मुख्य पृष्ठ
नयाँ स्टक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन धितोपत्र बोर्डको मिलेमतो
- यज्ञ बञ्जाडे
(काठमाडौं)
नेपाल स्टक एक्सचेन्जको समानान्तर हुने निजी कम्पनी हिमालयन स्टक एक्सचेन्जलाई पनि लाइसेन्स दिने गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले नै पृष्ठभूमि बनाएको खुलेको छ । प्रस्तावित कम्पनीले लाइसेन्स पाउनुअघि नै विदेशी समानान्तर कम्पनीसँग सम्झौता गरेको र त्यसैका आधारमा कम्पनी छनोट भएकाले पनि मिलेमतो प्रस्ट भएको हो । यद्यपि बोर्डले सहयोगी भूमिका खेले पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला, मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनलगायत कारण बोर्डले अहिलेसम्म स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्न पाएको छैन ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने भन्दै धितोपत्र बोर्डले ०७९ असोज २ मा आवेदन आह्वान गरेको थियो । तर, त्यसअघि ०७९ भदौ २६ मा धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ को दोस्रो संशोधन र धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका ०७९ जारी भएको थियो । प्रस्तावित कम्पनीले विदेशी स्टक एक्सचेन्जबाट प्राविधिक सहायता लिएको भए मूल्यांकनमा अधिकतम २४ अंकसम्म दिने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको थियो । धितोपत्र बोर्डले यस्तो मापदण्ड तोक्नुअघि नै प्रस्तावित हिमालयन स्टक एक्सचेन्जले विदेशी समानान्तर कम्पनीसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) गरिसकेको थियो । त्यसैका आधारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जले बढी नम्बर पाएको हो । यो अवस्थाले बोर्डले निर्देशिका जारी गर्नुअघि प्रस्तावित हिमालयन स्टकले मापदण्डबारे जानकारी पाएको देखिन्छ ।
‘द स्टक एक्सचेन्ज अफ मोरिसस लिमिटेड’ ले ०७९ भदौ १३ (२०२२ अगस्ट २९) मा हिमालयन स्टक एक्सचेन्जका दुई कार्यकारी निर्देशकलाई पत्र लेखेर आपसी सहकार्यका लागि छलफल गर्न निमन्त्रणा पठाएको छ । ‘प्रस्तावित हिमालयन स्टक एक्सचेन्जका कार्यकारी निर्देशकद्वयलाई यहाँको स्टक एक्सचेन्जको सञ्चालन, प्रविधिलगायत विषयमा छलफल गर्न शिष्टाचार भ्रमणका लागि निमन्त्रणा गरिएको छ,’ मोरिसस स्टक एक्सचेन्जले हिमालयन स्टकलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । नियामक निकायले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि मापदण्ड (नियमावली र निर्देशिका) बनाउनुअघि नै निजी कम्पनीले कम्पनी स्थापना गरी समानान्तर विदेशी कम्पनीसँग छलफल र सम्झौता हुनुले धितोपत्र बोर्डको काम नै शंकास्पद देखिन्छ ।
सुशासनका हिसाबले स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका विषयमा बोर्डको गतिविधि शंकास्पद देखिएको धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष एवं अर्थविद् रेवतबहादुर कार्कीले बताए ।
‘नयाँ धितोपत्र बजारसम्बन्धी बोर्डको निर्देशिका जारी हुनुअघि नै के आधारमा प्रस्तावित कम्पनीले विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गर्न सक्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे ।
यस्तै, धितोपत्र बोर्डले नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन आह्वान गरेको आठ दिनपछि ०७९ असोज १० (२६ सेप्टेम्बर २०२२) मा हिमालयन स्टक एक्सचेन्जले ‘द स्टक एक्सचेन्ज अफ मोरिसस लिमिटेड र सेन्ट्रल डिपोजिटरी एन्ड सेटलमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, मोरिसस’ सँग एमओयू गरेको छ । उल्लिखित गतिविधिले हिमालयन स्टक एक्सचेन्जलाई नै लाइसेन्स दिने गरी बोर्डले निर्देशिका बनाएको र अग्रिम सूचना पाएकाले उक्त कम्पनीले अरूभन्दा बढी मापदण्ड पूरा गरेको मूल्यांकनअघि नै देखिएको जानकार बताउँछन् ।
धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली ०६४ को दफा ३ मा बोर्डको सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुनबमोजिम सीमित दायित्वको संगठित संस्था संस्थापना गर्न चाहनेले त्यस्तो संस्था संस्थापन गर्नुअघि बोर्डबाट सिफारिस लिनुपर्नेछ । तर, हिमालयन स्टक एक्सचेन्जले बोर्डको सिफारिसबिनै कम्पनी स्थापना गरेको र विदेशी एक्सचेन्ज कम्पनीसँग सम्झौता गरेको देखिन्छ । धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका ०७९ को अनुसूची ५ मा जाँचबुझ तथा मूल्यांकनका आधारमा प्रस्तावित कारोबार प्रणाली तथा प्रविधि नेपालबाहेक अन्य मुलुकका कम्तीमा तीन वटा धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि प्रयोग भएको भएमा १४ अंक दिने व्यवस्था छ ।
नेपालबाहेक अन्य मुलुकका चारदेखि सात वटा धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि प्रयोग भए थप ५ अंक दिने र प्रस्तावित कारोबार प्रणाली तथा प्रविधि नेपालबाहेक अन्य मुलुकका ७ वटाभन्दा बढी धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि प्रयोग भए पूरै २४ अंक पाउने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । यस्तो सूचना अग्रिम पाएकै कारण हिमालयन स्टक एक्सचेन्जले प्रतिस्पर्धामा बलियो हुन मोरिसस स्टकसँग सम्झौता गरेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार मोरिसस स्टकमा प्रयोग भइरहेको कारोबार प्रणाली ७ भन्दा बढी देशमा प्रयोग भइरहेको छ ।
खासगरी स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीको लाइसेन्स दिलाउने सर्तमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल नियुक्त भएकाले उनले नीतिगत व्यवस्था गर्दै आएको र अनुमति पनि सोही कम्पनीलाई दिलाउने गरी काम गरिरहेको आरोप उनीमाथि छ । ‘हमाल अध्यक्षमा नियुक्त भएदेखि हिमालयन स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने गरी बोर्डले नीति संशोधन गर्दै आएको छ,’ बोर्डकै एक अधिकारीले भने । बोर्डका अध्यक्ष हमालले भने पारदर्शी प्रक्रियाबाट काम गरेको बताउँदै त्यसले कसलाई फाइदा वा बेफाइदा भन्न नहुने बताए । ‘हामीले निर्देशिका बनाएका छौं । त्यसलाई वेबसाइटमा राखेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसका आधारमा कसैले स्मार्ट तरिकाले मापदण्ड पूरा गरेर प्रक्रिया पुर्याउँछ भने उसको क्षमताको विषय भयो ।’ लाइसेन्सको प्रक्रियामा हामीले विधि, प्रक्रिया र पारदर्शिता अपनाएको उनको दाबी छ । ‘लाइसेन्सको आवेदन दिने समय अरूले ३५ दिन दिन्छन्, हामीले ४५ दिन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘कसलाई सहयोग पुग्यो वा पुगेन भन्ने बाह्य टिप्पणीबारे मेरो भन्नु केही छैन ।’
बोर्डले सहयोगी भूमिका खेले पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलगायत कारण बोर्डले अहिलेसम्म स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्न पाएको छैन । निश्चित व्यापारिक घरानालाई लाइसेन्स दिन लागिएको, आर्थिक चलखेल भएको लगायत कारण विवाद चर्केपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत जेठमै प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएका थिए । यद्यपि गत सातादेखि लाइसेन्स खोल्न सरकार र संसदीय समिति सक्रिय हुन थालेका छन् । सोही क्रममा
आफ्नो पूर्ववत् निर्णयबाट पछि हट्दै संघीय संसद्को अर्थ समितिले सांसदकै फरक मतका बीच अध्ययन तथा अनुसन्धानबिना नै स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स खुला गर्न गत साता सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्णयमा अर्थविद् एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेलगायत सांसदले फरक मत राखेका छन् ।
अर्थ समितिको उक्त निर्णय विवादित र समग्र पुँजी बजारको हितविपरीत भएको जानकारहरूले बताएका छन् । ‘विधि पुर्याएर आर्थिक सुशासनका आधारभूत सिद्धान्तप्रति कटिबद्ध भई विशुद्ध प्रतिस्पर्धाको कोणबाट दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढाउन सिद्धान्ततः मेरो असहमति छैन,’ सांसद वाग्लेले फरक मतमा लेखेका छन्, ‘तर दीपावली सुरु हुनुअघि साँझको ७ बजे खोटपूर्ण नियतका साथ संगठित तवरले हठात् निर्णय गरेको देखिने भएको र चाडपर्वपछि सार्थक छलफल गरी निर्णय लिँदा अर्थ समिति सन्देहको घेराबाट बाहिर हुने महसुस गरेकाले मेरो फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) दर्ज गरेको छु ।’ अहिले धितोपत्र बोर्डले अघि बढाएको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया ‘प्रिपेड’ भएकाले त्यो ठीक नभएको पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कान्तिपुरसँग बताएका छन् । ‘मैले पहिले नै भनिसकेको छु, अहिलेको लाइसेन्स वितरण प्रिपेड हो,’ उनले भने, ‘अहिले बजारको अवस्था, पुँजीकरण, सूचीकृत कम्पनीलगायत सूचक हेर्दा दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक देखिँदैन ।’
सुनियोजित तरिकाले स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्न नहुने पारदर्शी पुँजी बजारका विज्ञ एवं राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्टले बताए । ‘बजारको हितमा पारदर्शी प्रक्रियाबाट हो भने सबैलाई मान्य हुन्छ, तर निश्चित समूहको हित हुने गरी अपारदर्शी तरिकाले निर्णय गरेर लाइसेन्स वितरणको निर्णय आउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले धितोपत्र बोर्डले अघि बढाएको प्रक्रिया पारदर्शी र बजारको हितमा देखिँदैन ।’
मुख्य पृष्ठ
राजधानीमा दुई थरी प्रदर्शन
- कान्तिपुर संवाददाता
(काठमाडौं)
राजधानीमा बिहीबार मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा बल्खुमा र एमालेको युवा संघले तीनकुनेमा प्रदर्शन गरेका छन् । प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऊ महाअभियान’ का सहभागी र प्रहरीबीच झडप भएको छ । सभा गर्न तोकिएको पूर्वनिर्धारित स्थान बल्खु सडकबाट कुलेश्वर–कालीमाटी क्षेत्र प्रवेश गर्न खोजेपछि भीडलाई रोक्न प्रहरीले अश्रुग्यास, पानीको फोहरा, लाठी र रबरका गोली प्रहार गरेको थियो । त्यस क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीतर्फ केही व्यक्ति घाइते भएका छन् ।
प्रसार्इं नेतृत्वको अभियानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था खारेज गरी राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापना, २० लाख रुपैयाँसम्मको किसानको ऋण मिनाहालगायत माग राखेर बिहीबार बल्खुमा सभा आयोजना गरेको थियो ।
अर्कोतर्फ तीनकुनेमा युवा संघले महँगी, भ्रष्टाचार र सामाजिक सद्भावविरोधी गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्ने मागसहित अर्को सभा आयोजना गरेको हो । दुवै पक्ष एकअर्काविरुद्ध आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिँदै आएकाले प्रशासनले सम्भावित झडप, मुठभेड र घुसपैठ नियन्त्रण तथा प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेको थियो । उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट दुवै पक्ष नारा–जुलुससहित तोकिएको स्थानमा पुगेका थिए । त्यस क्रममा बल्खु क्षेत्रमा भएको महाअभियानको कार्यक्रम सुरु हुनुअघि नै प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको हो ।
सुरुमा महाअभियानका समर्थक र युवा संघका कार्यकर्ताबीच बल्खुमा ढुंगा हानाहान हुँदा बल प्रयोग गरेर प्रहरीले दुवै पक्षलाई गन्तव्यतर्फ पुर्याएको थियो । त्यस क्रममा पनि प्रहरीले लाठी प्रहारबाट भीडलाई तितरबितर पारेको थियो । त्यसपछि कार्यक्रम सुरु हुनुअगावै महाअभियानका समर्थकको भीड बल्खु सडकबाट कुलेश्वर–कालीमाटीतर्फ जान खोजेपछि सुरक्षार्थ तैनाथ प्रहरीले १ सय ५७ सेल अश्रुग्यास, ५ राउन्ड रबरका गोली, वाटर क्याननका दुई वटा गाडीबाट पानीका फोहरा प्रहार गरी भीडलाई रोकेको थियो । त्यस क्रममा नरेन्द्र थापासहित प्रदर्शनकारीतर्फ २३ जना र प्रहरीका तीन जना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये १७ जना सामान्य उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन् भने ५ जनाको काठमाडौं मेडिकल कलेज सिनामंगलमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
पानीको फोहराबाट महाअभियानका माइक र साउन्डसेटमा क्षति पुगेको थियो । कार्यक्रमलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत उत्तेजक बनाउन खोजेको भन्दै प्रहरीले कार्यक्रम स्थलमा जामर प्रयोग गरी नेटवर्क निष्क्रिय बनाएको थियो ।
अति विशिष्ट व्यक्तिको राजकीय भ्रमण तथा सुरक्षा अवस्था उच्च जोखिममा रहेका बेला निश्चित समयका लागि वरपरको क्षेत्रमा दूरसञ्चार/इन्टरनेट नेटवर्क निष्क्रिय पार्न जामरको प्रयोग गरिन्छ । तर, प्रसाईंको कार्यक्रममा सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चारमाध्यमबाट लाइभ प्रसारण हुन थालेपछि प्रहरीले त्यसलाई रोक्न जामर नै प्रयोग गरेको थियो ।
काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआईजी दीपक थापाले सुरक्षा स्थितिलाई काबुमा राख्न जामरसहितको प्रविधि प्रयोग
गर्नुपरेको प्रस्टीकरण दिए । सञ्चारमाध्यमका कामकारबाहीमा अवरोध पुर्याउन नभई सुरक्षा जोखिमलाई मध्यनजर गरेर जामरको प्रयोग गरिएको उनको तर्क छ । ‘पूर्वनिर्धारित सहमतिविपरीत प्रदर्शनकारीले सुरक्षा घेरा पार गर्न खोजेपछि ‘सामान्य बल प्रयोग’ गरेर तोकिएको स्थानमा प्रदर्शनकारीलाई फर्काइएको हो,’ उनले भने । तर, महाअभियानका संयोजक प्रसाईंले कार्यक्रममा आएकालाई प्रहरीले बिनाकारण बल प्रयोग र धरपकड गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । बल्खुको सभा र त्यसपछि आफ्नै निवास भक्तपुरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै प्रसाईंले भने, ‘कार्यक्रममा प्रहरीले दमन गर्यो । हाम्रो यो सुरुवात मात्रै हो । यसबाट रोकिँदैनौं ।’
बिहीबार बल्खुमा सभा गरेको महाअभियानले शुक्रबार तीनकुनेमा प्रदर्शन घोषणा गरेको छ । संयोजक प्रसाईंले समर्थकलाई शुक्रबार ११ बजे तीनकुनेमा भेला भई व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् । यता गृह मन्त्रालयले बिहीबार नै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई अभियानका नाममा ‘अराजक गतिविधि’ हुन सक्ने भन्दै मातहतका जनशक्तिलाई शान्तिसुरक्षा कायम र कानुनविपरीतका गतिविधि नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिएको स्रोतले जानकारी दियो । त्यसपछि सुरक्षा निकायले विशेष सुरक्षा कार्ययोजनाअन्तर्गत सादा पोसाकसहितका जनशक्तिलाई अभियान समर्थकका गतिविधि निगरानीमा परिचालन गरेका छन् ।
बैंक/वित्तीय संस्था, सहकारी र लघुवित्तबाट किसानले लिएको ऋणबाट मुक्त गराउने, २० लाखसम्मको ऋण मिनाहा तथा व्यवस्था परिवर्तन मुख्य माग राखेर प्रसाईंले महाअभियानमार्फत आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । प्रसाईंले सुरुमा आन्दोलन घोषणा गरेपछि त्यसलाई जुधाएर युवा संघले त्यही मितिमा सम्भावित मुठभेडको जोखिम हुने गरी अर्को काउन्टर प्रदर्शनको कार्यक्रम तय गरेको थियो । दुवै पक्षले सुरुमा माइतीघरलाई नै कार्यक्रम स्थलका रूपमा रोजेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले एउटै स्थानमा दुवै पक्षका कार्यक्रम गर्न दिँदा अप्रिय अवस्था आउने भन्दै माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्मलाई ३० दिनका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । दुवै पक्षका कार्यक्रम व्यवस्थित गर्न भन्दै गृह मन्त्रालय, उपत्यकास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख, सुरक्षा निकायका छुट्टाछुट्टै संयन्त्र र उपत्यकाका तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तहगत सुरक्षा कार्ययोजना ल्याएका थिए ।
काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी भूपेन्द्रबहादुर खत्रीले संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेका बाहेकका अराजक र गैरकानुनी गतिविधि भए त्यसलाई नियन्त्रणमा लिइने स्पष्ट पारे । ‘कानुनले तोकेको दायराभित्र रहेर जोकोहीले पनि कार्यक्रम गर्न पाउनु हुन्छ । त्यसलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन हामी सधैं तत्पर छौं,’ उनले भने, ‘बिहीबारको कार्यक्रम पनि पूर्वनिर्धारित तयारीअनुसार नै भइरहेको थियो । कार्यक्रम सुरु हुनुअगावै प्रदर्शनकारीका तर्फबाट ढुंगामुढा प्रहार हुन थालेपछि स्थिति सामान्य बनाउन हामीले पनि बल प्रयोग गर्नुपरेको हो । प्रसाईं नेतृत्वको कार्यक्रममा भाग लिन उपत्यकासहित राजधानीबाहिरबाट पनि ठूलो संख्यामा मानिस आएको प्रहरीले जनाएको छ ।
मुख्य पृष्ठ
अर्जेन्टिनामा पनि उग्र दक्षिणपन्थी नेताको उदय
- बुद्धिसागर मरासिनी
(काठमाडौं)
ल्याटिन अमेरिकी देश अर्जेन्टिनाको राष्ट्रपतिमा हाभियर मिलेई निर्वाचित भएका छन् । चरम दक्षिणपन्थी नेता मिलेईले वामपन्थी नेता तथा अर्थमन्त्री सर्गिओ मास्सालाई पराजित गरेका हुन् । मिलेई ५६ प्रतिशत मतसहित आइतबार भएको चुनावमा राष्ट्रपति निर्वाचित भएका हुन् । प्रतिद्वन्द्वी मास्साले ४४ प्रतिशत मत पाए ।
पछिल्लो समय अर्जेन्टिना चरम आर्थिक संकटमाझ गुज्रिरहेको छ । देशको अर्थतन्त्र सुधार्ने प्रमुख एजेन्डासहित चुनावमा होमिएका मिलेई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै अर्जेन्टिनामा ‘डोनाल्ड ट्रम्पको जन्म भएको’ टिप्पणी गर्न थालिएको छ ।
१९७० अक्टोबर २२ मा जन्मिएका मिलेई राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि अर्थशास्त्री र लेखकका रूपमा परिचित थिए । अर्थशास्त्रमा ‘अस्ट्रियन स्कुल’ पक्षधर उनी अर्जेन्टिनी प्रशासनका आर्थिक नीतिहरूको कडा आलोचक हुन् । पछिल्लो समय उनले सरकारी खर्च कटौतीको वकालत गर्दै आएका थिए । २०२१ मा राजनीतिमा प्रवेश गरेका मिलेई लिर्बटाड अभान्जा पार्टीबाट संसद्मा निर्वाचित भएका थिए । निकै छोटो समयमा भएको उनको उदयले अर्जेन्टिनाको राजनीतिमा ठूलो परिवर्तनको संकेत गरेको थियो ।
देशलाई ‘फेरि महान् बनाउने’ उनको योजनालाई विश्वका अन्य देशमा देखिएका चुनावी अभियानसँग तुलना गरिएको थियो । खासगरी अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति जैरु बोल्सोनारोसँग जोडेर हेरिएको थियो । कतिपय विश्लेषकहरूले भने उनको अभियान अन्य देशका नेताबाट प्रभावित भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
मिलेईको सफलताको कारण के हो ?
ट्रम्प र बोल्सोनारोले जस्तै मिलेईले पनि परम्परागत राजनीतिज्ञहरूप्रति समाजका विभिन्न तप्कामा रहेका असन्तुष्टिलाई कडा शब्दमा व्यक्त गर्ने गरेका छन् । त्यसका साथै उनले आफ्ना भनाइ जनतामा पुर्याउन तथा परम्परागत राजनीतिमाथि प्रहार गर्न सामाजिक सञ्जाललाई आफू अनुकूल प्रयोग गरे । त्यसका साथै, उनी आफ्ना कट्टरपन्थी विचार र अर्थतन्त्रमा आमुल परिवर्तन ल्याउने योजनामार्फत युवा वर्गका मतदातालाई प्रभावित पार्न
सफल भएका हुन् । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग र लोकप्रियताका कारण ‘मिलेई शैली’ आगामी दिनमा संसारका अन्य देशको राजनीतिमा पनि हाबी हुने देखिन्छ ।
ॅआरावाल मान्छे’ का रूपमा कसरी चिनिए ?
मिलेई आफ्नो फरक चुनावी अभियानका कारण मिलेईले ‘आरावाल मान्छे’ को उपनाम पाएका थिए । उनले देशको अर्थतन्त्र सुधार्न कर्मचारीतन्त्रमा भारी कटौती गर्न र अर्थतन्त्रको फोहोर सफा गर्न आरा चलाउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । त्यसका लागि आराले जस्तै निर्मम तरिकाले अनावश्यक खर्च काट्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । मिलेईले आफ्ना चुनावी र्यालीहरूमा समेत सांकेतिक रूपमा आरा प्रदर्शन गर्ने तथा चलाउने गर्थे । जुन उनको चुनावी अभियानको महत्त्वपूर्ण पाटो मात्र नभई, सफलताको आधार पनि बन्यो ।
के थिए मिलेईका चुनावी एजेन्डा ?
५३ वर्षीय मिलेईले खासगरी अर्थतन्त्रको उत्थानलाई नै आफ्नो चुनावी एजेन्डा बनाएका थिए । त्यसबाहेक उनले गर्भपतनसम्बन्धी अधिकारको विपक्षमा आवाज बुलन्द गरेका थिए । जलवायु परिवर्तनलाई उनले ‘समाजवादको झूट’ का रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका थिए ।
देशको व्ययभार कम गर्न उनले शिक्षा, संस्कृति, महिला, स्वास्थ्य र विविधता मन्त्रालय खारेजीको योजना अघि सारेका थिए भने सार्वजनिक अनुदान कटौती गर्नुपर्ने पक्षमा खरो उत्रने गर्थे । त्यसका साथै, मिलेईले अर्जेन्टिनाको राष्ट्रिय ऊर्जा कम्पनी वाईपीएफ र सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमलाई निजीकरण गर्ने बताउँछन् । ‘निजी क्षेत्रलाई दिन सकिने हरेक कुरा निजी क्षेत्रको हातमा दिनुपर्छ,’ उनले भनेका छन् । उनका चुनावी एजेन्डाले खासगरी युवा वर्गमा प्रभाव जमाएको थियो ।
निर्वाचित भएपछि मिलेईले के भने ?
राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको घोषणापछि मिलेईलाई हजारौं समर्थकहरूले समर्थकहरूको चर्को हुटिङसँगै तालीले अभिवादन गरेका थिए । त्यसलगत्तै समर्थकमाझ बोल्दै उनले ‘अर्जेन्टिनाको पुनःसंरचना सुरु भएको’ बताएका छन् । ‘अर्जेन्टिनाका लागि आजको दिन ऐतिहासिक हो,’ उनले भनेका छन्, ‘अब हामीले अर्जेन्टिनालाई पुनः महान् बनाउने बाटो पछ्याउने छौं ।’
स्थानीय एक रेडियोसँग कुरा गर्दै मिलेईले आगामी डिसेम्बरमा शपथ लिनुअघि नै अमेरिका तथा इजरायलको भ्रमण गर्ने जनाएका छन् । ‘म जहाजमा अमेरिकाको न्युयोर्क जानेछु र केही दिनमा त्यहाँबाट तेल अभिभ पुग्नेछु,’ उनले भने । यसबारे अर्जेन्टिनास्थित इजरायली राजदूतसँग कुराकानी गरिसकेको जनाउँदै उनले अमेरिकी भ्रमणका बेला ‘अर्गजनाइजेसन अफ अमेरिकन स्टेट्स’ को भ्रमण गर्ने चाहना रहेको उनले बताए ।
ट्रम्प र बोल्सोनारोको प्रतिक्रिया के छ ?
मिलेईको सफलतापछि अमेरिका र ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपतिहरूले बधाई दिएका छन् । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपति निर्वाचित भएका मिलेईलाई बधाई दिएका छन् । ‘समग्र विश्वले हेरिरहेको छ । तपाईंप्रति मलाई निकै गर्व छ,’ मिलेईको जितपछि ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रॅथ सोसियलमा लेखेका छन्, ‘वास्तवमा तपाईंले अर्जेन्टिनालाई फेरि महान् बनाउनु हुनेछ ।’
त्यस्तै, ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोले ‘दक्षिण अमेरिकामा फेरि आशाको किरण सञ्चित भएको’ प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘इमानदारी, प्रगति र स्वतन्त्रताको जित भएको छ,’ सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन् । सामाजिक सञ्जाल एक्सका मालिक इलन मस्कले पनि उनको सफलतामा खुशी व्यक्त गरेका छन् । ‘समृद्धि अर्जेन्टिनाको अगाडि आइसकेको छ,’ एक्समा उनले लेखेका छन् । उनका प्रतिद्वन्द्वी सर्जिओ मास्साले हार स्वीकार गर्दै ‘मिलेई अबको चार वर्षका लागि राष्ट्रपति निर्वाचित भएको’ बताएका छन् । मिलेईलाई फोन गरेर बधाईसमेत दिइसकेको मास्साले बताए ।
ब्राजिलका राष्ट्रपति सिल्भासँग किन चिसियो सम्बन्ध ?
मिलेईले बारम्बार ‘भ्रष्टाचारी कम्युनिस्ट’ को संज्ञा दिने ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्भाले पनि मिलेईको नाम उल्लेख नगरीकनै चुनावी परिणामको पक्षमा लेखेका छन् । ब्राजिल अर्जेन्टिनाको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार पनि हो । यसअघि मिलेईले सिल्भालाई ‘रिसाह कम्यूनिष्ट’ र ‘अधिनायकवादी पेशाको समाजवादी’ को संज्ञा दिएपछि दुई नेताबीचको सम्बन्ध चिसिएको थियो ।
सिल्भाका निकट सहयोगी तथा सामाजिक सञ्चारमन्त्री पाउलो पिमेन्ताले दुई नेताबीचको सम्बन्ध सुधारका लागि मिलेईले क्षमायाचना गर्नुपर्ने बताएका छन् । मिलेईका कारण ब्राजिलसँगको सम्बन्ध सुधार हुनेमा उनले शंका व्यक्त गरेका रोयटर्सले जनाएको छ । ‘नयाँ राष्ट्रपतिका रूपमा यो सबै मिलेईमा भर पर्छ, फोन गर्ने र क्षमा माग्ने,’ उनले भने । यसबारे मिलेईले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेका छैनन् ।
राष्ट्रपतिका रूपमा मिलेईका चुनौती के छन् ?
नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मिलेईका लागि मुख्य चुनौती भनेको अर्थतन्त्रको सुधार नै हो । अर्जेन्टिनाको मुद्रास्फीति हाल १४२ प्रतिशत पुगेको छ । यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउने र खराब बन्दै गएको अर्थतन्त्र सुधार गर्नु निकै गाह्रो छ ।
‘मुद्रास्फीतिको क्यान्सर निर्मूल पार्न के गर्नुपर्छ, मलाई थाहा छ,’ चुनावी अभियानका क्रममा उनले भनेका थिए ।
तर ल्याटिन अमेरिकाको ठूलोमध्येको अर्थतन्त्रको
अवस्था सुधार्न उनले निकै ठूलो मिहिनेत गर्नॅपर्ने देखिन्छ । उनी आफैंले भनेका छन्, ‘देशको अवस्था निकै नाजुक छ, यसलाई सुधार्न द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्नेछ ।’ अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि उनी आफैंले अघि
सारेका चुनावी एजेन्डा कार्यान्वयन गर्नसमेत उनलाई निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
त्यस्तै अर्जेन्टिनामा रहेको ४० प्रतिशत गरिबीको संख्यामा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने जिम्मेवारीसमेत उनको काँधमा आएको छ । उनले १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई ८ सदस्यीय बनाउनेलगायतका योजना पनि अघि सारेका छन् । तर अर्जेन्टिनाको संसद्मा उनको दलको उपस्थिति कमजोर रहेकाले पनि योजनाअनुसार कार्य गर्न मिलेईले अन्य दलसँग सम्झौता गर्नुपर्ने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ ।