्युनिटी सिल्डमा पराजित गर्नु । आर्सनलले नयाँ सिजनका लागि पर्याप्त खर्च गरेको छ, कीर्तिमान २० करोड पाउन्डभन्दा बढी । त्यसमाथि डेक्लेन राइस, काइ हाभर्टेज र जुरने टिम्बरको आगमनले आर्सनल उत्साहित रहको देखिन्छ । प्रशिक्षक मिकेल आर्टेटा भन्छन्, ‘हामी पक्कै पनि उपाधि जित्न चाहन्छौं । त्यस अर्थमा कम्युनिटी सिल्ड जितेर हामी खुसी छौं । हामी वास्तवमै सफल हुन चाहन्छौं ।’
गत सिजन म्यानचेस्टर युनाइटेडको प्रदर्शनमा पनि धेरै सुधार आयो । एरिक टेन हागको नेतृत्वमा टिमको प्रदर्शनमा सुधार आएको छ, एकरूपता आएको छ । यसैक्रममा युनाइटेड लिगको तेस्रो स्थानमा मात्र आएन, लिग कप जित्न पनि सफल रह्यो । यो ६ वर्षयता युनाइटेडले जितेको पहिलो उपाधि थियो ।
युनाइटेडलाई लिएर मूल प्रश्न हो, के टेन हागले यो टिमलाई कसरी अगाडि बढाउने छन् । लिगमा अझ राम्रो गर्ने हो भने युनाइटेडले पोहोरको सिजनभन्दा अझ बढी राम्रो खेल्नुपर्नेछ ।
न्युकासल युनाइटेड आश्चर्यजनक रूपमा चौथो स्थानमा आएको थियो गत सिजन । दुई दशकमा यो न्युकासलको सबैभन्दा राम्रो प्रदर्शन रहेको छ । साउदी अरेबियाको सिधा– सिधा लगानीपछि न्युकासल एकाएक असाध्यै बलियो देखिएको छ । एडी होको नेतृत्वमा न्युकासल यो सिजन युरोपेली च्याम्पियन्स लिग पनि खेल्दै छ । इंग्ल्यान्डका पारम्परिक केही शक्तिशाली क्लबका लागि न्युकासल फेरि एकपल्ट ठूलो तगारो हुने निश्चित देखिन्छ ।
पछिल्ला आठ सिजनयता लिभरपुलले पहिलोपल्ट युरोपेली च्याम्पियन्स लिग खेल्ने छैन् । चार वर्षअगाडि पहिलोपल्ट इंग्लिस प्रिमियर लिगको उपाधि जितेको योर्गन क्लोपको लिभरपुलका लागि पाँचौं स्थान पनि ठूलै उपलब्धि थियो । सुरुमा खराब खेलेको लिभरपुलले अन्त्य भने राम्रो गरेको थियो पछिल्ला ११ खेलमा अपराजित रहेर । क्लोपले भनिसकेका छन्, यसपल्ट लिभरपुल फेरि एकपल्ट लिग उपाधिका लागि बलियो दाबेदार हुनेछ ।
अझै पनि लिभरपुलका प्रमुख खेलाडी मोहम्मद सलाह नै हुनेछन् । तर, लिभरपुलले केही अनुभवी खेलाडी भने गुमाउने छ । जस्तो, कप्तान जोर्डन हेन्डरसनदेखि जेम्स मिल्नर, नेबी केइटा, रोबर्टो फाबिनो आदि आदि । जस्तै स्थितिमा पनि चेल्सी र टोटेनहमको चुनौती नकार्न सकिन्न । पछिल्लो सिजनयता यी दुवै टिममा धेरै परिवर्तन आएका छन् । दुवै टिमका लागि पछिल्लो सिजन निकै खराब जस्तै रह्यो, तर दुवैको इच्छा त्यसमा सुधार त पक्कै होला । 

सालअघिको कुरा हो ।
५मौसम वर्षात्को थियो । तैपनि आकाश खुल्दै थियो । त्यही नीलो आकाशमाथि उड्दै गर्दा मैले पहिलोचोटि देखेको हुँ, त्यो इम्फाल सहर, जसको चारतिर थालजस्ता खेतहरू थिए । त्यही खेतमा जमिरहेको पानीमा जब घामको किरण पर्थ्यो, इऊझैं टलक्क टल्किन्थे । त्यही टल्किरहेका खेतभन्दा माथि उभिएका थिए, हरिया पहाडहरू, जहाँ बादलका सेता टुक्रा परेवाका जोडीझैं लुकामारी खेलिरहन्थे । त्यही पहाडका चुचुरामाथि उडरिहेको हवाईजहाजले जब समतलका भुइँ चुमे, मैले पहिलोचोटि मणिपुरको धरती टेकेँ ।
त्यो धरती, जसको आफ्नै इतिहास छ, अलग गौरव छ । त्यो धरती, जहाँ आमाहरूले मात्रै चलाउने ‘इमा मार्केट’ छ । त्यो धरती, जहाँ दक्षिण एसियाकै लार्जेस्ट फ्रेस वाटर लेक ‘लोकताक’ छ । त्यो धरती, जहाँ विश्कै सबैभन्दा पुरानो पोलो ग्राउन्ड छ । त्यो धरती, जसलाई हेरेपछि जवहारलाल नेहेरू दंग परे र लेखे, ‘द ल्यान्ड अफ जेवेल्स ।’ हो, म त्यही मोतीको सहरको कुरा गर्दैछु, जो आज दनदनी बलेको आगोको ज्वालाबीच उभिएको छ ।
जब म मणिपुर पुगेँ, लाग्यो, ‘कति सफा छ यो सहर ! कति फराकिला छन् बाटाहरू ! कति चौडादार छन् माथि उभिएका पहाडहरू !’ तर, यही पहाड र समतल एक दिन बाँडिएर बन्दुक हानाहान गर्नेछन्, यो त मैले सोचेकै थिइनँ । एक दिन यही सडकमा मैतेई र कुकी खेदाखेद गर्नेछन्, त्यो त मैले कल्पनै गरेको थिइनँ ।
कहाँबाट आयो त्यो आगो, जसले आज कुकीको घर खोजी खोजी सल्काइदिन थाल्यो ? कहाँबाट ल्याइयो त्यो बन्दुक, जसले मैतेईको छाती चर्काइदिन थाल्यो ? कहाँबाट उठ्यो त्यो आक्रोशको लहर, जसले महिलालाई नांगै परेड खेलाइदिन थाल्यो ?
थाहा छैन, आक्रोशको आगो सल्काउने कट्टरपनको माचिस कुन बाटो भएर मणिपुर छिर्‍यो ? मणिपुर, म जीवनमा दुईचोटि मात्रै पुगेको छु । संयोग कस्तो रह्यो भने, दुवैचोटि म किताबकै कारण त्यो सहर छिरेको छु ।
संसारको सबैभन्दा सुन्दर सम्बन्ध त्यही हो, जो किताबको माध्यमबाट सुरु हुन्छ । किनकि, किताबबाट सुरु भएको सम्बन्ध अक्षरहरूझैं चम्किला हुन्छन् । मणिपुरसँगको मेरो सम्बन्ध त्यस्तै छ । मणिपुर त्यही सहर हो, जसले मलाई जीवनकै पहिलो साहित्यिक पुरस्कार दिएको थियो । राष्ट्रिय स्तरका कथालाई दिइने आशरानी राई स्मृति पुरस्कार लिन पुगेकै एक सालपछि हो, त्यही सहरले मलाई फेरि युवा साहित्य अकादमी थाप्न बोलाएको थियो ।
त्यही बेलाको कुरा त हो, म पहिलोचोटि इमा मार्केट पुगेको थिएँ । इमा मार्केट अर्थात् आमाहरूको बजार । त्यही बजार छिरेपछि मैले थाहा पाएँ, मेरो अनुहार त मणिपुरेहरूसँग एकदम मिल्ने रहेछ । किनकि इमाहरू जब मतिर हेर्थे, मणिपुरी भाषामै बोल्न थाल्थे, ‘करी पामे ?’
अर्थात् के चाहियो ? मलाई न मणिपुरी आउँथ्यो । न त्यहाँको केही चीजबारे नै जानकारी थियो । म त त्यो सहरकै निम्ति नौलो मान्छे थिएँ । त्यसैले ट्वाल्ल परेर हाँसिरहन्थें । मेरो समस्या थाहा पाएपछि बल्ल नेपाली साथीहरू अघि आउँथे र भनिदिन्थे, ‘उहाँ मणिपुरीजस्ता देखिएका मात्रै हुन्, तर दार्जिलिङका नेपाली लेखक हुन् ।’
अब इमा अर्थात् आमा लजाएर उता फर्किन्थिन् ।
ठ्याक्क पाँच साल पूरा भएछ, मैले इमा मार्केट घुमेको ।
तर, सालहरू जतिसुकै किन नबितून् ? इमाहरूको बजारलाई मैले अहिलेसम्म भुलेको छैन । त्यही भएर हो, आज पनि जब म सहरको कुरा गर्न थाल्छु, सबै भन्दा पहिले इमा मार्केटकै नाम लिन्छु । किनकि, त्यो आमाहरूको बजार हो ।
आमा बसेको कुन ठाउँ राम्रो हुँदैन ? जुन ठाउँमा आमा बस्छिन्, त्यो ठाउँ त्यसै सुन्दर भइजान्छ । आमा बसेको घर राम्रो हुन्छ । आमा बसेको गाउँ राम्रो हुन्छ । आमा बसेको सहर राम्रो हुन्छ । त्यै भएर ‘इमा मार्केट’ मलाई सबैभन्दा राम्रो लागेको हो ।
त्यही सुन्दर इमाहरूको सहरमा अहिले गोली चलिरहेको छ । घर जलिरहेको छ । महिलाहरू नांगै परेड खेलिरहेका छन् ।
यो भन्दा दुर्भाग्यको कुरा अरू के हुन सक्छ ?
काङलातुम्बीदेखि चार हजारेसम्म । लोकताक लेकदेखि मन्त्री पोखरीसम्म । सबै घुमेपछि हामी त्यो दिन कालापहाड उक्लिँदै थियौं । मलाई घुमाइरहेका कविले नयाँ खुलासा गरे, ‘अलिक छिट्टै फर्कौं है । यहाँको केही भरोसा हुँदैन, भूमिगत संगठनहरू धेरै छन् यता ।’
‘मलाई त मणिपुरे नै सम्झिहाल्ने रहेछन्’, मैले भूमिगतको कुरालाई खासै सिरियस्ली लिएको थिइनँ ।
‘हवाईजहाजबाट कति नयाँ मान्छे झर्‍यो ? को को झर्‍यो ?’, ती कवि हठात् गम्भीर बनेका थिए, ‘हरेक रिपोर्ट उनेरसँग हुन्छ । यो त डेन्जर एरिया पो हो, है ।’
‘त्यस्तो नि हुन्छ र ?’
आज बुझ्दै छु, मणिपुरको त इतिहास अलग रहेछ । जीवनको संघर्ष अलग रहेछ । त्यसैले पहिचानको लडाइँ पनि अलग रहेछ । मणिपुरलाई त रैथानेहरू ‘काङलैपाक’ पो भन्दा रहेछन् । हो, काङलैपाक– त्यो समय मणिपुर बन्यो, जुन समय त्यहाँका राजा पामहैबा थिए ।
पामहैबा मैतेई वंशका राजा थिए, जो शान्तिदासको प्रभावमा आएर हिन्दु बने । र, सन् १७१७ मा हिन्दु धर्मलाई राज्य धर्म घोषणा गरे । त्यसपछि १७२४ मा काङलैपाकको नामलाई नै हिन्दूकरण गर्दै ‘मणिपुर’ बनाइदिए, जसको फलस्वरूप आज त्यहाँका अधिकांश मैतेईहरू हिन्दु छन् ।
पामहैबाको शासनकालमा बर्मा शक्तिशाली देश थियो, जसले १५६२ तिर मणिपुरको भूभाग नै कब्जा गरिदिएको थियो । अब पामहैबाले तिनै बर्मेलीहरूलाई तारो बनाउन थाले । लडाइँ गर्दै जमिन कब्जा गर्न सुरु गरे ।
बर्मा र मणिपुरको पहाड एकै किसिमको थियो । ती पहाडहरूमा अलग अलग थरीका आदिवासीहरू रहन्थे, जसमा कुकी र नागाहरू प्रमुख थिए । आदिवासीहरूको आफ्नै नियम थियो । उनीहरू सुविधाअनुरूप एउटा जंगलदेखि अर्को जंगल सरिरहन्थे । यो क्रम पामहैबाको समयमा पनि चलिरह्यो ।
तर, जब पामहैबाको मृत्यु भयो, मणिपुर राज्य फेरि कमजोर बन्दै गयो । मणिपुरमा फेरि पुरानै दिन फर्किए । बर्माले फेरि आक्रमण सुरु गरे । लुटपाट मच्चाउन थाले । १८१९ तिर त यस्तो समय आयो– मणिपुरमा बर्मेलीहरूको आतंकले हरेक सीमा नाघिदियो, जसले गर्दा मणिपुरका राजा गम्भीर सिंह यति आत्तिए, १८२४ तिर गुहार माग्न ब्रिटिसको शरणमै आइपुगे । अंग्रेजले चाहेको त्यही थियो । अब ‘एंग्लो बर्मा वार’ सुरु भयो, जुन लडाइँ दुई वर्षसम्म चलिरह्यो । अन्त्यमा बर्मेलीहरू हारे ।
जितसँगै मणिपुरमा अंग्रेजको हस्तक्षेप ह्वात्तै बढ्यो । राजालाई बस्न त दिइयो, तर पूरै प्रान्त ब्रिटिसहरूले नै चलाउन थाले । १८९० सम्म सब ठीकठाक थियो । तर, त्यसपछि मणिपुरको राजपरिवारमा अन्तरकलह सुरु भइदियो । राजाभन्दा शक्तिशाली सेनापति निस्किए, जसले अंग्रेजको कानुन उल्लंघन गरिदिन थाले । सेनापतिविरुद्ध पोल लगाउन राजा भागेर फेरि बंगाल पुगे । यता सेनापतिले मणिपुरको राजा नै नयाँ बनाइदिए । अब अंग्रेजले मणिपुरसँगै लडाइँ सुरु गरे, जसलाई एंग्लो–मणिपुर वार भनिन्छ । त्यो लडाइँ जितेपछि नै हो, मणिपुरमा ब्रिटिसहरूको मनोमानी अझै बढेर गयो ।
अब अंग्रेजहरूले आफ्नै तरिकाले प्रशासन चलाउन थाले । काम सहज गर्न मणिपुरको पहाड र समतलबीच अदृश्य रेखा नै कोरिदिए । उनीहरूले इम्फाल भेल्लीलाई मात्रै फोकस गरिरहे । त्यहीँ व्यापार हुन्थ्यो । त्यहीँबाट कर संग्रह हुन्थ्यो । त्यसैले पहाडी क्षेत्रलाई यतिकै लत्याइदिए । पहाड र समतलबीच बनेको त्यही अदृश्य दूरी नै हो, जो आज आएर मणिपुर दंगाको जरा बन्न पुग्यो । १९१४ मा जब पहिलो विश्वयुद्ध सुरु भयो, अंग्रेजहरूलाई मानव संसाधनको अझै धेरै जरुरत पर्न थाल्यो । त्यसैले मणिपुरका राजालाई दुई हजार जना मान्छे पठाउने आग्रह अंग्रेजहरूले गरे ।
तर, त्यही बेला मणिपुरको पहाडी इलाकाका आदिवासीहरूले विद्रोह गरिदिए । त्यहाँका ट्राइबल चिफले अंग्रेजसँग लडाइँमा जान मनाही गरिदिए । जुन ठाउँमा अंग्रेजहरूकै वर्चस्व छ, त्यो ठाउँले कसरी उनीहरूकै हुकुम नकार्न सक्छ ? अब गोराहरूले त्यहाँका आदिवासीहरूसँग पनि लडाइँ लड्ने भए । फलस्वरूप १९१७ मा एंग्लो–कुकी वार सुरु भयो ।
भनिन्छ, १८५७ को सिपाही विद्रोहपछि अंग्रेजले सबैभन्दा ठूलो क्षति यही लडाइँमा भोग्नुपरेको थियो । जंगलमा रहने सामान्य आदिवासीहरूलाई जित्न अंग्रेजलाई दुई साल लाग्यो । आजको मणिपुर दंगाको अर्को जरा यही हो । किनकि, कुकीहरू भन्छन्, ‘अंग्रेजविरुद्धको त्यो लडाइँ हामीले पुर्खाको जमिन बचाउन गरेका थियौं ।’ तर, मैतेईसँगै नागाहरूको दाबी छ, ‘यो जमिन नै कुकीको होइन । तब फेरि कसरी त्यो लडाइँ पुर्खाको जमिन जोगाउने लडाइँ भयो ? त्यो त कुकीहरूले अंग्रेजसँग लडाइँमा नजान गरेको विद्रोह मात्रै थियो ।’
जे होस्, अंग्रेजहरूले कुकीसँगको लडाइँ त जिते, तर, कुकीहरूलाई अधीनमा राख्न सहज थिएन । त्यही भएर कुकीहरूलाई सामाजिक रूपमा जोड्न अंग्रेजहरूले धर्मलाई हतियार बनाए । उनीहरूलाई क्रिस्चियन बनाउन थाले । फलस्वरूप नै आज कुकीहरूमा धेरै क्रिस्चियन छन् । दंगापछि भाजपा सरकारले आज जुन धर्मको कार्ड खेल्न सुरु गरेको छ, त्यसको जरा त्यही हो ।
तर, दंगाको कारण यो होइन ।
जब दोस्रो विश्वयुद्ध सकियो, अंग्रेजहरूले भारत छोड्ने तर्खर गर्न थाले । तब उनीहरूले भारतको पूर्वोत्तर क्षेत्रलाई अलग राख्ने योजना बनाउन थाले । त्यो बेला मणिरपुरका राजा थिए, महाराजा बुद्धचन्द्र । त्यही बेला मणिपुरका जनताले अचानक गणतन्त्रको माग गर्न थाले । त्यही मागका कारण २६ जुलाई १९४६ मा मणिपुर स्टेट कन्स्टिट्युसन एक्ट बनाइयो ।
तर, उक्त एक्ट कार्यान्वयन नहुँदै भारत स्वतन्त्र भइदियो । त्यसको ठीक दुई सालपछिको कुरा हो, मणिपुरका राजा शिलोङ आइपुगे । भारत सरकारले उनलाई त्यहीँ गृहबन्दी बनाइदियो । र, १९४९ मा मर्जर एग्रिमेन्टमा सम्झौता गर्न लगायो । अब मणिपुर पूर्ण रूपले भारतमा गाभियो । मैतेईहरूको दाबी छ, ‘त्यो बेलासम्म मैतेईहरू पनि जनजाति नै थिए । त्यसैले भारत सरकारले फेरि त्यही जनजातिको मर्यादा दिनैपर्छ ।’
भारतमा गाभिएपछि १९५६ मा युनियन टेरिटोरी बनेको मणिपुर, १९७२ मा पूर्ण राज्य बनेको हो । तर, राज्य बनेपछि पनि मणिपुरलाई हेर्ने भारत सरकारको नजर पुरानै रहिरह्यो । मणिपुरको पहाड र समतलबीचको दूरी उस्तै रहिरह्यो, जुन दूरी नै मणिपुर दंगाको अर्को जरा हो ।
१९६० को कुरा हो यो । मणिपुर ल्यान्ड रिभिन्यु एन्ड ल्यान्ड रिफर्म एक्ट तयार गरियो । त्यो ऐनले मणिपुरको पहाडी क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिदियो, जसले गर्दा उक्त क्षेत्रमा जनजातिबाहेक अरूले जमिन किन्न नपाउने भए ।
अब मणिपुरको पहाड र समतलबीचको दूरी अझै बढेर गयो । बहुसंख्यकका रूपमा रहेका मैतेईहरू गैरजनजाति हुन् । त्यसैले उनीहरूले पहाडी इलाकामा जमिन किन्न नपाउने भए । तर, मणिपुरको पहाडी इलाकामा त ९० प्रतिशत जमिन छ, जहाँ कुकी र नागाहरूसहित ४२.८ प्रतिशत मानिस मात्रै रहन्छन् । तर, जहाँ दस प्रतिशत मात्रै जमिन छ । त्यहाँचाहिँ राज्यका ५३ प्रतिशत मैतेईहरू खुम्चिन पुगे । अझ नेपाली लगायत अन्य समुदाय जोडिँदा समतलको जनसंख्या ५७.२ प्रतिशत पुग्यो । मणिपुर दंगाको खास जरा यही जमिनको लडाइँ हो ।
मणिपुरका असली जनजाति को हुन् ? को जनजाति होइनन् ? सो तयार गर्न १९६५ मा लोकर कमिटी बनाइएको थियो । त्यही कमिटीले सिफारिस गर्‍यो, ‘मैतेईहरू जनजातिको दायराभित्र रहन सक्दैनन् ।’ त्यसको सट्टा कुकी र नागाहरू त्यहाँका जनजाति भए ।
फलस्वरूप अब पहाडी क्षेत्रमा रहेको ९० प्रतिशत जमिन यी दुई जातिले मात्रै किन्न पाउने भए । तर, मैतेईहरूले पहाडको जमिन किन्न नपाउने भए । मैतेईहरू त्यसैले आक्रोशित बन्न थाले, ‘मणिपुर हाम्रो हो । यहाँको पहाड र समतल दुवै हाम्रै हो । अंग्रेजले त प्रशासन चलाउन सुविधाका निम्ति मात्रै यसलाई छुट्याएको थियो ।’
तर, कुकीहरूको आफ्नै दाबी छ, ‘मैतेईहरूले मागेको जनजाति पहाडको जमिन हत्याउने षड्यन्त्र मात्रै हो ।’
यसका पछाडि राजनीतिक कारण पनि छन् ।
मणिपुरको राजनीतिक इतिहासमा केवल दुई मुख्यमन्त्री मात्रै थिए, जो गैरमैतेई समुदायबाट आएका थिए । किनकि साठी विधायक रहेको मणिपुरमा ४० विधायक त मैतेई समुदायकै हुन्छन् । केवल २० विधायक जनजाति क्षेत्रबाट आउँछन् । त्यसैले मणिपुरमा त्यही मुख्यमन्त्री बन्छन्, जो गैरजनजाति रहेका मेतैईहरू चाहन्छन् ।
‘जसको हातमा अघिबाट नै राजनीतिक क्षमता छ, उनीहरूले किन जनजाति मागिरहने ?’, कुकीहरूको आफ्नै गुनासो छ, ‘सबै जनजाति भए, यसको महत्त्व के रहन्छ ?’
‘मणिपुरको मालिक को हो ?’, त्यो दाबीको लडाइँ अहिले पनि त्यहाँ जारी छ । मैतेई, नागा र कुकी जोसुकै किन नहोस्, मौका पर्नासाथ आफ्नै इतिहासको डम्फु बजाउन सुरु गरिहाल्छन् । त्यही इतिहाससँगै आ–आफ्नो भूमिको दाबी गर्दै आउने हरेक समुदायलाई आफ्नै भविष्यको धेरै चिन्ता छ । यही एउटा कारण हो, जसले गर्दा नै मणिपुरमा लगातार भूमिगत संगठनहरू जन्मिरहेका छन् ।
सबैभन्दा पहिले त्यहाँ अलग मणिपुर देशकै माग उठेको थियो । पछि फेरि नागाहरूले ग्रेटर नागाल्यान्डको कुरा अगाडि ल्याए । ‘मैतेई र नागाले आ–आफ्नै जमीनको दाबी गरिरहेकै छन् । हामीले किन नगर्ने ?’, अब कुकीहरूले पनि भूमिगत संगठन तयार गरे । र, अलग कुकी राज्यको दाबी सुरु गरे ।
जसले जेसुकै माग गरिरहून्, मणिपुरमा त मैतेईहरूकै बहुमतको सरकार रहने हो । त्यही भएर हो, मणिपुर सरकारले बिस्तारै भूमि राजस्व ऐनलाई संशोधन गर्ने विषयमा जोड दिन थाल्यो । यसो भइदिए, मैतेईहरूले पनि पहाडी क्षेत्रमा जग्गा लिन सक्नेछन् । किनकि, मैतेईहरूलाई लाग्छ, ‘पहाडी क्षेत्रमा अप्राकृतिक रूपमा जनसंख्या बढिरहेको छ, जो बर्मा र बंगलादेशबाट आएका कुकी अनुप्रवेशकारीहरूको कारण हो । नत्र १९६० मा मणिपुरमा मैतेईहरू ६० प्रतिशत थिए । तर, २०२२ मा कसरी ४९ प्रतिशतमा झरे ? उनीहरूको सोझो आरोप छ, ‘बर्माबाट अवैध घुसपैठ भइरहेको छ । पहाडका जंगलहरूमा अफिमको खेती गरिँदै छ । गोल्डन ट्रेंगलको ड्रग्स व्यापारको मुख्य केन्द्र मणिपुर बनिन लागेको छ । यसलाई रोक्नु जरुरी छ ।’ के साँच्चै यस्तै भइरहेको छ ? त्यो विमर्शको विषय हो । तर, यसचोटि मणिपुरमा रहेको भाजपा सरकारले कुकीहरूविरुद्ध एक्सन सुरु गरिदिए । फलस्वरूप पहाडी इलाकाका केही बस्तीहरू उच्छेदसम्म गरिदिए । अफिमको खेती गरेको भन्दै धेरै ठाउँमा पुलिस लगाएरै गाँस फाँडिदिए ।
‘पहाड त निषेधित क्षेत्र हो । कसरी राज्यले सोझै हस्तक्षेप गर्न सक्छ ?’, कुकीहरू फेरि बिच्किए ।
‘मणिपुरको पहाडी इलाकालाई ३७१– सीले सुरक्षित गरेको छ । यसबाहेक वन अधिनियम ऐन २००६ छ, जसले जनजातिहरूलाई आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि जंगलको स्रोतसम्म प्रयोग गर्नु भन्छ । तब, यो सरकार कहाँबाट आयो, जसले देशकै ऐनको उल्लंघन गरिरहेको छ ?’, अबचाहिँ कुकीहरू सडकमै आउन थाले, ‘मुख्यमन्त्री मैतेई भएपछि हामीलाई गर्ने व्यवहार यही हो । हामीलाई किन छैटौं अनुसूचीसम्म दिँदैन ?’ मणिपुरको पहाडी क्षेत्रमा अलग नियम छ । केही गर्नुपरे, राज्यले त्यहाँका जनजाति विधायकहरूद्वारा बनाइएको कमिटीलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ । ‘तर, यसो किन गरिएन ? किन सोझै राज्यले मनपरी गर्दै छ ?’ कुकीहरूले प्रश्न गर्न थाले, ‘अहिले नै यो अवस्था छ, अझै मैतेईहरूले जनजातिको मान्यता पाए, हाम्रो हालत के होला ?’
यही सन्त्रासको माहोलबीच हो, मणिपुर हाई कोर्टले नयाँ आदेश दियो, ‘मैतेईहरूलाई जनजाति दिने कि नदिने ? राज्य सरकारले अनुमोदन गरेर केन्द्रलाई पठाइयोस् ।’ अब के चाहिन्थ्यो ? पहाड र समतलबीच घमासान सुरु भइहाल्यो ।
यसै पनि मणिपुरमा समतलको तुलनामा पहाड धेरै पछाडिएको छ । यहाँको गरिबीको स्वरूपसम्म समतल भन्दा अलग रहेको रिपोर्टहरूले देखाइरहन्छ । मणिपुरको समतल इलाकामा केही यस्ता जिल्लाहरू छन्, जो नर्थ इस्टकै सबैभन्दा विकसित जिल्लाहरूमा गनिन्छन् । तर, त्यही राज्यको पहाडी जिल्लाहरू यस्ता पनि छन्, जसको नाउँ सबैभन्दा गरिब जिल्लाको रूपमा लिन सकिन्छ । त्यहाँको शैक्षिक संस्थानहरूको आँकडाले पनि पहाडलाई लत्याएको स्पष्ट झल्काउँछ । मणिपुरमा जम्मा आठवटा विश्वविद्यालय, दुईवटा मेडिकल इन्सस्टिट्युट अनि तीनवटा टेक्निकल इन्सस्टिट्युटहरू छन् । तर, यी जम्मै केवल समतल क्षेत्रमै सीमित छन्, जहाँ मैतेईहरू बस्छन् । जनजातिहरू बस्ने पहाडी क्षेत्रमा त इन्दिरा गान्धी नेसनल ट्राइबल युनिभर्सिटीबाहेक अरू केही छैन ।
‘पहाडलाई राजनीतिकसँगै प्रशासनिक विभेद पनि त भएकै छ । यस्तोमा किन राज्य सत्ताले हामीलाई नसोधी हाम्रैविरुद्धको कानुन तयार गर्दै छ ?’ यही आक्रोशको धूवाँ उठिरहेकै बेला हो, मणिपुर हाई कोर्टले आगोमा घिउ हालिदिएको थियो । त्यसपछि त कुकी, नागा लगायतका जम्मै जनजाति सुमदाय सडकमा उत्रिए ,‘मैतेईहरूलाई कसरी जनजातिको मर्यादा दिन सक्छ ?’, नारा लगाउन सुरु गरे ।
अब पहाड अलग भयो । समतल अलग भयो । कुकी अलग भयो । मैतेई अलग भयो । एकले अर्कोलाई देख्नै नसक्ने भए । घर जलाइन थाले । मान्छे मारिन थाले । बलात्कारका घटना सामान्यझैं बन्न थाले । मान्छे बन्दुक बोकेरै हिँड्न थाले ।
अहिले पनि कुकी र मैतेई आ–आफ्नो जग्गा कब्जा गरेर बसेका छन् । सिमानामा बंकर बनाएर रात–दिन सुरक्षामा खटिरहेका छन् । दुई देशबीच युद्ध हुँदा जुन परिस्थिति बन्छ, मणिपुरमा पहाड र समतलबीच आज त्यही परिस्थिति बनिएको छ । ‘इम्फालमा नयाँ मान्छे को आइपुग्यो ? त्यसको रेकर्ड कसरी भूमिगत संगठनहरूको हातमा पुग्न सक्छ ?’, त्यो कुरा म आज मात्रै बुझ्दै छु । काला पहाड उक्लिँदा ती कविले जुन कुरा भनेका थिए, त्यो मैले त्यस दिन अझै धेरै सम्झिएँ, जुन दिन दुई महिलालाई नांगै परेड खेलाइएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा देखा पर्‍यो ।
मान्छे यति धेरै क्रुद्ध कसरी बन्न सक्छ ? एउटा मान्छेले अर्कोलाई कसरी यति धेरै घृणा गर्न सक्छ ? एउटा जातिले अर्को जातिलाई कसरी यति धेरै नफरत गर्न सक्छ ? सोचेरै हैरान छु ।
तर, मणिपुरमा महिला हिंसाको घटना जति बाहिर देखिएको छ, त्योभन्दा अझै धेरै भएको छ, जसलाई बाहिर आउन दिइएको छैन । किनकि त्यहाँ इन्टरनेट पूर्ण बन्द छ । अझ कुकीहरूसँग त न पत्रकार छ, न त खबर पठाउने कुनै माध्यम नै । मणिपुरी सामानसँगै उनीहरूले पत्र–पत्रिकालाई समेत बहिष्कार गरिदिएका छन् । त्यसैले त्यो पहाडमा के हुँदै छ ? त्यसको लेखाजोखा हुनै बाँकी छ ।
तर, मणिपुरको लडाइँ अब पहाड र समतलबीचको लडाइँ बनिसकेको छ । त्यसैले त्यहाँ रहने नेपालीहरू पनि चेपुवामा परेका छन् । किनकि उनीहरू दुवैतिर छरिएर बसेका छन् । त्यसैले त मणिपुरको परिवेश आज पूरै बदलिएको छ । जुन घरको दैलौमा ‘वेलकम’ लेखिएको भेटिन्थ्यो, अचेल त्यहाँ नयाँ साइनबोर्ड टाँसिन थालेको छ ‘नेपाली हाउस् । नागा हाउस् । मुस्लिम हाउस् ।’
नेपालीहरूचाहिँ कसरी पिसँदै छन् नि त्यहाँ ?
त्यो पुरानै पारा हो । अन्डरग्राउन्डबाट फोन आइरहन्छ । फाइटिङ फन्डको माग भइरहन्छ । त्यही धम्की धेरै भएपछि हो, नेपालीहरूले एउटा गोप्य चिठी सरकारलाई पठाएको थियो । त्यो चिठी पाएपछि सरकारले तर, अर्कै राजनीति सुरु गरिदियो । गोप्य रूपमा पठाइएको चिठीलाई मिडियामा सार्वजनिक गरिदियो ।
भएन त साँढेको जुझाइमा बाच्छाको मिचाइ ?
हजार सहयोग माग्नेहरूबाट अब धम्की आउन लागे, ‘हल्ला गर्छस् होइन ? अब लाख रुपैयाँ निकाल्लास् ।’
मणिपुरको त्यही धरती हो, जहाँ उभिएर पाँच सालअघि मैले भनेको थिएँ, ‘यो ठाउँलाई म कहिल्यै भुल्नेछैन । यो पहिलो प्रेमलाई म सधैं सम्झिरहनेछु ।’ साँच्चै हो नि । म त्यो मणिपुरलाई कसरी पो भुल्न सक्थेँ र ?
अहिले पनि म त्यही धरतीलाई सम्झिरहेको छु, जहाँको स्कुल बन्द छ, कलेज बन्द छ, सडक बन्द बन्छ, बजार व्यवसाय ठप्प छ, मान्छे बन्दुकको नाल सुमसुम्याउँदै हिँडिरहेका छन् । अब फेरि कुनै दिन म त्यो सहर पुग्छु वा पुग्दिनँ ? त्यो मलाई थाहा छैन ।
तर, पुगिहाले म एकचोटि फेरि त्यो इमा मार्केट जानेछु, जहाँ पुगेपछि सायद फेरि इमाहरू मसँग झुक्किनेछन् । र, पहिले जसरी नै सोध्ने छन्, ‘करी पामे ?’
यसचोटिचाहिँ म भनिदिने छु, ‘तन्दुलैताना पामे !’
अर्थात् ‘शान्ति चाहियो ।’
हो, मलाई मणिपुरकै शान्ति चाहिएको छ ‘इमा’ ।

अक्टोबर १९८९ को एक साँझ आठ बजेतिर ओ.सी. जमानसिङ गुरुङ मेरो क्वार्टरमा देखापरेका थिए । उनीसँग पुलिसको एक जत्था थियो । म बैठक कोठामा थिएँ । जमानसिङ मेरो नजिक आए । हामी एकै गाउँका हुनाले राम्रो चिनजान थियो । उमेर सानो भएकाले उनलाई म भाइ भन्थें । आफूसँग आएका अन्य पुलिसलाई क्वार्टरबाहिरै बस्न आदेश दिएर जमानसिंह मेरो क्वार्टरमा छिरे ।
‘दाजु भित्र बेडरुममा जौं न,’ उनले मेरो नजिक आएर भने । उनको अनुहारले बताउँथ्यो, कुरा गम्भीर छ । जमानसिंहले अघिल्लो दिनको घटना सुनाउन थाले । एन.आई.ई. का लेक्चरर रतन गजमेर मध्यराति पक्राउ परिसकेका रहेछन् । एन.आई.ई. जनता भड्काउने थलो भयो भनेर कसैले भनेको सुनेको थिएँ । रतनलाई त्यसको नाइके भएको आरोप लागेको रहेछ । उनले त्यो मध्यरातिको घटना विवरण प्रस्तुत गरिसकेपछि सोधे– ‘दाजु, यसमा तपाईंको पनि संलग्नता त छैन नि ?
‘छैन,’ मैले सहज उत्तर दिएँ । त्यसपछि उनी जत्था लिएर आफ्नो बाटो लागे ।
रतन गजमेर पक्राउ पर्नुअघि नै सन् १९८८ को जुनमा टेकनाथ रिजाल देशबाट बाहिरिएको खबर सुनिसकेको थिएँ । रिजाललाई साथ दिँदै जोगेन गजमेर, सुशील पोखरेल आदि पनि बाहिरिए । खासमा, त्यसबेला त्यो समूह भुटानमा मानवाधिकारवादी
सङ्गठन पिपल्स फोरम फर ह्युमन राइटस् भुटान
(पी.एफ.एच.आर.बी.) निर्माण गर्न लागिपरेका थिए । रतन देशभित्रैबाट काम गरिरहेका थिए भने रिजालको नेतृत्वमा जोगेन गजमेरहरू देशबाहिरबाट । त्यसबेला रतन पक्राउ पर्दा, त्यो समूह सङ्गठनको डकुमेन्ट निर्माण क्रममा थियो ।
यसरी रिजाल बाहिरिनुका दुई कारण छन् । पहिलो– भ्रष्टाचार अनुसन्धान आयोग । राजाकै सहमतिमा गठित उक्त आयोगले धेरै दरबारिया र तिनका आसेपासेहरूको पोल खोलिदिएको थियो, जसले गर्दा भ्रष्टाचारमा मुछिएका सबै रिजालविरुद्ध एक भएका थिए ।
दोस्रो– रिजालले जनगणनाको विषयमा राजालाई चढाएको ज्ञापनपत्र । खासमा, सन् १९८८ मा भएको जनगणना नेपालीभाषीलाई अनागरिक अथवा विदेशी करार दिएर देश छोड्न बाध्य बनाउने ग्रान्ड डिजाइनअन्तर्गत थियो । त्यसबेला सरकारले निकै लामो तयारीपश्चात् यस्तो कदम चालेको बुझ्न सकिन्छ । जनगणनामा सन् १९८० मा ल्याइएको विवाह अधिनियम र १९८५ मा ल्याइएको नागरिकता अधिनियम जबर्जस्त जनतामा लादिँदै थियो । अधिनियम मुख्य रूपमा नेपालीभाषीप्रति लक्षित थिए । सन् १९८५ को नागरिकता अधिनियममा पहिलेका सबै प्रावधान उल्ट्याएर नयाँ राखिएको थियो । विवाह अधिनियममा विदेशीसँग विवाह गरेका भुटानीमाथि कडा प्रावधान थोपरिएका थिए । किनभने तुलनात्मक रूपमा विदेशी महिला वा पुरुषसँग विवाह गर्ने चलन नेपालीभाषीमा धेरै थियो । यसो हुनुको केही कारण यस्ता छन्– भुटानीमा झन्डै साठीको दशकसम्म पनि राज्य र दक्षिणका नेपालीभाषीको सम्बन्ध भनेको कर लिने र दिनेमै सीमित थियो । यसले नेपालीभाषीहरू राज्यभित्र अन्य जातजाति र भाषाभाषीसँग अन्तरघुलन हुने वातावरण बनेन ।
राज्यले जातजातिबीचको पर्खाल मेटाउन जनतालाई प्रोत्साहित गरेको पनि खासै थिएन । अन्य जातजातिको बाहुल्य रहेको क्षेत्रमा नेपालीभाषीलाई घरजग्गा जोड्ने अनुमति पनि हुँदैन थियो । यसरी आफ्नै माटोमा पृथक् हुन पुगेका नेपालीभाषीले विवाह लगायत पारिवारिक सम्बन्ध जोड्नुपरे आफ्नै देशका अन्य जातिभन्दा अन्य देशका अफ्नो धर्म र संस्कृति मिल्नेहरू रोज्न बाध्य थिए । सोझासाझा जनता खास गरी दक्षिणवासीहरू राजालाई विष्णु भगवान्को अवतार मान्छन् । भगवान्को लीलाप्रति सन्देह प्रकट गर्नुलाई पाप ठान्ने, हिन्दु धर्म, संस्कृति र परम्परामा बाँधिएका दक्षिणवासी जनताले राजालाई सन्देह गर्ने कुरै हुँदैनथ्यो । यसै कारण पनि उनीहरूले शासकको मनमा उम्रिरहेको कुविचारलाई असीको दशकपूर्व कहिल्यै जान्न सकेनन् । राष्ट्रिय एकताको नाममा सरकारले उनीहरूविरुद्ध ल्याएका जोङ्खाकरण, भुटानीकरण, डुक्पाकरण आदि सरकारी नीतिमा सहयोग गरिरहे ।
बक्खु र कीरा दक्षिण भुटानको मौसमअनुकूल छैन । तर, सरकारले जोङ्खाकरणको नीतिअन्तर्गत राजाले राष्ट्रिय एकताको नाममा बक्खु र किरा अनिवार्य गरेपछि नेपालीभाषीले त्यसलाई सहज स्विकारे । नेपालीभाषीको जनसंख्या वृद्धिदर कम गर्न सरकारले दक्षिणमा परिवार नियोजन कार्यक्रम चलायो । परिवार नियोजन गर्नेलाई सरकारले सेवा–सुविधाको प्रलोभन देखाएका थिए भने महिलालाई भन्दा पुरुषलाई बढी प्रोत्साहन गर्थे । प्रलोभनमा परेर होस् वा नपरेर, धेरै पुरुषले बन्ध्याकरण नै गरेर सरकारको यस नीतिलाई सफल तुल्याउन मद्दत गरेका थिए । दक्षिण भुटानका नेपालीभाषीले राजाको राज्याभिषेकदेखि विवाह गर्नसमेत चन्दा दिएर सहयोग गरे । नेपालीभाषी सोझासाझा जनता आफूमाथि आइपरेका हरेक दुःख, अभाव र तिरस्कारलाई भाग्य ठानेर बाँचिरहेका थिए । जे–जस्तो भए पनि उनीहरू शान्तिपूर्वक बसोबास गरिरहेका थिए । तर, जनगणनाले गर्दा दक्षिण भुटानमा भुइँचालो गयो । सरकारका तर्फबाट खटाइएका जनगणकले सोधेका प्रश्न, मागेका प्रमाण र तेर्स्याइएका सर्तहरूले दक्षिणबासी भुटानीको मानसिकता बिथोलियो ।
त्यसअघि, सन् १९५८ को राष्ट्रिय कानुनमा जमिनको कागजात वा कुनै पनि कर तिरेको रसिद (जसले भुटानमा बसोबास गर्दै आएको प्रमाण दिन्थ्यो) नागरिकता पाउने आधार थिए । तर, नेपालीभाषीलाई सन् अन्ठाउन्नकै भूमिकर तिरेको रसिद मागियो । अन्ठाउन्न अघिदेखि बस्दै आएको भए पनि गृह मन्त्रालयमा दर्ता हुनुपर्ने सर्त राखियो । त्यसअघि कुनै पनि प्रकारको दर्ता मान्य नहुने भयो । यस्ताखाले सरकारी सर्तले पुस्तौंदेखि भुटानमा रहँदै बस्दै आएका वृद्धवृद्धा विदेशी ठहरिन जान्थ्यो । त्यसअघि आमा विदेशी भए पनि वंशजका आधारमा नागरिकता दिइन्थ्यो । तर, अब बाबुआमा दुवै भुटानी हुनुपर्ने सर्तहरू अघि सारियो । बाबु वा आमा विदेशी भए तिनका सन्तान स्वतः विदेशी ठहरिए ।
एक सरकारी तथ्याङ्कमा त्यसबेला चौध हजारभन्दा धेरैले विदेशीसँग विवाह गरेको रिपोर्ट उल्लेख थियो । यस आधारमा हेर्दा झन्डै साठी हजार भुटानी बालबच्चा स्वतः विदेशी ठहरिए वा नागरिकता लिनबाट वञ्चित हुने भए । यसरी अनागरिक अथवा विदेशी ठहरिन पुगेका निमुखा भुटानीलाई सरकारले अवैध आप्रवासीको बिल्ला भिराएको थियो । गृह मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशन पाएका जनगणकहरूले मनोमानी ढङ्गले कार्य अगाडि बढाउँदै थिए । अनुचित र एकदम अन्यायपूर्ण अगाडि बढिरहेको जनगणना त्यतिमै रोकिएन । त्यसले खासगरी नेपालीभाषीलाई विभिन्न सात वर्गमा वर्गीकरण गर्‍यो । एकै परिवारका सदस्यहरू विभिन्न वर्गमा राखेर सरकारी जनगणकले अत्याचारको हद पार गरेका छन् त्यसबेला । उनीहरूले सोझासाझा जनतालाई थाहै नदिएर हुन्छ कि जबर्जस्त हुन्छ, कागजमा जथाभावी सही गराए । यही जनगणनाको नाममा दक्षिणमा भइरहेको ज्यादतीविरुद्ध रिजालले आवाज उठाएका हुन् । उनले राजालाई ज्ञापनपत्र चढाएर विवाह अधिनियम र नागरिकता अधिनियममा राखिएका केही धारा संशोधन गर्न साथै गणनाका नाममा भइरहेको ज्यादतीको सत्यतथ्य छानबिन गर्न राजासमक्ष माग राखेका थिए ।
तर, भ्रष्टाचारमा मुछिएका मन्त्री, दरबारिया र स्वयं राजा मिलेर रिजाललाई देशमा राम्ररी सास फेर्न दिएनन् । उनले सन् १९८८ जुन १० मा भुटान छोडे । रिजाल बाहिरिएपछि उनका समर्थकलाई सरकारले झूटा मुद्दा लगाउने, रिजालविरुद्ध
भड्काउनेजस्ता अनेक कार्य गरे । यही कारण अन्य केही सचेत युवा पनि देशबाट बाहिरिँदै थिए । सन् १९८९ नोभेम्बरको एक साँझ थिम्पुमा डासो जे.बी. क्षेत्रीलाई भेट्न उनको घरमा गएको थिएँ । यिनी एक त्यस्ता पात्र थिए, त्यस्ता अपवाद थिए, जोसँग म बदलिँदै गएको देशको अवस्थाबारे खुलेर कुरा गर्थें । भूतपूर्व काउन्सिलर रहिसकेका उनी मेरा लागि खास थिए । हाम्रो भेटमा देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र त्यसको निकासबारे छलफल हुने गर्थ्यो । भुटान सरकारले डासो टेकनाथ रिजाललाई नेपालबाट पक्राउ गरेर ल्याएको खबर त्यही साँझ सुनें । रिजालसँगै जुझारु युवाहरू जोगेन गजमेर र सुशील पोखरेललाई पनि सरकारले पक्राउ गरेर ल्याएको रहेछ । यो खबरले म उत्तेजित भएको थिएँ । आफ्नो देशमा बसेर राजनीति गर्ने वातावरण नभएपछि सुरक्षाको खातिर नेपाल पसेका उनीहरूलाई त्यहाँबाट समेत अपहरण गरेर ल्याइनु निरङ्कुशताको पराकाष्ठा थियो । यद्यपि, सरकारले चालेको यस निन्दनीय कदमको देशभित्रबाट खुलेर कसैले विरोध जनाउन सकेनन् ।
भुटान सरकारले राज्य आतङ्क मच्चाएपछि भने आन्दोलनले सोचेभन्दा अर्कै परिणाम दिन थाल्यो । एकै रातमा सयौंको संख्यामा भुटानीले देश छोड्न थाले । उनीहरू भारतमा रहेको आफ्ना आफन्त वा साथीभाइकोमा शरण लिन थाले । यता, घरमा सरकारी चिठी पुगेपछि मभित्र महायुद्ध सुरु भयो । एकातिर सरकार र तिनका भरौटेहरू थिए । अर्कोतिर सत्ताद्वारा प्रताडित आफूजस्तै नेपालीभाषी दुःखी जनता । आफूलाई कहाँ उभ्याउने भन्ने प्रश्नले मलाई गाँज्यो । देशको बिग्रँदो घटनाक्रमसँगै मेरो मनको अन्तर्द्वन्द्व दिनदिनै बढ्दै थियो । चेपुवामा परेको महसुस गरें, मेरो प्रतिष्ठा, स्वाभिमान, मानसम्मान, सरकारी पद आदि–इत्यादि । म निष्कर्षमा पुग्न सकिरहेको थिइनँ ।
भुटानबाट ज्यान बचाउन रातिराति भागेर हिँडेकाहरू भारतीय बजार र गाउँमा बडो नाजुक अवस्थामा भेटिन्थे । त्यस्तै अवस्थाका महिलाहरूले काखमा बच्चा च्यापेको देख्दा मनमा थाम्नै नसक्ने पीडा भरिएर आउँथ्यो । त्यहाँ सरकारको निरङ्कुशता देखिन्थ्यो र मन एकैछिनमा आक्रोशले भरिन्थ्यो । भारतमा शरण लिन आएका यी देशभक्त भुटानीको दुःखले सबै सीमा पार गरिसकेको थियो । जग्गा, जमिनको झूटो कागज बनाएर त्यसमा जबरजस्ती सही गर्न लगाएर कैयौंलाई देश छोड्न पुर्जी थमाएका हुन्थे । उनीहरूका घरजग्गा, जमिन सरकारले जफत गरिसकेको हुन्थ्यो । कोहीको मुटुको टुक्राझैं आफन्तहरू अपहरण भइसकेका थिए वा आन्दोलनमा भाग लिएको निहुँमा गोलीले छाती
वारपार बनाइएको हुन्थ्यो । कोहीको छोरीचेली बलात्कृत भइसकेका थिए । भुटानी निरङ्कुश शासकले सृजना गरेको उक्त सङ्कटकाल जनताका भाग्यमा एकपछि अर्को गर्दै बज्रिरहेको थियो । त्यो विकराल समस्याको मुख्य जड सरकार र त्यसले नेपालीभाषी भुटानीप्रति लिएको विभेदकारी नीतिनै थियो । देशमा व्याप्त अन्याय अत्याचार सरकारले नै
आफ्नो निकृष्ट स्वार्थ सिद्ध गर्न फैलाएको थियो । यस्तोमा पीडित भुटानीलाई हित हुने गरी सरकारले नै केही गरिदेलान् भनेर सोच्नु मूर्खताको पराकाष्ठा हुने म सोच्थें । त्यो आफ्नै जाति भाषा, धर्म र संस्कृतिप्रति गद्दारी हुन्थ्यो । यता राजनीतिक रूपमा सचेत केही युवाहरू गर या मरको अवस्थामा थिए । आफ्नो खोसिएको अधिकार फिर्ता लिन र देशमा न्याय र समानता कायम गर्न बलिदानीको आवश्यक कोटा पूरा गर्न उनीहरू तयार थिए । उनीहरू पहिरोले आधा लगेको पहाडजस्तो विक्षिप्त छाती लिएर न्यायिक युद्ध लड्न मैदानमा खडा हुँदै थिए । सरकारी अत्याचारको सिकार भएका ती निरीह प्राणीहरूमध्येबाट जुर्मुराएर उठेका र न्यायिक युद्धमा अटल आस्था भएको देखिने यी युवाहरूको उत्साह न्यायप्रेमी जोकोहीलाई लोभ्याउने खालको थियो ।
यस्तोमा कसरी मैले आफ्नोबारे मात्रै सोचूँ ! तर, देश छाडेर हिँड्नुपरे अन्य नेपालीभाषी भुटानीको जस्तै मेरो पनि भविष्य अन्धकार हुने निश्चितप्रायः थियो । दुःखका पहाडहरू र समस्याका चट्टानहरूलाई म मेरै आँखाअघि नाचिरहेको पाउँथें । तर फेरि पनि, म कतिन्जेल यसरी अनिर्णयको बन्दी बनिरहूँ ? मैले त्यसबेला के पनि नोटिस गरेको थिएँ भने, मेरा लागि आएको त्यो सरकारी चिठीमा मलाई जागिरबाट बर्खास्त गर्ने वा मैले राजीनामा दिनुपर्ने व्यहोरा उल्लेख थिएन । मतलब म सरकारी नजरमा कुपात्र भएको थिइनँ । मेरो लागि एउटा सुरक्षित बाटो खुलै थियो । विगतमा जे भए पनि वर्तमानलाई अनदेखा गरेको खण्डमा मेरो सबै कुरा यथा रहन्थ्यो । अझ त्यसमा थप हुने सम्भावना प्रबल हुन्थ्यो । त्यसबेला मैले आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिँदा मात्रै पनि मेरो सबै कुरा सेक्युर हुन्थ्यो । मेरो जीवन, परिवार, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, इज्जद आदि सबै सेक्युर थियो । तर, विस्तारै मेरो स्वाभिमान जाग्यो । भाषा, धर्म र संस्कृतिलाई लिएर मेरो बाबुबाजेले नगरेको काम सोच्न म असमर्थ भएँ । कस्तै नौबत आइपरे पनि शोषित, दमित र राज्यद्वारा अपहेलित यी निरीह मान्छेहरूको पीडासँग एकाकार हुनबाट पछि नहट्ने अठोट पलायो ।
(भुटानी राजाका निजी डाक्टर भम्पा राई सन् ९० को दशकमा भुटानबाट नेपालीभाषीलाई लखेट्दा आफ्नै इच्छामा नेपाल आएका थिए । २०७९ असार ५ मा ७५ वर्षको उमेरमा झापाको दमकमा राईको निधन भएको थियो । राईसँग निकट रहेका शरणार्थी लेखक वीरेन राईले लेखेको बायोग्राफी ‘भम्पा’ प्रकाशोन्मुख छ ।)

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का केन्द्रीय पोलिटब्युरो सदस्य युआन च्या चुन नेपालको तीनदिने भ्रमण सकी साउन १० मा स्वदेश फर्किए । उनले नेपाल बसाइमा नेपाल–चीनबीच सरकार, पार्टीगत अन्तरसम्बन्ध, संसदीय मामिलामा सहकार्य र जनस्तरको सम्बन्धलाई विस्तार गरे ।
युआनले भ्रमणको दौरान चीन–दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको गरिबी निवारण तथा विकास सहयोग केन्द्रको ‘जीवन्त गाउँ’ नमुना परियोजनाको पनि नेपालबाट सुरुवात गरे । करिब १४ करोडभन्दा बढी जनतालाई गरिबीको रेखामुनिबाट माथि उठाएको चीनले नेपालबाट थालेको यो कार्यक्रम दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरूमा पनि लागू गर्ने जनाएको छ ।
नेपालमा उत्रनुअघि युआनले श्रीलंकाको भ्रमण पूरा गरेका थिए । कोलम्बोमा पनि चिनियाँ नेताले त्यहाँको सरकार, राजनीतिक दल, संसद र जनस्तरको सम्बन्धलाई बढाउने गृहकार्य गरे । दक्षिण एसियाको अर्को मुलुक पाकिस्तान अहिले चीनको यो क्षेत्रमा सबैभन्दा नजिकको साथी हो । किनकि पाकिस्तानको हालसम्मकै ठूलो परियोजना ‘चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर’ चीनको सहयोगमा निर्माण भइरहेको छ ।
बंगलादेश र माल्दिभ्सले पनि चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राखेर काम गरिरहेका छन् । दक्षिण एसियाको एउटा बलियो शक्तिको रूपमा रहेको भारत र चीनको सम्बन्ध भने उतार–चढापपूर्ण बन्दै आइरहेको छ । सन् १९५० को सुरुवातमा ‘हिन्दी चिनी भाई–भाई’ भन्दै अघि बढेको सम्बन्ध दुई मुलुक बीच सन् १९६२ को युद्धपछि तोडियो, जुन नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ मा सत्तामा आएपछि सुधार गर्न खोजे । मोदीले चीन भ्रमण गरे । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले भारतको भ्रमण गरे । तर, पछिल्ला वर्षमा डोक्लम र गल्वान युद्धले दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा फेरि चिसोपना आयो । ‘हिन्द सभ्यता’ को भारत र ‘सिनो सभ्यता’ को चीनबीच सरकार गठन, सत्ता सञ्चालन र व्यवस्थामा कुनै समानता छैन । उनीहरूबीच सीमा समस्याले गर्दा पटक–पटक द्वन्द्व भइरहन्छ । तर, भारत र चीनले व्यापार, लगानीको क्षेत्रमा लगातार सहकार्य गर्दै आइरहेका छन् ।
चीनको सेनडोङ विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा विद्यावारिधि तथा भारतको जेएनयू विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर र एमफिल गरेका पामिर गौतमले ‘द लङ गेम ः चाइनाज् लिमिटेड इन्टरएक्सन टु एक्टिभ इन्गेजमेन्ट इन साउथ एसिया’ किताबमा पछिल्लो समय चीनले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा देखाएको सक्रियताका बारे विस्तृत लेख्ने प्रयास गरेका छन् ।
गौतमले किताबमा चीनले दक्षिण एसिया क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा लिएको नीतिमाथि व्याख्या गरेका छन् । उनले ‘चीनले शान्तिपूर्ण विकास’ लाई अघि सारेको बताएका छन् । चीनले केही समयअघि ल्याएको नयाँ विदेश सम्बन्ध कानुनमा तीन महत्त्वपूर्ण पक्षलाई अँगालेको छ । पहिलो, चीनले शक्तिशाली मुलुकहरूसँगको सम्बन्धबारे उल्लेख गरेको छ । दोस्रो, चीनले नेपालसहितका १४ भूमि जोडिएका मुलुकलाई महत्त्व दिएको छ । अन्त्यमा, अन्य बाँकी मुलुकहरूको सम्बन्धलाई ध्यान दिएको देखिन्छ । चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत टंक कार्कीको भाषालाई सापट लिने हो भने चीनले छिमेकी मुलुकमध्ये नेपाललाई अझ बढी प्राथमिकतामा राखेको छ । कोभिड–१९ पछि चीनबाट दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा भइरहेको लगातार भ्रमण र सहकार्यले यो क्षेत्रमा बढी सहकार्य गर्न खोजेको प्रस्ट हुन्छ । लेखकले पुस्तकमा चीनको ‘पेरिफेरल डिप्लोम्यासी’ लाई दक्षिण एसिायसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन् । उनले चीन कमजोर शक्ति नभएकोदेखि दक्षिण एसियासँग चीनको लामो समयदेखिको सम्बन्धलाई उजार गर्न खोजेका छन् । उनले भारतको मामिलालाई बढी केन्द्रमा राखेर भारत र चीन बीचको सम्बन्धलाई जोड दिएका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का महासचिव सी चिनफिङले सन् २०१३ मा ल्याएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) बारे पनि किताबमा चर्चा छ ।
पुस्तकमा लेखकले चीनको दक्षिण एसियामा बढिरहेको सक्रियतालाई खोतल्न शक्तिशाली मुलुक अमेरिकाको यो क्षेत्रमा भइरहेको संलग्नतालाई देखाउन खोजेका छन् । भारतमा अध्ययन गरे पनि भारतका गतिविधिमाथि प्रश्न गरेका लेखकले चीन पढेर चीनलाई प्रश्न उठाउने दुस्साहस भने गरेका छैनन् । दक्षिण एसियामा अमेरिकी नीतिमाथि पनि संका र प्रश्न उठाएका छन् ।
लेखकले चीनको भारतसँगको सम्बन्धबाहेक दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धलाई अपेक्षा गरेअनुसार प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । उनले भुटान र माल्दिभ्सको सम्बन्धमा भने केही कुरै गरेका छैनन् । नेपाल–चीनबीचको सम्बन्धबारे पुस्तकमा अपेक्षा गरेअनुसार खुराक भेटिँदैन ।
उनले केही महत्त्वपूर्ण विषयलाई जानी, नजानी ध्यान नदिएजस्तो देखिन्छ । उदाहरणका लागि सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको चीन भ्रमणमा बेला भारत–चीनबीच भएको ४१ बुँदे सम्झौताको २८ औं बुँदामा ‘भारत र चीन लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार बढोत्तरीका लागि कामकुरो गर्न मन्जुर भएका छन्’ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । भारत र चीन दुवैले नेपाललाई नै नसोधी उक्त सम्झौता गर्नु नेपालको संवेदनशीलतामाथि चालेको कदम हो । त्यस बेला नेपालले दुवै मुलुकलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएको थियो, जसको जवाफ दुवै देशले हालसम्म दिएका छैनन् । यो विषय लेखक गौतमले पुस्तकमा उल्लेख गर्न खोजे पनि पर्याप्त सूचना नभएको देखिन्छ ।
यस्तो संवेदनशील विषयलाई कि लेखकले छुनु हुँदैनथ्यो, कि त्यस विषयमा लेखेपछि स्पष्ट हुने गरी लेख्नु जरुरी हुन्थ्यो ।
लेखकले पुस्तक पठनीय बनाउन भरपूर प्रयास गरेका छन् । उनले कुनै पनि सुचना सुनेको र कसैले भनेको भन्ने आधारमा होइन, सम्बन्धित दस्तावेजलाई साइट गरेर लेखेका छन् । क्षेत्रीय रूपमा यो पुस्तक बलियो छ । लेखकको लामो समयदेखिको अध्ययन–लगाबले पुस्तक एउटा बलियो दस्तावेज बनेको छ । भूराजनीति, विदेश सम्बन्ध, राष्ट्रिय सुरक्षा र राजनीतिमा रुचि हुनेका लागि पुस्तक विशेष खुराक हुन सक्छ ।

२०७८ असार दोस्रो साता । रियादको (साउदी अरब राजधानी) नेपाली दूतावासमा फोटो टाँसिएको एक निवेदन पुग्यो । त्यो निवेदन पठाइएको थियो, काठमाडौं सिंहदरबारबाट । लेखिएको थियो– असार ३ गतेदेखि साउदी अरबबाट हराइरहेका बर्दघाट–१, नवलपरासीका ३३ वर्षीय दीपेन्द्र विकको खोजी गराई पाऊँ ।
श्रीमतीसँग मोबाइलमा नियमित सम्पर्कमा रहेका दीपेन्द्र त्यस दिनदेखि हराएका थिए । १० वर्षे छोरा र ५ वर्षे छोरीका बाबु दीपेन्द्र अचानक बेपत्ता भएपछि परिवारमा भयानक आपत् आइलाग्यो । दाजुको खोजी सुरे गरे भाइ शुक्रबहादुरले । दीपेन्द्र २०१९ नोभेम्वरमा साउदी पुगेका थिए । त्यसअघि उनी नेपालमै गाडी चलाउँथे । स्काई ब्लु इन्टरनेसनल ओभरसिजमार्फत उनी लरी चलाउन साउदीको लेह ट्रान्सपोट्रेसन कम्पनी पुगेका थिए । कम्पनीसँग करार–पत्र थपेर साउदीमै काम गरिरहेका दीपेन्द्र हराएपछि वर्दघाटमा छटपटी भयो ।
कुनै नेपाली श्रमिक हराए वा सर्म्पकविहीन भए उसको नाम पहिले दूतावास पुग्छ । दूतावासले जेल र डिपोर्टटेसन सेन्टर (घरफिर्ती केन्द्र) मा भएको नामावलीसँग जाँच गर्छ । त्यो नाम नामावलीमा भेटिएन भने मात्रै उसको खोजबिन सुरु हुन्छ । जेल र डिपोर्टटेसनको नेपाली–सूचीमा दीपेन्द्रको नाम भेटिएन ।
निवेदनमा उल्लेख थियो– दीपेन्द्रको नागरिकता–कपी र राहदानी नम्बर मात्रै । साउदीमा हराएका श्रमिक खोज्न त्यो कागजातले मात्रै पुग्दैन । श्रमिकको पहिचानलाई अकामा (परिचयपत्र) नम्बर अनिवार्य छ । अकामा भेटिए मात्रै श्रमिक आबद्ध वास्तविक कम्पनीको विवरण खुल्छ, तर दूतावाससँग अकामा थिएन । जवाजत (अध्यागमन) कार्यालयबाट अकामा नम्बर लिइयो । नम्बर जाँचपछि जवाजतले भन्यो, ‘दीपेन्द्र साउदी अरवको मज्जास्थित प्रहरी स्टेसनको थुनामा छ ।’
यही प्रारम्भिक सूचनाको आधारमा दूतावासका प्रथम सचिव ऋषिराम आचार्यले शुक्रलाई खबर गरे, ‘तपाईंको दाइ मज्जामा थुनामा परेको रहेछ । कारण बुझेर खबर गर्नेछौं ।’
परिवार ढुक्क भयो– मान्छे सकुशलै रहेछ । तर, साउदीमा के कारण थुनामा परेको हो ? पत्ता नलाग्दा परिवारलाई मानसिक तनाव सुरु भयो । दीपेन्द्र थुनामा पर्नुको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन दूतावासले स्थानीय दुई कर्मचारीलाई मज्जा पठायो । रियादबाट दुई सय किलोमिटर टाढा छ– मज्जा । तर, मज्जा प्रहरी स्टेसनमा थिएनन् दीपेन्द्र । उनी कहिल्यै पक्राउ परेकै थिएनन्, उनलाई कहिल्यै त्यस स्टेसन ल्याइएकै थिएन । कहाँ थिए त दीपेन्द्र ? जवाजतको सूचना कसरी गलत भयो ?
बरु मज्जा प्रहरीले अर्को सुराक दियो– दीपेन्द्र रियादको मलाज जेलमा रहेको देखिन्छ ।
तर, जेलमा तुरुन्तै जान पाइँदैन । दूतावासले जेलमा आफ्ना कर्मचारी पठाउन साउदीको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रोटोकल छ । पराराष्ट्रको अनुमतिपछि दूतावासले मलाज जेलमा परेका सबै नेपाली भेट्ने योजनासहित कर्मचारी खटायो । जेलमा अरू नेपाली भेटिए, दीपेन्द्र भेटिएनन् ।
यसबीच दीपेन्द्र काम गर्ने कम्पनीको पनि खोजी भइरहेको थियो । कम्पनीले अर्को सूचना दियो, ‘दीपेन्द्रलाई हामीले साउदी सरकारको राहत सामग्री पुर्‍याउन यमन पठाएका थियौं । यमनको बाटैबाट ऊ हरायो । खोजीका लागि प्रहरीमा निवेदन दिइसकेका छौं ।’
दीपेन्द्र असार ८ मा यमन पुगेको रेकर्डले देखाउँछ । तर, साउदी फिर्ता भएको रकर्डले भन्दैन । यो पुष्टि जवाजतबाट भयो । तर, यमनमा नेपाली दूतावास छैन । यमन–मामिला हेर्ने जिम्मेवारी साउदीकै नेपाली दूतावासलाई छ । खोजबिनका लागि सहजीकरणको अनुरोधसहित नेपाली दूतावासले रियादकै यमनी दूतावासलाई पत्राचार गर्‍यो, तर जवाफ आएन ।
सन् २०१४ देखि आन्तरिक द्वन्द्वमा छ– यमन । इरान समर्थित हुन्थी विद्रोही र साउदी गठबन्धन समर्थित यमन सरकारबीचको सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा छ । हुन्थीले यमनको राजधानी सानासहित दक्षिणी क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ भने यमन सरकारको नियन्त्रणमा छ, उत्तरी क्षेत्र । केही भूभागमा अलकायदा समूहको पनि नियन्त्रण छ । यो द्वन्द्वमा तीन लाख ७० हजार यमनीको मृत्यु भइसकेका छन् । ६० प्रतिशत यमनीको भोकमरी, उपचार नपाएपछि र शुद्ध पिउने पानीको अभावमा मृत्यु भयो । ४५ लाख जनता विस्थापित भइसकेका छन् । कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशत अर्थात् दुई करोड ४१ लाख नागरिकलाई मानवीय सहायता र सुरक्षाको खाँचो छ । महामारी बनेको हैजाबाट दुई लाख नागरिकको मृत्यु भइसक्यो । औषधि छैन, खाद्यान्न पनि छैन । विश्वमै सबैभन्दा ठूलो मानवीय संकटबाट गुज्रिएका छन् यमनी नागरिक । साउदी राजाको नाममा स्थापित ‘सलमान मानवीय राहत तथा उद्धार सेन्टर’ (केएस रिलिफ) ले हैजा–ग्रस्त यमनी नागरिकलाई ६६.७ मिलियन डलरको औषधि उपचार र खाद्य सामग्री उपलब्ध गराइरहेको छ ।
यस्तोमा साउदीबाट सहायता लैजाने ठेक्का दीपेन्द्रले काम गरिरहेको लेह ट्रान्सपोट्रेसन कम्पनीले पाएको थियो । यमनको आदेन, मरिव, अल जवफ र सैइन राज्यमा औषधि र खाद्यान्य पुर्‍याउने जिम्मेवारी केएस रिलिफले लेह ट्रान्सपोटेसनलाई दिएको थियो ।
साउदीसँग यमनको एक हजार ८ सय किलोमिटर बोर्डर जोडिएको छ । आतंकवाद, लागूऔषध र हातहातियारको अवैध धन्दा रोक्न १० फिट उचाइको पाइप राखी तारबार बेरिएको छ । बोर्डरको अधिकांश भाग ‘रुव अल खाली’ मरुभूमिले ओगटेको छ, जहाँ उडिरहने बालुवाको मसिनो पहाडैपहाड छ । यमनबाट एक सय मिलियन डलर बराबरको लागूऔषधका लागि प्रयोग हुने घाँसको पात (खत) को साउदी ओसारप्रसार हुन्छ । त्यो पातलाई घाँस मात्रै बुझेर ओसारपसार गर्दा थुप्रै नेपाली साउदी जेलमा छन् । साउदीबाट यमन प्रवेश गर्ने तीनवटा बोर्डर छ । दीपेन्द्रहरूले बोकेको राहत सामग्रीलाई तोकिएको स्थानमा पुर्‍याउन साउदी समर्थित यमन सरकारको नियन्त्रणमा रहेको अल वादिया बोर्डरबाट मात्रै प्रवेश दिइन्थ्यो ।
‘साउदीबाट दीपेन्द्रसहित १७ जना ड्राइभरहरू राहत सामग्री बोकेर यमन गएका हुन् । अरू सबै तोकिएको ठाउँमा पुगे । तर, बीच बाटोबाटै हराए दीपेन्द्र’, कम्पनीका व्यवस्थापकले दूतावासका प्रथम सचिव आचार्यलाई भनेका थिए, ‘यमन जान दीपेन्द्र उत्साहित हुन्थे । दुई वर्षको अवधिमा उनी सयौं पटक यमन गइसकेका अनुभवी ड्राइभर थिए । तर, पछिल्लो लटमा बाटैबाट हराउँदा हामी आफैं चकित छौं ।’ दीपेन्द्रको त्यस टोलीमा १३ पाकिस्थानी र चारजना नेपाली ड्राइभर थिए ।
राहत सामग्रीलाई साउदी–यूएईसहितको संयुक्त फौजले अल वादिया बोर्डरबाटै स्कर्टिङ गर्छ । त्यस दिन वादियाबाट ७ सय ३५ किलोमिटर टाढाको सुक्राह क्षेत्रसम्म त्यही सुरक्षा फौजले स्कर्टिङसहित पुर्‍याएको थियो । त्यहाँसम्म टोलीमै थिए दीपेन्द्र । सुक्राह अरवी समुद्रसँग जोडिएको पुरानो बस्ती हो । त्यो बस्तीबाट आदेनसम्मै अर्को कुनै ठूलो बस्ती भेटिँदैन । यमनको राजधानी सानालाई हुत्तीले कब्जा गरेपछि राष्ट्रपति अब्दुल्लाह मन्सुर हदीले आर्थिक र अस्थायी राजधानी बनाए आदेनलाई । सुक्राहबाट आदेन एक सय किलोमिटर टाढा छ । १४ घण्टा यात्रा गरिसकेका ती ड्राइभरहरूलाई सुक्राहमा बस्ने अनुमति थियो । सुरक्षाफौजले सुरक्षित ठानेको त्यो स्थानमा साउदी समर्थित यमन सरकारको नियन्त्रण छ । आतंकवादी संगठन अलकायदाको प्रभाव क्षेत्र पनि हो यो । सुक्राहबाट आदेनसम्मको त्यो भूमि द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र हो, जहाँ सुरक्षा जोखिम छ । संयुक्त सुरक्षा टोलीको स्कर्टिङबिना अघि बढ्नै सकिँदैन ।
‘हामी शुक्राह पुगेर बास बसेका थियौं । सबै लरी सडकछेउमै रोकिएको थियो । खानेकुरा, पकाउने भाँडाबर्तन गाडीमै राख्थ्यौं । हामीले लरी रोकेको ठाउँमै खाना बनायौं, खायौं । आ–
आफ्ना गाडीमा गएर सुत्यौ’, एक नेपाली ड्राइभरले आचार्यलाई फोनमा भनेका थिए, ‘भोलिपल्ट बिहानै ५ बजे हिँड्ने तालिका थियो । सबै भेला भए, तर दीपेन्द्र देखिएनन् । दिसा–पिसाब गर्न गएका होलान् भन्ने सोचेर केहीबेर पर्खियौं, तर उनी आएनन् । वरिपरि खोज्यौं, फेला परेनन् । लरीको टाइम–कार्ड भएकाले धेरै बेर अल्मिलिन मिलेन । उनले चलाइएको लरी त्यहीा छाड्ने सल्लाह भयो । कम्पनीलाई खबर गरेर हामी स्कर्टिङमा आदेन गयौं ।’
कम्पनीले लरीलाई तोकिएको स्थानमा पुर्‍याउन साउदीबाट अर्को ड्राइभर खटायो । ट्रकको सामान जस्ताको तस्तै थियो । अर्को ड्राइभर तोकिएको स्थानमै राहत सामग्री पुर्‍याएर साउदी फर्के ।
सुक्राहबाट हराएका दीपेन्द्र कता गए ? कसैले अपहरण पो गर्‍यो कि ? खोजी
भइरहेकै थियो ।
ल ल ल

कात्तिक १९ मा सुक्राहको मुरिव मरुभूमिमा भेडा चराइरहेका फइज अब्दुल्लाह अनोओस (२६) ले दिउँसो तीन बजे लुगासहितको एक कंकाल देखे । कंकाल भेटिएको त्यो ठाउँ हाइवेबाट तीन किलोमिटरभित्र पर्छ, जुन आतंकवादी अलकाइदाको प्रभाव क्षेत्र हो । उनले तुरुन्तै प्रहरीलाई खबर
गरे । आखिर त्यो कंकाल कसको थियो ?
कंकालसँगै भेटियो– दीपेन्द्रको राहदानी, ड्राइभिङ लाइसेन्स, कालो रेडमी मोबाइल फोन, केही साउदी रियाल र ५ जोर्डनी मुद्रा । कपडा सडेको थिएन । मात्रै बाँकी थियो– घामले सुकेको हड्डी र छाला ।
प्रहरीले अनुसन्धानका लागि ‘फोरेन्सिक’ टोली बोलायो । टोलीले कंकाललाई अल–राजी अस्पताल पुर्‍यायो । थप अनुसन्धानपछि कंकाललाई अल सादाका अस्पतालमा राखियो ।
यमनको अभिएन प्रान्तीय प्रहरी मुख्यालयद्वारा दिइएको रिपोर्टमा लेखिए अनुसार, त्यो घटना अपराध अनुसन्धान विभागबाट छानबिन गरिएको
थियो । दीपेन्द्रको पार्सपोर्ट, लाइसेन्स र मोबाइलको आधारमा त्यो कंकाल दीपेन्द्रकै भएको दाबी विभागको थियो । द्वन्द्वमा फसेको यमनले कंकालको डीएनए परीक्षणलाई महत्त्व दिएन । रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘दीपेन्द्रको हत्या योजनाअनुसार गरिएको हो । उनको कन्चट, पेट र खुट्टामा नजिकैबाट गोली हानिएको छ ।’
अनुसन्धान विभागले गोली हान्ने व्यक्ति र समूह पहिचान गर्न सकेको छैन । कम्पनीले दीपेन्द्रको कंकाल भेटिएको खबर नेपाली दूतावासलाई गरायो । दूतावासको आग्रहमा कम्पनीले आफ्नो प्रतिनिधिलाई यमन खटायो । त्यो खबर शुक्रले पनि पाए । ‘हामीलाई रहस्यमय लाग्यो । कहिले जेलमा छ भन्ने, कहिले साउदीमा छ भन्ने, कहिले यमन पुगेको छ भन्ने । यसको अनुसन्धान हुनुपर्‍यो’, शुक्रले नेपाली दूतावासलाई फोनमा भने, ‘हाम्रो मान्छेलाई कसले हत्या गर्‍यो ? यसको उचित ढंगले छानबिन हुनैपर्छ ।’
यमन सरकारले भने ‘छानबिन भइसकेको’ भन्दै हत्या गर्ने व्यक्ति पहिचान गर्न नसकिएको जवाफ कम्पनीलाई दियो । प्रहरीले भनेको थियो– दीपेन्द्रको कंकाल भेटिएको ठाउँ अलकायदाको प्रभाव क्षेत्र हो र हत्या उनीहरूबाटै भएको हुन सक्छ । ‘हामी क्रस एरियामा जान सक्ने अवस्थामा छैनौं’, यमन प्रहरीले कम्पनीलाई दिएको जवाफ यस्तो थियो । अन्ततः छानबिन अघि बढेन ।
दीपेन्द्रको कंकाल यमनमै अन्त्येष्टि गर्ने पक्षमा कम्पनी देखियो । ‘यमनबाट साउदीतर्फ हवाई उडान छैन । सडकबाट साउदी ल्याउन अनुमति छैन’, कम्पनीले नेपाली दूतावासलाई भन्यो, ‘मिल्छ भने शवलाई यमनमै अन्त्येष्टि गर्न अनुमति दिनुस् । पीडित परिवारलाई हामी शव पठाउन लाग्ने खर्च बराबरको रकम दिन्छौं ।’
यमनदेखि नेपालसम्म शव पठाउन झन्डै ९ हजार डलर खर्च लाग्छ । त्यति रकम परिवारलाई दिन कम्पनी तयार भयो । शव पठाउने प्रबन्ध गर्न कठिन भएको भन्दै कम्पनीले त्यसमा अरू कर्मचारी खटाउन जोखिम रहेको अवस्था देखायो । तर, पीडित परिवारले कम्पनीको प्रस्ताव अस्वीकार गरिदियो । ‘जे जस्तो हालतमा छ । हामीलाई शव नै चाहिन्छ । हाम्रो रीतिथिति अनुसार अन्त्येष्टि गर्नुपर्छ । मान्छे नै नरहेपछि पैसाको के अर्थ ?,’ शुक्रले दूतावासलाई भनिदिए, ‘हामीलाई छिटो शव चाहियो ।’
इजिप्टबाट आदेन कार्गो आउने खबर कम्पनीले पायो । त्यही कार्गोमा इजिप्ट हुँदै शव नेपाल पठाउने योजना कम्पनीले बनायो । कम्पनीले परिवारसँग सहमति नै नलिई आदेन विमानस्थलबाट शवलाई एयर कार्गोमार्फत इजिप्ट पुर्‍याइयो । शव इजिप्ट पुगेको खबर पाएपछि परिवारले त्यो बुझ्नका लागि काठमाडौं आउन मानेन । ‘हामीलाई शव इजिप्ट पुगेपछि ‘काठमाडौंमा शव बुझ्न आउनू’ भन्ने खबर आयो । शवलाई काठमाडौं नभई साउदी लैजानुपर्ने सर्त राख्यौं हामीले । साउदीमा लगेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ’, शुक्रले नेपाली दूतावासलाई भने, ‘यमनको अनुसन्धानमा हामीलाई चित्त बुझेको छैन । उचित अनुसन्धान नभएसम्म हामी शव बुझ्दैनौं । हाम्रो मान्छे साउदी गएको हो, उनको जिम्मेवरी साउदीले नै लिनुपर्छ ।’
नेपाली दूतावासले ‘शव फेरि साउदी ल्याउन नसकिने’ भन्यो र त्यो बुझ्न परिवारलाई अनुरोध गर्‍यो । दूतावासले परिवारसँग सहजीकरण गर्न वडाअध्यक्षदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्मलाई गुहार्‍यो । प्रजिअसँगको छलफलपछि इजिप्टमा रोकिएको शव टर्की हुँदै काठमाडौं आइपुग्यो ।
‘हामीले पाएको कंकाल नै दाइको हो कि होइन भन्ने शंका थियो । लुगा र शवसँग भेटिएको परिचयपत्रको आधारमा यो शव दीपेन्द्रको हो भनिएको छ’, शुक्रबहादुरले भने, ‘काठमाडौं ल्याएपछि डीएनए टेस्ट गर्ने पक्षमा थियौं, केही समय पर्खनुपर्ने भनियो । शव राखेको र डीएनए गरेको ठूलो खर्च लाग्ने रहेछ । सबैको सल्लाहले गाउँकै त्रिवेणी लगेर अन्त्येष्टि गरियो ।’
दीपेन्द्रको परिवारले साउदी सरकारबाट क्षतिपूर्ति अझै पाएको छैन । ‘श्रम स्वीकृति र बिमाबाट पाउने राहत रकम त लियौं । न हामीलाई कम्पनीले नियमअनुसारको क्षतिपूर्ति दियो, न साउदी सरकारले नै केही पठाइदियो’, उनले भने ।
साउदीमा काम गर्ने श्रमिकको मृत्यु भए वा अंगभग भए गेसोमार्फत क्षतिपूर्ति पाइन्छ । तर, गेसोले कार्यस्थल वा सडक दुर्घटनामा ज्यान गएकालाई मात्रै क्षतिपुर्ति दिन्छ । दीपेन्द्रलाई गेसोले क्षतिपूर्ति दिएन । ‘हत्याको केसमा क्षतिपूर्ति मिल्दैन । फेरि यमनमा भएको घटनाको जिम्मेवारी गेसोले लिँदैन,’ गेसोले नेपाली दूतावासलाई भन्यो ।
नेपाली दूतावासले क्षतिपूर्ति दिन ‘राजा सलमान मानवीय राहत तथा उद्धार सेन्टर’ लाई पनि अनुरोध गरेको थियो । सेन्टर श्रमिकको उत्तरदायित्व ठेक्का लिने कम्पनी हुन्छ भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छियो । कम्पनीचाहिँ ‘साउदीबाट यमनसहित अन्य देशमा सामान लिएर जाने ड्राइभरहरूका लागि विशेष बिमा नीति साउदी सरकारको नभएको’ भनेर पन्छियो । र, राहतस्वरूप कम्पनीको तर्फबाट १५ हजार रियाल (४ लाख ५० हजार नेपाली रुपैयाँ) उपलब्ध गरायो ।
दीपेन्द्रको परिवारले न उचित क्षतिपूर्ति पाए, न चित्तबुझ्दो छानबिनै भयो । शुक्रबहादुरसँग केही प्रश्न छन् ः
– दीपेन्द्र किन मारिए ? कसले हत्या गर्‍यो ?’
– साउदीमा काम गर्न गएको श्रमिकलाई द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा कसरी पठाइयो ? नेपालसँग अनुमति लिनुपर्ने हो कि होइन ?
– साउदीले सरकारी राहत लैजाने श्रमिकको सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?
– बिनाबिमा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा काम लगाउने जिम्मेवारी साउदीले लिनुपर्ने हो कि होइन ?
– यस्तो घटनामा नेपाल सरकारले आधिकारिक जवाफ साउदीसँग खोज्नुपर्ने हो कि होइन ?

सन् २०१० । नेपाली सेनाले बेनी–जोमसोम सडक खण्डको ट्र्याक भर्खरै खोलेको थाहा पाएँ । सोचेँ, हिमालपारिको जिल्लामा मुक्तिनाथको दर्शन पनि हुने, फोटो पनि हुने । खालि समय, नयाँ बाइक, नयाँ निकोन– ३३०० मोडल क्यामेरा, अरु के चाहियो Û सँगै स्कुल पढेको साथी सन्दीप मगर र म बाइकमा
हिँड्यौं मुस्ताङ ।
काठमाडौंबाट ३ बजे हिँडेका हामी ९ बजेतिर पोखरा पुग्यौं । भोलिपल्ट बिहानै ४ बजे पोखराबाट निस्कियौं, ६ बजेतिर बेनी । बेनीबाट मुक्तिनाथको दूरी (करिब ९० किमि) पार गर्न करिब १२ घण्टा लागेको थियो । ६ः३० मा बेनीबाट हिँडेको, साँझको ६ बजे मुक्तिनाथ पुगियो ।
ल ल ल
एक महिनाअघि । १२ वर्षपछि दोस्रोपटक मुस्ताङ पुगेँ । त्यो अनुभव र यो अनुभव नितान्त फरक थियो । मुस्ताङ पूरै फेरिएछ । बर्खाले म्याग्दीको बाटो सोचेभन्दा बढी खराब थियो । केही ठाउँमा कालोपत्रेबाहेक म्याग्दीले मुस्ताङ नछोउन्जेल कि हिलो कि पहिरो मात्रै । तर, म्याग्दी छाडेर मुस्ताङ टेकेपछि भूगोलै फरक भएको अनुभूति हुन्छ । मुक्तिनाथसम्मको यात्रामा देखियो– केही स्थानबाहेक सबैजसो बाटो कालोपत्रे भएछ ।
१२ वर्षअघिको मुस्ताङको बाटो र अहिलेको बाटो तुलना गरौं । भर्खरै ट्र्याक खोल्दाको चुच्चे ढुंगाको बाटामा ५, ७ पटक लडेका थियौं । अहिले मुस्ताङको सडक धेरै फेरिएछ ।
दुर्भाग्य ! हार्डड्राइभ बिग्रियो र उतिखेर खिचेका सबै फोटो रिकभर हुन सकेन । त्यतिबेला फेसबुकमा पोस्ट गरेको र अहिले खिचेको केही फोटो तुलना गरेको छु यहाँ । लेते हुँदै जोमसोमतिर अगाडि लाग्दा खन्ती गाउँको बाटो किनारमै रहेको एउटा चिटिक्कको घरको फोटो खिचेको थिएँ । त्यो अहिले पनि उस्तै छ । तर, घर आसपासको स्वरुप बदलिएछ । घरअघिको सानो बाटो अहिले चार लेन कालोपत्रे भएछ । कागबेनी गाउँ पहिलेभन्दा बिस्तार भएछ । त्यो यात्रामा सोचेको थिएँ– यो बाटो कालो पत्र भइदिए... ! अहिले साँच्चै कालोपत्रे भएछ । कागबेनी हुँदै मुक्तिनाथतिर अघि लाग्दाको सानो बाटो अहिले ठूलो भएको छ । मुक्तिनाथ मन्दिर पुग्नुअघिको बजार पनि फेरिएको छ । ठूला–ठूला होटल र घरहरु ठडिएका छन् । मन्दिर जाने बाटोको स्वरुप परिवर्तन भएको छ ।
भनिन्छ– बाटोले परिवर्तन ल्याउँछ । त्यस्तै भयो मुस्ताङमा । विसं २०६४ मा सेनाले ट्र्याक खोलेपछि नै मुस्ताङीहरुले सहज अनुभव गरेका हुन् । ‘बाटोको पँहुचका कारण स्थानीय उत्पादनले मूल्य पाएको छ । यहाँको मुख्य उत्पादन स्याउ, आलु, गाँजर, सागपात हो । बाटो नबन्दा स्याउ किलोको ५ रूपैयाँमा बेच्नुपर्थ्यो, अहिले राम्रो बजार पाएको छ’, जोमसोमका होटल ब्यवसायी योगेश शेरचन भन्छन्, ‘जीवनशैलीमा परिवर्तन आएको छ । अर्थतन्त्र मजबुत भएको छ । मुस्ताङीले स्वास्थ्य उपचारका लागि घण्टौं प्लेन कुर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ ।’
तर, योगेशकै अनुसार, ट्रेकिङ गर्न आउने विदेशी पर्यटकहरुलाई भने बाटोले असर गरेको छ । भन्छन्, ‘बाटो बेनेर ट्रेकिङ रूट बिग्रेपछि विदेशी पर्यटकको आवागमनमा कमी आएको छ । वातावरण प्रदूषण बढेको छ । तर, नेपाली र भारतीय पर्यटक बढेका छन् ।’

मेरा यसअघिका गीतहरू ‘बोलमाया’ र ‘गलबन्दी’ को सिक्वयलकै रूपमा ‘दमाई महाराज’ रिलिज गरेँ । रचनात्मक हिसाबले अतिरञ्जनाबिनै सिर्जना गरिएको थियो– ‘बोलमाया’ र ‘गलबन्दी’ । ती दुई सिर्जनामा मैले बाँचेकै परिवेश चित्रित छ । ‘गलबन्दी’ मा गाउँको यथार्थ कथा छ– दिनैभरि घाँस–दाउरा, कुटो–कोदालो गर्ने मान्छेका कथा, साँझ सबै गाउँले एकै ठाउँ भेट भएर रोदी गाउने मान्छेका कथा । त्यो एउटा संस्कृति बनेको छ हाम्रा गाउँतिर ।
मेरो पुस्तासम्म आइपुग्दा घरका अधिकांश मुली बुबाहरू परिवार छाडी विदेश जानुपर्‍यो र काठको बाकसमा फर्कनुपर्‍यो । त्यो यथार्थ ‘बोलमाया’ मा चित्रण गरिएको छ । मेरो मस्तिष्कमा थियो, मैले बाँचेको समाजको कथा । त्यहाँ केही पात्र थिए । सुरुमा ती पात्रको कथा नै लेख्छु भन्ने सोच्थें । तर, काम गर्दै जाँदा सांगीतिक क्षेत्रमै बढी सक्रिय भएँ । यतैतिर धेरथोर नाम–दाम कमाएँ । पछि सोचें– ती पात्रका कथालाई संगीतसँग किन नजोड्ने ? र, कथालाई गीतमार्फत जोडेँ ।
खासमा यसलाई एउटा फिचर फिल्म नै बनाएको भए वा एउटा उपन्यास नै लेखेको भए यो पूर्ण हुन सक्थ्यो । तर, संगीतमा ढालें । किनकि मेरो पेशा र कर्म नै यही हो । जसरी गाउँको रमझम ‘गलबन्दी’ मा देखाएँ वा ‘बोलमाया’ मा (आफ्नो सपना र रहर जेसुकै हुन्) बिदेसिनुको विकल्प नभएको देखाएँ, ती सबै कथा हुन् म जन्मे–हुर्केको समाजको, मैले देखेकै कथा । र, मैले फेरि त्यही समाजमा विभेद भोगेँ, देखेँ । म त्यही विभेदको पृष्ठभूमिबाट आएको मान्छे हुँ । यस्ता विषय समाजमा नियालेर हेरेँ । मेरो हजुरबा एक धुरन्धर भजन गायक हुनुहुन्थ्यो । राम्रो गाउने भएरै हो सायद, भजन गाउने समूहको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो ।
गाउँमा धार्मिक चाडपर्वमा, कोही विदेशबाट फर्कंदा, दसैंमा जमरा सेलाउँदा, तिहार, रामनवमी लगायतमा भजन गाइन्थ्यो । त्यसमा नेतृत्व हजुरबाको हुन्थ्यो । तीज, दसैं, तिहार, कृष्णजन्माष्टमी, माघे संक्रान्तिजस्ता जे–जति चाड हामी मनाउँछौं, ती सबै हिन्दु धर्मसँग सम्बन्धित छन् । हाम्रो आफ्नै पहिचान के ? संस्कृति के ? समाजले मान्दै आएको धर्मसंस्कृति हामी सबैको थियो ।
म जहाँ हुर्किएँ, त्यहाँ जनजाति, बाहुन–क्षत्री र दलित सबैले उही चाडबाड र धर्मसंस्कृति मान्थे । एउटा कुरा फरक थियो– मेरो हजुरबा हरेक धार्मिक कार्यक्रममा नेतृत्व गरेर भजन गाउनुहुन्थ्यो, तर कहिल्यै भजन गाउने साथीहरूसँगै बसेर पूजा गर्न पाउनुहुन्नथ्यो, सँगै बसेर प्रसाद खान पाउनुहुन्नथ्यो । जहाँ भजन हुन्थ्यो, त्यहाँ भजनपछि खाना/खाजा दिइन्थ्यो । मेरो हजुरबा छुट्टै बसेर खानुहुन्थ्यो । दसैंमा जमरा सेलाउने दिन भजनको नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो, तर, हजुरबालाई जमरा सेलाउन टोलीसँगै जान कहिल्यै दिइएन । चाडपर्व र कार्यक्रमहरूमा ‘साइत पर्छ’ भनेर पञ्चेवाजा बजाउन दमाई, परियार दाजुभाइ बोलाइन्थ्यो । तर, समाजमा अन्तरघुलन भए पनि आत्मसम्मानको व्यवहार उहाँहरूले कहिल्यै पाउनुभएन । हामीले मान्ने धर्म, संस्कृति एउटै होइन र ? हामीले बाँचेको रहनसहन, पूजा गर्ने मन्दिर र भगवान् एउटै होइन ? तर, विभेद त्यहीं छ । त्यसैले ‘दमाई महाराज’ मा साधारण अर्थमा हामी सहधर्मी हौं भन्ने देखाउन खोजेको हुँ ।
मेरो प्रश्न छ– एउटै रहनसहनमा हुर्किए पनि त्यहाँ विभेद किन ? त्यसैले यहीँनेर बुझाइ गलत छ । कि हाम्रो भगवान् अलग्गै हुनुपर्‍यो, कि त्यो भगवान् ‘तेरो होइन’ भन्नुपर्‍यो ! कि मेरो हजुरबालाई भजन गाउन दिनहुन्नथ्यो ! कि परियार दाजुभाइलाई गाउँमा उत्सव, पर्व र पूजाआजामा ‘पञ्चेबाजा बजाउन आऊ’ भन्नुहुन्नथ्यो ! कि मेरो आमालाई ‘तुलसीको पूजा नगर’, मेरो श्रीमतीलाई ‘शिवको व्रत नबस’ भन्न सक्नुपर्‍यो । होइन भने हामीले मानेको धर्म र समाजले मानेको धर्म एउटै होइन ? त्यहाँभित्र पनि विभेद किन ? यो विभेदका पर्खाल भगवान्ले त पक्कै खडा गरेनन् । यी विषयलाई ‘दमाई महाराज’ मा बुझाउने कोसिस गरेको छु ।
धर्ममा के थियो ? वर्ण विभाजन किन गरियो ? तार्किक तर्क, ज्ञान, इतिहासमा यी कुरा छर्लंगै छन् । हिन्दु धर्ममा कतै न कतै विभेद छँदैछ । त्यहाँ छ– लैंगिक विभेद, जातीय विभेद । हामीले मान्दै आइरहेको धर्मसंस्कृति त्यही हो । अहिले तत्काल त्यहाँबाट बाहिर निस्किन सकिँदैन ।
आस्था–व्यवहारका हिसाबले हामीले यही सिक्दै, जान्दै आयौं । यिनलाई तत्काल परिवर्तन गर्न सकिँदैन । तर, मान्छेको चेतना र व्यवहार त परिवर्तन सकिन्छ नि ! त्यही प्रयासस्वरूप आएको हो– ‘दमाई महाराज’ । विभिन्न कालखण्डमा देशका नियम–कानुन, संविधान पुनर्लेखन गरिएका छन् । कतिपय चालचलन पनि पुनर्लेखन भएका छन् । धर्मकै कतिपय पक्ष पुनर्लेखन गरिएका छन् ।
एक शताब्दी (वा त्योभन्दा थोरै बढी) अघिसम्म मात्रै होइन, हाम्रा आमाहरू सती गएका ? श्रीमान्को मृत्युपछि श्रीमती सती जानुपर्ने प्रथा थियो, त्यो हट्यो त । परिवर्तन भयो त ! सती नगए पनि हुने रैछ त ! धार्मिक आस्थाले मान्छेलाई अनुशासनमा राख्छ, जीवनबारे बुझाउँछ । तर, अन्धविश्वासले मान्छेलाई दुःख दिन्छ, विभेद खडा गरिदिन्छ । त्यही अन्धविश्वासविरुद्ध सहधर्मी बनेर ‘दमाई महाराज’ आएको हो ।
गीतमा क्रिस्चियन वा मुस्लिम बनेर ‘तेरो हिन्दु धर्म ठीक छैन’ भनेको भए त्यो गलत हुन्थ्यो । जुन धर्म मान्दै आएँ, जुन भोग्दै आएँ, त्यसैलाई त गीतमा देखाएको हुँ मैले । त्यसैले मेरा केही सहकर्मी, लेखक, दलित अधिकारकर्मीले यस्ता पात्रमाथि अतिरञ्जित गर्नु, व्यंग्य गर्नु सर्वथा गलत छ । हाम्रो समाजले अझै लय पक्रिइसकेको छैन । समाजमा सभ्यता बसिसकेको छैन । मेरा गीतले समाजमा प्रायः ‘डिबेट’ सिर्जना गर्ने गरेको छ । हामी परिवर्तन हुँदै गरेको समयमा छौं । एकतन्त्रीय राज्यव्यवस्था हटेर लोकतन्त्र, गणतन्त्र स्थापना भएको हो । त्यसैले यो ‘आफ्ना’ कुरा सुनाउन पाइने बेला पनि हो । यो बेलामा पनि भन्न नपाए कहिले भन्ने हाम्रा कथा ?
समाजमा एउटा मान्छे उँचो हुने, अर्को नीच हुने ? एउटा मान्छेले राज्यबाट पाउने सबै सेवासुविधा पाउने, अर्कोले यही राज्यमा अपमान पिएर बाँच्नुपर्ने ? उसले समान अनुभूति गर्न नपाउने ?
त्यो कुरा गर्दा ‘डिबेट’ गर्ने, चित्त दुखाउने, मिलेर बसेको समाजमा ‘के लैंगिकताको कुरा उठाइरहेको’ भन्ने ! यस्तो पनि हुन्छ ? त्यति मात्रै होइन, यस्तो पनि भनिन्छ– ‘कहाँ गरिबीको वर्गीय कुरा उठाइरहेको ? कहाँ जातीय विभेदको कुरा उठाइरहेको ?’ यसो भन्नेहरू परिवर्तन नै चाहँदैनन् ।
यस्ता गीतहरू आइरहँदा मलाई ‘परिवर्तन विरोधी’ पनि भनियो । परिवर्तनविरोधी म हुँ कि मलाई प्रश्न गर्नेहरू हुन् ? समाजमा ‘यस्तो छ है’ भन्दा ‘परिवर्तनविरोधी’ भइने ? यसमा म गलत कि उहाँहरूको बुझाइ गलत ? राज्यले सबैलाई एउटै र समान व्यवहार गर्नुपर्छ । ‘सबैले समान व्यवहार पाएका छैनन् है’ भनेर मैले प्रत्येक गीतमा प्रश्न गरिरहेको छु । आजित भएर गीतमार्फतै मैले भन्नुपर्‍यो, ‘यो देश मेरो पनि होइन र ?’ राज्यलाई प्रश्न मात्रै होइन, गीतमार्फत चेतना जगाउने काम पनि गरेको छु ।
हामीकहाँ बहुसंख्यक हिन्दुहरू छन्, त्यसैले त्यहीसँग जोडेर यो गीत बनाएको हुँ । म एक कलाकार भएकाले भोलि क्रिस्चियन वा मुस्लिम भएर पनि अभिनय गर्न सकिन्छ । तर, यहाँ हिन्दु धर्म मान्नेहरू धेरै भएकाले त्यहाँभित्रै किन आवाज नउठाउने ? भन्ने सोचेरै सामान्य भाषाको भजनमार्फत गीत ल्याएको हो । धेरै गीत ‘पार्ट–२ आउँछ’ भनेर छाड्ने गरेको छु । अर्को सिर्जना आए त्यसैमा जोडौंला भनेर त्यसो गर्छु । तर, ‘बोलमाया’, ‘गलबन्दी’ र ‘दमाई महाराज’ एउटा पूरा कथा हो । ‘बोलमाया’ को केटाको परिवार दमाई समुदायबाटै हो भनेर त्यतिखेरै देखाएको थिएँ । ‘गलबन्दी’ मा सानो बालकलाई मन्दिरबाट भगाइएको एउटा दृश्य छ । मन्दिरबाट किन भगाइएको रैछ ? त्यो ‘दमाई महाराज’ ले भन्छ । ‘दमाई महाराज’ बनाउन करिब ५ वर्ष लाग्यो ।
एउटा सर्जकले यत्तिको प्रभावकारी सिर्जना गर्नु उसको सफलता होइन र ? मैले प्रस्तुत गरेका विषय गलत छन्, मेरो सिर्जनाले अपराध सिर्जना गरिरहेको छ भने राज्यले मलाई कारबाही गरोस् । गीतमा खराब विषय देखाइरहेको वा खराब कथा भनिरहेको भए र त्यसले समाजमा नकारात्मक असर गरिरहेको भए म सर्जक नभई अपराधी भएँ । डलर र चर्चा कमाउन मेरो सिर्जनामा गलत विषयवस्तु समेटिएको भए मलाई अपराधी घोषणा गरेर कारबाही गरे हुन्छ । होइन भने मेरो सिर्जनाबाट सबैले मनोरञ्जन लिइरहुनुभएकै छ । प्रत्येक गीत चल्नु भनेको दर्शकश्रोताले मन पराउनु हो । त्यसैले यसलाई कलाका रूपमा हेर्नुपर्छ । हिन्दु धर्म र दलित समुदायलाई जोडेर लेखहरू नलेखिएका हुन् र ? के यो एकदमै नयाँ विषयवस्तु हो ? कतिपयले मेरो थरलाई लिएर ‘दमाई महाराज’ किन बनाइस् ? ‘कामी महाराज’ किन बनाइनस् ? तँ पनि त्यही समुदायको हो ? भनेर प्रश्न गर्नुभयो । साहित्यिक र कलात्मक हिसाबले अर्थ लागोस् भनेर यो गीत बनाइएको हो ।
धर्ममा महाराजहरू हुन्छन् । महाराज कसरी बनाउने त ? ‘दस हजार महात्मा ईश्वर’ महाराज भन्दा साँच्चै गुरुजस्तो सुनियो । ‘यत्तिसम्म सोच्न सक्ने ? यस्तो कलात्मक ? यस्तो पात्रहरू सिर्जना गर्न सक्ने ?’ भनेर मेरो साहित्यिक, कलात्मक क्षमताप्रति कसैको प्रश्नै छैन । जजसले ‘सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रकाशले यसो गर्छ’ भन्नुभएको छ, त्यो उहाँहरूको डाहा हो ।
विचारमाथि विमर्श गरौं, होइन भने अनावश्यक टीकाटिप्पणी गर्नु गलत छ । समाजमा यही विषय छ त, गर्ने के ? यी कुरा समाजमा हुनुभएन नि त । कि समाजमा सबैलाई सुखैसुख हुनुपर्‍यो, म सुखका गीत बनाउँछु । कि समाजमा प्रेम मात्रै हुनुपर्‍यो, प्रेमकै गीत मात्र बनाउँछु । समानता हुनुपर्‍यो, समानताकै गीत बनाउँछु । विभेद छ, अनि विभेदकै गीत आउँछन् । कला/साहित्य समाजको ऐना हो र यी विषय जनजीवनसँग जोडिएका छन् पनि भन्ने अनि समाज, जीवनसँग जोडिएका गीत बनाउँदा डलर कमाउन, चर्चा कमाउन बनायो भन्दै उछितो काढ्ने ? यो विरोधाभास किन ? तपाईंहरू नै भनिदिनुस्, मैले अब कस्तो गीत गाउने ?

मसिनो विषयमाथि रचनात्मक कथा उनेर फिल्म बनाउने निर्देशक हुन्, ग्रेटा गर्विक । उनका फिल्ममा महिला चरित्र नै प्रमुख हुन्छन् । भइपरी आउने प्रत्येक परिस्थितिसँग लड्न सक्ने विद्रोही महिला, जसलाई बचाउन कुनै हिरो टुप्लुक्क आइरहनु पर्दैन । उनका फिल्मका महिला सामाजिक संरचना र बन्धन तोडेर विद्रोह गर्छन् । महिला मुद्दालाई मिहिन ढंगबाट केलाउँदै पितृसत्तामाथि प्रश्न उठाउने फिल्म बनाएकैले हो सायद विश्वले ग्रेटालाई एक महिलावादी निर्देशकका रूपमा चिन्छ ।
‘बार्बी’ ले बक्स अफिसमा सबैभन्दा धेरै कमाउने महिला निर्देशकको रेकर्ड बनाइदिएपछि ग्रेटाको चर्चा छ, चौतर्फी । क्रिस्टोफर नोलनको बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘ओपनहाइमर’ सँग एकै मितिमा भिडेको ‘बार्बी’ ले ‘वन्डर वुमन’ को रेकर्डलाई विस्थापित गर्‍यो । र, बक्स अफिस इतिहासमा नयाँ परिचय थप्यो । हुन त व्यावसायिक सफलता नै राम्रा फिल्मका मानक होइनन् । ठूला ब्यानरका ब्लकबस्टरबीच सन् २०१७ मै उनको फिल्म ‘लेडी बर्ड’ ले इन्डिपेन्डेन्ट फिल्मले पाएको हिटको स्वाद चाखिसकेको थियो । सामान्य कथामा बनेको त्यही फिल्मले ग्रेटालाई चर्चामा ल्याइदिएको हो ।
‘लेडी बर्ड’ आमा–छोरीबीचको सम्बन्धमाथिको फिल्म हो । १७ वर्षे किशोरी ‘लेडी बर्ड’ को जीवनमा आउने दुविधा, समस्या र आकांक्षाका विषय वरपर फिल्म
घुम्छ । त्यस फिल्ममा महिलाकै सम्बन्धलाई महत्त्वका साथ देखाइएको छ । ‘लेडी बर्ड’, क्रिस्टिन (स्वर्सा रोनन) आफैंले आफैंलाई दिएको नाम हो । परिवारले दिएको क्रिस्टिन नामबाट उनी खुसी छैनन् । परिवारले भनेको विद्यालय उनको रोजाइ होइन, उनी न्युयोर्क जान चाहन्छिन् । अवसरहरूको खोजीमा छिन्, तर उनी बस्ने सानो सहरमा त्यो अवसर छैन । साँघुरिएको समयबीच पनि लेडी बर्डले ठूला सहरमा पढ्ने सपना देखिरहिन् । खासमा त्यो फिल्म चराझैं उड्न चाहने एक साहसी किशोरीको कथा हो । पहिचान र अस्तित्वका लागि एक किशोरीले पहिल्याउँदै जाने जीवनका फरक आयाम फिल्ममा छ । लेडी बर्डको आमासँगको सम्बन्ध, साथीसँगको सम्बन्धलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा स्क्रिनमा देखाइएको छ ।
लेडी बर्डको भूमिकामा देखिएकी स्वर्सा रोनन ग्रेटा निर्देशित ‘लिटल वुमन’ मा चाहिँ जो मार्च चरित्रमा देखिन्छिन् । त्यो फिल्मसम्म आइपुग्दा स्वर्साले निकै सशक्त महिलामध्येको चरित्रमा अभिनय गर्ने अवसर पाएकी छन् । स्क्रिप्ट पढिसकेपछि स्वर्सा आफैंले ग्रेटासँग त्यो चरित्रमा अभिनय गर्ने चाहना व्यक्त गरेकी थिइन् । फिल्म प्रदर्शनताका ग्रेटा आफैंले भनेकी थिइन्– जो मार्चको चरित्रमा स्वर्साले इच्छा देखाएपछि त्यो उनैलाई दिइएको हो । पुरुष लेखकले प्रभुत्व जमाएको न्युयोर्क सहरमा लेख्नैका लागि संघर्ष गर्ने एक पात्र हुन्– जो । सन् २०१९ मा प्रदर्शनमा आएको त्यो फिल्मको कथा १९ शताब्दीतिरको हो, जसले चरम गरिबीबीच हुर्किरहेका चार दिदीबहिनी र उनीहरूका आमाको कथा भन्छ । दिदीबहिनीबीचको सम्बन्ध र आफू बाँचिरहेको जटिल संसारबिच यी पात्रहरूले लिने निर्णय नै कथाको केन्द्रमा छ । विवह गरेर कलातिर ढल्किन्छिन्– मेग । एमी धनी आन्टीको घरमा बस्छिन् । बेथ विमार भएको खबरले यी दिदीबहिनीलाई एक गराउँछ । बिहे नै महिलाका लागि ठूलो सपना/उद्देश्य रहेको त्यस जमानामा सामाजिक संरचना भत्काउँदै स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिन्छिन्– जो । ‘महिलामा हृदयसँगै दिमाग हुन्छ, आत्मा हुन्छ । उनीहरूसँग इच्छा हुन्छ, सौन्दर्यसँगै प्रतिभाशाली पनि हुन्छन् । प्रेमकै लागि महिलाहरू बनेका हुन् भन्ने सुन्दा–सुन्दै म बिमार भइसकें,’ विद्रोही जो ले बोल्ने यही संवादमै कथाको मूल मर्म लुकेको छ । ग्रेटाले यी सबैलाई बलियो र आफैं निर्णय लिन सक्षम महिला पात्रका रूपमा उभ्याएकी छन् ।
ल ल ल

अब अहिले चर्चामा रहेको फिल्म ‘बार्बी’ मा प्रवेश गरौं । यस फिल्ममा पनि ग्रेटाले महिला मुद्दालाई नै केन्द्रमा राखेकी छन् र पितृसत्तालाई प्रश्न गरेकी छन् । फिल्मको एउटा दृश्य रोचक छ । बार्बी र उनका साथी केन मानव संसारमा आइपुगेका हुन्छन् । बार्बी आफूसँग खेल्दै आएको त्यो व्यक्तिको खोजीमा त्यहाँ आइपुगेकी हुन्छिन् । त्यही व्यक्तिको खोजमा बार्बी अलमलिँदा, केन मानव संसार घुम्न पुग्छन् । त्यहाँ केनले देख्छ, पुरुषद्वारा दबिएको मानव संसार ।
बार्बील्यान्डलाई महिलाहरूले नै सञ्चालन गर्दै आइरहेको हुन्छन् । ‍उच्च अदालतमा महिला, राष्ट्रपति पनि महिला । पुरुषद्वारा दबिएको संसारबाट केनले पुरुषत्व लिन्छ, अनि पितृसत्ताका पुस्तक च्यापेर बार्बील्यान्ड फर्किन्छ । मानव संसारले पितृसत्तालाई अझै कसरी पक्रेको छ ? फिल्मको एउटै दृश्यमा देखिन्छ । छेउमा उभिएको एक पुरुषलाई केन भन्छ, ’तिमीहरूले पितृसत्तालाई अलि राम्रोसँग अभ्यास गरिरहेका छैनौं ।’ त्यसपछि ती पुरुषले दिने जवाफमा भरपूर व्यंग्य छ, ‘होइन, अभ्यास त गर्छौं, तर लुकाएर ।’ पितृसत्तामाथिको यस्तो रोचक र व्यंग्यात्मक दृश्य सायद ग्रेटाका फिल्ममा मात्रै देख्न पाइन्छ । फिल्मको अर्को दृश्यमा कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा पुरुषहरू मात्रै काम गरिरहेका हुन्छन् । बार्बी झट्ट बोल्छिन्, ’सायद यो ठाउँ महिला सशक्तीकरणका लागि उपयुक्त होला, यहाँ त पुरुष नै पुरुष मात्र देख्छु ।’ मिस युनिभर्सका प्रतिस्पर्धीहरूको तस्बिर देखाउँदै ‘उच्च अदालत’ सम्बोधन गरिएको त्यो दृश्यले पनि समाजलाई व्यंग्य गरिरहे झैं लाग्छ ।
फिल्ममा बालबालिका लक्षित डल निर्माण गर्ने कम्पनी म्याटेललाई पनि प्रश्न गरिएको छ । कम्पनी सञ्चालन मण्डलमा सबै पुरुष देखेपछि बार्बीको प्रश्न छ, ’के यो कम्पनीमा कुनै महिला सीईओ छैनन् ?’ कम्पनीको जवाफ छ, ’हाम्रो कम्पनीलाई महिलाहरूले नै स्थापना गरेका हुन् । महिला सीईओ ९० को दशकमा थिइन् । हामी महिलालाई माया गर्ने पुरुषहरू हौं ।’
सामान्य डल (पुतली/खेलौना) को संसार कल्पेर ग्रेटाले ‘बार्बी’ को कथा सारा दुनियाँलाई सुनाएकी छन् । फिल्ममा बार्बीलाई परम्परागत डलका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । त्यसैले बार्बी आफूलाई चिनाउँदा भन्ने गर्छिन्, ‘म एक स्टेरियोटिपिकल बार्बी’ । बार्बी आफ्नै संसारमा रमाइरहेकी हुन्छिन् । तर, एक दिन अचानक उनको कुर्कुच्चाले जमिन भेट्छ, अनि उनमा मर्ने कल्पना आउन थाल्छ । त्यसको रहस्य थाहा पाउन बार्बीले बार्बील्यान्ड छाडी मानव संसारमा विचरण गर्नुपर्ने हुन्छ । मानव संसार पुगेपछि उनको जीवनमा आउने समस्या र ती समस्या समाधान गर्न बार्बीले अपनाउने उपाय नै ग्रेटा निर्देशित लाइभ–एक्सन ‘बार्बी’ को असली कथा हो । बार्बील्यान्डमा महिलाकै दबदबा हुन्छ । बार्बील्यान्डले पुरुषले दबिएको हलिउडलाई पनि प्रश्न गरिरहेझैं लाग्छ, जहाँ ग्रेटाजस्ता महिला निर्देशकको उपस्थिति पुरुषको दाँजोमा कम छ । वर्तमान समाजको संरचनालाई पनि फिल्मले प्रश्न गरेको छ । फिल्मले सिधै महिलावादी सिद्धान्त पढाउँदैन । तर, बार्बीको संसारमार्फत महिलाहरूको स्थान अझै कस्तो छ ? त्यो देखाइदिन्छ । बार्बीलाई पनि फिल्ममा सशक्त पात्रका रूपमा देखाइएको छ । उनी बलियो छिन्, निडर पनि । जीवनका समस्यासँग लड्ने साहस जुटाउँछिन् । धेरैले ‘बार्बी’ लाई ‘एन्टी–म्यान’ का रूपमा चर्चा गरेका छन् । तर, फिल्मभित्रकी बार्बीले नै केनलाई आफूभित्रको आफूलाई हेर्न सघाउँछिन् । फिल्ममा पितृसत्ता मात्रै छैन, स्त्रीद्वेषी धारणा, महिला वस्तुकरण र नारीवादका फरक पाटोलाई पनि छोइएको छ । यसरी निर्देशक ग्रेटाले बार्बीको भयानक सुन्दर कथा पस्केकी छन् । ग्रेटाको कथ्य वाचन यही कारण अरूभन्दा पूरै पृथक छ । र, यही नै ग्रेटाको परिचय बनेको छ ।
मध्यान्तरपछि लाग्छ– कथा बहकिन खोजेको छ, तर ग्रेटाले क्लाइमेक्समा सन्तुलन मिलाएकी छन् । दर्शक हँसाउँदै, बार्बी संसारमार्फत मनोरञ्जन पस्कँदै ‘बार्बी’ ले महिलालाई ‘आफू’ भएर बाँच्न प्रेरणा दिन्छ ।
संसार बार्बील्यान्डजस्तो नभए पनि फिल्मले परिस्थितिहरूसँग जुध्न सिकाउँछ । आफूभित्रको ‘आफू’ देख्न र खोज्न अह्राउँछ । बालबालिकाले आफ्नो सबैभन्दा नजिकको साथी सोच्दै, उसैसँग खेल्दै हुर्किएको एक डलमार्फत ग्रेटाले फरक–दुनियाँ निर्माण गरेकी छन्, जहाँ दर्शक मज्जैसँग हाँस्छन्, मज्जैसँग रुन्छन् ।
ल ल ल

ग्रेटाको जीवनरेखा वक्र छ । ग्रेटा अरू निर्देशकभन्दा किन फरक छिन् ?
खासमा बार्बीको भूमिकामा अभिनय गरेकी मार्गट रोवीले नै ग्रेटालाई ‘बार्बी’ लेख्न अनुरोध गरेकी थिइन् । सुरुमा ग्रेटालाई त्यो अनुरोध स्विकार्न गाह्रो भयो । अन्य सुपरहिरो फिल्ममा झैं बार्बीको कुनै खास कथा थिएन । एउटा खेलौनामाथि पूरै कथा लेख्नु चुनौतीपूर्ण नै थियो । ‍पार्टनर नोआ बाउमब्याकसँग मिलेर ग्रेटाले कथा लेखिन्, तर त्यतिबेलासम्म पनि फिल्म निर्देशन गर्न पाउँला भन्ने सोचेकी थिइनन् । ‘मलाई स्क्रिप्ट मनपर्‍यो । त्यसमाथि कसैले फिल्म निर्देशन गरेको हेर्न सक्दिन भन्ने थियो । अर्को त उनीहरूले मलाई निर्देशन गर्न दिँदैनन् भन्ने लागेको थियो,’ ‘गार्डियन’ मा ग्रेटाले भनेकी छन् ।
कोभिडमा ग्रेटाले बार्बीको स्क्रिप्ट लेखिन् । कथा लेख्दा म्याटल भ्रमण गरेकी थिइन् । महिलाले क्रेटिड कार्ड नपाउने जमानामा चन्द्रमा पुगेको बार्बी देख्दा उनी चकित भइन् । राष्ट्रपति चुनावमा टिकट पाएको बार्बी देखेपछि उनलाई लाग्यो, ‘ए बार्बीले टिकट पाइसकिन्, हामीले अझै पाएका छैनौं ?’
फिल्ममेकिङमा ग्रेटाले अपनाउने शैली व्यापक छ । ‘लेडी बर्ड’ मार्फत ओस्कर मनोनयनमा परेकी पाँचौं महिला निर्देशक ग्रेटा लोकतान्त्रिक सेटमा काम गर्छिन्, जहाँ सबै र सबैको कुरा सुनिन्छ । र, समानताको अभ्यास पनि गरिन्छ । निर्देशकले देखेको सपना सेटका सबैले देख्न सक्ने बनाउनुपर्ने ग्रेटाको विश्वास छ । ’निर्देशकका रूपमा तपाईं फिल्मको सपना देख्नहुन्छ । तर, त्यहाँ जोडिएका सबैलाई त्यही सपना देखाउनु पनि निर्देशकको दायित्व हो,’ उनले भनेकी छन् ।
सन् १९८३ मा क्यालिफोर्नियामा जन्मिएकी ग्रेटा पुस्तक पढ्न औधी रुचाउँथिन् । क्यालिफोर्नियाबाट न्युयोर्क सरेकी उनले २००० तिर सानो बजेटका फिल्महरूमा अभिनय गरिन् । इन्डिपेन्डेन्ट फिल्महरूबाटै मूलधारे फिल्ममा पहिचान बनाइन् । ‘ग्रिनबर्ग,’ ‘मिस्ट्रेस अमेरिका’, ‘ह्वाइट नोज’ जस्ता फिल्मपछि ग्रेटाले ‘लेडी बर्ड’ बनाइन् । उनी निर्देशित ‘लिटल वुमन’ ओस्करमा ६ विधामा मनोनयनमा पर्‍यो र ‘लेडी बर्ड’ पाँच विधामा । तर, ‘बार्बी’ ले त संसारलाई नै गुलाबी बनाइसकेको छ ।