You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
Page 2
Page 3
मुख्य पृष्ठ

डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई मन्त्रिपरिषद्बाट उन्मुक्ति

- कृष्ण ज्ञवाली,यज्ञ बञ्जाडे

(काठमाडौं) - नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठविरुद्ध पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै सरकारले कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिएको भेटिएको छ । छानबिन समितिले कारबाहीका लागि कारण र आधार औंल्याए पनि मन्त्रिपरिषद्ले केही नभेटेको भन्दै सफाइ दिने निर्णय हालै गरेको हो ।
अख्तियार स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त समितिको प्रतिवेदनमा डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा कारबाही गर्न’ सिफारिस गरिएको छ । समितिले श्रेष्ठविरुद्धका चारवटा आरोपमाथि छानबिन गरेको थियो । बैंक र मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई नै प्रभाव पार्ने काम गरेको प्रमुख आरोप थियो । वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा फर्जी कागजात तयार पारेको अर्को उजुरी थियो भने सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्रियाकलाप ट्र्याक गर्ने गो–एएमएल सफ्टवेयर लागू गराउन ढिलाइ गरेको तेस्रो आरोप थियो । गैरकानुनी रूपमा एनसेलको पुँजीगत लाभकर विदेश पठाउन भूमिका खेलेको आरोपसमेत थियो । श्रेष्ठमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायमा दर्जनौं उजुरी थिए ।
उजुरीहरूका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले दोष किटान गरी श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्ने गरी निलम्बनको पत्र थमाएको थियो । त्यसकै आधारमा गत कात्तिक १८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्र बैंककै सञ्चालक श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा सञ्चालकद्वय रामजी रेग्मी र सुबोधकुमार कर्ण सदस्य थिए । समितिको सिफारिसमा भनिएको छ, ‘यस प्रतिवेदनले निज श्रेष्ठउपर सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरअन्तर्गत छानबिन गर्नसमेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिन्छ । यसैले डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि जे जस्तो निर्णय गर्नुपर्ने हो, सम्बन्धित निकायले नै गर्ने गरी सिफारिस गरिन्छ ।’
श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्ने पर्याप्त आधार र कारण हुँदासमेत पुस २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रेष्ठलाई सफाइ दियो । गत बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा सफाइबारे जानकारी दिँदै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भनेका थिए, ‘उहाँमाथि छानबिन भएको हो । राष्ट्र बैंकबाट छानबिन प्रतिवेदन पनि प्राप्त भएको हो । छानबिनमा कुनै त्यस्तो कसुर देखिएन ।’
छानबिन समितिले तथ्य र विश्लेषणमा डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ दोषी देखिने पर्याप्त विषयवस्तु उल्लेख गरे पनि निष्कर्षमा ‘श्रेष्ठका व्यक्तिगत कमीकमजोरी रहेको’ लेखिएको छ । एनसेलको लाभ विदेश लैजान दिएको अनुमतिलाई छानबिन समितिले ‘प्रारम्भिक तहमा पूर्वसावधानी नअपनाएको’ भनी विश्लेषण गरेको छ । सफ्टवेयर लागू गर्न गरिएको ढिलाइले मुलुकको सम्पत्ति शुद्धीकरणमाथि छानबिन गर्ने काममा अवरोध पुर्‍याएको निष्कर्षसहित ‘राष्ट्र बैंककै प्रक्रियागत कमजोरी र निर्णयमा अपरिपक्वता’ जिम्मेवार रहेको समितिले ठहर्‍याएको छ । पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले ‘प्रश्न उठेपछि छानबिन हुनु स्वाभाविक भएको’ भन्दै केही नभेटिएपछि ‘फटाहा हो, भ्रष्ट हो भनेर करार गर्न मिलेन’ भनेका थिए । तर अख्तियार स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त प्रतिवेदनमा श्रेष्ठका अनेक अनियमितताको फेहरिस्त छ । श्रेष्ठमाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको उजुरीमा समेत छानबिन गरिरहेको अख्तियारमा अनौपचारिक रूपमा उक्त प्रतिवेदनको प्रतिलिपि पुगेको हो ।
विभिन्न बैंकहरूको निरीक्षण/सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएका कैफियत कसुर आदिमा कारबाही अघि बढाउन पनि डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको भूमिका देखिएको छ । वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा दोहोरो सुविधा लिएको विषयमा भएका पत्राचारहरूमा अरू कर्मचारीले ‘डिलिट भएको’ भनी जवाफ दिएका थिए । अरू तीन मुलुकको भ्रमणमा बिल बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै श्रेष्ठमाथिको उजुरी र त्यसको वस्तुस्थितिमा सहमत भएपछि निलम्बन गरी मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा अमेरिका भ्रमणमा गएका बेला सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले प्रधानमन्त्रीलाई श्रेष्ठको उजुरीबारे ब्रिफिङ गराएलगत्तै निर्णय भएको थियो । एक मन्त्रीका अनुसार श्रेष्ठलाई सफाइ दिने निर्णय पनि प्रधानमन्त्रीकै चाहनाअनुसार भएको हो । प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्य राष्ट्र बैंकमा काम गर्दा नजिक सम्बन्ध रहेका श्रेष्ठले भेटेरै बर्खास्त नगरिदिन अनुरोध गरेपछि निर्णय बदलिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रतिवेदनमा श्रेष्ठमाथि आधा दर्जन बैंकहरूको अनियमिततामा आँखा चिम्लिएको र बैंकिङ कसुरको अभियोगमा कारबाही नगरेको आरोप थियो । ग्रान्ड बैंक लिमिटेड, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक (हाल एनसीसी बैंक), कैलाश विकास बैंक अनि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको अनुगमन प्रतिवेदन लुकाएको आरोप थियो । ग्रान्ड बैंकको अनियमितताको फाइल श्रेष्ठले करिब १८ महिना ‘होल्ड’ गरेर राखिदिएका थिए । एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको अनियमिततामा ‘अख्तियारले छानबिन गरिरहेको’ भन्ने आधार देखाएर उनले १३ महिना फाइल होल्ड गरेका थिए । कैलाश विकास बैंकमा पनि त्यस्तै समस्या देखिएको थियो । २०७२ फागुनमा डेपुटी गभर्नर भएका श्रेष्ठले सुपरिवेक्षण विभागसहितको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ आरोप स्विकार्न तयार छैनन् । ‘छानबिन समितिले साविकको ग्रान्ड बैंक र एभरेस्ट बैंकबारे मलाई सोधेको थियो । त्यसमा म संलग्न छैन,’ उनले भने, ‘दोषी भए अघिका गभर्नर र डेपुटी गभर्नर हुनुपर्ने हो । मलाई किन मुछियो थाहा भएन । त्यसमा कमजोरी भएको छैन ।’
वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा फर्जी कागजात तयार पारेको आरोपमा केहीको प्रमाण लोप गरेको भेटिएको छ भने केहीमा उनले यथार्थभन्दा बढी रकम भुक्तानी लिएको पुष्टि भएको छ । अर्जेन्टिना भ्रमणमा जाँदा दैनिक भत्ता बढाउन एक दिन बढी डुलेको देखिएको छ । स्पेनमा आयोजककै खर्चमा जाँदा श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकबाट समेत सुविधा लिएका थिए । छानबिनका क्रममा सोधपुछ गर्दा कर्मचारी सुधा श्रेष्ठले ‘मेल डिलिट भएको’ जवाफ दिएका कारण अनुसन्धान निष्कर्षमा पुगेन । मेक्सिको भ्रमणबारे छानबिन हुँदा राष्ट्र बैंककै वित्त विभागले कागजात नै हराएको भनी जवाफ लेखेको थियो । श्रीलंका भ्रमणमा हवाई भाडामा मात्रै बदनियत राखी १ लाख १० हजार बढी रकम लिएको भेटिएको छ । जापान भ्रमणबाट एक लाख ८४ हजार बढी भाडा लिएको पुष्टि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘राष्ट्र बैंकका कर्मचारी विदेश भ्रमणमा जाँदा टिकटको व्यवस्थापन ट्राभल एजेन्सीले गर्छ,’ डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले भने, ‘एजेन्सीले नै जनशक्ति व्यवस्थापन विभाग हुँदै वित्त व्यवस्थापन विभागबाट रकम भुक्तानी लिने हो । कर्मचारीले टिकट पेस गर्नु पर्दैन ।’
श्रेष्ठमाथि गैरकानुनी रूपमा एन्सेलको पुँजीगत लाभ बहिर्गमनमा भूमिका खेलेको आरोपलाई छानबिन समितिले पुष्टि गरेको छ । त्यसमा श्रेष्ठलाई प्रतिवेदनले दोषी किटान गरेको छ । श्रेष्ठले पुँजीगत लाभकरका लागि एनसेलबाट पटकपटक गरी राष्ट्र बैंकमा चारवटा पत्र पेस भएको भन्दै समितिले दोस्रो पत्रबाट मात्र अध्ययन गरेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकमा सामूहिक निर्णय हुन्छ । म मात्र दोषी हुने भन्ने हुँदैन ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानलाई सघाउ पुर्‍याउने गो–एएमएल सफ्टवेयर लागू नगराएको विषयमा छानबिन समितिले उनलाई प्रत्यक्ष दोषी देखाएको छैन तर उनी आएपछि विभिन्न कारणले ढिलाइ भएको निष्कर्ष निकालेको छ । यसमा पनि श्रेष्ठ आरोप स्वीकार गर्दैनन् । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय राष्ट्र बैंकका दुवै डेपुटी गभर्नरको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) सिधै गभर्नरको मातहतमा रहन्छ,’ उनले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा डेपुटी गभर्नरले हस्तक्षेप गर्ने प्रश्नै हुँदैन ।’

मुख्य पृष्ठ

‘मुद्दा सुल्झाउने बेला आयो’

- कान्तिपुर संवाददाता
विराटनगरस्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकीको मंगलबार संयुक्त रूपमा स्विच थिचेर उद्घाटन गरेपछि भिडियो कन्फरेन्समा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलगायत । तस्बिर ः भारतीय प्रधानमन्त्रीको ट्वीटर

मोरङ/नयाँदिल्ली (कास)– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल र भारतबीच थाती रहेका मुद्दा समाधान गर्ने समय आएको बताएका छन् । विराटनगर १८ बुधनगरस्थित एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) को मंगलबार भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग संयुक्त रूपमा स्विच थिचेर उद्घाटन गरेपछि भिडियो कन्फरेन्समा उनले द्विपक्षीय विषय कूटनीतिक संवादबाट टुंगो लगाउन सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयले कार्यसूची तय गरेर काम अघि बढाउने पनि जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र भारतबीच इतिहास, भूगोल, संस्कृति र परम्पराका रूपमा रहेको दुईपक्षीय सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘नेपाल र भारतमा बहुमतको सरकार भएको अवसरबाट फाइदा उठाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आपसी समन्वय, सहकार्य र साझेदारीले मात्रै दुवै देशलाई फाइदा पुग्छ ।’ उनले दुई देशबीच थाती रहेका सबै मुद्दाको संयुक्त रूपमा परिणाममुखी समाधानका लागि काम अघि बढाउने बताए ।
ओलीले नेपालले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को सोचजस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको ‘सबका साथ, सबका विश्वास’ नारा रहेको बताए ।

विगतमा आफू भारत भ्रमणमा जाँदा वीरगन्जस्थित एकीकृत जाँच चौकी तथा पाँच महिनाअघि मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको संयुक्त उद्घाटन गरेको स्मरण पनि उनले गरे । उनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा हाल गोरखा र नुवाकोटमा निजी भवन निर्माणमा गरेको सहयोगका लागि भारत सरकारलाई धन्यवाद दिए । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपाल भ्रमणमा आउन निमन्त्रणा दिँदै ओलीले आफूहरू स्वागत गर्न तत्पर रहेको बताए ।


नेपाल–भारत सम्बन्ध यो दशक
स्वर्णिम ः मोदी
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले यो दशक नेपाल–भारत सम्बन्धका लागि स्वर्णिम हुने बताएका छन् । ‘५ महिनाभित्र दोस्रोपटक जाँच चौकीसहित दुईपक्षीय परियोजनाको उद्घाटन दुई देशबीचको सम्बन्ध विस्तार र द्रुत विकासको प्रतीक हो,’ उनले भने । उनले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा अभूतपूर्व प्रगति देख्न पाइएको उल्लेख गर्दै भने, ‘दुई देशबीचको साझेदारी तीव्र हिसाबले अघि बढिरहेको छ । नयाँ क्षेत्रहरूमा समेत सहयोग सुरु भएको छ ।’
मोदीले नेपालको चौतर्फी विकासका लागि नेपालको प्राथमिकताका हिसाबले भारतले एउटा विश्वसनीय साझेदारको भूमिकासमेत निर्वाह गर्दै आएको समेत बताए । ‘मेरो सरकारको छिमेक पहिलो प्राथमिकता रहँदै आएको छ । र, क्रसबोर्डर सञ्जाललाई बढाउनु उक्त नीतिको प्रमुख उद्देश्य हो । राम्रो कनेक्टिभिटी नेपाल र भारतबीचमा अझ बढी महत्त्व राख्नेछ,’ उनले भने । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध छिमेकीको मात्र नभएर इतिहास, भूगोल, प्रकृति, भाषा, संस्कृति, प्रगतिलगायत कैयन धागाले जोडेको बताए । ‘दुवै देशबीच राम्रो कनेक्टिभिटीले हाम्रो जीवनलाई अझ नजिक ल्याउँछ र मनलाई जोड्न नयाँ बाटाहरू खोल्नेछ,’ उनले भने ।
मोदीले २०७२ सालको भूकम्प पीडादायी घटना भएको र उक्त घटनाको नेपालीले दृढता र साहसपूर्ण सामना गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भारतले सुरुदेखि नै सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको समेत मोदीले स्मरण गरे । ‘नेपाल र भारत सहयोगअन्तर्गत हाल ४५ हजार घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी पाँच हजार घरको पुनर्निर्माण पनि चाँडै सकिने आशा छ,’ उनले भने ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले यो वर्ष (सन् २०२०) मा नेपाल भ्रमण गर्नेसमेत बताएका छन् । मोदीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएकोमा धन्यवाद पनि दिए । ‘यो वर्ष जसरी भए पनि मिलाएर नेपाल आउँछु,’ मोदीले भने ।
गत जेठमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेयता मोदीले भुटान, माल्दिभ्सलगायत देश गए पनि नेपाल भ्रमण गरेका छैनन् । सन् २०१४ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि उनको दोस्रो विदेश भ्रमण नै नेपालमा भएको थियो ।

मुख्य पृष्ठ

हिटर बालेर सुतेकाहरू उठेनन्

भारतको केरलाबाट पोखरा हुादै दामन पुगेको पर्यटक टोलीका दुई परिवारका ८ जनाको निसासिएर मृत्यु
- प्रताप विष्ट,सुवास बिडारी
मकवानपुरको दामन सिमभन्ज्याङमा सोमबार निसासिएर मृत्यु भएका प्रवीणकृष्ण नायर (बायाँ) र रञ्जित कुमार टीबीका परिवार । उनीहरू भारतको केरलाबाट नेपाल घुम्न आएका हुन् । तस्बिर ः फेसबुक

(हेटौंडा) - नेपाल घुम्न भारतको केरलाबाट आएको १५ जनाको टोली पोखराबाट हेटौंडा हुँदै रिजर्भ गाडी लिएर सोमबार दामन सिमभन्ज्याङ आइपुगेको थियो । मकवानपुरको थाहा नपा–४ दामनको होटल एभरेस्ट पानोरमामा उनीहरूले १११ देखि ११५ सम्मका चार कोठा बुक गरेका थिए । त्यसै पनि वर्षैभरि चिसो भइरहने दामनको मौसम । सोमबार घाम लागेको थिएन । चिसो निकै बढेको थियो । १११ नम्बर कोठामा मंगलबार बिहान ८ बजेसम्म ग्यास हिटर बलिरहेको थियो । कोठाका दुई बेडमा सुतिरहेका आठ जना अचेत पल्टिएका थिए । होटलका कर्मचारीका अनुसार कटेजको कोठाका सबै झ्यालढोका बन्द थिए ।
‘उनीहरू सबै अचेत देखेर हामी सबै आत्तियौं । उनीहरूकै साथीहरूले घचघच्याउँदै बोलाए तर कोही बोलेनन्,’ होटल व्यवस्थापक शिव केसीले भने, ‘त्यसपछि हामीले प्रहरीलाई खबर गर्‍यौं ।’ अचेत अवस्थाका चार बालबालिका र दुई जोडीलाई होटलबाट उपचारार्थ हेलिकप्टरमा काठमाडौंको ह्याम्स अस्पताल पुर्‍याइयो । तर, कोही पनि बाँचेनन् । मृत्यु हुनेमा केरलाको तिरुवनन्तपुरमका ३८ वर्षीय प्रवीणकृष्ण नायर, ३५ वर्षीया शारण्य शशि र उनीहरूका सन्तान ९ वर्षीया श्रीभद्र,
७ वर्षीया आर्चा प्रवीण, ५ वर्षीय अभिनव नायर छन् । त्यसैगरी ३४ वर्षीय रञ्जित कुमार टीबी, ३४ वर्षीया इन्द्र लक्ष्मी र उनीहरूका २ वर्षीय छोरा वैष्णवको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।


राति यस्तो भयो
भारतीय पाहुनाले सोमबार मध्यरात कोठा चिसो भएको भन्दै ग्यास हिटर कोठामा लगेका थिए । ‘मध्यरातमा रिसेप्सनमा आएर रोक्दारोक्दै पनि हामीलाई हप्काएर ग्यासको हिटर लैजानुभयो,’ व्यवस्थापक केसीले भने, ‘इलेक्ट्रिक बेड भएकाले बेग्लै हिटर आवश्यक थिएन ।’ भारतको केरलाबाट पोखरा हुँदै सोमबार बेलुका साढे ९ बजे १५ जना उक्त होटलमा आइपुगेका थिए । केसीलाई लाग्छ, गर्मी भइरहने स्थानबाट आएका पर्यटक भएकाले उनीहरूलाई दामन निकै चिसो अनुभव भएको थियो । कोठाको झ्यालढोका थुनेर ग्यास हिटर बाल्दा हुने जोखिमबारे सायद जानकारी थिएन ।
इजी ट्रिपमार्फत एक रातलाई बुकिङ गरेर उनीहरूको टोली पानोरामा रिसोर्टमा आइपुगेका थिए । मकवानपुरको सबैभन्दा उचाइ २४ सय ८८ मा रहेको उक्त रिसोर्टमा आइपुग्नेबित्तिकै उनीहरूले निकै चिसो महसुस भएको बताएका थिए ।
बालबालिकासहित १५ जना रहेको टोलीले रिसोर्टका १११, ११२, ११४ र ११५ नम्बरका चारवटा कटेजका कोठा बुकिङ गरेका थिए । एउटा कटेजमा दुईवटा बेड छन् । एउटा बेडमा प्रौढ दुई जना मात्र सुत्न मिल्छ । घटना भएको १११ नम्बरको कटेजमा ११२ नम्बरका सहित प्रौढ र बालबालिकासहित आठ जना खाँदिएर सुतेका थिए । उनीहरू सबैको मृत्यु भयो । ११४ र ११५ नम्बर कोठाका पाहुना भने सुरक्षित रहे ।

कोठामा बालेको हिटर (बायाँ र होटल)

होटलमा आएपछि उनीहरू कोठामा गएर ‘फ्रेस’ भएपछि करिब १० बजे रेस्टुरेन्टमा आए । आफैंले ल्याएको मादक पदार्थ सेवन गरे पनि स्न्याक्स भने रेस्टुरेन्टको खाएका थिए । राति साढे १० बजे ११४ र ११५ नम्बर कोठामा बस्नेहरू खाना खाएर सुत्न गए । तर १११ र ११२ नम्बरको कोठामा बस्नेहरू खाना खाएर पनि पुनः मादक पदार्थ सेवन गरेर रेस्टुरेन्टको ग्यास हिटर नजिक बसिरहे ।
उनीहरूले रेस्टुराँका कर्मचारीलाई ‘कोठा चिसो छ, भित्र हिटर चाहिन्छ’ भनेर राखिदिन माग गरे । ‘काम गर्ने भाइले ओछ्यानमा इलेक्ट्रिक तन्ना जडान गरेको छ, तातो छ भनेर विश्वास दिलाउन प्रवीणकृष्ण नायरलाई कोठामा लगेर ओछ्यान छाम्न लगाए । तर उनले चिसो छ भनेर जिद्दी गरे,’ व्यवस्थापक केसीले भने, ‘राति करिब २ बजे जबर्जस्ती गरेर रेस्टुरेन्टमा बलिरहेको ग्यास हिटर बोकेर कोठामा लगे ।’ रेस्टुराँ र कोठा झन्डै अढाई सय मिटर दूरीमा छ । ‘कोठामा ग्यास हिटर बाल्नु हँॅॅदैन भन्दाभन्दै पनि मानेनन्,’ केसी भन्छन् ।
१११ नम्बरको कोठामा रेस्टुरेन्टको हिटर लगिएपछि ११२ मा बसेका परिवार पनि ताप्न पुगेका थिए । ग्यास हिटरको तातोमा दुई परिवारका आठ जना दुईवटा बेडमा कोचिएर सुते । बाहिर निकै चिसो भएकाले उनीहरूले कोठाको झ्याल–ढोका सबै थुनेका थिए । ‘बिहान ८ बजे चिया लिएर बाहिरबाट बोलाउँदा जवाफ दिएनन्,’ केसीले भने, ‘११४ नम्बरमा बस्ने उनीहरूकै साथीले ढकढक्याउँदा छेस्किन हालेकै रहेनछन् । सजिलैसँग खुल्यो ।’ खुलेपछि भित्र हेर्दा सबै अचेत थिए । तत्काल प्रहरी टोली पनि आइपुग्यो । कैलाश एयरको हेलिकप्टर बोलाएर सबैलाई काठमाडौं पठाइयो । हेलिकप्टरले पहिले खेपमा पाँच र दोस्रो खेपमा तीन जनालाई अस्पताल लगेको थियो । टोलीका अन्य सात जना पनि काठमाडौं लागे ।
ह्याम्स अस्पतालले मृत घोषित गरेका सबैको शव पोस्टमार्टमका लागि महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगिएको छ ।
किन एसी नराखेको ?
मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रस्थित सिमभन्ज्याङ हेटौंडाबाट ५५ किमि र काठमाडौंबाट ७५ किमिको दूरीमा छ । गुराँस फुल्ने र हिउँदमा हिमपात पनि हुने यो क्षेत्र पर्यटकीय नगरीका रूपमा परिचित छ । यहाँबाट मौसम सफा रहँदा १४ वटा अग्ला हिमालमध्ये आठ वटाको अवलोकन गर्न सकिन्छ । कात्तिकदेखि फागुनको पहिलो सातासम्म निकै चिसो हुनुका साथै चिसो सिरेटो चल्छ । उक्त क्षेत्रमा रहेका अधिकांश होटलमा एसीको व्यवस्था छैन ।
पर्यटकको आगमन दर हेर्दै दुई दशकअघि खोलिएको एभरेस्ट पानोरामा रिसोर्ट पछिल्लोपटक पूर्वाधार थप्दै स्तरीकरण गरिएको हो । रिसोर्टमा खानका लागि राम्रो रेस्टुरेन्ट र बस्न सफा–चिटिक्कका कोठा छन् । तर, रिसोर्टले कोठाहरूमा एसी राखेको छैन । मंगलबार भएको घटनाको कारक कोठामा एसी नहुनुलाई मनिएको छ । कोठामा एसी नभएकै कारण पाहुनाले ग्यास हिटर लगेका थिए । आवश्यकताअनुसार कोठाहरूमा भेन्टिलेटर पनि नहुनुलाई होटल व्यवसायीले ध्यान दिनुपर्ने प्रहरीले पनि जनाएको छ । ‘धेरै–धेरै लागतमा खुलेका होटलले पनि एसी राख्न ध्यान नदिनुको नतिजा यति नराम्रो घटनाका रूपमा आयो,’ थाहा नगरपालिकाका प्रमुख लवशेर विष्टले भने, ‘यो दुःखद घटनाबाट यस क्षेत्रका होटल व्यवसायीहरूले पाठ सिक्नुपर्छ ।’

मुख्य पृष्ठ

कार्बन मोनोअक्साइड विषाक्तताले कसरी ज्यान जान्छ ?

- अतुल मिश्र

(काठमाडौं) - दामनको पानोरमा रिसोर्टमा आठ जनाको मृत्युको कारक ग्यास हिटरको विषाक्तताले भएको खुलेको छ । बन्द कोठामा ग्यास हिटर बाल्दा हावा भित्र–बाहिर हुन नपाई ‘कार्बन मोनोअक्साइड विषाक्तता’ ले भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको हो । ‘थप स्पष्ट हुन हामी ‘अटोप्सी (शव परीक्षा)’ रिपोर्टलाई पर्खंदै छौं,’ नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता शैलेश थापा क्षत्रीले भने, ‘अटोप्सीमा मृत्यु हुने कारण वा मृत्यु कसरी भयो भन्ने कुरा खोजिन्छ ।’
दामनबाट हेलिकप्टरमा मंगलबार बिहान उपचारार्थ राजधानी ल्याइएका ती आठ जनाबारे ‘हस्पिटल फर एड्भान्स मेडिसिन एन्ड सर्जरी’
(ह्याम्स) ले भनेको छ, ‘अस्पताल आउँदा कुनै पनि व्यक्तिमा जीवनको लक्षण थिएन, उनीहरूलाई मृत घोषित गरियो ।’

प्रहरीका अनुसार दामनमा बास बसेको ठाउँ न्यानो पार्न उनीहरूले ग्यास हिटर बालेको कोठामा हावा ओहोरदोहोर हुने भेन्टिलेसन थिएन ।
मुलुकमा बर्सेनि जाडोयाममा घर तताउन हिटर, ग्यास हिटर, आगो बाल्नेलगायतका विभिन्न प्रक्रिया अपनाउँदा र नुहाउने क्रममा ग्यास गिजरको प्रयोग गर्नाले बिरामी पर्ने, मृत्यु हुने घटना बढेका छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्राडा प्रतापनारायण प्रसाद सुत्ने ठाउँमा अक्सिजनको मात्रा मान्छेलाई आवश्यक परिमाणमा हावा ओहोरदोहोर भए मात्रै प्राप्त हुन्छ । हुन सकेन भने मान्छे निसास्सिनु स्वाभाविक हो । ‘हावा ओहोरदोहोर नहुने कोठामा ग्यास हिटर वा आगोले तताउँदा भित्र बसेकाहरूको कार्बन मोनोअक्साइड विषाक्तताले मृत्यु हुन सक्ने उच्च सम्भावना रहन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कोठा न्यानो पार्नेहरूले हावा राम्ररी ओहोरदोहोर हुने अवस्था छ कि छैन भनेर सतर्क हुनै पर्छ । नत्र दुर्घटनामा परिन्छ ।’

Page 4
समाचार

नेतृत्वमाथि नै प्रश्न

नेकपा आचारसंहिता
अध्यक्षद्वयका लागि राखिने र अरुका लागि व्यवस्था गरिएको कुर्सी किन फरक छ ? बिजुलीका पोल र भित्तामा टाँसिने नेताका फोटाहरुको अर्थ के हो ? विधिलाई मिचेर सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था किन हुन्छ ?
- बिनु सुवेदी

(काठमाडौं) - पार्टी नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरूका लागि आचारसंहिता जारी भएपछि ‘नेताहरूले टेकेको धरातल भने कस्तो छ ?’ भन्ने बहसले नेकपाभित्र पुनः प्रवेश पाएको छ । यो बहसको सुइरो आचारसंहिता जारी गर्ने नेताहरूमाथि नै सोझिएको छ ।
नेकपा संगठन विभागले तयार पारेर अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको हस्ताक्षरमा माघ ५ गते जारी भएको आचारसंहितामा आदर्शवादी ११ वटा बुँदा छन् । बुँदा नं. ७ ले ऋण, सापटी वा आर्थिक लेनदेनमा विचार पुर्‍याएर काम गर्नुपर्छ मात्रै भनेको छैन भ्रष्टाचार, कालोबजारी, गैरकानुनी कमिसन, करछली, अनियमितताजस्ता अपराध नगर्ने र त्यस्ता केही सूचना भए सरकारलाई जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
त्यसो हो भने सबभन्दा पहिले प्रश्न नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमाथि तेर्सिने नेताहरू बताउँछन् । दाहाल अहिले बसेको खुमलटारस्थित घर विवादास्पद ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको हो । अधिकारी ठेक्का लिने र समयमा काम पुरा नगर्ने ठेकेदारको सूचीमा अग्रपंक्तिमा छन् । के दाहालले अधिकारीले गरेको यो अनियमितताको सूचना सरकारलाई देलान् ?
‘दिनुपर्छ,’ नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेल भन्छन्, ‘आफैंले जारी गरेको आचारसंहिता पालना गर्ने परिपाटीको सुरुवात पार्टीको माथिल्लो पंक्तिबाट हुनुपर्छ, विवादास्पद व्यक्तिहरूसँगको संगतबाट नेतृत्व जोगिनुपर्छ ।’
दाहाल अधिकारीको घरमा सर्नुअघि सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा अनुसन्धानमा रहेका व्यापारी अजेयराज सुमार्गीकी जेठी सासू शशी अर्यालको लाजिम्पाटस्थित घरमा बस्थे ।
उसो त नेकपा एकीकरणका सुरुवाती बैठकहरू नै विवादित मेडिकल सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंको घरबाट भएका थिए । नेकपा अध्यक्षद्वयले आफूलाई गर्ने व्यवहार स्वयं प्रसाईंले नै
खोलिरहेका छन् ।
आचारसंहिताको नवौं बुँदाले नेकपाका प्रत्येक सदस्यले आफ्नो दिनचर्यामा सादा जीवन र उच्च विचारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भनेको छ । यो बुँदाले पनि प्रश्न नेतृत्वतर्फ नै सोझ्याउँछ । यो आचारसंहिताको मस्यौदा गर्ने संगठन विभाग प्रमुख वामदेव गौतमले चढ्ने गाडी मात्रै हेर्ने हो भने जवाफ भेटिन्छ । उनको जीवनशैली आचारसंहिताले भनेझैं साधारण छैन । हाल उनी बस्दै आएको घर र चढ्दै आएको एसयूभी गाडीले पनि यो देखाउँछ ।
गौतममात्र होइन, उनीलगायत शीर्ष नेताहरूको खानपान, भेटघाट र बसाइ, लगाउने लुगादेखि घडीसम्मका ब्रान्डबारे बेलाबेला नेकपाका नेता/कार्यकर्ता नै बहस गर्छन् । ‘नेताहरूको यो शैली सादा जीवन र उच्च विचारअन्तर्गतको हो कि होइन ? नेतृत्वले यसको स्पष्ट जवाफ दिएर सबभन्दा पहिले कार्यकर्ता पंक्तिलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ,’ केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहराले भने ।
यही बुँदामा नेताको जीवनशैली जनताको बीचमा खुला किताबजस्तै हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर जनता र कार्यकर्ताको कुरा धेरै पर, केन्द्रीयस्तरका नेताले पनि अत्यावश्यक परेका बेला नेतृत्वलाई भेट्न पाउँदैनन् । गत मंसिरमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेपछि बाहिरिएका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले समय नदिएकाले ६ महिनासम्म पनि भेट्न नपाएको गुनासो गरेका थिए । तर अध्यक्षहरूको निवास, प्रमुख नेताहरूका घर, मन्त्रीहरूका क्वार्टर र कार्यालयहरूमा बिहानदेखि रातिसम्मै भेट्नेहरूको लाइन हुन्छ । एकातिर जनताको माझमा रमाउनुपर्छ भनेर आचारसंहिता जारी गर्ने अर्कातिर कार्यकर्तासित भेट्नै नरुचाउने नेकपा नेतृत्वको समय कसरी सकिन्छ ? नेकपा केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेको विश्लेषणमा त्यस्ता भेटहरू प्रायः नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र व्यापारिक प्रयोजनका लागि हुन्छन् । प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षहरूको व्यवहारबाट आजित अरू नेताहरूले पनि त्यसकै सिको गर्ने चलनबारे न्यौपानेको टिप्पणी छ, ‘माथि चाकडी गर्न बानी परेकाले तल दण्ड चलाउँछन् ।’
बोहरा पनि नेताहरूमा जनताको पहुँच र सम्पर्कमा बस्नै नरुचाउने शैली हाबी हुँदै गएको बताउँछन् । ‘आचरण सुधारको सुरुवात आफैंबाट गर्नुपर्छ, नेताहरूमा त्यो चिन्तन देखिँदैन,’ उनले भने, ‘आफ्नो नेतालाई कार्यकर्ताले त भेट्न पाउनुपर्‍यो नि तर नेतालाई कार्यालयमा भेट्नै मुस्किल छ, उनीहरूको घरसम्म पहुँच नराख्नेले कहाँ भेट्ने ?’
आचारसंहिताले उठाएको अर्को कुरा हो, ‘पार्टीमा सामूहिकताको विकास गरौं, कम्तीमा महिनाको एक दिन भए पनि वनभोज जाने बानीको विकास गरौं ।’ स्वयं नेकपाका अध्यक्ष कम्युनिस्ट पार्टीको चरित्र भनेर व्याख्या गरिएको सामूहिकतामा कति रुचाउँछन् त ? ‘अहँ, नेतृत्वमा सामूहिक चरित्र देखिँदैन,’ बोहरा भन्छन्, ‘नत्र त केन्द्रीय कमिटीको बैठक आउँदै छ, त्यही आचारसंहिता पनि कमिटीमा व्यापक छलफल गराएर पारित गर्न सकिन्थ्यो, त्यसले सामूहिकताको संकेत पनि गर्थ्यो ।’ नेकपाका धेरै निर्णय अध्यक्षद्वयको तजबिजमा मात्रै हुन्छन् ।
व्यक्तिवादी चरित्र हुनु हुन्न भन्ने आचारसंहिता बनाउने नेता गौतम हुन् । उनी नै अहिले संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्न लबिइङ गरिरहेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्ने भए राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने भन्दै बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग गत महिना गलफती गरे । माग सुनुवाइ नभएपछि उनले राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न मानेनन् । यसको रिस भैंसेपाटी भेला गरेर पोखे, जुन भेला पार्टीको पद्धति र विधिको दायराभित्र पर्दैन । अहिले जारी भएको आचारसंहिताको कसीमा जाँच्ने हो भने त्यो अनुशासनहीन काम हो ।
सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यक्षद्वयका लागि राखिने कुर्सी र अरू अतिथिका लागि व्यवस्था गरिएको कुर्सीको प्रकारमा किन फरक छ ? नेताहरू पिर्कामै चढेर भए पनि सलामी खान किन हौसिन्छन् ? कतै जानासाथ नेताहरूले लगाउने माला, खादा र केही सार्वजनिक कार्यक्रम हुनासाथ बिजुलीका पोल र भित्ताहरूमा टाँसिने फोटाहरूको अर्थ के हो ? आवश्यकभन्दा धेरै र राज्यले निर्धारण गरेको विधिलाई समेत मिचेर सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था किन हुन्छ ? प्रश्न शीर्ष नेताहरूतिरै सोझिन्छ ।
आचारसंहिता र नेताको व्यवहारबीच विरोधाभास सिर्जना गर्ने अर्को विषय हो, भाषा । आचारसंहितामा ‘अरूसँग बोलिने भाषा मर्यादित, सरल र मिठासपूर्ण बनाउनुपर्छ, कसैलाई पनि हेलाहोचो, एकारान्त तथा तँ भन्न पूर्ण रूपले बन्द गर्नुपर्छ’ भनिएको छ । तर आचारसंहिताले स्वयं नेकपाले नै भन्ने गरेको सामन्ती पारा झल्किने गरी ज्यू, हजुर, बक्सियोस् नभनौं भनेको छैन । उसो भए नेकपा यो पथमा गएको हो त ?
यसमै जोडिने अर्को कुरा, अध्यक्षद्वयको छुट्टाछुट्टै आड भरोसामा सामाजिक सञ्जाल र पार्टी फोरमहरूमा पनि अनुशासन बिर्सिएर बोल्ने नेताहरूको संख्या बढिरहेको छ । त्यस्ता नेताहरूलाई अनुशासन बिर्सेका आधारमा नेकपा अध्यक्षद्वयले कारबाही गरेको उदाहरण छैन, बरु संरक्षण गरेका छन् । अब यो आचारसंहिता बिर्सेर जथाभाबी बोल्नेलाई नेतृत्वले कारबाही गर्छ ? अनि बेलाबेला व्यक्ति लक्षित टीकाटिप्पणी स्वयं अध्यक्षहरूले पनि गर्न छाड्छन् त ? ‘कठिन छ,’ स्थायी कमिटी सदस्य पोखरेल भन्छन्, ‘कम्युनिस्ट आचरण र अनुशासन माथिदेखि नै स्खलित भएको छ ।’
छोरी, छोराको विवाहलाई सरल, मितव्ययी बनाउनुपर्ने गरी आचारसंहिता मस्यौदा गर्ने संगठन विभाग उपप्रमुख जनार्दन शर्माले गत मंसिरमा मात्रै झम्सिखेलस्थित एक पार्टी प्यालेसमा छोरीको विवाह पार्टी गरेका थिए । नेता सोमप्रसाद पाण्डेको छोराको बिहे पनि धुमधामसँग भएको थियो । आचारसंहितामा जन्म दिन, व्रतबन्ध, पास्नीजस्ता परम्परागत संस्कारलाई घरपरिवारमा मात्र सीमित गर्नुपर्छ भनिएको छ । हेर्दा यो सामान्य नै लाग्छ । ‘तर विल्कुल धर्ममा आधारित व्रतबन्ध, पास्नीजस्ता संस्कारलाई नेकपाले संस्थागत रूपमै अनुसरण गर्न खोजेको हो ?’ केन्द्रीय सदस्य न्यौपानेले भने, ‘कम्युनिस्ट पार्टीमा यस्ता कुरा अप्राकृतिक हुन्, बन्देज नै लगाउनुपर्ने हो ।’
नेकपा आचारसंहितामार्फत घरदेखि समाज र पार्टीसम्म महिलाको सम्मान गर्नुपर्छ भन्छ । तर समावेशीकरणको कुरा उठाउने र नेतृत्वमाथि प्रश्न गर्नेलाई छानी–छानी किनारा लगाउँछ । पार्टी कार्यकर्तालाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्छ तर विगतमा गरेको योगदान भुलेर नवप्रवेशी र नातेदारलाई छानी–छानी सुविधाको पद दिन्छ । जस्तो कि नेकपामा छिर्नेबित्तिकै सांसदको टिकट पाएका रामेश्वर राय यादव अहिले श्रम तथा रोजगारमन्त्री छन् । व्यापारिक घरानाका मोतीलाल दुगड उद्योग तथा वाणिज्य राज्यमन्त्री कसरी बने ? जवाफ अध्यक्षद्वयले कार्यकर्तालाई दिएकै छैनन् । दाहालसँगको विशेष सम्बन्धका आधारमा महेश दाहाल अस्ट्रेलियाका राजदूत भए भने दावाफुटी शेर्पा स्पेनको राजदूत हुनुको कारण ओलीसँग व्यापारिक घराना यति होल्डिङ्सको सम्बन्ध हो ।
आचारसंहिता जारी भएलगत्तै आफैंतिर फर्किएका यस्ता धेरै प्रश्नको जवाफ नेकपा नेतृत्वले नै दिनुपर्ने नेताहरू बताउँछन् । ‘गाह्रो छ, व्यवहारमा र सोचमा धेरै विचलन आएको छ । अनुशासन नेतृत्वलाई नलाग्ने तलकोलाई लाग्ने भन्ने जस्तो देखिन्छ,’ अनुशासन आयोगका अध्यक्ष बोहरा भन्छन्, ‘यसै पनि यो आचारसंहिता पार्टी केन्द्रीय कमिटीको सामूहिक निर्णय नभएर सीमित व्यक्तिको आदेशजस्तो देखियो ।’

समाचार

साइपालमा सकियो खाद्यान्न

- वसन्तप्रताप सिंह
हिउँले ढाकिएको साइपाल गाउँपालिकाको काँडा गाउँ ।तस्बिर सौजन्य ः बमबहादुर बोहरा

(बझाङ) - विकट साइपाल गाउँपालिकामा लगातारको हिमपातले खाद्यान्न अभाव भएको छ । खाद्य संस्थानले गत वर्षदेखि नपठाएको र स्थानीयको घरमा सञ्चित खाद्यान्न सकिएपछि अभाव भएको हो ।
यहाँ बाक्लो हिउँ जमेर बाटाघाटा बन्द छन् । गाउँहरूबीचको सम्पर्कसमेत विच्छेद भएको छ । एकबाट अर्को गाउँ जाने बाटो पर्ने डाँडामा चार फिटसम्म हिउँ जमेकाले आवतजावत बन्द भएको स्थानीयले बताएका छन् । साइपालमा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या रहेको धलौन गाउँबाट गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको काँडा जाने बाटोमा पर्ने रस्यालेकमा सात फिट हिउँ जमेको छ । यो बाटो भएर उत्तरतिरका काँडा, धुली, न्युना, बलौडी र काया गाउँका स्थानीयले बन्दोबस्ती तथा दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू लैजान पाएका छैनन् ।
‘सबै घरमा भएको खानेकुरा सकिएको छ । गाउँका पसलहरूमा पनि रित्ता छन् । हिउँले अन्तबाट ढुवानी गर्न सकिने अवस्था छैन,’ काँडा माविका शिक्षक बमबहादुर बोहराले भने, ‘अझै हिउँ परिरहेको छ । तत्काल चामल पुगेन भने मान्छेहरू भोकभोकै पर्ने अवस्था छ ।’ खाद्यान्न अभाव हुँदा स्थानीयले टोल छिमेकमा ऐचोपैंचो गरेर केही दिन गुजारा चलाए पनि लामो समयसम्म हिउँ पर्दा सबै घर र पसलमा खाद्यान्न सकिएको उनले बताए ।
‘हिउँ थपिएको थपियै हुन थाल्यो । खानेकुरा सकियो । अब के खाने भनेर मानिसहरू आतिएका छन्,’ चुकझाडका जीवन बोहराले भने, ‘भोकमरी हुने चिन्ताले भएको खाद्यान्न पनि जोगाएर खान थालेका छन् ।’ कतिपय परिवारले दिउसो एक छाक मात्रै खाना खान थालेको उनले बताए ।
केही दिनअघिसम्म स्थानीय पसलमा मोटा चामल काँडामा प्रतिक्विन्टल १० हजार र धुली, बलौडी र न्युनामा प्रतिक्विन्टल १२ देखि १५ हजार रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो । ‘अहिले त मानिसहरू २० हजार तिर्न तयार छन् । तर पसलहरूमा चामल नै छैन,’ स्थानीय व्यापारी गोरख बोहराले भने । खाद्य संस्थानले यहाँ मोटा चामल ३ हजार ५ सय रुपैयाँदेखि ४ हजार ५ सयसम्म बिक्री गर्ने गरेको थियो ।
खाद्य संस्थानले साइपाल गाउँपालिकामा अस्थायी बिक्री केन्द्र खोलेर यसअघि खाद्यान्न वितरण गर्दै आएको थियो । यो वर्ष समयमा ढुवानी नहुँदा भोकमरीको जोखिम बढेको साइपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र धामीले बताए । ‘ठेक्का गर्न ढिलो भयो भनेर अहिलेसम्म ढुवानी नगर्दा समस्या भएको हो । खाद्य संस्थानमा बुझ्दा हिजोअस्ति मात्र ठेक्काको काम सकियो भनेर जानकारी आएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले हिउँले ढुवानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । गाउँमा समस्या भइसक्यो ।’ हिउँ पर्न नरोकिएको र गाउँमा भोकमरीको समस्या बढ्न थालेकाले हेलिकप्टरबाट भए पनि खाद्यान्न ढुवानीका गराउन पहल गरिरहेको उनले बताए ।
खाद्य संस्थानले साइपाल गाउँपालिकामा विगतका वर्षहरूमा २ हजार क्विन्टल खाद्यान्न वितरण गर्दै आएको थियो । ‘हामीले त ५ हजार क्विन्टल माग गरेका थियौं । संस्थानले एक हजार क्विन्टल मात्र स्वीकृत गरेको छ,’ अध्यक्ष धामीले भने, ‘त्यो पनि समयमा पुर्‍याइदिएन ।’
उच्च हिमाली भेगमा पर्ने भएकाले यहाँ अन्न बालीको उत्पादन न्यून हुन्छ । गाउँपालिकामा खाद्य संस्थानको स्थायी डिपो सञ्चालन गरिदिन लागि यहाँका बासिन्दाले प्रदेशका मुख्यमन्त्री र संघीय सरकारका वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसम्म पनि आग्रह गर्न गएका थिए । आश्वासन मात्र पाए पनि डिपो स्थापना नभएकाले हिउँदमा बेलाबेला भोकमरीको समस्या हुने गरेको स्थानीय अगुवा मानबहादुर बोहराले बताए । ‘हाम्रा समस्या राख्नका लागि दुईपटक मुख्यमन्त्री भेट्न धनगढी पुग्यौं । दुईपटक काठमाडौं गएर आपूर्तिमन्त्रीलाई निवेदन बुझायौं । हुन्छ हुन्छ भन्छन् । हाम्रा दुःख उस्तै छन्,’ उनले भने ।
हिमपातले बाटोघाटो अवरुद्ध हुँदा साइपालको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने ३, ४ र ५ नम्बर वडाका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधिको पनि अभाव भएको छ ।

समाचार

मिनीट्रक पल्टिँदा एकै गाउँका ७ को मृत्यु

- हरिहरसिंह राठौर

(धादिङ) - धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका–४ ढोलामण्डली मन्दिरमा पूजा गरेर फर्कंदै गरेका यात्रु चढेको मिनी ट्रक दुर्घटना हुँदा सात जनाको मृत्यु भएको छ । विदुर गुरुङ, ध्वजबहादुर गुरुङ, सुनील भन्ने तिलक गुरुङ, प्र्रेमबहादुर गुरुङ, बेलबहादुर गुरुङ र पूर्णमान श्रेष्ठको घटनास्थलमै र सेते गुरुङको उपचारका क्रममा जिल्ला अस्पतालमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख रवीन्द्र रेग्मीले बताए । दुर्घटनामा ३४ जना घाइते भएका छन् । मृत्यु हुने र घाइते सबै भुलभुले गाउँका हुन् ।
नीलकण्ठ नगरपालिका–२ भुलभुले गाउँका गुरुङ समुदाय भाकल पूरा गर्न आठवटा पाठी बोकेर ग१ख ८०१२ नम्बरको ट्रक रिजर्भ गरी मंगलबार बिहान ढोलामण्डली मन्दिर गएका थिए । बलिपछि सामूहिक भोज र मदिरा सेवन गरेर फर्कंदै गरेको अवस्थामा नीलकण्ठ–८ स्थित मैदीभञ्ज्याङ मोडको पर्खालमा ठक्कर खाँदा ट्रक पल्टेको थियो । तीव्र गतिमा गुडिरहेको ट्रकमा सवारहरू बेस्सरी कराउँदै रमाइलो गरिरहेको प्रत्यक्षदर्शी विजय अधिकारीले बताए । ‘चालकले पनि मजाले मदिरा सेवन गरेका थिए । फर्कने बेला तीव्र गतिमा थियो,’ घाइते सुरेश गुरुङले भने, ‘मोडमा नियन्त्रण नभएर पल्टिएपछि पर्खालमा ठोक्किएको हो ।’ सख्त घाइते झम्कबहादुर मल्लसहित १२ जनालाई सेनाको नाइटभिजन हेलिकप्टरबाट र अन्यलाई एम्बुलेन्सबाट उपचारका लागि काठमाडौं लगिएको छ । चालक सुवास गुरुङसमेत
घाइते छन् ।
गत वर्ष पनि उक्त मन्दिरबाट फर्कंदै गरेको ट्र्याक्टर सिद्धलेकको परेवाटारमा दुर्घटना हुँदा तीन जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने १७ जना घाइते भएका थिए । ढोलामण्डली माईको थानमा साउनबाहेक हरेक मंगलबार करिब तीन सयभन्दा बढी पाठी बलि दिने चलन छ । भाकल गरेकाहरूले प्रसाद खान आफन्तलाई पनि निम्तो गरी लैजाने गर्छन् । बलि दिएपछि मन्दिरवरपर र दोभान बजारमा पकाएर भोजका रूपमा खाइन्छ तर मासु घरमा ल्याउन पाइँदैन ।
दुर्घटना बढ्न थालेपछि मन्दिरछेउ पिकनिक स्पटका रूपमा विकास गर्न थालिएको र मदिरा निषेधित गर्नेबारे योजना बनाइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष विनोद तिमिल्सिनाले बताए ।

 

समाचार

जब ‘महाराज’ विमानस्थलको भीआईपी कक्षमा देखिए

- जनकराज सापकोटा
त्रिभुवन विमानस्थलमा कालिदास बाबा । तस्बिर ः कान्तिपुर

(काठमाडौं) - गत शनिबार अपराह्न ४ बजेतिर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्ष (भीआईपी) बाहिर एक हूल मानिसको चहलपहल थियो । कोहीको हातमा फूलको बुके थियो भने कसैको हातमा खादा ।
सामान्यतया सुरक्षाको कारण जनाउँदै भीआईपी कक्षबाहिर प्रहरीले सर्वसाधारणलाई जम्मा हुन दिँदैन । तर त्यहाँ आफूलाई गुरु बताउने कालिदास महाराजलाई बिदाइ गर्न उनका अनुयायी भेला भएका थिए । एकैछिनमा कालिदासका निम्ति भीआईपी कक्षको ढोका खोलियो । कालिदासलाई भित्र लैजान एसएसपी रामकृपाल शाह र केही डीएसपीसमेत खटिएका थिए ।
२०७१ साउन ५ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार विमानस्थलको भीआईपी कक्ष प्रयोग गर्न क–कसले पाउँछन् भनेर स्पष्टमा व्यवस्था छ । जसअनुसार आफूलाई महाराज बताउने कालिदास भीआईपी कक्ष प्रयोग गर्न पाउने सूचीमा पर्दैनन् । कान्तिपुरलाई प्राप्त केही तस्बिर कालिदास भीआईपी कक्ष प्रवेश गरेलगत्तै महानगरी प्रहरी कार्यालयका डीआईजी विश्वराज पोखरेल पनि विमानस्थल पुगेको देखिन्छ ।
स्रोतका अनुसार डीआईजी पोखरेलले कालिदासको भीआईपी कक्ष प्रयोग गर्न समन्वय गरेका थिए ।
दुई श्रीमती विवाह गरेका र बारम्बार अनेकन विवादमा तानिएका कालिदास गणतन्त्र स्थापनापछिका केही वर्ष गुमनाम थिए । जनआन्दोलनअघिसम्म उनी दरबारनिकट थिए । उनी आफूलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको निकट बताउँछन् । राजतन्त्र फेरि फर्कन सक्ने बताउँदै उनले पछिल्लो समय बेलाबखत विभिन्न युट्युब च्यानलमा अन्तर्वार्ता दिएको देखिन्छ । ओखलढुंगा घर भएका कालिदास शाहीकालमा हिन्दु राष्ट्र स्थापना गर्ने भन्दै यज्ञ र होम लगाउँदै हिँड्थे । २०६६ सालमा उनले हिन्दु धर्मका विभिन्न खेमाका धर्मभीरुलाई जम्मा पारेर पशुपतिको वनकालीमा सहस्र रुद्रचण्डी अखण्ड महायज्ञ गरेका थिए ।
शाहीकालमा उनी दरबारको कति निकट थिए भन्ने उनले आयोजना गर्ने धार्मिक अनुष्ठानमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र र तत्कालीन राजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिले बुझाउँछ । ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा उनले राजशत्रु नाश गर्ने भन्दै नागार्जुन दरबारमा एक हजार एक सय किलो खुर्सानीको होम मात्रै गरेनन्, राजाको भाकल पूरा गर्न हेलिकप्टर चढेर कैलाश मानसरोवरसमेत पुगे ।
विमानस्थलको सुरक्षा कमान्ड सम्हालिरहेका एसएसपी शाहले विमानस्थलस्थित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भीआईपी कक्ष प्रयोग गर्न अनुमति दिएपछि आफूहरूले सहयोग गर्ने गरेको बताए । उनले कालिदासको हकमा पनि प्राधिकरणले अनुमति दिएको बताए । कालिदासलाई लिन भीआईपी कक्षमा एसएसपीको उपस्थितिलाई भने उनले नियमित कामको संज्ञा दिए । उनले ढोकामा फूलगुच्छा लिएर नबसेको प्रस्ट्याउँदै भने, ‘नियमित घुमिरहेका बेला भीआईपी
कक्षमा कोही आउने रैछन् भने नमस्ते, जय नेपाल र ढोगभेट गर्नुपर्ने भए गर्नेमात्रै हो । महाराजले किन र कसरी अनुमति पाए प्राधिकरणलाई सोध्नुस् ।’
विमानस्थलको व्यवस्थापन हेर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक उत्सव खरेलले कालिदासलाई भीआईपी कक्ष प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको बताए । राजपत्रमा बहालवाला र पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखसहित राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्यलगायतले भीआईपी कक्ष प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख छ । पर्यटन मन्त्रालय वा विदेशीका हकमा परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रका आधारमा पनि भीआईपी कक्ष प्रयोग गर्ने अनुमति दिइन्छ ।
निर्देशक खरेलले कालिदासलाई केका आधारमा भीआईपी कक्ष प्रयोगको अनुमति दिइएको हो भनेर यकिन भन्न सकेनन् । उनले भने, ‘अपवादका घटनामा मौखिक निर्देशनका आधारमा पनि अनुमति दिइएको हुन्छ । तपाईंहरूले पनि बुझिरहनुभएको हुन्छ नि भनसुनका आधारमा कहिलेकाहीँ हुन्छ,’ उनले भने ।
कालिदासलाई भीआईपी कक्ष प्रयोग गर्न दिनु भन्नेबारे मन्त्रालयबाटै पत्र आएको उनले बताए पनि कुन मन्त्रालय भन्नेमा आफू यकिन नभएको बताए । थप प्रश्नपछि उनले उल्टै सोधे, ‘किन तपाईं यसैको पछि लाग्नुभएको छ ? उहाँले भीआईपी कक्ष प्रयोग गर्नुभएको त हो । त्यसमा कुनै मन्त्रालयबाट पत्र आयो कि भनसुनका आधारमा हो भन्ने कुरा सामान्य हो । पत्र नै आएको हो कि होइन यसै भन्न सकिन्न ।’
विमानस्थल स्रोतका अनुसार अपवाद भनिए पनि उच्च पदस्थ अधिकारीका आफन्त र नातागोताले पनि शक्ति दुरुपयोग गर्दै भीआईपी कक्षको प्रयोग बारम्बार गर्ने गरेको देखिन्छ । त्यसो त २७ कात्तिकमा संघीय संसद्को उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको बैठकमा सांसदहरूले पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईसमक्ष विमानस्थलका कर्मचारीहरूले आफूहरूमाथि हेपाहा व्यवहार गरेको बताउँदै भीआईपी कक्ष प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरेका थिए । जवाफमा मन्त्री भट्टराईले आफूले पनि मन्त्री हुनुअघि विमानस्थलको भीआईपी कक्ष प्रयोग नगरेको बताउँदै भीआईपी कक्ष प्रयोग गर्न नपाउँदैमा आफूलाई सानो नठान्न सांसदहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।

समाचार

स्थानीय सडक संघबाटै !

- देवनारायण साह

(मोरङ) - संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार कुण्ठित हुने गरी साना सडक योजना सञ्चालन गने कार्यविधि ल्याएको छ ।
यहाँका प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तह स्तरका योजनाहरू सञ्चालन गर्नुलाई ‘असंवैधानिक’ भनेका छन् ।
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउँदै आएको ससर्त अनुदान कटौती गरेर आफैं काम गर्न खोजेको भन्दै प्रदेश सरकारले पनि असन्तुष्टि जनाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तयार गरेको ‘प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६’ संघीय मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ मंसिर २३ मा स्वीकृत गरिसकेको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहको केन्द्रसम्म गुणस्तरीय तथा सुरक्षित सडक सञ्जाल विस्तार गरी स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवामा जनताको सहज पहुँच पुर्‍याउन, रोजगारी सिर्जना गर्न, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा सहयोग पुर्‍याउन भनेर स्थानीय पूर्वाधार विभागअन्तर्गत चालु वर्षबाट ‘प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम’ ल्याएको छ । उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले ‘स्थानीय पूर्वाधार विभाग’ खडा गरेर त्यसमातहत कार्यक्रम समन्वय इकाई स्थापना गर्ने भएको छ । उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदशस्तरमा कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई स्थापना गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
पक्की सडकमार्फत राष्ट्रिय वा प्रादेशिक सडक सञ्जालमा नजोडिएका स्थानीय तहले आफ्नो केन्द्र जोड्ने एउटा सडक पहिचान गरी स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णयसहित प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहले कार्यक्रम छनोट गरी ३० दिनभित्र प्रदेशमा र प्रदेशले १५ दिनभित्र कार्यक्रम समन्वय इकाईमा पठाउन पुस २१ गते उक्त मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
सहज, छोटो, कम लागत लाग्ने र सुरक्षित, प्रदेश तथा नगर यातायात गुरुयोजना तयार भए त्यसको प्राथमिकतामा परेको, तुलनात्मक रूपमा उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने र अधिकतम जनसमुदायलाई सेवा पुग्ने, सामाजिक, वातावरणीय तथा भौगर्भिक दृष्टिकोणले उपयुक्त, सडकको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट भइसकेको र कार्यान्वयनमा जाँदा कुनै किसिमको बाधा अवरोध नहुने र सडकले ओगट्ने जग्गाका जग्गाधनीले स्वैच्छिक जग्गादान गर्न तयार रहेको हुनुपर्ने सडक आयोजनाको पहिचान तथा प्राथमिकताको आधार कार्यविधिमा तोकिएको छ ।
संघीय सरकारमातहत केन्द्रमा रहेको सडक विभाग र त्यसमातहतका डिभिजन सडक कार्यालयले राष्ट्रियस्तरका सडक हेर्दै आएका थिए भने प्रदेश सरकारमातहतको पूर्वाधार विकास कार्यालयले प्रादेशिक सडकको काम गर्दै आएको थियो । साना सडक योजना स्थानीय सरकारले हेर्दै आएका थिए । अब प्रदेश र स्थानीय तहले हेर्ने सडक निर्माणका लागि समानान्तर कार्यालय खडा गरेर काम गर्ने भएपछि प्रदेश सरकारले संविधानको मर्मविपरीतको कार्य भनेको हो ।
प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा रहेको अधिकार कटौती हुने गरी संघले कार्यविधि ल्याउनु अनुचित रहेको बताए । ‘संघीय मामिला मन्त्रालयले नीति निर्माणका साथै तल्लो तहसम्म कर्मचारी व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले ससाना योजनामा ठेक्का लगाउने र अनुगमन गर्ने काम संविधानको मर्मविपरीत छ ।’ नगरपालिका महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष तथा इलाम नगर प्रमुख महेश बस्नेतले उक्त कार्यविधिमा टेकेर सञ्चालन गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने बताए । ‘स्थानीय सरकारलाई ससर्त अनुदान बढाउनुपर्नेमा कटौती गरेर आफैं संघीय सरकारले स्थानीयस्तरमा संविधानको मर्मविपरीत काम गर्नु उचित होइन,’ उनले भने, ‘यसलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ ।’
अर्थ विज्ञ प्राध्यापक वेदराज आचार्यले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन गरेर स्थानीय तहहरूमा इन्जिनियर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएको अवस्थामा उनीहरूलाई काममा नखटाई छुट्टै संयन्त्र बनाएर काम गर्नुको औचित्य नरहेको बताए । ‘स्थानीयको संलग्नता र सहभागितामा योजनाहरू सञ्चालन गर्दा त्यसमा अपनत्व बोध र बढी लाभदायक हुन्छ । संघीयतामा केन्द्र आफैं आएर काम गर्न खोज्नु ठीक होइन,’ उनले भने, ‘यो राज्य कोष रित्याउने काम मात्रै हुन्छ ।’ साना योजनाको काम स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

Page 5
समाचार

विधेयकविरुद्ध आन्दोलनको तयारी

सूचना प्रविधि विधेयकमा सुधारको माग गर्दै बार एसोसिएसन, पत्रकार महासंघ र गैरसरकारी संस्था महासंघ एकै ठाउँमा उभिए
- राजेश मिश्र
नेपाल बार एसोसिएसनको सभाकक्षमा मंगलबार भएको अन्तरक्रियाका सहभागी ।तस्बिर ः अंगद ढकाल/कान्तिपुर

(काठमाडौं) - सूचना प्रविधि विधेयकले नागरिकको अधिकार खोस्ने भन्दै नागरिक समाजका अगुवा तथा पेसागत संगठनहरूले संयुक्त आन्दोलनको तयारी गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एसोसिएसन र गैरसरकारी संस्था महासंघले नागरिकको अधिकार स्थापित हुने गरी विधेयकमा सुधार नगरिए सामूहिक रूपमा सडक संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनको सभाकक्षमा मंगलबार गरिएको कार्यक्रममा तीनवटै संस्थाका प्रमुखले नागरिक अधिकार स्थापनाका लागि हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले नागरिक अधिकारको रक्षा गर्नु तथा लोकतन्त्रतलाई सुदृढ बनाउने आफूहरूको सामूहिक लक्ष्य रहेको बताए । ‘अलग–अलग होइन, अब हामी सामूहिक रूपमै सूचना प्रविधि विधेयकमा आवश्यक सुधारका लागि संसद्लाई सुझाव दिन्छौं,’ उनले भने, ‘जनताकै प्रतिनिधि संसद्बाट त्यसमा सुधार हुने विश्वास गर्छौं । भएन भने, कोठे छलफलमा होइन, सडकमा उत्रिनेछौं । ०६२/०६३ मा नागरिक अधिकार स्थापनाका लागि सामूहिक रूपमा लड्यौं, ०७६/७७ मा त्यही दोहरिनेछ ।’ कार्यक्रमका सहभागीले पनि नागरिक अधिकारमाथि प्रहार भइरहेका बेला प्रमुख पेसागत संगठनहरू एक भएर विरोधमा उत्रिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । वक्ताहरूले नागरिक अधिकार खोस्ने प्रयत्न भइरहेका बेला बारलगायतका पेसागत संगठनका अगुवाहरू दलीय आस्थाबाट माथि उठेर विरोधमा उत्रिनुपर्ने बताए ।
सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन वा इन्टरनेटको प्रयोगबाट कतिपय माध्यमद्वारा गरिने अभिव्यक्ति र प्रस्तुतिका त्रुटिलाई फौजदारी कसुर मानेर ठूलो दण्ड सजायसहितको कानुन बनाउने सरकारको तयारीपछि नागरिक समाज तथा पेसागत संगठनहरू विरोधमा उत्रेका हुन् । नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका कुरा सरकारले हटाउन सक्ने, पूर्वप्रतिबन्ध लगाउन सक्ने, विद्युतीय माध्यममा रहेका नागरिकका व्यक्तिगत तथ्यांकमाथि सरकारले पहुँच राख्नेलगायत प्रावधानहरूको पत्रकार तथा नागरिक अगुवाहरूले विरोध गर्दै आएका छन् ।
विधेयकका त्यस्ता प्रावधानले संविधानले नागरिकलाई दिएको विचार तथा अभिव्यक्ति, सूचना, सञ्चार तथा गोपनीयतालगायत हक कुण्ठित गर्ने बार अध्यक्ष श्रेष्ठले उल्लेख गरे । पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सूचना प्रविधि विधेयकमा आफूहरूको गम्भीर आपत्ति रहेको बताए । ‘एकपछि अर्को गरी विधेयकका बाढी ल्याइएको छ, त्यसमा नागरिक अधिकार कटौतीका विषयहरू छन्,’ उनले भने, ‘अहिलेको व्यवस्था र नागरिक अधिकार स्थापनाका लागि हामी सँगै लडेका हौं । नागरिक अधिकारमाथि बन्देज लगाउने कोसिस गरिँदा हाम्रो मुटु दुख्छ ।’ उनले नागरिक अधिकार स्थापनाका लागि महासंघले कुनै पनि सम्झौता नगर्ने चेतावनी दिए ।
‘नागरिक अधिकारको मुद्दा समातेका छौं, सांगठनिक रूपमा तीनवटा संस्था एक ठाउँमा आएका छौं,’ उनले भने, ‘सम्बोधन नभएसम्म छाड्दैनौं ।’ विधेयकमा कसैले विद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट कुनै अश्लील सामग्रीको उत्पादन तथा संकलन गर्ने, उपलब्ध सामग्री सम्प्रेषण तथा वितरण गर्ने, प्रकाशन गर्ने, बिक्री गर्ने, सञ्चय गर्ने वा प्रदर्शन गर्नेलाई दस लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्मको कैद तोकिएको छ । त्यस्तै, विद्युतीय माध्यमबाट जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराधका लागि दुरुत्साहन गर्ने, शान्ति सुरक्षा भंग हुने कार्य गर्ने वा प्रचलित कानुनबमोजिम रोक लगाइएका सामग्री प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्ने/गराएमा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ५ वर्षसम्मको कैद वा दुवै सजायको प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्पष्ट परिभाषाबिना नै ल्याइएका विधेयकका त्यस्ता प्रावधानले सरकार तथा अधिकारीले चाहेका बेला आफ्ना विरोधी तथा आमसञ्चार क्षेत्रलाई दुःख दिन सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ । पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले विधेयकको ८३ देखि ११५ दफासम्म रहेका त्यस्ता प्रावधानप्रति विरोध रहेको बताए ।
विद्यमान अन्य ऐन कानुनभन्दा फरक ढंगले बढी दण्ड सजाय सूचना प्रविधि कानुनमा राख्न खोजिएको प्रति कानुन व्यवसायीको आपत्ति छ । अधिवक्ता रोशनी पौडेलले अभिव्यक्तिको कसुरलाई फौजदारी सजायमा राखिनु अनुचित भएको बताइन् । सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले पनि विधेयकमा सुधार नगरिए नागरिकको मुख थुनिने चिन्ता जाहेर गरेका थिए । गैसस महासंघका अध्यक्ष जितराम लामाले सरकारले नागरिकको संगठित हुने स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्ना विचार राख्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी कानुनहरू ल्याउन लागेकाले नागरिक संगठनहरू चुप लागेर बस्न नसक्ने बताए । ‘संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताविरोधी काममा सरकार लागिरहने र हामी चुप लागेर बसिरहने हुन्न,’ उनले भने ।
नागरिक अभियन्ता केदार खड्काले नागरिक अधिकारका लागि एउटै पुस्ताले कतिपटक लड्नुपर्ने ? भन्दै सरकारका मन्त्रीहरूको बोलीमा नदेखिए पनि दस्तावेजहरू नियन्त्रणमुखी देखिएको बताए । ‘मानव अधिकार, नागरिक संस्था र मिडियामाथि प्रहार भइरहेको छ,’ उनले भने ।

समाचार

‘अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत’

- घनश्याम खड्का

(काठमाडौं) - न्यायशास्त्रको सर्वमान्य नियमले भन्छ, गालीबेइज्जती दुष्कृति कानुनअन्तर्गतको कसुर हो । यस्तो कसुरका दोषीलाई कानुनमा दण्ड होइन, जरिवाना तिराउने गरिन्छ ।
युरोप, अमेरिकामा मात्रै होइन, छिमेकी भारतमा समेत गालीबेइज्जती गर्नेलाई जरिवाना गर्ने कानुन छ । नेपालमा भने प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयकमा ५ वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने प्रावधान छ, जसलाई कानुनका जानकारहरूले पूर्णतः न्यायशास्त्रविपरीत भनेका छन् । ‘न्यायका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका सामान्य पक्ष नै सरकारले बुझ्दैन भन्ने होइन, जानाजान वा बुझ पचाएर यो विधेयक ल्याइएको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा भन्छन्, ‘कानुनले नै नदिने कानुन बनाउने, आफैं अदालत गठन गर्ने र न्यायाधीश आफैं तोक्ने जस्तो प्रयत्न सरकारले किन गर्दै छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण भएर आएको छ ।’
आफ्ना विरोधीलाई दण्ड दिएरै ठेगान लगाउने मनसायबाट प्रेरित भएर सरकारले संविधानको भावनाविपरीत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी विधेयकहरू बनाएको र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविरुद्ध हुने गरी अदालत गठन गर्ने योजना बनाएको उनको विश्लेषण छ । ‘यो त पञ्चायतकालको भन्दा पनि निरंकुश कदम हो किनभने पञ्चायतमा कम्तीमा संविधानमै निर्दलीय व्यवस्था भनेर लेखिएको हुनाले पञ्चायतको सिद्धान्त प्रतिकूलका विचार र अभिव्यक्तिलाई बन्देज लगाउन सक्ने कानुन बन्नु स्वाभाविक मान्न सकिन्थ्यो,’ थापा भन्छन्, ‘यहाँ त संविधानले बहुदल र बहुविचार स्विकारेको छ, त्यसको अर्थ हुन्छ परस्परविरोधी धारणाले पनि सम्मानजनक ठाउँ पाउनु । तर सरकार आफूलाई मन नपर्नेजतिलाई ठेगान लगाउन मिल्ने गरी कानुन ल्याउन उद्यत् छ ।’
संघीय संसद्ले गर्नुपर्ने मस्यौदा सरकारले गरेर पेस गर्ने चलनले गर्दा स्वेच्छाचारी विधेयकहरू ऐनका रूपमा आउने खतरा बढेको अर्का कानुनविद् रामप्रसाद श्रेष्ठको ठम्याइ छ । ‘कर्मचारीहरू विधेयकको मस्यौदा गर्छन् र सरकार त्यसलाई जस्ताको तस्तै संसद्मा पेस गर्छ,’
न्यायपरिषद्का पूर्वसदस्यसमेत रहेका श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यस्तोमा संसद्ले विधेयकका प्रावधानहरू कानुनका मान्य सिद्धान्तअनुसार भए/नभएको हेर्नुपर्ने हो, तर यस्ता पक्षमाथि खासै विचारविमर्श हुने नगरेकाले कर्मचारी प्रशासन र सरकारले चाहेका विधेयक कानुन बनेर आउने जोखिम उच्च भएको छ ।’ हरेक दफामा कानुनविपरीतका बुँदाहरू हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले त्यसलाई अनुमोदन गर्नु यही जोखिमको उच्च संकेत भएको उनी ठान्छन् । ‘चौध वर्ष जेल बसेका प्रधानमन्त्रीलाई स्वतन्त्रताको महत्त्व बढी हुनुपर्ने हो । उहाँले त झन् बेकारमा जेल जाने प्रावधान भएका कुनै कानुन छन् भने त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने हो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर उहाँकै सरकारले सामान्य जरिवाना हुने कसुरलाई कठोर फौजदारी दण्ड र उच्च जरिवानाको व्यवस्था गर्नु सुहाउने कुरा होइन ।’
संविधानविद् विपिन अधिकारी सरकारको यो गल्तीलाई संसद्ले नसच्याउनु अझै खतरनाक ठान्छन् । ‘सूचना प्रविधि विधेयकमा देवानी दायित्वको कसुरलाई फौजदारी बनाइएको छ, चर्को सजाय तोकिएको छ र सरकारले गठनै गर्न नमिल्ने अदालतको कल्पना गरिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यी सब प्रावधान विधिशास्त्रका मान्यताविपरीत छन्, त्यसैले संसदीय समितिले यसलाई खारेज गरिदिनुपर्थ्यो ।’ क्याबिनेटमा छलफलका लागि पेस हुनुअघि विधेयकका प्रावधान संविधान र कानुनका सामान्य सिद्धान्तसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भनेर जाँच्ने काम प्रधानमन्त्री मातहत रहने विधायन समितिको जिम्मेवारीमा पर्छ ।
‘प्रधानमन्त्रीसँग मैले सूचना प्रविधि विधेयकमा भएका त्रुटिबारे कुरा गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले त्यसमा गल्तीहरू भएको जानकारी पाइसक्नुभएको रहेछ र त्यसलाई संविधानविपरीत नहुने गरी सच्याउने कुरा गर्नुभएको छ ।’ प्रधानमन्त्रीलाई यथेष्ट जानकारी नै नगराई विधेयकहरू संसद्मा पुग्दा रहेछन् भन्ने आशंका यसबाट उब्जिएको उनी बताउँछन् ।

समाचार

सापकोटालाई राजपाको समर्थन

- ऋषिराम पौड्याल
नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् सचिवालयमा सभामुख पदको उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि नेकपा नेता अग्निप्रसाद सापकोटालगायत ।

(काठमाडौं) - प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदका लागि सत्तारूढ नेकपाका स्थायी समिति सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटाको मात्र मनोनयन दर्ता भएको छ । प्रतिनिधिसभामा बहुमत रहेको नेकपाबाट एक जनाको मात्र मनोनयन दर्ता भएकाले सापकोटा सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित हुने निश्चित भएको छ ।
सापकोटाले मंगलबार मध्याह्न संसद् भवन बानेश्वरमा गएर नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, सोही पार्टीकी सांसद ओनसरी घर्तीमगर एवं राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) का प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णको प्रस्तावमा मनोनयन दर्ता गराएका हुन् । संसद् सचिवालयले सभामुखको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिसकेको छ । उनलाई नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले समर्थन गरेका छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार सभामुख चयनको औपचारिक प्रक्रियाका लागि प्रतिनिधिसभामा आगामी १२ गते निर्वाचन गरिनेछ । सभामुख पदमा मनोनयन दर्ता गरेपछि सापकोटाले जनताद्वारा निर्वाचित सर्वोच्च संस्था संसद्को मूल्यमान्यता र मर्यादा बढाउन क्रियाशील रहने बताए । सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सापकोटाले सार्वभौम संस्थाको ओज बढाउन आफूले सक्दो प्रयास गर्ने बताए । ‘अरू कुरा १२ गते निर्वाचित भएपछि गरौंला,’ उनले भने ।
नेकपाको आन्तरिक खिचातानीका कारण सभामुखको उम्मेदवार तोक्न नसक्दा एक महिनादेखि पटक–पटक स्थागित हुँदै आएको प्रतिनिधिसभाको बैठक सोमबार फेरि सुरु भएको हो । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले गत असोजमा राजीनामा दिएपछि प्रतिनिधिसभा चार महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । महरामाथि संसद् सचिवालयकी कर्मचारीमाथि बलात्कार गरेको अभियोग लागेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए । महरालाई अहिले जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेको छ । नेकपा स्थायी समिति बैठकले सभामुखको उम्मेदवार तय गरेपछि उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा राजीनामाको घोषणा गरेकी थिइन् ।
सभामुखका उम्मेदवार सापकोटाको समर्थकमा राजपाका नेता कर्णले हस्ताक्षर गरेकाले यसले नयाँ राजनीतिक सन्देश दिएको छ । समाजवादीले सरकार छाड्ने निर्णय गरेपछि नेकपासँग नजिक देखिएको राजपालाई उपसभामुख दिने गरी सभामुखमा समर्थन गर्न लगाएको अनुमान गरिएको छ ।
नेता कर्णले भने त्यस्तो कुनै समझदारी नभएको बताए । उनले सिंहदरबारस्थित आफ्नै संसदीय दलको कार्यालयमा मंगलबार संक्षिप्त कुरा गर्दै अहिलेसम्म कुनै समझदारी भएको जानकारी आफूले नपाएको बताए । संसदीय दलको नेताले नेकपाले सभामुखमा समर्थन मागेको जानकारी आफूलाई गराएको उनले बताए । राजपा संसदीय दलका नेताले समर्थक बस्नु भन्ने निर्देशन दिएकाले सोहीअनुसार गरेको उनले बताए । बिहीबार प्रदेश २ मा हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा नेकपा र राजपाले तालमेल गरेका छन् ।

समाचार

पौडेल पक्ष असन्तुष्ट

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सभामुख पदमा उम्मेदवार नदिने संसदीय दलको निर्णयप्रति कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले असन्तुष्टि जनाएको छ । असन्तुष्ट नेताहरूले पार्टीबाट उम्मेदवारी नपर्नुका पछि सभापति शेरबहादुर देउवाको सत्तारूढ दलसँग संवैधानिक निकायहरूमा भइरहेको ‘बार्गेनिङ’ लाई मुख्य कारण मानेका छन् ।
उम्मेदवार दिने कि नदिने भन्ने निर्णय लिनुअघि वरिष्ठ नेता पौडेल नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गर्न उनकै निवास खुमलटार पुगेका थिए । करिब एक घण्टा भएको कुराकानीका क्रममा पौडेलले उपसभामुखमा प्रतिपक्षलाई सहयोग गरेर सहमति र सहकार्यका साथ अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए । तर, दाहालबाट सकारात्मक जवाफ आएन । खुमलटारबाट बाहिरिनासाथ पौडेललाई सभापति शेरबहादुर देउवाको फोन आएको थियो । उपसभामुख प्रतिपक्षलाई दिन नेकपा सकारात्मक नभएको सन्देशसहित पौडेलले सभामुखमै उम्मेदवारी दिनुपर्ने आफ्नो निष्कर्ष सुनाएका थिए । देउवा भने संसदीय दलको बैठकअघि नै उम्मेदवार नबनाउने निष्कर्षमा पुगेका थिए । कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सभामुखमा उम्मेदवारी नदिनुमा दुइटा कारण उल्लेख गरेको छ । पहिलो, सत्तारूढ दलसँग यथेष्ट बहुमत छ । दोस्रो, सभामुख तटस्थ रहनुपर्ने पद हो । यसअघि कृष्णबहादुर महरालाई सभामुखमा अघि सार्दा पनि कांग्रेसले उम्मेदवारी दिएको थिएन । शिवमाया तुम्बाहाङ्फे उपसभामुखमा उम्मेदवार बन्दा भने कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन् ।
उपसभामुख कांग्रेसलाई नदिने भए सभामुखमै उम्मेदवारी दिनुपर्ने मत पार्टीभित्र प्रबल थियो । नेकपाले भने उपसभामुख राजपालाई दिने छनक दिइसकेको छ । राजपा नेकपाबाट अघि सारिएका उम्मेदवार अग्नि सापकोटाको समर्थक बसेको छ । नेकपाका संसदीय दल उपनेता सुवास नेम्वाङ प्रस्तावक, नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, ओनसरी घर्तीमगर र राजपा सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण समर्थनमा सापकोटाको उम्मेदवारी परेको हो ।

Page 6
प्रदेश ३

पहिरोले नाका ठप्प

- कान्तिपुर संवाददाता

रसुवा (कास)– चीनतर्फको भूभागमा सुक्खा पहिरो जाँदा चार दिनयता रसुवा नाका ठप्प छ । नाका जोड्ने केरुङ–रसुवागढी सडक खण्डको दुई ठाउँमा सुक्खा पहिरो जाँदा आयातनिर्यात ठप्प भएको हो । ठोङ्साभन्दा करिब २ किलोमिटरमुनि र नाकाभन्दा करिब ६ किलोमिटरमाथि दुई ठाउँमा सुक्खा पहिरो गएको केरुङबाट नेपाल फर्केका पुरुषोत्तम पौडेलले बताए । पहिरोले यातायात ठप्प भएपछि सामान लोड गरेर नेपाल आउन लागेका करिब ६५ वटा कन्टेनर केरुङ र मुलाडाँडाभन्दा मुनि बाटोमै रोकिएका छन् । पहिरो जानुभन्दा अगाडि लगातार परेको बाक्लो हिमपातका कारण उक्त सडक खण्ड आंशिक रूपमा केही दिन अवरुद्ध भएको थियो ।
दुई ठाउँमा शुक्रबार खुक्खा पहिरो खसेपछि नाका जोड्ने सडक पूर्ण रूपमा ठप्प भएको हो । पहिरो गएको स्थानमा चिनियाँ सुरक्षा अधिकारीले मानिसलाई आवतजावत गर्नसमेत रोक लगाएका थिए । मंगलबारदेखि आवतजावत गर्न दिएपछि केरुङमा रहेका नेपालीहरू घर फर्केका छन् । चीनतर्फको भूभागमा सडक अवरुद्ध हुँदा शुक्रबारदेखि नै आयात तथा निर्यात हुन नसकेको रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत पुण्यविक्रम खड्काले बताए । ‘निर्यात हुने सामान पनि नाकामै रोकिएका छन्,’ उनले भने । केरुङमा कन्टेनरको अभाव भएको छ । ‘तिन टेलर स्याउ केरुङमा रोकिएको छ,’ पौडेलले भने, ‘कन्टेनर नहुँदा लोड हुन पाएको छैन ।’ हिउँसहित आएको सुक्खा पहिरो पन्छाउने काम अझै सुरु भएको छैन । सडक पन्छाउने कर्मचारीहरू ल्होसार पर्वले गर्दा बिदामा रहेकाले सडक खुल्न नसकेको चालकहरूले बताएका छन् । पहिरोले अवरुद्ध सडक मंगलबारबाटै पन्छाउन सुरु गरिने चिनियाँ पक्षले जानकारी दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारीले बताए । ‘स्थानीय कामदार परिचालन गरेर भने पनि अवरुद्ध सडक खुलाउने कुरा चिनियाँ पक्षले गरेका छन्,’ उनले भने ।

प्रदेश ३

खरको छानो हटाउन १ करोड

- कान्तिपुर संवाददाता

सिन्धुली (कास)– कमलामाई नगरपालिकाले नगरक्षेत्रमा खरले छाएको घरको छानो हटाउने अभियान सुरु गरेको छ । यो अभियानका लागि बर्ष ०७६/७७ मा एक करोड छुट्याएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाले आगलागी न्यूनीकरण र गरिब परिवारलाई सहयोग गर्न खरको छाना हटाएर निःशुल्क जस्तापाताले छाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
नगरपालिकाका सामाजिक विकास शाखाका प्रमुख बबिन्द्रलाल माझीका अनुसार खरको छाना हटाउन नगरपालिकाले वडा कार्यालयमार्फत स्थलगत रूपमा घरधुरी सर्वेक्षण गरी तथ्यांक संकलन गरिसकेको छ । नगरपालिकाको १४ वटै वडामा रहेका करिब १३ हजार घरघुरीमध्ये २ सय २० घरधुरीले बनाएको घरको छाना खरले छाएको उनले बताए । माझीका अनुसार खरको छाना हटाउने घरको विवरण धेरै वडाबाट आइसकेको छ । जस्तापाता खरिद गरी घरको आकार हेरेर सहयोग गर्ने उनले बताए । खरको छानो हटाई जस्तापाता ठोक्न लाग्ने खर्च र काठ सम्बन्धित घर धनी आफैंले व्यहोर्नुपर्ने माझीको भनाइ छ ।

प्रदेश ३

अझै भेटिएनन् बेपत्ता विद्यार्थी

रसुवाको गोसाइँकुण्ड घुमेर हेलम्बु फर्कने क्रममा सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु र नुवाकोटबीच हिमक्षेत्र घ्याङफेदीबाट शुक्रबार बेपत्ता दुई विद्यार्थीको चार दिनयता हेलिकप्टरबाट खोजी भइरहेको छ
- अनिश तिवारी
लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा चार दिनदेखि बेपत्ता विद्यार्थीको खोजी गर्न जाँदै । तस्बिर ः सौजन्य निमा ग्याल्जेन शेर्पा

(सिन्धुपाल्चोक) - चार दिनदेखि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा हराइरहेका दुई विद्यार्थीको खोजी कार्य तीव्र बनाइए पनि भेटिएका छैनन् ।
रसुवाको गोसाइँकुण्ड घुमेर हेलम्बु फर्कन लागेका बौद्धस्थित कुमारी बोर्डिङ स्कुलका विद्यार्थी सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु र नुवाकोटको बीच हिमक्षेत्र घ्याङफेदीबाट बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ । हेलम्बु गाउँपालिका १ का १७ वर्षीय वाङ्गेल शेर्पा र काठमाडौं गोकर्णेश्वर नगर ७ का जापान लामा शुक्रबारदेखि एकैसाथ हराएपछि हेलिकप्टरबाट खोजी कार्य थालिएको छ । हेलम्बु गाउँपालिकास्थित मेलम्चीघ्याङ माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक पूर्ण गौतमकाअनुसार माघ २९ मा उनीहरू हेलम्बु पुगेका थिए । बुधबार गोसाइँकुण्ड गएका दुवै घ्याङफेदीस्थित फेदी लजमा बास बसे । हेलम्बुबासी वाङ्गेलले भने शुक्रबार बिहान ७ बजेतिर बाक्लो हिमपात भइरहेको परिवारलाई फोनबाट जानकारी दिएका थिए । ‘परिवारबाट हिमपातमा नहिँड्न भन्दै लजमै बस्न भने पनि उनीहरू बिहान ९ बजेतिर हेलम्बु फर्किएको पाइयो, फेरि दुवैको खबर छैन,’ वाङ्गेलका शिक्षक गौतमले भने । उनीहरू घ्याङफेदीबाट दक्षिण पर्ने तालु गाउँतिर घुम्न हिँडेको खबर पाएको उनले सुनाए । ‘त्यसपछि उनीहरू सम्पर्कविहीन छन्,’ उनले भने । शनिबार बेलुकीसम्म तालु गाउँ आसपास कोही कराइरहेको सुनिएको त्यहाँका स्थानीयले बताए । उनीहरू फसेको अनुमान गरिएको स्थान एकदमै अप्ठ्यारो र बाक्लो हिउँ जमेकाले स्थानीय उद्धारमा निस्कन सकेका छैनन् ।
हेलम्बुको मेलम्चीघ्याङबाट ४ जना उद्धारकर्ता हिँडेर ठाडेपाटी पुगेको र हिउँ जमेर हिँड्न नसकेपछि आफूलाई गुहारेको हेलम्बु गाउँपालिकाका प्रमुख निमा ग्याल्जेन शेर्पाले जानकारी दिए । ‘तत्कालै हेलिकप्टर लिएर ठाडेपाटी पुगे, त्यहाँबाट घोप्टेफेदी पुर्‍याएर उद्धारकर्ता झारिएको छ, सम्पूर्ण तैयारीका साथ घोप्टेफेदीबाट उद्धारको लागि खट्दै छन्,’ उनले भने । गएको शुक्रबारदेखि २ विद्यार्थी बेपत्ता भएको अनुमानित स्थानमा ३ दिनसम्म हेलिकप्टरबाट खोजी प्रयास भए पनि केही प्राप्त हुन नसकेको जिप्रका नुवाकोटका प्रहरी उपरीक्षक अविनारायण काफ्लेले बताए । ‘स्थलगत रूपमा नुवाकोट १०, सिन्धुपाल्चोकबाट ४ र होटलका २ जना गरी १६ जनाले बेपत्ता भएको स्थानमा खोजी जारी राखेका छन्,’ उनले भने ।

प्रदेश ३

प्रदेशले विद्युतीय बस चलाउने

- कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर (कास)– वागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्रमा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने गरी भएको छ ।
यसअघि विद्युतीय बस चलाउनका लागि साझा यातायातसँग गरिएको सम्झौता तोडेर अब प्रदेश आफैंले बिजुली बस चलाउने भएको हो । विद्युतीय बस चलाउनका लागि प्रदेशले संघीय सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा साझासँग सम्झौता गरेको भए पनि तत्काल त्यो सम्भव नदेखेपछि प्रदेश आफैंले बस खरिद गर्ने जनाएको छ ।
‘चालु आर्थिक वर्षको वैशाखबाट विद्युतीय बस चलाउने गरी हामीले तयारी थालेका छौं,’ प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भने, ‘विद्युतीय बसका लागि केन्द्र सरकारले ३ अर्ब दिने सहमति गरेको भए पनि साझासँगको सम्झौता तोडेपछि प्रदेश पनि बाहिरिएको हो ।’ प्रदेश सरकारले विद्युतीय बस खरिद गर्नका लागि ३० करोड रुपैयाँ साझालाई उपलब्ध गराएको थियो । विद्युतीय बस सञ्चालनसम्बन्धी सहजीकरण गर्न गठित समिति सभापति तथा प्रदेशसभा सदस्य दीपक निरौलाका अनुसार पहिलो चरणमा ३० वटा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने गरी तयारी अगाडि बढिरहेको छ । ‘पहिलो चरणमा उपत्यकासहित, काभ्रे, चितवन र मकवानपुरमा सञ्चालन गरिनेछ,’ उनले भने, ‘काठमाडौं–नारायणगढ–हेटौंडा बस सेवा सञ्चालन गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।’
बस सेवा सञ्चालनका लागि पाँच ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने गरी अध्ययनसमेत प्रदेश सरकारले अगाडि बढाइसकेको उनले जानकारी दिए । विद्युतीय बस चार्ज गर्न हेटौंडा, चितवन, काठमाडौं र धुलिखेलको बसपार्कमै तथा र काठमाडौं र मुग्लिनको बीचमा स्टेसन बनाउने योजनाका साथ मन्त्रालयले काम अगाडि बढाइसकेको छ । स्टेसन निर्माणका लागि गजुरी र गल्छी गाउँपालिका क्षेत्रमा स्थान खोज्न स्थानीय तहका नेतृत्वलाई जिम्मा यसअघि नै दिइसकिएको छ । चार्जिङ स्टेसनका लागि काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, भरतपुर र हेटौंडामा जग्गा उपलब्ध भइसकेको बुझिएको छ ।
पहिलो चरणमा हेटौंडाबाट नारायढागढ हुँदै काठमाडौंसम्म २२७ किमि र काठमाडौंबाट धुलिखेल ३० किमि दूरीमा बस सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले विद्युतीय बस खरिद तथा सञ्चालनमा सहकार्य गर्न स्थानीय सरकारहरूलाई आह्वानसमेत गरिसकेको छ । सोही योजनाअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहाल, ललितपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जन तथा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महतबीच पहिलो चरणको छलफल भइसकेको छ ।
प्रदेश सरकारको योजनालाई साथ दिनका लागि काठमाडौं महानगरका मेयर शाक्यले बस खरिदका लागि महानगरले दशक रोड लगानी गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । छलफलमा सहभागी अन्य स्थानीय तहले पनि आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । प्रदेश सरकारले ०८५ सम्ममा प्रदेशलाई पेट्रोलियम सवारीमुक्त बनाउने यसअघिको नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
‘स्थानीय तहलाई कानुन नै बनाएर समेट्ने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेका छ । कुन विधिबाट जाँदा दीर्घकालीन र अपनत्व हुन्छ । सोहीअनुसार अगाडि बढ्ने तयारी भइरहेका छ,’ सभपाति निरौलाले भने । उनका अनुसार आवश्यक सहयोगका लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त लगानीमा आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन गरेर विद्युतीय बस बर्सेनि थप्दै लैजाने गरी यातायात निगम गठन हुनेछ ।

प्रदेश ३

पर्यटकले निकुञ्ज भरिभराउ

- रमेशकुमार पौडेल
सौराहामा हात्ती सफारी गर्दै पर्यटक । तस्बिर ः रमेशकुमार/कान्तिपुर

(चितवन) - ६ महिनायता १ लाख ३० हजार पर्यटकले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज घुमेका छन् । यो पटक विदेशीकै हाराहारीमा स्वदेशी पर्यटकले निकुञ्ज घुमेका छन् । निकुञ्जका सूचना अधिकारी गोपालबहादुर घिमिरेका अनुसार यो आर्थिक वर्षको असारदेखि पुससम्म निकुञ्ज घुम्ने कूल पर्यटक १ लाख ३० हजार ३ सय ९२ पुगेको बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो अवधिमा ८८ हजार १ सय ४८ जनाले निकुञ्ज भ्रमण गरेका थिए । वन सहायक संरक्षण अधिकृतसमेत रहेका घिमिरेले भने, ‘यो वर्ष पर्यटक आवागमनको संख्या उत्साहजनक देखिएको छ ।’ अघिल्लो आर्थिक वर्षको १२ महिनामा कूल १ लाख ८७ हजार १ सय ९ पर्यटकले निकुञ्ज घुमेका थिए । भ्रमण वर्षको औपचारिक घोषणाअघि नै पर्यटक संख्या राम्रो देखिएको हुँदा आउने महिनामा पर्यटक बढ्न सक्ने घिमिरेले बताए ।
तर भ्रमण वर्षले लक्ष्य गरेअनुरुप पर्यटक आउनेमा भने पर्यटन व्यवसायीहरू ढुक्क देखिँदैनन् । निकुञ्जको तथ्यांक हेर्दा गएको ६ महिनामा घुम्न आएका पर्यटकमा नेपाली र स्वदेशी लगभग बराबर छन् । अत्याधिक पर्यटक आएको कात्तिक, मंसिर र पुस महिनामा विदेशीभन्दा स्वदेशी पर्यटकको संख्या बढी छ । बाँकी समयमा पनि नेपाली पर्यटक धेरै नआए भ्रमण वर्षले लक्ष्य गरेको पर्यटकको संख्या पुग्न गाह्रो हुन्छ ।
भ्रमण वर्षका अवसरमा ४ लाख पर्यटकले चितवन घुम्ने अपेक्षा पर्यटन व्यवसायीहरूको हो । ‘६ महिनाको तथ्यांक तुलनात्मक रूपमा राम्रो हो । तर भ्रमण वर्षको जुन लक्ष्य छ त्यसअनुरूप पर्यटक आउन यो संख्या अझ धेरै बढ्नुपर्छ । जुन तरिकाले पर्यटक आएका छन्, त्यसले भ्रमण वर्षमा घुम्ने पर्यटकको संख्या २ लाखभन्दा केही माथि मात्रै रहने अवस्था छ,’ क्षेत्रीय होटल संघ चितवन सौराहाका निवर्तमान अध्यक्ष सुमन घिमिरेले भने ।
तीन महिनामा ९७ हजार पर्यटक
निकुञ्ज कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार कूल पर्यटकमध्ये विदेशी ५९ हजार ४ सय ६७ जना छन् । स्वदेशी पर्यटकको संख्या पनि ५९ हजार १९ रहेको छ । सार्क राष्ट्रबाट निकुञ्ज घुम्न आएका पर्यटकको संख्या ११ हजार ९ सय ६ रहेको सूचना अधिकृत घिमिरेले जानकारी दिए । निकुञ्ज घुम्न कात्तिक, मंसिर र पुस महिनामा अत्याधिक पर्यटक आएका छन् । यी ३ महिनामा ९७ हजारधन्दा बढी पर्यटकले निकुञ्ज घुमेका छन् । चितवन निकुञ्ज विसं २०३० सालमा स्थापना भएको नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो । यो निकुञ्ज संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा पनि सूचीकृत छ । निकुञ्जमा विश्वमै दुर्लभ ठूलो एकसिंगे गैंडा, पाटो बाघ, घडियाल गोहीजस्ता जन्तु, जलचर, अनेकौं पक्षी र वनस्पति पाइन्छन् । निकुञ्ज आडमा थारू, दराई, कुमालजस्ता आदिवासी जनजाति समुदायको बाक्लो बसोबास छ । निकुञ्जभित्रको जंगली जनावरहरू हेर्न र निकुञ्ज आसपास बसेका आदिवासीहरूको संस्कार संस्कृति हेर्न देश विदेशबाट पर्यटक यहाँ आउने गर्दछन् ।
अहिलेसम्म धेरै पर्यटक आउँदा अघिल्लो वर्ष कात्तिक महिनामा २६ हजार १६४ पर्यटकले निकुञ्ज घुमेका थिए । यो वर्ष कात्तिकमा ३६ हजार ७ सय ३९, मंसिरमा ३० हजार २ सय ५७ र पुसमा ३० हजार ८ सय ४४ पर्यटकले निकुञ्ज घुमेका छन् । जुन संख्या निकुञ्जको इतिहासमै नयाँ रेकर्ड हो ।
यी तीनवटै महिनामा निकुञ्ज घुम्ने पर्यटकमा स्वदेशीको संख्या धरै छन् । स्वदेशी, विदेशी र सार्कसमेत गरेर ३ महिनामा कुल ९७ हजार ८ सय ४० पर्यटकले चितवन निकुञ्ज घुम्दा स्वदेशी पर्यटकको संख्या आधाभन्दा धेरै ५३ हजार २ सय २६ रहेको छ ।
सौराहामै चाप
चैत–वैशाख पनि पर्यटक धेरै आउने महिना हुन् । सहायक संरक्षण अधिकृत घिमिरे यो वर्ष स्वदेशी पर्यटकको संख्या बढेको र आएकामध्ये धेरै पर्यटक सौराहा जाने क्रम यथावत् रहेको बताउँछन् । निकुञ्जले चितवनसहित मकवानपुर, पर्साको केही भाग र नवलपुरलाई पनि छोएको छ । निकुञ्ज छिर्ने १० वटा प्रवेशद्वार छन् । जसमध्ये सौराहा एक हो । तर निकुञ्ज घुम्नेमध्ये ८० देखि ९० प्रतिशत पर्यटक सौराहा जान्छन् ।
सौराहामा वन्यजन्तु हेर्न र घुम्न मात्रै नभएर पछिल्लो समय बिहेका लागिसमेत आउने क्रम बढेको छ । भारतीयहरू बिहेका लागि सौराहा आउने गरेको क्षेत्रीय होटल संघ चितवन सौराहाका कोषाध्यक्ष माधव दुवाडीले बताए । ‘अघिल्लो वर्ष मात्रै उनको होटलबाट १२ वटा बिहे सम्पन्न भए । यो वर्ष पनि बुकिङ छ,’ उनले भने ।
सौराहाभन्दा अन्यत्र पर्यटनको राम्रो विस्तार भईनसकेको पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन् । ‘भ्रमण वर्षको माहोलमा पनि हाम्रोतिर अवस्था सामान्यझैं छ । उही हो, पहिला जे जति पर्यटक आउँथे, अहिले पनि त्यति नै छ,’ पश्चिम चितवन मेघौलीमा रहेको पर्यटकीय होटल साराङ वाइल्ड लाइफ रिसोर्टका सञ्चालक सुबोध प्रधानले भने । पर्यटकहरू जिप वा हात्ती चढेर जंगल घुम्छन् । राप्ती नदीमा परम्परागत ढुंगा चढेर रमाउने गर्दछन् ।
‘सौराहा र निकुञ्ज घुम्नेहरू बढेका छन् । सौराहामा वन, वन्यजन्तुका अलवा अन्य पर्यटकीय गतिविधिहरू थप्न पाए झनै राम्रो हुन्थ्यो,’ क्षेत्रीय होटल संघ चितवन सौराहाका कोषाध्यक्ष माधव दुवाडीले भने ।

Page 7
उपत्यका

खुलामञ्च खाली गर्न आग्रह

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– खुलामञ्चमा राखिएका सामान हटाउन अभियन्ताहरूले वीर अस्पताललाई आग्रह गरेको छ । अस्पतालले खुलामञ्चमा निर्माण सामग्री, गाडी पार्किङ, भवन निर्माण गर्ने कामदारको बासस्थानका लागि उपयोग गर्दै आएको छ । अकुपाई टुँडिखेल अभियान चलाइरहेका अभियन्ताले अस्पतालाई खुलामञ्च खाली गर्न ज्ञापनपत्र नै बुझाएका छन् । ‘देशकै जेठो अस्पतालले भुइँचालोमा आएका घाइते बिरामीलाई यही खुलामञ्चमा राखेर उपचार गरेको हामीलाई सम्झना छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि खुलामञ्च खुलै राख्नुपर्ने भएकोले यसलाई तत्कालै हटाउन माग गर्छौं ।’ खुलामञ्चको अतिक्रमण नहटाए सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न माग राख्दै अदालतको ढोका घच्चघाउने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
ज्ञापन बुझेपछि अस्पतालका निर्देशक केदार सेन्चुरीले काम सकिएपछि सामान हटाउने बताए । ‘हामीले महानगरबाट अनुमति लिएरै प्रयोग गरेका हौं,’ उनले भने, ‘काम सकिएपछि सबै सामग्री हटाउँछौं ।’ अभियन्ताले भने तत्कालै हटाउन माग गरेका छन् ।
‘हामीले अस्पतालको निर्माण भइरहेका भवन हेर्‍यौं,’ आलोकसिद्धि तुलाधरले भने, ‘अस्पतालको निर्माण २ वर्षमा पनि सकिने छाँट देखिँदैन । यही पारा हुने हो भने दुई वर्षसम्म खुलामञ्च खाली हुँदैन । सामग्री अन्त राख्ने व्यवस्था गरेर भए पनि खुलामञ्च खाली गर्नुपर्छ ।’ टुँडिखेललाई अतिक्रमणमुक्त गरेर खुला ठाउँ कायम राख्न ११ सातादेखि अकुपाई टुँडिखेल अभियान सञ्चालन भइरहेको छ ।

उपत्यका

जाम घटाउन लेन थपिँदै

- कान्तिपुर संवाददाता
कोटेश्वरको सवारी जाम न्यूनीकरण गर्न सडक विस्तारको योजना बनाउनुअघि काठमाडौं महानगरपालिकाको ३२ नम्बर वडा अध्यक्ष नवराज पराजुलीलाई जानकारी गराउँदै काठमाडौंका डिभिजन सडक प्रमुख कुवेर नेपाली र प्राविधिकहरू । तस्बिर ः मकर श्रेष्ठ/कान्तिपुर

(काठमाडौं) - कोटेश्वर–जडिबुटीको सवारी जाम घटाउन दुवैतर्फ सडक फराकिलो गर्ने भएको छ । कोटेश्वरबाट जडिबुटी चोकतर्फ जाँदा टंकप्रसाद आचार्यको सालिक छेउ ढुंगेधाराबाट पेप्सीकोला जाने मोडसम्म दुई लेन र जडिबुटीबाट कोटेश्वर आउँदा कामख्य पेट्रोल पम्पबाट ट्राफिक प्रहरी वृत्तसम्म थप तीन लेन विस्तार गर्न लागिएको हो ।
डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख कुवेर नेपालीका अनुसार जडिबुटी चोकको पेप्सीकोला जाने मोडमा कान्छी गुरुङको ६ आना १ पैसामा बनेको कच्ची घरलाई मुअब्जा दिएर बाटो बढाउन लागिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को पुस २८ मा बसेको बैठकले काटेश्वर जडिबुटीको ६ आना १ पैसामा बनेको यो घर र जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिसकेको छ । ‘यो निर्णयले काम गर्न थप सहज भएको छ,’ नेपालीले भने, ‘सडक कति फराकिलो बनाउने भन्ने सर्भे भइरहेको छ ।’ कार्यालयले सोमबार काठमाडौं महानगरको ३२ नम्बर वडा अध्यक्ष नवराज पराजुलीलाई समेत विस्तार हुन लागेको सडकको फिल्डमै लगेर जानकारी गराए । ‘सडक विस्तार भएपछि दैनिक हजारौं सर्वसाधारणले सहज यात्रा गर्न सक्छन्,’वडा अध्यक्ष पराजुलीले भने, ‘जुन काम हुन लागिरहेको छ । यसमा वडाको सहयोग हुनेछ ।’
कोटेश्वरबाट आउँदा अहिले भइरहेको दुई लेनसँगै थप तीन लेन बनाउन लागिएको नेपालीले बताए । यसबाहेक छेउमा फुटपाथ पनि हुनेछ । दुवैतर्फ सडक विस्तार गर्दा नागरिक उड्यन प्राधिकरणले ७ रोपनी १३ आना १ पैसा ३ दाम जग्गा सडक बनाउन दिने सहमतिसमेत दिइसकेको छ । सडक विस्तार हुँदा सेनाको पोस्ट, महानगरले बनाएको सार्वजनिक शौचालय, रेस्टुरेन्टसमेत भत्काइनेछ । सडक विस्तार गर्दा जडिबुटी चोकमा कान्छी गुरुङको बाहेक व्यक्तिको घर र जग्गा कतै पनि क्षति नहुने हुने कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले तयार गरेको प्रारम्भिक योजनाअनुसार पेप्सीकोलातर्फ जाने सवारीलाई ढुगेधाराबाट एयरपार्टको छेउ हुँदै सोझै ३२ नम्बर वडा कायर्नलय निस्कने गरी खुलेको सडकको स्तरोन्नति गर्नेछ । चोकको एउटा घर भत्काएपछि आकाशे पुल पछाडिबाटै पनि जान मिल्ने दुई लेन बनाउन लागिएको कार्यालयले जनाएको छ । पेप्सीकोला जाने सवारी छुट्टै लेनबाट गएपछि अहिले भएको दुई लेनबाट भक्तपुर जाने सवारीले मात्रै प्रयोग गर्छ पाउनेछ । यसले पनि भक्तपुर जाने सवारीको जाम जडिबुटीमा कम हुनेछ । कोटेश्वर आउँदा हुने जाम कम गर्न भने पेट्रोल पम्पबाट कोटेश्वर चोकसम्म लेन थप गर्न लागिएको नेपालीले बताए ।
काठमाडौंबाट सवारीसाधन बाहिरिने र भित्रिने नाकामा सबैभन्दा व्यस्त कोटेश्वर पर्छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार भक्तपुर नाकाबाट मात्रै दैनिक सरदर २४ हजार सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्छन् । काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक सरदर ३२ हजार सवारी आउजाउ हुने भक्तपुर नाका सबैभन्दा बढी व्यस्त हो । बीपी राजमार्ग हुँदै पूर्वका सवारीसाधन सञ्चालन भएपछि काटेश्वरको जाम बढेको हो । स्थानीय सरकारले मात्रै होइन, संघीय सरकारले नै कोटेश्वरको जाम हटाउन पहल गरेको हो ।
सरकारले कोटेश्वरको जाम हटाउन लेन विस्तारदेखि अकाशे पुल निर्माणसम्मको कार्ययोजना अघि सारेको छ । कोटेश्वरमा आकाशे पुल निर्माणको ठेक्का भइसकेको छ । पुस १५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनसम्बन्धी अल्पकालीन कार्ययोजना २०७६’ पारित गरेको थियो । यसमा कोटेश्वरको सवारी जाम हटाउने पाँचवटा विकल्प अघि सारेको थियो । पहिलो विकल्पमा कोटेश्वर चोकबाट बायाँतिरको खाली ठाउँमा सर्भिस लेन विस्तार गर्ने, मनोहरा खोलामा निर्माणाधीन मनोहरा पुलसम्म जानका लागि दुवैतर्फ सर्भिस लेन विस्तार गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । यी सबै काम असारसम्म सक्ने कार्ययोजना सरकारले गरेको छ ।

Page 8
सम्पादकीय

मधेसलाई 'मरुभूमि' नबनाऊ

धनुषाको औरही खोलामा अवैध उत्खननको विरोध गर्दा स्थानीय युवा दिलीप महतोलाई क्रसर व्यवसायीहरूले टिपरको ठक्करबाट मारेपछि प्रदेश २ सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खननमाथि निगरानी बढाएको छ । प्रदेशअन्तर्गतका आठ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्राचार गर्दै सरकारले अवैध क्रसर बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अनुगमन समिति, जिल्ला प्रहरी र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले क्रसर उद्योग तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगमाथि कडाइ थालेका छन् । प्रकृतिको जथाभावी दोहन रोक्न प्रदेश सरकारले देखाएको अग्रसरता सकारात्मक छ । तर, राजनीतिक संलग्नता र संरक्षणका कारण अवैध क्रसर उद्योग रोक्न त्यति सजिलो छैन । प्रदेश सरकारले तत्कालको जनआक्रोश साम्य पार्न र सार्वजनिक खपतका लागि मात्र होइन, साँच्चिकै कटिबद्ध भएर पाइला अगाडि बढाउनुपर्छ ।
सरकारले निगरानी बढाएलगत्तै क्रसर व्यवसायीहरूले आन्दोलन घोषणा गरिसकेका छन् । अवैध उद्योग निरन्तर सञ्चालनका लागि उनीहरूले राजनीतिक शक्ति परिचालन गर्न थालेका छन् । प्रदेशका व्यवसायीको तदर्थ समिति नै गठन गरेर दबाबमा उत्रिएका छन् । समितिको नेतृत्वमा राजनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिहरू नै छन् । नियमनकारी निकायका अधिकारीहरू प्रभावित तुल्याउनकै लागि उनीहरूले रकम संकलनसमेत थालेका छन् । प्रदेश २ मा सञ्चालित धेरैजसो अवैध क्रसरमा दलका नेता, सांसद र जनप्रतिनिधिको लगानी छ । राजनीतिज्ञ, सरकारी अधिकारी, प्रहरी र क्रसर उद्योगीहरूको ‘मिलेमतो’ तोड्न र प्रकृतिको जथाभावी दोहन रोक्न प्रदेश सरकारसित दह्रो इच्छाशक्ति चाहिन्छ ।
कतिपय राजनीतिकर्मीले यस्ता उद्योगमा पर्दा पछाडिबाट लगानी गरेका छन्, कति संरक्षण गर्दिएबापत नाफाको अंशियार छन् । स्वतन्त्र हैसियतमै व्यवसाय गरेका क्रसर उद्योगी पनि पैसाका बलमा राजनीतिक दल, सुरक्षालगायतका जिल्लाका शक्तिशाली निकायसित सजिलै पहुँच राख्न सक्ने भएका छन् । यही राजनीतिक संलग्नता बढी भएका कारण क्रसर सञ्चालनको मापदण्ड कार्यान्वयन गराउन इच्छुक स्थानीय निकायहरूलाई पनि सकस परेको छ । मापदण्ड पूरा नगरेका कारण जिल्ला अनुगमन समितिले बन्द गराएका उद्योग पनि राजनीतिक आडमा सञ्चालन भइरहेका छन् । यस्ता कति उद्योग त कतै दर्ता छैनन्, अवैध ढंगले चलिरहेका छन् । केहीको दर्ता एउटा उद्योगको हुन्छ, काम अर्कै गरिरहेका छन् । कतिले दर्ता गरेबमोजिम नै काम गरे पनि मापदण्ड मिचेका छन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू आफैंले खोला–नदीहरूलाई छोटो बाटोबाट मनग्य मुनाफा कमाउने सजिलो साधन बनाउनतर्फ लागेपछि प्राकृतिक स्रोतको दोहन बढेको हो । यस्तो अवैध उत्खननका कारण तराई–मधेसको प्रकृतिमाथि दक्खल पुगिरहेको छ । दिलीपले पनि बस्ती र उब्जनी हुने खेत जोखिममा पर्ने भन्दै अभियान थालेका थिए । चुरे र तराई–मधेसमा नदीजन्य पदार्थको अवैध र मापदण्डविपरीत भइरहेको उत्खननको चौतर्फी र दीर्घकालीन असर पर्छ । भूमिगत पानीको सतह घट्छ, नदीले धार परिवर्तन गर्छ । माटो खुकुलिने कारण कटान बढ्छ, खेतबारी र बस्तीमा बाढी पस्छ । खेतीयोग्य जमिनमा बालुवा भरिन्छ । तसर्थ, अहिले भइरहेको दोहनको क्रम नरोकिएमा ढिलोचाँडो तराई–मधेसका धेरै भाग ‘मरुभूमीकरण’ हुने निश्चित छ ।
निर्वाचित सरकार आएपछि यस्ता अवैध धन्दा रोकिनुपर्नेमा जानकारहरूका अनुसार अझ बढेको छ, जुन चिन्ताको विषय हो । स्थानीय पदाधिकारीले बुझ्नुपर्छ— स्थानीय सरकार, राजनीतिकर्मी, उद्योगी सबैका लागि आयआर्जनका अरू आकर्षक विकल्प छन्, तर प्रकृतिमाथिको दोहनको क्षतिपूर्ति कसैगरी सम्भव छैन । आफ्नो गाउँसहर, खेतबारी र खोला–नदीको सबैभन्दा बढी माया स्थानीय तह आफैंले गर्नुपर्छ । क्षणिक आम्दानीको लोभमा परेर कसैले पनि आगामी पुस्ताको जीवनमाथि खेलबाड गर्न पाइँदैन । अवैध र मापदण्डविपरीत चलेका क्रसर उद्योगहरूलाई सदाका लागि बन्द गर्न स्थानीय तहहरू जिम्मेवार बन्नै पर्छ । यदि स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको क्रसर उद्योगीसित स्वार्थ–सम्बन्ध देखिएमा उनीहरूलाई कारबाही गर्न प्रदेश सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्छ ।

सम्पादकलाई चिठी

सामाजिक सञ्जालको विकृति

- कान्तिपुर संवाददाता


युवा पुस्ताका लागि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक अपरिहार्य बन्दै गइरहेको छ । बालक, वृद्धा, किशोर, युवा, धनी, गरिब, नेता, मन्त्री आदि सबैमा फेसबुकको लत बसेको छ । जहाँ जुन अवस्थामा भए पनि फेसबुक चलाउन पाइएन भने युवा पुस्ता रालो विनाको घन्टीजस्तै हुन्छन् । आज फेसबुकले विश्वका कुना–कुनामा रहेकाहरूलाई एउटा कोठामा सीमित गर्दैछ । रिस, आवेग, खुसी, सफलता, असफलता, दुःख–पीडा लगायतका विषयलाई पोख्ने माध्यम फेसबुक बन्दैछ । फेसबुकलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने हो भने धेरै विषयमा आम मानिसका लागि यो सिकाइको गतिलो पाठशाला नै हुनसक्थ्यो । सिर्जनात्मकताको विकास गर्ने माध्यम पनि हुने थियो, फेसबुक । तर आज फेसबुकमा राम्रा कुराभन्दा नराम्रा कुराले ठाउँ पाइरहेको छ । फेसबुकको गलत प्रयोग गर्नेहरूको जमात बढ्दै गइरहेको छ । नचाहिने विषयका सूचनाहरू फेसबुकमा आउनाले यसप्रतिको विश्वासमा पनि कमी आउने क्रम जारी छ । कसैले कुनै सूचना भन्यो भने त्यो सूचना फेसबुकमा थाहा भएको भन्ने बित्तिकै ‘ए त्यसो भए त गलत हो’ भन्ने अवस्था छ । यसलाई सही प्रयोग गर्दा यसमा आफ्ना तस्बिरहरूको स्टोर गर्न सकिने, राम्रा र सबैलाई काम लाग्ने सूचना सम्प्रेषण गर्न सकिने, मेमोरीको लागि आफ्ना व्यक्तिगत तथा पारिवारिक तथ्याङ्कहरू राख्न सकिने, सही र प्रेरणादायी मान्छेको संगत हुनसक्ने, निम्न वर्गीय व्यक्ति वा परिवार तथा समुदायका लागि सहयोग जुट्न सक्ने, आर्थिक अभावले छटपटाइरहेको मानिसलाई मानवताको नाताले सहयोग जुट्न सक्ने, राम्रा र प्रेरणादायी विषय पोस्ट गर्न सकिने लगायत फाइदा हुनसक्छ ।
– गोविन्द विक, बुनपा–१२, कपन, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

बहुमतको कमजोर सरकार

- कान्तिपुर संवाददाता

पूर्ण बहुमतको यो सरकार गठन हुँदै गर्दा ठूलो आशा गरिएको थियो । सरकार गठनसँगै चुलिएको आशा र भरोसा यहाँसम्म आइपुग्दा समाप्त भएको छ । निर्मला हत्याकाण्ड, वाइड बडी, ३३ किलो सुन प्रकरण, एनसेल कर हुँदै यति समूहसँग कार्यकारीको उठबस र राष्ट्रिय सम्पत्तिहरूमाथिको दोहनसम्म आइपुग्दा सरकारप्रति आमनागरिक पूर्णरूपले रुष्ट बनेका छन् । पछिल्लो संसदको एकमहिने तालाबन्दीले त सरकारप्रति मात्र नभएर नेकपा नेताहरूप्रति नै प्रशस्त शंका गर्ने ठाउँ बनेको छ । सरकारको काम गराइको रवैयाले यिनीहरू साँच्चै जनता र राष्ट्रहितमा काम गरिरहेका त छन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । अन्यथा रिक्त सभामुखमा आफ्नो मान्छे ल्याउन योसम्मको नौटंकी गर्न पछि पर्दैनन् भने देशको महत्त्वपूर्ण कार्यकारीमा आफू पुग्न र आफू समर्थक नेतालाई पुर्‍याउन केसम्म गर्लान् ? यसबखत आखिर पार्टी एकीकरण भयो भनेर यिनीहरूलाई मत दिनु र नदिनुको अर्थ के रह्यो ? अतः आउने दिनमा नेपाली नागरिकका काँधमा अझ ठूलो जिम्मेवारी थपिएको छ । सरकारप्रति अझ बढी निगरानी आवश्यक भएको छ । सबै नेता आफू र आफ्ना आसेपासेका लागिमात्र बाँचिरहेको प्रस्ट भएको छ, यसबखत ।
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी–२, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

सभ्य भाषामा तितो पोख्नुस्

- कान्तिपुर संवाददाता

आस्था राउतले गल्ती गर्नुभएको भन्दा पनि शिष्ट र संयमित हुन चुक्नुभएको हो । विकृतिविरुद्ध बोल्नु गल्ती हुन सक्दैन । त्यसैले विकृतिविरुद्ध बोल्ने आँट गर्ने आस्थाजस्ता युवाहरूको खडेरी परिरहेको बेला आँटिली उनलाई हतोत्साहित पार्ने खालका क्रियाकलाप राज्यले गर्न खोज्नु दीर्घकालमा समाजको लागि घातक र प्रत्युत्पादक हुनेछ । संयोग नै मान्नुपर्छ, आस्थाले प्रहरीद्वारा अभद्र व्यवहार गरेको बताइरहँदा झन्डै–झन्डै दुई तिहाइ जनमतको
समर्थन प्राप्त सत्तासीन दल नेकपाले समेत आफ्ना नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरूका लागि सभ्य भाषा बोल्नु, विभेद नगर्नु भन्ने आशयसहितको आचारसंहिता जारी गरेको छ । यसको सिधा अर्थ हामी पहिलेभन्दा असभ्य, असंस्कृत, अविवेकी, निर्दयी र असहिणु बन्दै गइरहेको स्वीकारोक्ति हो । आस्थाले आवेगमा निम्नकोटीको भाषा प्रयोग गर्नुभएकै हो । आक्रोश, आवेग, गुनासोमार्फत मनको तितो पोख्दा सदैव निमको मर्यादालाई विचार पुर्‍याउनुपर्छ । निमले प्रदान गर्ने भनेकै तितो हो, तर त्यसले अचुक औषधिको काम गर्छ । असन्तुष्टि व्यक्त गर्दा जसका विरुद्ध व्यक्त गरिएको हो, उसलाई तितै लागोस् ।
– रामहरि खड्का, सानोपोखरा, हेटौंडा

सम्पादकलाई चिठी

निवर्तमान उपसभामुखको पीडा

निवर्तमान उपसभामुख शिवमाया
तुम्बाहाङ्फेले ‘पुरुषत्ताले हरायो, गलाउन सकेन’ भन्ने पीडा पत्रकार सम्मेलनमार्फत छताछुल्ल पोखिन् । महिलाहरूले पनि उचित स्थान पाउनुपर्छ भन्ने उनको जोड थियो । दुर्भाग्यवश नेकपाभित्र रहेको गुट र समीकरणको कारण उनले चाहेजस्तो अवस्था हुन सकेन । उनले सभामुख हुन पाउनुपर्ने अडान अन्तिमसम्म लिए पनि अन्ततोगत्वा उनको अडान र प्रयास पानीको फोकाजस्तै भयो । नेकपाका अध्यक्षद्वयले अग्नि सापकोटालाई सभामुखको लागि चयन गरिसकेका छन् ।
तत्पश्चात शिवमायाले आफ्नो पीडा पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त गरेकी छन् । नेकपाको गुट र समीकरण नभएको भए सायद उनी नै सभामुख बन्ने थिइन् । पितृसत्तात्मक सोचको कारण आफू सभामुख हुन नसकेको उद्घोष गर्दैगर्दा यो पितृसत्तात्मक सोचको व्याख्या अध्यक्षद्वयमाथि लक्षित भएको देखिन्थ्यो । दलका महिला नेतृहरूले पनि शिवमायाको पक्षमा दह्रोगरी समर्थन र लबिङ गरेको देखिएन । यसमा पनि महिला नेतृहरू गुट र उपगुटमा बाँडिएको कारण आफ्नो विचार र समर्थन अनि विरोधको कित्ताकाट गर्ने अवस्था देखिएन ।
– रेशमकुमार सुनुवार, नेपाल ल कलेज, काठमाडौं

अन्ततः उपसभामुखले बहाल रहेकै अवस्थाबाट राजीनामा दिन बाध्य हुनुपर्‍यो । भागबन्डा मिलाउन आफ्नै दलको योग्य र बहालवाला उपसभामुखलाई राजीनामा गर्न बाध्य बनाएको पहिलो घटना हुनुपर्छ यो । निवर्तमान उपसभामुख शिवमायाले यस घटनालाई पुरुषप्रधान समाजको कारण भने पनि पूर्वमाओवादीले ‘सभामुख हामीले पाएको भाग हो र पुनः पाउनुपर्छ’ भनी ढिपी गरेको कारण उहाँले राजीनामा गर्न विवश हुनुपरेको हो । कानुन बनाउने स्थलमा समेत ‘तेरो र मेरो’ भनी संसद अधिवेशनलाई एक महिना बढी लम्ब्याउने कार्यलाई कदापि राम्रो मान्न सकिन्न । संघीयता विवादित भइरहेकै बेला सत्तारूढ दल स्वयम्बाट संसद सञ्चालनमा ढिलाइ गर्नु अझै आश्चर्यजनक हो ।
– महेन्द्रसिंह बम, टीकापुर–१, कैलाली

राजनीति भनेकै असल नीति होइन रहेछ । जसले बाजी मार्न सक्छ, उसकै पक्षमा हुँदोरहेछ । पछिल्लो समय सभामुख नियुक्तिमा पनि त्यस्तै खेल देखियो । सभामुख कृष्णबहादुर महराले यौन आरोपमा पार्टी ह्विपपछि राजीनामा गरे । त्यस यताका झन्डै ४ महिना सभामुख पदका लागि नेकपाका दुई अध्यक्षबीच ठूलै लडाइँ चल्यो । कति दिनसम्म त दुई जनाबीच बोलचालसमेत भएन । दुई अध्यक्षको विवादका कारण संसद ४ महिनादेखि बन्धक भयो । संसद ठप्प हुनु भनेको लोकतन्त्र कै उपहास हो । यसमा नेकपाले ध्यान दिन सकेन । नेकपाकै बनाउने भएपछि योग्यलाई बनाएको भए भइहाल्थ्यो । दुई अध्यक्ष बीचको लडाइँमा जित प्रचण्ड खेमाकै भयो । प्रचण्ड खेमाका अग्नि सापकोटा सभामुखका लागि सिफारिसमा परेका छन् । यदि सहमतिमै गर्नु थियो भने यो लडाइँचाहिंँ कसका लागि थियो ?
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

प्रतिनिधिसभाको सभामुख पद खाली भएपछि त्यसमा नेकपाभित्रकै धेरै नेताको आँखा गड्यो । सभामुख बन्नकै लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड हुँदै राष्ट्रपति निवाससम्म धाउनेहरूको भिड निकै देखियो । राष्ट्रपतिले खुलेरै सभामुख यसलाई बनाउ भनेर भन्न मिल्ने अवस्था थिएन र छैन । संसदमा बहुमत नेकपाको भएको हुनाले अन्य दलले सभामुखको दाबी गर्नु व्यर्थ थियो । तत्कालीन एमाले कोटाबाट उपसभामुख भएकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फे आफैले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको गल्तीमा आफू सती जानुपर्ने कुनै कारण नभएकाले आफू नै सभामुखको दाबेदार रहेको बारम्बार बताउँदै आइरहिन् र सभामुख हुन उनले निकै प्रयास पनि गरिन् । अन्ततः उनले सभामुखमा बाजी मार्न सकिनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सुवासचन्द्र नेम्वाङ र प्रचण्डले अग्नि सापकोटाको नाममा अडान नछोडेपछि लामो समयसम्म संसद बैठक अनिश्चित हुँदै आइरह्यो । नेकपा सचिवालय बैठकले उपसभामुखलाई राजीनामा गर्न पनि औपचारिक रूपमा आग्रह गर्दै आयो । यद्यपि आफू नेकपाको सदस्य नरहेकाले नेकपाले आफूलाई निर्देशन दिन नमिल्ले भन्दै उनले राजीनामा दिइनन् । तर पनि संसदको कार्यक्रम अगाडि बढाउने र सभामुख निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने आँट भने गरिनन् । अन्ततः पार्टी नेतृत्वको दबाबका सामु तुम्बाहाङ्फेले उपसभामुखबाट राजीनामा दिन बाध्य हुनुपर्‍यो ।
– सुजन देवकोटा, पालुङटार–४, गोरखा

प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखमा सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई ल्याउने कोसिस गरेपछि अध्यक्षद्वयबीच एक महिना लामो रस्साकस्सी चल्यो । तर अध्यक्ष ओलीको केही सीप नलागेपछि अध्यक्ष दाहालको चाहना अनुसार अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने सहमति भयो । पूर्व एमालेकै सांसद माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमले भैंसेपाटीमा सचिवालयका बहुमत सदस्यलाई अध्यक्ष दाहालले मोर्चाबन्दी गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव तुहियो । त्यसैले माओवादी धारका अग्नि सापकोटा अनुमोदित भए । सभामुख जस्तो पदमा योग्यता, अनुभव र दक्षता चाहिन्छ कि चाहिँंदैन ? अध्यक्ष दाहालले पार्टी कार्यालयभन्दा बाहिर गएर भेला, बैठक र मोर्चाबन्दी गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ? पार्टी कार्यालयभन्दा बाहिर गएर गोप्य बैठक गरी मोर्चाबन्दी गर्दा पार्टी कमजोर बन्छ कि मजबुत ? पार्टी एउटै भएको अवस्थामा भागबन्डाकै आधारमा अनुभवी नेम्वाङलाई चयन नगरी पूर्वमाओवादीकै नेतालाई किन खोजियो ? के भविष्यमा एमाले धारकै नेतालाई अध्यक्षले साथ देलान् र पार्टी मजबुत गराउलान् ? यी सबै प्रश्नको उत्तरमा अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी आफै हत्याई एमालेका हात–खुट्टा भाँचिदिनेछन् । यसको मूल्य आफ्ना सबै नेतालाई समेट्न नसकेका र जनताका काममा बाटो विराएका प्रधानमन्त्री ओली लगायत ओली विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने नेताहरूले समेत चुकाउन नपर्ला र ?
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची

दृष्टिकोण

यस्तो बनोस् पशुपति विश्वविद्यालय

- प्रा. दिवाकर आचार्य

 

केही दिनअघि एक लेखमार्फत पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव प्रदीप ढकालले पशुपति हिन्दु विश्वविद्यालयको अवधारणा अघि सारेका छन् । यस प्रस्तावको स्वागत गरिनुपर्छ र सरोकारवाला निकायहरूले तुरुन्तै यस विषयमा सैद्धान्तिक सहमति गरी आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । विचार पुर्‍याई अघि बढेका खण्डमा यो निर्णय धर्मका नाममा हुनसक्ने राजनीतिबाट देशलाई जोगाउन र त्यस्तो राजनीतिमा लाग्नसक्ने जनशक्तिलाई बौद्धिक क्रियाकलापतर्फ मोड्नसमेत उपयोगी हुनसक्छ । तर यस्तो विश्वविद्यालयको स्थापना गर्नुअघि यसको स्वरूप, कार्यक्षेत्र, निर्देशक प्राज्ञिक दृष्टिकोण अनि साधनस्रोतको प्राप्ति र विकास जस्ता विषयमा थप चिन्तन एवं रणनीतिक स्पष्टताका लागि आवश्यक गृहकार्य भने गर्नैपर्छ ।
कुनै पनि स्तरीय विश्वविद्यालय वा अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि नयाँ नेपालमा भौतिक साधनस्रोतको भन्दा पनि सुयोग्य जनशक्तिको अभाव छ । त्यसैले संस्थाको प्रकृतिअनुरूप पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सर्वप्रथम धर्म–दर्शन, इतिहास–संस्कृति, पुरातत्त्व र अध्यात्मको शास्त्रीय परम्परागत एवं आधुनिक समालोचनात्मक यी दुवै धाराको अध्ययन–अनुसन्धान अघि बढाउन प्रस्तावित पशुपति अध्ययन केन्द्र तुरुन्तै स्थापना गरी काम थालिहाल्नु राम्रो हुन्छ । प्रस्तावित केन्द्रले पहिले संस्कृत विद्यालय वा गुरुकुल हुँदै उत्कृष्ट नतिजा ल्याई आचार्य गरेका विद्यार्थीहरूलाई आधुनिक शोधविधिको प्रशिक्षण दिई तिनलाई विज्ञहरूका साथमा राखी दुर्लभ शैव–शाक्त र अन्य आगम ग्रन्थहरूको सम्पादन र अनुवादको काममा लगाउनु ठीक हुन्छ । यिनै विद्यार्थीहरू र मानविकीका सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर वा विद्यावारिधि नै गरेका
आफ्ना विषयमा केही दखल राख्ने विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी धर्म–दर्शन, इतिहास–संस्कृति, पुरातत्त्व र अध्यात्म विषयमा छोटो र सघन तालिम सञ्चालन गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यसरी तयार भएका अनुसन्धाता र प्रशिक्षकले कोषलाई क्रमैसँग पाइला चाल्दै सांस्कृतिक अध्ययनलाई प्राथमिकता दिने एक स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने पुनीत लक्ष्यसम्म पुग्न सघाउनेछन् ।
अहिले तत्कालै पशुपति क्षेत्रमै प्रचलन र प्रयोगमा रहेका आगम र निगम (तान्त्रिक र वैदिक) दुवै परम्पराको शास्त्रीय अध्ययन–अध्यापन र अनुसन्धान एकातिर गर्नुपर्नेछ भने, अर्कातिर यहाँका जात्रामात्रा, पर्व–उत्सव आदिले कालान्तरसम्म निरन्तरता पाऊन् भनी दक्ष जनशक्तिको उत्पादन र जात्रामात्रामा तिनको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । पशुपति क्षेत्रका परम्पराहरू बुझ्न संस्कृत
वाङ्मयको मात्र नभई नेवार र मैथिल भाषा–साहित्य र संस्कृतिको समेत अध्ययन–अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । यहाँको जीवन्त संस्कृतिको जगेर्ना र विकासका लागि पारम्परिक संगीत–नृत्य, पूजापद्धति आदिको अध्ययन–अनुसन्धान गरी तिनमा संलग्न मानिसहरूलाई प्रशिक्षण दिनुपर्ने
आवश्यकता जति छ, त्यत्ति नै यहाँका परम्परागत क्रियाकलाप गर्ने–गराउने पुजारी, भण्डारी, नाइके, बिसेट, महन्त, पाले–पौवाली, बगैंचे, जात्रामात्रामा नाच्ने–गाउने, बाजा
बजाउने र परेका बेला मठमन्दिरको मरम्मत–सम्भार गर्ने–गराउने कामदार–शिल्पी सबैलाई आवश्यक प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
पशुपतिनाथको मात्र नभई कम से कम वागमती प्रदेशभरिका साना–ठूला सबै मठ–मन्दिरसँग सरोकार भएका परम्परागत कामदार–शिल्पी पुजारीहरूलाई सांस्कृतिक प्रशिक्षण दिने काममा प्रस्तावित केन्द्रले नेतृत्व लिनसक्छ । परम्परागत भवन, मठ–मन्दिर निर्माणको प्रविधि, कालिगडी, कला, शैली र निर्माण सामग्रीको अध्ययन–अनुसन्धान र विकासमा योगदान गर्नसक्ने गरी प्रस्तावित पशुपति अध्ययन केन्द्रले कालिगडहरूलाई नियमित तालिम र कार्यशाला पनि सञ्चालन गर्नु राम्रो हुन्छ । प्रस्तावित केन्द्रका यिनै कार्यक्रमको सफलताका आधारमा क्रमशः विद्यापीठ, मानित विश्वविद्यालय र त्यसपछि मात्र पूर्ण र सर्वाङ्गीण विश्वविद्यालय बनाउँदा राम्रो हुन्छ । स्थापना भएको धेरै पछिसम्म पनि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले विभिन्न समस्या बेहोर्नुपरेको कुरा बिर्सनु हुँदैन । पशुपति विश्वविद्यालय राजधानीमै हुँदा सामान्यतया शिक्षक र विद्यार्थी पाउने समस्या त्यति नहोला, तर योजना स्पष्ट नभए यसले स्तरीय र सबैलाई उपयोगी हुने कार्यक्रम दिन भने सक्नेछैन ।
हाल अघि सारिएको अवधारणा अनुसारको विश्वविद्यालय बने त्यो नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयभन्दा धेरै फरक हुनेछैन र यस्तो अर्को छुट्टै विश्वविद्यालयको आवश्यकता र सम्भाव्यता राजधानीमा म देख्दिनँ । हो, केही नयाँ सोच र योजनासहित अगाडि बढे देवघाटमा संस्कृत विश्वविद्यालय बन्न र चल्न सक्छ, त्यहाँका उम्दा गुरुकुलीय विद्यापीठहरू र तिनका प्रभावमा दुई सय हाराहारीमा देशभरि खुलेका सानाठूला सबै गुरुकुललाई समेटेर । यसबारे छुट्टै चर्चा गरौंला ।
नेपालमा हिन्दु विश्वविद्यालय स्थापनाको कुरा सर्वथा नौलो भने होइन । दुईचार दशकअघि नै स्व. शंकर केडियाले वीरगन्जमा हिन्दु विश्वविद्यालय स्थापना गर्न केही पहल गरेका थिए, अहिले पनि बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयका संस्थापक मदनमोहन मालवीयका नाममा खुलेको प्रतिष्ठानले बनारसको अनुकरणमा नेपाल हिन्दु विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि
पहल गरिरहेको कुरा मैले सुनेको छु । यसका अतिरिक्त पशुपतिको आयले विश्वविद्यालय चलाउनुपर्ने माग
स्थानीय प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्य, सांस्कृतिक अभियन्ता ब्रह्मलीन गुरु डा. स्वामी रामानन्द गिरि, काठमाडौं विश्वविद्यालयका मुकुन्द उपाध्याय आदिले उठाउनुभएकै हो । यस्ता सबै पहल–प्रयास र तिनका पृष्ठभूमिमा भएका साधनस्रोतलाई एकै ठाउँमा समेट्दा सफलता, सम्भावना र मान्यतासमेत ठूलो हुनेछ ।
नेपालको पुरानो परम्पराले अहिले ‘हिन्दु’ शब्दले समेट्ने शैव, शाक्त, वैष्णव आदि र बौद्ध मतको सहअस्तित्व र समन्वयमा जोड दिन्छ । त्यसैले पशुपति विश्वविद्यालयका नाममा कुनै विशेषण थप्नुपर्दा ‘हिन्दु’ को साटो ‘सनातन’ थपे राम्रो होला । अर्को कुरा, राष्ट्रदेव मानिएका पशुपतिनाथको आयले उनका नाममा बन्ने विश्वविद्यालयलाई धर्म–दर्शन, अध्यात्म र संस्कृत वाङ्मयमा मात्र सीमित गर्नु ठीक होइन । अनुकरण गर्न खोजिएको बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय पनि यसरी सीमित छैन । फराकिलो सोच लिई एकपछि अर्को गर्दै प्रस्तावित विश्वविद्यालयमा सबै विधामा अध्ययन–अनुसन्धानमूलक कार्यक्रम चलाइनुपर्छ र सबै शैक्षिक कार्यक्रममा हरेक तहमा एक वा दुई पत्र नेपालको सनातन संस्कृति र नीतिशास्त्र पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । पशुपतिनाथको आयले विश्वविद्यालयमा गरिब जेहनदार विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ, अनि सनातन संस्कृति र नीतिशास्त्रमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थीलाई पुरस्कृत पनि गर्नुपर्छ ।
पशुपति क्षेत्रको इतिहास र पुरातत्त्वको अन्वेषण तथा संरक्षणमा विकास कोष विगतमा पछि परेको छ । जीवन्त संस्कृति बोकेको देवपत्तनलाई भक्तपुरको शैलीमा व्यवस्थित र विकसित गर्नबाट पनि चुकेको छ कोष । विगतमा बस्तीसँगै पुस्तकालय पनि मासिएका छन् । यी सबै कुरामा विचार पुर्‍याएर संग्रहालय र पुस्तकालयको विकास गर्ने र त्यसैसँग परम्परागत संगीत र नाट्यकला, चित्रकला र मूर्तिकलाको अध्ययन र विकासलाई जोडेर लैजान आवश्यक छ ।
पशुपतिनाथको सम्पत्ति मानवसेवा र सामाजिक रूपान्तरणमा पनि लाग्नुपर्छ । जस्तै— विगतमा यसको उपयोग करियामोचन गर्न भएको थियो भन्ने सुनिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको अध्ययन–अनुसन्धानमा विकास कोषले चासो लिनु राम्रो हुनेछ । तीर्थयात्री र स्थानीय बासिन्दाका लागि समेत एक सुलभ अस्पतालको तुरुन्त व्यवस्था गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । यसबाट रामनाथ अघोरीले स्थापना गरेको होमियोप्याथिक अस्पताल र रामघाटको स्वास्थ्यचौकी हटाएको अपजसबाट कोषले मुक्ति पनि पाउनेछ ।
अब स्थापित हुने कुनै पनि विश्वविद्यालय बढीभन्दा बढी स्वायत्त र सक्षम हुनुपर्छ, विशेष गरी पशुपतिनाथको गरिमा, सम्पत्ति र नाम बोकेर आउने विश्वविद्यालय । यो वास्तवमै उदात्त र अन्तर्राष्ट्रिय पनि हुनुपर्छ, जसका लागि यसबाट भएको आय यसैमा लगाउने गरी यसलाई नाफारहित ढाँचामा विकास गर्नुपर्छ । यस्तो हुन सके राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय सबै क्षेत्रबाट सहयोग जुटाउन सकिन्छ । विश्वविद्यालयको गठन र सञ्चालनमै भारत, चीन, जापान, थाइल्यान्ड, बर्मा, इन्डोनेसिया, कम्बोडिया, मरिसस आदि भारतवर्षको सनातन संस्कृतिसँग सरोकार राख्ने देशहरूलाई संलग्न गराउने सोच राख्दा राम्रो हुन्छ । तीती देशका प्राचीन संस्कृतिको अध्ययन–अनुसन्धानमा पनि प्रस्तावित विश्वविद्यालयले योगदान गर्नसक्छ । स्मरण रहोस्, कुनै पनि राजनेताका नाममा बन्ने विश्वविद्यालयका तुलनामा पशुपतिनाथका नाममा बन्ने नाफारहित विश्वविद्यालयलाई सहयोग जुटाउन सजिलो हुनेछ ।
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक आचार्य
पशुपति क्षेत्रका बासिन्दा हुन् ।

Page 9
दृष्टिकोण

अन्योलमा समृद्धि सपना

सरकार ऐतिहासिक रूपले दुईतिहाइ बहुमतवाला भएर पनि आमजनले त्यसको सुखद अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सरकारले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नुमा, हृदयेश त्रिपाठीले भनेझैं, कर्मचारीतन्त्रले नचाहेका कारण जो आए पनि उस्तै भएको हो वा राज्यका आधारभूत संरचना एवं रणनीतिक लक्ष्यहरू भूराजनीतिक वस्तुस्थिति र चरित्रसँग तालमेल नखाएर व्यवस्थागत असफलता देखिन थालेको हो भनेर केलाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

भौगोलिक संवेदनशीलता
नेपालको भूबनोट उत्तरतर्फबाट उच्च हिमाली पहाडबाट भिरालो हुँदै दक्षिणी गंगा मैदानको तराई क्षेत्रसम्म फैलिएको छ । हिमनदीहरूको पानीलाई कोशी, गण्डकी, कर्णाली, महाकालीहरूले पहाड, तराई हुँदै भारतको गंगा नदीसम्म निकास गर्छन् । तिनै नदीहरूबाट पोषित हजारौं खोलाखोल्साले यहाँका गाउँ–बेसीमा सिंचाइ पुर्‍याउँछन् । विगतमा हिमाल र पहाडमा भएका घना जंगलहरूले मनसुनी वर्षालाई सोसेर विभिन्न मूलबाट गाउँघरका धारा–कुवासम्म खानेपानी पुर्‍याउँथे । दक्षिणतर्फ चुरे पहाड र चारकोसे झाडीले हिमाल र पहाडबाट बगेको पानीलाई कमलो माटो गेग्रानबाट भूमिगत जलभण्डारमा पुनर्भरण गरी तराईका खेतहरूमा उर्वरता र चिसोपन पुर्‍याउँथे । त्यहाँका होली, इनार, चापाकलहरू पानीले भरिभराउ हुने गर्थे । अब त्यो रहेन । विगतका दशकहरूदेखि बन्दै गरेका जलविद्युत् योजना, बाटो खोल्नमा डोजरको जथाभावी प्रयोग, तीव्र सहरीकरणमा बढ्दो बालुवा–सिमेन्ट–डन्डीको प्रयोग, नदीहरूबाट बालुवा–ढुंगाको दोहन, चुरे–चारकोसे झाडीको अतिक्रमण जस्ता कारणले मरुभूमीकरणलाई तीव्रता दिएको छ । वातावरण परिपूरणमा जुन तहको लगानीको आवश्यकता पर्छ, त्यसका लागि आन्तरिक स्रोतसाधन तथा संयन्त्रको अभाव छ ।

संस्थागत पक्ष
यिनै भौगोलिक अन्तरसम्बन्धलाई आधार बनाएर चार–पाँच दशकदेखि राज्य संयन्त्रको विकास गरिएको थियो, जसमा केन्द्रमा बलियो सरकार, उत्तर–दक्षिण जोडिएका पाँच विकास क्षेत्र, ७५ जिल्लामा जिल्ला विकास योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनको प्राधिकारप्राप्त जिल्ला विकास समिति तथा केन्द्र सरकारका कार्यालयहरू र त्यसभन्दा तल करिब चार हजार गाविस र नगरपालिका थिए । यो संरचनालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो, जसमध्ये स्व. डा. हर्क गुरुङको २५ जिल्लाको अवधारणा एउटा विकल्प हो । तर २०६३ को परिवर्तनपछि राज्यको पुनर्संरचनाको हौवामा ती सबै भत्काएर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायिक अधिकारसम्पन्न ७ प्रदेश र ७५३ गाउँ र नगरपालिका बनाइए । यो संघीय ढांँचामा पुनर्संरचना गर्नुको उद्देश्यबारे यसका अभियन्ताहरू स्पष्ट छैनन् । नयाँ संयन्त्रलाई उद्देश्यमूलक बनाउन न त अनुसन्धान, मानवीय संसाधनको विकास, तालिम आदि सञ्चालन भएको देखिन्छ, न शासन सञ्चालनमा विगतको केन्द्रीकृत चरित्रमा कुनै परिवर्तन आएको छ । यसले नेपालको भौगोलिक अन्तरसम्बन्ध र संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने खतरा देखिँदै छ ।

जनजीविका
केही दशकअघिसम्म कृषि निर्वाहमुखी थियो, तर निर्वाहको लागि पलायन हुनुपर्ने अवस्था थिएन । त्यस्तै धेरै खाद्य सामग्री घरमै तयार हुन्थ्यो । त्यसैले गाउँको अर्थतन्त्र केही हदसम्म आत्मनिर्भर थियो । तर अहिले गाउँ पनि बजारमुखी भएको छ । मोबाइल फोन, टीभी, ग्यास चुलोदेखि लिएर खाजाको लागि चाउचाउ, कोकाकोलासम्म पसलमा किनिन्छ । निजी स्कुलको फिस र प्राइभेट स्वास्थ्य क्लिनिकमा उपचार खर्चको कुरै गर्नुपर्दैन । बढ्दो घर खर्चलाई कृषिले धान्न नसकेपछि अधिकांश युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । घरमा बाआमा, श्रीमती, केटाकेटीहरू छन् । यिनीहरूबाट पुर्खाले सदियौंदेखि विकास गरेको वन–पशु–कृषिमा आधारित दिगो कृषि विकास अघि बढ्न सम्भव छैन ।
त्यस्तै, पुर्खाहरूले थोरै कृषियोग्य भूमि भएको बुझेर भिरालो जमिनमा बस्ने र नदी किनारका मलिला फाँटहरूमा खेती गर्ने प्रविधि विकास गरेका थिए । तर नदी किनारहरूबाट सडक खनेपछि भिरालोमा बस्ने मानिसले तिनै मलिला फाँटमा घर बनाउन थाले । फलस्वरूप नदी किनारका मलिला खेतहरू पनि नासिए र गाउँका जमिनहरू पनि बाँझै रहे । आफ्नै जरो नास्ने यो विडम्बनालाई बदल्न सरकारले ठोस पहल गर्न सकेको छैन ।

नेतृत्वको गिर्दो नैतिक बल
राज्यका प्रमुख अंगहरूमा बढ्दै गएको बेथिति र विसंगति बुझ्न कुनै पनि राष्ट्रिय खबरकागज पल्टाए पुग्छ । अधिकांशमा कुन–कुन नेता, कर्मचारी, ठेकेदार, बिचौलिया मिलेर कुन–कुन योजनाबाट कति खाए भन्ने फेहरिस्त हुन्छ । निर्मला बलात्कार–हत्या प्रकरणमा प्रमाण कसरी नष्ट गरियो भन्ने रिपोर्ट टेलिभिजनबाटै प्रसारण गरियो । यस्ता कैयौं घटनाका खोजपूर्ण रिपोर्टहरू पत्रकारहरूले उजागर गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षामा भएको बेथिति हटाउन डा. गोविन्द केसी कैयौं पटक अनशन बसे । तर त्यसको अपेक्षित प्रभाव परेन । त्यस्तै, कुन पदाधिकारी, राजदूत, न्यायाधीश वा ठेकेदार कुन पार्टीको कुन गुटले कति पैसा खाएर नियुक्त गरेको हो भन्नेसम्मका खबरहरू सार्वजनिक हुन्छन्, जसको न खण्डन हुन्छ, न त कारबाही नै भएको सुनिन्छ । यस्ता गतिविधिका कारण संस्थागत विश्वसनीयतामा ह्रास आउँछ, पदाधिकारीहरूको कार्यक्षमता घट्छ र राजनीतिक नेतृत्वको नैतिक बल गिर्छ । यिनै कारणले गर्दा मन्त्रीहरूका निर्देशनहरू पालना हुँदैनन् ।

समृद्ध नेपालको यात्रा
२०६३ को परिवर्तनपछि त्यसअघिको इतिहासलाई प्रतिगामी करार गरेर पुराना संरचनाहरू भत्काइयो र सबै थोक नयाँ सिर्जना गर्न खोजियो । त्यसो गर्ने नै हो भने पनि नयाँ सिर्जना गर्न खोजिएको व्यवस्थाको समग्र चिन्तन र मार्गचित्र यसका रचनाकारहरूले बाहिर ल्याउनुपर्थ्यो । तर यसका मुख्य रणनीतिकारहरू छिन्नभिन्न भइसकेका छन् । यो अवस्थामा मुलुकलाई कसरी निकास दिने भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
सशस्त्र क्रान्तिका दौरान युवाहरूलाई जेजस्तो सपना बाँडेर युद्धमा होमिएको थियो, त्यो पूरा गर्नैपर्छ । संघीय गणतन्त्रको समग्र चिन्तन, रणनीतिक लक्ष्य र मूल्य–मान्यतालाई परिभाषित, स्थापना र पालना गर्नैपर्छ । हिमाल–पहाड–तराईका किसानहरूले सदियौंदेखि विकास गरेको वन–पशु–कृषि प्रणालीलाई विकास गरेर गरिखाने वातावरण तयार पार्नुपर्छ । मुख्य कुरा, मुलुकको रूपान्तरण र उन्नतिको लाभ सबै तह र तप्काका नागरिकको जीवनलाई छुनुपर्छ । त्यसो हुन सकेन भने मुलुक द्वन्द्वको अनवरत चक्रमा फेरि फस्न सक्छ, जसले अन्ततः मुलुकको सार्वभौम सामर्थ्य र अस्तित्वलाई कमजोर बनाउँदै विघटनतर्फ धकेल्न सक्छ ।

दुर्गाप्रसाद पौड्याल
durga.paudyal2@gmail.com

दृष्टिकोण

गलत संसदीय अभ्यास

- सूर्य ढुङ्गेल

राजनीतिक तथा संवैधानिक आधारमा नेपाल सार्वभौमिक, अखण्ड र स्वतन्त्र राज्य हो, जसको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित छ । संविधानको प्रस्तावना र भाग १ भित्र पर्ने जम्मा पाँच धारा (प्रावधान) मात्र पढ्नेले पनि नेपालको संविधान पूरै बुझ्न सक्छ । सम्पूर्ण राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता भनिएको भए पनि नेपालको राजनीतिक व्यवस्था सिद्धान्ततः संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन गरी दुई मौलिक सिद्धान्तमा आधारित छन् । धारा १ ले संविधानलाई मूल कानुन भनेको छ अनि धारा २ र ५६ मा जनतामा निहित राज्यशक्तिको प्रयोग यसै संविधानमा व्यवस्था गरिएको संघीय गणतन्त्रात्मक संरचनाद्वारा हुने किटानी छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सर्वोच्च अदालतलाई ‘संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार’ प्रदान गरेको धारा १२८ मा पढ्न सकिन्छ । यथार्थमा नेपालको संविधानले राज्यव्यवस्था सञ्चालनमा संविधानवाद एवं शक्ति सन्तुलनका कैयौं संयन्त्र राखेको भए पनि सर्वोपरिता ‘सर्वोच्चता अदालत’ लाई सुम्पिएकामा दुई मत हुन सक्दैन ।
संसदको राजनीतिकभन्दा न्यायिक पाटो दरिलो छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले समयमा यो व्याख्या गर्ला नै । नेपाललाई संविधानको सम्पूर्णतामा हेर्ने हो भने, न्यायिक सर्वोपरिता भएको संसदीय शासकीय स्वरूप हो भन्न सकिन्छ । शासन पद्धतिलाई संविधानको धारा ७४ ले संसदीय स्वरूप भने पनि संसदीय शासन प्रणालीको व्याख्या संविधानले कहीं पनि गरेको छैन । संसदीय शासन प्रणालीको पूर्ण व्याख्या राजनीतिशास्त्रको तुलनात्मक अध्ययन र विभिन्न राष्ट्रले अवलम्बन गरेका शासन प्रणालीका अनुभवबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसको अनुभव सबै देशमा एकैनासको हुँदैन ।
विश्वविख्यात संविधानविद् तथा संसदविद् थोमस एर्स्किन मेको सन् १८४४ मा प्रकाशित पुस्तक ‘संसदीय अभ्यास’ को सत्ताइसौं संस्करण गत वर्ष बजारमा आयो । त्यही पुस्तकको आडमा सयौं विद्वान्ले लेखेका संसदीय परम्परा तथा अभ्यास सम्बन्धी तुलनात्मक अध्ययनका लेखहरू हामी पढ्ने गर्छौं । भारतका सुवास कश्यप पनि विश्वप्रसिद्ध संविधानविद् हुन् । उनी तीन दशकसम्म भारतीय संसदको महासचिवका रूपमा कार्यरत थिए । उनले ‘संसदको इतिहास’ का मोटामोटा छ ठेली पुस्तकसँगै संसदीय अभ्यास, कार्यविधि तथा कानुनसमेतका किताबहरू लेखेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय संघका प्रकाशन तथा सम्मेलनहरू प्रायः संसदकै विषयसम्बद्ध हुन्छन् । चाहेमा हाम्रा सांसद तथा दलीय नेताहरूलाई संसद र संसदीय अभ्यासबारे अध्ययन र विश्लेषण गर्न सामग्रीको कमी छैन । उनीहरूको आफ्नै अनुभव पनि नभएको होइन । अझ आधुनिक प्रविधिले कम्प्युटरमार्फत ज्ञानको तुलनात्मक भण्डार घरदैलोमा पुर्‍याउने गरेको छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनासहित धारा ७४ ले स्पष्ट गरेको छ, ‘नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ ।’ संविधानमा संसद ठाउँ–ठाउँमा उल्लेख गरिएको छ । संसद सचिवालयले संघीय संसदका दुई अंग, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका साथै संयुक्त संसदीय बैठक सम्बन्धी नियमावली प्रकाशित गरेको छ । यसमा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन पद्धतिबारे प्रस्ट व्यवस्था छ । तर संसदले यो कार्य समयमै अगाडि बढाएन । यो संसदीय विकृतिको ज्यादै गम्भीर विषय हो । लामो अवरोध, गलत दलीय परामर्श र अभ्यासतर्फ संसद उन्मुख हुन थाल्यो । दलीय आदेश हावी हुनु स्वतन्त्र संसदका लागि स्वस्थकर हुँदैन ।

संसदको न्यायिक शक्ति
नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार निश्चय नै अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिन्छ (धारा १२६) । सर्वोच्च अदालतलाई मात्र ‘संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार छ’, जुन सबैले बाध्यकारी रूपमा मान्नैपर्छ । त्यसैले यसलाई अभिलेख अदालत पनि भनिन्छ । संघीय संरचना र संवैधानिक इजलासका साथै स्थानीय न्यायिक समितिको संरचनाबाट घेरिएको सर्वोच्च अदालतमाथि कैयौं नयाँ अभिभारा थपिंँदै गएका छन् । यस अवधिमा संविधान कार्यान्वयनको थप जिम्मेवारी अदालतले बोक्नुपर्ने अवस्था छ । तर, अहिले देश गलत संसदीय अभ्यासमा अड्केका बेला पछि गएर संवैधानिक इजलासले संसदीय विषयमा बोल्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँंदैन । वर्तमान अवस्थाले संसदीय अभ्यास एकदलीय अवधारणतर्फ बढ्दै गएको देखाउँछ । यद्यपि संविधानले न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न संविधान तथा कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने सबैभन्दा माथिल्लो तहमा सर्वोच्च अदालतलाई राखेको छ । यसको नेतृत्व गर्ने जिम्मा प्रधान न्यायाधीशमाथि सुम्पिइएको छ । संवैधानिक सर्वोच्चता स्वीकार गर्ने लोकतान्त्रिक मुलुकमा स्थापित यो एक विश्वव्यापी मान्यता पनि हो । तर, सर्वोच्च अदालतमाथि पनि अपवादका रूपमा बढी शक्तिशाली जनप्रतिनिधिमूलक न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने राजनीतिक न्यायिक निकाय संघीय संसद छ भन्ने हामीले बिर्सनु हुँदैन । संविधानले नै संसदीय सर्वोच्चता स्विकारेको यो शक्ति पृथकीकरण अन्तर्गत नै रहने शक्ति सन्तुलनको व्यवस्था हो ।
नेपालको संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेमा र साथै आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेका आधारमा राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशलाई समेत महाभियोग लगाएर संसदीय न्यायिक प्रक्रियाद्वारा पदमुक्त गर्नसक्ने अधिकार संविधानको धारा १०१ ले संसदलाई दिएको छ । यसरी नै सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई पदअनुकूल आचरण नगरेको आरोपमा सम्बन्धित सदनले पदमुक्त गर्न सक्छ (धारा ९१, ९२) । संसदका अन्य न्यायिक विशेषाधिकार पनि छन् । गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी उल्लङ्घन गरेको अभियोग मात्र नभई महाभियोग लगाएर राष्ट्रका प्रमुख राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई समेत हटाउन सक्ने संवैधानिक अधिकारप्राप्त संसदको सभापतित्व गर्ने सभामुखको चयनमा राजनीतिक दलहरूले विशेष गरी सत्तासीन दलको असंवैधानिक र असंसदीय व्यवहारले देश आज विश्वसामु लज्जाले झुक्नुपरेको छ । लोकतन्त्रको नारा संविधान र पार्टीको घोषणापत्रमा लेखेर हुँदैन, नेता र दलको आचरण र व्यवहारमा देखिनुपर्छ ।

अस्वस्थ दलीय दबाब
मित्रराष्ट्रहरू नेपालको दलीय संसदीय विचलनबाट अचम्मित भएका छन् । यस्ता नेतालाई निर्वाचित गरेकामा मतदाताले आफैलाई धिक्कार्न थालेका छन् । स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने संसदका सभामुख र उपसभामुखलाई दलीय निर्णयबाट राजीनामा दिन आदेश जारी गर्ने असंवैधानिक र असंसदीय संस्कारको विकास भयो । यसलाई रोक्न जरुरी छ । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई दलले राजीनामा दिन निर्देशन दियो । उनलाई पदमुक्त गर्न अन्य संवैधानिक बाटा थिए, तर अपनाइएन । उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई अहिले राजनीतिक दबाबमा राजीनामा दिन बाध्य गरियो । उनी सक्षम सभा सञ्चालक थिइन् । नेतृत्वको गुण भएकी महिला पनि थिइन् । यसले अस्वस्थ सत्तासीन दल र यसका अस्वस्थ नेताबाट संसदीय अभ्यास एकदलीय साम्यवादतर्फ उन्मुख हुने र गलत असंवैधानिक अभ्यासमा अघि बढ्दै जाने डर बढेको छ ।
संसदीय अभ्यासको विषयमा प्रतिपक्ष र अन्य दल चुपचाप छन् । संविधानको पालक र संरक्षकको जिम्मा प्राप्त राष्ट्रप्रमुख दलीय दम्भको उन्माद बोकेका सत्तापक्षीय नेताहरूको चेपुवामा पर्नुभएको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुन थालेको छ । उहाँका औपचारिक संवैधानिक सल्लाहकार प्रधानमन्त्री स्वयं अस्वस्थ हुनुहुन्छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग पनि उहाँले परामर्श गर्न सक्नुहुन्छ । अन्य राष्ट्रिय दलहरूले पनि उहाँलाई टेवा दिन खोजेको देखिँंदैन । देशको राजनीतिक तुवाँलो हटाउन उहाँले इमानदारीपूर्वक केही भूमिका खेल्न आँट गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । उहाँले संसदलाई सम्बोधन गरेर सहयोग लिन सक्ने ठाउँ पनि छ । देशको सर्वश्रेष्ठ लोकतान्त्रिक संघीय संविधान भनी जारी गर्ने पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव र दाबी गर्ने पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ यो स्थिति कति दिन टुलुटुलु हेरेर बस्नुहुन्छ ? हेर्न बाँकी छ । अहिलेसम्म असंवैधानिक अभ्यासबारे उहाँहरूले केही बोल्नुभएको छैन ।
अहिले संसदीय अभ्यासको विषय सत्तासीन साम्यवादी दल, विशेष गरी पूर्वमाओवादी नेता र सञ्चार माध्यममा केन्द्रित देखिन्छ । संविधान र संसदीय विश्वव्यापी मान्यतातर्फ हेर्ने फुर्सद नेपालका नेतालाई छैन । एर्स्किन मे र सुवास कश्यपका संसदीय ठेली उहाँहरूले हेर्नुभएकै छैन होला । संसदीय अभ्यास पनि माओवादी सिद्धान्तमै अधकल्चो रूपमा अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिँंदै छ । अमेरिकी र हाम्रा छिमेकी नेतृत्वझैं नेपालको अभ्यास केही समय अधिनायिकी प्रवृत्ति अनुरूप प्रभावित नहोला भन्न सकिँंदैन । लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यासको नयाँ सोच नेपालका लागि आवश्यक भइसकेको छ । अन्यथा, प्रधानमन्त्रीको अस्वस्थतासँगै संसदीय अभ्यास पनि गम्भीर बिरामी पर्ने डर बढ्दै छ ।
ढुङ्गेल संविधानका ज्ञाता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।

दृष्टिकोण

भान्सामा रुमलिएको पितृसत्ता

 

‘ना नी, कति सुत्छे ! उठेर चिया पका त !’
छिमेकी दिदीले आडैमा भिडियो गेम खेलिरहेको थियो छोरोलाई, जो छोरीभन्दा तीन–चार वर्ष जेठो छ, नअह्राई कोठामा मस्त सुतिरहेकी छोरीलाई उठाइन्, मेरा लागि चिया पकाउन । उनकी छोरी चुपचाप उठेर भान्साकोठामा पसी ।
पितृसत्तालाई पुरुषले मात्र होइन, महिलाले पनि छोड्न नसकेको उदाहरण हो यो । सन्तानलाई आमाहरूले नै सिकाउँछन्, पितृसत्ता । पछि छोराले भान्साको काम
केही नसघाउँदा भन्ने गर्छन्, ‘यो उमेरमा त छोरीले
कति काम गर्थी !’
भान्सा भन्नेबित्तिकै महिलासँग जोडिएर आउँछ । समाज व्यवस्थामा जब मानिसको बसाइ स्थिर हुँदै गयो वा कृषि समाजको उदय भयो, तबदेखि नै महिलाको थप जिम्मेवारीमा केटाकेटी हुकार्उनुसँगै भान्सा व्यवस्थापन पनि रह्यो । बिस्तारै यो विषय महिलाका लागि आजीवन ठेक्कासरह भयो ।
भान्साको जिम्मेवारी महिलाको भागमा पर्नु एउटा पाटो भयो, त्यही भान्सा चलाउन महिलामाथि पुरुष नियन्त्रण र शक्तिको शृंखला तन्किँदै गयो । त्यसैले महत्त्वपूर्ण भएर पनि सो कार्य सहायक बन्दै आयो ।
खेतबारीमा पुरुषसँगै काम गरेर उस्तै थाकेका महिला घर फर्केपछि पुरुषले तमाखु हातमा लिएर बस्दा चुलोको धूवाँसँग पौंठेजोरी खेल्दै सबैका लागि खानाको व्यवस्थापनमा जुट्थे । सबैलाई खुवाएर अन्त्यमा आफूले बचेको खाने, जुठा भाँडा र जुठो चुलो चोख्याउने धन्दा सकेर सुत्दा अरूले
एक निद्रा पुर्‍याइसकेका हुन्थे । यो क्रमले पछिसम्म निरन्तरता पाइरह्यो ।
कालान्तरमा भान्सा र कृषिकार्यबाट महिलाले उद्योग–व्यवसायमा खुट्टा हाल्न थाले । तर कार्यक्षेत्र जति विस्तार भए पनि भान्साको जिम्मेवारीबाट महिलाले कहिल्यै उन्मुक्ति पाउन सकेनन् । अहिले पनि श्रीमान्सरहकै आर्थिक र पदीय जिम्मेवारी वहन गर्ने महिला कार्यक्षेत्रबाट घर फर्केपछि श्रीमान् हातमा रिमोट र मोबाइल समातेर सोफामा आराम गर्न ढल्किँदा चिया, नास्ता र बेलुकाको खान्की निर्माणमा जुट्न बाध्य हुन्छन् ।
अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ— द वे टु अ म्यान्स हार्ट इज थ्रु हिज स्टोमक (लोग्नेमानिसको हृदयसम्मको बाटो उसको पेट भएर जान्छ) । पुरुषको मन जित्न मीठो खुवाउनुपर्छ भन्ने आशयका यस्ता भनाइलाई पितृसत्ताले नै बढावा दिएको हो । महिलालाई खुवाउन सजिलो छ, लोग्नेमानिसलाई मीठो–मसिनो खुवाउनुपर्छ भन्ने मान्यता भान्सा सम्हाल्ने हाम्रा आमा, दिदीबहिनीहरूमा अद्यापि छ । हामी र हाम्रा आमाहरू धेरै व्रत बसिरहँदा हाम्रा श्रीमान् र बुबाहरू भोको बसेको प्रायः देख्न पाइँदैन । आफू खाली पेट बसेको दिन पनि परिवारलाई पकाएर खुवाउने जिम्मेवारी भने महिलाकै हुने गर्छ ।
मेरी एक परिचित बहिनी छिन्, जसको भर्खर बिहे भएको छ । श्रीमान्–श्रीमती दुवै कानुन अधिकृत हुन् । माइतीमा एक्ली छोरी उनी । बिहे गरेको चौथो दिन आफैले तयार गरेको भान्सामा सबैले खाइसकेपछि सासूले भाँडाका पीँधमा बचेका खानेकुरा ‘अब तिमीले खाए हुन्छ’ भन्दा आफूले दुई गाँस पनि निल्न नसकेको उनी बताउँछिन् । कसै–कसैका घरमा छोरामान्छेहरूलाई दूध र महिलालाई चिया बाँड्ने चलन देख्दा लाग्छ— पितृसत्ताको मूलजरो भान्सामै छ । मीठो–मसिनो पुरुषको मुखमा परेपछि मात्र महिलाको भागमा आउँछ ।
अर्की एक बहिनी छिन्, अलि होचो कदकी । भान्सामा चिया पकाउन उनी पिरामा चढेको देखेपछि मैले कौतूहल राखें । उनले भनिन्, ‘अग्लो बनाइदिन लगाउनुभएछ बूढाले । आफू होचो मान्छे, यसमा नचढी त पकाउनै नमिल्ने !’
आफ्ना श्रीमान्को भान्सामा ढलेको भाँडो सोझ्याउने बानी पनि छैन भनिरहने ती बहिनीका श्रीमान्ले त्यही भान्साको संरचना निर्माणमा उनको सुझावसम्म लिएनछन् । भान्सा कुन आकारको बनाउने, बेसिन, धारा वा टायल कस्तो राख्ने, स्ल्याब कति अग्लो बनाउने भन्ने कुरामा समेत पुरुष निर्णय हावी हुन्छ । अरू विषयमा त निर्णय गर्न दिइएन नै, जीवनकै बढी समय बिताउने भान्साकोठा पनि आफूले भने बमोजिम हुँदैन ।
चाडपर्व होस् वा घरमा परपाहुना आएका बेला, गफगाफ र रामरमाइलो पुरुषको भागमा हुन्छ भने महिलाको भागमा सबैका लागि चिया, नास्ता र सत्कारको जिम्मेवारी । त्यसमा पनि भनेजस्तो नभए भन्ने गरिन्छ— कस्तो खानदानकी रैछ, राम्रो खातिरदारी पनि गरिन !
महिला घरबाहिर दुई दिन बस्दा घर सम्झिरहने मूल कारण भान्सा नै हुन्छ । के खाए होलान्, कति फोहोर पारे होलान् ! बिरामी भएकै बेला पनि भान्सामा उभिन बाध्य बनाइदिन्छ, महिलालाई पितृसत्ताले ।
एक बहिनी राम्रो अस्पतालमा नर्स थिइन् । बिहेपछि जागिर छोडिछन् । श्रीमान्ले ‘बेलामा गतिलो खान पनि पाइएन’ भनेर गुनासो गरिरहेपछि छोड्नुपरेको उनले सुनाइन् । अल्छे तिघ्रो, स्वादे जिब्रो ! आफू एक गिलास पानी सारेर खान जाँगर नचलाउने पुरुषले श्रीमतीका तर्फबाट भान्सामा भएको सानो कमजोरीलाई पनि ठूलो मान्छन् ।
हाम्रा हजुरबुबाका एक साथी हुनुहुन्थ्यो रे, जसले जेठी श्रीमतीको खाना राम्रो बनाउने ढंग नभएको भन्दै दोस्रो बिहे गर्नुभएको थियो भनेर मेरी हजुरआमाले कुनै समय भन्नुभएको थियो । अझै पनि बिहेका लागि केटीको योग्यतामा भान्सा व्ययस्थापन प्रायः छुट्दैन । महिलाका अरू योग्यतालाई पछार्न सफल हुन्छ, कमजोर भान्सा व्यवस्थापन । छोरोले एक कप चिया राम्ररी नउमाल्दा ‘यति पनि धन्न गरेको छ’Ù छोरी चाहिँ एउटा गोलो रोटी नबेल्दा ‘ढंग नभएकी’ !
चुरा बजेको हातको पो चिया मीठो ! फलानाकी श्रीमती बितिन्, चुलो निभ्यो ! भान्सा सम्हाल्नकै निम्ति बिहे गर्छ पुरुष । पत्नी बितेपछि पत्नीवियोगमा छटपटिए पनि भान्साकै बहानामा पुनर्विवाह गर्न राजी हुन्छन् लोग्नेमानिस, राजी गराउँछ पितृसत्ता ।
भान्सामा पाक्ने तरकारी करेसाबारीमा लगाउन किन महिलालाई मात्र जाँगर चल्छ ? रोजेर तरकारी खानुपर्ने पुरुष बजारबाट एक झोला तरकारी किन्न किन अल्छी गर्छ ? भान्सामा के–के आवश्यक छन्, के मिसाएर के खाना बन्छ, कुन खानामा के पोषण छ, केले तागत दिन्छ — पूरा व्यवस्थापनको जिम्मा महिलाले नै लिन्छन् । विडम्बना, यो कार्यलाई श्रम मान्ने गरिँदैन ।
पितृसत्ताले महिलालाई मात्र होइन, पुरुषलाई पनि कठपुतली बनाइदिन्छ । पकाउनमा सोखिन मान्छेलाई ‘आइमाईको काम गरेर समय कटाउँछ’ भनिदिन्छ पितृसत्ताले । आफूसरह नै काम गरेकी श्रीमतीलाई विवेक गरेर चियाको भाँडो बसाइदिन, तरकारी केलाइदिन, भान्सामा अलिकति सहयोग गरिदिन खोज्ने श्रीमान्लाई जोइटिङ्ग्रे नाम दिएर हच्काइदिन्छ ।
पितृसत्ता यस्तो सोच हो, जसले महिलालाई पुरुषभन्दा निम्न दर्जामा राख्न खोज्छ । यो एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सरिरहँदा, सबैभन्दा ठूलो चीज खानु हो र पनि, भातभान्साको कार्यबाट उम्काइरहन्छ पुरुषलाई र महिलाका पाइलाहरूलाई त्यसकै बोझले सधैं गह्रौं बनाइदिन खोज्छ ।

सरू पोखरेल

Page 10
कला र शैली

माङ्लाकलाई समथिङ

- कान्तिपुर संवाददाता

सुनसरी (कास)– कवि राज माङ्लाक यो वर्षको समथिङ राष्ट्रिय साहित्यिक पुरस्कारबाट पुरस्कृत भएका छन् । पाँचथरको समथिङ फाउन्डेसनले प्रत्येक दुई वर्षमा दिँदै आएको पुरस्कारमा ५५ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ रहेको छ । साहित्यिक योगदानका लागि यसपटक कवि माङ्लाक छानिएका हुन् ।
उनका ताङ्का संग्रह ‘धुवाँका धुनहरू’, खोजमूलक अनुसन्धान ‘पाँचथरका स्रष्टा र सृजना’ लिम्बू भाषा कविता संग्रह ‘येमले कुनाराहा’ (समयका प्रतिविम्बहरू)’ सम्पादन, ‘लिम्बू कविता भाग १’ र कविता संग्रह ‘लिम्बुनी गाउँ’ प्रकाशित छन् । प्रायः उनी सिमान्तीकृत मुदायको पक्षमा उभिएर साहित्य सृजना गर्छन् । माघ २९ गते विशेष समारोहबीच पुरस्कार प्रदान गरिने फाउन्डेसनका पाँचथरका अध्यक्ष मंगल बेघाले बताए । फाउन्डेसनले माङ्लाकसँगै ५ हजार ५ सय ८० रुपैयाँको समथिङ राष्ट्रिय सम्मान पाँचथर सुभाङकी स्रष्टा विद्या निर्दोषी ओझालाई दिने घोषणा गरेको छ ।

कला र शैली

“म भुइँमान्छे हुँ”

- सुशील पौडेल

(काठमाडौं) - भनिन्छ, फिल्महरू कि क्लास (विशिष्ट दर्शक) का लागि कि मास (आमदर्शक) का लागि बनाइन्छन् । प्रायः व्यावसायिक फिल्म मास अडियन्सको स्वादलाई ध्यानमा राखेर बनाइन्छ । क्लासका लागि बन्ने फिल्मलाई अलग धारका वा आर्ट फिल्म पनि भन्ने गरिन्छ । माघ २४ देखि प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्म ‘सेल्फी किङ’ मझधारबाट हिँड्न खोजेको छ । टेलिभिजनको पर्दामा ‘सेल्फी किङ’ को उपनामले परिचित गोपाल दाहाल नामको एक कमेडियनमाथि फिल्म बनाएका हुन्,
विशाल सापकोटाले । जुन चरित्रको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मा अभिनेता विपिन कार्कीले पाएका छन् ।
अमेरिकामा फिल्म अध्ययन गरिरहेका सापकोटालाई फिल्म निर्देशन गर्ने ठूलो हुटहुटी थियो । उनी प्रायः कमर्सियल एक्सन फिल्मका स्क्रिप्ट लेखिरहन्थे । लेखिसकेपछि निर्देशक दिनेश राउतसँग सल्लाह गर्थे । ‘तर उहाँ (राउत) ले मलाई फस्ट फिल्म अफबिटको बनाऊ, कमर्सियल नबनाऊ भनेर सल्लाह दिनुहुन्थ्यो । ‘सेल्फी किङ’ को आइडिया सुनाएपछि त उहाँ कन्भिन्स्ड मात्रै हुनुभएन, आफैंले पैसा हालेर फिल्म बनाउन तयार हुनुभयो,’ निर्देशनमा डेब्यु गर्न लागेका सापकोटाले अन्ततः भर्खरै मात्र ‘प्रसाद’ बाट सफलता चाखेका निर्देशक राउतको परिचय नै बदलिदिए, निर्माताका रूपमा ।
फिल्ममा एउटा हास्य कलाकारको पारिवारिक र व्यावसायिक सम्बन्धबीच आउने द्वन्द्वको कथा त छ नै, साथै यसमा त्यो चरित्रको तीनदिने एउटा यात्रा–संस्मरण पनि हो भन्छन्, सापकोटा । फिल्मको स्क्रिप्ट पनि उनैले लेखेका हुन् । भन्छन्, ‘टेलिभिजनमा परिचित गोपाल दाहाल नामको हास्य कलाकारको त्यो तीन दिनलाई दर्शकले सूक्ष्म तरिकाले हेर्न पाउनुहुन्छ । उसले कसरी सोच्छ ? समकालीनलाई हेर्ने उसको नजर, फ्यानलाई हेर्ने तरिकालाई फिल्ममा मिहिन रूपमा केलाउन खोजिएको छ । ‘सेल्फी किङ’ गोपाल दाहालको पोट्रेट हो ।’
पहिलो फिल्मको सफलता र असफलतालाई लिएर सापकोटालाई ठूलो चुनौती छ यतिबेला । ‘च्यालेन्ज छ तर डर छैन,’ निर्देशक सापकोटाले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा भने, ‘जे बनाउन भनेर हामी लागेका हौं, त्यसलाई दर्शकलाई रुचि लाग्ने तवरले भन्यौं कि भनेनौं भन्ने च्यालेन्ज छ तर फिल्म राम्रो बनेको छ भने सफल भइन्छ, नत्र असफल । त्यसैले डराएर फाइदा पनि छैन ।’
विपिन अहिलेका भर्सटाइल एक्टर हुन् । उनी पर्दामा चरित्र जिउन माहिर छन् । त्यसैले पनि उनी र उनका फिल्मप्रति दर्शकको पहिल्यै एकखाले भरोसा रहन्छ । ‘यही कुराले पनि मलाई सधैं अब कस्तो फिल्म गर्ने होला भन्ने परिरहन्छ,’ अभिनेता कार्कीले सुनाए, ‘यसको पनि ‘प्रसाद’ कै सुटिङताका दिनेशजीले सुनाउनुभएको थियो । यो टिमले गर्ने फिल्ममा मेरो पनि विश्वास थियो । पछि स्क्रिप्ट पढेपछि यत्तिको फिल्म गर्दा दर्शकले गाली नै चाहिँ गर्नुहुन्न भन्ने लाग्यो । म आफैंले पनि चरित्रमार्फत
उकास्न सक्छु भन्ने कन्फिडेन्ट भएपछि
खेल्न राजी भएँ । स्क्रिप्टमा एकखाले पकड पहिल्यै थियो ।’
तर यतिबेला विपिनको लुक्सले पनि कतिपयलाई हलिउड फिल्म ‘जोकर’ जस्तै त हैन भनेर झस्काइदिएको छ । स्क्रिप्ट पढ्दा विपिनलाई पनि यस्तै लागेको थियो रे । ‘मैले निर्देशकलाई सोधेको पनि थिएँ । तर पछि के कुरामा विश्वस्त भएँ भने आखिर संसारभरिका कलाकारका कुरा त लगभग उस्तै नै हुन् । समाज, चरित्र र पात्र त जहाँका भए पनि उही नै त हो । तर ठानिएको कुरा र पछि देखिने कुरामा धेरै फरक लाग्नेछ ।’ उनले आफू ‘सेल्फी किङ’ मा चंखेको चरित्रमा भएकाले मेकअप गर्दा ‘जोकर’ लाग्नु स्वाभाविक पनि मान्छन् । ‘तर हामीले मेकअपलाई एउटा व्यंग्यात्मक रूपमा पनि प्रस्तुत गर्न चाहेका हौं । दर्शकलाई हँसाउनका नाममा झिलीमिली कपडा र पूरै अनुहार मेकअपले पोतेर विचित्र देखिन र जबरजस्ती हँसाउनका लागि त्यो
चरित्रले यो सबै गरेको हो । मेकअपले उक्त चरित्रको व्यक्तिगत पीडालाई दर्शकबाट छोप्न पनि सघाउँछ ।’
विपिनले ‘जोकर’ लागिरहेकाका लागि अहिल्यै स्पष्टीकरण दिइरहन आवश्यक ठान्दैनन् । ‘एउटा जोकर पात्र मात्रै मिल्न गएको हो । जब कि हामी ‘जोकर’ आउनुअघि नै सुटिङमा थियौं । ‘जोकर’ मलाई पनि राम्रो लागेको फिल्म हो । त्यस्तो फिल्मसँग हाम्रो तुलना हुँदा कलाकारका नाताले त मलाई एक हिसाबले खुसी पनि लागेको छ,’ विपिनले थपे । फिल्ममा एउटा संवादमा सेलिब्रेटीलाई क्षणिकतामा दाँजिएको छ । विपिन भने क्षणिकताको वाहवाहीमा बाँच्न चाहँदैनन् । रंगमञ्चदेखि अभिनयको लामो यात्रा तय गरिसकेका उनी भन्छन्, ‘म जहिल्यै काममा मात्रै आफूलाई केन्द्रित गर्न चाहन्छु । हो, मैले हिजो राम्रै काम नगरेको भए आज चिनिने पनि थिइनँ । कामले नै चिनिएको हुँ । कामलाई नै प्राथमिकतामा राख्छु । योभन्दा अझै राम्रो काम गरूँ, सफलता कमाऔंँ भन्ने त कुन कलाकारले चाहँदैन होला र ? तर म जति ठूलो सर्कलमा चिनिए पनि मेरो आदत फेरिँदैन । म भुइँमान्छे नै हुँ । यस्तैमा रहनुमा नै मलाई आनन्द लाग्छ ।’
संयोग, विपिनले निर्वाह गरेका चरित्र पनि उनीजस्तै भुइँमान्छे नै छन् । तर कलाकारका रूपमा भने उनलाई सधैं भुइँमान्छेकै मात्र भूमिकामा खेलौं भन्नेचाहिं लाग्दैन रे । ‘म जे भूमिका गर्न आफूलाई चुनौती हुन्छजस्तो लाग्छ, त्यस्तैमा खेल्न बढी रुचाउँछु । पूर्वनिर्धारित मान्यतालाई गलत सावित गर्न सकें भने न म आफूलाई अझ सशक्त कलाकार प्रमाणित गर्न सक्छु ।’

कला र शैली

‘प्यारासाइट’ ले पायो साग

- कान्तिपुर संवाददाता

अमेरिकाको कलाकारहरूको संस्थाले प्रदान गर्ने स्क्रिन एक्टर्स गिल्ड (साग) अवार्डस्मा यसपटक दक्षिण कोरियाली फिल्म ‘प्यारासाइट’ लाई सफलता मिलेको छ । अभिनयका ६ विधामा प्रदान गरिने यस अवार्डलाई ओस्कार अवार्डसँग तुलना गरिन्छ । प्रायः साग अवार्ड जित्नु भनेको ओस्कार जित्ने संकेत मानिन्छ । ‘प्यारासाइट’ ले यसपटक दक्षिण कोरियाको प्रतिनिधित्व गर्दै पहिलो पटक ओस्कारमा उत्कृष्ट फिल्म र विदेशी भाषी फिल्मसहित महत्त्वपूर्ण छ विधामा मनोनीत भएको छ । ब्ल्याक कमेडी फिल्म ‘प्यारासाइट’ ले आइतबार आयोजित साग अवार्डमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिने आउटस्ट्यान्डिङ पर्फमेन्सको अवार्ड जितेको हो ।
‘यतिबेला हामी पनि हलिउडको परजीवीजस्तै भएकाले अलिकति असजिलो लागिरहेको छ,’ फिल्म ‘प्यारासाइट’ कै अभिनेता ली सुन–क्युँले अवार्ड थाप्ने क्रममा ठट्यौली पारामा यसो भनेका थिए । हुन पनि ठूला र प्रतिष्ठित फिल्म अवार्डमा हलिउड इतरका फिल्मले प्रायः स्थान पाउन सकिरहेका हुँदैनन् । यस्तोमा दक्षिण कोरियाली फिल्मले भने ओस्कारदेखि अन्य अवार्डमा आफ्नो सशक्त उपस्थिति जनाइरहेको छ । बोङ जुन हो निर्देशित ‘प्यारासाइट’ कान्स फिल्म फेस्टिभलमा प्रिमियर हुँदै पाल्म डिओर अवार्ड जित्ने पहिलो दक्षिण कोरियाली फिल्मसमेत बनेको थियो । त्यसैगरी, गोल्डेन ग्लोब अवार्डमा समेत उत्कृष्ट विदेशी भाषी फिल्म दरिएको थियो । साग अवार्डमा त पहिलो पटक गैरअंग्रेजी फिल्मले अवार्ड जित्ने इतिहास नै बनायो ।
निर्देशक बोङले साग जित्नु ओस्कारका लागि वातावरण बनिरहेको टिप्पणी गर्छन् । अर्का अभिनेता सङ काङ हुले अवार्ड थापिसकेपछि मन्तव्य दिने क्रममा भने, ‘यद्यपि फिल्मको नाम प्यारासाइट (परजीवी) छ । तर मलाई लाग्छ, यो फिल्म खासमा सह–अस्तित्वको बारेमा हो । हामीहरू कसरी एकअर्कासँग साथसाथ बस्न सक्छौं भन्ने बारेमा हो ।’ ‘प्यारासाइट’ ले हलिउड फिल्महरू ‘बमसेल’, ‘द आइरिसम्यान’, ‘जोजो र्‍याबिट’ र ‘वन्स अपअन अ टाइम इन हलिउड’ लाई समेत पछि पार्दै साग अवार्ड जितेको हो ।
त्यसैगरी ‘जोकर’ बाट जोक्विन फोनिक्सले उत्कृष्ट अभिनेताको अवार्ड जित्दा अभिनेत्रीतर्फ ‘जुडी’ बाट रेनी जेल्वेगर उत्कृष्ट ठहरिइन् । ब्राड पिटले ‘वन्स अपअन अ टाइम इन हलिउड’ बाट सहअभिनेताको अवार्ड जित्दा ‘म्यारिज स्टोरी’ बाट लाउरा डेर्नले सहअभिनेत्रीको साग अवार्ड हात पारिन् । सागमा टेलिभिजनका कलाकारलाई पनि विधागत अवार्ड दिने गरिन्छ । सन् १९९५ देखि सुरु गरिएको यस अवार्डका लागि २१ सय सदस्यले दिइएको मतका आधारमा छनोट
गर्ने गरिन्छ ।

कला र शैली

समष्टिले गर्‍यो स्रष्टा जमघट

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– साहित्यिक पत्रिका ‘समष्टि’ सँग धेरै स्रष्टाको नाम जोडिन्छ । शैलेन्द्र साकार, कृष्ण धराबासी, अनिल पौडेलदेखि मोहिनी मनसम्म । कृषि विकास बैंकले प्रकाशित गर्दै आएको ‘समष्टि’ ले हरेक वर्ष कवि गोष्ठी गर्दै आएको छ । बैंकको ५३ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सोमबार सम्पन्न गोष्ठीमा साकारले पुराना दिन सम्झिँदै कविता सुनाए ।
‘समष्टि’ कै पूर्वकार्यकारी सम्पादक कृष्ण धराबासी र अनिल पौडेलले पनि सम्झनासँगै सिर्जना सुनाए । पौडेलले रिटायर्ड जीवनको अनुभुतिमाथि कविता सुनाउँदै गर्दा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्यायले भावुक हुँदै ताली बजाए । कवि रामगोपाल आशुतोष, असीम सागर, सुदेश सत्याल, जयन्ती स्पन्दन, जयन्ता पोखरेल, भगवती बस्नेतलगायत २८ स्रष्टाले अनेक भाव र विषय पकडे । कवि तथा बैंकका उपमहाप्रबन्धक ध्रुवचन्द्र प्रधानले कवितामै शुभकामना दिए, ऋण अधिकृत शान्तिराम भट्टराई पनि साहित्यिक बने । ‘समष्टि’ का कार्यकारी सम्पादक मोहिनी मनले कर्मचारीलाई साहित्यको साँघुमार्फत जोड्न सफल रहेको बताए ।

कला र शैली

९० वर्षीय लेखकले भने– ‘म अब धेरै बाँच्नेछु’

- मनोज बोगटी

(दार्जिलिङ) - दार्जिलिङमा यस्ता धेरै साहित्यकार छन्, जसको चर्चा सतहमा हत्तपत्त देखा पर्दैन । इन्द्रबहादुर राईसित लामो समय सहकार्य गरेका पुराना साहित्यकार सुखनमको नाम भने यसपटक ह्वात्तै चर्चामा आयो । यसको कारण थियो, दुइवटा संस्थानले उनलाई प्रदान गरिने भनिएको पुरस्कारको घोषणा । दान खालिङ साहित्य सम्मान र बद्रीनारायण स्मृति पुरस्कार ।
अघिल्लो वर्ष नै घोषणा भएको दुईमध्ये बद्रीनारायण स्मृति पुरस्कार ग्रहण गर्न डुवर्सको बाग्राकोट आइपुगेका लेखक सुखनम हर्षित मुद्रामा देखिए । बद्रीनारायण प्रधान स्मृति प्रतिष्ठानले ९३ औं बद्री जयन्तीकै छेक पारेर उनलाई पुरस्कार प्रदान गरेको हो । ‘मैले तीन कुरा कहिल्यै सोचेको थिइनँ,’ पुरस्कार ग्रहण गर्दै गर्दा सुखनमले भने, ‘एक दिन म पनि लेखक बन्नेछु, बुढेसकालमा मलाई पनि कसैले सम्झनेछन् र कुनै दिन म पनि पुरस्कृत हुनेछु । हो, यही कुरा मैले कहिल्यै सोचिनँ ।’
७० वर्षदेखि उनी लेखनमा छन् । नेपाली भाषा–साहित्यका ११ कृति प्रकाशित छन् । यिनी दार्जिलिङका नामी अनुवादक, इतिहासकार अनि कथाकार हुन् ।
नाम सुखछिरिङ नम्फोक (लेप्चा) भए पनि नाम र जातबाट अघिल्ला शब्द जोडेर सुखनम नाम बनाएर लेखनमा आएका यी लेखकको खासै चर्चा थिएन । केही वर्षअघि साहित्यकार जीवन नामदुङले ‘सुखनमका कथाहरू’ प्रकाशित गरेदेखि साहित्यकार र संघसंस्थाहरूको आँखा उनीमाथि परेको हो ।
‘मैले प्रगतिशील लेखक बद्रीनारायण प्रधानसित जीवनमा तीनपल्ट मात्र भेट्न पाएँ,’ ९० वर्षीय सुखनमले भने, ‘विचारलाई जीवनशैली बनाउने लेखकको नामबाट पुरस्कृत हुन पाउँदा खुसी छु । यो ऊर्जाबाट म अब धेरै बाँच्नेछु । धेरै काम गर्नेछु ।’
उनकै समकालीन साहित्यकार कृष्णसिंह मोक्तानको बाहुलीबाट उनलाई पुरस्कार प्रदान
गरिएको थियो । कार्यक्रममा नरबहादुर दाहाल, डा. हर्कबहादुर छेत्री, मीमलाल सापकोटा,
सखमन मोक्तान अनमोल प्रसाद, रेमिका थापालगायतका साहित्यकार थिए ।

कला र शैली

आशुतोषको ब्ल्याक ब्युटी

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– कवि रामगोपाल आशुतोष पछिल्लोपटक धमाधम गीति लेखनमा लागिपरेका छन् । उनको नयाँ नेपाली आधुनिक गीत ‘ब्ल्याक ब्युटी...’ म्युजिक भिडियो सहित सार्वजनिक गरिएको छ । सुभास ढुंगानाको स्वर रहेको गीतको संगीत हरि लम्सालले गरेका छन् ।
पोखरा आसपास छायांकन गरिएको म्युजिक भिडियोमा भने रोहन नेपाली र एलिसा शर्मा फिचर्ड छन् । यी दुईलाई क्रेजी सर्कलले साथ दिएका छन् । रोहन स्वयंले निर्देशन गरेको भिडियोको छायांकन मिलन शंकरले गरेका हुन् भने सम्पादन नेत्र गुरुङको रहेको छ । ‘स्रष्टाका लागि कविता र गीत उस्तै हुन्,’ कवि आशुतोषले भने, ‘फरक यति हो कि गीत गेयात्मक विधा भएकोले रेन्सपोन्स तत्काल पाइन्छ ।’ कविता कृति ‘ईश्वर र फूलहरू’ का स्रष्टा आशुतोष नयाँ कृतिको पनि तयारीमा छन् ।

Page 11
विदेश

‘बेपत्ता सबैको मृत्यु’

श्रीलंकाली गृहयुद्ध
- एजेन्सी

 

कोलोम्बो – श्रीलंकाली राष्ट्रपति गोताबय राजापाक्षेले देशको गृहयुद्धमा बेपत्ता सबैको मृत्यु भएको घोषणा गरेका छन् । तालिम विद्रोहलाई अन्त्य गरेको एक दशकपछि गृहयुद्धका समयमा बेपत्ता सबैको मृत्यु भएको सरकारले पहिलो पटक औपचारिक रूपमै स्वीकार गरेको हो ।
३० वर्ष बढी चलेको श्रीलंकाली गृहयुद्ध सन् २००९ मा अन्त्य भएको थियो । गृहयुद्धका बेला २३ हजार ५ सय बढी मानिस बेपत्ता भएको सरकारी तथ्यांक छ । विखण्डनवादी तामिल विद्रोहीलाई दबाउन महत्त्वपूर्ण सैन्य भूमिका निर्वाह गरेका वर्तमान राष्ट्रपति राजापाक्षेले राष्ट्र संघका एक प्रतिनिधिसँगको भेटमा बेपत्ता सबैलाई मृत्यु प्रमाणपत्र दिनका लागि कदम चालिने बताएका छन् ।
‘बेपत्ता मानिससम्बन्धी मुद्दालाई सम्बोधन गर्नेबारेको योजना राष्ट्रपति राजापाक्षेले बताउनुभयो,’ राष्ट्र संघका आवासीय प्रतिनिधि हाना सिंगरसँगको भेटबारे राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘बेपत्ता मानिस वास्वतमै मरिसके ।’ बेपत्ता सूचीमा रहेकामध्ये ५ हजार सरकारी सुरक्षा फौजका सदस्यसमेत छन् । अधिकांश बेपत्ता मे २००९ मा सरकारी कारबाहीमा ध्वस्त भएको तामिल विद्रोही समूह (लिट्टे) ले अपहरण गरेकाहरू रहेकोले उनीहरू मारिएको निष्कर्षमा सरकार पुगेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘बेपत्ता पारिएकाको परिवारले पनि यसबारे बताएका छन् । यद्यपि उनीहरूलाई के गरियो भन्नेबारे परिवारका सदस्य पनि जानकार छैनन् र बेपत्ता भएको दाबी गरिरहेका छन्,’ राष्ट्रपति राजापाक्षेले राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधिसँग बताए ।
तामिल युद्ध र मार्क्सवादी विद्रोहपछि कतै नभेटिएका मानिसबारे अनुसन्धानका लागि राजापाक्षेअघिको सरकारले सन् २०१८ मा बेपत्ता व्यक्तिका लागि छुट्टै कार्यालयको स्थापना गरेको थियो । श्रीलंकाली गृहयुद्धको अन्त्यतिर सरकारले कम्तीमा ४० हजार तामिल नागरिकको हत्या गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी समूहहरूले दाबी गर्दै आएका छन् ।

विदेश

जलवायु परिवर्तनको मुद्दा छाडेर अमेरिकी अर्थतन्त्रको प्रशंसा

वर्ल्ड इकोनमिक फोरम
- एजेन्सी
स्विजरल्यान्डको डाभोसमा मंगलबारबाट सुरु भएको वर्ल्ड इकोनोमिक फोरममा सम्बोधन गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प । तस्बिर ः एपी

डाभोस – स्विजरल्यान्डमा मंगलबारबाट सुरु भएको वर्ल्ड इकोनमिक फोरमको प्रमुख विषयवस्तु बाहिर गएर
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो देशको अर्थतन्त्रको प्रशंसा गरेका छन् ।
शुक्रबार समापन हुने फोरममा सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले अमेरिकाको उच्च आर्थिक वृद्धिदरको आफूले नेतृत्व गरेको बताउँदै विश्वलाई अमेरिकामा लगानी गर्न आग्रह गरे पनि यस वर्षको प्रमुख मुद्दा जलवायु परिवर्तनबारे भने केही बोलेनन् । ३० मिनेट लामो सम्बोधनमा ट्रम्पले लगभग सबैजसो समय आफ्नो कार्यकालमा अमेरिकी अर्थतन्त्र सुदृढ भएकोमै जोड दिए ।
स्विजरल्यान्डमा भेला भएका विश्वका उच्च व्यापारिक र राजनीतिक नेतृत्वले यस वर्षको भेलामा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई प्रमुख मुद्दा बनाएका छन् ।
‘विश्व बजारमा अमेरिकी फिर्तीबारे मैले तपाईंहरूलाई भनेको थिएँ,’ दर्शकदीर्घामा बसेका मानिसलाई सन् २०१८ मा बोलेको कुरा स्मरण गराउँदै ट्रम्पले भने, ‘अमेरिका
अहिले विश्वले कहिले नदेखेको आर्थिक सम्पन्नताको मध्यबिन्दुमा रहेको आज म गर्वका साथ
घोषणा गर्छु ।’
मंगलबारबाटै अमेरिकी माथिल्लो सदन सिनेटमा सुरु हुने ऐतिहासिक महाअभियोग अनुसन्धानबारे केही उल्लेख नगरी ट्रम्पले सम्बोधन गरे पनि डाभोसमा सुरु भएको वर्ल्ड इकोनमिक फोरमको समाचार सञ्चालन गर्न पुगेका पत्रकारको जवाफबाट भने उनी बच्न सकेनन् ।
‘यो लाजमर्दो छ,’ महाअभियोग प्रक्रियालाई उद्धृत गर्दै ट्रम्पले भने ।
महाभियोग अनुसन्धानकै बीच ट्रम्प दुईदिने डाभोस भ्रमणमा पुगेका हुन् । डाभोसमा ट्रम्पले सुदृढ अर्थतन्त्रबारे बोलेका केही दाबी भने सही रहेको अमेरिकी अर्थविद् केन्नेथ रोगोफले बताएका छन् । यद्यपि ट्रम्पले ह्वाइटहाउसको नेतृत्व लिँदा पनि अमेरिकी अर्थतन्त्र खराब नरहेको उनले जिकिर गरेका छन् । ‘पछिल्ला १० वर्ष अमेरिकी अर्थतन्त्र एकदमै राम्रो छ, जसमा ट्रम्प कार्यकालको तीन वर्ष पनि पर्छ,’ उनले भने, ‘आलोचना नहोस् भनेर जलवायु परिवर्तनबारे ट्रम्पले नबोलेको हुन सक्छ ।’
फोरमको यस वर्षको मुख्य विषय नै वातावरणसम्बन्धी मुद्दा हो र ट्रम्पको मरिन वान हेलिकप्टर अवतरण भएको डाभोसस्थित अवतरण क्षेत्रमा पनि हिउँले ‘एक्ट अन क्लाइमेट’ लेखिएको थियो ।
विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनसँग लड्नका लागि भनेर सन् २०१५ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा गरेको सम्झौताबाट गत वर्ष ट्रम्पले एकतर्फी रूपमा हात झिकिसकेका छन् । सो सम्झौतामा जलवायु परिवर्तन गराउने प्रमुख कारक तातो ग्यासको उत्सर्जन रोक्नका लागि लगभग २ सय राष्ट्रले लक्ष्य तय गरेका थिए । ट्रम्पले भने पेरिस सम्झौतालाई अमेरिकी अर्थतन्त्रका लागि अनावश्यक बोझ भएको तर्क दिँदै हात झिकेका थिए । अमेरिका बाहिरिएपछि सो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि अनेक चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको वातावरणविद्ले बताउने गरेका छन् ।
ट्रम्पले वर्ल्ड इकोनमिक फोरमको सक्रियतामा विश्वभर १० खर्ब रूख रोप्ने कार्यक्रममा अमेरिका सहभागी हुने सम्बोधनका क्रममा बताउँदा दर्शकदीर्घामा बसेकाहरू मौन रहे । कसैले पनि उनको घोषणामा
ताली बजाएनन् ।
यसैबीच, वर्ल्ड इकोनमिक फोरम चलिरहँदा विश्वका वातावरणसम्बन्धी अभियन्ताहरूले पनि आवाज उठाइरहेका छन् । ट्रम्प आलोचनामा परेकी वातावरणसम्बन्धी अभियन्ता ग्रेटा थन्बर्गले विश्वका राजनीतिक र व्यापारिक नेताले ‘ग्लोबल वार्मिङ’ को चुनौतीलाई गम्भीरताका साथ नलिएको आरोप लगाएकी छन् । ‘रूख रोप्नु वास्तवमै राम्रो हो तर यो पर्याप्त छैन,’ १७ वर्षीया किशोरी थनवर्गले बताइन् । नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिगलिट्जले पनि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा ट्रम्पले केही नबोलेको भन्दै
आलोचना गरेका छन् ।
‘रूख रोप्न सहयोग गर्छु
भने पनि जलवायु परिवर्तनमा केही नबोलका कारण यसको अर्थ छैन,’ उनले भने ।

 

विदेश

इन्टरपोलका पूर्वप्रमुखलाई १३ वर्ष जेल

- एजेन्सी

बेइजिङ – चीनले घूस लिएको आरोपमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) का पूर्वप्रमुख मेङ हङवेईलाई १३ वर्ष ६ महिना जेल सजाय तोकेको छ ।
२० लाख डलर घूस लिएको अभियोगमा उनलाई जेल सजाय तोकिएको हो । उत्तरी चीनको तियानजिन सहरस्थित नम्बर वान इन्टरमेडियरी कोर्टले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मेङले फैसला स्वीकार गरेको र पुनरावेदन नगर्ने जनाएको छ । उनलाई जेल सजायबाहेक २० लाख युयान जरिवाना पनि गराइएको छ ।
६६ वर्षीय मेङले सार्वजनिक सुरक्षा उपमन्त्री र सामुद्रिक प्रहरी प्रमुखसहित विभिन्न सरकारी ओहदामा रहँदा पदको दुरुपयोग गर्दै २१ लाख डलर घूस लिएको अदालतसमक्ष स्वीकार गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उनले आफू मातहतका कर्मचारीलाई समेत प्रवाभमा पारेका आरोप लगाइएको थियो । मेङलाई सबै पद र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट यसअघि नै मुक्त गरिएको थियो ।
चीनमा यस प्रकृतिका अपराधमा कडा सजाय हुने गरेको भए पनि अनुसन्धानमा मेङले गरेको सहयोग र उनीमाथि लागेका सबै आरोप स्विकारेका कारण उनलाई
कम सजाय भएको अदालतले जनाएको छ ।
सन् २०१६ मा इन्टरपोलका अध्यक्ष निर्वाचित मेङ सन् २०१८ को अन्त्यतिर फ्रान्सबाट चीन जाँदा हराएसँगै उनको चार वर्षीय कार्यकाल छोट्याइएको थियो । मेङ कहाँ गए भन्नेबारे इन्टरपोललाई जानकारी गराइएको थिएन । अध्यक्ष बेपत्ता भएपछि औपचारिक रूपमै मेङबारे चीनसमक्ष जानकारी माग गर्न इन्टरपोल बाध्य भएको थियो । पछि, मेङले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसको एक महिनापछि चिनियाँ अधिकारीले उनलाई पक्राउ गरिएको र घूस लिएको आरोपमा छानबिन भइरहेको पुष्टि गरेका थिए ।
चिनियाँ अदालतको निर्णय बाहिरिएसँगै दुई सन्तानसहित फ्रान्सै रहेकी मेङ पत्नी ग्रेस मेङले भने चिनियाँ प्रशासनले झूट बोलिरहेको र आफ्नो पति जीवितै छन् भनेर प्रश्न गरेकी छन् ।
उनले आफ्ना पतिलाई चीनमा पक्राउ हुनबाट जोगाउन र उनको परिवारलाई हेरचाह गर्न नसकेको भन्दै इन्टरपोलमाथि आरोप लगाइरहेकी छन् । केही समयअघि मेङका वकिलहरूले यस विषयमा नेदरल्यान्डको हेगस्थित मध्यस्ततासम्बन्धी स्थायी अदालतमा कानुनी उजुरी दर्ता गरेका थिए ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानकै
क्रममा मेङमाथि पनि अनुसन्धान गरिएको चिनियाँ अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

विदेश

ह्यारी बहिगर्मनको कारण ‘सञ्चारमाध्यम’

३५ वर्षीय ह्यारीले सञ्चारमाध्यमप्रति चित्त दुखाएको यो पहिलो पटक भने होइन
- एजेन्सी

 

लन्डन – बेलायती राजसंस्थाका उत्तराधिकारी युवराज चार्ल्सका द्वितीय पुत्र राजकुमार ह्यारी र उनकी पत्नी मेगन मार्कलले शाही जिम्मेवारी त्यागेर आर्थिक रूपमा निर्भर हुने घोषणा गरेपछि यसबारे विश्वभर विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।
राजकुमार ह्यारीले कसैसँग सल्लाह नै नगरी शाही जिम्मेवारी त्याग्ने घोषणा गरे पनि यस्तो निर्णयसम्म पुग्न विभिन्न कारणले खेलेको बुझिन्छ । राजकुमार ह्यारीकै भनाइलाई मान्ने हो भने उनले शाही जिम्मेवारी त्याग्नुमा सञ्चारमाध्यम पनि एक कारक हो । आफू जन्मेकै दिनदेखि केही पत्रकारले आफूलाई विभाजित गरेको आरोप लगाउँदै उनले शाही जिम्मेवारी त्यागेको शैलीबारे भने पछुतो मानेका छन् ।
कार दुर्घटनामा मारिएकी आफ्नी आमा राजकुमारी डायनालाई उद्धृत गर्दै ह्यारीले आइतबार गरेको व्यक्तिगत सम्बोधनमा शान्तिपूर्ण जीवन चाहेकाले ‘शाही जिम्मेवारी त्याग्नुको विकल्प नरहेको’ बताए । ‘२३ वर्षअघि मैले मेरो आमा गुमाउँदा, तपाईंहरूले मलाई तपाईंको पखेटामुनि राख्नुभयो,’ एचआईभीसँग संक्रमित युवाहरूलाई समर्थन गर्ने अफ्रिका आधारित उनको च्यारिटी ‘लन्डन फर सेन्टेबेल’ मा आयोजित डिनरमा उनले भने, ‘तपाईंहरूले मलाई धेरै समयदेखि नियाल्नुभयो तर सञ्चारमाध्यम शक्तिशाली फौज हो । एकअर्काबीचको हाम्रो सामूहिक समर्थन एक दिन धेरै शक्तिशाली हुनेछ र त्यसलाई चिर्न हामी सफल हुनेछौं ।’ दर्शकदीर्घामा बसेका अधिकांशले आफूलाई हुर्केको देखेकाले उनीहरूले राजकुमार वा ड्युकका रूपमा नभई ह्यारीका हैसियतमा सच्चाई सुन्न चाहेको उनले सम्बोधनको सुरुवातमै बताएका थिए ।
बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयाले शनिबार राजकुमार ह्यारी र उनकी पत्नीले शाही जिम्मेवारी त्याग्नेबारेका सर्तहरू घोषणा गरेकी थिइन् । ह्यारीको निर्णयबारे बेलायती शाही परिवारमा भएको छलफलपछि महारानी एलिजाबेथले एउटा निष्कर्षमा पुगिएको र ‘रचनात्मक तथा समर्थनयुक्त बाटो भेटिएको’ विज्ञप्तिमार्फत जनाएकी थिइन् । महारानी एलिजाबेथले शनिबार घोषणा गरेको नयाँ सर्तअनुसार ह्यारी र मेगनले आउँदो वसन्त ऋतुदेखि ‘रोयल हाइनेस’ पदवी र सार्वजनिक कोष पनि प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।
ह्यारीको आइतबारको सम्बोधनबाट भने स्वतन्त्र हुँदा केही शाही जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्नेबारे उनीहरूले गरेको इच्छालाई राजदरबारले स्वीकार नगरेको प्रस्ट हुन्छ । ‘जिम्मेवारी त्याग्दै गर्दा पनि महारानी, कमनवेल्थ र सैन्यसम्बन्धलाई बिनाकुनै सार्वजनिक कोषको सहयोगमा सेवा गर्ने हाम्रो चाहना थियो । त्यो सम्भव भएन,’ उनले भने, ‘यही कारणले मलाई दुःखी बनाएको छ ।’ ‘मैले लिएको निर्णय हलुका रूपमा आएको हैन । कैयौं वर्षका चुनौतीपछि यो निर्णय लिइएको हो र मलाई थाहा छ म सधैं सही थिइन तर जसरी घटनाक्रम बढिरहेका थिए शाही जिम्मेवारी त्याग्नुको विकल्पै भएन,’ ह्यारीले बताए ।
३५ वर्षीय ह्यारीले सञ्चारमाध्यमप्रति चित्त दुखाएको यो पहिलो पटक भने होइन । केही समयअघि पनि उनले केही सञ्चारमाध्यममाथि मुद्दा दायर गर्न लागेको स्वीकारेका थिए । एउटा अन्तरवार्तामा सञ्चारमाध्यमको व्यवहारकै कारण मेगनले पनि आफ्नी आमा डायनाकै नियति भोग्नुपर्ने त्राससमेत व्यक्त गरेका थिए । ह्यारी पत्नी मेगन पूर्वअमेरिकी अभिनेत्री हुन् । उनले पूर्वपति कलाकार एवं निर्माता ट्रेभर एंगेल्सनसँग सन् २०१३ मा सम्बन्धविच्छेद गरेकी थिइन् । ह्यारी र मेगनबीच सन् २०१८ मा बेलायती शाही परम्पराअनुसार विवाह भएको थियो । उनीविरुद्ध शाही मान्यता उल्लंघन गरेको र अवसरवादी बनेको लगायतका नकारात्मक समाचार बाहिरिएका थिए ।

Page 12
Page 13
अर्थ वाणिज्य

सिंहदरबार र हैदराबाद हाउसबाट आईसीपी उद्घाटन

- कान्तिपुर संवाददाता
विराटनगर १८ मा मंगलबार एकीकृत जाँच चौकी उद्घाटन गरिँदै । जाँच चौकी सञ्चालनसँगै विराटनगर भन्सारबाट आयात–निर्यात सहज हुने भएको छ । तस्बिर ः देवनारायण साह/कान्तिपुर

 

मोरङ (कास)– भारतीय सहयोग परियोजनाअन्तर्गत विराटनगर–१८ बुधनगरमा निर्मित एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) को मंगलबार उद्घाटन भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंस्थित सिंहदरबार र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँदिल्लीस्थित आफ्नो कार्यालय
हैदराबाद हाउसबाट स्विच थिचेर आईसीपी उद्घाटन गरेका हुन् । आईसीपी सञ्चालनमा आएसँगै यहाँका उद्योगी व्यवसायीले वर्षौंदेखि विराटनगर भन्सारबाट आयात–निर्यातमा खेपिरहेको समस्या समाधान हुने भएको छ । भारत सरकारले आईसीपी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई हस्तान्तरण गरेको छ । बोर्डले तत्काल आईसीपी सञ्चालनको जिम्मा ट्रान्स नेपाललाई दिएको छ ।
आईसीपी सञ्चालनमा आएपछि मालवाहक सवारी भारतबाट नेपालतर्फ र नेपालबाट भारततर्फ आउन/जान सुरु भएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका निर्देशक हेमेन्द्रमोहन शाहीले बताए । पूर्ण रूपमा आईसीपी सञ्चालनमा ल्याउन एक साता समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।
आईसीपी सञ्चालन भएपछि विराटनगर भन्सारबाट भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा मालवस्तु आयात–निर्यात सहज हुने भएको छ । भारत र नेपाल दुवैतर्फ आमने–सामने आईसीपी हुँदा तत्काल जाँचपास भएर आयात–निर्यात गर्न सहज हुने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले बताए ।

अर्थ वाणिज्य

विस्फोटक पदार्थको माग दैनिक १५ टन

- विमल खतिवडा

(काठमाडौं) - पछिल्लो समय सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने विस्फोटक पदार्थ आयात गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । पछिल्लो चार वर्षको तथ्यांक हेर्दा विस्फोटक पदार्थको माग तीव्र छ । चीनबाट ल्याउन समय धेरै लाग्ने हुँदा अहिले भारतबाट मात्रै विस्फोटक पदार्थ आउने गरेको छ । चालु आवको ५ महिनामा मात्र २५ करोड १७ लाख ७० हजार बराबरको ११ लाख ६३ हजार ६ सय ७० किलो विस्फोटक पदार्थ आयात भएको छ ।
दैनिक १५ दशमलव ५ टन माग रहेको विस्फोटक पदार्थ आयात गर्ने एकीकृत व्यापार कम्पनीका निर्देशक सीताराम कार्कीले जानकारी दिए । विशेषगरी भूमिगत संरचना निर्माणमा विस्फोटक प्रयोग हुने गर्छ । सिमेन्ट उत्पादन, सुरुङ, हाइड्रो र सडक निर्माणमा यसको माग बढ्दो छ । सुरुमा चीन सरकारले बनाएका सडकमा भने उतैबाट विस्फोटक पदार्थ ल्याएर निर्माण गरिन्थ्यो । अहिले सप्लायर्समार्फत ल्याउने गरिएको छ । गत भदौदेखि भने नेपाली सेना आफैंले विस्फोटक पदार्थ उत्पादन थालेकाले आयात कम हुने व्यवसायीको भनाइ छ । व्यवसायीले गुणस्तरीय विस्फोटक पदार्थ कम मूल्यमै मागअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सेनाले मकवानपुरको सुनाचुरीमा नयाँ प्लान्ट राखेर दैनिक १० टनसम्म विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्दै आएको छ । पहिला उत्पादन कम थियो । गुणस्तरीय पनि थिएन । तर अहिले उत्पादन क्षमता बढेको र गुणस्तरीय भएको सेनाको दाबी छ । ‘सुरुङ निर्माणमा हाम्रो लामो अनुभव छ, यस अवधिमा विभिन्न खालको विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरिसकेका छौं,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक नेपाल (इपान) का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले भने, ‘नेपालभित्र उत्पादन भएर त्यसले काम दिन्छ भने प्रयोग गर्न तयार छौं ।’ उत्पादन भने गुणस्तरीय हुनुपर्ने उनले बताए ।
कुनै पनि विकास आयोजना दुई–तीन महिना चल्ने हुँदैनन्, दसौं वर्ष चल्छन् । ‘त्यही भएर यस्ता आयोजनालाई सामान दिन सक्छौं भनेर ग्यारेन्टी गर्न जरुरी छ, नभए विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘विस्फोटक पदार्थ किन्न, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान र भण्डारण गर्न धेरै जटिल छ, यी समस्या पनि समाधान हुनुपर्छ ।’ नेपालमै उत्पादन भएपछि यी समस्या समाधान हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले सेनाले उत्पादन गरेको विस्फोटक पदार्थ एक वर्ष अवधिको छ ।

पहिला तीन महिनासम्मको थियो, जसले गर्दा गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । ‘सेनाले उत्पादन गरेको विस्फोटक पदार्थमा आशा गर्ने ठाउँ धेरै छ,’ पाण्डेले भने, ‘तर निर्णयमा पुग्ने बेला भइसकेको छैन ।’
नेपालमै उत्पादन हुने भएपछि विस्फोटक पदार्थ सस्तो हुनुपर्ने आयोजना प्रमुखहरूको माग छ । ‘त्यसमा पनि नयाँ प्लान्ट राखेर सेनाले सुधार गरेको छ,’ इजी इन्जिनियरिङका कार्यकारी अध्यक्ष बलराम खतिवडाले भने, ‘ओपन ब्लास्टका लागि ठीक छ, सुरुङमा प्रयोग गर्न बाँकी छ ।’ इजी इन्जिनियरिङले ८ मेगावाटको नीलगिरि–१ को काम गर्दै छ ।
भारतबाट अहिले प्रतिकिलो १२५/३० रुपैयाँमा विस्फोटक पदार्थ आइरहेको छ । नेपालमा भने प्रतिकिलो १९८ रुपैयाँ पर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । यता नागढुंगा सुरुङ निर्माण आयोजनाका प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलले भने सेनाले उत्पादन गरिरहेको विस्फोटक नयाँ भएकाले प्रयोग गर्नेहरूबाट प्रतिक्रिया आइनसकेको बताए । ‘उत्पादन मापदण्ड राम्रो छ, नयाँ उत्पादन भएकाले पूर्ण रूपमा विश्वस्त भइसक्ने अवस्था छैन, भविष्यमा राम्रो हुँदै गयो भने प्रयोग गर्न समस्या छैन,’ उनले भने । अहिले उत्पादित विस्फोटक पदार्थ गुणस्तरीय रहेको सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयका निर्देशक प्राविधिक सहायक रथी हेगेन्द्रलाल महर्जनको दाबी छ । ‘पहिला वार्षिक २ सय मेट्रिक टन उत्पादन गर्ने क्षमताको प्लान्ट थियो, अहिले वार्षिक २४ सय मेट्रिक टन उत्पादन हुने नयाँ प्लान्ट छ,’ उनले भने, ‘यो सिंगल सिफ्टमा उत्पादन गरिएको हो, आयोजनाहरूमा माग बढ्दै गए डबल सिफ्ट गरेर ४८ सय मेट्रिक टन उत्पादन गर्न सकिन्छ ।’
आयातित विस्फोटक पदार्थको तुलनामा आफूहरूको उत्पादन उत्कृष्ट रहेको महर्जनको दाबी छ । ‘प्रधानसेनापतिबाटै मूल्य कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा एउटा टिम बनाएर गृहकार्य भइरहेको छ,’ उनले भने ।

अर्थ वाणिज्य

घट्यो सुन्तला आयात

- नुमा थाम्सुहाङ

(काठमाडौं) - गत वर्षको तुलनामा सुन्तला आयात घटेको छ । तीन वर्षको ५ महिने तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को तुलनामा ०७६/७७ मा २४ लाख ८२ हजार किलो आयात परिमाण घटेको छ । गत आवमा ३२ करोड ५० लाख रुपैयाँको ६६ लाख २९ हजार किलो सुन्तला आयात भएकोमा चालु आवको पहिलो पाँच महिनामा २२ करोड १० लाख रुपैयाँको ४१ लाख ४७ हजार किलो सुन्तला आयात भएको छ ।
०७४/७५ मा भने चालु आवभन्दा कम आयात भएको छ । आव ०७४/७५ मा १५ करोड ३७ लाख रुपैयाँको ३२ लाख २ हजार किलो सुन्तला आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । यो वर्ष भारतबाट मात्रै २१ करोड ८८ लाख ४४ हजार रुपैयाँको ४१ लाख २२ हजार किलो सुन्तला आयात भएको छ । साउथ अफ्रिकाबाट २१ लाख रुपैयाँको २४ हजार किलो र थाइल्यान्डबाट ७० हजार रुपैयाँको १ सय ४४ किलो सुन्तला भित्रिएको छ । नेपालमा भारत, साउथ अफ्रिका र थाइल्यान्डको सुन्तला पनि आयात हुने गरेको विभागको तथ्यांक छ ।
आयातित सुन्तलामध्ये ७५ प्रतिशत उपत्यकाको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिमा आउँछ । तर नेपाली सुन्तलाको सिजनमा स्वदेशी नै बढी बिक्री हुने गरेको कालीमाटीमा फलफूल व्यवसाय गर्दै आएका भरत खनाल बताउँछन् । नेपाली सुन्तलाको सिजन कात्तिकदेखि पुससम्म रहेको उनले जनाए । ‘नेपाली सुन्तलाको सिजनबाहेक अन्य बेला भारतीय सुन्तला बेच्छौं,’ उनले भने, ‘तिहारअघि र माघको दोस्रो सातादेखि भारतीय सुन्तला बेच्न थाल्छौं ।’ ११ वर्षदेखि कालीमाटीमा सिजनल फलफूल बिक्री गर्दै आएका उनले स्वदेशी सुन्तलाको उत्पादन बर्सेनि घटिरहेको बताए ।

‘काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी तनहुँ र गोर्खाको सुन्तला आउँछ,’ उनले भने, ‘अहिले सुन्तलाको बोट मरेर जाने र विभिन्न रोग देखापरेका छन्, जसले उत्पादन घटाएको छ ।’ आफ्नो होलसेलबाट दैनिक १० देखि १५ टन सुन्तला बिक्री हुने गरेको उनले जानकारी दिए । भारतीय सुन्तलाको तुलनामा नेपाली सुन्तलाको स्वाद गुलियो भए पनि सिजनल मात्र भएकाले अन्य समय यो नपाइने उनी बताउँछन् । कालीमाटी फलफूल तथा बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले पनि सिजनबाहेक अन्य समयमा भारतीय सुन्तलामै भर पर्नुपर्ने जानकारी दिए । ‘अहिले बजारमा भएको सबै स्वदेशी सुन्तला हो,’ उनले भने, ‘अब भारतीय सुन्तलाको समय आउँदै छ ।’ कालीमाटीमा होलसेलमा प्रतिकिलो सय रुपैयाँ आसपासमा सुन्तला बिक्री भइरहेको उनले बताए । गत वर्ष ९० रुपैयाँ हाराहारीमा सुन्तला बिक्री भएको उनले जनाए ।
आव ०७६/७७ मा कात्तिकदेखि पुससम्म १६ सय ४७ टन भित्रिएको छ, जसमा तनहुँबाट ६४४, गोरखाबाट २१५ र स्याङ्जाबाट १३७ टन सुन्तला आएको समितिको तथ्यांक छ । रामेछाप, कास्की, नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लाबाट भने ५९३ टन सुन्तला भित्रिएकोमा भारतबाट ५८ टन मात्र आयात भएको छ । आव ०७५/७६ मा १८ सय ४४ र आव ०७४/७५ मा १८ सय ९३ टन सुन्तला कालीमाटी बजारमा भित्रिएको थियो ।

अर्थ वाणिज्य

किसानलाई ८४ करोड भुक्तानी बाँकी

सकियो सम्झौता अवधि
- राजु चौधरी

(काठमाडौं) - सरकार र उखु किसानबीच भएको सम्झौता सकिँदासम्म किसानले १६ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी पाएका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र उखु किसानबीच पुस १८ गते माघ ७ भित्र सबै भुक्तानी दिइसक्नुपर्ने सहमति भएको थियो । तर अहिलेसम्म किसानले १६ करोड १४ लाख रुपैयाँ मात्रै पाएका छन् । किसानले आठ उद्योगबाट अझै ८४ करोड २५ लाख रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
‘माघ २ सम्म केही उद्योगले भुक्तानी गरे पनि अहिले प्रगति भएको छैन,’ उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलाले भने, ‘तर उद्योगीसँगको छलफलमा छिट्टै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।’ महालक्ष्मीले ११ करोड ५० लाख, अन्नपूर्णले ३ करोड ९० लाख र इन्दिराले ७४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । श्रीरामले छिट्टै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि समयमै दिएको छैन । वाग्मती र लुम्बिनी सुगर मिल मन्त्रालयको सम्पर्कमा छैनन् । अन्नपूर्णले ३ करोड ९० लाख भुक्तानी गरेपछि पुनः सम्पर्कमा नआएको विभागले बताएको छ । मन्त्रालयको सम्पर्कमा नआएपछि वाग्मती र अन्नपूर्ण चिनी मिललाई सम्पर्क गराइदिन गृहमा पत्राचार गरिएको छ ।
विभागका अनुसार महालक्ष्मीले ९ करोड ९० लाख र अन्नपूर्णले २६ करोड १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । अन्नपूर्णको हकमा उद्योग मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयबीचको विवरण नै फरकफरक छ । उद्योग मन्त्रालयले करिब ४२ करोड भुक्तानी हुन बाँकी रहेको जनाएको थियो । कृषि मन्त्रालयको विवरणमा भने ३० करोड रुपैयाँ उल्लेख छ ।
कृषि मन्त्रालयको विवरणअनुसार अन्नपूर्णले अझै २६ करोड १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । उद्योग मन्त्रालयको विवरणमा भने अन्नपूर्णले ३८ करोड १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । अन्नपूर्णका सञ्चालक राकेश अग्रवाल मन्त्रालयको सम्पर्कमा छैनन् ।
यता उद्योगमन्त्री भट्टले भने किसानले भुक्तानी पाएको दाबी गरेका छन् । बिचौलियाले भुक्तानी नपाउँदा बजारमा समस्या उत्पन्न गराएको उनको भनाइ छ । भुक्तानीबारे बुधबार पुनः समीक्षा गरेर अर्को निर्णय लिइने उनले बताए । सरकार र किसानबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन भइरहेको उनको भनाइ छ । महालक्ष्मी सुगर मिलले १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको उनले जनाए । किसानले भुक्तानी नपाएको भन्ने कुरा साँचो नभएको उनको दाबी छ । सरकारसँग उद्योगीहरूले झुट नबोल्ने उनको भनाइ छ ।
‘लुम्बिनीबाहेक सबै उद्योगका किसानले भुक्तानी पाएका छन् । अन्नपूर्णले २ महिनाको समय मागेको छ । चिनी बेचेर उखुको रकम भुक्तानी गर्ने भनेको थियो । तर किसान बिचौलियाले चिनी बेच्न दिएनन्,’ मन्त्री भट्टले भने, ‘सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बिक्रीको वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका छौं ।’
किसानहरूले भने अझै ठूलो रकम आफूहरूले भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताएका छन् । ‘सरकारले १५/१६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको दाबी गरे पनि किसानको खातामा ८ करोड मात्र पुगेको छ । अन्नपूर्णबाट करिब ३ करोड र महालक्ष्मीबाट ५ करोड रुपैयाँ मात्रै पाएका छौं,’ उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम रायले भने, ‘सरकारले उद्योगीले रकम दिइसके भनेको छ । तर कुन किसानलाई दिए भन्ने विवरण दिन सकेको छैन ।’ आफूहरू उद्योगी मात्र होइन, सरकारबाट पनि ठगिएको उनले गुनासो गरे । सरकारसँग भएको सहमतिमा अनुदान रकम पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने सहमति भएको थियो । ‘सरकारबाट पनि हामीले एक पैसा पाएनौं,’ उनले भने ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सबैभन्दा बढी समस्या महाकाली, अन्नपूर्ण, श्रीराम र वाग्मती चिनी मिलमा देखिएको छ । ती मिल समस्याग्रस्त अवस्थामा छन् । महाकालीले अझै ९ करोड ९० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । अन्नपूर्णले २६ करोड १० लाख, श्रीरामले २६ करोड ७७ लाख, वाग्मतीले ८ करोड ७४ लाख र लुम्बिनीले १० करोड ७४ लाख रुपैयाँ दिन बाँकी छ । उद्योगीसँगको छलफलमा मंगलबार महालक्ष्मीले किसानलाई छिट्टै बुझाउने सर्तमा तमसुक तयार गरेको मन्त्रालयका सहसचिव ध्रुव घिमिरेले जानकारी दिए । जग्गा बिक्री गरेर भए पनि भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए । यता संघर्ष समितिले भने भुक्तानी नदिइएको भन्दै पुनः आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।

Page 14
अर्थ वाणिज्य

‘सहुलियतपूर्ण कर्जा बढाऊ’

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– युवालाई स्वदेशमै रोकेर उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रभावकारी बनाउन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएका छन् । स्वदेशी उत्पादन नबढाई आर्थिक समृद्धिको कल्पना पनि गर्न नसकिने भएकाले त्यसका लागि धेरैभन्दा धेरै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न उनले निर्देशन दिएका हुन् ।
कृषि विकास बैंकको ५३औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘कृषि विकास बैंकले ऋण लगानी गर्दा साना किसानलाई प्राथमिकता दिएको देखियो । अब कृषिको व्यवसायीकरण र सहुलियतपूर्ण कर्जालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्‍यो ।’ कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुल लगानीको कम्तीमा ५० प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसायमा प्रवाह गर्न उनले आग्रह गरे । ‘नेपालको अर्थतन्त्रको आधार नै साना तथा मझौला व्यवसाय हो,’ उनले भने, ‘त्यसमा लगानी बढाएर अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाऊँ ।’ अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रको तुलनामा वित्तीय क्षेत्र निकै पारदर्शी रहेको उनको दाबी छ । ‘नेपालको वित्तीय क्षेत्र दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट छ । खराब कर्जा न्यून छ । अब कर्जा प्रवाह गर्दा ज्ञान सीप भएका युवालाई अवसर दिनुपर्छ,’ उनले भने । सरकारले विभिन्न नौ शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण ब्याज कर्जा कार्यक्रम ल्याए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संख्या नै तोकेर सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ, जसमध्ये ०७७ असारसम्म वाणिज्य बैंकले न्यूनतम ५ सय, विकास बैंकले २ सय र वित्त कम्पनीले १ सय वटा कृषिबाहेकका सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।

अर्थ वाणिज्य

लगानीकर्तामा छैन उत्साह

भन्छन्– अहिलेको अवस्थामा फेरि उद्योगमै लगानी गर्नु भनेको जोखिममा पर्नु मात्र होइन, डुब्ने खतरा मोल्नु हो
- माधव ढुंगाना

(भैरहवा) - व्यवसायी राजेश अग्रवालको लगानीमा भैरहवा र आसपास क्षेत्रमा एक दर्जन उद्योग सञ्चालनमा छन् । विभिन्न उद्योगमा १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको लगानी छ । उनी एकपछि अर्को उद्योग सञ्चालन गर्न उत्साहित लगानीकर्तामध्येका हुन् । तर, पछिल्लो समय लगानीका विषयमा कुरै गर्दैनन् ।
औद्योगिक क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाप्रति चरम निराशा व्यक्त गर्छन् । थप लगानीको साटो कसैले खरिद गर्न चाहेमा सम्पत्तिको कुल मूल्यांकनको आधा भाउमा बिक्री गर्ने मनस्थितिमा पुगेको उनले बताए । ‘वर्तमान परिस्थितिमा लगानी गर्न उत्साहित हुने वातावरण छैन,’ उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य रहेका उनले भने, ‘कसैले खरिद गर्छ भने सबै सम्पत्ति आधा मूल्यमा बेच्न तयार छु ।’
भैरहवा–परासी खण्डअन्तर्गत रामग्राम नगरपालिकाको हकुईमा सञ्चालित एसियन कंक्रिटो प्रालिले तयारी पुल (प्रि–कास्ट) निर्माणमा आवश्यक पर्ने सामग्री उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । त्यसका लागि थप लगानीको तयारी गरेको थियो । उक्त उद्योगले लगानी सुरक्षित हुन नसकेको र मुलुकको वित्तीय अवस्थामा सुधार आउन नसकेको जनाउँदै उद्योग विस्तारका लागि आवश्यक डेढ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्थगित गरेको जनाएको छ । यसमा अग्रवालको पनि लगानी छ । ‘भएकै उद्योग सञ्चालन गर्न गाह्रो भइरहेको छ,’ कम्पनीका अध्यक्ष मनीष रुंगटाले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा फेरि उद्योगमै लगानी गर्नु भनेको जोखिममा पर्नु मात्र होइन, डुब्ने खतरा मोल्नु हो ।’ सरकारले दाबी गरेजस्तो आर्थिक समृद्धिको लक्षण कतै नदेखिएको र आर्थिक रूपमा बजार चलायमान हुन नसकेको उनले बताए ।
लगानी गर्न अनिच्छुक अग्रवाल र रुंगटा यस क्षेत्रका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । पछिल्लो समय ठूलो लगानी गर्न चाहने व्यक्ति भेट्न मुस्किल छ । पहिल्यै बैंकबाट ऋण लिइसकेका व्यवसायीले मात्र लगानीलाई निरन्तरता दिएको पाइन्छ । त्यस्ता उद्योगी पनि न्यून संख्यामा छन् । लगानीका लागि उचित वातावरण बन्न नसकेको र लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउने सरकारी नीति आउन नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ । यसले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता निराश छन् । जनप्रतिनिधि र तीन तहका सरकार तथा कर्मचारीको तलबभत्तामा धेरै बजेट खर्च हुने भएकाले विकास निर्माणमा कमी आएको र त्यसले उत्पादित सामानको माग कम भएर बिक्रीमा ह्रास आउन थालेको व्यवसायी बताउँछन् । सामान्य चियानास्ता पसलदेखि ठूला होटल रेस्टुराँसम्म, सामान्य किराना पसलदेखि ठूला डिपार्टमेन्टल र सपिङ मलसम्म, घरेलु साना उद्योगदेखि ठूला उद्योग सञ्चालन गर्ने सबै व्यवसायी व्यवसाय सन्तोषजनक रूपमा चल्न नसकेको भन्दै चिन्तित छन् ।
निजी क्षेत्रमा आएको यो नैराश्यका कारण औद्योगिक र पर्यटकीय लगानीका लागि ‘हब’ का रूपमा अगाडि बढेको भैरहवा क्षेत्र सुस्ताउन थालेको छ । पाँच वर्षअघि भएको मधेस आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीका बेला मुलुककै सर्वाधिक शान्त र सहज नाकाका रूपमा यो सहर स्थापित भएको थियो । त्यसपछि स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन थालेका थिए । नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनका बेलामा मुलुकको प्रमुख नाका वीरगन्ज धेरै महिनासम्म अवरुद्ध हुनुको फाइदा यो नाकाले उठाएको थियो ।
मुलुकको बजेट पुँजीगत खर्चभन्दा साधारण खर्च बढी भएकाले विकास निर्माणका कार्य हुन नसक्दा निजी क्षेत्र निराश हुन पुगेको भैरहवा बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक शंकर नेपालले बताए । ‘संघीय संरचना परिवर्तनपछि बनेको राज्य प्रणालीलाई धान्ने गरी बजेट बनाइँदा पुँजीगतभन्दा साधारण खर्च बढी हुन गयो,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ समाजवादोन्मुख राज्य व्यवस्था गराइन खोज्दा निजी क्षेत्र सशंकित हुन पुग्यो ।’ संघीय राज्य प्रणालीअन्तर्गत तलदेखि माथिसम्म थप २८ हजार जनप्रतिनिधिलाई तलब–भत्ता, सवारी साधनलगायतमा दिइएको सेवासुविधाको असर अर्थतन्त्रमा परेको उनको भनाइ छ ।
वैदेशिक पुँजीको आह्वानलाई पनि समाजवाद उन्मुख व्यवस्था भनेर वैदेशिक दातृ संस्थाले रोक्न थालेको र अन्योन्याश्रित रहेका अर्थशास्त्र र राजनीतिशास्त्र बराबर अवस्थामा रहनुपर्नेमा राजनीतिशास्त्रले अर्थशास्त्रलाई खान थालेको नेपालको दाबी छ । ‘यसका लागि राजनीति तह सुध्रिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘ठूला नेता र कर्मचारीमा पैसा थुपार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी छ ।’ सरकारले एकातिर जताततै करले च्याप्दै लैजाने, अर्कोतर्फ बजारमा हरेक सामानको माग घट्दै जान थालेपछि भएका उद्योगसमेत राम्ररी सञ्चालन गर्न नसकिएको व्यवसायी बताउँछन् । सरकारी स्तरबाट निर्माण गरिनुपर्ने ठूला निर्माण आयोजना निर्माण हुन नसक्नु तथा यस्ता निर्माण कार्यका लागि बजेट अति न्यून हुनु र सामान्य नागरिकलाई एउटा घरसम्म निर्माण गर्ने खालको सरल नीति सरकारले अवलम्बन गर्न नसक्दा बजारमा माग कम भई सम्पूर्ण निर्माण सामग्रीको उत्पादन क्षमताभन्दा धेरै कममा उद्योग सञ्चालन हुन थालेको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगरका निर्देशक राजेन्द्र भट्टराई भने व्यवसायीले भनेजस्तो निराश हुनुपर्ने आर्थिक अवस्था नरहेको बताउँछन् । साविकको लुम्बिनी अञ्चलमा गरिएको आर्थिक गतिविधि तथा अध्ययनले कृषि पर्यटन र उद्योगमा बैंकिङ लगानी बढेको उनले जानकारी दिए । ‘आर्थिक अध्ययनले लगानीकर्ता निराश हुनुपर्ने कारण देखिँदैन,’ भट्टराईले भने, ‘पहिलाको लुम्बिनी अञ्चल क्षेत्रमा भएको आर्थिक गतिविधिमध्ये दुईतिहाइ रूपन्देहीमै केन्द्रित छ । रूपन्देहीमा तयार भएका र निर्माण भौतिक संरचनाका कारण बिजनेस हब बनेको छ ।’ राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगरको तथ्यांकअनुसार आव ०७४/७५ मा कृषि कर्जा १३ अर्ब रहेकामा आव ०७५/७६ को असारसम्ममा बढेर १९ अर्ब ५१ करोड पुगेको छ । औद्योगिक (सिमेन्ट र छडमा) ६२ अर्बबाट बढेर ७५ अर्ब पुगेको छ । पर्यटनमा ५ अर्बबाट बढेर ७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ लगानी पुगेको छ । यस क्षेत्रको बैंकिङ निक्षेप पनि गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको असारसम्ममा २० प्रतिशतबाट बढेर २८.४२ प्रतिशत पुगेको छ । वित्तीय संस्था पनि वृद्धि भएका छन् ।
राष्ट्र बैंकको यो तथ्यांकलाई भने निजी लगानीकर्ता कुनै व्यवसायीले बनाउँदै गरेको योजनालाई निरन्तरता दिन जरुरी भएकाले बैंकबाट ऋण लिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको परिणाम भएको बताउँछन् । तीन–चार वर्षअघिको लगानीका लागि सुनौलो अवसर देखेर सुरु गरेको अधुरो योजनालाई सम्पन्न गर्न पुनः बैंक कर्जा लिएको हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

अर्थ वाणिज्य

‘सासै थुनिने नियम’

- कान्तिपुर संवाददाता

सबै लगानीकर्तामा आर्थिक निराशा र बजारमा तरलता छाउनुको मुख्य कारण सरकारले जग्गा प्लटिङ र कित्ताकाटमा अचानक लागू गरेको कडाइ भएको व्यवसायीले बताए । यसबारे सरकारले नियम बनाउँदै बिस्तारै कडाइ गर्दै जानुपर्नेमा अचानक घाँटी कस्सिने गरी नियम ल्याउनुले आर्थिक मन्दी ल्याएको उनीहरूको भनाइ छ ।
‘बीसौं वर्षसम्म अव्यवस्थित जग्गाको कारोबारलाई नियमन गर्दै बिस्तारै मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित बनाइनुपर्थ्यो,’ उद्योगी अग्रवालले भने, ‘सरकारले कि हेर्दै नहेर्ने कि सास नै थुनिने गरी एक्कासि नियम ल्याइनुको परिणाम अहिलेको आर्थिक अवस्था हो ।’ कित्ताकाटमा एक्कासि कडाइ गरिएपछि एकातिर सरकारबाट हुनुपर्ने विकास निर्माण सुस्ताएको अवस्थामा एउटा घर बनाउने योजना बनाएका सामान्य नागरिकले पनि जमिन किन्न नपाउँदा सबै उद्योग व्यवसायलाई असर पुगेको उनले बताए ।
कित्ताकाटमा गरिएको कडाइले स्वयम् बैंकको लगानी जग्गामा फसेको र आफ्नो फसेको धन निकाल्न चर्को ब्याज बैंकले असुल्न थाल्दा लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन थालेको व्यवसायीको भनाइ छ । यसबाट ठूला नेता, उच्चस्तरका कर्मचारीले कमाएको धन बजारमा पनि नआउने र बैंकमा पनि जम्मा नहुने अवस्था सिर्जना भएको व्यवसायीको दाबी छ । व्यवसायीका अनुसार पहिला नेता, मन्त्री, उच्चपदस्थ कर्मचारीले अप्रत्यक्ष रूपमा जग्गामा लगानी गर्थे र आफ्नो कमाइलाई वैधानिकता दिन्थे । अहिले कित्ताकाट रोकिएपछि उनीहरूसँग भएको पैसा बजारमा आउने कुनै माध्यम पाउन सकेको छैन ।
बैंकमा राख्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने डरले बैंकमा पनि जम्मा हुन सकेको छैन । यस खालको ठूलो रुपैयाँ हुन्डी वा विदेशी बैंकमा जम्मा भई पुँजी पलायन हुने खतरा बढ्दै गएको छ । पहिला जथाभावी प्लटिङ हुँदा स्वयं बैंकले जग्गामा पनि लगानी गर्ने गरेको र अहिले कित्ताकाटमा कडाइ गरिएपछि धेरै रकम डुबेको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष न्यौपाने बताए । ‘बैंकमा एक लाखभन्दा धेरै रकम जम्मा गर्दा तीनपुस्ते र स्रोत खुलाउनुपर्ने नियम छ,’ उनले भने, ‘यसले कतै अवैध ठहरिन्छ कि भन्ने डरले बैंकमा पैसा राख्न पनि हच्किनुपर्ने अवस्था छ ।’

अर्थ वाणिज्य

टिच फर नेपाललार्ई सिद्धार्थको सहयोग

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सिद्धार्थ बैंकले टिच फर नेपाललाई ५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । बैंकका सञ्चालक समिति अध्यक्ष मनोजकुमार केडियाले टिच फर नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्वस्तिका श्रेष्ठलाई मंगलबार रकम हस्तान्तरण गरे । सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत ग्रामीण जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न सहयोग प्रदान गरिएको बैंकले जनाएको छ । 

अर्थ वाणिज्य

एनआईसीको नाफा २ अर्ब

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– एनआईसी एसिया बैंकले मंगलबार चालु आवको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । विवरणअनुसार बैंकले २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले कुल कर्जा लगानीको ७२ प्रतिशत कर्जा यस्ता क्षेत्रमा गरेको बैंकले बताएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

हिमालयन–म्याक्स मनी सहकार्य

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– हिमालयन बैंक र विप्रेषणको कारोबार गर्दै आएको मलेसियन कम्पनी म्याक्स मनी एसडीएनबीएचडीबीच सम्झौता भएको छ । दुवैबीच विगतमा भएको विप्रेषणको भुक्तानी रकम राफसाफ गर्ने सम्झौता भएको हो । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोकशमशेर राणा र म्याक्स मनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मो. अविद हमिदले मलेसियाको क्वालालम्पुरमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

Page 15
समाचार

अन्तर्वार्ताअघि पैसा लिए ३ वर्ष जेल !

ऐनको मस्यौदामा म्यानपावरबाहेक वैदेशिक रोजगारका नाममा भएको व्यक्तिगत लेनदेनका मुद्दासमेत प्रजिअले हेर्ने व्यवस्था
- होम कार्की

(काठमाडौं) - सरकारले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐनका प्रावधान कडा पार्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र सुधारका लागि यसअघि भएका निर्णय र व्यवस्थालाई कानुनी रूप दिन वैदेशिक रोजगार ऐन ०६४ लाई संशोधन गर्न लागिएको हो ।
‘पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा धेरै सुधार भएका छन्, अनलाइन प्रणाली सुरु भएको छ, यसलाई व्यवस्थित गर्न ऐनमा महत्त्वपूर्ण संशोधन आवश्यक भयो,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले आन्तरिक रूपमा धेरै छलफल गरी प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिसकेका छौं । अब सम्बन्धित
मन्त्रालयसँग परामर्श लिने चरणमा छौं ।’
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डलगायत निकायसँग छलफल गरी मस्यौदा बनाएको हो । मस्यौदामा तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने म्यानपावर कम्पनीलाई २ लाख जरिवाना गर्ने प्रावधान राखिएको छ । ‘निःशुल्क भिसा र हवाई टिकटको पैसा वा तोकिएभन्दा बढी रकम लिने म्यानपावर कम्पनीलाई २ लाख जरिवाना वा इजाजतपत्र रद्द वा दुवै सजाय हुनेछ । यो सजाय गरे पनि कामदारसँग लिइएको रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ,’ ती अधिकारीले भने ।
अहिलेको ऐनमा तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने म्यानपावरलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रावधान छ । मस्यौदामा कामदारसँग तोकिएको सेवा शुल्कसमेत बैंकमार्फत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘कामदारले सेवा शुल्क म्यानपावर कम्पनीकै खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यो प्रावधानले पारदर्शिता हुनेछ । म्यानपावरले कहाँबाट कति पैसा आयो भन्ने खुल्छ, जसले भिसा खरिद गर्ने कार्यलाई निरुसाहित गरी शून्य लागत कार्यान्वयन गर्न सहयोग मिल्छ ।’
मस्यौदामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अझै शक्तिशाली बनाइएको छ । म्यानपावरबाहेक वैदेशिक रोजगारका नाममा भएको व्यक्तिगत लेनदेनको मुद्दा प्रजिअले हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिले विदेशमा गरेको कामको तलब सुविधा नपाए उसलाई पठाउनका लागि लिएको रकम तथा विदेश जान–आउन लागेको खर्च प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पठाउने व्यक्ति, संस्था, फर्म वा कम्पनीबाट भराउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रजिअले काम गरेको अवधिको तलब तथा हर्जानाबापत थप ५० प्रतिशत रकम असुल गरी सम्बन्धित श्रमिकलाई उपलब्ध गराउने सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । प्रजिअले त्यस्तो गलत कार्य गर्नेलाई ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिना कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्ने
व्यवस्था मस्यौदामा थपिएको छ ।
मस्यौदामा म्यानपावरले अन्तर्वार्ताका लागि छनोट गर्नुअघि नै उम्मेदवार (कामदार) सँग राहदानी वा रकम लिन नपाइने व्यवस्था थप गरिएको छ । अन्तर्वार्ता गरेर विभागमा छनोट सूची पेस गरेपछि मात्रै कामदारसँग राहदानी लिन पाइने व्यवस्था मस्यौदामा छ । ‘यसविपरीत कार्य गर्नेलाई ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यस्तो म्यानपावरको इजाजतपत्रसमेत रद्द हुने प्रावधान छ ।’
सरकारले ऐन संशोधन गरी म्यानपावर कम्पनीको धरौटीसमेत बढाएको थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत सरकारलाई वैदेशिक रोजगार ऐनलाई सुधार गर्न सुझाव दिएको थियो । ‘हालको ऐनले नेपाली कामदारको अधिकार पूर्ण रूपमा रक्षा गर्दैन,’ मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले भने, ‘हालै आयोगले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा समेत कामदार अझै पनि चर्को लागत शुल्क तिर्न बाध्य रहेका उल्लेख छ । चर्को लागत शुल्क उठाउनेलाई कारबाही गर्न बलियो ऐन चाहिन्छ ।’
नेपाल वैदेशिक रोजगार संघका अध्यक्ष विष्णु गैरेले सरोकारवाला संस्थासित छलफल गरी विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइनुपर्ने बताए । ‘हामी पनि वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने पक्षमा छौं,’ उनले भने, ‘हामी यसको मुख्य सरोकार पक्ष भएकाले हाम्रा विषय र मुद्दा नयाँ ऐनमा समेटिन्छ भन्ने आसमा छौं ।’

समाचार

‘श्रम स्वीकृति बाध्यकारी नबनाऊ’

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– कतारमा रहेका नेपाली व्यवसायीले श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधानलाई बाध्यकारी नबनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । कतारका व्यवसायीहरूको संगठन नेपाल व्यवसायी संघले नेपाली दूतावासमार्फत ज्ञापनपत्र पेस गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो ।
श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानले आफूहरूले भिसा परिवर्तन गर्न नपाएको व्यवसायीले बताए । ‘नेपाली व्यवसायीले कतारमा ४९ प्रतिशत लगानीको हिस्सेदार भई व्यापार व्यवसाय गर्दै आइरहे पनि यहाँको कानुनले व्यवसायीलाई छुट्टै प्रकारको भिसाको व्यवस्था गरेको छैन, कामदार भिसामै व्यवसाय गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघका अध्यक्ष महेन्द्र चौलागाईंले भने, ‘अर्कोतिर वैदेशिक रोजगार विभागले पुनः श्रम स्वीकृतिमा कडाइ गरेको छ । छोटो समयका लागि पटकपटक नेपाल गएर फिर्ता भइराख्नुपर्ने भएकाले व्यवसायीले श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाइनुपर्छ ।’
कतारको कम्पनी रजिस्टर्ड प्रमाणपत्रमै नाम भएकाले यसैलाई हेरेर विमानस्थलमा सहज आवतजावत गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन उनले आग्रह गरे । कतारका लागि नेपाली राजदूत नारद भारद्वाजले व्यवसायीले भोगिरहेका समस्यालाई समाधान गर्न आफूले सरकारलाई अनुरोध गर्ने बताए । कतारमा नेपालीले होटल, लत्ताकपडा, कम्प्युटर, मोबाइल, गाडीका पार्टपुर्जा, रेस्टुरेन्ट, कन्स्ट्रक्सन र लेबर सप्लाई गर्ने कम्पनीहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् ।

समाचार

जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिने तयारी

- गण्डकी प्रदेश ब्युरो

(पोखरा) - संघ तथा प्रदेशका पदाधिकारी तथा सदस्यले पारिश्रमिक लिन पाउने भए पनि संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरेको छैन । प्रदेशहरूले स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न ऐन बनाए पनि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि कास्कीका स्थानीय तहका प्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाएका छैनन् । तर प्रदेश सरकारले मासिक पारिश्रमिक नपाएका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिने उपायको खोजी गरेको छ ।
पोखरा महानगरका एक कर्मचारीका अनुसार विभिन्न उपायमा अनौपचारिक छलफल चलिरहेको छ । यातायात, पत्रपत्रिका, सञ्चार, बैठक भत्तालगायत शीर्षकमा केही सुविधा दिने छलफल चलेको ती कर्मचारीले बताए । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ वैशाख २४ मा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । ऐनअनुसार गण्डकी प्रदेशका महानगर प्रमुखको मासिक सुविधा ४३ हजार, उपप्रमुखको ३८ हजार, वडाध्यक्षको २५ हजार, कार्यापालिका सदस्यको २५ हजार र सभाका सदस्यको १२ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
नगरपालिका प्रमुखको ३५ हजार, उपप्रमुखको ३० हजार, वडाध्यक्षको २० हजार, कार्यपालिका सदस्यको २० हजार र सभाका सदस्यको १० हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा थियो । गाउँपालिका अध्यक्षको ३१ हजार, उपाध्यक्षको २६ हजार, वडाध्यक्षको १८ हजार, कार्यपालिका सदस्यको १८ हजार र सभाका सदस्यको ९ हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा तोकिएको थियो । त्यसबाहेक बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण गर्दाको दैनिक भत्ता र यात्रा बिमाको पनि व्यवस्था थियो ।
गण्डकीसहित ६ प्रदेशले बनाएको उक्त ऐन खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले कात्तिक १ गतेबाटै लागू हुने गरी सुविधा रोक्न आदेश दिएपछि गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा पाएका छैनन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधाबारे मंसिर १५ गते सर्वोच्चको पूर्ण पाठ आइसकेको छ । पूर्णपाठले पारिश्रमिक लिए जसरी नै सुविधा लिनु संविधानप्रतिकै जालसाजी भएको ठहरसमेत गरेको छ । मासिक सुविधा भनी उच्च राशिको रकम भुक्तानी गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्दा सुविधाको निश्चित शीर्षक वा प्रयोजन नखुलेको र तलब प्रकृतिको भुक्तानीलाई सुविधाकै रूपमा बुझ्न सकिने कुनै आधार नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ । ‘पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी अर्को कानुन नबनेसम्म जनप्रतिनिधिले कुनै पनि सेवा सुविधा लिनुभएको छैन,’ अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज अधिकारीले भने ।
जनप्रतिनिधिलाई सकस
पारिश्रमिक पाइने ऐन बनेपछि सोहीअनुसार खर्च व्यवस्थापन गरेका जनप्रतिनिधि सर्वोच्चले सुविधा रोकिदिएपछि दैनिकी चलाउन अप्ठेरो भएको उनीहरूले बताएका छन् । मालिका गाउँपालिका उपाध्यक्ष खरमाया बिटालुले भनिन्, ‘जनताको सेवा गर्न जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका हौं । तर आर्थिक सुविधा पाउने भएपछि सोहीअनुसार खर्च व्यवस्थापन भइरहेकामा एक्कासि रोकिएपछि दैनिकी मिलाउन हम्मे भएको छ ।’
सदरमुकाम तथा जिल्लाबाहिर हुने विभिन्न संस्थाको कार्यक्रममा सहभागी हुँदा पाएको छुट्टै भत्ताबाहेक स्थानीय तहबाट बैठक भत्ता, योजना अनुगमन भत्ता पनि जनप्रतिनिधिले लिएका छैनन् । सवारी सुविधा भने लिएका छन् । ‘अन्य संघसंस्था वा कार्यालयले बोलाएका कार्यक्रममा छुट्टै भत्ता लिनुभएको होला तर गाउँपालिकाबाट सवारी साधन प्रयोग गर्नेबाहेक अन्य सुविधा लिनुभएको छैन’ मंगला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण गौतमले सुनाए ।
बागलुङ नगरपालिका–१२ को अमलाचौरदेखि सदरमुकाम आउन ३ सय भाडा लाग्छ । यसरी आउजाउ गर्दा व्यक्तिगत खर्च गरिरहेको अध्यक्ष गुरुदत्त पाठकले बताए ।
बजेट व्यवस्थापनको चिन्ता
सर्वोच्चको आदेशपछि जिल्लाका जनप्रतिनिधिले तलब खाएका छैनन् । तलब भत्तालाई पुँजीगत शीर्षकमा खर्चन सकिने भएकाले पूर्वाधारतर्फ खर्च हुने बागलुङ नगर प्रमुख जनकराज पौडेलले बताए । तर कुनै पारिश्रमिक नदिई लगाइएको कामबाट श्रम शोषण भएजस्तो लाग्ने गरेको काठेखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमर थापाले बताए । ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले वडाध्यक्षलाई काम गराउन छाडेको बताए । ‘उनीहरू कर्मचारीझैं काम गरिरहेकै छन्, थप काम लगायो भने के दिने भनेर भन्दिनँ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले भने, ‘बन्दीपुर गाउँपालिकासँग मितेरी सम्बन्ध गर्न जाऔं भनेको कोही पनि मानेनन् ।’ वडामा गर्ने काममा भने बिनापारिश्रमिक नियमित काम गरेको उनले बताए । जिल्ला समन्वय प्रमुख राजेन्द्र ढुंगानाले गरेको अनुगमनमा पनि जिल्लाका जनप्रतिनिधिले तलब खाएको नभेटेको बताए ।
ॅभत्तासम्म दिए हुन्थ्यो’
गोरखाका जनप्रतिनिधिले पनि तलब भत्ता लिएका छैनन् । ‘प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनअनुसार तलब भत्ता लिँदै आएका थियौं,’ सहिद लखन गाउँपालिका अध्यक्ष रमेश थापाले भने । वडा सदस्य र वडाध्यक्ष भने तलब नभए पनि भत्तासम्मको व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौको तलब भत्ता लिए पनि त्यसयता नलिएको गोरखा नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष खोपबहादुर अधिकारीले बताए । ‘तलब खान भनेर जनप्रतिनिधि बनेका होइनौं, जनताको सेवा गर्न भनेर आएका हौं,’ अधिकारीले भने, ‘वडाध्यक्षको कामको बोझ पनि हुँदो रहेछ, १०–५ कार्यालय छाड्न पाइँदैन, वडा कार्यालयलाई सम्बोधन हुने गरी केही भत्तास्वरूप सरकारले व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो ।’
‘महिनाको दुईचोटि मासिक बैठक हुन्छ, मासिक बैठक भत्ता पनि अहिले लिएका छैनौं,’ उनले भने । कतिपय जनप्रतिनिधि आर्थिक संकटको अवस्थामा रहेको भीमसेन थापा गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वर पाण्डे बताउँछन् । ‘कामको चाप छ, बैठक भत्ता पनि नपाइने, सुविधा केही पनि नपाइने भएपछि समस्या त परिहाल्छ, अदालतले रोकेपछि पहिलेकै पाउनुपर्ने रकम पनि कतिले पाएका छैनन्,’ उनले भने । तनहुँ र लमजुङ संवाददाताका अनुसार दुवै जिल्लाका कुनै पनि पालिकाका जनप्रतिनिधिले सेवा सुविधा लिएका छैनन् । जिल्लाबाहिर जाँदा पाउने भत्ता र टेलिफोन खर्च भने उनीहरूले लिएका छन् ।
(दीपक परियार/पोखरा, घनश्याम खड्का/म्याग्दी, प्रकाश बराल/बागलुङ र हरिराम उप्रेती/गोरखा)

समाचार

छात्रवृत्ति लिन सामुदायिकमा पढ्नैपर्ने

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - छात्रवृत्तिमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न कम्तीमा कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन गरी यस्तो प्रावधान थप गरेको हो । समितिले छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन ०२१ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित विभिन्न विश्वविद्यालयका ऐनमा उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति पाउन अनिवार्य सामुदायिक विद्यालय पढेको हुनुपर्ने व्यवस्था राखेको छ ।
सरकारले ‘विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी विश्वविद्यालय मातहतका आंगिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएका आर्थिक रूपले विपन्न, दलित, अपांगता भएका व्यक्तिलाई उच्च शिक्षा निःशुल्क हुनेछ’ भन्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेको थियो । सांसदहरूको सुझावअनुसार किटान गरेर सामुदायिक विद्यालय पढेका छात्रछात्राले मात्र उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था राखिएको समिति सभापति जयपुरी घर्तीले बताइन् । विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले छात्रवृत्ति पाउनका लागि ९ कक्षामा मात्रै सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुने गरेको र विपन्नका नाममा कागजात जुटाएर सम्पन्नहरूले पनि सुविधा लिने गरेको बताएका थिए ।
विधेयकको दफा २९ मा विपन्नको परिभाषासमेत गरिएको छ । ‘जीवनयापन गर्न कुनै आधार, आयस्रोत सम्पत्ति नभएको र नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर तोकेको भन्दा न्यून आय भएको व्यक्ति सम्झनुपर्छ,’ स्पष्टीकरण परिभाषामा उल्लेख छ । समितिले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी ५१ प्रतिशत सदस्यले हटाउन सक्ने गरी विधेयकमा संशोधन गरेको छ । छलफलक्रममा सांसदहरूले दुई तिहाइ बहुमतबाट मात्रै हटाउन सक्ने प्रावधान राख्न सुझाव दिएका थिए । विधेयकमाथिको छलफलमा उपस्थित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चालु संसद् अधिवेशनमै उच्च शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता गराउने बताएका थिए ।
लगत्तै शिक्षासम्बन्धी तीन विधेयक आउने तयारीमा रहेकाले शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको अन्य बुँदा संशोधन नगरेको घर्तीले बताइन् । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी हटाउने प्रावधानप्रति पूर्वउपकुलपतिले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव, सेवा आयोगको अध्यक्षलाई विश्वविद्यालय सभामा तत्काल रहेको एक चौथाइ सदस्यहरूले पदबाट हटाउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । ‘पदाधिकारीले आफ्नो पदअनुरूपको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमानदारीतापूर्वक काम नगरेको, पदअनुकूल आचरण नगरेको भनी पदबाट हटाउन लिखित निवेदन परेमा कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य र शिक्षा सचिव सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गर्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ । छानबिनपछि सभाका ५१ प्रतिशत सदस्यले मात्र पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । उक्त संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पास भइसकेको छ । नेपाल संस्कृत, त्रिवि, काठमाडौं, कृषि तथा वन विज्ञान, पूर्वाञ्चल, पोखरा, लुम्बिनी बौद्ध, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम, नेपाल खुला विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन संशोधन गरिएको हो । पदाधिकारी हटाउने प्रावधानले विश्वविद्यालयमा झनै हस्तक्षेप बढ्ने पूर्वउपकुलपतिहरूको तर्क छ । यीबाहेक शिक्षा मन्त्रालयले उच्च शिक्षा, विद्यालय र प्राविधिक शिक्षाको छुट्टाछुट्टै तीनवटा विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । यी विधेयकका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिइसकेकाले अर्थ र कानुन मन्त्रालयको सहमति लिएर संसद् लैजाने तयारी गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जनाए । शिक्षा ऐन ०२८ लाई खारेज गर्दै विश्वविद्यालयको पनि छाता ऐन ल्याउने गरी छलफल अघि बढेको मन्त्रालयको विधेयक मस्यौदामा संलग्नहरू बताउँछन् ।

समाचार

वरिष्ठ अधिकृतलाई सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी

- कान्तिपुर संवाददाता


लुम्बिनी (कास)– लुम्बिनी विकास कोषका वरिष्ठतम अधिकृतलाई सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी पाउने भएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कोष कर्मचारी विनियमावली, २०५८ संशोधन गरेर सदस्य–सचिव रिक्त भएको अवस्थामा वरिष्ठतम अधिकृतलाई कामु सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी दिने प्रावधान थपेको हो ।
यो प्रावधानसँगै कोषका वरिष्ठतम कर्मचारी ज्ञानिन राईले जिम्मेवारी पाउने निश्चित भएको छ । पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको अध्यक्षतामा मंसिर १५ गते बसेको कोषको बोर्ड बैठकले उक्त प्रस्ताव मन्त्रालय पठाएको थियो । मन्त्रालयले पुस २७ गते विनियमावली संशोधन गरेर पठाएको हो । तर, विनियमावली संशोधन भएको एक साताभन्दा बढी भइसक्दा पनि राईलाई जिम्मेवारी भने दिइएको छैन । कोषमा २०७४ मंसिर १९ देखि सदस्य–सचिव पद रिक्त छ । पद रिक्त भएपछि कोषकै योजना प्रमुख सरोज भट्टराईलाई निमित्त सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो । राई लुम्बिनी विकास कोषको काठमाडौं सम्पर्क कार्यालयका प्रमुख तथा वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत हुन् । ०७४ मंसिरमा तत्कालीन सदस्य–सचिव अजितमान तामाङको पाँचवर्षे पदावधि सकिएको थियो । यसपछि मन्त्रालयले गत पुस १८ गते सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र सदस्य–सचिव नियुक्ति र मनोनय मापदण्डको अधिकार प्रयोग गरेर खुला प्रतिस्पर्धाबाट सदस्य–सचिव चयन प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।

समाचार

क्याम्पसको पैसाले आइफोन

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सानोठिमी क्याम्पस भक्तपुरका प्रमुख रामचन्द्र घिमिरेले अनधिकृत रूपमा क्याम्पसको पैसाबाट सवा लाखको मोबाइल सेट खरिद गरेको पाइएको छ । प्रधानमन्त्रीमातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिनका क्रममा घिमिरेले क्याम्पसको पैसाबाट १ लाख १९ हजार ७ सय ८० रुपैयाँमा आइफोन–८ खरिद गरेको पाइएको हो । त्रिवि कार्यकारी परिषद्को ०७३ फागुन ११ को निर्णयमा क्याम्पस प्रमुखले एक पटकमा बढीमा १५ हजार रुपैयाँसम्मको मोबाइल सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । घिमिरेले त्रिविले सञ्चालन गर्ने परीक्षा शुल्कबापतको प्रतिविद्यार्थी ५० रुपैयाँको दरले उठाएको रकम क्याम्पसको खातामा जम्मा नगरी २ लाख ७७ हजार ८ सय २५ रुपैयाँ आफैंले चलाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । छानबिन सुरु भएपछि उनले रकम क्याम्पसको खातामा फिर्ता गरेको केन्द्रले जनाएको छ । 

Page 16
समाचार

थालियो ज्ञानीमैयाँको उपचार

- दुर्गालाल केसी
बिरामी परेर थलिएकी कुसुन्डा भाषाकी एक मात्र जानकार ज्ञानीमैयाँ कुसुन्डा लमहीस्थित अस्पतालमा । तस्बिर ः दुर्गालाल/कान्तिपुर

(दाङ) - बिरामी परेर थलिएकी कुसुन्डा भाषाकी एक मात्र ज्ञाता ८२ वर्षीया ज्ञानीमैयाँ कुसुन्डाको लमहीस्थित फ्लोरेन्स अस्पतालमा उपचार सुरु भएको छ । खाना नखाएकाले नाकबाट पाइप हालेर खुवाउने तयारी भइरहेको उपचारमा संलग्न डा. पुष्प भुसालले बताए ।
कुसुन्डालाई दिमागमा ‘डिजेनेरेटिभ चेन्जेज’ अर्थात् उमेर बढ्दा मस्तिष्कका सेल नष्ट हुँदै जाने समस्या भएको उनको भनाइ छ । यस्तो रोगका कारण मान्छे नचिन्ने, बर्बराउने, होस गुमेजस्तो हुने समस्या देखिन्छ । ‘उनको शरीर धेरै कमजोर भएकाले तत्काल उठ्न, बोल्न सक्ने अवस्था छैन,’ डा. भुसालले भने, ‘स्वास्थ्यमा सुधार आउन लामो समय लाग्न सक्छ । चौबीसै घण्टा निगरानीमा राखेर उपचार गरिरहेका छौं ।’ लामो समयदेखि दमको समस्या भएकाले बाफ पनि दिइरहेको उनले बताए ।
कुसुन्डा भाषाको संरक्षणमा क्रियाशील ज्ञानीमैयाँ बेहोसी तालमा कुसुन्डा भाषामै बर्बराउने गरेकी छन् । उनी पुस २८ देखि एक्कासि बिरामी परेकी हुन् । चक्कर लागेर लडेपछि उनलाई लमही हुँदै मेडिकल कलेज कोहलपुर लगिएको थियो । चार दिनसम्म अस्पताल राख्दा पनि केही सुधार नभएपछि शुक्रबार लमही नगरपालिका–६, कुलमोहरस्थित घरमा ल्याइएको थियो । घरमा राख्दा समस्या बढ्दै गएपछि पुनः अस्पताल भर्ना गरिएको बुहारी आशा पुन मगरले बताइन् । ज्ञानीमैयाँको एक मात्र छोरा प्रेमबहादुरको ६ वर्षअघि करेन्ट लागेर मृत्यु भएको थियो । दुई छोरीको विवाह भइसकेको छ ।
बाल्यकाल जंगलमा बिताएकी ज्ञानीमैयाँले आमाबुबाबाट सिकेको कुसुन्डा भाषालाई अहिलेसम्म बचाएर राखेकी छन् । कुसुन्डा जातिको जंगली जीवनको समाप्तिसँगै भाषा संस्कृति पनि संकटमा परेको थियो । उनकै सहयोगमा धेरैले कुसुन्डा भाषाबारे अध्ययन गरेका छन् । लमहीमा भाषा आयोगले कुसुन्डा भाषाको औपचारिक कक्षा नै चलाएको छ । पहिलो चरणको कक्षा पूरा भएर दोस्रो चरणको सुरु गर्दा उनी बिरामी परेको शिक्षक उदय आलेले बताए ।
‘कुसुन्डा भाषा जान्ने ज्ञाता ज्ञानीमैयाँ मात्रै हुनुहुन्छ । उहाँको सहयोगमा २० जनालाई पहिलो चरणको शिक्षा दिइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले बिरामी परेपछि थप कक्षा प्रभावित भएका छन् । हामी पनि उहाँको उपचारमा केन्द्रित छौं ।’ उपचारमा
सहयोगका लागि भाषा आयोगलगायत विभिन्न संघसंस्थामा हारगुहार गरिएको आलेले बताए ।

 

समाचार

नेपाल–चीन सीमा व्यवस्थापन सम्झौता संसद्मा

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल र चीन सरकारबीच हालै भएको ‘सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सम्झौता’ संघीय संसद्को सचिवालयमा दर्ता गरी सांसदहरूलाई वितरण गरेको छ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ असोज २६ गते नेपाल भ्रमणमा आएका बेला परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता जानकारीका लागि संसद् लगिएको हो ।
नेपाल सरकारले स्वीकार गरेका सन्धिहरूको सूचना संघीय संसद्को बैठक बसेको एक महिनाभित्र जानकारीका लागि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम यो सम्झौता बुझाइएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जनाएका छन् । उनले सीमा क्षेत्रलाई दुई राष्ट्रबीच स्थायी शान्ति तथा दिगो मित्रताको क्षेत्र निर्माण गर्न सम्झौता गरिएको पनि उल्लेख गरेका छन् । उनले सम्झौता कार्यान्वयनबाट नेपाल र चीनबीचको सीमा व्यवस्थापन प्रणालीलाई अद्यावधिक, दुरुस्त एवं प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने
विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन् ।
सम्झौतामा यसअघि चीनसँग भएका सिमाना रेखांकन तथा निर्धारणसम्बन्धी सन्धि, सम्झौता र प्रोटोकलका आधारमा दुई देशबीचका सीमा चिह्न, सीमास्तम्भ निर्माण तथा मर्मत, सीमा क्षेत्रमा शान्ति सुव्यवस्था कायम, अपराध नियन्त्रण, क्वारेन्टाइन, सीमा वारपार उड्डयनसहितका विषय छन् । सम्झौतामा कार्यान्वयनका लागि नेपाल–चीन सीमा संयुक्त आयोग गठनलगायतका विषयसमेत समेटिएका छन् । ४२ बुँदे उक्त सम्झौता अंग्रेजी, नेपाल र चिनियाँ भाषामा छ ।

Page 17
खेलकुद

मुस्लिम स्वादको फुटबल

‘हाम्रो पूर्खा कश्मीरबाट आए पनि हामी पक्का नेपाली मुसलमान हौं । अझ मैले त नेपाली फुटबल टिमबाट पनि खेलें ।’
- हिमेश

(काठमाडौं) - कमलाक्षीबाट असन झर्दा त्यहाँको आरसीटी भइहाल्यो । जनबहालतर्फ पुग्दा मछिन्द्र । ढोका टोलतिर काठमाडौं क्लब । अनि पाकोतिर ब्वाइज स्पोर्टस । टेबहालको संकटा क्लब भइहाल्यो । सँगै एनआरटी । ठ्याक्कै भित्री काठमाडौंमा ‘ए’ डिभिजनका क्लबको कुनै कमी छैन । अथवा भनौं कम्तीमा कुनै न कुनै समय ‘ए’ डिभिजन खेलेका धेरै क्लब यता छन् । अब प्रश्न मखन इन्द्रचोकको चाहिँ कुनै फुटबल क्लब थियो त ? कि छैन नै ?
मखन इन्द्रचोक भनेपछि छेउकै काश्मिरी बजारको नाम आइहाल्छ । त्यहाँ धेरै अगाडि कश्मीरबाट आएर व्यापार गरेका मुस्लिम समुदाय पाइन्छ । यी मुस्लिम त हुन्, तर व्यापार गर्छन्, विवाहित नारीका लागि अत्यावश्यक पोतेको । त्यति मात्र कहाँ हो, उनीहरू मज्जाले नेपाल भाषा बोल्छन् र आफूलाई नेवार मुस्लिम समेत भन्न गर्व गर्छन् । गज्जब छैन र यो सबै तथ्य ? गज्जब त के छ भने उनीहरूको आफ्नै फुटबल क्लब पनि थियो । २००७ सालको छेउछाउ ।
खुबै लोकप्रिय थियो भनिन्छ, यो क्लब । अनि नाम ? आकाश भैरव क्लब । अब यसलाई मखन इन्द्रचोकको फुटबल टिम नभनेर सुख छ र ? यसको स्थापना गर्ने खेलाडी थिए, समसुद्दिन । उनलाई यो नामले कमैले जान्छन् । बरु शम्भु भनेपछि सबैले चिन्थे, त्यो ताका । यस्तो किनभने उनी आफ्नो जमानाका तगडा फुटबल खेलाडी थिए । त्यसमाथि उनी परे, राजा त्रिभुवनका मिल्ने साथी । समसुद्दिनको गुच्चाटोलमा घर थियो, अझ ठ्याक्कै हेंग्वा गल्लीमा घर थियो भन्दा हुन्छ ।
त्यहाँ त्रिभुवन आफैं आउने जाने गर्थे, समसुद्दिनलाई भेट्न । उनले आकाश भैरव टिमबाट मात्र खेलेनन्, त्यो बेलाको नामी नरेश एघारबाट पनि खेले । अहिले यो सबै चर्चा किनभन्दा यिनै समसुद्दिनका छोरा अफ्ताब उद्दिन त्यो समयको नेपाली फुटबलको इतिहास बताउन सक्ने थोरै स्रोतमध्ये एक हुन् । खुबै चाख मानेर उनी त्यो समयको फुटबल इतिहास भन्ने गर्छन् । उनी अचेल ७६ वर्षका भए । उनलाई पनि धेरैले खास नामबाट चिन्दैनन् ।
‘नेवाः मुस्मां’ भन्नुपर्छ, त्यसपछि भने सबैले चिन्ने हुन्छ, त्यसो भनेको नेवार मुसलमान । ‘ओहो, उब्लेया फुटबल’ उनी दोहोर्‍याएर नेपाल भाषामा यस्तै भन्न गर्छन् । अर्थात् ‘त्यो समयको फुटबल’ । उनको परिचय यत्तिकैमा मात्र टुंगिन्न । अहिले सहिद स्मारक लिग ‘ए’ डिभिजनको फुटबल चलिरहेको छ । यसको लामो न लामो इतिहास छ । लिग त ०११ सालदेखि सुरु भएको हो । सुरुआती वर्षमा कुन टिमले लिग जितेको थियो । खाली त्यसको नाम मात्र छ, अरू थुप्रै जानकारी अब रहेन ।
त्यसमध्ये ०२२ सालको लिग जित्ने टिम थियो, विद्या व्यायाम मन्दिर । यसका एक प्रमुख खेलाडी थिए, प्रसिद्ध योजनाविद् हर्क गुरुङ । सुशील राणाले बागदरबारमा हुर्काएको बढाएको यो क्लबका अर्का प्रमुख खेलाडी हुन्, यिनै अफ्ताब । जब्बर डिफेन्डर थिए । त्यति बेला डिफेन्डरको काम नै डरलाग्दो ट्याकल हान्ने हुने गर्थ्यो । जसले जति बढी डरलाग्दो ट्याकल गर्न सक्थ्यो, त्यो उत्तिकै राम्रो डिफेन्डर हुन्थ्यो । अफ्ताब यस्तै खेलाडी थिए, विपक्षीका फरवार्ड उनीसँग जुध्न पनि डराउँथे । त्यसैले उनी कुनै समय ज्यानमारा डिफेन्डर भनेर पनि बदनाम भए । तर उनी सधैं यस्तै खेलाडी रहेनन्, उनको विद्या व्यायाम मन्दिर जनताले मन पराएको क्लब थियो, किनभने यसले पस्कने खेल सफा र सुग्घर हुन्थ्यो । त्यसो भनेका विद्या व्यायामले खेल्ने शैलीमा भलादमीपन पाइन्थ्यो । यी बाउछोराले एकपल्ट फरक फरक टिमबाट पनि खेले । समसुद्दिन पनि आफैंमा डिफेन्डर थिए, बुवाकै खेल पछ््याएर उनी पनि डिफेन्डर भएका थिए ।
यी दुई खेलाडीमा एउटा ठूलो अन्तर पनि थियो । त्यो थियो, बुवा समसुद्दिनले कहिले पनि बुट लगाएर खेलेनन्, खाली खुट्टा नै खेले ।
अफ्ताबले भने कहिले पनि खाली खुट्टा खेलेनन्, बुट लगाएरमात्र खेले । उनले सबैभन्दा पहिले संकटाबाट खेले । पछि एनआरटीबाट । विद्या व्यायामसँग पनि जोडिए र बाँकी खेलजीवन त्यही टिमबाट मात्र खेले । उनको परिचय यत्तिमै मात्र टुंगिएन । खासमा उनी हुन्, नेपाली राष्ट्रिय टिमबाट खेल्ने पहिलो पुस्ताका खेलाडी ।
सन् १९६३ मा नेपालले आगा खाँ गोल्डकप खेलेको थियो, त्यो बेलाका पूर्वी पाकिस्तानमा । अब त यो बंगलादेश भयो नै । यो नै नेपाली टिमले खेलेको पहिलो प्रतियोगिता हो । आरबी राजाको नेतृत्वमा १८ सदस्यीय टिम ढाका गएको थियो । प्रशिक्षकदेखि टोली नेता सबै नरशम्शेर थिए । साता दिनको अभ्यासपछि नै नेपाली टिम ढाका उडेको थियो । छोटो समयको तयारी कारण टिमबीच खासै तालमेल भने हुन सकेको थिएन ।
पहिलो खेल ढाका वन्डर्सविरुद्ध थियो, त्यसमा नेपाल ७–१ ले पराजित रह्यो । त्यसमा नेपालका तर्फबाट एकमात्र गोल गर्ने खेलाडी थिए, प्रकाश राणा । त्यसपछि ढाका पुलिसविरुद्ध खेल थियो, जसको नतिजा २–२ को बराबरी रह्यो । त्यसमा नेपालबाट एक गोल त प्रकाशले नै गरे, अर्को गोल बच्चु राणाले । नेपालको तेस्रो खेल इन्डोनेसियाली टिमविरुद्ध थियो । ढाकाबाट फर्केयता उनले केही समय फुटबल खेले र त्यसपछि संन्यास जस्तै लिए ।
यस्तोमा उनी नेपाली राष्ट्रिय टिमबाट खेल्ने पहिलो मुस्लिम खेलाडी हुन् । अझ भनौं, अहिलेसम्मकै एकमात्र मुस्लिम खेलाडी । यसमा भने उनलाई खुबै गर्व छ । नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चको त्रिपुरेश्वरस्थित कार्यालयमा उनी मंगलबार आए र खुबै छाए । आफ्नो अनुभव उत्तिकै चाख मानेर सुनाए । त्यसक्रममा उनले अन्त्यमा भने, ‘हाम्रो पूर्खा कश्मीरबाट आए पनि हामी पक्का नेपाली मुसलमान हौं । अझ मैले त नेपाली फुटबल टिमबाट पनि खेलें । यो आफैंमा ऐतिहासिक उपलब्धि हो ।’

खेलकुद

नेपालको लगातार जित

- कान्तिपुर संवाददाता
म्यान अफ द म्याच घोषित नेपालका किशोर महतो । तस्बिर ः कान्तिपुर

 

पोखरा (कास)– मैत्रीपूर्ण एकदिवसीय शृंखलाको दोस्रो खेलमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले मलेसियामाथि सानदार जित हात पारेको छ । मंगलबार पोखरा रंगशाला क्रिकेट मैदानमा नेपालको क्यान–११ ले मलेसियाको राष्ट्रिय टोलीलाई १ सय ७० रनले हराएको हो ।
शृंखलामा नेपालको दोस्रो जित हो । २ सय ९१ रनको लक्ष्य मलेसिया १ सय २० रनमा अलआउट भयो । अघिल्लो दिनभन्दा बढी रन लक्ष्य पछ्याउने क्रममा मलेसियन टोली भने २८.४ ओभरमा अलआउट भएको हो । मलेसियन टोलीलाई सस्तैमा रोक्न किशोर महतो र ललितनारायण राजवंशीको उत्कृष्ट स्पेल रह्यो । दुवैले ३–३ विकेट लिए ।
त्यसअघि नेपालका लागि कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र रोहितकुमार पौडेलले अर्धशतक पूरा गर्दै रिटायर्ड आउट भए । ज्ञानेन्द्रले ५० बलमा ५५ रन बनाए । उनले ५ चौका र २ छक्का प्रहार गरे । रोहितले ५६ बलमा ४ चौका र २ छक्का मदतमा ५५ रनको योगदान गरे । मलेसियाका नजरिल रहमान र अनवर रहमानले समान २ विकेट लिए । मोहमद अरिफ र सर्भिन मुनिएन्डीले १–१ विकेट लिए ।
जवाफी ब्याटिङ सुरु गरेको मलेसिया–११ भने १ सय २० रनमै समेटियो । मलेसियाको लागि सयद अजिजले सर्वाधिक २८ रन, भूषण सेभले २४, वीरनदीप सिंहले २३ तथा अहमद फैजले १९ रन बनाउनुबाहेक अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अंकमा रन बनाउन सकेनन् ।

खेलकुद

मोरङ बन्यो च्याम्पियन

- कान्तिपुर संवाददाता
रामकृष्ण स्मृति प्रदेशस्तरीय महिला फुटबल च्याम्पियन मोरङ फुटबल क्लब । तस्बिर ः रमेशचन्द्र अधिकारी/धनकुटा

(धनकुटा) - मोरङ फुटबल क्लबले सहिद रामकृष्ण श्रेष्ठ स्मृति प्रदेशस्तरीय महिला फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ । मंगलबार फाइनलमा धनकुटा फुटबल संघलाई १–० ले पराजित गर्दै मोरङले उपाधिमा कब्जा जमाएको हो । विजेताले एक लाखसहित ट्रफी जित्यो । उपविजेता धनकुटाले ५० हजार पायो ।
फाइनलमा वुमन अफ द म्याच धनकुटाकी अञ्जना थुलुङ घोषित भइन् । मोरङकी इमा राई सर्वोकृष्ट खेलाडी बनिन् । सर्वाधिक गोलकर्ता मोरङकी सावित्री मगर र इमार राई भए । उत्कृष्ट गोलरक्षकमा मोरङकी कल्पना क्षेत्री र डिफेन्डरमा मोरङकी आशा लिम्बु, मिडफिल्डरमा धनकुटाकी सन्ध्या रम्तेल र उदीयमान खेलाडीमा धनकुटाकी सुनीता तामाङ चुनिए । उत्कृष्ट प्रशिक्षक मोरङका पारस चौधरी घोषित भए ।
माघ ३ देखि भएको प्रतियोगितामा प्रदेश १ का ८ टिमले भाग लिएका थिए । २०३० चैत ३ गते विराटनगरमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र सवारी हुँदा आन्दोलन गर्ने क्रममा बम प्रहारबाट शाहदतप्राप्त गरेका रामकृष्ण श्रेष्ठलाई २०७४ माघ ३ गते सरकारले सहिद घोषणा गरेको थियो । उनकै स्मृतिमा सहिद घोषणा गरेकै दिन पारेर रामकृष्ण श्रेष्ठ स्मृति प्रतिष्ठानले प्रतियोगिता गरेको हो ।

खेलकुद

न्यु डायमन्डले आर्मीसँग खेल्ने

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– पाँचौं आरबीबी–एनभीए राष्ट्रिय क्लब महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपमा महिलाको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ ।
समूह ‘ए’मा मंगलबार एपीएफले त्रिभुवन आर्मीलाई २५–१०, १९–२५, २५–१८, २५–११ को सेटमा हरायो । दुवै टिम यसअघि नै सेमिफाइनल पुगिसकेका थिए । समूह ‘बी’ को होङवान्जी न्यु डायमन्ड क्लबले ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबमाथि २५–३, २५–१६, २५–१२ को सोझो सेटमा जित निकाल्यो ।
न्यु डायमन्डले समूह विजेता बन्दै सेमिफाइनलमा आर्मीसँगको भिडन्त पक्का गर्‍यो । अर्को सेमिफाइनलमा एपीएफले समूह ‘बी’ को उपविजेता नेपाल पुलिस क्लबसँग खेल्नेछ ।
त्रिपुरेश्वरस्थित कभर्डहलमा पुरुषतर्फ लिगको अन्तिम खेलमा एपीएफले समूह ‘बी’ मा जावलाखेल भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरलाई २५–१४, २५–१०, २५–९ को सोझो सेटमा हरायो । एपीएफल समूह विजेता भयो । पुलिसले समूह ‘सी’ मा मणिमुकुन्द भलिबल क्लबलाई २५–१४, २५–२०, २५–१४ ले पराजित गर्दै समूह विजेता बन्न सफल भयो ।

खेलकुद

टेनिसको अधिवेशन गर्ने सहमति

- कान्तिपुर संवाददाता

(तिलोत्तमा) - लामो समयसम्म तदर्थ समिति रहेको रूपन्देही लन टेनिस संघको जिल्ला अधिवेशन अर्को साता हुने भएको छ । आन्तरिक विवादका कारण स्थापनाकालदेखि अधिवेशन हुन सकेको थिएन । टेनिस विवादबारे समाचार प्रकाशित भएपछि केन्द्रीय संघले चासो देखाएको थियो । केन्द्रकै मध्यस्थतामा माघ १४ मा अधिवेशन गर्ने सहमति भएको हो । नेपाल लनटेनिस संघका केन्द्रीय पदाधिकारीको रोहबरमा
आइतबार काठमाडौंमा बसेको बैठकले अधिवेशनको मिति तय गरेको जिल्ला सचिव गोपाल ज्ञवालीले बताए ।
‘लामो समयपछि केन्द्रको पहलमा अधिवेशन हुने भयो,’ उनले भने, ‘हामी त पहिलेदेखि नै तयार थियौं ।’ जिल्ला संघका बहुमत पदाधिकारी र सदस्यले अधिवेशन माग गर्दै आएका थिए । पछिल्लोपल्ट माघ ५ मा अधिवेशनको मिति तय भए पनि अन्तिम समयमा अध्यक्ष अशोक गुरुङले सदस्य थप्नुपर्ने सर्त राखेपछि रद्द
भएको थियो । विवाद भएपछि केन्द्रले छलफलका लागि जिल्ला कार्यसमितिलाई काठमाडौं बोलाएको थियो ।
पछिल्लोपल्ट जिल्ला संघले अध्यक्ष गुरुङले सहमति नजनाए पनि अधिवेशन गर्ने तयारी गरेको थियो । त्यसका लागि केन्द्रबाट दुई प्रतिनिधि माग गरेर पत्र पठाइएको थियो । उक्त पत्रको जवाफमा केन्द्रले अधिवेशन स्थगित गरेर सहमतिका लागि अध्यक्ष तथा पदाधिकारी र सदस्यलाई काठमाडौं बोलाएको थियो । राजधानीमा भएको छलफलमा अधिवेशन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका हुन् । उपभोक्ता समिति गठन गरेर निर्माण गरिएको टेनिस कोर्टमा आफ्नो लगानी भएको र त्यो रकम भुक्तानी नपाएसम्म अधिवेशन गर्न नहुने अडानमा अध्यक्ष गुरुङ थिए ।
काठमाडौंमा भएको छलफलले अधिवेशन हुने र नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने निर्णय गरेको नेपाल लनटेनिस संघका महासचिव मनोहरदास मुलले बताए । ‘अधिवेशन गर्न पहिलेबाट घच्घच्याइरहेका थियौं,’ उनले भने, ‘अब नरोकिने गरी सहमति भयो ।’ भुक्तानी लिन बाँकी भनिएको रकमबारे नयाँ कार्यसमितिले छानबिन गरी बाँकी भुक्तानी लेनदेन सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा अध्यक्षय गरी सहमति जुटाएको उनले बताए । बैठकमा जिल्लाका अध्यक्ष गुरुङसहित पदाधिकारी र सदस्यको उपस्थिति थियो ।

खेलकुद

प्रमुख खेलाडीबिना उत्रने सम्भावना

आईसीसी लिग २ को तयारी
- विनोद पाण्डे

(काठमाडौं) - आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग २ को आफ्नो पहिलो चरणको खेलमा नेपाली टोली केही प्रमुख खेलाडीबिनै उत्रने सम्भावना बढेको छ । नेपालसहित अमेरिका र ओमानसम्मिलित त्रिकोणात्मक लिग २ माघ २२ देखि काठमाडौंमा हुँदै छ । नेपालले पहिलोपल्ट लिग २ मा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो ।
सन् २०२३ को विश्वकपको छनोट आधार रहेको तीनवर्षे यस प्रतियोगितामा अमेरिकाले ८ र ओमानले ६ खेल खेलिसकेको छ । सहभागी ३ टोलीले एकअर्कासँग त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा २–२ खेल खेल्नेछ । नेपालले अमेरिका र ओमानसँग २–२ खेल खेल्नेछ । नेपालले ओमानसँग माघ २२ मा खेलेर प्रतियोगिताको सुरु गर्नेछ । अर्को दिन ओमानको भेट अमेरिकासँग हुनेछ ।
प्रतियोगिताका लागि नेपालको तयारी हाल पोखरामा चलिरहेको छ । पोखराको बन्द प्रशिक्षण सकिनेक्रममा रहे पनि खेलाडीहरू अझै प्रशिक्षणमा पुगिसकेका छैनन् । पोखरामा नेपालले मलेसियासँग दुई अभ्यास खेलिसकेको छ । बिहीबार तेस्रो तथा अन्तिम अभ्यास खेल खेलेर काठमाडौं फर्किने तयारी गरिरहेको छ । सम्भवतः शुक्रबार नेपालको १४ सदस्यीय अन्तिम टोली घोषणा पनि हुनेछ ।
भेट्रान स्पिनर वसन्त रेग्मी र अलराउन्डर सोमपाल कामी अझै प्रशिक्षणमा पुगिसकेका छैनन् । पुत्रीलाभका कारण वसन्त हाल नेपालगन्जमा छन् । चोटका कारण सोमपाल अझै मैदानबाहिर छन् । उनले चोटकै कारण पोखरा प्रिमियर लिग (पीपीएल) को पनि सबै खेल खेलेका थिएनन् भने इनरुवामा शनिबार सम्पन्न मनमोहन मेमोरियल लिग पनि गुमाएका थिए । दाइको निधनका कारण शरद भेषावकर शनिबार भारतको मुम्बई जानुपरेको छ ।
‘अहिले नेपाली टोलीबारे केही भन्ने सक्ने स्थिति छैन । क्याम्पमा आउन नसकेका खेलाडीहरूलाई रिपोर्ट लेखेर दिन भनेका छौं,’ नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का सदस्य एवं टिम व्यवस्थापक ऋषि गौतमले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो विषयमा क्यानसँग सल्लाह हुन बाँकी छ । के गर्ने भन्ने हो भन्नेमा बीचको बाटो हेरिरहेका छौं । विकल्प पनि हामीले हेरिरहेका छौं । वसन्तले छोरीको न्वारन सकेर १२ गतेपछि मात्र आउँछु भनेको छ, सोमपाललाई चोटबाहेक उसको घरायसी कारण पनि छन् ।’
नेपाली क्रिकेट टोलीका फिजियो विक्रम न्यौपानेले सोमपाल अझै पूर्ण फिट हुन नसकेकाले खेल्न सम्भावना कम रहेको जनाए । ‘भिटामिन डी–३ कमीको कारण उनलाई अझै दुखाइ छ । मसल्सहरू कमजोर हुने गरेको छ । रिह्याब काठमाडौंमै भइरहेको छ, ८० प्रतिशत रिकोभरी भएको छ, पूर्ण फिट भइसकेका छैनन्,’ न्यौपानेले भने, ‘त्यसैले जोखिम नलिने कुरा छ, आधिकारिक निर्णय भने भएको छैन ।’ सोमपाललाई पीपीएल दौरान ढाडमा समस्या देखिएको थियो । अस्ट्रेलियाको बिग–बासमा खेलिरहेका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने नेपाल कहिले फर्किन टुंगो लागिसकेको छैन । उनले मेलबर्न स्टार्सबाट खेल्दै १३ विकेट लिइसकेका छन् । उनको प्रदर्शनमा मेलबर्नले ३ खेलअगावै प्लेअफमा स्थान पक्का गरिसकेको छ । मेलबर्न स्टार्सले अझै दुई लिग खेल्न बाँकी छ । स्टार्सको लिगको अन्तिम म्याच सकेर आउने उनको सम्भावना छ । नेपाली टोली व्यवस्थापक गौतमले सन्दीप फेब्रुअरी २ अर्थात प्रतियोगिता सुरु हुनु तीन दिनअघि नेपाल आउनसक्ने जनाए ।
अमेरिकी टोली घोषणा
नेपालमा हुने लिग २ त्रिकोणात्मक शृंखलाका लागि अमेरिकाले १४ सदस्यीय टोली घोषणा गरेको छ । पोखरामा मलेसिया–११ सँग तीन ५० ओभरको म्याच खेलेर तयार गरिरहेको नेपाल र ओमानसँग खेल्न अमेरिका भने मुम्बईमा अभ्यास खेल खेल्नेछ । भारतीय क्रिकेट बोर्ड र मुम्बई क्रिकेट संघको सहयोगमा अमेरिकाले सचिन तेन्दुलकर जिमखाना मैदानमा मुम्बई क्रिकेट एसोसियसन ११ सँग तीन ५० ओभरको अभ्यास खेल खेल्ने अमेरिकी क्रिकेटले जनाएको छ ।
अमेरिका लिग २ मा ८ मध्ये ६ खेल जितेर शीर्षस्थानमा छ । हालै यूएईमा भएको लिग २ को दोस्रो चरणमा अमेरिकाले यूएई, स्कटल्यान्डसँग ४ मध्ये तीन खेल जित्दै शीर्षस्थानमा पुगेको हो । वेस्ट इन्डिजका पूर्व ब्याट्सम्यान एवं अमेरिकी क्रिकेट छनोट प्रमुख रिकार्डो पावेलले नेपालमा गएर खेल्नुपर्ने अवस्था र दुई टिमको स्थितिबारे पूर्ण जानकार भएर अमेरिकी टिम छनोट गरिएको जनाए । यूएईमा अघिल्लो चरण खेलेको टोलीबाट अमेरिकाले नेपाल आउने टोलीमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन ।
स्टिभ टेलरलाई उपकप्तानबाट हटाइए पनि टोलीमा यथावत राखिएको छ । अमेरिकी टोली ः सौरभ नेत्राभल्कर (कप्तान), स्टिभ टेलर, करिमा गोरे, इयान हल्यान्ड, अक्षय होमराज, इल्मोर हुचिन्सन, एरोन जोन्स, नोस्ठुस केन्जिगे, जेभियर मार्सल, मोनाङ्क पटेल, निसारग पटेल, तिमिल पटेल, क्यामरन स्टेभेन्सन, रस्टी थेरोन ।

 

खेलकुद

सन्तोषको चार गोल

- कान्तिपुर संवाददाता


विराटनगर (कास)– हिसान स्पोर्ट्स मिट मोरङको दोस्रो दिन मंगलबार क्रिकेटमा कोसी र फुटबलमा एभरेस्ट र सिटी कलेजले जित दर्ता गरेका छन् । क्रिकेटमा कोसी क्याम्पसले कोबास कलेजलाई १ सय २६ रनले हरायो । पहिला ब्याटिङ गरेको कोसीले ८ विकेट गुमाएर १ सय ८३ रन प्रस्तुत गर्दा कोबास १८ ओभरमा समेटिँदा ५७ रनमात्र बनाउन सक्यो । फुटबलमा एभरेस्टले विद्याभूमि कलेजलाई ३–० ले हराउँदा एल्सन राजभण्डारीले ह्याट्रिक गरे । दोस्रो खेलमा सिटीले सिर्जन कलेजलाई ५–१ ले हरायो । सिटीका सन्तोष श्रेष्ठले ह्याट्रिकसहित चार गोल र भूपेन्द्र खवासले अर्को एक गोल गरे ।

खेलकुद

आयोजकलाई गोल्डकप

- कान्तिपुर संवाददाता

तेह्रथुम (कास)– पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिकामा जारी तेस्रो कुम्मायक आमन्त्रण रनिङ गोल्डकपको उपाधि आयोजक कुम्मायक गाउँपालिकाले जितेको छ । सोमबार फाइनलमा मिक्लाजुङ गाउँपालिकालाई ३–१ ले हराएर कुम्मायकले ट्रफी जित्यो । म्याद अफ द म्याद कुम्मायकका दिप्सन लावती भए । उत्कृष्ट खेलाडी कुम्मायकका दिनेश शेर्मा, सर्वाधिक गोलकर्ता अभिषेक लिम्बु, उदीयमान खेलाडी लोकेन्द्र थापा, उत्कृष्ट मिडफिडर हेमन्त दर्नाल, गोलकिपर कविन्द्र लावती, फरर्वाड मिक्लाजुङका दिपेश बर्देवा र डिफेन्डर वासुदेव राई चुनिए । विजेताले १ लाख ११ हजारसहित २ केजीको चाँदीको ट्रफी जित्यो । उपविजेताले ५५ हजार थाप्यो ।

खेलकुद

लुम्बिनी खुकुरी विजयी

- कान्तिपुर संवाददाता

भैरहवा (कास)– टेलिकम रूपन्देही सुपर लिग क्रिकेटमा मंगलबार लुम्बिनी खुकुरी क्लबले बुद्ध स्पोर्ट्स क्लबलाई २ सय २८ रनले हराएको हो । सिद्धार्थ रंगशालामा लुम्बिनीले ५० ओभरमा ८ विकेट गुमाउँदै ३ सय ४८ रन बनाएको थियो । शंकर रानाले १ सय ४८, प्रज्वल थापाले ७४ रन बनाए । बुद्धले ४२.२ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर १ सय २० रनमा बनायो । लुम्बिनीका शंकर राना म्यान अफ द म्याच घोषित भए । 

Page 18