(काठमाडौं)
सरकारी कागजात किर्ते गरी बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना गरेको अभियोगमा पाँच जना पूर्वमन्त्री, बहालवाला सचिव, सहसचिव, ६ पूर्वसचिवसहित ३ सय ११ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले संगठित अपराधको दफा हटाएर थोरै सजाय हुने मुलुकी ऐनविरुद्धको कसुर किर्तेमा मात्रै सजाय मागदाबी गर्दै आइतबार मुद्दा दायर गरेको हो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्नविरुद्ध मुलुकी ऐन–२०२० र संगठित अपराध निवारण ऐन–२०७० का दफा लगाएर मुद्दाको अभियोजन गर्न सरकारी वकिल कार्यालयमा रायसहित प्रतिवेदन दिएको थियो । अदालतले पनि संगठित अपराध र किर्तेको कसुरमा अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई अनुमति दिएको थियो । अदालतको अनुमतिमै सीआईबीले पक्राउ परेका केही आरोपितलाई ५७ दिन थुनामा राखेर रायसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्रीहरू डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, प्रभुनारायण चौधरी र पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुशील वैद्य, पूर्वसचिवहरू दीपबहादुर बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, नारायणगोपाल मलेगो, युवराज भुसाल र रवीन्द्रमान जोशीसहितलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो ।
यही प्रकरणमा पूर्वभूमिसुधारमन्त्री प्रभुनारायण चौधरीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ तर उनी दिवंगत भइसकेका कारण बिगो असुलका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाइएको हो । मुद्दामा बहालवाला सचिव र सहसचिव एक/एक जना, चार पूर्वमन्त्री र ६ पूर्वसचिवसहित २ सय ३८ लाई बिगो, कैद र जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ । जग्गा जफत प्रयोजनका लागि ५२ जना र हिनामिनामा संलग्न तर मृत्यु भइसकेका २१ जनालाई बिगो कायम गर्न प्रतिवादी बनाइएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार हिनामिना भएको जग्गाको मूल्य १८ अर्ब ३५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । कसका पालामा कति जग्गा हिनामिना भयो, हिनामिनामा संलग्नको भूमिका के थियो भन्नेसमेतलाई आधार बनाएर सजाय मागदाबी गरिएकालाई फरक–फरक बिगो रकम कायम गरिएको सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ । अभियोजनसँगै प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वसहसचिव कलाधर देउवासहितका आरोपितलाई पनि अदालतमै बुझाइएको छ ।
काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेशप्रसाद खत्रीले जग्गा हिनामिना भइसकेपछि आएको कानुन भएका कारण संगठित अपराधका दफामा अभियुक्तलाई प्रतिवादी नबनाइएको बताए । ‘ललिता निवास परिसरको जग्गा हिनामिना २०६९ अघि नै देखिन्छ । तथ्य र प्रमाण पनि त्यसअनुसारकै देखिन्छ,’ अभियोजन दायरपछि जिल्ला न्यायाधिवक्ता खत्रीले भने, ‘संगठित अपराधसम्बन्धी कानुन २०७० मा आएको हो । त्यही भएर यो अपराधमा संलग्नविरुद्ध अपराध गर्दा जुन कानुन थियो, त्यसअनुसार नै सजाय मागदाबी गरिएको हो ।’
सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले सरकारी सम्पत्ति खाने/मास्ने गरी संगठित रूपमा पहिल्यै योजना बनाएर सरकारी कागजात किर्ते गरेको भेटिएकाले संगठित अपराध र किर्तेको कसुरमा मुद्दा चलाउन आफूहरूले रायसहितको प्रतिवेदन बुझाइएको बताए । संगठित अपराधको कसुर हटाएर किर्तेमा मात्रै किन मुद्दा दायर गरिए भन्नेबारे उनले अभियोजन गर्ने निकायबाटै बुझ्न आग्रह गरे ।
‘सीआईबीको अनुसन्धानमा संगठित रूपमा समूह बनाएर योजनाबद्ध तवरमा सरकारी कागजात किर्ते गरी ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको देखिन्छ, अनुसन्धान पनि संगठित अपराधलाई नै प्राथमिकतामा राखेर गरिएको हो,’ एसएसपी आचार्यले भने, ‘प्रतिवेदन सोहीअनुसार बुझाएका हौं । बाँकी काम अभियोजन गर्ने निकायको हो । के कारणले संगठित अपराधका दफा लगाउन चाहनु भएन, उतैबाट बुझ्नुपर्छ ।’
किर्तेमा मात्रै मुद्दा चल्दा प्रतिवादीलाई १ वर्षसम्म मात्रै सजाय हुने व्यवस्था छ । संगठित अपराध निवारण ऐनको दफा ५ अनुसार बिगोबाहेक पाँच वर्ष कैद र पचास हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ । संगठित अपराधले तलदेखि माथिसम्मको कसुरको दायरालाई समेट्छ । तर किर्तेमा कसुरलाई सीमित गरिएको छ । सरकारी कर्मचारीबाट अपराध भएकामा थप सजाय बढ्ने उल्लेख छ । तर, जग्ग्गा हत्याउने भूमाफिया र बिचौलियालाई भने कमसल अभियोगले कम सजाय हुने देखिन्छ ।
ललिता निवास प्रकरणबारे २०७५ सालमा छानबिन गर्न गठित समितिका संयोजक रहेका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल मुख्य निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति अनि कमसल कानुनबाट मुद्दाको अभियोजन गर्नुले जग्गा हिनामिना गर्नेलाई सरकारी तहबाटै संरक्षण रहेको स्पष्ट भएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘यो अपराध मालपोतका खरिदारदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको मिलेमतो र योजनामा भएको स्पष्ट छ । जग्गा हत्याउन संगठित रूपमा पहिल्यै योजना बनाउने, त्यसअनुसार सरकारी कर्मचारीलाई हातमा लिने, राजनीतिक तहमा मिलाउने र चरणबद्ध रूपमा किर्ते कागजातबाट फाइल खडा गरी निर्णय गराउने काम भएको छ,’ त्रितालले भने, ‘तर, मुद्दा चलाउँदा व्यक्तिको अनुहार हेरियो ।
आफ्नालाई जोगाउने काम भयो । यसले अनुसन्धान नै शंकास्पद रहेको आशंका छ ।’
दुई वटा कसुरमा मुद्दा चलाउन प्रहरीले दिएको रायलाई शक्ति केन्द्रको दबाब र प्रभावमा सरकारी वकिलले प्रभावित बनाएको र यसबाट जग्गा हिनामिना गर्नेलाई नै लाभ पुगेको टिप्पणी गरे । ‘सरकारी वकिल अनुसन्धानकै चरणदेखि प्रहरीसँग सामेल हुन्छ । आरोपितविरुद्ध कुन कसुरमा अनुसन्धान गर्ने भन्ने कुरा सरकारी वकिलसँग राय परामर्श गरेर नै प्रहरीले काम गर्छ । यो केसमा त अदालतले नै संगठित अपराधका दफा लगाएर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो,’ उनले भने, ‘तर अभियोजन गर्दा एकाएक किन संगठित अपराधको दफा हटाइयो, यो शंकास्पद छ ।’
पञ्चायतकाल (विसं २०२१) मा सरकारले तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेरका परिवारलाई मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको करिब २ सय ८५ रोपनी जग्गा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका नाममा ल्याएको थियो । त्यसरी अधिग्रहण गरिएको जग्गाको दक्षिण, उत्तर र पूर्वी मोहडामा क्रमशः सभामुख (तत्कालीन अवस्थामा राजपरिषद् स्थायी समिति सभापति), प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्री तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालय राखिएको थियो । जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ बमोजिम २०२१ मंसिर १५ मा १४ रोपनी ११ आना जफत र बाँकी २ सय ८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा अधिग्रहण भएको थियो । तर, राणा परिवारले जफत जग्गा मात्रै फिर्ता हुने भन्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अपव्याख्या गराएर २०४९ सालमा अधिग्रहण गरिएको जग्गासमेत हत्याएका थिए ।
२०२१ मंसिर १७ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार ललिता निवाससहित लक्ष्मी निवास, सीता भवन, महावीर भवन, बबरमहल र हरिहर भवन एकै दिन अधिग्रहण भएका थिए । तर, भूमाफियाले त्यही बेला अधिग्रहण गरेको ललिता निवास भने किर्ते गरेर हडपेको हो । अधिग्रहण गरिएको जग्गामा मोही नभएको भनी २०२३ असोज २३ मा समरजंग कम्पनीलाई तत्कालीन अञ्चलाधीश कार्यालयले दिएको पत्रमा ५७ जनालाई कमाउन मात्रै दिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । तर, भूमाफियाले जग्गा हत्याउन नक्कली मोही भएको दाबी गर्न कागजात किर्ते गरेका थिए ।
त्यसबाट बाँकी रहेको जग्गामध्ये २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा मालपोतका खरिदारदेखि
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयाधिकारी (प्रधानमन्त्री) सम्मका व्यक्तिका निर्णयबाट १ सय ४३ रोपनी ६ आनाभन्दा बढी व्यक्तिका नाममा पुगेको थियो । हिनामिनाका सुरुवाती २०४९ बाट भएको थियो । २०४७ वैशाखदेखि भदौसम्म भएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको अपव्याख्या गरी ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारीले राजनीतिक शक्ति केन्द्र, भूमाफिया र कर्मचारी संयन्त्रलाई हातमा लिएर १ सय १२ रोपनी ४ आना जग्गा हत्याएका थिए ।
त्यसको १३ वर्षपछि थप १२ आना जग्गा पनि राणा परिवारका नाममा लगिएको थियो । बाँकी करिब ३० रोपनीमध्ये मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट २०६६/६७ मा करिब २५ रोपनी प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा सट्टाभर्ना र करिब ५ रोपनी २०६९ मा टिकिन्छा गुठीमा लगेर नक्कली मोही खडा गरी भूमाफियाले कब्जा गरेका थिए । पछिल्लो पटक सट्टाभर्नाको निर्णय गर्दा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए । टिकिन्छा गुठीको निर्णय बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो ।
अघिल्ला दुई पटक (२०४९ र ०६२) गरेर १ सय १३ रोपनी जग्गा राणा परिवारका नाममा लैजान सुवर्णशमशेरको परिवार, कर्मचारी संयन्त्र र भूमाफिया लगायतको योजनामा काम भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । तर, अभियोजन गर्दा मुख्य निर्णयाधिकारी दुई पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई तथा मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई उन्मुक्ति दिइएको छ । प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेर बिगो, कैद र जरिवानाको सिफारिस गरिएका पूर्वसहसचिव सुधीरकुमार शाहलाई पनि मुद्दा नचल्ने निर्णय सरकारी वकिल कार्यालयबाट भएको छ । राणा परिवारबाट जग्गा नै घूस लिएको कसुरमा पक्राउ परेका शाह २ महिनासम्म अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी नियन्त्रणमा थिए । जग्गा नै घूस लिएका तत्कालीन सहसचिव गेहनाथ भण्डारीलाई भने मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ ।
प्रहरीले प्रतिवादी बनाउन राय दिइएका सुधीरकुमार शाहको हकमा ‘निजले प्रत्यक्ष संलग्न भई कुनै कागज टिप्पणी उठाएको नदेखिएको र निज बारदात समयमा मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा कार्यरत रहेको देखिएको हुँदा निजको हकमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको छ,’ अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै संगठित अपराधमा पनि सरकारी वकिलले आफूखुसी व्याख्या गरेको देखिन्छ । ‘प्रस्तुत मुद्दामा संगठित अपराधतर्फ समेत अनुसन्धान गरिएको भए तापनि संकलित प्रमाणका आधारबाट संगठित कसुर अपराधको प्रकृति नदेखिएको हुँदा किर्तेतर्फ मात्रै मागदाबी लिएको व्यहोरासमेत अनुरोध छ,’ अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा अधिवक्ता युवराज कोइरालाले दिएको उजुरीका आधारमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०७५ असारमा त्रितालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । करिब ६ महिना लगाएर समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा ०७५ फागुन २८ मा सरकारले हिनामिनामा संलग्नमाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सीआईबीलाई पत्र पठाएको थियो । त्यही पत्रका आधारमा अख्तियारले ०७६ माघ २२ मा जग्गा हिनामिनामा संलग्न तत्कालीन मन्त्री, सचिव, व्यापारी, बिचौलियालगायत अन्य कर्मचारीसहित १ सय १० विरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना तथा ७५ विरुद्ध सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यो मुद्दा अझै विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको केही दिनपछि सीआईबीले पनि ठगी र किर्तेमा मुद्दा चलाउनुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले जग्गा हिनामिना गर्नेविरुद्ध सीआईबीमा जाहेरी दिएको थियो । उक्त जाहेरीका आधारमा सीआईबीले गत असार १२ मा केही आरोपित पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएकोमा केही दिनअघि कसुरमा संलग्नविरुद्ध मुद्दा चलाउन राय दिएको थियो । त्यसकै आधारमा आइतबार सरकारी वकिल कार्यालयले केहीलाई उन्मुक्ति र रायमा उल्लेख एउटा कसुर नै नलगाई किर्तेमा मात्रै मुद्दा दायर गरेको हो ।
अभियोगपत्रमा प्रतिवादीविरुद्ध मुलुकी ऐनका किर्तेसम्बन्धी महलअन्तर्गत बुँदा नम्बर १, २, ७, ९ र १२ नम्बर बुँदाअनुसार सजाय हुनुपर्ने उल्लेख छ । ‘हस्ताक्षर वा औंलाको ल्याप्चे सही निसाना र छाप इत्यादि झूटो बनाई गरी वा ऐनबमोजिम रीतपूर्वकको सहीछाप भइरहेको अर्कै विषयको सच्चा लिखतमा लेखिएको व्यहोरा कुनै तरकिबसँग उठाई अर्कै मतलब निस्कने व्यहोरा पारी मिलाई लेख्ने र एउटा कामलाई भनी सहीछाप गरेको लिफा कागज वा छाप लिए दिएकोमा सो काममा नलगाई अर्कै व्यहोराको लिखतमा लगाई वा अर्कै व्यहोराको लिखत लेख्ने इत्यादि काम गरेकोबाट अर्काको जीउधन वा हक जाने नोक्सान हुने वा सो केही नभए पनि झूटा काम गर्ने मानिस आफैंलाई वा अरू कसैलाई फाइदा प्रमाण हुने गरी काम गरेको रहेछ भने त्यस्ता झूटा कागजबाट काम गरी भइसकेको हवस् वा नहवस् किर्ते गरेको ठहर्छ । त्यस्तो किर्ते गर्ने/गराउनेलाई जानीबुझी किर्ते कागजमा बस्ने साक्षी मतियारसमेतलाई बात लाग्छ,’ मुलुकी ऐनको किर्तेसम्बन्धी महलको बुँदा १ मा भनिएको छ ।
यसकै बुँदा नम्बर २ मा ‘समुचा लिखत भने किर्ते नगरेको कारणीका जानकारी मन्जुरीले भइरहेको सच्चा लिखतमा अंक मिति वा केही व्यहोरा घटी बढी पारी सच्याई बनाएकोसम्म रहेछ भने जेजति कुरा घटीबढी पारी बनाएको छ, उति कुराको किर्ते गर्ने ठहरी बात लाग्छ’ भनिएको छ ।
सरकारी वकिल कार्यालयले लिएको मागदाबीमा सजाय ७, ९ र १२ नम्बर बुँदाअनुसार हुनुपर्ने उल्लेख छ । बुँदा नम्बर ७ मा ‘सम्पत्तिका सम्बन्धमा किर्ते गरी लिई खाइसकेको भए बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना हुन्छ । काम भइसकेको रहेनछ भने बिगोको आधी जरिवाना हुन्छ’ भनिएको छ । बुँदा नम्बर ९ मा ‘लिखत जम्मै किर्ते नगरी अंक वा व्यहोरासम्म घटीबढी पारी किर्ते गरेमा जति कुरा घटीबढी गरेको छ, उति कुरामा मात्र सजाय गर्नुपर्छ । मितिसम्म अघिपछि पारेको रहेछ भने सो गर्दा बिगो खुलेकोमा जे जति बेहक हुने वा नोक्सान हुने गरी अघिपछि पारेको हो, सोही बिगोको सयकडा पच्चीसले जरिवाना गर्नुपर्छ । बिगो नखुलेको मुद्दामा पचास रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नुपर्छ,’ उल्लेख छ ।
बुँदा नम्बर १२ मा ‘सरकारी अड्डाको छाप वा सरकारी काममा सरकारी कर्मचारीको छाप दस्तखत वा सो छाप दस्तखत भएको सरकारी कागज किर्ते गर्नेलाई यसै महलको अरू नम्बरले हुने सजायमा एक वर्ष र उसै अड्डाको कर्मचारीले किर्ते गरेमा दुई वर्ष थप कैद हुन्छ’ भनिएको छ । सीआईबीले यो प्रकरणमा मुलुकी ऐनका अलावा संगठित अपराध ऐनको दफा ३ र ५ को कसुर गरेको आरोपमा दफा ९ को क, ख र ग अनुसार ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने सजाय हुने गरी राय दिएको थियो ।
संगठित अपराधको ऐनको दफा ३ मा ‘कसैले संगठित अपराध गर्न/गराउन नहुने’ उल्लेख छ । उक्त दफाको क, ख र ग बुँदामा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुर, परिच्छेद–३ मा उल्लेखबमोजिमको कुनै कसुर र प्रचलित कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी मानिने कसुर’ लाई संगठित अपराधका रूपमा व्याख्या गरेको छ । त्यस्तै दफा ५ मा कसैले पनि ‘आपराधिक समूह स्थापना गर्न नहुने’ उल्लेख छ । ‘कसैले पनि आपराधिक समूह स्थापना गर्न वा सञ्चालन, गर्न वा गराउन वा जानीजानी आपराधिक समूहको सदस्य हुन वा कसैलाई सदस्य बनाउन हुँदैन’ भनिएको छ । सरकारी वकिलले भने यो कसुरलाई संगठित अपराध नै मानेन ।
पूर्वसचिव त्रिताल २०४७ भदौ ३ को मन्त्रिपरिषद्ले पञ्चायतकालमा जफत भएका जग्गा पनि गृह मन्त्रालयबाट छानबिन गरेर कानुनअनुसार दिनुपर्ने भन्ने निर्णयविपरीत भए/गरेका सबै निर्णय खारेज हुनुपर्ने र अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा उल्टै मुद्दा कमजोर बनाएर अभियुक्तकै पक्ष लिएको आरोप लगाए । तर, पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता बद्री गौतम ठूलो समूह हुँदैमा संगठित अपराध हुन्छ भन्ने नभएकाले प्रहरी प्रतिवेदन अध्ययन गरेरै अभियोजन गरिएको हुन सक्ने बताए । यद्यपि एउटै कसुरमा मुछिएका सुधीर शाहलाई उन्मुक्ति दिएर त्यही कसुरमा प्रतिवादी बनाइएका गेहनाथ भण्डारीलाई प्रतिवादी बनाउनुको औचित्य अभियोजनकर्ताले पुष्टि गर्नुपर्ने बताए । उनले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका प्रमुखको निवास जोडिएको सरकारी जग्गा सहजै भूमाफियाले हडप्नु राज्यकै लागि लाजमर्दो भएको बताए ।
ललिता निवास प्रकरणमा थप तथ्य र प्रमाण भेटिए पछि पनि आरोपितलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बाटो खुला राखिएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३५ अनुसार यो कसुरमा अरू तथ्य र प्रमाण तथा आरोपित खुलेमा उनीहरूविरुद्ध पछि पनि मुद्दा दायर गर्न सकिने बाटो खुला राखेको हो । उक्त दफामा ‘मुद्दा अदालतमा दायर भइसकेपछि त्यस्तो मुद्दामा अन्य सम्बद्ध थप प्रमाणहरूबाट मुद्दा दायर भइसकेका अभियुक्तबाहेक अन्य अभियुक्तउपरसमेत मागदाबी लिनुपर्ने भएमा वा मुद्दा दायर भई अभियोग कायम भइसकेका व्यक्तिउपर थप अभियोग लगाउनुपर्ने देखिएमा त्यसको कारण खुलाई थप अनुसन्धान गर्न लगाई अन्य थप अभियुक्तको हकमा समेत थप दाबी लिई सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ ।’

(काठमाडौं)
संसद् सुरु भएको साढे ७ महिनापछि संसदीय समितिले नेतृत्व पाउने भएको छ । २०७९ पुस अन्तिम साता संसद्को पहिलो बैठक बसेको थियो भने वैशाख १५ मा संसदीय समिति गठन भएका थिए । तर दलहरूबीचको द्वन्द्व, भागबन्डा र गुटबन्दीका कारण समितिले नेतृत्व पाउन सकेको थिएन । संसदीय समितिहरूले गठनको ४ महिनामा बल्ल नेतृत्व पाउन लागेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका १० समितिको नेतृत्वका लागि ९ वटामा एकल र एउटामा दुई जनाको उम्मेदवारी परेको छ । एकल उम्मेदवारी परेका समितिका सभापति निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा समिति बैठकले गर्नेछ भने दुई जना उम्मेदवार भएको समितिमा निर्वाचन हुनेछ । ‘मिनी संसद्’ भनेर चिनिने संसदीय समितिको आइतबार उम्मेदवारी मनोनयनका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले मिति तय गरेका थिए । सोमबार दिउँसो ३ बजे संसदीय समितिको बैठकमा औपचारिक रूपमा नेतृत्व
चयन घोषणा हुनेछ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका सबै समितिका सभापति उम्मेदवारलाई सोमबार ३ बजे बस्ने बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने कार्यसूची तय गरिएको छ ।

सत्तारूढ दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, एकीकृत समाजवादी र जनमत तथा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेबीच भागबन्डा मिलेपछि चयन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
सत्ता र प्रतिपक्षबीचको भागबन्डाअनुसार कांग्रेसले तीन, एमालेले दुई, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमतले १–१ समिति सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने कुनै पक्षसँग गठबन्धन नगरी उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ । उद्योग समितिमा रास्वपाका गणेश पराजुली र जनमतका अब्दुल खानबीच चुनाव हुने भएको छ । अर्थ समितिको सभापतिमा कांग्रेसका सन्तोष चालिसे, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापतिमा जसपाका राजकिशोर यादव कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा माओवादी केन्द्रकी विमला सुवेदी, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा कांग्रेसकी आरजु देउवा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा एमालेका किरणकुमार साह, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कांग्रेसका रामहरि खतिवडाको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिमा एमालेका ऋषिकेश पोखरेल, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशी, पूर्वाधार विकास समिति सभापतिमा राप्रपाका दीपकबहादुर सिंहको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ ।
यसअघि सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षबीच सहमति हुँदा संसद्को चौथो दल रास्वपा र पाँचौं दल राप्रपालाई समिति सभापति नदिने तय भएको थियो । तर मनोनयन दर्ताको केही समयअघि मात्रै माओवादी केन्द्रको भागमा परेको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति राप्रपालाई छोडिएको थियो । राप्रपाका कार्यवाहक अध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग आफ्नो पार्टीलाई समिति सभापति दिनुपर्ने भन्दै छलफल गरेका थिए । आफ्ना तर्क सुनेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवा एउटा समिति सभापति दिन तयार भएको तामाङले बताए । ‘पार्टी अध्यक्षको सल्लाहअनुसार एक पटक प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिसँग कुरा गरिहालौं न त भन्ने भयो । बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्ष र अरू समिति सबैलाई उपस्थितिअनुसार भाग लगाउने अभ्यास हो, यस्तो अभ्यासमा तपाईंहरू दिने भए दिनुस् नदिने भए नदिनुस् भनेको थिएँ,’ तामाङले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले लचकता देखाउनुभयो । देउवाले कुरा ठीक हो भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले यसअघि साथ पनि छुटेकाले अब सौहार्द बनाइराखौं भन्ने किसिमले लचकता देखाएर आफ्नो भागमा परेको समिति सभापति हामीलाई दिनुभयो ।’
पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा माओवादीले सांसद माधवप्रसाद सापकोटालाई उम्मेदवार टुंगो लगाएको थियो । सापकोटा उम्मेदवारी दर्ता गर्न सिंहदरबार पुगिसकेका थिए । तर, सत्तारूढ दल र राप्रपाको सहमतिपछि उनी राप्रपाका सांसद सिंहलाई सभापति बनाउन प्रस्तावक बसेका थिए । सत्तारूढ गठबन्धनले रास्वपालाई एउटा समिति छान्न भनेको तर नलिएको उक्त पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताए । माओवादीको भागमा परेको कानुन वा पूर्वाधार समिति रास्वपालाई दिने र कांग्रेसको भागको कुनै एक समिति सभापति राप्रपालाई दिने समझदारी रहेको सत्तारूढ दलका एक नेताले बताए । पार्टी संसदीय दलले एक्लै उम्मेदवारी दिने निर्णय गरिसकेपछि मात्रै सत्तापक्षबाट प्रस्ताव आएको भन्दै रास्वपाले नै लिन अस्वीकार गरेपछि माओवादीको भागमा परेको पूर्वाधार विकास समिति सभापति राप्रपालाई दिइएको बताइएको छ ।
रास्वपाका प्रमुख सचेतक परियारले संसदीय समिति बाँडफाँट अलोकतान्त्रिक भएको बताए । ‘सुरुमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई मत्थर पार्ने गरी सत्तास्वार्थमा समिति सभापति बाँडिएको थियो । त्यतिबेला रास्वपा र राप्रपालाई समिति सभापति छैन भन्ने भाष्य स्थापित गरियो । प्रमुख प्रतिपक्ष पनि आफ्नो स्वार्थमा लाग्यो,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक रूपमा संसद्को चौथो दललाई पनि समिति सभापति दिनुपर्छ भन्ने चर्चा भएपछि हिजोको दिनमा आएर समिति सभापति दिन्छौं भन्नुको तुक थिएन । हामी राजनीतिक निर्णयबाट पछि हट्ने अवस्था थिएन ।’ संसद्मा कोही दिने र कोही माग्ने हैसियतमा नरहेको परियारले बताए ।
संसदीय समिति सभापतिका दाबेदारमा यस पटक २ जना मात्रै महिला छन् । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापतिमा आरजु राणा देउवा र कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापतिमा विमला सुवेदी सभापति बन्ने भएका छन् । ३० प्रतिशत भए पनि महिला सभापति हुनुपर्छ भनेको तर त्यसो हुन नसकेको राणाले बताइन् । ‘हामीले तीन समिति सभापति महिला हुनुपर्छ भनेको हो । किन भएन भन्ने कुरा ठुल्ठूला नेताहरूलाई सोध्नुपर्छ । हाम्रो र माओवादीले एक/एक समितिमा उम्मेदवारी दिएको छ । प्रतिनिधिसभाका दुई समिति पाएको एमालेले दुवैमा पुरुष उम्मेदवार बनाएको छ । पछि संयुक्त समितिमा दिनुहुन्छ भन्ने छ,’ उनले भनिन् ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा एमाले स्पष्ट रहेको बताए । उनले संयुक्त समितिको सभापति पार्टीकी सांसद विमला घिमिरेलाई बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘हामीले प्रतिनिधिसभाका दुई र एउटा संयुक्त समितिको सभापति पाउने हो । संयुक्त समिति सभापति महिलालाई बनाउने भएका छौं,’ नेम्वाङले भने, ‘महिला समितिको सभापति मधेशी समुदायको सांसदलाई बनाएका हौं । त्यो समावेशी कुरा पनि ख्याल गरेर बनाएका हौं ।’ संघीय संसद्का दुई संयुक्त समितिको सभापति चयनका लागि मिति तय भएको छैन । संसदीय सुनुवाइ समिति सभापति कांग्रेस र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको सभापति एमालेले पाउने सहमति भएको छ ।

(जुम्ला)
झन्डै ७ हजार प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरेको राजधानीबाहिरको जेठो कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन नहुँदा संकटमा पर्दै गएको छ । सञ्चालनको झन्डै चार दशक बित्दा शिक्षालय पुरानै जीर्ण भौतिक संरचनाका भरमा चलेको छ भने प्रयोगशाला र प्रशिक्षकको समेत अभाव झेलिरहेको छ । पूर्वाधार अभावमा पछिल्लो समय शिक्षालयमा विद्यार्थीको मोह पनि घट्दै गएको छ ।
शिक्षालयको व्यस्थापनमा अहिले बजेट अभाव मुख्य समस्याका रूपमा देखिएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) र सरोकारवाला निकायले चासो नदिँदा पश्चिम पहाडको प्राविधिक शिक्षाको केन्द्र थलिँदै गएको हो । प्रदेश सरकारले संघ सरकार मातहतमा रहेको भन्दै बजेट दिन मानिरहेको छैन भने संघीय सरकारको पनि प्राथमिकतामा नपर्नुले समस्या भइरहेको शिक्षालय प्रमुख टेकेन्द्र थापाले बताए । ‘केन्द्रमा सीटीईभीटीमार्फत र प्रदेशमा सांसदहरूमार्फत हरेक वर्ष बजेटको माग
गरिरहन्छौं,’ उनले भने, ‘तर, कुनै निकायबाट उपयुक्त सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन ।’
बजेट अभावले ४० वर्ष पुरानो संरचनाकै भरमा शिक्षालय सञ्चालन भइरहेको छ । अधिकांश भवनमा पानी चुहिन्छ भने एक दर्जन छात्रावास भवन भत्किने अवस्थाका पुगेका छन् । जुम्लाको चन्दननाथ–३ को ६ सय ५२ रोपनी जग्गामा फैलिएको शिक्षालयमा अहिले ५८ वटा भवन छन्, तीमध्ये अधिकांश चुहिने र भत्किने अवस्थामा पुगेका हुन् । २०४० सालमा स्थानीय जनशक्तिबाट ढुंगा र माटो प्रयोग गरेर भवन बनाइएका थिए । संघीयतापछि शिक्षालयको विकासमा संघीय र प्रदेश सरकार झन्झन् अनुदार देखिएको शिक्षालय प्रमुख थापाले बताए । सीटीईभीटीबाट तलबभत्ता र प्रशासनिक खर्चमात्र उपलब्ध हुने भएकाले पूर्वाधार व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको हो ।
शिक्षालयमा अहिले तीनवर्षे डिप्लोमा तहमा ६ वटा विषय र १८ महिने टेक्निकल स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेटमा २ विषयको पढाइ हुन्छ । डिप्लोमातर्फ सिभिल इन्जिनियरिङ, फार्मेसी, फरेस्ट्री, एग्रिकल्चर विषयको पढाइ भइरहेको छ । इन्जिनियरिङतर्फ ४८ जना र अन्य विषयमा ४०/४० जनाको कोटा छ । प्रि–डिप्लोमाअन्तर्गत जेटीए र सबओभरसियरमा ४०/४० जना विद्यार्थी पढाइरहेको शिक्षालय प्रमुख थापाले बताए । चिकित्सा शिक्षा आयोगले १ सय बेडको अस्पताल भएपछि मात्र पढाउन मिल्ने प्रावधान ल्याएपछि दुई वर्षयता अनमी र सीएमए विषयको पढाइ रोकिएको छ । यो वर्ष शिक्षालयमा साढे ६ सयभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । जीर्ण छात्रावासमा २ सय ५० जना विद्यार्थी कोचिएर बस्न बाध्य छन् । ‘कुनै पनि बेला भवन भत्किएको खण्डमा विद्यार्थीको ज्यानकै जोखिम छ,’ शिक्षालय प्रमुख थापाले भने, ‘राज्यले जीर्ण संरचनाको स्तर वृद्धिमा ध्यान नदिने हो भने दुर्घटनापछि हेलिकोप्टर लिएर उद्धार गर्न आउनुको औचित्य रहने छैन ।’
शिक्षालयमा प्रशिक्षक र कर्मचारी गरी ५७ जनाको दरबन्दी छ । कर्मचारीतर्फ ३० जना कार्यरत छन् भने प्रशिक्षकतर्फ २७ जना आवश्यक भएकामा शिक्षालय प्रमुखसहित २० जनामात्र कार्यरत छन् । १० वर्षदेखि सीटीईभीटीमा जनशक्ति माग गरिरहे पनि पदपूर्ति गरिएको छैन । जेनतेन शिक्षण कार्य चलिरहेको छ । डिप्लोमा तहमा फार्मेसी तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत कमलबहादुर मल्लले शिक्षालयमा आर्थिक संकट भएको असर विद्यार्थीले पनि भोगिरहेको बताए । उनी शिक्षालय बाहिर कोठा लिएर बस्छन् । ‘चुहिने अवस्थामा रहेका पुराना भवनहरूले काम चलिरहेको छ । भिरालो जमिनमा यस्ता जीर्ण भवन भए उहिल्यै भत्किएर काम नलाग्ने भइसक्थे होला,’ उनले भने, ‘जीर्ण कक्षाकोठा र उपयुक्त ल्याब नहुँदा पर्याप्त मात्रामा प्राक्टिकल गर्न पाइएको छैन ।’
शिक्षालयमा प्रयोगशालाहरूको अवस्था पनि नाजुक छ । इन्जिनियरिङ विषयको प्रयोगशाला कामचलाउ खालको छ । ‘फार्मेसी, एग्रिकल्चर र फरेस्ट्रीको ल्याब बल्लतल्ल सेटअप गरेका छौं,’ शिक्षालय प्रमुख थापाले भने, ‘इन्जिनियरिङको ल्याबको एउटै मेसिनको करोड रुपैयाँ पर्ने हुँदा व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं । ल्याब व्यवस्थित बनाउन स्रोत जुटाउने प्रयास भइरहेको छ ।’
गत आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट मर्मतका लागि प्राप्त ५० लाख रुपैयाँबाट ६ वटा भवनका जस्तापाता फेर्ने, जीर्ण बनेका पर्खालमा चुना लगाउने, शौचालय र स्नानगृह मर्मतको काम गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि ५० लाख रकम मर्मतका लागि विनियोजन भएको प्रमुख थापाले बताए । यो बजेट पनि छाना र शौचालय मर्मतमै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । गत वैशाख ११ गते सुर्खेतमा प्रदेश मन्त्री र सांसदहरूबीच सम्पन्न कार्यशाला गोष्ठीमा शिक्षालय मर्मत सम्भारका लागि कम्तीमा १ करोड रुपैयाँ माग गरिएको थियो । उपस्थित सबैले शिक्षालय मर्मतमा चासो देखाउँदै सकारात्मक बने पनि ५० लाख रुपैयाँमात्रै छुट्याइएको छ ।
प्रमुख थापाका अनुसार शिक्षालयबाट चालु शैक्षिक सत्रसम्म आइपुग्दा करिब ७ हजार दक्ष जनशक्ति उत्पादन भइसकेका छन् । ‘शिक्षालयबाट उत्पादित दक्ष जनशक्ति राज्यका विभिन्न उच्च ओहदामा मात्र पुगेका छैनन्, सांसद र मन्त्रीसमेत भएका छन्,’ उनले भने, ‘तर, शिक्षालयको अवस्थाबारे कसैलाई वास्ता छैन ।’ यहींबाट इन्जिनियरतर्फको सबओभरसियर पढेका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य देवेन्द्रबहादुर शाहीले शिक्षालयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर लगानी गर्नुपर्ने बताए । ‘यो शिक्षालय जुम्लाको शैक्षिक पर्यटकीय गन्तव्यसमेत हो,’ उनले भने, ‘जुम्ला आएका सबै पर्यटक यहाँ नपुगी फर्कंदैनन्, त्यसैले कर्णालीको इतिहास बोकेको शैक्षिक संस्थाको उन्नतिका लागि सबैको चासो हुन जरुरी छ ।’ स्थापना कालमा साबिक कर्णाली अञ्चलका ५ जिल्लाका साथै जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत, सुदूरपश्चिमको बझाङ र बाजुराका विद्यार्थी यहाँ अध्ययनका लागि आउँथे । बीचमा बझाङ र बाजुरा हटाएर सात जिल्ला कायम गरिएको थियो, अहिले कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा कार्यक्षेत्र छ ।

शिक्षालय खोल्दाको कथा
युनाइटेड मिसन टु नेपाल (यूएमएन) मार्फत २०३७ सालमा कर्णाली शिक्षालयको स्थापना भएको हो । २०३४ मा झन्डै आधा दर्जन विदेशी पर्यटक नेपालगन्ज हुँदै जहाजमा जुम्ला झरेका थिए । यूएमएनमा आबद्ध उनीहरूले त्यहाँबाट राराताल जाने क्रममा बिहानको खाजा खलंगास्थित घुँघुतीगाउँमा खाए । खाजा खाएको केही समयमै उनीहरूलाई पखाला लाग्यो । औषधि खोजी गर्दा कतै पाइएन । त्यहाँबाट सदरमुकाम खलंगा पुग्न कम्तीमा एक घण्टा लाग्थ्यो । अन्य उपचारको सम्भावना नभएपछि उनीहरू गाउँमै घरेलु उपचार गराएर रारा गए । तिनै विदेशीको अवधारणामा कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय स्थापना भएको चन्दननाथ नगरपालिका–२ का कर्णबहादुर भण्डारीले बताए । भण्डारी ०३९ देखि ०५९ सालसम्म शिक्षालयमा स्टोर शाखा प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए ।
जुम्लाको खलंगादेखि रारा उक्लिँदा घुँघुतीगाउँ हुँदै हिँड्नुपर्थ्यो । अहिले पनि जुम्लाबाट पैदल रारा जानेहरू यही बाटो भएर हिँड्छन् । यहाँबाट रारा पुग्न पर्यटकलाई दुई दिनसम्म लाग्छ । दुर्गमको स्वास्थ्य समस्या निराकरण गर्न प्राविधिक धारको शिक्षालय यहाँ खोल्नुपर्ने देखेर रारा घुमेर फर्किसकेपछि यूएमएनको टोलीले काठमाडौं फर्किएपछि शिक्षालयका लागि दाता खोजी गरेको थियो । त्यसपछि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् स्थापना भएको हो । ‘यहाँ आएका पर्यटककै पहलमा स्वास्थ्यकर्मी, पशु प्राविधिक र अन्य दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न शिक्षालय स्थापना गरिएको हो,’ पूर्वस्टोर शाखा प्रमुख भण्डारीले भने, ‘अहिले शिक्षालयबाट उत्पादन भएका कुनै पनि जनशक्ति बेरोजगार बस्नुपरेको छैन ।’
शिक्षालय स्थापनाकालमा कृषि, पशु र स्वास्थ्य विषयको पठनपाठन सुरु गरेको शिक्षालयले कर्णालीमा आवश्यक सबैखाले प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिँदै आएको छ । ‘कुनै बेला कर्णालीलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति यहीँका उत्पादन हुन्,’ भण्डारीले भने, ‘यहाँ पढेका झन्डै ६० प्रतिशत विद्यार्थी अहिले पनि कर्णालीमै कार्यरत छन् भने करिब ४० प्रतिशत कर्णालीबाहिर जागिर गरिरहेका छन् ।’
शिक्षालय स्थापनाको तीन वर्षपछि स्थायी संरचना निर्माणको काम सुरु गरिएको थिए । भवनको बाहिरी भाग सजावटका लागि पातारासीको लुम र लोर्पा गाउँबाट चुना ल्याइएको थियो । त्यस्तै पातारासीको बढेखोली र कनकासुन्दरीको छालाचौरदेखि काठ तथा चन्दननाथको भदालीबाट सिलौट ल्याएर भवनका छाना छाइएको हो । ‘त्यसबेला फरक–फरक ठाउँबाट ल्याएका सामग्रीको एकीकृत सम्मिश्रणबाट बनेका यहाँका घर निकै आकर्षक थिए,’ स्थानीय कविराम भण्डारीले भने, ‘भवनको डिजाइन गर्न चार जना यूएमएनका इन्जिनियर खटिएका थिए । उनीहरूले सिकाएका आधारमा डाँडाकोट, उमखोला, गर्ज्याङकोट, उखाडी र खल्लाबाडा गाउँका झन्डै १५ सय कामदारले एक वर्षसम्म रोजगारी पाए ।’ उनका अनुसार ०४८ सम्म शिक्षालयमा ५८ वटा भवन निर्माण भएका थिए । त्यसबेला शिक्षालय निर्माण गर्ने क्रममा निर्माण सामग्री संयुक्त राष्ट्रसंघ परियोजना (यूएनडीपी) को जहाजबाट ओसारिएको थियो ।
०५७ कात्तिक २७ गते माओवादीले जुम्ला सदरमुकाम खलंगा आक्रमण गरेपछि शिक्षालयको प्रगति पथमा ठेस लागेको स्थानीय रामबहादुर परियारले सुनाए । ‘त्यतिबेला शिक्षालयमा आक्रमण त भएन तर केही समयपछि यूएमएनका कर्मचारीलाई विभिन्न धम्की दिन थालेपछि संस्थाले जुम्ला नै
छाड्यो,’ उनले भने, ‘संस्था नै नभएपछि पूर्वाधार निर्माण र शैक्षिक विकासमा ठूलो असर परेको हो, जसका कारण शिक्षालय अहिलेको अवस्थामा आइपुग्यो ।’ उनका अनुसार यूएमएनले शिक्षकको क्षमता विकासका लागि उनीहरूलाई विदेश पठाउँथ्यो । कर्मचारीको दैनिक कामकाजको निगरानी गर्थ्यो भने पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गर्थ्यो । जुम्लाका घरघरमा शौचालय बनाउने अभियान पनि संस्थाले नै सञ्चालन गरेको थियो । जसका लागि संस्थाले विभिन्न गाउँमा ४२ जना स्वयंसेवक खटाएको थियो ।
स्थानीय र विद्यार्थी असन्तुष्ट
शिक्षालय व्यवस्थापनमा सरोकारवाला निकायले चासो नदेखाएको भन्दै स्थानीय र विद्यार्थी आक्रोशित छन् । नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महतले पुरानो शिक्षालयका रूपमा रहेको कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयलाई उपेक्षा गरिएको बताए । ‘दुर्गमको दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने कारखाना हो यो तर सरकारी उपेक्षाले जीर्ण बनिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले प्राथमिकतामा पार्न ढिला गर्नु हुँदैन ।’
शिक्षालयमा व्यवस्थित तारबार नहुँदा विद्यार्थी निगरानी गर्न कठिन छ भने चौपाया विद्यालय परिसरमा पस्ने क्रम बढिरहेको छ । ‘भरपर्दो तारबार नहुँदा विद्यार्थीले बेलाबेला कक्षा छाडेरै चौपाया धपाउन खटिनुपरेको छ,’ फरेस्ट्रीतर्फ अध्ययनरत सुनिता बमले भनिन्, ‘शिक्षालय जस्तो पवित्रस्थलमा बजेट नआउनु भनेको दुःखको विषय हो ।’
कर्णाली प्राविधिकजस्ता अहिले देशभर ६५ वटा शिक्षालय छन् । ०५४ सालमा १४ वटा थिए । ती शिक्षालयका लागि ९ सय ३२ कर्मचारीको दरबन्दी थियो । अहिले दरबन्दी बढेको छैन । प्राविधक शिक्षालयको विस्तार गर्ने भन्दै नेता र मन्त्रीको जोडबलमा सरकारले धमाधम शिक्षालय खोलिरहेको हो । तर, ती सबैजसोमा पर्याप्त जनशक्तिको भने अभाव छ । कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय पुरानो र महत्त्वपूर्ण भए पनि बजेट अभावमा छटपटाइरहेको सीटीईभीटीका सूचना अधिकारी एकराज अधिकारीले बताए । ‘जीर्ण भवन मर्मत सम्भारदेखि नयाँ निर्माणका लागि प्रस्तावहरू सरकारसमक्ष राखिन्छ तर निकै कम बजेट आउने गर्छ,’ उनले भने, ‘यसकारण शिक्षालयको माग सम्बोधन गर्न कठिन छ ।’
कर्णालीका स्वास्थ्य संस्था जनशक्ति अभावमा समस्यामा पर्दा त्यसको माग कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयले धानेको नागरिक अगुवा रामप्रसाद न्यौपानेले बताए । ‘पशु प्राविधिक र सव–इन्जिनियरको कर्णालीभरिको माग पनि शिक्षालयले नै धानेको हो,’ उनले भने, ‘हेर्न लायक यहाँका आकर्षक संरचना थोत्रिएका छन्, स्थानीय ढुंगाबाट बनेका सिलौट छानामा जस्तापाताले टालिएको छ ।’

रामहरि लामिछाने
पूर्वसदस्य–सचिव, सीटीईभीटी

कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय ट्रेड स्कुलको अवधारणामा खुलेको हो । सीटीईभीटी स्थापना हुनुअघि नै त्यो खुलिसकेको थियो । कर्णालीका प्रत्येक जिल्लाका घरघरमा गएर विद्यार्थी छानेर भर्ना गरिन्थ्यो । जो पायो त्यसले भर्ना पाउँदैन्थ्यो । उनीहरूको काम गर्ने क्षमता र इच्छाशक्ति पनि हेरिन्थ्यो । हातमा फोका उठेका विद्यार्थीलाई काम गर्न सक्छ भनेर भर्नामा प्राथमिकता दिइन्थ्यो । त्यहाँ कृषि, सिभिल र स्वास्थ्यको पढाइ हुन्थ्यो । विद्यार्थीलाई समुदायमा पठाएर अभ्यास गराउने परिपाटी थियो । ९ महिनासम्म तालिम गरेर पूर्ण रूपमा सिक्थे । पछि तालिमलाई कोर्सबाट हटाइयो । अहिले विद्यार्थी छनोट जिल्लामा गएर हुँदैन । टाठाबाठा विद्यार्थी मात्रै आउन थाले ।
कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयबाट उत्पादित जनशक्ति प्राविधिक क्षेत्रको उच्च तहसम्म पुगेको छ । अहिले त सामुदायिक विद्यालयमा पनि प्राविधिक धार भनेपछि विद्यार्थी आउन छाडे । स्कुलमा पूर्वाधार र शिक्षक छैनन् । सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक कुनै पनि ज्ञान हुनै छाडेको छ । पहिले प्रिन्सिपलको भ्यालु एकदमै धेरै थियो । अहिले प्रिन्सिपल बन्नै चाहँदैनन् । राजनीतिक आस्थाका आधारमा प्रिन्सिपल छनोट गर्दा पनि स्तर खस्केको छ । कुनै बेला कर्णाली, बालाजु, जिरी, लहान, धनकुटाका पुराना प्राविधिक शिक्षालय एक नम्बरमा पर्थे । अहिले धराशायी बनेका छन् । ४० जना विद्यार्थीका लागि हजार जनाको दरखास्त पर्थ्यो । अहिले कोटा पनि पूरा गर्न हम्मेहम्मे छ । गुणस्तर पनि खस्केर गएको छ । पहिलेकै मोडेल एक ठाउँमा ४/५ हजार विद्यार्थी पढाउने बहुप्राविधिक शिक्षालयको मोडलमा जानुपर्छ । त्यसो गर्दा खर्च कम लाग्छ । विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउँछन् । होस्टल बनाएर विद्यार्थी राख्न सकिन्छ ।
अहिले गाउँगाउँमा शिक्षालय खोल्दा खर्च बढेको छ । गुणस्तरीय जनशक्ति पनि उत्पादन हुन सकेको छैन । १० वटा पालिकाले प्राविधिक शिक्षामा गर्ने लगानी एक ठाउँमा गर्न सके ठूला र नमुना बहुप्राविधिक शिक्षालय बनाउन सकिन्छ । ३० प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थी भएकालाई समायोजन गर्नुपर्छ । राज्यको नीतिका कारण पनि पुराना प्राविधिक शिक्षालय कमजोर बनेका छन् । बहुप्राविधिक शिक्षालय खोल्न शैक्षिक र भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गरिनुपर्छ ।

(काठमाडौं)
सत्तारूढ गठबन्धनले विपक्षी दल राप्रपालाई साथ दिएर सरकारमा सहभागी हुने भद्र समझदारी गरेको छ । कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने समझदारीपश्चात् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टीको भागमा परेको पूर्वाधार तथा विकास समितिको सभापति राप्रपालाई दिएका छन् । पूर्वाधार तथा विकास समितिको सभापतिका लागि राप्रपाका दीपक सिंहको मात्र मनोनयन परेपछि उनी समितिको सभापतिमा निर्विरोध भइसकेका छन् ।
०७९ पुस १० मा एमालेको समर्थनमा बनेको सरकारमा राप्रपा सत्तासीन थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एमालेलाई छाडेर कांग्रेससँग गठबन्धन बनाएपछि राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएको हो । विपक्षी मोर्चामा रहेको राप्रपा संघमा महत्त्वपूर्ण संसदीय समिति लिएर कोशी प्रदेशमा सहभागी हुन राजी भएको हो । माओवादीका एक नेताका अनुसार आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र राप्रपा नेता बुद्धिमान तामाङबीच भएको भेटमा कोशी प्रदेशमा सभामुख र एक मन्त्री लिएर सरकारमा जाने र संघमा पूर्वाधार तथा विकास समितिको नेतृत्व लिने विषयमा समझदारी बनेको हो ।
राप्रपालाई कोशी सरकारमा सहभागी गराउने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच शनिबार छलफल भएको थियो । ‘कांग्रेससँग कुराकानी गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई टेलिफोन गर्नुभयो, उहाँ राजधानीबाहिर हुनुहुँदो रहेछ, टेलिफोनमा केही कुराकानी भएपछि लिङ्देनले नेता तामाङलाई बालुवाटार पठाउनुभयो, कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकमार्फत देउवासँग पनि छलफल भयो, त्यसपछि प्रधानमन्त्री र तामाङबीचको छलफलले यस्तो समझदारी बनाएको हो,’ माओवादीका ती नेताले बताए ।
माओवादी शनिबार रातिसम्म सांसद माधव सापकोटालाई पूर्वाधार तथा विकास समितिको सभापति बनाउने निर्णयमा थियो । बिहान राप्रपालाई दिने समझदारी भएपछि सापकोटाले कोशीमा मध्यावधि रोक्न आफूले त्याग गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘मुख्य कुरा कोशी सरकारलाई स्थिरता दिने विषय हो, अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीले सबै पार्टीहरूलाई विश्वासमा लिएर जाने भावना राख्नुभएको छ, राप्रपाले कोशीको राजनीतिलाई समेत योगदान गर्न चाहन्छौं भनेपछि मैले छाडेको हुँ,’ सापकोटाले भने ।
राप्रपालाई संसदीय समितिमा समेट्दा संसद्को चौथो दल रास्वपालाई पनि समेट्नु उचित हुने भन्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । त्यसलाई नेताहरूले सकारात्मक ठानेपछि लेखक कांग्रेसको भागमा परेको कुनै एउटा समिति दिने गरी रास्वपालाई पनि समितिमा भाग छुट्याउन सक्रिय बनेका थिए । तर, रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले सत्तारूढ दलको त्यस्तो प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए ।
राप्रपाले कोशी सरकारमा जाने समझदारी गरे पनि मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नेतृत्वकै सरकारलाई समर्थन गर्ने कि वैकल्पिक सरकारलाई भन्नेमा मौन छ । सभाध्यक्षसमेतको मतबाट मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिएकाले अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्ने अनुमानका आधारमा राप्रपाले कोशी सरकारमा सहभागी हुन सहमति जनाएको हो, अन्यथा थापा नेतृत्वकै सरकारमा उसले के गर्छ भन्ने यकिन नभएको माओवादीका अर्का एक नेताले बताए ।
राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन थापालाई मुख्यमन्त्री स्वीकारेर सरकारमा सहभागी हुन सुरुदेखि नै अनिच्छुक छन् । त्यसको मुख्य कारण झापा–३ को आन्तरिक राजनीति रहेको कांग्रेसका एक सांसदले बताए । थापा कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलानिकट हुन् । उनी पनि झापाकै हुन् । सिटौलाकै जोडमा थापा दुई–दुई पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन र सिटौलाबीच पानी बारबारको सम्बन्ध छ । दुई नेताबीच औपचारिक हार्दिकतासमेत नभएको स्थानीय नेताहरू बताउँछन् । ०७४ र ०७९ का दुवै निर्वाचनमा सिटौला लिङ्देनसँग पराजित भएका थिए । ‘संसदीय प्रतिस्पर्धामा मात्रै होइन, व्यक्तिगत तहमा समेत सिटौला र लिङ्देनबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध छ,’ प्रदेशका ती सांसदले भने, ‘पार्टीभित्र कमजोर हैसियतमा पुगेका सिटौलाले आफ्नो विश्वासपात्रलाई मुख्यमन्त्री बनाएर राजनीतिक उचाइ लिन खोज्नुभएको छ, जसलाई राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले स्वीकार्न सकेका छैनन् ।’
मुख्यमन्त्री थापाले भने राप्रपा अध्यक्षसँग सिटौला र
आफ्नो सम्बन्ध नराम्रो नरहेको दाबी गरे । ‘बाहिर आएजस्तो झापामा राप्रपासँग कांग्रेसको कुनै तिक्तता छैन, चुनावी प्रतिस्पर्धा आफ्नो ठाउँमा छ तर राप्रपा र कांग्रेस एक ठाउँमा हुन नसक्ने गरी अन्य विवाद छैन,’ थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘भेट्दा मेरो पनि बोलचाल छ, सिटौलासँग पनि छ । पानी बाराबारको स्थिति होइन ।’
राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भने कोशी सरकार गठनको विषय र संघीय संसद्को सभापति हुने विषय फरक रहेको बताए । ‘संसदीय समितिको सभापति दिँदा सत्ता गठबन्धनले कुनै सर्त राखेको छैन, कोशीमा गठबन्धनमा सहभागी हुनका लागि यसअघि पनि प्रस्ताव आएको हो,’ उनले भने, ‘सत्तामा जाने कि नजाने वा कस्तो गठबन्धन बनाउने भन्ने विषय राप्रपाको योजनाअनुसार हुन्छ । अन्य पक्षको सहजताका लागि सहभागी हुने होइन ।’
माओवादी र जसपा सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्की नेतृत्वको एमाले सरकार ढलेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरबाट बहुमत पुर्‍याएर असार २१ मा ‘विवादास्पद’ रूपमा थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले थापाको मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध
असार २२ मा सर्वोच्चमा रिट दर्ता दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले साउन ११ मा सभामुखको हस्ताक्षरलाई अमान्य ठहर गर्दैर् सरकार गठनको प्रक्रियालाई उल्टाइदियो ।
त्यसपछि गठबन्धनले सभामुखबाट गौतमलाई राजीनामा गर्न लगाएर थापालाई नै दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनायो ।
३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत थापाले भदौ ४ मा प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन प्रस्ताव राखे । सभामुखले राजीनामा गरेपछि सभाध्यक्षको भूमिका निभाएका कांग्रेस सांसद इसराइल मन्सुरीले समेत मतदान गरेका थिए ।
थापाले लिएको विश्वासको मतविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले पुनः सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले उक्त रिटमा अन्तरिम आदेशमार्फत थापा नेतृत्वको सरकारलाई काम चलाउ ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले भदौ १५ देखि उक्त रिटको पूर्ण सुनुवाइ गर्दै छ । सभाध्यक्ष गरेका मन्सुरीको मतलाई वैधता नदिएमा संविधानको धारा १६८(३) अनुसार प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री बन्ने संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउँछन् । त्यसरी बन्ने मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके सरकार निर्माणको अन्तिम प्रक्रिया धारा १६८(५) मा जानेछ । त्यतिबेला गठबन्धनले थापाको विकल्पमा अर्को व्यक्तिलाई अघि सार्ने भएकाले राप्रपाले समर्थन गर्ने कतिपय नेताहरूको बुझाइ छ । तर, कांग्रेसका नेताहरूले राप्रपाले सरकारमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाइसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले फेरि विश्वासको मतको प्रस्ताव राखेर अघि बढ्न सक्ने तर्कसमेत गरिरहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री थापा भने अदालतको निर्णयपछि मात्रै कोशी सरकारको अगाडिको ‘कोर्स’ थाहा हुने बताउँछन् । ‘एमालेले बहुमत पुग्न नदिएर गठबन्धनको सरकारलाई गिराउने नियत देखायो, अब अदालतबाट न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने ।

(मोरङ)
कोशी प्रदेश सोमबारदेखि बजेट शून्यतामा गएपछि कर संकलन प्रभावित बनेको छ । बजेट शून्यताले प्रदेशभरिका मालपोत कार्यालयमा जग्गा रजिस्ट्रेसन, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारीसाधन दर्ता, नवीकरण, साना उद्योग दर्ता, मनोरञ्जन, विज्ञापन र दहत्तरबहत्तर कर उठाउन समस्या हुने भएको छ ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटसम्बन्धी अध्यादेश आइतबार राति १२ बजेबाट स्वतः निष्क्रिय भएको छ । बजेट शून्यताका कारण मालपोत कार्यालयले रजिस्ट्रेसन शुल्क उठाउन नसक्ने भएकाले सोमबारदेखि प्रदेशभरि जग्गा किनबेचको काम ठप्प हुने भएको छ । यस प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा सवारीसाधन दर्ता र नवीकरणको कामसमेत प्रभावित हुने भएको छ ।
स्थानीय तहहरूले उठाउने मनोरञ्जन, विज्ञापन र दहत्तरबहत्तर कर प्रदेश सरकारले तोकेअनुसार उठाउने व्यवस्था छ तर त्यसका लागि स्थानीय तहहरूले पनि आर्थिक ऐन ल्याएर कर असुलीको व्यवस्था गरेको हुँदा यी करहरू उठाउन पाउने वा नपाउनेमा अन्योल रहेको कोशी सरकारका प्रमुख सचिव दीपक काफ्लेले बताए । उनले यो विषयमा आफूले भन्नुभन्दा पनि प्रदेश सरकारले भन्नुपर्ने भन्दै असन्तुष्टि पोखे । संविधानमा बजेट विहीनताको परिकल्पना गरेको छैन तर सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम गर्न रोक लगाइदिएकाले प्रदेश बजेट शून्यतामा गएको हो ।
प्रदेश बजेट शून्यतामा गएपछि मालपोत, यातायात व्यवस्था, वनलगायतका कार्यालयमा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रको राजस्व संकलन रोकिने एक सचिवले बताए । ‘प्रदेश सरकारले राजस्व उठाउन नपाउने भएसँगै ती कार्यालयबाट प्रदेशवासीले कुनै पनि सेवासमेत नपाउने अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको अदूरदर्शिताले कामकाज ठप्प हुने भयो ।’
केन्द्रमा सामूहिक कर असुली ऐन २०१२ रहेकाले यस्तो अवस्थामा त्यही ऐनअनुसार सरकारले कर असुली गर्ने गरेको तर प्रदेशमा सामूहिक कर असुली ऐन नभएकाले अप्ठ्यारो भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बाबुराम गौतमले सर्वोच्चबाट दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश आएकाले प्रदेश बजेट शून्यतामा गएको बताए । ‘सुरुमा बजेटसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक सदनमा टेबल गर्न खोज्दा विपक्षी एमाले र राप्रपाले सदन अवरुद्ध गरेकाले सकेनौं,’ उनले भने, ‘चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर बजेटसम्बन्धी अर्को अध्यादेश ल्याउने तयारी गर्दागर्दै सर्वोच्चको आदेश आयो ।’
सरकारको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने मुखमा माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । अल्पमतमा परेपछि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका कार्कीले जेठ ३१ मा प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरी जेठ ३२ मा अध्यादेशमार्फत ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट ल्याएको थिए । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले असार ३२ मा आर्थिक विधेयक र विनियोजन अध्यादेश जारी गरेका थिए । तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले ती अध्यादेश असार १४ बाट सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनमा पेस गरेको ६० दिन अर्थात् भदौ १० भित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण नगराइए स्वतः निष्क्रिय हुने संविधानको धारा २०२ मा व्यवस्था छ ।
अर्थविद् वेदराज आचार्यले प्रदेश सरकारको अदूरदर्शीले बजेट शून्यतामा भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘प्रदेश सरकारले समयमा निर्णय गर्न नसकेकाले प्रदेश बजेट शून्यतामा गएको हो,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री थापाले जबर्जस्ती विश्वासको मत लिएपछि एमाले सर्वोच्च जाने र सदन चल्न नदिने निश्चित रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकार कसको मुख ताकेर बसेको थियो ? त्यो अवधिमा बजेटसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु पर्दैन थियो ?’
एकीकृत समाजवादीकी सांसद तथा पूर्वमन्त्री खिनु लङ्वा लिम्बूले प्रदेश सरकारले समयमा उचित निर्णय लिन नसकेकाले प्रदेश बजेट शून्यतामा गएको आरोप लगाइन् । एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सरकारको अदूरदर्शिताले प्रदेश बजेट शून्यतामा गएको आरोप लगाए । ‘मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत लिने समय भदौ १३ सम्म रहेको तर बजेट भदौ १० बाटै स्वतः निष्क्रिय हुनेमा सबै जानकार थियौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले विश्वासको मत लिनुभन्दा पहिले सहमतिमै प्रतिस्थापन विधेयक पारित गराउन र प्रदेशमा बजेट शून्यता आउन नदिन आग्रह गर्दा नमानेकाले यो परिणाम आयो ।’

(काठमाडौं)
‘न्यायाधीश नियुक्ति कहिले हुन्छ ?’
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्च न्याय प्रशासन सम्हालेयता उनलाई यो प्रश्नले नियमितजसो पछ्याइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएकै दिन पनि
बधाई दिनेहरूले उनलाई यही सोधेका
थिए । उनकै कार्यकक्षमा आइतबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटघाटमा पनि उनलाई यही प्रश्न आइलाग्यो । ‘न्यायाधीश नियुक्ति अब छिट्टै हुन्छ,’ उनले भने, ‘इजलासहरू खाली देख्दा हामीलाई ननिको लाग्छ, अब सक्दो छिटो नियुक्तिको काम गर्नेछु ।’
प्रधानन्यायाधीशसहित कुल २१ जना स्थायी न्यायाधीश रहने सर्वोच्चमा २८ हजारभन्दा बढी मुद्दाको चाङ छन् तर न्यायाधीशहरू १३ जना मात्रै बाँकी छन् । आधाभन्दा बढी इजलासहरू खाली हुने गर्छन् । खाली इजलासहरू देख्दा आफ्नो मन दुख्ने गरेको श्रेष्ठले बताए । सक्षम र योग्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको र त्यसका लागि अनौपचारिक संवाद सुरु गरिसकेको उनले बताए । ‘मैले एक न्यायाधीशका रूपमा ३३ वर्ष बिताइसकेको छु,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसमा भएको विकृति विसंगतिका विरुद्ध तपाईंहरूको प्रयास राम्रो वा नराम्रो हुने प्रश्नले ठूलो अर्थ राख्छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि सक्षम मानिस अदालतमा आइपुगुन् भन्ने प्रेसको चाहना मलाई थाहा छ ।’
मुद्दाहरूको तारिख र पेसीको मिति तोक्दा फाँटबाट गडबडी भएको गुनासो धेरै आएको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न अटोमेसन लागू गर्ने तयारीसमेत रहेको उनले बताए । ‘यो काम सोमबारबाटै सुरु गर्न लागेको छु,’ श्रेष्ठले भने, ‘अब फाँटबाट तारेख लिँदा हुने मानवीय त्रुटि हुने छैन किनभने यो काम पूरै मेसिनले गर्नेछ ।’
जानकारहरूका अनुसार अदालतमा हुने विकृति/विसंगतिका मुख्य तीन स्रोत छन्, खराब न्यायाधीशको नियुक्ति, पेसी तोक्दा हुने चलखेल र तारिख दिँदा फाँटबाट हुने अनियमितता । त्यसमध्ये, पेसी तोक्ने काम प्रधानन्यायाधीशको तजबिजीबाट चोलेन्द्रशमशेर राणाको पालादेखि गोलाप्रथामा सरेको छ, जो अहिलेसम्म पनि जारी छ । तर, यसलाई तारिखमा झैं पूरै अटोमेसनमा लैजान भने केही प्राविधिक र केही मानवीय बाधा रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
‘अटोमेसनमा पेसी तोक्नका लागि चाहिने स्रोतको हामीसँग अभाव छ अहिलेका लागि,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसमाथि, पूरै मेसिनमा भर पर्नुपर्ने हुँदा यो कसैबाट ह्याक हुने खतरा पनि रहेछ, त्यसो भयो भने कुन मुद्दा कसलाई पर्दै छ भनेर अघिल्लो दिनै बिचौलियाहरूलाई थाहा हुन सक्छ, यो सब नहोस् भन्नका लागि पेसीको अटोमेसनका लागि थप अध्ययन र तयारीका लागि हामीलाई समय चाहिन्छ ।’ तत्काल अटोमेसनमा जान नसके पनि गोलाप्रथाले गर्दा कुन मुद्दा कसलाई पार्ने भनेर बिचौलियाहरूले गर्ने बेञ्च सपिङको संस्कृति नै हराएको सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको प्रतिक्रिया छ, प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको पनि उही मत देखिन्छ । ‘अब कसैले पनि भन्न सक्दैन पेसी तोक्दा गडबडी हुन्छ भनेर, किनभने पेसी
अब गोलाप्रथाद्वारा तय हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘तारिखमा हुने मानवीय त्रुटि र गडबडी
दुवैलाई रोक्न हामीले अटोमेसन सुरु गर्दै
छौं, सर्वोच्चको अनुभवपछि तुरुन्तै म यो काठमाडौं जिल्ला अदालत र अन्य अदालतहरूमा पनि लागू गर्नेछु ।’
पेसी तोक्दाको प्रक्रियाबाट हुने गडबडी रोकिएपछि न्यायालयमा धेरै सुधार आएको र तारिखमा अटोमेसन प्रणाली लागू भएपछि यसप्रतिको जनआस्थामा वृद्धि हुने उनले बताए । फाँटवालाले तोक्ने मौजुदा प्रणालीमा पक्ष/विपक्ष दुवैको मुख मिलेपछि दुवैको सहमतिमा तारिख दिने चलन छ । यस्तोमा एउटा झगडिया बिहान दसै बजे आइपुग्दा अर्को झगडिया ५ बज्नुभन्दा अगाडि नआइदिएर विपक्षीलाई जानाजानी कुराएर दुःख दिने, फाँटवालालाई प्रभावमा पारेर आफू अनुकूल तारिखको मिति तोकाउने लगायतका समस्या छन् । ‘मिसिनले तोक्दा अब यस्तो समस्या आउनेछैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘खाली दिनमा तारिख तोकिने हुनाले दुवै पक्षको सहमति लिन जरुरी पनि पर्दैन, पुराना र नयाँ दुवै मुद्दालाई हरेक दिन कोटा दिएर पेसीमा चढाइने हुँदा कसैको पालै नआउने र कसैको पालो आइरहने समस्याको पनि अन्त हुनेछ । यो भनेको न्यायालयका लागि ठूलो सुधार हो ।’
न्यायालय अहिले नाजुक अवस्थामा
पुगेको हुनाले यसप्रतिको जनआस्था बढाउन सक्षम र तत्काल न्यायाधीश नियुक्तीको आवश्यकता आफूलाई थाहा भएको पनि उनले दोहोर्‍याए । ‘म अहोरात्रै खटिइरहेको छु,’ उनले भने, ‘सबैको साथ सहयोगमा छिट्टै यसको नतिजा तपाईंहरूले देख्नुहुनेछ ।’

(काठमाडौं)
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८ औं महासभाको दौरान करिब एक दर्जन मुख्य कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने गरी गृहकार्य भएको छ । कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अन्य उच्च अधिकारी न्युयोर्क जाने छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सेप्टेम्बर २१ मा महासभालाई सम्बोधन गरेर चीन भ्रमणमा निस्कने कार्यक्रम छ । महासभाका दौरान नेपालले दिगो विकास लक्ष्यहरू (एसडीजी) समिट, हाई लेभल डाइलग अन
फाइनान्सिङ फर डेभलपमेन्ट, क्लाइमेट एम्बिसन समिट, हाई–लेभल मिटिङ अन पेन्डामिक प्रिभेन्सन, प्रिपियरनेस एन्ड रेस्पोन्स, प्रिपराटोरी मिनिस्टर्ल मिटिङ फर द समिट अफ द फ्युचर, हाई–लेभल मिटिङ अल युनिभर्सल हेल्थ कभरेज, हाई–लेभल मिटिङ अल द फाइट अगेन्स टुभर्कुलोसिस, अतिकम विकसित राष्ट्रहरू (एलडीसी) को अध्यक्षता गर्दै कार्यक्रम, सार्क मन्त्रीस्तरीय साइडलाइन वार्ताहरूमा नेपालको तर्फबाट सहभागिता रहनेछ ।
दाहाल न्युयोर्कबाट नेपाल नआई सिधै चीन उड्ने कार्यक्रम परराष्ट्र मन्त्रालयले तय गरिसकेको छ, तर मन्त्रिपरिषद्ले चीन भ्रमणको निर्णय गर्न बाँकी नै
छ । पूर्वपरराष्ट्र सचिव अर्जुनबहादुर थापा यूएनको महासभा वर्ल्ड फोरम भएको र त्यहाँ हरेक देशका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरूको सहभागिता
हुने भएकाले पनि महत्त्वपूर्ण हुने मान्छन् । उनी यूएनको महासभामा नेपालबाट उच्च तहमा सहभागिता हुनैपर्ने र यस पटक प्रधानमन्त्री दाहालले न्युयोर्क भ्रमण गर्नु ठीक हुने बताए ।
‘यूएनको महासभामा हरेक देशका सरकार वा राष्ट्रप्रमुखहरूले आ–आफ्ना कुरा राख्छन् । त्यसमा उनीहरूले आफ्नो नीति, अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा घरेलु र विदेशी स्रोतालाई विचार सुनाउँछन्,’ सन् २०१३ मा नेपालको परराष्ट्र सचिव रहँदा महासभालाई नेपालको तर्फबाट टोलीको नेतृत्व गर्दै सम्बोधन गर्न न्युयोर्क गएका थापाले भने, ‘उक्त सम्बोधनहरूमा राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखहरूले विभिन्न विषयमा आ–आफ्नो प्रतिबद्धता पनि जनाउँछन् । जसले गर्दा विश्वले उक्त विषयमा सम्बन्धित सरकार वा देशको हेर्ने नजरका बारेमा प्रस्टता बाहिर आउँछ ।’
पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराई अहिलेको उतारचढावपूर्ण भूराजनीतिक अवस्थामा नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीकै तहमा महासभामा सहभागिता हुनु उपयुक्त
रहेको मान्छन् । ‘यस्तो तरल राजनीतिक अवस्था
भएको बेला नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्तो महत्त्वपूर्ण फोरममा गएर आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्न सक्छ, यसले विश्व समुदायलाई स्पष्ट पार्नका लागि मद्दत पुग्छ,’ उनले भने, ‘महासभालाई प्राथमिकतामा राखेर सहभागिता जनाउनुपर्छ ।’
तीन वर्षपछि महासभामा नेपालबाट प्रधानमन्त्रीकै तहबाट सम्बोधन हुन लागेको हो । सन् २०१८ मा ७३ औं महासभामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्युयोर्क भ्रमण गरेका थिए । त्यसको पाँच वर्षपछि न्युयोर्कमा प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा सम्बोधन हुन लागेको हो । सन् २०१९ मा ७४ औं महासभामा ओली सरकारका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली न्युयोर्क गएका थिए भने सन् २०२० मा कोभिड–१९ को कारण भर्चुअल रूपमा भएको ७५ औं महासभामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले भिडियोमार्फत सम्बोधन गरेका थिए ।
सन् २०२१ मा भएको ७६ औं महासभामा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र सन् २०२२ को ७७ औं महासभामा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याललाई जिम्मेवारी
दिएर सम्बोधन गर्न पठाइएको थियो । दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि दोस्रो पटक यूएन महासभालाई सम्बोधन गर्न जान लागेका हुन् । उनी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सन् २००८ मा महासभालाई सम्बोधन गर्न गएका थिए ।
प्रधानमन्त्री दाहाल सेप्टेम्बर २३ देखि २५ (असोज ५ देखि ७) सम्म चीनको हाङचाओमा एसियाली खेलकुदका दौरान बस्नेछन् । त्यसपछि उनी राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई भेट्न बेइजिङ जाने गृहकार्य
छ । हाङचाओमा हुने एसियाली खेलकुद असोज ६ देखि २१ सम्म चल्नेछ । गत पुस १० मा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि दाहालले जेठ १७ देखि २० सम्म भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । त्यसपछि उनी इटाली गए । साउन ८–१० मा रोममा भएको ‘युनाइटेड नेसन्स फुड सिस्टम समिट–२०२३ स्टकटेकिङ मुभमेन्ट’ मा उनले नेपालको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए ।

सुनसरी (कास)– याक्थुङ (लिम्बू) सभ्यताबारे अंग्रेजी भाषाको ‘याक्थुङ सिभिलाइजेसन ः इम्बिरि याङथाङ्वा पुम्मा’ (याक्थुङ सभ्यता) पुस्तक सार्वजनिक भएको छ ।
सिक्किमकी इतिहासकार सन्ध्या सुब्बा सिङ्जाङ्गोद्वारा लिखित पुस्तकमा प्राचीन तुम्याहाङ प्रणाली, भूस्वामित्व, सिलाम साक्मा, याक्थुङ साम्लो (संगीत), थाका (ढाका) तान बुन्ने कला, खाम्जी खाम्बोङसा लुङ्जिरी लुङबोङ्सा, सिरिजंगा लिपिलगायत विषय समेटिएका छन् ।
यसअघि उनले प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्वकुलपति बैरागी काइँला (तिलविक्रम नेम्बाङ) द्वारा संकलित चइत मुन्धुम र मुजिङ्ना खेयोङ मुन्धुमको अंग्रेजी अनुवाद गरिसकेकी छन् । दिल्लीको लेडी श्रीराम कलेज र दिल्ली विश्वविद्यालयमा इतिहास विद्याअन्तर्गत दुई विषयमा स्नातकोत्तर गरेकी सन्ध्याले विश्वविद्यालयमा पढ्ने क्रममा आफ्नो समुदायको सभ्यताबारे कतै उल्लेख भएको नभेटेपछि मुन्धुमलाई आधार बनाएर पुस्तक तयार पारेको बताइन् ।
विश्वविद्यालयमा रोमिला थापर, डीएन झा, सीमा अलवी जस्ता प्रेरणादायी भारतीय प्रसिद्ध इतिहासकारहरूका शिष्य भएकाले उनलाई याक्थुङ सभ्यताको निर्माण, क्रमागत विकासका खोजी, अनुसन्धान र लेखनमा बल पुगेको उनको भनाइ छ । अलौकिक कथाले नभई वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा खोज अनुसन्धान गरेमात्र इतिहास विश्वसनीय हुने उनी बताउँछिन् । इतिहासकार सन्ध्याका अनुसार अरू सभ्यता विकास हुँदा पहाड, हिमाल, खोला नदीकै आसपास भएका छन् । याक्थुङ सभ्यता (इम्बिरि याङ्धावा) पनि ताप्लेजुङको तमोर र काभेली नदी र कञ्चनजंघा हिमाल सेरोफेरोमा विकास भएको पाइएको उनले बताइन् ।

सन् १९६३ मा आजकै दिन (अगस्ट २८) मार्टिन लुथर किङ जुनियरले अमेरिकाको वासिङ्टनस्थित लिंकन मेमोरियलमा आयोजित बृहत् र्‍यालीलाई सम्बोधन गरेका थिए ।
र्‍यालीमा दुई लाखभन्दा बढी मानिससामु उनले गरेको भाषण ‘आई ह्याभ अ ड्रिम’ विश्वभर चर्चित छ । भाषणमार्फत उनले अमेरिकी सरकारलाई नश्लीय विभेद स्वीकार गरी समानताको पक्षमा कानुन ल्याउन प्रभावित पारेका थिए ।
किङ नागरिक अधिकारसम्बन्धी अमेरिकामा भएको आन्दोलनका एक प्रभावशाली नेता हुन् । अमेरिकामा नश्लीय विभेदसम्बन्धी कानुनको अन्त्यको माग गर्दै १९५५ देखि १९६८ सम्म आन्दोलन भएको थियो । माग पूरा गराउन शान्तिपूर्ण आन्दोलन तथा नागरिक अवज्ञामा किङले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेका थिए । उनको नेतृत्वमा १९५० को मध्य–दशकमा सुरु भएको आन्दोलनले अश्वेत अमेरिकीका लागि शिक्षा र रोजगारीको समान अधिकार स्थापित गरेको थियो ।
नागरिक अधिकार र सामाजिक न्याय स्थापित गर्न पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्दै उनलाई सन् १९६४ को नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । लुथर किङको अगुवाईमा भएको आन्दोलनका कारण अमेरिकामा सन् १९६४ मा नागरिक अधिकार ऐन र १९६५ मा मताधिकार ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । उनले भियतनाम युद्धमा अमेरिकी संलग्नताको समेत विरोध जनाएका थिए ।
सन् १९८३ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले समान अधिकार र न्यायका पक्षमा उनका प्रतिबद्धताको सम्मानमा संघीय बिदा दिने विधेयक ल्याएका थिए । समानता र न्यायको पक्षमा आन्दोलन गर्ने क्रममा मार्टिन लुथरले २ हजार ५ सयभन्दा बढी भाषण दिएका थिए । १९२९ को जनवरी १५ मा जन्मिएका किङको १९६८ अप्रिल ४ मा गोली हानी हत्या गरिएको थियो ।

(लुम्बिनी)
मलेसियामा शनिबार भएको चार देश सम्मिलित टी–२० सिरिज नेपालको पोल्टामा पर्‍यो । खेल जित्नका लागि मैदानमा प्रवेश गरेका सीता राना मगर र काजल श्रेष्ठले ओपनिङ गरे । काजल मैदानमा धेरैबेर टिक्न नसकेपछि उपकप्तान रहेकी अलराउन्डर इन्दु बर्मा मैदान छिरिन् । फाइनल खेलमा १९ बलमा १९ रन हानेकी उनी प्रदर्शनका आधारमा सिरिजको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भइन् । नेपाली राष्ट्रिय महिला टोलीमै उनी पहिलो पटक ‘प्लेयर अफ द सिरिज’ बनेकी हुन् ।
नेपालले फाइनलमा हङकङलाई डकवर्थ लेविस पद्धतिको आधारमा १३ रनले हराएर उपाधि जितेको थियो । इन्दुले प्रतियोगितामा ४ खेलमा ७१ रन बनाएकी थिइन् । सिरिजमा मलेसियाकी ऐना हामिजाह हासिम ९१ रनका साथ शीर्ष र इन्दु दोस्रो स्थानमा थिए । इन्दुले ५ विकेट लिएकी थिइन् । हङकङलाई ९ विकेटले हराउन इन्दुले २ विकेट लिनुका साथै ९ रन बनाएकी थिइन् ।
रूपन्देहीको एपेक्स विद्यालयबाट क्रिकेट खेल्न सुरु गरेकी इन्दु २०५४ सालमा बागलुङको हुक्दीसिरमा जन्मिएकी थिइन् । २०६१ सालमा परिवार बसाइँसराइ गरेर रूपन्देही आएपछि तिलोत्तमा–१ मा बस्दै आएकी उनले विद्यालय तहमै क्रिकेटको ज्ञान पाइन् । ‘म आर्थिक रूपमा सामान्य परिवारमै हुर्किरहेकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘बुबा विदेश लागेपछि सरकारी विद्यालयबाट सरेर कक्षा ५ मा घर नजिकैको एपेक्स बोर्डिङ स्कुलमा भर्ना भएँ, त्यहींबाट क्रिकेट खेल्न थालेकी हुँ ।’ पहिलेपहिले दौड प्रतियोगितामा केटाहरूको बीचमा एक्ली केटी दौडिएर प्रथम हुने गरेकी उनलाई शिक्षकले नै अन्य खेलमा संलग्न गराउनुपर्छ भनी क्रिकेट सिकाउने सल्लाह दिएका थिए ।
विद्यालयले वसन्त शाहीलाई प्रशिक्षकका रूपमा विद्यालयमा ल्याएको थियो । त्यसबखत प्रशिक्षकले क्रिकेट खेल्नका लागि चाहिने सबै ड्रेस सेट ल्याउने विद्यार्थीलाई मात्र टिममा राख्ने सूचना दिएका थिए । झरीमा रुझ्दै रुझ्दै इन्दुकी आमा ड्रेस सेट ल्याइदिएकी थिइन् । ‘त्यतिबेला म साह्रै खुसी भएकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यही ड्रेसका कारण स्कुल टिममा परें, अहिले राष्ट्रिय टिमबाट देशको लागि खेल्न पाएकी छु ।’ क्रिकेट सिक्ने क्रममा आफूहरूले टेनिस बलले खेलेको सम्झिन्छिन् उनी । ‘सरले ड्युज बल ल्याउँदा डराएर खेल्नै मन लाग्दैनथ्यो,’ उनले भनिन्, ‘प्याड, हेलमेट लगाएर खेल्न त साह्रै गाह्रो भयो । तर अभ्यास गर्दै गएपछि सिकियो ।’
कक्षा ६ मा हुँदादेखि इन्दुले विभिन्न विद्यालयका प्रतियोगितामा खेलिन् । पछि रूपन्देही जिल्लाको प्रतिनिधित्व गरेर नेपालगन्जमा खेल्ने मौका पाइन् । नेपालगन्जमा चुनिएपछि उनलाई क्षेत्र नं. ४ का तर्फबाट राष्ट्रियस्तरमा खेल खेल्ने अवसर मिल्यो । ‘मैले खेल्दा सबैले सानी भए पनि राम्रो खेल्ने रैछे भन्थे,’ उनले भनिन्, ‘म दिदीहरूको बीचमा माया पाएरै टिममा खेल्दै अघि बढें ।’ खेल जीवनमा विद्यालयका शिक्षक उमेश श्रेष्ठले धेरै सघाए । हरेक प्रतियोगितामा उनलाई लैजाने, ल्याउने अभिभावक नै बनेका ‘उमेश सर’ ले आफ्नो करियर यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याउन निकै सहयोग गरेको उनको भनाइ छ ।
२०१२ मा नेपालको सिनियर टिममा पर्न सफल भएकी उनले २०१० मा एसीसी यु–१९ मा सिंगापुरमा डेब्यु गरेकी थिइन् । नेपालले यु–१९ को एसीसी महिला कपको तीन संस्करणमा भाग लिदा इन्दु हरेक पटक टिममा थिइन् । उनी पहिलो पटक सहभागी मात्रै भएकी थिइन् तर दोस्रो तथा तेस्रो खेलमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइन् । २०१४ मा उनले कोरियामा एसिया कप खेलिन् । २०१६ बाट नेपालका लागि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलिरहेकी छन् । क्रिकेट खेल्ने क्रममा हालसम्म कोरिया, पाकिस्तान, बंगलादेश, कतार, मलेसिया, दुबई, थाइल्यान्ड, हङकङसम्म पुगिसकेकी छन् इन्दु । ती ठाउँको अनुभवसँगै पहिलो पटक मिलेको ठूलो सफलताले भने अब आफू हरेक खेलका लागि पूर्ण रूपमा तयार रहेको इन्दु बताउँछिन् ।
पछिल्लो सफलतापछि भने उनी फरक मोडमा पुगेकी छन् । कारण आगामी दिनमा चुनौती पनि थपिएका छन् । टिम मेम्बर, कोच तथा क्यानका पदाधिकारी र आमाबुबाले दिएको बधाईसँगै जिम्मेवारी पनि थपिएको छ । ‘खेल जितेपछि पहिले आमाले फोन गर्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘छोरीको अझै प्रगति देखिरहन पाउँ भन्नुभयो, खुसीले आँखा रसाए,’ उनले भनिन् । इन्दुका एक भाइ छन् । उनी भारतीय सेना हुन् । पछि भाइ र बुबाले पनि बधाई दिए ।
इन्दुको हरेक सफलतामा खुसी हुने उनकी आमा भुमा वर्माले छोरीले खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नु परिवार, आफन्त, समाज र राष्ट्रकै लागि गौरवमय क्षण भएको बताइन् । ‘छोरीले विजयी भएको बताइन्,’ उनले भनिन्, ‘म त निकै खुसी भएँ ।’ ७ महिनामै जन्मिएकी छोरी भाग्यशाली पनि छ भन्ने लाग्छ भुमालाई । छोरीकै कारण आफूहरू पनि चिनिन पाएकोमा भने दंग छिन् उनी । बुबा रमेश वर्मा पनि इन्दुको खेलबाट सन्तुष्ट नै छन् । २०१३ बाट उनले छोरीको खेल हेर्न सकभर छुटाएका छैनन् । ‘वैदेशिक रोजगारमा छँदा सबैलाई मेरी छोरीबारे सुनाउँथें,’ उनले भने, ‘अहिले अरूले फोटो, भिडियो पठाउँछन् । निकै आनन्द महसुस हुन्छ ।’
बाल्यकालदेखि नै इन्दुलाई खेलमा अघि बढाउनुपर्छ भनेर लागिपरेका शिक्षक उमेश श्रेष्ठ पनि इन्दु खेल्नकै लागि जन्मिएको बताउँछन् । ‘इन्दुकी आमाले चलाएको होटलमा खाजा खान जाँदा उनले सडकमा केटाहरूसँग क्रिकेट खेलेको देख्थें,’ उनले भने, ‘शिक्षक सबैले सल्लाह गरेरै इन्दुलाई विद्यालयमा पढ्न ल्याइयो । पछि क्रिकेट खेल्ने टिम बनाउन उनी आफैं लागिपरिन् ।’ आफूले खेल्न नपाएको भए पनि विद्यार्थीलाई टिम म्यानेजर बनेर गाइड गरेको बताउँछन् उनी । श्रेष्ठले विद्यालयको महिला टिमलाई विभिन्न स्थानमा खेल्नका लागि लग्ने गर्थे । ‘त्यसबेला विद्यालयका इन्दु र प्रतीक्षा बस्याल टिममा परेका थिए,’ उनले भने, ‘एउटी अलराउन्डर, अर्की विकेटकिपर भएर खेले । विद्यालय र हाम्रो नाम राखे ।’ इन्दुको सफलता देखेर नै क्रिकेटमा महिला खेलाडी अघि बढ्न चाहेको उनको अनुभव छ ।

(सिन्धुपाल्चोक)
पर्वतारोहण जति साहसिक हुन्छ, उत्तिकै जोखिमपूर्ण पनि । त्यसै कारण पनि होला यसमा अझैसम्म पुरुषकै बाहुल्य छ । खासमा साहसिक क्षेत्रमा पुरुष मात्रै अब्बल हुन्छन् भन्ने आम बुझाइ पनि छ समाजमा । तर त्यसलाई चिर्ने पात्र हुन् माया गुरुङ । विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, सेभेन समिट्स (सातवटै महादेशका अग्ला हिमाल) तथा जुगल हिमाल लगायतका दर्जनौं चुचुरा नापिसकेकी छन् उनले ।
पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका–७, भोटेनाम्लाङकी मायाले पहिलो समावेशी नेपाली महिला टोलीको सदस्यका रूपमा सन् २००८ मै सगरमाथा आरोहण गरेकी हुन् । उनी गुरुङ समुदायबाट सगरमाथा आरोहण पहिलो महिला बनिन् । सगरमाथा आरोहणपछि २००९ देखि २०१८ सम्म उनीसहितको समावेशी टोलीका सात जनाले विश्वका सातै महादेशका अग्ला हिमाल चढेर विश्व रेकर्ड कायम गरे ।
त्यतिमात्र होइन, २००८ अक्टोबरमा एक्सपोलर हिमालयन ट्राभल एन्ड एड्भेन्चरको आयोजनामा उनले सगरमाथाबाट ‘स्काइडाइभ’ गर्ने एसियाकै पहिलो महिला बनिन् । मायाले जुगल हिमशृंखलाका ११ मध्ये ६ हजार १ सय ५१ मिटरको उचाइको ग्ल्याजेन पिक (फुर्पा ज्यो ज्यो पिक) को बाटो खोल्दै पहिलो पटक आरोहण गरेकी हुन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोगमा ०७५ चैत २९ मा उनको नेतृत्वमा ७ जनाले जुगलको चुचुरोमा पहिलो पटक झन्डा फहराएका थिए ।
‘यो पेसा चुनौतीपूर्ण छँदै छ । तर सरकारले आरोहणका लागि खुला गरिएका हिमालमा पनि बाटो छैनन् । हामी आफैं सक्षम छौं भनेर पनि जुगललगायत नयाँ पिक पहिलो पटक आरोहण गरेर बाटो खोल्यौं,’ उनले भनिन् । मायाकै अगुवाइको टोलीले २०२० डिसेम्बरमा पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको युवा पिक (५५५६ मि.), तिलमान पास (५३०० सय मि.) र पाँचपोखरी पिक (४३०० मि.) आरोहण गर्‍यो । नेपालमा मात्रै होइन, मायाले युरोपका विभिन्न हिमाल आरोहण टोलीको पनि नेतृत्व गरिसकेकी छन् ।
हाल भने उनी हिमाल संरक्षण अभियान र मानव बेचबिखनबाट उद्धार गरिएका महिला तथा युवतीलाई पर्वतारोहणसम्बन्धी तालिम दिँदै पनि आइरहेकी छन् उनले ।
पर्वतारोहणमा सक्रिय टोलीसँगै उनले आफ्नो अभियान तीव्र पारेकी हुन् । पछिल्ला केही वर्षयता उनले हिमशृंखलाको लेकाली वातावरण संरक्षण, यससम्बन्धी शिक्षा र यसमा महिला सशक्तीकरणलाई लिएर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘जसमा सगरमाथा, मनास्लु, धौलागिरिलगायत हिमालको बेसक्याम्पमा माउन्टेन इन्भायरोमेन्ट क्याम्पेन चलाउँदै सरसफाइको कामलाई अभियानका रूपमा सुरु गरेका छौं,’ उनले भनिन् ।
मायाले यससम्बन्धी जनचेतना र जलवायु परिर्वतनका कारण हिमालमा परेको असरबारे वकालत गरिरहेकी छन् । उनी ‘शक्ति समूह’ सँगको समन्वयमा २००९ यता हिमाल र यसबारे शिक्षा दिने काममा समेत क्रियाशील छन् । त्यहीअन्तर्गत यसअघि विश्व समावेशी साहसी संस्थाको सल्लाहकार रहेकी उनले हालसम्म एक सय २५ जनालाई हिमालसम्बन्धी आरोहण, क्लाइबिङ, गाइडजस्ता प्राविधिक शिक्षा दिइसकेकी छन् । तीमध्ये ३५ जनालाई भविष्यमा उनीहरूकै इच्छाअनुरूप व्यावसायिक हिमाल आरोही तथा पथप्रर्दशक बनाउने गरी काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
विश्व समावेशी साहसी संस्थाका अनुसार ‘फिमेल लिडरसिप एकेडेमी ट्रेनिङ’ अन्तर्गत सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका पाँच विद्यालयमा यस्ता तालिम सम्पन्न भइसकेका छन् । जसमा पर्वतारोहण र अन्य नेतृत्व विकासमा उत्सुक झन्डै दुई सय किशोरकिशोरीले तालिम लिइसकेका छन् । त्यसका साथै, संस्थाले जिल्ला सदरमुकाम चौतारा, जुगलको चनौटे, पाँचपोखरी थाङपाल, मेलम्चीलगायत विद्यालयमा महिला नेतृत्व विकासको तालिम दिइरहेको छ । केही समयअघि एक सय ६ किशोरीलाई जुगल हिमालको आधार शिविर क्षेत्रमा पुर्‍याएर पर्वतारोहीसम्बन्धी तालिमसमेत दिइएको थियो ।

(काठमाडौं)
ललितपुरको कुपन्डोल हाइटमा निर्माणाधीन समिट अपार्टमेन्टले क्षति गरेका घरपरिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने र पुनःस्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पूरा नगरीकनै निर्माण प्रक्रिया थालेपछि प्रभावितहरूले विरोध जनाएका छन् । चार महिना बितिसक्दा पनि प्रतिबद्धता पूरा नगरेको समिटले अपार्टमेन्टको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अध्ययनका लागि आइतबार सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना गरेपछि ललितपुर महानगरको वडा १ र २ का स्थानीयहरूले असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।
स्थानीय प्रदीप न्यौपानेले घनाबस्ती भएको ठाउँमा बहुतले संरचना बनाउने उद्देश्यले समिटले गरिरहेको कार्यले आतंकित बनाएको बताए । ‘पहिले पनि छिमेकी पाँच जनालाई बोलाएर हस्ताक्षर गराइयो, खनेर उठीबास लगाइयो, पैसा र शक्तिले पेलेर अहिले फेरि सार्वजनिक सुनुवाइको नाटक गरिँदै छ,’ उनले भने । स्थानीय सन्तोष रायमाझीले पनि प्रतिबद्धता पूरा गरेपछि मात्रै अन्य प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए । ‘प्रतिबद्धताहरू पूरा नै गर्नुभएको छैन, त्यो समाधान गर्नुस् अनि मात्रै सुरु गर्नुहोला नत्र ईआईए गर्ने काम बन्द गर्नुस्,’ उनले भने ।
‘क्षतिपूर्तिको काम सकाएर मात्रै निर्माण थाल्ने सहमति भएको थियो, पूरा भएका छैनन्, यसरी छरछिमेकलाई मिचेर काम गर्दा आज हाम्रो जस्तै भोलि थप क्षति हुन सक्छ,’ प्रभावित ग्रिनविच होटलका सञ्चालक प्रविण आचार्यले भने । डोजर प्रयोग गरेर जग निर्माण गर्ने क्रममा ०७९ चैत २५ गते सँधियारका ६ घर र ग्रिनविच होटलमा क्षति पुगेको थियो । चैत २६ मा ललितपुर महानगरकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य वज्राचार्यको संयोजकत्वमा वडाका जनप्रतिनिधिहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको रोहवरमा समिट पक्ष र प्रभावित पक्षबीच छलफल भयो । समिट पक्षले ‘प्रभावित संरचना/व्यक्तिहरूको क्षतिपूर्ति तथा परिपूरणको काम सम्बोधन नभएसम्मका लागि होटल निर्माणसम्बन्धी कार्य रोक्ने’ प्रतिबद्धता गरेको थियो । चौधरी समूहका प्रतिनिधि निर्वाण चौधरी र समिट समूहका सम्पर्क व्यक्ति सञ्चित श्रेष्ठले क्षतिहरूको जिम्मेवारी र दायित्व आफूहरूले बहन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
वडा १ का अध्यक्ष निर्मल तण्डुकारले क्षतिपूर्ति पूरा नगरी निर्माण कार्य कुनै हालतमा नहुने बताए । ‘प्रभावितको पूर्वाधार बनाउनेबाहेक सबै सम्बोधन भइरहेकै पनि छन्, ईआईएको सार्वजनिक सुनुवाइ भनेको जानकारी गराएको हो, वडा मिल्यो भन्दै भ्रम फैलाउने काम मात्रै भएको छ, महानगरको भवन विभागबाट स्वीकृत नभई केही हुँदैन, क्षतिपूर्ति त जसरी दिनैपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । सार्वजनिक सुनुवाइमा समिटले हालसम्म प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति, उनीहरूको माटो परीक्षणलगायत अध्ययनहरू, उनीहरूलाई भाडा रकमलगायतमा तीन करोड रुपैयाँ बराबर खर्च गरिसकेको सार्वजनिक गरेको थियो । ‘हामीले केही नपाएको भन्ने होइन, भाडा पाइएको छ तर क्षतिपूर्तिका सम्पूर्ण काम सकाएर मात्रै काम थाल्ने भनेको हो, ईआईएतिर लाग्नु हतार भएन र ?’ प्रभावित रञ्जनध्वज विष्टले भने, ‘जुन गल्ती पहिला भयो, हतार गर्दा भोलि दुर्घटना नदोहोरियोस् ।’ उनले प्रभावित क्षेत्रको घर, जग्गा र व्यक्तिको बिमा गर्नुपर्ने बताए ।
स्थानीय सुमित केडियाले क्षति पुगेका घरहरूलाई चाँडै क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापना गर्नुपर्ने, अपार्टमेन्टको निर्माण कार्य अघि बढाउँदा थप क्षति हुन नदिन ध्यान दिनुपर्ने भने । ‘निर्माण प्रक्रियामा जाँदा र निर्माण गर्दा सरकारका सबै नीति, नियम, आचारसंहिता पालना हुनुपर्‍यो, विकास गर्ने नाममा अरूमाथि असर पार्नुभएन,’ उनले भने ।
चैत २५ को घटनापछि पहिले समिट होटल भएको ठाउँमा चौधरी समूहका अध्यक्ष विनोद चौधरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष, पूर्वमन्त्री तथा एनई समूहका अध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठ र समिट समूहले बनाउन थालेको अपार्टमेन्ट नक्सापास र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) बिनै निर्माण भइरहेको सार्वजनिक भइरहेको थियो । मापदण्डबिनै अपार्टमेन्ट निर्माण गरिएकाले दुर्घटना निम्तिएको भन्दै तत्काल समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने मागसहितका आवाज सांसदले संसद्मा उठाएका थिए । ललितपुर महानगरबाट नक्सापास गरेर निर्माण थाल्नका लागि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट ‘प्लानिङ परमिट’ लिनुपर्ने हुन्छ ।
सोही कागजी प्रक्रियाका लागि ईआईए प्रक्रिया गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएको समिट समूहका सम्पर्क व्यक्ति सञ्चित श्रेष्ठले बताए । ‘चैत २६ गते हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नका लागि समय छ, पूरा गर्छौं, केही ढिलाइ भएको छ तर चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन गरेर बढ्छौं, वडा र महानगरको सहमतिबिना हामी पनि काम थाल्न चाहन्नौं,’ उनले भने । प्रस्तावित समिट अपार्टमेन्ट ईआईएको कन्सेल्टेसन बानेश्वरस्थित ‘प्रकृति कन्सल्ट प्रालि’ ले थालेको छ । प्रकृतिका प्रबन्ध निर्देशक माधव गिरीले अपार्टमेन्टका संरचना बनाउन थाल्नुअगावै गर्नुपर्ने ईआईए ढिलै भए पनि प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएको बताए । ‘यो सार्वजनिक सुनुवाइ अन्तिम होइन, सँधियारहरू सबैको रायसुझाव लिएर वडा, महानगरलगायत ९ वटा सरकारी कार्यालयमा समेत छलफल भएपछि मात्रै ईआईए हुने हो,’ उनले भने ।
समिटले पहिल्यै उपत्यका प्राधिकरणमा ‘प्लानिङ परमिट’ र ललितपुर महानगरमा नक्सापास मागेको थियो । मापदण्ड नपुगेपछि नथाल्न आग्रह गर्दागर्दै निर्माण थालेर सँधियारमा क्षति पुगेपछि प्राधिकरणले ५० हजार रुपैयाँ र महानगरले पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गराएका थिए । महानगरले प्लानिङ परमिट र ईआईएपछि मात्रै नक्सापास गराउने भएपछि समिट पक्ष प्रभावितका समस्या सम्बोधन गर्नुको साटो संरचना निर्माणका लागि बाटो खुलाउनेतर्फ केन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन् । ललितपुर महानगरकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले सार्वजनिक सुनुवाइमा स्थानीयको रायसुझाव लिने काम भएको बताइन् । ‘रायसुझावको प्रतिवेदन बन्छ, त्यसबाट के निष्कर्ष आउँछ, ईआईएको काम त्यसरी अघि बढ्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘तर, क्षतिपूर्तिको प्रतिबद्धता निर्माण पक्षले पूरा नगरीकनचाहिँ संरचना बनाउने काम कुनै हालतमा अघि बढ्न दिइँदैन ।’
‘ललितपुर महानगर, अपार्टमेन्ट बनाउने पक्ष र प्रभावितहरूबीचमा जेजसरी सहमति भएको हो, त्यसरी नै काम गरिरहनुभएको होला, ईआईएमा हाम्रो संलग्नता हुँदैन,’ काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरणकी आयुक्त जानुका ढकालले भनिन् । सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा स्थानीयले बहुतले संरचना बनाउँदा छिमेकमा आइपर्ने जोखिम, वातावरण र पर्यावरण, बाटो, ट्राफिक जाम, ढल, खानेपानी, फोहोरलगायत विषयहरूमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
चैत २५ मा भएको क्षति तथा घटनाको छानबिन गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, ललितपुर महानगरपालिका, महानगरपालिकाको वडा नं. १ को कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले अध्ययन गरेका थिए । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले वैशाख ५ मा स्थलगत अनुगमन गरेपछि ‘समिट अपार्टमेन्ट निर्माणका क्रममा देखिएको समस्या तथा छिमेकका घरहरूमा क्षति पुगेको सम्बन्धी प्रतिवेदन’ मा विभिन्न स्वीकृतिहरू नलिएरै करिब १० मिटर गहिरो खनेर साइट प्रोटेक्सन गर्दा पूर्वतर्फको जमिन भासिएर वरपरको घर जग्गामा क्षति पुगेको लगायतका प्राविधिक गल्ती, कमजोरीहरू औंल्याइएको थियो ।
विभागले समिटलाई पत्र लेख्दै निर्माणस्थल सतहभन्दा गहिरो बनाइँदा छिमेकी आवास क्षेत्र संरचनाहरूमा चिरा पर्दै गएकाले जोखिम न्यूनीकरण गर्न तीनबुँदे निर्देशन दिएको थियो । अपार्टमेन्ट बनाउन जग खनिएको खाल्डो किनारको पर्खालवरिपरि कम्तीमा १० मिटर चौडा क्षेत्र कायम हुने गरी जमिनमा कम्पन नहुने गरी रोडासहितको माटो भर्नुपर्ने, निर्माण स्थलभित्र बाहिरी पानी पस्न नदिन निकास गर्नुपर्ने र घर संरचना भासिएको क्षेत्रमा पनि पानी नजाने गरी रोडासहितको माटोले पुर्नुपर्ने तथा उचित ‘ड्रेनेज’ बनाउनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो । सार्वजनिक सुनुवाइमा निर्देशनहरू के कसरी कार्यान्वयन भएका छन्/छैनन् सोको अनुगमन गरी आधिकारिक रूपमा स्थानीयलाई जानकारी दिइनुपर्ने माग उठेको थियो । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका प्रवक्ता प्रदीप परियारले निर्देशन पालना भए/नभएकोबारे सोधखोज गरेर सोमबार जानकारी गराउने बताए ।

राजविराज (कास)– प्रहरी हिरासतभित्रै भएको जबर्जस्ती करणी (बलात्कार) घटनाबारे मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयले छानबिन थालेको छ । घटनाबारे सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि प्रदेश प्रहरीले छानबिनमा सक्रियता देखाएको हो ।
सप्तरीको कञ्चनपुरस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रहेका बेला गत चैत पहिलो साता प्रहरी अधिकृतबाटै बलात्कार भएको घटना सार्वजनिक भएपछि प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरले छानबिन सुरु गरेको हो । प्रदेश प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) प्रवीण पोखरेल नेतृत्वको पाँच सदस्यीय टोलीले आइतबार सप्तरी पुगेर छानबिन थालेको प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता एसपी महेन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘सञ्चारमाध्यममा आएको विषय अति संवेदनशील छ, प्रदेशको टोली पुगेर छानबिन सुरु भइसकेको छ,’ एसपी श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘सञ्चारमाध्यममा आउनुअगाडि सप्तरी प्रहरीले प्रदेशमा कुनै जानकारी गराएको थिएन, मजकुर (माथिल्लो) कार्यालयलाई घटनाबारे जानकारी नदिएकोबारे पनि जिल्ला प्रहरीसँग जानकारी मागिएको छ ।’
ती महिलाले गत वैशाख १२ मा राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा उपचारका लागि गएका बेला चैत पहिलो साता इलाका प्रहरी कञ्चनपुरको हिरासतमा रहँदा आफूमाथि जबर्जस्ती करणी भएको स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई बताएकी थिइन् । उनले हिंसामा परेका महिलाको उपचार, मनोविमर्श, कानुनी उपचारलगायतको पहलका लागि अस्पतालमा स्थापना गरिएको एकीकृत संकट व्यवस्थापन केन्द्रमा समेत हिरासतमा रहँदा जबर्जस्ती करणी भएको बयान लेखाएकी थिइन् । हिरासतमा रहेका बेला भएको बलात्कारबारे कसैलाई भनेमा २० वर्ष जेलमा सडाइदिने धम्कीसमेत दिएको ती महिलाको आरोप छ ।
उनी अहिले ज्यान मुद्दामा पुर्पक्षका लागि सप्तरी जिल्ला कारागारमा छिन् ।
अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र एकीकृत संकट व्यवस्थापन केन्द्रमा जानकारी गराएको पाँच महिनासम्म कतैबाट छानबिन नभएपछि आफ्ना कानुन व्यवसायी र परिवारका सदस्यहरूमार्फत ती महिलाले गत बिहीबार इलाका प्रहरी कार्यालयका डीएसपी र एक जना असईविरुद्ध जबर्जस्ती करणी मुद्दाको जाहेरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाएकी थिइन् । जिल्ला प्रहरीले उक्त जाहेरी भने दर्ता गरेको छैन । पतिको मृत्यु भएको ६ महिनापछि कर्तव्य गरी मारेको आरोप लगाउँदै नियन्त्रणमा लिइएकी ती महिलाका विरुद्धको जाहेरीसमेत झुक्याएर लिइएको जाहेरीकर्ताले आरोप लगाएका छन् ।
२०७९ कात्तिक ६ मा ती महिलाका पतिको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको थियो । ६ महिनापछि पतिको हत्या आरोपमा ती महिलासहित अन्य दुई जनालाई पक्राउ गरिएको थियो । आफूलाई बिमा रकम नदिनका लागि षड्यन्त्र गरी फसाइएको ती महिलाको आरोप छ भने प्रहरीले बिमा रकम हत्याउन कर्तव्य गरी पतिको हत्या गरेको आरोप लगाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जारी गरेको ५ बुँदे निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले विपक्षीलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिँदै प्राधिकरणद्वारा असार २८ मा हेलिकोप्टर कम्पनीहरूलाई पठाइएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । चालकसहित ६ जनाको ज्यान जाने गरी असार २६ मा सोलुखुम्बुमा भएको मनाङ एयरको हेलिकोप्टर दुर्घटनापछि प्राधिकरणले ५ बुँदे निर्णय गर्दै निर्देशन दिएको थियो ।
एकै परिवारका ५ मेक्सिकन पर्यटकको ज्यान जाने गरी सोलुखुम्बुको लामजुरामा भएको दुर्घटनापछि प्राधिकरणले हेलिकोप्टर कम्पनीमा पाइलटले लगानीकर्ता हुन नपाउने, मनसुन अवधिभर पर्वतीय उडान, सिलिङ उडान र पुष्पवृष्टि सञ्चालन गर्न नपाउने, हेलिकोप्टर उडान अनुमति दिँदा कम्तीमा प्रस्थान वा अवतरण बिन्दुमा विमानस्थल अनिवार्य हुनुपर्ने, देशभरका विमानस्थलबाट जारी हुँदै आएको उडान अनुमति प्राधिकरणको मुख्यालयबाट मात्रै गराउने र हेलिकोप्टर तथा दुर्गम उडानका गतिविधिलाई नियमित सुपरिवेक्षण तथा नियमन गर्न कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणको यो निर्णयविरुद्ध वायुसेवा सञ्चालक संघ नेपालले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि प्राधिकरणसम्म ६ वटा निकाय/व्यक्तिलाई विपक्ष बनाउँदै बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको थियो ।

सरकारले नवीनतम् ज्ञान, सोच र सीपका नवप्रवर्तन उद्यम (स्टार्टअप) लाई प्रोत्साहन गर्ने भन्न थालेको दशक नाघिसकेको छ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक विकास कार्यक्रम, बजेट र विषयगत मन्त्रालयले त्यस्ता उद्यमलाई बीउपुँजी उपलब्ध गराउने आश्वासन दिन थालेको पनि धेरै वर्ष भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतले स्टार्टअप उद्यममा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहका लागि संयुक्त र छुट्टाछुट्टै कार्यविधि पनि पटक–पटक बनाए, कार्यान्वयन भने गरेका छैनन् । कतिपय मुलुकमा नवीनतम् ज्ञान र सोचमा आधारित कम्पनीहरू नेपालकै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार हाराहारीमा स्थापित भइसक्दा हाम्रो सरकारले एक जनालाई पनि बीउपुँजी उपलब्ध गराउन नसक्नु गम्भीर अक्षमता हो ।
स्टार्टअपलाई बीउपुँजी उपलब्ध गराउने चर्चा पहिलेदेखि नै चलेको भए पनि खास गरी नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को बजेटबाट यस्तो अवधारणालाई आत्मसात् गरेको देखिन्छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले स्टार्टअप व्यवसायलाई पुँजी उपलब्ध गराउन ५० करोडको कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसयता हरेक वर्ष बजेटमा स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा हुँदै आएको छ । २०७७ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगले एक कार्यविधि बनाई दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने भनिएको थियो । २०७८ सालमा युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा उत्प्रेरित गर्ने भन्दै परियोजना धितोमा एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउपुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने भनी १ अर्ब रुपैयाँको कोष नै बजेटमार्फत घोषणा गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि युवा उद्यमशीलता विकास र नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्न स्टार्टअप व्यवसायमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यस वर्षको बजेटमा स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै १ अर्ब २५ करोड छुट्याइएको छ । तर अहिलेसम्म कुनै पनि स्टार्टअप कम्पनीले सरकारबाट सहुलियत कर्जा पाउन सकेका छैनन् । आफ्नै प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सरकारको यस्तो उदासीनताका कारण स्टार्टअप कम्पनी चलाएका उद्यमीमा निराशा बढिरहेको छ ।
पछिल्लो पटक उद्योग विभागले गत फागुन १० मा ल्याएको कार्यविधिमा स्टार्टअपलाई परियोजना धितोमा अधिकतम तीन प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँ कर्जा दिने भनिएको छ । ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९’ मा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहका लागि स्टार्टअपका १४ वटा क्षेत्र तोकिएका छन्, जसमा कृषि पशुपन्छी, वन, पर्यटन, विज्ञान प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, यातायात, पूर्वाधार निर्माण, अटोमोबाइल लगायत छन् । तिनै क्षेत्रका स्टार्टअपका लागि कर्जा प्रवाह गर्न उद्योग विभागले गत चैत १६ मा परियोजना प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । तोकिएको २१ दिनको म्यादभित्रमा तीन सयभन्दा बढी परियोजना प्रस्ताव पेस भएका थिए । प्रस्ताव केलाएर विभागले गत जेठमा मापदण्ड पुर्‍याएका कम्पनीको प्रारम्भिक सूची पनि तयार गरेको थियो । तर त्यो सूचीमा पर्नेलाई कर्जा उपलब्ध गराउनुको सट्टा सरकारले कार्यविधि संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कार्यविधि कार्यान्वयन नहुँदै सरकारले ब्याजदर एवं कर्जाको सीमा हेरफेर गरिरहँदा उद्यमीमा अन्योल उत्पन्न भएको देखिन्छ । यसले एकातिर कार्यविधि निर्माणमा सरकारले कति कच्चा काम गर्छ भन्ने देखाउँछ भने अर्कातिर स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार गम्भीर छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ । विभागले लिइसकेका परियोजना प्रस्तावका सन्दर्भमा जतिसक्दो छिटो कर्जा प्रवाह गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।
दिनहुँ सयौं युवा विदेश पलायन हुनबाट रोक्नका लागि समेत सरकारले यस कार्यक्रमलाई अत्यधिक प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । पढाइ वा अन्य कामका लागि विदेश गएका युवासमेत यहाँ सम्भावना नदेखेर उतै पलायन भइरहने क्रम पनि बढ्दो छ । युवा बाहिरिनु भनेको ऊर्जा र नवीन ज्ञान/सोच मुलुकले गुमाउनु हो । यस्तो बेला आफ्नै मुलुकभित्र बसेर नयाँ उद्यम–व्यवसाय गर्न चाहेका, प्रयास गरिरहेका युवा पनि छन् । त्यस्ता युवालाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उनीहरूको सक्रियता र सफलताले अरूलाई प्रेरित गर्छ । रोजगारीका अवसरहरू पनि बढ्दै जान्छन् । यसले अन्ततः मुलुककै अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ ।
नेपाली युवा सक्षम छन्, उनीहरूमा सम्भावना छ भन्ने त भर्खरै सार्वजनिक एक अध्ययन प्रतिवेदनले समेत देखाइसकेको छ । इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) ले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा हालै गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमै बसी करिब साढे ६६ हजार जनशक्तिले सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरेर वर्षमा ६७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेका छन् । सरकारको सहयोगबिनै युवाले आईटी क्षेत्रमा नवीनतम् सोच र ज्ञानका आधारबाट विदेशी मुद्रा भित्र्याएका हुन् । सरकारको प्रोत्साहन र सहयोग हुने हो भने आईटी सेवा निर्यात गरेर मात्रै हैन, अन्य नवप्रवर्तनको कामबाट पनि मुलुकको आम्दानी उकास्न सक्छन् ।
सूचना प्रविधिको युगमा नवीनतम् ज्ञान र सोचबाटै द्रुत गतिमा उद्यम, व्यवसाय विस्तार हुन्छ । त्यसैले नयाँ ज्ञान/सोचसहित उद्यम/व्यवसायमा लागेका युवालाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति हुनुपर्छ र यसको कार्यान्वयन व्यावहारिक रूपमै हुनुपर्छ । कुनै नयाँ कार्यक्रम ल्याइनासाथ पर्याप्त गृहकार्य गरेर तत्काल कार्यविधि/मापदण्ड तय गर्ने थिति बसाउन जरुरी छ । त्यस्ता कार्यविधि/मापदण्ड स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको हुनुपर्छ । स्टार्टअपका लागि कम्पनी दर्तादेखिकै प्रक्रिया सरल र छिटोछरितो हुनुपर्छ । तत्काललाई भने सरकारले ‘स्टार्टअप’ को अवधारणा बुझेर बीउपुँजी प्रवाह गर्न थालिहाल्नुपर्छ ।

अचेल सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेखेर समाजलाई भड्काउने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले समाजलाई नकारात्मक असर पारेको छ । यसप्रति सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नाले धरानमा असहज परिस्थिति सिर्जना भएको छ । हाम्रा दाजुभाइलाई लडाएर फाइदा लिनेहरू तम्सेका छन् । यसप्रति सबै सचेत हुन आवश्यक छ । हिजोदेखि आजसम्म मिलेर बसेका हामीबीच फाटो ल्याउन केही समूह अग्रसर भएर लागेका छन् । सामाजिक सञ्जलमा नचाहिँदा शब्द लेख्नेप्रति निगरानी बढाउनुपर्‍यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जातीय सद्भाव नभड्कियोस् भनेर धरान उपमहानगरपालिकामा शनिबार कर्फ्यु जारी गर्‍यो । विभिन्न राजनीतिक दलहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी संयम हुन आग्रह गरे । देश रहे हामी रहन्छौं, देशै नरहे कहाँ जाने ? राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो विचार अघि सार्नुपर्छ । व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भएर देशप्रति घात गर्नर्देखि सावधान रहनुपर्छ । एमाले, कांग्रेस माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, राजपा, लिम्बुवान, खम्बुवान लगायत १२ राजनीतिक दलका नेताहरूले धार्मिक सद्भाव
नभड्काउन संयुक्त अपिल गरेको समाचार आएको सुन्दा खुसी लागेको छ । देशलाई जातीय द्वन्द्वमा फसाउन खोज्ने अवसरवादीलाई मौका दिनु हुन्न । देशमा राजनीतिक नेताहरूले बेलामा सही निर्णय लिन सकेनन् भने त्यसले ठुलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । चार जात छत्तीस वर्णको फूलबारी हाम्रो देश आज कता लाँदै छन् अवसरवादीहरू भन्ने चिन्ता छ । विविध जातजाति, भाषाभाषी बस्ने हाम्रो देशमा
धार्मिक सद्भाव भड्काएर अवसरवादीहरूले फाइदा लिन खोज्दै छन्, विचार गरौं है । धरान उपमहानगरका प्रमुख हर्क साम्पाङले पनि धार्मिक सद्भाव नभड्काउन अपिल गरेका छन् । यसलाई हामी सबैले आत्मसात् गरेर एकआपसमा मिलेर अघि बढ्नुपर्छ ।
हिजो पनि हामी सबै मिलेर एकआपसमा भाइचाराको सम्बन्ध कायम गरेका थियौं । आज यसलाई झन् मजबुद बनाउने बेला आएको छ । कसैले हामीमाथि प्राहार गर्न खोज्छ भने यो सह्य हुनेछैन । हरेक जातजाति, भाषाभाषीको धर्म, संस्कृति, चाडबाड, रीतिरिवाजको आफ्नो
ठाउँमा उत्तिकै महत्त्व छ । एकले अर्कालाई होच्याउने काम नगरौं । हाम्रा वेद–पुराणले कुनै पनि जातिको आधारमा मान्छेलाई सानो–ठूलो भनेर भेदभाव गरेको छैन ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

आम नागरिकले हरेक कोणबाट सम्झाउँदा सम्झाउँदै थाकेका सांसदले खर्च गर्ने तजबिजी बजेटलाई शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार खर्चमा रोक लगाइएको छ । सुशासन र जवाफदेहिताको मान्यतामा ध्यानाकर्षण गराउँदै सर्वोच्चले उक्त
बजेट विनियोजनमा रोक लगाउनु उचित हो । सर्वोच्चको यो निर्णयले एक पटक फेरि आम नागरिकको नजरमा न्यायालयको गरिमा बढेको छ । सुरुका दिनदेखि नै सांसदहरूका नाममा निकासा हुने यो बजेट मात्र राजनीतिक दलहरूका कार्यकर्ता पाल्ने र आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा व्यक्तिगत रूपमा गरिने खर्चका रूपमा हेरिँदै आएको हो । यसलाई आम नागरिकले विरोध गरिरहेका थिए । त्यसैले सर्वोच्चको यो निर्णयबाट नागरिक अत्यन्तै खुसी देखिन्छन् । सरकारले अब यो निर्णयबाट रहने रकम आम नागरिकहरूले महसुस गर्ने गरी खर्च
गर्नुपर्छ । सांसदका नाममा खर्च गर्न रोकिएको बजेट संघतर्फ ८ अर्ब २५ करोड र प्रदेशतर्फ १० अर्ब ७ करोड रहेको छ । यसको उचित व्यवस्थापन अब सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । राज्यको ढुकुटीको प्रयोग विधि विधान र नियमबाट सरकारले गर्ने हो । रहर र लहडमा कसैलाई व्यक्तिगत तवरमा गर्ने छुट यो देशको कानुनले दिएको छैन । हिजो दल र तिनका नेताहरूको मिलोमतोमा कानुनको अपव्याख्या गर्दै गरिएको थियो । आज अदालतले रोकिदिएको छ । सांसदहरू दल र दलका नेताहरूले सर्वोच्चको यो फैसलाले आउने दिनमा अब सोच्नुपर्छ । यो देशको संविधानले सरकारको काम कारबाहीको निरीक्षण गर्न सक्ने अधिकार सर्वोच्चलाई दिएको छ ।
– रामकृष्ण बराल, काठमाडौं

२९० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर’ समाचारमा facebook.com बाट लिइएका केही टिप्पणी :

हाहाहाहा ! कोही पनि कसुरदार होइनन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगरे पो कसुरदार हुन्छ त । कार्यान्वयन गरेको छ सफलतापूर्वक । पुरस्कार दिनुपर्छ कर्मचारीलाई ।
– रामनाथ दाहाल

परिवारको सुख, शान्ति, आराम, शिक्षा, दीक्षा, धनधान्यको लालचमा आफूहरूलाई नै सरकारी किर्ते मुद्दामा होम्न तयार हुने उच्चपदस्थहरूको अबस्था देख्दा उनीहरूको परिवारभन्दा जनताले कस्ताहरूले हामीलाई शासन गरिरहेका रहेछन् भनेर दुःख मनाए । आफ्नै परिवारलाई समेत समाजमा मुख देखाएर हिँड्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याए । यसरी कमाएको सम्पत्तिलाई शान्ति र आरामपूर्वक प्रयोग गरेर कसैले पनि जीवन जिउन सक्दैन । भ्रष्ट आचरणधारीहरूलाई समाजमा बहिष्कार गर्नु सबै नागरिकको कर्तव्य हो ।
– रञ्जन पौडेल

मुद्दा हालेर के हुन्छ ? नाम हुने सबैलाई जेल हाल्नुपर्‍यो ।
– हीरा तामाङ

सीआईबीको अनुसन्धानको धज्जी उडेको अवस्था हो यो
– नेपाल नेपाली

विश्वकै नमुना हुने भो नेपाल
– सुरेश श्रेष्ठ

बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल के नेपाल सरकारको ज्वाइँ परेछन् र त्यत्तिकै छाडेको ? अन्य देशमा त राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री जो भए पनि मुद्दा लाग्छ त !
– बुद्धि पौडेल

गठबन्धन सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम देखिन थालेपछि अधिकारकर्मी नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडीलाई ‘अब केही हुन्छ कि’ भन्ने आस जागेको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू पक्राउ परेपछि अर्का नागरिक अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डेसँगै मन्त्रालयमै पुगेर उनले श्रेष्ठलाई बधाई दिए ।
तर, जब प्रश्नको घेरामा तानिएका शीर्ष नेताहरू र परिवारका सदस्यमाथि छानबिन नगरी उन्मुक्ति दिन थालियो, उनले छिटै आस मारे र ‘यीबाट पनि पार लाग्दैन’ भन्ने निष्कर्ष निकाले । ‘नारायणकाजीले केही प्रयत्न गर्न खोजेको देखेर उत्साह बढाउन सिंहदरबार गएका थियौं’, पहाडीले सुनाए, ‘तर, प्रचण्डको सत्ता लेनदेनको घानमा परेका गृहमन्त्रीका सीमाहरू देखिन थालेपछि आशावादी रहिरहन सकिएन ।’
अधिकारकर्मी पहाडीजस्तै गृहमन्त्री श्रेष्ठप्रति आशाको नजरले
हेर्ने नागरिक तप्का यति बेला निराश हुन थालेको छ । शनिबार बृहत् नागरिक आन्दोलनको ब्यानरमा केही अधिकारकर्मी नागरिकले सरकारविरुद्ध सडकमै उत्रेर असन्तुष्टि पोखे । सरकारले भ्रष्टाचार र संगठित अपराधका काण्डमा कतिपयलाई उन्मुक्ति दिन थालेको भन्दै तिनले खबरदारी गरे ।
नागरिकस्तरबाट भएका धन्यवाद र खबरदारीका यी दुई सन्दर्भले इंगित गर्छन्— गृह प्रशासनको नेतृत्व सम्हालेका श्रेष्ठमाथि भरोसा
घट्दै गएको छ । सुरुआती दिनमा स्याबासी पाएका उनीमाथि अब संशयको तरबार झुन्डिन थालेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम हुने उनको दृढता धरमर हुँदै गएपछि संशय बढेको हो । र, यो संशयलाई अरू कसैले होइन, उनकै कथनी र करनीमा देखिएको भेदले बल पुर्‍याइरहेको छ । जस्तो, उनी भ्रष्टाचारविरुद्ध कुनै पनि सर्तमा सम्झौता नगर्ने र परिआए पदत्याग गर्ने दृढता व्यक्त गर्थे । तर, सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको खप्कीपछि उनी निरीह भएका छन् ।
भनिन्छ, देउवाकै जोडबलमा उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारीहरू एआईजी श्याम ज्ञवाली, एसएसपीद्वय दानबहादुर कार्की र मनोज केसीलाई सरुवा गरे । उच्च राजनीतिक स्रोतको हवाला दिँदै आएको समाचार अनुसार, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य दुई योजनाकार सानु भण्डारी र केशव दुलालमाथि पुनः अनुसन्धान गरिने भएपछि देउवाले ती प्रहरी अधिकारीलाई सरुवा गर्न दबाब दिएका थिए ।
प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवामा दृश्य–अदृश्य चासो वा दबाब जसको भए पनि यो गृह प्रशासन सन्दर्भित भएकाले गृहमन्त्री श्रेष्ठको जिम्मेवारीभित्र पर्ने विषय हो । यो घटनाले उनीप्रतिको जनधारणा बन्छ । सरुवापछि गृहमन्त्रीप्रति आमवृत्तमा दुई थरी बुझाइ छ । पहिलो एक थरीले यसलाई लिएर भ्रष्टाचारविरुद्ध जोडदार रूपमा लागेका गृहमन्त्रीप्रति सहानुभूतिको नजरले हेरेका छन् । गर्न खोज्दाखोज्दै गठबन्धनभित्रैबाट नदिएको भन्ने कोणबाट ती तर्क गर्छन् ।
दोस्रो, अर्का थरीले उनको निरीहताभन्दा बढी योग्यतामा प्रश्न उठाउँछन् । एकपछि अर्को भ्रष्टाचार र संगठित अपराधका प्रकरणहरूलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने अभिभारा के यी गृहमन्त्रीले पूरा गर्न सक्लान् ? दिनहुँजसो भाषणमा भ्रष्टाचारविरुद्ध कुनै सम्झौता नगर्ने प्रण गरेका श्रेष्ठ किन चुक्दै छन् ?

ॅशंकाको सुविधा’ का सीमा
किनभने, गृह प्रशासनले भ्रष्टाचार र संगठित अपराधका घटनाहरूमा निष्पक्ष छानबिन भइरहेको भनेर विश्वस्त पार्न सकेको छैन । सत्तानिकट मानिएका र पहुँच हुनेहरूले उन्मुक्ति पाउने अवस्था बन्दै गइरहेको छ । छानबिन र अनुसन्धान प्रक्रियादेखि नै विभेद हुन थालेपछि गृहमन्त्रीको नैतिक धरातल कमजोर हुँदै गएको छ । त्यसैले, उनले भ्रष्टहरू जोकोही भए पनि नछोड्ने जति नै दृढता व्यक्त गरे पनि त्यो केवल सार्वजनिक खपतमा सीमित भएको छ ।
शुक्रबार एउटा कार्यक्रममा उनले फेरि भ्रष्टहरूलाई नछोड्ने
प्रण गरे र भने, ‘सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानबाट तस्कर र ठगहरू अतालिएका छन् ।’ तर, सत्ता राजनीतिको लेनदेन हावी हुँदा कता–कता उनी आफैं आत्तिएको आभास हुन्छ । उनका सीमा र निरीहता बढ्दै गएको देख्दा लाग्छ, अब उनलाई ‘शंकाको सुविधा’ दिने समय घर्किसक्यो ।
केही तथ्यले यसलाई पुष्टि गर्छन् । पहिलो, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीका सन्दर्भमा उनले साधेको
मौनता । सुन तस्करीका एक आरोपित दावासँग महानिर्देशक
अधिकारीले एसएमएसमार्फत लेनदेन गर्न खोजेको प्रमाण भेटिएपछि श्रेष्ठले उनलाई मन्त्रालय तानेर अतिरिक्त समूहमा त राखे तर उनीमाथि छानबिन वा कारबाहीको प्रक्रिया बढाएनन् । गत फागुनमा
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह मन्त्रालयसमेत सम्हालेका बेला अध्यागमन महानिर्देशकमा सरुवा भएका अधिकारीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन उनलाई केले रोक्यो ? उनको निरीहता र योग्यतामा प्रश्न उठ्ने एउटा सन्दर्भ यो बनेको छ ।
दोस्रो, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा संलग्न रहेको आशंका गरिएका आरजु देउवा, मञ्जु खाण, रामबहादुर थापा बादल, केपी ओलीनिकटका राजेश बज्राचार्य लगायतलाई किन अनुसन्धानको दायराबाहिर राखियो र अहिले पुनः त्यो प्रकरणमा थप छानबिनको तयारी हुँदै गर्दा प्रहरीको टिमलाई किन सुनियोजित सरुवा गरियो ? श्रेष्ठले सामना गरिरहेको अर्को प्रश्न यो हो ।
तेस्रो, माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा बाबुछोरामाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि नबढ्नुलाई गृहमन्त्री श्रेष्ठको निरीहता
मात्रै होइन, नियतसँगै जोडेर प्रश्न उठाइँदै छ । सीआईबीको
प्रतिवेदनले सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न भनिएका चिनियाँ
व्यापारीसँग महरा बाबुछोराको दर्जनौं पटक टेलिफोन सम्पर्क भएको तथ्य उजागर गर्दासमेत अनुसन्धानको दायरामै नल्याउनुले प्रश्न र आशंका उब्जिएको हो ।
चौथो, दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई घरमै गएर सुटुक्क ‘गुप्त बयान’ लिएको विषयले भ्रष्टाचार र संगठित अपराध सम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेको छ । कानुनी प्रक्रिया सबैलाई समान हुनुपर्नेमा नीतिगत निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री तहसँग गुप्त हिसाबले बयान लिनु र उनीहरूमाथि अभियोजन नगर्नुले पनि भ्रष्टाचार प्रकरणहरूको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ । यी र यस्ता प्रश्नहरू बढ्दै जाँदा नागरिकस्तरबाट गृहमन्त्रीप्रति विश्वासको संकट उब्जिएको हो ।
अन्यथा गृहमन्त्री बनेका प्रारम्भिक दिनहरूमा उनले थालेका सकारात्मक प्रयासले आमवृत्तमा आशा नै जगाएका थिए ।

ॅश्रेष्ठ’ सुरुआत
२०७९ चैत १७ गते गृहमन्त्री भएपछि श्रेष्ठले गरेका आशा जगाउने कर्मबारे एकै छिन चर्चा गरौं ।
पहिलो, राजनीतिक दलहरूले सुराकी खर्चका नाममा वर्षौंदेखि राष्ट्रिय ढुकुटीको मनमौजी दुरुपयोग गर्दै आइरहेका थिए । श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकै दिन सुराकी खर्च खारेज गरेर आशाको सञ्चार गराए । उनको कार्यकालको प्रारम्भमै भएको यो एउटा असल सुरुआत थियो । हिसाबकिताब, बिल भर्पाई केही नदेखाई स्वविवेकमा गृहमन्त्रीले मासिक १५ लाख सुराकीबापत र त्यसको आधा गृहसचिवले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो । अडिट, अभिलेख राख्न नपर्ने यो अपारदर्शी खेलको अन्त्य गरिदिएर उनले वाहवाही बटुले ।
दोस्रो, मिटरब्याजपीडितका मुद्दाको नीतिगत सम्बोधनको अगुवाइ र अग्रसरता लिएर उनले अर्को राम्रो काम गरे । उनले मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधानको निरन्तर ‘लबिइङ’ गर्दै आएका थिए । निकै आरोह–अवरोहका बावजुद उनले अध्यादेश ल्याएर मिटरब्याज सम्बन्धी आयोग गठन गरे । र, जसको केन्द्रीय कार्यालय जनकपुरमा खोलियो ।
तेस्रो, राष्ट्रिय परिचयपत्र रुजु गर्ने विवादास्पद ठेक्का रद्द गरेर उनले अर्को सुझबुझ देखाए । निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सार्वजनिक खरिद ऐन मिच्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र रुजु गर्ने ठेक्का एउटा विदेशी कम्पनीलाई दिएको भेटिएपछि उनले उक्त निर्णय उल्टाइदिएका हुन् । गृहमन्त्री श्रेष्ठले व्यक्तिगत विवरण रुजु गर्ने काम विदेशी वा निजी कम्पनीलाई दिँदा गोपनीयता र सुरक्षामा प्रश्न उठ्ने भन्दै उक्त ठेक्का रद्द गरे र त्यसका लागि बनेको कार्यविधि पनि खारेज गरिदिए । लामिछानेले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत सात दिनमै कार्यविधि बनाई ठेक्का दिएका थिए । जबकि सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कालाई ४५ दिन र राष्ट्रियलाई ३० दिन दिनुपर्ने प्रावधान छ । हतारमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको भेटिएपछि श्रेष्ठले पूर्ववर्ती गृहमन्त्रीको निर्णय उल्टाएका थिए ।
चौथो, भ्रष्टाचार र संगठित अपराध सम्बन्धी नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास र सुन तस्करी प्रकरणमा कतिपय आरोपीमाथि छानबिन नभएकामा प्रश्न उठेको छ । यद्यपि यी प्रकरणमा जति पनि छानबिन, अनुसन्धान र अभियोजनका प्रक्रिया बढेका छन्, त्यसमा गृह प्रशासनले खेलेको भूमिका सराहनीय छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जसरी पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वमन्त्री हुँदै उच्चपदस्थ कर्मचारी, प्रभाव र पहुँच भएका बिचौलियाहरू कारबाहीको प्रक्रियामा लगिए, त्यसको मूल जस श्रेष्ठलाई नै जान्छ । उनले राखेको अडान र खेपेको राजनीतिक दबाबकै कारण उच्चपदस्थहरू कारबाहीको दायरामा आएका हुन् ।
पछिल्लो समय उनीलक्षित उठेको एउटै प्रश्न हो— यी प्रकरणहरूको ‘नेक्सस’ खुल्दै जाँदा किन उनको ‘आत्मविश्वास’ डगमगाउँदै छ ?

राजनीतिक उत्कर्ष
श्रेष्ठ यति बेला आफ्नो चार दशक लामो राजनीतिक जीवनको उच्चतम विन्दुमा छन् । २०३८ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएर वामपन्थी राजनीतिमा होमिएका उनी निर्मल लामा, मोहनविक्रम सिंहहरूबाट दीक्षित भएका हुन् । २०३९ सालमा सिंह र लामाबीच मतभेद बढेपछि यी लामा घटकतिर लागे । कम्युनिस्ट घटकहरूबीच एकता र विभाजन नौलो परिघटना होइन । २०४८ सालमा मशाल, चौथो महाधिवेशन, सर्वहारावादी श्रमिक संगठन आदि मिलेर नेकपा एकता केन्द्र बन्यो, जसमा श्रेष्ठ, प्रचण्ड र बाबुरामहरू सबै थिए । २०५१ मा निर्मल लामाहरूसंग बेग्लिएर प्रचण्ड र बाबुरामहरूले माओवादी गठन गरे । श्रेष्ठ, जो प्रकाशका नामले चिनिन्छन्, लामातिरै बसे र एकता केन्द्रको महासचिव बने । माओवादीहरूले सशस्त्र युद्ध गरेर शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि २०६६ मा उनी माओवादी केन्द्रमा समाहित भए र त्यसयता सोही पार्टीका नेताका रूपमा चिनिन्छन् ।
यसबीच उनले केही शासकीय अनुभव पनि बटुले । शासकीय अनुभवका हिसाबले यो उनको तेस्रो सत्तारोहण हो । यसअघि उनी बाबुराम भट्टराई सरकारका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री थिए भने त्यसअघि झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा छोटो अवधि गृहमन्त्री भएका थिए । २०७० को दोस्रो संविधानसभा चुनाव र २०७४ को आम निर्वाचनमा पराजित भएपछि २०७६ मा श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएका थिए । २०७० मा मकवानपुरबाट चुनाव हारेका उनी २०७४ को आम निर्वाचनमा गोरखामा बाबुराम भट्टराईसित पराजित भए ।
भट्टराईका शब्दमा, नारायणकाजी श्रेष्ठ मध्यमस्तरका नेता हुन् । हालै कान्तिपुर टेलिभिजनमा पत्रकार दिलभूषण पाठकसँगको अन्तर्वार्तामा श्रेष्ठबारे भट्टराईले छोटो टिप्पणी गर्दै भने, ‘अहिले जति चर्चा भएको छ, त्यो चर्चा बढी हो । उनी मध्यमस्तरका नेता हुन् ।’
तर, पछिल्लो गृहमन्त्रीकालमा उनले जे गरेर देखाए, त्योचाहिँ अब्बल छ । प्रचण्ड सरकारको साख जोगाउने अब्बल मन्त्रीको परिचय बनाएका श्रेष्ठसामु अब त्यो साख टिकाउने चुनौती छ, जुन बिस्तारै खस्कँदै जान थालेको छ । यो उनका लागि परीक्षाको गम्भीर मोड हो, जहाँ उनीसँग अवसर र चुनौती दुइटै छन् । सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने, धार्मिक दंगा बढाएर समाजमा अस्थिरता निम्त्याउने प्रपञ्चहरू बढिरहँदा गृह प्रशासनको नेतृत्वसामु आगामी दिनमा अरू चुनौती थपिनेछन् ।
त्यसमाथि एकातिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल छ, जसले उनलाई सुन तस्करीमा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै आएको छ र उनीमाथि छानबिनको माग गरिरहेको छ । अर्कातिर, सत्तारूढ दलका नेताको दबाब र खप्की सुन्नुपरेको छ । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डका सत्ता टिकाउने आफ्नै बाध्यता छन् । शीर्षहरूसँगको सम्झौताबाट सत्तामा टिक्ने कि सीमाहरू तोड्दै जोखिम लिएर इतिहास बनाउने ? यही प्रश्नले श्रेष्ठको सफलता–असफलताको मापन गर्नेछ ।
श्रेष्ठ भन्ने गर्छन्, ‘उज्यालो दिन आफैं बल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु ।’ उनले आफ्नो निवासमा सहिदहरूको तस्बिरबीच यस्तो नारा लेखेरै टाँसेका छन्, ‘उज्यालो छर्नेहरू आफैं बल्ने गर्छन् ।’ उनको भूमिगत नाम ‘प्रकाश’ भनेको त उज्यालो नै हो तर यति बेला उनको नाम होइन, काम हेर्ने बेला हो । के उनले भ्रष्टाचार र संगठित अपराधविरुद्ध धरमराउन थालेका पाइला दह्रो बनाऊन सक्लान् ?

मेरो जीवनमा सर्वाधिक प्रभाव पार्ने पाँच जनालाई यतिखेर म स्मरण गर्न चाहन्छु । पृथ्वी, समाज, जीवनजगत्, स्वर्ग–नर्क, भगवान्–राक्षस, परिवर्तन, राजनीति, अर्थनीति लगायतका विषयमा जसले मलाई पहिलो जानकारी दिनुभयो, उहाँहरूका बारेमा चर्चा गर्नु आफ्नो कर्तव्य ठान्दछु । उल्लिखित विषयहरूलाई चिन्न, बुझ्न र विश्लेषण गर्न पनि उहाँहरूले नै सिकाउनुभयो । त्यही विश्लेषणबाटै मलाई अगाडि बढ्न र अप्ठेराहरूको सामना गर्न सहज भयो ।

१. मेरी हजुरआमा
मैले सदा सम्झने पहिलो व्यक्ति मेरी हजुरआमा हुनुहुन्छ । हजुरआमाबाटै मैले पृथ्वीका बारेमा सुन्न पाएको हुँ । देवीदेवता, राक्षस अर्थात् दानव, भूतप्रेत, परीहरूका कुरा पनि मैले उहाँबाटै सुन्न पाएको हुँ । जीवजन्तु, जलचर, सरीसृपका कुरा उहाँ गर्नुहुन्थ्यो । महाभारत, रामायण, भगवद्गीता अनि ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर को हुन् भन्ने पनि उहाँले नै बताउनुभएको हो । राजा–महाराजा, ठूला मान्छे, साना मान्छेका बारेमा हजुरआमाले भनेका कुरा म बडो चाखपूर्वक सुन्थें र मनन गर्थें । हजुरआमा असत्यसँग कहिल्यै नझुक्न र सत्यप्रति सधैं निष्ठावान् हुन सिकाउनुहुन्थ्यो । नराम्रो काम नगर्न र दुर्व्यसनमा नलाग्न पनि उहाँ सिकाउनुहुन्थ्यो । म त्यही मार्गमा हिँड्न प्रेरित भइरहें ।
मेरी आमा म सानै छँदा बित्नुभएको थियो । त्यसैले मेरो लालनपालन गर्ने, हुर्काउने काम हजुरआमाले नै गर्नुभएको थियो । हजुरआमाबाटै मैले नारीमा हुने स्नेह, प्रेम, वात्सल्य, ममता, सहनशीलताजस्ता गुण बुझ्न पाएको हुँ । उहाँ अत्यन्त दयालु, ममतामयी, दृढ विश्वासी, सत्यवादी त हुनुहुन्थ्यो नै, आफूले बुझेका र जानेका कुरा सम्प्रेषण गर्न पनि निकै सिपालु हुनुहुन्थ्यो । यसरी मेरो जीवन हजुरआमाका सोचविचार, चिन्तन, मूल्य–मान्यता आदिबाट निर्देशित छ । उहाँको समय यस्तो थियो, जतिखेर थुप्रै खालका अन्धविश्वास, धारणा, परम्परा समाजमा व्याप्त थिए । उहाँ शास्त्रमा लेखिएका कुरालाई प्रमाण मान्नुहुन्थ्यो । त्यो समय अहिलेको जस्तो विकसित थिएन, त्यसकारण उहाँका कतिपय परम्परागत धारणा मैले अनुसरण गर्न सक्ने कुरा भएन ।
एक दिन पण्डितजी पुराणवाचन गर्दै थिए । उनले यस्तो कथा सुनाए, जुन विश्वास गर्नै सकिँदैनथ्यो । मैले पण्डितजीलाई यस्तो कसरी हुन्छ र भनेर प्रश्न सोधें । पण्डितजी खुबै रिसाए । ‘शास्त्र भनेकै प्रमाण हो’ भन्न थाले । तर मभित्र भने शास्त्र र ती पण्डितजीप्रति नै शंका बढ्दै गयो ।
बदल्नुपर्ने कतिपय कुरा बदल्दै म अघि बढें, अनुसरण गर्नुपर्ने सबै कुरालाई मैले आफ्नो जीवनपद्धति बनाएँ । यसरी मेरा लागि हजुरआमा प्राथमिक विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म बन्न पुग्नुभयो । हजुरआमामा विभिन्न विषयमा यस्तो विलक्षण ज्ञान थियो, जुन मेरा निम्ति मात्र होइन, तत्कालीन समाजका अन्य व्यक्तिका निम्ति पनि अत्यन्त उपयोगी रहन गयो ।

२. रामनाथ दाहाल
म करिब १५ वर्षको थिएँ, रामनाथ दाहाल नामका व्यक्तिसँग मेरो विशेष किसिमको भेट भयो । म उहाँलाई पहिलादेखि नै चिन्दथें, तर त्यो दिनको भेट बेग्लै हुन गएकाले ‘विशेष’ भनेको हुँ । त्यो दिन मैले उहाँसँग ठूलै जिज्ञासासहित भेटेको थिएँ । त्यो भेटले मेरो जीवनमा अर्कै मोड र परिवर्तन ल्याइदियो । उहाँलाई २०२९ साल मंसिर २६ गते सत्ताले गिरफ्तार गरेको थियो र फागुन २१ गते गोली हानेर मारिएको थियो । गिरफ्तारीको अघिल्लो दिनसम्म पनि म उहाँसँगै थिएँ, हामीबीच घनिष्ठता बढिसकेको थियो ।
विद्यालयमा मैले शिक्षक–शिक्षिकासँग विभिन्न विषय पढें । त्यो विषयगत पढाइ थियो । तर मैले जब रामनाथ दाहाललाई भेटें, तब थाहा पाएँ उहाँसँग कुनै एक–दुई विषय मात्र होइन, विविध विषयमा अथाह ज्ञान रहेछ । कुनै शिक्षक वा अन्य साथीभाइ भेट्दा म ज्ञानको कचौरा मात्र भेट्थें, सीमित विषयमा जानकारी भएका । तर रामनाथ दाहाल ज्ञानको विशाल भण्डार हुनुहुन्थ्यो । मैले उहाँलाई एउटा प्रश्न गरेको थिएँ, जसको उत्तर उहाँले विविध कोणबाट दिनुभएको थियो । छोटो समयमा उहाँले दिनुभएको ज्ञानले मलाई आश्चर्यचकित बनाएको थियो । उहाँले दिनुभएको उत्तर, मलाई देखाउनुभएको दुनियाँ र दृश्य असामान्य थिए । यति सीमित समयमा यति धेरै ज्ञान कसरी लिन सकिएला भनेर म चकित पनि थिएँ ।
उहाँले ज्ञान सम्प्रेषण गर्ने शैली नै विचित्रको थियो । त्यसको प्रभावले मलाई जिन्दगीमा धेरै थोक बुझ्ने त बनायो नै, जीवनलाई नै नयाँ मार्गमा प्रवेशसमेत गराइदियो । म हजुरआमाको दर्शन–चिन्तनबाट प्रभावित मानिसलाई रामनाथ दाहालसँगको भेटले असान्दर्भिक र अव्यावहारिक दर्शनचिन्तनबाट मुक्त गराउँदै बेग्लै संसारमा लगिदियो । रामनाथ दाहालले जीवनजग्त मात्र होइन, अन्य थुप्रै कुरालाई विज्ञानसम्मत ढंगले मलाई बुझाइदिनुभयो । ती ज्ञान सबै उहाँले विकास गर्नुभएको होइन, अध्ययनबाट प्राप्त ज्ञानलाई उहाँ आफ्नै आविष्कारजसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो । जीवन र समाजसँग जोडेर बुझाउनुहुन्थ्यो । सृष्टि, लय, प्रलय, जन्म, मृत्यु, वनस्पतिका हुर्काइबढाइ, धनी–गरिब हुनुका कारण, न्याय–अन्याय, विश्व मान्यता लगायतका विषयमा उहाँको दृष्टिकोण अभूतपूर्व थियो । यो समाज र सत्ता ठीक छैन, यहाँ अन्याय छ, थिचोमिचो छ र यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर मैले उहाँबाटै सिकेको हुँ । समान हक र जीवनशैली कसरी प्राप्त गर्ने, अन्धकार समाजलाई उज्यालो कसरी बनाउने भन्ने कुरा पनि उहाँलाई सुनेर नै जानेको हुँ । मैले उहाँको दर्शन–चिन्तनबाट संसारलाई हेर्ने फराकिलो र नूतन दृृष्टिकोण प्राप्त गरें ।

३. माओ त्से–तुङ
मलाई जीवनमा सर्वाधिक प्रभाव पार्ने तेस्रो व्यक्तिको जन्म र मेरी हजुरआमाको जन्म संयोगले एकै दिन पर्न गएको थियो । १८९३ डिसेम्बर २६ का दिन जन्मिनुभएको थियो उहाँहरू दुवै । र, यी तेस्रा व्यक्तिको मृत्युचाहिँ १९७६ सेप्टेम्बर ९ मा भएको थियो । मेरी हजुरआमाको मृत्यु भने १९९१ फेब्रुअरी १५ मा भएको थियो ।
माओ त्से–तुङले विशाल चीनको निर्माण गर्नुभएको थियो । सनयात सेनले राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याएलगत्तै सन् १९१४ देखि नै चीनमा विग्रह पैदा भइसकेको थियो । चीन टुक्रने र जोडिने क्रम चलिरहेको थियो । एकीकृत चीनलाई कुनै पनि नेता र सेनाले थाम्न सकिरहेका थिएनन् । सनयात सेनले शासन छाडेपछि चीनमा थुप्रै जर्नेलले आफूलाई देशको शासक घोषणा गर्दै सत्ता चलाउन थालेका थिए । चीन टुक्राटुक्रा भएको थियो । त्यस्तो अवस्थामा छ युवा मिलेर नयाँ पार्टी स्थापना गरे । सुरुसुरुका दिनमा सनयात सेनको पार्टी कोमिनताङसँग मिलेर उनीहरू अघि बढेका थिए । उत्तरी अभियान नामक एकीकरणको क्रान्ति सञ्चालन गरिएको थियो । एकदम व्यवस्थित ढंगमा यो अभियान १९२४ मा सुरु भएको थियो । १९२७ मा समाप्त भएको यो अभियानको बीचमै अर्थात् १९२५ मा सनयात सेनको मृत्यु भइसकेको थियो । यो अभियानविरुद्ध र माओ त्से–तुङका विपक्षमा च्याङकाई सेकले अनेक षड्यन्त्र गरिरहेका थिए । सोही समय जापानले चीनमा आक्रमण गरेको थियो । ती सबैलाई परास्त गर्दै विशाल चीन निर्माण गर्न सफल हुनुभएको थियो माओ त्से–तुङ ।
साओसान भन्ने ग्रामीण र दुर्गम इलाकामा सामान्य परिवारमा जन्मेका माओले त्यो विशाल चीनको एकीकरण गर्नुभएको थियो । उहाँले १९४९ अक्टोबर १ का दिन तियानमेन स्क्वायरबाट चीनमा जनगणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली लागू भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यस बखत उहाँसँग न कुनै सेना थियो न त पैसा नै । उहाँसँग चीनमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने र जनताको शासन स्थापना गरिनुपर्ने दृढ संकल्प मात्रै थियो । उहाँको त्यही दृढ संकल्पले नै चीनका सारा गरिब तथा किसानलाई एकजुट बनायो र परिवर्तनको आन्दोलनमा सरिक गरायो । माओ त्से–तुङले आन्दोलन चलाइरहेका बखत चीन नेपालभन्दा पछौटे थियो । नेपालमा दासप्रथा उन्मूलन भइसकेको थियो, तर चीनमा कायमै थियो । त्यहाँ असमानता, गरिबी, भोकमरी थियो । नेपालमा असमानता त थियो, तर भोकमरी थिएन । त्यस्तो अवस्थाको चीनमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना र नेतृत्व गर्दै २५ वर्ष लडेर माओ त्से–तुङले जनताको राज्य घोषणा गर्नु सामान्य कुरा थिएन । ‘केही नभएको चीन’ लाई ‘सब थोक भएको चीन’ मा परिवर्तन गर्ने जग निर्माणको कार्य माओबाटै भएको थियो । आफूसँग भएको क्षमता चिन्ने, जनतालाई संगठित र परिचालित गर्ने असाधारण क्षमता माओमा थियो । माओका बारेमा सुरुमा मैले रामनाथ दाहालबाटै सुनेको हुँ, पछि गएर उहाँका बारेमा मैले आफैं अध्ययन गर्न थालें । प्रतिभा, क्षमता, संकल्प र लगन सबै कुरामा असाधारण व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो माओ त्से–तुङ ।
सामान्य गाउँका मानिसलाई संगठित गरेर सरकारी सेना तथा विदेशी आक्रमणलाई परास्त गर्ने तहमा पुर्‍याउनु चानचुने कुरा हुँदै होइन । विश्वकै धेरै जनसंख्या, गरिबी र भोकमरीले आक्रान्त देशलाई समृद्ध पार्दै नयाँ चीन निर्माण गर्ने माओ त्से–तुङको सपना, चिन्तन तथा विचारबाट म अत्यधिक प्रभावित छु । उहाँकै दर्शनको प्रभावले मलाई आन्दोलनकारी बन्न र परिवर्तन ल्याउने बाटामा लाग्न प्रेरित गरेको हो । म आन्दोलनमा लाग्दा देशमा राजाको शासन थियो, निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था थियो । ती सबैलाई फालेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउने सपना देख्न सक्ने र नेतृत्वसमेत गर्न सक्ने सामर्थ्य मभित्र माओका विचारले प्रवाहित गरिदिएका हुन् ।

४. लेनिन
मेरो जीवनमा माओ त्से–तुङले जस्तै गरी प्रभावित पार्ने चौथा व्यक्ति हुनुहुन्छ— भ्लादिमिर इल्यिच उल्यानोभ लेनिन । उहाँले सन् १९१७ मा रुसलाई अक्टोबर क्रान्तिका माध्यमबाट ‘नयाँ रुस’ मा रूपान्तरित गर्नुभएको थियो, समाजवादी देश बनाउनुभएको थियो । मलाई उहाँबाट परिवर्तन सम्भव छ, अघि बढ्दा सफलता मिल्छ भन्ने प्रेरणा मिलेको छ । उहाँले सधैं पुँजीवादी वा पुँजीपति, धनाढ्यहरूको राज्य हुँदैन जनताको पनि हुन्छ भन्ने सत्य स्थापित गरिदिनुभएको छ । ससाना संगठनहरू (सोभियत) स्थापना गरेर त्यसको बलमा विशाल सोभियत संघ निर्माण गर्नु र सम्पूर्ण अधिकार जनतामा ल्याउनु ठूलो सफलता हो । समान जनता, मजदुर र किसानको राज्य स्थापना उहाँको चिन्तन र संघर्षको देन हो । समय परिवर्तनशील छ, प्रकृति परिवर्तनशील छ, तर समाज परिवर्तन त्यसै हुँदैन, त्यसका लागि संघर्ष आवश्यक पर्छ । लेनिनले कछुवाको गतिमा भइरहेको परिवर्तनलाई तीव्र पार्न आन्दोलनको गाडीमा पांग्रा हालिदिनुभयो, टाउकामा इन्जिन राखिदिनुभयो र शरीरमा पखेटा जडिदिनुभयो । आन्दोलनले गति पक्रियो, परिवर्तन भयो । साम्राज्यवादी तथा औपनिवेशिक शक्तिबाट रुस र त्यहाँका जनताले मुक्ति पाए ।
रुस एकीकृत तथा शक्तिशाली भएपछि अन्य मुलुकमा पनि आफ्नो स्वाधीनता र आत्मरक्षाका लागि आन्दोलन चल्न थाल्यो । हेपिएका, थिचिएका, विभेदमा पारिएका किसान, मजदुर र अन्य जनता मिलेर आन्दोलन गर्ने हो भने सुनौलो दिन अवश्य आउनेछ भन्ने प्रेरणा लेनिनबाट मिलेको छ । त्यसकारण पनि बीसौं शताब्दी परिवर्तन र विकासको शताब्दी बन्न सक्यो । त्यस समयअघि अचम्मलाग्दा राजनीतिक संक्रमणले ग्रस्त थिए विभिन्न मुलुक । विश्वमा जति पनि समानताका कुरा भए, त्यसपछि मात्रै सुरु भएका हुन् । राज्यको कानुनमै सबै नागरिक समान हुन् भन्ने घोषणा गर्ने पहिलो मुलुक सोभियत संघ बन्न पुग्यो । संयुक्त राष्ट्र संघ होस् या विश्व मानव अधिकार, सोभियत संघको संवैधानिक घोषणा र मान्यतालाई आधार मानेर नै सबै मानिसको समान अधिकारको कुरा गरेको देखिन्छ । बाह्रौं शताब्दीको म्याग्नाकार्टाले गरेको मानिसबीच तहगत विभेदको संस्थागत अन्त्य रुसी संविधानले गरेको स्पष्ट छ । रुसमा त्यस्तो संविधान ल्याउन क्रान्ति आवश्यक पर्‍यो । त्यो क्रान्ति शान्तिपूर्ण थियो, जसको नेतृत्व लेनिनले गर्नुभएको थियो । उहाँ १५ वर्ष निर्वासित भएर, विभिन्न देशको परिस्थिति बुझेर आफ्नै देशमा परिवर्तन गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ भन्दै स्वदेश फर्कनुभएको थियो । यसरी लेनिनको नेतृत्वमा रुस स्वाधीन, सम्पन्न तथा जनताको शासन भएको देशमा रूपान्तरित हुन पुग्यो । र, जनताको तागत कस्तो हुन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्ने पहिलो देश रुस हुन पुग्यो । लेनिनको नेतृत्वमा भएको अक्टोबर क्रान्तिले समाज परिवर्तन कस्तो हुन्छ भन्ने पाठ विश्वलाई सिकायो । मेरो जीवनलाई संघर्ष, परिवर्तन र क्रान्तिको बाटामा हिँडाउन लेनिनको प्रशस्त प्रेरणा मिलेको छ ।

५. कार्ल मार्क्स
मानवजाति विकासको पथमा लम्केको लामो समय भएको छैन । ऊ सामाजिक प्राणी भएको पनि उति लामो युग बितेको छैन । कृषियुगमा मानिस प्रवेश गरेको लगभग ११ हजार वर्ष भयो । त्योभन्दा केही हजार वर्षअघि मानिसले पशुपालन गर्न थालेको थियो । सर्वप्रथम मानिससँग नजिक हुन थालेको थियो, कुकुर । कुकुरलाई वफादार प्राणी मानिन्छ । त्यसै समयदेखि मानिसले वस्तु तथा सामान संग्रह गर्न थालेको हो । पेट भर्ने चिन्ताबाट मुक्त भएपछि उसले सोच्न र चिन्तन गर्न थालेको हो, आविष्कारतिर लागेको हो ।
जीवन र जगत्लाई बुझ्ने, प्रकृतिका नियम बुझ्ने र परिकल्पना गर्ने काम मानिसले धेरै पछि थालेको हो । तर त्यो बुझ्ने काम अझै पूरा भएको छैन । त्यस्तो बुझ्नका लागि सहयोगी सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने व्यक्ति कार्ल मार्क्सले मेरो जीवनमा अत्यधिक प्रभाव पार्नुभएको छ ।
उहाँको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शनले सारा संसारलाई सोच्ने र चिन्तन गर्ने नयाँ ढोका खोलिदिएको छ । उहाँले समाजलाई बुझ्न ऐतिहासिक भौतिकवादी आँखाले हेर्नुपर्ने सिद्धान्त तय गरिदिएपछि समाज परिवर्तनका आयामहरू थपिन थाले । समाज परिवर्तनशील र गतिशील छ, यसको भौतिक तत्त्व नै परिवर्तन हुने हो भन्ने मान्यतामा कसले विमति राख्न सक्ला र ! परिवर्तनशील चीजको द्वन्द्वात्मक नियम हुन्छ । अस्तित्व वा यथास्थितिमा रहिरहन चाहने र परिवर्तन हुन खोज्ने दुई तत्त्वबीच नै द्वन्द्व हुने गर्दछ । हरेक पदार्थभित्र गतिशील तत्त्व हुन्छन् र त्यसले उक्त पदार्थलाई परिवर्तन गरिदिन्छ । समाज पनि त्यसै गरी परिवर्तनशील छ भन्ने कार्ल मार्क्सको वैज्ञानिक व्याख्या अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र व्यावहारिक छ ।
ब्रह्माण्डमा दुई चीज मात्र छन्— वस्तु र रिक्तता (भ्याक्युम) । जहाँ वस्तु छ, त्यहाँ परिवर्तन पनि छ । मार्क्सका विचारले समाजलाई अन्धकारबाट उज्यालो, अन्धविश्वासबाट विश्वासतिर र शास्त्रबाट विज्ञानतिर लग्न सर्वाधिक मद्दत गरेको छ । आज संसारले प्रविधिमा छलाङ नमारेको भए कार्ल मार्क्सको सिद्धान्त केवल ‘एकादेशको कथा’ मा सीमित हुन्थ्यो । प्रकृतिको नियममा टेकेर, विज्ञानसम्मत ढंगमा हरेक काम मानिसबाटै हुन सक्दछ भन्ने मान्यता बलियो पार्ने काम उहाँबाटै भयो । मानिसको चिन्तनलाई आविष्कारतिर डोर्‍याउन सकिने कुरा मार्क्सका सिद्धान्तले प्रमाणित गरिदिएका छन् । मार्क्सले आफ्नो चिन्तन सधैं परिवर्तन र सृजनामा खर्च गर्नुभयो, जसले अन्य मानिसलाई प्रेरणा दिइरह्यो । आफ्नो मस्तिष्कलाई सृजनात्मक कार्यमा लगाऊ, गतिशील बनाऊ भन्ने व्यक्तिलाई कसले बिर्सन सक्ला र ! आजका मितिसम्म पनि के भन्न सकिन्छ भने, १८१८ मे ५ का दिन जर्मनीमा जन्मेका कार्ल मार्क्स नै एक यस्ता व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले संसारलाई सर्वाधिक प्रभाव पारेको छ । मानवजाति, मानवचिन्तन र बुझाइलाई नै नयाँ उचाइ दिन सफल व्यक्ति कार्ल मार्क्सको मेरो जीवनमा अत्यधिक प्रभाव परेको छ ।
मैले माथि उल्लेख गरेका पाँच व्यक्तिबाट म सर्वाधिक प्रभावित छु ।
आज म जे छु, त्यसमा उहाँहरूको उल्लेखनीय प्रेरणा छ । म उहाँहरूलाई नमन गर्दछु ।

सन् २०१२ मा भारतको नयाँ दिल्लीको एउटा स्कुलमा ६ कक्षा पढ्ने एक विद्यार्थीको लडेर मृत्यु भयो । १२ वर्षीय वरुण जैन छुट्टी भएपछि स्कुल बस चढ्नका लागि हतारहतार तल ओर्लिंदै थिए । उनले पिठ्युँमा अजंगको झोला बोकेका थिए । उत्रिँदै गर्दा किताबको भारी थेगिरहन सकेनन् अनि अनियन्त्रित भएर लड्दै भुइँमा बजारिए । टाउकामा लागेको गहिरो चोटका कारण उनको दुःखद निधन भयो । प्रहरी अनुसन्धान अनुसार, वरुणले आफ्नो शरीरको तौलको अनुपातमा लगभग ४० प्रतिशत वजन भएको झोला बोकेका थिए । उक्त घटनापछि भारतको केन्द्रीय स्कुल नियामक निकायले कुन कक्षाको किताबको झोला अधिकतम कति तौलसम्मको हुनुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा मापदण्ड नै बनायो । १ र २ कक्षाका विद्यार्थीको झोलाको तौल डेढ किलोभन्दा बढी हुन नहुने अनि ८ र ९ कक्षाका विद्यार्थीको झोला अधिकतम साढे चार किलोसम्मको मात्रै हुनुपर्ने नियम तोकियो । दिल्ली उच्च न्यायालयले पनि स्कुले विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको शरीरको तौलको १० प्रतिशतभन्दा धेरै वजनको झोला नबोकाउन आदेश दियो । उक्त आदेशमा अदालतले भनेको छ— ‘स्कुले बालबालिका भारवाहक होइनन्, न त उनीहरूको झोला नै लोड कन्टेनर हो ।’ यद्यपि अदालतको आदेश तथा नियामक निकायले तय गरेको मापदण्ड बमोजिम भारतका केही राज्यले मात्र कानुन बनाएरै स्कुले झोलाको वजनलाई सीमित गर्ने काम गरेका छन् ।
नेपालमा भने यो कुरा न नीतिनिर्माताको ‘चित्तमा लागेको’ छ न त राष्ट्रव्यापी बहसको विषय बन्न सकेको छ । आफ्नै छोरीहरूको स्कुले झोलाको वजन हेर्दा लाग्छ, हाम्रा विद्यार्थीहरू आफ्नो शरीरको तौलको कम्तीमा २५–३० प्रतिशत वजनको भारी बोकेर कुप्रिँदै दिनहुँ स्कुल गइरहेका छन् । दिन अनुसार झोलाको तौल र अन्य चीजबीजको भारी घटबढ भैरहेको हुन्छ । मनै अमिलो पार्ने यो दारुण
दृश्यले भविष्यका कर्णधार बालबालिका स्कुले झोलाको भारले थिचिँदै दीर्घकालीन प्रकृतिका शारीरिक–मानसिक समस्याहरूको जोखिममा परिरहेको देखाउँछ ।
यस्तो लाग्छ, भरिलो, कसिलो र अजंगको स्कुले झोला नेपालमा ‘स्टाटस सिम्बोल’ बनिसकेको छ । किताब–कापीहरूले भरिएकोÙ ज्यामितीय बक्स, कलम–पेन्सिल–रङ आदि चीजबीज कोचिएकोÙ पर्स खाँदिएकोÙ प्रोजेक्ट वर्क तथा ग्रुप वर्कका लामालामा चार्ट पेपरहरूको बेलना आकाशतर्फ निस्किएको अनि बाहिरी गोजीहरूमा पानीको बोतल तथा रेनकोटसमेत कोचिएको झोला भिराएर र हातमा छुट्टै टिफिन बक्सको अर्को झोला थमाएर स्कुल नपठाएसम्म अभिभावकहरूलाई पनि सन्तोष नै नलाग्ने भएको छ । लागोस् पनि कसरी, स्कुलको स्तर शुल्कले निर्धारण गर्ने र शुल्क बढी भएसँगै किताबको झोलाको वजन पनि बढ्दै जाने अभ्यास चलेको छ हामीकहाँ ! मानौं विद्यार्थीहरूले स्कुलमा सिक्ने कुरामा नभई झोलाको आकार तथा तौलमा प्रतिस्पर्धा चलेको छ । किताबी झोला जति ठूलो र वजनदार भयो, स्कुलमा उनीहरूले उति नै धेरै सिक्न पाउँछन् भन्ने लाग्छ अभिभावकहरूलाई ! कलिलो काँध र पिठ्युँमा झोलाको भारीले पार्ने असरका बारेमा न स्कुललाई हेक्का छ, न त अभिभावक र नीतिनिर्मातालाई नै । मासिक रूपमा चर्को शुल्क असुल्ने र त्यतिले पनि नपुगेर वार्षिक शुल्कका नाममा अतिरिक्त मोटो रकम असुल्ने स्कुलहरूले विद्यार्थीको बोझ घटाउनका लागि अलिकति पनि लगानी गरेको देखिँदैन । बेनामे शीर्षकहरूमा शुल्क असुल्ने स्कुलहरूले स्कुलमा एक सेट अतिरिक्त पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था गरिदिए वा कक्षाकोठामा
आफ्ना किताब राख्ने छुट्टै लकर बनाइदिए बालबालिकाले दिनहुँ सबै किताबको भारी बोकेर स्कुल आउजाउ गर्ने सकसबाट मुक्ति पाउन सक्थे । त्यसका लागि स्कुलका सञ्चालकहरूले कुनै ठूलो लगानी गर्नुपर्दैन, उनीहरूमा केवल असल मनसाय र सकारात्मक नवप्रवर्तनशीलताको आवश्यकता पर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका विभिन्न अध्ययन अनुसार, ठूला तथा गह्रौं झोला बोकाउँदा बालबालिकाको ढाड, काँध तथा घाँटीमा उच्च दबाब परेर दुखाइ, असहजता पैदा भई पछि गएर ढाड, मांसपेशी तथा हड्डी सम्बन्धी दीर्घकालीन समस्याहरू देखिने जोखिम हुन्छ । झोलाको वजन धान्न बालबालिका निहुरिएर–कुप्रिएर हिँड्नुपर्ने र त्यसले उनीहरूमा स्थायी रूपमै कुप्रोपना आउनुका साथै काँध तथा टाउकाको ‘पोस्चर’ पनि बिग्रिने हुन्छ । बिहान झोलाको भारी बोकेर केही लामो बाटो हिँड्दै स्कुल जानुपर्दा बच्चाहरू थाक्ने, अल्छी लाग्ने भई दिनभर उनीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा पढाइमा ध्यान केन्द्रित गर्न अप्ठेरो हुन्छ । यसले उनीहरूको सिकाइमै असर पार्छ । झोला बोक्दाबोक्दै थाकेका बच्चाहरू स्कुलपछिका शारीरिक क्रियाकलाप तथा खेलकुदमा पनि सहभागिता जनाउन जाँगर देखाउँदैनन् । घरमा आएर छिटै सुत्ने, गृहकार्यसमेत समयमा पूरा नगर्नेजस्ता समस्या देखिन्छन् । दिनहुँ वजनदार झोला बोकेर स्कुल जानुपर्ने चिन्ताका साथै झोलामा कुनै सामान राख्न छुटेर स्कुलमा सजाय पो पाइने हो कि भन्ने डरका कारण बालबालिकालाई मनोवैज्ञानिक असरसमेत पर्ने गरेको हुन्छ । आफ्ना बालबालिकाले दैनिक भोगिरहेको यो समस्या धेरै अभिभावकले अनुभूति गरिरहेका पनि हुन्छन् तर विद्यार्थीलाई भारी बोकाउनमै अभ्यस्त स्कुलहरूको चलनका अगाडि निरीह अभिभावक–विद्यार्थीहरूको जोर चल्ने कुरा भएन ।
हालै काठमाडौं महानगरपालिकाले हरेक शुक्रबार स्कुलमा किताब लैजानु नपर्ने र सो दिन विभिन्न सीपमूलक अतिरिक्त क्रियाकलापमा विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराउने नियम सुरु गरेको छ । ‘बुक फ्री फ्राइडे’ को यो अभियान तत्कालका लागि सामुदायिक स्कुलमा ८ कक्षाभन्दा माथिका विद्यार्थीको हकमा मात्रै लागू भएको छ । यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको र सरकारी अधिकारीहरूको अनुगमनका क्रममा विद्यार्थीहरूले यसलाई निरन्तरता दिन पनि अनुरोध गरेका भन्ने समाचारसमेत छापाहरूमा पढ्न पाइएको छ । यो प्रावधानले उत्तर–बाल्यावस्था तथा किशोरावस्थाका विद्यार्थीहरूलाई हप्ताको एक दिन भए पनि किताबको भारीबाट मुक्ति दिलाउँदै स्कुलमा दिनभर नै जीवनोपयोगी सीपहरू सिक्ने, आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने, समूहगत कार्यहरू गर्ने, किशोरावस्थाका समस्या तथा अनुभव साथीहरूबीच खुलस्त रूपमा साझा गर्दै सकारात्मक बुझाइको विकास गर्नेजस्ता लाभहरू पुर्‍याउनेमा दुईमत छैन । तर यो कार्यक्रम मूलतः हप्ताको एक दिन भए पनि विद्यार्थीहरूलाई किताबी घोकाइभन्दा बाहिर पूर्ण रूपमा उनीहरूको रुचि तथा आवश्यकता बमोजिमको अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागी गराएर शारीरिक–मानसिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यमा केन्द्रित छ । यसले हप्ताको एक दिन विद्यार्थीको ढाड र काँधलाई आराम दिए पनि हप्ताका बाँकी पाँच दिन उनीहरूले स्कुले झोलाको बोझबाट मुक्ति पाउनेछैनन् । त्यसैले यो कदमले मात्रै विद्यार्थीलाई झोलाको बोझबाट मुक्ति दिन सक्दैन । विद्यार्थीहरूलाई औपचारिक किताबी ज्ञानका अतिरिक्त अन्य उपयोगी बाह्य ज्ञान तथा सीपहरू पनि स्कुलमै दिनुपर्छ भन्ने सद्विचार काठमाडौंको स्थानीय सरकारका चालकहरूमा पलाएको देखिए पनि किताबी झोलाको वजनमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकताको बोध अझै हुन सकेको देखिँदैन । त्यसमाथि महानगरपालिकाले ल्याएको पुस्तकमुक्त शुक्रबारको अभियान सामुदायिक स्कुलभन्दा बाहिर निस्किएर निजी स्कुलहरूसम्म पुग्नेमा विश्वस्त हुन सकिएको छैन । अझै पनि निजी स्कुलहरूले यो कार्यक्रम स्वतःस्फूर्त रूपमा लागू गरेको सुनिएको छैन । यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीहरूको झोलाको बोझ घटाउने बाटामा तत्कालै कुनै काम भैहाल्ला भनेर आशा गर्ने ठाउँ देखिँदैन ।
लाग्छ, नेपाली बालबालिका भारी बोक्नमा अभिशप्त छन् । पहिले हामीले गाउँमा हुर्किंदा बाल्यकालमा पानीको गाग्रो, घाँस, अन्नपात आदिको भारी बोक्नुपर्थ्यो । अहिले हाम्रा बच्चाहरूले सहरमा स्कुले झोलाका भारी दिनहुँ बोक्नुपर्छ । हाम्रो पालामा घरको काम अन्तर्गत भारी बोक्दा केवल शारीरिक श्रम खर्चिए पुग्थ्यो तर अहिलेका बच्चाहरूले स्कुले झोलासँगै अभिभावक र स्कुलका अपेक्षा अनि आस र त्रासको भारी पनि बोक्नुपरेको छ । झोलाको भारीले बालबालिकाको पिठ्युँ, गर्दन र काँध मात्रै दुखाइरहेको हुँदैन, पढाइ–लेखाइको चिन्ता, परीक्षामा राम्रो अंक नआउने डर, गृहकार्य र कक्षाकार्य पूरा गर्नैपर्ने र अन्यथा भएको खण्डमा कक्षामा सहपाठीका अगाडि लज्जित हुनुपर्ने भयले मथिंगल हल्लिरहेको र मनमा पीडाबोध भैरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेकी आफ्नै छोरीलाई कुनै परीक्षामा अपेक्षा गरेजतिको नम्बर नल्याएको भनेर हप्काइरहँदा कहिलेकाहीँ आफैंलाई अपराधबोध हुन्छ । आखिर हाम्रो शिक्षा प्रणालीले हाम्रा बालबालिकामाथि किन यस्तो अपराध गरिरहेको छ ? झोलाको बोझले बालबालिकाहरूलाई अघि बढ्नै नसक्ने गरी डल्लो पारेर मुलुकको भविष्यलाई किन थिचिरहेका छौं हामी ? भविष्यका कर्णधारलाई झोलाको भारीबाट मुक्ति दिलाउन अब त ढिला झएन र ?

काबुल (एजेन्सी)— तालिबान सरकारले अफगानिस्तानको प्रसिद्ध राष्ट्रिय निकुञ्ज ‘ब्यान्ड–ए–अमिर’ मा घुमफिरका लागि महिलाहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । बामियान प्रान्तमा अवस्थित उक्त निकुञ्जमा महिलाहरूले हिजाब नलगाईकन प्रवेश गर्नाले उनीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको बताइएको छ । अफगानिस्तानका संस्कृति मन्त्रालयका कार्यवाहक मन्त्री मोहम्मद खालेद हानाफीका अनुसार महिलाहरू उक्त पार्कमा हिजाबबिना प्रवेश गरेका थिए । सोही कारण मन्त्री हानाफीले धर्मगुरु र सुरक्षा निकायलाई समस्या समाधान नभएसम्म महिलालाई प्रवेशमा रोक लगाउन आग्रह गरे ।
सन् २००९ मा स्थापना भएको उक्त पार्क पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने अफगाानिस्तानको प्रमुख गन्तव्यमध्ये एक मानिन्छ । जुन अफगानिस्तानकै पहिलो पार्क पनि हो । चर्चित पर्यटकीय गन्तव्य मानिने यस पार्कमा महिलालाई प्रतिबन्ध लगाएपछि पारिवारिक जमघट र घुमफिर घट्न सक्ने आकलन गरिएको छ । अफगानिस्तानको यस पार्कलाई प्राकृतिक रूपमा निर्मित तालहरू साथै विशेष भूवैज्ञानिक संरचनासहितको अद्वितीय सौन्दर्य भएको स्थानका रूपमा युनेस्कोले व्याख्या गरेको छ । यस्तै बामियन प्रान्तका धार्मिक गुरुहरूले पार्कमा घुम्न आउने महिलाहरूले यहाँको ‘नियम’ पालना नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका थिए ।
हिजाबबिना नै पार्कमा घुम्नु यहाँको नियमविपरीत हुने भन्दै महिलाको घुमफिरलाई लिएर विशेष रूपमा तारो बनाइने गरिएको थियो । साथै हिजाबलाई ‘सही तरिका’ले नपहिरिएकोमा पनि उनीहरूको आपत्ति हुने गरेको थियो । यसैबीच अफगानिस्तानमा मानवअधिकार सम्बन्धी संस्थाहरूले महिलाहरूलाई उक्त पार्क भ्रमण गर्नका लागि लगाइएको नियमबारे प्रश्न गर्दै आएका छन् । यद्यपि अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ताकब्जा गरेपछि महिलामाथि लगाइएका प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । तर त्यसको विपरीत तालिबानले सत्ता सञ्चालन गर्न थालेपछि सार्वजनिक स्थानमा महिलाहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । जुलाई महिनामा
मात्रै ब्युटिपार्लरमा जान महिलालाई रोक लगाइएको थियो । कतिपय
सहरी क्षेत्रमा भने पर्दा टाँगेर आंशिक रूपमा ब्युटिपार्लरहरू सञ्चालन हुने गरेका छन् ।

हरारे (एजेन्सी)— जिम्बावेको राष्ट्रपतिमा एमर्सन मनांगाग्वा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका छन् । कुल मतको ५२.६ प्रतिशत मत प्राप्त गरेपछि उनी दोस्रो कार्यकाल (५ वर्ष) का लागि पुनः निर्वाचित भएको जिम्बावे निर्वाचन आयोग (जेडईसी) ले शनिबार घोषणा गरेको हो । जेडईसी अध्यक्ष प्रिसिला चिगुम्बाले अगस्ट २३–२४ को चुनावमा मनांगाग्वाले अन्य १० जना राष्ट्रपतिका प्रतिद्वन्द्वीलाई पराजित गरेको बताए । उनका प्रमुख प्रतिस्पर्धी र विपक्षी सिटिजन्स फर कोएलिसन चेन्ज (सीसीसी) का नेता नेल्सन चामिसाले वैध मतको ४४ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको चिगुम्बाले बताए । जिम्बावेको कानुनअनुसार राष्ट्रपति हुनका लागि कुल वैध मतको ५० प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्छ । जिम्बावेका जनताले बुधबार र बिहीबार नयाँ राष्ट्रपति, संसद्का सदस्य र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि छान्न मतदान गरेका थिए । जेडईसीका अनुसार मनांगाग्वाको सत्तारूढ जानुपीएफ पार्टीले संसदीय सिटको बहुमत हासिल गरेको छ ।

जोहानेसबर्ग (एजेन्सी)– विश्वका उदीयमान अर्थतन्त्र भएका देशहरूको संगठन ब्रिक्सको १५ औं शिखर सम्मेलन गत साता दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गमा सम्पन्न भएको छ । तीन दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा संगठन विस्तारबाहेक अन्य खासै महत्त्वपूर्ण निर्णय हुन सकेन ।
यसअघि पाँच सदस्यीय रहेको ब्रिक्समा मध्यपूर्व एसिया र उत्तर अफ्रिकालगायत क्षेत्रका देश थपिएका हुन् । अमेरिका तथा पश्चिमा देशहरूको संगठन जी–७ को प्रतिस्पर्धी संगठनका रूपमा ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका मिलेर ब्रिक्स गठन गरिएको थियो । अब यस संगठनमा साउदी अरब, इरान, इजिप्ट, यूएई, अर्जेन्टिना र इथियोपिया थपिएका छन् । यी देशलाई आगामी वर्षको जनवरीमा सदस्यता दिइने भएको छ । भूराजनीतिक महत्त्वका आधारमा आगामी दिनमा थप सदस्यहरूलाई पनि आमन्त्रण गरिने ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनेसियो लुला डा सिल्भाले बताए ।
चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले ब्रिक्सको विस्तारलाई ऐतिहासिक संज्ञा दिए । यद्यपि, ब्रिक्समार्फत यी देशको साझा हितको विस्तार कतिसम्म हुनेछ भन्ने प्रश्न उठेको छ । तर, चिनियाँ राष्ट्रपतिले सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै ब्रिक्सले विश्वभर शान्ति र विकासलाई अझ बलियो बनाउन सघाउने दाबी गरेका छन् । पछिल्लो समय चीनसँग साउदी अरबको सम्बन्ध बढ्दै गएको छ । हालै चीनको मध्यस्थतामा साउदी अरब र इरानबीचको लामोदेखिको शत्रुतापूर्ण अवस्था अन्त्य भएको थियो । साउदीले अमेरिकासँगै चीनसँगको सम्बन्धलाई पनि बढाउनका लागि ब्रिक्सको प्रस्ताव स्विकारेको मध्यपूर्वका राजनीतिबारे जानकार सामी हाम्दीले समाचार संस्था अल जजिरालाई बताए । यूएईले पनि अमेरिकासँगै चीनसँगको सम्बन्ध बढाउन पनि चाहेको उनको भनाइ छ ।
विशेषगरी चीन र रुसले ब्रिक्सको विस्तारमा जोड दिँदै आएका थिए, जसलाई दक्षिण अफ्रिकाले पनि समर्थन गरेको थियो । यो संगठनमार्फत दुवै देश अमेरिका र पश्चिमा देशको दबदबा तोड्न चाहन्छन् । रुसले पनि पश्चिमा देशहरूको प्रतिबन्धका कारण चीनसँगको गठबन्धनलाई बढावा दिन खोजिरहेको छ । यस्तै, वैश्विक कारोबारमा डलरको आधिपत्य हटाउन चीनले ब्रिक्सको आगामी सम्मेलनमा साझा मुद्राको पक्षमा प्रस्ताव ल्याउने भएको छ । तर, यसले ब्रिक्समा चीनको दबदबा बढाउने भारत लगायत देशको चिन्ता छ । साझा मुद्राको सट्टामा हरेक देशको मुद्राले प्राथमिकता पाउनुपर्ने भारतको भनाइ छ । हाल ब्रिक्समा आबद्ध देशहरूको सबैभन्दा धेरै कारोबार चीनसँग हुँदै आएको छ । यदि साझा मुद्रामा कारोबार भएमा यसले चीनलाई फाइदा पुग्ने भारतको धारणा छ ।
सन् २००९ मा स्थापना भएको ब्रिक्समा हाल विश्वका ४० प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास छ भने विश्वको अर्थतन्त्रको एक तिहाइ हिस्सा यसले ओगट्छ । नयाँ सदस्यहरूको सहभागिताले यो तथ्यांकमा अझै बढोत्तरी हुनेछ । नयाँ सदस्य बन्न लागेका देशहरूले ब्रिक्सलाई डब्ल्युटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक र यूएन जस्ता पश्चिमा देशको वर्चस्व रहेका संगठनको विकल्पको रुपमा देशका छन् । ब्रिक्समा सदस्यतापछि कारोबार, वित्तीय सहयोग र लगानी प्राप्त गर्न मौका मिल्ने उनीहरूको विश्वास छ । वित्तीय सहायतका लागि पश्चिमा देश तथा संस्थाको कडा शर्त भएकाले त्यसको विकल्पमा ब्रिक्सको न्यू डेभलपमेन्ट बैंकबाट पनि सहयोग प्राप्त हुने उनीहरूको अपेक्षा छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइटहाउसका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले ब्रिक्सको विस्तारलाई खासै महत्त्व दिनु नपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । विभिन्न महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा ब्रिक्समा आबद्ध देशहरूको विचार अलग अलग रहेकाले खासै चुनौती नभएको उनको भनाइ छ । ‘यी देशहरूबीच नै मतभेदका कारण अमेरिकाविरुद्ध कुनै भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी अगाडि आउन सक्ने सम्भावना छैन,’ उनले भने । वासिङ्टनस्थित क्विन्सी इन्स्टिच्युटका निर्देशक सारङ सिदोरे विश्वका सारा नियमहरू अब अमेरिकाले तय नगर्ने बताउँछन् । यस्तै, सबै संगठनको नेतृत्वमा पनि अमेरिका नहुने उनको भनाइ छ । ‘नयाँ विश्वले अमेरिकाको स्थानमा अन्य शक्तिशाली पक्षको अपेक्षा गरेको छ,’ उनले भने ।
यो सम्मेलनमा आयोजित बिजनेस बैठकमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी अनुपस्थित रहे । उनको सट्टा चीनका वाणिज्यमन्त्रीले बैठकमा सम्बोधन गरेका थिए । अमेरिकाप्रति टिप्पणी गर्दै चिनियाँ वाणिज्यमन्त्री वाङ वेन्ताओले आधिपत्य तथा अपमानजनक व्यवहारलाई स्विकार्नुभन्दा समृद्धि, खुलापन र समावेशितालाई अपनाउनुपर्ने धारणा राखे । युक्रेनसँगको युद्धका कारण रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सम्मेलनलाई भर्चुअली सम्बोधन गरेका थिए । सम्मेलनका क्रममा भारत र चीनका उच्च अधिकारीले भेटवार्ता गर्दै आफ्नो सीमा क्षेत्रमा देखिएको तनाव कम गर्ने सहमति गरेका छन् ।

(ताप्लेजुङ)
३ हजार ७ सय ९४ मिटर उचाइमा रहेको ताप्लेजुङस्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरामा ४७ देशको मुद्रा संकलन भएको छ । पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले आइतबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी भारतीय, अमेरिकी डलर र थोरैमा रोमानियाको मुद्रा भेटिएको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा भारु १९ लाख ६४ हजार ५ सय ४० चढाएको पाइएको समितिका अध्यक्ष रक्की थेबे लिम्बूले जनाए । यो ३१ लाख ४३ हजार २ सय ६४ रुपैयाँ हो । भारुपछि अमेरिकी डलर ३ हजार ३ सय १९ (नेपाली ४ लाख ३८ हजार ९ सय चार रुपैयाँ) र सबैभन्दा कम रोमानियाको पैसा रोमानियाली लेउ एक (२८ रुपैयाँ) भेटिएको हो । चिनियाँ युआनसमेत ९१ (नेपाली १ हजार ६ सय ३८ रुपैयाँ) भटिएको क्षेत्र विकास समितिले बताएको छ । गत आर्थिक वर्षमा २ लाख १ हजार ४ सय ४८ दर्शनार्थी पाथीभरा पुगेका थिए ।
साउदी, मलेसिया, कतार, भुटान, कुवेत, हङकङ, कोरिया, दुबई, इंग्ल्यान्ड, इराक, माल्दिभ्सलगायत देशको मुद्रा भेटीमा फेला परेको समितिका कार्यकारी निर्देशक मनमणि काफ्लेको भनाइ छ । भारतबाहेकको मुद्रा साटिएको छैन । धेरैजसोमा रङ लागेकाले कति सटही हुन्छ भन्नेमा समिति अन्योलमा छ । ‘पैसा मिलाएर राखेका छौं । धेरैमा रङ लागेकाले कति साटिन्छ वा साटिँदैन, थाहा छैन,’ काफ्लेले भने ।
पाथीभरामा भेटी तथा दानबाट गत आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी ३ करोड १९ लाख १६ हजार ८ सय रुपैयाँ संकलन भएको कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले जनाए । नोट र पैसा २ करोड ८५ लाख ६२ हजार ४ सय ९८, सिक्का सटहीबाट ८ लाख १५ हजार ६ सय, दाताले बैंकमा जम्मा गरिदिएको १४ लाख ५४ हजार ४ सय ३ र भेटीबापतको भारु नोट १० लाख ८४ हजार ३ सय रहेको उनले बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने २ करोड १४ लाख भेटी संकलन भएको थियो ।
समितिको कोषमा ७ करोड ८८ लाख १० हजार २ सय ५ रुपैयाँ जम्मा रहेको जनाइएको छ । पाथीभरामा चढाइएको सुनचाँदी भने अलग्गै छ । यसलाई तौल गर्ने, गाल्ने र बिक्री गर्ने छुट्टै समिति बनाइएको समितिका सदस्य पृथ्वी
पालुङ्वा बताउँछन् ।

भेटीबाट संकलित रकमले करार र ज्यालादारीमा कर्मचारी राख्ने, फोहोर व्यवस्थापन गर्ने, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीका लागि खाना, खाजा बन्दोबस्ती गर्ने र समस्या पर्नेहरूलाई उद्धार गर्नेलगायत काम हुने गरेको छ । समितिले संकलित रकमबाट चालु आर्थिक वर्षमा माथिल्लो फेदीदेखि मन्दिरसम्म फाइबरको ट्रस लगाउने र मन्दिर परिसरमा खानेपानी ट्यांकी बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसका लागि तीन करोड लाग्ने अनुमान गरिएको थेबेले जनाए ।
तीर्थयात्रीले सिक्का र नगद ३१ सय मिटर उचाइको माथिल्लो फेदी छेवैमा रहेको कान्छी देवीको थानदेखि भेटी चढाउने गरेका छन् । पैदलमार्गमा राखिएको ढुंगामा पनि भेटी चढाउँछन् । समितिबाट नियुक्त कर्मचारीले नगद र सिक्का संकलन गर्छन् । मन्दिर परिसरमा प्रहरीको रोहबरमा बोरामा प्याक गरिन्छ । भेटी प्रत्येक दिन माथिल्लो फेदीस्थित अस्थायी प्रहरी चौकीमा ल्याएर बाकसमा राखिन्छ ।

(काठमाडौं)
गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक अध्ययनकै लागि नेपालबाट १ खर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । पछिल्ला वर्षमा विदेश अध्ययनका लागि नेपालबाट बाहिरिने विदेशी मुद्रा बढ्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । उक्त अवधिमा अध्ययनका लागि विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या बढेसँगै उक्त शीर्षकमा देशबाट बाहिरिने विदेशी मुद्रा पनि बढिरहेको छ । विदेशमा अध्ययनसँगै काम र राम्रो आयआर्जन पनि हुने भएकाले पछिल्ला वर्षमा उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने क्रम बढेको जानकार बताउँछन् ।
विश्वबजारमै कोभिडको असर कम भएपछि नेपालबाट विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपालीको संख्या उल्लेख्य बढेको छ । कोभिड संक्रमणपछि विदेशमा अध्ययनका लागि नेपालबाट बाहिरिने रकम निरन्तर बढ्दै गएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । बढ्दो रेमिट्यान्स आप्रवाह र घट्दो आयातले अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो अवस्थामा छ । तर हरेक महिना विदेश अध्ययन र भ्रमणमा ठूलो रकम बाहिरिँदा दीर्घकालमा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असार पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूको भनाइ छ । तत्कालै विदेशी मुद्रा सञ्चिति दबाबमा नदेखिए पनि शिक्षाकै लागि ठूलो रकम बाहिरिनु अर्थतन्त्रको हितमा नभएको उनीहरूले जनाए ।
‘केही महिनायता आयातबापतको भुक्तानीबाहेक सबैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा विदेशमा अध्ययनका लागि बाहिरिएको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम हरेक महिना बढ्दो छ । यसलाई अहिले नै नियन्त्रण नगरिए यो समस्या निकट भविष्यमै ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिनेछ ।’ गत आर्थिक वर्षमा मात्र अध्ययनका लागि मुलुकबाट १ खर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो ४८ प्रतिशतले बढी हो । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा विदेशमा अध्ययनकै लागि ६७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा वैदेशिक अध्ययनका लागि ४६ अर्ब ३२ करोड र आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा २५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको तथ्यांक छ ।
गत आर्थिक वर्षमा १ लाख १० हजार २ सय १७ जना विद्यार्थीले एनओसी लिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको भन्दा २ हजार ७ सय ५१ जनाले कम हो । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा १ लाख १२ हजार ९ सय ६८ जनाले विदेश पढ्न जान अनुमति लिएका थिए । यो एनओसी लिएकाको मात्र संख्या हो । पुराना विद्यार्थीका लागि पनि केही वर्षसम्म घरपरिवारले खर्च पठाउँछन् । यसकारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा एनओसी लिनेको संख्या घटे पनि अध्ययनमा बाहिरिने रकम बढेको हो ।
कोभिड महामारी हट्दै गएपछि एनओसी लिनेको संख्या बढ्दै आएको छ । ०७९ साउनदेखि ०८० असार मसान्तसम्म १ लाख २२ हजार ५ सय १४ जनाले एनओसी लिएकामा १२ हजार २ सय ९७ जनाको रद्द गरी १ लाख १० हजार २ सय १७ ले मात्र एनओसी पाएको शिक्षा मन्त्रालय उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
उच्च शिक्षा पढ्नभन्दा पनि विभिन्न कारणबाट एनओसी लिएर विद्यार्थी बिदेसिने गरेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य सचिव शंकर भण्डारीले बताए । ‘यहाँ गुणस्तर नभएर भन्दा पनि धेरै विद्यार्थी रोजगारीका खोजीका लागि विद्यार्थी भिसाबाट विदेश गएको पाइन्छ । विदेशमा पढ्दै कमाउन पनि पाउने भएपछि विद्यार्थी, अभिभावक पनि लोभिएका छन्,’ उनले भने । विश्वभर नै विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि एकअर्को मुलुक जाने प्रवृत्तिका कारण पनि नेपाली विद्यार्थी विभिन्न देश पुगेको उनले जनाए ।
‘विदेशमा विद्यार्थी लैजाने एजेन्ट पनि सक्रिय भएर प्रोत्साहन गरिराखेका छन्,’ भण्डारीले भने, ‘पढाइ र कमाइ पनि राम्रो हुने भएपछि अभिभावकले पनि विदेश पठाउन सम्पत्ति नै बेचेर पनि लगानी गर्दै आएका छन् ।’ सरकार र विश्वविद्यायहरूले पनि विद्यार्थीलाई स्वदेशमै आकर्षित गर्न नसक्दा पनि विद्यार्थी बाहिर जाने गरेको भण्डारीले औंल्याए । ‘हाम्रोमा शैक्षिक क्यालेन्डरसमेत व्यवस्थित छैन । शैक्षिक बेथितिका कारण पनि निराश भएर विद्यार्थीले विदेश जान बल गरेका छन्,’ उनले भने, ‘नयाँ विषय लागू गरेर यहीं आकर्षित गर्न सकिएको छैन । पाठ्यक्रम परिमार्जन पनि भएको छैन ।’ राज्यले युवा विद्यार्थीलाई स्वेदशमै अवसरको सम्भावना देखाउन सके विदेश जानेको संख्यामा कमी ल्याउन सकिने उनले जनाए । विदेश जान रोक्नेभन्दा पनि यहीं बस्ने र गएकालाई पनि फर्केर आउने वातावरण राज्यले बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
पछिल्ला महिनामा अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे हुने गरेका सबै छलफलमा विदेशमा अध्ययनका लागि ठूलो रकम बाहिरिने गरेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषयले प्राथमिकता पाउन थालेको छ । यसरी बाहिर पैसा जाने क्रम तत्काल नियन्त्रण नगरिए ठूलो समस्या आउने सम्भावनाबारे राष्ट्र बैंकले सरकारलाई पटकपटक जानकारी गराइँदै आएको छ । उच्च शिक्षाका लागि नेपालबाट विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम चुनौतीका रूपमा देखिएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बताए । त्यसलाई रोक्न पहिलो चरणमा विदेशी सम्बन्धन प्राप्त नेपाली शैक्षिक संस्थामार्फत बाहिरिने विदेशी मुद्रा नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । एकैपटक नियन्त्रण गर्न नसकिने भएकाले सुरुमा शैक्षिक संस्थामार्फत बाहिरिने मुद्रा नियन्त्रण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए ।
विदेशी सम्बन्धनका पुराना संस्थालाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो भए पनि नयाँ संस्थालाई अनुमति दिँदा विचार गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको डेपुटी गभर्नर मिश्रको भनाइ छ । ‘नेपालमै अध्ययन–अध्यापन हुने विषयलाई व्यवस्थित गराउने र विदेशी मुद्रा तिर्नुपर्ने शैक्षिक संस्थामा भर्ना कम गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘पछिल्ला महिनामा विदेशी अनुबन्धनका नयाँ संस्था
थपिएको छैन ।’
विदेश अध्ययनका लागि जानै पाइँदैन भन्न नमिले पनि विद्यार्थीहरूलाई छनोटको सुविधा दिएर मुलुकबाट बाहिरिने क्रममा कमी गर्न सकिने त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख शिवराज अधिकारी बताउँछन् । ‘विद्यार्थीलाई छनोटको सुविधा दिने हो, विदेश नजाऊ भनेर रोकावट गर्ने होइन । बाहिरभन्दा नेपालमै राम्रो छ भन्ने वातावरणसहित छनोटको सुविधा दिन सक्नुपर्छ, जुन अहिले हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘प्लस टु तह पास गरेर जानेहरू नेपालमा विकल्प नपाएर भन्दा पनि अरू कुनै कारण र महत्त्वाकांक्षाले गएका हुन् । मिहिनेत गर्‍यो भने नेपालमा पनि अवसर छ भन्ने जानकारी त्यो उमेरका विद्यार्थीमा हामीले पुर्‍याउन सकेका छैनौं । त्यहाँनिर प्रभावकारी सूचनाको अभाव देखिन्छ ।’
अहिले अध्ययनका नाममा ठूलो संख्यामा श्रमशक्ति बाहिरिने क्रम बढेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने अधिकारीको सुझाव छ ।

‘पढ्नै विदेश जानेहरूका लागि उदार नै हुन सकिन्छ । तर, अध्ययनका नाममा नेपालबाट बाहिरिने श्रमशक्तिका सम्बन्धमा राज्यले छुट्टै नीति बनाउनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘विदेशमा साँच्चै पढ्न गएका हुन् कि काम गर्न हो भन्नेबारे सरकारले स्क्यानिङ गर्नुपर्छ ।’ मिहिनेत गर्‍यो भने नेपालमा पनि अवसर छ भन्ने जानकारी प्लस टु तह पास गरेका विद्यार्थीमा पुर्‍याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘यहाँनिर प्रभावकारी सूचनाको अभाव देखिन्छ । सुधार गर्नुपर्ने धेरै ठाउँ रहे पनि तुलनात्मक रूपमा नेपालमा स्नातक तहको अध्ययन राम्रो छ । तर हामीले विद्यार्थीलाई विश्वास दिलाउन सकेनौं,’ उनले भने, ‘नेपालमा पनि अध्ययनसँगै रोजगारीका अवसर पनि प्रदान गर्दा विदेश जाने विद्यार्थीको संख्यामा कमी हुन्छ ।’
विद्यार्थीलाई एनओसी दिएबापत गत आर्थिक वर्षमा सरकारले २५ करोड १२ लाख राजस्व संकलन गरेको छ । हाल प्रतिविद्यार्थी एनओसीका लागि शिक्षा मन्त्रालयले दुई हजारका दरले राजस्व संकलन गर्छ । पछिल्ला वर्षमा सबैभन्दा बढी अस्ट्रेलिया पढ्न जान विद्यार्थीले एनओसी लिने गरेका छन् । गत वर्ष ३३ हजार ९ सय ९१ जनाले अस्ट्रेलिया जान अनुमति लिएका थिए । अघिल्लो वर्ष पनि अस्ट्रेलिया रोज्ने विद्यार्थीको संख्या सबैभन्दा धेरै थियो ।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार अस्ट्रेलियापछि जापान र क्यानडामा विद्यार्थीको आकर्षण देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र जापानका लागि २१ हजार ६ सय ५८ जना र क्यानडाका लागि २१ हजार ५ सय ४४ जनाले एनओसी प्राप्त गरेका छन् । बेलायतमा अध्ययन गर्न साढे १० हजारले अनुमति लिएका छन् ।
यसपछि अमेरिका जान चाहने विद्यार्थीको संख्या धेरै देखिन्छ । ३ हजार ९ सय ७० जनाले अमेरिका पढ्न अनुमति पाएका छन् । दक्षिण कोरियाका लागि ३ हजार ४६ जना, यूएईका लागि २ हजार ३ सय ८९ जना, भारत जान २ हजार १ सय ९७, न्युजिल्यान्डका लागि १ हजार ८ सय ५५ जना विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन् । फ्रान्सका लागि १ हजार २ सय ८२ र डेनमार्कका लागि १ हजार ८५ ले एनओसी पाएका हुन् । रसियाका लागि ९ सय ६६ जनाले अनुमति लिएका छन् । ७० मुलुकका लागि विद्यार्थीले एनओसी लिएको शिक्षा मन्त्रालय उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव भट्टराईले बताए । अन्य मुलुकमा भने एनओसी लिनेको संख्या एक हजारभन्दा थोरै छ ।
हाल नेपालमा विदेशी सम्बन्धनका ८५ कलेज सञ्चालनमा छन् । शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिकाबमोजिम नचलेको भन्दै ०७६ मा विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन लिएका १२ कलेजको सम्बन्धन खारेज गरेको थियो ।

(काठमाडौं)
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरू अपार्टमेन्टबाट सरकारी आवासमा सर्दै छन् । ललितपुरको भैंसेपाटीमा चार वर्षअघि थालिएको आवास निर्माण सकिएपछि आइतबार यसको उद्घाटन गरियो । र, सबैलाई तालाचाबी हस्तान्तरण गरियो ।
अहिले मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख धापाखेलस्थित डाउनटाउन अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका छन् । आवासको तालाचाबी पाएपछि सोमबारबाट मात्र अपार्टमेन्टको सामान सार्न थालिने विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनले बताए । ‘निर्माणको काम सकेर आवास हस्तान्तरण गरिएको छ,’ उनले भने, ‘केही दिनभित्र अपार्टमेन्टबाट सामान सारेर आवासमा ल्याएपछि बसोबास सुरु हुन्छ ।’
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई काठमाडौं आउँदा बसोबासका लागि संघीय सरकारले आवासको व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । उनीहरूको बसोबासमा मात्र मासिक ७ लाख ७० हजार र वार्षिक ९२ लाख ४० हजार रुपैयाँ संघीय सरकारले बेहोर्दै आएको थियो । यसको व्यवस्थापन संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले गर्ने गरेको थियो । संघीय सरकारले आवास नै निर्माण गरिदिएपछि घर भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता टरेको छ । भवन बनाएर मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई हस्तान्तरण गरिएसँगै त्यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको काम सम्बन्धित प्रदेश सरकारहरूले नै गर्ने सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रदीप परियारले जनाए । २७ रोपनी १२ आना क्षेत्रफलमा आवास निर्माण गरिएको हो, जहाँ ७ वटा भवनमा १४ ब्लक छन् । तिनमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको आवाससहित सम्पर्क कार्यालय रहनेछन् । प्रत्येक ब्लकमा दुई इकाइ छन् । तीमध्ये एउटा प्रदेश प्रमुख र अर्को मुख्यमन्त्रीका लागि हो ।
सात वटै भवनमा सातै प्रदेशको नाम लेखिएको छ । मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि आवास निर्माण गर्न ०७६ असोज २७ मा ठेक्का भएको थियो । सुरु सम्झौताअनुसार ०७८ असोज २६ भित्र निर्माण सकिसक्नुपर्ने थियो । समयमै काम नसकिएपछि म्याद थपेर निर्माणको काम टुंग्याइएको हो । यसको ठेक्का केसी–समानान्तर जेभीले ७२ करोड ४७ लाखमा लिएको हो । निर्माण थालेको चार वर्षपछि मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको आवास निर्माणको काम सम्पन्न भएको हो । संघीयमन्त्री आवाससँगै यसको ठेक्का भए पनि त्योभन्दा पहिला मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूको आवास तयार भएको हो ।
सम्बन्धित मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई तालाचाबी दिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आवास हस्तान्तरण गरे । भवनमा रहेर प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूले गर्ने सेवा प्रवाहले देशको संघीयता र त्यसको प्रभावलाई झल्काउने उनको भनाइ छ । ‘यी भवन निर्माणको विषयमा प्रश्न उठ्न सक्छन्, तर प्रदेशहरूको स्थायित्व बढाउने हिसाबले यी भवनमा गरिएको लगानी अर्थपूर्ण छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘संघीयता संस्थागत गर्ने बाटोमा एक कदम अघि अगाडि बढेको महसुस गरेको छु ।’ प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयले संघीयतालाई थप मजबुद गर्दै सुशासन कायम राख्न सकिने उनको दाबी छ ।
पूर्वाधारतर्फ तोकिएको समयमा निर्माण नसकिने रोग आफूहरूका लागि चुनौती बनेको सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले बताइन् । आफू मन्त्री भएपछि ती भवनको निर्माणमा मात्र पटकपटक निरीक्षण गरेर निर्माण व्यवसायीलाई चाँडो काम सक्न दबाब दिएको मन्त्री गुरुङले बताइन् । ‘सबै पूर्वाधार निर्माणको साझा समस्या छ, ठेक्का लगाएको समय निश्चित हुन्छ । तर निर्माणको काम थालेपछि कहिलेसम्म सकिने हो, टुंगो हुँदैन,’ उनले भनिन् । आवास तथा सम्पर्क कार्यालय निर्माण भएपछि मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूले काठमाडौंमा भाडामा बस्नुपर्ने समस्या सधैंका लागि टुंगिएको मन्त्री गुरुङले बताइन् ।
यता सँगै जस्तो निर्माण थालिएको मन्त्री आवासको काम भने अझै सकिएको छैन । यसको ठेक्का श्रीको–हनुमान जेभीले ०७६ कात्तिकमा लिएको थियो । सुरु सम्झौताअनुसार ०७८ कात्तिक २६ भित्र काम सक्नुपर्ने थियो । तर तोकिएको समयमा नसकिएपछि एक वर्ष म्याद थपियो । उक्त म्यादमा पनि नसकिएपछि ०८० वैशाखसम्मका लागि थपिएको दोस्रो म्यादमा पनि काम सकिएन । करिब ९६ रोपनीमा मन्त्री आवासका लागि २४ र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि एक–एक वटा भवन बनिरहेका छन् । ठेक्का रकम १ अर्ब ३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ छ । जसको अहिलेसम्म भौतिक प्रगति ९२ प्रतिशत छ ।
मन्त्री आवास निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको र दसैंअघि उद्घाटन गर्ने गरी काम भइरहेको आयोजनाका निर्देशक महर्जनले बताए । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नै निर्माण भइरहेका संघीय संसद् भवन र नेपाली सेनाको चण्डीदल गणको काम सकिएको छैन । संसद् भवनको सुरुमा भवन निर्माण र दोस्रो खण्डमा इन्टेरियर/फर्निसिङको ठेक्का लगाइएको विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयले जनाएको छ । निर्माण र इन्टेरियरको ठेक्का एकैचोटि नभई पछि हुँदा काममा केही ढिलाइ भएको जनाइएको छ । कुनै विपत्ति आइनपरे तोकिएको समयभित्र निर्माण सक्ने गरी काम भइरहेको आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनको दाबी छ ।

(पुनर्वास, कञ्चनपुर)
पसाउने समय नजिकिँदै गरेको धान । कतै सुकिसक्यो, कतै पात रातो–पहेंलो भइरहेका छन् । कतिपय ठाउँमा रोपाइँ गरेको खेत पूरै बाँझो छ । कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाको दोदा नदी किनारको क्षेत्रमा सयौं बिघा धान दुई सातामै सखाप भएको छ । धानका बोट ओइलाउने र एकाएक सुक्ने क्रम रोकिएको छैन ।
साउन तेस्रो साता दोदा नदीमा आएको बाढी बस्तीसम्मै पुग्यो । दुई/तीन दिनसम्म बस्ती डुबानमा पर्‍यो । डुबान भएको पानी घटेपछि एकाएक धानबाली सुक्न थालेको हो । ‘बाढी पसेको दुई/तीन दिनपछि पानी घट्यो, त्यसपछि धान सुक्न थाल्यो,’ पुनर्वास नगरपालिका–५ उद्रीका गोपाल चौधरीले भने, ‘तीन बिघाको धान सबै सखाप भयो ।’
चौधरीका अनुसार पानी जमेको ठाउँमा दुई/तीन दिनसम्म गन्ध आइरहेको थियो । पानी पनि कालो भएको थियो । धान मात्रै होइन, घाँसपातदेखि माछा–भ्यागुता समेत मरेको उनी बताउँछन् । पानी जमेको ठाउँमा उखुसमेत सुकिरहेको उनको भनाइ छ ।
बाढी आएको एक/दुई दिन पानी नै जमेको थियो । बाढी घटेपछि जमेको पानी पनि घट्यो । खाल्डाखुल्डीमा रहेको पानी निकै गन्हाइरहेको थियो । दुई दिनसम्म पानी जमेको ठाउँमै अहिले धान सुक्न थालेको हो । ‘हेर्दाहेर्दै डेढ बिघाको धान पूरै सुकेर गयो,’ उद्रीकै अर्का किसान रामसिंह चौधरीले भने, ‘सुकेको बोटसमेत कुहियो ।’
डेढ बिघामा ५० बोरा धान फलाउने गरेको र त्यसैबाट वर्षभरि खान अनि परिवारको खर्चको जोहो गर्ने गरेको उनले बताए । ‘अहिले रोपाइँ गर्दा भएको खर्चसमेत नउठ्ने भयो,’ उनले भने । पुनर्वास नगरपालिकाको सिमरी, उद्री, परासन र दोदा नदी किनारकै तीन सय बिघाभन्दा बढीको धानबाली सुकेर र कुहिएर सखाप भएको हो । धान मात्रै होइन, उखुसमेत सुक्न थालेको किसानको भनाइ छ ।
‘पानी जमेको ठाउँमा केही बाँकी छैन, धान, उखु र सिरुसमेत बाँकी छैन,’ सिमरीका भलमन्सा राधेश्याम रानाले भने, ‘केही ठाउँमा धान पूरै कुहिएर रोपाइँ गर्न ठीक पारेको खेत जस्तै भएको छ ।’ दुई सयभन्दा बढी किसानको धानबालीमा क्षति पुगेको छ ।
एकाएक धानका बोट सुक्ने र कुहिने समस्याले किसान चिन्तित छन् । नजिकै रहेको भागेश्वर सुगर मिलले छाडेको केमिकल नालामा मिसिएर त्यही पानीले धान सुकेको उनीहरूको दाबी छ । सुगर मिलले सिमरी नाला छेउमै डस्ट राखेको र त्यसबाटै केमिकल नालामा मिसिएर खेतमा पुगेको किसान बताउँछन् । सुगर मिलमा मदिरा बनाउन प्रयोग हुने केमिकलसमेत बगेको हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
‘यो ठाउँ त जहिल्यै बाढी लाग्ने र डुबान हुने हो,’ उद्रीका भलमन्सा रमेश रानाले भने, ‘अहिलेसम्म यसरी धान र उखु कहिल्यै सुकेन, अहिले मात्रै कसरी सुक्यो ?’ सुगर मिलबाटै केमिकल बगेर खेतमा पुगेको र त्यसपछि धान र उखु सुकेको उनको दाबी छ ।
सिमरी र उद्रीका स्थानीयले विगतमा पनि पटकपटक सुगर मिलबाट निस्किने फोहोर तथा खेर गएका वस्तु सिमरी नालामा बगाउन बन्द गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । यसले नालामा फोहोर हुनुका साथै विभिन्न रोगलगायत समस्या निम्त्याउने भएकाले स्थानीय तहमा पटकपटक यस विषयमा आवाज उठाएको स्थानीय गोपाल चौधरीले जनाए । तर सुगर मिल र नगरपालिकाले बेवास्ता गरेको उनले बताए ।
पुनर्वास नगरपालिकाले अहिले धानको क्षतिको तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ । किसानबाट वडामार्फत निवेदन माग गरिएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी धौराम सार्कीले जनाए । सुगर मिलका सञ्चालक र किसानलाई बोलाएर पनि यस विषयमा छलफल भएको उनको भनाइ छ । ‘बाढीले मात्रै यसरी धान सुक्न नपर्ने हो, पोहोर परार पनि यस्तै बाढी आउँथ्यो, त्यतिबेला त सुकेन,’ सार्कीले भने, ‘किसानले केमिकलकै कारण सुकेको भनिरहेका छन्, तर परीक्षण नगरी त्यतिकै यसले हो भनेर भन्न सकिन्न ।’ सुगर मिलभन्दा माथि धान नसुकेको उनको भनाइ छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले क्षति भएको धान र उक्त क्षेत्रमा जमेको पानीको नमुना संकलन गरी परीक्षणका लागि काठामाडौं पठाएको छ । परीक्षण रिपोर्ट आएपछि मात्रै क्षतिको कारण पत्ता लाग्ने कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख हरिदत्त जोशीले जनाए । ‘बाढीले मात्रै यति ठूलो परिमाणमा क्षति हुन नहुने हो,’ जोशीले भने, ‘धानबाली सुक्ने र कुहिने क्रम अझै रोकिएको छैन, क्षतिको परिमाण अझै बढ्न सक्छ ।’
यता भागेश्वर सुगर मिलका उखु व्यवस्थापक द्वारिकानाथ पाण्डेले भने मिलबाट कुनै केमिकल नछाडेको दाबी गरेका छन् । दोदा नदी किनारको तीन सय बिघाभन्दा बढी जमिनको धानबाली नष्ट भएको छ । तर उक्त क्षेत्रमा कुनै पनि किसानले बाली बिमा गरेका छैनन् । यसबारे किसानमा चासो नहुनु तथा स्थानीय तह र बिमा कम्पनीको पनि ध्यान नहुँदा बिमा गर्नेतर्फ कसैले सोचेका छैनन् ।

निर्यात प्रवर्द्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा
राख्न आग्रह
काठमाडौं (कास)– स्वदेशी वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आग्रह गरेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघको टोलीले आइतबार परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदसँग गरेको छलफलमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन, स्वदेशी वस्तु र पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्न आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको हो । छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्थायित्व, सहज व्यावसायिक वातावरण र छिटो छरितो निर्णय गर्ने संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए । ‘नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सम्बन्धित देशका लगानीकर्तासँगको व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तार गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि नेपाली दूतावासहरूले व्यावसायिक प्रतिनिधिमण्डलको नियमित भ्रमण तथा अन्तरक्रिया गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ भारतदेखि विराटनगरसम्म सुरु भएको कार्गो रेलवे सेवा सञ्चालनका लागि निरन्तरता दिनुपर्ने, नेपाल–भारतबीच मोटर भेहिकल एग्रिमेन्ट गरी नेपाली मालवाहक एवं अन्य सवारीसाधनको आवतजावतलाई सहज बनाइनुपर्नेमा परिसंघको जोड छ । छलफलमा मन्त्री साउदले परिसंघले उठाएका विषयलाई आफूले उच्च प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
एसियन पेन्ट्सको प्रतिस्पर्धाका विजेता घोषित
काठमाडौं (कास)– एसियन पेन्ट्स नेपालले आयोजना गरेको ‘आर्किटेक्चर एन्ड इन्टेरियर डिजाइन’ प्रतिस्पर्धाका विजेता घोषणा गरिएको छ । नेपालका प्रतिभाशाली आर्किटेक्चर र इन्टेरियर डिजाइनरको प्रतिभा प्रदर्शन गर्न कम्पनीले सीएसआर पहलबाट प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको छ । आर्किटेक्ट कलेजबाट प्रतियोगिताका विजेता आईओई थापाथली क्याम्पसका सन्दीप तण्डुकार र इन्टेरियर डिजाइन कलेजबाट कान्तिपुर इन्टरनेसनल कलेजकी नीलिमा प्रधानले एसियन पेन्ट्सबाट ७० हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गरे । फस्ट रनरअपतर्फ आर्किटेक्टतर्फ एक्मी इन्जिनियरिङ कलेजका अनमोल भण्डारी र इन्टेरियरतर्फ आईईसी कलेज अफ आर्ट एन्ड फेसनकी क्याथी मुननकर्मीले ४० हजार नगद पुरस्कार पाए । आईओई थापाथली क्याम्पस (आर्किटेक्ट कलेज) का युनिस भट्ट क्षेत्री र कान्तिपुर इन्टरनेसनल कलेज (इन्टेरियर डिजाइन कलेज) की श्रीजा आचार्य एसियन पेन्ट्सबाट ३० हजार नगद पुरस्कार जित्दै सेकेन्ड रनरअप भए । काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ इन्जिनियरिङकी मानषी श्रेष्ठ, आईओई थापाथली क्याम्पसकी रुचि खकुरेल, आईईसी कलेज अफ आर्ट एन्ड फेसनकी नम्रता पन्त र आईईसी कलेज अफ आर्ट एन्ड फेसनकी रुचिता महर्जनलाई सान्त्वनास्वरुप १० हजार नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
हिमालयनको मोबाइल बैंकिङबाट पैसा पठाउँदा मोबाइल जित्ने अफर
काठमाडौं (कास)– हिमालयन बैंकले कनेक्ट आईपीएससँगको सहकार्यमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताका लागि ‘फन्ड ट्रान्सफरमा मोबाइल फोन हातमा’ अफर ल्याएको छ । अफरअन्तर्गत हिमालयन बैंकको मोबाइल बैंकिङ एचआईएमबी एपबाट अन्तरबैंक फन्ड ट्रान्सफर गर्दा दुई जना भाग्यशाली विजेताले १–१ थान स्मार्टफोन जित्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । ‘मोबाइल बैकिङ एपबाट फन्ड ट्रान्सफर गर्ने दुई जना प्रयोकर्तालाई अफरको अन्त्यमा लक्की ड्रमार्फत विजेता छनोट गरिनेछ,’ बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त विजेताको घोषणा हिमालयन बैंकको आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गरिनेछ ।’ एचआई एमबीको फन्ड ट्रान्सफर रिटेल पेमेन्ट स्विच कनेक्ट आईपीएसको च्यानल प्लेटफर्ममार्फत हुने गरेको छ ।
विभिन्न कम्पनीलाई अवार्ड
काठमाडौं (कास)– ग्रोथ लिडरसिप एकेडेमीले ‘सेल्स समिट’ कार्यक्रममा विभिन्न कम्पनीलाई विभिन्न अवार्डबाट सम्मान गरेको हो । कार्यक्रममा नबिल बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विधामा ‘सेल्स एक्सिलेन्स अवार्ड’ पाएको छ । यसैगरी एनसेल आजियाटाले अर्गनाइजेसनल ‘मार्केटिङ एक्सिलेन्स अवार्ड’ पाएको छ । साथै शिवम् सिमेन्टले ‘अर्गनाइजेसन सेल्स एक्सिलेन्स अवार्ड’ पाएको छ । काठमाडौंमा ग्रोथ सेलरद्वारा आयोजित सेल्स समिट कार्यक्रममा यी कम्पनीलाई अवार्ड प्रदान गरिएको हो । नेपाल बैंकर्स एसोसिएनका अध्यक्ष सुनिल केसीले नबिल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीलाई ‘सेल्स एक्सिलेन्स अवार्ड’ हस्तान्तरण गरे । नबिलले आर्थिक वर्ष ०७९–८० मा बैंकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी व्यवसाय वृद्धि गर्न सफल गरेकाले अवार्ड पाएको आयोजकको भनाइ छ । यसैगरी एनसेलका सेल्स म्यानेजर अभय कुमार निधिले निर्णायक मण्डलका सदस्य आशिष तिवारीबाट ‘मार्केटिङ एक्सिलेन्स अवार्ड’ ग्रहण गरे । एनसेलले मार्केटिङ डोमेन इन्स्टिच्युसनल क्याटेगोरीअन्तर्गत यो अवार्ड प्राप्त गरेको बताइएको छ । यसैगरी शिवम् सिमेन्टका भाइस प्रोसिडेन्ट निखिल अग्रवालले ‘अर्गनाइजेसन सेल्स एक्सिलेन्स अवार्ड’ ग्रहण गरे । दक्ष जनशक्ति, आन्तिरक व्यवस्थापन, पारदर्शिता, एवम् कुशल व्यवस्थापनका कारण शिवम्लाई अवार्ड दिइएको जनाइएको छ । कार्यक्रममा ११ संस्था र १० व्यक्तिलाई सेल्स र मार्केटिङका विभिन्न विधामा अवार्डबाट सम्मान गरिएको थियो ।

(विराटनगर)
लाखौं रुपैयाँ लिएर निःसन्तान दम्पतीलाई नवजात शिशु बेच्दै आएको आरोपमा पक्राउ परेका कोशी अस्पतालका पूर्वमेसु डा. तपेश्वरलाल कर्णविरुद्ध प्रहरीले संगठित अपराध, व्यक्ति बेपत्ता र मानव बेचबिखन अपराधमा मुद्दा चलाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । उनको अकुत सम्पत्तिको छानबिन गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई प्रहरीले पत्राचार गरेको छ ।
डा. कर्ण नेतृत्वको शिशु बेचबिखन गिरोहको वारिपारि (नेपाल–भारत) का केन्द्रीयस्तरको राजनीतिक हस्तीसम्म पहुँच भएको खुलेको प्रहरीले भनेको छ । उनीसहितका नेपाली चिकित्सकहरूले भारतका विभिन्न राज्यका नागरिकलाई समेत शिशु बेचेको जानकारी आएकाले अनुसन्धानका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को समेत मद्दत लिने प्रहरीले जनाएको छ ।
मोरङ प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी रञ्जनकुमार दाहालका अनुसार डा. कर्णविरुद्ध तीन वटै शीर्षकमा मुद्दा चलाउने तयारी गरेको बताए । ‘डा. कर्ण अस्पताल भर्ना भएका कारण बयान पूरा हुन नपाएर थप अदालती प्रक्रिया रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘पक्राउ परेका अन्य र साक्षीहरूको बयान लिइसकिएको छ ।’ उच्च रक्तचाप एवं मधुमेहका रोगी डा. कर्ण शनिबार पुनः कोशी अस्पताल भर्ना भएका छन् । उनलाई साँझबिहान इन्सुलिन सुई लगाउनुपर्ने भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
डा. कर्णले पछिल्लो पटक भोजपुर हतुवागढी–४ का २७ वर्षीय अविवाहित गोविन्द राई र उनकी प्रेमिका २६ वर्षीयाको सम्बन्धबाट असार १४ मा ग्रिनक्रस अस्पतालमा जन्मिएकी शिशुलाई मोरङको कटहरी गाउँपालिका–२ आदर्श टोलका सूर्यनारायण राजवंशी दम्पतीलाई ५ लाख रुपैयाँमा बिक्री गरेको पाइएको थियो । प्रहरीले उनीसहित अपराधमा संलग्न ५ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनले ती शिशुको व्यवस्थापनका लागि अविवाहित बुबासँग पनि ३५ हजार रुपैयाँ लिएको खुलेको छ ।
डा. कर्णको अकुत सम्पत्ति छानबिनका लागि सम्बन्धित निकाय र बैंक स्टेटमेन्टका लागि राष्ट्र बैंकलाई प्रहरीले पत्रचार गरेको छ । चिकित्सक पेसामा संलग्न हुनुअघि सामान्य आर्थिक अवस्थाका डा. कर्णले अवैध गर्भपतन गराउने तथा शिशु बेचबिखनबाट अर्बौंको सम्पत्ति जोडेको सूचना पाएपछि उनको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया थालिएको डीएसपी दाहालले बताए । झन्डै तीन दशकअघि विराटनगर आउँदा सामान्य अवस्थाका डा. कर्णको आर्थिक हैसियत अस्वाभाविक ढंगले बढेको देखिन्छ ।
सुरुमा हालको दिपेश मेडिकल क्लिनिक खरिद गरेको केही समयमै कर्णले विराटनगरका विभिन्न स्थानमा जमिन किन्ने र घर बनाउने अभियान थाले । उनले विराटनगर–७ कोशी अस्पताल अगाडि चारतले भवन बनाए । त्यही कोइराला निवासनजिकै अढाई कट्ठा जमिन किने । वीरेन्द्र सभागृह अगाडि घडेरी किनेर घर बनाए । विराटनगर–२ तीनपैनी चोकको सोमबारे हाटमा आफू बस्ने तीनतले आलीसान भवन बनाए ।
उनीनिकटका अनुसार विराटनगर बसपार्क छेउमा पनि डा. कर्णले १५ धुर घडेरी किने । त्यति मात्र होइन, मोरङ बुढीगंगा गाउँपालिकाको हात्तीमुढामा अढाई बिघा खेती किने । काठमाडौंको बूढानीलकण्ठमा आठ आनामा भव्य घर बनाए । भारत दिल्लीको गुडगाउँमा समेत घर खरिद गरेको पाइएपछि प्रहरीले सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ ।
२०५२ मा कोशी अस्पताल आएपछि झन्डै अढाई दशक स्त्री एवं प्रसूति रोग विभागमा काम गरेर सेवा निवृत्त भएका उनी २०७० चैत १९ देखि २०७१ असोज १४ सम्म उक्त अस्पतालको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट थिए । डा. कर्ण पक्राउ गरेपछि उक्त कार्यमा विराटनगरका अन्य प्रसूति रोग विशेषज्ञ पनि संलग्न भएको प्रहरीले आशंका गरेको छ । एमबीबीएस एमडीजीपी गरेका डा. कर्णको निजी दिपेश मेडिकल क्लिनिकसहित उनले प्रसूति गराएका विराटनगरका आधा दर्जन निजी अस्पतालमा प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ ।
प्रहरीका अनुसार डा. कर्ण संलग्न गिरोहले छिमेकी भारतका प्रभावशाली नेताहरूसम्म पहुँच बनाई विभिन्न राज्यमा समेत शिशु बेचबिखन गरेको जानकारी आएको छ । यो निकै गम्भीर प्रकृतिको अपराध भएको भन्दै प्रहरीले पक्राउ र शंकास्पदको वारिपारिकै केन्द्रीयस्तरका राजनीतिक हस्तीसम्म पुग्न सीआईबीले समेत सघाउने जनाएको छ ।

(दुबई)
भारतका विराट कोहली र पाकिस्तानका बाबर आजम टेस्ट, एकदिवसीय र ट्वान्टी–२० गरी क्रिकेटका सबै संरचनाका उत्कृष्ट ब्याटर हुन् । विश्वका यिनै शीर्षस्थ खेलाडी समावेश गरेको भारत र पाकिस्तान जस्ता शक्तिशाली राष्ट्रसँग खेलेर नेपालले एसिया कप क्रिकेटमा पाइला राख्दै छ ।
कोहलीलाई गत वर्ष भारतको कप्तानीबाट हटाइएको थियो । त्यही पनि भारतको ब्याटिङमा उनी प्रमुख आधार हुन् । विशेष गरी भारतले पाकिस्तानसँग खेल्दा उनको ‘एग्रेसन’ ले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । आजम वर्तमानका उत्कृष्ट खेलाडी हुन् । उनको कप्तानीमा पाकिस्तानले पछिल्लो समय राम्रो खेल्दै आएको छ ।
भारत र पाकिस्तानसँग खेल्दा कोहली र आजम मात्र नेपालले सामना गर्नुपर्ने सुपर स्टार होइनन् । रोहित शर्मा, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पाण्ड्या रहेको ब्याटिङ लाइन–अपमा सुबमन गिलजस्त युवा खेलाडीले भारतीय ब्याटिङ झनै मजबुत भएको छ । फिटनेससँग जुधिरहेका केएल राहुल सम्भवतः नेपालसँग खेल्ने छैनन् । चोटपछि उनीसँगै श्रेयस ऐर एसिया कपबाट भारतीय टोलीमा फर्किएका थिए ।
आजम अहिले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय वरीयतामा विश्व नम्बर एक ब्याटर हुन् । वरीयतामा शीर्ष पाँच ब्याटरमध्ये पाकिस्तानका तीन खेलाडी रहेका छन् । पाकिस्तानी ओपनरद्वय इमाम उलहक र फखर जमान विश्व वरीयतामा क्रमशः तेस्रो र पाँचौं स्थानमा छन् । पाकिस्तानलाई श्रीलंकामा अफगानिस्तानविरुद्धको दोस्रो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा विजयी बनाउँदा इमामले ९१ र आजमले ५२ रन बनाएका थिए । उनीहरूले दोस्रो विकेटमा १ सय १८ रनको साझेदारी गरेपछि पाकिस्तानले ३ सय १ रनको लक्ष्य पार गरेको थियो । एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा बाबरले १८, जमानले १० र इमामले ९ शतक बनाइसकेका छन् ।
तीव्र बलिङले भारत र पाकिस्तानलाई झन् स्थापित गरेको छ । दुई प्रमुख बलर भारतका जस्प्रित बुमराह र पाकिस्तानका साहिन अफ्रिदी हालै मात्र राष्ट्रिय टोलीमा फर्किएका छन् र अक्टोबर–नोभेम्बरमा हुने विश्वकपअघि एसिया कपमा आफूलाई अब्बल सावित गर्ने प्रयासमा छन् । ११ महिना चोटले थलिएपछि बुमराहले त
आफ्नो पुनरागमनमै आयरल्यान्डसँगको तीन ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रियमा भारतको कप्तानी गरेका थिए । इंग्ल्यान्डमा द हन्ड्रेडमा खेलेर आफ्नो फिटनेस प्रमाणित गरिसकेका अफ्रिदी अफगानिस्तानविरुद्ध श्रीलंकामा भइरहेको एकदिवसीय शृंखलामा पाकिस्तानबाट सबै ३ खेलमा २–२ विकेट लिएका थिए ।
चोटका कारण एक वर्षपछि पुनरागमन गरे पनि अफ्रिदी एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय बलिङ वरीयतामा नवौं स्थानमा छन् । उनीसँगै हरिस राउफ र नसिम शाहको तीव्र बलिङमा विपक्षी ब्याटरलाई खुलेर खेल्न हम्मे पर्छ । बुमराहको सहयोगीका रूपमा रहेका मोहम्मद सिराज एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय बलिङ वरीयतामा पाँचौं र स्पिनर कुलदीप यादव दसौं स्थानमा छन् । भारतका स्पिनरद्वय अक्षर पटेल र रवीन्द्र जडेजा, तीव्र बलर मोहम्मद सामी, सार्दूल ठाकुर पनि राम्रो लयमा छन् ।
पहिलो पटक एसिया कप खेल्न लागेको नेपाली टोली यी सबै तथ्यबाट परिचित छ । भारत र पाकिस्तान जस्ता राष्ट्र र तिनका विश्वस्तरीय खेलाडीसँग खेल्न पाउनुलाई नेपालले ठूलो अवसर र उत्सवका रूपमा लिएको छ । सबै नेपाली खेलाडी यो अवसरलाई लिएर निकै उत्साहित छन् र उत्सव मनाउन तयार छन् । सहायक प्रशिक्षक वसन्त शाही विश्व क्रिकेटको मानचित्रमा ठूलो टोलीका रूपमा रहेका भारत र पाकिस्तानसँग नेपालले खेल्ने सौभाग्य पाएको जनाउँछन् र यसले भविष्यमा नेपाली क्रिकेटमा ठूलो प्रभाव पार्ने विश्वास उनले लिएका छन् ।
‘भारत, पाकिस्तान ठूला टोली हुन् भनेर हामी अत्तालिएका छैनौं, हामीले राम्रो खेल्न कोसिस गर्ने हो । खेल्ने भनेको सबैले एउटै हिसाबमा हो । कुनै पनि देशको एउटा ठूलो खेलाडीले स्ट्रेट ड्राइभ गर्छ भने नेपाली खेलाडीले खेल्ने पनि त्यसरी नै हो । त्यही बललाई स्ट्रेट ड्राइभ नै खेल्ने हो, सर्ट बललाई पुल, हुक हान्ने नै हो, ब्याटरले गर्ने त्यही हो । हाम्रा खेलाडीले पनि हान्ने त्यही हो,’ शाहीले भने, ‘खालि अलिकति परिवर्तन भनेको म यो बल खेल्न सक्छु कि सक्दिनँ, आउट हुन्छु कि भन्ने जुन मनभित्र डर हुन्छ त्यो नेपाली टोलीमा अहिले धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । हामी खेल्न सक्छौं, गर्न सक्छौं भन्ने आँट हाम्रा खेलाडीमा देखिन्छ ।’
नतिजा आफ्नो हातमा हुँदैन, तर नेपालको प्रयास उनीहरू विरुद्ध जसरी पनि राम्रो खेल्ने हुने शाही जनाउँछन् । प्रतिद्वन्द्वी को छ भनेर खेल्न लागियो भने
आफ्नो स्वाभाविक खेल देखाउन नसकिने उनी बताउँछन् । नेपालले गुमाउनु केही नभएकाले कुनै किसिमको दबाब नभएको उनी दाबी गर्छन् । नेपालले राम्रो गर्न सकेमा त्यो ठूलो उपलब्धि हुने निष्कर्षमा उनी छन् ।
शाही नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको पहिलो पुस्ताका खेलाडी हुन् । नेपालले सन् १९९६ मा मलेसियामा एसीसी ट्रफीबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको यात्रा गर्दाका प्रमुख बलर हुन् उनी । ‘१९९६ मा हाम्रो पहिलो खेल बंगलादेशसँग थियो, त्यत्तिखेर पनि हाम्रो तुलनामा बंगलादेश ठूलो टोली थियो । आज बंगलादेशको क्रिकेट कहाँबाट कहाँ पुग्यो,’ शाहीले भने, ‘जुन किसिमको सपना देखेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको सुरुआत गरेका थियौं, आज जुन स्थितिमा पुगेको छ नेपालको क्रिकेट, त्यसले निकै खुसी दिएको छ । किनभने अब हामी भारत र पाकिस्तानसँग खेल्ने सपना पूरा गर्दै छौं ।’
कप्तान रोहित पौडेल पूर्वखेलाडीहरूले छाडेको लेगेसीलाई आफू सम्मिलित नेपाली टोलीले लिएर अगाडि बढेको जनाउँछन् । उनले भने, ‘कति धेरै सिनियर खेलाडीको प्रयास छ नेपाली क्रिकेट यहाँसम्म पुग्नलाई । म पारस (खड्का) दाइ, ज्ञानु (ज्ञानेन्द्र मल्ल) दाइ, शरद (भेषावकर) दाइ, शक्ति (गौचन) दाइ, वसन्त (रेग्मी) दाइलाई हेरेर हुर्किएको थिएँ । उहाँहरूको धेरै योगदान छ नेपाली क्रिकेटलाई यहाँसम्म पुर्‍याउन । उहाँहरूले रोपेका फल नै हामीले खाइरहेका छौं ।’
एसिया कप खेल्न जानुअघि प्रशिक्षक मोन्टी देशाई विश्वकप लिग–२ मा नेपालले १२ मध्येको ११ खेल जितेर ‘जादु’ गरेको स्मरण गर्दै थिए । लिग–२ बाट रेलिगेसनमा पर्ने निश्चित जस्तै रहेको अवस्थामा अन्तिम १२ मध्येको ११ खेल जितेर नेपाल विश्वकप छनोटमा पुगेको थियो । त्यसमा नेपालले वेस्ट इन्डिज, जिम्बावे र आयरल्यान्ड जस्ता टेस्ट राष्ट्रसँग खेल्ने मौका पाएको थियो ।
एसिया कप तथा भारत र पाकिस्तानसँगको भेट भौगोलिक हिसाबमा नेपालका लागि धेरै नजिकका हुन् । तर, हरेक पटक नेपालका लागि यो जति नजिक त्यत्ति टाढा बन्दै गयो । अप्रिलमा काठमाडौंमै भएको एसीसी प्रिमियर कप जितेपछि बल्ल नेपालले एसिया कपको ढोका खोलेकाले नजिकका छिमेकी भारत र पाकिस्तानसँग खेल्ने सपना पूरा गर्दै छ । नेपालले समूह चरणमा पाएका यी दुई प्रतिद्वन्द्वीमध्ये पाकिस्तानसँग अगस्ट ३० मा मुल्तान र भारतसँग सेप्टेम्बर ४ मा श्रीलंकाको क्यान्डीमा खेल्नेछ ।
भारत र पाकिस्तानसँग खेलिन्छ भनेर हिजोको दिनमा कहिल्यै नसोचिएको कप्तान रोहितले बताउँदै आएका छन् । यो अवसरलाई सम्मान दिएर खेल्ने नेपाली टोलीको योजना रहेको उनी सुनाउँछन् । बुधबार मुल्तान क्रिकेट रंगशालामा रोहित टसका लागि पाकिस्तानी समकक्षी बाबर आजमसँगै सेन्टर विकेटमा पुगेपछि नेपाली क्रिकेटले देखेको एउटा ठूला सपना पूरा हुनेछ । आजम तिनै हुन् जसलाई कोहलीले हालै ‘सम्भवतः विश्वको उत्कृष्ट ब्याटर’ भनी तारिफ गरेका थिए ।

लन्डन (एएफपी)– डिफेन्डिङ च्याम्पियन म्यानचेस्टर सिटीले इंग्लिस प्रिमियर लिगमा आफ्नो शतप्रतिशत जितको प्रदर्शनको क्रम कायम राख्दै आइतबार सेफिल्ड युनाइटेडलाई २–१ ले हराएको छ । लगातार तेस्रो जितपछि अधिकतम नौ अंकसहित सिटी शीर्ष स्थानमा उक्लेको छ ।
पेप ग्वार्डिओलाको सिटीका लागि रोड्रीले खेल सकिन एक मिनेट अगाडि निर्णायक गोल गरे । खेल बराबरीतर्फ अग्रसर भएको स्थितिमा रोड्रीले शक्तिशाली प्रहारको मद्दतले गोल गरेका हुन् । त्यस अगाडि जेडन बोग्लले ८५ औं मिनेटमा सेफिल्डका लागि बराबरी गोल गरेका थिए । इर्लिङ हल्यान्डले ६३ औं मिनेटमा सिटीका लागि पहिलो गोल गरे । ब्रामल लेनमा भएको खेलमा हल्यान्ड ३७ औं मिनेटमा पेनाल्टीबाट गोल गर्न भने चुके ।
सेफिल्डको यो लगातार तेस्रो हार हो र टिम शून्य अंकमा रहेको छ । आइतबारकै अर्को खेलमा एस्टन भिल्लाले बर्नलीलाई ३–१ ले पराजित गर्‍यो । भिल्लाका लागि म्याटी क्यासले दुई गोल गरे । उनले आठौं मिनेटमा पहिलो गोल गरेपछि २० औंमा मिनेटमा दोस्रो थपेका हुन् । लेल फोस्टरले ४७ औं मिनेटमा एक गोल फर्काएयता मोसे डिआबेले ६१ औं मिनेटमा तेस्रो गोल गरे ।
भिल्लाको यो जितपछि तीन खेलबाट छ अंक भएको छ । नयाँ सिजनको पहिलो लिग खेल गुमाएको भिल्लाले त्यसयता लगातार दुई खेलमा जित निकालेको छ । त्यस अगाडि वेस्ट ह्यामले शनिबारको खेलमा ब्राइटनलाई ३–१ ले पराजित गर्दै आफ्नो स्थिति मबजुत बनाएको थियो ।
यो नतिजाले ब्राइटनको लगातार जितको सुरुआतमा पूर्णविराम लागेको छ । लिग तालिकामा वेस्ट ह्यामको तीन खेलबाट सात अंक भएको छ र दोस्रोमा रहेको छ । टोटेनहम र आर्सनल पनि समान सात अंकमा छन् । टोटेनहमले यसअघि बर्नमाउथलाई २–० ले हराएको थियो । यस्तै आर्सनलले फुलहमसँग २–२ को बराबरी खेल्यो ।
म्यानचेस्टर युनाइटेडले भने उत्कृष्ट पुनरागमन रच्दै १० खेलाडीमा सीमित नटिङघम फरेस्टलाई ३–२ ले पराजित गर्‍यो । त्यसमा ब्रुनो फर्नान्डेजले पेनाल्टीबाट ७६ औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरे । एभरटनले लगातार तेस्रो हार सामना गर्ने क्रममा गुडसन पार्कका भएको खेलमा उल्भ्ससँग १–० ले पछाडि पर्‍यो । गत सिजन रेलिगेसनबाट कठिन संघर्षपछि बचेको एभरटन बिनाकुनै अंक लिग तालिकाको अन्तिम स्थानमा छ र यसपल्ट पनि घटुवा हुनबाट जोगिन संघर्षरत रहने निश्चित देखिएको छ । यस्तै ब्रेन्टफोर्ड र क्रिस्टल प्यालेसले १–१ को रोमाञ्चक बराबरी खेले ।

इटाली
मिलान– क्रिस्टियन पुलिसिचले आफ्नो उत्कृष्ट लय कायम राख्दै गोल गरेपछि एसी मिलानले इटालीको सिरी ए मा शनिबार टुरिनोलाई सजिलै ४–१ ले हरायो र लिग तालिकाको शीर्षस्थानमा उक्लियो । मिलानको यो लगातार दोस्रो जित हो । यो जितमा ओलिभर जिरोडले पेनाल्टीबाट दुई गोल पनि गरे भने एक अर्को गोल थिओ हर्नान्डेजको नाममा रह्यो । अर्को खेलमा भने एएस रोमा भेरोनाको हातबाट २–१ ले पराजित रह्यो ।

स्पेन
म्याड्रिड– स्पेनी ला लिगामा भएको खेलमा जिरोनालो सेभियालाई २–१ ले हरायो । यो जितसँगै जिरोना तीन खेलबाट सात अंकसहित लिग तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लेको छ । उसको अगाडि रियल म्याड्रिड नौ अंकमा रहेको छ । जिरोनाका लागि एलेक्स गार्सियाले दोस्रो हाफको ५६ औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरे । सेभियाका लागि भने इभान र्‍याकिटिचले ६१ औं मिनेटमा गरेको गोललाई ‘भार’ ले मान्यता दिएन र यससँगै खेल बराबरीमा टुंग्याउन अवसर गुमेको थियो ।

फ्रान्स
पेरिस– केलियन एमबाप्पे पूर्णतः छाएको खेलमा पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) ले शनिबार फ्रान्सेली लिग वानमा लेन्सलाई ३–१ ले हरायो । त्यसमा एमबाप्पेले दुई गोल गरे । उनले
आफ्नो घरेलु मैदानमा भएको खेलमा सुरुदेखि पहिलोपल्ट खेले । पीएसजी यसअघि लिगका सुरुआती दुवै खेलमा बराबरीमा रोकिएको थियो । यो जितपछि पीएसजी चौथोमा उक्लेको छ र यो शीर्षस्थानमा रहेको मोनाको तथा मार्सेसँग दूरी
दुई अंकको दूरीमा छ ।

(लन्डन)
नेपाली व्यावसायिक बक्सर म्याक्स बस्नेतले संयुक्त अधिराज्य (यूके) को स्कटल्यान्डमा आयोजित सेमि–प्रो बक्सिङ प्रतियोगिताको उपाधि जितेका छन् ।
स्कटल्यान्डको आइरी रेसकोर्समा शनिबार भएको ‘फाइट नाइट एट रम्बल प्रतियोगिता’ मा स्कटल्यान्ड क्रुजर वेट च्याम्पियन एलिस्टर फ्रयुलाई हराउँदै उनी उक्त उपाधि जित्न सफल भएका हुन् । यससँगै उनी क्रुजर वेट युरोपियन च्याम्पियनसिपको दाबेदारसमेत भएका छन् ।
८६ केजी तौलका बस्नेतलाई तीन राउन्डको फाइटपछि जजहरूले अंकका आधारमा सर्वसम्मत विजयी घोषित गरेका थिए । पुरानो स्कटिस बक्सिङ क्लब बेल्स बक्सिङ एकेडेमीको प्रतिनिधित्व गर्दै उनले प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए । उनी विगत एक महिनादेखि बेलायतमा छन् । गत महिना स्कटल्यान्डमा भएको ‘रम्बल इन द जंगल’ प्रतियोगितामा भाग लिन आए पनि उनका प्रतिस्पर्धी बबी कार्टर घाइते भएकाले उनको खेल रद्द भएको थियो ।
उनले गत महिना खेल्न नपाए पनि अहिले अर्को प्रतियोगितामा जित हासिल गर्न पाएकामा खुसी व्यक्त गर्दै यो सफलताले बक्सिङ करिअरमा थप उपलब्धि भएको बताए । उनी बेल्स बक्सिङ एकेडेमी लन्डनको को–सीईओ पनि नियुक्त भएका छन् । उनले बेलायतमा नेपाली बक्सरका लागि कैयौं अवसर भएकाले यसको सदुपयोगका लागि सबै पक्षको सहयोग अपेक्षा पनि गरेका छन् ।