(काठमाडौं)
नेपाल स्टक एक्सचेन्जको समानान्तर हुने निजी कम्पनी हिमालयन स्टक एक्सचेन्जलाई पनि लाइसेन्स दिने गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले नै पृष्ठभूमि बनाएको खुलेको छ । प्रस्तावित कम्पनीले लाइसेन्स पाउनुअघि नै विदेशी समानान्तर कम्पनीसँग सम्झौता गरेको र त्यसैका आधारमा कम्पनी छनोट भएकाले पनि मिलेमतो प्रस्ट भएको हो । यद्यपि बोर्डले सहयोगी भूमिका खेले पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला, मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनलगायत कारण बोर्डले अहिलेसम्म स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्न पाएको छैन ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने भन्दै धितोपत्र बोर्डले ०७९ असोज २ मा आवेदन आह्वान गरेको थियो । तर, त्यसअघि ०७९ भदौ २६ मा धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ को दोस्रो संशोधन र धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका ०७९ जारी भएको थियो । प्रस्तावित कम्पनीले विदेशी स्टक एक्सचेन्जबाट प्राविधिक सहायता लिएको भए मूल्यांकनमा अधिकतम २४ अंकसम्म दिने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको थियो । धितोपत्र बोर्डले यस्तो मापदण्ड तोक्नुअघि नै प्रस्तावित हिमालयन स्टक एक्सचेन्जले विदेशी समानान्तर कम्पनीसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) गरिसकेको थियो । त्यसैका आधारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जले बढी नम्बर पाएको हो । यो अवस्थाले बोर्डले निर्देशिका जारी गर्नुअघि प्रस्तावित हिमालयन स्टकले मापदण्डबारे जानकारी पाएको देखिन्छ ।
‘द स्टक एक्सचेन्ज अफ मोरिसस लिमिटेड’ ले ०७९ भदौ १३ (२०२२ अगस्ट २९) मा हिमालयन स्टक एक्सचेन्जका दुई कार्यकारी निर्देशकलाई पत्र लेखेर आपसी सहकार्यका लागि छलफल गर्न निमन्त्रणा पठाएको छ । ‘प्रस्तावित हिमालयन स्टक एक्सचेन्जका कार्यकारी निर्देशकद्वयलाई यहाँको स्टक एक्सचेन्जको सञ्चालन, प्रविधिलगायत विषयमा छलफल गर्न शिष्टाचार भ्रमणका लागि निमन्त्रणा गरिएको छ,’ मोरिसस स्टक एक्सचेन्जले हिमालयन स्टकलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । नियामक निकायले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि मापदण्ड (नियमावली र निर्देशिका) बनाउनुअघि नै निजी कम्पनीले कम्पनी स्थापना गरी समानान्तर विदेशी कम्पनीसँग छलफल र सम्झौता हुनुले धितोपत्र बोर्डको काम नै शंकास्पद देखिन्छ ।
सुशासनका हिसाबले स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका विषयमा बोर्डको गतिविधि शंकास्पद देखिएको धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष एवं अर्थविद् रेवतबहादुर कार्कीले बताए ।
‘नयाँ धितोपत्र बजारसम्बन्धी बोर्डको निर्देशिका जारी हुनुअघि नै के आधारमा प्रस्तावित कम्पनीले विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गर्न सक्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे ।
यस्तै, धितोपत्र बोर्डले नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन आह्वान गरेको आठ दिनपछि ०७९ असोज १० (२६ सेप्टेम्बर २०२२) मा हिमालयन स्टक एक्सचेन्जले ‘द स्टक एक्सचेन्ज अफ मोरिसस लिमिटेड र सेन्ट्रल डिपोजिटरी एन्ड सेटलमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, मोरिसस’ सँग एमओयू गरेको छ । उल्लिखित गतिविधिले हिमालयन स्टक एक्सचेन्जलाई नै लाइसेन्स दिने गरी बोर्डले निर्देशिका बनाएको र अग्रिम सूचना पाएकाले उक्त कम्पनीले अरूभन्दा बढी मापदण्ड पूरा गरेको मूल्यांकनअघि नै देखिएको जानकार बताउँछन् ।
धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली ०६४ को दफा ३ मा बोर्डको सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुनबमोजिम सीमित दायित्वको संगठित संस्था संस्थापना गर्न चाहनेले त्यस्तो संस्था संस्थापन गर्नुअघि बोर्डबाट सिफारिस लिनुपर्नेछ । तर, हिमालयन स्टक एक्सचेन्जले बोर्डको सिफारिसबिनै कम्पनी स्थापना गरेको र विदेशी एक्सचेन्ज कम्पनीसँग सम्झौता गरेको देखिन्छ । धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका ०७९ को अनुसूची ५ मा जाँचबुझ तथा मूल्यांकनका आधारमा प्रस्तावित कारोबार प्रणाली तथा प्रविधि नेपालबाहेक अन्य मुलुकका कम्तीमा तीन वटा धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि प्रयोग भएको भएमा १४ अंक दिने व्यवस्था छ ।

नेपालबाहेक अन्य मुलुकका चारदेखि सात वटा धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि प्रयोग भए थप ५ अंक दिने र प्रस्तावित कारोबार प्रणाली तथा प्रविधि नेपालबाहेक अन्य मुलुकका ७ वटाभन्दा बढी धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि प्रयोग भए पूरै २४ अंक पाउने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । यस्तो सूचना अग्रिम पाएकै कारण हिमालयन स्टक एक्सचेन्जले प्रतिस्पर्धामा बलियो हुन मोरिसस स्टकसँग सम्झौता गरेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार मोरिसस स्टकमा प्रयोग भइरहेको कारोबार प्रणाली ७ भन्दा बढी देशमा प्रयोग भइरहेको छ ।
खासगरी स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीको लाइसेन्स दिलाउने सर्तमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल नियुक्त भएकाले उनले नीतिगत व्यवस्था गर्दै आएको र अनुमति पनि सोही कम्पनीलाई दिलाउने गरी काम गरिरहेको आरोप उनीमाथि छ । ‘हमाल अध्यक्षमा नियुक्त भएदेखि हिमालयन स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने गरी बोर्डले नीति संशोधन गर्दै आएको छ,’ बोर्डकै एक अधिकारीले भने । बोर्डका अध्यक्ष हमालले भने पारदर्शी प्रक्रियाबाट काम गरेको बताउँदै त्यसले कसलाई फाइदा वा बेफाइदा भन्न नहुने बताए । ‘हामीले निर्देशिका बनाएका छौं । त्यसलाई वेबसाइटमा राखेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसका आधारमा कसैले स्मार्ट तरिकाले मापदण्ड पूरा गरेर प्रक्रिया पुर्‍याउँछ भने उसको क्षमताको विषय भयो ।’ लाइसेन्सको प्रक्रियामा हामीले विधि, प्रक्रिया र पारदर्शिता अपनाएको उनको दाबी छ । ‘लाइसेन्सको आवेदन दिने समय अरूले ३५ दिन दिन्छन्, हामीले ४५ दिन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘कसलाई सहयोग पुग्यो वा पुगेन भन्ने बाह्य टिप्पणीबारे मेरो भन्नु केही छैन ।’
बोर्डले सहयोगी भूमिका खेले पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलगायत कारण बोर्डले अहिलेसम्म स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्न पाएको छैन । निश्चित व्यापारिक घरानालाई लाइसेन्स दिन लागिएको, आर्थिक चलखेल भएको लगायत कारण विवाद चर्केपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत जेठमै प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएका थिए । यद्यपि गत सातादेखि लाइसेन्स खोल्न सरकार र संसदीय समिति सक्रिय हुन थालेका छन् । सोही क्रममा
आफ्नो पूर्ववत् निर्णयबाट पछि हट्दै संघीय संसद्को अर्थ समितिले सांसदकै फरक मतका बीच अध्ययन तथा अनुसन्धानबिना नै स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स खुला गर्न गत साता सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्णयमा अर्थविद् एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेलगायत सांसदले फरक मत राखेका छन् ।
अर्थ समितिको उक्त निर्णय विवादित र समग्र पुँजी बजारको हितविपरीत भएको जानकारहरूले बताएका छन् । ‘विधि पुर्‍याएर आर्थिक सुशासनका आधारभूत सिद्धान्तप्रति कटिबद्ध भई विशुद्ध प्रतिस्पर्धाको कोणबाट दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढाउन सिद्धान्ततः मेरो असहमति छैन,’ सांसद वाग्लेले फरक मतमा लेखेका छन्, ‘तर दीपावली सुरु हुनुअघि साँझको ७ बजे खोटपूर्ण नियतका साथ संगठित तवरले हठात् निर्णय गरेको देखिने भएको र चाडपर्वपछि सार्थक छलफल गरी निर्णय लिँदा अर्थ समिति सन्देहको घेराबाट बाहिर हुने महसुस गरेकाले मेरो फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) दर्ज गरेको छु ।’ अहिले धितोपत्र बोर्डले अघि बढाएको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया ‘प्रिपेड’ भएकाले त्यो ठीक नभएको पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कान्तिपुरसँग बताएका छन् । ‘मैले पहिले नै भनिसकेको छु, अहिलेको लाइसेन्स वितरण प्रिपेड हो,’ उनले भने, ‘अहिले बजारको अवस्था, पुँजीकरण, सूचीकृत कम्पनीलगायत सूचक हेर्दा दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक देखिँदैन ।’
सुनियोजित तरिकाले स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्न नहुने पारदर्शी पुँजी बजारका विज्ञ एवं राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्टले बताए । ‘बजारको हितमा पारदर्शी प्रक्रियाबाट हो भने सबैलाई मान्य हुन्छ, तर निश्चित समूहको हित हुने गरी अपारदर्शी तरिकाले निर्णय गरेर लाइसेन्स वितरणको निर्णय आउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले धितोपत्र बोर्डले अघि बढाएको प्रक्रिया पारदर्शी र बजारको हितमा देखिँदैन ।’

(काठमाडौं)
राजधानीमा बिहीबार मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा बल्खुमा र एमालेको युवा संघले तीनकुनेमा प्रदर्शन गरेका छन् । प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऊ महाअभियान’ का सहभागी र प्रहरीबीच झडप भएको छ । सभा गर्न तोकिएको पूर्वनिर्धारित स्थान बल्खु सडकबाट कुलेश्वर–कालीमाटी क्षेत्र प्रवेश गर्न खोजेपछि भीडलाई रोक्न प्रहरीले अश्रुग्यास, पानीको फोहरा, लाठी र रबरका गोली प्रहार गरेको थियो । त्यस क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीतर्फ केही व्यक्ति घाइते भएका छन् ।
प्रसार्इं नेतृत्वको अभियानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था खारेज गरी राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापना, २० लाख रुपैयाँसम्मको किसानको ऋण मिनाहालगायत माग राखेर बिहीबार बल्खुमा सभा आयोजना गरेको थियो ।
अर्कोतर्फ तीनकुनेमा युवा संघले महँगी, भ्रष्टाचार र सामाजिक सद्भावविरोधी गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्ने मागसहित अर्को सभा आयोजना गरेको हो । दुवै पक्ष एकअर्काविरुद्ध आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिँदै आएकाले प्रशासनले सम्भावित झडप, मुठभेड र घुसपैठ नियन्त्रण तथा प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेको थियो । उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट दुवै पक्ष नारा–जुलुससहित तोकिएको स्थानमा पुगेका थिए । त्यस क्रममा बल्खु क्षेत्रमा भएको महाअभियानको कार्यक्रम सुरु हुनुअघि नै प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको हो ।
सुरुमा महाअभियानका समर्थक र युवा संघका कार्यकर्ताबीच बल्खुमा ढुंगा हानाहान हुँदा बल प्रयोग गरेर प्रहरीले दुवै पक्षलाई गन्तव्यतर्फ पुर्‍याएको थियो । त्यस क्रममा पनि प्रहरीले लाठी प्रहारबाट भीडलाई तितरबितर पारेको थियो । त्यसपछि कार्यक्रम सुरु हुनुअगावै महाअभियानका समर्थकको भीड बल्खु सडकबाट कुलेश्वर–कालीमाटीतर्फ जान खोजेपछि सुरक्षार्थ तैनाथ प्रहरीले १ सय ५७ सेल अश्रुग्यास, ५ राउन्ड रबरका गोली, वाटर क्याननका दुई वटा गाडीबाट पानीका फोहरा प्रहार गरी भीडलाई रोकेको थियो । त्यस क्रममा नरेन्द्र थापासहित प्रदर्शनकारीतर्फ २३ जना र प्रहरीका तीन जना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये १७ जना सामान्य उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन् भने ५ जनाको काठमाडौं मेडिकल कलेज सिनामंगलमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
पानीको फोहराबाट महाअभियानका माइक र साउन्डसेटमा क्षति पुगेको थियो । कार्यक्रमलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत उत्तेजक बनाउन खोजेको भन्दै प्रहरीले कार्यक्रम स्थलमा जामर प्रयोग गरी नेटवर्क निष्क्रिय बनाएको थियो ।

अति विशिष्ट व्यक्तिको राजकीय भ्रमण तथा सुरक्षा अवस्था उच्च जोखिममा रहेका बेला निश्चित समयका लागि वरपरको क्षेत्रमा दूरसञ्चार/इन्टरनेट नेटवर्क निष्क्रिय पार्न जामरको प्रयोग गरिन्छ । तर, प्रसाईंको कार्यक्रममा सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चारमाध्यमबाट लाइभ प्रसारण हुन थालेपछि प्रहरीले त्यसलाई रोक्न जामर नै प्रयोग गरेको थियो ।
काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआईजी दीपक थापाले सुरक्षा स्थितिलाई काबुमा राख्न जामरसहितको प्रविधि प्रयोग
गर्नुपरेको प्रस्टीकरण दिए । सञ्चारमाध्यमका कामकारबाहीमा अवरोध पुर्‍याउन नभई सुरक्षा जोखिमलाई मध्यनजर गरेर जामरको प्रयोग गरिएको उनको तर्क छ । ‘पूर्वनिर्धारित सहमतिविपरीत प्रदर्शनकारीले सुरक्षा घेरा पार गर्न खोजेपछि ‘सामान्य बल प्रयोग’ गरेर तोकिएको स्थानमा प्रदर्शनकारीलाई फर्काइएको हो,’ उनले भने । तर, महाअभियानका संयोजक प्रसाईंले कार्यक्रममा आएकालाई प्रहरीले बिनाकारण बल प्रयोग र धरपकड गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । बल्खुको सभा र त्यसपछि आफ्नै निवास भक्तपुरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै प्रसाईंले भने, ‘कार्यक्रममा प्रहरीले दमन गर्‍यो । हाम्रो यो सुरुवात मात्रै हो । यसबाट रोकिँदैनौं ।’
बिहीबार बल्खुमा सभा गरेको महाअभियानले शुक्रबार तीनकुनेमा प्रदर्शन घोषणा गरेको छ । संयोजक प्रसाईंले समर्थकलाई शुक्रबार ११ बजे तीनकुनेमा भेला भई व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् । यता गृह मन्त्रालयले बिहीबार नै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई अभियानका नाममा ‘अराजक गतिविधि’ हुन सक्ने भन्दै मातहतका जनशक्तिलाई शान्तिसुरक्षा कायम र कानुनविपरीतका गतिविधि नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिएको स्रोतले जानकारी दियो । त्यसपछि सुरक्षा निकायले विशेष सुरक्षा कार्ययोजनाअन्तर्गत सादा पोसाकसहितका जनशक्तिलाई अभियान समर्थकका गतिविधि निगरानीमा परिचालन गरेका छन् ।
बैंक/वित्तीय संस्था, सहकारी र लघुवित्तबाट किसानले लिएको ऋणबाट मुक्त गराउने, २० लाखसम्मको ऋण मिनाहा तथा व्यवस्था परिवर्तन मुख्य माग राखेर प्रसाईंले महाअभियानमार्फत आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । प्रसाईंले सुरुमा आन्दोलन घोषणा गरेपछि त्यसलाई जुधाएर युवा संघले त्यही मितिमा सम्भावित मुठभेडको जोखिम हुने गरी अर्को काउन्टर प्रदर्शनको कार्यक्रम तय गरेको थियो । दुवै पक्षले सुरुमा माइतीघरलाई नै कार्यक्रम स्थलका रूपमा रोजेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले एउटै स्थानमा दुवै पक्षका कार्यक्रम गर्न दिँदा अप्रिय अवस्था आउने भन्दै माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्मलाई ३० दिनका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । दुवै पक्षका कार्यक्रम व्यवस्थित गर्न भन्दै गृह मन्त्रालय, उपत्यकास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख, सुरक्षा निकायका छुट्टाछुट्टै संयन्त्र र उपत्यकाका तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तहगत सुरक्षा कार्ययोजना ल्याएका थिए ।
काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी भूपेन्द्रबहादुर खत्रीले संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेका बाहेकका अराजक र गैरकानुनी गतिविधि भए त्यसलाई नियन्त्रणमा लिइने स्पष्ट पारे । ‘कानुनले तोकेको दायराभित्र रहेर जोकोहीले पनि कार्यक्रम गर्न पाउनु हुन्छ । त्यसलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन हामी सधैं तत्पर छौं,’ उनले भने, ‘बिहीबारको कार्यक्रम पनि पूर्वनिर्धारित तयारीअनुसार नै भइरहेको थियो । कार्यक्रम सुरु हुनुअगावै प्रदर्शनकारीका तर्फबाट ढुंगामुढा प्रहार हुन थालेपछि स्थिति सामान्य बनाउन हामीले पनि बल प्रयोग गर्नुपरेको हो । प्रसाईं नेतृत्वको कार्यक्रममा भाग लिन उपत्यकासहित राजधानीबाहिरबाट पनि ठूलो संख्यामा मानिस आएको प्रहरीले जनाएको छ ।

(काठमाडौं)
ल्याटिन अमेरिकी देश अर्जेन्टिनाको राष्ट्रपतिमा हाभियर मिलेई निर्वाचित भएका छन् । चरम दक्षिणपन्थी नेता मिलेईले वामपन्थी नेता तथा अर्थमन्त्री सर्गिओ मास्सालाई पराजित गरेका हुन् । मिलेई ५६ प्रतिशत मतसहित आइतबार भएको चुनावमा राष्ट्रपति निर्वाचित भएका हुन् । प्रतिद्वन्द्वी मास्साले ४४ प्रतिशत मत पाए ।
पछिल्लो समय अर्जेन्टिना चरम आर्थिक संकटमाझ गुज्रिरहेको छ । देशको अर्थतन्त्र सुधार्ने प्रमुख एजेन्डासहित चुनावमा होमिएका मिलेई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै अर्जेन्टिनामा ‘डोनाल्ड ट्रम्पको जन्म भएको’ टिप्पणी गर्न थालिएको छ ।
१९७० अक्टोबर २२ मा जन्मिएका मिलेई राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि अर्थशास्त्री र लेखकका रूपमा परिचित थिए । अर्थशास्त्रमा ‘अस्ट्रियन स्कुल’ पक्षधर उनी अर्जेन्टिनी प्रशासनका आर्थिक नीतिहरूको कडा आलोचक हुन् । पछिल्लो समय उनले सरकारी खर्च कटौतीको वकालत गर्दै आएका थिए । २०२१ मा राजनीतिमा प्रवेश गरेका मिलेई लिर्बटाड अभान्जा पार्टीबाट संसद्मा निर्वाचित भएका थिए । निकै छोटो समयमा भएको उनको उदयले अर्जेन्टिनाको राजनीतिमा ठूलो परिवर्तनको संकेत गरेको थियो ।

देशलाई ‘फेरि महान् बनाउने’ उनको योजनालाई विश्वका अन्य देशमा देखिएका चुनावी अभियानसँग तुलना गरिएको थियो । खासगरी अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति जैरु बोल्सोनारोसँग जोडेर हेरिएको थियो । कतिपय विश्लेषकहरूले भने उनको अभियान अन्य देशका नेताबाट प्रभावित भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

मिलेईको सफलताको कारण के हो ?
ट्रम्प र बोल्सोनारोले जस्तै मिलेईले पनि परम्परागत राजनीतिज्ञहरूप्रति समाजका विभिन्न तप्कामा रहेका असन्तुष्टिलाई कडा शब्दमा व्यक्त गर्ने गरेका छन् । त्यसका साथै उनले आफ्ना भनाइ जनतामा पुर्‍याउन तथा परम्परागत राजनीतिमाथि प्रहार गर्न सामाजिक सञ्जाललाई आफू अनुकूल प्रयोग गरे । त्यसका साथै, उनी आफ्ना कट्टरपन्थी विचार र अर्थतन्त्रमा आमुल परिवर्तन ल्याउने योजनामार्फत युवा वर्गका मतदातालाई प्रभावित पार्न
सफल भएका हुन् । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग र लोकप्रियताका कारण ‘मिलेई शैली’ आगामी दिनमा संसारका अन्य देशको राजनीतिमा पनि हाबी हुने देखिन्छ ।

ॅआरावाल मान्छे’ का रूपमा कसरी चिनिए ?
मिलेई आफ्नो फरक चुनावी अभियानका कारण मिलेईले ‘आरावाल मान्छे’ को उपनाम पाएका थिए । उनले देशको अर्थतन्त्र सुधार्न कर्मचारीतन्त्रमा भारी कटौती गर्न र अर्थतन्त्रको फोहोर सफा गर्न आरा चलाउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । त्यसका लागि आराले जस्तै निर्मम तरिकाले अनावश्यक खर्च काट्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । मिलेईले आफ्ना चुनावी र्‍यालीहरूमा समेत सांकेतिक रूपमा आरा प्रदर्शन गर्ने तथा चलाउने गर्थे । जुन उनको चुनावी अभियानको महत्त्वपूर्ण पाटो मात्र नभई, सफलताको आधार पनि बन्यो ।

के थिए मिलेईका चुनावी एजेन्डा ?
५३ वर्षीय मिलेईले खासगरी अर्थतन्त्रको उत्थानलाई नै आफ्नो चुनावी एजेन्डा बनाएका थिए । त्यसबाहेक उनले गर्भपतनसम्बन्धी अधिकारको विपक्षमा आवाज बुलन्द गरेका थिए । जलवायु परिवर्तनलाई उनले ‘समाजवादको झूट’ का रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका थिए ।
देशको व्ययभार कम गर्न उनले शिक्षा, संस्कृति, महिला, स्वास्थ्य र विविधता मन्त्रालय खारेजीको योजना अघि सारेका थिए भने सार्वजनिक अनुदान कटौती गर्नुपर्ने पक्षमा खरो उत्रने गर्थे । त्यसका साथै, मिलेईले अर्जेन्टिनाको राष्ट्रिय ऊर्जा कम्पनी वाईपीएफ र सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमलाई निजीकरण गर्ने बताउँछन् । ‘निजी क्षेत्रलाई दिन सकिने हरेक कुरा निजी क्षेत्रको हातमा दिनुपर्छ,’ उनले भनेका छन् । उनका चुनावी एजेन्डाले खासगरी युवा वर्गमा प्रभाव जमाएको थियो ।

निर्वाचित भएपछि मिलेईले के भने ?
राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको घोषणापछि मिलेईलाई हजारौं समर्थकहरूले समर्थकहरूको चर्को हुटिङसँगै तालीले अभिवादन गरेका थिए । त्यसलगत्तै समर्थकमाझ बोल्दै उनले ‘अर्जेन्टिनाको पुनःसंरचना सुरु भएको’ बताएका छन् । ‘अर्जेन्टिनाका लागि आजको दिन ऐतिहासिक हो,’ उनले भनेका छन्, ‘अब हामीले अर्जेन्टिनालाई पुनः महान् बनाउने बाटो पछ्याउने छौं ।’
स्थानीय एक रेडियोसँग कुरा गर्दै मिलेईले आगामी डिसेम्बरमा शपथ लिनुअघि नै अमेरिका तथा इजरायलको भ्रमण गर्ने जनाएका छन् । ‘म जहाजमा अमेरिकाको न्युयोर्क जानेछु र केही दिनमा त्यहाँबाट तेल अभिभ पुग्नेछु,’ उनले भने । यसबारे अर्जेन्टिनास्थित इजरायली राजदूतसँग कुराकानी गरिसकेको जनाउँदै उनले अमेरिकी भ्रमणका बेला ‘अर्गजनाइजेसन अफ अमेरिकन स्टेट्स’ को भ्रमण गर्ने चाहना रहेको उनले बताए ।

ट्रम्प र बोल्सोनारोको प्रतिक्रिया के छ ?
मिलेईको सफलतापछि अमेरिका र ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपतिहरूले बधाई दिएका छन् । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपति निर्वाचित भएका मिलेईलाई बधाई दिएका छन् । ‘समग्र विश्वले हेरिरहेको छ । तपाईंप्रति मलाई निकै गर्व छ,’ मिलेईको जितपछि ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रॅथ सोसियलमा लेखेका छन्, ‘वास्तवमा तपाईंले अर्जेन्टिनालाई फेरि महान् बनाउनु हुनेछ ।’
त्यस्तै, ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोले ‘दक्षिण अमेरिकामा फेरि आशाको किरण सञ्चित भएको’ प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘इमानदारी, प्रगति र स्वतन्त्रताको जित भएको छ,’ सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन् । सामाजिक सञ्जाल एक्सका मालिक इलन मस्कले पनि उनको सफलतामा खुशी व्यक्त गरेका छन् । ‘समृद्धि अर्जेन्टिनाको अगाडि आइसकेको छ,’ एक्समा उनले लेखेका छन् । उनका प्रतिद्वन्द्वी सर्जिओ मास्साले हार स्वीकार गर्दै ‘मिलेई अबको चार वर्षका लागि राष्ट्रपति निर्वाचित भएको’ बताएका छन् । मिलेईलाई फोन गरेर बधाईसमेत दिइसकेको मास्साले बताए ।

ब्राजिलका राष्ट्रपति सिल्भासँग किन चिसियो सम्बन्ध ?
मिलेईले बारम्बार ‘भ्रष्टाचारी कम्युनिस्ट’ को संज्ञा दिने ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्भाले पनि मिलेईको नाम उल्लेख नगरीकनै चुनावी परिणामको पक्षमा लेखेका छन् । ब्राजिल अर्जेन्टिनाको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार पनि हो । यसअघि मिलेईले सिल्भालाई ‘रिसाह कम्यूनिष्ट’ र ‘अधिनायकवादी पेशाको समाजवादी’ को संज्ञा दिएपछि दुई नेताबीचको सम्बन्ध चिसिएको थियो ।
सिल्भाका निकट सहयोगी तथा सामाजिक सञ्चारमन्त्री पाउलो पिमेन्ताले दुई नेताबीचको सम्बन्ध सुधारका लागि मिलेईले क्षमायाचना गर्नुपर्ने बताएका छन् । मिलेईका कारण ब्राजिलसँगको सम्बन्ध सुधार हुनेमा उनले शंका व्यक्त गरेका रोयटर्सले जनाएको छ । ‘नयाँ राष्ट्रपतिका रूपमा यो सबै मिलेईमा भर पर्छ, फोन गर्ने र क्षमा माग्ने,’ उनले भने । यसबारे मिलेईले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेका छैनन् ।

राष्ट्रपतिका रूपमा मिलेईका चुनौती के छन् ?
नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मिलेईका लागि मुख्य चुनौती भनेको अर्थतन्त्रको सुधार नै हो । अर्जेन्टिनाको मुद्रास्फीति हाल १४२ प्रतिशत पुगेको छ । यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउने र खराब बन्दै गएको अर्थतन्त्र सुधार गर्नु निकै गाह्रो छ ।
‘मुद्रास्फीतिको क्यान्सर निर्मूल पार्न के गर्नुपर्छ, मलाई थाहा छ,’ चुनावी अभियानका क्रममा उनले भनेका थिए ।
तर ल्याटिन अमेरिकाको ठूलोमध्येको अर्थतन्त्रको
अवस्था सुधार्न उनले निकै ठूलो मिहिनेत गर्नॅपर्ने देखिन्छ । उनी आफैंले भनेका छन्, ‘देशको अवस्था निकै नाजुक छ, यसलाई सुधार्न द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्नेछ ।’ अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि उनी आफैंले अघि
सारेका चुनावी एजेन्डा कार्यान्वयन गर्नसमेत उनलाई निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
त्यस्तै अर्जेन्टिनामा रहेको ४० प्रतिशत गरिबीको संख्यामा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने जिम्मेवारीसमेत उनको काँधमा आएको छ । उनले १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई ८ सदस्यीय बनाउनेलगायतका योजना पनि अघि सारेका छन् । तर अर्जेन्टिनाको संसद्मा उनको दलको उपस्थिति कमजोर रहेकाले पनि योजनाअनुसार कार्य गर्न मिलेईले अन्य दलसँग सम्झौता गर्नुपर्ने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ ।

पोखरा (कास)– आफ्नै वडाध्यक्ष जातीय विभेदजन्य गालीगलौजमा उत्रिएपछि पोखरा महानगरपालिका–२४ की दलित महिला सदस्य मैया नेपालीले कानुनी उपचार खोजिन् । जातीय विभेद तथा छुवाछूत गर्ने वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा जाहेरी दिइन् । जिल्ला अदालत कास्कीले बिहीबार अधिकारीलाई साढे ४ महिना कैद र ७५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गर्‍यो ।
न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराईको एकल इजलासले उक्त फैसला गरेको हो । दलित महिला वडा सदस्य नेपालीलाई अधिकारीले १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बुझाउनुपर्ने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
वडा सदस्य नेपालीका अनुसार वडाले लक्षित समूहका लागि छुट्याएको ५ लाख रुपैयाँमध्ये महिलालाई ४ लाख र दलितलाई १ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । महिलालाई छुट्याइएको बजेट खर्च गर्न महिला भेला गरेर योजना निर्धारण गर्ने तय गरिएको थियो । २०७९ पुस १८ मा छलफलका लागि महिला भेला बोलाइएकामा वडाध्यक्षले एकलौटी रूपमा एक हस्तकला प्रशिक्षकलाई ल्याएर तालिम उद्घाटनको नाम दिए । महिला सदस्यले विरोध जनाए । दलित महिला वडा सदस्य नेपालीले पनि विरोध जनाउने क्रममा वडाध्यक्ष अधिकारीले ‘जातपात’ जोडेर तथानाम गाली गरेका थिए ।

(धनगढी)
सुदूरपश्चिममा तीन वर्षमा २ सय २६ जना एचआईभी संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन् । नियमित उपचारमा रहेका र औषधि सेवन गरिरहेकाको नै मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुनेमा ७२ महिला र १ सय ५४ पुरुष रहेका छन् ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार मृतकको यो तथ्यांक स्वास्थ्य संस्थाको सम्पर्कमा रहेकाहरूको मात्रै अभिलेख हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उपचारमा रहेका ६४ जनाको मृत्यु भएको छ । अघिल्लो वर्ष २०७८/७९ मा मृत्यु हुनेको संख्या ७९ रहेको थियो भने २०७७/७८ मा उपचारमा रहेका ८३ जना एचआईभी संक्रमितको मृत्यु भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । निर्देशनालयका अनुसार २०७९/८० मा सबैभन्दा बढी कैलालीमा मृत्यु भएको तथ्यांक छ । कैलाली सेती प्रादेशिक अस्पतालमा नियमित औषधोपचारमा रहेका १८, मालाखेती अस्पतालमा ६ र टीकापुर अस्पतालमा ८ गरी ३२ जनाको मृत्यु भएको हो । तीमध्ये ११ महिला, २० पुरुष र एक यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको मृत्यु भएको हो । २०७८/७९ मा मालाखेती अस्पतालमा उपचाररत संक्रमितको मृत्यु संख्या शून्य थियो । तर, सेती प्रादेशिक अस्पताल र टीकापुर अस्पतालमा भने त्यस वर्ष मृतक संख्या गत आर्थिक वर्षको भन्दा बढी थियो । सेतीमा २६ र टीकापुर अस्पतालमा १२ जना संक्रमितको मृत्यु भएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा डोटीमा १३ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । बझाङमा चार, बाजुरामा दुई, बैतडीमा तीन, दार्चुला, डडेलधुरा, कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालमा एक/एक जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । सुदूरपश्चिममा कैलालीपछि बढी संख्यामा प्रभावित देखिएको डोटीमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भन्दा २०७९/८० मा मृतकको संख्या बढेको छ । २०७८/७९ मा आठ जना संक्रमितको मृत्यु भएको थियो ।
निर्देशनालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत मनोज ओझाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट ७ हजार १ सय ३ जनामा परीक्षण गर्दा १ सय ७३ संक्रमित फेला परेका थिए भने विभिन्न संघसंस्थाले गरेका परीक्षणबाट ८१ नयाँ संक्रमित फेला परेका थिए । बाजुरामा भदौ महिनामा मात्रै चार जना नयाँ संक्रमितको पहिचान भएको छ ।
हाल सुदूरपश्चिमका एआरटी केन्द्रमा औषधि सेवन गर्नेको संख्या ३ हजार ६ सय २६ रहेको छ । निर्देशनालयका अनुसार सबैभन्दा बढी औषधि सेवनकर्ता कैलालीमा छन् । कैलालीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा १ हजार १९, मालाखेती अस्पतालमा ३ सय ३७, टीकापुर अस्पतालमा ५ सय ६३, अछाममा १ सय ९१, बयालपाटामा २ सय ४, चौरमाडौंमा १ सय ३ र कमलबजारमा ९४ जना एआरटी सेवनकर्ता रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस्तै बाजुरामा ६२, बझाङमा ८९, डडेलधुरामा ६१, जोगबुढा अस्पतालमा ४७, डोटीमा ४ सय ८५, बैतडीमा ९६, दार्चुलामा ४२, मालाखेतीमा ३ सय ३७, दोदोधरामा ७८ र केशरपुरमा २५ जना संक्रमितले एआरटी केन्द्रबाट औषधोपचार सेवा लिइरहेका छन् ।
संक्रमितले प्रत्येक दिन एउटै समयमा एआरटी केन्द्रबाट औषधि सेवन गर्नु अनिवार्य हुन्छ । तर, एकाबिहानै खालि पेटमा औषधि सेवन गर्नुपर्दा कमजोर हुने गरेको संक्रमितहरू बताउँछन् । ‘सबैको घरमा औषधि सेवन गर्नुअघि खाने कुराको व्यवस्था हँॅदैन,’ बाजुरा प्लसकी अध्यक्ष मीना विकले भनिन् । चिकित्सकहरू पनि कुनै पनि रोगको उपचारमा खाली पेटमा र खानेकुरा खाएर मात्र सेवन गर्नुपर्ने निश्चित औषधि हुने बताउँछन् । ‘कुनै पनि दीर्घरोगीलाई पोषिलो खानेकुराको जरुरत अरुभन्दा बढी हुन्छ नै,’ सेती प्रादेशिक अस्पतालका सुपरिटेन्डेन्ट डा. शेरबहादुर कमरले भने, ‘संक्रमितहरूले पनि पोषिलो खानेकुरामा ध्यान दिनैपर्ने हुन्छ । खालि पेटमा औषधि सेवन गर्नु राम्रो हँॅदैन ।’ रोगसँग जुध्नका लागि गरिबी नै प्रमुख बाधक भएको बाजुरा प्लसकी अध्यक्ष विकको भनाइ छ । ‘सरकारले संक्रमितहरूको गास, बास, कपास, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई त जे भयो भयो, हाम्रा बालबच्चाको शिक्षा र भविष्यको चिन्ता छ ।’
राष्ट्रिय एड्स रणनीति, २०१६–२०२१ मा ‘नयाँ संक्रमण संख्या ५० प्रतिशतले घटाउने, बालबालिकामा नयाँ संक्रमण ९० प्रतिशतले कम गराउने, एड्ससँग सम्बन्धित मृत्युदर २५ प्रतिशतले कम गराउने रहेकामा जनस्वास्थ्यको चुनौतीका रूपमा रहेको एड्स इपिडेमिकलाई २०३० सम्ममा अन्त्य गर्ने’ उल्लेख छ । तर, सुदूरपश्चिममा संक्रमितको संख्या नघट्नु चुनौतिपूर्ण भएको निर्देशनालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत मनोज ओझा बताउँछन् । रोजगारीका लागि भारत जानैपर्ने बाध्यताका कारण एचआईभी संक्रमण फैलने क्रममा सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘रोग लुकाउने चलन अझै छ । कतिपय संक्रमित स्वास्थ्य संस्थाबाट सम्पर्कविहीन हुने प्रवृत्ति पनि कायमै छ,’ उनले भने, ‘संक्रमितहरू सिकिस्त भएर अन्तिम समयमा मात्र उपचारका लागि सम्पर्कमा आउने भएकाले पनि समस्या भइरहेको छ ।’

ललितपुर (कास)– नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालतमा जारी निरन्तर सुनुवाइमा बिहीबारसम्म ११ जना प्रतिवादीका तर्फबाट कानुनी बहस पूरा भएको छ ।
न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासमा प्रतिवादीका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरू लीलानाथ घिमिरे, दामोदर अधिकारी, रवीन्द्र भट्टराईसहितले बहस पैरवी गरेका थिए । प्रतिवादीहरू हरिभक्त महर्जन, लक्ष्मी महर्जन, सन्देश शर्मा, शमशेर मियाँ, गोविन्द चौधरी र आशिष बुढाथोकीसम्मको बहस पैरवी टुंगिएको र शुक्रबार पनि संयुक्त इजलासमै सुनुवाइ अघि बढ्ने भएको छ । यस प्रकरणमा पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाण, टोपबहादुर रायमाझी, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १८ जना थुनामा छन्, अन्यसमेत गरी २२ जना प्रतिवादी छन् ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ (१) (ख) र संगठित अपराध नियन्त्रण ऐन २०७० को दफा ४१ बमोजिम उनीहरूलाई तत्काल प्राप्त आधारमा दोषी देखिएको र पछि ‘प्रमाण बुझ्दै जाादा ठहरेबमोजिम हुने गरी’ कारागार चलान गरिएको थियो ।
थुनुवा र धरौटीमा रहेकासहित २२ प्रतिवादीका तर्फबाट ६० भन्दा बढी कानुन व्यवसायी बहसमा आउने भएकाले उच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ टुंगिन अझै एक साता लाग्ने भएको छ ।

(काठमाडौं)
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुद्दा चलाउन पर्ने वा
नपर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले सोधेको पत्र झन्डै दुई महिनापछि बुझेका छन् । सरकारले यो प्रकरणमा मुछिएका नेपाल, भट्टराई र तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि
पौड्यालबाहेकलाई मुद्दा चलाउने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने तथा अधिवक्ता रवीन शर्माले गत असोज १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले असोज ७ गते ‘बाटाको म्यादबाहेक’ १५ दिनभित्र मुद्दा चलाउन नपर्ने कारण भए लिखित रूपमा पेस गर्नु भनी उनीहरूका नाममा आदेश गरेको थियो ।
म्याद तामेल हुन नसकेर मुद्दा नै अघि नबढेकोपत्तो पाएपछि उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर रिट हाल्ने अधिवक्ताहरूले प्रहरीको सहायता लिएर तामेल गराइपाऊँ भनी अर्को निवेदन हाल्ने तयारी गरेका थिए । यसको सुइँको पाएपछि नेपाल र भट्टराई दुवैले तत्काल म्याद बुझेका छन् । सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता गोविन्द घिमिरेका अनुसार नेपालले मंसिर ४ र भट्टराईले मंसिर ५ मा म्याद बुझेका हुन् । मुद्दाका अर्का प्रतिवादी तत्कालीन मुख्यसचिव पौड्यालले भने कात्तिक २३ गते म्याद बुझेका थिए ।
तामेलदारले तीन दिनभित्र म्याद तामेली (प्रतिवादीलाई मुद्दाको पत्र बुझाउने) गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यो प्रकरणमा तामेलदारले असोज १० गते तामेलीको पत्र बुझेका थिए । ‘हामीले पटकपटक प्रयास गर्दा पनि तामेल गर्न सकेनौं । कहिले पछि आउनु व्यस्त छु भन्नुभयो, कहिले फोन उठाउनु भएन र कहिले भेटै नदिएर हामीलाई पन्छाइरहनुभयो,’ तामेली शाखाका एक कर्मचारीले भने, ‘उहाँहरूकै घरमा पटकपटक जाँदा भेट्न मान्नुभएन, फोन गर्दा फोन उठाउनुभएन, म्याद बुझाउन खोज्दा बुझ्न मान्नुभएन ।’
घर, ठेगाना वा हाल बसिरहेको ठाउँ पत्ता नलागे वा व्यक्ति फेला नपरे मात्र तीन दिनभन्दा बढीको म्याद तामेलीको समय लम्बिने अदालती नियम छ । ‘मुलुकको प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिव भइसकेका व्यक्ति भएकाले उहाँहरूको एकै दिनमा तामेली हुनुपर्ने हो । सीआईबीमा बयान दिन जाँदा पनि उहाँहरूले यो मुद्दामा आफूले सघाउने वाचा गर्नुभएको थियो,’ रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता शर्माले भने, ‘तर, त्यसको उहाँहरू मुद्दा लम्ब्याउने नियतले म्याद नै बुझ्नबाट भाग्नुभयो, यो विधिको शासनप्रति उहाँहरूले गरेको खेलबाड हो ।’ सर्वोच्चले तीनै जनालाई ललिता निवास प्रकरणमा कारबाही गर्न मुद्दा चलाउन नपर्ने कुनै कारण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि भनेको थियो । हालसम्म उनीहरूबाट लिखित जवाफ पेस नभएको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।
सरकारका नाममा रहेको ललिता निवास क्याम्पभित्रका जग्गा नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा भूमाफियाहरूले व्यक्तिका नाममा ल्याउने काम गरेका थिए । सार्वजनिक जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त नहुने प्रचलित कानुनी प्रावधानलाई छल्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी आफूले अध्यक्षता गरेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मुख्यसचिव पौड्यालले पेस गरेको प्रस्तावमा ‘मोही भनी विभिन्न व्यक्तिहरूको नाम र जग्गाको विवरण उल्लेख गरिएको अनुसूचीसमेत संलग्न गरी प्रस्ताव पेस गरिएको थियो’ भनी सीआईबीका अनुसन्धान अधिकृतसामु बयान दिएका थिए । भट्टराईले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा पनि मन्त्रिपरिषद्बाट ललिता निवासको जग्गा टिकिन्छा गुठीका मोहीलाई दिने निर्णय गरे तापनि त्यसमा कुनै बदनियत नभएको कागज गरेका थिए । सीआईबीको बयानमा
पौड्यालले भने, ‘आज मलाई सोधिएको प्रश्नहरूमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणीकरण गर्नेबाहेक अरू विषयहरू मसँग सम्बन्धित छैनन्’ भनी जवाफ दिएका थिए ।
सरकारी जग्गामा मोही लाग्ने गैरकानुनी काम मन्त्रिपरिषद्बाहेक अन्यत्रबाट नहुने अवस्थामा नक्कली गुठी खडा गरी व्यक्तिका नाममा जग्गा हडप्ने काममा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय र मुख्यसचिवलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने गैरसंवैधानिक निर्णय गरेकाले त्यसलाई बदर गर्दै उनीहरूविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता हुनुपर्ने रिट निवेदकको जिकिर छ ।

(अछाम)
पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–७ पुल्लेतोलाका १२ वर्षीय रमेश विक दुई साताअघि मुम्बईको कुलबागको सडकपेटीमा अलपत्र भेटिए । मानसिक रूपमा विक्षिप्त उनी एक्लै भौंतारिरहेका थिए । कामको सिलसिलामा सोही ठाउँमा बस्दै आएका अछामका पदम भुलले ती बालकलाई भेटे । अछाममा रहेका साथीभाइमार्फत स्थायी ठेगाना र आफन्त पत्ता लगाएर जिम्मा लगाए ।
पछि पदमले थाहा पाए, दुई वर्षअघि ५६ वर्षीय बाबु पदम कामीले मदिराको सुरमा श्रीमतीको हत्या गरेपछि बालक रमेश बेसहारा भएका रहेछन् । उनका दुई दाइ पहिले नै भारत काम गर्ने गरी गइसकेका रहेछन् । घटनापछि १४ वर्षीया दिदीको भने कुनै पत्तो रहेनछ । आमाको हत्या र बा जेलमा पुगेपछि पदमको बिचल्ली सुरु भयो ।
पारिवारिक हिंसाको मारमा बालबालिका कसरी पर्छन् भन्ने उदाहरण हो यो । श्रीमतीको हत्या अभियोगमा जन्मकैदको सजाय पाएका रमेशका बुबा पदम अहिले जिल्ला काराकार मंगलसेनमा छन् । यो घटनापछि परिवारका कोही पनि सदस्य उनीसँग सम्पर्कमा छैनन् । नाबालक छोराछोरीको अवस्थाबारे उनी पनि अज्ञात छन् । ‘मदिराले मेरो जिन्दगी उजाड बनायो । यसकै कारण मेरो हातबाट श्रीमतीको हत्या भयो,’ उनले भने, ‘अहिले मसँग केही पनि बाँकी रहेन । ती नाबालक छोराछोरी कहाँ छन्, के गर्छन्, के खान्छन्, कसले हेरचाह गरेको छ, मलाई केही पनि थाहा छैन ।’ छोरा रमेशको कान्तिपुरलाई प्राप्त भएको फोटो देखेर उनी सम्हालिन सकेनन् । ‘मेरो छोराको यो हालत भएको छ भन्ने मलाई थाहा थिएन । यो फोटो मेरै छोराको हो । अब म के गरौं,’ उनले बिलौना गर्न थाले । १४ वर्षकी कान्छी छोरी
दैलेखको राकममा भएको सुने पनि उनलाई विस्तृत खबर थाहा छैन ।
कमलबजार नगरपालिका–२ बजुडाका ३८ वर्षीया केशव खड्काले ६ वर्षअघि मदिराको सुरमा श्रीमतीको हत्या गरे । घटनाको बेला तीन छोराछोरीमध्ये कान्छा छोरा ३ वर्षका थिए । उनले आमाको हत्या भएको प्रत्यक्ष देखे । घटनापछि केशव जेल पुगे । केही समय त छरछिमेकीले तीन सन्तानको हेरदेख गरे । तर केही समयपछि उनीहरूको स्याहारसुसार हुन सकेन । आमाको मृत्यु दर्ता र बुबा जेलमा भएको सिफारिसपछि साँफेबगरमा रहेको गैरसरकारी संस्था माया सदनले उनीहरूलाई आश्रय दिइरहेको छ । तर यो आश्रय पनि अल्पकालीन छ ।
जिल्ला कारागारमा रहेका केशवले आफ्नो गल्तीले परिवार छिन्नभिन्न भएको स्विकारे । भने, ‘मैले अपराध गरें । सजाय मेरा छोराछोरीले पाइरहेका छन् । अहिले म पछुतोबाहेक केही गर्न सक्दिनँ ।’ श्रीमतीको हत्यापछि श्रीमान् जेल जाने र सन्तान बिचल्लीमा पर्ने घटना यतिमै सीमित छैन । साँफेबगर नगरपालिका–१३ बाब्लाका दीपकबहादुर कुँवरले ३ वर्षअघि श्रीमती धनादेवीको हँसिया प्रहार गरेर हत्या गरे । घटनापछि उनी पक्राउ परे । तर, उनका २ छोरी र १ छोराको बिचल्ली सुरु भयो । अहिले विद्यालय जाने उमेरका उनका छोराछोरी अरूको काम गरेर गुजारा चलाउन बाध्य छन् ।
अछामकी महिला अधिकारकर्मी पशुपति कुँवर श्रीमान्ले श्रीमतीको हत्या गरेका अधिकांश घटनाका बालबालिकाले मार खेपिरहेको बताउँछिन् । उनका अनुसार श्रीमती हत्याका धेरै घटनामा अत्यधिक मदिरा सेवन मुख्य कारण बनिरहेको छ । ‘यस्तै घटनाबाट पीडित भएका १२ जना बालबालिकालाई मैले विभिन्न संघसंस्थासँग समन्वय गरेर पोखरा, काठमाडौंलगायत ठाउँमा पढाउन पठाएकी छु । यस्ता थुप्रै बालबालिका अझै पनि सम्पर्कमा छन्,’ उनले भनिन्, ‘श्रीमानको यातनाका कारण आमाले आत्महत्या गरेका, बाले रक्सी खाएर यातना दिने गरेका, हिंसा सहन नसकेर छोराछोरीलाई छोडेर आमाले अर्कै बिहे गरेका घटना अछाममा धेरै छन् ।

धनकुटा (कास)– धनकुटा नगरपालिका–१ निगालेस्थित पाँडेपसल चोकमा ३५ वर्षीय टीका गुरुङले श्रीमती र छोराको हत्यापछि आफूले पनि आत्महत्या गरेका छन् । ३६ वर्षीया श्रीमती भीमा गुरुङ र १० वर्षका छोरा आयुषको हत्या गरेपछि गुरुङले बुधबार राति झुन्डिएर आत्महत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
संखुवासभाको चैनपुर नगरपालिका–१ नुनढाकी घर भएका गुरुङ परिवार विगत १२ वर्षदेखि स्थानीय माणिकलाल श्रेष्ठको घरमा डेरा गरी बस्दै आएका थिए । स्थानीयका अनुसार गुरुङ दम्पती ज्याला मजदुरी गर्दै जीवन गुजारा गर्थे । गुरुङले मादक पदार्थ सेवन गरी श्रीमती भीमा र छोरा आयुषको हत्या गरेको खुल्न आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी राजबाबु महर्जनले जानकारी दिए ।
मादक पदार्थ सेवन गरी झगडा हुँदा गुरुङले श्रीमतीको घाँटी ङ्याँकेर हत्या गरेको प्रहरी अनुमान छ । घटनाको प्रत्यक्षदर्शी ६ वर्षीया छोरी आशिका सकुशल रहेको प्रहरीले जनाएको छ । आशिकाका अनुसार बाबुले सुरुमा आमालाई लडाएर हत्या गरेका थिए । आमालाई बचाउन जाँदा दाजुलाई बाबुले कुटपिट गरेको आफूले
देखेको बालिकाले प्रहरीलाई बताएकी छन् ।
यसैबीच, बुधबार राति पौने १ बजे छोरीलाई सोही घरमा बस्ने लक्ष्मीदेवी श्रेष्ठको कोठामा पुर्‍याएर गुरुङले कोठामा फर्किएर आत्महत्या गरेको खुल्न आएको छ । ‘श्रीमतीसहित आफू बाहिर जानुपर्ने भन्दै कोठामा फर्किएका थिए,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘झारफुक गर्ने पेसासमेत भएकाले सोही कामले बाहिर गएका होलान् भन्ठानेर उनकी छोरीलाई लिएर म सुतें, त्यसपछि घटना भएछ, छरछिमेकले थाहै पाएनौं ।’ बिहीबार बिहान ५ बजे छोरी आशिका चप्पल लिन घरभित्र जाँदा आमा, दाजु भुइँमा लडेको र बाबु झुन्डिएको अवस्थामा देखेर छिमेकीलाई भनेपछि घटना सार्वजनिक भएको थियो ।
प्रहरीले घटनास्थलमा मृतक टीकाका दाजु सूर्यमान र बहिनी सन्जु पुगेपछि बिहीबार लास जाँच र घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का गरेको थियो । मृतक भीमाको अनुहार र घाँटीमा चोट रहेको प्रहरी प्रवक्ता महर्जनले जानकारी दिए । यस्तै, बालकको टाउकाको पछिल्लो भागमा चोट रहेको छ । धनकुटा जिल्ला अस्पतालमा पोस्टमार्टम गरी परिवारलाई लास जिम्मा दिइने जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी कृष्णप्रसाद कोइरालाले जनाए ।

(काठमाडौं)
त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरभित्रै साढे ३ वर्षअघि उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि कुटपिट गर्ने ६ जनालाई बिहीबार जिल्ला अदालत
काठमाडौंले २ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । न्यायाधीश विनोद खतिवडाको इजलासले हरिप्रसाद आचार्य, योगेन्द्र रावल, रूपेश साह, रवीनकुमार लामा, सयुज श्रेष्ठ र नीरज
रानामगरलाई ज्यान मार्न खोजेको आरोपमा दोषी ठहर गरेको हो । उनीहरू सत्तारूढ कांग्रेस आवद्ध नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्ता थिए ।
आचार्य तत्कालीन त्रिवि नेविसंघ सभापति र रावल सचिव थिए । उनीहरूबाट उपचार खर्चबापतको २८ लाख १७ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउनेसमेत आदेश भएको अदालतले जनाएको छ । ७ जनाविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । आरोपितमध्ये दीपकराज ओझाले भने सफाइ पाएका छन् ।
सोही मुद्दामा श्रेष्ठ थुनामा छन् भने अन्य आरोपितले अदालतको तारेख गुजार्दै आएका थिए । आचार्य अमेरिका र रानामगर भने हाल अस्ट्रेलिया पुगेको स्रोतले जनायो । रावल पछिल्लो समय पनि त्रिवि सेवा आयोगलगायत विश्वविद्यालयमा तालाबन्दीलगायतका गतिविधिमा सक्रिय हुँदै आएका छन् । सोही समूहले ४३ दिनसम्म गरेको तालाबन्दीको क्रममा चलाउनेमाथि सांघातिक आक्रमण भएको थियो ।
अदालतको आदेशपछि पनि दोषीहरूले सजाय पाउनेमा चलाउनेले भने आंशका व्यक्त गरेका छन् । ‘सत्ताको दुरुपयोग गरेर अदालतमा विचराधीन मुद्दासमेत फिर्ता भएको थियो ।
ढिलै भए पनि आंशिक रूपमा न्याय पाएको छु,’ उनले भने, ‘अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन होस् ।’
गत असार अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएपछि चलाउने सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
सर्वोच्चले सरकारको निर्णय लागू नगर्ने आदेश दिएपछि मुद्दा अघि बढेको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाएको र कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले मन्त्रिपरिषद्मा लबिइङ गरेर निर्णय गराएको आरोप छ । गुरुङले सार्वजनिक रूपमै नेविसंघका कार्यकर्तालाई फसाउन झूटा मुद्दा लगाइएको दाबी गर्दै आएका छन् । उपप्राध्यापक ताला फुटाउन गएकाले कुटपिट भएको उनको जिकिर छ । चलाउने त्रिवि समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक हुन् ।
२०७७ असोज २० गते त्रिवि कीर्तिपुर परिसरको नेपाल बैंकअगाडि उनीमाथि आक्रमण भएको थियो । मरणासन्न हुने गरी कुटिएका उनलाई विद्यार्थीले उद्धार गरेर उपचार गर्न अस्पताल लगेका थिए । रडलगायत धारिला हतियारबाट उनको टाउको र खुट्टामा गम्भीर चोट लागेको थियो । उनी एक महिनापछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भए पनि ६ महिनासम्म नियमित उपचारमा थिए । अझै पनि उनी पूर्ण रूपमा निको भइसकेका छैनन् ।
आचार्य र रावलको योजना र नेतृत्वमा आक्रमण भएको प्रहरीको अनुसन्धानमा देखिएको थियो । प्रहरीले ७ जनामाथि ज्यान मार्ने उद्योग आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, अदातलले उनीहरूलाई सामान्य धरौटीमा छाडेको थियो । चलाउनेले उच्च अदालत पाटनमा जिल्लाको आदेश बदरको माग गर्दै रिट दिएका थिए । त्यसपछि उच्चले पाँच लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । पीडितलाई जनही एक लाखका दरले राहत दिनसमेत आदेश दिएको थियो । मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्था कांग्रेस काठमाडौं, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयले मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया र प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । त्यसैलाई टेकेर सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चले सरकारको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश दिएपछि जिल्ला अदालतले मुद्दा अघि बढाएको थियो ।

कात्तिक १७ को भूकम्पले प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिमलगायत जिल्लामा विद्यालय खुल्न थालेका छन् । भवनहरू क्षतिग्रस्त बनाए पनि न्यूनतम पूर्वाधार जुटाउँदै विद्यालयहरूले पठनपाठन सञ्चालन गरेका हुन् । भूकम्पमा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिबीच पनि बालबालिकाको पढाइलाई अघि बढाउन स्थानीय सरकार र विद्यालयहरूले गरिरहेको प्रयास सराहनीय छ ।
विद्यालयहरू खुल्न थाले पनि पठनपाठनले पहिलेकै स्वरूपमा लय समात्न भने समय लाग्छ । एक त, विद्यालयहरू भत्किएका छन् । चौरमा त्रिपालको छानामुनि म्याटमा बसेर पढ्नुपर्ने अवस्था छ । एउटा कक्षामा पढाउँदा अर्को कक्षामा प्रस्टै सुनिन्छ । अर्को, कतिपय विद्यार्थीमा भूकम्पका कारण साथी, परिवारजन, आफन्त गुमाउँदाको शोक छ । र, प्रायः सबैको घर भत्किएर त्रिपाल वा छाप्रामा बास छ । तैपनि बालबालिका विद्यालय जान थालेका छन्, पढ्न थालेका
छन् । विपद्मा गुज्रिरहेका बेला बालबालिकालाई पढाइका लागि मानसिक रूपमा तयार हुन स्वभावैले समय लाग्छ । तर निरन्तर विद्यालय जाँदा र साथीहरूसँग घुलमिल बढ्दा उनीहरू बिस्तारै पढाइमा केन्द्रित हुन सक्छन् ।
तीन साताअघिको भूकम्पमा परी जाजरकोटमा २४ विद्यार्थी र १ शिक्षक तथा रुकुम पश्चिममा १८ विद्यार्थी र १ विद्यालय कर्मचारीको मृत्यु भएको थियो । सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको जाजरकोटमा ३ सय ४१ विद्यालयका भवन भत्किएका छन् । क्षतिग्रस्त कक्षाकोठाको संख्या १ हजार ५ सय ९९ छ । यस्तै रुकुम पश्चिममा ४८ विद्यालयका १ सय ९३ कक्षाकोठा क्षतिग्रस्त छन् । सल्यानलगायतका आसपासका जिल्लामा पनि केही विद्यालयमा क्षति पुगेको छ । बालबालिकाको पढाइ नबिग्रियोस् भनेर विद्यालयहरूले पूर्वाधार अभावबीच पनि त्रिपाल टाँगेर पठनपाठन सञ्चालन गर्न थालेका हुन् । त्रिपालभित्र फर्निचर राख्न नमिल्ने भएकाले प्रायः विद्यालयले म्याटमा विद्यार्थीलाई बसाउने गरेका छन् । कतिपय विद्यालयले त त्रिपाल पनि नभएर खुला चौरमा विद्यार्थीलाई राखेर पढाइरहेका छन् । भवन पूरै भत्किएका विद्यालयमा बोर्डलगायतका शैक्षिक सामग्रीको समेत समस्या छ ।
दिन चिसिँदै गएका बेला म्याटमा बसेर पढिरहेका बालबालिकामा स्वास्थ्य समस्या निम्तिने जोखिम भने छ । विद्यालय प्रशासन र स्थानीय सरकारले जतिसक्दो छिटो अस्थायी छाप्रा बनाएर विद्यार्थीलाई सार्नुपर्छ । भवन भत्किएर भग्नावशेषमा परिणत भएका केही विद्यालयमा विद्यार्थीका लागि पुग्दो अस्थायी छाप्रा बनाउने स्थानसमेत छैन । त्यस्ता विद्यालयका लागि ठाउँ बन्दोबस्त गरिनुपर्छ । कतिपय भवन सामान्य मर्मतसम्भारबाट प्रयोगमा ल्याउन सकिने अवस्था छ । त्यस्ता भवनलाई तत्काल मर्मत गर्नुपर्छ । जुनसुकै बेला परकम्प जान सक्ने भएकाले चर्किएका जोखिमयुक्त भवनमा भने पठनपाठन सञ्चालन गर्नु हुँदैन । पठनपाठनको अस्थायी तर भरपर्दो व्यवस्थापनमा सघाउन प्रदेश र संघ सरकारले पनि तदारुकता देखाउनुपर्छ ।
छाप्राहरू छोटो समयका लागि मात्र हुन् । बर्खायाममा छाप्राभित्र पठनपाठन सम्भव नै हुँदैन । विद्यालय भवन निर्माण प्रक्रियालाई उच्च प्राथमिकताका साथ तत्काल अघि बढाइनुपर्छ । भवन निर्माणका लागि अनुदान वितरण तथा ठेक्का प्रक्रिया चुस्त बनाइनुपर्छ । अब बन्ने सबै विद्यालय भवन भूकम्पप्रतिरोधात्मक हुनुपर्छ । पढ्ने थलो सुरक्षित भए मात्र बालबालिका पढाइमा एकाग्र हुन सक्छन् ।
विद्यालयहरूले पठनपाठन सञ्चालन गरिरहँदा बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । भर्खरै भूकम्पको त्रासदी देखेका/भोगेका र पटक–पटकको परकम्पले झस्काएका बालबालिकामा मानसिक समस्याहरू हुन सक्छन् । त्यस्ता समस्यालाई बेलैमा ख्याल गरिएन भने बालबालिकामा दीर्घकालीन असर पर्न सक्छन् । त्यसैले विद्यार्थीको मनोबल उकास्ने गरी मनोपरामर्शका कार्यक्रम विद्यालयहरूमा सञ्चालन गरिनुपर्छ । अहिले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय खुल्न थाले पनि सबै उपस्थित देखिँदैनन् । अनुपस्थित बालबालिकालाई भेटेर सम्झाउँदै–बुझाउँदै विद्यालय जान प्रेरित गर्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसार अभिभावकलाई पनि सम्झाउनुपर्छ । यो विपद् कोही पनि बालबालिकाले सदाका लागि विद्यालय नै छाड्ने कारक बन्नु हुँदैन, बन्न दिनु हुँदैन ।

कुनै समय प्रसार्इंको राजनीतिक लालनपोषण प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । दुवै राजनीतिक अभिभावकलाई छाडेर अहिले प्रसार्इं उनीहरूविरुद्ध आन्दोलनमा छन् । प्रसाईंको हरेक अभिव्यक्ति नेताकै विरुद्धमा आउनु राजनीतिक प्रतिशोध होला । तर यसरी व्यक्ति–व्यक्ति किटान गरेर अभिव्यक्ति गर्नु लोकतन्त्रको उपयोगभन्दा पनि उपहास नै हो । कुन नागरिकलाई माया छैन होला देश, आफ्नो धर्म र संस्कृतिको ? देश, धर्म, संस्कृतिलाई माया गर्न प्रसार्इं प्रवृत्तिको ओत आवश्यक पर्छ र ?
०४६ को राजनीतिक परिवर्तन अपूर्ण भो भनेर माओवादीले ०५२ सालमा सशक्त आन्दोलन सुरु गरेको थियो । आज ०५२ को आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री भएको बेला प्रसाईं आन्दोलनमा छन् । यो राजनीतिक स्वतन्त्रताको उपयोग मात्र हो कि विकृति ? प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र जे संज्ञा दिए पनि आखिर जनताको आशा, अपेक्षा र आकाक्षा सम्बोधन नभएको भने प्रस्टै छ । राजतनीतिक नेतृत्वमा आएको राजहठ प्रवृत्ति र राजनीति केवल सेवा नभएर सफल व्यवसाय भएपछि जनतामा निराशा आउनु स्वाभाविक नै हो । यस्तो समयमा धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रवृत्ति हाबी हुन्छ नै । सरकार यसमा सचेत हुनै पर्छ । बिहीबार प्रकाशित सम्पादकीयले पनि व्यवस्थाको सर्मथन तर चालकमा प्रश्न गरेको छ । आजको आवश्यकता भनेको राजनीतिक प्राप्तिलाई सुदृढ गर्दै जनताको आशा, अपेक्षा र आकाक्षा सम्बोधन कसरी गर्ने भन्नेतिर लाग्नु नै हो । यो राजनीतिक प्राप्तिलाई गुणदोषका आधारमा परिमार्जन गर्न पनि पछि हट्न हुन्न, जसले अझै उन्नत लोकतन्त्रको विकासमा टेवा दिन्छ ।
राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिई सञ्चालनमा आएका वित्तीय संस्थामा केही समस्या होलान् तर प्रसाईंको मागमध्ये एउटा छ– लघुवित्त र सहकारीको तथा अन्य वित्तीय संस्थाबाट लिएको २० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गर्ने । सुन्दा यो जति आकर्षक छ, कार्यान्वयनमा त्यति नै गाह्रो छ । वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जा भनेको तिनै बचतकर्ताकै रकम हो । कर्जा मिनाहा गर्दा वित्तीय संस्थाले बचत पनि फिर्ता गर्नु नपर्ने हो कि के हो ? कर्जा सुविधा हो, त्यसको प्रयोग गर्नु अधिकार पनि हो तर यसको दुरुपयोग गरेर कर्जा मिनाहाको आन्दोलनमा लाग्नु लाजकै पसारो हो । कर्जा मिनाहाको अनाधिकारिक अभिव्यक्ति दिनु र सरकार यस्तो अभिव्यक्ति सुन्दा निदाएझैं गर्नु दुवै खेदजन्य छन् ।
– सुन्दर तिवारी, मध्यबिन्दु–१, नवलपुर

२०७२ असोज ९ मा तत्कालीन माओवादी केन्द्र पार्टीलाई रातो स्टिकर टाँसेको घर भनेर निस्केका बाबुराम भट्टराई राजनीतिक जीवनकै उत्तरार्द्धमा वल्लो घाट न पल्लो तीर हुन पुगेका छन् । गत वर्ष संघीय निर्वाचनपछि पार्टी एकीकरण गर्ने गरी माओवादी केन्द्रकै चुनाव चिह्न लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) र माओवादीका बीचमा अझै एकता हुन सकेको छैन । अहिले पुनः दुई पार्टीका बीचमा एकीकरण हुने कुरा निकै चर्चामा छ । पार्टी एकीकरण नभए बहुमतीय आधारमै भए पनि नेसपाका नेताहरू बाबुरामलाई छोडेरै भए पनि माओवादीमा मिल्नेसम्मको कुरा आइरहेको छ । कम्युनिस्ट सिद्धान्त छाडिसकेको घोषणा गरेका बाबुरामलाई फेरि कम्युनिस्ट नाम भएको पार्टीमा कसरी जानु भन्ने समस्या पक्कै पनि भएको छ । कम्युनिस्ट बेगरको पार्टी बनाउन माओवादी केन्द्र तयार भएको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा बाबुराम निकै कठिन अवस्थामा छन् भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ । पार्टी एकीकरणमा सहभागी नहुँदा राजनीतिक जीवनकै अन्त्य हुने निश्चित छ । कम्युनिस्ट नाम धारण गरेकै पार्टीमा फर्कंदा आफैंसँग आफैं हारेको अनूभुत हुन्छ । बाबुरामलाई माओवादीमै पसे पनि उचित स्थान र मान्यता दिनेमा शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै देखिन्छन् । यो परिवर्तनको मुख्य योजनाकार बाबुराम नै थिए र यसको नेतृत्व प्रचण्डले गरेका थिए । अझै पनि यो व्यवस्थाले सार्थक रूप लिइसकेको छैन । यसर्थ उनीहरू मिल्नै पर्छ ।
– सुजन देवकोटा, पालुङ्टार–४, गोरखा

कान्तिपुरमा मंसिर ४ मा प्रकाशित ‘अमेरिका जाने सालघारीको बाटो’ शीर्षकको सम्पादकीय सटिक र मननीय लाग्यो । अवैध तरिकाले तीन महिनाभन्दा बढी समय लगाएर बल्लतल्ल अमेरिका छिरे पनि गलत प्रक्रियाका कारण अध्यागमनको हिरासतमै मृत्यु भएका सिन्धुपाल्चोकका युवक सुवास श्रेष्ठको प्रसंगले मुलुकभरबाटै यसैगरी अवैध बाटो बिदेसिनेको प्रतिनिधित्व गरेको छ । अहिले नेपालका कुनाकाप्चाका दाजुभाइ, दिदीबहिनी अमेरिकालगायतका मुलुकमा जाने फेसनजस्तै बनेको छ । नेपालबाट वैध अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रा तय नगरी दलालको अगुवाइ र निर्देशनमा खुला सिमाना भएको भारत छिरेर त्यसपछि कतै हवाईजहाज, पानीजहाज, बस, ट्रक, कन्टेनर र पैदलै जंगल, नदीनाला, खोल्सा हुँदै भोकैप्यासै कडा कष्टका साथ विभिन्न मुलुक पार गरेर अमेरिका पुग्न खोज्नेहरूको बिचल्ली मात्र नभई बीचैमा मृत्युसमेत हुने गरेको समाचार आइरहेका छन् । तर यस्ता कहालिलाग्दा समाचारप्रति सरकारले कुनै चासो दिएको र जिम्मेवारी वहन गरेको देखिन्न । दलालहरूले मुलुकका कुनाकुनामा पुगेर विदेशमा दुःखै नगरी फलफूलजस्तो मुद्रा टिपेर आर्थिकस्तर उकास्न सक्ने प्रलोभन देखाई सोझासिधा युवाबाट लाखौं रकम असुलेर अवैध बाटो लगाइरहेका छन् । युवा समूहमा विदेशमा पुगेपछि उतै बस्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र मोजमस्ती गर्ने सपना र लोभको ज्वलन्त उदाहरण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण हो । तर यस्तो गलत र अवैध धन्धाको प्रपञ्च सरकारकै पदाधिकारी र नेताहरूले मिलाउने गरेको पुष्टि भएकै छ । बितेका पाँच वर्षभित्र अवैध रूपमा अमेरिका छिरेका १ सय ७८ जना नेपाली अमेरिकाबाट डिपोर्ट (सिधै काठमाडौं विमानस्थल अवतरण) भइसकेका छन्, यो संख्यालाई कम आँक्नु हुँदैन । महिनौंसम्म हन्डर खाँदै अमेरिका छिर्न सक्ने सबैले रोजगारी र बसोबास गर्न पाउने निश्चितता हुन्न । शरणार्थीको मान्यताको प्रक्रिया पुर्‍याउँदा पनि आर्थिक, शारीरिक र मानसिक तनाव र कष्ट बढ्छ । मान्यता पाउन नसके अध्यागमनको हिरासतमा परी तुरुन्तै डिपोर्ट हुनुपर्छ । युवालाई यस्तो अवैध बाटो पछ्याउनबाट सरकारले किन रोक्न सकिरहेको छैन ?
अवैध बाटो प्रयोग गरेर विदेश जाँदाको हैरानीबारे व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सक्नुपर्छ । अवैध बाटामा लगाउने दलालउपर कडा कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । उद्योग व्यवसाय दर्ता तथा सञ्चालन प्रक्रियामा सहजीकरण गरी अनुकूल वातावरण बनाइदिनुपर्छ, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । युवालाई उद्यमशील तालिम र तालिमपश्चात् थालनी रकम (सिडमनी) उपलब्ध गराउनुका साथै बन्द रहेका कपडा उद्योग, कागज कारखाना, छाला तथा जुत्ता कारखाना, सिमेन्ट उद्योग आदिलाई सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ ।
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची

जसले जे भने पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आफैंमा अब्बल तन्त्र हो । यसको विकल्प हुन सक्दैन । त्यसो भन्दैमा नेताले जे गर्दा पनि चुप लागेर सहनुपर्छ भन्ने होइन । व्यवस्था होइन, व्यवस्थापक फेरौं । नेताले यो व्यवस्थालाई सही तरिकाले चलाउन नसक्दा जनतामा निराशा छाएको हो । जनचाहना नेताहरूले बुझ्न सकेनन्् । जनताले सिटामोल खान नपाएको विषयमा नेताको ध्यान जान सकेन । ठूलाठूला भ्युटावर, विमानस्थल बनाउन हतार गर्ने नेताहरू जनताको भत्केको घर बनाउन आतुर देखिएनन् । राजधानीमै भत्केको सडक मर्मत गर्न नसक्ने नेताहरू पानीजहाज, रेल भित्र्याउने सपना बाँड्छन् र जनतालाई निराश बनाउँछन् ।
पार्टीमा सत्ता र नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने सोच भएका नेता भेटिएनन् । आफूलाई आदर्शवान् नेता भन्ने तर पार्टीभित्र तानासाह लाद्ने प्रवृत्ति नेताहरूमा छ । हरेक चुनावमा जनताले नेताको विश्वास गरे तर नेताले जनतालाई धोका दिए । त्यही कारण जनताले नेताको विकल्प खोज्न थालेका हुन् । सही चालक भएन भने गाडी गन्तव्य पुग्न सक्दैन भनेजस्तै असल व्यवस्थापक नभएकाले गणतन्त्रको विरोधमा आवाज आउन थालेको छ । फोहोरी राजनीतिक खेल खेलेर व्यवस्थालाई नै खराब बनाउने शीर्ष नेताहरूको प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

कोभिड–१९ सुरु भएयता बढ्ता सरकारी हस्तक्षेप र नियन्त्रण बेहोरेको चिनियाँ आर्थिक–सामाजिक क्षेत्र यतिखेर अलि बढी नै अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । हुन त राष्ट्रपति सी चिनफिङको पहिलो कार्यकालको मध्यतिरदेखि अलि असहज महसुस गर्न थालेको चिनियाँ अर्थतन्त्रबारे विश्व अर्थशास्त्री एवं राजनीतिक वैज्ञानिकहरूले चीनको सुनौलो समय सकिएको र सन् १९८० को अन्तिमतिरको जापानी परिवेश जस्तो गरी अगाडि बढ्न लागेको चर्चा गर्दै आएका छन् । केही महिनायता चीनको उदीयमान समय सकिएको भन्दै चीन मामिलाका मुख्यतः पश्चिमा विज्ञहरू विभिन्न किसिमले बहसमा उत्रिएका छन् । तेस्रो कार्यकालमा रहेका राष्ट्रपति सीले चीनलाई कुन अवस्थामा उभ्याउन खोजिरहेका छन् ? चीनको सुस्ती साँच्चै सुरु भएको हो त ? चीनको ओरालो यात्रा सुरु भएको हो भने यसले पार्न सक्ने विश्वव्यापी आर्थिक–सामाजिक असरबारे कस्तो होला ? यस आलेखमा यिनै विषयबारे चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
नेता तङ सियायोफिङको अग्रसरतामा सन् १९७८ देखि आर्थिक–सामाजिक सुधारतर्फ अग्रसर भएको चीन राजनीतिक खुलापनलाई अस्वीकार गरे पनि अन्य क्षेत्रतर्फ सुधार गर्दै जाँदा आन्तरिक रूपमा अधिकतम लाभ लिँदै विश्व समुदायमाझ दरिलो र उत्तरदायी शक्तिका रूपमा उपस्थित हुन सकेको हो । तङको सुरुआतलाई चिनियाँ पूर्वराष्ट्रपतिहरू एवं चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का तत्कालीन शीर्ष नेताहरू चियाङ चमिन र हु चिन्थाओको कडा मिहिनेत र दूरदर्शितापूर्वक अघि बढाएर चीनलाई हर आयाममा विश्वमाझ बलियो शक्तिका रूपमा उभ्याउन सके । चियाङको सन् १९९७ को अमेरिका भ्रमणताका एक कम्युनिस्ट नेताको न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जको भ्रमण र त्यहाँ उनले सेयर लगानीकर्ताहरूलाई दिएको उत्साहित छोटो मन्तव्यले कम्युनिस्ट चीनमा धेरै बदलाव आइसकेछ भन्ने सन्देश दिएको बताइन्छ ।
सन् २०१२ मा पार्टी नेतृत्वमा आउँदाताका राष्ट्रपति सी केही राजनीतिक खुलापनतर्फ जान्छन् कि भन्ने अपेक्षा पनि नगरिएको होइन, तर राजनीतिक त के, आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रतर्फ अभ्यास भइरहेका खुलापनलाई समेत उनले अंकुश लगाइदिए । तङको ‘साहसिक प्रयोग’ को मार्गलाई परित्याग गरियो, जसको नकारात्मक असर उदाउँदो चीनको आर्थिक क्षेत्रमा सबैभन्दा पहिले देखियो । उत्कृष्ट चिनियाँ समृद्धिको यात्राले दुनियाँलाई लोभ्याइरहेका बेला चीनमा कतै सोभियत युनियनको विरोधाभास र नियति हात लाग्ने त होइन भन्ने चिन्ता मुख्य गरी चिनियाँ युवामाझ बढ्ता देखिन थालेको छ । सी विदेशमा केही समय बस्न भनेर गएनन् जबकि तङ र चियाङ दुवैलाई विदेश बसाइको अनुभव थियो । ती दुवै नेता विदेशी मिडिया तथा बौद्धिक जमातसँग गफिन र ठट्यौली गर्नसमेत त्यत्तिकै माहिर थिए । पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा नआउँदासम्म उदार स्वभावको जस्तो देखिएका सी अलि बढ्ता सैद्धान्तिक, अन्तर्मुखी र सजिलै अरूलाई विश्वास नगर्ने स्वभावका रहेको उनी निकटका कमरेडहरूले खुलाएका छन् ।
चीनमा केही वर्षयताका आर्थिक सुस्ती, राजनीतिक रूपमा बढ्दो नियन्त्रण, सामाजिक बेचैनी, बेरोजगारीलगायतका समस्याका कारण चीनभित्र नैराश्य बढ्नुका साथै अप्ठ्यारो समय सुरु भएको हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ । कोभिडको असरलाई चिर्दै धेरै देश नयाँनयाँ आर्थिक योजना तथा कार्यक्रमसहित माथि उक्लिरहे पनि विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र चीनमा परिस्थिति सहज हुन सकेको छैन । चीनका लागि युरोपेली युनियन च्याम्बर अफ कमर्सका प्रमुख रहिसकेका जोर्ग बाट्की ठोकुवा गर्छन्— पहिलेका धेरैजस्तो मन्दी र असहज परिस्थितिबाट चीन उम्किन सफल भए पनि अबचाहिँ जोगिन कठिन छ । कम्युनिस्ट सत्ताभित्रबाटै अभ्यास गरिरहेको र उत्कृष्ट लाभ हासिल गरिरहेको सुधार तथा खुलापनको मर्मलाई चीनले बिर्सन नहुने चिनियाँ मामिलाका जानकार अमेरिकी विश्लेषक इभान आोस्नोसको भनाइ छ । केही वर्ष चीनमा रहेका ओस्नोस चिनियाँ नेतृत्व पछाडि फर्किंदा त्यसको असर चिनियाँ नागरिकमा मात्र नभई विश्व समुदायसम्मलाई हुने भनेर चिन्ता गर्छन् । अहिले विश्व आर्थिक अन्तरनिर्भरता तथा सूचना प्रविधिका कारण एकआपसमा निकै नजिकिएको छ र यसबाट विश्व समुदायलाई लाभ नै भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा विश्वलाई थप एकीकृत र सामूहिकतामा लैजाने प्रयास सबैले गर्नुपर्छ र विश्वशक्तिहरूबाट झनै अपेक्षा गरिएको हुन्छ ।
कोभिडपश्चात् धेरै देश नयाँ लचकदार नीति एवं कार्यक्रमसाथ विविध सुधारतर्फ अगाडि बढे । चीनले भने लामो समयसम्म कोभिडलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्ने भन्दै कडा नियन्त्रण लागू गर्‍यो, आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा जसको भयानक नकारात्मक असर देखियो । देशका मुख्य सहरहरूमा व्यापक विरोध र असन्तुष्टि प्रकट भएपछि मात्र चीनले कोभिड नीतिलाई खुकुलो बनायो । कोभिडसम्बन्धी कडा नियन्त्रणको असरबाट चीन अझै पनि पूर्णतः मुक्त हुन सकेको छैन । चिनियाँ अर्थतन्त्रले सकारात्मक संकेत दिएको छैन भने सामाजिक जीवन महँगी, बेरोजगारीलगायतका तमाम समस्याले आक्रान्त बनिरहेको छ । कोभिडको असरलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न उचित विकल्पमा जान नसकेका कारण चीनको प्रयोग असफल भएको अमेरिकी टिप्पणीकार राना फरोहरले ‘फाइनान्सियल टाइम्स’ को लेखमा उल्लेख गरेकी छन् ।
सन् २००८ को मन्दीले धेरै विकसित तथा विकासशील देशहरूको अर्थतन्त्रमा असर पुर्‍याएको भए पनि त्यसलाई चीनले उदाहरणीय रूपमा सामना मात्र गरेको थिएन्, मन्दीका कारण धर्मराइरहेको विश्व अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनसमेत योगदान दिएको थियो । १९७८ मा आर्थिक सुधार सुरु भएयताको लामो समयसम्म चीनको आर्थिक वृद्धिदर करिब दोहोरो अंकले बढेको थियो । तर कोभिडको असर, लगानीकर्तामाझ घटेको आत्मविश्वास, घट्दो जनसंख्या र निजी क्षेत्रमाथि बढेको सरकारी अंकुशलगायतले चम्किलो चिनियाँ उदयलाई धूमिल पार्न थाल्यो । चिनियाँ अर्थतन्त्र ठूलो आवाज नगरीकन कमजोर बन्दै गएको र यो निकै असरदार रहेको विश्लेषक लियाम गिब्सनको भनाइ छ । रियल स्टेट सेक्टर र पूर्वाधारमा भएको व्यापक लगानीले केही वर्षसम्म चीनको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्‍याएको भए पनि अब ऋणको भार थेग्न नसकिने बनेको छ । २०१२ यता उत्पादकत्व पनि खस्किँदै गइरहेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले जसरी पनि सबैतिर वृद्धिको साटो उच्च गुणस्तरीय वृद्धिमा जोड दिइरहेका भए पनि समयानुकूल सुधारहरू हुन नसक्दा त्यसले ठोस दिशा समात्न सकेको छैन ।
पछिल्लो पटक चीनले निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्रको मोडलमा परिवर्तन गर्न खोजेको छ । आन्तरिक खपत बढाउनेदेखि उच्च प्रविधिहरूको निर्माण — सेमिकन्डक्टर र क्वान्टम कम्प्युटिङ — सम्मका कुराहरू छन्, जसलाई सबल बनाउने संकल्प राष्ट्रपति सीले गरेका छन्, आर्थिक वक्तव्यहरूमा । यसले चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई दिगो, चलायमान, भरपर्दो र सुरक्षित बनाउने उनको विश्वास छ । यसो हुन सके राष्ट्रिय सुरक्षासमेत मजबुद बन्ने चिनियाँ टिप्पणीकारहरूको तर्क छ । जीडीपीको अनुपातमा प्रतिव्यक्ति आन्तरिक खपत बढाउन चीनले अझै धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिले साझा समृद्धिको कार्यक्रममार्फत चिनियाँ अर्थतन्त्रको मोडलमा केही नयाँ छनक दिन खोजे पनि यसबाट निजी लगानीकर्ता र उद्योगी–व्यवसायीहरूमा नकारात्मक सन्देश जाँदा पुँजी पलायन र आत्मविश्वासको कमीजस्ता अप्ठ्याराहरू सिर्जना भए । भलै असमानता, पुनर्वितरणमा देखिएका जटिलता र सामाजिक असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नतर्फ उक्त साझा समृद्धि कार्यक्रमले चेष्टा गरे पनि व्यावहारिक रूपमा रणनीतिक कार्यक्रमको अभावमा आर्थिक क्षेत्रतर्फ गलत सन्देश गएको चिनियाँ मामिलाका जानकारहरूको निष्कर्ष छ ।
घट्दो जन्मदर, खुम्चिँदो युवा जनसंख्या र बढ्दो वृद्धहरूको संख्या चिनियाँ नेतृत्वका लागि टाउकोदुखाइ भएको छ । जापान र दक्षिण कोरिया दुवैको उच्च आर्थिक वृद्धि र समृद्धि युवा जनसंख्या अनुपातमा बढी भएका बेला सम्भव भएको हो । चीन आफैंले पनि सन् १९८१ देखि २०१५ सम्मको आर्थिक वृद्धिदर र विकासको रफ्तार हेर्दा उच्च युवा जनसंख्याको अधिकतम लाभ लिएको देखिन्छ । ‘बिग कन्ट्री विथ एन एम्प्टी नेस्ट’ (२०१३) का लेखक तथा चिनियाँ मामिलाका विज्ञ यी फुसियानको दाबी छ— २०१२ देखि नै चीनको श्रमशक्ति (१५–५९ वर्ष उमेर समूह) खुम्चिन थाल्यो, जसको प्रत्यक्ष असर जीडीपी वृद्धिमा देखियो । १९६२ देखि १९९० सम्म वार्षिक करिब साढे २ करोडको जन्मदर रहेको चीन उत्पादनमा विश्वकै बलियो शक्ति बनेको थियो । खासमा चीनको जनसंख्यालाई भारतले एक दशकअगाडि नै उछिनिसकेको जनसांख्यिक विज्ञहरू बताउँछन् । युवा श्रम शक्ति जनसांख्यिक लाभका कारण यदि २०५० सम्म अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई कसैले उछिन्न सक्छ भने त्यो भारत हुन सक्ला तर चीन कदापि हुन सक्दैन भनेर ठोकुवा गर्छन् प्राध्यापक यी ।
आर्थिक, विज्ञान र प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा चीनको छलाङले अमेरिकी नेतृत्वको निद्रा खोसिएको मुख्यतः सन् २००८ को विश्व आर्थिक मन्दीपश्चात् हो । चीननिकट विज्ञहरू अमेरिकाको ओरालो यात्रा सुरु भइसकेको र एसियाको समय सुरु भएको विषयलाई चर्को रूपमा बहस ल्याइरहेका थिए । अमेरिकी अधिकारीहरू तथा विश्लेषकहरूले पनि भिन्न राजनीतिक परिवेश, फरक अर्थतान्त्रिक मोडल र बिल्कुलै भिन्न सभ्यता र संस्कृति भएको चीनको उदयलाई शीतयुद्धको समाप्तियताको आफ्नो वर्चस्वमाथिको कडा चुनौतीका रूपमा स्वीकार गरेका थिए । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले समेत कुनै बेला भनेका थिए, ‘यदि हामी अघि बढेनौं भने उनीहरूले हाम्रो खाजा खाइदिनेछन् ।’ अमेरिकाले चीनलाई संशोधनवादी शक्ति मान्छ जो वर्तमान विश्वव्यवस्थामै परिवर्तन गर्न चाहन्छ । अमेरिकाका चीन मामिला विज्ञहरूको निष्कर्ष पनि के छ भने, अमेरिकी शक्ति र वर्चस्वमाथि बहुआयामिक र शक्तिशाली चुनौती शीतयुद्धताकाको सोभियत युनियनले भन्दा २१ औं शताब्दीको चीनले दिएको छ, र यो आर्थिक क्षेत्रमा मात्र सीमित नरही सामाजिक, प्रविधि लगायतका हर आयाममा प्रकट भएको छ । तर मुख्य गरी कोभिडयता चिनियाँ अर्थतन्त्रले लगातार देखाइरहेको खराब संकेतले गर्दा अमेरिकी अधिकारीहरू उत्साहित हुन थालेका छन्, चीनको आर्थिक सुस्तीले विश्व अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पार्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि । अमेरिकी लेखकद्वय माइकल बेक्ली र हल ब्रान्ड ‘फरेन अफेयर’ को लेखमा एक कदम अगाडि बढेर टिप्पणी गर्छन्, चीनको पछिल्लो सुस्तीले गर्दा शान्तिपूर्ण रूपमा वर्तमान विश्व व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्छु भन्ने चीनको सपना चकनाचुर भएको छ, र अब चीन सैन्य होडबाजीतर्फ बढ्ता केन्द्रित हुनेछ जुन उसैका लागि पनि उचित हुने छैन ।
चीनको अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तीले केही शक्ति उत्साहित भए पनि विकासशील विश्व आफ्ना अर्थतन्त्रमा परिरहेको असरका कारण चिन्तित छ । अहिलेको एकदमै अन्तरनिर्भर विश्वमा दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तीले निश्चित रूपमा अन्योल र अस्थिरताको संकेत गर्छ । एमआईटी प्राध्यापक यासेङ हुवाङ चीनको अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत नदेखिनु चिन्ताजनक भएको भन्दै चिनियाँ नेतृत्वले निजी क्षेत्र र लगानीकर्तालाई निराश बनाउँदै जानु नै यो अवस्थाको कारक भएको बताउँछन् । उनको सुझाव छ— पश्चिमासँग व्यापार, प्रविधि, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा झन् बढी सहकार्य गरेर मात्र चीन थप बलियो बन्दै जान्छ न कि सबल भइसकेजसरी व्यवहार गरेर ।
यतिखेर अधिकांश पश्चिमा प्राज्ञिक संस्थाहरू एवं मिडियाजगत्मा चीनको उदाउँदो समय सकिएको, अब चीन पहिले जसरी उठ्न नसक्ने, चीन अन्तर्मुखी हुँदै गएको, चिनियाँ लगानीकर्ता र व्यवसायीहरूका लागि कठिन समय सुरु भइसकेको र चीनमा पार्टी बलियो तर अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको लगायतका विषयबारे जोडतोडका साथ छलफलहरू भइरहेका छन् । चिनियाँ आर्थिक तथ्यांकहरूले पनि आशालाग्दा समाचारहरू प्रेषित गरेका छैनन् । वास्तवमा राष्ट्रपति सीको प्राथमिकतामा पार्टी पहिलो र अर्थतन्त्र दोस्रोमा परेको छनक सबैले पाएका छन् । राज्य र बजारबीच तनाव बढ्दै जानु चिन्ताजनक भएको भन्दै हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जेफ्री फ्रान्केल वर्तमान चिनियाँ नेतृत्वले आर्थिक र बजारलक्षित सुधारहरूले दिएको लाभलाई चिन्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँछन् ।
चिनियाँ नेतृत्वले आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा तत्काल नीतिगत, रणनीतिगत एवं संरचनात्मक सुधार गर्न हिचकिचायो भने पश्चिमा विज्ञहरूले ठोकुवा गरेजसरी चीनको करिब साढे चार दशक लामो उदीयमान समयको अन्त्य हुनेछ । राजनीतिक नियन्त्रण बढाउँदै जाँदा त्यसले अर्थतन्त्र र समाजमा पारेको नकारात्मक असर र यसले चीनको उदयको रफ्तारमा दिएको झड्कालाई वर्तमान चिनियाँ नेतृत्वले स्वीकार गर्नुपर्छ । मुख्य गरी चार दशकयता अनवरत रूपमा विश्व आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा योगदान दिएको चीनको ओरालो यात्रा विश्व समुदायका लागि सुखद पक्कै हुनेछैन । साथै पहिलो शक्तिको नागरिक बन्ने चिनियाँ चाहनामा पनि तुषारपात हुनेछ । चीनले राजनीतिक नियन्त्रणलाई खुकुलो पार्दै निजी क्षेत्र, उद्योगी–व्यावसायी, लगानीकर्ता र शैक्षिक क्षेत्रका लागि पुनः स्वस्फूर्त रूपमा अगाडि बढ्ने वातावरण बनाए मात्र चिनियाँ अर्थतन्त्र तथा अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेको चिनियाँ समाजले नयाँ गति, उत्साह र उदयको लय समाऊनेछ ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि दिगो आर्थिक विकासका आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा उद्योग–व्यवसाय विस्तारमार्फत् आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आफ्नो मात्र स्रोतसाधन अपर्याप्त छ । त्यसैले पूर्वाधार निर्माण तथा उद्योग–व्यवसाय विस्तारका लागि हामीले विदेशी लगानी तथा ऋण आकर्षित गर्नर्पुर्छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले विदेशी लगानी परिभाषित गरेको छ । त्यसमा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था, विदेशी सरकार वा केन्द्रीय बैंक वा अन्य नियामक निकायबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका लगानी कम्पनी, पेन्सन फन्ड, हेज फन्ड, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, विदेशी लगानीमा स्थापित कम्पनी/उद्योगका प्यारेन्ट कम्पनी/प्यारेन्ट कम्पनीको समूह, होल्डिङ कम्पनी वा होल्डिङ कम्पनीअन्तर्गतका अन्य कम्पनीहरूको समूह, विदेशी फर्म, कम्पनी तथा संस्थालगायतका विदेशी व्यक्ति, गैरआवासीय नेपालीले उद्योग, कम्पनी वा परियोजनामा विदेशी मुद्रामा गरिने सेयर लगानी, सेयरबाट प्राप्त लाभांश रकमको पुनः लगानीलगायत पर्छन् ।
विदेशी लगानीकर्तालेे लगानीबाट प्राप्त मुनाफा वा लाभांश रकम, सेयर बिक्री, लिक्विडेसनमा गएको अवस्थामा खारेजी वा लिक्विडेसनपश्चात् सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गरी बाँकी रहन आउने रकम फिर्ता लिएर जान पाउँछ । नेपाली रुपैयाँ फिर्ता लैजाँदाका दिनमा कायम रहेको विनिमय दरले परिवर्तन गरी लगानीकर्ताले जुन मुद्रामा लगानी गरेको हो, सोही मुद्रामा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा लैजान सक्छन् । निश्चित समयभित्र साँवा र ब्याज भुक्तानी हुनेगरी सरकार, उद्योग वा कम्पनीले विदेशी मुद्रामा लगानीकर्ता निकायबाट प्राप्त गरेको कर्जा सापटी नै विदेशी ऋण हो । विदेशी ऋण भुक्तानी गर्दा पनि जुन दाताबाट विदेशी मुद्रामा ऋण भित्रिएको हो, सोही ऋणदाताका नाममा सोही देशमा रहेको बैंक खातामा सोही मुद्रामा रकम जम्मा हुनेगरी तोकिएको अवधिभित्र ऋणको भुक्तानी हुने गर्छ ।
देशमा पर्याप्त सुरक्षित तथा सहज लगानीका अवसरहरू प्रदान गरे विदेशी लगानीकर्ताहरू आकर्षित भई विदेशी लगानी भित्र्याउन सफल भए आर्थिक समृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्छ । लगानीका लागि पर्याप्त रकम जुट्न नसकेको अवस्थामा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट पनि विदेशी ऋण प्राप्त गरी आवश्यकता पूरा गर्न जरुरी हुन्छ । लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएका बेला वा अन्तर्राष्ट्रिय न्यून ब्याजदरमा ऋणको अवसर प्राप्त भएमा विदेशी ऋण प्राप्त गर्नु पनि श्रेयस्कर हुन्छ । विदेशी लगानी गर्दाको अवस्थामा कहिले र कति रकम फिर्ता हुने निश्चित गर्न नसकिने भएकाले विनिमय दरमा हुने परिवर्तनको जोखिमका लागि हेजिङको व्यवस्था गरिने प्रचलन हुँदैन । विदेशी ऋणका हकमा भने ऋण प्राप्त गर्दा र ऋण भुक्तानी गर्दा विनिमयदरमा हुन सक्ने उतारचढाबबाट ऋणीलाई पर्न जाने क्षतिका लागि हेजिङ गरिएको हुन्छ । विदेशी ऋण लिने परियोजनाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्छ । विदेशी मुद्राको कर्जामा ऋणीलाई विदेशी विनिमयबाट उत्पन्न हुने जोखिम व्यवस्थापनका लागि हेजिङ आवश्यक हुन्छ भने ऋणदाता निकायले पनि ऋणीको जोखिमबाट आफूलाई पनि जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले सामान्यतः हेजिङको सर्त राखिएको हुन्छ ।
हेजिङ गर्दा ऋण प्रदान गर्ने निकायले ‘सेक्युर्ड ओभरनाइट फाइनान्सियल रेट’ (एसओएफआर) मा आफ्नो शुल्क (प्रिमियम) थप गरी ब्याज निर्धारण गर्छन् । २ वर्षअघि ०.०५ प्रतिशत रहेको एसओएफआर १ वर्षअघि ३.८० प्रतिशत कायम भएको थियो । हाल यो दर ५.३२ प्रतिशत रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्याजदरमा भएको वृद्धिले विदेशी कर्जा पनि महँगो हुन गएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी मुद्रामा एसओएफआरमा अधिकतम ४.५० प्रतिशत प्रिमियम र अन्य फर्म तथा कम्पनीले एसओएफआरमा अधिकतम ६ प्रतिशत प्रिमियम जोडी २ वर्षअघि ४.५५ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेका थिए भने हाल ९.८२ प्रतिशत ब्याजदर हुन आउछ । त्यसमा पनि हेजिङ शुल्क थप हुँदा ऋणको लागत उच्च हुने त भयो नै । अन्य फर्म तथा कम्पनीका हकमा थप १.५ प्रतिशत बढी हुन्छ । यति हुँदा पनि ऋणको लागतभन्दा आन्तरिक प्रतिफल दर उच्च हुने अवस्था भए ऋण लिनु उचित नै हुन्छ ।
हेजिङ नियमावली २०७९ मा ‘हेजिङ भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कायम गरेको स्पेसियल ड्रइङ राइट्स (एसडीआर) भित्र पर्ने विदेशी मुद्रामा गरेको ऋण लगानी फिर्ता गर्दा हुन सक्ने विदेशी विनिमय दर जोखिम न्यूनीकरणका लागि त्यस्तो लगानी गर्दा जुन विनिमय दरमा विदेशी मुद्रा बैंकमा जम्मा गरेको हो, सोही विनिमय दरमा हेजिङ सम्झौतामा निर्धारण भएबमोजिम ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गरी लगानी फिर्ता लैजान पाउने गरी गरिएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर स्थिर (लक) गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । यसलाई ‘हेजिङ भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कायम गरेको एसडीआरभित्र पर्ने विदेशी मुद्रामा गरेको ऋण लगानी फिर्ता गर्दा हुन सक्ने विदेशी विनिमय दर जोखिम न्यूनीकरणका लागि त्यस्तो लगानी गर्दा जुन विदेशी मुद्रा बैंकमा जम्मा गरेको हो, सोही मुद्रामा हेजिङ सम्झौतामा निर्धारण भएबमोजिम विनिमय दरका हिसाबले ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी गरी लगानी फिर्ता लैजान पाउने गरी गरिएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर स्थिर (लक) गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ’ भनेर पुनर्परिभाषित गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
ऋण भुक्तान गर्ने बेला विदेशी मुद्राको तुलनामा आफ्नो मुद्रा कमजोर भएमा ऋणीलाई साँवा भुक्तानीमा थप व्ययभार थपिन्छ । त्यसैले ऋणीले त्यस्तो जोखिमबाट सुरक्षित रहन हेजिङ आवश्यक हुन्छ । ऋण भुक्तान गर्ने बेला विदेशी मुद्राको तुलनामा आफ्नो मुद्रा कमजोर नहुने परिस्थितिमा विदेशी मुद्रामा सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिनु श्रेयस्कर मानिन्छ । नेपालका सन्दर्भमा नेपाली रुपैयाँको निरन्तर अवमूल्यन भइरहेको हामी पाउँछौँ । उदाहरणका लागि २०८० मंसिर १ मा २० मिलियन अमेरिकी डलर कर्जा ५ वर्ष अवधिका लागि लिएको छ भने उक्त दिनको विनिमय दर १३२.९० का दरले ३ अर्ब ६५ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋणीको खातामा जम्मा हुन्छ । ऋणमा तोकिएबमोजिम समय–समयमा ब्याज तिर्नुको साथै ५ वर्ष व्यतीत भएपश्चात् २० मिलियन अमेरिकी डलरसमेत फिर्ता गर्नुपर्छ । मानौं, हेजिङ प्रतिअमेरिकी डलर १ सय ४५ रुपैयाँ कायम भएको छ तर ५ वर्षको अन्तमा विनिमयदर १ सय ५० रुपैयाँ हुन आयो भने पनि ऋणीले १ सय ४५ रुपैयाँ विनिमय दरको हिसाबले बुझाउनुपर्छ । बाँकी विनिमय दर फरक रकम हेजिङ गर्ने संस्थाले व्यहोरेर ऋणदाताले भने २० मिलियन डलर नै प्राप्त गर्छ ।
हेजिङ नियमावली–२०७९ को नियम ६ मा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी रहेको पूर्वाधार विकास बैंक वा वाणिज्य बैंकले आफ्नो व्यावसायिक योजनासहित मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाबमोजिम २०७९ मंसिर २१ मा अर्थ मन्त्रालयबाट हेजिङ सुविधा दिने संस्थाले व्यावसायिक कार्ययोजना पेस गर्ने बारेको १५ दिने सूचना प्रकशन गरिएको थियो । पंक्तिकार तत्कालीन समयमा नेपाल बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हैसियतमा कार्यरत थियो । उक्त सूचनाबमोजिम कार्ययोजना पेस गर्न असमर्थ भएपछि केही समय थप मागियो तर सेवा निवृत्त हुँदाको अवस्थामा समेत अन्योल कायम रहेकाले पेस गर्न सकिएन ।
उक्त नियमावलीबमोजिम हेजिङ गर्ने संस्थाका रूपमा सरकारी लगानीका बैंकलाई तोकिने मनसाय रहेको देखिएको थियो । तर प्रारम्भिकमा अधिकतम १२ वर्षसम्मका लागि र थप गर्न सकिने ५ वर्षसमेत गरेर हुन आउने १७ वर्षका लागि विदेशी बैंकको दक्षता हुन सके पनि नेपाली बैंकको देखिँदैन । नेपालका बैंकहरूले अल्पकालीन व्यापारिक कारोबारहरूका सन्दर्भमा ‘फरवार्ड कन्ट्र्याक्ट’ गरी हेजिङ गर्ने गरेका छन् तर दीर्घकालीन अवधिको हेजिङ गरेका छैनन् । सामान्यतः व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोलिने प्रतीतपत्रमा ‘युजेन्स लेटर अफ क्रेडिट’ का लागि अधिकतम १ सय ८० दिनसम्म आयातकर्ताले विनिमय दरमा हुन सक्ने अवमूल्यनलाई दृष्टिगत गरी आफ्नो जोखिम कम गर्न बैंकबाट फरवार्ड कन्ट्र्याक्ट गर्न सक्छन् ।
तर यहाँ प्रश्न उठ्छ— लामो अवधिको हेजिङको सुविधा दिन नेपालमा कुन संस्था तयार छ ? यसका लागि विशिष्टीकृत संस्थाबाट सञ्चालित कोष विदेशी ऋण लिने निकायलाई
आफ्नो विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहज बनाउन स्थापना हुनु आवश्यक देखिन्छ । हाल नेपालमा कुनै बैंकले लिएको विदेशी ऋणको हेजिङ विदेशी कम्पनी/फन्डबाट गराई विदेशी विनिमय जोखिमको व्यवस्थापन गरेको छ भने कुनै बैंकले नन–डेलिभरेबल फरवार्ड कन्ट्र्याक्ट गरी अल्पकालीन तवरबाट समेत व्यवस्थापन गरेका छन् । निजी क्षेत्रले विदेशी ऋण लिने सन्दर्भमा धेरै जोखिम यथावतै छ ।
दीर्घकालीन निश्चित परियोजनाहरूका लागि गरिएको हेजिङमा ५ देखि २० प्रतिशतसम्म हेजिङ शुल्कसमेत नेपाल सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था छ । १०० मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको जलाशययुक्त वा अर्धजलाशययुक्त विद्युत् परियोजना, २२० केभी वा सोभन्दा बढी भोल्टेज लेभेलको ३० किलोमिटरभन्दा लामो विद्युत् प्रसारण लाइन, १० किलोमिटरभन्दा लामो मेट्रो वा मोनो रेलमार्ग निर्माण स्वदेशी पुँजीबाट मात्र सम्भव छैन । यस्तै शुल्क लिई सञ्चालन गरिने सडक, फ्लाइओभर, अन्डर पास, सिग्नेचर पुल वा सुरुङ मार्ग तथा ५० किलोमिटरभन्दा लामो द्रुतमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विमानस्थल तथा क्षमता विस्तार, २ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका स्वास्थ्य, कृृषि, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार र सहरी विकाससम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण परियोजनाका लागि पनि विदेशी लगानी तथा ऋण जरुरी छ । नेपाल सरकारको आकांक्षा पनि यस्ता ठूला परियोजनाहरूमा विदेशी ऋणसमेत प्राप्त होस् भन्ने देखिन्छ । तर ऋण लिनका लागि संरचनागत स्वरूप तयार गर्न सरकार अलमलिएको छ । यस कारण लगानीकर्ताको जोखिम व्यवस्थापनका लागि विशिष्टीकृत कोष आवश्यक देखिएको छ ।
धितोपत्रसम्बन्धी ऐन–२०६३ को दफा ११६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली–२०७५ बनाएको छ । नियमावलीमा प्राइभेट इक्विटी फन्ड, भेन्चर क्यापिटल फन्ड र हेज फन्डजस्ता विशिष्टीकृत कोषहरू छन् । १२ कम्पनीले प्राइभेट इक्विटी फन्ड र भेन्चर क्यापिटल कोष व्यवस्थापकका रूपमा कार्य गर्ने स्वीकृति पाइसकेका छन् भने हालसम्म कुनै पनि हेज फन्ड दर्ता भएको छैन । नियमावलीमा प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल फन्डका सम्बन्धमा विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ । तर हेज फन्डका सम्बन्धमा बोर्डले निर्देशिका बनाई थप व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो निर्देशिका लागू नभएसम्म हेज फन्ड दर्ता तथा सञ्चालन गर्न सकिने छैन ।
‘हेज फन्ड भन्नाले लगानीको उच्च जोखिम रहेको जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने गरी स्थापना भएको कोषलाई सम्झनुपर्छ’ भनी विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली–२०७५ को परिच्छेद ४, दफा १४ को उपदफा ३ मा परिभाषित गरिएको छ । यस परिभाषाले गर्दा माथि उल्लिखित ३ वटै फन्डका बीचमा खास भिन्नता देखिँदैन तर प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल फन्डभन्दा हेज फन्डमा विदेशी विनिमयबाट उत्पन्न हुने जोखिम व्यवस्थापन गर्ने थप विशेषता हुन्छ । विदेशी विनिमय जोखिमका लागि हेज फन्डले विभिन्न औजार (डेरिभेटिभ) हरू प्रयोग गर्न हुन्छ । त्यस्ता औजारमध्ये ‘फरवार्ड कन्ट्र्याक्ट’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नियमित गरिने कारोबार हो । ‘फ्युचर कन्ट्र्याक्ट’ तथा ‘अप्सन’ धितोपत्र बजारबाट समेत गर्न सकिन्छ ।
दीर्घकालीन ‘करेन्सी स्वाप’ हेज फन्डको विशेषज्ञताभित्र पर्छ । ‘अप्सन’ र ‘फ्युचर कन्ट्र्याक्ट’ पुँजी बजारमा
देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न तथा विस्तार गर्न सहयोगी हुनेछन् ।
हालसालै नेपाल वायुसेवा निगमले नेपालका वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको ब्याजदरको भार न्यून बनाउन र नयाँ जहाज खरिद गर्नका लागि समेत विदेशी ऋण ल्याउने चर्चा चलिरहेको छ । विदेशबाट उक्त ऋणको स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा अनुरोध भएकामा हेजिङसम्बन्धमा हेजिङ नियमावली–२०७९ बमोजिम हुने भन्ने बेहोरा जानकारीमा आएको छ । यस नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम हेजिङ गर्ने संस्थाका रूपमा छनोट गर्ने तथा हेजिङ फन्ड खडा गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था धितोपत्र ऐन तथा विशिष्टीकृत कोष नियमावली–२०७५ बमोजिम नभएको र स्वयं धितोपत्र बोर्डले विशिष्टीकृत कोष नियमावली–२०७५ लागू गरेको ५ वर्ष बितिसक्दासमेत हेज फन्डसम्बन्धी निर्देशिका बनाई
नसकेको अवस्था छ । त्यसैले नेपालबाटै तत्काल उक्त विदेशी ऋणको हेजिङ हुने सम्भावना शून्यप्रायः छ । उद्योगी–व्यवसायीहरूले अधैर्यका साथ हेजिङ सुविधाको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । यसर्थ धितोपत्र बोर्डले विलम्ब नगरिकन निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याए अन्य विषयले पनि गति लिने थियो ।
अधिकारी नेपाल बैंक लिमिटेडका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।

भनिन्छ, मान्छेले हिजोलाई कहिल्यै भुल्नु हुँदैन । हिजोको धरातमा उभिएर नै मान्छे आज बाँचिरहेको हुन्छ । आधुनिकताका नाममा हामीले धेरै पूराना संस्कार र आनीबानीलाई छोड्दै आएका छौं जसले कुनै न कुनै अर्थ राखेका हुन्थे ।
अचेल सहरका ठूलठूला अस्पतालदेखि गल्लीका ससाना क्लिनिकसम्ममा बिरामीहरूको भीड देखिन्छ । अस्वास्थ्यकर खानपान र आनीबानीले कलिलै उमेरमा धेरैलाई रोगको सिकार बनाएको छ । पश्चिमा जीवनशैलीमा समाज अभ्यस्त हुदै गइरहेको परिणाम देखिइरहेको छ ।
अल्छी बानी र पश्चिमा शैलीको रहनसहनको सिको गर्दै मानिसहरूले आफैंलाई रोगको घर बनाइरहेका छन् । उनीहरूले हिजोलाई बिर्सिसकेका छन् । तर खोतल्दै जाने हो भने हाम्रा पुर्खाले हिजो अपनाएको जीवनशैलीमा कतै न कतै वैज्ञानिक कारण लुकेको पाइन्छ । विगतमा उनीहरूले बाँचेको जिन्दगी अन्धविश्वास र रूढिवादमा आधारित भए पनि केही कुरा भने निकै गहकिला र अनुसरण गर्न योग्य छन् ।
अचेल औषधि–उपचारबिना नै रोग निको पार्ने भन्दै केही थेरापिस्टहरूले त्यस्ता व्यायामहरू सिकाइरहेका छन्, जुन हाम्रा पुर्खाको दैनिक जीवनयापनका क्रियाकलाप हुने गर्थे । गाउँघरका कामधन्दा, उकाली–ओराली, मिहिनेती बानीले गर्दा हाम्रा पुर्खाहरू धेरै स्वस्थ थिए र लामो आयु बाँचेका थिए । आधुनिक जीवनशैली र रबैयाले हामीलाई अल्छी बनाएको छ । पुर्खाका खानेकुरा, खाने शैली, पकाउने तरिका, काम गर्ने बानी आदि शरीरको स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक थिए । त्यस्ता केही अभ्यासबारे यहाँ चर्चा गरौं ।
१. बाह्रहाते पटुकी बाँध्नु ः पहिलेका आमाहरूले बाह्रहाते पटुकी टमक्क कसिरहन्थे, जसले गर्दा उनीहरूमा ढाड र कम्मर दुख्ने समस्या कमै हुन्थ्यो । अहिले पनि अधिकांश हजुरआमाले कसिलो गरेर पटुकी बेरेको पाइन्छ । आफ्नो दैनिक प्रयोगमा टाउकामा मजेत्रो (हलुका खालको सानो
पछ्यौरा) सधैं बेर्ने गर्थे, अझै पनि गाउँघरमा आमा–हजुरआमाहरूले त्यस्तो बाँधेको पाईन्छ । मजेत्रो बाँध्दा टाउको दुख्ने समस्याबाट राहत मिल्थ्यो भने टाउकाको पनि सुरक्षा हुन्थ्यो । अचेल सुत्केरी अवस्थामा पनि पटुकी बाँध्नुलाई धेरैले बोझका रूपमा लिने वा पटुकीको ठाउँमा मेडिकल बेल्टलाई मात्रै प्राथमिकता दिने गरेका छन् । यसले गर्दा महिलालाई छिट्टै ढाड र पेटको समस्या आउने, जती गर्दा पनि सुत्केरी पेट नघट्ने, सानो काम गर्दा पनि ढाड तथा जोर्नीमा अत्यधिक पीडा हुनेजस्ता समस्या हुने गरेका छन् ।
२. पलेटी मारेर खाना खानु, खानेबित्तिकै नसुत्नु ः पहिलेपहिले खाना खाँदा जहिल्यै भुइँमा पिर्का वा गुन्द्री ओछ्याएर पलेटी मारेर बस्ने चलन थियो । पिर्कामा बसेर खाएको खाना राम्रोसँग पच्न पाउँथ्यो, जसले गर्दा पेटसम्बन्धी समस्या खासै हुँदैनथ्यो । तर अहिले सहरमा मात्रै हैन, प्रायः गाउँघरमा पनि डाइनिङ टेबल भान्सामा भित्रिसकेको छ । त्यस्तै, बूढापाकाहरू खानेबित्तिकै सुत्न हुँदैन, अलच्छिना भइन्छ भन्ने गर्छन् । खाना खानेबित्तिकै सुत्दा पेट ढुस्स पर्न तथा ग्यास्ट्रिकको समस्या हुन सक्छ भनेर त्यस्तो भनिएको हुन सक्छ । खानेबित्तिकै नसुत्ने हो भने मोटोपनबाट पनि छुटकारा पाइन्छ ।
३. बसेर भुइँ पोत्नु, जाँतो घुमाउनु ः सुविधाभोगी हामी अहिले घरमा उभिएर ‘पोछा’ लगाउँछौं । तर पहिले खाना खाएपछि वा बिहानको समयमा महिला वर्गले टुक्रुक्क बसेर घर लिपपोत गर्थे, जसले गर्दा शरीरका धेरै अंगको एक्सरसाइज हुन्थ्यो । त्यस्तो अभ्यासले गर्दा पाठेघरसम्बन्धी समस्या कम हुन्थ्यो पनि भनिन्छ । अहिले विभिन्न योग सेन्टरमा बसेर भुइँ पुछेजसरी शरीर चलाउन लगाइन्छ, पेट घट्ने भन्दै । हरेक दिन जाँतो घुमाएजसरी हात घुमाउने हो भने आङ खस्ने समस्या हुँदैन र पाठेघर पनि स्वस्थ हुन्छ भनेर पनि सिकाइन्छ अचेल, योग सेन्टरमा ।
४. टुक्रुक्क बसेर दिसापिसाब गर्नु ः पहिलेका मानिस वनजंगलमै जाने बानी परे पनि टुक्रुक्क बसेरै दिसापिसाब गर्थे । पछि खुला दिसापिसाबमुक्त भएका ठाउँमा पनि प्यानवाला चर्पी बसेपछि टुक्रुक्क बसेरै नित्यकर्म गरे । तर अचेल अधिकांश घरमा कमोडवाला शौचालय छन् । सजिलोको हिसाबले कमोड राखे पनि प्यानवाला शौचालय नै स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुने मानिन्छ । खुट्टा फट्टाई टुक्रुक्क बसेर दिसापिसाब गर्दा पेट सफा हुने, कब्जियत नहुने विभिन्न अध्ययनले पुष्टि गरेका छन् ।
५. धेरै ठाउँ हिँडेरै पुग्नु ः अचेल मानिस पाँच–दस मिनेटको बाटो हिँड्न पनि अल्छी मान्छन् । तर पहिलेका मानिसहरू घण्टौं उकालो–ओरालो गर्थे । सबैजसो कामका लागि हिँड्नुपर्दा शारीरिक परिश्रम निकै हुने गर्थ्यो, शरिरबाट पसिना निस्कन्थ्यो, त्यसैले पनि धेरै निरोगी हुन्थे । तर अचेल अलिकति पसिना निकाल्न पनि हजारौं रुपैयाँ बुझाएर जिमतिर जाने गरेका छन् मानिसहरू । शारीरिक श्रम नगरेपछि, अल्छी हुदै गएपछि भोक कम लाग्ने र निद्रा नलाग्ने हुन्छ । निद्रा नै लगाउन पनि स्लिपिङ ट्याब्लेटको सहारा लिनुपर्ने अवस्था कतिपयको छ । पहिलेपहिले शारीरिक श्रम बढी हुन्थ्यो, बढी काम र खटाइका कारण थकाइ लाग्थ्यो अनि भोक र निद्रा राम्रोसँग लाग्थ्यो ।
६. आगो ताप्नु, तेल मालिस गर्नु ः प्रायः आगो ताप्नु, तेल मालिस गर्नु पनि अपरिहार्यजस्तै थियो पहिले । अहिले सहरमा विभिन्नथरीका मसाज गर्ने भन्दै पार्लरहरू खोलिएका छन् ।
७. अर्गानिक खानेकुरा खानु ः ढिँडो, मही, मकैको च्याँख्ला, कोदो, फापर, सागसब्जी र दूधजन्य खानेकुरा बढी खाने गर्थे हाम्रा पुर्खाहरू । अचेल खेतबारी बाँझै छन् । व्यस्त जीवनशैलीका कारण मानिसहरू पकाएको ताजा खानेकुराभन्दा छिट्टै बन्ने तयारी खानेकुरा, स्ट्रिट खाजा खान बाध्य छन् । करेसा बारीहरू सागसब्जी नलगाउने र विषादी मिसिएका तरकारी किनेर खाने गर्नाले रोगको शिकार हुने गरेका छन् । यस्तो अभ्यासले न स्वास्थ्य न पैसा नै आफूसँग रहने गरेको छ ।
८. घाम अस्ताउनुअघि खानु ः कतिपय गाउँघरमा अझै पनि घाम अस्ताउनुअघि नै बेलुकाको खाना खाने चलन छ । साँझ पाँच–छ बजे खाएर भोलि बिहानको खाना १० बजे मात्रै खाने चलन केही गाउँघरमा अझै पनि छ । अहिले आएर त्यही पुरानो बानीलाई ‘इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ’ को नाम दिएर अपनाउने गरिएको छ ।
त्यस्तै, भान्सामा काम गर्दा लुगा एकसरो लगाउने गरिन्थ्यो । खाना खाँदा वरिपरि पानी छम्किने गरिन्थ्यो, कीटाणु नआऊन् भनेर । टन्न नखाने, एक गाँस अन्तिममा छोड्ने, घरपालुवा जनावरलाई त्यो अन्तिम गाँस दिने, खाना खाँदा र ट्वाइलेट बस्दा नबोल्ने जस्ता बानीसमेत थिए । अचेल त खाना खाने बेला मात्र होइन,
ट्वाइलेट बस्दा पनि मानिसहरू मोबाइलमै झुन्डिरहेका हुन्छन् ।
अन्त्यमा, खोज्दै जाने हो भने धेरै परम्परागत आनीबानी आधुनिक जीवनशैलीभन्दा निकै स्वास्थ्यकर रहेको पाउन सकिन्छ । सबै पुराना कुरा राम्रा थिए र अहिले पनि अनुसरण गर्नैपर्छ भन्ने त छैन, तर स्वास्थ्य र पैसा जोगिने पुराना आनीबानी पछ्याउँदा नराम्रो पनि हुन्न ।

(काठमाडौं)
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा संस्थागततर्फ सबैभन्दा बढी कर तिर्नेमा सूर्य नेपाल र व्यक्तिगततर्फ विजयकुमार शाह भएका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागले राष्ट्रिय कर दिवस, ०८० का अवसरमा सञ्चालित कर सप्ताह समापन कार्यक्रममा बिहीबार अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बढी कर तिर्ने विभिन्न विधाका १६ करदातालाई सम्मान गरे ।
सूर्य नेपाललाई यस वर्ष सबैभन्दा बढी कर तिर्नेसँगै पाँच वर्षको मूल्य अभिवृद्धि कर समयमा दाखिला गर्ने विधामा पनि सम्मान गरिएको छ । विभागले ठूला करदातालाई सम्मान गर्न थालेदेखि सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने कम्पनीको पहिलो स्थानमा सूर्य नेपाल रहँदै आएको छ । यो कम्पनी ०७३ यता हरेक वर्ष बढी आयकर तिर्नेको अग्रणी स्थानमा छ । ०७२ मा पनि सबैभन्दा बढी अन्तःशुल्क तिर्ने कम्पनीमा सूर्य नेपाल थियो । ०७१ र ०७२ मा सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने कम्पनीका रूपमा एनसेल विभागबाट सम्मानित भएको थियो । व्यक्तिगत आयकरमध्ये हालसम्म धेरै पटक उच्च कर तिर्नेमा सिद्धार्थशमशेर जबरा छन् । ०७७, ०७८ र यस वर्ष भने उनलाई उछिन्दै विजयकुमार शाह सबैभन्दा बढी कर तिर्नेको पहिलो नम्बरमा छन् । शाह जावलाखेल डिस्टिलरी ग्रुपका अध्यक्ष हुन् ।
सबैभन्दा बढी आयकर तिर्नेमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, निर्यात कारोबारमध्ये डाबर नेपाल र विशेष उद्योगमध्ये एसियन पेन्ट्सलाई सम्मान गरिएको विभागले जनाएको छ । कृषि एवं पशुपन्छी उद्योगमध्ये ओसीबी फुड्स एन्ड फिड्स, सहकारी तथा लघुवित्तको कारोबार गर्ने संस्थामध्ये छिमेक लघुवित्त, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबार गर्ने संस्थामध्ये ग्लोबल आईएमई बैंक, बिमा व्यवसायमध्ये लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन र स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवाप्रदायक संस्थामा नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल छन् ।
पर्यटन व्यवसायमध्ये मनकामना दर्शन, वस्तु व्यापारको कारोबारमध्ये भाटभटेनी सुपर मार्केट छन् । मध्यमस्तरका करदातामध्ये नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, ऊर्जामूलक उद्योगमध्ये भोटेकोशी पावर र रेमिट्यान्स तथा मनी ट्रान्सफरमध्ये आईएमई लिमिटेड छन् । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या क्रमशः समाधान हुँदै गएको दाबी गरे । ‘विश्वकै अर्थतन्त्रमा शिथिलता छ, त्यो शिथिलता हामीले पनि भोग्यौं, आन्तरिक र बाह्य कारणबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा शिथिलता आयो,’ उनले भने, ‘कोरोना महामारी, भूकम्प लगायत कारणबाट मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा थियो, आर्थिक अवस्था नहेरी लिइएका नीतिले समस्या चुलियो ।’
अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या हट्दै गएको र सकारात्मक दिशातर्फ अर्थतन्त्र अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ । ‘हरेक देशमा समस्या आइरहेको छ, समस्यारहित केही छैन, समस्याको समाधान गरिएको छ, मुलुकमा केही हुन्छ भन्ने विश्वास वृद्धि भएको छ,’ मन्त्री महतले भने, ‘मुलुकको विकास जुन रफ्तारमा हुनुपर्ने हो, नभए पनि मुलुकको अवस्था सुधार भइरहेको छ ।’ दायित्व सिर्जना भएको बिल सरकारले तिरिसकेको र भुक्तानी दिन बाँकी भए तत्काल विवरण पठाउन उनले अन्य मन्त्रालयलाई भने । करदातालाई दुःख नदिन कर प्रशासनका कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै उनले साना र मझौला क्षेत्रका उत्कृष्ट करदातालाई सम्मान गर्न आन्तरिक राजस्व विभागलाई आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रतिवेदनले नेपालको अर्थतन्त्र सही बाटोमा अघि बढिरहेको देखाएको अर्थ मन्त्रालयका अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करले उल्लेख गरे । निजी क्षेत्रको समस्यालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको र समस्या समाधान गर्न लागिपरेको उनको भनाइ छ । मुलुकका आर्थिक सूचक सकारात्मक भए पनि अझै निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल बताउँछन् । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न सरकारलाई उनले सुझाए । व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन सचेतता बढाउनुपर्ने, व्यवसायीको आत्मबल बढाउनुपर्ने तथा स्थायी कर नीति हुनुपर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको भनाइ छ ।

(काठमाडौं)
मुलुकको आर्थिक अवस्था शिथिल हुँदा समग्र वैदेशिक व्यापारमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त भएकै कारण वैदेशिक व्यापार ४.१५ प्रतिशतले घटेको छ । भन्सार विभागले बिहीबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा ५ खर्ब ६३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार भएको छ । यसमध्ये ५ खर्ब १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको आयात र ५० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ ।
यो परिमाण गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कम हो । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को पहिलो ४ महिनासँग तुलना गर्दा आयात व्यापार ३.७९, निर्यात व्यापार ७.६८ र व्यापार घाटा ३.३४ प्रतिशतले कमी हो । व्यापार घट्नुको अर्थ आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनु रहेको जानकार बताउँछन् । बजारमा मागमा कमी आएको छ । उद्योगहरूको उत्पादन घटेको छ । कच्चापदार्थ आयात घटेको छ ।
‘आर्थिक गतिविधि घट्नु भनेको उपभोग घट्नु पनि हो, सर्वसाधारणसँग पैसा नभएर पनि यस्तो भएको हो । कतिपय बिदेसिएका छन्,’ पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले भने, ‘यही अवस्थामा निर्यात बढेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’ मुलुकको राजस्व आयातित वस्तुमा सीमित हुँदा र समग्र आयात घट्दा राजस्व संकलनमा समेत प्रभाव परेको हो । चालु आवको ४ महिनामा १ खर्ब ३७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको विभागको तथ्यांक छ । पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भने झिनो सुधार भएको छ । गत असोजसम्मा मुद्रा सञ्चिीत १६ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ (१२ अर्ब ३३ करोड अमेरिकी डलर) पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७९/८० को पहिलो ४ महिनामा ५ खर्ब ८७ अर्ब ४६ करोडको व्यापार भएको विभागको तथ्यांक छ । यसमा ५ खर्ब ३२ अर्ब ६९ करोडको आयात र ५४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको थियो । ‘सर्वसाधारण बिदेसिएर उत्पादनशील कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिक पनि छैनन् । जसले गर्दा पनि उत्पादन र निर्यात बढ्न सकेको छैन,’ पूर्वसचिव ओझाले भने । मुलुकबाट ५० अर्ब रुपैयाँको वस्तु निर्यात हुँदा ५ खर्बभन्दा बढीको आयात भएको छ । स्वदेशमै उत्पादन हुन सक्ने कृषि वस्तुमा समेत परनिर्भर हुँदा आयात र निर्यातको खाडल बढेको हो ।
आयात हुने वस्तुमा सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थकै छ । ४ महिनामा ४० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको ३ लाख ५९ हजार ६ सय किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ । २२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको २ लाख २३ हजार ८ सय १० किलोलिटर पेट्रोल र १५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको खाना पकाउने एलपी ग्यास आयात भएको छ । यसैगरी ११ अर्ब ५३ करोडको स्मार्टफोन र ८ अर्ब २० करोडको सुन आयात भएको विभागले जनाएको छ ।
चार महिनामा ६ अर्ब ८४ करोडको हवाई इन्धन, ५ अर्ब ७६ करोडको क्रुड सोयाबिन तेल, ५ अर्ब ४३ करोडको क्रुड सनफ्लावर तेल र ४ अर्ब ५२ करोडको पाम तेल आयात भएको छ ।

काठमाडौं (कास)– एमेच्योर युवा गल्फर सदभाव आचार्यले बिहीबार सूर्य नेपाल सेन्ट्रल ओपनको उपाधि जितेका छन् । गोकर्ण गल्फ क्लबमा सदभावले प्रोफेसनल गल्फर दिनेश प्रजापतिलाई ७ स्ट्रोकले हराएर करियरको दोस्रो उपाधि जितेका हुन् । उनले गत सिजन सूर्य नेपाल च्यालेन्ज कप जितेका थिए ।
सूर्य नेपाल गल्फ टुरको यो सिजनको पहिलो प्रतियोगिता जित्न क्रममा सदभावले बिहीबार ३ अन्डर ६९ स्कोर गरे । समग्रमा उनले १७ अन्डर २ सय ७१ को उत्कृष्ट नतिजा निकाले । सदभावले ३३ प्रो गल्फरलाई पछाडि पार्दै प्रो र एमेच्योर दुवै उपाधि जिते । इभन पार ७२ खेल्दै समग्रमा १० अन्डर २ सय ७८ सहित दिनेश प्रजापति दोस्रो भए । प्रोतर्फ पहिलो हुँदा उनले १ लाख ४५ हजार रुपैयाँ पाए । समग्रमा ७ अन्डर २ सय ८१ को नतिजामा भुवन नगरकोटी तेस्रो भए । प्रोतर्फ दोस्रो हुँदा उनले ९४ हजार पुरस्कार पाए । सञ्जय लामा समग्रमा इभन पार २ सय ८८ सहित चौथो भए । प्रोतर्फ तेस्रो उनले ७० हजार पाए । समग्रमा २ ओभर २ सय ९० को स्कोरमा नीरज तामाङ पाँचौं भए । उनले ५८ हजार पाए ।
पहिलो दिन अग्रता बनाएका टासी छिरिङ एमेच्योरतर्फ दोस्रो भए । बिहीबार ३ ओभर ७५ स्कोर गरेका उनले समग्रमा ३ ओभर २ सय ९१ को नतिजामा प्रतियोगिता टुंग्याए । समग्रमा उनी छैटौं भए ।
विजेतालाई सूर्य नेपाल प्रालिका उपाध्यक्ष (मार्केटिङ) दीप्रा लाहिरी र नेपाल गल्फ संघका अध्यक्ष टासी घलेले पुरस्कार वितरण गरे । ७२ होलको प्रतियोगितामा ३८ गल्फरले ८ लाख ४० हजार पुरस्कारका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) फुटबलको दोस्रो संस्करण शुक्रबार सुरु हुँदै छ । दशरथ रंगशालामा हुने उद्घाटन खेलमा भिड्दै छन् डिफेन्डिङ च्याम्पियन काठमाडौं रेजर्स र स्पोर्टिङ इलाम । काठमाडौंले पहिलो संस्करण फाइनलमा धनगढी एफसीलाई १–० ले पराजित गर्दै
उपाधि जितेको थियो । इलाम स्पोर्टिङ नवप्रवेशी टिम हो । फ्रेन्चाइज फुटबलको यस लिगमा कुल ९ टिमको सहभागिता हुनेछ ।
सहभागी हुने अन्य टिममा बुटवल लुम्बिनी, ललितपुर सिटी, पोखरा थन्डर्स, एफसी चितवन, वीरगन्ज युनाइटेड र झापा एफसी । पछिल्लो संस्करण खेलेको विराटनगर यसपल्ट सहभागी छैन । पहिलो संस्करणमा सात टिम थिए । लिग चरणमा एक टिमले अर्को टिमसँग एकपल्ट खेल्नेछ । त्यस आधारमा ३६ खेल हुनेछ । लिग तालिकाको शीर्षस्थानमा रहनेले दोस्रो हुनेसँग पहिलो क्वालिफायर खेल्नेछ ।
शीर्ष दुईस्थानमा आउने टिमसँग फाइनल प्रवेशका लागि दुई अवसर हुनेछ । त्यसपछि तेस्रो र चौथौ स्थानमा रहनेबीच इलिमिनेटर हुनेछ । दोस्रो क्वालिफायरमा पहिलो क्वालिफायरको पराजित र इलिमिनेटर विजेताबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । अनि पहिलो र दोस्रो क्वालिफायर विजेताबीच फाइनल हुनेछ । अहिलेसम्म घोषणा नभए पनि पहिलो हुनेले कम्तीमा ७० लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउने आयोजकको प्रतिवद्धता छ ।

काठमाडौंको लक्ष्य उपाधि रक्षा
काठमाडौंका प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जन आफ्नो टिम उपाधिको रक्षा गर्न सफल हुने विश्वास राख्छन् । उनले भनेका छन्, ‘यसपल्ट टिममा राष्ट्रिय, घरेलु र विदेशी खेलाडीको तालमेल मिलेको छ । यही कारण हामीले पछिल्लो प्रतियोगिता जितेका थियौं । यसै कारण अब उपाधि रक्षा गर्न सक्ने विश्वास छ ।’
काठमाडौंले पहिलो संस्करण जित्दा प्रमुख खेलाडी थिए, गोलरक्षक विकेश कुथु । यसपालि उनी इलामबाट खेल्दै छन् । उनलाई विश्वास छ, दोस्रोपल्ट पनि उपाधि जित्न सफल हुनेछु । प्रशिक्षक मेघराज केसी पनि टिममा सही तालमेल बसेको हुनाले राम्रो नतिजा आउने विश्वास राख्छन् ।