निरन्तरको भारी वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोमा परी शनिबार ९ जनाको मृत्यु हुनुका साथै देशभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ । स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिका–६ स्याङ्दी माझकोटमा पहिरोले पुरिएर शनिबार बिहान एकै घरका तीन जनाको निधन भएको छ ।
पर्वतको फलेवास नगरपालिका–१ कार्कीनेटामा शनिबार नै आएको पहिरोले घर पुरिँदा दुई जना तथा तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुदारमा पनि पहिरोका कारण थप दुई जनाले ज्यान गुमाएका छन् । त्यसैगरी, तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–७ काउरेमा शनिबार दिउँसो गएको पहिरोमा परी थप एक जना तथा दाङको राजपुर गाउँपालिका–५ सालभौंरीस्थित गंगदी खोलामा बाढीले ट्र्याक्टर पल्टिँदा अर्का एक जनाको मृत्यु भएको हो ।
बिहीबारदेखिको झरीले काठमाडौंसहित गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा भएको बाढीपहिरोले जनधनको व्यापक क्षति भएको छ । उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लामा पहिरो र डुबानले दर्जनौं परिवार विस्थापित भएका छन् । कर्णाली, गण्डकी, वाग्मती, लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश सडक अवरुद्ध हुँदा यात्रु र सवारीसाधन अलपत्र छन् ।
शुक्रबारदेखि परेको वर्षासँगै गएको पहिरोले पुरिएर काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका–३ मा एक रेस्टुरेन्टको भान्साघर पुरिँदा गोरखा सहिद लखन थापा गाउँपालिका–६ का मनोज विकको मृत्यु भएको छ । भारी वर्षासँगै उपत्यकाका वाग्मती, विष्णुमती, धोबीखोला, मनोहरा तथा हनुमन्ते खोलामा जलसतह बढ्दा तटीय क्षेत्रका सडक, बस्ती र बजार डुबानमा परेका छन् । वाग्मतीको बाढी पस्दा बल्खुको सुकुम्बासी बस्ती र तरकारी बजार डुबानमा परेका छन् भने करिडोरमा समेत बाढी पसेर दिनभरजसो सडक अवरुद्ध रह्यो ।

मनोहरा खोलाको बाढीले डेढ दर्जन बढी टहरा डुबानमा पर्दा स्थानीय विस्थापित भएको भक्तपुर प्रहरीले जनाएको छ । ललितपुरको च्यालसस्थित एमाले पार्टी कार्यालय र च्यासल रंगशालाभित्र बाढी पसेको छ । काठमाडौंकै तारकेश्वर नगरपालिका–३ जितपुरफेदीमा पहिरोले एकतले घरमा क्षति पुगेको छ भने काठमाडौं–२९ घट्टेकुलोमा करिब एक मिटर सडक भासिएको छ । उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता दिनेशराज मैनालीका अनुसार उपत्यकाभित्रका खोला करिडोरमा जलस्तरको निगरानी सँगै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिँदै आएको छ ।
 
गण्डकीमा ८ को मृत्यु, दुई बेपत्ता
अविरल वर्षासँगै खसेको पहिरोले गण्डकी प्रदेशको तनहुँ, स्याङ्जा र पर्वतमा शनिबार मात्रै ८ जनाको निधन भएको छ । पहिरोमा पुरिएका दुई जना अझै बेपत्ता छन् । तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–७ काउरेमा शनिबार दिउँसो गएको पहिरोले हिरा नेपाली र सुनमाया कुमालको घर सोहोर्दा ४० वर्षीया हिराको निधन भएको छ । दिउँसो बेपत्ता भएकी हिराको शव साँझ मात्रै फेला परेको थियो । छिमेकी ३७ वर्षीया अनिशा बास्तोला र ६५ वर्षीय श्याम भण्डारी अझै बेपत्ता छन् । पहिरोमा परेर ४० वर्षीय विष्णुबहादुर नेपाली, २६ वर्षीय विशाल तिमिल्सिना, ३५ वर्षीय रवि घिमिरे, १८ वर्षीय रूपकुमार नेपाली र १५ वर्षीय विमल नेपाली घाइते भएका छन् । बेपत्ताको खोजी भइरहेको गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी रवीन्द्र रेग्मीले बताए । घाइतेको जीपी अस्पताल खैरेनीटारमा उपचार भइरहेको छ ।
शनिबार बिहान स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिका–६ स्याङ्दी माझकोटमा पहिरोले पुरिएर एकै घरका तीन जनाको निधन भएको छ । पहिरोले २ कोठे घर पुरिँदा ६५ वर्षीया गुहेश्वरी शर्मा मरासिनी, ७१ वर्षीय माधव शर्मा र उनकी श्रीमती ६७ वर्षीया हरिमाया शर्माको निधन भएको हो । शनिबार दिउँसो पर्वतको फलेवास नगरपालिका–१ कार्कीनेटास्थित कुलप्रसाद पाध्यायको २ तले कच्ची घर पहिरोले पुरिँदा दुई जनाको निधन भएको छ । उक्त पहिरोमा परी बेपत्ता भएका कार्कीनेटाका ४० वर्षीय झलकप्रसाद शर्मा र स्याङ्जा आँधीखोला गाउँपालिका–३ पाखरीगोर ढुंगा बस्ने ३२ वर्षीय तुलसीप्रसाद शर्माको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतबाट खटिएको टोलीले खोजतलास गर्ने क्रममा मृत भेटिएका थिए । तुलसीप्रसादको शव घरभन्दा तीन सय मिटर तल र झलकप्रसादको शव स्याङ्जापट्टी आँधीखोला–४ सेपतमा फेला परेको थियो ।
पहिरोसँगै आएको ढुंगा लागेर तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुदारमा निर्माणाधीन तनहुँ हाइड्रोपावरको सुरुङ मार्गमा काम गरिरहेका ५० वर्षीय कृष्णबहादुर पुलामी र लमजुङ सुन्दरबजारका ५१ वर्षीय समलाल श्रेष्ठको निधन भएको छ । शनिबार नै पर्वतको महाशिला गाउँपालिका ठाडापाखामा पहिरोले गोठ र धन्सार बगाउँदा रुक्मागत अधिकारीको १३ बाख्रा, एउटा भैंसी र एक पाडो मरेको छ । स्थानीय केशवप्रसाद अधिकारी क्षेत्रीको २ तले कच्ची घर र गोठसमेत पहिरोले बगाएको छ । सेती नदीमा पानीको सतह बढ्दा पोखरास्थित नदी किनारका बस्ती जोखिममा परेका छन् । पोखरा–३३ पशुपति घाटको सुकुम्बासी टोलमा सेतीको बहाव बढ्दा २७ घर जोखिमा परेपछि सुरक्षित स्थानान्तर गरिएको कास्की प्रहरी प्रवक्ता बसन्तकुमार शर्माले बताए । शनिबार दिनभर पोखरा भित्रिने राजमार्गमा पहिरो खस्दा यातायात अवरुद्ध भयो । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत पोखरा–मुग्लिन खण्डको तनहुँस्थित आँबुखैरेनी गाउँपालिका–२ मा पहिरो खस्दा राजमार्ग पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको थियो । तनहुँकै म्याग्दे गाउँपालिका–६ मौरीमा पनि पहिरो खस्दा राजमार्ग अवरुद्ध भयो । सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका–१० मोदीखोला, पर्वतको कुस्मा नगरपालिका–१ स्थित मालढुंगा–बेनी सडक, बेनी–जोमसोम सडक खण्डअन्तर्गत म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–२ मा पहिरो जाँदा यातायात अवरुद्ध भएको थियो ।

नारायणीमा एक बेपत्ता, गण्डक ब्यारेजका सबै ढोका खोलिए
उर्लिएको नारायणीमा दाउरा निकाल्न गएका पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता–५ सकरदिनइका ३३ वर्षीय अर्जुन चमार बगेर बेपत्ता भएका छन् । नारायणीको पानी सतह खतरानजिक पुगेपछि गण्डक ब्यारेजका सबै ३६ वटा ढोका खोलिएका छन् । ब्यारेजका भूआर्जन अधिकारी काशीनाथ हरिजनका अनुसार शनिबार साँझ ब्यारेजमा २ लाख ९० हजार क्युसेक प्रतिसेकेन्ड पानी प्रवाह भइरहेको छ । संरचना पुरानो भएकाले गण्डक ब्यारेजमा तीन लाख क्युसेक पानी खतराको सूचक मानिन्छ । देवघाटमा नारायणीको सतह चेतावनीको तह पार गरेपछि स्थानीय प्रशासनले चितवन, पूर्वी र पश्चिम नवलपरासीमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । यसैगरी पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिका–२ बोटेटोलमा नारायणीको बाढी पस्दा २५ घर डुबानमा परेका छन् । पूर्वी नवलपरासीका डीएसपी बेदबहादुर पौडेलका अनुसार डुबान पीडितलाई टोल सुधार समितिको भवनमा राखिएको छ । यस्तै केरुंगे खोलाको बाढीले हुप्सेकोट गाउँपालिका–४ मा २५ बिघा खेतीयोग्य जमिन कटान गरेको छ ।

दाङमा बाढीले एकको मृत्यु, दुई बेपत्ता
दाङको राजपुर गाउँपालिका–५ सालभौंरीस्थित गंगदी खोलामा बाढीले ट्र्याक्टर पल्टिँदा स्थानीय ५१ वर्षीय छेदुराम चौधरीको मृत्यु भएको छ । दाङ प्रहरी प्रमुख एसपी रामबहादुर केसीका अनुसार ट्र्याक्टरमा सवार स्थानीय २४ वर्षीय राजकुमार चौधरी र २३ वर्षीय महेश यादव घाइते भएका छन् । राप्ती नदीको बाढीले बगाएर दुई जना बेपत्ता भएका छन् । राजपुर–२ का ३४ वर्षीय दयाराम यादव र ४८ वर्षीय तुलाराम यादव रुखमा चढेर बचेका थिए भने १८ वर्षीय राजकुमार यादव बेपत्ता भएका हुन् । यसैगरी राप्तीमा बगेर लमही–८ बगरापुरका ६२ वर्षीय मनियम चौधरी बेपत्ता भएका छन् । राप्तीको बहाव बढेर आसपासका गाउँ डुबानमा परेका छन् । विभिन्न खोलामा आएको बाढीले स्थानीय सडक पनि अवरुद्ध भएका छन् । बाढीका कारण लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय पनि डुबानमा परेका छन् ।
उता गुल्मीको रुरुक्षेत्र–३ थोर्गाको ठाँटीमा पहिरोले घरसँगै पुरिएकी उजेली विकको स्थानीयले उद्धार गरेका छन् । गुल्मीमै पहिरोका कारण मदन भण्डारी राजमार्ग, बामीटक्सार रिडी सडक, रिडी तानसेन खण्डका दर्जनौं स्थानमा पहिरो गएपछि शुक्रबार रातिदेखि नै यातायात अवरुद्ध छ । बामीटक्सार रुद्रवेणी खण्डमा डहरे खोला बढेपछि सवारीसाधन सडकमै अलपत्र छन् । पहिरोले कालीगण्डकी करिडोर र मध्यपहाडी राजमार्ग पनि अवरुद्ध भएको छ । गुल्मीका बडीघाट, रिडीखोला, छल्दीखोला, हुग्दीखोलामा पानीको सतह पछिल्लो १० वर्षयताकै बढी छ । पाल्पाको पर्यटकीय स्थल रानीमहल डुबानमा परेको छ । सिद्धार्थ राजमार्गको तानसेन बुटवल खण्डमा पनि दर्जनौं स्थानमा पहिरो गएपछि सडक अवरुद्ध भएको छ । त्यस्तै अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क गोरुसिंगे सडक अवरुद्ध भएको छ । वर्षा नरोकिएका कारण समयमै सडक खुलाउन समस्या परिरहेको सम्बन्धित सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएका छन् ।

सेतीले १४ परिवार विस्थापित
सेती नदीको बाढीले बझाङ थलारा गाउँपालिका–९ झ्याँबगर बस्ती दुई भँगालोको बीचमा पर्दा १४ परिवार विस्थापित भएका छन् । ‘गाउँको बीचमा भँगालो पसेपछि बिहानै गाउँ छोडेका छौं,’ थलारा–९ का वडाध्यक्ष लोकेन्द्र विष्टले भने, ‘नदीको सतह बढेको बढ्यै छ । जुनसुकै बेला पनि बस्ती बगाउन सक्ने खतरा छ ।’ पानीको बहाव बढेपछि मानिस र चौपाया जोगाउन सफल भए पनि घरभित्रका सामान जोगाउन नसकेको जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक नवीनबहादुर विष्टले बताए । ‘मान्छे र गाईबाख्रालाई तार्दातार्दै घरहरू डुबाइहाल्यो,’ उनले भने, ‘टापुमा अड्किएका मान्छेलाई बल्लबल्ल तार्न सक्यौं । घरभित्रको मालसामान केही ल्याउन पाएनौं ।’ बिहीबारदेखिको वर्षाका कारण सेतीको जलस्तर खतराको तहमा पुगेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको नदी अनुगमन गर्ने वेबसाइटले सेतीको जलसतह बढेर ४.२९ मिटर पुगेको जनाएको छ । शुक्रबारसम्म तीन मिटर हाराहारी रहेको सेतीको जलसतह शनिबार साँझसम्म निरन्तर बढिरहेको छ । सेतीकै बाढीले केदारस्युँको पथुडामा दुई वटा पोल बगाउँदा बझाङमा विद्युत् सेवा पनि अवरुद्ध भएको छ ।
महाकाली नदीमा शनिबार साँझ जलस्तर १ लाख २१ हजार क्युसेक पगुेपछि शारदा ब्यारेजको पुलमा ठूला सवारीसाधन आवगमनमा रोक लगाएको छ । कञ्चनपुर प्रहरीका डीएसपी उमेश जोशीका अनुसार महाकालीमा १ लाख क्युसेक बहाव नाघ्दा ठूला सवारीसाधन चल्न रोक लगाइन्छ ।

रोल्वालिङ खोलामा १ बेपत्ता, माथिल्लो तामाकोशीको उत्पादन बन्द
शुक्रबार राति रोल्वालिङ खोलाको बाढीले बगाउँदा दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका–९ डोगाङमा स्थानीय ६५ वर्षीय जाङमु शेर्पा बेपत्ता भएकी छन् । डोगाङमा पर्यटकका लागि खुलेका साना होटलसहित ३ घर बाढीले बगाएको छ । तामाकोशीको सतह सतर्कता पार भएपछि शुक्रबार रातिबाट ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीको उत्पादन बन्द गरिएको छ । सामान्यतया ६६ घनमिटर पानी बग्ने तामाकोशीको जलसतह शुक्रबार राति २ सय ८५ घनमिटर पुगेको थियो । बाढीले विद्युत्गृह रहेको गोगरमा सडक, विद्युत् केन्द्रको टेलरेसका संरचना र ३३ केभी प्रसारण लाइनका पोलमा क्षति गरेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् केन्द्र प्रमुख पूर्णगोपाल रञ्जितले बताए । उता लमजुङमा मर्स्याङ्दी नदीको बाढीका कारण ५० मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी ‘ए’ आयोजनाको पनि विद्युत् उत्पादन बन्द भएको छ । मस्याङ्दी–७ ङादीमा रहेको ड्याममा क्षति पुग्ने भन्दै उत्पादन बन्द गरेर बाढीलाई नदीको धारमा बग्न दिएको हो ।

कर्णालीमा ५ दिनदेखि उडान ठप्प, सबै राजमार्ग अवरुद्ध
अविरल वर्षाका कारण कर्णालीका सबै हिमाली जिल्लामा हवाई सेवा ठप्प भएको छ भने कर्णाली, मध्यपहाडी, मदन भण्डारी र राप्ती राजमार्ग तथा भेरी र कर्णाली करिडोर अवरुद्ध भएका छन् । वर्षाका कारण कर्णाली राजमार्गमा ११, मध्यपहाडीमा १० र राप्ती राजमार्गमा ९, कर्णाली करिडोरमा १३ र भेरी करिडोरमा १७ ठाउँमा पहिरो गएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । वर्षा शनिबार अबेरसम्म जारी रहेका कारण राजमार्गहरू खुलाउन नसकिएको प्रहरीले जनाएको छ । मंगलबारदेखि कर्णालीका हिमाली जिल्लाका सबै विमानस्थल ठप्प छन् । मुगुस्थित रारा, जुम्ला, डोल्पाको जुफाल र हुम्लाको सिमकोट विमानस्थलमा मौसममा खराबी आएपछि उडान हुन नसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।
उता, सिन्धुलीमा मध्यपहाडी लोकमार्गको गोलन्जोर गाउँपालिका–६ अक्करे भीरमा खसेको पहिरोले यातायात अवरुद्ध छ । राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा पूर्वी पहाडी जिल्ला ओखलढुंगा, खोटाङ, सोलुखुम्बु, भोजपुर, उदयपुर तथा तराईबाट काठमाडौं आवतजावत गर्ने सवारीसाधन बीचमै अलपत्र परेका छन् ।

बबई र कर्णाली तटमा सतर्कता
बबई नदीको जलसतह खतराको बिन्दुनजिक पुगेपछि बर्दिया प्रशासनले तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । दुई दिनदेखि लगातारको वर्षाले बबईको जलस्तर शनिबार दिउँसो ५.३ मिटर माथि बगिरहेको छ । उता, कर्णाली नदीमा शनिबार दिउँसोसम्म ६.८ मिटर माथि बगिरहेको छ । कर्णालीमा १० मिटर नाघे जाखिम मानिन्छ । पहाडी क्षेत्रमा वर्षा भइरहेकाले कर्णालीको सतह अझै बढ्ने जोखिम रहेको छ ।
वर्षा सुरु भएयता तीन सातामा देशभर बाढीपहिरोलगायत मनसुनजन्य घटनामा परी २९ जनाको मृत्यु भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आगामी सोमबारसम्मै अधिकांश प्रदेशमा मध्यमदेखि भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको जनाएको छ । विभागको मौसम पूर्वअनुमान बुलेटिनमा आइतबार कोशी, लुम्बिनी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा तथा मधेश र वाग्मतीका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ । त्यस्तै सोमबार कोशी, वाग्मती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको बुलेटिनमा उल्लेख छ ।


 कहाँ के भयो ?
   - काठमाडौं उपत्यकाका वाग्मती, विष्णुमती, मनहरा, हनुमन्ते खोलाको बाढीले किनारका बस्ती डुबानमा
   - पानीको सतह खतरा नजिक पुगेपछि गण्डक ब्यारेजका सबै ढोका खोलियो
   - कर्णाली राजमार्गको कालिकोट र दैलेख खण्डमा पहिरो, यातायात अवरुद्ध
   - महाकालीमा पानीको बहाव बढेपछि शारदा ब्यारेजको पुलमा ठूला सवारी आवागमनमा रोक
   - स्याङ्जा–वालिङ सडकको भीरकोट–४ छाङछाङ्दीमा पहिरो जाादा सिद्धार्थ राजमार्ग अवरुद्ध
   - पहिरोले सिन्धुलीअन्तर्गत पर्ने बीपी र लोकमार्ग खण्ड अवरुद्ध

(काठमाडौं)
सहकारी ठगीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अनुसन्धानमा प्रभाव पारेको ठहर मात्र होइन, अब निर्धक्क र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न उनका नाममा परमादेश जारी गर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको साझा राय सार्वजनिक हुँदा पनि उनले थाहा नपाएजस्तै गरेका छन् । उनलाई पदमुक्त गर्ने विषयमा राय बाझिए पनि इजलासले यो उनको विवेक र नैतिकताको विषय भनेर प्रस्ट पारेको छ । तर उनले नैतिकता र विवेक नदेखाएको भन्दै पूर्वन्यायाधीश र कानुनविद्हरूले निराशा व्यक्त गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले संयुक्त इजलासको साझा रायकै आधारमा पनि लामिछानेले नैतिकता देखाउनुपर्ने बताए । दुई न्यायाधीशबीचमा राय बाझिएको विषयबाहेक समान राय भएका विषयमा पूर्ण इजलाससमेत प्रवेश नगर्ने उनको भनाइ छ । ‘दुई न्यायाधीशबीच धेरै विषयमा राय मिलेका छन् । यो पूर्ण इजलासमा कसरी गयो भन्ने लाग्छ । राय नबाझिएका विषयमा कुनै समस्या भएन,’ उनले भने, ‘एउटै राय रहेको विषयले नै धेरै कुरा ल्याएको छ ।
यसैका आधारमा पनि गृहमन्त्रीले नैतिकता र विवेक देखाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर गर्नु भएन । फोहोरी राजनीति सुधार्छु भनेर आउनुभएका गृहमन्त्रीजीले आफैंलाई अहिले सुधार्नुपर्ने देखिएको छ ।’
 सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने मात्र होइन, उनले अनुसन्धान प्रभावित गरेको तथ्य पुष्टि भइसकेकाले अब अनुसन्धान निष्पक्ष भए/नभएको अनुगमन गरी अदालतलाई जानकारी दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई आदेश जारी गर्नेमा पनि सर्वोच्च स्पष्ट छ । न्यायाधीशको समान राय भएका विषयमा पूर्ण इजलाससमेत प्रवेश नगर्ने भएकाले यसैलाई आदेशका रूपमा लिएर पनि उनले नैतिकता देखाउन सक्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
 आफूमाथि आफैं मातहतकै निकाय (प्रहरी) ले अनुसन्धान गरिरहेको बखत उनले सीधै राजीनामा दिनुपर्छ कि नैतिकता र विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा मात्र न्यायाधीशको राय बाझिएको छ । न्यायाधीश मल्लको राय छ, ‘सार्वजनिक पदमा रहने/नरहने, राजीनामा दिने भन्ने विषय नैतिकतासँग जोडिएको र सम्बन्धित व्यक्तिको आफ्नै विवेकबाट निर्णय गर्ने विषय हो ।’ उता, न्यायाधीश सुवेदीले गृहमन्त्रीको पदमा रहेको व्यक्तिविरुद्ध उजुरी आएमा त्यसको अनुसन्धान प्रभावित हुने भएकाले पद छाड्न न्यायिक हुने राय लेखेकी छन् । ‘सार्वभौमसत्ता आम नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नैतिक कर्तव्यबोध गरी गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ उनको राय छ । यी दुवै अवस्थामा लामिछाने पदमा बस्न नमिल्ने पूर्वन्यायाधीशहरूको भनाइ छ ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की पनि रायसँग संयुक्त इजलासका राय मिलेका आदेश सम्बन्धित पक्षका लागि आकर्षित हुने बताउँछन् । ‘आफूमाथि लागेको आरोप के ठीक, के बेठीक भन्ने पछि अनुसन्धानबाट खुल्ने र प्रमाणित हुने विषय हो । तर अहिले अदालतले अनुसन्धान गर्न दिन, दिलाउन, त्यसमा अवरोध नगर्न भनिसकेको र अनुसन्धानसमेत भइरहेको अवस्थामा स्वार्थको द्वन्द्व जोडिने गरेर पदमा बस्नु उचित हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा स्वयं गृहमन्त्रीले निर्णय लिने हो,’ कार्कीले भने, ‘राजीनामा दिनुपर्छ वा पर्दैन भनेर भन्ने विषयमा विवेक र नैतिकता देखाउन भनिएको छ । यस्तो अवस्थामा आचरण र नैतिकताको प्रश्न उठ्छ ।’
अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको पाँच दिन बितिसकेको छ । लामिछानेको दल रास्वपासमेत सहभागी सरकारको पक्षमा अहिले ६३ सांसद अर्थात् २३ प्रतिशतको मात्रै समर्थन छ । संसदीय छानबिन समितिबाट समेत उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । यी सबैलाई अनदेखा गरेर गृहमन्त्रीले पद नछाडी सहकारी ठगीमा आफूविरुद्धका प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने आशंका सरोकारवालाको छ ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल पनि सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धान भइरहेको, अदालतले समेत अनुसन्धान गर्न भनेको र संसदीय छानबिन समितिले समेत छानबिन अघि बढाइरहेको अवस्थामा स्वार्थको द्वन्द्व जोडिने गरी पदमा बस्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘अहिले गृहमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ, स्वार्थ बाझिने गरी पदमा बस्ने कि नबस्ने ? यसमा गम्भीर खालको स्वार्थ जोडिएको छ । गृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर अदालतमा जानुपर्ने विषय नै होइन । महान्यायाधिवक्ताले प्रधानमन्त्री र गृृहमन्त्रीलाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय हो भनेर भन्न सक्नुपर्दथ्यो, तर महान्यायाधिवक्ता पदीय कर्तव्यबाट विमुख हुनु भएकाले अदालतमा पुगेको हो,’ अर्यालले भने, ‘गृहमन्त्रीसँग विवेक र नैतिकता भए मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने हो ।’
 अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारी ठगीको अनुसन्धान प्रभावित पार्ने भएकाले पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । रिटमा सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश मल्ल र सुवेदीबीच अदालतको आदेशबाट गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदच्युत गर्ने वा उनलाई नैतिकता र विवेक प्रदर्शन गर्न दिने भन्नेमा मात्रै फरक राय देखिएको छ ।
लामिछाने स्वयंले खल्तीमा राजीनामा बोकेर हिँडेको भन्दै काम गर्न नसकेको अवस्थामा अरू कसैले मागिराख्न नपर्ने, आफैंले राजीनामा दिने बताउँदै आएका थिए । अहिले दाहाल नेतृत्वको सरकार काम चलाऊ हैसियतमा पुगिसकेको छ । अदालतबाटै सहकारी ठगीमा अनुसन्धान गर्न र छानबिनका क्रममा जिम्मेवारीबाट अलग हुनका लागि समेत नैतिक प्रश्न उठिसकेको छ । तर, लामिछाने पद छाड्न तयार देखिएका छैनन् ।
सरकार अल्पमतमा, आफैंमाथि अदालत र संसदीय छानबिन समितिले प्रश्न उठाउँदा पनि किन लामिछाने पदमा बसिरहेका छन् त ? रास्वपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पार्टीको आगामी बैठकमा यस विषयमा समीक्षा हुने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्छु भन्नुभयो । सहकार्य गरेको हिसाबले सम्मान गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई त्यसो भए विश्वासको मत चाँडै लिनुहोस् भन्यौं, त्यसपछि नै असार २८ मा विश्वासको मत लिने कुरा भएको हो । विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई सम्मान गरेर नै साथ दिएका हौं । अन्यथा कुनै कारण होइन, तर समग्र विषयमा आगामी बैठकमा पनि छलफल हुन्छ,’ उनले भने ।

(काठमाडौं)
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठसम्म मात्रै १ अर्ब २६ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको अम्रिसो कुचो निर्यात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो ३२.९ प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा ९४ करोड ९१ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बराबरको कुचो भारत गएको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७१/७२ देखिको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सबैभन्दा बढी कुचो निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । हालसम्मको सबैभन्दा बढी कुचो निर्यात भएको नेपाल कुच्चो संघका अध्यक्ष राजकुमार कार्कीले पुष्टि गरे । ‘यसपालि सबैभन्दा बढी कुचो निर्यात भयो, वैशाखदेखि माग घटेको छ, नभए अझै बढी निर्यात हुन्थ्यो,’ उनले भने ।
नेपालमा उत्पादन हुने कुचोमध्ये ७४ प्रतिशत भारत र १ प्रतिशत बंगलादेश निर्यात हुने संघले जनाएको छ । उत्पादित २५ प्रतिशत कुचो देशभित्रै खपत हुने कार्कीले बताए । संघले १ प्रतिशत कुचो बंगलादेश निर्यात हुने बताए पनि आर्थिक वर्ष ०७८/७९ यता भारतमा मात्रै कुचो निर्यात भइरहेको विभागको तथ्यांक छ । करको दर बढी भएकाले बंगलादेश निर्यात गर्न कठिन रहेको उनको भनाइ छ ।
संघका अनुसार इलाम, पाँचथर, संखुवासभा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, नुवाकोट, धादिङ, पाल्पामा बढी अम्रिसो उत्पादन हुन्छ । दूध व्यवसायमा लागेकाहरूले घाँसका लागि, बाढी, पहिरो, भूक्षय रोक्ने भएकाले पालिकाहरूले कुचो रोप्न थालेकाले पछिल्लो समय कुचो खेती दिनप्रतिदिन बढिरहेको कार्कीको भनाइ छ ।
भारतमा अर्धप्रशोधित कुचो निर्यात भइरहेको कार्कीले प्रस्ट्याए । ‘आन्तरिक बजारका लागि ससाना उद्योगले कुचो प्रशोधन गरी तयारी सामान बजारमा पठाइरहेका छन्, अब भारतको मागअनुसार प्रशोधन गरी तयारी कुचो बनाई निर्यात गर्ने तयारी गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अम्रिसो उत्पादन बढेको र भारतमै पनि उत्पादन बढिरहेकाले अब अन्य बजार पनि खोज्नुपर्नेछ ।’ भारतमा बढी उत्पादन, त्यहाँको आम निर्वाचन र बर्खा लागेकाले यस वर्ष मूल्य घटेको संघले जनाएको छ । ‘अघिल्लो आर्थिक वर्ष प्रतिकिलो १३० रुपैयाँमा कुचो बेचेका थियौं, गत वर्ष १०० रुपैयाँ किलो बेच्यौ,’ उनले भने, ‘यसपालि ८० रुपैयाँ किलो बेच्न सुरु गरेका थियौं, अहिले घटेर ६० रुपैयाँमा झरिसक्यो ।’
गत आर्थिक वर्ष १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुचो भारत निर्यात भएको थियो । विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ६९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको कुचो भारतमा मात्रै निर्यात भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ६५ करोड ८८ लाख १३ हजार रुपैयाँ बराबरको कुचो भारत र बंगलादेश निर्यात भएको थियो । त्यस वर्ष ५६ लाख ३७ हजार रुपैयाँको २ लाख ३२ हजार ६ सय किलो कुचो बंगलादेश निर्यात भएको थियो भने ६५ करोड ३१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बराबरको कुचो भारत निर्यात भएको थियो । आर्थिक वर्ष ७६/७७ मा बंगलादेश र भारतमा गरी ५५ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको कुचो निर्यात भएको थियो । आर्थिक वर्ष ७५/७६ मा भारत र बंगलादेशमा कुल ४० करोड ५७ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बराबरको कुचो निर्यात गरेको विभागको तथ्यांक छ ।
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ५ करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरको कुच्चो निर्यात भएको विभागको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा १२ करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरको कुचो निर्यात भएको थियो ।

(काठमाडौं)
छोराछोरीलाई सहज रूपमा उच्च शिक्षा पढाउन र घरखर्च चलाउन सकिने अवस्था हुँदो हो त इन्दिरा सापकोटा घर–व्यवहारमै रुमल्लिन्थिन् होला । त्यतिबेला उनका श्रीमान्को मासिक आम्दानी ५ सय थियो । दिनहुँ बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानामा काम गरेर उनले त्यति रकम पारिश्रमिक पाउँथे । त्यसबाहेक अन्य आयस्रोत केही थिएन ।
‘छोराछोरी कसरी पढाउने र घरखर्च कसरी चलाउने भन्ने अवस्थामा थियौं हामी,’ इन्दिराले भनिन्, ‘छोराछोरीलाई हुर्काउन र पढाउन सकस नै थियो ।’
यसपछि आम्दानीको बाटो खोज्न थालिन् इन्दिराले । स्विटर बुन्ने सीप माइतीमै सिकेर आएकी थिइन् । कपडा सिलाउन पनि जान्ने थिइन् । साथीको ‘चिल्ड्रेन कर्नर’ नाम गरेको पसल थियो, जहाँ बच्चाहरूका कपडा बिक्री हुन्थ्यो । पुतलीसडकस्थित त्यही पसलमा पुगेर एकदिन उनले बच्चाको भोटो सिलाउने प्रयास गरिन् । बजारबाट १८ रुपैयाँमा कपडा किनेर ल्याएकी थिइन् । त्यसलाई सिलाएर बजारमा लगेर बेच्दा त्यसको मूल्य ३६ रुपैयाँ पाइन् । किनेको कपडाभन्दा दोब्बरमा बिक्री गर्दा उनी मात्र होइन, घर–परिवारका सदस्य पनि छक्क परे । यही घटनापछि उनले यस पेसालाई व्यावसायिक रूपमै अँगाल्न थालेको बताइन् ।
यसरी सुरु भएको इन्दिराले बच्चाका लागि भोटो सिलाउने काम अद्यापि निरन्तर छ । ‘परिवारमा आर्थिक संकट नभएको भए सायद ममा उद्यमको सोच पलाउने थिएन होला,’ उनले भनिन्, ‘उद्यमको यात्रा सुरु गरेपछि छोराछोरीको कलेज फि तिर्न र परिवारको आर्थिक समस्या टार्न समस्यै भएन ।’
घरको कोठाभित्र बसेर बच्चाका भोटोहरू सिलाई उनले परिवारको आर्थिक संकटलाई टार्न थालिन् । त्यसबेला महिलाले लुगा सिलाउने र घरबाहिर निस्केर काम गर्नु चुनौती नै थियो, तर उनलाई श्रीमान्ले साथ दिए । हाते मेसिन किनेर ल्याइदिए । घरमै बसेर उनले मनग्य आम्दानी गर्न थालिन् । ‘श्रीमान्को पनि साथ पाएँ । साथ नदिए कि छोराछोरीलाई पढाउन बन्द गर्नुपर्थ्यो कि त खाना बन्द हुन्थ्यो, त्यसकारण उहाँले पनि मेरो काममा हात बढाउनुभयो ।’
कोठामा बस्थिन्, लुगा सिलाउँथिन् र न्युरोड/असन लगेर पसलहरूमा बेच्थिन् । मेसिनको बिस्तार हुँदै गए पनि उनले पाइडलवाल सिलाइ मेसिन चलाउन भने पाइनन् । त्यसबेला महिला कुर्सीमा बस्न हुँदैन भन्ने सोचाइ थियो, जसले गर्दा सासू–ससुराका अगाडि त्यो मेसिन चलाउने आँटै गर्न नसकेको उनको अनुभव छ ।
वि.सं. १९९४ मा काठमाडौंको महाबौद्धमा जन्मिएकी हुन्, इन्दिरा । गोपालप्रसाद उपाध्याय र योगकुमारी उपाध्यायका १० सन्तानमध्ये जेठो सन्तान उनलाई काकाले घरमै अक्षर चिनाएका थिए । त्यसपछि उनी विद्यालयमा ३ कक्षामा भर्ना भइन् । सरकारी जागिरे बुवाको महोत्तरीमा सरुवा भयो, उनले ९ कक्षासम्म त्यहीं पढिन् । उमेरले १३ औं वसन्त पार गर्दै गर्दा उनकी हजुरआमाले विवाहका लागि ताकेता गर्न थालिन् । ‘मैले पढ्छु, बिहे गर्दिनँ भनेर सुख पाइनँ,’ उनले भनिन्, ‘घट्टेकुलोका १८ वर्षीय भोटुराज सापकोटासँग विवाह गरिदिए ।’
यसरी पढ्ने सपना माइतीमै छोडेर श्रीमान्को घरमा आएको उनले सुनाइन् । यसपछि बिस्तारै घर–परिवार र बच्चाको जिम्मेवारीले थिच्न थाल्यो । २१ वर्षमा टेक्दै गर्दा उनले ३ छोरा र १ छोरीलाई जन्म दिइन् ।
छोराछोरीले एसएलसी दिइसकेपछि २०३२ सालतिर आफूले उद्यमको यात्रा सुरु गरेको इन्दिराले बताइन् । ‘घरबाट सुरु गरेको उद्यमलाई थप विस्तार गर्ने पैसा थिएन,’ उनले भनिन्, ‘आफ्ना गहना ५० हजारमा बेचेर र डिल्लीबजारमा घर भाडामा लिएर व्यवसाय सुरु गरेकी हुँ ।’ सुरुमै ‘अर्डर’ अनुसार सामान पुर्‍याउन भ्याइनभ्याई हुने गरेको उनले सुनाइन् । भोटोबाट सुरु भएको उनको यात्रा सुतीका चोलो, जामा, सुरुवाल, ‘ब्ल्याङ्केट’सम्म फैलियो । श्रीमान् र आफ्ना नाममा ‘भोटु ः इन्दिरा समाज कल्याण संस्था’ दर्ता गरेर त्यसैमार्फत तयारी पोसाक उत्पादन गरिरहेकी छन् । आफ्ना घरेलु उत्पादनलाई ‘आड नेपाल तयारी पोसाक’ को ‘ब्रान्ड’ मा बेचिरहेको उनले बताइन् । ‘आड’ नाम राख्नुका पछाडि इन्दिराको आफ्नै तर्क छ । ‘यस उद्योगले धेरै महिलालाई आडभरोसा दिन्छ भनेरै आड नेपाल तयारी पोसाक नाम छनोट गरेकी हुँ,’ उनले भनिन् ।
उनी आफू त घरबाट बाहिर निस्किसकेकी थिइन्, काम गर्नका लागि अन्य महिलालाई पनि आत्मनिर्भर बनाउने अभियान चलाइन् । उनले सिलाइसँगसँगै अचार उद्योग पनि सञ्चालन गरिन् । सहारा खाद्य उद्योग, विश्वास अचार तथा मसला उद्योग दर्ता गरेर थुप्रै महिलालाई तालिम दिन थालिन् । आफैं पनि अचार र तितौरादेखि धुप बनाउन सिकिन् । अन्नपूर्ण, हायात, द्वारिकाज होटलसम्म उनका खाद्यान्नका सामान पुग्थे ।
 महिलाहरू आर्थिक रूपमा सम्पन्न भए परिवारसँगसँगै श्रीमान्लाई पनि सहयोग हुने उनी बताउँछिन् । तर त्यतिबेलाको समय आफूले सोचेजस्तो नरहेको उनले सुनाइन् । ‘मेरो उद्यमबारे नेपाल टेलिभिजनले विशेष ‘रिपोर्ट’ बनाएर देखाएको थियो । त्यो भिडियो मसँगसँगै काम गर्ने महिलाका परिवारले पनि देखे,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि त उनीहरूले भक्कुमार कुटाइ खाएछन् । काम गर्न गएको कि टीभीमा देखिन गएको भनेर उनीहरूले कुटाइ खाएका रहेछन् ।’
२०४४ सालतिर आफूले प्रसूतिगृहमा स्टल नै राखेर बच्चाहरूका कपडा बिक्री गर्न थालेको उनले बताइन् । ‘यससँगै व्यापारले थप उचाइ लियो,’ उनले भनिन्, ‘२०५० सालतिर त ३ सयमा बच्चाका कपडाको सेट (टोपी, फुलबाउले भोटो र सुरुवाल) बिक्री हुन्थ्यो ।’ बच्चाको नापो लिएर त्यहीअनुसारका विभिन्न साइज उनले सिलाउन थालिन् । १० वर्ष यसरी प्रसूतिगृहमा स्टल राखेर बिक्री गरेको उनले सुनाइन् । प्रसूतिगृहमा बिरामी बच्चालाई गर्ने व्यवहारले चित्त नबुझ्दा धेरै पटक उनले प्रश्न पनि उठाइन् । ‘तर खासै सुनुवाइ भएन,’ उनले भनिन्, ‘आवाज उठाउन भने छोडिनँ ।’
त्यतिबेला उनी बच्चाका कपडा खोज्न न्युरोड, असन पुग्थिन् । हेटौंडा कपडा कारखाना, विभिन्न घरबुना कपडा उनले प्रयोग गर्थिन् । आफूले उत्पादन गरेका भोटो सर्वसाधारणदेखि राजदरबारसम्म पनि पुगेको उनले बताइन् । ‘अहिले त विभिन्न कपडा उद्योगदेखि घरबुना उद्यम सबै बन्द भएका छन्, गुणस्तरीय कपडाको ज्यादै अभाव छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले सुती कपडामा पनि पोलिस्टर मिसाएर बिक्री भइरहेको छ ।’ पहिला जस्तो अहिले बच्चाका कपडामा गुणस्तर नपाइने उनी बताउँछिन् ।
नवजात शिशुका कपडा सिलाएर काठमाडौंमा बेच्ने आफू पहिलो व्यक्ति भएको इन्दिराको दाबी छ । ‘लामो समय बजारमा मेरो एकछत्र राज रह्यो,’ उनले भनिन्, ‘पछिल्लो समय त यस्ता धेरै उद्योग सञ्चालनमा आइसकेका छन् । आफूले सिकाएका धेरै महिलाले अहिले यस पेसालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।’ आफूले सीप सिकाएका महिलालाई यस पेसामा देख्दा गर्व र खुसी मिल्ने पनि उनले सुनाइन् । उनले बच्चाका पहिरन मात्र नभई स्विटर पनि बुनेर बिक्री गर्न गर्थिन् । आमाबाबुविहीन दुई छोरी र दुई एकल महिलालाई साथ लिएर स्विटर बुन्न सुरु गरेको उनले बताइन् । त्यसपछि त २ सय ५० जनासम्म महिला राखेर उद्यम सञ्चालन गरेको उनी बताउँछिन् । ‘२०४५ सालतिर त ऊनीका स्विटर ६ सय ५० रुपैयाँमा बिक्री हुन्थ्यो । यहाँबाट अमेरिकासम्म निर्यात गरें,’ उनले भनिन्, ‘खाली समयमा स्विटर बुनेर धेरै विद्यार्थीले कलेज खर्च पनि चलाउँथे ।’ उनका अनुसार जाडोयाममा काठमाडौंमा स्विटरको माग यति बढी हुन्थ्यो कि अर्डर पुर्‍याउनै हम्मेहम्मे पर्थ्यो । माओवादी आन्दोलन सुरु भएसँगै आफ्नो व्यापारमा कामदारको अभाव हुन थालेको उनले बताइन् । ‘श्रमिक वर्गका हकहितका कुरा उठाउँदै धेरैले काम छोडे,’ उनले भनिन् ।
उद्योगमा बाहिरी देशबाट भित्रिने कपडाले पनि चुनौती थपिदिएको उनको अनुभव छ । अहिले बजारमा ४ सयमै बच्चाका कपडा पाइन्छन् तर नेपाली पोसाक कम्तीमा ८ सयमा बेच्दा पनि फाइदा एकदमै कम हुने उनको भनाइ छ । ‘मानिसहरू सस्तो खोज्छन्, गुणस्तर खोज्दैनन् । विदेशी सामानले नेपाली उद्योगलाई नराम्रोसँग प्रभाव पारेको छ,’ उनले भनिन्, ‘जसले गर्दा नेपाली उद्योग धराशायी हुन थालेका छन् ।’ ग्राहकलाई भगवान् नै मान्छिन् उनी । ग्राहकलाई प्राथमिकता दिन सकेमात्र व्यवसाय सफल हुने उनको धारणा छ । उनका ग्राहक अमेरिका, अस्ट्रेलियासम्मका छन् । सीप सिकाइदिनुपर्‍यो, अस्ट्रेलियामा ‘ब्रान्ड’ स्थापित गर्छौं भनेर धेरै प्रस्ताव आए पनि आफूले स्वीकार नगरेको उनले बताइन् । ‘बरु आफ्नै देशका नागरिकलाई सीप सिकाउँछु भनेर लागेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘केही कुरा सिके यहींका नागरिकले काम पाउँछन्, केही आम्दानी गर्छन् । त्यसैले विदेशीको प्रस्ताव स्वीकार गर्न सकिनँ ।’
उनले आफ्नो सीप कारागारका महिलासम्म पनि फैलाएकी छन् । काठमाडौंदेखि देशका मुख्य कारागारमा रहेका महिलालाई यो सीप बाँडेकी हुन् । अचार बनाउने, मस्यौरा बनाउनेदेखि लुगा सिलाउनेसम्मका सीप प्रदान गरेको उनले बताइन् । सीपसँगै उनीहरूको उत्पादनलाई आफैं बजारसम्म पुर्‍याइन् । कारागारमा सीप सिकाउन पनि उनले धेरै दुःख गरिन् । ‘अरूले खानेकुरा र कपडा बाँड्थे, थुनुवाहरूको पनि त्यही अपेक्षा हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘सीप त सिक्नै नमान्ने । थुनुवा महिला अक्सर अरूको जस्तो हामीलाई पनि खानेकुरा र लुगाफाटो दिनु भन्थे । तर, म खानेकुरा खाएर सकिन्छ, कपडा फाट्छ तर सीप सिक्यौ भने त्यो कहिल्यै मर्दैन भन्थें ।’ महिलामाथि विभेद हुनुको एउटा कारण आर्थिक रूपमा सबल नहुनु पनि भएको उनले बताइन् । त्यसकारण पनि महिलालाई स्वरोजगारमा जोड दिएको उनी बताउँछिन् ।
व्यवसायसँगसँगै इन्दिरा सापकोटा विद्यालय सुधार कार्यक्रममा पनि सक्रिय छन् । गोकर्णेश्वर–३ स्थित ‘ग्राम सुधार आधारभूत विद्यालय’ बन्द हुने अवस्थामा पुगेको थियो । विद्यालय सञ्चालन गर्न नसकेर बन्द हुने अवस्थामा पुगेको सूचना टाँसिएको थियो, त्यो पनि सरकारी विद्यालय । राजधानीको विद्यालय यस्तो अवस्थामा पुग्दा उनको मन विचलित भयो । अभिभावकहरूले फि तिर्न नसकेर विद्यार्थीहरू विद्यालय जान छोडेका रहेछन् । निःशुल्क पढाउने लक्ष्य लिएर उनले ३ कक्षासम्म सञ्चालनमा ल्याइन् । यसका लागि उनले थुप्रै संघसंस्थासँग सहयोग मागिन् । व्यवस्थापन समितिमा बसेर लामो समय काम गरिन् । उनको पहलमा भारतीय दूतावासले भवन निर्माण गरेसँगै विद्यालयको पुनर्जन्म भयो । अहिले आधारभूत तहसम्म पढाइ हुन्छ । ‘यो स्कुलमा माध्यमिक तहसम्म पढाइ भएको हेर्ने ठूलो रहर छ,’ उनले भनिन्, ‘आफूले पुनर्जन्म दिएको विद्यालयको प्रगति होस्, माथि माथि पढाइ होस् भन्ने हुँदो रहेछ ।’
उमरले इन्दिरा ८७ वर्षकी भइन् । २०४२ सालमा श्रीमान्को मृत्युपश्चात् एकल रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकी छन् । उद्यमका लागि भवन निर्माण गर्न पनि उनी जुटेकी थिइन् । भारतीय दूतावासले निर्माण गरिदिने वाचा गरे पनि नेपाल सरकारबाट जग्गा पाइनन् । आफूले जन्माएको उद्योग नमरोस् भन्ने इच्छा पूरा हुन नसकेको उनले बताइन् । ‘भवन बनाउन आफूसँग जग्गा छैन, अरूको सहयोगमा बनाउँछु भन्दा पनि नेपाल सरकारले जग्गा नदिँदा सारै दुःख लागेको छ ।’ उनका छोराछोरी उनको व्यवसायमा जोडिएका छैनन् । आफूपछि छोराछोरीले हेरून् भने उनको इच्छा थियो तर छोराछोरी आफ्नै कर्ममा लागेको उनले सुनाइन् । ‘छोराछोरीले आफ्नै तरिकाले गरिखान्छौं भनेकाले मैले पनि कर गर्न सकेकी छैन,’ उनले भनिन्, ‘व्यवसायमा मात्रै होइन, पारिवारिक रूपमा पनि मलाई छोराछोरीको साथ छैन ।’
एकल जीवन बिताए पनि आफ्नो श्रम र सीपले यो उमेरसम्म ऊर्जा भरिदिएको उनी बताउँछिन् । ‘म सधैं आफ्नो सीप र कमाइमा रमाएँ, यो उमेरसम्म कसैसँग हात फैलाएर माग्नु परेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘सायद एक्लै रमाउने बानी नै परिसकेको छ ।’ अहिले पनि अफिस र घर गरिरहने उनी बुढेसकालमा कहाँ जाऊँ भन्ने चिन्ता नभएको बताउँछिन् । ‘पछिल्लो समय समाजमा ज्येष्ठ नागरिकलाई संरक्षण र परिवारको माया कम हुन थालेको अनुभव हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘आमाबुबाले छोराछोरीप्रतिको कर्तव्य पूरा गरेझैं छोराछोरीलाई पनि आफ्नो कर्तव्य पूरा गराउन बाध्यकारी कानुन आवश्यक परेको हो कि !’
उनी ज्येष्ठ नागरिकको हकहितका लागि पनि आवाज उठाइरहन्छिन् । वृद्धवृद्धा शब्द प्रयोग नगरी ज्येष्ठ नागरिक शब्द चयनमा आफ्नो पहल रहेको उनी बताउँछिन् । ‘वृद्धवृद्धा भन्ने शब्दले अलि अपमानित गरेजस्तो लाग्यो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले ज्येष्ठ नागरिक शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर अभियान नै चलाएँ ।’ अहिले ज्येष्ठ नागरिक शब्दले मान्यता पाएकामा खुसी लागेको पनि उनले सुनाइन् ।
व्यवसायमा आफ्नो उत्तराधिकारी नभएको र कानुनअनुसार आफ्नो शेषपछि उद्योग हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने भएकाले कर्मचारीलाई नै उद्योग हस्तान्तरण गरिसकेको उनले बताइन् । ‘बाँचुन्जेल आफूलाई हेर्ने अनि मृत्युपश्चात् उद्योगलाई निरन्तरता दिने सर्तमा कर्मचारीलाई नै उद्योग हस्तान्तरण गरेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘मेरो योगदान मेरो शेषपछि पनि समाजमा रहिरहोस् भन्ने चाहनाले यस्तो गरेकी हुँ ।’

(धनुषा)
केन्द्रमा कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्यका लागि भएको सहमतिको कार्यान्वयन मधेश प्रदेशबाट सुरु भएको छ । नयाँ समीकरणले समर्थन गरेपछि जनमत पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बनेका सतीशकुमार सिंहले शनिबार विश्वासको मत पाएका हुन् ।
यही असार १७ मा कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्यका लागि नयाँ गठबन्धन बनाउने सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार एमालेले कोसी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने र कांग्रेसले बाग्मती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने जनाइएको थियो । मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व मधेशवादी दललाई दिने सहमति भएको थियो ।
सहमतिअनुसार कांग्रेस–एमालेको नयाँ गठबन्धनसँग मन्त्रालय भागबन्डा भएपछि मधेशमा जनमत नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाएको हो । कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई प्रदेश सरकारमा ल्याउने सहमति भएको छ । माओवादी, एकीकृत समाजवादी, नेपाल संघीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेर मुख्यमन्त्री सिंह नयाँ गठबन्धनमा सहभागी भएका हुन् । मुख्यमन्त्री सिंहलाई एमाले, कांग्रेस, लोसपा, नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिएका छन् । जसपा नेपाल, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, नेपाल संघीय समाजवादीले विपक्षमा मतदान गरेका छन् ।
प्रदेशसभामा शनिबार उपस्थित १ सय १ सांसदमध्ये मुख्यमन्त्री सिंहको पक्षमा ६७ र विपक्षमा ३४ मत परेको थियो । मधेशमा १ सय ७ जना सांसद भए पनि कर्तव्यज्यान मुद्दामा जन्मकैद सजाय पाएका लोसपाका अभिराम शर्मा निलम्बित हुँदा १ सय ६ सांसद कायम छन् । केन्द्रमा एमाले–माओवादी गठबन्धन छँदा गत जेठ २५ मा शपथ लिएका मुख्यमन्त्री सिंहले शनिबार विश्वासको मत लिएका हुन् ।
मधेशमा जनमतलाई मुख्यमन्त्रीसहित ३ मन्त्रालय, एमालेलाई भौतिक पूर्वाधारसहित ४, कांग्रेसलाई अर्थसहित ४ र लोसपालाई १ मन्त्रालय दिने सहमति भएको छ । कांग्रेस र लोसपाका मन्त्रीलाई शनिबार राति नै शपथ गराउने तयारी भए पनि मन्त्रीको टुंगो नलाग्दा शपथ हुन सकेन । कांग्रेसबाट धनुषाका शेषनारायण यादव, रौतहटका सुनीलकुमार यादव, सर्लाहीका जंगीलाल यादव र पर्साका श्याम पटेललाई मन्त्रीमा सिफारिस गर्ने तयारी गरे पनि सहमति हुन सकेको छैन । लोसपाले २ मन्त्रालयको अडान राखेको छ । मुख्यमन्त्री सिंहले आइतबार कांग्रेस र लोसपाका मन्त्री नियुक्ति गर्ने तयारी गरेका छन् ।

(काठमाडौं)
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने गरी कांग्रेस र एमालेबीच असार १७ मा भएको समझदारीलाई लिएर विभिन्न आशंका उठिरहेका बेला कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले उक्त समझदारीलाई अनुमोदन गरेको छ । संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गत पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दोस्रो चरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने निर्णय गरी सोहीअनुरूप कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सबै सांसदलाई हस्ताक्षरसमेत गराएको छ ।
अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने तत्काल राजीनामा नदिई शुक्रबार संसद्मा विश्वासको मतको सामना गर्ने भएपछि एमालेले योबीचमा चलखेल हुन सक्नेमा आशंका व्यक्त गरेपछि कांग्रेसले पछिल्लो निर्णय गराई विश्वस्त पार्न खोजेको हो । कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रिय सरकार गठनका लागि राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई अनुरोध गरे पनि उनले त्यसलाई लत्याएका हुन् । बरु राजीनामा बोकेर पुगेका रास्वपाका मन्त्रीलाई समेत स्वयं दाहालले नै राजीनामा नदिन मनाएका थिए । यसबीचमा प्रधानमन्त्री दाहालले तलमाथि पार्ने गरी दाउपेच खेल्न सक्नेमा एमाले अध्यक्ष ओली सशंकित छन् । सोही आशंका मेटाउन कांग्रेसले सबै सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेको कांग्रेसका एक सांसदले बताए । अब उक्त हस्ताक्षर ओलीलाई बुझाइने पनि उनले जनाए ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक दुई दलबीचको सहमतिलाई लिएर अब कुनै खालको आशंका नरहेको दाबी गर्छन् । संसदीय दलको निर्णयबाटै सबै आशंका मेट्ने काम भएको भन्दै लेखकले भने, ‘केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दलको बैठकले निर्णय गरिसकेपछि सहमति उल्टाउने प्रयास कसैले गर्न खोजे पनि सफल हुँदैन । यो समग्र कांग्रेसको निर्णय हो । यसबारे कसैले आशंका नराखे हुन्छ ।’ कांग्रेस संसदीय दलको निर्णयमा भनिएको छ, ‘कांग्रेस र एमालेबीच राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी देशमा सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न, संविधानको अभ्यासको समीक्षा गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशितालाई सुदृढ गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न, अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व पहिलो पटक एमालेका अध्यक्ष ओली र दोस्रो पटक कांग्रेसका सभापति देउवाले गर्ने गरी भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न यो बैठक दृढता व्यक्त गर्दछ ।’
 कांग्रेस नेताहरूले संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सहमति भइसकेको हुँदा अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई मार्गप्रशस्त गर्न पनि आग्रह गरेको छ । राजीनामा नगरी विश्वासको मत लिएमा प्रधानमन्त्री दाहालले राखेको विश्वासको प्रस्तावको विपक्षीमा मतदान गर्ने निर्णय पनि कांग्रेसले गरेको छ ।

(काठमाडौं)
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ‘डिन’, सहायक ‘डिन’, परीक्षा नियन्त्रक, निर्देशक, विभागीय र क्याम्पस प्रमुखलगायत उपकुलपति, ‘रेक्टर’ र ‘रजिस्ट्रार’ कार्यालय मातहत हुने नियुक्ति प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्ने भएको छ ।
कार्यकारी परिषद्ले यी पदमा नियुक्तिका आधार र मापदण्डसम्बन्धी विनियम जारी गरेको छ । यसअघि राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति हुने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । ‘रेक्टर’ खड्ग केसीले विज्ञता, योग्यताका आधारमा नेतृत्व चयन र नियुक्त गर्ने पद्धति थालनी गरेर विश्वविद्यालयमा प्रणालीगत सुधार गर्न लागिएको बताए । ‘नियुक्तिमा राजनीतीकरण अति भयो भन्ने गुनासो छ, निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्रै पदाधिकारी चयन हुने व्यवस्था गर्न लागिएको हो,’ केसीले भने ।
पदाधिकारीको सेवा अवधि सकिन ६ महिनाअघि नै सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाएर समयमै नियुक्ति गरिनेसमेत उनले जनाए । विश्वविद्यालयमा हुने नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन हुने र त्यसले गरेको सिफारिसका आधारमा मात्र नियुक्ति गरिने मापदण्ड तय गरिएको छ । सिफारिस समितिले दरखास्त आह्वान गर्ने र उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराएर मात्रै ‘मेरिट’का आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गरिने उल्लेख छ ।
विनियमअनुसार प्रत्येक नियुक्तिका लागि ३ सदस्यीय छनोट समिति गठन हुने र दरखास्त आह्वान गरी एक सय पूर्णाङ्कमा प्रतिस्पर्धा गराएर ‘मेरिट’का आधारमा कम्तीमा ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, भ्रष्टाचारमा संलग्न, त्यससम्बन्धी नैतिकतामा प्रश्न उठेको र तोकिएको कार्यकालभन्दा निवृत्त हुने सेवावधि कम्ती भएमा नियुक्त हुन वञ्चित हुने व्यवस्था विनियममा गरिएको छ ।
पदाधिकारी नियुक्ति हुन प्रशासनिक, प्राज्ञिक अनुभव, अनुसन्धानसम्बन्धी लेख, प्रविधि, अनुसन्धानमूलक पुस्तक, पाठ्यक्रम निर्माण, परीक्षा तथा मूल्यांकनसम्बन्धी दक्षता र योजनामा एक सय पूर्णाङ्कमा प्रतिस्पर्धा हुने मापदण्ड तोकिएको छ । पदअनुसार यी शीर्षकमा प्रतिस्पर्धा गराउन छुट्टाछुट्टै अंक तोकिएको छ । ‘डिन’ नियुक्तिका लागि कार्यकारी परिषद्ले सिफारिस समिति गठन गर्ने र त्यसको सिफारिसमा मात्र नियुक्ति दिने विनियममा उल्लेख छ । त्रिविमा कम्तीमा १० वर्ष प्राध्यापनरत प्राध्यापक वा सहप्राध्यापक मात्र ‘डिन’ नियुक्त हुन पाउने मापदण्ड कार्यकारी परिषद्ले तोकेको छ । एउटै व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी ‘डिन’ बन्न नपाउनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ ।
अध्ययन संस्थान र संकायमा सहायक ‘डिन’ सम्बन्धित ‘डिन’को सिफारिसमा कार्यकारी परिषद्ले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर सिफारिसअघि मापदण्ड लागू गरिएको छ । कम्तीमा ८ वर्षको स्थायी पूर्णकालीन अनुभव प्राप्त सहप्राध्यापक वा उपप्राध्यापक मात्र सहायक ‘डिन’ बन्न पाउनेछन् । ‘डिन’ले छनोट समितिमार्फत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । त्रिविका ४ अनुसन्धान केन्द्रलगायत कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति पनि प्रतिस्पर्धाकै आधारमा गर्ने विनियम कार्यकारी परिषद्ले जारी गरेको छ । न्यूनतम १० वर्ष प्राध्यापक र अनुसन्धानमा सक्रिय प्राध्यापक वा सहप्राध्यापक मात्रै निर्देशक नियुक्त हुन पाउने मापदण्ड कायम गरिएको छ । निर्देशक नियुक्तिका लागि कार्यकारी परिषद्ले प्राध्यापकको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक चयन गर्न ‘रेक्टर’ले सिफारिस समिति गठन गर्ने तोकिएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालको निर्देशक नियुक्तिका लागि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको ‘डिन’को संयोजकत्वमा समिति गठन गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गरिने उल्लेख छ । यी निर्देशकका लागि ८ वर्षको अनुभव प्राप्त प्राध्यापक वा सहप्राध्यापक हुनुपर्छ ।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डसहितको विनियम जारी गर्नुअघि विज्ञहरूसँग राय सुझावसमेत लिएको थियो । पुराना प्राध्यापक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्वसदस्य प्रा.डा. पुष्कर बज्राचार्य नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा विनियम जारी गरिएको ‘रेक्टर’ केसीले बताए । ‘डिन’, सहायक ‘डिन’, विभागीय प्रमुख, क्याम्पस प्रमुख, निर्देशक, परीक्षा निर्देशकलगायत पदमा विशेषगरी कांग्रेस, एमाले र माओवादी निकट प्राध्यापक संघसंगठनको सिफारिसका आधारमा नियुक्ति दिने प्रवृत्ति हुर्कंदै गएको थियो ।

परीक्षा नियन्त्रकको नियुक्ति
‘रजिस्ट्रार’को सिफारिसमा उपकुलपतिले गर्नेछन् । प्राध्यापक वा सहप्राध्यापक पदमा १० वर्षको अनुभव भएमात्र उक्त पदमा उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सिफारिस समितिले एक सय पूर्णाङ्कमा गरेको मूल्यांकनबाट सिफारिस गरेका आधारमा मात्र परीक्षा नियन्त्रक नियुक्त हुने प्रबन्ध गरिएको छ । सोही मापदण्डअनुसार ८ वर्ष अनुभव भएका उपप्राध्यापक पनि सहपरीक्षा नियन्त्रक हुन पाउने मापदण्ड तोकिएको छ । विभागीय, क्याम्पस प्रमुख र सहायक प्रमुखमा पनि मापदण्डका आधारमा नियुक्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

(काठमाडौं)
कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्यका लागि सहमति भएपछि माओवादी सत्ताबाट बाहिरिने अवस्थामा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले असार २८ मा विश्वासको मत पाउने सम्भावना नभएकाले सरकारबाट बाहिरिने निश्चितप्रायः छ । अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीका लागि लिएको ‘दायाँ–बायाँ’ नीतिले पार्टीलाई ओरालोतर्फ लागेको भन्दै माओवादीभित्रै मुख्य नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गरी सत्तामोह त्याग्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।
दाहालले पार्टीको ३२ सिटलाई सत्ताको दाउपेचका लागि प्रयोग गरेको, डेढ वर्षमा तीन गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरे पनि सर्वसाधारणको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको, सरकारमा गएपछि संघीयता कार्यान्वयनमा चुकेको, शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन नसकेको, पार्टी संगठन सुदृढीकरणमा ध्यान नदिएको, बजेटमा जनमुखी कार्यक्रम नल्याएको माओवादी नेताहरूले नै आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले दाहाललगायत पटकपटक सरकारमा गएका माओवादी नेताहरूले पनि आत्मसमीक्षा गर्दै सत्तामोहका कारण पार्टी कमजोर भएको स्वीकार गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् ।
माओवादी सचिव राम कार्कीले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा आएपछि नेतृत्वको निरन्तर सत्तामोहका कारण पार्टीलाई पुगेको क्षतिबारे समयमै समीक्षा गर्न नसक्दा अहिलेको परिणाम भोग्नुपरेको टिप्पणी गरे । सरकारमा रहँदा वर्गीय पक्षधरतालाई बिर्सने, किसान, मजदुर, निम्न वर्गका मुद्दालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले २०६४ मा पहिलो पार्टी भएदेखि जनमत निरन्तर ओरालो लागे पनि नेतृत्वले महसुस नगर्नु सत्तामोहकै परिणाम भएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारमा गएर के उपलब्धि भयो ? माओवादीले उठाउँदै आएका मुद्दाहरू किन अलपत्र परे ? शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा आएपछि जसरी पनि सरकारमा जानुको कारण के हो ?’ उनले भने, ‘यी प्रश्नको उत्तर मूल नेतृत्वले दिनुपर्छ र गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ ।’
२०७९ को आम निर्वाचनपछि पार्टीेको ३२ सिटलाई सत्ता प्राप्तिको गोटीका रूपमा प्रयोग गर्नु महाभूल भएको उल्लेख गर्दै नेताहरूले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेपछि अब पार्टी निर्माणका लागि लाग्नुपर्ने औंल्याएका छन् । अध्यक्ष दाहालले फेरि पनि ३२ सिटलाई सत्ता निर्माणको ‘जादु’ का रूपमा ठानेमा माओवादी आन्दोलन नै विसर्जनको दिशातिर जाने जोखिम रहेको कार्कीको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो ३२ सिट जादु पनि भएन । चातुर्य कला पनि देखिएन,’ कार्कीले भने, ‘अब पार्टीको नीतिलाई शल्यक्रिया गरी नेतृत्वको कार्यशैली र आचरणलाई सुधार गरेर जानुको विकल्प छैन ।’
दाहालले २०७८ को महाधिवेशनपछि पार्टीको सर्वाधिकार लिएर आफू सरकार निर्माणको ‘दायाँ–बायाँ’ खेलमा लागेकाले संगठन पनि सत्तामुखी भएको अर्का पदाधिकारीको बुझाइ छ । ‘महाधिवेशनपछि आफू मूल नेतृत्वमा रहे पनि प्रचण्डले युवालाई संगठनको जिम्मेवारी दिनुपर्थ्यो,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘मूल नेतृत्वले बडो दुःख गरे ल्याएको ३२ सिटलाई सत्ताको जादु अंक ठान्ने, अधिकार जति आफूमा केन्द्रित गर्ने अनि सत्ताका लागि दायाँ–बायाँ गर्ने नीति लिएपछि भोग्नुपर्ने यही नियति हो ।’ ती पदाधिकारीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मुख्य प्रतिस्पर्धी भए पनि पछिल्लो समय उनीहरू मिल्ने धरातल दाहालले नै तयार गरिदिएको बताए ।
माओवादी महासचिव देव गुरुङले मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिअनुसार कहिले सरकार र कहिले प्रतिपक्षमा हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताए । ‘सधैं सत्तामोह राखेको भन्नु गलत हुन्छ,’ गुरुङ भन्छन्, ‘सत्तामोह मात्र राखेको भन्ने मान्छेले माओवादीलाई बुझेका छैनन् ।’ माओवादीले सरकारमा जानुका मुख्य दुई उद्देश्य संघीयतालाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नु भन्दै आएको छ । डेढ दशकमा दाहाल तीन पटक प्रधानमन्त्री भए पनि यी मुद्दा भने अपुरै रहे ।
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पछिल्लो आम निर्वाचनमा माओवादीले प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश पाए पनि सत्तामोहको जादु देख्नुले नै पछिल्लो राजनीतिक परिणाम भोग्नुपरेको ठान्छन् । ‘जनादेशलाई बेवास्ता गर्दै सत्ता चलखेल गर्नुको परिणाम नै कांग्रेस–एमाले एकठाउँमा आउनु हो,’ उनले भने । जनादेशको तथ्यलाई विश्वास गरी संगठन निर्माणमा निर्मम ढंगले नलागे अझै गम्भीर परिणाम भोग्ने दिन आउने उनले टिप्पणी गरे । ‘प्रचण्ड मात्र होइन, सरकारमा जाने सबैले निर्मम समीक्षा गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘प्रचण्डको बोलीमा होमा हो मिलाउने नेताहरू पनि माओवादी कमजोर बनाउनुमा उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।’
पहिलो संविधानसभा २०६४ पछि बनेका १३ सरकारमध्ये माओवादी तीनवटामा मात्र प्रतिपक्षमा रह्यो । २०६६ जेठमा तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको सरकार, २०६९ खिलराज रेग्मीको मन्त्रिपरिषद् र २०७० फागुनमा तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको सरकार छँदा मात्र माओवादी प्रतिपक्षमा थियो । त्यसबाहेक १७ वर्षमा १० सरकारमा माओवादी सहभागी भयो । तर सरकारमा भए पनि माओवादी सशस्त्र युद्धका बेला उठाउँदै आएका जनमुखी कार्यक्रम लागू गर्न लगभग असफल देखिन्छ । जसका कारण उसको संगठन ओरालो लाग्दै र जनाधार निरन्तर खस्कँदै गइरहेको छ । शान्ति प्रक्रियामा आएपछिको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट सबभन्दा ठूलो दल भएको माओवादी २०६४ मा २९ प्रतिशत, २०७० मा १५ प्रतिशत, २०७४ मा १३ प्रतिशत हुँदै २०७९ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा ११ प्रतिशत मतमा खुम्चिएको छ ।

कांग्रेस–एमाले सहमतिले फेरि एकपटक सत्ता समीकरण फेरिने संघारमा छ । ठूला दुई दलले नै आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति गरेका छन् । सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कुरा पनि परेका छन् भन्ने सुनिएको छ । सञ्चारमाध्यममा पनि संविधान संशोधनको चर्चाले व्यापकता पाएको छ । तर नयाँ समीकरणको आवरण उपयोगका लागि बाहेक संविधान संशोधनको सम्भावना कति छ, विचारणीय कुरा हो । यसलाई नयाँ समीकरण भन्न पनि सकिन्न, पर्दा मात्रै ठूलो हो । यसका पात्र र निहितार्थमा कुनै भिन्नता छैन । उनै नेताका पटके खेलकै निरन्तरता हो, यो पनि । ओली–देउवाको दूरीको जुन लाभ प्रचण्डले लिइरहेका थिए, अहिलेलाई त्यो अन्त्य हुनेजस्तो देखिएको मात्र हो । जसका आडमा उनले खेलिरहेका थिए, ती पात्रहरू आफैं अगाडि आएकाले केही नयाँ कुरा भए कि भन्ने भ्रम बनेको हो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भने पनि संसद्का दुई ठूला दल मिलेपछि साना त किनारा लागिहाल्छन् । सुविधाका लागि कसैले मन्त्री पद पाउँदैमा राष्ट्रिय सरकार बन्ने होइन ।
समीकरणको भविष्य त समयले नै बताउला, तर यो जोखिममुक्त भने छैन । ओली शासन पहिलेजस्तै निरंकुशता र दुराग्रह उन्मुख हुँदैन, नागरिक ‘स्पेस’ पनि संकुचित नहोला भन्न सकिन्न । न्यायपालिकाले गलहत्याएर ननिकालेसम्म प्रधानमन्त्री नछोडेको उनको इतिहास छ । आफू बस्न नपाए त्यो कुर्सी नै किन नभाँच्ने भन्ने प्रवृत्ति छ । आलोपालोको सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण होला भनेर विश्वास गर्न सकिन्न । आफूलाई संविधानभन्दा माथि ठान्ने र संसद् विघटन गर्न नपाएको तुस उनमा अझै बाँकी छ, बेलाबेलामा त्यो अभिव्यक्तसमेत हुने गर्छ । तर के गर्ने, प्रधानमन्त्री रोज्ने अधिकार नागरिकलाई भएन ।
आशंकाका बीच पहिले बहुचर्चित संविधान संशोधनको विषयमै केन्द्रित होऔं । संविधान जारी भएको नौ वर्ष पूरा हुँदै छ । यस अवधिमा संविधानका न्यूनता र बेथितिहरू पनि छरपस्ट हुने गरी सतहमा आएका छन् । ती न्यूनता र समस्याको राम्रैसित अनुभव भएको अवस्था छ । समावेशीलगायत केही आयोग दस वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनेर पनि संविधानमा उल्लेख छ । उपराष्ट्रपतिको भूमिका खोजीको कुरा छ । संवैधानिक नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ हास्यास्पद अभ्यास सावित भएको छ । राष्ट्रिय सभा निरर्थक सदनजस्तो छ । प्रदेशहरू औचित्यहीन देखा पर्दै छन् । तसर्थ संविधान कार्यान्वयनको गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ र त्यसका आधारमा सुधार एवं संशोधनको प्याकेजमै काम हुनुपर्छ भन्ने कुरामा असहमति हुनु नपर्ने हो । अहिलेसम्म संविधान निर्माताकै हातमा देशको राजनीति छ । यसमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याउने, राजनीतिलाई संविधानसम्मत बाटोबाट विचलित हुन नदिने उनीहरूको जिम्मेवारी पनि हो । संशोधन समस्याको पोको बन्ला भनेर तर्सिने पनि होइन, संविधानलाई गतिशील र जीवन्त दस्ताबेजका रूपमा विकास गर्ने यही बाटो हो । यस अर्थमा कांग्रेस–एमाले सहमतिमा परेको संविधान संशोधनको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ ।
विषय उठान गरेपछि टुंगोमा पुर्‍याउने जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन ।
संविधान एउटा विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिको उत्पादन हो । त्यसको कारक तत्त्वका रूपमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ र मुलुकभित्र विकसित राजनीतिले काम गरेको हुन्छ । समयको अन्तरालमा त्यो परिस्थिति पनि कायम रहँदैन । समाजमा नयाँ पुस्ताको उदय हुन्छ, चाहनाहरू परिवर्तन हुन्छन् । राजनीतिका खेलाडीहरू पनि परिवर्तन हुन्छन् । बदलिँदो समाज र आकांक्षासँग निकटता कायम राख्न सक्यो भने संविधान दीर्घायु हुन्छ र राजनीति पनि सान्दर्भिक बन्छ । यसका दुइटा बाटा छन् । एउटा बाटो संविधानले निषेध नगरेको उपायबाट अग्रगामी राजनीतिक/संवैधानिक अभ्यास र परम्परा स्थापित गर्ने । दोस्रो, जहाँ संविधानले नै रोक्छ, त्यहाँ समयानुकूल संशोधन गर्ने । संविधान बनाउँदाको उद्देश्य, मर्म र स्थापनकालीन मूल्यलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व यसका आधारशीला हुन् । तिनको कार्यान्वयनमा के कस्ता समस्या आए भन्ने गम्भीर समीक्षासहित पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ । तिनको थप अभिवृद्धि र प्रभावकारिताका लागि संशोधन गर्ने हो । यसका लागि संसद्ले एउटा समिति वा आयोग बनाएर काम प्रारम्भ गर्न सक्छ । नागरिक र विज्ञसित परामर्श पनि गर्न सक्छ । तत्कालको अनुकूलताका लागि संविधानका केही दफा हेरफेरमा मात्र सीमित हुने हो भने राजनीतिले अपेक्षित गति लिन सक्तैन ।
यहाँसम्मको अभ्यासलाई हेर्दा यो संविधानको उद्देश्य प्राप्तिका लागि संविधान नै बाधक होइन, दल र नेताहरूको व्यवहार हो भन्ने कुरा प्रस्ट भइसकेको छ । संविधानमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने र सच्याउनुपर्ने कुरा पनि छन् । तिनमा विचार पुर्‍याउनैपर्छ । तर मुख्य कुरा दलहरूको व्यवहार हो । एकछिन विचार गरौं, संविधान जारी भएपछिका दुई वर्षमा चुनाव नहुँदै तीन पटक सत्ता गठबन्धन भत्किने र अर्को बन्ने क्रम चल्यो, सरकार बदलिए । पहिलो चुनावपछि अघिल्लो तीन वर्षमा एउटै व्यक्तिले दुई पटक प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति लिए, दुई पटक संसद् विघटन गरे र दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापित गरिदियो । सत्तारूढलगायत दलहरू टुटफुट भए । संविधान नै खलबलिने परिस्थिति बन्यो । दोस्रो चुनावपछिका अठार महिना प्रधानमन्त्री त एउटै व्यक्ति रहे तर सत्ता गठबन्धन तीन पटक बदलियो । अब प्रधानमन्त्रीसहित चौथो पटक बदलिने क्रममा छ । प्रदेशका सरकार पनि अत्यन्तै अस्थिर भए । यही अवधिमा संघकै छायाजस्तो गरी प्रदेशमा पनि पटक–पटक सत्ता गठबन्धन भत्किए, बदलिए । कोशी र गण्डकी त फेरबदलको नमुना नै बनेका छन् ।
यस्तो अस्थिरताको कारक के हो ? सरकार आउने र जाने काम त संविधानले निर्धारण गरेको प्रक्रियाभित्रै भइरहेको छ । तर पनि सरकार किन यतिविधि अस्थिर छ, यस्तो किन भइरहेछ ? मान्छे त फेरि उनै हुन्– देउवा, ओली र दाहाल । संविधानकै दोष हो कि, अथवा हाम्रो राजनीति यसका लागि जिम्मेवार छ ? यो प्रश्न पटक–पटक उठ्ने गर्दछ । तर राजनीतिले चित्तबुझ्दो उत्तर दिन सकिराखेको छैन । कांग्रेस, एमालेबाट एउटा भाष्य निर्माण भइरहेको छ, साना दलले धेरै खेले, मुलुक अस्थिरताको दलदलमा फस्यो, अब यो बन्द गर्नुपर्छ । उनीहरूको ठम्याइमा यसको कारक तत्त्व संसद्को चुनावमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिट हो । यसैका कारण थोरै औकातका दलले धेरै खेल्ने ठाउँ पाएका हुन् । संविधान संशोधन गरेर त्यसलाई फाल्नुपर्छ, घटाउनुपर्छ वा राष्ट्रिय सभामा पन्छाउनुपर्छ । तर यहाँ विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा जानुपर्ने कारण के थियो ? के प्रत्यक्ष अर्थात् ‘फस्ट–पास्ट–द–पोस्ट’ तर्फको प्रतिनिधित्व संरचनामा सुधार भएको छ ? के त्यसबाट महिला, दलित र सीमान्त समुदायका मानिस
संसद्मा पुग्न सकेका छन् ? प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका गत दुई निर्वाचनलाई हेर्दा स्थितिमा कुनै सुधार भएको देखिन्न । तसर्थ समानुपातिकलाई हटाउने कुरा उचित मान्न सकिन्न ।
यसमा दुई विकल्पमाथि विचार गर्न सकिन्छ । पहिलो, प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिटलाई बीस प्रतिशतमा झार्ने । त्यसका लागि प्रत्यक्षतर्फको सिटमा उम्मेदवारी दिँदा केही परिवर्तन अनिवार्य हुन्छ । आरक्षण होइन, राजनीतिक दलले महिला र पुरुष बराबरी तथा दलितलाई जनसंख्याको अनुपातमा उम्मेदवार उठाउनुपर्छ । अहिलेजस्तो जनसंख्याका आधारमा खसआर्य, आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदायलाई समानुपातिक कोटा चाहिँदैन । यी समुदाय प्रतिस्पर्धाबाटै आइराखेका छन्, आउन सक्छन् । उम्मेदवार उठाए पनि महिला र दलितको अपेक्षित प्रतिनिधित्व नहुन सक्छ, थोरै जनसंख्या भएका सीमान्तकृत समुदाय पनि प्रत्यक्षबाट आउन सक्तैनन् वा आए पनि अत्यन्त न्यून हुन सक्छ । तिनका लागि बीस प्रतिशत समानुपातिक सिट आवश्यक छ । तर यसबाट पनि कुनै एक दलले प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुर्‍याउन सक्ने परिस्थिति नबन्न सक्छ ।
दोष निर्वाचन पद्धतिको होइन, घरीघरी गठबन्धन बदल्ने राजनीतिक नेतृत्वको हो । नेपाली मतदाताको व्यवहार परिवर्तनउन्मुख छ । मतदाता अब हिजोजस्तो प्रमुख दल अर्थात् कांग्रेस, कम्युनिस्टको ‘ग्रिप’ मा छैनन् । संसदीय प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिने हो भने चुनावी गठबन्धन र मिलीजुली (कोलिसन) सरकारको विकल्प छैन । यसका लागि गठबन्धन संस्कृतिको विकास गर्नु आवश्यक छ । चुनावी गठबन्धनका आधारमा मतदाताको मतको सम्मान हुने गरी संसद्मा सत्तापक्ष र विपक्षको स्थिर भूमिकाको विकास गर्न सक्नुपर्छ । पलपलमा समीकरण बदल्ने निकृष्ट खेल अन्त्य हुनुपर्छ । संसद्मा सबैभन्दा ठूला दुई दलमध्ये एकले सरकार चलाउने र अर्को विपक्षमा बस्ने । यो काम संविधान र कानुनका धाराबाट सम्भव छैन । राजनीतिक दल र नेतृत्व आफैं अग्रसर भएर गर्न सक्नुपर्छ ।
अर्को विकल्प भनेको प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष चुनाव हो । त्यस अवस्थामा संसद्को चुनावलाई पूरै समानुपातिक बनाउन सकिन्छ । अहिले चुनाव अति महँगो भयो भन्ने व्यापक गुनासो छ । समानुपातिक खर्चिलो चुनाव हुँदै होइन । खर्च प्रचारमा होइन, आफ्नो उम्मेदवारी सुरक्षित गर्न हुने लेनदेनमा हुन्छ । उम्मेदवार चयनको प्रक्रियालाई पनि दलले पारदर्शी र जनमुखी बनाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष चुनाव गरेपछि सांसदलाई मन्त्री बनाउने परम्परा चाहिँदैन, कोही नियुक्त भए उसको संसदीय स्थान स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सांसदलाई कानुन बनाउने, सरकारको कामलाई निगरानी गर्नेमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । राज्यका तिनै अंग— कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तथा संवैधानिक अंगको शक्ति, स्वायत्तता र काममा सन्तुलनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
अर्को विचारणीय पक्ष प्रादेशिक संरचना पनि हो । यथास्थितिमा प्रदेशको औचित्य छैन । म संघीयताको पक्षमा अभिमत राख्दै आएको मान्छे हुँ । प्रदेशका बारेमा मैले यो कुरा हचुवामा भनेको होइन । म मेचीदेखि महाकालीसम्म (हिमाल, पहाड र मधेशका गाउँबस्ती) नेपालका प्रायः सबै ठाउँमा पुगेको छु । प्रदेशका सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीबाहेक कतै पनि मैले प्रदेशको उपस्थिति देखिनँ । जनमत प्रदेश नभए पनि हुन्छ भन्ने ठाउँमा पुगेको छ । प्रदेशको यस्तो निरीहताको मुख्य कारण संविधान होइन, काठमाडौंको सत्ताकेन्द्रित पार्टी संरचना, प्रशासनतन्त्र, विकास नीति र बजेट विनियोजनलगायत राज्यको समग्र अभिमुखीकरण र व्यवहार हो । यसका लागि प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्व पनि जिम्मेवार छ । संविधानको मर्मअनुसार प्रदेशको भूमिका बढाउनुको विकल्प छैन । यसका लागि एउटा काम भने गर्नैपर्छ, मुख्यमन्त्रीको बालिग मतका आधारमा चुनाव । यसले प्रदेशमा स्थिरता र सबल नेतृत्व दिने विश्वास गर्न सकिन्छ र पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वप्रति आश्रित मानसिकता पनि कम गर्छ ।
मैले प्रारम्भमै संशोधनलाई समीकरणको आवरण मात्र हो भनेर त्यसै भनेको होइन, यसका कारण छन् । पहिलो कुरा त, संविधान संशोधन गर्न संसद्को दुवै सदनमा दुई–तिहाइ बहुमतको समर्थन चाहिन्छ । कांग्रेस, एमालेसँग मात्र संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने दुई–तिहाइ बहुमत छैन । त्यसैले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनेर आवरण दिइएको हो । दोस्रो, संशोधनको निसाना यदि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो भने त्यसका लागि माओवादी केन्द्रलगायत खासगरी जनजाति र मधेशीका मुद्दामा केन्द्रित दलहरूको समर्थन नजुट्ने निश्चित छ । तेस्रो, संविधानबारे संसद्मा पुगेका केही दलका मुद्दामा यति अन्तरविरोध छन् कि एउटाको कुरालाई स्वीकार गर्दा अर्को बाहिरिने अवस्था बन्छ । संविधान निर्माणताकाकै अवस्थाको विवाद र द्वन्द्व निम्तिने स्थिति आउन सक्छ ।
संविधानले यसका राजनीतिक एवं संस्थागत पात्रहरूको औपचारिक भूमिका र काम मात्र होइन, निश्चित व्यवहारको पनि अपेक्षा गर्दछ । यसका लागि राजनीतिक दल, नेतृत्व, संसद्, न्यायपालिका, संवैधानिक अंग सबैले कानुनको प्राविधिक उपयोग मात्र होइन, संविधानको मर्मअनुसार अपेक्षित व्यवहार पनि स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । व्यवहारमा त्यो देखिएन वा बन्न सकेन भने संविधानका लिखित व्यवस्था र प्रक्रियाबाट मात्र राजनीतिले जनतामाझ विश्वास प्राप्त गर्न सक्तैन । संविधान सत्ता प्राप्तिको भर्‍याङ मात्र बन्छ । राजनीतिमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने चरम अवसरवादिता स्थापित हुन्छ । अहिले यस्तै स्थिति छ । किन मानिसमा यति चाँडै नेतृत्व र राजनीतिप्रति निराशा एवं अविश्वास बढिरहेको छ, विचारणीय कुरा हो । यसको मुख्य कारण संविधान र प्रणालीमा भन्दा राजनीतिक व्यवहारमा छ । हाम्रो संसद्मा उपयोगिता गुमाइसकेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको लामो लस्कर छ । अस्थिरता र विकृतिको स्रोत त्यहीं छ ।

सहकारी ठगीमा प्रहरीको अनुसन्धान अवरोध गर्न जेजति प्रपञ्च गरे पनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने अन्ततः कानुनको पकडमा परिसकेका छन् । यससम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ गरेको सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासका दुवै न्यायाधीशले लामिछानेमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने मात्र होइन, प्रहरीलाई उनले अहिलेसम्म प्रभावित गरेको ठहर गर्दै अब निष्पक्ष र निर्धक्क अनुसन्धानमा अवरोध नगर्न उनका नाममा परमादेश जारी हुने साझा राय लेखेका छन् । त्यस्तै निष्पक्ष अनुसन्धान भए/नभएको अनुगमन गरी सर्वोच्च अदालतलाई जानकारी दिन पनि न्यायाधीशहरूको साझा राय छ । अब अदालतको आदेशअनुसार प्रहरीले आफैंमाथि अनुसन्धान गर्ने भएपछि गृहमन्त्री लामिछाने पदमा बस्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यो उनको ‘विवेक र नैतिकता’ को विषय हो भन्नेमा सर्वोच्चको अदालतले ‘बटमलाइन’ दिएको छ । नैतिकता र विवेक छ कि छैन भनेर अदालतले सोध्दा छैन भनेर उनी पदमा बसिरहन्छन् भने कम्तीमा रास्वपाजस्तो नयाँ दलका नेता, कार्यकर्ता र सांसदहरूको सामूहिक विवेक र नैतिकताको प्रश्न आकर्षित हुन्छ । किनकि व्यक्तिको कमजोरीको बन्धक कुन पनि दल बन्नु हुँदैन । अझ, रास्वपाले त आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको हिमायती भनी दाबी गरिरहेको प्रसंग पनि स्मरणीय छ ।
सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने र उनलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले पीडितहरूको पक्षमा न्यायको विशाल ढोका खोलिदिएको छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीले लेखेको रायले अब कुनै पद, शक्ति वा प्रभावले सहकारीपीडितको न्यायको माग दबाउन सक्दैन भन्ने सुनिश्चित गरिदिएको छ । फैसलाका अनेक आयाम छन्, जसका आधा दर्जन विषयले सहकारी ठगीमा अखण्डित अनुसन्धानलाई मार्गनिर्देशित गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले प्रस्ट के पारेको छ भने ‘अनुसन्धान गर्ने निकाय (प्रहरी) लाई सहकारी ठगीमा जाहेरी/सूचना/प्रतिवेदनमा निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न दिनू, दिलाउनू भनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीका नाममा परमादेश जारी हुन्छ ।’ यस्तो राय लेख्दा अहिलेसम्म अनुसन्धान प्रभावित गरिएको थियो भन्नेमा पनि इजलास प्रस्ट देखिएको छ । किनकि सहकारी ठगीमा लामिछानेको संलग्नताको विषयमा सञ्चारमाध्यमले तथ्यहरू पर्दाफास गरेपछि तथा संसद्मा प्रतिपक्षीले आवाज बुलन्द गरेपछि गृहमन्त्रीसँगै संसद्का राज्यव्यवस्था समितिमा उपस्थित भएका प्रहरी प्रमुखले मन्त्रीविरुद्ध कहींकतै उजुरी नपरेको र अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय नरहेको जानकारी दिएका थिए । एकातिर सर्वसाधारण न्यायको आवाजसहित प्रहरी चौकी धाउने र अर्कोतिर गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुख संसद्मा उपस्थित भएर त्यस्तो उजुरी नै आएको छैन भनी दाबी गरेको तथ्यलाई सर्वोच्च अदालतले संज्ञानमा लिएको प्रस्ट भएको छ । अदालतको साझा रायमा भनिएको छ, ‘अनुसन्धानमा प्रभाव पर्न सक्ने तथ्य सार्वजनिक रूपमै संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको उपस्थिति र अभिव्यक्तिबाट समेत मन्त्रीको प्रभाव मातहतको नेपाल प्रहरीमा रहेको देखिन्छ ।’
अब हुने अनुसन्धान निष्पक्ष होला ? अझै पनि शक्तिको दुरुपयोग हुन सक्छ भन्नेमा अदालतलाई सतर्क छ । त्यसैले महान्यायाधिवक्तालाई परमादेश हुने गरी अदालतको साझा रायमा भनिएको छ, ‘निज (लामिछाने) विरुद्ध रहेको जाहेरी अनुसन्धान अगाडि बढे/नबढेको विषयको अनुगमन गर्नू/गराउनू भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नाउँमा समेत यो आदेश जारी हुन्छ ।’ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई परमादेश दिनुको अर्को पनि कारण छ । किनकि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध कास्की, चितवन र रूपन्देहीमा उजुरी नै परेको छैन भनेर प्रचलित अभ्यासविपरीत सफाइपत्र जारी गरेको थियो । कहींकतै उजुरी र अनुसन्धान भएको छैन भनी पत्र जारी गर्ने निकायलाई नै ‘निज (लामिछाने) विरुद्ध रहेको जाहेरी अनुसन्धान अगाडि बढे/नबढेको विषयको अनुगमन गर्नू/गराउनू भनी परमादेश जारी हुने’ राय लेखेर अदालतले सुशासन र न्यायको पक्षमा तथा दण्डहीनताको विरुद्धमा बलियो सन्देश दिएको छ ।
संसद्मा आवाज उठ्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लामो समयसम्म के भन्यो भने अहिलेसम्म कतै उजुरीसमेत नपरेकाले लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन मिल्दैन । तर रास्वपाका सांसदसमेत बसेरै कार्यादेश तयार गरी संसदीय छानबिन समिति बनेपछि भने संघीयता र अदालतको क्षेत्राधिकारविरुद्ध भएकाले निश्चित सहकारीबारे छानबिन गर्न मिल्दैन । यता, अदालतमा के भनियो भने संसदीय छानबिन भइरहेकाले प्रहरीले अनुसन्धान गर्न मिल्दैन । यसरी कानुनसँग चौतर्फी छल गर्ने प्रपञ्चलाई पनि अदालतले बन्द गरिदिएको छ । साझा आदेशमा नै प्रस्ट भनिएको छ, ‘संसदीय समिति राजनीतिक प्रकृतिको संयन्त्र र नीतिगत सुझाव दिने भएकाले यो समिति गठन हुनुको अर्थ नियमित न्याय प्रणाली निलम्बित हुने वा अवरुद्ध हुने भन्ने अर्थमा बुझ्न मिल्दैन ।’ यसरी सर्वोच्च अदालतबाटै प्रस्ट के भएको छ भने संसदीय छानबिन र प्रहरी अनुसन्धानका आआफ्नै क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारी छन्, तिनले एकअर्कालाई संकुचित र निषेध गर्दैनन् ।
गृहमन्त्रीले यसअघि पदको दुरुपयोग गरी अनुसन्धान प्रभावित गरेका प्रमाणित भएकाले अब अनुसन्धानमा अवरोध गर्न नपाइने, त्यसको अनुमगन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि गरेर अदालतलाई जानकारी पनि गराउनुपर्ने भनिएपछि गृहमन्त्रीले अब आफू कठघराभन्दा बाहिर छु भन्न मिल्दैन । यी समग्र पृष्ठभूमिमा गृहमन्त्री पदबाट लामिछानेले पदमा बसिरहन मिल्छ कि मिल्दैन ? यो विषयमा इजलासमा दुई फरक राय अभिव्यक्त भएका छन् । न्यायाधीश मल्लको रायमा यो सम्बन्धित व्यक्तिको ‘विवेक र नैतिकता’ मा भर पर्छ । उनको रायमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पदमा रहने/नरहने, राजीनामा दिने भन्ने विषय नैतिकतासँग जोडिएको र सम्बन्धित व्यक्तिको आफ्नै विवेकबाट निर्णय गर्ने विषय हो ।’ त्यस्तै न्यायाधीश सुवेदीको रायमा गृहमन्त्रीले सीधै राजीनामा दिनुपर्छ । उनको रायमा भनिएको छ, ‘सार्वभौमसत्ता आम नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नैतिक कर्तव्यबोध गरी गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’ यीमध्ये दुवै रायले गृहमन्त्रीलाई त्यस्तो सुविधा दिएका छैनन् जसले उनी पदमा बसेर सुशासन, नैतिकता, विवेक र जवाफदेहिताका प्रवचन दिन सकुन् । दुईमध्ये कुनै पनि रायलाई अनुशरण गर्दा पनि उनले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ र स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धानलाई सघाउनुपर्छ ।
नैतिकता र विवेकको विषयमा सञ्चारमाध्यम र सांसदहरूले मात्र होइन, अब अदालतले समेत गरेको प्रश्नमा अनुत्तरित रहेर कुनै पनि व्यक्ति पदमा बसिरहँदा के हुन्छ ? त्यसको उदाहरण सहकारी ठगीसम्बन्धी छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिमा शुक्रबार पनि देखियो । समितिमा उपस्थित भएका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का प्रमुख श्याम ज्ञवाली पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा सीआईबीबाट अनुसन्धान नै नभएको जानकारी दिएका छन् । जबकि सीआईबीले अनुसन्धान गरेर सूर्यदर्शनबाट लामिछानेका नाममा शंकास्पद रूपमा कर्जा प्रवाह भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसमाथि छानबिन गर्न दिएको प्रारम्भिक सुझाव अहिले सार्वजनिक भइसकेको छ । हो, अनुसन्धानका बेला सीआईबीको प्रमुखमा किरण बज्राचार्य प्रमुख थिइन् । तर उनको सट्टा ज्ञवाली आएपछि सीआईबीको अनुसन्धान किन रोकियो र त्यसअघि गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानाबाट तयार पारिएको सुझाव पत्र किन गायब पार्न खोजिँदै छ ? यो सब किन भइरहेको छ भने सहकारी ठगीमा मुछिएका लामिछाने अहिले पनि गृहमन्त्री छन् र प्रहरी संयन्त्रलाई उनले दुरुपयोग गरिरहेका छन् । अन्यथा सहकारीपीडितले प्रधानमन्त्रीकै अगाडि न्याय माग्दा गुनासासमेत राख्न नपाई प्रहरीको लाठी र बुट खानु पर्दैनथ्यो । तर सर्वोच्चको संयक्त इजलासको साझा रायअनुसार ‘निज (लामिछाने) विरुद्ध निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न दिने’ हो भने उनी एक दिन र एकछिन पनि पदमा बस्न मिल्दैन । उनले राजीनामा दिँदैनन् भने रास्वपाभित्र पनि सुशासनको पक्षमा रहेका नेता तथा सांसदले उनलाई पदबाट हट्न सुझाव, सल्लाह र निर्देशन दिनुपर्छ । किनकि उनीहरूकै अगाडि हजारौं सहकारीपीडितलाई सडकमा भौंतारिन बाध्य छन् । यो पृष्ठभूमिमा आफ्ना सभापतिसँग ‘विवेक र नैतिकता’ छैन भन्ने सन्देश दिएर उनीहरूले कस्तो वैकल्पिक दल बनाउने हुन् ? कस्तो शासन व्यवस्था ल्याउने हुन् ? समाज र देश भविष्य कता लग्ने हुन् ? यी सबै प्रश्नको जवाफ दिने बेला यही हो । प्रस्ट छ प्रश्नबाट भागेर कसैले पनि उदाहरण बनाउन सकेको छैन । रास्वपा मात्र अपवाद बन्न सम्भव छैन ।

उथलपुथल, धोकेबाज, झूटजस्ता शब्दका पर्याय बनेर देशको राजनीतिलाई निकै अस्थिर बनाउने मुख्य पात्र हुन् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । आफ्नो स्वार्थसँग मिल्दोजुल्दो परिस्थिति आइपर्दासम्म तिनै प्रचण्डको जस्तोसुकै कदममा पनि साथ दिने अन्य दुई पात्र हुन्– एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा । आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउनकै लागि पछिपछि लाग्ने दुई पात्र हुन्– माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादव । हाम्रो राजनीति यति धेरै अस्थिर हुनुमा सबैभन्दा पहिले दोषी हाम्रो निर्वाचन प्रणाली नै हो । यसको फाइदा उठाउँदै आफूलाई उथलपुथलको चामत्कारिक राजनीतिज्ञका रूपमा स्थापित गराउन खोज्ने प्रचण्ड यसका कारक हुन् । त्यसपछिका गौण पात्र ओली र देउवाकै कारण प्रचण्डले नेपालको राजनीतिलाई उथलपुथल गर्न सफल भएका हुन् । उनीहरूले प्रचण्डको कदममा होस्टेमा हैंसे गर्दैनथे भने हाम्रो राजनीति यति धेरै गिजोलिने थिएन ।
२०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनलगत्तै एमालेले माओवादीलाई बुइँ चढायो । त्यसपछि प्रचण्डले कहिले कांग्रेसलाई देखाएर एमालेलाई साइजमा राख्ने र कहिले एमालेलाई देखाएर कांग्रेसलाई साइजमा राख्ने चरित्र दोहोर्‍याइरहे । यसबाट पनि कांग्रेस र एमालेले आफूहरू मिलेर प्रचण्डलाई साइजमा ल्याउनुपर्छ भन्ने महसुस गरेनन् या आफ्नो स्वार्थ हेरेर उनलाई बोकिरहे । देशको राजनीति अहिले जुन ठाउँमा आइपुगेको छ, त्यसलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याउन प्रचण्डले अग्रणी भूमिका खेले पनि उनलाई हौसला दिन ओली र देउवाको भूमिका पनि कम छैन । आफूसँग जोडिन आउँदा तिनै प्रचण्डलाई कुशल राजनीतिज्ञ देख्ने अनि आफ्नो साथ छोडेर अर्कातिर लाग्नेबित्तिक्कै धोकेबाज देख्ने कांग्रेस–एमाले दुवै उस्तै हुन् । एकपटक होइन, पटकपटक प्रचण्डको यस्तो व्यवहार देख्दादेख्दै पनि न कांग्रेसले एमालेसँग सहकार्यको हात बढायो न एमालेले नै कांग्रेससँग । प्रचण्डको डेढ वर्षको कार्यकालमा गठबन्धन बनाउने, टुटाउने, मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नेभन्दा अन्य कुनै कामले प्राथमिकता पाएको देखिएन । बरु उनले आफ्नो सत्ता टिकाउनकै लागि सहकारीको अर्बौं रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेका रवि लामिछानेलाई जोगाउन आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति खर्चिए । सत्तामा रहुन्जेल त्यसले उनलाई कुनै नकारात्मक असर पारेको महसुस नगराउला तर आगामी दिनमा त्यसले उनको व्यक्तिगत राजनीतिमा कुनै न कुनै किसिमको दाग लाग्ने नै छ । अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा रहँदा प्रचण्डले रविलाई जोगाउन जति शक्ति लगाए, त्यो भन्दा कम ओलीेले पनि लगाएनन् । त्यसैले आगामी दिनमा रविको पार्टी पनि कांग्रेस, एमालेको नयाँ बनेको गठबन्धनमा नआउला भनिहाल्न सकिँदैन । एमालेसँग छुट्टिएपछि कहिल्यै पनि ऊसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुन नसकेको एकीकृत समाजवादी पार्टीचाहिँ अहिले बनेको नयाँ गठबन्धनमा सामेल होला भन्ने लाग्दैन । झट्ट हेर्दा यो गठबन्धन धोकैधोका खाएकाहरूको गठबन्धन जस्तो देखिए पनि यसले संविधान संशोधनको मुद्दालाई मुख्य एजेन्डा बनाएकै कारण भविष्यमा यसमा धोका नखाएका दलहरूको सहभागिता रहनेछ र सम्भवतः यो संसदीय समयावधिका लागि यो नै अन्तिम गठबन्धन हुनेछ । आशा गरौं, यसले यसअघिको जस्तो अस्थिरता निम्त्याउने छैन र केही सकारात्मक नतिजा दिनेछ ।

– सुजन देवकोटा, पालुङ्टार–४, गोरखा

(झापा)
पूर्वोत्तर भारतको मेघालयमा ४ नेपाली श्रमिकको हत्या भएको छ ।
नर्थ इस्ट लाइभ टीभीका अनुसार मेघालयको जयन्तिया हिल्सस्थित एउटा दुर्गम गाउँ उम्प्लेङमा उनीहरूको हत्या गरी फालिएको शव शनिबार फेला परेको हो ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले स्थानीय प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै हातखुट्टा बाँधेर धारिलो हतियार प्रयोग गरी उनीहरूको घाँटी रेटी हत्या गरिएको जनाएका छन् ।
मेघालयको प्रान्तीय राजधानी सिलोङबाट १ सय ३० किलोमिटर टाढाको पहाडी क्षेत्रमा उक्त घटना भएको हो । मारिने चारै जना नेपाली कोइला खानीका श्रमिक रहेको खुलेको छ । ‘शनिबार बिहान कामदारहरूले शव फेला पारेका थिए । हामी घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ पूर्वी जयन्तिया हिल्सका एसपी गिरी प्रसादले भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूसँग भनेका छन् ।