(काठमाडौं)
यस्तो पनि हुँदो रहेछ
जिन्दगीमा कहिले–कहिले
कसैलाई माया गर्नु
एउटा भूल गरें मैले...

एमालेका ८ जना मन्त्रीले बुधबार बेलुकी ८ः३० बजे सामूहिक राजीनामा बुझाइरहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल फत्तेमान राजभण्डारीले स्वर दिएको र यादव खरेलले रचना गरेको यो गीत गाएर निःशब्द भए । थप कुनै धारणा राखेनन् । अरू केही नबोली एमालेका मन्त्रीहरूसँग सामूहिक तस्बिर खिचाए, अनि बिदा भए ।
एमालेले दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेलगत्तै राजीनामा बुझाउन मन्त्रीहरू पुगेका थिए । त्यसक्रममा एमालेबाट मन्त्रीहरूको नेतृत्व गरेर सरकारमा सहभागी उपप्रधान र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले पार्टी सचिवालय बैठकको ‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने’ निर्णयबारे प्रधानमन्त्री दाहाललाई जानकारी गराएका थिए ।
‘हामीले चार महिनादेखि सहकार्यको प्रयास गर्‍यौं, तर अहिले आएर सँगै जाने परिस्थिति बन्न सकेन, योबीचमा प्रधानमन्त्रीज्यूबाट जुन खालको सहयोग प्राप्त गर्‍यौं, त्यसका लागि धन्यवाद दिँदै हाम्रो राजीनामा स्वीकृत गरिदिन हुन अनुरोध छ,’ महासेठले यति भनेपछि दाहालले ‘मेरो बोल्ने केही छैन’ भन्दै फत्तेमानको उक्त गीत एमालेका मन्त्रीहरूलाई सुनाएका थिए । २०७९ पुस १० मा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल तीन महिनाकै बीचमा एमाले छाडेर कांग्रेससँग सहकार्य गर्न पुगेका थिए । कांग्रेससँग एक वर्षको सहकार्य तोडेर दाहालले एमालेलगायत दलहरूसँग मिलेर सरकार बनाएका थिए ।
‘गठबन्धन कुनै हालतमा नटुट्ने’ वचन दिएर कांग्रेससँग समीकरण गरेको भन्दै दाहाल एमाले अध्यक्ष ओलीसँग रुष्ट छन् । माओवादी नेताहरूका अनुसार सम्भवतः कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर एमालेसँग आउनु नै गल्ती हो कि भन्ने संकेतका रूपमा दाहालले उक्त गीत सुनाएको हुन सक्छ ।
‘कांग्रेससँगको सहयात्रा तोड्नु र एमालेसँग सहकार्यमा आइसकेपछि आवश्यकभन्दा बढी उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई च्याप्नु गल्ती हो कि भन्ने परेको छ,’ माओवादीका एक नेताले भने । दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सामेल तेस्रो दल रास्वपाले पनि सरकारबाट अलग हुने
निर्णय गरेको छ । रास्वपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारका अनुसार पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति
बैठकका कारण बुधबारै राजीनामा बुझाउन नभ्याइएकाले बिहीबार बुझाइनेछ ।
‘दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउने निर्णय गरिसकेपछि र एमालेले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि अब सरकारमा बस्नु नैतिक रूपमा ठीक हुन्न, हाम्रा मन्त्रीहरूले बिहीबार राजीनामा दिनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘पुराना पार्टीले वर्षौंदेखि सुन्दै नआएका देश र जनताका मुद्दालाई प्रतिपक्षमै बसेर सुन्नुपर्ने ठाउँमा पुर्‍याउँछौं ।’ उनले अब बन्ने नयाँ सत्ता समीकरणमा
बोलाइए पनि रास्वपा नजाने बताए ।
सरकारको मुख्य घटक एमाले र रास्वपाले सरकार
छाड्ने निर्णय लिएपछि संसद्बाट विश्वासको मतको
सामना गर्ने भनेर पार्टीबाट निर्णय गराएका प्रधानमन्त्री दाहाल थप नैतिक संकटमा परेका छन् । बालुवाटार स्रोतका अनुसार सत्ता राजनीतिको विकल्प साँघुरिसकेकाले दाहाल थप समय लम्ब्याएर नबस्ने बरु असार २३ को संसद्
बैठकमा आफ्ना धारणा राखेर राजीनामा दिन सक्ने सम्भावना पनि छ ।

राजीनामा दिने वा संसद्मा विश्वासको मतको सामना गर्ने भन्ने विकल्प प्रधानमन्त्रीसँग छ । माओवादीले कांग्रेस सभापति देउवालाई संविधानको धारा ७६(३) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बनेमा समर्थन जनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । यदि, देउवा तयार भएमा दाहालले संसद्मा विश्वासको मत लिएर त्यसमा असफल भएपछि राष्ट्रपतिलाई ७६(३) अन्तर्गत सरकार निर्माणका लागि आह्वान गराउन आधार हुने दाहालको तर्क थियो । तर, देउवा एमालेसँगको सहमतिविपरीत जान तयार नदेखिएपछि दाहालले विश्वासको मत लिने मनस्थितिमा पुनर्विचार गर्न सक्ने माओवादी नेताहरूको भनाइ छ ।
माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्मा संविधानको धारा ७६(३) को अवस्थामा जाने परिस्थिति आफूले नदेखेको बताउँछन् । ‘सोझो रूपमा यो तर्क ठिकै हो, तर प्रदेशमा पनि अर्को व्याख्या भइसक्यो । हामीले तर्क गरेर भएन । राष्ट्रपतिले के गर्छन्, अदालतले के गर्छ भन्ने कुरा हुन्छ, त्यसैले ७६(३) मा गइजाला भन्ने अब लाग्दैन,’ शर्माले भने, ‘एमालेले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि विश्वासको मत सामना गर्ने वा संसद्मा सम्बोधन गरेर छाडिदिने भन्नेबारे छलफल होला । त्यसपछि हामी एउटा धारणा बनाउँछौं ।’
संसद्को आगामी बैठक असार २३ मा बस्दै छ । कतिपय माओवादी नेताले प्रधानमन्त्रीले त्यसै दिन सम्बोधन गरेर राजीनामा दिन सक्ने बताएका छन् । शर्माले भने त्यसबारे पार्टीभित्र छलफल भइनसकेको बताए । माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेल भने प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा विश्वासको मत लिएर मात्र छाड्ने दाबी गर्छन् । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेमा संविधानतः सरकार निर्माण प्रक्रिया धारा ७६(३) मा जाने भए पनि त्यसमा राष्ट्रपतिको स्वविवेकले काम गर्ने उनको तर्क छ । प्रधानमन्त्री दाहालले पनि राष्ट्रपतिलाई संविधानअनुसार चल्नुहोस् भनेर ध्यानाकर्षण गराएको स्मरण गर्दै पौडेलले भने, ‘अहिलेसम्म पार्टीको निर्णय संसद् फेस गर्ने भन्नेमै छ, भोलि कुनै घटना/परिस्थिति निर्माण भएमा अलग्गै भयो, नत्र प्रधानमन्त्रीले संसद् फेस गर्नुहुन्छ ।’
एमालेले सकभर आफ्ना मन्त्री फिर्ता गरेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुभन्दा प्रधानमन्त्रीलाई मार्गप्रशस्त गरिदिन आग्रह गर्दै आएको थियो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि पहल गरिरहेका बेला सरकारबाट मन्त्री फिर्ता गर्ने र समर्थन फिर्ता लिने तत्कालको निर्णयले त्यसलाई खण्डन गर्ने भन्दै २४ घण्टासम्म मन्त्री फिर्ता नगर्ने एमालेको निर्णय थियो । तर दाहालले राजीनामा नदिएपछि एमाले सचिवालयले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । त्यसलगत्तै मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका हुन् ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गर्न कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेतृत्वले आग्रह गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नै नैतिकता र राजनीतिक दृष्टिले उत्तम विकल्प हुने बताए । ‘अहिले हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले पनि राजीनामा दिन नै प्रधानमन्त्रीलाई सुझाउनुभएको छ,’ गिरीले भने, ‘सरकारमा सहभागी ठूलो दलले समर्थन फिर्ता लिइसकेको, मन्त्रीहरूले राजीनामा दिइसकेको सन्दर्भमा नैतिक र राजनीतिक दृष्टिले प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नु नै राम्रो हुन्छ ।’
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले पनि नयाँ सरकार निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेको छ । दाहालले सत्ता लम्ब्याउनुको पछि संविधानको छिद्रमा खेलेर अझै अलमल्याउन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले विश्वासको मत लिने बाटो रोजिरहेको हुन सक्ने बुझाइमा कांग्रेस नेताहरू छन् । त्यसैलाई इंगित गर्दै कांग्रेस बैठकले संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गत नै सरकार बन्ने निर्णय लिएको छ ।
‘संसद्का प्रमुख दलबीच संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सहमति भइसकेकोमा प्रतिनिधिसभाको बहुमत स्पष्ट देखिएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न उचित हुने यो बैठक ठहर गर्दछ,’ देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले अत्यधिक बहुमत आफ्नाविरुद्धमा भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले सुझबुझपूर्ण रूपमा मार्गप्रशस्त गर्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्री दाहाल सुझबुझ भएका नेता हुनुहुन्छ, राजनीति बुझ्ने मान्छे हो, त्यसैले उहाँ विश्वासको मत लिने बाटोमा नगएर आफ्नो कुरा संसद्मा राखेर राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ,’ लेखकले भने । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा पनि कांग्रेस–एमाले समीकरणको पक्षमा उभिएको छ । दुई दलबीच बनेको समीकरणको स्वागत गर्दै लोसपाले नयाँ गठबन्धनसँगै सहकार्य गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।

(काठमाडौं)
नेकपा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वका लागि अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र महासचिव घनश्याम भुसालले आफ्नो दाबी कायमै राखेका छन् । सहमति नभए अध्यक्षका लागि यी दुई नेताबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
आफ्नो नाममा सर्वसम्मत गराउने प्रयास जारी राखेका नेपालले पार्टी नेतृत्वका लागि ‘युवाको साथमा अनुभवी नेतृत्व’ नारा अघि सारेका छन् । एमालेबाट विद्रोह गरी पार्टी बनाउन आफ्नो भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको दाबी गर्दै उनी पुनः अध्यक्षमा दोहोरिन चाहेका हुन् । उनले आफ्नो दाबेदारीलाई ‘विद्रोहको मर्म र भविष्यको आशाले प्रेरित हाम्रो यात्रा’ भनेका छन् । महासचिव भुसालले भने पार्टी रूपान्तरणका लागि नेतृत्व हस्तान्तरणमा जोड दिएका छन् । उनले ‘यथास्थितिलाई अन्त्य गरौं, नौलो इतिहास कायम गरौं’ सन्देशसहित प्रतिनिधिसँग छलफल गरिरहेका छन् ।
नेपाल र भुसालले अध्यक्षका लागि दाबी गरिरहँदा अन्य नेताहरूको जोड भने नेतृत्व सर्वसम्मत गर्नेमा छ । महाधिवेशनमा सहभागी १ हजार ८ सय प्रतिनिधिबाट छानिएका अधिकांश टोली नेताले विद्रोहपछि पहिलो पटक भएको पार्टी महाधिवेशनमा अध्यक्ष नेपाल र महासचिव भुसालबीच सहमति गरी नेतृत्व चयन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

उपाध्यक्ष बेदुराम भुसालले पनि अध्यक्षको हकमा सर्वसम्मत प्रयास भइरहेको बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा अध्यक्षमा सर्वसम्मत गरौं भन्ने सुझावका आधारमा आकांक्षीहरूबीच कुराकानी हुँदै छ,’
उनले भने, ‘विद्रोहपछि पहिलो पटक भएको महाधिवेशनको मूल नेतृत्व सर्वसम्मत गर्नुपर्ने प्रतिनिधिको सुझाव आयो ।’
अर्का उपाध्यक्ष घनेन्द्र बस्नेतले नेतृत्व चयनका लागि कार्यतालिका अघि बढेको भन्दै हालसम्म आकांक्षीहरूबीच सहमति भई नसकेको बताए । ‘अहिलेसम्म सहमति भएको छैन,’ उनले भने, ‘सहमतिको प्रयास भइरहेको छ, सहमति भएन भने निर्वाचनको तयारी पनि छ ।’ सचिव रामकुमार झाँक्रीले महाधिवेशनबाट मुख्य नेतृत्वमा सर्वसम्मत गरी सकारात्मक सन्देश दिनुपर्ने बन्दसत्रमा बोल्ने टोली नेताहरूको सुझाव आएको बताइन् । उनले सबै केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू सर्वसम्मत चयन गर्नु उचित नहुने भएकाले निर्वाचनको तयारी भइरहेको बताइन् । ‘सकेसम्म मूल नेतृत्वमा सहमति गर्ने कसरत भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘नेतृत्वको शिरदेखि तलसम्म सहमति हुने सम्भावना कम छ ।’
तर, सर्वसम्मत मूल नेतृत्व चयन गर्दा रूपान्तरणको सन्देश दिन कठिन हुने भएकाले यथास्थितिलाई निरन्तरता दिन नहुने महासचिव भुसालको अडान छ । ‘प्रतिस्पर्धा र सहमतिको दुवै कसरत भइरहको छ,’ भुसालनिकट नेताले भने, ‘महासचिव भुसाल रूपान्तरणको सन्देश दिन नसक्ने अवस्थामा सर्वसम्मत हुन नसक्ने अडानमा हुनुहुन्छ ।’ त्यस्तै उनले प्रतिनिधिसँगको भेटमा विगतजस्तै पार्टी नेतृत्व हुने हो भने न विद्रोहको औचित्य पुष्टि हुन्छ, न आशाको सञ्चार, त्यसैले पनि वामपन्थी आन्दोलनको नेतृत्वलाई नयाँ सन्देश दिनु आवश्यक रहेको समेत बताउने गरेका छन् । उनले अध्यक्ष नेपाल र वरिष्ठ नेता खनालले ‘सक्रिय अभिभावक’ को रूपमा रहेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नसमेत माग गरेका छन् । पार्टीमा सक्रिय अभिभावक, अवसर आउँदा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पनि पूर्वअध्यक्षहरू रहने गरी दोस्रो तहका नेतालाई पार्टी चलाउन दिने उनको प्रस्ताव छ । तर, नेपालले भने सकेसम्म अहिलेकै पार्टी नेतृत्वलाई निरन्तरता दिनु उचित हुने भन्दै संवाद गरिरहेको भुसालनिकट एक नेताले बताए । ‘महासचिव भुसाल नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा हुनुहुन्छ । त्यसका लागि अध्यक्षको दाबी छाड्नुभएको छैन,’ ती नेताले भने, ‘यद्यपि माधव नेपालले अध्यक्षमा सर्वसम्मत गरी घनश्याम भुसाललाई उचित जिम्मेवारी दिने भन्दै छलफल गरिरहनुभएको छ ।’
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल अध्यक्षका लागि आकांक्षी देखिए पनि हाल उनी महाधिवशेनको अध्यक्ष मण्डलको प्रमुख भएकाले उनले दाबी छाडेका छन् । उनीे माधव नेपालको नीति दक्षिणपन्थी भएको भन्दै वामपन्थी ध्रुवीकरणको लाइनमा भुसालसँगै उभिएका थिए । अध्यक्ष नेपाल जनआन्दोलन ०४६ पछि पार्टी र सरकारका नेतृत्व तहमा पटक–पटक रहँदै आएका छन् । नेपाल एक पटक पार्टी अध्यक्ष, तीन पटक पार्टी महासचिव, एक पटक वरिष्ठ नेता, एक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । २०७८ भदौमा एमालेबाट अलग भएपछि उनी पार्टी अध्यक्ष चयन भए । एमालेको २०७१ मा भएको नवौं महाधिवेशनमा उनी केपी शर्मा ओलीसँग पराजित भएका थिए । २०६५ को आठौं महाधिवेशनमा ओलीसँगको अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा झलनाथ खनाललाई समर्थन गरे । त्यसपछि उनी वरिष्ठ नेताको रूपमा मनोनयन भएका थिए । हाल उनले त्यसबेला आफूले समर्थन गरेकाले यो दसौं महाधिवेशनमा साथ दिन आग्रह गरेका छन् । नेपालनिकट नेताले खनालले अध्यक्षका लागि नेपाललाई समर्थन गरेको दाबी गरे । महाधिवेशनले पारित गरेको विधानले खनालका लागि सम्मानित नेताको व्यवस्था गरेको छ ।
महासचिवका लागि उपमहासचिव गंगालाल तुलाधर, प्रकाश ज्वाला र जगन्नाथ खतिवडा आकांक्षी देखिएका छन्, । महाधिवेशनले २१ पदाधिकारीसहित २९९ केन्द्रीय कमिटी चयन गर्नेछ ।
केन्द्रीय कमिटीमा प्रत्येक जिल्लाबाट १ जना, प्रदेशअन्तर्गतका २५०० संगठित पार्टी सदस्य बराबर १ जनाका दरले थप हुने, समावेशी क्षेत्रबाट (महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिम, थारू, अल्पसंख्यक र अपाङ्गता) ७० जना र पदाधिकारीसहितको खुल्ला क्षेत्र ८० जना चयन हुने निर्वाचन निर्देशिकमा उल्लेख छ । त्यस्तै भूगोललगायत विभिन्न कार्यक्षेत्र, समावेशी र खुला निर्वाचन क्षेत्रबाट केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचन गर्दा प्रत्येक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिलालाई आरक्षण गर्नुपर्नेछ । महिलालगायतका सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचन गर्दा २० प्रतिशत २५–४५ वर्ष उमेर समूहलाई आरक्षण गर्ने प्रावधनमा निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

राजनीतिक दस्ताबेज पारित
नेकपा एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशनले समाजवादी कार्यक्रमसहितको कार्यदिशा पारित गरेको छ । काठमाडौंमा जारी महाधिवेशनले तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई समाजवादी कार्यदिशालाई अभिन्न अंग बनाएर राजनीतिक दस्ताबेज पारित गरेको हो ।
अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टीको सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) ले अगाडि सारेका समाजको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका मागलाई समाजवादी कार्यक्रमका अभिन्न अंग बनाएर समाजवादी कार्यदिशा हुनुपर्ने दस्ताबेज हलले पारित गरेको हो ।
‘समूहगत छलफलबाट आएका निष्कर्षमा आधारमा राजनीतिक दस्ताबेजहरू पारित भएका छन्,’ उपाध्यक्ष बेदुराम भुसालले भने, ‘छलफलमा आएका उचित सुझाव समेट्ने निर्णय भएको छ ।’
अध्यक्ष नेपालले सोमबार पार्टीको दसौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा जबजले अघि सारेका सामन्तवादविरोधी राजनीतिक माग, नारा र मूल्यमान्यता संविधानमा संस्थागत भएकाले अबको बाटो समाजवादी हुने दस्ताबेजमा लेखेका छन् । वरिष्ठ नेता खनालले नेपाली विशेषतः समाजवादी कार्यक्रम पनि पारित दस्ताबेजमा समेटिएको छ । नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र महासचिव घनश्याम भुसालको सहमतिमा यो राजनीतिक प्रतिवेदन तयार भएको थियो ।
‘अहिले नेपाली क्रान्ति जनवादी चरण पार गरेर समाजवादी चरणमा प्रवेश गरेको हुँदा अब समाजवादी क्रान्तिको कार्यक्रम अंगालेर अगाडि बढ्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदन भन्छ । जबजले अगाडि सारेका समाजको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका माग व्यवहारमा भने लागू भई नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘ती मागहरूलाई अब पार्टीले अगाडि सार्ने समाजवादी कार्यक्रमका अभिन्न अंग बनाएर अझै उन्नत रूपमा प्रस्तुत गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

(काठमाडौं)
‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ (एआई) सम्बन्धी शोध, अनुसन्धान, विकास र प्रयोगलाई बढावा दिँदै यसका जोखिम सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत एवं संस्थागत संरचना विकास गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले एआईसम्बन्धी अवधारणा पत्र तयार गरेको छ । विकसित हुने क्रममै रहेको एआईजस्तो नवीनतम प्रविधिमाथि बुधबार सरकारले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
विश्वभर मेसिन लर्निङ, डिप लर्निङजस्ता एआईको प्रयोग बढिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा यसको इकोसिस्टम निर्माण गर्ने र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा सहयोगी बनाउने सरकारको दृष्टिकोण छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ५४ पृष्ठ लामो दस्ताबेजमा नेपालमा एआईको वर्तमान, भविष्य, नीतिगत व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, समस्या र चुनौतीसँगै आगामी कार्यदिशाबारे उल्लेख छ । विभिन्न क्षेत्रमा एआईको सम्भावित उपयोग लगायतका विषय पनि यसमा समेटिएका छन् ।
एआईसम्बन्धी गतिविधि समन्वय गर्नुका साथै साक्षरता फैलाउने र अनुसन्धानका लागि नोडल एजेन्सी स्थापना गर्न अवधारणा पत्रमा प्रस्ताव गरिएको छ । पछिल्लो समय कतिपय देशमा एआई मन्त्रालयदेखि एआई प्रवक्ता घोषणा भइरहेको र अधिकांशले एआई नियमनका लागि पहल थालिसकेको हुँदा नेपालले पनि यसमा आफ्नो धारणा बनाई एआईका अवसर र चुनौती पहिल्याउन आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दस्ताबेजले नेपालमा स्वास्थ्य, रोग निवारण र उपचार, वित्तीय सेवा र वित्तीय विश्लेषण, निर्माण तथा उत्पादन, शिक्षा र विकासलगायत क्षेत्रमा एआई प्रयोगको अवसर रहेको पहिचान गरेको छ ।

यस्तै, सञ्चार र अनुभव सुधार, सरकारी सेवा, सामाजिक सुरक्षा, खेलकुद, कृषि, पर्यटनसँगै अनुसन्धान र विकासका क्षेत्रमा पनि एआईको प्रयोग गर्न सकिने सरकारको धारणा छ ।
सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले प्राविधिक समिति गठन गरी पाँच महिना लामो अध्ययनपछि अवधारणापत्र तयार पारेको हो । मन्त्रालयको सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख सहसचिव अनिलकुमार दत्तको संयोजकत्वमा गठित समितिले आइतबार एआईको अवधारणा–पत्र मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । समितिमा मन्त्रालयका उपसचिव (प्राविधिक) नारायण तिमिल्सिना, सूचना प्रविधि विभागका निर्देशक पवित्र डंगोल, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका उप–प्राध्यापक बाबुराम दवाडीसहित सदस्यसचिवका रूपमा मन्त्रालयका कम्प्युटर इन्जिनियर सूर्यप्रकाश उपाध्याय संलग्न थिए ।
डिजिटल साक्षरताको कमी, स्रोतसाधनको असमान वितरण, समन्वयको अभावसँगै नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाको अभावलगायत १२ वटा पक्षलाई दस्ताबेजले एआई विकासमा समस्या र चुनौतीको रूपमा पहिचानसमेत गरेको छ । साथै, दस्ताबेजले प्रतिबन्धित, उच्च र न्यून गरी तीन तहका जोखिमहरूबारे पनि स्पष्ट पारेको छ । दस्ताबेजमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विद्युतीय सुशासन आयोग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँगै विषयगत मन्त्रालयहरूको समन्वयमा पाँच विभिन्न शीर्षकमा विस्तृत कार्ययोजना पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
अवधारणा–पत्रमा सरकारले अबको दुई वर्षभित्र एआईका लागि कानुन बनाउने उद्देश्य राखेको छ । एआई र डेटा सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, रणनीति, फ्रेमवर्क र ऐन बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । उल्लिखित निकायहरूले १ वर्षभित्रमा एआई रणनीति बनाएपछि यससम्बन्धी नेपालका प्राथमिकताहरू यकिन हुने अपेक्षा गरिएको छ । एआईको
प्रयोगका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू विकास गर्न ३ वर्षको अवधि प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘नेपालका कुन–कुन क्षेत्रमा एआई प्रयोग हुन सक्छ, अन्य देशमा यसलाई कसरी आत्मसात् गरिएको छ, नियमनको अवस्था के छ, एआईका फाइदा र चुनौती के–के हुन्छन् भनेर पाँच महिना लगाएर बृहत् अध्ययन गरेर अवधारणा–पत्र बनाएका हौं,’ संयोजक दत्तले भने, ‘सूचना प्रविधिविज्ञ, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, नेपालमा रहेका एआईसम्बन्धी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेर एआईप्रतिको सरकारको धारणा बनाउन खोजिएको हो ।’
अवधारणा–पत्रमा एआईका लागि आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी), फाइभ जी/सिक्स जी, सफ्टवेयरमा आधारित नेटवर्क, फुल फाइबर नेटवर्क, ग्राफिक प्रोसेसिङ युनिट (जीपीयू) पूर्वाधारजस्ता प्रविधि विस्तार गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ । यसका लागि विषयगत मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार निकायका रूपमा तोकिएको छ । त्यस्तै, सञ्चार मन्त्रालयले तोकेको नोडल एजेन्सीले २ वर्षभित्रमा एआई उपयोगका
लागि टेक्निकल स्ट्यान्डर्ड्स (मानक) तयार गर्ने प्रस्तावित कार्ययोजनामा भनिएको छ ।
एजेन्सीलाई एआईको एकीकृत राष्ट्रिय पोर्टल र राष्ट्रिय परियोजना विकास गर्ने जिम्मेवारी प्रस्ताव गरिएको छ । एआईसम्बन्धी साक्षरता फैलाउने र अनुसन्धान तथा विकासका लागि पनि नोडल एजेन्सी आवश्यक पर्ने अवधारणा–पत्रमा उल्लेख छ ।
अर्थतन्त्रको वृद्धि र सुशासनका सम्बन्धमा एआईको प्रयोग हुने अवधारणा–पत्रको अपेक्षा छ । ‘अहिले हामी इन्फरमेसन प्रोसेसिङका लागि मेसिन प्रयोग गरिरहेका छौं तर अबको दिनमा मेसिनले प्रोसेसिङ मात्रै नभएर डिसिजन पनि आफैं गर्दै छ,’ सूचना प्रविधिविज्ञ मनोहर भट्टराईको भनाइ छ, ‘त्यसकारण यो संवेदनशील विषय छ । डिपफेकजस्ता एआई प्रविधिले सत्य के हो भन्ने नै अन्योल सिर्जना गरिरहेका छन् । एआईसम्बन्धी अवधारणा–पत्रमा एआईको प्रयोग पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने विषय समावेश हुनुपर्छ ।’ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा एआई नियमनको विषय समावेश गरिएको छ । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को विकास, प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम नै यो अवधारणा–पत्र तयार पारेको मन्त्रालयका उपसचिव नारायण तिमिल्सिनाले बताए । ‘बजेट कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा यो अवधारणा–पत्र तयार भएको छ, यसपछि सरकारले नीति तर्जुमाको कार्य पनि अघि बढाउनेछ,’
उनले भने, ‘नोडल एजेन्सी तोकिएपश्चात एआईसम्बन्धी कानुन बनाउनेदेखि अन्य गतिविधिका लागि सहजता हुन्छ ।’

(काठमाडौं)
त्यतिबेला पपलाई गफ भनिन्थ्यो । पश्चिमा वाद्यवादन मिसिएको गीत, कि आधुनिक हुन्थ्यो कि त अत्याधुनिक । आलोचना गर्नेको लहर उस्तै, पप गाउनेलाई झुर गायन भन्दै गालीसमेत गरिन्थ्यो । ओमविक्रम विष्टलाई भने पश्चिमा वाद्यवादन असाध्यै मनपर्ने, ‘एक्सपेरिमेन्ट’ र ‘एक्सपेरियन्स’ गर्न उतिकै रुचि । पश्चिमा वाद्यवादन मिसाउँदै विष्टले गरेको ‘एक्सपेरिमेन्ट’सँगै नेपालमा भित्रिएको हो, पप संगीत । पछि भने उनी कहलिए नेपालको पप सम्राट् ।
आठ वर्षअघि यही सम्राट् विष्टमाथि बज्रपात पर्‍यो । न्हू बज्राचार्यको स्टुडियोमा, गोपाल रसाइलीद्वारा ‘एरेन्ज’ गरिएका १२ गीतको ‘रेकर्डिङ’ गरिरहँदा मिर्गौलामा समस्या देखियो । एल्बम निकाल्ने तयारीमा रहेका विष्ट उपचारका लागि हतारमै हान्निए, अमेरिका । मिर्गौला फेल भएको थाहा पाउनासाथ सुरु भए, डायलाइसिसका संघर्षशील वर्षहरू । सातामा दुई पटक डायलाइसिस गर्नुपर्ने, बिस्तारै विष्टको स्वर सुक्दै गयो । त्यतिबेला ‘रेकर्ड’ गर्न बाँकी १२ गीतको सम्झनाले मन दुखाउँथ्यो । छोराछोरीको हेरचाह कसले गर्ला ? परिवारको चिन्ताले गलाउँथ्यो । भगवान् भरोसामा बस्न थाले ।
त्यही चिन्ता, तनाव र दुःखलाई चर्चको ड्रमतिर पोख्थे, चर्को आवाजमा ड्रम बजाइदिन्थे । अमेरिकामा रहेका दुई छोरी र ज्वाइँले सधैं हौसला थपिरहन्थे, मिर्गौला पाउने आस देखाउँथे । डायलाइसिस गरेको अढाई वर्षपछि एक दिन ‘डोनर’ भेटियो, बाँच्ने आशा पूरा भयो । ‘किड्नी’ पाउने खबर सुन्नासाथ ज्वाइँहरूले अस्पताल लिएर कुदाउनुभयो । ६ घण्टा लामो ‘अप्रेसन’ भयो । मलाई ‘किड्नी’ कोही मरेको मान्छेले दिएको रहेछ । उ मर्‍यो, तर मलाई बचाएर गयो । त्यसैले कहिलेकाहीं म उसलाई धन्यवाद दिन्छु, पेटतिर छाम्दै विष्टले भने, ‘उसले गर्दा नै बाँच्न पाइयो । यो सब परमेश्वरको आशीष हो ।’
जीवन र मृत्युसँग पैठेजोरी खेलेका विष्ट अहिले नेपालमा आइपुगेका छन् । अमेरिकाको लामो बसाइपछि घर फर्किएका विष्ट आठ वर्षअघि थाती रहेको एल्बमको ‘रेकर्डिङ’ गर्दै छन् । १२ गीतमा अन्य ४ थपिएसँगै, १६ गीतको ‘रेकर्डिङ’मा व्यस्त छन्, अहिले । नयाँ पुस्तामाझ नवीन जोस बोकेर उनी संगीतको बजारमा फर्कंदै छन् । यी गीतले कस्तो प्रतिक्रिया, ‘भ्युज’ बटुल्ला ? त्यसले खासै फरक पार्नेवाला छैन । त्यसको कारण एउटै हो । दशकअघि नै ‘को हो त्यो’, ‘म मौनता’ लगायतका दुई सय गीतमार्फत विष्टले आफूलाई सावित गरिसकेका हुन् । ‘अहिले पप संगीतमा नयाँ पुस्ताहरू हुनुहुन्छ । त्यही नयाँ पुस्ताअघि नयाँ गीत नयाँ जोससहित ‘रेकर्डिङ’ गर्दै छु,’ विष्टले ‘रेकर्डिङ’को खुसी बाँडे ।
६८ वर्षको उमेरमा पनि गीत ‘रेकर्डिङ’लाई लिएर उनी उत्तिकै उत्साहित छन्, जति बाल्यकालमा पहिलो पटक ‘इलेक्ट्रिक’ गितार छुँदा भएका थिए । संगीतको लगावले डेढ तल्लाबाट बजारिएनन् मात्रै, गोजीको पैसा रित्याउँदै आफूलाई मनपर्ने संगीत गर्नेहरूसँग नजिकिएका किस्सा ओमको विगत बनिसक्यो ।
२०१२ सालमा न्युरोडमा जन्मिएका हुन्, ओम । सानैदेखि बिटल्सका गीत सुन्थे । बुबाले ‘रेकर्ड प्लेयर’ ल्याइदिएका थिए, त्यसैमा बिटल्सका गीत सुन्थे । बुबा दौलतविक्रम विष्ट श्री ५ को सरकारको शाखा अधिकृत त्यसैले मलेसिया, सिंगापुर पुगिरहने । उनी बुबासँग गितार मागिरहन्थे, एक दिन बुबाले माग पूरा गरिदिए । ‘एकस्टिक गितार ल्याइदिनुभएको रहेछ । खासमा त्यो त भित्तामा झुन्ड्याएर राख्ने खालको गितार रहेछ । बजाउँदा बजाउँदा औंलाभरि घाउ भएको थियो,’ पहिलो गितार हात पर्दाको सम्झना सुनाउँछन् ओम । त्यो गितार बजाउने धोको पूरा नभएपछि न्युरोडमा ६५ रुपैयाँमा अर्को गितार किने उनले । त्यही गितारमा तीनवटा ‘कर्ड’ सिकेर १० वर्षको उमेरमै डबलीमा नेवारी गीत गाए ।
संगीतप्रति झुकाव बढ्दै जाँदा एक दिन घरछेवैको गुच्चा टोलमा कसैले ‘इलेक्ट्रिक’ गितार बजाएको आवाज गुन्जियो । गितारको त्यस किसिमको नौलो आवाज सुन्नेबित्तिकै ओम आकृष्ट भइहाले । त्यो आवाज सुन्न उनी झ्यालमा चढे, ढोका सबै बन्द थियो । झ्याल पनि बन्द नै थियो, बन्द ढोकामा झुन्डिएर उनी ‘इलेक्ट्रिक’ गितारको आवाज सुन्दै थिए । रोबर्ट शर्मा, किशोर थापालगायतका लामो कपाल पालेका दाइहरू झुम्दै ‘इन्ट्रुमेन्टल’ बजाइरहेका थिए । झट्ट हेर्दा बिटल्सजस्तै देखिन्थे ।
आधा घण्टापछि दाजुहरूले झ्याल खोले, डेढ तलाबाट उनी भुइँमा बजारिए । चोट ठूलो लागेन, पश्चिमा संगीतसँग त्यही दिनदेखि मितेरी गाँसियो उनको । ओमको लगाव बुझेरै रोबर्टहरूले ओमलाई ‘इलेक्ट्रिक’ गितार बजाउन दिए । गितारको एउटा ‘स्ट्रिङ’लाई मज्जाले ताने, ड्वाङ्ग आवाज आयो । त्यहीबेलै ‘इलेक्ट्रिक’ गितारले मुटुमा हान्यो । अनि ‘इलेक्ट्रिक’ गितारमा तीनवटा ‘कर्ड’ बजाएर सुनाइदिए । उनीहरू सबै छक्क परे । रोबर्टको टोलीसँग बिस्तारै नजिकिए उनी । ‘ब्यान्ड’का सदस्यले अह्राएको सबै काम उनी खुरुखुरु मानिदिन्थे । उनीहरूले ‘द पाखेज’ भन्ने ‘ब्यान्ड’ खोले । त्यसपछि कमल चित्रकारहरूले ‘सेकेन्ड प्याकेज’ खोले ।
उतिबेलाको निकै प्रख्यात ‘ब्यान्ड’– ‘डायमन्ड’ । ‘ब्यान्ड’सँग नजिकिन पनि उस्तै पापड बेले ओमले । पारिवारिक पृष्ठभूमि राम्रै, खर्च गर्न खासै समस्या नहुने । डायमन्डका ‘ब्यान्ड’ दाजुहरूलाई चुरोट, खाजा लगिदिने गर्दागर्दै उनी सबैको प्यारो भाइ बने । ‘ब्यान्ड’का सुवर्ण लिम्बू, डम्बर राई, पेम्बा लेप्चा, देव राणा, डम्बर सुब्बा, विक्रम सुब्बा, जोर्ज सुब्बाहरूसँग मिलेर पहिलो पप गीत ‘बितेको जीवन’ गाएका थिए ।
‘म मौनतामा’ गाउँदा त उनी १४ वर्षका मात्र थिए ।
‘ब्यान्ड’सँग नजिकिएसँगै एक दिन सुवर्ण लिम्बूले ‘एउटा गीत छ कि दाम्मी, आम्बो त्यो गीत त ओम भाइले गाउनुपर्छ’ भनिहाले । रोबर्ट सुब्बाको लेखन रहेको गीतको ‘कसलाई’ भन्ने शब्दमा स्वर तान्ने ‘इम्प्रोभाइज’ गरे । राति साथीभाइसँग रमाइलो गर्दै उनीहरू यो गीत अभ्यास गर्थे । अभ्यासमा ओमको गायन देखेर सबै दंग । गीत ‘रेकर्ड’ गर्ने कुरा भयो । त्यतिबेला बुबा दौलत रेडियो नेपालको प्रमुख । ओमले गाउने गीत बुबालाई मन नपर्ने । ‘यसले गाएको गीत बुझ्दिन हौ,’ भन्नुहुन्थ्यो ।
तर बुबाकै कारण नातिकाजी र शिवशंकरले गीत ‘रेकर्डिङ’को मौका दिए । पहिलो पटक रेडियोमा ड्रम, बेस गितार, गितारदेखि ‘वावा’जस्ता वाद्यवादन बोकेर उनीहरू पुगे । २०३३ सालमा यो गीतको ‘लाइभ रेकर्डिङ’ भयो । जब वाद्यवादन बज्थ्यो, संगीत पश्चिमाजस्तो सुनिन्थ्यो, तर गायन शैली नेपाली । गीत निकै ‘हिट’ भयो, रेडियोमा सधैं बजिरहने । हुन त त्यसअघि गाएको पहिलो पप गीत ‘बितेको जीवन मेरो’ पनि खुबै चल्यो । त्यसपछि ‘याद गर ती दिनहरू’ भन्ने गीत पनि ‘हिट’ ।
‘म मौनतामा’ भने ‘सुप्पर–डुपर हिट’ । १४ वर्षको उमेरमै रेडियो नेपालमा ‘माया त होला नि, त्यो छातीभित्र’ भन्ने शास्त्रीय गीत गाउँदा ओम कुनै दिन पप गायकका रूपमा स्थापित होलान् भन्ने कसैले सोचेकै थिएनन् । अत्याधुनिक गीत गाएर २०३७ मा रेडियो नेपालमा प्रथम भएका ओमले ‘बाह्रबिसे बजारैमा, चुरा लाउने धागो’, ‘हे लैलै दूधकोसी तर्नुछ, छेउ काटी रुमाल चट्टै’ लगायतका लोकगीत गाए । ‘त्यतिबेला हामीले पश्चिमा संगीत के हो, पप के हो भन्ने कुरा ‘डायमन्ड’मार्फत नै परिचित गरायौं,’ ओम सुनाउँछन्, ‘नातिकाजी, शिवशंकरले यस्तो पनि गीत हुन्छ भनेर गाली गर्नुहुन्थ्यो । पछि त उहाँहरू नै पश्चिमा बाजामा आकर्षित हुँदै जानुभयो ।’
त्यतिबेला दार्जिलिङमा दस दिनको ‘कन्सर्ट’ हुन्थ्यो । २०/२५ रुपैयाँ टिकट दरमा दर्शकको महासागर ओर्लिन्थ्यो । दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, सिक्किम, असम, सिलगुडीमा ‘कन्सर्ट’को माग हुन्थ्यो । एक पटक नारायण गोपाल, कुमार बस्नेत, मीरा राणा, मधु क्षेत्रीसँग पूर्वाञ्चल टुरमा हिँडेका थिए । त्यतिबेला धरानको एउटा मञ्चमा पिएर मञ्च उक्लेका नारायणको दर्शकसँग ठाकठुक पर्‍यो । त्यसपछि नातिकाजीले ओमलाई मञ्चमा बोलाए । त्यतिबेला दर्शकको मागअनुसार चार पटक मौनतामा गाउनुपर्दा हैरान ।
‘दुई पटकसम्म त गाइयो, तर दर्शकले ‘वान्स मोर’ भन्न नरोकिएपछि अप्ठ्यारो मान्दै चार पटकसम्म गाउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘म मौनतामा भन्ने गीत अरूभन्दा फरक थियो । नारायण गोपाल, प्रेमध्वज प्रधान, बच्चु कैलाशले गाउनेभन्दा धेरै पृथक् थियो । बाजा अर्कै थियो, गाउने शैली पनि अर्कै । त्यसैले जहाँ जाँदा पनि युवाले यही गीतलाई रुचाइदिन्थे ।’ गीतमा प्रयोग गरिएका ‘कर्ड’ पनि सजिला छन् । त्यसैले गितार अभ्यास गर्ने भर्खरका किशोर/किशोरीले यो गीत गाएको देख्दा उनलाई रमाइलो लाग्छ । ‘अहिले पनि यो गीत सबैले गाएको देख्दा सुखद् अनुभव लाग्छ । नाक फुलाउने कुनै कारण छैन, घमन्ड केलाई गर्नु र ?’ मुस्कुराउँदै ओमले भने ।
‘को हो त्यो जसले मलाई’ बोलको गीतका प्रसंग पनि रोचक छन् । शाही चलचित्र संस्थानले बनाएको ‘के घर के डेरा’ को गीत हो यो । फिल्ममा दुई संगीतकार शम्भुजित बाँस्कोटा र शुभबहादुर सुनाम । दुई संगीतकारबीच ओमलाई गीत दिने/नदिने भन्नेमा लामै बहस भएछ । अन्तमा उनले गीत गाउन पाए । कलकत्तामा गीतको ‘रेकर्डिङ’ गरियो । उनीहरू आफ्नै खर्चमै कलकत्तामा पुगे । तारा थापाले गीतको अंग्रेजी लाइन ‘ह्वाइ डन्ट यु आस्क योर लभ’ लाई ‘ह्वाइ डन्ट यु आस्क योर लाइफ’ भनेर गाउँदा २९ ‘टेक’सम्म गाउनु परेको थियो । ‘त्यस्तो कराउनुपर्ने गीत, खाना दिइएको थिएन । भोकभोकै गाइएको थियो । म त भोकले लड्छुजस्तै भएको थियो,’ ओम गीत ‘रेकर्डिङ’ गर्दाको क्षण सम्झन्छन् ।
‘स्टेज’मा भने उनले यो गीतलाई ‘रक’ शैलीमा गाइदिन थाले । उनी मञ्चमा नाच्दै गीत गाउँथे, त्यतिबेला अधिकांश माइकमा तनक्क तन्किएर गाउँथे । उनी भने माइक बोक्दै प्रस्तुति दिँदै गाउँथे । यो गीतले पनि थुप्रै ‘स्टेज’हरू ततायो । गीतमा प्रयोग भएका बाजाहरू निकै रोचक, गीत बज्ने बित्तिकै दर्शक झुमिहाल्ने । शुभबहादुर सुनामकै ‘आऊ आऊ मेरो दिलमा तिमी’ भन्ने गीत पनि ‘हिट’ भयो । ‘मेरो रहर ब्युँझिएर’, ‘सुनचाँदी’, ‘नभनिदे मेरो ओठको लाली’, ‘हररात मिठा स्वप्नहरूमा’, ‘आऊ आऊ मेरो दिलमा तिमी’, ‘फुटेको भाग्य जोड्ने’, ‘मेरो याद अझै’लगायतका गीत निकै चर्चित छन् ।
ओमले ‘सुनचाँदी’बोलको गीतबाट सुक्मित गुरुङलाई संगीत क्षेत्रमा प्रवेश गराए । त्यतिबेला रत्न रेकर्डिङ संस्थानमा ‘रेकर्डिङ’ गर्न चार गीत पाएका थिए । नारायण गोपालले त्यहीबेला १२ वटा गीत पाए । चार गीत गाउन नयाँ गीत चाहियो । प्रकाश गुरुङको संगीतमा गीतहरू गाउने क्रममा महिला स्वर चाहियो । अनि, त्यही क्रममा सुक्मित गुरुङ उनलाई भेट्न आए । ‘सुनचाँदी’ पनि ‘को हो त्यो’ जसरी नै चर्चित बन्यो । हरेक ‘कन्सर्ट’मा उनी सुक्मितलाई लिएर जान्थे । कुन्ती मोक्तानदेखि डेजी बराइली, संगीतकार अरुण थापालाई पनि उनी आफैंले यो क्षेत्रमा ल्याए । राम थापालाई पनि आफैंले गितार सिकाएको उनी बताउँछन् । नरेन्द्र भट्टले एक दिन उनलाई ‘फुटेको भाग्य’ बोलको गीत दिए । त्यतिबेला यो गीतले दार्जिलिङमा व्यापक भयो । राम थापाको ‘मेरो याद’ले पनि बजार पिट्यो । दार्जिलिङमा उनका गीतलाई यति रुचाइन्थ्यो कि एकपल्ट त २८ गीत एकैपटक गाउनुपर्‍यो ।
पप संगीत नबुझ्दासम्म रेडियो नेपालमै पनि ओमले धेरै बाधा झेल्नुपर्‍यो । संगीत बिगार्न आएको आरोप लाग्थ्यो । रेडियोमा ‘रेकर्डिङ’को समय नपाउँदा आँखाभरि आँसु लिएर फर्कन्थे । ‘रेकर्डिङ’को समय दिइहाले, मिति पनि हेरफेर भइरहन्थ्यो । एक दिन ‘रेकर्डिङ’का लागि समय माग्न जाँदा बेस्सरी टेबल ठट्याइदिए । त्यसपछि भने ‘बितेको जीवन’ बोलको पहिलो पप गीत ‘रेकर्ड’ गर्न पाए । संगीतप्रतिको ‍त्यस किसिमको लगाव सम्झिँदा ओमलाई लाग्छ, यी किस्साहरूमा एउटा फिल्म नै बन्छ । नातिकाजीदेखि शिवशंकरलाई समेत थर्काउन ओमको टोली रेडियो नेपाल पुग्थ्यो ।
पप विधा नबुझ्नेहरूसँग ओमले थुप्रै पटक जोरी खोजेका छन् । जोरी खेल्दै ‘याद गर ती दिनहरू’ ‘रेकर्ड’ गरे । त्यसपछि भने सजिलै ‘रेकर्डिङ’को समय पाए । त्यही रेडियो नेपालले ओमलाई चिनायो । पप संगीतको सुरुवात गर्दा यस्ता अड्चन खेपेका ओम पप संगीतमा सक्रिय युवा गायकलाई बाजा पश्चिमा भए पनि नेपाली भाषामा, नेपाली उच्चारणमा गीत गाउन सल्लाह दिन्छन् । ‘गीत गाउँदा विदेशीको लवज
पछ्याउँदै नेपाली भाषा बिगार्ने होइन, पप संगीतमा नेपालीपन हुनुपर्‍यो । तर, अहिलेका युवाले पप संगीत भन्दै विदेशीले नेपाली बोलेको शैलीमा गीत गाइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘हरेक गीतको बजार हुनुपर्छ, तर हामीकहाँ नेपाली पप हराएकै छ । पश्चिमा पप कपी गरेजस्तो मात्र सुनिन्छ । अहिलेको पपमा ‘मेलोडी’ छैन ।’

(काठमाडौं)
सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आन्तरिक विवादमा परेको छ । पार्टी सञ्चालन गर्न अक्षम, अनुशासनहीन, अराजनीतिक, अभद्र, अराजक व्यवहार गरी अनुशासन उल्लंघन गरेको लगायतका आरोप लगाउँदै डा. मुकुल ढकाललाई महामन्त्री पदबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पार्टी सभापति रवि लामिछाने, उपसभापतिद्वय डीपी अर्याल र स्वर्णिम वाग्ले, प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, सहप्रवक्ता मनीष झालगायत महामन्त्री ढकाललाई कारबाही गर्न एकमत भएपछि ढकाल कारबाहीमा परेका हुन् । महामन्त्रीको पदबाट एक हप्ताका लागि ढकाललाई निलम्बन गरिएको प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिए । त्यसपछि के गर्ने भन्ने विषयमा अनुशासन आयोगले प्रतिवेदनसहित दिने सिफारिसका आधारमा थप निर्णय लिने केन्द्रीय समितिले तय गरेको छ । ‘एउटा राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिको बैठकमा महामन्त्री ढकालले गरेको अनुशासनहीन, अराजनीतिक, अभद्र, अराजक व्यवहार गरी अनुशासन उल्लंघन गरेकाले पार्टीको अनुशासन आयोगले १ हप्ताका लागि निलम्बनको प्रस्ताव सिफारिस गरेको थियो । आयोगको उक्त सिफारिसलाई केन्द्रीय समितिले पारित गरेको छ,’ प्रमुख सचेतक परियारले भने, ‘ढकालले सम्हाल्दै आएको महामन्त्रीको जिम्मेवारी सहप्रवक्ता कविन्द्र बुर्लाकोटी र प्रवक्ताको जिम्मेवारी सहप्रवक्ता मनीष झालाई दिने निर्णय केन्द्रीय समितिले गरेको छ ।’
यस विषयमा छलफल गर्न रास्वपाको बैठक बुधबार बिहानैबाट बसेको थियो । केन्द्रीय समितिको बैठकमा महामन्त्री ढकालले आफ्नो ‘समीक्षा यात्रा प्रतिवेदन’को विषयमा हुने छलफललाई सञ्चारमाध्यममार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । ढकालको उक्त मागलाई सभापति लामिछानेले केन्द्रीय समिति बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा अधिकांश केन्द्रीय सदस्य विपक्षमा देखिए । त्यसपछि ढकालले मुखमा मास्क लगाई त्यसमाथि कालो टेपको पट्टी लगाए । आफूलाई बोल्न नदिइएको भन्दै ढकालले उक्त शैलीको विरोध गरेका हुन् । केन्द्रीय समितिमा ढकालको प्रतिवेदन सह–महामन्त्री बुर्लाकोटीले वाचन गरेका थिए । तर, उनले प्रतिवेदनका आधारमा तयार पारेको ६ पृष्ठको प्रस्ताव भने राख्न नदिएको ढकालले बताए ।
बैठकमा प्रतिवेदनमाथि सबैजसो सदस्यले धारणा राखिसकेका थिए । बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ केन्द्रीय सदस्यहरूले महामन्त्रीबाट माग गरेका थिए । आफूबाट जबर्जस्ती जवाफ माग गरिएको र त्यसक्रममा दुर्व्यवहार गरिएको ढकालको आरोप छ । प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको बैठकमा मात्रै बोल्ने कुरा राखिसकेको अवस्थामा केन्द्रीय सदस्यहरूले जवाफ दिन दबाब दिएको उनले बताए । ‘मुखमा टेप टाँसिसकेको राजनीतिक प्राणीले बोल् भन्दैमा बोल्छ ? अनि बोल् कि बोल् भनेर सबै जनाले ह्यारेस गरे,’ उनले भने, ‘उताबाट सभापतिले पनि घोचेको घोच्यै गर्ने । ज्यादै ह्यारेसमेन्ट गरेपछि म बैठक स्थलबाट हिँडेको हुँ ।’
सारा दोष काम गर्ने मान्छेलाई लगाउने पहिलेदेखिकै रणनीतिअनुसार सभापति लामिछानेले अहिले त्यही व्यवहार गरिरहेको ढकालले बताए । पार्टी सभापतिलाई साथ दिनका लागि नै काम गर्दा पनि आत्मसात् गर्न नसकेको तर ‘पार्टी सरकारमा गएपछि इमेज र क्रेज डाउन भएको’लाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने प्रतिवेदनका कुरा स्वीकार गर्न नसकेको उनले बताए । ‘रवि लामिछानेको होइन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बनाऔं भन्दा निकालिएँ,’ उनले भने, ‘मन्त्रीहरूले आफ्नो अक्षमताको भारी महामन्त्रीलाई बोकाउन खोज्नुभएको छ ।’
गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा विभिन्न सहकारीको बचत अपचलन गरेको आरोप जीबी राई र लामिछानेमाथि लागेको छ । तर लामिछानेले उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै राईलाई नै दोषी देखाउँदै आएका छन् । पार्टी महामन्त्रीलाई दोष थुपार्दै गर्दा सभापति लामिछानेको जिम्मेवारी के हुने भन्ने कुरा ढकालले उक्त प्रसंगसँगै जोडेर उठाएका छन् । ‘गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक र पार्टीको महामन्त्री भन्ने पद बराबरी र एउटै मानकको पद हो । जतिबेला उहाँ त्यसको प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्थ्यो, त्यतिबेला उहाँको अध्यक्ष जीबी राई दोषी हुने । आज जहाँ उहाँ सभापति हुनुहुन्छ र म महामन्त्री छु, सम्पूर्ण कुराको दोषी महामन्त्री भन्ने कुरा आयो,’ लामिछानेको प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ढकालले भने, ‘जब उहाँ पत्रकार हुनुहुन्थ्यो तब नेता दोषी, जब उहाँ नेता हुनुभयो तब पत्रकार दोषी । जब उहाँ प्रतिपक्ष हुनुभयो सत्तापक्ष दोषी, जब उहाँ सत्तापक्ष हुनुभयो तब प्रतिपक्ष दोषी । यो प्रकारको व्यवहार चित्तबुझ्दो भएन ।’
पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्री भएकाहरूले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न नसकेको र सरकारमा गएपछि गर्ने भनेर दिएका सार्वजनिक अभिव्यक्तिअनुसार काम नगरेपछिका कमजोरी लुकाउन आफूमाथि कारबाही गरिन लागिएको ढकालको आरोप छ । रास्वपाबाट सरकारमा सभापति लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा उपसभापति अर्याल श्रममन्त्री, सहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री र संसदीय दलको उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ खेलकुदमन्त्री छन् ।
रास्वपाका नेताहरूले महामन्त्री ढकालमाथि समीक्षा यात्राको प्रतिवेदन पार्टीमा छलफल हुनु पहिल्यै सञ्चारमाध्यममा बाँडेको, कार्यक्षमता, व्यवहार, पार्टी विधान एवं पद्धतिअनुसार नचलेको, महोत्तरीको जलेश्वरमा बसेको बैठकमा पनि पद्धति मिचेको र सचिवालय गठनमा विधि नमानेको आरोप लगाएका छन् । क्षमताविहीन व्यक्तिलाई पार्टी सचिवालयमा राखेको तर क्षमता भएका नेतालाई ठाउँ नदिएको पनि उनीमाथि आरोप लगाइएको छ । इलाम २ को उपनिर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवार मिलन लिम्बूलाई पराजित गर्न पनि भूमिका खेलेको उनीमाथि आरोप छ । आरोप/प्रत्यारोपसँगै ढकाल बैठकबाट बाहिरिएका थिए ।

वीरगन्ज (कास)– ओरिया खोला किनारमा गाडिएको अवस्थामा शव फेला परेका बाराका दुई जनाको ‘सुपारी’ दिएर हत्या गराएको खुलेको छ । गत जेठ २९ मा पर्सा जगरनाथपुर गाउँपालिका–१ बिसुनपूर्वा टोलस्थित ओरिया खोला किनारमा गाडिएको अवस्थामा बारा कलैया–६ का ६० वर्षीय रामएकवाल कुम्हाल र बाराकै आदर्शकोतवाल–७ का ४० वर्षीय सुरेश ठाकुर लोहारको शव भेटिएको थियो । करिब तीन साताको अनुसन्धानपछि पर्सा प्रहरीले बुधबार कुम्हाल र ठाकुरको हत्या पारिवारिक रिसईबी र जग्गाजमिनको विवादका कारण गरिएको जनाएको छ ।

(काठमाडौं)
नेपाल प्रहरीका निरीक्षक विदुर शिवाकोटीलाई बालिका बलात्कार अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले बलात्कारका आरोपी शिवाकोटीलाई थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै बुधबार पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको हो । प्रहरी निरीक्षक शिवाकोटीले बालिकालाई तीन वर्षदेखि पटक–पटक जबरजस्ती करणी गरेको अभियोग छ ।
शिवाकोटीलाई बालिका जबरजस्ती करणीको आरोपमा आफ्नै निवास रानीवनबाट जेठ २३ मा प्रहरी वृत्त स्वयम्भूले पक्राउ गरेको थियो । उनी काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा प्रहरी निरीक्षक पदमा कार्यरत थिए । बालिका ‘स्वयम्भू ३२’ (परिवर्तित नाम) ले ६ वर्षको उमेरदेखि शिवाकोटीको घरमा काम गर्दै आएकी थिइन् ।
बालिकाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दिएको बयानअनुसार शिवाकोटीले १० वर्षको उमेरदेखि १३ वर्षको उमेरसम्म पटक–पटक जबरजस्ती करणी गरेका थिए । लामो समय जबरजस्ती करणीमा परेकी बालिकाले जेठ २३ मा काठमाडौं महानगरपालिकाको महानगर बाल अधिकार समितिका एक सदस्यलाई उद्धारका लागि फोन गरी बोलाएकी हुन् । त्यसको केही बेरमै महानगरको बाल उद्धार कार्यदलका सदस्य बालिकाले दिएको ठेगानामा पुगेर उद्धार गरेको थियो । त्यसकै आधारमा शिवाकोटीलाई प्रक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको हो । शिवाकोटीले आफूमाथि श्रीमती नभएको बेलामा मात्र नभई श्रीमती निदाइसकेपछि पनि आफ्नो कोठामा आएर पटक–पटक करणी गर्ने गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।
बालिका अहिले महानगरको अस्थायी संरक्षणमा छिन् । आफूमाथि भएको अन्यायबारे बोल्न सक्ने साहस बालिकामा भएको काठमाडौं महानगरपालिकाकी बालअधिकार समितिकी सचिव शान्ता पहाडीले बताइन् । ‘उद्धार गरिएको बालिका निकै साहसी छिन्,’ कान्तिपुरसित कुराकानीमा उनले भनिन्, ‘आफैं फोन गरेर आफूमाथि शोषण भएको जानकारी दिएकी हुन् ।’ स्वास्थ्य परीक्षणअनुसार शिवाकोटीले बालिकामाथि जबरजस्ती करणी गरेको पुष्टि हुने प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । शिवाकोटीविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ र २२२ अनुसार कसुर गरेको अभियोग छ । पीडितका लागि सोही संहिताको दफा २२८ बमोजिम क्षतिपूर्ति माग दाबी गरिएको छ । आरोप पुष्टि भएमा शिवाकोटी १८ देखि २० वर्षसम्म कैद र ७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ ।

एसईईमा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी नन–ग्रेडेड (अनुत्तीर्ण) भएको विषयलाई लिएर आलोचना बढेपछि सरकारले ‘लोकरिझ्याइँ’ का लागि अनुत्तीर्ण सबैलाई मौका परीक्षामा सहभागी गराउने निर्णय लिएको छ । दुइटा विषयसम्म अनुत्तीर्णलाई मात्र पूरक परीक्षा दिने प्रचलित अभ्यासविपरीत शिक्षामन्त्रीको तजबिजीमा सबैलाई मौका दिइएको हो । साउन १८ र १९ मा हुने भनिएको ग्रेडवृद्धि परीक्षासमेत निर्देशिका संशोधन गर्दै सरकारले केही दिन सारेको छ । तर यस्तो निर्णय गरिरहँदा प्रचलित विधि त मिचिएको छ नै, यति छोटो समयमा विद्यार्थीले धेरै विषयको तयारी गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, नतिजामा ढिलाइ हुँदा माथिल्लो कक्षाको शैक्षिक क्यालेन्डरमा असर पर्छ कि पर्दैन भन्ने पनि ख्याल गरेको पाइएन ।
एसईईमा कोही पनि फेल नहुने गरी लेटर ग्रेडिङ पद्धति लागू गरेको ६ वर्षमै सरकारले सैद्धान्तिक (लिखित) मा ३५ प्रतिशत ल्याउने विद्यार्थी मात्र ग्रेडिङमा पर्ने गरी निर्देशिका संशोधन गरेको थियो । दुई वर्षअघि संशोधित उक्त नियम यसपालि कार्यान्वयन गरिँदा नन–ग्रेडेड २ लाख ४२ हजार ३१३ विद्यार्थी माथिल्लो कक्षा प्रवेशका लागि रोकिए । साबिकको व्यवस्थाअनुसार नन–ग्रेडेडमध्ये दुई विषयसम्मका १ लाख १५ हजार ८३४ जनाले ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन पाउँथे । त्यसका लागि परीक्षा हुने मिति पनि तोकिइसकेको थियो । तर नतिजा प्रकाशनको तीन दिनमै नन–ग्रेडेड सबै विद्यार्थीले मौका परीक्षा दिन पाउने निर्णय शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले गरिन् । त्यसका लागि विज्ञहरूसँग परामर्श गर्ने, राय–सुझाव लिने पद्धति अपनाइएन । मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्देशिका परिवर्तन गर्‍यो, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षाको मिति सार्‍यो । यसले गलत नजिर बसाउने जोखिम छ । अरू कक्षामा पनि धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनासाथ सबैलाई मौका परीक्षाको अवसर दिन थाले भद्रगोल अवस्था निम्तिनेछ । एसईईमा सबैले मौका परीक्षा दिन पाउने यस्तो व्यवस्था कहिलेसम्म हो भन्ने अन्योल पनि छ । यसपालिलाई मात्र सुविधा दिए अर्को वर्ष परीक्षा दिनेले यस्तो मौका किन नपाउने प्रश्न स्वाभाविक रूपमै उठ्नेछ ।
एसईईको मौका परीक्षा सुरु हुँदा एक साताअघि प्रकाशित नतिजाअनुसार उत्तीर्ण धेरैजसो विद्यार्थीले कक्षा ११ को पढाइ सुरु गरिसकेका हुन्छन् । मौका परीक्षाको नतिजा प्रकाशनका लागि करिब तीन महिना लाग्ने आकलन छ । ग्रेड वृद्धिमा सफल विद्यार्थीले मंसिरतिर मात्रै कक्षा ११ मा भर्ना हुन पाउनेछन् । यसले शैक्षिक सत्र नै प्रभावित हुने सम्भावना छ । कक्षा ११ को वार्षिक परीक्षा वैशाख/जेठमा सञ्चालन हुने बोर्डको क्यालेन्डर छ । समग्र शैक्षिक क्यालेन्डरमा असर पुग्ने गरी हठात् निर्णय गर्ने अभ्यास पनि गलत छ । लाखौं विद्यार्थी प्रभावित हुने खालका
निर्णय पर्याप्त गृहकार्यबाट गरिनुपर्छ, निर्णय कार्यान्वयन पनि तयारीसाथ हुनुपर्छ ।
सरकारलाई धेरै विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको नतिजा चाहिएको छ तर त्यसका लागि के गर्नुपर्छ भन्नेमा ध्यान दिएको छैन । उल्टै नीतिगत अस्थिरताले अमल्याइएको छ । सैद्धान्तिक (लिखित) मा ३५ अंक ल्याउने मात्र ग्रेडिङमा पर्ने नियम लागू गरिनासाथ धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुन्छन् भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । नतिजा प्रकाशन प्रणाली हेरफेर गरिरहेको सरकारले पढाइको स्तर र परीक्षा (मूल्यांकन) प्रणाली सुधारमा पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन । यसपटकको र दशकअघि अंक पद्धति हुँदाको नतिजा तुलनाले पनि यसको पुष्टि गर्छ । सरकारको ध्यान परीक्षाको नतिजालाई समीक्षा गर्दै पठनपाठनको स्तर सुधारमै केन्द्रित गर्नुपर्छ । धेरै सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको पर्याप्त दरबन्दी छैन, दरबन्दीअनुसार विषय शिक्षक छैनन् । विद्यार्थीलाई गाह्रो लाग्ने अंग्रेजी, विज्ञान र गणितकै विषय शिक्षक अपुग छ, धेरै विद्यार्थी तिनैमा अनुत्तीर्ण भइरहेका छन् ।
संविधानअनुसार विद्यालय तह सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहको हो तर शिक्षक व्यवस्थापन संघ सरकारले गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपअनुसार त कक्षा १० को परीक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारको हो तर यो अधिकार संघले हस्तान्तरण गरेको छैन । आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा शिक्षामा कुलको १६ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको थियो, अहिले ११ प्रतिशत हाराहारी छ, जबकि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सरकारको प्रतिबद्धता २० प्रतिशत पुर्‍याउनेछ । संवैधानिक, कानुनी प्रावधान एवं प्रतिबद्धता र व्यवहारको विरोधाभासले शिक्षा क्षेत्र प्रभावित भइरहेको सवालमा सरोकारवाला गम्भीर बन्नुपर्छ । सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह), विद्यालय प्रशासन र शिक्षकको जिम्मेवारीबोधले विद्यालय तहको शैक्षिक स्तर उकासिन्छ । अहिलेलाई मौका परीक्षा दिन लागेका विद्यार्थीलाई तयारीका लागि अनुकूल वातावरण बनाइदिन स्थानीय तह र विद्यालय केन्द्रित हुनुपर्छ ।

'दाउ खेल्दै दाहाल’ शीर्षकको समाचारमा facebook.com/eKantipur बाट लिइएका केही टिप्पणी :

प्रचण्डसँग थोरै पनि राजनीतिक इमानदारिता र राजनीतिक नैतिकता छ भने इन्तु परन्तु, यो त्यो नभनीकन राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ ।
– मालिक गुरुङ

संसदीय व्यवस्थामा धारा ७६(२) सधैं सक्रिय रहन्छ । बहुमत पुग्दा जहिले नयाँ सरकार बन्छ । धारा अघि र पछि भन्न मिल्दैन । बत्तीसेका अनुयायीहरूले भ्रम नछर्दा हुन्छ ।
– समिन सानु घिमिरे

रराजनीतिक कोर्स कानुनी अल्झनले रोकिँदैन ।
– पुरुषोत्तम राममाझी

रास्वपा र रविले सुरुवातदेखि नै सरकारमा जान अस्वीकार गरेको भए यी सत्ताका भोगीहरू ओली, प्रचण्डले सत्ताकै निम्ति रविलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने निश्चित थियो ।
– श्रेष्ठ सुरेश

भ्रष्टाचार र मानव तस्करको अपराधमा कारबाहीबाट नबच्ने भएपछि नेपालका दुई भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू गठबन्धनको सरकार गठन गर्न सहमत भएछन् ।
– रामनाथ दाहाल

लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर जानु आफैंलाई घाटा हो ।
– सागर राना

यो अन्तिम मौका हो, सबै भ्रष्टाचारीलाई गोलघरमा कोचेर आपत्काल लगाऊ । जनता भ्रष्टाचारीको विरोधमा छन् ।
– माधव पौडेल

प्रधानमन्त्रीले मात्र गरेर हुने भए संसद् विघटन हुन्थ्यो । ओली बाले त्यही गरेका थिए ।
– भोजराज पाण्डे

दाउ खेल, दाउ खेल । सहकारीलाई दाउमा राखे नि हुन्छ, रवि–दाहाल मिलेर सत्तामा टाँस्सिराख्नुपर्छ । सुशासनको पाखण्ड जारी राखुपर्छ ।
– नेपाल नेपाली

नयाँ सरकार गठनका लागि एमाले–कांग्रेसबीच भएको सहमतिमध्ये संविधान संशोधनलाई मुख्य बनाइएको समाचार आएका छन् । संविधानमा रहेको वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि एउटा पार्टीको एकल बहुमत नआउने र त्यसले देशलाई सधैं अस्थिर बनाइरहेको हुँदा सुधारका लागि संविधान संशोधनको कुरा उठाइएको दलील एमाले–कांग्रेसले दिएका छन् । यसमा विमति जनाउने ठाउँ छैन । तर माओवादीले यो कुराको तीव्र विरोध गरिसकेको छ । यो परिस्थितिमा संविधान संशोधन त्यति सहज भने छैन । त्यसमाथि राष्ट्रिय सभामा माओवादी र समाजवादीको सिट संख्या हेर्दा उनीहरूले नचाहेमा फलामको च्युरा खाए पनि राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन सक्दैन । नयाँ सरकार बनाउन लागेका ठूला दलले यसलाई कसरी हेरेका छन् ?
संविधान संशोधन गर्नु भनेको अहिलेको घडीमा पेन्डोरा बक्स खोल्नु जस्तै हो । सबै कुरा खुला गर्दा उही संविधान बनाउँदा ताकाको झैं माग पूरा गराउने नाममा आन्दोलन, धर्ना, जुलुसको सिलसिला सुरु हुन्छ, जसले मुलुकमा पुनः ठूलो अस्थिरता सिर्जना गर्न सक्छ । यस कुरालाई संशोधन प्रक्रियाअघि नै ख्याल गर्नुपर्छ । अन्यथा यही कुराले नयाँ सरकार विस्थापित हुन सक्छ । विषय स्पष्ट तोकेर यो–यो कुरामा मात्र संशोधनमा छलफल हुने, अरू कुरामा अहिले नहुने भन्न सकेमा मात्र जनता विश्वस्त हुन सक्छन् । हाम्रो संविधान परिवर्तन गर्नै नमिल्ने कठोर संविधान होइन । संविधानका प्रस्तावना र केही आधारभूत कुराबाहेक अरू विषयमा दुई तिहाइले परिवर्तन गर्न सकिनेछ भनेर संविधानमै लेखिएको छ । समानुपातिक सिटका कारण प्रतिनिधिसभामा एउटै पार्टीको एकल बहुमत आउन सकिरहेको छैन । उक्त सिटलाई शीर्ष नेताहरूले आफ्ना भाइ भारदार, आसेपासे, उद्योगी, व्यापारीलाई सांसद बनाउने काममा दुरुपयोग गरे । त्यसबाट पनि हामीले शिक्षा नलिने र ? यसर्थ देश र जनताको भलो हुने कुरामा सबै पार्टी एक ठाउँमा आउनुपर्छ । माओवादी र समाजवादीहरूले पनि संशोधनमा साथ दिनुपर्छ । अनि मात्र देश सफल हुन्छ, देशवासी सुखी हुन्छन् ।
गोपाल देवकोटा, जोरपाटी, काठमाडौं

नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सहमतिको सरकार बन्ने भएको छ । ठूला दल कांग्रेस र एमाले नै मिलिसकेपछि बहुमतको सरकार बन्न सहजै छ । तर, संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ चाहिन्छ, त्यो चाहिँ कसरी ल्याउँछन् ? उनीहरू बोलेजस्तो सजिलो छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिने भनिरहेका छन् भने रास्वपाले पनि सरकार नछाड्ने भनेको छ । विश्वासको मत लिन कांग्रेस या एमाले नमिली सम्भव छैन । हेरौं, प्रधानमन्त्रीले चाल कसरी चाल्छन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो दबदबा बनाउन माहिर प्रचण्डको खेलमा ब्रेक लागेको छ । जनसमर्थन नपाउँदा, पार्टी संगठन कमजोर हुँदासमेत उनलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी प्यारो भयो । कार्यकर्ताको आवाज पार्टी केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारीको आवाजसम्म सुनेका थिएनन् । हाम्रो पार्टीको उद्देश्य के हो भन्नेसम्म भुलेका प्रचण्डले अब केही सिक्छन् कि फेरि उही राजनीति फोहोरी खेलमै व्यस्त रहन्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।
एमाले र कांग्र्रेस मिलेर सरकार नबनेको होइन, अब बन्दा के के नै हुन्छ होला भनेर जनताले सोच्नु पर्दैन । सबै राजनीतिक दलको उद्देश्य एउटै हो, सत्ता प्राप्ति । राष्ट्रप्रति इमानदार नेता नभएकाले राजनीतिक संकट बढेको छ । पावर सेयरिङको राजनीति हाबी भएको छ । गणतन्त्र आएको १७ वर्ष भयो तर देशमा परिवर्तनको आभास जनताले गर्न पाएका छैनन् । उल्टो नेताप्रति वितृष्णा बढ्दो छ ।
पुरुषोत्तम घिमिरे
जोरपाटी, काठमाडौं

संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा गठबन्धन बाध्यता हो । सरकार गठनका लागि एकल बहुमत नभएको अवस्थामा गठबन्धन सरकारको प्रावधान संवैधानिक व्यवस्था हो । स्वाभाविक रूपमा गठबन्धनको नेताले सहभागी दलहरूको समेत सहमतिमा शासन–प्रशासन चलाउनुपर्दछ । गठबन्धनमा कस्ता दल सहभागी गराउने, कोसँग मिल्न हुने र कोसँग नमिल्ने भन्ने हरेक दलले निर्धारण गर्न सक्छन् । जनताले पनि निकटका र मिल्न नसक्ने दलहरूका सन्दर्भमा अनुमान गरेका हुन्छन् । तर पछिल्लो समय पाकिस्तान र दक्षिण अफ्रिकामा तथा नेपालमा देखिएका घटना आमधारणा र राजनीतिक मान्यताभन्दा बिलकुल फरक छन् । पाकिस्तानमा हाल कायम गठबन्धन सरकार सर्वथा नौलो प्रयोग हो । त्यहाँ इतिहासदेखिका संस्थापनका मुख्य प्रतिद्वन्द्वी दल मिलेर इमरान खान नेतृत्वको नयाँ दलका विरुद्ध घेराबन्दी गरेका छन् । इमरान खान जेलमा कोचिएका छन् । त्यहाँको शासनलाई सैन्यहाबी संसदीय लोकतन्त्र भन्ने गरिन्छ ।
गठबन्धन निर्माण निश्चित वस्तुगत अवस्थाहरू, जस्तै पार्टीहरूको सिट सेयर वा वैचारिक दूरीको अवस्थितिबाट अर्ध–स्वचालित रूपमा विकसित हुँदैन भन्ने तर्कलाई व्यावहारिक रूप दिने यी ज्वलन्त उदाहरण हुन् । पार्टी नेताहरूबीचको पुनरावृत्त अन्तर्क्रियाले महत्त्वपूर्ण भूमिका उत्पन्न गरेर गठबन्धन निर्माणबारेका परम्परागत बुझाइ र दृष्टिकोणलाई चुनौती दिएको तथ्यलाई पश्चिमी लोकतन्त्रबारेका अध्येताहरूले औंल्याएका छन् । ‘गठबन्धन जीवनचक्र’ शब्दावलीको प्रयोग गरेर प्राध्यापकहरू वुल्फग्याङ सी. मुलर, ह्यानना ब्याक र जोहान हेलस्ट्रोमले गठबन्धन निर्माणलाई चरणबद्ध प्रक्रियाका रूपमा वस्तुपरक तरिकाले अर्थ्याएका छन् । गठबन्धन जीवनचक्रका विभिन्न चरणहरू र तिनीहरूलाई प्रभाव पार्ने कारकहरू, जस्तै निर्वाचन, चुनावपूर्वी–प्रतिबद्धताहरू, गठबन्धन वार्ताहरू समेतबाट नयाँ समीकरण बन्ने अवधारणा अघि सारिएको छ । यो सैद्धान्तिक मान्यतालाई दक्षिण अफ्रिका, पाकिस्तान र नेपालका पछिल्लो विकासक्रमले खण्डन गरेका छन् ।
पश्चिमी युरोपका धेरैजसो मुलुकहरूले समयक्रमसँगै आफ्ना पार्टी प्रणालीहरूमा बढ्दो विखण्डन देखेका छन् । तिनमा पनि प्रायः विरोधी स्वर भएका पार्टीहरू अति–वामपन्थी वा अति–दक्षिणपन्थी ‘पपुलिस्ट’ पार्टीहरूले निर्वाचनमा प्राप्त गरेको सफलताका कारण पहिल्याउन कठिन भएको छ । यस्ता पार्टीहरूको उपस्थितिले मुख्यधाराका पार्टीहरूबीचको गठबन्धनलाई प्रभावित गरेको छ, जसले बहुमत निर्माण गर्न झन् कठिन बनाउँछ (बर्गम्यान इटालिटी लगायत ः २०२१) । पछिल्लो डेढ वर्षमा नेपालमा भएका गठबन्धनका तमासाले नेपाली राजनीतिमा कोही पनि कसैको प्रतिद्वन्द्वी नभएको जस्तो राजनीतिक टाटपल्टाइको प्रहसन मञ्चित भइरहेको छ । परस्पर प्रतिद्वन्द्वी मानिने कांग्रेस र एमालेबीचको गठबन्धन तथा परस्पर विरोधी मानिने कांग्रेस र माओवादीबीचको अराजनीतिक गठबन्धन राजनीतिकै पराकाष्ठा हो । यी दुवैखाले गठबन्धनमा राप्रपाजस्तो अति–दक्षिणपन्थी प्रतिगामी दल र विचारविहीन रास्वपाजस्तो ‘पपुलिस्ट’ दल अनिवार्य बन्नु आफैंमा उदेकलाग्दो परिस्थिति हो । पाकिस्तान र हालैको दक्षिण अफ्रिकाको जस्तो आश्चर्यजनक गठबन्धनको दशा सोमबार रातिदेखि काठमाडौंमा मञ्चित भइरहेको छ । जसको न कुनै लय छ, न कुनै सैद्धान्तिक निरन्तरता वा शासकीय क्रमबद्धता । केवल कमिसन, भ्रष्टाचार र पारिवारिक स्वार्थसिद्धिमा आम सहमति छ ।
राजनीतिक क्रान्तिको आँधी–हुरीसहित उदाएका नेता प्रचण्डले डेढ वर्षको बीचमा तेस्रो गठबन्धन बनाउँदै चौथो पटक विश्वासको मत जित्ने सौभाग्य मात्र होइन, पाँचौं पटकको विश्वासको मतको जुवामा नारिने निर्णयमा पुगेका छन् । नेपालमा पहिलो पटक आमरूपमा चुनावपूर्व गठबन्धन भएको पछिल्लो निर्वाचनमा नै हो (अघिल्लो निर्वाचनको गठबन्धन प्राविधिक मात्र थियो, पार्टी एकता नै उद्देश्य थियो) । तर सरकार गठन गर्ने बेला चुनावपूर्वको गठबन्धन अलगथलग भएपछि प्रतिद्वन्द्वी एमाले–माओवादी–रास्वपा र राप्रपाजस्ता दलहरूको गठबन्धन बन्यो । केही समयमा नै चुनावपूर्व माओवादीसँगकै गठबन्धनमा रहेको कांग्रेसले एमालेसहित तीन दललाई विस्थापित गरेर प्रचण्डलाई नै गठबन्धनको नेताका रूपमा काँध हाल्यो । कांग्रेसले प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको अपनत्व नलिने मात्र होइन कि महासमिति बैठकबाटै गठबन्धन गलत रहेको भन्दै आगामी दिनमा चुनावपूर्व गठबन्धन नगर्ने आत्मघाती ऐलान गर्‍यो । त्यसैकारण सत्ताबाट हुत्तिएको उसले तीन महिना नपुग्दै केपी ओलीलाई काँध हाल्ने निर्णयमा पुग्यो । प्रचण्ड भने वाम एकताको लड्डुसँगै ओली र देउवाबाट नराम्रो गरी जिल्लिएका छन् ।
प्रचण्डले तेस्रो शक्तिको नेताका रूपमा गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री पद जोगाइराख्न जे गरिरहेका थिए, त्यसले आगामी कैयौं दशकसम्मका क्रान्तिकारी राजनीतिलाई प्रभावित पार्नेछ । त्यसलाई पनि माथ गर्ने गरी ओली र देउवा मैदानमा उत्रेपछि उनलाई केही समयका लागि हाइसन्चो लाग्न सक्छ । चुनावपूर्वी गठबन्धन भत्काएर घण्टीवाला गठबन्धन बनाउन मरिहत्ते गर्नेहरूले पनि यतिबेला पुम्पुरो ठोकिरहेका होलान् ।
गठबन्धन राजनीतिले संसारभर यतिबेला केही परिस्थितिजन्य गुणहरूलाई संयोजन गरेर संयुक्त सरकारको बाध्यता भन्दै सफलताको कथाका रूपमा अनावरण गरिरहेको छ । राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्र संगठित गर्ने विचारबाट उत्पन्न हुँदैनन्, तर आफ्ना मूल्यहरू अनुसार सरकारी स्वार्थ प्राप्त गर्न वा मतदातालाई प्रभावित पार्ने इच्छाबाट बन्ने गर्छन् (बर्कले ः १७७४)। लोकतन्त्रान्त्रिक व्यवहारको स्वाङ त दलहरूको शक्ति संघर्षको सहउत्पादन हो भन्ने तीतो सत्यलाई राजनीतिशास्त्री सुम्पेटरले रोचक तरिकाले व्याख्या गरेका छन् । संसदीय लोकतन्त्रको वास्तविकता अधिकांश समय कसरी सरकारी शक्ति हत्याउन मन्त्रिमण्डलमा बसिरहने भन्ने व्याख्यालाई वास्तविकताका रूपमा बेलायती राजनीतिज्ञहरूले नै स्वीकार गर्न थालेका छन् ।
यदि राजनीतिक दलहरूले सत्ता सहभागितालाई मूल्यवान् ठान्छन् भने सरकारमा रहनु, प्रिय पदहरूलाई सकेसम्म लामो समयसम्म ओगट्नु अनिवार्य हुन्छ । यदि राजनीतिक दलहरूले सरकारी सहभागितालाई यसले ल्याउने नीति–निर्माण शक्तिका कारण मूल्यवान् ठान्छन् भने लामो समयसम्म सरकारी नीतिलाई प्रभावित गर्न पदमा रहनु अनिवार्य हुन्छ । उनीहरूका प्रेरणाहरू जे भए तापनि एकपटक सरकारमा पुगेपछि, राजनीतिक दलहरू– स्थायी संगठनहरूका रूपमा बदलिने तथ्यलाई अमेरिकी राजनीतिशास्त्री जोन मूलरले औंल्याएका छन् । राम्रो सरकार प्रदान गर्ने र मतदाताहरूलाई खुसी पार्ने कुरामा दलहरू चिन्तित हुनुपर्ने मानिए पनि निजी स्वार्थमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति महामारीका रूपमा देखा पर्दैछ ।
विशेषगरी, नर्वेजियन र स्विडिस सामाजिक प्रजातन्त्रवादीहरूको मामिलामा विपक्षी दलहरूबीचको गहिरो विभाजन, चरम वामपन्थी र मध्यम–रूढिवादी तथा दक्षिणपन्थीबीच, सामाजिक प्रजातन्त्रवादीहरूलाई मुद्दा–दर–मुद्दा आधारमा कम्तीमा एउटा वामपन्थी वा दक्षिणपन्थी दलसँग समर्थन खोज्न र पाउन अनुमति दिएको देखिन्छ (बर्गमन र अन्य :
२०० ) । स्ट्रोम सहितका विद्वान्हरूले सन् १९९४ मा एक अनुसन्धानमूलक लेखमार्फत गठबन्धन राजनीतिमा राजनीतिक संस्थाहरूले खेल्ने भूमिकाको व्यवस्थित रूपले प्रकाश परेका छन् । युद्धोत्तर कालमा गठबन्धन सरकार युरोपमा सबैभन्दा प्रचलित सरकारको रूप रहेको छ । परम्परागत पश्चिमी युरोपेली लोकतन्त्रहरू र मध्य तथा पूर्वी युरोपका नयाँ लोकतन्त्रहरू दुवैमा गठबन्धन सरकार सामान्य जस्तै बनेका छन् । गठबन्धन सरकारहरूको आन्तरिक कार्यप्रणाली व्यवस्थित गर्न सावधानीपूर्वक तयार पारिएका समन्वय र द्वन्द्व समाधानका संयन्त्रहरू आवश्यक पर्ने राजनीतिशास्त्रीय मान्यता नेपालमा परम्परागत दलका मुखियाहरूको एकल चाहनाको चुट्कीमा बदलिएका छन् ।
भारतको अठारौं लोकसभा निर्वाचनले एक दशक लामो बीजेपी नेतृत्वको एकदलीय व्यवस्थाको अन्त्य गरिदिएको छ । सन् १९५२ देखि ७५ सम्मको राजनीतिशास्त्री रजनी कोठरीको शब्दमा, ‘कंग्रेस सिस्टम’ले नागरिक अधिकारमाथि प्रहार गर्दै संकटकालको महासंकटसँगै कांग्रेसको एकदलीय प्रणाली समाप्त गरेको थियो । मोदी नेतृत्वको एक दलीयभित्रको एक व्यक्ति शासन प्रणाली समाप्त हुनुमा मणिपुर हिंसा, बहालवाला दुई मुख्मन्त्रीलाई अनाहक कारावास र सयौं नागरिक अधिकारकर्मी तथा राजनीतिक कार्यकर्ता र मिडियामाथिको नियन्त्रणको उत्कर्ष हो । संवैधानिक रूपमा भारत बहुदलीय व्यवस्था भएको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अपनाएको देश भए पनि मोदी प्रशासनले बहुदलीय व्यवस्थाभित्रैबाट बलियो शासकको मृगतृष्णाको दोहन गर्दै एक व्यक्तिको अधिनायकीमा भारतलाई बदल्ने दुस्साहस गरिरहेको थियो । संयोग नै यस्तो बनेको थियो कि दक्षिण एसियाका भारत, नेपाल र पाकिस्तानमा गठबन्धन सरकार बनेका छन् । नेपाल र पाकिस्तानमा त परस्परमा दुश्मनी साँधिरहेका दलहरूका बीचमा समेत सत्ता सहयात्राको नयाँ तमासा मञ्चन भएका छन् । बंगलादेशमा भने घोषित रूपमा एक व्यक्तिको शासनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका मुख्य नेतासहित विपक्षी दललाई नै नजरबन्द गरिएको छ ।
भारतमा १९८९ देखि २०१४ बीचमा लोकसभामा कुनै एकल पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् । यद्यपि सन् १९७७ मा पनि जनता सरकारका नाममा गठबन्धन बनेको थियो । त्यहीबेलादेखि गठबन्धन सरकार गठनको युग सुरु भएको मानिनुका साथै गठबन्धन बनाउन क्षेत्रीय पार्टीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका देखिएको हो । सन् १९९१ को नरसिंह रावको गठबन्धन सरकार तथा बाजेपेयी नेतृत्वको एनडीए गठबन्धन र कंग्रेस नेतृत्वको यूपीए गठबन्धन (हाल विस्तारित रूपमा इन्डिया गठबन्धन) संयुक्त सरकारका उदाहरणीय घटना मानिन्छन् । तर यसपटक सन् २०४७ सम्म शासन गर्ने चरम महत्त्वाकांक्षा पालेका मोदी–नितिश कुमारको सेक्युलर र चन्द्रबाबु नायडुको क्रिश्चियन दलसँग गठबन्धन गर्न बाध्य भएका छन् ।
राम मन्दिरको पुजारी बनेर भारतवर्षभरका सन्त–महन्थलाई बिच्काएका मोदीले जनसंख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने समुदायलाई घुसपैठिया भन्दै दुत्कारेका थिए । त्यसो त उनले लैंगिक विभेदको तमतमाउँदो अभिव्यक्ति दिएर बहुमत हत्याउने मनसुवा पूरा गर्न नसके पनि भारतीय इतिहासमा पहिलो पटक एकजना पनि मुस्लिम नेतालाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी नगराएर आफ्नो नियत स्पष्ट गरेका छन् । मोदीको गठबन्धन कति दिन टिक्छ भन्नेबारेमा आकलनहरू सुरु हुन थालिसकेका छन् ।
दलीय राजनीतिको पछिल्ला दुई दशकमा वास्तविक विश्वले महत्त्वपूर्ण परिवर्तन देखेको छ । यो अवधिले गठबन्धन राजनीतिको कार्यप्रणालीसम्बन्धी स्थापित विद्वतालाई चुनौती दिएको छ । गठबन्धन सरकारहरू संसदीय प्रणालीमा सरकारको अझ प्रमुख रूप बनेका छन् । एकल पार्टी बहुमतका सरकारहरू मात्र लोप हुँदै गएका छैनन् कि संसदीय प्रणालीको जननी मानिने बेलायत पनि गठबन्धन सरकारको अनुभवबाट गुज्रिसकेको छ । अन्य देशहरूमा पनि एकल पार्टी (अल्पमत) सरकार र गठबन्धन सरकारहरूबीच आलोपालो गर्दै आएकोमा अहिले गठबन्धनमै सीमित देखिन्छन् । यतिसम्म कि ‘गठबन्धनविरुद्ध’ रणनीतिमा प्रतिबद्ध आइरिश फिना फाइल, नर्वे र स्विडेनका श्रमिक पार्टीहरू र स्पेनका समाजवादीहरू पनि अहिले ‘गठबन्धनीय’ बनेका छन् ।
‘हाम्रो सदनको एउटा परम्परा, प्रचलन, गरिमा जे भने पनि प्रधानमन्त्रीले बोल्ने दिन सत्तापक्ष पनि प्रतिपक्षका पनि सबै नेताहरू, सबै माननीय सदस्यहरू, मन्त्रीहरू ‘इमर्जेन्सी’बाहेक सबै माननीयज्यूहरू उपस्थित हुने प्रचलन नेपालको इतिहासमा स्थापित थियो । तर अब क्रमशः त्यो पातलिन थालेको छ ।’ यसो भनेर सहयात्री ओली र देउवाप्रति चित्त दुखाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन बदलिँदै गरेको छनक नपाउनु अचम्मको पहली हो । तथापि संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीप्रतिको संसदीय बेवास्ताको योभन्दा गिर्दो पराकाष्ठा अरू केही नहुनुपर्ने हो । यसलाई प्रचण्डले नै सजिलै गरी भनेका छन्, ‘यसले हामीले अमुक प्रधानमन्त्रीलाई अलिकति अवमूल्यन गरेको पक्कै होइन होला । यो प्रक्रिया जारी रह्यो भने हामी सबैले आफैंले आफैंलाई अवमूल्यन गरेको ठहरिन्छ ।‘ नेताको मूल्यका लागि उसले हिँडेको बाटो मानक हुनुपर्दछ । कम्तीमा चुनावी प्रतिबद्धता र राजनीतिक घोषणाको न्यूनतम भए पनि लाज राख्ने काम गर्नुपर्छ । यी सबै फालेर नाङ्गै भएपछि हुने त सर्वत्र अवमूल्यन नै हो ।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डले डेढ वर्षमा युरोप, अमेरिका, मध्यपूर्व, चीन र भारतको भ्रमण गर्ने सुअवसर प्राप्त गरे । तर कूटनीतिक प्रगति वा विकासमा के भयो त ? विगतमा भन्दा झन् बढी सकस, चिन्ता र चुनौती थपियो । यस्तो चेतावनी सामना गर्नेबारेमा एकपटक पनि सर्वदलीय छलफल वा विज्ञहरूबीचको विमर्श तथा राजनीतिक बहस भएको छैन । बीआरआई, एमसीसी र भारतीय जलनीति नेपालमा संस्थागत रूपले जरा गाडेको वर्तमानमा तीनतिरबाट नै नेपाललाई औंला ठड्याइएको छ । तर कसैले पनि धाप मारेर आर्थिक विकास र प्रगतिका लागि साथ दिएको छैन । सर्वत्र शंका र उपशंका व्याप्त छ । यस्ता चुनौतीको सामना गर्नेभन्दा पनि प्रस्तावित ओली–देउवा गठबन्धन ‘सहकारी गठबन्धु’बाट केवल ‘शरणार्थी गिरिबन्धु’ चियाको चुस्कीमा मात्र बदलिनेभन्दा बढी आशा गर्ने ठाउँ तत्काललाई छैन ।
सैद्धान्तिक कामहरूलाई आधार मानेर फरक संस्थागत र नीतिगत समूहहरूले गठबन्धनका सहभागीहरूको अन्तर्क्रियालाई कसरी आकार दिन्छन् भन्ने विषय र नेपालमा विकसित गठबन्धनको मोडेलबीच गोरु बेचेको साइनोसमेत फेला नपर्ने अवस्थामा छ । यही चक्रव्यूहमा दाहाल, देउवा र ओलीले जोखानाको खेल खेलिरहेका छन् । ‘राज्य र राजनीतिबाहिरको ‘उपस्थितिको राजनीति’ले विचारहरू, मूल्यहरू र उद्देश्यको राजनीतिलाई पछाडि पारेको छ । यस धरातलीय यथार्थको परिणामस्वरूप राजनीतिक दलहरूबीचको वैचारिक भिन्नता धमिलिनुका साथै ‘लोकतान्त्रिक’ र ‘राज्य राजनीति’ बीचको फरक अझ बढी सतहमा आएको’ तथ्यलाई भारतको २००९ को निर्वाचन, गठबन्धन राजनीति, पार्टी प्रतिस्पर्धा र कांग्रेस निरन्तरता (२०११) नामक पुस्तकमा राजनीतिशास्त्री प्रमोदकुमारले प्रस्तुत गरेका सार हालको नेपालकै लागि संकेत गरेजस्तो प्रतीत हुन्छ ।

मुलुकका प्रमुख दुई राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बीच संविधान संशोधन लगायतका विषयमा सहमति भएको छ । संविधान संशोधन लगायतका विषयमा मुलुकका प्रमुख दुई राजनीतिक शक्ति मिल्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ ।
संविधान राम्रो हुँदैमा शासन व्यवस्था राम्रो हुँदैन । राम्रो हुन शासक नै असल हुनुपर्दछ । २०४७ को संविधान उत्कृष्ट थियो भन्नेहरूले नै अन्ततः संविधान नै सिध्याए । संविधानसभाद्वारा जारी यो संविधान निश्चित रूपमा यसभन्दा अगाडिका संविधानहरूभन्दा उत्कृष्ट छ । तर, यसको कार्यान्वयनको पाटो फितलो छ । संविधानप्रदत प्रदेश र स्थानीयका अधिकार कार्यान्वयनमा दलहरूले आनाकानी गरेका छन् । एकल अधिकारमा भएर पनि प्रदेशलाई अहिलेसम्म प्रहरीको अधिकार प्रयोग गर्न नदिनु यसको उदाहरण हो ।
पटक–पटकको सत्ता परिवर्तनले नागरिकहरूमा असन्तोष र निराशा थियो/छ । संघीय मुलुक अमेरिकामा अढाई सय वर्षदेखि त्यही एउटै संविधान र शासन व्यवस्था छ । यसैगरी, स्विट्जरल्यान्डमा १७६ वर्ष र भारतमा ७५ वर्षदेखि त्यही संविधान र संघीय शासन व्यवस्था छ । तर, उनीहरूले आफ्नो संविधानमा पटक–पटक सुधार गर्दै लगेका छन् । जसका कारण शासन व्यवस्थामा स्थायित्व छ ।
हाम्रो संविधानको मूल खम्बा संघीयता हो । समस्या संविधानमा होइन, शासकहरूमा हो । तर पनि संविधानमा देखिएका प्वालहरू टाल्नेभन्दा पनि झन् भत्काउनेतर्फ शासकहरू लागे । त्यसैले पनि संविधानका छिद्रहरू टाल्न जरुरी थियो/छ । निर्वाचन प्रणाली लगायतमा सुधार पनि अपरिहार्य छ ।
निर्वाचन प्रणालीकै चर्चा गर्दा हामीले अवलम्बन गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली खराब होइन । यसका कारण मिलीजुली सरकार बन्ने परिस्थिति रह्यो । साना दलहरू हाबी भए भन्ने भनाइ एक हदसम्म सही हो । तर, कुनै एक/दुई दलको विचारबाट भन्दा ठूला–साना दलको सामूहिक विचारबाट मुलुक चलाउनु राम्रो हो । तर, सामूहिक विचारमा पनि मुलुकको विकास र समृद्धिभन्दा कसरी सत्तामा बसिरहने/टिकिरहने भन्ने व्यक्ति केन्द्रित स्वार्थले प्राथमिकता पायो । मुलुकको स्वार्थले प्राथमिकता पाएन । फेरि सामूहिक निर्णयको सामूहिक जवाफदेहिता भएन । एउटा पार्टीको मात्र नेतृत्व हुन्थ्यो भने जसअपजस उसैको हुन्थ्यो । गुणदोषका आधारमा जनताले मूल्यांकन गर्थे । त्यसैले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार अपरिहार्यजस्तै रह्यो । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली खारेज गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जाने आवाज प्रखर रूपमा छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा रहेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिततालाई प्रत्यक्षमा नै समावेश गरिनुपर्दछ । यसका लागि महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी आदि पछाडि परेको/पारिएको वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको सिट प्रदेशभित्रकै जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रमा ‘रोटेसन’का आधारमा सुनिश्चित गरिनुपर्दछ र सुनिश्चित निर्वाचन क्षेत्रमा महिला–महिला, दलित–दलित आदिका बीचमा प्रतिस्पर्धा गराइनुपर्दछ । समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाललाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा समावेश गर्दा सांसदको संख्यामा पनि भारी मात्रामा कटौती हुन्छ, गर्नुपर्दछ । जस्तो प्रतिनिधिसभा १६५ र प्रदेशसभा ३३० हुन्छ । संख्यामा कटौती नगर्ने हो भने यसको अर्थ छैन । नागरिकको प्रश्न संघीय संसद् र प्रदेश संसद् ठूलो भएकाले खर्च पनि बढायो भन्ने छ ।
निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको अर्थ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुने जति सबैलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा नै लग्ने भनिएको होइन । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीकै संख्यामा मिलाउने भनिएको हो । यसो हुन सकेमा सांसदको संख्यामा पनि भारी मात्रामा कटौती हुन्छ । महँगो भनिएको संघीय शासन प्रणालीलाई ठूलो राहत हुन्छ । नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा संसद्को आकार निकै नै ठूलो छ । निर्वाचन प्रणाली मात्र होइन । संसद्को आकारमा पनि कटौती अपरिहार्य छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आफैंमा खराब होइन । तर, यसका नाममा हुनेखाने र टाठा–बाठाहरूले मात्र अवसर पाएका छन् । पटक–पटक सांसद मन्त्री/उपप्रधानमन्त्री भएका, नाम/दाम प्रशस्तै कमाएका, नेता/पार्टीहरूलाई पैसा बुझाएका, नातागोता/आफन्त रहेका, पार्टीको पदाधिकारीलगायत उच्चपदस्थ पदमा बसेर पटक–पटक लाभको पद लिएकाहरूले बढी फाइदा लिएका छन् । नेता/पार्टीबाट मात्र होइन, जनताबाट पनि अनुमोदित हुने र समानुपातिकको हालको थ्रेसहोल्डमा सुधार गरेर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाने हो भने पनि अहिले देखिएको समस्याको समाधान हुन्छ । यसका लागि समानुपातिक लिस्टका उम्मेदवारसमेत जनताबाट अनुमोदित हुने गरी राजनीतिक दल र उम्मेदवारको संयुक्त मतभारका आधारमा निर्वाचित हुने विधिमा जानुपर्दछ । यस विधिमा सिंगो मुलुकको सट्टा प्रदेशको भूगोललाई निर्वाचन क्षेत्र बनाइनुपर्दछ । यस विधिमार्फत पनि एकाध दलको बहुमत आउन सक्छ । यसैगरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा हुने अनावश्यक खर्चमा पनि सुधार हुन्छ । तर अधिकांश नागरिकहरूको बुझाइ र सल्लाह समानुपातिक सहितको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली नै हो ।
भारतका संविधानका पिता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकरले संविधान लेखनताका प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले मात्र मुलुकमा स्थायित्व हुने धारणा व्यक्त गरेका थिए । कुन विधि अपनाउँदा मुलुकमा स्थायी शान्ति र स्थायित्व हुन्छ, त्यसको निर्क्योल गर्ने दायित्व भने राजनीतिक दलहरूको हो । साना दलहरूको पनि विश्वास लिएर ठूला दलहरूले काम गर्नुपर्दछ ।
संविधान सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिको साझा दस्तावेज हो । निर्वाचन प्रणालीका कारण संघीय शासन व्यवस्थाको स्थायित्वमा नै प्रश्न चिह्न लागिरहेको स्थितिमा यसमा सुधारको विकल्प छैन । मुलुकमा स्थायित्व र संघीय शासन प्रणालीको सबलीकरण जरुरी छ ।
संविधानको सुन्दर पक्ष समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व पनि हो । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा यो विषयलाई पनि समावेश गरेपछि संविधानको भावनाको प्रतिनिधित्व हुन्छ । यसका अलावा, राष्ट्रिय सभा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका आधारमा सञ्चालन गर्ने विधिमा जाँदा पनि उपयुक्त हुन्छ । राष्ट्रिय सभा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा प्रदेश र स्थानीय तहले मतदान गर्ने अहिलेको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन भने जरुरी छ । राष्ट्रिय सभा प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्वको साझा चौतारी हो । संघीयताको प्रतीक हो । संविधानको यो व्यवस्थालाई जीवित राख्नुपर्दछ ।
निर्वाचन प्रणाली मात्र होइन, संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरू प्रशस्तै छन् । कार्यपालिका अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीको कार्यकालका सम्बन्धमा पनि समयावधि किटान गरिनुपर्दछ । संविधानले राष्ट्रपति र स्थानीय तहका प्रमुखको कार्यकाल दुई पटक तोकेको छ । राष्ट्रपति र पालिकाका प्रमुखजस्तै प्रधानमन्त्रीको पनि कार्यकाल तोकिन जरुरी छ । यसैगरी सांसद भएको व्यक्ति मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था संविधानमा नै लेखिन जरुरी छ । नेपालको राजनीति भ्रष्टीकरणमा गयो । राजनीति कमाउ खाने भाँडोजस्तो भयो । सांसद हुन मरिहत्ते गर्ने, चुनाव जित्न लाखौं/करोडौं खर्च गर्ने, मन्त्री भएपछि नीतिगत भ्रष्टाचार लगायतमा संलग्न हुने, बजेट जति आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पार्ने लगायतका गतिविधिले नागरिकमा मन्त्रीप्रति असन्तुष्टि थियो/छ । मन्त्रीहरू सिंगो मुलुकको मन्त्री हुन सकेका छैनन् । कुनै लाज–शरमबिना बजेटको ठूलो हिस्सा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गरेकोप्रति संसद् लगायतका स्थान र सञ्चारमाध्यमहरूमा व्यापक आलोचना छ । संसद् लगायतका स्थान र सञ्चारमाध्यमहरूमा जति आलोचना भए पनि मन्त्रीहरू कहिल्यै नसुध्रिने स्थिति छ । पटक–पटक मन्त्री भइँदैन, मौका यही हो भन्ने मानसिकताले पनि काम गरेजस्तो छ । त्यसैले सांसद मन्त्री हुन नपाउने स्विट्जरल्यान्ड लगायतका देशहरूको अभ्यास यहाँ पनि लागू गरिनुपर्दछ । यस्तो व्यवस्था मात्र लागू गर्ने हो भने राजनीतिमा शुद्धीकरण हुन्छ । सांसदप्रतिको आकर्षण पनि घट्छ । नमरुञ्जेल सांसद/मन्त्री हुन पाउने व्यवस्थामा सुधार आउँछ । राजनीतिमा नयाँ पुस्ताले अवसर पाउँछ ।
कार्यपालिकामा गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण सुधार मन्त्रीको संख्यामा कटौती हो । संविधानले प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो संख्या धेरै भयो । संविधानतः साविक एकात्मक व्यवस्थाका आधाभन्दा बढी कामको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा छ । काम अनुसारको दाम, संस्थागत संरचनालगायत हुनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त हो । विगत ५/७ वर्षको मन्त्रालयहरूको बजेटको विनियोजन हेर्दा मात्रै पनि सिंहदरबारका आधाभन्दा बढी मन्त्रालयहरूले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र मिचेका छन् । यससम्बन्धी विवरण महालेखा परीक्षकको कार्यालय लगायतका निकायहरूको प्रतिवेदनमा समेत छ । फेरि संविधानले प्रदेशलाई विकासको वाहक मानेको छ । यस स्थितिमा पनि संघीय तहमा विकासे मन्त्रालयहरूको खासै जरुरत छैन । संविधानको अधिकार क्षेत्रलाई स्पष्टसँग आधार मान्ने हो भने संघीय तहमा भएका मन्त्रालयको संख्या आधाले घटाउनुपर्दछ । स्विट्जरल्यान्डमा त राष्ट्रपतिसहित ७ जना मन्त्री हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । जनसंख्या र भूगोलमा नेपालभन्दा करिब तीन गुणा ठूलो जर्मनीमा मन्त्रीको संख्या चार्न्सलरसहित जम्मा १५ छ ।
यसैगरी हाल विद्यमान करिब ५ दर्जन विभागहरूमा आधाभन्दा बढीको खासै भूमिका छैन । ती खारेज वा प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिनुपर्दछ । प्रदेशमा पनि मन्त्री/मन्त्रालयको संख्या धेरै भयो । संविधानले प्रदेशसभाको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । संविधानतः वागमती प्रदेशमा २२ जनासम्म मन्त्री बन्न पाउँछन । न्यूनतम ५ जनामा कम नहुने गरी प्रदेशसभाको १० प्रतिशत गरिनु उचित हुन्छ । पहिलो ३ वर्षे कार्यकालमा प्रदेशमा ७ वटा मात्र मन्त्रालय थिए । ती मन्त्रालय चुस्त थिए । कतिपयले प्रदेशमा ५ देखि ७ वटा मन्त्रालय भए पुग्छ पनि भनिरहेका छन् । जे होस्, प्रदेशका मन्त्री/मन्त्रालयको संख्यालाई चुस्त बनाउन अपरिहार्य नै छ । यसका लागि संविधानको संशोधन नै हुनुपर्दछ ।
अहिले प्रदेशमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या स्थायित्वको हो । पटक–पटक हुने मुख्यमन्त्रीको परिवर्तनले प्रदेशप्रति आमनागरिकको दृष्टिकोण नकारात्मक छ । निर्वाचन प्रणालीको परिवर्तनले मुख्यमन्त्रीको स्थायित्वमा केही सुधार आउला । तर, प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन स्थानीय तहको विधिमा जाँदा उपयुक्त हुन्छ । मुख्यमन्त्रीको जवाफदेहिता प्रदेशसभाप्रति हुने र हटाउनुपरे दुई तिहाइको बहुमत चाहिने, बहुमत नपुगे चुनाव हुने विधिमा गयो भने स्थायित्व पनि हुन्छ, एउटै मुख्यमन्त्रीले ५ वर्षसम्म काम गर्न पनि पाउँछ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरे पनि दलभित्रको आन्तरिक खिचातानी लगायतका कारण स्थायित्वमा समस्या आउँछ । काम गर्नभन्दा पनि पार्टी/दलभित्रको समस्या मिलाउनमा नै उसको समय जान्छ । फेरि पार्टीको हस्तक्षेपले उसले चाहेअनुसार काम पनि गर्न सक्दैन । अहिले स्थानीय तहमा सन्तुलन र नियन्त्रणको समस्या छ । यस्तो समस्या नआउने गरी सन्तुलन, नियन्त्रण, जवाफदेहिता आदि हुने गरी मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने विधिमा जाँदा नै वेश हुन्छ ।
भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभाको अध्यक्ष उपराष्ट्रपति हुने चलन छ । नेपालमा पनि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष उपराष्ट्रपति हुने गरी संविधानमा संशोधन जरुरी छ । यसले अध्यक्षका लागि अतिरिक्त व्ययभार पर्दैन । राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधिसभाको छाया जस्तो भयो, राष्ट्रिय सभालाई सरकारले उपेक्षा गर्‍यो, राष्ट्रिय सभाका गतिविधिहरू सञ्चारमाध्यम लगायतमा आएनन् भन्ने जुन गुनासो छ । यी सबै समस्याको समाधान हुन्छ । उपराष्ट्रपति अध्यक्ष भएपछि राष्ट्रिय सभाको ओझ र प्रभावकारिता पनि स्वतः बढ्छ । मर्यादाक्रममा प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि उपराष्ट्रपति हुने भएपछि प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि राष्ट्रिय सभालाई अवमूल्यन गर्न सक्दैनन् ।
प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने तर राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष नहुने विभेदकारी व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभामा पठाएको अर्थबाहेकको विधेयक ६० दिनमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रतिनिधिसभाका सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था छैन । जहिले पठाए पनि हुने भन्ने छ । यो पनि विभेदकारी छ । यसमा पनि सुधार जरुरी छ । उपसभामुख र उपाध्यक्षको भूमिकामा पनि सुधार हुन जरुरी छ ।
संघीयताको स्थायित्वको सवालमा मात्र होइन । संविधानकै स्थायित्वका लागि पनि संशोधन अपरिहार्य छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका साथै न्यायपालिकाभित्र पनि गर्नुपर्ने
सुधारका विषयहरू प्रशस्तै छन् । यी सबैमा सुधारका लागि संविधान संशोधन जरुरी छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सत्ता प्राप्तिभन्दा पनि संविधान सुधार गरी संघीय शासन प्रणालीको स्थायित्वलाई मूलमन्त्र मानेर काम गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा छ ।

प्रहरी अनुसन्धान या त स्वाभाविक प्रक्रियामा निर्भर रहन्छ या राजनीतिक प्रपञ्चको जालोमा जेलिएर रणनीतिक अनुसन्धानमा परिणत हुन्छ । प्रक्रियागत अनुसन्धानमा सम्बन्धित निकायले विधिसम्मत अनुसन्धानलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ भने प्रपञ्चको अनुसन्धानमा पहिले मुद्दाका विषयवस्तु आफूअनुकूल सञ्चारमाध्यममा उछाल्ने र निश्चित व्यक्ति वा वर्गलक्षित अनुसन्धानलाई दुरुपयोग गरिन्छ । प्रक्रियाको अनुसन्धानमा समिति, आयोगको आवश्यकता नै पर्दैन । अनुसन्धानमा गरिने यस्ता समानान्तरका अभ्यासले फौजदारी न्याय प्रणालीमा विचलन ल्याउँछ भने प्रपञ्चको अनुसन्धानमा गलत अभ्यास र अवैध बाटोको प्रयोग गरिन्छ ।
प्रक्रियागत अनुसन्धान प्रचलनको अभ्यास हो, जहाँ तथ्यको खोजी र तथ्यले ठहर्‍याएबमोजिम सत्यको निरूपण गरिन्छ । तर प्रपञ्चको अनुसन्धानमा भने पहिले नै अनुसन्धानको निष्कर्षका विषयमा सहमति कायम गरिन्छ र तदनुरूप अनुसन्धान र कानुनी छिद्रको अपव्याख्या गरी रणनीतिक अनुसन्धानको अभ्यास गरिन्छ । यी अवाञ्छित अभ्यासमा सहयोग पुर्‍याउन एकअर्काका परिपूरक बन्ने गरी अनुसन्धानकर्मी र राजनीतिक नेतृत्वबीच स्वार्थप्रेरित गठबन्धन बनेको हुन्छ । जसले अनुसन्धानका प्रपञ्च मिलाउन अनुसन्धानकर्मीको भन्दा पनि कारिन्दाको भूमिका कुशलतापूर्वक निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् ।
पछिल्लो समय राजनीतिक र रणनीतिक अनुसन्धानको प्रपञ्चमा गृहमन्त्रीको भूमिका सक्रिय देखियो । विशेषगरी ठूला फाइल खोल्ने, जीबी राई पक्राउ गरिछाड्ने, निर्मलाको हत्यारा पक्राउ गर्ने लगायतका विषयमा व्यक्त सार्वजनिक धारणा र पक्राउ परेकालाई ‘टेस्ट’ अनुसन्धानपश्चात् छाडिएका घटनाले आमनागरिकको खपतका लागि मात्रै उछाल्न खोजेको बुझ्न गाह्रो छैन । अहिले प्रहरीले कुनै घटना विशेषमा कुनै अभियुक्तलाई पक्राउ गरेकै कारण राजनीतिक समीकरण हठात् परिवर्तन भएको भन्नेसम्मका आरोप सत्तापक्ष र बहालवाला गृहमन्त्रीले लगाउन थालेको देखिन्छ । यो कथन आम रूपमा क्षणिक प्रभाव पार्न र आफ्नो बहिर्गमनको औचित्य पुष्टिका रूपमा प्रयोग गरिएको कमजोर अस्त्र मात्रै हो । मिसिल संलग्न प्रमाणमा व्यक्तिविशेषको बयान र पक्राउले मात्र खासै असर पार्दैन, किनभने अदालतबाहेक अन्यत्रको बयान आफैंमा प्रमाणयोग्य हुँदैन भन्ने त प्रमाण ऐनमा उल्लेख नै छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका अभियुक्तले आफ्नो बयानका क्रममा पोलेका अन्य शंकित व्यक्तिका सम्बन्धमा मिसिलमा जति प्रमाण र तथ्य खुलाएका छन्, त्यसका आधारमा बुझ्नुपर्ने कैयौं व्यक्तिलाई बुझ्दै बुझिएन । उस्तै तथ्य प्रमाणका आधारमा कसैलाई तत्कालै हिरासतमा लिएको र कसैलाई सोधपुछसम्म नगरिएको कुरा स्पष्टै देखापर्छ । यो अपवादको घटना पनि होइन । ललिता निवास, सहकारी ठगी प्रकरण, सुन तस्करीलगायत थुप्रै घटनामा प्रहरी अनुसन्धान निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले प्रकट हुन नसकेको यथार्थ लुकेको छैन ।
सहकारी ठगी प्रकरण अनुसन्धानमा प्रहरी राजनीतिक दबाबमा परेको विषय ऐतिहासिक घटनाकै रूपमा लिन सकिन्छ । आफ्नै संलग्नता समेतमा भएको यो प्रकरणका गृहमन्त्रीले अभियुक्त जीबीको लोकेसन पत्ता लागिसकेको भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्तिले इंगित गर्न खोजेको
कुरा बुझ्न खासै गाह्रो नपर्ला । लोकेसन पत्ता लागिसकेपछि आफ्नो देशको अभियुक्तलाई अर्को ‘इन्टरपोल’को सदस्य रहेको कुनै पनि देशले सहजै सम्बन्धित देशमा डिपोर्ट गरिदिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको संगठित अपराधसम्बन्धी महासन्धि २००२ ले समेत संगठित अपराधमा संलग्न कुनै पनि देशका अपराधीको हकमा संयुक्त रूपमा अनुसन्धान गर्न सक्ने र त्यस्ता अपराधीलाई सम्बन्धित देशमा फिर्ता पठाउने दायित्व सम्बन्धित देशको हुनेछ । यसका लागि सुपुर्दगीलगायत अन्य दुईपक्षीय पारस्परिक सन्धिको आवश्यकता नै पर्दैन । जीबीलाई पक्राउ नै गर्न नखोजिएको विषयलाई विषयान्तर गर्न अन्य प्राविधिक र प्रपञ्चका कुरा उठाइएका हुन् भन्ने विषय ढिलो–चाँडो पुष्टि हुने नै छ । सफा हातले गरेको अनुसन्धानले मात्र तथ्यको खोजी र प्रणालीगत अनुसन्धान स्थापित हुन सक्छ, दूषित हात र आफैं अपराध कर्मले लतपतमा परेको अनुसन्धानले मुद्दालाई ठहर गर्नुपर्ने विषय टुंग्याउन सक्दैन । आफ्नो अभीष्ट पूर्तिका लागि अनुसन्धानको मर्ममै आघात पुर्‍याउने राज्यको नियोजित अनुसन्धानका कारण अहिले प्रहरी अनुसन्धान विपक्षीलाई दबाबमा राख्ने घातक एवं प्रत्युत्पादक अस्त्रका रूपमा विकास हुन थालेको छ । असत्यको प्रकृति र स्वरूप पात्रको भूमिकाअनुरूप परिवर्तन भइरहे तापनि तथ्य र सत्य जहिले पनि उही रहन्छ । अहिले यसको संकलन र प्रयोगमा देखिएको भिन्नताका कारण तथ्यलाई सत्यबाट टाढा राख्ने दुस्प्रयास भएको देखिन्छ ।
अनुसन्धानमा जे हो त्यही प्रमाणित हुन्छ । तर, राजनीतिमा भने जे होइन त्यही हुने गर्छ । त्यसैले त अघिल्लो दिनसम्म स्वर्ग र नर्क सँगै जाने कसम खाएर छुट्टिएकाहरू भोलिपल्टै ‘पल्टुराम’ भइसकेका हुन्छन् । यिनीहरूले प्रहरी अनुसन्धानलाई समेत जे होइन त्यही गराउन खोजेको देखिन्छ । जबकि प्रहरी अनुसन्धानमा भने स्वर्ग र नर्क सँगै गइँदैन । स्वर्ग जाने स्वर्ग र नर्क जाने नर्क अर्थात् जेल जान्छन् । ठूलाठूला काण्डको रहस्योद्घाटन गर्ने र ठूला माछाका विरुद्धमा वास्तवमै कारबाही गर्न खोजेको हो भने त यिनीहरूका विरुद्धमा यथेष्ट प्रमाण छरपस्ट देखिएकै छन् । विलासी जीवनशैली, अथाह चल–अचल सम्पत्ति लगायतका विषयमा सम्बन्धित आयोग र निकायले कारबाही गर्न सक्ने प्रशस्तै आधार छन् । यसका लागि कुनै व्यक्तिविशेषको बयान आवश्यक पर्दैन ।
सरकार गठन भएको र गृहमा नेतृत्व लिएको यत्तिका दिनसम्म पनि कुनै काण्डका फाइल नै खुलेका छैनन्, खोलिएका समेत तार्किक र तथ्ययुक्त अनुसन्धानमा पुगेका छैनन् । अहिले सत्ता समीकरणको परिवर्तनसँगै फेरि ठूला फाइल र काण्डका विषयमा छानबिन गर्छु भन्नु शोभनीय देखिँदैन । आमनागरिकका अबोध भावना र सपनाको जगमा उठेको थियो । नयाँ राजनीतिक शक्ति । तर, सुशासनको प्रत्याभूति दिने गृह मन्त्रालयका कामकारबाही पनि दुराग्रहपूर्ण र बिर्सनलायक रहनु परिवर्तनकामी शुभेच्छुकका लागि चिन्ता र चिन्तनको विषय बनेको छ ।

बालविवाह भन्नाले १८ वर्षभन्दा मुनिका बच्चा–बच्चा वा बच्चा–वयस्कबीचको औपचारिक विवाह वा अनौपचारिक मिलनलाई जनाउँछ । विगत एक दशकमा यसमा केही कमी आएको छ । तर, अझै पनि ४१ प्रतिशत नेपाली बालिकाहरूको १८ वर्षअघि नै विवाह हुन्छ । गरिब, अशिक्षित र ग्रामीण समुदायहरूमा बालविवाह बढी हुने गरेको पाइन्छ । परिवारमा बालिकालाई आर्थिक बोझका रूपमा हेर्ने प्रचलन अझै कायमै छ । त्यसैले वित्तीय बोझ कम गर्न गरिब परिवारहरूले छोरीहरूलाई चाँडै विवाह गरिदिन्छन् । नेपालमा बालविवाह गरेमा तीन वर्ष कैद र दस हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर यो कानुनी व्यवस्था विरलै लागू भएको पाइन्छ । साथै, नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरे पनि राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अपर्याप्त छन् ।
धेरै देशहरूमा बालविवाह अन्त्य गर्न पर्याप्त लगानीको पनि अभाव छ । प्रत्येक वर्ष संसारमा एक करोड २० लाख बालिकाको १८ वर्षअघि नै विवाह हुन्छ । यसबाट करोडौं मानिसमा असर परिरहेको छ । त्यसैले यो विश्वव्यापी समस्या हो भन्ने देखिन्छ ।
बालविवाहलाई बालबालिकाको अधिकार उल्लंघनका रूपमा मात्रै नभएर मानवअधिकार उल्लंघनका रूपमा लिइन्छ । किनकि, बालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सीप सिक्ने अवसर र व्यक्तित्व विकासमा अवरोध गर्छ । बालापनलाई समाप्त गरिदिन्छ । उनीहरूलाई हिंसा, शोषण र दुर्व्यवहारको उच्च जोखिममा राख्छ । साथै, बालबालिकाको रोजाइमा प्रतिबन्ध लगाउँछ । साना केटाकेटीहरू मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक र शारीरिक रूपले विवाहका लागि तयार भएका हुँदैनन् । उमेर नपुगी विवाह गरेका बालिकाहरूमा गर्भधारण तथा बच्चा जन्माउने बेलामा जटिलता आउन सक्छ । अर्कोतिर उनीहरूले आफ्नो जीवनकालमा धेरै बच्चा जन्माउने सम्भावना बढ्छ । जसले घरपरिवारमा आर्थिक भार बढ्छ । त्यसैले यसलाई हटाउन आवश्यक छ ।
यद्यपि, बालविवाह समाजमा गहिरो जरा गाडिएको मान्यता हो । यसले व्यापकता पाउनुका केही कारणहरू छन्– १) गरिबी, २) बालिकाहरूको कामुकतालाई
बचाउन, ३) लैंगिक भेदभाव, ४) अपूर्ण कानुन र
५) बेचबिखन (बालिका) ।
नेपाली समाजले छोरा जन्माउने महिलालाई भाग्यमानी ठान्छ । यसले भेदभावपूर्ण सामाजिक र आर्थिक अभ्यास तथा परम्पराहरू प्रतिबिम्बित गर्दछ । केही ठाउँहरूमा छोराहरू सम्पत्तिका हकदार हुन्छन् । अर्कोतिर छोरीहरूलाई विवाहमा दाइजो आवश्यक पर्छ भन्ने मान्यता छ । यस्तो परम्पराले महिलालाई छोरा जन्माउन दबाब दिन्छ । छोरी जन्माउने महिलाले हिंसा खेप्नुपरेको घटना पनि सुनिन्छ । यस्ता कुराहरूले अन्ततः महिलाहरूको यौन र प्रजनन जीवनलाई असर गर्छ ।
विनाशकारी भूकम्पले बालविवाहलाई बढाउने डर बढाएको छ । अन्य देशहरूमा गरिएको अध्ययनहरूले देखाउँछ, प्रकोप वा संकटमा परिवारहरूले घर र जीविकोपार्जन गुमाउँदा आमाबुबाले छोराछोरीलाई बचाउन र उनीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्न विवाह गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।
बालिकाहरूलाई सशक्त पार्ने र बालविवाह रोक्नका लागि केही उपायहरू अपनाउन सकिन्छ । जसमा उनीहरूलाई सूचना, सीप र समर्थनका नेटवर्कहरूद्वारा सशक्त बनाउने, उनीहरू र उनको परिवारलाई आर्थिक सहायता र प्रोत्साहन दिने, अभिभावक र समुदायका सदस्यहरूलाई शिक्षित गर्ने तथा सहयोगी कानुन र नीतिहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता उपायहरू हुन सक्छन् ।
बालविवाहको अन्त्य गर्न सरकार, नागरिक समाज, धार्मिक व्यक्ति तथा संस्थाहरू, समाजका नेताहरू र युवाहरूबीच सहकार्य हुन जरुरी छ । उनीहरू यो कार्यमा संलग्न हुनुपर्छ । दिगो परिवर्तनका लागि समुदाय, जिल्ला र राष्ट्रियस्तरमा सक्रिय सरोकारवालाहरूलाई संलग्न गराउनु महत्त्वपूर्ण छ ।
बालविवाहको अन्त्य गर्न गहिरो प्रमाण र तथ्यांकमा आधारित रणनीतिहरू हुनुपर्छ । सचेतना जगाउने प्रयासहरूले बालविवाह अन्त्य गर्न र सकारात्मक सामाजिक मान्यताहरू प्रवर्द्धन गर्न, सार्वजनिक समर्थन निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । त्यस्तै, कानुन र नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने, बालिकाहरूलाई सशक्त पार्ने, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने र पुरुषहरूलाई काममा लगाउने जस्ता उपायहरू पनि सहयोगी हुन सक्छ ।

(झापा)
झापा बिर्तामोडका पदम अधिकारीका हातखुट्टा दुवै छन् । तर, हातले समात्न र खुट्टाले टेक्न भने मिल्दैन । दाहिने हातको कुहिनो मुन्तिरको भाग छैन । देब्रे हात त छ तर औंलाहरू सग्ला छैनन् । दाहिने खुट्टाको घुँडामुनि र देब्रे गोडाको पैताला नै छैन । २०४१ सालमा पूर्वी पहाडको विकट गाउँ निगुरादिनमा उनी जन्मिँदा सबै छक्क परेका थिए । अजिबको बालक धर्तीमा त जन्मियो । तर, उसका पैतालाले अहिलेसम्म धर्ती टेक्न पाएको छैन । करिब चार दशकयता अधिकारी घुँडाको सहारामा हिँडडुल गर्न विवश छन् ।
पदम २०५२ सालतिर परिवारसहित मधेश (झापा) झरे । उबेला अहिलेजस्तो ठूलो र कालोपत्र बाटो थिएन । गोरेटो–घोडेटो मात्रै थियो । उनी आमाको पिठ्यूँमा चढेर धरान झरे, अहिलेको तमोर करिडोर हुँदै । ‘मैले पहिलो पटक गाडी देखेको धरानमै हो,’ पदमले करिब तीन दशकअघिको सम्झना सुनाए, ‘गाडी देखेर म छक्क परेको थिएँ ।’ उनी पहिलो पटक नै गाडी पनि चढेका थिए, धरानबाट झापा आउँदा । ‘बडो अजिब लागेको थियो, गाडी चढ्दा,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो बेलाको गाडीको रूपरंग अझै आँखामा झलझली छ ।’
पहाडमै कक्षा ५ पास गरेका थिए पदमले । पहाडको स्कुल, उकालो–ओरालो पदमको अशक्त शरीरलाई सह्य थिएन । तर, स्कुल पढ्ने हुटहुटीका कारणले उनले ती सबै दुःखपीडा बिर्सिए । खासमा पदमलाई बोर्डिङ स्कुल पढाउने योजना बुनेर नै बाबुआमा झापा झारेका थिए । ५ कक्षा पास गरेका पदमलाई बोर्डिङ स्कुलले भर्ना त लियो तर, २ कक्षा घटुवा गरेर । कक्षा ६ मा भर्ना हुनुपर्ने पदम कक्षा ४ मा पढ्न सुरु गरे ।
बिर्तामोडको महानन्द चोकनजिकै घर थियो । त्यहाँबाट घुँडाको सहारामा नियमित स्कुल धाउन थाले उनी । घरदेखि करिब आधा घण्टा हिँडेपछि स्थानीय कन्काई बोर्डिङ स्कुल पुगिन्थ्यो । एसएलसी कन्काईबाटै गरे । प्लस टु र स्नातक पनि कन्काई आदर्श क्याम्पसबाटै गरे । व्यवस्थापनमा भनेजस्तो नम्बर नआएपछि उनले अरू विषय पढ्ने रुचि देखाए । ग्रामीण विकास र समाजशास्त्रलाई मूल विषय बनाएर उनी मोरङको उर्लाबारीस्थित मदन भण्डारी कलेज भर्ना भए ।
‘कलेज गइराख्नु पर्दैनथ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘परीक्षा दिन मात्रै गए हुन्थ्यो ।’ त्यही मेसोमा उनले स्नातक उत्तीर्ण गरे । एकै समयमा उनले एकवर्षे बीएड पनि सिध्याए । २०६६ सालमा विशेष राहत कोटाबाट उनी बिर्तामोड नगरपालिका–९ गरामनीस्थित दुर्गा माविको शिक्षक नियुक्त भए । करिब डेढ दशकयता उनी दुर्गा माविका विद्यार्थीलाई पढाइरहेका छन् । बिर्तामोड–५ स्थित घरबाट दुर्गा माविको दूरी करिब ७ किलोमिटर छ । उनी आतेजाते दैनिक १४ किलोमिटर लामो दूरी पार गरेर सधैं स्कुल आउजाउ गर्छन् । ‘प्रायःजसो अटो रिक्सा र गाडीमा स्कुलसम्म धाउँछु,’ पदमले सुनाए, ‘कहिलेकाहीँ हिँडेरै पनि स्कुलचाहिँ पुग्छु ।’
पदम विशेष प्रकारको अपांग छन्, जसलाई सामान्य खालको ह्विलचियर पनि चढ्न मिल्दैन । चारचक्के स्कुटर (ट्राइसाइकल) चढ्न त उपयुक्त हुन्न किनकि ‘हेन्डल’ समात्ने हात पनि उनीसँग छैन ।
उनले लगाउने जुत्ता नै विशेष प्रकारको छ । जुन जुत्ता बजारमा भेटिने कुरै भएन । अर्डर दिँदासमेत हतपत कसैले बनाउन मान्दैनन् । चार वर्षअघि १७ हजार खर्चिएर बनाएको जुत्ता लगाउँदै पदमले सुनाए, ‘मैले लगाउने जुत्ता बनाउनै गाह्रो छ । बनाउने मान्छे पनि भेटिँदैन ।’
विगत चार वर्षदेखि उनी त्यही पुरानै जुत्ता लगाएर हिँडडुल गरिरहेका छन् । ‘नयाँ बनाउने मान्छे भेटिँदैन, फेरि दाम पनि महँगो नै पर्छ,’ उनले दुखेसो पोखे । घरमा बुबाआमा र उनी बस्छन् । भाइ पनि शिक्षक नै छन् । भाइ ताप्लेजुङमै बस्छन् । ‘आमाबुबालाई पालिरहनुभएको छ हैन त ?,’ प्रश्न भुइँमा खस्न नपाउँदै उनी हाँस्दै बोले, ‘हैन, म आमाबुबासँगै छु ।’
पढाइमा भने पदम सानैदेखि तीक्ष्ण थिए । उनले पढाइलाई निरन्तरता दिइरहे । जसले आज उनी शिक्षक बनेर स–साना विद्यार्थीलाई शिक्षा बाँडिरहेका छन् । उनको शारीरिक अवस्था झट्ट देख्नेलाई कठिन होला भन्ने लाग्न सक्छ । तर, उनीचाहिँ आफ्नो शरीरलाई जहिल्यै माया गर्छन् । शरीरलाई उनले कहिल्यै कठिन वस्तु ठानेनन् । ‘सम्झिँदा धेरैलाई कठिन लाग्न सक्छ तर म चैं कठिन मान्दिनँ,’ उनी भन्छन् ।
शिक्षणअघि उनी विभिन्न सामाजिक संस्थामा सक्रिय थिए । ‘सेभ द चिल्ड्रेन’ लगायतका गैरसरकारी संस्थासँग नजिक भएर अपांगको हकहितका लागि काम गरेका उनी २०६१ तिरै इजिप्ट गएका थिए, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन । परिवारले पढ्ने अवसर दिएका कारण आज जीवन सहज भएको बताउँछन् उनी । ‘पढ्न नपाएको भएचाहिँ मेरो जीवन असहज हुन्थ्यो होला,’ उनी भन्छन्, ‘पढ्न, लेख्न पाएकाले मेरो जीवन सार्थक बनेको छ ।’

सन् १९४६ मा आजकै दिन (जुलाई ४) मा फिलिपिन्सले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको थियो । अमेरिकाबाट स्वतन्त्र भएसँगै मानुएल रोक्सस गणतन्त्र फिलिपिन्सको राष्ट्रपति बनेका थिए ।
फिलिपिन्स १५६५ देखि स्पेनी उपनिवेश थियो । त्यसयता स्वतन्त्रताका लागि विभिन्न समयमा विद्रोहहरू भएका थिए । १८९६ को युद्धपछि फिलिपिन्स र स्पेनबीच शान्ति सम्झौता भएको थियो । तर त्यसको दुई वर्षपछि स्पेन र अमेरिकाबीचको युद्धका कारण ‘मनिला बे’ मा दुई देशबीच तनाव उत्पन्न भयो ।
त्यही मौकामा फिलिपिन्सका जर्नेल एमिलियो अगुइनाल्डोले स्पेनलाई पराजित गर्दै क्रान्तिकारी सरकार स्थापित गरे । १८९८ को डिसेम्बरमा पेरिसमा भएको एक सम्झौतासँगै स्पेन–अमेरिका युद्ध अन्त्य भयो । उक्त सम्झौताअनुसार फिलिपिन्सबाट बाहिरिन तयार भएको स्पेनले फिलिपिन्स अमेरिकाको उपनिवेश रहनुपर्ने सर्त राखेको थियो ।
तर अमेरिका र स्पेनबीचको सम्झौतामा बेवास्था गरिएपछि फिलिपिन्समा स्वतन्त्रता युद्ध चर्कियो । त्यसको दुई वर्षपछि अगुइनाल्डोलाई पक्राउ गरेको अमेरिकाले फिलिपिन्समा शासन सुरु गर्‍यो । तर पछि फिलिपिन्स र अमेरिकीबीचको सहमतिअनुसार १९३४ मा ल्याइएको कानुनअनुसार फिलिपिन्स स्वतन्त्र भएको हो ।

काठमाडौं (कास)– नेपालमा सञ्चालित विभिन्न कलेजको शैक्षिक वातावरण तथा गुणस्तर, अतिरिक्त क्रियाकलापलगायतका सुविधाबारे जानकारी दिने क्रममा ‘भीम्याग’ टिम काठमाडौं मोडेल कलेज (केएमसी) मा पुगेको छ ।
‘कलेज टु वाच’ अन्तर्गत भीम्याग काठमाडौंको बागबजारस्थित केएमसीमा पुगेको हो । भीम्याग टिमसँगका कुराकानीमा कलेजका प्राचार्य डा. नगेन्द्र बी. अर्यालले केएमसीले अढाई दशकदेखि विज्ञान, व्यवस्थापन र कानुन विषयमा अध्ययन/अध्यापन गराउँदै आएको बताए । उनका अनुसार २४ वर्षअघि स्थापित कलेजले हाल २५ औं ब्याच भर्ना गर्ने तयारीमा छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोकेको पाठ्यक्रमसँगै कलेजले स्थापनाकालदेखि नै विद्यार्थीको रुचिअनुसारका पेसासँग सम्बन्धित अतिरिक्त कक्षाहरूलाई प्राथमिकता दिँदै आएको अर्यालको दाबी छ । ‘पाठ्यक्रमअन्तर्गतको पठनपाठन स्वाभाविक नै भइहाल्यो । त्यसबाहेक पनि हामीले पेसागत करिअरका विषयमा केन्द्रित रहेर विभिन्न विज्ञहरूबाट कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छौं,’ उनले भने ।
कलेजले हरेक वर्ष ७० देखि ८० अतिरिक्त क्रियाकलापसमेत गराउँदै आएको छ । कलेजका अतिरिक्त क्रियाकलाप प्रमुख अमित घर्तीका अनुसार कलेजमा गायन, नृत्य, कला, निबन्ध, खेलकुद, पौडी, एमयूएन, मिस्टर एन्ड मिस केएमसीलगायतका क्रियाकलापहरू नियमित रूपमा हुँदै आएका छन् । त्यस्ता क्रियाकलाप विद्यार्थीहरूले नै आयोजना गर्ने र त्यसमा कलेज प्रशासनले समन्वय मात्र गर्ने उनको भनाइ छ ।

(काठमाडौं)
आफूले स्थापना गरेको जलविद्युत् आयोजनाले लामो समयसम्म राम्रो प्रतिफल दिनेमा स्वयम् कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीलाई विश्वास नरहेको सरकारी निकायको अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘जलविद्युत् समूहका सूचीकृत कम्पनीको सेयर संरचनाको विद्यमान
अवस्था र त्यसको प्रभाव’ सम्बन्धमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको अध्ययनले प्रायः संस्थापक सेयरधनी ‘लकइन’ पिरियड (सेयर बिक्री गर्न नपाइने अवधि) सकिनुअगावै बाहिरिने गरेको देखाएको हो ।
कानुन मन्त्रालयबाट बोर्ड सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने तत्कालीन सदस्य तथा सहसचिव फणीन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । ‘जलविद्युत् समूहका प्रायः संस्थापक सेयरधनी ‘लकइन’ पिरियड सकिएपछि सेयर बिक्री गरी बजारबाट निस्कने क्रम बढेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेप्सेमा सूचीकृत ४३ कम्पनीको प्राप्त विवरण तथा कागजात अध्ययन गर्दा २० जलविद्युत् कम्पनीका संस्थापकले सेयर बिक्री गरेको देखिएको छ ।’
गत शुक्रबारसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा जलविद्युत् क्षेत्रका ९१ कम्पनी सूचीकृत भएका छन् । बोर्डबाट सार्वजनिक निष्कासन अनुमति स्वीकृति पाएका तथा पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीको संख्या हेर्दा उक्त संख्या निरन्तर बढ्दो छ । नेप्सेमा कुल सूचीकृत कम्पनीको संख्यामध्ये धेरै कम्पनी सूचीकृत भएको क्षेत्र जलविद्युत् हो ।
संगठित संस्थाका लगानीकर्तामा कम्पनी स्थापनाताका संस्थापक सेयरमा लगानी गर्ने, संस्थाका कर्मचारी, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र संस्थाले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गरेको बेलामा सेयरमा लगानी गर्ने सर्वसाधारण लगानीकर्ता गरी चार प्रकारका सेयरधनी छन् । यीमध्ये सर्वसाधारण समूहका सेयरबाहेक संस्थापक, कर्मचारी र आयोजना प्रभावितले खरिद गरेको सेयरमा ‘लकइन पिरियड’को व्यवस्था छ । यी समूहका सेयरधनीले कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेको तीन वर्षसम्म आफ्नो सेयर बेच्न पाउँदैनन् ।
यसरी सूचीकृत कम्पनीका संस्थापकले ‘लकइन’ अवधि सकिएपछि संस्थापक सेयर बेचेर बाहिरिने गरेको अध्ययनले देखाएको हो । उक्त प्रतिवेदन अध्ययन समितिले एक वर्षअघि (०८० असार १५ मा) धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिमा पेस गरेको थियो । प्रतिवेदनका आधारमा बोर्डले केही सामान्य निर्देशन जारी गरे पनि अझै प्रतिवेदन गोप्य नै राखेको छ । प्रतिवेदनले जलविद्युत् समूहका सूचीकृत कम्पनी सम्बन्धमा केही गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यसकारण प्रतिवेदनमाथि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । प्रतिवेदनमा जलविद्युत् कम्पनीमा ऋण र स्वपुँजी अनुपात अस्वाभाविक देखिएको उल्लेख छ । यसमा पनि उत्पादकहरूको आपत्ति थियो । यसकारण पनि अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको बोर्ड स्रोतले जनाएको छ ।
सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेपछि झन् आक्रामक रूपमा व्यवसाय विस्तारमा लाग्नुपर्नेमा आफैंले सबै सेयर बेचेर बाहिरिनुले कम्पनीप्रति स्वयं निर्माणकर्ताको विश्वास नभएको पुष्टि हुने जानकार बताउँछन् । जलविद्युत् समूहका केही सूचीकृत कम्पनीको पुँजी संरचना तथा लागतको अवस्था विश्लेषण गर्दा अधिकांश जलविद्युत् कम्पनीले स्वपुँजीभन्दा ऋण बढी लिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
केही आयोजनाको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाएर देखाइएको पनि छ । यसरी उच्च लागतका कारण लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन नसक्ने जलविद्युत् कम्पनीसमेत दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीको प्रतिमेगावट लागत अध्ययन गर्दा सबैभन्दा कम प्रतिमेगावाट १३ करोड ५० लाख र सबैभन्दा उच्च लागत ३१ करोड ४८ लाख रहेको देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
पुँजीको तुलनामा उच्च ऋण रहेकाले लगानीकर्ताको हित संरक्षण आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । जलविद्युत् कम्पनीहरूको ऋण/पुँजी अनुपात निकै उच्च रहेकाले लगानीकर्ताको हकहित संरक्षणका लागि जलविद्युत् समूहका संगठित संस्थाको प्रारम्भिक निष्कासन, हकप्रद निष्कासन र सेयर संरचना थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ । यसकारण धितोपत्रसम्बन्धी कानुनी प्रावधानमा संशोधन तथा आवश्यक सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
‘जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीहरूको सेयर संरचनाको अवस्था विश्लेषण गर्दा नेपाल सरकार र मातहतका निकायहरूले निष्कासन गरेका कम्पनीको स्वामित्वमा परिवर्तन आएको देखिन्न,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर व्यक्तिगत लगानीकर्ता, लगानी कम्पनी तथा निजी समूहमार्फत गरिएको सेयर लगानी कम्पनीले नियमावलीमा तोकिएको ‘लकइन पिरियड’ सकिएपछि विशेषतः त्यस कम्पनीको ठूलो कित्ता सेयर धारण गरेका संस्थापकहरू सेयर बिक्री गरी कम्पनीबाट बाहिरिएको एवं अत्यन्तै न्यूनतम कित्ता धारण गरेको अवस्था छ ।’ यसरी संस्थापकले सेयर बिक्री गरेर बाहिरिँदा जलविद्युत् समूह, कम्पनी सञ्चालन र लगानीकर्ताको प्रतिफलमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
लगानीकर्ताको हित संरक्षण लागि भन्दै जलविद्युत् समूहका सूचीकृत कम्पनीको अहिलेको सेयर संरचना व्यावहारिक नभएकाले नीतिगत व्यवस्थामै संशोधन गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । ‘जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीहरूको परियोजना अवधि निश्चित अवधिका लागि हुने हुँदा उक्त परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरणपछि स्वपुँजीका रूपमा गरिएको लगानी तथा सेयर संरचना सम्बन्धमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालयबीच एक उच्चस्तरीय संयन्त्र विकास गरी नेपाल सरकारसमक्ष उचित प्रस्ताव पेस गरेर ठोस तथा स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संस्थापकले ७ वर्षसम्म कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर आफैंसँग राख्नुपर्ने, बोर्डले धितोपत्र स्वीकृत दिने क्रममा कम्पनीको भुक्तानी अवधिलाई आधार लिई समानुपातिक हिसाबले
हुन आउने प्रतिशतअनुरूप संस्थापक सेयरबाट सर्वसाधारणमा परिणत
गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ । जलविद्युत् समूहका कम्पनीहरूले प्रारम्भिक निष्कासन गरेपछि सूचीकृत भएको तीन
वर्षसम्म परियोजना सम्पन्न नगरेको देखिएको सन्दर्भमा थप नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि प्रतिवेदनले
भनेको छ ।
अध्ययन समितिले सार्वजनिक निष्कासनका लागि जलविद्युत् कम्पनीले आफ्नो उद्देश्यअनुसार
कार्य गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार प्रगति कम्तीमा ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको प्रमाणित विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने, जलविद्युत् कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासनबाट प्राप्त गर्ने रकम बैंक ऋण भुक्तान प्रयोजन वा कम्पनीको चालु निर्माण सम्पन्नका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेलगायत सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ ।

(काठमाडौं)
एउटै व्यक्ति एकै समयमा दुई वा सोभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सञ्चालक भए एक महिनाभित्र छोड्नुपर्ने भएको छ । सहकारी विभागले बुधबार परिपत्र जारी गर्दै उक्त निर्देशन दिएको हो ।
एउटै व्यक्ति एकै समयमा दुई वा सोभन्दा बढी संस्थामा सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था सहकारी ऐन २०७४ दफा ४१ मा छ । तर कार्यान्वयनमा आएको थिएन । अब प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका लागि परिपत्र जारी गरिएको सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार एवं प्रवक्ता टोलराज उपाध्यायले बताए । ‘यो निर्देशन जारी भएको ३० दिनभित्र एउटा संस्थाको मात्र सञ्चालक पद कायम राखी अन्यको हकमा त्याग गर्नुपर्नेछ । अन्यथा कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ,’ परिपत्रमा भनिएको छ । यो निर्देशन सहकारी संघहरूलाई पनि लागू हुने विभागले प्रस्ट्याएको छ ।
विभागले सहकारी व्यवस्थित बनाउन भन्दै ६ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । ‘सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखापरेको समस्याका कारण सहकारी संघसंस्था तथा सदस्यहरूको व्यवसायसमेत प्रभावित भएको हुँदा यस क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि निर्देशन जारी गरिएको छ,’ विभागले भनेको छ । जसअनुसार आफ्ना सदस्यसँग नियमित समन्वय र सम्पर्क गर्दै वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि र सदस्य केन्द्रित सेवा प्रवाहमार्फत सदस्यहरूको विश्वास आर्जनमा केन्द्रित हुनुपर्ने, ऋण तथा बाँकी बक्यौता असुलीलाई थप प्रभावकारी बनाई आफ्ना सदस्यको बचत रकम समयमा फिर्ता गर्नुपर्ने छ ।
‘परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरूलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी ऋणी सदस्यहरूलाई परेको प्रभाव मूल्यांकन गरी सदस्यको माग, आवश्यकता र औचित्यतासमेतको आधारमा गत वर्ष खराब ऋणीको सूचीमा नपरेका र यसअघि यस्तो सुविधा नलिएका ऋणीहरूको हकमा मात्र कर्जामा पाकेको ५० प्रतिशत ब्याज
भुक्तानी गरेमा बाँकी साँवालाई ३ महिनाको अवधिका लागि पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।
कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने स्पष्ट आधारहरू प्रत्येक कर्जा फाइलमा संलग्न हुनुपर्ने पनि विभागको निर्देशन छ । ‘पुनर्तालिकीकरणपश्चात् कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट राइट ब्याक हुने अवस्था आएमा राइट ब्याक गरिए बराबरको रकम सञ्चित मुनाफा खाता खर्च गरी छुट्टै खातामा लेखांकन गर्नुपर्ने, यसरी लेखांकन गरिएको रकमबाट लाभांश तथा कर्मचारी बोनस वितरण गर्न नपाइने साथै पुनर्तालिकीकरण गरेबापत ऋणी सदस्यबाट कुनै प्रकारको शुल्क/हर्जना लिन नपाइने,’ विभागले जनाएको छ ।
यस्तै, पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जाको किस्ता लगातार ६ महिनासम्म नियमित भएपश्चात् त्यस्ता कर्जाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट राइट ब्याक गरिएको रकम मात्र छुट्याई सञ्चित मुनाफा खातामा लेखांकन गर्न सकिने पनि विभागको निर्देशन छ । विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ब्याज ०८१ साउन १५ भित्र भुक्तानी गरेमा यसै आर्थिक वर्षको आयको रूपमा गणना गर्न सकिनेछ । निर्देशनविपरीत कार्य गरेको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही गरिने पनि विभागले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय सहकारी बैंक र आइडियल यमुना हाम्रो सहकारीका अध्यक्ष केबी उप्रेतीलाई प्रहरीले पक्राउ
गरेको छ ।
आइडियल यमुनाको ८ अर्ब रुपैयाँ बचत हिनामिना गरेको आरोपमा बुधबार काठमाडौंको बालाजुबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उप्रेतीविरुद्ध ३० हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको बचत हिनामिना गरेको आरोप रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी नवराज अधिकारीले जानकारी दिए ।
बचतकर्ताले उप्रेतीसँगै सहकारीका अन्य सञ्चालकविरुद्ध पनि उजुरी हालेका छन् । एमालेको सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग सचिवसमेत रहेका उप्रेतीलाई बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेपछि पार्टीले जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो । उप्रेती झन्डै स्थापनाकालदेखि नै राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष पदमा छन् ।
त्यसअघि उनी लामो समय सहकारी बैंकको प्रबन्धक थिए । यस्तै, उप्रेती यसअघि दुई कार्यकाल राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा पनि लेखा समिति संयोजक थिए । त्यसपछि गत वर्षसम्म एक कार्यकाल राष्ट्रिय सहकारी महासंघको सञ्चालक पनि बनेका थिए ।

(काठमाडौं)
वैदेशिक रोजगार विभागले १५ दिनभित्र फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको प्रावधानबमोजिम श्रमिकलाई पठाएको, नपठाएको विवरण पेस गर्न म्यानपावर कम्पनीलाई पत्र काटेको छ । विभागले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विवरण पेस गर्न सोमबार पत्र पठाएको हो ।
विभागले म्यानपावर कम्पनीसँग गन्तव्य मुलुक, रोजगारदाता संस्था, श्रमिकको नाम, सम्पर्क नम्बर, काम र तलबसहितको विवरण माग गरेको हो । विभागका महानिर्देशक डन्डुराज घिमिरेले फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको कार्यान्वयनको स्थिति हेर्न विवरण माग गरेको बताए । ‘कुन म्यानपावर कम्पनीले कति जनालाई फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमा श्रमिक पठायो भन्ने विवरण हाम्रो अभिलेखमा छैन,’ घिमिरेले भने,‘यसको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्न पनि जरुरी भयो ।’
नेपालले २०७२ सालदेखि अपनाएको फ्रि भिसा र फ्रि टिकट नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । यो नीति लागू गरेको सुरुका
केही वर्ष सेवाशुल्क केही कम भएजस्तो
देखिए पनि म्यानपावर कम्पनीबाट १० हजारको रसिद थमाएर तीन लाखसम्म असुल्ने काम भइरहेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले चालु आवमा मात्रै म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकसँग दुई खर्ब एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बढी लिएको दाबी गरेका छन् । तर, त्यसरी जथाभावी रकम असुल गर्ने म्यानपावर कम्पनीमाथि कारबाही भएको छैन । चालु आवमा झन्डै दुई लाख नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन् ।
नेपालले जोर्डन, मौरिसस, मलेसिया र यूएईलगायतसँग गरेको श्रम सम्झौता र समझदारीमा ‘रोजगारदाताले नै भर्ना शुल्क बेहोर्नुपर्ने’ सिद्धान्तको व्यवस्था गरिएको छ । अन्य मुलुकसँगको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता
तथा समझदारीमा भने रोजगारदाताले नै भर्ना शुल्क बेहोर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छैन । सम्झौता भएका देशहरूमा पनि रोजगारदाताले श्रमिकको सेवा शुल्क, भिसा र टिकटको शुल्क ब्यहोरेका छैनन् ।
सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटी (सेस्लाम) ले २०७७ मा गरेको राष्ट्रिय सर्वेक्षण र २०७८ मा कोशी प्रदेशमा गरेको अर्को अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा तिर्नुपर्ने सेवाशुल्क वर्षैपिच्छे बढ्दै गएको देखाएको थियो । सेस्लामले फ्रि भिसा फ्रि टिकट अपनाइएको वर्षलाई आधार मानेर अध्ययन गर्दा २०७२ अगाडि सरदर १ लाख १० हजार जति तिर्ने गरेकोमा २०७६ मा आइपुग्दा औसतमा करिब डेढ लाख तिरेको पाइएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा यो शुल्क अझ बढ्दै गएर ३ लाख हाराहारी पुगेको छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको नीति व्यावहारिक नभएको बताए । उनका अनुसार विभागले म्यानपावर व्यवसायीसँग यससम्बन्धी विवरण माग्नुको औचित्य छैन । ‘हामीले सबै विवरण पेस गरेपछि श्रम स्वीकृति जारी हुने हो । हाम्रो सबै विवरण विभागसँग भएकाले थप माग गर्नुको औचित्य छैन,’ उनले भने ।
उनले सरकारले यो नीति पुनरावलोकन नगरेर व्यवसायीलाई हतोत्साहित बनाइरहेको दाबी गरे । ‘सरकार आफैंले कोरियामा श्रमिक पठाउँदा करिब एक लाख रुपैयाँ उठाउछ । तर व्यवसायीलाई जिरो कस्टमा पठाउ भन्छ । त्यो त सकिँदैन,’ उनले भने, ‘हामीले सबैलाई जिरो कस्टमा पठाउन सक्दैनौं । मल्टिनेसनल कम्पनीहरूमा जिरो कस्टमा पठाउन सकिन्छ । किनभने उनीहरूले श्रमिक पठाउनका लागि पैसा तिर्छन् । तर अन्यले दिँदैनन् । रोजगारदाताले नै पैसा नब्यहोरेपछि हामी व्यवसायीले कसरी पैसा तिर्न सक्छौं ?’
उनले कामदारमाथि हुने ठगी रोक्न र व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउन पनि न्यूनतम शुल्क तोक्नुपर्ने बताए । ‘हामीले कामदारले पाउने पहिलो महिनाको तलबलाई नै सेवाशुल्कका रूपमा लिन पाउने व्यवस्था गरे पनि हुन्छ भनेका छौं । तर अहिले त नीति नै प्रस्ट भएन,’ उनले भने, ‘श्रम सचिवबिना शुल्क पठाउनु पनि ठीक होइन भनेर आफैं भनिरहनुभएको छ । यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्‍यो ।’
श्रममन्त्री अर्यालले पैसा उठाउने म्यानपावर कम्पनीको कारोबार बन्द गर्न विभागलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘जुन म्यानपावर कम्पनीले रकम उठाएको छ । जसको विरुद्ध पाँच पटकभन्दा बढी उजुरी परेको छ । ती म्यानपावर कम्पनीको कारोबार रोकिदिनुस्,’ हालै विभागको कामकारबाही निरीक्षण गर्न पुगेका श्रममन्त्री अर्यालले महानिर्देशक घिमिरेलाई निर्देशन दिएका थिए ।
विभागले श्रमिकसँग पैसा उठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही भइरहेको दाबी गरेको छ । ‘नेपालमा श्रमिकसँग तोकिएको भन्दा बढी सेवाशुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ । म्यानपावरले एजेन्ट नियुक्ति गर्न पाइँदैन । अनौपचारिक दलालमार्फत रकम लिइरहेको देखिन्छ । हामीले प्रमाण भेटिनासाथ कारबाही गरिरहेका छौं’, महानिर्देशक घिमिरेले बताए, ‘ऐनको दाफा ४३ र ४४ प्रयोग गरी कारबाही गरेका छौं । एक अर्ब हारहारीमा रकम फिर्ता गरेका छौं ।’

चन्द्रागिरि र एनआईसीबीच शिशुको खाता खोल्ने सम्झौता
काठमाडौं (कास)– चन्द्रागिरि नगरपालिका र एनआईसी एसिया बैंकबीच बुधबार शिशुको मुद्दती खाता खोल्ने सम्झौता भएको छ । नगरपालिकाभित्र जन्मिएका शिशुको १८ वर्षे मुद्दती खाता खोल्ने सम्झौता भएको हो ।

सम्झौतापत्रमा बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनराज खनियाँ र चन्द्रागिरिका नगर प्रमुख घनश्याम गिरीले हस्ताक्षर गरे । पालिकाको निजी उद्यम प्रवर्द्धन, आर्थिक सहायता तथा कार्यक्रम अनुदान सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ (संशोधनसहित २०८०) अनुसार नगरभित्र २०८० साउन १ मा वा सो मितिभन्दा पछि जन्मिएका शिशुको १८ वर्ष पुगेपछि परिपक्व हुने गरी आर्थिक सामाजिक सुरक्षा कार्यविधिबमोजिम नगरपालिकाबाट यो सुविधा प्रदान गरिनेछ ।

लागू पदार्थविरुद्ध जागरणका लागि दौड प्रतियोगिता
काठमाडौं (कास)– मीरा राई इनिसियटिभको सहकार्यमा होप फाउन्डेसन नेपालले असार २२ मा ५ किलोमिटर दौड प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ । प्रतियोगिताको उद्देश्य लागू पदार्थको दुर्व्यसनीबारे जनचेतना जगाउनु रहेको आयोजकले बुधबार जानकारी दिएको छ । प्रतियोगी विजेताले ५० हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । धावक मीरा राईले प्रतियोगिताले दुर्व्यसनीविरुद्ध युवालाई सहयोग पुग्ने बताइन् । फाउन्डेसनका अध्यक्ष राजीव थापाले प्रतियोगिताले स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन प्रोत्साहन गर्ने जानकारी दिए ।

सिटिजन्स् बैंक र भवानी हस्पिटलबीच छुट सम्झौता
काठमाडौं (कास)– सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल र पर्सास्थित भवानी हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरबीच बैंकका ग्राहकलाई विशेष छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतापछि बैंकका ग्राहकले हस्पिटलमा सेवा लिएबापत १५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । बैंकका कार्डवाहक र मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताले यो छुटको फाइदा लिन सक्ने जनाइएको छ ।

काठमाडौं (कास)– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाजको सी–चेक (विस्तृत मर्मत) र अर्को न्यारोबडी जहाजको इन्जिन मर्मतमा भएको लापरबाही छानबिन गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशकको नेतृत्वमा बुधबार छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्री हितबहादुर तामाङले बुधबार पूर्वमहानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर नेतृत्वको छानबिन समिति गठन गरेका हुन् । मन्त्री तामाङले २४ घण्टाभित्र दुवै जहाज मर्मतसँगै सम्बन्धित कागजात छानबिन समितिलाई उपलब्ध गराउन बुधबार निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई पत्र पठाएका छन् । समितिलाई निगमले आफ्नो एयरबस ए–३२० वायुयानको इन्जिन मर्मतसम्भार गर्न इजरायल पठाउँदा भएको ढिलाइ र केही दिनअघि ‘सी–चेक’ का लागि वाइडबडी विमानलाई प्राधिकरणको अनुमतिबिना इटालीको नेपल्स पठाइएको घटनाबारे विस्तृत प्राविधिक पक्षहरू छानबिन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिइएको छ । मन्त्रालयले जहाजहरू मर्मतका लागि बाहिर पठाउँदा अपनाइएका कानुनी प्रक्रिया, निर्णय, इमेल, पत्राचार र संलग्न कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण विवरण समितिलाई दिन निगमलाई लिखित निर्देशन नै दिएको छ ।
संयोजक तथा प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक मानन्धरका अनुसार, यस समितिमा प्राधिकरणका अर्का पूर्वमहानिर्देशक रतिशचन्द्र लाल, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, कानुनविज्ञ सदस्य छन् भने मन्त्रालयका अधिकृत सुवर्णराज भट्टराई सदस्य सचिव छन् । निगमको वाइडबडी विमान इटालीको नेपल्स पुगेको घटनामा कागजी प्रक्रिया नमिलाएको, अनुमति प्राप्त नगरेको जहाज मर्मत संस्था (एमआरओ) मा पुर्‍याएको भन्दै नियमनकारी निकाय प्राधिकरणले उक्त विमान दुबईबाट उडाएर लैजाने पाइलटहरू महेश्वरमान डंगोल र रमण घिमिरेलाई ग्राउन्डेड गरेको छ । पाइलट मात्रै नभई प्राधिकरणले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई जिम्मेवार भूमिका (एकाउन्टेवल म्यानेजर) को काम गर्न रोक लगाएको छ । त्यस्तै प्राधिकरणले निगमका इन्जिनियर ज्ञानबहादुर कुँवर, अपरेसन विभागका निर्देशक दिपुराज ज्वार्चनलाई पनि उड्डयनसम्बन्धी काम गर्न रोक लगाएको छ । प्राधिकरणले यो घटनाबारे छानबिन गर्न उता नागरिक उड्डयन विज्ञ भेषराज सुवेदीको संयोजकत्वमा छुट्टै चार सदस्यीय छानबिन समिति समेत गठन गरेको छ ।

म्युनिख (एपी)– युरो च्याम्पियनसिपको अन्तिम १६ का खेलहरू सकिएका छन् । मंगलबारको खेलसँगै नकआउटका पहिलो चरणका खेल सकिएका हुन् । त्यसमध्ये केही खेल वास्तवमै रोमाञ्चक रहे । नेदरल्यान्ड्सले रोमानियामाथि रचेको ३–० जित र अस्ट्रियामाथि टर्कीको २–१ जित सम्झनलायक भए । अन्तिम १६ मा यी मात्रै मज्जाका खेल रहेनन् । इंग्ल्यान्डले स्लोभेनियालाई हराउन अतिरिक्त समयको खेल चाहिएको थियो । बेल्जियममाथि फ्रान्सको जितमा निर्णायक कारण बन्यो, आत्मघाती गोल ।
जर्जियाविरुद्ध स्पेनको विजयी प्रदर्शन अब्बल रह्यो । पोर्चुगलले स्लोभाकियालाई हराउन टाइब्रेकर नै कुर्नुपरेको थियो । र, डिफेन्डिङ च्याम्पियन इटालीलाई हराउने काम गरेको थियो स्विट्जरल्यान्डले । आयोजक जर्मनी डेनमार्कमा बलियो साबित भयो । क्वाटरफाइनलका खेल आफैंमा उत्तिकै सनसनीपूर्ण हुने सम्भावना पर्याप्त छ । किनभने प्रतिद्वन्द्वी टिम एक आपसविरुद्ध तगडा परेका छन् ।
‘ड्र’ को एक छेउ जर्मनीले स्पेनको सामना गर्नेछ । फ्रान्स र पोर्चुगल अर्को खेलमा भिड्नेछन् । ‘ड्र’ को अर्कोतर्फ इंग्ल्यान्ड र स्विट्जरल्यान्ड तथा नेदरल्यान्ड्स र टर्की छन् । टिमको नामै हेर्दा खेल अब्बल दर्जाको हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । सेमिफाइनल र फाइनलमा को–को भिड्ने छन्, त्यसबारे पनि अनुमान गर्न सकिन्छ । अन्तिम १६ को समाप्तिमा यो चरणका उत्कृष्ट टिम, उत्कृष्ट गोल र उत्कृष्ट खेलाडी को रहे त ?

उत्कृष्ट टिम ः स्पेन
यसमा कुनै दुविधा नै छैन कि यसपल्टको युरोमा कुनै एक टिमले राम्रो खेलिरहेको छ भने त्यो स्पेन हो । जर्जियालाई जसरी स्पेनले हरायो त्यसले स्पष्ट पारेको छ, यो टिममा स्तरको गहिराई कति धेरै छ भनेर । स्पेनले निकालेका चार गोल आफैंमा प्रशंसा गर्न योग्य रहे । यो जितले स्पेनी खेलाडीको आत्मविश्वास अझ बढेको हुनुपर्छ । यो खेलको तथ्यांकले स्पेन कति धेरै राम्रो छ, त्यो देखाउँछ । जर्जियामाथि स्पेनको आधिपत्य ७५ प्रतिशत रह्यो । स्पेनले ३४ पल्ट त पोस्टमा आक्रमण नै बुन्यो ।
खेलेको कुल पास संख्या थियो, ७ सय ९२ । एक प्रकारले पूरा खेल अवधिमा स्पेनलाई रोक्न असम्भव देखिएको थियो । स्पेनले त्यस खेलमा एउटा खराब मोडको भने सामना गर्नुपरेको थियो । त्यो थियो, आत्मघाती गोल । अहिले जसरी स्पेनले खेलिरहेको छ, त्यो अर्थमा यो नै हराउँदा सबैभन्दा स्वाद आउने टिम हुनेछ । स्पेन फाइनलसम्मको यात्रामा पूरापूर हकदार देखिन्छ । टिमको खेलले पनि यत्तिको प्रमाणित गरेको छ ।

उत्कृष्ट गोल ः बेलिङ्घम
बिटल्सको एउटा प्रसिद्ध गीत छ । त्यसको शीर्षक रहेको छ, ‘हे जुड’ । इंग्लिस टिमका स्टार जुड बेलिङ्घम साँच्चै राम्रा छन् खेलमा । अबको पुस्ताका खेलाडी हुन् उनी । उनले स्लोभेनियाविरुद्ध गरेको गोल आफैंमा उत्कृष्ट रह्यो । यस प्रतियोगिताकै अहिलेसम्मको उत्कृष्टभन्दा हुन्छ । अझ यो गोलको महत्त्व जे जति छ, त्यसले यसको भव्यता बढाउने गर्छ । भएको के थियोभन्दा इंग्ल्यान्ड पराजित भई प्रतियोगिताबाट बाहिरिन केही सेकेन्ड मात्रै बाँकी थियो ।
इंग्ल्यान्ड टिममात्र होइन, समर्थक जति तनावमा थिए । इंग्ल्यान्डको हार हेर्न नसकेर केहीले त रंगशालासमेत छाडिसकेका थिए । ठीक यही बेला बेलिङ्घमले ओभरहेड किकमा मीठो न मीठो गोल गरे । यसले खेल बराबरीमा आयो । पछि कप्तान ह्यारी केनले विजयी गोल गरे । सबैलाई थाहा छ, यी बेलिङ्घम प्रतिशाभाली खेलाडी हुन्, । तर यस्तो प्रतिभाको सही सदुयोग गर्नु सक्नुपर्छ, त्यो पनि ठीक समयमा । उनले यही काम खुबै गरेका छन् ।

उत्कृष्ट खेलाडी : कोडी गाक्पो
नेदरल्यान्ड्सले हात पारेको अन्तिम १६ को प्रभावशाली जितमा जताततै देखिने एक खेलाडी थिए । ती हुन्, कोडी गाक्पो । उनले सुरुमा गोल गरे । त्यसपछि अवसर पनि सिर्जना गरे । एक खेलाडीबाट यो भन्दा बढी के नै अपेक्षा गर्ने र ? उनले नेदरल्यान्ड्सका लागि ठूला प्रतियोगिताको नवौं खेल खेलिरहेका थिए । उनको यी खेलमा गोल संख्या ६ पुगेको छ । सन् २०२२ को विश्वकपमा उनले तीन गोल गरेका थिए । यता जर्मनीमा उनले तीन गोल गरिसके ।
लिग चरणमा नेदरल्यान्ड्सको खेल एक प्रकारले उतारचढावपूर्ण रह्यो । अझभन्दा राम्रो रहन सकेन । समूहको तेस्रो स्थानमा रहेर नेदरल्यान्ड्स नकआउट चरण पुगेको हो । तर, अहिले टिम राम्रो देखिएको छ । टोलीसामु प्रतियोगितामा पूरापूर मौका तयार छ । टिमको यो यात्रामा गाक्पोले मज्जाले योगदान दिएका छन् । उनले अहिलेसम्म ठूलो अवसरमा आफूलाई धेरै प्रमाणित गर्न सकेका छैनन् । सायद अहिले नै अवसर हो । गाक्पोलाई अहिलेसम्मको खेलमा उत्कृष्ट मान्दा धेरैको दुईमत हुने छैन ।

लाइप्जिग (एपी)– गोलरक्षक मेर्ट गुनोकले बुनेको एक चामत्कारिक बचाउले टर्कीलाई युरोको क्वाटरफाइनल पुर्‍याएको छ । उनले जतिबेला यस्तो बचाउ गरे, टर्कीका समर्थक खुसीमा झुमे । अस्ट्रियाली खेलाडी माइकल ग्रेगोरिट्च भने हेरेको हेर्‍यै भए । उनलाई लागेको छ, अहिलेसम्म कोही गोलरक्षकको यति उत्कृष्ट बचाउ देखेकै छैन । गोलरक्षक गुनोकले मंगलबार राति खेलको अन्त्यतिर गरेको बचाउलाई यसपल्टको युरोको सर्वाधिक उत्कृष्ट मानिएको छ । यसमै टिकेर टर्की पनि अगाडि बढेको छ ।
अस्ट्रियाका क्रिस्टोफ बउमगार्टनरले दोस्रो हाफको इन्ज्युरी समयको चौथो मिनेटमा एक दमदार हेडेर निकाले । त्यसमा गुनोकले लामै डाइभ मारे । र, दायाँ हातले बललाई अन्यत्रै मोडे । यसले टर्कीको अस्ट्रियाविरुद्ध २–१ को जित कायम रह्यो । यही बचाउले खेल अतिरिक्त समयतर्फ पनि गएन । ग्रेगोरिट्चले पछि भने, ‘मैले यति धेरै उत्कृष्ट बचाउ कोही गोलरक्षकबाट देखेकै छैन । यो प्रदर्शनका लागि उनलाई जस दिनैपर्छ । यो वास्तवमै अविश्वसनीय छ । यसलाई अद्वितीय पनि मान्न सकिन्छ ।’
यही बचाउलाई लिएर सन् १९७० को विश्वकपमा इंग्लिस गोलरक्षक गोर्डन ब्याङससँग तुलना गरेर सोधिएको प्रश्नमा अस्ट्रियाका प्रशिक्षक राल्फ रान्गनिकले भने, ‘हो, यत्तिकै बराबरको छ ।’ पेलेको प्रहारलाई त्यतिबेला ब्याङसले गोल हुन दिएका थिएनन् । रान्गनिकले के माने भने त्यो स्थितिमा गोल भएको भए जित आफ्नो टिमको हुने थियो, टर्कीको होइन ।
जर्मन प्रशिक्षकले थपे, ‘हामीले पाएको त्यो नै अन्तिम मौका थियो, तर टर्कीको पोस्टमा गोर्डन ब्याङस थिए ।’
खासमा गुनोकले यो खेलमा गरेको यो नै एकमात्र बचाउन पनि थिएन । उनले चार अब्बल दर्जाका बचाउ गरेका छन् । मार्को अर्नाटोभिचविरुद्ध ‘वान अन वान’ मा गरेको बचाउ पनि कम्तीको थिएन । यसको अर्थ के रह्यो भने मेरिह डेमिरलको दुई गोल नै टर्कीको जितका लागि पर्याप्त रह्यो । अब क्वाटरफाइनलमा टर्कीको सामना हुनेछ नेदरल्यान्ड्ससँग । खेल शनिबार बर्लिनमा हुनेछ । डेमिरलको पहिलो गोल पहिलो मिनेटमै भएको थियो । अझ ठ्याक्कैभन्दा ५७ सेकेन्डभित्र ।
पछि दोस्रो हाफमा उनले दोस्रो गोल थपे । टर्कीका प्रशिक्षक भिन्जेन्जो मोन्टेलाले भने, ‘अन्तिम क्षणसम्म पनि हामीले जसरी खेल्यौं, त्यसले देखाउँछ, हाम्रो टिम कति धेरै मजबुत छ ।’ खासमा पूरा खेलमा जहाँ अस्ट्रियाले २१ आक्रमण बुनेको थियो, त्यहीं टर्की सातमै सीमित थियो । त्यसैले प्रशिक्षक रान्गनिकको मत थियो, टिमले जति धेरै अवसर सिर्जना गरेको थियो, त्यसमध्ये केहीमात्र निर्णायक साबित भएको भए खेलको कथा बेग्लै हुने थियो ।
तर, आखिरमा दोष त उनकै टिमको त हो । प्रशिक्षक मोन्टेलाले थपे, ‘अब हामी चाहन्छौं, टिममा मानसिक र शारीरिक शक्ति फेरि जम्मा होस् र हामीले यात्रा कायम राख्न सकौं ।’ डेमिरलको गोल यस युरोको दोस्रो छिटो समयमा भएको गोल रह्यो । यसअघि अल्बानियाले इटालीविरुद्ध २३ सेकेन्डभित्रै गोल गरेका थिए । अस्ट्रियाका लागि ग्रेगोरिट्चले नै ६६ औं मिनेटमा एक गोल फर्काएका हुन् ।

म्युनिख (एपी)– सायद नेदरल्यान्ड्सले साँच्चै ठीक समयमा लय समातेको छ । त्यसैले त डच टिम १६ वर्षयता पहिलो पटक युरोको क्वाटरफाइनल पुगेको छ । यसका लागि टोलीले मंगलबार रोमानियामाथि सजिलो ३–० जित रच्यो ।

युरो २०२४ मा नेदरल्यान्ड्सको चार खेलमा अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट प्रदर्शन रह्यो । कोडी गाक्पोले २० औं मिनेटमा गोलको खाता खोलेपछि वैकल्पिक खेलाडीका रूपमा मैदान छिरेका डोनेल मालेनले खेलेको अन्त्यतिर दुई गोल थपे ।

नेदरल्यान्ड्स अन्तिम पटक सन् २००८ को युरोमा अन्तिम आठसम्म पुगेको थियो । आफ्नो टिमको यो प्रदर्शनमा प्रशिक्षक रोनाल्ड कोमन दंग देखिए । उनले भने, ‘यो प्रदर्शन वास्तवमै अब्बल रह्यो । प्रतियोगितामा हाम्रो यात्रा कायम राख्ने भने यस्तै प्रदर्शन आवश्यक हुनेछ । खासमा चाहिने भनेकै यस्तै प्रदर्शन हो । योभन्दा अलिकति पनि कमजोर प्रदर्शनको अर्थ हुन्छ, फाइनल पुग्न नसक्नु ।’

खेल सुरु भएलगत्तै नेदरल्यान्ड्सले एकपछि अर्को आक्रमण बुनेको थियो, तर गोल भने भएको थिएन । कप्तान भर्जिल भान डाइकले हेडबाट निकालेको प्रहार पोस्टमा लागेको थियो । तर, समग्रमा टिमको प्रदर्शन सुधारिएको हो । यसले सम्भवतः लिग चरणमा अस्ट्रियाविरुद्ध ३–२ को हार बिर्साउने छ । तर संयोग कस्तो भने अन्तिम आठमा नेदरल्यान्ड्सको भेट त्यही टर्कीविरुद्ध हुनेछ, जसले अस्ट्रियालाई हराएको छ ।

अस्ट्रियाविरुद्धको त्यही खेललाई बेमज्जासँग सम्झिँदै प्रशिक्षक कोमनले थपे, ‘कहिलेकाहीं कोही कसैले किन खराब खेल्छ, त्यसको उत्तर नै हुन्न । यो खेलमै पनि सुरुआत सहज रहेन, मौका खेरमात्र गयो । रोमानिया आक्रामक भएर प्रस्तुत भएको थियो । तर, बलमाथि हाम्रो नियन्त्रण बढी रह्यो । खेलले अन्ततः रंग देखायो । हामीले जति पनि गोल गर्न सक्यौं, त्यसका लागि सिर्जना गरेका मौका दामी थिए । पहिलोपछि दोस्रो गोल निकाल्न समय भने लाग्यो । एउटै टिमले एकपल्ट किन खराब खेल्छ र फेरि लगत्तै राम्रो खेल्छ यसको व्याख्या कसैले पनि गर्न सक्दैन ।’