दृष्टिकोण
विश्व–धनकुबेरको हानथापमा नेपाल कता ?
- शुभशंकर कँडेल
हालै मात्र एकै समयमा युरोपको डाभोस र अफ्रिकाको कम्पालामा भएका वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, असंलग्न आन्दोलन (नाम) र जी–७७ का महत्त्वपूर्ण शिखर सम्मेलनले सन् २०२४ र अझै सुदूरकालको विश्व कूट–रणनीतिक प्रवृत्तिलाई गहिरो प्रभाव पार्ने संकेत गरेका छन् । यस पटक अनौठो के देखियो भने डाभोसमा विश्वका मुठीभर धनकुबेरहरूको जम्बोरी थियो भने कम्पालामा पहिलो विश्वयुद्धदेखि नै किनारामा धकेलिएका सीमान्तकृत विकासशील देशहरूले आफ्ना दुःख आपसमा बाँडिरहेका थिए । अझ गहिरो अर्थ त यी दुवै आगामी विश्व व्यवस्थाको संरचनागत परिवर्तन वा निरन्तरतालाई कायम गर्ने भन्नेमा केन्द्रित थिए । एकध्रुवीय विश्व नराम्रोसँग खलबलिएको सन्देश प्रस्टै बुझिने ‘रिबिल्डिङ ट्रस्ट’ डाभोसको मुख्य नारा थियो भने कम्पालाले ‘साझा विश्वव्यापी समृद्धिका लागि गहिरो सहयोग’ को मृगतृष्णालाई मुख्य थिम बनाएको थियो । दुवैतिरका मुख्य खेलाडी तथा नेपालका निकट छिमेकीहरू चीन र भारतका एजेन्डा आपसमा जुधिरहेको भन्दै भारतीय नीतिनिर्माताहरूले पुरानो भूमण्डलीकरण र सहअस्तित्वको नारा असान्दर्भिक (सी राजमोहन, द हिन्दु ः २०२४) भएको विश्लेषण गर्न भ्याइसकेका छन् । विश्वमा खर्बपति धनकुबेरहरू २,५६२ जना रहेमध्ये अमेरिकामा ७४६, चीनमा ४७०, भारतमा १८० र बाँकी दुनियाँभरमा जम्मा ९४७ जना छन् (द इकोनोमिस्ट, १३–१९ जनवरी २०२४) । विश्व आर्थिक साम्राज्यको परिदृश्यमा अनौठो के देखिएको छ भने जापान र दक्षिण कोरियाबाहेक एसिया महादेशका विकासशील देशहरूमा ८९६ जना खर्बपति छन् । पश्चिमा सैन्य–आर्थिक तथा भूराजनीतिक वर्चस्वका लागि यो सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो भने एसियाका लागि इन्डो–चीन समझदारी बन्न सकेमा ऐतिहासिक अवसर पनि ।
डाभोसको वार्षिक जम्बोरी विश्व महाशक्ति प्रतिद्वन्द्विता र कथित राष्ट्रवादी पुँजीवादजस्ता अन्तरविरोधी प्रवृत्तिको नवीकरण हो । नाम समिटसँगै कम्पालामा सम्पन्न जी–७७ प्लस चीनको शिखर बैठक एसियाको प्रभुत्व हुने गरी विकसित भइरहेको ग्लोबल साउथको प्रभावकारितालाई कायम गर्न सकिन्छ कि भन्ने असफल प्रयासले डाभोसलाई पक्कै पनि सशंकित बनाएको हुनुपर्छ । डाभोसमा प्रधानमन्त्री पठाएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले कम्पालामा आफ्नो कार्यालयका विशेष प्रतिनिधि पठाएका थिए । चीनको द्वैध चुनौती के छ भने ऊ डाभोस (जहाँ विश्वको आर्थिक साम्राज्य छ) वर्चस्व जमाउने कोसिस गर्दै छ भने कम्पाला (जहाँ १३० भन्दा बढी देशको शक्ति र चीनसहित ७८ देशको वैकल्पिक मिनी आर्थिक साम्राज्य छ) लाई पनि छाड्न चाहँदैन । परिवर्तित ‘वर्ल्ड अर्डर’ लाई पुरानै ढाँचामा कनीकुथी कायम गरेर एसियाको वर्चस्वका बारेको कूटनीतिक विलास पनि हो, यस पटकको कम्पाला समिट । बर्लिन पर्खाल ढाल्दै सोभियत संघको विघटन गराएपछिको विश्वलाई अमेरिकाले आर्थिक तथा सामरिक रूपले निर्बाध दोहन गर्दै आइरहेको छ । त्यसलाई राजनीतिक तथा आर्थिक रंग दिनका लागि ‘वासिङ्टन कन्सेन्सस’ (विश्वव्यापी पुँजीको स्वच्छन्द प्रसारमार्फत सामान, श्रम र सेवाको दोहन) को अवधारणाले झन्डै तीन दशक विश्वमा दबदबा कायम गर्यो । यिनै विषयबारे मुखर रूपले डाभोस मञ्चमा वा कानेखुसीका रूपमा स्विस सांगीतिक माहोलका डार्लिङ बारहरूमा अवश्य नै मन्थन भएको हुनुपर्छ । कुनै बेला बजार र क्षमता (मार्केट एन्ड इफिसेन्सी) नै विश्वभरका सत्ता सञ्चालकहरूको दुनियाँभर एकछत्र राज गर्ने मुख्य अस्त्र बन्दै आएको थियो र यसैलाई विश्व व्यवस्थाको नयाँ विचारका रूपमा लिने गर्दै आइएको छ । ‘यस वर्षको फोरम दशकौंको सबैभन्दा जटिल भूराजनीतिक र भू–आर्थिक अवस्थाको पृष्ठभूमिमा... जसलाई पश्चिमी मिडियाले चार ‘सी’ को संक्षेप मानेका छन् । अर्थात् ‘कन्फ्लिक्ट, न्यु कोल्डवार, क्लाइमेट चेन्ज र क्याओस’ का रूपमा संश्लेषण गरिएको छ’ (सम्पादकीय, द ग्लोबल टाइम्स, १५ जनवरी २०२४)।
विश्व–धनकुबेर राज्यहरूको डाभोस जम्बोरी एक दशकयता एक कर्मकाण्डी भेलाभन्दा बढी हुन सकेको छैन । उत्तर–सोभियतकालीन युगका चुनौतीहरूलाई अमेरिका तथा उसको गठबन्धन सञ्जालले सम्बोधन नै गर्न सकेको छैन, जलवायु परिवर्तन जस्ता अहं विषयहरूमा समेत साझा धारणा बनाउन चुक्दै आएको छ । विशेष गरी रुस–युक्रेन युद्ध र इजरायल–हमास संहारमा बेइजिङ बाहेकको मूलतः पश्चिमी विश्व नराम्रोसँग विशृंखलित भएको छ । यही कारण एसिया, अफ्रिका, युरोप र अमेरिका महादेशमा समेत युद्धको बादल मडारिइरहेको छ । यो नै डाभोसमा भेला भएका धनकुबेर राज्य र उग्रराष्ट्रवादी–दक्षिणपन्थी तथा नोकरशाही पुँजीवादी विश्वको गम्भीर चुनौती हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलो पटक अमेरिकी वर्चस्वमाथि बेइजिङ–मस्कोको रणनीतिक गठबन्धनले थप सामरिक चुनौतीको पहाड नै उभ्याइदिएको सत्यलाई खुला रूपले स्वीकार्न अमेरिकी नीतिनिर्माताहरू बाध्य भएका छन् ।
अक्टोबर ७ मा हमासको बर्बर हमालाको जवाफमा इजरायलले गाजामाथि गरेको नरसंहार, रेड सीमाथि हुथी विद्रोही र अमेरिका–ब्रिटेनबीचको मिसाइल आक्रमण र प्रत्याक्रमण तथा इरान–अमेरिका दुश्मनीले पछिल्लो पटक छिमेकी देश पाकिस्तान र भारतलाई समेत घिसार्दै लगेबाट नेपालमा पनि त्यसको गम्भीर असर पर्ने स्वतः स्पष्ट छ । सिरियामाथि अमेरिकी बमवर्षा, यमनमा जारी द्वैधसत्ता र अमेरिकी असफलताबीच मस्को र तेहरानबीच यसै हप्ता पहिलो पटक ऐतिहासिक रणनीतिक साझेदारी सम्झौता (अलजजिरा डटकम, १६ जनवरी २०२४) हुँदै गर्दा समृद्ध भनिएको पश्चिमी विश्वको मुटु मानिने युरोप पश्चिम र मध्यपूर्वबाट निसासिँदो अवस्थामा लडखडाउँदै छ । यस्ता उपक्रमले संयुक्त राष्ट्रसंघले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको भोकमरीविरुद्धको लडाइँ र जलवायु परिवर्तन सम्बोधन लगायतका विश्वव्यापी एजेन्डा छायामा पर्ने निश्चित छ । त्यति मात्र होइन, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले कुनै सहमतिको दस्तावेज जारी नगरे पनि अर्को वर्षका लागि डाभोस कन्सेन्ससको बुझाइमा पुँजीवादी मैमत्त राज्य र तिनका एजेन्सीहरू फर्कने गर्छन् । सम्भवतः यस पटक डाभोसको कमजोर डिस्कोर्सले इतिहासमै पहिलो पटक कुनै अनौपचारिक सहमतिको सन्देश दिनेभन्दा बढी पश्चिमी जगत्लाई बेइजिङको भय र ग्लोबल साउथको नयाँ प्रवाह तथा मस्कोको नयाँ सैन्य प्रवृत्तिबाट आतंकित मानसिकताका साथ त्रासदीपूर्ण रिट्रिटका रूपमा लिनुपर्ने बनाइदिएको छ, जेनेभा यात्रालाई । डाभोस फोरमको सुरुआतमै राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले ‘जलवायु परिवर्तन वा एआई जस्ता विश्वव्यापी चुनौतीहरूको विश्वव्यापी प्रतिक्रियालाई रोक्न भूराजनीतिक विभाजनलाई अनुमति दिनु हुँदैन, जसले विश्वव्यापी शासन प्रणालीमा सुधार गर्न गम्भीर अवरोध गर्ने’ चेतावनी दिएका थिए । डाभोस फोरम गुटेरेसको चेतावनीलाई सम्बोधन गर्न पूर्णतः असफल भएको छ ।
अर्कातिर, असंलग्न आन्दोलनले यसको सामूहिकता र विकसित राज्यहरूसँगको बार्गेनिङलाई विगतका वर्षहरू र विशेष गरी रुस–युक्रेन युद्ध र गाजा नरसंहारका सन्दर्भमा प्रदर्शित टाटपल्टाइले गर्दा नैतिक प्राधिकार गुमाएको छ । यी घटनाक्रममा चालु वर्ल्ड अर्डरलाई कसरी आफ्नो पक्षमा पार्ने भन्ने ध्याउन्नमा रहेको बेइजिङ मौका ढुकेर बस्यो भने नयाँदिल्ली वासिङ्टनको मन नदुखाउनकै लागि प्यालेस्टिनी जनताको रक्षाभन्दा बढी इजरायली कथित आत्मरक्षाको आक्रमणमा मुखर बन्यो । अझ रमाइलो त, यही लय बिग्रन नदिन काठमाडौंले झन्डै मौन बसेर दिल्लीको दिल नखलबल्यउने बाटो रोज्यो । नेपालले त प्यालेस्टाइनका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुको साटो लुला खुट्टाले उभिएको अभिनय मात्र गर्यो भन्न पनि सकिन्छ । विकास र सैन्य सामर्थ्यका दृष्टिले समेत सबैभन्दा पुछारतिर रहेको नेपाल असंलग्न आन्दोलनका पक्षमा बिनासर्त उभिन सक्दैन भने शक्तिको होडमा रहेका भारत, इन्डोनेसिया वा अरब विश्व चाहिँ किन मुखर बनून् ? यही कारण असंलग्न आन्दोलन राष्ट्रसंघपछिको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल भएर पनि यति बेला पक्षाघातग्रस्त देखिएको छ । यस्तो दुर्दान्त अवस्थाबाट बाहिर निस्कनु नै कम्पाला शिखर सम्मेलनको मुख्य चुनौती थियो । तर नेपालले मात्रै चाहेर केही पनि बदलिने त थिएन । फेरि पनि ‘नाम’ भन्दा कमजोर रसायनले चिप्काइएको प्रचण्ड सरकारले दिल्ली, न्युयोर्क, रोम, बेइजिङ र दुबई हुँदै कम्पालामा जसरी नेतृत्वदायी उपस्थिति देखाएको छ, यो भने प्रशंसनीय छ । अझ बढी कथित धनकुबेरहरूको चाकरी बजाएर लगानी भित्र्याउने मोहपासमा नफसीकन डाभोसभन्दा कम्पाला नै प्रधानमन्त्रीले रोज्नु बढी सान्दर्भिक कदम अवश्य नै हो । केही उपब्रुजुकले किन प्रधानमन्त्रीले एक वर्षमा यतिका धेरै विदेश भ्रमण गरेको भन्नु प्रचण्डप्रतिको रैथाने पूर्वाग्रहभन्दा बढी केही होइन । यस्ता अवसरमा नेपालको उपस्थिति र धारणा व्यक्त गर्ने मौका संयोग र संयोजनले मात्र सम्भव हुने परिघटना हुन् । राज्यको कार्यकारी प्रमुखको स्वाभाविक र अनिवार्य कूटनीतिक कर्तव्यभित्रको नियमित काम नै हो, यी फोरमहरूमा हुने उपस्थिति । बरु यस्ता मञ्च र वार्तामा नेपालको धारणा कति बलियो गरी प्रस्तुत गर्न सकियो वा कमजोरी भयो भन्ने विषयमा भने बहस हुनुपर्छ ।
क्षेत्रीयता हुँदै स्थानीयताको हावा चलिरहेको विश्वमा आसियन र ब्रिक्स जस्ता मञ्चहरू नामभन्दा बढी प्रभावकारी बन्दै छन् । नामका नेतृत्वदायी मानिएका बेइजिङ र नयाँदिल्लीलाई ब्रिक्समा तल पारेर मस्कोले ग्लोबल साउथको पैरवीलाई ग्लोबल नर्थ–साउथको दिशातिर लैजाने निश्चित जस्तै छ । त्यसै पनि नाम र जी–७७ दुवै फोरमको मुख्य खेलाडी भएको बेइजिङले अमेरिकी विश्व व्यवस्थालाई आफूअनुकूल बनाउन बीआरआई, जीएसआई, जीसीआईदेखि जीडीआई हुँदै दर्जनौं क्षेत्रीय तथा विश्व सञ्जाललाई आफ्नो पक्षमा पार्ने कोसिस गर्दै आएको छ । बेइजिङका यस्ता अभियानले नामको एजेन्डालाई स्वतः छायामा पारेको चिनियाँ सरकारको मुखपत्र मानिने द ग्लोबल टाइम्सको १५ जनवरीको डाभोसकेन्द्रित सम्पादकीयले झनै स्पष्ट गरेको छ । अर्कातिर, सन् २००८ देखि नै अमेरिकासँगको आणविक–रणनीतिक साझेदारी र हालैको मस्कोसँगको रणनीति नवीकरण जस्ता परस्पर अन्तरविरोधी रवैयाले नयाँदिल्ली विश्व राजनीतिक मञ्चमा कहाँनेर पर्ने भन्ने गम्भीर द्वन्द्वको भुमरीमा धकेलिएको छ । यसलाई लिपपोत गर्न नै कम्पालामा भारतीय विदेशमन्त्रीले तीन दिनमा डेढ दर्जनभन्दा बढी समकक्षी तथा राष्ट्रप्रमुखसँग पैरवी गर्नुपरेको हो भनी स्पष्टै बुझ्न सकिन्छ । यसले गर्दा नयाँदिल्लीका लागि बेइजिङलाई जस्तै नामको सिद्धान्त अघि बढाउनमा रुचि भए पनि फुर्सद मिल्ने भूराजनीतिक परिस्थिति नै छैन ।
डाभोस र कम्पालालाई बेइजिङले अमेरिकी विश्व व्यवस्था विस्थापन गर्ने विश्वास दिलाउने मञ्चका रूपमा उपयोग गर्न भरमग्दुर कोसिस गरेको छ भने नयाँदिल्लीले तीनवटै मञ्चमा बेइजिङ र वासिङ्टनको तनावबीच मध्यस्थ बन्ने प्रयत्न आफैंमा हास्यास्पद छ । नयाँदिल्लीले त्यसै पनि डोनाल्ड ट्रम्पको दक्षिणपन्थी बाटो हिँडेर ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिका जस्ता प्रगतिशील पार्टनरलाई चिढ्याउने काम गर्दै आएको छ । झन् यही वर्ष अमेरिका र भारतमा हुने चुनावले ट्रम्प र मोदीको शासनलाई अनुमोदन गर्ने अधिकतर सम्भावनाले पनि असंलग्न आन्दोलन जस्ता मञ्चहरूमा नयाँदिल्लीको उपस्थिति लोकाचार मात्र प्रतीत भएको छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्ति र शीतयुद्धको एक दशक लामो कहरपछि मूलतः तेस्रो विश्वका देशहरूले ६७ वर्षअघि पूर्व र पश्चिमबीचको असहज शीतयुद्धको वातावरणमा अफ्रिका महादेशलाई समेत जोड्ने गरी सुरु गरेको असंलग्न आन्दोलन यति बेला नराम्रोसँग लडखडाएको छ । राष्ट्रसंघको बडापत्रको सम्मान, राष्ट्रिय स्वाभिमानको मान्यता, विकासोन्मुख देशहरूको आवाजलाई विश्वमञ्चमा संयुक्त अपिल र हस्तक्षेप गर्नुपर्ने गुरुतर दायित्वबाट नामका मुख्य खेलाडी नै तमासे बनेबाटै यसको हैसियत उजागर भएको छ । असंलग्न आन्दोलनले अन्तर्राष्ट्रिय संकटलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै शान्ति र समृद्धिमा जोड दिन एवं सदस्य राष्ट्रहरूलाई पनि प्रभावकारी बनाउन सक्छ भन्ने आशा राखिएको कम्पाला सम्मेलनले स्वयं सदस्य राष्ट्रहरूको कन्पारो तात्ने अवस्था उत्पन्न गरिदिएको मान्न सकिन्छ (सहगल ः २०१९)।
विश्वको करिब आधा जनसंख्या रहेका विकासशील र विकासोन्मुख मुलुकहरूको हित, विकास र साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउनु असंलग्न आन्दोलनको उद्देश्य थियो । यसलाई मुखर बनाउन माओ त्सेतुङ र चाउ एनलाई, फिडेल क्यास्त्रो, जवाहरलाल नेहरू र मार्शल टिटो जस्ता नेताहरूको विश्वव्यापी प्रभावले पनि काम गरेको थियो । तर यति बेला त्यस्तो आशा गरिएका मुख्य दुई देशका मुखियाहरूमध्ये एउटा अमेरिकालाई विस्थापन गर्ने तारतम्य मिलाउने रणनीतिमा व्यस्त रहेपछि र अर्को वासिङ्टनमा आउने नयाँ मुखिया ट्रम्पसँग मिलेर बेइजिङको बाटो छेक्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रेपछि असंलग्न आन्दोलन उनीहरूका लागि दम्भको प्रदर्शनभन्दा बढी केही बन्न सकेन ।
अमेरिकी विश्वलाई संवर्द्धन गर्ने विश्व व्यवस्थाको संयुक्त राष्ट्रसंघ त अनावश्यक झमेलाजस्तो बन्दै गएको परिवेशमा तटस्थता र असंलग्नताको नामबाट बढी आशा त कसरी गर्न सकिन्छ र ? तर चीन र भारतबीच च्यापिएको नेपालका लागि असंलग्न आन्दोलनको अपरिहार्यता प्रस्टै छ । नेपालको संविधानले पनि ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी नीतिमार्फत स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने, नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितको व्यवस्था’ को परिकल्पना गरेको छ ।
साना टापु राष्ट्रहरू, विकासोन्मुख र कम विकासशील मुलुकहरूले विगतदेखि नै अनेकौं समस्या र चुनौतीको सामना गर्दै आइरहेका छन् । आतंकवाद, गलत सूचना र नक्कली समाचार आदिले सामाजिक एकता र जनसुरक्षामा गम्भीर धक्का दिइरहेको विश्वमा छलफलकै लागि मात्र भए पनि नामजस्ता फोरमको जीवन्तता आवश्यक छ । असंलग्न आन्दोलनमा सदस्य रहेका अधिकांश गरिब, साना टापु राष्ट्रहरू, विकासोन्मुख र कम विकासशील मुलुकहरू द्वन्द्व, हिंसा, शक्तिको होडबाजी र आर्थिक असमानता तथा जलवायु परिवर्तन जस्ता गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेका छन् । नेपाल अपवाद छैन ।
प्रचण्डका लागि संयोग नै मान्नुपर्छ, राष्ट्रसंघीय महासचिवलाई नेपाल घुमाउनेदेखि उनीसँग आफ्नो कार्यकालको एक वर्षमा चार पटकभन्दा बढी भेटघाट र छलफल गर्ने अवसर पाएका छन् । यो अवसरले नेपालको गरिबीविरुद्धको लडाइँ र जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा हिमालय शृंखलाको संरक्षणमा विश्व लगानी जुटाउन केही हदसम्म सहयोगी हुन सक्छ । राजनीतिक रूपले त प्रचण्डले दसवर्षे जनयुद्ध र शान्ति प्रक्रियाका बारेमा राम्रैसँग दुनियाँलाई बताउने अवसरलाई पनि भरपूर उपयोग गर्न पाए । तर उनी न्युयोर्क, रोम र दुबईमा जति जमेका थिए, कम्पालामा भने त्यति नै एक्लिएको जस्तो देखिनुले देशमा संस्थागत तथा संरचनागत शासकीय अभ्यासको सर्वथा अभाव रहेको पुनर्पुष्टि भएको छ । उपर्युक्त बहुपक्षीय, क्षेत्रीय वा द्विपक्षीय मञ्च, वार्ता र छलफलमा कामचलाउ शैलीमै भए पनि प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा प्रचण्डले गरेको पहललाई शासकीय संस्थागत ढाँचाको नियमित अभियान बनाउन सके मात्र यस्ता ठाउँमा उपस्थिति र पैरवीको उपादेयता सिद्ध हुनेछ ।
दृष्टिकोण
खुला स्पर्धाबाट उपकुलपति नै सुधारको प्रस्थानबिन्दु
- सम्झना वाग्ले भट्टराई
केही वर्षअघि एमफिल उत्तीर्ण गरेपछि आफैंले पढेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाउने सोच थियो । सँगै पढेका केही साथीले आंशिक शिक्षकका रूपमा अध्यापन सुरु गरिसकेका थिए । एक–दुई पिरियड पढाउन पाए ‘एक्सपोजर’ पनि हुने, केही कमाइ पनि हुने सोचेर विभागीय प्रमुखसहित विश्वविद्यालयका केही पदाधिकारीसँग कुरा गरें ।
कुराकानीको सुरुआती क्रममा लगभग सबैजसोको भनाइ उस्तै थियो, ‘तपाईंजत्तिको मान्छेलाई पढाउन दिनैपर्ने हो तर हामीले मात्र चाहेर हुँदैन ।’ कसले चाहनुपर्ने होला ? मेरो स्वाभाविक प्रश्न । एक–दुई चरणको यस्तै भेटघाटपछि अधिकांशले सल्लाह दिए– विश्वविद्यालयमा पढाउन प्रवेश चाहने हो भने आफ्नो राजनीतिक संलग्नता खुलाउनुपर्छ । यसले भागबन्डालाई सहज बनाउने उनीहरूको तर्क थियो । मैले कुरा गरेका पदाधिकारीहरूले मलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्थे तर राजनीतिक रूपमा खुलेकी थिइनँ । व्यक्तिको राजनीतिक आस्था हुनु अनौठो कुरा भएन, मेरो पनि छ । चुनावमा भोट हालेकी छु । तर कुनै पनि दलको झोला/झन्डा बोकेर हिँडेकी छैन किनकि मैले चाहेको पेसाको सामान्य आचारसंहिताले पनि झन्डा बोकेर हिँड्न दिँदैन । त्यसैले विश्वविद्यालयमा पढाउनकै लागि मैले आफ्नो राजनीतिक आस्थाको प्रमाण पेस गरिनँ र त्रिविमा पढाउन पाइनँ ।
त्रिविमा आबद्ध अधिकांशलाई थाहा छ, कर्मचारीदेखि प्राध्यापकसम्म को कुन दलको पुच्छर समाएर विश्वविद्यालय छिरेका हुन् वा प्रगतिको सिँढी चढेका हुन् भनेर । दलको पुच्छर समाउन नचाहनेहरूका लागि विश्वविद्यालयमा अभेद्य पर्खाल छ भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन् । मेरो जस्तै नियति भोगेका धेरै साथी म चिन्छु । एक–दुई पिरियड पढाउनका लागि त यस्तो हुने विश्वविद्यालयमा कुनै पदाधिकारीका लागि केसम्म होला ? आकलन गर्न सकिन्छ ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट त्रिविको उपकुलपति नियुक्तिको चर्चाले सरोकारवालाबीच बहसहरूको उठान गरायो । खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति, सुन्दा आकर्षक लागे पनि यसले कुनै परिणाम दिनेबारे संशय व्यक्त गर्न कैयौं आधार छन् ।
विश्वविद्यालय बुझेका सबैले स्विकारेकै कुरा हो– यहाँ देखिएका बग्रेल्ती समस्याको जरो दलीयकरणको जगजगी हो । पठनपाठनदेखि प्रशासनसम्म प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने विद्यार्थीको दलीय राजनीति, दलका शिक्षक र दलका कर्मचारी विश्वविद्यालय बिग्रनुका कारक हुन् । त्यसो त विश्वविद्यालयमा आबद्ध शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीको राजनीतिक आस्था स्वाभाविक हो तर यी पक्षबाट कार्यक्षेत्र मिचेर हुने दलीय हस्तक्षेप प्रमुख समस्या हो । यिनले नचाहीकन वा यिनको मिलिभगतबिना विश्वविद्यालयमा न हावा चल्छ, न पात झर्छ । यस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको घोषणाले मात्र स्वतन्त्र ढंगले उपकुलपतिको नियुक्ति हुन सक्ला ? वा, यसरी नियुक्त उपकुलपतिले काम गर्ने वातावरण पाउलान् ? चासो स्वाभाविक हो ।
मानिलिऔं, विश्वविद्यालयको नेतृत्व मन, वचन र कर्मले नै खुला प्रतिस्पर्धाबाट सक्षम व्यक्ति नै ल्याउनेमा निर्णयकर्ता र सरोकारवाला सबैमा पवित्र नियत छ, तर अहिले जोसुकै उपकुलपति ल्याए पनि दलीय राजनीतिको पोखरीमा पौडी खेलेका मध्येबाटै ल्याउने हो । नियुक्तिपश्चात् उपकुलपति नाभी जोडिएको दलप्रति बफादार नहोला भन्ने के ग्यारेन्टी ? त्यस्तै, उपकुलपति एक्लैले त विश्वविद्यालय चलाउने होइन, यस्तै कुनै प्रक्रियाबाट आउने रेक्टर, रजिस्ट्रार, डिन आदिबाट विश्वविद्यालयको प्रशासन चल्ने हो । विश्वविद्यालयको शैक्षिक उन्नयनका ड्राइभरहरू यिनै हुन् । के यी पदमा पनि खुलाबाट नियुक्त होलान् ? वा, उनीहरूको पनि नाभी जोडिएका दलहरू होलान् नै । त्यसैले निरपेक्ष स्वतन्त्र उपकुलपति तथा तन, मन र वचनले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति कम्तीमा यो दलीय जगजगीमा असम्भव जस्तै देखिन्छ ।
दलीय निकटता खुलाजस्तै भए पनि उपकुलपतिका
लागि सक्षम र नियुक्ति भइसकेपछि दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्ने सम्भावना भएका प्राध्यापकहरू नभएका होइनन् । तर ती सम्मानित प्राध्यापकहरू यो चक्रव्यूहमा हेलिन तयार होलान् ? किनकि, एक त व्यावहारिक रूपमै खुला प्रतिस्पर्धाको अभ्यास हुनेमा धेरैमा सन्देह छ । अर्को, वर्तमान कुलपति आफ्नो प्रतिबद्धतामा अटल रहे पनि यसपछि आउने कुलपति र त्यस बेलाको राजनीतिले काम गर्ने वातावरण देला ? यसमा झन् ठूलो सन्देह छ ।
केही उदाहरण हेरौं । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारी थिङट्यांकको अभाव पूरा गर्न नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान खोलिएको थियो र यसको नेतृत्वको जिम्मा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा. श्रीराम पौडेललाई दिइएको थियो । प्रतिष्ठानले नीतिगत अध्ययन अनुसन्धानका क्षेत्रमा केही राम्रा काम सुरु गरेको थियो । प्रतिष्ठानले काम सुरु गरेको एक वर्ष नबित्दै सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भयो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान तत्कालीन अर्थमन्त्रीको दलीय कोपभाजनमा पर्यो । सक्षम र योग्य प्राध्यापकलाई दलीय राजनीतिले काम गर्न नदिएको एउटा उदाहरण हो यो । यसको केही वर्षपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले समाजशास्त्रका प्राध्यापक चैतन्य मिश्रको नेतृत्वमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पुनर्जन्म दियो । तर काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै प्राध्यापक मिश्रबाट पनि छिट्टै राजीनामा आयो । योग्य व्यक्तिलाई काम गर्न नदिइएको यो अर्को उदाहरण थियो । त्यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्रिविको उपकुलपति नियुक्त गरेका केदारभक्त माथेमालाई त्यसपछिका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले राम्रो काम गर्न ढाडस दिँदा पनि तत्कालीन शिक्षामन्त्री मोदनाथ प्रश्रितले राजीनामा दिन बाध्य पारेको कुरा माथेमाले खुलाएका छन् । यी तीनै उदाहरणले विषयगत विज्ञतालाई दलीय स्वार्थले कसरी काम गर्न दिँदैन भन्ने देखाउँछन् ।
त्यसो भए विकल्प के त ? उपकुलपति कसरी नियुक्त गर्ने ? नियुक्तिका मापदण्ड के हुने भन्नेमा प्रशस्त बहस भएका छन् । खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्तिलाई सन्देहबीच पनि धेरैले स्वागत गरेको देखिन्छ । तर नियुक्ति आफैंमा उपलब्धि होइन, नियुक्तिका लागि अपनाइएको विधि र त्यसपश्चात् विश्वविद्यालय सुधारमा कस्तो परिणाम आयो त भन्ने कुराले खास अर्थ राख्छ । त्यसैले त्रिविको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि–२०८० मा उल्लेख भएको र यसभन्दा फरक पनि नियुक्तिको विकल्प हुन सक्छ भन्ने तर्क यस लेखले राखेको छ ।
विकल्प एक ः खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति
अहिले चर्चा चलेजस्तै खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति राम्रो सुरुआत हो । अहिले नै यसले परिणाम दिने अपेक्षा गर्न सकिन्न । खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका उपकुलपतिले पनि विश्वविद्यालयमा रहेका विभिन्न दलका विद्यार्थी संगठन, कर्मचारी संगठन, शिक्षक संगठन आदि दर्जनौं संगठनका विविध स्वार्थ र जालझेललाई कसरी थेग्लान् ? के ती संगठनले काम गर्न देलान् ? अति राजनीतीकरणले जरासम्म खलबलिएको हाम्रा विश्वविद्यालयमा काम गर्न जटिल त छँदै छ । त्यसैले खुलाबाट आएकाले परिणाम दिनेमा प्रशस्त आशंका रहन्छ । तर यो विधि स्थापित भएमा पछिपछि भने विश्वविद्यालय सुध्रिँदै जानेमा आश्वस्त हुन सकिन्छ ।
विकल्य दुई ः प्रधानमन्त्रीबाट प्रत्यक्ष नियुक्ति
विश्वविद्यालय कस्तो बनाउने, मुख्य रूपमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताको कुरा हो । प्रधानमन्त्री (कुलपति) सँग सूचनाका स्रोतहरू अथाह हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीले चाहने हो भने उपलब्ध विकल्पबाट उत्तम विकल्प छान्न कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन । दलीय स्वार्थको क्षुद्र प्रहारबाट बचाउने हो भने उपकुलपतिका रूपमा काम गर्न सक्ने योग्य व्यक्तिको छनोट प्रधानमन्त्रीबाट हुन सक्छ । सुन्दा नमीठो लागे पनि दलीयकरणको यो भासमा रहेको विश्वविद्यालयबाट स्वतन्त्र छनोट आफैंमा अव्यावहारिक हो । बरु पदीय जिम्मेवारीपछि कुनै पनि दल वा सरकार प्रमुखले राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने र विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक र व्यावसायिक उन्नयनमा पूर्णतः सहयोग गर्नेमा प्रतिबद्धता जनाउन सकिन्छ । यसका लागि गठबन्धनमा रहेका प्रमुख दलहरू र प्रमुख प्रतिपक्षलगायतको पनि भूमिका हुन्छ नै ।
विकल्प तीन ः अन्तर्राष्ट्रिय उम्मेदवारबाट छनोट
उपकुलपतिमा दलीय रङ नलागेको व्यक्ति ल्याउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय उम्मेदवारबाट छनोट एउटा उत्तम विकल्प हुन सक्छ । यसका लागि त्रिविको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि–२०८० मा उल्लेख भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने प्रावधान संशोधन गर्न सकिन्छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विज्ञापन गर्ने, छनोटका प्रावधानहरूमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने सबै मापदण्ड उल्लेख गरी उम्मेदवारको विश्वविद्यालय सुधार योजना, अनुभव आदिको मूल्यांकन गरी अन्तर्राष्ट्रिय उम्मेदवारबाट योग्यलाई नियुक्ति दिन सकिन्छ । यसमा सेवासुविधा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुनुपर्ने हुँदा खर्चको भार बढ्ने भए पनि दलीय चलखेल भने कम हुन्छ । तर यसमा चर्को आलोचनाको भने सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनकि अति राजनीतीकरणले थेत्तरो भएको हाम्रो समाजमा अतिराष्ट्रवाद झनै चर्को हुने, ‘कन्स्पिरेसी थ्यौरी’ मौलाउने सम्भावना प्रबल हुन्छ ।
र अन्त्यमा, कम्तीमा विश्वविद्यालयको उपकुलपति खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने विषय बहसमा आयो । यसलाई सुखद सुरुआतका रूपमा लिनुपर्छ । राजनीतिले बिगारेको विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक इच्छाशक्तिले नै सुधार गर्न सक्छ । त्यसैले परिवर्तनको यो पहलका लागि प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिनपर्छ । बाँकी त परिणामले देखाउँदै लैजाला ।
![कान्तिपुर दैनिक [Kantipur Daily]](http://epaper-beta-jscdn.ekantipur.com/images/logo/kantipur.png){kind=logo}
