(काठमाडौं)
टीकापुर घटनामा तीनै तहका अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैद सजाय पाएका रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपतिबाट भएको माफी (कैद मिनाहा) को निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । टीकापुर घटनाको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर गत जेठ १५ मा चौधरीलाई सजाय माफी गरिदिएका थिए । सर्वोच्चले गम्भीर फौजदारी अपराधमा माफी दिँदा संविधान, कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ ।
प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीहरूले वारदात (घटना) राजनैतिक प्रकृतिको हुँदा प्रतिवादीहरू उपर मुद्दा चल्न नसक्ने भनी गरेको जिकिरमा सर्वोच्चले सहमत हुन सक्ने आधार र अवस्था नभेटिएको भन्दै यस्तो व्याख्या गरेको हो । जेठ २ मा सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेश आउँदा रेशमले माफी पाइसकेका थिएनन् । तर संगीन फौजदारी अपराधमा राजनीतिक प्रश्न उठेपछि सर्वोच्चले माफी मिनाहा
हुन सक्दैन भनेर विवेचना गरेको
कानुनविद्हरूको भनाइ छ । ‘सामान्यतयाः सर्वोच्चको पूर्णपाठमा फैसलाभन्दा पछाडिको अवस्थालाई लेखिँदैन, तर यसमा फैसलापूर्व उठाइएका राजनीतिक प्रश्नमा टेकेर सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले भने । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले अपराधको राजनीतीकरण हुनुलाई मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाको समेत उल्लंघन भनेको छ । ‘रगतमा लत्पतिएका हातहरूले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेमा मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको आपराधिक कार्य गरेका व्यक्ति नै ठूल्ठूलो आवाजका साथ निष्फिक्री समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन जान्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
‘फौजदारी कानुनको उल्लंघनमा चलाएका मुद्दालाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीतिअन्तर्गत फिर्ता लिनु वा माफी मिनाहा दिनु संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तको हाकाहाकी विपरीत हुने’ सर्वोच्चको फैसला छ । थरुहट आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा आन्दोलनकारीको आक्रमणमा परी ८ प्रहरीसहित एक नाबालकको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनालाई सर्वोच्चले ‘क्रूर, अमानवीय र निर्मम हत्या’ का रूपमा व्याख्यासमेत गरेको छ । घटनाको योजनाकार र मुख्य अभियुक्तका रूपमा चौधरीलाई अभियोजन गरिएको थियो । टीकापुर घटनामा अभियोग लागेका रेशमसहित प्रदीप चौधरी, हरिनारायण चौधरी र वीरबहादुर चौधरीलाई जन्मकैद सजाय हुने तल्लो अदालतको फैसलालाई सर्वोच्चले गत जेठ २ मा सदर गरेको थियो । बिहीबार सार्वजनिक फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले अपराधलाई राजनीतिक आवरणमा माफी दिनु गलत भनेको छ ।
टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार चौधरी २०७५ फागुन २२ मा जिल्ला अदालत कैलाली र २०७७ पुस २ मा उच्च अदालत दिपायलबाट दोषी ठहर भएका थिए । दुवै तहका अदालतबाट भएको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गर्दै चौधरीलाई जन्मकैद हुने फैसला सुनाएको थियो । करिब
३ महिनापछि फैसलाको पूर्णपाठमार्फत सर्वोच्चले टीकापुर घटना रेशम चौधरीकै संलग्नता र संगठित योजनामा घटाइएको ठहर गरेको छ । उक्त घटनालाई ‘निर्मम, क्रूर, अमानवीय हत्या’ का रूपमा पनि व्याख्या गरेको छ । यो व्याख्यासँगै यसका मुख्य दोषीलाई सजाय माफी दिने राष्ट्रपति पौडेल र सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको निर्णयको कानुनी वैधतामै प्रश्न उठेको हो ।
टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय तोकिएका चौधरीले माफी पाए पनि अन्य तीन जना भने कैद सजाय भोगिरहेका छन् । सर्वोच्चले एउटै कसुरमा कसैलाई कारबाही र सजाय गर्ने, कसैलाई उन्मुक्ति दिँदा समाजमा व्याप्त ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ भन्ने भनाइ चरितार्थ हुने बताएको छ । ‘वस्तुतः अपराध जसले गरे पनि अपराध नै हो । फौजदारी कानुनले व्यक्ति, पद वा उसको हैसियतलाई चिन्दैन । अपराधको कुनै वाद वा सिद्धान्त हुँदैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘फौजदारी कानुनले राजनीतिक व्यक्तिले अपराध गरेमा राजनीतिक उद्देश्यले गरेको मानिने र अन्य व्यक्तिले अपराध गरेमा आपराधिक उद्देश्यले गरेको भनी फरक दृष्टिले हेर्दैन ।’ यस्तो वर्गीकरणले राजनीतिमा पहुँच पुर्‍याउन सक्ने वा राजनीतिलाई प्रभावित पार्न सक्ने व्यक्तिहरूले समाजमा घटाएका कुनै पनि कसुरजन्य कार्यहरूलाई राजनीतिक अपराधका रूपमा वर्गीकृत गर्ने अपराधको राजनीतीकरणको कुरूप र डरलाग्दो परिदृश्य प्रकट हुन सक्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
चौधरीले राष्ट्रपतिबाट कैद माफी पाएको भोलिपल्ट जेठ १६ मा घटनामा मृत्यु भएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायतले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएकी छन् । सर्वोच्चले जेठ २३ मा विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको उक्त मुद्दा अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी माफी मिनाहाको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दालाई यस फैसलाले स्पष्ट सैद्धान्तिक आधार र नजिर दिएको बताउँछन् । उनका अनुसार टीकापुर घटनाका सन्दर्भमा सर्वोच्चको पूर्णपाठले माफी मिनाहाका विषयमा दुईवटा कुरा स्पष्ट राखेको छ । पहिलो, आजका मितिमा यस विषयमा सर्वोच्चको दृष्टिकोण के हो भन्ने स्पष्ट पारिएको छ भने दोस्रो, यही विषयमा भोलि आउने फैसलाका लागि सम्भावित प्रश्नहरूको अग्रिम निराकरण गरेको छ । सर्वोच्चले ‘न्यायिक आत्मसंयम’ राखेर आफ्नो दृष्टिकोण राखेको उनको भनाइ छ । ‘त्यस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरू अहिले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन्, भोलि अदालतले त्यसमा निर्णय गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘तर ती प्रश्नमा फैसला नै गर्नु नपर्ने गरी अहिले अदालतले बोल्न चाहेन, यद्यपि सैद्धान्तिक धार स्पष्ट पारिदियो । यो फैसला भोलिको सुनुवाइमा नजिर र सिद्धान्तका रूपमा स्थापित भएको छ ।’
सर्वोच्चले निर्दोष र निहत्था व्यक्तिको अकारण र सामूहिक ज्यान लिनेजस्तो कार्यलाई राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि बहाना वा आवरणमा फौजदारी कानुनद्वारा निषेधित कसुरजन्य कार्यअन्तर्गत नपर्ने मानिएमा नागरिकको जीउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व भएकाले राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत हुन गई अपराधीहरूको संरक्षकका रूपमा रूपान्तरित हुन पुग्ने भनेको छ । ‘यसो हुन गएमा मुलुकको कानुन व्यवस्था पीडकको हातमा पुग्ने र आवाजविहीन, निर्बल तथा निरीह नागरिकको जीउज्यान सधैं जोखिममा रही पीडित थप पीडित हुने तथा पीडकहरू समाजमा रवाफका साथ खुला रूपमा हिँड्न पाउने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति सिर्जना हुन जान्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यस्तो अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन नदिन अदालत र न्यायिक निकायलगायत कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यका निकायहरू संवेदनशील हुनुपर्नेतर्फ यस इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ सर्वोच्चले फैसलामा विधिको शासन सुदृढ भइनसकेको समाजमा राजनीतिक शक्तिको आडमा आपराधिक कार्यलाई समेत राजनीतिक रूप दिने वा अपराधको राजनीतीकरण वा राजनीतिको अपराधीकरण गर्ने जोखिम सधैं रहने औंल्याएको छ ।
सर्वोच्चले ‘मुलुकको फौजदारी कानुनद्वारा वर्जित आपराधिक क्रियाकलापलाई राजनीतिक प्रकृतिको अपराध मान्नु आपराधिक क्रियाकलापलाई राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने औजार (साधन) का रूपमा प्रयोग गर्न मान्यता प्रदान गर्नु हो’ भनी व्याख्या गरेको छ । ‘संविधानमा मौलिक हकका रूपमा अपराधपीडितको हक राख्नुको तात्पर्य पनि कसुरजन्य कार्यको प्रभावकारी अनुसन्धान तहकिकात गरी दोषीलाई कारबाही गर्नु भन्ने हो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यस्ता कार्यलाई राजनैतिक सौदाबाजी वा अन्य कुनै कारणबाट राजनीतिक
पछ्यौरीले छोपी विषयवस्तुलाई दिशान्तर गरी कसुरजन्य कार्यको कारबाही प्रक्रियालाई न्यायिक निष्कर्षमा पुर्‍याउन अवरोध सिर्जना गरिएमा फौजदारी न्यायमा गम्भीर विचलन पैदा हुन जान्छ ।’ लोकतन्त्रमा आफ्ना कुराहरू शान्तिपूर्ण र संगठित रूपमा राख्न पाइने भए पनि त्यस्तो कार्यले शान्तिपूर्ण मार्ग छाडी हिंसाको सहारा लिएमा फौजदारी कानुनले
आफ्नो बाटो पक्रने सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ । ‘कुनै पनि बहानामा हिंसामा सहभागी हुने, उक्साउने, दुरुत्साहन दिने, सोका लागि षड्यन्त्र गर्ने, योजना बनाउने वा अन्य कुनै तरहले सहभागी हुने कार्यलाई मुलुकको फौजदारी कानुनले सहँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ ।
राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले पूर्णपाठ पढेपछि मात्र टीकापुर घटनाको आधारमा माफी मिनाहाको सन्दर्भमा दिएको दृष्टिकोण स्पष्ट हुने बताए । ‘राष्ट्रपतिज्यूले संविधान र कानुनमा टेकेर चौधरीलगायतलाई माफी मिनाहा दिनुभएको हो, यो सरकारको निर्णय हो,’ उनले भने । टीकापुर घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले उनीसहित ५८ जनाविरुद्ध कैलाली जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । पक्राउ परेका २७ जनाविरुद्धको अभियोगमा अदालतबाट फैसला आइसकेको छ भने फरार सूचीमा रहेका ३१ जनाविरुद्धको मुद्दा कैलाली जिल्ला अदालतले मुल्तबीमा राखेको छ । जिल्ला अदालतले राजेश चौधरी, बृजमोहन डगौरा, सुन्दरलाल कठरिया र राजकुमार कठरियालाई ज्यान मुद्दामा जन्मकैद सजाय गरेकामा उच्च अदालतले ज्यान मार्ने उद्योगमा मात्र उनीहरूको संलग्नता देखिएको भन्दै ५ वर्ष मात्र सजाय गरेको थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो । जिल्ला र उच्च अदालतले १० वर्षको कैद सजाय गरेका श्रवण चौधरी तथा दुवै अदालतले तीन/तीन वर्षको कैद सजाय गरेका चुन्नीराम चौधरी र रामकुमार कठरियाले आफूहरू निर्दोष रहेको दाबीसहित सफाइ पाउन गरेको पुनरावेदनमा सर्वोच्चले तल्ला अदालतको फैसला कायम गरेको थियो । लक्ष्मण थारूको हकमा भने सर्वोच्चले उच्च अदालतको फैसला उल्ट्याइदिएको थियो । उनलाई जिल्ला अदालतले मतियार ठहर गर्दै ३ वर्षको कैद सजाय गरेकामा उच्च अदालतले त्यसलाई उल्ट्याउँदै ज्यान मुद्दामा जन्मकैद र ज्यान मार्ने उद्योगमा ५ वर्ष कैद गरेको थियो । सर्वोच्चले जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो ।
मुलुकी अपराध (कार्यविधि संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ अनुसार क्रूर र अमानवीय किसिमबाट भएको हत्यामा दोषी ठहर व्यक्तिलाई सजाय माफी दिन मिल्दैन । कार्यविधि संहिताको दफा १५९ को उपदफा ४ मा ‘यातना, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ लगायत १० वटा कसुरमा दोषी ठहरिएकालाई सजाय माफी दिन नमिल्ने उल्लेख छ । त्यस्तै सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनको दफा ३७ मा पनि क्रूर, निर्मम यातना, अपमानजनक, अमानवीय र जन्मकैदको सजाय पाएका दोषीलाई पनि माफी दिन पाइँदैन । फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै सजाय माफी दिएर कानुनकै खिल्ली उडाएको आरोप सरकार र राष्ट्रपतिमाथि लागेको थियो । तर, चौधरी सम्मिलित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सरकारलाई प्राप्त समर्थन कायम राख्ने नियतले प्रधानमन्त्री दाहालले गम्भीर अपराधका दोषीलाई सजाय माफीको प्रस्ताव गरेका थिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले पनि
मन्त्रिपरिषद्को प्रस्तावबमोजिम नै चौधरीलाई सजाय माफीको निर्णय गरेका थिए । तर, फैसलाको पूर्णपाठमार्फत सर्वोच्चले गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर भएकालाई राजनीतिक लेपसहित दिइएको उन्मुक्तिमाथि प्रश्न उठाएको हो । घटना हुँदा आफू घटनास्थलमा नरहेको जिकिर चौधरीले बारम्बार दोहोर्‍याए पनि सर्वोच्चले घटना उनकै योजना र संलग्नतामा भएको ठहर गरेको छ । ‘मिसिल संलग्न प्रमाणबाट यी (रेशमलाल चौधरी) प्रतिवादीको वारदातमा संलग्नता पुष्टि हुन आउँछ । वारदातमा यी प्रतिवादीको भूमिका हेर्दा निजले मुख्य भई संगठित रूपमा योजना बनाएको र वारदातमा आफैं उपस्थित भई सुरक्षाकर्मीलाई प्रहार गरेको र गर्न लगाएको देखिन आउँछ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

माफी मिनाहाबारे सर्वोच्चको नजिर–

-फौजदारी कानुनको उल्लंघनमा चलाएका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीतिअन्तर्गत फिर्ता लिनु वा माफी मिनाहा दिनु संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तको विपरीत हो
-रगतमा लत्पतिएका हातहरूले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेमा मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको आपराधिक कार्य गरेका व्यक्ति नै ठूल्ठूलो आवाजका साथ निष्फिक्री समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन जान्छ
-फौजदारी कानुनले राजनीतिक व्यक्तिले अपराध गरेमा राजनीतिक उद्देश्यले गरेको मानिने र अन्य व्यक्तिले अपराध गरेमा आपराधिक उद्देश्यले गरेको भनी फरक दृष्टिले हेर्दैन
-मुलुकको फौजदारी कानुनद्वारा बर्जित आपराधिक क्रियाकलापलाई राजनीतिक प्रकृतिको अपराध मान्नु आपराधिक क्रियाकलापलाई राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने औजार (साधन) का रूपमा प्रयोग गर्न मान्यता प्रदान गर्नु हो

(काठमाडौं)
करिब एक महिनादेखि संसद् अवरुद्ध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसदीय समिति बैठक पनि बहिष्कार गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको बिहीबारको बैठक एमालेले बहिष्कार गरेको हो । अन्य दलबाट सदस्य रहेका केही सांसदसमेत अनुपस्थित हुँदा कोरम नपुगेर समितिको बैठक बस्न सकेन ।
सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको माग राखेर एमालेले लगातार संसद् अवरुद्ध गरेपछि संसदीय समितिको नेतृत्व चयन प्रभावित बनेको छ । अवरोधकै कारण सभामुखले साउन १० मा अघि सारेको कार्यसूचीमा संसद् प्रवेश गर्नै पाएको छैन । दलहरूले संसदीय समितिको भागबन्डा टुंग्याए पनि समितिका सदस्य हेरफेरका लागि संसद् बैठक बस्न नसकेकै कारण नेतृत्व चयन हुन सकिरहेको छैन । जबकि एमालेले नै कम्तीमा ४ जना सांसदलाई समिति हेरफेर गर्न खोजेको छ । कांग्रेसले ६ सदस्यको समिति हेरफेर गर्न चाहेको छ ।
सत्तापक्ष कांग्रेस, माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले समितिका सदस्य हेरफेर गर्न चाहेको जानकारी साउन १० मै सभामुख देवराज घिमिरेलाई गराइसकेका छन् । सोही दिन सभामुख घिमिरेले राखेको बैठकमा प्रमुख सचेतकहरूले समितिको सदस्य हेरफेर गरेर नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । सदस्य हेरफेर गर्न संसद्ले स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर संसद् अवरुद्ध छ । ‘एमालेको अवरोधले दलहरूले समितिको सदस्य हेरफेर गर्न सकेका छैनन्,’ कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले भने, ‘कुनै समितिको सभापति बनाउनुपर्ने सदस्य एउटा समितिमा छन्, ती सदस्यलाई दलले चाहेर सार्न मिल्दैन । सदनले स्वीकृत गर्नुपर्छ ।’
लेखा समितिमा एमालेबाट योगेश भट्टराई, अच्युत मैनाली, ऋषिकेश पोखरेल, गोकुल बाँस्कोटा, तारा लामा तामाङ, दामोदर भण्डारी, रुक्मणि राना बराइली र सराज अहमत फारुकी सदस्य छन् । संसदिय समितिको नेतृत्व चयनको माग राख्दै उनीहरूले बिहीबार लेखा समितिको बैठक बहिष्कार गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीले समितिको बैठक ज्येष्ठ सदस्यले सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि कतिपय समितिको बैठक परिचयात्मकबाहेक अघि बढ्न सकेको छैन ।
सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक दलबीच समझदारी नबन्दा संसदीय समिति सभापति चयनमा ढिलाइ भएको र पछिल्लो समय संसद्को अवरोधले समस्या ल्याएको बताए । सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षबीच कुन समिति सभापति कुन पार्टीले लिने भन्ने समझदारी बनेपछि संसदीय समितिका सदस्यको हेरफेर गर्नुपर्ने तर संसद् अवरोधले त्यो काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक दलबीच कुन समिति सभापति कुन पार्टीबाट हुने भन्ने समझदारी बन्यो । समितिमा भएका माननीयको नाम मिलाउन बाँकी छ, त्यसका लागि संसद् चल्नुपर्छ । संसद्मा अरू एजेन्डामा संसद् नचले पनि सांसदहरूको समिति हेरफेरका लागि सदन चलाऊँ भन्ने मेरो प्रयत्न छ,’ उनले भने, ‘दलहरूले मिलाउँछौं भन्दाभन्दै सभामुखले मै मिलाउँछु भन्नु दलीय अभ्यासमा हुन्न । समितिहरू अब ज्येष्ठ सदस्यबाट चलेर नहुने स्थिति बनेको छ । सार्वजनिक लेखा त प्रमुख प्रतिपक्षले बहिष्कार गरेको छ । अरू समितिमा पनि बहिष्कार गर्ने भएमा कोरम नपुग्ने हुन्छ ।’ संसदीय समिति सभापति चयनको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग शुक्रबार आफूले छलफल गर्ने तय भएको सभामुख घिमिरेले जानकारी दिए । एमाले सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले समितिको नेतृत्व
चयन भएपछि मात्रै बैठक राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको बताए ।

‘समितिमा सत्ता गठबन्धनको भागबन्डा नमिलेका कारण नेतृत्व चयन हुन सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘संसद् अवरोध र समिति नेतृत्व चयनमा कुनै साइनो छैन ।’ एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले आफ्नो पार्टीले पनि समितिका केही सदस्य हेरफेर गर्न चाहेको बताए ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादीको भागमा परेको समितिको नेतृत्व अर्को समितिमा रहेका सदस्यलाई ल्याएर पनि दिन खोजेका छन् । संसद्मा एमालेले दोहोरो नीति लिएको सत्तापक्षको आरोप छ । ‘समितिको बैठकमा नेतृत्व माग गर्ने अनि यसको व्यवस्थापन गर्ने सदनको बैठकचाहिँ अवरुद्ध गरेपछि दोहोरो चरित्र देखाइरहेको छ,’ कांग्रेस मुख्य सचेतक लेखकले भने, ‘एमालेले संसद्सँग दुस्मनी गरिरहेको छ ।’ सदन अवरुद्ध खोल्नेबित्तिकै समिति सदस्य सदनले स्वीकृत गरेर नेतृत्व चयनको बाटो खुल्ने उनले बताए । ‘सरकारले माग सुनुवाइ गर्नेबित्तिकै सदन चल्छ,’ उनले भने, ‘समितिको सदस्य हेरफेर हाम्रो पार्टीको पनि गर्नुपर्नेछ ।’
बिहीबारको समितिको बैठकमा रास्वपाका सांसद पनि उपस्थित भएनन् । रास्वपाले भने समितिको बैठक बहिष्कार गर्ने पार्टीको नीति नभएको जनाएको छ । रास्वपाका समिति सदस्य मनीष झाले जिल्लामा कार्यक्रम भएका बेला बैठक राखेकाले उपस्थित हुन नसकेको बताए । ‘बैठक बहिष्कार गर्ने हाम्रो नीति छैन । बिहीबारको बैठक संयोग मात्रै भएको हो,’ उनले भने ।
सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षले साउन २२ मा गरेको भागबन्डाअनुसार कांग्रेसले ४, एमालेले ३, माओवादीले २, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमतले १–१ समिति सभापति लिने सहमति भएको छ । कांग्रेसले अर्थ समिति, संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त समिति), राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै, एमालेले सार्वजनिक लेखा समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति (संयुक्त समिति) को सभापति पाउने सहमति भएको थियो । माओवादीले पूर्वाधार विकास समिति र कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सभापति लिने सहमति भएको छ । जसपाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, एकीकृत समाजवादीले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, जनमत पार्टीले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको नेतृत्व पाउने दलहरूबीच सहमति भइसकेको छ । २१ सिट रहेको रास्वपा र १४ सिट रहेको राप्रपालाई भने कुनै पनि समितिको नेतृत्व दिइएको छैन ।
ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा समिति सभापतिको कुर्सीमा बसेका कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसी नियमित कारबाहीमा प्रवेश गर्न लागेकाले पनि बैठक बहिष्कार गर्नुपरेको एमालेले बताएको छ । समितिको सभापतित्व गरिरहेका केसीले भने नियमित सभापति नआउँदासम्म ज्येष्ठ सदस्यले सबै काम गर्न सक्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावली र समितिको कार्यविधिमा स्पष्टसँग लेखेको स्मरण गराएका छन् । एमालेबाट समिति सदस्य गोकुल बाँस्कोटाले भने सभापतिका रूपमा केसीले बैठक बोलाउन्न भन्नुपर्ने बताए । यसअघिको बैठकमा नै सभापति चयन नभएसम्म बैठकमा उपस्थित नहुने घोषणा गरेको स्मरण गराउँदै उनले भने, ‘समिति सभापति नआएसम्म लेखा समितिमा उपस्थित नहुने यसअघि नै घोषणा गरेका हौं । सभापति चयन र बैठक प्रक्रिया सञ्चालनका लागि दबाब दिन बैठकमा नआएका हौं । सभापति चयन नभएसम्म बैठक बोलाउन्न भनेर ज्येष्ठ सदस्यले पनि भन्नुपर्छ ।’ सत्तारूढ गठबन्धनमा भागबन्डा नमिल्दा संसदीय समितिले सभापति नपाएको उनको दाबी छ ।
राप्रपाका अध्यक्ष तथा सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनले भने संसदीय गतिविधि सञ्चालन गर्न सत्तापक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष र सभामुख इच्छुक नदेखिएको बताए । ‘सरकार, प्रमुख प्रतिपक्ष र सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । संसद् सबैको सरोकारको विषय हो, तीन जनाको विषय मात्रै होइन,’ उनले भने, ‘सरकार र सभामुख संसद् चलाउने कुरामा रुचिका साथ अगाडि बढेका छैनन् । सभामुखले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो त्यो भूमिका प्रभावकारी रूपमा देखिएको छैन ।’
लेखा समितिमा माओवादीका सांसद लेखनाथ दाहालले कुन समितिको सभापति कुन पार्टीबाट हुने भन्नेबारे राजनीतिक दलबीच समझदारी भइसकेको बताए । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न संसद्मा एमालेले गर्दै आएको अवरोध हट्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सभापति चयनबारे मूलभूत समझदारी भइसकेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न विश्वासको वातावरणको अभाव छ । एमालेले संसद् अवरोध गरेकाले पनि समझदारी अगाडि बढाएर कार्यान्वयनको चरणमा लैजान नसकिएको हो,’ उनले भने, ‘संसद्को अवरोध खुलेपछि समिति सभापति चयन प्रक्रिया अगाडि बढाएर कामकारबाही प्रभावकारी भएर जानेछन् ।’
सार्वजनिक लेखा समितिमा २०७६ फागुनयता दर्ता भएका एक सय २० भन्दा बढी उजुरी विचाराधीन छन् । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा भएको भ्रष्टाचार छानबिनको मागसहित परेको उजुरी, वायुसेवा निगममा भएको आर्थिक अनियमितता, वैज्ञानिक वन र वन पैदावारबारेका उजुरी, ई–पासपोर्टको टेन्डर, सेनाले निर्माण गरिरहेको फास्ट ट्र्याक निर्माणमा भएको अनियमितता छानबिन, कोरोना संक्रमणका बेला खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको भ्रष्टाचारलगायतका उजुरी समितिमा अलपत्र परेका छन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति एमालेले पाउने समझदारी भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार समिति सभापतिको निर्वाचन हुने दिन तोक्ने अधिकार सभामुखलाई छ । गत वैशाख १५ मा समिति गठन भए पनि सभामुखले सभापति चयनका लागि निर्वाचनको दिन तोकेका छैनन् । उनले राजनीतिक दलहरूको समझदारी भएमा मात्रै दिन तोक्ने भन्दै पर्खिरहेका हुन् ।

(चितवन)
रत्ननगर आसपासका किसान २०४५/४६ सालतिर रोवास्टा जातका केरा खेतीको असफलताबाट निराश भइसकेका थिए । धेरै फल्ने भए पनि सानो बोट भएकाले घरीसहित ढल्ने र जेनतेन पाकेका केरा पनि बिक्री नहुने समस्याले उनीहरू आजित थिए । यही निराशाबाट गुज्रिरहेका बेला २०५१ फागुनमा नवलपरासीको रजहरबाट चितवनको जयमंगला झरेर अम्बिकाप्रसाद अधिकारीले विलियम हाइब्रिड (पाक्दा पनि हरियै देखिने) र स्थानीय मालभोग जातको केरा खेती सुरु गरे । १६ बिघा जग्गा भाडामा लिएर उनले केरा खेती सुरु गरेका थिए ।
यसरी उनले केरा खेती सुरु गरेको वर्ष दिन नबित्दै माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गर्‍यो । तर पनि, अम्बिकाको उत्साहले यहाँका किसान केरा खेतीमा फर्के । सशस्त्र संघर्षको उत्कर्षका बेला विविध कारणले विस्थापित भएर गोरखाबाट चितवन झरेका धेरै किसानले केरा खेती सुरु गरेर आय आर्जनको बाटो समाते । चितवनमा व्यावसायिक केरा खेतीको सूत्रधारको परिचय बनाएका अम्बिका तीन दशकयता निरन्तर केरा खेतीमै छन् । ‘६ लाख खर्चेर १६ बिघामा खेती गर्दा आठ/नौ लाखको केरा बिक्री भयो,’ पुराना दिन सम्झिँदै उनले सुनाए, ‘यही कारोबारले मेरो उत्साह झन् बढाइदियो ।’
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाइ चितवनका अनुसार अहिले जिल्लामा २ हजार ५ सय ३४ हेक्टर जमिनमा केरा खेती भइरहेको छ । ४७ हजार १ सय ८७ टन केरा उत्पादन गर्ने चितवन क्षेत्रफलका हिसाबले धेरै केरा खेती गर्ने दोस्रो जिल्ला हो । मुलुककै कुल केरा उत्पादनमा चितवनको योगदान १५ प्रतिशत रहेको इकाइका कृषि अधिकृत इन्द्र ढुंगनाले बताए । ‘चितवनमा यातायात पहुँच सहज छ,’ उनले भने, ‘यहाँका उत्पादन ठूला सहरहरू पोखरा, काठमाडौंसम्म सजिलै लैजान सकिन्छ । त्यसैले पनि यहाँ केरा खेती फस्टाएको हो ।’
अम्बिकाको सफलताबाट प्रेरित भएर रजहरबाट चितवन पुगेर ०५७ सालबाट यज्ञप्रसाद सुवेदीले केरा खेती सुरु गरे । उनले अहिले ५० बिघामा केरा लगाएका छन् । ०६१ सालदेखि केरा खेती सुरु गरेका शंकर सुवेदीले हाल साझेदारीमा सय बिघामा केरा लगाएका छन् । नाताले यज्ञ र शंकर दुवै अम्बिकाका भाइ पर्छन् । चितवन केरा उत्पादक संघका अध्यक्ष माधवप्रसाद घिमिरेका अनुसार न्यूनतम १०
कट्ठादेखि अधिकतम सय बिघासम्ममा केरा खेती गर्ने ७ सय १२ जना किसान जिल्लामा छन् । ०६७ सालमा उद्योग वाणिज्य महासंघले एक गाउँ एक उत्पादन (ओभीओपी) कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा चितवनको जयमंगला क्षेत्रलाई केरा खेतीका लागि छनोट गरिएको थियो । व्यावसायिक केरा खेतीको जग बसाएका अम्बिकाप्रसाद आफैं भने ०६३ सालयता केरा खेतीभन्दा माछापालन व्यवसायतिर बढी सक्रिय छन् । ‘१६ बिघामा गर्दै आएको केरा खेती घटाएर ६ बिघामा खुम्च्याएको छु,’ उनले भने, ‘जग्गा र रोगको समस्याले यसको भविष्य नदेखेर अन्यत्र हात बढाएको हुँ ।’
चितवनले व्यावसायिक केरा खेती सुरु गरेको तीन दशक लामो यात्रामा केही सफलता पाए पनि यसको भविष्यलाई लिएर यहाँका किसान निश्चिन्त छैनन् । बजारको अस्थिर चरित्र, रासायनिक मलखादको अभाव, खेतीयोग्य जमिन नपाइने र अनेकन रोगको प्रकोपले यहाँको केरा खेतीमा लागेका किसान हैरान छन् । यद्यपि, ठूलो क्षेत्रफलमा केरा खेती गरिरहेका केही किसानको लोभलाग्दो सफलताले यसको भविष्यमा आशाको सञ्चार पनि गराइरहेको छ ।
वाणिज्यशास्त्रमा स्नातक र मानविकीमा स्नातकोत्तर गरेका माडी लौगाईका ५६ वर्षीय घननाथ महतोले मंगलपुर आएर १० बिघामा व्यावसायिक केरा खेती सुरु गरे । हाल जगतपुरमा २५ बिघामा केरा खेती गरिरहेका छन् । ०५९ सालमा १० बिघाबाट सुरु भएको उनको केरा खेती फैलिने र खुम्चिने क्रम जारी छ । केरा खेतीकै आम्दानीले भरतपुरको माछापुच्छ्रे चोकमा घर–घडेरी जोडेको बताउने घननाथ यसैको आम्दानीले तीन छोरीलाई पढाउन सम्भव भएको कुरा सुनाउँदा ज्यादै हर्षित देखिन्छन् । ‘जेठी र माइली छोरीले नर्सिङमा स्नातक गरिसके,’ उनले भने, ‘कान्छीले अहिले चीनमा एमबीबीएस् पढ्दै छन् । यो सबै केरा खेतीकै देन हो ।’
सफलताको लोभलाग्दो कथा बटुलेका घननाथ पनि अहिले केरा खेतीको भविष्यलाई लिएर सशंकित छन् । त्यसैले त ०६१ सालसम्म जगतपुर, मंगलपुर र मेघौलीमा गरेर ३५ बिघामा केरा खेती गरिरहेका उनी अहिले त्यसलाई घटाएर २५ बिघामा खेती लगाइरहेका छन् । ‘एकै ठाउँमा धेरै जग्गा पाइँदैन, फेरि पाइएको सबै जग्गा केरा खेतीका लागि उपयुक्त पनि भएन,’ उनले भने, ‘त्यसैले छरिएर धेरै ठाउँमा गर्नुभन्दा क्षेत्रफल घटाउन बाध्य भएँ ।’ पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको बकुल्लहरबाट उत्तर रत्ननगर नगरपालिका–१२ जमुनापुर अद्वैत टोल पुगेर विष्णुहरि पन्तको घर खोज्न जोकोहीलाई अहिले सजिलो छ । ‘साढे तीन कटठ जग्गामा फैलिएको अढाई तले घर र आँगनमा रहेको सेतो कार केरा खेतीकै उपज हो,’ उनले भने, ‘यस्ता सफलताका कथा सुनाउन पाउँदा मनै फुरुङ्ङ हुन्छ ।’
२१ वर्षको उमेरमा वैदेशिक रोजगारका लागि इजरायल पुगेका विष्णुहरिले त्यहाँ कृषि क्षेत्रमा चार वर्ष काम गरे । स्वदेश फर्केपछि उनले दुई बिघा जमिनबाट केरा खेती सुरु गरेर ५० बिघासम्म फैलाए । तर, अहिले उनीसँग यसबाट प्राप्त सफलताको कथा मात्रै छैन, लगाइरहेको मालभोग जातको केरामा रोग देखिएपछि २० बिघामा केरा लगाउनै छाडेको पनि बताए । ‘अहिले मालभोगको विकल्पमा चिनी चम्पा र जी नाइन केरा खेती गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘रोग प्रतिरोधी केराको जात पाए जग्गा बढाउने सोच छ ।’ विष्णुहरिको भनाइले पनि केरा खेतीबाट सफलता पाएका किसानहरू पनि आफ्नो भविष्यलाई लिएर ढुक्क
नभएको बुझाउँछ ।
हाल भरतपुरको आस्थाचोकमा बस्दै आएका ४५ वर्षीय यज्ञप्रसाद सुवेदी हरेक दिन आफ्नो रातो कार चलाएर २० किलोमिटर पश्चिम जगतपुरमा रहेको केरा बगानसम्म पुग्छन् र कामदारसँगै दिनभरि खटिन्छन् । चितवन केरा उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका उनले पनि सम्भावित जोखिमकै कारण केरा खेतीको क्षेत्रफल ७५ बिघाबाट घटाएर ५० बिघामा सीमित पारेको सुनाए । ‘म जग्गा खोज्दै चितवनको पदमपुर, खैरहनी मात्रै होइन, कपिलवस्तुको चन्द्रौटासम्म पुगें,’ उनले भने, ‘छरिएको जमिनमा केरा खेती गर्न गाह्रो रहेछ ।’
मीनप्रसाद भट्टराईसँग मिलेर चितवनको पदमपुर, कुमरोज, कठार र खुरखुरेमा झन्डै सय बिघामा केरा खेती गरिरहेका शंकर सुवेदी यसको सफलताबाट जति सन्तुष्ट छन्, उति नै यसको भविष्यलाई लिएर चिन्तित पनि छन् । गत वर्ष चाहिएका बेला मल नपाएपछि त्यसको असर अहिले बेहोरिरहेको उनले बताए । ‘यस वर्ष मलकै कारण केराको उत्पादन ढिलो भयो,’ उनले भने, ‘जसको असर मूल्यमा परेको छ ।’
चितवनमा केरा खेती गर्ने किसानहरू एक समय हावाहुरीको समस्याले आजित थिए । ०७१ सालपछि केराका बोट बिमा गर्ने कार्यक्रम सुरु भएपछि किसानको चिन्ता थोरै भए पनि कम भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा कृषि बिमा गर्दा सुरुमा सरकारले प्रिमियमबापत आधा रकम बेहोर्ने गर्थ्यो । आधा किसानले नै बुझाउनु पर्थ्यो । पछि सरकारले दिने हिस्सा बढेपछि केरा खेती गर्नेहरू बिमा गर्न अग्रसर भए । प्रिमियमको रकममध्ये अहिले सरकारले ८० र किसानले २० प्रतिशत बेहोर्छन् । चितवन केरा उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष यज्ञप्रसाद बिमा गर्दा किसानले प्रतिबोट ३ रुपैयाँ ७५ पैसा बुझाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘क्षति भएमा तय गरेको लागत मूल्यको ५५ देखि ९० प्रतिशतसम्म बिमाले बेहोर्छ,’ उनले भने, ‘यस वर्ष एउटा बोटको अनुमानित उत्पादन लागत २ सय ७५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । लगाएको कति समयपछि क्षति भएको हो, त्यही आधारमा बिमा रकम पाइन्छ ।’
चितवनमा व्यावसायिक केरा खेतीको सबैभन्दा ठूलो समस्या भारतीय केरासँगको प्रतिस्पर्धाभन्दा केरामा लाग्ने रोगसँग सम्बन्धित रहेको किसानको गुनासो छ । भारतबाट आउने हरियो केराको तुलामा स्थानीय मालभोग जातले राम्रै बजार लिइरहेको थियो । बजार बढ्दै गएका बेला ०७५ सालतिर यो जातको केरामा रोग लाग्न सुरु भयो । ‘पानामा भन्ने ढुसीका कारण केराका बोट र फल मासिन थालेपछि उत्पादन त घट्यो नै, ठूलो क्षेत्रफलमा केरा खेती गर्नेहरू पनि खुम्चिन थाले,’ कृषि अधिकृत ढुंगानाले सुनाए, ‘पानामाले सताउन थालेपछि मालभोग लगाउने क्षेत्रफल घट्न सुरु भयो ।’ पानामा रोगले सताएको जमिनमा फेरि मालभोग केरा लगाउँदा रोगको जोखिम उत्तिकै हुने भएकाले धेरैले नयाँ जमिन भाडामा लिएर खेती गर्ने प्रयास गरेको ढुंगानाले बताए । ‘घडेरीका लागि खण्डीकरण भएर धेरै क्षेत्रफलमा जमिन पाउनै सकस छ,’ उनले भने, ‘पानामाको संक्रमणबाट बच्न कतिपय किसानले यो रोगले नछुने जी नाइन जातको केरा लगाउन थाले ।’ तर, मालभोगको स्वादसँग अभ्यस्त ग्राहकले जी नाइन नरुचाउने पो हुन् कि भन्ने चिन्ता बढ्दो छ । हेर्दा पहेँलो र खाँदा स्वादिलो गुण भएको मालभोग नेपाली बजारको पहिलो रोजाइ हो । ‘यसको विकल्पमा चिनी चम्पा भन्ने जात आएको छ,’ विष्णुहरिले भने, ‘त्यसको परीक्षण गरिरहेका छौं । उपयोगी हुने देखिएको पनि छ । जीनाइन पनि बढाउँदै लैजानुको विकल्प छैन ।’
कृषि अधिकृत ढुंगानाका अनुसार ०७५/७६ मा चीनबाट आएका कृषि वैज्ञानिकले पनि पानामा रोगबारे अध्ययन गरेको बताए । ‘गत फागुनबाट नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)का वैज्ञानिकको सहयोगमा अर्को परीक्षण पनि भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘खेतमा प्रांगारिक मल बढाउने, ढुटो, मोलासेस राख्ने गरे पानामाले असर गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्दै छौं ।’ चितवनका केरा उत्पादकहरू भारतीय केरासँग पनि उत्तिकै प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । केरा लगाउने किसानको केन्द्रीय संस्था नेपाल केरा उत्पादक महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका विष्णुहरिका अनुसार लगाएको १२/१३ महिनाभित्र केरा तयार हुन्छ । वैशाखदेखि असारसम्म केराको राम्रो मूल्य आए पनि भदौदेखि पुससम्म उत्पादन बढी भएका बेला यहाँ मूल्य घट्छ । ‘यही बेलामा भारतबाट प्रशस्तै केरा भित्रिन्छ,’ उनले भने, ‘जबकि, यो बेला स्वदेशी केराले नै बजारको माग धान्न सक्छ ।’
गत वर्ष मात्रै नेपालमा १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको केरा आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक रहेको कृषि अधिकृत ढुंगानाले जानकारी दिए । भारतीय केराको प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ मूल्य कायम गरेर त्यसको २० प्रतिशत अर्थात् ८ रुपैयाँ भन्सार लिने गरेको उनले बताए । तर, औपचारिक तथ्यांकभन्दा धेरै केरा भित्रिएको किसानहरूको दाबी छ । ‘एउटै बिलमा ५/६ वटा गाडी भित्रिन्छन् भन्ने सुनिन्छ । यस्ता केस हामीले फेला पारेर समाएको पनि हो,’ चितवन केरा उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष यज्ञप्रसादले भने, ‘त्यसैले केरा आयातको आकार अझै ठूलो छ । यसले राजस्व गुमेर सरकारलाई घाटा त छ नै, नेपाली किसानलाई झनै ठूलो मार परेको छ ।’ नेपालमा केरा उत्पादन कम हुँदा भारतले बढी मूल्यमा र यहाँ उत्पादन बढी हुँदा भारतबाट कम मूल्यमा केरा भित्रिने गरेको विष्णुहरिको तर्क छ । ‘यसले यहाँका किसान ज्यादै मर्कामा परेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले नेपालको केरा उत्पादनको अवस्था हेरेर भारतीय केराको मूल्यांकन र भन्सार दर परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’
चितवनको केरा व्यवसाय पहिलेभन्दा राम्रो भए पनि सुधारका लागि गर्नुपर्ने काम थुप्रै भएको चितवन महानगर फलफूल तथा तरकारी बजारका प्रबन्ध निर्देशक एवं चितवनका पुराना फलफूल व्यवसायी थिरप्रसाद धिताल बताउँछन् । बर्खायाममा बजारमा आउने चितवनका केराका कोसामा केही दाग र थोप्ला देखिने उनले बताए । आकारका हिसाबले भारतीय केरा ठूला हुने र देख्दा सफा र सर्लक्क परेका हुने तथ्य नेपाली किसानले मनन गर्नुपर्ने उनले सुनाए । ‘भारतीय केरा कार्टुन र क्रेडमा प्याक गरेर बजारमा आउँछ,’ उनले भने, ‘चितवनमा पनि केहीले यसै गर्न सुरु गरेका छन् । तर, प्रायःले केराको घरी काटेर गाडीमा राखेर बजार पठाउँछन् ।’ यसले पनि नेपाली केरा सफा नदेखिने उनले सुनाए । ‘एकै सिजनमा केरा लगाउने र एकैसाथ बजारमा ल्याउँदा पनि समस्या छ,’ उनले भने, ‘कुनै बेला उत्पादन नै नहुने र कुनै बेला मागभन्दा धेरै उत्पादन हुँदा यहाँ समस्या छ ।’ बिक्री हुने ग्यारेन्टी भए चितवनका किसान अझै धेरै क्षेत्रफलमा केरा लगाउन तयार रहेको चितवन केरा उत्पादक संघका अध्यक्ष माधवप्रसाद घिमिरेले बताए । ‘बिमाले गर्दा हामीहरूलाई निकै राहत भए पनि गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्,’ उनले भने, ‘प्राविधिक र विज्ञहरू खासै छैनन् । सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।’
त्यसैगरी केराका सहउत्पादनहरूमा ध्यान नपुगेको स्वयं किसानहरू पनि स्विकार्छन् । परियोजनाले रौतहटमा केराको रेसा उद्योग खोलेर सेनेटरी प्याड बनाउने योजना ल्यायो । २४ लाख रुपैयाँ बराबरको यो योजनाका लागि परियोजनाले १० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने भयो । तर, त्यहाँका किसानलाई यो अवधारणाबारे बुझाउनै एक वर्ष लाग्यो । त्यसपछि उद्योग स्थापना गर्न थप एक वर्ष लाग्यो । साउन तेस्रो सातादेखि उत्पादन सुरु भएको छ तर बजार गइसकेको छैन । केराबाट चिप्स, मःम, अचार, तरकारी, पकौडा, वाइन, क्यान्डी, दुधमा घोलेर खान मिल्ने पाउडरलगायत १७ थरी परिकार बनाउन सकिने भए पनि यस्तो सम्भावनामाथि धेरै काम हुन नसकेको चितवनका किसानको गुनासो छ । केराको खेर जाने बोट (थाम) बाट रेसा निकालेर कपडा तयार गर्नेजस्ता काम गर्न सके केराको खपत बढाउन सकिने यहाँका किसानको सुझाव छ । ‘उद्योग चलाउन कम्तीमा पनि दुई सय दिन चल्ने गरेर कच्चा सामग्री तयार हुनुपर्दो रहेछ,’ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेका योजना अधिकृत माधव पौडेलले भने, ‘नेपालमा केराका कोसा उत्पादनमा मात्रै धेरैको ध्यान छ । त्यही पनि पुग्दो उत्पादन हुन सकेको छैन ।’

(काठमाडौं)
एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ‘ब्रान्डिङ’ गर्ने अभियान चलाएको छ । यही अभियानअनुसार पार्टीका हरेक कार्यक्रममा कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठ, महासचिव मदन भण्डारी, एमालेका पहिलो अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीसँगै ओलीको तस्बिर राख्ने औपचारिक निर्णय भएको छ ।
एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले सार्वजनिक गरेको निर्णयअनुसार श्रेष्ठ, भण्डारी र अधिकारीसँगै ओलीको तस्बिर राखिनेछ । ‘सार्वजनिक कार्यक्रममा फोटोको प्रयोग, आसन ग्रहण र मञ्च व्यवस्थापनसम्बन्धी देहायबमोजिमको निर्णय एमालेले नियमित परिपत्रमार्फत पार्टी पंक्तिमा प्रेषित गर्दै छ,’ एमालेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘कार्यक्रमको गरिमा र मर्यादालाई बढाउन पार्टी र जनसंगठनहरूले आयोजना गर्ने सार्वजनिक कार्यक्रममा (तीन अग्रजका अतिरिक्त) पार्टी अध्यक्षबाहेक अन्य फोटो प्रयोग नगर्ने ।’ कार्यक्रममा जथाभावी नेताहरूको तस्बिर राख्न थालेको भन्दै अब तीन अग्रज नेतासँगै ओलीको तस्बिर राख्नुपर्ने एमालेको तर्क छ ।
एमालेमा फरक मत राख्न अघोषित रूपमा निषेधित भइरहेका बेला ओलीको तस्बिर मात्र राख्न पाउने निर्णयले पार्टीभित्र ‘ओलीतन्त्र’ झन् बलियो हुने टिप्पणी हुन थालेको छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरू झन् लोकतान्त्रिक हुँदै गइरहेका बेला चितवनको सौराहामा भएको दसौं महाधिवेशनपछि एमाले अध्यक्ष ओलीतिर केन्द्रित हुन थालेको हो । पार्टीमा फरक मत राख्नेलाई निषेध गर्दै जानु, फरक विचारलाई सम्मान नगर्नु कम्युनिस्टको ‘जनवादी केन्द्रीयता’ विपरीत मानिन्छ । पार्टी निर्णय अध्यक्ष वा महासचिवकेन्द्रित गर्नु निरंकुश शैलीका रूपमा लिइने राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले बताए । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव सी चिनफिङको उदाहरण दिँदै उनले त्यहाँको संविधान र विधानमा ‘सी विचारधारा’ राखिएको र नेपालका प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुखले पनि आफूकेन्द्रित भई गलत बाटो लिएको बताए । ‘सीपीसी अध्यक्ष सीले माओसरह दाबी गरी राज्यशक्ति आफूमा केन्द्रित गरेका छन् । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षहरू पनि व्यक्तिकेन्द्रित हुन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘एमाले झन् कमजोर भइरहेका बेला अध्यक्षकेन्द्रित हुनुपर्ने के कारण आयो होला ? एमालेले यतिबेला व्यक्तिपूजनको राजनीति गर्नु ठिक होइन ।’
०७४ को निर्वाचनपछि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेको सन्दर्भमा केही हदसम्म ओलीको ‘हाइहाइ’ हुनु सान्दर्भिक भए पनि यतिबेलाको सन्दर्भ फरक भएको सुवेदी बताउँछन् । उनले कम्युनिस्ट पार्टीमा ‘छोटेनेता’ को तस्बिर छ्याछ्याप्ती रोक्न एमालेले अब राख्नैपरे अध्यक्षको मात्र तस्बिर राख्ने निर्णय गरेको हुन
सक्ने बताए ।
कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठले नेपालका कम्युनिस्ट आन्दोलनको बीउ रोपेका थिए । ०४६ को जनआन्दोलनपछि तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ बाटो तय गरेपछि एमाले नेपाली समाजमा स्थापित भएको थियो । एमालेको पहिलो अध्यक्ष एवं पहिलो कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नौमहिने सरकारको जग एमालेले अझै आत्मसात् गरी अघि बढेको छ । तर ओली नेतृत्वमा आएपछि निर्माण भएको मुलुकको शक्तिशाली पार्टी एमाले–माओवादीको एकता टिक्न सकेन भने करिब १५ वर्ष पार्टी नेतृत्वमा रहेका माधवकुमार नेपाल पक्ष अलग भएको छ ।
एमालेको विधानको प्रस्तावनामा सबैखाले विभेद अन्त्य गर्ने उल्लेख भए पनि नेताहरूबीच नै विभेदकारी नीति लिएको गुनासो एमालेभित्रै छ । पार्टी जिम्मेवारका हिसाबले अध्यक्ष ओली ‘सुप्रिम कमान्डर’ भए पनि पार्टी शक्ति आफूमा केन्द्रित गरेको भन्दै एमालेभित्र असन्तुष्टि छ । विधानको प्रस्तावनामा पार्टीका सबै सदस्य समान भएको उल्लेख छ । ‘नेपाली समाजमा विद्यमान शोषण, उत्पीडन, गरिबी, अभाव, पछौटेपन र विभेद अन्त्य गर्ने’ विधानमा भनिएको छ । ‘पार्टीका सबै सदस्यहरू समान छन् । पार्टीको सार्वभौम अधिकार सदस्यहरूमा निहित रहने र यसको प्रयोग विधानअनुसार हुने’ उल्लेख छ ।
उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामूहिक संघर्ष, त्याग, बलिदान र योगदानबाट एमाले निर्माण भएको स्मरण गर्दै सबैको योगदानका आधारमा पार्टी अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘एक जनाले गरेर मात्र पार्टी बन्ने होइन, पार्टी सदस्य सबैको योगदानले पार्टी शक्तिशाली हुन्छ,’ उनले भने ।
२०४६ सालपछि कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई जडसूत्रवादबाट बाहिर निकाली तत्कालीन महासचिव भण्डारीले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ कार्यदिशा विकास गरेका थिए । हाल एमाले त्यही कार्यदिशामा अघि बढेको छ । नेपाली समाजमा विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीयलगायत सबै प्रकारका समस्याको पहिचान र तिनको समाधानका लागि मार्क्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग गर्दै अघि बढ्ने क्रममा जननेता मदन भण्डारीको अगुवाइमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ विकसित भएको हो,’ एमालेको विधान प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘यस नवीनतम् वैज्ञानिक सिद्धान्तले समाजवाद स्थापना र कार्यान्वयनको चरणसम्म पनि हामीलाई मार्गदर्शन गरिरहनेछ ।’
दोस्रो पटक एमालेको नेतृत्व गरिरहेका ओली २०२८ सालको सशस्त्र आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए । त्यसपछि भएका जनआन्दोलन र सशस्त्र आन्दोलनमा कम्युनिस्ट नेताहरू मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ । २०६२/०६३ को आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी नभएपछि ओली आलोचित भएका थिए । २०७२ मा भारतले लगाएको नाकाबन्दीको खुलेर विरोध गरेका उनले प्रधानमन्त्री हुँदा २०७७ जेठमा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरासहितको चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि राष्ट्रवादी छवि बनाएका छन् । उनको त्यही ‘छवि’ लिएर एमाले २०७९ को निर्वाचनमा होमिएको थियो । आमनिर्वाचनमा एमालेले ‘गाउँ–गाउँमा ओली, सहर–सहरमा ओली’ गीत गुञ्जाएको थियो । त्यसबेला देशव्यापी रूपमा ‘ओली ब्रान्ड’ मा पहिलो पार्टी बनाउने प्रयास गरेको थियो ।
नेकपा नेतृत्वमा सरकार हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पन्छाएर आफूमा राज्य सत्ता र पार्टी सत्ता केन्द्रित गरेका थिए । सामाजिक सुरक्षा कोषको उद्घाटन क्रममा सहरभरि ओलीको फोटो टाँसिएको थियो । दाहालसित दूरी बढ्दै जाँदा नेकपा विभाजनको संघारमा पुगेको थियो । सर्वोच्चको आदेशले एमाले र माओवादी अलग भएपछि ओली र दाहाल आआफ्नो बाटो लागेका थिए ।
एमाले निर्माण हुन मुख्यगरी तुलसीलाल आमात्य, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, भरतमोहन अधिकारीलगायत उनीहरूका समकालीन नेताको भूमिका छ । २०३२ सालमा को–अर्डिनेसन केन्द्र (कोके), २०३५ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले) र २०४७ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) निर्माण भयो । २०४९ माघमा काठमाडौंमा भएको पाँचौं महाधिवेशनले मनमोहन अधिकारीलाई अध्यक्ष र मदन भण्डारीलाई महासचिव चयन गरेको थियो । यो महाधिवेशनले पहिलो पटक अध्यक्ष र महासचिव पद सिर्जना गर्‍यो । २०५० जेठ ३ मा चितवनको दासढुंगामा रहस्यमय जिप दुर्घटनामा परी भण्डारीको निधन भएपछि माधवकुमार नेपाल महासचिव भएका थिए । २०५४ माघमा नेपालगन्जमा भएको महाधिवेशनले अधिकारीलाई अध्यक्ष र नेपाललाई महासचिव निर्वाचित गर्‍यो ।
चुनाव प्रचार अभियानका क्रममा २०५६ वैशाख १३ गते अध्यक्ष अधिकारीको निधन भएपछि अध्यक्ष पद महाधिवेशनबाट खारेज गरियो । सातौं महाधिवेशनले नेपाललाई महासचिव निर्वाचित गरेको थियो । २०६५ फागुनमा भएको आठौं महाधिवेशनमा खनाल र ओलीबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा खनाल पार्टी अध्यक्ष भए । २०७१ असारमा काठमाडौंमा भएको नवौं महाधिवेशनमा ओली र नेपालबीच भएको प्रतिस्पर्धामा ओली अध्यक्ष निर्वाचित भए । २०७८ मंसिरमा चितवनमा भएको दसौं महाधिवेशनमा ओली र भीम रावलबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा ओली दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका हुन् ।

(काठमाडौं)
क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध चलिरहेको नाबालिग किशोरीमाथि जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले बिहीबार फैसला गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, अदालतले फैसला होइन, थप प्रमाण बुझ्ने आदेश गरेको छ । न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलासले पीडित किशोरी ‘गौशाला २६’ की आमाको नागरिकता र त्यससँग सम्बन्धित विवरण झिकाउन आदेश गरेको हो ।
लामिछाने पक्षधर वकिलहरूले जाहेरवाला किशोरीको मात्रै नभएर उनकी आमाको पनि दुईवटा जन्ममिति भएकाले कागजातको प्रमाणिकता जाँच गरेरमात्रै फैसला हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । सरकारी अभिलेखहरूमा गौशालाकी आमाको फरक फरक जन्ममिति देखिएकाले कुनचाहिँ सही भन्नेमा इजलासमा प्रश्न खडा भएको थियो । वडा कार्यालयले राखेको आमाको बसाइँसराइको अभिलेखमा जन्ममिति २०५३ फागुन २१ छ भने अन्य कागजातमा उही महिना र गतेसहित २०३५ लेखिएको छ । वडाले दिएको बसाइँसराइको प्रमाणपत्रमा जन्ममिति २०३५ साल नै लेखिएको छ ।
वडाको अभिलेखमा गौशालाको दाजुको जन्ममिति २०५९ कात्तिक ८ र गौशालाको २०६१ असार १८ लेखिएको छ । आमाको उमेर र छोरा तथा छोरीको उमेरमा ६ र ८ वर्षको मात्रै फरक देखिने हुनाले आमाको जन्ममिति ३०५३ भूलवश लेखिन गएको प्रस्ट हुँदाहुँदै अदालतले अप्रसांगिक कागजात मागेको भन्दै जानकारहरूले यसको आलोचना गरेका छन् । ‘छोरी बलात्कृत भएको मुद्दामा बाबुआमाको उमेरको कुनै प्रमाण लाग्दैन र हुँदैन पनि,’ फौजदारी न्याय प्रणालीकी जानकार आस्था दाहाल भन्छिन्, ‘सरकारी कागजातमा फरक विवरण भेटिएर सम्बन्धित व्यक्तिकै जन्ममितिको विवाद उठे त्यसलाई प्रमाणित गर्ने वैज्ञानिक आधार छन् । तर बाबुआमाको जन्ममिति प्रमाणित गर्न खोज्ने अदालतको कामले न्यायमा अनावश्यक ढिलासुस्ती तथा सरकारी स्रोत, समय र संयन्त्रको फजुल खर्च गराउँछ ।’ फैसलाको सबै अंग पुगिसकेको मुद्दामा अप्रासांगिक प्रमाण झिकाउने अदालतको आदेशले न्यायमा ढिलाइ गरेको उनको भनाइ छ । फौजदारी न्यायको विधिशास्त्रले कतै पनि नाबालिका बलात्कृत मुद्दामा घरपरिवारका सदस्यको उमेर सोधखोज गर्ने मनसाय नराखेको भन्दै दाहालले अदालतको आदेशले आफू छक्क परेको बताइन् ।
वडाको अभिलेखमा बाहेक गौशालाकी आमाको उमेर अन्य कागजातमा २०३५ साल छ । पीडित पक्षका अनुसार पछिल्ला दुई अंक ३५ उल्टिएर भूलवश ५३ हुन गएको हो । यति सानो भूललाई मूल प्रमाणजस्तो मानेर अदालतले फैसला नै नगर्दा पीडितको मनोबल त्यसै गुमेको उनको आफन्तले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
कानुनमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरकासँग राजीखुसी नै शारीरिक सम्बन्ध भए पनि त्यो जबर्जस्ती करणी हुने उल्लेख छ । यही प्रावधानलाई टेकेर सन्दीपका कानुन व्यवसायीले पीडितको उमेरमा प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । किनभने उनी १८ वर्ष कटिसकेको सन्दीप पक्षधर कानुन व्यवसायीको दाबी छ । जन्मदर्तादेखि उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रसमेतका कागजातका आधारमा ‘गौशाला २६’ को उमेर १८ पुगेको हो, होइन भन्नेमा विवाद देखिन्छ ।
२०७५ पुस १८ भएको जन्मदर्तामा पीडित निवेदक २०६१ असार १८ गते जन्मिएको लेखिएको देखिन्छ । २०७९ असार १४ गते बनाइएको प्रतिलिपिमा भने उनको जन्ममिति २०६२ जेठ १८ उल्लेख छ । त्यसैका आधारमा उनले नागरिकता लिएकी थिइन् । त्यसको केहीपछि २०७९ भदौ ५ को राति उनी काठमाडौंको एक होटलमा सन्दीपद्वारा बलात्कृत भएको भनी जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलेको छ । पुर्पक्षका लागि थुनामा परेका सन्दीपलाई गत पुस २९ मा सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्न आदेश गरेको थियो । आदेश आएकै दिन उनी जेलमुक्त भएका थिए ।

(काठमाडौं)
भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने मौखिक सहमति गरेर जेठमा नयाँदिल्ली भ्रमण गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीनको भ्रमणमा पनि ऊर्जा सम्झौता गर्ने गरी गृहकार्य थालिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले भ्रमणका लागि गृहकार्य थालेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा चीन भ्रमणको एजेन्डा पठाउन बाँकी नै छ । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले यूएनको महासभा र चीन भ्रमणलाई लिएर प्रारम्भिक चरणमा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको बताए । उनले चीन भ्रमणका सम्बन्धमा भने आवश्यक एजेन्डाहरू तय गर्नका लागि विभिन्न मन्त्रालयबाट विकास परियोजनाहरू, सम्झौता तथा समझदारीसहित अन्य विषयमा पनि गृहकार्य भइरहेको बताए । ‘पहिलो चरणमा चीनसँग सम्बन्धित विषयबारे विभिन्न मन्त्रालयबाट एजेन्डा ल्याउन अनुरोध गरेको छु,’ उनले भने, ‘सबै एजेन्डा आइसकेपछि सचिवसहित अन्य सम्बन्धित पदाधिकारीसँग एजेन्डाका बारेमा विस्तृत बैठक गर्छु । त्यसपछि प्रधानमन्त्री तहमा एजेन्डाहरू प्रस्तुत हुनेछ र एजेन्डाको टुंगो लगाइनेछ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले पनि यसअघि नै भ्रमण क्रममा चीनसँग ऊर्जा सहकार्यबारे सम्झौता हुने दाबी गरिसकेका छन् । साउन २७ मा चितवनमा चीन भ्रमणमा ऊर्जा सहकार्य हुने छनक दिएका प्रधानमन्त्री दाहालले गत मंगलबार बालुवाटारमा पत्रकारसँगको अन्तरक्रियामा फेरि भने, ‘चीनसँग केरुङ र किमाथांकामा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको आग्रह गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’ किमाथांकानजिकै हुने गरी कुनै जलविद्युत् परियोजना बनाउने, कृषिमा आधारित लगानी बढाउनेलगायत विषयमा पनि कुराकानी गर्ने तयारी भइरहेको दाहालले बताए । यसको तयारीका लागि उनले ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिइसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले चीन भ्रमणमा नेपालले बेल्ट एन्ड रोड परियोजना (बीआरआई) अन्तर्गत अनुदानमा कुनै एउटा ठूलो परियोजनामा सहयोग गर्न सरकारले प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको बताएका छन् । विगतमा पनि चीनबाट आएका शीर्ष नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा बीआरआईअन्तर्गत कुनै एउटा ठूलो परियोजना अनुदानमा निर्माणका लागि चीनलाई आग्रह गरेका थिए । अबको चीन भ्रमणमा थप केही परियोजना निर्माणका लागि पनि चीनलाई प्रस्ताव गरिने जानकारी दिए । भ्रमणमा बीआरआई सम्बन्धमा चीनसँग थप प्रस्ट हुने र त्यसबाट लाभ लिने मौका पनि हुने दाहालले बताए ।
सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गर्दै नेपाल बीआरआईमा सहभागी भएको थियो । तर छ वर्षमा यसअन्तर्गत नेपालमा कुनै पनि परियोजना निर्माण नभएको सरकारले बताएको छ । गत महिना संसद्लाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री साउदले हालसम्म बीआरआईअन्तर्गत कुनै पनि परियोजना अघि नबढेको प्रस्ट पारेका थिए । चिनियाँ ऋणमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई चीनले पटक–पटक बीआरआई अन्तर्गतको परियोजना भनिरहँदा नेपालले त्यसलाई प्रस्ट पारेको हो । नेपाल र चीनबीच हालसम्म परियोजना कार्यान्वयन योजना सम्झौता पनि हुन सकेको छैन । शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारको पालामा दुई मुलुकबीच परियोजना कार्यान्वयन योजना सम्झौता गर्न चीनले चासो देखाए पनि नेपाल त्यसबाट पछि हटेको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहाल भदौ ३० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका जाँदै छन् । असोज १ र २ मा हुने दिगो विकासका लक्ष्यहरू (एसडीजी) सम्मेलनमा नेपालतर्फबाट पनि सम्बोधन रहेको छ । दाहालले असोज ४ मा यूएनको ७८ औं महासभामा सम्बोधन गरेपछि न्युयोर्कबाटै चीन जाने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले तय गरेको छ । दाहालले असोज ५ देखि ७ सम्म चीनमा द्विपक्षीय भेटवार्ता गरी स्वदेश फर्कने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । हाङचाओमा हुने एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा अतिथिका रूपमा दाहाल चीन जान लागेका हुन् । उक्त अवसरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
राष्ट्रपति सी चिनफिङ शक्तिमा आएपछि सन् २०१३ बाट चीनले वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) लाई अघि सारेको थियो । चिनियाँ लगानीमा विश्वलाई जमिन र समुद्री मार्गमार्फत जोड्ने गरी अघि सारिएको उक्त परियोजनालाई सन् २०१५ बाट बीआरआई नाम दिइयो । त्यसपछि सडक सञ्जालका साथै पूर्वाधारहरूको विकास निर्माण र अन्य क्षेत्रहरूलाई पनि समेटिएको हो । बीआरआईमा नेपालतर्फबाट तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले वेइजिङ पुगेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत नेपालले सुरुआतमा ३५ ओटा परियोजनाको सूची पठाएको थियो । तर पछि चीनको आग्रहमा नौ परियोजनामा घटाएर पठाइएको हो । जसमा रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका सडक निर्माण, दिपायलबाट चिनियाँ नाकासम्मको सडक, टोखा–विदुर सडक (टर्नेलसहित), गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन, केरुङ–काठमाडौं रेलको सम्भावता अध्ययन, ७६२ केभीको तमोर हाइड्रो परियोजना, ४२६ केभीको फुकोट कर्णाली हाइड्रो परियोजना (जुन भारतलाई दिने निर्णय भइसकेको छ) र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय थिए । तर ती परियोजना नेपालका तर्फबाट छनोट भएका हुन् वा होइनन् भन्ने हालसम्म सरकारले आधिकारिक रूपमा बाहिर ल्याएको छैन ।
सन् २०१८ जुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा पनि बीआरआई कार्यान्वयनलाई जोड दिइएको थियो । त्यसबेला दुवै पक्षले सीमापार हिमालय बहुआयामिक कनेक्टिभिटीको समग्र ढाँचाभित्र बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, उड्डयन र सञ्चार जस्ता अत्यावश्यक अंगहरूलाई समेटेर कनेक्टिभिटी बढाउन बीआरआईअन्तर्गत सहयोगसम्बन्धी समझदारी ज्ञापनपत्रको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन सहमत भएका थिए । दुवै पक्षले समझदारीमा रहेका सबै क्षेत्रमा सहयोग प्रवर्द्धन गर्न व्यावहारिक कदम चाल्न सहमत भए पनि कार्यान्वयन भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

(काठमाडौं)
चलेका फुटबलरमा नेयमर एक जना बाँकी थिए । उनी पनि साउदी अरबतिर लागे । त्यहाँको प्रो–लिगमा उनले अल–हिलालका लागि खेल्नेछन् । पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) मा ६ वर्ष बिताएपछि उनले नयाँ गन्तव्य खोजेका हुन् । साउदीतिर व्यावसायिक फुटबल खेल्नेमा नेयमरका रूपमा एक अर्का ठूलो स्टार थपिएका हुन् । कुनै समय ‘अर्को पेले’ हुन सक्ने खेलाडी मानिएका नेयमरका लागि हिलालले अविश्वसनीय रूपमा ९ करोड ८० लाख युरो तिरेको छ ।
हिलाल पनि आफैंमा ठूलै टिम हो, उसले कीर्तिमान १८ पल्ट लिग उपाधि जितेको छ । तर उसले नेयमरका लागि यति धेरै तिर्न सकेको पनि उसको पछाडि पूरा देश र यससँग रहेको अथाह धन नै हो । नेयमरले हिलालसँग दुई वर्षको अनुबन्ध गरेका छन् । यसक्रममा उनले पारिश्रमिकका रूपमा पाउने रकम पनि अति धेरै छ, विश्वास नै गर्न नसकिने गरेर । उनले वर्षको १० करोड डलर त तलब मात्रै थाप्नेछन् । क्रिस्टियानो रोनाल्डोको यसको पनि दुई गुणा बढी तलब छ ।
आखिरमा रोनाल्डो नै त्यस्ता खेलाडी हुन्, जसले आफ्नो ठूलो नाम र प्रतिष्ठाका बावजुत ठूलै जोमिख मोलेर अरब लागे । त्यस पछाडि त उनको पछिपछि करिम बेन्जेमा, एन’गोलो कोन्टे, रियाद मेजरेज, जोर्डन हेन्डरसन र साडियो माने लागे । हिलालसँग अनुबन्धलगत्तै नेयमरले भनेका थिए, ‘मैले युरोपमा धेरथोक पाएँ । अब मेरासामु नयाँ चुनौती छन् ।’ नेयमरको यो अनुबन्धपछि विश्व फुटबलमा एउटा नयाँ बहस पनि सुरु भएको छ, कतै साउदी फुटबल क्रान्ति त सुरु भएको होइन ?
यो भन्दा अगाडि नेयमरकै कुरा । कम्तीमा अब उनले युरोपमा फुटबल खेल्ने छैनन् । फेरि दोहोर्‍याएर ब्राजिलकै लागि खेल्नेमा पनि शंका छ । यस्तोमा अर्को प्रश्न हो, नेयमरको साउदी यात्रालाई कसरी लिने ? राम्रो कि नराम्रो । राम्रो के अर्थमा भने उनले ३० वर्षभन्दा माथिका खेलाडी भएर पनि मनग्ने कमाउनेछन् । यति धेरै रकम त उनले युरोपमै खेलेर कमाउन सक्ने थिएनन् । नराम्रो के अर्थमा भन्दा साउदी गएयता नेयमरको खेल जीवन आफैंमा अन्त्यतिर धकेलिएको त होइन ?
सायद यसको उत्तर रोनाल्डो आफैंले केही समय अगाडि दिएका छन्, फरक प्रसंगमा फरक पात्रलाई । युरोपबाट एक अर्को ठूलो नाम अन्यत्र लागेको छ, ती हुन्, लियोनल मेसी । साउदी क्लबहरू उनका लागि जति पनि तिर्न तयार थिए । तर मेसी आफैंले साउदी अरब रोजेनन्, बरु अमेरिका जान चाहे, इन्टर मियामीका लागि । उनको यो निर्णय बाहिरिएयता रोनाल्डोले भनेका थिए, ‘अमेरिकाको एमएलएस (मेजर लिग सकर) भन्दा त साउदी–प्रो धेरै रामो छ ।’
रोनाल्डोको यो भनाइ वास्तवमै सत्य हो भनेर केही फुटबल पण्डितले दाबी पनि गर्न थालेका छन् । तिनका अनुसार मेसीले अहिले मियामीका लागि जसरी लगातार गोल गरिरहेका छन्, उनी आएयता लगातार हारिरहेको क्लबले जसरी लगातार जित्न थालेको छ, त्यसको अर्थ भनेको अमेरिकाको घरेलु फुटबल कमजोर भन्नु नै त हो । सायद मेसीले साउदी अरबको बाटो रोजेको भए, यति धेरै गोल गर्न सक्ने थिएनन्, उनको क्लब यति लगातार जित्ने पनि थिएन ।
यसैबीच, साउदी प्रो–लिग र एमएलएसले भने सोचेभन्दा बढी चर्चा पाएका छन्, विश्व फुटबल बजारमा । यसअघि एमएलएसको यति धेरै चर्चा भएको थिएन, न त साउदी प्रो–लिगकै । साउदी लिगले अझ बढी चर्चा पाएको छ । त्यहाँको प्रो–लिग युरोपकै लिगकै समय पारेर गत साता सुरु भएको हो । यहाँ पनि एक चरणका खेल सकिए । दोस्रो चरणका खेल यसै सप्ताहन्त सुरु हुनेछ । पहिलो चरणको जित–हारका समाचारले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा प्रमुख स्थान पाए ।
यस्तोमा अर्को स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, कतै युरोपका पारम्परिक लिगलाई साउदी प्रो–लिगले अब बराबरीको टक्कर दिने त होइन ? साउदी प्रो–लिग आफैंमा खुबै महत्त्वाकांक्षी छ । अबको केही वर्षमा यो लिगलाई विश्वकै उत्कृष्ट लिगको सूचीको शीर्षतिर राख्ने योजना भएको उनीहरूको दाबी बाहिर आइसकेको छ । सायद यो दाबीको पहिलो खुँड्किलोमा उनीहरू सफल पनि देखिएका छन् । यसको पहिलो ठूलो कारण हो, साउदी–लिगको प्रत्यक्ष प्रसारणको माग जताततैबाट हुनु ।
जतिले पहिलो चरणका खेल हेरे, तिनलाई पनि मज्जाले अनुभव भएको हुनुपर्छ, खेल मात्र होइन, प्रसारणको गुणस्तर पनि राम्रो छ । नेपालसँगै दक्षिण एसियाबाट यो लिग सजिलै हेर्न मिल्छ । युरोपका पारम्परिक फुटबलका शक्तिशाली देशमा पनि यो लिग हेर्न कुनै समस्या छैन । अझ ब्राजिल र अर्जेन्टिना जस्ता देशमा पनि यसको माग बढिरहेको छ । त्यसको एक मात्र स्पष्ट कारण त लिगमा देखिने र सुनिने ठूला नाम नै हुन् । यसमा त साउदी प्रो–लिग युरोप र अमेरिकाभन्दा पनि अगाडि छ भनेर दाबी आइसकेका छन् ।
यसका लागि बेलन डे’अर जितेका खेलाडीको उपस्थितिलाई प्रमुख आधार मानिएको छ । बेलन डे’अर जितेर अहिले पनि सक्रिय खेलाडीमध्ये दुई जनाले साउदी अरेबियामा खेलिरहेका छन् । यसमा पहिलो नाम भयो, रोनाल्डो नै । अर्को भयो, बेन्जेमा । अमेरिकातिर एक मात्र छन्, मेसीका रूपमा । युरोपमा पनि एकै जना मात्र छन्, उनी हुन्, रियल म्याड्रिडका लुका मोडरिच । यो तर्क र दाबीलाई पनि काट्न त गाह्रै छ । कम्तीमा युरोपले अब प्रतिस्पर्धाको अनुभव गरे हुन्छ ।
फेरि नेयमरमै फर्कने हो भने पनि उनले त्यो सफलता र ख्याति आत्मसात् गर्न पाएनन्, जुन मेसी र रोनाल्डोले पाए । उनी बार्सिलोनाबाट २२ करोड डलरभन्दा बढी मूल्यमा पीएसजी आएका हुन् । तर त्यहाँ उनले आफ्नो प्रतिष्ठाअनुसार खेल्न सकेनन् । बार्सिलोना होस् अथवा पीएसजीमा, उनी मेसी अगाडि ओझेलमै परे । उनलाई युरोपेली च्याम्पियन्स लिग जित्ने सपनाका लागि पीएसजीले किनेको थियो, त्यो कहिले पनि पूरा हुन सकेन ।
पीएसजीका समर्थक पनि खुलेरै केलियन एमबाप्पेको पक्षमा लाग्ने गरेका छन् र नेयमरको खुला रूपमै विरोध गर्छन् । फेरि नेयमर एक किसिमले पीएसजीको खेलाडी राजनीतिमै पिसिएका पनि हुन् । भनिन्छ, एमबाप्पेको पीएसजीमै रहनेको सबैभन्दा ठूलो सर्त नै नेयमरलाई बाहिर पठाउनुपर्ने थियो । त्यसमा उनी सफल पनि भए । यी सबै पृष्ठभूमिमा नेयमरका लागि साउदी प्रो–लिग जानु सर्वथा ठीक देखिएको छ । हुन सक्छ, उनले पूरा साउदी फुटबललाई नै अर्को माथिल्लोस्तरमा पुर्‍याउन निर्णायक मद्दत गर्ने हुन् कि ?

(सल्यान)
शारदा नगरपालिका–१० पैयाखर्ककी मीना पुन १२ वर्षकी मात्र थिइन्, भारतको हिमाचल जाँदा । सानैदेखिको सपना त नर्स बन्ने थियो, तर घरको आर्थिक अवस्थाका कारण पढाइ बीचमै रोकियो । सानै उमेरमा बुबा गुमाएकी उनकी आमाले काम गर्न नसक्ने भएपछि २०५८ मा ५ कक्षा पढ्दै गर्दा पढाइ छाड्नुपर्‍यो । अनि कामका लागि दिदी–भिनाजुसँगै भारत पस्न बाध्य भइन् ।
त्यहाँ काम सुरु गरेको तीन वर्षमै परिवर्तन गाउँपालिका–५ राङकोटका पूर्णबहादुर पुनसँग प्रेमविवाह गरिन् । छोराछोरी जन्मिएपछि घरकै काममा सीमित भइन् । श्रीमान्ले अर्को विवाह गरेपछि छोराछोरीका लागि भए पनि केही गर्नुपर्ने बाध्यता आयो । छोराछोरीलाई आमाको जिम्मा लगाएर २०७५ मा मलेसिया पुगिन् । करिब तीन वर्ष त्यहाँ बिताएकी उनी १० लाख कमाएर घर फर्किइन् । देशमा केही गर्ने सोच थियो । त्यसैले फेरि बिदेसिन मनले मानेन । फलस्वरूप, अटो चलाउन सिकिन् र ४ लाखमा अटो किनेर चलाउन थालिन् । त्यही अटो अहिले आफूमात्र होइन, छोराछोरीको जीविकोपार्जनको स्रोत बनेको छ ।
त्यतिमात्र होइन, मीना पछिल्लो समय त सामाजिक सेवामा पनि सक्रिय हुन थालेकी छन् । गाउँघरमा कोही बिरामी भयो वा कसैलाई अप्ठ्यारो पर्‍यो भने पनि उनी दिनरात नभनी सेवामा जुट्छिन् । आर्थिक अवस्था कमजोर, अपांगता भएका र बिरामीलाई निःशुल्क सेवा दिन्छिन् । ‘मेरो पनि आर्थिक अवस्था कमजोर थियो । आर्थिक अवस्थाका कारण के कस्ता समस्या भोग्नुपर्छ भन्ने मलाई थाहा छ । त्यसैले निःशुल्क सेवा दिने गरेकी हुँ ।’
महिलाले गाडी चलाउन वा हलो जोत्नु हुँदैन भन्ने जस्ता मान्यतालाई चिर्न पाएकामा आफूलाई झन् खुसी लाग्ने बताउँछिन् मीना । खासमा इच्छाशक्ति भए महिलाले पनि पुरुषसरह हरेक किसिमका काम गर्न सक्छन् भन्ने जिल्लाकै गतिलो उदाहरण बनेकी छन् उनी । सल्यानको शारदा नगरपालिकामा हाल सयभन्दा बढी अटो सञ्चालनमा छन् । तर अटो चलाउने महिला भने उनी मात्र हुन् । ‘मैले सानैदेखि दुःख पाएँ । महिला भए पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने
सोच राखेर मिहिनेत गरेकै कारण यहाँसम्म आएँ,’ उनले भनिन् ।
मर्मत, तेल खर्च कटाएर अटोबाट उनले दैनिक सरदर दुई हजारदेखि पच्चीस सय रुपैयाँ कमाउने गर्छिन् । ‘यसरी अटो चलाइएला भन्ने सोचेकै थिइनँ । समय र परिस्थितिअनुसार नसोचेको काम गर्नुपर्दो रहेछ,’ उनले भनिन् ‘आफूले पढ्न नपाए पनि छोराछोरीलाई राम्रो विद्यालयमा पढाएकी छु,’ उनले भनिन् । अटो चलाउन थालेको दुई वर्षमा उनी कुशल चालक भइसकेकी छन् । ‘सुरुसुरुमा केही धक लागेजस्तो भएको थियो । डर पनि लाग्थ्यो,’ दैनिक १०/११ घण्टा अटो चलाउने मीनाले भनिन्, ‘सुरुसुरुमा पुरुषहरू अटोमा चढ्न मान्दैनथे । तर अहिले समय फेरिएको छ ।’

सन् १९४५ मा आजकै दिन (अगस्ट १८) मा भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका अग्रणी नेता सुवासचन्द्र बोसको निधन भएको थियो । ‘नेता जी’ का नामले चर्चित बोसले दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा ब्रिटिसहरू विरुद्ध लड्न जापानको सहयोगमा ‘आजाद हिन्द फौज’ गठन गरेका थिए । भारतको राष्ट्रिय नारा बनेको ‘जय हिन्द’ पनि उनले सुरु गरेका हुन् ।
त्यस्तै उनले सुरु गरेको ‘तुम मुझे खुन दो, मैं तुम्हे आजादी दुंगा’ अर्थात् तिमी मलाई रगत देऊ, म तिमीलाई स्वतन्त्रता दिन्छु भन्ने नारा स्वतन्त्रता संग्रामका बेला निकै चर्चित बनेको थियो । भारत १९४७ मा ब्रिटिस आधिपत्यबाट मुक्त हुनुमा उनले गठन गरेको आजाद हिन्द फौजको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धमा पराजित हुने निश्चित भएपछि जापानी जर्नेलहरूले बोसलाई टोकियो लगेका थिए । ताइहोकुस्थित विमानस्थलबाट उड्ने क्रममा उनी रहेको विमान दुर्घटनामा परेको थियो । दुर्घटनामा चालक, सहचालक र एक जर्नेलको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । दुर्घटनामा घाइते बोसको ६ घण्टाको उपचारपछि निधन भएको थियो । यद्यपि, सुरक्षा गोपनीयता कायम गर्ने नाममा जापान सरकारले नै उनीसहितका केही जर्नेलको हत्या गर्ने योजनाअनुसार उक्त घटना गराइएको कतिपयको दाबी छ ।  

(सुनसरी)
डेंगी संक्रमितको संख्या १२ हजार नाघेको धरानमा उपमहानगर प्रमुख हर्कराज साम्पाङ राईले जनस्वास्थ्य आपत्काल घोषणा आवश्यक नभएको बताएका छन् । साताअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको विपद् व्यवस्थापन समितिले धरानलाई डेंगी नियन्त्रणमा नआएसम्म जनस्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गर्न गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । जिल्लाको सिफारिसअनुसार सरकारले धरानमा जनस्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गर्न ढिलाइ गरिरहेका बेला प्रमुख साम्पाङले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आपत्कालीन अवस्था घोषणा गर्नु नपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
प्रमुख साम्पाङले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘धरानलाई जनस्वास्थ्य आपत्काल घोषणा मात्र गर्दा के नै होला र ? आपत्कालीन अवस्था घोषणा गरिराख्नुपर्छ र ? त्यस्तो अलार्म बजाउनुपर्छ भन्ने लाग्दैन । लार्भा खोजेर मारौं न ।’ उनले केही वडा र टोल विकास समिति (टीएलओ) ले लार्भा मार्ने काम नगरेकामा असन्तुष्टि पनि जनाए । प्रमुख साम्पाङका यी भनाइले डेंगीको इपिसेन्टर बनेको धरानमा स्थानीय सरकारका अंगबीच मात्र नभएर अस्पताल, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय अभाव देखिएको छ । गत वैशाखदेखि नै धरानमा डेंगी देखिए पनि नियन्त्रण गर्न नसकिएपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले आपत्काल घोषणा गर्न सिफारिस गरेको हो ।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका स्कुल अफ पब्लिक हेल्थ एन्ड कम्युनिटी मेडिसिनका प्राडा विजय खनालका अनुसार आपत्काल घोषणा गर्दा सरकारका तीनै तह ‘एक्टिभेट’ हुन्छन् । उनका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी), इन्टोमेलोजी (किट विज्ञान) शाखादेखि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) सँग सम्बन्धित कार्यक्रममार्फत टोली खटाउने, डेंगी नियन्त्रणका अन्य उपाय खोज्ने, समुदायलाई थप सचेत बनाउँदै तत्कालका लागि नीति निर्देशन, दण्ड जरिवानाको व्यवस्था हुन सक्छ । उपमहानगर प्रमुख साम्पाङको लार्भा नस्ट गर्ने कार्यक्रममा वडाध्यक्ष नजाने, वडाध्यक्ष गएका कार्यक्रममा प्रमुख नजाने भएपछि संक्रमण झन् जटिल हुन थालेको डा. खनालले बताए ।
उपमहानगरका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख उमेश मेहताका अनुसार बिहीबारसम्म १६ हजार ८ सय ४० जनाको परीक्षण गर्दा १२ हजार १ सय ८४ जनामा संक्रमण पाइएको छ । जेठयता डेंगीबाट धरानमा ११ जनाको मृत्यु भएको छ । डेंगीकै कारण प्लेटलेट्स घटेर र आन्तरिक र बाह्य रक्तस्राव भएपछि कतिपय बिरामी आईसीयूमा छन् । अहिलेसम्म डेंगीबाट दुई बालबालिकासहित ६ महिला र ५ पुरुषको मृत्यु भइसकेको छ । हाल ९ डेंगी संक्रमित ‘क्रिटिकल’ अवस्थामा उपचार गराइरहेका छन् । प्रतिष्ठानका एक चिकित्सकले यो जटिल र गम्भीर अवस्था भएको बताए ।
स्थानीय सरकारले डेंगी नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको भन्दै धरानका राजनीतिक दल प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने तयारीमा छन् । मुख्यमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई भेटेर धरानको स्वास्थ्य अवस्थाबारे शनिबार भेटेर जानकारी दिने एमाले धरानका अध्यक्ष हर्कजंग एभेङले बताए । ‘स्थानीय सरकारले डेंगी महामारी नियन्त्रण गर्न सहकार्य र समन्वय गरेन । यत्रो महामारी नियन्त्रण एक्लाएक्लैले हुनै सक्दैन,’ उनले भने, ‘जनताको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील हुन प्रदेश र संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै छौं ।’ निर्वाचित भएदेखि नै धरान प्रमुख साम्पाङ र स्थानीय दलबीच सहकार्य, समन्वय हुन नसकेको उनले जनाए । प्रमुख साम्पाङले भने राजनीतिक दलहरूले डेंगी नियन्त्रणमा आफ्ना कार्यकर्ता परिचालन नगरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले डेंगी संक्रमणका हिसाबले धरान जनस्वास्थ्यको सन्दर्भमा संकटग्रस्त क्षेत्रमा पर्ने बताइन् । उनका अनुसार साउन १९ मा बसेको सर्वपक्षीय बैठक र साउन २१ मा बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार जनस्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्थाको घोषणाका लागि सिफारिस गरिएको हो । तर हालसम्म गृह मन्त्रालय तथा कोशी प्रदेशअन्तर्गतको कानुन मन्त्रालयबाट भने चासो दिइएको छैन । उपमहानगर आफैंले पनि जनस्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गरेर सोहीअनुसार तत्काल जनस्वास्थ्यसम्बन्धी नीति निर्देशिका, ऐन कानुन बनाएर कडाइका साथ लागू गर्ने अधिकार छ । तर यसबारे प्रमुख साम्पाङले त्यस्तो कुनै घोषणा जरुरत नभएको बताइसकेका छन् । बीपी प्रतिष्ठानका किट विशेषज्ञ डा. ललिता रोयले धरानका प्रत्येक घरमा डेंगी भाइरस फैलाउने एडिज एजिप्टाई र एडिज एल्बोपिक्टस जातको लामखुट्टे भएको बताइन् ।

(ललितपुर)
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका सबै आरोपितको कैफियत प्रतिवेदन जिल्ला अदालतबाट प्राप्त भएपछि उच्च अदालतमा एकमुष्ट सुनुवाइ हुने भएको छ । बिहीबार उच्च अदालत पाटनमा न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेल र किरणकुमार पोखरेलको इजलासमा परेको यो मुद्दामा १० जना आरोपितको मात्रै कैफियत प्रतिवेदन आइपुगेको थियो । ‘काठमाडौं जिल्ला अदालतको असार १ गतेको थुनछेक आदेशले थुनामा राखेउपर अन्य प्रतिवादीको र धरौटी मागेउपर वादी नेपाल सरकारको समेत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७३ बमोजिम निवेदन परेको भन्ने कानुन व्यवसायीहरूले जानकारी गराउनुभएकाले सो निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि यसैसाथ नियमानुसार पेस गर्नू’ भन्दै न्यायाधीशद्वयले आदेश गरेका छन् ।
‘ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको र संगठित अपराध’ अभियोगमा जोडिएर बिहीबारको पेसीमा पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, कांग्रेस नेता आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, गिरोहका नाइके सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, एजेन्टहरू नरेन्द्र केसी, गोविन्द चौधरी, शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र लक्ष्मी महर्जनको निवेदन बिहीबारको पेसीमा थियो । यीमध्ये ५ लाख रुपैयाँमा धरौटीमा छुटिसकेकी लक्ष्मी महर्जनले उक्त धरौटी पनि अनावश्यक रहेको भन्दै जिल्ला अदालतको फैसला खारेजीका लागि उच्चमा पुनरावेदन दिएकी थिइन् । हाल पुर्पक्ष थुनामा रहेका सबै प्रतिवादीले थुना बाहिरबाटै मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै उच्च अदालतमा आवेदन दिएका हुन् ।
उच्चमा निवेदन परे पनि जिल्ला अदालतबाट तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, गिरोहका नाइके केशव दुलाल, शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, गिरोहका एजेन्ट रामशरण केसीसहितका प्रतिवादीको कैफियत प्रतिवेदन जिल्लाबाट आइसकेको छैन । प्रतिवेदन आएपछि भने उच्चले जिल्लाको फैसलालाई सदर, बदर, धरौटी वा साधारण तारेखमा राख्न सकिनेबारे निर्णय गर्नेछ । जिल्लाबाट कैफियत प्रतिवेदन आएमा सम्भवतः अर्को साता उच्चले यो मुद्दामा सुनुवाइ गर्नेछ ।

काठमाडौं (कास)– कांग्रेस नेता स्वर्गीय प्रदीप गिरीको अस्तु काठमाडौंदेखि काशीसम्मको यात्रा गरी विसर्जन गर्ने कार्यक्रमप्रति परिवारले आपत्ति जनाएको छ । ‘प्रदीप गिरी पावन स्मृति आयोजक समिति’ ले गर्न लागेको कार्यक्रमप्रति गिरीकी श्रीमती भारती सिलवाल गिरीसहित छोरा र बुहारीले
बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘परिवारसँग गाँसिएको संवेदनशील विषयलाई कुनै पनि अमूक व्यक्ति वा संघसंस्थाद्वारा बिनास्वीकृति गर्न नपाउने हिन्दु परम्परा र कानुनतः कुनै पनि रूपमा ग्राह्य छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कैयौं पटक मौखिक आग्रह र लिखित रूपमा अस्तु विसर्जन नगर्न अनुरोध गर्दागर्दै पनि समितिका नायक कञ्चन झा, रामपल्टन शाहलगायतले अस्तुको राजनीति गर्न खोजिरहेको परिवारको आरोप छ । समितिले अस्तु विसर्जनको बहानामा चन्दा उठाएको आरोप पनि परिवारले लगाएको छ । ‘अस्तु उनीहरूले कहाँबाट प्राप्त गरे ? कसरी प्राप्त गरे ? जबकि उहाँको अस्तु हामीसँग सुरक्षित छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
घाँटीको क्यान्सरबाट पीडित गिरीको २०७९ भदौ ३ मा निधन भएको थियो । समितिले बिहीबार अस्तु यात्रा र सेलाउने तालिका सार्वजनिक गरेको थियो । समितिका अगुवा कञ्चन झाले भने अस्तु आफूहरूसँग रहेको र परिवारसँगको सल्लाहमा नै यात्रा कार्यक्रम तय गरेको दाबी गरे । ‘परिवारसँगको सरसल्लाहमै कार्यक्रम तय गरिएको हो । उहाँहरूसँग हामी सुरुदेखि नै छलफलमा छौं । अन्तिम समयमा उहाँहरूलाई के चित्त बुझेन, अचम्म लागेको छ,’ झाले भने, ‘बेलायतमा रहेका स्वर्गीय गिरीका कान्छा भाइ शेखरकै उपस्थितिमा पत्रकार सम्मेलन गरी अस्तु विसर्जनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हौं ।’ अस्तु विसर्जन कार्यक्रमका लागि कुनै पनि चन्दा नउठाइएको उनले बताए । यसअघि पनि गिरीका सहयोगीहरूले परिवारकै अनुमतिमा अस्तु भारतको बिहारस्थित सिमरियाको गंगा किनारमा विसर्जन गरिएको झाले बताए । रामपल्टन शाह, मन्दीप गिरी भारती र कृष्ण खनालले स्वर्गीय गिरीको लामो समयदेखि हेरचाह गर्दै आएका थिए ।

कोशी प्रदेशमा केही महिनादेखि सत्ता राजनीतिको विद्रूप अभ्यास चलिरहेको छ । प्रदेशसभाको अंकगणितीय जटिलताबीच राजनीतिक दलहरू सत्ता टिकाउने/गिराउने खेलमा सक्रिय छन् । डेढ महिनायता मात्र सभामुखको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्ने र सभामुखलाई राजीनामा गराएर बहुमत जुटाउने अभ्यास गरिसकेका राजनीतिक दलहरू यति बेला प्रदेशसभाको बैठकको अध्यक्षता कसलाई गराउने भन्ने दाउपेचमा लागेका छन् ।
सत्ता राजनीतिको खेलकै कारण कोशी प्रदेशमा सभामुख पद रिक्त बनेको छ । कांग्रेस संसदीय दल नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन एक सिट नपुगेका कारण सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएपछि अर्को निर्वाचन भएको छैन । त्यसअघि सभामुख छँदै उनले थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गर्दा असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले सच्याइदिएको थियो । प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै दबाबमा परेपछि राजीनामा दिएका गौतम अहिले प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनेका छन् । गौतमले सभामुखबाट राजीनामा दिए पनि मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सुनिश्चित अझै छैन । उनले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले सरकार बनाउने मौका पाउँछ । त्यही कारण थप दाउपेचमा दुवै पक्षका राजनीतिक दलहरू लागिपरेका छन् ।
संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार चार दलको समर्थनमा गत साउन १६ मा मुख्यमन्त्री बनेका थापाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्तारूढ गठबन्धन दल कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक गरी ४७ सांसद छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका उपसभामुखसहित ४० र प्रतिपक्षी राप्रपाका ६ सांसद छन् । उपसभामुखले प्रदेशसभा बैठक अध्यक्षता गरेको दिन मतदान भए मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाउँछन् । तर विश्वासको मत नपुगोस् भनेर उपसभामुख सिर्जना दनुवारलाई अनुपस्थित वा राजीनामा गराउने तयारीमा एमाले छ । उपसभामुखले राजीनामा दिए प्रदेशसभा बैठकमा ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गर्नुपर्छ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक मताधिकार हुँदैन । ज्येष्ठताका आधारमा पनि प्रतिपक्षी दलबाटै अध्यक्षता गराउने प्रपञ्चअनुरूप सत्ता गठबन्धनले बुधबार ज्येष्ठ सदस्य कांग्रेसका गयानन्द मण्डललाई राज्यमन्त्री बनाएको छ । सभामुख–उपसभामुख पदमा बहाल रहेको तर अनुपस्थित रहेको अवस्थामा अध्यक्षता गर्न प्रदेशसभाले पहिले नै चार सदस्यीय अध्यक्षमण्डल बनाएको छ, जसमा सत्तारूढ कांग्रेसका प्रदेश सांसद इस्राइल मन्सुरी र माओवादीकी गीता तिम्सिना, प्रतिपक्ष एमालेकी मालतीकुमारी लिम्बू र राप्रपाका अम्बरबहादुर विष्ट छन् । उपसभामुखले राजीनामा नदिएर अनुपस्थित भएको अवस्थामा पनि अध्यक्षमण्डलमा रहेका आफ्ना सदस्यलाई अनुपस्थित गराउने एमाले र राप्रपाको रणनीति देखिन्छ ।
कोशी प्रदेशमा यस्तो स्थिति आउनुमा प्रदेशसभाको अंकगणितीय जटिलता त कारण छँदै छ, सत्ता स्वार्थका आधारमा गठबन्धन बनाउने/भत्काउने र प्रदेश तहको राजनीतिमा केन्द्रबाट हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिले थप गिजोलेको देखिन्छ । कांग्रेससँगको तत्कालीन गठबन्धन भत्काएर माओवादी मिसिएपछि एमाले संसदीय दल नेता हिक्मतकुमार कार्की गत पुस २४ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यति बेला एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपाको गठबन्धन केन्द्रबाटै बनेको थियो । राष्ट्रपति निर्वाचनको संघारमा कांग्रेस, माओवादी, जसपा लगायत दलले नयाँ गठबन्धन बनाएपछि कोशी प्रदेश सरकारको अन्योल सुरु भयो । एमाले संघ र अन्य प्रदेश सरकारबाट बाहिरिँदै गए पनि कोशीमा एमाले–माओवादी सहकार्य चलिरहेको थियो । माओवादीको प्रदेश संसदीय दल नेतृत्व मुख्यमन्त्री आफैंले पाउने अवस्थामा मात्र कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गर्ने अडानमा देखिन्थ्यो तर कांग्रेसले केन्द्रमै दबाब बढाएपछि माओवादी गत जेठ २३ मा सरकारबाट बाहिरियो र समर्थन पनि फिर्ता लियो । त्यसयता प्रदेश सरकारले स्थिरता
पाउन सकेको छैन ।
सरकार फेरबदलको घटनाक्रमका कारण प्रदेशमा बजेटको पनि अन्योल छ । अल्पमतमा परेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट ल्याएका थिए । संविधानको धारा २०२ को उपधारा २ (ग) मा त्यसपछि प्रदेशसभा बैठक बसेको ६० दिनभित्र स्वीकृति वा खारेजको निर्णय नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ, जस अनुसार भदौ १० सम्ममा प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित हुन नसके प्रदेश
बजेट शून्यतामा जाने जोखिम छ । सरकारको पुँजीगत खर्च यसै पनि कमजोर भइरहेका बेला नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक महिना बित्दा पनि बजेटको अन्योल हुनु विडम्बनापूर्ण छ । कोशी प्रदेशसभा बैठक असार १५ यता नबस्दा नयाँ कानुन निर्माण तथा संशोधन प्रक्रिया ठप्प छ । सांसदहरूले जनसरोकारका जल्दाबल्दा विषयमा छलफल र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पाएका छैनन् । प्रदेशसभाले अहिलेसम्म संसदीय समिति गठन गर्न नसक्नु अझै उदेकलाग्दो छ ।
सत्ता स्वार्थका कारण कोशी प्रदेशमा देखिएको यस्तो अन्योल र समस्यालाई जतिसक्दो छिटो किनारा लगाउन सम्बन्धित सबै राजनीतिक दल गम्भीर हुनुपर्छ । संघीयताको संवैधानिक व्यवस्था र प्रदेश संरचना खडा गर्न अगुवाइ गरेका राजनीतिक दलहरू नै अहिले प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मकै राजनीतिमा हर्ताकर्ता छन् । प्रदेशमा हुने सत्ता राजनीतिको यस्तो विकृत घटनाक्रमले प्रदेश खारेजीको आवाज उठाउनेलाई थप बल दिन सक्छ भन्नेमा पनि ती दलहरू उत्तिकै सजग बन्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले हिजो सार्वजनिक गरेको कक्षा १२ को नतिजाले ३ लाख ७२ हजार ६ सय ३७ परीक्षार्थीमध्ये १ लाख ८९ हजार ७ सय ११ अर्थात् ५१ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै स्नातक पढ्नयोग्य देखिए । असफलमध्ये १ लाख २३ जार ३ सयले ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन पाउनेछन् । ५९ हजार ६ सय २६ ले त्यो पनि दिन नपाउने नतिजाले देखाएको छ । नतिजा यसरी न्यून हुनुको मुख्य कारण कक्षाकोठाको पठनपाठन त्रुटिपूर्ण रहेको देखिन्छ । शिक्षक र विद्यार्थीको नियमितताले परीक्षा परिणाममा ठूलो असर पार्ने भएकाले यसको निगरानी अर्थात् विद्यालय/कक्षा सुपरिवेक्षण प्रणालीमा सुधारको खाँचो देखिन्छ । अहिले सफल परीक्षार्थी संख्याले विश्वविद्यालयका कक्षाकोठा भर्न सक्ने अवस्था छैन । गत वर्षका सफल परीक्षार्थीमध्ये धेरैले अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिएर वैदेशिक शिक्षा रोजेको तथ्यांकले देखाउँछ । कक्षाकोठाको रित्तोपनले कैयन क्याम्पस आर्थिक अभावमा परेका छन् । एकातिर विद्यालय शिक्षा पूरा गर्ने विद्यार्थी संख्या थोरै छ । अर्कातर्फ सफल विद्यार्थीमध्ये माथिल्लो ग्रेड ल्याउनेले हाम्रो विश्वविद्यालयको शिक्षालाई विश्वास गरेका छैनन् । त्यसैले नेपाली विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरूलाई विद्यार्थीको अभाव परेको हो ।
विद्यार्थीको पलायनले राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्तिको घाटा मात्र भएको छैन, ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रासमेत बिदेसिएको छ । विद्यार्थी अभावमा उच्च शिक्षामा संलग्न जनशक्ति निष्क्रिय हुँदा उनीहरूको दक्षतामा पनि ह्रास आउने निश्चित छ । यो अत्यन्तै संवेदनशील विषयले राष्ट्रिय विकासमा समेत दीर्घकालीन असर पार्ने ठोकुवा गर्न सकिन्छ । विद्यार्थीको पलायनमा हाम्रो उच्च शिक्षाको
मात्र भने कमजोरी होइन, मूलतः स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नहुनु हो । त्यसमा पनि विदेशमा शिक्षा लिने र रोजगारी पनि पाउने लगभग निश्चितजस्तै भएकाले विद्यार्थीहरूको अकर्षण उतै देखिन्छ । देशमा रोजगारीको वातावरण बनाएर कमाउँदै पढ्दै गर्ने परिस्थिति नबनाउन्जेल विद्यार्थीको विदेश पलायन रोक्न सकिँदैन । साथै विश्वविद्यालय शिक्षाको विश्वसनीयता बढाउन शिक्षण सिकाइ प्रणाली र पाठ्यक्रमको सुधार त्यतिकै जरुरी छ ।
– महेन्द्रसिंह बम, टीकापुर–१, कैलाली

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बोली र कार्यशैलीको लामो समयदेखि टीकाटिप्पणी हुने गरेको छ । तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको टिप्पणी त्यो तहमा हुने गरेको छैन । किनकि उनी प्रायः बोल्दै बोल्दैनन् । धेरै बोल्नु र बोल्दै नबोल्नु दुवै प्रवृत्ति राजनीतिका लागि घातक हो । ओलीले कहिले अयोध्या नेपालमै छ, राम नेपालमै जन्मेका हुन् भन्छन् । उनको बोलीले कहिले भारतलाई चिढ्याउँछन्, कहिले नुन–पानी–बेसार खाएमा कोराना भाग्छ भन्छन् । ओलीको बोली मात्र होइन, कार्यशैली पनि आलोच्यपूर्ण छ । उनको कार्यशैलीकै कारण नेकपा विभाजन भएको हो । सातमध्ये छ प्रदेश र संघको सत्ता एमालेको हातबाट गुम्नु ओलीकै अक्षमता भन्न सकिन्छ । उनले दुई/दुई पटक गैरसंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गरे । सर्वोच्च अदालतले गलत प्रमाणित गर्दा पनि अहिले पनि ओलीले संसद् विघटनलाई सही भनिरहेका छन् । उनको बाल हठ देखेर अचम्म लाग्छ । संविधान बनाउँदा धारा ७६ को प्रावधानको मूल उद्देश्यमा पटक–पटक छलफल गरेर हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङ लगायत एमाले नेताहरूले समेत ओलीको गलत कार्यको विरोध गर्न सकेनन् । त्यसको कारण हो ओलीको डर । जसलाई आजभोलि ओली फोबिया भन्ने गरिन्छ । एमालेमा ओलीले जे भन्छन्, त्यो नै पार्टीमा ढुंगाको अक्षर हो । जसले ओलीको भनाइको खण्डन गर्छ वा मान्दैन ऊ भीम रावल र घनश्याम भुसालजस्तै ‘सहिद’ हुन तयार हुनुपर्छ । एमालेमा टिक्ने हो भने ओलीको हरेक वाक्यलाई ब्रह्मवाक्य मान्नुपर्छ । सत्य कुरा ओलीलाई पच्दैन । ओलीलाई सामूहिक छलफलमा विश्वास छैन । उनी त्यसमा चल्न चाहँदैनन् । उनले पार्टीकै सिद्धान्तको उपहास गरेका छन् । किनकि ओली नेतृत्वमा आउनुअघि एमाले केही न केही रूपमा पार्टी सामूहिकतामा चलेको थियो । ओलीले सनक र लहडको भरमा पार्टी चलाउन खोज्दा नै एमाले अहिले घरको न घाटको भएको छ । ओलीमा एउटा भ्रम भने बाँकी नै छ, त्यो हो २०८४ को आम चुनावमा एमालेको बहुमत ल्याएर पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने । तर ओलीले आफ्नो कार्यशैली सुधार गर्दै स्टेप डाउन नगरेमा एमालेको बहुमत आकाशको फल हुनेछ । २०७४ को बहुमत पनि ओली एक्लैको कारण आएको होइन । त्यसमा दाहाल, माधवकुमारसहित सबैको सामूहिक योगदान छ । तर ओलीलाई भने आफ्नो कारणले मात्र बहुमत आएको भ्रम छ । गएको चुनावमा सुदूरपश्चिममा एमाले प्रायः शून्यजस्तै भयो । त्यसो हुनुमा भीम रावल ‘फ्याक्टर’ मुख्य कारण थियो । रावललाई ओलीले टिकट दिएको भए सुदूर पश्चिमामा १०–१५ सिट एमालेले थप जित्न सक्थ्यो । जसले अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमाले कहलाउन सक्थ्यो ।
तर ओलीको घमन्ड, तानाशाही सोच र कार्यशैलीले आज एमाले निकै अप्ठेरोमा छ । ओलीले आफ्नो कार्यशैली नबदल्ने हो भने २०८४ को चुनावमा एमालेभन्दा नयाँ पार्टीहरू देखा पर्नेछन् । ओलीले कहिले हत्या अभियोग लागेका सांसद लक्ष्मी महतोलाई टिकट दिन्छन्, कहिले ७० करोड टेप काण्डको बचाउ गर्छन् । कहिले गोकर्ण ‘फरेस्ट लिज प्रकरणमा राष्ट्रलाई अर्बौं घाटा पुर्‍याउँछन्, कहिले गिरी बन्धु टी स्टेटको जग्गा निजी बनाउने प्रयास गर्छन् । यती ओम्नी काण्ड पनि उनकै समयमा भएको छ । तर यस्ता काण्डलाई उनी बचाउन खोज्छन् । त्यस्ता काण्डको ख्याल नगरी सरकारको विरोध गर्दै छानबिन हुन थालेको सुन काण्डको भने विरोध गरिरहेका छन् । विरोध मात्र गरेका छैनन् महिनादेखि संसद् नै अवरुद्ध गरेका छन् । यस्ता विकृति हेरिरहेका मतदाताले आउने चुनावमा फेरि पनि एमालेलाई बहुमत दिएर ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउलान् ? त्यसैले तथानाम गाली गरेर भाषण गर्दैमा २०८४ सालमा बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्नु दिवासपना मात्र हो । एमाले त्यो भ्रमबाट मुक्त हुन जरुरी छ । एमालेले कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य चाहने हो भने ओलीले पार्टी नेतृत्वबाट बिश्राम लिनुपर्छ । अहिले भएका नेताहरू सुवास नेम्बाङ, विद्या भण्डारी वा भीम रावललाई नेतृत्व सुम्पेर युवाहरूलाई पनि उनीहरूसँगै हिँडाउनुपर्छ । यसो गरेमा कम्युनिस्ट एकतालाई सघाउ पुग्छ । पुनः एकीकृत नेकपा बनाउने बाटो खुल्छ । तर अहिले ओलीको भ्रमको खेतीले त्यस्तो परिस्थिति बन्न सकेको छैन । बरु पदप्राप्तिको चाहनाले उनले महाधिवेशनबाट पारित भएको ७० वर्षे प्रावधानलाई सचिवालय बैठकबाटै हटाए । यस्तो गम्भीर गल्ती गर्दा पनि एमालेका युवा नेताहरूले विरोध गर्न सकिरहेका छैनन् किन ?
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर–८, जोरपाटी

नेपालका वाणिज्य बैंकहरूले अर्बमा नाफा कमाउँछन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सबैभन्दा कम कमाउने बैंकको खुद नाफा पनि १ अर्ब ९ लाख रुपैयाँ थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण आउन केही समय लाग्छ तर लेखापरीक्षण नभएको वित्तीय विवरण हेर्दा २ वटा बैंकले २०७९/८० मा ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाफा कमाउने देखिन्छ । बैंकहरूको नाफाका विषयमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिले चर्चा गरेको मात्र होइन, कुरा काटेको पनि देखिन्छ ।
बिहानदेखि बेलुकासम्म जोतिएर काम गर्दा पनि वर्षको औसत २ लाख रुपैयाँ आम्दानी नभएका नेपालीलाई हामीलाई नै चुसेर बैंकले धेरै कमाए कि भन्ने पर्न सक्छ । समाचारमा पनि बैंकहरूले अर्व नाफा कमाएको शीर्षक हुने र लगानीको प्रतिफल दरभित्र कतै कुनामा मात्र आउने हुनाले आफ्नो र बैंकको आम्दानी रकम तुलना गरेर मान्छे मुर्मुरिएको मैले देखेको छु । साना तथा मझौला व्यवसायीले पनि वर्षभरि मिहिनेत गरेर केही लाख मात्र नाफा गर्न सकेका बेला आफूले सधैं कारोबार गर्ने बैंकले अर्बौं नाफा कमाउँदा रिस पोखेको पनि देखेको छु । त्यसमा पनि आफ्नो बिक्री घटेको बेला प्रिमियम बढाउने बैंकसँग त धेरै ऋणीलाई झोकै चलेको हुनुपर्छ । अधिकांश ठूला व्यवसायीलाई चाहिँ यथार्थ थाहा छ ।
प्रस्तुत तालिकामा मैले आर्थिक वर्ष २०६९/७० का शीर्ष ४ बैंक तथा सबै वाणिज्य बैंकको लगानीमा प्रतिफल कति थियो र त्यसको ५ वर्षपछि (आर्थिक वर्ष २०७४/७५) तथा थप ४ वर्षपछि (२०७८/७९) कस्तो थियो भनेर प्रस्तुत गरेको छु । लेखापरीक्षण हुन अझै केही समय लाग्ने तथा १२ वटा बैंकको मर्जर सोही साल भएकाले यथार्थ प्रतिफल गणना गर्न अप्ठ्यारो पर्ने हुँदा २०७९/८० को तालिका प्रस्तुत गर्न सकिएन । लेखापरीक्षण नभएको वित्तीय विवरण हेर्दा २० वटा बैंकले २०७९/८० मा ६ सय अर्बभन्दा बढीको लगानीमा १२५ भन्दा कम प्रतिफलसहित ७० अर्ब नाफा कमाएको देखिन्छ ।
माथिको तथ्यांकले स्पष्ट भन्छ, बैंकहरूको नाफा रकम त बढेको छ तर सेयरधनीको लगानीको तुलनामा घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० सम्म बैंकहरूको लगानीमा प्रतिफल दर आकर्षक थियो । समग्र बैंकहरूको औसत प्रतिफल दर २२.५१ प्रतिशत हुँदा १२ वटा बैंकको प्रतिफल दर २० प्रतिशतभन्दा माथि थियो र सो वर्षका शीर्ष ४ बैंकको औसत प्रतिफल दर त ४१.७८ प्रतिशत थियो । त्यसको ५ वर्षपछि बैंकहरूको प्रतिफल दर तीव्र घटेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा समग्र बैंकहरूको औसत प्रतिफल दर १५.२५ प्रतिशतमा झर्यो, २० प्रतिशतभन्दा बढी कमाउने बैंकको संख्या १ वटामा झर्यो र ती शीर्ष ४ बैंकको संयुक्त प्रतिफल दर पनि १९.६७ प्रतिशतमा झर्यो ।
आर्थिक वर्ष २०६९/७० को ९ वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अवस्था हेरौं त ? समग्र बैंकहरूको औसत प्रतिफल दर १२ प्रतिशत हाराहारीमा झर्यो (१५ प्रतिशतभन्दा बढी कमाउने बैंक जम्मा ४ वटा थिए) र आर्थिक वर्ष २०६९/७० का शीर्ष ४ बैंकहरूको संयुक्त प्रतिफल दर १३.२४ प्रतिशत मात्र थियो । ९ वर्षको अवधिमा वाणिज्य बैंकमा सेयरधनीहरूको लगानी झन्डै ५ गुणा थप भएको छ तर नाफा झन्डै २.५ गुणा मात्र । फलतः उहाँहरूको लगानीमा प्रतिफल दर २२.५१ प्रतिशतबाट १२ प्रतिशत हाराहारीमा झरेको छ । हालको प्रतिफलदर बैंक कर्जाद रको हाराहारी मात्र छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिएर २०६७ सालमा सञ्चालनमा आएको सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक (सोझै वाणिज्य बैंकका रूपमा स्थापित कान्छो बैंक) को प्रतिफल अति न्यून थियो । ११ वर्ष सञ्चालनमा हुँंदा राम्रो प्रतिफल दिन नसकेको यो बैंक हाल अस्तित्वमा समेत छैन ।
सेञ्चुरी बैंकभन्दा केही महिना अगाडि सञ्चालनमा आएको सिभिल बैंकको प्रतिफल दर त झनै न्यून थियो । १२ वर्षभन्दा बढी सञ्चालनमा हुँदा राम्रो प्रतिफल दिन नसकेको यो बैंक पनि हाल अस्तित्वमा समेत छैन । सेञ्चुरी र सिभिलका संस्थापकले १० प्रतिशत ब्याज आउने मुद्दती खातामा आफ्नो रकम (१०० रुपैयाँ) राखेको भए सो रकम १२ वर्षमा ३०० रुपैयाँभन्दा बढी हुन्थ्यो जबकि अर्को बैंकमा गाभिने निर्णय गर्नु अगाडि पनि संस्थापक सेयरको मूल्य १०० रुपैयाँकै हाराहारीमा थियो । ऋण लिएर उहाँहरूले बैंकमा लगानी गरेको भए कति घाटा भयो होला, एकपल्ट कल्पना गरौं त ।
वाणिज्य बैंकको संख्या ३२ वटाबाट २० वटामा झरिसकेको छ, तथापि प्रतिफल दर घट्ने क्रम अझै रोकिएको छैन । बैंकहरू धेरै पारदर्शी र नेपाल राष्ट्र्र बैंकको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा रहन्छन् । तुलनात्मक रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई राम्रो नियामकको रूपमा लिइन्छ । तर बैंकहरूलाई आरोप लाग्ने गर्छ कि उनीहरूले नाफा बढाउन राष्ट्र बैंकले तोकेको भन्दा कम कर्जा जोखिम व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजन) गर्छन् । यस आरोपमा खासै दम छैन । आरोप सही हो भनेर मान्ने हो भने त बैंकहरूको यथार्थ प्रतिफल दर कति कम हुँदो हो ?

बैंकिङ क्षेत्रको लगानीको प्रतिफल घट्नुका मूल दुई कारण
१. तीव्र प्रतिस्पर्धा ः केही वर्ष अगाडिसम्म बैंकहरूबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धा मुख्य सहरहरूमा सीमित थियो भने हाल ७७ जिल्ला सदरमुकाममा पुगिसकेको छ । कतिपय ठाउँमा हालको व्यवसायको अवस्था र सम्भावित व्यवसाय वृद्धिलाई ध्यान दिँदासमेत शाखाहरूको संख्या बढीजस्तो देखिन्छ । कतिपय बैंकले शाखा विस्तारसम्बन्धी नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । आम्दानी बढाउने र खर्च घटाउन सकिने अन्य क्षेत्रको निरन्तर खोजी जारी राख्नुपर्छ ।
२. नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति ः युवराज खतिवडाले गभर्नर हुँदा ५ प्रतिशत ब्याजदर अन्तरको नीति ल्याउनुभयो । चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नर हुँदा ४.४ प्रतिशतको ब्याजदर अन्तर, त्यसमा पनि आम्दानी गर्ने सम्पत्तिमा लगानीलाई जोड्न नपाउने नियम आयो । महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर भएपछि ब्याजदर अन्तर ४ प्रतिशतमा झार्नुको अलावा बैंकहरूले लिने कर्जाको सेवा शुल्क, अग्रिम भुक्तानी शुल्क आदिमा झ्याम्म कसियो, यसले बैंकहरू रन्थनिएका छन् । ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत घटेपछिको पूर्ण रन्थन्याइँ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा देखिनेछ ।
कोभिडको बेला जोखिम बढेकाले असल कर्जामा १ प्रतिशतबाट बढाएर १.३ प्रतिशत कायम भएको नोक्सानी व्यवस्था घट्ने साइत अझै नजुर्नाले बैंकहरू रनभुल्ल छन्, सेयरधनीको रोइलो देखिन्छ । १.३ प्रतिशतको नोक्सानी व्यवस्था कायम भएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४ प्रतिशत पनि कर्जाको वृद्धि दर भएन । आगामी वर्षको कर्जाको वृद्धि दरको लक्ष्य १२ प्रतिशतभन्दा कम राखिएको परिप्रेक्ष्यमा काउन्टर साइक्लिकल बफरका रूपमा थप पुँजी राख्नुपर्ने समाचारले बैंकका सेयरधनीहरूको हालत के होला, अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ ।
अन्य संस्थालाई हेरौं, युनिलिभरको त कुरै भएन, सोल्टी होटलकै प्रतिफल दर पनि बैंकहरूको भन्दा उच्च छ । बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी) को मुख्य आम्दानी लाभांश भएको र लिभरेजिङ (ऋण लिने कार्य) अति न्यून भएकाले प्रतिफल दर तुलनात्मक रूपमा न्यून तथा अति तलमाथि देखिन्छ । लगानी भएका कम्पनीहरूको लाभांश आउन थालेपछि र कुल सम्पत्तिमा कर्जाको योगदान ५० प्रतिशत हाराहारी पुर्‍याउने हो भने बीपीसीको प्रतिफल दर बैंकहरूको भन्दा बढी हुने देखिन्छ । कम प्रतिफल दर भएको बीपीसीको समेत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा वाणिज्य बैंकहरूको औसत प्रतिफल दरभन्दा धेरै प्रतिफल दर थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकहरूको नाफा रकम मात्र धेरै हो, लगानीको प्रतिफल दरका हिसाबले कम छ ।
जसरी एउटा देशको नागरिकले आफ्नो आम्दानी बढोस् भन्ने चाहन्छ, त्यसैगरी एउटा लगानीकर्ताले १०० रुपैयाँ लगानी गरेर त्यसको सकेसम्म बढी प्रतिशत प्रतिफल खोज्छ । भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सन् २०२२ मा ३३ खर्ब ९० अर्ब अमेरिकी डलर भए पनि जनसंख्या धेरै भएकाले एक जना भारतीयको भागमा औसत २ हजार ३८९ अमेरिकी डलर मात्र पर्छ जबकि स्विट्जरल्यान्डको आम्दानी ८ खर्ब ८ अर्ब अमेरिकी डलर जति मात्र भए पनि एक जना स्विसको भागमा ९२ हजार १०२ अमेरिकी डलर पर्छ । त्यसै गरी, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विदेशी संयुक्त लगानीको युनिलिभर नेपालमा १०० रुपैयाँ लगानी गर्नेले ५९ रुपैयाँ कमाएका छन् भने स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंक नेपालमा १०० रुपैयाँ लगानी गर्नेको कमाइ १४ रुपैयाँ मात्र छ । जसरी भारतका नागरिकभन्दा स्विट्जरल्यान्डका नागरिक आर्थिक रूपमा सम्पन्न छन्, त्यसैगरी स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंक नेपालका सेयरधनीभन्दा युनिलिभर नेपालका सेयरधनीको कमाइ धेरै छ । लगानीको रकमको हिसाब नगर्ने, खाली नाफा रकम मात्र हेर्ने हो भने स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंक नेपालको नाफा २ अर्ब २६ करोड छ जबकि युनिलिभरको नाफा १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ मात्र छ । स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंक नेपालका सेयरधनीहरू धेरै खुसी हुनुपर्ने हो नि तर २०८० साउन १५ मा प्रतिसेयर मूल्य युनिलिभर नेपालको ३६ हजार २९ रुपैयाँ र स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंक नेपालको ५४६ रुपैयाँ छ ।
प्रतिसेयर मूल्य धेरै कारणले फरक पर्ने हुनाले लगानीमा प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी) दरलाई तुलनाका लागी प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । नाफा रकम नहेरौं, लगानीको प्रतिफल दरलाई हेरौं । नाफा रकम मात्रै हेर्ने हो भने त भारतका नागरिक स्विट्जरल्यान्डका नागरिकभन्दा बढी धनी छन् भन्नुपर्ने हुन्छ । यथार्थ नबुझी बैंकले धेरै कमाए भनिरहँदा बैंकका सेयरधनीहरूको मन कति अमिलो हुँदो हो ! कतिपय बैंकका सेयरधनीले बैंकको सेयरमा लगानी गर्नुको सट्टा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्थ्यो भनेर थकथक मानेको पनि देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र्र बैंकको नीति निर्देशनमा रहेर बैंकहरूले काम गर्नुपर्छ । नीति नियमभित्र काम गरेर कसैले धेरै प्रतिफल पाउँछ भने हामीले त्यसको प्रशंसा गर्नुपर्छ, त्यस्तोबाट प्रेरणा लिनुपर्छ । नीति निर्देशनभित्र रहेर कमाउन कडा परिश्रम र इमान्दारी आवश्यक पर्छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एकातर्फ बिक्री घटेको थियो, आधार दरका कारण स्वतः कर्जाको ब्याजदर बढेको थियो, त्यसमा पनि प्रिमियम बढाएर कर्जाको ब्याजदर थप वृद्धि गर्दा ऋणीहरू मर्माहत हुनु स्वाभाविक थियो । बैंकहरूले यो काम गलत भयो कि भनेर आत्मपरीक्षण गर्नुपर्छ । कतै बैंकहरूको यही कामले गर्दा ४.४ प्रतिशत ब्याजदर अन्तरको सीमा ४ प्रतिशतमा घटेको त हैन ?
कतिपय संस्था घाटामा गएको बेला थोरै नाफा कमाउनु पनि राम्रो उपलब्धि हो तर अन्य क्षेत्रको प्रतिफल धेरै उच्च तथा बैंकिङ क्षेत्रको प्रतिफल दर कम भयो भने राम्रा लगानीकर्ता र कर्मचारी बैंकिङ क्षेत्रबाट अन्य क्षेत्रतर्फ जाने जोखिम बढी हुन्छ । राम्रा मान्छे बैंकिङ क्षेत्रबाट पलायन भए भने स्वाभाविक छ, बैंकिङ क्षेत्रमा पनि विभिन्न रोग र विकृति पस्नेछ । यसले बैंकिङ क्षेत्रको भलाइ त गर्दैन, समग्र अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्छ । गाउँ–गाउँमा पुगेका बैंकलाई उत्प्रेरित गर्दै गाउँमा भएका आर्थिक सम्भावनाका क्षेत्रमा लगानी बढाउँदा स्थानीय तहमा आकर्षक रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ । यसले कामका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता घटाउन सक्छ ।
केही नीतिगत परिवर्तन गरी सर्वसाधारण जनता मिटरब्याजको शरणमा पुग्नुपर्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्नुपर्नेछ । साना ग्राहक ठूला बैंकबाट नठगिऊन् भनेर बैंकहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै त्यससम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्नैपर्छ तर ठूला ग्राहक जो बैंकसँग राम्रोसँग मोलतोल गर्न सक्छन्, उनीहरूलाई पनि सहुलियत (मूलतः कर्जासम्बन्धी शुल्क) प्रदान गर्नुपर्ने देखिँदैन । प्रतिस्पर्धालाई ध्यान दिँदै, पारदर्शितामा जोड दिँदै, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्दै तथा अनुपालनामा कमजोर बैंकलाई अनुशासित बनाउँदै ब्याजदरसम्बन्धी नीतिमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष दाहाल हाल फाइनान्सियल लिटरेसी नेपालका अध्यक्ष छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०६५ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा भारतको साटो सुरुमा चीन जान कति हतारिएका थिए भने, सरकार सम्हालेको एक साता नबित्दै बेइजिङ ओलम्पिक्सलाई बहाना बनाएर भए पनि उनी चीनतर्फ उडे । यस पटक भने चीन कसरी ढिलो जाने भन्ने बहाना खोज्दाखोज्दै हैरान भए । त्यसैले दिल्ली, रोम र न्युयोर्क घुमेर मात्र बेइजिङ पुग्ने घुमाउरो बाटो रोजेका छन् ।
२०६५ यता १५ वर्षमा बागमतीमा पानी मात्र बगेको छैन, त्यससँगै अरू थुप्रै चीज बगेका छन् । यो डेढ दशकमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दासम्ममा प्रचण्डले पनि सत्ताका लागि अनेक घाटको पानी पिउनुपरेको छ, जसले गर्दा बेलाबखत उनी आफ्नै पदचापबाट समेत तर्सेजस्ता देखिन्छन् । ‘चीन’ अचेल उनलाई त्यसरी नै तर्साउने मामिला बनेको छ ।
तथापि नेपाली भूराजनीति र मूलतः यसैले निर्दिष्ट गर्दै आएको परराष्ट्र नीतिले कुनै पनि शासकलाई एकतिर मात्र ढल्केर सत्तामा टिकिरहने छुट दिँदैन । एकतर्फी राजनीति चलाउन खोज्दा आम छवि बिग्रिने र चुनावी जनाधार पनि बिथोलिने भएर होला, जति भारतमुखी भनिएका प्रधानमन्त्री पनि चीनसित एक स्तरको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने वा चीनमुखी शासक पनि भारतसँग दूरी घटाउनुपर्ने बाध्यतामा सधैं रहन्छन् । बंगलादेशका घागडान कूटनीतिज्ञ एवम् पूर्वविदेशसचिव मोहम्मद शाहिदुल हकले हालै एक अन्तर्वार्तामा भनेझैं— तपाईं एकतिर त्यति मात्र झुक्न सक्नुहुन्छ, जहाँबाट फर्किने र पुनः सन्तुलन कायम गर्न सक्ने आत्मविश्वास तपाईंलाई हुन्छ ।
२०६५ सालमा सरकार चलाउँदा प्रचण्डको दिमागले हरेक मामिलामा ‘क्रमभंग’ खोजेजस्तो देखिन्थ्यो, भलै त्यो धेरै परिपक्व र सुविचारित भने देखिन्थेन । चीनसँगको सम्बन्ध सञ्चालन पनि उनले त्यही मनस्थितिमा गर्दै थिए । तर दीर्घकालीन प्रकृतिका केही सम्झौता गर्न खोज्दाखोज्दै आफू र आफ्नाहरूले नै रचेको सेनापति प्रकरणको चक्रव्यूहमा परेर सत्ताच्युत भए ।
२०७३ सालमा दोस्रो चोटि प्रधानमन्त्री बन्दा प्रचण्डको बाटो केही बदलिसकेको थियो । उनी भारतीय नाकाबन्दीको रापतापबीच बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको ‘राष्ट्रवादी’ सरकार ढालेर आएका हुँदा दिल्लीसित उनको स्वाभाविक निकटता कायम भयो, बेइजिङसँग दूरी बढ्यो । तर उत्तरार्द्धमा आएर ‘बीआरआई’ मा हस्ताक्षर गरेर भए पनि उनले चीनसित चिसिएको सम्बन्ध सुधारे । त्यससँगै वाम गठबन्धन र पार्टी एकताको ढोका पनि खुल्यो ।
प्रचण्ड अहिले तेस्रो पानीढलोमा पुगेका छन् । यसैले उनको राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्ध पनि तय गर्नेछ ।
छिमेक सम्बन्धको कुरा गर्दा पछिल्लो कालखण्डमा ‘कनेक्टिभिटी’ नेपालको केन्द्रीय मुद्दा बनेको थियो । त्यसका मुख्यतः दुइटा पाटा थिए ः (१) भारतले नाकाबन्दी लगाएर दुःख दिने गरेकाले चीनतर्फ सडक, रेल, विद्युतीय प्रसारण लाइन लगायत कनेक्टिभिटीका बहुपक्षीय ढोकाहरू
खोल्ने (२) भारत पनि नाकाबन्दीपछि आफ्नो बिग्रेको छवि सुधार्ने उद्देश्यसहित दक्षिणी कनेक्टिभिटीको प्रस्ताव लिएर आएकाले त्यसलाई अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्ने ।
सुरुमा दोस्रो पाटोलाई हेरौं । भारतले २०७२ को नाकाबन्दीपछि उर्लेको भारतविरोधी जनमत मत्थर पार्न र चीनको आक्रामक आगमन रोक्न नेपालसित जसरी बहुआयामिक सहकार्यहरू थाल्यो, त्यो अहिले निकै अगाडि बढिसकेको छ । सीमाक्षेत्रमा सडक, रेलमार्ग, पुल, एकीकृत भन्सार जाँचचौकी, पेट्रोलियम पाइपलाइन, विद्युतीय प्रसारण लाइन आदि द्रुत गतिमा बनेका छन्, बन्दै छन् । भारतले आफैं प्रतिबद्धता जनाएर पनि वर्षौंदेखि थाती राखेका यी कनेक्टिभिटी पहलले अहिले गति पाउनु आफैंमा उपलब्धिको कुरा हो । यसले द्विपक्षीय कटुता घटाउने, स्थानीय आवतजावत सहज बनाउने र व्यापारको आयतन फैलाउने काम गरेको छ, जो मूलतः सकारात्मक नै छ ।
यद्यपि यसको अर्को पक्ष पनि छ । जस्तो कि, गत आर्थिक वर्षकै सूचकांक हेर्दा, अनुकूल पूर्वाधार निर्माण भएकाले होला भारतसित हाम्रो व्यापार मात्र बढेको छैन, व्यापार असन्तुलनको ग्राफसमेत ह्वात्तै उक्लिएको छ । चीनतर्फको व्यापार दशकयता पहिलो चोटि १३ प्रतिशतले घटेको छ । यसरी भारतप्रतिको निर्भरता झनै बढ्दै जाँदा आर्थिक एकाधिकार र राजनीतिक दबाबको दायरासमेत फैलने नयाँ जोखिमहरू थपिँदै छन् ।
उदाहरणका रूपमा ऊर्जा निर्यातको विषयलाई लिन सकिन्छ । भारतले नाकाबन्दीपछि थोरै भए पनि जलविद्युत् किन्न थाल्यो, जो ऊर्जा व्यापारका दृष्टिले सकारात्मक सुरुआत हो । तर नेपाली बिजुलीको मुख्य बजार आफू भएको देखेपछि उसले चिनियाँ वा अन्य बाह्य लगानी मात्र अस्वीकार गरेन, चीनका ठेकेदारले काम गरेको अरूकै आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्समेत नकिन्नेÙ लगानीकर्तादेखि ऋण दिने बैंक सञ्चालकसम्मको तीनपुस्ते माग्नेÙ जलविद्युत् आयोजनाका निम्ति ल्याइने विस्फोटक पदार्थको आयात रोक्नेजस्ता अवरोध खडा गर्न थालेको छ ।
भलै भारतले तेर्स्याएको चिनियाँ हाउगुजी आफैंमा मिथ्याजस्तो देखिन्छ । किनभने भारत र चीनकै आर्थिक सम्बन्धलाई हेर्ने हो भने दर्जनौं सैनिक मारिएको गलवानको सीमा भिडन्त र कोभिड प्रकोपका बावजुद सन् २०२२ मा उनीहरूको द्विपक्षीय व्यापार बढेर १३६ बिलियन अमेरिकी डलर पुगिसकेको छ, जो हालसम्मकै उच्चतम कीर्तिमान हो । राजनीतिक र सैन्य टकरावकै बीचमा पनि भारतले चीनसित जसरी व्यापारिक सम्बन्ध बढाउँदै लगेको छ, त्यो दृष्टिबाट हेर्दा उसले नेपालमा गरिरहेको निषेधात्मक व्यवहार आफैंमा अमिल्दो देखिन्छ । सायद यस्ता अड्चन हटाउन नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले दिल्लीसँग जति गम्भीरतापूर्वक कुरा राख्नुपर्ने हो, त्यो पनि नभइरहेको हुन सक्छ ।
यी सबै घटनाक्रमको पाठ के हो भने कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो बाटो आफ्नै स्वार्थ हेरेर तय गर्नुपर्छ । यहाँनेर हामीले माथि उल्लेख गरिएको छिमेक नीतिको पहिलो प्राथमिकतालाई एक पटक सम्झन जरुरी छ । हामीले २०७२ पछि चीनतर्फका नयाँ नाका खोल्ने निर्णय किन लिएका थियौं ? किन केरुङलाई चीन छिर्ने मुख्य प्रवेशद्वार बनाउने लक्ष्यसहित रेल र सडकबाट जोडिन चाहेका थियौं ? किन यातायात–पारवहन सम्झौता गरेका थियौं ? किन बीआरआईलाई स्विकारेका थियौं ? तर, अहिले आएर प्रायः सबै प्रतिबद्धताहरू किन अलपत्र परे ?
कतिपय नेताले सार्वजनिक खपतका लागि फूलबुट्टा भरेर पेस गरे पनि यथार्थमा अहिले चीनसित नेपालको सम्बन्ध साँघुरो बाटामा इन्जिन बिग्रेर गाडी अड्किएजस्तो अवस्थामा पुगेको छ । समस्या के भइदियो भने भारतसित सम्बन्ध सुध्रँदै गएपछि हामी चीनलाई चटक्कै बिर्सिदिन्छौं । अनि सामान्यतः त्यति बेला मात्र सम्झन्छौं, जब भारतले नाकाबन्दी लगाएर नेपाली जनजीवनमा हाहाकार मच्चाइदिन्छ । तर त्यो हटेर दैनन्दिनी थोरै सहज हुनासाथ अर्को संकट नआउन्जेल हामी फेरि दक्षिणाभिमुखी भइहाल्छौं । हाम्रो जीवनकालमै यस्तो विरोधाभास पटकपटक दोहोरिएको छ । उत्तरी ढोकाहरू भरपर्दो ढंगले खोलेर मात्र यो रोगको स्थायी निदान सम्भव छ, तर त्यसतर्फ गम्भीर प्रयास खासै भइरहेको छैन ।
पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा, २०७२ को नाकाबन्दीपछि नेपालले चीनका सात बन्दरगाहसम्म पहुँच पाउने गरी यातायात–पारवहन सम्झौता गर्‍योÙ बीआरआई अन्तर्गत नौवटा परियोजना छानिएÙ सीमा वारपार सहकार्य बढाउन ‘ट्रान्स–हिमालयन मल्टी–डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ को छाता अवधारणा अघि सारियोÙ चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल आउँदा त्यसै अनुरूप थुप्रै सम्झौतामा हस्ताक्षर भए । तर, अधिकांश कार्यान्वयनमा आएनन् । सुरुआती दोष कोभिड महामारीलाई दिइए पनि राजनीतिक तहको हिचकिचाहट नै त्यस पछाडिको मुख्य कारण थियो । यसको आरम्भ ओली सरकारकै उत्तरार्द्धमा भयो, जब उनले भारतसित सम्बन्ध सुधारका लागि ‘गोयल सूत्र’ हरू खोज्न थाले । उनीपछिको देउवा सरकारले त उत्तरतिर हेर्दै नहेर्ने ‘कसम’ खाएजस्तो देखिन्थ्यो । प्रचण्डको कूटनीतिक परीक्षा उनले आफूलाई अघिल्ला प्रधानमन्त्रीकै सच्चा उत्तराधिकारी बनाउने कि थोरै भए पनि स्वतन्त्र पहिचान राख्न कोसिस गर्ने भन्नेबाट हुनेछ ।
यद्यपि चीनसँगको सम्बन्धमा गतिरोध आउनुको सम्पूर्ण कारक नेपाली पक्ष मात्र होइन, त्यसमा चिनियाँहरूको बदलिँदो व्यवहार पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । खास गरी नेपालीका आम अप्ठ्याराप्रति संवेदनशील नदेखिने (सम्झनोस्— भूकम्पयता बारबार बन्द गरिएका कोदारी र केरुङ नाका), भारतले झैं आन्तरिक राजनीतिमा हात हाल्ने, वाम एकताका लागि मरिहत्ते गरेर अरू पार्टीलाई चिढ्याउने, सी विचारधारा निर्यातको रोमाञ्चकता प्रदर्शन गर्ने र बेलाबखत हेपाहापनसमेत देखाउने उनीहरूको ‘बादशाही शैली’ यसबीचमा निकै प्रकट भयो । नेपालले ऋण लिएर
बनाएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई समेत आफूखुसी
बीआरआई परियोजनाका रूपमा बढाइचढाइ प्रस्तुत गर्ने तारन्तारको
प्रयत्न वा नेपाललाई आफ्नो ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ
(जीएसआई) को अंग बन्न दिइरहेको दबाबलाई यसको पछिल्लो दृष्टान्तका रूपमा लिन सकिन्छ ।
हाम्रो भारतसित सन् १९५० को सन्धिदेखि थाती रहेका अनेकन् राजनीतिक समस्या छन्, जसको पछिल्लो उत्कर्ष २०७२ को नाकाबन्दी थियो । चीनसित तुलनात्मक रूपले स्थिर प्रकृतिको समस्यारहित सम्बन्ध रहे पनि एक दशकयता त्यसको स्वरूप बदलिन थालेको हो । चीनको आक्रामक आगमनसँगै ऊ पनि नेपाली सन्दर्भमा ‘नयाँ भारत’ बन्न सक्ने खतरा छ । दुवै छिमेकीको विश्व–महत्त्वाकांक्षासँगै मिचाहापन भविष्यमा अरू बढ्न सक्छ । हाम्रो चुनौती भनेकै यस्ता सबै घटनाप्रवृत्ति बुझेर, त्यसलाई छिचोलेर, आफ्नो मूल हित पहिल्याउँदै अगाडि बढ्नु हो ।
जस्तो चीनसँगकै सम्बन्धमा नेपाल स्पष्ट हुनुपर्ने अर्को मुद्दा ‘जीएसआई’ हो । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जानेर वा नजानेर त्यससँग सम्बन्धित एक ‘भर्चुअल’ कार्यक्रममा सहभागी भएपछि चिनियाँ पक्षले नेपाल पनि जीएसआईको अंग भएजसरी प्रचारवाजी गर्दै छ । भण्डारी कसरी र किन त्यो कार्यक्रममा संलग्न भइन्, त्यसो गर्दा सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयबीच किन समन्वय भएन भन्ने प्रश्नहरूको आन्तरिक निरूपण त जरुरी छँदै छ, त्यसबाहेक सामरिक प्रकृतिको त्यस्तो गठबन्धनमा नेपाल सामेल नहुने प्रस्ट सन्देश बेइजिङलाई दिनुपर्ने खाँचो छ । चीनले उसको सैन्य वा सामरिक प्रयोजनले बनाएका यस्ता अनेक नामधारी साझेदारी वा गठबन्धनभित्र तान्न खोज्ने प्रयत्न आगामी दिनमा अरू बढाउन सक्छ, जसरी अमेरिकाबाट ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ वा ‘एसपीपी’ जस्ता सैन्य साझेदारी प्रस्तावहरू आइरहन्छन् । बढीभन्दा बढी मुलुकलाई आ–आफ्नो छाताभित्र तान्न खोज्नु विश्वशक्तिहरूको साझा चरित्र नै हो । जताकतैबाट आए पनि यस्ता ‘एम्बुस’ बाट नेपाल जोगिनुपर्छ ।
छिमेक सन्दर्भमा हाम्रो तत्कालको ध्यान कनेक्टिभिटीको मूलमन्त्रमै केन्द्रित हुन जरुरी छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसबीच दक्षिणी कनेक्टिभिटी बढाउन जेजति भूमिका खेले, अब त्यस्तै प्राथमिकता उत्तरी कनेक्टिभिटीको विस्तारतर्फ दिनुपर्छ । यो जिम्मेवारी प्रचण्ड र अहिलेको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको काँधमा किन बढी छ भने चीनसँग गरिएको ‘बीरआरआई’ को मुख्य स्वामित्व उनीहरूसँगै गाँसिएको छ । यसअघि यही सत्ता गठबन्धन र प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री हुँदा बीआरआई सम्बन्धी समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । बीआरआईको स्वामित्व लिनु भनेको मूलतः चीनसँग गरिएका द्विपक्षीय सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्नु हो ।
नेपालले चीनसँगको कनेक्टिभिटीमा खास गरी तीनवटा विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको हो ः केरुङ–काठमाडौं रेल, सीमा सडकहरू र विद्युतीय प्रसारण लाइनको निर्माण । तिब्बती रेल त भविष्यमा हिमालवारि आउला या नआउला, कम्तीमा मुख्य नाकाका रूपमा विकास गरिएको केरुङसम्म पुग्ने नेपालपट्टिको हिले–धूले–पहरे सडक सुधार्न ढिलाइ गरिरहनु नपर्ने हो । यसै गरी अरू सीमा सडक र नाकाहरू खोल्न पनि आलटाल गरिरहनुको अर्थ देखिँदैन । जति सकिन्छ, यस्ता सम्पर्क सञ्जालहरू विस्तार गर्नुमै हाम्रो भलाइ छ ।
छिमेकीहरू जुध्नु राम्रो कुरा होइन, तर दुई ठूला ढुंगाबीच च्यापिएको ‘तरुल’ लाई यस्तै बेला आफ्नो ठाउँ अलि खुकुलो पार्ने मौका मिल्छ । नत्र धेरै मिल्दा त कहिले लिपुलेक हाम्रो मात्र हो भनेर आफूखुसी व्यापार मार्ग खोल्नेतिर लाग्छन्, कहिले आफूले निर्णय लिने र नेपाललाई साक्षी किनाराको भूमिकामा मात्र राख्ने खालको ‘टु प्लस वान’ साझेदारीको घातक प्रस्ताव अघि सार्छन् । अहिले दुवै छिमेकीको प्राथमिकतामा नेपालको पूर्वाधार विकास पर्नुको एउटा मुख्य कारण उनीहरूबीच बढ्दो टकराव पनि हो । यसलाई हामीले यदाकदा आइपर्ने अवसरकै रूपमा लिँदा हुन्छ ।
भारत र चीनसित नेपालको कनेक्टिभिटी केही समय अलगअलग ढंगबाटै अगाडि बढ्ने देखिन्छ । त्यो कुनै विन्दुमा जोडिन्छ वा जोड्न सकिन्छ भन्ने ध्येय र योजनासाथ हामी हिँड्नुपर्छ । उहिले ‘त्रिदेशीय समझदारी’ को कुरा निकै दोहोर्‍याइरहने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यसको महत्त्व थाहा नहुने कुरा भएन । प्रश्न अब उनी आफैं यसमा कति प्रतिबद्ध छन् भन्ने हो । चीनसित चुँडिएको उनको धागो यसैले जोड्न सक्छ ।

उस्तै तथ्य र प्रमाणका आधारमा कसैलाई झ्याप्पै समात्ने, कसैलाई निजको व्यवहारका आधारमा कोट्याईकोट्याई, निहुँ खोजीखोजी कारबाही गर्ने । उही व्यक्ति, उही पात्रलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउँदा महान् समाजसेवी देख्ने र गरिमामय व्यवस्थापिकामा शपथ खुवाउनेहरू, के निजको विगत र वर्तमानका विषयमा अनभिज्ञ थिए होलान् ? अनुसन्धानलाई विधि, पद्धतिभन्दा पनि आफ्नै निजी परिस्थितिको उपजअनुरूप सञ्चालनमा ल्याउनु उचित र सान्दर्भिक हुँदैन । नक्कली चिकित्सकको उस्तै प्रकृतिको कसुरमा पनि कसैले थुनामा बस्नुपर्ने, कसैले भने थुनामा बस्नु नपर्ने, कसैको हकमा पहिला थुन अनि सुन र कसैको हकमा न सुन न त थुन केवल भनसुनको सुविधा प्राप्त भइरहने अवस्थाका कारण लोकतान्त्रिक प्रणाली, कानुनी राज्य, संस्कार र सभ्यताकै उपहास भइरहेको देखिन्छ । अभियुक्तले सबुत–प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने वा नसक्ने सम्भावनाको उचित मूल्यांकनका आधारमा थुनामा राखी वा नराखी अनुसन्धान गर्ने भन्ने नीति नै थुना अर्थात् हिरासतको नीति हो । संगठित तर आर्थिक प्रकृतिको अपराधको अनुसन्धान गर्दा जो पदीय हैसियतमा बढी प्रभावशाली छन्, तिनैले सबुत–प्रमाण नष्ट गर्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ । त्यसैले प्रभावशालीलाई थुनामा राख्ने र व्यापारी–भरियालाई अनुसन्धानको जरिया बनाउने र अनुसन्धानको जरोमा पुग्ने रणनीति अख्तियार गरिन्छ । हामीकहाँ यो चक्र ठीक विपरीत ढंगले चलाइएको देखिन्छ ।
थुना अवधिको सवालमा पनि कसैको हकमा थप अनुसन्धान र तथ्य–प्रमाण खोजिरहन नपर्ने भए पनि कानुनी हदम्यादको अन्तिम अवस्थासम्म थुनेरै राख्ने राज्यको पूर्वाग्रही दृष्टिकोण विवादित र बदलाभावले प्रेरित भएको देखिन्छ । कसुर कानुनले तोके बमोजिम जे हो, सबैको हकमा त्यही हुनुपर्छ । कसुरबापतको अनुसन्धान र सजायमा कसैको बापती चल्ने प्रवृत्तिमा सबैले आपत्ति जनाउनैपर्छ । कसुरको अनुसन्धान, तहकिकात र कानुनको प्रयोगमा राज्य स्वेच्छाचारी बन्नु हुँदैन । यस्तो प्रवृत्तिले प्रहरीको अनुसन्धान मात्रै होइन, राज्यको सिंगो विधि–विधान नै पंगु बन्नेछ । विधिसम्मत नचल्ने राज्यले स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान पनि गर्न सक्दैन । कानुनले तोके बमोजिम अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा तोकीतोकी अनुसन्धान गर्ने प्रवृत्ति घातक र डरलाग्दो छ । ललिता निवास प्रकरणमा पनि जुन निर्णयले अपराधको जन्म भयो, त्यही सरकारको वैधानिक निर्णयमा कारोबार गर्नेहरूउपर अनुसन्धान गर्दा निर्णयाधिकारीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भएकाले निजहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनू भन्ने सर्वोच्च अदालतको न्यायिक निर्देशनात्मक आदेशले पनि मुख्य दोषी को रहेछन् भन्ने प्रस्ट सन्देश दिएको छ ।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको अधीनमा रहेर आम सरोकारको हित समाहित हुने निर्णय मात्रै सरकारको नीतिगत निर्णय हुन सक्छ । अपराध जन्माउने निर्णय कसरी नीतिगत निर्णय हुन सक्छ भन्ने प्रश्नलाई अनुत्तरित राखेर संगठित अपराधको अनुसन्धान कसरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सक्छ ? अनुसन्धानको दायरामा राजनीतिक दाउ हेर्ने प्रवृत्तिले कानुनी शासन र फौजदारी न्याय प्रणालीको सर्वमान्य सिद्धान्तको ठाडो उल्लंघन भएको ठहर्नेछ । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ र ‘नेपालको कानुन दैवले जानून्’ भन्ने आम बुझाइ र अभ्यासभन्दा वर्तमान सरकार र गृहमन्त्रीले फरक र भेदभावरहित ढंगले कारबाही गर्लान् भन्ने विश्वासलाई पछिल्ला घटनाक्रमले कमजोर बनाउँदै लगेको महसुस हुन थालेको छ । तथ्य–प्रमाणले ठहर्‍याए बमोजिमको कसुरमा कसैमाथि विभेद गरिनेछैन भन्ने गृहमन्त्रीको हुँकारमा बालकृष्ण खाण पक्राउ पर्दा नक्कली भुटानी शरणार्थीको खेल चलिरहेका बेलाकै अर्का गृहमन्त्री रामबहादुर थापा किन पक्राउ परेनन् ? सुन तस्करीमा देखिएको कृष्णबहादुर महरा र निजका छोरा राहुलको अस्वाभाविक चासोका विषयमा छानबिन नै नगरिनुबाट राज्यको बोली र व्यवहारमा अन्तर देखिएकै हो । सुन तस्कर दावासँग व्यक्तिगत चिनजान मात्रै हो भन्ने वर्षमान पुनको दाबी र दावासँगको सम्बन्धलाई समेत अनुसन्धानको बृहत् घेरामा राखेको खण्डमा, टनका टन सुनको लिंक–अपको कडी जोड्न सकिन्छ । सुन तस्करीको तथ्यांक अर्थात् ठूलो परिणामले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनैपर्ने तथ्य भनेकै तस्कर र राज्य संयन्त्रबीचको लिंक–अपलाई स्थापित गर्नु हो । प्रारम्भिक घटनाक्रमसँग जोडिएको तथ्य स्वयंले पनि, केही पदाधिकारी र नेताविशेषसँगको लिंक–अप देखा परेको छ । यसले घटनामा निजहरूको सक्रिय वा सहयोगी संलग्नता रहन सक्ने आधार तय गरेकै छ ।
दुर्गममा नुन पुगे–नपुगेकामा चिन्ता र चासो राख्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका नेताले विमानस्थलको सुनमा यति विघ्न अस्वाभाविक चासो राखेको विषयमा अनुसन्धान नै नगरी ठूला माछा समातेरै छाड्ने डिंगा पिट्नुको अर्थ रहँदैन । उच्च प्रहरी अधिकारी र नेताबीच हिमचिमबिना यत्तिका परिमाणमा निर्धक्कसँग कसरी सुन भित्रिन सक्छ भन्ने सबैको संशयलाई अनुत्तरित राखेर संगठित अपराधको अनुसन्धान कसरी तार्किक निष्कर्षमा पुग्ला र ? संगठित अपराधको पाटो र अपराधीसम्म पुग्न तय गरिएको अनुसन्धानको विधि अर्थात् बाटाका बीचमा देखिएको फरक नियतको प्रभावले राज्यले सुशासनको मुद्दालाई विधि र कानुनसम्मत ढंगले उठाउन खोजेको होइन रहेछ भन्नेमा आशंका भइरहेकै बखत ल्हारक्याल लामाको नियुक्तिमा र्‍याल काढ्ने काम हुँदा राज्यको नीति र नियत एकै पटक उत्तानो पर्‍यो । यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षी दलले राज्यको नियतमै शंका गरी छुट्टै उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरिरहेको मुद्दाको स्वर ठूलो हुनु स्वाभाविक भयो । यद्यपि राज्यका निकायले गरिरहेको अनुसन्धानमा समानान्तर समिति गठन गरेर छानबिन गरिनु उपयुक्त अभ्यास होइन र विगतमा पनि यस किसिमका अभ्यासले घटनाविशेषलाई टुंगामा पुर्‍याएको देखिँदैन ।
अनुसन्धान र छानबिन फरकफरक विषय हुन् । वैधानिक अनुसन्धानको बाटामा छानबिनको असम्बद्ध तगारो तेर्स्याउनु कदाचित् उचित हुँदैन । यस्तो अभ्यासले कालान्तरमा राज्य प्रणालीमै विचलन ल्याउने गर्छ, तर जसले जसरी जे गर्नुपर्ने हो त्यसले त्यसरी त्यही नगरिदिँदा राज्य प्रणाली नै अवरुद्ध हुन गयो । यहाँ त बरु अपराधी, भ्रष्टाचारीले मात्र आफूले जे गर्नुपर्ने हो, इमान–जमान बमोजिम त्यही मात्र गरिरहेका छन् । यस अर्थमा खाँट्टी सक्कली त भ्रष्टाचारी र अपराधी मात्र देखिएका छन्, बाँकी त भुटानी शरणार्थी पनि नक्कली, सुन तस्कर पनि नक्कली, चिकित्सक–व्यवसायी सबै नक्कली ! यिनै नक्कलीको साथ–सहयोगमा हुर्केका नेताहरू पो कसरी सक्कली होऊन् ! बरु यिनीहरू नक्कलीका साथै अलि बढी अक्कली पनि भएकाले नक्कली कारबाहीलाई पनि सक्कलीको ब्रान्डमा बेच्ने प्रयास गरिरहेका छन् । राज्य प्रणालीभित्रैबाट विधिसम्मत कारबाही हुन नसक्नाले, राज्य प्रणालीमा रहेका अन्य वैकल्पिक पात्र पनि भर पर्दा नदेखिनाले उत्पन्न भएको विशेष परिस्थितिमा तत्कालका लागि केही गर्न आवश्यक सम्झिइएको अवस्थामा जाँचबुझ आयोग ऐन अन्तर्गतको प्रावधान बमोजिम उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सकिन्छ । प्रतिपक्षले उठाइरहेको छानबिन समितिको माग के हो, स्पष्ट छैन । यसले मुद्दालाई अन्तै मोड्न सक्ने र विगतमा झैं छानबिन गरेर राय प्रतिवेदन मात्र तयार गर्ने विषयले समस्या समाधान नगर्ने भएकाले न्यायिक आयोगको गठनबारे बहस केन्द्रित गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि विद्यमान जाँचबुझ आयोग ऐनको दफा ४ मा भएको राय प्रतिवेदन बुझाउने व्यवस्थालाई अनुसन्धान तहकिकात गरी निश्चित मुद्दा वा घटनाका सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा चलाउन सक्ने गरी संशोधन गर्नुपर्छ । मुद्दाको छनोट गर्दा सुन तस्करी, वाइडबडी, सत्तरी करोड प्रकरण, ओम्नी, क्यान्टोनमेन्ट, यती होल्डिङजस्ता राष्ट्रिय चासो र सबै दलको संलग्नता रहेको आशंका गरिएका घटनाको जाँचबुझ गर्ने गरी निष्ठावान् र सर्वस्वीकार्य पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय विज्ञ सम्मिलित जाँचबुझ आयोग गठन गरिए मात्रै मुलुकलाई सुशासन र अनुशासनको दिशामा डोर्‍याउन सकिन्छ । अन्यथा सक्कली अपराधीले नक्कली राज्य प्रणालीका पात्र, पद्धति र विधिलाई नै सिद्ध्याउने निश्चित छ ।

खार्तुम (एजेन्सी)– अफ्रिकी देश सुडानमा आन्तरिक द्वन्द्वका कारण १० लाख मानिस विस्थापित भएका छन् । खाद्यान्न संकट तथा अत्यावश्यक सेवाको कमीका कारण ठूलो
संख्यामा सुडानीहरू छिमेकी देशमा शरण लिइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको हो ।
राष्ट्रसंघका अनुसार औषधि आपूर्तिमा कमी र कृषि उत्पादनमा असहजताका कारण पनि सुडानको अवस्था भयावह बन्दै गएको छ । सुडानमा सेना र अर्धसैनिक बल आरएसएफबीचको लडाइँका कारण राजधानी खार्तुम पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको छ । यस्तै डार्फरमा पनि जातीय हिंसा फैलिएको छ, जुन स्थान पहिले पनि गृहयुद्धका कारण अशान्त रहँदै आएको थियो । सुडानमा १ करोड ४० लाखभन्दा बालबालिकालाई मानवीय सहायताको आवश्यकता रहेको राष्ट्रसंघले जनाएको छ । यस्तै, युद्धमा करिब ४ लाख युद्धमा संलग्न भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठनका अनुसार सुडानबाट हालसम्म ३४ लाखभन्दा बढी व्यक्ति युद्धकै कारण विस्थापित भएका छन् ।
सुडानी सेना तथा अर्धसैनिक बल आरएसएफ दुवैले युद्धको क्रममा मानवअधिकार उल्लंघन गरेको राष्ट्रसंघ तथा अन्य मानवअधिकार सम्बन्धी समूहले जनाएका छन् । तर, दुवै सैन्य बलले आफूमाथिको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् । राजधानी खार्तुम सहर अहिले युद्ध मैदानमा परिणत भएको छ । आरएसएफले सहरका घरहरूमा कब्जा जमाएको छ र त्यसलाई आफ्नो आधार क्षेत्र बनाएको छ । अर्कोतर्फ सेनाले तिनै आवासीय क्षेत्रलाई लक्ष्य गरेर आक्रमण गरिरहेको छ । युद्ध भइरहेका खार्तुम, डार्फर, कोर्दोफान लगायत क्षेत्रमा बाँकी रहेका सुडानीहरू पनि लुटपाट, विद्युत् कटौती, सञ्चार तथा खानेपानीको समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् ।
‘युद्धमा मारिएकाको न शव संकलन गरिएको छ, न त पहिचान र अन्त्येष्टि भएको छ,’ राष्ट्रसंघको मानवअधिकारीसम्बन्ध आयोगका उच्च आयुक्त एलिजावेथ थ्रोसेलले भनिन् । दुई सैन्य बलबीच द्वन्द्व सुरु भएयता ४ हजारभन्दा बढी व्यक्ति मारिएको राष्ट्रसंघले जनाएको छ । तर, सुडानमा कार्यरत अभियन्ता तथा चिकित्सकहरूले भने मर्नेको संख्या अझै धेरै हुनसक्ने उल्लेख गरेका छन् । यस्तै, सुडानमा यौन दुर्व्यवहारको घटना पनि ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको राष्ट्रसंघका अधिकारी लैला बेकरले बताइन् ।
राष्ट्रसंघले सुडानमा नै रहेका र विस्थापित भएकाहरूका लागि सहायता संकलन गर्दै आएको छ । तर, सुडानमा नै रहेकाहरूको सहायतका लागि साढे २ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोगको आह्वान गरिए पनि त्यसको २७ प्रतिशत उठेको छ । यस्तै, विस्थापितहरूका लागि साढे ५० करोड डलर सहायता आह्वान गरिए पनि ३१ प्रतिशत रकम मात्र संकलन भएको छ । राष्ट्रसंघले निर्बाध राहत वितरणका लागि दुवै सैन्य संगठनलाई आग्रह पनि गरेको छ । तर, सेनाका प्रमुख अब्देल फत्ताह अल बुर्हानले सोमबारको वक्तव्यमा आरएसएफले देशलाई आधुनिक युगबाट पछाडि धकेल्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । त्यसका लागि आरएसएफले जस्तोसुकै अपराध गरिरहेको उनको भनाइ थियो । आरएसएफले पनि पूर्वराष्ट्रपति ओमार अल बसिरको शासनशैलीलाई सेनाले निरन्तरता दिन खोजेको आरोप लगाएको छ ।
दुवै सैन्य बलका नेतृत्वबीच शक्ति बाँडफाँटको विषय नमिल्दा गत अप्रिल १५ देखि लडाइँ सुरु भएको थियो । छिमेकी देशहरू, अमेरिका, बेलायत र संयुक्त राष्ट्रसंघले सुडानमा युद्धविराम तथा युद्धरत दुवै पक्षलाई वार्ताका लागि पहल गर्दै आएका पनि सफल हुन सकेका छैनन् । यसबीचमा छोटो अवधिका लागि युद्धविराम भए पनि दुवै पक्षबीच द्वन्द्व अन्त्य हुने गरी सहमति हुन सकेको छैन ।
सुडानमा राष्ट्रपतिको हैसियतमा सेनाका प्रमुख जनरल अब्देल फत्ताह अल बुर्हान छन् भने उनीपछिको दर्जामा आरएसएफ प्रमुखमा ‘हेमेत्ती’ भनेर चिनिने मोहम्मद हमदान दागालो छन् । सन् २०१९ मा सैन्य विद्रोह गरी तत्कालीन शासक ओमार अल बसिरलाई सत्ताबाट हटाउन उनीहरूले सहकार्य गरेका थिए । सन् २०२१ अक्टोबर २५ मा सैन्य कु भएपछि काउन्सिल अफ जनरलबाट देश सञ्चालन गर्न थालियो ।
तर, सेना प्रमुख अब्देल फत्ताह र आरएसएफका प्रमुख हेमेत्तीबीच राज्य सञ्चालनको विषयलाई लिएर विवाद भइरहेको थियो । अहिले आरएसएफ मातहतका १ लाख अर्धसैनिकलाई सेनामा आबद्ध गर्ने विषयले द्वन्द्वको रूप लिएको हो । आरएसएफले यो भिडन्तलाई ‘आफ्ना जनताको अधिकार पुनःस्थापना गर्ने लडाइँ’ भन्दै आएको छ । विवादको अर्को कारण २००३ देखि डार्फर द्वन्द्वका क्रममा युद्ध अपराधको आरोप लागेका सेना र उसका सहयोगी कारबाहीबाट बच्न खोजिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले बसिर र अन्य सुडानी संदिग्धहरूका लागि मुद्दा चलाउन खोजिरहँदा यति बेला द्वन्द्व चर्किरहेको छ । सन् २०१९ मा प्रजातन्त्रवादी प्रदर्शनकारीहरूको सामूहिक हत्यामा संलग्न सैन्य बलका नेताहरू पनि कारबाहीबाट बच्ने प्रयासमा छन् ।

हवाई डढेलोमा ज्यान गुमाउनेको संख्या ११० पुग्यो
हवाई (एजेन्सी)— अमेरिकाको माउई जंगलमा लागेको डढेलोका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ११० पुगेको छ । बुधबार साँझसम्म हवाई राज्यको माउईमा लागेको डढेलोले ११० जनाको ज्यान गएको हवाई राज्यका मेयर जोस ग्रिनले बताए । जलेको भूभागमध्ये बुधबारसम्म ३८ प्रतिशत भूभागमा खोजी गरिसकिएको बताइएको छ । माउईका प्रहरी प्रमुख जोन पेलेटियरले यस साताको अन्तिमसम्म ९० प्रतिशत क्षेत्रमा अनुसन्धान गरिसक्ने आशा गरेको बताए । यो आगलागी अमेरिकामा एक शताब्दीपछिकै ठूलो मानिएको छ । हवाई राज्यको जंगलमा लागेको डढेलोबाट मृतकको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारको आलोचनासमेत सुरु भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले डढेलोबाट क्षति पुगेका परिवारलाई प्रतिपरिवार ७ सय डलरको सहयोग गरेसँगै सरकारको आलोचना सुरु भएको हो । आलोचकहरूले उक्त सहायता रकम अपमानजनक भएको बताएका छन् ।

पश्चिम अफ्रिकामा डुंगा दुर्घटनामा ६० भन्दा बढीको मृत्यु भएको आशंका
केप भर्डे (एजेन्सी)— पश्चिम अफ्रिकामा आप्रवासी चढेको डुंगा दुर्घटना हुँदा ६० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको आशंका गरिएको छ । पश्चिम अफ्रिकाको केप भर्डे टापुनजिकै समुद्री तटमा डुंगा भेटिएपछि उक्त दुर्घटनाको खबर सार्वजनिक भएको हो । बीबीसीका अनुसार बालबालिकासहित ३८ जनालाई सकुशल उद्धार गरिएको छ । उनीहरूलाई सल टापुमा ल्याइएको छ । उक्त डुंगा एक महिनादेखि नै समुद्रमा रहेको र सबै जना सेनेगलबाट आएका व्यक्ति भएको अनुमानसमेत गरिएको छ । दुर्घटनापछि केप भर्डेका अधिकारीहरूले आप्रवासीहरूले सुन्दर भविष्यको सपनामा दिनदिनै ज्यान गुमाइरहेको भन्दै विश्वव्यापी रूपमै यो समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन् । पहिलो पटक सोमबार देखिएको डुंगा पहिले डुबेको बताइए पनि पछि किनारमा तैरिरहेको अवस्थामा भेटिएको थियो । सेनेगलको विदेश मन्त्रालयका अनुसार उक्त डुंगा गत जुलाई १० मा १०१ जना यात्रुसहित फासे बोय गाउँबाट छुटेको थियो । त्यस्तै उक्त डुंगामा सियरा लियोन र गिनी बिसाउका नागरिकसमेत भएको बताइएको छ ।

ॅनिजेरविरुद्ध सेना तयार राख्न इकोवासका सदस्य सहमत’
अक्रा (रासस/एएफपी)– पश्चिम अफ्रिकी सैन्य प्रमुखहरू बिहीबार घानामा भेला भई निजेरमा भएको ‘कु’ उल्ट्याउन सम्भावित सशस्त्र हस्तक्षेपका लागि समन्वय गर्न बैठक गरेका छन् । यस क्षेत्रमा सैन्य कब्जाको क्रम बढेपछि चिन्तित पश्चिम अफ्रिकी राज्यहरूको आर्थिक समुदाय (इकोवास) ले गत साता निजेरमा ‘संवैधानिक व्यवस्था पुनः स्थापित गर्न सुरक्षाकर्मीको एउटा बल तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरेको थियो । बिहीबारको बैठकमा अधिकांश सदस्य देश उक्त सैन्य बलको पक्षमा सहमति दिएको इकोवासले जनाएको छ । जुलाई २६ मा सुरक्षा गार्डले राष्ट्रपति मोहम्मद बाजौमलाई हिरासतमा लिएपछि इकोवासले विद्रोही नेताहरूसँग उनको पुनर्बहाली गर्न माग गरेको छ । नाइजेरियाका चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ जनरल क्रिस्टोफर ग्वाबिन मुसाले अक्रामा भएको
समूहको बैठकमा भने, ‘हामी लोकतन्त्रको पक्षमा छौं र प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई प्रोत्साहन गर्नेछौं ।’ इकोवासका सैनिकहरूले सन् १९९० देखि लाइबेरिया र सियरा लियोनमा भएको गृहयुद्धलगायत अन्य क्षेत्रीय संकटहरूमा हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् ।

(काठमाडौं)
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन एजेन्डा बन्ने भएको छ । चीनबाट समेत विद्युत् आयात–निर्यात गरिने भन्दै सन् २०१८ देखि थालिएको यो प्रसारण लाइनको काम सम्भाव्यता अध्ययनबाट अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
दुई वर्षमा सक्ने भनेर सुरु गरिए पनि सम्भाव्यता अध्ययनमै पाँच वर्ष सकिएको छ । यसमा अझै सात महिना वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा समय लाग्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । बिनाकाम लामो समय बितेपछि प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणको छेको पारेर नेपाली पक्ष उक्त प्रसारण लाइनको काम अगाडि बढाउन तातेको छ ।
असोज पहिलो सातामा हुने चीन भ्रमणमा दुई देश जोड्ने प्रसारण लाइन अगाडि बढाउने योजना रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले जनाएका छन् । उनले भ्रमणमा चीनतर्फका प्रसारण लाइन निर्माणको एजेन्डा पनि रहेको गत मंगलबारको एक कार्यक्रममा बताए । ४०० केभी क्षमताको बनाउने भनेर सुरु गरिएको रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई हाल २२० केभीमा झारिएको छ । ४०० केभीको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिए पनि हाल चीनतर्फ २२० केभीको प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि नेपालतर्फ पनि क्षमता घटाउन लागिएको प्राधिकरणअन्तर्गतको प्रसारण लाइन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले बताए ।
०७५ सालमा दुई वर्षभित्र अध्ययन सक्ने भनेर सुरु गरिएको आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सकिएर वातावरणीय अध्ययनको काम भइरहेको श्रेष्ठले जनाए । ‘भविष्यमा ४०० केभी बनाउन मिल्ने गरी हाललाई २२० केभीमा बनाउने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘तिब्बतको जिलोङबाट चिलिमे हबसम्म २२० केभी जोडेर पावर एक्सचेन्ज गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ । हालको ऊर्जा खरिदबिक्री २२० केभीमै पर्याप्त हुने भएकाले पनि यसको क्षमता घटाइएको हो ।’
२२० केभीले १ हजार मेगावाट बिजुली प्रसारण गर्न सक्ने र आर्थिक रूपमा पनि यो सम्भाव्य भएकाले चीनले २२० केभीमा बनाउन प्रस्ताव पठाएको र नेपाल त्यसमा सहमत भएको श्रेष्ठले बताए । ‘चीनले गरेको प्रस्तावको जवाफमा सहमति रहेको जनाउँदै पत्र पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘कुन मोडालिटीमा बनाउने, अनुदानमा बनाउने वा आफैं बनाउने लगायतको विषय भने टुंगिन बाँकी छ ।’
यसअघि ४०० केभीका लागि आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ९ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर थियो । चिलिमे हबदेखि चीनसम्मको दूरी १० किमिको हाराहारीमा रहेको र हाललाई सो प्रसारण लाइन चिलिमे हबमा जोड्ने गरी बनाउने तयारी गरेको श्रेष्ठले बताए । चीनबाट चिलिमे हबसम्म २२० केभीको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न करिब १ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने श्रेष्ठ बताउँछन् । प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणमा यो प्रसारण लाइनको मोडालिटीलगायतका कुरा अघि बढाउने नेपाली पक्षको तयारी छ । अनुदानमा बनाइदिन चीनलाई आह्वान गर्ने र त्यसो नभए आफैं भए पनि बनाउने तयारी रहेको श्रेष्ठले जनाए । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) लगायत कामका लागि अझै करिब ७ महिना लाग्ने र सो समयसम्म आयोजनाको मोडालिटी टुंग्याइने उनको भनाइ छ ।
आयोजनाको डीपीआर बनाउने जिम्मा यसअघि नै चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको कम्पनी स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइना (एसजीसीसी) र प्राधिकरणले पाएका छन् भने ईआईएको काम प्राधिकरणको एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरिरहेको छ । सो प्रसारण लाइन कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै ईआईए र डीपीआर दुवै काम अझै टुंगिन सकेको छैन । स्टेट ग्रिड र विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक समूह (जेटीजी) ले सन् २०१८ मै डीपीआर बनाइसक्ने भनिए सो अनुसार काम भएको छैन । स्टेट ग्रिड र प्राधिकरणबीच २०१८ जुनमा आयोजना विकाससम्बन्धी साझेदारी सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । सम्झौता सन् २०२२ मा नवीकरण भएको थियो ।
चीन जोड्ने प्रसारण लाइन नहुँदा भारतले वर्षामा किन्ने र हिउँदमा दिने आशामा नेपालको ऊर्जा क्षेत्र रहने गरेको छ । हाल नेपालले भारतमा १० आयोजनाबाट ४५२ मेगावाट बिजुली बिक्रीको अनुमति पाएको छ । १८ वटा आयोजनाबाट उत्पादन हुने १ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली बिक्रीको अनुमतिका लागि भारतमा सूची पठाए पनि त्यसको जवाफ आएको छैन । भारतले ऊर्जा खरिदबिक्री नगरेका कुनै पनि देश संलग्न भएका आयोजनाको बिजुली नकिन्ने गाइडलाइन बनाएपछि बिजुली किन्न आनाकानी गर्ने गरेको छ । स्वदेशी लगानीमा निर्मित ४५६ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना नेपालले पटक–पटक किन्न आग्रह गरे पनि मानेको छैन । बजार नदेखेपछि नेपाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आएका चिनियाँ कम्पनी आयोजना छाडेर फर्किएका छन् ।
१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, २३५ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली–१, ३३५ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली–२ आयोजना निर्माणमा आएका चिनियाँ कम्पनी बाहिरिइसकेका छन् । १६४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज आयोजनाबाट पनि चिनियाँ लगानी बाहिरिइसकेको छ । चीनतर्फ प्रसारण लाइन जोडिए यसले चिनियाँ कम्पनीले बनाएका आयोजनाको बिजुली बिक्री सहज हुनेछ । तर, सन् २०१८ बाट सुरु भएको नेपाल–चीन जोड्ने प्रसारण लाइनलाई नेपाली पक्षले अध्ययनमै पाँच वर्ष बढी समय बिताएपछि हालसम्म आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन, मोडालिटीको काम सकिएको छैन ।

(काठमाडौं)
सरकारले आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत चिया बगानबाहेकका नेपाली श्रमिकको भत्तासहित पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । सरकारले अघिल्लो पारिश्रमिकको तुलनामा १५.३३ प्रतिशत (२३ सय रुपैयाँ) ले वृद्धि गरेको हो । नयाँ पारिश्रमिक चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै लागु हुनेछ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको हो । ‘रोजगारदाता र ट्रेड युनियनसँग निरन्तर छलफल गरी सरकारले पारिश्रमिक निर्धारण गरेको हो,’ श्रम प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले भने । राजपत्रअनुसार अब श्रमिकको मासिक आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ८ सय २० रुपैयाँ हुनेछ । महँगी भत्ता ६ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ गरी १७ हजार तीन सय रुपैयाँ पुर्‍याइएको हो । रोजगारदाताले नयाँ तलबमानअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । ०७८ साउन १ देखि लागु भएको श्रमिकको मासिक पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ थियो । यसमा आधारभूत पारिश्रमिक ९ हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ र महँगी भत्ता ५ हजार ६ सय १५ रुपैयाँ थियो ।
दैनिक ज्यालादारी श्रमिकका लागि दैनिक ६ सय ६८ रुपैयाँ तोकिएको छ । यसमा आधारभूत ४ सय १८ र महँगी भत्ता २५० रुपैयाँ छ । आंशिक समय मात्र काम गर्ने श्रमिकको प्रतिघण्टा न्यूनतम पारिश्रमिक ९५ रुपैयाँ तोकिएको छ । चिया बगानका श्रमिकको हकमा भने मासिक १३ हजार ८९३ रुपैयाँ पारिश्रमिक पुर्‍याइएको छ । यसमा आधारभूत पारिश्रमिक ८ हजार ९३४ र महँगी भत्ता ४ हजार ९५९ रुपैयाँ छ ।
चिया बगानको दैनिक ज्याला ३ सय २३ रुपैयाँ आधारभूत पारिश्रमिकसहित ५ सय पुर्‍याइएको छ । चिया बगानमा प्रतिघण्टा ज्याला भने ६६ रुपैयाँ तोकिएको छ । चिया प्रशोधन र कारखानामा काम गर्ने श्रमिक तथा चिया बगानका सरदार, नाइके र चौकीदारको दैनिक भत्ता भने ६३ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । चिया बगानका श्रमिकले असार ३१ देखि दैनिक ज्याला वृद्धि गर्नुपर्ने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आफूहरूलाई सूचीकृत गर्नुपर्ने, प्रतिठेक्का दर वृद्धि गर्नुपर्ने र रोजगार सम्झौता गरेर मात्र श्रमिकलाई काममा लगाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
तोकिएको पारिश्रमिकका अतिरिक्त श्रम ऐन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, श्रम सम्झौता/नियुक्तिपत्र, श्रमिकले पाउने सञ्चय कोष, उपदानलगायत सुविधा अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय सरकारले योभन्दा कम हुने गरी तलब निर्धारण गर्न नपाइने मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम स्थानीय तह वा नेपाल कानुनबमोजिम अन्य निकायलाई न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न अधिकार प्रदान गरिएको छ,’ राजपत्रमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तह वा निकायले पारिश्रमिक निर्धारण
गर्दा यो सूचनामा तोकिएभन्दा कम नहुने गरी निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।’
श्रम मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिक दिने सन्दर्भमा केही प्रावधान फरक भएको अवस्थामा समेत यही न्यूनतम पारिश्रमिकलाई आधार बनाई समायोजन गर्न सकिने जनाएको छ । नेपालमा श्रम शक्ति सर्वेक्षण–२०१७ अनुसार आन्तरिक श्रम बजारमा ७० लाख ८६ हजार श्रमिक कार्यरत छन् । यसमध्ये ४४ लाख ४६ हजार पुरुष र २६ लाख ४० लाख जना महिला छन् । औपचारिक क्षेत्रमा २६ लाख ७५ हजार जना मात्रै कार्यरत छन् । ठूलो हिस्सा ४४ लाख ११ हजार जना (६२.२ प्रतिशत) अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । यसमध्ये कृषि क्षेत्रमा १४ लाख ३४ हजारले रोजगारी पाएका छन् भने भने गैरकृषिमा २९ लाख ४ हजार कार्यरत छन् । घरेलु श्रममा भने ७३ हजार जना कार्यरत रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
बदलिँदो आर्थिक अवस्थाअनुसार बृहत् छलफल गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले जनाए । ‘हामी अहिले आर्थिक अवस्था कमजोर अवस्थामा छौं । सबै प्रकारका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याएका छौं । रोजगारदाता पनि सामाजिक सुरक्षामा गइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन संस्थागत अनुगमन बढाउँछौं ।’
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसी) सहमत नभएपछि सरकार आफैंले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको हो । ‘हामीसँग सहमति नभएपछि सरकार आफैंले पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ’, जेटीयूसीका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले जति निर्धारण गरेको हो, त्यसलाई कडाइसाथ कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’
ट्रेड युनियनहरूले श्रमिकलाई सरकारी कर्मचारीमा सबैभन्दा तल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारीले पाउने तलब दिन माग गर्दै आएका थिए । सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेको श्रेणीविहीन सरकारी कर्मचारीले २६ हजार तीन सय ४८ रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् । ‘यो पटक २३ सय रुपैयाँ बढेको छ । जुनसुकै पारिश्रमिक भए पनि सबै प्रतिष्ठानले २३ सय रुपैयाँ बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जुन प्रतिष्ठान १७ हजार तीन सयभन्दा बढी पारिश्रमिक दिन सक्ने हैसियतमा छन्, त्यहाँ सामूहिक सौदाबाजी गर्छौं ।’ रोजगारदाताहरूले नयाँ पारिश्रमिक निर्धारणमाथि औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् ।

काठमाडौं (कास)– पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा हुने अतिरिक्त उडानलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दिउँसो साढे १२ बजेपछि हुने उडानमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ । उडान सुरक्षाका मापदण्ड परिपालनामा भने कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्राधिकरणले दुर्गम तथा हिमाली भेगका विमानस्थलमा दिउँसो साढे १२ बजेपछि अतिरिक्त समयमा उडान सञ्चालन गर्नुपूर्व हवाईमार्ग, गन्तव्य विमानस्थल र वैकल्पिक विमानस्थलको मौसम जहाज उडान/अवतरणका लागि उपयुक्त भएको हुनुपर्ने निर्णय गरिएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता ज्ञानेन्द्र
भुलले जनाए ।
उड्डयन भाषामा साना जहाजका लागि तोकिएको मौसम अनुकूलतालाई मेट्रोलजिकल कन्डिसन मिनिमा (भीएमसी मिनिमा) भनिन्छ । अर्थात् जहाजलाई आवश्यक तोकिएको दूरी ककपिटबाट हेर्दा सफा रहेको सुनिश्चित गरेरमात्रै जहाजका क्याप्टेन पाइलट र उडान सञ्चालन गर्ने वायुसेवाका डिस्प्याचरले ‘उडानयोग्य मौसम भएको’ लिखित घोषणा विमानस्थलमा अनिवार्य बुझाउनुपर्नेछ । अनि मात्रै अतिरिक्त समयमा उडान अनुमति दिइनेछ ।
प्राधिकरणले दबाबमा उडान गर्न पाइलट बाध्य नहोऊन् भनेर भिजिबिलिटी सुनिश्चितता भइसकेपछि पाइलट पनि पूर्णरूपमा सन्तुष्ट भएको हुनुपर्ने भनेको छ । प्रमुख पाइलटलाई मौसम प्रतिकूल लागे उडान गर्ने/नगर्ने निर्णय उनीहरूमै निर्भर रहने प्राधिकरणले भनेको छ । अब आन्तरिक वायुसेवाअन्तर्गत दुर्गममा उडान गर्दै आएका वायुसेवाले नेपालगन्ज विमानस्थलमा फ्लाइट अपरेसन अफिसर (एफओओ) अनिवार्य राख्नुपर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । अब प्राधिकरणले हरेक उडानको अनुमति लिने तथा अन्य उड्डयनसम्बन्धी कार्य एफओओबाट मात्रै हुनुपर्ने भनेको छ ।
दुर्गम तथा हिमाली भेगका विमानस्थलको सञ्चालन समय पुनरावलोकन गर्न तथा हवाई रुटको मौसमको उपलब्धताबारे अध्ययन गर्न प्राधिकरणले उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । प्राधिकरणले यसअघि दुर्गमका २९ वटा विमानस्थलमा खराब मौसमका कारण दुर्घटना हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न साउन १८ देखि दिउँसो साढे १२ बजेपछि अतिरिक्त समयमा उडान नगराउने निर्णय गरेको थियो ।
जुलाईदेखि सेप्टेम्बर (मध्य असारदेखि मध्य असोज) सम्म मनसुनको प्रभाव पर्ने भएकाले यो नियम लागू गरिएको थियो । यस निर्णयले सडकमार्गको पहुँच नभएको कर्णालीको हुम्ला, रारा, बाजुरालगायत जिल्लालाई असर पुर्‍याएको जनाउँदै जिल्लास्तरबाट विरोध उठेपछि प्राधिकरणले बिहीबार अतिरिक्त समयमा हुने उडानको समयलाई खुकुलो बनाउँदै उडान सुरक्षामा भने कडाइ गरेको हो ।

(काठमाडौं)
भदौका लागि १० वटा वाणिज्य बैंकले मुद्दती निक्षेपको ब्याज सामान्य दरले बढाएका छन् । पाँच बैंकले भने मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् । बाँकी ५ ले यथावत् (साउनकै बराबर) राखेका छन् । सञ्चालनमा रहेका २० बैंकमध्ये १० वटाले मुद्दती निक्षेपको माथिल्लो सीमा र ९ वटाले तल्लो सीमा बढाएको बिहीबार बैंकहरूले प्रकाशन गरेको मासिक ब्याजदर सूचीमा उल्लेख छ ।
०७८ पुसदेखि ब्याजदरमा भद्र सहमति गर्दै आएका बैंकहरूले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरु (साउन १) देखि उक्त सहमति तोडेका थिए । भद्र सहमति तोडिएपछि साउनका लागि ४ वटा वाणिज्य बैंकले मात्र निक्षेपको ब्याज बढाएका थिए । साउनमा ब्याजदर नबढाएका बैंकहरूको निक्षेप ब्याजदर बढाएका बैंकमा गएपछि भदौका लागि अरु बैंकले पनि ब्याजदर बढाएको स्रोतले बताएको छ ।
ब्याजदर वृद्धिसँगै भदौका लागि बैंकहरूको निक्षेपको उच्च ब्याजदर औसत १०.३३ प्रतिशत कायम भएको छ । साउनमा यस्तो ब्याजदर ९.९१ प्रतिशत थियो । यसरी मुद्दती निक्षेपको तुलनामा साधारण निक्षेपको ब्याजदर थोरै मात्र बढेकाले बैंकहरूको आधार दरमा धेरै असर नपर्ने बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले जनाए । निक्षेपको ब्याजदर बढे पनि त्यसको असर अहिल्यै नपर्ने भएकाले आधार दरमा आएको परिवर्तनअनुसार भदौमा कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन हुने पनि केसीको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार अहिले अघिल्लो महिनाको तुलनामा अधिकतम १० प्रतिशत मात्रै ब्याजदर घटाउन वा बढाउन पाउने व्यवस्था छ । भदौका लागि व्यक्तिगत मुद्दतीमा कुनै पनि बैंकको ब्याजदर १०.८९६ प्रतिशतभन्दा बढी छैन । व्यक्तिगत मुद्दतीमा भन्दा रेमिट्यान्स मुद्दती खातामा अधिकतम १ प्रतिशत बिन्दु बढी ब्याज दिन सक्ने प्रावधानअनुसार त्यस्तो खातामा अधिकतम ११.८९६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर बैंकहरूले प्रदान गर्नेछन् । त्यस्तै संस्थागत मुद्दतीमा व्यक्तिगतभन्दा २ प्रतिशत बिन्दु कम दिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार संस्थागत मुद्दतीमा अधिकतम ८.८९६ प्रतिशतसम्म बैंकहरूले ब्याजदर प्रदान गर्नेछन् ।
कृषि विकास, नेपाल, सानिमा, कुमारी, ग्लोबल आईएमई, एनआईसी एसिया र सिटिजन्स बैंकले व्यक्तिगत मुद्दतीमा सबैभन्दा धेरै अधिकतम १०.८९६ प्रतिशतसम्मको ब्याजदर प्रकाशन गरेका छन् । ३ महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि यी बैंकले अधिकतम १०.८९६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिनेछन् । एभरेस्ट र प्रभु बैंकले व्यक्तिगत मुद्दतीमा अधिकतम १० प्रतिशत ब्याजदर दिने गरी सूचना सार्वजनिक गरेका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य, माछापुच्छ्रे, सिद्धार्थ, हिमालयन, एसबीआई, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा र एनएमबी बैंकले व्यक्तिगत मुद्दतीमा अधिकतम ९.९९ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिनेछन् । लक्ष्मी सनराइजले १०.४० तथा नबिलले (अवधि २ वर्षमाथि) १०.४९ प्रतिशतसम्म यस्तो ब्याजदर दिनेछन् । स्ट्यान्डर्ड चार्टडको ब्याजदर भने सबैभन्दा कम ८.९२ (अवधि १ वर्षमाथि) यस्तो ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनअनुसार अहिले आधार दरमा आएको परिवर्तनअनुसार बैंकहरूले हरेक महिना कर्जाको ब्याजदर पनि परिवर्तन गर्न पाउँछन् । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधार, घट्दो ब्याजदर, पर्याप्त तरलता, नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातलगायत सकारात्मक अवस्थाबीच पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । स–साना ऋणीलाई बैंकले कर्जा दिन आनाकानी गर्ने र ठूला ऋणीबाट माग नआएकाले समग्र कर्जा प्रवाह बढ्नुको साटो घटिरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै तरलतामा सुधार आएको र ब्याजदर घटेकाले कर्जा प्रवाह बढ्ने अपेक्षा थियो । तर आर्थिक वर्षको पहिलो महिना (साउन) सकिन लाग्दा बजारमा बेग्लै परिस्थिति देखिएको छ । उक्त अवधिमा निक्षेप र कर्जा दुवै घटेका छन् भने निक्षेपको घट्ने दर कर्जाको भन्दा
बढी छ ।
चालु आर्थिक वर्षको साउन १ देखि स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा बैंकहरूले पाएका छैनन् । उक्त सुविधा निरन्तरताका लागि बैंकहरूले अर्थ मन्त्रालयसँग बैंकहरूले आग्रह गरेको र त्यहाँबाट सकारात्मक आश्वासन पाएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष केसीले जनाए । उक्त सुविधाको निरन्तरतापछि बैंकहरूमा तरलता सहज हुने भएकाले आउँदा महिनामा कर्जाको ब्याजदर घट्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सोह्रौं योजनालाई वस्तुनिष्ठ र परिणाममुखी बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगको ध्यानकर्षण गराएको छ । मुलुकमा रहेका प्राकृतिक स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग एवं निर्यातको वातावरण सिर्जना गर्ने गरी योजना तर्जुमा गर्न चेम्बरले सुझाएको हो ।
सोह्रौं योजनाको अवधारणा एवं अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नतिपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे चेम्बरले आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठसहितका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको छ । उक्त क्रममा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पन्ध्रौं योजनामा उल्लिखित कतिपय लक्ष्य पूरा नभएको भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गराए । ‘पन्ध्रौं योजनाको अन्त्य हुने आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा आर्थिक वृद्धि १०.३ प्रतिशत गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो, चालु आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नै ६ प्रतिशत राखिएको छ,’ मल्लले भने ।
आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सोह्रौं योजना सामाजिक न्याय र सुशासनसहितको आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुने दाबी गरे । कृषिको पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रको अध्ययन गरेर योजना तर्जुमा गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

११.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा गरिमाको घर र एसएमई कर्जा
काठमाडौं (कास)– गरिमा विकास बैंकले ११.९९ प्रतिशत स्थिर ब्याजदरमा घर कर्जा योजना ल्याएको छ । नेपालीको ‘आफ्नै घर, आफ्नै व्यवसाय’को सपनालाई साकार पार्ने उद्देश्यसहित ११.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा सरल घर कर्जा र सरल एसएमई आवधिक कर्जा ल्याइएको बैंकले जनाएको छ । ‘आवश्यक कागजात पेस गरेको दुई कार्यदिनभित्र कर्जा स्वीकृत हुनेछ,’ बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘घर र सरल एसएमर्ई कर्जाको ब्याज ७ वर्षसम्म निश्चित ११.९९ प्रतिशत रहनेछ ।’ देशभर गरिमा विकास बैंकका १२१ शाखा कार्यलय तथा ५० एटीएम सञ्चालनमा छन् ।

एनआईसी एसिया क्यापिटलको ४६ प्रतिशत लाभांश
काठमाडौं (कास)– एनआईसी एसिया क्यापिटलको सातौं वार्षिक साधारणसभाले यसअघि घोषित ४६ प्रतिशत लाभांश पारित गरेको छ । क्यापिटलको रजिस्टर्ड कार्यालय थापाथलीमा बिहीबार सम्पन्न सभाले चुक्ता पुजीको ४६ प्रतिशत (कर सहित) का दरले हुन आउने ९ करोड २० लाख नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । सभाले आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन पारित गर्नुका साथै ०८० असार मसान्तसम्मको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरणलगायत वार्षिक वित्तीय विवरण पारित गरेको छ । सभामा क्यापिटलका अध्यक्ष सन्तोषकुमार राठीले क्यापिटलले आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा १० करोड ४२ लाख भन्दा बढी खुद मुनाफा आर्जन गरी प्रतिसेयर आम्दानी ५२ रुपैयाँ ११ कायम गरेको जानकारी दिए । सञ्चालनमा रहेका मर्चेन्ट बैंकमध्ये खुद मुनाफा तथा प्रतिसेयर आम्दानीका आधारमा कम्पनीले पहिलो स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ । ‘क्यापिटल स्थापना भएको ६ वर्ष ४ महिनाको छोटो अवधिमै हाल सञ्चालनमा रहेका २५ मर्चेन्ट बैंकमध्ये निक्षेप सदस्य सेवाअन्तर्गत ६ लाख ६७ हजार डिम्याट खाता खोली पहिलो स्थान हासिल गरेका छौं,’ उनले भने । लगानी व्यवस्थापन सेवाअन्तर्गत क्यापिटलले ६६५ जना ग्राहकबाट १ अर्व ८१ करोडभन्दा बढी रकम संकलन गरेको जनाएको छ ।

एभरेस्ट बैंकको फेस्टिभ बोनान्जा
काठमाडौं (कास)– एभरेस्ट बैंकले चाडपर्वलक्षित फेस्टिभ बोनान्जा ल्याएको छ । भदौ १ देखि लागु भएको यस अफरमा न्यून ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गरिने बैंकले जनाएको छ । सेवा शुल्कमा समेत विशेष छुटको व्यवस्था रहेको बैंकको भनाइ छ । यस अफरअन्तर्गत घर कर्जा १०.७४ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदरबाट सुरु हुने बैंकका नायब महाप्रबन्धक गौरव कुमारले जनाए । ‘घर निर्माणका लागि शतप्रतिशतसम्म बैंक लगानी रहनेछ,’ उनले भने । सवारी कर्जा १०.९९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदरमा प्रदान गरिने बैंकको भनाइ छ । विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशतसम्म बैंक फाइनान्स रहनेछ । ‘व्यक्तिगत तथा संस्थागत प्रयोजनार्थ आकर्षक ब्याजदरमा सेयर कर्जाको समेत उपभोग गर्न सकिनेछ,’ बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ , ‘तीन महिनाका लागि लागू हुने एभरेस्ट फेस्टिभ बोनान्जामा कृषि साना तथा मझौला कर्जा आधार दरमा १.५० प्रतिशतको प्रिमियम दरमा उपभोग गर्न सकिनेछ ।’

सिड्नी (एएफपी)– अस्वाभाविक र अविश्वसनीय रूपमा झगडा हुँदै रातो कार्डको शृंखला बनेन भने आइतबार हुने महिला विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता खेलभावनाका अर्को नमुना नै बन्नेछ ।
खेलपछि एकले अर्को टिमका खेलाडीलाई जसरी सम्झाउन काम भएका छन्, त्यो सबैको मन जित्ने खालको छ । सिड्नीमा हुने फाइनलमा इंग्ल्यान्डले स्पेनको सामना गर्नेछ । यही इंग्ल्यान्ड आफ्नो भावनात्मक बनेका प्रतिद्वन्द्वी खेलाडीलाई अँगालो हाल्दै सहानुभूति प्रदान गर्न अगाडि छ ।
युरोपेली च्याम्पियन इंग्ल्यान्ड सेमिफाइनलका क्रममा अस्ट्रेलियाली कप्तान साम केरप्रति आक्रामक देखिएको थियो । तर ३–१ को जितपछि सिड्नीका ७५ हजार दर्शकसामु तिनै इंग्लिस खेलाडीले भावनात्मक बनेकी केरलाई सम्झाउन बिर्सेनन् । केर आफैं चेल्सीबाट इंग्ल्यान्डमा खेल्छिन् । महिला फुटबलमा सबैभन्दा सम्मानित फरवार्डमा पर्छिन् । इंग्लिस खेलाडीले अन्तिम १६ मा नाइजेरियालाई टाइब्रेकरमा हरायता तिनका गोलरक्षक चिमाका एननाडोजियालाई सहानुभूति प्रकट गर्दै गरेको दृश्य अनलाइनमा खुबै लोकप्रिय साबित भयो ।
इंग्लिस मिडफिल्डर केइरा वाल्स टिमले नै यस्तो काम गर्ने निर्णय नगरेको बताउँछिन् । उनका अनुसार यो त प्रशिक्षक सरिना वेगमनले तयार पारेको आचारसंहिताको एक भाग हो, जसमा खेलपछि विनम्र रहन र जितलाई सम्मान गर्न भनिएको छ । बार्सिलोनाकी खेलाडी रहेकी वाल्स भन्छिन्, ‘विश्वकपबाट बाहिरिँदा कस्तो खराब महसुस हुन्छ, त्यो हामी सबैलाई थाहा छ । यो जत्तिको खराब अनुभव अर्को कुनै मोडमा पनि हुन्न ।’
उनी थप्छिन्, ‘जतिबेला आफ्ना साथीहरू दुःखी देखिन्छन्, तिनलाई सहानुभूति प्रकट गर्नु त मानवीय भावना नै हो । मलाई के लाग्छ भने अन्य स्थितिमा पनि आममानिसले गर्ने यस्तै हो ।’
स्विडेनकी डिफेन्डर जोना एन्डरसनले पनि क्वाटरफाइनलमा जापानलाई हराएयता स्तब्ध देखिएकी आफ्ना विपक्षी खेलाडी माइका हामनोलाई अँगालो हालिन् । यो दृश्य पनि अनलाइनमा धेरैले साझा गर्न रूचाए । एन्डरसन भन्छिन्, ‘उनलाई दुःखी देखेर म पनि दुःखी भएँ ।’ उनले अगाडि भनिन्, ‘त्यस्तो स्थितिमा आफ्नो समर्थन देखाउनु निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मलाई के थाहा छ, उनलाई आफ्नै टिमबाटसमर्थन प्राप्त छ । म उनलाई लिएर चिन्तित छु भनेर देखाउन चाहन्छु, किनभने उनी असाध्यै असल व्यक्तित्व हुन् ।’ उनीहरू दुवैजना क्लब फुटबलदेखि नै मिल्ने साथी थिए । यसै सिजन दुवैले स्टकहोमका हामर्बेका लागि खेल्ने गर्छन् । स्विडेनी खेलाडी सेमिफाइनलमा स्पेनको हातबाट २–१ ले पराजित हुँदै स्तब्ध देखिए ।
स्पेनिस खेलाडीहरूले पनि रोइरहेकी फ्रिडोलिना रोल्फोलाई माया देखाए । बार्सिलोनाका लागि खेल्न रोल्फो अधिकांस स्पेनी खेलाडीका साथी हुन् । अस्ट्रेलियाली टिमकी पहिलो कप्तान जुलिया डोलान के मान्छिन् भने यस्तो प्रवृत्ति पुरुष फुटबलमा पनि देखिन्छ, तर महिला फुटबलमा जत्तिको होइन । सन् १९७९ को टिमकी कप्तान डोलान भन्छिन्, ‘यस्तो दृश्य वास्तवमै निकै सुन्दर हुन्छ । कसैले पनि प्रतिद्वन्द्वी खेलाडीप्रति सहानुभूति देखाउनु जत्तिको राम्रो के नै हुन्छ र ?’
महिला विश्वकप इतिहासमै यसपल्टको संस्करण सबैभन्दा उत्कृष्ट मानिएको छ । यो प्रतियोगिताको सबैभन्दा ठूलो उल्लेखनीय पक्ष भनेको धेरैभन्दा धेरै खेलाडीले असल व्यवहार गर्नु हो । अस्ट्रेलियाली पूर्वखेलाडी तथा अहिले ब्रोडकास्टर रहेकी ग्रेस गिल भन्छिन्, ‘जितले धेरै खुसी दिने गर्छ, तर तिनै विजयी खेलाडीले के पनि ध्यान दिनुपर्छ भने विपक्षी खेलाडीलाई धेरै दुःख नहोस् । विपक्षी खेलाडीलाई समर्थन गर्नुले सबैको मन जित्न सकिन्छ ।’

(काठमाडौं)
नेपाल ब्याडमिन्टन संघको आयोजनामा हल्चोकस्थित एपीएफ कभर्डहलमा शुक्रबारदेखि हुने ‘ब्याडमिन्टन (साउथ एसिया) रिजनल च्याम्पियनसिपमा ६ देशका ५२ खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । ब्याडमिन्टन एसियाको औपचारिक प्रतियोगिता नेपालमा पहिलोपल्ट हुन लागेको हो ।
‘ब्याडमिन्टन एसियाको औपचारिक प्रतियोगिता हामीले पहिलोपल्ट आयोजना गर्न लागेका छौं,’ नेपाल ब्याडमिन्टन संघका अध्यक्ष रामजीबहादुर श्रेष्ठले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘ब्याडमिन्टनमा भारत विकसित देशमा पर्दछ । त्यसैले नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, भुटान र माल्दिभ्सका खेलाडीले यो क्षेत्रीय च्याम्पियनसिपमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । आयोजकको हिसाबले नेपालका १६ खेलाडी सहभागी हुँदै छन् । उनीहरूका लागि आफ्नो स्तर मापनको आधार हुने प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने विश्वास छ ।’ आयोजकबाहेक सहभागी अन्य देशले ८–८ खेलाडी खेलाउन पाउने व्यवस्था छ । प्रत्येक स्पर्धामा एक देशका बढीमा दुई र आयोजकले तीन खेलाडी कोर्टमा उतार्न पाउँछन् ।
यू–१५ र यू–१७ को प्रतियोगितामा २६ पुरुष र २६ महिला खेलाडीको सहभागिता रहेको संघले पत्रकार सम्मेलनमा जनाएको छ । ब्याडमिन्टन एसियाको उनीहरूले यू–१५ र यू–१७ मा इन्डिभिजुयलतर्फ गर्ल्स सिंगल्स, ब्वाइज सिंगल्स, गर्ल्स डबल्स, ब्वाइज डबल्स र मिक्स डबल्स गरी ५–५ स्पर्धामा खेलाडीहरूले उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्ने प्रयास गर्नेछन् । सबै उमेर समूहमा टिम च्याम्पियनसिप पनि हुनेछ, जसकारण प्रतियोगितामा स्पर्धा संख्या १२ पुगेको हो । एउटै स्पर्धामा आयोजक टिमका तीन र पाहुना टिमका दुई खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने संघले जनाएको छ ।
पाँच दिने प्रतियोगिताबारे ब्याडमिन्टन एसियाका सिनियर डेभलपमेन्ट म्यानेजर थानाबालन अरिकृष्णनले भने, ‘यो प्रतियोगिता ओलम्पिक प्रोजेक्टका लागि खेलाडी छनोटको प्रक्रिया पनि हो । हामी दक्षिण एसियामा पहिलोपल्ट क्षेत्रीय ट्रेनिङ क्याम्प गर्दैछौं । पुरुषको तुलनामा दक्षिण एसियाली ब्याडमिन्टनमा महिला निकै कम छन् । त्यसैले लैंगिक समानताका लागि पनि आईओसी (इन्टरनेसनल ओलम्पिक कमिटी), बीडब्लुएफ (विश्व ब्याडमिन्टन महासंघ) र ब्याडमिन्टन एसियाको पहलमा कार्यक्रम गर्दैछौं ।’
ओलम्पिक प्रोजेक्टका लागि हरेक देशबाट महिला र पुरुष एक–एक खलाडी छनोट गरी उनीहरूलाई यात्रा, प्रतियोगिता र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने उनले बताए । यसका लागि बीडब्लूएफ र २८ देशको सहयोग रहेको पनि जनाए ।
क्षेत्रीय च्याम्पियनसिपकै अवसरमा ब्याडमिन्टन एसियाले दक्षिण एसियाली स्तरमा जनशक्ति उत्पादननिम्ति नेतृत्व विकास, ब्याडमिन्टनमा महिला, अम्पायर कोर्स र जुनियर ट्रेनिङ क्याम्प गरी चार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै छ । यसका लागि ब्याडमिन्टन एसियाका सिनियर डेभलपमेन्ट म्यानेजरद्वय अरिकृष्णन र साम्बेन्थान शिवपेरुमल तथा इभेन्ट्स म्यानेजर येन मुन काठमाडौं आइसकेका छन् । डेभलपमेन्ट कमिटीका प्रमुख वाजिद अली चौधरी पनि आउने बताइएको छ ।

पेरिस (एएफपी)– लियोनल मेसीसहित म्यानचेस्टर सिटीका जोडीद्वय केभिन डी ब्रुयना र इर्लिङ हल्यान्ड पुरुषतर्फको यूईएफए वर्षका उत्कृष्ट खेलाडी मनोनयनको अन्तिम तीनमा परेको युरोपेली फुटबलको सर्वोच्च निकाय यूईएफएले बिहीबार जनाएको छ ।
यूईएफएको प्रतियोगितामा रहेका क्लब र राष्ट्रिय टोलीका प्रशिक्षकहरूका साथै पत्रकारको एउटा समूह आवद्ध रहेको छनोट समितिबाट यी खेलाडीले मुख्य मत पाउनेछन् । अगस्ट ३१ मा मोनाकोमा हुने च्याम्पियन्स लिगको समूह विभाजनको दिनमा यो पुरस्कार घोषणा हुनेछ । सिटीलाई पहिलो पटक च्याम्पियन्स लिगको उपाधि दिलाउन यी दुईले प्रमुख योगदान दिएका थिए । हल्यान्डले प्रतियोगितामा सर्वाधिक १२ गोल गरेका थिए । त्यस्तै डी ब्रुयनाले ७ गोलका लागि पास मिलाइदिएका थिए । पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) छाडेर मेजर लिग सकर टोली इन्टर मियामी लागेका मेसीको प्रेरणादायी प्रदर्शनमा अर्जेन्टिनाले २०२२ को विश्वकप फुटबल उपाधि जितेको थियो । यो यस्तो उपाधि थियो, जुन मेसीले यसअघि जित्न सकेको थिएनन् ।
सिटीका प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओला आफ्नो विधामा उपाधिका दाबेदार हुन् । गत सिजन सिटीलाई च्याम्पियन्स लिगसहित प्रिमियर लिग र एफए कपको उपाधि दिलाएका ग्वार्डिओलासँगै उत्कृष्ट प्रशिक्षकको अन्तिम मनोनयनमा इटालियन जोडी सिमोन इन्जाघी र लुसियानो स्पालेटी परेका छन् । इन्जाघीले इन्टर मिलानलाई च्याम्पियन्स लिगको फाइनलसम्म डोर्‍याएका थिए भने स्पालेटीले नेपोलीको ३३ वर्षको उपाधि खडेरी चिर्दै इटालियन सिरी ‘ए’ दिलाएका थिए ।
सिटीले बुधबार राति एथेन्समा सेभियालाई पराजित गरी युरोपियन सुपर कपको उपाधि जितेको थियो । गत सिजनमा युरोपा लिग जितेको सेभियाले अर्को एउटा उपाधि जित्नुपर्ने थियो । युसुफ एन नासेरीको हेड गोलमा सेभियाले पहिलो हाफमा अग्रता लिएको थियो । तर, उनले सिटीका गोलरक्षक एडरसनसँगको दुई राम्रो मौका गुमाउनु सेभियालाई महँगो पर्‍यो ।
डी ब्रुयना र बर्नान्डो सिल्भाको अनुपस्थितिमा सिटीले राम्रा अवसरहरू बनाउन सकेको थिएन । ह्यामस्ट्रिङका कारण डी ब्रुयना ४ महिना खेल्न नसक्ने भएका छन् भने सिल्भा अस्वस्थ हुन पुगे । इल्काय गुन्डोगन र रियाद महारेजले पनि छाडेर गएको अवस्थामा सिटीमा खडेरी देखिएको थियो । इंग्ल्यान्ड २१ का कोल पाल्मरले रोड्रीको पासमा हेड गोल गरी सिटीलाई ६१ औं मिनेटमा बराबरीमा ल्याएका थिए । पेनाल्टी शुटआउटमा सिटीले ५–४ ले बाजी मारेको थियो । तर ग्वार्डिओलाले आफ्ना खेलाडीलाई ढुक्क नहुन चेतावनी दिएका छन् ।

राखेप कर्मचारीद्वारा ॅपेनडाउन’
काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (केन्द्र), सात प्रदेश र ७७ जिल्लामा कार्यरत रहेका प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीहरूले बिहीबार हातमा कालोपट्टी बाँधेर २ घण्टा पेनडाउन गरेका छन् । बुधबार १ घण्टाका लागि पेनडाउन गरिएको थियो । शुक्रबार २ घण्टाका पेनडाउन गरिने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् कर्मचारी संघले जनाएको छ । बढुवाको प्रकृया निष्कर्षमा पुर्‍याउन संघले संघर्ष कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । पहिलो चरणको संघर्षका कार्यक्रम शुक्रबार सकिनेछ । माग पूरा नभए दोस्रो चरणको कार्यक्रम घोषणा गरिने संघका महासचिव कुमार बस्नेतले जनाएका छन् ।

टेबटेनिसमा तदर्थ समिति
काठमाडौं (कास)– चतुरानन्द राजवैद्यको संयोजकत्वमा अखिल नेपाल टेबलटेनिस संघको तदर्थ समिति गठन गरिएको छ । ३३ सदस्यीय समितिको वरिष्ठ सहसंयोजकमा सुदील शाही र सहसंयोजक वृजेन्द्रबहादुर हमाल छन् । सदस्यमा धर्ममान वज्राचार्य, कुवेरप्रकाश सिंह, शंकर गौतम, विनोद शाक्य, अनिल घिमिरे, सञ्जय अर्याल, राजेनद्रबहादुर दुलाल, तेजेन्द्र महरा, जयन्त बाँस्तोला, शिवसुन्दर गोथे, इन्दिरा गुरुङ, नवीनबहादुर सिंह, पुरुषोत्तम वज्राचार्य, नवीन शाक्य, अनुज बानियाँ, पूर्णशंकर श्रेष्ठ, ज्याकी महर्जन, अर्जुनकुमार कार्की, सुजिता मानन्धर, धिरज शाह, दीपक सापकोटा, निकेश श्रेष्ठ, प्रज्ज्वल मैनाली, कविन सुवाल, गोबर्द्धन श्रेष्ठ, ध्रुव पालिखे, सागर महर्जन, महेन्द्र लिगल, गेहेन्द्र ढकाल र डा. विजय सैजु छन् ।

सेब र हार्टल्यान्ड विजयी
काठमाडौं (कास)– सेबले दसौं ग्रिनफिल्ड कप अन्तरविद्यालय बास्केटबल प्रतियोगिताको सिनियर ब्वाइजमा आयोजक ग्रिनफिल्ड ‘बी’ लाई ५२–२७ स्कोरले पराजित गरेको छ । सेबका धिरज जोराले १३ स्कोर गरे । रुसिप मुनिकारको १५ स्कोरमा द एक्सेल्सियर स्कुलले एस्फोडेललाई ३६–१७ ले हरायो । हार्टल्यान्डले न्यु जेनिथलाई ३१–२१ र हेम्सले एलआरआईलाई ६४–५३ ले हराए । हार्टल्यान्डका विकास भण्डारीले १९ र हेम्सका हेमन्त राजवंशीले ३४ स्कोर गरे । जुनियर ब्वाइजमा नवीन ज्योतिले ग्रिनफिल्ड ‘बी’ लाई १८–१३, ग्रिनफिल्ड ‘सी’ ले बालदीक्षालाई १९–१६, स्वप्न बाटिकाले नेपाल पुलिस स्कुललाई १८–१२ र इडेन ब्रिज एकेडेमी (इबीए) ले न्यु जेनिथलाई १२–६ ले पन्छाए । सिनियर गर्ल्समा संस्कृतिले न्यु जेनिथलाई ३४–१४ र ईबीएले आदित्यलाई १२–३ ले हराए । संस्कृतिकी समृद्धि शाहले ८ र ईबीएकी मेनुका मगरले ७ स्कोर जोडे ।

आईटीएफ पदकधारी सम्मानित
विराटनगर (कास)– भारतको हैदराबादमा सम्पन्न सातौं दक्षिण एसियाली आईटीएफ तेक्वान्दो प्रतियोगितामा पदक विजेतालाई बिहीबार सम्मान गरिएको छ । प्रतियोगितामा कोशी प्रदेशबाट छनोट १० खेलाडीले ७ स्वर्ण, ६ रजत र ६ कांस्य पदक जितेका थिए । विजेता खेलाडीलाई प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड र कोशी प्रदेश आईटीएफ तेक्वान्दो संघले सम्मान गरेको हो । मोरङका कुसुम राजवंशीले स्वर्ण, सविना मगरले स्वर्ण र रजत, मोरङकै सोमबहादुर राजवंशीले स्वर्ण र रजत, केरिसा आचार्यले स्वर्ण र रजत, मोरङका नितेश खवासले कांस्य, झापाका रोशन मगरले स्वर्ण र कांस्य, श्यामप्रसाद बाँस्कोटाले कांस्य जितेका थिए ।
भोजपुरका वीरबहादुर तामाङले कांस्य, सजिना तामाङले स्वर्ण, रजत र कांस्य तथा पाँचथरका आलोक राईले रजत जितेका थिए ।