You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

५१ प्रतिशतमात्रै विद्यार्थी स्नातक पढ्न योग्य

- सुदीप कैनी

(काठमाडौं)
कक्षा १२ को परीक्षा दिएका कुल विद्यार्थीमध्ये करिब ५१ प्रतिशतमात्रैले स्नातक पढ्न पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षाको नतिजाअनुसार ५०.९१ प्रतिशत विद्यार्थी स्नातक तह पढ्न योग्य ठहरिए
भने बाँकी ४९ प्रतिशत उच्च शिक्षा पढ्न अस्वीकृत भएका छन् ।
गत वैशाख २६ देखि जेठ ५ सम्म देशभर सञ्चालित परीक्षामा नियमिततर्फ ३ लाख ७२ हजार ६ सय ३७ जना विद्यार्थी सहभागी थिए । तीमध्ये १ लाख ८९ हजार ७ सय ११ जनालाई उच्च शिक्षामा भर्ना हुने बाटो खुलेको छ । १ लाख ८२ हजार ९ सय २६ जना अर्थात् ४९.०९ प्रतिशत नन्ग्रेडिङ (एनजी) मा परेर तत्काल उच्च शिक्षामा भर्ना हुन रोकिने भएका छन् । तर नन्ग्रेडिङमा परेकामध्ये पनि १ लाख २३ हजार ३ सय विद्यार्थीले भने असोज ६ र ७ गते हुने ग्रेड वृद्धि (पूरक वा मौका) परीक्षामा सहभागी हुन पाउने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गाप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । ती विद्यार्थीले न्यूनतम ग्रेड प्राप्त गरे उच्च शिक्षामा भर्ना हुने बाटो उनीहरूलाई यसपालि नै ढिला गरी खुल्नेछ । असोजमा ग्रेड वृद्धि दिन पाउनेमध्ये ७९ हजार जना एउटामात्रै विषयमा एनजीमा परेका छन् ।
लेटर ग्रेडिङ निर्देशिकाअनुसार प्रत्येक विषयको सैद्धान्तिक (लिखित) तर्फ कम्तीमा ३५ प्रतिशत प्राप्तांक प्राप्त गरे मात्र विद्यार्थी स्नातक तहमा भर्ना हुन योग्य मानिन्छन् । ३५ प्रतिशत प्राप्तांक ल्याउन नसकेर दुई विषयसम्म एनजीमा परेका विद्यार्थीले भने ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ । तीनभन्दा बढी विषयमा नन् एनजीमा सूचीकृत विद्यार्थीले भने अर्को वर्ष सम्बन्धित विषयको मात्रै परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था छ । पुनः अर्को वर्ष ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिनुपर्ने गरी उच्च शिक्षामा भर्ना हुन बाटो अवरुद्ध भएका विद्यार्थीको संख्या ५९ हजार ६ सय २६ जना छ । गत वर्ष यस्ता विद्यार्थी ५७ हजार मात्रै थिए । तीमध्ये यसपालि १४ हजारले मात्र
ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिए । आगामी असोजमा
ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीले पनि न्यूनतम ३५ प्रतिशत ग्रेड प्राप्त गर्न नसके उनीहरूको पनि स्नातकमा भर्ना हुने बाटो यसपालिलाई बन्द नै रहन्छ ।
गत वर्षभन्दा कक्षा १२ को परीक्षाको नतिजामा सामान्य सुधार भएको तथ्यांकले देखाउँछ । गत वर्ष ४८.१० प्रतिशत विद्यार्थी स्नातकमा भर्ना हुन योग्य भएका थिए । यस पटक ५०.९१ प्रतिशत विद्यार्थी स्नातकमा भर्ना हुन योग्य भएका हुन् । यस आधारमा २.८१ प्रतिशत बिन्दुले नतिजामा सुधार आएको बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले जनाए । तर, कक्षा १२ को नतिजाको प्रगति ३ दशकदेखि उस्तै देखिन्छ । अहिलेसम्म सबैभन्दा राम्रो भनिएको नतिजा २०६४ सालको हो । उक्त वर्ष ५५ प्रतिशत विद्यार्थी स्नातक भर्ना हुन पाउने गरी सफल भएको तथ्यांकले देखाउँछ । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् स्थापना भएयता २०६२ सालमा सबैभन्दा खस्केको नतिजा आएको थियो । त्यतिबेला ३२ प्रतिशत विद्यार्थीमात्रै स्नातकमा भर्ना हुन स्वीकृत भएका थिए । ‘गत वर्षभन्दा प्रतिशतमा सामान्य सुधार देखिए पनि माथिल्लो ग्रेड प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या बढेको छ । प्रश्नपत्र निर्माणदेखि उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा एकरूपता ल्याउन मार्किङ स्किमको मापदण्ड प्रयोग गरेका छौं । धेरै नै परिवर्तन ल्याउन कक्षाकोठाभित्रको शिक्षण सिकाइमा नै सुधार गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष शर्माले भने ।
गत वर्ष कक्षा १२ को परीक्षा दिने
विद्यार्थीको कोभिड महामारीका कारण पठनपाठन बिथोलिएको थियो भने यसपालिका
विद्यार्थी नियमित कक्षा सञ्चालनमा सहभागी भएका हुन् ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार अच्युत वाग्लेले कक्षा १२ सम्म पुगेकामध्ये लगभग ५० प्रतिशत विद्यार्थीलाई प्रत्येक साल पास र फेल (योग्य र अयोग्य) भनेर छुट्याउने प्रणाली नै गलत रहेको टिप्पणी गरे । ‘बल्लबल्ल १२ कक्षा पुर्‍याइन्छ, पुगेकामध्ये आधाआधी विद्यार्थीलाई त्यो भन्दा माथिल्लो तहमा जान अयोग्य भयो भनेर फेल गर्ने प्रणाली छ । यो जे–जे कारणले भए पनि देशका लागि ठूलो घाटा हो । शिक्षा प्रणालीको ठूलो असफलता हो । १२ कक्षामा पुगेकाहरूलाई मात्रै उच्च शिक्षामा प्रवेश गराउन सकियो भने पनि अर्कै ठाउँमा पुगिन्छ,’ उनले । नतिजाको बखत सफल र असफलको मात्रै गणना गरेर बस्दा सुधारमा समेत समस्या देखिएको उनले औंल्याए । ‘कक्षाकोठाको सुधारदेखि जे–जे कुरा हुँदै आएको छ । विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षाको समन्वय नै हुन सकेको छैन । मुलुकलाई चाहिने जनशक्तिको प्रक्षेपण हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।

‘विकास रणनीतिअनुसार जनशक्ति प्रक्षेपण नै हुन सकेन । पास र फेलको मात्रै व्याख्या गरेर बस्दा सुधारमा समस्या परेको छ । राज्यको पनि दिगो नीति देखिँदैन । सरकारको नीतिगत अनिश्चितता छ । नतिजाले पनि ठोस नीति माग्छ,’ वाग्लेले बताए ।
यो वर्षको नतिजाअनुसार ३.६१ देखि ४ जीपीए ल्याउने ६ हजार ९ सय ७६ जना (१.८७ प्रतिशत रहेका छन् । ३.२१ देखि ३.६० ल्याउने विद्यार्थीको संख्या ३८ हजार ९ सय ९९ जना (१०.४७ प्रतिशत) छ । गत वर्षको तुलनामा यो २.१७ प्रतिशतले बढी हो । जीपीए २.८१ देखि ३.२० ल्याउने ६९ हजार १ सय ७४ जना रहेका छन् । त्यस्तै २.४१ देखि २.८० जीपीए प्राप्त गर्ने ६३ हजार ७७ जना रहेको नतिजामा उल्लेख छ । २.०१ देखि २.४० जीपीए ११ हजार ४ सय ३८ जनाले ल्याएका छन् । सबैभन्दा तल्लो १.६१ देखि २.० जीपीए प्राप्त गर्ने ४७ जना विद्यार्थी रहेका छन् ।
विषयगत रूपमा बोर्डले सार्वजनिक गरेको नतिजा विश्लेषण गर्दा अवस्था गत सालको जस्तै देखिन्छ । सबैभन्दा बढी अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन, नेपाली, लेखा, अर्थशास्त्र, बिजनेस स्टडिजलगायत विषयमा परीक्षार्थी कमजोर रहेको पाइन्छ । अनिवार्य अंग्रेजीमा मात्र १ लाख ९ हजार विद्यार्थी एनजीमा परेका छन् । गत वर्षको यो संख्या १ लाख १ हजार थियो । कक्षा १० को एसईई परीक्षामा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी गणितमा एनजीमा पर्दै आएका छन् । कक्षा १२ मा गणित वा सामाजिक अध्ययनमध्ये एक विषय रोजेर अध्ययन गर्न पाइने व्यवस्था छ । त्यसले गर्दा पनि कक्षा १२ मा कमजोरी अंग्रेजीतर्फ देखिएको बोर्डका सदस्यहरूले जनाए । सामाजिकमा ५१ हजार विद्यार्थी एनजीमा परेका छन् । गणित रोजेर पढ्न पाइने विषय भए पनि करिब ८ हजार विद्यार्थीको नतिजा एनजी छ । अनिवार्य नेपालीमा ३८ हजार विद्यार्थी
नन्ग्रेडिङमा परेका छन् । लेखा विषयमा ५२ हजार, अर्थशास्त्रमा ३४ हजार, बिजनेस स्टडिजमा २४ हजार विद्यार्थी एनजीमा परेका हुन् ।
सबैभन्दा बढी विद्यार्थी एनजीमा परेका विषयलाई मात्रै लक्षित गरेर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके सुधार हुने रजिस्ट्रार वाग्लेले जनाए । ‘बर्सेनि जुन–जुन विषय अंग्रेजी, गणित र विज्ञानलगायतमा नन्ग्रेड आएको छ । दूर शिक्षा, प्रविधिमैत्री शिक्षाबाट त्यसमा सुधार गर्न राज्यले सोच्नुपर्छ । सामान्य खालका कमजोरीले कमजोर नतिजा देखिएको छ । ती कमजोरी सम्बोधन गर्न हरेक वर्षको नतिजाले उत्साहित गर्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।
बोर्डले नियमितसहित ग्रेड वृद्धि र आंशिक परीक्षाको समेत नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । आंशिकतर्फ करिब ६२ हजार र ग्रेड वृद्धितर्फ १४ हजार परीक्षार्थी थिए । आंशिकतर्फको विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रतिशत साढे २९ मात्रै रहेको बोर्डले जनाएको छ । त्यस्तै गत वर्ष तीनभन्दा बढी विषयमा एनजी आएकाहरूको ग्रेड वृद्धितर्फ उत्तीर्ण प्रतिशत ४३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यी तीनवटै समूहका गरी ५६ जनाको परीक्षा रद्द गरिएको परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माले जनाए । यसपालि दुई विषयसम्म नन्ग्रेडमा परेर असोजमा ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन पाउने विद्यार्थीलाई बोर्डले भदौ २२ गतेभित्र आवेदन दिन सूचित गरेको छ । नतिजामा चित्त नबुझेका विद्यार्थीले १५ दिनभित्र पुनर्योगका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

मुख्य पृष्ठ

सबै जग्गाको कित्ताकाट खुल्यो

- सीमा तामाङ

(काठमाडौं)
समग्र अर्थतन्त्रमै शिथिलता आएपछि वर्गीकरण नगरी जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्थाबाट सरकार पछि हटेको छ । गत वर्षको मंसिर २३ देखि जग्गाको वर्गीकरणपछि मात्रै कित्ताकाट गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार अब जग्गाको कित्ताकाट पुरानै नीतिनियमअनुसार हुनेछ ।
त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले भू–उपयोग नियमावली २०७९ संशोधन गरी उक्त व्यवस्था गरेको हो । जग्गा वर्गीकरण नभए पनि सबै पालिकाहरूमा कित्ताकाट गर्न पाउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले बताइन् ।
कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्रको रूपमा जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको थियो । यी क्षेत्रको रूपमा जग्गा वर्गीकरण गरिसकेका पालिकाहरूको हकमा कित्ताकाट गर्न कुनै समस्या थिएन । तर अधिकांश पालिकाले यो व्यवस्थाअनुसार जग्गा वर्गीकरण नगरिदिँदा कित्ताकाट र जग्गा कारोबार ठप्प भएको थियो ।
‘अब हालसम्म पनि वर्गीकरण नगरेका पालिकाहरूमा एक वर्ष समय थप गर्ने गरी नियमावली संशोधन गरिएको हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् । यसको अर्थ एक वर्षसम्म वर्गीकरण नभएका पालिकाहरूको जुनसुकै जग्गाहरूको पनि कित्ताकाट हुने भएको छ ।
कित्ताकाटका लागि अन्य मापदण्डसमेत लचिलो बनाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको नियमावलीअनुसार आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म र कृषि जग्गा
१ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइनेछ । यसअघि आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइँदैन थियो ।
कृषि जमिनको सन्दर्भमा उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेशमा ६७५ वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवास र व्यावसायिकका
लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड र व्यावसायिक आवासमा स्थानीय सडकको
मापदण्ड पूरा भएको बाटोघाटो
भएका जग्गाहरूको मापदण्ड पनि कायम गर्ने गरी नियमावलीमा राखिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको नियमावलीअनुसार सरकारले प्लानिङको स्वीकृति लिएकाहरूलाई ८० वर्गमिटर र नलिएकाको हकमा १३० वर्गमिटर जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । पहिला प्लानिङको अनुमति लिने र नलिने दुवैलाई १३० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।
विकास निर्माण आयोजनाहरूले काम अघि बढाउँदा कसैको जग्गाबाट १ आना, २ आना वा त्योभन्दा कम क्षेत्रफल लिनुपर्ने अवस्थालाई सरलीकृत गर्न सरकारले जति पनि कित्ताकाट गर्न छुट दिएको छ । अंशबण्डा, अंश भर्पाइ, मोहीको बाँडफाँट गर्नॅपर्ने विषयमा पनि १३० वर्गमिटरमा कित्ताकाट गर्नॅपर्ने प्रावधानलाई हटाइएको छ । अब ८० वर्गमिटर नै जग्गा टुक्राउन पाइने निर्णय गरेको छ । सरकारले स्थानीय तहहरूलाई जग्गा वर्गीकरण गर्न अधिकारसँगै समयअवधि पनि थप गरेको छ । सम्बन्धित पालिकाले निर्धारण गरेको सडक वा बाटोमा पर्ने जग्गाको मापदण्डअनुसार कित्ताकाट गर्न पाइने सरकारले जनाएको छ । हरेक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका बाटोको मापदण्ड तोकेको छ । मोही र जग्गाधनीबीचको समस्यालाई पनि सरकारले समाधान गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयसँगै कित्ताकाटको नाममा मालपोत र नापी कार्यालयमा हुने गरेको आर्थिक अनियमितता घट्ने र घरजग्गा कारोबार बढ्ने घरजग्गा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताए । कित्ताकाट खुलेसँगै शिथिल अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले अनुमति लिएका र नलिएका/व्यक्तिगतमा मापदण्ड ल्याएर फरक छुट्याइदियो,’ उनले भने, ‘घरजग्गा कारोबार नहुँदा अर्थतन्त्र नै शिथिल भएको भन्ने सर्वसाधारणमा परेको थियो, अब खुलेपछि त्यो समाधान हुने भयो ।’
कित्ताकाट खुलाउने निर्णयलाई मूर्तरूप दिन सरकारले लामो समय लगाएको देखिन्छ । गत वर्षको जेठ २३ मा पास भएको भू–उपयोग नियमावली–२०७९ मा पहिलो पटक संशोधन गर्दै गत वैशाख ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णय प्रमाणीकरण गरेर कार्यान्वयनका लागि भूमि मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने थियो । वैशाख १२ मा मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी विषयलाई आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि निर्णयलाई अन्तिम रूप नदिई पुनः जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । उक्त अध्ययन तथा सिफारिसका आधारमा मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको हो ।
गत वर्ष कित्ताकाट रोकिँदा त्यसको असर राजस्व असुलीमा परेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै अगुवाइमा गत वैशाखमा कित्ताकाट खुलाउने निर्णय भएको थियो । तर पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले घरजग्गा कारोबार विस्तार गर्न कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको नीति रहेको बताएका थिए । आर्थिक संकट आउनुमा घरजग्गा कारोबारको कमी मुख्य कारण रहेको र त्यसलाई सल्ट्याउने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री महतले सार्वजनिक कार्यक्रममै बताउँदै आएका थिए ।

मुख्य पृष्ठ

आहा ! सिलाम साक्मा

- लक्ष्मी गौतम

(पाँचथर)
लिम्बू संस्कृतिमा आधारित पहिरन, शृंगार सामग्री र हस्तकलाका सामग्री बेच्दै आएकी फिदिमकी व्यवसायी विमला नेम्वाङले पछिल्लो समय ‘सिलाम साक्मा’ पनि बेच्न थालेकी छन् । उनको पसलबाट पाँचथरका विभिन्न बजार मात्रै नभई इलाम, तेह्रथुम र ताप्लेजुङका व्यवसायीले पनि सिलाम साक्मा थोकमा किनेर लैजान्छन् । ‘पाँचथरसहित कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पहिचानका मुद्दामा छलफल सुरु भएसँगै यसको व्यापार पनि बढ्न थालेको छ,’ उनले भनिन्, ‘मकहाँबाट साइज हेरी प्रतिगोटा ५० रुपैयाँदेखि १ हजारसम्ममा बिक्री भइरहेको छ ।’
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्वप्राज्ञ सदस्यसमेत रहेका भाषाविद् हरिचन्द्र लावतीका अनुसार सिलाम साक्मा लिम्बू समुदायको मौलिक र सांस्कृतिक बिम्ब हो, जसलाई सुरक्षा कवचका रूपमा लिइन्छ । सिलाम साक्मा प्रयोगको सांस्कृतिक इतिहास रहेको उनले बताए । ‘लिम्बू भाषामा सिको भनेको मृत्यु हो भने लामको अर्थ बाटो हुन्छ,’ उनले भने, ‘साक्मा शब्दले छेक्नु, थुन्नु वा रोक्नुको
अर्थ बुझाउँछ ।’

सिलाम साक्मा लगाउने चलन यसरी बढेको छ कि सामाजिक र सांस्कृतिक कार्यक्रमदेखि राजनीतिक कार्यक्रममा पनि अतिथिलाई खादा र मालाको साटो यही लगाइदिन थालिएको छ । कतिपयले यसलाई पूर्वी पहाडको पहिचानसँग जोडेर हेर्छन् भने कतिपयले सांस्कृतिक चिनारीसँग जोडिरहेका छन् । गत चैत १५ मा काठमाडौंमा पहिलो पटक भेट हुँदा धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको देब्रे छातीमा सिलाम साक्मा लगाइदिए । गत वैशाखमा बेल्जियम पुगेका गायक राजेशपायल राईले त्यहाँ आयोजित राई समुदायको उँधौली कार्यक्रममा सिलाम साक्मा लगाएर नाच्दै गरेको भिडियोले सामाजिक सञ्जालमा उत्तिकै महत्त्व पाएको थियो ।
सिलाम साक्मा छातीमा मात्रै
झुन्डिरहेको छैन, स्थानीय तहले यसलाई सांस्कृतिक पहिचानको बिम्बका रूपमा पनि अघि सार्दै यसको प्रतिमा नै बनाइरहेका छन् । झापाको कमल गाउँपालिका–३ केर्खामा बासिन्दाले एक लाख रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरेको सिलाम साक्माको प्रतिमा साउन ५ मा अनावरण गरियो । मोरङको मधुमल्ला र मिक्लाजुङमा पाँच–पाँच लाख रुपैयाँ लगानी गरेर प्रतिमा निर्माणाधीन छन् । फिदिम–४ को सुम्हात्लुङ मन्दिर परिसरको सुरक्षा पर्खालमा चारैतिर सिलाम साक्माका बुट्टा कुँदिएको छ ।
सिलाम साक्माको प्रयोग बढेसँगै यसको कारोबार पनि फस्टाउन थालेको छ । मोरङको मधुमल्लाकी सेमिमा तुम्बाहाम्फेले १० वर्षयता व्यावसायिक रूपमा सिलाम साक्मा बनाएर कारोबार गरिरहेकी छन् । केही वर्षअघिसम्म किरात लिम्बूले धार्मिक अनुष्ठान र सांस्कृतिक कार्यक्रममा मात्रै प्रयोग गर्ने सिलाम साक्माको प्रयोग अहिले व्यापक बन्दै गएको उनले बताइन् । प्रवासमा बस्ने राई लिम्बू समुदायले पनि यसको प्रयोगलाई व्यापक बनाइरहेको देखिन्छ ।
‘सिलाम साक्माको माग हङकङ, सिंगापुर, कोरिया र जापानबाट समेत आउन थालेको छ,’ सेमिमाले भनिन्, ‘तालिम, गोष्ठी र सेमिनारहरूमा खादा र रिबन काटेर तयार पारिएका ब्याचको साटो सिलाम साक्मा प्रयोग गर्न थालिएकाले व्यापार बढिरहेको हो ।’
पहिले घुङरिङ (बाँस प्रजातिको बुट्यान) बाट मौलिक सिलाम साक्मा बनाइन्थ्यो । यसमा कालोबाहेक अन्य रङको धागो प्रयोग गरिन्छ । मुन्धुम दर्शनका जानकार हर्क केरुङले सौर्यमण्डलमा रहेका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण र वरुण गरी आठ वटा ग्रहको प्रतीकका रूपमा सिलाम साक्मा बुन्न आठ वटा रङ प्रयोग
गरिने बताए ।
धागो र धागोकै फूलसहित मात्रै नभएर अहिले छेउछेउमा क्रिस्टल, रुद्राक्ष र बोधिचित्तका दाना राखेर पनि सिलाम साक्मा बनाउन थालेको फिदिमकी इन्द्रमाया जबेगूले बताइन् । यस्ता सिलाम साक्मा १ सय डलरसम्ममा हङकङमा बिक्री भइरहेको उनले सुनाइन् । काठमाडौं बस्ने पाँचथरको फिदिम–५ की युन्छो तुम्बापोलाई अहिले सिलाम साक्मा बनाउन भ्याइनभ्याइ छ । गत महिना ४ सय २० रुपैयाँ लगानी गरेर तीन लाछी धागो प्रयोग गरी तयार पारेका एक सय वटा सिलाम साक्मा जापान पठाएको उनले सुनाइन् । तुम्बापोका अनुसार हङकङबाट पनि उत्तिकै अर्डर आइरहेको छ । ‘एक सय सिलाम साक्मा बनाउन ४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो,’ उनले
भनिन्, ‘प्रतिगोटा सय रुपैयाँका दरले बेच्दा पनि नाफा मात्रै ६ हजार भएको छ ।’

Page 2
म्यागेजिन

तस्करीको सुन : लेखाजोखा

- अंगद ढकाल,केशव थापा,दीपक केसी

 

ब्रेक सुका नाममा तस्करी गरी नेपाल भित्रिएको ठूलो परिमाणको सुन साउन ३ गते सिनामंगलबाट पक्राउ पर्‍यो । गत असार २९ गते हङकङबाट क्याथे प्यासिफिकको जहाजमा नेपाल भित्रिएको उक्त सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयबाट उम्किए पनि राजस्व अनुसन्धानको टोलीले सिनामंगलबाट बरामद गरेको थियो ।
१ सय ६० वटा ब्रेक सुभित्र लुकाएर ल्याइएको सुनसहित ट्याक्सी चालक र भन्सार एजेन्ट त्यसै दिन पक्राउ परे भने सुन तस्करीमा संलग्नको खोजी गर्ने क्रममा हालसम्म १८ जना पक्राउ परिसकेका छन् । तीमध्ये रूक्मिना सुब्बाबाहेक १७ जना अहिले पनि अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा छन् । मंगलबार मात्रै थप तीन जना पक्राउ परेका छन् । चिनियाँ, भारतीय र नेपाली संगठित गिरोह यस प्रकरणमा सामेल भएको देखिएको छ । चिनियाँ गिरोहले हङकङबाट सुन नेपाल ल्याएको थियो भने त्यसरी भित्रिएको सुन काठमाडौंका लाजिम्पाट, ठमेल, टोखा, बालुवाटारलगायतका ठाउँमा राख्ने गरेको सूचना पाएपछि प्रहरीले ती ठाउँमा छापा मारेको थियो । ठमेलमा छापा मार्दा ब्रेक सु राखिएका ६६ वटा कार्टुन फेला परेका थिए । तर, छापा मारिएका कुनै ठाउँबाट पनि सुन भेटिएन, ब्रेक सुका खोक्रामात्र भेटिएका थिए ।
साउन ३ गते सिनामंगलबाट बरामद भएको ब्रेक सुमा क्विन्टल सुन हुनसक्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, त्यसलाई मंगलबार बबरमहलस्थित नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखामा
गालेर हेर्दा सुनको परिमाण ६१ किलो प्रमाणित भएको छ । सुन तस्करी प्रकरणमा सुरूमा राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरेको थियो । विभागले भन्सार र राजस्व छलीको कसुरमा अनुसन्धान गरेको हो । विभागले अनुसन्धान गरेको तीन सातापछि अन्तरदेशीय संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई जिम्मा दिएको छ । हाल ब्युरोले अन्तरदेशीय संगठित अपराधको दफा लगाएर अनुसन्धान गरिरहेको यो प्रकरणमा असोज २ गतेभित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने समयसीमा छ ।

 

Page 3
समाचार

महरा बाबुछोरामाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्छ : प्रधानमन्त्री

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं/दाङ)
विद्युतीय चुरोट (भेप) मा ल्याइएको ९ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका पूर्वसभामुख तथा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरामाथि अभियोजन अघि बढ्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताएका छन् । महरा र उनका छोरा राहुलको ‘कनेक्सन’ देखिँदा पनि प्रहरीले उनीहरूलाई सामान्य सोधपुछसमेत गरेको छैन ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धानमा सुन तस्करीको सञ्जालमा संलग्नसँग महरा बाबुछोराको २५६ पटकसम्म फोन सम्पर्क भएको देखिएको भनी किटानसहित प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख भए पनि महरालाई सोधपुछ र अभियोजन गरिएको छैन । यो विषय सार्वजनिक भएपछि महरालाई प्रधानमन्त्री दाहाल र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संरक्षण गरी अनुसन्धान नै नगरेको आलोचना भइरहेको छ । अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन प्रधानमन्त्री दाहाल तथा गृहमन्त्रीमाथि व्यापक दबाब छ । मंगलबार बालुवाटारमा सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रहरीले तयार पारेको अभियोजनपत्रअनुसार नै महरासँग बयान लिइने बताए । ‘सरकारी अभियोजनमा नाम भएर भए पनि किन मुद्दा नचलाइएको भन्ने विषयमा गृहमन्त्री, प्रहरी प्रमुख, सीआईबी प्रमुखसँग पनि छलफल भयो,’ उनले भने, ‘अभियोजनमा नाम उल्लेख भएपछि कि त त्यो गलत भयो भनेर सार्वजनिक रूपमा प्रस्ट पार्नुस्, नभए उहाँहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाएर बयान लिनुस् भनेको छु ।’
उनले यो विषयमा गृहमन्त्रीसहित सीआईबीसँग पनि आफूले सोधेको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले अभियोजनपत्रमा उल्लेख भए पनि मुद्दा नचलाइएको विषयमा गृहमन्त्री, प्रहरी प्रमुखलगायतका उच्च अधिकारीसँग छलफल गरेको जानकारी दिए । यो विषयलाई अनुसन्धानमा अघि नबढाउने हो भने अहिले गरेका अरू सबै कामको पनि अर्थ नहुने जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ । ‘शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवासमा यति धेरै काम भइरहेका बेला आफ्नो मान्छे बचाउन थाले भन्ने पो हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले त सरकारमाथि नै ठूलो प्रश्न उठ्छ । सायद अब अभियोजन पनि अघि बढ्छ ।’ सुन तस्करीमा जोडिएपछि महरालाई पनि आफ्नो संलग्नता भए/नभएको बारेमा प्रस्ट पार्न भनिसकेको दाहालले बताए ।
पूर्वसभामुख महराले भने सुन तस्करीे प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि सरकारलाई सघाउन तयार रहेको बताएका छन् । मंगलबार घोराहीमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले सुन तस्करी प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिएपछि यो विषय छिटो टुंगोमा पुगोस् भन्ने पक्षमा आफू रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘सुन प्रकरणमा मेरो नाम मुछिएपछि म सरकारलाई कुनै पनि छानबिनका लागि सघाउन तयार छु,’ महराले भने, ‘अनुसन्धानका लागि जुनबेला बोलाए पनि तयार छु । सरकारले छिटो मलाई बोलाएर अनुसन्धान गरोस् भन्नेमा छु ।’
सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका चिनियाँ नागरिक वाङलाई फलफूल व्यापारीका रूपमा मात्र चिनेको उनले बताए । ‘त्यसबाहेक उनलाई मैले चिनेको छैन । सुन प्रकरणमा मेरो गलत प्रचार भएको छ,’ उनले भने, ‘सञ्चारमाध्यममा गलत प्रचार भएको छ ।’ सुन तस्करीका विषयमा कुनै पनि टेलिफोन संवाद नगरेको उनले दाबी गरे । ‘वाङले मलाई भेटेर एक जना साथीको इलेक्ट्रोनिक चुरोट भन्सारमा रोकिएको र भन्सारबाट निकालिदिन भनेर आग्रह गरेका थिए,’ उनले भने, ‘भन्सारका साथीहरूलाई कुराकानी गरेर कानुनअनुसार गर्न अनुरोध गरेको हुँ । कानुनअनुसार गर्नुहोला, रोक्नुपर्ने भए रोक्नुहोला भनेको हो, योभन्दा बढी मैले केही पनि गरेको छैन ।’

समाचार

अनुसन्धानमा सघाउन इन्टरपोललाई आग्रह

- कान्तिपुर संवाददाता


प्रधानमन्त्री दाहालले सुन तस्करीको अन्तरदेशीय सञ्जालको विषयमा अनुसन्धानका लागि इन्टरपोललाई अनुरोध गरिएको बताएका छन् । पछिल्लो सुन तस्करीको घटनामा विदेशी नागरिकको संलग्नता र त्यसको अन्तरदेशीय सञ्जाल देखिएकाले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न इन्टरपोललाई आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ । ‘विभिन्न मुलुकका नागरिकको संलग्नता यसमा देखिएको छ । ती देशहरूसँग पनि समन्वय भइरहेको छ,’ दाहालले भने, ‘यसमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल नै सक्रिय रहेको पाइएकाले अनुसन्धानका लागि सहयोग गर्न इन्टरपोललाई पनि अनुरोध गरेका छौं ।’
विमानस्थल भन्सार हुँदै बाहिरिएको ६० केजीभन्दा बढी सुन साउन ३ गते बरामद भएपछि उक्त घटनाले राजनीतिक वृत्तलाई नै तरंगित बनाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले उच्च सरकारी संलग्नताबिना यति ठूलो परिणाममा तस्करी हुन नसक्ने भन्दै न्यायिक छानबिनको माग गर्दै करिब एक महिनादेखि संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा बरामद गरिएको अवैध सुन भित्र्याउने कम्पनीले यसअघि ३२ पटक सामग्री नेपाल भित्र्याएको एमालेको दाबी छ । उसले छानबिन समितिको माग गरे पनि सरकारले भने सीआईबीले छानबिन गर्ने जनाउँदै आएको छ ।

समाचार

अन्ततः लागू नहुने भयो टेरामक्स

- सजना बराल

(काठमाडौं)
नागरिकको कल डिटेल, एसएमएसलगायत गोप्य व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्न सक्ने टेरामक्स प्रविधिबारे आलोचना र विवाद बढेपछि उक्त निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । मंगलबार बालुवाटरमा सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले टेरामक्स कार्यान्वयन नहुने बताएका हुन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण कानुनबिनै कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने अडानमा थियो । कार्यान्वयनका लागि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले निरन्तर दबाब दिइरहेको थियो । प्रणाली जडानका लागि करोडौं मूल्यका सफ्टवेयर र प्रविधि खरिद गरिसकिएको भए पनि अहिलेकै अवस्थामा कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रधानमन्त्री दाहालले प्रस्ट पारेका हुन् ।
प्राधिकरणले समेत यो प्रणाली तत्काल कार्यान्वयन नहुने जनाएको छ । प्रणाली तत्काल कार्यान्वयनका लागि एक कार्यविधिको तयारी भइरहेको कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा प्राधिकरण नेतृत्वले बताएको छ । ‘सेवा प्रदायक, सञ्चार मन्त्रालय, विज्ञ र सरोकारवाला सबैसँग बसेर हामी कार्यविधि तयार गर्नेछौं,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने, ‘टेरामक्स कहाँ राख्ने, सेवा प्रदायक र नियामकको भूमिका के हुन्छ, कुन तहको डाटा इन्क्रिप्सन हुन्छ भन्ने लगायत सम्पूर्ण विवरण समेटेर कार्यविधि बनाउने तयारी गरेका छौं । सेवा प्रदायकको प्रणालीलाई नोक्सानी नगरीकनै इन्टिग्रेसनको काम हुनेछ ।’ सेवा प्रदायकलाई नागरिकको डाटा गोप्य राख भनेर निर्देशन दिने निकाय नै प्राधिकरण भएकाले आफैंले डाटा दुरुपयोग गर्ने भन्ने प्रश्नै नउठ्ने खनालले दाबी गरे । आफूहरूले टेरामक्सअन्तर्गतका साइबर सेक्युरिटी, फोन ट्यापिङजस्ता सबै फिचर नभई फ्रड म्यानेजमेन्ट, रेभेन्यु एसुरेन्स, भीओआईपी डिटेक्सन र क्वालिटी एसुरेन्स फिचर मात्रै लागू गर्ने गरी ल्याइएको अध्यक्ष खनालको भनाइ छ ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई यथाशीघ्र लागू गर्न भनिएको टेरामक्सबारे सेवा प्रदायक, सांसद र अन्य सरोकारवालाले लगातार प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । व्यक्तिका कल डिटेल र एसएमएसमा पहुँच दिलाउने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको भन्दै यसको विरोध भएको थियो । नेपाल टेलिकम र एनसेल आजिएटा दुवै सेवा प्रदायकले नियामकको सो प्रणालीसँग आफ्ना प्रणाली इन्टिग्रेट गर्न अटेरी गर्दै आएको समयमा प्रधानमन्त्रीको घोषणाले यो प्रणालीको कार्यान्वयन थप अन्योलमा परेको छ । व्यक्तिगत सूचना र तथ्यांकभन्दा पनि सेवा गुणस्तर, राजस्व संकलनमा सम्भावित गडबडी, कल बाइपासको समस्या र सेवा प्रयोगको चापसम्बन्धी इन्क्रिप्टेड डेटा मात्र माग गरेको खनालको दाबी छ । नियामक निकायका रूपमा प्राधिकरणले सेवा प्रदायकको सेवाको गुणस्तर र कार्यशैलीको नियमन र मूल्यांकन गर्नु आफ्नो कर्तव्य भएको र सोहीअनुसार मात्रै गर्न खोजेको उनले प्रस्ट पारे ।
टेरामक्स प्रविधिका बारेमा पछिल्लो दिन सरोकारवाला र राजनीतिक नेतृत्वबीच बहस बाक्लिएको थियो । आइतबार प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टेरामक्स व्यक्तिगत गोपनीयता, स्वतन्त्रताको विरुद्धमा रहेको बताएका थिए । उनले यो लागू गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए । सत्तापक्षकै नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पनि विभिन्न फोरममा यस प्रणालीको आवश्यकताबारे प्रश्न उठाएका छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाले यो प्रणालीको दुरुपयोगको खतरा रहेको दाबी गरेका थिए ।
टेरामक्सका लागि हालसम्म प्राधिकरणले कानुन नै नबनाई ३ अर्ब १२ करोड लगानी गरिसकेको छ । कानुन नबन्दै उक्त प्रणाली खरिद गरेर राज्यको लगानी जोखिममा पर्ने सम्भावनासमेत बढेर गएको छ । २०७४ सालमा अहिलेका स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत सञ्चारमन्त्री हुँदादेखि नै टेरामक्स प्रविधि स्थापना गर्ने तयारी थालिएकामा ठेक्का प्रणाली र प्रक्रियासम्बन्धी विवाद र ढिलासुस्तीले २०८० मा आएर बल्ल प्राधिकरणले कार्यान्वयनको पहल गरेको हो । अन्य प्राविधिक पहलमा जस्तै पहिले सामान खरिद गर्ने र अत्यन्तै ढिला भइसकेपछि कार्यविधि बनाउन लागिपर्ने नियामकहरूको कमजोरी टेरामक्समा पनि दोहोरिएको छ ।

समाचार

कार्यालयका लागि किनेका इन्डक्सन सांसद–कर्मचारीलाई

- देवनारायण साह

(मोरङ)
कोशी सरकारले मन्त्रालय र कार्यालयका लागि खरिद गरेका विद्युतीय (इन्डक्सन) चुलो प्रदेश सांसद र कर्मचारीलाई वितरण गरेको छ । कार्यालयका नाममा खरिद भएका चुलो सांसद र कर्मचारीका भान्छामा पुर्‍याएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि केही सांसदले फिर्ता गर्न थालेका छन् । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा खाना पकाउने ग्यास प्रयोगलाई विस्थापित गरी इन्डक्सन चुलो प्रोत्साहित गरिने उल्लेख गरेको थियो । जसअनुसार खानेपानी, सिँचाइ तथा
ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत ‘मन्त्रालय/कार्यालयमा सुधारिएको इन्डक्सन चुलो वितरण’ शीर्षकमा एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
मन्त्रालयले इन्डक्सन खरिदका लागि ०७९ असोज ५ गते बोलपत्र आह्वान गर्दा एउटा कम्पनीले मात्रै ठेक्का भरेपछि पुनः मंसिर ११ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो । दोस्रो पटकको सूचनामा स्पार्क इनकर्पोरेसन ललितपुरले मात्रै ठेक्का भरेकाले स्वीकृत गरी चुलो खरिद गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्रकुमार माझीले बताए । उनले युरोपियन
स्ट्यान्डर्सको १५ हजार रुपैयाँको दरमा ६ सय १३ वटा इन्डक्सन चुलो खरिदका लागि आह्वान गरिएको थियो । स्पार्क
इनकर्पोरेसनले भ्याटबाहेक १३ हजारको दरमा तोकिएको मापदण्डको चाइनिज कम्पनीको चुलो आपूर्ति गर्न ठेक्का स्वीकार गरेपछि सम्झौता गरेर खरिद प्रक्रिया पूरा गरेको बताए ।
स्पार्कले चुलो आपूर्ति गरेपछि तत्कालीन खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बोले प्रदेशका मन्त्रालय र कार्यालयहरूलाई तोकेर कार्यालय प्रयोजनका लागि वितरण गर्न असार ११ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको स्टोरकिपर सचिन खतिवडाले बताए । तर मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव नवीनराज सिंहले सचिवस्तरीय निर्णय गरेर मन्त्रीहरू, कार्यालयका अधिकृत कर्मचारी र सांसदलाई वितरण गर्ने निर्णय गरेका थिए । ‘सचिवज्यूले मन्त्रालय र कार्यालयमा चुलो कसले प्रयोग गर्ने भनेर पहिलो पटक अधिकृत तहसम्मको कर्मचारीलाई तोक्नुभएको थियो,’ खतिवडाले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा पनि ऊर्जा क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेटबाट चुलो खरिद गरेर ल्याएपछि बाँकी कर्मचारीलाई वितरण गर्ने योजना थियो तर यो विवादित बनेकाले चुलो खरिद रोकियो ।’
खतिवडाले प्रदेशसभा सदस्यका लागि ८८, प्रदेशसभाका कर्मचारीका लागि ३१, प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा ८, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा २९, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा २९, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा २२ वटा चुलो पठाएको बताए । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १६, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा २५, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा २३, प्रदेश लोक सेवा आयोगमा २३, प्रदेश योजना आयोगमा १२ र खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा २ सय ७६ वटा चुलो पठाइसकिएको छ । बाँकी रहेका स्वास्थ्य र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाउने खतिवडाले जनाए ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेश सांसदका लागि आएको ८८ थान चुलोमध्ये सत्तारूढ कांग्रेसका १२ र माओवादीका २ तथा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका ६ गरी २१ जनाले बुझेर लगेका थिए भने त्यसमध्ये २ जनाले फिर्ता गरेका छन् । चुलो लिनेमा कांग्रेसका सांसद उपनेता हिमाल कार्की, खगेश्वरी पौडेल, इस्राइल मन्सुरी, गयानन्द मण्डल, डोल्मा तामाङ, भूमिप्रसाद राजवंशी, ममता तामाङ, मैया श्रेष्ठ, लखीकुमारी गणेश, सुनीताकुमारी गुरुङ र सुनीता गच्छदार छन् ।
यस्तै, माओवादीका इन्द्रबहादुर आङ्बो र गीता तिम्सिनाले बुझेका छन् । यस्तै, एमालेका रामबहादुर मगर, पूर्वमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी, गीतारानी महतो, जयप्रकाश चौधरी, ज्ञानेन्द्र सुवेदी र ललिताकुमारी चौधरीले चुलो बुझेर लगेको प्रदेशसभा सचिवालयको तथ्यांकमा छ । कर्मचारीका लागि आएका ३१ वटा चुलोमध्ये सचिवालयमा स्थायी २९ जना सबै तहका कर्मचारी, मर्यादापालकको मेस र प्रहरी निरीक्षकलाई १/१ वटा वितरण गरिएको छ । अन्य मन्त्रालय र निकायले पत्रअनुसार अधिकृत तहसम्मका कर्मचारीलाई वितरण गरेको जनाएका छन् । खानेपानी मन्त्रालयले अधिकृत तहसम्मका कर्मचारी तोके पनि पुगेजतिका सबै तहका कर्मचारीलाई वितरण गरिएको छ ।
चौतर्फी विरोध भएपछि कांग्रेसका इन्दिरा थापा र एमालेका लीलाबल्लभ अधिकारीले चुलो फिर्ता गरेका छन् । चौतर्फी विरोध भइरहेकाले इन्डक्सन चुलो प्रदेशसभा सचिवालयमा फिर्ता गर्ने तयारीमा रहेको केही सांसदहरूले बताएका छन् । सांसद अधिकारीले कर्मचारीले सांसदका लागि आएको भनेर लिएको तर यसको आवश्यकता सांसदभन्दा उपेक्षित, उत्पीडित वर्गलाई भएको महसुस गरेर फिर्ता गरेको बताए । ‘यसअघि प्रदेशसभाले सांसदका लागि एक लाखको ल्यापटप खरिद गर्न खोज्दा विरोध गरेर रोक्न लगाउनेले १२/१५ हजारको चुलो लिनुको अर्थ छ ?,’ उनले भने, ‘प्रदेश सांसदलाई चुलो वितरण गर्ने निर्णय सच्याइनुपर्छ । यो उचित होइन ।’
कांग्रेसका उपनेता कार्कीले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरी विनियोजित बजेटबाट बोलपत्र आह्वान गरेर खरिद गरेको चुलो लिएर अनुचित नगरेको सुनाए । तर कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले रातो किताबमा मन्त्रालय/कार्यालयमा सुधारिएको इन्डक्सन चुलो वितरण स्पष्ट लेखिएको हुँदाहुँदै पनि सांसद र कर्मचारीलाई वितरण गर्ने कार्य गलत भएकोले तत्काल सच्याउनुको विकल्प नरहेको बताए । ‘राज्यले गलत निर्णय गर्न मिल्दैन, सांसदले ऐन, नियम बनाएर सुविधा नागरिकका लागि थप्ने हो, आफ्ना लागि होइन,’ उनले भने, ‘भान्से भएर आफ्नो भागमा मात्रै पस्किनुले न्याय हुँदैन । हामी जनताको प्रतिनिधि हौं, आफ्नो होइनौं त्यसैले यो गलत हो । यो विषयमा दलको बैठकमा छलफल गर्छौं र यस्तो काममा दलले समर्थन गर्दैन ।’
माओवादी नेता आङ्बोले संसद्ले पारित गरेको नियमित कार्यक्रम भएकाले वितरण प्रक्रिया कस्तो भएको विषयमा छलफल गर्न सकिने तर अहिले यो विषयमा आफूहरूले केही नसोचेको प्रतिक्रिया दिए । तर माओवादीका सांसद दुर्गाप्रसाद चापागाईंले रातो किताबमा मन्त्रालय र कार्यालयमा चुलो वितरण उल्लेख रहेको विपरीत गलत निर्णय गरेर वितरण गरिनु उचित नभएको बताए । ‘जुन प्रयोजनका लागि बजेट विनियोजन भएको छ त्यही प्रयोजनका लागि खर्च गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर कार्यालय र मन्त्रालयका लागि चुलो किनेर कर्मचारी र सांसदलाई वितरण गर्नु गलत भयो ।’ एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले इन्डक्सन लिने विषयमा कुनै सांसदले दलमा नसोधेको अब चाँडै बस्ने संसदीय दलको बैठकमा छलफल र निर्णय गर्ने बताए ।

समाचार

वाग्मती प्रदेशसभा डेढ महिनादेखि ठप्प

- सुवास विडारी

(मकवानपुर)
बाध्यकारी अवस्थामा मात्रै बस्दै आएको वाग्मती प्रदेशसभा बैठक डेढ महिनादेखि ठप्प छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट पारित गरेपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको प्रदेशसभा अझै बस्न सकेको छैन । सर्वदलीय सहमतिपश्चात् बहुमतबाट बजेट पारित गरेसँगै असार २१ गतेबाट अनिश्चितकालका लागि प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको थियो । असार १२ गतेदेखि बजेटमाथि छलफल गर्न बैठक राखिए पनि प्रतिपक्ष दलको अवरोधका कारण सदन अवरुद्ध बनेको थियो । निरन्तर ४ वटा बैठकमा प्रतिपक्षी दल एमाले, राप्रपा र नेमकिपाले मोर्चाबन्दी गरेर प्रदेशसभामा अवरोध सिर्जना गरेपछि सरकारले उनीहरूसँग सहमति गरेर बजेट पास गरेको थियो । त्यसयता प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको छैन ।
प्रतिपक्षी दलले सरकारले सदनलाई बिजनेस दिन नसकेको र विपद्को समयमा समेत सदन सञ्चालन नगरी जनताको गुनासो सम्बोधन गर्न छाडेर जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले सदनमा नयाँ विधेयक दर्ता नगर्दा कानुन निर्माणको प्रक्रियासमेत ठप्प बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले तत्काल प्रदेशसभा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । बजेट पास गरेको महिनौं बित्दासमेत प्रदेशसभा बैठक
आह्वान नगरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले सर्वसाधारण भोक, रोग र विपद्को पीडामा रहेका बखत प्रदेश सरकार सदन सञ्चालन नगरी बेपत्ता भएको आरोप लगाउँदै नागरिकप्रति गैरजिम्मेवारपन देखाएको बताए ।
प्रदेशमा बाढी, पहिरोलगायतले जनजीवन प्रभावित भइरहेका बखत सरकार भने भागबण्डामा केन्द्रित भएको थपलियाले आरोप छ । ‘प्रदेशलाई आर्थिक भार थप्ने गरी सरकार भागबन्डामै सीमित भई मन्त्रालय फुटाउनमा व्यस्त रहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार नागरिक र संसद्बाट बेखबर भएको छ । असार २१ गते अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको प्रदेशससभा बैठक बोलाउन सकिएको छैन ।’
प्रदेश सरकारले संसद्लाई बिजनेसविहीन बनाएर निष्क्रिय पार्न खोजेको उनको आरोप छ । उनले नागरिकको सेवाका लागि निर्माण गरिएका संरचना सक्रिय बन्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । ‘नागरिकको काममा लाग्नुपर्ने मन्त्रीहरू अहिले काठमाडौंमा छन् । मन्त्रालयमा नभेटिने मन्त्रीले नागरिकको काम कहाँ बसेर गर्छन्,’ उनले भने । निर्वाचनको ७ महिना बित्दासमेत संसदीय समितिको नेतृत्व चयन र बैठकको प्रक्रिया सञ्चालन हुन नसक्नु सरकारको लापरबाही भएको बताए । वाग्मतीमा धेरै आवश्यक कानुन बनाउन बाँकी छन् । आवश्यक नै नभएको विवादित चिठ्ठा विधेयक ल्याउन हतार हुने सरकारले अन्य थुप्रै अत्यावश्यक कानुन बनाउन भने चासो देखाएको छैन । विपद्ले मकवानपुरलगायत प्रदेशभर जोखिम बढिरहेका बेला सरकारले भूमिका शून्य देखिएको भन्दै सांसदहरूले आवाज उठाइरहेका छन् ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले तत्काल प्रदेशसभा बैठक बस्ने सम्भावना नरहेको बताए । उनले सरकार बिजनेस दिन सक्षम रहेको र अहिले बाढीपहिरोको समय भएका कारण भदौ पहिलो साता सदन राख्ने गरी तयारी भइरहेको बताए । विपद्जन्य घटनामा सरकार स्वयं राहत वितरण गर्ने र फिल्डमै खटिरहेको बताउँदै उनले १३ वटै जिल्लाका सुरक्षा निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरेर सरकारले काम गरिरहेको बताए ।
गत मंसिरको निर्वाचनपश्चात् प्रदेशसभाका २ वटा अधिवेशनमा ४६ बैठक बसे । पुस १८ गतेदेखि सञ्चालन भएको प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनमा जम्मा १८ बैठक बसेका थिए भने दोस्रो अधिवेशनमा २८ वटा बैठक बसेका थिए । बैठकमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट दर्ता भएका ४ वटा विधेयक पारित गरिएको छ भने प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेको छ । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनमा ४ वटा विधेयक पारित गरिएको थियो । प्रदेशसभाबाट २ वटा अध्यादेशको प्रतिस्थापन र २ वटा विधेयक पास भएका छन् ।

Page 4
युवा ग्यालरी

बोल्टको विश्व रेकर्ड

- कान्तिपुर संवाददाता

सन् २००९ मा आजकै दिन (अगस्ट १६) मा उसेन बोल्टले एक सय मिटर दौडमा विश्व रेकर्ड कायम गरेका थिए ।
जमैकन धावक बोल्टले आईएएएफ वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा एक सय मिटर दौड ९.५८ सेकेन्डमा पूरा गर्दै आफूलाई महान् स्प्रिन्टरको सूचीमा समावेश गरेका थिए । १४ वर्षअघि उनले राखेको रेकर्ड हालसम्म कसैले तोड्न सकेको छैन ।
१९८६ को अगस्ट २१ मा जमैकाको शेरवुड कन्टेन्टमा जन्मिएका बोल्ट विद्यार्थी रहँदा फुटबल र क्रिकेट प्रतियोगितामा सहभागी हुन्थे । तर उनका क्रिकेट कोचको सुझावपछि उनी एथलेटिक्समा सहभागी भएका थिए ।
कोचको सल्लाहबमोजिम एथलेटिक्समा लागेका बोल्ट २००२ मा १६ वर्षको उमेरमा विश्व जुनियर च्याम्पियन बनेका थिए । २००७ मा चीनमा भएको ओलम्पिकमा उनले एक सय मिटरको दौड ९.६९ सेकेन्डमा पूरा गर्दै विश्व रेकर्ड कायम गरेका थिए ।
बोल्टले आफ्नो खेल जीवनमा मुख्य प्रतियोगिताबाट दुई दर्जन स्वर्ण जितेका छन् । तीमध्ये आठ स्वर्ण ओलम्पिकका हुन् । उनले एक सय र दुई सय मिटर दौडमा लगातार तीन पटक ओलम्पिक स्वर्ण जितेका थिए ।

युवा ग्यालरी

‘घर ज्वाइँ’ मा मिरूना र दयाहाङ

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– अनिल बुढा मगरको लेखन र निर्देशनमा बन्ने नेपाली फिल्म ‘घर ज्वाइँ’ बन्ने भएको छ । फिल्ममा दयाहाङ राई र मिरुना मगरलाई जोडीका रूपमा प्रस्तुत गरिने जनाइएको छ ।
मगर समुदायको कथामा बन्ने फिल्ममा दयाहाङ र मिरुनालाई प्रमुख पात्रका रूपमा अनुबन्धित गरेको निर्देशक अनिलले बताए । मगर संस्कृतिमा बन्ने फिल्ममा मगर समुदायकै मुख्य कलाकार राख्न चाहेको भए पनि उपयुक्त पात्र नभेटिएका कारण दयाहाङलाई लिइएको उनको भनाइ छ ।
‘घर ज्वाइँ’ मा दयाहाङ र मिरुनासँगै बुद्धि तामाङ, पुष्कर गुरुङ, शिशिर वाङ्देल, राज थापालगायतका कलाकारले अभिनय गर्ने जनाइएको छ । जीएम मुभी प्रोडक्सनको ब्यानरमा बन्न लागेको फिल्मका निर्माता जनक घर्ती मगर हुन् ।
फिल्मको पटकथा निर्देशक मगरसहित विनोद खतिवडा र सुवास कोइरालाले तयार पारेका हुन् । रूकुम पूर्वमा छायांकन हुने फिल्म आरआर फिल्म्सले वितरण गर्नेछ ।

युवा ग्यालरी

लाखेजात्रा फुटबलमा 'ब्रेक’

- आनन्द गौतम

(ताप्लेजुङ)
जब साउन/भदौ लाग्छ, ताप्लेजुङमा मात्र होइन, वरपरका जिल्लामा लाखेजात्रा फुटबल प्रतियोगिताको चर्चा सुरु भइहाल्छ । खेलप्रेमी र स्थानीयबीच प्रतियोगितासम्बन्धी ज्वरो ह्वात्तै बढ्छ । नहोस् पनि किन ? धान, कोदो, मास, मस्यामलगायतका बर्खायामका बाली लगाएका गाउँका युवादेखि वृद्धावृद्धासम्म प्रतियोगिता हेर्न सदरमुकाममा केन्द्रित हुन चाहन्छन् । गलाभरि गहना लगाएका गाउँका महिलामात्र होइन, बालबालिकालाई पनि तान्छ प्रतियोगिताले ।
तर दुःखको कुरा २०२९ सालदेखि लाखेजात्राको अवसरमा निरन्तर हुँदै आएको प्रतियोगिता पछिल्लो तीन वर्षयता ठप्प छ । यो वर्ष पनि भएन भने चार वर्ष पुग्छ । दुई वर्ष कोभिड महामारी बहाना बन्यो । गत वर्ष भने खेल मैदानका कारण भएन । यो वर्ष हुन्छ कि भन्ने आशा थियो, तर आयोजकको अभावमा तयारी हुने समयसम्म पनि सुनसान छ । विगतका आयोजकमध्येका कोही विदेश गए । जिल्लामै भएकाहरू निष्क्रिय भएर बसेका छन् ।
लाखेजात्रा खेल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष नारान थापा चासो लिने मान्छे नभएकै कारण प्रतियोगिता अन्योल रहेको बताउँछन् । हाल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षसमेत रहेका थापा यसअघिका आयोजक हुन् । ‘पहिलाको टिम फाटेर छिन्नभिन्न भएको छ,’ उनले भने, ‘कोही साथीहरू विदेश गए, अहिले त खै चासो लिने कोही छैनन ।’ यसअघि रक्षाबन्धन (जनैपूर्णिमा) को दिन सुरु भएर श्रीकृष्ण जन्माष्टमीमा समापन हुन्थ्यो । यो वर्ष रक्षाबन्धन भदौ १४ मा छ ।
प्रतियोगिता आयोजक समितिका अर्का पूर्वअध्यक्ष युगराज गुरुङ भने अझै पनि समय रहेको बताउँछन् । तर यस वर्ष प्रतियोगिता हुन निकै कठिन देख्छन् थापा । उनका अनुसार विगतकै शैलीमा गरे प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न ३५ लाख रुपैयाँसम्म चाहिन्छ । सदरमुकाममै रहेको फुङलिङ नगरपालिकाले ७०/८० हजार रुपैयाँ दिने गरेको छ । ‘पहिला पुरस्कारको व्यवस्था पाथीभरा समितिले गरेको थियो । नामै पाथीभरा गोल्डकप राखिएको थियो,’ थापाले भने, ‘गत असोजमा भएको महोत्सवमा पाथीभराको विषयमा विवाद भयो । अहिले अन्योल छ ।’
हजारौं दर्शक, स्थानीय र खेलप्रेमीको चासो हुने भएकाले प्रतियोगिताको जिम्मा फुङलिङ नगरपालिका वा जिल्ला फुटबल संघले लिनुपर्ने पूर्वआयोजकहरू बताउँछन् । ‘पहिला गोर्खा ब्रुअरीलगायतले स्पोन्सर गर्थे । अहिले उनीहरूले विज्ञापन गर्न नपाउने भएछन् । त्यसैले दाता पनि छैनन्,’ थापाले थपे, ‘हामीसँग पहिलाको पाँच/छ लाख पैसा छ । अब खेलकुदकै क्षेत्रमा काम गर्नेले जिम्मा लिनुपर्छ ।’
जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष अशोक चेम्जोङ प्रतियोगिता गराउने पक्षमा छन् । तर फुटबल संघ एक्लैले मात्रै गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले यस्तो मन्दी छ, पहिला जस्तो स्पोन्सर पाइँदैन,’ चेम्जोङले थपे, ‘हामी पनि फुटबलकै विकासका लागि आएका हौं, तर एक्लैले गर्न सकिँदैन ।’ विगतमा भने कुनै पनि प्रतियोगिता घाटामा नगएका आयोजकहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार टिकटबाटै पनि आधा खर्च उठ्ने गरेको छ ।
प्रतियोगिता गराउने मैदान भानुजन माविको मात्रै छ । गत वर्ष विद्यालयले मैदान सुधारको क्रममा रहेको भनेर दिएन । यो वर्ष मैदान दिन सकिने तर संरचनामा क्षति पुगे मर्मत गर्नुपर्ने भानुजन माविका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष युगराज गुरुङ बताउँछन् । उनका अनुसार दुई/तीन लाख रुपैयाँ विद्यालयले पहिल्यै धरौटी माग गर्छ । गुरुङ स्वयं यसअघिको खेल आयोजक समितिका अध्यक्ष पनि हुन् ।
आर्थिक सहयोगदेखि आयोजकसम्मको अपेक्षा गरिएको फुङलिङ नगरपालिकाका प्रमुख अमिर मादेन भने आगामी वर्षदेखि प्रतियोगिता हुने दाबी गर्छन् । ‘खेल मैदानको समस्याकै कारण नगरपालिकाले यो आर्थिक वर्षमा जमिन खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ,’ मेयर मादेनले भने, ‘यही वर्ष त्यसलाई सम्याएर अर्को वर्षचाहिँ त्यसैमा गर्ने तयारीमा छौं ।’ नगरले ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ खेल मैदान बनाउने जमिन खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।
हेलिप्याडछेउको रिट्ठे पोखरीको ३५ रोपनी जग्गा खरिदको चर्चा छ । नगरले गत आर्थिक वर्षमै जग्गाका लागि आह्वान गरेको थियो ।
तर फुटबलप्रेमीहरू यसै वर्ष जमिन किनेर, सम्याएर, त्यसैमा आगामी वर्षकै प्रतियोगिता गर्न सम्भव नहुने बताउँछन् । उनीहरूको बुझाइमा द्रुत गतिमा काम भए पनि तीन/चार वर्ष लाग्न सक्छ । लाखेजात्रा खेल सञ्चालक समितिका सहसचिव टिकेन्द्र नेपालीलगायतका युवा भने जे जस्तो भए पनि यसै वर्ष प्रतियोगिता गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । उनीहरूले सरोकारवालालाई झक्झक्याउने काम गरिरहेका छन् । ‘प्रतियोगिता गर्नुपर्छ भन्नेमा युवाको एकमत छ,’ नेपालीले भने, ‘हामी गर्छौं भनेर उद्घोष गरिहाल्नचाहिँ सकेका छैनौं ।’
यसअघिको प्रतियोगिताका विजेतालाई ३ लाख र उपविजेतालाई १ लाख ५१ हजार नगद पुरस्कार दिइएको थियो । अन्य जिल्लाबाट आएका खेलाडीलाई बस्ने, खाने र खेलेका दिनको भत्ता दिइन्थ्यो । दर्शकको टिकटका लागि सेमिफाइनलअघिसम्म एक सय, सेमिफाइनलमा १ सय ५० र फाइनलमा २ सय रुपैयाँ पर्थ्यो । हरेक वर्षजसो खेलको रेफ्री गर्दै आएका मोतीहाङ लिम्बूका अनुसार पछिल्ला वर्ष विदेशी र ए डिभिजन लिगका गरी डेढ दर्जनभन्दा बढी खेलाडी सहभागी हुने गरेका थिए । काठमाडौं, झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम, पाँचथर र भारतको सिक्किम र दार्जिलिङका खेलाडी टिमसहित सहभागी हुन्थे ।
२०२४ मा भानुजन मावि हाल नेपाली सेनाको ब्यारेक रहेको तोक्मे डाँडामा थियो । त्यहाँ रहेको पोखरीलाई पुरेर मैदान बनाउन शिक्षक र विद्यार्थीहरू लागे । पुराना खेलाडी भरतकुमार गुरुङका अनुसार शिक्षक बालकृष्ण श्रेष्ठको नेतृत्वमा दिनहुँ एक घण्टा माटो हालेर पोखरी पुरेर मैदान बनाउन खटिनुपर्थ्यो । अहिले नेपाली सेनाले मैदानकै रूपमा प्रयोग गरिरहेको उक्त स्थानमा फुटबल प्रतियोगिता हुन थाल्यो ।
जिल्लाबाट बेलायत सैनिकमा भर्ना भएका युवाले नगद, फुटबल र सिल्डलगायतका सामग्री पठाइदिन थाले । पहिलो पटक २० हजार पठाएको पुराना खेलाडी भरत गुरुङ बताउँछन् । त्यसपछि छिमेकी जिल्ला पाँचथर र तेह्रथुमका खेलाडीलाई पनि बोलाउन थालियो । २०२९ देखि भने लाखेजात्राको अवसरमा लाखेजात्रा फुटबल प्रतियोगिताकै नाममा सुरु भयो । त्यसयता कोभिड महामारीअघिसम्म प्रतियोगिता हरेक वर्ष भयो । लाहुरेहरूले पठाएकाले लाहुरे सिल्ड, त्यसपछि कञ्चनजंघाको प्रचार गर्ने मनसायले कञ्चनजंघा सिल्ड र पाथीभराको सहयोगमा पाथीभरा गोल्डकप नाम राखिएको थियो । २०३० सालमा भानुजन मावि अम्बिटारमा सरेपछि फुटबल हुने गरी मैदान बनाइएको खेलाडीहरू बताउँछन् । कतिपय प्रतियोगिता विद्यालयले र कतिपय क्लब वा समिति बनाएर गरिएको थियो ।

युवा ग्यालरी

साख गिराउने 'सिक्वेल’

- रीना मोक्तान

(काठमाडौं)
कुनै पनि फिल्मको ‘सिक्वेल’ निर्माण गर्नु पछाडिको मुख्य ध्येय हुन्छ, पैसा कमाउने । पुरानो फिल्मको भावना बेच्यो, पैसा जम्मा पार्‍यो । ‘कटप्पाले बाहुबलीलाई किन मार्‍यो’ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्ने क्रममा ‘बाहुबली २’ ले बक्स अफिस थर्कायो । अहिले चलेको सिक्वेल/प्रिक्वेलको हावा लगभग सबैतिरका फिल्मकर्मीलाई छोएकै छ । बलिउडको कुरा गर्दा गत शुक्रबारदेखि प्रदर्शन भइरहेका ‘गदर २’ र ‘ओएमजी २’ पनि यही धरातलमा उभिएका छन् ।
सुरुमा ‘गदर २’ को कुरा । २२ वर्षअघिको ब्लकबस्टर ‘गदर ः एक प्रेमकथा’ को सिक्वेलले अहिले फेरि भारतको बक्स अफिस तताइरहेको छ । भारत–पाक विभाजनबीच अंकुराएको प्रेमकथा, हाते पम्प उखेलेर दुस्मनलाई पछार्न सक्ने शक्ति भएका ट्रक ड्राइभर । दुई प्रेमीलाई छुट्याउन खोज्ने डरलाग्दा पिता । यस्तै भावनामा बगेको ‘गदर ः एक प्रेमकथा’ लाई दर्शकले हेरेनन् मात्रै, अनुभव नै गरे । ‍निर्देशक अनिल शर्माले त्यही भावनालाई बेच्न ‘गदर २’ बनाए । तर, सिक्वेलमा त्यही भावनासँग दर्शकलाई जोड्न भने उनी चुकेको देखिन्छ । कमजोर पटकथा र निर्देशनले दर्शकलाई खासमा निराश बनाएको छ ।
‘गदर’ को कथा जहाँ सकिएको थियो, त्यहीँबाट सुरु हुन्छ सिक्वेल । फिल्मको क्लाइमेक्समा तारा सिंह (सन्नी देवल) ले पाकिस्तानी बटालियन मारेर सकिना (अमिसा पटेल) र छोरालाई हिन्दुस्तान फर्काएका हुन्छन् । पाकिस्तानका मेजर हमिद इकबाल तारा सिंहसँग बदला लिन चाहन्छन् । तर पत्नी सकिना र छोरा चरणजित उर्फ जितेसँग रमाइरहेका तारालाई त्यसबारे थाहा हुँदैन । एक दिन युद्ध मैदानमा बम/बारुद पुर्‍याउने क्रममा अन्य ६ सिपाहीसँगै तारा लापत्ता हुन्छन् । त्यसबीच हमिदले पाकिस्तानमा हिन्दुस्तानी सिपाहीलाई बन्दी बनाएको खबर आउँछ । बाबुको खोजीमा पाकिस्तान पुगेका जिते भने दुस्मनको फेला पर्छन् । छोरा बचाउन फेरि पाकिस्तान पुगेका ताराको कथा ‘गदर २’ मा देखाइएको छ ।
खासमा सिक्वेलको कथा उठान गजबकै छ । तर, पटकथा फितलो भएकाले फिल्मको पात्र सँगसँगै हिँड्न दर्शकलाई निकै कठिन हुन्छ । खासमा फिल्मको कथा बाबु खोज्न पुगेका छोरा र उनै छोरा बचाउन दुस्मनको सामना गर्न उभिएका पितामाथि छ । तर, मध्यान्तरअघि तारा र सकिनाको प्रेममा अड्किएको छ फिल्म । सकिना र तारासँग छोराको सम्बन्ध स्थापनामा पनि हतार गरिएको छ । जसका कारण ताराले छोरातर्फ हेर्दै गाएको गीतले पनि दर्शकको मन छुँदैन । त्यतिमात्र होइन, फिल्मको क्लाइमेक्स दृश्य निकै तन्काएको भान हुन्छ ।
अब कुरा २०१२ मा प्रदर्शनमा आएको ओएमजी (ओ माई गड) को । यही फिल्मको सिक्वेल हो, ‘ओएमजी २’ । कथाका हिसाबले भने फिल्म वास्तविक सिक्वेल होइन । नास्तिक कान्जी लालजी मेहताको पसल भूकम्पमा ध्वस्त भएपछि उनले भगवान्विरुद्ध हालेको मुद्दामा घुमेको छ ओएमजी ।
उमेश शुक्लाले निर्देशन गरेको ‘ओएमजी’ ले कान्जीमार्फत धर्मको नाममा हुने व्यापार प्रस्तुत गरेको छ । नास्तिक पात्रबाट सुरु भएको फिल्मको कथा भगवान्को अस्तित्व रहेको विषयमा टुंगिन्छ । फिल्ममा भगवान् कृष्णले कान्जीलाई सहयोग गरेको देखाइएको छ । ‘ओएमजी २’ मा भने भगवान् शिव (अक्षय कुमार) धर्तीमा आउँछन् । त्यो पनि कान्तिशरण मुग्दल (पंकज त्रिपाठी) लाई सहयोग गर्न । कान्तिका छोरालाई एक दिन हस्तमैथुन गरेको भन्दै विद्यालयले निकालिदिन्छ । सूचना/ज्ञानको अभावले अन्जानमै छोराले त्यसो गरेको बुझेपछि कान्तिले घटनाका लागि आफैं जिम्मेवार रहेको ठान्छ । त्यसपछि आफूसहित विद्यालय, औषधि पसलदेखि जडीबुटी बेच्ने व्यक्तिबाट माफी र क्षतिपूर्ति माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्छ ।
एक बाबुले छोराका लागि गर्ने संघर्षको कथा मात्र नभई, यौन शिक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा घुमेको छ फिल्म । यौन शिक्षाका अभावमा किशोरकिशोरीले भोग्नुपर्ने परिस्थिति प्रस्तुत गर्दै फिल्मले विद्यालयस्तरमै यसबारे सिकाउनुपर्ने बहस छेडेको छ । तर, फिल्म कथा वाचनतिर भन्दा बढी सन्देशमूलक बनाउन खोज्दा कमजोर बनेको छ । फिल्ममा यस्ता संवादहरू पात्रले बोल्छन्, जुन पटकथाको आवश्यकताभन्दा पनि दर्शकलाई सन्देश दिनकै लागि राखिएको आभास हुन्छ ।
अमित राय निर्देशित फिल्म प्रिक्वेलमा झैं केही समान संवाद र प्लट छन् । ‘ओएमजी’ मा परेश रावललाई प्यारालाइसिस हुन्छ, यसमा भने कान्तिको दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुन्छ । यौन शिक्षालाई विद्यालयस्तरबाटै सिकाउनुपर्ने विषय समेटेको फिल्मले भने भारतको सेन्सर बोर्डबाट ‘एडल्ट’ प्रमाणपत्र पाएको छ । त्यसैले होला हालै अक्षयले सेन्सरलाई व्यंग्य गर्दै भनेका थिए, ‘यो फिल्मलाई सबै स्कुलमा देखाउनुपर्छ ।’ अक्षयले भनेझैं फिल्म विद्यालयस्तरमै देखाउँदा भने फरक पर्दैन ।

Page 5
समाचार

परराष्ट्रमा थन्किए वैदेशिक रोजगारीका महत्त्वपूर्ण फाइल

- होम कार्की

(काठमाडौं)
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सुझावका लागि पठाएका श्रमिक भर्ना प्रक्रियासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण फाइल महिनौंदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयमा थन्किएका छन् । परराष्ट्रको नेतृत्वले समयमा नै निर्णय नगरी फाइल फिर्ता नपठाउँदा नेपाली श्रमिकले पाएका अवसर गुम्नुका साथै श्रमिकहरूको तस्करी बढेको श्रम मन्त्रालयको दाबी छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरण, जापानको निर्दिष्ट सीपयुक्त श्रमिकसम्बन्धी निर्देशिका, घरेलु श्रमिकको निर्देशिका र कोरिया जाने सीपयुक्त श्रमिकलाई पठाउने फाइलमाथि सुझाव नदिइराखेको छ । श्रम मामिलामा सहयोगी भूमिका रहने परराष्ट्रले फाइल थन्काउने क्रम बढेपछि श्रम मन्त्रालयले सहजीकरण गरिदिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भूमिका खोजेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले रोकिएका फाइलमाथि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारी, श्रम सचिव केवलप्रसाद भण्डारी र परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद उपस्थित नभएकाले रोकिएको विषयमाथि टुंगो लागेन ।
पछिल्लो समय युरोपमा नेपाली श्रमिकको उच्च माग भएपछि श्रम मन्त्रालयले मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहजीकरण र संशोधन गर्नका लागि बनाइएको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँच निर्देशिकालाई परराष्ट्रले अड्काएर राखेको हो । युरोपमा नेपालीको रोजगारी अवसरलाई प्रयोग गर्न श्रमले संशोधन गरेर मागपत्र जाँच निर्देशिकालाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गरिएको थियो । तत्कालीन मुख्यसचिव शंकर बैरागीले परराष्ट्रको राय चाहिने भन्दै परराष्ट्र पठाएका थिए । त्यस निर्देशिकामा नेपाली दूतावास नभएको देशबाट आएको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा जाँच गर्ने समिति बनाउने उल्लेख छ । जसमा परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व रहनेछ । यो निर्देशका रोकिरहेको अवस्थामा युरोप भ्रमणमा पुगेका परराष्ट्रमन्त्री साउदको मौखिक आदेशमा जर्मनीमा रहेको नेपाली दूतावासले गत जेठदेखि मागपत्र प्रमाणीकरण गरेको छैन । जर्मनीमा रहेको नेपाली दूतावासले रोमानिया, चेक रिपब्लिका, हंगेरी, पोल्यान्ड, सर्विया, सोल्भाक, बुल्गेरिया र युक्रेनमा रहेका रोजगारदाताको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने जिम्मेवारी छ । दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै म्यानपावर कम्पनीले भर्ना प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन पाउने व्यवस्था छ ।
‘युरोपमा ४० हजार जनाको मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिँदा संस्थागत रूपमा नेपाली श्रमिक युरोप जानबाट वञ्चित भइराखेका छन् । जसले गर्दा उनीहरू व्यक्तिगत ढंगले जानुपरेको छ । श्रमिकहरू ठूलो ठगीमा फसिरहेका छन् भने गैरकानुनी रूपमा जान प्रोत्साहित भइरहेका छन्,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘ठगी र मानव तस्करी रोक्ने एउटा उपाय संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउन प्रोत्साहित गर्नु हो । यसका लागि तुरुन्तै श्रमले संशोधन गर्न खोजेको मागपत्र जाँच निर्देशिकालाई पारित गर्नुपर्छ ।’
गत आर्थिक वर्षमा ३८ हजार जना युरोप गएका छन्, जुन गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति लिनेमध्येको ७.७८ प्रतिशत हो । यो प्रमुख गन्तव्य रहेको कतारभन्दा एक प्रतिशतले मात्रै कम हो । यसले खाडी क्षेत्रमा केन्द्रित नेपालीको रोजगारी युरोप विकल्प बनिरहेको
देखाउँछ । संस्थागत मागपत्र (म्यानपावरमार्फत जाने) लाई रोक्दा युरोप जानेहरू व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा गइरहेको मन्त्री भण्डारीले बताए ।
तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले युरोपमा नेपाली पठाउनुअघि थप स्थलगत अध्ययन आवश्यक रहेको जनाएको छ । परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री दाहालसँग भएको उच्चस्तरीय बैठकमा पनि त्यस्तै धारणा राखेका थिए । ‘नेपाली श्रमिक श्रम स्वीकृति लिई पूर्वी युरोप गइरहेका छन् । त्यहाँ पुगेपछि पश्चिम युरोप आई राहदानी फालेर बस्ने क्रम बढ्दो छ,’ उच्चस्तरीय बैठकमा परराष्ट्र सचिव पौड्यालले भने, ‘युरोपको अध्ययन गरेपछि मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण खोल्न उपयुक्त हुन्छ ।’
जापानको निर्दिष्ट सीपयुक्त श्रमिकसम्बन्धी निर्देशिका (एसएफडब्लू) पनि परराष्ट्रमा थन्किएको छ । जापानले श्रम भिसामा श्रमिक लैजान २०१९ अप्रिल १ मा नेपालसँग सहकार्य गर्ने समझदारी (एमओसी) गरेको थियो । जापानले २०१९ मा नेपालसहित ९ देशबाट १४ वटा क्षेत्रमा ३ लाख ४२ हजार दक्ष–अदक्ष विदेशी श्रमिकलाई रोजगारी दिने नीति लिएको थियो । यसमा नेपालले श्रमिक पठाउने प्रक्रिया टुंगाउन नसक्दा जापानमा संस्थागत रूपमा श्रमिक जान सकेका छैनन् । नेपालले सरकारी संयन्त्र (कोरिया मोडल) मार्फत श्रमिक लैजाने प्रस्तावलाई जापानले अस्वीकार गरेपछि निजी क्षेत्र (बी–टु–बी) मार्फत श्रमिक लैजान जापान तयार भएको हो । शून्य लागतमा म्यानपावर कम्पनीले पठाउने गरी निर्देशिकामा समेटेर श्रमले परराष्ट्रको सुझाव मागेको हो । ‘निर्दिष्ट सीपयुक्त श्रमिक भिसामा ५० हजार नेपाली पठाउने योजना थियो । निर्देशिका नबनेपछि ५ वर्षको अवधिमा संस्थागत रूपमा एक जना पनि श्रमिक पठाउन सकिएन,’ श्रम मन्त्रालयको रोजगार महाशाखा प्रमुख राजीव पोखरेलले भने, ‘व्यक्तिगत रूपमा एक हजार जना मात्रै गएका छन् । संस्थागत रूपमा रोकिएपछि व्यक्तिगत रूपमा गइरहेको देखिन्छ । व्यक्तिगत रूपमा जानेमाथि ठगी भइरहेको छ ।’
दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक (ई–सेभेन भिसा) मा नेपाली श्रमिक पठाउनसम्बन्धी सुझाव माग्दा परराष्ट्र मन्त्रालय ६ महिनादेखि चुप छ । कोरियाले अदक्ष श्रमिक (ई–नाइन भिसा) भने सरकारी संयन्त्रमार्फत लैजाने गर्छ । ‘कोरियाले जहाज बनाउन क्षेत्रमा चाहिने सीपयुक्त जनशक्ति नेपालबाट लैजाने नीति लिएको छ । जसमा ४ हजार जनाको माग छ । यो म्यानपावर कम्पनीले पठाउने हो । सीपयुक्त जनशक्ति सरकारी संयन्त्रमार्फत लिइँदैन,’ पोखरेलले भने, ‘परराष्ट्रले सुझाव नदिँदा श्रमले निर्णय गर्न सकेको छैन ।’ यसमा मागपत्र प्रमाणीकरण दूतावासलाई निर्देशन दिँदा कोरियामा ४० हजार नेपालीलाई सीपयुक्त जनशक्तिका रूपमा जान बाटो खुल्ने श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ ।
घरेलु श्रमिक पठाउने विषय पनि परराष्ट्रमा नै गएर रोकिएको छ । श्रम मन्त्रालयले संस्थागत हिसाबले रोजगारदाताको जिम्मेवारीमा घरेलु श्रमिक पठाउनका लागि परराष्ट्रको धारणा मागेको थियो । संस्थागत हिसाबले जोर्डन र साइप्रसमा मात्रै घरेलु श्रमिक गइरहेका छन् । ‘संस्थागत रूपमा घरेलु श्रमिक नपठाउँदा महिलाहरू झन् तस्करीमा पर्ने काम भइरहेको छ,’ श्रम सचिव भण्डारीले भने, ‘राष्ट्रिय महिला आयोग, महिला अधिकारवादीले नियमित ध्यानाकर्षण गरिरहेका छन् ।’
संसदीय समितिले श्रम सम्झौता गरी घरेलु श्रमिक पठाउन निर्देशन दिइसकेको छ । गैरआवासीय नेपाली
संघले घरेलु श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति नदिँदा तस्करी बढेको भन्दै घरेलु श्रमिकलाई श्रमको दायराभित्र ल्याउन अनुरोध गरेको छ ।
परराष्ट्र सचिव पौड्यालले यी विषयमाथि छिट्टै प्रस्ट सुझाव दिने प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘परराष्ट्रमन्त्रीसँग छलफल गरेर छिट्टै मन्त्रालयले धारणा दिनेछ,’ उनले प्रधानमन्त्रीसमक्ष भने । पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले वैदेशिक रोजगारीको सवालमा परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयबीचको मुद्दा उच्च तहबाट छिट्टै टुंग्याउनुपर्ने बताए । ‘श्रम बजारमा नयाँ नयाँ आयाम थपिँदो छ । यसलाई हल नगरी हुँदै हुँदैन । अलमलले झन् विवाद बढ्छ,’ उनले भने, ‘केही अविश्वास छ भने उच्च तहमै संवाद गर्नुपर्छ । श्रम, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयबीच एउटै नीतिमा काम गर्ने हुनुपर्छ ।’

समाचार

विद्यालय हिाडेका ३ बालिका बेपत्ता

- दीपक परियार

(पोखरा)
मुटुरोगले ग्रस्त ६ छोराछोरीकी आमा अमिता परियारलाई आफ्नो १३ वर्षीया छोरी एलिसा हराएदेखि चैन छैन । विद्यालय जान हिँडेकी एलिसा १२ दिनसम्म घर फर्किएकी छैनन् । पोखरा–२ अर्चलबोटबाट साउन १९ मा एकैसाथ हराएका १४ वर्षीया मनिका र राधिका परियार सम्पर्कमा आए पनि एलिसाको अत्तोपत्तो छैन । कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको धम्पुस घर भई हाल अर्चलबोटमा भाडाको कोठामा बस्ने अमिताका श्रीमान् ज्यामी काम गर्छन् ।
सधैंजसो उनले त्यस दिन एलिसालाई वरपाटनको विन्ध्यवासिनी मावि पठाइन् । अर्चलबोटमा नजिक–नजिक भाडाकै कोठामा बस्ने र आफन्तसमेत पर्ने मनिका र राधिका अलि पर टुँडिखेलमा रहेको राष्ट्रिय माविमा ८ कक्षामा पढ्छन् । विद्यालय जाने क्रममा राधिका र मनिकासँग एलिसाको भेट हुन्छ । विद्यालय हिँडेका उनीहरू तीनै जना त्यस दिनदेखि घर फर्केनन् । चार–पाँच दिनसम्म आफन्तकोमा गएको हुन सक्ने आशंकामा सबैतिर सोधपुछ गर्छन् । कतैतिर पनि नभेटिएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा खोजबिनका लागि निवेदन दिन्छन् ।
त्यसैबीचमा मनिका र राधिका सम्पर्कमा आउँछन् । उनीहरू काठमाडौंमा रहेको खबर आएपछि मंगलबार मनिका र राधिकाका अभिभावक उनीहरूलाई लिन काठमाडौं
पुगेका छन् । उनीहरूले एलिसा आफूहरूसँग नरहेको बताएका छन् । ‘दुई जना यताबाट गएर काठमाडौंको नयाँ
बसपार्कमा स्पामा काम गरेका रहेछन्,’ एलिसाकी दिदी अनिशाले भनिन्, ‘बहिनीलाई एउटा केटाले कता लिएर गयो थाहा छैन भनेका छन् ।’
आफ्नी छोरी ललाइफकाइमा परेको एलिसाकी आमा अमिता बताउँछिन् । ‘पाँच कक्षा पढ्ने छोरीलाई मोबाइल पनि गतिलोसँग चलाउन आउँदैन,’ उनले भनिन्, ‘सबैभन्दा सानी त्यही छ । त्यसकै पिरले अनुहार झल्झली आउँछ । खोजेको मानो पनि खान मन लाग्दैन ।’ उनका अनुसार तीन बालिकाकै परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । ज्यामी काम गरेरै बिहान बेलुकाको छाक टर्छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा २ सय ५० महिला हराएकोमा २ सय २२ मात्रै फेला परेका छन् । हराएका २ सय ७८ बालबालिकामध्ये २ सय २३ भेटिएका छन् । विभिन्न समयमा भारतमा अलपत्र परेका १२ किशोरीलाई प्रहरीले शक्ति समूह र माइती नेपालको समन्वयमा उद्धार गरी आफन्तको जिम्मा लगाएको छ । प्रहरीले होटल, रेस्टुरेन्ट, स्पालगायतबाट २१ महिला, ३५ बालिका, १५ बालक र एक ज्येष्ठ नागरिकको उद्धार गरेको छ ।
प्रहरी नायव उपरीक्षक एवं कास्की प्रहरी प्रवक्ता श्रवणकुमार विकले अघिल्लो साता हराएका दुई जना सम्पर्कमा आएको र एलिसाको खोजी भइरहेको बताए । उनका अनुसार साथीसंगीको लहैलहैमा किशोरीले घर छोड्ने दर बढी छ । किशोरीले साथीसँग घुम्न जाने, रमाइलोका लागि घरभन्दा टाढा पुग्ने गरेका छन् । त्यसरी गएपछि होटल, रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने, लागूऔषध दुर्व्यसनमा फस्ने र कतिपय यौन व्यवसायमा संलग्न हुने गरेको उनले बताए । ‘घरपरिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर हुने र परिवारमा बेमेल भएका किशोरीले धेरै घर छोडेर हिँडेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यस्तो परिवारका बालबालिका छिट्टै प्रभावित हुने, प्रलोभनमा पर्ने गरेको भेटिन्छ ।’

समाचार

सेवा आयोग छलेर प्राध्यापक र कर्मचारी भर्ना गरिँदै

- सुदीप कैनी

(काठमाडौं)
सुर्खेतस्थित मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले सेवा आयोगको सट्टा आफूखुसी दरबन्दी कायम गरेर करारमा अध्यापक, कर्मचारी नियुक्त गर्न लागेपछि प्राध्यापक कर्मचारीले विरोध जनाएका छन् । यसअघि कुलपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दुई पटकसम्म करारमा शिक्षक, कर्मचारी नियुक्ति नगर्न निर्देशन दिए पनि त्यसको अवज्ञा भएको उनीहरूको गुनासो छ ।
प्राध्यापक र कर्मचारी संघ/संगठनले करारका दरबन्दी थप्ने र अध्यापक कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया रोक्न संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेका छन् । २०७५ सालपछि विश्वविद्यालयले एक पटक पनि सेवा आयोग खोलेको छैन । तर करारमा पदपूर्ति गर्न १० औं पटक विज्ञापन आह्वान गरिएको प्राध्यापक, कर्मचारीले जनाए । पछिल्लो पटक कृषि, इन्जिनियरिङ, ल र एजुकेसन विभागले शिक्षक, कर्मचारी माग गर्दै दरखास्त आह्वान गरेका छन् । प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघका अध्यक्ष गीताराम ढकालले मनोमानी रूपमा शिक्षक, कर्मचारी नियुक्ति गर्न करारमा विज्ञापन गरिएको आरोप लगाए । ‘स्वीकृत दरबन्दी छैन । विश्वविद्यालयलाई कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ त्यसको प्रक्षेपण पनि गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयको आर्थिक अवस्था संकटमा छ, फेरि करारमा राख्ने काम भइरहेको छ ।’ आन्तरिक स्रोत पनि नभएका बेला व्ययभार थप्ने काम मात्रै भएको छ भन्दै ढकालले त्यसको विरोधमा प्राध्यापक–कर्मचारी आन्दोलित भएको बताए ।
विश्वविद्यालयले साउन २२ गते करारमा शिक्षक, कर्मचारी नियुक्ति गर्न आवेदन माग गरेको थियो । त्यसपछि कांग्रेस, एमाले र माओवादीनिकट प्राध्यापक र कर्मचारी संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर त्यसको विरोध गरेका छन् । विश्वविद्यालयका विभिन्न निकायले ३० भन्दा बढी पदमा विज्ञापन गरेका छन् । उपकुलपति नन्दबहादुर सिंहले आफूखुसी शिक्षक, कर्मचारी नियुक्त गर्न करारमा विज्ञापन गरेको ढकालले दाबी गरे । ‘उपकुलपतिको कार्यालय ५/६ महिना मात्रै बाँकी छ, उहाँको कार्यकालमा एक पटक पनि सेवा आयोगबाट शिक्षक, कर्मचारी नियुक्ति गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘सेवा आयोगलाई काम नदिएर सिधै सहप्राध्यापकमा नियुक्ति गर्न खोजिएको छ ।’ सिंह २०७६ फागुनमा उपकुलपति नियुक्त भएका थिए । उपकुलपति अध्यक्ष रहने कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा सेवा आयोगले शिक्षक, कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हुन्छ । आयोगमा कुलपतिले नियुक्ति गरेका अध्यक्ष र सदस्यसहित लोक सेवा आयोगबाट अर्को सदस्य रहने प्रावधान छ ।
आयोगका पूर्वअध्यक्ष राधा शाहले शिक्षक, कर्मचारीको छनोट सेवा आयोगबाटै हुनुपर्ने बताइन् । ‘हामी नियुक्ति हुँदा एक जना पनि स्थायी दरबन्दी थिएन, सबै छनोट आयोगबाट मात्रै हुने गरेको थियो,’ उनले कान्तिपुरसित भनिन्, ‘सेवा आयोगलाई बाइपास गरेर कर्मचारी, शिक्षक नियुक्ति गर्नु त राम्रो होइन ।’ जथाभावी शिक्षक, कर्मचारी नियुक्ति गर्दा भविष्यमा विश्वविद्यालयलाई नै भार थपिने उनको भनाइ छ । ‘सबै छनोट सेवा आयोगबाट गर्न सके, नियुक्तिमा पनि मापदण्ड कायम हुन सक्छ,’ शाहले भनिन् । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा २०७५ यता करारमा ९४ अध्यापक र ६५ कर्मचारी नियुक्ति भइसकेको एक कर्मचारीले जनाए । त्यसबाहेक १ सय ८ जना आंशिक प्राध्यापक कार्यरत छन्, जबकि स्थायी प्राध्यापकको संख्या २ सय २७ र कर्मचारी १ सय २९ जना छन् । विश्वविद्यालयले भने दरबन्दी स्वीकृत नभएको तर कर्मचारी, शिक्षक अभाव रहेको भन्दै करारमा नियुक्ति गर्नुपरेको जनाएको छ ।
उपकुलपति सिंहले भागबन्डामा करारमा नियुक्ति दिने परिपाटी अन्त्य गरेपछि शिक्षक, कर्मचारीबाट विरोध आएको बताए । ‘भागबन्डा अन्त्य भएपछि कांग्रेस, एमाले र माओवादीका प्राध्यापक, कर्मचारी एकजुट भएर विरोधमा लागेका छन्, एक जना मान्छे मैले नियुक्ति गरेको छैन,’ उनले भने, ‘मेरिटका आधारमा विभागले नै नियुक्ति गर्छ । उनीहरूको स्रोतबाटै तलब सुविधा दिन्छन् ।’
कार्यकारी परिषद्को स्वीकृतिमा विभागबाटै करारमा नियुक्ति दिने निर्णय भएको उनले जनाए । ‘सेवा आयोगको पनि रिक्त दरबन्दी संख्या कति छ, मागेको छु । त्यसमा पनि पदपूर्ति गरिन्छ,’ सिंहले भने, ‘पहिले करारमा आफ्ना मान्छे हुँदा खुसी हुन्थे । अहिले आफ्ना मान्छे हुँदैनन्, विरोध गरेका छन् ।’
सरकारसँग दरबन्दी माग गर्दा नदिएकाले करारमा शिक्षक, कर्मचारी राख्नुपरेको समेत उनले गुनासो गरे । ‘१३१ दरबन्दी सिनेटबाट पास भएको छ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हुँदै अर्थ र शिक्षा मन्त्रालय पुगेको छ तर स्वीकृति पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘आंशिक र कराररहित विश्वविद्यालय बनाउने मेरो लक्ष्य हो तर सरकारले दरबन्दी दिँदैन । त्यसपछि के गर्नु ? नयाँ विभाग, विषय खोल्दा त करारमा राख्नै पर्छ ।’
ऐन, नियममा आन्तरिक स्रोतबाट शिक्षक, कर्मचारी राख्ने व्यवस्था नभए पनि कार्यकारी परिषद्ले त्यस्तो निर्णय गरेर दुरुपयोग गरिएको एक कर्मचारीले बताए । ‘उपकुलपतिले करारको नियुक्ति बाँड्दै हिँड्ने हो कि ? आवश्यक दरबन्दी थप गर्न पहल गर्ने हो ?,’ ती कर्मचारीले भने, ‘४ वर्षसम्म एउटै कर्मचारी दरबन्दी थप गर्न सक्नुभएन तर सयौं करारको दरबन्दी सिर्जना गरेर आसेपासेलाई जागिर खुवाउनुभयो ।’
कर्मचारी संगठनले शिक्षक–कर्मचारी नियमावली, विश्वविद्यालय ऐन तथा नियमावली र सरकारको खर्च मितव्ययितासम्बन्धी मापदण्डविपरीत करारमा नियुक्तिका लागि विश्वविद्यालयले विज्ञापन गरेको विज्ञप्तिमा जनाएका छन् । कुलपति कार्यालयले २०७९ साउन २४ गते र २०८० वैशाख २८ गते करारमा नियुक्ति नगर्न विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनसमेत उल्लंघन गरेर जथाभावी दरबन्दी थप गर्दा विश्वविद्यालयलाई व्ययभार बढ्दै गएको ती कर्मचारीले बताए । त्यतिबेला पनि करारमा जनशक्ति माग गर्दा कुलपति कार्यालयमा उजुरी परेपछि रोक लगाइएको थियो । त्रिविका आंगिक क्याम्पस समेटेर २०६७ मा विश्वविद्यालय स्थापना भएको थियो । ती क्याम्पसमा कार्यरतरहित दरबन्दी स्वीकृत गरेर २०७२ देखि २०७५ सम्म आयोगबाट प्रतिस्पर्धा गरेर शिक्षक, कर्मचारी नियुक्ति गरिएको थियो । शिक्षकतर्फ १ सय १ जना, कर्मचारीतर्फ ९७ जना र पदाधिकारी ११ जना गरी २ सय ९ दरबन्दी स्थापनाकालमा स्वीकृत भएको थियो । २०७५ मा केही क्याम्पस थपिएर ७६ जना कर्मचारी र १ सय ३६ शिक्षक गरी २ सय ३ जनाको दरबन्दी थप भएको थियो । विश्वविद्यालयमा हाल आंशिकबाहेक ५ सय १८ जना शिक्षक, कर्मचारी कार्यरत छन् ।

समाचार

एक वर्षपछि त्रिविमा अध्यक्ष

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– विश्वविद्यालयका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्षमा प्रा.डा. घनश्याम भट्टराईलाई नियुक्त गरेका छन् ।
शिक्षामन्त्री तथा सहकुलपति अशोककुमार राई अध्यक्षताको समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा भट्टराईलाई अध्यक्ष नियुक्ति गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । नवनियुक्त अध्यक्ष भट्टराई इतिहास केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक हुन् । उनी सत्तारूढ कांग्रेस कोटाबाट अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिसमा परेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनायो । उनी प्राध्यापक संघ केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् । समितिले ३ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । प्राध्यापकद्वय निलम श्रेष्ठ प्रधान र टंकनाथ धमला पनि सिफारिसमा परेका थिए । प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक सदस्यले मेरिटका आधारमा भट्टराईलाई नियुक्त गरिएको दाबी गरे । त्रिवि सेवा आयोगले एक वर्षपछि अध्यक्ष पाएको हो । २०७९ साउन १८ गते अध्यक्ष लालु पौडेलको ४ वर्षे कार्यावधि सकिएपछि आयोग नेतृत्वविहीन थियो । अध्यक्ष नहुँदा त्रिविमा अध्यापक र कर्मचारीको छनोट तथा बढुवाको काम ठप्प थियो । मन्त्रालयले अध्यक्ष नियुक्तिका निम्ति गत वर्ष आवेदन माग गर्दा ३८ जनाले दरखास्त दिएका थिए । शिक्षामन्त्री राईले २०८० साउन २३ गते पुनः अर्को आवेदन माग गरेका थिए । तीमध्येबाट सिफारिस गरिएको समितिले जनाएको छ । यसअघि जेठमा प्राध्यापक विजय सिलवालको नाम एकल सिफारिस गरिएको थियो । प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै विरोध भएपछि पुनः आवेदन माग गरेर अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

Page 6
सम्पादकीय

सभामुखको भूमिकामा प्रश्न

सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका विषयमा राजनीतिक दलहरूबीचको रस्साकस्सीले संसद् बैठक बिथोलिरहेका बेला सभामुख देवराज घिमिरेको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । एकातिर लामो समय अवरुद्ध बैठक खुलाउन उनले सक्रिय पहलकदमी नलिएको टिप्पणी भइरहेको छ भने अर्कातिर बैठकमा सांसदहरूसँग निष्पक्ष व्यवहार नगरेको आलोचना भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा नियमापत्तिका लागि उभिएका बेला बोलिरहेका सांसदलाई तत्काल रोक्ने अभ्यासलाई सभामुखले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । त्यस्तै आकस्मिक समयमा बोल्न नाम टिपाएकालाई समय नदिएको भन्दै सांसदहरूले सोमबार चर्कै आवाज उठाए । संवैधानिक भूमिकामा भएका सभामुखको निष्पक्षता र कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्नुपर्ने अवस्था आउनु चिन्ताको विषय हो ।
घिमिरे प्रतिनिधिसभामा पहिलो पटक प्रवेश गरेलगत्तै सभामुखमा निर्वाचित भएका हुन् । उनी दुई दशकअघि एक पटक सांसद थिए तर राष्ट्रिय सभामा । लामो समयपछि संसद् प्रवेश र प्रतिनिधिसभामा पहिलोचोटि पटक प्रवेश गरेका कारण सुरुवाती दिनमा कार्यसम्पादनका क्रममा सामान्य कमीकमजोरी हुनुलाई स्वाभाविक नै मान्न सकिन्थ्यो । तर निष्पक्षताकै प्रश्न बढ्दै जानु गम्भीर विषय हो । सभामुख घिमिरेमाथि दलविशेषसँग फरक–फरक व्यवहार गरिरहेको आरोप बढ्दो छ । सोमबारको बैठकमा पनि आफ्नो पार्टीबाट नाम टिपाएकामध्ये पहिलो र दोस्रो क्रममा रहेका सांसदलाई मौका नदिई तेस्रो नम्बरमा रहेका सुनील शर्मालाई सुरुमा बोल्ने मौका दिएको आरोप सत्तारूढ कांग्रेसले लगाएको छ । आफूहरूलाई बोल्न पर्याप्त समय नदिएको गुनासो गर्दै आएको प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभामुखको भूमिकाका कारण संसद्को संस्कृति ‘हाइज्याक’ भएको टिप्पणी गरेको छ । संसद्को गरिमासँग जोडिने निष्पक्षताका यस्ता प्रश्नमा सभामुख घिमिरे गम्भीर बन्नैपर्छ । सभामुखमा निर्वाचित व्यक्ति कुनै दलविशेषको देखिनु हुँदैन, संसद् सञ्चालनका क्रममा साझा व्यक्तिका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।
‘मिनी संसद्’ भनेर चिनिने संसदीय समितिलाई सक्रिय बनाउन पनि सभामुख घिमिरेले अग्रसरता लिन सकेका छैनन् । विधेयकमाथि छलफल र निर्णय गर्न सक्ने तथा सरकारका कामकारबाहीलाई निगरानी गर्दै निर्देशन दिन सक्ने संसदीय समितिको गठन नै ढिला गरी गत वैशाख १५ मा मात्र भयो । ती समितिमा अहिलेसम्म सभापति चयन हुन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा नियमावलीले गरेको व्यवस्थाअनुसार सभामुखले निर्वाचनको दिन तोकेर सूचना निकालिदिने हो भने राजनीतिक दलहरू सभापति चयन गर्न बाध्य हुन्छन् । तर सभामुख घिमिरेले दलहरूलाई नै पर्खिरहँदा संसदीय समितिहरू सभापतिविहीन छन्, विधेयकहरू अलपत्र छन् । सभामुखले आफ्नो अधिकार र भूमिका सही समयमा उचित ढंगले प्रयोग गरेरै
आफ्नो पद र संसद्को छवि उचो बनाउने हो ।
सभामुखमाथि निष्पक्षताको प्रश्न उठेको यसपालि पहिलो होइन । अघिल्लो प्रतिनिधिसभाका दुवै सभामुख कृष्णबहादुर महरा र अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको थियो । २०७६ जेठमा संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको एमसीसी सम्झौतालाई महराले सदनमा पेस नगरेको आरोप त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगाएका थिए । महरापछि सभामुख भएका सापकोटाले पनि एमसीसी सम्झौतालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न सर्वदलीय सहमति चाहिने भन्दै अडान लिइरहँदा संसद् अनिर्णयको बन्दी भएको थियो । यही बेला तत्कालीन सत्तारूढ कांग्रेसले समेत उनको भूमिकामाथि आलोचना गरेको थियो । सापकोटालाई सभामुखमा निर्वाचित गराउने दल माओवादी सकारात्मक भएपछि भने सम्झौता सदनमा पेस भयो र २०७८ फागुनमा अनुमोदन भयो । माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही प्रकरणमा त एमालेले सभामुख सापकोटाको राजीनामा माग्दै नौ महिना संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । पार्टीले नेपालसहितका सांसदलाई कारबाही गरेर संसद् सचिवालयलाई दिएको सूचना सभामुख सापकोटाले थन्क्याइदिएको एमालेको आरोप थियो । सभामुखले सूचना टाँस गरिदिएको भए ती १४ सांसदको पद रहने थिएन ।
निष्पक्ष र मर्यादित रूपमा संसद् सञ्चालन गर्ने सभामुखको प्रमुख
दायित्व हो । निष्पक्षतामा प्रश्न नउठोस् भनेर सभामुख निर्वाचित
भएलगत्तै पार्टीका सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट अलग हुने अभ्यास छ । मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने संवैधानिक व्यवस्थाको भावना सभामुखको भूमिका निष्पक्ष रहोस् भन्ने नै हो । त्यसैले आफू आबद्ध दललाई अनुकूल हुने गरी सदनको कामकारबाही सञ्चालन गरेको भन्ने आरोपबाट सभामुख मुक्त हुन सक्नुपर्छ । सभामुखमा आसीन व्यक्तिको भूमिकाबाटै उक्त पदको ओज कायम हुने हो र समग्रमा संसद् र संसदीय व्यवस्थाको गरिमा बढ्ने हो । यसमा कहींकतै सम्झौता नहोस् ।

सम्पादकलाई चिठी

बाढीपहिरो नियन्त्रणको योजना खोइ ?

यो वर्ष मनसुनको सुरुमै भारी वर्षाका कारण मुलुकमा धनजनको ठूलो क्षति भएको छ । वर्षायामको अन्त हुन लाग्दा फेरि महामारी थपिएको छ । दुई महिनाअघि मनसुन प्रारम्भ हुँदा खोटाङ, ताप्लेजुङ लगायत पूर्वी जिल्ला एवं प्रदेश ३ र ५ का राजमार्गहरू प्रभावित बने । यतिबेलाको अविरल वर्षाले ४५ जिल्लाभन्दा बढीमा असर गरेको सरकारी तथ्यांक छ । अहिलेसम्म ४६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । २९ जना बेपत्ता छन् । शनिबारदेखिको अविरल वर्षाका कारण काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा बाढीपहिरोले वितण्डा मच्चाएको छ ।
उपत्यकाबाहिर सयौंको संख्यामा घरहरू डुबानमा परेका छन् । अनगिन्ती परिवार विस्थापित भएका छन् । विगतका वर्षहरूमा पानी कम पर्ने, वर्षाको खासै असर नपर्ने भनिएका हिमाली जिल्ला मुस्ताङको कागबेनी बाढी र पहिरोले क्षतविक्षत भएर दर्जनौं घर भत्केका छन् । अर्को हिमाली जिल्ला मनाङको सदरमुकाम चामे जाने राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा सयौं पर्यटक र सर्वसाधारण यात्रु अलपत्र परेका छन् । देशभर २४ राजमार्गमा क्षति पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । यसबाट लाखौं व्यक्ति प्रभावित भएका छन् । अविरल वर्षाले यसपालि बाढीभन्दा पहिरोको असर डरलाग्दो बनेको छ । खोलानाला मासेर गरिने अतिक्रमण तथा जनप्रतिनिधिहरूकै संलग्नतामा जमिन जथाभावी भत्काउने काम भएकाले जताततै सर्वत्र भूक्षय भएको छ । ०४७ यता मुलुकमा २८ औं सरकारले शासन गरिरहेको छ । तर बाढीपहिरो न्यून गर्ने योजना बन्न सकेको छैन । अहिले पनि बाढीपहिरोको जोखिम उचाइमा पुग्दा सांसद लगायतका जनप्रतिनिधिले बाढीपहिरोको विषयमा खासै चासो दिएका छैनन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले जनसरोकारका विषयभन्दा पनि राजनीतिक खिचातानीमा समय खर्चेको पाइन्छ । अब बाढीपहिरो नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । अन्यथा बाढीपहिरो योभन्दा भयावह अवस्थामा बढ्न सक्छ ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग बयान लिनै नमिल्ने हो र ?


ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई सीआईबीले बयान लिने तयारी गरेको समाचारले खुसी ल्याएको छ । उनीहरू दोषी होलान्/नहोलान् छानबिन हुने नै छ । तर प्रहरीले उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई बयान लिन आँट गरेको यो पहिलो घटना हुनेछ । छानबिनका लागि छानबिन नहोस् । निष्पक्ष छानबिन होस् । दोषी भए जस्तो सजाय भोग्न तयार रहेको पूर्वप्रम भट्टराईले सार्वजनिक रूपमा भनिरहेका छन् । उनी दोषी नहोलान् तर उनको बयानले अरू ककसको मिलोमतो छ पत्ता लाग्नेछ । यसबाट प्रहरीलाई छानबिन गर्न अझ सजिलो हुनेछ । नेताले सहजता देखाउन पर्छ । मेरो विचारमा जतिसुकै माथिल्लो तहका व्यक्ति किन नहुन् कानुनलाई सहयोग गर्नुपर्छ । कानुनभन्दा माथि छु भन्ने देखाउन हुँदैन ।
सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको निर्णयले गठबन्धनमा तरङ्ग ल्याएको छ । ललिता निवास प्रकरण, सुन तस्कारी, गौर हत्याकाण्डको विषयमा छानबिन गर्न सीआईबीलाई बाटो खुलेको छ । प्रम पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सार्वजनीक रूपमै निष्पक्ष छानबिन गर्ने उद्घोष गरिसकेका छन् । जुनसुकै पार्टीमा संलग्न भए पनि दोषीलाई उन्मुक्ति नदिने प्रण उनीहरूले गरेका छन् । बाँकी काम त उनीहरूले देखाउन बाँकी नै छ । नेपालको कानुनले साना माछा जालमा पर्ने बहानामा ठूला माछा उम्काउने खेल धेरै भइसकेकाले नागरिकले विश्वास गर्न सकेका छैनन् । तर ब यस्तो हुन हुँदैन भन्ने विश्वास गर्नुको विकल्प छैन । ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पोखरेलसँग बयान लिइसकेको छ । यस्तो बयान लिनु पनि पर्छ । कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने सन्देश दिनु जरुरी ।
पूर्वप्रम माधव र बाबुरामको बयान लिने विषयलाई गठबन्धनका नेताहरूले ठीक मानेका छैनन् । तर त्यस्तो कुराले नागरिकलाई अचम्ममा पारेको छ । नेताज्यू तपार्इंहरूले जस्तोसुकै अपराध गरे पनि कानुनले छुन नपाउने हो भने कानुनी राज्य कसरी भयो ? फेरि सीआईबीले प्रमद्वय नेपाल र भट्टराईलाई अपराधीकै रूपमा चित्रण गरेको त हैन । जग्गा प्रकरणका बेला प्रम भएको हैसियतमा सोधपुछ गर्न खोजेको हो । सोधपुछ गर्दा आपत्ति जनाउनुपर्ने कारण छैन । पूर्वप्रमहरूको पनि संलग्नता भएको आशंका भएपछि उनीहरूले नै सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

'प्रिमियम मूल्यमा विद्युत् प्राधिकरणको आईपीओ आउँदै’ समाचारमा facebook.com/eKantipur बाट लिइएका केही टिप्पणी :

१०० को सेयर २३० मा पहिल्यै किनेर १३० घाटा खाने ?
– मधुसूदन पौडेल

प्रिमियम मूल्य नथपिदिएको भए सबैको पहुँचमा पुग्थ्यो ।
– वाईके सरल

दोस्रो बजारमा प्राथमिक मूल्यको नजिक रहेका सेयर खरिद गर्न हिच्किचाउँछन् । प्राथमिक सेयर जतिसुकै प्रिमियमसहित निष्कासन भए पनि लगानीकर्ताहरूले हारालुछ गर्छन् ।
– सुरेन्द्र महर्जन

सेयर चाहिँदैन, बिजुलीको महशुल पाँच रुपैयाँ युनिट गर्दिऊँ बरु ।
– नारायण न्यौपाने

सम्पादकलाई चिठी

संक्रमणकालीन न्यायमा अक्षम्य उदासीनता

- राजुप्रसाद चापागाईं

सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूको निराशा चुलिँदो छ । आफ्नो जीवनकालमै सत्य र न्यायको माग पूरा होला भन्ने उनीहरूको आशा झिनो बन्दै गएको छ । द्वन्द्वपीडितहरूले सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारका लागि राज्यलाई जवाफदेह बनाउन विगतदेखि नै शान्तिपूर्ण विद्रोहको साहरा लिँदै आएका छन् । राज्यको अकर्मण्यताविरुद्ध उनीहरूको विद्रोह विभिन्न स्वरूपमा प्रकट हुँदै आएको छ ।
छोराको हत्याका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै नन्दलाल र गंगामाया अधिकारी दम्पतीले गरेको आमरण अनशन, क्षमादान कानुनविरुद्ध पीडितहरूका तर्फबाट पटक–पटक सर्वोच्च न्यायालयको ढोका ढकढकाउने काम, देशभित्र न्यायको सम्भावना टुंगिएर राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिमा परेका दर्जनौं उजुरी, अपराधको विश्वव्यापि क्षेत्राधिकार अन्तर्गत मुद्दा चलाएर न्याय अनुभूति गर्न गरिएको विगतको प्रयास यस सन्दर्भका केही उदाहरण हुन् ।
‘पाँच हजार जनाको मृत्युको जिम्मेवारी म लिन्छु’ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतमा दिएको अभिव्यक्तिका आधारमा अनुसन्धानको माग गर्दै पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतमा पीडितले रिट निवेदन दायर गरे । साथै शान्ति प्रक्रियामा परित्यक्त गरिएका तत्कालीन बाल लडाकुहरू आफ्नो
अधिकारका लागि न्यायिक हस्तक्षेपको खोजी गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगे । यी घटनालाई त्यसैको पछिल्लो कडीका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।
तथापि सडक आन्दोलन, बन्द–हडताल, ढुंगामुढायुक्त विरोधमा अभ्यस्त दलहरू र नेताहरूमा पीडितको शान्तिपूर्ण विद्रोहको सन्देशलाई बुझ्ने ल्याकत देखिएन । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने तदारुकता देखिएको छैन । अझै पनि पीडितहरूको पीडामाथि अवाञ्छित राजनीति भैरहेकै छ ।
‘संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा हामी संवेदनशील छौं’ भन्न कहिल्यै नछाड्ने र आफूले चाहे अनुरूप बाहेक यसको टुंगो लाग्न पनि नदिने नै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको ‘पोजिसन’ रहँदै आएको तथ्य छिपेको छैन ।
शीर्ष नेताहरूमध्येका अर्का, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यस विषयमा विगतदेखि खासै कुनै अभिरुचि वा अडान रहेको देखिँदैन । उनले बेलाबखत राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाए पनि यसलाई अन्ततः प्रचण्ड र देउवाकै पोल्टामा छाड्दै आएका छन् ।
अपवादलाई छाड्ने हो भने शीर्ष नेताहरूमुनिका बाँकीले ‘द्वन्द्वपीडितको साथमा छौं’ भन्ने प्रमाण जुटाउन मात्रै यदाकदा पीडितका पक्षमा बोल्ने गरेका छन् । पीडितको मागलाई समर्थन गर्ने गरी संसद्मा प्रस्ताव लग्ने पनि गरेको देखिन्छ । तर निर्णय लिनुपर्दा कुनै त्यस्तो अडान लिने गरेको देखिएको छैन । धर्मगुरुका अनुयायीजस्तो बनेर परोक्ष रूपमा शीर्ष नेताहरूतिरै शरणागत हुने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसको अर्थ के हो भने, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको राजनीतिक स्वामित्व कसैले लिएकै छैन । यो साँचो अर्थमा कसैको एजेन्डा बनेकै छैन । यस सन्दर्भमा राजनीतिक नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्था देखिएको छैन ।
गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन खेपेका र परोक्ष रूपमा प्रभावित द्वन्द्वपीडित देशभरि हजारौं–लाखौंको संख्यामा छन् । तर तिनलाई आफ्नो ‘
कन्स्टिच्युएन्सी’ मानेर राजनीति गर्ने नयाँ कुनै दल पनि अहिलेसम्म देखा परेको छैन । राजनीतिमा आएका नयाँ पुस्ताका व्यक्तिहरूका लागि द्वन्द्वपीडितको पीडा इतिहासको कहानीजस्तो बनेको छ । उनीहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन । देशको दिशा र दशा बदल्न भूमिका खेल्ने संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया व्यापक नागरिक सरोकार र आन्दोलनको विषय बन्नुपर्थ्यो । त्यसो पनि हुन सकेको छैन ।
राजनीतिक तहको त्यस्तो हविगत नहुँदो हो त अहिलेसम्म दलहरूका जिम्मेवार नेताहरू एक ठाउँमा बसेर यसको वैध निकासको मार्गचित्र कोरिसक्ने थिए । पीडित र नागरिक समाज लगायतका सरोकारवालासँग उनीहरूको खुला र पारदर्शी छलफल र संवाद भइसक्ने थियो । आयोगका लागि गैरदलीय र सक्षम व्यक्तिको खोजी गर्थे । विश्वासको वातावरण बनेर ऐन संशोधन लगायतका थाती अभिभारा उहिल्यै सम्पन्न भइसक्ने थिए । यो विषयको वैध टुंगो लागिसक्ने थियो ।
२०५२ फागुन १ गते सशस्त्र द्वन्द्वको थालनीसँगै द्वन्द्वबाट निर्दोष नागरिक पीडित हुने क्रम सुरु भएको थियो । द्वन्द्व बढ्दै जाँदा
त्यो क्रमले तीव्रता पाउँदै गयो । शान्ति सम्झौतापछि समेत द्वन्द्वकालमा बिछ्याइएका बारुदी सुरुङको विस्फोटबाट थुप्रै नागरिक पीडित
भएका छन् ।
द्वन्द्वको सुरुआती चरणमा पीडित भएको व्यक्तिले सत्य र न्याय पर्खेर बसेको २८ वर्ष भैसकेको छ । कतिले न्यायको आशा गर्दागर्दै मृत्युवरण गरिसकेका छन् । कति पीडितहरू सत्य र न्यायको माग सम्बोधन हुन नसक्दा चरम निराशाका कारण मनोसामाजिक समस्या भोगिरहेका छन् । कतिपय अपांगताका कारण संघर्षपूर्ण जीवन गुजारिरहेका छन् । अधिकांश चरम आर्थिक–सामाजिक कठिनाइसँग जुधिरहेका छन् । उनीहरूमाथि विभेद, बहिष्करण, विपन्नता र सीमान्तीकरणको असमानुपातिक असर पनि परिरहेको छ । यातना र यौनहिंसाका पीडितको पहिचान हुन सकेको छैन । उनीहरू न्यूनतम राहतको दायराबाट पनि बाहिर पारिएका छन् । समग्रमा उनीहरूले निरन्तर भोग्नुपरेको पीडा र अन्याय ज्यादै गम्भीर छ ।
यथासमय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सम्पन्न नगर्दा द्वन्द्वसृजित पीडाको पुस्तान्तरण हुँदै गएको छ । द्वन्द्वपीडित परिवारहरूका नयाँ पुस्ताका सदस्यहरू पनि न्याय र सत्यको आन्दोलनमा जोडिँदै गएका छन् । विश्वसनीय प्रक्रियाको अवलम्बनबिना समयले मात्रै द्वन्द्वको घाउ सन्चो हुँदैन । यो स्थापित सत्य हो । बरु यो झन् बल्झिँदै गएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारलाई यसले आकर्षित गर्दै गएको छ ।
द्वन्द्वले राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेल्यो । सदियौंदेखिका जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक समस्या सतहमा आए । त्यसको बलमा समावेशी लगायतका मान्यता स्थापित भए । त्यसमा विवाद छैन । त्यसो भन्दैमा त्यति बेलाका ज्यादती र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको औचित्य कुनै हालतमा पुष्टि गर्न सकिँदैन । द्वन्द्वको नाउँमा निर्दोष नागरिकलाई अन्यायको दुश्चक्रमा फसाइरहने कार्यको परिणाम सकारात्मक हुँदैन । कानुनी, नैतिक, मानवीय र व्यावहारिक कुनै हिसाबले यो उचित होइन । युद्धमा सबै कुरा जायज हुँदैनन्, त्यसका सीमा हुन्छन् । त्यसो नहुँदो हो त मानवीय कानुन नै अस्तित्वमा आउने थिएन । मानव अधिकार कानुन त झनै सार्वकालिक हुन्छ । युद्ध होस् वा शान्ति सबै अवस्थामा लागू हुन्छ । युद्धमा गर्न हुने र नहुने स्थापित मान्यतालाई उल्टाउने वा नकार्ने छुट कसैलाई छैन ।
संक्रमणकालीन न्यायको वाचा–कसम सत्र वर्षदेखि ढाँटको निम्तो बन्दै आएको छ । अब ढाँटको निम्तो खाई पत्याउने मनस्थितिमा पीडित समुदाय र नागरिक समाज छन् ।
शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् । अरू त्यसका सूत्रधार नेताहरू अहिले पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा छन् । शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनको जिम्मेवारी तत्कालीन अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को हुने गरी शान्ति सम्झौतामा तोकिएको थियो । त्यसको उत्तराधिकारीका रूपमा थुप्रै सरकार आए, गए । तर ती नेता वा सरकार कसैले असफलताको जिम्मेवारी लिएर सार्वजनिक माफी माग्ने सदाशयसम्म देखाएनन् ।
संक्रमणकालीन न्याय विस्तृत शान्ति सम्झौताको संक्रमणकालीन कार्यसूचीमध्ये एक हो । संक्रमणकालीन अवधिमै यसको सांगोपांग सम्पादन हुने ठानिएको थियो । नयाँ संविधान बनेर लागू भएका दिनदेखि संक्रमणकाल विधिवत् अन्त्य भएको पनि आगामी असोज ३ गते आठ वर्ष पुग्दै छ । तर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको मेलो अहिले पनि अगाडि सरेको छैन । त्यो छेउमै रुमलिएको छ । पीडितहरूलाई स्वीकार्य हुने कानुनी आधारशिलासम्म निर्माण गरिएको छैन ।
‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१’ संशोधन गरेर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउने राष्ट्रिय प्रयास विगतदेखि टड्कारो बन्दै आएको छ । त्यसका लागि ऐनमा संशोधन गर्न प्रस्तावित विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ ।
ठीक यति नै बेला दण्डहीनताको राजमार्ग चौडा पार्ने अभियानमा सरकार तल्लीन देखिएको छ । जतिसुकै जघन्य अपराधमा संलग्नविरुद्धको मुद्दा किन नहोस्, सरकारको निर्णयका आधारमा त्यसलाई फिर्ता गर्ने बाटो खोल्न भइरहेको कानुन संशोधनको संगठित दुष्प्रयास त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ को दफा ११६ मा थप्न प्रस्ताव गरिएको दफा ११६(क) को बेहोरा यस्तो छ, ‘दफा ११६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिको सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्नेछैन ।’
यसले फौजदारी न्याय, न्यायिक स्वतन्त्रता र पीडितको न्यायिक उपचारको अधिकारलाई निस्तेज पार्छ । विगतमा न्यायिक व्याख्याबाट स्थापित सिद्धान्त तथा नजिरका आधारमा तय गरिएको कानुनी प्रबन्धलाई भत्काउँछ । दफा ११६ मा गरिएका गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा मुद्दा फिर्ता नहुने, महान्यायाधिवक्ताको राय चाहिने, सुरु तहको अदालतभन्दा माथिल्लो तहमा रहेका मुद्दा फिर्ता नहुने गरी तोकिएका सर्त बन्देजलाई पूर्णतः उल्ट्याउँछ । संविधानको मर्म र भावनाविपरीत हिंसात्मक राजनितिलाई मान्यता दिन्छ । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा कानुनी वा तथ्यगत रूपमा फौजदारी जवाफदेही पन्छाउन नसकिने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनी मान्यताको ठाडो उल्लंघन गर्छ । दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्छ ।
यसबाट सरकारको द्वैध चरित्र उदांगिएको छ । यसले पीडित समुदायलाई थप सशंकित बनाएको छ । यो हर्कतले सरकारलाई विश्वास र भरोसा गर्ने ठाउँ दिएको छैन । राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने बदनियत अन्तर्निहित छ । द्वन्द्वकालीन ज्यादतीका जिम्मेवारविरुद्ध कथंकदाचित् अनुसन्धान र अभियोजन भए पनि त्यसलाई निस्तेज पार्न र जवाफदेहीबाट उन्मुक्ति दिन यो प्रावधानको रचना गरिएको अर्थमा पीडित र मानव अधिकार समुदायले बुझेको अवस्था छ । प्रस्तावित प्रावधानको एकसरो पाठबाट पनि यसका पछाडिको दुर्नियत स्पष्ट हुन्छ । यो हर्कतबाट सरकार पछि हट्नैपर्छ । प्रस्तावित प्रावधान फिर्ता लिनुपर्छ ।
साथै अहिले विचाराधीन संशोधन विधेयकलाई संक्रमणकालीन न्यायको थाती अभिभारा टुंग्याउने अवसरका रूपमा वैध उपयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । संक्रमणकालीन न्याय कानुनको स्वीकार्यताका लागि पीडितका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
हत्या र यातनालाई क्षमादानयोग्य बनाउने उद्देश्य राखेर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषामा गरिएका गम्भीर त्रुटि सच्याऊ भन्नु कुनै अनर्गल माग होइन । यो अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानुनद्वारा पूर्णतः समर्थित माग हो । गम्भीर अपराधका पीडितको न्यायसम्म पहुँचमा तगारो हाल्ने गरी हदम्यादको व्यवस्था नराख भन्ने माग पनि नितान्त वैध छ ।
मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, गैरकानुनी हत्या, यातना र बलात्कारजस्ता गम्भीर अपराधका पीडितको न्यायको अधिकार कुण्ठित गर्न पाइँदैन । यो सर्वत्र स्वीकार गरिएको कुरा हो । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन सशस्त्र द्वन्द्व सुरु हुनुअघिदेखि नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता अन्तर्गत वर्जित छ । यस स्थितिमा त्यस्ता अपराधका जिम्मेवारलाई दण्डित गर्न पश्चात्दर्शी कानुनविरुद्धको प्रत्याभूतिले रोक्दैन । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धिको धारा १५(२) मा पनि पश्चात्दर्शी कानुनको अपवादलाई मान्यता दिइएको छ । तसर्थ यो मागलाई पनि अन्यथा भन्ने स्थिति छैन ।
आयुक्तको सिफारिस गर्न गठन हुने पाँच सदस्यीय समितिमा सरकारले पठाउने प्रतिनिधिको संख्या घटाएर (तीनबाट दुई) समितिलाई कार्यकारीको चंगुलबाट मुक्त गर भन्ने पीडितको मागमा पनि दम छ । आयुक्त छनोट प्रक्रियालाई खुला र पारदर्शी बनाऊ भन्ने अर्को माग विगतको अनुभवका आधारमा औचित्यपूर्ण छ । आयोगको दुईवर्षे प्रस्तावित कार्यावधि पर्याप्त नहुने स्वतः स्पष्ट छ । यसलाई बढाएर आयोगले सहजै आफ्नो कार्यादेश सम्पादन गर्न सक्ने गरी न्यूनतम चार वर्ष बनाउन र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन कानुनी प्रत्याभूतिको आग्रह पनि तार्किक छ ।
गम्भीर अपराध मात्रै नभएर संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सबै मुद्दाको निरूपण गर्न सक्ने गरी विशेष अदालतको क्षेत्राधिकार प्रस्ट पारियोस् भन्ने पनि पीडित समुदायको माग छ । साथै न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा वा तोक्दा न्यायिक स्वतन्त्रताका मान्यताको पालनामा सम्झौता नहोस् भन्ने पनि उनीहरूको जोड छ ।
तसर्थ, पीडितका मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी संसद् र सरकारले काम गरून् । दलहरू र तिनका नेताहरू यसमा बाधक नबनून् । पीडितका मागप्रति सत्तासीन र विपक्षी दलहरू संवेदनशील होऊन् । अब फेरि संक्रमणकालीन न्यायको वाचा ढाँटको निम्तो नबनोस् !

Page 7
दृष्टिकोण

युवालाई स्वदेशमै रोक्ने चुनौती

- खिमलाल भट्टराई


रोजगारी र अध्ययनका लागि भनेर विदेश जाने युवाहरूको तथ्यांक डरलाग्दो छ । अर्कातिर, उत्पादनका क्षेत्रहरूमा मानवीय श्रमको अभाव छ । उर्वरा खेतीयोग्य भूमि बाँझो पल्टिएको छ । निर्माण कार्यमा आवश्यक पर्ने श्रमशक्ति न्यून हुँदै गएको छ । आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको विराट् उद्देश्यका निम्ति विकासका स्रोतहरूको परिचालन गर्ने योजना तर्जुमा गरियो भने पनि जनशक्तिको अभावमा केही गर्न नसकिने अवस्था बन्दै छ । मानवीय पुँजीको अभावको दुर्दशा कतै देशले भोग्नुपर्ने त होइन ? विद्यार्थीको अभावमा कलेज र विश्वविद्यालयहरू नै बन्द हुने अवस्था आउने त होइन ? जुन रफ्तारमा उच्च शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्, यसले गर्दा देशका कलेजहरूमा अध्यापनरत प्राध्यापक एवं कार्यरत कर्मचारीहरू निकम्मा हुने र सरकारी तथा निजी क्षेत्रका थुप्रै भौतिक संरचना खण्डहरमा परिणत हुने त होइनन् ? बेलैमा परिस्थितिको ठोस विश्लेषण र समाधानको पहल नभए अवस्था झन् गम्भीर बन्दै जानेछ । यस लेखमा पछिल्लो तथ्यांकलाई आधार मानेर समस्याको पहिचान, विश्लेषण र समाधानको उपाय के हुन सक्ला भन्नेबारे विमर्श गर्ने कोसिस गरिएको छ ।
नेपाल सरकार, श्रम विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार २०७९–८० मा मात्रै रोजगारीका लागि ५ लाख ८० हजार ९ सय ६२ पुरुष र ४९ हजार १ सय २८ महिला श्रमशक्ति बिदेसिएको छ । यस अन्तर्गत रोजगारीका सिलसिलामा बाहिरिएको जनशक्तिलाई हेर्दा उच्च दक्ष १२५, प्रोफेसनल ६८०, अर्ध दक्ष ५० हजार ६७ जना पुरुष र ४ हजार २ सय ६१ महिला, दक्ष २ लाख ६८ हजार ४ सय ५६ पुरुष र २३ हजार ४ सय ३३ महिला, अदक्ष २ लाख ६१ हजार ७ सय २ पुरुष र २१ हजार ३ सय ७७ महिला श्रम शक्ति बाहिरिएको छ । रोजगारीका निम्ति बाहिरिनेमा महिलाहरूको संख्या पनि क्रमशः बढ्दो छ । यो त औपचारिक र कानुनी ढंगले गएकाको संख्या हो, अनौपचारिक र गैरकानुनी बाटोबाट बिदेसिनेहरूको संख्या पनि ठूलै हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयबाट एनओसी लिएर जानेहरूको संख्या पनि ठूलो छ । २०७४ देखि अहिलेसम्मको डाटा हेर्दा ४ लाख ४७ हजार ७ सय ७१ विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि भनेर बिदेसिएका छन् । २०७३ यताको प्रत्येक वर्षको तथ्यांक हेरौं । २०७३–७४ मा ५० हजार ७ सय ९६, २०७४–७५ मा ५८ हजार ७ सय ५८, २०७५–७६ मा ६३ हजार ४ सय १७, २०७६–७७ मा ३३ हजार १ सय ९६, २०७७–७८ मा २८ हजार ८ सय ८३, २०७८–७९ मा १ लाख २ हजार ५ सय ४ र २०७९–८० मा १ लाख १० हजार २ सय १७ जना अध्ययनका लागि भनेर एनओसी लिएर बाहिरिएका छन् । प्रस्तुत तथ्यांकको विश्लेषण गर्दा २०७३ देखि ७६ सम्म बिदेसिनेको संख्या क्रमशः बढ्दै गएको र २०७६–७७ मा यो संख्या ह्वात्तै घटेको देखिन्छ । यद्यपि पछिल्लो पटक २०७८–७९ मा भने यो संख्या लाखौंमा पुगेको छ । जुन रफ्तारमा विद्यार्थीहरू बाहिरिँदै छन्, त्यो मुलुकका लागि गम्भीर चुनौती र चिन्ताको विषय हो ।
युवाहरूको यस किसिमको विदेश पलायनले हाम्रा गाउँघरहरू वृद्धवृद्धा, महिला र बालबच्चाहरू मात्रै भएको समाजमा रूपान्तरित हुँदै छन् । यति मात्रै होइन, छोराहरू विदेशमा र बुहारीहरू छोराछोरी पढाउन भनेर सहर झर्दा गाउँहरू तिनै असहाय वृद्धवृद्धाहरूका मात्रै संवेदनशील बस्ती बन्दै छन् । युवा जनशक्ति नभएकाले बिरामी पर्दा अस्पताल पुर्‍याउने र मर्दा लास उठाउने मानिसको अभाव हुँदै गएको कुरा गाउँघरतिर सुन्न थालिएको छ । तर, यो अवस्थाको व्याख्या र विश्लेषणको मात्रै धेरै महत्त्व छैन, महत्त्व त यो अवस्थामा बदलाव ल्याउनुमा छ । बदलाव आउँछ कसरी ? केही चिन्तन गरौं ।
यहाँनिर युवाहरूको विदेश पलायनका मूलतः दुइटा उद्देश्य छन्— रोजगारी र अध्ययन । रोजगारीका निम्ति जानेहरू शिक्षित र शारीरिक श्रमशक्ति दुवै छन् । हामीले न ‘ब्रेन’ लाई रोक्न सकेका छौं, न त ‘लेबर’ लाई नै । ‘ब्रेन’ र ‘लेबर’ दुवै ‘ड्रेन’ भैरहेका छन् । रोजगारी, राम्रो तलब, सेवा र सुविधाको लोभमा डाक्टर र इन्जिनियरहरूले पनि देश छोड्ने गरेका छन् ।
प्लस टु सकेपछि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि भनेर किशोरकिशोरी लाखौंको संख्यामा बिदेसिँदै छन् । बाबुआमाहरू उनीहरूलाई रोक्न सक्ने हालतमा छैनन् । उनीहरू सकी–नसकी त्यसको बन्दोबस्तमा लाग्न बाध्य छन् । विदेशी विश्वविद्यालयहरूले यहाँबाट विद्यार्थी लैजान सयौं कन्सल्टेन्सी खोलेका छन् । वा, तिनीहरूलाई माध्यम बनाउँदै बाल मस्तिष्कलाई प्रभाव पार्ने अनेकौं काउन्सिलिङ यहाँ चलिरहेका छन् । के यी संस्थाहरूको कुनै सरकारी निकायबाट नियमन, नियन्त्रण र अनुगमन भैरहेको होला ? चिकित्सा शिक्षा र इन्जिनियरिङजस्ता विषयहरूको अध्ययनका निम्ति धेरै ठूलो जनशक्ति विदेशिइरहेको छ । यसबाट अर्बौं धनराशि पनि बाहिरिइरहेको छ ।
श्रमशक्तिको अर्को ठूलो हिस्सा शारीरिक श्रम बेच्न बिदेसिइरहेको छ । देशभित्र थोरै पनि आम्दानी गर्न सक्ने आधार नपाएर यो शक्ति बिदेसिन बाध्य भएको हो । विदेशी श्रम बजारमा रगत–पसिना बेच्न बाध्य एक श्रमिकको भनाइ छ— ‘चौतारी थियो वर थिएन, सहर थियो तर आफ्नो घर थिएन/परदेसिनु मेरो बाध्यता थियो, तर कुनै रहर थिएन ।’ थोरै कमाइको आशामा घरको गुजारा धान्न उनीहरू लाखौं खर्चिएर बिदेसिएका छन् । यसरी रोजगारीका लागि बिदेसिनुपरेका युवाहरूको गन्तव्य मुलुक भने तिनकै हैसियत अनुसारका हुने गरेका छन् । अनपढ, धेरै लगानी गर्न नसक्ने र शारीरिक श्रम मात्रै गर्न सक्ने श्रमशक्तिको गन्तव्य खाडी मुलुकहरू, मलेसिया आदि हुने गरेका छन् । अलि खर्च गर्न सक्ने र केही पढेलेखेका युवाहरू दक्षिण कोरिया, जापान लगायतमा अनि पर्याप्त खर्च गर्न सक्ने धनाढ्यहरूका छोराछोरीको युरोप–अमेरिका जाने गरेका छन् । सवाल यो हो कि, धनीदेखि निम्न वर्गसम्मका युवा जनशक्तिको गन्तव्य विदेश बनिरहेको छ । यति बेला नेपाली युवाहरूमा स्वदेशमै बसेर केही गर्न सकिन्छ वा गरौं भन्ने भावना मरिरहेको छ, जुन राष्ट्र र सत्ता सञ्चालकहरूका लागि गम्भीर चुनौती हो ।
हाम्रो भूगोल उर्वरा छÙ अपार जलस्रोत छÙ हजारौं नदीनाला, सयौं तालतलैया छन्Ù चिसो–न्यानो र गर्मीको मौसमी विविधता छ । हिमाल, पहाड, तराई, भित्री मधेश गरी भौगोलिक विविधता छ । १३० भन्दा बढी भाषाभाषी, १४० भन्दा बढी जाति–जनजाति छन् । जातीय एवम् सांस्कृतिक बहुलता छ । सयौं धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण, दुर्लभ वन्यजन्तु र जडीबुटीले भरिएका वनजंगल भएको हाम्रो देशले युवाहरू दैनिकी चलाउनकै निम्ति सानोतिनो कामको खोजीमा बिदेसिनुपर्ने विडम्बनाबाट मुक्ति कहिले पाउने ?
हाम्रो मुलुकमा विकासको अनन्त सम्भावना छ, स्रोतहरू छन् । तिनको सही परिचालनबाट रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुन सक्छन् । र, मुलुकको विकास र समृद्धि सम्भव हुन सक्छ । त्यसका लागि हामीले शिक्षा प्रणालीलाई लगभग आम रूपमै बदल्न जरुरी भएको छ । प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा नै मुलुकको आवश्यकता हो । यसलाई पनि अनुभवमा आधारित बनाउन जरुरी छ । सैद्धान्तिकजस्तो प्राविधिक शिक्षाले पुग्दैन, पढाइ सक्दै गर्दा श्रमबजारमा पुगेर काम गर्न सक्ने शिक्षाको आवश्यकता छ । अझै काम गर्दै पढ्दै गर्न सकिने प्रणाली बनाउन जरुरी छ । मुलुकको विकासका स्रोतहरूमा आधारित शैक्षिक व्यवस्था र त्यसमा युवाहरूको परिचालन हुन सक्यो भने अध्ययनका लागि विदेश पलायन हुनेको संख्या निश्चित रूपमा घट्दै जानेछ ।
अर्को कुरा, मुलुकको राजनीतिले युवाहरूमा आशा र विश्वास जगाउन सक्नुपर्छ । युवाहरूमा देशभित्रै केही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास जागृत गराउनुपर्छ । र, मुलुकभित्रै केही गर्नुपर्छ भन्ने देशभक्तिको भावना पनि जगाउन सक्नुपर्छ । युवाहरूमा मातृभूमिप्रतिको कर्तव्यबोध गराउने जिम्मेवारी सरकारको हो, जसका लागि अहिलेको सरकार पूर्ण रूपमा असफल छ ।
नेपाल ३ करोडभन्दा कम जनसंख्यालाई सुखले पाल्न नसक्ने देश होइन । साधनस्रोतको हिसाबले नेपाल गरिब छैन । उपलब्ध साधन र स्रोतको समुचित उपयोग गर्न नसकेरै हामी अविकसित र गरिब भएका हौं । मुलुकभित्रका साधनस्रोतहरूको समुचित उपायोग नै देश विकासको आधार हो । मुलुकको राजनीति पनि तदनुरूप स्थिर, दृष्टिकोणयुक्त, योजनाबद्ध, लक्ष्यकेन्द्रित र संकल्पबद्ध हुन जरुरी छ, जुन हुन सकेको छैन । यही कारण युवापंक्तिमा व्यापक निराशा र असन्तुष्टि उत्पन्न भइरहेको छ, परिणामस्वरूप युवा वर्ग भविष्य खोज्न विदेशतिरै कुदिरहेको छ ।
जलस्रोतमा अपार धनी नेपाल भर्खरै थोरै मात्र विद्युत् बिक्री गर्ने लक्ष्यमा पुगेको छ । यो पनि सकारात्मक पक्ष हो । हाम्रा नदीनालाहरूमा हजारौं मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता छ । यसको समुचित उपयोगका निम्ति पुँजी र प्रविधि जुटाउन सार्थक पहल गर्नुपर्छ, बुद्धि–विवेक लगाउनुपर्छ । हाम्रो भान्सा र यातायातका साधनमा मात्रै विद्युत्को प्रयोग हुन सके पनि पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यास आयातमा गइरहेको अर्बौं रुपैयाँ जोगिन सक्छ । त्यो रकम अन्य उद्योगमा लगाउन सकिन्छ । यसले रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराउन सक्छ ।
धार्मिक पर्यटन नेपालको विकासको अर्को असाध्यै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुरधाम लगायतका थुप्रै धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रहरू नेपालमा छन्, जसले आन्तरिक र विदेशी पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छन् । सगरमाथा र अन्य मनोरम प्राकृतिक दृश्यहरू पनि पर्यटनका केन्द्र हुन् । यिनको उपयोग र विकासका निम्ति पर्याप्त पूर्वाधारको आवश्यकता छ । यो नेपालीलाई स्वरोजगार बनाउन सक्ने क्षेत्र पनि हो । यिनको समुचित उपयोगले देशभित्रै लाखौंलाई रोजगारी दिन सकिन्छ ।
सबैभन्दा ठूलो संख्यामा रोजगारीका अवसरहरू सृजनाका
लागि चाहिँ औद्योगिकीकरणमै जानुपर्छ । यसका लागि उद्योगमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । उद्योग स्थापनाका निम्ति सहज कानुनी प्रबन्ध, सरल र सहयोगी प्रशासनिक संरचना, आवश्यक पूर्वाधार विकास, सुविधा र मुनाफाको सुनिश्चितता भए मात्रै स्वदेशी–विदेशी लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुन सक्छन् । तर सरकारको ध्यान यता जान सकेको छैन । औद्योगिकीकरण युवाहरूको विदेश पलायनलाई रोक्ने महत्त्वपूर्ण आधार हो ।
निष्कर्षतः, राजनीतिलाई रोजगारीका अवसरहरूको सृजना, शिक्षामा परिवर्तन र गुणस्तरको सुनिश्चितता, उज्यालो भविष्य देखाउन सक्ने विकास र समृद्धिमा केन्द्रित बनाउन सके युवाहरूको विदेश पलायनलाई रोक्न सकिन्छ । अन्यथा मुलुक संकटतर्फै जाने हो, बेलैमा सोचौं ।

दृष्टिकोण

विविधताभित्र एकता

- झमक घिमिरे

 

यति बेला पहिचानको सवाल जोडतोडले उठिरहेको छ । यो सवाल उठाउनेहरूले आफ्नै सीमित परिधिमा पहिचान खोजेका हुन् कि बृहत् रूपमा, अन्योल देखिएको छ । सबैले आआफ्नै पहिचान खोज्नु स्वाभाविकै हो । यसको नाममा आपसी सहिष्णुताका कुराहरू चाहिँ नमेटौं, सहभावका कुरा नबिर्सौं । सबैभन्दा पहिला म नेपाली हुँ भन्ने कहिल्यै नभुलौं ।
कुनै देशको पहिचान त्यहाँको सभ्यता–संस्कृतिबाट हुन्छ । त्यसैले आन्दोलन गर्नेहरूले पनि यो नसोचून् कि आफ्नो पहिचान मात्रै राम्रो, अरूको सभ्यता र पहिचान नराम्रो । नेपाली भूमिमा विकसित भएका सबै सभ्यता र संस्कृति हाम्रा अमूल्य सम्पत्ति हुन्, यी सबैको संरक्षण गर्नु आवश्यक छ । हाम्रो मुलुकमा विभिन्न जातजाति र भाषाभाषीका मान्छेहरूका अलगअलग संस्कृति र सभ्यताहरू छन् । राज्यले एउटा जातको सभ्यता र संस्कृतिलाई मात्र जगेर्ना गरेर हुँदैन । सबै सभ्यतालाई जोगाउन सक्दा मात्र हामी नेपालीको पहिचान पनि रहिरहन सक्छ । त्यसैले समग्र जातजाति, भाषाभाषी, संस्कृति, संस्कार र सभ्यताको संरक्षण गर्नुपर्छ ।
हामीकहाँ विभिन्न सभ्यता छन्, संस्कृति छन् र ती हाम्रा गर्व गर्नलायक धरोहर हुन् । हामीसँग सहिष्णुताको बन्धन यति बलियो छ कि जोकसैले तोड्न सकेको छैन । अहिले यसैमा कसैले कलहको बीउ रोप्न खोजिरहेको छ । कहिले धर्मका नाममा, कहिले जातीयताका नाममा, कहिले भाषाका नाममा, कहिले संस्कृति–सभ्यताका नाममा हिंसा–प्रतिहिंसा मच्चाउन खोजिरहेका छन् । यसमा हरेक नेपाली सचेत र सजग हुनु आवश्यक छ ।
हाम्रो राष्ट्रियतालाई जति बेला पनि हस्तक्षेप गर्न सकिने बनाउन खोजिरहेका छन्, बाहिरिया शक्तिहरू । त्यसलाई रोक्न सबै नेपाली एकजुट हुन जरुरी छ । अहिले राष्ट्रियता कमजोर भएका बेला सबैले आआफ्ना स्वार्थलाई परै राखेर राष्ट्रियताका पक्षमा उभिनु आवश्यक छ । राष्ट्रियता बलियो भयो भने मात्र हाम्रो पहिचानसमेत बलियो हुन सक्छ । राष्ट्रियता कमजोर पारे हाम्रो कुनै पनि मुद्दा बलियो भएर उठ्न सक्दैन । यो कुरा सबै नेपालीले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ ।
कसैले सचेत भएर आफ्नो पहिचान खोज्नु नराम्रो कुरा होइन । सरकारले पनि पहिचानवादीको जायज माग सुनेर त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । तर सद्भाव र सहिष्णुताका विरोधीहरू एकअर्कामा फाटो ल्याएर सिंगो नेपालमा खेल खेल्न खोजिरहेका छन् । यसलाई सबैले राम्ररी बुझौं । नेपाललाई कमजोर बनाउने खेल चारैतिरबाट खेल्न थालिएको छ । यसबाट राष्ट्रलाई कसरी बचाउने भन्ने सोच सबैमा हुनु आवश्यक छ । देशलाई नै खतरा भइरहेका बेला एकअर्कामा लडेर आफ्नै अस्तित्व खतरामा पार्ने काम कसैले गर्न हुन्न ।
कसैको पहिचान कसैलाई पनि भारी पर्न हुन्न, स्वयम् आफैंलाई पनि बोझ बन्न हुन्न । हाम्रा संस्कृति, संस्कार, सभ्यता र पहिचान राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गर्व गर्ने विषय बन्नुपर्छ । कुनै पनि नेपालीले आफ्नो पहिचान बताउनुपर्दा मुख खुम्च्याउन नपरोस्, छाती चौडा पारेर हामीकहाँ यी जातजातिमा यस्तायस्ता संस्कृति–सभ्यता छन् भन्न पाइयोस् । यस्तै सद्भाव र सहिष्णुताको संस्कृति खोजिरहेको छ आज देशले । बहुल संस्कृति, बहुल भाषा, बहुल जाति, बहुल विचार, बहुल सोच नै हामी नेपालीको सिंगो पहिचान हो । विविध सभ्यताका मान्छेहरूबीचको एकता नै नेपाली हुनुको विशेषता हो । यो गर्वलाई हामीले सधैं कायम राख्नुपर्छ । आपसी सद्भाव र सहिष्णुतालाई कसैले पनि भत्काउन नखोजौं, भत्काउन खोज्नेलाई दण्डित गरौं । सबैले नेपाली हुनुमा गर्व गरेर बाँच्ने वातावरण बनाऔं । नेपाललाई विविध रङका फूल भएको फूलबारी बनाउनमा कत्ति पनि कन्जुस्याइँ नगरौं ।

दृष्टिकोण

दलितमाथि अतिवाद कहिलेसम्म ?

- सुशील बीके

 


दलितको घर, के घर
यसैले भत्काइन्छ र जलाइन्छ सहजै
दलितको शरीर, के शरीर
यसैले गरिन्छ हत्या, बिनाहिचकिचाहट
दलितको जीवन, के जीवन
यसैले बनाइन्छ नारकीय सधैं ।

अहिलेको समाज माथिका हरफभन्दा पृथक् देखिँदैन । छोइछिटो गर्ने र अपमान गर्ने तहबाट धेरै अगाडि बढेर दलितमाथिको विभेद अहिले अतिवादको तहमा उक्लेको छ । अन्तरजातीय प्रेम र विवाह गर्दा जाजरकोटका नवराज विक तथा काभ्रेका अजित मिजार (जसको लास हत्या भएको करिब सात वर्ष हुँदा पनि अस्पतालमै छ) सहित दलित समुदायका दर्जनौं व्यक्तिको हत्या भएको छ । अधिकांशको हत्या पाँच वर्षयता भएको हो । दलित बालिका र महिलाको बलात्कार र
हत्याको शृंखला झन् कहालीलाग्दो छ । हरेक दिन हरेक दलितले भोग्ने विभेद र अपमानको सीमा नै छैन ।
राज्यसंरक्षित विभेद बढीरहेको परिवेशमा ‘डिजिटल डिस्क्रिमिनेसन’ ले दलित समुदायलाई थप पीडा दिएको छ । आम रूपमा हुने अपमान, कुटपिट, विभेद, तिरस्कार, बहिष्कारबाट अगाडि बढेर हत्याहिंसाको तहमा पुगेको अतिवाद जुम्लामा घरमा आगो लगाउने र बझाङमा घर भत्काउने स्तरमा पुगेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा, जहाँ संविधानले सबै किसिमका विभेद वर्जित गरेको छ, जातकै कारण मानिसको हत्या गरिन्छ, घरमा आगो लगाइन्छ, भत्काइन्छ भने योभन्दा ठूलो अतिवाद अर्को के हुन सक्छ ?
अतिवादले निम्त्याउने भनेको द्वन्द्व र अराजकता नै हो । जसले दलितको घर भत्काए, उनीहरूका घर पनि त्यसरी नै भत्काइयो, घर जलाउनेहरूका घर पनि त्यसरी नै जलाइयो अनि जसले हत्याहिंसा र विभेद गर्छन्, उनीहरूविरुद्ध त्यही किसिमको प्रतिरोध गरियो भने अवस्था के होला ? समाज कता जाला ? विभेदकारी समाजले यसरी कहिल्यै सोचेको छ ?

अतिवादसँगै दण्डहीनताको पराकाष्ठा
वर्ण र जात व्यवस्थाले थिचिएको समाजमा दलितहरू कति निरीह अवस्थामा छन्, त्यो शब्दमा बयान गर्न कठिन छ । कुटपिट, अपमान, तिरस्कार, हत्याहिंसा र बलात्कार गरिन्छÙ गाउँनिकाला गरिन्छÙ बहिष्कार गरिन्छÙ नाकाबन्दी लगाइन्छÙ घरमा आगो लगाइन्छ, भत्काइन्छ । यस्तो कहालीलाग्दो र अत्यासलाग्दो जीवन बाँच्दै आइरहे पनि अधिकांश दलित केही गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । ‘मलाई विभेद गरे, कुटे, म अन्याय र अत्याचारमा परें’ भन्न मिल्ने ठाउँ छैन । सुनिदिने पनि कोही छैन । वर्ण र जात व्यवस्थाका अवशेष मनमस्तिष्कमा बोकेकाहरूको भीडमा दलितहरूका पक्षमा बोल्ने कोही छैनÙ उनीहरूलाई सुरक्षा दिने, संरक्षण गर्ने र न्याय दिने कोही छैन । राज्य मौन छ र विभेद गर्नेलाई कतिपय अवस्थामा राज्यले नै संरक्षण गर्ने गरेको छ । छुवाछुतका एकदुई घटना मात्र कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुले यही देखाउँछ ।
देशमा संविधान छ, कानुन छ, मानव अधिकार छ तर दलितमाथि चरम दमन, अतिवादी हर्कत रोकिएको छैन । कहिलेसम्म चुपचाप सहिरहने यस्ता अतिवादहरू ? कहिलेसम्म राज्य मूकदर्शक बनिरहने ? दलहरू, अधिकारकर्मी र समाज कहिलेसम्म रमिते बनिरहने ? अतिवादले कुन तहको सीमा नाघेपछि बोल्ने हो ?
एक व्यक्तिसम्बद्ध केसलाई लिएर सारा परिवारको आस्था र विश्वासको छहारी, जीवनको उद्देश्य र सपना सञ्चालन गर्ने ठाउँ अर्थात् सिंगो घर नै जलाएर नष्ट पारिदिनु कुन हदसम्मको आपराधिक र विभेदकारी सोच हो ? दलितहरू केही हैनन्, यिनीहरूलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोचको पराकाष्ठा हो यो । दलितले बनाएको घरमा बसेर, दलितले बनाएका सामग्री प्रयोग गर्दै दलितकै हत्या गर्ने, घर भत्काउने र जलाउने साहस र शक्ति कहाँबाट प्राप्त हुन्छ ? कानुन हातमा लिएर अतिवादी हर्कत गर्ने अधिकार कसले दियो ? यस्तो अक्षम्य अपराधको जति निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ ।
जेलको छिँडीमा चिसो हावा खानुपर्नेहरू शिर ठाडो पारेर समाजमा हिँड्छन् । आत्मग्लानि हैन, गौरवबोध गर्दै सानका साथ हिँड्छन् । उल्टो पीडित दलितलाई धम्क्याउँछन्, जुन आजसम्मको दण्डहीनताकै परिणाम हो । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा जात व्यवस्थाका ठेकेदारहरू हुनुको दुष्परिणाम हो यो । यो तहको अराजकता, उद्दण्डता र मनपरीतन्त्रविरुद्ध राज्य र समाज कहिले उभिन्छन् ?

आक्रोश र प्रतिरोधको सम्भावित दृश्य
छुवाछुतका घटना बढ्दा छन् । विभेद र पीडालाई गहिरोसँग महसुस गर्ने व्यक्तिहरू सामाजिक सञ्जालका कारण विश्वभरि नै बढ्दा छन् । लामो समयसम्म दास–गुलामको जीवन बिताएका दलितहरूमा समेत अहिले आक्रोश बढ्दो छ । वर्षौंदेखि विभेद, शोषण, दमन, अत्याचार र अपमानले दबिएका दलितहरूमा कुन तहको रिस, आक्रोश र आवेग छ, त्यसको लेखाजोखा गर्न सकिँदैन । त्यो आक्रोश हिंसात्मक विद्रोहमा परिणत भयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ ।
भारतीय सेनाबाट निवृत्त, ७२ वर्षे मेरा एक अभिभावक दलितमाथि देशव्यापी रूपमा भैरहेका अतिवादी हर्कतबाट आक्रोशित बन्दै बारम्बार भन्नुहुन्छ, ‘जसले दलितलाई विभेद गर्छ, ज्यादती गर्छ, उसको सशक्त प्रतिकार गर्ने योजना बनाऔं । म फ्रन्टलाइनमा बसेर लड्न तयार छु ।’ वृद्ध व्यक्तिमा त यस्तो आक्रोश छ भने देश–विदेश देखे–भोगेका, सचेत र सशक्त युवाहरूमा कति आवेग होला ? प्रकृतिले सुन्दर उपहारका रूपमा दिएको एक बारको जिन्दगीलाई अत्यन्त कष्टप्रद, कुरूप र नारकीय बनाइदिने व्यक्ति र समुदायलाई कुन दलितले बिर्सन सक्छ र क्षमा दिन सक्छ ?
बुद्ध, योगमाया र भगत सर्वजित विश्वकर्मा हुँदै आजका दिनसम्म आइपुग्दा दलित आन्दोलनको मूल प्रवृत्ति शान्तिपूर्ण प्रतिरोध नै रहेको छ । यस्तो शान्तिपूर्ण प्रतिरोध हलो जोत्न बन्द गर्ने, आरनको टुँडो भाँचेर चुप बस्ने, मन्दिर प्रवेश गर्ने, पानी उभाउने, डेरीमा दूध भर्ने, सहभोज गर्ने, ज्ञापनपत्र बुझाउने, सडक प्रदर्शन गर्ने र अन्तिममा बन्द–हडताल गर्ने आदिमा सीमित छ । यो आन्दोलनले कहिल्यै हिंसा र विखण्डनको बाटो लिएको छैन । तर शान्तिपूर्ण र शालिन तरिकाले राखेका मागहरू न राज्यले सुनेको छ न समाजले ‘रियलाइज’ गरेको छ । सात दशक पुरानो आन्दोलनको समीक्षा गर्ने क्रममा आम दलित र त्यसमा पनि युवा पुस्ता शान्तिपूर्ण आन्दोलनले परिणाम ल्याउनेमा आश्वस्त छैनन् । उनीहरू जुनसुकै तहको प्रतिरोध गर्न पनि तयार हुनुपर्ने मत राख्छन् । अर्थात्, गैरदलितले गर्ने दमनजस्तै हिंसात्मक प्रतिरोध । कल्पना गरौं, उनीहरू आफूले बनाएका सबै घरेलु हतियार लिएर विभेद गर्नेहरूमाथि जाइलागे भने अवस्था कस्तो होला ? जुम्लाका मृगेन्द्रको घर जलाउनेहरूका घर पनि दलितहरूले जलाइदिए भने, बझाङका ओखेडाको घर भत्काउनेहरूका घर पनि त्यसरी नै भत्काइदिए भने के हुन्छ ? जसरी अहिले दलितमाथि चौतर्फी हमला भएको छ, हत्याहिंसा भएको छ, त्यसरी नै उनीहरू पनि हिंसात्मक प्रतिरोधमा लागे भने के होला ?
पछिल्लो समय समाजमा धेरै किसिमका बदलाव आएका छन् । पढ्नेलेख्ने दलितहरूको संख्या बढ्दो छ । विदेश गई आर्थिक अवस्था बलियो बनाउने क्रम पनि बढ्दो छ । मूलतः विदेशमा रहेकाहरूले त्यहाँको अवस्थासँग तुलना गरेर आन्दोलनलाई उठाउनका लागि गरिरहेको पहलले नेपालमा दबाब बढ्दो छ । राज्यका विभिन्न निकायमा दलितहरूको पहुँच र प्रतिनिधित्व पनि निरन्तर बढ्दो छ । यी सबका कारण समाजमा दलितहरूको शक्ति सम्बन्धमा पनि बदलाव आएको छ । अब दलितहरू पहिलाजस्तै गैरदलितसँग परनिरर्भर हुन नपर्ने अवस्था पनि बढ्दो छ । उनीहरूका अगाडि दास र गुलाम बन्नुपर्ने र जीउ–हजुर गर्नुपर्ने स्थिति साँघुरिँदो छ । यस परिवेशमा पढेलेखेको, देश–विदेश डुले–घुमेको र सशक्तीकरण भएको युवा पंक्ति सशक्त प्रतिकारको तयारीमा छ । यस्तो परिवेशलाई समाजका अध्येताहरू, राजनीतिक दलहरू र शासकहरूले कसरी लिन्छन् र सम्बोधन गर्छन्, त्यसैबाट दलित प्रतिरोधको स्वरूप निर्धारण हुने देखिन्छ ।
दलित युवाहरू अब पनि चुपै बसिरहँदैनन् । यसको केही संकेत त संविधान निर्माणको आसपासदेखि दलित दस्ता र दलित सेना बनाउने प्रयास भएबाटै मिलेको थियो । केही समयअघि कर्णालीमा दलित दस्ताले मार्चपास गर्‍यो । आत्मरक्षाका विभिन्न अभियान शुरु भएका छन् । यसको एउटै सन्देश हो— अहिलेका दलित युवाहरू विगतमा जस्तै सबै कुरा सहेर बस्नेवाला छैनन् ।
अन्त्यमा, अतिवादी घटनाक्रम यति अगाडि बढ्दा पनि राजनीतिक दलहरू, राज्यका निकायहरू, तीनै तहका सरकारहरू, अधिकारकर्मीहरू कानमा तेल हालेर बस्नु उदेकलाग्दो छ । संविधान र कानुनको कार्यान्वयन गरी सबै किसिमका विभेद र हिंसा अन्त्य गर्ने मुख्य दायित्व भएको यो पंक्ति कहिले ब्युँझिएला ? दलितहरूले हिंसात्मक विद्रोह सुरु गरेपछि कि त्यसअगावै ?

Page 8
परदेश

जापान र अमेरिकासँग सुरक्षा सहकार्य बढाउन खोज्दै दक्षिण कोरिया

- कान्तिपुर संवाददाता

सोल (रासस/एपी)– दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक येओलले उत्तर कोरियाबाट उत्पन्न सुरक्षा चुनौती सामना गर्न कोरिया, जापान र अमेरिकाबीच सुदृढ सुरक्षा सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । क्याम्प डेभिडमा हुने आगामी शिखर वार्ताका सन्दर्भमा दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिले उत्तर कोरियाको आणविक जोखिमलाई सम्बोधन गर्न अमेरिका र जापानसाग गहन सुरक्षा सहयोगको अपरिहार्य भएको बताउँदै अमेरिकी र जापानी नेतासँगको शिखर सम्मेलन त्रिपक्षीय सहयोग प्रवर्द्धनमा नयाँ कोसेढुंगा स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उत्तर कोरियाको बढ्दो आणविक हतियार परीक्षण र चीनले लागू गरेको आक्रामक विदेश नीतिको सामना गर्न तीनवटै देशले पारस्परिक सम्बन्धलाई सुदृढ बढाउन क्याम्प डेभिडमा त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन गर्न लागेका हुन् ।
बाइडेन प्रशासनका दुई जना वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार आगामी शुक्रबार अमेरिकी राष्ट्रपतिको मेरिल्याण्डस्थित विश्रामगृहमा हुने शिखर सम्मेलनमा राष्ट्रपति जो बाइडेन, दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन र जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रतिरक्षा र प्रविधि विकासमा विस्तारित सैन्य सहयोगको योजना घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । ‘क्याम्प डेभिडमा तीन दिनपछि हुने गणतन्त्र कोरिया–अमेरिका–जापान शिखर सम्मेलनले कोरियाली प्रायद्वीप र हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा शान्ति र समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने त्रिपक्षीय सहयोगमा नयाा कोसेढुंगा कायम हुनेछ,’ स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा मंगलबार प्रसारित एक टेलिभिजन कार्यक्रममा राष्ट्रपति युनले भने ।
सन् १९४५ मा जापानको ३५ वर्षे औपनिवेशिक शासनबाट मुक्त भएको आफ्नो मुलुकलाई लिएर विगतमा दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिले जापानको आलोचना गर्ने गरेकामा राष्ट्रपति युनले आपसी सहयोग बढाउने विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाएका हुन् । उनले जापानलाई आफ्नो औपनिवेशिक गल्तीको लागि माफी माग्न आग्रह गरेनन् बरु सोल–वासिङ्टन र टोकियोबीचको सहयोगलाई बढावा दिने र सम्बन्ध सुधारका विषयलाई प्राथमिकता दिए । कोरिया र जापानबीच सुरक्षा तथा अर्थतन्त्रमा हुने सहकार्य र साझेदारीले विश्व शान्ति र समृद्धिमा संयुक्तरूपमा योगदान गर्नसक्ने बताउँदै कोरियाली राष्ट्रपतिले त्रिपक्षीय सुरक्षा सहयोगको महत्व निरन्ततर बढिरहेको बताए ।
विगतका सबै वैमनस्यलाई बिर्सेर दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक येओलले जापानलाई आफ्नो देशको मूल्यमान्यता र साझा हित प्रवर्द्धन गर्ने साझा ‘साझेदार’ का रुपमा चित्रण गरेका छन् । औपनिवेशिक कालमा कोरियाली प्रायद्वीपमा जापानको क्रूर व्यवहार यौन दासत्व र जबरजस्ती श्रमजस्ता ऐतिहासिक मुद्दामा लामो समयदेखि दक्षिण कोरिया र जापानबीच विवाद भएका थिए । तर, अहिले उत्तर कोरियाले सृजना गरेको चुनौतीका कारण दुवै देश आपसी साझेदारी र सहकार्यका निम्ति अग्रसर भएका छन् ।

परदेश

चीनमा बेरोजगारको तथ्यांक सार्वजनिक गर्न रोक

- कान्तिपुर संवाददाता

 

बेइजिङ (एजेन्सी)– चीनले बेरोजगारीको तथ्यांक प्रकाशन गर्न रोक लगाएको छ । हरेक महिना सार्वजनिक हुने यस्तो तथ्यांकले पछिल्लो समय रेकर्ड कायम गर्न थालेपछि रोक लगाइएको हो ।
गत जुनमा प्रकाशित तथ्यांकअनुसार चीनका सहरी क्षेत्रमा १६ देखि २४ उमेर समूहका युवामध्ये २१.३ प्रतिशत रोजगारविहीन रहेको सार्वजनिक भएको थियो । चीनमा उक्त उमेर समूहमा बेरोजगारीको यो तथ्यांक हालसम्मकै उच्च हो । त्यसैले चीनको राष्ट्रिय तथ्यांक विभाग (एनबीएस)ले मंगलबार अर्थतन्त्रका सूचकहरूको मासिक स्थिति सार्वजनिक गरे पनि उक्त उमेर समूहको बेरोजगारीको तथ्यांक प्रकाशन नहुने घोषणा गरेको छ । चिनियाँ सरकारका एक प्रवक्ताले देशको अर्थतन्त्र र समाजमा आइरहेको परिवर्तनका कारण तथ्यांक प्रकाशनमा निर्णय गरिएको बताएका छन् । विश्लेषकहरूले पनि देशको अर्थतन्त्रमा आइरहेको समस्याको एउटा संकेतको रूपमा बेरोजगारीको तथ्यांकलाई देखाउँदै आएका थिए ।
तथ्यांक विभागका प्रवक्ता फु लिङहुइले हालको तथ्यांकमा सुधारको आवश्यकता भएकाले सार्वजनिक नगरेको बताएका छन् । १६ देखि २४ उमेर समूहका व्यक्तिको संख्या पछिल्ला वर्षमा बढेको तर उनीहरू रोजगारी खोज्नुभन्दा पढाइतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए । ‘पढाइ सक्नुभन्दा अघि रोजगारी खोजिरहेका व्यक्तिलाई यो तथ्यांकमा सहभागी गराउने/नगराउने भन्ने विषयमा फरक मत छन् । त्यसैले यसमा थप अध्ययनको आवश्यकता छ,’ उनले भने । उनले हाल रोजगारी खोजिरहेकाहरूले धेरैभन्दा धेरै समय विद्यालय तथा कलेजमै बिताउनुपर्नेमा पनि जोड दिए । विभागले बेरोजगारीको तथ्यांक तयार गर्ने प्रणालीबारे गहन अध्ययन सञ्चालन गर्ने र उक्त प्रक्रिया सकिएपछि पुनः तथ्यांक प्रकाशन गर्ने जनाएको छ । प्रवक्ता फुले कहिलेदेखि तथ्यांक पुनः प्रकाशनको समय भने स्पष्ट पारेका छैनन् ।
विभागका अनुसार चीनमा गत अप्रिलमा १६ देखि २४ उमेर समूहका २०.४ र मेमा २०.८ प्रतिशत युवा बेरोजगार थिए । यस्तै, यस वर्ष अध्ययन सकेका १ करोडभन्दा बढीले रोजगारी खोजिरहेको पनि तथ्यांक छ । मंगलबार प्रकाशित तथ्यांकअनुसार गत जुलाईमा कुल बेरोजगारी दर बढेर ५.३ प्रतिशत पुगेको छ । बेरोजगारीको तथ्यांक सार्वजनिक नगर्ने सरकारी निर्णय त्यहाँको सामाजिक सञ्जालमा ट्रेन्डिङमा आएको छ । ‘उनीहरू वास्तवमा के भन्न चाहिरहेका छन् ? अहिलेको तथ्यांक डरलाग्दो छ, त्यसैले यसलाई नहेरौं भन्ने हो ?’ चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल विबोमा सरकारको निर्णयविरुद्ध आएको कमेन्ट हो, यो । चीनले सन् २०१८ मा उक्त उमेर समूहको बेरोजगारीको तथ्यांक प्रकाशित गर्न थालेको थियो । यद्यपि, विभागले ग्रामीण क्षेत्रको युवाको रोजगारीको स्थितिबारे हालसम्म तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन ।
चीनमा कोभिड महामारीपछि आर्थिक सुधार सुस्त गतिमा छ । विकासलाई बढावा दिन भन्दै पिपुल्स बैंक अफ चाइनाले मंगलबार तीन महिनाभित्र दोस्रो पटक ब्याजदरमा कमी पनि गरेको छ । यस्तै, चीनको आयात निर्यातमा पनि कमी आएको पछिल्लो तथ्यांकले देखाएका छन् । उपभोग्य सामानको मूल्य अवमूल्यनको समस्या पनि चिनियाँ अर्थतन्त्रले भोग्दै आएको छ । विभागका अनुसार गत जुलाईमा उपभोक्ता खर्च, औद्योगिक उत्पादन र लगानीमा पहिलेका वर्षको तुलनामा कमी आएको छ । गत जुलाईमा उपभोक्ता खर्च २.५ प्रतिशतले बढेको छ । जब कि गत जुनमा यस्तो खर्च ३.१ प्रतिशतले बढेको थियो । अर्थतन्त्रका नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन नआए मन्दीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने क्यापिटल इकोनोमिक्सले उल्लेख गरेको छ ।

परदेश

छोटकरी

- कान्तिपुर संवाददाता

भारतले मनायो स्वतन्त्रता दिवस
काठमाडौं (कास)– काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमा मंगलबार भारतको ७७ औं स्वतन्त्रता दिवस मनाइएको छ । स्वतन्त्रताको ७६ वर्षको ऐतिहासिक क्षणलाई स्मरण गर्न भारत सरकारले सन् २०२१ मार्चमा शुभारम्भ गरेको ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ कै एक हिस्साको रूपमा उत्सव मनाइएको दूतावासले जनाएको छ । नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले भारतको राष्ट्रिय झन्डा झन्डोत्तोलन गरेसँगै समारोहको शुभारम्भ गरे । उनले नेपालमा रहेका भारतीय डायस्पोराका सदस्यलाई शुभकामना पनि दिएका छन् । कार्यक्रममा भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूले राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधन भिडियोमार्फत प्रस्तुत गरिएको थियो । सन्देशमा उनले भारतको स्वतन्त्रता प्राप्तिका लागि स्वतन्त्रता सेनानीहरूको बलिदानको स्मरण गरिन् । साथै देशले विभिन्न क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धिबारे चर्चा गरिन् । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारतले निर्वाह गरेको नेतृत्वदायी भूमिका विशेषगरी जी–२० को अध्यक्षताबारे पनि उनले उल्लेख गरिन् । दूतावासले भारतीय सशस्त्र बलका मृतक गोर्खा सैनिकका श्रीमती र निकटका नातेदारलाई आर्थिक सहायतासहित सम्मान गरेको छ । कार्यक्रममा स्वामी विवेकानन्द सांस्कृतिक केन्द्र र केन्द्रीय विद्यालय काठमाडौंका विद्यार्थीले देशभक्तिपूर्ण गीतका साथै अन्य प्रस्तुति दिएका थिए ।

रुसको पेट्रोल स्टेसन आगलागीमा ३५ को मृत्यु
मस्को (एजेन्सी)— रुसको दक्षिणी क्षेत्र दागेस्तानस्थित एक पेट्रोल स्टेसनमा आगलागी हुँदा कम्तीमा ३५ जनाको मृत्यु भएको छ । साथै १ सयभन्दा धेरै घाइते भएका छन् । मृत्यु हुनेमा तीन जना बालबालिकाहरू पनि रहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । दागेस्तानको राजधानी माखाचकालाको राजमार्गस्थित सडक किनारको अटो रिपेयरबाट सोमबार राति सुरु भएको आगलागीले पेट्रोल स्टेसनलाई विस्फोट नै गराएको थियो । रोयटर्समा प्रकाशित समाचार अनुसार प्रत्यक्षदर्शीहरूले उक्त आगलागी युद्धजस्तै देखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । रुसी सरकारले मंगलबार बिहान विस्फोटमा १ सय ५ जना मानिस घाइते भएको र ३० जना मानिसको मृत्यु भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । मृत्यु हुनेमध्ये तीन जना बालबालिका थिए । साथै घाइतेमध्ये १३ जना बालबालिका छन् । स्थानीय समयअनुसार सोमबार राति ९ बजेर ४० मिनेटमा विस्फोट भएको अलजजिराको समाचारमा उल्लेख छ । यद्यपि विस्फोटको कारण र त्यसको प्रकृतिबारे यकिन नभइसकेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । स्थानीयहरूले कार पार्किङ गरिराखेको ठाउँबाट आगो सुरु भई पेट्रोल स्टेसनतर्फ फैलिएको थियो । साथै आगो निभाउनका लागि अग्नि नियन्त्रकहरूको टोली घटनास्थलमा पुग्न साढे ३ घण्टाभन्दा धेरै समय लागेको थियो ।

Page 9
अर्थ वाणिज्य

आईपीओ निष्कासनमा खुकुलो व्यवस्था

- यज्ञ बञ्जाडे

(काठमाडौं)
प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) का लागि कठोर प्रावधानलाई केही खुकुलो बनाइएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन (सातौं संशोधन) नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त नियमावली स्वीकृत भएसँगै आईपीओ निष्कासनसम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो भएको हो । अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा पेस भएको उक्त नियमावलीमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
नियमावलीमा खासगरी एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण भएलगत्तै प्रिमियम (अंकित मूल्यमा थप गरेर) मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्न पाइनेलगायत पुँजी बजार सुधारसम्बन्धी केही नयाँ व्यवस्था छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा क्षेत्रका नियमनकारी निकायबाट अनुमतिप्राप्त र कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका संस्थाले अब एक वर्षभित्रै प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न पाउनेछन् । यसअघि यस्ता संस्थाले आईपीओ जारी गर्न पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएको कम्तीमा एक आर्थिक वर्ष हुनुपर्ने र प्रिमियममा सेयर निष्कासनका लागि लगातार तीन वर्ष नाफामा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर एक अर्बभन्दा कम पुँजी भएका अन्य कम्पनीका हकमा तीन आर्थिक वर्षको नाफालाई गणना गरेर प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न पाइने व्यवस्था कायमै छ । सेयर बजारमा थप कम्पनी बढाउन प्रिमियममा सेयर निष्कासनको अनुमति दिनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डको यस्तो व्यवस्था अघि सारेको स्रोतको दाबी छ । प्राइभेट लिमिटेडका रूपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा दुई आर्थिक वर्ष पूरा गरी पब्लिक लिमिटेडमा परिणत भएको कम्पनीको हकमा एक आर्थिक वर्ष पूरा हुनु नपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीले गरेको छ ।
व्यवसाय सञ्चालन अवधि सकिन १० वर्ष वा त्यसभन्दा कम समय रहेका कम्पनीलाई भने सेयर निष्कासनमा रोक लगाइएको छ । संशोधित नियमावलीमा नयाँ दफा थप गर्दै व्यवसाय सञ्चालनको अवधि १० वर्षभन्दा कम बाँकी भए त्यस्तो कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा धितोपत्र दर्ता तथा सार्वजनिक निष्कासनका लागि निवेदन दिन नपाउने व्यवस्था थप गरिएको स्रोतले बताएको छ ।
यसैगरी, एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएका उत्पादनमूलक उद्योगका हकमा दुई आर्थिक वर्षको नाफा गणना गरेर प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न पाइने भएको व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ । अब प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल तथा हेज फन्डलाई सेयर बेच्न सहज हुने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ । विवरणपत्र प्रकाशन भएर सार्वजनिक निष्कासन गरेको सेयरबाहेक अन्य सेयर सर्वसाधारणलाई प्राथमिक सेयर निकासन गरेको बाँडफाँट भएको ३ वर्षसम्म बेच्न नपाउने व्यवस्था छ । तर संशोधन भएको धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा प्राइभेट इक्विटी फन्ड, भेन्चर क्यापिटल तथा हेज फन्डले भने १ वर्षमा नै सेयर बेच्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संशोधित नियमावलीमा हरित ऋणपत्रको बाटो खुलेको छ । संगठित संस्थाले बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त गरी हरित ऋणपत्र (ग्रिन
बन्ड) वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य बन्ड वा डिबेन्चर निष्कासन गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

अर्थ वाणिज्य

बैंकमा थुप्रियो १ सय ९५ किलो सुन

- राजु चौधरी

 (काठमाडौं)
बैंकमा झन्डै दुई किलो सुन थुप्रिँदा गहना व्यवसायीहरूले भने सुन आयातको कोटा बढाउन ‘लबिइङ’ थालेका छन् । चाडबाडसँगै बिहेको सिजन नजिकिएको र माग बढ्ने भन्दै उनीहरूले सुनको कोटा बढाउन ‘लबिइङ’ थालेका हुन् । व्यवसायीले अर्थमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीलाई भेटेर सुनको आयात कोटा बढाइदिन आग्रह गरेका छन् । आयात र लगानी निरुत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकले कोटा प्रणाली लागू गरेको छ । कोटा प्रणालीअनुसार वाणिज्य बैंकले दिनको १० किलो मात्रै सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था छ । आयात कोटा बढाएर कम्तीमा २५ किलो पुर्‍याइदिन उनीहरूले आग्रह गरेका हुन् ।
‘सुनको आयात कोटा नबढेको करिब ३ वर्ष भयो । कोभिडअघि दिनको कोटा २० किलो थियो, आयात रोकिएपछि कोटा १० किलोमा झारियो । चाडबाड र सिजन आउन लागेकाले माग बढ्छ,’ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष पवनकुमार सोमानीले भने, ‘आयात कोटा बढाउने सन्दर्भमा ३/४ पटक बैठक बसिसक्यौं, राष्ट्र बैंकले बैंक र व्यवसायी सबैका लागि आयात खुला गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो । त्यो गर्न नसके भन्सार दर १५ प्रतिशतबाट घटाएर साढे १२ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने र दैनिक कोटा २० प्रतिशत गर्नुपर्छ ।’
महासंघका अनुसार कोटाले विकृति ल्याएको छ । भन्सार ग्यापका कारण तस्करी बढेको छ । वाणिज्य बैंक र व्यवसायीका लागि आयात खुला हुँदा प्रतिस्पर्धा भई मूल्य पनि घट्छ । गत आर्थिक वर्षमा १० ग्राम सुनको ८ हजार ५ सय भन्सार लाग्ने गरेको उपाध्यक्ष सोमानी बताउँछन् । अर्थात् करिब १० प्रतिशत भन्सार हुन्थ्यो । नयाँ आर्थिक वर्षबाट भन्सार दर बढेर १५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ ।
सुन बिक्रीवितरण निर्देशिका ०६८ मा सुन आयात गरेका आधारमा वाणिज्य बैंकलाई ०.५ प्रतिशत मुनाफा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । व्यवसायीले पनि सुन बिक्री गर्दा ०.५ प्रतिशतसम्म मुनाफा राख्न पाउने सरकारले कार्यविधि बनाइदिएको छ । तर बैंकहरूले १ प्रतिशतसम्म मुनाफा राख्दै आएको महासंघले जनाएको छ ।
‘बैंक र व्यवसायीका लागि खुला हुँदा प्रतिस्पर्धाले मूल्य सस्तो हुन्छ, त्यही सुझाव अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई दिएका छौं,’ उपाध्यक्ष सोमानीले भने, ‘त्यसो नभए अहिले भएको भन्सार दर १५ प्रतिशतबाट घटाएर साढे १२ प्रतिशतसम्म राखेर दैनिक कोटा २० प्रतिशत गर्नुपर्छर् भन्ने हो ।’ अर्थमन्त्रीले सुनको भन्सार दर घटाउन नसक्ने तर आयात खुला र कोटा बढाउनेमा विचार गर्ने आश्वासन दिएको सोमानीले जनाए । भदौमा दैनिक माग १५ किलोभन्दा बढी पुग्ने व्यवसायी बताउँछन् । माग बढेर २५ किलोसम्म पुग्ने महासंघको दाबी छ । तर, वाणिज्य बैंकको सुन भने बिकेको छैन ।
नेपाल बैंकर संघका अनुसार नयाँ आर्थिक वर्षमा २ सय किलो सुन आयात भएकामा ५ किलो मात्रै बिक्री भएको छ । ‘बैंकहरूले साउनमा २ किलो सुन आयात गरे । गत शुक्रबारसम्म १ सय ९५ किलो सुन बैंकमै छ । बिक्री भएको छैन,’
एक बैंकरले भने । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेपछि गत चैतमा पनि वाणिज्य बैंकहरूमा १ सय ८५ किलो सुन स्टक थियो । स्टक बढ्न थालेपछि वाणिज्य बैंकहरूले सुन आयात बन्द गरेका थिए । अहिले फेरि स्टक देखिएको छ । तर व्यवसायीले आयात कोटा बढाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
साउनमा बजार सुक्खा भए पनि भदौदेखि माग बढ्ने महासंघका पूर्वअध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले जनाए । विशेषगरी विवाहको सिजनमा सुनको माग बढ्छ । त्यस्तो बेला अवैध रूपमा सुन भित्रिने गरेको उनले बताए । ‘कोटा नबढे सिजनमा १० किलोले पुग्दैन । बजारमा कालोबजारी बढ्छ । त्यही भएर कोटा बढाउन माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘डलर खर्च हुने भन्दै राष्ट्र बैंकले राम्रो संकेत दिएको छैन । यद्यपि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा छलफल र प्रयास जारी छ ।’
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि सुन आयातको कोटा बढाउनेबारे छलफल भए पनि निर्णयमा नपुगेको बताएको छ । ‘आयात कोटा बढाउने, नबढाउनेमा छलफल जारी नै छ । डलरको अवस्था पनि हेर्नुपर्छ । उद्योग
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय एक्लैले निर्णय गरेर पनि हुँदैन,’ एक सहसचिवले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकसहितको छलफल भएको छ तर टुंगोमा पुगेको छैन ।’
एक साताअघि सुन आयातको कोटाका विषयमा छलफल भएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरले जनाए । सुन आयात गरेर व्यवसायीलाई बिक्री गर्ने अनुमति राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई मात्र दिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले मुख्यतः दुबई, हङकङ, स्विट्जरल्यान्ड, सिगापुरलगायत मुलुकबाट आयात गरी बिक्री गर्दै आएका छन् ।

अर्थ वाणिज्य

दुई अर्ब लागत घट्ने भएपछि फास्ट ट्र्याकको डीपीआर संशोधन

- विमल खतिवडा

(काठमाडौं)
काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणमा लागत घटाउन भन्दै सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) संशोधन गर्ने भएको छ । ०८१ मंसिरसम्म काम सक्ने भनिए पनि उक्त समयभित्र काम नसकिने देखिएपछि ०८३ चैतसम्म म्याद थप भइसकेको आयोजनाको डीपीआर सरकारले संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
डीपीआर संशोधनसँगै निर्माण लागत घट्ने परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले जनाए । ‘डीपीआर संशोधनपछि आयोजनाको दूरी घट्नेछ,’ उनले भने, ‘लागत पनि करिब दुई अर्बले घट्छ ।’ संशोधित डीपीआरअनुसार करिब साढे ३ किमि सुरुङ थप्न लागिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दूरी घटाउने गरी तीन वटा सुरुङ थप्न लागिएकाले सकारात्मक भन्दै डीपीआर संशोधनमा मन्त्रालयले सहमति दिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका विकास सहायता समन्वय तथा गुणस्तर महाशाखा प्रमुख सहसचिव अर्जुनजंग थापाले बताए । ‘दुई सय मिटरभन्दा अग्लो भीर काटेर सडक बनाउँदा आउन सक्ने पहिरो रोकथामका लागि अपनाउन लाग्ने खर्चभन्दा सुरुङ निर्माण सस्तो पर्ने देखियो,’ उनले भने, ‘त्यसैले तीन ठाउँमा सुरुङ थप्ने गरी डीपीआर संशोधन गरिएको हो ।’
अब मकवानपुरको सिस्नेरी खण्डमा सुरुङ थपिनेछ । यसको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको छ । ‘यसको निर्माण थाल्नुअघि सेनाले परामर्शदाता छनोट गरेर डीपीआर गराएको थियो,’ थापाले भने, ‘अहिले आएका परामर्शदाता फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्ने ठाउँको भीर देखेर डराए, त्यसैले विकल्पमा सुरुङ थप्न लागिएको हो ।’ सुरुङ बनाउँदा भविष्यमा आइपर्ने समस्या कम हुने उनको भनाइ छ ।
‘पहिला सुरुङ निर्माण गर्न समस्या हो, बनाइसकेपछि समस्या आउन्न,’ थापाले भने, ‘तर सुरुङ सञ्चालन खर्च भने बढ्छ ।’ चौबीसै घण्टा अक्सिजन र विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्छ । ‘यसबाहेक अन्य समस्या हुन्न,’ उनले भने, ‘सडक अवरुद्ध र पहिरोबाट हुने दुर्घटनाको जोखिम कम हुनेछ ।’ अहिले फास्ट ट्र्याकको दूरी ७२.५ किमि रहेको र संशोधित डीपीआरअनुसार करिब १ किमि घट्ने सहसचिव थापाले जनाए ।
डीपीआर संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाए पनि निर्णय गरिएकोबारे आधिकारिक जानकारी आइनसकेको सैनिक प्रवक्ता एवं सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीको भनाइ छ । ‘यो राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजना हो, डीपीआर संशोधनपछि दूरी पनि घट्छ,’ उनले भने, ‘ठेक्का लगाउन बाँकी ८ नम्बर प्याकेजको ‘ख’ र १० नम्बर प्याकेजमा जमिनको बनावट बलियो नभएकाले पहिरोको जोखिम हुँदा विकल्पमा सुरुङ बनाउन सकिन्छ भनेर डीपीआर संशोधन गर्न पठाइएको हो ।’
उक्त मार्गको महादेवटार ३.३५५ किमि, धेद्रे १.६३० र लेनडाँडामा १.४३० किमिका ३ वटा सुरुङ निर्माणाधीन छन् । फेरि ३ वटा सुरुङ थप्न लागिएको हो । उक्त मार्गमा ८७ वटा पुल निर्माण गर्ने डिजाइनमा छ । यसमा १६ वटा विशेष र सामान्य प्रकृतिका ७१ पुल निर्माण गरिनेछ । द्रुतमार्ग निर्माण सुरु भएको ६ वर्ष पूरा भइसकेको छ भने भौतिक प्रगति २५.५४ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
निर्माणको ६ वर्षमा ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत ३ अर्ब ६७ करोड र सेनाले निर्माण जिम्मा लिएपछि ४९ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
खण्ड–खण्डमा काम भइरहेको फास्ट ट्र्याक पुल, कल्भर्ट र छोटा–छोटा सुरुङमार्ग छुट्टाछुट्टै कम्पनीलाई ठेक्का दिएर सेनाले काम गराइरहेको छ । अहिलेसम्म निर्माणको गति सुस्त, मुआब्जा वितरणमा समस्या र ठेक्का व्यवस्थापनकै काम नसकिँदा थपिएको समयभित्र पनि काम सकिनेमा शंका गर्ने ठाउँ छ । सबै खण्डलाई ११ वटा प्याकेजमा विभाजन गरेर काम अघि बढाइएको छ । ११ नम्बर प्याकेजमा पर्ने खोकनाको ३७६ रोपनी जग्गाको विवाद अझै टुंगिएको छैन । खोकना खण्डको मात्र दूरी ६.५ किमि छ ।
अहिलेसम्म सातवटा प्याकेजको मात्र ठेक्का व्यवस्थापन भएको छ, चार वटाको अझै हुन सकेको छैन । ०७४ जेठबाट नेपाली सेनाले निर्माण जिम्मा लिएको हो । सुरु बिन्दु खोकनाबाट निजगढतर्फ जाँदा कुल ७२.५ किमिमध्ये २६.३८ किमि खण्डको ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सरकारले म्याद थप गर्न चासो दिए पनि साइट क्लियरेन्समा ध्यान फास्ट ट्र्याकको निर्माणको गति सुस्त हुन पुगेको हो । सेनाले निर्माण थाल्दा डीपीआर थिएन । पछि तयार पारेर ०७५ चैत १४ मा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको डीपीआर ६ महिनापछि मात्रै स्वीकृत भएको थियो ।

सुरुमा ९२ अर्ब लागत अनुमान थियो, पछि १ खर्ब १६ अर्ब पुर्‍याइयो । अहिले आयोजनाको संशोधित अनुमान १ खर्ब ७५ अर्ब छ । तर लागत बढाएर २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ बनाउने तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ । लागत बढ्ने र अनुमान गरिएकै लागतअनुसार आयोजना सकिने सेनाले दाबी छ ।

अर्थ वाणिज्य

पेट्रोलियमको मूल्य बढ्यो

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढाएको छ । निगम व्यवस्थापन समिति बैठकले मंगलबार पेट्रोल प्रतिलिटर ५ र डिजेल/मट्टीतेलमा १४ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो । इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट खरिद मूल्य बढेर आएकाले मूल्य समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ । नयाँ तोकिएको मूल्य मंगलबार रातिदेखि नै लागु भइसकेको निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बताइएको छ । मूल्यवृद्धिसँगै उपभोक्ताले प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य १७८ र मट्टितेल/डिजेलको १६७ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । यसअघि पेट्रोल प्रतिलिटर १७३ र डिजेल/मट्टितेल १५३ रुपैयाँ थियो ।

अर्थ वाणिज्य

कर छली आशंकामा एलओडीमा राजस्वको छापा

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं)
कर छली गरेको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले काठमाडौंको ठमेलस्थित लर्ड अफ दी ड्रिंक्स (एलओडी) मा छापा मारेर अनुसन्धान थालेको छ । ग्राहकसँग धेरै रकम असुले पनि हिसाबमा कम मात्र देखाएर कर छली गरेको आरोपमा विभागले गत शुक्रबार छापा मारेको हो ।
विभागको टोलीले एलओडीको कारोबार हिसाब किताब (कागजात) नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले स्विकारे । ‘अहिले उक्त विषय अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले अहिल्यै थप केही भन्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘अनुसन्धान सकिएपछि कैफियत र कारबाहीबारे भन्न सकिन्छ ।’ विभागले एलओडीमा छापा मारेको र सिलबन्दी गरेको केही नभई कारोबारको हिसाबकिताब नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए । प्राप्त सूचनाका आधारमा एलओडीले विभागका एक टोलीले एलओडीमा स्थलगत अनुगमन (अपरेसन) गरेको र सोही क्रममा हिसाबकिताबको विवरण नियन्त्रणमा लिएको ढुंगानाले जनाए ।
विभागबाट खटिएको टोलीले गत शुक्रबार रातिदेखि स्थलगत अनुगमन सुरु गरेकामा शनिबार मात्र कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको हो । ग्राहक (क्लबमा प्रवेश गर्ने)सँग ठूलो रकम असुलेर कम मात्र कर दाखिला गरेको आरोपमा अनुसन्धान सुरु गरिएको राजस्व अनुसन्धान विभाग स्रोतले बताएको छ । ‘कर छलीको सूचना आएपछि एलओडीको कारोबारका कागजात नियन्त्रणमा लिएका छौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘हिसाबकिताबउपर अनुसन्धान सुरु भएको छ ।’ एलओडीमा प्रवेश गर्ने ग्राहकले तिर्ने रकम र क्लबले कर दाखिला खातामा चढाइने रकम बीचको अन्तर धेरै देखिएकाले कर छलीको आशंका गरिएको स्रोतको दाबी छ । ‘एलओडीको दैनिक कारोबारको विवरण, कर दाखिला, स्टक बुक, लेखा खातालगायत विवरण नियन्त्रणमा लिएका छौं,’ स्रोतले थप्यो । एलओडीका केही कर्मचारीबाट पनि बयान लिइने विभागले जनाएको छ । अन्य दिनको तुलनामा शुक्रबार सबैभन्दा धेरै कारोबार हुने भएकाले सोही दिन स्थलगत अनुगमनमा गएको विमाग स्रोतले स्विकारेको छ ।
स्थलगत अनुगमनका क्रममा करिब दुई हजारभन्दा बढी ग्राहक आउने गरेको विभागको टोलीले अनुमान गरेको छ । क्लबभित्र आउने ग्राहकमध्ये धेरैलाई प्रवेश शुल्क र त्यहाँ खाएको बिल पनि नदिने गरेको भेटिएको विभागले बताएको छ । केही समयअघि नाबालिगलाई प्रवेश दिएर विकृति बढाएको आरोपमा पनि एलओडीका सञ्चालकहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको थियो । हाल उक्त विषयमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । क्लबका फ्रन्ट अफिस म्यानेजर सहदेव सेढार्इं, कर्मचारी सपना ढुंगाना र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रविन श्रेष्ठविरुद्ध बालबालिकाविरुद्धको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको हो । उनीहरूमध्ये सेढाई र ढुंगाना प्रहरी हिरासतमा छन् ।
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूका अनुसार ३१ जेठमा बिहान ३ बजे ललितपुर–४ स्थित डेरामा १५ वर्षीया किशोरी बलात्कृत भएकी थिइन् । त्यसबारे अनुसन्धानका गर्ने क्रममा उनलाई एलओडी क्लबबाट त्यहाँसम्म ल्याएर बलात्कार गरेको खुलेको थियो । त्यसक्रममा उनको उमेर १५ वर्ष ११ महिना ४ दिन देखिएपछि ललितपुर प्रहरीले नाबालिगलाई क्लबमा प्रवेश गराएको आरोपमा सञ्चालकमाथि पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

 

Page 10
अर्थ वाणिज्य

साइबर सुरक्षा नीतिमाथि सरोकारवालाको प्रश्न

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं)
सरकारद्वारा साइबर सुरक्षा नीति–०८० तर्जुमा हुनु सकारात्मक भए पनि इन्टरनेट गेटवेको व्यवस्था, मौलिक हकप्रतिको उदासीनता, कार्यान्वयन र समस्या पहिचानको अभाव, निषेधात्मक र नियन्त्रणमुखी दृष्टिकोण लिइएको लगायत पक्षमा सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका छन् । डिजिटल अधिकारसम्बन्धी वकालत गर्ने संस्था डिजिटल राइट्स नेपालले सोमबार उक्त नीतिमाथि प्रारम्भिक रूपमा केही बुँदामा आफ्ना प्रश्न र प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्‍यो ।
सूचना प्रविधि प्रणालीमा साइबर आक्रमणबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न र भविष्यमा हुन सक्ने आक्रमणबाट सुरक्षित रहने उद्देश्यसाथ सरकारले साउन २३ मा स्वीकृत गरेको उक्त नीतिमा रहेका साइबर सुरक्षा प्रवर्द्धन, डिजिटल साक्षरता, एथिकल ह्याकिङ, इन्क्रिप्सनको प्रयोग, नागरिक समाज तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य जस्ता विषय सकारात्मक रहेको उक्त विश्लेषणको निष्कर्ष छ ।
यद्यपि देशभित्र प्रवेश गर्ने सबै इन्टरनेट ट्राफिकलाई सरकारी गेटवेबाट भित्र छिराई सरकारले इन्टरनेटमा नियन्त्रण कायम गर्न खोजेको र यस्तो काम निरंकुश शासन व्यवस्था भएका देशमा मात्रै हुने गरेको विश्लेषणमा औंल्याइएको छ । यस्तो गेटवेबाट सरकारले अनधिकृत रूपमा इन्टरनेट ट्राफिक निगरानी गर्ने, अनलाइन सामग्रीमा नियन्त्रण राख्ने तथा अनुगमन, नियन्त्रण र सेन्सरसिपसमेत गर्ने सम्भावना रहने संस्थाको आकलन छ ।
‘नेसनल इन्टरनेट गेटवेका नाममा सरकारले नियन्त्रित इन्टरनेटको यात्रा गर्न खोजेको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्को सदस्य रहेको नेपालले यस किसिमको व्यवस्था प्रारम्भिक मस्यौदामा समावेश नगरी यसको उद्देश्य तथा कार्यबारे उल्लेख नगरी, गुपचुप रूपमा ल्याउन चिन्ताजनक देखिन्छ,’ नीतिमाथिको विश्लेषणात्मक पत्रमा संस्थाले भनेको छ । साउन २३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको नीतिमा राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवे निर्माण गरिने भनी कार्यनीति ११.२५ मा उल्लेख छ । पछिल्लो समय कम्बोडियाले यस प्रकारको नेसनल गेटवे कार्यान्वयनमा ल्याउन खोज्दा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाचलगायतले विरोध गरेका थिए । मानव अधिकार तथा मौलिक हकको संरक्षणको विषय दीर्घकालीन सोच, रणनीति र कार्यनीतिमा नसमेटिनु र पारित नीतिमा कार्यान्वयनको योजना, आधार, स्रोत र सोका लागि लाग्ने समयको रूपरेखा समावेश नहुनुलाई कमजोरीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । त्योसँगै समस्या र त्यसका कारणको सतही विश्लेषण र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स तथा क्लाउड कम्प्युटिङ जस्ता नवीन प्रविधिले ल्याउने सुरक्षा चुनौतीबारे नीति मौन रहनु पनि यसको कमजोर पक्ष रहेको संस्थाको दाबी छ ।
‘साइबर सुरक्षाका लागि निरन्तर अनुगमन गरी सुरक्षित अनलाइन स्पेस निर्माण गर्ने रणनीतिअन्तर्गत इन्टरनेट तथा साइबर स्पेसमा नागरिकको व्यवहारको निरन्तर निगरानी गर्ने तथा अनलाइन स्पेसको नियमनभन्दा निषेधात्मक तथा नियन्त्रणमुखी दृष्टिकोण लिएको छ,’ विश्लेषणमा भनिएको छ, ‘यस्तो व्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अनावश्यक बन्देजको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ ।’ पछिल्लो चरणमा कानुनी आधारबिनै नागरिकको वैयक्तिक विवरण एवं तथ्यांकमा पहुँच राख्न टेरामक्स जस्ता सफ्टवेयर प्रयोगका लागि नियमनकारी निकायले बढाएको दबाबलाई पनि विश्लेषणको क्रममा सन्दर्भका रूपमा पेस गरिएको छ ।
अपराध अनुसन्धानसँग सम्बन्धित डिजिटल फरेन्सिक अनुसन्धान कार्यलाई राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रअन्तर्गत राख्ने क्रममा निम्तिन सक्ने क्षेत्राधिकारको द्वन्द्व र सुरक्षा निकायसँग आवश्यक पर्ने समन्वयबारे नीतिको मौनतामाथि पनि विश्लेषणले प्रश्न उठाएको छ । साइबर सुरक्षा प्रक्रियामा पूर्वतयारी, सुरक्षा, पहिचान, प्रतिकार्यसँगै सजगतासम्बन्धी कार्ययोजना पनि समावेश गरिँदा उपयुक्त हुने डिजिटल राइट्स नेपालद्वारा सार्वजनिक गरिएको उक्त विश्लेषणको सुझाव छ ।

अर्थ वाणिज्य

धावनमार्गमा जहाज अड्किँदा त्रिभुवन विमानस्थल ५० मिनेट बन्द

- कान्तिपुर संवाददाता

 

काठमाडौं (कास)– काठमाडौंबाट दिल्लीका लागि उड्ने तरखरमा रहेको एयर इन्डियाको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गमा अड्किँदा मंगलबार विमानस्थल ५० मिनेट बन्द भयो । उक्त जहाज धावनमार्गमा अड्किएका कारण धनगढीबाट काठमाडौं आउँदै गरेको जहाज भैरहवा र नेपालगन्जबाट काठमाडौं आउँदै गरेको अर्को जहाज पोखरा डाइर्भट भए ।
कोटेश्वरतर्फको धावनमार्गबाट उत्तर हुँदै पश्चिमतर्फ उड्ने तयारीमा रहेको एयर इन्डियाको एयरबस ए३२० विमानको पांग्रामा समस्या देखिएपछि उक्त जहाजलाई तानेर फेरि विमानस्थलको पार्किङमा ल्याइएको विमानस्थलका प्रवक्ता सुवास झाले जनाए । ‘दिउँसो ४ बजेर १३ मिनेटमा १ सय ७९ यात्रुसहितको एयर इन्डियाको जहाज कोटेश्वरतर्फको धावनमार्गको बिन्दुमा अड्किएपछि झन्डै ५० मिनेट आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भए,’ प्रवक्ता झाले भने, ‘त्यो जहाजलाई ट्र्याक्टरले तानेर पार्किङमा ल्याउँदा ५ बज्यो ।’
धावनमार्गमै ठूलो जहाज अड्किएपछि कतार र बैंककबाट आउँदै गरेका दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानलाई सिमराको आकाशमै होल्ड गर्नुपरेको थियो । आन्तरिक उडानका ६ वटा जहाज पनि काठमाडौं अवतरण हुन नसकेर सिमरा र काठमाडौं आसपासको आकाशमा होल्ड भए । धनगढीबाट काठमाडौं आउँदै गरेको श्री एयरलाइन्सको बम्बार्डियर ड्यास–४०० जहाज पोखरा र नेपालगन्जबाट आउँदै गरेको यतीको एटीआर जहाजले भैरहवामा आकस्मिक अवतरण गर्नुपर्‍यो । ल्यान्डिङ गियरमा समस्या देखिएको एयर इन्डियाको जहाज प्राविधिकले बनाएपछि साँझ साढे ७ बजे सबै यात्रु लिई दिल्ली फर्किएको थियो ।

अर्थ वाणिज्य

३१.८० अंक घट्यो नेप्से

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– सेयर कारोबार मापक नेप्सेको घट्ने क्रमले मंगलबार पनि निरन्तरता पायो । यसअनुसार मंगलबार नेप्से परिसूचक ३१.८० अंकले घटेर २ हजार ४५.४४ बिन्दुमा बन्द भयो । अघिल्लो दिनको तुलनामा यो १.५३ प्रतिशतले कम हो । सोमबार नेप्से ३.६ अंक घटेर २ हजार ७७ बिन्दुमा बन्द भयो ।
मंगलबार ६१ हजार ३ सय ४१ वटा कारोबारबाट २ सय ७८ वटा कम्पनीका ५६ लाख ३ हजार १ सय ७९ कित्ता सेयर किनबेच भए । ती किनबेचबाट २ अर्ब १५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । कारोबार रकम भने अघिल्ला दुई दिनको तुलनामा बढी हो । गत सोमबार १ अर्ब ९ करोड रुपैयाा र आइतबार ३ अर्ब १ करोड रुपैयााको सेयर कारोबार भएको थियो ।
मंगलबार २० कम्पनीको मूल्य बढ्दा २०१ को घट्यो भने ४ को स्थिर रह्यो । नेप्से परिसूचक घटेपछि सेयर बजारको आकार (कुल बजार पुँजीकरण) ३१ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ । सोमबार यस्तो पुँजीकरण ३१ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

 

अर्थ वाणिज्य

अर्थ संक्षेप

- कान्तिपुर संवाददाता

एनसेलको ॅएनसेल ईपीएल लिग’
काठमाडौं (कास)– एनसेल आजियाटा लिमिटेडले इंग्लिस प्रिमियर लिग (ईपीएल) २०२३/२४ को अवसरमा एनसेल एपमा ‘एनसेल ईपीएल लिग’ प्रतियोगिता सुरु गरेको छ । यस प्रतियोगिताअन्तर्गत सहभागी ग्राहकले साप्ताहिक र ईपीएल सिजनको अन्त्यमा तीन जनाले ग्रान्ड प्राइज अर्थात् मुख्य पुरस्कार जित्ने मौका पाउने कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एनसेल एप प्रयोगकर्ताले ईपीएलका खेलहरूका आधारमा साप्ताहिक रूपमा फुटबल नतिजाको पूर्वानुमान गर्न सक्छन् । प्रतियोगितामा भाग लिन प्रयोगकर्ताले एपमा लगइन गरी एपको माथिल्लो दायाँ कुनामा रहेको ह्याम्बर्गर आइकनमा गएर प्रेडिक्ट एन्ड विनभित्र गई आवश्यक विवरण भरेर खेलको पूर्वानुमान गरेर अंकमा नतिजा साप्ताहिक रूपमा भर्न सक्छन् । ग्राहकलाई साप्ताहिक रूपमा बोनस प्रश्न पनि सोधिनेछ, जसबाट १० अंक संकलन गर्न र सही उत्तरमा केही पुरस्कार पनि प्राप्त गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । मुख्य पुरस्कारका रूपमा पहिलो पुरस्कार विजेताले वायरफ्री सेवाको निःशुल्क डिभाइसका साथ १२ महिनासम्म प्रत्येक महिना २५० जीबी डेटा सेवा पाउने कम्पनीले बताएको छ । दोस्रो पुरस्कार विजयीले ६ महिनासम्म निःशुल्क वायरफ्री डिभाइस र प्रत्येक महिना २५० जीबी डेटा सेवाको फाइदा लिन सक्नेछ । तेस्रो विजेताले वायरफ्री सेवाको निःशुल्क डिभाइस र प्रतिमहिना २५० जीबी डेटा तीन महिनासम्म पाउनेछ ।

हिमालयनका ग्राहकलाई तायो रिसोर्टमा छुट
काठमाडौं (कास)– हिमालयन बैंक लिमिटेड र तायो इको रिसोर्टबीच हिमालयन बैंकका ग्राहकलाई तायो इको रिसोर्टमा छुट दिनेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार नगरकोटस्थित उक्त रिसोर्टले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवामा बैंकका ग्राहक तथा कार्डवाहकहरूलाई १५ प्रतिशतसम्मको छुट छ । हिमालयन बैंकका कार्डबाहक तथा ग्राहकले उक्त छुट प्राप्त गर्न बैंकको कुनै पनि डेबिट, क्रेडिट वा प्रिपेड कार्डबाट भुक्तानी गर्न सक्ने र छुट पाउने बताइएको छ ।

Page 11
समाचार

कुतियाकभरमा जहिल्यै बाढीको त्रास

- भवानी भट्ट

(कञ्चनपुर)
महाकाली नदीमा जलस्तर बढ्न थालेपछि नदीकिनारका बासिन्दालाई सतर्क रहन साइरन बज्छ । उनीहरूको फोनमा म्यासेज आउँछ । त्यतिबेला दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१० कुतियाकभरवासीको भागाभाग चल्छ ।
बालबालिकासहित सबै जना सुरक्षित स्थानतर्फ जान दौडिन्छन् । महाकाली र जोगबुडाको दोभानमा रहेको दोधारा चाँदनीको पुछारको बस्तीमा सोमबार पनि यस्तै भयो । दिउँसोको समयमा एकाएक महाकालीको बाढी बस्तीमा पस्न थालेपछि सबै सुरक्षित स्थानतर्फ जाने तयारीमा जुटे । कतिपयले बाढी धेरै आउने आँकलनका साथ डुंगा पनि तयार गरे । केहीबेरमा महाकालीको जलस्तर घटेपछि कुतियाकभरवासीले राहतको श्वास फेरे ।
‘हेर्दाहेर्दै बाढी बस्तीमा पस्यो, सबैको भागाभाग चल्यो,’ स्थानीय टेकबहादुर सुनारले भने, ‘एकैछिनमा सुरक्षाकर्मीको टोली पनि उद्धारका लागि पुग्यो ।’ उनका अनुसार एकैछिनको बाढीले धानखेतमा पटान गरेको छ । कुतियाकभरमा महाकालीले एक महिनादेखि निरन्तर कटान गरिरहेको छ । नेपाल–भारत सीमानजिकै सय/डेढ सय मिटर जति कटान गरिसकेको छ । नैनसिंह सुनारको घर उच्च जोखिममा छ । कटान रोक्न विभिन्न संघसस्थाको सहयोगमा जैविक तटबन्ध निर्माण गरिए पनि कटान रोकिएको छैन । कुतियाकभरमा ४२ परिवारको बसोबास छ । यहाँ बर्खायाममा जहिल्यै बाढीको त्रास हुन्छ ।
जोगबुडा नदीले समेत यहाँ बर्सेनि दुःख दिने गरेको छ । दुई वर्षअघि महाकाली र जोगबुडा नदीको बाढीले यो बस्ती पूरै जलमग्न भएको थियो । त्यतिबेला कुतियाकभरवासीलाई ज्यान जोगाउनसमेत मुस्किल भएको थियो । सुरक्षाकर्मीले उद्धार गरेर सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याएको हो । ‘अहिले त बाढी घट्यो, फेरि कतिबेला बस्तीमा पस्ने हो भन्ने चिन्ता छ,’ सुनारले भने, ‘एकातिर महाकालीले निरन्तर कटान गरिरहेको छ, अर्कोतिर बस्तीमै बाढी पसेर डुबान पनि भयो, यस्तो अवस्थामा हामीलाई बाढीका बखत घरवार छोडेर अन्यत्र जान सुरक्षित ठाउँ
पनि छैन ।’
बर्खायाममा जहिल्यै त्रासमै बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको अर्का स्थानीय खडके बुढा बताउँछन् । बाढी बस्तीमा आउने बितिक्कै उद्धारका लागि उनले नदी किनारमै काठको डुंगासमेत राखेका थिए । यसपटक असारकै बाढीले डुंगा बगाएर लग्यो । अब उद्धार गर्न पनि डुंगा नहॅुँदा झनै गाह्रो हुने उनी बताउँछन् । ‘कतिबेला साइरन बज्छ, कतिबेला फोनमा म्यासेज आउँछ भनेर डरै डरमा बसेका छौं,’ बुढाले भने, ‘अब त लगातारको कटानले बस्ती झन्झन् जोखिममा परेको छ ।’ उनका अनुसार एक महिनाको अवधिमा आधा बिघा जमिन कटान गरिसकेको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय दोधारा चाँदनीका अनुसार सोमबार दिउँसो बस्तीमा पसेको बाढी साँझपख घटेको थियो । महाकालीमा पानीको वहाब घटेसँगै बस्तीमा पसेको बाढी पनि कम भएको छ । ‘तीन/चार बिघा जमिनको धान पटान गरेको छ,’ इलाका प्रहरी कार्यालय दोधाराका प्रहरी निरीक्षक अर्जुन साउदले भने, ‘एकछिनमै बाढी घटिहाल्यो ।’ उनका अनुसार बाढीले अहिले पनि उक्त क्षेत्रमा निरन्तर कटान गरिरहेको छ । तत्काल रोकथामका लागि कुनै काम गर्न सकिने अवस्था पनि छैन ।
महाकाली मात्रै होइन जोगबुडामा समेत ठूलो बाढी आउँदा कुतियाकभर बस्ती डुबानमा पर्छ । त्यतिबेला जोगबुडा नदीमा बनेको झोलुंगे पुलसम्म पुग्नसमेत दुवैतिर बाढी भरिँदा डुंगाकै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । सोमबार दिउँसो महाकालीमा पानीको वहाब १ लाख ९६ हजार क्युसके पुगेको थियो । मंगलबारसमेत महाकालीमा पानीको वहाब १ लाख ५ हजार क्युसेक छ । बाढी बस्तीमा पस्ने जोखिम घटे पनि कटान नरोकिँदा त्रास भने कायमै रहेको
स्थानीय बताउँछन् ।
उसो त कुतियाकभरमा हिउँदमा समेत कटान भइरहन्छ । भारतीय पक्षले शारदा नहरको पानी जोगबुडामा छाड्दा हिउँदमा समेत कटान हुने गरेको छ । स्थानीयले पटकपटक बस्ती नै सुरक्षित स्थानमा सारिदिनसमेत माग गर्दै आएका छन् ।
यसैबीच, महाकालीमा पानीको वहाब बढेपछि सोमबार बिहानैदेखि चारपांग्रे सवारीसाधनका लागि बन्द गरिएको शारदा ब्यारेजको पुल अझै खुलेको छैन । सोमबार महाकालीमा पानीको वहाब १ लाख ९६ हजार क्युसेक पुगेको थियो । मंगलबार पनि पानीको वहाब १ लाख ५ हजार क्युसेक छ । पानीको वहाब १ लाख क्युसेकभन्दा तल नपुग्दासम्म पुल चारपांग्रे सवारीसाधनको लागि खुल्दैन । पुल पुरानो र जीर्ण भएका कारण पानीको वहाब बढी हुँदा जोखिम हुन सक्ने भन्दै ठूला सवारीसाधनको आवागमनमा रोक लगाइने गरिएको छ ।

समाचार

जुम्लामा डायलासिस सेवा

- डीबी बुढा

(जुम्ला)
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले शिक्षण अस्पतालमा डायलासिस सेवा सुरु गरेको छ । दुर्गमका मिर्गौलाका बिरामीलाई लक्षित गरी प्रतिष्ठानले डायलासिस सेवा सुरु गरेको हो । यसअघि जिल्लामा डायलासिस सेवा नहुँदा बिरामी प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, भेरी अस्पताल नेपालगन्ज र काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता थियो ।
‘जब मिर्गौलाले काम गर्दैन, शरीरका फोहोर वस्तु फिल्टर गर्न सक्दैन,’ अस्पताल निर्देशक डा. पुजन रोकायाले भने, ‘उतिबेला मिर्गौलाले गर्ने काम मेसिनले गरिरहेको हुन्छ ।’ उनका अनुसार पछिल्लो समय कर्णालीका हिमाली जिल्लामा पनि मिर्गौलाका बिरामी बढ्दै गएपछि यो सेवा सुरु गरिएको हो । यो सेवाले कर्णालीवासीको लाखौं रुपैयाॅ जोगाउने उनको भनाइ छ ।
तर अस्पतालमा डायलासिस सेवा प्रदान गर्ने विशिष्टीकृत सेवा पढेको जनशक्ति छैन । प्रतिष्ठानको जनशक्तिको भरपूर प्रयोग गरी यो सेवा दिन लागिएको डा. रोकायाले बताए । उनका अनुसार जसका लागि एक नर्सिङ अफिसर र दुई जना स्टाफ नर्सलाई तालिम दिएर खटाइएको छ । उनीहरूले चिकित्सकको निगरानीमा सेवा दिनेछन् । ‘अहिलेसम्म जुम्लामा मिर्गौलापीडितको तथ्यांक छैन, तर बिरामी आइरहेका हुन्छन्, यो सेवाले मिर्गौलाका बिरामीको तथ्यांक पत्ता लगाउन पनि सजिलो हुनेछ,’ उनले भने, ‘अबदेखि निःशुल्क रूपमा यो सेवा प्रदान गर्नेछौं ।’
सरकारले अस्पताललाई ६ वटा मेसिन दिएको छ । जसमा २ मेसिन मात्र प्रयोगमा ल्याइएको छ । बिरामीको चापअनुसार मेसिन जडान गरेर सञ्चालनमा ल्याइने अस्पतालले जनाएको छ । अहिले अस्पतालमा सिटी स्क्यान, हाडजोर्नी, नसा रोग, बाल रोग, स्त्री रोग, नाक, कान, घाँटी र छाला रोगसम्बन्धी सेवा प्रवाह भइरहेको छ । अहिले अस्पतालमा दैनिक झन्डै ६ सय बिरामीले उपचार सेवा लिइरहेका छन् । प्रतिष्ठानमा अहिले ३ सय शय्याको उपचार सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।
प्रतिष्ठान हाडजोर्नीको शल्यक्रियाका लागि ‘हब’ नै मनिएको छ । अहिले दैनिक ३० जना हाडजोर्नीका बिरामी भर्ना हुने गरेको अस्पतालको तथ्यांकमा छ । अधिकांश बिरामी हुम्ला, कालीकोट, मुगु र डोल्पाबाट आउने गरेको प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार नृपेन्द्र महतले बताए । उनका अनुसार अस्पतालमा अहिले सबैखाले रोगको शल्यक्रिया सेवा प्रवाह भइरहेको छ । उनले एक वर्षको अवधिमा ५ सय २० जना हाडजोर्नीका बिरामीको शल्यक्रिया गरिएको र निको भएर घर फर्किएको जानकारी दिए । प्रतिष्ठानले गत वर्ष झन्डै २ लाख बिरामीको उपचार गरेको थियो । जसमा ४ हजार ३ सय ८५ जनाको मेजर अपरेसन गरिएको थियो । अस्पतालमा मुटु र क्यान्सरको जटिल शल्यक्रियाबाहेक सबै जटिल प्रकारका रोगहरूको उपचार भइरहेको उनको भनाइ छ ।

Page 12
खेलकुद

काठमाडौंमा घले र भक्तपुरमा पाण्डे

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं)
दिवाकर घलेलाई अध्यक्षमा चुन्दै काठमाडौं जिल्ला क्रिकेट संघले मंगलबार सर्वसम्मत कार्यसमिति चयन गरेको छ । संघको चौथो साधारणसभाले अजयवीर पाण्डे उपाध्यक्षमा, किरण राणा सचिवमा र विनितध्वज चन्द कोषाध्यक्षमा चुनेको छ ।
पूर्वकप्तान पारस खड्कासहित माधव ढुंगेल, अमृता पौडेल, अरुण सत्याल, विजय शर्मा, रितेश डंगोल, रमन श्रेष्ठ, शाश्वत शर्मा, हिमालराज गिरी, धिरेन्द्रलाल श्रेष्ठ र ज्योति गुरुङ सदस्यमा निर्वाचित भए ।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट यात्रामा पहिलो पुस्ताका खेलाडी मनीषराज पाण्डे भने सोमबार राति सम्पन्न भक्तपुर जिल्ला क्रिकेट संघको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । उनी १४ मत ल्याई निर्वाचित भएका हुन् । अध्यक्षका अर्का प्रत्याशी रुपक रञ्जितले १२ मत ल्याए । उपाध्यक्षमा धर्मसुन्दर शाक्य १४ मतसहित विजयी भए भने प्रतिद्वन्द्वी कुन्दनराज सिंहले १२ मत पाए ।
सचिवमा सञ्जय बस्नेत र किशोर चौगुठीले समान १३ मत पाएपछि गोलाप्रथामा बस्नेत विजयी भए । कोषाध्यक्षमा कवि खागी १४ मतसहित विजयी भए भने सागर पालिखेले १२ मतमात्र ल्याउन सके । महिला सदस्यमा नेपालकी पूर्वकप्तान नीरा राजोपाध्याय निर्विरोध निर्वाचित भइन् ।
सदस्यमा रोम श्रेष्ठ (२५), राजेशकुमार ठाकुर (२५), अभय राणा (२४), सुरजरत्न शाक्य (१४), स्वस्तिका पौडेल (१४) बुद्धिराम तामाङ (१४), नगेन्द्र भट्टराई (१४), मधुमर्दन राज शर्मा (१३), सुमन रञ्जितकार (१३) र रत्नहरि प्रधानाङ (१३) विजयी भए ।

 

खेलकुद

युथ गेम्समा खड्का निर्णायक

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– मंगोलियाको उलानबटारमा हुने पहिलो इस्ट एसियन युथ गेम्स २०२३ का लागि नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो रेफ्री अशोक खड्का छानिएका छन् । एसियन युथअन्तर्गत यही अगस्ट १९ र २० मा हुने तेक्वान्दो प्रतियोगितामा उनले निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । उनलाई एसियन तेक्वान्दो युनियन (एटीयू) ले छनोट गरेको हो । उक्त गेम्समा दक्षिण एसियाबाट छानिने उनी तेक्वान्दोका एक्लो निर्णायक हुन् ।
इस्ट एसियन गेम्समा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, ग्वाम, मकाउ, हङकङ, मंगोलिया र चाइनिज ताइपेईको सहभागिता रहनेछ । ९ राष्ट्रका झन्डै १५ सय खेलाडीले ११ खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
सन् २०१७ मा जापानको फुकुओकामा हुने तय भए पनि अन्तिम समयमा रोकिएपछि २०१९ मा चाइनिज ताइपेईको ताइचुङमा गरिने निर्णय भएको थियो । तर, कोरोना महामारीका कारण हुन नसकेपछि अहिले मंगोलियामा पहिलोपल्ट इस्ट एसियन गेम्स हुन लागेको हो । विश्व वरीयताको जी–१ अन्तर्गत किमुन योङ कप तेक्वान्दो च्याम्पियनसिप खेलाउन दक्षिण कोरिया पुगेका खड्का उतैबाट बुधबार मंगोलिया जाने छन् ।
गत महिना दक्षिण कोरियामै सम्पन्न सोङनाम ओपन अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो च्याम्पियनसिपमा उत्कृष्ट निर्णायक चुनिएका खड्काले त्यसअघि यसै वर्ष अस्ट्रेलियामा अस्ट्रेलियन ओपन, ओसिनिया ओपन र प्रेसिडेन्ट कप गरी तीन प्रतियोगिता खेलाएका थिए ।
दुई दर्जनभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो प्रतियोगितामा निर्णायकको भूमिका निभाएका खड्काले खेलाडीको रूपमा पछिल्लोपल्ट सन् २०१७ र २०१८ को अस्ट्रेलियन ओपनको पुम्सेमा स्वर्ण पदक जितेका थिए । उनी पुम्से, ग्यागोरी र पारा तेक्वान्दोका अन्तर्राष्ट्रिय निर्णायक हुन् ।

खेलकुद

स्पेन पहिलोपल्ट फाइनलमा

- कान्तिपुर संवाददाता

 

अकल्यान्ड (एपी)– ओल्गा कारमोनाले ८९ औं मिनेटमा गरेको उत्कृष्ट र निर्णायक गोल मदतमा स्पेनले महिला विश्वकप फुटबल २०२३ को पहिलो सेमिफाइनलमा स्विडेनलाई २–१ ले स्तब्ध पारेको छ । यो सनसनीपूर्ण जितपछि स्पेनले पहिलोपल्ट प्रतियोगिताको फाइनल खेल्ने भएको छ । स्पेनले फाइनलमा दोस्रो सेमिफाइनलको विजेता सामना गर्नेछ । बुधबार हुने दोस्रो अन्तिम चारको खेलमा सहआयोजक अस्ट्रेलिया र इंग्ल्यान्ड भिड्दै छन् ।
गत वर्ष स्पेनका खेलाडीले प्रशिक्षक जोर्गे भिल्डाविरुद्ध विद्रोह गर्दै स्पेनका लागि खेल्न नै अस्वीकार गरेका थिए । गत सेप्टेम्बरमा १५ स्पेनी खेलाडीले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गर्दै प्रशिक्षक भिल्डाविरुद्ध उजुरी गरेका थिए । तिनैमध्ये तीन खेलाडी अहिले विश्वकप खेलिरहेको टिममा पनि छन् । सेमिफाइनल अगाडि भिल्डाले आफूलाई समर्थन गरेकामा स्पेनी फुटबल संघलाई धन्यवाद दिएका थिए । यी सबै विवादलाई ओझेलमा राख्दै अब ‘ला रोजा’ लाई पहिलोपल्ट विश्वकप जित्ने अवसर मिलेको छ ।
‘यो ऐतिहासिक दिन रह्यो,’ भिल्डाले जितपछि भने, ‘हामी फाइनल पुगेका छौं र यो नै हाम्रो उद्देश्य थियो ।’ स्विडेनका लागि भने यो हार उत्तिकै हृदयविदारक रह्यो । स्विडेनले महिला विश्वकपमा सेमिफाइनल खेलेको यो पाँचौंपल्ट हो र यसमध्ये टिम चार अवसरमा पराजित छ । यो खेल कस्तो रह्यो, त्यसको ठीक विश्लेषणका लागि मलाई यो खेल फेरि दोहोर्‍याएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले तत्काल म निकै भावनात्मक भएको छु,’ स्विडेनी प्रशिक्षक पिटर गेरहार्डसनले भने ।
उनले थपे, ‘हामी सेमिफाइनलमा हारेको यो लगातार तेस्रोपल्ट हो । त्यस अर्थमा हामी सबै दुःखी र निराश छौं ।’ कारमोनाको गोल अगाडि खेल अतिरिक्त समयतर्फ अग्रसर देखिएको थियो र प्रतिस्पर्धा १–१ को बराबरीमा थियो । तर, यो स्थिति ९० सेकेन्ड पनि टिकेन र स्पेनले अविश्वसनीय रूपमा निर्णायक गोल गरेको
हो । त्यसअघि १९ वर्षीया किशोरी सल्मा पारालेलोले स्पेनलाई ८१ औं मिनेटमा अग्रता दिलाएकी थिइन् ।
उनले नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध पनि क्वाटरफाइनलमा निर्णायक गोल गरेकी थिइन् । पारालेलोको गोलपछि स्पेनलाई लागेको थियो, यो नै निर्णायक हुनेछ । तर यस्तो भएन र रेबिका ब्लामक्वेभिस्टले ८८ औं मिनेटमा स्विडेनका लागि गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याइन् । त्यसको पनि ९० सेकेन्डपछि कारमोनाले स्विडेनी गोलरक्षक जेरा मुसोभिचलाई स्तब्ध पार्दै विजयी गोल गरिन् । ‘बराबरीको स्थितिमा हामीले खेललाई अतिरिक्त समय लैजान सक्नुपर्ने थियो, तर हामी त्यसमा सफल रहेनौं,’ गेरहार्डसनले भने ।
पारालेलो भने महिला विश्वकपको सेमिफाइनलमा गोल गर्ने दोस्रो किशोरी खेलाडी भइन् । त्यस अगाडि सन् २००३ मा क्यानडाकी कारा लाङले सेमिफाइनलमा गोल गरेकी थिइन् । ‘यो वास्तवमै जादुयी स्थिति थियो, अझ यो दुर्लभ अवस्था भन्दा पनि हुन्छ, खेलको पहिलो गोल मैले गरें । यो निकै उत्कृष्ट उपलब्धि पनि रह्यो,’ पारालेलोले भनिन् । स्विडेनले अहिलेसम्म विश्वकप जित्न सकेको छैन । सन् २००३ को विश्वकप फाइनलमा पनि स्विडेन पराजित भएको थियो ।
स्विडेन तीन अवसरमा महिला विश्वकपको तेस्रो स्थानमा छ । टोकियो ओलम्पिकमा पनि स्विडेनले रजत पदकमै चित्त बुझाउनुपरेको थियो ।सन् २०१६ मा ब्राजिलमा भएको ओलम्पिकमा पनि स्विडेन रजतमै सीमित रहेको थियो । एक अर्को हारपछि स्विडेनी खेलाडी कोसोभार्ले अस्लानीले भनिन्, ‘ठूला प्रतियोगितामा रुनुपर्ने स्थितिले म थकित भइसकें ।’ स्विडेन गत सेप्टेम्बरको युरो च्याम्पियनसिपमा पनि सेमिफाइनलमै रोकिएको थियो ।

 

खेलकुद

इंग्ल्यान्डविरुद्ध अस्ट्रेलिया आज

- कान्तिपुर संवाददाता


सिड्नी (एएफपी)– अस्ट्रेलियाले महिला विश्वकप फुटबलको दोस्रो सेमिफाइनलमा बुधबार इंग्ल्यान्डको सामना गर्नेछ । यो हुनेछ दुई टिमबीचको पारम्परिक प्रतिद्वन्द्विताको नवीकरण । सहआयोजक अस्ट्रेलिया पहिलोपल्ट विश्वकपको सेमिफाइनल खेल्दै छ । टोलीसामु पछाडि पूरा देश रहनेछ । स्टेडियम अस्ट्रेलियामा हुने खेलमा ८० हजार दर्शक उपस्थित हुने अपेक्षा छ ।
यसअघि अस्ट्रेलियाले अन्तिम आठको खेलमा फ्रान्सलाई हराएको थियो । शनिबारको त्यस खेलमा अस्ट्रेलियाले प्राप्त गरेको पेनाल्टी शुटआउटको जितलाई दुई दशकयता टेलिभिजनमा सबैभन्दा बढीले हेरेको खेलको घटनाक्रम बनेको थियो । इंग्ल्यान्ड भने युरोपेली च्याम्पियन हो । टोलीलाई नै पहिलोपल्ट फाइनल प्रवेशका लागि बलियो प्रत्याशी मानिएको छ ।
इंग्ल्यान्डका डच प्रशिक्षक सरिना वेगमन अस्ट्रेलियाविरुद्धको खेल अवसर हुने मान्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘यो खेल वास्तवमै निकै ठूलो अवसर हुनेछ, मैले इंग्ल्यान्ड र अस्ट्रेलियाबीचको खेल यति ठूलो महत्त्वको हुने अनुमान गरेकी थिइनँ । मैले खेलाडी र सहयोगीसँग कुराकानी गरेकी छु र सबै यो प्रतिद्वन्द्वितालाई चर्को मान्छन् ।
भर्खरैमात्र अस्ट्रेलियाले पुरुष र महिला दुवैको एसेज सिरिज क्रिकेटमा इंग्ल्यान्डलाई हराएको थियो । नेटबल विश्वकपको फाइनलमा पनि अस्ट्रेलियाले इंग्ल्यान्डलाई नै हराएको थियो । इंग्लिस कप्तान मिली ब्राइटन अबको सेमिफाइनल दुवै देशका खेल समर्थकका लागि भावनात्मक रूपमा ठूलो अवसर रहेको बताउँछिन् । इंग्ल्यान्डले क्वाटरफाइनलमा कोलम्बियालाई हराएको हो । फिफा वरीयतामा इंग्ल्यान्ड छैटौं स्थानमा छ । यो अस्ट्रेलियाभन्दा माथिको क्रम हो । तर, आफ्नो टिमको प्रदर्शनका कारण पूरा अस्ट्रेलिया फुटबलमय भएको छ । अस्ट्रेलियाली प्रशिक्षक टोनी गुस्ताभसन भने सेमिफाइनलमा आफ्ना
खेलाडी शारीरिक र मानसिक रूपमा बलियो रहने दाबी गर्छन् ।

खेलकुद

मोहन बगानविरुद्ध मछिन्द्रको चुनौती

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं)
सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगको उपविजेता मछिन्द्र फुटबल क्लबलाई गत साता दशरथ रंगशालामा भएको एएफसी कप २०२३–०२४ छनोटको प्रारम्भिक चरण १ मा भुटान प्रिमियर लिग च्याम्पियन पारो एफसीको चुनौती पन्छाउन निकै गाह्रो भएको थियो । घरेलु मैदानमा ३–२ को जित हात पारेको मछिन्द्रले प्रारम्भिक चरणको दोस्रो खेलमा इन्डियन सुपर लिग (आईएसएल) क्लब मोहन बगान सुपर जायन्टविरुद्ध बुधबार कोलकातामा प्रतिस्पर्धा गर्दै छ ।
एक सय ३४ वर्ष पुरानो क्लब मोहन बगान भारतीय फुटबलकै महारथी हो । क्रिकेटले एकछत्र राज गरिरहेको भारतमा मोहन बगान र इस्ट बंगालको ‘कोलकाता डर्बी’ मा अचेल पनि दसौं हजार दर्शकले रंगशाला भरिभराउ हुने गर्दछ । गत शनिबार डुरान्ड कपमा कोलकाताका यी दुई क्लबको प्रतिस्पर्धा ५५ हजार बढी दर्शकले प्रत्यक्ष हेरे, जहाँ इस्ट बंगालले १–० को जित हात पारेको थियो । त्यही हारपछि मैदानमा फर्किंदै मोहन बगानले मछिन्द्रलाई पराजित गर्दै एएफसी कपको प्लेअफमा स्थान सुरक्षित गर्ने लक्ष्य बनाएको छ भने घरेलु टिमलाई स्तब्ध पार्दै मछिन्द्र अगाडि बढ्न चाहन्छ ।
‘हामी राम्रो तयारी गरेर यहाँ (कोलकाता) आएका छौं । हामी जित्नका लागि आएका हौं,’ मछिन्द्रका मुख्य प्रशिक्षक किशोर केसीले कोलकाताबाट भने, ‘हामी रक्षापंक्तिलाई बलियो बनाएर गोलका अवसर सिर्जना गर्दै खेल जित्ने प्रयास गर्नेछौं ।’ विश्व फुटबलमै एक किसिमले पहिचान बनाएको आईएसएल टिममा आबद्ध विदेशी खेलाडीबारे उनी जानकार छन् । ‘मोहन बगानका अग्रपंक्तिमा खेलाडीहरू धेरै राम्रा छन् । उनीहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन् । तर, हामी बलियो डिफेन्स बनाएर जित्नकै लागि खेल्ने छौं,’ उनले भने । ‘ए’ डिभिजन लिग च्याम्पियन चर्च ब्वाइजले एएफसी क्लब लाइसेन्सको मापदण्ड पूरा नगरेपछि पाएको अवसरमा पारोविरुद्ध जित हात पार्दै कोलकाता पुगेको मछिन्द्र यस खेलमा ‘अन्डरडग’ नै हो । तर, मछिन्द्रसँग सचेत छन् मोहन बगानका स्पेनी प्रशिक्षक जुआन फेरान्डो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय खेल कठिन हन्छ,’ उनले कोलकातामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन्, ‘मछिन्द्रले अन्तिम खेल ३–२ ले जितेको थियो । त्यसैले हाम्रो विपक्षी टिम आक्रामक खेल्छ र महत्त्वाकांक्षी पनि छ । त्यसैले हामीलाई यो खेल (मछिन्द्रविरुद्ध) कठिन हुनेछ ।’ उनको टिम भारतको आन्तरिक प्लेअफमा हैदराबादलाई पेनाल्टी शुटआउटमा हराएर एएफसी कप छनोटमा आइपुगेको हो ।
प्रशिक्षक फेरान्डोले भनेका छन्, ‘सबै खेल जित्नका लागि खेल्छन्, जुन ट्रफीलाई महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रा लागि प्रत्येक खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नु महत्त्वपूर्ण हो । हामीलाई ९० मिनेटमै खेल (मछिन्द्रविरुद्ध) टुंग्याउन आवश्यक छ । तर, यो सजिलो छैन किनकि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हो ।’ रक्षापंक्तिमा भइरहेको कमजोरी सच्याउन पनि आवश्यक भएको उनले बताएका छन् । उनको टिममा मछिन्द्रको तुलनामा उच्चस्तरका विदेशी खेलाडी छन् ।
अस्ट्रेलियाका तीन खेलाडी डिफेन्डर ब्रेन्डन हामिल, फरवार्डद्वय डिमित्री पेट्रातोस र इंग्लिस क्लब नटिङ्घम फरेस्टबाट खेलिसकेका जेसोन क्युमिङ्स छन् भने फ्रान्सेली मिडफिल्डर ह्युगो बाउमस, स्पेनी डिफेन्डर हेक्टर युस्ते, अल्बानियाली फरवार्ड अर्मान्डो सदिकु उपलब्ध छन् । भारतीय फुटबल इतिहासकै सबैभन्दा महँगा खेलाडी अनिरुद्ध थापा मिडफिल्डमा छाउन सक्छन् । भारतकै निगोम्बा एङ्सन सिंह र लिस्टन कोलासो पनि लयमा छन् ।
‘ए’ डिभिजन लिगमा सर्वाधिक २३ गोल गरेका ओलावाले आफिज, विमल घर्तीमगर, आयुष घलान र आशिष चौधरीले साल्टलेक रंगशालामा मछिन्द्रको उद्दार गर्न सक्छन् । पारोविरुद्ध आफिज, विमल र आयुषले गोल गरेका थिए । विमलको पूर्वक्लब हो मोहन बगान । उनले सन् २०१७–१८ मा त्यहाँबाट आई लिग खेलेका थिए तर उनको प्रदर्शन गतिलो भएन । दशरथ रंगशालामा अन्त्यतिर कप्तान विशाल श्रेष्ठले गरेको बचाउले मछिन्द्रलाई करिब ६० लाख रुपैयाँ आर्जनसँगै कोलकाता पुग्ने बाटो खोलेको थियो । उक्त खेलमा चोट बोकेका डिफेन्डर सनिश श्रेष्ठ ‘फिट’ भइसकेको प्रशिक्षक केसीले बताए । सनिश, देवेन्द्र तामाङ, करिम ओमोलाजा र छिरिङले मोहन बगानलाई रोक्ने प्रयास गर्नेछन् । दर्ताका कारण अन्योलमा रहेका अफ्रिकी खेलाडी मेसुके ओलोमोउले पनि खेल्ने पाउने भएका छन् । मछिन्द्रले मंगलबार साल्टलेकमा अभ्यास गरेको थियो ।
‘मोहन बगान धेरै राम्रो टिम हो । तर, हामीसँग डिफेन्समा राम्रा खेलाडी छन्, हामी जित्नकै लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछौं,’ मछिन्द्रका कप्तान विशालले भने, ‘अवे म्याच खेल्न सधैं गाह्रो हुन्छ । त्यसैले हाम्रा लागि यो खेल पनि कठिन हुनेछ । तर, कडा मिहिनेत गर्दै हामी राम्रो खेल प्रदर्शन गर्न चाहन्छौं ।’ मछिन्द्र जेठमा सम्पन्न ‘ए’ डिभिजन लिगमा अन्तिम पाँचमध्ये चार खेल जितेर पनि उपाधिमा ह्याट्रिक गर्न असफल रहेको थियो । मछिन्द्रले लगातार दोस्रोपल्ट एएफसी कप छनोट खेलेको हो । ‘ए’ डिभिजनको उपाधि रक्षा गरेपछि टोलीलाई गत वर्ष एएफसी कप छनोटको प्रारम्भिक चरणको पहिलो खेलमै श्रीलंकाको ब्लुस्टारले दशरथ रंगशालामा २–१ ले स्तब्ध पारेको थियो । त्यसैले पारोविरुद्धको जित उसको लागि महादेशीय प्रतियोगितामा ऐतिहासिक सफलता हो । दुई वर्षअघि लिग च्याम्पियन हुँदा भने एएफसी क्लब लाइसेन्स मापदण्ड पूरा नगर्दा मछिन्द्रले एएफसी कपमा सहभागी हुने अवसर गुमाएको थियो । त्यसबेला लिग उपविजेता हैसियतमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले एएफसी कपमा मौका पाएको थियो । दशरथ रंगशालामा श्रीलंका पुलिसलाई ५–१ ले पराजित गरेको आर्मी बेङ्लुरुसँग बाम्बोलिम (भारत) मा ५–० ले हारेपछि प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको थियो । त्यसैले मछिन्द्रका लागि पनि आईएसएल क्लबको चुनौती भारी पर्न सक्छ ।
मछिन्द्रविरुद्ध मोहन बगानको विजेता टिम प्लेअफमा पुग्नेछ, जहाँ टोलीले ढाका अबहानी (बंगलादेश) वा क्लब इगल्स (माल्दिभ्स) विरुद्ध खेल्नेछ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रको प्लेअफ जित्ने एक टिम एएफसी कप २०२३–०२४ को समूह चरणमा पुग्नेछ । समूह चरणका खेलमा प्रत्येक टिमले ‘होम एन्ड अवे’ को आधारमा सेप्टेम्बरदेखि डिसेम्बरसम्म हुनेछ र यसमा प्रत्येक टिमले ६–६ खेल खेल्नेछन् ।

खेलकुद

छोटकरी

- कान्तिपुर संवाददाता


हक्कीको सोलिडारिटी सुरु
काठमाडौं (कास)– नेपाल हक्की संघको आयोजना तथा एसिया हक्कीको प्राविधिक सहयोगमा मंगलबारदेखि साताव्यापी हक्कीको ओलम्पिक सोलिडारिटी सुरु भएको छ । सातदोबाटोस्थित एनओसी मुख्यालयमा सुरु कार्यक्रममा एसिया हक्कीका इभेन्ट म्यानेजर डेभलपमेन्ट अफिसर जाहिद अलीले प्रशिक्षण दिनेछन् । प्रशिक्षक, निर्णायक र संघका पदाधिकारी गरेर कुल ३० को सहभागिता छ । प्राविधिक पक्ष, इभेन्ट म्यानेजमेन्टलगायतका पक्षमा प्रशिक्षण दिइनेछ । अली पाकिस्तानका पूर्वअन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी पनि हुन् । नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले प्रशिक्षणबाट उत्पादन हुने जनशक्तिले नेपालमा हक्की खेलको पुर्नउत्थान हुने विश्वास पोखे ।
फेन्सर मास्टर्स प्रोग्राममा छनोट
काठमाडौं (कास)– फेन्सिङका राष्ट्रिय खेलाडी ओमकार सिंहले ‘ड्रिम टुगेदर मास्टर्स प्रोग्राम’ अन्तर्गत दक्षिण कोरियाको सोल नेसनल युनिभर्सिटीमा खेल व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर अध्ययनको अवसर पाएका छन् । नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले मंगलबार उनको बिदाइ गरे । कमिटीको उद्देश्य खेल व्यवस्थापनमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । ओमकार एनओसीको सिफारिसमा अध्ययनका लागि एसोसिएसन अफ नेसनल ओलम्पिक कमिटी (एएनओसी) ले छनोट गरेको हो । स्नातकोत्तर अध्ययन दुई वर्षे हुनेछ ।
जिम्न्यासियाडमा नेपालले खेल्ने
काठमाडौं (कास)– नेपालले आईएसएफ यू–१५ जिम्न्यासियाडमा विभिन्न ५ खेलमा भाग लिने भएको छ । अगस्ट १९ देखि २७ सम्म ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा हुने जिम्न्यासियाडमा समावेश ३२ खेलमध्ये नेपालले थ्री बाई थ्री बास्केटबल, बक्सिङ, पौडी, टेबलटेनिस र तेक्वान्दोमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । टेबलटेनिसमा सिम्रिका घिमिरे र निभा प्रजापति, पौडीमा आरुसा शाक्य, श्रेयला महर्जन र सुगम श्रेष्ठ तथा तेक्वान्दोमा उज्ज्वल वाग्ले, कृपन तामाङ र निश्चित कार्कीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । सम्यामी घिमिरे, आर्या पौडेल, ओजश्वी श्रेष्ठ, उपमन्यु खन्डेवाल, सर्भाङ श्रेष्ठ, प्रणय वासी, प्रथम श्रेष्ठ, साम्राज्य श्रेष्ठ र आसिप महर्जनले बास्केटबलमा भाग लिनेछन् । बक्सिङमा शेरप गेल्चेन शेर्पा र प्रकृति थापाले भाग लिने छन् । चार दिनको अन्तरालमा फरक–फरक समयमा टोली ब्राजिल जाने नेपाल विद्यालय खेलकुद महासंघले जनाएका छ ।
जुनियर टेबलटेनिस हुने
काठमाडौं (कास)– अखिल नेपाल टेबलटेनिस संघको आयोजनामा दोस्रो कल्याणराज पाण्डे राष्ट्रिय जुनियर टेबलटेनिस प्रतियोगिता भदौ २७ देखि हुने भएको छ । प्रतियोगितामा ४ स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा हुने आयोजक संघका अध्यक्ष चतुरानन्द राजवैद्यले जनाएका छन् । यू–१९ उमेरसमूहअन्तर्गत जुनियर र क्याडेटतर्फ ब्वाइज/गर्ल्स सिंगल्समा खेल हुनेछ । शीर्ष तीन स्थान हात पार्नेले क्रमशः १० हजार, ५ हजार र ३–३ हजार नगद पुरस्कार पाउने प्रतियोगिता संयोजक धर्ममान वज्राचार्यले जानकारी गराए । कल्याणराज पाण्डे ट्रस्टको प्रायोजनमा हुने प्रतियोगिता लैनचौरस्थित राष्ट्रिय टेबलटेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा हुनेछ ।
इडेन ब्रिज विजयी
काठमाडौं (कास)– इडेन ब्रिज एकेडेमी (ईबीए) ले दसौं ग्रिनफिल्ड कप अन्तरविद्यालय बास्केटबलको जुनियर ब्वाइजतर्फ हिमरश्मिलाई २२–१७ स्कोरले पराजित गरेको छ । ईबीएका आदित्य श्रेष्ठले २० स्कोर गरे । ब्वाइजमा जेनिथले हार्टल्यान्डलाई ५२–२१, पिपुल्स एकेडेमीले निलायमलाई २२–१०, पुष्पसदनले न्यु जेनिथलाई ३५–१८ र काठमाडौं भ्यालीले ओराकल रेलाई २७–११ स्कोरले हराए । सिनियर गर्ल्समा रिब्स ‘ए’ ले काठमाडौं भ्यालीलाई २०–७, जेसिसले रिब्स ‘बी’ लाई १९–६, काष्ठमण्डपले ग्रिनफिल्ड ‘बी’ लाई २९–९, साई मिलेनियमले ग्रिनफिल्ड ‘ए’ लाई २३–१५ र हिमरश्मिले ईबीएलाई १५–७ ले हराए । रिब्सकी नौशिका लिम्बूले ९, जेसिसकी स्मृति थापाले १०, काष्ठमण्डपकी रिया राईले ८ र हिमरश्मिकी निमा तामाङले ११ स्कोर जोडेका थिए ।