![कान्तिपुर दैनिक [Kantipur Daily]](https://epaper-beta-jscdn.ekantipur.com/images/logo/kantipur.png){kind=logo}
ओली, लेखक र खापुङलाई फौजदारीकसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस
२३ र २४ भदौका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित उच्चपदस्थमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङ, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालमाथि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । २३ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा भएको सरकारी दमन र २४ भदौमा भएको उत्पातको घटनामा ७६ जनाको ज्यान गएको थियो ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले २३ भदौको दमनमा तत्कालीन राजनीतिक र सुरक्षा नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने निष्कर्ष दिएको हो । त्यस्तै २४ भदौको हिंसामा संलग्नमाथि पनि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको आयोगका पदाधिकारीले जनाएका छन् ।
३ महिनाको म्यादसहित ५ असोजमा गठन भएको आयोगको म्याद ३ पटक थपिएको थियो । आइतबार आयोगले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदन बुझाउन आयोग अध्यक्ष कार्की तथा सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीको टोली सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेको थियो ।
प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोग अध्यक्ष कार्कीले आफूहरूले काम पूरा गरेको भन्दै छोटो भनाइ राखेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्कीले आयोगलाई धन्यवाद दिँदै ‘तपाईंहरूले काम पूरा गर्नुभयो, अब जे गर्नुपर्छ, गर्छौं,’ भनेकी थिइन् । आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन हेरेर पूरै विवरण सार्वजनिक गर्ने कि निष्कर्ष मात्रै बाहिर ल्याउने निर्णय गर्ने बताएकी छन् । प्रतिवेदनको संक्षिप्त विवरण मात्र सार्वजनिक गर्नेबारे छलफल गर्न उनले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसहित केही मन्त्री र आयोग पदाधिकारीलाई साँझ बालुवाटार बोलाएकी थिइन् । जेन–जी समूहले भने पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता शर्माले २३ र २४ भदौका घटनाका सबै जिम्मेवारलाई मुलुकी अपराध संहिताको दफा किटान गरेर अनुसन्धान र कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको बताए । ‘भोलि हुने फौजदारी अनुसन्धानलाई एउटा आधार होस् भनेर अधिकतम तथ्य पत्ता लगाएर लेखेका छौं,’ उनले कान्तिपुरलाई भने, ‘अनुसन्धानमा सहज हुने गरी पर्याप्त विवरण प्रतिवेदनमा छ ।’
अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूको नाम भने शर्माले खुलाएनन् । आयोगका अनुसार प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, आईजीपी खापुङ, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजाललगायतको भूमिकाबारे व्याख्या गरिएको छ ।
एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले आयोगको सिफारिसमा के छ भन्नेबारे आधिकारिक रूपमा थाहा नभएको तर बाहिर सार्वजनिक भएजस्तो हो भने त्यसले गम्भीर समस्या ल्याउन सक्ने बताए ।
‘हप्ता–दस दिन अगाडि नै तयार भएको प्रतिवेदनलाई निर्वाचनको नतिजा पर्खेर एक पक्षलाई अनुकूल हुने गरी बुझाउनु जाँचबुझ आयोगको नैतिकता र जिम्मेवारीसँग मेल खाँदैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यस्तो भएको हो भने न्यायिक छानबिनभन्दा पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहको प्रतिवेदन हुन्छ । आयोगले समयमै प्रतिवेदन बुझाउनुपर्थ्यो र सरकारले समयमै छानबिन गर्ने वा के गर्ने निर्णय गर्नुपर्थ्यो ।’
आयोगका एक सदस्यले भने निष्पक्ष ढंगबाट अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको बताए । उनका अनुसार प्रतिवेदनमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने २४ भदौमा ललितपुरस्थित नक्खु कारागारबाट बाहिर निस्किएको घटनादेखि काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाहसम्मको भूमिकाबारे समेत उल्लेख गरिएको छ ।
‘केही सवालमा प्रश्न उठेकाले उहाँहरूबारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका हौं,’ उनले भने । पछि कारागार फर्किएका लामिछानेसँग आयोगले बयान लिएको थियो ।
नक्खु कारागारका जेलर सत्यराज जोशीसँग पनि सोधपुछ गरिएको थियो । लामिछानेले २४ भदौमा कारागारबाट निस्किँदा लगेको पत्रबारे समेत प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिएको आयोगले जनाएको छ । काठमाडौंका तत्कालीन मेयर शाहसँग पनि आयोगले बयान लिएको थियो ।
आयोगका प्रवक्ता शर्माका अनुसार प्रतिवेदनमा २३ र २४ भदौका घटनालाई अलग–अलग खण्डमा प्रस्तुत गरेर अनुसन्धान र कारबाही सिफारिस गरिएको छ । ‘आयोगले सुरुमा २३ भदौलाई केन्द्रित गरेर अनुसन्धान गर्यो तर २४ भदौको घटना झन् बृहत् भएको हामीले पायौं, यो देशभरि नै भएको छ, सानो घटना थिएन,’ उनी भन्छन् ।
शर्माका अनुसार २३ भदौको जाँच राज्य पक्षबाट भएको दमन र राज्य संयन्त्रको असफलताको विषयमा केन्द्रित छ भने २४ भदौको घटना योजनाबद्ध थियो/थिएन र यसमा भूराजनीति जोडिन्छ कि जोडिँदैन भन्ने पक्षबाट समेत अध्ययन गरिएको छ । शर्मा भन्छन्, ‘अलि–अलि भूराजनीतिक प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल छ भन्ने आरोप थियो, त्यसबारे अनुसन्धान गरेका छौं । विस्तृत विवरण भने प्रतिवेदनसँगै सार्वजनिक हुन्छ ।’
संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति निवास, व्यापारिक प्रतिष्ठान र निजी सम्पत्तिमा २४ भदौमा भएको आगजनी संगठित हिसाबले गरिएको हो कि होइन भन्नेबारे समेत आयोगले जाँच गरेको थियो । त्यसका लागि आयोगले सरकारी संरचनाका साथै निजी क्षेत्रबाट कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् र भाटभटेनी सुपरमार्केटबाट खरानी संकलन गरेको थियो ।
‘क्षणभरमै आगो लागेका कारण विभिन्न आशंका भयो । हामीले संकलन गरेको खरानीलगायतका नमुना प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशाला पठाएका थियौं,’ आयोगका अर्का सदस्य भण्डारीले भने, ‘पछि सरकारले जाँचका लागि भारतमा समेत नमुना पठाएको थियो ।’ परीक्षणको प्रतिवेदन भारतबाट आएको भने छैन ।
जेन–जी आन्दोलनका लागि युवा एकजुट भएको प्लाटफर्म ‘डिस्कर्ड’ का ‘युथ अगेन्स्ट करप्सन’ र ‘युवा हब’ नामक सर्भरमा सोडियमसहितका रसायन र पेट्रोल बम बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । ‘डिस्कर्ड’ को छलफलमा ‘मोलोटोभ ककटेल’ शब्द मात्रै ३ सय ५६ पटक प्रयोग भएको भेटिएको थियो । ती विषय जोडेर जाँच्ने प्रयास गरिएको तर तत्काल उपलब्ध प्रमाणका आधारमा आगजनी संगठित र योजनाबद्ध थियो भन्ने पुष्टि गर्न नसकिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘यस विषयमा अझ विस्तृत जाँच आवश्यक रहेको हामीले प्रतिवेदनमा औंल्याएका छौं,’ आयोगका सदस्य भण्डारीले भने । प्रदर्शनमा ‘टीओबी’ नामक समूहको सक्रियतासमेत देखिएको थियो । त्यसबारे प्रहरीले समेत अनुसन्धान गरिसकेको छ । सुधन गुरुङ नेतृत्वको ‘हामी नेपाली’ समूहको उपस्थितिसमेत दुवै दिनमा थियो । ‘गैरसरकारी संस्थाका गतिविधि’ लाई समेत सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
‘हाम्रो जस्तो मुलुकमा यस्तो नन–स्टेट फ्याक्टरहरूको भूमिका बढ्न थाल्यो भने राज्य कमजोर हुन्छ भन्नेबारे अध्ययनका क्रममा बुझ्यौं । यो पक्षलाई राज्यले समयमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर केही सिफारिस गरेका छौं,’ प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, ‘त्यस्ता संस्थाको लगानीको स्रोत र खर्चबारे अलग्गै संरचनामार्फत अध्ययन र नियमन हुन जरुरी रहेको औंल्याएका छौं ।’
नेपालमा कति गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) सक्रिय छन् भन्ने यकिन विवरण राज्यसँग नभएको पाइएको उल्लेख गर्दै त्यो कमजोरी सुधार गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको समेत उनले जानकारी दिए ।
आयोगका सदस्य भण्डारीका अनुसार जाँचबुझ आयोगको मूल प्रतिवेदन करिब ९ सय पृष्ठको छ, अनुसूचीसहितको सबै विवरण गर्दा झन्डै ९ हजार पाना पुगेको छ । ‘त्यसमा २ सयभन्दा बढीसँग गरिएको सोधपुछ, बयान कागज, पीडितसँग गरिएका कुराकानी र विभिन्न निकायबाट माग गरिएका विवरणहरू छन्,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘हाम्रो काम पूरा गरेका छौं, अब सार्वजनिक गर्ने, कार्यान्वयन गर्नेजस्ता जिम्मेवारी सरकारको हो ।’
प्रवक्ता शर्माका अनुसार २३ भदौमा प्रहरीबाट केही चुक भएको भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा लागेको प्रतिबन्ध फुकुवाको माग र भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै २३ भदौमा सडकमा आन्दोलन भएका बेला सुरक्षा व्यवस्थापनमा प्रहरीबाट गम्भीर चुक भएको पाइएको हो ।
‘यस विषयमा पनि थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ,’ उनले भने । २३ भदौमा दिउँसो १२ः३० बजे नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा कर्फ्यु लागेको थियो । प्रहरीको ‘सञ्चार सेट’ मा त्यो दिन भएको कुराकानीको पूर्ण विवरण प्रतिवेदनको अनुसूचीमा समावेश गरिएको छ ।
उक्त दिन संसद् भवन परिसरमा सुरुदेखि नै कमजोर देखिएको आयोगका सदस्य शर्मा बताउँछन् । ‘संसद् भवन परिसरमा ब्यारिकेड राख्नेदेखि लिएर सबै विषयमा कमजोरी भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रहरीले निषेधित क्षेत्र सुरु हुने एभरेस्ट होटल अगाडि नै आन्दोलनकारीलाई रोक्नुपर्थ्यो ।’ कमजोर सुरक्षा तयारीका कारण आन्दोलनकारी ब्यारिकेड तोडेर संसद् भवनतर्फ बढेका थिए ।
सूचना संकलनमा भएको चुकप्रति राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) लाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले राअविका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापासँग समेत बयान लिएको थियो ।
जेन–जी आन्दोलनकारी बानेश्वरस्थित संसद् भवन पुग्नुअघि दिउँसो ११ः४५ बजे एउटा वाटर क्याननबाट केहीबेर पानी हान्नुबाहेक प्रहरीले केही गर्न नसकेको विवरण पनि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ‘प्रहरी र सेनाबाट भएका कामकारबाहीको सूक्ष्म विवरण समेटेका छौं,’ आयोगका एक सदस्यले भने, ‘प्रहरीको कमजोरीका कारण जेन–जी युवा संसद् भवनतिर प्रवेश गर्न थालेपछि प्रहरीले अन्धाधुन्ध अश्रुग्यास हानेको पाइएको छ । लगत्तै प्रहरीले घातक हतियारबाट गोली चलाएको पनि पाइयो ।’
२३ भदौमा काठमाडौं प्रहरी प्रमुखमा एसएसपी विश्व अधिकारी थिए भने उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीको निमित्त प्रमुखमा डीआईजी ओम राना थिए । २४ भदौमा उपत्यका प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी एआईजी दानबहादुर कार्कीले सम्हालेका थिए । कार्की हाल प्रहरी महानिरीक्षक छन् । ‘आन्दोलनका दिन खटिएका सबै अधिकारीको भूमिका विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने ।
जेन–जी विद्रोहको दबाबमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत ५ असोजमा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । सुरुमा पाएको तीन महिनाको म्यादभित्र काम नसकिएपछि ३ पुसमा एक महिना म्याद थपिएको थियो । त्यसपछि पनि २ पटक थप गरिएको म्याद आइतबार सकिएको छ ।
‘२३ र २४ भदौका घटनालाई अलग–अलग रूपमा अध्ययन गरेका छौं’ : विज्ञानराज शर्मा, प्रवक्ता, जाँचबुझ आयोग
२३ र २४ भदौका घटना जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले करिब १६५ दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा के छ ?
हामीले हजार पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेका छौं । धेरै घटनालाई अध्ययन गर्ने प्रयास गरेका छौं । २३ भदौको आन्दोलनमा अलि–अलि भूराजनीतिक प्रभाव र अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल पनि देखिन्छ भन्ने आरोपबारे अनुसन्धान गरेका छौं । यो छानबिन भोलि हुने अनुसन्धानलाई एउटा आधार बनोस् भनेर हामी सुरुदेखि नै तथ्य पत्ता लगाउनतिर गयौं ।
आयोगले २३ र २४ भदौका घटनालाई अलग–अलग रूपमा अध्ययन गर्यो कि समग्र रूपमा ?
२३ र २४ भदौका घटनालाई अलग–अलग रूपमा अध्ययन गरेर अलग–अलग रूपमै सिफारिस गरेका छौं । २३ भदौको र राज्यको जिम्मेवारीबारे अध्ययन गरेका छौं । २४ भदौको विध्वंसात्मक घटना थियो भने कसरी भयो, योजनाबद्ध थियो कि थिएन लगायत विषयमा अध्ययन गर्यौं ।
२३ भदौमा युवाले माइतीघरदेखि र्याली निकाले । त्यो बानेश्वर पुग्यो । सुरुमा ढुंगामुढा भयो, पानीको फोहोरा हानियो अनि गोली चल्यो । घाइते र मृत्यु भयो । त्यसपछि भोलिपल्ट पनि घटना भयो । सार त यही हो तर आयोगले यी सबै विषयभित्र छिरेर मिहिन रूपमा अनुसन्धान गरेको छ ।
२३ भदौको घटनाका मुख्य दोषीका रूपमा फौजदारी अभियोग नै चलाउनुपर्ने भनेर क–कसलाई सिफारिस गर्नुभएको छ ?
२३ भदौका घटनामा जसले जे कसुर गरेको छ, त्यहीअनुसार सिफारिस भएको छ । त्यही कानुन आकर्षित हुने भनेर हामीले प्रतिवेदनमा लेखेका छौं । कसलाई के भयो भन्ने विस्तृत जानकारी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि आइहाल्छ ।
कसुरअनुसारको मागदाबी हामीले गरेका छौं ।
२४ भदौको घटनामा संलग्न कतिपय प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार भए होलान्, जिते पनि होलान् वा कति बाहिरै होलान्, कति दलगत होलान्, कति स्वतन्त्र नागरिक होलान्, कोही पार्टीका कार्यकर्ता होलान् । यसमा आयोगले कसरी अनुसन्धान गरेको छ र सिफारिस के छ ?
आयोगले सुरुमा २३ भदौमा केन्द्रित भएर अनुसन्धान गर्यो । २४ भदौमा झन् बृहत् हामीले पायौं । त्यो दिन देशभरि नै घटना भयो ।
२३ भदौमा पनि ठूलो दमन र अपराध भएकै हो ?
हो । २३ भदौमा ठूलो दमन भएको देखिन्छ । राज्यले जसरी तयारी र संयम अपनाउनुपर्ने थियो, त्यो नगरेकै देखिन्छ । त्यसमा संलग्न कुनै व्यक्तिमात्र होइन, अधिकांश अपराधी नै हुन् । त्यसमा कुरै छैन । अनुसन्धानको चरणमा उपत्यकाबाहिर पनि गयौं, घाइतेका परिवार र ज्यान गुमाएका परिवार तथा घाइतेसँग कुरा गर्यौं । २३ भदौमा सुरक्षाका लागि खटिएका जवानदेखि सीडीओसँग पनि कुराकानी गर्यौं । सरकार तथा सुरक्षाकर्मीका जिम्मेवारीमा रहेका सबैसँग कुरा भयो ।
हामीले केही प्राविधिक तथ्य पनि संकलन गरेर अनुसन्धान र विश्लेषण गर्यौं । समय अभावका कारण ती सबैलाई हामीले केलाउन सक्ने अवस्था भएन । अहिलेका लागि भनेर हामीले एउटा बेस बनाएर अध्ययन गर्यौं । बाँकीलाई भविष्यमा थप अनुसन्धान गर्न सकिने भनेर खुल्ला छाडेका छौं । त्यससम्बन्धमा राज्यले अनुसन्धान गरेर संलग्नलाई यथाशीघ्र कारबाही गर्नुपर्छ भनेका छौं ।
घटनाको अध्ययन गरिरहँदा राज्य यो हदसम्मको स्थितिमा पुग्न सक्दो रहेछ भनेर तपाईंहरूलाई लाग्यो कि लागेन ?
हो । अध्ययन गर्दा नजिकबाट देखियो, बुझियो । राज्यका संयन्त्रको औकात देखियो, हैसियत पनि देखियो । यहाँ ‘कोर’ काम, ‘सर्भिस डेलिभरी’ (सेवा प्रवाह) तिरभन्दा पनि कहाँ आफूलाई फाइदा छ, त्यतातिर लाग्ने गरेको देखियो । त्यो मनस्थितिका कर्मचारी, प्रहरी भइसकेपछि व्यावसायिकता बिस्तारै हराउँदै गएको अवस्था महसुस भयो । यसलाई समयमा सच्याउनुपर्छ । त्यसकारण हामीले प्रहरी मात्र होइन, न्यायालयका कुरा पनि गरेका छौं, निर्वाचनका कुरा गरेका छौं । सामाजिक सञ्जालका कुरा गरेका छौं । सुरक्षा निकायहरूलाई बलियो किन बनाउने भन्ने पनि सिफारिसमा लेखेका छौं । गुप्तचर संस्थालाई बलियो बनाउन के गर्नुपर्छ पनि भनेका छौं ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई सुरक्षा निकाय र अनुसन्धान निकायबाट सूचना नै आएन भन्नुभएको थियो । अध्ययनका क्रममा यस्तै पाइयो कि के देखियो ?
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग यति निष्क्रिय रहेछ कि त्यसको कुनै अनुमान हुँदैन । अनुसन्धान गर्ने निकायको सूचनाका आधारमा सुरक्षा नीति बनाइन्छ, यो नै कमजोर रहेछ । सामान्य ‘ओपन इन्फर्मेसन’ स्रोतका कुरा पनि गुप्तचर निकायलाई धेरै कम जानकारी हुने गरेको रहेछ । केही व्यक्तिविशेषले पहल लिएर खोज्ने अर्कै कुरा भयो, संस्थागत हिसाबले खोजेको भेटिएन । जवाफमा स्रोत छैन भन्दिएपछि सकिने अवस्था रहेछ । तर पहल लिएर ‘प्रोएक्टिभ’ हिसाबले काम गरेको पटक्कै देखिएन ।
सुरक्षा निकायबाट सहयोग नपाएको पनि प्रतिवेदनमा छ ?
छानबिनका क्रममा प्रहरीले सहयोग नगरेको त तथ्य नै छ । नेपाली सेनाले त पछिसम्म पनि सहयोग गरेन । पछि मात्रै हामीलाई सहयोग गरेर केही प्रमाण जुटाउन सक्यौं । प्रहरीले जलेर नष्ट भयो, रेकर्ड छैन भन्यो ।
प्रहरीले धेरै जानकारी पठाउन नसक्दा गोली कसको हतियारबाट चल्यो भन्ने पत्ता लाग्न सकेन । यही कारण नयाँ संरचना बनाएर अध्ययन गर्न सिफारिस गरेका छौं । सशस्त्र प्रहरीले जानकारी दिन्छौं भन्यो, दिएन ।
आफैंविरुद्ध प्रमाण लाग्छ भनेर पनि होला । जस्तो २३ भदौका घटनापछि हतियार सिल गर्नुपर्थ्यो, खोका खोज्नुपर्थ्यो भनेर प्रतिवेदनमा लेखेका छौं । सुरक्षा निकायबाट पूरा असहयोग भएको भने होइन, सहयोग गरेरै हामीले यो अवस्थामा प्रतिवेदन तयार पार्यौं ।
प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीबारे के लेखिएको छ ?
हामीले अध्ययनपछि सबै तहका मानिसको संलग्नताबारे लेखेका छौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबारे पनि कसुरअनुसारको दण्ड हुनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेका छौं । यो कसुर लाग्छ, यो दफा आकर्षित हुन्छ भनेर प्रतिवेदनमा भनेका छौं ।
‘प्रतिवेदन अध्ययन नगरी बोल्नु हतार हुन्छ’ : ओम प्रकाश अर्याल, गृहमन्त्री
२३ र २४ भदौको घटना जाँचबुझका लागि गठन भएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन कहिले सुरु हुन्छ ?
२३ र २४ भदौका घटना जाँचबुझ आयोग मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठन गरिएको थियो, आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि मन्त्रिपरिषद्को हो । त्यसैले सुरुमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन स्वीकार गर्छ अनि कार्यान्वयन सुरु हुन्छ । प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभएको छ । मन्त्रिपरिषद् पुगेपछि यसमा निर्णय होला ।
आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनका लागि पनि मन्त्रिपरिषद्मै पुग्नुपर्ने हो ?
हो । आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री तहमा प्रतिवेदन बुझाउनुभएको छ । अब मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर अध्ययनपछि अनुमोदन गरेर सरकारले स्वीकार गर्छ अनि त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि अध्ययन र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छ कि गर्दैन ?
अहिले नै प्रतिवेदनमाथि कुनै कारबाही गर्नु उचित हुँदैन । यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि सरकारले स्वीकार गरेको हुन्छ । त्यसपछि अरू प्रक्रिया गर्न सहज हुन्छ । २१ फागुनको निर्वाचनपछि देशमा नयाँ जनादेश आएको छ । त्यसलाई पनि सरकारले बेवास्ता गर्न मिल्दैन । त्यस्तै, यो आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका कतिपय विषयमा नीतिगत निर्णय पनि लिनुपर्ने हुन सक्ला । अहिले अध्ययन नगरेका कारण के छ भन्न सकिँदैन । तर नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने अवस्था रहेछ भने त नयाँ जनादेश आएको अवस्थामा निर्वाचनको जिम्मेवारी पूरा गरेको सरकारले गर्दा विवाद हुन सक्छ । त्यसैले यस विषयमा अहिले नै टिप्पणी गर्नु हतारो हुन्छ ।
विगतमा पनि यस्ता आयोग निर्माण हुन्थे तर सरकारले प्रतिवेदन लुकाउने गर्थ्यो । अहिले पनि त्यस्तै हुन्छ कि भनेर आम नागरिकले आशंका गरेका छन् नि ?
प्रतिवेदन बनाउने त कार्यान्वयनकै लागि हो । प्रतिवेदन बनाएपछि सार्वजनिक पनि गर्नुपर्छ । यसलाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा लगेर पारित गरिन्छ अनि के के कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सरकारले आफ्नो अवस्था हेरेर गर्न सक्छ ।
विगतमा तपाईं दण्डहीनता र मानवअधिकारको कुरा उठाउनुहुन्थ्यो । यो प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन नहुँदा दण्डहीनताको निरन्तरता हुँदैन ?
छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा कुनै प्रश्न हुन सक्दैन । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ । सरकार दण्डहीनताको पक्षमा छैन भनेर मैले विगतदेखि नै भन्दै आएको छु । यसमा पनि मेरो धारण त्यही नै हो ।
