विपिन अधिकारीको परिचय मूलतः संविधानविद्का रूपमा छ । उनी युनाइटेड नेसन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसेस् (यूएनओपीएस), अफिस अफ द युनाइटेड नेसन्स हाई कमिस्नर फर ह्युमन राइट्स (ओएचसीएचआर), युनाइटेड नेसन्स डेभलपमेन्ट प्रोग्राम (यूएनडीपी) लगायत राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायमा कानुनी सल्लाहकार रहिसकेका छन् ।
२०७७ मा सरकारले गठन गरेको सुगौली सन्धिको सक्कल दस्ताबेजसहित महत्वपूर्ण दस्ताबेजको खोजबिन कार्यदलमा पनि उनी सदस्य थिए । समितिले चार महिना काम गरेपछि सरकारलाई लिम्पियाधुरासहित कालापानी नेपालको भएको दाबी गर्न सक्ने प्रमाण बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन । चीन र भारतले ३ भदौमा लिपुलेक पासबाट द्विपक्षीय व्यापार खोल्ने सहमति गरेका छन् । उक्त सहमतिलाई लिएर नेपालमा तीव्र विरोध भइरहेको छ । यही सेरोफेरोमा रहेर कान्तिपुर दैनिकका लागि दुर्गा दुलालले गरेको कुराकानीका सम्पादित अंश :
- सुगौली सन्धिले नेपाल–भारत सिमानाको विषयमा के भनेको छ ?
यो प्राविधिक विषय हो । म सर्वेयर वा इन्जिनियर होइन । भूगोलविद् पनि होइन । त्यसैले म केवल कानुनको जानकारी मात्र राख्दै छु । मैले नेपाल सरकारका तर्फबाट ‘टास्क फोर्स’ मा रहेर काम गर्ने अवसर पाएँ । यसले केही जानकारी र तथ्यहरू पक्कै पनि सिकायो । ‘टास्क फोर्स’ ले दिएको रिपोर्ट सरकारलाई बुझाइएको छ । यो राज्यको सम्पत्ति भएको छ । राज्यको सम्पत्ति भएको कुरामा मैले भन्न उपयुक्त हुँदैन । ती विषयहरू प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्रीले नै भन्न उपयुक्त हुन्छ । यो गोपनीयतासँग सम्बन्धित छ । ती कुराहरूको बारेमा म टिप्पणी गर्न चाहन्नँ ।
तर एउटा नागरिक र अध्ययन गर्न रुचाउने व्यक्ति पनि हुँ । त्यस आधारमा भन्नुपर्दा नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबीच सन् १८१६ मार्च ४ मा हस्ताक्षर भएको सुगौली सन्धि नेपालको सिमाना सम्बन्धमा एकदमै स्पष्ट छ । यसमा नेपालको पश्चिम सिमानाबारे दुविधा नहुने गरी उल्लेख गरेको पाइन्छ । सन्धिको धारा ५ मा नेपालका राजाले आफू र आफ्ना उत्तराधिकारी र हकवालाहरूको हकमा काली नदी पश्चिमका सबै राज्यहरू उपरको दाबी छोडेको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल एकीकरणको अभियानमा कालीभन्दा पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने कुमाउ, गढवाललगायतका क्षेत्र गोर्खा राज्यमा एकीकरण भएका थिए, त्यसको दाबी नगर्ने भनेको हो । सन्धिको धारा ५ ले काली नदी पश्चिमको भूभाग नेपालले एकीकरण गरेको भए पनि अब आइन्दा दाबी रहने छैन भनिएको हो । अर्थात्, काली नदी पनि नेपालको हो, अनि त्यसभन्दा पश्चिममा पर्ने भूभागमा नेपाल (तत्कालीन गोर्खा) ले दाबी गर्ने छैन भनिएको हो । ती भूभागचाहिँ भारतको हुने भनिएको हो । सिमाना नदी काली नदी हो तर त्योभन्दा पश्चिमका भूभाग मात्र भारतको हो भन्ने कानुनी व्याख्या हो । सन्धिमा यही उल्लेख गरिएकाले काली नदीसहितका पूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो ।
सुगौली सन्धिमा काली नदी पनि नेपालको हो, त्यसभन्दा पश्चिममा पर्ने भूभागमा नेपालले दाबी गर्ने छैन भनिएको छ, नदीभन्दा पश्चिमको भूभागचाहिँ भारतको हुने भनिएको हो
काली नदीको सिरान अर्थात् उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा हो । त्यहाँबाट काली नदी उँधो लाग्छ । त्यसैले काली नदीको सिरान र उँधो लागेको ‘रिभर कोर्स’ पूर्वका सबै क्षेत्र नेपाली हो । कानुनअनुसार यही नै हो । सन्धिले यही कुरा भन्छ । यो त्यस बेला लेखिएको सन्धि हो, जुन समयमा आजको रीतिथिति र प्रविधि केही पनि थिएन । त्यसले जे लेखेको छ, आजसम्म यही हुनुपर्छ । यसअनुसार लिम्पियाधुराबाट उँधो लागेको काली नदी नै नेपालको हो । त्यसैले लिम्पियाधुरादेखि पूर्वका जति क्षेत्र छन्, नेपालको हो भन्ने सन्धिको व्याख्या हुन्छ ।
- तपाईंले सन्धिको धारा ५ लाई कानुनअनुसार व्याख्या गर्दा काली नदी र त्यसपूर्वको भूभाग नेपालको हो भन्नुभयो । तर सिमानामा भारतले किन विवाद झिकिरहेको छ त ?
लिम्पियाधुरा, जहाँबाट काली नदी उत्पत्ति भएको छ । काली नदीको मूल प्रवाह क्षेत्र, लिपुलेक भन्ज्याङ, कालापानी इत्यादि सबै क्षेत्र नेपालको भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ । अहिले भारत सरकारले आफ्नो क्षेत्र भनी जसरी प्रयोग गरेको छ, यो गलत छ । भारतले सैन्य उपस्थिति र व्यापारिक क्षेत्रका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ । यसलाई नेपालको भूमिको अतिक्रमणका रूपमा नेपाल सरकारले लिनु स्वाभाविक पनि हो । १८१६ मा सुगौली सन्धि भएको हो । हुन त यो १८१५ मै भएको हो, हस्ताक्षर मात्रै पछि भएको हो । आज करिब २१० वर्ष भयो ।
ब्रिटिस इन्डिया सरकारले सुरुमा सर्वे गरेको थियो । त्यो सर्वेको रिपोर्ट र नक्साहरूले लिम्पियाधुरालाई नै काली नदीको स्रोतका रूपमा लिएको पाइन्छ । ती नक्सा र सर्वेहरूमा काली नदीको उद्गमस्थलबारे विवाद नै छैन । लिम्पियाधुराको शिर नै काली नदीको उद्गमस्थल मान्दछ र देखाउँछ । बिस्तारै त्यस क्षेत्रको भूगोलका बारेमा ब्रिटिस इन्डियाको ज्ञान बढ्दै जान्छ, अनि त्यो क्षेत्रमा नपुगीकन राजनीतिक रूपमा व्याख्या हुन थाल्छ । यसले नै अस्पष्टता सिर्जना गर्न खोजेको देखिन्छ । तर जतिसुकै अस्पष्टता छ भने पनि त्यो क्षेत्र निरन्तर रूपमा नेपालको प्रशासनमा थियो, नेपालीहरूले प्रशासन गर्थे र त्यहाँका जनताको बुझाइ पनि हाम्रो देश नेपाल (गोर्खा) नै हो भन्ने थियो ।
भारत र चीनका बीचमा लडाइँ भएपछि यो क्षेत्रको रणनीतिक र सामरिक महत्त्व सुरु भयो । भारत तत्कालीन समयमा यस भूभागलाई लिएर निकै चिन्तित थियो । यही अवस्थामा नेपालमा कमजोर सरकार थियो । नेपालमा पनि महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिहरू शासन सत्तामा थिए । भारत पनि युद्धको विषयलाई लिएर चिन्ताग्रस्त हुनुका साथै महत्त्वाकांक्षी नै थियो । कमजोर सरकार भएकै कारण भारतले यी क्षेत्रहरू नेपाललाई सहजै मनाएर लिन सफल भयो । नेपालले भारतलाई प्रयोग गर्न पनि दियो । नेपाल सरकारले तत्कालीन समयमा हुँदैन भन्न सकेन ।
भारतीयहरूको सैन्य उपस्थिति उक्त क्षेत्रमा बलियो भयो । ठीक उल्टो, नेपालीचाहिँ फर्केर गएनन् । यही कारण उक्त क्षेत्रमा भारतले आफूले चाहेको काम गर्न पायो । यसैलाई टेकेर भारतले अहिले हामीले १९५४ देखि नै व्यापारिक रूपमा यो नाका प्रयोग गरिरहेका छौं भनेर दाबी गरिरहेको छ । व्यापारिक प्रयोग भारतले गरिरहेको छ, यसमा विवाद छैन । तर यही आधारमा यो क्षेत्र उसको हो भनेर दाबी गर्न पर्याप्त छ त ? छैन । प्रयोग गरेकै भरमा, सेना राखेकै भरमा मेरो भनेर प्रयोग गर्न पाइन्छ ? देश अर्काको हो, तर मेरो सैन्य उपस्थिति छ, म बलियो छु र मैले झन्डा गाडेको छु भनेकै आधारमा भारतको हुँदैन ।
कुनै कुरामा विवाद भएपछि त्यो कुराको छिनोफानो हुनुपर्छ । छिनोफानो गर्ने भनेको हामीसँग भएको प्रक्रियाअनुसार हो । त्यो प्रक्रियामा आउन भारत किन तयार छैन ? पहिला त ऐतिहासिक तथ्यलाई स्वीकार गरेर छिनोफानो गर्ने प्रक्रियामा आउन तयार हुनुपर्ला नि ! वार्तामा बसेका बेलामा ‘अहिले थाती राखौं’ भन्ने । अनि अरूतिर मिलाऔं भनेर ‘सेलेक्टिभ’ हिसाबले जहाँजहाँ भारत सरकारको सामरिक स्वार्थ छैन, त्यहाँ मात्र समाधान गर्न खोजेर कसरी समाधान हुन्छ ? सामान्य ठाउँमा मात्र समाधान खोजेर हुँदैन । सामरिक महत्त्व भएका क्षेत्रमा पहिला समाधान खोजिनुपर्छ ।
लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विवादका विषयमा नेपालका धेरै प्रमाण छन्, त्यसमा बसेर छलफल गर्न, त्यसलाई स्वीकार गर्न पहिला भारत तयार हुनुपर्छ । भारतसँग सीमा विवाद रहेका सबै क्षेत्रमा हामीले नोक्सान नै भोगेका छौं । हामीले भारतलाई हात काटेर नै दिएका छौं । सुगौली सन्धि गर्दा पनि हात काटेर दिएकै हो । धारा ५ मा नेपाल एकीकरण गर्दा गोर्खालीहरूको भइसकेको भए पनि काली नदी पश्चिमका क्षेत्रमा आगामी सन्ततिले दाबी नगर्ने भनेर किन लेखियो त ? यसमा पनि हामीले गुमाएको हो । यसरी हेर्दा नेपाल खिइएकै छ । देख्नेहरूले यही भनेका छन् । सीमा क्षेत्रका मानिसदेखि विज्ञहरूले यही भनिरहेका छन् ।
तत्कालीन समयमा उपलब्ध नक्साहरू ब्रिटिस इन्डियाले नै बनाएको हो, हामीले होइन । हामीसँग तत्कालीन समयमा नक्सा थिएन र बनाउने मानिस पनि थिएनन् । ब्रिटिस इन्डियाले तत्कालीन समयमा बनाएको नक्सा अहिले कसरी गलत हुन सक्छ ? हामीले त सीमामा ‘गार्ड’ गर्ने मात्र गरेका थियौं । पृथ्वीनारायण शाहले हतियार किनेर आउँदा सीमाले रोकेको कुरा उल्लेख छ । त्यसैले सिमाना कहिले पनि खुला छैन र थिएन । यदि खुला थियो भने किन रोकियो त ?
मानिसहरूको आवतजावतमा खुला थियो होला, तत्कालीन समयमा नेपाल मात्र हैन, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशलगायत सबै देशसँगको सीमाको अवस्था उस्तै थियो । पर्खाल त राजाहरूले आफ्नो दरबारमा लगाएका थिए । उनीहरूले आफ्नो जीउज्यानको सुरक्षाका लागि यस्तो पर्खाल लगाएका थिए होला । देशमा कसैले पनि पर्खाल लगाएको थिएन । सीमाको सुरक्षा पर्खाल लगाएर मात्र हुन्छ र ?
तपाईंहरूले तयार पारेको प्रतिवेदनले लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको भूभाग पनि नेपालकै हो भन्ने दाबीलाई कत्तिको बलियो बनाउँछ त ?
मैले माथि नै भनें, उक्त समितिको प्रतिवेदनबारे सरकारले मात्र टिप्पणी गर्न सक्छ । तर मैले पाएको र देखेको तथा भेटेको प्रमाणहरूका आधारमा भन्नुपर्दा सुगौली सन्धिताका ब्रिटिस इन्डियाले बनाएका नक्साहरू आधिकारिक नक्सा हुन् । त्यसपछि बनेका सबै नक्साहरू एकपक्षीय छन् । किनकि यी भारतले आफूअनुकूल बनायो । अब अहिले हामीले जुन सहमति गरौं भनिरहेका छौं, योचाहिँ दुईपक्षीय हुने हो । तपाईंहरूले के पढ्नुभयो, थाहा भएन । तर मैले विद्यालयमा पढ्दा चुच्चे नक्सा नै थियो । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको चुच्चो ती नक्साहरूमा उल्लेख थिए ।
यो धेरै पुरानो कुरा पनि होइन । तर किन पाठ्यपुस्तकबाट चुच्चो हरायो त ? यसको उत्तर सिधा देखिन्छ, नक्सा नेपालमा बनेको छैन । पाठ्यपुस्तक नेपालमा बनेन । नेपालमा मानिस पनि बिकाउ भए । उनीहरू बिक्री भए अनि चुच्चे नक्सा हरायो । नत्र हामीले पढ्दा पाठ्यपुस्तकमा उल्लेख चुच्चे नक्सा कसरी तपाईंहरूको पालामा हरायो त ? मानिस खरिद–बिक्री होलान् । पाठ्यपुस्तकहरू संशोधन गरी नयाँ बनाउन सकिएला तर सन्धि त दुवै पक्षका बीचमा हस्ताक्षर भएको ‘डकुमेन्ट’ हो । यो दुवै पक्ष सहमत भएर भएको हस्ताक्षर हो ।
लिम्पियाधुरा काली नदीको उद्गमस्थल हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठाउने गरिएको छ । भारतीयहरूले यो लिम्पियाधुरा काली नदीको उद्गमस्थल हैन भन्दै आएका छन् । यो गलत तर्क र तथ्यमा आधारित छ । साधारण रूपमा हेरौं न, नदीको मूल छाँगोलाई नमानेर सहायक छाँगोलाई काली नदीको उद्गमस्थल हो भनेर कसरी मान्न सकिन्छ ? कुलो बगाएर कहिल्यै पनि खोलो हुँदैन । खोलाको धार र मूल उद्गमस्थल अहिले पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
- नेपालको दाबी र भारतीय भनाइ हेर्दा के फरक पाउनुहुन्छ ?
यसलाई प्राविधिक मानिस र सर्वेयरहरूले मात्र यकिन रूपमा तथ्यांकसहित भन्न सक्नुहोला । म ऐतिहासिक दस्ताबेज र कानुनी आधारमा सन्धिको व्याख्या गर्न सक्छु । यसलाई अझ प्रस्ट रूपमा हेर्न हामीले वैदिक सनातन धर्ममा उल्लेख भएको सरस्वती नदीको उदाहरण लिन सक्छौं । चार हजार वर्षअघिको कुरा हो । सरस्वती नदी तत्कालीन समयमा सुक्यो । यसको धार कहाँ र कसरी फैलिएको थियो भन्ने कुरा अहिले पत्ता लागेको छ । सरस्वती नदी बग्दा यो बाटोमा बगेको थियो र यसको धार यो स्थानमा थियो भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ भने काली नदीको उद्गमस्थल कुन हो भनेर पत्ता लगाउन सकिँदैन ? पक्कै सकिन्छ । त्यो कुरा भारतलाई थाहा छैन ? थाहा छ । भारतले नै सरस्वती नदीको धार ४ हजार वर्षपछि पत्ता लगाउन सक्छ भने अहिले पनि बगिरहेको काली नदीको मुहान वा शिर कुन हो भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ । काली नदीले आफ्नो ठाउँ छोड्यो भन्न पनि सकिएला तर सुगौली सन्धिको समयमा कुन धारमा बगेको थियो भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ नि । वैज्ञानिक रूपमा पत्ता लगाउन सकिन्छ भने किन अर्को नदी बनाउनुपर्यो त ?
भारतले नै सरस्वती नदीको धार ४ हजार वर्षपछि पत्ता लगाउन सक्छ भने अहिले पनि बगिरहेको काली नदीको मुहान वा शिर कुन हो भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ
मूल रूपमा नदी आफ्नो उद्गमस्थल छोडेर अर्को ठाउँमा जाँदैन । कोशी, गण्डकीले वा महाकालीले मूलधार छाडेका छैनन् नि । सुगौली सन्धिदेखि अहिलेसम्मको काली नदीको ‘रिभर कोर्स’ को वैज्ञानिक अध्ययन गर्दा यथार्थ पत्ता लागिहाल्छ । त्यस क्षेत्रमा स्वरूप नै परिवर्तन हुने कुनै प्राकृतिक विपत्ति आएको जानकारी पनि छैन । त्यहाँको ‘हाइड्रोलोजिक’ र ‘जियोफिजिकल’ सर्वे अहिले पनि गर्न सकिन्छ । ‘रिमोट सेन्सिङ’ प्रविधि प्रयोग गरेर हेर्न सकिन्छ । २१० वर्षको ‘वाटर रिभर कोर्स’ यसबाट हेर्न सकिन्छ । यसमा धेरै प्रविधि विकास भएका छन् । काली नदीको ‘प्यालियो फिचर्स’ के हो भनेर पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ । भारत आफैंले यस्ता अध्ययनहरू गरेको छ । उसैको क्षमता छ, यसमा । यसबाट नक्साको शुद्धता परीक्षण गर्न सकिन्छ ।
सुरुका नक्साहरूले चुच्चे नक्सा नै राखेर लिम्पियाधुरासम्म देखाएकै हो । तर चुच्चे नक्सा चुच्चो पारौं भनेर नेपाललाई मन खुसी बनाउनुपर्ने केही कारण छैन । तर, भारतका लागि कारण छ । किनभने भारत र चीनका बीचमा सीमा विवाद छन् । समय समयमा द्विपक्षीय भिडन्त पनि हुने गरेको छ । भविष्यमा चीनसँग लडाइँ गर्नुपर्दा त्यहाँको ‘लोकेसन’ रणनीतिक महत्त्वको क्षेत्र हुन्छ भन्ने कुरा भारतले बुझेको छ ।
भन्ज्याङ भनेको बाटोका लागि उपभोग हुने क्षेत्र हो । भारतले पनि यसलाई यही बाटोको रूपमा प्रयोग गर्न चाहेको प्रस्टै बुझ्न सकिन्छ । लिपुलेक भन्ज्याङ पनि यस्तै महत्त्व बोकेको क्षेत्र हो । यो नेपालको हो भनेर चिनियाँसँग सीमांकन गर्दा चीनले स्वीकार गरेको कुरा हो । त्यति मात्र हैन । यो कुरालाई लिएर विवाद नै गरिएको छैन । खालि विवाद गरिएको कुरा के मात्र हो भने, चीन र नेपाल मात्र मिलेर त्रिपक्षीय बिन्दु कुन हो भनेर घोषणा गर्दा भारतलाई पनि अन्याय हुन्छ भनी त्रिपक्षीय बिन्दु कायम नभएको हो । नेपालले असल मनसाय राखेर नै यो गरेको थियो । अहिले आएर भारतले त्योचाहिँ जम्मै भारतमा पर्छ, मेरो हो भनेर हुँदैन । हामी पनि हाम्रो ऐतिहासिक स्रोतका आधारमा भन्दै छौं, यो नेपालको क्षेत्र हो । किनभने काली नदी सपना होइन, बगिरहेको नदी हो ।
आज पनि काली नदीको पानी ढलो कहाँकहाँ छ, काली नदीको मूल ‘ट्रिब्युटरी’ कुन हो भनेर नांगो आँखाले हेर्न सकिन्छ । त्यसो नगर्ने हो भने, तेस्रो पक्षको पनि उपस्थिति गराउन सकिन्छ । तर हामीले तेस्रो पक्षको कुरा अहिले नै गरिहाल्न जरुरी छैन । दुवै छिमेकी हाम्रा असल र बलिया साथी हुन् । दुवै देशसँग असल र राम्रो सम्बन्ध नै छ । बरु तीनै देशले प्राविधिक, सैद्धान्तिक र ऐतिहासिक रूपमा हेर्न हो भने मिल्न सक्छ । ऐतिहासिक प्रमाणहरू त कति छन् कति । नेपालसँग पनि छ, भारतीयहरूले पनि संकलन गरेका छन् ।
फेरि दाबी गर्ने भनेको प्रमाण सिर्जना गर्नेचाहिँ होइन । भूगोल नै प्रमाण हो । यसमा ठूलो कुरा हेर्न जरुरी नै छैन । तत्कालीन समयमा नेपालले सन्धि बेलायतको इस्ट–इन्डिया कम्पनीसँग गरेको हो । अहिलेको राजनीतिक भारतको अस्तित्व नहुँदै हामीेले सम्झौता गरेका थियौं । तत्कालीन समयमा सम्झौता गर्ने पक्ष बेलायतसँग सबै अर्काइभ छन् । उनीहरूको अर्काइभ प्रयोग गर्न सक्छौं । उनीहरूलाई नेपाल वा भारत भनेर भेदभाव गर्नु छैन । ती सामग्रीहरूको अध्ययनले वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक मूल्यांकन हुन सक्छ । यसका लागि वार्ता हुनुपर्यो । वार्ता गर्ने परम्परा छँदै छ । भारतले पनि वार्ताबाटै सीमा समस्या समाधान गरेका उदाहरण छन् । नेपालजस्तै अन्य छिमेकीसँग भारतले सीमा विवाद समाधान गरेको छ भने हामीसँग नमिल्ने भन्ने हुन सक्दैन ।
- तपाईंले भन्न खोज्नुभएको भारत र बंगलादेशका बीचमा वार्ताबाट समाधान भएको सीमा विवाद नेपालको हकमा पनि लागू हुन सक्छ भन्ने हो ?
हो । भारत र बंगलादेशका बीचमा नेपालसँग भन्दा ठूलो सीमा विवाद थियो । त्यो हेर्दा त हाम्रो त जम्मा चार बित्ताको कुरा हो । उनीहरूको धेरै ठूलो थियो । यो त ऐतिहासिक घाउबाट सिर्जना भएको समस्या थियो । भारत–पाकिस्तानको विभाजन भारतका लागि दुःखदायी घटना थियो । भारत र बंगलादेशको सीमा पनि वैज्ञानिक र अव्यावहारिक थिए । सीमा भनेर कायम गरिएका क्षेत्र यस्ता अप्ठ्यारा थिए कि सहजै समाधान हुने अवस्थाका थिएनन् । त्यही कारण त लामो समय लाग्यो । भारतले यसमा सहयोग गर्यो, बंगलादेशले पनि आफ्ना कुरा प्रस्टसँग राख्यो । जुन जुन बंगलादेशी दाबी थियो, त्यसलाई भारतले निकास दियो । भारतीय दाबी थियो, त्यसलाई बंगलादेशले फुकायो ।
बीचबीचमा अप्ठ्यारा क्षेत्रहरू थिए । चारैतिर भारत अनि बीचमा बंगलादेशको भूभाग थियो । चारैतिर बंगलादेश अनि बीचमा भारतको जमिन थियो । यस्तो कठिन समस्या पनि उनीहरूले ‘गिभ एन्ड टेक’ समेत गरेर मिलाए । बंगलादेश र भारतले २०१५ मा भू–सिमाना सम्झौता गरेर समाधान गरेका हुन् । भारतले यसमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको हो ।
नेपालको हकमा त सानो भूभागको विवाद हो । भारत भनेको महाभारत हो । उसलाई दुई–चार बित्ताको पीर छैन । हाम्रो त फरक भूगोल हो, यो कुरा भारतले बुझ्न जरुरी छ । भारतले १११ इन्क्लेभ बंगलादेशलाई फिर्ता दिएको थियो, बंगलादेशले पनि ५१ इन्क्लेभ फिर्ता दिएको थियो । यसरी दिँदा बंगलादेशसँग भारतले क्षतिपूर्तिसमेत दाबी गरेन । यसले देखाउँछ, भारतले
चाह्यो भने समाधान गर्न सक्छ । नेपालको हकमा पनि भारतले यही मोडलअनुसार चाहेर समाधानका लागि वार्ता गरोस् र नेपालले पनि यही चाहेको हो । यसलाई राजनीतीकरण गरिएन । बोर्डर सम्झौता भएकाले अब भावना हैन, सम्झौताले काम गरेको छ । अहिले ‘एआई’ को जमाना छ । ‘स्मार्ट बोर्डर’ कायम गर्न सकिन्छ । हिजोजस्तो थिचोमिचोको जमाना छैन । दुईपक्षीय वार्ता गरेर वैज्ञानिक आधारमा टुंगो लगाउनुपर्छ । यसमा कतिपय भारतीय पक्षजस्तो देखिएला, कतिपय नेपाल पक्षमा होलान् । तर, वार्तामा बसेपछि दीर्घकालीन समाधान खोज्नेतिर लाग्नुपर्छ । भारत र बंगलादेशले यसै गरेर समाधान गरे । हामी पनि गर्न सक्छौं ।
- अनि विवाद समाधान गर्न को तयार भएन त ?
विवाद समाधान गर्न नेपाल त सधैं तयार नै छ । तर भारतले चाहेको देखिएको छैन । विवादमा कायमै रहनुमा भारतले कालापानीमा काली नदीको मुख्य स्रोतलाई अन्यत्र देखाउनु पनि हो । भारतले काली नदीको स्रोत लिम्पियाधुरा नभएर निकै तल रहेको कालापानी नजिकको करिब ३६ सय मिटर उचाइको सहायक नदी डाउनस्ट्रिम छहरोलाई देखाएको छ । देखाउँदा पनि अलि लाजै लाग्ने गरी देखाउनु त भएन नि ! त्यसैलाई नै महाकाली नदीको उद्गमस्थल हो भन्दै लिम्पियाधुराको मूल भाग भारतको हो भनेर दाबी गरेको छ । यो सरासर झूटो हो । भारतले यसो गर्नुको कारण लिम्पियाधुरा आफ्नो भागमा देखाएर व्यापारिक नाकाका रूपमा विकास गर्न सकिने मनसायबाट प्रेरित भएको बुझ्न सकिन्छ ।
बृहत्तर सामारिक महत्त्व राख्ने लिपुलेक भन्ज्याङ भारततर्फ परेको अवस्थामा उसले चाहेअनुसार उपभोग गर्न सक्ने मनसाय राखेको देखिन्छ । मूलधारलाई छोडेर पानी ढलोलाई बेवास्ता गर्दै सानो छहरोलाई देखाएर दाबी गर्दा पत्याउन सकिँदैन । त्यस्तो दाबी कमजोर हुन्छ । कालीको उत्पत्तिस्थल लिम्पियाधुरा नै हो । यसलाई कायम नगरी यकिन सीमांकन गर्न नै सकिँदैन । यो स्वामित्वको कुरा पनि हो । यसलाई लेनदेन गर्न हुँदैन । प्रयोगको कुरा दोस्रो हो । यसका लागि असल छिमेकी हुने कुरा पनि आउँछ ।
- पछिल्लो पटक भारत र चीनले लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने सहमति गरेका छन् । विगतमा पनि यस्तै प्रयास भएको थियो । यसरी पटकपटक दुई छिमेकी नेपाललाई जानकारी नै नदिई किन सहमति गर्न चाहन्छन् त ?
भारत र चीनले यस क्षेत्रलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमति गर्नुको कारण छन् । तर हाम्रो कारण होइन । यो ऐतिहासिक दस्ताबेजअनुसार हाम्रो भूमि हो, यसमा हाम्रो अधिकार छ । हामीले सन्धिबाहेक अरू हेरेका छैनौं । चीन र भारतका बीचमा अहिले आएर सम्बन्ध जटिल अनि व्यापारिक पनि भएको छ । उनीहरूले लडाइँ पनि लडेका छन् भने व्यापार पनि विस्तार गरेका छन् । राजनीतिक रूपमा भारत र चीन दुवैलाई एकअर्कासँग युद्ध गरेर फाइदा छैन । उनीहरू अमेरिकाको ट्यारिफ लगायतका नीतिका कारण नजिक हुन खोजिरहेका छन् । उनीहरूले एकअर्कामा व्यापार विस्तारको हात अघि बढाएका छन् । यसले पनि यो क्षेत्रको महत्त्व बढेको छ । परका देशभन्दा नजिककै देशसँग मिल्नुपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ । यसमा उनीहरूको सामरिक स्वार्थसँगै व्यापारिक स्वार्थ पनि जोडिएको छ ।
- भारतले नेपाली भूमिमाथि कब्जा जमाउने र चीनले त्यसलाई साथ दिएको जस्तो देखिन्छ । दुई हाम्रा असल छिमेकी हुन् तर उनीहरूले यस्तो व्यवहार किन गरे होलान् ?
विगतमा चीनले नेपालको संवेदनशीलता बुझ्छौं भन्दै आएको थियो । तर नेपालको जमिन नेपाललाई नै थाहा नै नदिई व्यापारिक नाकाका रूपमा प्रयोग गर्न भारतसँग सुटुक्क सम्झौता गर्नु त दोहोरो मापदण्ड भयो । जहाँ नेपालको उपस्थिति अनिवार्य छ, त्यहाँ ढाँट्नु भएन । एकअर्काका लागि सुखद भविष्यका लागि विकल्प खोजेको हो भने निर्विकल्प स्वीकार गर्नुपर्छ, त्यो भनेको क्षेत्राधिकार हो । नेपालको क्षेत्राधिकारमा दुई देशले सम्झौता गर्ने अधिकार पाउँदैनन् ।
भारतले १११ इन्क्लेभ बंगलादेशलाई फिर्ता दिएको थियो, बंगलादेशले पनि ५१ इन्क्लेभ फिर्ता दिएको थियो, यसले देखाउाछ, भारतले चाह्यो भने नेपालसागको सीमा विवाद समाधान गर्न सक्छ
हामीले लिपुलेकका बारेमा गरिरहेको दाबी काल्पनिक होइन । यो कुरा चिनियाँ पक्षलाई पनि थाहा छ । ठूला नदीको पानीको स्रोत कुन हो भन्ने चिनियाँ पक्षलाई पनि थाहा छ । नेपाल र भारतले यो विवाद टुंग्याएर फेरि व्यापारिक नाकाको सम्झौता गर्न सकिन्छ भनेर चिनियाँ पक्षले भन्ने हो भने समाधानमा थप कदम हुन सक्छ । त्यसपछि हामीले भारतको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर यो क्षेत्रलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता कायम राखेर काम गर्न सकिन्छ ।
हिजो बेलायतीहरूले एउटा स्वार्थ हेरेर सम्झौता गरेका थिए होला तर आजको बेलायतलाई लिपुलेकसँग कुनै मतलब छैन । उसले तत्कालीन समयमा गरेको सम्झौतामा तटस्थ भएर नेपाल–भारत सीमा विवादमा प्रमाणहरू उपलब्ध गराउन सक्छ । त्यसैले बेलायत लाइब्रेरीमा राखिएका सबै प्रमाण ल्याऔं, अनि भारत र नेपाल बसेर समाधान गरौं । प्रमाणलाई अनदेखा गरेर वा मासेर होइन, राखेर गरौं । नेपालमा सबै आफूले गर्न पाउनुपर्ने मनसाय भारतले राख्नु हुँदैन । चिनियाँहरू हिजो नेपालसँगको सम्बन्ध र भूभागका विषयमा ‘कन्भिन्स’ थिए तर अहिले उनीहरू व्यापारिक हुन खोजिरहेका छन् । उनीहरूले ठूलो जनसंख्या भएको भारतमा व्यापारको वातावरण देखेर नेपाललाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । उनीहरू नेपालको पक्षमा मौन बस्न पाउँदैनन् । चीनसँग पनि धेरै प्रमाण छन् । यस विषयमा धेरै साहित्यहरू पनि छन् । यसमा पनि उल्लेख भएको कुरा हेर्न सकिन्छ ।
हामीले सुन्दै आएका छौं नि, यो भूभाग पहिला नेपालमा पर्दथ्यो, तर अहिले भारतमा छ भनेको सुन्न पाइन्छ । तर कुनै पनि भूभाग भारतमा थियो अहिले नेपालको छ भनेर सुन्न पाएका त छैनौं नि । यसले नेपाल नै खिइँदै गएको देखिन्छ । चीनको सहयोगमा केरुङ काठमाडौं रेलको हामी डीपीआरको चरणमा छौं । यसबाट नै दक्षिण एसियामा व्यापारिक विस्तार गर्ने भनेका छौं । बीआरआई परियोजनामा पनि हामीले सहमति गरेका छौं । यस्तो अवस्थामा चीनले हाम्रो महत्त्व र संवेदनशीलतालाई बुझ्न जरुरी छ ।
नेपाल उत्तेजित हुने होइन, सौम्य कूटनीति अपनाउने हो । असल सम्बन्ध दुवै देशसँग भएकाले यही आधारमा दुवै देशसँग कूटनीतिक वार्ता गरिनुपर्छ । ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा दाबी लिने र दिने हुनुपर्छ । यसका लागि दुवै पक्ष टेबलमा बस्न तयार हुनुपर्छ । नेपालले दाबी छोड्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन । तर त्यसो गर्नुमा भारतको हित छैन । उसका लागि नेपाल पनि आवश्यक छ । छलछामको राजनीतिबाट ऊ पनि माथि पुग्न सक्दैन । मन्दिर बनाएर वा जागिर दिएर क्षेत्र कायम हुँदैन । चार हजार वर्षअघि सुकेको सरस्वती नदीको धार पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ भने महाकाली नदी त अहिले पनि बगेको अवस्थामा छ । उपग्रहको माध्यमबाट पनि यसलाई पत्ता लगाउन सकिन्छ । यदि सबै प्रमाणबाट नेपालको देखिँदैन भने नेपाल छोड्न तयार हुनुपर्छ । तर दुःखद् नेपालभित्र विभाजन छ ।
कतिपय बौद्धिक वर्गले नै नेपाल सानो देश भएकाले भारतसँग निहुँ खोज्नु हुँदैन भन्ने गरेका छन् । पत्रकारिता पनि यसमा विभाजित भएको देख्छु । यो राम्रो होइन । नेपालको हितमा सबैको धारणा एउटै हुनुपर्छ र एउटै नीति र बोली हुनुपर्छ । नांगो पाखोको हामीलाई के मतलब भनेर हाम्रै मान्छेले टिप्पणी गरेको पाएको छु । यसमा विवेकले बोल्नुपर्छ ।
- प्रधानमन्त्री चीन र भारत दुवै देशको भ्रमणका क्रममा छन् । चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ र भारतीय राष्ट्र प्रमुखसँग पनि त्रिपक्षीय भेट हुने सम्भावना छ । यस्तो भेटबाट अहिलेको विवादमा के लाभ लिन सकिन्छ ?
चीन र भारतले व्यापारिक नाका बनाउने सहमति गरेलगत्तै नेपालले विरोध गर्नुपर्ने थियो । गर्यो पनि । नेपालले कूटनीतिक नोट पनि दुवै देशमा पठाएर आफ्नो अडान स्पष्ट रूपमा राखेको छ । यो राम्रो पक्ष हो । यो जानकारी दिएको मात्र हो । नेपाली जनतालाई पनि यो कुरामा प्रशिक्षण गर्न जरुरी छ । सरकारले आफ्नो ‘इस्यु’ मा कसैसँग ‘कम्प्रोमाइज’ गर्नु हुँदैन । जहाँजहाँ विवाद छ, त्यसलाई बिस्तारै समाधान गर्दै जाने अनि सम्बन्ध विस्तार पनि गर्दै जानुपर्छ । यो सिद्धान्त चिनियाँहरूको हो । उनीहरूसँग भएको प्रमाणकै आधारमा पनि नेपालले कुराकानी गर्न सक्छ । चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दुवै देशका प्रमुखलाई एकै ठाउँमा राखेर लिपुलेक नेपालको हो र नेपाललाई बाहिर राखेर यसमा सम्झौता हुन सक्दैन भन्ने मौका पनि हो । यो नेपालको संविधानमा अटाएको कुरा हो ।
हिजो राजाले उठाउन सकेनन् तर प्रजातन्त्रले आँट गर्यो नि । प्रधानमन्त्री देशको प्रतिनिधित्व गरेर जाने भएकाले यो हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो । यसलाई टुंग्याउन चाहन्छौं भन्न सक्नुपर्छ । दुवै देशका नेता एकै ठाउँमा भेटिने दुर्लभ अवसर पनि हो । यो सहसचिवस्तरमा वा सिपाही तहमा समाधान गर्ने कुरा होइन । ‘टास्क फोर्स’ ले काम गर्ने र उच्च राजनीतिक नेतृत्वले टुंग्याउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले भारत र चीनका दुवै नेता एकै ठाउँमा भेट भए सँगै, भेट नभए एक्लाएक्लै पनि उनीहरू बीचको सहमतिमा नेपाल असन्तुष्ट छ भनेर कुरा उठाउनुपर्छ ।
नेपाललाई बाहिर राखेर यस्तो सहमति गर्न पाइँदैन भनेर स्पष्ट रूपमा भन्न सक्नुपर्छ । हामी विगतमा स्पष्ट हुन नसक्दा नै दुवै देशले नेपाललाई मनाउन सकिन्छ नि अहिलेलाई गर्दैर् गरौं भनेर सहमति गरेका हुन् । जब स्पष्ट रूपमा अडान आउँछ, उनीहरू सहमत हुनुको विकल्प नै छैन । भौतिक रूपमा उपस्थित भएर कुरा गर्दा दुई देशले गरेको सहमति हाम्रा लागि मान्य छैन भनेर भन्नुपर्छ ।
![कान्तिपुर दैनिक [Kantipur Daily]](https://epaper-beta-jscdn.ekantipur.com/images/logo/kantipur.png){kind=logo}
