सम्पादकीय
१२ कक्षाको नतिजाले देखाएको तस्बिर
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले मंगलबार प्रकाशन गरेको कक्षा १२ को नतिजामा गत वर्षको तुलनामा सामान्य सुधार देखिए पनि सन्तोषजनक छैन । विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षामा ५१ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उच्च शिक्षा भर्ना र अध्ययनका लागि योग्य भएका छन् । यो निजी विद्यालयसहितको नतिजा हो । सामुदायिक विद्यालयको स्थिति त झन् दयनीय छ । यति धेरै विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि अयोग्य हुनुमा विद्यार्थी स्वयंको मात्र कमजोरी पक्कै छैन । यस नतिजाले शिक्षक, विद्यालय, सरकार (खास गरी स्थानीय) का साथै समग्र शिक्षा प्रणालीकै कमजोरीलाई प्रतिविम्बित गर्छ ।
कोरोना महामारीका कारण पढाइ बिथोलिएका बेला गत वर्ष ४८.१० प्रतिशत विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि योग्य भएका थिए, नियमित पढाइ हुँदा यो वर्ष २.८१ प्रतिशतले मात्र नतिजामा सुधार देखिएको छ । गत वैशाख २६ देखि जेठ ५ सम्म सञ्चालित कक्षा १२ को परीक्षामा नियमिततर्फ ३ लाख ७२ हजार ६ सय ३७ विद्यार्थी सहभागी भएकामा १ लाख ८९ हजार ७ सय ११ जना मात्र उच्च शिक्षामा भर्ना हुन योग्य भएका हुन् । यस पटक ननग्रेडिङ (एनजी) मा परेका ४९.०९ प्रतिशतमध्ये दुई विषयसम्मको सैद्धान्तिक (लिखित) मा ३५ अंक नल्याएका विद्यार्थीले आगामी असोजमा ग्रेडवृद्धिको परीक्षा लेख्न पाउँछन् तर ती सबैले ग्रेड सुधार नगर्न पनि सक्छन् । तीन वा त्यसभन्दा बढी विषयमा एनजी भए विद्यार्थीले अर्को वर्ष परीक्षा लेख्नुपर्छ । तर यस्ता अधिकांश विद्यार्थीले पढाइलाई नै बिट मार्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता विद्यार्थी पलायन नहोऊन् भनेर गत वर्ष लेटर ग्रेडिङ निर्देशिकाले एनजी आएको विषयमा मात्र अर्को वर्ष ग्रेडवृद्धि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था ल्यायो । तर गत वर्षका त्यस्ता ५७ हजार विद्यार्थीमध्ये १४ हजार मात्रै यसपालिको ग्रेडवृद्धि परीक्षामा सहभागी हुनुले नयाँ व्यवस्थाले तात्त्विक फरक पारेको देखिँदैन ।
२०७२ को संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुरूप नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन संघ सरकारले ढिलाइ गरिरहँदा स्थानीय सरकारहरूले आफ्नै ढंगले कानुन र अन्य संरचना तयार गरेर विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । विद्यालय सुधारका क्षेत्रमा अधिकांश स्थानीय सरकारहरूको
सक्रियता पनि देखिन्छ तर त्यसको प्रभावकारिता परीक्षाको नतिजामा देखिन सकेको छैन ।
नतिजाका आधारमा एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति पनि छ । कसैले कक्षाकोठाको सिकाइ शैलीलाई दोष दिन्छन्, कोहीले प्रश्नपत्र निर्माण र उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा समस्या औंल्याउँछन् । समस्या कहीँ न कहीँ पक्कै छ, सबैतिर पनि हुन सक्छ । तर गम्भीर भएर समस्या पहिल्याउन र समाधान गर्न कसैले अग्रसरता लिएको पाइँदैन । परिणामस्वरूप बालबालिकाको भविष्यमा असर परिरहेको छ ।
नतिजा सुधारका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष विद्यार्थीलाई पढाइमा आकर्षित गराउन सक्नु हो । त्यसमा शिक्षकको विषयविज्ञता, पढाउने शैली र भौतिक पूर्वाधार उत्प्रेरक हुन् । अधिकांश विद्यालयमा १० कक्षासम्म सञ्चालित विद्यालयले कक्षा स्तरोन्नति गरेर १२ सम्म पुर्याए तर त्यही अनुसार पूर्वाधार स्तरोन्नति गरेनन् । पहिलेकै शिक्षकले माथिल्लो तहमा पढाउँछन् । कानुनी व्यवस्थाको अभावले कक्षा ११ र १२ पढाउनेका लागि मुलुकभर एउटा पनि स्थायी दरबन्दी छैन, जसका कारण घर–सहर अपायक ठाउँमा पढाउन हतपती कोही जाँदैनन्, गए पनि लामो समय बस्दैनन् । अस्थायी दरबन्दीमा पनि योग्यताभन्दा निकटता हेरेर नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति छ । दलीय राजनीतिमा शिक्षकको सक्रियता अर्को समस्या छ । धेरै विद्यालयमा जग नै कमजोर छ । विद्यालयमा वर्षौंदेखि रहेको दक्ष र विषयगत शिक्षकको समस्यालाई सरकारले अझै समाधान गर्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ ।
संघ सरकारले नयाँ संविधान अनुरूप शिक्षा ऐन नल्याउँदा विद्यालय तहको अधिकार क्षेत्रका विषयमा अन्योल पनि देखिन्छ । विद्यालय सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकारले लिइसकेपछि शिक्षक नियुक्ति र सरुवाका विषयमा कतिपय ठाउँमा शिक्षक, स्थानीय सरकार र संघ सरकारबीच मनमुटाव देखिएको छ । यसले पनि विद्यालयको पठनपाठनमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष असर पारिरहेको हुन्छ । यस्तो अन्योलता हुन नदिन स्थानीय तहको संरचना कार्यान्वयनमा आउनुअघि नै संघ सरकारले शिक्षा ऐन बनाइसक्नुपर्थ्यो । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक बल्ल मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर संसद् पठाइन लागेको थियो तर विभिन्न स्वार्थ समूहका कारण गिजोलिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुधार गरेर मात्र संसद्मा पेस गर्ने बताएका छन् । विवादित बनाइएका कारण विधेयक मन्त्रिपरिषद्मै लामो समय अल्झिने र संसद् पुगेर पनि अलमलिने जोखिम छ । विधेयकलाई जतिसक्दो छिटो अघि बढाउन सरकारले पहलकदमी लिनुपर्छ । त्यसका लागि सरोकारवाला निकाय/व्यक्तिको दबाब पनि जरुरी छ ।
राष्ट्रिय स्तरमा लिइने परीक्षाको नतिजापछि सधैं विद्यालय शिक्षा सुधारको बहस चल्छ, कमजोरी औंल्याइन्छ, सुधार्नुपर्ने पक्ष सुझाइन्छ तर बिस्तारै यी विषय सेलाएर जान्छन्, विद्यालयको शैक्षिक स्तर जहाँको त्यहीँ रहन्छ । परीक्षाको नतिजा सधैं उस्तै–उस्तै हुनुले पनि त्यही प्रवृत्तिलाई पुष्टि गरिरहेको छ । अब यस प्रवृत्तिमा क्रमभंगता अत्यावश्यक छ । विद्यालय शिक्षा विद्यार्थीको मात्र नभएर मुलुककै भविष्यसँग जोडिएको सरोकार हो । विद्यार्थीलाई पढ्ने व्यवस्था गरेर मात्र पुग्दैन, गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्नुपर्छ, जसका लागि शिक्षक, विद्यालय, सरकार सबै गम्भीर बन्नुपर्छ ।
सम्पादकलाई चिठी
विद्यालय शिक्षाको अवस्था दयनीय !
१. विद्यालय शिक्षाको अन्तिम विन्दुमा पुगेर आधा विद्यार्थी असफल हुनु भनेको विद्यालय असफल हुनु हो, यसका शिक्षक असफल हुनु हो । सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीकै असफलता हो यो ।
२. कक्षा १२ को नतिजाले यही सन्देश प्रवाह गरेको छ । एसईईमा कमजोर विद्यार्थी उत्तीर्ण भएकाले कक्षा १२ को नतिजा यस्तो आएको हो भन्ने पनि भेटिन्छन् । तर कक्षा १० मै पनि विद्यार्थी कमजोर हुनु के विद्यालयको इज्जत वा पि्रतष्ठा हो त ?
३. फेरि पनि विद्यालय शिक्षामा चाहे आधारभूत परीक्षा होस्, वा एसईई होस् वा कक्षा १२ को परीक्षा होस् यति धेरै विद्यार्थी कमजोर हुनु भनेको शिक्षामा काम गर्ने हामी सबै असफल भएका हौं भन्ने नै हो ।
४. कक्षा १२ को परीक्षामा करिब ६० हजार विद्यार्थीले ग्रेड वृद्धि परीक्षामा समेत सामेल हुन नपाउनु पठन–पाठनकै कमजोरी हो । जबसम्म विद्यार्थी केन्द्रित भएर विद्यालयभित्र पठन–पाठन हुँदैन तबसम्म संघ, संगठन, महासंघ जे जे खोले पनि विद्यार्थीको भविष्य अनिश्चति नै हुन्छ भन्ने अर्को सन्देश यो नतिजाले दिएको छ ।
५. माथिल्लो जीपीए अर्थात् ३.६१ देखि ४ सम्म पाउने विद्यार्थी २ प्रतशित पनि छैनन् । ३.२१ देखि ३.६० सम्म ल्याउने जम्मा १० प्रतशित मात्रै हुन् । उत्तीर्णमध्ये बाँकी ८८ प्रतशित विद्यार्थीको नतिजा कमजोर छ । फेरि परि विश्लेषण गरौं । छातीमा हात राखेर भनौं के विद्यालयले गरेको प्रयास पर्याप्त छ ।
६. अंग्रेजीमा झन्डै ३० प्रतिशत विद्यार्थी नन (ग्रेडमा परेका छन्) एक सय पूर्णांकमा ३५ अंक पनि नपुगेर लेखा, अर्थशास्त्र, र बिजिनेस स्टडिजमा गरेर अंग्रेजीकै जति संख्यामा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएका छन् । नेपालीमा मात्रै ३८ हजार विद्यार्थी अनुत्तीर्ण छन् ।
७. यसलाई हल्का रूपमा बुझ्नु भनेको विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरीयतालाई बेवास्ता गर्नु मात्रै हो । अब आउने एसईई परीक्षामा पनि यही ग्रेडिङ प्रणाली लागू हुनेछ र सैद्धान्तिकमा ३५ प्रतशित अंक ल्याउन नसक्ने विद्यार्थीले अनुत्तीर्णको बिल्ला भिर्नुपर्नेछ । स्थिति भयावह हुने आकलन अहिल्यै गर्न सकिन्छ ।
८. ग्रेडिङ प्रणाली लागू भएपछि ३५ अंक तोकेर पास फेल गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? यो अर्को गम्भीर प्रश्नको जवाफ शिक्षा मन्त्रालयले दिनुपर्छ । ग्रेडिङ प्रणाली लागू गर्ने, अंकमा मापन गर्ने, अंकमै पास फेल गर्ने हो भने ग्रेडिङ प्रणाली किन चाहियो ? यसमा प्राज्ञिक ढंगले सोच्ने कि नसोच्ने ? यस अर्थमा शिक्षा मन्त्रालयले ग्रेडिङ प्रणालीलाई हल्का रूपमा लिएको र यसैका कारण बर्सेनि थुप्रै विद्यार्थीको योग्यतामा प्रश्नचिह्न लाग्ने गरेको यथार्थ जति लुकाए पनि लुक्दैन ।
९. कुनै पनि बहानामा किशोरावस्थाका बालबालिकाहरूलाई १२ वर्ष पढाए तँ फेल भइस् भन्न मिल्छ ? कदापि मल्दिैन । कसरी यस्ता बालबालिकाको संज्ञान पक्ष बलियो बनाउने भन्ने कुरामा शिक्षा मन्त्रालयको ध्यान पुगेकै छैन ।
१०.यो स्थिति आउँदा दिनमा अझ विकराल हुँदै जाने सम्भावनालाई विचार गरी तत्काल शिक्षा मन्त्रालयले सकारात्मक हस्तक्षेपकारी भूमिका नखेल्ने हो भने विद्यालय तहका वद्यार्थीको भविष्य अनिश्चित थियो, छ, र रहिरहनेछ । ‘राम राम’ भन्नुभन्दा अरू केही रहनेछैन ।
– मनप्रसाद वाग्ले, मीनभवन, काठमाडौं
सम्पादकलाई चिठी
अपराधकर्म बचाउँदा पार्टीको छवि बढ्छ र ?
राजनीतिक पार्टीहरूको धर्म र पुँजी भनेकै आम जनतालाई आशाको किरण देखाउनु हो । दलहरूबाटै देश र जनताको उत्थान हुने विश्वास गरेर सदस्यता लिनु दलहरूको अर्को पुँजी हो । तर केही वर्षदेखि पुराना पार्टीहरू आफ्नो धर्म र पुँजी दुवै जोगाउन चुकिरहेका छन् । जसका कारण पुराना पार्टीहरूको छवि त बिग्रेको छ नै उनीहरूको भोट बैंक पनि खस्किरहेको छ । उदाहरणका लागि चितवन र तनहुँको निर्वाचनलाई लिन सकिन्छ । उपचुनावको परिणामलाई हेर्दा पुराना दलहरूप्रतिको विश्वास नराम्रोसँग स्खलित भएको देखिन्छ । खास गरी कांग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीको समानुपातिक मत लाखौंले घट्नु नै दलहरूप्रतिको वितृष्णा बुझ्नुपर्छ । विगतमा ३२ प्रतिशत रहेको कांग्रेस, एमालेको समानुपातिक मत आज २५/२५ प्रतिशत मात्र छ किन ? यसको मुख्य कारण के हो ? यसको कारण र निवारण बेलैमा नगरे दलहरूको अस्तित्व संकटमा पर्ने निश्चित छ । उनीहरू भ्रष्टाचार सुशासनको पक्षमा भन्दा अपराधकर्महरूको बचाउ र दण्डहीनताको पक्षमा लागिरहेको प्रस्ट छ । उनीहरू कस्तो शासन प्रशासन, नेता र दल चाहन्छन् भन्ने उपनिर्वाचनले देखाइसकेको हामीलाई थाहा नै छ । त्यो दृश्य देखेर र भोगेर पनि दल र दलका नेताहरूले बुझ्न नसक्नु कमजोरी हो ।
जनताको भावनालाई नजरअन्दाज गरेर निर्णय लिएका कारण एमालेको मतमा ठूलो असर परेको देखिन्छ । जनताले काठमाडौंबाट हराएका व्यक्तिलाई पुनः उम्मेदवार बनाउनु, हत्याको आरोप लागेका लक्ष्मी महतोलाई सांसदको टिकट दिनु, ७० करोड टेप काण्डमा जोडिएका गोकुल बास्कोटालाई बचाउ गर्नुजस्ता कारणले मतदाता एमालेप्रति रुष्ट थिए । आफूप्रति मतदाताको बुझाइ कस्तो छ ख्याल नगरी निर्णय गर्नु एमालेको भूल थियो । अहिले नक्कली डाक्टरको आरोप लागेका सुनील शर्माको र नक्कली शरणार्थी काण्डमा मुछिएका बालकृष्ण खाणको अपराधकर्म बचाउन खोज्दा कांग्रेसको छवि धमिलिएको छ । जतिजति कांग्रेसले सुनील, बालकृष्ण, अफताब आलम, विजय गच्छदारहरूको बचाउमा लाग्छ, उतिउति जनविश्वास गुम्दै जान्छ । त्यस्तो अवस्था आउनु भनेको दलहरूको पुँजी घट्दै जानु हो । माओवादीले कृष्णबहादुर महराजस्ता छवि बिग्रेको पात्रलाई जति धेरै समय बोक्न खोज्छ, उति नै उसको पुँजी खिएर जान्छ । के महरासंँगै पार्टी सती जाने ? महराको नाम लडाकु क्याम्पको पैसादेखि ५० करोड टेप काण्ड र रोशनी काण्डसम्म पुग्दा छवि धेरै बिग्रेको छ । अहिलेको बिजुली चुरोटसँग जोडिएको सुन काण्डले त झन् माओवादीलाई निकै अप्ठेरो बनाएको छ । यस्ता विवादास्पद पात्रलाई माओवादीले किन बोकिरहेको छ, नागरिकले बुझ्न सकेका छैनन् । पुराना भनिएका यी सबै दलको अपराध कर्मले जनता वाक्क छन् । दलहरूले जनविश्वास गुमाएका छन् ।
– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी, गोकर्णेश्वर–८
दृष्टिकोण
भ्रष्टाचार : (अ)राजनीतिको गोटी
- इन्द्र अधिकारी
पछिल्लो समय नेपालमा सर्वाधिक चर्चामा रहेको विषय हो— भ्रष्टाचार, त्यो पनि राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको संलग्नताको भ्रष्टाचार । दैनिक समाचारपत्रका पानाहरू नै को कहाँ संलग्न छ, को कसलाई बचाउन कहाँ कुन रूपमा बसिरहेको छ भन्नेजस्ता विषयले भरिएका छन् । एक थरी मानिसहरू यसैलाई बहाना बनाएर भ्रष्टाचार आफैंमा अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था र संरचनाको स्वाभाविक परिणाम भएझैं प्रस्तुत भएर (अ)राजनीति पनि गरिरहेका देखिन्छन् । अराजनीति किन भनिएको हो भने, राजनीतिका आफ्नै स्वाभाविक मूल्यमान्यता हुन्छन् र यो आफैंमा उच्च सामाजिक विज्ञानको अंश हो । तर राजनीतिका नाममा तिकडम र मूल्यमान्यता अनि सिद्धान्तविपरीत व्यक्तिगत वा निहित स्वार्थका काम हुन्छन् भने तिनलाई राजनीतिको परिभाषाभित्र राख्न मिल्दैन । नहुने या नगर्न पर्ने काम विभिन्न तिकडम, चलखेल या हतकण्डा प्रयोग गरी सफल पारिएमा ‘यहाँ राजनीति भयो’ भन्ने हाम्रो गलत बुझाइलाई चिर्न आवश्यक भएका कारण पनि शीर्षकमा यो विषय झल्काउन खोजिएको हो ।
भ्रष्टाचार सम्बन्धी बुझाइ
मेरो पुस्ताले अलिअलि थाहा पाउने अवस्थाको मात्र कुरा गर्ने हो भने, पञ्चायती व्यवस्थाका अन्तिम दिनहरूमा यस विषयमा तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत र चोकगल्लीहरूमा सार्वजनिक, खास गरी राजनीतिक र नीतिगत भ्रष्टाचारका सन्दर्भकेन्द्रित चर्चाहरू हुन्थे । जनमत संग्रहपछिको सूर्यबहादुर थापाको सरकारविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा प्रमुख आरोप थापा सरकार भ्रष्ट भयो भन्ने नै थियो । त्यसपछिको कुनै पनि सरकार पतन भइरहँदा सम्पूर्णमा सरकार या त्यसका पात्रहरूलाई कहीँ न कहीँ यस्ता आरोपहरू लागेकै छन् । थापा सरकार भ्रष्ट हो भन्ने आरोप लगाउनेमध्येका प्रमुख तत्कालीन माननीय प्रकाशचन्द्र लोहनीलाई पनि उनी अर्थमन्त्री रहेका बेला त्यस्तो आरोप लागेकै हो । जनआन्दोलनताका पम्फादेवी, शरद्चन्द्र शाह र तत्कालीन मन्त्रीहरू, राजाका भाइहरू या कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरिम सरकारका केही मन्त्रीविरुद्ध आरोप, लाउडा र धमिजा काण्ड, मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा स्वयंले लिएको दोहोरो सुविधालाई लिएर भएको होहल्लासहित हालसम्मका भ्रष्टाचार आरोपको फेहरिस्त धेरै लामो छ । ज्ञानेन्द्रकालका कमल थापादेखि गणतन्त्रका कृष्णबहादुर महरासम्म अनि कोभिडकालका यती ग्रुप लगायतका भ्रष्टाचारको सूची एउटा आलेखमा समेटिन सम्भव छैन । यी फेहरिस्तका बीच कारबाहीमा परेका मुख्य नाम हुन्— खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशी र जयप्रकाश आनन्द ।
भ्रष्टाचार सम्बन्धी कारबाहीमा कांग्रेसका नेताहरू मात्र परेका सन्दर्भमा पनि समाज विभाजित छ । एक थरी कांग्रेसजनको यसमा किन आपत्ति देखिन्छ भने त्यहाँ उनीहरू षड्यन्त्र देख्छन् र प्रश्न गर्छन्— भ्रष्टाचारविरुद्धको सजाय कांग्रेसीले मात्र पाउनुपर्ने ? यस विषयमा राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले जेएनयू पढ्दाताका भनेको कुरा सम्झनलायक छ । उनी भन्थे, ‘कांग्रेसकाहरू १० हजार भ्रष्टाचार गरे भने त्यही रात चोक हल्लने गरी साथीहरूसँग बसेर उडाइदिन्छन् । त्यसैले यसबारेमा समाजमा पनि हल्लाखल्ला हुन्छ । तर कमरेडहरू भ्रष्टाचारमार्फत करोड बाजी मारे पनि चोकमा खाएको चियाको पैसासम्म अरूलाई तिराएर सच्चा बन्न खोज्छन् ।’ यो एउटा तर्क होला, तर व्यवहारमा के देखिन्छ भने, ‘कमरेड’ भनिसकेपश्चात् कडा (आर्थिक) अनुशासनमा दीक्षित र परीक्षित भएको भन्ने छाप छ Û त्यसैले कार्यकर्ता तहमा नेताविशेषका प्रायः कसुरहरू आफैंमा माफ भइहाल्ने प्रवृत्ति नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अलिक बढी नै छ । उदाहरणका लागि, ‘नेपालकै भ्रष्ट दल एमाले हो’ भनेर रत्नपार्कमा दस्तावेजसहित भाषण गर्ने वामदेव गौतम फेरि एमालेमा भित्रिनासाथ सबैको कमरेड बन्न सके । क्यान्टोनमेन्ट घोटालाका नाममा देश–विदेशमा लबिइङका लागि मानिसहरू खटाएर बसेको एमाले नै सत्तास्वार्थ आफ्नो पोल्टामा पार्न माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्न र प्रचण्डलाई अध्यक्ष स्विकार्न राजी भयो । कोभिडका बेला औषधि लगायतको आयातमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भनेर डेढ दर्जनभन्दा बढी पृष्ठको दस्तावेज बनाएर जनसमक्ष जाने प्रचण्ड नै सत्ताको अवसर पाउँदा आफ्नै दस्तावेजमा भ्रष्ट भनिएकाहरूलाई क्याबिनेटमा मुख्य पद दिन राजी भए । कमरेडहरूको यो विगतले कम्युनिस्ट पार्टीमा यसबारेको बहस अलिक फितलो अनि सत्ताप्राप्ति र समाप्तिसँग मात्र जोडिएको छ भन्नेहरूलाई बलियो आधार दिइरहेको छ । फर्जी शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा पक्राउ परेका कांग्रेस सांसद सुनील शर्माका पक्षमा जसरी एक हूल कमरेड लागे र शर्मा हिरासतमुक्त हुनासाथ जसरी अध्यक्ष कमेरडलाई ‘पिता’ सरह भन्दै बालकोट–काखमा पुगे, त्यो देख्दा ललिता निवास प्रकरणमा लाभान्वित देखिएका विष्णु पौडेलसहित सुनकाण्डमा आरोपित कृष्णबहादुर महरासम्मलाई जोगाउन कमरेडहरूबीच राजनीतिक सौदाबाजी त भइरहेको छैन भन्नेहरू पनि छन् । अब किर्ते प्रमाणपत्रमा आरोपित कांग्रेसीले समेत चोखिन कमरेडी साथ खोज्न थालेका हुन सक्छन् । के कांग्रेसले मात्र भ्रष्टाचारको सजाय पाउने हो भन्ने प्रश्न गर्नेहरूका लागि हाल पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका टोपबहादुर रायमाझी एउटा केस भएका छन् । तर, अभियुक्त प्रमाणित भएमा मात्र उनी त्यस प्रश्नको जवाफ हुन सक्लान् भन्न सकिन्छ ।
भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानुन र सीमा
भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ को संशोधन, २०६६ माघ ७ को परिच्छेद २ अन्तर्गत दफा ३ देखि १९ सम्ममा भ्रष्टाचारको परिभाषा र कसुर केलाई बुझ्ने भन्ने उल्लेख छ । यी कसुरको उल्लेख गर्न करिब १४ पृष्ठ खर्चेको ऐनमा ‘राष्ट्रसेवक’ शब्द ४० पटकभन्दा बढी प्रयोग भएको छ । विभिन्न उपदफासहित ६५ दफामा रहेको ३८ पृष्ठ लामो उक्त ऐनमा परिभाषित विषय र भ्रष्टाचारमा समेटिन सक्ने कार्यहरूलाई हेर्दा त्यो बहालवाला राज्यकीय पदीय हैसियतका व्यक्ति, प्रशासनमा काम गर्ने सामान्य र प्राविधिक कर्मचारी, निर्वाचित प्रतिनिधि, सीमित कामकारबाहीको क्षेत्रबाहिर जान सकेको छैन । यहाँ प्रश्न उठ्छ— के यो ऐनले ‘भ्रष्टाचार’ शब्दको सही व्याख्या गर्न सकेको छ ? मलाई लाग्छ— छैन । भ्रष्टाचार गरेको मानिने कुनै काम गरी हाल विदेशमा रहेका गैरनेपाली समेतलाई कानुन लाग्ने प्रावधान रहँदारहँदै ६५ दफाको उक्त ऐनमा ६६ स्थानमा ‘राष्ट्रसेवक’ शब्द पारेर भ्रष्टाचार गर्ने या नियन्त्रण गर्ने दुवै काममा ‘राष्ट्रसेवक’ या सरकारको सिन्दूर लगाएका व्यक्तिको मात्र भूमिका र सहभागितालाई केन्द्रमा राखिएको पाइन्छ । निजी क्षेत्रदेखि गृहिणी र सुचीकारसम्मको राष्ट्रका लागि कुनै देन, जिम्मेवारी र जवाफदेही हुनुपर्दैन ? सार्वजनिक जीवनबाहिर बसेर पनि जिम्मेवारहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न दुरुत्साहन र उत्प्रेरित गर्ने, त्यसको लाभ लिन तम्सिने र नहिचकिचाउने, अस्वाभाविक स्रोत र जीवनशैलीमा प्रश्न नगर्ने घरभित्रका, छिमेक र समाजका मानिस भ्रष्ट आचरण गर्नेमा पर्छन् कि पर्दैनन् ? ती र तिनको आचरण समेटिनुपर्छ कि पर्दैन ? व्यक्ति र समग्र समाज नसमेटिएका कानुनहरू भ्रष्टाचार निवारणमा पूर्ण र पर्याप्त हुन सक्दैनन् ।
सामान्य भाषामा, सार्वजनिक पद, कार्य/सेवा या सम्पत्तिको व्यक्तिगत लाभका लागि गरिने प्रयोगलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ । सार्वजनिक जीवनमा स्थापित प्रावधान र मान्यतालाई उल्लंघन गर्नु भ्रष्टाचार हो, जुन सरकारी वा सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्र नभई राजनीति, सुरक्षा र सामरिक महत्त्व, न्याय, शिक्षा, श्रम, धर्म, दर्शन, उद्योग लगायतका सबै पेसा र क्षेत्रमा हुन सक्छ । कुनै शिक्षकले कति समय र कुन विषयमा कति मिहिनेत गरेर पढाउने भनिएको छ, त्यसो नगरी काम फत्ते भएको भन्नु पनि भ्रष्टाचार हो । धान गोड्न लगाइएको खेतालाले आफ्नो मुख्य काम छोडेर माछा/साग खोज्न वा फोनमा गफ गर्न वा टिकटक बनाउन समय बितायो भने त्यो पनि भ्रष्टाचार हो । कतिपय प्रसंगमा यो विषयलाई रकमकलमसँग जोडेर पैसाको चलखेल हुनुलाई मात्र भ्रष्टाचार भन्ने गरिएको छ । पैसामा नाप्न नसकिने तर आफ्नो कामकर्तव्यबाहिरका गतिविधिलाई नैतिकतासँग जोड्ने चलन पनि छ । तर जे होस्, नेपालजस्ता मुलुकमा भ्रष्टाचार सर्वाधिक जनचासो र चर्चाको विषय बने पनि हाम्रो ऐन र बुझाइमा अझै स्पष्टता आउन सकेको छैन । परिणामतः, यो शब्द तेर्सिनासाथ हामी राजकीय ओहदा र त्यसभित्र पनि राजनीतिक नेतृत्वतर्फ इंगित गरिहाल्छौं । उदाहरणका लागि, सार्वजनिक ट्याक्सी/माइक्रो/बसले बारम्बार तोकिएभन्दा बढी भाडा माग्छÛ कसैले प्रश्न गरे रातोकालो भएर उसले आफूलाई ट्राफिक प्रहरीले, यातायात विभागले दिएको दुःख र लिएको नाजायज पैसाको सन्दर्भ कोट्याउँदै भन्छ, ‘हामीले पाएको यत्रो हैरानी र तिरेको रिस्वतचाहिँ कसले देख्ने नि ?’ ‘म पुलिस या यातायात विभागलाई पनि नाजायज रूपमा पैसा दिन्नँ र ग्राहकसँग पनि बढी लिन्नँ’ भन्ने नैतिकता या दम प्रायः यातायातकर्मीसँग हुँदैन । हुन्छ त के भने, त्यसैलाई देखाएर यात्रुहरूसँग बढी असुल्ने र सहजै यता लिने, उता दिने ।
भ्रष्ट र आचारको संयोजनभित्र राखेर हेर्ने हो भने हाम्रो समाजका कति मानिस अभ्रष्ट/स्वच्छ पाइन्छन् होला ? सरकारलाई तिर्ने राजस्व–दस्तुरदेखि वस्तु र सेवा उपभोगबापत लाग्ने करलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भका अनि माथि उल्लेख गरिएझैं सामान्य लाग्ने दैनन्दिनीमा हाम्रा प्रायः गतिविधि कहीँ न कहीँ अभ्रष्ट या सभ्य आचारभन्दा फरक देखिन्छन् नैÛ तर हामी यस प्रसंगमा औंलाचाहिँ अर्कैतिर तेर्साइरहेका हुन्छौं । व्यक्तिगत सहजताका लागि देशको मौजुदा कानुनलाई ‘अन्डरमाइन’ तुल्याउने र सामाजिक मर्यादाबाहिरका हर्कत गर्नेहरू नै ‘राष्ट्रसेवक’ का कमजोरी र सुशासनमा प्रभावबारे प्रश्न उठाएकै भरमा वाहवाही पाउने र नेता बन्ने माहोलले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्छ । यस्तो प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार निवारणमा सघाउने देखिँदैन । अर्कातिर, भ्रष्टाचार आरोपीमाथि प्रहरी छानबिन र तहकिकातको विरोध गरेकै भरमा दलहरूका नेता सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय बन्ने अनि दबाब–प्रभावले रवाफका साथ आरोपी थुनामुक्त हुँदा अबीर–माला गर्ने प्रचलनले भ्रष्टाचारलाई बुझ्ने आम मनोविज्ञान विरोधाभासपूर्ण वा चरित्र दोहोरो रहेको देखाउँछ । अर्थात्, कामना भ्रष्टाचार निवारणको, काम भ्रष्टलाई प्रोत्साहन !
अराजनीतिक हतकण्डा र भ्रष्टाचार
अमेरिकन फुटबलका कोच भिन्सेन्ट थोमस लोम्बर्दीले भनेका छन्, ‘नेता आफैं जन्मिँदैन, बनाइन्छ ।’ समाजमा सबैले आफूलाई विभिन्न माध्यमबाट नेतृत्वमा लैजाने प्रयास गरिरहेकै हुन्छन् र तीमध्ये केहीलाई समाजले नेताका रूपमा स्विकारेको हुन्छ । जनमतका आधारमा नेतृत्वमा पुग्ने पद्धतिसँगै पछिल्ला चरणमा सामाजिक सञ्जालमार्फत नेता बन्ने अभ्यासलाई हेर्दा त लोम्बर्दीको भनाइ थप सान्दर्भिक देखिन्छ । हाम्रा नेताहरू हाम्रै सामाजिक आचरण र अभ्यासबाट पैदा भएका छन् । कसैको आफैंमा विभिन्न काण्डको पृष्ठभूमि छ, तैपनि समाजको कुनै एउटा तप्काको स्वार्थपूर्तिमा सहायक होला कि भनेर उसलाई धेरैले नचाहँदा–नचाहँदै सम्बन्धितहरूले मन्त्री या दलको नेता बन्ने हैसियतमा पुर्याइदिइरहेका हुन्छौं । नेतृत्वमा पुगेको त्यस्तो मान्छेबाट एकाएक सुशासन, पारदर्शिता या अरू चमत्कार खोजेर कहाँ हुन्छ र ? उसले गर्ने भनेको जानेको र सिकेको कामकुरै हो । यसभन्दा अन्यथा परिणाम खोज्नु हाम्रै कमजोरी हो ।
अन्त्यमा, अहिले चलिरहेको बहसलाई हाम्रा कानुन र दैनन्दिनीसँग जोड्न नसक्दासम्म भ्रष्टाचार अराजनीतिको हत्कण्डा नै भइरहनेछ । ४० वर्षपहिले भ्रष्टाचारको आरोपमा अविश्वास प्रस्तावमार्फत हट्न बाध्य सूर्यबहादुर थापाकै भनाइ यहाँ सान्दर्भिक हुन सक्छ, ‘हाम्रोजस्तो विकासशील देशमा भ्रष्टाचार र कुशासन सामान्य कुरा हुन्, जुन जुनकुनै बेला र मानेमा प्रयोग हुन सक्छन् । ती हाम्रा राजनीतिक स्टन्टम्यानसिपका हिस्सा पनि हुन् । भ्रष्टाचार सबैजसो विकासशील देशमा प्रतिपक्षको नारा हैन र ? यी कुनै गम्भीर आरोप होइनन् ।’ पञ्चायतकालमा दरबारको रोजाइका थापा एकाएक तेस्रो कार्यकालमा आएर ‘भ्रष्ट’ कहलिए, जो त्यसपछि पनि कहिले स्वयं राजाकै त कहिले बहुलवादीको रोजाइमा थप दुई पटक देशको प्रधानमन्त्री बनेबाट त्यो भनाइ हाम्रो सामाजिक धरातलनजिक र सही देखिन्छ । उनलाई राजनीति र सार्वजनिक जीवनका लागि अयोग्य बनाइएन वा मानिएन, अहिले यही प्रश्न अधिकांश ठूला र शक्तिशाली भनिनेमा पनि लागू हुन्छ । हरेकले हरेकलाई भ्रष्ट भनिरहने, स्वार्थ मिल्दा एकअर्कासँग कुम जोड्ने र बाझिँदा उही पुरानो भ्रष्टाचारको हतियार खोल्ने परम्पराले राजनीति दूषित र बदनाम भएको छ । सबै आरोपितमाथि छानबिन गर्न सबै दल सहमत नभएसम्म राजनीति सङ्लिने सम्भावना छैन । तर छानबिन कसले गर्ने ? अहिले भ्रष्टाचारीमाथि छानबिन र कारबाही सिफारिस गर्ने आयोग के साँच्ची दलीय राजनीतिभन्दा माथि, ‘संवैधानिक’ हैसियतको छ ? सार्वजनिक प्रशासनमा रहेर राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रष्टाचार कसरी गर्ने भनेर सुझाउने, सिकाउने र सहभागी भएर सन्तुलन मिलाउन सघाएबापत पुरस्कृत भएर काण्डैकाण्डको आरोप टाउकामा बोकेका आयुक्तले उनै नेता र सहकर्मीलाई तिनै काण्डबापत कारबाही अघि बढाउलान् कि बचाउमा सफाइ दिन लाग्लान् ? दलीय सहमतिमा बन्ने प्रस्तावित ‘नीति आयोग’ वा अन्य ‘उच्चस्तरीय’ संरचना अहिलेको अख्तियार र विगतका छानबिन आयोगभन्दा फरक होला ? यो यक्ष प्रश्न हो । समाजका सबै तप्कालाई ‘भ्रष्टाचार नगर्नु सामान्य नागरिक चरित्र हो, म पनि भ्रष्ट आचार गर्दिनँ, त्यसो गर्नेलाई ठूलो आदर्श पनि मान्दिनँ’ भन्ने समाजले मात्र सुशासनमा विश्वास गर्ने नेतृत्व उत्पादन गर्न सक्छ । यस दिशामा पाठ्यक्रम तथा प्रचारप्रसारका सामग्रीको निर्माण र सोही अनुरूपको ऐन–नियम अनि कार्यान्वयन संयन्त्रको खाँचो छ । तर त्यो अहिलेको सामाजिक सोचबाट सम्भव होला ?
![कान्तिपुर दैनिक [Kantipur Daily]](https://epaper-beta-jscdn.ekantipur.com/images/logo/kantipur.png){kind=logo}
