निरन्तरको भारी वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोमा परी शनिबार ९ जनाको मृत्यु हुनुका साथै देशभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ । स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिका–६ स्याङ्दी माझकोटमा पहिरोले पुरिएर शनिबार बिहान एकै घरका तीन जनाको निधन भएको छ ।
पर्वतको फलेवास नगरपालिका–१ कार्कीनेटामा शनिबार नै आएको पहिरोले घर पुरिँदा दुई जना तथा तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुदारमा पनि पहिरोका कारण थप दुई जनाले ज्यान गुमाएका छन् । त्यसैगरी, तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–७ काउरेमा शनिबार दिउँसो गएको पहिरोमा परी थप एक जना तथा दाङको राजपुर गाउँपालिका–५ सालभौंरीस्थित गंगदी खोलामा बाढीले ट्र्याक्टर पल्टिँदा अर्का एक जनाको मृत्यु भएको हो ।
बिहीबारदेखिको झरीले काठमाडौंसहित गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा भएको बाढीपहिरोले जनधनको व्यापक क्षति भएको छ । उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लामा पहिरो र डुबानले दर्जनौं परिवार विस्थापित भएका छन् । कर्णाली, गण्डकी, वाग्मती, लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश सडक अवरुद्ध हुँदा यात्रु र सवारीसाधन अलपत्र छन् ।
शुक्रबारदेखि परेको वर्षासँगै गएको पहिरोले पुरिएर काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका–३ मा एक रेस्टुरेन्टको भान्साघर पुरिँदा गोरखा सहिद लखन थापा गाउँपालिका–६ का मनोज विकको मृत्यु भएको छ । भारी वर्षासँगै उपत्यकाका वाग्मती, विष्णुमती, धोबीखोला, मनोहरा तथा हनुमन्ते खोलामा जलसतह बढ्दा तटीय क्षेत्रका सडक, बस्ती र बजार डुबानमा परेका छन् । वाग्मतीको बाढी पस्दा बल्खुको सुकुम्बासी बस्ती र तरकारी बजार डुबानमा परेका छन् भने करिडोरमा समेत बाढी पसेर दिनभरजसो सडक अवरुद्ध रह्यो ।

मनोहरा खोलाको बाढीले डेढ दर्जन बढी टहरा डुबानमा पर्दा स्थानीय विस्थापित भएको भक्तपुर प्रहरीले जनाएको छ । ललितपुरको च्यालसस्थित एमाले पार्टी कार्यालय र च्यासल रंगशालाभित्र बाढी पसेको छ । काठमाडौंकै तारकेश्वर नगरपालिका–३ जितपुरफेदीमा पहिरोले एकतले घरमा क्षति पुगेको छ भने काठमाडौं–२९ घट्टेकुलोमा करिब एक मिटर सडक भासिएको छ । उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता दिनेशराज मैनालीका अनुसार उपत्यकाभित्रका खोला करिडोरमा जलस्तरको निगरानी सँगै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिँदै आएको छ ।
 
गण्डकीमा ८ को मृत्यु, दुई बेपत्ता
अविरल वर्षासँगै खसेको पहिरोले गण्डकी प्रदेशको तनहुँ, स्याङ्जा र पर्वतमा शनिबार मात्रै ८ जनाको निधन भएको छ । पहिरोमा पुरिएका दुई जना अझै बेपत्ता छन् । तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–७ काउरेमा शनिबार दिउँसो गएको पहिरोले हिरा नेपाली र सुनमाया कुमालको घर सोहोर्दा ४० वर्षीया हिराको निधन भएको छ । दिउँसो बेपत्ता भएकी हिराको शव साँझ मात्रै फेला परेको थियो । छिमेकी ३७ वर्षीया अनिशा बास्तोला र ६५ वर्षीय श्याम भण्डारी अझै बेपत्ता छन् । पहिरोमा परेर ४० वर्षीय विष्णुबहादुर नेपाली, २६ वर्षीय विशाल तिमिल्सिना, ३५ वर्षीय रवि घिमिरे, १८ वर्षीय रूपकुमार नेपाली र १५ वर्षीय विमल नेपाली घाइते भएका छन् । बेपत्ताको खोजी भइरहेको गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी रवीन्द्र रेग्मीले बताए । घाइतेको जीपी अस्पताल खैरेनीटारमा उपचार भइरहेको छ ।
शनिबार बिहान स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिका–६ स्याङ्दी माझकोटमा पहिरोले पुरिएर एकै घरका तीन जनाको निधन भएको छ । पहिरोले २ कोठे घर पुरिँदा ६५ वर्षीया गुहेश्वरी शर्मा मरासिनी, ७१ वर्षीय माधव शर्मा र उनकी श्रीमती ६७ वर्षीया हरिमाया शर्माको निधन भएको हो । शनिबार दिउँसो पर्वतको फलेवास नगरपालिका–१ कार्कीनेटास्थित कुलप्रसाद पाध्यायको २ तले कच्ची घर पहिरोले पुरिँदा दुई जनाको निधन भएको छ । उक्त पहिरोमा परी बेपत्ता भएका कार्कीनेटाका ४० वर्षीय झलकप्रसाद शर्मा र स्याङ्जा आँधीखोला गाउँपालिका–३ पाखरीगोर ढुंगा बस्ने ३२ वर्षीय तुलसीप्रसाद शर्माको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतबाट खटिएको टोलीले खोजतलास गर्ने क्रममा मृत भेटिएका थिए । तुलसीप्रसादको शव घरभन्दा तीन सय मिटर तल र झलकप्रसादको शव स्याङ्जापट्टी आँधीखोला–४ सेपतमा फेला परेको थियो ।
पहिरोसँगै आएको ढुंगा लागेर तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुदारमा निर्माणाधीन तनहुँ हाइड्रोपावरको सुरुङ मार्गमा काम गरिरहेका ५० वर्षीय कृष्णबहादुर पुलामी र लमजुङ सुन्दरबजारका ५१ वर्षीय समलाल श्रेष्ठको निधन भएको छ । शनिबार नै पर्वतको महाशिला गाउँपालिका ठाडापाखामा पहिरोले गोठ र धन्सार बगाउँदा रुक्मागत अधिकारीको १३ बाख्रा, एउटा भैंसी र एक पाडो मरेको छ । स्थानीय केशवप्रसाद अधिकारी क्षेत्रीको २ तले कच्ची घर र गोठसमेत पहिरोले बगाएको छ । सेती नदीमा पानीको सतह बढ्दा पोखरास्थित नदी किनारका बस्ती जोखिममा परेका छन् । पोखरा–३३ पशुपति घाटको सुकुम्बासी टोलमा सेतीको बहाव बढ्दा २७ घर जोखिमा परेपछि सुरक्षित स्थानान्तर गरिएको कास्की प्रहरी प्रवक्ता बसन्तकुमार शर्माले बताए । शनिबार दिनभर पोखरा भित्रिने राजमार्गमा पहिरो खस्दा यातायात अवरुद्ध भयो । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत पोखरा–मुग्लिन खण्डको तनहुँस्थित आँबुखैरेनी गाउँपालिका–२ मा पहिरो खस्दा राजमार्ग पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको थियो । तनहुँकै म्याग्दे गाउँपालिका–६ मौरीमा पनि पहिरो खस्दा राजमार्ग अवरुद्ध भयो । सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका–१० मोदीखोला, पर्वतको कुस्मा नगरपालिका–१ स्थित मालढुंगा–बेनी सडक, बेनी–जोमसोम सडक खण्डअन्तर्गत म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–२ मा पहिरो जाँदा यातायात अवरुद्ध भएको थियो ।

नारायणीमा एक बेपत्ता, गण्डक ब्यारेजका सबै ढोका खोलिए
उर्लिएको नारायणीमा दाउरा निकाल्न गएका पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता–५ सकरदिनइका ३३ वर्षीय अर्जुन चमार बगेर बेपत्ता भएका छन् । नारायणीको पानी सतह खतरानजिक पुगेपछि गण्डक ब्यारेजका सबै ३६ वटा ढोका खोलिएका छन् । ब्यारेजका भूआर्जन अधिकारी काशीनाथ हरिजनका अनुसार शनिबार साँझ ब्यारेजमा २ लाख ९० हजार क्युसेक प्रतिसेकेन्ड पानी प्रवाह भइरहेको छ । संरचना पुरानो भएकाले गण्डक ब्यारेजमा तीन लाख क्युसेक पानी खतराको सूचक मानिन्छ । देवघाटमा नारायणीको सतह चेतावनीको तह पार गरेपछि स्थानीय प्रशासनले चितवन, पूर्वी र पश्चिम नवलपरासीमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । यसैगरी पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिका–२ बोटेटोलमा नारायणीको बाढी पस्दा २५ घर डुबानमा परेका छन् । पूर्वी नवलपरासीका डीएसपी बेदबहादुर पौडेलका अनुसार डुबान पीडितलाई टोल सुधार समितिको भवनमा राखिएको छ । यस्तै केरुंगे खोलाको बाढीले हुप्सेकोट गाउँपालिका–४ मा २५ बिघा खेतीयोग्य जमिन कटान गरेको छ ।

दाङमा बाढीले एकको मृत्यु, दुई बेपत्ता
दाङको राजपुर गाउँपालिका–५ सालभौंरीस्थित गंगदी खोलामा बाढीले ट्र्याक्टर पल्टिँदा स्थानीय ५१ वर्षीय छेदुराम चौधरीको मृत्यु भएको छ । दाङ प्रहरी प्रमुख एसपी रामबहादुर केसीका अनुसार ट्र्याक्टरमा सवार स्थानीय २४ वर्षीय राजकुमार चौधरी र २३ वर्षीय महेश यादव घाइते भएका छन् । राप्ती नदीको बाढीले बगाएर दुई जना बेपत्ता भएका छन् । राजपुर–२ का ३४ वर्षीय दयाराम यादव र ४८ वर्षीय तुलाराम यादव रुखमा चढेर बचेका थिए भने १८ वर्षीय राजकुमार यादव बेपत्ता भएका हुन् । यसैगरी राप्तीमा बगेर लमही–८ बगरापुरका ६२ वर्षीय मनियम चौधरी बेपत्ता भएका छन् । राप्तीको बहाव बढेर आसपासका गाउँ डुबानमा परेका छन् । विभिन्न खोलामा आएको बाढीले स्थानीय सडक पनि अवरुद्ध भएका छन् । बाढीका कारण लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय पनि डुबानमा परेका छन् ।
उता गुल्मीको रुरुक्षेत्र–३ थोर्गाको ठाँटीमा पहिरोले घरसँगै पुरिएकी उजेली विकको स्थानीयले उद्धार गरेका छन् । गुल्मीमै पहिरोका कारण मदन भण्डारी राजमार्ग, बामीटक्सार रिडी सडक, रिडी तानसेन खण्डका दर्जनौं स्थानमा पहिरो गएपछि शुक्रबार रातिदेखि नै यातायात अवरुद्ध छ । बामीटक्सार रुद्रवेणी खण्डमा डहरे खोला बढेपछि सवारीसाधन सडकमै अलपत्र छन् । पहिरोले कालीगण्डकी करिडोर र मध्यपहाडी राजमार्ग पनि अवरुद्ध भएको छ । गुल्मीका बडीघाट, रिडीखोला, छल्दीखोला, हुग्दीखोलामा पानीको सतह पछिल्लो १० वर्षयताकै बढी छ । पाल्पाको पर्यटकीय स्थल रानीमहल डुबानमा परेको छ । सिद्धार्थ राजमार्गको तानसेन बुटवल खण्डमा पनि दर्जनौं स्थानमा पहिरो गएपछि सडक अवरुद्ध भएको छ । त्यस्तै अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क गोरुसिंगे सडक अवरुद्ध भएको छ । वर्षा नरोकिएका कारण समयमै सडक खुलाउन समस्या परिरहेको सम्बन्धित सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएका छन् ।

सेतीले १४ परिवार विस्थापित
सेती नदीको बाढीले बझाङ थलारा गाउँपालिका–९ झ्याँबगर बस्ती दुई भँगालोको बीचमा पर्दा १४ परिवार विस्थापित भएका छन् । ‘गाउँको बीचमा भँगालो पसेपछि बिहानै गाउँ छोडेका छौं,’ थलारा–९ का वडाध्यक्ष लोकेन्द्र विष्टले भने, ‘नदीको सतह बढेको बढ्यै छ । जुनसुकै बेला पनि बस्ती बगाउन सक्ने खतरा छ ।’ पानीको बहाव बढेपछि मानिस र चौपाया जोगाउन सफल भए पनि घरभित्रका सामान जोगाउन नसकेको जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक नवीनबहादुर विष्टले बताए । ‘मान्छे र गाईबाख्रालाई तार्दातार्दै घरहरू डुबाइहाल्यो,’ उनले भने, ‘टापुमा अड्किएका मान्छेलाई बल्लबल्ल तार्न सक्यौं । घरभित्रको मालसामान केही ल्याउन पाएनौं ।’ बिहीबारदेखिको वर्षाका कारण सेतीको जलस्तर खतराको तहमा पुगेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको नदी अनुगमन गर्ने वेबसाइटले सेतीको जलसतह बढेर ४.२९ मिटर पुगेको जनाएको छ । शुक्रबारसम्म तीन मिटर हाराहारी रहेको सेतीको जलसतह शनिबार साँझसम्म निरन्तर बढिरहेको छ । सेतीकै बाढीले केदारस्युँको पथुडामा दुई वटा पोल बगाउँदा बझाङमा विद्युत् सेवा पनि अवरुद्ध भएको छ ।
महाकाली नदीमा शनिबार साँझ जलस्तर १ लाख २१ हजार क्युसेक पगुेपछि शारदा ब्यारेजको पुलमा ठूला सवारीसाधन आवगमनमा रोक लगाएको छ । कञ्चनपुर प्रहरीका डीएसपी उमेश जोशीका अनुसार महाकालीमा १ लाख क्युसेक बहाव नाघ्दा ठूला सवारीसाधन चल्न रोक लगाइन्छ ।

रोल्वालिङ खोलामा १ बेपत्ता, माथिल्लो तामाकोशीको उत्पादन बन्द
शुक्रबार राति रोल्वालिङ खोलाको बाढीले बगाउँदा दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका–९ डोगाङमा स्थानीय ६५ वर्षीय जाङमु शेर्पा बेपत्ता भएकी छन् । डोगाङमा पर्यटकका लागि खुलेका साना होटलसहित ३ घर बाढीले बगाएको छ । तामाकोशीको सतह सतर्कता पार भएपछि शुक्रबार रातिबाट ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीको उत्पादन बन्द गरिएको छ । सामान्यतया ६६ घनमिटर पानी बग्ने तामाकोशीको जलसतह शुक्रबार राति २ सय ८५ घनमिटर पुगेको थियो । बाढीले विद्युत्गृह रहेको गोगरमा सडक, विद्युत् केन्द्रको टेलरेसका संरचना र ३३ केभी प्रसारण लाइनका पोलमा क्षति गरेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् केन्द्र प्रमुख पूर्णगोपाल रञ्जितले बताए । उता लमजुङमा मर्स्याङ्दी नदीको बाढीका कारण ५० मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी ‘ए’ आयोजनाको पनि विद्युत् उत्पादन बन्द भएको छ । मस्याङ्दी–७ ङादीमा रहेको ड्याममा क्षति पुग्ने भन्दै उत्पादन बन्द गरेर बाढीलाई नदीको धारमा बग्न दिएको हो ।

कर्णालीमा ५ दिनदेखि उडान ठप्प, सबै राजमार्ग अवरुद्ध
अविरल वर्षाका कारण कर्णालीका सबै हिमाली जिल्लामा हवाई सेवा ठप्प भएको छ भने कर्णाली, मध्यपहाडी, मदन भण्डारी र राप्ती राजमार्ग तथा भेरी र कर्णाली करिडोर अवरुद्ध भएका छन् । वर्षाका कारण कर्णाली राजमार्गमा ११, मध्यपहाडीमा १० र राप्ती राजमार्गमा ९, कर्णाली करिडोरमा १३ र भेरी करिडोरमा १७ ठाउँमा पहिरो गएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । वर्षा शनिबार अबेरसम्म जारी रहेका कारण राजमार्गहरू खुलाउन नसकिएको प्रहरीले जनाएको छ । मंगलबारदेखि कर्णालीका हिमाली जिल्लाका सबै विमानस्थल ठप्प छन् । मुगुस्थित रारा, जुम्ला, डोल्पाको जुफाल र हुम्लाको सिमकोट विमानस्थलमा मौसममा खराबी आएपछि उडान हुन नसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।
उता, सिन्धुलीमा मध्यपहाडी लोकमार्गको गोलन्जोर गाउँपालिका–६ अक्करे भीरमा खसेको पहिरोले यातायात अवरुद्ध छ । राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा पूर्वी पहाडी जिल्ला ओखलढुंगा, खोटाङ, सोलुखुम्बु, भोजपुर, उदयपुर तथा तराईबाट काठमाडौं आवतजावत गर्ने सवारीसाधन बीचमै अलपत्र परेका छन् ।

बबई र कर्णाली तटमा सतर्कता
बबई नदीको जलसतह खतराको बिन्दुनजिक पुगेपछि बर्दिया प्रशासनले तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । दुई दिनदेखि लगातारको वर्षाले बबईको जलस्तर शनिबार दिउँसो ५.३ मिटर माथि बगिरहेको छ । उता, कर्णाली नदीमा शनिबार दिउँसोसम्म ६.८ मिटर माथि बगिरहेको छ । कर्णालीमा १० मिटर नाघे जाखिम मानिन्छ । पहाडी क्षेत्रमा वर्षा भइरहेकाले कर्णालीको सतह अझै बढ्ने जोखिम रहेको छ ।
वर्षा सुरु भएयता तीन सातामा देशभर बाढीपहिरोलगायत मनसुनजन्य घटनामा परी २९ जनाको मृत्यु भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आगामी सोमबारसम्मै अधिकांश प्रदेशमा मध्यमदेखि भारी वर्षा हुने सम्भावना रहेको जनाएको छ । विभागको मौसम पूर्वअनुमान बुलेटिनमा आइतबार कोशी, लुम्बिनी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा तथा मधेश र वाग्मतीका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ । त्यस्तै सोमबार कोशी, वाग्मती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको बुलेटिनमा उल्लेख छ ।


 कहाँ के भयो ?
   - काठमाडौं उपत्यकाका वाग्मती, विष्णुमती, मनहरा, हनुमन्ते खोलाको बाढीले किनारका बस्ती डुबानमा
   - पानीको सतह खतरा नजिक पुगेपछि गण्डक ब्यारेजका सबै ढोका खोलियो
   - कर्णाली राजमार्गको कालिकोट र दैलेख खण्डमा पहिरो, यातायात अवरुद्ध
   - महाकालीमा पानीको बहाव बढेपछि शारदा ब्यारेजको पुलमा ठूला सवारी आवागमनमा रोक
   - स्याङ्जा–वालिङ सडकको भीरकोट–४ छाङछाङ्दीमा पहिरो जाादा सिद्धार्थ राजमार्ग अवरुद्ध
   - पहिरोले सिन्धुलीअन्तर्गत पर्ने बीपी र लोकमार्ग खण्ड अवरुद्ध

(काठमाडौं)
सहकारी ठगीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अनुसन्धानमा प्रभाव पारेको ठहर मात्र होइन, अब निर्धक्क र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न उनका नाममा परमादेश जारी गर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको साझा राय सार्वजनिक हुँदा पनि उनले थाहा नपाएजस्तै गरेका छन् । उनलाई पदमुक्त गर्ने विषयमा राय बाझिए पनि इजलासले यो उनको विवेक र नैतिकताको विषय भनेर प्रस्ट पारेको छ । तर उनले नैतिकता र विवेक नदेखाएको भन्दै पूर्वन्यायाधीश र कानुनविद्हरूले निराशा व्यक्त गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले संयुक्त इजलासको साझा रायकै आधारमा पनि लामिछानेले नैतिकता देखाउनुपर्ने बताए । दुई न्यायाधीशबीचमा राय बाझिएको विषयबाहेक समान राय भएका विषयमा पूर्ण इजलाससमेत प्रवेश नगर्ने उनको भनाइ छ । ‘दुई न्यायाधीशबीच धेरै विषयमा राय मिलेका छन् । यो पूर्ण इजलासमा कसरी गयो भन्ने लाग्छ । राय नबाझिएका विषयमा कुनै समस्या भएन,’ उनले भने, ‘एउटै राय रहेको विषयले नै धेरै कुरा ल्याएको छ ।
यसैका आधारमा पनि गृहमन्त्रीले नैतिकता र विवेक देखाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर गर्नु भएन । फोहोरी राजनीति सुधार्छु भनेर आउनुभएका गृहमन्त्रीजीले आफैंलाई अहिले सुधार्नुपर्ने देखिएको छ ।’
 सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने मात्र होइन, उनले अनुसन्धान प्रभावित गरेको तथ्य पुष्टि भइसकेकाले अब अनुसन्धान निष्पक्ष भए/नभएको अनुगमन गरी अदालतलाई जानकारी दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई आदेश जारी गर्नेमा पनि सर्वोच्च स्पष्ट छ । न्यायाधीशको समान राय भएका विषयमा पूर्ण इजलाससमेत प्रवेश नगर्ने भएकाले यसैलाई आदेशका रूपमा लिएर पनि उनले नैतिकता देखाउन सक्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
 आफूमाथि आफैं मातहतकै निकाय (प्रहरी) ले अनुसन्धान गरिरहेको बखत उनले सीधै राजीनामा दिनुपर्छ कि नैतिकता र विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा मात्र न्यायाधीशको राय बाझिएको छ । न्यायाधीश मल्लको राय छ, ‘सार्वजनिक पदमा रहने/नरहने, राजीनामा दिने भन्ने विषय नैतिकतासँग जोडिएको र सम्बन्धित व्यक्तिको आफ्नै विवेकबाट निर्णय गर्ने विषय हो ।’ उता, न्यायाधीश सुवेदीले गृहमन्त्रीको पदमा रहेको व्यक्तिविरुद्ध उजुरी आएमा त्यसको अनुसन्धान प्रभावित हुने भएकाले पद छाड्न न्यायिक हुने राय लेखेकी छन् । ‘सार्वभौमसत्ता आम नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नैतिक कर्तव्यबोध गरी गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ उनको राय छ । यी दुवै अवस्थामा लामिछाने पदमा बस्न नमिल्ने पूर्वन्यायाधीशहरूको भनाइ छ ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की पनि रायसँग संयुक्त इजलासका राय मिलेका आदेश सम्बन्धित पक्षका लागि आकर्षित हुने बताउँछन् । ‘आफूमाथि लागेको आरोप के ठीक, के बेठीक भन्ने पछि अनुसन्धानबाट खुल्ने र प्रमाणित हुने विषय हो । तर अहिले अदालतले अनुसन्धान गर्न दिन, दिलाउन, त्यसमा अवरोध नगर्न भनिसकेको र अनुसन्धानसमेत भइरहेको अवस्थामा स्वार्थको द्वन्द्व जोडिने गरेर पदमा बस्नु उचित हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा स्वयं गृहमन्त्रीले निर्णय लिने हो,’ कार्कीले भने, ‘राजीनामा दिनुपर्छ वा पर्दैन भनेर भन्ने विषयमा विवेक र नैतिकता देखाउन भनिएको छ । यस्तो अवस्थामा आचरण र नैतिकताको प्रश्न उठ्छ ।’
अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको पाँच दिन बितिसकेको छ । लामिछानेको दल रास्वपासमेत सहभागी सरकारको पक्षमा अहिले ६३ सांसद अर्थात् २३ प्रतिशतको मात्रै समर्थन छ । संसदीय छानबिन समितिबाट समेत उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । यी सबैलाई अनदेखा गरेर गृहमन्त्रीले पद नछाडी सहकारी ठगीमा आफूविरुद्धका प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने आशंका सरोकारवालाको छ ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल पनि सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धान भइरहेको, अदालतले समेत अनुसन्धान गर्न भनेको र संसदीय छानबिन समितिले समेत छानबिन अघि बढाइरहेको अवस्थामा स्वार्थको द्वन्द्व जोडिने गरी पदमा बस्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘अहिले गृहमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ, स्वार्थ बाझिने गरी पदमा बस्ने कि नबस्ने ? यसमा गम्भीर खालको स्वार्थ जोडिएको छ । गृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर अदालतमा जानुपर्ने विषय नै होइन । महान्यायाधिवक्ताले प्रधानमन्त्री र गृृहमन्त्रीलाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय हो भनेर भन्न सक्नुपर्दथ्यो, तर महान्यायाधिवक्ता पदीय कर्तव्यबाट विमुख हुनु भएकाले अदालतमा पुगेको हो,’ अर्यालले भने, ‘गृहमन्त्रीसँग विवेक र नैतिकता भए मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने हो ।’
 अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारी ठगीको अनुसन्धान प्रभावित पार्ने भएकाले पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । रिटमा सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश मल्ल र सुवेदीबीच अदालतको आदेशबाट गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदच्युत गर्ने वा उनलाई नैतिकता र विवेक प्रदर्शन गर्न दिने भन्नेमा मात्रै फरक राय देखिएको छ ।
लामिछाने स्वयंले खल्तीमा राजीनामा बोकेर हिँडेको भन्दै काम गर्न नसकेको अवस्थामा अरू कसैले मागिराख्न नपर्ने, आफैंले राजीनामा दिने बताउँदै आएका थिए । अहिले दाहाल नेतृत्वको सरकार काम चलाऊ हैसियतमा पुगिसकेको छ । अदालतबाटै सहकारी ठगीमा अनुसन्धान गर्न र छानबिनका क्रममा जिम्मेवारीबाट अलग हुनका लागि समेत नैतिक प्रश्न उठिसकेको छ । तर, लामिछाने पद छाड्न तयार देखिएका छैनन् ।
सरकार अल्पमतमा, आफैंमाथि अदालत र संसदीय छानबिन समितिले प्रश्न उठाउँदा पनि किन लामिछाने पदमा बसिरहेका छन् त ? रास्वपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पार्टीको आगामी बैठकमा यस विषयमा समीक्षा हुने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्छु भन्नुभयो । सहकार्य गरेको हिसाबले सम्मान गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई त्यसो भए विश्वासको मत चाँडै लिनुहोस् भन्यौं, त्यसपछि नै असार २८ मा विश्वासको मत लिने कुरा भएको हो । विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई सम्मान गरेर नै साथ दिएका हौं । अन्यथा कुनै कारण होइन, तर समग्र विषयमा आगामी बैठकमा पनि छलफल हुन्छ,’ उनले भने ।

(काठमाडौं)
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठसम्म मात्रै १ अर्ब २६ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको अम्रिसो कुचो निर्यात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो ३२.९ प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा ९४ करोड ९१ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बराबरको कुचो भारत गएको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७१/७२ देखिको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सबैभन्दा बढी कुचो निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । हालसम्मको सबैभन्दा बढी कुचो निर्यात भएको नेपाल कुच्चो संघका अध्यक्ष राजकुमार कार्कीले पुष्टि गरे । ‘यसपालि सबैभन्दा बढी कुचो निर्यात भयो, वैशाखदेखि माग घटेको छ, नभए अझै बढी निर्यात हुन्थ्यो,’ उनले भने ।
नेपालमा उत्पादन हुने कुचोमध्ये ७४ प्रतिशत भारत र १ प्रतिशत बंगलादेश निर्यात हुने संघले जनाएको छ । उत्पादित २५ प्रतिशत कुचो देशभित्रै खपत हुने कार्कीले बताए । संघले १ प्रतिशत कुचो बंगलादेश निर्यात हुने बताए पनि आर्थिक वर्ष ०७८/७९ यता भारतमा मात्रै कुचो निर्यात भइरहेको विभागको तथ्यांक छ । करको दर बढी भएकाले बंगलादेश निर्यात गर्न कठिन रहेको उनको भनाइ छ ।
संघका अनुसार इलाम, पाँचथर, संखुवासभा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, नुवाकोट, धादिङ, पाल्पामा बढी अम्रिसो उत्पादन हुन्छ । दूध व्यवसायमा लागेकाहरूले घाँसका लागि, बाढी, पहिरो, भूक्षय रोक्ने भएकाले पालिकाहरूले कुचो रोप्न थालेकाले पछिल्लो समय कुचो खेती दिनप्रतिदिन बढिरहेको कार्कीको भनाइ छ ।
भारतमा अर्धप्रशोधित कुचो निर्यात भइरहेको कार्कीले प्रस्ट्याए । ‘आन्तरिक बजारका लागि ससाना उद्योगले कुचो प्रशोधन गरी तयारी सामान बजारमा पठाइरहेका छन्, अब भारतको मागअनुसार प्रशोधन गरी तयारी कुचो बनाई निर्यात गर्ने तयारी गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अम्रिसो उत्पादन बढेको र भारतमै पनि उत्पादन बढिरहेकाले अब अन्य बजार पनि खोज्नुपर्नेछ ।’ भारतमा बढी उत्पादन, त्यहाँको आम निर्वाचन र बर्खा लागेकाले यस वर्ष मूल्य घटेको संघले जनाएको छ । ‘अघिल्लो आर्थिक वर्ष प्रतिकिलो १३० रुपैयाँमा कुचो बेचेका थियौं, गत वर्ष १०० रुपैयाँ किलो बेच्यौ,’ उनले भने, ‘यसपालि ८० रुपैयाँ किलो बेच्न सुरु गरेका थियौं, अहिले घटेर ६० रुपैयाँमा झरिसक्यो ।’
गत आर्थिक वर्ष १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुचो भारत निर्यात भएको थियो । विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ६९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको कुचो भारतमा मात्रै निर्यात भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ६५ करोड ८८ लाख १३ हजार रुपैयाँ बराबरको कुचो भारत र बंगलादेश निर्यात भएको थियो । त्यस वर्ष ५६ लाख ३७ हजार रुपैयाँको २ लाख ३२ हजार ६ सय किलो कुचो बंगलादेश निर्यात भएको थियो भने ६५ करोड ३१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बराबरको कुचो भारत निर्यात भएको थियो । आर्थिक वर्ष ७६/७७ मा बंगलादेश र भारतमा गरी ५५ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको कुचो निर्यात भएको थियो । आर्थिक वर्ष ७५/७६ मा भारत र बंगलादेशमा कुल ४० करोड ५७ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बराबरको कुचो निर्यात गरेको विभागको तथ्यांक छ ।
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ५ करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरको कुच्चो निर्यात भएको विभागको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा १२ करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरको कुचो निर्यात भएको थियो ।

(काठमाडौं)
छोराछोरीलाई सहज रूपमा उच्च शिक्षा पढाउन र घरखर्च चलाउन सकिने अवस्था हुँदो हो त इन्दिरा सापकोटा घर–व्यवहारमै रुमल्लिन्थिन् होला । त्यतिबेला उनका श्रीमान्को मासिक आम्दानी ५ सय थियो । दिनहुँ बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानामा काम गरेर उनले त्यति रकम पारिश्रमिक पाउँथे । त्यसबाहेक अन्य आयस्रोत केही थिएन ।
‘छोराछोरी कसरी पढाउने र घरखर्च कसरी चलाउने भन्ने अवस्थामा थियौं हामी,’ इन्दिराले भनिन्, ‘छोराछोरीलाई हुर्काउन र पढाउन सकस नै थियो ।’
यसपछि आम्दानीको बाटो खोज्न थालिन् इन्दिराले । स्विटर बुन्ने सीप माइतीमै सिकेर आएकी थिइन् । कपडा सिलाउन पनि जान्ने थिइन् । साथीको ‘चिल्ड्रेन कर्नर’ नाम गरेको पसल थियो, जहाँ बच्चाहरूका कपडा बिक्री हुन्थ्यो । पुतलीसडकस्थित त्यही पसलमा पुगेर एकदिन उनले बच्चाको भोटो सिलाउने प्रयास गरिन् । बजारबाट १८ रुपैयाँमा कपडा किनेर ल्याएकी थिइन् । त्यसलाई सिलाएर बजारमा लगेर बेच्दा त्यसको मूल्य ३६ रुपैयाँ पाइन् । किनेको कपडाभन्दा दोब्बरमा बिक्री गर्दा उनी मात्र होइन, घर–परिवारका सदस्य पनि छक्क परे । यही घटनापछि उनले यस पेसालाई व्यावसायिक रूपमै अँगाल्न थालेको बताइन् ।
यसरी सुरु भएको इन्दिराले बच्चाका लागि भोटो सिलाउने काम अद्यापि निरन्तर छ । ‘परिवारमा आर्थिक संकट नभएको भए सायद ममा उद्यमको सोच पलाउने थिएन होला,’ उनले भनिन्, ‘उद्यमको यात्रा सुरु गरेपछि छोराछोरीको कलेज फि तिर्न र परिवारको आर्थिक समस्या टार्न समस्यै भएन ।’
घरको कोठाभित्र बसेर बच्चाका भोटोहरू सिलाई उनले परिवारको आर्थिक संकटलाई टार्न थालिन् । त्यसबेला महिलाले लुगा सिलाउने र घरबाहिर निस्केर काम गर्नु चुनौती नै थियो, तर उनलाई श्रीमान्ले साथ दिए । हाते मेसिन किनेर ल्याइदिए । घरमै बसेर उनले मनग्य आम्दानी गर्न थालिन् । ‘श्रीमान्को पनि साथ पाएँ । साथ नदिए कि छोराछोरीलाई पढाउन बन्द गर्नुपर्थ्यो कि त खाना बन्द हुन्थ्यो, त्यसकारण उहाँले पनि मेरो काममा हात बढाउनुभयो ।’
कोठामा बस्थिन्, लुगा सिलाउँथिन् र न्युरोड/असन लगेर पसलहरूमा बेच्थिन् । मेसिनको बिस्तार हुँदै गए पनि उनले पाइडलवाल सिलाइ मेसिन चलाउन भने पाइनन् । त्यसबेला महिला कुर्सीमा बस्न हुँदैन भन्ने सोचाइ थियो, जसले गर्दा सासू–ससुराका अगाडि त्यो मेसिन चलाउने आँटै गर्न नसकेको उनको अनुभव छ ।
वि.सं. १९९४ मा काठमाडौंको महाबौद्धमा जन्मिएकी हुन्, इन्दिरा । गोपालप्रसाद उपाध्याय र योगकुमारी उपाध्यायका १० सन्तानमध्ये जेठो सन्तान उनलाई काकाले घरमै अक्षर चिनाएका थिए । त्यसपछि उनी विद्यालयमा ३ कक्षामा भर्ना भइन् । सरकारी जागिरे बुवाको महोत्तरीमा सरुवा भयो, उनले ९ कक्षासम्म त्यहीं पढिन् । उमेरले १३ औं वसन्त पार गर्दै गर्दा उनकी हजुरआमाले विवाहका लागि ताकेता गर्न थालिन् । ‘मैले पढ्छु, बिहे गर्दिनँ भनेर सुख पाइनँ,’ उनले भनिन्, ‘घट्टेकुलोका १८ वर्षीय भोटुराज सापकोटासँग विवाह गरिदिए ।’
यसरी पढ्ने सपना माइतीमै छोडेर श्रीमान्को घरमा आएको उनले सुनाइन् । यसपछि बिस्तारै घर–परिवार र बच्चाको जिम्मेवारीले थिच्न थाल्यो । २१ वर्षमा टेक्दै गर्दा उनले ३ छोरा र १ छोरीलाई जन्म दिइन् ।
छोराछोरीले एसएलसी दिइसकेपछि २०३२ सालतिर आफूले उद्यमको यात्रा सुरु गरेको इन्दिराले बताइन् । ‘घरबाट सुरु गरेको उद्यमलाई थप विस्तार गर्ने पैसा थिएन,’ उनले भनिन्, ‘आफ्ना गहना ५० हजारमा बेचेर र डिल्लीबजारमा घर भाडामा लिएर व्यवसाय सुरु गरेकी हुँ ।’ सुरुमै ‘अर्डर’ अनुसार सामान पुर्‍याउन भ्याइनभ्याई हुने गरेको उनले सुनाइन् । भोटोबाट सुरु भएको उनको यात्रा सुतीका चोलो, जामा, सुरुवाल, ‘ब्ल्याङ्केट’सम्म फैलियो । श्रीमान् र आफ्ना नाममा ‘भोटु ः इन्दिरा समाज कल्याण संस्था’ दर्ता गरेर त्यसैमार्फत तयारी पोसाक उत्पादन गरिरहेकी छन् । आफ्ना घरेलु उत्पादनलाई ‘आड नेपाल तयारी पोसाक’ को ‘ब्रान्ड’ मा बेचिरहेको उनले बताइन् । ‘आड’ नाम राख्नुका पछाडि इन्दिराको आफ्नै तर्क छ । ‘यस उद्योगले धेरै महिलालाई आडभरोसा दिन्छ भनेरै आड नेपाल तयारी पोसाक नाम छनोट गरेकी हुँ,’ उनले भनिन् ।
उनी आफू त घरबाट बाहिर निस्किसकेकी थिइन्, काम गर्नका लागि अन्य महिलालाई पनि आत्मनिर्भर बनाउने अभियान चलाइन् । उनले सिलाइसँगसँगै अचार उद्योग पनि सञ्चालन गरिन् । सहारा खाद्य उद्योग, विश्वास अचार तथा मसला उद्योग दर्ता गरेर थुप्रै महिलालाई तालिम दिन थालिन् । आफैं पनि अचार र तितौरादेखि धुप बनाउन सिकिन् । अन्नपूर्ण, हायात, द्वारिकाज होटलसम्म उनका खाद्यान्नका सामान पुग्थे ।
 महिलाहरू आर्थिक रूपमा सम्पन्न भए परिवारसँगसँगै श्रीमान्लाई पनि सहयोग हुने उनी बताउँछिन् । तर त्यतिबेलाको समय आफूले सोचेजस्तो नरहेको उनले सुनाइन् । ‘मेरो उद्यमबारे नेपाल टेलिभिजनले विशेष ‘रिपोर्ट’ बनाएर देखाएको थियो । त्यो भिडियो मसँगसँगै काम गर्ने महिलाका परिवारले पनि देखे,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि त उनीहरूले भक्कुमार कुटाइ खाएछन् । काम गर्न गएको कि टीभीमा देखिन गएको भनेर उनीहरूले कुटाइ खाएका रहेछन् ।’
२०४४ सालतिर आफूले प्रसूतिगृहमा स्टल नै राखेर बच्चाहरूका कपडा बिक्री गर्न थालेको उनले बताइन् । ‘यससँगै व्यापारले थप उचाइ लियो,’ उनले भनिन्, ‘२०५० सालतिर त ३ सयमा बच्चाका कपडाको सेट (टोपी, फुलबाउले भोटो र सुरुवाल) बिक्री हुन्थ्यो ।’ बच्चाको नापो लिएर त्यहीअनुसारका विभिन्न साइज उनले सिलाउन थालिन् । १० वर्ष यसरी प्रसूतिगृहमा स्टल राखेर बिक्री गरेको उनले सुनाइन् । प्रसूतिगृहमा बिरामी बच्चालाई गर्ने व्यवहारले चित्त नबुझ्दा धेरै पटक उनले प्रश्न पनि उठाइन् । ‘तर खासै सुनुवाइ भएन,’ उनले भनिन्, ‘आवाज उठाउन भने छोडिनँ ।’
त्यतिबेला उनी बच्चाका कपडा खोज्न न्युरोड, असन पुग्थिन् । हेटौंडा कपडा कारखाना, विभिन्न घरबुना कपडा उनले प्रयोग गर्थिन् । आफूले उत्पादन गरेका भोटो सर्वसाधारणदेखि राजदरबारसम्म पनि पुगेको उनले बताइन् । ‘अहिले त विभिन्न कपडा उद्योगदेखि घरबुना उद्यम सबै बन्द भएका छन्, गुणस्तरीय कपडाको ज्यादै अभाव छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले सुती कपडामा पनि पोलिस्टर मिसाएर बिक्री भइरहेको छ ।’ पहिला जस्तो अहिले बच्चाका कपडामा गुणस्तर नपाइने उनी बताउँछिन् ।
नवजात शिशुका कपडा सिलाएर काठमाडौंमा बेच्ने आफू पहिलो व्यक्ति भएको इन्दिराको दाबी छ । ‘लामो समय बजारमा मेरो एकछत्र राज रह्यो,’ उनले भनिन्, ‘पछिल्लो समय त यस्ता धेरै उद्योग सञ्चालनमा आइसकेका छन् । आफूले सिकाएका धेरै महिलाले अहिले यस पेसालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।’ आफूले सीप सिकाएका महिलालाई यस पेसामा देख्दा गर्व र खुसी मिल्ने पनि उनले सुनाइन् । उनले बच्चाका पहिरन मात्र नभई स्विटर पनि बुनेर बिक्री गर्न गर्थिन् । आमाबाबुविहीन दुई छोरी र दुई एकल महिलालाई साथ लिएर स्विटर बुन्न सुरु गरेको उनले बताइन् । त्यसपछि त २ सय ५० जनासम्म महिला राखेर उद्यम सञ्चालन गरेको उनी बताउँछिन् । ‘२०४५ सालतिर त ऊनीका स्विटर ६ सय ५० रुपैयाँमा बिक्री हुन्थ्यो । यहाँबाट अमेरिकासम्म निर्यात गरें,’ उनले भनिन्, ‘खाली समयमा स्विटर बुनेर धेरै विद्यार्थीले कलेज खर्च पनि चलाउँथे ।’ उनका अनुसार जाडोयाममा काठमाडौंमा स्विटरको माग यति बढी हुन्थ्यो कि अर्डर पुर्‍याउनै हम्मेहम्मे पर्थ्यो । माओवादी आन्दोलन सुरु भएसँगै आफ्नो व्यापारमा कामदारको अभाव हुन थालेको उनले बताइन् । ‘श्रमिक वर्गका हकहितका कुरा उठाउँदै धेरैले काम छोडे,’ उनले भनिन् ।
उद्योगमा बाहिरी देशबाट भित्रिने कपडाले पनि चुनौती थपिदिएको उनको अनुभव छ । अहिले बजारमा ४ सयमै बच्चाका कपडा पाइन्छन् तर नेपाली पोसाक कम्तीमा ८ सयमा बेच्दा पनि फाइदा एकदमै कम हुने उनको भनाइ छ । ‘मानिसहरू सस्तो खोज्छन्, गुणस्तर खोज्दैनन् । विदेशी सामानले नेपाली उद्योगलाई नराम्रोसँग प्रभाव पारेको छ,’ उनले भनिन्, ‘जसले गर्दा नेपाली उद्योग धराशायी हुन थालेका छन् ।’ ग्राहकलाई भगवान् नै मान्छिन् उनी । ग्राहकलाई प्राथमिकता दिन सकेमात्र व्यवसाय सफल हुने उनको धारणा छ । उनका ग्राहक अमेरिका, अस्ट्रेलियासम्मका छन् । सीप सिकाइदिनुपर्‍यो, अस्ट्रेलियामा ‘ब्रान्ड’ स्थापित गर्छौं भनेर धेरै प्रस्ताव आए पनि आफूले स्वीकार नगरेको उनले बताइन् । ‘बरु आफ्नै देशका नागरिकलाई सीप सिकाउँछु भनेर लागेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘केही कुरा सिके यहींका नागरिकले काम पाउँछन्, केही आम्दानी गर्छन् । त्यसैले विदेशीको प्रस्ताव स्वीकार गर्न सकिनँ ।’
उनले आफ्नो सीप कारागारका महिलासम्म पनि फैलाएकी छन् । काठमाडौंदेखि देशका मुख्य कारागारमा रहेका महिलालाई यो सीप बाँडेकी हुन् । अचार बनाउने, मस्यौरा बनाउनेदेखि लुगा सिलाउनेसम्मका सीप प्रदान गरेको उनले बताइन् । सीपसँगै उनीहरूको उत्पादनलाई आफैं बजारसम्म पुर्‍याइन् । कारागारमा सीप सिकाउन पनि उनले धेरै दुःख गरिन् । ‘अरूले खानेकुरा र कपडा बाँड्थे, थुनुवाहरूको पनि त्यही अपेक्षा हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘सीप त सिक्नै नमान्ने । थुनुवा महिला अक्सर अरूको जस्तो हामीलाई पनि खानेकुरा र लुगाफाटो दिनु भन्थे । तर, म खानेकुरा खाएर सकिन्छ, कपडा फाट्छ तर सीप सिक्यौ भने त्यो कहिल्यै मर्दैन भन्थें ।’ महिलामाथि विभेद हुनुको एउटा कारण आर्थिक रूपमा सबल नहुनु पनि भएको उनले बताइन् । त्यसकारण पनि महिलालाई स्वरोजगारमा जोड दिएको उनी बताउँछिन् ।
व्यवसायसँगसँगै इन्दिरा सापकोटा विद्यालय सुधार कार्यक्रममा पनि सक्रिय छन् । गोकर्णेश्वर–३ स्थित ‘ग्राम सुधार आधारभूत विद्यालय’ बन्द हुने अवस्थामा पुगेको थियो । विद्यालय सञ्चालन गर्न नसकेर बन्द हुने अवस्थामा पुगेको सूचना टाँसिएको थियो, त्यो पनि सरकारी विद्यालय । राजधानीको विद्यालय यस्तो अवस्थामा पुग्दा उनको मन विचलित भयो । अभिभावकहरूले फि तिर्न नसकेर विद्यार्थीहरू विद्यालय जान छोडेका रहेछन् । निःशुल्क पढाउने लक्ष्य लिएर उनले ३ कक्षासम्म सञ्चालनमा ल्याइन् । यसका लागि उनले थुप्रै संघसंस्थासँग सहयोग मागिन् । व्यवस्थापन समितिमा बसेर लामो समय काम गरिन् । उनको पहलमा भारतीय दूतावासले भवन निर्माण गरेसँगै विद्यालयको पुनर्जन्म भयो । अहिले आधारभूत तहसम्म पढाइ हुन्छ । ‘यो स्कुलमा माध्यमिक तहसम्म पढाइ भएको हेर्ने ठूलो रहर छ,’ उनले भनिन्, ‘आफूले पुनर्जन्म दिएको विद्यालयको प्रगति होस्, माथि माथि पढाइ होस् भन्ने हुँदो रहेछ ।’
उमरले इन्दिरा ८७ वर्षकी भइन् । २०४२ सालमा श्रीमान्को मृत्युपश्चात् एकल रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकी छन् । उद्यमका लागि भवन निर्माण गर्न पनि उनी जुटेकी थिइन् । भारतीय दूतावासले निर्माण गरिदिने वाचा गरे पनि नेपाल सरकारबाट जग्गा पाइनन् । आफूले जन्माएको उद्योग नमरोस् भन्ने इच्छा पूरा हुन नसकेको उनले बताइन् । ‘भवन बनाउन आफूसँग जग्गा छैन, अरूको सहयोगमा बनाउँछु भन्दा पनि नेपाल सरकारले जग्गा नदिँदा सारै दुःख लागेको छ ।’ उनका छोराछोरी उनको व्यवसायमा जोडिएका छैनन् । आफूपछि छोराछोरीले हेरून् भने उनको इच्छा थियो तर छोराछोरी आफ्नै कर्ममा लागेको उनले सुनाइन् । ‘छोराछोरीले आफ्नै तरिकाले गरिखान्छौं भनेकाले मैले पनि कर गर्न सकेकी छैन,’ उनले भनिन्, ‘व्यवसायमा मात्रै होइन, पारिवारिक रूपमा पनि मलाई छोराछोरीको साथ छैन ।’
एकल जीवन बिताए पनि आफ्नो श्रम र सीपले यो उमेरसम्म ऊर्जा भरिदिएको उनी बताउँछिन् । ‘म सधैं आफ्नो सीप र कमाइमा रमाएँ, यो उमेरसम्म कसैसँग हात फैलाएर माग्नु परेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘सायद एक्लै रमाउने बानी नै परिसकेको छ ।’ अहिले पनि अफिस र घर गरिरहने उनी बुढेसकालमा कहाँ जाऊँ भन्ने चिन्ता नभएको बताउँछिन् । ‘पछिल्लो समय समाजमा ज्येष्ठ नागरिकलाई संरक्षण र परिवारको माया कम हुन थालेको अनुभव हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘आमाबुबाले छोराछोरीप्रतिको कर्तव्य पूरा गरेझैं छोराछोरीलाई पनि आफ्नो कर्तव्य पूरा गराउन बाध्यकारी कानुन आवश्यक परेको हो कि !’
उनी ज्येष्ठ नागरिकको हकहितका लागि पनि आवाज उठाइरहन्छिन् । वृद्धवृद्धा शब्द प्रयोग नगरी ज्येष्ठ नागरिक शब्द चयनमा आफ्नो पहल रहेको उनी बताउँछिन् । ‘वृद्धवृद्धा भन्ने शब्दले अलि अपमानित गरेजस्तो लाग्यो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले ज्येष्ठ नागरिक शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर अभियान नै चलाएँ ।’ अहिले ज्येष्ठ नागरिक शब्दले मान्यता पाएकामा खुसी लागेको पनि उनले सुनाइन् ।
व्यवसायमा आफ्नो उत्तराधिकारी नभएको र कानुनअनुसार आफ्नो शेषपछि उद्योग हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने भएकाले कर्मचारीलाई नै उद्योग हस्तान्तरण गरिसकेको उनले बताइन् । ‘बाँचुन्जेल आफूलाई हेर्ने अनि मृत्युपश्चात् उद्योगलाई निरन्तरता दिने सर्तमा कर्मचारीलाई नै उद्योग हस्तान्तरण गरेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘मेरो योगदान मेरो शेषपछि पनि समाजमा रहिरहोस् भन्ने चाहनाले यस्तो गरेकी हुँ ।’

(धनुषा)
केन्द्रमा कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्यका लागि भएको सहमतिको कार्यान्वयन मधेश प्रदेशबाट सुरु भएको छ । नयाँ समीकरणले समर्थन गरेपछि जनमत पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बनेका सतीशकुमार सिंहले शनिबार विश्वासको मत पाएका हुन् ।
यही असार १७ मा कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्यका लागि नयाँ गठबन्धन बनाउने सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार एमालेले कोसी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने र कांग्रेसले बाग्मती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने जनाइएको थियो । मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व मधेशवादी दललाई दिने सहमति भएको थियो ।
सहमतिअनुसार कांग्रेस–एमालेको नयाँ गठबन्धनसँग मन्त्रालय भागबन्डा भएपछि मधेशमा जनमत नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाएको हो । कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई प्रदेश सरकारमा ल्याउने सहमति भएको छ । माओवादी, एकीकृत समाजवादी, नेपाल संघीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेर मुख्यमन्त्री सिंह नयाँ गठबन्धनमा सहभागी भएका हुन् । मुख्यमन्त्री सिंहलाई एमाले, कांग्रेस, लोसपा, नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिएका छन् । जसपा नेपाल, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, नेपाल संघीय समाजवादीले विपक्षमा मतदान गरेका छन् ।
प्रदेशसभामा शनिबार उपस्थित १ सय १ सांसदमध्ये मुख्यमन्त्री सिंहको पक्षमा ६७ र विपक्षमा ३४ मत परेको थियो । मधेशमा १ सय ७ जना सांसद भए पनि कर्तव्यज्यान मुद्दामा जन्मकैद सजाय पाएका लोसपाका अभिराम शर्मा निलम्बित हुँदा १ सय ६ सांसद कायम छन् । केन्द्रमा एमाले–माओवादी गठबन्धन छँदा गत जेठ २५ मा शपथ लिएका मुख्यमन्त्री सिंहले शनिबार विश्वासको मत लिएका हुन् ।
मधेशमा जनमतलाई मुख्यमन्त्रीसहित ३ मन्त्रालय, एमालेलाई भौतिक पूर्वाधारसहित ४, कांग्रेसलाई अर्थसहित ४ र लोसपालाई १ मन्त्रालय दिने सहमति भएको छ । कांग्रेस र लोसपाका मन्त्रीलाई शनिबार राति नै शपथ गराउने तयारी भए पनि मन्त्रीको टुंगो नलाग्दा शपथ हुन सकेन । कांग्रेसबाट धनुषाका शेषनारायण यादव, रौतहटका सुनीलकुमार यादव, सर्लाहीका जंगीलाल यादव र पर्साका श्याम पटेललाई मन्त्रीमा सिफारिस गर्ने तयारी गरे पनि सहमति हुन सकेको छैन । लोसपाले २ मन्त्रालयको अडान राखेको छ । मुख्यमन्त्री सिंहले आइतबार कांग्रेस र लोसपाका मन्त्री नियुक्ति गर्ने तयारी गरेका छन् ।

(काठमाडौं)
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने गरी कांग्रेस र एमालेबीच असार १७ मा भएको समझदारीलाई लिएर विभिन्न आशंका उठिरहेका बेला कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले उक्त समझदारीलाई अनुमोदन गरेको छ । संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गत पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दोस्रो चरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने निर्णय गरी सोहीअनुरूप कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सबै सांसदलाई हस्ताक्षरसमेत गराएको छ ।
अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने तत्काल राजीनामा नदिई शुक्रबार संसद्मा विश्वासको मतको सामना गर्ने भएपछि एमालेले योबीचमा चलखेल हुन सक्नेमा आशंका व्यक्त गरेपछि कांग्रेसले पछिल्लो निर्णय गराई विश्वस्त पार्न खोजेको हो । कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रिय सरकार गठनका लागि राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई अनुरोध गरे पनि उनले त्यसलाई लत्याएका हुन् । बरु राजीनामा बोकेर पुगेका रास्वपाका मन्त्रीलाई समेत स्वयं दाहालले नै राजीनामा नदिन मनाएका थिए । यसबीचमा प्रधानमन्त्री दाहालले तलमाथि पार्ने गरी दाउपेच खेल्न सक्नेमा एमाले अध्यक्ष ओली सशंकित छन् । सोही आशंका मेटाउन कांग्रेसले सबै सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेको कांग्रेसका एक सांसदले बताए । अब उक्त हस्ताक्षर ओलीलाई बुझाइने पनि उनले जनाए ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक दुई दलबीचको सहमतिलाई लिएर अब कुनै खालको आशंका नरहेको दाबी गर्छन् । संसदीय दलको निर्णयबाटै सबै आशंका मेट्ने काम भएको भन्दै लेखकले भने, ‘केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दलको बैठकले निर्णय गरिसकेपछि सहमति उल्टाउने प्रयास कसैले गर्न खोजे पनि सफल हुँदैन । यो समग्र कांग्रेसको निर्णय हो । यसबारे कसैले आशंका नराखे हुन्छ ।’ कांग्रेस संसदीय दलको निर्णयमा भनिएको छ, ‘कांग्रेस र एमालेबीच राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी देशमा सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न, संविधानको अभ्यासको समीक्षा गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशितालाई सुदृढ गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न, अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व पहिलो पटक एमालेका अध्यक्ष ओली र दोस्रो पटक कांग्रेसका सभापति देउवाले गर्ने गरी भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न यो बैठक दृढता व्यक्त गर्दछ ।’
 कांग्रेस नेताहरूले संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सहमति भइसकेको हुँदा अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई मार्गप्रशस्त गर्न पनि आग्रह गरेको छ । राजीनामा नगरी विश्वासको मत लिएमा प्रधानमन्त्री दाहालले राखेको विश्वासको प्रस्तावको विपक्षीमा मतदान गर्ने निर्णय पनि कांग्रेसले गरेको छ ।

(काठमाडौं)
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ‘डिन’, सहायक ‘डिन’, परीक्षा नियन्त्रक, निर्देशक, विभागीय र क्याम्पस प्रमुखलगायत उपकुलपति, ‘रेक्टर’ र ‘रजिस्ट्रार’ कार्यालय मातहत हुने नियुक्ति प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्ने भएको छ ।
कार्यकारी परिषद्ले यी पदमा नियुक्तिका आधार र मापदण्डसम्बन्धी विनियम जारी गरेको छ । यसअघि राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति हुने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । ‘रेक्टर’ खड्ग केसीले विज्ञता, योग्यताका आधारमा नेतृत्व चयन र नियुक्त गर्ने पद्धति थालनी गरेर विश्वविद्यालयमा प्रणालीगत सुधार गर्न लागिएको बताए । ‘नियुक्तिमा राजनीतीकरण अति भयो भन्ने गुनासो छ, निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्रै पदाधिकारी चयन हुने व्यवस्था गर्न लागिएको हो,’ केसीले भने ।
पदाधिकारीको सेवा अवधि सकिन ६ महिनाअघि नै सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाएर समयमै नियुक्ति गरिनेसमेत उनले जनाए । विश्वविद्यालयमा हुने नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन हुने र त्यसले गरेको सिफारिसका आधारमा मात्र नियुक्ति गरिने मापदण्ड तय गरिएको छ । सिफारिस समितिले दरखास्त आह्वान गर्ने र उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराएर मात्रै ‘मेरिट’का आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गरिने उल्लेख छ ।
विनियमअनुसार प्रत्येक नियुक्तिका लागि ३ सदस्यीय छनोट समिति गठन हुने र दरखास्त आह्वान गरी एक सय पूर्णाङ्कमा प्रतिस्पर्धा गराएर ‘मेरिट’का आधारमा कम्तीमा ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, भ्रष्टाचारमा संलग्न, त्यससम्बन्धी नैतिकतामा प्रश्न उठेको र तोकिएको कार्यकालभन्दा निवृत्त हुने सेवावधि कम्ती भएमा नियुक्त हुन वञ्चित हुने व्यवस्था विनियममा गरिएको छ ।
पदाधिकारी नियुक्ति हुन प्रशासनिक, प्राज्ञिक अनुभव, अनुसन्धानसम्बन्धी लेख, प्रविधि, अनुसन्धानमूलक पुस्तक, पाठ्यक्रम निर्माण, परीक्षा तथा मूल्यांकनसम्बन्धी दक्षता र योजनामा एक सय पूर्णाङ्कमा प्रतिस्पर्धा हुने मापदण्ड तोकिएको छ । पदअनुसार यी शीर्षकमा प्रतिस्पर्धा गराउन छुट्टाछुट्टै अंक तोकिएको छ । ‘डिन’ नियुक्तिका लागि कार्यकारी परिषद्ले सिफारिस समिति गठन गर्ने र त्यसको सिफारिसमा मात्र नियुक्ति दिने विनियममा उल्लेख छ । त्रिविमा कम्तीमा १० वर्ष प्राध्यापनरत प्राध्यापक वा सहप्राध्यापक मात्र ‘डिन’ नियुक्त हुन पाउने मापदण्ड कार्यकारी परिषद्ले तोकेको छ । एउटै व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी ‘डिन’ बन्न नपाउनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ ।
अध्ययन संस्थान र संकायमा सहायक ‘डिन’ सम्बन्धित ‘डिन’को सिफारिसमा कार्यकारी परिषद्ले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर सिफारिसअघि मापदण्ड लागू गरिएको छ । कम्तीमा ८ वर्षको स्थायी पूर्णकालीन अनुभव प्राप्त सहप्राध्यापक वा उपप्राध्यापक मात्र सहायक ‘डिन’ बन्न पाउनेछन् । ‘डिन’ले छनोट समितिमार्फत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । त्रिविका ४ अनुसन्धान केन्द्रलगायत कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति पनि प्रतिस्पर्धाकै आधारमा गर्ने विनियम कार्यकारी परिषद्ले जारी गरेको छ । न्यूनतम १० वर्ष प्राध्यापक र अनुसन्धानमा सक्रिय प्राध्यापक वा सहप्राध्यापक मात्रै निर्देशक नियुक्त हुन पाउने मापदण्ड कायम गरिएको छ । निर्देशक नियुक्तिका लागि कार्यकारी परिषद्ले प्राध्यापकको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक चयन गर्न ‘रेक्टर’ले सिफारिस समिति गठन गर्ने तोकिएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालको निर्देशक नियुक्तिका लागि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको ‘डिन’को संयोजकत्वमा समिति गठन गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गरिने उल्लेख छ । यी निर्देशकका लागि ८ वर्षको अनुभव प्राप्त प्राध्यापक वा सहप्राध्यापक हुनुपर्छ ।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डसहितको विनियम जारी गर्नुअघि विज्ञहरूसँग राय सुझावसमेत लिएको थियो । पुराना प्राध्यापक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्वसदस्य प्रा.डा. पुष्कर बज्राचार्य नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा विनियम जारी गरिएको ‘रेक्टर’ केसीले बताए । ‘डिन’, सहायक ‘डिन’, विभागीय प्रमुख, क्याम्पस प्रमुख, निर्देशक, परीक्षा निर्देशकलगायत पदमा विशेषगरी कांग्रेस, एमाले र माओवादी निकट प्राध्यापक संघसंगठनको सिफारिसका आधारमा नियुक्ति दिने प्रवृत्ति हुर्कंदै गएको थियो ।

परीक्षा नियन्त्रकको नियुक्ति
‘रजिस्ट्रार’को सिफारिसमा उपकुलपतिले गर्नेछन् । प्राध्यापक वा सहप्राध्यापक पदमा १० वर्षको अनुभव भएमात्र उक्त पदमा उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सिफारिस समितिले एक सय पूर्णाङ्कमा गरेको मूल्यांकनबाट सिफारिस गरेका आधारमा मात्र परीक्षा नियन्त्रक नियुक्त हुने प्रबन्ध गरिएको छ । सोही मापदण्डअनुसार ८ वर्ष अनुभव भएका उपप्राध्यापक पनि सहपरीक्षा नियन्त्रक हुन पाउने मापदण्ड तोकिएको छ । विभागीय, क्याम्पस प्रमुख र सहायक प्रमुखमा पनि मापदण्डका आधारमा नियुक्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

(काठमाडौं)
कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्यका लागि सहमति भएपछि माओवादी सत्ताबाट बाहिरिने अवस्थामा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले असार २८ मा विश्वासको मत पाउने सम्भावना नभएकाले सरकारबाट बाहिरिने निश्चितप्रायः छ । अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीका लागि लिएको ‘दायाँ–बायाँ’ नीतिले पार्टीलाई ओरालोतर्फ लागेको भन्दै माओवादीभित्रै मुख्य नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गरी सत्तामोह त्याग्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।
दाहालले पार्टीको ३२ सिटलाई सत्ताको दाउपेचका लागि प्रयोग गरेको, डेढ वर्षमा तीन गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरे पनि सर्वसाधारणको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको, सरकारमा गएपछि संघीयता कार्यान्वयनमा चुकेको, शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन नसकेको, पार्टी संगठन सुदृढीकरणमा ध्यान नदिएको, बजेटमा जनमुखी कार्यक्रम नल्याएको माओवादी नेताहरूले नै आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले दाहाललगायत पटकपटक सरकारमा गएका माओवादी नेताहरूले पनि आत्मसमीक्षा गर्दै सत्तामोहका कारण पार्टी कमजोर भएको स्वीकार गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् ।
माओवादी सचिव राम कार्कीले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा आएपछि नेतृत्वको निरन्तर सत्तामोहका कारण पार्टीलाई पुगेको क्षतिबारे समयमै समीक्षा गर्न नसक्दा अहिलेको परिणाम भोग्नुपरेको टिप्पणी गरे । सरकारमा रहँदा वर्गीय पक्षधरतालाई बिर्सने, किसान, मजदुर, निम्न वर्गका मुद्दालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले २०६४ मा पहिलो पार्टी भएदेखि जनमत निरन्तर ओरालो लागे पनि नेतृत्वले महसुस नगर्नु सत्तामोहकै परिणाम भएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारमा गएर के उपलब्धि भयो ? माओवादीले उठाउँदै आएका मुद्दाहरू किन अलपत्र परे ? शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा आएपछि जसरी पनि सरकारमा जानुको कारण के हो ?’ उनले भने, ‘यी प्रश्नको उत्तर मूल नेतृत्वले दिनुपर्छ र गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ ।’
२०७९ को आम निर्वाचनपछि पार्टीेको ३२ सिटलाई सत्ता प्राप्तिको गोटीका रूपमा प्रयोग गर्नु महाभूल भएको उल्लेख गर्दै नेताहरूले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेपछि अब पार्टी निर्माणका लागि लाग्नुपर्ने औंल्याएका छन् । अध्यक्ष दाहालले फेरि पनि ३२ सिटलाई सत्ता निर्माणको ‘जादु’ का रूपमा ठानेमा माओवादी आन्दोलन नै विसर्जनको दिशातिर जाने जोखिम रहेको कार्कीको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो ३२ सिट जादु पनि भएन । चातुर्य कला पनि देखिएन,’ कार्कीले भने, ‘अब पार्टीको नीतिलाई शल्यक्रिया गरी नेतृत्वको कार्यशैली र आचरणलाई सुधार गरेर जानुको विकल्प छैन ।’
दाहालले २०७८ को महाधिवेशनपछि पार्टीको सर्वाधिकार लिएर आफू सरकार निर्माणको ‘दायाँ–बायाँ’ खेलमा लागेकाले संगठन पनि सत्तामुखी भएको अर्का पदाधिकारीको बुझाइ छ । ‘महाधिवेशनपछि आफू मूल नेतृत्वमा रहे पनि प्रचण्डले युवालाई संगठनको जिम्मेवारी दिनुपर्थ्यो,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘मूल नेतृत्वले बडो दुःख गरे ल्याएको ३२ सिटलाई सत्ताको जादु अंक ठान्ने, अधिकार जति आफूमा केन्द्रित गर्ने अनि सत्ताका लागि दायाँ–बायाँ गर्ने नीति लिएपछि भोग्नुपर्ने यही नियति हो ।’ ती पदाधिकारीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मुख्य प्रतिस्पर्धी भए पनि पछिल्लो समय उनीहरू मिल्ने धरातल दाहालले नै तयार गरिदिएको बताए ।
माओवादी महासचिव देव गुरुङले मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिअनुसार कहिले सरकार र कहिले प्रतिपक्षमा हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताए । ‘सधैं सत्तामोह राखेको भन्नु गलत हुन्छ,’ गुरुङ भन्छन्, ‘सत्तामोह मात्र राखेको भन्ने मान्छेले माओवादीलाई बुझेका छैनन् ।’ माओवादीले सरकारमा जानुका मुख्य दुई उद्देश्य संघीयतालाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नु भन्दै आएको छ । डेढ दशकमा दाहाल तीन पटक प्रधानमन्त्री भए पनि यी मुद्दा भने अपुरै रहे ।
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पछिल्लो आम निर्वाचनमा माओवादीले प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश पाए पनि सत्तामोहको जादु देख्नुले नै पछिल्लो राजनीतिक परिणाम भोग्नुपरेको ठान्छन् । ‘जनादेशलाई बेवास्ता गर्दै सत्ता चलखेल गर्नुको परिणाम नै कांग्रेस–एमाले एकठाउँमा आउनु हो,’ उनले भने । जनादेशको तथ्यलाई विश्वास गरी संगठन निर्माणमा निर्मम ढंगले नलागे अझै गम्भीर परिणाम भोग्ने दिन आउने उनले टिप्पणी गरे । ‘प्रचण्ड मात्र होइन, सरकारमा जाने सबैले निर्मम समीक्षा गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘प्रचण्डको बोलीमा होमा हो मिलाउने नेताहरू पनि माओवादी कमजोर बनाउनुमा उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।’
पहिलो संविधानसभा २०६४ पछि बनेका १३ सरकारमध्ये माओवादी तीनवटामा मात्र प्रतिपक्षमा रह्यो । २०६६ जेठमा तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको सरकार, २०६९ खिलराज रेग्मीको मन्त्रिपरिषद् र २०७० फागुनमा तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको सरकार छँदा मात्र माओवादी प्रतिपक्षमा थियो । त्यसबाहेक १७ वर्षमा १० सरकारमा माओवादी सहभागी भयो । तर सरकारमा भए पनि माओवादी सशस्त्र युद्धका बेला उठाउँदै आएका जनमुखी कार्यक्रम लागू गर्न लगभग असफल देखिन्छ । जसका कारण उसको संगठन ओरालो लाग्दै र जनाधार निरन्तर खस्कँदै गइरहेको छ । शान्ति प्रक्रियामा आएपछिको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट सबभन्दा ठूलो दल भएको माओवादी २०६४ मा २९ प्रतिशत, २०७० मा १५ प्रतिशत, २०७४ मा १३ प्रतिशत हुँदै २०७९ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा ११ प्रतिशत मतमा खुम्चिएको छ ।

कांग्रेस–एमाले सहमतिले फेरि एकपटक सत्ता समीकरण फेरिने संघारमा छ । ठूला दुई दलले नै आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति गरेका छन् । सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कुरा पनि परेका छन् भन्ने सुनिएको छ । सञ्चारमाध्यममा पनि संविधान संशोधनको चर्चाले व्यापकता पाएको छ । तर नयाँ समीकरणको आवरण उपयोगका लागि बाहेक संविधान संशोधनको सम्भावना कति छ, विचारणीय कुरा हो । यसलाई नयाँ समीकरण भन्न पनि सकिन्न, पर्दा मात्रै ठूलो हो । यसका पात्र र निहितार्थमा कुनै भिन्नता छैन । उनै नेताका पटके खेलकै निरन्तरता हो, यो पनि । ओली–देउवाको दूरीको जुन लाभ प्रचण्डले लिइरहेका थिए, अहिलेलाई त्यो अन्त्य हुनेजस्तो देखिएको मात्र हो । जसका आडमा उनले खेलिरहेका थिए, ती पात्रहरू आफैं अगाडि आएकाले केही नयाँ कुरा भए कि भन्ने भ्रम बनेको हो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भने पनि संसद्का दुई ठूला दल मिलेपछि साना त किनारा लागिहाल्छन् । सुविधाका लागि कसैले मन्त्री पद पाउँदैमा राष्ट्रिय सरकार बन्ने होइन ।
समीकरणको भविष्य त समयले नै बताउला, तर यो जोखिममुक्त भने छैन । ओली शासन पहिलेजस्तै निरंकुशता र दुराग्रह उन्मुख हुँदैन, नागरिक ‘स्पेस’ पनि संकुचित नहोला भन्न सकिन्न । न्यायपालिकाले गलहत्याएर ननिकालेसम्म प्रधानमन्त्री नछोडेको उनको इतिहास छ । आफू बस्न नपाए त्यो कुर्सी नै किन नभाँच्ने भन्ने प्रवृत्ति छ । आलोपालोको सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण होला भनेर विश्वास गर्न सकिन्न । आफूलाई संविधानभन्दा माथि ठान्ने र संसद् विघटन गर्न नपाएको तुस उनमा अझै बाँकी छ, बेलाबेलामा त्यो अभिव्यक्तसमेत हुने गर्छ । तर के गर्ने, प्रधानमन्त्री रोज्ने अधिकार नागरिकलाई भएन ।
आशंकाका बीच पहिले बहुचर्चित संविधान संशोधनको विषयमै केन्द्रित होऔं । संविधान जारी भएको नौ वर्ष पूरा हुँदै छ । यस अवधिमा संविधानका न्यूनता र बेथितिहरू पनि छरपस्ट हुने गरी सतहमा आएका छन् । ती न्यूनता र समस्याको राम्रैसित अनुभव भएको अवस्था छ । समावेशीलगायत केही आयोग दस वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनेर पनि संविधानमा उल्लेख छ । उपराष्ट्रपतिको भूमिका खोजीको कुरा छ । संवैधानिक नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ हास्यास्पद अभ्यास सावित भएको छ । राष्ट्रिय सभा निरर्थक सदनजस्तो छ । प्रदेशहरू औचित्यहीन देखा पर्दै छन् । तसर्थ संविधान कार्यान्वयनको गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ र त्यसका आधारमा सुधार एवं संशोधनको प्याकेजमै काम हुनुपर्छ भन्ने कुरामा असहमति हुनु नपर्ने हो । अहिलेसम्म संविधान निर्माताकै हातमा देशको राजनीति छ । यसमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याउने, राजनीतिलाई संविधानसम्मत बाटोबाट विचलित हुन नदिने उनीहरूको जिम्मेवारी पनि हो । संशोधन समस्याको पोको बन्ला भनेर तर्सिने पनि होइन, संविधानलाई गतिशील र जीवन्त दस्ताबेजका रूपमा विकास गर्ने यही बाटो हो । यस अर्थमा कांग्रेस–एमाले सहमतिमा परेको संविधान संशोधनको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ ।
विषय उठान गरेपछि टुंगोमा पुर्‍याउने जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन ।
संविधान एउटा विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिको उत्पादन हो । त्यसको कारक तत्त्वका रूपमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ र मुलुकभित्र विकसित राजनीतिले काम गरेको हुन्छ । समयको अन्तरालमा त्यो परिस्थिति पनि कायम रहँदैन । समाजमा नयाँ पुस्ताको उदय हुन्छ, चाहनाहरू परिवर्तन हुन्छन् । राजनीतिका खेलाडीहरू पनि परिवर्तन हुन्छन् । बदलिँदो समाज र आकांक्षासँग निकटता कायम राख्न सक्यो भने संविधान दीर्घायु हुन्छ र राजनीति पनि सान्दर्भिक बन्छ । यसका दुइटा बाटा छन् । एउटा बाटो संविधानले निषेध नगरेको उपायबाट अग्रगामी राजनीतिक/संवैधानिक अभ्यास र परम्परा स्थापित गर्ने । दोस्रो, जहाँ संविधानले नै रोक्छ, त्यहाँ समयानुकूल संशोधन गर्ने । संविधान बनाउँदाको उद्देश्य, मर्म र स्थापनकालीन मूल्यलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व यसका आधारशीला हुन् । तिनको कार्यान्वयनमा के कस्ता समस्या आए भन्ने गम्भीर समीक्षासहित पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ । तिनको थप अभिवृद्धि र प्रभावकारिताका लागि संशोधन गर्ने हो । यसका लागि संसद्ले एउटा समिति वा आयोग बनाएर काम प्रारम्भ गर्न सक्छ । नागरिक र विज्ञसित परामर्श पनि गर्न सक्छ । तत्कालको अनुकूलताका लागि संविधानका केही दफा हेरफेरमा मात्र सीमित हुने हो भने राजनीतिले अपेक्षित गति लिन सक्तैन ।
यहाँसम्मको अभ्यासलाई हेर्दा यो संविधानको उद्देश्य प्राप्तिका लागि संविधान नै बाधक होइन, दल र नेताहरूको व्यवहार हो भन्ने कुरा प्रस्ट भइसकेको छ । संविधानमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने र सच्याउनुपर्ने कुरा पनि छन् । तिनमा विचार पुर्‍याउनैपर्छ । तर मुख्य कुरा दलहरूको व्यवहार हो । एकछिन विचार गरौं, संविधान जारी भएपछिका दुई वर्षमा चुनाव नहुँदै तीन पटक सत्ता गठबन्धन भत्किने र अर्को बन्ने क्रम चल्यो, सरकार बदलिए । पहिलो चुनावपछि अघिल्लो तीन वर्षमा एउटै व्यक्तिले दुई पटक प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति लिए, दुई पटक संसद् विघटन गरे र दुवै पटक सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापित गरिदियो । सत्तारूढलगायत दलहरू टुटफुट भए । संविधान नै खलबलिने परिस्थिति बन्यो । दोस्रो चुनावपछिका अठार महिना प्रधानमन्त्री त एउटै व्यक्ति रहे तर सत्ता गठबन्धन तीन पटक बदलियो । अब प्रधानमन्त्रीसहित चौथो पटक बदलिने क्रममा छ । प्रदेशका सरकार पनि अत्यन्तै अस्थिर भए । यही अवधिमा संघकै छायाजस्तो गरी प्रदेशमा पनि पटक–पटक सत्ता गठबन्धन भत्किए, बदलिए । कोशी र गण्डकी त फेरबदलको नमुना नै बनेका छन् ।
यस्तो अस्थिरताको कारक के हो ? सरकार आउने र जाने काम त संविधानले निर्धारण गरेको प्रक्रियाभित्रै भइरहेको छ । तर पनि सरकार किन यतिविधि अस्थिर छ, यस्तो किन भइरहेछ ? मान्छे त फेरि उनै हुन्– देउवा, ओली र दाहाल । संविधानकै दोष हो कि, अथवा हाम्रो राजनीति यसका लागि जिम्मेवार छ ? यो प्रश्न पटक–पटक उठ्ने गर्दछ । तर राजनीतिले चित्तबुझ्दो उत्तर दिन सकिराखेको छैन । कांग्रेस, एमालेबाट एउटा भाष्य निर्माण भइरहेको छ, साना दलले धेरै खेले, मुलुक अस्थिरताको दलदलमा फस्यो, अब यो बन्द गर्नुपर्छ । उनीहरूको ठम्याइमा यसको कारक तत्त्व संसद्को चुनावमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिट हो । यसैका कारण थोरै औकातका दलले धेरै खेल्ने ठाउँ पाएका हुन् । संविधान संशोधन गरेर त्यसलाई फाल्नुपर्छ, घटाउनुपर्छ वा राष्ट्रिय सभामा पन्छाउनुपर्छ । तर यहाँ विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा जानुपर्ने कारण के थियो ? के प्रत्यक्ष अर्थात् ‘फस्ट–पास्ट–द–पोस्ट’ तर्फको प्रतिनिधित्व संरचनामा सुधार भएको छ ? के त्यसबाट महिला, दलित र सीमान्त समुदायका मानिस
संसद्मा पुग्न सकेका छन् ? प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका गत दुई निर्वाचनलाई हेर्दा स्थितिमा कुनै सुधार भएको देखिन्न । तसर्थ समानुपातिकलाई हटाउने कुरा उचित मान्न सकिन्न ।
यसमा दुई विकल्पमाथि विचार गर्न सकिन्छ । पहिलो, प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिटलाई बीस प्रतिशतमा झार्ने । त्यसका लागि प्रत्यक्षतर्फको सिटमा उम्मेदवारी दिँदा केही परिवर्तन अनिवार्य हुन्छ । आरक्षण होइन, राजनीतिक दलले महिला र पुरुष बराबरी तथा दलितलाई जनसंख्याको अनुपातमा उम्मेदवार उठाउनुपर्छ । अहिलेजस्तो जनसंख्याका आधारमा खसआर्य, आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदायलाई समानुपातिक कोटा चाहिँदैन । यी समुदाय प्रतिस्पर्धाबाटै आइराखेका छन्, आउन सक्छन् । उम्मेदवार उठाए पनि महिला र दलितको अपेक्षित प्रतिनिधित्व नहुन सक्छ, थोरै जनसंख्या भएका सीमान्तकृत समुदाय पनि प्रत्यक्षबाट आउन सक्तैनन् वा आए पनि अत्यन्त न्यून हुन सक्छ । तिनका लागि बीस प्रतिशत समानुपातिक सिट आवश्यक छ । तर यसबाट पनि कुनै एक दलले प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुर्‍याउन सक्ने परिस्थिति नबन्न सक्छ ।
दोष निर्वाचन पद्धतिको होइन, घरीघरी गठबन्धन बदल्ने राजनीतिक नेतृत्वको हो । नेपाली मतदाताको व्यवहार परिवर्तनउन्मुख छ । मतदाता अब हिजोजस्तो प्रमुख दल अर्थात् कांग्रेस, कम्युनिस्टको ‘ग्रिप’ मा छैनन् । संसदीय प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिने हो भने चुनावी गठबन्धन र मिलीजुली (कोलिसन) सरकारको विकल्प छैन । यसका लागि गठबन्धन संस्कृतिको विकास गर्नु आवश्यक छ । चुनावी गठबन्धनका आधारमा मतदाताको मतको सम्मान हुने गरी संसद्मा सत्तापक्ष र विपक्षको स्थिर भूमिकाको विकास गर्न सक्नुपर्छ । पलपलमा समीकरण बदल्ने निकृष्ट खेल अन्त्य हुनुपर्छ । संसद्मा सबैभन्दा ठूला दुई दलमध्ये एकले सरकार चलाउने र अर्को विपक्षमा बस्ने । यो काम संविधान र कानुनका धाराबाट सम्भव छैन । राजनीतिक दल र नेतृत्व आफैं अग्रसर भएर गर्न सक्नुपर्छ ।
अर्को विकल्प भनेको प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष चुनाव हो । त्यस अवस्थामा संसद्को चुनावलाई पूरै समानुपातिक बनाउन सकिन्छ । अहिले चुनाव अति महँगो भयो भन्ने व्यापक गुनासो छ । समानुपातिक खर्चिलो चुनाव हुँदै होइन । खर्च प्रचारमा होइन, आफ्नो उम्मेदवारी सुरक्षित गर्न हुने लेनदेनमा हुन्छ । उम्मेदवार चयनको प्रक्रियालाई पनि दलले पारदर्शी र जनमुखी बनाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष चुनाव गरेपछि सांसदलाई मन्त्री बनाउने परम्परा चाहिँदैन, कोही नियुक्त भए उसको संसदीय स्थान स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सांसदलाई कानुन बनाउने, सरकारको कामलाई निगरानी गर्नेमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । राज्यका तिनै अंग— कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तथा संवैधानिक अंगको शक्ति, स्वायत्तता र काममा सन्तुलनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
अर्को विचारणीय पक्ष प्रादेशिक संरचना पनि हो । यथास्थितिमा प्रदेशको औचित्य छैन । म संघीयताको पक्षमा अभिमत राख्दै आएको मान्छे हुँ । प्रदेशका बारेमा मैले यो कुरा हचुवामा भनेको होइन । म मेचीदेखि महाकालीसम्म (हिमाल, पहाड र मधेशका गाउँबस्ती) नेपालका प्रायः सबै ठाउँमा पुगेको छु । प्रदेशका सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीबाहेक कतै पनि मैले प्रदेशको उपस्थिति देखिनँ । जनमत प्रदेश नभए पनि हुन्छ भन्ने ठाउँमा पुगेको छ । प्रदेशको यस्तो निरीहताको मुख्य कारण संविधान होइन, काठमाडौंको सत्ताकेन्द्रित पार्टी संरचना, प्रशासनतन्त्र, विकास नीति र बजेट विनियोजनलगायत राज्यको समग्र अभिमुखीकरण र व्यवहार हो । यसका लागि प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्व पनि जिम्मेवार छ । संविधानको मर्मअनुसार प्रदेशको भूमिका बढाउनुको विकल्प छैन । यसका लागि एउटा काम भने गर्नैपर्छ, मुख्यमन्त्रीको बालिग मतका आधारमा चुनाव । यसले प्रदेशमा स्थिरता र सबल नेतृत्व दिने विश्वास गर्न सकिन्छ र पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वप्रति आश्रित मानसिकता पनि कम गर्छ ।
मैले प्रारम्भमै संशोधनलाई समीकरणको आवरण मात्र हो भनेर त्यसै भनेको होइन, यसका कारण छन् । पहिलो कुरा त, संविधान संशोधन गर्न संसद्को दुवै सदनमा दुई–तिहाइ बहुमतको समर्थन चाहिन्छ । कांग्रेस, एमालेसँग मात्र संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने दुई–तिहाइ बहुमत छैन । त्यसैले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनेर आवरण दिइएको हो । दोस्रो, संशोधनको निसाना यदि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो भने त्यसका लागि माओवादी केन्द्रलगायत खासगरी जनजाति र मधेशीका मुद्दामा केन्द्रित दलहरूको समर्थन नजुट्ने निश्चित छ । तेस्रो, संविधानबारे संसद्मा पुगेका केही दलका मुद्दामा यति अन्तरविरोध छन् कि एउटाको कुरालाई स्वीकार गर्दा अर्को बाहिरिने अवस्था बन्छ । संविधान निर्माणताकाकै अवस्थाको विवाद र द्वन्द्व निम्तिने स्थिति आउन सक्छ ।
संविधानले यसका राजनीतिक एवं संस्थागत पात्रहरूको औपचारिक भूमिका र काम मात्र होइन, निश्चित व्यवहारको पनि अपेक्षा गर्दछ । यसका लागि राजनीतिक दल, नेतृत्व, संसद्, न्यायपालिका, संवैधानिक अंग सबैले कानुनको प्राविधिक उपयोग मात्र होइन, संविधानको मर्मअनुसार अपेक्षित व्यवहार पनि स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । व्यवहारमा त्यो देखिएन वा बन्न सकेन भने संविधानका लिखित व्यवस्था र प्रक्रियाबाट मात्र राजनीतिले जनतामाझ विश्वास प्राप्त गर्न सक्तैन । संविधान सत्ता प्राप्तिको भर्‍याङ मात्र बन्छ । राजनीतिमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने चरम अवसरवादिता स्थापित हुन्छ । अहिले यस्तै स्थिति छ । किन मानिसमा यति चाँडै नेतृत्व र राजनीतिप्रति निराशा एवं अविश्वास बढिरहेको छ, विचारणीय कुरा हो । यसको मुख्य कारण संविधान र प्रणालीमा भन्दा राजनीतिक व्यवहारमा छ । हाम्रो संसद्मा उपयोगिता गुमाइसकेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको लामो लस्कर छ । अस्थिरता र विकृतिको स्रोत त्यहीं छ ।

सहकारी ठगीमा प्रहरीको अनुसन्धान अवरोध गर्न जेजति प्रपञ्च गरे पनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने अन्ततः कानुनको पकडमा परिसकेका छन् । यससम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ गरेको सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासका दुवै न्यायाधीशले लामिछानेमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने मात्र होइन, प्रहरीलाई उनले अहिलेसम्म प्रभावित गरेको ठहर गर्दै अब निष्पक्ष र निर्धक्क अनुसन्धानमा अवरोध नगर्न उनका नाममा परमादेश जारी हुने साझा राय लेखेका छन् । त्यस्तै निष्पक्ष अनुसन्धान भए/नभएको अनुगमन गरी सर्वोच्च अदालतलाई जानकारी दिन पनि न्यायाधीशहरूको साझा राय छ । अब अदालतको आदेशअनुसार प्रहरीले आफैंमाथि अनुसन्धान गर्ने भएपछि गृहमन्त्री लामिछाने पदमा बस्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यो उनको ‘विवेक र नैतिकता’ को विषय हो भन्नेमा सर्वोच्चको अदालतले ‘बटमलाइन’ दिएको छ । नैतिकता र विवेक छ कि छैन भनेर अदालतले सोध्दा छैन भनेर उनी पदमा बसिरहन्छन् भने कम्तीमा रास्वपाजस्तो नयाँ दलका नेता, कार्यकर्ता र सांसदहरूको सामूहिक विवेक र नैतिकताको प्रश्न आकर्षित हुन्छ । किनकि व्यक्तिको कमजोरीको बन्धक कुन पनि दल बन्नु हुँदैन । अझ, रास्वपाले त आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको हिमायती भनी दाबी गरिरहेको प्रसंग पनि स्मरणीय छ ।
सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने र उनलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले पीडितहरूको पक्षमा न्यायको विशाल ढोका खोलिदिएको छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीले लेखेको रायले अब कुनै पद, शक्ति वा प्रभावले सहकारीपीडितको न्यायको माग दबाउन सक्दैन भन्ने सुनिश्चित गरिदिएको छ । फैसलाका अनेक आयाम छन्, जसका आधा दर्जन विषयले सहकारी ठगीमा अखण्डित अनुसन्धानलाई मार्गनिर्देशित गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले प्रस्ट के पारेको छ भने ‘अनुसन्धान गर्ने निकाय (प्रहरी) लाई सहकारी ठगीमा जाहेरी/सूचना/प्रतिवेदनमा निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न दिनू, दिलाउनू भनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीका नाममा परमादेश जारी हुन्छ ।’ यस्तो राय लेख्दा अहिलेसम्म अनुसन्धान प्रभावित गरिएको थियो भन्नेमा पनि इजलास प्रस्ट देखिएको छ । किनकि सहकारी ठगीमा लामिछानेको संलग्नताको विषयमा सञ्चारमाध्यमले तथ्यहरू पर्दाफास गरेपछि तथा संसद्मा प्रतिपक्षीले आवाज बुलन्द गरेपछि गृहमन्त्रीसँगै संसद्का राज्यव्यवस्था समितिमा उपस्थित भएका प्रहरी प्रमुखले मन्त्रीविरुद्ध कहींकतै उजुरी नपरेको र अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय नरहेको जानकारी दिएका थिए । एकातिर सर्वसाधारण न्यायको आवाजसहित प्रहरी चौकी धाउने र अर्कोतिर गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुख संसद्मा उपस्थित भएर त्यस्तो उजुरी नै आएको छैन भनी दाबी गरेको तथ्यलाई सर्वोच्च अदालतले संज्ञानमा लिएको प्रस्ट भएको छ । अदालतको साझा रायमा भनिएको छ, ‘अनुसन्धानमा प्रभाव पर्न सक्ने तथ्य सार्वजनिक रूपमै संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको उपस्थिति र अभिव्यक्तिबाट समेत मन्त्रीको प्रभाव मातहतको नेपाल प्रहरीमा रहेको देखिन्छ ।’
अब हुने अनुसन्धान निष्पक्ष होला ? अझै पनि शक्तिको दुरुपयोग हुन सक्छ भन्नेमा अदालतलाई सतर्क छ । त्यसैले महान्यायाधिवक्तालाई परमादेश हुने गरी अदालतको साझा रायमा भनिएको छ, ‘निज (लामिछाने) विरुद्ध रहेको जाहेरी अनुसन्धान अगाडि बढे/नबढेको विषयको अनुगमन गर्नू/गराउनू भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नाउँमा समेत यो आदेश जारी हुन्छ ।’ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई परमादेश दिनुको अर्को पनि कारण छ । किनकि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध कास्की, चितवन र रूपन्देहीमा उजुरी नै परेको छैन भनेर प्रचलित अभ्यासविपरीत सफाइपत्र जारी गरेको थियो । कहींकतै उजुरी र अनुसन्धान भएको छैन भनी पत्र जारी गर्ने निकायलाई नै ‘निज (लामिछाने) विरुद्ध रहेको जाहेरी अनुसन्धान अगाडि बढे/नबढेको विषयको अनुगमन गर्नू/गराउनू भनी परमादेश जारी हुने’ राय लेखेर अदालतले सुशासन र न्यायको पक्षमा तथा दण्डहीनताको विरुद्धमा बलियो सन्देश दिएको छ ।
संसद्मा आवाज उठ्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लामो समयसम्म के भन्यो भने अहिलेसम्म कतै उजुरीसमेत नपरेकाले लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन मिल्दैन । तर रास्वपाका सांसदसमेत बसेरै कार्यादेश तयार गरी संसदीय छानबिन समिति बनेपछि भने संघीयता र अदालतको क्षेत्राधिकारविरुद्ध भएकाले निश्चित सहकारीबारे छानबिन गर्न मिल्दैन । यता, अदालतमा के भनियो भने संसदीय छानबिन भइरहेकाले प्रहरीले अनुसन्धान गर्न मिल्दैन । यसरी कानुनसँग चौतर्फी छल गर्ने प्रपञ्चलाई पनि अदालतले बन्द गरिदिएको छ । साझा आदेशमा नै प्रस्ट भनिएको छ, ‘संसदीय समिति राजनीतिक प्रकृतिको संयन्त्र र नीतिगत सुझाव दिने भएकाले यो समिति गठन हुनुको अर्थ नियमित न्याय प्रणाली निलम्बित हुने वा अवरुद्ध हुने भन्ने अर्थमा बुझ्न मिल्दैन ।’ यसरी सर्वोच्च अदालतबाटै प्रस्ट के भएको छ भने संसदीय छानबिन र प्रहरी अनुसन्धानका आआफ्नै क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारी छन्, तिनले एकअर्कालाई संकुचित र निषेध गर्दैनन् ।
गृहमन्त्रीले यसअघि पदको दुरुपयोग गरी अनुसन्धान प्रभावित गरेका प्रमाणित भएकाले अब अनुसन्धानमा अवरोध गर्न नपाइने, त्यसको अनुमगन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि गरेर अदालतलाई जानकारी पनि गराउनुपर्ने भनिएपछि गृहमन्त्रीले अब आफू कठघराभन्दा बाहिर छु भन्न मिल्दैन । यी समग्र पृष्ठभूमिमा गृहमन्त्री पदबाट लामिछानेले पदमा बसिरहन मिल्छ कि मिल्दैन ? यो विषयमा इजलासमा दुई फरक राय अभिव्यक्त भएका छन् । न्यायाधीश मल्लको रायमा यो सम्बन्धित व्यक्तिको ‘विवेक र नैतिकता’ मा भर पर्छ । उनको रायमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पदमा रहने/नरहने, राजीनामा दिने भन्ने विषय नैतिकतासँग जोडिएको र सम्बन्धित व्यक्तिको आफ्नै विवेकबाट निर्णय गर्ने विषय हो ।’ त्यस्तै न्यायाधीश सुवेदीको रायमा गृहमन्त्रीले सीधै राजीनामा दिनुपर्छ । उनको रायमा भनिएको छ, ‘सार्वभौमसत्ता आम नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नैतिक कर्तव्यबोध गरी गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’ यीमध्ये दुवै रायले गृहमन्त्रीलाई त्यस्तो सुविधा दिएका छैनन् जसले उनी पदमा बसेर सुशासन, नैतिकता, विवेक र जवाफदेहिताका प्रवचन दिन सकुन् । दुईमध्ये कुनै पनि रायलाई अनुशरण गर्दा पनि उनले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ र स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धानलाई सघाउनुपर्छ ।
नैतिकता र विवेकको विषयमा सञ्चारमाध्यम र सांसदहरूले मात्र होइन, अब अदालतले समेत गरेको प्रश्नमा अनुत्तरित रहेर कुनै पनि व्यक्ति पदमा बसिरहँदा के हुन्छ ? त्यसको उदाहरण सहकारी ठगीसम्बन्धी छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिमा शुक्रबार पनि देखियो । समितिमा उपस्थित भएका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का प्रमुख श्याम ज्ञवाली पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा सीआईबीबाट अनुसन्धान नै नभएको जानकारी दिएका छन् । जबकि सीआईबीले अनुसन्धान गरेर सूर्यदर्शनबाट लामिछानेका नाममा शंकास्पद रूपमा कर्जा प्रवाह भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसमाथि छानबिन गर्न दिएको प्रारम्भिक सुझाव अहिले सार्वजनिक भइसकेको छ । हो, अनुसन्धानका बेला सीआईबीको प्रमुखमा किरण बज्राचार्य प्रमुख थिइन् । तर उनको सट्टा ज्ञवाली आएपछि सीआईबीको अनुसन्धान किन रोकियो र त्यसअघि गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानाबाट तयार पारिएको सुझाव पत्र किन गायब पार्न खोजिँदै छ ? यो सब किन भइरहेको छ भने सहकारी ठगीमा मुछिएका लामिछाने अहिले पनि गृहमन्त्री छन् र प्रहरी संयन्त्रलाई उनले दुरुपयोग गरिरहेका छन् । अन्यथा सहकारीपीडितले प्रधानमन्त्रीकै अगाडि न्याय माग्दा गुनासासमेत राख्न नपाई प्रहरीको लाठी र बुट खानु पर्दैनथ्यो । तर सर्वोच्चको संयक्त इजलासको साझा रायअनुसार ‘निज (लामिछाने) विरुद्ध निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न दिने’ हो भने उनी एक दिन र एकछिन पनि पदमा बस्न मिल्दैन । उनले राजीनामा दिँदैनन् भने रास्वपाभित्र पनि सुशासनको पक्षमा रहेका नेता तथा सांसदले उनलाई पदबाट हट्न सुझाव, सल्लाह र निर्देशन दिनुपर्छ । किनकि उनीहरूकै अगाडि हजारौं सहकारीपीडितलाई सडकमा भौंतारिन बाध्य छन् । यो पृष्ठभूमिमा आफ्ना सभापतिसँग ‘विवेक र नैतिकता’ छैन भन्ने सन्देश दिएर उनीहरूले कस्तो वैकल्पिक दल बनाउने हुन् ? कस्तो शासन व्यवस्था ल्याउने हुन् ? समाज र देश भविष्य कता लग्ने हुन् ? यी सबै प्रश्नको जवाफ दिने बेला यही हो । प्रस्ट छ प्रश्नबाट भागेर कसैले पनि उदाहरण बनाउन सकेको छैन । रास्वपा मात्र अपवाद बन्न सम्भव छैन ।

उथलपुथल, धोकेबाज, झूटजस्ता शब्दका पर्याय बनेर देशको राजनीतिलाई निकै अस्थिर बनाउने मुख्य पात्र हुन् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । आफ्नो स्वार्थसँग मिल्दोजुल्दो परिस्थिति आइपर्दासम्म तिनै प्रचण्डको जस्तोसुकै कदममा पनि साथ दिने अन्य दुई पात्र हुन्– एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा । आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउनकै लागि पछिपछि लाग्ने दुई पात्र हुन्– माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादव । हाम्रो राजनीति यति धेरै अस्थिर हुनुमा सबैभन्दा पहिले दोषी हाम्रो निर्वाचन प्रणाली नै हो । यसको फाइदा उठाउँदै आफूलाई उथलपुथलको चामत्कारिक राजनीतिज्ञका रूपमा स्थापित गराउन खोज्ने प्रचण्ड यसका कारक हुन् । त्यसपछिका गौण पात्र ओली र देउवाकै कारण प्रचण्डले नेपालको राजनीतिलाई उथलपुथल गर्न सफल भएका हुन् । उनीहरूले प्रचण्डको कदममा होस्टेमा हैंसे गर्दैनथे भने हाम्रो राजनीति यति धेरै गिजोलिने थिएन ।
२०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनलगत्तै एमालेले माओवादीलाई बुइँ चढायो । त्यसपछि प्रचण्डले कहिले कांग्रेसलाई देखाएर एमालेलाई साइजमा राख्ने र कहिले एमालेलाई देखाएर कांग्रेसलाई साइजमा राख्ने चरित्र दोहोर्‍याइरहे । यसबाट पनि कांग्रेस र एमालेले आफूहरू मिलेर प्रचण्डलाई साइजमा ल्याउनुपर्छ भन्ने महसुस गरेनन् या आफ्नो स्वार्थ हेरेर उनलाई बोकिरहे । देशको राजनीति अहिले जुन ठाउँमा आइपुगेको छ, त्यसलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याउन प्रचण्डले अग्रणी भूमिका खेले पनि उनलाई हौसला दिन ओली र देउवाको भूमिका पनि कम छैन । आफूसँग जोडिन आउँदा तिनै प्रचण्डलाई कुशल राजनीतिज्ञ देख्ने अनि आफ्नो साथ छोडेर अर्कातिर लाग्नेबित्तिक्कै धोकेबाज देख्ने कांग्रेस–एमाले दुवै उस्तै हुन् । एकपटक होइन, पटकपटक प्रचण्डको यस्तो व्यवहार देख्दादेख्दै पनि न कांग्रेसले एमालेसँग सहकार्यको हात बढायो न एमालेले नै कांग्रेससँग । प्रचण्डको डेढ वर्षको कार्यकालमा गठबन्धन बनाउने, टुटाउने, मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नेभन्दा अन्य कुनै कामले प्राथमिकता पाएको देखिएन । बरु उनले आफ्नो सत्ता टिकाउनकै लागि सहकारीको अर्बौं रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेका रवि लामिछानेलाई जोगाउन आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति खर्चिए । सत्तामा रहुन्जेल त्यसले उनलाई कुनै नकारात्मक असर पारेको महसुस नगराउला तर आगामी दिनमा त्यसले उनको व्यक्तिगत राजनीतिमा कुनै न कुनै किसिमको दाग लाग्ने नै छ । अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा रहँदा प्रचण्डले रविलाई जोगाउन जति शक्ति लगाए, त्यो भन्दा कम ओलीेले पनि लगाएनन् । त्यसैले आगामी दिनमा रविको पार्टी पनि कांग्रेस, एमालेको नयाँ बनेको गठबन्धनमा नआउला भनिहाल्न सकिँदैन । एमालेसँग छुट्टिएपछि कहिल्यै पनि ऊसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुन नसकेको एकीकृत समाजवादी पार्टीचाहिँ अहिले बनेको नयाँ गठबन्धनमा सामेल होला भन्ने लाग्दैन । झट्ट हेर्दा यो गठबन्धन धोकैधोका खाएकाहरूको गठबन्धन जस्तो देखिए पनि यसले संविधान संशोधनको मुद्दालाई मुख्य एजेन्डा बनाएकै कारण भविष्यमा यसमा धोका नखाएका दलहरूको सहभागिता रहनेछ र सम्भवतः यो संसदीय समयावधिका लागि यो नै अन्तिम गठबन्धन हुनेछ । आशा गरौं, यसले यसअघिको जस्तो अस्थिरता निम्त्याउने छैन र केही सकारात्मक नतिजा दिनेछ ।

– सुजन देवकोटा, पालुङ्टार–४, गोरखा

सरकारले आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतको लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । यी लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने गरी राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउादै छ । मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा छन् । तथापि पछिल्ला वर्षमा मौद्रिक नीतिप्रति जनअपेक्षा बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिले जनअपेक्षा कसरी सम्बोधन गर्न सक्ला, शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, वित्तीय स्थायित्व कायम गरी कर्जाको माग बढाउन के कस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्ला ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर एसियाली विकास बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री समीर खतिवडासँग कान्तिपुरका सुरेशराज न्यौपाने, यज्ञ बञ्जाडे र सीमा तामाङले गरेको कुराकानीको सार:


मुलुकको प्रमुख नीतिमध्ये वित्त नीति र मौद्रिक नीति हुन् । पछिल्ला वर्षहरूमा वित्त नीतिले अर्थतन्त्रको वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन । यही कारण धेरैको अपेक्षा र नजर मौद्रिक नीतिमा हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
सर्वप्रथम एउटा कुरा प्रस्ट पार्न चाहन्छु । मैले यहाँ राखेका विचार नितान्त व्यक्तिगत हुन् र हाल म आबद्ध संस्थासँग सम्बन्धित छैनन् ।
विश्व बैंकको ‘उद्यमी सर्वेक्षण २०२३’ मा नेपालका ४१ प्रतिशत संस्थाहरूले राजनीतिक अस्थिरता मुख्य समस्या भनेर औंल्याएका छन् । त्यसमार्फत उनीहरूले नीतिगत अस्थिरतातर्फ संकेत गरेका हुन् । हाम्रोमा सरकारले बजेट (वित्त नीति) मार्फत हरेक वर्ष करका दरहरू, राज्यका प्राथमिकताहरू परिवर्तन गरिरहँदा नीतिगत अस्थिरता देखिएको छ । वित्त नीति स्थिर नभएकै कारण मौद्रिक नीतिमा जनअपेक्षा बढी भएको जस्तो लाग्छ । नीतिगत अस्थिरताले आर्थिक वृद्धिमा पार्ने प्रभावका विषयमा अध्ययनहरू भएका छन् । स्ट्यान्डफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक निकोलस ब्लुमले आफ्नो अध्ययनमा आर्थिक वृद्धिलाई राजनीतिक अस्थिरताले सबैभन्दा धेरै बाधा पुर्‍याउने देखाएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिमा स्थायित्व र वास्तविकता निकट देखिए पनि वित्त नीति अस्थिर देखिएको छ । सरकारले वर्षैंपिच्छे करका दरहरू परिवर्तन गर्दा लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकेको छैन । यो पृष्ठभूमिमा राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउँदै छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा औसत मुद्रास्फीति घट्दो क्रममा छ । यस वर्ष राष्ट्र बैंकले ७ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा (विनिमय) सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । अहिले हामीसँग १५.१ महिना वस्तु र १२.६ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति कति भयो भने राम्रो हो भन्ने सम्बन्धमा ग्रिन स्पानको नियम छ । त्यसले एक वर्षको बाह्य ऋणको दायित्व धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति भए पुग्छ भन्छ । अर्को आईएमएफको एउटा अध्ययनले जीडीपीको १० प्रतिशतसम्म भए हुन्छ भनेको छ । हाल हामीसँग जीडीपीको ३५ प्रतिशत विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । यसले आयात अलि खुकुलो बनाउने सुविधा छ भन्ने देखिन्छ । समग्रमा हेर्दा अर्थतन्त्रको दिशा गलत छैन । यद्यपि, बैंकहरूमा ६ खर्ब बढी लगानीयोग्य पुँजी छ तर अपेक्षित रूपमा कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । यस वर्ष सरकारले साढे ११ प्रतिशत कर्जा प्रवाहको लक्ष्य राखेकामा गत वैशाखसम्म ४.७ प्रतिशत मात्र कर्जा विस्तार भएको छ । यो वर्ष लक्ष्यको करिब आधा मात्र कर्जा प्रवाह हुने देखिन्छ । यी सूचकहरूले पनि केन्द्रीय बैंकलाई आगामी मौद्रिक नीति केही खुकुलो बनाउने ठाउँ छ भन्ने देखाउँछ ।

राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीति खुकुलो ल्याउनुपर्छ भनेर संकेत गर्न खोज्नुभएको हो ?
सूचकांकहरूले केही खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउनका लागि राष्ट्र बैंकलाई ‘स्पेस’ दिएको पक्कै हो । तर, मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा र उद्देश्य रहेको कुरा भुल्नु हुँदैन । मौद्रिक नीतिको उद्देश्य मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, बाह्य र वित्तीय स्थायित्वसँगै वास्तविक क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने पनि हो । तर, राष्ट्र बैंकको ‘म्यान्डेट’ मा वास्तविक क्षेत्रको विस्तार, रोजगारी सिर्जनालगायत उल्लेख छैन । यसकारण राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रका सूचकांकका आधारमा आफूलाई प्राप्त ‘म्यान्डेट’ भित्र रहेर केही खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकको नीति हेर्दा कर्जा प्रवाहमा कडाइ गर्ने खालको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको यही नीतिकै कारण कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको भन्ने बुझाइ पनि छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?
राष्ट्र बैंकले के सोचेको छ, त्यो थाहा भएन । तर, कोभिडको समयमा जसरी आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार भयो । त्यसले अत्यधिक कर्जा प्रवाह (क्रेडिट बुम) थियो कि भन्ने देखाउँछ । विभिन्न अध्ययनहरूले जब अधिक कर्जा प्रवाह हुन्छ, त्यसले निश्चित रूपमा वित्तीय जोखिम निम्त्याउँछ भन्ने देखाएका छन् । यसकारण नेपालमा पनि कर्जा विस्तार धेरै हुँदा राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्न खोज्नु, आईएमएफले पनि कर्जा विस्तार नियन्त्रण गर्न सुझाव दिनु स्वाभाविक हो । विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान र अरू देशको अवस्था बुझेर भनिएको हो ।

कोभिड संक्रमणका बेलामा राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति लिएकाले केही हदसम्म आर्थिक गतिविधिले प्रश्रय पायो । अहिले कोभिड नभए पनि लामो समयदेखि अर्थतन्त्र शिथिल छ । यस्तो अवस्थामा आगामी मौद्रिक नीति खुकुलो ल्याउनुपर्ने तर्क पनि बलियोसँग उठिरहेको छ । कोभिडकालको नीतिलाई ॅबेन्चमार्क’ बनाएर आगामी मौद्रिक नीति बनाउँदा अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्ला ?
कोभिड संक्रमणको समयमा राष्ट्र बैंकले ल्याएको खुकुलो नीतिलाई मैले दमकल बोलाएर आगलागी नियन्त्रणमा लिएको जस्तै अत्यावश्यक रूपमा हेरेको छु । अहिले स–साना आगोको झिल्का देखिएका होलान् तर कोभिडको समयमा जस्तै दमकल नै चाहिने अवस्था भने होइन । यसकारण कोभिडकै समयलाई ‘बेन्चमार्क’ मानेर अहिले पनि त्यस्तै अति खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउनु हुँदैन । कोभिडको समयमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि वित्त नीतिभन्दा मौद्रिक नीतिले धेरै काम गरेको थियो । कोभिडले ल्याएको समस्या समाधानका लागि सरकारले साढे २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको राहत प्याकेज ल्याउँदा राष्ट्र बैंकले करिब ५ खर्ब रुपैयाँको प्याकेज र विभिन्न सुविधा ल्याएको थियो । कोभिडले ढलेको अर्थतन्त्र उठाउन राष्ट्र बैंकको खुकुलो नीतिले निकै ठूलो भूमिका खेलेको थियो । तर, यही खुकुलो नीतिले कर्जा विस्तार र अर्थतन्त्रमा नसोचेका प्रभावहरू पनि देखा परे । सन् २०२० मा १३.८ प्रतिशत रहेको कर्जा विस्तार २०२१ मा पुग्दा २०.४ र त्यसपछि ३० प्रतिशतसम्म पनि पुग्यो ।
अर्थशास्त्रका सिद्धान्तहरूमा कर्जा विस्तार २० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुलाई दिगो हुन नसक्ने (क्रेडिट बुम) मानिन्छ । सन् २०२२ मा जीडीपीको अनुपातमा १०२.३ प्रतिशत कर्जा पुगेको थियो । त्यो निकै जोखिमपूर्ण अवस्था हो ।
सन् २०१९ देखि २०२३ सम्मको अवधिमा नेपालमा औसत कर्जा जीडीपीको अनुपात ९१.५८ प्रतिशत थियो । कोभिडको समयमा विश्वभरका सेयर बजार घटेर न्यून बिन्दुमा आएको समयमा नेपालको सेयर बजार हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेर ‘बुलिस ट्रेन्ड’ मा थियो ।

पछिल्ला दुई दशकमा हरेक वर्ष औसत २० प्रतिशतले कर्जा विस्तार हुँदा आर्थिक वृद्धि चार प्रतिशत मात्र छ । कर्जा विस्तारको तुलनामा आर्थिक वृद्धिमा योगदान भएन, सम्पत्तिको मूल्य मात्र बढायो भन्ने छ । यसमा तपाईंको धारणा के हो ?
बैंकबाट कर्जाका रूपमा बाहिरिएको धेरै रकम रियल इस्टेट (घरजग्गा) मा लगानी भएको देखिन्छ । जग्गा किनेर त्यसमा घर, उद्योगलगायत केही निर्माण गरेको अवस्थामा मात्र त्यसको प्रतिबिम्ब जीडीपीमा देखिन्छ । तर, जग्गा किनेर मात्र जीडीपीमा योगदान देखिँदैन । केही पैसा देश बाहिर पनि गएको हुन सक्छ, तर यो विषय सूक्ष्म अध्ययन गरेर मात्र भन्न सकिन्छ । कर्जा प्रवाह २०/३० प्रतिशत हुँदा ४ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुनु सुखद होइन । यसले वित्तीय प्रणालीमै केही समस्या छ कि भन्ने संकेत गर्छ ।

राजनीतिक स्थिरताको सम्भावना तत्कालै देखिँदैन । यसले वित्त नीति पनि अस्थिर भइरहने भयो । यहीबीच मौद्रिक नीतिको संरचना तथा प्राथमिकता पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने चर्चा चल्न थालेको छ । तपाईंलाई के लाग्छ ?
राष्ट्र बैंकको अहिलेको ‘म्यान्डेट’ अनुसार कस्तो काम भइरहेको छ, त्यसको समीक्षा गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नका लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनियम नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि र बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने, सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, सुपरिवेक्षण गर्ने भन्ने उद्देश्य छ । यी उद्देश्यमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी बैंकले नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउने भन्ने छ । तर, राष्ट्र बैंकको उद्देश्यमा न त उत्पादनमा प्रवर्द्धन गर्ने छ न त रोजगारी सिर्जना नै गर्ने छ । अमेरिकाकै केन्द्रीय बैंकको उद्देश्यमा पूर्ण रोजगारी भन्ने छ । अरू धेरै देशका केन्द्रीय बैंकहरूले पनि आफ्नो ‘म्यान्डेट’ समयअनुसार परिवर्तन गरिरहेका छन् । यसबारेमा राष्ट्र बैंकले पनि सोच्नुपर्छ ।

अब राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्य परिमार्जन गरेर वास्तविक क्षेत्रको विस्तार, रोजगारी सिर्जनालगायत उद्देश्य थप्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
राष्ट्र बैंकले आफ्ना लक्ष्य र उद्देश्य पनि परिमार्जन र परिष्कृत गर्न ढिलो भइसकेको छ । तर त्यो काम राष्ट्र बैंकभन्दा पनि सरकार र संसद्को हो । उहाँहरूले नयाँ विधेयक ल्याएर राष्ट्र बैंकको ‘म्यान्डेट’ विस्तार गरेर मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरूले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्‍याउन सक्ने बनाउनुपर्छ ।  
धेरै केन्द्रीय बैंकहरूले समयअनुसार आफ्नो ‘म्यान्डेट’ परिमार्जन गरेका छन् । हालै न्युजिल्यान्ड, हंगेरी, रुवान्डालगायत देशहरूले केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य तथा कार्यक्षेत्र परिमार्जन गरेर ग्रिन फाइनान्स, पर्यावरण परिवर्तन, महिलाहरूलाई कसरी प्रवर्द्धन गर्नेलगायत विषय राखेका छन् । हामी कहाँ पनि भारतसँगको स्थिर विनिमय दरलाई ध्यानमा राख्दै उत्पादन र रोजगारी कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा राष्ट्र बैंक अघि बढ्न जरुरी छ ।

अब आउने मौद्रिक नीति गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकालको अन्तिम हो । यसकारण पनि आगामी मौद्रिक नीति तुलनात्मक रूपमा खुकुलो आउने अपेक्षा गरिएको छ । वित्त नीतिले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेकै आधारमा ती विषय सम्बोधन गर्न खुकुलो मौद्रिक नीति बनाउन मिल्छ वा अहिले बजारको आवश्यकता नै त्यही हो ?
आगामी मौद्रिक नीति बजेटमा आएका विषयलाई सफल बनाउनेतर्फ नै लक्षित हुनुपर्छ । सरकारले राखेको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय महत्त्वपूर्ण छ । कहिलेकाहीं सरकारी खर्च बढ्दै गयो भने मौद्रिक नीति कसिलो हुनु स्वाभाविक हो । आगामी वर्षका लागि चालु खर्च कम गरिएको छ भने पुँजीगत खर्च बढाइएको छ । वित्त नीतिले मौद्रिक नीतिलाई लचिलो हुन ठाउँ दिएको छ ।

तपाईंको विचारमा आगामी मौद्रिक नीतिमा क्षेत्रगत रूपमा के कस्ता कार्यक्रम समेट्नुपर्ला ?
वित्त नीतिलाई काम गर्ने ठाउँ दिने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । वित्तीय संस्थाहरू हाबी भएको नेपालको अर्थतन्त्रमा वास्तविक क्षेत्रले भनेको सुन्नैपर्छ । नत्र अर्थतन्त्र झन् अप्ठेरोमा पर्छ । चालु आर्थिक वर्ष लक्ष्यको करिब आधा कर्जा विस्तार भएको छ । बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता छ, ब्याजदर घटिरहेको छ ।
विगतमा धेरै लगानी घरजग्गामा गरियो । तर अहिले यसको बजार चलायमान छैन । हाइड्रोपावरमा राम्रै लगानी भएको छ । त्यस्तै कृषि, पर्यटन नै हाम्रा लगानी वृद्धिका मुख्य क्षेत्रहरू हुन् । त्यसबाहेक लगानीयोग्य क्षेत्र धेरै छैन । लगानीका नयाँ क्षेत्र पहिचान तथा प्रवर्द्धनमा वित्त नीति उत्तरदायी हुन्छ । पुँजीगत खर्च बढाउन सक्दा लगानीयोग्य क्षेत्रहरू बढेर जान्छ । पुँजीगत खर्च बढाउन बजेटमा सुधारका प्रस्तावहरू गरिएका छन् ।
घरजग्गामा धेरै लगानी भइसकेकाले आगामी वर्ष कर्जा प्रवाहलाई २० प्रतिशत बनाए पनि कहाँ ऋण दिने ? त्यसैले लगानी अवसर बढाउन र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न व्यावसायिक वातावरण राम्रो बनाउन जरुरी छ । सरकारले लगानी सम्मेलन गर्‍यो । तर त्यसको नतिजा हेर्न बाँकी छ । नेपालमा ‘डुइङ बिजनेस’ को सूचकांक राम्रो हुँदै गएको छ । विश्व बैंक
‘इन्टरप्राइज सर्भे’ले अहिले पनि नीतिगत अस्थिरताका कारण नेपालमा व्यापार गर्न गाह्रो भएको देखाएको छ । यस्तो अवस्थामा व्यावसायिक आत्मविश्वास कसरी बढ्छ ? आज सरकारको नीति हेरेर तपाईंले लगानी गर्नुभयो । अर्को सरकार वा अर्थमन्त्री आएपछि नीति परिवर्तन हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कसले दीर्घकालीन लगानी गर्छ ? त्यसैले जग्गामा लगानी सजिलो र सुरक्षित छ । सामान्य नीतिगत अस्थिरताले घरजग्गामा लगानी गर्दा असर पर्दैन । तर आयातको व्यापारमा असर पर्छ । त्यसकारण चलखेल हुन्छ । तर, वास्तविक क्षेत्र, पर्यटन, कृषि व्यवसाय, पशुपालन र अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा असर पर्छ । त्यसकारण सरकार परिवर्तन भए पनि नीति परिवर्तन हुनु हुँदैन भन्ने हो । त्यो भएमा आगामी वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौं । आगामी वर्ष लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल भएपछि लगानीका थप अवसरहरूको बाटो खुल्छ । त्यसका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । वातावरण नबनाएरै कर्जा विस्तारमा केन्द्रित हुँदा लगानीको गुणस्तर घट्छ । त्यसले ढिलोचाँडो समस्या निम्त्याउँछ ।

यदि कर्जा वृद्धिदर बढाउने हो भने त्यो रकम वास्तविक क्षेत्रमा लगानी हुने अवस्था बन्नुपर्छ भन्नुभयो । त्यसका लागि वित्त नीतिको स्थिरता चाहियो । तर राजनीति यति धेरै अस्थिर रहेको अवस्थामा वित्त नीति कसरी स्थिर होला ? त्यसो भए आउँदो वर्ष पनि कर्जा वृद्धि कम नै हुने सम्भावना देखियो ?
कर्जा विस्तारले उच्च आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ । उच्च आर्थिक वृद्धिले कर्जा माग बढाउँछ । यसकारण कर्जा विस्तार र आर्थिक वृद्धिले एकअर्कालाई असर गर्छ । तर, लगानीको अवसर नभएका बेला आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार हुँदा लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा जान्छ । कोभिडका बेला त्यही देखियो । अहिले ‘करेक्सन’ भइरहेको छ । त्यही भएर पनि यो बेला कर्जा नीति कुन हदसम्म लचिलो बनाउने भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंक स्वायत्त हुन सकेन, अर्थ मन्त्रालयकै एउटा निकाय जस्तो बन्यो । यही कारण अर्थको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप छ भन्ने छ । यसमा तपाईंको धारणा के हो ? राष्ट्र बैंकका कामकारबाही र उसको स्वायत्तलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
वित्त निकाय (अर्थ मन्त्रालय) र मौद्रिक निकाय (राष्ट्र बैंक) बीच द्वन्द्व हुनु स्वाभाविक हो । भारतमा रघुराम राजन गभर्नर हुँदा यस्तो द्वन्द्व देखिएकै हो । अन्य विकसित मुलुकहरूमा पनि देखिन्छ । सन् १९६१ को बेला पनि केन्द्रीय बैंकहरू स्वायत्त हुनुपर्छ भन्ने धारणा विकसित भइसकेको थिएन । सिद्धान्तहरूमा पनि राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको राम्रो स्तम्भ हो भन्ने धारणा थिएन । दुई अर्थशास्त्रीहरू जेम्स टोबिन र मिल्टन फ्राइडम्यानले हरेक कुरामा फरक–फरक (विपरीत) मत राख्दै आएका थिए । तर ‘राष्ट्र बैंक स्वायत्त हुनु हुँदैन’ भन्नेमा भने उनीहरूबीच एकमत थियो ।
सन् १९७९ देखि १९८७ सम्म पल भोल्कर अमेरिकाको फेडरल रिजर्भका अध्यक्ष भएपछि यो धारणा परिवर्तन भएको हो । त्यतिबेला अमेरिकाको मुद्रास्फीति पनि उच्च थियो । भोल्करको मुख्य जिम्मेवारी मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु थियो । यसकारण ब्याजदर बढेर २० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । अर्थतन्त्रमा मन्दी आएको थियो । यद्यपि मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न भोल्करलाई पूर्ण अधिकार (स्वतन्त्रता) दिइएको थियो । जब भोल्कर उच्च मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सफल भए । त्यसपछि मात्रै केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुनुपर्दो रहेछ भन्ने धारणा बन्यो । तर सन् १९८० सम्म पनि राष्ट्र बैंक स्वायत्त हुनुपर्छ भन्ने धारणा स्थापित भइसकेको थिएन । त्यतिबेला फेडरल रिजर्भ (अमेरिका), ड्योइचे बुन्डेज बैंक (जर्मनी) र स्वीस नेसनल बैंक मात्र स्वायत्त थिए । त्यसपछि युरोपियन सेन्ट्रल बैंक स्वायत्त बन्यो ।
राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई हामी सामान्य रूपमा लिन्छौं जबकि यो निकै महत्त्वपूर्ण विषय हो । विश्वका १ सय ५५ वटा केन्द्रीय बैंकहरू समेटिएको पछिल्लो एउटा अध्ययनले गएको सय वर्षको अवधिमा धेरै सुधार भएको देखायो । सबै केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुनुपर्छ भन्नेमा अग्रसर र सचेत भएको देखाएको छ । त्यो राम्रो अभ्यास हो भन्ने अध्ययनमा छ । सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय मन्दी, युरोपियन संकट, कोभिड महामारी र हालसालैको उच्च मुद्रास्फीतिहरू हेर्दा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको महत्त्व बढ्दै गयो ।  

निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन गलत समयमा आएकाले अर्थतन्त्र मन्दीमा गयो भन्ने आरोप लगाउँदै आएका छन् । तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू त्यो मान्न तयार छैनन् । तपाईंलाई के लाग्छ, जुन उद्देश्यले जतिबेला उक्त मार्गदर्शन आयो, त्यो ठीक थियो कि थिएन ?
यो विषय ठीक हो कि होइन मैले भन्न मिल्दैन । तर, एउटा कुरा अवश्य हो, राष्ट्र बैंकले वास्तविक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको विचार सुन्नुपर्छ । यति भन्दाभन्दै वित्तीय क्षेत्रका आकार बढ्दै जाँदा समस्या निम्त्याउने गरेका धेरै प्रमाण छन् । यही कारण संसारभरिका केन्द्रीय बैंकहरूले नियमन कसिलो बनाउँदै गएका छन् । सोही क्रममा अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि बासेल–३ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यसका मुख्य ३ वटा उद्देश्य छन्– न्यूनतम पुँजी अनुपात बढाउनु, अल्पकालीन र दीर्घकालीन तरलता अनुपात पहिचान गर्नु र कर्जाको गुणस्तरमा सुधार तथा बजारको जोखिम पहिचान गर्नु । ती उद्देश्य पालना गर्न दक्षिण एसियाका मुलुकसँगै नेपालले बासेल–३ लागू गर्‍यो । राष्ट्र बैंकले अन्य मुलुकको प्रणाली हेरेर राम्रा नीति लागू गर्दै आएको छ । समग्रमा वित्तीय क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन गर्ने राष्ट्र बैंकको दायित्व हो ।

गत वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढिरहेको छ । खराब कर्जा झन् बढ्ने देखिएकाले पाँच प्रतिशतको सीमा बढाउन बैंकहरूले माग गरिरहेका छन् । तपाईंलाई के लाग्छ, नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा पनि समस्या आउन थालेको हो ?
तेस्रो त्रैमाससम्म नेपालको खराब कर्जा औसत चार प्रतिशतभन्दा कम छ । अन्य मुलुकमा हेर्ने हो भने नेपालको भन्दा निकै बढी खराब कर्जा छ । तर अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कर्जाको योगदान कम छ । ती मुलुकको सेयर बजार पुँजीकरण हेर्दा वित्तीय क्षेत्रको योगदान हाम्रोभन्दा कम छ । नेपालको कुल पुँजी बजार पुँजीकरणमा ५८.४ प्रतिशत हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमाको छ । यो निकै बढी हो । यद्यपि खराब कर्जा बढ्यो भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था भइनसके पनि कर्जाको गुणस्तर र उपयोगमा सूक्ष्म निगरानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउला र आफूहरूलाई काम गर्न सजिलो होला भनेर घरजग्गा, सेयर बजार, अटो बजार, उद्योगी व्यवसायी पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । यी सबै क्षेत्रलाई गतिशील बनाउने चालक मौद्रिक नीति मात्र हो र ? यस्तो अपेक्षाले मौद्रिक नीतिलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर जान प्रोत्साहन गर्छ कि गर्दैन ?
खुकुलो वित्त नीतिले सामान्यतया ब्याजदर बढाउँछ । खुकुलो मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउँछ । सस्तो कर्जाले वास्तविक क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्र विस्तारमा सघाउँछ । आयकर कटौती गरेर सरकारी खर्च बढाउँदा उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमता बढ्छ । यसकारण भौतिक सम्पत्ति र वित्तीय सम्पत्तिका मालिकहरूको मौद्रिक नीतिमा ध्यान हुन्छ । यसले उनीहरूलाई प्रभाव पर्छ । वित्त नीतिले सर्वसाधारणलाई सहयोग गर्छ । यसलाई बुझ्न जरुरी छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा वित्तीय क्षेत्रहरूको छ । त्यसैले मौद्रिक निकायहरूले आगामी दिनमा के कस्तो नीति लिन्छ भन्नेमा उनीहरूको चासो बढी हुन्छ । सेयर बजारमा करिब ६० प्रतिशत योगदान बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमाको छ भने उनीहरूलाई सम्बोधन गर्नै पर्‍यो । नत्र अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्न सक्छ । त्यसैले हाम्रो बाध्यता पनि छ । अर्थतन्त्रको संरचना नै त्यसरी बनेकाले मौद्रिक नीतिमा यी क्षेत्रको चासो हुने नै भयो ।
घरजग्गा कारोबारमा मन्दी भएकाले अहिले ठूला ऋणीहरू आफूलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पाइरहेका छन् । तर मौद्रिक नीतिले उनीहरूको समस्या समाधान गर्छ भने अपेक्षा गर्नु हुँदैन । मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा हुन्छन् । राष्ट्र बैंकको म्यान्डेन्ट, अर्थ मन्त्रालयलाई रिपोर्ट गर्नुपर्ने, स्थिर विनिमय दर कायम गर्नुपर्ने लगायत आफ्नै सीमा छ । यी सीमाहरूमा कति खेल्न पाइन्छ भन्ने हो । विगतमा धेरै ऋण लिने, ऋणको सही उपयोग नहुँदा आर्थिक समस्या आयो । त्यो समस्या समाधान गर्न अब फेरि ऋण लिने भन्ने भाष्य गलत हो । ऋणीहरूले अब पनि कोरोना महामारीमा गरिएको जस्तो साथ सहयोग मौद्रिक नीतिबाट खोज्नु हुँदैन ।

पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल बैंकिङको कारोबार उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । यससँगै वित्तीय अपराधका घटनाहरू पनि बढेका छन् । डिजिटल बैंकिङको क्षेत्रमा पर्याप्त पूर्वाधारको अभाव, जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध नहुँदा यस्तो अवस्था आएको भन्ने छ । यसमा तपाईंको धारणा ?
डिजिटल बैंकिङका कारण वित्तीय समावेशीकरण र भुक्तानी प्रणालीको प्रभावकारिता बढ्दै गएको छ । यी दुवै विषयमा हामीले धेरै प्रगति गरिरहेका छौं । वित्तीय समावेशीकरणमा गरिब, धनी, मध्यम सबै वर्ग समेटिएका छन् । भुक्तानी प्रणालीको प्रभावकारिताका कारण पैसा पठाइएको केही क्षणमै गन्तव्य पुग्छ । यो हिसाबले राम्रो छ । तर, नियमन, सुपरिवेक्षण प्रभावकारी हुनैपर्छ । किनकि, हामीकहाँ पर्याप्त वित्तीय साक्षरता छैन । बैंकमा ऋण लिन जानुअघि यति ब्याजदरमा कर्जा लिँदा मासिक यति तिर्नुपर्छ, यति कमाइ छ भनेर अध्ययन गरेर जानुपर्ने नियम बनाउनुपर्छ । डिजिटाइजेसन बढ्दै गएपछि वित्तीय साक्षरताको महत्त्व र आवश्यकता झनै बढ्दै जान्छ । अहिले फिनटेक कम्पनीहरू बढ्दै गएका छन् । यस्तो अवस्थामा नियमन र सुपरिवेक्षण क्षमतालाई सुदृढ गर्दै लानुपर्छ ।

नेपालमा पनि केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) को सम्भावनाबारे अवधारणापत्र तयार भइसकेको छ । अहिलेकै अवस्थामा ॅसीबीडीसी’ सञ्चालनमा ल्याउन सम्भव होला ?
डिजिटल मुद्राका बारेमा धेरै केन्द्रीय बैंकहरूले अध्ययन गरेका छन् । केहीले प्रयोगमा ल्याइसकेका छन् भने धेरैले परीक्षणका रूपमा हेरिरहेका छन् । थोक र खुद्रा गरी दुई किसिमको ‘सीबीडीसी’ हुन्छ । थोक ‘सीबीडीसी’ मा ठूला कारोबार गर्ने वित्तीय संस्थाहरू हुन्छन् । खुद्रामा सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने भइहाल्यो । हामी पर्यटनमा आधारित भएकाले ‘सीबीडीसी’ लाई अब ‘पाइलटिङ’ गरेर जाँदा ठीकै हुन्छ । पर्यटकहरूले जुनसुकै ‘कार्ड’ वा ‘पेमेन्ट सिस्टम’ चलाउन सक्दैनन् । उनीहरूलाई भुक्तानीमा समस्या नहोस् भन्ने प्रमुख कुरा हो । त्यसकारण पनि उदयीमान र विकसित सबै देशहरूले ‘सीबीडीसी एक्सप्लोर’ गर्दै छन् । त्यही भएर नेपालले पनि अवधारणा तयार पारेको हो । अब ‘पाइलट’ योजनाअन्तर्गत सानो तहमा लागू गर्न सकिन्छ । यो प्रणाली राम्रो बनाएको खण्डमा अवैध कारोबार पनि कम हुन्छ ।

नेपालको वित्तीय क्षेत्रको कुरा गर्दा सहकारी र लघुवित्तलाई अलग राख्न मिल्दैन । तर त्यहाँ व्यापक समस्या देखिएको छ । अहिले आर्थिक शिथिलता र कर्जाको माग नहुनुमा त्यहाँ देखिएका समस्यालाई पनि औंल्याइएको छ । यी समस्यालाई राष्ट्र बैंकले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ?
बैंकका लागि दुई लाख वा दुई करोड कर्जा प्रवाहमा लागत फरक छैन । तर बैंकले दुई लाखको कर्जा नदिएर दुई करोडको दिन्छ । त्यसैले दुई लाख लिने मान्छे सहकारी वा लघुवित्तमा जानुपर्छ । सहकारी र लघुवित्त नियमनकारी निकायभन्दा बाहिर छ । त्यसो हुनु भनेको वित्तीय प्रणालीको संरचनामै समस्या हो । यही कारण अहिले यी क्षेत्रमा समस्या देखिएको हो । अब छुट्टै संस्था बनाएर ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । राष्ट्र बैंक वा कुनै अन्य निकायअन्तर्गत छुट्टै नियमनकारी प्राधिकरण वा पर्यवेक्षण प्राधिकरण बनाएर समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

अब समग्र अर्थतन्त्रको विस्तारको कुरा गरौं । छिमेकमा दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका देश छन् । अझ भारत त हाम्रो सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार नै भयो । दुई छिमेकको आर्थिक वृद्धिको लाभचाहिँ किन लिन सकिरहेका छैनौं ?
छिमेकीले प्रगति गर्‍यो भन्दैमा हामीले पनि प्रगति गर्नुपर्छ भन्ने छैन । हाम्रो व्यापारको आधार के हो ? हाम्रो एकीकृत व्यापार कमजोर छ । विश्व मूल्य शृंखलामा जोडिन सकेका छैनौं । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निर्यातको योगदान ५/६ प्रतिशत छ । बेच्ने वस्तु पनि छैन । अहिले बेच्ने सेवा बढ्दै गएको छ तर त्यो पर्याप्त छैन । त्यसकारण हामीले छिमेकी राष्ट्रबाट आर्थिक वृद्धि आयात गर्न सकेनौं । त्यसमाथि हाम्रो पूर्वाधार कमजोर छ । व्यापार गर्न आउँछु भन्नेलाई पनि समस्या छ । पानी पर्दा पनि भत्किने सडक छ । छिमेकमा गाउँ–गाउँमा राम्रो सडक छ । भारतमै राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता छ । त्यो हुनेबित्तिकै अर्थतन्त्रको वृद्धि भइहाल्छ । निचोड के हो भने, राम्रो आर्थिक वृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता आवश्यक छ । आर्थिक वृद्धिका लागि कर्मचारीतन्त्रलाई बलियो र क्षमतावान् बनाउनुपर्छ । किनकि वित्त नीति कार्यान्वयन गर्ने त कर्मचारीतन्त्र नै हो । नीतिगत सुधारसँगै कर्मचारीतन्त्रलाई दक्ष र बलियो बनाउनुपर्छ । राजनीतिक सुधार त अनिवार्य सर्त भइहाल्यो । हामीकहाँ दक्ष जनशक्ति अभाव छ । यी कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

(काठमाडौं)
सुरुमा कथा बुझ्नै गाह्रो छ । के भइरहेको र किन भइरहेको छ भन्नेमै अलमल छ । त्यसैले सुरुमा दिक्क पनि लाग्न सक्छ । तर एकपल्ट बुझेपछि यो सिनेमाले दिने रोमाञ्चकता बेग्लै छ । कुरा ‘कल्की २८९८ एडी’ को हो । अहिले यो सिनेमाबारे चारैतर्फ चर्चा चलिरहेको छ । प्रत्येक दिन कमाइ बढ्दै छ । खासमा यो तेलगु भाषाको सिनेमा हो । यसलाई अरू भाषामा अनुवाद पनि गरिएको छ र त्यसमा हिन्दी प्रमुख छ । सँगै तमिल, मलायालम, कन्नड र अंग्रेजी भाषामा पनि यो फिल्म हेर्न सकिन्छ ।
भारतीय सिने उद्योगमा अचेल सर्वथा नयाँ प्रयोग हुन थालेको छ । यसको एउटा राम्रो उदाहरण ‘कल्की २८९८ एडी’ पनि हो । कथा एक प्रकारले जटिल छ । यसलाई हेर्नुअगाडि एक प्रकारको पृष्ठभूमि चाहिन्छ, महाभारतबारे । विष्णु भगवान्का अनेक अवतारबारे हामीले पढेका छौं । ती अवतारको सार यो संसारलाई खराबीबाट बचाउने भन्ने नै पाइन्छ । सिनेमाको कथा ठ्याक्कै महाभारतको युद्धपछि सुरु हुन्छ । एक खास ‘मोड’मा भगवान् कृष्णले अश्वत्थामालाई श्राप दिन्छन्, सम्झनामा छ ? श्राप पनि कस्तो भन्दा अमरत्वको । यी अश्वत्थामा हुन्, द्रोणाचार्यका छोरा । उनलाई अनन्तकालसम्म यस धर्तीमै छाडिन्छ ।
विष्णुको दसौं अवतार सेतो घोडामा आएर कलियुगको अन्त्य हुने संकेत दिन्छन् भन्ने कथा छँदै छ । यही पृष्ठभूमिमा सिनेमा काशी सहरबाट सुरु हुन्छ । सहर विकास हुनुअगाडि नै काशी अस्तित्वमा थियो । तर यो काशी सहर अहिलेको होइन, सन् २८९८ को हो । त्यस अर्थमा यो सिनेमा ६ हजार वर्ष पुरानो हो । महाभारतबाट सुरु भएर सन् २८९८ पुग्दा कथा टुंगिन्छ । अरू सबै ध्वस्त भइसके, खालि यही सहर मात्र बाँकी हुन्छ । त्यहाँ एक निर्दयी र दुष्ट कमान्डर हुन्छ, जसले मायावी ‘कम्प्लेक्स’मा मनपर्दो गरिरहेको हुन्छ ।
खासमा उनी ‘कम्प्लेक्स’का स्वामी यास्किनका लागि काम गर्छन् । यस पात्रमा छन्, कमल हसन । यहाँ तिनैले मात्र प्रवेश पाउँछन्, जसले ती नाइकेको विरोध गर्दैनन् । उनका विरोधी र गरिबलाई पनि यहाँ प्रवेश दिइन्न । यी नाइके आफ्नो दैवीय शक्ति बढाउन त्यस्ता महिलाका प्रयोग गर्छन्, जो आमा बन्न सक्छिन् । अनि ती महिलाको भ्रूण खोसिन्छ । भविष्यमा कुनै ठूलै काम गर्नका लागि उनी लागिपरेका छन् । त्यहाँ विश्वास के पनि छ भने एक दिन त्यस्ती आमा पनि आउनेछिन्, जसको कोखबाट जन्मेकाले सबैको उद्धार गर्नेछ । यही ‘कम्प्लेक्स’मा सुमति पनि हुन्छिन् ।
उनले पाँच महिनादेखि आफ्नो गर्भ लुकाएकी हुन्छिन् । यो त्यही गर्भ हो, जहाँबाट सबैको उद्धार गर्ने अवतारको जन्म लिने विश्वास छ । यो पात्रमा छिन्, दीपिका पादुकोण । तर यी सुमतिलाई कब्जा गरेर ‘कमान्डर’लाई बुझाउन चाहन्छन् । यो भूमिकामा भने प्रभाव छन् । ठीक यही बेला सुमतिको सुरक्षाका लागि पौराणिक युगबाट अश्वत्थामा आउँछन् र यो पात्रमा छन्, अमिताभ बच्चन । यसरी नै सिनेमा अगाडि बढ्छ । यसका निर्देशक हुन्, नाग आश्विन । सुरुमा एकपछि अर्को धेरै पात्र स्थापित गर्नुपरेको हुनाले सुरुआत सुस्त भएको मान्न पनि सकिन्छ ।
यस सिनेमामा जे जस्तो प्रविधि प्रयोग गरिएको छ, जे जस्तो भेषभूषा देखिन्छ, त्यसले नयाँ अनुभव त पक्कै दिन्छ । यो साँच्चै कुनै ठूलै ‘साइन्टिफिक मुभी’भन्दा कम छैन । अनि केही सिनेमाका खास खास दृश्य वास्तवमै असाध्यै उच्चस्तरका छन् । त्यसमा मुख्य हो, अश्वत्थामा र भैरवको ‘एक्सन सिक्वेन्स’ । यो सिनेमामा सबैभन्दा आकर्षक पात्र कोही छन् भने ती अश्वत्थामा नै हुन् अर्थात् अमिताभ बच्चन । उनको ‘गेटअप’ मात्रै होइन, अभिनय पनि उत्तिकै चित्ताकर्षक छ । उनले अश्वत्थामा पात्रलाई मज्जाले जीवन्त तुल्याएका छन् ।
कथा निर्देशक नाग आश्विनसँगै साइ धावव बुर्राको हो । सिनेमा ‘रिलिज’ भएको भने जुन २७ मै मात्र हो । नाग आश्विनले आधुनिक सिनेमा प्रविधिको खुबै सटीक प्रयोग गरेका छन् । अहिले यो सिनेमाको किन पनि चर्चा आवश्यक छ भने यसले ‘बक्स अफिस’मा तहल्का मचाइरहेको छ । सन् २०२४ मा प्रदर्शित सिनेमामध्ये यो सबैभन्दा सफल हुने बाटोमा छ । अहिले नै केही भारतीय ‘मिडिया’ले यसलाई ‘ब्लकबस्टर्स’ समेत भनिसकेका छन् ।
भारतमै मात्र ‘रिलिज’को पहिलो दिन ९५ करोड भारतीय रुपैयाँ कमाएको यसले ‘रिलिज’को नवौं दिनसम्म आइपुग्दा विश्वबाट सात सय करोड भारतीय रुपैयाँ कमाइ गरिसकेको छ । यसले अब चाँडै हजार करोड रुपैयाँ नाघ्नेछ, त्यो पनि आजभोलि नै । सातौं दिनमा यसले कमाइका आधारमा अर्को सिनेमा ‘फाइटर’लाई उछिनेको थियो । ‘कल्की २८९८ एडी’ आफैंमा भारतीय सिनेमा जगत्मा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महँगो फिल्म हो । यसको बजेट नै छ सय करोड भारतीय रुपैयाँ रहेको छ । एउटा वाचा गरेर सिनेमा टुंग्याइएको छ, जसको संकेत यसको ‘सिक्वेल’को पनि हो ।

(लुम्बिनी)
पर्साको छिपहरमाई–५ मा जन्मिएका कृष्ण साह (कानु) परिवारका जेठा छोरा हुन् । सामान्य परिवारमा जन्मेहुर्केका उनका ५ भाइ छन् । बुबाआमाले परिवारको छाक टार्न र सन्तान पढाउन गर्नुपरेको संघर्ष नै उनका लागि मार्गनिर्देश बन्यो । बुबा ठेलामा सिजनअनुसारका फलफूल, तरकारीलगायत उपभोग्य सामग्री बिक्री गर्थे । ठेलामा व्यापार गर्ने भए पनि बाबुले कृष्णलाई अरूका अगाडि बेखर्चीजस्तो नदेखिनु भनेर बुबाले हरेक बिहान पाँच/दश रुपैयाँ गोजीमा राखिदिन्थे र भन्थे, ‘ठूलाबडाको संगत गर है बाबु ।’
बुबाको आज्ञा शिरोपर गरेका कृष्णले घरनजिकैको श्री मंगल माविबाट २०६८ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरे । त्यसपछि ‘प्लस टु’ पढ्न वीरगन्ज पुगे । सहर पसेपछि पढाइका अलावा थप ज्ञान आर्जनको अवसर जुर्न थाले । गाउँमा छँदा फाट्टफुट्ट तालिममा भाग लिने अवसर पाउँथे उनले । ‘प्लस टु’ पढ्दै गर्दा उनले गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने अवसर पाए । त्यसलाई विभिन्न व्यवसायमा आबद्ध व्यक्तिहरूबीच चिनजान बढाए ।
त्यसबीचमा समाज सेवामा सक्रिय एक संस्थाको सदस्य बने । त्यसपछि देशका लागि काम गर्ने सोचेर रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर आए । ‘संस्थाले खाने, बस्नेसहितको सुविधा दिएर यहाँ काम गर्न पठायो,’ उनले भने, ‘चार वर्ष जति काम गरें ।’ त्यसपछि समाजमा सक्रिय हुने विचार गरेका उनी प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्को सदस्य भएर पनि काम गरे । भैरहवा नमुना क्याम्पसबाट स्नातक सकेका उनी सन् २०१७ मा भारतको गोवामा आयोजित एक कार्यक्रममा भाग लिएपछि भने उनी ‘इभेन्ट म्यानेजमेन्ट’ मा लागे ।
कम बोल्ने स्वभावका कृष्ण उत्प्रेरणात्मक कुरा गर्छन् । खासगरी उनले विद्यार्थी र व्यवसायीलाई लक्षित गरी कार्यक्रम गर्छन् । त्यस्ता कार्यक्रममा उनले ‘मोटिभेसनल स्पिकर×’ लाई सहभागी गराउँछन् । व्यवसायीलाई उत्प्रेरणमूलक कक्षा दिने क्रममा उनले ‘जिनियस इन्साइडर’ नामक संस्था नै दर्ता गरे । चार जना मिलेर स्थापना गरेको संस्थाले भैरहवामा दुईवटा तालिम सञ्चालन गर्‍यो । त्यसपछि उनले काठमाडौंमा गरेको ‘मोटिभेसनल ट्रेनिङ विथ डा. विवेक विन्द्रा’ भव्य सफल भयो ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा ठूलो कार्यक्रम आयोजना गर्न सफल भएपछि उनको खुसीको सीमा रहेन । ‘करिब दुई महिना काठमाडौंमा बसेर गरेको मिहिनेत सफल भयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि निराश हुनुपरेको छैन ।’ कार्यक्रम गर्न ५७ हजार रुपैयाँ बोकेर गएका उनी राम्रो कमाइ गरेर फर्किए । त्यस्ता तीनवटा कार्यक्रमबाट उनले झन्डै ७० लाख रुपैयाँ कमाए । उक्त आम्दानीमध्ये केही रकम सहयोगस्वरूप प्रदान गरे ।
लगत्तै पुरानो संस्थाबाट अलग भएयता उनले २०७६ मा ‘जिनियस बिजलाइफ’ संस्था चलाइरहेका छन् ।
पछिल्लो समय भने उनले विद्यार्थीलाई प्रेरित गर्न न्यूनतम शुल्क लिएर कक्षाहरू सञ्चालन गर्छन् । ‘सकभर निःशुल्क कार्यक्रम गर्छु । लिनै परे पनि खर्च हुनेमध्ये ५० प्रतिशत मात्र लिने गरेको छु,’ उनी भन्छन् ।
हालसम्म उनले १३ जिल्लामा कार्यक्रम गरिसकेका छन् । अब भने उनी एसियामै सबैभन्दा ठूलो ओपन मोटिभेसनल कार्यक्रम गर्ने सोचमा छन् । ‘काठमाडौंको दशरथ रंगशालामा ७ जना वक्ता बोलाएर हजारौं मानिसलाई लक्षित गरेर उत्प्रेरणामूलक कार्यक्रम गर्ने योजनामा छु,’ उनले भने ।

सन् १९८५ मा आजकै दिन (जुलाई ७) मा बोरिस बेकरले कान्छो उमेरमा विश्वकै सबैभन्दा प्रतिष्ठित टेनिस प्रतियोगिता विम्बल्डनको पुरुष एकल उपाधि जित्ने कीर्तिमान बनाएका थिए । उनले यो उपाधि १७ वर्षको उमेर जितेका हुन् ।
सन् १९९९ मा खेल जीवनबाट संन्यास लिनुअघि जर्मन नागरिक बेकरले विभिन्न ४९ वटा एकल उपाधि र १५ वटा डबल्स उपाधि जितेका थिए । त्यसअन्तर्गत ३ विम्बल्डन, २ अस्ट्रेलियन ओपन, १ यूएस ओपन उपाधि थिए । त्यस्तै १३ मास्टर्स सिरिज उपाधि र एउटा ओलिम्पिक डबल्सतर्फको स्वर्ण पदकसमेत हात पारेका थिए ।
प्रतिष्ठित टाइम पत्रिकाले बेकरलाई विश्वका ४० सर्वकालीन महान् खेलाडीको सूचीमा राखेको थियो । बेकर केही वर्ष प्रशिक्षणमा पनि सक्रिय रहे । उनले नोभाक जोकोभिकलगायतका खेलाडीलाई प्रशिक्षण दिएका थिए । टेनिस कोर्टबाट बिदा लिएपछि भने बेकरले कर छलीलगायतका विभिन्न मुद्दा खेप्नुपरेको थियो । उनले ८ महिना जेलमै बिताउनुपरेको थियो ।

(काठमाडौं)
कालोसूचीमा परेकै कारण बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन अयोग्य व्यक्तिको संख्या झन्डै ९० हजार पुगेको छ । ०४६ पुसदेखि गत जेठसम्म समयसम्म लिएको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा पर्नेको संख्या व्यक्ति र संस्था गरी कुल ८९ हजार ८ सय ९१ पुगेको हो । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना (गत साउनदेखि जेठसम्म) मात्र ४५ हजार ८ सय २१ जना कालोसूचीमा थपिएका छन् । तीमध्ये ३५ हजार ८० जना (झन्डै ७६ प्रतिशत) चेक बाउन्सका कारण र बाँकी १० हजार ७ सय ४१ जना ऋण तिर्न नसकेको कालोसूचीमा परेको कर्जा सूचना केन्द्रले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० सम्म कालोसूचीमा परेको संख्या ५६ हजार ५ सय ९८ र आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा २९ हजार ७ सय ८० थियो ।
ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा कमी आएकै कारण असुलीमा समस्या भएको र त्यसले कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या बढेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले स्विकारे । ‘अर्थतन्त्रमा शिथिलता छ । आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको छ । व्यवसाय नै कम भएपछि सबै ऋणीले साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको आर्थिक संक्रमणको असर उद्योग व्यवसायसम्म पुगेकाले समस्या भएको हो ।’ आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाएर अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या समाधान नगरेसम्म कालोसूचीमा संख्या थपिँदै जाने उनको अनुमान छ । ‘पछिल्ला महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढेको छ,’ उनले भने, ‘यहीकारण कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या थपिएको हो ।’
लामो समयदेखि कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा भएका धेरैजसो ऋण लिएर कहिल्यै चुक्ता नगर्ने हुन् । यद्यपि कालोसूचीमा परेर ऋण चुक्ता गरे हटाउन सकिने प्रावधान पनि छ । यो प्रावधानअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ऋण चुक्ता गरेर १२ हजार ५ सय २८ जना ऋणी कालोसूचीबाट बाहिरिएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ७ हजार २ सय ६३ र आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ३ हजार २ सय २ जनाले ऋण भुक्तानी गरेर कालोसूचीबाट उम्किएका थिए ।
यस वर्ष हालसम्म कालोसूचीमा रहेका ऋणीबाट करिब १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋण असुली हुन सकेको छ्रन् । यसमध्ये करिब ७२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्न नसक्दा र बाँकी ३४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ चेक बाउन्सका कारण असुली हुन नसकेको कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांक छ । यस वर्ष कालोसूचीमा थपिएकामध्ये ८ सय ६९ जना निर्माण व्यवसायी छन् । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष कालोसूचीमा पर्ने निर्माण व्यवसायीको संख्या बढेको हो । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ५ सय ३७ जना र आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा २ सय ५६ जना निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा थिए ।
निर्माण सकिएका आयोजनाको भुक्तानी पनि सरकारले नदिँदा निर्माण व्यवसायीहरूले बैंकको ऋण तिर्न नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । ‘लामो समयदेखि भुक्तानी पाएका छैनौं । आयोजना सम्पन्न भएर चेक बनिसकेको करिब ४० अर्ब रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी दिएको छैन । म्याद थप भएका आयोजनाको रकम पनि जोड्दा सरकारले तिर्न बाँकी करिब ६० अर्ब हुन आउँछ,’ उनले भने, ‘विविध कारण (प्राकृतिक स्रोत, जग्गाको हदबन्दी आदि) ले भुक्तानी हुन नसकेका आयोजनाको लागत पनि जोड्दा सरकारले करिब खर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ ।’
यसबाहेक संविधानको व्यवस्थाअनुसार संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेका तर ती निकायले स्वामित्व ग्रहण नगरेका कारण धेरै निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेको पनि अध्यक्ष सिंहले जनाए । ‘स्थानीय तहले निर्माण व्यवसायीहरूको लाइसेन्स मनपरी वितरण गरेको छ,’ उनले थपे, ‘तीमध्ये धेरैजसोसँग अनुभव छैन । यसकारण धेरै आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको अवस्था पनि छ ।’
पछिल्ला वर्षहरूमा कुल कालोसूचीमा परेकामध्ये अधिकांश चेक बाउन्सका कारण छन् । यहीकारण सरकारले बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरेको छ । हाल दुई पटकभन्दा बढी चेक बाउन्स भए चेक काट्ने व्यक्ति कालोसूचीमा पर्नुका साथै उसलाई बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कारबाही तथा जरिवानासमेत हुने व्यवस्था छ ।
यही व्यवस्थाका कारण हाल बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा उल्लेख्य बढेका छन् । तीमध्ये धेरैजसो चेक बाउन्सका छन् । धेरैजसो निकै कम रकमका भएकाले राज्यको ठूलो साधन स्रोत उपयोग भइरहेको छ भने सानो रकमको कसुरमा पनि सर्वसाधारणले ठूलो सास्ती भोग्नुपरेको छ । यसकारण यस्ता मुद्दाको संख्या घटाउन चेक बाउन्स भएपछि पनि सम्बन्धित दुवै पक्ष (चेक काट्ने र चेक वाहक) लाई आपसी समझदारीमा मिलापत्र गर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कर्जा रकम कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जतिसुकै रकमको कर्जा, सापट तथा सुविधा रकम लिई नतिर्ने ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन भनी नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।
कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व बैंक वित्तीय संस्थाले ऋणी वा ऋणसम्बद्ध पक्षलाई त्यसको कारणसहित कम्तीमा ३५ दिनअगावै सूचना दिनुपर्छ । कालोसूचीमा परेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि नयाँ/थप कर्जा/सुविधा दिन, कर्जा/सुविधा नवीकरण गर्न, किस्ताबन्दीमा दिइएको कर्जाको बाँकी किस्ता दिन वा जमानत स्वीकार गर्नसमेत पाउँदैनन् । साथै, कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूको नयाँ राहदानी जारी नगर्न तथा भइरहेको राहदानी जफत गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्छन् ।
कालोसूचीमा कर्जा नतिर्ने ऋणी, ठगी गर्ने वा चेक बाउन्स गर्ने व्यक्ति मात्र पर्ने होइन कि अन्य पक्ष पनि समावेश हुन सक्छन् । कर्जा/सुविधा उपयोग गरी नतिर्ने वा खातामा पर्याप्त मौज्दात नभई चेक जारी गर्ने फर्म/कम्पनी वा संगठित संस्था, प्रोप्राइटरसिप भए प्रोप्राइटर, साझेदारी फर्मका साझेदार, कर्जा सुविधाका लागि जमानत दिने व्यक्ति/संस्था, कम्पनी/संगठित संस्थाका सञ्चालक, प्राइभेट वा पब्लिक कम्पनीका सञ्चालक, १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनी कालोसूचीमा समावेश हुन्छन् । तर कुनै ऋणी/व्यक्ति कालोसूचीमा परेमा उसका एकाघर परिवारका सदस्यहरूलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्दैन ।

(बागलुङ)
झन्डै २२ वर्षअघि तित्याङको दुर्लेनीमा धान, मकै राम्रो फल्ने खेतबारी छाडेर स्थानीय सहर सहर झरे । आबादी गर्न छाडेको खेतबारी जंगलले ढाकिएको थियो । उत्तिसको घना जंगल बनेपछि सबैले जाने आँटसमेत गर्थेनन् । उत्तिसको जंगलले यहाँका खेतबारीसँगैका दुई/चार वटा घरगोठ पनि पुरिएका थिए । भत्केर जीर्ण भइसकेको अवस्थामा ती घरगोठको भग्नावशेष मात्रै देखिन्छन् ।
चार वर्षअघि बागलुङ नगरपालिका–९ स्थित मानबहादुर खड्काका नाति देवबहादुर र कृष्णबहादुरसहितले उक्त खेतबारी पुन प्रयोगमा ल्याउने निधो गरे । सदरमुकाममा बस्दै आएका
७ जना नाति पुस्ताका युवा मिलेर झाडी फाँडेर आबादी गर्न सकिने बनाए ।
हजुरबुबाका दाजुभाइ मानबहादुर, मनिलाल र हजुरआमा ख कुमारीको नाामा रहेको एक सय रोपनी जमिन उनीहरूले जेसीबी लगाएर आबादी गर्न योग्य बनाए । त्यसपछि उनीहरूले गठन गरेको दुर्लेनी सामुदायिक कृषि, जडीबुटी तथा पशुपन्छी समूहमार्फत ओखर खेतीको योजना बुने । उक्त योजनाअनुसार पहिलो चरणमा युरोपको टर्कीबाट बिरुवा झिकाए ।
३ लाख रुपैयाँ खर्चेर बिरुवा ल्याएका उनीहरूले जंगल फाँड्न मात्रै ७ लाख खर्चेको जनाए । एक सय रोपनी झाडी फाँडेपछि १० लाख लगानीमा यहाँ ४ सय १० बिरुवा रोपियो । तर ती बिरुवाले उक्त जमिनको छेउ पनि ढाकेन । त्यसपछि भने उनीहरूलाई लगानी बढाउने दबाब भयो । उनीहरूले पुन बिरुवाको खोजी गर्न थाले । जिल्लामा संचालनमा रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, बागलुङले नवप्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमअन्तर्गत बनाएको ओखर खेतीका लागि पनि उक्त जमिन उपयुक्त भएको ठहर भयो । परियोजनाले उक्त जमिन उपयुक्त रहेकाले थप बिरुवा रोप्न छनोट गरियो । अहिले यहाँ परियोजनामार्फत २ हजार बिरुवा रोपिएको छ । परियोजनाको ५० प्रतिशत लागत अनुदानमा बिरुवा रोपिएको हो ।
परियोजनाले १० लाख रुपैयाँ लगानी गर्दा उनीहरूले पनि झन्डै १२ लाख खर्चेका छन् । अहिले डोय र दुर्लेनीको खर्कभरि ओखरका बिरुवामा मुना पलाएका छन् । समुद्री सतहदेखि १ हजार ८ सय देखि २ हजार मिटर उचाइमा रहेको दुर्लेनीमा ओखरका लागि उपयुक्त हावापानी रहेको परियोजनाका प्रमुख नारायण पौडेलले बताए । ‘कामको मिहिनेत र तयारीले यो क्षेत्र नै व्यावसायिक उत्पादनको पकेट बन्न सक्ने देखियो,’ पौडेलले भने, ‘अन्य युवाको पनि माग बढेकाले ओखर पकेट क्षेत्रको रुपमा सूचिकृत गर्दै छौं ।’ उक्त कार्यक्रम लागू भए यहाँ एक हजार रोपनीसम्ममा ओखर खेती गर्न सकिने उनको भनाइ छ । खड्का युवाहरूले मात्रै यहाँ २ सय रोपनीमा ४ हजारभन्दा बढी बिरुवा रोप्ने योजना बनाएका छन् ।
परियोजनाले काश्मीरी लोकल र थिन्सेल जातको बिरुवा सिफारिस गरेपछि बैतडीबाट बेर्ना झिकाइएको हो । टर्कीबाट ल्याइएका च्यान्लर र फ्रिक्वाइन्ट जातको ओखरका ४ सय १० बिरुवा ल्याउँदा प्रतिबिरुवा ७ सय रुपैयाँ खर्चेका खड्का परिवारले परियोजनाको सहयोगमा बैतडीबाट ल्याएको बिरुवामा कम खर्च भयो । प्रतिबिरुवा ५ सयमात्रै लगानी गरिएको उनीहरूले जनाए । ‘स्वदेशी बिरुवा भएपछि पैसा बाहिर गएन, हावापानी पनि मिल्दो भयो,’ समूहका अध्यक्ष देवबहादुर खड्काले भने, ‘प्राविधिक सहयोग पनि पाइयो, समस्या आए पनि साथ मिलेको छ ।’
परियोजनाले पनि ओखर खेतीबाट किसानले मनग्गे कमाइ गर्न सक्ने भएकाले प्रवर्द्धन गरेको हो । बजारमा ओखरको अत्याधिक माग भए पनि भारतबाट ल्याउनुपरेकाले आयात प्रतिस्थापनमा यो कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने खड्काले बताए । उनीहरूको मिहिनेत देखेर स्थानीय हर्कबहादुर खत्रीले पनि यो वर्ष २ सय ५० ओखरका बिरुवा रोपेका छन् । उनले कसैको साथ र सहयोग लिएका छैनन् । परियोजनाले ओखर पकेट कार्यक्रममा खत्रीलगायत गाउँका धेरै किसानलाई जोड्ने पौडेलको भनाइ छ । परियोजनाले गत वर्ष जैमिनी नगरपालिका–३ को नौला गाउँमा पनि ओखर खेतीमा अनुदान दिएको थियो । त्यहाँका किसानले पनि झन्डै १ सय रोपनीमा २ हजार बिरुवा रोपेका छन् ।

काठमाडौं (कास)– युवालाई उत्पादन र उद्यमसँग जोड्न मौद्रिक नीतिमा विशेष कार्यक्रम ल्याइने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् । देशमै कृषि क्षेत्रमा सम्भावनाको बाटो देखाउन युवाहरूलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम ल्याइने उनको भनाइ छ । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २३औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले युवालाई उत्पादन र उद्यमसँग जोड्न सके मात्र देशको अर्थतन्त्र सुधार भई बढ्दो विदेश पलायन हुने क्रम रोकिने प्रस्ट्याए ।
‘देशमा केही छैन, केही हुँदैन र केही सम्भव छैन भन्ने भाष्यको विकास गराउन खोजिएको छ, त्यो सत्य होइन । देश सम्भावनाले भरिपूर्ण भए पनि केही साना–साना कुरामा सुधार गर्न नसक्दा युवाशक्ति विदेश पलायन हुन बाध्य भएका हुन्,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा पनि युवा, महिला, कृषि, उद्यम र उद्यमशीलतालाई जोड दिन्छ ।’
व्यावसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानको रकम दुरुपयोग भएको विषयमा सत्यता नरहेको गभर्नर अधिकारीले बताए । कृषि कर्जाको ब्याजदरमा दिइएको हालसम्मको अनुदान विश्लेषण गर्दा बाहिर आलोचना भए जस्तो दुरुपयोग नदेखिएको र केही व्यक्तिबाट दुरुपयोग भएकोमा त्यसलाई असुल प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको उनले जनाए ।
सरकारको योजनाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले युवाहरूलाई व्यावसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि तयार पारेको र कार्यविधिअनुसार नै अनुदान वितरण गरिएको गभर्नर अधिकारीको दाबी छ । हालसम्म एक लाख २६ हजार ऋणीले कृषि कर्जामा अनुदान पाएको र त्यस्तो अनुदान पाउने प्रायः महिला तथा साना किसान रहेको उनको भनाइ छ । उद्यमशीलता विकास एवम् रोजगारी सिर्जना र वित्तीय पहुँच तथा साक्षरता विस्तारका लागि साना किसान विकास लघुवित्त र साना किसान सहकारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनले बताए ।
पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिन थाले पनि साना किसान सहकारी संस्थामा भने यस्तो समस्या नआएको अधिकारीको भनाइ छ । ‘विगतमा कृषि कर्मलाई हेला गर्ने समाजले अहिले सम्मान गर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने । वास्तविक लाभग्राहीले सरकारी सेवा सुविधा र अनुदान पाउन नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले जनाए । ‘कृषि कर्जामा दिइएको अनुदान वास्तविक लाभग्राहीभन्दा पनि टाठाबाठाले पहुँचका आधारमा लिइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यसकारण सहुलियत कर्जा लक्षित वर्गमा पुग्न सकेको छैन ।’
सरल कर्जा प्रवाहमार्फत युवा उद्यमशीलता विकास, समावेशी वित्तीय पहुँच विस्तारमा संस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको साना किसान विकास लघु वित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवरामप्रसाद कोइरालाले बताए । साना किसान लघु वित्तबाट कर्जा पाएकामध्ये ७९ प्रतिशतभन्दा बढी महिला रहेको र देशभरका पाँच सय ५० स्थानीय तहमा साना किसान लघु वित्तको सेवा पुगिसकेको उनको भनाइ छ ।

(पोखरा)
भरियाबाट भान्से हुँदै पर्वतारोहण पथप्रदर्शक बनेका गोरखा लाप्राकका पुरबहादुर गुरुङ पर्वतारोहणको मौसममा धेरैजसो खुम्बु क्षेत्रमा व्यस्त हुन्छन् । उनले जेठको अन्तिम साता ६ हजार १ सय ४४ मिटरको थोरोङ पिक चढ्ने आरोहण दलको नेतृत्व गरे । मनाङ र मुस्ताङको सिमानामा पर्ने थोरोङ पिकमा पर्यटक गाइडलाई पुर्‍याए । उनले पर्वतारोहण पथप्रदर्शकका रूपमा सगरमाथामा सातपल्ट पाइला राखिसकेका छन् । आठ हजार मिटरभन्दा माथिका ११ वटा हिमाल आरोहण गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशभित्रै पर्वतारोहण पथप्रदर्शक उत्पादन गर्न उनले पर्यटक गाइडलाई थोरोङ पिक पुर्‍याएका हुन् । उनलाई लाप्राककै पर्वतारोहण पथप्रदर्शक सन्दीप गुरुङ र बुद्धबहादुर गुरुङले सहयोग गरे । नेपाल पर्वतारोहण संघ, गण्डकीले आयोजना गरेको प्रारम्भिक पर्वतारोहण तालिम तथा प्रवर्द्धनात्मक आरोहणका क्रममा ६ आरोहीले जेठ ३० मा थोरोङ पिकको सफल आरोहण गरे ।
लाहुरे देखाउने रहरमा सशस्त्र द्वन्द्वले बाधा पुगेपछि पुरबहादुर गुरुङ मुस्ताङ हान्निए । सन् २००५ मा भरियाबाट पर्यटन क्षेत्रमा प्रवेश गरे । काम थाल्दा उनी आरोहण दलको भान्सेसम्म बन्ने सोच राखेका थिए । सन् २००९ मा सहयोगीका रूपमा एक आरोहण दलसँग ६ हजार १ सय ६५ मिटरको आइल्यान्ड पिक चढ्ने मौका पाए । त्यसपछि उनलाई हिमाल चढ्ने रस बस्यो । सन् २०११ मा पहिलोपल्ट सगरमाथा आरोहण गरेयता उनी ८ हजार मिटरभन्दा माथिका हिमालको पर्वतारोहण गाइडका रूपमा काम गरिरहेका छन् ।
भारतीय र बेलायती सेनामा भर्ती हुने लहर चल्दा लाप्राकबाट इमानसिंह गुरुङले पहिलोपल्ट पर्यटन क्षेत्र रोजेका थिए । सन् १९८५ तिर पोखरा आएर पर्यटकको भारी बोक्ने काम सुरु गरेपछि उनले काठमाडौं पुगेर पर्वतारोहणलाई आफ्नो पेवा बनाए । उनैको सिको गर्दै लाप्राकका युवा पर्वतारोहणमा आकर्षित भए । सन् २००५ मा मनाङको कंगारु हिमालमा आएको हिमपहिरोमा परेर उनको निधन भयो । पुरबहादुरका अनुसार गुरुङ समुदायको बाक्लो बस्ती रहेको लाप्राकमा हाल सगरमाथा आरोहण गरेका ११ आरोही छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ जना पर्वतारोहण पथप्रदर्शक छन् । ६ हजार मिटर माथिका हिमाल चढ्ने आरोहीलाई आवश्यक २० जना पथप्रदर्शक र झन्डै १ सय ५० पर्यटक पथप्रदर्शक छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा ८ हजार मिटर माथिका धौलागिरि, मनास्लु र अन्नपूर्ण प्रथमसहित १ सय ६८ हिमाल छन् । यी हिमाल चढ्न चाहने आरोहीका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव यस क्षेत्रमा रहेको उनी बताउँछन् । ‘हिमाल चढाउने काम शेर्पाको मात्रै हो भन्ने बुझाइ छ । हिमाल चढ्ने बानी परेपछि अरूले पनि सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर गण्डकीको हिमाली भेगका बासिन्दाले त्यतातिर चासो नदिएको देखिन्छ ।’
सगरमाथा क्षेत्रको तुलनामा गण्डकीमा पर्वतारोहणको गतिविधि कम हुनुमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको उनी स्विकार्छन् । ‘पोखरामै १५० भन्दा बढी ट्रेकिङ कम्पनी छन् तर उनीहरूले पर्वतारोहणको प्याकेज बेच्न सकिरहेका छैनन्,’ उनले भने, ‘परमिट (आरोहण अनुमति) काट्न पनि काठमाडौं जानुपर्ने, जनशक्ति र सामान काठमाडौंबाटै ल्याउनुपर्ने झन्झटले गर्दा पिक सेल गर्न चाहँदैनन् ।’ आरोहण अनुमति दिने व्यवस्था पोखराबाटै हुन सके पर्वतारोहण गतिविधि बढ्ने र दक्ष माउन्टेन गाइड (पर्वतारोहण पथप्रदर्शक) पनि तयार हुने उनले बताए । भने, ‘एउटै आरोहीलाई सुरुमा ६ हजार मिटरमाथिको थोरोङ पिक, त्यसपछि, ७ हजार १ सय २६ मिटरको हिमलुङ हिमाल, ८ हजार १ सय ७३ मिटरको मनास्लु चढाएर सगरमाथा चढाउन सके आम्दानीमा पनि वृद्धि हुन्छ ।’
गोरखाको लाप्राकलाई अपवाद मान्ने हो भने गण्डकीमा पर्वतारोहण र चट्टान आरोहणलाई आवश्यक जनशक्ति नै नभएको पर्वतारोहण संघ, गण्डकीका पूर्वअध्यक्ष शेषकान्त शर्मा बताउँछन् । जनशक्ति नहुँदा गण्डकीले पर्यटनलाई समृद्धिको आधार माने पनि पर्वतीय पर्यटनबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकेको उनले बताए । ‘८ हजार मिटर माथि पहिलोपल्ट आरोहण गरिएको अन्नपूर्ण प्रथम गण्डकीमै छ,’ उनले भने, ‘तर त्यहाँ ७४ वर्षको इतिहासमा पर्वतारोहण गर्नेको संख्या ५ सय पनि कटेको छैन ।’
सन् १९५० जुन ३ मा फ्रान्सेली आरोही मौरिस हर्जोग र लुइस ल्याचेनलले पहिलोपल्ट ८ हजार ९१ मिटरको अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको सफल आरोहण गरेका थिए । उक्त आरोहण दलले अन्नपूर्णमा शेर्पाको टोलीलाई नै लिएर आएको थियो । त्यसअघि सन् १९२४ मा बेलायती आरोहण दलले सगरमाथा आरोहणको प्रयास गरेको थियो । उक्त आरोहण दलमा रहेका चर्चित आरोही जर्ज म्यालोरी र एन्ड्रियु ‘स्यान्डी’ अर्भिन सगरमाथामा विलिन भएको शताब्दी पुगेको छ । अन्नपूर्ण आरोहण भएको तीन वर्षपछि सन् १९५३ मे २९ मा तेन्जिङ नोर्गे र न्युजिल्यान्डका एडमन्ड हिलारीले सगरमाथाको सफल आरोहण गरे ।
अन्नपूर्णको आरोहणपछि नै नेपालको पर्वतीय पर्यटनबारे विश्व बजार जानकार भएको पर्यटनविद् टीकाराम सापकोटाको भनाइ छ । सन् १९५१ मा मौरिस हर्जोगको किताब ‘अन्नपूर्ण’ प्रकाशनपछि नै नेपाल, अन्नपूर्ण क्षेत्र, पोखराबारे विश्वभर प्रचारप्रसार भएको उनले जनाए । ‘हालसम्म १ करोड ६० लाख प्रति बिक्री भएको ‘अन्नपूर्ण’ पढेर विदेशी पर्यटक नेपालमा ट्रेकिङका लागि आएका हुन्,’ उनले भने, ‘पर्यटन र पदयात्राको सुरुआत नै पर्वतारोहणबाट भएको इतिहास छ तर अहिले मोटर बाटोले ट्रेकिङ रुट मासिँदा अन्नपूर्ण क्षेत्रमा भन्दा सगरमाथा क्षेत्रमा बढी पदयात्री पुगेका छन् ।’ पहिला नेपाल आउने पदयात्रीमध्ये ६० प्रतिशत अन्नपूर्ण क्षेत्रमा आउने गरेकामा अहिले घटेर २५ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे । ‘अबको विकल्प पर्वतारोहण नै हो,’ उनले भने, ‘दक्ष जनशक्ति तयार गरेर साहसिक पर्यटकको बसाइँ अवधि लम्ब्याएर गण्डकी प्रदेशले लाभ लिनुपर्छ ।’
पर्यटनको राजधानी पोखरा घोषणा भइसक्दा गण्डकी प्रदेशमा रहेका हिमाल आरोहण अनुमतिका लागि काठमाडौं नै पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्ने पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् । ६ हजार ५ सय मिटरसम्मका हिमाल सर्वसाधारणलाई पनि चढाउन प्याकेज बनाएर बेच्न पर्यटन बोर्डका पोखरा कार्यालय प्रमुख नवीन पोख्रेल व्यवसायीलाई सुझाउँछन् । पर्वतारोहणका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न गुणस्तरीय तालिमको खाँचो पर्ने पर्वतारोहण संघ, गण्डकीका सल्लाहकार जीवनराज सापकोटा औंल्याउँछन् । पर्वतारोहण संघले पोखरामा सञ्चालन गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालयबाटै केही समय पहिले हिमाल आरोहण अनुमति लिने व्यवस्था भए पनि अहिले हटाइएको उनले सुनाए ।

(लमजुङ)
लमजुङको उत्तरी भेग न्यादीखोलामा निर्माणाधीन ४० दशमलव २७ मेगावाटको सुपर न्यादी जलविद्युत् परियोजनाबाट अर्को वर्षमात्रै बिजुली उत्पादन हुने भएको छ । परियोजनाले यही असार मसान्तभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यतालिका बनाएको थियो । निर्माणको समयावधि १ वर्ष थपिएको परियोजनाले जनाएको छ । मर्स्याङ्दी गाउँपालिका–६ र ७ को सिमाना भएर बग्ने न्यादीखोलामा निर्माणाधीन उक्त परियोजनाको निर्माण ७२ प्रतिशत सकिएको परियोजनाका प्रबन्ध निर्देशक दिनेश गुरुङले जानकारी दिए ।
०८२ जेठ मसान्तभित्र परियोजना निर्माण सक्ने गरी निर्माण कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाइएको छ । ‘सुरुमा कोरोना महामारी, बाढीपहिरो, भारतबाट विस्फोटक पदार्थ आउन ढिलाइ, लामो पहुँचमार्ग निर्माणलगायतले हामी ढिला भयौं,’ गुरुङले भने, ‘अहिले हामी द्रुत गतिमा काम अघि बढाइरहेका छौं, बर्खायामको बाढीपहिरोले समस्या पारिरहेको छ ।’ परियोजनाले पहुँचमार्ग मात्रै २२ किमि निर्माण गरेको छ । सिउरी न्यादी पावर लिमिटेडको प्रवर्द्धनमा निर्माण भइरहेको उक्त परियोजनाको निर्माण ०७६ माघबाट सुरु भएको हो । परियोजनाको सिभिल संरचना जी एन्ड जी इन्फ्रा प्रालिको मातहतमा आरके हाइड्रो प्रालिले निर्माण गरिरहेको छ । भारतको ग्लोबल हाइड्रो प्रालिले इलेक्ट्रो मेकानिकलतर्फको कार्य गरिरहेको छ । नेपालको प्रिसाइज हाइड्रो प्रालिले हाइड्रो मेकानिकलको काम गरिरहेको छ । ट्रान्समिसन लाइनको कार्य एएस कन्स्ट्रक्सन प्रालिले गरिरहेको छ ।
मर्स्याङ्दी गाउँपालिका–६ डहरेभन्दा माथि बाँध निर्माण गरिने परियोजनाका प्राविधिक प्रमुख विराटदेव भट्टले जनाए । ६ हजार ८ सय ८५ मिटरको सुरुङबाट ल्याएको पानीलाई नाइँचे गाउँ नजिकै निर्माण हुने भूमिगत विद्युत् गृहमा खसालेर बिजुली उत्पादन गरिनेछ । विद्युत् गृहमा २ वटा भर्टिकल पेल्टन टर्बाइन रहनेछन् । आयोजनाको ग्रसहेड ७ सय ३ मिटर छ । सुरुङको काम ८५ प्रतिशत सकिएको भट्टको भनाइ छ । केही दिनअघि फेज १ देखि २ सम्म १ हजार ७ सय मिटरको सुरुङ छेडिएसँगै ड्याम (बाँध) को काम तीव्र गतिमा अघि बढेको उनले बताए । सुरुङको ८ वटा फेजमा काम भइरहेको छ । ७ वटा सहायक सुरुङ सबैको काम सकिएको भट्टले जनाए । पेनस्टक जमिनमा ६ सय ९० मिटर, ठाडो सुरुङमा २ सय ९० मिटर र छड्के सुरुङमा २ सय ५० मिटर हुने र यसको काम भइरहेको भट्टको भनाइ छ ।
सुपर न्यादी जलविद्युत् परियोजनामा एनएमबीको लिडिङमा ४ वटा बैंकको ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी छ । प्रवर्द्धकको इक्विटी (स्वपुँजी) १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ छ । बैंकको ७५ प्रतिशत र प्रवर्द्धकको २५ प्रतिशत गरी परिआयोजना ७ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुने प्रबन्ध निर्देशक गुरुङले जनाए । परियोजनामा लमजुङवासीको करिब २० करोड रुपैयाँ ‘प्रमोटर’ सेयर छ ।
परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली ११ किमि टाढा निर्माणाधीन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको टारीकुना सबस्टेसनमा जोडिनेछ । यसका लागि सुपर न्यादीले न्यादी जलविद्युत् आयोजनासम्म ५ दशमलव १ मिटर लामो १३२ केभीको सिंगल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछ ।

(झापा)
पूर्वोत्तर भारतको मेघालयमा ४ नेपाली श्रमिकको हत्या भएको छ ।
नर्थ इस्ट लाइभ टीभीका अनुसार मेघालयको जयन्तिया हिल्सस्थित एउटा दुर्गम गाउँ उम्प्लेङमा उनीहरूको हत्या गरी फालिएको शव शनिबार फेला परेको हो ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले स्थानीय प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै हातखुट्टा बाँधेर धारिलो हतियार प्रयोग गरी उनीहरूको घाँटी रेटी हत्या गरिएको जनाएका छन् ।
मेघालयको प्रान्तीय राजधानी सिलोङबाट १ सय ३० किलोमिटर टाढाको पहाडी क्षेत्रमा उक्त घटना भएको हो । मारिने चारै जना नेपाली कोइला खानीका श्रमिक रहेको खुलेको छ । ‘शनिबार बिहान कामदारहरूले शव फेला पारेका थिए । हामी घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ पूर्वी जयन्तिया हिल्सका एसपी गिरी प्रसादले भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूसँग भनेका छन् ।

म्युनिख (रोयटर्स)– युरो २०२४ मा जर्मनीले जसरी जहाँसम्म जसरी खेल्यो, के तिनको समर्थकले टिमको प्रदर्शन त्यसरी नै त्यहाँसम्म हुन्छ भनेर सोचेका थिए त ? थिएनन् । तर स्पेनको हातबाट पराजित भएर प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको पीडालाई यो सोचले कम भने पार्ने छैन । जर्मनीको क्वाटरफाइनलसम्मको यात्रा आफैंमा ठीकठाक रह्यो । अन्तिम खेलमा जर्मनी जसरी हार्‍यो, त्यो जितसरह नै रह्यो ।
त्यसैले त खेल सकिएको लामै समयसम्म नि जर्मन समर्थक स्टुटगार्ट एरिनामा बसिरहे, आफ्ना खेलाडीले गरेको प्रदर्शनमा प्रशंसा गर्दै हौसला बढाइरहे । लाइभ कमेन्ट्री गरिरहेका स्कटल्यान्डका पूर्वखेलाडी एली म्याककोस्टले ठीकै भने, ‘यो खेल असाध्यै रोमाञ्चक
रह्यो, एकछिन पनि छुटाउन नमिल्ने । स्पेन र जर्मन टिमबीच छुटाउन लायक केही पनि थिएन । स्पेनको जित सिक्का उछालेर को जित्यो भनेर गरिएको निर्णयजस्तै मात्र रह्यो ।’
त्यसमा आयरल्यान्डका पूर्वकप्तान रोय किनको भनाइ अझ सार्थक थियो । उनी भन्थे, ‘जर्मन फुटबलले गति पाएको छ र त्यसमा आस्था र प्रयास सबै छ । के यो खेलमा जर्मनी जितको हकदार थियो त ? सायद थियो । यो त दुई हेभिवेट बक्सरको भिडन्तजस्तै रह्यो । दुवैले एकअर्कालाई प्रहार गरिरहे तर कोही ढलेन ।’
हारमा जर्मन प्रशिक्षक जुलियन नागेल्समनलाई दुःख त लाग्नु थियो नै । उनी मान्छन्, यो हारबाट उम्कन केही समय त लाग्न नै । तर यसपल्ट जर्मनीको प्रदर्शन त्यस्तो पक्कै रहेन, जस्तो चार वर्षअगाडि स्पेनविरुद्ध रहेको थियो । त्यतिबेला नेसन्स लिगको खेलमा जर्मनीले ६–० को हार खेप्नुपरेको थियो । यत्तिको खराब जर्मन प्रदर्शन फुटबलमा सायद कहिल्यै भएको थिएन । यो त जर्मन फुटबल सबैभन्दा तल गिरेको अवस्था थियो । अझ त्यसबीच जर्मनी सन् २०१८ र २०२२ को विश्वकपमा लिग चरणबाटै बाहिरियो ।
जर्मन जत्तिको टिम नकआउट चरणसम्म पनि पुग्न सकेन । यस्तो लाग्न थालेको थियो, अब जर्मन विश्व फुटबलमा कुनै शक्ति नै रहेन, साधारण टिम बनेको थियो । तर, यो युरोले चारपल्टको विश्वकप विजेता टिममा उत्साह भरेको छ । फेरि एकपल्ट जर्मन फुटबलप्रति आशा जागेको छ । फ्लोरिन विर्ट्ज, जमाल मुसियाला र काइ हार्भटेजजजस्ता नयाँ, युवा र भरोसा गर्न लायक खेलाडी आएका छन् । अनि केही अनुभवी खेलाडी निकोलस फुलक्रबले टिमलाई आक्रामक बनाइरहेका छन् ।
मुसियाला भर्खर २१ वर्षका भए । उनले जमर्नका लागि ५ खेलमा ३ गोल गरे । विर्ट्ज पनि २१ वर्षका मात्र भए, उनैले त स्पेनविरुद्ध गोल गर्दै खेल टाइब्रेकरसम्म पुर्‍याए ।
सबैले अनुभव गरेको हुनुपर्छ, जर्मन टिममा अहिले प्रस्ट एकता छ । प्रशिक्षक नागेल्समन मान्छन्, सायद यस्तो एकता यसअघि थिएन, ठ्याक्कै अभाव थियो ।
बायर्न म्युनिखका पूर्व प्रशिक्षक भन्छन्, ‘हामीले यस युरोका लागि सँगसँगै सम्झनलायक समय बितायौं । टिममा राम्रो माहोल बनेको थियो ।’
जर्मनीभित्रै प्रतियोगिता सुरु हुनु अगाडिसम्म फुटबलको खासै माहोल थिएन । तर जति जति प्रतियोगिता अगाडि बढ्दै गयो, परिस्थिति बन्दै गयो । जर्मनका सहरहरू समर्थकहरूको उपस्थितिले रंगीन बनाएको थियो । यी समर्थक जर्मन जर्सीमा थिए, आफ्नो गाडीको हर्न बनाइरहेका हुन्थे । भनेपछि अब जर्मन फुटबल आशावादी भए हुन्छ । टोलीको फुटबलका लागि यो युरोले राम्रो काम गरेको छ ।
व्यक्तिगत रूपमा टोनी क्रुसले मीठो स्वप्निल बिदाइ पाएनन् । यो युरो उनको अन्तिम प्रतियोगिता रह्यो, अब उनले जर्मनीका लागि खेल्ने छैनन् । उनको १७ वर्ष लामो अन्तर्राष्ट्रिय खेलजीवनमा पूर्णविराम लागेको छ । उनले आफ्नो देशका लागि १ सय १४ पल्ट खेले, यसबीच सन् २०१४ को विश्वकप जिते । जस्तै दुःख लागे पनि क्रुस पनि जर्मन फुटबलको भविष्यलाई लिएर उत्साहित छन् । उनी मान्छन्, अब केही राम्रो नै हुनेछ ।
क्रुस भन्छन्, ‘हामीले प्रतियोगितामा राम्रै खेल्यौं । हामीले जसरी खेल्यौं, त्यसमा गर्व गरे हुन्छ । हामीले जर्मन फुटबललाई फेरि आशावादी बनाएका छौं । हाम्रो यो टिमले जति–जति खेल्दै जानेछ, त्यति–त्यति राम्रो हुनेछ । मलाई पूरा भरोसा छ, यो टिमले भविष्यमा राम्रो गर्नेछ । दुःख के तथ्यमात्र छ भने हामी सायद अलिकति चाँडै बाहिरियौं, हाम्रो चुनौती अझै केही समय कायम रहनुपर्थ्यो ।’

स्टुटगार्ट (एपी)– स्पेन र यसका समर्थकले मनाएको खुसीयाली हेर्दा लाग्छ, उनीहरूले युरोपेली उपाधि नै जितिसकेका छन् । आयोजक जर्मनीलाई प्रतियोगिताबाट बाहिर धकेलेपछि लुइस डे ला फुन्टेको टिमसामु अब साँच्चै राम्रो मौका बनेको छ । अर्को साता बर्लिनमा युरो २०२४ को उपाधि उचाल्ने । स्पेनले शुक्रबार अतिरिक्त समयको खेलमा २–१ को जित निकालेको हो । यो रोमाञ्चक क्वाटरफाइनल रह्यो । स्पेनले जितका लागि भने सब्स्टिच्युट खेलाडी मिकेल मेरिनोलाई धन्यवाद दिनैपर्छ ।
उनले खेलको १ सय १९ औं मिनेटमा गोल गरेका थिए । त्यसपछि उनी कर्नरतिर रहेको झण्डातिर दौडिए र आफ्नै बुवा म्यागुएल मेरिनोको नक्कल गर्दै खुसीयाली मनाए । बुवा मेरिनोले सन् १९९१ मा ओसासुनाका लागि खेल्दै यूईएफए कपको खेलमा स्टुटगार्टविरुद्ध यही रंगशालामा गोल गरेका थिए । त्यसरी नै खुसीयाली मनाएका थिए । खेलपछि मेरिनोले भने, ‘मलाई सकिॅॅदै छ भन्ने थाहा थियो र यो नै अन्तिम आक्रमण हुनेछ भन्ने पनि थाहा थियो ।’
उनले थपे, ‘यसपछि खेल नै भएन भन्दा हुन्छ । जतिबेला कसैको ढाडमा ३० कोर्रा लाग्छ, त्यतिबेला दुख्यो भन्ने समय पनि हुन्न । म आफ्ना लागि पनि खुसी छु, टिमका लागि पनि खुसी छु । यही एक गोलले पूरा खेलको कथा टुंग्याएको छ । तर यस पछाडि अनेक कथा छन्, धेरैको कडा मिहिनेत र प्रयास छ । अनि आफूप्रतिको विश्वास र भरोसा पनि छ ।’
अतिरिक्त समयको खेल आफैंमा किन चाहिएको थियो भने फ्लोरिन विर्ट्जले निर्धारित समयको अन्त्यतिर जर्मनीका लागि बराबरी गोल फर्काए । मेरिनोको निर्णायक गोलका लागि डानी ओल्मोले पास मिलाएका थिए । तिनै ओल्मोले पहिलो हाफमा स्पेनका लागि गोल गर्दै आफ्नो टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए । संयोग कस्तो रह्यो भने खेलका तीनै गोल त्यस्ता खेलाडीको नाममा रह्यो, उनीहरूरू सब्स्टिच्युटका रूपमा मैदानमा प्रवेश गरेका थिए ।
अतिरिक्त समयको अन्त्यतिर स्पेन १० खेलाडीमा सीमित रहेको थियो, किनभने डिफेन्डर डानी कार्भाजालले दोस्रो पहेँलो कार्ड खाए । अब उनले मंगलबार फ्रान्सविरुद्ध हुने सेमिफाइनल गुमाउने छन् । उनीमात्र होइनन्, अर्का डिफेन्डर रोबिन ले नोरमन्डले पनि यो खेल गुमाउने छन्, एक अर्को पहेँलो कार्ड पाएको हुनाले । जस्तै गाह्रो भए पनि स्पेनले पहिलो पटक कुनै ठूलो प्रतियोगिताको नकआउट चरणमा आयोजक देशलाई हराएको इतिहास भने बनेको छ ।
यसरी स्पेनले दसौं प्रयासमा कोही आयोजक देशलाई प्रतियोगिताबाट पहिलो पटक बाहिर राख्न सफल भएको छ । खेलपछि स्वाभाविक रूपमा भएभरका जर्मन खेलाडीहरू र प्रशिक्षक जुलियन नागेल्समन घोर निराश देखिए । प्रशिक्षक आफ्नो हातलाई कम्मरमा राखेर उदेक मानिरहेका थिए । जर्मनीका मिडफिल्डर टोनी क्रुसले यस खेलपछि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट संन्यास पनि लिए । उनको भनाइ थियो, ‘हामी यो खेलमा राम्रै चुनौती पेस गरेका थियौं, त्यसैले पनि यो हार अझ बढी पीडादायी बनेको छ ।’

ह्याम्बर्ग (एपी)– फ्रान्सको पेनाल्टी शुटआउटको टाउको दुखाइ अन्ततः सकिएको छ । यतिमात्र होइन, यस युरोमा क्रिस्टियानो रोनाल्डोको चुनौती पनि सकिएको छ । अब पालो रोनाल्डोको घर फर्किने हो । फुटबलका सुपर स्टारहरूको भिडन्तमा अन्तिम हाँसो केलियन एमबाप्पेको रह्यो, रोनाल्डोको होइन । भलै रोनाल्डो एमबाप्पेका आदर्श हुन् । शुक्रबारको त्यस क्वाटरफाइनलमा फ्रान्सले पोर्चुगललाई टाइब्रेकरमा ५–३ ले हराएको हो ।
त्यसअघिको निर्धारित र अतिरिक्त समयको खेलमा कुनै गोल निस्केन । टाइब्रेकरमा गोल गर्न चुकेका एकमात्र अभाग्याली खेलाडी रहे, पोर्चुगलका जाओ फेलिक्स । उनको प्रहार पोस्टमा लागेको थियो । त्यसपछि विना कुनै दबाब थिओ हर्नान्डेजले गोल गरे र फ्रान्सलाई जित दिलाए । उनले कुना च्याप्दै पोस्टको माथितिर प्रहार गरेका थिए । पोर्चुगलका लागि पहिलो पेनाल्टी रोनाल्डोले प्रहार गरे र त्यसमा उनी सफल रहे ।
रोनाल्डोका लागि यो कीर्तिमान छैटौं युरो रह्यो । खेलको अन्त्यमा ३९ वर्षीय रोनाल्डो
सहकर्मी पेपेलाई सहानुभूति प्रकट गरिरहेका थिए । पेपे आफैं ४१ वर्षका भइसके । उनले पनि आफूलाई रोक्न सकेनन् । आफ्ना कप्तान रोनाल्डोको काँधलाई भरोसा लिएर उनी रोइरहेका थिए । पछि तिनै पेपेले भने, ‘हामीलाई यो पीडाको हारबाट अगाडि जानु नै छ, भलै यो साह्रै दुखद छ, सहनै गाह्रो हुने गरेर ।’
लगभग दुई दशक लामो रोनाल्डोको खेलजीवनमा उनले एकपल्ट युरो भने जितेका छन् । त्यो सन् २०१६ मा हो । त्यतिबेलाको फाइनलमा पोर्चुगलले फ्रान्सलाई नै हराएको थियो । अब हेर्न के बाँकी छ भने पाँचपल्टका विश्व वर्ष खेलाडी रोनाल्डोले आफ्नो देशका लागि खेलिरहने छन् वा संन्यास लिनेछन् । सन् २०२६ को विश्वकप हुँदा उनी ४१ वर्षका भइसक्ने छन् ।
यसैबारे सोधिएको प्रश्नमा पोर्चुगाली प्रशिक्षक रोबर्टो मार्टिनेजले भने, ‘अहिले नै यस्तै हो भनेर भन्ने स्थिति नै कहाँ छ र ? हारले हामीलाई थला पारेको छ, अहिले रोनाल्डोको संन्यासबारे कुरा गर्नुको कुनै तुक छैन ।’
अर्कोतर्फ जितले पेनाल्टीमा एमबाप्पे र फ्रान्सको दुखद भोगाइमा अहिलेका लागि पूर्णविराम लागेको छ । फ्रान्स पेनाल्टी शुटआउटमै युरो २०२० को अन्तिम १६ मा मात्र नभएर पछिल्लो विश्वकप फाइनलमै पराजित भएको थियो । यस्तै २६ वर्षअगाडि सन् २००६ को विश्वकप फाइनलमा पनि फ्रान्स इटालीसँग टाइब्रेकरमै हारेको थियो ।
तर, यसपल्टको युरोमा फ्रान्सले ओपन प्लेसबाट गोल भने गर्न सकेको छैन । यस्तोमा फ्रान्सेली प्रशिक्षक डिडियर डेसच्याम्पको निचोड रह्यो, ‘यो खेलमा हाम्रो डिफेन्स असाध्यै दरिलो रह्यो । ठूला प्रतियोगितामा यस्तै प्रदर्शन आवश्यक हुन्छ । जतिबेला कुनै टिमले गोल गर्न सकिरहेको हुन्न, त्यतिबेला सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको गोल नखानु नै हो ।’