मलेसियाको टेलिकम कम्पनी आजिएटाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको एनसेलको सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने घोषणा गरेयता नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, दूरसञ्चार क्षेत्र र यससाग जोडिएका नीतिगत पाटाहरूसागै समग्र लगानीकै वातावरणबारे बहस बढेको छ । नीति विश्लेषक मात्रै नभएर संविधानविज्ञका रूपमा समेत परिचित वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले एनसेलको बाह्रौं खरिदबिक्रीको करसम्बन्धी विवादको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसमक्ष सरकारका तर्फबाट बहससमेत गरेका थिए । काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कुल अफ लमा कानुनका प्राध्यापक र संस्थापक डिन रहेका अधिकारीसाग एनसेल आजिएटा सेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी विवादको अन्तर्य, कानुनी छिद्र र लगानीको वातावरण, एनसेलसहित राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन चाल्नुपर्ने कदममा केन्द्रित रहेर कान्तिपुरका लागि कृष्ण आचार्य र सजना बरालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
एनसेलको यसअघिको बाह्रौं खरिदबिक्रीको करसम्बन्धी विवादको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसमक्ष सरकारका तर्फबाट तपाईंले पनि विज्ञका रूपमा बहस गर्नुभएको थियो । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कर्पोरेट विवाद र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा अनुभव पनि राख्नुहुन्छ । अहिलेको एनसेल सेयर स्वामित्व खरिदबिक्रीसम्बन्धी विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? यसको मूल विवाद के हो ?
एनसेलमा रेनोल्ड होल्डिङ्स नामक कम्पनीको ८० प्रतिशत सेयर हिस्सा छ । यसअघि मलेसियाको आजिएटा समूहले रेनोल्ड होल्डिङ्स किनेर एनसेलमा स्वामित्व कायम गरेको थियो । अहिले त्यही सेयर स्वामित्व उनीहरूले बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेचे । बेच्दा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूसँग कानुनबमोजिम छलफल गरेको देखिएन भन्ने सरकार पक्षको कुरा छ । यसलाई सञ्चारमाध्यमले पनि उठाएकै छन् । तर आजिएटाले ‘बेच्नुभन्दा अगाडि फलानोलाई बेच्छु भनेर निर्णय गर्न सकिएन, त्यो प्रक्रिया स्पष्ट भइसकेपछि नेपाल सरकारका निकायलाई सबै सूचना र कागपत्र दिने नै छौं, हामी खरिदबिक्री प्रक्रियामै छौं, कुनै छलकपट गरेका छैनौं’ भनिरहेको छ । हाम्रो कानुनअनुसार आजिएटाले नेपालमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने नै थियो । हाम्रा लागि चिन्ताको विषयचाहिँ आजिएटाजस्तो एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न देशमा दह्रो उपस्थितिसँगै गतिलो ब्रान्ड, ठूलो पुँजी, अब्बल व्यवस्थापन र राम्रो मुनाफा आर्जन गर्ने कम्पनी किन नेपाल छोडेर गयो भन्ने हो । १ करोडभन्दा बढी नेपालीले एनसेल प्रयोग गर्छन्, यत्रो ठूलो ग्राहक संख्या भएको कम्पनीले खबटाको भाउमा सेयर बेचेको छ । सात वर्षअघि १ खर्ब ४३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमा किनेको सेयर अहिले ६ अर्ब ६५ करोडमा बिक्री गर्नुपर्ने स्थिति कसरी आयो, यो पाटोबाट हामीले सोच्नुपर्छ ।
एउटा यस्तो कम्पनी, जो भर्खरै दर्ता भएको छ, जसको न बहुराष्ट्रिय उपस्थिति छ न त एउटा टेलिफोन नम्बर नै कति हो भन्ने कसैलाई थाहा छ, त्यसको मुख्यालय कहाँ छ, व्यवस्थापन कस्तो छ वा कम्पनीको नेतृत्व कसले लिएको छ वा यसका कामकारबाहीको कस्टमर रिभ्यु कस्तो आइरहेको छ भनेर कसैलाई थाहा छैन, ब्रान्ड के हो भन्ने थाहै नभएको नवोदित कम्पनीले एनसेल खरिद गरेको छ, त्यो पनि एकदमै सस्तोमा ।
आजिएटा फिर्ता जानुअघि नेपालमा काम गर्ने चाहना बारम्बार व्यक्त गरेको थियो । उनीहरूले नेपालका सम्बन्धित निकाय र नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग बारम्बार छलफल गरेका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आजिएटाका चासो के हुन् भन्ने जानकारी छ, औद्योगिक तथा लगानी बोर्डले पनि उनीहरूका कुरा बुझेका छन् । आजिएटाको हैसियत के हो, उनीहरूले के कुरामा चासो व्यक्त गरिरहेका छन् भनेर उद्योग विभागमा स्थापना भएको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई पनि राम्रै थाहा छ । राष्ट्र बैंकदेखि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय सबैले आजिएटाका चासोहरू स्पष्ट बुझेका छन् । यति बुझ्दाझ्दै ‘तिमीलाई नेपालमा काम गर्न किन यत्रो द्विविधा भएको हो ? नेपालमा तिम्रो लगानीमा मुनाफा भएन कि ? नेपाल सरकारले तिमीलाई न्याय गर्न सकेन कि ? सरकारको एकाधिकारले गर्दा यहाँको बजार प्रभावित भयो कि ? किन तिमी यसरी जाँदै छौ ?’ भनेर हाम्रो कुनै पनि निकायले आजिएटालाई सोधेन । मेरा लागि सबैभन्दा ठूलो विवादको विषय यही हो ।
आजिएटा किन बाहिरियो त ? के हुन सक्छ कारण ? हाम्रा निकायहरू किन बोलिरहेका छैनन् ?
पुँजीगत लाभकरका विषयमा एनसेलसँग हाम्रो लामो र पटक–पटक विवाद भयो । उनीहरूको भनाइ थियो— पहिलो कुरा, नेपालको कानुन प्रस्ट छैन र यो अस्पष्टताको फाइदा एनसेललाई हुनुपर्ने हो, नेपाल सरकारलाई होइन । दोस्रो कुरा, नेपालमा न्याय छैन । उनीहरूले नेपालमा डिनायल अफ जस्टिस न्याय नै नपाइने समस्या रहेको बताएका थिए । त्यसको अर्थ, जहाँजहाँ गयो, यहाँका हाकिमहरूले व्यक्तिगत स्तरमा कुरा गर्ने चलन छ, ‘मैले के पाउँछु ? मलाई के दिन्छस् ? मलाई के फाइदा हुन्छ ?’ भन्ने आधारमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका कम्पनीसँग व्यवहार गर्ने संस्कृति नेपालमा छ ।
सरकारले बारम्बार लगानी सम्मेलन गर्दै आएको छ । सम्मेलनका बेला हामीले ‘विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुन धेरै लिबरल छ, यसमा खुला छौं, बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार संरक्षण गरेका छौं, कानुन प्रणालीमा उद्योगको अनुमति, दर्ता, स्थापना, विस्तारजस्ता विषयमा उदार रणनीति अवलम्बन गरिएको छ, लगानीकर्ताले प्रोत्साहन, छुट, कर मिनाहा माग्नै पर्दैन, उद्योग र सेवाको दाबीअनुसार कानुनबमोजिम स्वतः दिन्छौं’ भन्ने गरेका छौं । ‘हामीसँग औद्योगिक व्यवसाय ऐन छ, कसैले कमाएको छ भने उसले निर्बाध रूपमा मुनाफा फिर्ता लैजान सक्छ, लगानी गर्न चाहन्छ भने जुनसुकै पुँजी निर्बाध रूपमा नेपाल भित्र्याउन सक्छ, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारी हुन सक्छ, विदेशी कम्पनीले विदेशमै दर्ता भएको संस्थाका आधारमा नेपालमा कारोबार गर्न सक्छ, गैरआवासीयलाई पनि प्रशस्त अधिकार दिएर कानुन बनाइएको छ’ भनेर डंकासमेत पिट्ने गरेका छौं । यो आश्वासन सबै कहाँ गयो भन्ने आजिएटाको अर्को प्रश्न थियो ।
पुँजीगत लाभकरका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक चासोको मुद्दा हालियो । सर्वोच्चले कानुनबमोजिम कर तिराउने निर्णय गर्यो । त्यसलाई उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ट्राइबुनलमा लगे । हामीले त्यहाँ प्रतिवाद गर्यौं । कानुनकै व्याख्याका आधारमा र हाम्रो जुन पोजिसन छ, त्यसका बारेमा बहस गरेर हामीले जित्यौं । तर जित्नु भनेको प्राविधिक कुरा मात्रै हो । मुद्दा जितेकाले हाम्रो ६०, ६१ अर्ब रुपैयाँ बच्यो, हामीले फिर्ता गर्नुपरेन, धेरै राम्रो कुरा भयो, तर नेपालको एउटा उद्योगमा सात वर्षदेखि काम गरिरहेको आजिएटाका लागि ट्राइबुनलको फैसलाले थप लगानीको आकर्षण घटाइदियो । यहाँनिर हामीले उनीहरूलाई ‘तिमीहरू यसरी छटपटाउनुको कारण के हो ? पुँजीगत लाभकरका कारण नाफामूलक व्यवसाय धान्न सकिँदैन त ?’ भनेर सोध्न सकेनौं ।
एनसेलमा २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको आजिएटाको जुन स्थानीय साझेदार थियो, उसैले नयाँ कम्पनी खोलेर आजिएटासँग रहेको ८० प्रतिशत सेयर पनि खरिद गरेको छ । कतै स्थानीय साझेदारले नै यहाँका निकायहरूलाई प्रभावमा पारी आजिएटाको विपक्षमा काम गरेर कम्पनी लिएको त होइन भन्ने एक थरी आशंका छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?
एउटा कुरा पक्का हो, आजिएटा समूह नेपालबाट व्यथित भएको थियो र यो हामी सबैलाई थाहा छ । मसहित अन्य साथीले आजिएटाले हालेको मुद्दामा नेपाल सरकारको पक्षमा लडेका हौं, उनीहरू कसरी सोच्छन् भन्ने हामीलाई धेरथोर थाहा छ । हामीलाई त थाहा छ भने दूरसञ्चार प्राधिकरण वा नेपाल सरकारलाई थाहा नहुने भन्ने हुनै सक्दैन । थाहा हुँदाहुँदै पनि हाम्रो सरकारले किन निकासका लागि सोचेन ? यत्रो पैसा देशबाट जाँदै छ भनेर उसले दुई/चार पटक त घुर्की देखायो होला, त्यो घुर्कीलाई किन सम्बोधन गरिएन ? नेपाल सरकारको रेकर्डमा त्यो किन आएन ? १.६ अर्ब अमेरिकी डलरको लगानीकर्ता आफ्नो देशबाट जाँदै छ भन्ने थाहा पाएको भए भारतीय र चिनियाँहरूले टास्कफोर्स गठन गर्ने थिए । ‘तिम्रो मान्छे र हाम्रो मान्छे बसौं, यो विवाद सल्टाऔं, तिमीले कतै जानुपर्दैन, हामी बाधक छौं भने हामी हाम्रो बाटो सोझ्यौंला’ भन्थे होलान् । नेपाल सरकारले भनेन । तपाईंलाई अचम्म लाग्ला, आजिएटाले जुन दिन नेपालको कारोबार बेच्यो, त्यो दिन पुँजी बजारमा उसको सेयर मूल्य बढेको थियो । एउटा रुग्ण देशको रुग्ण व्यापार हाम्रो संस्थाले छोड्यो भनेर आजिएटा समूह र उसका अन्तर्राष्ट्रिय सेयरहोल्डरहरू खुसी भए । यसले गर्दा आफूहरू अझै बलियो हुने उनीहरूले अपेक्षा गरेका छन् । हामीलाई के भएको छ ? स्थानीय साझेदारले एनसेल किनेको छ, उसले राम्रै गर्ला, अहिलेसम्म हाम्रो पुँजी घटेको छैन, तर व्यवस्थापन त आजिएटाको होइन, अब एनसेल कमजोर व्यवस्थापनमा जाँदै छ । हालसालै एनसेलका कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनले कम्पनीबारे अफवाह फैलाइयो भनेर विज्ञप्ति निकालेको देखियो । हिजो जब यो कम्पनी कठोर नेगोसिएसनमा थियो, त्यो बेला कर्मचारीहरूले विज्ञप्ति निकाल्नुपर्दैनथ्यो ? नयाँ व्यवस्थापनलाई सहयोग गरेर विज्ञप्ति निस्कन्छ, हिजोलाई अप्ठ्यारो पर्दा त निस्केन ! कुनै ब्रान्ड नेम नभएको चारआने कम्पनी दर्ता गरेर ८० प्रतिशत स्वामित्व बेचिँदै गर्दा आफ्नो व्यवस्थापन कसको हातमा पुग्यो भनेर उनीहरूलाई कुनै चिन्ता लागेको छैन ।
नेपालमा अस्थिरता, लोभमोहका कारण आजिएटा गएको हो भने अब एनसेलको भविष्य छैन । कमजोर व्यवस्थापन र पारदर्शिताको जुन अभाव देखियो, त्यसले गर्दा विस्तारै यो डिक्लाइन (डुब्दै जाने) हुन्छ । यो बीचमा केही मानिसले राम्रै पैसा कमाऊलान् तर देशले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लगानीकर्ता गुमायो र ऊसँगै नेपालमा आउन चाहने धेरै संस्था वा कम्पनी हच्किने भए । ‘आजिएटा त नेपालबाट सुइँकुच्चा ठोक्यो, हामी किन जाने ?’ भन्ने सन्देश गएको छ । आजिएटाले खबटाको भाउमा कम्पनी बेचेर हिँड्ने कुराले हाम्रा प्रधानमन्त्रीको टाउको दुखेको छैन ।
दूरसञ्चार ऐन–२०५३ को दफा १५ मा दूरसञ्चार कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने भनिएको छ । एनसेलको २५ वर्षे अवधि २०८६ भदौ १६ मा पुग्दै छ । दफा ३३ मा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको पुँजी लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्र अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था छ । तर, विदेशी लगानी ५० प्रतिशतभन्दा कम भएमा सम्बन्धित कम्पनीले नै नवीकरण गरी चलाउन सक्ने अर्थ लाग्ने कानुनी छिद्र छ । यसमा कुनै जालझेल छ जस्तो लाग्दैन ?
जालझेल त पक्कै छ । पारदर्शिताको अभाव हुनु भनेकै जालझेलको द्योतक हो । जालझेल नभएको भए नेपाल सरकारले अहिले एउटा क्रेडिबल टास्कफोर्स गठन गर्थ्यो र यो विषयमा छलफल गराउँथ्यो । संसद्मा सत्यतथ्य प्रस्तुत गर भनेर म्यान्डेट दिने थियो । सरकार यो गर्न चाहँदैन । उसले एउटा नाम मात्रको समिति गठन गरेको छ । त्यस समितिमा उद्यमी को छ ?
तपाईंकै प्रश्नमा जाँदा, यो मात्रै होइन, थप विषय पनि छन् । जस्तो— ६ वर्षपछि एनसेल नेपाली कम्पनीले लेला, तर खुला प्रतिस्पर्धा गरेर प्रपोजलका आधारमा कुनै क्षमतावान् कम्पनीले एनसेल लिन सके पो हामीले गौरव गर्ने कुरा हुन्छ । त्यस्तो हुने देखिँदैन । लन्डनमा कुनै कम्पनी दर्ता भयो र यत्रो ठूलो कम्पनी उसको किनिदियो । यो प्रक्रियामा यहाँ जसरी झटपट गरेर सहयोग गरियो, यसले धेरै थोक बोलिरहेकै छ । यहाँसम्म कि, हाम्रा एक सांसद अदालतमा मुद्दा हाल्न जानुभयो । हजारौंलाई जागिर दिएको, मेचीदेखि महाकालीसम्मका हरेक तेस्रो व्यक्तिलाई चलायमान गराउने यत्रो ठूलो संस्था चित्त दुखाएर जाँदै छ, किन यस्तो भयो भनेर उहाँले सार्वजनिक चासोको मुद्दा (पीआईएल) हाल्नुभएको होइन, उहाँले यो किन यसरी बेचियो भनेर मुद्दा हाल्नुभएको छ । कुनै पनि उद्यमीलाई ‘तिमी नबेची बस’ भन्न मिल्छ ? म कानुनको मान्छे भएर पनि यति कुरा बुझिरहेको छु कि, आजिएटा ६ वर्षपछि कम्पनी छाड्नुपर्ने दिन आउन सक्छ भन्ने हिसाब गरेरै बाहिरिएको हो । ‘मलाई जुन सरकारले डंका पिटेर यहाँ ल्यायो, त्यसले कुनै आश्वासन दिइरहेको छैन, यस्तो अवस्थामा यहाँ बसिरहेर छैटौं वर्षमा ६ सय गुना बढी घाटा बेहोरर जानुभन्दा अहिले नै ठीक, यहाँ लगानी गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेछ’ भनेर हिँड्नुमै उसले फाइदा देख्यो ।
एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व खरिद गर्ने स्पेक्ट्रलाइट अहिलेलाई विदेशी लगानीकर्ता नै हो । तर एनसेलको अनुमतिपत्रको म्याद सकिने अवधिभित्र स्पेक्ट्रलाइटले नेपालस्थित आफ्नो कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटलमा सेयर ट्रान्सफर गरी त्यसमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व बनाएर एनसेल हत्याउने खेल हो भनेर पनि कतिपयले विश्लेषण गरेका छन् नि ?
तपाईंले भनेको कुराको सम्भावना पूरापूर छ । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर मैले किन्न सक्दिनँ भने मभन्दा गरिब कम्पनीले कसरी किन्यो ? यहाँ खरिदकर्ताको अपारदर्शिताका कारण सेयर ट्रान्सफर गराउने एउटा संयन्त्रका रूपमा स्पेक्ट्रलाइटलाई लिइएको हुनुपर्छ । सम्भावनाकै कुरा गर्दा, सुरुमा नेपालमा नेपालीकै हातमा एनसेलको अधिकांश स्वामित्व ल्याइपुर्याउने अनि क्रमशः यसलाई पूर्ण रूपले नेपालीकरण गर्ने, त्यसका लागि नेपाल सरकारसँग केही लेनदेन गर्ने र अहिलेको खरिदबिक्रीलाई नेपालमै अवतरण गर्ने भनी सोचिएको हुन सक्छ । कसैलाई केही सुविधा उपलब्ध गराउने, राजनीतिक नेतृत्वलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रभावित पार्ने र त्यसका आधारमा कारोबार र निर्णय गराउने बाटोमा गयो । मैले देख्दा नेपालमा सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने करदाता थियो एनसेल आजिएटा, त्यो भनेको चानचुने कुरा होइन । उनीहरूले तिरेको करले हाम्रा धेरै सामाजिक सुरक्षा, स्कुल, स्वास्थ्यदेखि हाम्रो देशका आवश्यकताहरूसम्म पूरा हुन्थे । त्यति ठूलो करदाताको व्यवस्थापनले समेत नेपाल सरकारसँग जुन रूपमा व्यवहार गर्नुपर्थ्यो, गरेन । उनीहरू पनि राम्रो बाटोमा हिँड्न सकेनन् ।
एनसेलसँगको स्रोत, साधन र सम्पत्ति त अझै पनि यहीँ छँदै छ । नयाँ लगानीकर्ताले पनि सुधारको पथ लिन सक्ला कि भनेर सोच्न सकिन्न ?
त्यो गर्न सक्छ । तर जसरी भए पनि आजिएटालाई यहाँबाट खेदौं र खेदेपछि हामी बलियो हुन सक्छौं भन्ने प्रवृत्ति हाबी भएर यो कारोबार भएको हो भने देशका लागि धेरै ठूलो दुर्भाग्य हो । म एउटा सामान्य कानुन व्यवसायीले त्यत्रो दाबी गर्न सक्दिनँ, के मात्र भन्न सक्छु भने, यसमा अपार अपारदर्शिता छ । त्यो अपारदर्शिता सम्बद्ध संस्थाहरूले सिर्जना गरेका हुन् । उनीहरूले चाहेका भए सार्वजनिक सूचना निकालेर डिल गर्ने थिए । मैले भनें नि, हाम्रो सरकार यत्रो ठूलो लगानीकर्ताका लागि उठबस गर्न तयार हुनुपर्थ्यो । तर, सरकारले उसलाई कुनै विकल्प पनि दिएन । अहिले के देखिन्छ भने, यत्रो अपार सम्पत्तिलाई पहिले सेफ ल्यान्डिङ गराउने अनि त्यसपछि भागशान्ति जसरी हुन्छ, बाँडेर खाने । देश वा उद्यम डुबेकोमा यहाँ कसैलाई चिन्ता छैन ।
तर अहिले सुरुमा, कम्पनीलाई दोस्रो बजारमा सूचीकरण गरिन सक्छ । नेपाली जनता दगुरादगुर गरेर आईपीओ किनिहाल्छन् । त्यो किनेको दिन दिवालीया पल्टिने अवस्था पनि आउला । एनसेललाई सरकार मातहत ल्याउने हो भने सरकारले पहिले नै भन्नुपर्छ— उनीहरूको योजना के हो ? यो कानुनको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? यसलाई कार्यान्वयन गराउन ट्रान्जिसन अरेन्जमेन्ट कसले गर्छ ? वा, एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा नल्याउने हो भने सरकारको ह्वाइट पेपर के हो, त्यो पनि बाहिर ल्याउनुपर्यो । र, अहिले जे भइरहेको छ, त्यसमा पारदर्शिता चाहिन्छ । यीमध्ये कुनै पनि काम भइरहेका छैनन् ।
यसअघि एनसेलको बाह्रौं खरिदबिक्रीको पुँजीगत लाभकरको विषय हाम्रो संसद्, सरकार, सर्वोच्च अदालत हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय निकायसम्म पुग्यो । यो विवादको मुद्दा त्यहाँसम्म पुग्नुपछाडि केकस्ता कमजोरी रहे ?
कुनै पनि एफडीआईले उसलाई ल्याउँदाखेरि भनिएका र कानुनमा लेखिएका कुराहरूमा भर गर्न चाहन्छ । त्यसको व्याख्या अतिरञ्जित होला वा सरकारले हाम्रो खुट्टा तान्न खोज्ला भनेर कोही लगानी गर्न आएको हुँदैन । आजिएटाले पनि बोलिएका–लेखिएका कुराहरू कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ठानेको थियो तर उसले यसमा फरक देख्यो । साथै, बजार पनि हिजोजस्तो रहेन । हिजोका दिनमा हाम्रो नेपाल टेलिकम क्षमतावान् कम्पनीका रूपमा स्थापित भइसकेको थिएन । जब एनसेल प्रवेश भयो, बजार प्रतिस्पर्धात्मक बन्यो । नेपाल टेलिकमको पनि क्षमता अभिवृद्धि भयो । दुवैले केही कुरा सिके, केही कुरा सिकाए, दुईटैको राम्रै भयो । तर आज बजार घट्दै गएको छ र यसको कारण अन्तर्राष्ट्रिय पनि मानिन्छ । तेस्रो कुरा, नेपालमा अवरोध (हिक्कप) हरू धेरै भए । अनौपचारिक खर्चहरू धेरै भए र ती खर्चका कारण व्यवस्थापनले सधैं सरकारसँग अल्झिरहनुपर्ने भयो । हरेक मान्छेलाई व्यक्तिगत रूपमा चित्त बुझाउनुपर्ने ! चौथो ठूलो समस्या भनेको मुनाफा फिर्तासम्बन्धी हो । नेपालमा एफडीआई सञ्चालन गर्न दिने हो भने पैसा आउन र जान पनि दिनुपर्छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंक हर्डल (बाधक) भइदियो । भइरहेको प्रोफिटलाई फिर्ता लैजान खोज्दा सरकारको नीतिका आधारमा राष्ट्र बैंकले रोकिदिने स्थिति पनि आयो ।
आजिएटाका जति पनि यस्ता जेन्युन गुनासा छन्, तिनको सम्बोधन भएन । सम्पत्ति र पदका सम्बन्धमा नेपाली जनतामा पनि म्यानानिमिटी (उदारता) छैन । आफ्नोभन्दा बढी सम्पत्ति भएको मान्छेलाई रिस गर्ने चलन छ । पैसाप्रति वितृष्णा छ किनभने त्यो पैसा भ्रष्टाचारबाटै आएको हो भन्ने आम बुझाइ छ । यस कारण आजिएटाले प्रतिस्पर्धी बनेर मुनाफा आर्जन गर्ने वातावरण पाएन । कम्पनीभित्रकै नेपाली सेयरहोल्डरले नेपाल सरकार र उसको विवेकलाई म्यानिपुलेट गरिदिएको छ भन्ने आजिएटाको सोचाइ छ ।
उनीहरू कतिसम्म गर्थे भन्ने कुरा हेगमा देख्यौं । नेपालका प्रधानमन्त्री, सञ्चारमन्त्रीदेखि यहाँका विभिन्न अथोरिटीसँग भेट्दा उनीहरूले गोप्य रूपमा टेप रेकर्ड गर्दा रहेछन् । त्यो गैरकानुनी हो तर बोलेका कुराको, कसले बोलेको हो भन्ने कुराको अर्थ हुन्छ । अनौपचारिक शक्ति बढी शक्तिशाली र औपचारिक शक्ति कम शक्तिशाली भएको हाम्रोजस्तो देशमा कसरी टिक्ने भनेर हेर्दा उनीहरूले यस्ता हर्कत गर्नुपरेको हेगमा बताएका थिए । हाम्रा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ‘यो त मैले मिलाइदिएर जितेका हुन्, नत्र हारिसक्थे’ भनेको कुरा उनीहरूले टेप रेकर्डसहित ट्रान्सक्राइब गरेर बहसमा पेस गरेका थिए ।
अहिलेको खरिदबिक्रीको सन्दर्भमा पनि तीनवटा संसदीय समिति, एउटा उच्चस्तरीय छानबिन समिति, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र अदालतसमेत आजिएटाको विषयमा आफ्नै हिसाबले अघि बढेको देखिन्छ । अदालतमा मुद्दा पर्ने र त्यसको प्रक्रिया एउटा छुट्टै विषय भयो, तर विद्यमान नियामक निकायलाई क्रियाशील गराउनुको सट्टा राजनीतिक रूपमा संसदिय समिति सक्रिय हुने र सरकारले समेत उच्च स्तरिय समिति बनाएको सन्दर्भलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण कमजोर नियामक निकाय हो । सिद्धान्ततः नियामक निकाय तब मानिन्छ जब त्यसमा निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रमा काम गर्नेको अस्तित्व समान हुन्छ । नेपाल सरकारको विभागजस्तो भएर होइन, दूरसञ्चार उद्योगको सर्वाधिक हितका आधारमा प्रशासन वा नियमन गर्छ भने मात्र ऊ नियमनकारी संस्थाका रूपमा प्रभावकारी हुन सक्छ । प्राधिकरणमा उद्यमीहरू बहुमतमा छैनन् न त उनीहरूको प्रतिस्पर्धी प्रतिनिधित्व छ । प्राधिकरणमा जुन बोर्ड छ, त्यसलाई नेपाल सरकारको निर्देशन मान्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तोमा यो निकाय नियमनकारी कसरी हुन सक्छ ? अन्य देशको अभ्याससरह, हाम्रो प्राधिकरण क्षमतावान् नियमनकारी निकाय भइदिएको भए आज एनसेल खरिदबिक्रीको विषयमा नेपाल सरकार प्रतिवादी भएर उभिनुपर्थ्यो ।
धेरै विरोध हुन थालेपछि सरकारले विरोधलाई अन्यत्र मोड्न समिति बनाएको हो । प्राधिकरणको स्वतन्त्रता र यसको व्यावसायिक क्षमतालाई मान्ने हो भने यसैले काम गरिहाल्छ भनेर विश्वास गर्नुपर्ने हो । प्राधिकरण कमजोर हुनुको कारण सरकार हो । सरकारले बनाएको समिति कसरी बलियो हुन सक्छ ? प्रधानमन्त्रीले नै ‘अब छानबिन गरेर पत्ता लगाउँछौं’ भन्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? यो विषयका लागि हामीसँग कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयदेखि लिएर प्राधिकरणसम्मको अचुक व्यवस्था छँदै छ । प्राधिकरण साँच्चिकै नियमनकारी हो भने यस्तो परिस्थित आउँदैनथ्यो । मैले यो प्राधिकरणलाई मात्रै औंलो ठड्याएको होइन, हाम्रा करिब १३ वटै नियामक निकायको अवस्था उस्तै छ । हामीकहाँ सेबोन, मेडिकल काउन्सिल, बिमा प्राधिकरण जस्ता नियामकमध्ये कानुनी रूपमा सबैभन्दा राम्रो नेपाल विद्युत् नियमन आयोग छ । तर हाम्रा नियामकहरूमा सरकारको निर्णायक हस्तक्षेप छ । हुनुपर्नेचाहिँ आधा उद्योग र आधा सरकारको बराबरी हस्तक्षेप हो जसले गर्दा कानुनमा बसेर सरकारले उद्यमीसँग व्यवहार गर्दा कोही हाबी नहोस् । कानुन सरकारले बनाउने, तर लागू प्राधिकरण नेतृत्वले स्वतन्त्र रूपमा गर्न पाउने स्थिति बनाउनुपर्छ । त्यसो हुन सकेमा अहिले आजिएटा समूहले झैं कुनै लगानीकर्ताले सरकार खोज्दै, प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्री खोज्दै हिँड्नुपर्दैन । उसले प्राधिकरणमार्फत एउटै झ्यालबाट डिल गर्न पाउँथ्यो, उसलाई न्याय पनि हुन्थ्यो र उसले प्रभावकारी रिमेडी पनि पाउँथ्यो । हाम्रो त्यो अवस्था रहेन ।
यहाँको समग्र भनाइमा आजिएटालाई कहीँ न कहीँ समस्या भएको भन्ने भाव छ । तर, ६ वर्षअघि डेढ खर्बमा कम्पनी किनेर यतिन्जेल नियमित लाभांश लगेको छ । अहिलेको सम्झौताअनुसार उसले भविष्यमा पनि नियमित लाभांश लैजाने सर्त राखेको छ । नेपालको प्राकृतिक सम्पत्ति, १ करोडभन्दा बढी नेपालीले सिम चलाएवापत्को मुनाफा उसले लग्यो । उसले नेपालमा लगानी अफसोर कम्पनीमार्फत गरेको छ । कहीँ न कहीँ उसले पनि अपारदर्शी कदम चालेको होइन र ?
आजिएटाले नेपालमा न राम्रो मान्छे पहिचान गर्न सक्यो न क्रेडिबल प्रक्रियाबाट आफूलाई राख्न सक्यो न सर्वसाधारणमा सही सूचना प्रवाह गर्न सक्यो । उनीहरू सरकारलाई साझेदारका रूपमा मिलाउन चाहन्थे । उनीहरूले विदेशी कम्पनीका रूपमा कानुनअनुसार आफ्नो अधिकार दाबी मात्रै गरेनन्, त्यसलाई सजिलो गरी पार लगाउने उपाय पनि रोज्न थाले । उनीहरूकै व्यवहारबाट यो सब देखियो । तर हामीले त्यो सबै हुनुको कारण हाम्रै पारदर्शिताको अभाव हो वा हाम्रो प्रवृत्तिले दिएको स्पेस हो भनी सोच्नुपर्छ । उता पैसा छ, उसले कहाँबाट पैसा ल्यायो, त्यो हाम्रो सरोकारको विषय होइन । मलेसियामा अफशोर कम्पनी खोल्न पाइन्छ । मलेसियाको लाबुअन आइल्यान्डलाई त्यहाँको सरकारले ट्याक्स हेभनका रूपमा विकास गरेको छ । त्यो ट्याक्स हेभनको सुरक्षा लिएर कुनै कम्पनी नेपालमा लगानी गर्छ भने कानुनी रूपमा त्यो वैध हो । स्पेक्ट्रलाइटले गरेको पनि त्यही हो । बेलायतको कानुनअन्तर्गत त्यो सम्भव भएर नै हो ।
एउटा कम्पनीले आफ्नो फाइदाका लागि पारदर्शिता उल्लंघन गर्छ, म मान्छेलाई विश्वास दिलाउँछु भन्छ भने त्यो पाउँछ तर सरकारले त्यसो गर्न पाउँदैन । सरकार भनेको ३ करोड नेपालीको कर्पोरेट बडी हो, त्यहाँ हामीजस्ता स्टेकहोल्डर छौं । एउटा निजी कम्पनीले जसरी नाफा हुन्छ, त्यसरी जान खोज्नु स्वाभाविक हो, कानुनको उल्लंघन भयो भने चाहिँ समस्या हुन्छ । आजिएटाले पनि छोटो बाटो रोजेको हो । अहिले नै पनि नेपाल सरकारसँग उनीहरूको डिलिङ भएको हुनुपर्छ, प्रमुख नेतृत्वहरूसँग छलफल गरेकै हुनुपर्छ । हाम्रा नेतृत्व प्रमुखहरूले ‘यसरी व्यक्तिगत रूपमा डिल नगरौं, नियामकलाई तिम्रा समस्या सुनाऊ, हामी रिनेगोसिएट गरौं, आजसम्म जे भयोभयो, अब ६ वर्षपछि के हुन्छ भन्नेबारे अहिले नै तय गरौंला’ भनिदिएका भए आजिएटाका लागि यहाँ बस्ने विकल्प रहन्थ्यो ।
तर हिँड्ने बेला यहाँ लगानीको वातावरण छैन भनेर हिलो छ्याप्ने काम गरेको छ । यो त अति भएन र ?
उसको अहिलेको कारोबार घाटा जुन छ त्यो एकदम अपारेन्ट लस हो, ह्विमजिकल होइन । हामीले एनसेलको भविष्यबारे स्पष्ट दृष्टिकोण राखिदिएको भए वा बजारमा स्वतन्त्र रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको भए वा राजनीतिकर्मीहरूले अहिले जसरी यसमा कहीँ न कहीँ साँठगाँठ छ भनिरहेका छन्, त्यस्तो नभइदिएको भए ऊ यहाँ टिक्न सक्थ्यो । टिक्नलाई पावर चाहिन्छ र पावर अर्को पक्षसँग छ भन्ने लागेपछि आजिएटा हिँड्यो । मलाई लाग्छ, लगानीकर्ताका रूपमा उसको जुन घाटा छ, जो पनि छटपटाउँछ । त्यहाँको व्यवस्थापनले पनि त आफ्नो व्यवस्थापनलाई रिपोर्टिङ गर्छ । उसको माथिल्लो व्यवस्थापनले मैदान छाड्नुको कारणबारे सोध्दा आजिएटाको नेपाल हेर्ने व्यवस्थापनले जवाफदेह हुनुपर्छ ।
एनसेल मात्रै नभएर जलविद्युत् आयोजना, पूर्वाधार तथा अन्य परियोजनाको लाइसेन्स २०४९ पछि बढी वितरण भएका हुन् । ती आयोजना निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) अवधारणामा अघि बढेका हुन् । तर कतिपय कानुनी अस्पष्टता र राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियतका कारण खास गरी हस्तान्तरणको अवधिमा कानुनी छिद्रको प्रयोग गर्ने, राजनीतिक प्रभावमा पारेर आफ्नै स्वामित्व कायम राख्ने गरेको देखिन्छ । यसका पछाडि मुख्य कारण के होला ? यसलाई कसरी व्यवस्थित गरेर राज्यले आफ्नो स्वामित्वमा लिन सक्छ ?
एनसेल एउटा टेस्ट केस हो । एनसेल जस्तै बुट मोडलका कम्पनीहरूमा हस्तान्तरणमा चलखेल हुने, अपारदर्शिता बढ्ने पक्का छ । यस्ता केस अब बारम्बार आउँछन् । हाम्रो राजनीतिक परिदृश्य यही हो । यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक पर्ने पहिलो कुरा भनेकै पारदर्शिता हो । अलिकति सचेत हुनुपर्यो । सूचनाहरू सार्वजनिक रूपमा आउने परिस्थित हुनुपर्यो । तर अहिले त्यस्तो हुने सम्भावना एकदमै कम छ । अहिले एनसेलको विषयमा संसद्का समितिहरूबीच तानातान भइरहेको छ । यो विषयबारे उनीहरू बोल्छ चाहन्छन् किनभने यहाँ स्रोत र साधन छ । प्राधिकरण छँदै छ, काम गर्ने संस्थाहरू छन् । संसद्ले पहिले नै रुचि राख्नु जरुरी छैन । पहिले अध्ययन र छानबिनलगायतका प्रक्रिया पूरा होऊन् न, त्यसपछि जनताको सार्वभौम थलो संसद्मा यो विषय पुग्छ नै । सबै जना वाचडगका रूपमा काम गर्न लागेका देखिन्छन् । एकातिर एउटा विदेशी, आफ्नो देश छोडेर आएको कम्पनी छ, अर्कातिर सारा प्रणाली एक ठाउँमा आएर झ्याउँझ्याउँ गरिरहेका छन् । यस्तोमा न बोल्ने न त कुरा बुझाउने वातावरण हुन्छ ।
तपाईंले बुट मोडलको कुरा गर्नुभयो, म के भन्छु भने, कानुनमा त्यस्तो लेखिए पनि नेपाल सरकारको त्यो स्तरको व्यवस्थापन छ त ? नेपाल सरकारका प्राधिकरणहरूको नियमन क्षमता बुट मोडल धान्न सक्ने किसिमको छ ? हाम्रो सरकारका विभागहरूले आजसम्म यस्ता विषयमा कुनै सहजता देखाउन सकेका छन् ? छैनन् । हिजो बुट मोडलबारे लेख्दा, २५ वर्षअघि हामी अलिक फरक राजनीतिक परिस्थितिमा थियौं । त्यो बेलाको एउटा फर्मुलेसन हो यो । आज माहोल त्यस्तो छैन । हाम्रो त्यो व्यवस्थापन भएको भए मेलम्चीमा पटक–पटक हामीले पुँजी वृद्धि गराएर प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो ? नेपाल सरकारले बुट मोडलका कम्पनी सबै आफूले लिने होइन । जुन समयमा कम्पनीहरू नेपाल सरकार मातहात आइपुग्ने अवस्था हुन्छ, सरकारले विकल्प सिर्जना गर्नुपर्छ ।
त्यसको अर्थ निजी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गराएर पुनः सञ्चालनको जिम्मा दिने हो कि गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टजस्तै जसले सञ्चालन गरिरहेको छ उसैसँग साँठगाँठ गरेर तैं गरी खा भन्ने शैलीमा टीका लगाएर दिने हो ?
सम्झौतामा रिनेगोसिएसन गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा विद्यमान पार्टी क्रेडिबल छ भने उसलाई पनि अवसर दिने हो । नेपाल सरकारले कानुन त हेर्नुपर्छ, हाम्रो व्यवहार जस्तो भए पनि कानुन प्रतिस्पर्धात्मक नै छ । संविधानको हिसाबले हेर्दा सम्पत्तिको अधिकारसम्बन्धी स्टान्डर्ड विश्वस्तरको छ । कानुनमा कमीकमजोरी छैन, त्योअनुसार प्रक्रिया पनि पूरा हुन्छ तर त्यसभित्रका उद्देश्यहरूले फरक पारिरहेका हुन्छन् । त्यसकारण मलाई लाग्दैन कि, जलविद्युत्लगायतका हाम्रा सम्पूर्ण आयोजना नेपाल सरकार आफैंले धान्न सक्छ । सरकारले सरकारी सम्पत्ति टीका लगाएर होइन, प्रतिस्पर्धाका आधारमा क्रेडिबल पार्टी खोजेर दिने हो । प्रतिस्पर्धा गराउँदा अनुकूल मापदण्ड बनाएर त्यसैलाई दिने प्रवृत्ति छ । यहाँनिर नियामक चाहिने हो । कुनै कम्पनी नेपाल छोडेर जाँदै छ भने पैसाको समस्याले होइन, व्यवस्थापकीय हैरानीले गर्दा हो ।
![कान्तिपुर दैनिक [Kantipur Daily]](https://epaper-beta-jscdn.ekantipur.com/images/logo/kantipur.png){kind=logo}
