You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

कफिनमाथि आँसुको भल

- होम कार्की

(काठमाडौं) - प्रस्थान कक्षमा यात्रु छिर्नेबाहेक छुट्टै एउटा
फलामे ढोका छ, जुन यदाकदा मात्रै खुलेको देखिन्छ । शनिबार बिहान ९ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उक्त ढोका खोलिँदा त्यहाँ २ घण्टाअघिदेखि नै भेला भइसकेका थिए मलिन अनुहार लगाएकाहरू । यही भीडमा छुट्टै किंकर्तव्यविमूढ उभिएकी थिइन् दैलेखको दुल्लु–१३ मालिकाकी २८ वर्षीया पुष्पा शाही । साथमा थिए १३ वर्षीया छोरी र १० वर्षका छोरा ।
अलि पर भित्र पस्न हतारिँदै थिए उनका जेठाजु नरेन्द्रबहादुर र चार जना आफन्त । मलेसियाबाट उडेको नेपाल एयरलाइन्सको विमान बिहान
७ः३० बजे अवतरण भएको थियो । वाइडबडी विमान २४ जनाको शव लिएर आएको थियो । तीमध्येको एउटा शव ३२ वर्षीय लोकबहादुर शाहीको थियो, जसका लागि १८ घण्टा कठिन यात्राको दूरी पार गर्दै पुष्पा, छोराछोरी र आफन्त आएका थिए ।
शव बुझ्न कागजी प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै दुई घण्टा लाग्यो । शव बुझ्ने कागजात भएपछि प्रहरीले गेट आधा मात्रै खोलेर नरेन्द्रबहादुरको साथमा रहेका आफन्तलाई भित्र पस्न दिए ।
पुष्पा र छोराछोरी बाहिरै उभिए । विमानस्थलभित्र शव ल्याइएका सेता बाकस खात लगाइएको
थियो । भिज्न नदिन बाकसलाई प्लास्टिकले
बेरिएको थियो ।
हरेक बाकसमा नाम लेखिएको थियो । भित्र
पस्न दिएपछि नरेन्द्र आफ्ना भाइ ‘लोकबहादुर शाही’ नाम लेखिएको बाकस खोज्दै अगाडि बढे । शव बनेर भाइ आएको बाकस भेटियो । पाँच जना मिलेर स्ट्रेचरमा हाली बाहिर निकाले । भित्र नरेन्द्रले शव भएको बाकस पहिचान गर्नेबित्तिकै
बाहिर ढोकाबाट हेरिरहेकी पुष्पाको आँखाबाट आँसुको भल छुट्न थालिसकेको थियो । छोरीले
भित्र आँखा लगाइरहे पनि छोराले भने आमालाई हेरिरहे । पुष्पालाई सम्हालिन निकै गाह्रो
भइरहेको थियो । नरेन्द्रले बाकसलाई बाहिर ल्याए । परिवारका तीन जना शवको टाउको राखिएको भागमा हात राखेर रुन थाले । यो दृश्य देख्ने अरूका आँखा पनि रसाइरहेका थिए । नरेन्द्रले शव लैजान ल्याइएको गाडीमा बाकस लोड गरे । गाडी पशुपति आर्यघाट पुग्यो ।
‘शवलाई कति ठाउँ घुमाउँदै गाउँ लैजाने ? आफूलाई सम्हाल्न कठिन भएकाले पशुपति आर्यघाटमै अन्त्येष्टि गरियो,’ नरेन्द्रले कान्तिपुरसँग भने, ‘अब काठमाडौं बसेर भएन, घर फर्किन्छौं ।’
सुरक्षा गार्डको काम गर्न भिसा आउँदा लोकबहादुर हाँसीखुसी घरबाट हिँडेका थिए । उनी २०७४ पुस २६ मा मलेसिया गएका थिए । नेपाली
दूतावासका अनुसार गत जुलाई २० मा उनले आत्महत्या गरेका थिए । ‘वास्तविक कुरा
बुझ्न सकेको छैन । सुन्नमा आएअनुसार आत्महत्या भएको भन्ने छ । विदेशको मामिलाबारे पूरा
कुरा बुझ्न सकेको छैन,’ नरेन्द्रले भने, ‘उनले आत्महत्या गर्नुपर्ने कारण त थियो जस्तो हामीलाई लाग्दैन । खै के हो ? के ?’ उनले कम्पनी र साथीहरूमार्फत भाइको मृत्युको कारण पत्ता लगाउन कोसिस पनि गरेका थिए । तर चित्तबुझ्दो उत्तर नपाएको उनले बताए । दाहसंस्कार सकेपछि उनीहरू साँझ ६ बजे दैलेख फर्किए ।
नेपाल एयरलाइन्सको उडान नम्बर ४१६ ले शाहीसहित सल्यानका बुद्धिराम कामी, बर्दियाका मनीराम चौधरी, बैतडीका कर्णबहादुर बुढाथोकी, जाजरकोटका सन्दीप विक, बागलुङका सुनिल बीसी, तनहुँका झापटबहादुर थापा, पाँचथरका दलबहादुर मोक्तान, ललितपुरका कृष्णकुमार राई, सुनसरीका होमबहादुर गुरुङ, बाराका रामचरित्र कानु, सिन्धुपाल्चोकका अमरबहादुर माझी, सिरहाका रूपेश पुलामी मगर, कपिलवस्तुका श्यामु थारू, ओखलढुंगाका सोमरबहादुर तामाङको
शव लिएर आएको हो । त्यस्तै, झापाका शम्भु
विक, मोरङकी कमलादेवी भण्डारी, झापाका लोकबन्धु लावती, नवलपरासीका मति तामाङ, पाल्पाका यमबहादुर सनारी, ओखलढुंगाका दलमान तामाङ र झापाका गोविन्द बोहराको शव पनि आइपुगेको छ ।
नवलपरासीका मोहनप्रसाद चौधरी, डडेलधुराका मीनबहादुर विष्ट र सिरहाका रोशनकुमार यादवको भने अस्तु मात्रै आएको थियो । परिवारको सहमतिमा मलेसियामा नै काजकिरिया गरेपछि तीन जनाको अस्तुमात्रै पठाइएको थियो । तीन महिनाको अवधिमा उनीहरूको मृत्यु भएको हो । तनहुँको शुक्लागण्डकी–६ का बमबहादुर थापाले शव पर्खेर बस्नुपर्दा परिवारलाई निकै कठिन भएको बताए । उनका दाजु झापटबहादुरको जेठ १९ मा मृत्यु भएको थियो । ‘सबैभन्दा कठिन नै शव कुर्नु रहेछ,’ उनले भने ।
मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार निषेधाज्ञाको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकिएकाले समयमा नै शव पठाउन नसकिएको हो ।
लामो समयसम्म सरकारले नेपाल एयरलाइन्सको विमान नपठाइदिएकाले मलेसियामा मृतक कामदारको शव रोकिएको थियो । दूतावासका अनुसार अझै १० जनाको शव पठाउन बाँकी छ । कोरोनाबाट मात्रै मृत्यु भएका ३५ जनाको शव भने स्वदेश आउन पाएन ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डले घरसम्म निःशुल्क रूपमा शव लैजाने प्रबन्ध मिलाएको थियो । ‘गाउँमै रीतिरिवाजअनुसार दाहसंस्कार गर्ने सहमति भयो । हामी गाउँमा नै लिएर जाँदै छौं,’ होमबहादुर गुरुङको शव बुझ्न सुनसरीबाट आएका आफन्त किरणले भने ।
मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले पछिल्लो समयमा आत्महत्या गर्ने
बढिरहेको बताए । ‘आत्महत्या गर्ने दर बढ्यो । यसले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ,’ उनले भने, ‘पारिवारिक तनावका कारण आत्महत्या गर्नेको संख्या बढिरहेको छ ।’ त्यसबाहेक औद्योगिक दुर्घटना, सडक दुर्घटना र दीर्घरोगले मर्ने पनि बढेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै २ सय ८१ जना नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ । प्रमुख
श्रम गन्तव्य मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी नेपाली कामदारको मृत्यु मलेसियामा हुने गरेको छ । पछिल्लो एक दशकमा मात्रै ३ हजार जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
राजदूत पाण्डेका अनुसार हृदयघात र रोगको सिकारबाट मृत्यु भइरहे पनि पछिल्लो समय आत्महत्याको दर चिन्ताजनक ढंगले बढेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्था मोइसको दुई वर्षअघि प्रकाशित अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार श्रम गन्तव्य मुलुकमा प्रतिकूल वातावरणमा काम गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँच हुने गरेकाले कामदारको मृत्यु भइरहेको छ ।

‘कामदारहरू जोखिमपूर्ण पेसामा काम गर्न बाध्य छन्, जसले गर्दा उनीहरूको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने तथा अंगभंग र मृत्युको जोखिम पनि उत्तिकै छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । असमान तापक्रम, कीटनाशक औषधि तथा रासायनिक पदार्थको प्रयोगबाट हुने प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव, अधिकतम शारीरिक परिश्रम, पेसागत सुरक्षाको अनिश्चितता, कार्यस्थलमा हुने हिंसा, बेचबिखन र बाध्यकारी श्रमका कारण मृत्युदर बढिरहेको मोइसको निष्कर्ष छ । यसका साथै अनुभव र सूचनाको कमीले कामदार सडक दुर्घटनामा पर्नु पनि प्रमुख समस्याका रूपमा छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका प्रायःजसो श्रमिकको मृत्युका कारण स्पष्ट रूपमा खुल्दैन । वैदेशिक रोजगार र स्वास्थ्य क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई अझ ध्यान दिनु जरुरी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मलेसियामा मृत्यु भएका सबैले क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था भने अझै छैन । तोकिएबमोजिम कामको सन्दर्भमा मृत्यु भएका कामदारका परिवारले आजीवन रूपमा दैनिक तलबको ६० प्रतिशतसम्म रकम पाउँछन् । हाल मलेसियामा एक लाख ७० हजार नेपाली वैधानिक रूपमा कार्यरत छन् ।

मुख्य पृष्ठ

मन्त्रिपरिषद् विस्तार कहिले ?

- बबिता शर्मा

(काठमाडौं) - कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको ११ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले संसद्मा विश्वासको मत लिइसके पनि कैयौं जटिलता देखिँदा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन ढिलाइ भएको
हो । यसले सरकारको कार्यसम्पादन सुरुमै प्रभावित भएको छ ।
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरे पनि केही कानुनी र प्रक्रियागत जटिलताका कारण विलम्ब भएको हो । उनीहरूले अब ढिला नहुने दाबी गरेका छन् । ‘सरकार बनेपछि सबैथोक चलेकै छ, कुनै काम रोकिएको छैन । किन हतार गर्नु ?’ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, ‘अब केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ ।’
असार २९ मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भई शपथ लिएका देउवाले साउन ३ मा प्रतिनिधिसभाबाट १ सय ६५ सांसदको समर्थनसहित विश्वासको मत लिएका
थिए । ‘सकेसम्म सरकारमा सामेल हुने सबै पार्टीलाई समेटेर एकैचोटि विस्तार गरौं
भन्ने हो,’ माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘उपेन्द्र यादवजीहरूले पार्टीको आधिकारिकताको विषय निर्वाचन आयोगबाट नटुंगिएकाले केही दिन माग्नुभएको थियो । माधवजीहरूले पनि केही निर्णय गर्नुभएको छैन । त्यसैले ढिला भएको हो ।’
यसअघि जसपा अध्यक्ष यादवले आयोगले साउन ७ (बिहीबार) सम्ममा पार्टीको विवाद
टुंग्याउने सम्भावना रहेको भन्दै त्यसअगाडि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्न प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग आग्रह गरेका थिए । आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा आयोगले पार्टी एकता हुँदाको बखत जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा रहेका ५१ जनालाई सनाखतका लागि साउन ११ गते उपस्थित
हुन निर्देशन दिएको छ । तर, जसपाका
अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले बहुमत परीक्षण गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय रोक्न माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइको अर्को कारण एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सरकारमा सहभागिताबारे औपचारिक निर्णय नदिनु हो । नेपालले प्रधानमन्त्री
देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष
दाहाललाई सरकारमा सहभागी हुने आश्वासन दिएका छन् । आफ्नो समूहमा परामर्श थाले पनि उनले सरकारमा सहभागी हुनेबारे औपचारिक निर्णय गराएका छैनन् । कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘उहाँहरू सरकारमा आउने सम्भावना रहेको प्रधानमन्त्रीको ब्रिफिङ छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा नेपाल पक्षसहितको होस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना छ । उहाँहरू आउन ढिला भयो भने अन्य पक्षलाई समेटेर केही दिनमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’
राजनीतिक रूपमा नेपाल समूहलाई सरकारको समर्थन गर्न सहज छ तर मन्त्रिपरिषद्मै सहभागी हुन कानुनी जटिलता छन् । एमालेकै हैसियतमा नेपाल समूहका सांसद मन्त्री बन्न पाउँदैनन् । नेपाल समूहले सरकारमा सहभागी हुन एमाले विभाजनको बाटो रोज्नुपर्ने हुन्छ तर पार्टी विभाजनको विषयमा मतभेद छ । दोस्रो तहका नेताहरूले नेपाललाई ओलीसँगै एकता गर्न तथा तेस्रो तहका नेताहरूले विकल्प सोच्न सुझाव दिएका छन् । केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत नरहेकाले नेपाललाई राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान कानुनअनुसार नयाँ दल गठन गर्न कठिन छ ।
नेपालनिकट एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली मुख्यतः दुई कारणले सरकारमा जान नसकिने बताउँछन् । ‘हामी आफूलाई
एमाले भनिरहेका छौं, अहिले एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष हो, हामीले मात्रै निर्णय गरेर एकथरी मान्छे सत्तामा जाने अर्कोथरी प्रतिपक्षमा
बस्ने भन्ने हुँदैन,’ ज्ञवालीले भने, ‘त्यसबाहेक कानुनी जटिलता पनि छन् । संविधानको धारा ७६ (५) लागू गर्ने बेलामात्रै पार्टीको ह्वीप लागेन । अरूमा त लाग्छ । कारबाही हुन्छ । कारबाही भएपछि सांसद पद जान्छ । त्यसकारण तत्काल सरकारमा जाने सम्भावना छैन । पार्टी विभाजन भयो भने बेग्लै कुरा, अहिले पार्टी विभाजन भएको छैन । एकताको प्रक्रिया चलिरहेको छ । त्यसकारण अन्योल छ ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूसँग शनिबार साँझ बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए तर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको टुंगो लाग्न सकेन । बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, एमालेका वरिष्ठ नेता नेपाल, जसपाका अध्यक्ष यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी सहभागी थिए ।

भागबन्डामा अर्को लफडा
सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी, जसपा, नेपाल समूह र जनमोर्चा छन् । जनमोर्चाले सरकारमा नजाने बताइसकेको छ । नेपाल समूहले औपचारिक निर्णय गर्न बाँकी छ तर प्रमुख दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबन्डालाई लिएर विवाद छ । जसपा अध्यक्ष यादव दलहरूबीच भागबन्डा मिल्न बाँकी रहेकाले ढिलाइ भएको स्विकार्छन् । ‘भागबन्डाको विषय टुंग्याउन बाँकी रहेको हुँदा समय लागेको हो,’ उनले भने । यादव पक्षले ७ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री गरी ८ जनाको सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
२५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा अब २० मन्त्री बनाउन बाँकी छ । कांग्रेसले १० (हाल नियुक्त दुईसहित), माओवादीले ८ (हाल नियुक्त दुईसहित) दाबी गरेका छन् । नेपाल समूहले सरकारमा सहभागी हुँदा कम्तीमा ६ मन्त्रालयको अपेक्षा गरेको स्रोतको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइमा पार्टीहरूभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुनु अर्को कारण मानिएको छ । सुरुमा प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीभित्र सल्लाह नगरी गृहमा बालकृष्ण खाँण र कानुनमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई मन्त्री बनाए । खाँण र कार्की देउवानिकट हुन् । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले चारवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष पनि छुट्टै अस्तित्वमा छ । त्यसकारण देउवाले पार्टीभित्रै आफ्नो र इतर समूहलाई चित्त बुझाउने अर्को चुनौती छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले पनि पार्टीभित्र औपचारिक निर्णयबिनै अर्थमा जनार्दन शर्मा र ऊर्जामा पम्फा भुसाललाई पठाएका छन् । स्थायी कमिटीमा औपचारिक निर्णयबिनै मन्त्री पठाएको भन्दै नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा श्रेष्ठ पक्षलाई पनि समेट्नुपर्नेछ ।
माओवादीभित्रको लफडाबारे अध्यक्ष दाहाल आफैंले सार्वजनिक गरेका छन् । ‘म मन्त्री बन्न दबाब दिने मान्छेको हूलभित्रबाट आएको छु । आतंक छ मेरो दिमागमा, कसलाई मन्त्री बनाउने कसलाई नबनाउने ! हाम्रा सांसद सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ,’ शनिबार पेरिसडाँडामा आयोजित एक कार्यक्रममा दाहालले भने, ‘हामीले पाउने बढीमा ७ जना हो । यहाँ मन्त्री नपाए नेतृत्वलाई सरापेर हिँड्ने प्रवृत्ति जबर्जस्त छ । ठूलै नियुक्ति पायो भने ठीक छ, पाएन भने नेतृत्व बदमासै हो भन्न बेरै लगाउँदैनन् । चार पाँच दिनदेखि म मानसिक तनावभित्र छु ।’ निश्चित मापदण्डका आधारमा संस्थागत निर्णय गरेर मन्त्रीहरू पठाउनुपर्ने स्थायी कमिटीका अरू सदस्यहरूको पनि मत छ । जसपामा सरकारमा जाँदा यादवकै नेतृत्वमा जाने वा वैकल्पिक पात्रलाई पठाउने भन्ने विवाद छ । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूह छाडेर आएका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती पनि जसपालाई छ ।
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन्न नसकेकाले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेताहरू बताउँछन् । मन्त्रीहरूबीचको काममा तालमेल मिलाउन र सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने गरिन्छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार स्वाभाविक देखिने भन्दै गठबन्धनमा रहेका शीर्ष नेताहरू यसको तयारीमा जुटेका छन् । कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा काम
गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको कार्यदल बैठकले शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेको थियो । कार्यदलमा कांग्रेसबाट मीनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, माओवादीबाट देव गुरुङ र वर्षमान पुन तथा जसपाबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेन्द्र राय यादव सदस्य छन् । कार्यदल सदस्य श्रेष्ठले अहिले नीतिगत कुरामा छलफल भइरहेको बताए ।
पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन ढिला हुँदा सरकारका कामकारबाहीमा असर पर्ने बताउँछन् । ‘राजनीतिक चाँजो मिलाउन लाग्नुभएको होला तर मन्त्रिपरिषद् छिट्टै बन्नुपर्छ । जति ढिला भयो, त्यति कामकारबाहीमा असर पर्छ ।’ पूर्वसचिव बाबुराम आचार्यले भने मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन ढिला भइनसकेको बताए ।

Page 2
समाचार

कांग्रेस महाधिवेशन सार्ने कसरत

- कुलचन्द्र न्यौपाने

(काठमाडौं) - आगामी भदौ १९ भित्र महाधिवेशन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा रहेको कांग्रेसको महाधिवेशन तालिका प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ । नेतृत्वले औपचारिक रूपमा नभने पनि दोस्रो तहका नेताहरू भदौ १६–१९ को मितिमा महाधिवेशन हुन सकेन भने के गर्ने भन्दै विकल्प खोज्नतिर लागेका छन् ।
पार्टीका पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको शनिबार बसेको बैठकले वडा तहको अधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय लिएपछि त्यसको असर केन्द्रीय महाधिवेशनसम्म पर्न सक्ने देखिएको हो । साउन १२ देखि पार्टीका स्थानीय तहका अधिवेशन सुरु गर्ने तालिका थियो । कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने महाधिवेशन सार्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । हाल राष्ट्रिय राजनीति आफूले अगुवाइ गरेको एजेन्डाअनुरूप अघि बढेको र सरकारको नेतृत्वसमेत गरिरहेका कारण उनलाई महाधिवेशन गराउनेअनुकूल वातावरण पनि छ ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भदौ १९ भित्र केन्द्रीय महाधिवेशन हुन नसके पार्टीको वैधानिक हैसियत जोखिममा पर्ने बताए । ‘अधिवेशन हुन सकेन भने पार्टीको दर्ता खारेज हुन सक्छ, कानुन व्यवसायीले पनि तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै आएका छन्,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘महाधिवेशन गराउन नसके कसले के गर्न सक्छ र भन्ने दम्भ हामीले लिन हुन्न । म सार्ने पक्षमा छैन ।’
संस्थापनपक्षीय नेता गोपालमान श्रेष्ठले देउवा र पौडेलबीच बिरालोको घाँटीमा घण्टी कसले बाँध्ने ? भन्ने समस्या रहेको बताए । ‘महाधिवेशन गराउन चाहेन, कार्यकाल लम्बाउन खोज्यो भन्ने गलत सन्देश नजाओस् भनेर देउवाले बाहिर भन्न नसक्नुभएको होला,’ उनले भने, ‘पौडेलजीले पनि मुखले गरौं भन्नुभएको होला तर भित्र त उहाँलाई पनि पक्कै गर्न सकिन्न भन्ने लागेको हुनुपर्छ । दुई नेताबाहेक सबैजसो भदौमा महाधिवेशन गर्न सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको छ । मैले विकल्प सोच्न सुझाव दिएको छु ।’
सविधानअनुसार हरेक साढे ५ वर्षभित्र सबै राजनीतिक दलले केन्द्रीय अधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । कांग्रेसको विधानले चार वर्षको कार्यकाल तोकेको छ । चार वर्षभित्र हुन नसके एक वर्ष थप्न सकिने प्रावधान छ । संविधानले पाँच वर्षभित्र गर्न नसके कारण खुलाएर थप ६ महिना बढाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । भदौ १९ बाट संविधानले दिएको थप ६ महिनाको समय सकिँदै छ । महाधिवेशन सार्न दुई विकल्पमाथि नेताहरूले छलफल अघि बढाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन अवधिलाई ‘शून्य अवधि’ मान्नुपर्ने बताएकाले कांग्रेस नेताहरूले त्यसैलाई आधार मान्न सकिने बताएका छन् । अदालतले यो निर्णय कर तिर्ने सवालमा गरेको थियो ।
कांग्रेसमा जस्तै समस्या एमाले र माओवादीमा पनि देखिएकाले संविधान संशोधन गरेर केही समय लम्ब्याउन सकिने विकल्प पनि नेताहरूले अघि सारेका छन् । ‘वर्षा छ, बाटोघाटो बन्द छ । कोभिडको तेस्रो लहर आयो भने फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने हुन्छ । दुई–चार महिना सार्न पाए हुन्थ्यो भन्ने राय जिल्लाका साथीहरूले पनि दिनुभएको छ । मैले पनि संविधान संशोधन गर्न सकिने सुझाव दिएको छु,’ श्रेष्ठले भने ।
प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पदाधिकारी बैठकबाट वडा तहको अधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय भए पनि केन्द्रीय महाधिवेशनको तालिकाबारे निर्णय नभएको बताए । उनका अनुसार क्रियाशील सदस्यताको सूची प्राप्त भएपछि वडा अधिवेशनको अर्को तालिका आउनेछ । रमेश लेखक संयोजक रहेको छानबिन समितिले साउन १२ मा मात्रै क्रियाशील सदस्यताको सूची पार्टी सभापतिलाई बुझाउने भएको छ ।
यसअघि गाउँ/नगरपालिकाको साउन १६, प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन साउन २०, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन (एक निर्वाचन क्षेत्र) साउन साउन २३, एकभन्दा बढी क्षेत्र भएको जिल्लाका अधिवेशन साउन २६ र प्रदेश अधिवेशन भदौ १ र २ मा तोकिएको थियो । वडा तहको अधिवेशन स्थगितसँगै सबै तालिका प्रभावित भएको छ ।
कांग्रेसमा समयमा महाधिवेशन हुन नसक्नुका पछि क्रियाशील सदस्यताको विवाद सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ । विधानअनुसार महाधिवेशन सुरु हुने वर्षको ६ महिनाअघि सदस्यताको वितरण र नवीकरण सकिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ तर कांग्रेसमा यसको उल्टो परम्परा छ । महाधिवेशन सुरु हुनु ६ महिनाअघिबाट मात्रै सदस्यता वितरण र नवीकरण सुरु हुन्छ । दुई वर्षअघि नै सदस्यता वितरण र नवीकरण सुरु भए पनि विवाद अझै सकिएको छैन ।
सदस्यता छानबिन समितिका प्रवक्तासमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडलले महाधिवेशनको अंकगणित हेरेर सदस्यता वितरणमा रस्साकसी चल्न थालेपछि विवाद खडा भएको बताए । ‘साउन १२ मा हामी सदस्यताको प्रतिवेदन बुझाउँछौं, अब हाम्रा कारणले अधिवेशन रोक्नुपर्ने कारण छैन,’ उनले भने, ‘नेतृत्वको इच्छाशक्ति भयो भने समयमै गर्न सकिन्छ ।’

समाचार

तेस्रो लहरको जोखिममा बालबालिका तर छैन तयारी

- प्रशान्त माली

(काठमाडौं) - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर आउन सक्ने भन्दै सतर्क रहन सार्वजनिक अपिल गरिसकेको छ । विज्ञहरूले तेस्रो लहरमा बालबालिका बढी जोखिममा रहने चेतावनी दिइरहेका छन् । तर अस्पतालहरूले बालबालिकाका लागि आईसीयूलगायतको पूर्वाधार व्यवस्थापनमा तदारुकता देखाएका छैनन् ।
राजधानीकै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, ट्रमा सेन्टर र सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा कोरोना संक्रमित बालबालिका उपचार गर्न छुट्टै भेन्टिलेटर र आईसीयूको व्यवस्था छैन । कान्ति बाल अस्पतालले पनि आईसीयूलगायत उपकरण थप गर्न सकेको छैन । त्रिवि शिक्षण र पाटन अस्पतालमा संक्रमित बालबालिकालाई
छुट्याइएका सबै बेड भरिएका छन् ।
कान्ति बाल अस्पतालमा पीआईसीयू २०, एनआईसीयू २२ र सर्जिकल आईसीयू १० वटा छन् । जन्मेको २८ दिनसम्मका शिशुलाई एनआईसीयूमा र २९ दिनदेखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकालाई पीआईसीयूमा राखिन्छ । कान्तिमा कोभिड–१९ का लागि ४ भेन्टिलेटर र २५ एचडीयू बेड छुट्याइएको छ । अहिले भेन्टिलेटर र एचडीयूमा १६ जना संक्रमित बालबालिका उपचाररत छन् । संक्रमण दर एक्कासि बढे अस्पतालले थेग्न नसक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । अस्पतालले गएको आर्थिक वर्षमै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आईसीयू र भेन्टिलेटर व्यवस्थाका लागि ६ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरिसकेको छ । ‘बालबालिकाको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुन्छ । उपचारले मात्र ज्यान जोगिने सम्भावना कम हुन्छ,’ अस्पतालका डा. आरपी बिच्छाले भने । उनले जोखिम हटाउन बालबालिकाका लागि खोप तयार हुनासाथ ल्याउने गरी पहल गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार अमेरिकामा १२ देखि १८ वर्षसम्मका लागि खोप उत्पादन हुन थालेको छ भने भारतमा बालबालिकाका लागि परीक्षण हुँदै छ ।
डा. बिच्छाले भयावह स्थिति आउन नदिन प्रत्येक प्रदेशमा २५ बेड एचडीयू र १५ बेड भेन्टिलेटरसहित २ सय ५० शय्याको बाल अस्पताल स्थापना गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘यस विषयमा मैले सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छु,’ उनले भने, ‘जिल्लामा पनि ५ बेडको आईसीयूसहित २५ शय्याको अस्पताल स्थापना गर्नुपर्छ ।’ उनले कान्तिमा कोभिड संक्रमितका लागि १० पीआईसीयू र २५ एचडीयू थप्ने तयारीमा रहेको बताए ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा बालबालिकाका लागि ६० बेडको जनरल वार्ड छ । एनआईसीयू १४ र पीआईसीयू ८ बेडमध्ये कोभिडका
लागि ४ वटा छुट्याइएको छ । अहिले सबै आईसीयू भरिएका छन् । मन्त्रालयबाट अस्पतालले आईसीयू र भेन्टिलेटर खरिद
गर्न १२ करोड प्राप्त गरिसकेको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी रामविक्रम अधिकारीले आवश्यकताअनुसार उपकरण थप गर्दै लैजाने बताए ।
सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा १० बेडको पीआईसीयू छ । कोभिडका लागि भने छुट्याइएको छैन । केन्द्रका निर्देशक डा. चन्द्रमणि अधिकारीले महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरमा कोभिडका लागि छुट्याइएका २५ बेडलाई आवश्यक परे संक्रमित बालबालिकाको उपचारका लागि रूपान्तरण गर्न सकिने बताए । पाटन अस्पतालमा कोभिडका लागि छुट्याइएका ५ पीआईसीयू र २ एनआईसीयू बेड भरिइसकेका छन् । नन–कोभिडका लागि ५/५ वटा पीआईसीयू र एनआईसीयू छन् । नयाँ संक्रमित बालबालिका आए फर्काउनुपर्ने अवस्था रहेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालले बालबालिकासहित युवा र ज्येष्ठ नागरिक लक्षित आईसीयू व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट गएको आर्थिक वर्षमा १८ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । अस्पतालका रजिस्ट्रार डा. पारसकुमार आचार्यले संक्रमण उच्च हुँदै गए आवश्यकताअनुसार उपकरण थप गरिने बताए । ‘तत्काल १५ वटा पीआईसीयू थप्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने । अहिले पाटनमा बालबालिकाबाहेक १ सय ७० जना कोभिड बिरामी उपचाररत छन् ।
मन्त्रालयले गत वर्ष वीर अस्पताललाई आईसीयू र भेन्टिलेटरसहितको बेड राख्न ३० करोड उपलब्ध गराएकामा एक सय बेड मात्र तयार छ । कोभिड युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका प्रमुख डा. जागेश्वर गौतमले २ सय बेडको भेन्टिलेटरसहित आईसीयू तयार गर्ने क्रममा रहेको जानकारी दिए । ‘२० प्रतिशत बेड बालबालिकालाई छुट्याउँछौं,’ उनले भने, ‘हामी निःशुल्क उपचार गर्छौं । जनशक्ति पनि पर्याप्त छ ।’ ट्रमा सेन्टरमा त बालबालिकालाई आईसीयू र भेन्टिलेटरको व्यवस्था नै छैन । निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. सन्तोष पौडेलका अनुसार एउटा आईसीयू बेड तयार गर्न कम्तीमा ६/७ लाख रुपैयाँ लाग्छ । ‘सरकारबाट यसका लागि बजेट प्राप्त भइसकेको छैन,’ उनले भने । उनका अनुसार आईसीयू व्यवस्थापन गर्न मनिटर, बेड, भेन्टिलेटर, पम्पजस्ता सामग्री जर्मनी, बेलायत, अमेरिका, चीनलगायत मुलुकबाट आयात गर्नुपर्छ । सामान आइपुग्न १ महिनादेखि ३ महिनासम्म लाग्छ । ‘सरकारले अहिले नै तयारी नथाले पछि आवश्यक पर्ने बेला व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन,’ डा. पौडेलले भने । ट्रमा असार दोस्रो सातादेखि नन–कोभिड अस्पतालका रूपमा परिणत भइसकेको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले अस्पतालले आईसीयू र भेन्टिलेटर खरिद गर्न बजेट माग गर्न सक्ने बताए ।
कोसी अस्पतालका प्रवक्ता डा. लक्ष्मीनारायण यादवले बालबालिकाका लागि ५ वटा बेड तयार गर्ने क्रममा रहेको बताए । भेरी अस्पतालका प्रवक्ता डा. संकेतकुमार रिसालले पीआईसीयू र एनआईसीयू थप गर्न बालरोग विशेषज्ञहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए । डडेलधुरा अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा.जगदीशचन्द्र विष्टले उपकरण आउने क्रममा रहेको बताए । चिकित्सकका अनुसार शारीरिक बनावटका कारण बालबालिकामा प्रयोग हुने भेन्टिलेटरलगायतका स्वास्थ्य उपकरण फरक हुन्छन् । त्यसैले उपचारमा सहजताका लागि उनीहरूका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।
प्रदेशस्तरीय अस्पतालले बालबालिका लक्षित आईसीयू व्यवस्था गरे/नगरेको भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा कुनै विवरण बुझाएका छैनन् । केन्द्र र प्रदेशस्तरका ३४ वटा अस्पतालले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा आईसीयू र भेन्टिलेटर व्यवस्था गर्न मन्त्रालयबाट २ अर्ब ९३ करोड ३८ लाख लिएका थिए । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले १८ करोड, भेरी अस्पतालले १२ करोड, कोसी, नारायणी, भरतपुर, धुलिखेल, जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र तनहुँ, राप्ती एकेडेमी अफ हेल्थ साइन्स डडेलधुरा अस्पतालले ६ करोडका दरले बजेट लिएका हुन् । त्यस्तै मेची, महाकाली, जनकपुर, लुम्बिनी, सेती प्रदेशिक अस्पतालले पनि ६/६ करोड र सुर्खेत प्रदेशिक अस्पतालले १२ करोड पाएका थिए । अन्य अस्पताललाई पनि बजेट उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समाचार

कलिलैमा गहिरो शोक

- जनकराज सापकोटा

(काठमाडौं) - पाँचथरको कुम्याक गाउँपालिका–५ की एक बालिकाले न्वारनअघि नै कोरोना संक्रमणका कारण आमा गुमाइन् । उनीमाथिका २, ६ र ८ वर्षका तीन दिदीसमेत आमाविहीन भए । कमजोर आर्थिक अवस्थाका बाबु चार छोरीले आमा गुमाएकामा मात्रै होइन उनीहरूको भविष्यप्रति पनि चिन्तित छन् ।
कोरोना महामारीमा यी बालिकाजस्तै कलिलैमा अभिभावक गुमाउने अरू पनि धेरै छन् । असार मसान्तसम्म ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ६५ बाट प्राप्त तथ्यांक हेर्दा पनि १ सय ८४ बालबालिकाले आमा वा बाबु अथवा आमाबाबु दुवै गुमाएको देखिन्छ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले स्थानीय तहबाट संक्रमणका कारण अभिभावकविहीन बालबालिकाको तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ । असार मसान्तसम्मको विवरण केलाउँदा १ सय ११ बालबालिकाले संक्रमणकै कारण बाबु गुमाए भने २६ जनाले आमा र ४ जनाले बाबुआमा दुवै गुमाएको देखिन्छ । त्यस्तै, बाबुआमाविहीन हुर्किरहेका ४ बालबालिकाले हजुरबुबा र हजुरआमा दुवै गुमाएका छन् । पूर्ण विवरण नआएकाले ३९ बालबालिकाले को गुमाए भनेर प्रस्ट खुलेको छैन ।
कुम्याकका अध्यक्ष जयबहादुर चेम्जोङले अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको हुर्काइ संघर्षपूर्ण हुने बताए । उनको गाउँपालिकामा मात्रै ४ बालिका आमाविहीन र एक ११ वर्षीय बालक बाबुविहीन बनेका छन् । ‘महिना दिनभन्दा कम उमेरका बच्चाले पछि आमाको मृत्युको कारण सुन्दा कति मानसिक असर पर्ला ?’ उनले भने, ‘मर्ने त मरेर गइगए । तर बाँच्ने कलिला बालबालिकामा मानसिक स्वास्थ्य र पढाइमा पछिसम्मै समस्या पर्छ । त्यसैले उनीहरूलाई विशेष संरक्षणको खाँचो छ ।’
अभिभावक गुमाएकामध्ये १ जना १ वर्षमुनिका छन् भने २४ जना २ देखि ५ वर्ष उमेर समूहका छन् । त्यस्तै, ४५ जना ६ देखि १० वर्ष उमेर समूहका, ५२ जना ११ देखि १५ वर्ष उमेर समूहका, २९ जना १६ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका छन् । त्यस्तै स्थानीय तहबाट पठाइएको विवरण अपुरो भएकाले २९ जना बालबालिकाको भने उमेर समूह खुल्न सकेन ।
काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिकामा मात्रै कोरोनाका कारण बाबुआमा दुवै गुमाएका बालबालिका २ जना छन् । संक्रमणकै कारण आमा र भवितव्यका कारण बाबुसमेत गुमाएर बाबुआमाविहीन बनेका अरू २ बालबालिका पनि छन् । वडा–१ का अध्यक्ष अष्टबहादुर तामाङका अनुसार कोरोनाका कारण आमा बितेको केही समयपछि रक्सीको अम्मली रहेका बाबु आगलागीमा परेर बिते । उनले भने, ‘आमाको शोक सकिन नपाउँदै बाबु पनि गुमाएका १६ र १४ वर्षका दुई बालबालिका अहिले दाइको शरणमा पुगेका छन् ।’ सामान्य ज्यालादारी गर्ने परिवारका दुई बालबालिका अभिभावकविहीन हुँदा उनीहरूको भविष्य नै अन्योलमा परेको उनले बताए ।
सातै प्रदेशका ६५ स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्यांक केलाउँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ६१ जना बालबालिकाले कोरोनाका कारण बाबु वा आमामध्ये एक जना गुमाएका छन् । दोस्रोमा लुम्बिनी प्रदेशका ४४ बालबालिकाले पनि बाबु वा आमामध्ये एक गुमाएको देखिन्छ । बझाङको थलारा गाउँपालिकाका मात्रै २९ जना बालबालिकाले बाबु अथवा आमामध्ये एक जना गुमाएका छन् । त्यस्तै, कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाका १२ जना बालकले बाबु र १ जना बालकले आमा गुमाएको देखिन्छ । जसमध्ये ४ जना बालबालिका त ३ वर्षमुनिका छन् ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले कोरोना संक्रमणको गहिरो असर ठूलो संख्यामा रहेका बालबालिकामा परेको बताए । कम्तीमा ३ सयभन्दा धेरै बालबालिकाले बाबु अथवा आमा वा दुवै गुमाएको हुन सक्ने आकलन गरिएको उनको भनाइ छ ।
‘यस्ता बालबालिकालाई सकेसम्म स्थानीय तहकै समन्वयमा संरक्षणका निम्ति परिवारमै सहजीकरणको पहिलो प्रयास गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘त्यो सम्भव नभए नजिकको नातेदारमा संरक्षणको व्यवस्था मिलाउने वा दीर्घकालीन संरक्षणका निम्ति सम्बन्धित जिल्ला/प्रदेशका बालगृहमा राख्ने पहल भइरहेको छ,’ उनले भने । संक्रमणले बालबालिकामा कति असर पारिरहेको छ भन्नेबारे अझै विस्तृत अध्ययनको खाँचो रहेको उनले बताए ।
दोस्रो लहरमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले १ सय ४७ जना स्वयंसेवक खटाएर संक्रमणको प्रभावबारे अध्ययन गरेको थियो । कार्यकारी निर्देशक धरेलले संक्रमणको प्रभावस्वरूप देखिएको बढ्दो बेरोजगारी र गरिबीको सोझो असर बालबालिकामा परेको बताए । ‘खाद्य संकट र बेरोजगारीका कारण अभिभावकमा उत्पन्न द्वन्द्वको मारमा पनि बालबालिका नै परिरहेका छन्,’ उनले भने ।
बालबालिकाको सिकाइ र विकासमा विद्यावारिधि गरेकी मीनाक्षी दाहाल लामो समयको लकडाउन/निषेधाज्ञाका कारण मनोविज्ञानमा असर परिरहेका बेला अभिभावक गुमाउँदा उनीहरूमा झनै गहिरो असर पर्ने बताउँछिन् । अभिभावकको मृत्युपछि पर्ने दीर्घकालीन अभाव कसैले पूर्ति गर्न नसक्ने भएकाले राज्य वा परिवारका सदस्यले निरन्तर सहयोग पुर्‍याउन सके मनोवैज्ञानिक आघातबाट केही हदसम्म भए पनि जोगाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

Page 3
Page 4
प्रदेश ३

डुबायो धोबी खोलाले

- कान्तिपुर संवाददाता

 

काठमाडौं (कास)– शनिबार धेरै तरकारी बिक्री हुने भएकाले रामबहादुर राईले शुक्रबार मात्र डेढ लाख रुपैयाँको आलु, प्याज गोदाममा झारेका थिए । तर मध्यरातको वर्षात्सँगै धोबी खोलामा आएको बाढीले राईको गोदाम डुबायो । उनले बिक्री गर्न ल्याएको आलु, प्याज हिलाम्य भयो । ‘झन्डै १२ घण्टा पूरै गोदाम डुब्यो, पानीले भिजेको आलु, प्याज कुहिएर कामै लाग्दैन,’ उनले भने, ‘पसलको मौज्दात तरकारी पनि हिलाम्य भयो ।’
राईको मात्र होइन्, धोबी खोलामा आएको बाढीले चाबहिल आधुनिक तरकारी तथा फलफूल होलसेल कृषि बजारको २ सय २० स्टल (पसल) जलमग्न छ । मध्यराति आएको बाढीसँगै बगेर आएको माटो जमेको छ । ठूलो परिमाणमा तरकारी बाढीले बगाएको व्यापारीहरू बताउँछन् । शनिबार दिनभर तरकारी व्यापारीहरू पसलमा जमेको पानी फ्याँक्नमा व्यस्त देखिन्थे । अधिकांशले जेनेरेटरको प्रयोग गरेर पानी फ्याँके ।
तरबारी बजारसँगैको हिमाल ग्लास हाउसमा बाढीले बगाएर ल्याएको झन्डै २ फिट माटो जमेको छ । ‘पानीले ग्लास त बिगार्दैन तर माटोले गोदाम भरिएको छ,’ ग्लास व्यापारी बद्री नेपालले भने, ‘गोदाममा जमेको माटो निकाल्न कम्तीमा पनि २ दिन लाग्ने भयो ।’ भत्केको पुलस्थित टहरामा खाजा पसल सञ्चालन गर्दै आएका सोलुखुम्बुका पासाङ दावा लामाका तीनवटै कोठा जलमग्न भए । ‘साँझको काम सकेर सुत्न मात्र लागेका थियौं, टहरामा बाढी पस्यो,’ उनले भने, ‘रातभरि सुतेको छैन । सिरक, डस्ना त राति नै फ्याँक्यौं । दराज, खाट सबै डुब्यो ।’ शनिबार दिउँसो लामाका छिमेकीहरूले कोठाको सामान निकाल्न सघाउँदै थिए । कोठाभित्र झन्डै ३ फिट पानी जमेको उनी बताउँछन् ।
देवीनगर करिडोर सडकमा बाढीले बगाएर ल्याएको माटो एक्स्काभेटरले हटाएको छ । देवी नगरका युवराज प्रसाईंका अनुसार करिडोर आसपासका घरहरूमा बाढी पसेर माटो जमेको छ । ‘भुइँतलाको रेडिमेड कपडाको गोदाम जलमग्न छ, लाखौं रुपैयाँको कपडा काम नलाग्ने भयो,’ उनले भने, ‘स्टेसनरी सामग्री, किराना पसललगायतमा क्षति पुगेको छ ।’ कपन मिलन चोक, भृकुटी चोक, तेन्जिङ चोकलगायत क्षेत्र डुबानका कारण सवारी आवागमनसमेत प्रभावित भएको थियो । सडक किनाराका अधिकांश घरहरूमा बाढी पसेको स्थानीय आयुषा तामाङले बताइन् ।
धोबी खोलामा आएको बाढीले करिडोर आसपासका बस्ती डुबानमा परेको छ । धोबी खोला करिडोर आसपासका होटल, खाजाघर, कपडा, स्टेसनरी, किराना पसलमा बाढीले क्षति पुर्‍याएको छ । शुक्रबार राति परेको वर्षात्का कारण काठमाडौं महानगरपालिकाका– १०, ११, २९ र ३१ का करिडोर आसपासका बस्तीमा बाढीले क्षति पुर्‍याएको हो । प्रत्येक वर्ष धोबी खोलाको बाढीले आसपासको बस्ती डुबानमा पर्ने गरेको छ ।
करिडोरको नाममा खोलालाई खुम्च्याउँदा वर्षात्मा धान्न नसक्ने गरी बाढी आएको स्थानीय युवराज प्रसार्इंले बताए । ‘पहिले खोलाको चौडाइ १२ मिटर थियो, करिडोर बनेपछि ९ मिटरमा खुम्चिएको छ,’ उनले भने, ‘पहिले–पहिले बालुका निकालेर पनि खोलाको सतह गहिरिएको हुन्थ्यो, अहिले माटो थुप्रिएर सतह बढेपछि खोला बस्तीमा पस्न थाल्यो ।’ पुल बनाउँदा, सडक विस्तार गर्दा खोलालाई अतिक्रमण गरेपछि आसापासका क्षेत्र डुबानमा पर्दै आएको उनी बताउँछन् ।

प्रदेश ३

सडकमै रोपाइँ !

- अनिश तिवारी

(लिसंखु, सिन्धुपाल्चोक) - ठेकेदार कम्पनीले सडक निर्माणमा बेवास्ता गरेको भन्दै तत्काल काम थाल्न दबाबस्वरूप हिलाम्य सडकमै रोपाइँ गरिएको छ । लिसंखुपाखर गाउँपालिकाका स्थानीय र घ्याङडाँडा, सिद्धार्थ, दोबाङ, अन्दरबुङ, शिखर गरी ५ युवा क्लबका सदस्यले बिहीबार दिनभर ठेकेदारसहित स्थानीय तह र अन्य सम्बन्धित निकायलाई तत्कालै सडक मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरूले मंगलबार साँझ सडकमै रोपाइँसमेत गरेका थिए ।
लिसंखु–एक्काइसकिलो–अत्तरपुर र बुलबुले–अत्तरपुर गरी दुईवटा सडक खण्ड निर्माणको काम अहिले अलपत्र छ । बुलबुले–अत्तरपुर खण्डमा ८ मिटर चौडा, ग्राभेल गर्ने र नाला बनाउने काम ठेकेदारले गएको वैशाख १५ देखि रोकेके छ । त्यसयता ठेकेदार कम्पनी सम्पर्कमै नआएको सडक डिभिजन कार्यालय, चरिकोटले जनाएको छ । यसअघि ठेकेदारको मृत्युपछि अलपत्र बनेको झन्डै ११ करोड रुपैयाँबराबरको लिसंखु–एक्काइसकिलो–अत्तरपुर सडक (४.२ किमि) को केही दिनअघिबाट काम थालिए पनि यातायात भने ठप्प रहेको स्थानीय बताउँछन् । यो खण्डमा लिसंखुपाखर गाउँपालिकाको कार्यालयसमेत छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका अनुसार यो सडक कालोपत्र गर्न प्रदेश सरकारले इलाइट रिभन रसुवा जेभीलाई जिम्मा दिएको थियो ।
‘बुलबुले–अत्तरपुर खण्डमा बर्खा लागेयता सवारीसाधन त परै जाओस्, पैदल हिँड्न पनि मुस्किल छ । हेलिकप्टर चार्टर गर्न सक्ने क्षमता छैन, एम्बुलेन्स र अन्य सवारीसाधन नचल्दा सुत्केरी र गम्भीर प्रकृतिका बिरामीसमेत गाउँमै थन्किएका छन्,’ लिसंखुपाखर–४ अत्तरपुरस्थित घ्याङडाँडा युवा क्लबका अध्यक्ष गौतम लामाले भने, ‘त्यसैले सडक छिटो बनोस् भन्न दबाबस्वरूप यो सडकमा धान रोपेका हौं ।’ उनका अनुसार करिब एक किमि सडकको ठाउँठाउँ धान रोपिएको थियो । लिसंखु–एक्काइसकिलो–अत्तरपुर सडकसमेत ठप्प हुँदा गाउँपालिका कार्यालयसमेत जान नसक्ने अवस्था रहेको उनले गुनासो गरे ।
ठेकेदार कम्पनी र सम्बद्ध निकायलाई सडक सहज बनाइदिन चर्को दबाब दिइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष कमल नेपालले बताए । ‘सडक सहज बनाउन आवश्यक सबै पहलकदमी गरिरहेका छौं, सम्बद्ध निकायमा पुग्ने गरी ध्यानार्कषण गराइसकेका छौं,’ उनले भने । सडक डिभिजन प्रमुख विजयकुमार महतोले सडकको अवस्थाबारे थाहा पाएको र पूर्वाधार कार्यालय र अन्य प्रदेश सरकारसम्बद्ध पक्षसँग समस्या समाधान गर्न लागि परिरहेको दाबी गरे । ‘यसबारे स्थानीय तहबाट जानकारी पाएका छौं, ठेकेदार पक्षलाई गम्भीर बन्न सूचना पनि दिनेछौं,’ उनले भने ।

प्रदेश ३

हतारमा कानुन, कार्यान्वयनमा जटिलता

- सुवास बिडारी

(मकवानपुर) - वाग्मती प्रदेश सरकारले एक दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधनको तयारी गरेको छ । पर्याप्त अध्ययन र छलफलबिनै हतारमा कानुन बनाउँदा कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएसँगै १३ वटा कानुन संशोधनको तयारी गरिएको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत मदन शिवाकोटीका अनुसार प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन २०७४, कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी ऐन २०७५, प्रदेश सभाको पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ र प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ संशोधन गरिने भएको छ । यस्तै, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन २०७५, प्रदेश सहकारी ऐन २०७६, प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन २०७६, प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसायसम्बन्धी ऐन २०७६, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७७, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७५ र प्रदेश संस्था दर्ता ऐन २०७५ संशोधनको तयारी गरिएको छ ।
‘कानुन कार्यान्वयनमा केही व्यावहारिक समस्याहरू देखिएकाले ऐनहरू संशोधन गर्नुपरेको हो । संघीय कानुनसँग केही विषय जोडिएकोले पनि ऐन संशोधन गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशले निर्माण गरेको ऐनमा दण्ड सजायमा कैदको विषयमा पनि उल्लेख गरेका छौं । सैद्धान्तिक रूपमा प्रदेशले बनाएको ऐनमा कैद सजायको व्यवस्था गर्न मिल्दैन । यसो हुँदा पनि कतिपय कानुनहरू संशोधन गर्नुपरेको हो ।’
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनमा यस्तै व्यावहारिक समस्या देखिएकाले संशोधनको तयारी भइरहेको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरूको स्वास्थ्य बिमाको विषय ऐनमा लेखिए पनि अनुसूचीमा रकम उल्लेख नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेन । यो ऐनको दफा १४ को उपदफा १ मा पदाधिकारी र सदस्यलाई उपचारका निमित्त प्रदेशसभा सचिवालयले स्वास्थ्य बिमाका लागि प्रिमियमबापत अनुसूची १ बमोजिमको रकम उपलब्ध गराइनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, अनुसूची १ मा यो विषय नै उल्लेख छैन । बिमा प्रिमियमको रकम खुलाउने गरी अनुसूचीमा संशोधन हुने शिवाकोटीले बताए ।
सोही दफाको उपदफा २ को व्यवस्था अस्पष्ट भएकाले पनि संशोधन गर्न थालिएको हो । उपदफा २ मा स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था नभएमा पदाधिकारी तथा सदस्यलाई सामूहिक रूपमा प्रदेश सरकारले तोकेको एक जना चिकित्सकको सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ । ‘तर, यो चिकित्सक कसरी उपलब्ध हुन्छ भन्ने स्पष्ट भएन,’ उनले भने, ‘कोही पदाधिकारीहरू प्रदेशबाहिर गएर बिरामी हुनुभयो भने कसरी सम्बोधन हुन्छ भन्ने नै खुलेको छैन । यसर्थ यो व्यवस्थामा स्पष्टताका लागि पनि ऐन संशोधन गर्न जरुरी रहेको हो ।’
प्रदेश तहमा निजामती सेवासम्बन्धी ऐन नबन्दा समस्या भएको छ । संघीय सरकारले निजामती कानुन नबनाउँदा प्रदेशले बनाउन नसकेको बताए । लोक सेवा आयोग ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आइसक्दा पनि निजामती सेवा ऐन नबन्दा कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासमा समस्या देखिन थालेको शिवाकोटीले बताए । ‘संघीय सरकारले निजामती कानुन नबनाउँदा प्रदेशका कर्मचारीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न पनि समस्या देखिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशका कर्मचारीको सरुवा, बढुवाजस्ता वृत्तिविकासमा कानुनी बाधा पुग्ने देखिन्छ ।’ संघीय सरकारले दरबन्दी नै नभएका कर्मचारी पठाउँदा पनि समस्या भएको उनले बताए ।
एक वर्षअगाडि नै निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भए पनि संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदा अड्किएको छ । ‘हामीले एक वर्षअघिदेखि नै मस्यौदा तयार गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले यससम्बन्धी कानुन नबनाइदिँदा हामीलाई पनि कानुन बनाउन समस्या भएको हो ।’ संविधानतः संघीय कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेशले कानुन बनाउन मिल्दैन । ‘हामीले सुरुमै कानुन बनाउँदा बाझिने सम्भावना रहन्छ । अदालतमा प्रश्न उठ्न सक्छ । यस कारण पनि निजामती सेवा ऐन निर्माणमा जटिलता देखिएको हो,’ उनले थपे । वाग्मती प्रदेशमा हालसम्म जम्मा ६० वटा विधेयकहरू प्रमाणीकरण भई कानुनका रूपमा लागू भएका छन् । सरकारले अझै एकल र साझा अधिकार सूचीका करिब ३० वटाभन्दा बढी कानुन निर्माण गर्न बाँकी रहेको छ ।

प्रदेश ३

सडक भत्केपछि अस्पताल पुग्नै आपत्

- रमेशकुमार पौडेल

(चितवन) - यहाँको उत्तरी पहाडी भेगमा बस्ने चेपाङ समुदायलाई सुविधा दिन खुलेको भण्डारा–मलेखु चेपाङ मार्ग बर्खा लागेसँगै ठाउँ–ठाउँमा गएको पहिरोले अवरुद्ध छ । सडक पुरिएर तथा भासिएर सवारीसाधन चल्न नसक्दा विकट गाउँका बासिन्दाले अनेकौं सकस बेहोरिरहेका छन् । बिरामी भए उपचार गर्न भण्डारा या भरतपुर आउनुपर्छ । तर गाडी नचल्दा अस्पताल पुग्न कठिनाइ भइरहेको राप्ती नगरपालिका–१३ का अध्यक्ष सूर्यबहादुर चेपाङले बताए । ‘एक बालक अस्पताल पुर्‍याउँदा पुर्‍याउँदै बिते,’ उनले भने, ‘पहिरोले बाटो भत्केको छ । गाडी नचल्दा समयमा अस्पताल पुर्‍याउन सकिएन । समयै पुगेको भए बाँच्थे कि ।’
नगर क्षेत्रकै गाउँ भए पनि लोथर, कोराकलगायत गाउँमा सडक, बिजुली, टेलिफोनको सहज सुविधा छैन । साविकको लोथर गाविसलाई हाल राप्तीको १२ र १३ नं. वडामा समेटिएको छ । विकट यी क्षेत्रको केही भागमा हिउँदमा जेनतेन गाडी चल्छन् । तर लगातारको वर्षापछि गत असार १७ मा ठाउँ–ठाउँमा पहिरो खस्दा सडक क्षतविक्षत छन् । चेपाङ मार्गको भन्ज्याङसम्म जसोतसो जिप चलिरहेका छन् । राप्तीको केन्द्र भण्डाराबाट गाडीमा दुई घण्टामा भन्ज्याङ पुगिन्छ । भन्ज्याङभन्दा माथिल्लो भेगका बासिन्दा अहिले बिरामी भए वा अन्य कामले भण्डारा आउनुपरे कम्तीमा तीन घण्टा हिँड्नुपर्छ । राप्ती–१३ मै पर्छ गुन्दी । गुन्दीका सीताराम चेपाङको घरमा सोमबार बिहान सबै जना खुसी थिए । सीतारामका छोरा नवीन र बुहारी ज्योतिको त्यस दिन पहिलो सन्तान जन्मेको थियो । तर नवजात शिशुलाई ज्वरो आउन थाल्यो । मंगलबार बिहान उपचारका लागि भरतपुरतर्फ दौडाए । गाडी नचलेकाले बोकेरै भन्ज्याङसम्म ल्याएका थिए । तर अस्पताल पुर्‍याएपछि शिशुको मृत्यु भएको वडाध्यक्ष चेपाङले बताए । सडकका कारण बेलैमा अस्पताल पुर्‍याउन नसक्दा शिशुको मृत्यु भएको गुन्दीकै छविलाल चेपाङले दाबी गरे । ‘गुन्दीबाट ३ घण्टामा भन्ज्याङ आए । हिँडेर आउँदा यत्रो समय लागेको हो,’ छविलालले भने, ‘त्यतिबेला भन्ज्याङमा पनि गाडी थिएनन् । त्यसैले उनीहरूले दुई घण्टा जति त्यहाँ पर्खनुपरेको थियो ।’ उनका अनुसार सडक बिग्रँदा अहिले यो खण्डमा निकै कम मात्रै गाडी चल्छन् ।
गाउँमा छोरा बिरामी पर्‍यो भन्ने सुनेपछि विशेष कामले भण्डारा झरेका उनी मंगलबार घरतर्फ लाग्दा पनि राहत पुर्‍याउन हिँडेको गाडीमा भन्ज्याङसम्म पुगेका थिए । उनले नवीन र ज्योतिलाई त्यहीं भेटेका थिए । छविलाल उसै दिन गाउँ त पुगे तर ३ वर्षको बिरामी छोरो बोकेर उनी भोलिपल्ट मात्रै झरे । ‘गाडी चलेका बेला तीन घण्टामा गुन्दीबाट भण्डारा पुगिन्छ । तर छोरो बोकेर गुन्दीबाट हिँड्दै भन्ज्याङ आउनै ३ घण्टा लाग्यो, ६ घण्टामा मात्रै भण्डारा पुगेका थियौं,’ उनले भने । अहिले उनका छोराको उपचार भण्डारामा जारी छ । साता दिनअघि पनि राप्ती–१२ पर्खाल रिनथराङका एक बालक बिरामी भए । उनी महिना दिन जतिका थिए । भण्डारा पुर्‍याउन नपाउँदै उनको मृत्यु भएको छविलालले बताए । ‘अहिले चेपाङ गाउँबाट डोकोमा बोकेर बिरामीहरू झार्दै गरेको देखिन्छ । सडक बिग्रेको छ । गाडी नचल्दा आपत् छ । बिरामी चेपाङ र उनका बालबच्चा जोगाउन गाह्रो भयो,’ छविलालको दुखेसो छ ।
उनी साथी गोपीलाल चेपाङका साथ लागेर यसबारे कुरा गर्न बिहीबार नगरपालिका पनि गए । यो सडक निर्माण र मर्मत गर्ने जिम्मा भरतपुरको डिभिजन सडक कार्यालयको हो । चेपाङ मार्गको ट्र्याक केही वर्ष पहिल्यै खुले पनि स्तरोन्नतिको काम बाँकी नै छ । लगभग ६६ किमि लम्बाइको यो सडक ५ किमिजति मात्रै कालोपत्र भएको छ । बजेट पर्याप्त नआउने गुनासो सडक कार्यालयको छ । ‘ठूलो बजेट भएको आयोजना होइन । ट्र्याक खुलेका कारण जति बजेट आउँछ, त्यसैका आधारमा कालोपत्र र स्तरोन्नतिका अन्य काम हुने गरेको छ,’ डिभिजन सडक कार्यालयका इन्जिनियर विजय दराईले भने, ‘बिग्रेपछि, पहिरोले भत्काएपछि पनि मर्मत नगर्ने, पहिरो सफा नगर्ने भन्ने होइन तर
समय लाग्छ ।’

Page 5
समाचार

सीको तिब्बत भ्रमणका तीन अन्तर्य

- लक्ष्मी लम्साल

(बेइजिङ) - चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालसँग सीमा जोडिएको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको भ्रमण गरेपछि नेपालमात्रै नभएर भारत र पश्चिमा आँखाले पनि धेरै कोणबाट हेरिएको छ । कुनै पनि राष्ट्रपतिको हैसियतले तीन दशकपछिको तिब्बत भ्रमण, सन् २०१३ मा राष्ट्रपति पद सम्हालेपछि सीको पहिलो तिब्बत भ्रमण, सामरिक महत्त्वको भ्रमणलगायत अनेक कोणबाट यो भ्रमणको व्याख्या गरिएको छ । सीले अन्य प्रान्तको भ्रमण गर्दा यस्तो व्याख्या कमै मात्र हुन्थ्यो ।
तिब्बतलाई ‘संवेदनशील क्षेत्र’ को संज्ञा दिँदै पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूले जबर्जस्त मसला बनाउने गरेका छन् भने बेलाबेलाका तिथिमिति र दिवसमा पश्चिमा राष्ट्रहरूले गुणदोष खुट्याउने अवसर खोजिरहेका हुन्छन् । यद्यपि पछिल्लो समय तिब्बतको स्थिर विकासले त्यस्ता उतारचढावका किस्साहरू छायामा परेका छन् ।
नेपाली सञ्चारमाध्यमले सीको भ्रमणलगत्तै तिब्बत चीनको प्राथमिकतामा परेको भन्नेखालका विश्लेषण गरिरहेका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपतिले सन् २०१९ अक्टोबरमा नेपालको भ्रमण नगरेको भए तिब्बतसम्म पुग्नुलाई नेपालमा ठूलो ‘ग्ल्यामर’ को विषय बनाइने थियो । तिब्बत नै चीनको दक्षिण एसिया ‘गेटवे’ भएकाले सीको भ्रमणप्रति नेपालको चासो त छँदै छ, सामरिक प्रतिद्वन्द्विता निभाउँदै आएको भारतले पनि यसलाई निकै चनाखो आँखाले नियालेको छ ।
सन् २०१९ को अप्रिलमा बेइजिङमा भएको दोस्रो बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) सम्मेलनपछि नेपाल पनि यसको साझेदार भएको र केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको विषय निरन्तर चर्चामा रहेकाले नेपालका लागि तिब्बत अर्को चासोको विषय हो । त्यसका अलावा नेपाल र तिब्बतबीचको परम्परागत भाइचाराको नाता पनि छ ।
चीनका राष्ट्रपतिले सन् २०१३ मार्चमा सत्तामा पुगेलगत्तै पूरै देशको निरन्तर हालचाल बुझिरहेको अनेक दृष्टान्त छन् । कुनै मौका पारेर देशका विभिन्न कुनामा पुगिरहेका हुन्छन् । चिनियाँहरूका नजरबाट हेर्दा यो एउटा सामान्य अभिभावकीय भूमिका नै हो । चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले सीको यो भ्रमणलाई विभिन्न आयामबाट केलाइरहेका छन् ।
सीको तिब्बत यात्रालाई तीनवटा कोणहरू १० वर्ष, ७० वर्ष र १०० वर्षको संयोगबाट हेर्न सकिन्छ । जुलाई २१ तारिखमा तीनदिने भ्रमणका सिलसिलामा चीनका राष्ट्रपति सी विश्वको छानो तिब्बती पठारभूमिमा १० वर्षको अन्तरालमा पुगेका हुन् । यो अवधि तिब्बतको शान्तिपूर्ण मुक्तिको ७०औं वर्षगाँठसँग मेल खान्छ भने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव भएको हैसियतले पार्टीको शतवार्षिकी पूरा भएपछिको पहिलो घरेलु भ्रमण पनि हो ।
१० वर्षको अन्तराल
१० वर्षअघि सन् २०११ जुलाई २१ तारिखकै दिन त्यतिखेरका उपराष्ट्रपति सी चिनफिङ लिन्चीस्थित मिलिन विमानस्थलमा उत्रिएका थिए । उही मितिमा केही प्रतिनिधिका साथ तर ‘राष्ट्रपति’ को हैसियतमा सी यस पटक तिब्बत पुगे । दशकअघि जुलाई १९ तारिखमा तिब्बतको शान्तिपूर्ण मुक्तिको ६० औं वार्षिकोत्सव ल्हासामा आयोजना गरिएको थियो । अहिले ७०औं वर्षगाँठका सिलसिलेवार कार्यक्रमहरूमा उनले संलग्न हुने मौका पाए ।
उतिखेर सीले विकासको फड्कोका साथ तिब्बतको स्थिरता र सन् २०२० सम्ममा सम्पूर्ण रूपमा समृद्ध समाज निर्माणको अभियान पूरा गर्ने अठोट व्यक्त गरेका थिए । आज तिब्बतसहित पूरै चीनले एक समृद्ध समाजको खाका कोर्दै गरिबीलाई निमिट्यान्न पारेको छ ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १८ औं राष्ट्रिय जनकांग्रेस, पार्टी केन्द्रीय समितिको छैटौं र सातौं तिब्बत कार्य बैठक सन् २०१५ र सन् २०२० का दौरान सीले तिब्बतको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक मुद्दाका शृंखलाको व्याख्यासँगै रणनीतिक योजना अघि सारेका थिए । यतिखेर सीले भनेका छन्, ‘पछिल्ला वर्ष तिब्बतका सबै जातिको जीवन र आध्यात्मिक दृष्टिकोणमा ठूलो परिवर्तन भएजस्तो लाग्यो । जता पुगे पनि खुसियालीयुक्त जीवनशैली, पार्टी र देशप्रतिको कृतज्ञताभाव प्रकट भएको देखें ।’
तिब्बत मुक्तिको ७० औं वर्षगाँठ
राष्ट्रपति सीका लागि तिब्बतको शान्तिपूर्ण मुक्तिको ७०औं वर्षगाँठको बधाई ज्ञापनको अवसर बन्यो यो यात्रा । शून्य अंकमा हुने कुनै पनि वार्षिकोत्सवलाई चिनियाँहरूले भव्यसँग मनाउने कुरा अनौपचारिक रूपमा चीनभित्र प्रचलित छ । अतः पार्टी महासचिवका नाताले सीले अभिभावकीय आभास दिलाउनका लागि यो समयमा भ्रमणको साइत निकालेको हुनुपर्छ ।
सन् १९५१ मे २३ मा तिब्बतको शान्तिपूर्ण मुक्ति भएर नयाँ प्रारम्भ बिन्दु बनेको थियो । ७० वर्षमा तिब्बतको अर्थ व्यवस्था, समाजको सर्वांगीण विकास, जनजीवनमा आएको सुधार, वातावरणीय संरक्षण, सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रबीचको सम्पर्कलगायतमा चामत्कारिक परिवर्तन आएको छ, जसको प्रमुख कारकका रूपमा सडक पूर्वाधारलाई विश्लेषकहरूले उठान गरेका छन् । तिब्बत मुक्तिअघि राजमार्ग नहुनुको अवस्थालाई सन् १९५४ मा छिङहाई–तिब्बत र सछ्वान–तिब्बत राजमार्ग निर्माणले अन्त्य गरेको थियो । त्यसपछिको क्रमिक विकासको अनुभव सीले नै गत जुन २५ तारिखदेखि सुरु भएको ४३५ किलोमिटर लिन्ची–ल्हासा विद्युतीय रेलद्वारा तीन घण्टामै ल्हासा पुगेर लिए ।
पार्टीको शतवार्षिकी लक्ष्यको मर्म र कर्म
राष्ट्रपति सीको एउटा भनाइ चीनमा निकै प्रचलित छ– ‘आफ्नो प्रारम्भिक सपनालाई नबिर्स ।’ अर्थात् लक्ष्य नभेटिउन्जेलसम्म डटेर लाग । पहिलो पटक कुन लक्ष्य तय गरिएको थियो भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्दै सोही मार्गचित्रमा पार्टीले संघर्ष गर्नुपर्ने धारणालाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले समयको मागअनुरूप चरितार्थ गर्न खोजेको देखिन्छ । चीनको आधुनिक समाजवादतर्फको नयाँ यात्रा तथा तिब्बतको विकासको नयाँ प्रस्थान बिन्दुबाट हेर्दा त ऐतिहासिक उपलब्धि नै हासिल गरेको ठहर्छ ।
पठारभूमिमा पुगेपछि राष्ट्रपति सीले तिब्बती पर्यावरण संरक्षण, ब्रह्मपुत्र, नी याङलगायत नदीहरूको संरक्षण, सर्वसाधारणको आजीविका र राज्यको प्राथमिकता, पर्यटकीय र सांस्कृतिक स्तरोन्नति, जीवन रेखा बनेको राष्ट्रिय एकताको सवाल र फेरि प्रारम्भिक सपनाको दृढतापूर्वक अवतरणलगायत विषयमा गहिरिएर र गम्भीर मुद्रामा कुराकानी गरे । चीनको परिवर्तन र विकासका विषयमा चर्चा गर्दा सीले यस्ता वाक्यहरू बारम्बार उच्चारण गर्छन् ।
नेपालसँग १ हजार ४ सय १४ किलोमिटर सीमा जोडिएको तिब्बत चीनको दक्षिण एसिया छिर्ने ढोका हो । सीको भ्रमणले केरुङको रेलमार्गलाई अझ उत्साहित बनाउन सक्छ । यसको प्रथम लाभान्वित पक्ष नेपाल भएकाले नेपाली विश्लेषकहरू उत्साहित हुनु स्वाभाविकै हो । सीको भ्रमणले चिनियाँ विकासको रापताप नेपालतर्फ घुस्न सक्ने अन्तर्यबाट पनि घोत्लिन सकिएला । पश्चिमा आँखाले हेर्दा सीको तिब्बत भ्रमणका अनेकन भाष्य कथिन सक्लान् । राष्ट्रको अभिभावकले आफ्नो देशको कुनाकाप्चामा पुग्नु त दायित्व पनि हुन सक्ला । नेपालका प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिले मुलुकको दूरदराज क्षेत्र भ्रमण गर्दाजस्तै अभिभावकीय भूमिकाका रूपमा सीको
तिब्बत भ्रमणलाई सामान्य र सोझो अर्थमा मात्रै पनि
लिन सकिन्छ ।

समाचार

अब अनलाइन दर्तापछि मात्रै खोप

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– लक्षित उमेर समूह र जोखिम क्षेत्रमा खोप नपुगिरहेको अवस्थामा सरकारले अझ झन्झटिलो व्यवस्था लागू गरेको छ । केन्द्रमा खोप लगाउनुअघि विद्युतीय माध्यमबाट दर्ता नम्बर लिन अनिवार्य गरेपछि सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन् । यो प्रावधानले इन्टरनेटको पहुँच र क्षमता नभएका ठूलो वर्ग खोप पाउनबाट वञ्चित हुनेछन् ।
स्वास्थ्य आपत्कालीन तथा विपद् व्यवस्थापन इकाइले देशभरका सबै स्वास्थ्य कार्यालयलाई साउन १ गते पत्र पठाउँदै खोप अभियानमा धेरै भीडभाड हुने गरेका कारण देखाउँदै यो व्यवस्था लागू गर्नुपरेको जनाएको छ । संक्रमणको उच्च जोखिमसँगै अभिलेख प्रतिवेदनमा समेत कठिनाइ हुने भन्दै खोप लिन बाँकी र इच्छुकले अग्रिम विवरण अद्यावधिक गर्न भनिएको छ । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार हामीले ‘भ्याक्सिन डट एमओएचपी डट जीओभी डट एनपी’ वेबसाइटमा गएर आफ्नो नाम दर्ता गर्न आग्रह गरेका छौं,’ स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक बद्रीबहादुर खड्काले भने, ‘दर्ता भएको प्रमाण लिएर मात्रै खोप केन्द्रमा जान अनुरोध गरेका हौं ।’ कार्यालयले १८ देखि ५० वर्ष उमेर समूह र छुटेका अन्यले पनि नाम दर्ता गराउन सक्ने उल्लेख गरेको छ । यो व्यवस्था बाध्यकारी बनाइए आगामी दिनमा दर्ता नगराएकाले सहज रूपमा खोप पाउन सक्ने छैनन् । सरकारले सबै नागरिकलाई अनलाइन माध्यमबाट दर्ता गराए मात्र खोप दिने निर्णय गर्नु पूर्ण गलत रहेको ×स्वास्थ्य मन्त्रालय इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का पूर्वनिर्देशक डा.बाबुराम मरासिनीले बताए । ‘यसले गर्दा धेरै जना खोप लगाउनबाट वञ्चित हुनेछन्,’ उनले भने, ‘कसैले पाँच पटक खोप लगाउन आउने होइन, एक वा दुई मात्राले पुग्ने भए तेस्रो मात्रा लगाउँदैनन् ।’ सरकारी संयन्त्रले आफ्नो सहजताका लागि अनलाइनबाट नाम दर्ता गर्दा कुनै व्यक्ति, वर्ग वा समुदाय खोप लगाउनबाट वञ्चित हुन नहुने विज्ञ बताउँछन् । ‘यो व्यवस्थाले करिब दुई तिहाइ जनसंख्या प्रभावित हुनेछन्,’ डा. मरासिनीले भने ।
मुख्य सहरी क्षेत्रका बासिन्दाबाहेक अन्य क्षेत्रका अधिकांशले डिजिटलबाट नाम दर्ता गर्न नसक्ने भएकाले यसको विरोध भएको छ ।

समाचार

टिंकरमा बीओपी बन्दै

- कान्तिपुर संवाददाता

दार्चुला (कास)– चिनियाँ सीमा क्षेत्र निगरानी गर्न सरकारले दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ टिंकर गाउँभन्दा माथि छ्यालेकमा सशस्त्र प्रहरी बलको बीओपी (बोर्डर आउट पोस्ट) निर्माण सुरु गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा असार २५ गते हेलिकप्टरमार्फत सामग्री ढुवानी गरी काम अगाडि बढाइएको ठेकेदारले जनाएका छन् ।
सीमामा बाह्रै महिना सुरक्षाकर्मी बस्ने व्यवस्था हुने गरी भवनको निर्माण भइरहेको छ । यसअघि बर्खाका ६ महिना मात्र उत्तरी क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी रहने गर्थे । एक करोड रुपैयाँको लागतमा भवन निर्माण गरिसक्ने गरी धुलिखेल प्याराडाइज एन्ड एलबी निर्माण सेवाले ठेक्का पाएको छ । निर्माण व्यवसायी लालबहादुर बमले टिंकरमा ६ महिनाभित्रै भवन
निर्माण सक्ने बताएका छन् । ‘मंसिरदेखि वैशाखसम्मै हिमपात भयो । हिउँ परेका बेला ढुवानीमा अप्ठ्यारो भएकाले निर्माण थाल्न ढिलाइ भयो,’ उनले भने । बमले स्थानीय व्यक्तिलाई बीओपी निर्माणको जिम्मा लगाएका छन् ।
सरकारले गत वर्ष नै व्यास–१ मा सशस्त्र प्रहरीको एक गुल्म तथा टिंकर र कौवामा बीओपी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । व्यासको गागामा गुल्म स्थापना भइसकेको छ । कौवामा भने बीओपी निर्माण हुन सकेको छैन । कौवा भारतीय सीमा क्षेत्रमा पर्छ ।

समाचार

विपद्पीडित विपन्नलाई उपचारमा सकस

- कान्तिपुर संवाददाता

(बझाङ) - घरमाथिको कुलो थुनियो । पानी घरतिर आउन थाल्यो । कुलोको पानी फर्काउन गएका छबिसपाथीभेरा–१ गिठीपाटाका २४ वर्षीय रूपेश गिरी पहिरोमा परे । असार २७ को दिन भएको घटनामा उनलाई पहिरोले २० मिटर तल पुर्‍याएर घाइते मात्रै बनाएन, ढाड भाँचियो ।
शरीरको तल्लो भाग नचल्ने भएको छ । काठमाडौंस्थित ट्रमा अस्पतालमा ढाडको शल्यक्रिया भएको भए पनि नसामा समेत क्षति भएकाले तल्लो शरीर चल्ने बनाउन थप उपचार गर्नुपर्ने चिकित्सकले सुझाएका छन् । तर विपन्न अवस्थाका उनको परिवारलाई उपचार खर्च जुटाउन हम्मे परेको छ । ‘बझाङदेखि जहाजमा काठमाडौं पुर्‍याउन र उपचारमा ५ लाखजति खर्च भइसक्यो । त्यो ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन,’ रूपेशका बुबा मानप्रसाद गिरीले भने, ‘तल्लो शरीर चल्ने बनाउन अझै आठ/दस लाख खर्च लाग्छ भन्छन् । मसँग अब यहाँबाट फर्किने भाडा पनि छैन । कसरी उपचार गराउनु ?’ उनले अहिलेसम्म उपचारमा लागेको क्रण तिर्न घरखेत बिक्री गरे पनि नपुग्ने
भएकाले छोराको थप उपचार गराउन सम्भव नभएको बताए ।
तीन वर्षअघि विवाह गरेका रूपेशका २ वर्षका छोरा पनि छन् । ६ जनाको परिवारमा अपांगता भएका उनका भाइ सानैदेिख राम्रोसँग हिँडडुल गर्न सक्दैनन् । एकमात्रै सहारा रूपेश पनि पहिरोमा परेर घाइते भएपछि परिवार नै सहाराविहीन बनेको छ । भारतमा मजदुरी गरेर परिवार पाल्दै आएका रूपेश लकडाउनपछि घर आएका थिए । ‘म उठिनँ भने मेरा जहान भोकभोकै मर्ने हुन्,’ रूपेशले सहयोगको याचना गर्दै भने, ‘मेरो उपचारका लागि सहयोग गरिदिनुपर्‍यो । डाक्टरले उपचार गर्‍यो भने ठीक हुन्छ भनेका छन् ।’ उनले उपचारका लागि हालसम्म कतैबाट पनि केही सहयोग नपाएको बताए ।
बिहीबार मस्टा गाउँपालिका–५ द्वारी गाउँमा आएको बाढीले गाउँनजिकैको भडाली खोलाको काठेपुल बगायो । गाउँलेहरू आवतजावत गर्ने मूलबाटोमा पर्ने पुल बाढीले बगाएपछि भोलिपल्ट स्थानीय ४५ वर्षीय नरबहादुर बोहरा त्यहाँ साँघु बनाउन खटिए । साँघु बनाउने क्रममा एक्कासि खसेका उनी गम्भीर घाइते भए । जिल्ला अस्पताल बझाङका चिकित्सकले उनको ढाड भाँचिएको हुन सक्ने अनुमान गरेर उपचारका लागि जिल्ला बाहिर रेफर गरेका छन् । कमजोर आर्थिक अवस्था भएका उनको परिवारलाई बाहिर गएर उपचार गराउन खर्चको समस्या छ । उपचारका लागि सहयोग पाइने आसमा पुगेको उनको परिवारलाई वडा कार्यालयले एउटा सिफारिसपत्र थमाइदिएको छ । ‘साँघु हाल्ने क्रममा लडेर गम्भीर घाइते भएका निजको आर्थिक अवस्था नाजुक भएकाले उपचारमा सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गरिन्छ,’ वडाको सिफारिसपत्रमा लेखिएको छ । यो पत्र देखाउँदै उनको परिवारका सदस्य जिल्ला अस्पतालमा सहयोगका लागि हारगुहार गरिरहेका छन् । ‘समाजको काम गर्नका लागि मरिमेट्ने मान्छे, अहिले उपचार खर्च नपाएर छटपटाउनुपरेको छ,’ उनका आफन्त सन्दीप बोहराले भने, ‘बझाङ अस्पतालले कोहलपुर रेफर गरेको छ । त्यहाँसम्म पुर्‍याउने गाडी भाडा पनि छैन ।’ उनले केही आफन्तसँग सहयोग उठाएर एम्बुलेन्स भाडा जुटाउने प्रयास गरिरहे पनि कोहलपुर पुर्‍याएपछि उपचार खर्च कहाँबाट ल्याउने भन्नेमा परिवार चिन्तामा परेको बताए । ‘उता पुर्‍याउनका लागि त खर्च जुट्ला जस्तो छ । त्यहाँ कति खर्च लाग्ने हो । कसरी बेहोर्ने ?’ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति अध्यक्षसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन अधिकारीले विपद्मा परेर घाइते भएकालाई आर्थिक सहयोग गर्ने व्यवस्था नभए पनि निःशुल्क उपचारका लागि सिफारिस गर्न सकिने बताए । ‘विपद्मा परेर घाइते भएकाको
उपचारका लागि हामीले सिफारिस गर्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो सिफारिसका आधारमा अस्पतालले ५० हजारदेखि १ लाखसम्मको उपचार
निःशुल्क गरिदिन्छ ।’

Page 6
सम्पादकीय

सडकमा देखिने ठेकेदारको शासन

- कान्तिपुर संवाददाता

मुलुकको संघीय राजधानी सहरमै सग्लो सडक देख्न मुस्किल छ । कुनै खण्डमा थोरै समयमै कालोपत्रे भइहाल्यो भने मात्रै पनि खुसी हुनुपर्ने अवस्था छ । चल्तीका कैयौं सडक नै कति गएगुज्रेका छन् भने वर्षामा हिलाम्मे र हिउँदमा धूलाम्मे हुन्छन् । सवारी साधन गुडाउन त मुस्किल पर्छ नै, पैदलयात्रुका लागि पनि हिँडिसक्नुका छैनन् । बाटाभरि जताततै खाल्डाखुल्डी छन्, जसमा परेर सवारी चालक तथा पैदलयात्रुले ज्यानसमेत गुमाएका छन् । संघीय सांसद नै धर्ना बस्दा र पीडितहरू संघर्ष समिति गठन गरेरै आन्दोलित हुँदासमेत नसल्टिएको यो समस्या वर्षौंदेखि उस्तै छ । कारण उही हो— सडक बनाउने तथा मर्मत गर्ने जिम्मा लिएका ठेकेदारहरू समयमा काम सक्दैनन्, सक्न पनि चाहँदैनन्, वषौंसम्म ठेक्का ओगटेर मात्रै बस्छन् । र, काम नगरेबापत तिनलाई दण्ड दिने क्षमता हाम्रा विकास प्रशासकहरू राख्दैनन् । यसरी ठेकेदारहरू विधिभन्दा माथि छन्, सरकारभन्दा बलिया देखिन्छन् । यसको राज एउटै हो— उनीहरू राजनीतिज्ञ, प्रशासक र विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूको संरक्षणमा छन् । त्यसैले बाटोको यो बेहाल सुधार्न राजनीतिले आफूलाई सङ्ल्याउनुपर्छ । राजनीतिकर्मी र कर्मचारीहरूले ठेकेदारसितको अनुचित बसउठ रोक्नुपर्छ, उनीहरूलाई संरक्षण दिन छाड्नुपर्छ ।
भनिरहनु परोइन, नेपालीहरू राज्यलाई निकै उच्च कर तिर्छन् । यसबापत उनीहरूले सरकारबाट शिक्षा–स्वास्थ्यलगायतका सामाजिक सुरक्षा पाउनु त परको कुरा, हिँड्न–
गुड्नधरि गतिलो बाटो पाइरहेका छैनन् । महँगा विलासी गाडीमा हिँड्ने राजनीतिज्ञ तथा राज्याधिकारीहरूलाई खासै मार नपर्ला, बिग्रे–भत्केका सडकबाट सर्वसाधारण अति आजित छन् । खासगरी दुईपांग्रे सवारीसाधन चलाउने र बटुवाहरू बढी प्रताडित छन् । उपत्यकामा कति खण्ड फराकिलो पार्ने भन्दै भत्काइएका छन् । भत्काउन जसरी हतारो गरिन्छ, बनाउन त्यसैगरी आतुरी देखाइन्न । यसरी भत्काइएका कति सडक वर्षौं बित्दा पनि बनाइएका छैनन् । भत्केपाटी–नगरकोट सडक, पेप्सीकोला–सल्लाघारी सडक, ढोलाहिटी–तिलेश्वर सडक, त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडक, नख्खुखोला–भैंसेपाटी–
बुङ्मती सडक, चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडक यसका केही उदाहरण हुन् । अति भएपछि यात्रुहरू भन्न थालेका छन्, ‘खनेर अलपत्र पार्नुभन्दा त बरु पहिलेकै बाटो ठीक थियो ।’ यसैबाट अन्दाज गर्न सकिन्छ, हाम्रो बाटो–विकासको बेहाल कस्तो छ ?
कतिसम्म भने, अस्तव्यस्त सडककै कारण नगरकोट पर्यटकको रोजाइमा पर्न छाडेको खबर छ । पर्यटनलाई तुलनात्मक लाभको क्षेत्र मानेको देशको पर्यटकीय गन्तव्य पुग्ने बाटोकै यस्तो हालत हुनुले हाम्रो विकासको दुर्दशा बताउँछ । शैलुङ र एआईपीएल (आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिटेड) ले संयुक्त ठेक्का लिएको भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट सडक सात वर्षदेखि अलपत्र छ । २०७३ कात्तिकमै काम सक्ने गरी सडक विस्तार गर्ने सम्झौता २०७१ जेठमा भए पनि छैटौं पटक थपिएको ठेक्काअवधि पनि गत असारमा सकिएको छ । भौतिक प्रगति भने जेनतेन ७५ प्रतिशत छ । समयमा काम नसक्ने ठेकेदारलाई कुल ठेक्का रकममा १० प्रतिशत हर्जाना लगाएर काममा लगाउनेबाहेक अरू कारबाही भएको छैन । जबकि, काममा ढिलाइ हुँदा लागत ६ करोड रुपैयाँ बढेको छ । जगजाहेरै छ, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरपट्टी रहेका शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष शारदाप्रसाद अधिकारी काठमाडौं उपत्यकामा सडक निर्माणको धेरैवटा ठेक्का ओगटेर काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीभित्र पर्छन् । शैलुङले नै ठेक्का लिएको ढोलाहिटी–तिलेश्वर सडक होस् या संयुक्त रूपमा काम गरेको त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडक, पटक–पटक समयावधि थपिँदा पनि सकिएका छैनन् । समयमा काम नसकेपछि हैरान भएका नगरकोटवासीले त डेढ वर्षअघि अधिकारीको फोटो सार्वजनिक सवारी र चौतारोमा टाँसेर विरोधसमेत गरेका थिए ।
दुई वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेका ५६ रुग्ण ठेक्कामध्ये छवटा मात्रै यसबीचमा बनेका छन् । काठमाडौं सडक डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत डेढ सय ठेक्का चालु भएकामा सबभन्दा बढी सडककै छन् । तर यति विघ्न ठेकेदारराज चलिरहँदा पनि समयमा काम नसक्ने र गुणस्तरहीन कार्य गर्ने ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित अधिकारीहरू आँट गर्दैनन् या चाहँदैनन् । समयोचित काम नभएमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का दिने निकायले चेतावनी दिने, जरिवाना गराउने, भुक्तानी रोक्ने र निश्चित अवधि कटेपछि ठेक्का नै खारेज गरी कालोसूचीमा राख्नुपर्छ । यही प्रक्रियाअनुसार कति ठेकेदार कारबाहीमा पर्दा अधिकारीलगायत केहीले भने सबैतिर उन्मुक्ति पाइरहनु विडम्बनापूर्ण छ । शंकै छैन, दाहालका घरपट्टी भएकैले अधिकारीको ठेक्का अवधि तारन्तार लम्बिरहेको हो ।
यसमा दाहालकै प्रत्यक्ष भूमिका छ कि अधिकारीले उनको नाम भजाएका मात्र हुन्, त्यो खोजीको विषय हो ।
सवाल अधिकारीको मात्र होइन, उनीजस्ता बेलगाम अरू ठेकेदारहरूको पनि हो । जबसम्म शक्तिको पहुँचमा भएकाहरूलाई जिम्मेवार निकायले कारबाही गर्दैनन्, तबसम्म यो समस्या दोहोरिरहन्छ । आवश्यक कार्य नगर्दा सख्त कारबाही हुने हो भने जुनसुकै ठेकेदार उत्तरदायी बन्न बाध्य हुन्छन्, राज्यसँगको सर्त सजिलै उल्लंघन गर्न सक्दैनन् । पहुँचवालाले उन्मुक्ति पाइरहँदा अरू ठेकेदारलाई पनि काम लगाउन मुस्किल पर्छ । तसर्थ, कानुनी शासन कायम राख्न तथा विकास निर्माणका काम प्रभावित नतुल्याउन देशमा जारी ठेकेदारको शासन भत्काउनैपर्छ । सर्तबमोजिम समयमै काम सम्पन्न नगराए ठेक्का दिने निकाय पनि कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्छ । ठेकेदारहरूको पक्षमा कसैको अनुचित दबाब आउँछ भने त्यसलाई जनतामाझ ल्याएर भए पनि विकास गतिविधि समयमै सक्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । ठेक्का अवधि लम्ब्याउँदा अनावश्यक लागत बढ्ने भएकाले यसप्रति संसद्का सार्वजनिक लेखा समिति र विकास तथा प्रविधि समितिदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्मको पनि ध्यान आकर्षित हुनुपर्छ । यो सब वातावरण बनाउन सर्वप्रथम राजनीतिज्ञहरूले निर्माण व्यवसायीसितको स्वार्थ–सम्बन्ध तोड्नैपर्छ ।

सम्पादकीय

सबैको चासो एमसीसीमा

- कान्तिपुर संवाददाता


अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइलाई लिएर अमेरिकाले असन्तुष्टि
व्यक्त गर्नु उसको हकमा सान्दर्भिक होला तर
कुनै देशको स्वतन्त्र निर्णयलाई उसले कदर गर्न सक्नुपर्छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले हालै
सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न ढिलाइ हुनु सम्भाव्य लगानीकर्ताका लागि राम्रो संकेत नभएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा सोझै असन्तुष्टि जनाउनुपहिले नेपाल सरकारलाई उसले पत्र पठाउनुपर्थ्यो वा छलफल गर्नुपर्थ्यो ।
नेपालले ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माण गर्न ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान पाउने गरी एमसीसीसँग २०७४ भदौ २९ मा सम्झौता गरेको चार वर्ष पुग्नै लाग्यो । हुन त संसद्देखि सडकसम्म छलफल भएको विषय हो यो । २०७७ असार १६ सम्म सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने नेपालको प्रतिबद्धता थियो । तर, राजनीतिक खिचातानी र सांसदहरूको लामो बहस र दबाबले सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भयो । तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक विवादले सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । साथै सांसदहरूको फरक–फरक विचारले पनि यसलाई प्रभावित पारिराख्यो ।
एमसीसीको पक्षधर मानिएका शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेलगत्तै अब एमसीसी
सम्झौता कार्यान्वयन के हुन्छ भन्ने चासो सर्वत्र छ । एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा सरकारमा रहेको कांग्रेस र माओवादी केन्द्र फेरि सत्ता
साझेदार बनेका छन् । नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अहिले कानुनमन्त्री भएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी सम्झौता संसद्मा अघि नबढाइनुमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि दोष थुपारेका थिए । ओलीले सरकार जसको भए पनि नेपालका तर्फबाट सम्झौता भएकाले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने अडान राखेका थिए । तत्कालीन नेकपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र पूर्वउप–प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेता भीम रावलले लगातार विरोध गरेपछि त्यतिबेला यो सम्झौता अगाडि बढ्न सकेन । अब के हुन्छ भन्ने चासो सबैको छ । सरकारले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नहुने गरी सम्झौता कार्यान्यवन सम्बन्धमा यथाशीघ्र निर्णय गरेर यो विषय छिटो टुंग्याउनुपर्छ ।
– नवीन देवकोटा, पञ्चदेवल विनायक–२, अछाम

सम्पादकीय

शिक्षक संघको अर्घेल्याइँ

- कान्तिपुर संवाददाता


विगतमा शिक्षक संघ, संगठनहरूले शिक्षक हकहितका लागि केही उल्लेखनीय कामहरू गरेका हुन् । तर, पछिल्लो समयमा तिनले खालि पदीय औपचारिकता पूरा गर्ने सिबाय केही पनि गरेनन् । शिक्षकहरूले भने बर्सेनि रसिद कटाएर पैसा तिर्ने काम गरिरहेकै छन् । शिक्षक नेताहरूले चाहिँ विद्यालयमा हाजिर भएर पढाउनु पनि नपर्ने ! उठाएको पैसा आफ्नै हात जगन्नाथको पारामा खर्च गर्न पनि पाउने ! यता, सेवा सुविधाको हकमा शिक्षकप्रतिको सरकारी परम्परागत वक्रदृष्टि कहिल्यै बदलिएन । यस पटक २०७८/२०७९ को बजेटमा त झन् यो भेदभाव अझै चुलियो । यसैको परिणामस्वरूप निजामती कर्मचारीसरह सेवा सुविधा र अधिकार माग गर्दै स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चका संयोजकलगायतले गत असार १७ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । यसपछि लगत्तै दुई कानुनविद्ले पनि स्वतःस्फूर्त ढंगले शिक्षकहरूको पक्षमा मुद्दा हालेको सुनिएको छ । असार १७ गते हालिएको मुद्दाको तारिख साउन १७ लाई तोकिएको छ र यो मुद्दाको बहस गर्ने अभिभारा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता केशरमणि अर्यालले लिनुभएको छ ।
शिक्षक हकहितका सम्बन्धमा यतिसम्म हुनुलाई ज्यादै उल्लेखनीय कुरा मान्नुपर्छ । यसमा, शिक्षक हकहितकै लागि स्थापना भएको भनिएका र बर्सेनि तमाम शिक्षकहरूले रसिद काटेर पैसा बुझाई मानमनितो गरिएका संघ, संगठन, महासंघका पदाधिकारीहरू खुसी मान्नुपर्ने हो । तर, यही साउन ७ गते सार्वजनिक भएको शिक्षक संघको विज्ञप्तिले सर्वोच्चमा हालिएको मुद्दाप्रति आपत्ति जनाउँदै मुद्दा हाल्ने शिक्षकहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने जनाएको छ । यो त आफ्नो पेसागत हकहितका लागि आवाज उठाउन पाउने मौलिक हकप्रति नै धावा बोलिएको भएन र !
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ, च्यामासिंह, भक्तपुर

सम्पादकीय

एमालेमा जुहारी

- कान्तिपुर संवाददाता


राजाराम गौतमको ‘एमालेको रामरमिता’ लेख अत्यन्त सटीक लाग्यो । लेखकले नार्सियस र फिनिक्स चरोको कथा हालेर एमाले ओलीगुटको चरित्र चित्रण राम्ररी गरेका छन् । झन्डै दुईतिहाइ बहुमत पाएको ओली सरकारले संविधानको कार्यान्वयन गर्दै देशलाई अग्रगामी मार्गमा हिँडाउने अवसर पाएको थियो । तर, ३८ महिना नपुग्दै केपी शर्मा ओलीको दम्भका कारण यो सरकार ढल्यो । अहिले १६५ सांसदको विश्वाससहित शेरबहादुर देउवा सत्तासीन छन् । कम्युनिस्ट घटककै केही सांसदले ‘डिरेल’ भैसकेको संविधानलाई ‘लिक’ मा ल्याउनुपर्ने भएकाले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बाटोमा हिँड्नुपर्‍यो । ओलीको असंवैधानिक कदमको आलोचना गरेकाले त्यहाँ स्पष्ट दुई धार देखिएको छ, यी न मिल्न सक्छन्, न विभाजित नै हुन सक्छन् । संसद्लाई ब्युँताएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि रिसले चुर भएर बालकोटको बार्दलीबाट सहयात्रीलाई स्टालिन शैलीमा ‘गद्दार’ भनी सराप्न पार्टी अध्यक्षजस्तो व्यक्तिलाई सुहाउँछ ? अझ उनकै योजना र खर्चमा बाँदर जुलुस निकाल्नु कति लाजमर्दो होला ?
भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्नु, कार्यान्वयन गर्न मुस्किल रेल तथा पानीजहाजको नाममा राज्यको ढुकुटी तहसनहस गर्नु, बक्यौता नतिर्ने सञ्चार कम्पनीको म्याद थप गर्नु, सत्ताबाट निस्कने बेला सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गर्नु अनि लामो इतिहास बोकेका पार्टीका सहयात्रीहरूलाई तथानाम गाली गर्नुलगायतका गतिविधि कम्युनिस्ट सिद्धान्त बोकेका व्यक्तिलाई पटक्कै सुहाउँदैन ।
ओली सरकारको आलोचना हुँदा बेस्सरी रिस उठ्ने समय पनि थियो । त्यत्रो दुईतिहाइ मत ल्याउँदा पनि खाली आलोचना मात्रै गर्ने कस्तो राजनीतिक संस्कार हो हाम्रो पनि भनिन्थ्यो । संविधान पटक पटक मिचेर असंवैधानिक, अनैतिक निर्णय गर्दै राजनीतिक प्रणाली नै ध्वस्त बनाउन थालेपछि बाध्य भएर नेपाल–खनाल समूह ओली प्रवृत्तिविरुद्ध गएर संविधान र संसद् जोगाएका हुन् । नेपालपक्ष एमालेलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउन चाहन्छ । तर, ओली गुट यहाँ पुग्नै चाहँदैन । विवाद मिलाउन दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले दसबुँदे सहमति गरेर भरमग्दुर प्रयास पनि गरेका छन् । तर कुरा के हो भने, ओली नसुध्रेसम्म एमाले एकजुट हुन्न । अनि सधैं यस्तो रमिता देखाएर कहिलेसम्म पार्टी चलिरहन्छ ?
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, पाली, अर्घाखाँची

यतिखेर माफी दिने र लिनेबीच एमालेभित्र जुहारी नै चलेको छ । कसले कसलाई माफी दिने हो, अनि माफी माग्नुपर्ने मूल पात्र को हुन् भन्ने कुरा तथ्यगत रूपमा केलाउनुपर्छ । संसद् बचाउन खोज्ने, संविधानलाई ‘डिरेल’ हुनबाट जोगाउने र विधिको कुरा गर्नेले माफी माग्नुपर्ने हो कि २–२ पटक संसद् विघटन गर्ने, संविधानको पटक–पटक उल्लंघन गर्ने, अपव्याख्या गर्ने, विश्वासको मत नपाउँदासमेत राजीनामा नदिने, कामचलाउ सरकार भएपछि पनि मनपरी मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने, संवैधानिक परिषद्को ऐन नै संशोधन गरेर स्वेच्छाचारिता देखाउने, संसद् भंग गरेर अध्यादेशबाटै शासन चलाउन खोज्ने अनि राष्ट्रहितविपरीत गिटी–ढुंगाको निकासी गर्ने प्रपञ्च रच्नेले माफी माग्नुपर्ने हो ? पछिल्लो राजनीतिक इतिहास हेर्दा, माधव नेपालहरूले होइन, ओलीले जनतासँग माफी माग्दै दलको नेता परित्याग गर्नुपर्ने हो । तर, यो तहको नैतिकता ओलीमा छैन, आशा गर्नु पनि बेकार छ । यस्तो पात्रलाई गुरु मानेर पार्टी एकताको कुरा गर्नु अर्को विडम्बना हो । ओलीसँग के आधारमा एकता गर्ने, के यो पनि आफैंमा नैतिक प्रश्न होइन । यसर्थ गलत पात्रसँग एकता गर्नुभन्दा नगर्नु नै बेस ।
ओलीलाई कमजोर पार्न माधव नेपाल समूह जति छिटो हुन्छ, सरकारमा जानुपर्छ । सरकारमा गए ओलीकै थुप्रै सांसद् अनि नेता–कार्यकर्ता पनि नेपाल समूहमा आउने निश्चित छ । ओली अरूले भन्दा पनि आफ्नै छुद्र वचन र तानाशाही कामले खुम्चनुपरेको हो । र पनि उनमा चेत पलाएको छैन । ओलीको यस्तो तालले न पार्टी एकता हुन्छ न त आगामी चुनावमा एमालेले बहुमत नै ल्याउँछ । उनकै कारण आज एमालेका हजारौं युवा नेताको भविष्य अन्धकार हुन पुगेको छ । सत्ता दुरुपयोग गर्ने नेताहरूलाई राजनीतिक रूपमा बहिष्करण गर्न सके मात्र राजनीतिमा शुद्धता आउँछ । ओलीले पुष्पकमल दाहालसँग मिलेर नेकपा बनाउँदा ठीक हुने अनि माधव नेपाल दाहालसँग मिल्दा पुच्छर हुने ?
– गोपाल देवकोटा, गौरीनगर, कामनपा–७

दृष्टिकोण

जनमतसंग्रहको राजनीति

- आहुति

 

पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले पहिलो पटक संसद् विघटन गरेपछि संसदीय व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले त्यो परिघटना व्यक्तिका कारण वा पार्टीभित्रको किचलोका कारण मात्र उत्पन्न भएको होइन, बरु दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामै संकट आएको हो भन्ने विश्लेषण अघि सारे । दुईतिहाइ करिबको सरकार हुँदा पनि राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाका समस्या समाधान हुने दिशामा जानुको साटो ती समस्या झन्झन् बल्झिँदै गएको यथार्थबीच त्यो विश्लेषण सही थियो । तर वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामा संकट उत्पन्न भयो भन्नुको तात्पर्य यो व्यवस्था मृत्युको नजिक पुग्यो, संसदीय व्यवस्थाको शासक वर्ग आफ्नो
व्यवस्था धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो र आम जनता त्यसविरुद्ध विद्रोह गर्न तयार भए भन्ने हुन सक्दैनथ्यो । आजको विश्वव्यापी पुँजीपति वर्गको एकताबद्ध राजनीतिक लयलाई न्यूनतम रूपमा ध्यान दिँदा पनि नेपालको दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था यो देशको मात्र एक्लो व्यवस्था होइन । त्यसैले नेपालको दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई दीर्घजीवी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत लगातार प्रयत्न हुन्छ भन्ने यथार्थ सरल रूपमा बुझ्न सकिने विषय हो । लोकतन्त्रका सबै आयामलाई समर्थन गर्ने मध्यमवर्गीय नागरिक समाजका अधिकांश प्रगतिशीलसमेत यही व्यवस्थालाई सुधार गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनस्थितिमा हुनुले पनि यो चालु व्यवस्थाको संकटको चरित्रलाई उजागर गर्छ । संसदीय व्यवस्थाभित्रका प्रतिगमनकारी घटनाहरूका कारण जनताको सचेत तप्काले व्यवस्थामै प्वाल परेको देख्न सक्ने परिस्थिति बनेको छ, यो कुरा सत्य हो । तर यो व्यवस्था अहिले यतिखेरै शासक वर्गले धान्नै नसक्ने स्तरमा संकटग्रस्त भइसक्यो भनी बुझ्नु कदापि सही हुन सक्दैन । आजको दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई सैद्धान्तिक रूपमा मात्र होइन, आम श्रमजीवीको आवश्यकताको कोणबाट पनि भत्काएर नयाँ व्यवस्थामा जानैपर्ने आवश्यकता जन्मिएकै छ तर त्यसका निम्ति तत्कालै व्यवस्थालाई राजनीतिक क्रान्तिद्वारा फाल्न सकिने वस्तुगत र आत्मगत परिस्थिति तयार भएको छैन । अतिरञ्जनातिर नलागी यथार्थवादी बन्दा निस्कने संश्लेषण यही नै हो ।
यही परिप्रेक्ष्यमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले वैज्ञानिक समाजवाद र दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाबीच जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । एउटा खास विचारधारा र राजनीतिमा आधारित पार्टी बनाउन लागिपर्दा धेरै कष्टसाध्य दुःख, झन्झट र समस्याहरू उपस्थित हुन्छन् नै । त्यसमाथि प्रचण्ड र मोहन वैद्यहरूलाई इन्कार गरेर स्वतन्त्र अस्तित्व, त्यो पनि राज्यले सुन्नैपर्ने न्यूनतम हदसम्म पार्टीलाई पुर्‍याउने सिलसिलामा त्यस पार्टीको नेतृत्व टोलीका अगाडि यावत् चुनौती र समस्या आउने नै भए, आए होलान् । नियत र भावना जति क्रान्तिकारी भए पनि पार्टी सञ्चालनका निम्ति क्रान्तिको कार्यदिशा क्रियान्वयन कति भयो भन्ने विषयले नै सबभन्दा निर्णायक अर्थ राख्छ । पार्टी निर्माण र क्रान्ति सम्पन्न गर्ने अवधिको आकलन तलमाथि हुन सक्छ किनकि वस्तुगत परिस्थितिमा फेरबदल आइरहन्छ । तर कार्यदिशा लगातार अगाडि बढेको चाहिँ हुनैपर्छ, यदि कार्यदिशा सही छ भने त्यस्तो हुनु अनिवार्य हुन्छ । निष्ठावान्, इमानदार र प्रतिबद्ध क्रान्तिकारीहरू संसारकै इतिहासमा त्यस्तो बेला अकर्मण्य भई हडबडीपूर्ण नीतिको सिकार हुन पुगेको पाइन्छ, जब उनीहरूसँग क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने कार्यदिशामा अस्पष्टता उत्पन्न हुन्छ । त्यस्तो कुन प्रकारको समस्या वा उत्प्रेरणाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनमतसंग्रहको माग अगाडि लिएर आउने अवस्था बन्यो, त्यो त अहिले भन्न सकिने कुरा भएन । वैज्ञानिक समाजवाद र दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाबीच जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने त्यस पार्टीको मागले मार्क्सवादी सिद्धान्त, मान्यता र आदर्शसम्बन्धी धेरै विषयलाई प्रभावित गर्न पुगेको छ । त्यसैले त्यस मागले प्रभावित गर्ने आधारभूत केही विषयमा गम्भीर विमर्श जरुरी भएको छ ।
जसरी पुँजीवादी व्यवस्था पुँजीपति वर्गले शासन गर्ने र सम्पूर्ण सम्पत्तिमाथि एकलौटी राइँदाइँ गर्ने व्यवस्था हो, त्यसरी नै वैज्ञानिक समाजवाद श्रमिक वर्गले शासन गर्ने व्यवस्था हो । पुँजीपति र श्रमिक विपरीत वर्ग हुन् । पुँजीवादी व्यवस्था र वैज्ञानिक समाजवाद पनि विपरीत हो । पुँजीवादले निजी सम्पत्तिमा आधारित भएर सबै संरचना र संस्कृति निर्माण गर्छ, मानिस स्वयंलाई समेत मालमा रूपान्तरण गर्छ । वैज्ञानिक समाजवादले भने निजी सम्पत्तिलाई अन्त्य गर्ने दिशामा सामुदायिकीकरणको नीति लिन्छ । यस्तो स्थितिका कारण पुँजीपति वर्ग र श्रमिक वर्गबीच रणनीतिक लक्ष्यकृत राजनीतिक व्यवस्थामा कहिले पनि सहमति र सहकार्य हुन सक्दैन । आफ्नो शासन र दमनको दपेटमा राखेर श्रमिक वर्गलाई खटाईखटाई केही राहत दिन पुँजीपति वर्ग तयार हुन्छ तर त्यो सिंगो राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको विषयसँग कहिले पनि सम्बन्धित हुँदैन । मार्क्सवादको ऐतिहासिक प्रस्तावना यही नै हो कि जब वर्गीय व्यवस्थाको कुरा हुन्छ, सत्तासीन वर्ग सहमतिमा अर्को वर्गका निम्ति सत्ता छाड्न कहिले पनि तयार हुँदैन । त्यसैले अन्ततः अनिवार्य रूपमा वर्गसंघर्षको विषय आउँछ, बल प्रयोगको आवश्यकता अगाडि आउँछ । दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था र वैज्ञानिक समाजवादबीच जनमतसंग्रह गरौं भन्ने प्रस्तावले त वैज्ञानिक समाजवादी श्रमिक वर्गीय व्यवस्था शान्तिपूर्ण ढंगले स्थापना सम्भव छ भन्ने प्रस्तावना निर्माण हुन पुग्छ । त्यस्तो प्रस्तावना कति गलत हुन्छ भन्ने यथार्थ विगत दुई सय पचास वर्षको श्रमिक वर्गको आन्दोलनले छर्लंग देखाएकै विषय हो । यो प्रस्तावले आम जनतामा सैद्धान्तिक रूपमा वर्गीय व्यवस्था र राज्यसत्ताजस्ता विषयमा निकै ठूला विभ्रम रोप्ने काम गर्छ । त्यसले श्रमजीवी वर्गीय चेतनामा दूरगामी विकार जन्माउने खतरा उत्पन्न हुन्छ ।
पक्कै पनि कुनै पार्टी वा व्यक्तिले कुनै एक विषयमा दिने अनुपयुक्त नारा वा अभिव्यक्तिकै आधारमा मात्र हतारमा कुनै नकारात्मक बिल्ला लगाइहाल्नु उचित हुँदैन । त्यसको परिणति के हुन सक्छ भन्ने आकलन त गर्नैपर्ने हुन्छ । यदि जनमतसंग्रहको नारा शान्तिपूर्ण संक्रमणको बाटो अख्तियारका निम्ति प्रारम्भिक कदम हो भनेर कसैले आरोप लगायो भने त्यसको उत्तरमा होइन भनेर अडान त लिन सकिएला तर अडानलाई थेग्ने सिद्धान्तको आधार खडा गर्न सकिनेछैन । नेपालको दलाल पुँजीपति वर्गसँग सहमतिमै पनि वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्तिका लागि जनमतसंग्रहमा जान सकिन्छ भनी स्वीकार गर्ने हो भने आजको दलाल पुँजीपति वर्गले, ‘त्यसो भए अहिलेदेखि वैज्ञानिक समाजवादी कार्यक्रम यही व्यवस्थाभित्रैबाट लागू गर्दै जाऔं, संविधानले पनि समाजवादमा जाने भनेकै छ !’ भन्ने प्रस्ताव अघि सार्‍यो भने कुन तर्कका आधारमा इन्कार गर्ने हो ? दलाल पुँजीपति वर्गको अस्तित्वलाई स्वीकार र उसको समेत सहमतिमा वैज्ञानिक समाजवादमा जान सम्भव छ भनेपछि त त्यस वर्गले अघि सार्ने विकल्पहरूलाई ठाडै इन्कार गर्न मिल्दैन । यसबाट वर्ग र वर्गसंघर्षसम्बन्धी तमाम ऐतिहासिक मान्यताहरूलाई नै नराम्रो क्षति पुग्न जान्छ । श्रमिक वर्गीय आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने हालतमा पुगेका बेला पनि आफ्नो वर्गविरोधी वैज्ञानिक समाजवादमा जान पुँजीपति वर्ग तयार हुनै सक्दैन, मृत्युपत्रमा कुनै वर्गले हस्ताक्षर गरेको इतिहास छ र ? पुँजीवादी व्यवस्थामाथि श्रमिक वर्गीय आन्दोलन हावी भइसकेको अवस्थामा त झन् पुँजीपति वर्गसँगै सहमतिको कुनै अर्थ हुँदैन । आज दलाल पुँजीवादी व्यवस्थामाथि श्रमिक वर्गीय आन्दोलन हावी भइसकेको अवस्था पनि होइन भन्ने यथार्थ स्पष्टै छ ।
प्रसंग उठाइएको छ, पञ्चायत र बहुदलबीच जनमतसंग्रह सम्भव भयो भने पुँजीवाद र वैज्ञानिक समाजवादबीच किन सम्भव छैन ? आत्मसात् गर्नैपर्ने तथ्य के हो भने, पञ्चायत र बहुदलबीच भएको जनमतसंग्रह परस्परविरोधी वर्गबीच भएको होइन । पञ्चायत दलाल पुँजीपति वर्ग र सामन्त वर्गको व्यवस्था थियो, त्यसमा सामन्त वर्ग हावी थियो । बहुदलीय पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाचाहिँ दलाल पुँजीपति वर्ग हावी हुने परिपाटी हो । त्यतिखेर सामन्त वर्गलाई पनि दलाल पुँजीपति वर्गमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया चलिरहेकै थियो । विक्रम संवत् २०४६ को परिवर्तनपछि जसरी दलाल पुँजीपति वर्ग हावी भयो, त्यसले जसरी तीव्र रुपमा सामन्त वर्गलाई दलाल पुँजीपतीकरण गर्दै लग्योÙ यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि पञ्चायत र बहुदलबीचको जनमतसंग्रह आधारभूत रूपमा विपरीत वर्गबीचको थिएन । दलाल पुँजीपति वर्गले लेख्ने, बोल्ने, सभा–संगठन गर्ने आदि स्वतन्त्रता दिन्छÙ त्यसबाट जनतालाई राजनीतिक स्वतन्त्रताका
क्षेत्रमा फाइदा पुग्छ, त्यो भने बेग्लै पाटो हो । पञ्चायत र बहुदलबीचको जनमतसंग्रहको मात्र के कुरा भयो र, संविधानसभाको निर्वाचन पनि पुँजीपति वर्गीय शासन व्यवस्थाका आधारभूत चीजमा फेरबदल नगरिने ग्यारेन्टी भएपछि सम्भव भएको हो । पहिलो संविधानसभाबाटै संविधान बनाएको हुन्थ्यो भने पनि पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्त्य सम्भव थिएन किनकि शान्ति सम्झौताको
सीमा नै त्यति थियो । जब विपरीत वर्गसँगको सहमतिमा नयाँ व्यवस्था परिवर्तनको बाटोको कुरा आउँछ, त्यसले तमाम खालका अवसरवाद र विकारलाई ढोका खोलिदिन्छ । सिद्धान्त र ज्वलन्त अनुभवलाई समेत व्यवस्था गरी गरिने यस प्रकारका प्रस्तावहरू जति सुन्दर भाषा र भंगिमासहित व्यक्त गरे पनि तिनले सही दिशातिर उन्मुख गराउन सक्तैनन् ।
वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाका निम्ति जनमतसंग्रहको प्रस्तावको सबै अन्तर्य अहिले नै खुल्ने विषय भएन । पूरै सकारात्मक मात्र भएर हेर्दा दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था संकटग्रस्त बन्दै गएको समयमा आफ्नो रणनीतिलाई व्यापक प्रचारमा लाने उद्देश्य त्यसभित्र हुन सक्छ । तर त्यसो गर्न विपरीत वर्गसँग सहकार्य आवश्यक नै छैन, स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो प्रचार सम्भव छँदै छ । वास्तवमा गडबडी रणनीतिक लक्ष्यलाई कार्यनीति बनाउँदा उत्पन्न हुन पुगेको हो । वैज्ञानिक समाजवाद कम्युनिस्टहरूको रणनीतिक लक्ष्यकृत व्यवस्था हो, त्यसलाई आजकै कार्यनीति बनाएपछि त समस्या उत्पन्न हुन्छ नै हुन्छ । आजै प्राप्त हुन नसक्ने विषयलाई अहिलेकै कार्यनीतिक नारा बनाउन पुगेपछि आधारभूत सिद्धान्तहरूमा धक्का पुग्ने निर्णयहरू गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगिन्छ । मार्क्सवादी सिद्धान्तका आधारभूत प्रस्थापनाहरूमा उभिने हो भने कम्युनिस्टहरूका निम्ति आफ्नो रणनीतिक लक्ष्यलाई तत्कालको कार्यनीति बनाएर खेलबाड गर्ने छुट छैन, अझ रणनीतिलाई तत्कालीन राजनीतिक दाउपेचका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्नु त हजार विकृतिहरूलाई निम्तो दिनु मात्र हुनेछ ।

Page 7
दृष्टिकोण

हरेक क्षेत्रमा किन पातलिए युवा ?

- डा. गोविन्दराज पोखरेल

ठिटा, इँटा र बिटा’ शब्दहरू नेपालमा निर्वाचनताका निकै प्रचलनमा आउने गर्छन्, जसले नेपाली युवाहरूको मानमर्दन गर्छन् । पैसा खर्च गरेर युवाहरू परिचालन गरी, डर–धम्की देखाई जित्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता धेरै नेतामा देखिन्छ, चाहे दलहरूको आन्तरिक चुनाव होस् या देशमा हुने जुनसुकै तहका निर्वाचन । यसले देखाउँछ, राजनीतिक दलहरूले युवाहरूमा राजनीतिक चेतना, बहस गर्ने संस्कार र लोकतान्त्रिक आचरणको विकास गराउनुभन्दा निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि ‘मनी’ र ‘मसल’ को प्रयोग गर्नतिर उद्यत गराउँदै लगेका छन् । यही संस्कारको विकासले युवाहरूमा निराशा, तिक्तता र आक्रोश बढिरहेका कारण राजनीति लोकरिझ्याइँ (पपुलिज्म) बाट निर्देशित भई गलत दिशातिर लाग्न थालेको छ । लेखक पल कोलिएरका अनुसार, यस्तो अवस्थाले थप राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँछ । कोरोना महामारीबीच बढ्दो राजनीतिक अन्योल र संवैधानिक संकटले त्यसमा झन् बल पुर्‍यायो । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि राजनीति फेरि स्थिरतातिर जान्छ कि भन्ने झिनो आशाचाहिँ पलाएको छ ।
राजनीतिक परिवर्तनको हरेक आन्दोलनमा युवाहरूको प्रमुख भूमिका हुने गर्छ । तर, अनेक राजनीतिक आन्दोलनहरू भए पनि आन्दोलनपश्चात् युवाहरूका विभिन्न समस्याको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा राजनीतिक दलहरू सधैं अस्पष्ट रहे । आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा देखिएका असंख्य युवाको भविष्यको रूपरेखाले आन्दोलन हाँक्नेहरूको मनमस्तिष्कमा सायदै कहिल्यै बीजारोपण गर्‍यो ।
नेपाली युवाहरू सुगौली सन्धिभन्दा अघिदेखि परदेशमा काम गर्न जान थालेका थिए र त्यो क्रम निरन्तर छ जसले गर्दा अहिले नेपाली समाजमा युवाहरूको उपस्थिति झन्झन् पातलो हुँदै गएको छ । बर्सेनि यो क्रम बढ्दै जानेछ । औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा भारतसहित करिब १३२ राष्ट्रमा गई काम गर्ने नेपाली करिब ६०–७० लाख छन् भन्ने गरिन्छ । यद्यपि राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदन र अन्य सरकारी आँकडाअनुसार, भारतमा समेत गरेर ५० लाखजति नेपाली नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा छन् । १ लाखभन्दा बढी युवा त अहिले विदेशमै अध्ययनरत छन् । सन् २०११ को जनगणनानुसार, दस नेपालीमा चार जना १६–४० वर्ष उमेर समूहका छन् जसको जनसंख्या १ करोडभन्दा बढी छ । यस हिसाबले उत्पादनशील यो उमेरका आधाभन्दा बढी नेपालीले अहिले परदेशमा सीप, ज्ञान र सृजनशीलता प्रयोग गरी आफू र परिवारका लागि रोजीरोटीको जोहो गरिरहेका छन्Ù तीमध्ये केहीले आर्थिक हैसियतसमेत बढाइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार, नेपालका आधाभन्दा बढी घरपरिवारले विप्रेषण पाउँछन् । हाम्रो बढ्दो खपतमा विप्रेषणको ठूलो हिस्सा छ । विप्रेषणकै कारण केही मात्रामा गरिबी घटेको, आधारभूत शिक्षामा पहुँच बढेको छ । सँगै, युवाहरूको अनुपस्थितिले गर्दा जनसंख्या वृद्धिदर घटेको छ ।
पछिल्ला दिनमा राजनीतिक दल र सरकारहरूले कृषिमा उत्पादन र उत्पाकत्व बढाउने भनेका छन् । तर अस्थिर राजनीति, मर्यादित र दिगो रोजागारी र स्वरोजगारी सृजना गर्ने दृष्टिकोण एवं कार्यक्रमको अभावका कारण युवाहरू बिदेसिनाले ग्रामीण क्षेत्रमा जग्गा बाँझो रहने, श्रमिकको अभाव हुने र अरू कारणले समेत गर्दा जमिनको उत्पादकत्व घट्ने क्रम जारी छ । गुजारामुखी कृषिमा आवश्यक श्रमिकहरूको अभाव महिलाहरूमाथि बोझ थपेर केही मात्रामा पूर्ति गरिएको छ । नेपालमा गत २० वर्षमा १०५,००० हेक्टरभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिनमा विभिन्न पूर्वाधारको निर्माण गरिएकाले अब त्यो खेती गर्न लायक हुनेछैन । नेपालको कृषिको उत्पादकत्व करिब २.८२ टन प्रतिहेक्टर मात्र छ जुन दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानबाहेक सबैभन्दा कम हो । नेपालमा करिब ५३ प्रतिशत परिवारसँग आधा हेक्टरभन्दा कम जमिन छ । केही वर्षअघिको अध्ययनअनुसार, झन्डै ४१ प्रतिशत
नेपालीले आफूलाई चाहिने क्यालोरी पाउँदैनन् । अवस्था नसुधार्ने हो भने एकतिहाइभन्दा बढी बालबालिका पछि पुड्का हुन सक्छन् ।
राजनीतिमा संख्यात्मक हिसाबले युवा नेतृत्वको संख्यामा कमी छैन । ठूला दलका केन्द्रीय नेतृत्वहरूमा युवाहरूको मनग्य उपस्थिति छ । तर तिनीहरूले विकसित देशहरूका विकासका पहललाई हाम्रो परिवेशमा ढालेर जनतामाझ देशको वर्तमान आर्थिक–सामाजिक समस्याको समाधानका लागि दिगो रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको अपवादबाहेक विरलै देखिन्छ । युवाहरूलाई दलका विभिन्न संरचनामा समावेश गरी राजनीतिमा संलग्न गराएर मात्रै दीर्घकालीन रूपमा तिनको क्षमतालाई उत्पादनशील रूपले परिचालन गर्न सकिन्न । कुत असुल्न, दलाली र गुन्डागर्दी गर्न अनि नेतृत्वमा रहेकाहरूको परजीवी हुन लगाई युवाहरूलाई अन्तहीन भविष्यको अनिश्चित राजनीतिमा झोस्ने काम राजनीतिक दलहरूबाट हुनु हुँदैन । विडम्बना, नेपालको राजनीति त्यतैतिर बढिरहेको छ ।
अर्कातिर, मिहिनेती र जाँगरिला धेरै युवा बिदेसिएपछि राजनीतिक दल, नेतृत्व र सबै सरकारलाई राहत मिलेको पनि छ । रोजगारीका अवसरहरू माग्दै रोजगारीको अधिकारका लागि आन्दोलन गर्ने मानिसहरू पहिलेभन्दा धेरै कम छन् । सामाजिक आन्दोलनको मैदानमा पनि धेरै युवाको उपस्थिति देखिँदैन । सहर होस् या गाउँघर, राजनीतिमा अहिले सैद्धान्तिक बहसमा युवाको उपस्थिति कम छ । वर्तमानमा भोगेका अप्ठ्याराहरू र उज्यालो भविष्यको अनिश्चितताको चिन्ताले युवा वर्गमा निराशा छाएको छ । धेरै युवा मानसिक रूपले विक्षिप्त भएका छन् । सरकारको अध्ययनअनुसार पनि युवा वर्गमा मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था गम्भीर छ ।
देश र समाजलाई संस्कार र मर्यादासहित आधुनिक युगमा डोर्‍याउने युवा वर्गले नै हो । तर, देशमा व्याप्त विभेद र कुसंस्कार हटाउन युवाहरू जागृत हुन अझै धेरै बाँकी छ । बलजफ्तीको आन्दोलनले भन्दा चेतना बाँड्ने अभियानले समाजमा दिगो परिवर्तन गराउन सजिलो हुन्छ । तर चेतना बाँड्दै दिगो परिवर्तनको बाटो अपनाउने सामाजिक आन्दोलन या अभियानमा मुख्य राजनीतिक दलहरूका युवाहरूको उपस्थिति भने पातलिएको छ । ‘एनफ इज एनफ’ जस्तो सामाजिक आन्दोलनमा राजनीतिक दलहरूका युवाको कमजोर उपस्थितिले पनि तिनको अजेन्डा र संगठनको वजन र नियतको गाम्भीर्यलाई झल्काउँछ । देशमा कुनै पनि राजनीतिक–सामाजिक परिवर्तन दिगो र चाँडो गर्नका लागि दलका युवाहरू नै अहिंसात्मक रूपमा कसिनुपर्छ । ऊर्जाविहीन, विचारविहीन र कर्मकाण्डी पाराको आन्दोलनको उपलब्धि पूर्ण र दिगो हुँदैन ।
ढोङ र लोकरिझ्याइँको धारमा डुबेको अहिलेको राजनीतिमा धेरै युवा नेतृत्वमा या युवालाई नेतृत्व गर्नेहरूमा अपेक्षित प्रतिकार र प्रतिरोध गर्दै गहन, सबल र दीर्घकालीन पृथक् सोच देखिँदैन । कहालीलाग्दो त के छ भने, मन्त्री वा सरकारको कुनै पदमा रहेकाहरू, जसले नीतिगत सुधार, स्रोत परिचालन र भएका संरचनाहरूलाई सुधार गरी राष्ट्रको अत्यावश्यक ठाउँमा सेवा प्रवाहमा तीव्रता ल्याउन सक्ने कानुनी र राजनीतिक हैसियत राख्छन्, लाजै नमानी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको परिधिभित्र केही थान अक्सिजन सिलिन्डर र चामल वितरण अनि व्यक्तिगत सहयोग गर्नमै रमाइरहेका छन् । उमेरले युवा देखिए पनि तिनीहरूमा आत्मबल, सोच, कार्यशैली र क्षमता पुरातनवादी, संकीर्ण र कमजोर छ । युवा सोच, कार्यशैली र क्षमता धेरै कम नेताहरूमा छ । त्यसैले राजनीतिमा पनि युवा विचार र युवा सोचको युवाको उपस्थिति पातलिएको छ । युवा उमेरले मात्र हुने होइन, सोचमा पनि युवा चाहिन्छ । प्रवृत्ति र संस्कार नबदल्ने हो अहिलेको युवा वर्गले पुरानो विचारको पुस्तालाई आगामी धेरै वर्षसम्म नयाँ सोच र विचारले प्रतिस्थापन गर्ने हैसियत राख्ने देखिँदैन ।
विभिन्न प्रतिवेदन र अध्ययनहरूले नेपालको विकासका लागि युवा जनशक्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्रोत भनी औंलाएका छन् । नेपालमा ६५ वर्ष नाघेका नागरिकको जनसंख्या २०८४ सालमा ७ प्रतिशत र २१११ सालमा १४ प्रतिशत पुग्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रक्षेपण छ । हामीलाई विकास गर्ने समय करिब २५ वर्षभन्दा कम छ भनिएको छ । यस हिसाबले द्रुत र दिगो विकास नगरिए युवा वर्ग विकासको प्रतिफल उपभोग गर्न नपाउँदै प्रौढ पुस्तामा पर्नेछ । उत्पादनशील युवाहरूलाई बाहिर पठाउनाले नेपाल र नेपाली समाजको समय जसरी विकास नभई गुज्रेको छ, त्यो निकै संवेदनशील छ । युवाहरूलाई विदेश पठाउनु हुन्न भन्ने होइन, किनकि नेपालको विकासको गति र यहाँको राजनीतिक अस्थिरताका कारण अझै केही वर्ष नेपाली युवाहरूलाई विदेश नगई सुखै छैन, तर उत्पादनशील युवाहरू बिदेसिन बाध्य हुँदा देशलाई थुप्रै नकारात्मक असर परेको छ । जुनसुकै राष्ट्रमा स्वदेशी लगानी बढाउन वा विदेशी लगानी भित्र्याउन, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र विस्तार गर्न गुणस्तरीय शिक्षा र सीप हासिल गरेको युवा जनशक्तिबिना सम्भव छैन । प्राकृतिक स्रोतको प्रचुरता भए पनि शिक्षित
तथा गुणस्तरीय सीप हासिल गरेको युवा जनशक्तिबिना तिनबाट देशले फाइदा लिन सक्दैन । नेपालले
पनि यस्ता अप्ठ्यारा बेहोर्नुपरेको छ र युवाहरूको उपस्थिति पातलिने क्रम जारी रहे भविष्यमा अप्ठ्याराहरू बढ्दै जानेछन् । आज नेपाली श्रम बजारमा उत्पादन र उद्योगमा मात्र हैन, सेवा क्षेत्रमा समेत आवश्यक सीपयुक्त जनशक्ति पाउन सजिलो छैन । अहिलेको धेरै युवा श्रमशक्ति बजारको मागभन्दा
निकै टाढा छ ।
राजनीतिक दल र सरकारहरूले आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि संरचनाहरूको निर्माण गरी, क्षमता विकासका कार्यक्रम ल्याई, लगानी बढाउने कानुन र नीतिको विकास गरी, युवामा भएको उद्यमशीलता, प्रविधिप्रतिको लगाव, सृजनशीलता र आत्मबलको प्रयोग गरी स्वाभिमान बन्न सक्ने सपनाहरू बाँड्न सक्नुपर्छ । हरेक युवामा कर्मशील भई खट्नका लागि उत्साह भर्नुपर्छ । समावेशी संरचना र सुशासनले यस्ता युवालाई सधैं प्रोत्साहन गर्छ जसले गर्दा व्यक्ति, समाज र राष्ट्रले आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा फड्को मार्न सक्छन् । यस्तो माहोलको अभावमा अहिले धेरै युवा आफ्नो जाँगर, सीप र ऊर्जा प्रयोग गरी स्वाभिमान र स्वावलम्बी हुने अवसरबाट वञ्चित भएका छन् ।
‘कालो बादलमा चाँदीको घेरा’ भने देखिन्छ । निजी क्षेत्रमा युवाहरूको उपस्थिति बाक्लिँदै गएको छ । युवाहरूमा स्वदेशै बसी या विदेश गई सीप सिक्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा युवाहरूको उल्लेख्य वृद्धि हुन थालेको छ । अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार, करिब ३० हजार नेपाली युवा अहिले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नेपाल सरकारका संयन्त्रभन्दा बाहिर क्रियाशील छन् । बैंकिङ, पर्यटन, ऊर्जा क्षेत्रका साथै र केही सफल कृषि उद्यमीहरूमा युवाहरूको चम्किलो अनुहार देखिन थालेको छ । युवाहरू कि बजारमा उपलब्ध रोजगारीमा उपयोगी हुन सकून् कि त आफैंले स्वरोजगारीका उपायहरू अँगाल्न सकून् भनेर शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । आशा गरौं, आगामी दिनमा निष्ठा, सिद्धान्त, ज्ञान र चेतनाले भरिएका युवाहरू सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा बाक्लिँदै जानेछन् र तिनको उपस्थितिका कारण देश विकासको हरेक पहल झन् प्रभावकारी हुनेछÙ आगामी दिनमा यो देशमा युवाहरू हराएका छन् भन्नुपर्नेछैन ।
पोखरेल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

दृष्टिकोण

डुबेर हुने मृत्युको रोकथाम

- भगवती सेढाई

 

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले यस वर्षदेखि हरेक जुलाई २५ लाई ‘वर्ल्ड ड्राउनिङ प्रिभेन्सन डे’ घोषणा गरेको छ । पानीमा डुबेर हुने मृत्यु रोकथाम गर्ने उद्देश्यका साथ यसको थालनी गरिएको हो । विश्वभरि बर्सेनि २ लाख ३५ हजार मानिसको पानीमा डुबेर मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक भेटिन्छ । हामीमध्ये पनि धेरैको पानीमा डुबेर उम्केको कहालीलाग्दो अनुभव हुने गर्छ । यो समस्या निकै भयावह भए पनि, यसको रोकथामका लागि ठोस योजना हामीले बनाउन सकेका छैनौं । सन् २०१३ देखि २०१५ सम्म नेपाल प्रहरीको ‘डुबी मृत्यु’ शीर्षकमा दर्ता भएका मृत्युहरूलाई आधार मानेर गरिएको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा खोला, पोखरी, कुलो, पानीले भरिएका खाल्डाखुल्डी तथा इनारमा डुबेर प्रत्येक वर्ष ५०० भन्दा बढीले ज्यान गुमाउँछन् । तर, डुबेर हुने मृत्युका सबै घटना हाम्रो जस्तो कम विकसित देशमा प्रहरीसम्म आइपुग्दैनन् । त्यसैले पनि यसको संख्या धेरै भएको सहजै भन्न सकिन्छ । विदेशमा पनि नेपालीहरूको डुबेर मृत्यु हुने गर्छ । अस्ट्रेलियामा मात्रै पछिल्लो सात वर्षमा १४ नेपालीको समुद्रमा डुबेर मृत्यु भयो । जापानलगायत अन्य राष्ट्रबाट पनि नेपालीहरूको डुबेर मृत्यु भएका समाचार बेलाबेला आइरहन्छन् । स्वदेश तथा विदेशमा पानीमा डुबेर भएका मृत्युको संख्याले नेपाल उच्च जोखिममा छ भन्ने देखाउँछ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले गत साउन ७ मा दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूमा डुबेर हुने मृत्युबारे प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ, जसमा चोटपटकसम्बन्धी मृत्युमध्ये पानीमा डुबेर हुने मृत्यु तेस्रो स्थानमा परेको छ । यो प्रतिवेदनअनुसार दक्षिणपूर्वी एसियामा सन् २०१९ मा मात्र ७०,००० भन्दा बढी मानिसको पानीमा डुबेर मृत्यु भएको थियो । नेपालमा १,६०० वा प्रति १ लाख जनसंख्यामा ५.४ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख छ । मृतकहरूमध्ये पुरुषको संख्या अत्यधिक छ । त्यस्तै, मृत्यु भएमध्ये १५ देखि ४९ वर्षका ऊर्जाशील व्यक्तिहरूको संख्या उच्च छ अनि डुबेर हुने मृत्युमध्ये एकतिहाइभन्दा बढी पाँच वर्षमुनिका बालबालिका भएको पाइएको छ । यस प्रतिवेदनले मृत्युका तथ्यांकहरूलाई मात्र प्रकाश पारेको छैन, पानीबाट हुने मृत्यु पूर्णतः नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र त्यसका लागि गर्नुपर्ने कामहरू पनि उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनले दक्षिणपूर्वी एसियाका ११ राष्ट्रलाई पानीमा डुबेर हुने मृत्युको रोकथामका लागि उत्तरदायी हुन निर्देश पनि गरेको छ ।
हाम्रोमा डुबेर हुने मृत्युका कारण कलिला बालबालिकाले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । उनीहरूलाई पूर्णतः रोकथाम गर्न सकिने यस्तो मृत्युबाट जोगाउनु हाम्रो प्रमुख दायित्व हो । यसका लागि हामीले घरभित्र र घरनजिक पानीमा नडुब्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । विद्यालय अलि अग्लो, वरिपरि पानी नजम्ने स्थानमा बनाउनुपर्छ । विद्यालय पानीका स्रोतनजिक छन् भने, बालबालिकालाई डुब्नबाट जोगाउन त्यस्ता स्रोतवरिपरि छेकबार लगाउनुपर्छ । बालबालिकाको अकाल मृत्यु रोक्ने दायित्व विद्यालयको पनि हो । विद्यालयले बालबालिकालाई पौडिने सीप सिकाउनु अत्यन्तै जरुरी छ । डुबेर हुने मृत्युका लागि पनि भूकम्प, बाढीपहिरोलगायत विपत्को जस्तै गरी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू समुदायमा लैजानुपर्छ । अनि भवितव्य भइहाले यसबाट सुरक्षित रूपमा निकालेर उचित प्राथमिक उपचार गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नु अर्को प्रमुख आवश्यकता हो ।
नेपालमा डुबेर हुने मृत्युलाई सम्बोधन गर्ने गरी हालसम्म कुनै कानुन, नीति वा रणनीति बनेको छैन । डुबेर हुने मृत्यु रोकथामका लागि बुँदागत रूपमा १२ कानुनी प्रावधानलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको छ । उक्त कानुनी प्रावधानमध्ये कुनैलाई पनि नेपाल सरकारले पारित गरेको छैन । यस्तो मृत्युलाई रोकथाम गर्न १३ कार्यलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा उठाइएको छ, तीमध्ये नेपालले विपत् सूचना प्रणालीअन्तर्गत डुबेर हुने मृत्युबारे सूचना दिने प्रणाली मात्र बनाएको छ । यी तथ्यहरूका आधारमा नेपालमा डुबेर हुने मृत्युलाई समस्याका रूपमा पहिचान नै नगरिएको देखिन्छ, समाधान त धेरै परको कुरा भयो । अब विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयहरू सम्बोधन गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।
नेपालमा पानीमा डुबेर हुने मृत्यु रोकथामका लागि एकातिर राष्ट्रिय जल सुरक्षा नीति निर्माण गर्न सरोकारवाला राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग हातेमालो गर्नुपर्नेछ, अर्कातिर यससम्बन्धी यथार्थपरक तथ्यांकहरू पनि निकाल्नुपर्नेछ । पानीमा डुबेर हुने मृत्युका कारकहरू अन्य देशको भन्दा हाम्रोमा फरक हुन सक्छन् । त्यसैले हाम्रै समुदायमा केन्द्रित रहेर अध्ययन हुनु आवश्यक छ । यसबाटै सयौंलाई अकाल मृत्युबाट बचाउन सकिन्छ अनि दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पनि सहयोग मिल्नेछ ।
सेढाई पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसकी उप–प्राध्यापक हुन् ।

दृष्टिकोण

ओलीगमनपश्चात्का राजनीतिक परिदृश्य

- कान्तिपुर संवाददाता

 

सर्वोच्च अदालतको असार २८ को फैसलापछि नेपाली राजनीतिमा तीनवटा परिदृश्य देखा परे । पहिलो, निहित स्वार्थसिद्धिका निम्ति संवैधानिक अधिकार, कानुनी प्रावधान तथा पदीय दायित्वको आत्मकेन्द्रित दुरुपयोग गरेबापत केपी शर्मा ओली सरकारले प्राप्त गरेको नसिहत । दोस्रो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपश्चात् नेपाली राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरण, जसमा ओली नेतृत्वको समूह एउटा पक्ष हो भने संवैधानिक लोकतन्त्र तथा राजनीतिक उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमविरुद्ध स्थापित गठबन्धन अर्को । ओली गठबन्धन गणतन्त्र नेपालको सबैभन्दा प्रतिगामी तथा व्यवस्थाविरोधि सिद्ध भएको छ भने ओलीको स्वेच्छाचारिताविरुद्ध स्थापित पाँचदलीय गठबन्धनमाथि संविधानप्रदत्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने अभिभारा आइलागेको छ । तेस्रो, जनअपेक्षाबमोजिम न्यायपूर्ण र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न मौजुदा अवस्थामा कुनै पनि गठबन्धन सफल नहुने हुँदा सामाजिक न्याय र समृद्धिका दृष्टिले रणनीतिक महत्त्वका दूरगामी प्रभाव पार्न राजनीति नै फेर्नुपर्नेछ । उर्लंदो राजनीतिक निराशामा सरकारहरूको ‘डेलिभरी डेफिसिट’ बाट पैदा हुने यही तेस्रो बुँदा कारक रहेको हुँदा या त दलहरू आन्तरिक सुधार गर्न सक्षम हुनुपर्नेछ या जनताका यिनै निराशालाई सम्बोधन गर्ने गरी ढिलोचाँडो निर्माण हुने नयाँ मोर्चाको सामना गर्न तयार हुनुपर्नेछ । यो आलेख यिनै विषयवस्तुवरिपरि केन्द्रित छ ।

ओली नेतृत्वको गठबन्धन
लगभग तीन वर्ष लामो कार्यकालमा ओलीले सकारात्मक–नकारात्मक दुवै किसिमका स्मारक स्थापित गरेका छन् । सीके रावत नेतृत्वको पृथकतावादी समूहलाई मूलधारमा ल्याउनु, ‘विप्लव’ नेतृत्वको भूमिगत माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराउनु, नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्नु ओली सरकारका उल्लेख्य उपलब्धि हुन् । आन्तरिक सत्ता राजनीतिको संकट टार्न छिमेकी मुलुकसितको सम्बन्धको दुरुपयोग तथा राष्ट्रवादको अपव्याख्या, संवैधानिक लोकतन्त्र नै संकटमा पर्ने गरी राष्ट्रपतिको सहयोगमा संविधानको अपव्याख्या, दुरुपयोग र संवैधानिक प्रावधानहरूमाथि प्रहार, पदीय गरिमा नै बिर्सेर राष्ट्रिय नेताहरूमाथि गरिएका नीच टिप्पणी एवं सम्पूर्ण राजनीतिक प्रक्रियाको आत्मकेन्द्रित अपव्याख्या ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा गरेका त्यस्ता अपराध हुन् जसले उनका राम्रा कामहरूसमेत ओझेल पारिदिएका छन् ।
सत्ता टिकाउनकै निम्ति ओलीले दुईचोटि प्रतिनिधिसभा विघटन गरे, एक पटक संसद्मा विश्वासको मत गुमाएको स्वीकार गरिसकेपछि पनि प्रधानमन्त्रीमा अनधिकृत दाबी पेस गरे, राजनीतिक दल तथा संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिको प्रावधान परिवर्तन गर्ने अध्यादेश जारी गरे, जनजीविकाका आधारभूत सवालहरूप्रति बेपरबाह हुँदै जनताको भावनामाथि खेल्ने गरी राजनीतिलाई पन्थसापेक्ष धार्मिक रङ दिने कोसिस गरे । ओलीका असंवैधानिक कुकृत्यहरूमाथि प्रतिप्रश्न नै नगरी लाहाछाप लगाउने भूमिकाले महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाभियोगको हकदार बनाइदिएको छ भने, नेकपा एमालेभित्र ओली समूहमा आशालाग्दा भनिएका नेताहरूको संवैधानिक लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामाथि पनि प्रश्न उठाइदिएको छ । राजनीतिक निर्णयमा चुकेपछि भाषा मात्रै मीठो भएर नपुग्दो रहेछ ।
पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको स्थिति २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको जस्तै भएको छ भने, उनका असंवैधानिक कामहरूको बचाउ गर्दै साथ दिने नेता–कार्यकर्ताहरूको हविगत तत्कालीन राजाका गृहमन्त्री कमल थापाको भन्दा फरक मान्न सकिँदैन । आधुनिक लोकतन्त्रमा वैधता गुमाइसकेपछि शक्ति प्रदर्शनको महत्ता त्यति नै हुन्छ जति अमेरिकी लोकतन्त्रमा ट्रम्प समर्थक हिंसक भीडको थियो । हेर्न बाँकी हाम्रो व्यवस्थापिकाको सामूहिक विवेक र सामर्थ्य हो, जसको मूल्यांकन पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपतिप्रति अख्तियार गर्ने सझा धारणाले गर्नेछ । सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट संकेतपछि पनि महाभियोगको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गरिएन भने प्रतिनिधिसभा राजनीतिक नैतिकता गुमाएको नांगो शक्ति अभ्यास गर्ने थलो मात्रै साबित हुनेछ ।

देउवा सरकारका चुनौती
ओलीले गत पुस ५ गते पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपश्चात् नेपाली राजनीतिमा नेताहरूले आफ्नो निर्णय, कार्यशैली तथा अभिव्यक्तिहरूमार्फत आफ्नै किसिमको छवि स्थापित गरेका छन् । असार २८ गतेसम्म आइपुग्दा लोकतन्त्र, संविधानवाद र विधिको शासनका निम्ति आफ्नो दलीय आबद्धतालाई समेत दाउमा राखेर माधवकुमार नेपालले जुन जोखिम मोले, त्यसले उनलाई विशिष्ट राजनीतिक उचाइ दिलायो । राजनीतिक वैधताका आधारमा ओलीले नेपाललाई नभई नेपालले ओलीलाई शरण दिने स्थिति बनेको छ । जबजब संवैधानिक लोकतन्त्र तथा विधिको शासन संकटमा पर्नेछ, माधवकुमार नेपाल दृष्टान्त बन्नेछन् ।
देउवाले पार्टीभित्र र बाहिरबाट आफूमाथि पटकपटक हमला भइरहँदा पनि संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित पार्ने गरी कुनै गतिविधि कांग्रेसले गर्दैन भन्ने अडान दोहोर्‍याइरहनु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राज्यका संस्थाहरूबीचको सम्बन्धको गहिरो बुझाइ थियो । देउवाको यही अभिव्यक्तिविरुद्ध बीपीलाई कोट गर्दै राजाको शासनमा अदालत परिसरमै उपस्थित भएर बीपीले अदालतलाई सचेत गराएको इतिहासको प्रसंग पनि कोट्याइयो । तर वंशविशेषको अधीनस्थ राज्यसंयन्त्रभित्र न्यायालयको अवस्थिति र लोकतान्त्रिक गणराज्यमा न्यायालयको अस्तित्वको ख्याल राखिएन । आधुनिक राज्यमा न्यायालयलाई विपक्षजस्तो गरी प्रस्तुत गर्नु राज्यव्यवस्था विघटनतिर लैजानु हो ।
नयाँ गठबन्धन र यसका आर्किटेक्टका हैसियतले देउवा–प्रचण्ड–नेपाल–खनाल–भट्टराई–यादवमाथि आशा र आशंका दुवै छन् । एक, उनीहरूमध्ये कसैले पनि निःसंकोच विश्वास गर्नलायक नजिर स्थापित गर्न सकेका छैनन् । दुई, नेता प्रधान होइन, नेताको पृष्ठभूमि निर्णायक हुन्छ । संसदीय अंकगणितमा सबैको स्थिति कमजोर छ । एमाले र जसपाको विवादले असमञ्जस पैदा गरेको छ । तीन, पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको वक्तव्य तथा जसपाभित्र ठाकुर–महतो समूहको सन्दिग्ध भूमिकाले संविधानका उपलब्धिहरूको जगेर्ना गर्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन । कमजोर दार्शनिक आधार तथा नीतिगत लाभ ऋणात्मक हुँदाहुँदै पनि राज्यप्रशासनको पन्थनिरपेक्ष चरित्र तथा संघीय संरचानाविरुद्ध छद्म अभियान चलाउनु र त्यसलाई नै चुनावी राजनीतिको अस्त्र बनाउन खोज्नु जनताको परम्परागत मनोविज्ञानमाथि खेलेर समाज पुनःसंरचनाका अहम् मुद्दाहरूलाई दबाउन सकिन्छ भन्ने दुस्साहसभन्दा बढ्ता अरू के हुन सक्छ ? चार, प्रधानमन्त्रीका हैसियतले पार्टीको आन्तरिक सत्ता संघर्षका कारण आइलाग्ने बाछिटाहरूबाट बच्दै सफल सरकार चलाउनु देउवा तथा समग्र गठबन्धनका लागि अझ सकसपूर्ण हुनेछ । पाँच, महामारीको कहरभित्रै थलिएको अर्थतन्त्रलाई त्राण दिँदै जनअपेक्षाबमोजिम डेलिभरी गर्नु ओली सरकारको भन्दा कम सकसपूर्ण छैन ।

नेपाली अर्थराजनीतिका संरचनागत समस्या र
सरकारहरूको ॅडेलिभरी डेफिसिट’
पटकपटक व्यवस्था परिवर्तन भएर पनि जनताको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार नहुनु, ‘एलिट क्याप्चर’ का कारण समाजको समतामूलक तथा न्यायपूर्ण रूपान्तरण धरातलमा नदेखिनु र राज्यप्रशासनमा सुशासन तथा पारदर्शिता स्थापित हुन नसक्नुकै कारण आम मानिसमा निराशा छाएको छ । पुनर्वितरण, पारदर्शिता र आर्थिक वृद्धिमा आवश्यक सुधार गर्न नसक्नुले नेपाली लोकतन्त्र केवल प्रक्रियावादी चुनावी लोकतन्त्रमा सीमित हुन पुगेको छ ।
जनजीवनमा देखिने गरी परिवर्तन ल्याउन सदियौंदेखि सत्ताले थोपरेको आर्थिक–सामाजिक एवं अवसरको वितरणमा गरिएको विभेद सुधार्ने गरी ठोस नीतिगत हस्तक्षेप जरुरी हुन्छ । २०२१ र २०५८ सालको भूमिसुधार, कमैयामुक्ति, हलिया मुक्तिजस्ता कदमहरूले पनि न जनताको वर्गीय अस्तित्व परिवर्तन गर्न सके न त गरिब र भूमिहीन किसानहरूले आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति प्राप्त गरे । आरक्षण व्यवस्थाले पनि आर्थिक वर्गलाई बेवास्ता गर्दै केवल पहिचानमा आधारित सीमान्तीकरणलाई मात्रै सम्बोधन गरेको हुँदा यो एकांगी र अधुरो छ । ६६ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेर पनि २५ प्रतिशत मानिस भूमिहीन भएको, आधाभन्दा बढी किसान परिवार आधा हेक्टरभन्दा कम जमिनमाथि निर्भर हुनुपरेको, उपल्लो ५ प्रतिशत परिवारको स्वामित्वमा ३७ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन र तल्लो ४७ प्रतिशत परिवारसित केवल १५ प्रतिशत भूमि रहेको, माथिल्लो १० प्रतिशत जनसंख्यासित कुल राष्ट्रिय सम्पत्तिको ३९.१ प्रतिशत रहेको र तल्लो १० प्रतिशत जनसंख्या मात्र २.६५ प्रतिशत सम्पत्तिमा खुम्चिएको तथ्यांकले विगतमा शासनहरूले लादेको स्रोत र अवसरको केन्द्रीकरणमाथि अंकुश लगाउने गरी हाम्रो गणराज्यको संरचना निर्माण हुन नसकेको देखिन्छ ।
समाजमा शक्ति संरचनाको जटिलताका कारण विरासतमा प्राप्त असमानता र विभेदलाई सोझै अंकुश लगाउन नसक्दा राज्यले अंगीकार गर्ने कर प्रणालीसँगै शिक्षा–स्वास्थ्यजस्ता सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाहरू, रोजगार, उद्यमशीलता तथा सामाजिक सुरक्षाको नीतिमा नेपाली राज्यले लिएको नीति निम्छरो र विभेद बढाउने खालको छ । लगभग ८० प्रतिशत गरिब र ग्रामीण बालबालिका पढ्ने सार्वजनिक विद्यालयहरूले ग्रेड सिस्टम लागू नहुँदासम्म १०० मा १९ विद्यार्थी मात्रै उत्तीर्ण गराउन सक्थे जुन निजी विद्यालयका तुलनामा ६० प्रतिशत कम हो । अवसरको वितरण, वर्ग उत्थान तथा समानता र राज्यको शान्ति सुरक्षामा यस्तो शिक्षा प्रणालीले पार्ने दीर्घकालीन प्रभाव कस्तो होला ? शिक्षा र स्वास्थ्यमा घट्दो सरकारी लगानी र बढ्दो निजीकरणले सरकारहरू ‘भोटर क्लास’ प्रतिको उत्तरदायित्वबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ ।
विडम्बना, नेपालमा पुनर्वितरण, सुशासन तथा आर्थिक विकासका निम्ति आक्रामक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने राजनीतिक दलहरूको संरचना, संस्कार र भूमिका नै सन्दिग्ध छ । कर्मचारीतन्त्र, संवैधानिक निकाय, शिक्षण संस्था तथा राज्यका सबैजसो संरचनाको व्यापक दलीयकरण, राज्यको तल्लो एकाइसम्म फैलाइएको ‘रिसोर्स–एक्स्ट्र्याक्टिङ नेटवर्क’ एवं निजी उद्यमी र राज्यको दायित्वभित्र पर्ने सेवाक्षेत्रका लगानीकर्ताहरूको आडमा मौलाएको कुनै पनि राजनीतिक दलले जनअपेक्षा सम्बोधन हुने गरी परिवर्तन ल्याउन या सांगठनिक हिसाबले आत्मघाती निर्णय लिन या आफ्नै कारण उत्पन्न तृष्णालाई आधार बनाएर निर्माण हुने नयाँ राजनीतिक मोर्चासित पराजित हुन तयार हुनुपर्नेछ । माथि संकेत गरिएका संरचनागत समस्याहरूलाई हल गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सामर्थ्यमै आगामी सरकारहरूको सफलता निर्भर रहनेछ ।

 

Page 8
दृष्टिकोण

वार्डेन–गणपति टकरावले चितवन निकुञ्जमा समस्या

- अब्दुल्लाह मियाँ

(काठमाडौं) - असार दोस्रो साता भर्चुअल भएको वार्डेन सम्मेलनमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत (चिफ वार्डेन) अणनाथ बरालले निकुञ्जको ब्रिफिङ गर्ने क्रममा सेनाले समन्वय नगरेको आरोप लगाएका थिए । उनको भनाइलाई तत्कालै सेनाको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु निर्देशनालयका निर्देशक सहायक रथी (जर्नेल) हिमांशु खड्काले खण्डन गरेका थिए । सम्मेलन सकियो, तर त्यसमा सहभागीलाई प्रस्ट भयो निकुञ्ज प्रमुख र सेनाबीच समस्या छ ।
विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले छानबिन गर्न सहसचिव धनञ्जय पौडेलको संयोजकत्वमा टोली बनाएका थिए । निकुञ्ज प्रमुख बराल र सुरक्षार्थ तैनाथ सेनाको खड्ग दल गणका गणपति सुधीर केसीको आपसी टकरावले निकुञ्ज व्यवस्थापनमा समस्या आएको टोलीको निष्कर्ष छ । दुई बीच ‘जुँगाको लडाइँ’ ले गस्तीदेखि निकुञ्जसँग जोडिएका विभिन्न विषयमा सहकार्य नदेखिएको ठहर गरेको स्रोतले जनाएको हो । १५ दिनको समयावधि पाएको टोली निकुञ्जको अध्ययनपछि दुई दिनअघि फर्किएर अहिले प्रतिवेदन तयार पार्दै छ । संयोजक पौडेलले अर्को साता प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउने जानकारी दिए ।
स्रोतले भन्यो, ‘सेनालाई निकुञ्जको सुरक्षा गर्ने हिसाबले मात्र खटाइएको हुन्छ । तर, सेक्युरिटीबाहेकका प्राविधिक विषयहरूका साथै निकुञ्जको दायरामा पर्ने काममा पनि सेनाले चासो राखेपछि टकराव बढेको रहेछ ।’ सेनाको खड्ग दल गण ६ महिनाअघि चितवन निकुञ्ज गएको हो । बराल भने गत वर्षको साउनमा बर्दिया निकुञ्जबाट चितवनको चिफ वार्डेनमा सरुवा भएका हुन् । सेनाको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु निर्देशनालयले हरेक दुई वर्षमा गण सरुवा गर्छ । गणपति केसी साउन १० मा गणबाट सरुवा हुँदै छन् ।
आफूमातहतको काममा समेत सेनाले चासो राखेपछि वार्डेन बराल सुरुदेखि नै सेनासँग रुष्ट थिए । सेनाले निकुञ्जभित्रको मध्यवर्ती क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवामा भएको ठेक्कामा समेत वार्डेनले ‘चलखेल’ गरेको आरोप लगाएको थियो तर त्यो विषयमा टोलीले ‘फिल्डमा त्यस्तो समस्या नदेखिएको’ बुझेको छ । ‘निकुञ्ज र सेनाबीच सम्वन्ध टुटेको छ । त्यसमा सुधार ल्याउनुपर्ने देखिन्छ,’ टोली स्रोतले भन्यो, ‘त्यो हुन सक्यो भने मात्र निकुञ्जका समस्या समाधान हुन्छन् ।’ निकुञ्ज–सेनाको टकरावको फाइदा गलत समूहले उठाउन सक्ने टोलीको ठहर छ । निकुञ्जका वन्यजन्तु जोगाउन निकुञ्ज–सेना दुवैको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । निकुञ्जमा सुरक्षाथ्रेट जहिल्यै छ । सौराहामा बाघको आक्रमणमा परी एक महिलाको ज्यान गएपछि सौराहा सेक्टर कार्यालयमा भएको तोडफोडको विषय पनि टोलीको कार्यादेशमा थियो । असार पहिलो साता रत्ननगर–५ मगर टोलकी ३२ वर्षीया गीता अधिकारीलाई घर आडको जनकौली मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा निउरो टिप्न गएका बेला बाघले आक्रमण गरेको थियो ।
त्यो बेला घटनास्थलनजिकै रहेको रहेको सेनाले उद्धार गर्न तत्परता नदेखाएकाले प्रहरी बोलाउनुपरेको भन्दै स्थानीयहरूले सौराहास्थित निकुञ्जको पूर्वी सेक्टर कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी गरेका थिए । स्थानीयहरूले उद्धार गर्ने कार्यमा बरालले निर्देशन नदिँदा महिलाको ज्यानै गएको आरोप लगाएका थिए । त्यो विषयमा टोलीले चासो राखेको थियो । ‘घटनाको ४ घण्टापछि प्राविधिकले बाघलाई नियन्त्रणमा लिएको देखियो,’ टोली स्रोतले भन्यो, ‘निकुञ्जसँग चिढिएका र विभिन्न समयमा कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरूले निकुञ्ज कार्यालय तोडफोड गर्नुका साथै अनर्गल आरोपसमेत लगाएको देखियो ।’ वार्डेन बरालले पनि घटना भएको ४५ मिनेटभित्रै हात्तीसहितको टोली घटनास्थल पुगेको दाबी गरेका थिए । छानबिन टोलीमा मन्त्रालयका कानुन उपसचिव रामजी दनाई, निकुञ्ज विभागका उपसचिव वेदकुमार ढकाल, महासेनानी (कर्णेल) अच्युतम भण्डारी सदस्य छन् ।

Page 9
अर्थ वाणिज्य

लामा दूरीका सवारी चले पनि यात्रु छैनन्

- विमल खतिवडा

(काठमाडौं) - करिब तीन महिनापछि लामा तथा मध्यम दूरीका सवारी शनिबारबाट सञ्चालनमा आएका छन् । कोभिडका कारण वैशाख १६ देखि गरिएको निषेधाज्ञासँगै ठप्प लामा तथा मध्यम दूरीका सवारीलाई साउन ४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सञ्चालन अनुमति दिएको थियो । सोहीअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठप्प सवारीलाई सञ्चालन गर्न भनेको थियो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, लोक सेवा आयोगलगायत निकायले परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेकाले देशका विभिन्न भागबाट आउने परीक्षार्थी तथा सर्वसाधारणको आवतजावतलाई सहज बनाउन स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै सवारी चलाउन दिइएको जनाइएको छ । तर सवारी सञ्चालनमा आए पनि यात्रुको संख्या भने न्यून छ । पहिलो दिन यात्रुको चाप बढी हुने नयाँ बसपार्क, कोटेश्वर, गौशाला, चाबहिल, कलंकीलगायत स्थानका टिकट काउन्टर खुले पनि यात्रु त्यति छैनन् ।
उपत्यकाबाहिरबाट आउने यात्रुको चाप भने बढ्दो रहेको यातायात व्यवसायीले बताएका छन् । पहिलो दिन यात्रुको चाप कम रहेको नयाँ बसपार्क सञ्चालन गर्दै आएको ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिका एचआर म्यानेजर पंकज मल्लले जानकारी दिए । बसपार्कबाट शनिबार साँझसम्म लामो दूरीका १ सय २० वटा बस छुटेको उनको भनाइ छ । ‘काठमाडौंबाट बाहिर जाने यात्रु एकदमै कम छन्,’ उनले भने, ‘उपत्यका भित्रिने यात्रु भने बढ्दो छन् ।’ यात्रुवाहक सवारी दिनदिनै सेनिटाइज गरेर मात्र चलाउने गरिएको छ । तर पनि सम्बन्धित निकायले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरे/नगरेकोबारे जाँच गरे झन् राम्रो हुने उनको सुझाव छ ।
पहिलो दिन उपत्यकाबाट बाहिरिने सवारी र यात्रुको चाप कम रहेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता एसपी सञ्जीव शर्मा दासले पनि बताए । ‘बस खालीखाली नै बाहिरिएका छन्,’ उनले भने । महाशाखाका अनुसार शनिबार साँझसम्म ३ हजार ५ सय ५१ सवारी भित्रिएका छन् । बाहिरिने सवारीको संख्या भने ३ हजार ५ सय ६९ छ । यसैगरी १६ हजार १ सय २८ यात्रु भित्रिएको र १३ हजार ८ सय ९४ ले उपत्यका छाडेको महाशाखाले जनाएको छ । यसअघि गत असार २१ देखि उपत्यकामा जोरबिजोर प्रणाली हटाएर सबै सवारी सञ्चालन खुला गरिएको थियो ।
पहिलो दिन भएकाले २० प्रतिशत मात्र लामा तथा मध्यम दूरीका सवारी सञ्चालनमा आएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए । ‘गाडी ग्यारेजमा थन्किएका छन्, चालकहरू आउने क्रम सुरु भएको छ,’ उनले भने । आफूहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर गाडी चलाएको उनको भनाइ छ ।
यता उपत्यकाका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीमा भने स्वास्थ्य सावधानी नअपनाइएको गुनासो बढेको छ । यात्रुलाई मास्क अनिवार्य गरिए पनि गाडीमा सेनिटाइजर नराखिएको यात्रुहरूले बताएका छन् । सहचालकले पनि मास्क नै नलगाई यात्रु चढाउने गरेका छन् । उपत्यकाका भित्री रुटमा चल्ने सवारीमा यात्रु कोचाकोच राख्ने गरिएका गुनासा पनि छन् । विशेषगरी उपत्यकामा साँझपख गाडीमा यात्रुको भीड हुने गरेको छ । प्रहरीले भने बढी यात्रु बोक्ने सवारीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । उपत्यकाभित्र एउटै रुटमा चल्ने सवारीमा पनि यात्रुबाट फरकफरक भाडा उठाउने गरिएको पाइएको छ । सरकारले अन्तरप्रदेश भाडा समायोजन गरे पनि जिल्लाभित्र चल्ने सवारीको भाडाबारे भने कुनै निर्णय भएको छैन । यात्रुबाट दैनिक मनपरी भाडा असुलेको गुनासो आउने गरेको र त्यहीअनुसार असुल्ने सवारीलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरिरहेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले भने भाडा समायोजनमा प्रदेश सरकारले ढिलाइ गरेको जनाएको छ । ‘संघीय सरकारले भाडा समायोजन गरिसकेको छ, प्रदेश सरकारले पनि गर्नुपर्छ,’ महासंघका महासचिव सिटौलाले भने, ‘सबै प्रदेशलाई भाडा समायोजन गर्न माग गर्दै ज्ञापन बुझाइसकेका छौं, निर्णयमा ढिलाइ नहोस् ।’ ट्याक्सीका हकमा भने स्थानीय सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अर्थ वाणिज्य

सेयर बजारबाटै साढे १५ अर्ब कर

- यज्ञ बञ्जाडे

(काठमाडौं) - गत आर्थिक वर्षमा सेयर बजारका लगानीकर्ताले करिब ३ खर्ब रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका छन् । यो गत साउनदेखि असारसम्म लगानीकर्ताले सेयर बिक्रीमार्फत हात पारेको नाफा हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सेयर कारोबारबाट लगानीकर्ताले करिब १९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका थिए ।
गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लगानीकर्ताले औसत ५ प्रतिशत रकम पुँजीगत लाभकरका रूपमा सरकारलाई तिरेका छन् । यसअन्तर्गत गत जेठसम्म करिब १४ अर्ब १४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिरिएको छ । सोही अवधिमा अग्रिम कर कट्टीबापत १ अर्ब ३९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ कर संकलन भएको छ । यसरी पुँजीगत लाभकर र अग्रिम कर कट्टीबापत गरी गत आर्थिक वर्षमा कुल १५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ कर संकलन भएको छ । करिब तीन दशकको पुँजीबजारको यात्रामा एक वर्षमा पुँजीगत लाभकरमार्फत यति धेरै रकम सरकारलाई प्राप्त भएको यो हालसम्मकै उच्च हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षको कर संकलन १३ गुणा बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सेयर बजारबाट १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्र कर संकलन भएको थियो । अघिल्ला वर्षहरूमा बजारमा सामान्य वृद्धि मात्र भएकाले लगानीकर्ताले धेरै नाफा कमाउन पाएका थिएनन् । यो वर्ष बजार निरन्तर बढिरहेको छ । सोही कारण करबापतको रकम पनि बढेको जानकारहरू बताउँछन् ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सेयर बजारबाट १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ कर संकलन भएको थियो । त्यति बेला नेप्से परिसूचक १ हजार ७ सय बिन्दु हाराहारीमा थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा यस्तो कर १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ थियो । सो अवधिमा नेप्से परिसूचक भने केही घटेर १ हजार ५ सय ८२ बिन्दुमा थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा सेयर कारोबारमा नाफा भएको अवस्थामा व्यक्तिगत लगानीकर्ताले नाफाको ५ प्रतिशत रकम पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । संस्थागत लगानीकर्ताले नाफाको १० प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्छ । सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) ले भने कर तिर्नुपर्दैन । कुल सेयर कारोबारमा अधिकांश हिस्सा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको छ भने संस्थागतको संख्या न्यून छ । यस कारण संस्थागत र व्यक्तिगत लगानीकर्ताले तिरेको करको दरलाई औसत ५ प्रतिशत मानेर यहाँ विश्लेषण गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले एक वर्षभन्दा बढी र कम अवधिमा सेयर बिक्री गर्ने लगानीकर्ताका लागि करको दर परिमार्जन गरिएको छ । यसअनुसार एक वर्षभन्दा बढी समयमा सेयर बिक्री गर्ने लगानीकर्ताले नाफाको ५ प्रतिशत र कम अवधिमा बिक्री गर्नेले नाफाको साढे ७ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ ।
सेयर लगानीकर्ताको सम्पत्तिको मूल्य एक वर्षमा दोब्बरभन्दा धेरै भएको छ । २०७७ साउनमा कुल बजार पुँजीकरण १७ खर्ब ९२ अर्ब थियो भने यो असार मसान्तमा ४० खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सेयर बजारमा भएको उच्च वृद्धिका कारण साउनदेखि असारसम्म लगानीकर्ताको सम्पत्ति २२ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । यसरी कुल बजार पुँजीकरण एकै वर्षमा १ सय २४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । सेयर मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण गएको एक आर्थिक वर्षमा लगानीकर्ताको सम्पत्तिमा बढोत्तरी आए पनि त्यो नाफा भने होइन । नाफा हुन लगानीकर्ताले सेयर बिक्री गरी नगद नै हात पार्नुपर्छ । यस कारण किताबी (लेखांकन) रूपमा मात्र लगानीकर्ताको सम्पत्तिको मूल्य बढेको हो ।
गएको आर्थिक वर्षमा मात्र थप ६ लाख ३१ हजार ७ सय २९ जना लगानीकर्ता दोस्रो बजारमा थपिएका छन । २०७७ असारमा दोस्रो बजारमा सक्रिय लगानीकर्ताको संख्या २ लाख ४५ हजार ४ सय ७४ थियो । यससँगै दोस्रो बजारमा कुल लगानीकर्ताको संख्या ८ लाख ७७ हजार २ सय ३ पुगेको छ । यसरी एकै वर्षमा लगानीकर्ताको संख्या १ सय २३ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । गएको एक वर्षमा बजारमा थपिएकामध्ये सबै जसोले अनलाइन सेयर कारोबारका लागि ‘लगइन र युजरनेम’ लिएको देखिन्छ । यसअनुसार गत असारसम्म अनलाइन कारोबारका लागि ‘लगइन’ लिने लगानीकर्ताको संख्या करिब ७ लाख ९२ हजार छ । २०७७ असारमा यस्तो संख्या ३५ हजार १ सय १९ मात्र थियो ।
पब्लिक कम्पनीको सेयरलाई विद्युतीय रूपमा सुरक्षित राख्ने सीडीएस एन्ड क्लियरिङ कम्पनीका अनुसार गत असारसम्म ३७ लाख ५१ हजार ७ सय डिम्याट (सेयर अभौतिकीकरण खाता) खाता खुलेका छन् । २०७७ असारमा डिम्याट खाताको संख्या १७ लाख २३ हजार ९ सय थियो । पछिल्लोपटक खुलेको युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको आईपीओमा २१ लाख ८२ हजार ७ सय ७५ जनाको आवेदन परेको थियो । यो हालसम्मकै उच्च हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सेयर बजारमा १४ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दोस्रो बजारमा कुल १ खर्ब ५५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो ।

Page 10
अर्थ वाणिज्य

पोखरा–नेपालगन्ज उडान गर्दै बुद्ध एयर

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– बुद्ध एयरले यही साउन १७ देखि पोखराबाट नेपालगन्ज सीधा उडान गर्ने भएको छ ।
सुरुमा साताका तीन दिन (आइतबार, बुधबार र शुक्रबार) उडान गर्ने र पछि दिनदिनै उडान गर्ने योजना बनाएको कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यी उडानबाट दुवै ठाउँका पर्यटकीय स्थलमा चहलपहल बढ्ने अपेक्षा गरिएको कम्पनीका निर्देशक रूपेश जोशीले बताए ।

अर्थ वाणिज्य

छोटी भन्सार नहुँदा व्यवसायीलाई कठिन

- मनोज बडू

(दार्चुला) - जिल्लाका पालिकाहरूले भारत र चीनसँगका सीमा नाकामा नयाँ भन्सार कार्यालय स्थापना र पुराना छोटी भन्सार कार्यालय पुनःस्थापना गर्न माग गरेका छन् । द्वन्द्वकालमा विस्थापित छोटी भन्सार अझै पुनःस्थापना भएका छैनन् । यसबाट सरकारले बर्सेनि राजस्वमा ठूलो रकम गुमाउनुपरेको छ ।
विगतमा सञ्चालनमा रहेका तिंकर, सीतापुल, दत्तु र जौलजिवी छोटी भन्सार कार्यालय अहिले बन्द छन् । भारतीय सीमा क्षेत्र लाली र तिंग्रम झोलुंगे पुल बनेपछि पालिकाहरूले थप भन्सार कार्यालय राख्न माग गरेका हुन् । व्यास गाउँपालिकाले विस्थापित छोटी भन्सार कार्यालय पुनःस्थापनासँगै तिग्रममा नयाँ छोटी भन्सार कार्यालय स्थापना गर्न पटक–पटक आग्रह गरेको छ । लेकम गाउँपालिकाले पनि दुई वर्षदेखि लालीमा नेपाल–भारत जोड्ने झोलुंगेपुल बनेपछि छोटी भन्सार कार्यालय स्थापनाका लागि पत्र पठाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष परमानन्द जोशीले बताए ।
व्यासको सीमा तिंकर तथा सीतापुलका छोटी भन्सार कार्यालय पुनःस्थापनाका लागि धेरैपटक अनुरोध गरिएको व्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलीपसिंह बुढाथोकीले जानकारी दिए । गाउँपालिकामा निर्वाचित भएदेखि नै छोटी भन्सार सञ्चालन गर्न र नयाँ ठाउँमा स्थापनाका लागि विभागलाई अनुरोध गरिएको उनको भनाइ छ ।
भन्सार नहुँदा सामान आयात गर्दा संकलन हुने भन्सार महसुलको राजस्वसमेत चुहावट हुने गरेको छ । भारत र चीनका नाकामा बजारको राम्रो सम्भावना रहेकाले छोटी भन्सार छिटो पुनःस्थापना गर्नुपर्ने यहाँका व्यापारीको माग छ । सरकारले स्थानीयको माग सम्बोधन गर्न नसकेको दार्चुला उद्योग
वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष इन्द्रदेव पन्तले बताए ।
सीतापुल र तिंकरमा छोटी भन्सार सञ्चालन भए व्यापार सहज हुने स्थानीय व्यापारी दानसिंह तिंकरीको भनाइ छ । भन्सार नहुँदा यहाँका स्थानीय बजारमा सामान बिक्री गर्न पनि अप्ठ्यारो हुँदै आएको व्यवसायीको गुनासो छ ।

अर्थ वाणिज्य

महेशपुर नाम मात्रको मूल भन्सार

- कान्तिपुर संवाददाता

परासी (कास)– पूर्वाधार र जनशक्ति अभावले पश्चिम नवलपरासीस्थित महेशपुर नाम मात्रको मूल भन्सारमा सीमित छ । पूर्वाधार र गोदाम नहुँदा राजस्व संकलन प्रभावित छ । मूल भन्सार घोषणा भएको तीन वर्ष बितिसक्दासमेत पहुँच सडक, पूर्वाधार र कर्मचारी पदस्थापन गरिएको छैन । जसकारण यहाँ छोटी भन्सारसरह काम भइरहेको छ ।
भन्सारमा सामान जाँचका लागि आवश्यक गोदाम, कर्मचारी र प्राविधिक नभएपछि ठूला व्यवसायीले यो नाका प्रयोग गर्दैनन् । ठूलो मात्रामा सामान आयात गरिएपछि भण्डारणका लागि गोदाम पनि छैन । यसलाई २०७५ साउन १ मा मूल भन्सार घोषणा गरिएको थियो । आवश्यक पूर्वाधार र सञ्चालनको वातावरण तयार पारिदिन स्थानीय जनप्रतिनिधिले पटक–पटक माग गरे पनि पूरा हुन सकेको छैन । नाकाबाट भुस, धान तथा खाद्य सामग्रीबाहेक अन्य सामान आयात न्यून छ । गोदाम नहुँदा अन्य सामान यो नाका हुँदै निर्यात र आयात हुन सकेको छैन । मूल भन्सार भए पनि केन्द्रले यस भन्सारलाई छोटी भन्सारसरहको राजस्व संकलनको जिम्मा दिने गरेको छ । गएको आर्थिक वर्षमा २६ करोड ७० लाख रुपैयाँको राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको भन्सार कार्यालयले लक्ष्य प्राप्ति गरेको महेशपुर भन्सार कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद अर्यालले बताए । गत आर्थिक वर्षमा कार्यालयले २७ करोड २६ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । ‘छोटी भन्सार रहँदा भएका संरचना नै अहिले कायम छ । गोदाम र सडक फराकिलो भए अहिलेको भन्दा दोब्बर राजस्व संकलन हुने थियो,’ अर्यालले भने, ‘तालुकदार निकायमा मैले पटकपटक पत्राचार गरेको छु । तर गोदामका लागि आवश्यक जग्गा किन्न सकिएको छैन । जनशक्ति कम छ ।’

अर्थ वाणिज्य

जनकपुरमा बजाजको नयाँ सोरुम

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– नेपालका लागि बजाज मोटरसाइकलको अधिकृत वितरक हंसराज हुलास चन्द एन्ड कम्पनी प्रालिले जनकपुरमा नयाँ सोरुम ओम अटोमोबाइल्स उद्घाटन गरेको छ । अझ बढी सुविधासहित बजाज सेल्स, सर्भिस र स्पेयर्स देशभर उपलब्ध गराउने उद्देश्यले जनकपुरमा सोरुम सञ्चालनमा ल्याइएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । कम्पनीले बजाजको नयाँ सोरुम ओम अटोमोबाइल्सका प्रोपराइटर सन्तोषकुमार साहलाई डिलरसिप प्रदान गरेको छ ।

अर्थ वाणिज्य

खल्ती टपअपमा १० प्रतिशत क्यासब्याक अफर

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– खल्ती डिजिटल वालेटले मोबाइल नम्बरमा टपअप गर्दा १० प्रतिशत क्यासब्याकको योजना ल्याएको छ । खल्तीमा दर्ता गरिएको मोबाइल नम्बरमा टपअप गर्दा उक्त क्यासब्याक पाइनेछ । यो योजना साउन ७ देखि निश्चित अवधिका लागि मात्र लागू हुने खल्तीले जनाएको छ । यो योजनाअनुसार क्यासब्याक एक महिनाको अधिकतम सय रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ ।

अर्थ वाणिज्य

एनएमबीका ग्राहकलाई बिगमार्टमा छुट

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– एनएमबी बैंकका ग्राहकले बिगमार्टमा २५ प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । बैंकको मोबाइल बैंकिङमार्फत भुक्तानी गर्दा बिगमार्टमा बुधबार र शनिबार फलफूल तथा तरकारी खरिदमा २५ प्रतिशत वा ३ सय रुपैयाँसम्म छुट पाउने भएका हुन् ।

अर्थ वाणिज्य

एचसीसी–एनको डिनमा गोल्छा

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– नेपालस्थित कन्सुलरहरूको छाता संगठन अनररी कन्सुलर कर्प्स–नेपाल (एचसीसी–एन) को डिनमा लोकमान्य गोल्छा नियुक्त भएका छन् । नेपालस्थित मोरक्कोका लागि महावाणिज्यदूत वसन्तकुमार चौधरीको एकवर्षे कार्यकाल सकिएसँगै आगामी एक वर्षका लागि एचसीसी–एनको डिनमा गोल्छा चुनिएका हुन् । उनी पोल्यान्डका लागि अवैतनिक महावाणिज्यदूत तथा गोल्छा अर्गनाइजेसनका अध्यक्षसमेत हुन् । एचसीसी–एनको १४ औं ‘चार्टर्ड डे’ को अवसरमा शुक्रबार आयोजित एक औपचारिक समारोहबीच तत्कालीन डिन चौधरीले गोल्छालाई पद हस्तान्तरण गरे ।

Page 11
खेलकुद

नेपालको परम्परागत सुरुआत

- राजु घिसिङ

(टोकियो) - नेपाली खेलकुदका लागि ऐतिहासिक सहर हो टोकियो । जहाँ नेपालले सन् १९६४ मा ओलम्पिक यात्रा थालेको थियो । विश्व खेलकुदको कुम्भमा एक संस्करण (१९६८) छाडेर नेपालको सहभागिता निरन्तर छ । प्रदर्शन पनि उस्तै छ । टोकियो ५७ वर्षपछि फेरि ओलम्पिक आयोजना गर्दा नेपालको ओलम्पिक सुरुआत परम्परागत नै रह्यो । काठमाडौंबाट ५ हजार किमिभन्दा बढीको उडानमा टोकियो आइपुगेका दुई खेलाडी प्रारम्भिक चरणबाटै बाहिरिए ।
उद्घाटनको भोलिपल्ट शनिबार सुटिङकी कल्पना परियारले महिला १० मिटर एयर राइफलमा ६१६.८ स्कोर गर्दै राष्ट्रिय कीर्तिमान सुधार गरिन् । ५० खेलाडी सहभागी स्पर्धा उनले ४६ औं स्थानमा रहेर टुंग्याइन् । जुडोकी सोनिया भट्टले विश्व वरीयतामा नवौं स्थानकी रुसकी इरिना डोल्गोभालाई स्तब्ध पार्ने लक्ष्य बनाएकी थिइन् । तर, उनी १ मिनेट १६ सेकेन्डमात्रै टिकिन् ।
यी दुवै खेलाडीले आमन्त्रण कोटामा ओलम्पियन बन्ने अवसर पाएका हुन् । ३२ औं गृष्मकालीन ओलम्पिकमा विश्वव्यापी सहभागितामा मौका पाएका तीन खेलाडीको चुनौती बाँकी नै छ । पौडीमा अलेक्जेन्डर शाहले पुरुष १ सय मिटर फ्रिस्टाइलमा मंगलबार र गौरिका सिंहले महिला १ सय
मिटर फ्रिस्टाइलमा बुधबार प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । एथलेटिक्सकी सरस्वती चौधरीले महिला १ सय मिटरमा शुक्रबार दौडनेछन् ।

अधुरो चाहना
नेपाल प्रहरीमा तीन महिनाअघि भर्ती भएकी १९ वर्षीया जुडो खेलाडी सोनिया भट्टले महिला ४८ केजीमुनि स्पर्धामा कम्तीमा एक बाउट जित्दै इतिहास बनाउने लक्ष्य राखेकी थिइन् । त्यो पनि सम्भव नभए कम्तीमा चार मिनेट (पूरा समय) म्याटमा भिड्ने वा टिक्ने उनको योजना थियो । तर उनको चाहना र योजना टोकियो ओलम्पिकमा अधुरै रह्यो ।
निप्पोन बुदोकानमा भएको अन्तिम ३२ को प्रतिस्पर्धामा सोनियालाई रुसकी इरिना डोल्गोभाले १ मिनेट १६ सेकेन्डभन्दा बढी टिक्न दिइनन् । युरोपेली च्याम्पियन इरिनाले नेवाजा (म्याट) पुगेपछि २० सेकेन्ड होल्ड गर्दै ‘ओसाइकोमी इप्पोन’ मा सोनियालाई हराइन् । अर्थात् इरिनाले सोनियालाई नकआउट गरिन् ।
२३ औं सागमा कांस्य जितेकी सोनिया विश्व वरीयतामा १२७ औं स्थानमा छिन् भने इरिना नवौंमा । इरिनाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा १७ पदक जितेकी छन् । त्यसैले इरिनाविरुद्ध जित हात पार्नु वा पूरा समय टिक्नु पनि सोनियालाई सजिलो थिएन । तर उनले भागेर खेल्ने प्रयास गरिन्, सुरुमै रुसी प्रतिस्पर्धीविरुद्ध आक्रामक रूप देखाइन् । प्रशिक्षक सूर्यनारायण श्रेष्ठले भने, ‘सोनियाले तीन–चारपल्ट आक्रमण गर्न भ्याइन् । तर, सटिक भएन । ग्रिप समातेर राम्रोसँग नियन्त्रण गर्न सकिनन् । त्यसैले इरिनाले ओसाइकोमी इप्पोन गरिन् ।’ पदक दाबेदार मानिएकी इरिना पनि अन्तिम १६ भन्दा माथि उक्लिन सकिनन् । उनी चाइनिज ताइपेईकी खेलाडीसँग चुकिन् ।
जुनियरका विश्व च्याम्पियनसिपलगायत तीन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा एक–एक बाउट जितेकीले पनि सोनिया महत्त्वाकांक्षी भएकी थिइन् । इरिनाविरुद्ध केही सीप नचलेपछि उनी म्याटबाट रुँदै बाहिरिइन् । उनलाई ‘मिक्स जोन’ मा सम्हाल्न प्रशिक्षक श्रेष्ठ र चिकित्सक नवेशमान सिंहलाई मुस्किल परेको थियो ।
यसअघि ओलम्पिक खेलेका नेपालका चारै जुडो खेलाडी पहिलो चरणबाटै बाहिरिएका थिए । त्यसमध्ये फुपुल्हामु खत्री (रियो २०१६ ) ले मात्रै पूरा समय खेलेकी थिइन् । त्यसैले सोनियाले एक बाउट जित्ने चाहना पूरा गर्न नसके पनि कम्तीमा पूरा समय टिक्न चाहेकी हुन् ।
‘आफ्नो गेम प्रदर्शन गर्ने मौका अलि कम भएकाले मैले आफैंलाई सम्हाल्न गाह्रो भयो । मैले आफ्नो कला देखाउन नपाएको अवस्था बन्यो,’ बाँकेकी सोनियाले भनिन्, ‘प्रतिस्पर्धी धेरै नै बलियो थियो । निकै अनुभवी, उमेरले सिनियर, उच्च वरीयता र अन्तर्राष्ट्रिय पदक धेरै जितेकी थिइन् । तर, मैले डराएर खेलेकी थिइनँ, आक्रामक सुरुआत नै गरेकी थिएँ ।’ दुई वर्षदेखि बायाँ घुँडामा समस्या भएकाले पनि नेवाजा (मैदानमा ढलेर गर्ने प्रतिस्पर्धा) मा गाह्रो भएको उनले बताइन् । उनी किर्गिस्तानमा भएको एसिया–ओसियाना च्याम्पियनसिप २०२१ मा पनि नेवाजामै हारेकी थिइन् ।
उनले भनिन्, ‘फुलटाइम खेल्छु नै भन्ने लागेको थियो तर सकिनँ । इरिनालाई पल्टाएर उठ्छु भन्ने लागेको थियो । एकपल्ट टेक्निक लगाएकी थिएँ । उनले ओसाइकोमी (म्याटमा थिच्ने) मा लगिन् र म त्यहाँबाट उठ्न सकिनँ ।’ सोनियाले थपिन्, ‘एक चान्स पाएको भए एक बाउट जित्ने धोको पूरा गर्छु भन्ने थियो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको अनुभव कम भएकाले पनि मलाई गाह्रो भयो । अब सिनियरका ठूला प्रतियोगिता खेल्दै अर्को ओलम्पिकमा छनोट भएर खेल्न चाहन्छु ।’

खेलकुद

‘सोचेभन्दा कम स्कोर’

- कान्तिपुर संवाददाता


सिरहास्थित घोर्लेनी, विष्णुपुरकी २६ वर्षीया कल्पनाले आफ्नै नाममा रहेको राष्ट्रिय कीर्तिमानलाई असाका सुटिङ रेन्जमा शनिबार सुधार गरे पनि अझै चित्तबुझ्दो प्रदर्शन गर्न नसकेको बताइन् ।
‘कीर्तिमान बन्यो । ठीकै भयो । तर मैले योभन्दा राम्रो (स्कोर) सोचेकी थिएँ,’ आठ वर्षअघि नेपाली सेनामा भर्ती भएपछि नसोचिएको रूपमा सुटिङ खेलाडी बनेकी कल्पनाले भनिन्, ‘ट्रेनिङमा ६२७–२८ सम्म स्कोर गरेकी थिएँ । त्यसैले ओलम्पिकमा ६२० भन्दा बढी स्कोर गर्ने सोचेकी थिएँ । मैले सक्दो प्रयास गरेकै हो तर, सकिनँ । अर्को प्रतियोगितामा योभन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्ने प्रयास गर्नेछु ।’
ओलम्पिक सुटिङमा हरेक राउन्डमा १० शट हान्नुपर्छ । ओलम्पिकमा समावेश ६ राउन्डको स्पर्धामा ६० शट प्रहार गर्नुपर्छ र यसमा कुल ६ सय ५४ पूर्णांक हुन्छ । राष्ट्रिय प्रतियोगितामा हालसम्म ६० शट प्रहार गर्ने अवसर नपाएकी कल्पनाले ६१६.८ अंक जोडेर दुई वर्षअघि १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा बनाएको आफ्नै रेकर्ड सुधारेकी हुन् । उनले सागमा सातदोबाटोस्थित सुटिङ रेन्जमा ६१४.५ अंक जोडेकी थिइन् ।
दुई वर्ष ओलम्पिक छात्रवृत्तिमा रहेर तयारी गरेकी कल्पनाले पहिलो चरणमा १०२.२, दोस्रोमा १०५.४, तेस्रोमा १०१ स्कोर गरेकी उनले चौथोमा सटीक प्रहार गर्दै १०४.१ अंक जोडेकी थिइन् । पाँचौंमा १०३.४ स्कोर गरे पनि अन्त्यसम्म उनले राम्रो लय कायम राख्न सकिनन् । छैटौं चरणमा १००.७ अंकमा सीमित भए पनि उनले केही स्थानमाथि उक्लिने अवसर गुमाएकी हुन् । छैटौं चरणमा किन कमजोर ? कल्पनाले जवाफ दिइन्, ‘सक्छु, गर्छु भन्दाभन्दै त्यस्तै भयो ।’ उनी बोस्निया एन्ड हर्जगोभिना, किर्गिस्तान, श्रीलंका र शरणार्थी टिमका खेलाडीभन्दा अगाडि रहिन् । यस स्पर्धामा कम्तीमा ६२८.५ अंक जोडेका शीर्ष आठ खेलाडीले फाइनल चरणमा स्थान बनाएका छन् ।
कल्पनाकै स्पर्धामा चीनकी क्विन याङले रुसकी अनस्तासिया गालासिनालाई पन्छाउँदै टोकियो ओलम्पिक २०२० को पहिलो स्वर्ण पदक जितेकी हुन् । स्विट्जरल्यान्डकी निना क्रिस्टेनले कांस्य पदक हात पारिन् । प्रारम्भिक चरणमा ६२७.७ अंक जोडेकी याङले फाइनल राउन्डमा २५१.८ स्कोर गर्दै स्वर्ण हात पारेकी हुन् । पोडियममा स्थान बनाएकी अनस्तासियाले २५१.१ र निनाले २३०.६ स्कोर गरे ।

खेलकुद

कोरोनाविरुद्ध लडेका नर्स

- कान्तिपुर संवाददाता


टोकियो (एपी)– जाभेद फोरोघीले थुप्रै रात कोरोनाका गम्भीर बिरामीको हेरचाहमा बिताए । श्वास फेर्न कठिन भएका बिरामीलाई बचाउन उनले सकेको सबैथोक अपनाए । उनी आफैं पनि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भए । निको भएपछि पनि काममा जान सधैं डर भइरह्यो । कतै फेरि संक्रमित हुने हो कि ?
तमाम कठिनाइ र भयावह स्थितिबीच यी ‘सार्प सुटर’ ले आफ्नो निशाना कहिल्यै धुमिल हुन दिएनन् । इरानका नर्स जाभेद अहिले ओलम्पिक च्याम्पियन भए । शनिबार टोकियोमा पुरुष १० मिटर एयर पेस्तोलमा स्वर्ण पदक जिते । योसँगै उनले इरानबाट ओलम्पिक पदक जित्ने सबैभन्दा पाका खेलाडीको कीर्तिमान बनाए ।
‘मलाई यसमै खुसी छ, मैले आफ्नो दुवै जिम्मेवारीलाई पूर्णतासाथ निभाएँ,’ दोभाषेको सहायतामा जाभेदले भने, ‘एउटा नर्सका रूपमा कोरोना महामारीविरुद्ध लड्नु निकै कठिन काम हो । एक सुटरका रूपमा मैले पछिल्लो दुई वर्ष यो सफलताका लागि धेरै नै मिहिनेत गरेको छु ।’
जाभेदले २ सय ४४.८ अंकसाथ ओलम्पिक कीर्तिमानसमेत बनाए । उनी रजत विजेता सर्बियाली दामिर मिकेचभन्दा ६.९ अंकले अगाडि रहे । सन् २००८ को ओलम्पिक स्वर्ण विजेता चीनका प्याङ वेई कांस्यमै सीमित भए ।
४१ वर्षे जाभेदले ओलम्पिक पदक जित्ने पाका खेलाडीको झन्डै सात दशक पुरानो स्वदेशी कीर्तिमान भंग गरे । सन् १९५६ मा मेलबर्न ओलम्पिकमा भारोत्तोलक मोहम्मुद मान्जोउले ३८ वर्षको उमेरमा कांस्य जितेका थिए ।
जाभेदको ओलम्पिक पोडियमको शीर्ष चरण यात्रा अविश्वसनीय र लगभग असम्भवजस्तै थियो । उनको जन्मपछि मुटुको धड्कनलाई सही अवस्थामा ल्याउन निकै कठिन भएको थियो । उमेरसँगै शरीर बढ्दै जाँदा उनी कुनै पनि खेलकुद गतिविधिमा सहभागी हुन असमर्थ थिए । मुटुको गति कम गरी नसा स्थिर बनाउनुपर्ने सुटिङ खेल त झन् उनले सोच्नै हुँदैनथ्यो । एक समय उनले आफ्नो मुटुको खराब स्थितिबाट मुक्ति पाए । त्यसपछि अस्पतालको अन्डरग्राउन्डमै पेस्तोल चलाउन सिक्न लागे । उनी आफ्नो रातिको ड्युटी पूरा गरी प्रशिक्षण सुरु गर्थे । यही मिहिनेतले उनलाई एक सानदार सुटर बनायो ।
महामारीको सुरुआती समयमै जाभेदलाई कोरोना संक्रमण भयो । त्यसपछि एक महिनासम्म त उनले अभ्यास गर्नै सकेनन् । कोरोनाबाट तंग्रिँदै जाँदा उनले एकदिन पनि प्रशिक्षण छाडेनन् । शारीरिक र मानसिक अभ्यासले उनी छिट्टै रिकोभर भए । महामारीको समयमा अनलाइन प्रतियोगिता आयोजना गरी आफूलाई फिट राख्ने प्रयास गर्थे ।
जाभेदले यो वर्षको सुरुआतमा विश्वकपका दुई स्पर्धामा उपाधि जिते र विश्व वरीयताको चौथो नम्बरमा रहेर टोकियो पुगे । उनी पाँचौं स्थानका लागि छनोट भएका थिए । तर, फाइनलमा पुगेपछि तत्कालै चौथो बनिहाले । फाइनलमा उनले सर्बियाका मिकेचलाई ४.२ अंकले पछि पारिसकेका थिए । अन्तिम दुई सट प्रहार उनको अझै उत्कृष्ट भयो । स्वर्ण जितेसँगै उने रुमाल भुइँमा ओछ्याएर घुँडा टेक्दै अल्लाहलाई धन्यवाद दिँदै जितको खुसी साटे ।

Page 12