You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

नक्कली सर्टिफिकेट विवाद, हत्या आरोपमा क्रान्तिकारीकी अध्यक्षलाई पक्राउ पुर्जी

- कृष्णप्रसाद गौतम

(सुर्खेत)
१५ वर्षअघिको हत्या घटनामा अखिल क्रान्तिकारीकी केन्द्रीय अध्यक्ष पञ्चा सिंहविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । कालीकोटका १७ वर्षीय राजबहादुर मल्लको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा उनीसहित ६ जनाविरुद्ध सुर्खेत जिल्ला अदालतले पक्राउ अनुमति दिएको हो ।
स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनका विषयलाई लिएर वीरेन्द्रनगरस्थित जन नमुना माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत राजबहादुरको २०६५ फागुन २६ मा हत्या भएको थियो । हत्यालगत्तै मृतकका काका नवराजले किटानी र बुबा नन्दबहादुरले १४ वर्षपछि २०७९ साउन १३ गते पूरक जाहेरी दिएका थिए । मृतकका बुवाले प्रहरीमा दिएको जाहेरीमा क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष सिंहसहित ४५ जना माओवादी कार्यकर्ताले भारतबाट नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ल्याएर सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पसमा भर्ना भएको उल्लेख छ ।
छोराले त्यसविरुद्ध आवाज उठाएपछि हत्या भएको नन्दबहादुरको आरोप छ । उनका अनुसार वीरेन्द्रनगर–३ स्थित तातापानीमा आफन्तको घरमा बस्ने राजबहादुर बसपार्कमा खाना खान्थे । खाना खाएर फर्कंदै गर्दा तत्कालीन अखिल क्रान्तिकारीकी केन्द्रीय सचिवालय सदस्य सिंहसहितका माओवादी कार्यकर्ताले आक्रमण गरेका थिए । खुकुरी प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएका राजबहादुरको देउती अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो ।
घटनामा सिंहसहित कालीकोटका पदमबहादुर रावत, बालकृष्ण सिंह, टंकबहादुर सिंह, वीरबहादुर मल्ल र अली कार्कीको संलग्नता देखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।अधिकांश आरोपित तत्कालीन माओवादीको छैटौं डिभिजनका लडाकु थिए । आरोपीहरू कहाँ छन् भन्नेबारे जानकारी रहेको र उपयुक्त समय आएपछि पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याइने जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक कृष्णबहादुर खड्काले बताए । अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष केशव रावलले भने झूटो आरोप लगाएर संगठनका अध्यक्षमाथि मुद्दा लगाउन खोजिएको बताए । ‘यसमा राजनीतिक प्रतिशोध प्रस्ट देखिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रहरीले झूटा मुद्दा लगाएर फसाउन खोजेको देखियो, यदि यो सच्याइएन भने हामी त्यसविरुद्ध आन्दोलनमा जानेछौं ।’

मुख्य पृष्ठ

लामिछानेले १ करोड ८० लाख बुझेको तमसुक कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा

- जयसिंह महरा

(काठमाडौं)
ग्यालेक्सी टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेले ‘कसैले बैंक भौचर
भरिदिए पनि’ आफ्नो खातामा रकम जम्मा नभएको दाबी गरेका छन् । तर उनले
१५ प्रतिशत सेयर बेच्दा गितेन्द्रबाबु
(जीबी) राईसँग १ करोड ८० लाख रुपैयाँ लिएको हस्ताक्षर र ल्याप्चेसहितको कागज कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाएको भेटिएको छ ।
लामिछानेले गरेको कागजमा लेखिएको छ, ‘जम्मा १ लाख ८० हजार थान सेयरबापतको रकम रु. १,८०,००,००० (अक्षरुपि एक करोड असी लाख मात्र) बुझिलिई तपाईं यसै प्रालिका सेयरधनी दीपहरि राईका छोरा ओखलढुंगा जिल्ला सुनकोशी गा.पा.नं. १ बस्ने गितेन्द्रबाबु राईलाई सञ्चालक समितिको सहमतिको मञ्जुरीले उल्लेखित सेयर बिक्री गरिदिएको छु ।’

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पेस गरिएको कम्पनीको माइन्युटमा समेत यही बेहोरा लेखिएको छ । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका एक अधिकारीले यो कागजको आधिकारिता पुष्टि गर्दै कान्तिपुरसँग भने, ‘दुई जना साक्षीसमेतको हस्ताक्षर गराई नोटरी पब्लिकको कार्यालयबाट प्रमाणित गरेको कागजमा लामिछानेले एक लाख ८० हजार थान सेयरबापतको १ करोड ८० लाख रुपैयाँ बुझिलिएको कागज पेस गर्नुभएको थियो, कुनै कारणले सेयर नामसारी हुन नसके रकम फिर्ता गर्ने, रकम फिर्ता नगरे घरघराना, चलअचल श्रीसम्पत्तिबाट असुलउपर गर्नु लामिछानेले हस्ताक्षर र दायाँबायाँ औंठाको ल्याप्चे लगाई पेस गरेको कागज कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा सुरक्षित छ ।
यही कागजका आधारमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले १५ प्रतिशत सेयर रविबाट जीबीको नाममा कायम गरिदिएको अभिलेखबाट देखिन्छ ।’
बैंक भौचर तथा सेयर लगतबारे कान्तिपुरले सोमबार प्रकाशित गरेको समाचारको विषयमा आफ्नो भनाइराख्न लामिछानेले पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । ‘मेरो खातामा १ करोड ८० लाख छैन, आएको पनि छैन । नआएको कुराको समाचार आयो । पैसा छैन । यो कुनै लुकाउने कुरा पनि होइन । खातामा भएको
लुक्ने कुरा पनि होइन,’ उनले भने, ‘त्यो कसले जम्मा गर्‍यो मलाई थाहा छैन । त्यसको सिकार म पनि
भएको हुन सक्छु । त्यो ढंगबाट पनि एक पटक हेरिदिनुस् भनेर बिन्ती गरेको छु । न्यायको आवश्यकता मलाई पनि पर्छ ।’
उनको नाममा १ करोड ८० लाख रुपैयाँ जम्मा गर्न प्रयोग भएको भौचर सार्वजनिक भएपछि सोमबार नै ग्लोबल आईएमई बैंकमा पुगेका लामिछानेले बैंकबाट एउटा पत्र ल्याएका थिए । बैंकमा पत्रमा पनि सो भौचर बैंकमा जम्मा भएको तर आवश्यक मौज्दात नरहेको कारण चेक बाउन्स भएको जानकारी बैंकले दिएको छ । ‘यस बैंकमा सञ्चालन रहेको खाता नम्बर ००३०७०१०००५९१३ मा रु. १,८०,००,००० को चेक जम्मा भएको हुँदा सो रकम खातामा क्रेडिट गरिएको तर उक्त चेक ईसीसीमार्फत क्लियरिङमा पठाउँदा ‘इनसफिसेन्ट ब्यालेन्स’ को कारण फिर्ता भएको हुँदा सो रकम खातामा जम्मा नभएको बेहोरा जानकारी गर्दछौं,’ बैंकको पत्रमा भनिएको छ ।
तर एक लाख ८० हजार लिएको भन्ने तमसुक र बैंक भौचर रवि लामिछानेले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पेस गरेका थिए । तर, पैसा लिएको भनेर सरकारी अड्डामा ल्याप्चेसहित कागज गरिदिएका लामिछानेले पत्रकार सम्मेलनमा भने कसले यस्तो गर्‍यो, आफूलाई थाहा नभएको दाबी गरे । यो विषयमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका अधिकारी भन्छन्, ‘लामिछानेले नगदमा रकम लिएर कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई भौचर मात्र पठाएका हुन सक्छन् । बैंक भौचर र ल्याप्चेसहितको कागज बनाएर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई छलेर सेयर कारोबार गरिएको हुन सक्छ । यस्तो रहेछ भने अन्य कानुनसहित किर्तेको कानुन पनि आकर्षित हुन्छ ।’
सरकारी अभिलेखमा भएका दस्ताबेजअनुसार लामिछानेले गोर्खा मिडियामा न कुनै सेयर सित्तै पाएका थिए, न त्यसै छाडेका थिए । सरकारी निकायमा पेस गरिएको कागजातअनुसार २०७७ माघ ९ शुक्रबारका दिन लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा ७५ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् । त्यस्तै बुटवलमा सञ्चालित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीमा जम्मा भएको बचतबाट २०७८ वैशाख ५ का दिन एक करोड निकालेर रवि लामिछानेका तर्फबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा जम्मा गरिएको थियो । यो कारोबार सुप्रिमको प्रतिवेदनमा मात्र होइन, ग्लोबल बैंकमा रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खाता नं. ०४०१०१००००५७७ को स्टेटमेन्टमा पनि देखिन्छ । तर सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा लामिछानेले आफैंले जम्मा गरेको ७५ लाखको र सुप्रिम सहकारीको रकम जम्मा भएको बारेमा सुरुमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् ।
अहिलेसम्म संकलन भएका विवरणअनुसार विभिन्न सहकारीका झन्डै ३५ हजार बचतकर्ताको करिब साढे ५२ करोड रकम ग्यालेक्सी टेलिभिजनका नाममा हिनामिना भएको छ । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका १९ हजार बचतकर्ताको ३० करोड, साहारा चितवन सहकारीका ८ हजार बचतकर्ताको ११ करोड ७१ लाख र बुटवलको सुप्रिम सहकारीका ८ हजार बचतकर्ताको १० करोड ७४ लाख रुपैयाँ विभिन्न मितिमा गोर्खा मिडियामा ल्याइएको थियो । यो समूहले रकम हिनामिना गरेपछि काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, वीरगन्जको सानो पाइला र नेपालगन्जको समानता सहकारी पनि बन्द भइसकेका छन् ।

'मिडियाकर्मीप्रति पर्सनल अट्याक गरेकोमा क्षमा माग्छु’
लामिछानेले करिब एक वर्षअघि सञ्चारमाध्यममाथि लगाएका लाञ्छनामाथि क्षमा मागेका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसहित सम्पूर्ण सार्वजनिक पदबाट मुक्त गरेपछि आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा लामिछानेले मिडिया जगत्, सञ्चार उद्यमी र सञ्चारकर्मीहरूमाथि व्यक्तिगत गालीगलौज गरेका थिए ।
एक वर्षपछि आत्मसमीक्षा प्रस्तुत गर्दै उनले मिडियाप्रति आफूले आवेशमा टिप्पणी गरेको स्विकारेका हुन् । ‘अघिल्लो प्रेसमिटमा मैले आवेशवश पर्सनल अट्याक पनि गरेको छु । त्यसका लागि क्षमा चाहन्छु । मेरो त्यस्तो उद्देश्य होइन,’ उनले भने, ‘डा. रामेश कोइरालाजस्तो साथीलाई अलिकति पर्सनल अट्याक हुन गयो, क्षमा गर्नुहोला । धर्म भुसालजी (अनलाइन खबरडटकमका अध्यक्ष) लाई पनि पर्सनल अट्याक हुन गयो, सम्भव सिरोहियाजी (कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक) लाई पनि पर्सनल अट्याकहरू हुन गयो, कतिपय साथीहरूलाई पनि पर्सनल अट्याक हुन गएको हो । मलाई क्षमा गर्नुहोला । त्यसरी प्रस्तुत नभइदिएको भए हुनुपर्थ्यो । त्यो उद्देश्यले होइन । त्यस्तो गल्ती भविष्यमा पनि हुनेछैन ।’ तर प्रश्नभन्दा बाहिर त सञ्चारमाध्यम पनि हुनुहुन्न भन्ने आफ्नो भनाइ रहेको पनि प्रस्ट पारे ।

Page 2
म्यागेजिन

थोरै गुरु धेरै साथी

- दीपक सापकोटा

(काठमाडौं)
अपहरणमा परेकी एक छोरी कस्तो मानसिक अवस्थाबाट गुज्रिन्छिन् ? वृद्ध आमालाई कसरी सुनाउन सक्लिन्, आफू अपहरणमा परेको खबर ? ‘खतरा’ हरूबाट घेरिएको खबर ? आँसुले भिजेका आँखा लिएर बन्दुकहरूबीच निरीह टोलाइरहेको खबर ? आफूमाथि कठोरतम केरकार भइरहेको खबर ? ‘हामी दुश्मनलाई छाड्दैनौं’ भनिरहेका माओवादी सरदारहरूका खबर ?
५० को दशकमा नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने ‘मेरो गीत, मेरो सन्देश’ टेलिभिजन कार्यक्रमकी प्रस्तोता, ‘जब सन्ध्या हुन्छ...’ म्युजिक भिडियोकी मोडल, ‘काठमान्डुमा एक दिन’ उपन्यासकी लेखक शिवानीसिंह थारू नै हुन्– बन्धक बनाइएकी ती छोरी । छोरी हुनुको धर्मअनुसार, उनले आमालाई सुनाउनैपर्थ्यो त्यो ‘खतरा’ खबर ! तर, उच्च रक्तचापले भयानक थलिएकी, ओछ्यानमा पल्टिएर सिलिङतिर टोल्हाइरहेकी आमालाई कसरी सुनाउनु– ‘आमा ! म बन्दुकहरूले घेरिएकी छु, कुनै पनि बेला मारिन सक्छु !’ माघको एक चिसो बिहान बाफ उडिरहेको चिया–कपअघि अछामका ती ठिहिर्‍याउने, फासफुस गइजाने पुसे–दिनहरूका स्मृतितिर विचरण गरिरहेकी थिइन्– शिवानी । अहिले उनका स्मृतिमा ती दिन धमिला भएका छन्  । तर, बिस्तारै उनका मस्तिष्कमा ओहोरदोहोर गरिरहेको थियो, त्यो अपहरण–प्रकरण । ‘ममीलाई आफू अपहरणमा परेको खबर सुनाउने मनस्थितिमा म त्यसबेला छँदै थिइन्, किनभने ममी उच्च रक्तचापकी रोगी हुनुहुन्थ्यो । त्यो घटना सुनाएको भए उनलाई जे पनि त हुन सक्थ्यो !’ त्यो ‘जे पनि’ भित्र एक छोरीको आमाप्रति भव्य प्रेम बाँचिरहेको छ ।
बन्धक भएकै बखत शिवानीलाई खाना दिइरहेकी, आफ्नै आमा उमेरकी कसैले कानेखुसी गरेकी थिइन्, ‘किन आयौ नि बा बाघका मुखाँ ?’ ती आमाको त्यो प्रेमपूर्ण–सहानुभूति उनको चित्तमै गढेको थियो । रुद्रघण्टी नै गाँठो परेर नमिठोसँग घुँक्क–घुँक्क रोएकी थिइन्, शिवानी । भन्छिन्, ‘त्यो बिरानो ठाउँमा, त्यो चिसो रातमा मलाई मेरै आमाको वात्सल्य याद आयो ।’ २०६१ पुस पहिलो साता माओवादीबाट अछाममा अपहरणमा परेकी थिइन्, शिवानी । जुन विन्दुमा ‘आफू मारिने भएँ’ भन्ने लागेको थियो, त्यही विन्दुमा माओवादीका सरदार लेखराज भट्टले स्याटलाइट फोन दिँदै शिवानीसँग भनेका थिए, ‘घरमा म यहाँ छु भन्नु !’ त्यसबेला भट्टसँग शिवानीले बोलेको एउटै वाक्य थियो, ‘बरु मलाई गोली ठोकेर मार्नुस्, तर म आफू अपहरणमा परेको खबर आमालाई सुनाउन सक्दिनँ ।’ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागकी गुप्तचरको आशंकामा समातिएकी उनी कालको आँखासँग आँखा जुधाई रिहा भएर काठमान्डु फर्किंदा भित्रैदेखि हल्लिएकी थिइन्, मानसिक रूपमा थिलथिलो भएकी थिइन् । भन्छिन्, ‘आमाको यादले फतक्कै गलेकी थिएँ ।’
िि
िआमा–हजुरआमा–नेपालगन्ज उनका दृष्टिमा उत्तिकै प्रिय बाँचेकै छन् । शिवानीले आमाभन्दा पहिले हजुरआमालाई जानिन् । उनको ओछ्यानको शिरानमाथि भित्तामा झुन्डिएको छ– हजुरआमाको फोटो । आमा कल्पना शाह थारू (७५) शिवानीलाई बरोबर भनिरहन्छिन्– मृतक मान्छेको फोटो सिरानमा राख्नु हुँदैन । सायद हजुरआमालाई ‘भूतप्रेत’ ठानिएको हुनुपर्छ । ‘तर, मेरी हजुरआमा भूतप्रेत होइन, मेरो जीवन हो,’ शिवानी भन्छिन् । उनलाई आमा चिनाइदिएकी हजुरआमाले हो । शिवानीका बुबा, पूर्वमन्त्री फत्तेसिंह थारूका दुइटी श्रीमती । धम्बोझी घर भएका, बर्दियाका जमिनदार फत्तेसिंहसँग २१ वर्षको छँदा २०३१ सालमा प्रेम–बिहे भयो, कल्पनासँग । शिवानी कान्छी आमापट्टिकी । आमा र बुबाको अन्तरजातीय विवाह । शिवानीको आमा–घर नेपालगन्जको धम्बोझी, मामा–घर गगनगन्ज । तर, मामाघरमा मामा थिएनन् । थिइन् त असाध्यै प्रेम गर्ने हजुरआमा । शिवानीकी हजुरआमाको कथा त होइन यो । तर, हजुरआमाको कथा नभनी आमाको मात्रै भनियो भने यो आलेख अपूरो–अधुरो हुन सक्छ ।
शिवानी जन्मिइन्– नेपालगन्जको भेरी अस्पतालमा । घरमा किचलो भएकैले हजुरआमाले ९ महिनाकी नातिनी लिएर गइन्, गगनगन्ज । छोराकै आसमा ६ छोरी जन्मिएका थिए हजुरआमा सरस्वती शाहको कोखबाट । कल्पना काइँली छोरी । कल्पना सानै छँदा बुवा बिते । श्रीमान् पनि नभएको, छोरा पनि नभएको गगनगन्जको खपरैल (टायल) घरमा हजुरआमासँग हुर्किइन् शिवानी । आर्थिक अवस्था निकै कमजोर थियो, हजुरआमा रक्सी बेच्थिन् । आमा कल्पना बेलाबखत धम्बोझीबाट शिवानीलाई भेट्न आउँथिन्– हर्लिक्स बोकेर । उनलाई घर लैजाने कोसिस गर्थिन् । शिवानी सोच्थिन्– यही हो मेरो घर । ‘घर जान्न’ भन्दै भुइँमा खुट्टा बजारेर रुन्थिन् । आमालाई चिन्ता थियो, छोरीले घर नचिन्ने भई, बाउको नाम पनि थाहा नपाउने भई भन्ने । जबर्जस्ती घिसार्दै घर पुर्‍याएपछि ‘तेरो बाउको नाम यो, आमाको नाम यो’ भनेर कराइरहन्थिन् । ‘तर, म कहिल्यै सुध्रिनँ, हजुरआमाकै घरमा बसिरहें, दिउँसो धम्बोझी गए पनि राति गगनगन्ज आइहाल्थें,’ शिवानी भन्छिन् । जीवनका सुरुवती दिनमा शिवानीले जसलाई ‘आमा’ भनेर चिनिन्, तिनी हजुरआमा थिइन् । आमा आउँदा शिवानी सोच्थिन्– यी अपरिचित मलाई किन भेट्न आउँछे ?
आमासँग अनेक अनुस्मरण छन्, शिवानीका । हजुरआमाले आमालाई बोलाउने नाम थियो– ‘माया’ । शिवानीको कानले जब ‘माया’ सुन्यो, सोचिन्– सबै आमाको नाम माया हुँदोरहेछ । त्यसपछि आमा सधैंभरि उनको सम्बोधनमा ‘माया’ भइन् । परिवारको अनुशासनमा नहुर्किएकै भएर ‘मेरो फरक हुर्काइ छ,’ भन्छिन् शिवानी, ‘मैले आमाको दूध खाइनँ, गाई–भैंसीको दूध खाएर हुर्किएँ– त्यसैले आमासँग मेरो सामीप्यता नै छैन ।’ हो शिवानीसँग भव्य सामीप्यता भएकी, सेतो धोती, सेतै बर्को ओडिरहने, समाजले ‘विधवा’ भन्ने कडा मिजासकी हजुरआमा सरस्वती महुवा फूलको रक्सी बेच्थिन् । शिवानीको मस्तिष्कका पत्रहरूमा थपक्कै बसेका छन्, नेपालगन्जको गर्मी, लु, शीतलहर, बूढो जामुनको रूख, मध्यदिनको आरिघोप्टे वर्षा हेर्दै दैलोमा बस्ने फ्रक लगाएकी सानी केटी अनि मत्याउने, च्यापच्याप लाग्ने त्यो महुवाको फूल !
आमा–हजुरआमाको स्मृति–लोकतिर पदयात्रा गर्दा शिवानीलाई बाँकेको थरूहट मेलाको सम्झना आउँछ (जुन कथा आमाले सुनाइन्) । कल्पना आफ्नी आमा सरस्वतीसँग थरूनीले लगाउने बनारसबाट ल्याइएको गिलटको सस्तो गहना बेच्न मेला पुग्थिन् । गाईका बथानले धुलो उडाउँदै गोठतिर पसिरहेको गोधूलिमा मेलाबाट फिर्दा अरू–अरू उखुको लाँक्रो र बरफ चुसिरहेका हुन्थे । गहना नबिकेका दिन आमा–छोरी भने भोकै लडियामा उदास घर फिर्थे । दिनैभरि गहना बेच्न हाट बसे पनि नबिक्दा आमा–हजुरआमाको मनोदशा कस्तो हुन्थ्यो होला ! शिवानी त्यो मनोदशा लेख्न चाहन्छिन् आख्यानमा । गगनगन्जमा केही मानिस चरेस पैठारी गर्थे । छोरीहरू हुर्काउन हजुरआमाले पनि चरेस पैठारी गरिन् । हिमाली जिल्लाबाट हटेरुहरूले बोकेर ल्याएका चरेस जंगलै जंगल भारत पुर्‍याउँथिन् उनी– नेपालगन्जदेखि मुरादाबादसम्म । घरका नानीहरूलाई चरेस खुवाएर, लट्ठै पारेर जान्थिन् र शरीरभरि चरेस पोको पारी फर्किन्थिन् ।
रुपैडिया बोर्डरमा, रहरको दाल लगाइएको खेतमा, घुँडासम्मै आउने ग्याजग्याजे हिलोमा लुकेर बसेका डाँकाहरू कहिलेकाहीं आक्रमण गर्थे र हजुरआमाको ‘माल’ लुट्थे । चरेसको पैठारीपछि उनले भारतबाट भन्सार छलेर क्राबिन चुरोट ल्याइन् र व्यापार थालिन् । हजुरआमाका बा–हजुरबा जाजरकोटबाट कोलकाता पुगेका थिए, बा त्यहाँको एक स्टेटका महाराजाका कारिन्दा थिए । जब भारत स्वतन्त्र भयो, महाराजाहरू खारेज भए । अनि कारिन्दाहरू पनि सदाका लागि बिदा भए । सरस्वती बासँग १५/१६ वर्षको छँदा नेपालगन्ज फिरिन् । ती दिनहरू पछि सुनाउँथिन् शिवानीलाई, ‘हामी नेपाल फर्केको दिन कलकाताको ट्रेन स्टेसनमा ठूलो दंगा भएको थियो, मान्छेहरू भागदौड गरिरहेका थिए । त्यो भागदौड किन थियो भने त्यसै दिन महात्मा गान्धीको हत्या भएको थियो ।’ हजुरआमाको अनेक संघर्षमा शिवानीकी आमा साक्षी छिन्, केही साक्षी शिवानी पनि । हजुरआमाको यो कथाले एक मधेशकी महिलाको दुर्दान्त जीवन–कथा भन्छ ।
१० वर्षको हुँदासम्म मामाघर बसिन्– शिवानी । बुवा फत्तेसिंह पञ्चायतकालमा सञ्चारमन्त्री भएर ०३८ सालमा काठमाडौं आउँदा उनकी आमा पनि सँगै आइन् । बुवाले त्यसबेला चुनावमा दशरथ चन्दका बुवा ललित चन्दलाई हराएका थिए । आमा काठमाडौंबाट बरोबर फोन गर्थिन्, गगनगन्जमा । टोलमा एउटै मात्र फोन थियो, पहिले हजुरआमा कुरा गर्थिन् । सन्चो–बिसन्चोभन्दा बढी शिवानीको गुनासो गर्थिन्– ‘यो खाली खुट्टा हिँड्छे, धुलोमा खेल्छे र लौंडा (केटा) सँग मात्र खेल्छे ।’ त्यसपछि आमा शिवानीलाई भन्थिन्– ‘चप्पल लगाऊ, धुलोमा नखेल र लौडासँग खेल्दै नखेल !’
मधेशी समुदायमा ११ वर्षको हुँदासम्म केटीलाई घरबाहिर निस्कन दिइँदैनथ्यो । शिवानीका दौंतरीहरूको ११ वर्षको छँदै बिहे भइसकेको हुन्थ्यो । अनि उनी लौंडासँग नखेले कोसँग खेल्थिन् त ? शिवानीकी सानीआमाको छोरा टुइनअटर चढेर काठमान्डुबाट नेपालगन्ज आउँथ्यो, मामाघरमा उसको इज्जत हुन्थ्यो, किनकि ऊ प्लेन चढ्थ्यो । शिवानीले सोच्न थालिन्– जुन देशबाट प्लेन आउँछ, त्यहाँ गएँ भने मेरो पनि इज्जत हुन्छ, म प्लेन भएको त्यो ठाउँ जान्छु । त्यसपछि शिवानीले आमासँग अनुरोध गरिन् र प्यारी हजुरआमा छोडेर काठमाडौं आइन्– २०४० सालमा । उनी पढ्न मन लागेर, आमाको यादले लखेटेर होइन, ‘इज्जत’ पाउन काठमान्डु आएकी थिइन् ।
िि
िबुवा शिक्षामन्त्री थिए, शिवानी सेन्ट मेरिज स्कुल जाउलाखेलमा कक्षा १ मा भर्ना भइन् । शिवानीले कल्पनालाई ‘आमा’ भन्दा बढी ‘टिचर’ का रूपमा पाइन् । आमाले आईए पास गरेकी थिइन्– नेपालगन्जको बालमन्दिर पढाउँथिन् । काठमान्डु आएर पनि स्कुलमै पढाइन् । २०४६ सालपछि बुवाको पञ्चायत–राजनीति लगभग सकियो । उनी नेपालगन्ज फर्किए । आमाले काठमान्डु बसेरै २ छोरी र १ छोरा हुर्काइन् । प्रत्येक दिन स्कुल पढाउन जावलाखेलबाट ठिमी पुग्थिन् । आमासँग शिवानीको सामीप्यता कहिल्यै भएन । उनले अहिलेसम्म आमालाई कहिल्यै अँगालो मारेकी छैनन् । विवाह गरेर जाँदा पनि भावुक भइनन्, अँगालो हालिनन् । तर, आमाप्रति उनको असाध्यै अगाध सम्मान छ । भन्छिन्, ‘किनकि आमा पनि मलाई सम्मान गर्नुहुन्छ ।’
आमासँगका काठमान्डु सम्झना सक्किएका छैनन्, बरु शिवानी ती दिनका स्मृतिको लहर–नृत्यमा झन् मग्न छिन् । आमा जहिल्यै छोरीले पढिरहेको मात्रै हेर्न चाहने । तर, को सधैं पढिरहन सक्छ ? उनलाई लाग्छ, आमा शिक्षक भएकाले त्यसो भएको हो । उनी पढ्थिन्, तर कोर्सबाहेकका सबै किताब । स्कुलका किताबभित्र इन्द्रजाल, कमिक्स र कथाका किताब लुकाएर पढ्थिन् । छोरीले ‘पढेको छ कि छैन ?’ आमा चियाएर हेर्थिन् । कमिक्स च्यातचुत पारेर फालिदिन्थिन् र सजायस्वरूप भण्डारकोठामा दिनभर थुनिदिन्थिन् । शिवानीकी बहिनी भने होस्टल बस्थिन् । उनी घर आइन् र पहिल्यै पैसा तिरिसकिएकाले बहिनीको बदला शिवानी होस्टल बसिन्– पाँच कक्षादेखि नौसम्म ।
शिवानी महिनावारी पनि भएकी थिइनन्, तर आमा होस्टल आएर घरका महत्त्वपूर्ण निर्णय सुनाउँथिन् । परिवारमा तनाव थियो, त्यसैले घरको किचलोले सायद आमा निकै गलेकी थिइन्, शिवानीलाई आमा ‘साथी’ सोच्थिन् । शिवानीसँग सबै तनाव ‘सेयर’ गर्थिन् । जस्तो कसैलाई पैसा दिएको छ र उठेको छैन भने आमा शिवानीलाई पैसा उठाउन अह्राउँथिन्, जेठी छोरी जो थिइन् । उनी पैसा उठाउन जान्थिन् । आमा उनलाई भन्थिन्, ‘तिमी छोरा भइदिएको भए म तिमीलाई मात्रै पाउँथे, तर छोरी भयौ...छोरा भएर मात्रै परिवारमा मेरो इज्जत हुन थाल्यो ।’
‘म छोराजस्तै बन्न चाहन्थें । त्यसैले आमाको सबै कुरा मान्थें । म सोच्थें– छोराले गर्न सक्ने काम सबै गर्न सक्छु । ‘छ कक्षा पढ्ने केटी, गुन्डाजस्तो भएर पैसा ल्याउन सक्दिनथें, तर म त्यो काम गर्थें, आँट लिएर । आमालाई प्रमाणित गर्न चाहन्थें– म छोराभन्दा काबिल छु,’ शिवानी भन्छिन्, ‘त्यसैले सानोमा म आफूभन्दा १० वर्ष ठूली भएँ, सानैमा बूढी भएँ । मेरो सामान्य बाल्यावस्था थिएन । आजको म कोहीसँग नडराउने मान्छे त्यसैकारण भएँ ।’ बुवा नेपालगन्ज फर्केपछि शिवानी पनि होस्टल छाडेर डेरा फर्किइन् । उनीहरूसँग स्कुलमा लगाउने एउटै मात्र सर्ट थियो, जाडोमा पनि एकदमै पातलो स्वेटर लगाएर स्कुल जान्थे । सर्ट प्रत्येक दिन मैलो हुन्थ्यो, स्कुलबाट नानीहरू फर्किनेबित्तिकै आमा धोइदिन्थिन् । आमा कल्पना अब्बल नर्तकी थिइन् । बाँकेमा २०१८ सालमा भएको राष्ट्रिय नृत्य प्रतियोगितामा उनी बाँकेबाट प्रथम भइन् । र, राजा महेन्द्रबाट पुरस्कृत भइन् । आमाले लेहेंगा, चोली, हसुला लगाएर कहरूवा नाच नाचेको पुरानो बिम्ब शिवानीको स्मृतिमा आइरहन्छ । ‘त्यस्तो नाच नाच्ने आमाको आत्मविश्वास कमजोर भइसकेको थियो, घरझगडाले,’ शिवानी भन्छिन्, ‘त्यसकारण उनको आत्मविश्वास मै भएँ ।’
िि
िशिवानीले नेपालगन्जको जति कथा लेखिन्, ती सबै उनकी आमाले वाचन गरेकी हुन् । आमा कल्पना साँझ–साँझ अहिले पनि गगनगन्जका कथा हाल्छिन् । जस्तो अँधेरी बगियाको कथा । ‘म लेखनमा आउनुमा आमाको मात्रै प्रभाव हो । सानैमा आमा मोटा–मोटा किताब दिन्थिन्, तिनले मलाई कथाहरूमा रुचि बढाइदियो,’ शिवानी भन्छिन् । आमा अहिले पनि भन्छिन्– गरिबीले सबै बिग्रियो । आमालाई सायद लागेको हुनुपर्छ– म गरिब नभएको भए कसैकी कान्छी हुनुपर्दैनथ्यो । ‘आमा धेरै कुरा भन्नुहुन्न, तर मौन भएर धेरै भन्नुहुन्छ,’ शिवानी भन्छिन् ।
अहिले काठमान्डुमा शिवानी आमा कल्पना र भाइसँगै बस्छिन् । बा फत्तेसिंह नेपालगन्जमा जेठी श्रीमतीसँगै छन् । आमा बिहानै उठेर पूजा गर्छिन्, पत्रपत्रिका पढ्छिन् । ‘नेपालगन्जसँग सम्बन्धित मेरो लेखनको प्रायः विषय आमाले नै दिनुहुन्छ । आमाकै सल्लाहअनुसार लेखनमा परिमार्जन गर्छु । आमा लेख्नका लागि चाहिने पात्र पनि खोजिदिनुहुन्छ,’ शिवानी भन्छिन् । अनेकमध्ये शिवानीको लेखक छविमा आमा खुसी छिन् ।
प्रत्येक दिन आमा शिवानीलाई भन्छिन्– ‘म मरेपछि मेरो लासमा तुलसीको पात राखिदिनू र लास राम्रोसँग जलेपछि मात्रै घर फर्किनू !’ आमा बूढी हुँदै गएको, स्मरण क्षय हुँदै गएको शिवानी देख्छिन् । गगनगन्ज र धम्बोझीका पुराना दिन विस्मृतिमा गइसके । शिवानीलाई डर छ– कुनै दिन उनले मलाई पनि बिर्सिइन् भने ?
एक लेखककी आमाको युवाकाल र वृद्धकालको चरम आशा–निराशाको आत्मप्रकाशन हो– कल्पनाका संघर्षमय ती दिनको सम्झना । ती दिनको सम्झनाले शिवानी बेलाबेला उदास हुन्छिन् । आमाप्रति पुत्रीवत् सम्मान प्रकट गर्दै शिवानी भन्छिन्, ‘मेरो धन्यवाद सधैं– नम्र, मृदुभाषी आमालाई ।’

Page 3
समाचार

त्रिविको उपकुलपति बन्न ४३ प्रतिस्पर्धी

- सुदीप कैनी

(काठमाडौं)
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको २०औं उपकुलपति बन्न दुई महिलासहित ४३ जना प्राध्यापकले खुला प्रतिस्पर्धाका लागि आकांक्षा देखाएका छन् । आवेदन दिने अन्तिम दिन सोमबारसम्म ४३ जनाको आवेदन परेको उपुकलपति सिफारिस समितिका सदस्य तथा शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए । ‘आवेदन भेरिफाई गरिँदै छ । अपुग कागजात भए माग गर्छौं । विज्ञ टोली बनाएर मूल्यांकन गरेर उपकुलपति नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छौं,’ उनले भने । समितिले ३ जनाको नाम सिफारिस गर्ने र तीमध्ये एकलाई कुलपतिले नियुक्ति दिने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री तथा कुलपति पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा शिक्षामन्त्री तथा सहकुलपति अशोककुमार राई अध्यक्षताको सिफारिस
समितिले खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा उपकुलपति नियुक्ति गर्न १५ दिन समय दिएर आवेदन माग गरेको थियो ।
त्रिविका निमित्त उपकुलपति शिवलाल भुसाल, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति नन्दबहादुर सिंह, त्रिविका पूर्वउपकुलपति तीर्थराज खनियाँ, खुला विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति लेखनाथ शर्मा, पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केशरजंग बराल, त्रिविका पूर्वरजिस्ट्रार चन्द्रमणि पौडेल, पूर्वरेक्टर गुणनिधि न्यौपाने, गण्डकी विश्वविद्यालयका उपकुलपति नवराज देवकोटाले आवेदन दिएका छन् । त्यस्तै त्रिवि मानविकी संकायकी डिन कुसुम शाक्य, शिक्षा संकायका डिन चित्रबहादुर बुढाथोकी, त्रिवि कार्यकारी परिषद्का सदस्य महानन्द चालिसे, ताहचल क्याम्पसका प्राध्यापक भीमसेन देवकोटा, त्रिरत्न बज्राचार्य, संगीता रायमाझी, गोविन्द सुवेदी, टंकनाथ धमला, भोजराज अर्याल, प्रकाश घिमिरे, केदारनाथ घिमिरे, पूर्वडिनहरू कृष्णराज तिवारी, इन्द्रबहादुर कार्की, राजकुमार पोखरेल, बालमुकुन्द रेग्मी, एकराज ओझा, देवबहादुर
खड्का, अक्कल देव मिश्र, प्रमोदकुमार झालगायतले आवेदन दिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिस्पर्धाका आधारमा त्रिविको उपकुलपति चयन गर्न छनोट र सिफारिस कार्यविधिसहित सिफारिस समितिले दरखास्त आह्वान गरेको थियो । कार्यविधिअनुसार अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणबाहेकका अंकबाट अल्पसूची तयार पारिनेछ । आवेदन दिनेमध्ये एक तिहाइ वा १५ जनामध्ये जुन कम हुन्छ, तिनै उम्मेदवारलाई अल्पसूचीमा राखिनेछ । अल्पसूचीबाट प्रस्तुतीकरणको मूल्यांकन र अन्तर्वार्ता लिएर सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त गर्ने तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र तीमध्ये कुलपतिले एक जनालाई नियुक्ति दिने भनिएको छ । कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य भएका र त्रिविमा स्वार्थको द्वन्द्व रहेका प्राध्यापकलाई भने दरखास्त दिनबाट वञ्चित गरिएको छ । राजनीतिक दलको सदस्यता नभएको र स्वार्थको द्वन्द्व नरहेको उम्मेदवारले आवेदनमा नै स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था तोकिएको छ । कार्यविधिमा न्यूनतम योग्यतामा जुन कुनै विश्वविद्यालयको प्राध्यापकमा नियुक्ति भई अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । शैक्षिक योग्यता न्यूनतम स्नातकोत्तर तोकिएको छ । सिफारिस समितिले सुरुमा पूर्वपदाधिकारीले मात्र आवेदन दिन पाउने गरी दरखास्तको सूचना गरेपछि आलोचना भएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने दायरा फराकिलो बनाएर आवेदन माग गर्न समितिलाई निर्देशन दिएका थिए । पहिलो सूचना रद्द गरेर पुनः दरखास्त माग गरिएको हो । समितिमा शिक्षामन्त्री राई अध्यक्ष, शिक्षा सचिव अधिकारी र त्रिवि सभा सदस्य चन्द्रकला घिमिरे सदस्य छन् । आवेदकबीच शैक्षिक योग्यता, अनुभव, पुस्तक प्रकाशन, विश्वविद्यालयसम्बन्धी सोचपत्र र व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरणमा एक सय अंकमा प्रतिस्पर्धा गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालयसम्बन्धी सोचपत्र र कार्ययोजनालाई ३५ अंक छुट्याइएको छ । प्रस्तुतीकरणमा २० र अन्तर्वार्ताका लागि १५ अंक तोकिएको हो । प्राज्ञिक अनुसन्धानमूलक परियोजनाका लागि ६, पुस्तक प्रकाशनबापत ५, विश्वविद्यालयको पदाधिकारीको अनुभवका लागि ४, विद्यावारिधि योग्यताका लागि ५ र प्राध्यापकको अनुभवलाई १० अंक तोकिएको छ । ३ हजार शब्दको सोचपत्र र ५ हजार शब्दको कार्ययोजना माग गरिएको छ ।
सोचपत्र विश्वविद्यालयको गुणस्तर वृद्धि, सम्पत्ति आर्जनसहित आत्मनिर्भर, क्याम्पसहरूको सुदृढीकरण, पारदर्शी एवं जवाफदेहिता र त्रिविलाई उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउन केन्द्रित हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्ययोजना त्रिविको रणनीतिक सुधार, अन्तरविश्वविद्यालयको सम्बन्ध, समस्यासहित विद्यमान अवस्थामा केन्द्रित हुनुपर्ने जनाइएको छ । प्रतिस्पर्धीको आवेदनको मूल्यांकन गरेर अल्पसूची प्रकाशन गरिने र विज्ञ समितिबाट अल्पसूचीमा परेकाबीच प्रतिस्पर्धा गराउने उल्लेख छ । समितिले सोचपत्र र कार्ययोजनाको मूल्यांकन गर्न विज्ञ समूह गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विज्ञमा कम्तीमा विद्यावारिधि गरेको र ५ वर्षको अनुभव भएको प्राध्यापक रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री तथा कुलपति दाहालले विश्वविद्यालयमा गरिने नियुक्तिमा भागबन्डाको अन्त्य गरी मेरिटका आधारमा पदाधिकारी चयन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनको निर्देशनपछि शिक्षा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर उपकुलपतिको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको हो । कात्तिक १७ देखि त्रिविमा उपकुलपति पद रिक्त छ । १९ औं उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाको ४ वर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि शिक्षाध्यक्ष भुसाललाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ । शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर) र रजिस्ट्रारको पद पनि रिक्त छ । उपकुलपति नियुक्त भएपछि मात्रै शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रार नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने प्रावधान छ । शिक्षाविद्हरूले प्रतिस्पर्धाबाट चयन हुने उपकुलपतिलाई रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्तिमा स्वतन्त्रता दिनुपर्ने औंल्याएका छन् । डिन, विभाग, क्याम्पससम्म राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा हुने गरेको नियुक्तिसमेत रोक्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

समाचार

एसईई चैत १५ मा, ४ लाख ८९ परीक्षार्थी

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) चैत १५ बिहीबारदेखि २७ गतेसम्म सञ्चालन हुने भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० ले सोमबार नियमित र ग्रेडवृद्धि परीक्षाको समयतालिका सार्वजनिक गरेको हो । ४ लाख ८९ हजार परीक्षार्थीले परीक्षामा सहभागी हुन आवेदन दिएका छन् । पहिलो दिन अनिवार्य अंग्रेजी, दोस्रो दिन नेपाली, १८ गते गणित र २० गते विज्ञान विषयको परीक्षा हुने कार्यालयले जनाएको छ । परीक्षासम्बन्धी विस्तृत समयतालिका बोर्डको वेबसाइटमा राखिएको छ ।
यसपालि एसईईमा सहभागी हुने विद्यार्थीले नयाँ पाठ्यक्रमका आधारमा अध्ययन गरिरहेका छन् । यसै वर्षदेखि नयाँ ग्रेडिङ प्रणालीसमेत लागू हुँदै छ । जसमा सैद्धान्तिकतर्फ कम्तीमा ३५ प्रतिशत अंक नल्याउने विद्यार्थी ननग्रेडिङ (एनजी) मा पर्नेछन् । आन्तरिक मूल्यांकन (प्रयोगात्मकतर्फ) कम्तीमा ४० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । बोर्ड अध्यक्ष महाश्रम शर्माले यो वर्ष नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार परीक्षा सञ्चालन हुने र मूल्यांकन प्रणाली पनि नयाँ प्रणालीअनुसार हुने बताए । दुई विषयसम्म एनजी आउने विद्यार्थीले ग्रेडवृद्धि परीक्षा दिन पाउनेछन् । दुईभन्दा बढी एनजी आए अर्को वर्ष ती विषयको परीक्षा दिनुपर्नेछ ।
कक्षा १२ मा गत दुई वर्षदेखि नै उक्त प्रणालीअनुसार नतिजा सार्वजनिक हुँदै आएको छ । यसअघि सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मकको अंक जोडेर विद्यार्थीलाई न्यूनतम ३५ प्रतिशत अंक ल्याए विद्यार्थीले ग्रेड प्राप्त गर्ने व्यवस्था थियो । अब छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन हुने गरिएको छ । प्रयोगात्मकमा विषय शिक्षक र विद्यालयले मनोमानी अंक दिने गरेको आरोपपछि छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गर्ने पद्धति सुरु गरिएको हो । २०७६ देखि विद्यालय तह कक्षा १–१२ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएसँगै मूल्यांकनमा पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नयाँ ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरेको हो । लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८ कक्षा १ देखि १२ सम्मै लागू हुनेछ । ननग्रेडिङमा परेका विद्यार्थीले माथिल्लो कक्षामा भर्ना हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । ९० प्रतिशतभन्दा बढी अंक ल्याउने विद्यार्थी ४ जीपीएसहित सर्वोत्तममा पर्नेछन् । ३५ देखि ४० अंक प्राप्त गर्ने विद्यार्थी सबैभन्दा कमजोर १.६ जीपीएसहित ग्रेडिङमा पर्नेछन् । यसअघि शून्यदेखि नै ग्रेडिङ हुन्थ्यो । २०७२ देखि विद्यालय तहमा लागू गरिएको लेटर ग्रेडिङ निर्देशिकालाई २०७८ मा संशोधन गरिएको हो ।

समाचार

कोशीमा एमाले–राप्रपा तालमेल

- विनोद भण्डारी

(विराटनगर)
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि कोशी प्रदेशमा एमाले र राप्रपाबीच तालमेलको सहमति भएको छ । माघ ११
हुने निर्वाचनमा कोशीमा अन्यतर्फ र महिलातर्फ एक/एक सदस्य चयन हुँदै छन् । एमाले प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा र राप्रपा प्रदेश अध्यक्ष रामकुमार थापाले
हस्ताक्षर गरेको सहमतिपत्रमा अन्यतर्फ राप्रपा उम्मेदवार उद्धव पौडेल र महिलातर्फ एमालेकी रुक्मणी कोइरालालाई मतदान गर्ने उल्लेख छ ।
एमालेबाट अन्यतर्फ पर्शुराम अधिकारी र महिलातर्फ कोइरालाको मनोनयन दर्ता भएको थियो । राप्रपाबाट अन्यतर्फ उपाध्यक्ष पौडेलले उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए भने महिलातर्फ उम्मेदवारी दिएको थिएन । एमाले–राप्रपाको चुनावी तालमेल भए पनि सत्ता गठबन्धनको मतभार अझै ८ सय ७० ले बढी छ । प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनको मतभार ५ हजार ४ सय ७४ र एमाले–राप्रपाको ४ हजार ६ सय ४ छ । त्यसैगरी स्वतन्त्रको मतभार ५७ छ ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कोशीमा प्रदेशसभाका ९३ सांसद र स्थानीय तहका २ सय ७४ प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्नेछन् । प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ५३ र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १९ हुन्छ । कोशीमा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका एक प्रदेशसभा सदस्य छन् । त्यसैगरी स्थानीय तहतर्फ कांग्रेसका १ सय १५, एमालेका १ सय १०, माओवादी केन्द्रका ३१, राप्रपाका ४, एकीकृत समाजवादीका ७, जसपाका ४ र स्वतन्त्र ३ जना प्रमुख र उपप्रमुख छन् । यो प्रदेशमा कांग्रेसको ३ हजार ७ सय २२, एमालेको ४ हजार २ सय १०, माओवादी केन्द्रको १ हजार २ सय ७८, राप्रपाको ३ सय ९४, एकीकृत समाजवादीको ३ सय ४५ र जसपाको १ सय २९ र स्वतन्त्रको ५७ मतभार छ ।
कोशीमा केदार कार्की नेतृत्वको सरकार गठन हुनु अगाडि पनि एमाले–राप्रपा एकसाथ थिए । पछिल्लो पटक सर्वदलीय सहमतिमा राप्रपा नेता अम्बरबहादुर बिष्ट सभामुखमा निर्वाचित भएपछि राप्रपा सत्ता गठबन्धनसँग निकट भएको थियो । सत्ता गठबन्धनलाई चुनौती दिन राष्ट्रिय सभा सदस्य चयनमा राप्रपासँग तालमेल गरिएको एमाले अध्यक्ष खतिवडाले बताए । राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुन लागेका १९ सदस्यका लागि माघ ११ मा हुने निर्वाचनका लागि ५२ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । सत्ता गठबन्धनले पनि १९ वटै सिटमा भागबन्डा गरेर उम्मेदवारी दिएको छ । कोशी प्रदेशमा दुई सिटका लागि सत्ता गठबन्धनबाट अन्यतर्फ कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला र महिलातर्फ माओवादी केन्द्रकी चम्पादेवी कार्की उम्मेदवार छन् ।

 

Page 4
सम्पादकीय

एक वर्षअघि र पछि : रास्वपा सभापतिले दिएको सन्देश

परम्परागत राजनीतिक दल आफ्नो ढर्राबाट किञ्चित पनि सुध्रिने संकेत नदेखिएका बेला जनमानसले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको खोजी गरेको दशक भइसकेको छ । उज्ज्वल थापाको नेतृत्वमा केही सचेत युवाहरूले विवेकशील नेपाली समूहको नाममा एउटा सुन्दर अभियानको सुरुवात गरेका थिए । नेपाल बन्द आह्वान भएका बेला ‘नेपाल खुला छ’ भनेर माइतीघरमा उभिने यो समूहसँग त्यस्तो ठूलो संगठन थिएन, तर देश अब कुनै रुढीले चल्दैन भनेर चोकमा उभिएर बोल्ने विवेक, आत्मबल र हुटहुटी उनीहरूमा थियो । शासनमा सार्थक हस्तक्षेप गर्न राजनीतिक संगठन नै चाहिन्छ भनेर उनीहरू साझा पार्टीसँग एकाकार भए । एउटा राजनीतिक आकार लिन खोजेको तर प्रकार नखुलेको एउटा संदिग्ध महत्त्वाकांक्षाले ती युवाहरूको सपना छिन्नभिन्न बनाइदियो, यद्यपि धोका पाएका युवाहरू धूलो टकटकाएर उठ्ने कोसिस गरिरहेका छन् । उनीहरूको प्रयास जारी रहेकै बेला पश्चिममा गोपी हमाल, पूर्वमा हर्कराज राई (साङपाङ) र राजधानीमा बालेन्द्र साहले लिएको पहललाई मतदाताले सार्थक बनाइदिएका छन् । वैकल्पिक उम्मेदवारहरूप्रति मतदाताको आकर्षणलाई संगठित गर्न तत्कालीन सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको नेतृत्वमा खुलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, युवा वैज्ञानिक सीके राउत नेतृत्वको जनमत दल र रेशम चौधरीको पहलमा खुलेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि मतदाताले न्यानो स्वागत गरेका हुन् । यी दलप्रति मतदाताले देखाएको सद्भावले नयाँलाई जति उत्साहित बनाएको छ, पुरानालाई सच्चिन त्यत्तिकै जर्बजस्त दबाब दिएको छ । कसले कस्तो भूमिका पूरा गर्छन्, त्यसले नै सम्बन्धित दल र नेताहरूको सान्दर्भिकता र भविष्य तय गर्नेछ ।
पुराना दल पनि रातारात उम्रिएका र उभ्रिएका होइनन् । जहानियाँ राणा शासनको कालरात्रिमा जन्मिएको कांग्रेसले बोल्ने, लेख्ने, हिँडडुल गर्नेजस्ता जनताका आधारभूत अधिकार स्थापनाका लागि राणा र राजाहरूको विरुद्ध कठोर संघर्ष गरेको हो । जनताको दुईतिहाइ मतबाट प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित बीपी कोइरालाले आठ वर्ष जेल जीवन, आठ वर्ष निर्वासन र फाँसीमा चढाउने गरी तयार पारिएका मुद्दाको सामना गरे, तर जनताको आधारभूत अधिकारमाथि सम्झौता गरेनन् । बीपी र उनका सहयात्री गणेशमान सिंहलगायतको पसिनाबाट सिञ्चित दल कांग्रेसको पछिल्लो नेतृत्वमाथि अनेक प्रश्न छन्, तर यो दल सुध्रिने सम्भावना उत्तिकै जीवित किन छ भने यसको नेतृत्व र शैलीमाथि पार्टीभित्र र बाहिरबाट प्रश्न र बहस गर्न मिल्छ । साम्यवादी अभिमुखीकरणबाट आएको एमालेले बहुदलीय जनवादी अवधारणा लिएर जसरी लोकतन्त्रलाई बलियो बनायो, सशस्त्र द्वन्द्वमा लागेको माओवादीले पनि लोकतान्त्रिक दलहरूसँग मिलेर देशलाई गणतान्त्रिक व्यवस्थामा लगेको हो । यहीबीचमा मधेशमा जागेका राजनीतिक दलहरूले पनि सीमान्तकृत समुदायको आवाजलाई अभूतपूर्व रूपमा मूलधारको एजेन्डा बनाएका छन् ।
कुनै पनि राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्व गर्ने पुस्ताको आफ्नै शक्ति र कमजोरी हुन्छन् । आफ्ना कमजोरीलाई पहिचान गरी हटाउने र शक्तिलाई अद्यावधिक गर्ने दल र नेतृत्व नै समयअनुसार सान्दर्भिक हुन्छ । जनअधिकारका लागि योगदान दिएका दलहरूको समस्या के देखिएको छ भने उनीहरू आफ्नो इतिहासको विरासतप्रति जति रोमाञ्चित छन्, वर्तमानको चुनौती र भविष्यको योजनाप्रति उत्तिनै उदासीन छन् । त्यसैले उनीहरूको विकल्पको बहस जबर्जस्त भएको हो । व्यक्तिगत रूपमा बालेन्द्र, हर्क र गोपी मात्र होइन, दलका रूपमा रास्वपा, जनमत र उन्मुक्ति पार्टीप्रति समाजले आशाको नजरले हेरेको कारण पनि यही हो । यो आकर्षण कुनै पनि व्यक्ति र दलको विशेषाधिकार होइन । त्यो आवधिक विश्वास हो, जसलाई नवीकरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने सर्वाधिकार जनतामा हुन्छ । कुनै बेला कांग्रेसले दुईतिहाइ पाएको थियो, एमाले एक्लैले सरकार बनाएको थियो र माओवादीले पनि प्रत्यक्षतर्फ बहुमत प्राप्त गरेको थियो । आफ्नो जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गर्दा यी दल सत्ताको वरिपरि भएर पनि जनताको विश्वासबाट निकै टाढा प्रतीत भएका हुन् ।
पुराना दलको कमजोरी नयाँ दलको स्वयंसिद्ध शक्ति हुन सक्दैन । समयले खोजेको वैकल्पिक दल मात्र होइन, वैकल्पिक योजना, अभ्यास र संस्कार पनि हो । राजनीतिक मैदानमा उत्साह अपरिहार्य हो, व्यग्रता कमजोरी हो । पछिल्लो संसदीय निर्वाचनभन्दा पाँच महिनाअघि मात्र खुलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभामा २१ सिट जितेर जति उत्साह जगाएको छ, यसको नेतृत्वको राजनीतिक अधीरताले त्यति नै धेरै प्रश्न पनि जगाएको छ । खासगरी दुई वटा देशका नागरिकता र राहदानी बोकेर चुनावमा उठेको भनेर लामिछानेलाई प्रेसले अतिरिक्त लाञ्छना लगाएको होइन, मुलुकको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फैसला दिएर उनका सम्पूर्ण सार्वजनिक पद खारेज गरिदिएको हो । तर देशको कानुन यसो भन्छ भन्ने मिडियालाई उनले शत्रु घोषणा गरेर
आफ्ना समर्थक शुभेच्छुकलाई उद्वेलित बनाए । त्यसैगरी उनी गृहमन्त्री भएको बेला राष्ट्रिय परिचयपत्रमा राखिएका विवरण सर्वसाधारणलाई प्रमाणित गर्ने ठेक्का बिनाप्रतिस्पर्धा कम्पनी विशेषलाई दिए, कानुनतः यसो गर्न मिल्दैन भनेर सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा देखाइदिने प्रेसप्रति उनी प्रतिशोधी देखिए । त्यस्तै सर्वसाधारण बचतकर्ताको रकम ट्रान्सफर गरेर त्यसैलाई आफ्नो लगानीको रूपमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस गरेर उनी गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक भएको प्रमाणसहित समाचार आएपछि उनी आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका थिए । हो, सञ्चारमाध्यमले लेखेको समाचारको विश्वसनीयता र जवाफदेहिता आचारसंहिता र कानुनी परीक्षणको भागीदार हुन्छ । त्यसमाथि प्रश्न उठाउने, बहस गर्ने र गलत भएमा सञ्चारमाध्यमलाई दण्डित गर्ने कानुन मात्र होइन, अभ्यास पनि यो मुलुकमा नभएको होइन ।
कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा पेसाप्रतिको प्रश्न पनि जिम्मेवार र कानुनसम्मत हुनुपर्छ । पूर्वसञ्चारकर्मी समेत रहेका लामिछानेले यो तथ्य भुल्नु वा भुलेजस्तो गर्नु पक्कै पनि चिन्ताको विषय थियो । उनले पछिल्लो पटक भने त्यो अनुभूत गरेको देखिन्छ । सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी समाचारमा प्रतिक्रया दिन सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने क्रममा पूर्ववत् रूपमा कोही कसैमाथि व्यक्तिगत गालीगलौज गरेनन् । बरु, एक वर्षअघि सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पदमुक्त भएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कान्तिपुरलगायत नेपाली प्रेस, सञ्चार उद्यमी र सञ्चारकर्मीहरूमाथि प्रयोग गरेको भाषाप्रति क्षमायाचना गरेका छन् । एक वर्षअघिजस्तै पछिल्लो पत्रकार सम्मेलनमा पनि उनी आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि उभिएका थिए, तर शब्दकोश भने फरक थियो । उनले वर्ष दिनमा आफू धेरै परिपक्व भएको, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको सुझाव सुनेको र गुनेको आधारमा कान्तिपुर, यसको व्यवस्थापन, समग्र नेपाली मिडिया र आलोचकहरूप्रति त्यो बेला प्रयोग गरेको भाषाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् । आफ्ना कमजोरीप्रति क्षमायाचना गर्छु भनेर घोषणा गर्दा उनी व्यक्तिगत र राजनीतिक रूपमा पनि कमजोर हुने छैनन् । उनको यो पहलले भविष्यमा उनले मिडिया वा अरू कोहीमाथि गर्ने प्रश्न गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार गुमेको छैन । बरु यसले उनी स्वयम्, उनको दल र समग्र समाजलाई सचेत र जिम्मेवार प्रश्न गर्न अभ्यस्त बनाउनेछ । तर, आफ्नै प्रतिबद्धताको सबैभन्दा ठूलो परीक्षक र पहरेदार उनी स्वयम् हुनुपर्नेछ ।
रवि लामिछाने वा अरू कसैको विषयमा प्रकाशित समाचारको सत्यता कुनै पनि निकायमा पुष्टि गर्ने दायित्व कान्तिपुरजस्ता मिडियाको हो भने आफूलाई चित्त नबुझेको विषयमा तर्क राख्ने अधिकार रवि लामिछानेजस्ता व्यक्तिको हो । तर यो अभ्यास स्वस्थ र अटुट हुनुपर्छ । दुनियाँ र यो देशमा पत्रकारिता रवि लामिछानेको जन्म र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गठनपछि मात्र सुरु भएको होइन भन्नेमा कम्तीमा पनि वैकल्पिक दलको नेतृत्व स्पष्ट हुनुपर्छ । किनकि राजाले शासनसत्ता हातमा लिएका बेला राइफलसहितका कर्नेलहरू न्युजरुममा पस्दा पनि नेपाली प्रेसले पत्रकारिता गरेको हो । माओवादीले पत्रकारहरूमाथि भौतिक कारबाही गर्दा पनि पत्रकारको कलमले अविरल रूपमा समाचार सिञ्चित गरेको हो । धमिजा, लाउडा, यती, ओम्नी, ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी, सुनकाण्ड, लघुवित्त, सहकारी र मिटरब्याजका विषयमा पनि नेपाली प्रेसले खबरदारी गरेको हो, गरिरहेको छ । दुई वर्षअघिसम्म सञ्चारकर्ममा रहेका रविले पनि यस्तै बेथितिका विरुद्ध आवाज उठाएर आफ्नो पहिचान बनाएका हुन् । अब आफ्नो सामाजिक पुँजीलाई अवमूल्यन गरेर उनले सञ्चारमाध्यमले आफूमाथि गर्ने प्रश्नलाई निषेध गर्ने प्रयास गर्नुहुन्न । उनी स्वयम् वा यो विषयमा जिज्ञासा हुने कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा दलले पुनः स्मरण गर्नुपर्छ– प्रेस कसैको अनुचर होइन, प्रेस कसैको शत्रु पनि होइन ।

सम्पादकलाई चिठी

पढ्ने आकांक्षा तर कमजोर पूर्वाधार

देश निर्माण गर्ने एउटा जगको आधार हो शिक्षा । शिक्षा नै एउटा यस्तो पद्धति हो जसले मानिसलाई समाजमा सक्षम र लायक बनाउन सहयोग गर्छ । जीवन परिवर्तन र व्यक्तित्व विकासको कडी बनेको छ शिक्षा । शिक्षा नै हो मान्छेको आँखा । हाम्रो देशमा शिक्षाको महत्त्व र आवश्यकता ठाउँ हेरेर फरक छ । त्यही शिक्षाले गर्दा विकास भएका ठाउँमा महत्त्व छ भने पढ्न पाउने अवसरबाट जनता विमुख भएका दूरदराजका विकासको अवस्था र महत्त्व पनि कम छ । बाजुरा जिल्लाका विभिन्न विद्यालयको भौतिक अवस्थाले विद्यार्थीले पढ्न दुःख र सास्ती पाउनुपरेको समाचारले राज्यको शिक्षाप्रति कतिको लगानी र दायित्यबोध गरेको रहेछ भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । विद्यार्थीको घुइँचो रहेको त्यस ठाउँमा राम्रो व्यवस्थित पढ्ने कोठा, सुविधासम्पन्न विद्यालय भवन छैन । जहाँ पूरै विद्यार्थीले बसेर पढ्ने र परीक्षा दिन सक्ने अवस्था छैन ।
शिक्षामा गरेको लगानीले भविष्यमा सबैभन्दा ठूलो प्रतिफल दिन्छ । तर पनि सरकार ती ठाउँमा पुग्न सकेको छैन, जहाँ विद्यार्थी रहरले पढ्न आएका छन् । चिसो भुइँमा बसेर पनि आफ्नो भाग्य र भविष्यको बाटो कोर्दै अगाडि बढेका छन् । सरकारले शिक्षाको महत्त्व बुझेर कुनाकन्दरामा पनि पूर्वाधार तयार गरिदिनुपर्छ । आज देशका हरकुनाका जनताले पढ्नुपर्छ, छोराछोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने चेतना जागेको छ । जतिसुकै असुविधा र विद्यालयको दुरवस्था भए पनि आफू शिक्षित हुनु, छाड्नु हुन र मिहिनेत गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने ज्ञान उनीहरूमा छ । त्यसैले पढ्नका लागि अनुकूल वातावरण सरकारले तयार गरिदिनुपर्छ ।
– भगवान पुडासैनी, जोरपाटी, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

दुग्ध किसानको मर्का

आइतबारको कान्तिपुरमा ‘दुग्ध किसानलाई उधारो, कर्मचारीलाई सुविधा’ शीर्षकको सम्पादकीय पढेपछि केही लेख्न मन लाग्यो । दुग्ध विकास संस्थानले उपभोक्तालाई नगद लिएर दूध बेच्छ तर त्यही दूध उत्पादन गरेर बेच्न ल्याउने किसानबाट उधारोमा खरिद गर्छ भन्ने थाहा पाउँदा निकै नमिठो लाग्यो । सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्थानले खरिद गरेको दूधको पैसा समयमै किसानलाई उपलब्ध गराउँदैन भने अन्य निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगले किसानसँग उधारोमा दूध लिएर कति धेरै मर्कामा पारेका होलान् ? संस्थानले किसानलाई समयमै दूधको रकम नदिए पनि आफ्ना कर्मचारीलाई भने प्रतिदिन १ लिटर दूध र महिनाको १ लिटर घिउ सित्तैमा दिँदै आएको रहेछ । मन्त्रालयले नै यो कार्य रोक्नुभन्दा रोकिएको रहेनछ ।
निरन्तर नोक्सानी बेहोरिरहेको संस्थानले कर्मचारीका लागि मासिक २७ लाख ६३ हजारभन्दा बढीको दूध र घिउ बाँड्दै आएको रहेछ । संस्थानको नोक्सानी २०७८/७९ मा मात्रै लगभग ६० करोड पुगेको छ । किसानलाई भुक्तान गर्नुपर्ने रकम २ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । सरकारले आत्मनिर्भर बन्ने गरी दूध उत्पादन बढाउने लक्ष्य लिएको छ तर त्यही किसानबाट खरिद गरिएको दूधको मूल्य सरकारी स्वामित्वको संस्थानले समयमै नदिएर कसरी किसानले दूध उत्पादन बढाउन सक्छन् ? संस्थानले आफ्ना कर्मचारीको हित मात्र हेर्ने तर किसानको पीरमर्कामा ध्यान नदिने हो भने नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन ।
– तिलप्रसाद न्यौपाने, बेलकोटगढी, नुवाकोट

सम्पादकलाई चिठी

समयानुकूल संस्कार सुधार


नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र जनसांस्कृतिक प्रतिष्ठान नेपालको संयुक्त तत्त्वावधानमा समयसमयमा हिन्दु संस्कार तथा संस्कृतिबारे विचार गोष्ठी हुन्थे । आजकल त्यस्ता कार्यक्रममा त्यति तदारुकता देखाएको पाइँदैन । नेपाली समाज विभिन्न जातजाति, धर्म, वर्ण, संस्कार तथा सांस्कृतिक विविधतामा एकताबद्ध भएर बसेको छ तर समयसमयमा वैदेशिक सांस्कृतिक साम्राज्यवादको प्रभावले धर्मका नाममा समाजमा अनेक विकृति तथा विसंगति देखिन्छन् ।
आजको एक्काइसौं शताब्दीमा पनि परम्परागत केही मान्यतालाई परिवर्तन गर्न नसक्दा पनि समाजमा देखिएका केही विकृति छ । परम्परागत धार्मिक मूल्य र मान्यता एकातिर ठीकै हो भने अर्कातिर यी संस्कारलाई समयअनुसार सुधार गर्दै लैजानु आजको आवश्यकता पनि हो । विगतमा सती प्रथाजस्ता संस्कार हटाउँदै लगिएको पनि हो । जन्मेपछि सबभन्दा पहिलो कर्म न्वारन एक दिनमा सकिन्छ यो त ठिकै हो, ६ महिनापछि हुने पास्नीमा सक्नेले तामझामका साथ मनाउँछन् तर नसक्नेले आफ्नो गच्छेअनुसार मनाउँछन्, यसमा कुनै आपत्ति छैन । त्यस्तै व्रतबन्ध तथा विवाह गर्दा समाजमा देखाउनका लागि भए पनि सुनको गहनाले भरिपूर्ण हुनुपर्ने अभ्यास छ ।
बिहेमा दाइजो दिनुपर्ने, लाखौंको भोजभतेर गर्नुपर्ने अवस्थाले समाजलाई पिरोलेको छ । कानुनी रूपबाट केही कडाइ गरिएको भए पनि तडकभडक देखाउने गरिन्छ । तर यस्तो तडकभडकले केही क्षण त सन्तोष मिल्न सक्छ तर त्यसको असर जीवनको धेरै समयलाई पर्छ, ऋणधनको चपेटामा परी घरखेत बेच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो भड्किलो विवाह संस्कारलाई कानुनले थप कडाइ गर्न जरुरी छ । प्राचीन कालखण्डमा तामाको अंखारा र केराको पात प्रयोग गरे पुग्थ्यो ।
आजको परिवर्तित परिवेश, सामाजिक अवस्था र धार्मिक संस्कारमा आएको परिवर्तनलाई विचार गर्ने हो भने १३ दिने मृत्यु संस्कारलाई घटाएर कम्तीमा ३ वा ५ दिनमा ल्याउनु अत्यन्त उपयोगी हुन्छ । कतिपय ठाउँमा आमाबुबाको किरिया बस्दा छोराहरू बिमारी भएको घटना अनेक छन् । निधन भएका आफन्तहरूको सम्झना त लागि नै रहन्छ । संस्कार पनि मान्नुपर्छ तर संस्कार मान्ने नाममा लामो समयसम्म अन्न तथा नुन नखाई किरिया बस्दा बिरामी हुनुपर्ने अवस्था बन्नु दुःखद छ । आखिर मृत्यु संस्कारका नाममा अनेक खर्च गर्नुभन्दा जीवित हुँदै भलाइको काम गर्न सके राम्रो हुन्छ ।
– खिमराज गिरी, काठमाडौं

दृष्टिकोण

के अर्को विश्व सम्भव छ ?

- केशव दाहाल

 

सन् २००४ अर्थात् झन्डै बीस वर्षअगाडिको कुरा हो । त्यो वर्ष, हामी दर्जनौं राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यकर्ता नेपालबाट विश्व सामाजिक मञ्च, मुम्बईमा सहभागी हुन पुगेका थियौं, जहाँ झन्डै सय देशका हजारौं अभियन्ता उपस्थित थिए । दर्जनौं विचार मन्थन, प्रदर्शन, झाँकी, सांगीतिक कार्यक्रम, नाटक, चलचित्र । मैले त्यहाँ एकै पटक संसारका अनेक आन्दोलन, प्रतिरोध र संघर्षबारे थाहा पाएँ । लाग्यो, मुम्बईमा अफ्रिकाको गरिबी, मध्यपूर्वको द्वन्द्व, युरोपको आप्रवासन र एसियाको पछौटेपन एकसाथ न्याय माग्दै चिच्याइरहेका छन् । कतै आदिवासीहरू जल, जंगल र जमिन मागिरहेका भेटिन्थे, कतै किसानहरू जमिन, बीउ, मल र बजार, जो मल्टिनेसनल कम्पनीसँग आक्रोशित थिए र आक्रोशित थिए नाफाखोर पुँजीवादसँग । कतै देखिन्थ्यो, जलवायु परिवर्तन र पर्यावरणको संकट त कतै सुनिन्थ्यो अनिकालको कहालीलाग्दो चिच्याहट । कतै प्यालेस्टाइनी युवा आफ्नो हिस्साको जमिन मागिरहेको देखिन्थ्यो त कतै सुनिन्थे तानाशाहीविरोधी प्रतिरोधका स्वर । कतै युद्धविरोधी आवाज, कतै शान्तिको प्रार्थना । त्यो समय मैले पढेका किताब, विश्वविद्यालयको ज्ञान र पार्टी प्रशिक्षणभन्दा त्यहाँको संसार निकै भिन्न थियो ।
त्यो यस्तो समय थियो, भर्खर २१ औं शताब्दी सुरु हुँदै थियो । संसारका अनेक समाजवादी सत्ता भत्किएका थिए । द्विध्रुवीय विश्व बहुध्रुवतिर जाँदै थियो तर अविश्वास चर्को थियो । मान्छे नयाँनयाँ कष्टको फन्दामा पर्दै थिए र गरिबीको माखेसाङ्लो कसिँदै थियो । विश्वभर एड्सको आतंक थियो । महिला, लैंगिक अल्पसंख्यक र आदिवासीहरू अधिकार माग्दै लडिरहेका थिए । जल, जमिन र जंगलको मुद्दा प्रखर बन्दै थियो । ठूला परियोजना र कम्पनी जमिन कब्जा गर्दै थिए र किसान विस्थापित हुँदै थिए । धनी देशले गरिब देशलाई उपहारमा ऋण पठाएर फन्दामा पार्दै थिए । तर सुखद कुरा के भने, मानव अधिकार र लोकतन्त्र विश्वव्यापी बन्दै थियो । मान्छेहरू लोकतन्त्रको लोकतन्त्रीकरणका लागि बहस गर्दै थिए । २१ औं शताब्दीमा संसारको चासो कता ‘सिफ्ट’ हुँदै छ भन्ने थाहा पाउन त्यो मञ्च मेरा लागि निकै महत्त्वपूर्ण बन्यो । मुम्बईबाट फर्किंदै गर्दा मलाई लाग्यो, संसारभरका मान्छेहरू नयाँ युगको प्रतीक्षामा छन् । यस्तो युग, जसको मुख्य मुद्दा हुनेछ, मान्छेको गरिमा, स्वाभिमान र समृद्धि । लोकतन्त्रको लोकतन्त्रीकरण । मानवतावाद । मलाई लाग्यो, २१औं शताब्दी नयाँ विचारको शताब्दी हुनेछ । नयाँ सपनाको शताब्दी हुनेछ ।
यहाँ यो प्रसंग यसकारण उठाइरहेको छु, आगामी फागुनमा (३ देखि ७ गते) विश्व सामाजिक मञ्च काठमाडौंमा आयोजना हुँदै छ, जहाँ संसारभरका लगभग सय देशका युवा, महिला, दलित, आदिवासी, किसान, मजुदरलगायत अनेक आन्दोलनका प्रतिनिधि भेला हुनेछन् । त्यो कार्यक्रम यसकारण महत्त्वपूर्ण हुनेछ, संसारभर चलेका राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनका पछिल्ला प्रवृत्ति, नारा र सपनाहरू काठमाडौंमा सुनिनेछन् । किनभने त्यहाँ हुनेछ, संसारभर बढ्दो आर्थिक असमानता र गरिबीको कुरा । युद्धबाट उजाडिएका परिवार र समाजको कुरा । सत्तासँग जुधेर न्याय मागिरहेका मान्छेका कुरा । अवश्य नै त्यहाँ वर्ग, जात, धर्म, लिंग र रंगका नाममा निर्माण भएका कुरूपताहरूको कुरा हुनेछ । साथसाथै त्यहाँ हुनेछ, चर्को बेरोजगारी, आप्रवासन, रोग र भोकको कुरा । जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संकट र हिमाली सभ्यताको कुरा त त्यहाँ हुने नै छ, त्यसैगरी हुनेछ युद्धको अन्त्य र शान्तिको कुरा । मुख्यतः त्यहाँ गरिनेछ— ‘नयाँ विश्वको परिकल्पना’ । यस्तो विश्व जहाँ सबै कुरा सुखद हुनेछन् र सुखदबाहेक केही पनि हुने छैन । नेपालका आयोजकहरूले राम्रोसँग तयारी गर्ने हो भने, त्यो मञ्चमार्फत हाम्रो सामाजिक तथा राजनीतिक आन्दोलनको वैचारिकी, भविष्यदृष्टि र समय चेतनाको अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनेछ । त्यो हाम्रा लागि निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।

आलोचना र प्रश्न
विश्व सामाजिक मञ्च सन् २००१ मा ब्राजिलमा सुरु भएको नागरिक अभियान हो । नवउदारवाद, पुँजीवाद र वर्चस्ववादविरोधी मञ्चका रूपमा स्थापित यसको मुख्य नारा छ— ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ । त्यसो त मञ्चमाथि काफी आलोचना छन् । मुख्यतः यसलाई गैससहरूबाट प्रायोजित कुम्भमेला भन्नेहरू धेरै छन् । उनीहरूको आरोप छ, यसमा समस्याको कुरा त हुन्छ, तर योसँग कुनै नयाँ राजनीतिक विकल्प छैन । त्यसैले होला, आलोचकहरू यसलाई दाताको लगानीमा आयोजना हुने मध्यमवर्गीय रोमाञ्चकता भनेर खिसी गर्दछन् । उनीहरूको आरोप छ, ‘आम रूपमा मध्यम वर्गले गर्ने नै पुँजीवादको सेवा हो र यो कार्यक्रमले पनि गर्ने त्यही नै हो, जे अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरू चाहन्छन् ।’ उनीहरूको प्रश्न छ, ‘के यसले व्यापक, सुदृढ र एकताबद्ध विश्व नागरिक आन्दोलनको रचना गर्न सक्छ, जसले संसारलाई बदल्ने तागत राखोस् ?’ अन्यथा, उनीहरूको आरोप छ, ‘यो परियोजना हो र परियोजनाले परिवर्तन गर्दैन ।’
यसका आयोजकहरू, मञ्चले राजनीति र समाजलाई बदल्न वैकल्पिक मुद्दा र दृष्टिकोण निर्माण गर्ने ठान्छन् । उनीहरूका विचारमा, विश्व सामाजिक मञ्च एउटा ऐक्यबद्धता मञ्च हो, स्वयं राजनीतिक आन्दोलन होइन । कतिपय भने यो मञ्चलाई ‘समाजवादी पुस्ताको अन्तिम जमघट’ भनेर समेत आलोचना गर्छन् । तर यसका समर्थक भने, यसलाई नागरिक आवाज बोल्ने विश्वकै एक सशक्त मञ्च मान्छन् । उनीहरूको मत छ, ‘विश्व सामाजिक मञ्चको अवमूल्यन गर्नु यथास्थितिलाई स्वीकार गर्नु हो । आलोचक र आयोजकबीच यही फरक छ कि आयोजकहरू संसार बदल्न चाहन्छन् । आलोचकहरू भने फगत आलोचना गरिरहेका छन् ।’

अर्को विश्वको सपना
विश्व सामाजिक मञ्चले भनेझैं, के अर्को विश्व सम्भव छ ? अर्को विश्व भनेको के हो ? आयोजकमध्येका एक नेत्र तिम्सिना भन्छन्, ‘यो कुनै अलग ग्रहको परिकल्पना होइन । बरु यो हो, पृथ्वीलाई सुन्दर बनाउने सपना ।’ यस्तो बेला नेपालमा विश्व सामाजिक मञ्चको आयोजना हुँदै छ, जति बेला गाजा र युक्रेनको माटोमा रगतको होली खेलिँदै छ । धनी देशहरू आफ्नो वर्चस्वका लागि रणनीतिक लगानीका नाममा ऋणको पासो बुनिरहेका छन् । इतिहासमै पहिलोपटक असंलग्न आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्नहरू उठेका छन् । जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय संकट, खाद्य असुरक्षा र महामारी बढ्दो छ । संसारभर फैलिएको गरिबी, विभेद र द्वन्द्वले शताब्दीलाई नै गिज्याइरहेको छ । दक्षिणपन्थी अतिवाद र
लोकरिझ्याइँले विश्वभर लोकतन्त्रलाई जिस्क्याउँदै छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले मान्छेको क्षमता र मानवीय संवेदनामाथि धावा बोलिरहेको छ । तर नाफाखोरहरू विश्वव्यापी संकटलाई नै बेचेर सम्पत्ति थुपारिरहेका छन् । युद्ध र आप्रवासन बढ्दै छ । गाउँबाट सहरतिर हुने आन्तरिक आप्रवासन अहिले गरिब देशबाट विकसित देशतिर सरिरहेको छ । यसको प्रभाव अबका ५० वर्षमा कस्तो होला ? विश्वका सीमित मानिसका हातमा जसरी धन, प्रविधि र शक्ति केन्द्रित छ, त्यसले अबका ५० वर्षपछि सीमान्त मान्छेको जीवनलाई कस्तो बनाउला ? यस्तै भइरह्यो भने के विश्वमा मानवता, भ्रातृत्व र समभाव रहला ? भोका मान्छेको गाँस खोसिरहने हो भने संसार कसरी शान्त रहला ?
विचार गरौं, किन हाम्रो संसार सबैका लागि बस्न योग्य छैन ? किनभने अहिले विश्वले अवलम्बन गरिरहेको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सिद्धान्तमा खोट छ त्यसैले । यसको अर्थ हुन्छ— नव–उदारवादी पुँजीवादको संकट । जतिसुकै विकल्पहीन भने पनि, आज पुँजीवाद, विश्वव्यापीकरण र नवउदारवादले विश्वका आधाभन्दा धेरै मान्छेलाई न्याय गर्न सकेको छैन । त्यसैले मान्छेहरू विकल्पको खोजीमा छन् । सरल भाषामा भन्दा, उनीहरू यस्तो पृथ्वी चाहन्छन् जहाँ डुंगा डुबेर फेरि पनि कुनै आप्रवासी मर्नेछैन । जहाँ मध्यरातमा आमाको काखमा मिसाइल खस्नेछैन । जहाँ कुनै एउटा देशको दादागिरी चल्नेछैन र सहअस्तित्व प्रखर हुनेछ । जहाँ मानवता र शान्तिको संगीत सर्वत्र गुन्जनेछ । जहाँ शासकहरूको अहंकारलाई लोकतन्त्रले परास्त गर्नेछ । यस्तो संसार जहाँ बसेर गर्वसाथ भन्न सकिनेछ, हाम्रो संसार ब्रह्माण्डकै उत्कृष्ट संसार हो । योभन्दा सुन्दर, सभ्य र बस्नयोग्य धर्ती यो ब्रह्माण्डमा अन्त कतै छैन । यस्तो संसार जहाँ मानव गरिमा, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र समृद्धिको स्थान सबैभन्दा उच्च हुनेछ ।
के विश्व सामाजिक मञ्चले यावत् विकल्पका लागि ठोस बहस गर्ला ? के विश्व सामाजिक मञ्चले ठीक वैचारिकी निर्माण गर्ला, जसले अर्को विश्व सम्भव बनाओस् ? सुन्दर, शान्त र न्यायपूर्ण विश्व निर्माणका लागि यसले बनाउने रणनीति कस्तो होला ? आज जसरी विश्वभरका शासकहरू एक ठाउँ उभिएर आफ्नो सत्ताको हिसाबकिताब गर्दै छन्, त्यसरी नै विश्वभरका नागरिक पनि एक ठाउँ उभिन आवश्यक छ । के विश्व सामाजिक मञ्चले त्यो आवश्यकता पूरा गर्ला ?

अर्को नेपालको कुरा
‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारामा विचार गरिरहँदा, स्वभावतः हाम्रो मनमा प्रश्न आउँछ— के अर्को नेपाल सम्भव छ ? अर्को नेपाल अर्थात् नयाँ नेपाल । जनआन्दोलन–२०६२/६३ लगत्तै हामीले अत्यन्त धेरै प्रयोग गरेको शब्द हो— ‘नयाँ नेपाल’ । तर यो शब्द अहिले अर्थहीन भएको छ । बरु उल्टो हामी असफलता र निराशामा फसेका छौं ।
कस्तो छ आजको नेपाल ? आज हामी गरिबी, असमानता र दिशाहिनतामा फसेका छौं । एकातिर भ्रष्टाचार तीव्र छ, अर्कातिर भुइँमान्छेहरू जीविकाको कष्टमा छन् । इकोनोमिक्स सर्भे (सन् २०२२/२३) अनुसार, नेपालमा अझै १५.१ प्रतिशत मान्छेहरू गरिबीको रेखामुनि छन् । अर्थात्, ४५ लाख मान्छे अझै खाना, नाना र छानाको सकसमा छन् । जो दैनिक १.९० अमेरिकी डलरभन्दा कम कमाउँछन् । नेपालमा अझै १५ लाख मान्छे बिजुलीको पहुँचबाहिर छन् । सन् २०१६ मा गरिएको खाद्य सुरक्षासम्बन्धी सर्वेक्षणअनुसार, नेपालमा अझै ४६ लाख मान्छे खाद्य सुरक्षाको जोखिममा छन् । हाम्रोमा लगभग १० लाख बालबालिका अझै निकृष्ट श्रममा छन् । ४० प्रतिशत नागरिकलाई अझै स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ छैन । वार्षिक १० लाख मान्छे कामको खोजीमा भारत र अन्य देश जान्छन् । हाम्रा युवा भाडाको सिपाही बनेर मरिरहेका छन् । रुस, युक्रेन, इजरायल र गाजा त पछिल्ला उदाहरण मात्र हुन् । देशमा रोजगारी छैन । विकास धिमा छ । विभेद चर्को छ । भ्रष्टाचार तीव्र छ । राष्ट्र निर्माणको काम अधुरै छ । राज्य न्यायपूर्ण, समावेशी र लोकतान्त्रिक छैन ।
के यस्तै देश हो हामीले बनाउन खोजेको ? हामीले बनाउन चाहेको हो— ‘न्यायपूर्ण र समृद्ध नेपाल । लोकतान्त्रिक, समतामूलक, समावेशी नेपाल । भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल ।’ सरल भाषामा भन्दा, यस्तो नेपाल, जहाँ कोही भोको नहोस् । कोही नांगो नहोस् । कोही घरबारविहीन नहोस् । सबैले काम पाऊन् । जात, धर्म, वर्ण, लिंग, क्षेत्रका कारण कसैले पछाडि बस्न नपरोस् । सबैलाई स्वतन्त्रता र स्वाभिमान मिलोस् । के यी प्राप्त गर्नै नसकिने कोरा सपना हुन् ? होइनन् । तर त्यसका लागि हामीले नयाँ संकल्प गर्नुपर्छ । संकल्प गर्नुपर्छ, राजनीति, पार्टी, नेतृत्व, राजकाज र राज्यको चरित्र फेर्ने । अन्यथा, सबै कुरा पुरानै राखेर नयाँ नेपाल कसरी बन्छ ?
शासकहरू भन्छन्, सबै कुरा ठीकठाक छ । शासकहरूले भनेको ठीकठाक के हो ? सिंहदरबारको रंग हेरेर उनीहरूले ठीकठाक भनेका हुन् कि गरिबका झुप्रा ? आफू सवार हुने चिल्ला गाडी हेरेर उनीहरूले ठीकठाक भनेका हुन् कि शीतले खाएका खाली खुट्टा देखेर ? उनीहरूले आफ्नो भान्सा हेरेर ठीकठाक भनेका हुन् कि नागरिकको चिसो चुलो देखेर ? किनभने ठीकठाक आफैंमा विरोधाभास हो । सुन्दरता आफैंमा विरोधाभास हो । ठीकठाक आफैंमा पक्षपाती हुन्छ । सुन्दरता आफैंमा विभेदकारी हुन्छ । जब सत्तामा बस्नेलाई भुइँको धूलो, मैलो र पसिना गन्हाउँछ, त्यसपछि उसले देख्ने ठीकठाक र भुइँले देख्ने ठीकठाक फरक हुन्छ । र, त्यो फरकलाई जस्ताको तस्तै राखेर नयाँ नेपाल किमार्थ बन्दैन ।
अन्त्यमा, थप केही प्रश्न गरौं । के हाम्रो सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलनसँग नयाँ नेपाल बनाउने सपना छ ? कि यो ऐतिहासिक असफलताको फगत साक्षी मात्र हो ? के हाम्रो सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलनसँग समृद्ध, लोकतान्त्रिक र समावेशी नेपाल बनाउने वैचारिकी छ ? कि यो सनातनी वर्चस्ववाद र भ्रष्टाचारको मूकदर्शक मात्र हो ? किनभने हामीलाई विकल्प चाहिएको छ । यस्तो विकल्प, जसले साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिक, न्यायपूर्ण, समावेशी र समृद्ध नेपाल बनाउने तागत राखोस् । प्रश्नहरू त मात्र सुरुआत हुन्, जसले उत्तरको प्रतीक्षा गरिरहेका हुन्छन् । के विश्व सामाजिक मञ्च, विश्वको पछिल्लो नागरिक आन्दोलन र स्वयं हाम्रो नागरिक तप्का आफूमाथि सोधिएका यावत् प्रश्नहरूप्रति इमानदार छन् ?

Page 5
दृष्टिकोण

अस्थिरताको नियमित आकस्मिकता

- विष्णु रिजाल

 

जनवरी ८, २०२४ मा ‘इन्डिया टुडे’ मा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो मुलुकमा बलियो सरकार चाहिने तर्क गर्दै भनेका छन्, ‘आज जनता, विज्ञ, विचारनिर्माता र मिडियाका साथीहरूका बीचमा पनि एकमत के छ भने, हाम्रो मुलुकलाई मिलीजुली सरकार आवश्यक छैन । मिलीजुली सरकारका कारण उत्पन्न अस्थिरतामा हामीले ३० वर्ष गुमायौं । जनताले मिलीजुली सरकारहरूको समयमा सुशासनको अभाव, रिझाउने राजनीति र भ्रष्टाचार देखेका छन् । त्यसले जनतामा निराशा बढायो र विश्वमा भारतको छवि खराब बनायो ।’
प्रधानमन्त्रीका रूपमा दोस्रो कार्यकाल पूरा गर्न लागेका मोदीले पाँच महिनाभित्र हुन लागेको १८ औं लोकसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीले बहुमत पाउनुपर्ने एक प्रमुख आधारका रूपमा ‘मोदी ग्यारेन्टी’ भन्दै बलियो सरकारको नारा अघि सारेका छन् । इन्दिरा गान्धीपछि भारतमा बलियो प्रधानमन्त्रीको छवि बनाएका मोदीका अरू कैयौं आलोचनाका बाबजुद उदाउँदो आकांक्षा राखेको भारतलाई बलियो रूपमा विश्वसामु प्रस्तुत गर्न सकेकामा चाहिँ प्रशंसा भएको पाइन्छ । १९८९ को निर्वाचनमा कसैको बहुमत नआएपछि बीपी सिंह (३४३ दिन) र चन्द्रशेखर (२२३ दिन) अनि १९९६ पछि एचडी देवगौडा (३२४ दिन) र इन्दरकुमार गुजराल (३३२ दिन) जस्ता साना पार्टीका नेता छोटो अवधि प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले बेहोरेको घाटा अनि २००४ र २००९ मा कांग्रेस आईले बहुमत ल्याए पनि मनमोहन सिंहजस्ता गैरराजनीतिक विज्ञ प्रधानमन्त्री हुँदा उत्पन्न रिक्तताको लाभ नरेन्द्र मोदीजस्ता उच्च आकांक्षा, बलियो संगठन सञ्जाल र कठोर विचारधारा भएका नेताले लिन पाएका छन् । भारतको आन्तरिक राजनीति जतिसुकै विभाजित भए पनि एउटा कुरामा प्रधानमन्त्री मोदीले श्रेय पाइरहेका छन्— बलियो प्रधानमन्त्री, बलियो सरकार ।
चीनमा सी चिनफिङको उदयका पछाडिको एउटा प्रमुख कारकका रूपमा बलियो सरकारलाई अघि सार्ने गरिन्छ । १ अर्ब जनतालाई गरिबीको रेखाबाट माथि तान्दै विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्रसहित औसत तहभन्दा माथि उठिसकेको र विश्वको नेतृत्व लिने तयारीमा रहेको चीनलाई छलाङ हानेर अर्को तहमा पुर्‍याउनका लागि बलियो नेतृत्व आवश्यक छ भन्ने बुझाइले चिनियाँहरूलाई राष्ट्रपति सीका वरिपरि गोलबन्द गरिरहेको छ । अक्टोबर १६–२२, २०२२ मा सम्पन्न चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको २० औं राष्ट्रिय महाधिवशेनबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रविधि, कूटनीति, अर्थतन्त्रदेखि सामरिक क्षेत्रसम्ममा सीको नेतृत्वमा चीन कसरी अघि बढ्छ भनेर प्रस्तुत गरिएको मार्गचित्रको कार्यान्वयन चिनियाँहरूले २०२४ लागेसँगै सुरु गरिसकेका छन् । २०२३ को अन्तिम साता विश्वभरि छरिएका आफ्ना प्रमुख कूटनीतिज्ञहरूलाई बेइजिङमा बोलाएर अनि चीनले सेना, वाणिज्य, पार्टी स्कुल, प्रचार र विदेशका क्षेत्रमा काम गरिरहेका अगुवा नेताहरूलाई एक ठाउँमा राखेर विदेश मामिलासम्बन्धी बृहत् छलफलमार्फत बदलिएको आफ्नो भूमिकालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसका प्रतिफलहरू अब आक्रामक नीतिका साथ निकट भविष्यमा देखा पर्ने आकलनहरू भइरहेका छन् ।
नेपालको अवस्था ठीक उल्टो छ । २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएयताको ७३ वर्ष लामो इतिहासमा एउटा सरकारले पनि पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएको छैन । २०१५ सालमा दुईतिहाइ ल्याएको नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई राजा महेन्द्रले १८ महिनामै अपदस्थ गरे भने त्यसपछि उनी आफैंले छानेर जिम्मेवारी दिएका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई पाँच वर्ष काम गर्न दिएनन् । राजा वीरेन्द्रले पनि १८ वर्षे प्रत्यक्ष शासनमा त्यही पथ पछ्याए । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि २०४८ र २०५६ सालमा सुविधाजनक बहुमत पाएको नेपाली कांग्रेसले दुवै पटक तीन वर्षभन्दा बढी संसद् जोगाउन सकेन । बीच–बीचका मिलीजुली सरकारका बाध्यता त देखिएकै छन् । २०७४ मा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर चुनाव लड्दा पनि कसैको बहुमत नआएको अवस्थामा २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता गरेर बहुमतको एउटै पार्टी बनाउँदा त्यसले पनि तीन वर्षभन्दा बढी काम गरेन । अहिले कुनै एक दलसँग बहुमत त के, एकतिहाइ मत पनि छैन । र, संसद्को तेस्रो दल माओवादी केन्द्रले जोडजाड गरेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पनि आफू मुलुक चलाउनका लागि जनमतप्राप्त व्यक्ति होइन भन्ने थाहा छ । त्यही भएर होला, २०८० पुस १६ गते राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस मनाउन नेपाली कांग्रेसको कार्यक्रममा पुगेर उनले सार्वजनिक रूपमै गुनासो गरे, ‘प्रचण्ड अहिले यो पटक सानो पार्टीको नेता, के–के, कता–कताबाट प्रधानमन्त्री भयो भनेर नेपाली कांग्रेसले सरकारले गरेका राम्रा काम खुलेर समर्थन गर्न, स्वामित्व लिन डराइदिन भएन । हिचकिचाइदिन भएन । एउटा समझदारी र सहमतिले, मेरो तर्फबाट भन्ने हो भने जोखिम उठाएर यो वातावरण बनेको छ ।’
१६५ सिटमा भएको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको दलले जम्मा १८ सिट जितेको थियो, जुन ११ प्रतिशत पनि पुग्दैन । अनि २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा उनको दलसँग जम्मा ३२ सदस्य छन्, लगभग साढे ११ प्रतिशत । मिलीजुली सरकार नै हुँदा पनि ठूलो दलले नेतृत्व गर्दा तुलनात्मक रूपमा जनमतको प्रतिनिधित्व भएको मान्न सकिन्छ होला । तर, यहाँ त कांग्रेसले नदिए एमाले छँदै छ, अनि एमालेले अप्ठेरो पारे कांग्रेस छँदै छ भन्ने च्याँखे राजनीति चलिरहेको छ अनि कांग्रेस र एमालेबीच पुष्पकमल दाहाललाई कसले काँध थाप्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा पनि जारी छ ।
पदप्राप्तिका लागि सिद्धान्त र आफ्नै इतिहासको सीमारेखा नाघेर अनेक गठबन्धन बनाउने जोखिम उठाउन पछि नपर्ने नियतिबाट हामी गुज्रिरहेका छौं । यसै पनि कुनै बहुमतप्राप्त सरकारसमेत पूरा कार्यकाल चल्न नसकेको विगत रहेको नेपालमा अहिले त संविधानले नै राजनीतिक अस्थिरतालाई नियमित आकस्मिकता बनाइदिएको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ अर्थात् ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ११० अर्थात् ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएका कारण कुनै पनि दललाई बहुमत ल्याउन असहज मात्र होइन, आजको दिनमा पूर्ण रूपमा असम्भव छ । अहिलेसम्मको मत प्रवृत्ति हेर्दा, बहुमत ल्याउन कम्तीमा ४० प्रतिशत मत कटाउनुपर्छ । जबकि, गत निर्वाचनमा मुख्य तीन दल एमाले, कांग्रेस र माओवादीले क्रमशः २६.९५, २५.७१ र ११.१३ प्रतिशत मत पाएका छन् । अझ २०७४ को निर्वाचनमा प्राप्त मतसँग तुलना गर्दा उनीहरूको मतमा क्रमशः ६.३०, ७.०७ र २.५३ प्रतिशत गिरावट आएको छ । नयाँ र क्षेत्रीय दलहरूले मतदातालाई प्रभावित पार्न गरिरहेको हल्लाखल्ला अर्को निर्वाचनसम्म सकिइहाल्ला भन्न सकिन्न । यहाँनेर करिब चार वर्षपछि पहिलो पटक मतदान गर्नका लागि थपिने युवा मतदाताहरूलाई स्थापित वा नयाँ पार्टीहरूले पार्ने प्रभाव थप विचारणीय छ । अर्थात्, समानुपातिक प्रणाली भएका कारण कुनै एक दललाई बहुमत प्राप्त हुन असम्भव छ । यदि कुनै दलले प्रत्यक्षतर्फ बहुमत अर्थात् ८३ सिट जितेछ भने पनि समानुपापतिकमा बहुमत ल्याउन एक्लै ५० प्रतिशत मत ल्याउनुपर्छ । हाम्रो मुलुकको वैचारिक विविधता, लामो समयदेखिको पार्टीगत अभ्यास र सबैको आ–आफ्नो तहमा परीक्षण भइसकेको अवस्थामा यो काम सम्भव देखिन्न ।
एक वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न सक्दा प्रधानमन्त्रीले दीपावली मनाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले एक वर्षसम्म कुनै सकारात्मक र जनतामा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने गरी सिन्को भाँच्न नसक्दा निराशा व्याप्त छ । मुलुक पूर्ण रूपमा भागबन्डामा चलिरहेको छ । यो सरकार सत्तारूढ पार्टीहरूको त हुनै सकेको छैन, संस्थापनको गुटका पनि सबैको हुन सकेको छैन । मानौं, प्रधानमन्त्रीले राम्रै गर्न खोजेका रहेछन् भने पनि सत्तारूढ पार्टीबाट आउने सिफारिसलाई कुनै पनि ठाउँमा अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन । अदालतमा खुलेआम भागबन्डा भइरहेको छ, ठूलठूला नियुक्ति के आधारमा हुन्छन् भन्ने घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । एक त नियुक्तिकर्ताहरू कसैप्रति उत्तरदायी हुनैपर्दैन, प्रश्न उठिहालेछ भने ‘मैले त चाहेको हुँ नि, त्यसले मानेन’ भनेर पन्छिन सजिलो छ । अहिले प्रधानमन्त्री माओवादीका छन्, तर राज्यसत्ताको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र अर्थनीति र विदेशनीतिको बागडोर कांग्रेसको हातमा छ । माओवादी र कांग्रेसबीच न सिद्धान्त मिल्छ, न कार्यशैली मिल्छ, न बाटो मिल्छ । विपरीत सिद्धान्त र धारका शक्तिहरू एक ठाउँ उभिएर सरकार चलाउनु भनेको विकल्प रोज्ने नागरिकको अधिकारको संकुचन हो । सरकारका लागि सरकार मात्रै बनाउने खेलबाट मुलुकलाई बाहिर ननिकालेसम्म यो अवस्था कायम रहन्छ । सम्झौताबमोजिम पुष्पकमल दाहालको कार्यकाल ओरालो लाग्नै पाएको छैन, कहिले पालो आउला भनेर थप दुई नेता औंला भाँचेर बसेका छन् । अनि यस्तो सरकारले नागरिकलाई सम्बोधन गर्न सक्छ भनेर कसले पत्याउँछ ?
ठूलठूला लडाइँ सबै मिलेर लड्नुपर्छ । राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, व्यवस्था परिवर्तनजस्ता विषय साझा हुन्छन् । भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम सबै मिलेर लडेका थिए, चिनियाँ जनक्रान्ति च्याङ काइसेकलाई समेत साथमा लिएर पूरा गरिएको थियो । नेपालमा पनि २००७, २०४६ र २०६२/६३ का आन्दोलनहरू अग्रगामी शक्तिहरूबीचको सहकार्यबाटै पूरा भएका थिए । तर, आन्दोलन र निर्माण फरक कुरा रहेछन् भन्ने हाम्रै व्यवहारले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ । आन्दोलनका लागि साझा सहभागिता चाहिन्छ भने निर्माणका लागि फराकिलो दृष्टिकोण र बलियो नेतृत्व चाहिन्छ । हालै सय वर्षको उमेरमा निधन भएका अमेरिकी कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जरले आफ्नो अन्तिम पुस्तक ‘लिडरसिप ः
सिक्स स्टडिज इन वर्ल्ड स्ट्राटेजी’ मा भनेझैं, ‘संक्रमणका बेला नेतृत्वको भूमिका बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । किनकि, पुराना मान्यता र संस्थाहरूले तिनीहरूको औचित्य गुमाइरहेका हुन्छन् भने नयाँ भविष्यको रूपरेखा अन्तरविरोधमा हुन्छ ।’ हाम्रोमा त संक्रमणमा खेलेर, एकको दुईमा विभाजन गरेर, संकट सिर्जना गरेर र धमिलो पानीमा माछा मारेर नेता हुने अभ्यास छ । यस परिस्थितिलाई उल्टाउनका लागि एकाएक नेता उत्पादन गर्न सकिँदैन र आज लोकतान्त्रिक, सबैको विश्वास लिन सक्ने र दृढ इच्छाशक्ति भएको र बलियो नेतृत्व अपरिहार्य छ ।
संविधान निर्माण गर्न एकजुट भएका दलहरू प्रणालीलाई बलियो बनाउन फेरि एकपटक एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको छ । त्यस्तो एकता कुनै असफल व्यापारी वा उखेलिएको राजतन्त्रका नाममा राजनीति गर्न चाहनेहरूले गरेका छिटफुट गतिविधिविरुद्ध भाषण गर्नमा होइन, ठन्डा दिमागले संविधान संशोधन गरेर बहुमत आउने प्रणाली पुनःस्थापनाका लागि हुनुपर्छ । त्यसका लागि तल्लो सदनलाई प्रत्यक्ष निर्वाचितहरूको थलो बनाउनुपर्छ । यसो गर्दा एकातिर कुनै एक पार्टीले बहुमत ल्याउने सम्भावना बढी हुन्छ भने अर्कातिर जनताबाट अनुमोदितहरूको सहभागितामा सरकार बन्ने प्रणाली पुनःस्थापित हुन्छ । समानुपातिक प्रणाली यथावत् राख्दै यसलाई प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रिय सभामा सार्न सकिन्छ । यसो गर्दा समानुपातिकता/समावेशिताबाट लाभ पाइरहेका समुदाय, क्षेत्र र व्यक्तिहरूको अधिकारमा कुनै दखल हुँदैन । माथिल्लो सदनको आकार बढ्छ, तल्लो सदनको घट्छ । यसबाट राजनीतिक स्थिरता निर्माणमा योगदान पुग्छ । हामी संरचनागत सुधार गर्न जति ढिला गर्छौं, मुलुक प्रयोगशाला हुने क्रम जारी रहन्छ । मुहान सफा नभई धारामा सफा पानीको अपेक्षा गर्न सकिन्न ।

दृष्टिकोण

सुत्केरीलाई स्वास्थ्य संस्था

- अमृता अनमोल

 

कपिलवस्तु नगरपालिका–६ सेमरीकी कलिमून निशा तीन सन्तान जन्माउँदासम्म एक किलोमिटर दूरीमा रहेको स्वास्थ्यचौकी कहिल्यै गइनन् । उनै कलिमून चौथो पटक भने सुत्केरी हुन तिलौराकोट स्वास्थ्य चौकीमा गइन्् । गत साउन २३ मा १० घण्टाजति लामो व्यथापछि स्वस्थ शिशु जन्माइन् । त्यस्तै, बेलासपुरकी सजरुन निशा पनि दोस्रो सन्तान जन्माउन स्वास्थ्य संस्था गइन् । लगातार तीन दिन व्यथा लागे पनि सुत्केरी नभएपछि चौथो दिन गाउँकी स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको अगुवाइमा तौलिहवा अस्पताल लगियो । अस्पतालले शल्यक्रियापछि सालनाल बेरिएको शिशु निकाल्यो । २५ वर्षीया आमा र शिशु मृत्युको मुखबाट निस्किए ।
जटिल अवस्थामा पुगेका कलिमून र सजरुन स्वास्थ्य संस्थामा सहजै सुत्केरी हुन भने गएका होइनन् । उनीहरूलाई त्यता डोर्‍याउनमा स्वास्थ्य स्वयंसेविका सविता गौतमको मेहनत परेको छ । सविताले कलिमून र सजरुन गर्भवती भएको थाहा पाएदेखि उनीहरूका परिवारलाई भेट्दै आएकी थिइन् । कहिल्यै गर्भवती परीक्षण नगराएका उनीहरूलाई सासुको रोहवरमा स्वास्थ्य संस्था पुर्‍याएकी थिइन् । सुत्केरी व्यथा लागेपछि पनि उनकै अगुवाइमा स्वास्थ्य संस्था लगिएको थियो ।
लुम्बिनी मातृ मृत्युदर धेरै हुने प्रदेश हो । नेपाल मातृ मृत्यु अध्ययन प्रतिवेदन–२०७८ ले लुम्बिनीमा प्रति १ लाख जीवित जन्म हुँदा मातृ मृत्यु अनुपात २०७ रहेको देखाएको छ । जबकि कर्णाली प्रदेशमा १७२ र मधेश प्रदेशमा १४० छ । गर्भवती घरमै सुत्केरी हुँदा मातृ मृत्यु बढेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय गर्भवती परीक्षण र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने अभियान चलाएको छ । १२ जिल्लाका १०९ स्थानीय तहमै स्थानीय तहमार्फत स्वयंसेविकालाई परिचालन गरिएको छ । गर्भ परीक्षण गराउन र सुत्केरी हुन स्वास्थ्य संस्था लैजान स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू घरदैलोमै पुग्ने गरेका छन् । उनीहरूले घरपरिवारसमेतलाई गर्भवतीको रेखदेख, स्वास्थ्य संस्थामा चेकजाँच र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन जान परामर्श दिन्छन् । यसको प्रभावले घरमै सुत्केरी बन्न दबाब दिने पाका पुस्ताले पनि स्वास्थ्य संस्थामा जान सघाउन थालेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा ८,१७५ गर्भवती घरमै सुत्केरी भएका थिए, जुन संख्या २०७८–७९ मा २,३४० मा झर्‍यो । २०८०–८१ को कात्तिक मसान्तसम्म केवल ९२५ जना घरमै प्रसूति भएका छन् । प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै गर्भवती घरमा सुत्केरी हुने जिल्ला हो— कपिलवस्तु । यहाँ अहिले आधारभूत स्वास्थ्य परियोजनाले पनि गर्भवतीलाई स्वास्थ्य संस्था लैजान र उपचार प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य सहजकर्ता र स्वयंसेविकामार्फत सघाएको छ । परिणामस्वरूप गर्भजाँच गराउने र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने दर बढ्न र घरमा सुत्केरी हुने दर घट्न थालेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा कपिलवस्तुमा २,९७४ जना गर्भवती घरमै सुत्केरी भएका थिए । त्यो संख्या २०७८–७९ मा घटेर १,६८२ हुँदै २०७९–८० मा ८९३ जनामा आयो । २०८०–८१ को कात्तिक मसान्तसम्म कपिलवस्तुका ४१० जना गर्भवती मात्रै घरमा प्रसूति भएका छन् ।
प्रदेश सरकारले मातृ मृत्यु घटाउन भन्दै गत आर्थिक वर्षदेखि घरमा सुत्केरी हुन नदिने अभियान चलाइरहेको छ । टोल, वडा हुँदै स्थानीय तहलाई ‘शून्य होम डेलिभरी’ घोषणा गर्ने सरकारी नीति छ । अहिलेसम्म १०९ मध्ये ४ स्थानीय तह ‘शून्य होम डेलीभरी’ घोषित भएका छन्— रुपन्देहीका मर्चवारी र सम्रीमाई गाउँपालिका एवं नवलपरासी पश्चिमका सुनवल र बर्दघाट नगरपालिका । भौतिक विकासमा अगाडि रहेका बुटवल, तुल्सीपुर, घोराही, नेपालगन्ज जस्ता उपमहानगरमै भने अझै पनि घरमा जटिलता खेपेर सुत्केरी बन्ने महिला धेरै छन् ।
शून्य होम डेलीभरीका लागि छुट्टै गाइडलाइन बनेको छ । प्रदेशले स्थानीय तह र स्वास्थ्यमा काम गर्ने आधारभूत स्वास्थ्य परियोजनाअन्तर्गत फेयरमेड, इन्द्रेणी, कालिका स्वावलम्बनलगायतका संस्थाहरूलाई पनि सेवा सुधार र चेतना प्रवाहमा खटाएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा उपकरण वृद्धि, मैत्रीपूर्ण सेवाप्रवाह, स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन समूह, स्वास्थ्य स्वयंसेविका र आमा समूहलाई मातृ मृत्युविरुद्ध घरदैलोमा परिचालन गरिएको छ । यसले स्वास्थ्य संस्थामा सेवाग्राही बढाउन, परिवारलाई गर्भवती र सुत्केरी स्याहारबारे संवेदनशील बनाउन र घरमा सुत्केरी गराउने दर घटाउन सहज भएको स्वास्थ्य निर्देशक विनोदराज गिरीको भनाइ छ ।
अस्पतालको सेवा छिटोछरितो र प्रभावकारी नहुने तथा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहार राम्रो नहुँदा पनि कतिपय गर्भवती घरमै सुत्केरी हुन रुचाउने गरेको स्वास्थ्य सर्वेक्षणले देखाएको थियो । यसलाई रोक्न लुम्बिनीमा स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहार सुधारका कार्यक्रम पनि चलेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा गर्भवती एवं सुत्केरी सेवा दिने ४६ वटा बर्थिङ सेन्टर छन् । शल्यक्रियासहितको निःशुल्क सेवा दिने निजीसहित २२ वटा अस्पताल छन् । यसबाहेक लुम्बिनी, भेरी र राप्ती विशेषज्ञ सेवासहितका अस्पताल हुन् । ८४ जना नर्स अल्ट्रासाउन्ड सेवासहित घरदैलोमा खटिएका छन् । उनीहरूलाई परामर्शपछि मात्रै सेवामा खटाएको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ ।
गर्भवती महिलाका जटिलताबारे पाका पुस्ताले सुनाइरहने एउटा उखान छ, ‘बाँचे आमा, मरे काल !’ हुन पनि गर्भवती वा स्वास्थ्यकर्मी मात्रै संवेदनशील बनेर मातृ मृत्यु घट्दैन । मातृ मृत्यु रोक्न गर्भवस्थादेखि सुत्केरीसम्मको अवस्था रेखदेख गर्न घरपरिवार, सामाजिक संघसंस्था, स्थानीय जनप्रतिनिधि र नागरिक समाजको भूमिका बढाउनुपर्छ । मातृमृत्यु घटाउन घरमा सुत्केरी हुने परिपाटी निमिट्यान्नै पार्नुपर्छ ।

दृष्टिकोण

'मेरो मास्कले तिमीलाई सुरक्षा दिन्छ, तिम्रो मास्कले मलाई’

- प्रकाश बुढाथोकी

 

विभिन्न अस्पताल, सीमानाका, स्थान र उमेर समूहबाट लिइएका १६ नमुनालाई पुस २२ मा जिनोम सिक्वेन्सिङ गर्दा ७ वटामा जेएन१ पुष्टि भएको छ । नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुनः बढ्न थालेपछि विज्ञहरूले सचेत तुल्याउँदै भनेका छन्— लक्षण देखिनेबित्तिकै स्वास्थ्य सचेतना अपनाऔं र रुघाखोकी, ज्वरो छ भने मास्क लगाऔं, आइसोलेसनमा बसौं, अरूलाई बचाउन खोजौं तथा लक्षण सुरु भएको ४८ घण्टापछि एन्टिजेन जाँच गराऔं ।
नेपालमा हालसम्म साढे ११ लाखभन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ, १.२ प्रतिशत अर्थात् १२ हजार २० जनाको निधन भएको छ । तथापि हालसम्म सामान्य ज्वरो आउने, रुघाखोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने लाग्नेजस्ता लक्षण मात्र देखिएका छन् । खोक्दा, हाच्छ्युँ गर्दा निस्केका छिटाहरूबाटै भाइरस एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्ने गर्छ । अहिले देखिएको जेएन१ सब भेरिएन्ट भाइरस छिटो फैलिए पनि यसले नेपालमा मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर हानि पुर्‍याएको छैन ।
डब्लूएचओले ओमिक्रोनको नयाँ सब भेरिएन्टबाट गत डिसेम्बरभरिमा १० हजार कोभिडका बिरामीको मृत्यृ भएको जनाएको छ । संक्रमणको फैलावट भएका ५० देशमध्ये अमेरिका र युरोपमा अस्पताल भर्ना ४२ प्रतिशतले बढेको छ । डब्लूएचओले पनि कम घातक वर्गमा राखेर यसलाई चासोको भेरिएन्ट भनेको छ ।
२०२३ अगस्टमा पहिलोपटक अमेरिकामा पत्ता लागेको जेएन१ ओमिक्रोनको अठारौं सब भेरिएन्ट हो । जेएन१ को संक्रमण ४४ औं हप्तामा ३.३ प्रतिशत रहेकामा ४८ औं हप्तामा २७.१ प्रतिशत पुगेको छ । मूल वंश ओमिक्रोनको संक्रमण भने ४.४ प्रतिशतबाट ५.९ प्रतिशतमा उक्लेको छ । विशेषतः क्यानडा, फ्रान्स, सिंगापुर, स्विडेन, बेलायत, अमेरिकालगायतमा प्रमुख रूपमा फैलिएको छ । कुल श्वास–प्रश्वासजन्य संक्रमणको २७ प्रतिशत जेएन१ का कारणले भएको पाइएको छ ।
हालसम्म उपलब्ध तथ्यांकका आधारमा डब्लूएचओले जेएन१ ले निम्त्याउने विश्वव्यापी जनस्वास्थ्य जोखिम न्यून रहेको जनाएको छ । तथापि तीव्र वृद्धिका कारण डिसेम्बर १८, २०२३ मा चासोको भेरिएन्ट (भेरिएन्ट अफ इन्ट्रेस्ट) का रूपमा यसलाई राखेको छ । हाल उपलब्ध भएका कोभिडविरुद्धका खोपहरू सार्स कोभ२ का अन्य भेरिएन्ट र जेएन१ विरुद्ध सुरक्षामा प्रभावकारी रहेको पाइएको छ ।

खोपले जटिलताबाट जोगाउँछ
नेपालमा हालसम्म कुल जनसंख्याको ८४ प्रतिशतले पूर्ण र ९६ प्रतिशतले एक मात्रा खोप लिएका छन् । पहिलो बुस्टर मात्रा लगाउने १ करोड ९६ हजार र दोस्रो बुस्टर लगाउने १३ लाख १७ हजार छन् । संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग साढे ७ लाख मात्रा खोप भण्डारणमा छ । २५ लाख ल्याइँदै छ । कोरोनाविरुद्ध खोप लगाएका व्यक्तिलाई जेएन१ ले खासै प्रभाव नपार्ने बताइएको छ । तथापि जोखिम वर्गहरूमा संक्रमण हुने, घातक हुने सम्भावना भएकाले जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा सतर्कता अपनाउनुपर्छ । जेएन१ संक्रमणबाट पहिलेजस्तो अस्पताल भर्ना, कडा लक्षण र बढी मृत्यु नभए पनि सर्ने दर उच्च छ ।
महामारी नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दै जाँदा लक्षण सुरु भएपछि भाइरस एन्टिजेन जाँचमा देखिन लाग्ने समय झन् ढिलो हुँदै छ । लक्षणबिनाका संक्रमितको संख्या पनि बढ्दै छ । जटिलता नदेखिएला भन्ने अनुमान गरे पनि लक्षण सुरु भएको ८–१० दिनसम्म पल्स अक्सिमिटरले रगतको अक्सिजनको मात्राको निगरानी गर्नुपर्छ । जोखिम समूहमा संक्रमण देखिए विज्ञसँग परामर्श लिनुपर्छ ।

मास्कको महत्त्व
कोरोना महामारीअघि काठमाडौंमा धूलोधूवाँबाट जोगिन हरेक दसमा तीन जनाले मास्क लगाउने गर्थे । कोरोनाको उच्चतम संक्रमणको अवस्थामा समेत मास्क लगाउने ७२.१ प्रतिशतले सही विधि पालना गरेको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को एउटा अध्ययनमा देखिएको थियो । सार्वजनिक स्थानमा मास्क नाकमुनि वा चिउँडोमा सार्ने, घाँटी वा हातमा झुन्ड्याउने, मास्कको कडा भागलाई नाकको आकारमा नथिची लगाउनेहरू २७.३४ प्रतिशत भेटिएका थिए । संक्रमण नै घटेका बेला मास्क लगाउने, तिनमा पनि उचित तरिकाले लगाउने नगण्य नै थिए ।
अमेरिकाको सीडीसीका निर्देशक रोबर्ट रेडफिल्डले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि खोपभन्दा मास्कको उचित प्रयोग बढी सुरक्षित र प्रभावकारी हुने बताएका थिए । बीएमजी ग्लोबल हेल्थमा प्रकाशित अध्ययनमा कामको समयमा मास्क प्रयोग गर्दा संक्रमण निकै कम पाइएको छ । चीनको बेइजिङमा घरायसी काम गर्दा मास्क प्रयोग गर्नेहरूबीच गरिएको खोजमा महामारी पहिलेदेखि नै मास्क लगाउनेहरूमा संक्रमण ७९ प्रतिशत कम देखिएको थियो । आईजेडीएले जर्मनीका केही क्षेत्रमा गरेको अर्को अध्ययनमा मास्क अनिवार्य गरिएका १० दिनमा संक्रमणको दर २.३ देखि १३ प्रतिशतसम्म घटेको पाइएको थियो । संक्रमितले बोल्दा मुखबाट निस्किने ससाना छिटाबाट भाइरस अर्को व्यक्तिमा सजिलै सर्ने सम्भावना बढी हुने सीडीसीको भनाइ छ । कम्तीमा ६ फिटको दूरीमा बस्नुपर्छ, मास्क लगाएर मात्र एकअर्कासँग कुराकानी गर्नुपर्छ । गुणस्तरीय मास्कको प्रयोगबाट वायुलगायतका प्रदूषण पनि ८० प्रतिशतसम्म छल्न सकिन्छ ।
वैज्ञानिक आधारअनुसार, कुनै खोपले सतप्रतिशत जोखिम रोक्दैन तर संक्रमणको जोखिम विस्तारै घट्दै जान्छ । भीडमा जोखिम समूह र खोप नलगाएका पनि प्रशस्तै हुन सक्छन् । सबैको परीक्षण गर्न सम्भव हुँदैन । लक्षणविहीन संक्रमितहरूको परीक्षण नभएको र खोप लगाएकामा एन्टिबडी नबनेको पनि हुन सक्छ । त्यसैले कम्तीमा प्रदूषण, श्वास–प्रश्वासजन्य, ब्याक्टेरियल, भाइरल संक्रमणबाट बच्न जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ । भौतिक दूरी, हातको सरसफाइ र मास्कको उचित प्रयोग नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । ‘मेरो मास्कले तिमीलाई सुरक्षा दिन्छ, तिम्रो मास्कले मलाई’ भन्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना
कोभिडविरुद्धको खोप तथा खोपको पहिलो बुस्टर मात्रा लक्षित वर्ग सबैले लगाउनु जति जरुरी छ, त्यति नै दोस्रो बुस्टर मात्रासमेत खोप सल्लाहकार समितिले सिफारिस गरेका जोखिम समूहलाई लगाउन अत्यावश्यक छ । खोप लगाए पनि, दायरा सतप्रतिशत बने पनि विशेषतः फ्रन्टलाइनर, स्वास्थ्यकर्मी, वृद्धवृद्धा, गर्भवती, दीर्घरोगी, बालबालिका र खोप नलगाएकाहरू संक्रमणमा बढी प्रभावित हुने देखिएकाले र जोखिममा रहेकाले उनीहरूले विशेष सावधानी र ध्यान दिनुपर्छ । कामको सिलसिलामा बाहिर जाने परिवारका सदस्यले घरमै बस्ने ज्येष्ठ नागरिकमा संक्रमण सार्न सक्छन् । त्यसैले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा जोड दिनुपर्छ । सरकारद्वारा सीमानाकामा सबैको स्वास्थ्य तथा कोरोना परीक्षण गर्नुपर्छ । होम तथा संस्थागत क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको व्यवस्था र निगरानी, स्वास्थ्य संस्था तथा जनशक्तिलाई तयारीको अवस्थामा राख्नुपर्छ । कोरोनाविरुद्ध खोप लगाएका व्यक्तिलाई जेएन१ ले खासै प्रभाव नपार्ने बताइएको छ । तथापि जोखिम वर्गहरूमा संक्रमण भई घातक हुने सम्भावना भएकाले जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ । लापरबाहीले संक्रमण उकालो लाग्न सक्छ । संक्रमणको विस्तार जोखिम वर्ग र समूहका लागि घातक बन्न सक्छ ।
बुढाथोकी संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता हुन् ।

 

Page 6
समाचार

जनमतको विरोधबीच कृषि विश्वविद्यालय शिलान्यास

- कान्तिपुर संवाददाता

सप्तरी (कास)– जनमत पार्टीको विरोधबीच जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सोमबार राजविराज–१३ विषहरियामा मधेश प्रदेश कृषि विश्वविद्यालयको भवन शिलान्यास गरेका छन् । यादव प्रमुख अतिथि बन्ने भएपछि आइतबार नै विश्वविद्यालयको कार्यालयमा तालाबन्दी गरी जनमतका कार्यकर्ता विरोधमा उत्रिएका थिए । दुवै पार्टीका कार्यकर्ता आमनेसामने भएपछि सोमबार बिहानैदेखि राजविराज र विषहरियामा सुरक्षाकर्मी खटाइएको थियो । कडा सुरक्षा घेराभित्र जसपा अध्यक्ष यादव, मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव, पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलगायतलाई कार्यक्रमस्थल लगिएको थियो । जनमतका अध्यक्ष सीके राउतको क्षेत्रमा हुने कार्यक्रममा यादवलाई प्रमुख अतिथिका निम्त्याइएको भन्दै जनमतका कार्यकर्ता प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।
अघिल्लो सरकारले विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेसँगै २०७८ मंसिर २७ गते राजविराजमा कार्यालय स्थापना भएको थियो । मुख्यमन्त्री यादवले मधेशमा जनमतको जन्म हुनु अगावै जसपाका अध्यक्ष यादवले कृषि विश्वविद्यालयको परिकल्पना
गरेको भन्दै त्यही कारण शिलान्यास यादवको प्रमुख आतिथ्यमा गर्न लागिएको बताए ।

Page 7
अर्थ वाणिज्य

सरकारको ऋण २३ खर्ब ८४ अर्ब नाघ्यो

- यज्ञ बञ्जाडे

(काठमाडौं)
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना (गत साउनदेखि पुससम्म) मा मात्र १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । यससँगै सरकारले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । गत असारसम्म यस्तो ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ थियो ।
गत पुससम्म सरकारले तिर्न बाँकी कुल ऋणमध्ये बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋण करिब ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँले बढी छ । गत मंसिरसम्म ११ खर्ब ९८ अर्ब ४ करोड आन्तरिक ऋण र ११ खर्ब ७६ अर्ब ४४ करोड बाह्य ऋण तिर्न बाँकी छ । गत पुससम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा करिब ८२ हजार रुपैयाँ बराबर ऋण छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना ०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । यो जनसंख्याले गत पुससम्मको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणलाई भाग गर्दा उक्त तथ्यांक निकालिएको हो । पुससम्मको सार्वजनिक ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा करिब ४४.३० प्रतिशत हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा जीडीपी ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा र ब्याज गरी ९३ अर्ब ५६ करोड र बाह्य ऋणको २३ अर्ब १ करोड भुक्तानी गरेको छ । उक्त अवधिमा सरकारले कुल १ खर्ब ६२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ थप ऋण प्राप्त गरेको छ । यसअनुसार १ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड आन्तरिक ऋण र ३४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण प्राप्त गरेको सरकारी तथ्यांक छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड (२० प्रतिशत) चालु खर्च, ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड (१७.२५ प्रतिशत) पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाका लागि ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड (१७.५५ प्रतिशत) छुट्याइएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरेको बजेट पुँजीगत खर्चभन्दा बढी हो । यसले पछिल्ला वर्षमा राज्यलाई ऋणको भार बढ्दै गएकाले सरकारले विकास निर्माणमा भन्दा ऋणको साँवा भुक्तानीलाई बढी प्राथमिकता दिएको पुष्टि हुन्छ । गत वैशाखदेखि आन्तरिक ऋणले बाह्य ऋणलाई उछिनेको हो ।
पछिल्ला केही वर्षयता सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी दायित्व निरन्तर रूपमा बढ्दै गएको र यस वर्षदेखि पुँजीगत खर्चभन्दा धेरै वित्त व्यवस्थानमा धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपरेको अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बताए । ‘साधारण खर्चमा पनि पुँजीगत खर्चको केही अंश रहन्छ । हामीकहाँ सामाजिक सुरक्षाको दायित्व अत्यन्त धेरै छ । यसमा ज्येष्ठ नागरिक भत्तादेखि सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएका विभिन्न अनुदान र सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्,’ अर्थमन्त्री महतले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो खर्चलाई तत्काल घटाउन अप्ठ्यारो छ । वार्षिक बजेटको धेरै ठूलो अंश त्यसमा जान्छ । आन्तरिक र बाह्य ऋणको दायित्व पनि बढ्दै छ ।’
खासगरी ०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालले ठूलो ऋण लिएको र केही सार्वजनिक ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि उपयोग भएको महतले जनाए । ‘तलब–भत्ताको दायित्व त छँदै छ । त्यसबाहेक स्थानीय तह र प्रदेशलाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले संघसँग पुँजीगत खर्चको आकार घट्दै गएको हो,’ उनले थपे, ‘तर सामाजिक सुरक्षा, ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीलगायत दायित्व संघले मात्र बेहोर्नुपर्छ ।’
पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक ऋण उच्च दरले बढिरहेको छ । सोही क्रममा पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र १३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसले उक्त अवधिमा हरेक वर्ष औसतमा साढे २ खर्बभन्दा बढीले सार्वजनिक ऋण बढिरहेको देखाउँछ । हरेक वर्ष सार्वजनिक ऋण उच्च दरले बढिरहँदा पनि सरकारले त्यसको सही प्रयोगबारे ध्यान दिन नसक्दा राष्ट्रलाई ऋणको भार दिनानुदिन बढ्दै गएको अर्थविद् बताउँछन् ।
हरेक पछिल्ला वर्षमा अघिल्लोमा भन्दा सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदर उच्च रहेको तथ्यांकमा देख्न सकिन्छ । यसअनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड बराबर थियो भने ०७४/७५ मा ९ खर्ब १७ अर्ब पुग्यो । सार्वजनिक ऋण पछिल्ला आवमा क्रमशः १० खर्ब ४८ अर्ब, १४ खर्ब ३३ अर्ब, १७ खर्ब ३७ अर्ब, २० खर्ब १३ अर्ब हुँदै ०७९/८० मा २२ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको हो । हरेक वर्ष ऋण बढेसँगै तिर्नुपर्ने साँवा र ब्याज पनि बढ्दै गएको सरकारी तथ्यांक छ ।
सरकारले हरेक वर्ष घाटामा बजेट ल्याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले मुलुकलाई सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्रोत अपुग हुने ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ ऋणमार्फत पूर्ति गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसअनुसार वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब स्रोत जुटाइने सरकारी लक्ष्य छ । त्यसैले चालु आर्थिक वर्षमा करिब साढे ४ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिने निश्चित देखिएको हो ।
हरेक वर्ष बजेटको आकार बढ्दै गएकाले सार्वजनिक ऋणको आकारसमेत बढ्दै गएको छ । यसो हुँदा सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानी वार्षिक वृद्धिदर बढ्दै गएको छ । सानो आकारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, न्यून अंशको कुल गार्हस्थ्य बचत, आयातमा आधारित राजस्व संरचना र न्यून राजस्व संकलन, वैदेशिक सहायताको कमजोर प्रशोचन क्षमता एवम् पुँजीगत खर्चको न्यून प्रतिफल जस्ता कारणले ऋणको दिगोपनामा असर पर्ने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

 

अर्थ वाणिज्य

१ सय २८ मुलुकसँग व्यापार घाटा

- राजु चौधरी

(काठमाडौं)
निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन नसक्दा नेपालले व्यापार गर्ने मुलुकमध्ये १ सय २८ मुलुकसँग घाटा बेहोरिरहेको छ । स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुमा समेत परनिर्भर हुँदा व्यापार घाटा चुलिएको सरोकारवाला बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ६ खर्ब ९३ अर्ब घाटा भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग छ ।
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालले १ सय ५५ मुलुकसँग द्विपक्षीय व्यापार गर्छ । यसमध्ये १ सय २८ मुलुकसँगको व्यापार घाटा र २७ मुलुकसँगको व्यापार नाफा छ । व्यापार घाटा खर्ब र अर्ब रुपैयाँमा भइरहँदा नाफा भने करोड र लाखमा देखिएको छ । आयात–निर्यात व्यापारमा सबैभन्दा अगाडि भारत नै छ । भारतबाट ४ खर्ब ७४ अर्ब ८९ करोडको आयात हुँदा ५० अर्ब ४४ करोडको निर्यात भएको छ । अर्थात् ६ महिनाको अवधिमा भारतसँग ४ खर्ब २४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ घाटा भएको छ ।
दोस्रोमा चीनसँग घाटा देखिएको छ । ६ महिनामा १ खर्ब ४५ अर्ब ७९ करोड घाटा भएको छ । १ खर्ब ४७ अर्ब ३९ करोडको आयात हुँदा १ अर्ब ६० करोडको मात्रै निर्यात भएको छ । जानकारका अनुसार पारवाहन लागत, उद्योगभन्दा ट्रेडिङ नीति, तुलनात्मक लाभका वस्तु परिमार्जित नहुँदा व्यापार बढ्न नसकेको हो । कृषिमा पराम्परागतबाट माथि नउठेको पूर्वसहसचिव रवि सैंजूले जनाए ।
‘स्वदेशमै उत्पादन गर्ने वस्तुमा निरुत्साहित हुने काम भएको छ । कृषिकै कुरा गर्दा हामीले पराम्परागत उत्पादनमा मात्रै ध्यान दिएका छौं । विदेशी स्वाद, चाहनाअनुसार उत्पादनमा ध्यानै दिएनौं,’ उनले भनेे, ‘यसमा सरकारको पनि दोष छ । सिमेन्ट उद्योगबाहेक अन्य सबै निरुत्साहित छन् । तुलनात्मक लाभका वस्तुबाहेक अन्यमा केन्द्रित हुनै सकेनौं ।’ उनका अनुसार तुलनात्मक लाभ (एनटीआईएस) का वस्तुमा दुई दशकदेखि उही वस्तु नै छन् । तर तिनको गुणस्तरमा ध्यान दिन सकेका छैनौं । यीबाहेक नयाँमा पनि धेरै परिवर्तन हुनुपर्ने सैंजूले बताए ।
‘निजी र सरकारी क्षेत्र उस्तै भयो । बजारमा के आवश्यक, कस्तो गुणस्तरको सामान चाहिन्छ, अध्ययन गर्नुपर्थ्यो । गुणस्तरको कुरा सबै संकलन गरेर निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्‍यो,’ सैंजूले भने, ‘अहिले निजीको प्रयासले मात्रै भएको छ । सरकारी प्रयास पुगेकै छैन ।’ यूएईसँग १२ अर्ब २६ करोड घाटा झएको छ । युत्रेनसँग ९ अर्ब ९६ करोड, मलेसियासँग ८ अर्ब ६० करोड, अस्ट्रेलियासँग ६ अर्ब ८३ करोड र इन्डोनेसियासँग ६ अर्ब ३१ करोड व्यापार घाटा छ ।
यीबाहेक सार्क मुलुकसँग पनि घाटा छ । बंगलादेशसँग २ अर्ब ३ करोड घाटा रहेको विभागले जनाएको छ । ६ महिनामा बंगलादेशबाट २ अर्ब १६ करोडको आयात र १२ करोडको निर्यात भएको छ । भुटानसँग ३५ करोड घाटा छ । ६३ करोड ३१ लाखको आयात हुँदा २८ करोडको मात्र निर्यात भएको छ । पाकिस्तानसँग पनि ३८ करोड ५० लाखको आयात हुँदा १ करोड २८ लाखको निर्यात भएको छ । श्रीलंकाबाट १२ करोड ३० लाख बराबरको वस्तु आयात हुँदा ५२ लाखको मात्रै निर्यात भएको छ । माल्दिभ्स र अफगानिस्तानसँग भने नाफा छ । माल्दिभ्सबाट ५ लाखको वस्तु आयात हुँदा २ करोड ४० लाखको निर्यात भएको छ । अफगानिस्तानबाट १ करोड १६ लाखको आयात हुँदा २ करोड २१ लाखको निर्यात भएको छ ।
नेपालको पारवाहन लागत नै महँगो रहेको सैंजूको भनाइ छ । हामीले पूर्वको उत्पादन पश्चिममा पुर्‍याउन सक्दैनौं । बरु भारतबाट आयात गर्दा सस्तो पर्छ । नेपाली उत्पादन लागतकै कारण महँगो पर्छ, जसले गर्दा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको उनले जनाए । ‘भारतमा लजिस्टिक खर्च १५ प्रतिशत लाग्छ, त्यसलाई ७/८ प्रतिशतमा झार्ने तयारी भइरहेको छ । चीनमा यस्तो खर्च ११/१२ प्रतिशत छ,’ सैंजूले भने, ‘तर, नेपालमा लजिस्टिक खर्च २५/३० प्रतिशतसम्म छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गोदाम हुनुपर्छ । त्यो नहुँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको सैंजूको भनाइ छ । व्यापार बढाउन नीति बनेको छ । तर त्यो नीतिमा मात्रै सीमित बनेको उनले जनाए । ‘नेपालमा उद्योग खोल्नै गाह्रो हुन्छ । सरकारी निकायबीच समन्वय अभावलगायत समस्या उस्तै छन्,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको संरचना नै आयातमुखी हुँदा समस्या भयो ।’ नेपालले गर्ने व्यापारमध्ये सबैभन्दा बढी अमेरिकासँग ७० करोड ३६ लाख नाफा गरेको छ । डेनमार्कसँग २७ करोड १४ लाख, नर्वेसँग ६ करोड ४८ लाख, माल्दिभ्ससँग २ करोड ३५ लाख र लाटभियासँग १ करोड ७६ लाख नाफा गरेको छ । ६ महिनामा ८ खर्ब ४३ अर्ब १३ करोडको वैदेशिक व्यापार भएको छ । यसमध्ये ७ खर्ब ६८ अर्ब १६ करोडको आयात र ७४ अर्ब ९६ करोडको निर्यात भएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

कान्तिपुर किन्दा न्यु जितपुर हार्डवेयरले जित्यो कियाको सोनेट कार

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं)
कान्तिपुर पब्लिकेशन्स्को १७औं ‘कान्तिपुर सब्स्क्राइब एन्ड ड्राइभ’ वार्षिक ग्राहक योजनाअन्तर्गत रसिद नम्बर ३५२२२ को न्यु जितपुर हार्डवेयरले बम्पर प्राइज जितेको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित सिभिल मलमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी कान्तिपुरले सोमबार छानेको भाग्यशाली विजेताले ‘कियाको सोनेट’ कार जितेको हो ।
कार्यक्रममा अभिनेता तथा निर्देशक दीपकराज गिरीले रसिदलाई मिक्स गरेपछि अभिनेत्री बेनिशा हमालले लक्की ड्रबाट रसिद नम्बर ३५२२२ तान्दा न्यु जितपुर हार्डवेयरले किया सोनेट कार जितेको हो । कान्तिपुर पब्लिकेशन्स्ले वार्षिक ग्राहक योजना देशभर सञ्चालन गर्दै आएको छ । ‘कान्तिपुर स्वर्णपुर’ वार्षिक ग्राहक योजनाअन्तर्गत ०७४ सालमा कमला रिजालले १ किलो सुन जितेकी थिइन् । कान्तिपुरबाट उपहारस्वरूप पाएको सुन बेचेर छोरीलाई डाक्टर पढाएको उनले जनाइन् । अहिले उनकी छोरी नाक, कान, घाँटी रोगविशेषज्ञ रहेको रिजालले सुनाइन् । ‘पुरस्कार पाउँछु भनेर पत्रिका लिएको थिइनँ, तर पत्रिका पढेसँगै पुरस्कार पनि पाइयो,’ उनले भनिन्, ‘०५२ सालदेखि पत्रिका लिँदै आएकी छु ।’
कान्तिपुरले ०७९ भदौ १७ देखि ०८० भदौ १६ सम्ममा बनेका वार्षिक ग्राहकबाट लक्की ड्र छनोट गरेको हो । वार्षिक ग्राहक योजनाअन्तर्गत ग्राहक बनेकाको रसिद लक्की ड्रका लागि राखिएको थियो । यसका लागि कान्तिपुरले भेरिफिकेसन टिमसमेत बनाएको थियो । उक्त समूहमा काठमाडौं महानगरपालिका–११ का अध्यक्ष हीरालाल तन्डुकार, अधिवक्ता किशोर पौडेल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका प्रतिनिधि अनुपम पौडेल, प्रहरी वृत्त जनसेवा, काठमाडौंका प्रमुख भेषराज रिजाल र सूचना विभागका प्रतिनिधि खगेन्द्र पौडेल थिए ।