सम्पादकीय
संक्रमणकालीन न्यायमा चिर उपेक्षा
संक्रमणकालीन न्याय निरूपणप्रति सरकार र राजनीतिक दलहरूले देखाएको बेवास्ता उदेकलाग्दो छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा हुनै लाग्दा सरकार र राजनीतिक दलहरू न्याय निरूपण प्रक्रिया सम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध गर्ने विषयमै अल्झेका छन् । ढिला गरी २०७१ सालमा गठन भएका बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले पटक–पटक म्याद थपिँदा पनि पीडितबाट उजुरी लिनेबाहेक काम गरेका छैनन् । अर्कातिर गम्भीर अपराधका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च चालिएको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरू संक्रमणकालीन न्याय निरूपण प्रक्रियाप्रति नै सशंकित छन्, पटक–पटक आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन् ।
सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २०६३ मंसिर ५ मा हस्ताक्षर गरेको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार संक्रमणकालीन न्यायलाई निरूपण गर्न सरकारले सुरुदेखि नै प्राथमिकता दिएको पाइँदैन । पटक–पटक सत्तामा पुग्नुका साथै चार पटक सरकारको नेतृत्व गरेको सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता माओवादीले समेत यसमा सक्रिय पहलकदमी लिएको छैन । बरु ऊ गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने अनुकूल वातावरणको पर्खाइमा देखिन्छ ।
शान्ति सम्झौतामा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्ने र समाजमा मेलमिलापको वातावरण तयार पार्ने तथा बेपत्ता छानबिन आयोगको प्रतिवेदन अनुसार पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । तर सरकार र राजनीतिक दलको उदासीनताका कारण यी आयोग सम्बन्धी कानुन ढिला गरी २०७१ सालमा मात्र तयार भयो । त्यही कानुनमा पनि द्वन्द्वपीडितले आपत्ति जनाए र उनीहरू सर्वोच्च अदालत गए । सर्वोच्चले २०७१ फागुनमा गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिन सक्ने प्रावधान नराख्न, मेलमिलाप गराउन सकिने सामान्य प्रकृतिका घटनामा पनि पीडितको सहमति लिन र पीडितका चासोलाई केन्द्रमा राख्न भन्दै ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मितिमा दिएका आदेशबमोजिम कानुन संशोधन गर्न’ आदेश दियो । सर्वोच्चको आदेश अनुसार कानुन संशोधन गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरूले तत्परता नदेखाउँदा संक्रमणकालीन न्याय निरूपण प्रक्रिया लामो समयदेखि अवरुद्ध छ ।
सरकारले अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको आखिरीतिर ऐन संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको थियो तर कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले टुंगो नलगाउँदै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकियो । द्वन्द्वकालीन विषयलाई लिएर माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग सम्बन्धी रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले गत फागुन १९ मा आदेश दिएलगत्तै सरकारले संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा लगेको थियो । तर पाँच महिना बित्दा पनि विधेयक प्रतिनिधिसभामै अल्झिरहेको छ । विधेयक कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पुगेपछि दुई साताको म्याद दिएर गठन गरिएको उपसमितिले दुई महिना बित्दा पनि दफावार छलफल सकेको छैन । सभामुखको अकर्मण्यताका कारण संसदीय समिति सभापति चयन हुन नसक्दा पनि विधेयकमाथिको कामकारबाहीमा असर परिरहेको छ । विधेयकमाथिको कामकारबाही अगाडि बढाउन पनि जतिसक्दो छिटो संसदीय समिति सभापति चयन गर्न जरुरी छ ।
सत्ता गठबन्धनसँग बहुमत रहेका कारण विधेयक पारित गर्नकै लागि समस्या देखिँदैन तर अन्तर्वस्तुले विधेयकलाई पेचिलो बनाएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश र मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आममाफी दिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको भन्दै द्वन्द्वपीडितले आपत्ति जनाइरहेका छन् । विधेयक हुबहु पारित भइहाले द्वन्द्वपीडित फेरि अदालत जाने सम्भावना छ र त्यसबाट संक्रमणकालीन न्याय निरूपण प्रक्रिया थप लम्बिन सक्छ । पीडित पक्षको स्वीकार्यताबेगर न्याय निरूपण प्रक्रिया सार्थक निष्कर्षमा पुग्न सक्दैन । अहिले नै कानुन संशोधन गर्दैगर्दा सरकार र राजनीतिक दलहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौताको प्रस्तावनामा लेखिएको ‘मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा मानव अधिकार सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रहँदै’ भन्ने वाक्यांश भुल्नु हुँदैन ।
संक्रमणकालीन न्याय निरूपण नभएकै कारण शान्ति प्रक्रिया अहिलेसम्म अधुरै छ । यसमा ढिलाइ हुँदै जाँदा पीडितमा निराशा चुलिँदै गएको छ । उनीहरूलाई वर्षौंसम्म अल्झाइरहनु थप अन्याय गर्नु हो । कानुन संशोधन जतिसक्दो छिटो सकेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोगको कामकारबाहीलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष माओवादीलाई आफैंले सरकारको नेतृत्व गरेको बेला द्वन्द्वपीडितको विश्वास जित्दै न्याय निरूपण गरेर स्वीकार्यताको दायरा बढाउने अवसर छ । यसबाट सरकार र माओवादी दुवैको मानव अधिकारको प्रतिबद्धतासमेत परख हुने भएकाले कानुन संशोधनमा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई शिरोपर गर्न आवश्यक छ । द्वन्द्वकालीन घटना जोडिएको यस विषयलाई किनारा लगाउन अन्य दल पनि उत्तिकै संवेदनशील हुनुपर्छ ।
सम्पादकलाई चिठी
भ्रष्टाचार प्रकरणमा सरकारको नियतमाथि शंकैशंका
ललिता निवास, सुन, नक्कली शरणार्थी लगायतका काण्डैकाण्डसँग जोडिएका अनियमितताका विषयमा विगतको सरकारले भन्दा अहिले केही कठोर कदम चालेकै हो । तर समय बित्दै जाँदा सरकार आफैंले गरेको काम आफैंले माटामा मिलाउन थालेको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु राणा देउवामा ठोक्किएपछि छानबिन प्रक्रिया नै रोकिएको छ । पछिल्लो सुन प्रकरणभन्दा अघिकै अर्को नौ किलो सुन प्रकरणमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराका बाबुछोराको नाम जोडिएसँगै अनुसन्धान रोकिएको छ । उनीहरूलाई सामान्य सोधपुछसमेत हुन सकेको छैन । यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई भेटेरै कुराकानी गरिसकेका छन् । ललिता निवासको जग्गा प्रकरण पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग जोडिएको छ । तर उनीहरूको नाम जोडिएपछि अनुसन्धानलाई छिटोछिटो टुंग्याएर मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । सायद उनीहरूलाई पनि अब सोधपुछसमेत गरिने छैन ।
प्रधानमन्त्री दाहाल र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिमा समानता देखिन्छ । उनीहरूले दोषी कसैलाई नछाड्ने बताए पनि बोली एकातिर व्यवहार अर्कोतिर हुँदै गएको छ । यी प्रकरणहरूमा सरकारले पक्कै केही गर्ने भयो भन्ने अपेक्षा नागरिकले गरेका बेला अहिले प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवा गरेर झन् बदनामी कमाएको छ । यसले सरकारमाथि अविश्वास खडा गरेको छ । विभिन्न प्रकरणको छानबिन गरिरहेका बेला अवधि नै नपुगेका एआईजीको सरुवा गर्नुले सरकारको नियत सफा देखिएन । अब सरकारले यो भ्रष्टाचार लगायतका मुद्दामा लिने रणनीतिलाई शंका गर्ने ठाउँ बनेको छ । आफ्नो राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकका लागि केही गरेर देखाउन चाहेको महसुस भएका बेला वास्तविकता अर्कै भएको आकलन हुन थालेको छ । उनको नेतृत्वको सरकारले समेत केही सकारात्मक काम गर्दै आइरहेको देखिएको थियो । तर यथार्थ त्यो नभएर अर्कै देखिन थालेको छ ।
– सुजन देवकोटा, पालुङ्टार–४, गोरखा
सम्पादकलाई चिठी
'गठबन्धन टिकाउन अवधि नपुग्दै एआईजी सरुवा’ समाचारमा facebook.com/eKantipur बाट लिइएका केहीटिप्पणी :
देउवा–ओलीका आफन्त जोगाउन र प्रचण्ड सरकार टिकाउन अवधि नपुग्दै एआईजी
सरुवा गरिए ।
– घनश्याम रेग्मी
रमिता देखाउँदै छ प्रचण्ड (गठबन्धन) सरकार । जे होस् २०८४ मा घण्टी पार्टीले धमाका मच्चाउने भयो । कांग्रेस र माओवादीको मत राम्रैसँग लैजाने भयो ।
– केशव आचार्य
‘यो बिस्तारै अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय नै रहेनछ । त्यसैले शून्यमा पुगेको घोषणा हुन सक्छ । अझै अनुसन्धानको नाममा आत्मसम्मानमा चोट पुगेकाले क्षतिपूर्तिस्वरूप आरोपितलाई विशेष राजनीतिक पदमा मनोनयन हुन सक्छ ।’
– गणेश श्रेष्ठ
नेपाल प्रहरीले राम्रो काम गरेको हो । त्यसको परिणाम गृहमन्त्री नारायणकाजीले ठूलो कुरा नगरेकै राम्रो । जनताका लागि राम्रो काम गर्ने प्रहरीलाई सरुवा गरेको घटनालाई जनताले मूल्यांकन गर्छन् । तर सुशासनको कुरा गर्न सुहाउँदैन । आरजुको दबाब थियो भने गृहमन्त्रीले सरुवा नगर्ने अडान लिन सक्नुपर्थ्यो । त्यसैले सुशासनको कुरा गरेर जनतालाई झुक्याउन पाइँदैन । शेरबहादुर, प्रचण्ड र केपी ओली नेतृत्वबाट नहटेसम्म मुलुकमा परिवर्तनको आशा नगरे हुन्छ ।
– पेशल थापा
फिल्म प्रदर्शन गर्नुभएकामा धन्यवाद दिन कन्जुस्याइँ नगरौं । अब तिमीहरूबाट सुशासनको आशा गर्नु हाम्रो मूर्खता मात्र हुनेछ ।
– टेकनाथ गुरागाई
अब नारायणकाजीले फुर्ती गर्न छोडे हुन्छ । तिम्रो कुरा अब कसैले पत्याउँदैन । अर्को कुरा यो सरकार सधैंका लागि बनेको पनि होइन । भोलि कुनै दिन बालेन शाहजस्तो बाघ गृहमन्त्री भए भने तिमी स्यालहरू जेलमा कोचिने दिन आउनेछ ।
– लक्ष्मण पौडेल
सबै निकाल्नुपर्छ । कता गए फाइल खोल्छु भन्ने सरकार ? फाइलमा सवैतिर आफ्नै जोडिएका रहेछन् । त्यसैले फाइल के खोल्नु, अब झुट बोल्न पनि छाड गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री ।
– भविन्द्र कोइराला
सम्पादकलाई चिठी
संसद् बन्द कसका लागि ?
देश विकास र जनताका दैनिक समस्याका विषयमा संसद्मा चर्चा हुने गरेको छैन । सांसदहरूमाथि हाजिर गरेर तलब खाने आरोप छ । गतिविधि हेर्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ । देशमा उद्योगधन्दा खोल्ने विषय संसद्मा छलफलको प्राथमिकतामा पर्दैन । तर एमालेले संसद् अवरुद्ध कसका लागि गरेको हो प्रस्ट पार्नुपर्यो । जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका जनप्रतिनिधिले किन यस्तो काम गरेका होलान् ? देश बनाउन निर्वाचित भएका सांसद आफ्नै स्वार्थमा लागेको देख्दा अचम्म लाग्छ ।
सरकार भनेको अभिभावक हो, उसले हरेक नागरिकको समस्या बुझ्नुपर्छ । सरकार संसद् खोल्नतर्फ किन सोच्दैन ? संसद् खुलाउन प्रभावकारी पहल किन गरिँदैन ? संसद् सधैं बन्द गर्न हो भने सांसद किन चाहियो ? निर्वाचन किन गर्नुपर्यो ? करोडौं खर्च गरेर निर्वाचन गरेको अर्थ के रह्यो ? आज मात्र होइन, हिजोदेखि नै संसद् बन्द गराउने खेल हुँदै आएको छ । प्रतिपक्षको आवाज नसुन्ने सरकार र अन्तिम विकल्प संसद् बन्द देख्ने प्रतिपक्षका कारण नागरिकका मुद्दालाई ओझेलमा पारिएको छ । सरकार र प्रतिपक्षको जुहारीमा संसद् एक महिनादेखि अवरुद्ध हुनु जनताका आवाज बन्द हुनु हो । सांसदले आफ्नो कर्तव्य नै नबुझेजस्तो देखियो । सरकारले संसद् खोल्न प्रयास गर्नुपर्छ । प्रतिपक्षको आवाज पनि सुन्नुपर्छ । प्रतिपक्षको आवाज नसुन्ने सरकारले जनताको समस्या बुझ्दैन । बहस गर्ने थलो संसद् सधैं अवरुद्ध गरेर तलब–भत्ताचाहिँ लिइरहन पक्कै मिल्दैन । हुन त राजनीतिक गर्ने धेरैलाई लाज भन्ने कुराको खासै मतलब हुँदैन । नत्र भने कामै नगरेको ज्याला कसरी लिनु ?
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं
दृष्टिकोण
आमसञ्चारको भविष्य
- अच्युत वाग्ले
मूलधार सञ्चारको लोकप्रियताको उत्कर्षका दिनमा कान्तिपुर दैनिक सामान्यतः २४ पृष्ठ र हप्ताका एक दुई दिन ३२ पृष्ठसम्मको प्रकाशित हुन्थ्यो । कान्तिपुर प्रकाशनको व्यावसायिक सफलतापछि राष्ट्रिय स्तरकै छापा, रेडियो र टेलिभिजन समाचार उद्योगमा धेरै लगानीकर्ता ठूलै सपना बोकेर आए । खास गरी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि, स्थानीय र क्षेत्रीय सञ्चारको विस्तार पनि उल्लेख्य भयो । तर, इन्टरनेट सञ्जालको द्रुत विस्तार हुने क्रमसँगै विकसित मुलुकहरूमा सन् २००३–४ देखि र नेपालमा सन् २०१०–११ देखि अनलाइन न्युज पोर्टल र न्यु मिडियाले परम्परागत आमसञ्चार (मास मिडिया) को हैसियतलाई क्रमशः खुम्च्याउँदै लगे । अचेल १६ पृष्ठको कान्तिपुर पत्रिका हात परेको दिन गह्रुँगै लाग्छ । अरू सञ्चारगृहको सफलता–असफलता र अस्तित्वरक्षाको लडाइँको अलग्गै कथा अवश्य छ, जुन यो आलेखको केन्द्रीय अभिप्राय होइन । यसका लागि छुट्टै राष्ट्रिय स्तरकै अध्ययनको आवश्यकता छ । यस्तै अलग्गै अध्ययन प्रविधि विस्तारले प्राज्ञिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावमाथि पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ ।
‘न्यु मिडिया’ र ‘नागरिक पत्रकारिता’ ले परम्परागत मिडियालाई पार्ने प्रभावका बारेमा सन् २००७ मा युनेस्कोले आफ्नो पेरिस मुख्यालयमा एउटा विश्वस्तरीय सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । परम्परागत आमसञ्चार नहुँदा के हुन्छ भन्ने एउटा कार्यपत्रमाथि यो पंक्तिकार पनि टिप्पणीकार थियो । अहिले हेर्दा, त्यतिखेरको बहसको आयाम असाध्यै साँघुरो थियो । त्यो छलफल छापा र रेडियो तरंगहरूमार्फत भइरहेको सूचना र समाचारको सम्प्रेषणको भूमिका सम्पूर्णतः इन्टरनेट र अनलाइन पोर्टलहरूले हडपेपछि समाज, राजनीति र नागरिकहरूमा कस्तो प्रभाव, कसरी पर्छ भन्ने प्रश्नहरूमा केन्द्रित थियो । अथवा, त्यो बहस स्वयं आमसञ्चारको औचित्यमाथि नभएर समाचार पस्कने बदलिँदा माध्यमहरूको असरमाथि मात्रै थियो । यो स्वाभाविक पनि थियो । किनभने, सामाजिक सञ्जालको अहिलेको जस्तो व्यापक फैलावट, प्रभाव र भूमिकाको पर्याप्त आकलन त्यतिखेर गर्न सम्भव थिएन । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको सम्भावित उपयोग र प्रभावबारे अहिले भइरहेको स्तरको चर्चाको कल्पना थिएन । वर्तमानमा, नागरिकले समाचार र सूचनाहरू उपभोग र प्रयोग गर्ने शैली र प्रवृत्ति फगत ‘मिडियम’ को संक्रमण वा रूपान्तरणको परिधिभन्दा धेरै फरक, फराकिलो र जोखिमयुक्त बन्दै गएको छ । ती पक्षहरूमाथि भइरहेका खोज–अनुसन्धानले उजागर गरेका तथ्य, विश्लेषण र पूर्वानुमानहरू, यदि भयावह नमान्ने हो भने पनि, गम्भीर छन् ।
विश्वको आमसञ्चार परिदृश्यमा आमसञ्चारको इतिहास, यहाँका सञ्चारगृहहरूको संस्थागत विकासक्रम, संख्या, गुणस्तर एवम् हैसियत र यसका ग्राहक वा प्रयोगकर्ताहरूको संख्या आदि सबै पक्ष तथ्यांकमा अभिव्यक्त हुँदा तुलनात्मक रूपले नेपाल असाध्यै नगण्य औसतको कोटिमा पर्छ । तथापि, सूचना प्रविधि र विद्युतीय सञ्चारमा आएका परिवर्तनहरूले यहाँको आमसञ्चार, सूचना उपभोगको नागरिक व्यवहार वा प्रवृत्तिलाई उत्तिकै निर्णायक तवरले प्रभावित पारिरहेका छन् । खास गरी विश्व आमसञ्चारको भविष्य वा नियति जे हुँदै छ, नेपाल पनि त्यसको अपवाद हुन असम्भव छ ।
विश्व परिदृश्य
भियनास्थित विश्वको सबैभन्दा पुरानो अखबार मानिएको ‘वेनर जेइटुङ’ ले प्रकाशनको ३२० वर्षपछि गत जुन महिनाको अन्तिम साता आफ्नो
दैनिक छापा संस्करण बन्द गर्यो । अस्ट्रिया सरकारको स्वामित्वमा रहेको यो पत्रिकाले आफ्नो आम्दानीमा अस्वाभाविक कमी आएका कारण प्रकाशन बन्द गरेको बताएको छ । सन् २०१२ मै प्रसिद्ध साप्ताहिक म्यागाजिन ‘न्युजविक’ ले आफ्नो छापा संस्करण बन्द गरेको घोषणा गर्यो । दुई वर्षपछि पुनः छपाइ सुरु गरे पनि प्रकाशित प्रतिहरूको
संख्य अत्यन्तै सीमित बनायो । बेलायतको प्रसिद्ध दैनिक ‘द गार्जियन’ ले आफ्नो वेबसाइटमा बन्द हुँदै गएका संसारभरका अखबारहरूको जानकारी समेटेर ‘न्युजपेपर क्लोजर्स’ को समर्पित क्लिक नै राखिदिएको छ । त्यसमा दिइएका जानकारीहरू विस्मयकारी छन् ।
तीन महिनाअघि, गत मे २४ मा अमेरिकी संसद्को ‘कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिस (सीआरएस)’ ले ‘स्टप द प्रेसेस ? न्युजपेपर्स इन डिजिटल एज’ शीर्षकमा एउटा प्रतिवेदन (आर ४७०१८) प्रकाशित गरेको छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘विगत २० वर्षको अवधिमा २०० भन्दा बढी स्थानीय दैनिक पत्रिकाहरूले आफ्नो प्रकाशन संख्या वा आवृत्ति घटाएका वा पूर्ण रूपमा प्रकाशन बन्द नै भएका छन् । बाँचेकामध्ये धेरैले एक्काइसौं शताब्दीको आरम्भमा रोजगार रहेका पत्रकारहरूमध्ये सानो अंशलाई मात्र काममा राखेका छन् र पहिलेको तुलनामा असाध्यै कम मौलिक, स्थानीय र खोजमूलक समाचारहरू प्रकाशित गर्छन् । फलस्वरूप, स्थानीय समाचारहरू प्राप्त गर्न, हजारौं अमेरिकी समुदाय छद्म समाचारस्रोत (घोस्ट न्युजपेपर) हरूमा भर पर्छन् ।’ यसरी बन्द भएकामा ७० वटा राष्ट्रिय स्तरका दैनिक छन् ।
सीआरएसले उल्लेख गरेको अमेरिकाकै एक सर्वेक्षणलाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा हेर्दा, अहिले समाचारका लागि ८ प्रतिशत अमेरिकीले मात्रै छापा माध्यम, २३ प्रतिशतले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू, १४ प्रतिशतले गुगलजस्ता सर्च इन्जिनहरू र २५ प्रतिशतले वेबसाइट वा एपहरूलाई स्रोत बनाउँछन् । कतिपय अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल र एपहरू आफ्नो व्यवसायको निरन्तरताका लागि पूर्ववत् वा चालु अखबार, रेडियो वा टेलिभिजन स्टेसनहरूले पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । ४० प्रतिशत अमेरिकी अझै पनि टेलिभिजनमा समाचार हेर्छन् । यी आँकडामा नेपाल वा अन्य कुनै पनि मुलुकको आमसञ्चार परिदृश्य कति तुलनायोग्य होला ? प्रश्न गर्न सकिन्छ । तर प्रश्नातीत के छ भने, समाचार प्राप्त गर्ने माध्यम छापा वा रेडियो तरंगको सट्टा ‘डिजिटल डिभाइस’ भएको मात्र छैन, आमसञ्चारको सिंगो अवधारणा नै प्रतिस्थापित र खण्डित हुँदै छ । व्यक्तिलाई आफ्नो निजी चासोको समाचार आफ्नै डिभाइसमा पाउने स्वतन्त्रता मिलेको छ । व्यक्ति–व्यक्तिलाई सुहाउँदो ‘ओभर द टप’ सेवा दिने कम्पनीहरूले आम (मास) सूचना प्रवाहको अवधारणालाई निजी (पर्सनल) सूचना पस्कने अभ्यासद्वारा विस्थापित गर्दै छन् ।
आम्दानीको स्रोत
आमसञ्चारका माध्यमहरूको भविष्य अनिश्चित बन्दै जानुको कारक यी संस्थाहरूको आम्दानीको स्रोत (रेभेन्यु मोडल) मा आएको आमूल परिवर्तन नै हो । राजस्वको मुख्य स्रोत विज्ञापन नै हो । आफूलाई प्रविधिमा अद्यावधिक गर्न चतुर प्रमाणित गरेका परम्परागत आमसञ्चार माध्यमहरूले समाचारलाई ‘डिजिटल फर्म्याट’ मा ग्राहकसम्म पुर्याएर आम्दानी कायम राख्ने प्रयास गरेका छन् । तर यो मोडल सफल किन भइरहेको छैन भने, विज्ञापन लिने प्रतिस्पर्धा अर्को आमसञ्चारको माध्यमसँग मात्र नभएर मूलभूत रूपले गैरसमाचारमूलक ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग हुन थालेको छ । अमेरिकाकै उदाहरण लिने हो भने, विगत दुई दशकमा छापा माध्यमको विज्ञापन आय ८० प्रतिशतले घटेको एवं गुगल र फेसबुक (मेटा) जस्ता कम्पनीहरूको क्रमशः ८६ र ९७ प्रतिशत आय विज्ञापनबाट मात्रै हुन थालेको बताइन्छ ।
रेडियोहरूको प्रभावकारिताको चर्चा नै कम छ र टेलिभिजनहरूको विज्ञापन पनि उल्लेख्य घटेको छ । पहिले प्रसारणको भौगोलिक फैलावटका आधारमा राष्ट्रिय र स्थानीय भनिएका टेलिभिजनहरूको अब विद्युतीय संकेतको पहुँच स्याटेलाइट र प्रसारण सञ्जालहरूमा निर्भर भएकाले यस्तो वर्गीकरणलाई पनि असजिलो बनाइदिएको छ । नेपालकै सन्दर्भको कुरा गर्दा, यसको असर पनि खास गरी स्थापित र विश्वसनीय भनिएका सञ्चारगृहहरूको आयमा परेको छ । चलिरहेका आमसञ्चारका सनातन माध्यमहरू, कम्तीमा २० वटा राष्ट्रिय दैनिक, त्यति नै संख्याका टेलिभिजन, ५ सयजति एफएम स्टेसन, २ हजारभन्दा बढी अनलाइन न्युज पोर्टल र सयौंको संख्याका स्थानीय छापा र विद्युतीय माध्यमहरूका अहिले तीनवटा प्रमुख साझा समस्या छन्, जसले उनीहरूको अस्तित्वलाई संकटापन्न बनाएको छ ।
पहिलो, अब यी माध्यमहरू बहुसंख्यक उपभोक्ताले निर्भर गर्ने समाचारको प्रमुख स्रोत रहेनन् । ग्राहकसम्म यी संस्थाहरूले उत्पादन गरेका समाचार सामग्री पुर्याउन पनि उनीहरू फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, युट्युब आदि माध्यमहरूमाथि निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । र, विज्ञापनदाताहरू डलर नै खर्चेर भए पनि यहाँका सञ्चारमाध्यमको सट्टा सिधै यिनै प्लेटफर्ममा विज्ञापन दिन बढी इच्छुक देखिन थालेका छन् । यद्यपि, यो नेपालको मात्रै नभएर संसारकै ‘ट्रेन्ड’ हो ।
दोस्रो, यी मूलधार भनिएका आमसञ्चारका माध्यमहरूले आम्दानीको नयाँ स्रोत (रेभेन्यु मोडल) अपनाउने रणनीति अवलम्बनका लागि लगानी गर्न सकेका वा चाहेका छैनन् । आम मानिस, नीतिनिर्माता र सार्वजनकि पदधारीहरूले प्रकाशित/प्रसारित समाचार, विचार र जानकारीहरूको प्रभाव वा आलोचनाहरूको दबाब महसुस गर्न छोडिसकेको चेत सञ्चारगृहहरूलाई भएको छैन । पुरानै शैली र दम्भ छ । पछिल्लो प्रविधिमैत्री पुस्ताको रुचि सञ्चारमाध्यममा भन्दा सामाजिक सञ्जालमा आउने सूचना सामग्रीहरूप्रति छ ।
तेस्रो, समाचारका प्रयोगकर्ताहरू सामाजिक सञ्जालमा आउने अक्सर गलत, भ्रामक, छुद्र, प्रतिक्रियात्मक, अपरिष्कृत र अविश्वसनीय जानकारीहरूको बाढीमा बग्दै छन् । ‘फेक न्युज’ र वास्तविकता छुट्याउने धैर्य र चासो कम हुँदै गएको छ । लामा विश्लेषण र विचारहरूप्रतिको आकर्षण घटेको छ । अब आमसञ्चारको औचित्य र आवश्यकता नै छैन भन्ने भाष्य स्थापित हुँदै गएको छ ।
परिणति के त ?
सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको यो अतिक्रमणपहिले नै मूलधारका मिडियाहरूप्रति संसारभरि आक्रोश फैलँदो थियो । सन् २००९ मै ‘द न्यु रिपब्लिक’ मा प्रकाशित पल स्टारको एउटा आलेखमा मेनस्ट्रिम मिडियालाई गाली गर्नका लागि तिरस्कारपूर्ण ‘एमएसएम’ छोटकरी रूप प्रयोग गर्न थालिएको र उनीहरूको पतनमा खुसी हुनेहरूको संख्या ठूलो रहेको तथ्य उल्लेख छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको नेपालका केही सञ्चारगृहप्रति लक्षित आक्रामक अभिव्यक्ति विश्वव्यापी रूपमै बढ्दो प्रवृत्तिको एउटा सानो कडी मात्र हो । । खास गरी समाचार संस्थाहरूको ‘कर्पोरेटाइजेसन’ र विज्ञापन आयलाई समाचारसँग विनिमय गर्ने बढ्दो प्रवृत्तिबीच आमसञ्चारको भूमिका एवम् नैतिक धरातल सुहाउँदो वा निष्पक्ष भयो वा भएन भन्ने सेरोफेरोमा यो बहस प्रारम्भ भएको थियो ।
समाचार संस्थाहरूको नाफामुखी कर्पोरेटाइजेसन हुँदाहुँदै पनि आमसञ्चारका तीनवटा पक्ष अत्यन्तै विचारणीय छन् । एक, विज्ञापन आयकै कारण ग्राहकहरूले उत्पादन लागतभन्दा असाध्यै थोरै लागतमा समाचार सेवा पाउन सम्भव भएको थियो । उदाहरणका लागि, ५० रुपैयाँ लागतमा प्रकाशित हुने पत्रिका १० रुपैयाँमा ग्राहकको हातमा पर्छ । खर्चिला टेलिभिजन च्यानलहरूको सेवा पनि लागतका तुलनामा थोरै मूल्य तिरेर ग्राहकले पाइरहेका छन् । दुई, तीन शताब्दीयता आमसञ्चारका माध्यमहरूको नियमन संरचना, मानक र असल अभ्यासहरू संस्थागत भएका छन् । तिनको पालनाले समाचारहरूको विश्वसनीयता र निष्पक्षतालाई धेरै हदसम्म सुनिश्चित गरेको छ । कम्तीमा, सामाजिक सञ्जालबाट लिइने जानकारीको तुलनामा आमसञ्चारमार्फत आउने समाचारको विश्वसनीयता र जवाफदेही धेरै गुणा माथि छ । तीन, निजी डिभाइसमा सामाजिक सञ्जालले जानकारी पस्कने अभ्यासभन्दा ठीक विपरीत, आमसञ्चारका समाचार सामग्री सार्वजनिक परीक्षण (पब्लिक स्क्रुटिनी) को विषय बन्छन् र समाचारका सर्जक जवाफदेह रहन्छन् ।
खुम्चिँदो आम वा मूलधार सञ्चारको प्रयोग र खस्किँदो हैसियतले सरकारहरूलाई जवाफदेह बनाउन मुस्किल परेको र भ्रष्टाचार मौलाउने वातावरण फस्टाएको समान निष्कर्षहरू विश्वमा भएका दर्जनौं उच्च कोटिका अध्ययनले देखाएका छन् । एकातर्फ, सामाजिक सञ्जालमा आउने जानकारीको विश्वसनीयतामाथि सिधै प्रश्न गर्न सकिने भएकाले त्यसलाई बेवास्ता गर्ने सुविधा सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूलाई सधैं हुने गर्छ । अर्कातर्फ, आम मानिसले आफ्नो सूचना, जानकारी र ज्ञानको स्रोत आमसञ्चारका माध्यमका सट्टा सामाजिक सञ्जाललाई मात्रै बनाउन थालेकाले राष्ट्रिय परिवेशमा लोकतन्त्रहरू नै कमजोर बन्दै जाने परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ । राजस्वको कुरा गर्दा, सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनको आय संसारका प्रविधि एकाधिकारहरू गुगल, फेसबुक, युट्युब आदितिरै प्रवाहित भएर उनीहरूलाई थप शक्तिशाली र अधिनायक बनाइरहेको छ । मुलुकभित्रका ती अहिले गाली गरिएका आमसञ्चार माध्यमहरूले यस्तो विज्ञापन राजस्व प्राप्त गर्दा लोकतन्त्र र अर्थतन्त्र बलियो होला कि बहुराष्ट्रिय एकाधिकार कम्पनीहरूको हित प्रवर्द्धनबाट ? अबको बहस यो शिराबाट हुनु आवश्यक छ ।
![कान्तिपुर दैनिक [Kantipur Daily]](https://epaper-beta-jscdn.ekantipur.com/images/logo/kantipur.png){kind=logo}
