(काठमाडौं) -२३ भदौमा कर्फ्यु जारी हुनु अगावैदेखि चार घण्टासम्म प्रहरीबाट गोली चलेर हताहती बढिरहँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङले त्यसलाई रोक्न पहल नगरेको निष्कर्ष २३ र २४ भदौको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले निकालेको छ ।

फिल्डबाट वास्तविक सुरक्षा स्थितिबारे जानकारी भइरहँदा पनि गोली प्रहार रोकेर वार्ता गर्न आवश्यक पहल नगरेको निष्कर्षसहित आयोगले ओली, लेखक र खापुङलाई मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ र १८२ बमोजिम कारबाही सिफारिस गरेको छ । मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ मा ‘कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरेर कसैको ज्यान मार्न नहुने’ कसुर छ । त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । दफा १८२ मा ‘हेलचक्य्राइँपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने’ भनिएको छ । यसमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने भनिएको छ । 

तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र महानिरीक्षक राजु अर्याल, तत्कालीन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छविलाल रिजालविरुद्ध दफा १८२ अनुसार हेलचक्य्राइँअन्तर्गत फौजदारी कसुरमा कारबाही सिफारिस गरिएको छ । यस्तै हालका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीविरुद्ध विभागीय कारबाही सिफारिस गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यका प्रहरीका प्रमुखका रूपमा हतियार र प्रहरी कार्यालय सुरक्षित राख्न नसकेको लगायतका पृष्ठभूमिका आधारमा प्रहरी नियमावलीअनुसार नसिहत दिन सिफारिस गरिएको हो ।  प्रतिवेदनमा चार सैनिक अधिकारीका साथै नेपाल प्रहरीका ५, सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ ३ जनालाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । कारबाही सिफारिस हुने सैनिक अधिकारीमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासको सुरक्षामा खटिएको टोलीका प्रमुख सहायक रथी मनोजकुमार बैदवार, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा खटिएका सुरक्षा टोलीका प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, सिंहदरबार सचिवालयमा सुरक्षार्थ खटिएको टोलीका प्रमुख प्रमुख सेनानी गणेश खड्का छन् । खड्का जिल्ला सुरक्षा समितिका सदस्यसमेत थिए ।

संसद् भवन परिसरमा सेनाबाट खटिएको सुरक्षा टोली प्रमुख सेनानी सन्तोष ढुंगेललाई समेत कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।  आयोगले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन अपरेसन कमान्डर एआईजी सिद्धिविक्रम शाह, डीआईजी ओमबहादुर राना, काठमाडौंका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख विश्व अधिकारी (हाल डीआईजी), उपत्यका प्रहरीका तत्कालीन एसएसपी दीपशमशेर जबरा र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) ऋषिराम कँडेललाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको छ । सशस्त्र प्रहरीतर्फ एआईजी नारायणदत्त पौडेल, डीआईजी सुरेशकुमार श्रेष्ठ र एसपी जीवन केसी कारबाही सिफारिसमा परेका छन् । पौडेल तत्कालीन अपरेसन कमान्डर थिए भने श्रेष्ठ सशस्त्र प्रहरीको काठमाडौं वाहिनीपति थिए । केसी विपद् उद्धार सिनामंगलमा कार्यरत थिए ।

राष्ट्रिय अनुसन्धानतर्फ कारबाही सिफारिस हुनेमा उपत्यका अभियान महाशाखा सहनिर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र सहअनुसन्धान निर्देशक एवं काठमाडौं जिल्ला प्रमुख रिबेनकुमार गच्छदार छन् । उनीहरूलाई सैनिक, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र विशेष सेवा ऐनअनुसार कारबाही गर्न भनिएको छ ।  जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित आयोगले २४ फागुनमा ओली, लेखक र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक खापुङलाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्न भन्दै सरकारले समिति बनाएको थियो तर सार्वजनिक गरिएको थिएन ।  बुधबार बिहान जनआस्था साप्ताहिकको अनलाइन संस्करणले प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डका केही महत्त्वपूर्ण अंशहरू सार्वजनिक गरेको थियो ।

दिउँसो कान्तिपुरले प्राप्त गरेको ९०७ पृष्ठको प्रतिवेदनमा स्थानीय प्रशासनले गरेको कार्यबाट राजनीतिक नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउन मिल्दैन भन्ने बयान दिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली घटनाको जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको उल्लेख छ । ‘स्थानीय प्रशासनलाई नै जवाफदेही बनाउन खोजेको भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमेत माथिका विभिन्न प्रकरणमा देखाइएका क्रियाकलापसमेतले बेवास्तापूर्ण व्यवहार र अनुचित किसिमबाट गरेको दमनको नीतिका कारण देशले व्यापक मानवीय क्षति बेहोर्न बाध्य भएको छ,’ आयोगले भनेको छ ।  प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री व्यवस्थाको मियोका रूपमा हुने भन्दै ‘मुलुकभित्र भएका राम्रो कामको जस लिने र नराम्रा कामको अपजस लिने जिम्मा पनि प्रधानमन्त्रीकै भागमा पर्न जाने’ उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री भएका कारण मातहतको निकायको काम, कारबाहीको जिम्मा उनकै रहनेसमेत उल्लेख गरिएको छ । 

ओलीले आफ्नो कार्यकालमा देशको गुप्तचरी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई बलियो बनाउने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत लगेका थिए । ‘२३ भदौको सुरक्षा प्रबन्ध राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले विभिन्न स्रोतबाट जम्मा गरेको सूचनाका आधारमा गरिएको थियो, जसअनुसार ३ देखि ५ हजार जति मानिस सामेल हुन सक्ने आकलन गरिएको थियो, जुन गलत साबित भयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राअवि जस्तो महत्त्वपूर्ण निकायलाई सशक्त र सक्षम बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ठोस पहल नभएको देखिन्छ ।’ प्रतिवेदनमा १५ चैत २०८१ मा तीनकुनेमा भएको घटनाको जाँचबुझ नगराइएको समेत औंल्याउँदै प्रहरी प्रशासनको कमजोरी पत्ता लगाउने कोसिस तत्कालीन सरकारले नगरेको भनिएको छ । ‘विगतमा औंल्याइएको कमजोरीसमेत सुधार गर्नेतर्फ पहल देखाइएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

२३ भदौको बेलुकीसम्ममा १९ जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएपछि अर्को दिन आइपर्न सक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीलाई मूल्यांकन गर्नसमेत प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने  राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् पनि चुकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।  ‘सम्भावित सुरक्षा जोखिमको वास्तविक मूल्यांकनसहित सुरक्षा अंगको योजनाबद्ध प्रभावकारी परिचालन र घटनाको वास्तविकताबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्नेमा हल्का तथा मौखिक निर्णय मात्र गरिएको तर कुनै लिखित निर्णय नगरिएकाले घटनालाई सामान्य ढंगले लिएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यसले निम्त्याउन सक्ने प्रभावबारे कुनै अध्ययन गरेको थिएन, २३ भदौको साँझ बसेको सुरक्षा परिषद् बैठकमा समेत संकटकाल लगाएर शान्तिसुरक्षा कायम गर्न सेना परिचालन गर्न सकिने विकल्प थियो तर कुनै ठोस निर्णय लिइएन ।’

२४ भदौको परिणामबारे परिषद्ले अन्य ठोस निर्णयसमेत नलिएको भनिएको छ । फलस्वरूप २४ भदौमा देशले कहिल्यै नभोगेको घटना हुन पुगेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । बिग्रिँदै गएको परिस्थितिलाई ध्यान दिएर प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिले त्यसलाई समाधान गर्न र जोखिम न्यूनीकरण गर्न सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरी प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्ने, तत्काल गोली प्रहार रोक्न पहल गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  सैनिक मुख्यालयसँग समन्वय गरेर सेनासँग सहयोग लिई निर्देशनात्मक असरका लागि सेना परिचालन गर्न सकिएको भए, हताहतको संख्या कम हुन सक्ने उल्लेख छ । ‘सुरक्षा स्थितिको जानकारी हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीबाट समयमा नै आवश्यक पहल भएको देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।  बुधबार दिनभरमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका विवरण छ्यापछ्याप्ती भएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यसलाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार राम रावलले २३ र २४ भदौको जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदनसँग अरू दुई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको बताए । ‘जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन संघीय संसद् सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखेर सार्वजनिक गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल बाल संगठनसम्बन्धी प्रतिवेदन र सुशासन मार्गचित्र, २०८२ पनि सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको छ ।’

२४ भदौबारे थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस  जाँचबुझ आयोगले सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास जस्ता महत्त्वपूर्ण संरचना जलाउन प्रज्वलनशील पदार्थको प्रयोग भएको भनेको छ । भारत लगेर गरेको परीक्षणका क्रममा समेत संकलित नमुनामा पेट्रोलियम पदार्थको अवशेष फेला परेको रिपोर्ट आएको थियो । ‘कुनै कार्यालय, घरमा आक्रमण गर्दा सबैभन्दा पहिले सीसीटीभी ध्वस्त पार्ने, पानीको ट्यांकी खाली गरी भत्काउने, सरकारी कार्यालयमा रहेको डेटा सेन्टर भत्काउने र कम्युटर कक्षमा आक्रमण गर्ने, तत्पश्चात् कागजात जलाउने, लुटपाट गर्ने गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अन्त्यमा ती भवनमा ग्यास सिलिन्डरमा आगजनी गरी भवनभित्र फाल्ने, त्यो उपलब्ध नभएमा बोतलमा पेट्रोल हाली घरभित्र फ्याँकी आगो लगाउने गरेको पाइयो ।’ 

२४ भदौको हकमा ‘आयोगलाई प्राप्त कार्यादेश निश्चित तर छोटो अवधिका लागि रहेको’ भन्दै देशभरिका घटना विस्तृत रूपमा छानबिन गरी तत्कालीन कोही कसैलाई दोषी प्रमाणित गर्न समय र जनशक्ति अभावका कारण नसकिएको भनिएको छ । ‘अब सरकारले विज्ञसहितको अनुसन्धान टोली गठन गरी उपलब्ध अन्य प्रमाण, पीडित र अन्य स्रोतबाट प्राप्त भिडियो क्लिप जस्ता प्रमाणसँग भिडाएर तत्कालै अभियुक्तसम्म पुग्न विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । जाँचबुझ आयोगका सदस्य बीपी भण्डारीले २४ भदौको घटना विस्तृत रहेको भन्दै त्यसले अझ फराकिलो अनुसन्धान माग्ने बताए । ‘देशभरि एउटै समयमा घटना भएका छन्, त्यसका लागि छोटो समयको अनुसन्धान मात्र पर्याप्त छैन भनेका छौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । तर, पूर्वप्रहरी अधिकारीहरू भने २४ भदौको हकमा आगजनी, हातहतियार तथा खरखजानालगायतको कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद नै सकिसकेको बताउँछन् । 

‘कुनैमा ६ महिना, कुनैमा त्योभन्दा कम हदम्याद छन्, त्यस्तोमा २४ भदौको कतिपय घटनामा पहिले प्रहरीले मुद्दा चलाएका बाहेक कानुनी कारबाही अघि बढ्ने अवस्था देख्दिनँ,’ पूर्वएआईजी उत्तमराज सुवेदी भन्छन् । सुवेदीसहित बहालवाला प्रहरी उच्च अधिकृतहरूले तत्कालीन आईजीपीलाई कारबाही गर्ने विषयले भविष्यमा हुने यस्ता आन्दोलनको नियन्त्रणमा समस्या निम्त्याउन सक्ने तर्क गरिरहेका छन् । ‘सायद यो जाँचबुझ आयोगको सुझाव होला, कार्यान्वयन फरक निकायले गर्ने हो । तर, मुद्दा प्रक्रियामा जानलाई कतिपय कठिनाइ देख्छु,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘आईजीपीलाई गोली हान्ने आदेश दिने अधिकार कुनै कानुनले दिएको छैन, जिल्ला सुरक्षा समितिले रणनीतिक तहमा काम गर्ने हो, अपरेसनल तहमा केन्द्रीय सुरक्षा समिति र नीतिगत तहमा राष्ट्रिय सुरक्षाले काम गर्ने हो ।’ 

गोली चलाउने सन्दर्भमा कानुनतः प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आदेश दिने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले थपे, ‘फिल्डमा खटिएका अधिकारीले आफूलाई वा महत्त्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षाका लागि वा आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउने अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।’ आयोगले उत्कृष्ट काम गर्ने ६ प्रहरी र प्रहरीलाई बचाउने दुई नागरिकलाई पुरस्कार दिन पनि सिफारिस गरेको छ । पुरस्कृत गर्न सिफारिस गरिएका प्रहरीमा कास्कीका डीएसपी हरिबहादुर बस्नेत, कालीमाटी वृत्तका डीएसपी मधु थापा, मालीगाउँका डीएसपी सुनील शाह, प्रहरी एकेडेमीका डीएसपी चिनीमाया तामाङ, जनसेवाका डीएसपी कृष्णकुमार चन्द र ठिमीका डीएसपी नवराज ढुंगाना छन् ।

नागरिकतर्फ प्रहरी प्रभाग कोटेश्वरमा तोडफोड, आगजनी भएका बेला लखेटिएका प्रहरीलाई सहयोग गरेकाले होटल स्वर्णिम एन्ड गेस्ट हाउस कोटेश्वरका शिवराम बाँडा र कोटेश्वरका घडी पसल सञ्चालक गीताकुमारी शाहलाई पुरस्कृत गर्न भनिएको छ ।  सरकारले आफैंले सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरा सञ्चारमाध्यमबाट आए कार्यान्वयनमा चाहिँ अब बन्ने सरकार चुक्नु नहुने नेपाल जेन–जी फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बम बताउँछिन् । ‘सरकारमा जो गएर बसे पनि अरू केही कुरा नसोची कारबाही अघि बढाउनुपर्‍यो, हाम्रो माग त्यत्ति हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन् । 

(सुर्खेत) वीरेन्द्रनगर–१ की १६ वर्षीया इनिसा विक मृत्यु प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सुर्खेत प्रहरीले बुधबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा इनिसाको मृत्यु सामूहिक बलात्कारबाट नभई मुख्य अभियुक्तसँगको शारीरिक सम्पर्कका क्रममा लागेको गहिरो चोट र त्यसबाट अत्यधिक रक्तस्रावका कारण भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

प्रतिवेदनमा घटनामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका चार जनाविरुद्ध सजायसमेत माग गरिएको छ । मुख्य आरोपीविरुद्ध जबर्जस्ती करणी र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दा दायर गरी जन्मकैदको माग गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

अन्य तीनविरुद्ध घटनास्थलमा उपस्थित भएर पनि पीडितलाई बचाउने प्रयास नगरेको आरोपमा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दा चलाउन माग गरिएको छ । पक्राउ परेका चारै जना नाबालिग हुन् । मुलुकी फौजदारी संहितामा बलात्कारपछि हत्या भएको कसुर ठहर भएमा वयस्क अभियुक्तलाई जन्मकैद हुने व्यवस्था छ । १६ देखि १८ वर्षका अभियुक्त भएमा जन्मकैद (२५ वर्ष) को दुईतिहाइ (१६ वर्ष ८ महिना) मात्र सजाय हुने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा दोषी पाइएमा २५ वर्ष कैद र नाबालक भएमा त्यसको दुईतिहाइ मात्रै सजाय हुने व्यवस्था छ । जिल्ला प्रहरी सुर्खेतका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहनजंग बुढथापाका अनुसार इनिसाको रगत, र्‍याल र यौनांगबाट स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गरिएको थियो । बाँकेस्थित भेरी अस्पतालका फरेन्सिक विशेषज्ञ अर्विन शाक्यको टोलीले शवको पोस्टमार्टम गरेको थियो । पोस्टमार्टम रिपोर्टमा पनि किशोरीको यौनांगको भित्री र बाहिरी भाग च्यातिएकाले अत्यधिक रक्तस्राव भएर मृत्यु भएको देखिएको शाक्यले बताए । उनका अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्टबाहेकको थप अनुसन्धान प्रादेशिक अस्पतालमा नहुने भएपछि ललितपुरको खुमलटारस्थित विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको छ ।

पोस्टमार्टम, टक्सिकोलोजिकल र डिजिटल रिपोर्टको अध्ययन तथा सीआईबीको अनुसन्धानपछि इनिसाको सामूहिक बलात्कार नभएको निष्कर्ष निकालिएको सुर्खेत प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार अब किशोरीको डीएनए, भिसेरा, बायोसेरोलोजिकल र फोनलक खोलेर गरिएको अनुसन्धानको रिपोर्ट आउन बाँकी छ । यी रिपोर्ट आएपछि सबै अनुसन्धान सकिने र अन्तिम प्रतिवेदन तयार हुने प्रवक्ता बुढथापाले बताए । गत २३ फागुनमा इनिसा विद्यालय जाने भन्दै घरबाट निस्किएकी थिइन् । सोही दिन वीरेन्द्रनगर–४ स्थित जनजागरण सामुदायिक वनमा उनी अचेत अवस्थामा फेला परेकी थिइन् । प्रहरीले उद्धार गरी कर्णाली प्रदेश अस्पताल पुर्‍याए पनि चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेका थिए ।

प्रहरीले २३ फागुनमै घटनास्थलबाट १ र २४ फागुनमा ३ जनालाई घटनामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो । २५ फागुनमा इनिसाको परिवारले ‘सामूहिक बलात्कारपछि हत्या भएको’ भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएको थियो । प्रारम्भिक बयानमा मुख्य आरोपी किशोरले इनिसासँग शारीरिक सम्पर्कपछि अत्यधिक रक्तस्राव भएर उनी अचेत भएको प्रहरीलाई बताएका थिए । त्यसपछि उनले सहयोगका लागि साथीहरूलाई बोलाएको बताएको प्रहरीले जनाएको छ । पीडित परिवारले सामूहिक बलात्कारपछि हत्या भएको आशंका गर्दै विरोध जनाएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) समेत घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न भएको थियो ।

प्रहरीले उच्च प्रविधिको प्रयोग गरी अनुसन्धान गरेको जनाएको छ । तर, इनिसाका मामाका छोरा चन्द्र विकले अनुसन्धानमा सुरुदेखि नै शंका रहेको बताए । अहिले आएको अनुसन्धान प्रतिवेदनले धेरै प्रश्न अनुत्तरित नै छोडेको उनको भनाइ छ ।  ‘एउटा रिपोर्ट आयो तर त्यसमा कसरी विश्वास गर्ने ? प्रहरीले अझै मोबाइलको रिपोर्ट आउन बाँकी छ भन्दै झुक्याएको महसुस भएको छ, तीन साता बितिसक्दा पनि अनुसन्धान अधुरो जस्तो देखिएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रोतर्फबाट हेर्दा अनुसन्धान चित्तबुझ्दो छैन ।’  इनिसाको शव प्रदेश अस्पतालमा राखिएको छ । परिवारले दोषीमाथि कारबाही नहुँदासम्म शव नबुझ्ने अडान लिएको छ । ‘शव उठाउनेबारे समेत कुनै ठोस छलफल भएको छैन । अहिलेसम्म आएको रिपोर्टले झन् बुबाआमालाई थप पीडामा पारेको छ । हामीलाई शव मात्रै  होइन, न्याय पनि चाहिएको हो,’ चन्द्रले भने । 

वास्तविकता सार्वजनिक नभएको भन्दै पीडित परिवार र विभिन्न संघसंस्था आन्दोलित बनेका छन् । पीडितहरूले वीरेन्द्रनगरमा घटना भएयता दिनहुँ प्रदर्शन गरिरहेका छन् । घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न र अपराधमा संलग्नलाई कडा सजाय दिनुपर्ने मागसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आमा तिलालगायतको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । विभिन्न जिल्लाका अधिकारवादी संघसंस्थाले घटनाको विरोध गर्दै जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायत निकायमा ध्यानाकर्षणपत्र पेस गरेका छन् । राजधानी काठमाडौंको माइतीघरमा पनि दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै विभिन्न संघसंस्थाले प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । 

वसन्तकालीन पर्यटकीय चहलपहल बढ्ने समय ढोकामै आइपुगेको छ, तर यसपालि हिमाली पर्यटन क्षेत्रमा उत्साहभन्दा बढी चिन्ता छ । कारण हो– १६ फागुनमा इरानमाथि इजरायल र अमेरिकाले गरेको हमलापछि पश्चिम एसियामा जारी युद्ध र त्यसको असर । जसका कारण पर्यटकको आवागन ह्वात्तै घटेको मात्र छैन, भइसकेका बुकिङसमेत रद्द भइरहेका छन् ।  जारी युद्धका कारण पश्चिम एसियाली मुलुकका पर्यटक नेपाल आउन सक्ने स्थिति त छैन नै, पश्चिम

एसियाको हवाईमार्ग र ट्रान्जिट हुँदै नेपाल आउने अन्य मुलुकका पर्यटक पनि रोकिएका छन् । यतिबेला पर्यटक घटेपछि हेलिकोप्टर सेवादेखि होटल, पदयात्रा, हिमाल आरोहणसम्मका व्यवसाय प्रभावित भएका छन् ।  गत वर्षको फागुन–चैत (मार्च) मा १ लाख २१ हजार ६ सय ८७ पर्यटक नेपाल आएका थिए । यस पटक यो संख्या कम्तीमा २० प्रतिशतले घट्न सक्ने पर्यटन व्यवसायीको अनुमान छ । अघिल्लो वर्षको मार्चमा नेपाल आएका पर्यटकमध्ये खाडी क्षेत्रबाट मात्र २ हजार ७ सय ३२ जना थिए ।

पर्यटक आउने प्रमुख १० मुलुकमा भारत, अमेरिका, चीन, बेलायत, बंगलादेश, अस्ट्रेलिया, श्रीलंका, थाइल्यान्ड, जर्मनी र जापान छन् । कुल पर्यटक आगमनमा खाडी क्षेत्रको योगदान १.८ प्रतिशत छ । गत वर्ष खाडीका कतार, ओमन, टर्की, यूएई, इजरायल, कुवेत, साउदी अरेबिया, बहराइनलगायतका मुलुकबाट २० हजार ५ सय ४ पर्यटक नेपाल आएका थिए । पर्यटन बोर्डका अनुसार, पश्चिम एसियाका इजरायल, टर्की, कुवेत, ओमन, कतार, साउदी अरब र यूएईबाट सन् २०२१ मा १७ हजार २९, सन् २०२२ मा १० हजार ८ सय २६, सन् २०२३ मा ११ हजार ३ सय ४३ र सन् २०२४ मा १६ हजार ६ सय ४८ पर्यटक नेपाल आएका थिए । ‘यसपालिको स्प्रिङ सिजन अब हाम्रो हातमा छैन, फुत्क्यो,’ वार्षिक २ सय विदेशी नागरिकलाई हिमाल आरोहणमा व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको सेभेन समिट ट्रेक्स प्रालिका अध्यक्ष मिङमा शेर्पाले कान्तिपुरसँग भने, ‘विगतमा फागुन अन्तिमदेखि मध्य चैतसम्मको यही समय विदेशी पर्यटकलाई हिमालसम्म पुर्‍याउने तयारीमा काठमाडौंमा रहेका व्यवसायी जुट्थे । तर, यो वर्ष खाडी क्षेत्रमा जारी युद्धका कारण पर्यटक आगमन नै अन्योलमा छ ।’

मिङमाका अनुसार यस सिजनमा कम्तीमा २० प्रतिशतसम्म पर्यटकमा गिरावट आउने संकेत देखिएको छ । उनको कम्पनीले गत वर्ष करिब २ सय ५० विदेशी पर्यटकलाई हिमाल आरोहण तथा पदयात्रामा सघाएको थियो । तर यस वर्ष कम्तीमा सय पर्यटक उनकै कम्पनीको बुकिङमा घट्दै छन् । ‘यो संख्या अझ बढ्ला, घट्नेवाला छैन,’ उनले भने, ‘विशेषगरी इरानबाट आउने पर्यटक र युरोप तथा अमेरिकामा रहेका इरानी मूलका पर्यटक प्रभावित भएका छन् । नयाँ भिसा प्रक्रियाले उनीहरूलाई अझ असहज बनाएको उनको भनाइ छ । त्यो भनेको संसारभर छरिएका इरानीलाई इरानमै पुगेर भिसा लगाउनुपर्ने नियम हो, जुन जटिल छ । 

वार्षिक करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्षमता राख्ने मिङमाको कम्पनीले यस पटक खाडी क्षेत्रबाट आउने पर्यटक लगभग शून्य हुने आकलन गरेको छ । कतार, यूएई, बहराइन, जोर्डन र ओमान जस्ता देशबाट आउने पर्यटक घट्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ । यसको प्रभाव ट्रेकिङ कम्पनीमा मात्र सीमित छैन । होटल व्यवसायी, हेलिकोप्टर चार्टर सेवा प्रदायक र स्थानीय पर्यटनमा आश्रित समुदाय सबैमा परेको छ । अहिलेको सिजन गुम्ने खतरा बढ्दै जाँदा सबैको आशा अब आगामी हिउँदे सिजनतर्फ सरेको मिङमा बताउँछन् ।

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष सागर पाण्डेका अनुसार खाडीको द्वन्द्वको प्रभाव पर्यटनमा प्रत्यक्ष देखिन थालेको छ । ‘गत वर्ष मार्चमा १ लाख विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए,’ उनी भन्छन्, ‘तर यसपालि त्यो संख्या घट्ने निश्चित भएको छ ।’ ठमेल, जहाँ सामान्यतया मार्च महिना पर्यटकले भरिभराउ हुने गर्छ । अहिले असामान्य रूपमा सुनसान देखिएको छ । ‘विगतका वर्षमा यही समय ठमेल गुल्जार हुन्थ्यो,’ पाण्डे भन्छन्, ‘तर अहिले त्यस्तो दृश्य छैन ।’ उनका अनुसार इरान हुँदै खाडी क्षेत्रमा फैलिएको द्वन्द्वले पदयात्रा व्यवसायलाई प्रभावित गरिसकेको छ । यसको थप असर हिमाल आरोहण अनुमतिमा समेत देखिने उनी बताउँछन् । ‘अर्को सातादेखि पर्यटन विभागमा अनुमति लिन आउनेको संख्यामा पनि कमी देखिन्छ,’ उनले भने ।

पाण्डेको विश्लेषणमा, खाडीमा पनि विशेषगरी दोहा नेपाल आउने पर्यटकका लागि महत्त्वपूर्ण ट्रान्जिट केन्द्र थियो । त्यही बाटो हुँदै अमेरिका, क्यानडा र युरोपका पर्यटक नेपाल भित्रिन्थे । कतारबाट दैनिक चार उडान सञ्चालन हुन्थे । करिब १२ सय यात्रु नेपाल आउँथे । जसमध्ये ७० प्रतिशत पर्यटक हुने गर्थे यो सिजनमा ।  तर, अवस्था फेरिएको छ । कतारले झन्डै २० दिन उडान रोकेर गत सातादेखि दैनिक दुइटा उडान सुचारु गरेको छ । अझै कतारको आकाशमा उडान पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यद्यपि नेपाल ओहोरदोहोर गराउने वैकल्पिक हवाई मार्ग पर्यटकले प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् ।

भारतको दिल्ली, चीनका ग्वाङझाउ, कुन्मिङ, छेन्दु, हङकङ हुँदै पर्यटक र नेपालीहरू ओहोरदोहोर गरिरहेका छन् । यी रुटको हवाई भाडा तत्काल खरिद गर्दा ४० देखि ९० हजारसम्म महँगो पर्ने गरेको व्यवसायीले बताएका छन् । ‘एकतर्फी १ हजार डलर पर्ने हवाई टिकट अहिले २५ सय डलर हाराहारी पुगेको छ,’ पाण्डे भन्छन्, ‘जब पर्यटकको बजेट नै हवाई भाडामा खर्च हुन्छ, उनीहरू किन नेपालमा पदयात्रा गर्न आउँछन् ? यति खर्चमा त उनीहरू अरू सस्ता गन्तव्य रोज्छन् ।’ उनका अनुसार यस सिजनमा पदयात्राको क्षेत्रमा २० देखि ३० प्रतिशतसम्म गिरावट आउने लगभग निश्चित देखिएको छ । 

विदेशी पर्यटक घटेसँगै नेपालका घरेलु वायुसेवा र हेलिकोप्टर कम्पनी पनि प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । वायुसेवा सञ्चालक संघ नेपाल (आवोन) का अध्यक्ष प्रतापजंग पाण्डेका अनुसार यस पटक हेलिकोप्टर चार्टर उडानमा करिब ६० प्रतिशतसम्म गिरावट आउने अनुमान छ । ‘वसन्तकालीन सिजनमा हेलिकोप्टर दैनिक औसत ५ घण्टासम्म उड्थे,’ उनी भन्छन्, ‘तर अहिले यो दर घटेर करिब २ घण्टामा सीमित भएको छ ।’ कैलाश हेलिकोप्टर प्रालिका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका पाण्डे बढ्दो लागत र घट्दो मागबीचको दोहोरो दबाबलाई मुख्य कारण मान्छन् । उनका अनुसार इन्धनको महँगो शुल्क, वैकल्पिक हवाई मार्गको जटिलता र चर्को टिकट दरले नेपाल आउने प्राकृतिक सौन्दर्यका पारखी पर्यटकलाई नै निरुत्साहित गरिरहेको छ । नेपालका  यतिखेर होटलहरू खाली नै त छैनन्, तर भरिन पनि सकेका छैनन् । कोठा तयार छन्, शय्या सजिएका छन्, सेवा दिन आतुर जनशक्ति छन् । तर पाहुना छैनन् ।

होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहका अनुसार नेपालसँग पर्यटकलाई स्वागत गर्न आवश्यक सबै पूर्वाधार छ । ‘पर्यटकस्तरदेखि स्टार होटलसम्म गरेर १६ हजार रुम तथा करिब २५ हजार शय्या तयार छन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसबाहेक संघमा आबद्ध नभएका होटलमा थप ८० हजार शय्या छन् ।’  औसतमा पदयात्रा र पर्वतारोहणमा आउने पर्यटकले नेपालमा ३ रात ४ दिन होटलमा बिताउने गर्छन् । यही हिसाबले हेर्दा, नेपाली होटल उद्योगसँग वार्षिक करिब ३५ लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने क्षमता छ । तर वास्तविकता फरक छ । नेपालमा वार्षिक पर्यटक संख्या अझै १२ लाख नाघ्न सकेको छैन ।

सन् २०१९ मा नेपालमा ११ लाख ९७ हजार पर्यटक आएका थिए । यो संख्या नै हालसम्मको सबैभन्दा धेरै हो ।  शाहका अनुसार अहिलेको चुनौती केवल युद्धको प्रभाव मात्र होइन, अवसर चिन्न नसक्नु पनि हो । नेपाल  पर्यटन बोर्डले इरानलगायत खाडी क्षेत्रमा देखिएको अस्थिरतापछि वैकल्पिक बजारतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बेला गुमाएको उनी बताउँछन् । ‘पर्यटन बोर्डको स्थापना दिवसमा सीईओले यो वर्षलाई पूर्वी एसिया वर्ष भनेर घोषणा गर्नुभयो,’ शाह सम्झिन्छन्, ‘तर, त्यसपछि के भयो ?  खै पूर्वी एसियाका देशमा नेपालको प्रचार ? यस्तो  अप्ठ्यारो अवस्थामा विकल्पका रूपमा रोज्नुपर्ने हो तर त्यस्तो देखिएन ।’  उनको भनाइमा विदेशस्थित नेपाली नियोग र दूतावासको भूमिका यतिबेला महत्त्वपूर्ण छ । नेपाल आउने योजना बनाइसकेका पर्यटकलाई सहज रूपमा पठाउन कूटनीतिक पहल आवश्यक भएको उनी बताउँछन् । अहिले होटल उद्योग ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छ । धेरै बुकिङ ‘होल्ड’ मा छन् । पूर्ण रूपमा रद्द पनि भइसकेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार १४ दिनअघि बुकिङ रद्द गर्दा शुल्क लाग्दैन । त्यसपछि एक रातको शुल्क लिनुपर्छ । तर यस पटक परिस्थिति फरक छ । ‘यो व्यवसाय मात्र होइन, मानवीय विषय पनि हो,’ शाह भन्छन्, ‘खाडी क्षेत्रमा भएको घटनाले उत्पन्न अवस्थालाई हेरेर हामीले रद्दमा शुल्क नलिने निर्णय गरेका छौं, बुकिङहरू होल्डमै राखेका छौं, केही रद्द पनि भइरहेका छन्, तर अझै आशावादी छौं ।’

साना हिमालतर्फको चहलपहल घट्ने संकेत देखिए पनि विश्वकै सर्वोच्च शिखर भने अझै आकर्षणको केन्द्रमै रहने अपेक्षा व्यवसायीले गरेका छन् । पर्वतारोहण सञ्चालक संघका महासचिव तथा नेपाल पर्यटन बोर्डका सञ्चालक समिति सदस्य ऋषि भण्डारीका अनुसार ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमाल, विशेषतः सगरमाथा, ल्होत्से, मकालुतर्फको माग अपेक्षाकृत स्थिर रहन सक्ने व्यवसायीको अनुमान छ ।  ‘साना ५–६ हजार मिटर उचाइका शिखरमा असर पर्न सक्छ,’ भण्डारी भन्छन्, ‘तर ८ हजार मिटरमाथिका हिमालमा जाने विदेशी आरोही धेरै घट्ने सम्भावना कमै देखिन्छ ।’ उनका अनुसार विश्वका विभिन्न भागबाट आउने अनुभवी आरोही आफ्नो लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध हुने भएकाले वैकल्पिक रुट खोजेर, महँगो टिकट भए पनि नेपाल आइपुग्ने सम्भावना छ ।

खाडी क्षेत्रमा देखिएको अवरोधले यात्रा जटिल बनाए पनि ती आरोहीका लागि गन्तव्य परिवर्तन विकल्प होइन । अब सबैको ध्यान अप्रिलको पहिलो सातातर्फ केन्द्रित छ, किनकि त्यतिबेला हिमाल आरोहणका लागि बुकिङ तीव्र हुनेछन् । ‘त्यही बेला थाहा हुन्छ,’ भण्डारी भन्छन्, ‘यस वर्षको वसन्तयाममा आरोहण कस्तो हुनेछ भनेर ।’  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलाले इरानमा भएको हमलापछि खाडीमा देखिएको तनावले नेपालमा पर्यटक आगमनमा असर परे पनि तत्काल यस विषयमा छलफल भइनसकेको बताए । ‘इरानको तनावले नेपालको पर्यटनमा असर पर्ने देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा के गर्ने, कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे सरोकारवाला निकायसँग छलफल भइसकेको छैन ।’  पोखरामा ५० प्रतिशत बुकिङ रद्द फागुन दोस्रो साताबाट घोरेपानीको पाखैभरि रंगीचंगी गुराँस फुल्छन् ।

कास्कीको नयाँपुलबाट वीरेठाँटी, उल्लेरी, वनठाँटी, नांगेठाँटी हुँदै घोरेपानी पुगिन्छ । पर्यटक घोरेपानीमा बास बसेर भोलिपल्ट बिहानै सूर्योदय हेर्न पुन हिल पुग्छन् । अन्नपूर्ण र धौलागिरि हिमशृंखलालाई नजिकबाट नियाल्न, सूर्योदयको अवलोकन गर्न र गुराँसे पाखाहरूको आनन्द लिन घोरेपानी–पुन हिल ट्रेक चल्तीको गन्तव्य हो । घोरेपानीबाट टाडापानी, घान्द्रुक हुँदै अन्नपूर्ण आधार शिविर पुग्ने पदयात्रा मार्ग विदेशी पर्यटकमाझ लोकप्रिय छ । तर यसपालि चैत दोस्रो साता लागिसक्दासम्म यो पदयात्रा मार्गमा अमेरिकी र युरोपेली पर्यटकको संख्या न्यून छ । पश्चिम एसियामा चर्किरहेको युद्धको असर पोखरा र अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पनि परेको छ ।

उच्च आगमन हुने मौसममै अमेरिकी र युरोपेली पदयात्री पर्यटकको संख्या कम छ । पदयात्री पर्यटकको संख्या कम हुँदाको प्रत्यक्ष असर यहाँका होटल तथा रेस्टुरेन्टमा परेको छ । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) गण्डकीका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यका अनुसार मार्चमा आउने भनेका ५० प्रतिशत विदेशी पर्यटकले बुकिङ रद्द गरेका छन् । दुबई र कतार ट्रान्जिट हुँदै आउने अमेरिकी र युरोपेली पर्यटकले बुकिङ रद्द गरेका हुन् । केही युरोपेली पर्यटक भने ट्रान्जिट परिवर्तन गरेर टर्कीको इस्तानबुल हुँदै आएका छन् ।  ‘अहिले दोस्रो पिक सिजन हो, तर खाडी युद्धको असरले पर्यटनमा असर परेको छ,’ उनले भने, ‘विशेषगरी ठूला समूहले बुकिङ क्यान्सिल गरेका छन् । अप्रिलमा आउने योजना बनाएका पर्यटकले पनि अहिले होल्ड गरेको स्थिति छ ।’

पश्चिम एसियामा सहज अवस्था नआउँदासम्म नेपालको पर्यटनले फड्को मार्न गाह्रो हुने उनी बताउँछन् । ‘फेक रेस्क्यु काण्डले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनमा नेपालको छवि धमिलिएको छ, जेन–जी आन्दोलनले अघिल्लो सिजनमा असर पुर्‍यायो, अहिले खाडी युद्धले,’ उनी भन्छन्, ‘पर्यटनमा दीर्घकालीन असर पर्न थालेछ । पर्यटक ल्याउन सम्बन्धित निकायले योजना बनाउनुपर्छ ।’ अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पदयात्रा गर्न अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोपका जर्मनी, फ्रान्स, अस्ट्रिया, नेदरल्यान्डलगायत मुलुकका पर्यटक धेरै आउँछन् । अहिले भने खाडी युद्धका कारण पोखरामा अमेरिकी र युरोपेलीभन्दा भारतीय, कोरियाली र जापानी पर्यटक देखिएका छन् । युरोपेली पर्यटकको रोजाइमा परेको पोखरा लेकसाइडको वरपीपल रिसोर्टमा यतिबेलाको ‘अक्युपेन्सी’ ८५ प्रतिशत पुग्थ्यो ।

तर खाडी युद्धलाई देखाउँदै पर्यटकले बुकिङ रद्द गर्दा यो रिसोर्टको ‘अक्युपेन्सी’ ५० प्रतिशतमा झरेको छ । १२–१५ जनाको ठूलो समूहमा आउने पर्यटकले मार्च महिनाको बुकिङ रद्द गरिरहेको रिसोर्टका सञ्चालक जितु गुरुङ बताउँछन् । अप्रिलका लागि भने पर्यटक ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेकाले बुकिङ रद्द नभइसकेको उनले सुनाए । ‘भारतसम्म आइपुगेका युरोपेली पर्यटक पनि युद्धको अनिश्चितताले नेपाल नआई त्यताबाटै आफ्नो मुलुक फर्किएको अवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘अप्रिलसम्म यस्तै अवस्था रहने हो भने पोखराको पर्यटन व्यवसाय नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्छ ।’ नेपाल पर्यटन बोर्डका गण्डकी प्रदेश कार्यालय प्रमुख मणिराज लामिछाने पश्चिम एसियामा भइरहेको युद्धले नेपालको पर्यटनलाई असर पुर्‍याइरहेको समयमा पूर्वी एसियाका मुलुकमा पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘थाइल्यान्ड, मलेसिया, सिंगापुर, कोरिया, जापानतिर बढी केन्द्रित गरेर नेपालले प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम गर्नुपर्छ, पर्यटन बोर्डले गरिरहेको पनि छ,’ उनले भने, ‘भारतीय पर्यटकलाई पनि पदयात्रा मार्गमा पुर्‍याउने वातावरण बनाउन जरुरी छ ।’ एकै उडानबाट नेपाल आउन सक्ने मुलुकहरू तथा भियतनाम, कम्बोडिया, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डलगायत मुलुकमा पनि नेपालले प्रवर्द्धन कार्यक्रम केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।     

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जााचबुझ आयोगले २३ भदौको जेन–जी आन्दोलन र २४ भदौको प्रदर्शनबारे गरेको अध्ययन प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक भएको छ । प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङलाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा पनि कारबाही सिफारिसमा परेका छन् । वर्तमान आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई पनि नसियत दिन आयोगले सिफारिस गरेको छ । आयोगसाग नेता तथा अधिकारीले दिएको बयानको सम्पादित अंश :

'प्रधानमन्त्रीलाई गोली हान्न आदेश दिने अधिकार हुँदैन’
केपी शर्मा ओली, तत्कालीन प्रधानमन्त्री
२३ र २४ भदौमा हालसम्म नभएको अकल्पनीय र बर्बरतापूर्ण घटना घट्यो । २३ भदौमा जेनजीले गरेको आन्दोलनको दौरान भएका घटना प्रधानमन्त्रीलाई सोझै जानकारी गराउने विषय होइनन् । प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई आदेश दिने होइन, यसका लागि गृह मन्त्रालय विभागीय मन्त्रालयका रूपमा नै रहन्छ । तर्कपूर्ण ढंगले प्रधानमन्त्री यो विषयमा जवाफदेही हुँदैन । सुरक्षाकर्मीमाथि नै आक्रमण गर्ने, सुरक्षाकर्मीहरूका ड्रेस, बन्दुक खोसी लगाई सेल्फी खिच्ने जस्ता उच्छृंखल क्रियाकलाप गर्ने कार्य पक्कै पनि आन्दोलनको घोषणा गरेका जेन–जीले होइन, आन्दोलनको फाइदा उठाएर घुसपैठ समूहबाट भएको हो । जेन–जीले आफ्ना मागहरू ‘हाइज्याक्ड’ भयो, हाम्रो उद्देश्य यस्तो थिएन, शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो भनेकै छन् ।
२३ भदौमा संसद् भवन जलाउने प्रयास भएकै हो । सो दिन आन्दोलनमा युवाहरूलाई अगाडि लगाएर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने समूहले सुनियोजित रूपमा युवाहरूमा उत्तेजना सिर्जित गरी ज्यान नै हताहती हुनेसम्मको स्थिति सिर्जना गराएको हो । सरकारका तीन वटै निकायहरूमाथि आगजनी र आक्रमण सुनियोजित घटना हो । सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो संसद् भवन, देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र न्याय निरूपणको थलो सर्वोच्च अदालतमा खोजी–खोजी मिसिल हेरी–हेरी छानेर डेटा खोजेर जलाइयो ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले बैठक बसी निर्देशन दिन सकिने अवस्था रहेको तर सरकारका तर्फबाट कमभन्दा कम हतियारको प्रयोग र मानवीय क्षति नहोस् भन्ने नै थियो । सेना परिचालन गर्ने सरकारको मनसाय नभएकाले त्यस्तो गरिएन । नेपाली सेनाको सुझाव पनि सोहीबमोजिम थियो । २२ भदौ राति नै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गरिएकामा सुरक्षा निकायबाट ६–७ हजार जति जेन–जीलाई शान्तिपूर्ण हुने भनिएको थियो । हताहती हुन नदिन निर्देशन दिएको थिएँ । तर, मेरो सबै सम्पत्ति जलाइयो । तेह्रथुम जिल्लामा घर मेरो मात्र आगलागी भयो ।
उद्योग जलाउनु देशको अर्थतन्त्र जलाएको होइन ? सामाजिक प्रबन्धमाथिको आक्रमण, आर्थिक प्रबन्धमाथिको आक्रमण र हाम्रो संस्कृति ध्वस्त गरी देशलाई तहसनहस बनाउने काम भयो । यसरी लगानी प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ र ? प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई गोली हान्न आदेश दिने अधिकार हुँदैन । २३ भदौको घटनापछि बेलुका सरकारको बैठक बसी घटनाको निष्पक्ष छानबिन सम्बन्धमा न्यायिक आयोग गठन गर्ने, घाइतेको प्रभावकारी उपचार साथै मृतक परिवारलाई राहत दिने र जेन–जी पुस्ताको मागबमोजिमको सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्ध खोल्ने निर्णय गरिएको हो । २४ भदौमा राजीनामा दिएको हुँ । म बाधक भएको कारणले आन्दोलन भएको भए मेरो राजीनामापछि सबै ठीक हुनुपर्ने तर भएन त ? सामाजिक सञ्जालको नियमनको विषयमा सरकारले निर्णय गर्‍यो । सामाजिक सञ्जाल नियमन त हुनुपर्‍यो नि π जवाफदेही हुनु पर्दैन ?

'मेरो घरमा जलेका पैसा एआईबाट बनाइएको हो’

शेरबहादुर देउवा, कांग्रेस पूर्वसभापति

२३ भदौमा म बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा थिएँ । त्यस दिन बेलुका बालुवाटारमा पनि मैले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले हटाउनु भएको थियो । तर म कुनै औपचारिक बैठकमा भने सहभागी थिइनँ । २४ भदौको बिहान १० बजे प्रदर्शनकारीहरू मेरो निजी निवासमा भेला भई नाराबाजी गर्दा सुरक्षाकर्मीले रोक्दारोक्दै हामीमाथि हातपात भयो । केही जेन–जी युवाहरूले बचाए । राति १० बजेतिर मात्र सुरक्षित स्थान पुग्यौं ।
प्रहरीले वडा अध्यक्षको रोहबरमा गरेको मुचुल्कामा मेरो निवासमा भेटिएको रकमबारे उल्लेख छ । ठूलो परिमाण थिएन । सामाजिक सञ्जालमा आएका कुराहरू एआईबाट बनाइएको हुनुपर्छ । यो नितान्त षड्यन्त्र हो, तर कसले गर्‍यो थाहा भएन । मेरो निवासमा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाट सम्बन्धमा प्रहरीले सबै विवरणसहित मुचुल्का उठाएको थियो । तर, त्यसमा कारबाही भएको जानकारी छैन । २३–२४ भदौको घटनामा प्रहरीले आकलन गर्न नसक्नुमा राजनीतिक हस्तक्षेप छ भन्नेमा म सहमत छैन । लोकतन्त्रमा ट्रेड युनियन अधिकार हो र व्यावहारिक हकहितका लागि प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । विद्यार्थी संगठन पनि बृहत्तर हितका लागि क्रियाशील हुनुपर्छ । गैरराजनीतिक संस्था वा संयन्त्रमा राजनीतीकरण गरिनु हुँदैन । तोडफोड, लुटपाट, आगजनी गर्ने जोकोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

'संसद् भवनलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो’

रमेश लेखक, तत्कालीन गृहमन्त्री
२३ र २४ भदौमा विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको असहज अवस्थाबारे गृहमन्त्रीको हैसियतमा समग्र शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्वमा थिएँ । घटनाक्रम सुरु हुनुअघि नै सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यमबाट असन्तुष्टि तथा आक्रोश बढिरहेको सुरक्षा निकायमार्फत जानकारी प्राप्त भएको थियो । सोही आधारमा गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग
निरन्तर समन्वय गर्दै स्थिति अनुगमन गरिरहेको थियो ।
मेरो जिम्मेवारी भनेको ‘फिल्ड’ मा प्रत्यक्ष आदेश दिने नभएर नीतिगत निर्देशन, समन्वय र राजनीतिक तहबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने हो । गृहमन्त्री, मन्त्रालयको प्रशासनिक निकाय र प्रहरी प्रशासनबीचको रिपोर्टिङ र निर्देशन पनि कानुनबमोजिम नै चल्ने गर्थ्यो र आवश्यकताअनुसार कहिलेकाहीं सोझै सम्पर्क पनि हुन्थ्यो । २२ भदौ साँझ बालुवाटारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसेको थियो । त्यहाँ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीलगायत सबै सुरक्षा निकायबाट २३ भदौमा जेन–जी युवाले शान्तिपूर्वक प्रदर्शन गर्ने जानकारी दिइएको थियो । सम्भावित हिंसाबारे कुनै ठोस सूचना प्राप्त भएको थिएन । गृहमन्त्रीको हैसियतले प्रदर्शनमा बल प्रयोग गर्दा हताहती नहोस्, कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुने अवस्था नआओस्, समन्वयात्मक रूपमा शान्तिसुरक्षाको उचित व्यवस्था मिलाउन, राजनीतिक समूहको प्रदर्शन नभएकाले नेतृत्वविहीन हुन सक्ने जोखिम र सम्भावित घुसपैठप्रति सतर्क रहन गृहसचिव र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएको थिएँ ।
२३ भदौमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच संसद् भवनबाहिर भिडन्त भइरहँदा संघीय संसद् भवनलाई कुनै पनि हालतमा सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो । तर अन्तिम बल प्रयोग अर्थात् गोली प्रहार गर्न भनी आदेश दिएको थिइनँ । बल प्रयोग स्थलगत परिस्थितिका आधारमा खटिएका अधिकारीले निर्णय गर्ने विषय हो । यस्ता विषयमा गृहमन्त्रीले प्रत्यक्ष आदेश दिने अभ्यास पनि छैन ।
गोली चलेर व्यक्ति हताहत भएको खबर पाएपछि नागरिकको जिउज्यानको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन, हताहती रोक्न मन्त्रालयका पदाधिकारी र सुरक्षा निकायहरूसँग तत्काल छलफल गरिएको थियो । २३ भदौमा दुःखद् र अकल्पनीय घटनाको तत्काल नैतिक जिम्मेवारी लिँदै गृहमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएँ । २३ भदौमा जेन–जीले उठाएका मागहरू मूलतः ठीक थिए भन्ने कुरा मैले सार्वजनिक रूपमा नै भनेको छु । तर, जेन–जी अगुवाहरूको अभिव्यक्तिले प्रदर्शनमा घुसपैठ भएको तथ्य पुष्टि भएको छ । २४ भदौको घटनालाई भने पृथक् ढंगले हेर्नुपर्छ र आपराधिक कार्यमा संलग्न जोकोहीलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ ।

फिल्डमा खटिएका प्रहरीलाई कानुनबमोजिम गोली चलाउन सक्ने अधिकार छ’
चन्द्रकुबेर खापुङ, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक

जेन–जी युवाको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण कार्यक्रमको स्वीकृति लिएर गरिएको भन्ने प्रारम्भिक जानकारी थियो । यद्यपि केही उच्छृंखल व्यक्तिहरूको घुसपैठ भई स्थिति उत्तेजक बन्न सक्ने आकलन गरिएको थियो । तर संघीय संसद् भवनमा तोडफोड र आगजनी नै हुन सक्ने स्तरको विश्लेषण गरिएको थिएन । प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य विभाग तथा साइबर ब्युरोबाट डिस्कर्डजस्ता प्लाटफर्ममा प्रदर्शनको छलफल र तयारी भइरहेको सूचना प्राप्त भएको थियो । र, सो विषयलाई सुरक्षा निकाय प्रमुखहरूको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
निषेधित क्षेत्र तोडी संघीय संसद् भवनतर्फ जुलुस अघि बढिरहेको रिपोर्ट प्राप्त भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको थिएँ । जुलुसलाई भेन्टिलेट गर्न र स्थिति नियन्त्रणमा राख्न भनेको थिएँ । सुरक्षाकर्मीको घेरा तोड्दै प्रदर्शनकारी संसद् परिसरभित्र प्रवेश गरेको जानकारी पाएपछि स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार संयमतापूर्वक प्रहरी परिचालन गर्न निर्देशन दिएको हुँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले कर्फ्यु आदेश जारी गरेपछि त्यो कार्यान्वयनको आफ्नै विधि र प्रक्रिया हुने भएकाले त्यसमा प्रहरी महानिरीक्षकको प्रत्यक्ष भूमिका हुँदैन ।
फिल्डमा खटिएका प्रहरीले परिस्थितिले माग गरेमा कानुनबमोजिम गोली चलाउन सक्ने अधिकार राख्छन् र प्रत्येक पटक केन्द्रबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी बाध्यता छैन । गोली चलाउन प्रतिबन्ध गर्ने वा कारबाही रोक्न विशेष आदेश दिने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई छैन । महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षा, आत्मरक्षा तथा कर्फ्यु कार्यान्वयनको सन्दर्भमा फिल्डको अवस्थाअनुसार स्थानीय प्रशासन ऐनको दायराभित्र रही हतियार चलाउन सक्ने प्रावधान छ ।
संसद् भवनको पर्खाल भत्काएर पश्चिम र दक्षिणतर्फका गेटमा आगजनी र परिसरभित्र प्रवेश गरेर सुरक्षा पोस्टमा आगजनी र ढुंगामुढा गर्दै तैनाथ सुरक्षाकर्मीको हतियार खोस्ने प्रयास भएपछि फिल्डका अधिकृतहरूले सुरक्षा नियन्त्रण गुम्न सक्ने जोखिम महसुस गरेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । त्यो अवस्थामा अन्तिम बल प्रयोग नगरेको भए संसद् भवनमा थप क्षति हुने निश्चित थियो भन्ने ठान्दछु ।
२३ भदौमा करिब २१ जनाको मृत्यु भएको जानकारी छ । प्रदर्शनकारी तथा प्रहरी कर्मचारीहरू घाइते भएको विवरण नियमित रिपोर्टिङमार्फत प्राप्त भएको थियो । गोली प्रयोगको अवस्था आउनु सामान्य अवस्था होइन । भीडको दौडधुप, हजारौं राउन्ड फायर, सयौं घाइते भएको जटिल परिस्थितिमा दुर्भाग्यवश केही प्रदर्शनकारीलाई छाती, टाउको, अनुहार, घाँटी, पेटजस्ता संवेदनशील भागमा गोली लागेर मृत्यु भएको हुन सक्छ ।
घटना अत्यन्त दुःखद भएकाले त्यसको प्रभाव देशभर पर्न सक्ने अनुमानसहित सबै प्रदेश प्रहरी प्रमुखहरूलाई साँझ ब्रिफिङ गरी संयमतापूर्वक सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको थिएँ । सम्भावित आक्रमण, सार्वजनिक सम्पत्ति र राजनीतिक नेतृत्व वर्गमाथि खतरा हुन सक्ने आकलन गरी स्थानीय सुरक्षा मूल्यांकन गर्न भनिएको थियो ।
मेरो आदेशका कारण घटना भयो भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दछु । घटनालाई फिल्डको जोखिम र प्रहरीको जीवन रक्षालाई ध्यानमा राखी मूल्यांकन गर्नुपर्छ । मैले जानाजानी कुनै पनि गैरकानुनी आदेश दिएको छैन । अन्तरनिकाय समन्वयका लागि जिल्ला सुरक्षा समितिदेखि केन्द्रीय सुरक्षा समितिसम्म सक्रिय थियो, यद्यपि प्रभावकारिता परिस्थितिअनुसार फरक देखियो ।
'सहयोगका लागि अनुरोध गर्दा
सेना समयमै पुगेन भन्ने यथार्थ होइन’
अशोकराज सिग्देल, प्रधानसेनापति
२२ भदौको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा अन्य सुरक्षा निकायबाट जेन–जी आन्दोलन व्यापक हुन सक्ने जानकारी प्राप्त भएको थियो । तर, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को औपचारिक बैठक नबसेकाले विशेष रणनीतिक छलफल हुन सकेको थिएन । २३ भदौमा संसद् भवन क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था जटिल बन्दै गएपछि अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्दै आवश्यक सुरक्षा तयारी गर्न निर्देशन दिएको थिएँ । र, स्थानीय प्रशासनको अनुरोधमा कर्फ्यु कार्यान्वयनका
लागि तयार रहन मातहतलाई सचेत गराएको थिएँ । त्यस दिन सेना परिचालन नभएको र गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयन भएको थियो ।
२३ भदौ साँझ करिब ८ बजे बालुवाटारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्यो । बैठक बस्दासम्म गृहमन्त्रीको राजीनामा भइसकेको, बन्द गरिएका सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध हटाइसकिएकाले आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन हुने आकलन गरिएको थियो । तर, २४ भदौमा विषम परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्ने ठोस अनुमान नगरिएको हुँदा सेना परिचालनबारे कुनै निर्णय वा छलफल भएन ।
२४ भदौमा बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सुझाव माग्नुभयो । मैले दुई विकल्प प्रस्तुत गरें– पहिलो, उहाँकै दलका वरिष्ठ पदाधिकारीले राजीनामा दिन सुझाव दिएकाले थप मानवीय क्षति रोक्न राजीनामा उपयुक्त हुन सक्ने, दोस्रो, संवैधानिक रूपमा सिफारिस भएमा परिस्थिति नियन्त्रणका लागि सेना पूर्ण रूपमा तयार रहेको जनाएँ । तर, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सुरक्षा अवस्था झन् अराजक बन्दै गयो र सेनाले विज्ञप्ति जारी गर्दै अपिल गर्‍यो तथा राति १० बजेदेखि पूर्ण रूपमा तैनाथ भएर शान्ति–सुव्यवस्था बहाल गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्‍यो ।
सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वयको अभाव रहेको आरोपलाई अस्वीकार गर्दछु । तीनै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू निरन्तर सम्पर्क र संयुक्त छलफलमा थियौं र जोखिमपूर्ण अवस्थामा समेत नेपाली सेनाले अन्य सुरक्षा निकायका सदस्यहरूको सुरक्षा तथा उद्धार गरेको छ । सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवास, विमानस्थल, इन्धन डिपो, कारागार तथा अन्य संरचनाहरू जोगाउन सेनाले अग्रसर भूमिका खेलेको थियो । मानवीय क्षति न्यून राख्न अत्यन्त संयमता अपनाइएको थियो । २४ भदौमा नेपाली सेनालाई सहयोगका लागि अनुरोध गर्दा समयमा पुगेन भन्ने यथार्थ होइन ।

'मलाई जबर्जस्ती कारागार बाहिर पठाइयो’
'रवि लामिछाने, रास्वपा सभापति
२४ भदौको दिउँसो साढे १२ बजे कारागारका नाइकेहरूले मलाई कार्यालयमा बोलाई सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूले कारागार बाहिर असामान्य अवस्था सिर्जना भएको, ठूलो भीड जम्मा भएको र मलाई परिवार तथा पार्टीको जिम्मा लगाई बाहिर पठाउनुपर्ने अवस्था आएको जानकारी गराए । मैले अदालतको आदेशबिना कारागारबाट बाहिर निस्कन अस्वीकार गरें । तथापि, जेल प्रशासनले भीडलाई म स्वयंले सम्झाउन सक्ने भन्दै पटक–पटक आग्रह गरेपछि म कारागार प्रांगणमै रहेर भीडलाई सम्बोधन गर्न तयार भएँ ।

प्रहरी आत्तिएको अवस्थामा भीडले मलाई धकेल्दै कारागार बाहिर पुर्‍यायो । त्यसपछि म कारागार छेउको रेस्टुरेन्टको बार्दलीमा चढी भीडलाई शान्ति, संयमता अपनाउन र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न अपिल गर्दै सम्बोधन गरें । कारागार प्रशासनले मलाई औपचारिक रूपमा थुनामुक्त गर्ने पत्र दिने तयारी गरेको रहेछ तर पत्र तयार नहुँदै भीडले बाहिर लगे । पछि मैले कारागारबाट पत्र आएको जानकारी पाएँ तर त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने वा लेखन प्रक्रियामा मेरो कुनै सहभागिता थिएन । त्यसैले सो पत्रको सम्बन्धमा जेल प्रशासन स्वयं जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । वास्तवमा मलाई कारागार प्रशासनकै निर्देशनमा भीडको जिम्मा लगाइयो र निस्किन नचाहँदा–नचाहँदै जबर्जस्ती बाहिर पठाइयो ।

२४ भदौको घटनामा मेरो र मेरो पार्टीको संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्दै मैले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कुनै पनि हिंसात्मक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका नखेलेको जनाएका छौं । यदि कोही संलग्न भेटिए कडा कारबाही गरिनेछ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । कारागारबाट बाहिरिएपछि शुभेच्छुकहरूको सहयोगमा कलाकार रामकृष्ण ढकालको गाडीमार्फत म सुरक्षित स्थानमा पुगें । र, तत्क्षण नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा सेना प्रमुखलाई अवस्थाबारे जानकारी गराएँ । सोही साँझ भिडियो सन्देशमार्फत पनि जनतालाई ‘म सुरक्षित छु र अदालतमा पुनः उपस्थित हुनेछु’ भन्ने जानकारी दिएको थिएँ । २८ भदौमा सुरक्षाको प्रत्याभूतिपछि पुनः नख्खु कारागार फर्किएँ ।

'सरकारको आतंकवादी शैलीले घटना भयो’
बालेन्द्र शाह, काठमाडौं महानगरका तत्कालीन मेयर

२३ र २४ भदौमा म लैनचौरस्थित सरकारी निवासमा थिएँ । २३ भदौको शान्तिपूर्ण र्‍यालीमा मेरो समर्थन थियो । तर, आन्दोलनमा भने थिइनँ । व्यवसायी र रेस्टुरेन्टहरूले आग्रह गरेपछि महानगर प्रहरीले पानी वितरण गरेको हो । स्थिति तनावपूर्ण हुँदै गएको बेलुका सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएँ । सामाजिक सञ्जालको मेरो अभिव्यक्तिले अनियन्त्रित आन्दोलनलाई शान्त पार्न मद्दत गर्‍यो । जनधनको रक्षाका लागि सामाजिक सञ्जालमार्फत संयमता अपनाउन अपिल गरेको थिएँ ।
घटनापश्चात् महानगर प्रहरी बललगायत अन्य विभागहरूसँग समन्वय गरी घाइते र मृतकहरूको परिवारलाई तत्काल आवश्यक सहयोग प्रदान गरिएको हो । २४ भदौको घटना दुःखद् थियो । त्यो २३ भदौमा सरकारको अत्यधिक बल प्रयोग र आतंकवादी शैलीको परिणाम हुन सक्छ । २४ भदौमा महानगरले समयमै दमकल पठाएको थियो र महानगरभित्रका संरचनामा लागेको आगो महानगरकै दमकलले नियन्त्रणमा लिएको हो । राष्ट्रपति र सेनापतिको आग्रहमा मेरो आन्दोलनलाई शान्त पार्ने भूमिका रहेको थियो । तत्कालीन सरकारले अपराध तथा आतंकवादी क्रियाकलाप गरेको हो र सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मा तत्कालीन सरकार एवं सहभागी दलले लिनुपर्छ । महानगरको फोहोर बोक्ने गाडी बन्चरेडाँडा जाँदै गर्दा अनावश्यक रोकेपछि विरोधस्वरूप सांकेतिक अर्थमा फेसबुकमा दिएको अभिव्यक्तिमा ‘जलाई दिन्छु’ भन्ने शब्द प्रयोग भएको थिएन ।

'अन्तिम विकल्पमा घुँडाभन्दा तल रबरको गोली चलाउने आदेश दिएको थिएँ’
छविलाल रिजाल, तत्कालीन काठमाडौं सीडीओ
माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा २३ भदौमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउँ भनी सबल गौतम, पुरुषोत्तम यादव र ‘हामी नेपाल’ नामक संस्थाका सुधन गुरुङ, अंकित मल्ल तथा खेमराज साउदको नामबाट संयुक्त रूपमा तीन निवेदन प्राप्त भएका थिए । उनीहरूसँगको छलफलमा निषेधित क्षेत्रबाहेकका स्थानमा मात्र प्रदर्शन गर्ने र शान्तिपूर्ण रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मौखिक सहमति भएको थियो ।
त्यसपछि तीनकुनेमा जस्तो सुरक्षा त्रुटि नदोहोरियोस् भन्ने उद्देश्यले सुरक्षा व्यवस्था थप मजबुत बनाउन र आवश्यक परे थप फौज परिचालनका लागि आ–आफ्ना तालुक निकायसँग समयमै समन्वय गर्न निर्देशन दिएको थिएँ । २२ भदौ साँझ करिब ६ बजे गृह मन्त्रालयमा बसेको सुरक्षा प्रमुखहरूसहितको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकले २३ को प्रदर्शनमा कथंकदाचित बल प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने के गर्ने भन्नेबारेमा प्रस्ट हुनुपर्छ भनी निर्देशन माग्दा, बल प्रयोगको सिद्धान्तअनुसार सिलसिलेवार रूपमा न्यूनतम बल प्रयोग गर्दै स्थिति नियन्त्रणमा लिने, तर त्यसबाट पनि स्थिति नियन्त्रणमा नआएर निषेधित क्षेत्र उल्लंघन, हुलदंगा, तोडफोड र आगजनी जस्ता उच्छृंखल गतिविधि भएमा सावधानीपूर्वक आवश्यक बल प्रयोग गरी स्थिति नियन्त्रणमा लिनु भन्ने निर्देशन प्राप्त भएको थियो । २३ भदौमा घुँडाभन्दा तल लक्षित गरी रबरको गोली चलाउने मौखिक आदेश दिएको भए पनि अन्तिम बल अर्थात् सिधै गोली चलाउने आदेश दिएको थिइनँ ।

विविधतापूर्ण नेपाली समाजको जनसांख्यिक ढाँचाअनुसार नै हरेक अंग र निकायमा विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व होस् भन्ने उद्देश्य राखेर समावेशी प्रणाली अपनाइएको हो । यसले राज्यका सबै अंग र निकायलाई समाज जस्तै इन्द्रेणी स्वरूपमा लैजान्छ । अर्कोतर्फ, सीमान्तकृत र उत्पीडित समुदायलाई राज्यको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी बनाउँदै लैजान्छ ।

अन्ततः राज्यप्रति सबैको अपनत्व बढ्छ । विकास र समृद्धिका लागि समान योगदान पुग्छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनअघि र पछिका संसद्/संविधानसभाको प्रकृति केलाउँदा समावेशिताको दृष्टिबाट उल्लेखनीय सुधार भएको देखिन्छ । खासगरी महिला प्रतिनिधित्व बढेको छ । विभिन्न जातजातिका तर्फबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ र तुलनात्मक रूपमा बढेको पनि छ । यद्यपि, समावेशिताको जुन अवधारणा हो, त्यसलाई नेपालको संविधान र कानुनले इमानदारिताका साथ नअपाउँदा र कतिपय ठाउँमा छिद्र राखिँदिँदा प्रतिनिधिसभामा अझै पनि खस आर्यको प्रतिनिधित्व अधिक देखिन्छ । जसले अन्य समुदायको प्रतिनिधित्वलाई खुम्च्याएको छ । यस किसिमको असन्तुलनलाई सुधार गर्नका लागि संविधान, कानुन र व्यवहारमा सुधार गर्न आवश्यक छ ।

२०४८ को जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्यामा खस आर्यको प्रतिनिधित्व ३१.६ प्रतिशत थियो । तर, २०४८ मै भएको २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा यो समुदायको प्रतिनिधित्व ५३.७ प्रतिशत हुन पुग्यो । त्यस्तै, २०५१ को निर्वाचनमा ६२.४ र २०५६ को निर्वाचनमा ५८ प्रतिशत पुगेको थियो । खस आर्य इतर समुदायको प्रतिनिधित्व दुईतिहाइभन्दा बढी रहेको अवस्थामा पनि उनीहरूको समग्र प्रतिनिधित्व आधा पनि हुन सकेको थिएन । आदिवासी, दलित, थारू, मुस्लिमलगायतका समुदायको एकल जनसंख्याको अनुपातअनुसारको प्रतिनिधित्व त दयनीय थियो । जस्तो कि, २०४८ मा एक जना दलितको प्रतिनिधित्व थियो । २०५१ र २०५६ मा त एक जनाको पनि प्रतिनिधित्व हुन सकेन । यसले राज्यको सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियालाई एकपक्षीय बनायो, खस आर्यमैत्री बनायो भन्ने आलोचना बढ्यो । मुख्यतः २०५२ देखि सशस्त्र द्वन्द्व आरम्भ गरेको माओवादीले बढी जोड दियो । जसले गर्दा २०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछि प्रारम्भ भएको शान्ति प्रक्रियासँगै समावेशीकरणको मुद्दा बलियो बन्यो । त्यसले संसद्को अनुहारमा केही बदलाब देखिन थाल्यो ।

जनआन्दोलनपछि २०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा खस आर्यको प्रतिनिधित्व केवल ३३.४ प्रतिशत थियो । २०५८ मा भएको जनगणनामा यो समुदायको जनसंख्या ३१.२ प्रतिशत थियो । अर्थात् जनसंख्याको हिस्साअनुसार नै संसद्/संविधानसभामा प्रतिनिधित्व भएको थियो । यसबाट खस आर्य इतर समुदायको प्रतिनिधित्व बढोत्तरीका लागि सहयोग पुग्यो । प्रत्यक्षतर्फ २४० र समानुपातिकतर्फ ३३५ सदस्यका लागि भएको सो निर्वाचनमा दलित समुदायबाट प्रत्यक्षतर्फ सात जना र समानुपातिकतर्फ ४३ जना विजयी भएका थिए । तर, जब संविधान जारी भयो, त्यसपछि भने खस आर्यको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको छ । २०७४ को निर्वाचनमा खस आर्यको जनसंख्या ३१.३ प्रतिशत थियो । तर संसद्मा यो समुदायको प्रतिनिधित्व भने ४३.६ प्रतिशत पुगेको थियो । २०७९ र २०८२ को निर्वाचनमा खस आर्यको जनसंख्या ३०.१ प्रतिशत हुँदा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व भने क्रमशः ४८.४ र ४८.७ प्रतिशत पुगेको छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान यथावत् राख्ने हो भने आगामी दिनमा प्रतिनिधिसभामा खस आर्यको प्रतिनिधित्व थप बढ्दै जाने र त्यसकै कारणले अन्य समुदायको प्रतिनिधित्व घट्ने निश्चित छ, जुन समावेशी प्रणालीको मर्मविपरीत हुन जान्छ ।

संविधानसभाको दुवै निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ २४० र समानुपातिकतर्फ ३३५ सदस्य निर्वाचित हुन्थे । बाँकी २६ जना मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत हुन्थे । प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित हुनेभन्दा समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित हुने संख्या बढी हुँदा त्यसले खस आर्य समुदायको बढी प्रतिनिधित्वका लागि योगदान गरेको थियो । तर, २०७२ मा संविधान जारी हुँदा भने प्रत्यक्षबाट निर्वाचित सांसदको अनुपात बढाइयो । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ प्रत्यक्षबाट र ११० समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गरियो । यसले सैद्धान्तिक रूपमै समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि असहयोग गर्‍यो । प्रत्यक्षतर्फ अधिकांश खस आर्य समुदायका व्यक्तिले टिकट पाउने र बढी जित्ने भइरहेको छ । समानुपातिकतर्फ पनि दलले जितेको सिट संख्यामा खस आर्यकै प्रतिनिधित्व बढी गराउनुपर्ने हुन्छ । जस्तो कि, यस पटक रास्वपाले समानुपातिकतर्फ जितेका ५७ सिटमध्ये १७ जना खस आर्य समुदायबाटै प्रतिनिधित्व गराएको छ । यो कानुन र समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकाको व्यवस्था हो । जबकि, प्रत्यक्षतर्फ १६५ मध्ये १०२ जना खस आर्य समुदायका थिए र त्यसमध्ये ७८ जनाले जितेका थिए । यसरी प्रत्यक्षतर्फ खस आर्यले नै बढी जित्ने र समानुपातिकतर्फ पनि बढी प्रतिनिधित्व हुने भएकाले प्रतिनिधिसभामा यो समुदायको संख्या बढी हुन्छ । अर्कोतर्फ, समानुपातिकतर्फ निश्चित संख्यामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भए पनि प्रतिनिधिसभाको समग्र आकारमा भने सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वको प्रतिशत न्यून हुन जान्छ ।

सुधारका लागि केही उपाय हुन सक्छन् । पहिलो, अहिलेकै संविधान र कानुनअनुसार नै अघि बढ्ने हो भने सम्पूर्ण दलहरूले प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीमै समुदायगत विविधतालाई बलियो बनाउनुपर्छ । बलिया दलहरूले फरक–फरक समुदायबाट धेरैभन्दा धेरै उम्मेदवारी दिने हो भने उनीहरूको जित्ने सम्भावना पनि बढी हुने र त्यसले विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्वमा पनि सुधार ल्याउँछ । दोस्रो, जसरी अहिले संघीय संसद्मा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व करिब सुनिश्चित छ, संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले एक तिहाइ संख्या पुर्‍याउनैपर्छ, त्यसैगरी समुदायगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने प्रावधान अभ्यासमा ल्याउन सकिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट जुन समुदायको कमजोर प्रतिनिधित्व हुन्छ, समानुपातिकतर्फबाट त्यसको परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरियो भने त्यसले खस आर्यको मात्रै वर्चस्व हुने स्थितिलाई कमजोर बनाउँछ । तेस्रो, संविधान नै संशोधन गरेर पूर्ण समानुपातिक प्रणाली अपनाउन पनि सकिन्छ । त्यसो हुँदा जनसंख्याको अनुपातअनुसारकै संसद्मा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेछ । यद्यपि, यस्ता विषयका लागि राजनीतिक सहमति अनिवार्य हुन्छ ।

सम्पन्न मुलुकको नागरिक हुने दुई उपाय छन् । कि त मुलुक छाडेर सम्पन्न मुलुकको नागरिकता लिनका लागि प्रयत्न गर्ने । वा, आफ्नै, जन्मेको मुलुक, ‘मूल थलो’ लाई सम्पन्न बनाउने । छाडेर जानेका लागि सयौं विकल्प होलान् । तर आफ्नै ‘मूल थलो’, जन्मेको मुलुकमा बस्न चाहने वा बाध्यतामा परेकाहरूका लागि एउटै बाटो छ— मुलुक निर्माण गर्ने । त्यसकारण होला, खासगरी काठमाडौं र अन्य सहरका हरेक चोक र चिया पसलमा ‘मुलुक बनाउन’ हिँडेका नेपाली भेटिन्छन् । ती सबैको एउटै उद्देश्य भेटिन्छ— देशको विकास गर्ने । यो देश बनाउने ।

देशको विकास गर्ने जोस र जाँगरका साथ नयाँ पुस्ताले पुराना दल, नेता, संरचना र पद्धतिलाई चुनौती दिँदै आन्दोलन गर्‍यो । ‘जेन–जी विद्रोह’ का नामले चिनिने उक्त आन्दोलनपश्चात् सम्पन्न भएको आमनिर्वाचनले नयाँ जनादेश दिएको छ । उक्त जनादेशको आधारमा गठन हुने सरकारको नेतृत्व राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले गर्नेछन् । उनका जिम्मेवारी धेरै छन् । तर
प्रमुख जिम्मेवारी यी चोक र चिया पसलमा भेटिनेहरूलाई काम दिने र उनीहरूको उद्देश्य पूरा गर्नमा सहजीकरण गर्ने हो ।
अहिलेको तुलनामा मुलुकलार्ई कति सम्पन्न बनाउन चाहेको हो— त्यो त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचा पत्र–२०८२ मा लेखेको छ । त्यही नै लिएर जनतामा गयो । त्यसैका लागि झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको नजिक हुने गरी जनताले भोट दिए । तर कस्तो मुलुक बनाउन खोजेको हो ? यो प्रश्नको जवाफ भने रास्वपाले वाचापत्रमा खुलाएको छैन । मुलुक निर्माणको वाचासहित अगाडि बढेर आज प्रधानमन्त्रीको पदमा आसीन हुन लागेका बालेन्द्र शाहले मुलुकलाई दिने नेतृत्वले विकासको स्वरूप निर्धारण गर्नेछ । त्यही स्वरूपले मुलुक कस्तो बन्दै छ भन्ने बताउनेछ ।
तर विश्व व्यवस्थामा देखिएका दरार र अशान्त बन्दै गएका कारण मानव समुदायले एकैसाथ धेरै चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । यो वैश्विक सन्दर्भमा मुलुकलाई अगाडि बढाउन र अपेक्षित नतिजा दिन जोकसैलाई कठिन हुन्छ । यही कठिनाइलाई ध्यानमा राखेर विकासको ‘स्वरूप’ स्पष्ट पार्नु आजको पहिलो नीतिगत काम हो ।
अस्पष्ट विकासको अवधारणा र अवलम्बन गरिने नीतिले स्रोत छरिन्छ, प्राथमिकता बिग्रिन्छ र अन्ततः जनादेशको भरोसा कमजोर हुन्छ । रुस–युक्रेन युद्ध, इजरायल–गाजा युद्ध, अमेरिका–इजरायल–इरान तनावजस्ता घटनाले ऊर्जा, खाद्यान्न, ढुवानी र बिमाको लागतमार्फत आयात–निर्भर अर्थतन्त्रमा दबाब बढाउँछन् । यस्ता झट्काले नेपालजस्तो देशलाई ‘मूल्यवृद्धि’ र ‘भुक्तानी सन्तुलन’ दुवै कोणबाट च्याप्न सक्छ । तर बाह्य जोखिमलाई कारण बनाएर भित्रको कमजोरी ढाक्न मिल्दैन । नेपालको मूल चुनौती युद्ध वा भूराजनीति होइन । मूल चुनौती दीर्घकालीन रूपमा उत्पादनशीलता बढाउन नसक्नु, निर्यात कमजोर हुनु, रोजगारीको गुणस्तर र संख्या अपर्याप्त हुनु र सेवा डेलिभरी तथा संस्थागत विश्वसनीयता कमजोर हुनु हो । बाह्य झट्काले यी कमजोरीलाई छिटो सतहमा ल्याइदिन्छ मात्र । त्यसैले आजको सन्दर्भमा ‘विकास’ भनेको थप बजेट खर्च गर्ने अभ्यास मात्र होइन । राज्यको कार्यक्षमता बढाउने, निजी लगानीलाई चलायमान बनाउने र अर्थतन्त्रलाई आयात उपभोगबाट उत्पादन–निर्याततर्फ क्रमिक रूपमा सार्ने रणनीति हुनुपर्छ ।

हाम्रो आर्थिक संरचना हेर्दा केही प्राथमिक तथ्यहरूमाथि ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो, रोजगारीको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा छ । अनौपचारिकता उच्च हुँदा करका आधार साँघुरिन्छ । श्रमिक सुरक्षा कमजोर हुन्छ । र, उत्पादकत्व बढ्ने गति सुस्त हुन्छ । दोस्रो, वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सले ‘घरधुरी खर्च’ धानेको छ । तर यसले घरेलु श्रम बजारबाट ऊर्जाशील श्रम बाहिरिने र घरेलु उत्पादन प्रणाली कमजोर बनाएको छ । तेस्रो, व्यापार घाटा हाम्रा लागि दीर्घकालीन चिन्ताको विषय हो । किनकि आयात संरचना धेरै हदसम्म उपभोग र इन्धन/कच्चा पदार्थमा केन्द्रित रहँदा वैदेशिक मुद्रा व्यवस्थापन सधैं संवेदनशील हुन्छ । चौथो, सार्वजनिक खर्चको ठूलो हिस्सा चालु प्रकृतिको छ । पुँजीगत खर्चको गुणस्तर र कार्यान्वयन कमजोर छ । परियोजना व्यवस्थापनमा समस्या दोहोरिरहन्छ । पाँचौं, उद्यम र लगानीलाई रोक्ने प्रमुख अवरोध पुँजी मात्र होइन । नीतिगत अनिश्चितता, अनुमति प्रक्रियाको ढिलाइ, नियामक निकायको मनपरी, भूमि र ठेक्का व्यवस्थापनमा अस्पष्टता र विवाद समाधानमा कमजोर क्षमता पनि हुन् । यी तथ्यहरूलाई स्वीकार नगरी ‘देश विकास हुन्छ’ भन्नु लक्ष्यको घोषणा मात्र हुन्छ । योजना हुँदैन ।

त्यसैले नयाँ नेतृत्वले विकासका लागि तीनवटा मापनयोग्य प्रश्नलाई व्यावहारिक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । पहिलो, आगामी १८–२४ महिनामा अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व र लगानी वातावरण सुधार गर्न कुन–कुन अवरोध हटाइन्छ, कसले हटाउँछ र त्यसको मापन कसरी हुन्छ ? दोस्रो, आगामी ३–५ वर्षमा निर्यात र पर्यटनबाट वैदेशिक मुद्रा आम्दानी बढाउन कुन–कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइन्छ र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी मोडेल के हुन्छ ? तेस्रो, आगामी ५–१० वर्षमा मानव पुँजी (शिक्षा, सीप, स्वास्थ्य) र संस्थागत क्षमता (न्याय, नियमन, सार्वजनिक सेवा) सुधार गरेर ‘देशमै अवसर’ को विश्वसनीय आधार कसरी बनाइन्छ ? यी प्रश्नहरूको उत्तरबिना विकास बहस भावनात्मक हुन्छ । उत्तरसहितको बहस प्राविधिक हुन्छ । त्यसकारण प्राविधिक बहसलाई राजनीतिले डोर्‍याउनुपर्ने हुन्छ ।

लगानी र निजी क्षेत्रको भूमिकामा स्पष्टता सबैभन्दा निर्णायक छ । विगतमा धेरै पटक राज्यले ‘निजी क्षेत्रले गर्दैन’ भन्दै राज्यकै स्वामित्व र राज्यकै कार्यान्वयनमा परियोजना बढाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । तर, राज्यको परियोजना व्यवस्थापन क्षमता सीमित हुँदा लागत बढ्ने, समय लम्बिने, गुणस्तर घट्ने र विवाद बढ्ने समस्या छन् । यसको विकल्प निजीकरण मात्र होइन । विकल्प ‘भूमिका विभाजन’ हो । राज्यले नियम बनाओस् । निष्पक्ष नियमन गरोस् । सार्वजनिक वस्तु र सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गरोस् । र, निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी ढंगले उत्पादन, सेवा, नवप्रवर्तन र रोजगारी सिर्जनामा चल्ने वातावरण देओस् । लगानीकर्ताले माग गर्ने विषय सरल छन् । अनुमति छिटो, करका नियम स्थिर, नीतिगत परिवर्तन पूर्वानुमेय, ठेक्का र न्यायिक प्रक्रिया विश्वसनीय र आधारभूत पूर्वाधार (ऊर्जा, सडक, डिजिटल कनेक्टिभिटी) पर्याप्त हुन् भन्ने नै उनीहरूका माग हुन् । यी माग र सर्त पूरा गर्न सबैभन्दा पहिले प्रशासनिक सुधार चाहिन्छ । किनकि धेरै अवरोध मन्त्रालयगत निकाय, तिनका काउन्टर र फाइलको यात्रामा हुन्छन् ।

सेवा डेलिभरी सुधारलाई ‘सुधार’ को भाषणबाट निकालेर ‘प्रक्रिया’ को प्राविधिक काममा लैजानुपर्छ । हरेक प्रमुख सेवामा नागरिकले कति चरण पार गर्नुपर्छ, कति कागजात चाहिन्छ, कति शुल्क लाग्छ, कति समय लाग्छ र ढिलाइ भएमा को जवाफदेही हुने ? यी कुरा सार्वजनिक, मानकीकृत र पारदर्शी हुने बन्यो भने भ्रष्टाचारको स्थान आफैं साँघुरिन्छ । धेरै साना भ्रष्टाचारहरू प्रक्रियाको अस्पष्टता र निर्णयको व्यक्तिकेन्द्रितताबाट जन्मिन्छन् । यसलाई घटाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय मानकीकरण, डिजिटाइजेसन र समयसीमा आधारित जवाफदेहिता हो । डिजिटल रूपान्तरणको अर्थ वेबसाइट बनाउनु होइन । यसको अर्थ एकै पटक तीन काम गर्नु हो । पहिलो, डेटा आधारित निर्णय (कुन सेवामा भीड, कहाँ ढिलाइ, किन ढिलाइ) । दोस्रो, नागरिककेन्द्रित डिजाइन (कम चरण, कम कागजात, स्पष्ट अवस्थिति) । तेस्रो, अनुगमन र अडिट (कसले कति फाइल रोकेको, किन रोकेको) । यसलाई नतिजासँग जोड्न सकेनौं भने डिजिटाइजेसन पनि कागजकै अर्को रूप बन्छ ।

रोजगारी सिर्जनालाई दुई तहमा हेर्नुपर्छ । छिटो परिणाम आउने रोजगारी र दीर्घकालीन संरचनागत रोजगारी । छिटो परिणाम आउने रोजगारीका लागि निर्माण, पर्यटन, सेवा क्षेत्र र कृषि प्रसंस्करणमा लक्षित कार्यक्रममा बढी जोड दिनुपर्छ तर ‘कार्यक्रम’ को केन्द्रमा निजी माग हुनुपर्छ, सरकारी सूची होइन । दीर्घकालीन रोजगारीका लागि औद्योगिकीकरणको आधुनिक अर्थ बुझ्नुपर्छ । अहिलेको उद्योग केवल ठूला कारखाना होइन । यो एग्रि–प्रोसेसिङ, हल्का निर्माण, औषधि/हाइजिन उत्पादन, फर्निचर, कपडा/गार्मेन्ट, डिजिटल सेवाजस्ता विविध संयोजन हो । नेपालले आफ्नो तुलनात्मक लाभ कहाँ छ भनेर छनोट गर्नुपर्छ । ऊर्जा उपलब्धता, श्रम लागत, क्षेत्रीय बजार पहुँच, कच्चा पदार्थ र ब्रान्डिङ क्षमता जहाँ मिल्छ, त्यहीं ‘क्लस्टर’ विकास गरेर मात्र स्केल आउँछ । सबै जिल्लामा एउटै उद्योग उस्तै ढंगले सम्भव हुँदैन । देशले आफ्नो औद्योगिक नक्सा बनाउने समय आएको छ ।

निर्यात र वैदेशिक मुद्रा आम्दानी बढाउन नेपालको परम्परागत चुनौती ‘उत्पादन लागत’ र ‘लोजिस्टिक्स’ हो । सडक र बन्दरगाह पहुँच सीमित, भन्सार र प्रमाणीकरण प्रक्रिया ढिलो, ढुवानी महँगो र गुणस्तर/मानक पूरा गर्ने क्षमता असमान हुँदा निर्यात प्रतिस्पर्धा कमजोर हुन्छ । त्यसैले निर्यात रणनीतिले दुई काम एकसाथ गर्नुपर्छ । व्यापार सहजतामा सुधार र उत्पादन क्षमताको उकासो । व्यापार सहजतामा कागजी प्रक्रिया घटाउने, जोखिममा आधारित भन्सार क्लियरेन्स, प्रमाणीकरण प्रयोगशाला र मानक संस्थाको क्षमता र डिजिटल कागजात व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उत्पादन क्षमतामा चाहिँ ऊर्जा विश्वसनीयता, औद्योगिक क्षेत्र/पार्कको प्रभावकारी सञ्चालन, श्रम सीप र वित्त पहुँच आवश्यक हुन्छ । यसमध्ये धेरै विषय ‘ठूलो परियोजना’ भन्दा पनि ‘सिस्टम’ को सुधार हो र ‘सिस्टम’ सुधारले निजी क्षेत्रलाई छिटो चलायमान बनाउँछ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालसँग स्पष्ट अवसर छ, तर अवसरलाई अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने शृंखला धेरै लामो छ । उत्पादन बढ्नु, प्रसारण र वितरण सुदृढ हुनु, चुहावट नियन्त्रण हुनु, उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी दरमा विश्वसनीय आपूर्ति हुनु र अतिरिक्त ऊर्जा क्षेत्रीय बजारमा बेच्न सक्नु— यी सबै कडी मिलेर मात्र ऊर्जा विकासले आर्थिक विकासको बाटो समात्छ । यसमा नीतिगत प्राथमिकता ‘मेगावाट’ भन्दा ‘ग्रिड, बजार र उद्योग–लिंक’ हुनुपर्छ । ऊर्जा बढी हुँदा पनि उद्योग नचल्ने वा उद्योगले चाहँदा पनि आपूर्ति अविश्वसनीय हुने अवस्था विकासको विरोधाभास हो । त्यसैले ऊर्जा योजना औद्योगिक नीति, लोड प्रोफाइल र क्षेत्रीय व्यापार सम्झौतासँग समन्वयमा जानुपर्छ ।

कृषि र खाद्य प्रणाली सुधारमा पनि विश्लेषणात्मक दृष्टिले समस्या उत्पादनभन्दा बढी ‘बजार र जोखिम व्यवस्थापन’ हो । किसानले उत्पादन गरे पनि मूल्य स्थिर छैन, बिचौलिया संरचना अपारदर्शी छ, भण्डारण र चिस्यानगृह कमजोर छ, गुणस्तर मापन/ग्रेडिङ प्रणाली छैन र जलवायु जोखिम बढ्दो छ । समाधान खेतमा मात्र होइन, समाधान आपूर्ति शृंखला, कृषि वित्त, बिमा र प्रसंस्करणमा छ । नेपालले केही उच्च–मूल्य बाली, मसला, फलफूल, जडीबुटी, डेरी, मासु/माछा र एग्रि–प्रोसेसिङलाई ‘क्लस्टर’ ढंगले बढाउन सक्यो भने आयात प्रतिस्थापन र निर्यात दुवैमा योगदान हुन सक्छ । तर यो गर्न नीति–संगति चाहिन्छ । कृषि अनुदानलाई परिणाम आधारित बनाउने, सिँचाइ र भण्डारणलाई प्राथमिकता दिने र बजार सूचना तथा खरिद–सम्झौता लगायतका संरचना सुरक्षित बनाउने काम गर्नुपर्छ । जबसम्म किसानको जोखिम घट्ने र आम्दानी स्थिर हुने संयन्त्र बन्दैन, तबसम्म ‘कृषि आधुनिक बनाउने’ भन्ने वाक्य केवल गफ हुन्छ ।

पर्यटन नेपालका लागि तुरुन्तै वैदेशिक मुद्रा ल्याउने क्षेत्र हो, तर यसको दीर्घकालीन क्षमता ‘भोल्युम’ भन्दा ‘गुणस्तर र विविधता’ मा छ । केवल आगमन संख्या बढाउने लक्ष्यले भीड बढाउन सक्छ, तर प्रतिपर्यटक खर्च नबढे आर्थिक योगदान सीमित रहन्छ । त्यसैले पर्यटन रणनीतिमा हवाई ‘कनेक्टिभिटी’, सेवा मानक, गन्तव्य व्यवस्थापन, वातावरणीय बहन क्षमता र वर्षभरि चल्ने उत्पादन (माइस, साहसिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य/वेलनेस, धार्मिक, ग्रामीण) मा विविधीकरण आवश्यक हुन्छ । यसले स्थानीय रोजगारी, साना व्यवसाय र कृषि हस्तकला जस्ता पछाडिका लिंकलाई पनि चलायमान बनाउँछ ।

मानव पुँजी सुधारबिना कुनै पनि क्षेत्र टिक्दैन । शिक्षा प्रणालीको केन्द्रमा ‘सीप र रोजगारयोग्यता’ आउनुपर्छ, तर यसको अर्थ विश्वविद्यालयलाई मात्र दोष लगाउनु होइन । यसको अर्थ प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, अप्रेन्टिससिप, उद्योगसँग साझेदारी र जीवनभर सिकाइलाई संस्थागत बनाउनु हो । स्वास्थ्यतर्फ, उत्
पादक जनशक्ति र गरिबी घटाउने उद्देश्यले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा र आर्थिक जोखिम सुरक्षा नीति महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जब स्वास्थ्य खर्चले परिवारलाई ऋणमा धकेल्छ, त्यो परिवारले शिक्षा, उद्यम र उत्पादक खर्च कटौती गर्छ, यसले अर्थतन्त्रलाई मौन रूपमा कमजोर बनाउँछ । त्यसैले मानव पुँजीमा खर्चलाई ‘सामाजिक’ मात्र नभई ‘आर्थिक उत्पादकता’ को लगानी भनेर बुझ्नुपर्छ ।

संस्थागत विश्वसनीयता र न्याय प्रणालीको क्षमता विकासको मौन तर निर्णायक आधार हो । व्यवसायले सबैभन्दा डर मान्ने विषय करको दर होइन । कर नियम मनपरी हुने डर हो । लगानीकर्ताले सबैभन्दा चाहने विषय अनुदान होइन । विवाद परे छिटो समाधान हुने भरोसा हो । नागरिकले सबैभन्दा चाहने विषय ठूलो भाषण होइन । सेवा सहज र व्यवहार सम्मानजनक हुनु हो । त्यसैले सार्वजनिक खरिद, नियमन, प्रहरी/प्रशासन र न्यायिक प्रक्रियामा सुधार विकासको ‘साइड इस्यु’ होइन, यो विकासको ‘कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर’ हो । यसलाई मापन गर्न सकिन्छ । मुद्दा फर्छ्योट समय, अनुमति दिने औसत समय, भन्सार ‘क्लियरेन्स’ समय, ठेक्का विवाद समाधान समय, सेवा प्राप्तिको औसत चरण र नागरिक सन्तुष्टि सूचक । यस्ता सूचकहरू सार्वजनिक गरेर प्रतिस्पर्धी सुधार सम्भव हुन्छ ।

वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ सरकारले दुईवटा सन्तुलन राख्नुपर्छ । राजस्व–आधार विस्तार र खर्चको गुणस्तर । राजस्व बढाउन कर दर बढाउनेभन्दा कर आधार फराकिलो बनाउने, छली/चुहावट घटाउने र अनौपचारिकतालाई औपचारिकतामा ल्याउने रणनीति हुनुपर्छ । खर्चतर्फ, पुँजीगत खर्च समयमै नहुने समस्या समाधान गर्न परियोजना छनोट, डिजाइन तयारी, जग्गा व्यवस्थापन, ठेक्का क्षमता र अनुगमन प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ । ‘बजेट धेरै’ भन्दा ‘बजेट कार्यान्वयन राम्रो’ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । किनकि, खराब कार्यान्वयनले ऋण बढाउँछ र नतिजा घटाउँछ । साथै, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रबीच समन्वय स्पष्ट हुनुपर्छ । नागरिकलाई कुन तह जिम्मेवार भन्ने बहस चाहिँदैन । उनीहरूलाई सेवा चाहिन्छ । संघीय संरचनामा भूमिका अस्पष्ट रहँदा दोहोरो खर्च, परियोजना अड्किने र जिम्मेवारीबाट भाग्ने प्रवृत्ति बढ्छ । त्यसलाई कार्यविधि, मापदण्ड र डेटा–साझेदारीमार्फत घटाउन सकिन्छ ।

अन्ततः, ‘कस्तो मुलुक बनाउन खोजिएको हो’ भन्ने प्रश्नलाई एउटा व्यावहारिक परिभाषामा झार्नुपर्छ । यस्तो मुलुक जहाँ काम खोज्न विदेश जानु बाध्यता नहोस् । नियम स्पष्ट र निष्पक्ष होस् । राज्यसँग सेवा दिन सक्ने क्षमता होस् । निजी लगानी सुरक्षित र प्रतिस्पर्धी होस् । उत्पादन र निर्यात बढ्ने स्पष्ट बाटो होस् । शिक्षा र सीपले रोजगारसँग जोडिएको अर्थ राखोस् । र, बाह्य झट्काले नागरिकको जीवन तुरुन्तै तहसनहस नगरोस् । यस्तो मुलुक बनाउने काम न त एक वर्षमा सकिन्छ, न त नाराले पुग्छ । तर यो काम सुरु गर्ने तरिका सरल छ— प्राथमिकता तय गर्ने, प्रक्रिया सुधारलाई मापनयोग्य बनाउने र रोजगारी सिर्जनालाई सबै नीतिको केन्द्रमा राख्ने ।

चोक र चिया पसलमा ‘देश बनाउने’ भनेर उभिने नागरिकलाई चाहिएको विषय धेरै ठूलो होइन । उनीहरूलाई चाहिएको विषय राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी निभाएको अनुभूति हो । समयमै सेवा, सम्मानजनक व्यवहार, अवसरका लागि निष्पक्ष मैदान र मिहिनेतको मूल्य हो । यही अनुभूति विस्तार हुँदै गयो भने देशभित्रै भविष्य देखिन्छ । भविष्य देखियो भने मुलुक निर्माण ‘भाषण’ बाट ‘चलनचल्ती’ मा रूपान्तरण हुन्छ । तब मात्र वाचापत्र कार्यान्वयन हुन सक्ने वातावरण निर्माण हुन्छ ।

जेन–जी अभिमत
लाेकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा न्यायपालिका राज्यको सबैभन्दा संवेदनशील र विश्वसनीय संस्थाका रूपमा स्थापित हुनुपर्छ । न्यायपालिका ‘राज्यको अन्तिम आश्रयस्थल’ भएकाले नागरिकले निष्पक्ष न्याय पाउने विश्वास राख्दछन् । तर जब न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया विवादित बन्छ, त्यतिबेला व्यक्तिको योग्यतामाथि मात्र प्रश्न उठ्दैन, समग्र प्रणालीकै नैतिकता, पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि आघात पुग्छ । नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी विवादले यस्तै गम्भीर बहस जन्माएका छन् । त्यसले नै हाम्रो न्यायपालिकाको स्वतन्त्रमाथि नै सन्देह जन्माएको छ ।

अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति जस्तो आधारभूत प्रक्रियामै प्रश्न उठ्न थालेपछि न्यायको सम्पूर्ण प्रणाली नै शंकाको घेरामा पर्नु स्वाभाविक हो । नेपालको संविधानले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि स्पष्ट संरचना र प्रक्रिया निर्धारण गरेको भए पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन सन्तोषजनक देखिएको छैन । सिफारिस–नियुक्ति गर्ने निकायको निर्णय प्रक्रिया प्रायः गोप्य रहने, आन्तरिक सिफारिसका आधारहरू सार्वजनिक नगरिने र सीमित व्यक्तिबीचको सहमति वा असहमतिका आधारमा निर्णय हुने जस्ता अभ्यासले पारदर्शितामा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यसरी नियुक्त भएका न्यायाधीशहरू योग्य भए पनि प्रक्रिया अस्पष्ट भएकाले उनीहरूको योग्यतामाथि समेत अनावश्यक शंका उत्पन्न हुने गरेको छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा केवल सही निर्णय मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यो निर्णय कुन प्रक्रियाबाट र कुन मनासयबाट गरियो भन्ने विषयले पनि उत्तिकै महत्त्व राख्छ ।

आजको समयमा सबैभन्दा गम्भीर समस्या भनेको नियुक्ति प्रक्रियामा योग्यताभन्दा राजनीतिक पहुँच र सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति हाबी हुनु हो । न्यायाधीश बन्ने व्यक्ति उच्च नैतिकता, गहिरो कानुनी ज्ञान र दीर्घ अनुभवको धनी हुनुपर्छ । तर स्पष्ट र प्रतिस्पर्धात्मक मापदण्डको अभावमा योग्य व्यक्ति अवसरबाट वञ्चित हुने र योग्यता न्यून भएका तर पहुँच बढी भएका व्यक्ति अगाडि आउन सक्ने समस्याबाट न्यायालय स्वयं पीडित भएको छ । यसले न्याय सम्पादनको गुणस्तरमा असर पार्दै दीर्घकालीन रूपमा न्याय प्रणालीको विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछ ।

अझ गम्भीर पक्ष के छ भने नियुक्ति प्रक्रिया केवल प्रारम्भिक समस्या होइन, यसको प्रभाव दीर्घकालीन हुन्छ । एक पटक नियुक्त भएका न्यायाधीशहरू लामो समयसम्म पदमा रहन्छन् र उनीहरूको निर्णयले समाज, राजनीति र अर्थतन्त्रसम्मलाई प्रभाव पार्छ । यदि प्रारम्भमै प्रक्रिया कमजोर छ भने त्यसको असर वर्षौंसम्म देखिन्छ । त्यसैले नियुक्ति प्रक्रियामा भएको कमजोरीलाई सामान्य प्रशासनिक त्रुटिका रूपमा लिन सकिँदैन, यो प्रणालीगत जोखिम हो । संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद् जस्ता निकायहरू जसले न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रमुख भूमिका खेल्छन्, उनीहरूको कार्यशैली पनि आलोचनाबाट मुक्त छैन । यी परिषद्हरूमा सरकार पक्षका सदस्यहरूको बाहुल्यता बढी हुनाले सीमित राजनीतिक घेराभित्र निर्णय हुने, बाह्य निगरानीको अभाव रहने र निर्णयका आधारहरू सार्वजनिक नगरिने जस्ता अभ्यासले पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँछन् । त्यसकारण पनि अदालतमा हुने न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभावले जनविश्वासमा गम्भीर असर परिरहेको छ ।

न्यायाधीशको छनोट कसरी भयो, किन भयो र किन अन्य व्यक्तिहरू छनोटमा परेनन् भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध नहुँदा नागरिकहरूमा शंका उत्पन्न हुने गरेका छन् । लोकतन्त्रमा कुनै पनि संस्थाको वैधता केवल कानुनी आधारबाट होइन, जनस्वीकार्यता र विश्वासबाट पनि निर्धारण हुने गर्छ । जब प्रक्रिया बुझ्न गाह्रो हुन्छ, तब त्यसलाई स्वीकार गर्न पनि कठिन हुन्छ । यही कारणले नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउनु अत्यन्त आवश्यक छ ।

त्यसैगरी न्यायाधीश नियुक्ति विवादको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको उत्तरदायित्वको अभाव हो । यस्तो अवस्थामा उत्तरदायित्व कसरी सुनिश्चित गर्ने ? जब निर्णय प्रक्रिया नै गोप्य हुन्छ, तब जवाफदेहिता केवल सैद्धान्तिक अवधारणा मात्र बन्न पुग्छ । यसले अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ । हाम्रो न्यायपालिका ‘संस्थागत रूपमा’ बलियो छ वा ‘व्यक्तिगत रूपमा’ निर्भर ? यदि प्रणालीभन्दा व्यक्ति बलियो हुन्छ भने दीर्घकालीन रूपमा संस्था कमजोर बन्छ । न्यायपालिकाको सुदृढीकरणका लागि प्रणाली बलियो हुनुपर्छ, जहाँ नियम, प्रक्रिया स्पष्ट हुनुका साथै निष्पक्ष तथा पारदर्शी हुन्छन् र कुनै पनि व्यक्तिको प्रभावभन्दा माथि रहन्छन् । नियुक्तिपश्चात् न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र नहुँदा उनीहरूको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न कठिन भएको छ । स्वतन्त्रता न्यायपालिकाको मूल आधार हो तर स्वतन्त्रताबिना उत्तरदायित्वले प्रणालीलाई कमजोर बनाउन सक्छ । यदि न्यायाधीशहरूको कार्य प्रदर्शन, आचारसंहिता पालन र अनुशासनको स्पष्ट निगरानी हुँदैन भने प्रणालीभित्र जवाफदेहिता घट्न सक्ने सम्भावना अधिकतम हुन्छ । यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न सतही सुधार पर्याप्त हुँदैन, प्रणालीगत र संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक हुन्छ ।

सर्वप्रथम न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई पूर्णतः पारदर्शी बनाउनु अपरिहार्य छ । न्यायाधीश बन्न चाहनेहरूको खुला आवेदन, उनीहरूको योग्यता र अनुभवको सार्वजनिक प्रस्तुति र छनोटका आधारहरूको स्पष्ट व्याख्या जस्ता उपायहरूले प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउन सक्छन् । यसले केवल योग्य व्यक्तिहरूको छनोट सुनिश्चित गर्दैन, जनविश्वास पनि बढाउँछ । दोस्रो, संसदीय सुनुवाइ प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । न्यायाधीश बन्न चाहने व्यक्तिहरूको पेसागत इतिहास, नैतिकता र निर्णय गर्ने क्षमताको खुला मूल्यांकनले प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउँछ । यसमा नागरिक समाज, कानुनी क्षेत्रका विशेषज्ञहरू र सरोकारवालाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । यस्तो अभ्यासले नियुक्ति प्रक्रियालाई केवल औपचारिकता नभई वास्तविक मूल्यांकनको माध्यम बनाउँछ । तेस्रो, नियुक्ति गर्ने निकायहरूको संरचनामा पनि सुधार आवश्यक छ । ती निकायहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्दै विविधता र समावेशितालाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ । स्वतन्त्र र योग्य व्यक्तिहरूको सहभागिता बढाउँदा निर्णय प्रक्रियामा सन्तुलन आउनुका साथै निर्णयहरू किन र कसरी गरियो भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ जसले उत्तरदायित्व बढाउँछ ।

चौथो, योग्यता मूल्यांकनका लागि स्पष्ट र मापनयोग्य मापदण्ड विकास गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण कदम हो । कानुनी अनुभव, फैसला लेखन क्षमता, नैतिक आचरण र सार्वजनिक सेवाप्रतिको प्रतिबद्धता जस्ता पक्षहरूलाई आधार बनाएर मूल्यांकन प्रणाली विकास गरिनुपर्छ । यसले मनपरी गरिने फैसलाको सम्भावना घटाउँछ र प्रगतिशील विधिशास्त्र स्थापित गर्न मद्दत गर्छ । पाँचौं, नियुक्तिपश्चात् न्यायाधीशहरूको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न नियमित कार्यसम्पादन मूल्यांकन आवश्यक छ । आचारसंहिता पालन, निर्णयको गुणस्तर र जनगुनासो व्यवस्थापन जस्ता पक्षहरूको निगरानीले प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँछ । स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम राख्न यस्तो संयन्त्र अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । प्रविधिको प्रयोगले पनि सुधार प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । अनलाइन आवेदन प्रणाली, डिजिटल मूल्यांकन र निर्णयहरूको सार्वजनिक पहुँचले पारदर्शिता बढाउँछ । यसले प्रक्रियामा हुने अनावश्यक गोपनीयता र मनपरीपनलाई घटाउँछ ।

अन्ततः न्यायाधीश नियुक्तिको विवादले न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र लोकतन्त्रको आधारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुधार भनेको संस्थागत संस्कृतिमा परिवर्तन हो । नियम र संरचना परिवर्तन गरेर मात्र पर्याप्त हुँदैन, सोच र व्यवहारमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ । यसलाई समाधान गर्न प्रणालीगत सुधार अपरिहार्य छ । पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र उत्तरदायी नियुक्ति प्रक्रिया निर्माण गर्न सकेमा मात्र न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास पुनः स्थापित गर्न सकिन्छ । अब बन्दै गरेको नयाँ सरकारले न्यायाधीश नियुक्तिको निष्पक्ष र विश्वसनीय मापदण्ड तय गर्न सके मात्र सक्षम न्यायपालिका उन्नत लोकतन्त्रको आधार हो भन्ने मानक स्थापित हुन सक्छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने तयारीमा छन् । २०८२ फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाले हासिल

गरेको अभूतपूर्व सफलता अहिले राजनीतिक विश्लेषणको प्रमुख विषय बनेको छ । चुनावी परिणामलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या गर्ने प्रयास भइरहेका छन् तर मतदाताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसको अर्थ त्यति जटिल छैन । यस लेखमा नेपालमा हाल विकसित राजनीतिक परिवेश, रास्वपाको अपेक्षित भूमिका, उसले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरू तथा आगामी राजनीतिक दिशाबारे चर्चा गरिएको छ ।

नेपालमा पछिल्ला दुई दशकदेखि अस्थिरता, त्रिशंकु संसद्, भागबन्डाको राजनीति र कमजोर शासन प्रणालीले राज्यका संस्थाहरूलाई क्रमशः कमजोर बनाउँदै आएको थियो । प्रशासनिक सुधार, नीतिगत निरन्तरता र विकास निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेन । शासन केही सीमित राजनीतिक समूहमा केन्द्रित रह्यो, जसले आफूलाई ‘विकल्पहीन’ रूपमा प्रस्तुत गरे । सत्ता प्राप्तिका लागि प्रतिस्पर्धा भए पनि नयाँ नेतृत्वलाई उदय हुन नदिने विषयमा उनीहरूबीच अप्रत्यक्ष सहमति देखिन्थ्यो । २०७९ को निर्वाचनमा रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले वैकल्पिक शक्ति प्रस्तुत गरे पनि स्थापित दलहरूले त्यसलाई आत्मसात् गर्नेभन्दा पनि कमजोर पार्ने रणनीति अपनाए ।

जेन–जी विद्रोह र नयाँ राजनीतिक मोड
२०७२ को संविधानले लामो राजनीतिक संक्रमण अन्त्य गर्दै स्थायित्व, विकास र समृद्धिको नयाँ आशा जगाएको थियो । तर, व्यवहारमा त्यो अपेक्षा पूरा हुन सकेन । संरचनागत सुधार, सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने राज्य संयन्त्र सत्ता–समीकरण, दलगत भागबन्डा र अल्पकालीन राजनीतिक स्वार्थमा अल्झिरह्यो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, व्यापक भ्रष्टाचार तथा उच्च तहसम्म फैलिएको दण्डहीनताले आमनागरिकमा गहिरो निराशा पैदा गर्‍यो ।

यसै पृष्ठभूमिमा सामाजिक सञ्जाल असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने प्रमुख माध्यम बनेको थियो । तर, सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धले स्थिति झन् विस्फोटक बनायो । ‘जेन–जी विद्रोह’ का रूपमा परिचित आन्दोलनले युवाहरूको दबिएको असन्तुष्टि सडकमा ल्यायो । भाद्र २३ गतेको प्रदर्शनका क्रममा १९ युवाको मृत्यु हुनु राज्य–नागरिक सम्बन्धमा गम्भीर संकटको संकेत थियो । त्यसको भोलिपल्ट– भदौ २४ मा नेतृत्वविहीन र अनियन्त्रित भीडले हिंसात्मक रूप लिँदा देशका विभिन्न स्थानमा व्यापक जनधनको क्षति भयो । अन्ततः सेना परिचालन गरेर मात्रै अवस्था नियन्त्रणमा ल्याउन सकियो ।

यस घटनाक्रमले राज्यप्रतिको जनविश्वासमा गहिरो धक्का पुर्‍यायो र स्थापित राजनीतिक शक्तिहरूको वैधतामाथि प्रश्न उठायो । यही असन्तुष्टिको लहरमा गठन भएको नागरिक सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्‍यो, जसले वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनको आधार तयार गर्‍यो । यसबीच रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहबीचको सम्भावित सहकार्यले मतदातामा विश्वासयोग्य विकल्पको अनुभूति गरायो । रवि लामिछानेको संगठनात्मक क्षमता र बालेन्द्रको युवामाझ लोकप्रिय करिश्माले रास्वपालाई व्यापक जनसमर्थन दिलायो ।

ठूलो जित, ठूलो जिम्मेवारी, प्राथमिक चुनौतीहरू
रास्वपाले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत हासिल गर्दै स्थिर सरकारको आशा जगाएको छ । तर, यस्तो विजयसँगै ठूलो जिम्मेवारी पनि आउँछ । राजनीतिक ‘सिन्डिकेट’ तोड्नु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो तर शक्ति अत्यधिक केन्द्रित हुँदा गलत निर्णयको जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । जनताको अपेक्षा उच्च छ तर धैर्य सीमित । सरकारले छिटो र प्रभावकारी परिणाम दिन नसकेमा आशा छिट्टै निराशामा बदलिन सक्छ । त्यसैले अल्पकालीन लोकप्रिय कार्यक्रमभन्दा दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ । रास्वपाको उदय केवल सत्ता परिवर्तन होइन, राजनीतिक संस्कार परिवर्तनको संकेत पनि हो । तर, जनताको विश्वास कायम राख्न र दीर्घकालीन रूपमा स्थापित हुन रास्वपाले सुशासन, सेवा प्रवाह सुधार र समावेशी विकासमा स्पष्ट परिणाम दिनुपर्नेछ । यदि रास्वपा यसमा सफल भयो भने यो सरकारको सफलता मात्रै होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको नयाँ अध्याय हुनेछ । रास्वपाको सरकारसामु देखिएका चुनौतीहरू बहुआयामिक छन् । ती केवल नीतिगत नभई संरचनागत र राजनीतिक प्रकृतिका पनि छन् ।

१. प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाह
नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रलाई प्रायः ‘स्थायी सरकार’ भनेर चिनिन्छ तर यही संयन्त्र जटिल प्रक्रिया, अस्पष्ट नियम, भ्रष्टाचार र कमजोर जवाफदेहिताले ग्रस्त छ । आमनागरिकका लागि साधारण कामसमेत झन्झटिलो र समयसापेक्ष बनेको छ । प्रशासनिक असक्षमता र असंवेदनशीलताले नागरिक–राज्य सम्बन्धलाई कमजोर बनाएको छ । यदि नयाँ सरकारले प्रशासनिक संरचनालाई सरल, पारदर्शी, डिजिटल र सेवामुखी बनाउन सक्यो भने यसले शासन प्रणालीमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।

२. अर्थतन्त्र र विकास निर्माणमा गतिशीलता
नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल अवस्थामा छ । ठूलो संख्यामा युवा श्रमशक्ति विदेशिएको छ, जसले देशभित्र उत्पादनशील जनशक्तिको अभाव सिर्जना गरेको छ । यद्यपि रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानिरहेको छ तर त्यसले दीर्घकालीन उत्पादन वृद्धि वा रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन । उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्र, घट्दो आन्तरिक माग र सुस्त निजी क्षेत्रका कारण आर्थिक गतिविधि अपेक्षाकृत कमजोर बनेको छ । नयाँ सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, ठूला पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने तथा ग्रामीण र पहाडी क्षेत्रबाट भइरहेको जनसंख्या पलायन रोक्ने दिशामा ठोस नीति ल्याउनुपर्नेछ । समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्दै अवसरको समान वितरण गर्न सक्नु नै सरकारको सफलताको मुख्य सूचक हुनेछ ।

३. संविधान संशोधन र राजनीतिक सहमति
दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त भएपछि संविधान संशोधन सजिलो हुन्छ भन्ने धारणा आम रूपमा पाइन्छ । तर, संविधान केवल कानुनी दस्ताबेज होइन । यो राज्य र नागरिकबीचको आधारभूत सामाजिक–राजनीतिक सम्झौता हो । संविधान संशोधनका लागि संख्यात्मक बहुमत आवश्यक भए पनि पर्याप्त हुँदैन । यसका लागि व्यापक राजनीतिक सहमति र सामाजिक स्वीकार्यता अपरिहार्य हुन्छ ।
संशोधनका विषयहरूलाई मोटामोटी दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । पहिलो, विगत दशकमा अभ्यासका क्रममा देखिएका प्रक्रियागत अस्पष्टता र संस्थागत कमजोरीहरू जस्तै– संवैधानिक परिषद्को संरचना, राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको भूमिकामा देखिएको अन्योल वा संवैधानिक अदालतको आवश्यकता । यस्ता विषयमा सहमति अपेक्षाकृत सहज हुन सक्छ ।
दोस्रो, संघीयताको स्वरूप, शासकीय प्रणाली वा निर्वाचन प्रणालीजस्ता आधारभूत विषय हुन् । यी विषय अत्यन्तै संवेदनशील छन् । यिनमा हतारमा निर्णय गर्दा राजनीतिक ध्रुवीकरण र अस्थिरता बढ्न सक्छ ।
त्यसैले नयाँ सरकारले प्रारम्भिक चरणमा विवादास्पद संवैधानिक बहसमा केन्द्रित हुनुभन्दा सुशासन, सेवा प्रवाह सुधार र जनविश्वास सुदृढ गर्ने कार्यमा प्राथमिकता दिनु व्यावहारिक देखिन्छ ।

निष्कर्ष : परिवर्तनको संकेत र अगाडिको बाटो
यो निर्वाचन बाह्य रूपमा हेर्दा विगतका निर्वाचनहरूकै निरन्तरता जस्तो देखिन सक्छ तर यसको अन्तरवस्तु अत्यन्त गहिरो र दूरगामी महत्त्वको छ । ‘पुराना बनाम नयाँ’ भन्ने सतही विमर्शभन्दा पर, यसले नेपाली मतदाताले कस्तो प्रकारको राजनीतिक संस्कार, नेतृत्व र शासनशैली चाहिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।
यस निर्वाचनले परिवर्तनको आकांक्षा मापन मात्रै गरेको छैन, बरु वैकल्पिक राजनीतिक अभ्यासको आधार निर्माण गर्ने संकेत पनि दिएको छ । मतदाताले स्थापित शक्ति संरचनाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै परिणाममुखी, जवाफदेही र पारदर्शी शासनप्रति आफ्नो झुकाव प्रस्ट पारेका छन् ।

निर्वाचन परिणामले केही महत्त्वपूर्ण सन्देशहरू पनि उजागर गरेको छ । उदाहरणका लागि, संविधान वा निर्वाचन प्रणालीलाई राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य कारणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तर्क क्रमशः कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । यसले देखाउँछ– समस्या संरचनाभन्दा बढी कार्यान्वयन, नेतृत्व शैली र राजनीतिक इच्छाशक्तिसँग सम्बन्धित छ ।

त्यसैगरी पश्चगामी एजेन्डा बोकेका शक्तिहरूलाई अस्वीकार गर्दै जनताले प्रगतिशील राजनीतिक उपलब्धिहरूको पुनः अनुमोदन गरेका छन् । समग्रमा हेर्दा छिमेकी देश भारतमा देखिएजस्तै नेपालमा पनि राजनीति क्रमशः कर्मकाण्डी विचारधाराबाट व्यावहारिक, परिणाममुखी (‘डेलिभरी’ केन्द्रित) एजेन्डातर्फ रूपान्तरण हुँदै गएको संकेत मिल्छ ।
तर, रास्वपाले प्राप्त गरेको जनादेश जति बलियो छ, त्यससँग जोडिएका अपेक्षाहरू पनि उत्तिकै उच्च छन् । चुनावी घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नु सहज कार्य होइन । अपार बहुमतसहित सत्तामा पुगे पनि रास्वपाको प्रमुख चुनौती अब शासन सञ्चालनको जटिल यथार्थसँग जुध्नु हुनेछ ।

सबैभन्दा पहिले, पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन कायम राख्दै नेताहरूको व्यक्तिगत आकांक्षा र संस्थागत अनुशासनबीच सन्तुलन मिलाउनु आवश्यक हुनेछ । दोस्रो, संसद्भित्र तथा बाहिर विपक्षी दलहरूसँगको सम्बन्धलाई प्रतिस्पर्धात्मक मात्रै होइन, सहकार्यात्मक ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । तेस्रो, नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै दुवै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित, नेपालकेन्द्रित सम्बन्ध कायम गर्नु र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग विश्वसनीय साझेदारी विस्तार गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
यी सबै आयाममा सन्तुलित र परिपक्व नेतृत्व देखाउन सके मात्रै रास्वपा क्षणिक जनलहरको परिणाम नभई दीर्घकालीन राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित हुन सक्छ ।

प्रतिपक्षको भूमिका : लोकतन्त्रको अर्को स्तम्भ
संसद्मा सानो आकारमा सीमित भए पनि प्रतिपक्षको भूमिका झन् जिम्मेवार र अर्थपूर्ण बन्छ । सशक्त प्रतिपक्षबिना लोकतन्त्रको सन्तुलन कायम रहन सक्दैन । विशेषगरी नेपाली कांग्रेसले विगतका कमजोरीहरूबाट पाठ सिक्दै रचनात्मक, नीतिगत र प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेमा लोकतान्त्रिक प्रणाली थप सुदृढ हुनेछ । सरकारको आलोचना मात्रै होइन, विकल्प प्रस्तुत गर्ने क्षमताले नै प्रतिपक्षको विश्वसनीयता निर्धारण गर्नेछ ।

मतदाताको बदलिँदो रुझानलाई हेर्दा पारम्परिक वामपन्थी विचारधाराको आकर्षण क्रमशः घट्दै गएको संकेत देखिन्छ । आगामी दिनमा रास्वपा र नेपाली कांग्रेस नै लोकतान्त्रिक धारका दुई प्रमुख राजनीतिक शक्तिका रूपमा उभिने सम्भावना प्रबल छ । यद्यपि, दीर्घकालीन रूपमा स्थापित हुन यी दलहरूले आफ्नो संगठनलाई थप समावेशी बनाउँदै बहिष्करणमा परेका समुदाय, अल्पसंख्यक समूह र क्षेत्रीय आवाजलाई विश्वासमा लिनुपर्नेछ । त्यसो गर्न सकेमा यी दलहरू राष्ट्रिय मात्रै होइन, पहिचानवादी तथा क्षेत्रीय दलहरूको विकल्पका रूपमा पनि स्थापित हुन सक्छन् ।

फागुन २१ को चुनावी नतिजापछि रास्वपाका नेता र समर्थक निकै खुसी छन्, जुन स्वाभाविक हो । ठूलो पार्टी बन्ने वा सामान्य बहुमत ल्याउने अपेक्षा गरिएको दल रास्वपाले करिब दुईतिहाइ सिट जितेपछि अब संसद्मा प्रतिपक्ष कमजोर हुने आकलन गरिएको छ ।

संख्या हेर्दा नेपाली कांग्रेस नै प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने निश्चित छ । बालेन र कुलमानसँगको एकतास्थलमा स्वयं पंक्तिकार पनि साक्षी थियो । त्यस अवस्थामा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले भनेका थिए, ‘हामी यति ठूलो हुँदै छौं कि सायद इतिहासकै कमजोर प्रतिपक्ष बाहिर हुनेछन्, म त्यो चाहन्नँ ।’ चुनावी अभियानका दौरान उत्साहमा यस्तो बोल्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिए पनि सम्पूर्ण चुनावी नतिजा प्रकाशित भएर संसद्को पहिलो बैठक बस्ने मितिसम्म हेर्दा रास्वपाका कार्यकर्ता तथा नेतालाई लागेको छ, ‘अब नेपालमा प्रतिपक्ष नै छैन, प्रतिपक्ष इन्डियामा जत्तिकै कमजोर भयो । हामी निकै नै शक्तिशाली भयौं, कांग्रेस–एमाले–माओवादी निकै साना दल भए ।’ हुन पनि रास्वपाले पुराना स्थापित र अस्तिसम्म संसद्मा बलियो संख्यामा रहेका कांग्रेस–एमाले–माओवादीलाई रक्षात्मक बनाइदिएको छ । प्रतिनिधिसभाको संसदीय अंकगणितमा प्रतिपक्ष कमजोरै देखिन्छ । र, प्रदेश सरकार अनि स्थानीय सरकारमा पनि रास्वपाको उपस्थिति छैन ।
लोकतन्त्रमा चुनाव हुन्छ, सरकार फेरिन्छ र

संसद्मा कुर्सीका खेलहरू चलिरहन्छन् । तर, के हामीले कहिल्यै सोचेका छौं– सरकारको वास्तविक प्रतिपक्षी को हो ? के ती संसद्मा कम सिट ल्याएर दोस्रो लहरमा बस्ने राजनीतिक दलहरू हुन् ? उत्तर स्पष्ट छ– होइन । कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनता नै सरकारको ‘अल्टिमेट’ र सदाबहार शाश्वत प्रतिपक्षी हुन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, श्रम संस्कृति पार्टी साना हुन सक्छन् तर जनताको पंक्ति सानो छैन । लोकतन्त्रमा सैद्धान्तिक रूपमा प्रतिपक्षी दलले सरकारको निगरानी, खबरदारी गर्छ ।

तर, नेपालको सन्दर्भमा प्रतिपक्षी दलहरू प्रायः सत्तामा पुग्ने हतारोमा हुन्छन् । त्यसैले वास्तविक प्रतिपक्षको भूमिका जनताले नै निर्वाह गरेका छन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्दा एउटा सत्य बारम्बार दोहोरिन्छ– सत्ता बदलिन्छ, अनुहार बदलिन्छ तर स्थायी प्रतिपक्ष भने जनता नै हुन्छन् । यो कुनै कृत्रिम तर्क होइन– तथ्य, इतिहास र वर्तमानले प्रमाणित गरेको यथार्थ हो । २०४६ को जनआन्दोलनदेखि २०६२/६३ को आन्दोलन, त्यसपछिका संविधान निर्माणका संघर्ष हुँदै २०८२ को जेन–जी आन्दोलनसम्म– नेपालमा परिवर्तनको चालक शक्ति सधैं जनता नै रहे । २०४६ देखि यता देशमा ३२ वटा सरकार परिवर्तन भएका छन् र कुनै पनि सरकारले पाँच वर्ष पूरा गर्न सकेको छैन । औसतमा एक सरकारको आयु करिब ९ महिनाको मात्रै रहेको छ । तर, रास्वपाले पाएको दुईतिहाइ नजिकको जनमतले उसले ५ वर्ष नै सरकार चलाउनुपर्छ । बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, असमानता र सेवा प्रवाहका समस्या तुरुन्तै हल हुँदैनन् तर जनताले ‘तुरुन्तै हुन्छ, छिटो गर्छन्’ भनेर मत दिएका छन् ।

हामीलाई थाहा छ, जेन–जी आन्दोलन जेन–जी उमेर समूहको युवाको मात्रै असन्तोषको कारण भएको थिएन । पुरानो सत्ताले, नेताले, राजनीतिले धेरै कुरा अवरुद्ध गरेको थियो । युवाहरू द्रुतगतिमा विश्वतिर नजर लगाइरहेका थिए भने नेपालको विकासको गति धिमा थियो, जसले युवालाई भित्रैदेखि आन्दोलित बनाएको थियो । फागुन २१ को चुनावले फेरि एक पटक प्रमाणित गर्‍यो– जनता केवल मतदाता होइनन्, अन्तिम निर्णायक शक्ति हुन् ।

हालै सम्पन्न २०८२ को आमनिर्वाचन र त्यसअघिका घटनाक्रमले नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ मानक स्थापित गरेको छ । भदौको जेन–जी आन्दोलनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ढलाएन मात्रै, दशकौंदेखि जकडिएको परम्परागत राजनीतिक सिन्डिकेटलाई समेत धक्का दियो । २६ वटा सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध र बढ्दो भ्रष्टाचारविरुद्ध सडकमा ओर्लिएका ती युवा कुनै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता थिएनन्, तिनीहरू केवल सचेत ‘प्रतिपक्षी जनता’ थिए । रास्वपाले २७५ मध्ये १८२ सिट जित्दै स्पष्ट बहुमत ल्याएको छ । यो परिणाम चुनावी जित वा ‘पपुलारिटी’ मात्रै होइन, जनआक्रोशको संस्थागत अभिव्यक्ति हो । जनताले सत्ता मात्रै होइन, राजनीतिक संस्कृतिमा नै परिवर्तन देख्न चाहेका हुन् । जनताले नै बारम्बार सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए– किन विकास भएन ? किन रोजगारी छैन ? किन भ्रष्टाचार रोकिएन ? जनता सधैं ‘प्रतीक्षामा’ हुन्छ– ‘अर्को सरकार आउँछ र सुधार हुन्छ’ भन्ने ।

चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर पाएको बहुमत वा ठूला दलको लज्जास्पद हार भोटको परिणाम मात्रै होइन, ‘शाश्वत प्रतिपक्षी’ ले दिएको चेतावनी पनि हो । संसद्मा प्रतिपक्ष कमजोर हुन सक्छ तर सडक र सामाजिक सञ्जालमा सचेत नागरिकको खबरदारी कहिल्यै कमजोर हुनेछैन । बालेन शाहको नेतृत्वमा बन्न लागेको नयाँ सरकारका सामु चुनौतीहरूको चाङ छ । तर, यो सरकारले बुझ्नुपर्ने हुन्छ– जुन जनताले उनीहरूलाई सत्तामा पुर्‍याए, तिनै जनता भोलि सरकारको कमजोरीमा सबैभन्दा कडा आलोचना गर्ने प्रतिपक्षी बन्नेछन् । लोकतन्त्रको सुन्दरता नै यही हो । सरकार एउटा अस्थायी व्यवस्थापन हो भने जनता एक स्थायी संस्था । त्यसैले सरकार जोसुकैको होस्, जनताले सधैं प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । प्रश्न सोध्न छाडेको दिन लोकतन्त्रको मृत्यु हुन्छ । नेपालको वर्तमान राजनीतिक मोडमा हामीले केवल नेता फेरेका छैनौं, प्रश्न सोध्ने हिम्मत पनि पुनःस्थापित गरेका छौं ।

नेताहरूका सत्ताउन्मादबारे नेपालबाहिरका केही उदाहरण पढिहेरौं । जस्तो– भेनेजुएलाका ह्युगो चाभेज सुरुवातमा गरिबमुखी नीतिका कारण लोकप्रिय भए तर पछि आर्थिक संकट, मुद्रास्फीति र संस्थागत कमजोरीले जनअसन्तोष बढ्यो । टर्किएका रिसेप इएप एर्डोगान आर्थिक सुधार र स्थिरताका कारण लोकप्रिय बने तर पछि प्रेस स्वतन्त्रता, न्यायपालिका र लोकतान्त्रिक संस्थामाथि हस्तक्षेपका कारण आलोचना बढ्यो । श्रीलंकाका राजापाक्षे आर्थिक सुधार र स्थिरताका कारण लोकप्रिय बने तर पछि प्रेस स्वतन्त्रता, न्यायपालिका र लोकतान्त्रिक संस्थामाथि हस्तक्षेपका कारण आलोचना बढ्यो र नेपालका ओलीजस्तै लखेटिए ।

नेपालको लोकतन्त्र अझै परिपक्व हुने प्रक्रियामा छ । सत्ता बदलिँदै जान्छ तर यदि राजनीतिक संस्कार बदलिँदैन भने, समस्या दोहोरिरहन्छ । राज्यसत्ता कहिल्यै आफैं सुध्रिएको इतिहास छैन, जनदबाबले मात्रै सुधारको ढोका खोलेको छ । आशा छ– बालेन सरकारले जनता नै बलियो प्रतिपक्ष हो भन्ने कहिल्यै भुल्ने छैन ।

विश्वव्यापीकरणको बहावसँगै सन् १९८० को दशकदेखि सुरु भएको वैदेशिक रोजगारी नेपालमा २०५० को दशकपछि तीव्र गतिमा फैलियो । सुस्त आर्थिक वृद्धि, दशकौं लामो राजनीतिक अस्थिरता र सीमित आन्तरिक रोजगारीबीच वैदेशिक श्रम बजार नेपालीका लागि बाध्यता मात्र होइन, आशाको ढोका बन्यो । त्यही ढोकाबाट भित्रिएको विप्रेषणले लाखौं घरपरिवारको चुलो बाल्यो, अर्थतन्त्रलाई टेको दियो र गरिबी घटाउने यात्रामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्मको समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदन विप्रेषण आप्रवाह ३९.८ प्रतिशतले वृद्धि भई करिब २ खर्ब पुगेको देखाएको छ । साथै समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या करिब ४ लाख ७० हजार छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित रेमिट्यान्स अर्थात् विप्रेषणले देशको आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न, गरिबी न्यूनीकरण गर्न र लाखौं परिवारको जीवनस्तर सुधार्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण– २०७९/८० अनुसार, करिब ७७ प्रतिशत घरधुरीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा विप्रेषणबाट लाभ लिएका छन् ।
तर, ‘आकाशमा घाम लागेका बेला पनि बादलको छाया देखिन्छ’ भनेझैं, आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश– विशेषतः मध्यपूर्वमा देखिएको द्वन्द्व र अस्थिरताले– यो मेरुदण्ड कति संवेदनशील छ भन्ने उजागर गरिरहेको छ । कतार, साउदी अरेबिया, यूएई, कुवेतजस्ता गन्तव्यमा कार्यरत लाखौं नेपालीको भविष्य अनिश्चितताले घेरिन थालेको छ । रोजगारी गुम्ने, आम्दानी घट्ने र आकस्मिक रूपमा स्वदेश फर्किनुपर्ने सम्भावना अब केवल अनुमान होइन– यथार्थको नजिकिँदो छाया हो । यदि यस्तो अवस्था व्यापक भयो भने यसको असर विप्रेषण घट्नुमा मात्रै सीमित रहने छैन । जसरी ‘एकै चोटि धेरै खोलाहरू थुनिँदा नदी सुक्छ’, त्यसरी नै श्रम बजारमा एकै पटक चाप बढ्दा रोजगारीका अवसर साँघुरिन्छन्, बेरोजगारी बढ्छ र सामाजिक–आर्थिक सन्तुलन खलबलिन्छ । यसरी हेर्दा, वैदेशिक रोजगारी अब केवल अवसरको कथा होइन, जोखिम बोकेको संरचनाको यथार्थ पनि हो ।

विप्रेषणः सहारा कि सीमितता ?
वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले नेपालको आर्थिक संरचनालाई नयाँ आकार दिनुका साथै नेपाली समाजको आधारभूत संरचनामा पनि गहिरो प्रभाव पारेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण नेपालका लागि विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत हो । विशेषगरी खाडी मुलुकमा जाने नेपालीबाट आउने विप्रेषण गाँस, बास र स्वास्थ्य उपचारजस्ता क्षेत्रमा खर्च हुँदा त्यो पुँजी निर्माणमा उपयोगी हुन सकेको छैन । तथापि यो घरायसी आय, उपभोग र विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि प्रमुख स्रोत बनेको छ ।

यद्यपि विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसकिँदा पुँजी निर्माणमा यसको खासै उपयोगिता बढाउन सकिएको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरूले पठाएको रकमको उपयोगिता सम्बन्धमा २०८१ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्रले गरेको नमुना सर्वेक्षणमा करिब ९७ प्रतिशतले परिवारको खाना, लत्ता–कपडामा खर्च भएको जनाएका छन् भने करिब ३ प्रतिशतले मात्रै नयाँ व्यवसाय सुरुवात गर्न लगानी गरिएको भनेका छन् । उपलब्ध तथ्यांकले विप्रेषणलाई दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना, उत्पादन विस्तार र आर्थिक रूपान्तरणका लागि अपेक्षित रूपमा परिचालन गर्न नसकिएको, जसकारण वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिक जीवन निर्वाहका लागि बाध्यात्मक रूपमा पुनः विदेश जाने चक्रमा परिरहेको पुष्टि गर्छ । ‘डच डिजिजको’ रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण तत्कालका लागि उपलब्धिमूलकजस्तो देखिए पनि दिगो आर्थिक वृद्धि र विकासको दृष्टिले प्रत्युत्पादक बन्ने सम्भावना छ ।

मध्यपूर्व संकट : नेपालको अर्थतन्त्रका लागि 'अर्ली वार्निङ’
मध्यपूर्व क्षेत्र नेपालका लागि प्रमुख श्रम गन्तव्य हो । कतार, साउदी अरेबिया, यूएई, कुवेत लगायतका देशमा लाखौं नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । यी देशको अर्थतन्त्र मुख्यतः तेलमा आधारित भएकाले भू–राजनीतिक तनाव, युद्ध वा आर्थिक उतारचढावले प्रत्यक्ष असर पार्छ ।
हाल देखिएको अस्थिरताले दुई प्रमुख जोखिमतिर संकेत गर्छ । पहिलो, नयाँ रोजगारीका अवसर घट्न सक्छन्, जसले आगामी दिनमा वैदेशिक रोजगारीका अवसर न्यून हुनेछ । दोस्रो, त्यहाँ कार्यरत श्रमिकको रोजगारी असुरक्षित भई ठूलो संख्यामा नेपाली युवा स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

यदि ठूलो संख्यामा श्रमिक स्वदेश फर्किए भने नेपाल तयार छ कि छैन ? यो प्रश्न केवल नीतिगत होइन, अस्तित्वसँग जोडिएको प्रश्न हो । वर्तमान अवस्थामा पुनः एकीकरणका लागि आवश्यक संरचना, सेवा र अवसर पर्याप्त छैनन् । ‘घर फर्किएको पाहुनालाई बस्ने ठाउँ नहुँदा ऊ फेरि बाटो लाग्छ’— ठीक त्यस्तै, व्यवस्थित पुनः एकीकरण नहुँदा श्रमिक पुनः बिदेसिन बाध्य हुने जोखिम रहन्छ ।

फर्किने श्रमशक्ति : सम्भावनाको बीउ
मध्यपूर्व क्षेत्रमा देखिँदै गएको तनाव र द्वन्द्वको सम्भावित विस्तारले वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर नेपाली श्रमिकका लागि थप अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ । यस सन्दर्भमा फर्किएको आप्रवासनलाई केवल मानवीय संकटका रूपमा होइन, आर्थिक र सामाजिक अवसर तथा चुनौतीको जटिल मिश्रणका रूपमा लिन आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपाली श्रमिक केवल ‘रोजगार खोज्ने’ समूह नभई अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, सीप, सुसंस्कृत कार्यसंस्कृति र पुँजीसहित भित्रिने आर्थिक रूपान्तरणका संवाहक पनि हुन् ।
उचित नीति, संरचना र उपयुक्त वातावरण उपलब्ध गराइएमा उनीहरू आन्तरिक आर्थिक रूपान्तरणका बीउ बन्न सक्छन् ।

विशेषतः अहिलेको जस्तो अनिश्चित अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा फर्किएका श्रमिकको सीप र अनुभव सदुपयोग गर्दै विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिए नयाँ सरकारले परिकल्पना गरेको पाँच वर्षभित्र १०० अर्ब डलरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्‍याउने लक्ष्य हासिलमा उल्लेखनीय टेवा पुग्न सक्छ । यस अर्थमा, संकटसँगै अवसर पनि सँगै उभिएको छ ।

तर, यथार्थ भने अझै अपेक्षाअनुसार छैन । वित्तीय साक्षरताको कमी, उद्यम परामर्श तथा व्यवसाय विकास सेवाको अभाव, सहुलियतपूर्ण कर्जामा सीमित पहुँच, बजार र मूल्य शृंखलामा प्रवेशको कठिनाइ तथा नीतिगत अस्थिरताका कारण फर्किएका श्रमिकको सीप र पुँजी प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन सकेको छैन । परिणामतः सम्भावनाले भरिएको यो समूह अझै पनि संरचनागत अवरोधबीच अल्झिएको छ ।

संघीय सरकारले नीति, कानुन र वित्तीय संरचना निर्माणमा नेतृत्व गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले क्षेत्रीय आर्थिक सम्भावनासँग पुनः एकीकरणलाई जोड्नुपर्छ भने स्थानीय सरकारले फर्किएका श्रमिकसँग प्रत्यक्ष काम गर्दै रोजगारी र उद्यम प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

(काठमाडौं)-संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्रीमा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय लिन रास्वपाले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ सिट जितेपछि रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठक पहिलो पटक बस्न लागेको हो ।

बिहीबार ४ बजे केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकको अध्यक्षता सभापति रवि लामिछानेले गर्नेछन् । बैठकमा वरिष्ठ नेता शाह पनि उपस्थित रहनेछन् । रास्वपाको सचिवालय र केन्द्रीय समितिका यसअघिका बैठकमा शाह सहभागी भएका छैनन् ।
रास्वपाले केन्द्रीय समितिबाट संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्रीमा शाहलाई पठाउने निर्णय गर्नेछ । पार्टी विधानको संसदीय दलको नेता निर्वाचन गर्ने व्यवस्थालाई रास्वपा र शाहबीच १३ पुसमा भएको राजनीतिक सहमतिले ‘ओभररुल’ गरेको निष्कर्ष निकालेको रास्वपा केन्द्रीय समितिले शाहलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्न निर्देशन दिने भएको हो । केन्द्रीय समितिले राजनीतिक निर्णय अनुमोदन गरेको तथा रास्वपा विधानको बाधा अड्काउ फुकाउको प्रावधानमा टेकेर शाहलाई संसदीय दलको नेतामा अगाडि बढाउन लागेको हो ।

केन्द्रीय समिति बैठकले शाहलाई दलको नेता चयन गर्न निर्देशन गरेलगत्तै बिहीबार नै केन्द्रीय कार्यालयमै संसदीय दलको बैठक बस्ने र निर्णय लिने रास्वपा महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले जनाए । रास्वपा विधानमा संसदीय दलको नेता चयन गर्न निर्वाचनको व्यवस्था गरिएको छ । रास्वपा विधानको धारा ६६ (८) मा पार्टीका साधारण सदस्यले संसदीय दलको नेता चुन्ने व्यवस्था छ । ‘संघीय निर्वाचनअगावै पार्टीका तर्फबाट संघीय निर्वाचनका लागि समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ छनोट भएका उम्मेदवारमध्ये इच्छुक उम्मेदवारहरूबीच प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको नेता छनोटका लागि निर्वाचन हुनेछ । (दल नेताको) निर्वाचनमा पार्टीका सम्पूर्ण साधारण सदस्य मतदाता हुन पाउनेछन्,’ विधानको धारा ६६ (८ क) मा भनिएको छ ।

निर्वाचनमा खसेको मतको ५० प्रतिशत कटाउने उम्मेदवार संसदीय दलको नेता हुने व्यवस्था रास्वपा विधानमा छ । कुनै पनि उम्मेदवारले ५० प्रतिशत मत कटाउन नसके सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दुई उम्मेदवारबीच पुनः निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । पार्टीले सरकारको नेतृत्व लिए संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था पनि विधानमा छ । तर अभ्यासमा भने अर्कै हुन लागेको छ ।

रास्वपामा तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह एकतामा गएका थिए । एकताका क्रममा रास्वपा र शाहबीच १३ पुसमा गरिएको सहमतिमै संसदीय दलको नेता र पार्टीबाट भावी प्रधानमन्त्रीको घोषणा गरिएको थियो । ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने रहने र आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेन्द्र शाह हुने,’ सातबुँदे सहमतिको बुँदा ४ मा उल्लेख छ ।

तत्कालका लागि विधानको बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्थामा टेकेर पनि निर्णय गर्न सकिने रास्वपाका नेताहरूले बताएका छन् । विधानको दफा ८० मा बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्था छ । ‘यस विधान लागू गर्ने क्रममा कुनै बाधा अड्काउ परे त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई हुनेछ,’ विधानको दफा ८० मा लेखिएको छ ।
संसदीय दलको नेता चयन गर्न गरिएको सहमतिलाई पार्टी केन्द्रीय समितिले यसअघि नै अनुमोदन गरिसकेकाले अहिले विधानमा रहेको संसदीय दलको नेता चयन गर्ने व्यवस्थाले केही समस्या नल्याउने रास्वपा नेताहरू बताउँछन् । यस विषयमा उनीहरूले कानुनका जानकारसँग पनि परामर्श गरेका थिए । १३ पुसमा भएको सहमतिअनुसार नै अगाडि बढिने महामन्त्री बुर्लाकोटीले बताए ।

‘संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री शाह बन्ने जुन राजनीतिक सहमति भयो, त्यसलाई केन्द्रीय समितिले यसअघि नै अनुमोदन गरिसकेको छ । अब बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीका तर्फबाट संसदीय दलको नेतामा सोही सहमतिअनुसार गर्न संसदीय दललाई निर्देशन गर्छ,’ बुर्लाकोटीले भने, ‘राजनीतिक सहमतिले नै अगाडि बढ्न हामीलाई पर्याप्त बाटो देखाएकाले विधान संशोधनको चक्करमा जाँदैनौं ।’

दलको नेता र प्रधानमन्त्री शाहलाई बनाउने भनी राजनीतिक सम्झौताले नै परिस्थिति निर्माण गरिसकेकाले अहिले विधान संशोधन गर्न आवश्यक नभएको रास्वपा सांसद सोबिता गौतमको तर्क छ । ‘पार्टीमा अहिलेको परिस्थिति राजनीतिक सम्झौतापछि निर्माण भएको हो । राजनीतिक सहमति भएको विषयमा पार्टीले राजनीतिक प्रकृतिले निर्णय लिन्छ । सहमतिका पक्षमा सबै नेता एकठाउँमा आइसकेपछि र अबको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार शाह हो भनिसकेको अवस्थामा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक बसेर अनुमोदन गरेर अगाडि बढ्छ,’ उनले भनिन्, ‘पार्टी विधान आवश्यकताका आधारमा संशोधन हुन्छ । पार्टी संसदीय दलको नेता चयन गर्न विधानले समस्या नपार्ने भएकाले भविष्यमा संशोधन गरिनेछ ।’

पार्टी विधानलाई भविष्यमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकबाट व्यावहारिक बनाउँदै लैजाने पनि महामन्त्री बुर्लाकोटीले बताए । ‘आगामी दिनमा विधान संशोधन गर्दा यो व्यवस्थालाई पनि व्यावहारिक बनाएर जानुपर्छ । यस पटकका लागि राजनीतिक सहमति नै ओभररुल गर्छ,’ उनले भने ।

केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीका विधिसम्मत रूपमा वरिष्ठ नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा अगाडि बढाइने रास्वपा नेता भूपदेव शाहले जनाए । ‘संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्रीमा वरिष्ठ नेतालाई अगाडि बढाउने एजेन्डा केन्द्रीय समितिमा पार्टीले विधिसम्मत निर्णय गर्नेछ । यसले पार्टीमा राम्रो संस्कारको पनि विकास हुन्छ भनेर बैठक बोलाइएको हो,’ पार्टीका प्रस्तावित सहमहामन्त्री शाहले भने, ‘प्रधानमन्त्रीमा वरिष्ठ नेताले १३ चैतमा शपथ लिँदै गर्दा पार्टीका तर्फबाट कुनै पनि बाधा नहुने गरी बाधा अड्काउ फुकाउ गर्ने
निर्णय गरिनेछ । केन्द्रीय समितिबाट नै प्रधानमन्त्री पदमा वरिष्ठ नेतालाई पठाउने निर्णय गरिनेछ ।’

रास्वपाले विधानमा रहेको संसदीय दलको नेता चयन गर्ने व्यवस्था २०७९ को निर्वाचनपछि पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन । त्यति बेला संसदीय दलको नेतामा पार्टी सभापति लामिछानेलाई सांसदहरूले सर्वसम्मत चयन गरेका थिए । यस पटक पनि विधानको व्यवस्था प्रयोगमा आउने सम्भावना नरहेकाले संशोधन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे पार्टीभित्र छलफल भइरहेको थियो ।

रास्वपाको विधानको संसदीय दल नेताको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को व्यवस्थासँग बाझिएको छ । ऐनको दफा २५ मा संसदीय दलको नेता निर्वाचन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘सम्बन्धित दलको निर्देशनबमोजिम संघीय संसद् वा प्रदेशसभाको संसदीय दलका सदस्यले आफूमध्ये एक जना संसदीय दलको नेता निर्वाचित गर्नेछन्,’ ऐनको प्रावधान छ । सांसदहरूले मात्रै संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्ने नेपालको मौजुदा कानुन हो । रास्वपाको विधानमा भने चुनाव पहिल्यै साधारण सदस्यसमेतले भोट हालेर संसदीय दलको नेता निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तय भयो प्रधानमन्त्रीमा शाहको शपथ साइत
प्रधानमन्त्रीमा रास्वपा वरिष्ठ नेता शाहले शुक्रबार शपथ ग्रहण गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको शपथका लागि रास्वपाले राष्ट्रपति कार्यालयसँग मिलेर अनौपचारिक तयारी गरिरहेको छ । शपथको औपचारिक जानकारीका लागि राष्ट्रपति कार्यालयले बिहीबार नै सूचना जारी गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्रीमा शाहको शपथ शुक्रबार १२ बजेर ३४ मिनेटमा गर्ने साइत जुरेको रास्वपा महामन्त्री बुर्लाकोटीले जनाए ।

प्रधानमन्त्रीमा शाहलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनेछन् । शपथ ग्रहण कार्यक्रममा ७ वटा शंखनाद, १ सय ८ जना बटुकबाट स्वस्तिवाचन र १६ जना बौद्ध भिक्षुबाट अष्टमंगल पाठ गर्ने कार्यक्रम छ ।

प्रधानमन्त्री शाहको शपथ ग्रहण कार्यक्रमको तयारी सुरु गरिसकिएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले पुष्टि गरे । ‘शुक्रबार शपथ गराउन अनौपचारिक तयारी भइरहेको छ । शपथ ग्रहणका क्रममा स्वस्तिवाचनलगायत व्यवस्था गर्नुपर्छ भनिएको छ । त्यसैअनुसार हामीले बटुकलाई संलग्न गराउने तयारी गर्दै छौं । बौद्ध भिक्षु ल्याउने तयारीबारे पनि छलफल भएको छ,’ शाक्यले भने ।

शपथ ग्रहण गरेर शाह पद बहाली गर्न करिब २ः१५ बजेतिर सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रवेश गर्ने समय तय भएको महामन्त्री बुर्लाकोटीले बताए ।

(काठमाडौं)- इरान युद्धको एक महिना पुग्न लाग्दा विश्व अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने सम्भावित मन्दीबारे प्रविधि क्षेत्र सशंकित बनेको देखिन्छ । फर्च्युन म्यागेजिनका पछिल्ला विश्लेषणमा सार्वजनिक भएका आन्तरिक कारोबारसम्बन्धी विवरण र क्रिप्टो बजारका गतिविधिले विश्वका प्रभावशाली प्रविधि उद्यमी र लगानीकर्ताहरूले चुपचाप आफ्नो लगानी घटाइरहेको उल्लेख छ ।

बजारमा जोखिम बढ्दै जाँदा सिलिकन भ्यालीका अगुवादेखि अफसोर क्रिप्टो वालेटका ठूला सेयरधनीहरू नगदमा फर्किरहेका छन् । सार्वजनिक रूपमा भने उनीहरूले अहिले बजार कमजोर देखिए पनि दीर्घकालमा माग बढ्छ, यो अस्थायी समस्या हो भन्ने खालका आशावादी अभिव्यक्ति दिइरहेको पाइन्छ । बजार सूचकांकको चमकभित्र वित्तीय अस्थिरता मडारिन थालेकोबारे बजार विश्लेषकहरूले भने सचेत गराएका छन् ।

हालैका विवरणअनुसार अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूमा उल्लेख्य मात्रामा सेयर बिक्री भएको छ । पालान्टिर टेक्नोलोजिज्मा श्याम शंकर र लगानीकर्ता स्टेफन कोहेनले पछिल्ला महिनाहरूमा झन्डै १४ करोड डलर बराबरको करिब १० लाख कित्ता सेयर बिक्री गरेका छन् । डेल टेक्नोलोजिज्मा पनि सिल्भर लेकसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले मार्चमा मात्रै करोडौं डलर बराबरको सेयर बेचेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

परम्परागत सेयर बजारसँगै क्रिप्टो क्षेत्रमा पनि यस्तै अवस्था देखिएको छ । बिटक्वाइनका सुरुवाती दुई स्वामित्वकर्ताहरूले हालसम्म करिब १ हजार ६ सय ५० बिटक्वाइन (झन्डै ११ करोड ७० लाख डलर बराबर) बिक्री गरेको वित्तीय प्रतिवेदनहरूमा देखिन्छ । इजरायल–इरान द्वन्द्वको पूर्वसन्ध्यामा एकै लगानीकर्ताले ठूलो संख्यामा सेयर बिक्री गर्दा ६ करोड १० लाख डलर बराबरको घाटा निम्तिएको र त्यसलाई बजारमा ‘अत्यधिक डर’ छाएको संकेत मान्न सकिने क्वाइनडेस्कको विश्लेषण छ ।

आन्तरिक कारोबारमा ‘सेल–टु–बाई’ अनुपात तीव्र रूपमा घटेको छ । प्रत्येक विक्रेताको तुलनामा जम्मा ०.३ खरिदकर्ता पुगेका छन् । यसलाई इन्भेस्टर प्लेसका विश्लेषकहरूले ‘स्मार्ट मनी’ बजारबाट बाहिरिँदै गरेको स्थितिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । प्रख्यात वित्तीय सेवा प्रदायक कम्पनी, जेफरिजका विश्लेषक एन्ड्रु मोसका अनुसार लामो समय ठूला बिटक्वाइन संग्रह गरेकाहरू अहिले नेट सेलरमा परिणत भएका छन् । हालका केही साताको बजार अस्थिरताले विश्वव्यापी रूपमा प्रविधि क्षेत्रको बजार मूल्यबाट २० देखि ३० खर्ब डलरभन्दा बढी गिरावट भएको रोयटर्समा प्रकाशित समाचारहरूमा उल्लेख छ ।

सन् २०२५ मा इजरायल र अमेरिकाले इरानका विभिन्न स्थानमा संयुक्त बमबारी गरेयता नै प्रविधि र क्रिप्टो क्षेत्रमा आन्तरिक बिक्रीको प्रवृत्ति बढेको थियो । सिलिकन भ्यालीका ठूला नामहरूले १६ अर्ब डलरभन्दा बढी सेयर बजारबाट निकालिसकेका छन् । अमेजनका संस्थापक जेफ बेजसले २ करोड ५० लाख सेयर बिक्री गर्दै करिब ५.७ अर्ब अमेरिकी डलर उठाएका थिए । ओर्‍याकलकी इजरायली मूलकी अमेरिकी पूर्वप्रमुख कार्यकारी साफ्रा कार्ट्जले झन्डै साढे २ अर्ब र डेलका संस्थापक प्रमुख माइकल
डेलले लगभग २.२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सेयर बेचेको फाइनान्सियल कन्टेन्टको रिपोर्ट छ ।

संसारकै मूल्यवान् कम्पनी एनभिडियाका प्रमुख जेन्सेन हुवाङले पनि सन् २०२५ को अन्त्यतिर १ अर्ब डलरभन्दा बढीको सेयर बिक्री गरेका थिए । मेटाका संस्थापक मार्क जुकरबर्गले झन्डै एक अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सेयर फाउन्डेसनमार्फत बिक्री गरेका थिए । उनीहरूले यी अधिकांश कारोबार पूर्वयोजनाअनुसार भएको तर्क गर्ने गरेका छन् । तर, बढ्दो विश्वव्यापी अस्थिरताका समयमा भएको यो आक्रामक बिक्रीले ठूला लगानीकर्ताहरू नाफा सुरक्षित गर्दै जोखिम घटाउनतर्फ लागेको अनुमान गरिएको छ ।

फर्च्युनका बजार विज्ञहरूका अनुसार सार्वजनिक रूपमा देखाइने आशावाद र आन्तरिक व्यवहारबीचको अन्तर अब स्पष्ट हुँदै गएको छ । ‘ठूला बिटक्वाइन स्वामित्वकर्ताहरूले कमजोर अवस्थामा बिक्री गरिरहेका छन्,’ फर्च्युनसँग एन्ड्रु मोसले भनेका छन् । यूबीएसका विश्लेषकहरूले त ‘तनावको अवस्थामा क्रिप्टो वास्तविक सम्पत्ति होइन’ भन्ने टिप्पणी गरेका छन् । विश्वव्यापी रूपमै ऊर्जा र इन्धन संकट बढिरहँदा अत्यधिक मूल्यवृद्धिको आशंकाबीच सिलिकन भ्याली र क्रिप्टो लगानीकर्ताले घटाएको लगानीलाई प्रविधि बजारमा बढेको तनाव मान्न सकिन्छ । (एजेन्सीको सहयोगमा)

पाल्पाको गल्धामा उत्पादित सेतो सिमी यस वर्ष पनि युरोप निर्यात भएको छ । निस्दी गाउँपालिका–५ गल्धामा उत्पादन भएको रैथाने सेतो सिमी अर्गानिक प्रमाणित भएपछि गत वर्षदेखि युरोप निर्यात थालिएको हो ।

गल्धाको ढुंगानाबेंसीस्थित गल्धा सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थामार्फत किसानले सेतो सिमी संकलन गरेका थिए । यस वर्ष नेदरल्यान्ड्सबाट ४० हजार किलोको माग आएकामा ३६ हजार ३३० केजी पठाउन सफल भएको गल्धा सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीकी अध्यक्ष अममाया थापा मश्राङ्गीले बताइन् । यस वर्ष करिब ८० लाख रुपैयाँको सिमी निकासी गर्न सफल भएका हुन् ।

सहकारीले गत वर्ष पनि झन्डै २० हजार किलो सेतो सिमी युरोप पठाएको मश्राङ्गीले जनाइन् । उत्पादन कम भएकाले माग गरेको परिमाण पठाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । बिचौलिया व्यापारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकाले किसानले केही महँगोमा बिक्री गर्दा परिमाण पुग्न नसकेको उनले जनाइन् ।

युरोपलगायत तेस्रो मुलुक निर्यात गर्न अकिस्टा नेपालसँगको साझेदारी रहेको सहकारीकी व्यवस्थापक डिलमाया थापाले बताइन् । अकिस्टाले अर्गानिक प्रमाणित गरेर सिमी युरोपलगायत अन्य मुलुकमा पठाउने गरेको उनको भनाइ छ । सिमी निर्यात भएसँगै यहाँका किसानले भाउसमेत राम्रो पाएको जनाएका छन् । विगतमा १ सय ३० मा बिक्री गर्ने किसानले अहिले १ सय ७५ रुपैयाँ किलोमा सेतो सिमी सहकारीले खरिद गरेको छ ।

विदेश निर्यात गर्ने संस्थाले ग्रेडिङ गरेको सिमी २ सय २० रुपैयाँ केजीमा खरिद गरेको छ । ‘ग्रेडिङ गर्दा केही किलो घट्ने हुन्छ,’ व्यवस्थापक थापाले भनिन्, ‘सहकारी र किसानलाई फाइदै भएको छ ।’ विदेश निर्यात हुन थालेपछि किसानलाई सहज भएको छ । सहकारीमार्फत भएको कारोबारको पैसासमेत डुब्दैन भन्नेमा किसान ढुक्क छन् । ग्रेडिङ र प्याकेजिङ गरेर पठाइएको उनको भनाइ छ ।

विषादी नहाली गरिएको सिमी खेतीले वातावरणमैत्री र दिगो कृषि प्रणालीका लागि सहयोग पुग्नेछ । परम्परागत अर्गानिक तरिकाले खेती गर्दै आएकाले अहिले यहाँको सिमी अर्गानिक प्रमाणित भएको छ । सेतो सिमी बिक्री गरेर किसानले २० हजारदेखि २ लाखसम्म कमाउने गरेको किसान नारायणी ढुंगानाले बताइन् । गाउँबाट सिमी मात्र ७२ लाख बराबरको खरिद गरेको व्यवस्थापक थापाले जनाइन् । गल्धाका कठैडाँडा, पटाङ्सार, गेझा, धनुवास, गाबुडाँडा, खर्कडाँडा, बहपुर, बेलौजी, धाचुर, कोटथरलगायतका किसानले सिमी लगाउने गरेका छन् ।

(काठमाडौं)-सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक बुधबार २४.४५ अंकले घटेको छ । अघिल्ला पाँच कारोबार दिन लगातार बढेको नेप्सेमा बुधबार साढे २४ अंकको गिरावट आएको हो । अघिल्लो दिनको तुलनामा ०.८२ प्रतिशतले घटेर समग्र नेप्से २ हजार ९ सय ३५ दशमलव ९४ विन्दुमा उक्लिएको छ ।

लगातार बढिरहेको बजारमा अल्पकालीन लगानीकर्ताले नाफा सुरक्षित गर्न थालेपछि बुधबार बजारमा करेक्सन भएको हो । तर अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम बढेकाले त्यसलाई लगानीकर्ताले सकारात्मक संकेतका रूपमा लिएको धितोपत्र ब्रोकरहरू बताउँछन् ।

बुधबार ४५ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो, २१३ कम्पनीको मूल्य घट्यो भने ७ कम्पनीको मूल्य स्थिर रह्यो । बजार दोहोरो अंकले घटे पनि बुधबार ४५ वटा कम्पनीका सेयरधनीको सम्पत्तिको मूल्य बढेको छ । यसमध्ये रिलायन्स स्पिनिङ र सुपरखुदी हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य १०/१० प्रतिशतले बढेपछि कारोबार नियन्त्रणका लागि सर्किट ब्रेकर लागेको थियो । तर २१३ कम्पनीका सेयरधनीले नोक्सान बेहोरेका छन् । ती कम्पनीको सेयर मूल्य घटेपछि सेयरधनीको सम्पत्तिको मूल्य घटेका रूपमा विश्लेषण गरिएको हो । अभियान लघुवित्तको सेयर मूल्य ७.७४ प्रतिशत, सालपा विकास बैंकको ६.९९ र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको ६.७१ प्रतिशतले घटे ।

यस दिन कुल १ लाख ३८ हजार २ सय ५६ पटकको कारोबारमा ३ करोड ५८ लाख १९ हजार २८९ कित्ता सेयर किनबेच भए । ती किनबेचमा १५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम बढेको हो । गत मंगलबार १४ अर्ब ८३ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो । कारोबार रकमका आधारमा ङादी ग्रुप पावरको सबैभन्दा अघि छ । यो कम्पनीको ५२ करोड ४७ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ ।

बुधबार कारोबारमा आएका १३ उपसमूहमध्ये उत्पादन तथा प्रशोधन र व्यापारको परिसूचक बढे । बाँकी उपसमूहको परिसूचक घटेपछि समग्र नेप्से दोहोरो अंकले घटेको हो । सेयर बजारको आकार कुल बजार पुँजीकरण ३६ अर्बले खुम्चिएको छ । यसअनुसार गत मंगलबार ५० खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ रहेको कुल पुँजीकरण बुधबार ४९ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको नेप्सेले जनाएको छ ।

फागुन दोस्रो साताबाट घोरेपानीको पाखैभरि रंगीचंगी गुराँस फुल्छन् । कास्कीको नयाँपुलबाट वीरेठाँटी, उल्लेरी, वनठाँटी, नांगेठाँटी हुँदै घोरेपानी पुगिन्छ । पर्यटक घोरेपानीमा बास बसेर भोलिपल्ट बिहानै सूर्योदय हेर्न पुन हिल पुग्छन् ।

अन्नपूर्ण र धौलागिरि हिमशृंखलालाई नजिकबाट नियाल्न, सूर्योदयको अवलोकन गर्न र गुराँसे पाखाहरूको आनन्द लिन घोरेपानी–पुन हिल ट्रेक चल्तीको गन्तव्य हो । घोरेपानीबाट टाडापानी, घान्द्रुक हुँदै अन्नपूर्ण आधार शिविर पुग्ने पदयात्रा मार्ग विदेशी पर्यटकमाझ लोकप्रिय छ ।

तर यसपालि चैत दोस्रो साता लागिसक्दासम्म यो पदयात्रा मार्गमा अमेरिकी र युरोपेली पर्यटकको संख्या न्यून छ । पश्चिम एसियामा चर्किरहेको युद्धको असर पोखरा र अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पनि परेको छ । उच्च आगमन हुने मौसममै अमेरिकी र युरोपेली पदयात्री पर्यटकको संख्या कम छ । पदयात्री पर्यटकको संख्या कम हुँदाको प्रत्यक्ष असर यहाँका होटल तथा रेस्टुरेन्टमा परेको छ ।

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) गण्डकीका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यका अनुसार मार्चमा आउने भनेका ५० प्रतिशत विदेशी पर्यटकले बुकिङ रद्द गरेका छन् । दुबई र कतार ट्रान्जिट हुँदै आउने अमेरिकी र युरोपेली पर्यटकले बुकिङ रद्द गरेका हुन् । केही युरोपेली पर्यटक भने ट्रान्जिट परिवर्तन गरेर टर्कीको इस्तानबुल हुँदै आएका छन् ।
‘अहिले दोस्रो पिक सिजन हो, तर खाडी युद्धको असरले पर्यटनमा असर परेको छ,’ उनले भने, ‘विशेषगरी ठूला समूहले बुकिङ क्यान्सिल गरेका छन् । अप्रिलमा आउने योजना बनाएका पर्यटकले पनि अहिले होल्ड गरेको स्थिति छ ।’

पश्चिम एसियामा सहज अवस्था नआउँदासम्म नेपालको पर्यटनले फड्को मार्न गाह्रो हुने उनी बताउँछन् । ‘फेक रेस्क्यु काण्डले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनमा नेपालको छवि धमिलिएको छ, जेन–जी आन्दोलनले अघिल्लो सिजनमा असर पुर्‍यायो, अहिले खाडी युद्धले,’ उनी भन्छन्, ‘पर्यटनमा दीर्घकालीन असर पर्न थालेछ । पर्यटक ल्याउन सम्बन्धित निकायले योजना बनाउनुपर्छ ।’

अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पदयात्रा गर्न अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोपका जर्मनी, फ्रान्स, अस्ट्रिया, नेदरल्यान्डलगायत मुलुकका पर्यटक धेरै आउँछन् । अहिले भने खाडी युद्धका कारण पोखरामा अमेरिकी र युरोपेलीभन्दा भारतीय, कोरियाली र जापानी पर्यटक देखिएका छन् । युरोपेली पर्यटकको रोजाइमा परेको पोखरा लेकसाइडको वरपीपल रिसोर्टमा यतिबेलाको ‘अक्युपेन्सी’ ८५ प्रतिशत पुग्थ्यो । तर खाडी युद्धलाई देखाउँदै पर्यटकले बुकिङ रद्द गर्दा यो रिसोर्टको ‘अक्युपेन्सी’ ५० प्रतिशतमा झरेको छ । १२–१५ जनाको ठूलो समूहमा आउने पर्यटकले मार्च महिनाको बुकिङ रद्द गरिरहेको रिसोर्टका सञ्चालक जितु गुरुङ बताउँछन् । अप्रिलका लागि भने पर्यटक ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेकाले बुकिङ रद्द नभइसकेको उनले सुनाए । ‘भारतसम्म आइपुगेका युरोपेली पर्यटक पनि युद्धको अनिश्चितताले नेपाल नआई त्यताबाटै आफ्नो मुलुक फर्किएको अवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘अप्रिलसम्म यस्तै अवस्था रहने हो भने पोखराको पर्यटन व्यवसाय नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्छ ।’

नेपाल पर्यटन बोर्डका गण्डकी प्रदेश कार्यालय प्रमुख मणिराज लामिछाने पश्चिम एसियामा भइरहेको युद्धले नेपालको पर्यटनलाई असर पुर्‍याइरहेको समयमा पूर्वी एसियाका मुलुकमा पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘थाइल्यान्ड, मलेसिया, सिंगापुर, कोरिया, जापानतिर बढी केन्द्रित गरेर नेपालले प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम गर्नुपर्छ, पर्यटन बोर्डले गरिरहेको पनि छ,’ उनले भने, ‘भारतीय पर्यटकलाई पनि पदयात्रा मार्गमा पुर्‍याउने वातावरण बनाउन जरुरी छ ।’ एकै उडानबाट नेपाल आउन सक्ने मुलुकहरू तथा भियतनाम, कम्बोडिया, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डलगायत मुलुकमा पनि नेपालले प्रवर्द्धन कार्यक्रम केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।