(काठमाडौं)
पदबहाली गरेको ९ महिना बिते पनि सार्वजनिक शिक्षादेखि उच्च शिक्षा सुधारका विषयमा शिक्षामन्त्री अशोककुमार राई मौन छन् । पदभार ग्रहण गरेको केही सातामा शिक्षामन्त्रीले सञ्चारकर्मीलाई आफू अझै मन्त्रालय बुझ्ने क्रममै रहेको बताएका थिए । त्यसयता उनी शिक्षा सुदृढीकरणदेखि शैक्षिक सबालमा कतै देखा परेका छैनन् । औपचारिक कार्यक्रममा पनि कमै सहभागी हुन्छन् । मंसिरयता त कानको शल्यक्रिया गरेर धेरै समय आराममा बिताउँदै आएका छन् ।
मंसिर अघिपछि पनि अधिकांश कार्यक्रममा राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारी सहभागी हुन्छिन् । शिक्षामन्त्री राईका निजी उपसचिव प्रकाश सापकोटा र स्वकीय सचिव युवराज राईले ९ महिने अवधिमा उल्लेखनीय काम केही नदेखिए पनि बदनामी हुने गरी कुनै गतिविधि नगरेको भन्दै बचाउ गरे । ‘मन्त्रीज्यू मिडियामा आउन र प्रचार गर्न रुचाउनुहुन्न, त्यसैले ओझेलमा परेजस्तो देखिएको हो,’ स्वकीय सचिव राईले भने, ‘नियमित कार्यसम्पादन गर्दै आउनुभएको छ ।’
गत साउनमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजी विद्यालय सञ्चालकको असन्तुष्टि सुनेर सम्बोधन गर्न उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर
खड्कालाई जिम्मेवारी दिए । निजी विद्यालयलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा लैजाने व्यवस्था हटाएर सरकारले पुनः विधेयक अघि बढायो । भदौ २७ मा विधेयक संसद्मा दर्ता भयो तर विरोधमा देशभरका शिक्षक सडकमा उत्रिए । उनीहरूसँग वार्ता गरेर निष्कर्षमा पुग्न प्रधानमन्त्री दाहालले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी सुम्पिए । रक्षामन्त्री र गृहमन्त्रीसँगको संवाद पछि निजी विद्यालय सञ्चालक र शिक्षक साम्य भए ।
जबकि राई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा थिए । शिक्षामन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले शिक्षाका मुद्दा टुंगोमा पुर्‍याउन भूमिका नदिएका हुन् कि विश्वास नगरेका हुन् भनेर शिक्षा मन्त्रालयभित्रै चर्चा हुने गरेको छ । यसअघिका शिक्षामन्त्रीले पनि संसद्सम्म पुर्‍याउन नसकेको विधेयक प्रधानमन्त्री दाहालले नै शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा अर्थ र कानुन मन्त्रालयबाट सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद् हुँदै अघि बढेको थियो । चैत १७ गते शिक्षामन्त्री नियुक्त राईले विधेयक संसद्मा दर्ता गराउने काम मात्र गरेका थिए । ‘शिक्षामन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले नै पत्याएको देखिएन । मन्त्रालयको भावी योजना, लक्ष्य के हो भन्नेसमेत अलमल छ,’ एक उपसचिवले भने, ‘मन्त्रालयको मूल नेतृत्व नै अलमलमा हुँदा दैनिक र नियमित कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती भएको छ । भावी योजना कार्यक्रम के भनेर स्पष्ट मार्ग निर्देशन नै छैन ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति पद कात्तिक १७ देखि रिक्त छ । मन्त्री राईको अध्यक्षतामा कात्तिकमै समिति गठन भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार मेरिटका आधारमा उपकुलपति चयन गर्न सिफारिस समितिले जारी गरेको सूचना विवादमा परेपछि राई पनि आलोचित बनेका छन् ।
समिति बनेको दुई महिनापछि पूर्वपदाधिकारीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी दरखास्त माग गरिएको थियो । २४ घण्टा नबित्दै उक्त निर्णय रद्द गरी प्राध्यापकले समेत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी पुनः आवेदन माग गरिएको छ । तर समितिको ढिलासुस्तीले माघ १७ गतेसम्म पनि त्रिविले उपकुलपति नपाउने निश्चित जस्तै छ । माघ १७ मा ३ महिने निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी पाएका रेक्टर शिवलाल भुसालको पदावधि सकिँदै छ । माघ ८ सम्म उपकुलपतिका लागि आवेदन दिने म्याद नै छ । त्यसपछि कार्ययोजना र सोचपत्रको मूल्यांकन, अन्तर्वार्ता सञ्चालन गरेर सम्भावित उपकुलपतिको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्रिविमा रेक्टर, रजिस्ट्रार, सेवा आयोग सदस्य पदसमेत निमित्तको भरमा छ । कार्यसम्पादनको लय मिलाउन नसक्दा मन्त्रीले गरेको निर्णयसमेत पटक–पटक उल्टने र कमजोरी देखिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको एक सहसचिवले बताए ।
असार पहिलो साता त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति गर्न मन्त्री राईले प्राध्यापक विजय सिलवालको एकल नाम सिफारिस गरेका थिए । उक्त निर्णय पनि विवादमा परेपछि पुनः ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपरेको थियो । साउन ३० गते कांग्रेस कोटामा प्राध्यापक घनश्याम भट्टराई अध्यक्ष नियुक्त भए । ‘शिक्षामन्त्रीको काममा समन्वय देखिँदैन । गरेका निर्णय पनि पटक–पटक सच्याउनुपरेको छ,’ एक सहसचिवले भने, ‘पाका मन्त्रीको काम आलोकाँचो देखिएको छ ।’
शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले शिक्षामन्त्री राईको कार्यसम्पादनमा सुर र ताल नमिलेको टिप्पणी गरे । ‘शिक्षामन्त्री भलादमी मान्छे त देखिनुहुन्छ तर निर्णय गर्ने क्षमता देखिएन । स्वतन्त्र भएर निर्णय गर्ने अधिकार खोसिएर हो कि, उहाँको नाडी छामी सकियो,’ वाग्लेले भने, ‘उहाँ प्राइभेट स्कुलप्रति नरम हुनुहुन्छ । आफ्नै निजी स्कुल भएर पो हो कि ?’ सार्वजनिक शिक्षाको उत्थानका लागि राईले केही गर्न नसकेको उनले बताए । काठमाडौंको एक निजी विद्यालयमा राईको पारिवारिक लगानी रहेको समेत आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसलाई उनले हालसम्म खण्डन गरेका छैनन् ।
कात्तिकदेखि सदस्य रिक्त हुँदा त्रिवि सेवा आयोग पनि कामकाजविहीन बनेको छ । शिक्षामन्त्रीले नियुक्ति प्रक्रियासमेत सुरु गर्न सकेका छैनन् । त्रिविमा शिक्षक, कर्मचारीको नयाँ नियुक्ति र बढुवा प्रक्रिया ठप्प छ । शिक्षा मन्त्रालयको नियमित काममा समेत प्रधानमन्त्री कार्यालय सक्रिय भए मात्र छिटोछरितो हुने गरेको एक सहसचिवले बताए । सामान्य निर्णय र नियुक्तिमा पनि शिक्षामन्त्री राईले महिनौं समय खर्च गर्ने गरेका छन् ।
आगामी वर्ष ७० लाख विद्यार्थीलाई आवश्यक पाठ्यपुस्तक छपाइसम्बन्धी निर्णय गर्नसमेत शिक्षा मन्त्रालयले विलम्ब गरेको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गत कात्तिकमा कक्षा १–१२ को पाठ्यपुस्तक छपाइसम्बन्धी निर्णय गर्न मन्त्रालयमा फाइल पठाएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले पुस तेस्रो साता मात्रै कक्षा ४–१२ को पाठ्यपुस्तक जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई छाप्ने दिने निर्णय गरेको छ । जबकि चैत पहिलो सातादेखि देशभरका विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकको काम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । चालु शैक्षिक सत्रमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको हस्तक्षेपकै कारण समयमै पाठ्यपुस्तक पुगेको थियो । आगामी शैक्षिकसत्रका लागि पाठ्यपुस्तक छपाइसम्बन्धी निर्णय लिन नै मन्त्रालयले ढिलाइ गरेको जनक शिक्षाका अधिकारीहरूले बताए । गत वर्ष ५–१२ को पाठ्यपुस्तक जनक शिक्षा र बाँकी निजी पब्लिकेसन्सले छापेका थिए ।
मातहतका निकायमा कर्मचारी नियुक्तिको निर्णयसमेत शिक्षामन्त्री राईले समयमा गर्न नसकेको आरोप छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) मा ६ महिनासम्म कार्यकारी भूमिका रहने सदस्य सचिव पद रिक्त रह्यो । कर्मचारीमध्येबाटै सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था छ । शिक्षामन्त्री राईले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्न भनेर दरखास्त आह्वान गरे पनि सुस्त प्रक्रियाका कारण समयमै नियुक्ति हुन नसकेको सीटीईभीटीका कर्मचारीको भनाइ छ । भदौदेखि रिक्त सदस्य सचिवमा पुस तेस्रो साता मात्रै महेश भट्टराई नियुक्त भएका थिए । शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्बाट सदस्य सचिव नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस भएको दुई सातामा उनलाई नियुक्ति दिने निर्णय गरेको थियो ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न ४४ करोड रकम विनियोजन भएको छ । आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि उक्त रकम वितरणको सुरसार शिक्षा मन्त्रालयले गर्न सकेको छैन । विद्यालयको आवेदन माग गर्ने, छनोट गर्ने, बजेट विनियोजन गर्ने, उक्त रकमबाट विद्यालय भवन, शौचालयलगायत पूर्वाधार निर्माण गर्ने लामो प्रक्रिया बाँकी नै छ । समयमै बजेट बाँडफाँट नभए फ्रिज हुने जोखिम रहने शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
शिक्षामन्त्री राईकै कार्यकालमा ६ कक्षाका विद्यार्थीले खाँदै आएको खाजासमेत खोसिएको छ । गत वर्ष विद्यालयमा दिवा खाजा खाएका ४ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीले यो वर्ष खाजा पाएनन् । अर्थ मन्त्रालयले बजेट कटौती गरेपछि देशभरका विद्यालयमा कक्षा ६ का विद्यार्थीको खाजा कार्यक्रम रोकिएको हो । शिक्षा मन्त्रालयले पत्राचार गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले खाजाका लागि आवश्यक बजेट थप गर्न मानेन ।
शिक्षामन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयमा लबिइङ गरेर कन्भिन्स गर्न नसक्दा दिवा खाजा कार्यक्रम प्रभावित भएको कर्मचारीले सुनाए । ‘चानचुन एक अर्ब मात्रै अपुग भएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयबाट कन्भिन्स गरेको भए बजेट प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना थियो,’ एक उपसचिवले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर बजेट माग गर्न मन्त्रीले चासो नै दिनुभएन, विद्यार्थीको खाजा खोसियो ।’
शिक्षामन्त्री राईले घोषणा गरेको अनलाइन वैदेशिक अनुमतिपत्र (एनओसी) वितरण कार्यक्रम पनि अलपत्र परेको छ । जेठ १ गते एनओसीलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन गर्ने कार्यक्रमको उनले शुभारम्भ गरे । तर अहिलेसम्म करिब ५० प्रतिशत विद्यार्थीले मात्रै अनलाइनबाट सेवा प्राप्त गर्न सकेको तथ्यांक छ । पुस पहिलो साता अनलाइन प्रणालीमा प्राविधिक समस्या हुँदा एक सातासम्म विद्यार्थीले अनलाइन आवेदन नै दिन पाएनन् । अनलाइन फाराम भरेका विद्यार्थीको आवेदनसमेत गुमेको थियो । सयौं विद्यार्थीले एनओसी लिन घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुन सकेको छैन ।
उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक सरोकारवालासँग छलफल गराउन दुई महिनापहिले कानुन मन्त्रालयबाट शिक्षा मन्त्रालय फर्किएको भए पनि त्यसतर्फ शिक्षामन्त्रीको चासो देखिन्न । विधेयक सरोकारवालासँग छलफल गराएर मात्र अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि उच्च शिक्षा विधेयक गुपचुप अघि बढाइएको थियो । कानुन मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र अघि बढाउन निर्देशन दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उल्टो मन्त्री राईले प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी विधेयक सरोकारवालासँग छलफल नै नगराई अर्थ मन्त्रालय पठाएका छन् । उनको चासो विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजमा भने देखिएको छ । उच्च शिक्षा विधेयकले ती कलेज उच्च शिक्षा आयोगमातहत सञ्चालन गर्ने भने पनि हाल शिक्षा मन्त्रालयले ती कलेजमा नयाँ कार्यक्रमको सम्बन्धन थप्न अनुगमन टोली खटाएको छ । मापदण्ड नै पूरा नगरेका विदेशी कलेजमा नयाँ विषय र कार्यक्रमको सम्बन्धन बाँड्न विगतदेखि नै मन्त्रीहरूले अस्वाभाविक चासो दिँदै आएका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

कागजमा मात्रै उपलब्धिको चाङ
शिक्षामन्त्री राईको ९ महिने कार्यकाल पूरा हुँदै गर्दा शिक्षा मन्त्रालयले भने ३ दर्जनभन्दा बढी कार्यसम्पादन गरेको सूची सार्वजनिक गरेको छ । विभिन्न विधेयकका मस्यौदा तयार पारिएको, कार्यविधि जारी गरिएको, निर्देशिका लागू गरिएको लगायत विवरण त्यसमा उल्लेख छ । दातृ निकायसँग भएका सम्झौता, बैठकसमेत उक्त सूचीमा समावेश गरिएका छन् ।
सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन विधेयकको तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा रहेको, राष्ट्रिय विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन पुरस्कार छनोट कार्यविधि बनाएको उल्लेख छ ।
मातहतका निकायका पदाधिकारी नियुक्ति र जिम्मेवारी तोकिएको विषयलाई पनि कार्य प्रगतिमा उल्लेख गरिएको छ । पाठ्यपुस्तक वितरण, विद्यार्थी भर्ना र निजी विद्यालयको शुल्क स्थानीय तहले तोक्ने निर्णय चैत ३० गते गरिएको विवरणमा उल्लेख छ । असोज २ गते शिक्षा दिवस मनाउने, तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानलाई मानित विश्वविद्यालय बनाउनेसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छ ।  
निजी उपसचिव सापकोटाले शिक्षामा गरिएका कामको सफलता देखिन समय लाग्ने भएकाले पनि तत्काल उपलब्धि नदेखिएको बताए । शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारित गर्ने काममा विशेष प्राथमिकता दिइएको र त्यसबाट सार्वजनिक शिक्षामा सुधारको थालनी हुने उनले दाबी गरे ।

(बुटवल), (बागलुङ)
सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता र गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरेको कालीगण्डकी करिडोरको गुल्मी–बागलुङ खण्ड ६ पटक शिलान्यास र उद्घाटन गर्दा पनि निर्माण पूरा भएको छैन । केही खण्डमा सवारी चल्न थाले पनि सडक जीर्ण छ ।
सरकारले २२ अर्ब लागत अनुमानसहित ०५९ मा भारत र चीन जोड्ने गरी सुनौलीदेखि मुस्ताङको कोरला नाकासम्म ४ सय ४७ किलोमिटर लामो उत्तर–दक्षिण व्यापारिक पारवहन मार्ग (कालीगण्डकी करिडोर) निर्माण अघि बढाएको थियो । २० वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सुरु भएको करिडोरको २१ वर्षमा झन्डै ५५ प्रतिशत काम सकिएको छ । अहिले सडकका विभिन्न खण्डमा सडक विस्तार, स्तरोन्नति र कालोपत्रेका काम भइरहेका छन् । तर, सडक निर्माण पूरा नहुँदै सडकका विभिन्न खण्ड पटक–पटक उद्घाटन र शिलान्यास हुने गरेका छन् ।
करिडोरको गुल्मी र बागलुङ खण्डमा धेरै पटक सुरुवात र उद्घाटन भएका हुन् । पाल्पा र म्याग्दी खण्डमा पनि सडक उद्घाटन भएको छ । ०३९ सालमै दुई देश जोड्ने सडकको अवधारणा अघि सारिएको थियो । सरकारले ०६४ सालमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरे पनि निर्माण गति निकै सुस्त थियो । ठेक्का प्रक्रियाबाट करिडोर निर्माणले गति नलिएपछि सरकारले ०७० मा कालीगण्डकी करिडोर सडक निर्माण कार्यदल गठन गरेर निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई लगाएको थियो । त्यसपछि सेनाले सडकको शिलान्यास र उद्घाटनको शृंखला चलाएको हो ।
सडकको पहिलो पटक ०७० फागुन ८ गते पूर्वमन्त्री गोकर्णराज विष्टले रुद्रवेणी हर्मिचौर खण्डको शिलान्यास गरेका थिए । त्यसपछि सेनाले ०७१ माघमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई हेलिकोप्टरमार्फत गुल्मीको अर्बेनीमा पुगेर हर्मिचौर–अर्बेनी खण्डको उद्घाटन र अर्बेनी–बागलुङ बलेवा खण्डको शिलान्यास गरेका थिए । मन्त्री महतसँगै सडक उद्घाटनमा तत्कालीन सचिव लीलामणि पौडेल पनि पुगेका थिए । ०७४ माघमा गुल्मीको पुर्तिघाट बागलुङ खण्डको तत्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष
युवराज खतिवडाले पनि शिलान्यास गरेका थिए । सेनाको सडक निर्माण कार्यदलका प्रमुख रेश्मीराज भट्टराईका अनुसार सडकको शिलान्यास, उद्घाटन र अनुगमनका लागि एमालेका पूर्वमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसहितको टोली पुगेको थियो । मन्त्री ज्ञवालीले ०७५ वैशाख १३ मा रिडी–हर्मिचौर खण्डको शिलान्यास गरेका थिए । उनैले २०७७ मंसिर १३ मा उक्त खण्डको कालोपत्रे स्तरोन्नतिको सुरुवात गरे । त्यस्तै, तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले पनि शिलान्यास गरेका थिए ।
सेनाका कार्यदल प्रमुख भट्टराईले सडक निर्माण, विस्तार र स्तरोन्नतिको काम तीव्र रूपमा अघि बढे पनि सधैं कामअनुसार बजेट निकासा नहुने समस्याले सबैलाई सडकको उद्घाटन र शिलान्यास गराउने गरिएको बताए । ‘काम भएपछि जसरी पनि बजेट निकासा गराउनैपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘पदमा भएका व्यक्तिलाई ल्याएर देखाएपछि बजेट निकासामा सहज हुन्थ्यो, त्यसैले त्यहाँ ल्याएपछि काम भएको खण्डको उद्घाटन र नयाँको शिलान्यास गराउनैपर्थ्यो ।’
सडक उद्घाटनमा नेताहरू आफैंभन्दा पनि सेनाकै आग्रहमा त्यहाँ पुग्ने गरेको उनले बताए । करिडोरको आयोजना कार्यालय पाल्पाका प्रमुख शंकर पौडेलका अनुसार अहिले रिडी–हर्मिचौर खण्ड कालोपत्रको काम अन्तिम चरणमा पुगेको, गुल्मीको हर्मिचौरदेखि बागलुङको बलेवासम्मको ४४ किमि खण्डमा ३ अर्ब ३० करोड लागतमा कालोपत्रेको काम भइरहेको छ । त्यस्तै बागलुङ बलेवादेखि मालढुंगासम्मको १० किलोमिटर खण्डमा पनि ५५ करोड लागतमा सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशकै अर्घाखाँचीको अर्घाभगवती विमानस्थल पनि अहिलेसम्म ३ पटक शिलान्यास भएको छ । ०७३ असार १३ गते तत्कालीन उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले विमानस्थलको शिलान्यास गरेका थिए । शिलान्यासका बेला एक वर्षभित्रै विमानस्थलबाट हवाईजहाज उडाउने दाबी गरेका रायमाझीले पहिलो पटक शिलान्यास गरेको झन्डै २ वर्षभित्रै दोस्रो पटक सल्लाका रूख काटेर ०७४ चैत ११ गते फेरि शिलान्यास गरे । चुनावनजिक आएकाले विमानस्थललाई चुनावी नारा बनाउँदै उनले रूख काटेर विमानस्थलको प्रचार गरेका थिए । रूख काटेर चुनावी प्रचारका बेला पनि रायमाझीले ३ वर्षभित्रै विमान सञ्चालन हुने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, ६ वर्षसम्म पनि निर्माणले गति लिएन । रायमाझीले रूख कटान गरेको २८ महिनापछि फेरि ०७६ साउन २२ गते रिबन काटेर विमानस्थल निर्माण कार्यको शुभारम्भ गरेका थिए । पटक–पटक शिलान्यास भए पनि ४ करोड लागत अनुमान गरेर सुरु गरिएको विमानस्थलमा अहिले निर्माणको काम अति सुस्त भइरहेको जिल्ला समन्वय समिति अर्घाखाँचीका प्रमुख जीवनारायण कोइरालाले बताए । ‘शिलान्यास धेरै पटक भयो, काम भएकै छैन,’ उनले भने, ‘आवश्यकता छ । तर, त्यहीअनुसार काम भएको छैन ।’

(काठमाडौं)
संघीयता लागू भएको ६ वर्ष र कानुन बनेको चार वर्षपछि बल्ल सरकारले प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । मुख्यमन्त्रीहरूको दबाबपछि संघ सरकारले प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्न आन्तरिक गृहकार्य थालेको हो । समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन माघ तेस्रो साताभित्र तयारी पूरा गरिसक्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अंग प्रहरी संरचनालाई समायोजन नगरी सरकारले केन्द्रको तजबिजमा परिचालन गर्दै आएको छ । प्रहरी र निजामती कर्मचारीको समायोजन तथा त्यससँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा केन्द्रले असहयोग गरेको भन्दै सातवटै प्रदेश सरकार संघसँग असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् । यहीबीच मुख्यमन्त्रीहरूले अब पनि समायोजन अघि नबढाए आन्दोलन गर्ने जनाएपछि केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समायोजन प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएका थिए । प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेश सरकारले यससँग सम्बन्धित अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन्, जसका कारण समग्र प्रहरी परिचालन र बन्दोबस्ती केन्द्रकै खटनपटनमा छ ।
०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएसँगै मुलुक विधिवत् रूपमा संघीयतामा प्रवेश गरेको हो । त्यसको करिब साढे २ वर्षपछि ०७४ माघदेखि त कार्यान्वयनको चरणमा गएको थियो । संघ र प्रदेशमा सरकार एवं संसद् छुट्टाछुट्टै अस्तित्वमा आइसकेका छन् । तर, व्यवहारमा भने संघीयता कार्यान्वयन गर्न पहिलो खुड्किलो मानिएको प्रहरी समायोजन केन्द्रको अनिच्छाका कारण हुन सकेको छैन ।
समायोजन तथा संघ/प्रदेश प्रहरीबीच कार्यसञ्चालन एवं सुपरिवेक्षण गर्नेसम्बन्धी दुईवटा ऐन ०७६ माघ २८ मै जारी भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । चार वर्षअघि जारी ऐनकै आधारमा पछिल्लो समय समायोजन अघि बढाइएको हो ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले समायोजन प्रक्रिया थाल्न चाहिने आवश्यक कानुनी, प्राविधिक र अन्य तयारी माघ तेस्रो सातासम्म पूरा गर्ने गरी काम अघि बढेको बताए । ‘प्रहरी समायोजन र आवश्यक कानुन निर्माण एवं संशोधनलाई एकसाथ अघि बढाउने सरकारको नीतिअनुसार काम भइरहेको छ,’ उनले भने । उनले यसअघि आएका समायोजन र सुपरिवेक्षणसम्बन्धी ऐन कतिपय विषयमा आवश्यकताअनुसार संशोधन पनि हुने बताए । समायोजनसँगै संघ मातहत रहने प्रहरीको सेवासर्त र गठनसम्बन्धी ऐन तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र उसको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित दुइटा ऐन निर्माण पनि एकसाथ अघि बढाइएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए ।
समायोजन ऐन लागू नहुँदै सरकारले वाग्मती प्रदेश मातहतका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण, शान्तिसुरक्षासहित समग्र खटनपटन अधिकार केन्द्र मातहत राखेको थियो । त्यसप्रति वाग्मतीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । त्यतिमात्र होइन, समायोजन र कार्यसञ्चालक/समन्वय गर्न ल्याइएका दुइटै ऐनसँग अन्तरनिहित नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि पनि बन्न सकेको छैन । यी सबै काम अहिले फास्टट्र्याकमा बनाएर समायोजन अघि बढाउने तयारीमा सरकार जुटेको छ ।
लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वगृह सचिव उमेशप्रसाद मैनाली संविधानले दिएको अधिकार कुण्ठित गरेर राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रले निजामती र प्रहरीलाई संघीय संरचनाअनुसार लैजानबाट नियतवश रोकेको टिप्पणी गर्छन् । प्रहरी र निजामतीको संरचना संघीय अवधारणाअनुसार व्यवहारमै लागू गर्न ढिला भए संघीयता नै खतरामा पर्ने उनको टिप्पणी छ । ‘संविधानले नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँट गरिसकेको छ । देशमा संघ र प्रदेशमा दुई थरी प्रहरी रहने स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यहीअनुसार संसद्बाट ऐन पनि आइसकेको छ,’ मैनालीले भने, ‘संविधान र कानुनविपरीत हिँड्ने अधिकार कर्मचारी र राजनीतिक दलहरूलाई कसले दियो ? यो त संविधानकै ठाडो उल्लंघन हो । तत्काल प्रहरी समायोजन अघि बढाउनुपर्छ ।’ प्रहरी र निजामती संयन्त्रलाई संघीयताअनुसार रूपान्तरण नगर्ने प्रवृत्ति संघीयता असफल बनाउने खेल भएको उनको भनाइ छ । ‘दुर्भाग्य नै भनौं, जसले संघीयता ल्याए, उनीहरूले नै यसको अपनत्व लिन सकेका छैनन्, निजामती कर्मचारी र प्रहरी पनि संघीय संरचनामा जान नपाए हुन्थ्यो भन्नेमै देखिए, यसले राम्रो संकेत गर्दैन,’ उनले भने ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको पालामा समायोजनसम्बन्धी दुई ऐन आएका थिए । त्यसपछि ओलीकै पालामा मन्त्रिपरिषद्बाट ०७७ कात्तिक २७ मा स्वीकृत प्रहरी समायोजनसम्बन्धी संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा संघ र प्रदेशमा रहने प्रहरी संख्या ७९ हजार ५ सय ३२ कायम गरिएको थियो । जसमा केन्द्रमा रहने नेपाल प्रहरी संख्या २४ हजार ८ सय १२ र सात प्रदेशमा ५४ हजार ७ सय २० जनशक्ति कायम गरिएको थियो । यसअघिको ओएन्डएमअनुसार प्रदेश प्रहरीअन्तर्गत जिल्ला र प्रदेश गण/गुल्मका संयन्त्र अनि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी रहने उल्लेख गरिएको छ । संघ र प्रदेशमा रहने प्रहरीका युनिट, त्यसको खटनपटनलगायत विषयको पनि मस्यौदा तयार गरिएको थियो । त्यहीअनुसार ओएन्डएमबाट समायोजन अघि बढाउन काम सुरु भएको थियो । तर, केन्द्रको सत्ता हानथापले यो विषय ओझेलमा परेको थियो । अहिले फेरि त्यही विषय रस्साकसीबीच अघि बढाइएको हो ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले माघ १७ देखि प्रदेश प्रहरीको संरचनालाई कानुनी र व्यावहारिक दुवै हिसाबले प्रदेश सरकारमातहत ल्याउने गरी काम अघि बढाइएको जानकारी आफूहरूलाई दिइएको बताए । ‘बन्न बाँकी कानुन पनि बन्छन् भनेर हामीलाई प्रधानमन्त्रीबाटै आश्वस्त पारिएको छ । त्यहीअनुसार केन्द्रको निर्णय कुरेर बसेका छौं,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘अब पनि समायोजन अघि बढाइएन भने संघ सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिन्छौं ।’ समायोजनका लागि कानुनी अड्चन भए अध्यादेशबाट बाटो फुकाउने वचन प्रधानमन्त्री दाहालले दिएको कार्कीले बताए ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी भीमप्रसाद ढकालले समायोजनसँग सम्बन्धित थुप्रै विषयमा प्रहरीका सरोकारहरू गृह मन्त्रालयमै पेस गरिएको बताए । ‘समायोजनको काम गृहबाटै अघि बढेको छ । यो विषयमा विस्तृतमा उतैबाट बुझ्दा उपयुक्त हुन्छ,’ प्रवक्ता ढकालले भने, ‘समायोजनसँग जोडिएका कतिपय सैद्धान्तिक, प्राविधिक र व्यावहारिक विषयहरू छन्, तिनमा हाम्रो सरोकार छ, त्यसबारे मन्त्रालयलाई अवगत गराइसकेका छौं ।’
प्रदेशमा समायोजन भएर जाने प्रहरी अधिकृतहरू एउटा प्रदेशबाट अर्कोमा सरुवा भएर जान नपाउने व्यवस्था अव्यावहारिक भन्दै त्यसलाई जुनियर अधिकृत तहसम्मका लागि मात्रै लागू गर्नुपर्ने पक्षमा प्रहरी देखिएको छ । त्यस्तै एसपीसम्मको खटनपटन केन्द्रबाटै हुनुपर्ने पक्षमा प्रहरी अधिकारी छन् । जुन ऐन संशोधन नगरी सम्भव छैन । त्यस्तै कल्याणकारी कोषको सम्पत्ति बाँडफाँट, देशभरका प्रहरी युनिटहरूको भौतिक सम्पत्तिलगायतमा स्वामित्वको विषय पनि टुंगो लागेको छैन ।
ओलीकै पालामा भएको ओएन्डएमअनुसार प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व डीआईजीले गर्ने, सात प्रदेशमा ५४ हजार ७ सय २० प्रहरी जनशक्ति रहने, जिल्ला प्रहरी, जिल्ला ट्राफिक, प्रदेशपिच्छे एसएसपीको नेतृत्वमा तालिम केन्द्र, एसपीकै नेतृत्वमा प्रदेश प्रहरी गणलगायत संरचना रहने टुंगो लागेको थियो । त्यस्तै प्रदेशमा रहने प्रहरीमध्ये सम्बन्धित प्रदेशमा परिचरदेखि निरीक्षकसम्मका भर्ना प्रदेश सरकारले प्रदेशमा भर्ना भएका प्रहरी एसएसपीसम्म मात्रै बन्न पाउने, उनीहरू सरुवा/बढुवा भएर केन्द्रमा आउन नपाउने, समायोजन भएर गएका निरीक्षक वा त्यसमाथिका प्रहरीको वृत्तिविकास नेपाल प्रहरीको केन्द्रको कानुनअनुसार नै हुनेलगायत विषय पहिल्यै टुंगिएको थियो । तैपनि समायोजनको काम भने अघि बढाइएको थिएन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा गत ०८० असार १६ मा पोखरामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक बसेको थियो । बैठकले संघीयता कार्यान्वयनमा सबैको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसको अघिल्लो दिन असार १५ मा पोखरामै बसेको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले समायोजनलगायत कानुन कार्यान्वयनमा केन्द्रलाई दबाब दिने निर्णय गरेको थियो । बैठकबाट पारित १७ बुँदे साझा पत्र प्रधानमन्त्री दाहाललाई मुख्यमन्त्रीहरूले बुझाएका थिए ।
पछिल्लो पटक पुस १३ मा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू वाग्मती प्रदेश राजधानी हेटौंडामा भेला भएर समायोजनका लागि केन्द्रलाई दबाब दिने निर्णयसहित ९ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर मुख्यमन्त्रीहरूले प्रहरी समायोजन छिटो टुंग्याउन आग्रह गरेका थिए । त्यसको केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री दाहालले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल, गृह सचिव दिनेश भट्टराई, प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरलगायतलाई बालुवाटारमै बोलाएर समायोजनको काम छिटो सक्न निर्देशन दिएका थिए । तर, अर्कातर्फ समायोजनका कानुनी जटिलताको गाँठो फुकाउन सरकारबाटै भने तदारुकता देखिएको छैन । प्रहरी समायोजनपछि नेपाल प्रहरीको छुट्टै ऐन ल्याउन सरकारले रुचि देखाएको छैन । प्रहरी ०१२ सालको ऐनको भरमा छ । यसले प्रहरीलाई संघीयतामा लैजान नदिने र केन्द्रको ‘हुकुमी शासन’ कायम गरिराख्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिएको छ ।

जिल्ला सुरक्षा समितिमा प्रदेशलाई समेट्ने तयारी
सरकारले स्थानीय प्रशासन ऐनसमेत संशोधनको गृहकार्य थालेको छ । संघ सरकारमातहत रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) को काम, कर्तव्य र अधिकार तथा जिल्लाको समग्र सुरक्षा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित स्थानीय प्रशासन ऐनलाई खारेज गरी त्यसको ठाउँमा ‘जिल्ला सुरक्षा ऐन’को विधेयक ल्याउने तयारीमा सरकार जुटेको हो । अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार एवं जिल्लाको समग्र सुरक्षा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित ‘स्थानीय प्रशासन ऐन ०२८’ संघीय संरचना अनुसार संशोधन हुन सकेको छैन । अब उक्त ऐनको सट्टा जिल्ला सुरक्षा ऐन ल्याउने र त्यसमा प्रदेश सरकारका अधिकारीको पनि उपस्थित गराउने योजना सरकारको छ । जिल्लाको समग्र सुरक्षा व्यवस्थापन अधिकार अहिलेको ऐनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुम्पेको छ । प्रजिअकै अध्यक्षतामा जिल्लास्थित नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जिल्ला प्रमुख सदस्य रहने गरी जिल्ला सुरक्षा समितिको व्यवस्था गरिएको छ । अब नयाँ ऐनमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई जिल्ला सुरक्षा समितिमा सदस्यका रूपमा राख्ने तयारी छ । यस विषयमा अध्ययन भइरहेको र संघ र प्रदेशका कामकारबाहीमा बाधा नपुग्ने गरी प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिलाई सुरक्षा समितिमा राख्नेबारे विमर्श भइरहेको गृह स्रोतको भनाइ छ ।
‘प्रदेशमातहत जिल्ला रहने भएपछि जिल्लाको शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन र कानुन कार्यान्वयनमा प्रदेशको अपनत्व हुनुपर्छ भनेर बहस भइरहेको छ,’ गृह स्रोतले भन्यो, ‘कुनै न कुनै रूपमा यो मागलाई सम्बोधन गर्नैपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि केन्द्र र प्रदेशको अधिकार प्रयोगमा अवरोध नहुने गरी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई समावेश गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने हिसाबले नै मस्यौदा निर्माणको काम अघि बढेको हो ।’
प्रहरी समायोजनअगावै संघमा रहने नेपाल प्रहरीसम्बन्धी ऐन ल्याउनुपर्ने पक्षमा प्रहरी प्रधान कार्यालय देखिएको छ । त्यसअनुसार नै गृह मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार पारेर अर्थसँग रायका लागि पठाइसकेको हो । तर, प्रहरी प्रधान कार्यालय हुँदै गृहमा पुगेको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले ‘सहमति नदिएपछि’ यो च्याप्टर स्थगित भएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालको दबाबपछि फेरि द्रुत बाटोबाट कानुन बनाउने अनि सोहीअनुसार समायोजन पनि एकसाथ अघि बढाउने विषयमा सरकार देखिएको हो ।
गत भदौमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले संघ सरकारमातहत रहने नेपाल प्रहरीको गठन, सञ्चालन तथा सेवासर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा बनाएर गृहमा पठाएको थियो । एआईजी दीपक थापाको संयोजकत्वमा मस्यौदा बनाएर प्रहरीले गृहलाई बुझाएकोमा अर्थसँग रायका लागि पठाएको थियो । तर, अर्थले मस्यौदाका थुप्रै विषय लागू गर्न नसकिने राय दिएको थियो । थापाको समितिले हाल प्रहरीमा कार्यरत अधिकृत तहका हरेक ब्याचीमध्येबाट राय समेटेर सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरलाई बुझाएको थियो । त्यसपछि ऐनको मस्यौदा बनाएर प्रहरीले गृहमा पेस गरेको थियो ।
मस्यौदामा जवान र हवल्दारको पेन्सन अवधि १६, जुनियर अधिकृतको १८ र अधिकृतको २० वर्ष हुने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै अवकाशका लागि उमेर र पदावधि मात्रै रहने तथा ३० वर्षे प्रावधान हटाउने भन्ने छ । अनि ३० वर्षेसँगै स्वतः कार्यान्वयनमा जाने प्रस्ताव समेटिएको छ । तर, अर्थले एक वर्षपछिबाट मात्र लागू हुने गरी अघि बढाउनुपर्ने भनेर राय दियो । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा पनि एकै किसिमको प्रावधान राख्नुपर्ने अर्थको रायमा उल्लेख छ । यति मात्र होइन, ‘सार्वजनिक सेवा सञ्चालनका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन मार्गदर्शक कानुन हुने र सो कानुन हाल तर्जुमाका क्रममा रहेकाले सार्वजनिक सेवाका सर्त, सेवा र सुविधालगायतका विषयमा संघीय निजमती सेवा ऐनमा रहेको व्यवस्थाभन्दा फरक नहुने गरी बनाउनुपर्ने वा संघीय निजामती सेवा ऐनको स्वीकृतिपश्चात् मात्र प्रस्तुत विधेयक वा कानुन तर्जुमा हुनुपर्ने’ भनी अर्थ मन्त्रालयले दिएको रायमा उल्लेख छ । जुन राय अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गरेर गृहमा पठाएका थिए । त्यसपछि नेपाल प्रहरीको संघीय ऐन निर्माणको काम स्थगित भएकोमा समायोजन र यो ऐन दुवै एकसाथ अघि बढाइएको हो ।
प्रहरी समायोजन ऐन, ०७६ मा प्रदेश प्रहरीको दरबन्दीमा डीएसपी र त्यसमुनिका कर्मचारीलाई खटाउने उल्लेख छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा संघीय सरकारले नेपाल प्रहरीका डीआईजीलाई खटाउने ऐनमा उल्लेख छ । प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा आए प्रदेश सरकारले निरीक्षकसम्म भर्ना गर्न पाउँछ तर त्यसरी भर्ना भएका कर्मचारी जुन प्रदेशमा भर्ना भएका हुन्, त्यही प्रदेशमा मात्रै बन्न पाउने व्यवस्था छ । समायोजन भएर जाने निरीक्षकदेखि माथिका प्रहरीको बढुवामा भने नेपाल प्रहरीको संघीय कानुनबमोजिम वृत्तिविकास गर्नुपर्ने पक्षमा प्रहरी प्रधान कार्यालय छ । तर, संघीय कानुन निर्माण नै अघि बढेको छैन ।

जोखिम मूल्यांकन गर्न कार्यदल
प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी समायोजनपछि मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था र त्यसले पार्ने असरका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सुदीप गिरीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको छ । प्रहरीको प्रदेश समन्वय विभाग प्रमुखसमेत रहेका एआईजी गिरीको कार्यदललाई समायोजनपछिको अवस्था, शान्तिसुरक्षा र अपराध अनुसन्धान एवं नियन्त्रणमा पर्ने असर, प्रदेश प्रहरीले ल्याएका कानुनलगायतको अध्ययन र त्यसले पार्ने असरलगायत अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । ‘समायोजनपछि भोलिका दिनमा निम्तिने जोखिम, चुनौती र त्यसको समग्र मूल्यांकन गर्न कार्यदल बनाइएको हो,’ एक प्रहरी अधिकृतले कान्तिपुरसँग भने, ‘एकातिर भएका स्रोतसाधनको बाँडफाँट भएको छैन । केन्द्रमा रहने प्रहरीको कानुन बनेको छैन । कतिपय अवस्थामा प्रदेश सरकारले केन्द्रका पदाधिकारीको भ्रमण सुरक्षामै असहयोग गरेका उदाहरण छन्, यी यावत् विषयको अध्ययन गरेर त्यहीअनुसार रणनीति बनाउन कार्यदल बनाइएको हो ।’

(काठमाडौं)
फाटफुट आयात त पहिले पनि हुन्थ्यो, तर नेपालमा रेडबुलको संस्थागत आयात तथा बिक्री २०१० मा सुरु भएको हो ।
जीबी मार्केटिङले आधिकारिक रूपमा आयात र बिक्री सुरु
गरेको पहिलो वर्ष नै ४/५ लाख कार्टुन आयात भएको थियो भने २०१५ मा आइपुग्दा बिक्री दोब्बर भएको थियो । अझ, २०१८ मा लगभग २४ लाख कार्टुन आयात भएको जीबी मार्केटिङको भनाइ छ ।
‘इनर्जी डि्रंक’मा रेडबुलले एकलौटी बजार बनाएको बेला सरकारले २०७६ असार २ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्‍यो– ‘क्याफिनयुक्त शक्तिबर्द्धक पेय पदार्थ (इनर्जी डि्रंक) आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।’ प्रतिबन्धपछि गोर्खा ब्रुअरीअन्तर्गत जीबी मार्केटिङले त आयात बन्द गर्‍ यो, तर अवैध आयात मौलायो । रेडबुल र ‘कपिक्याट ब्रान्ड’ का अनेक इनर्जी ड्रिंक बजारमा छ्यापछ्याप्ती भए । अवैध मार्गबाट आयात गरिएका यस्ता उत्पादनको जवाफदेही कोही थिएन भने उपभोक्ता मूल्य पनि अनियन्त्रित भयो ।
आयात प्रतिबन्धबीच पनि अवैध मार्गबाट आएका ‘इनर्जी डि्रंक’ को बजार अनियन्त्रित भइरहेका बेला खेतान ग्रुपले स्वदेशमै रेडबुल उत्पादन गर्ने योजना अघि सार्‍यो । करिब ४ वर्षको तयारीपछि थाइल्यान्डको योविध्या परिवारको स्वामित्व रहेको टीसीपी समूहले फ्रेन्चाइज सहकार्यमा सरस बेभरेजले नेपालमै रेडबुलको उत्पादन सुरु गरेको हो । मूलतः नेपालको पानी उच्च कोटीको रहेको निष्कर्ष निकाल्दै टीसीपी समूहले फ्रेन्चाइज कम्पनी खोल्न अनुमति दिएको सरस बेभरेजको भनाइ छ ।
‘बजारमा उपभोक्ताको माग बढ्यो, तर गुणस्तरहीन उत्पादन आए । कम्पनीहरू पनि दिगो लगानीसहित आएनन्, थरीथरीका ब्रान्ड आए । चल्दै बन्द हुँदै, चल्दै गरे,’ महाप्रबन्धक निर्भीक प्रधान भन्छन्, ‘बजार सर्भे गर्दा रेडबुलको माग राम्रो देखियो । त्यसैले ४ वर्षको प्रयासपछि स्वदेशमै उत्पादन सुरु गरेका छौं ।’
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गत मंसिर ५ मा फ्याक्ट्री उद्घाटन गरेपछि औपचारिक रूपमा उत्पादन सुरु भएको हो । ‘रेडबुल ब्रान्ड १ सय ७० मुलुकमा प्रख्यात छ । विश्वमा चिनिएको ब्रान्ड भएकै नाताले नेपालमा यसको उत्पादन सुरु हुनु निकै ठूलो महत्त्व छ । त्यसमा पनि गोल्ड क्यानमा बिक्री हुने रेडबुलको उत्पादन गर्ने नेपाल चौथो मुलुक हो र यसअघि थाइल्यान्ड, भियतनाम तथा चीनले उत्पादन गरिरहेका छन् ।’
कोभिड र पोस्ट कोभिडले अर्थतन्त्र शिथिल बनाइरहेका बेला विदेशी कम्पनी आउनुले धेरै महत्त्व राख्ने प्रधानको भनाइ छ । ‘नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी ब्रान्ड नआएको धेरै भएको थियो । रेडबुलले फेरि सुरुवात गरेको छ । नेपाललाई विश्वास गरेर आएको छ,’ भन्छन्, ‘फेरि आर्थिक शिथिलता सधैं रहँदैन, स्वदेशमै उद्योग स्थापना हुँदा यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सघाउ पुर्‍याउने निश्चित छ ।’
नवलपरासीको अमरापुरीमा ग्रिनफिल्ड उत्पादन सुविधासहित फ्याक्ट्री सञ्चालन गरेको सरस बेभरेजले करिब २ अर्ब लगानी गरेको छ । २५ बिघामा सञ्चालित फ्याक्ट्रीको उत्पादन क्षमता वार्षिक ५ करोड क्यान हो । बजारको मागअनुसार उत्पादन भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ । ‘उद्योग भर्खर सञ्चालनमा आएकाले दैनिक १०/१५ हजार कार्टुन क्षमतामा उत्पादन गरिराखेका छौं, बजारको मागअनुसार उत्पादन थप बढाउँदै लैजान्छौं । मागलाई सजिलै पूर्ति गर्न सक्छौं,’ महाप्रबन्धक प्रधान भन्छन्, ‘रेडबुल फ्याक्ट्रीले स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्छ । चिनी खपत बढ्छ, चिनी उद्योगको व्यापार पनि बढ्छ ।’
कम्पनीले २५० एमएल क्यान उत्पादन गर्दै आएको छ । त्यस्तै प्रतिलिटर रेडबुलमा ५० रुपैयाँ राजस्व पर्ने उनको भनाइ छ । रेडबुल बनाउने फर्मुला सबैतिर एउटै प्रयोग हुने भएकाले नेपाल र विदेशमा पाइने रेडबुलको स्वाद र गुणस्तर एउटै हुने कम्पनीको दाबी छ । जर्मन प्रविधि भए पनि स्थानीय कच्चा पदार्थका रूपमा नेपालको पानी प्रयोग हुने भएकाले परीक्षण गर्दा विदेशीभन्दा गुणस्तर अझ उत्तम देखिएको कम्पनीको दाबी छ । ‘गुणस्तर अध्ययनका लागि कम्पनीले विज्ञ पठाउँछ,’ प्रधान भन्छन्, ‘विदेशमा भन्दा नेपालको पानी अझै राम्रो रहेको ल्याब प्रतिवेदनमा छ । पानीकै कारण नेपालमा बनेको रेडबुल झनै मिठो हुन सक्छ ।’
बीचमा करिब ४ वर्ष बिक्री वितरण बन्द गरेको कम्पनीले पछिल्लो समय पसल–पसलमा पुगेर बजार बढाउने काम गरिरहेको छ । ‘सक्कली रेडबुलको क्यानमा बुलको सिम्बोल माथि नै राखिएको छ । यही ब्रान्ड चिनाउन १ सय ५० जनालाई बजारमै खटाएका छौं,’ महाप्रबन्धक प्रधानले भने, ‘यसलाई स्टार्टअपभन्दा फरक पर्दैन । सरकारले स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्दै आएको छ । हामीले विदेशी ब्रान्ड लिएर आएका छौं, त्यो प्रोत्साहन हामीलाई पनि चाहिएको छ ।’
अहिले लगभग २ सयले रोजगारी पाएका छन् भने उत्पादन विस्तार हुँदै गर्दा रोजगारी पनि बढाउँदै लैजाने कम्पनीले जनाएको छ । ‘म्यानुअल’ भन्दा ‘अटोमटिक’ काम बढी हुने भएकाले फ्याक्ट्रीमा भन्दा बजारमा बढी काम हुने कम्पनीको भनाइ छ । २५० एमएलबाहेकका अन्य क्यानको उत्पादन सुरु भएपछि थप ३ सयलाई रोजगारी दिने प्रधानले बताए ।
 
इनर्जी ड्रिंकमा मनलाग्दी मूल्य
नेपाली बजारमा करिब १५ थरी उत्पादन छन् तर उपभोक्ता मूल्य मनपरी छ । ‘कालोबजारी ऐनअनुसार करिब २० प्रतिशत मात्रै मुनाफा राख्न पाइन्छ । बजारमा पाइने इनर्जी ड्रिंकमा ५० प्रतिशतसम्म मुनाफा राखेको देखिन्छ, खुद्रा विक्रेताले पनि मनलाग्दी नाफा लिने गरेका छन् ।
सरस बेभरेजले २५० एमएल क्यानको मूल्य १ सय १० रुपैयाँ राखेको छ । सन् २०१८ मा प्रतिक्यानको मूल्य ९६ रुपैयाँ थियो । ५ वर्षको अन्तरालमा मूल्य १४ रुपैयाँ मात्रै बढाएको प्रधानको दाबी छ । भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड रेडबुलको ५ वर्षको अवधिमा मूल्यमा १४ रुपैयाँ मात्रै फरक छ । खुद्रा व्यापारमा ५ प्रतिशत मार्जिन दिइएको छ । तर इनर्जी ड्रिंकमा ८० प्रतिशत सर्वसाधारण ठगिन्छन् ।’
 
'इनर्जी डि्रंक'मा उपभोक्ता सरोकार
कम्पनीले रेडबुललाई दैनिक शारीरिक जीवनसँग जोड्न खाजेको छ । यो उत्पादनले जीवनशैली फुर्तिलो बनाउने कम्पनीको दाबी छ । ‘स्पोर्ट्समा जोडिएकालाई तत्काल इनर्जी चाहिन्छ । घर बनाउने, खन्ने, ड्राइभिङ गर्नेलाई पनि उत्तम हुन्छ, शारीरिक काम गर्नेलाई यो पेय उत्तम हुन्छ,’ प्रधान दाबी गर्छन् ।
यद्यपि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को सहकार्यमा नेपाल र भारतमा परीक्षण गर्दा क्याफिन र अनिश्चत वस्तु भेटिएको भन्दै उजुरी गरेको थियो । त्यस्तै, क्यानको लेबलमा पनि थाई भाषा प्रयोग गरिएकाले नेपाली उपभोक्तालाई उत्पादनको विषयमा आवश्यक जानकारी नभएको तथा यस्ता उत्पादन मगाउँदा विदेशी मुद्रा पनि बाहिरिएको दाबी गरेको थियो । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता सरक्षण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक योगेन्द्र गौचन पनि स्वास्थ्य सरोकार तथा मौलिक वस्तुमा निर्यात प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले त्यो बेला प्रतिबन्ध लगाइएको बताएका थिए ।
नेपालमै रेडबुलमा उत्पादन हुन थालेपछि आयात स्वतः निरुत्साहित हुने र यसमा प्रयोग हुने तत्त्व र त्यसको स्वास्थ्य सम्बन्धका बारेमा क्यानमै लेखिएकाले उपभोक्ता भ्रममा नपर्ने प्रधानको भनाइ छ । ‘अब आउने क्यानमा उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय थप बोल्ड गरेर बजारमा पठाउँछौ । इनर्जी ड्रिंक खानै नहुने होइन, कति परिमाणमा खाएको छ, त्यसमा भर पर्छ । धेरै खादा स्वास्थ्यलाई असर गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले उपभोक्ताको वर्ग पनि तोकेका छौं । बिरामीले खानु हुँदैन । सुगरका बिरामीले मैदा, चामल त खानु हुँदैन भने इनर्जी ड्रिंक खान त हुँदै भएन । तर, विश्वको कुरा गर्दा अहिले पनि १ सय ७० मुलुकमा बिक्री भइराखेको छ । तर पनि उपभोक्तालाई आवश्यक पर्ने सूचना क्यानमै उल्लेख गरिएको छ ।’
सर्वसाधारणको लम्बाइ, तौल र कामअनुसार यसको प्रयोगको मात्रा पनि फरक पर्ने कम्पनीको भनाइ छ । ‘कफीमा हुने क्याफिन रेडबुलमा पनि पाइन्छ । त्यस्तै, पानी, चिनी, भिटामिनलगायत विभिन्न तत्त्व मिसावट गरिन्छ । तर, गर्भवती महिलाले रेडबुल खानु हुँदैन । स्तनपान गराइरहेका महिलाले पनि खानु हुँदैन । डाइबेटिज, प्रेसर, मुटुरोगका बिरामीको हकमा पनि यसको प्रयोग निषेध गर्नुपर्छ,’ महाप्रबन्धक प्रधान भन्छन् । उमेरका हिसाबले पनि १८ वर्षमुनिका सर्वसाधारणका लागि इनर्जी ड्रिंक उत्तम नहुने भएकाले १९ देखि ३५ वर्षसम्मका उपभोक्तालाई लक्षित गरेर कम्पनीले रेडबुल उत्पादन गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

ट्रेडमार्क दुरुपयोगको मार
ठूला ब्रान्डका उत्पादनमा उपभोक्ताले विश्वास गरेका हुन्छन् । त्यसको दुरुपयोग गर्दै केहीले नक्कली वस्तु उत्पादन गर्छन् । यसले सक्कली उत्पादनलाई मात्र होइन, उपभोक्तालाई पनि नोक्सानी भइरहेको मात्र हुँदैन, त्यसमा नियन्त्रण गर्न नसक्ने राज्यको विश्वसनीयता पनि विश्व बजारमा कमजोर हुन्छ । ट्रेडमार्क दुरुपयोगको सबैभन्दा बढी मार रेडबुललाई परेको छ । रेडबुलको क्यानको साइज, कलर, लोगो सबै हुबहु बनाएर सर्वसाधारणलाई ठग्ने काम भएको छ । यसले उपभोक्तासँगै सक्कली कम्पनीलाई धेरै मार परेको छ,’ प्रधान भन्छन् । उनका अनुसार रेडबुलजस्तै देखिने, रेडबक्स, रेड ब्लु लगायत ब्रान्ड बजारमा छन् । ती ब्रान्डले सर्वसाधारणलाई झुक्याउने काम भइरहेको छ । हुन त रेड बुल र रेड ब्लु पढ्दा फरक नछुट्टिने होइन । ‘तर, सबै शिक्षित हुँदैनन्, रंग हेरेर पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, रेडबुलको कन्जुमर क्याम्पियनलाई समेत हुबहु नक्कल गरेको पाइएको छ,’ प्रधान भन्छन् ।
नेपालमा पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ पहिलो संशोधन २०४४ अनुसार आधिकारिक कम्पनीको अनुमतिबिना ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न पाइन्न । ऐनको दफा १९ ले गैरकानुनी ढंगबाट ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ भने दफा १८ (ख) ले उद्योग विभागमा दर्ता नगराई कुनै ट्रेडमार्क पनि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्कका रूपमा प्रयोग गर्न पाइँदैन । बिनाअनुमति ट्रेडमार्क प्रयोग गरिए जरिवाना र सामान जफत गरिने ऐनमा उल्लेख छ । तर, कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन । जसले गर्दा सक्कली कम्पनीलाई मर्का परिरहेको प्रधानको भनाइ छ ।
‘ट्रेडमार्कर् चोरी भइरहँदा भोलिका दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड कसरी भित्र्याउने ? सरकारले तत्काल एक्सन लिनु जरुरी छ,’ प्रधान भन्छन् । उनका अनुसार बजारमा देखिएको ट्रेडमार्क चोरी रोक्न रेडबुल क्यानको माथिल्लो भागमा ‘बुल’को लोगो अंकित गरिएको छ । रेडबुलको ट्यागलाई असली इनर्जी नै अंकित गरिएको छ, जुन अन्य कुनै इनर्जीमा छैन । त्यस्तै, नक्कली सामानको बेफाइदाबारे पसल–पसलमा पुगेर सचेत गराउन थालेको उनले बताए ।

२०६३ माघ १ मा दुइटा महत्त्वपूर्ण घटना भए— नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ जारी र नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ खारेजी । अन्तरिम संविधानको धारा ४ अनुसार राजतन्त्र उन्मूलन भएर नेपाल गणतन्त्र बन्यो । राजतन्त्र उन्मूलनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो । त्यति बेला संविधानको व्याख्या विशेष इजलासले गर्थ्यो । यो पंक्तिकारसहितको तीनसदस्यीय विशेष इजलास गठन भयो । विशेष इजलासबाट राजतन्त्र उन्मूलन संविधानसम्मत छ भन्ने फैसला भयो । विशेष इजलासको राय पंक्तिकारको थियो ।
देशमा रक्तपात र अशान्ति हुनु हुँदैन भनेर होला, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले जनताको मतलाई कदर गरेर बिनाकुनै सर्त राजदरबार र राजगद्दी त्यागे । पूर्वराजाले त्यसपछि एक ‘बोनाफाइड जिम्मेवार राष्ट्रप्रमुख नेपाली नागरिक’ का हैसियतले बेलाबेला अन्य नागरिकसरह देशको वर्तमान समसामयिक परिस्थितिबारे संविधानको धारा १७ (२) को खण्ड (क) अन्तर्गत आफ्ना विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रयोग गरिरहेका छन्, जुन उनको मौलिक, नैसर्गिक मानव अधिकार हो । सोबाहेक नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक वा अन्य विकासमा बाधक बनेका छैनन् । समाज र जनतालाई भड्काउने वा कसैलाई गाली गर्ने गरेका छैनन् । तर हाम्रा भ्रष्ट नेताहरूलाई डाह भएको छ, पूर्वराजालाई गाली गर्छन् । ८०० सीसीको मारुती चढ्ने औकात नभएका नेताहरू सरकारी करोडौंको पजेरो चढ्छन्, तर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई सुविधा खोस्छौं भनेर धम्क्याउँछन्, राजनीतिक दल खोल भनेर धम्क्याउँछन् । पूर्वराजाले आफू मात्र जान्ने अरू कोही नजान्ने ठानी अरूलाई होच्याएर तुच्छ बोली बोल्दैनन्, अरूलाई गाली गरेका छैनन् । वर्तमान राज्यसत्ता वा व्यवस्थाविरुद्ध उठ्न जनतालाई भड्काएका छैनन् ।
गणतान्त्रिक नेताहरूले उनको नामै फेरे । सम्पत्ति जफत गरे । नेपाल पक्ष भएको बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले प्रत्येक बालकलाई नाम राख्ने अधिकार दिन्छ । वयस्क भएपछि पनि यही नामले ऊ चिनिन्छ । स्वेच्छाले बाहेक अरूले नाम परिवर्तन गर्न पाउँदैनन् । तर हाम्रा नेताहरूले अन्तरिम संविधानमा ‘ज्ञानेन्द्र शाह’ लेखे । अन्तरिम संविधानको धारा १५९(२) मा ‘राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्राप्त भएका दरबारहरू, वन तथा निकुञ्जहरू, ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदाहरू’ राष्ट्रियकरण गर्ने भनियो । राष्ट्रियकरण हुन सक्ने सम्पत्ति किटिएका छन् । तर संविधानसँग बाझिने गरी नेपाल ट्रस्टको कानुन बनाएर असंवैधानिक कानुनका आधारमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत किन जफत गर्नु नपर्ने भनेर पूर्वराजालाई नसोधी निजी बंगला — जुन धारा १५९(२) भित्र पर्दैन — समेत बिनाक्षतिपूर्ति गैरसंवैधानिक तरिकाले खोसियो । यस्तो कार्यलाई पनि सर्वोच्च अदालतले समर्थन गर्‍यो । गणतान्त्रिक नेताहरूले ट्रस्टका नाममा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका निजी सम्पत्तिहरू पनि कौडीको भाउमा आफ्ना आसेपासेलाई जिम्मा लगाई ‘लुटको धनमा फुपूको श्राद्ध’ गरिरहेका छन् ।
नेपालका महान् राजनेता बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहहरूको राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रसँग मतभेद थियो । तर ती महान् नेताले राजालाई कहिल्यै व्यक्तिगत रूपमा गाली गरेनन् । दक्षिण अफ्रिकाको जातीय भेदभाव उन्मूलनअगाडि राष्ट्रपतिमा पीडब्लु बोथा थिए, जसले मण्डेलालाई जेल हाले । मण्डेलाले उनलाई कहिल्यै गाली गरेनन् । मण्डेलाले उनीसँग संविधान निर्माण नहुन्जेल सत्ता साझेदारी गरे ।

गणतन्त्रको बदनामीका कारणहरू
पछिल्लो संविधान २०७२ असोज ३ देखि लागू भयो । त्यसअगाडि २०६३–७२ को झन्डै ९ वर्षे कालखण्डमा पनि संवैधानिक शून्यता थिएन । अन्तरिम संविधान–२०६३ ‘एज गुड एज’ वर्तमान संविधानसरह थियो । शान्ति सम्झौता भएको मितिलाई ‘कट–अफ डेट’ मानेर १८ वर्षे अवधिलाई एक कालखण्ड मान्ने हो भने, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिदृश्य निराशाजनक भयो । तर गणतन्त्र आएदेखि छाडापन र भ्रष्टाचारमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा नेपाल पछाडि गयो । गणतन्त्रको बदनामी गर्ने काम गणतान्त्रिक नेताहरूबाटै भयो ।
वर्तमान सरकारले काम गर्दै छ । २०७२ यता प्रधानमन्त्रीमा लामो समय राज गर्ने केपी ओलीले कुनै ठोस काम गर्न सकेनन् । नेपाललाई चीनसँग जोड्ने चुच्चे रेल, प्रशान्त महासागरसम्म पुग्ने पानीजहाज, ३०० अस्पताल, पाइपबाट घरघरमा ग्यास आपूर्ति, बेरोजगारी अन्त्य, भोकमरी अन्त्य, धरहराको निर्माण सम्पन्न भनेर जनतालाई झुक्याए । उनको कार्यकालमा दर्जनौं काण्ड भए । नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति गोकर्ण रिसोर्टको सम्झौता अवधि ६ वर्ष बाँकी हुँदाहुँदै बिनाप्रतिस्पर्धा कौडीको भाउमा पुरानैलाई २० वर्ष थपिदिए जुन आफैंमा भ्रष्टाचार हो । कोरोनाको मारमा जनता परिरहेका थिए, उता सतप्रतिशत महँगो दरमा ओम्नीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा औषधि ल्याउन एकाधिकार दिइयो ।
भ्रष्टाचार नभएको कुनै निकाय भएन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) लाई, राजनीति भ्रष्टाचारका लागि हुने भएकाले सुरक्षित बन्न, भर्तीकेन्द्र बनाइयो । ‘पञ्चहरूले भ्रष्टाचार गर्न हुने, हामीले किन नहुने’ भन्ने भ्रष्टाचारको ‘कम्पेन्सेटोरी जुरिसप्रुडेन्स’ विकास गर्दै गए ।

गणतन्त्रको ९ वर्षे अवधि संवैधानिक निकायमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने भर्तीकेन्द्र, छाडातन्त्र, सरकारी ढुकुटीबाट रकम बाँड्ने मनपरीतन्त्र र भ्रष्टाचारीतन्त्र मात्र भयो । गणतन्त्र आफैंमा नराम्रो व्यवस्था होइन । बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भयो । पुराना नेता असफल प्रमाणित भए । भ्रष्टाचारले गणतन्त्रको बदनामी गर्‍यो । समाजसेवक दुर्गा प्रसाईंको आह्वानमा जम्मा भएको भीड देखेर सरकार र विपक्षी दुवै आत्तिए । दुर्गा प्रसाईं एक जनाले मात्र संविधान र व्यवस्था फाल्न सम्भव थिएन । तर दुर्गा प्रसाईंको जनसमूह देखेर सरकार र विपक्षी डराएकाले ‘गिल्टी माइन्ड इज कन्सस’ अर्थात् देश लुटेको भन्ने परिस्थितिजन्य प्रमाण बन्यो ।
बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, पञ्चायतकै भए पनि मरिचमान सिंह वा इजरायल, दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, मलेसिया वा दक्षिण अफ्रिकाका जस्ता इमानदार, दूरदर्शी, भिजन भएका र देशलाई माया गर्ने निःस्वार्थी राजनेता नेपालले पाएन । विदेशी कपडाका दौरा–सुरुवाल कोट लगाएर राष्ट्रियताको भाषण गर्ने भ्रष्टाचारमा डुबेका नेता मात्र पायो । महान् राजनेता पाएको भए २०६२–६३ यता चामत्कारिक आर्थिक विकास गर्न नसके पनि भ्रष्टाचार हुने थिएन । सुशासन कायम हुने थियो । प्रशासन, सुरक्षा निकाय, संवैधानिक निकाय, शिक्षण संस्था, विश्वविद्यालयलगायत सर्वत्र भागबन्डामा
आफ्ना मानिसको नियुक्ति गरिने थिएन ।
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपालको प्रतिष्ठा गुम्दै छ । भारतमा भएको जी–२० सम्मेलनमा बंगलादेशकी प्रधानमन्त्रीलाई विशेष आमन्त्रित गरियो । स्वतन्त्रबाट उठेका काठमाडौंका मेयर बालेन शाहलाई अमेरिकाको प्रतिष्ठित पत्रिकाले विश्वका १०० प्रभावशाली व्यक्तिमा छनोट गर्‍यो, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी त्यसमा परिसके तर नेपाली नेता पर्दैनन् । रोनाल्ड रेगनजस्ता विश्वकै लोकप्रिय अमेरिकी राष्ट्रपतिले राजा वीरेन्द्रलाई ह्वाइट हाउसमा औपचारिक निम्ता दिए, आइजन हावरले राजा महेन्द्रलाई निम्त्याएर कंग्रेसमा सम्बोधन गराए ।
मन्त्रिपरिषद्मा कार्यकारी अधिकार हुन्छ, जसलाई ‘पोलिटिकल एग्जिक्युटिभ’ अर्थात् बोलीचालीको भाषामा ‘सरकार’ भनिन्छ, कर्मचारीतन्त्रलाई ‘पर्मानेन्ट एग्जिक्युटिभ’ भनिन्छ । सरकार पाँच वर्षमा आउँछ–जान्छ, कर्मचारीतन्त्र स्थायी हुन्छ । सरकारले निती बनाउँछ, कर्मचारीतन्त्रले लागू गर्छ । कर्मचारीतन्त्रमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्न हुँदैन, तटस्थ र निष्पक्ष हुन दिनुपर्छ । शान्ति–सुरक्षाका लागि प्रहरी संगठन बनाइन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अदुअआ, निष्पक्ष चुनावका लागि निर्वाचन आयोग, कर्मचारीतन्त्रको छनोटका लागि लोकसेवा आयोगको गठन गरिन्छ । सरकारी रकम खर्चको नियन्त्रण गर्न महालेखा परीक्षकको संवैधानिक व्यवस्था गरिन्छ । तर, सबै निकायलाई भर्तीकेन्द्र बनाएर ध्वस्तै पारिसकिएको छ ।
कर्मचारीतन्त्र सरकारको भरपर्दो सल्लाहकार हो । राजनीतिक हस्तक्षेप नभएका बेला कर्मचारीतन्त्र भरपर्दो, उत्कृष्ट र प्रशंसनीय थियो । प्रहरीको संगठन कुनै बेला राज्याभिषेक विफल गराउन भारतको फारबेसगन्जबाट तकियामा लुकाएर ल्याएको बम थानकोटमा पक्रन सफल हुन्थ्यो । कुनै बेला नेपालका राजदूतले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव ड्याग
ह्यामर्सोल्ड जहाज दुर्घटना पर्दा छानबिन आयोगको सदस्य नियुक्त हुने क्षमता राख्थे । आज राजदूत नियुक्तिलाई पनि राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाइएको छ, एउटा देशलाई ‘ओपन प्रिजन’ भन्ने व्यक्तिलाई त्यहीँको राजदूत नियुक्त गरिएको छ । राजदूत नियुक्तिमा कूटनीतिक योग्यता र अनुभव होइन, राजनीतिक दलनजिकको, मासिक लेभी बुझाउन सक्नेलाई हेरिन्छ । लोकतन्त्रपछि कर्मचारीतन्त्र र कूटनीतिक सेवा, सुरक्षा निकाय सबैलाई ध्वस्त पारियो ।
अस्पताल प्रमुख, विश्वविद्यालयका उपकुलपति, क्याम्पसका डिन, संवैधानिक र कानुनी निकाय तथा आयोगहरूका प्रमुख, मुख्य सचिव, सुरक्षा निकाय प्रमुख, सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरूका प्रमुख र सञ्चालक समिति अध्यक्ष सबैमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा भागबन्डामा नियुक्ति दिने गरिएको छ । पशुपतिनाथको मूलभट्टमा समेत राजनीतिक दलनजिकको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने दुष्प्रयास गरियो । त्यति बेला पशुपतिनाथलाई यो पंक्तिकारकै अन्तरिम आदेशले राजनीतिबाट बचायो । स्वतन्त्र, तटस्थ, निष्पक्ष रहनुपर्ने महत्त्वपूर्ण पदहरूमा राजनीतिक दलका मानिसहरूलाई खोजीखोजी भर्ती गरिन्छ । योग्यता, इमानदारी, क्षमता, अनुभव, वरिष्ठता, चरित्र, अनुभव हेरिँदैन । गणतन्त्र बदनाम हुनुका केही उदाहरण यी पनि हुन् ।
संविधानले व्यवस्था गरेका १३ संवैधानिक निकायमध्ये चार सुशासनसम्बन्धी र बाँकी नौ तत्तत् वर्गका व्यक्तिहरूको मानव अधिकार सम्वर्द्धन, संरक्षण, प्रवर्द्धन गरेर उत्थानका लागि गठन भएका हुन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट मात्र तत्तत् वर्गको मानव अधिकारमा पहुँच नपुग्न सक्छ भनेर महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू र मुस्लिमका लागि छुट्टाछुट्टै आयोगहरूको गठन गरियो । यस्ता निकायहरूको समेत राजनीतिक भागबन्डा गरियो ।
तत्तत् वर्गका जनता पछि पर्नुको कारण बुझेका, त्यस्ता वर्गको चाँडो उत्थानका लागि अनुभव र भिजन भएका विज्ञ गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई ती आयोगमा ल्याउनुपर्नेमा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले भागबन्डामा अध्यादेशबाट संसदीय सुनुवाइ छली नियुक्ति गर्नाले लोकतन्त्रको थप बदनामी भयो ।
अमेरिकामा महिलालाई ‘भोटिङ राइट’ दिन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा गर्नुपर्‍यो । शिक्षण संस्थामा बच्चा भर्ना गर्नका लागि काला र गोरा वर्गबीचको भेदभाव रोक्न ‘ब्राउनविरुद्ध बोर्ड अफ एजुकेसन’ मुद्दा गर्नुपर्‍यो । नागरिक अधिकारका अगुवा मार्टिन लुथर किङले ज्यानै गुमाउनुपर्‍यो । जातीय समानता र काला वर्गको उत्थानका लागि दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाले २७ वर्ष जेल बस्नुपर्‍यो । हामीकहाँ अपहेलित अल्पसंख्यकहरूको उत्थानका लागि गठन भएका संवैधानिक निकायहरूलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाइयो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले दुई पटक संसद् विघटन गरे । संसद् विघटन गरेर अध्यादेश जारी गर्नु सामान्य भयो । न्यायपालिकामा हस्तक्षेप सामान्य भयो । ओलीले ‘संसद् विघटन सदर हुन्छ, मैले मिलाइसकेको छु तपाईंहरू सरकारमा आउनुहोस्’ भन्दै मधेशवादी दललाई फकाएको सार्वजनिक छ । यस्तै कारणले लोकतन्त्रको बदनामी भएको हो । नेपालमा लोकतन्त्र/गणतन्त्र नेताहरूका कारण बदनाम भइरहेको छ ।

विकल्प 'राजा आऊ देश बचाऊ' हुन सक्दैन
राजतन्त्र खराब पद्धति होइन । बेलायत, जापान, स्विडेन, नर्वे, नेदरल्यान्डस्, बेल्जियमलगायत विकसित प्रजातान्त्रिक देशहरूमा संवैधानिक राजतन्त्र छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र गएका ठाउँमा स्वतःस्फूर्त भीड जम्मा हुन्छ । उता नेताहरूले भाषण गर्ने ठाउँमा भ्रातृ संगठनहरूको उर्दीमा भीड जम्मा हुन्छ । दसैंको टीकामा निर्मल निवासमा बिनाउर्दी टीका थाप्न भीड जम्मा हुन्छ तर सरकारी उर्दीमा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री निवासअगाडि कर्मचारीहरू मात्र देखिन्छन् ।
नेपालको विकासमा राजतन्त्रको ठूलो देन छ । सगरमाथाको चुचुरो नेपालमा पार्न राजा महेन्द्रको देन छ । नेपालबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउन राजा महेन्द्रको देन छ । भारतको ‘प्रोटेक्टोरेट’ नबन्न राजा वीरेन्द्रको ठूलो देन छ । तर ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ अवास्तविक, अव्यावहारिक र असंवैधानिक नारा हो । देश कसैले बचाउनु पर्दैन, २ करोड ९० लाख नेपालीले बचाउँछन् । त्यसमा पूर्वराजा पनि पर्छन् । राजा त्यो नाराको पछि लाग्न हुँदैन । नेपाली जनता पञ्चायतकालीन राजतन्त्रको ‘ह्याङओभर’ बाट मुक्त हुनुपर्छ । पञ्चायतकालमा राजाले जे गरे, त्यो पञ्चायती व्यवस्थाले गर्दा होइन, राजा व्यक्तिगत, इमानदार, देशभक्त र नेपाली जनताप्रेमी हुनुका साथै नेपालको संविधान–२०१९ का कारण भएको हो । २०१९ सालको संविधानमा नेपालको सार्वभौमसत्ता राजा एक व्यक्तिमा थियो । देशको कार्यकारी, विधायिकी र न्यायपालिकीय अधिकार राजामा थियो । मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारी अधिकार, राष्ट्रिय पञ्चायतले विधायिकी अधिकार र सर्वोच्च अदालतले न्यायिक अधिकार संविधानबाट होइन, राजाबाट प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्थे । राजा संविधानभन्दा माथि थिए । पञ्चायतकालमा संविधानको धारा १७ मा केही शब्द थिए, जुन पञ्चायतले बनाउने ऐनको प्रस्तावनामा परे र तिनले बनेको ऐन संविधानसँग बाझिए पनि सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक घोषणा गर्न सक्दैनथ्यो ।
राजाले गरेको कुनै पनि काममाथि कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था थियो । विशेष जाहेरी विभाग र न्यायिक समितिबाट जारी भएको राजाको आदेशले कानुन काट्थ्यो । कुनै अदालतमा न्यायिक पुनरवलोकन हुन सक्दैनथ्यो । संविधान र कुनै कानुनमा नलेखिएका बाँकी सम्पूर्ण अवशिष्ट अधिकारहरू राजामा थिए । आर्थिक विकासबाट जनताको जीवनस्तर नउकास्ने हो भने राजतन्त्रमाथि खतरा हुनेछ भन्ने ज्ञान राजामा थियो । साथै ‘एब्सोल्युट मोनार्की’ मिति गुज्रेको औषधि हो भन्ने पनि राजालाई थाहा थियो । पञ्चायती व्यवस्था प्रजातान्त्रिक होइन भन्ने पनि राजालाई थाहा थियो । यिनै कारणले राजतन्त्र देश विकास गर्न कटिबद्ध थियो । आज त्यो अवस्था र वातावरण छैन ।
जताततै भ्रष्टाचार, स्वार्थी र अक्षम नेता भएका कारण देश विकास हुन सकेको छैन । देश विकास गर्न ‘बेनिभोलेन्ट डिक्टेटर’ चाहिन्छ । राजा महेन्द्रलाइ संविधानले नै ‘बेनिभोलेन्ट डिक्टेटर’ बनाएको थियो । त्यसैले केही विकास भयो । तर ‘पूर्ण प्रजातन्त्र’ र ‘बेनिभोलेन्ट डिक्टेटर’ कुकुर र बिराला हुन्, एकअर्काका अपवाद हुन् । त्यसैले ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्ने नारा काम लाग्दैन ।
आजको दिनमा ‘बेनिभोलेन्ट डिक्टेटर’ हुनु भनेको घडीलाई २४ घण्टा घुमाएर दिनलाई रात पार्नु हो । संविधान संशोधन गरेर वा जनमत संग्रह गरेर राजतन्त्र पुनःस्थापित गरिहाले पनि राजा संवैधानिक राजा बन्ने हुन् । तर त्यो सम्भव छैन । संवैधानिक राजाको पनि सफलता र असफलता प्रधानमन्त्रीमा भर पर्छ । नेपालले दोस्रो राष्ट्रपति महिला, जसको राजनीतिक व्यक्तित्व थियो । त्यही बेला प्रधानमन्त्री थिए ओली । प्रधानमन्त्री आफैं पनि बदनाम भए र राष्ट्रपतिलाई पनि असफल तथा बदनाम तुल्याए । त्यसैले राजालाई संसदीय व्यवस्थाको सेरेमोनियमल राष्ट्रप्रमुख बनाइए पनि उपलब्धि खासै हुन सक्दैन ।
प्रजातन्त्र भनेको ‘शासन मानिसबाट होइन कानुनबाट’ हुने व्यवस्था हो । प्रजातन्त्रमा सबै काम ‘कानुनबमोजिम’ हुनुपर्छ । संविधानभन्दा माथि कोही हुनु हुँदैन । सार्वभौमसत्ता एक व्यक्तिमा हुनु हुँदैन । जनता सार्वभौम हुनुपर्छ । राज्यका तीनै अंग, राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखदेखि लिएर सबै सार्वजनिक पदाधिकारीहरू संविधान र कानुनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । अदालत स्वतन्त्र हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा राजालाई ‘आऊ, देश बचाऊ’ भनेर चम्काउनुको सट्टा सम्मान गरेर गणतन्त्र सुधार्नपट्टि लाग्नुपर्छ । असफल नेताहरूलाई फाल्न सके र सत्ता युवाका हातमा सत्ता सुम्पन सके गणतन्त्रमा सुधार आउँदै जान्छ ।

केसी पूर्वन्यायाधीश हुन् ।

उपभोक्तासँग हाताहाती कारोबार गर्ने दुग्ध विकास विकास संस्थानले किसानलाई भने दूधको मूल्य नदिएको तीन महिना भएको छ । संस्थानले भुक्तानी रोक्दा दुई लाखभन्दा बढी किसान मर्कामा छन् । निरन्तर नोक्सानीमा गइरहेको संस्थानले आफ्ना कर्मचारीका लागि भने मासिक २७ लाख ६३ हजार ६ सय रुपैयाँ बराबरको दूध–घिउ बाँडिरहेको छ । किसानको बक्यौता चुक्ता नभएसम्म कर्मचारीका लागि अतिरिक्त सुविधा स्थगन गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दिएको निर्देशनसमेत संस्थानले बेवास्ता गरेको छ । दूधको उचित मूल्य नपाइरहेको गुनासोका बीच भुक्तानी पनि बारम्बार अड्किँदा किसान गाईभैंसीपालन व्यवसायबाटै पलायन हुने जोखिम बढेको छ ।
संस्थानले अहिले दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री नभएको कारण देखाउँदै किसानलाई भुक्तानी दिइरहेको छैन । हिउँद याममा दही, आइसक्रिम, मिठाईजस्ता सामग्रीको बिक्री कम हुनाले दूधको खपत घट्छ । यस्तो बेलाका लागि संस्थानले धूलो दूध उत्पादन गरेर भण्डारण गर्छ । वर्षौंदेखिको यो नियमित चक्रअनुसार सन्तुलन मिलाउँदै बजार थप विस्तारका लागि संस्थानले गृहकार्य नगर्दा किसानलाई मर्का पर्दै आएको छ । हरेक महिनाको १ र १५ गते भुक्तानी दिने संस्थानबाट यसपालि किसानले दूधको मूल्य नपाएको गत कात्तिकबाटै हो, कतिपय किसानको बक्यौता त्योभन्दा पनि पुरानो छ । दूध संकलन गर्ने करिब १२ सय सहकारीमार्फत किसानलाई संस्थानले भुक्तान गर्नुपर्ने रकम दुई अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । अहिले देशैभर किसानले संस्थानलाई उधारोमा दूध बेचिरहेका छन् ।
दूधको मूल्य कम भएको र बेलैमा भुक्तानी नपाएको किसानको गुनासो नयाँ होइन, वर्षौंदेखिको हो । मूल्य र भुक्तानीको विषयलाई लिएर किसानले पटक–पटक आन्दोलन गरेका छन् । यो समस्या समाधान गर्न संस्थान भने कहिल्यै गम्भीर देखिँदैन । किसानलाई मर्का पारिरहेको संस्थानले स्थायी र मासिक रूपमा कार्यरत कर्मचारीका लागि भने दिनको एक लिटर दूध (प्रतिलिटर एक सय रुपैयाँ) र घिउ महिनाको एक लिटर (प्रतिलिटर १२ सय रुपैयाँ) अतिरिक्त सुविधाका रूपमा वितरण गरिरहेको छ । संस्थानमा स्थायी दरबन्दीमा ६ सय ५८ तथा मासिक र ज्यालादारी (पटके) मा ३ सयभन्दा बढी कर्मचारी छन् । पटके कर्मचारीलाई भने दूध र घिउ सुविधा छैन । अर्कातिर संस्थानको ऋण भने बर्सेनि उकालो लागिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३७ करोड रुपैयाँ रहेको संस्थानको नोक्सानी ०७९/८० मा ६० करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । कर्मचारीको अतिरिक्त सुविधा कटौती नगरेको, किसानलाई भुक्तानी गर्न नसकेको जस्ता विषयमा पटक–पटक दिइएका निर्देशन संस्थानले नमानेको, मन्त्रालयका अरू निर्णय पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय पनि असन्तुष्ट देखिन्छ । गत साता छानबिन गर्ने भन्दै संस्थानका महाप्रबन्धक सञ्जीवकुमार झालाई तीन महिनाका लागि मन्त्रालयमा तानिएको थियो तर त्यसविरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालत गए र अन्तरिम आदेशपछि संस्थानमा फर्किसकेका छन् ।
सरकारी स्वामित्वको संस्थानले नियमित रूपमा भुक्तानी गर्न नसकेर किसानमा निराशा बढिरहँदा सरकारको भने दूध उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ । २०७८ सालमा ल्याइएको राष्ट्रिय दूग्ध विकास नीतिमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष दूधको उपलब्धता आगामी दुई वर्षभित्र ९१ केजी र २१०० सालसम्म दुई गुणा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसमा ‘दूध व्यवसायलाई नाफामूलक र दिगो पेसाका रूपमा विकास गरी यसबाट हुने आम्दानीलाई उच्च बनाउने’ पनि भनिएको छ । कतिपय प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले दूध उत्पादन बढाउन किसानलाई अनुदान पनि दिने गरेका छन् । सरकारका यस्ता लक्ष्य र कार्यक्रमअनुसार दूध उत्पादन बढ्दै गर्दा बजार सुनिश्चित गर्न बेलैमा ध्यान नदिइएकाले किसान समस्यामा पर्दै आएका हुन् । माग घट्ने समयावधि (असोजदेखि फागुनसम्म) मा उत्पादित धूलो (पाउडर) दूधलाई माग बढी हुने समय (चैतदेखि भदौसम्म) मा बजार पठाउने प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सक्दा मात्रै पनि भुक्तानीको समस्या धेरै हदसम्म घट्न सक्छ । तर हिउँदमा खपत घटेको बहाना बनाएर किसानलाई भुक्तानीमा पनि ढिला गर्ने संस्थान खपत बढ्ने बेला भने भारतबाट दूध आयात गर्न ‘लबिइङ’ मा लाग्ने गरेको देखिन्छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेपले संस्थानको व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर हुँदा किसानलाई मर्का परेको हो । संस्थान लामो समयदेखि राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो बनेको छ । दूध प्रशोधनका क्रममा हुने चुहावट नियन्त्रणमा ध्यान दिइएको छैन । अनावश्यक खर्च बढ्दै जाँदा कटौतीमा कहिल्यै चासो छैन । आन्तरिक माग कम र उत्पादन बढी भएको बेला दुध निर्यातका लागि बजारको खोजी गर्ने चर्चा बेला–बेला चल्छ, तर त्यसका लागि सक्रिय पहलकदमी लिइँदैन । संस्थानलाई बौराउन राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउनैपर्ने जरुरी देखिएको छ । त्यसपछि अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्छ । बजारको सन्तुलन मिलाउँदै खपतको दायरा बढाउने कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्नुपर्छ । दूधको सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि खोज्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र किसानले दूधको उचित दाम र समयमै भुक्तानी पाउने अवस्था बन्न सक्छ । अर्थतन्त्रमा ९ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गरिरहेको र लाखौं किसानको रोजीरोटीसँग जोडिएको दूग्ध क्षेत्रको विद्यमान समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ ।

गत कात्तिकमा गएको भूकम्पका कारण जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा घरबारविहीन हुनुपरेका पीडितहरू जाडोको समयमा पनि त्रिपालमुनि बास बस्न बाध्य छन् । सरकारले किन ती क्षेत्रका भूकम्पपीडित जनतालाई जाडोमा कठ्यांग्रिन विवश बनाइरहेको छ ? केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारको आफ्नो जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र कर्तव्य किन जनतालाई महसुस गराउन नसकेका हुन् ? जनतामा परेको दुःखको समयमा सरकार किन चुक्दै गएको छ ? जनतालाई सुरक्षित बास दिन किन सरकार सक्षम भएन ? चिसोका कारण बालबच्चा र बूढाबूढीको स्वास्थ्यमा समस्या आउँदा र कति जनाको यही जाडोको कारण मृत्यु भएको अवस्थामा पनि सरकारले जनतालाई पर्याप्त राहत उपलब्ध गराउन किन ढिलो गरेको होला ?
जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्पपीडितका लागि सरकारले न बासको राम्रो व्यवस्था गर्न सकेको छ न त स्वास्थ्य तथा खाद्यान्न नै पर्याप्त मात्रमा उपलब्ध गराउन सकेको छ । पीडितहरू आफ्ना बालबच्चा र बूढा बाआमालाई त्रिपालमुनि सुताउन बाध्य छन् । कसरी चिसोबाट बचाउने र स्वास्थ्य राख्ने भन्ने चिन्तामा हरदिन पीडित जनता बसेका छन् । उनीहरूले नयाँ घर बनाउन पनि सकेका छैनन् । खेतबारीमा अन्न उब्जाउन सकेका छ्रैनन् । स्थानीय सरकार जनतालाई दुःख परेको बेला तदारुकताका साथ लाग्नुपर्ने हो, त्यो पाइएको छैन । सरकार गम्भीर भएर जनतालाई चाँडै भूकम्पपीडितको समस्या समाधान गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । रोजगारीका लागि अन्यत्र जानुपर्ने र आफ्नो परिवार पाल्नुपर्ने अवस्थाका त्यहाँका जनतालाई निकै सास्ती छ । सरकारबाट जनताले केही राहत पाएका छन् तर त्यसले परिवार पाल्न पुग्दैन । अब जनताले पनि सरकारले केही राहत सहयोग गरेन, गरे पनि थोरै मात्रै गर्‍यो भनेर बस्नुभन्दा आफैंले आफ्नो घर निर्माण गर्न जुट्नुपर्छ । आफूलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न आफ्नै खेतबारीमा उब्जाउनुपर्छ ।

– भगवान पुडासैनी, जोरपाटी, काठमाडौं

चाहे प्रधानमन्त्री हुन् या विभिन्न सरकारका पालामा जिम्मेवारी लिने शिक्षामन्त्री नै किन नहुन्, ३० वर्षयता सबै शिक्षा क्षेत्रमा खुराफाती राजनीतिको जरा गाड्ने काममा तल्लीन देखिए । सबभन्दा पीडादायी परिदृश्य माओवादी जनयुद्धका बेला हेर्न हामी बाध्य भयौं । देशका अधिकांश सामुदायिक विद्यालय कब्जा गरी बालबालिकालाई शिक्षाबाट वञ्चित गरिएको थियो, धेरैलाई बन्दुक बोकाएर सरकारविरुद्ध लड्न बाध्य पारिएको थियो । विद्रोहको नेतृत्व गर्ने विश्वमै चर्चितं बौद्धिक व्यक्ति बाबुराम भट्टराईलगायत अधिकांश शिक्षित व्यक्तिले भरिए पनि कसैले शिक्षाको महत्त्व बुझेको पाइएन ।
स्मरण रहोस्, श्रीलंकामा तमिल विद्रोहीले वर्षौंसम्म उधुम मच्चाए पनि शिक्षाको मर्म, गरिमामाथि कुनै आँच आउन दिएनन् । उता काठमाडौं उपत्यकाको जत्रो क्षेत्रफल भएको सिंगापुर शिक्षालाई पूजा गर्ने संस्कारबाट माथि उठेर विश्वमै उत्कृष्ट सूचना प्रविधि र शिक्षाको ‘हब’ बनेको यथार्थ भुल्न सकिँदैन । यता नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालयलगायत शिक्षण संस्थाहरू राजनीतिका रणमैदान बनेका छन्, शैक्षिक अराजकताले सीमा नाघेको छ ।
धरानस्थित बीपी कोइराला राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा लामो समयदेखि हड्ताल र संघर्ष जारी रहेको सन्दर्भ भर्त्सनायोग्य छन् । सरकारी विश्वविद्यालयले समयमा परीक्षा नलिने, नतिजा प्रकाशन गर्न वर्षौं लगाउने, प्रश्नपत्र बाहिरिने, उत्तरपुस्तिका गुम गराउने, हजारौं विद्यार्थी, अभिभावकलाई प्रताडित पार्ने, होनाहार युवाको भविष्य अन्धकारमय बनाएर मोजमस्तीमा लाग्ने विषयलाई शिक्षामाथिको महाअपराध किन नभन्ने ? विश्वविद्यालयको बेथिति उचाइमा पुग्दासमेत जिम्मेवार सरकारी पदाधिकारीहरू टुलुटुलु हेरेर बसेपछि अपराधीहरूको हौसला अरू बढेको छ । तथापि आफ्ना कमीकमजोरी केलाएर आत्मालोचना गर्दै दौड लगाइरहेका प्रधानमन्त्रीले शैक्षिक विसंगति पनि न्यून पार्ने आँट राख्नुपर्छ ।
सुरक्षाकर्मी सम्मिलित कठोर संयन्त्र बनाउने, सरकारी, निजी शिक्षालयमा लागेको तालाबन्दीको सूचना लिई उक्त संयन्त्र परिचालन गरेर ताला खोल्ने, राजनीतिको जग भत्काउने, विश्वविद्यालयलाई अस्तव्यस्त बनाउने पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्नेसम्मको अभियान नथाल्ने हो भने अपराधीहरू निरन्तर सल्बलाइरहनेछन्, शैक्षिक क्षेत्र जर्जर बनिरहनेछ ।

– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

आन्तरिक र वैदेशिक श्रम व्यवस्थापन अत्यन्त संवेदनशील विषय हो, जसलाई यस क्षेत्रका विकृति, जटिलता र विगतका घटनाले पनि पुष्टि गर्दछन् । आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा रोजगारीमा जाने नेपालीको एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित श्रमिकको हकहितको संरक्षण तथा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पछिल्लो समय लिएका नीतिगत व्यवस्थाहरू विवादमा तानिएका छन् । मलेसियामा कार्यरत नेपाली कामदारको कल्याण हेर्न निजी कम्पनीसाग गरिएको सम्झौता, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि पूर्वअभिमुखीकरण तालिमका लागि तोकिएको शुल्कदेखि कामदारको लागत शुल्क निर्धारण गर्ने मन्त्रालयको तयारीसम्ममा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । दक्षिण कोरिया, जापानदेखि युरोपसम्मका मागपत्र प्रमाणीकरणका विषयमा परराष्ट्र र श्रमका सम्बन्धमा खटपट छ । यिनै विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीसाग कान्तिपुरका लागि होम कार्कीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गर्न नसकिरहेको पृष्ठभूमिमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ॅआन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । आम युवाले वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यकारी ठनिरहेको अवस्थामा श्रम बजारमा उपलब्ध जनशक्तिलाई यहीँ खपत गर्न सकिने अवस्था तत्काल आउने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
नेपालमा उपलब्ध जनशक्तिलाई बाहिर पठाउने यो बाध्यकारी अवस्था सबैसामु छर्लंगै छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थामा केही सुधार आए पनि तत्काल मर्यादित रोजगारी दिने सम्भावना कम छ । भोलि मुलुकको आर्थिक अवस्था राम्रो हुँदै गए रोजगारी पनि सिर्जना हुने स्थिति रहन्छ । हामीले यो बाध्यकारी अवस्थालाई कसरी अवसरमा बदल्न सकिन्छ भनेर राष्ट्रिय आप्रवासन नीति बनाइरहेका छौं । यो नीतिका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार कसरी बढिरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको आवश्यकताअनुसार सीप, प्रविधिसहितको जनशक्ति कसरी पठाउन सकिन्छ, त्यो सीप र प्रविधिसहितको जनशक्ति बाहिर पठाएर कहिलेसम्म फर्काउन सकिन्छ वा आफ्नै मुलुकको समृद्धिमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर विज्ञहरूको समितिले काम गरिरहेको छ । फर्केर आएका मानिसहरूको सीप प्रमाणीकरण गर्ने र यहाँको पुँजी बजारसँग जोडेर उद्यमशीलताको विकास गर्ने गृहकार्यमा मन्त्रालय छ । जबसम्म मुलुकमा रोजगारी सिर्जना हुँदैन र सम्भावना देखिँदैन, तबसम्म वैदेशिक रोजगारीलाई रोक्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं । आगामी दशक २०८१ देखि २०९१ साललाई आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने अभियानका रूपमा लैजाने तयारीमा सरकार छ । अहिलेसम्म हामीले वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापनमै बढी जोड दिइरहेका छौं । अब आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा सरोकार पक्ष पहिचान गर्ने, कुनकुन क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, त्यहाँ विदेशबाट फर्केर आएका र श्रमबजारमा उपलब्ध जनशक्तिलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर काम गरिरहेका छौं । नेपालमा धेरै अवसर छ, जुन बाहिरका मानिसहरू आएर लिइरहेका छन् । अब नेपालको श्रम संस्कृतिलाई बढावा दिने गरी अभियान चालिनेछ ।

श्रम मन्त्रालयले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा जाने नेपालीको व्यवस्थापन गरिरहेको छ । खासमा मन्त्रालय केन्द्रित हुनुपर्ने आन्तरिक श्रममा हो तर मन्त्रालयका जनशक्ति र अन्य संरचना वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको व्यवस्थापनमा खटिरहेका छन् । के नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार हेर्न मात्रै छुट्टै मन्त्रालय आवश्यक परिसकेको हो ?
श्रम मन्त्रालय आफैंमा रोजगारी सिर्जना गर्ने मन्त्रालय होइन, तर यसले रोजगारीसम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार हेर्नुपर्ने दायित्व बोकेको छ । अहिलेसम्म श्रम मन्त्रालयको प्राथमिकता वैदेशिक रोजगारीलाई मात्रै व्यवस्थापन गर्ने देखियो । श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार र श्रम विभाग छन् । रोजगारी सिर्जना गर्ने सबै जिम्मेवारी बोकेका सरोकार पक्षलाई एउटै ढोकाबाट प्रवेश गराउन मन्त्रालयको संरचना परिवर्तन गरी आन्तरिक रोजगार महाशाखा बनाउन लागेका छौं । आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी रहेको प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमको ढाँचा नै परिवर्तन गर्ने काम भइरहेको छ । संविधानले दिएको रोजगारी हकको सुनिश्चित गर्न ७५३ पालिकामा रोजगार सेवा केन्द्र बनाइसकेका छौं । यसबाट न्यूनतम रोजगारी दिने काम भइरहेको छ । यसले रोजगारी सिर्जना गर्न स्थानीय तहमा रहेका सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रसहितको सरोकार पक्षसँग समन्वय गर्नेछ । यसको नेतृत्व श्रम मन्त्रालयले गर्छ । नेपाली जनशक्तिलाई मुलुकमै खपत गर्ने, फर्केर आएका अनुभवी र पुँजीलाई प्रयोग गर्ने भनेर व्यावहारिक नीति आउँछ । आन्तरिक रोजगार महाशाखाले सरकारका तीनै तहसँग समन्वय गर्छ । प्रत्येक पालिकामा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रलाई रोजगार बजारका रूपमा विकास गरिरहेका छौं । प्रत्येक पालिकासँग वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन र राष्ट्रिय रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली जोड्नेछौं । यसले स्थानीय तहमा रहेका बेरोजगार युवा, वैदेशिक रोजगारीमा गएका र फर्केका, सीपसम्बन्धी सबैको तथ्यांक राख्नेछ । बेरोजगारलाई रोजगार प्रदायकसँग जोड्ने काम पनि गरिदिनेछ ।
 
वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई प्रभावकारी पूर्व–अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्न कार्यविधि संशोधन गरियो । पहिलेको ७ सय शुल्कलाई २१ सय पुर्‍याइयो । परीक्षा शुल्कबापत् अर्को ७ सय दिनुपर्ने व्यवस्था गरियो । यसका लागि व्यवसायीहरूले लगानी पनि गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीले यो शुल्कलाई कार्यान्वयन नगर्नू भनेपछि अगाडि बढेको छैन । प्रधानमन्त्रीले निःशुल्क अभिमुखीकरण तालिम दिने व्यवस्था मिलाउनू भन्नुभएको छ । अब यो के हुन्छ ?
हामी वैदेशिक रोजगार ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न अगाडि बढेका छौं । ऐन, नियमवाली र कार्यविधिले सीपयुक्त जनशक्ति बनाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने परिकल्पना गरेका छन् । रोजगारीमा जाने देशको भाषा, त्यहाँको कानुन सबै सिकाएर पठाउने व्यवस्था ऐनमा छ । यसका आधारमा पूर्व अभिमुखीकरण तालिम दिने व्यवस्था छ । २०६० सालमै तोकिएको ७ सय रुपैयाँ शुल्कमा तालिम भइरहेको छ । यही शुल्कमा संस्थाहरूले प्रभावकारी तालिम नदिएको सबैलाई थाहा छ । तालिम कस्तो छ, सबैलाई थाहा छ । ९९ प्रतिशत संस्थामा पढाइ भएको छैन तर श्रमस्वीकृति पाउनका लागि मात्रै प्रमाणपत्र जारी भइरहेको हाम्रो अनुगमनले देखाएको छ । यसमा ज्यादै ठूलो विकृति छ भन्ने कुरा सबै क्षेत्रबाट उठिरहेको छ । १८ औं शताब्दीमा जसरी मानिसलाई विभिन्न देशमा पुर्‍याइरहिएको छ, सम्बन्धित देशको भाषा र परिवेशबारे जानकारी नदिई पठाइरहिएको छ । यसै कारण ठगी भइरहेको छ । स्वास्थ्य जोखिम बढिरहेको छ । ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रभावकारी अभिमुखीकरण तालिम दिन तीन दिनको पाठ्यक्रम बनाइएको हो । एक दिनमा ६ घण्टा पढाउनैपर्छ । अहिलेको प्रविधि प्रयोग गरेर पढाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । पढ्नैपर्ने बनाउन परीक्षा लिनुपर्‍यो । बजारको अवस्था हेरी तालिम र परीक्षाको शुल्क गरी २८ सय पुर्‍याइएको हो । परीक्षा लिने अभिमुखीकरण महासंघले नै हो । यो विषयमा केही पक्षले विरोध जनाएपछि प्रधानमन्त्रीले थप छलफल गर्न आवश्यक देख्नुभएको छ । उनीहरूलाई निःशुल्क तालिम दिन सम्भव छ कि छैन भनेर अन्य मन्त्रालयसँग छलफल गर्नेछौं । वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सीपयुक्त र ज्ञानयुक्त बनाएर पठाउन सकेनौं भने श्रमिकमाथि नै अन्याय हुनेछ ।

नेपालीको प्रमुख गन्तव्य मलेसियामा कार्यरत कामदारहरूको राहत, उद्धार र कल्याणकारी काम गर्न भन्दै वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियाको निजी कम्पनीबीच गोप्य सम्झौता भएको विषय बाहिरियो । मलेसिया सरकारले पनि यो कार्यान्वयन हुन नसक्ने भनिसकेको छ । द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्धको विषय भएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले फिर्ता पठाइसकेको छ । अब यो सम्झौता के हुन्छ ?
मलेसिया धेरै ठूलो क्षेत्रफल भएको मुलुक हो । मलेसियाभर नेपाली कार्यरत छन् । रोजगारीको अवसरसँगै समस्या पनि थुप्रै छन् । अहिले नै मलेसियामा तत्काल ११ सय कामदार अलपत्र छन् । हाम्रो नेपाली दूतावासको क्षमता कमजोर हुँदा कामदारका लागि कल्याणकारी काम हुन सकेको छैन । कामदारले काम नपाउने, कामदार कागजातविहीन हुनुपर्ने, जेलमा बस्नुपर्ने समस्या छ । यी समस्यालाई सम्बोधन गर्न दूतावासको क्षमताले पुग्दैन । बोर्डको काम श्रमिकको कल्याण हेर्नु हो । मलेसिया सरकारले कामदारको कल्याण हेर्ने काम निजी क्षेत्रलाई पनि दिएको जानकारी बोर्डमा आयो । यसले कामदारले पाउनुपर्ने सेवासुविधासहित सम्पूर्ण कल्याणकारी काम हेर्छ । यसका आधारमा ती संस्थाले बोर्डमा प्रस्ताव पठाए । सरसर्ती हेर्दा, रोजगारदाताको सामाजिक दायित्वअन्तर्गत यो पर्छ । मलेसियाले नै कामदारको सबै खर्च बेहोर्ने श्रम सम्झौता छ, तर श्रमिकले पाइरहेका छैनन् । यो विषयलाई लिएर दूतावासले रोजगारदातासँग कुरा गर्न सकेको छैन । श्रमिक र नेपालका व्यवसायीलाई भार नपर्ने गरी रोजगारदाताले आफ्नो सामाजिक सुरक्षाको दायित्वभित्र पर्ने जिम्मेवारी पूरा गरे वा नगरेको हेर्न मलेसिया सरकारले अधिकार दिएको संस्थासँग बोर्डले सम्झौता गरेको हो । हाम्रा कामदार, व्यवसायीलाई असर पर्दैन भनेर यो सम्झौता गरिएको हो । यो विषय हाम्रा श्रमिकका लागि फाइदाजनक छ । हाम्रा कामदारले सवै प्रकारको सुरक्षा पाउँछन् । यो सम्झौताको प्रक्रियाका बारेमा कुरा उठेपछि प्रधानमन्त्रीले नै अहिले थाती राख्नुस्, रोक्नुस् भन्नुभएकाले अहिले रोकिएको छ ।
 
मलेसियामा कार्यरत नेपाली कामदारको हितका पक्षमा नेपाली दूतावासले भन्दा त रोजगारदाता मानिरहेको हुँदैन भने एउटा निजी कम्पनीले भनेको कुरा मान्न तयार होला त ?
रोजगारदाताले नमान्ने भन्ने कुरा हुँदैन । मलेसिया सरकारले जे उद्देश्यका लागि प्लेटफर्म बनाएको हो, त्यो भएन भने त कारबाही गर्छ नि ! त्यो अनुमतिप्राप्त संस्था हो । रोजगारदाताले प्रतिवर्ष १५ डलर गरी तीन वर्षका लागि ४५ डलर त्यो संस्थालाई दिनुपर्छ । एउटा रोजगारदाताले १५ डलर योगदान गर्दा श्रमिकको सबै कल्याणकारी काम हेर्ने जिम्मेवारी संस्थाको हुन्छ । हाम्रो दूतावासले रोजगारदातासँग कुरै गर्नुपर्दैन ।
 
तपाईंहरू कामदार र म्यानपावर कम्पनीबीच भार पर्दैन भनेर दाबी गरिराख्नुभएको छ । तर वास्तविक अवस्था भने म्यानपावर कम्पनीले कमिसन बुझाएपछि मात्रै नेपालीका लागि कोटा पाइरहेको हो । यो खर्च पनि अब म्यानपावरले लगानी गर्छ । त्यो लगानीको सबै भार कामदारको काँधमा त अवश्य आउँछ नि ? अर्कातर्फ, म्यानपावरले लगानी नगर्ने हो भने कोटा त अरू देशतिर जान्छ नि ?
फ्री भिसा र फ्री टिकटको अवस्थामा म्यानपावर व्यवसायीहरूले किन लगानी गरिराखेका हुन् ? निःशुल्क पठाउनुपर्नेमा हाम्रा कम्पनीहरूले उल्टो पैसा तिरिरहनु जायज हो त ? यो कुरा रोक्नुपर्ने हो कि होइन ? खै हाम्रो दूतावासले हेरेको ?
 
म्यानपावर कम्पनी र दलालहरूले हरेक वर्ष १ अर्ब रुपैयाँ जति कामदारहरूबाट ठगी गरेका उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा पर्ने गर्छन् । यस्तो ठगी रोकिनुको सट्टा प्रत्येक वर्ष झन् बढिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नाममा एउटै व्यक्तिले ११ करोडसम्म ठगी गरेको डरलाग्दो तस्बिर बाहिर आएको छ । कामदारहरूमाथि यसरी ठगी गर्न म्यानपावर कम्पनी, शैक्षिक कन्सल्टेन्सी र दलालको आँट किन बढिरहेको छ ? हाम्रो श्रम प्रशासनकै फितलो कार्यशैलीले यस्तो ठगीलाई मलजल गरिरहेको त छैन ?
ठगी बिचौलियाले गरिरहेको छ । यहाँ दुई किसिमको ठगी भइरहेको छ । एउटा, नबुझेर ठगी भइरहेको छ । अर्को, ज्यादै बुझेर ठगी भइरहेको छ । कुन देश हो, कहाँ जाने हो, त्यो देशमा के रोजगारी पाउने हो भन्ने नबुझेर ठगी हुन्छ । यो ठगी धेरै ठूलो छैन, २–३ लाखको छ । यो एउटा पाटो हो । अर्कोतर्फ, पढेलेखेका मानिसहरूलाई अमेरिका, क्यानडा र युरोपतिर जान पाइँदैन भन्ने थाहा छ, तर उनीहरू १२ लाख, १६ लाख, १८ लाख दिएर ठगीमा परिरहेका छन् । मानवतस्करको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालले ठूलो काम गरिरहेको देखिन्छ । कानुनी बाटो बन्द भएपछि तस्करी हुन्छ । खाडी मुलुकमा बिचौलियाले गर्दा ठगी भइरहेको छ, जुन धेरै कम छ । यसमा मानिसहरू केही सचेत पनि भइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले मात्रै हेर्दै आएको ठगीलाई अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि हेर्न पाउने कार्यविधि बनाएका छौं । अहिले विभागमा २५ हजार उजुरी छन् । यो फर्छ्योट गर्न समय लाग्छ । अर्को, करोडौं रुपैयाको ठगी युरोप, दक्षिण कोरिया, जापानलगायतका मुलुकसँग सम्बन्धित छ । नेपालीहरू १११ मुलुकमा गइरहेका छन् । संस्थागत हिसाबले गएका मानिसहरू कम ठगीमा परेका छन् । ठगीमा पर्नेबित्तिकै संस्था जिम्मेवार हुन्छ र उसमाथि कारबाही भइहाल्छ । शैक्षिक परामर्श र भिजिट भिसामा जानेहरू बढी ठगीमा परिरहेका छन् । यसको कारण मागपत्र प्रमाणीकरणसँग पनि जोडिएको छ । केही महिनादेखि दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिएको छ, जसले गर्दा संस्थागत हिसाब (म्यानपावर कम्पनी) बाट युरोपलगायतका आकर्षक देशमा कामदारहरू जान पाएका छैनन् अनि अवैध बाटोबाट जाँदा ठगी बढिरहेको छ ।
 
नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा लागत शुल्कसम्बन्धी तीनवटा नीति अपनाएको छ । कतै शून्य लागतको नीति छ, कतै १० हजार सेवाशुल्क तोकिएको छ । निजी क्षेत्रबाट जाँदा फ्री भिसा र फ्री टिकटको नीति लिने सरकारले सरकारी संयन्त्रमार्फत दक्षिण कोरिया वा इजरायल जाने कामदारसँग भने टिकट र भिसाको शुल्क लिइरहेको छ । एकातर्फ शुल्कसम्बन्धी नीतिमा श्रम मन्त्रालय आफैं दोधारमा देखिन्छ, अर्कातर्फ फ्री भिसा र फ्री टिकटको नीतिलाई सरकारले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न किन सकिरहेको छैन ?
सेवाशुल्कको विषयमा श्रम मन्त्रालय सरोकार पक्षसँग छलफलमै छ । हामी असाध्यै ठूलो भ्रममा बसिरहेका छौं । त्यो के भने, अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार परिवर्तनशील छ । हाम्रो नियम संसारभर लागू हुँदैन, संसारको नियम हामीले मान्नुपर्ने अवस्था छ । सेवाशुल्कको विषय उठेको एक दशक भइसक्यो । मलेसियाको हकमा शून्य लागत हो । मैले बारम्बार भनिरहेको छु— शून्य लागत कहीँ पनि हुँदैन, कसै न कसैले लागत बेहोर्नुपर्छ । यो विषय स्पष्ट पार्नुपर्छ । जस्तो, मलेसियामा रोजगारदातासम्म पुग्ने खर्च कसले बेहोर्ने भनेर स्पष्ट हुनुपर्छ । रोजगारदाताले बेहोरेको अवस्थामा श्रमिकको लागत शूय हुन्छ, श्रमिकले बेहोर्नुपरेको अवस्थामा रोजगारदाताको लागत शून्य हुन्छ । अहिले पनि मलेसियासहित केही देशमा रोजगारदाताले बेहोरेको खर्चमा कामदार गइरहेका छन् । मलेसियामा रहेका ७ लाख कामदारमध्ये बढीमा २० हजार नेपाली मात्रै शून्य लागतमा गइरहेका छन् । अन्य हकमा श्रमिकले ३–४ लाख रुपैयाँ दिइरहेको सबैलाई थाहा छ । तर श्रमिकको हातमा १० हजारको मात्रै रसिद छ । उनीहरू उजुरी गर्न पनि तयार छैनन् । हामीले मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा पठाइरहेका छैनौं, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने दक्षिण एसियाका अन्य मुलुक पनि छन् । अहिले हामीले रोजगारदाताले कामदारको लागत खर्च नबेहोरेको हकमा कामदारले बेहोर्नुपर्ने लागत खर्च तोकिनुपर्छ भनिरहेका छौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले नेपाल सरकारमा करोडौं धरौटी राखेर व्यवसाय गरिरहेका छन् । उनीहरूले च्यारिटी गरेका होइनन्, व्यापार नै गरेका हुन् । यो व्यापार गरेबापत उचित रुपमा कति सेवाशुल्क पाउनुपर्छ भन्नेमा हामी छलफलमै छौं । यसमा हामीले विभिन्न देशको अभ्यास हेरिरहेका छौं । छिमेकी मुलुकले श्रमिकको एक महिना बराबरको तलबबापतको शुल्क लिने गरेको छ । सबै खर्च जोड्दा सवा लाखसम्म देखिन्छ तर बजारमा श्रमिकबाट ३–४ लाख उठाइएको छ । यसलाई कारबाही गर्न सरकारसँग प्रमाण हुनुपर्‍यो नि ! कानुनले खोज्ने त प्रमाण नै हो । कामदारले पैसा दिएको छ तर प्रमाण छैन ।
 
सरकारले लिएको शून्य लागतको नीतिलाई नै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा नेपाल छ कि छैन ?
म यो देख्दिनँ । जुन कम्पनीले भिसा र टिकट निःशुल्क दिइरहेको छ, त्यसको हकमा फ्री टिकटमै कामदार गइरहेको छ । जति पनि रोजगारदाता छन्, उनीहरूले नेपालबाट मात्रै श्रमिक लगिरहेका छैनन् । यो अवस्थामा हामीले फ्री भिसा र फ्री टिकटमै श्रमिक लिएर जानुपर्छ भनिराख्यौं भने नेपालीले पाइरहेको अवसर भोलि पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ । जुन रोजगारदाताले कामदारको सबै खर्च बेहोर्छ, ऊसँग मात्रै काम गर्ने भन्ने हो भने, मैले अघि नै भनें, अहिले वर्षमा १५–२० हजार नेपाली मात्रै शून्य लागतमा गइरहेका छन् । हामीले अवैधानिक बाटोबाट भइरहेको कारोबारलाई नै प्रोत्साहन गर्ने कि वास्तविक धरातलमा उभिएर काम गर्ने ? वास्तविक कारोबार नहुँदा राज्यले कर पनि लिन पाइरहेको छैन । कामदारले मिटरब्याजमा पैसा लिनुपर्ने बाध्यता छ, उसलाई राहत छैन । उता व्यवसायीले ‘मैले राज्यलाई यति कर तिरें’ भनेर टाउको उठाएर सानका साथ हिँड्न पाएको छैन । तीनै क्षेत्रले नोक्सानी बेहोरिरहेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नीतिमा कामदारको सबै खर्च रोजगारदाता देशको जिम्मेवारीभित्र पर्ने भनी प्रस्ट उल्लेख छ । रोजगारदातालाई सबै खर्च तिम्रो दायित्व हो भनेर हामीले किन बलियोसँग खुट्टा टेक्न सकिरहेका छैनौं ?
तपाईंको कामदार अपरिहार्य भयो भने तपाईंको बार्गेनिङ बढ्छ । नेपाली नभई नहुने भनेर कहीँ भयो भने तपाईंको हात माथि पर्छ । हिजोको अवस्थामा नेपाल, भारत र बेलायतबीच सेना भर्तीको सम्झौता हुँदा हाम्रो हात माथि थियो । अहिले हामी कस्ता कामदार पठाइरहेका छौं ? पूरै अदक्ष । सीप दिएर पठाउन सकिरहेका छैनौं । हामीले पाइरहेको बजारमा धेरै ठूलो प्रतिस्पर्धा छ । अदक्ष कामदारको अवसर लिन पनि भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरिरहेको छ । उनीहरूले कसरी कामदार पठाइरहेका छन् ? त्यहाँका सबै शून्य लागतमै गइरहेका छन् त ? अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई चाहिने जनशक्ति हामीसँगै मात्रै भएको खण्डमा हामीले डिक्टेट गर्न सक्छौं । यसका लागि नेपाली कामदारलाई सीपयुक्त बनाएर ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ ।
 
कामदारलाई अधिकार दिन भन्दै नेपाली दूतावासबाट अनिवार्य मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था लागू गरियो । सबै देशमा नेपाली दूतावास नभएकाले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न बाधा भइरहेको छ । पछिल्लो समय नेपाली दूतावासले १५ दिनभित्र मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेमा श्रम मन्त्रालयबाटै गर्ने गरी कार्यविधि ल्याइयो । तर, कतिपय मागपत्र दूतावासमा दर्ता हुन छोडेका घटनाहरू बाहिर आइरहेका छन् । सरकारी निकायबीच नै यसरी अविश्वास बढ्दा वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापन कसरी पारदर्शी हुन्छ ?
मागपत्र प्रमाणीकरण समयमा हुन नसक्दा नेपालीहरू अवैध बाटो लिन बाध्य भइराख्नुपरेको छ । मानव तस्करहरूलाई सलबलाउने बाटो मिलिरहेको छ । मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहजीकरण गर्न श्रम मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा एउटा प्रस्ताव पठायौं । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयमा रायका लागि पठायौं । तर परराष्ट्रले स्पष्ट धारणा दिने अवस्था भएन । जसले गर्दा हामीले वैदेशिक रोजगार ऐनले दिएको अधिकारमा टेकेर कार्यविधि बनायौं । युरोप, जापान, दक्षिण कोरियाका धेरै मागपत्र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । हामी परराष्ट्रसँग निरन्तर संवादमा छौं । दूतावासहरूसँग क्षमता कम भएकाले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न नसकिरहेको जवाफ परराष्ट्रको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट पनि दूतावासलाई स्थानीय कर्मचारी नियुक्त गर्न पैसा पठाइएको छ । पूर्वी युरोपबाट बढी मागपत्र आइरहेका छन् । त्यहाँका मागपत्रको प्रमाणीकरण गर्न सकिएको छैन । दूतावासको क्षमताले पनि भ्याउने अवस्था छैन । कुन कम्पनी कस्तो भनेर निरीक्षण गर्न भौतिक रूपमा जान सकिने अवस्था कहीँ पनि छैन । यस्तो हुँदा नेपालीलाई आएका मागपत्र अन्य देशतिर जाने भए । अब १५ दिनभित्र दूतावासको क्षमताले गर्न नभ्याउने वा नसक्ने हुँदा परराष्ट्रको प्रतिनिधित्व रहने गरी श्रम मन्त्रालयले हेर्ने संयन्त्र बनाइएको छ । यो विषयलाई हल गर्न प्रधानमन्त्रीको अगुवाइमा १३ देशका राजदूतलाई काठमाडौंमा बोलाएर छलफल पनि गरेका हौं । ५ हजारभन्दा बढी नेपाली भएको मुलुकमा दूतावास नभएमा नेपालले सरकारी उपस्थिति जनाउने निर्णय पनि भएको हो । मुलुकको आर्थिक अवस्थाले गर्दा कर्मचारीको सुविधा पनि कटौती गर्नुपर्ने भएको छ । हामीले सरकारी उपस्थिति जनाउन नसक्ने, अर्कातिर नेपालीको माग बढिरहने । यस्तो अवस्थामा भर्ना प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र छिटोछरितो बनाउन मागपत्र प्रमाणीकरणमा सहजीकरण गर्ने दायित्व जिम्मेवार निकायको हो । युरोपका ४० हजारभन्दा बढी मागपत्र छन् । दूतावासहरूसँग यसलाई अगाडि बढाउने क्षमता छैन । मानव तस्करी र ठगीलाई नियन्त्रण गरी युरोपलगायतमा पाउने अवसर दिलाउन श्रम, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव स्तरको स्थायी संयन्त्र बनाएका छौं । यसले आआफ्ना मन्त्रालयमा सहजीकरण गरिरहेको छ ।

दक्षिण कोरियाले इ–७ भिसामा रोजगारदाता र म्यानपावर कम्पनीबीच सम्झौता गरी उच्च स्तरको सीपयुक्त जनशक्ति लैजाने भन्दै गत वर्ष ४५ सय जनाको कोटा छुट्याएको थियो, जुन अहिले गुमेको छ । यसले ई–९ भिसामा अदक्ष कामदार मात्रै लैजाने रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) लाई बाधा पर्छ भनिएको छ । के अब ई–७ मा जाने सीपयुक्त कामदारलाई ईपीएस प्रणालीमार्फत नै पठाउने सम्भावना अगाडि बढेको हो ?
सन् २००८ मा नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच सरकारी संयन्त्रमार्फत अदक्ष कामदार पठाउन सम्झौता भएको हो । यो सम्झौताअनुसार रोजगारदाता अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अनुसार भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भई अदक्ष कामदारहरू कोरिया गइरहेका हुन् । यो प्रणालीमा हामीले सहजीकरण गर्ने मात्रै हो । ईपीएसमा ४ वर्ष १० महिनाका लागि जाने हो, ई–९ भिसामा, जुन अदक्ष हो । यो १६ देशका लागि एउटै हो । १६ देशमा हामीले २० प्रतिशत कोटा पाएका छौं । ई–७ भिसा दक्ष कामदारका लागि हो, जुन ईपीएसले लैजाने गरेको छैन । इ–७ भिसामा रोजगारदाता आएर सीप परीक्षण गरेर लैजान्छ । अहिले पनि नेपाली कुकहरू ई–७ भिसा लिई गइरहेका छन् । अहिले यो व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा भइरहेको छ । नेपालमा कोरिया जानेहरूले ई–७, इ–९ र मौसमी कामदारको भिसा प्रयोग गरिरहेका छन् । ६ महिनाका लागि मौसमी कामदार पनि नेपालीका लागि असाध्यै राम्रो अवसर हो । यो भिसामा पनि बिचौलियाले खेल खेल्न थाले । ठूलो ठगी हुन थालेपछि नेपालीहरू मौसमी कामदारमा जान प्रतिबन्ध लगाइएको हो । प्रधानमन्त्रीबाट ई–७ मा जाने भिसालाई पनि ईपीएसभित्रै राखेर श्रम सम्झौता गर्न निर्देशन भएको छ । हामी यसको सम्भावना हेरिरहेका छौं । यसका लागि हामीले कोरिया सरकारसँग संवाद अगाडि बढाएका हौं । ई–७ मा जाने कामदारको विषय कोरियाको कानुन मन्त्रालयले हेर्दो रहेछ, ई–९ भिसामा जानेहरूलाई मानव संसाधन मन्त्रालयले हेर्छ । ई–७ भिसामा कामदार पठाउँदा ईपीएसलाई असर गर्छ भन्ने होइन । अन्य १५ वटा स्रोत देशले पनि ई–७ भिसामा कामदार पठाइरहेका छन् । यसलाई कुन मोडलबाट लागू गर्ने भनेर हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । अहिले कोरिया जान कामदारले नै शुल्क तिर्ने हो । परीक्षा दिन मात्रै कामदारले २८ डलर तिर्नुपर्छ, अभिमुखीकरण तालिम लिन ६२ डलर तिर्नुपर्छ । हवाई टिकट र भिसासहित हिसाब गर्दा कोरिया जानेले २ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको छ । कोरिया जान निःशुल्क होइन । ई–७ भिसामा जानेको लागत पनि तोक्न जरुरी छ । अलगअलग भिसामा जाने कामदारको भर्ना प्रक्रिया पनि अलगअलग नै छ । कोरिया सरकार ईपीएसभित्रै ई–७ भिसामा कामदार लैजान तयार हो भने हामी पनि तयार हुन्छौं । तर ई–७ को अलग प्रक्रिया हो भने हामी पनि त्यही प्रक्रियामा जानुपर्छ । ई–७ भिसाले ईपीएसलाई असर गर्दैन भने हामीले इ–७ लाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ ।

काठमाडौं (कास)– हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स लिमिटेडलाई भारतबाट पुनर्बिमा व्यवसाय गर्न बाटो खुलेको छ । निजी क्षेत्रबाट स्थापित पुनर्बिमा कम्पनी हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सलाई भारतको बिमा क्षेत्रको नियामक निकायले फाइल रिफरेन्स नम्बर (एफआरएन) प्रदान गरेसँगै कम्पनीलाई भारतबाट पुनर्बिमा व्यवसाय गर्न बाटो खुलेको हो ।
हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सलाई भारतीय बिमा नियामक र विकास प्राधिकरणले गत मंगलबार नै स्वीकृति दिएको हो । स्थापनाको छोटो समयमा नै ३१ देशमा व्यवसाय विस्तार गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रको उदाउँदो पुनर्बिमाको छवि बनाउन सफल भएको हिमालयन
रि–इन्स्योरेन्सले भारतबाट व्यवसाय गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेसँगै यस छविलाई थप उचाइमा पुर्‍याउने विश्वास कम्पनीले लिएको छ ।
‘केही समयअघि सर्वसाधारणमा सार्वजनिक सेयर निष्कासन प्रक्रिया पूरा गरी धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेको छ’, कम्पनीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

(कञ्चनपुर)
ट्र्र्याक खोल्ने काम सकिएसँगै महाकाली करिडोरअन्तर्गत कञ्चनपुर र डडेलधुरा जोडिएका छन् । कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाको जोगबुडासम्म ट्र्र्याक खुलेको छ । कञ्चनपुरमा पर्ने ११ किलोमिटर सडकको ट्र्याक गत महिना सकिएको हो । सडकमा पर्ने रूख कटानीको आदेश तथा बजेट अभावले ढिलो गरी काम भएको हो ।
डडेलधुरातर्फ कञ्चनपुरको सिमानादेखि जोगबुडासम्म २७ किमि ट्र्याक यसअघि नै खुलिसकेको थियो । ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको तुसारपानीसम्म ३ सय ३४ किमि करिडोर सडकको ट्र्याक खोल्ने काम महाकाली करिडोर सडक योजनाले गरिरहेको छ । हालसम्म २ सय ४२ किमि ट्र्याक खुलेको छ । डडेलधुरामा ३१, बैतडीमा ३४ र दार्चुलामा २७ गरी अझै ९२ किमि ट्र्र्याक खोल्न बाँकी छ । तुसारपानीदेखि टिंकरसम्म ७९ किमि ट्र्याक खोल्ने काम सेनाले गरिरहेको छ ।
‘सडकमा पर्ने रूख कटानीको आदेश ढिलो आएका कारण ट्र्र्याक खोल्ने काममा ढिलाइ भएको हो,’ महाकाली करिडोर सडक योजनाका प्रमुख लक्ष्मण जोशीले भने, ‘ट्र्र्याक खोल्ने ठेक्का सम्झौता भएको २० महिनापछि कटानी आदेश आयो ।’ कात्तिक/मंसिरमा मात्रै रूख कटानीको आदेश आएको हो । अहिले पनि रूख काटनका लागि दुई/तीन महिनाको मात्रै समयावधि छ । तर सडकमा पर्ने हजारौं रूख दुई/तीन महिनामा काट्न नसकिने जोशी बताउँछन् ।
‘डिभिजन वन कार्यालयहरूले रूख काट्ने समय नबढाएमा र बजेट थप नभएका फेरि काम रोकिन्छ,’ योजना प्रमुख जोशीले भने, ‘बजेट थप नभए अर्को महिनादेखि काम रोकिन्छ ।’ उनका अनुसार अब डडेलधुराका सिमलतालदेखि भागेश्वर गाउँपालिका हुँदै सुर्नयासम्म, बैतडीको शिवनाथ र पञ्चेश्वर क्षेत्र तथा दार्चुलाको लेकम र मालिकार्जुन गाउँपालिका क्षेत्रमा ट्र्याक खोल्न बाँकी छ ।
योजनाले ६ वटा प्याकेजमा गरी डडेलधुरा र दार्चुलामा ३७ किमिमा सडक कालोपत्रको काम गरिरहेको छ । डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाको साँदनी क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षभित्रै काम सक्ने गरी तीन वटा प्याकेजमा ५ किमि सडक कालोपत्रको काम भइरहेको छ । दार्चुलामा महाकाली नगरपालिका क्षेत्रमा १२ किमि र खलंगादेखि उत्तरतर्फ तुसारपानी खण्डमा १०/१० किमि गरी दुई प्याकेजमा सडक कालोपत्रको काम भइरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा योजनाका लागि २९ करोड ६५ लाख मात्रै बजेट आएको थियो । योजनाले थप २५ करोड बजेट माग गरेको छ । बजेट थप हुन नसके काम रोकिने अवस्था आउने जोशी बताउँछन् । यसैगरी १ अर्ब १८ करोडको योजनासहित स्रोत सुनिश्चितताका लागि पनि विभागमा फाइल पठाइएको उनको भनाइ छ । उक्त फाइल स्वीकृत भए करिडोरअन्तर्गत कञ्चनपुरमा गड्डाचौकीदेखि ब्रह्मदेवसम्म १० किमि सडक थप गरेर स्तरोन्नतिसँगै अन्य क्षेत्रमा सडक स्तरोन्नतिको काम गरिने उनले जनाए ।
‘नियमित रूपमा काम अगाडि बढे ०८२ असारसम्म सबै ट्र्याक खोल्ने काम सक्ने लक्ष्य छ,’ जोशीले भने, ‘त्यहीअनुसार ट्र्याक खोल्ने र स्तरोन्नतिको काम सँगै भइरहेको छ ।’ आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा दार्चुला–टिंकर सडक योजनाका रूपमा काम सुरु भएको उक्त सडकलाई ०७७/७८ देखि महाकाली करिडोर नामकरण गरी ब्रह्मदेवदेखि टिंकरसम्मै निर्माणको काम सुरु गरिएको हो । यसअन्तर्गत कञ्चनपुरमा ११, डडेलधुरामा ५८, बैतडीमा १ सय ४४ र दार्चुलामा २ सय (सेनाले काम गरिरहेकोसहित) गरी जम्मा ४ सय १३ किमि सडक निर्माण गरिनेछ । महाकाली करिडोर निर्माण भए कञ्चनपुरदेखि दार्चुलासम्म महाकाली किनारैकिनार छोटो दूरीमा यात्रा गर्न सकिनेछ । यसले महाकाली किनारका बस्तीहरूलाई पनि सडक सञ्जालमा जोड्नेछ ।

(काठमाडौं)
सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार दर हेरफेर गरेसँगै राजस्व संकलनमा केही सुधार देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा २ खर्ब ९ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ । यो रकम गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ११ अर्ब ९३ करोडले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १ खर्ब ८८ अर्ब १६ करोड उठेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । राजस्व संकलन बढ्नुको प्रमुख कारण विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार दरमा परिवर्तन र डलरको प्रभाव रहेको जानकार बताउँछन् ।
‘राजस्व संकलन बढ्नुको प्रमुख कारण भन्सार दरमा आएको परिवर्तन नै हो । विद्युतीय सवारीको भन्सार दर परिवर्तन भयो । सबैभन्दा बढी आयात हुने इन्धनको मूल्य बढ्दा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ,’ एक पूर्वअर्थ सचिवले भने । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा ५० किलोवाटसम्मका सवारीमा १० प्रतिशत भन्सार दर यथावत् राखे । तर ५० किलोवाटभन्दा माथिका र सय किलोवाटभन्दा कम क्षमताका सवारीसाधनमा थप ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क र १० प्रतिशत भन्सार दर लगाइएको छ । यसअघि १० प्रतिशत भन्सार दर मात्रै थियो । त्यसको प्रभाव राजस्व संकलनमा देखिएको ती पूर्वअर्थ सचिव बताउँछन् ।
विद्युतीय सवारीको आयात पनि बढेको देखिन्छ । गत वर्षको पहिलो ६ महिनामा १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको १७४९ वटा विद्युतीय कार, जिप, भ्यान आयात भएकामा अहिले १३ अर्ब १२ करोडका ५ हजार २ सय ७९ वटा आयात भएका छन् । विद्युतीय सवारी आयातसँगै राजस्व संकलनमा पनि वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा बिजुलीबाट सञ्चालित जिप, कार र भ्यानबाट १ अर्ब ३९ करोड राजस्व उठेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा भने ५ अर्ब ७९ करोड राजस्व संकलन भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने जिप, कार र भ्यानबाट ७ अर्ब ५४ करोडको राजस्व संकलन भएको छ । गत वर्षको ६ महिनामा भने ३ अर्ब २३ करोडको संकलन भएको थियो । तथ्यांकले अनएसेम्बल्ड मोटरसाइकलबाट राजस्व पनि बढेको देखाएको छ । गत आर्थिक वर्षको ६ महिनामा २ अर्ब १९ करोड संकलन भएकामा अहिले ४ अर्ब ५ करोड उठेको छ । मोटरसाइकलबाट उठ्ने राजस्व भने घटेको छ । गत वर्षको ६ महिनामा ४ अर्ब ९५ करोड राजस्व संकलन भएकामा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ३ अर्ब ४१ करोड राजस्व उठेको छ ।
सबैभन्दा बढी राजस्व भने पेट्रोलियम पदार्थबाटै संकलन भएको छ । ६ महिनामा ६६ अर्ब ४९ करोडको डिजेल आयात भएको छ । यसबाट २५ अर्ब २८ करोड राजस्व उठेको छ । गत वर्षको ६ महिनामा २३ अर्ब १४ करोड राजस्व संकलन भएको थियो । यसैगरी ३३ अर्ब ९२ करोडको पेट्रोल आयात भएको छ । यस अवधिमा १९ अर्ब ४४ करोडको राजस्व संकलन भएको छ । गत वर्षको ६ महिनामा १८ अर्ब २७ करोडको राजस्व उठेको थियो । ६ महिनामा २५ अर्ब ४६ करोडको ग्यास आयात भएको छ । यसबाट ४ अर्ब ७५ करोड राजस्व संकलन भएको छ । गत वर्षको पहिलो ६ महिनामा ग्यासबाट ५ अर्ब २६ करोड राजस्व उठेको थियो । तयारी कपडाको आयातबाट ६ अर्ब ५० करोड, एचआर सिटबाट ३ अर्ब ११ करोड र मोबाइल टेलिफोनबाट २ अर्ब ९२ करोड राजस्व संकलन भएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।

(पोखरा)
विभागीय टोली एपीएफ क्लबले चौथो टाइगर कप भलिबल प्रतियोगितामा महिलातर्फ तेस्रोपल्ट उपाधि जितेको छ । पुरुषमा टिपटप हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लब च्याम्पियन बन्यो ।
शनिबार फाइनलमा एपीएफले न्यु डायमन्ड एकेडेमीलाई ३–० को सोझो सेटमा हराउँदै उपाधिमाथि ह्याट्रिक गरेको हो । एपीएफले २५–२०, २५–१८, २५–२१ को सहज जित निकाल्दै ५ लाख ५५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ पुरस्कार जितेको छ । उपविजेता न्यु डायमन्डले २ लाख ५५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ पायो ।
हेल्प नेपालले घरेलु टोली गण्डकी प्रदेशलाई ३–१ को सेटमा हराउँदै उपाधि जित्यो । तीन पाकिस्तानी खेलाडी लिएर प्रतियोगितामा सहभागी भएको हेल्प नेपालले तीन भारतीय खेलाडीसम्मिलित साबिक विजेता गण्डकीलाई उपाधि रक्षा गर्न दिएन ।
पहिलो सेट २५–१३ ले आफ्नो पक्षमा पारेको हेल्प नेपालले दोस्रो सेटमा पनि त्यही लय कायम राख्दै २५–१८ ले जित्दै गण्डकीलाई दबाबमा राख्यो । तेस्रो सेटमा पुनरागमन गर्दै गण्डकीले २६–२४ ले सेट जित्यो तर चौथो सेट हेल्प नेपालले २५–१७ ले आफ्नो पक्षमा पारेपछि पहिलोपल्ट उपाधि जित्न सक्यो ।
हेल्प नेपालले ५ लाख ५५ हजार ५ सय ५५ र उपविजेता गण्डकीले २ लाख ५५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ पुरस्कार पाएका थिए ।
पुरुषतर्फ एपीएफ क्लबले तेस्रो स्थान प्राप्त गर्‍यो । शनिबारै भएको खेलमा पाहुना टोली श्रीलंकन आर्मीलाई २५–२३, २५–२१, २७–२५ ले हराएर एपीएफले तेस्रो स्थान प्राप्त गरेको हो । टोलीले १ लाख २५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ पुरस्कार पायो । महिलामा आर्मी तेस्रो भएको थियो । महिलातर्फ एपीएफकी निरुता ठगुन्ना र पुरुषतर्फ हेल्प नेपालका पाकिस्तानी खेलाडी फखर उद्दिन सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका छन् । उनीहरूले जनही २५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ प्राप्त गरे ।
विधागतमा एपीएफकी सरस्वती चौधरी उत्कृष्ट स्पाइकर, जस्मिता महतो उत्कृष्ट सेटर, न्यु डायमन्डकी बाल्मिका आचार्य उत्कृष्ट सर्भर, न्यु डायमन्डकी सलिना श्रेष्ठ उत्कृष्ट लिबेरो, आर्मीकी सुनीता श्रेष्ठ उत्कृष्ट ब्लकर र एपीएफका महेश चौधरी उत्कृष्ट प्रशिक्षक घोषित भए । उनीहरूले जनही १५ हजारबराबरको गिफ्ट ह्याम्पर पाए ।
पुरुषतर्फ उत्कृष्ट स्पाइकरमा हेल्प नेपालका पाकिस्तानी खेलाडी मजहर अली, मोहम्मद कासिफ उत्कृष्ट सेटर हुँदा दीपक थापा उत्कष्ट लिबेरो घोषित भए । उत्कृष्ट सर्भरमा गण्डकीका हिमाल सुनारी र उत्कृष्ट ब्लकरमा गण्डकीकै भारतीय खेलाडी रामास्वामी आंगामुथु चुनिए । हेल्प नेपालका उत्सव खड्का उत्कृष्ट प्रशिक्षक घोषित भए । उनीहरूले १५ हजारबराबरको गिफ्ट ह्याम्पर पाए ।
टाइगर ग्रुप अफ पोखरा नेपालको आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा महिला र पुरुषतर्फ १२ टिम सहभागी थिए । लिगकम नकआउटका आधारमा सञ्चालित प्रतियोगितामा महिलातर्फ एक भारतीय र पुरुषतर्फ श्रीलंकन आर्मी टिमले सहभागिता जनाएका थिए ।
विजेता खेलाडीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव टंकलाल घिसिङ, प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव श्रीधर शर्मा, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य, नेपाल भलिबल संघका अध्यक्ष जितेन्द्रबहादुर चन्दलगायतले पुरस्कार वितरण गरे ।

(काठमाडौं)
मधेश प्रदेशले प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा शनिबार महत्त्वपूर्ण विजय हात पारेको छ । कप्तान हरिशंकर शाह र अनिल शाहले पहिलो विकेटमा गरेको सानदार साझेदारीसँगै मधेशले अलराउन्ड प्रदर्शन गरी कर्णाली प्रदेशमाथि ६१ रनको जित हात पार्‍यो ।
हरिशंकर र अनिलले १४ ओभरभित्र पहिलो विकेटमा जोडेको ८५ रनको आडमा टस जितेको मधेशले निर्धारित ५० ओभरमा ९ विकेट गुमाई २ सय ३१ रन बनायो । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा जवाफी ब्याटिङमा कर्णाली ४१.१ ओभरमै १ सय ७० रनमा अलआउट भयो ।
यस नतिजापछि मधेश तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ । विभागीय टोलीहरूको वर्चस्व रहने घरेलु क्रिकेटमा प्रधानमन्त्री कपमा भने शीर्ष तीनमा प्रदेशका टोली आएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सुरुका तीन खेल जितेर शीर्षस्थानमा छ । वाग्मती र मधेशले ५ खेलमा ३ विजय पाएको छ । यी तीन टोलीको तुलनामा प्रदेशका टोलीले कम खेल खेलेका छन् । पहिलो दुई खेल जितेको नेपाल पुलिस क्लब चौथो स्थानमा छ । एपीएफ र त्रिभुवन आर्मी क्लबले ३ मध्ये २ खेल जितेको छ ।
राम्रो लयमा देखिएका अनिलले ४४ रन बनाए । उनले ४४ बलमा ४ चौका र २ छक्का प्रहार गरे । प्लेयर अफ द म्याच हरिशंकरले जारी प्रतियोगितामा पहिलो अर्धशतक बनाउनेक्रममा ६१ बलमा ५० रन बनाए । उनले ६ चौका प्रहार गरे । पवन सर्राफ ११, राहुल मण्डल १०, रुपेश सिंह ३ रन र नीरज यादव शून्यमा आउट भएपछि उत्कृष्ट सुरुआत गरेको मधेश एक्कासि दबाबमा आयो ।
ओपनरबाट तेस्रो नम्बरमा झरेका मायन यादव पनि ५० रन बनाई आउट भए । उनले ८८ बल खेल्दा ५ चौका प्रहार गरे । तल्लोक्रममा अभिषेक तिवारीले ३७ बलमा ४ चौका र १ छक्कासहित ३४ रन बनाए । राजेश यादव ११ रनमा आउट भए भने प्रदीप पासवान ११ रनमै अविजित रहे । कर्णालीका दीपेन्द्र राउतले १० ओभरमा १ मेडन राख्दै ३९ रन खर्चेर ४ विकेट लिए । अनुज चुनाराले २, दिनेश अधिकारी, युनिस सिंह र दिवान पुनले १–१ विकेट लिए ।
अर्जुन घर्तीले ५८ रन बनाए पनि कर्णालीले २ सय रन पुर्‍याउन सकेन । उनले १ सय ५ बल खेल्दै २ चौका र २ छक्का प्रहार गरे । ओपनर विपिन शाहीले ३८ बलमा ६ चौकासहित ३१ र दिनेशले ३३ बलमा २ चौका र ३ छक्कासाथ ३३ रन बनाए । कप्तान रवीन्द्र शाही १, हिमांशु शाही २, निश्चल रावल ४, दीपेन्द्र ५ र प्रकाश जैसी १४ रनमा आउट भए । मधेशबाट राजेश यादवले ३ विकेट लिए । उनले ६ ओभरमा २७ रन खर्चेका थिए । प्रदीपले २, रुपेश, अभिषेक, रन्जित कुमार, हरिशंकर र पवनले १–१ विकेट लिएका थिए ।

आजका खेल
गण्डकीविरुद्ध कोशी, मूलपानी
पुलिसविरुद्ध आर्मी क्लब, भैरहवा

काठमाडौं (कास)– काठमाडौं महानगरपालिकाको सहयोगमा अन्नपूर्ण आरसीटीले ग्रासरुट फुटबल ट्रेनिङ क्याम्प गर्ने भएको छ । अर्को साता सुरु हुने प्रशिक्षण कार्यक्रम कम्तीमा ६ महिना चल्नेछ । प्रशिक्षण प्रत्येक शनिबार र बिदाका दिन हुनेछ । यसमा ८ देखि १४ वर्षसम्मका बालबालिकाले भाग लिन सक्नेछन् ।
प्रशिक्षणमा सय जनाको सहभागिता रहनेछ । एनसेल फुटबल मैदान लैनचौर र बाँसबारी खेल मैदान बाँसबारी गरी दुई स्थानमा प्रशिक्षण चलाइने छ । ‘हाम्रो उद्देश्य फुटबल खेलाडी उत्पादन गर्नु नै हो । कुनै पनि देशमा फुटबल विकासका लागि ग्रासरुट स्तर प्रशिक्षणको ठूलो महत्त्व हुने सबैलाई थाहा नै छ,’ आरसीटीका अध्यक्ष सुरेशकाजी शाक्यले भने ।
प्रशिक्षण कार्यक्रमको नेतृत्व वरिष्ठ प्रशिक्षक विराटकृष्ण श्रेष्ठले गर्नेछन् । उनको प्रशिक्षण समूहमा हरिओम श्रेष्ठ, चेतनारायण श्रेष्ठ, अर्जुन लामा, प्रकाश वैद्य, सुरेश शाही र दामोदर सिल्पकार रहनेछन् । सहभागीको बिमा पनि गरिनेछ । घरेलु नेपाली फुटबलका सबैभन्दा सफल र लामो इतिहास भएको अन्नपूर्ण आरसीटीले औपचारिक रूपमा ग्रासरुट ट्रेनिङ आयोजना गर्न लागेको यो पहिलोपल्ट हो ।

काठमाडौं (कास)– नेपालले आइतबार न्युजिल्यान्डसँग खेलेर दक्षिण अफ्रिकामा आईसीसी यू–१९ विश्वकप क्रिकेटको यात्रा सुरु गर्दै छ । युवा विश्वकपमा नेपालले ८ वर्षपछि पुनरागमन गरेको हो । न्युजिल्यान्डले दुई वर्षअघि क्यारेबियन भूमिमा भएको पछिल्लो संस्करण कोभिड–१९ को प्रोटोकलका कारण जनाउँदै खेलेको थिएन ।
इस्ट लन्डनमा हुने समूह ‘डी’ को न्युजिल्यान्डसँगको खेल नेपालका लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ । नेपाल पहिलो खेलबाटै लय समाउने दाउमा छ । दक्षिण अफ्रिका पुगेर खेलेको चारमध्ये तीन अभ्यास खेलमा जित पाएको नेपाल त्यही लय न्युजिल्यान्डविरुद्ध उतार्ने दाउमा छ ।
न्युजिल्यान्डविरुद्ध यू–१९ विश्वकपमा नेपाल अपराजित छ । सन् २००६ मा श्रीलंकामा भएको प्रतियोगितामा नेपालले प्लेट फाइनलमा न्युजिल्यान्डलाई १ विकेटले पराजित गरेको थियो । २०१६ मा बंगलादेशमा भएको प्रतियोगितामा पनि नेपालले समूह चरणको पहिलो खेलमा न्युजिल्यान्डलाई ३२ रनले हराएको थियो । नेपाल त्यसयता यू–१९ विश्वकपमा पहिलो पटक खेल्दै छ ।
सोही समूहमा शनिबार दुई पटकको च्याम्पियन पाकिस्तानले अफगानिस्तानलाई १ सय ८१ रनले पराजित गरेको छ । पाकिस्तानले ९ विकेट गुमाई २ सय ८४ रन बनाएको थियो भने जबाफमा अफगानिस्तान २७ ओभरभित्र १ सय ३ रनमै अलआउट भयो ।

लन्डन (कास)– बेलायतमा आइतबारदेखि तेस्रो ए स्टार नेप्लिज बास्केटबल लिग सुरु हुँदै छ । नेपाल बास्केटबल यूकेको आयोजनामा १३ साता चल्ने लिगमा यसपालि ११ टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । गत वर्ष ८ टिम थियो ।
लिग फर्म्याट ११ साता तथा प्लेअफ र फाइनल एक–एक साता गरी १३ सातासम्म खेल हुने आयोजक संस्थाका पीआर हेड अंकित कुँवरले जनाए । वेस्ट लन्डनको हेज र फेल्थाम तथा आसफोर्डमा खेल खेलाइने छ ।
प्रतियोगितामा सहभागी डीबीएस, वाटरमेलन स्न्याचर्स, स्यान्डहर्स्ट निक्स, ग्रिनफोर्ड नाइट्स, बलर्स स्ल्यामर्स, हिमालयन हिट, साउथ आसफोर्ड वोल्भस, कोलचेस्टर एलिट पुरानै टिम छन् भने वर्कसायर ब्याजर्स, साउथ इस्ट लायन्स र ह्याम्पसायर होपर्स नयाँ टिम हुन् ।
बेलायतमा युवा प्रतिभा उजागर गर्दै नेपाली समुदायलाई एकीकृत गर्ने लिगको उद्देश्य रहेको आयोजकले जनाएको छ । कुँवरले बेलायतको नेपाली समुदायमा बास्केटवल खेलाडी संख्या वृद्धि भइरहेको बताउँदै नेपाल, अमेरिकालगायत अन्यत्र देशका पनि खेलाडीलाई प्रतियोगितामा सामेल गराइएको जनाए । अमेरिकामा आयोजित नेपाली भुटनिज तिब्टेन प्रतियोगितामा पनि संघका खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेर रनर अप उपाधि जितेका थिए ।
नेपाल बास्केटबल यूकेका अध्यक्ष रुपक गुरुङले खेलमा उपस्थित भई खेलाडीलाई हौसला दिन आग्रह गरे । लिगको मुख्य प्रायोजक ए स्टार फाइनान्सियल सोलुसन्स यूके छ । खेल विकास र युवाको प्रतिभा प्रस्फुटन र सामुदायिक अन्तरघुलनका लागि हरेक वर्ष लिग प्रायोजन गर्दै आएको ए स्टारका प्रबन्ध निर्देशक मीन दर्लामीले बताए ।