(बुटवल)
पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसहित १२ जनालाई पक्राउ गरेर संगठित रूपमा सहकारी ठगी गरेको कसुरमा अनुसन्धान गर्न रूपन्देही जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ । बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनसम्बन्धी उजुरीका आधारमा उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न अदालतले बिहीबार अनुमति दिएको हो ।
रूपन्देही अदालतले रास्वपाका सहमहामन्त्री विपिन आचार्यकी पत्नी सुरक्षा अधिकारीलाई पनि पक्राउ गर्न अनुमति दिएको छ । सुप्रिम सहकारीबाट आचार्य, अधिकारी र नोबडी प्रोडक्सन कम्पनीका नाममा २ करोड ३१ लाख १५ हजार रुपैयाँ रकम गएको देखिएको छ । नोबडी प्रोडक्सन अधिकारीका नाममा स्थापना गरिएको भए पनि त्यसमा हर्ताकर्ता आचार्य नै थिए । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत ठगीसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा पनि कास्की प्रहरीले काठमाडौं पुगेर गत भदौ ८ मा आचार्यसँग बयान लिएको थियो ।
सुप्रिम सहकारीका बचतकर्ता नारायणबहादुर पहराईले इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा गत असोज ५ मा दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा प्रहरीले जिल्ला अदालतमा पक्राउ अनुमति माग गरेको थियो । प्रहरीको त्यही मागका आधारमा न्यायाधीश श्यामप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले संगठित रूपमा सहकारी ठगीसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि १२ जनालाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको हो ।
‘सुप्रिम सहकारीको बचत रकम गोर्खा मिडियासमेतका कम्पनीहरूमा जम्मा भएको देखिएको र जाहेरी दरखास्त तथा पत्रमा उल्लेख भएका कम्पनीहरूमा सेयर सदस्य, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र बैंकिङ कारोबारमा हस्ताक्षरकर्ता भएको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएका आधारमा’ उनीहरूमाथि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ९ (३) बमोजिम पक्राउ गर्न अनुमति दिइएको अदालतले जनाएको छ ।

‘सुप्रिम सहकारीबाट अपचलन भएर गोर्खा मिडियामा गएको रकम ठगी र संगठित अपराधमा १२ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न अब प्रहरीलाई बाटो खुलेको छ,’ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी अनन्तराज मरासिनीले भने ।
पक्राउ पुर्जी जारी भएका अन्यमा दीपक लामा, अनन्तबाबु राई, नरेश जीसी, शिवबहादुर गुरुङ, श्रीबल्लभ नेपाल, विशाल तामाङ, रविना रिमाल, भगवती बम्जन र विज्ञान राई रहेका छन् । गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने र पूर्वउपाध्यक्ष जोशी पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलनसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि यसअघि नै पक्राउ परेर कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् । सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा सारेर अपचलन गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ ।
गत शुक्रबार पक्राउ परेका लामिछाने र गत असोज ६ मा समातिएका जोशीमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीले पछिल्लो पटक बिहीबार कास्की जिल्ला अदालतबाट थप ७ दिनको म्याद लिएको छ । जोशीलाई यसअघि रूपन्देही ल्याएर
प्रहरीले १३ घण्टा बयान लिएको थियो । बयानपछि उनलाई पोखरा नै फर्काइएको थियो । लामिछानेलाई पनि बुटवल ल्याउने तयारी प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयले गरिरहेको छ ।
अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार लामिछाने र जोशीविरुद्ध कास्की र रूपन्देहीबाट अनुसन्धान भए पनि छुट्टाछुट्टै रूपमा मुद्दा चल्नेछ । ती अधिकृतले भने, ‘जति जिल्लामा जाहेरी दर्ता हुन्छ, त्यहीँको कागजात र प्रमाणअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढ्ने हो, स्थानअनुसार व्यक्ति र प्रमाण फरक–फरक हुन सक्ने भएकाले गाभिने भन्ने हुँदैन ।’ संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले ६० दिनसम्म म्याद पाउँछ ।
सुप्रिम सहकारीबाट जोशीका नामबाट २ करोड ५० लाख र लामिछाने/रोशनी गुरुङ (कर्मचारी) का नामबाट २ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा गएको देखिएको छ । गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राई, सदस्य कुमार रम्तेल, सुप्रिम सहकारीका सदस्य भूपेन्द्रबाबु राईसहितका नाममा १४ करोड २९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सुप्रिमबाट गैरकानुनी रूपमा गोर्खा मिडियामा गएको सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ‘जीबी राई, रम्तेल, लामिछाने र जोशी गोर्खा मिडियामा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमका हकमा जिम्मेवार रहने हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न’ समितिले सिफारिस गरेको थियो । रम्तेल यसअघि नै पक्राउ परेर पुर्पक्षका लागि कास्की कारागारमा छन् ।
बिहीबार पक्राउ पुर्जी जारी गरिएका दीपक लामा जीबी राई नेतृत्वको नेचर नेस्ट प्रालिका सेयर सदस्य एवं सञ्चालक हुन् । उनका नाममा सुप्रिमबाट २० लाख प्रवाह भएको अनुसन्धानमा देखिएको छ । लामाका नाममा ऋण खाता खडा गरी ‘जीबी ग्रुप अफ कम्पनिज’ मा सुप्रिमको बुटवल कार्यालयबाट १ करोड ७५ लाख र भैरहवा शाखाबाट २५ लाख लगिएको थियो । जीबी ग्रुप अफ कम्पनिजका सेयर सदस्य एवं सञ्चालक विशाल तामाङका नाममा ऋणबापत २५ लाख र पेस्की भनेर ९९ लाख गएको छ । तामाङको ग्रेजी स्पोन रेस्टुरेन्टमा पनि सहकारीबाट १५ लाख प्रवाह भएको छ ।
नरेश जीसीका नाममा सुप्रिममा बिनाकागजात १२ वटा ऋण खाता खोलेर १६ पटकसम्म ऋण प्रवाह गरेको पाइएको छ । जीसीले सुप्रिमबाट बिनाकागजात ६ करोड ५६ लाख ५० हजार ऋण लगेका थिए । उनले १ करोड ७५ लाख तिर्न बाँकी देखिन्छ । अनन्तबाबु राई जीबी राई नेतृत्वको स्प्रिङ उड रियलस्टेट एन्ड हाउजिङ प्रालिका सेयर सदस्य हुन् । उक्त कम्पनीले सुप्रिमबाट करिब ९ करोड ऋण लगेको पाइएको छ । श्रीबल्लभ नेपाल सञ्चालक रहेको भैरहवाको जय अम्बे सहकारीलाई जीबी राईले सुप्रिममा गाभेका थिए । नेपाल पनि ऋणी देखिएको प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सुप्रिमका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ, संरक्षक जीबी राई, सदस्य भूपेन्द्रबाबु राई, पूर्वसचिव दीपेश पुन, व्यवस्थापक सागर केसी, दुर्गा पाण्डे चापागार्इंलगायत २८ जनाविरुद्ध प्रहरीले गत वैशाखमै मुद्दा चलाएको थियो । तीमध्ये अध्यक्ष गुरुङ पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । जीबी, भूपेन्द्र र सागर फरार छन् । दुर्गा, दीपेश र रोशनीसहित ६ जना धरौटीमा छुटेका थिए ।

(पोखरा)
पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा समेत अनुसन्धान हुने भएको छ । संगठित रूपमा सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका उनीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई कास्की जिल्ला अदालतले बिहीबार प्रहरीलाई अनुमति
दिएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा समेत अनुसन्धानका लागि एकमुष्ठ २५ दिन म्याद थपको अनुमति माग गर्दै बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।

न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासमा भएको बहसमा सरकार पक्षका वकिलले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न सरकारी कार्यालय, संघसंस्था र बैंकबाट मागिएको कागजात प्राप्त भई नसकेको तथा बयानसमेत बाँकी रहेकाले थुनामै राखेर थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मुद्दा चलाउने तयारी भएकाले बैंकको स्टेटमेन्ट, सम्पत्तिको विवरण, आम्दानीअनुसार सरकारलाई कर तिरेको विवरणलगायत धेरै कागजात आवश्यक पर्छ,’ सहकारीपीडितका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता युवराज पराजुलीले भने, ‘ती सबै जुटाउन समय लाग्ने भएरै २५ दिन माग गरिएको थियो तर ७ दिन मात्रै प्राप्त भयो । तिहारको बिदासमेत परेकाले अनुसन्धान सकिन अझै समय लाग्ने हुन सक्छ ।’
अदालतले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीकी पूर्वकर्मचारी लीला पछाईंमाथि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । पूर्वडीआईजी जोशी गत असोज ६, पछाईं असोज १३ मै पक्राउ परेर कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् । लामिछाने गत शुक्रबार पक्राउ परेका हुन् । ‘सूर्यदर्शन सहकारी ठगीसँग जोडिएका लामिछाने, जोशी र पछाईंमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न अदालतले बाटो खोलेको छ,’ कास्की प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वसन्तकुमार शर्माले ‘अब तीनवटै कसुरमा अनुसन्धान अघि बढ्छ ।’
संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि ६० दिन हदम्याद हुन्छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ९० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न मिल्छ । जोशी पक्राउ परेको एक महिना नाघिसकेको छ । सुरुमा पक्राउ परेको व्यक्तिसँग म्याद मिलान गरिने भएकाले लामिछाने र जोशीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्न अझै करिब दुई महिना हिरासतमा राख्ने अनुमति अदालतले दिन सक्छ । सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा सारेर अपचलन गरेको आरोप लामिछाने र जोशीमाथि छ । लामिछाने गोर्खा मिडियाका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक र जोशी पूर्वउपाध्यक्ष हुन् । म्याद थपका लागि बिहीबार भएको बहसमा सरकारका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता विपिनराज तिवारी र शान्तिदेवी शर्माले बहस गरेका थिए । सहकारीपीडितका तर्फबाट कानुन व्यवसायी युवराज पराजुली र वेदबहादुर विष्टले बहस गरेका थिए ।
अधिवक्ता पराजुलीका अनुसार दर्शकदीर्घामा बसेका लामिछानेलाई उनका पक्षका कानुन व्यवसायीले एक कागजमा हस्ताक्षर गराएपछि प्रहरीले सोधपुछ गरेको थियो । त्यसपछि लामिछाने एकाएक आक्रोशित भएका थिए । ‘हतियार बोकेर प्रहरी इजलासभित्र किन उपस्थित भएको भन्दै उहाँ आक्रोशित हुनुभयो । त्यसपछि हतियारधारी प्रहरी इजलासबाहिर निस्किएका थिए,’ उनले भने, ‘उहाँले हिरासतमा आफ्नो पक्षका वकिल भेट्नसमेत नदिएर आफूमाथि गैरकानुनी व्यवहार गरिएको व्यहोराको निवेदनमा हस्ताक्षर गर्नुभएको रहेछ, जुन पछि न्यायाधीशलाई बुझाइएको थियो ।’
अधिवक्ता पराजुलीका अनुसार लामिछानेका कानुन व्यवसायीले उनका लागि बोल्ने समय माग गरेपछि न्यायाधीशले अनुमति दिएका थिए । त्यसपछि बोल्ने क्रममा लामिछानेले भनेका थिए, ‘दुई तिहाइ सरकारको इसारामा प्रहरीले ममाथि ज्यादती गरिरहेको छ, यतिसम्म प्रतिशोध साधिएको छ कि एउटै कक्षामा कतिपल्ट उत्तीर्ण हुनुपर्ने हो ?’
उनको आक्रोश त्यतिमै थामिएन । ‘हो, मैले संगठित अपराध गरेको छु । कालीकोटमा अस्पताल बनाएर, विदेशबाट चेलीहरूलाई उद्धार गरेर, बाढीपीडितलाई राहत दिएर संगठित अपराध गरेको छु,’ उनले भनेका थिए । त्यसपछि न्यायाधीशले पौडेलले प्रसंगभन्दा बाहिरको कुरा नगर्न ‘रुलिङ’ गरेका थिए । त्यसपछि भने उनी केही शान्त भएको अधिवक्ता पराजुलीले बताए । ‘न्यायाधीशले रोकेपछि आफ्नो प्रस्तुतिप्रति उहाँले क्षमायाचना गर्नुभयो र अरू कसैप्रति नभई अदालतप्रति मात्रै आफ्नो विश्वास रहेको बताउनुभयो,’ उनले भने । यसअघि आइतबार पनि पहिलो पटक म्याद लिन उपस्थित गराइँदा पनि लामिछानेले अदालत परिसरमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति आक्रोश पोखेका थिए ।
लामिछानेका तर्फबाट बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू नारायण घिमिरे र हरिप्रसाद सुवेदी तथा अधिवक्ताहरू नारायण कँडेल, पदमराज शर्मा र मधुकुमार चौलागार्इं तथा रास्वपा सांसदसमेत रहेकी सोविता गौतमले बहस गरेका थिए । त्यस्तै जोशीका पक्षबाट अधिवक्ता जगन्नाथ ढकालले बहस गरेका थिए । उनीहरूले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुको औचित्य नभएको, पटक–पटक म्याद थप गर्नु फौजदारी न्यायको सिद्धान्तभन्दा बाहिर रहेको दलिल पेस गरेका थिए ।
यसअघि अदालत लाँदा लामिछाने र जोशीलाई इजलास सुरु नहुँदै र सकिएपछि स्रेस्तेदारको कोठामा राख्ने गरिएको थियो । सहकारीपीडितले विरोध गरेपछि भने बिहीबार दुवैलाई अन्य थुनुवा राख्ने विश्राम कक्षमै राखिएको थियो । लामिछानेलाई अदालतभित्र लगिएपछि उनकी पत्नी निकिता पौडेललाई समेत प्रहरीले गेटमै रोकेको थियो । पोखराको वाईचोकमा प्रदर्शन गरिरहेका रास्वपा कार्यकर्ता म्याद थप भएको सूचना पाएपछि निषेधित क्षेत्र तोडेर राष्ट्रबैंक चोक हुँदै सहिद चोकतर्फ अघि बढेका थिए ।

थालमा ढुंगा राखेर सहकारीपीडितको प्रदर्शन पोखराका सहकारीपीडित महिलाले थालमा ढुंगा र चम्चा राखेर बिहीबार विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । सहकारीमा राखेको रकम फिर्ता नपाएपछि खानका लागि ढुंगाबाहेक केही भएन भन्दै उनीहरूले बचत फिर्ताको माग गरेर मुस्ताङ चोकमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा दोषीलाई कारबाही र आफूहरूको बचत फिर्ता हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । सूर्यदर्शन बचतपीडित संघर्ष तथा तदर्थ समिति र सहकारी बचतपीडित संघ कास्कीको आयोजनामा विरोध प्रदर्शन भएको हो । सहकारीको रकम ठगीसम्बन्धी कसुर अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न रास्वपाले सडक संघर्ष थालेपछि सहकारीपीडितहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । रास्वपाको आन्दोलन शुक्रबारबाट भने काठमाडौंकेन्द्रित हुने प्रवक्ता मनीष झाले बताए ।

(काठमाडौं)
चितवनको समृद्धिका लागि पर्यटनसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । पर्यटनको विकासका लागि पूर्वाधार तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि स्थिर नीति अत्यावश्यक रहेकामा उनीहरूको जोड छ ।
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले बिहीबार सोल्टी वेस्टइन्ड रिसोर्टमा ‘चितवनको शक्ति, सम्भावना, समस्या र समाधानका उपायको खोजी’ भन्ने मूल नारासहित ‘चितवन चिन्तन’ आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा वक्ताहरूले प्राकृतिक रूपले सम्पन्न चितवनले पर्यटन तथा शिक्षा र स्वास्थ्य, पूर्वाधारमार्फत मानवीय विकासको पनि नेतृत्व गरिरहेको बताए ।
चितवनले उत्पादन, सेवा, उद्योग, व्यापार, कृषि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रबाट मुलुकलाई नै भरथेग गरिरहेको छ । यसकारण मुलुकको समृद्धिका लागि चितवनलाई विकसित बनाएर यसको शक्ति र सम्भावनाको भरपूर उपयोग गर्नुपर्नेमा वक्ताहरूको जोड छ । चितवन कृषिजन्य उत्पादन र पर्यटन प्रवर्द्धनमार्फत राम्रो आम्दानी गर्ने सम्भावना बोकेको जिल्ला भएकाले त्यसलाई उजागर गर्नेतर्फ आफू गम्भीर रहेको वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङले बताए । कार्यक्रमको मुख्य वक्ताका रूपमा उनले सबैखाले सम्भावनाको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर योजनाबद्ध विकासमा सहयोग गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाए ।

‘औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य व्यापार प्रवर्द्धन गर्न प्रदेशले छुट्टै उद्योग तथा वाणिज्य नीति ल्याउने तयारी गरेको छ,’ उनले भने, ‘उद्योग–कलकारखाना स्थापना, विकास र विस्तारबिना उत्पादन र रोजगारीको सम्भावना देखिन्न । उद्योग स्थापनाका लागि लगानी आकर्षित गर्न जरुरी छ ।’ त्यसैले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाएर उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन प्रदेश लगानी बोर्ड स्थापना गर्न प्रदेश सरकार लागिपरेको उनले जनाए ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले चितवनलाई पर्यटकीय केन्द्र बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘चितवन हिमाल, पहाड र तराईको मध्यबिन्दु हो, मेची–महाकालीको बीचमा छ,’ चौथो सत्र ‘पर्यटनको मार्ग समृद्धिको चित्र’ मा उनले भने, ‘काठमाडौंसँग नजिक छ, वाग्मती सरकारले पर्यटकीय राजधानी भनेर निर्णय गरेको छ, पोखरासँग पनि नजिक छ । चितवनलाई पर्यटकीय दृष्टिबाट केन्द्र नै बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ ।’ एयरलाइन्स कम्पनीलाई सेवा सुविधा दिएर भए पनि भैरहवा र पोखरा विमानस्थल सञ्चालन गर्न कार्ययोजना पारित भइसकेको उनले बताए ।
पर्याप्त हवाई यातायात सञ्जाल अभाव र सडक पूर्वाधारसमेत निकै कमजोर रहेकाले पर्यटक आवागमन प्रभावित भइरहेको पर्यटन व्यवसायी सुमन घिमिरेको भनाइ छ । ‘हवाईमार्गमार्फत जति पर्यटक आउनुपर्ने हो, पर्याप्त उडान नहुँदा समस्या छ,’ उनले भने, ‘सडक जताततै भत्काउने र बनाउने गरिनाले पर्यटक आवागमन प्रभावित भइरहेको छ ।’ पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीलाई अनुदान र सहुलियत ब्याजमा कर्जा प्रदान गरिनुपर्ने घिमिरेको सुझाव छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहालले विकासको पहिलो खुट्किलो नै सडक सञ्जाल भएको बताइन् । ‘हिजो भरतपुर बजारबाट मेघौली जान दुई घण्टा लाग्थ्यो । अहिले आधा घण्टामै पुगिन्छ । यसको प्रत्यक्ष लाभ यहाँका नागरिकलाई पुगेको छ,’ उनले भनिन् । देशको तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा परिचित भरतपुर वा समग्र चितवन जिल्ला अब चाँडै दोस्रो पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने सम्भावना रहेको दाहालको दाबी छ ।
सडक पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि, शिक्षा स्वास्थ्यलगायत सबै क्षेत्रमा सन्तुलित विकासको खाकाअनुसार आफूहरू अघि बढेको नगर प्रमुख दाहालले उल्लेख गरिन् । ‘भरतपुरले विकासको जुन लय पक्रिएको छ, भविष्यमा यो लयलाई निरन्तरता दिन सक्यौं भने दोस्रो पर्यटकीय गन्तव्य बन्छ’, उनले भनिन् । भरतपुरमा आर्थिक गतिविधि बढाउन र लगानी भित्र्याउन पनि अनुकूल वातावरण सिर्जनामा आफू गम्भीर रहेको दाहालको भनाइ छ । ‘लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न बाटो–घाटो, बिजुली बत्ती, आईटी सुविधा उपलब्ध गराउन र आवागमन एवं बसाइ सुरक्षित बनाउने अवस्था सिर्जना गर्न खोज्दै छौं । लगानीकर्तालाई म ढुक्क भएर भरतपुरमा लगानी गर्न अनुरोध गर्छु,’ उनले थपिन् ।
चितवनको समृद्धिका लागि यस क्षेत्रको उद्यम र सेवालाई व्यवसायसँग जोड्नुपर्ने चितवन गोलाघाट पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष विशाल कुमालले बताए । व्यावसायिक रूपमा सफल भएपछि मात्र पर्यटनको विस्तार हुने उनले जनाए । यस क्षेत्रका संस्कृति, सम्पदा, परम्परालगायतको सम्भावना धेरै रहे पनि पूर्णरूपमा व्यवसायसँग जोडिन नसक्दा समस्या देखिएको उनले सुनाए ।
अनुकूल नीतिको अभावमा चितवनलाई शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको हब बनाउन नसकिएकाले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रबाट अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन नसकेको मदन भण्डारी एकेडेमी अफ हेल्थ साइसेन्जकी सहप्राध्यापक इन्दिरा अधिकारी पौडेलले जनाइन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव चुनौती रहेकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिरहेको उनले बताइन् । नर्सिङ पढाइ हुने कलेज सरकारी नीति र कानुनका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उनले जनाइन् । ‘हाम्रो मानवशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यहाँ तयार भएको सबै जनशक्ति बाहिर पठाउने भन्ने होइन, तर यहीँ राख्न सकिएन भने भविष्यमा जनशक्ति अभाव हुने खतरा छ ।’
सरकारले चितवनलाई मेडिकल सिटीका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने चितवन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक हरिशचन्द्र न्यौपानेले बताए । ‘यो कुरा कुनै ऐन, कानुन, नीति नियम तथा कार्यविधिमा लेख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘चितवनलाई मेडिकल सिटी बनाएपछि लमजुङ, तनहुँलगायत देशको जनसुकै ठाउँबाट बिरामी आउँदा अन्यत्रभन्दा सर्वसुलभ सेवा हामीले दिनुपर्छ ।’ चितवन स्वास्थ्य उपचारको हिसाबमा अघि रहेको उनको भनाइ छ ।
मेडिकल क्षेत्रका समस्यालाई राज्यले नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर शिवजी पौडेलले जनाए । ‘हामी धेरै अगाडि सोचिरहेका छौं, चितवनलाई पर्यटकीय स्थलसँगै मेडिकल सिटी बनाउन खोजिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यसलाई राज्यले कसरी सम्बोधन गर्छ, हेर्न बाँकी छ ।’
संघीय व्यवस्थासँग मेल खाने नीति बनाएर विदेश पलायन हुने जनशक्तिलाई नेपालमै राख्न सकिने वाग्मती प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गंगादत्त नेपालले बताए । ‘प्रदेशको नीतिले मात्र यसलाई रोक्न सक्दैन,’ उनले भने ।

(काठमाडौं)
भक्तपुरकी सुभानी ढुंगेललाई कानुनको अध्ययन सकेपछि यस क्षेत्रमा कसरी व्यावहारिक अनुभव लिने भन्ने चिन्ता थियो । यो चिन्ता काठमाडौं महानगरपालिकामा न्यायिक सहजकर्ता पदमा नियुक्त भएसँगै हट्यो । २४ वर्षीया सुभानी भन्छिन्, ‘यसले मलाई एकदमै फाइदा पुर्‍याएको छ । यसरी नागरिकसँग प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया गर्ने अवसर कलेज र बाहिर हुँदैन । सरकारी कार्यालयमा बसिसकेपछि नागरिकसँग प्रत्यक्ष काम गर्ने अवसर पाउँदा धेरै कुरा सिक्न पाएको छु ।’
उनी काठमाडौं–१ को प्रशिक्षार्थी न्यायिक सहजकर्ता हुन् । २०८० मंसिरदेखि प्रशिक्षार्थी विद्यार्थीका रूपमा महानगरमा काम थालेकी थिइन् । ‘सुरुमा छ महिनाको सम्झौता भएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘उक्त अवधि सकिएपछि फेरि मंसिरसम्मको करार सम्झौता भएको छ ।’ काठमाडौंको प्रदर्शनी मार्गस्थित नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक सकिसकेकी सुभानी अहिले नेपाल बार काउन्सिलको परीक्षाको तयारी गर्दैछिन् ।
वडामा आएका विवाद समाधान, दुवै पक्षलाई बोलाएर मेलमिलापमा समन्वय, कानुनी कुरा बुझाउन सहजीकरण गर्नेलगायत काम उनले गर्दै आएकी छन् । यसले आफ्नो बोल्ने क्षमता र आत्मविश्वास बढेको उनी बताउँछिन् । ‘यसबाहेक वडामा आवश्यक कानुनी विषयमा बुझाउने प्रयास गर्छु । वडामा लेनदेनको कागज गर्न पनि आउँछन् । त्यस्तो कागजको रीत पुगेको छ/छैन हेर्ने गर्छु,’ सुभानीले भनिन् ।
वडामा विवाद लिएर आउनेहरू कोही एकदमै झगडालु स्वभावका पनि हुने गरेकाले उनीहरूलाई संयमका साथ सम्झाउनुपर्ने र
पीर परेकाहरूका समस्या पनि दुई/तीन घन्टा बसेर सुन्दा धैर्य गर्ने क्षमता बढेको अनुभव उनले साटिन् । ‘वडामा मुख्य गरी आउने भनेको कोठा भाडाको विवाद हो । निवेदन आइसकेपछि दुई पक्षलाई बोलाएर समाधान गर्छौं,’ उनी भन्छिन्, ‘मेलमिलापमा जानुहुन्छ कि भनेर सोध्दा हुन्छ भन्छन् । मध्यस्थकर्ता नभएपछि धेरै झगडा हुने रहेछ । तर वडामा एक पटक कुरा गर्नेबित्तिकै मिलिहाल्नुहुन्छ ।’

सुभानीजस्तै अन्य विद्यार्थीले पनि महानगरमा प्रशिक्षार्थीका रूपमा काम गरिरहेका छन् । कानुनको अभ्याससँगै अनुभव हुने भएकाले धेरै सहयोग पुगेको काठमाडौंकी इशा राय बताउँछिन् । २२ वर्षीया इशा काठमाडौं–३० मा गत असारदेखि न्यायिक सहजकर्ता छिन् । ‘वडामा मुख्य काम भनेको विवाद हेर्ने हो । यस्ता विवादलाई दर्ता गर्ने, अनलाइन प्रणालीमा राख्ने र ढाँचा मिलाएर निवेदन तयार गर्ने काम हुन्छ,’ इशा भन्छिन्, ‘मेलमिलाप गराउन सहजीकरण गर्छौं ।’
वडाबाट मिल्न नसकेको विवादलाई प्रतिवेदन तयार गरी महानगरपालिका पठाउने काम पनि उनी गर्छिन् । ‘स्थानीय तहमा कसरी कानुनी काम गरिन्छ भन्ने सिक्न आएकी हुँ । काम गर्न पाएपछि धेरै कुरा सिकिने रहेछ,’ उनले भनिन् । हातमा अधिवक्ताको लाइसेन्स नभइन्जेल ल फर्ममा सानातिना काम पाइने भएकाले महानगरको अवसरबाट उनी खुसी छिन् ।
२०७९ चैतमा नेपाल ल क्याम्पससँग सम्झौतापछि महानगरले कानुन पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई प्रशिक्षार्थीका रूपमा काम गर्न अवसर दिइएको महानगरका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्य बताउँछन् । महानगरले काननुमा स्नातकोत्तर र स्नातकमा अध्ययन सक्न लागेका विद्यार्थीलाई छ महिनाका लागि प्रशिक्षार्थीका रूपमा लिने गरेको हो । कलेजमा अन्तर्वार्ताबाट छानिएका विद्यार्थीलाई महानगरले तालिम दिएपछि न्यायिक सहजकर्तामा नियुक्त गर्ने गरेको छ ।
‘महानगरका ३२ वडामा एक/एक जना र केन्द्रमा तीन जनासम्म गरी कुल ३५ प्रशिक्षार्थी विद्यार्थीलाई न्यायिक सहजकर्ताका रूपमा राख्ने सम्झौता भएको हो,’ आचार्यले भने, ‘कार्यक्रम सुरु भएको १९ महिना भइसकेको छ । अहिले ३० जना प्रशिक्षार्थी छन् । हालसम्म ८० विद्यार्थीले महानगरसँग जोडिएर काम गरिसकेका छन् ।’ प्रशिक्षार्थी विद्यार्थीबाट वडाको ५० प्रतिशत समस्या सम्बोधन भएको आचार्य बताउँछन् । उनले थपे, ‘अहिलेका विद्यार्थी दोस्रो ब्याचका हुन् । अब नयाँ तेस्रो ब्याचका विद्यार्थी लिन तयारी गर्दै छौं ।’
महानगरले प्रशिक्षार्थीलाई मासिक १५ हजार पारिश्रमिक दिने गरेको छ । ‘यसले गर्दा प्रत्येक वडामा वकिल पाइने भयो । मौखिक परामर्श दिन, लिखित कागज तयार गर्न सजिलो भयो,’ आचार्यले भने, ‘विद्यार्थीलाई पनि कानुन पास गरियो, अधिवक्ताको लाइसेन्स लिने चरणमा पुगियो भन्ने हुन्छ ।’
विद्यार्थीले सर्वसाधारणको मनोविज्ञान बुझ्ने, व्यावहारिक ज्ञान लिने र कसरी विवादलाई समन्वय गर्नुपर्छ भन्ने सिकेको प्रतिक्रिया दिएको उनले सुनाए । ‘अहिलेसम्म करिब ५० हजार लिखित र मौखिक निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध भइसकेको छ,’ उनले भने । ल क्याम्पसबाटै कानुनमा स्नातक गरिरहेका नवलपरासीका गोविन्द कामीले वडा १३ मा न्यायिक सहजकर्ताका रूपमा काम गर्ने अवसर पाए । वडामा आउने विवाद निरूपणका लागि सक्रिय हुँदा नेतृत्वदायी भूमिकासमेत बढेको उनको अनुभव छ । ‘कलेज पढ्दै गरेकालाई कामको अनुभव हुँदैन । कसरी मुद्दा आउँदो रहेछ ? विवाद कस्ता हुने रहेछन् ? स्थानीय न्यायिक समितिमा कस्तो खालका मुद्दाहरू आउँछन् र कसरी त्यसलाई समाधान गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने राम्रोसँग सिक्न पाउँछौं,’ उनले भने ।

(काठमाडौं)
नेपालको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन उद्योग क्षेत्रका आधार बलियो बनाउँदै व्यापारिक क्षेत्रको पनि विस्तार गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । उद्योग र व्यापार क्षेत्रलाई एकअर्काबाट अलग गर्न नसकिने भएकाले सबैभन्दा पहिले औद्योगिक क्षेत्रका आधार बलियो बनाउनुपर्ने र यसका लागि राज्यले विशेष कार्यक्रम नै ल्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले चितवनमा आयोजना गरेको ‘चितवन चिन्तन’ को पहिलो सत्र ‘अर्थतन्त्रको आधार ः उद्योग कि व्यापार’ मा संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदा प्रदेशमा कर उठाउन समस्या भएको वाग्मती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले बताए । कृषिमा मात्र कर उठाउन दिइएको उनको भनाइ छ । ‘सम्पूर्ण रूपमा कर उठाउने अधिकार कृषि क्षेत्रमा दिइएको छ,’ उनले भने, ‘कृषिमा अहिले के कर उठाउने ? जनता नै मारमा परेका छन्, त्यसैले किसानको घरघरमा गएर कर उठाउने अवस्था छैन ।’
अहिले केही कठिनाइ भए पनि भोलिका दिनमा यो क्षेत्रको सम्भावना प्रचूर रहेको काफ्लेले जनाए । अन्य प्रदेशको तुलनामा वाग्मती पुँजीगत खर्चमा अघि रहेको उनको दाबी छ । ‘गत आर्थिक वर्षमा यो प्रदेशले ७२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशका गौरवका आयोजनामा अनुगमन गरेर खर्च के कसरी भइरहेको छ हेर्ने गरेका छौं, जसले गर्दा पनि विकास खर्च राम्रै छ ।’
नेपालले तुलनात्मक लाभका वस्तु पहिचान गरी तिनको उत्पादनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंककी कायममुकायम गभर्नर नीलम ढुंगानाले बताइन् । उत्पादन, उद्योग र व्यापारलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । समग्र अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारका लागि सरकारले उत्पादन, उद्योग, व्यापारलगायत अर्थतन्त्रका सबै विधालाई सुधार गरेर अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि ‘प्रि–बजेट’ मार्फत सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिँदै आएको पनि उनले जनाइन् ।
‘प्रि–बजेट सुझावका लागि राष्ट्र बैंकले हरेक प्रदेशमा स्थलगत रूपमा सुझाव संकलन गरेर त्यसलाई एकीकृत गरेर सरकारसमक्ष पेस गर्दै आएको छ,’ ढुंगानाले भनिन्, ‘तीमध्ये धेरै सुझाव कार्यान्वयन पनि भएका छन् ।’ अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि लगानी आवश्यक रहेको र त्यसका लागि राज्यले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । स्वदेशी लगानीकर्तालाई थप लगानी विस्तार र विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्न राज्यले धेरै काम गर्नुपर्ने उनले बताइन् । यस प्रक्रियामा राष्ट्र बैंकले आफ्ना तर्फबाट सबै प्रकारका सहयोग गर्न तयार रहेको उनले जनाइन् ।
नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउन राज्यको नीति र प्रतिबद्धता स्पष्ट हुनुपर्नेमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले जोड दिए । ‘एफडीआईको कुरा गर्दा जहाँ सहज छ त्यहाँ लगानी जान्छ । यस विषयमा राज्यले विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘किनभने लगानीकर्ताले त्यस राज्यको लगानी नीति र लगानीमैत्री वातावरण हेर्ने हो । यसकारण जुन मुलुकमा सजिलो छ, त्यो विदेशी लगानी पनि त्यही मुलुकमा लगानी गर्न चाहन्छ ।’
नेपालको नीतिहरू स्पष्ट नरहेको र नेतृत्व परिवर्तन भइरहने कारणले नेपालमा लगानी भित्र्याउन सजिलो नभएको श्रेष्ठले बताए । यसका लागि सरकारले पछिल्लो समय लगानी भित्र्याउन प्रयास गरे पनि नतिजा शून्य रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउनेभन्दा पनि आन्तरिक ऋण लिएर गर्जो टार्ने काम गरेको श्रेष्ठले जनाए । ‘राज्यले पछिल्लो पटक आन्तरिक उत्पादनभन्दा पनि आन्तरिक ऋण लिएर गर्जो टार्ने काम गर्‍यो,’ उनले भने, ‘सरकारले ६ प्रतिशतको अपेक्षा गरेर आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ । तर सरकारको तयारी पुगेको छैन ।’ सरकारको हरेक वर्ष चालु खर्च वृद्धि भएर जानु र पुँजीगत खर्च घट्दै जानुले समस्या ल्याइरहेको उनले बताए ।
‘हाम्रा प्रतिबद्धता स्पष्ट छैनन् । लगानी सम्मेलन हुने बेला हामीले सरकारका सचिवहरूसँग घनीभूत भएर कुन–कुन ऐन संशोधन गर्ने भनेर छलफल गर्‍यौं,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले सिफारिस गर्‍यौं त्यसमा दुई/चार कुरा काटिए भन्ने बेला सरकारले निजी क्षेत्रसँग एउटा प्रतिबद्धता गर्छ, भएको समझदारी बिगार्न जाँदा के हुन जान्छ ? त्यसले लगानी ल्याउन राज्यको प्रतिबद्धता स्पष्ट हुनुपर्छ ।’
कृषिलाई औद्योगिकीकरण नगरेसम्म आर्थिक समृद्धि सम्भव नरहेको चितवन उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलले बताए । राज्यका कृषि नीति व्यावहारिक नरहेकाले पनि कृषिलाई औद्योगिकीकरण गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । राज्यका कृषि नीति व्यावहारिक नभएको र प्रविधिमैत्री नीति आवश्यक रहेको उनले जनाए । कृषिमा दिइने अनुदानसमेत वैज्ञानिक नरहेको उनले बताए । ‘हाम्रोमा कृषिमा दिइने अनुदान वैज्ञानिक छैन, अनुदान लिनेको तथ्यांक छैन,’ उनले भने, ‘ऋणमा आधारित अनुदान दिएर कहिले प्रगति हुने ? सरकारले उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था कहिले गर्ने ?’
भारतमा आफ्नो उत्पादन सीमापारि लगेर बेच्छ भने भाडामा शतप्रतिशत अनुदान दिइने गरेको समेत कँडेलले सुनाए । आधिकारिक बजारीकरणका लागि राज्यको स्रोत र व्यवस्थापन नरहेको समेत उनले जनाए । सरकारले कृषिमा अनुदान भनेर ऋण दिए पनि पहुँच भएकाले मात्रै पाउने गरेको उनले सुनाए । ‘पहुँच भएकाले मात्रै अनुदान पाउँछ, जसको पहुँच छैन, उसले पाउँदैन,’ उनले भने, ‘जसले ५ करोड ऋण लिन्छ, कृषिमा ५० लाख नै खर्च गर्दैन । अनि उत्पादन कहाँबाट बढ्छ ?’
चितवन अन्डा, मासु, चल्ला र दानामा आत्मनिर्भर रहेको कँडेलको भनाइ छ । पोल्ट्री फार्मले नै ५० प्रतिशत रासायनिक मललाई समेत विस्थापित गरेको उनको दाबी छ । ‘पोल्ट्री हुँदैनथ्यो भने ५० प्रतिशत कृषि उत्पादनमा रासायनिक मलको हाहाकार हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘पोल्ट्री फार्मबाट मल निस्किएका कारण रासायनिक मलको हाहाकार भएको छैन ।’ अन्डा, मासु, चल्ला र दाना उत्पादनमा संसारको उत्कृष्ट प्रविधि रहेको उनले सुनाए । सरकारले उत्पादन बढाउने भने पनि नीतिगत रूपमा सम्बोधन नगरेको उनको गुनासो छ ।

(काठमाडौं)
कृषि अनुदानदेखि मिल्क होलिडेसम्मका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिपरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले बताएका छन् । केही बर्षदेखि ‘क्रोनिक’ बनिरहेको कृषिसम्बन्धी समस्या समाधान नगरी वास्तविक किसानले प्रोत्साहन नपाउने उनको भनाइ छ ।
कृषि उत्पादन बढाउन २०७१ सालयता वितरण भएको ३६ अर्ब अनुदान वास्तविक किसानले पाए/नपाएको खोजी कार्य सुरु गरेको पनि उनले जनाए । ‘चितवन चिन्तन’ विषयक कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले भने, ‘किसानका नाममा धेरै अनुदान गएको छ । त्यो कुन ढंगबाट कहाँ गयो, खोजी भइराखेको छ ।’ अनुदान लगेका व्यक्ति, संघसंस्थाको नामवली केही दिनमै सार्वजनिक गरिने पनि उनले बताए । ‘कृषि कर्म गर्नेलाई मन्त्रालयले राम्रोसँग सम्बोधन गर्नेछ, सम्भव भएसम्मको काम गर्छु,’ ‘कृषिको केन्द्रमा किसानका मुद्दा’ सत्रमा उनले भने ।
कृषिमा लागेका साना किसानले धेरै समस्या भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । साना किसानलाई बैंक र सहकारीले ऋण नपत्याएको गुनासो आइरहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘५० हजार माग्दा बैंक र सहकारीले दिएनन् भन्ने किसानको गुनासो छ, कृषि मन्त्रालय किसानको मुद्दामा गम्भीर छ ।’
कृषि क्षेत्रमा लामो समयदेखि विद्यमान ‘मिल्क होलिडे’ को समस्या अन्त्य गर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि अब दूधलाई पाउडरमा परिणत गर्ने मन्त्री अधिकारीले बताए । भने, ‘अब मिल्क होलिडे नहोस् भन्नका लागि दूधलाई धूलो दूधमा परिणत गराउँदै अगाडि बढ्ने योजनामा सरकार लागेको छ ।’
कार्यक्रममा चितवन केरा उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष घननाथ महतोले किसानले उत्पादनको मूल्य नपाएको गुनासो सुनाए । ‘किसानले प्रतिकोसा ३/४ रुपैयाँमा बेच्छौं । तर, उपभोक्ताले १०/११ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । किसान र उपभोक्ताबीचमा खाडल छ । भारतको केराले पनि समस्या पारेको छ,’ उनले भने, ‘किसान आफैं पनि उपभोक्ता हो, किन्न पर्दा १०/११ रुपैयाँ तिरेका छौं, यसको समाधान सरकारले खोज्नुपर्छ ।’
इजरायलमा ३ प्रतिशत किसानले खेती गरेर आत्मनिर्भर हुँदै निर्यातसमेत गर्ने गरेको उदाहरण पेस गर्दै उनले नेपालमा भने आन्तरिक माग नै पूरा नहुने अवस्था रहेको बताए । ‘६५ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा लाग्दा पनि नेपालमा खानै पुग्दैन, हाम्रोमा के समस्या छ ? पहिल्याएर अघि बढ्नुपर्छ ?,’ उनले भने ।
कृषि तथा वन विश्वविद्यालयअन्तर्गत सेवा आयोगकी अध्यक्ष कल्याणी मिश्र त्रिपाठीले अध्ययनसँगै अनुसन्धान भए पनि किसानसँगको समन्वयमा चिन्तित रहेको बताइन् । उनले किसानको तहबाट नेतृत्व गर्न नसकेको बताइन् । ‘कृषि तथा वन विश्वविद्यालय मुलुकको आवश्यकता थियो । विश्वविद्यालय आएपछि पठाउने मात्रै होइन, अध्ययन अनुसन्धान पनि हुन्छ । हरेक वर्ष एमएस्सी, पीएचडीको रिसर्च हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
‘रिसर्चको क्रममा किसानसँग कत्तिको समन्वय हुन्छ, त्यसमा हामी चिन्तित छौं,’ उनले भनिन् । सांस्कृतिक रूपमा रहेको कृषिलाई व्यापारिक रूपमा लैजाने प्रयास जारी भएको बताउँदै त्रिपाठीले भनिन्, ‘हामीले खोजेको जस्तो नभए पनि परिवर्तन भएको छ ।’ कृषि र वन विश्वविद्यालयले नेपाललाई मात्रै नभई विश्वलाई चिनाएको भन्दै उनले यहाँका विद्यार्थीमध्ये ५० प्रतिशत विदेश गएको बताइन् । ‘अन्य देशको भन्दा रामपुर कृषि क्याम्पसका विद्यार्थीको प्रदर्शन राम्रो छ,’ भनिन्, ‘तर पनि विदेशमा गएको विद्यार्थीलाई ल्याउन सकेका छैनौं ।’
किसानका मुद्दामा राजनीतिक दलहरू अनभिज्ञ नरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेलले बताए । जानकार हुँदाहुँदै पनि समाधान निकाल्न सजिलो नभएको उनले बताए । किसानको समस्या समाधानमा राज्य संवेदनशील हुँदाहुँदै पनि सबै समस्या समाधान हुन नसकेको उनले बताए । ‘सरकारले बजेटको सबै रकम खर्चन सकेको छैन, राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न सकेको हुँदैन । त्यही भएर राज्यले बजारबाट समाधान गरौं भन्छ,’ पौडेलले भने, ‘राज्यसँग सबैलाई भुक्तानी गर्न फन्ड हुनुपर्‍यो, राज्य भनेको कुनै भिन्न संरचना होइन ।’ उनले किसानका समस्या समाधान गर्नकै लागि सरकारले २०५० सालदेखि कृषि बिमा सहुलियत कार्यक्रम ल्याएको बताए । सरकारले पहिला कृषि बिमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएको थियो, अहिले ८० प्रतिशतसम्म पुर्‍याएको छ,’ उनले थपे, ‘तर सरकारले अहिले कृषि बिमा अनुदानको पैसा भुक्तानी गर्न सकेको छैन ।’

(चितवन)
अनुकूल नीतिको अभावमा चितवनलाई शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको ‘हब’ बनाउन नसकिएको विज्ञहरूले बताएका छन् । उनीहरूले सरकारले एकै पटक नीतिहरू कार्यान्वयनमा ल्याउँदा यस क्षेत्रमा जनशक्ति अभावको चुनौती रहेको कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको ‘चितवन चिन्तन’ कार्यक्रममा बताएका हुन् ।
‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी ः चितवनको चिनारी’ विषयक तेस्रो सत्रमा मदन भण्डारी एकेडेमी अफ हेल्थ साइसेन्जकी सहप्राध्यापक इन्दिरा अधिकारी पौडेलले कम जनशक्ति उत्पादन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिरहेको बताइन् । उनले २०७५ साल अघिसम्म चितवनमा पीसीएल नर्सिङ पढाइ हुने १० वटा कलेज रहेकामा सरकारी नीति, कानुनले गर्दा अहिले ती कलेज बन्द हुने अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरिन् ।
‘हाम्रो जनशक्ति विदेश पलायन भइरहँदा भोलि यहाँ नै अभाव हुने खतरा छ,’ भनिन्, ‘एकैचोटि नीति ल्याउँदा जनशक्ति उत्पादनमा असर पर्ने र कम जनशक्तिको असर स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्छ ।’ भोलिका दिनमा जनशक्ति अभाव आउनेतर्फ सचेत गराउँदै उनले भनिन्, ‘ अवस्था यस्तै रहे अबको दुई–तीन वर्षमा जनशक्ति अभाव हुन्छ, त्यसैले अबको नीतिमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।’
सरकारले चितवनलाई मेडिकल सिटीका रूपमा मान्यता दिनुपर्नेमा चितवन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक हरिशचन्द्र न्यौपाने जोड दिन्छन् । ‘यो कुरा कुनै ऐन, कानुन, नीति नियम तथा कार्यविधिमा लेख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘चितवनलाई मेडिकल सिटी बनाएपछि देशको जुनसुकै ठाउँबाट बिरामी आउँदा अन्यत्रभन्दा सर्वसुलभ सेवा हामीले दिनुपर्छ ।’ उनले चितवन स्वास्थ्य उपचारको हिसाबमा अघि रहेको दाबी गर्दै थपे, ‘काठमाडौं जत्तिकै प्रविधिअनुसार चितवनमा पनि उपचार हुन्छ ।’ त्यसो त उनले अस्पताल मात्र भएर मेडिकल सिटी भने नहुने पनि बताए ।
चितवनमा विभिन्न अस्पतालमा गरेर ४ हजार शय्या रहेको र त्यसमा पनि ५ सय ‘क्रिटिकल केयर बेड’ रहेको तथ्यांक पेस गर्दै उनले भने, ‘हामीले चितवनलाई मेडिकल सिटीका रूपमा प्रमाणित गरिसकेका छौं, अब यसलाई नीति निर्माणकर्ताले आत्मसात् गर्नु जरुरी छ ।’
मेडिकल क्षेत्रका समस्यालाई राज्यले नीतिमार्फत नै सम्बोधन गर्नुपर्ने भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर शिवजी पौडेलले बताए । ‘चितवनलाई पर्यटकीय स्थलसँगै मेडिकल सिटी बनाउन खोजिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यसलाई राज्यले कसरी सम्बोधन गर्ने हो, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।’ मेडिकल क्षेत्रका जनशक्ति बाहिरिने समस्यालाई राज्यले बुझ्नुपर्ने बताउँदै भने, ‘नेपालीलाई यहीं स्वरोजगार बनाउनुपर्छ, राज्यले भएका स्रोतसाधनलाई परिचालन गर्न सक्नुपर्छ ।’
संघीय व्यवस्थासँग मेल खानेगरी नीति बनाएर विदेश पलायन हुने जनशक्तिलाई नेपालमै राख्न सकिने वाग्मती प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गंगादत्त नेपालले बताए । ‘प्रदेशले बनाएको नीतिले मात्र जनशक्ति पलायनलाई रोक्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी नीति बनाइयो भने यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।’ मेडिकल हबका रूपमा चितवन अगाडि बढेकाले मेडिकल संस्थाहरूसँगको छलफलबाट नै नीति ल्याइने उनले प्रस्ट पारे ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय वाग्मतीका मन्त्री किरण थापा मगरले चितवनलाई मेडिकल हब बनाउन सके वाग्मती प्रदेश सँगै अन्य प्रदेशकालाई पनि सेवा दिन सकिने बताए । भने, ‘४ ठूला अस्पताल र शैक्षिक अस्पताल यहीं छन्, त्यसैले चितवनलाई मेडिकल सिटी बनाउन समस्या छैन ।’ सरकारी र निजी अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न मन्त्रालय लागिपरेको उनले बताए । वाग्मतीको स्वास्थ्य ऐन आइसकेपछि धेरै समस्या समाधान हुने दाबी गर्दै भने, ‘स्वास्थ्य ऐनअनुसार अब वाग्मतीमा कम्तीमा १ सय बेड भएका अस्पतालले नर्सिङ पढाउन सक्छन्, नर्सिङ कलेज र अस्पतालमा अहिले देखा परेका धेरै समस्या समाधान भएर पनि जानेछ ।’

(काठमाडौं)
नेपालगन्जकी निर्मला कुर्मीको अपहरण र हत्या प्रकरणमा न्याय माग्दै रुबी खानसहित ११ महिला ७७ दिनदेखि काठमाडौंमा आन्दोलनरत छन् । उनीहरू हातमा संविधान र न्यायको प्रतीक ‘तराजु’ बोकेर हरेक बिहान ९ बजे कलंकीबाट खाली खुट्टा हिँड्दै माइतीघरमण्डल आइपुग्छन् । माइतीघरमण्डलमा बेलुका ६ बजेसम्म बस्छन् र फर्किन्छन् । न्यायको आसमा अर्को दिन उसैगरी मण्डलमा आउँछन् ।
महिला अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष खानले आन्दोलनको नेतृत्व गरेकी छन् । निर्मलाको हत्यासम्बन्धी मुद्दा तत्काल अदालतमा दायर गर्नुपर्ने मागसहित उनीहरू गत साउन २५ गतेदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन् । निर्मलाको हत्याका आरोपितहरूलाई हाजिरी जमानीमा छाडिएको र मुद्दा अदालतमा दायर गर्न सरकारसँग भएको पटक–पटकको सहमति कार्यान्वयन नभएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको खानले बताइन् ।
‘मुद्दा अहिलेसम्म अदालत गएको छैन । जबकि सरकारसँग हाम्रो चार पटकसम्म सम्झौता भइसकेको छ,’ उनले भनिन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको निर्देशनमा यस प्रकरण छानबिन गर्न समिति बनेको थियो । समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सहमति भए पनि अहिलेसम्म नभएको उनले सुनाइन् ।
निर्मलाको २०७६ चैत १४ मा शंस्कास्पद मृत्यु भएको थियो । उनको मृत्यु प्रकरण र सम्पत्ति हिनामिनाको अनुसन्धानपछि मुख्य अभियुक्त नेपालगन्जकै बादशाह कुर्मीविरुद्ध पाँच कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनले निकालेको थियो । प्रहरीले बादशाहविरुद्ध ठगी, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक लाभ, किर्ते र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनले करिब डेढ वर्षअघि नै निकालेको थियो ।
बादशाह कांग्रेसका प्रदेश सांसद हुन् । निर्मलाको हत्या र सम्पत्ति हिनामिना प्रकरणका मुख्य आरोपित बादशाहलाई कांग्रेसले उनलाई गत साउन ९ मा लुम्बिनीमा मन्त्री बनाएको थियो । तर चर्को विरोधपछि उनले भदौ २६ मा मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए ।
अहिलेसम्म निर्मला हत्याका आरोपितविरुद्ध मुद्दा अदालतमा नगएकाले खान र अन्य महिला सरकारलाई दबाब दिन निरन्तर आन्दोलनमा छन् ।
‘न्यायको लडाइँ सजिलो छैन । तर हामी छोड्दैनौं । कसैले न कसैले न्यायको संघर्षको दियो बालिरहनुपर्छ,’ खान भन्छिन्, ‘नेपालमा न्यायको लडाइँ लड्न फलामको चिउरा चपाउनै पर्छ । अहिले हामीले फलामको चिउरा चपाइरहेका छौं ।’
२०६६ कात्तिकमा निर्मलाका श्रीमान् महालु कुर्मीको कालगतिले मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि दुई छोरा १८ वर्षका रामसागर र १४ वर्षका सुरेशसँगै बस्दै आएकी उनका दुई छोराको पनि २०६८ मा २ साताकै अन्तरमा मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि निर्मलाको घर र ४ बिघा जग्गा हडप्न गिरोह नै सक्रिय भएको थियो । निर्मलाले आफू असुरक्षित भएको भन्दै २०६८ असोज ३० मा जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिएकी थिइन् । २०७५ सालपछि उनी एकाएक गाउँबाट सम्पर्कविहीन बनेकी थिइन् । २०७६ चैत १४ मा भारतमा उनको मृत्यु भएको शंकास्पद सूचना प्रहरीसमक्ष पुगेको थियो ।
त्यसपछि स्थानीयको दबाबपछि २०७७ चैत २० मा खानसहितका स्थानीयले कांग्रेस नेता बादशाह कुर्मीसहित रमेश थापा, पार्वती विष्ट, कृष्णमुरारी सिंह, कुँवर बबनसिंह ठकुरी, उर्मिला कनोजिया, अमरलाल कुर्मी र धीरेन्द्र सिंह गरी ८ जनाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा जाहेरी दिएका थिए । त्यही जाहेरीका आधारमा गृह मन्त्रालयले गरेको छानबिनपछि बादशाहसहितका ८ जनामाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रतिवदेन तयार भएको थियो ।

इजरायल र लेबनानको लडाकु समूह हेजबुल्लाहबीच बढ्दो द्वन्द्वका बीच संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) ले आफ्ना शान्ति सैनिकलाई उद्धार गर्नुपर्ने हुन सक्ने अवस्थाको बोध गर्नुले त्यस क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था गम्भीर बन्दै गएको प्रस्ट हुन्छ । आत्मरक्षाका नाममा इजरायलले हेजबुल्लाहलाई लक्षित गर्दै लेबनानतर्फ आक्रमण सुरु गरेपछि सर्वसाधारणको मृत्यु मात्रै भएको छैन, शान्ति सैनिकसमेत घाइते हुन थालेका छन् । यूएनका अनुसार लेबनानमा इजरायली आक्रमणबाट केही दिनयता ५० शान्ति सैनिक घाइते भइसकेका छन् । आक्रमणकर्ता इजरायल पक्षले पनि शान्ति सैनिक फिर्ता गर्नका लागि दबाब दिँदै आएको छ । आक्रमण र इजरायल पक्षको दबाबले शान्ति सैनिकमाथि गम्भीर सुरक्षा चुनौती उत्पन्न भएको र भविष्यमा थप बढ्दै जाने महसुस गर्न सकिन्छ । त्यसैले पनि यूएनले नयाँ रणनीतिबारे मनस्थिति बनाएको हो । तर शान्ति सेनाकै उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो भने त्यस क्षेत्रको अवस्था थप बिथोलिने निश्चित छ ।
युनाइटेड नेसन्स इन्टरिम फोर्स इन लेबनान (युनिफिल) मा नेपालसहित ४८ देशका १० हजारभन्दा बढी शान्ति सैनिक कार्यरत छन् । नेपालबाट मात्रै ८ सय ७७ शान्ति सैनिक कार्यरत छन् । उनीहरूले इजरायल र लेबनानबीचको सीमा क्षेत्रको ‘ब्लु लाइन’ वरपर रहेर शान्ति स्थापनाको काम गर्दै आएका छन् । तर गत वर्ष हमासले इजरायलमा आक्रमण गरेपछि उसले सुरु गरेको प्रतिवाद विस्तारित हुँदै जाँदा लेबनानसम्म फैलिएको हो । इरानको समर्थन पाएको हेजबुल्लाहले गरेको आक्रमणको इजरायलले प्रतिवाद गर्दै आएको छ । तर प्रतिवाद भनिए पनि इजरायलले असम्बन्धित पक्षलाई पनि आक्रमणको निसाना बनाउँदै आएको छ । शान्ति सैनिकमाथिको आक्रमण त्यसकै उदाहरण हो । इजरायलले बुधबार मात्रै युनिफिलको मुख्यालय नाकुरा नजिकैको टियर सहरमा आक्रमण गरेको छ । यसबाट शान्ति सैनिकको सुरक्षाप्रति चिन्ता व्यक्त हुन थालेको थियो । अहिले त्यहाँ खटिएका शान्ति सैनिक ब्यारेकमा खुम्चिनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
कुनै पनि क्षेत्रमा शान्ति सैनिकको उपस्थिति हुनु भनेको त्यस क्षेत्रको दिगो शान्तिका लागि राष्ट्रसंघका तर्फबाट पहल भइरहेको भन्ने अर्थ दिन्छ । त्यसमा मूलतः नागरिकको सुरक्षा, द्वन्द्व न्यूनीकरण, सुरक्षा मजबुतीलगायतका काम पर्छन् । यो सम्बन्धित क्षेत्रको राजनीतिक सहमतिसहितको प्रक्रिया हो । विश्वका अनेकौं मिसनले त्यसलाई पुष्टि गरेका छन् । इजरायल र लेबनानबीचको द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्न ‘ब्लु लाइन’ वरपर खटिएका शान्ति सैनिकको भूमिका र त्यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि न्यूनीकरण भएको द्वन्द्वका घटनाले पनि पुष्टि गर्छन् । पछिल्लो पटक भने इजरायलले आत्मरक्षा र प्रतिवादका नाममा युद्धका सबैखाले मान्यतालाई उल्लंघन गर्न थालेको छ । जसले गर्दा शान्ति सेनाकै सुरक्षा अनिश्चित बनेको हो । यो असाध्यै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । त्यहाँबाट शान्ति सैनिक हटाउन माग गर्ने र आक्रमणसमेत गर्ने इजरायलको व्यवहार आलोचनायोग्य छ । खासगरी विश्व राजनीतिमा प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने शक्ति राष्ट्रहरू ‘ब्लु लाइन’ मा विकसित भइरहेको परिस्थितिप्रति संवेदनशील बन्न आवश्यक छ ।
शान्ति मिसनको सम्बन्धमा यतिबेला दुईवटा परिस्थिति निर्माण हुन सक्नेछन् । पहिलो, तत्कालका लागि शान्ति सैनिकको निरन्तर उपस्थितिको सुनिश्चितता । त्यसका लागि शान्ति सैनिकमाथिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष आक्रमण रोकिनु नै पहिलो सर्त हो । द्वन्द्वरत पक्ष स्वयंले नै यसको व्यावहारिक प्रतिबद्धता जनाउन सके भने उपयुक्त हुन्छ । नत्र उनीहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्दा पनि त्यस्तो अवस्था बन्न सक्छ । मुख्यतः यतिबेला इजरायलकै आत्मसंयम वा उसलाई त्यसका निम्ति सहमत बनाउन सक्नुपर्छ ।
दोस्रो, शान्ति सैनिकको उद्धार । त्यहाँबाट शान्ति सैनिक फिर्ता हुने अवस्था आयो भने त्यस क्षेत्रमा थप आक्रमण र हताहती बढ्ने निश्चित छ । द्वन्द्वरत पक्षका लागि अर्को पक्षको मृत्युसँग आफ्नो सफलता जोडिने भए पनि यथार्थमा त्यो मान्छेको मृत्यु, घाइते, अपांगता, घरबारविहीन, विस्थापन जस्ता अनेकौं दिग्दारीपूर्ण घटनाक्रमको पुनरावृत्ति हो । शान्ति सैनिक फिर्ता भएसँगै लेबनानमा इजरायली आक्रमण थप बढ्ने र क्षति बढ्ने आकलन गर्न सकिन्छ । कम्तीमा एक वर्षयता उसले प्यालेस्टाइनमा जे गरिरहेको छ, लेबनानमा पनि त्यही दोहोर्‍याउने सम्भावना रहन्छ । त्यतिबेला त्यहाँ युद्ध मात्र भइरहेको हुने छैन, मानवताकै चीरहरण पनि भइरहेको हुनेछ । सभ्य विश्वले यसको कल्पना पनि गर्न सक्दैन । त्यस्तै, शान्ति सैनिक रहँदासम्म त्यस क्षेत्रमा भइरहेका सैन्य गतिविधिको पनि आधिकारिक विवरण सार्वजनिक हुन्छ । उनीहरूको अनुपस्थितिमा युद्धरत पक्षले आफूअनुकूल दाबी र विरोध गर्ने, भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाह गर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसले तिक्तता बढाउँदै लगेर आक्रमण र प्रत्याक्रमणको शृंखला तयार पार्ने सम्भावना रहन्छ । शान्तिका पक्षधर विश्वले ‘ब्लु लाइन’ मा विकसित हुँदै गरेको अवस्था र त्यसका सन्देशहरू अनुभूत गर्न आवश्यक छ ।

नेपालमा सरकार गठन भएको १०० दिनको अवधिलाई ‘हनिमुन’ को संज्ञा दिइन्छ । तर, गैरसरकारी पक्षबाट यसको मूल्यांकन गर्ने परम्परा छैन । यो पद्धति सायद अमेरिकालगायतका राष्ट्रपति पद्धति मुलुकमा लागू हुने गरेको छ । नेपालमा वर्ष दिन नपुग्दै सरकार फेरिने, एउटै व्यक्ति नै पटकपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हुने भएपछि किन हनिमुन या मधुमासको अवधि चाहियो ? बिहानीले दिनको संकेत गरेजस्तै नवगठित सरकारका मानिसको ध्याउन्न केमा छ, उनीहरूको क्रियाकलापले सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । देश र नागरिकको हितभन्दा पार्टी, गुट, उपगुट, परिवार र नातेदारको हितमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीकेन्द्रित हुने संकेत देखिने गरेका छन् । कोही निजी परिवार, आफन्त र चुनाव क्षेत्रमा केन्द्रित हुन्छन् । कोही भने सत्तालाई पार्टीगत स्वार्थमा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने ध्याउन्नमा हुन्छन् ।
सय दिनमा सरकारले गरिहाल्ने भनेको लेनदेन, आस्था, पारिवारिक सम्बन्धको आधारमा क्षमता विज्ञता अनुभवलाई लत्याएर सरुवा र नियुक्ति हो । कूटनीतिक, भाषागत ज्ञान नभएकाले राजदूतको नियुक्ति पाउँछन् । असम्बद्धहरूले विज्ञहरूको स्थानमा नियुक्ति पाउँछन् । सय दिनमा कसरी मार्गचित्र बनाउने, कस्तो नीति कार्यान्वयन गर्ने भन्नेतर्फ कुनै वास्ता हुँदैन । सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि क्षेत्रमा के कस्तो सुधार ल्याउने भन्नेतर्फ चिन्तन देखिन्न । सकारात्मक कामलाई निरन्तरता दिनुको सट्टा तुष्टीकरणको नीति लिनु दुर्भाग्य छ । सत्तारोहण हुनुअघि आफैंले उजागर गरेका विसंगति, विकृति, बेथितिहरू सत्तारोहण हुनासाथ कसरी अन्त्य हुन्छन्, बुझिनसक्नु छ । त्यसैले, अन्यत्र जस्तो निश्चित अवधिका लागि चुनिएका सरकारहरूका लागि स्वाभाविक मान्ने गरिएको सयदिने हनिमुनको अवधि पटकपटक फेरिइरहने सरकारमा लागू हुन्न । आफैंले आफ्नो गुणगान गाएर उपहासको पात्र हुनुभन्दा सरकारले विभिन्न माध्यमबाट १०० दिन र त्यसपछि प्रत्येक वर्ष नागरिकबाट मूल्यांकन गराओस् । यसो गर्न सके समयमै आत्मसमीक्षा र गल्ती सच्याउने अवसर मिल्नेछ ।
– ढुण्डीराज पौडेल, बाँके

देशका प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको यो सरकारको १०० दिन व्यतीत भइसकेको छ । सरकार बन्दै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेजस्तो परिवर्तन के–केमा ? १०० दिनमै सरकारको मूल्यांकन कति सही छ ? यतिखेर नेपाली समाजमा यही प्रश्न प्रमुख बनेको छ । सरकारले भने जस्तो न कर्जा प्रवाह भएको छ, न व्यवसायीले सरकारको नीतिलाई विश्वास गर्न सकेका छन् । बैंकमा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकम प्रमाण हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन विकास निर्माणमा पनि सरकारले खासै काम गर्न सकेको अवस्था छैन । यो सरकारको निर्माणसँगै सेयर बजारमा भने बिचौलियाको उपस्थिति बाक्लिएको छ । अर्बौंको कारोबार एकै दिनमा भएको छ । यसको परिणाम कुन समयमा कसले कसरी तिर्नुपर्ने हो, समयले देखाउने नै छ । यस बखत रेमिट्यान्सका कारण थुप्रिएको पैसाले राष्ट्र बैंक ढुक्कसँग बसेको छ । बैंकहरू सेयरमै भए पनि लगानी पाएर आंशिक खुसी व्यक्त गरी नै रहेका छन् । अतः सरकारको हनिमुन सकिएको छ । प्रमुख दलको साझेदारीमा निर्माण भएको सरकारबाट तीव्र गतिको अपेक्षा आम नागरिकमा थियो । त्यसमा सरकार खरो उत्रन सकेन । तथापि केही सुधारका संकेत देखिएका छन् । परिणाम पर्खनुको विकल्प आम नागरिकसँग छैन ।
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी, काठमाडौं

बिस्तारै यो सालको गर्मी सकिएर चिसो सुरु हुँदै गर्दा पोखराको वातावरण भने केही दिनबाट रापिलो बन्दै गएको देखिन्छ । एकातिर रास्वपाको आन्दोलन, अर्कातिर बचत डुबेका सहकारीपीडितको आन्दोलन । रास्वपाले आन्दोलन गरेरै सहकारी प्रकरणमा पक्राउ परेका आफ्ना सभापति रवि लामिछानेलाई फिर्ता ल्याउँछौं भन्दै चर्का नारा लगाइरहेको छ । के यो सम्भव छ त ? आन्दोलन गरेरै छानबिन प्रक्रिया अवरुद्ध पार्ने हो भने हामी कस्तो थिति बसाल्न खोज्दै छौं ? अदालतमा प्रवेश गरिसकेको मुद्दा अदालतले नै टुंगो लगाउने होइन र ? समय आएपछि अदालतले निचोड निकालिहाल्छ नि । रास्वपाले अब आन्दोलन स्थगन गरेर अदालतलाई पूर्ण रूपले सहयोग गर्नुपर्छ । कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ । संसदीय छानबिन समितिले औंल्याएका अन्य आरोपितलाई पनि चाँडो कानुनी प्रक्रियामा ल्याइयोस् । आफ्नालाई काखा, पराइलाई पाखा गर्दै जाने हो भने यो आन्दोलनले बंगलादेशको रूप नलेला भन्न सकिन्न । तसर्थ, राज्यको बागडोर सम्हाल्नेहरूले सोच्न ढिला भइसक्यो कि ?
– होमप्रसाद चम्लागाईं, इसिबु–२, तेह्रथुम

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको प्रस्तावित कानुनले अन्योल सिर्जना गरेको छ । आईजीपी सिफारिसमा लोक सेवा अयोगलाई ‘बाइपास’ गरी सचिवको नेतृत्वमा समिति बनाउने हो भने कर्मचारीतन्त्र हाबी हुन्छ । निजामती कर्मचारी आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सजग नबन्दा सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नुपरेको छ । हुँदाहुँदा प्रहरीभित्र पनि कर्मचारीकै हालीमुहाली हुने हो भने के होला ? राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रहरी संगठन कमजोर भएको छ । प्रहरी संगठनलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा झन् कमजोर बनाउने खेल किन होला ? प्रहरी संगठन देशको एक जिम्मेवार निकाय हो । यसलाई राजनीतिक क्षेत्रबाट अलग राख्नुपर्छ भन्ने आमजनको भनाइप्रति राजनीतिक नेतृत्व बेखबर बनेको देख्दा उदेक लाग्छ । प्रहरीको सेवा अवधिलाई लिएर कतिपय प्रहरीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूको आवाज न संगठनले सुन्छ न सरकारले । राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह राखेर प्रहरीमा सरुवा बढुवा गरिँदै आएको छ, यसलाई रोक्नुपर्छ ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

१९४० अक्टोबरमा अमेरिका राष्ट्रपति निर्वाचनको चटारोमा थियो । अर्कोतिर, दोस्रो विश्वयुद्ध पनि चलिरहेको थियो । त्यतिबेला जर्मन सेनाले पेरिस कब्जा गरेको थियो । तर पनि अमेरिकी प्रशासन विश्वयुद्ध भन्न तयार थिएन । निर्वाचनबाट फ्रांकलिन डी रुजबेल्ट राष्ट्रपतिका लागि पुनः निर्वाचित भए । त्यस निर्वाचनमा अमेरिकी मतदाताहरूले तुलनात्मक रूपमा योग्य उम्मेदवार छनोट गरेको अमेरिकी इतिहासकारहरू दाबी गर्छन् । उनले विश्वयुद्धकै समय १९४४ मा पुनः निर्वाचन जितेर अमेरिकी इतिहासमा चार पटक राष्ट्रपति बन्ने पहिलो नेताको रेकर्ड पनि बनाएका छन् । सैन्य बलको सुदृढीकरणमार्फत विश्वयुद्धको तारतम्य मिलाउँदै एकल राष्ट्रवादी जस्तो अवस्थाको देशलाई उनले विश्वव्यापी
संघर्षमा सहभागी गराउँदै थिए भन्ने धेरैले अनुमान गरेका थिएनन् ।
‘तिमीहरूका छोरा युद्धमा जाने छैनन्’ भन्दै रुजबेल्टले अमेरिकालाई युद्धबाट टाढै राख्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए । तर ‘पर्ल हार्बर’ माथि जापानको आक्रमणको बहानामा अमेरिका युद्धमा प्रवेश गरेको थियो । उनले जनतालाई भ्रममा पारेको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । उनी १९४४ मा राष्ट्रपतिका लागि पुनः निर्वाचित भए पनि कार्यकाल भने पूरा गर्न पाएनन् । १९४५ अप्रिल १२ मा उनको निधन भएपछि उपराष्ट्रपति ह्यारी ट्रुम्यान राष्ट्रपति बने । तर तीन महिना पुग्दानपुग्दै उनले हिरोसिमा र नागासाकीमा अणुबम प्रहार गर्ने निर्णय लिए । जबकि निधनको समयतिर आइपुग्दा रुजबेल्टले जर्मनीसँग युद्ध अन्त्य गर्ने विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउँदै गरेको इतिहासमा पढ्न पाइन्छ । ट्रुम्यानको त्यस निर्णयले युद्ध चाँडै अन्त्य भए पनि लाखौं निर्दोषहरूको पनि ज्यान गयो । त्यो ऐतिहासिक रूपले अमेरिकी बर्बरताको रेकर्ड हो । तर उनै ट्रुम्यान डेमोक्रेटिक पार्टीको चर्को विरोधका बीच पनि १९४८ मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए । यसले अमेरिकी मतदाताको मनोविज्ञानलाई पनि संकेत गर्दछ । हमेशा युद्धको परिस्थितिले अमेरिकी इतिहासको राजनीतिक परिदृश्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ ।
त्यसो त पहिलो विश्वयुद्ध चलिरहेको समय १९१६ मा राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन पुनः विजयी भएका थिए । तर उनले चुनाव जित्न ‘हामीलाई युद्धबाट बाहिर राख्ने’ भन्ने नारा अघि सारेका थिए । विल्सनले त्यो युद्धलाई केवल युरोपको युद्ध ठान्थे । तर उनी पुनःनिर्वाचित भएलगत्तै, जर्मनीले अमेरिकाविरुद्ध सबमरिन युद्ध सुरु गरेको भन्दै १९१७ मा देशलाई विश्वयुद्धमा झोसे । युद्धका बारेमा जनतालाई ढाँट्ने शैलीको सुरुवात उनले नै गरेका हुन् । यथार्थमा, दोस्रो विश्वयुद्ध जापान, जर्मनी र इटालीको एकीकृत धुरीद्वारा सुरु गरिएको संकटहरूको शृंखला थियो । वास्तवमै दोस्रो विश्युद्धको बीजारोपण जापानले १९३१ मा मन्चुरिया कब्जा गरेकै बिन्दुबाट सुरु भएको हो । २०२२ फेब्रुअरीदेखि रुसले युक्रेनमाथिको आक्रमण गर्नुभन्दा पहिले नै २०१४ मा क्राइमिया कब्जा गरेबाटै तेस्रो विश्वयुद्ध सुरु भइसकेको भन्ने विद्वत्वर्गको चेतावनीलाई राष्ट्रपतिका दुवै उम्मेदवारले अहिले नजरअन्दाज गरेको भन्दै रणनीतिकारहरू आक्रोश पोख्छन् ।
२०२५ को जनवरी २० बाट अमेरिकाका नयाँ राष्ट्रपतिले विश्वभरका जारी युद्ध र द्वन्द्वहरू, विशेषगरी पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा कैयौं गुना बढी अमेरिका संलग्न रहेका युद्ध र सैन्य द्वन्द्वका धुरीको सामना गर्नुपर्नेछ । तर सम्भावित तेस्रो विश्वयुद्ध भन्न थालिएको युद्धमा अमेरिकी सहभागिता प्रत्यक्ष रूपले केही पहिले नै पेन्टागनले इजरायललाई एक उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली र त्यसको सञ्चालनका लागि भन्दै एक सय जना सैनिकहरू पठाएबाट भइसकेको छ । कमसेकम मध्यपूर्वको युद्धमा अमेरिका अब औपचारिक रूपमै इजरायली पक्ष भएको छ । यद्यपि यो त छँदै थियो । तर, छद्म रूपमा गरिरहेको ढोंगको नकाव हतारिएरै पेन्टागनले आफैं उतारेको छ । यतिबेला अमेरिकीहरूले १९४० मा जस्तो केही दिनमा नयाँ राष्ट्रपतिको चयन गर्दैगर्दा समान रूपले सम्भावित युद्धबाट देशलाई कसरी जोगाउने भन्ने बारेमा आश्वस्त पार्ने विकल्प नदिएको आमपश्चिमा धारणा देख्न सकिन्छ । कथित तेस्रो विश्वयुद्धको समयमा अमेरिकी धुरी र समुद्रपारको एउटा देशको आचरण कस्तो हुने भन्नेबारेमा ह्यारिस र ट्रम्पसँग कुनै स्पष्ट अवधारणा छैन ।
अमेरिकाले इजरायल पठाएको एन्टी–मिसाइल प्रणालीले इजरायललाई इरानको अपेक्षित आक्रमणबाट बचाउने पेन्टागनको दाबी छ । इजरायलले इरानमाथि अक्टोबर १ मा करिब दुई सय ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहारमार्फत इरानको शक्ति मात्र प्रदर्शन भएको छैन, तेलअभिवको सैन्य प्रतिरक्षा घमण्ड पनि धुलिसात भएको छ । यसबाट वासिङ्टन अत्तालिएको बुझ्न कठिन छैन । झनै हिजबुल्लाहले नेतान्याहुको निवासमा ड्रोन हमला गरेपछि वासिङ्टनको
छटपटी बढ्नु स्वाभाविक हो । अमेरिकाले इजरायल र युक्रेनलाई जासुसी जानकारी र हतियार उपलब्ध गराउँदै आएको छ, जसरी दोस्रो विश्वयुद्धको प्रारम्भिक वर्षहरूमा अमेरिकाले ब्रिटेनलाई यस्तै गरेको थियो । फाइनान्सियल टाइम्स (१५ अक्टोबर २०२४) का अनुसार, जर्मनीको घरेलु जासुसी सेवाका प्रमुखले यस वर्ष एक पार्सल डीएचएलको फ्रेट केन्द्रमा एउटा विमान लोड हुनुअघि नै जल्न सुरु गरेको भन्दै झन्डै विमान ध्वस्त भएको भन्ने जानकारी साझा गरेका छन् । ती अधिकारीले यो सूचना चुहाउनुको कारण त्यस घटनामा ‘रुसी एजेन्टहरूको आक्रामक व्यवहार’ संलग्न रहेको तथा मस्कोको आक्रामकता नाटकीय रूपले वृद्धि भएको देखाउन हो । यस्तै घटनाको टिपनटापन गरेर पश्चिमा शक्तिहरूले यतिबेला रसिया, चीन, इरान र उत्तर कोरियालाई तेस्रो विश्वयुद्धको प्रतिद्वन्द्वी धुरी बन्ने भाष्य सिर्जना गर्न लागिपरेका छन् ।
बेलायतको घरेलु सुरक्षा एजेन्सी एम–१५ का प्रमुखले युरोपमा आक्रमणहरूको ‘अकल्पनीय वृद्धि’ भएको छ र ती क्रियाकलापलाई रुसको जीआरयू सैन्य गुप्तचर एजेन्सीले समन्वय गरेको छ (वालस्ट्रिट जर्नल १४ अक्टोबर) । डब्लूएसजेका अनुसार तिनीहरूले हतियार उत्पादनमा अवरोध सिर्जना गर्ने, पश्चिमी देशहरूका राजनीतिज्ञहरूलाई तर्साउने र सडकमा आतंक फैलाउने उद्देश्य राखेका छन् । यो गर्मीमा सात जना व्यक्तिलाई यूकेले लन्डनको एक गोदाममा आगो लगाएको आरोप लगाएको छ, जुन युक्रेनी व्यापारीको स्वामित्वमा थियो । ...रसियाली तोडफोडकर्ताहरू बर्लिनको एउटा हवाई–रक्षा प्रणाली निर्माण गर्ने कारखानामा भएको आगलागीमा संलग्न भएको आशंका छ । फ्रान्समा दुई जना व्यक्तिले दुई सयभन्दा बढी डेबिडका तारा प्रतीकहरू भएका भवनहरूमा स्प्रे–पेन्ट गरेको पाइएको घटनामा पनि रसियाली संलग्नताको सम्भावनाबारे अनुसन्धान भइरहेको छ । ...बाल्टिक र पूर्वी युरोपमा पनि आगलागीको शृंखला बढेको छ ।’
रुस र इरानले लक्षित राष्ट्रहरूमा आगजनी, तोडफोड र विदेशमा समेत आक्रमण गर्न अपराधीहरूको प्रयोग गरिरहेको पश्चिमा मिडियाले लगातार लेख्दै आएका छन् । इरानी विपक्षी समूहको समर्थन गर्ने स्पेनका राजनीतिज्ञलाई गत वर्ष दिनदहाडै गोली हानिएको घटनालाई अमेरिकी मिडियाले रसियन गुप्तचरको सक्रियता वृद्धिलाई दर्शाउन उल्लेख गर्दै आएको घटना स्मरणीय छ । उत्तर कोरियाली सैन्य इन्जिनियरहरूले युक्रेनी लक्ष्यमा रुसका ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण गर्नमा सहयोग गरिरहेका छन् । यस महिनामा, युक्रेनी मिसाइल प्रहारबाट उत्तर कोरियालीहरूको रुसी भूभागमा मृत्यु भएको रिपोर्ट गरिएको थियो । रुसको शस्त्रागारमा उत्तर कोरियाली मिसाइल र ठूलो–क्यालिबर गोला–बारुद समावेश छ । (वासिङ्टन पोस्ट, अक्टोबर १७)
रुसको पश्चिमी सीमा क्षेत्रदेखि चीनले फिलिपिनी सम्प्रभुता अतिक्रमण गरिरहेको जलडमरु क्षेत्रसम्म, अहिलेको युद्ध र लगभग–युद्धका घटनाहरू पृथ्वीका २४ वटा ‘समय क्षेत्र’ मध्ये ६ वटा ‘समय क्षेत्र’ सम्म फैलिएको छ । यो नै विश्वयुद्धको प्रारम्भिक ‘जमघटको आँधी’ हो, जस्तो कि विन्स्टन चर्चिलको दोस्रो विश्वयुद्धका संस्मरणहरूको पहिलो खण्डको शीर्षकमा वर्णन गरिएको छ । (वापो, १७ अक्टोबर २०२४) चीन र अमेरिकाबीचको व्यापारिक प्रतिस्पर्धा ताइवानमाथिको सैन्य झडपमा बदलिएला कि भन्नेबारे वास्तवमै विश्वभर सन्त्रास त छँदै छ । ‘हार्ड पावर’ अमेरिका र पुरानो ‘सफ्ट पावर’ चीन यतिबेला समान रूपले ‘हार्ड–पावर’ प्रतिस्पर्धामा उत्रेको विभिन्न घटनाक्रमले देखाएको छ । त्यसमाथि पछिल्लो पटक ओटावा र दिल्लीबीचको कूटनीतिक झगडाले शत्रुतापूर्ण रूप लिने खतरा सामुन्नेमा आएको छ । यसले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रलाई अस्थिर बनाउने भन्दै अमेरिकी रणनीतिकारहरूको टाउको दुखाउन थालेको छ । यस्तो विश्व अव्यवस्थाले रक्षा खर्चबाहेकका बेमौसमी खर्चहरूको भन्दा बढी, बाइडेन–ह्यारिस प्रशासनको प्रतिष्ठा निर्धारण गर्नेछ । र, यस वर्ष हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानले एक सय २५ दिनमा दुई पटक मार–ए–लागोमा ट्रम्पसँग भेट गरे । विदेशमन्त्री ब्लिन्केन गत वर्षको अक्टोबर ७ यता ११ पटक मध्यपूर्वको विचरण गर्दै कथित युद्धविरामको ‘रेटोरिक’ दोहोर्‍याउँदै नेतान्याहुलाई नै धाप मारेबाट स्थिति अरू डरलाग्दो प्रतीत हुँदै छ । बाइडेनले केही दिनपहिले जर्मनीको सैन्य जम्बोरीमा उभिँदै व्यक्ति हत्याप्रति हर्ष प्रदर्शन गरेर अकल्पनीय रूपमा यहुदी विरोध र अरबी जातिलाई ‘रेडिकलाइज्ड’ गर्न पुगेका छन् । यस्ता उत्तेजक अभिव्यक्ति र जमघटका आँधीहरूले शक्ति संकलन हुने निश्चित छ । उनीहरूले आफ्नो भण्डारित हिंसा खर्च गर्न थप प्रज्वलित गर्ने ऐतिहासिक तथ्य स्वतः स्पष्ट छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सुनिने नाम हो– अब्राहम लिंकन । तर स्वतन्त्रता र दास प्रथा अन्त्यका पिता मानिने लिंकनको समयमा नै अमेरिकाले गृहयुद्ध (१८६१–१८६५) झेलेको थियो । त्यस्तै उनले नै नागरिकलाई गिरफ्तारीबाट जोगाउने कानुन ‘हाबियस कोर्पस’ लाई निलम्बन गरेका थिए । दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त हुँदै गर्दा विश्वभर उपनिवेशविरोधी ज्वारभाटा उठेकाले देशहरू मुक्त हुने लहर चलेको थियो । त्यही क्रममा कोरियाली युद्ध (१९५०–५३) थोपर्न हेनरी ट्रुम्यान मैदानमा उत्रे । राष्ट्रपति लिंडन बी. जोनसनले अमेरिकी इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो आत्मघाती कदम मानिएको भियतनाम युद्ध (१९५५–१९७३) थोपरे । अन्तरपार्टी सूचना चोरीका नामले चर्चित ‘वाटरगेट काण्ड’ का च्याम्पियन रिचार्ड निक्सनले त्यो युद्धलाई भियतनामका अलवा कम्बोडिया र लाओसमा समेत विस्तार गरेर क्रूरतापूर्वक बम वर्षा गर्दै लाखौंको ज्यान लिएपछि पेरिस शान्ति सम्झौता गरेर भाग्नुपरेको थियो । त्यसलगत्तै उनी विपक्षी पार्टीको सूचना चोरेको अभियोगमा पदबाटै हात धुन बाध्य हुने पहिलो राष्ट्रपति बन्नुपर्‍यो । जर्ज डब्लू बुस सिनियरले खाडी युद्ध (१९९०) सुरु गरेर सद्दाम हुसेनलाई सजाय दिने वाचा गरेका थिए । कुवेतबाट इराकी सेना फिर्ता भएपछि बुस पनि खाडी क्षेत्रबाट तेलमाथिको अमेरिकी वर्चस्वलाई कसेर फर्के । उनकै छोरा जुनियर बुसले अलकायदाले जुम्ल्याहा टावरमाथि आक्रमण गरेको जवाफमा काबुलमाथि सैन्य हमला गरिरहेका बेला आफ्ना बाबुको वाचा पूरा गर्न इराक युद्ध (२००३) थोपरेर सद्दाम हुसेनलाई सिध्याएका थिए । तर बुसले इराकमा जैविक हतियार राखेको भन्ने बहानामा हमला गरे पनि त्यो कारण कहिल्यै पुष्टि भएन । अहिले पनि इराक अशान्तिको ज्वालामा फसिरहेको छ । आतंकवादीहरूको नामोनिसाना मेट्ने भन्दै नेटोकै साथमा काबुलमा उत्रेको अमेरिका तिनै आतंकवादी भनिएका तालिवानलाई दुई दशकपछि सत्ता छाडेर भाग्यो ।

अफ्रिकी अशान्तिमा अमेरिकी प्रशासन
अफ्रिकी महाद्वीपमा १९५० को दशकदेखि हालसम्मका हिंसा र युद्ध धेरै जटिल बन्न पुगेका छन् । १९९४ मा रुवान्डाको नरसंहारमा हुती र तुत्सी जातीय समूहबीचको द्वन्द्वले ८ लाखभन्दा बढीको मृत्यु भयो भने नाइजेरियामा बोकोहराम जस्ता आतंककारी समूहहरूले धार्मिक हिंसा र आतंक मच्चाइरहेका छन् । पहिले सोभियत संघलाई रोक्ने नाममा र पछिल्लो समय आफू एक्लिने त्रासमा अमेरिकाले अफ्रिकी महादेशभित्रका प्रायः सबै सैन्य तख्तापलटलाई प्रोत्साहित गर्दै आएको कोलाहलपूर्ण इतिहास छ । दक्षिण सुडानमा २०१३ देखि जारी गृहयुद्धले हजारौंको मृत्यु र लाखौंको विस्थापन गराइरहेको छ । लिबियामा मुअम्मर गद्दाफीलाई २०११ मा समाप्त गरे पनि सत्ता रिक्तताले विभिन्न गुटहरू बीचको सशस्त्र हिंसा जारी छ ।
१९६० मा कंगोका प्रधानमन्त्री पाट्रिस लुमुम्बाको सोभियत संघसँगको सम्बन्धलाई ध्वस्त पार्न सीआईएले उनलाई अपदस्थ मात्र गरेन, पक्राउपछि हत्या नै गर्‍यो । १९५७ मा घानालाई स्वतन्त्र बनाउने नेता क्वामे एनक्रुमाहलाई अफ्रिकी समाजवादको मुख्य नेता मानिन्थ्यो । उनले पश्चिमी शक्तिहरूबाट स्वतन्त्र अफ्रिकी विकासको अवधारणा अघि सारेका थिए । त्यहाँ १९६६ मा सैन्य कू गरेर अमेरिकाले आफू समर्थक सरकार थोपरेको थियो । उता १९७५ एंगोला स्वतन्त्र भएपछिको गृहयुद्धमा अमेरिकाले युनिटा नामक विद्रोही समूहलाई समर्थन गरेर नियममा आधारित शासनको खिल्ली उडाएको थियो । १९९० को दशकमा अमेरिकाले सोमालियामा शान्ति स्थापनार्थ सैन्य हस्तक्षेप गरे पनि उसको मिसन असफल भएपछि अझै अराजकता र गृहयुद्धको चपेटाबाट गुज्रिरहेको छ । त्यसयता अमेरिकाले अफ्रिकी महाद्वीपका विभिन्न देशमा आतंकवादविरोधी अभियानका नाममा सैन्य संलग्नता बढाउने प्रवृत्तिमा कमी गरेको छैन । सहारा–पार अफ्रिका, नाइजेरिया, माली र अन्य पश्चिमी अफ्रिकी देशहरू अशान्तिको भुमरीमा परेका छन् । अफ्रिकी महादेश पहिले अमेरिका र सोभियत संघ र पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिका र रुस तथा चीनसँगको प्रतिस्पर्धी खेल मैदान बन्न पुगेको छ ।

ल्याटिन अमेरिकादेखि मध्यपूर्वसम्मका कू
लोकतन्त्रको च्याम्पियन अमेरिकाले बीसौं शताब्दीमा ल्याटिन अमेरिकामा कम्युनिस्ट शासन नियन्त्रण गर्ने नाममा सीआईएमार्फत सैन्य कू गराएर तानाशाही लादेका घटनाले उसको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई धुमिल पारेको छ । ग्वाटेमालाको कू (१९५४) को अगुवाइ ड्वाइट डी. आइजनहावरले गरेका थिए । राष्ट्रपति ज्याकबो आर्बेन्सले भूमिसुधार लागू गर्न थालेपछि वामपन्थी सरकार हटाउन सीआईएले अपरेसन ‘पीबी सक्सेस’ चलाएको थियो । १९७३ मा रिचार्ड निक्सन र हेनरी किसिन्जरले चिलीका समाजवादी राष्ट्रपति सल्भाडोर ओलेन्देलाई अपदस्थ गरेर विश्व कुख्यात सैन्य तानाशाह अगस्टो पिनोचेटलाई सत्ता बुझाएका थिए । १९६४ मा लिंडन बी जोनसनले ब्राजिलका वामपन्थी राष्ट्रपति जोआओ गुलार्टलाई हटाएर उपहारमा थप २१ वर्षसम्म सैन्य तानाशाही थोपरेका थिए ।
१९७६ मा जेराल्ड फोर्ड र जिमी कार्टरले अर्जेन्टिनामा वामपन्थी राष्ट्रपति इसाबेल पेरोनलाई अपदस्थ गरे । रोनाल्ड रेगन प्रशासनले निकारागुआमा स्यान्डिनिस्टा समाजवादी सरकारलाई हटाउन १९८० को दशकमा कन्क्ट्रा विद्रोहीहरूलाई अघि सारेको थियो । प्रायः सबै सैन्य हस्तक्षेप र अर्को देशको सार्वभौमसत्तामाथिको धावा तत्कालीन समयका अमेरिकी चुनावी नारा थिए । यस्ता परिदृश्यले विश्वभरका प्रायः देशहरू अमेरिकी हैकमले निसासिँदो अवस्थामा रहेको प्रतीत हुँदा जस्तोसुकै विस्फोटको प्रदर्शन नहोला भन्न सकिन्न ।
रुस–युक्रेन युद्ध, चीन–ताइवान तनाव, उत्तर कोरियाली परमाणु परीक्षण, इरानको परमाणु कार्यक्रमको महत्त्वाकांक्षा र इजरायली उक्साहट तथा पश्चिम एसियाका द्वन्द्वहरू अहिलेका प्रमुख सैन्य झगडाका खेल मैदान भएको प्रस्टै छ । माथि उल्लेख गरिएका अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र अरब विश्वले बदला लिने प्रवृत्तिको वृद्धिले क्षेत्रीय साझेदारी तथा गठबन्धन निर्माणको आगोमा तेल थप्ने निश्चित छ । सन्निकट अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावले विश्वव्यापी सुरक्षा र स्थायित्वमा गहिरो प्रभाव पार्ने त छँदै छ । तेस्रो विश्वयुद्धको सम्भावना पूर्णरूपमा टार्न सकिन्छ, तर यो अमेरिकी नेताहरूको विदेश नीति, शक्ति राष्ट्रहरू बीचको रणनीतिक सम्बन्ध र गठबन्धनको कूटनीतिक व्यवस्थापनमा निर्भर हुनेछ ।

हालैका दिन ‘सहकारी’ चर्चाको शिखरमा पुगेको छ । मुलुकमा ३१ हजारजति सहकारी संस्था छन्, जसमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बाहुल्य छ । खासगरी ठूला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सहकारीको मूल्य र मान्यताअनुसार सदस्यकेन्द्रित हुनुको सट्टा व्यापारमुखी भएका छन् । उदाहरणका लागि सहकारी ऐन २०७४ अनुसार सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यको मात्र बचत स्वीकार गर्न र सदस्यलाई मात्र ऋण प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्थालाई कतिपय सहकारी संस्थाले उल्लंघन गरेका छन् । केही सहकारी संस्थाले गैरसदस्यबाट ठूलो मात्रामा बचत स्वीकार गरेका छन् र सर्बसाधारणले जम्मा गरेको रकम दुरुपयोग गरेका छन् ।
सहकारी ऐनअनुसार सहकारी संस्थाले बचत रकम सदस्यबीच ऋण लगानी र सरकारी ऋणपत्र तथा ट्रेजरी बिल खरिद गर्नेबाहेक अचल सम्पत्ति, सेयर र अन्य कारोबारमा लगानी गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर, कतिपय सहकारी संस्थाले सर्वसाधारणको बचत रकम ठूलो मात्रामा हाउजिङ, रियल स्टेट, सेयर कारोबार, मिडिया, व्यक्तिगत कार्य जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगाएका छन् । कतिपय सहकारीले बिनाधितो, ऋण फिर्ता गर्न नसक्ने र सामान्य चिनजानसम्म नभएकालाई ऋण दिएको पाइएको छ । वित्तीय जोखिमको विश्लेषण नगरी एकपटक लिएको ऋण चुक्ता नभई पटकपटक र गैरसदस्य तथा कार्यक्षेत्र बाहिरकालाई समेत ऋण दिँदा बेथिति बढेको छ । संस्थाका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको नाममा ऋण जारी गर्ने र सहकारी संस्थाको वित्तीय स्रोत व्यक्तिगत लाभमा लगाएर अर्बौं रकम घोटाला गरिएको छ ।
सहकारी ऐनअनुसार एउटै परिवारका एकभन्दा बढी व्यक्ति एकै अवधिमा सञ्चालक तथा लेखा समितिमा रहन नहुने व्यवस्था छ । तर कतिपय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो परिवारका सदस्यलाई एकाउन्टेन्ट बनाउने, नक्कली खाता खोल्ने र हुन्डीलगायतका गैरकानुनी माध्यम प्रयोग गरेर रकम अपलचलन गरेका समाचार प्रकाशमा आएका छन् । यसैगरी कतिले सहकारीमा जम्मा गरिएको रकमको दुरुपयोग गरेको सन्दर्भमा ‘सहकारी पारपाचुके’ र ‘नक्कली अंशबन्डा’ गरेका जस्ता घटना पनि चर्चामा आएका छन् । यति मात्र नभई कतिपय सहकारी संस्था बचतकर्तालाई ठग्ने उद्देश्यले मात्र स्थापना भएको पनि अनुमान छ । यी विभिन्न कारणले बचतकर्ताको अढाई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विचलन भएको अनुमान छ, जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै पाँच प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति नौ हजार जति पर्न आउँछ ।
यसरी अपचलन गरिएको रकममा निमुखा जनताले मकै पोलेर, साग बेचेर, घर सफा गरेर, भुइँ पुछेर, कपडा धोएर, ठेलागाडा चलाएर, ज्यामी काम गरेर, गलैंचा बुनेर, होटलमा भाँडा माझेर, गिट्टी, ढुंगा फुटाएर, परदेशमा ५० डिग्रीभन्दा बढीको गर्मीमा पसिना चुहाएर कमाएको रकम पनि समावेश भएको छ । कतिले बिरामी भएका बेला औषधिमूलो गर्न र वृद्धावस्थामा जीवन निर्वाह गर्नका लागि गाँस कटाएर बचाएको रकम सहकारीमा डुबाएका छन् । जीवनभर नोकरी गरेर वृद्ध अवस्थाको लागि सञ्चित गरेको, विदेशमा रोजगारी गरेर कमाएको र नियमित रूपमा ब्याज आउँछ भनेर घरजग्गा बेचेर सहकारीमा जम्मा गरेको रकम पनि डुब्न गएको छ । सहकारीमा रकम जम्मा गर्न स्रोत खुलाउनु नपर्ने भएकाले पनि कतिले कालोधनलाई सफेद बनाउने हेतुले सहकारीमा रकम जम्मा गरेको अनुमान छ ।
रगत र पसिना बगाएर सहकारीमा जम्मा गरेको रकम आवश्यक परेको समयमा झिक्न नपाएपछि न्यून आय भएका कतिपयले औषधोपचार गर्न पाएका छैनन् । कतिको तनावले गर्दा स्वास्थ्य बिग्रँदै गएको छ । कतिको मनस्थिति बिग्रेको छ भने कतिले आत्महत्या गरेका छन् । छोराछोरीलाई पढाउन नपाएको, घरभाडा तिर्न नसकेको जस्ता गुनासा प्रशस्तै सुनिन्छ । यसरी सहकारी समस्याले राष्ट्रिय रूपमै विकराल रूप लिएको छ र सहकारीपीडितहरू आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छन् । सहकारी समस्याले सर्वसाधारण, पत्रकार, सरकार, राजनीतिज्ञलगायत समाजका विभिन्न वर्गको ध्यानाकर्षण गरेको छ र सडक र संसद् दुवैलाई तताएको छ । सहकारीको समस्या लामो समयदेखि बल्झिँदै आएको भए पनि सरकारको उदासीनताले गर्दा यो समस्या सुल्झिनको सट्टा फैलिँदै गएको छ ।
यस किसिमको समस्या सिंगो सहकारी क्षेत्रको समस्या भने अवश्य होइन । यो समस्या सीमित ठूला सहकारीमा संलग्न सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताविपरीत कार्य गर्ने लोभीपापीहरूका कारणले सिर्जना भएको हो । खासगरी ठूला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले ठूलो मात्रामा सहकारी कानुन उल्लंघन गरेकाले यस क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएका हुन् । तिनीहरूका कारण हाल २५ सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्थाका रूपमा घोषण गरिएको छ । सयौं सहकारी ठगका विरुद्ध उजुरी परेका छन्, कतिका विरुद्ध पक्राउ पुर्जीर् जारी गरिएको छ । कति फरार भएका छन् त कतिले कारबाहीमा पर्ने डरले देशै छाडेका छन् । कतिले मुद्दा मामिला खेपिरहेका छन्, कति कारबाहीमा परेका छन् । कति धरौटीमा छुटेका छन्, कति हिरासतमा रहेका छन् र कति झ्यालखानामा परेका छन् । सहकारीमा भएको ठूलो वेथितिबाट पीडित बचतकर्ताहरू आन्दोलनमा उत्रेपछि सहकारी क्षेत्रका समस्या छताछुल्ल भएका छन् ।

सहकारी सुधारका क्षेत्र
सहकारी क्षेत्रमा देखापरेका समस्या सुल्झाउन र यस क्षेत्रको सुधार गर्न २०२४ सालमा मोहनमान सैंजूको अध्यक्षतामा केन्द्रीय सहकारी छानबिन समिति गठन भएको थियो । त्यसयता सांसद सूर्य थापाको अध्यक्षतामा २०८१ मा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिसम्मका १३ वटा टोली, कार्यदल, समिति तथा आयोगहरूले समस्या पहिचान गरेर समाधानका बाटा देखाए पनि तिनीहरू कार्यान्वयन नभएकाले सहकारीका समस्या सुल्झिनको सट्टा बल्झिँदै गएका छन् । सहकारी संस्था बचत दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित पछिल्लो संसदीय छानबिन विशेष समिति २०८१ ले तयार गरेको विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक भई सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेपछि भने लाखौं बचतकर्ताहरूमा सहकारीे समस्या समाधान हुन्छ कि भन्ने झिनो आशा पलाएको छ ।
अब सरकारले सहकारी सुधार हुन्छ भन्ने कुरा व्यवहारमा देखाएर सहकारीपीडितलाई न्याय दिनुका साथै अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा रहेको सहकारीको मर्मअनुसार व्यापक सुधार गरेर आर्थिक विकासको गति अगाडि बढाउनु जरुरी छ । सहकारीमा देखापरेका समस्या सरकारले पहिले नै समाधान गरेको भए यसले विकराल रूप लिने थिएन । लाखौं सहकारी सदस्यले दुःख पाउने थिएनन् । सहकारीको सुधारका लागि विभिन्न आयोग, समिति तथा कार्यदलले दिएका सुझावमध्ये हाल सान्दर्भिक तथा उपयोगी सुझावहरू छानेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कार्यान्वयन गर्न आवश्यक केही नीतिगत, कानुनी, संस्थागत तथा प्रशासनिक सुझाव यस्ता छन् ः
नीतिगत व्यवस्था ः मुलुकमा संघीयता लागू भएपछि सहकारी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तिनै तहको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत राखिएको छ । यस सन्दर्भमा १२ वर्ष अगाडि अपनाइएको सहकारी नीतिमा सहकारीको सिद्धान्त, उद्देश्य तथा मर्मअनुसार परिमार्जन गर्नु आवश्यक भएको छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकारी नीतिमा एकरूपता कायम गरिनुपर्छ ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र, सदस्य तथा गैरसदस्यसँग सम्बन्धित निक्षेप तथा ऋणको सीमा, ब्याजसम्बन्धी व्यवस्थाको समीक्षा गरिनुपर्छ । सहकारीको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने विशेष प्रणाली र निश्चित रकमसम्मे बचतको बिमालगायतका विषय पनि महत्त्वपूर्ण छन् । सहकारीको पुँजीको सीमा तोक्ने र सो नपुगेकालाई एकीकरण गर्ने वा खारेज गर्नेतर्फ पनि कदम चाल्नुपर्छ । सहकारीको मर्मअनुसार सदस्यकेन्द्रित भई कारोबार गर्ने सहकारीलाई करलगायतका विभिन्न सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ ।
कानुनी सुधार ः सहकारीसम्बन्धी उपयुक्त नीति तय भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न विस्तृत र दोहोरो अर्थ नलाग्ने गरेर स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारीको मूल मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसारका सबै प्रावधान समावेश गरिनुपर्छ । उदाहरणका लागि बेलायतको राचडेलमा स्थापना भएको विश्वकै प्रथम आधुनिक सहकारी संस्थाका संस्थापकहरूले प्रतिपादन गरेका सहकारीका सात नियममा शिक्षाको प्रवर्धन एक थियो । त्यसअनुसार विभिन्न मुलुकका सहकारी कानुनमा प्रत्येक सहकारी संस्थाले शिक्षा कोषको व्यवस्था गरेर हरेक वर्ष मुनाफाको निश्चित प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । तर हाम्रो सहकारी ऐन यस किसिमको छुट्टै कोषको व्यवस्था गर्न चुकेको छ । यसलाई सहकारी प्रवर्द्धन कोषको एउटा सानो अंगका रूपमा राखिएको छ, जसले सहकारी शिक्षाले प्राथमिकता नपाएको देखाउँछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार छुट्टै शिक्षा कोषको व्यवस्था गर्नका साथै सहकारीसम्बन्धी अन्य असल अभ्यासहरू अंगीकार गर्नुपर्छ । यसैगरी सहकारी ऐनमा बचत तथा ऋण सहकारीेसम्बन्धी प्रावधानलाई थप प्रस्ट्याइनुपर्छ । सहकारीसम्बन्धी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानुनमा एकरूपता कायम गरिनुपर्छ र सहकारीको अवधारणासँग मेल नखाने अन्य कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्छ ।
संस्थागत व्यवस्था ः सहकारी संस्था नियमन गर्न अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण स्थापना गरिनुपर्छ । त्यसमा ‘हाम्रो मान्छे राम्रो’ भन्ने होइन कि ‘राम्रो मान्छे हाम्रो’ भन्ने असल मान्यताको आधारमा विज्ञ, अनुभवी, सहकारीको विकासका लागि कटिबद्ध, दीर्घकालीन दृष्टि भएका स्वच्छ तथा इमानदार व्यवस्थापकको समूह गठन गर्नुपर्छ । त्यसमा पार्टीका कार्यकर्ता, बिचौलिया, घुस्याहा प्रवृत्तिका व्यक्तिलाई स्थान दिनु हुन्न । सहकारी संस्थाको संख्या बढ्दै गएको, यसको कार्यक्षेत्र फैलिँदै गएको र आबद्ध जनसंख्या पनि बढ्दै गएकाले सहकारीको प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्नका लागि पर्याप्त मात्रामा योग्य, अनुभवी तथा दक्ष कर्मचारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । सहकारी ऐन नियममा व्यवस्था भएअनुसार सहकारी संस्थाले वार्षिक साधारणसभा गर्ने, विवरण तयार गरेर बुझाउने, लेखा परीक्षण गराउनेलगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया समयमै पालना गराउन सक्ने प्रभावकारी सरकारी संयन्त्र विकसित गरिनुपर्छ । सहकारी संस्थाहरूलाई डिजिटलाइज गर्ने र वातावरणमैत्री बनाउने उपाय अवलम्बन गर्ने बेला पनि आइसकेको छ । अधिकांश सहकारी संस्था स्थानीय तथा प्रदेशस्तरका हुने भएकाले सहकारीलाई प्रभावकारी रूपमा निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दरिलो संस्थागत व्यवस्था विकसित गरिनुपर्छ ।
यसैगरी कानुनमा व्यवस्था भएका कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष जस्ता संस्थाहरू गठन गरिनुपर्छ । निश्चित रकमभन्दा माथिको कारोबार हुने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले निरीक्षण र सुपरिवेक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
शिक्षा तथा चेतना ः सहकारीलाई यसका मूल्य र मान्यताअनुसार निरन्तर सञ्चालन गर्नका लागि यससम्बन्धी शिक्षा तथा चेतनाको ठूलो भूमिका हुन्छ । बेलायतमा सन् १८४४ मा सर्वप्रथम सहकारीसम्बन्धी नियम विकसित गर्दादेखि नै शिक्षालाई आत्मसात् गरिएको थियो । सन् १९९५ मा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी गठबन्धनले अपनाएका सहकारीका सात सिद्धान्तमा ‘शिक्षा, तालिम र सूचना’ लाई एउटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तका रूपमा लिइएको छ । हुन त हाम्रो सहकारी ऐनले सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई शिक्षा, सूचना र तालिम प्रदान गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवहारमा यो लागू भएको पाइँदैन ।
इमानदारिता, समानता, एकता, सहयोग, सामाजिक उत्तरदायित्व र अरूको हेरचाह सहकारीका मूल मान्यता हुन् । सहकारीमा आबद्ध हुनेहरूले त्यसको पालना गर्नुपर्छ । जसरी भए पनि व्यापारिक मुनाफा कमाउने र रातारात धनी बन्नेका लागि सहकारी उपयुक्त व्यवसाय होइन । यसैगरी सहकारी राजनीति तथा अन्य संकीर्ण भावले प्रेरित भई व्यक्तिगत लाभ उठाउन चाहनेहरू रहने थलो पनि होइन । सहकारी यसका मूल्य र मान्यताअनुसार आफ्नो र समुदायको हित संयुक्त रूपमा हासिल गर्ने भावनाले ओतप्रोत व्यक्ति आबद्ध हुने संस्था हो । यसैले सहकारीको सदस्य बन्न चाहनेलाई सदस्य हुनुभन्दा पूर्व सहकारीसम्बन्धी विस्तृत रूपमा जानकारी दिनुपर्छ । सदस्य भइसकेपछि पनि यसका बारेमा पुनर्ताजगी प्रशिक्षण दिइरहनुपर्छ ।
कारबाही ः सहकारीको मूल्य र मान्यताविपरीत काम गर्ने र सहकारी कानुन उल्लंघन गर्नेहरूलाई कानुनअनुसार हदैसम्मको कडा कारबाही हुनुपर्छ । यस किसिमको कारबाही राजनीतिक वा अन्य सामीप्यअनुसार आफ्नो र बिरानो भन्ने आधारमा वा कसैलाई फसाउने र कसैलाई बचाउने हिसाबले होइन निष्पक्ष रूपमा हुनुपर्छ । कारबाही मन लागी हिसाबले नभई कसुरको परिमाणका आधारमा सबभन्दा ठूलो अपराध गर्नेहरूबाट सुरु गर्नुपर्छ । सहकारीको रकम दुरुपयोग गर्नेलाई राज्यको सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्नुपर्छ । राजनीतिक नियुक्ति गर्नु हुँदैन, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजमा स्थान दिनु हुँदैन र सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ ।
यतिखेर सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने कुराले उच्च प्राथमिकता पाउनुपर्छ । सहकारीको साधन दुरुपयोग गर्ने सहकारी संस्था र तिनीहरूका सञ्चालक, व्यवस्थापक र परिवारका सदस्यको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का तथा लिलाम गरेर सर्वसाधारणको डुबेको रकम फिर्ता गर्नुपर्छ । त्यसबाट पूर्ति नभएको रकम सहकारी प्रवर्धन कोषको व्यवस्थालगायत विभिन्न माध्यमले खास गरेर साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्नेतर्फ अविलम्ब कदम चालिनुपर्छ ।
प्रोत्साहन र पुरस्कार ः सहकारीले पिछडिएका र विपन्न समूहलाई छुने, ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिहरूको विस्तार गर्ने, रोजगारी बढाउने, गरिबी घटाउने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुर्‍याउँछ । यसैले सहकारीको मर्मअनुसार सदस्यकेन्द्रित भई राम्रो कार्य गर्ने सहकारीलाई राज्यले करलगायतका विभिन्न सुविधा दिनुपर्छ, तिनीहरूका गतिविधिलाई व्यापक रूपमा प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ र तिनीहरूलाई राष्ट्रिय रूपमा पुरस्कृत तथा सम्मानित गर्नुपर्छ ।
हरेक वर्ष चैत २० गतेलाई भव्य रूपमा राष्ट्रिय सहकारी दिवसका रूपमा र चैत महिनालाई सहकारीसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम गरेर सहकारी महिनाका रूपमा मनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । २०८२ साललाई सहकारी वर्षका रूपमा मनाएर सहकारी क्षेत्रमा व्यापक रूपमा नीतिगत, कानुनी, प्रक्रियागत, संस्थागत सुधार गरेर कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

निष्कर्ष
सहकारी नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । हाल मुलुकमा ३१ हजारजति सहकारी संस्था छन्, जसमा ७४ लाख सदस्य छन् । यस क्षेत्रले झन्डै ९४ हजार जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । यी संस्थामार्फत ४ खर्ब ७८ अर्ब बचत परिचालन भएको छ भने ४ खर्ब २६ अर्ब ऋण लगानी भएको छ ।
सहकारीमा स्थानीयपन हुन्छ । यसले स्थानीय जनतालाई एकआपसमा आबद्ध गर्छ । स्थानीय साधन परिचालन गर्छ र स्थानीय अर्थतन्त्रको विकासमा ठूलो योगदान दिन सक्छ । केही सीमित व्यक्तिले सहकारी कानुन उल्लंघन गरेर सरकारीको मूल मान्यताविपरीत काम गरेकाले यस क्षेत्रमा विभिन्न समस्या देखापरेका भए पनि सहकारीको अवमूल्यन गर्न मिल्दैन । विभिन्न नीतिगत, कानुनी, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गरेर सहकारीलाई यसको मूल मान्यता तथा सिद्धान्तअनुरूप स्थापित गरेर अर्थतन्त्रको सबल तथा दिगो खम्बाका रूपमा विकसित गर्दै जानुपर्छ ।

अहिलेका किशोरकिशोरीमा यौनिकता शिक्षा कस्तो छ ? उनीहरू माया, प्रेम, यौन तथा प्रजनन शिक्षा र यौनिकतालाई कसरी बुझ्छन् ? धेरैलाई लाग्न सक्छ— पाठ्यक्रममा समावेश छ, सूचना र सञ्चारमा पहुँच छ, राम्रै बुझेका छन् । तर, व्यवहारमा त्यस्तो रहेनछ । अक्टोबर ११ अर्थात्, अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसका अवसरमा आयोजित रूपन्देहीका तीन दर्जनभन्दा बढी मावि तहका किशोरकिशोरीसँग छलफल गर्दा त्यही अनुभूति गरायो । किशोरकिशोरीमा यौनिकता शिक्षाबारे बुझ्नुपर्ने ठूलो खाडल छ । त्यसलाई अभिभावक र विद्यालयले पुर्नुपर्नेछ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार १० देखि १९ वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति किशोरकिशोरी हुन् । सामान्यतया यो उमेर मानसिक र भावनात्मक रूपले केही सिक्ने र पढाइ पूरा गर्ने समय हो । किशोरकिशोरीलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ राख्न यौन र यौनिकता शिक्षा आवश्यक छ । किशोरावस्थामा प्रजनन अंगमा शारीरिक परिवर्तन आउँछ । यसले मानसिक परिवर्तन ल्याउँछ । यौनप्रति कौतुहलता जाग्न थाल्छ । धेरै किशोरकिशोरी यौन विषयका बारेमा साथी, सञ्चारमाध्यम तथा अन्य माध्यमबाट थाहा पाउँछन् । तिनमा यौनका रहस्यमयी विषय मात्र देख्छन् । त्यसले फरक सूचना र मान्यता सिकाउँछ । यौनिकताको गलत बुझाइले यौन कौतुहलता झन्झन् बढाउँछ । कौतुहल
बढ्दा कोही यौन हिंस्रक बन्न सक्छन् । कोही यौन हिंसाका सिकार हुन्छन् । यही कारण पछिल्लो समय किशोरीमाथि धेरै यौन हिंसा भएका घटना पनि सार्वजनिक भएका छन् ।
हुन त, पाठ्यक्रममा कक्षा ६ देखि नै प्रजनन तथा यौन शिक्षा समेटिएको छ । तर, धेरै शिक्षकले किशोरकिशोरीले छर्लंग बुझ्ने गरी पढाएको पाइँदैन । संकोचका कारण शिक्षक आफैं अलमलमा हुन्छन् । यौनिकता शिक्षाबारे सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा पनि केही सूचना आउँछन् । ती पूर्ण हुँदैनन् । यसले किशोरकिशोरीलाई झन् समस्यामा पार्दो रहेछ । किशोरकिशोरीबीच मित्रवत् सम्बन्ध नभई गलत आकर्षण र सम्बन्ध बढाउँदो रहेछ ।
लिंग, लैंगिक पहिचान, लैंगिक भूमिका, आकर्षण, यौनानन्द, प्रजनन यौनिकता आदि यौन शिक्षाका विषय हुन् । यौनिकतासम्बन्धी ज्ञान र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने प्रक्रिया यौनिकता शिक्षा हो । यसमा शारीरिक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक पक्ष जोडिएका हुन्छन् । जसले समाजमा स्वीकार्य व्यवहार वा अवधारणा प्रस्तुत गर्न शिक्षा दिन्छ । यौनिकता भनेको यौन सम्बन्ध होइन, यौन सम्बन्धका बारेमा हाम्रा विचार, मूल्यमान्यता, धारणा र दृष्टिकोण हो । तर, यसलाई सभ्यता, इज्जतको नाममा खुलेर बोल्ने र छलफल गर्ने गरिँदैन । कतिपय किशोरकिशोरी विद्यालय उमेरमै यौनसम्पर्कको अनुभव गर्ने हुन्छन् । यौनिकता शिक्षा त्यस्ताका लागि अझ महत्त्वपूर्ण छ । धेरै किशोरकिशोरीले यस उमेरमा यौन सम्बन्ध राख्दा के असर पर्छ जान्दैनन् । यौन तथा प्रजनन अंग परिपक्व बनेका हुँदैनन् । यस्तो बेला यौन सम्बन्ध राख्दा जननेन्द्रियहरूमा घाउ, चोटपटक लाग्ने हुन्छ । असुरक्षित यौन सम्बन्धबाट यौन रोगको संक्रमण हुन सक्छ । एचआईभी संक्रमण हुन सक्छ । पाठेघरको क्यान्सर हुने सम्भावना दोब्बर रहन्छ । यस्तो कुरा शिक्षकले विद्यार्थीलाई बुझ्ने गरी बताउनुपर्छ ।
किशोरावस्था विपरीत लिंगीको बोली, व्यवहार र अन्य पक्षप्रति प्रभावित हुने उमेर हो । यसले एकअर्काप्रति मोह जाग्छ । त्यही मोहले प्रेमको भ्रम दिन्छ, यौन सम्बन्धमा पर्न सक्छन् । मोह तीव्र आकर्षण भएकाले क्षणिक अवस्थामा गरिएको निर्णय अपरिपक्व हुन्छ । एकअर्काप्रति समर्पित भई यौनिक व्यवहार गरेमा जोखिममा पर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । ठीक त्यस्तै अवस्था थियो किशोरकिशोरीको । कार्यक्रममा ६० विद्यालयका एक सयभन्दा बढी किशोरकिशोरी उपस्थित थिए । किशोर र किशोरी सहपाठी त थिए तर मित्र थिएनन् । उनीहरू आपसमा खुलेर बोल्दैनथे । एकै कक्षामा पढ्ने उनीहरूबीच मित्रता थिएन । मित्रता भनेको साथी तथा दुई वा दुईभन्दा बढीबीच आपसी स्नेह र प्रेम हो, तर त्यस्तो कदापि थिएन । स्नेह, सहानुभूति, समभाव, इमानदारिता, परस्पर समझदारी, साथसाथमा खुसी हुने, विश्वास गर्ने आफ्ना मनका भावना तथा अनुझव व्यत गर्ने हुँदैनथ्यो । कक्षा ४ मा पुगेपछि अलग अलग कुर्सीमा बस्न थालेका उनीहरू त्यसयता खुला रूपमा बोल्दैनथे । तर, केही जोडी थिए, जो आँखा जुधाउने, लजाउने र यौन उत्तेजक हाउभाउ गर्थे । जो मायाका नामको मोह र भ्रम थियो । यसले उनीहरूलाई गलत बाटोमा लैजाने संकेत गर्दै थियो ।
किशोरावस्थामा विपरीत लिंगीसँग बोल्दा, शरीरका अंग छुँदा वा छोइँदा आनन्द अनुभूति भएको हुन सक्छ । तर, कसैले शरीरका अंगमा गलत तरिकाले छोयो वा हेर्‍यो भने नाइँ भनेर विरोध गर्नुपर्छ । त्यतिमात्रै होइन आफ्नो भरोसा भएको व्यक्तिलाई भन्नुपर्छ । जस्तो कि, यौनिक आशयले छुनु, चिमोट्नु, अँगालो हाल्नु, म्वाइँ खानु, शरीरका विभिन्न भागहरूमा सुमसुमाउनु, यौनिक हिंसा हुन् । कसैको इच्छाविपरीत, लोभलालचमा परेर, डरत्रास देखाएर, झुक्काएर कसैको यौनिकतामा नकारात्मक असर पर्ने गरी गर्ने कार्य गर्नु यौन हिंसा हो । यस्तो कुरा किशोरकिशोरीलाई बुझाउनुपर्छ । पछिल्लो समय स्वास्थ्य संस्थामा किशोरकिशोरीमैत्री यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सुरु भएका छन् । तिनमा गोपनीयताका साथ समस्याका बारेमा पैरवी र स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ । विद्यालयले किशोरकिशोरीको पहुँच त्यहाँसम्म पुर्‍याउनुपर्छ ।
किशोरावस्थामा प्रेममा परेको भन्ने जोडी धेरै भेटिन्छन् । प्रेम भनेको माया मात्र होइन जिम्मेवारी हो । प्रेमले ऊर्जा भर्दै जीवनलाई अगाडि बढाउन उत्साह प्रदान गर्छ । तर, किशोर उमेरको प्रेमले जिम्मेवारी निभाउन सक्दैन । यस्तोमा अभिभावक र शिक्षकले किशोरकिशोरीलाई यातना दिनु हुँदैन । ‘तिमीहरू अहिले असल साथी मात्र बन । एकअर्काकाका लक्ष्यमा पुग । त्यसबेलासम्म पनि प्रेम रहिरह्यो भने मात्रै विवाह र भावी जीवनका बारेमा सोच’ भनिदिनुपर्छ । अभिभावक र शिक्षकले खुलेर किशोरावश्था, यौन आकर्षण र यौनिकताका कुरा गरिदिने हो भने किशोरकिशोरीले आफूमा आएका समस्या बताउन सक्छन् । ती समस्या जटिल नहुँदै समाधान गर्न सकिन्छ ।
किशोरावस्था भावनामा बहकिने, के सही र के गलत भन्ने छुट्याउन नसक्ने संवेदनशील उमेर हो । यो उमेरमा जथाभाबी बहकिन नदिन र सही निर्णय लिन सक्ने बनाउन पनि यौन शिक्षा आवश्यक छ । विद्यालयले किशोरकिशोरीको यौनिकता शिक्षाका लागि भरपर्दो वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ । शिक्षक सामाजिक सुरक्षाको खम्बा बनिदिनुपर्छ । विद्यालयले थोरै अभिभावकीय भूमिका निभाउँदा किशोरकिशोरी, अभिभावक, परिवार र समुदायलाई स्वास्थ्य सेवालगायतमा जोड्न र शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य राम्रो बनाउन सेतुको भूमिका खेल्न सक्छ । किनकि, शिक्षक किशोरकिशोरीका लागि ज्ञान र शिक्षाका भरपर्दा माध्यम हुन् । अभिभावकको कुरा विश्वास नगर्ने किशोरकिशोरीले पनि शिक्षकका कुरामा विश्वास गर्छन् । विद्यालयले ख्याल राख्ने हो भने धेरै किशोरहरूलाई यौन हिंसातिर अग्रसर भई अपराध कर्म गर्नबाट जोगाउन सकिनेछ । किशोरीलाई पनि सुरक्षित बनाउन सकिनेछ ।

(म्याग्दी)
थकाली जातिको आदिबस्ती मानिने मुस्ताङको ठिनीमा प्रकृति, संस्कृतिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय चित्रकला महोत्सव पहिलो पटक आयोजना गरिएको छ । मुस्ताङको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा हिमाली क्षेत्रको जैविक विविधता र मौलिकताको चित्रमार्फत विश्व समुदायमा पुर्‍याउने उद्देश्यले
महोत्सव गरिएको यसका संयोजक महेन्द्र थुरुङले बताए ।
गत कात्तिक २ देखि सुरु भएको उक्त महोत्सव शुक्रबारसम्म चल्नेछ । महोत्सवमा नेपालका ९ जना चित्रकारसहित भुटान, थाइल्यान्ड, पोल्यान्ड, रोमानिया, ताइवान, इन्डोनोसियाका ७ जना गरी १६ चित्रकारले मुस्ताङका विभिन्न बस्तीका चोकगल्लीमा बसेर तयार पारेका ‘ल्यान्डस्केप’ प्रदर्शनीमा राखिएका हुन् । नेपाल पर्यटन बोर्डको साझेदारीमा युरोपेली युनियन, स्विस विकास सहयोगसमेत विभिन्न सहयोगीको प्रायोजनमा आयोजित उक्त महोत्सवमा सहभागी चित्रकारले ठिनी, कागवेनी, मार्फा र मुक्तिनाथका विभिन्न बस्तीका सामाजिक, प्राकृतिक स्थलको अवलोकन गर्दै चित्र बनाएका हुन् ।

काठमाडौं (कास)– साहित्यकार खगेन्द्र संग्रौलाको उपन्यास ‘जुनकिरीको संगीत’ पहिलो पटक प्रकाशित भएको मितिले २५ वर्ष लागेको अवसरमा दोस्रो परिशोधित संस्करण आएको छ । पर्वतको दलित बस्तीको यथार्थ चित्रण, उत्पीडितको सामूहिक जागरण र जात व्यवस्थाविरुद्ध सामाजिक संघर्षको कथा बोकेको यस उपन्यासलाई बेला पब्लिकेसन्सले ‘रजत–वर्ष संस्करण’ का रूपमा बजारमा ल्याएको हो । लेखक संग्रौलाले यसलाई ‘गोडमेल संस्करण’ को संज्ञा दिएका छन् ।
‘उपन्यासको मूल विषय र दृष्टिकोणलाई यथावत् राखी वर्णन र वृत्तान्त तथा संरचना र शैलीमा सानोतिनो गोडमेल भएको छ,’ संग्रौलाले उपन्यासबारे भने, ‘पहिलो संस्करणमा यसले फराकिलो हदसम्म पाठक र समीक्षकको परखको परीक्षामा बस्न पाएन । दोस्रो संस्करणपछि यसको पाठकीय परखको परीक्षा हुने मेरो विश्वास छ ।’

(काठमाडौं)
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूको बिजुली काट्न थालेको छ । गत असोज २४ मा प्राधिकरणले ४९ उद्योगले थप दस्तुरसहित तिर्नुपर्ने विद्युत् महसुल कात्तिक ८ भित्र बुझाउन र महसुल नतिरे कानुनबमोजिम असुल गर्ने सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । उद्योगीलाई बक्यौता तिर्न दिएको समय बिहीबार सकिएसँगै प्राधिकरणले उद्योगको बिजुली काट्न थालेको हो ।
बिहीबार साँझ डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै दाङस्थित घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, बाबा जुटमिललगायत उद्योगको बिजुली काटेको प्राधिकरणले जनाएको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद सुल्झाउनुको साटो तिहारको मुखमा प्राधिकरणले बिजुली काटेर थप अन्योल सिर्जना गरेको उद्योगी पवन गोल्यानले बताए । ‘बिजुली काट्नु समाधानको उपाय होइन, प्राधिकरणले सरकारसँगको समन्वयमा विवादको दिगो समाधान
गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘घोराही सिमेन्टको बिजुली काटेको थाहा पायौं, हामीलगायत अरुको पनि काट्ने होला ।’
प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीका अनुसार किस्ताबन्दी सुविधा लिएर बक्यौता तिर्न सुरु गरेका र अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएका उद्योगबाहेक सबै उद्योगको लाइन काटिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार नारायण रबर इन्डस्ट्री, हिमाल आइरन, सोना पोलिमर, सोना प्याकेजिङ, यशोदा फुड्स र जयदुर्गा प्लास्टिक उद्योगले किस्ताबन्दी सुविधा लिएर बक्यौता तिर्न सुरु गरेका छन् भने मारूती र शिवम् सिमेन्टले अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएका छन् ।
बिहीबार बिहान प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसे पनि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा लिखित निर्णय हुन सकेको थिएन । लगत्तै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगीहरूसँग छलफल गर्दै किस्ताबन्दी सुविधा लिएर बक्यौता तिर्नसमेत आग्रह गरेको एक उद्योगीले जनाए । तर उद्योगीहरूले बक्यौता विवाद समाधानका लागि पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदनअनुसार हुनुपर्ने र केही समय दिन आग्रह गरेका थिए ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले लेखा समितिमा विचाराधीन रहेको विषयमा केही गर्न नमिल्ने भन्दै प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा बताएका थिए । तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भने यसअघिको सञ्चालक समितिले निर्णय गरिसकेको थप केही लिखित नआएकाले लाइन काटेर भए पनि बक्यौता उठाउने पक्षमा रहेको सहभागी सञ्चालक समिति सदस्यको भनाइ छ ।
आयोगले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको हकमा तोकिएको मापदण्डअनुसार ग्राहकहरूलाई विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरू यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल उठाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । आयोगले दिएको सुझावअनुसार प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन भन्दै गत असार २५ यता ६ वटा उद्योगमा लाइन काटेको थियो । असार अन्तिममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेलगत्तै ऊर्जामन्त्री खड्कासहितले प्राधिकरणलाई तत्काल बिजुली जोड्न मौखिक निर्देशन दिएका थिए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराउनुपर्ने भन्दै लिखित पत्र माग्दै लाइन जोड्न मानेका थिएनन् ।
लगत्तै विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, ०८० को दफा १३ को उपदफा १ र १० का आधारमा बिजुली जोड्न भन्दै प्राधिकरणलाई पत्र काटेको थियो । ‘उपदफा १ बमोजिम गुनासो समाधान सम्पन्न हुनुभन्दा अघि वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा विद्युत् वितरण गर्ने सामुदायिक संस्थाले सम्बन्धित उपभोक्ताको विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गर्न पाउने छैन,’ निर्देशिकाको दफा १३ को उपदफा १० मा उल्लेख छ । आयोगको लिखित निर्देशनका आधारमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गत साउन ८ मा तीन महिनाभित्र बक्यौता नतिरे पुनः कारबाही अगाडि बढाउने भन्दै तत्कालका लागि बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
समितिले बहुमतका आधारमा बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो । समिति सदस्य कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनले बक्यौता नउठाई बिजुली जोड्न नहुने अडानसमेत राखेका थिए । ऊर्जामन्त्री खड्काले आचार्य र पुनलाई गत साउन १५ मा लिखित स्पष्टीकरण मागिएको थियो । गत साउन १८ मा उनीहरूले स्पष्टीकरण बुझाएका थिए । सोही दिन आचार्य र पुनलाई मन्त्रालयले प्राधिकरणको बोर्ड सदस्यबाट हटाउँदै खड्काले पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्की र पूर्वसहसचिव महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो ।
लगत्तै गत साउन २३ मा आचार्य र पुनले सर्वोच्च अदालतमा दायरको गरेको रिटमा साउन २४ मा न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेशसँगै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश पोखरेलले मन्त्री खड्काको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै आचार्य र पुन सञ्चालक पदमा काम गर्न फर्किएका थिए ।
आयोगले विद्युत् महसुल निर्धारण भई नसकेको अवधि ०७२ साउनदेखि ०७२ पुससम्मको रकम उठाउनुपर्ने जनाएको थियो । दोस्रो अवधि अर्थात् ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको हकमा तोकिएको मापदण्डअनुसार ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । डेडिकेटेडको हकमा २४ घण्टा निरन्तर आपूर्ति हुनुपर्ने र ट्रंकलाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तीमा निरन्तर २० घण्टा बिजुली आपूर्ति हुनुपर्ने मापदण्ड थियो ।
तेस्रो अवधि अर्थात् ०७५ जेठ देखि ०७७ असारसम्मको हकमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेकाले बक्यौता उठाउन नमिल्ने आयोगले सुझाएको छ । ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म उद्योगीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हो । तर विद्युत्को बिल तिर्न ६० दिन कटिसकेकाले त्यसमा २५ प्रतिशत थप दस्तुर जोडेर भुक्तानी गर्न उद्योगीहरूलाई प्राधिकरणले भन्दै आएको छ ।

(काठमाडौं/झापा)
झापास्थित नेपाल आयल निगमको दुई बिघा जग्गा हडप्ने प्रयास भएको छ । निगमलाई बिक्री गरेका व्यक्तिले नै पुनः जग्गा हडप्ने प्रयासमा लागेको हो । इन्धन भण्डारण विस्तार गर्ने योजनासहित निगमले ७ वर्षअघि किनेको जग्गा बिक्रीकर्ताले फेरि हडप्ने प्रयास गरेका हुन् ।
निगमले ०७४ मा झापाको मेचीनगर नगरपालिका–१३ मा २३ बिघा ३ कट्ठा १३ धुर जग्गा किनेको थियो । उक्त जग्गामध्ये स्थानीय छत्रबहादुर कार्की र रिता कार्कीले २ बिघा जग्गा हडप्ने प्रयास गरेको निगमले जनाएको छ ।
‘इन्धन भण्डार विस्तार गर्ने योजनासहित विभिन्न क्षेत्रमा जग्गा खरिद भयो । खरिदका क्रममा केही क्षेत्रमा विवाद पनि देखियो, त्यसपछि निगमले जग्गा खोज्न गएन,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसको फाइदा उठाउँदै जग्गा बेच्ने मान्छेले नै जग्गा हडप्ने प्रयास गरे ।’ झापामा खरिद गरिएको जग्गाको लालपुर्जा भए पनि फिल्डमा दुई बिघा कम भेटिएको थियो । त्यसपछि निगमको जग्गा संरक्षण तथा यकिन गर्न उपनिर्देशक प्रदीपकुमार यादवको संयोजकत्वमा जग्गा व्यवस्थापन समिति गठन भएको थियो ।
चार सदस्य रहेको समितिले नापी कार्यालय र प्रशासन गुहारेको थियो । त्यसपछि नापीको टोलीले फागुन ३० मा जग्गा नापजाँच गरी पुर्जाअनुसारकै जग्गा फिल्डमा पुर्‍याइदिने काम गरेको थियो । नापीले अपुग भनेर निगमको स्वामित्वमा ल्याइएको २ बिघा छत्रबहादुर कार्की र रिता कार्कीले निगमलाई बिक्री गरेको जग्गा भएको नापी कार्यालयले जनाएको छ । ‘नापजाँच गर्दा ढुवागढी–३ को कित्ता नम्बर १२६६ को पश्चिम दिशातर्फ ११६ फिटसम्म, सोही कित्ता नम्बर १२६६ को पूर्वतर्फ ११० फिटसम्म (कित्ता १२६६ को पूरै कित्ता) ओभरल्याप देखिन्छ,’ नापी कार्यालय, झापाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कित्ता नम्बर १२६५ को पूर्वमा उत्तरतर्फ ११० फिटसम्म जग्गा ओभरल्याप देखिन्छ ।’

प्राविधिकले नापचाँज गरेर जग्गाको विषयमा प्रस्ट पारेको नापी कार्यालय झापा प्रमुख सुनिल आनन्दले बताए । नापीले जग्गा प्रमाणित गरेपछि निगमले तारबार लगाउन सुरु गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन, नापी कार्यालय र स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहबरमा लालपुर्जाअनुसारको जग्गा संरक्षण गर्न थालेपछि छत्रबहादुर र रिता कार्कीले हकदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । निगमले ०७४ मा २३ बिघा ३ कट्टा १३ धुर किनेको थियो । खरिद भएको दुई जनाको संयुक्त कित्ताको ८ बिघामध्ये ५ बिघा किनेको थियो । तर निगमले आफ्नो जग्गा नापचाँज गर्दा ३ बिघा मात्रै पाएको थियो । त्यसपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।
मेचीनगर–१४ का वडाध्यक्ष कृष्ण सिग्देलले पनि निगमले खरिद गरेको जग्गामध्ये करिब दुई बिघा अपुग भएको बताए । ‘निगमले किनेको २३ बिघा ३ कट्ठा १३ धुर हो, त्यो जग्गा नापजाँच गर्दा २ बिघा पुगेन । जग्गाको उत्तरपट्टि वडाको सिमाना (साविक वडा) जग्गा जोडिएको छ । जग्गाधनीले ५ बिघा जग्गा बेचेका हुन्,’ मेचीनगर–१४ का वडाध्यक्ष सिग्देलले भने ।
नापी कार्यालयको अमिनको निष्कर्षका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनअनुसार सिमाना लगाउने काम भएको उनले बताए । ‘निगमले तारबार लगाउन थालेपछि उनीहरू आफ्नो जग्गा निगमले हडप्न लागेको भन्दै आदालत पुगे,’ सिग्देलले भने । झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बाँस्तोलाले पनि निगमले खरिद गरेअनुसार नापनक्सा गरेर २३ बिघा पुर्‍याइएको जनाए ।
मुद्दापछि गत चैत ६ मा जिल्ला अदालत, झापाले निगमलाई जग्गामा कुनै संरचना नबनाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित गराएर साउन २९ मा बहसका लागि पेसी तोकिएको थियो । त्यसपछि भदौ दोस्रो जिल्ला अदालत, झापाले पुनः नापजाँच गर्न आदेश दिएको थियो । जिल्ला न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले पुराना धनी छत्रबहादुर कार्की र उनकी बहिनी रिताले हकदाबी गरेको कित्ता नम्बर १४० को १ बिघा १० कट्टा र कित्ता नम्बर १२६६ मा पर्ने १९ कट्टामध्ये ७ कट्टा जमिन र निगम स्वामित्वमा रहेको थप २० वटा कित्तामा रहेको सबै जग्गाको पुनः नापजाँच आदेश दिएको छ । विवाद दुईवटा कित्तामा भए पनि अदालतले सबै २० कित्ता जग्गा नाप्न आदेश दिएको छ ।
जिल्ला अदालत, झापाको रोहबर र प्रहरी प्रशासन, मालपोत तथा नापी अधिकृतको समन्वयमा असोज ५ मा नापजाँच भएको थियो । जग्गाको नापजाँच गरे पनि विवाद समाधान हुन सकेन । अब भने डिजिटल प्रविधिबाट नापचाँज हुने भएको छ । त्यसका लागि कात्तिक १० को समय तोकिएको छ ।
जग्गा विवादबारे रिता कार्कीले आफूले बिक्री नगरेको जग्गामा निगमले तारबार लगाएको बताइन् । अहिले अदालतको प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले नबेचेको जग्गामा तारबार लगाइयो, यो विषय अहिले अदालतमा पुगेको छ,’ उनले भनिन्, ‘जमिन हाम्रो हो, अदालत र नापीले हेर्दै छ । परीक्षण गर्दै छ । निगमकै भए लैजान्छ ।’
आयल निगम जग्गा व्यवस्थापन समिति संयोजक प्रदीप यादवले निगमलाई आफ्नो जग्गाभन्दा एक धुर पनि बढी नचाहिने प्रस्ट्याए ।

काठमाडौं (कास)– कर्णाली नदी छेवैमा रहेको कैलालीको टीकापुरस्थित विमानस्थललाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन तिहारअघि परीक्षण उडान हुने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनराज्यमन्त्री अरुण चौधरीले झन्डै तीन दशकदेखि बन्द रहेको टीकापुर विमानस्थल पुनः सञ्चालन तिहारअघि नेपाल वायुसेवा निगमको ट्विनअटर विमानबाट परीक्षण उडान हुन लागेको बताए ।
‘बन्द विमानस्थलमा स्थानीयले निर्माण सामग्री थुपारेका हटाइयो, नगरपालिकाले रोलर प्रयोग गरेर नेपाल वायुसेवा निगमको ट्विनअटर उडान गर्न मिल्ने बनाइरहेको छ । नेपालगन्जस्थित नागरिक उड्डयन कार्यालयबाट खटाइएका इन्जिनियरले प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् ।’ यसअघि सरकार गठनको सय दिनका प्रमुख कार्य तथा उपलब्धिबारे जानकारी गराउन बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा पनि पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका हिमाली र पहाडी भेगका जिल्लामा उडान सञ्चालन गर्न टीकापुर पायक पर्ने विमानस्थल भएकाले यसको प्राविधिक रूपमा विश्लेषण गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले तयारी गरेको बताए ।
कर्णाली नदी र पारिपट्टि जोडिएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा भारतसँग नजिकै सीमा जोडिएकाले टीकापुर विमानस्थल सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । परीक्षण उडानका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले पनि आवश्यक तयारी थालेको छ ।

टीकापुर विमानस्थल सञ्चालनका लागि प्राधिकरणले प्राविधिक खटाउने, परीक्षण उडानका लागि एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर (एटीसी) पठाउने क्यान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले जनाए । समुद्री सतहबाट २ सय ४३ मिटर उचाइमा रहेको टीकापुर विमानस्थलको धावनमार्गको लम्बाइ ५ सय ७३ मिटर छ । माओवादी विद्रोह सुरु भएपछि ०५४ सालपछि टीकापुरमा उडान रोकिएको थियो । त्यसअघि त्यहाँ नेपाल वायुसेवा निगमको १९ सिटको ट्विनअटरले साँफेबगरबाट उडान गर्थ्यो । यो विमानस्थलमा हवाई इन्धन सेवा छैन ।

कुमारी बैंकको क्यासब्याक अफर
काठमाडौं (कास)– कुमारी बैंकले आउँदो तिहार, किजा पूजा तथा छठ पर्वका अवसरमा क्यासब्याक अफर ल्याएको छ । बैंकले कात्तिक १४ देखि २२ सम्मका लागि उक्त अफर ल्याएको हो । अफरअन्तर्गत भाइटीका तथा किजा पूजाको दिनमा मोबाइल बैंकिङबाट रकम ट्रान्सफर गर्ने पहिलो एक हजार सेवाग्राहीहरूलाई ट्रान्सफर गरिएको रकमको २५ प्रतिशत वा अधिकतम ५० रुपैयाँ क्यासब्याक प्रदान बैंकले जनाएको छ । यसैगरी अन्य दिनमा बैंकका ५०/५० डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड र मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताले वस्तु तथा सेवा खरिदबापत उक्त माध्यममार्फत रकम भुक्तानी गर्दा प्रत्येक दिन पाँच सय एक रुपैयाँ क्यासब्याक प्राप्त गर्न सकिने बताइएको छ ।
ट्रायम्फ नेपालले बुकिङ लिएका
मोटरसाइकल वितरण
काठमाडौं (कास)– ट्रायम्फ नेपालले ‘ट्रायम्फ डे ः २०० मेसिन्स, वान प्यासन’ कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । काठमाडौं, नक्सालस्थित ट्रायम्फको शोरुममा आयोजित कार्यक्रममा प्रिमियम मोटरसाइकल वितरण गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । उक्त दिन कम्पनीले दुई सय ट्रायम्फ मोटरसाइकल वितरण गरेको हो । नेपाली बजारमा गत साउनमा सार्वजनिक भएपछि बुकिङ भएका ट्रायम्फ ब्रान्डको मोटरसाइकल वितरण गरिएको हो । सोही अवसरमा कम्पनीले ‘द जेन्टलम्यान्स क्लब’ को समेत घोषणा गरेको छ । यसमा ग्राहकलाई क्लबमा दर्ता गराई विशेष सदस्यता कार्ड प्रदान गरिएको कम्पनीले बताएको छ ।
सेरेसको ईभीमा सर्किट सट हुँदा धूवाँ
निस्किएको कम्पनीको दाबी
काठमाडौं (कास)– विद्युतीय सवारी ब्रान्ड सेरेसले मर्मतका लागि कम्पनीको सर्भिस सेन्टरमा ल्याइएको गाडीमा धूवाँ निस्किएपछि प्रतिक्रिया जनाएको छ । कम्पनीले प्रतिक्रिया स्वरूप उक्त गाडीको सर्किट सट हुँदा धूवाँ निस्किएको जनाएको छ । ‘सेरेसको एउटा विद्युतीय सवारीसाधनमा प्राविधि खराबीका कारण धूवाँ निस्किएको हो,’ कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त गाडीमा देखिने नियमित प्राविधिक समस्या समाधान नभएपछि सर्भिस सेन्टर ल्याएको उक्त गाडीमा सर्ट सर्किट भएर धूवाँ निस्किएको थियो ।’ उक्त गाडी विगतमा अनधिकृत सेवा केन्द्रहरूमा मर्मतसम्भार गरिएको हुनाले प्राविधिक खराबी देखिएको कम्पनीले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको दाबी गरिएको छ ।
भीजी अटोमोबाइल्स र एमएडब्लू
हायर पर्चेजबीच कर्जा सम्झौता
काठमाडौं (कास)– नेपालका लागि सुजुकीको दुईपांग्रे सवारीको आधिकारिक वितरक भीजी अटोमोबाइल्स र एमएडब्लू हायर पर्चेजबीच सरल किस्ताबन्दीमा फाइनान्स सेवा प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौतापछि एमएडब्लूले देशभरका भीजी अटोमोबाइल्सका आउटलेटमार्फत सहज रूपमा फाइनान्स सुविधा उपलब्ध गराउने कम्पनीले जनाएको छ । सम्झौताअनुसार ग्राहकले २४ महिनाका लागि किस्ताबन्दीमा सुविधाजनक ईएमआईका विकल्प प्राप्त गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
टिकटकको क्यू२ २०२४ कम्युनिटी गाइडलाइन्स
काठमाडौं (कास)– टिकटकले प्रयोगकर्ताका लागि सुरक्षित डिजिटल स्पेस सिर्जना गर्ने निरन्तरको प्रतिबद्धताअनुरूप क्यू२ २०२४ कम्युनिटी गाइडलाइन्स इन्फोर्समेन्ट रिपोर्ट जारी गरेको छ । टिकटकले अप्रिलदेखि जुन २०२४ सम्मको तथ्यांकलाई समेट्ने उक्त रिपोर्टमा कम्युनिटी गाइडलाइन्स उल्लंघन गर्ने कन्टेन्ट पहिचान गर्न र हटाउनका लागि उठाएका सक्रिय कदमहरूको विवरण समावेश भएको जनाएको छ । सो रिपोर्टले टिकटकको विश्वव्यापी कम्युनिटीका लागि सकारात्मक अनुभवको सुनिश्चितता प्रदान गर्नेछ । कम्पनीले सोही क्रममा २०२४ को त्रैमासिकमा विश्वव्यापी रूपमा १७ करोड ८८ लाख २७ हजार ४ सय ५६ वटा भिडियोहरू हटाएको बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा युनिलिभरको ५० लाख
काठमाडौं (कास)– युनिलिभर नेपालले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । गत असोज १० देखि १२ गतेसम्म आएको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावितहरूको राहतका लागि उक्त रकम सहयोग गरेको कम्पनीले जनाएको छ । युनिलिभर नेपालका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अम्लान मुखर्जी र संस्थापक साझेदार रविभक्त श्रेष्ठले एक समारोहबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उक्त रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गरे ।
सौर्य विद्युत् परियोजनामा ग्लोबल आईएमई
बैंकको कर्जा लगानी
काठमाडौं (कास)– ग्लोबल आईएमई बैंक र प्राइम पावरबीच सोमबार सौर्य विद्युत् परियोजनामा कर्जा लगानी गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज रेग्मी र प्राइम पावरका अध्यक्ष आशिष गर्गले उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे । समझदारीअनुसार प्राइम पावरले ३० मेगावाट क्षमताको सौर्य विद्युत् परियोजना कपिलवस्तुमा निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ । परियोजनामा संलग्न लगानीकर्ता समूहद्वारा विभिन्न पाँच सौर्य परियोजनाअन्तर्गत ५६ मेगावाट कुल जडित क्षमताको आयोजनामा समेत लगानी छ । बैंकले नवीकरणीय र हरित ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणमा आफ्नो लगानी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यअनुरूप सौर्य तथा जलविद्युत्मा सर्वसुलभ ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्दै आएको छ । सो अवसरमा प्राइम पावरका अध्यक्ष गर्गले यस परियोजनाद्वारा उत्पादित विद्युत् खरिदका साथै चनौटास्थित सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा विद्युत् जोड्नका निमित्त नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग कम्पनीको सम्झौता भइसकेको जनाए ।
काठमाडौंमा क्यान्टाबिलको शोरुम
काठमाडौं (कास)– भारतको फेसन ब्रान्ड क्यान्टाबिलको शोरुम काठमाडौंस्थित सिभिल मलमा सञ्चालनमा आएको छ । उक्त शोरुममा नेपाली ग्राहकले किफायती मूल्यमा राम्रो गुणस्तरका पोसाक खरिद गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । उक्त अवसरमा कम्पनीले दुईवटा कपडा खरिदमा एउटा र तीनवटा कपडा खरिदमा दुइटा कपडा अफरमा पाइने कम्पनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सोरुम सञ्चालनमा आएसँगै क्यान्टाबिलका कपडा मन पराउने ग्राहकलाई अब नेपालमै खरिद गर्न सहज भएको कम्पनीले बताएको छ ।

(काठमाडौं)
फुटबलमा यस्तो पनि हुने रहेछ । श्रीलंकाविरुद्ध बिहीबार खेलमा नेपाल ९० मिनेटसम्म ५–० ले अगाडि थियो । तर नेपाली खेलाडीहरू आत्तिएर खेलिरहेका थिए । यत्तिकैमा खेल सकिएको भए यो जितमा पनि नेपालको हार हुन्थ्यो । यस्तो किनभन्दा भुटानले साफ महिला च्याम्पिनयसिपको समूह ‘बी’ जित्ने थियो । अनि नेपालले समूहको दोस्रो स्थानमै चित्त बुझाउनुपर्ने थियो । इन्ज्युरी समयको चौथो मिनेटमा अन्ततः रश्मिकुमारी घिसिङले नेपालका लागि छैटौं गोल गरिन् ।
अनि त के चाहियो र नेपाली खेलाडीमात्र होइन, पूरा दशरथ रंगशालामा खुसीयाली छायो । ‘हामीले त्यो छैटौं गोलसहित जित हात नपरेको भए दबाब नै हुने थियौं,’ नेपाली टोलीका प्रशिक्षक राजेन्द्र तामाङले पनि माने, ‘आजको खेलमा पहिलो हाफमै चार गोल निस्केको थियो । त्यसैले पनि सजिलै भयो ।’ यो नतिजापछि नेपाल र भुटान समान ७ अंकमा रहे । नेपाल भने गोलअन्तरमा अगाडि
रह्यो । त्यसैले नेपालले भुटानविरुद्धको एउटा मानसिक युद्ध जितेको छ ।
नेपाललाई दबाबमा राख्नका लागि अघिल्लो खेलमा भुटानले माल्दिभ्सलाई १३ गोल गरेको थियो । लिग चरणको अन्तिम दिनको
खेलपछि प्रतियोगिताको सेमिफाइनल समीकरण पनि तयार भएको हो । यो समीकरणले प्रमाणित गरेको छ, फुटबलमा इतिहास दोहोरिन्छ । सन् २०२२ को संस्करणमा जस्तै यसपल्ट पनि सेमिफाइनलमा बंगलादेश र भुटान तथा नेपाल र भारत भिड्नेछन् । दुवै खेल आइतबार हुनेछ । त्यसमध्ये नेपालले साँझको समयमा खेल्ने अवसर पाएको छ ।
खेलको अन्तिम केही मिनेटबारे चर्चा गर्दै ‘प्लेयर अफ द म्याच’ सविता रानामगरले भनिन्, ‘हामी सााच्चै दबाबमा थियौं । कप्तानी भूमिकामा रहेकी रेनुका दिदी (नगरकोटे)ले हामीलाई संयमित भएर खेल्न भनिरहनुभएको थियो । हामीलाई समूह जित्न छैटौं गोल नै चाहिएको हुनाले दबाबमा आएका थियौं । जति बेला त्यसलाई हात पार्न सफल भयौं, खुसीको सीमा रहेन ।’ श्रीलंकाले नेपालसामु बलियो रक्षात्मक खेलको नमुना पेस गरेको थियो । त्यसैले यो हारमा पनि श्रीलंका त्यति धेरै दुःखी देखिएन, जति हुनुपर्ने थियो ।

रेखा छैटौं स्थानमा
नेपालका लागि रेखा पौडेलले दुई गोल गरिन्, १३ र ३६ औं मिनेटमा । पहिलो गोल भने सविताकै नाममा रह्यो । उनले आठौं मिनेटमा गोलको खाता खोलेकी थिइन् । लगत्तै १२ औं मिनेटमा सावित्रा भण्डारीले दोस्रो गोल थपिन् । यसक्रममा उनले आफू कति उम्दा खेलाडी रहेको हो, त्यो प्रमाणित गरिन् । उनले श्रीलंकाको पेनाल्टी एरियाबाट गरेको प्रहारले केही घुमाउरो बाटो तय गरी पोस्टको दिशा लिएको थियो । यो नेपालका लागि सावित्राको ५४ औं गोल रह्यो ।
अमिशा कार्कीले ४७ औं मिनेटमा पाँचौं गोल गरिन् । त्यसपछि त हो, नेपालले छैटौं गोलका लागि लगातार प्रयास गरेको । अहिलेसम्म ३ खेलमा रश्मिले राम्रो गर्न सकिरहेकी थिइनन् । तर उनले त्यो निर्णायक गोल गरिन्, जसले नेपाली टिमलाई सेमिफाइनल अगाडि ठूलो आत्मविश्वास दिनेछ । संयोग कस्तो भने रश्मिको पछिल्लो गोल भारतविरुद्ध सन् २०२२ मा सेमिफाइनलमा सम्भव भएको थियो । यसमै नेपाल फाइनल पुग्न सफल रहेको थियो ।
रेखाका लागि व्यक्तिगत रूपमा यो खेल विशेष रह्यो । किनभने उनी नेपालका लागि सर्वाधिक गोल गर्ने सूचीको छैटौं स्थानमा पुगेकी छन् । रेखाले अहिलेसम्म ११ गोल गरिसकेकी छन् । उनी दोहोरो अंकमा नेपालका लागि गोल गर्न सफल खेलाडी बनेकी छन् । सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी सूचीमा सावित्रा अगाडि छन् । त्यसपछि अनु लामाको ३४, जमुना गुरुङको २६, सजना रानाको १४ र निरु थापाको १२ गोल रहेको छ ।

भुटान अगाडि बढ्दै
नेपाल लगातार सातौंपल्ट साफ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनल पुगेको छ । भुटान भने लगातार दोस्रोपल्ट सेमिफाइनल पुगेको छ । सन् २०१० ताका दक्षिण एसियाली महिला फुटबलको प्रतियोगिता सुरु हुँदा भारत र नेपाल मात्रै अगाडि हुने गर्थ्यो । त्यसपछि सन् २०२२ आइपुग्दा बंगलादेश पनि बलियो चुनौती दिने भएको छ । त्यतिमात्र होइन, बंगलादेशले त्यस वर्षको संस्करण नै जितेको थियो । अब यो क्षेत्रको चौथो शक्तिका रूपमा भुटान अगाडि आएको छ ।
लिग चरणमा भुटान अपराजित त रह्यो नै । टोली यसपल्ट कीर्तिमान गोल गर्न पनि सफल
रह्यो । माल्दिभ्समाथिको एकोहोरो जितपछि भुटानी प्रशिक्षक निकोला डेमिनले भनिन्, ‘हामी सही दिशातर्फ अग्रसर छौं । मैले भुटानी फुटबल सम्हालेको धेरै समय भइसकेको छैन, त्यसैले भुटानी महिला फुटबलको स्तर माथि आएको छ भनेर दाबी गर्दिनँ । तर हामी राम्रो फुटबल खेल्न सक्ने टिम भएका छौं । भुटान सेमिफाइनलका लागि तयार छ ।’
प्रशिक्षक डेमिनले सेमिफाइनल प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा बंगलादेश अगाडि आउँदा केही फरक नपर्ने बताएकी थिइन् । भुटानमात्र होइन, अब नेपालले पनि सेमिफाइनलका लागि तयार पार्नेछ ।
यसबारे चर्चा गर्दै नेपालका प्रशिक्षक तामाङले भनेका छन्, ‘सेमिफाइनल अगाडि हामीसँग दुई दिन छ । लिग चरणको खेलपछि खेलाडी थाकेका छन् । त्यसैले हामीले अभ्यासमा धेरै जोड दिने छैनौं । भारतीय टिमको अहिलेसम्मको प्रदर्शन बुझ्नमा जोड दिनेछौं ।’
उनका लागि खेलाडीका चोट भने चिन्ताको विषय हुनेछ । चोटकै कारण प्रीति राई दोस्रो हाफमा सब्स्टिच्युट भइन् । तर यो चोट गम्भीर भने छैन । डिफेन्डर पूजा रानाले पनि चोटकै कारण खासै अभ्यास गरिरहेकी छैनन् । नेपालले यसअघि नै चोटका कारण हीराकुमारी भुजेल र दीपा शाहीलाई गुमाइसकेको छ । दुवै शल्यक्रियाबाट गुज्रिसकेका छन् । ‘खेलाडीको चोटले समस्या त हुन्छ नै,’ प्रशिक्षक तामाङको स्वीकारोक्ति छ ।

सुनसरी (कास)– बुटबल लुम्बिनी एफसीविरुद्ध २–० ले पराजित गर्दै झापा ११ एफसी सातौं आमन्त्रण बेलबारी गोल्डकप फुटबलको फाइनल पुगेको छ । झापालाई उपाधि नजिक पुर्‍याउन दुवै गोल आशिष चापागाईंले गरेका थिए । बेलबारी–११ स्थित लक्ष्मी खेल मैदानमा बिहीबार पहिलो सेमिफाइनल खेलको २८ औं मिनेटमा प्रदीप बुढाथोकीको पासमा आशिषले पहिलो गोल गरेका थिए ।
दोस्रो गोल आशिषले ७५ औं मिनेटमा पेनाल्टीमार्फत गरे । बुटबल लुम्बिनीका रक्षापंक्तिका एनमेन्डी इवोसिइको बक्सभित्र ह्यान्ड भएपछि रेफ्री विक्रम कार्कीले झापालाई पेनाल्टीको अवरसर दिए । उक्त पेनाल्टीलाई आशिषले सहजै गोलमा परिणत गरेका हुन् ।
दुई गोल गरेका आशिष म्यान अफ द म्याच भए ।

काठमाडौं (कास)– न्युजिल्यान्डका अलराउन्डर जिम्मी निसमले जनकपुर बोल्ट्सबाट नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) क्रिकेट खेल्ने भएका छन् । एनपीएलको फ्रेन्चाइज बोल्ट्सले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत निसमको घोषणा गरेको हो ।
अहिलेसम्म भित्र्याइएका खेलाडीमा निसम एनपीएल खेल्न आउन लागेकामा सबैभन्दा ठूलो नाम हो । मिडियम पेस अलरान्डर निसमले न्युजिल्यान्डबाट १२ टेस्ट, ७६ एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय र ७९ ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय खेलेका छन् । उनले पछिल्लो टेस्ट ७ वर्षअगाडि खेलेका थिए । गत वर्ष भारतमा भएको विश्वकपयता उनले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलेका छैनन् ।
उनले न्युजिल्यान्डबाट ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय भने खेल्दै आएका छन् । निसमले ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रियमा १५४ माथिको स्ट्राइक रेटमा रन बनाएका छन् । निसमले दिल्ली डेरडेभिल्स, किंग्स इलेभेन, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुम्बई इन्डियन्स, राजस्थान रोयल्सबाट आईपीएल खेलेका छन् ।

सुदूरपश्चिम रोयल्समा जेब
इंग्लिस क्रिकेटर सेफ अली जेबलाई सुदूरपश्चिम रोयल्सले अनुबन्ध गरेको छ । काउन्टी क्रिकेटका अनुभवी २६ वर्षीय बायाँहाते अलराउन्डर जेबले गत महिना इंग्ल्यान्डको टी–२० घरेलु प्रतियोगितामा नर्थान्ट्सबाट खेलेका थिए । सन् २०१५ मा १६ वर्षमै प्रथम श्रेणी क्रिकेटमा डेब्यु गरेपछि इंग्ल्यान्डका लागि उमेर समूह क्रिकेट खेलेका उनले सवैखाले टी–२० मा १ सय ४० भन्दा माथिको स्ट्राइक रेटमा १ हजार २ सय रन जोड्दै ३३ को औसतमा १२ विकेट लिएका छन् । रोयल्सले यसअघि स्कटल्यान्डका अलराउन्डर ब्रान्डन मक्मलेनलाई अनुबन्ध गरिसकेको छ । अस्ट्रेलियाका पूर्वक्रिकेटर ब्राड हजलाई प्रमुख मेन्टरमा राखेको छ ।

लाङ चितवनबाट खेल्ने
दक्षिण अफ्रिकाका अनुभवी तीव्र गतिका बलर मार्चट डी लाङलाई चितवन राइनोजले अनुबन्ध गरेको छ । ३४ वर्षीय उनी चितवनले भित्र्याएको पहिलो विदेशी खेलाडी हुन् । ६ फिट ७ इन्च अग्ला यी दायाँहाते ब्याटर तथा बलरले विश्व फ्रेन्चाइज क्रिकेटमा खेल्दै आएका छन् ।
‘नेपाल प्रिमियर लिगमा चितवन राइनोजको प्रतिनिधित्व गर्न पाउँदा र विश्वका सबैभन्दा जोसिला फ्यानको अगाडि खेल्न पाउँदा म रोमाञ्चित हुनेछु । सुन्दर सहर चितवन र हिमाली राष्ट्र नेपालको यो मेरो पहिलो भ्रमण हुनेछ,’ डी लाङले चितवनको विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन् । चितवनका प्रबन्ध निर्देशक आयुश न्यौपानेले अनुभवी विदेशी बलर अनुबन्ध गर्न पाउँदा उत्साहित रहेको जनाए ।

(बझाङ)
सुदूरपश्चिमकै सबैभन्दा ठूलो धनराशि पुरस्कार रहेको उद्योग वाणिज्य संघ कप भलिबलको उपाधि पुरुषतर्फ डोटीको शिखर नगरपालिका र महिलातर्फ कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले जितेका छन् । शिखरले डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका टिमलाई प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा ३–२ को सेटले हराएको थियो । शुक्लाफाँटाले बझाङको बित्थडचिर नगरपालिका टिमविरुद्ध ३–१ को सेटमा जित हात पारेको हो ।
पुरुषतर्फ विजेता शिखरले २ लाख २ हजार ८१ र उपविजेता टिमले १ लाख २ हजार ८१ रुपैयाँसहित ट्रफी जितेका थिए । महिलातर्फ विजेशा शुक्लाफाँटाले १ लाख २ हजार ८१ रुपैयाँ पुरस्कारसहित ट्रफी जित्यो । उपविजेताले ५२ हजार ८१ रुपैयाँ पुरस्कार पायो । तेस्रो भएको पुरुषतर्फ तेस्रो बझाङको छबिस पाथिभेरा गाउपालिका ‘ए’ ले ५२ हजार ८१ र महिलातर्फ मस्टा गाउँपालिकाले २२ हजार ८१ रुपैयँ नगद पुरस्कार पाए ।
पुरुषमा १७ र महिलामा १२ टिमको सहभागिता रहेको थियो । कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन बझाङ सदरमुकाम चैनपुरमा लाग्ने शीलदेवी मेलाको अवसर पारेर बझाङ उद्योग वाणिज्य संघले प्रतियोगिताको आयोजना गर्दै आएको छ । यो चौथो संस्करण भएको संघका उपाध्यक्ष शंकर रसाइलीले बताए ।
संघले विभिन्न विद्यामा उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्ने खेलाडीलाई पनि नगद प्रदान गरियो । पुरुषतर्फ सुनिल बोहरा, हरि बोहरा, राजेन्द्र बोहरा, विनोद चन्द, सुनिल सुतारा, दिपिन गिरी, हेमन्त मल्ल आआफ्नो विधामा उत्कृष्ट भए । उत्कृष्ट प्रशिक्षकमा गोर्कण मल्ल चुनिए । महिलातर्फ गरिमा बोहरा, शर्मिला दमाइ, बबिता बोहरा विधागत उत्कृष्ट चुनिए ।