You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

नयाँ झोलामा पुरानै बजेट

- यज्ञ बञ्जाडे

(काठमाडौं)
आम्दानी र खर्चको क्षमता सुधार्ने योजनाबिना सरकारले परम्परागत शैलीकै बजेट ल्याएको छ । ठूलो परिमाणमा उत्पादन वृद्धि, लाखौं रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिए पनि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रभावकारी योजना भने ल्याएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री र गठबन्धन दलका नेता तथा कार्यकर्ताको असीमित दबाबबीच अर्थमन्त्री बजेटको आकारमा भने संयमित देखिएका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड खर्च गर्ने योजना बनाएका छन् । यो अंक चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटको तुलनामा १ खर्ब ९ अर्बले मात्रै बढी हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याए पनि राजस्व संकलन र खर्च गर्न नसकेकै कारण सवा
२ खर्बले घटाइसकेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा विनियोजित बजेटमध्ये १५ खर्ब ३० अर्ब ३५ करोड कुल खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । यो दृष्टान्त बिर्सेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले यस वर्षको कुल संशोधित अनुमानभन्दा २१ प्रतिशत ठूलो आकारको बजेट विनियोजन गरेको हो । यस्तो बेला सरकारले विनियोजन गरेको साढे १८ खर्बको बजेटका लागि आम्दानीको व्यवस्था र खर्च गर्न मुस्किल हुने अर्थविद् तथा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले बताएका छन् ।
आगामी वर्षका लागि कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालु खर्च ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड (६१.३१ प्रतिशत) र पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ (१८.९४ प्रतिशत) छुट्याइएको छ । विनियोजित चालु खर्च यस वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा करिब ७ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च करिब ६३ प्रतिशतले बढी हो । यस वर्ष चालु खर्च १० खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड (९३.५ प्रतिशत) र पुँजीगत खर्च २ खर्ब १५ अर्ब ३० करोड (७१.३ प्रतिशत) हुने संशोधित अनुमान सरकारको छ ।
आगामी वर्षका लागि वित्तीय व्यवस्थापनमा सरकारले ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको १९.७४ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोड (८०.५ प्रतिशत) खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । आगामी वर्षका लागि सरकारको खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी हो ।
बजेटको मुख्य चुनौती स्रोत जुटाउने र खर्च व्यवस्थापन रहेको एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा स्रोत व्यवस्थापनको अवस्था कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी वर्ष पनि त्यही चुनौती दोहोरिने सम्भावना रहेको टिप्पणी गरे । ‘बाह्य अनुदान र वैदेशिक ऋण तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि अनुदान र वैदेशिक ऋण लक्ष्यभन्दा निकै कम हासिल भएको छ,’ उनले भने, ‘खर्च र समग्र कार्यान्वयन हाम्रा लागि सधैं चुनौतीपूर्ण नै छ ।’
सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्य पनि महत्त्वाकांक्षी नै लिएको छ । यस वर्ष १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिए पनि नसक्ने भएपछि संशोधन गरेर १२ खर्ब ५३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कायम गरेको थियो । त्यो पनि प्राप्त हुने सम्भावना देखिँदैन । त्यसको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ७० अर्बभन्दा बढी अर्थात् १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य तय गरिएको छ । यसमध्ये संघीय सरकारले १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य छ ।
यस्तै, आगामी वर्ष वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसो गर्दा पनि सरकारको आयभन्दा खर्च ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड अपुग हुनेछ । ‘सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाइनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ । आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब बेहोरिने अनुमान सरकारको छ । उक्त स्रोतबाट प्राप्त रकममध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
आम्दानी र खर्चका दृष्टिकोणले मात्रै होइन, हाल मन्दीमा परेको अर्थतन्त्रका लागि समेत प्रभावकारी कार्यक्रम नदेखिएको अर्थविद्, पूर्वअर्थमन्त्री तथा निजी क्षेत्रका अधिकारीहरूको धारणा छ । समग्र अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधार गरी क्रमभंग गर्ने गरी बजेट आउन नसकेको पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बताए । सरसर्ती हेर्दा यो बजेट विगतकै निरन्तरताको नयाँ शृंखला मात्र भएको र यसले मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘समाजवादउन्मुख भनेर मात्र हुँदैन । उत्पादन बढाउने मुख्य उद्देश्य राखिएको छ । तर न्यायपूर्ण वितरणको कुनै योजना छैन,’ उनले भने, ‘केही लोकप्रिय कार्यक्रम र नारा दिइएको छ, कृषि दशक घोषणा भएको छ तर बजेट घटेको छ । समग्रमा बजेटका पाँच उद्देश्यलाई पछ्याउन कठिन हुनेछ ।’ सरकारले बजेटमार्फत सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा भने केही हस्तक्षेपको प्रयास गरेको छ । स्टार्टअप उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न १ अर्बको नेपाल स्टार्टअप कोष खडा गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री पुनले द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता र पुनःस्थापनाका लागि भन्दै शान्ति कोष स्थापना गर्न १ अर्ब विनियोजन गरेका छन् । सबै क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा भारी वृद्धि भएको छ । यसअघिका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले स्याउ, आलु र प्याजमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री पुनले द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता र पुनःस्थापनाका लागि भन्दै शान्ति कोष स्थापना गर्न १ अर्ब विनियोजन गरेका छन् । सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास क्षेत्रको बजेट घटाएर कृषि लगानी दशक घोषणा गरेको छ । सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएर २०८१ देखि २०९१ सालसम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको हो । बजेटमा औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा कृषि बजेट भने १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ कम विनियोजन गरेको छ । कृषि बाली उत्पादनमा मुख्य भूमिका रहने रासायनिक मलको अनुदान रकम पनि घटेको छ । रासायनिक मलको अनुदान २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ घटेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट बढाएर पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । मन्त्रालयको समग्र बजेट बढे पनि गौरवका आयोजनामा भने घटाइएको छ । केही वर्षदेखि भुक्तानीको दायित्व खेपिरहेका गौरवका आयोजनाहरूको बजेट घटाइएको हो । मध्यपहाडी, हुलाकी, कालीगण्डकी करिडोरमा काम भए पनि भुक्तानी हुन सकेको छैन, जसले थप काममा ढिलाइ भइरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा मध्यपहाडीका लागि ३ अर्ब ६८ करोड र हुलाकी राजमार्गका लागि ३ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । जुन चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम हो । चालु आवमा मध्यपहाडीका लागि ३ अर्ब ९६ करोड र हुलाकीका लागि ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेटमा कुनै सुधारका कार्यक्रम नरहेको र यसले बजेटको बेथिति नरोक्ने बताए । ठूलो आकारको बजेट बनाउने कुरामा ब्रेक लागे पनि यो बजेट वास्तविकताभन्दा माथि रहेको उनको भनाइ छ । ‘दशक लामो नै सुधार गर्ने भन्नुभएको छ । तर त्यो सुधार्ने कार्यक्रम छैन । बजेट कनिका छर्ने प्रवृत्तिको छ । यसले ठूला आयोजना सम्पन्न हुनेमा शंका छ,’ उनले भने, ‘सुधारको बाटोमा जाने भन्नुभएको छ । तर सुधार कहाँ गर्ने भन्नुभएको छैन ।’ बजेटबाट स्याउ, आलु र प्याजमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने कुरा ठीक नभएको उनले बताए । महतकै पालामा यी वस्तुमा भ्याट लगाइएको थियो । अहिले हटाउँदा आन्तरिक व्यापारीलाई कुनै सहयोग नहुने उनले दाबी गरे ।
नेपाललाई सूचना प्रविधि हवका रूपमा विकास गरिने अर्थमन्त्री पुनले घोषणा गरेका छन् । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्न ५ लाख प्रत्यक्षसहित १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य रहेको उनले बताए । त्यसका लागि आगामी आवलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षका रूपमा अगाडि बढाउने उनले उल्लेख गरे । त्यस्तै सरकारले सबै वडा, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन र कार्यसम्पादन सुधारका लागि ‘सेवाग्राहीसँग शुक्रबार’ कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । नेपाली सेनाको ‘बंकरदेखि ब्यारेकसम्म’ कार्यक्रमलाई १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । भरतपुर, बुटवल, पोखरा क्षेत्र तीन कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरिएको छ । यस परियोजनाअन्तर्गत निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक इकोसिस्टम निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गरिने बजेटमा उल्लेख छ । निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रमलाई सबै जिल्लामा विस्तार गर्ने जनाइएको छ ।
बजेट राम्रोसँग कार्यान्वयन भए आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताए । ‘महासंघले माग गरेअनुसार विद्यमान आर्थिक समस्या समाधान र नयाँ चरणको सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग बन्ने कुरासँगै सुधार वर्ष घोषणा भएको छ,’ उनले भने । आगामी बजेट ठीकै भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको निजी क्षेत्रको धारणा छ । ऋण लिएर स्रोत पूरा गर्ने कुराले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बताए । ‘निजी क्षेत्रका लागि राजस्वको लक्ष्यले ठूलो सरोकार राख्छ, जुन यथार्थपरकै राखिएको छ । हाम्रा धेरै सुझाव बजेटमा समेटिएको छ । बजेट यथार्थपरक छ,’ उनले भने । बजारमा सुनिएजस्तो धेरै ठूलो आकारको र वितरणमुखी नभएर सन्तुलित हिसाबको बजेट आएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बताए । ‘राजस्वको लक्ष्य पनि सन्तुलित हिसाबले राखिएकाले निजी क्षेत्रमाथि दबाब पर्दैन जस्तो लागेको छ । आर्थिक सुधार वर्ष घोषणा गरिनु सकारात्मक छ,’ उनले भने ।
यस्तै, सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका लगायत लक्षित समूहका लागि प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आगामी वर्षका लागि सरकारले आयकरको सीमा बढाएको छैन भने सरकारी कर्मचारीको तलब भत्ता पनि स्थिर राखेको छ । आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुल भन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल कम्तीमा एक तह कम कायम गरेको छ । औषधि, इन्डक्सन चुलो, धागो, हेल्मेट, अगरबत्ती, सेनिटरी प्याड, काजु र बदाम प्रशोधन, स्प्रिङ पत्ता बनाउने उद्योगलगायतका उद्योगको कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी महसुल र अन्तःशुल्क घटाइएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाजन्य वस्तु आयातमा हरित कर लगाइएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ताका लागि वस्तु र सेवाको मिश्रित कारोबारमा हाल रहेको थ्रेसहोल्डमा वृद्धि गरी तीस लाख पुर्‍याइएको छ । दैनिक एक हजार लिटरभन्दा बढी दूध उत्पादन गर्ने पशुपालन फर्म तथा उद्योगले पैठारी गर्ने स्टिल मिल्क क्यानमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महसुल घटाई १ प्रतिशत मात्र कायम गरिएको छ । निकासीकर्ताले विदेशी मुद्रा प्राप्तिको कागजात तत्काल पेस गर्न नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो कागजात पछि पेस गर्ने सर्तमा निकासी गर्न सकिने निकासी मूल्यको सीमा साविकको अमेरिकी डलर १० हजारबाट वृद्धि गरी २५ हजार डलर पुर्‍याइएको छ ।

 

मुख्य पृष्ठ

कर : घट्यो कि बढ्यो ?

- राजु चौधरी,विमल खतिवडा

(काठमाडौं)
आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्वमार्फत १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवामा करका दरहरू हेरफेर गरेको छ ।
मंगलबार संघीय संसद्मा पेस भएको ‘नेपाल सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक (आर्थिक विधेयक) २०८१’ मार्फत सरकारले करका दरहरू हेरफेर गरेको हो । आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले निकै चर्चामा रहेको विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा भन्सार र अन्तःशुल्क बढाएको छ । जसअनुसार अब ५० किलोवाटसम्मको ईभीमा १५ प्रतिशत भन्सार र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्नेछ । यस वर्ष अन्तःशुल्क लागेको थिएन भने १० प्रतिशत भन्सार दर
लाग्दै आएको थियो । यस्तै, ५१ देखि १०० किलोवाटमा थप ५/५ प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क बढाएको छ ।
यसअघि १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क थियो । १०१ देखि २०० किलोवाटसम्म ३० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क पुर्‍याएको छ । यसअघि भन्सार २० प्रतिशत र अन्तःशुल्क २० प्रतिशत थियो । २०१ देखि ३०० किलोवाटमा २० प्रतिशत भन्सार बढाएको छ । १० प्रतिशत अन्तःशुल्क घटेको छ । ३०० भन्दा बढीमा २० प्रतिशत भन्सार बढेको छ ।
१० प्रतिशत अन्तःशुल्क घटेको छ । समग्रमा १० प्रतिशत कर बढेको छ ।

पहिलो पटक हरित करको व्यवस्था ल्याइएको छ । नेपालभित्र पैठारी हुने कोइला, पत्थर कोइला, पेट्रोलियम तेलजस्ता वस्तुमा पहिलो पटक अधिकतम १ प्रतिशतसम्म हरित कर लगाइएको छ । भन्सार सेवा दस्तुर निकासीबापत एक सय तथा पैठारीबापत ५ सय प्रतिप्रज्ञापनपत्रको शुल्क खारेज गरिएको छ । यस्तै कृषि सुधार शुल्क खारेज गरिएको छ भने वैदेशिक पर्यटन शुल्कअन्तर्गत वैदेशिक भ्रमण प्याकेज भन्नाले यातायात साधन, खाना, घुमफिर तथा मनोरञ्जनसमेतको प्याकेज भनी थप स्पष्ट पारिएको छ ।
आर्थिक विधेयकमार्फत करका दरहरूमा उल्लेखनीय हेरफेर नगरेको नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघ (एक्यान) का अध्यक्ष अरुण राउतले बताए । यसअघि सम्बन्ध पक्षबीचको कारोबारमा मूल्य निर्धारण गर्ने विधि निर्धारण भएको थिएन, अहिले त्यो विधि लागू गर्ने भनेको छ । ‘विधेयकमा आयकर ऐनको दफा ५७ मा थप व्यवस्था गरी नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउन सहज वातावरण बनाउने प्रयास गरिएको छ,’ उनले भने, ‘विदेशी बैंकबाट पैसा ल्याउँदा १० प्रतिशत कर लाग्थ्यो, त्यसलाई घटाएर ५ प्रतिशत बनाइयो । यसले नेपाली बैंकको लागत घट्ने देखिन्छ ।’ विगतमा जस्तो भूतप्रभावी करको व्यवस्था विधेयकमार्फत नगरिएको पनि उनले बताए ।
आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुलभन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल कम्तीमा एक तह कम कायम गरेको छ । औषधि, इन्डक्सन चुलो, धागो, हेल्मेट, अगरबत्ती, सेनिटरी प्याड, काजु र बदाम प्रशोधन, स्प्रिङ पत्ता बनाउनेलगायत उद्योगको कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी महसुल र अन्तःशुल्क घटाएको छ । आलु, प्याज, स्याउलगायतका तरकारी एवं फलफूलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज भएको छ भने मदिरा, बियर, सुर्ती र चुरोटमा लगाइएको अन्तःशुल्क बढेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर २०५२ को दफा ५ को उपदफा ३ सँग सम्बन्धित आधारभूत कृषि वस्तु आलु, प्याज, छ्यापी, लसुन, डुन्डु, स्याउ, नास्पाती, क्विन्सलगायत उत्पादनमा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
आर्थिक विधेयकअनुसार विभिन्न वस्तुको आयातमा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने कृषि सुधार शुल्क पाँच प्रतिशतबाट बढाएर नौ प्रतिशत कायम गरिएको छ । प्यासिफिक सालमोन, सोले, स्पिकज्याक टुना, डगफिस तथा अन्य सार्कहरू, अल्बाकोर तथा लामो पखेटा भएका टुनालगायत माछाको आयातमा यस्तो शुल्क नौ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । मुसुरोको दाल (स्प्लिट रेड लेन्टिल्स) को निकासीमा प्रतिकिलोग्राम १ निकासी महसुल लाग्दै आएकामा त्यसलाई हटाइएको छ । पोलिप्रोपलिन, पोलिआइसोब्युटलिन, प्रोपलिन कोपोलिमरजस्ता वस्तुमा प्रतिकिलोग्राम पाँच रुपैयाँ बराबर निकासी महसुल लाग्ने गरी परिवर्तन भएको छ । काठमा कोणधारी (कोनिफोरस), गैरकोणधारी (नन–कोनिफोरस) मा दुई सय प्रतिशतबाट घटाएर ५० प्रतिशतमा झारिएको छ । सल्लो, देवदारु, भोजपत्र, लहरे पीपललगायतका काठमा लाग्ने निकासी महसुल घटेको हो ।
यसअघि पुरुषको हकमा २५ ग्राम र महिलाको हकमा ५० ग्रामसम्म सुनका गहनामा भन्सार महसुल नलाग्ने र यसभन्दा बढी परिमाणमा आयात भएको १ सय ५० ग्रामसम्मको सुनमा तीन प्रतिशत भन्सार महसुल तिरेर ल्याउन सक्ने व्यवस्था रहेकामा अब भन्सार तिरेर थप ५० ग्राम सुन मात्रै ल्याउन पाइनेछ । त्यस्तै, अस्थायी पैठारीमा लाग्ने शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरिएको छ । एलपी ग्यास ढुवानी गरी ल्याउने बुलेट ट्रकलाई गन्तव्यस्थलमा अनलोड गर्नका लागि वस्तु जाँचपास भएको ९६ घण्टासम्मका लागि १ हजार ५ सय रुपैयाँ कर लगाउने नयाँ व्यवस्था ल्याइएको छ । एलपी ग्यासबाहेक अन्य ढुवानी गरी ल्याएको ट्रक, ट्रेलर ट्र्याक्टर र अन्य ढुवानीका साधनलाई सो वस्तु गन्तव्यस्थलमा अनलोड गरी फर्कनका लागि वस्तु जाँचपास भएको ७२ घण्टासम्मका लागि १ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ ।
अपांगता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्न मिल्ने गरी बनाइएका स्कुटरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने छैन । त्यस्तै, विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादन भएका ‘डिप साइकल लिड एसिड ब्याट्री’ मा पनि शून्य दरको भ्याट कायम गरिएको छ । आर्थिक विधेयकले सुकाएको नरिवलको गुदी (कोप्रा) मा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ । उखुको खुदोमा प्रतिक्विन्टल १ सय ५ बराबर अन्तःशुल्क लाग्दै आएकामा त्यसलाई बढाएर १ सय १० रुपैयाँ बनाइएको छ । बलगर गहुँ, कर्नफ्लेक्स र तौलमा कोकोको मात्रा ६ प्रतिशतभन्दा बढी भएका चकलेटमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ । भोगटे, पमेलो, भुइँकटहर, क्यानबेरी, आँपलगायतका जुसमा १३ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्दै आएकामा ५० पैसा थप गरिएको छ । सुर्तीरहित पान मसलामा प्रतिकिलो ८ सय ५० अन्तःशुल्क लाग्दै आएकामा ८ सय ७५ बनाइएको छ भने सुर्तीरहित सुगन्धित सुपारीमा प्रतिकिलो ३ सय ६५ लाग्दै आएको अन्तःशुल्कलाई ३ सय ७५ बनाइएको छ । अल्कोहलरहित बियरमा प्रतिलिटर ३५ बाट ४५ रुपैयाँ, इनर्जी ड्रिङ्समा प्रतिलिटर ५० बाट ५२ पुर्‍याइएको छ । १२ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएको बियरमा ४ सय ४४ लाग्दै आएकामा ४ सय ६० पुर्‍याइएको छ । १२ देखि १७ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएको बियरमा प्रतिलिटर १६ र १७ प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहल भएमा प्रतिलिटर १९ बराबर अन्तःशुल्क बढाइएको छ । त्यस्तै, छ्याङ (कन्ट्री बियर) मा प्रतिलिटर ४३ रहेको अन्तःशुल्कलाई ४८ पुर्‍याइएको छ ।
१५ युपी शक्तिको ४८.५ प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा भएको तयारी ब्रान्डीमा प्रतिलिटर १ हजार ८ सय बराबर अन्तःशुल्क लाग्दै आएकामा त्यसलाई बढाएर १ हजार ८ सय ६० पुर्‍याइएको छ । २५ यूपी शक्ति भएको यस्तो प्रकृतिको ब्रान्डीमा प्रतिलिटर ४५ प्रतिशत कर बढाइएको छ । सुर्ती भएका सिगार, सेरुट र सानो सिगारमा प्रतिखिल्ली ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्दै आएकामा ३१ बनाइएको छ । त्यस्तै, फिल्टर नभएको चुरोटमा प्रतिएम ७ सय ३० बराबर लाग्दै आएको अन्तःशुल्कलाई बढाएर प्रतिएम ७ सय ५५ रुपैयाँ बनाइएको छ । त्यस्तै, फिल्टर भएको ७० मिलिमिटरसम्मको चुरोटमा प्रतिएम ५० रुपैयाँ अन्तःशुल्क बढाइएको छ । यसअघि प्रतिएम १ हजार ६ सय ९० बराबर अन्तःशुल्क लाग्दै आएकामा त्यसलाई बढाएर १ हजार ७ सय ४० पुर्‍याइएको छ ।
त्यस्तै, जर्दा, खैनी, नस गुट्खा र यस्तै सुर्ती मिश्रित तयारी वस्तुमा प्रतिकिलोग्राम ८ सय ५० बराबर लाग्दै आएकामा अन्तःशुल्कलाई प्रतिकिलोग्राम ८ सय ८० रुपैयाँ बनाइएको छ । खुद्रा बिक्रीका लागि राखिएको सुर्ती तथा धूलो सुर्ती (डस्ट टोबाको) को प्रतिकिलोग्राम ४ सय ७५ बराबर अन्तःशुल्क लाग्दै आएकामा त्यसलाई ४ सय ८० बनाइएको छ । चुना मिलाई खाने खुद्रा बिक्रीका लागि प्याकिङ गरिएको सुर्तीमा प्रतिकिलोग्राम ४५ रुपैयाँ बराबर अन्तःशुल्क बढेको छ । हुक्का फ्लेबरमा प्रतिकिलोग्राम १ हजार ४ सय रुपैयाँ बराबर लाग्दै आएको अन्तःशुल्क बढेर १ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको छ ।
विद्युतीय चुरोट (भेप) मा ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ । सुगन्धित अत्तर (बडी स्प्रे) तथा व्यक्तिगत गन्ध हटाउने र पसिना रोक्ने वस्तुमा १५ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्दै आएकामा त्यसलाई बढाएर २० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । टायलका रूपमा वा रोलमा रहेका भुइँ ढाक्ने वस्तु (फ्लोर कभरिङ) को अन्तःशुल्क पाँच प्रतशितबाट बढेर १० प्रतिशत पुगेको छ । फलाम वा अमिश्रित इस्पात (नन एल्बाए स्टिल) का अर्धतयारी उत्पादनको अन्तःशुल्क हटाइएको छ । ल्यापटप तथा नोटबुकमा पाँच प्रतिशत अन्तःशुल्क कायम गरिएको छ ।

मुख्य पृष्ठ

सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा गएको रकम र संलग्नमाथि संसदीय छानबिन हुने

- कुलचन्द्र न्यौपाने

(काठमाडौं)
सहकारीको बचत अपचलनमा जोडिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि समेत छानबिन हुने गरी चार बुँदाको कार्यादेशमा राजनीतिक सहमति जुटेको छ । कार्यादेशमा सहमति भएसँगै मंगलबार नै प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८० बमोजिम सात सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन भएको
छ । सहमतिअनुसार गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख नगरिए पनि उनलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन भने बाटो खुलेको छ ।
एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठन भएको ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति’ मा एमालेबाट सरिता भुसाल, कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने र बद्री पाण्डे, माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य छन् ।
कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको गृहकार्यमा मंगलबार बिहान बसेको शीर्ष चार दलको बैठकले सहकारीमा उत्पन्न संकटग्रस्त समस्याको समाधानका लागि नीतिगत सुझाव दिनेदेखि
बचत अपचलन र दुरुपयोगमा जोडिएका संस्था तथा व्यक्तिमाथि छानबिन र कारबाहीको सिफारिस गर्ने गरी सहमति जुटाएको
थियो ।

जसमा रकम हिनामिना, अपचलन र अनुचित लेनदेनसँग सम्बन्धित सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी र सहारालगायतका ९ वटा र समस्याग्रस्त तथा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका २० वटा सहकारीमाथि संसदीय समितिले छानबिन गर्ने कार्यादेशमा उल्लेख छ । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा लामिछाने आएपछि आफूविरुद्धका प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने र अनुसन्धान प्रभावित पार्ने भन्दै अघिल्लो हिउँदे अधिवेशनदेखि नै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग उठाएर सदन अवरोध गर्दै आएको थियो । लामिछानेलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने गरी समिति बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीचको लामो रस्साकसीपछि मंगलबार दुवै पक्ष समितिको कार्यादेशमा लचक बनेका हुन् । कांग्रेसले लामिछाने र उनी पहिले आबद्ध रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाम तोकेरै क्षेत्राधिकारमा उल्लेख गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएको थियो भने सत्तारूढ दलमा खासगरी एमाले र रास्वपा भने गृहमन्त्रीलाई केन्द्रमा राखेर समिति बनाउने पक्षमा नभएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही दिनदेखि मध्यमार्गी समाधान खोज्दै आएका थिए ।
‘सहकारी संस्था सदस्य (सेयर धनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानि–नोक्सानी पुर्‍याएको भनी संघीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लिखितलगायतका सहकारी संस्थाबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भए–नभएको र त्यस्तो गैरकानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूका बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने’ समितिको कार्यादेशमा उल्लेख छ ।
सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी र साहारा सहकारीबाट कम्तीमा ९५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ ल्याएर गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगी अपचलन गरिएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । गृहमन्त्री लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक भएकै बेला ८० करोड ३१ लाख रुपैयाँ अपचलन भएको तथ्य–प्रमाण बाहिरिएको थियो । कांग्रेसले लामिछाने जोडिएका सहकारीमा अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भन्दै उनकै नाम लेखेर संसदीय समिति बनाउनुपर्ने अडान लिँदै आएको थियो । कार्यादेशको पहिलो बुँदामा सहकारी संस्थामा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, दोस्रो बुँदामा ‘समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने’ उल्लेख छ । त्यस्तै, तेस्रो बुँदामा बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र बचत फिर्ता अविलम्ब गर्नेबारे उल्लेख गरिएको छ । ‘नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची–१ मा उल्लेख भएका संस्थाहरूलगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सोको अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने’ भनिएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले कार्यादेशमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख नगरिए पनि गैरकानुनी रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीको बचत लगेर अपचलन र हिनामिना गरिएको प्रकरणमा व्यक्ति र संस्थामाथि छानबिन गर्न तयार हुनुलाई उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने बताए । गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीबाट गएको रकमको छानबिन हुने कुरालाई सुनिश्चितता प्रदान गर्ने गरेरै समिति बनाइएको उनले बताए । संसदीय समिति गठनपछि पत्रकार सम्मेलन गरेरै लेखकले सहकारीको बचत अपचलन गर्ने गृहमन्त्री लामिछानेलगायत सबैमाथि छानबिन हुने बताएका हुन् । ‘सहकारीको रकम हिनामिना अपचलन भएर जहाँ पुगेको छ, त्यो ठाउँमा छानबिन पुग्छ । ती ठाउँमा जो–जो हुन्छन्, सबैमाथि छानबिन हुन्छ,’ उनले थपे, ‘गोर्खा मिडियामा कति रकम गएको हो ? कानुनी रूपमा गएको हो, होइन ? यसमा को–को संलग्न छन् । त्यसको रकम फिर्ता कसरी हुन्छ र गैरकानुनी रूपमा रकम लगेर अपचलन गर्नेलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गर्ने कार्यादेशमा प्रस्ट छ । हामीले जुन कुरा उठाइरहेका थियौं, त्यसमा यो कार्यादेश प्रवेश गर्छ । गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको रकम कानुनबमोजिम हो कि होइन भन्नेबारेमा व्यक्ति र संस्थामाथि छानबिन हुने भएपछि गृहमन्त्री अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर पर्ने कुरा हुन्न ।’ कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका रास्वपाका सांसद शिखिर खनालले कांग्रेसले व्यक्ति केन्द्रित समिति गठनको माग राख्दा समस्या उत्पन्न भएको बताउँदै त्यसमा लचक हुनसाथ राजनीतिक सहमति जुटेको बताए । ‘दुवै पक्षलाई विन–विन हुने खालको समिति बनेको छ । समितिले छानबिन गर्दै जाँदा व्यक्तिको कुनै कमीकमजोरी छ भने त्यसमा छानबिन समितिले अध्ययन गर्ने बाटो खुलेकै छ,’ उनले भने, ‘यसले गतिरोधको अवस्थामा रहेको राजनीति एक स्टेपले अघि बढेको छ ।’

Page 2
म्यागेजिन

बन्द १८ विमानस्थलमा साहसिक खेलदेखि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन योजनासम्म

- सुदीप कैनी

(काठमाडौं)
सरकारले १ अर्बको नेपाल स्टार्टअप कोष खडा गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार स्टार्टअप उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल स्टार्टअप कोष खडा गरिने बताएका हुन् । सरकारले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रममार्फत छोरीलाई रोजगारउन्मुख शिक्षा र सीप प्रदान गर्न १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा समेत उल्लिखित यो नयाँ कार्यक्रम हो । प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुने अर्थमन्त्री पुनले बताए ।
यसैगरी सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन र कार्यसम्पादन सुधारका लागि ‘सेवाग्राहीसँग शुक्रबार कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउने घोषणा पनि गरेको हो । ई–गभर्नेन्सको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने बजेटमा उल्लेख छ । ‘सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीच नियमित संवादमार्फत सम्पादित कामका विषयमा सेवाग्राहीको पृष्ठपोषण लिन, गुनासाको तत्काल सम्बोधन गर्न र कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन सेवाग्राहीसँग शुक्रबार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ उनले भने, ‘ई–गभर्नेन्सका माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई मुहाररहित, कागजरहित र सम्पर्करहित बनाई गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ ।’
आगामी आवका लागि सरकारले नेपाली सेनाको बंकरदेखि ब्यारेकसम्म कार्यक्रमलाई १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री पुनले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो कुरा उल्लेख छ । देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्‍न राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सरकारले बताएको छ । नेपाली सेनालाई प्रविधियुक्त, दक्ष एवं व्यावसायिक बनाउने सरकारको लक्ष्य छ । राष्ट्रिय सेवा दल तालिमलाई स्थानीयस्तरसम्म विस्तार गर्ने अर्थमन्त्री पुनले बताए ।
सरकारले भरतपुर, बुटवल, पोखरा, मुग्लिङ क्षेत्रमा तीन वटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरेको छ । यस परियोजनाअन्तर्गत निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक इकोसिस्टम निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गरिने बजेटमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री पुनले घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्रान्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्री गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने बताएका छन् ।
सरकारले निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रमलाई सबै जिल्लामा विस्तार गर्ने भएको छ । कानुनी शासनको प्रत्याभूति गरी मानवअधिकार संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिइने बजेटमा उल्लेख छ । न्याय प्रणालीलाई छिटोछरितो, प्रभावकारी, अनुमानयोग्य र पहुँचयुक्त बनाउन सूचना प्रविधिको उपयोग गर्ने बताइएको छ । अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई वैज्ञानिक र वस्तुगत बनाउन संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने सरकारले बताएको छ ।
बजेटले सीता दाहाल मेमोरियल कलेज अफ नेचुरोपेथी एन्ड योगिक साइन्स कलेज स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा उक्त कलेज स्थापना गर्ने जानकारी दिँदै त्यसका लागि आवश्यक बजेटको पनि व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रीले बताए । त्यसैगरी सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
देशभरका ५५ विमानस्थलमध्ये बन्द रहेका १८ विमानस्थललाई सरकारले साहसिक खेल पर्यटनमा प्रयोग गर्ने भएको छ । बागलुङको बलेवा, खोटाङको लामीडाँडा, मनाङ, ओखलढुंगाको रुम्जाटार, बैतडीलगायतका बन्द विमानस्थलमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा साहसिक उडान गराउने बजेटमा उल्लेख छ । ती विमानस्थलमा प्याराग्लाइडिङ, स्काइडाइभिङ, प्यारासुट, अल्ट्रालाइटलगायतका मनोरञ्जन तथा साहसिक उडान गराइने बताइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ ।
कृषि क्षेत्रमा सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट लगानी अभिवृद्धि गर्न २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषि लगानी दशक घोषणा गरिएको छ । सामूहिक खेती गर्न सरकारी जमिन लिजमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ । बजेटमा औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
नेपाललाई सूचना प्रविधि हवका रूपमा विकास गरिने अर्थमन्त्री पुनले घोषणा गरेका छन् । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्न ५ लाख प्रत्यक्षसहित १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य रहेको उनले बताए । त्यसका लागि आगामी आवलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षका रूपमा अगाडि बढाउने उनले बताए । त्यस्तै सरकारले सबै वडा, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले ग्रामीण विकास अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग तथा उत्तर–दक्षिण करिडोर क्षेत्रमा प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र समुदायको लागत साझेदारीमा स्थानीय सम्भावनामा आधारित आर्थिक, सामाजिक गतिविधि प्रवर्द्धन गर्न उक्त अभियान सञ्चालन हुने बजेटमा जनाइएको छ । स्थानीय उत्पादनको विकास गर्न स्थानीय पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय, रैथाने कृषि बाली विकास, कृषि प्रदर्शन, साप्ताहिक मेला र हाटबजार सञ्चालन हुने अर्थमन्त्रीले बताए । ‘स्थानीय सीप, कला, साहित्य, संस्कृतिको संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्न वडास्तरमा मौलिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा मौलिकता झल्किने गरी स्थानीय तहको केन्द्रमा एक पालिका एक डाउनटाउन विकास गरिनेछ ।’ बजेटमा ‘विदेशको आम्दानी स्वदेशमा लगानी’ अन्तर्गत गैरआवासीय नेपालीको पुँजी, प्रविधि र सीपलाई मातृभूमिसँग जोड्न ‘जन्मस्थलमा गैरआवासीय नेपाली अभियान’ सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । अभियानअन्तर्गत गैरआवासीय नेपालीद्वारा स्थापित एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्डको उपयोग र लगानीका थप अवसर प्रवर्द्धन गर्न सहजीकरण गरिने अर्थमन्त्री पुनले जनाए । वैदशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान, सीप र पुँजीमार्फत उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरी एक लाख रिटर्नीलाई स्वरोजगार बनाउने घोषणा गरिएको छ ।
विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई आफ्नो रुचि, क्षमताअनुरूप अध्ययन र पेसाको क्षेत्र छनोट गर्न सरकारले करिअर काउन्सिलिङको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । उक्त कार्यक्रमबाट एक लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । विश्वविद्यालयमा अध्ययन सकेका युवालाई सार्वजनिक निकाय, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा उद्योग, व्यवसाय, कृषि तथा पशुपन्छी फर्म, होटल, पर्यटन, निर्माणलगायतको कार्य क्षेत्रमा तालिम प्रदान गरी एक लाख युवालाई रोजगारी सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षलाई महिला लगानी वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरिएको छ । ‘महिलाविरुद्ध हुने हिंसा, शोषण र भेदभाव नियन्त्रण गरी सबै क्षेत्रमा समभाव र सम्मानजनक वातावरण सिर्जना गरिनेछ,’ पुनले भने । सरकारले ‘हाम्रा बाआमा हाम्रो जिम्मेवारी’ अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र विस्तार गर्ने र सातै प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न वृद्धाश्रम स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । घना बस्तीका खुला क्षेत्रमा एक वडा एक पार्क निर्माण गर्ने अवधारणा सरकारले अघि सारेको छ । त्यस्तै अर्थमन्त्री पुनले जलवायु परिवर्तनबाट हिमाली र पर्वतीय क्षेत्रमा परेको प्रभावका विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा संवाद गरी हिमाल जोगाऔं, मानवता बचाऔं’ अभियान सञ्चालन गरिने बताए ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत गरिने विज्ञापनको नियमन गर्ने भएको छ । ‘सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लाटफर्म प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाइनेछ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत गरिने विज्ञापन नियमन गरिनेछ, डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत गरिने विज्ञापन क्षेत्रलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गरिनेछ ।’ फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, एक्सजस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापनको नियमनका लागि विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन नियमावली, २०८० कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

म्यागेजिन

अल्लोको झोलामा बजेट !

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं– सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार पौने ३ बजेतिर बजेट पारित गरेर सामूहिक तस्बिर खिचायो । मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक तस्बिरमा प्रधानमन्त्रीको देब्रेतिर अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट–पुस्तिका राखिएको झोला समातेका थिए ।
लगत्तै बजेट वाचन गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्य संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरतिर लागे । सुरुमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र त्यसपछि पालैपालो उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसद् भवनको प्रांगणमा प्रवेश गरेका थिए ।
त्यहाँ अर्थमन्त्रीले बजेट बोकेको तस्बिर खिच्न सञ्चारकर्मीहरू कुरेर बसेका थिए । त्यसैक्रममा अर्थमन्त्री पुन बजेट–पुस्तिका राखिएको झोला बोकेर संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकतिर जाँदै गर्दा पत्रकारहरूले तस्बिर खिचेका थिए । यसअघिका अर्थमन्त्रीहरूले ‘ब्रिफकेस’ वा विदेशमा बनेको छालाको झोलामा बजेट–पुस्तिका राखेर रातो रिबनले बेरेका हुन्थे । तर, यसपटक भने फरक दृश्य देखियो । अर्थमन्त्री पुनले नेपाली उत्पादनबाट बनेको झोलालाई बाहिरबाट रातो रिबनले बेरेका थिए र त्यही झोलामा बजेट–पुस्तिका राखेर ल्याएका थिए ।
अर्थमन्त्री पुनले बजेटमा नयाँपन दिने बताउँदै आएका थिए । त्यो नयाँपनको आभास बजेट बोक्ने झोलाबाटै दिन खोजेको आकलन त्यतिबेला गरिएको थियो । स्वदेशी उत्पादनलाई बढवा दिने गरी बजेट ल्याउन लागिएको भन्दै संसद् भवनमा सरोकारवालाहरूले कुरा गरिरहेका थिए ।
अर्थमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार बजेट राख्नका लागि नेपालमा बनेको झोला प्रयोग गरिएको हो । यसपल्ट स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिन भन्दै अर्थमन्त्री पुनले नेपालमा बनेको कपडाको झोला प्रयोग गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार मंगलबार बिहान नै काठमाडौंको पर्यटकीय स्थल ठमेलबाट नेपाली उत्पादनबाट बनेको अल्लोको झोला किनिएको हो ।
अल्लोबाट बनेको उक्त झोलामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरिएको छ । करिब १ घण्टा ५० मिनेट अर्थमन्त्री पुनले बजेट भाषण गरेका थिए ।

म्यागेजिन

सुरक्षा बजेटमा सामान्य वृद्धि

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं)
सरकारले २०८१/८२ मा सुरक्षा क्षेत्रका लागि २ खर्ब ५९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जुन चालु वर्षको तुलनामा ६ अर्ब ११ करोडले बढी हो । राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणमा गृह मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड र रक्षा मन्त्रालयका लागि ५९ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकमा शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयन कायम गर्दै जनतामा सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने उल्लेख गर्दै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई संस्थागत सुदृढीकरण गरी दक्ष एवं व्यावसायिक बनाइने बताए । ‘सुरक्षाकर्मीको सेवानिवृत्त हुने उमेर पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरिनेछ,’ पुनले भने । यस्तै, अर्थमन्त्री पुनका अनुसार अध्यागमन प्रणाली डिजिटलाइज्ड गरी अत्याधुनिक बनाइनेछ । अनलाइनमार्फत ई–भिसाका लागि आवेदन दिन सक्ने प्रणाली लागू गरिने तथा कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा विकास गरिने भनिएको छ । ‘खुला कारागारको अवधारणाअनुसार कैदीबन्दीलाई लघु, घरेलु तथा साना उद्यमसँग आवद्ध गरिनेछ । कैदीबन्दीको चाप कम गर्न प्रोवेसन र प्यारोलको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ,’ अर्थमन्त्री पुनले बजेट भाषणमा भने, ‘निर्माणाधीन १ हजार ३ सय ७० कैदीबन्दी क्षमताको नुवाकोट कारागारलाई सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।’
अर्थमन्त्री पुनले बजेटमा कसुरजन्य सम्पत्ति रोक्का, नियन्त्रण र जफतसम्बन्धी एकीकृत केन्द्रीय अभिलेख अद्यावधिक गरी कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधनको उचित व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरे । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइने र सीमा सुरक्षामा स्थानीय नागरिकको सहभागिता र अपनत्व बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । उनले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने र विपद् उद्धार तथा राहतको क्षेत्रमा नागरिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै विपद्मा नागरिक सहभागितासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । यस्तै, राष्ट्रिय सुरक्षातर्फ देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण राख्न र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने पुनको भनाइ छ । ‘नेपाली सेनालाई प्रविधियुक्त, दक्ष एवं व्यावसायिक बनाइनेछ । बंकरदेखि ब्यारेकसम्म कार्यक्रमलाई १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु । राष्ट्रिय सेवा दल तालीमलाई स्थानीयस्तरसम्म विस्तार गरिनेछ,’ मन्त्री पुनले भने ।

परराष्ट्रमा ६ अर्ब ७७ करोड विनियोजन
सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयतर्फ ६ अर्ब ७७ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री पुनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय, बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति सशक्त बनाइनेछ । विभिन्न देशमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका नागरिकको उद्धार र संरक्षण गरिने उल्लेख गरे । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय सुरक्षा र एकता एवं नेपालीको हित प्रवर्द्धन गर्दै सार्वभौमिक समानता, पारस्पारिक लाभ र सम्मानमा आधारित स्वतन्त्र र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरिने पुनले बताए । यस्तै, पुनले वैदेशिक लगानी, व्यापार, पर्यटन प्रवर्द्धन र विकास सहायता परिचालन गर्न आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाइने बताए ।

म्यागेजिन

'बजेट कार्यान्वयन हुनेमा आशंका’

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं)
विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्रीले बजेटले लिएका लक्ष्यमा आर्थिक स्रोत मुख्य चुनौती रहेको बताएका छन् । उनीहरूले अधिकांश नीति तथा कार्यक्रम विगतकै निरन्तरता भएको टिप्पणी गर्दै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । प्रतिपक्षी दलका नेताले भने बजेटले आर्थिक बेथिति अन्त्य गर्न सफल नहुने टिप्पणी गरेका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नयाँ बजेट विगतकै निरन्तरताको अर्को रूप भएको टिप्पणी गरेका छन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसद्को संयुक्त बैठकमा मंगलबार प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै उनले बजेटले उत्पादनमा वृद्धि, लाखौं रोजगारीको सिर्जना, शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्न ‘क्रमभंग गर्न नसकेको’ बताए । ‘समग्र अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधार गरी क्रमभंग गर्ने गरी बजेट आउन सकेन,’ उनले भने, ‘सरसर्ती हेर्दा यो बजेट विगतकै निरन्तरताको नयाँ शृंखला मात्र हो ।’ उनले मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको विकास गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन चुकेको बताए । ‘समाजवादउन्मुख भनेर मात्र हुँदैन । उत्पादन बढाउने मुख्य उद्देश्य राखिएको छ । तर न्यायपूर्ण वितरणको कुनै योजना छैन ।’
भट्टराईले सरकारको संरचनाअनुसार ‘खिचडी’ बजेट आएको टिप्पणी गरे । ‘यो बजेट दक्षिणपन्थी र वामपन्थी पपुलिस्ट हो,’ उनले भने, ‘सरकार जस्तो खिचडी छ, बजेट पनि त्यस्तै आयो ।’ उनले अर्थमन्त्री पुनले चाहेर पनि समग्र अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार गर्ने कार्यक्रम ल्याउन चुकेको बताए । पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको करिब २० प्रतिशत बजेटबाट समृद्धि नारामा मात्र हुने जोखिम भएको बताउँदै भट्टराईले भने, ‘केही लोकप्रिय कार्यक्रम र नारा दिइएको छ । जबकि कृषि दशक घोषणा भएको छ तर बजेट घटेको छ ।’
एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट सबै हिसाबले सन्तुलित हुन खोजेको र निराशा चिर्ने केही कार्यक्रमसमेत समेटिएको बताए । उनले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, सुशासन र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएर लगानीमैत्री वातावरण बनाउने आधार दिएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने, ‘कार्यक्रमहरू लक्ष्य पूरा गर्न सकिने खालका छन् तर कार्यान्वयनमा सुरुदेखि नै ध्यान दिनुपर्नेछ ।’ उनले उत्पादन र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्न सरकारले सहज समन्वय गर्ने नीति अघि बढाउनुपर्ने बताए । बजेटको आकार कार्यान्वयनमुखी भएकाले यसको लक्ष्य पूरा गर्न स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिन नहुने उनको तर्क छ । ‘स्रोत परिचालन सही ढंगले गर्न सकेमा पुँजीगत खर्च बढाउन सकिन्छ । जसका कारण अर्थतन्त्रमा सुधार आउन गाह्रो हुँदैन,’ पौडेलले भने । धेरै कार्यक्रम विगतकै निरन्तरता भएको उल्लेख गर्दै मुलुकको समृद्धिका लागि कार्यान्वयनमै जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रवक्तासमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेटमा कुनै सुधारका कार्यक्रम नरहेको र यसले बजेटको बेथितिलाई नरोक्ने टिप्पणी गरेका छन् । ठूलो आकारको बजेट बनाउने कुरामा ब्रेक लागे पनि यो बजेट वास्तविकताभन्दा माथि रहेको बताए । ‘बजेटमा एक दशक लामो सुधारका कार्यक्रम घोषणा गरिएका छन् तर त्यो कसरी सुधार्ने भन्ने उल्लेख छैन । बजेट कनिका छर्ने प्रवृत्तिको छ । यसले गर्दा ठूला आयोजना सम्पन्न हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ,’ महतले थपे, ‘सुधारको बाटोमा जाने भन्नुभएको छ । तर सुधार कहाँ गर्ने पनि भन्नुभएको छैन ।’ अहिले बजेटमा धेरै विषय प्रस्तुत नभएको उल्लेख गर्दै उनले पूर्ण पाठ आएपछि मात्र यसमा थप भन्न सकिने बताए । महतले स्याउ, आलु र प्याजमा लगाएको भ्याट हटाउने कुरा ठीक नभएको भन्दै त्यसले आन्तरिक व्यापारीलाई कुनै सहयोग नहुने दाबी गरे । ‘व्यापारीका सेटिङको प्रभावमा त्यसलाई मद्दत हुने गरी भ्याट हटाइएको छ,’ उनले भने, ‘विनियोजनमा प्राथमिकताको कुरा गरेको छैन । धेरै विषयवस्तु छुने कोसिस गरिएको छ, परिणाम आउने देखेको छैन ।’
एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटको मुख्य चुनौती स्रोत जुटाउने र व्यवस्थापन गर्नुमा रहेको बताएका छन् । चालु आवमा स्रोत व्यवस्थापनको अवस्था कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै आगामी वर्ष पनि त्यही चुनौती दोहोरिने सम्भावना भएको उनले बताए । बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार १२ खर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य कार्यान्वयनमा आउन सक्ने बताए । ‘बाह्य अनुदान र वैदेशिक ऋण तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती छ ।
लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सक्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘चालु आवमा अनुदान र वैदेशिक ऋण लक्ष्यभन्दा निकै कम हासिल भएको छ । आगामी वर्ष पनि त्यही अवस्था हुन सक्छ ।’ आन्तरिक ऋण बढ्दा पुँजीगत खर्चमा असर पर्न सक्ने भएकाले सरकारले समयमै ध्यान दिन जरुरी भएको उनको टिप्पणी छ । ‘यो बजेटको स्रोतमा कमी हुने देखिन्छ । जसका कारण सबै क्षेत्रमा असर पर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती धेरै छन् ।’
बजेटमा राजनीतिक कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएको उल्लेख गर्दै पाण्डेले ती कार्यक्रमको बजेट सुनिश्चिताबारे अन्योल रहेको बताए । ‘कतिपय कार्यक्रम नेता तथा कार्यक्रमलाई चित्त बुझाउने खालका छन् । जुन कार्यक्रममा बजेट कति हो ? सुनिश्चितता छैन,’ उनले भने । संविधानको परिकल्पनाअनुसार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक देखिएको बजेटमा उल्लेख भए पनि त्यो आधार तय गर्न उत्पादनको समान वितरण, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षामा ठोस आधार नभएको टिप्पणी गरे । भने, ‘केही वितरणमुखी र सुधारवादी कार्यक्रम छन्, समाजवादउन्मुख भन्नु राजनीतिक कुरा हो ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत सरकारले खर्च गर्छु भनेका क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गर्छ कि गर्दैन भन्ने मूल प्रश्न रहेको बताएका छन् । ‘अर्थमन्त्रीलाई अलिकति शंकाको लाभ दिन चाहन्छु,’ उनले भने, ‘डिजिटलाइजेसन, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र औद्योगिकीकरण एवं पूर्वाधारजस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको पनि सहयोग लिएर काम गर्न सके आर्थिक उन्नतिका लागि टेवा मिल्न सक्छ ।’ बजेटले प्रक्षेपण गरेजस्तो मात्रामा आन्तरिक ऋण उठाउनु नपर्ला भन्ने अनुमान सरकारले गरेको हुन सक्ने उनले बताए । सिंचाइ र कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेटले यस क्षेत्रको विकासका लागि केही योगदान दिन्छ भन्ने आफूलाई लागेको पनि उनले सुनाए ।

Page 3
Page 4
सम्पादकीय

गण्डकी सरकारमा अस्थिरता

प्रदेश सरकारले बजेट तयार गरेर प्रदेशसभामा पेस गर्ने समय दुई साता मात्र बाँकी छ । यही बीचमा नयाँ मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्नेछ । नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइहाल्छन् कि पहिले बजेट तयारी गरेर प्रदेशसभामा लान्छन् भन्ने टुंगो छैन । त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतको परमादेशबमोजिम नियुक्ति हुन लागेका मुख्यमन्त्रीको पक्षमा बहुमत सुनिश्चित भइसकेको छैन । बहुमत जुट्न सकेन भने फेरि अर्को सरकार गठन प्रक्रियामा प्रदेश प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलहरू यसरी सरकार गठन–विघटनमा मात्र अलमलिइरहँदा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको कामकारबाही प्रभावित भइरहेको छ । विकास–निर्माण र जनसरोकारका सवाल ओझेलमा पर्दै गएका छन् ।
राजनीतिक दलहरूले आफ्ना प्रदेश एकाइहरूलाई स्वायत्त रूपमा चल्न नदिँदाको असर प्रदेश सरकारहरूमा देखिँदै आएको छ । केन्द्रमा दलहरूले समीकरण बदल्नासाथ प्रदेशमा पनि गठबन्धन हेरफेर हुने गरेको छ । कोशी प्रदेशमा त्यही स्थिति आउँदा सरकार निर्माणका लागि सम्भव सबै विकल्पको अभ्यास एक वर्षभित्रै भएको छ । एक वर्षमा ६ पटक सरकार हेरफेर भएको कोशी प्रदेश जुनसुकै बेला मध्यावधि निर्वाचनमा जाने अवस्थामा छ । अहिले त्यही पथतिर गण्डकी प्रदेश लम्किँदै छ । बुधबार गण्डकीले चौथो सरकार पाउँदै छ ।
प्रदेशसभाको नयाँ निर्वाचनपछि केन्द्रमा बनेको एमाले–माओवादी–राप्रपाको तत्कालीन गठबन्धनबमोजिम गण्डकीमा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार २०७९ पुस २५ मा एमाले संसदीय दल नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । केन्द्रमा कांग्रेस र माओवादीको सत्ता सहकार्य सुरु भएपछि २०८० वैशाख २४ मा त्यही धाराबमोजिम कांग्रेस संसदीय दल नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री भए । सत्ता गठबन्धन भत्किएर विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था बनेपछि पाण्डेले गत चैत २१ मा राजीनामा दिए । त्यसपछि एमाले संसदीय दल नेता अधिकारीले समाभुखसहितको दलीय सिट संख्या समर्थनमा देखाएर बहुमतको दाबी पेस गरे । प्रदेश प्रमुखले उक्त दाबीलाई स्वीकृत गरेपछि अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । वैशाख २३ मा उनलाई ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३० जनाले विश्वासको मत दिएका थिए । त्यसलाई बहुमत भनी सभामुखले घोषणा गरे, जुन विषय सर्वोच्च अदालत पुग्यो । सर्वोच्चले विश्वासको मतको उक्त घोषणा उत्प्रेषणको आदेशले सोमबार बदर गरिदिएको छ । सँगै, कांग्रेस संसदीय दल नेता पाण्डेलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । कानुन बनाउने थलोमा थिति बसाउन सर्वोच्च अदालत पुग्नुपर्ने र आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैंमा विडम्बनापूर्ण छ ।
प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा पाण्डे संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदै छन् । यसरी नियुक्ति भएको मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । २७ सांसद रहेको कांग्रेसले विश्वासको मतका लागि थप चार सांसदको साथ जुटाउनुपर्छ । एमाले वा माओवादीले समर्थन नगर्दासम्म उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन । गण्डकीमा एमालेका २२ र माओवादीका सभामुखसहित ८, राप्रपाका दुई जना र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) छन् । राप्रपा यतिन्जेल तटस्थ छ । पाण्डेले विश्वासको मत पाउन नसके अन्तिम विकल्प १६८ (५) अनुरूप विश्वासको मत पाउन सक्ने सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्छ । ती सदस्यले पनि विश्वासको मत नपाए मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्छ । कोशी प्रदेशमा बहुमत समर्थन पुर्‍याउने क्रममा सभामुखकै राजीनामा गराइएको थियो । गण्डकीमा पनि त्यस्तै विकृत अभ्यास नदोहोरिएला भन्न सकिने अवस्था छैन तर त्यहाँ सभामुख र उपसभामुख दुवै सत्तारूढ दलबाटै निर्वाचत छन् ।
नयाँ सरकारलाई बजेट तयार गर्ने समय अत्यन्तै थोरै छ । प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नै नियमित प्रक्रियामा आउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने अन्योल छ । नियमित प्रक्रियाबाट बजेट आयो भने पनि प्रदेशसभाबाट पारित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने निश्चित छैन । राजनीतिक नेतृत्व बारम्बार हेरफेर भइरहँदा मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनमा असर गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा गण्डकीको पुँजीगत (विकास) खर्च २९ प्रतिशत मात्र भएको विवरण हालै सार्वजनिक भएको थियो । प्रदेशसभामा कानुन निर्माण प्रक्रिया बिथोलिएको छ । सत्ता स्वार्थका लागि प्रदेश सरकारलाई अस्थिर बनाइँदा संघीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउनेहरूलाई ऊर्जा दिइरहेको छ । त्यसैले प्रदेश सरकारलाई यस्तो अस्थिर र अनिश्चितताको अवस्थाबाट जति सक्दो छिटो मुक्त गर्नुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक दलहरूबाट बुद्धिमत्तापूर्वक निर्णय हुनुपर्छ । केन्द्रको निर्णय लाद्नेभन्दा पनि प्रदेशको वस्तुस्थितिअनुसार सरकार निर्माणका लागि आफ्ना एकाइहरूलाई स्वायत्तता दिनुपर्छ ।

सम्पादकलाई चिठी

निजी स्तरबाट पर्यटनमा प्रोत्साहन


सरकार पर्यटन प्रवर्द्धनमा उदासीन देखिँदै आएको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । यो कुरा भ्रमण दशक घोषणा गरेको डेढ वर्ष बित्दा पनि सत्ताधारी कानमा तेल हालेर बसेको सन्दर्भबाट पुष्टि हुन्छ । सहकारी ठगीका कारण अर्थतन्त्र ध्वस्त बनेको दयनीय अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर अर्थतन्त्र सुधार गर्ने वैकल्पिक योजना सरकारसँग छैन । कृषि, औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन निराशाजनक रहेको स्थितिमा सरकारका पदाधिकारीको अर्जुनदृष्टि
रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकममाथि मात्र टाँसिएको छ । लुटेरा प्रवृत्ति बोक्नेहरूको हालीमुहाली बढिरहँदा कमिसनको चक्करमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण, विमान खरिद, सरकारी जग्गा हिनामिना, मानव एवं सुन तस्करीलगायतका क्रियाकलापमा कतिपय शीर्ष नेतृत्वको नाम जोडिएको सन्दर्भ जगजाहेर छ । कमिसन नआउने र सानो लगानीबाट सञ्चालन गर्न सकिने पर्यटन प्रवर्द्धनमा नेतृत्वको ध्यान नगएपछि निराशा बढेको छ । नेपालका प्राकृतिक सौन्दर्य, संरचना विश्वभर चर्चित हुँदा पनि तिनीहरूको सदुपयोग गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा नयाँ खुड्किलो थप्न सकिएको छैन ।
धेरैले अपेक्षा गरेअनुसार मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान कम्तीमा २५ प्रतिशत हुनुपर्ने थियो । तर यो ओझेलमा परेपछि आशातित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । तथापि विदेशी पर्यटकको वृद्धि एवं स्वदेशी पर्यटकको समेत घुमफिरमा लगाव बढेका कारण अहिलेसम्म यस क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान १.९७ रहेकामा चालु आर्थिक वर्षको अन्तसम्म २.४२ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । पर्यटकले खर्च गरेको कुरा उठाउँदा चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना अर्थात् फागुनसम्म ५१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ देखिन आउँछ, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भएको खर्चभन्दा ४२.१ प्रतिशत बढी छ । केही वर्षदेखि हिमालदेखि तराईसम्म घुमफिर गर्ने संस्कार बढेका कारण जताततै आन्तरिक पर्यटकको भीड देख्न सकिन्छ । यसले व्यवसायी प्रोत्साहित भएसँगै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ । पर्यटन व्यवसायी, राष्ट्रिय पर्यटन विकास बोर्ड, सरकार र सरोकारवालाहरूको तत्त्वावधानमा घोषित भ्रमण दशकको अवधिभित्र पर्यटन उद्योगबाट अर्थतन्त्रमा कम्तीमा २० प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने संकल्प बोकेर अभियान थाल्नु जरुरी देखिन्छ ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

त्रिवि परीक्षा दिने मौकाको पर्खाइ


मैले ६२ सालमा बीएड तेस्रो वर्ष पढ्दापढ्दै विवाह गरें । त्यो वर्षको परीक्षा लेखें । दोस्रो वर्षको एउटा विषय फेल भएकी थिएँ । परिबन्धले शिक्षण अभ्यास गर्न पाइएन । पढाइ पनि टुट्यो । अहिले म ३७ वर्षकी भएँ, पढ्न मन छ । चारवर्षे कोर्स सुरु गरौं कि सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मजस्ता एउटा/दुईवटा विषय बाँकी रहेकाका लागि परीक्षा दिन पाउने निर्णय गर्ला भन्ने आशा पनि लागिरहेको छ । म जस्ता गृहिणीको आधा जीवन छोराछोरीको पढाइमा बित्छ । थुप्र्रैले सासूससुरा, छोराछोरी भन्दै पढाइ बीचमा छाडेका छन् । तिनका लागि विश्वविद्यालयले एक पटक मौका दिए हुन्थ्यो । यसबाट हामीलाई ठूलो राहत पुग्थ्यो ।
– सरिता ढकाल, बुद्धशान्ति, झापा

सम्पादकलाई चिठी

ठूला दलमाथि प्रश्न


संसद्मा नेताहरूले बोलेको सुन्दा, सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार पढ्दा यस्तो लाग्छ दलहरूका बीचमा नमिलेको कुरा त्यति ठूलो छैन । सत्ताको नेतृत्वकर्ता माओवादी केन्द्रभन्दा पनि अर्को सत्ताघटक नेकपा एमाले सहमतिका नाममा बाधक बनिरहेको देखिन्छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जतिसक्दो छिटो सरकार ढाल्न उद्यत् देखिन्छन् । पाइलैपिच्छे सरकारको कुरा आइरहने हुनाले अहिले संसद्मा २१ सिट भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सबैको प्यारो बन्न पुगेको छ ।
प्रचण्ड, ओलीलगायत नेता सत्ताको दाउलाई ध्यानमा राखेर रास्वपा सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेका पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । उनीहरूले चारैतिरबाट लामिछानेको बचाउमा उभिएर आफ्नै आगामी राजनीतिक भविष्यमाथि प्रश्न खडा गरेका छन् । आखिर सहकारीको रकम अपचलनमा यति धेरै आवाज उठिरहँदा पनि उनीहरूले किन लामिछानेमाथि सद्भाव राखिरहेका छन् ? यसमा सत्ता स्वार्थभन्दा अरू केही पनि देखिँदैन । पुराना भनिएका दलहरू संसद्मै घम्साघम्सीमा उत्रनु र सर्वसाधारणको करोडौं रकम हिनामिना पारेको आरोप खेपिरहेका र आफ्नो राजनीतिक लाइन नै प्रस्ट नभएको नयाँ दललाई यसरी बोकेर हिँड्नु सुखद पक्ष होइन । यसले क्षणिक स्वार्थ पूर्ति त गर्ला तर भविष्यमा आफ्नै पार्टीका नेता/कार्यकर्तामा समेत वितृष्णा पैदा गर्न भूमिका खेल्न सक्छ । एमाले, माओवादी, कांग्रेसजस्ता कुनै पनि स्थापित दलले जनताको नजरमा खराब साबित भएका कुनै पनि व्यक्ति वा दललाई काँधमा बोकेर हिँड्नु हुँदैन ।
– सुजन देवकोटा, पालुङ्टार–४, गोरखा

सम्पादकलाई चिठी

उपचारमा सास्ती कहिलेसम्म ?


जनता साधारण औषधि उपचार नपाएर मर्नु परिरहेको छ । राजधानीका सरकारी अस्पतालमा एउटा अपरेसन गर्नुपर्‍यो भने ३ महिना कुर्नुपर्छ कि पावर लगाउनुपर्छ । बिरामीलाई सही परामर्श दिने चिकित्सक भेट्न गाह्रो छ । रोग पत्ता लगाउन महिनौं अस्पताल धाउनुपर्छ । बिरामीसँग बोल्ने फुर्सद नभएका चिकित्सक पनि भेटिन्छन् । निजी अस्पतालहरूले पैसा छउन्जेल उपचार गरे जस्तो गर्छन्, पैसा सकियो भन्ने थाहा पाएपछि डिस्चार्ज गर्छन् । उपचारको बिल तिर्न नसक्दा शव निकाल्न नपाएको समाचार आउँदासमेत कहींकतैबाट सहानुभ्तूि आउँदैन । सस्तो लोकप्रियताका लागि स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम ल्याइएको छ तर त्यसको उपलब्धि खासै देखिँदैन । स्वास्थ्य उपचारको यस्तो विसंगतिमा सरकारको ध्यान कहिले जान्छ ?
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

दृष्टिकोण

'पहिले उनीहरू मिडियाका लागि आए, म बोलिनँ’

- सीके लाल


पादरी मार्टिन निमोलर (सन् १८९२–१९८४) जर्मनीमा ‘गड कम्प्लेक्स’ शासकका ज्यादतीको दर्शक, भुक्तभोगी र साक्षी थिए । देउता भएको मनोविकार भएको व्यक्तिमा आफ्नो क्षमता, योग्यता एवं प्रभावमा अतिशय विश्वास हुन्छ । हिटलरको दैविक व्यक्तित्वबाट चमत्कृत भएर पहिले निमोलर नाजीहरूको ‘राष्ट्रिय समाजवाद’ प्रस्तावनाका पक्षधर भए । हुन पनि ‘राष्ट्रिय समाजवाद’ जस्तो निरापद पदावलीले कसलाई लट्ठ्याउँदैन र तर सचेत व्यक्ति
आफ्नो परिस्थितिको अवलोकन गर्छ, आकलन गर्छ, गम खान्छ र अत्याचार देखेर नदेखेको जस्तो गर्न सक्दैन । स्वतन्त्र विचार व्यक्त गरेको आरोपमा कारागारमा पुर्‍याइएपछि निमोलरले नाजीहरूको यातनागृहमा रचना गरेका ग्लानि र पश्चातापको छोटो पद्य ‘पहिले तिनीहरू आए’ संसारमा सबभन्दा धेरै उद्धरण गरिने कवितामध्ये पर्छ । निरंकुशताको पदचापलाई बेवास्ता गर्ने उदासीन नागरिकलाई झकझकाउन उनको कविताको शोकाकुल थकथकी अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक लाग्दछ— ‘अनि ती मेरा लागि आए/ र, कोही बाँकी थिएनन्/ मेरा लागि बोलिदिने ।’ शासक जहाँसुकैका होऊन्, तिनमा निरंकुश हुने चाहना लुकेर बसेकै हुन्छ । परम्परा, जनदबाब र लोकलाजले गर्दा मात्र शक्तिमा हुनेहरू सन्तुलित हुन बाध्य हुन्छन् । सार्वजनिक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका संवाहक भएकाले स्वतन्त्र मिडियाले निरंकुशतालाई बेलगाम हुन दिँदैन । शासकहरूमध्ये कसैकसैमा सत्ताको मद, शक्तिको दम्भ र सामर्थ्यको अहंकार एकसाथ पलाउँछ । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई औंल्याउनु राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक समाजको कर्तव्य हुन जान्छ ।
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउ प्रकरणमा प्रतिशोध साध्नका लागि सरकारी शक्तिको दुरुपयोग भएको बृहत् नागरिक आन्दोलनको निष्कर्ष आधारहीन छैन । नेपालको सरकारले जारी गरेको नागरिकताको सत्यापनका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायबाट छानबिन सुरु हुनुपर्ने हो । अनुसन्धानमा सहयोग गर्नका लागि प्रमाणपत्र धारकलाई अनुरोध गर्न सकिन्छ । सरकारी दस्ताबेजमा सामान्यजनको पहुँच नहुने हुँदा नागरिकलाई पक्राउ गरेर छानबिन गर्नुपर्ने बाध्यता कतैबाट पनि देखिँदैन । तर, ‘सुन्ने भन्दा पहिले थुन्ने’ राणा र शाह शासकहरूको परम्पराबाट नेपाल अद्यापि मुक्त हुन सकेको छैन । त्यसैले एसियाली मानवअधिकार आयोगले सिरोहियाको गिरफ्तारीलाई ‘नेपालः मिडियाविरुद्ध व्यक्तिगत प्रतिशोध’ भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । हुन पनि सिरोहियामाथि लगाइएका तथ्य, तर्क र विवेक बेगरका नागरिकतासम्बन्धी आरोपलाई भौतिकशास्त्री वोल्फगैंग पाउलीको ‘त्यो त गलत पनि छैन’ भन्ने आधारहीन प्रस्तावनाको श्रेणीमा राख्न मिल्छ । ताल न तुकका कुरा गलत भए पनि तिनलाई बेठीक साबित गर्न समय र ऊर्जाको अपव्यय मात्र ठहरिने हुँदा तिनलाई वैज्ञानिक सोच भएकाहरू ‘त्यो त गलत पनि छैन’ भन्ने निष्कर्षका साथ परीक्षणका लागि अयोग्य ठहर्‍याएर खारेज गर्ने गर्छन् ।
सिरोहियामाथि लगाइएका आरोपलाई चाइनिज स्मार्टफोनबाट सार्वजनिक कुण्ठालाई प्रसारित गर्ने ‘राष्ट्रवादी जिहादीहरू’ ले व्यापक बनाइदिएका छन् । विदेशमा बसेर ‘आई फोन’ बोक्ने हैसियत बनाउँदैमा नृजातीय दम्भको सामूहिक आत्ममुग्धता नजाने रहेछ । समस्या के भइदियो भने सत्येतर (पोस्ट ट्रुथ) संसारमा अन्तरजालमा व्याप्त मिथ्या धारणालाई टुकुचालाई सतहमा ल्याएर फैलाइएको दुर्गन्धसँग तुलना गर्न मिल्छ— नाक थुनेर हिँड्नुको विकल्प नै हुँदैन । सन् २०१३ तिर इटालियन प्रोग्रामर अल्बर्टो ब्रान्डोलिनीले नक्कली जानकारीको शक्ति देखेर ‘गोरुको गोबर असममिति सिद्धान्त’ (बुल्शिट एसिमेट्री प्रिन्सिपल) प्रतिपादित गरेका थिए । प्रतिपादकको नाउँबाट ब्रान्डोलिनी विधि पनि भनिने त्यस सिद्धान्तअनुसार बकबासलाई खण्डन गर्न त्यसभन्दा कैयौं गुणा बढी ऊर्जा खर्चिनुपर्छ । जस्तो कि ‘सिरोहियाको नागरिकता प्रमाणिक छैन’, छैन भने त्यसलाई सच्याउने प्रक्रिया होला । आफ्नो नागरिकतालाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काएर अमेरिकी नागरिक बनेका र अदालतको आदेशबाट प्रक्रिया पुर्‍याउँदै तीव्रपथबाट पुनः नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्ति मिडिया गृह र सहकारीसँग जोडिँदै गृह र उपप्रधानमन्त्रीसम्म बन्न पुगेको कुरा सार्वजनिक जानकारीमा छ । सिरोहियाले नेपाली नागरिकता परित्याग गरेको कुरा कसैले आक्षेप पनि लगाएका छैनन् । सहजै सच्याउन सकिने कैफियत अन्य धेरै व्यक्तिको नागरिकता प्रमाणपत्रमा जस्तै सिरोहियाको निस्सामा पनि छिर्न गएको हुन सक्छ । गहन अनुसन्धानबाट संकलित तथ्य र प्रमाणबेगर नागरिकताको दुरुपयोग जस्तो गम्भीर आरोप लगाउन पनि मिल्दैन ।

विद्वेषको सामाजिकी
सिरोहियाको नागरिकता प्रमाणिकताका बारेमा सबभन्दा तथ्यगत बोल्न सक्नेहरू जनकपुरिया नै हुन सक्छन् । उनी जनकपुरमा जन्मिए । सरस्वती हाइस्कुलमा पढे । रामस्वरूप रामसागर कलेजबाट ‘क्लास बंक’ गरेर हनुमान वा बछार टाकिजमा सिनेमा पनि हेरेका होलान् । साथीभाइसँग रत्न सागरतिर बरालिँदा परिवारको गाली पनि खाएका होलान् । अन्य अपेक्षाकृत सम्पन्न मधेशीहरू जस्तै उनलाई पनि सम्पत्ति किनबेच गर्नका लागि नागरिकता प्रमाणपत्र लिने हतारो भएको होला । सन् १९८० दशकको मध्यसम्म जनकपुरको सामान्य जीवन सपाट नै थियो । भविष्य बनाउन काठमाडौं छिरेपछि मात्रै सिरोहियाको जीवन गतिमान बनेको हुनुपर्छ । तर, सिरोहियाले जनकपुर छाडे पनि जनकपुरले उनलाई छाडेको छैन । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश एवं जनकपुरका बासिन्दा गिरीशचन्द्र लालले भनेझैं ‘कैलाश सिरोहिया त्यत्तिकै नेपालका नागरिक हुन्, जति जनकपुरधाम नेपालको हो ।’ सत्ताको नजरमा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव, पूर्वउपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि एवं अनशनमै बस्न पुगेका मेयर मनोज साह जस्ता प्रतिष्ठित जनकपुरियाहरूको सत्यापनभन्दा एउटा नवनेपाली (गृह र उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले नयाँ नागरिकता प्राप्त गरेको धेरै भएको छैन) राजनीतिकर्मीको वैरभाव र अहंकार बलियो देखिनुका पछाडि विभिन्न कारण हुन सक्छन् ।
श्रीलंकाका सिंहाला र बर्माका बामरहरू जस्तै नेपालको वर्चस्ववादी खसआर्य समुदायमा तिनको नृजातीयता मात्र ‘खाँटी नेपाली’ रहेको दुर्भाव व्याप्त छ । अन्य लडाकु समुदायजस्तै गोर्खालीहरू पनि वैश्य कर्मलाई हेय दृष्टिकोणले हेर्छन् । सिरोहिया झन् ‘एक त व्यापारी, त्यसमा पनि मारवाडी’ श्रेणीमा पर्छन् । उनको उद्यम सञ्चार छ । दम्भी राज्य सत्ता एवं निष्ठावान् सञ्चारकर्मी वा मिडिया उद्यमीबीचको सम्बन्धमा टकराव देखिएन भने मिलीभगतको शंका गर्नुपर्ने हुन्छ । सत्तासीनसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध राख्ने मिडियाकर्मीहरू तथ्य र सत्य उजागर गर्नेभन्दा पनि छोप्ने कर्ममा लिप्त रहेका हुन सक्छन् । पैतृक व्यापारबाट अलग्गिएर छुट्टै र स्वतन्त्र पहिचान बनाएका सिरोहिया एक किसिमले स्वनिर्मित सफलताका उदाहरण हुन् । कुनै बेला यो वा उ राणा, शाह वा तिनका भारदारका दरबारसँग जोडिएका बाउ–बाजेको इतिहास बेचिने काठमाडौंको उच्च समाजमा स्वनिर्मित व्यक्तित्वहरूलाई ‘टुप्पाबाट पलाएको’ भन्दै हियाउने चलन अद्यापि कायम छ । हुन त सम्पादकीय स्वतन्त्रताको अवधारणाले मिडियाको अन्तर्वस्तुका लागि सञ्चार उद्यमीलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउन मिल्दैन । तर कान्तिपुर समूहले सत्तासीनहरूप्रति अँगालेको चुनौतीपूर्ण रबैयाले पनि कार्यकारीका वास्तविक मुखिया (डिफैक्टो चिफ)
खड्गप्रसाद शर्मा ओली, पत्रपर्ण प्रधानमन्त्री (लेटरहेड प्राइम मिनिस्टर) पुष्पकमल दाहाल एवं राजनीतिक ‘भँगेरा’ को उपमा पाएका भए पनि प्रशासन र प्रहरीको जिम्मावाल भएका नाताले काँचो शक्तिले मदमत्त गृह तथा उपप्रधानमन्त्री लामिछाने जस्ता राजनीतिकर्मीमा ‘सिरोहियालाई तिनको औकात देखाइदिने’ दम्भ पलाएको हुन सक्छ ।
अपेक्षा गरेझैं प्रेस स्वतन्त्रताका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पक्षधरहरू सिरोहियाको गिरफ्तारीको विरोधमा उत्रिएका छन् । एमनेस्टी इन्टरनेसनल एवं एसियाली मानवअधिकार आयोग जस्ता संस्थाले दुराशयपुर्ण सरकारी कार्यबाहीको आलोचना गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रेस स्वतन्त्रतामा आँच आउन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । विगतका केही कटुताका बावजुद पत्रकारहरूको छाता संस्था दह्रोसँग कान्तिपुरको पक्षमा उभिएको छ । तर जनकपुरका सिरोहियालाई जनकपुरमै पुर्‍याएर मानमर्दन गर्न खोजिएकाले उनले सबभन्दा निष्कपट समर्थन जनकपुरियाबाटै पाएका छन् । सतही तवरले हेर्दा आफ्ना पूर्वबासिन्दाप्रतिको त्यस्तो सद्भाव विडम्बना जस्तो लाग्न सक्छ । राष्ट्रवादको बिगुल फुक्ने जिम्मेवारी उठाएको कान्तिपुर मिडिया समूहले पक्षधरता त परको कुरा भयो, तटस्थतापूर्वक भए पनि मधेश र मधेशीका मुद्दालाई उजागर गरेको दृष्टान्त भेटाउन कठिन छ । प्रथम, दोस्रो र तेस्रो मधेश विद्रोहताका वर्चस्ववादी नृजातीयताको पक्षमा माहोल बनाउन लागिपरेकाले गर्दा जनकपुरलगायत मधेशमा सबभन्दा बढी पटक जलाइने अखबार पनि सायद कान्तिपुर नै थियो । हुन त सम्पादकको झुकाउ, समाचार कक्षमा व्याप्त नृजातीय राष्ट्रवाद एवं स्थानीय संवाददातामा ‘काठमाडौंले सुन्न चाहेको कुरा सुनाए सफल होइन्छ’ भन्ने धारणालाई मिडिया मालिकले पूरै नियन्त्रण गर्न सक्छ भने होइन । गिरफ्तारीपछि पनि जनकपुर नै पुर्‍याइएका सिरोहियाले सम्भवतः उनी मारवाडीमूलका भए पनि व्यावहारिक तवरले मधेशी नै रहेको मर्म सुस्तरी बुझ्न थालेको हुनुपर्छ ।

अनुसरणका सीमितता
अधीनस्थ समुदायका महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिहरूमा वर्चस्वशाली समुदायमा मिसिने चाहना उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन । वर्चस्वशाली समुदायका सांस्कृतिक मूल्य एवं मान्यतालाई ‘राष्ट्रिय मूलधार’ भनेर परिभाषित गरिएको हुन्छ । त्यसैले गोबर र गोमूत्र पवित्र ठहरिन्छन्, तर गोमांस भने अभक्ष र निषिद्ध सत्तासीनहरूले राजनीतिक मर्यादाका मापदण्ड निर्धारित गर्दछन् । कुनै बेला प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको नारालाई अपराध ठहर्‍याइएको थियो भने अहिले संघीयतालाई धान्न नसकिने व्यवस्था सावित गर्ने अभियान चलाइएको छ । सामाजिक प्रचलनलाई पनि वर्चस्वशाली समुदायले नै आधिकारिकता प्रदान गर्छन् । लबेदा–सुरुवाललाई नेपाली पहिरन र धोती–कुर्तालाई गैरनेपाली भनिने अभ्यासले कतै लेखेको भन्दा पनि अनुशीलनको वैधानिकता (लिजिटमसी अफ प्राक्टिस) प्राप्त गरेको छ । अन्य महत्त्वाकांक्षी मधेशीहरू जस्तै ‘नेपाली बोले नेपाली भइन्छ’ भन्ने भाव सायद सिरोहियामा पनि विकसित भएको हुन सक्छ । त्यतिबेला उनलाई के थाहा, कोक्रोबाट नै नेपाली त के नेवाः भाषा सुन्दै हुर्केका वटु र इन्द्रचोकका तीनपुस्ते मारवाडीहरूलाई समेत सत्तासीन समुदायले ‘खाँटी नेपाली’ मान्दैन ।
शाह राजालाई नौ महिना पेटमा राखेकी महारानी कान्तवतीको भूमिकालाई नृजातीय इतिहासकारहरू अद्यापि ‘मैथिल विधवा’ भनेर नकार्ने गर्छन् । अहिले मेयर बालेन शाहको जयजयकार भएजस्तै कुनै बेला तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई गोपालवंशी वा महिषपालवंशी ठहर्‍याएर नेपाल उपत्यकाको परम्परावाहक बनाउने प्रयत्न नभएको होइन । मैथिल शिरपोष पहिरिन ढाका टोपी फुकाले आफ्नो इज्जत नै नरहने डरले उनी एउटा कार्यक्रमा टोपीमाथि पाग खप्टिने विकल्प रोजेका थिए । एकताका प्रतिभावान् एवं कोइराला परिवारका प्रियपात्र जयप्रकाश प्रसाद गुप्तामा पनि ‘अरू जस्तै नेपाली’ भएको भ्रम पलाएको थियो । अरू त अरू, मधेशकै नाउँमा राजनीति गरेर स्थापित भएका उपेन्द्र यादव मधेशवादको अवधारणालाई तिरष्कार गरेर राष्ट्रिय र समाजवादी बन्ने भरमग्दुर प्रयास गरेका थिए । त्यस्ता सबै देखावटी अभियान वर्चस्वशाली समुदायको प्रयोजन समाप्त भएपछि स्वतः विघटित हुने रहेछ ।
मधेशी पहिचानले संवैधानिक मान्यता पाइसकेको भए पनि सांस्कृतिक एवं सामाजिक स्वीकार्यता पाउन नसक्नुका पछाडि केही आन्तरिक बाध्यता पनि छन् । आलोचनात्मक शिक्षाशास्त्रका प्रणेता पाओलो फ्रेयरेको चेतावनीलाई केही संशोधित गरेर भन्ने हो भने अधीनस्थ समुदायसँग मुक्तिको व्यापक परिकल्पना भएन भने तिनका सम्भाव्य मुक्तिदाता फगत अनुसारकमा रूपान्तरित हुन बेर लाग्दैन । त्यस्ता नवराष्ट्रवादीहरूमा वर्चस्वशाली समुदायमा मिसिने चाहना अझ बढी देखिने गर्छ । अन्ततः राष्ट्रियताको समावेशी परिकल्पना भुइँमा बजारिएर भताभुंग हुन्छ । नेपालका अधीनस्थ समुदायमध्ये मारवाडी, मुसलमान एवं थारूहरूमा ‘खाँटी नेपाली’ बन्ने चाहना अन्य मधेशीभन्दा केही बढी छ । त्यसका पछाडि विभिन्न कारण हुन सक्छन् । मधेशमा सामान्यजनको विचार, व्यवहार एवं कर्मलाई प्रभावित गर्न सक्ने अनुयोगी बौद्धिकहरूको (आर्गैनिक इन्टलेक्चुअल्स) सक्षम जमात अद्यापि तयार हुन सकेको छैन । राजनीतिकर्मीहरूले बहुराष्ट्र राज्यको कुरा उठाए पनि त्यसका लागि चाहिने बौद्धिक आधार निर्माण गर्न सांस्कृतिक एवं सामाजिक चेतना विकसित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस प्रकारको बौद्धिक जिम्मेवारी लिन सक्ने व्यक्तिहरूमा तथाकथित ‘मूलधार’ सँग बग्ने मोह अझ बढी हुने रहेछ ।
एकल पहिचानका पक्षधर राष्ट्रवादीहरू प्रश्न गर्न सक्छन्— ‘किन चाहियो नेपालमा उपराष्ट्रवादको चेतना विस्तार ?’ प्रश्न अस्वभाविक होइन । उत्तर भने सहज छैन । बहुराष्ट्रिय समाजमा स्वाभाविक अन्तर्घुलनको प्रक्रिया प्रभावकारी ठहरिनका लागि वर्चस्वशाली समुदायमा व्याप्त सामूहिक आत्ममुग्धता एवं नश्लीय पात्रता जस्ता पूर्वाग्रहको साटो सहृदयता, समभाव एवं ऐक्यबद्धता विकसित हुनुपर्ने हुन्छ । समग्र समाजमा त्यस किसिमको मनोभाव फैलिन एक त धेरै समय लाग्छ र केही गरी स्थापित भई हाल्यो भने पनि नृजातीय राष्ट्रवादमा पुनःपतन (एथ्नोनेसनल बैक्स्लाइडिङ) हुने जोखिम रहिरहन्छ । अमेरिकाको ट्रम्पिज्म, भारतको मोदीवाद एवं श्रीलंकालाई भित्रैदेखि खोक्रो बनाएको सिंहाला नृजातीय दम्भ वर्चस्वशाली समुदायको एकल नियन्त्रण कायम रहेको जुनसुकै देशमा देखिन सक्छ । नृजातीय राष्ट्रवादको अर्को सहवर्ती जोखिम (अटेन्डन्ट रिस्क) भनेको देव विकार, अतिशय आत्ममुग्धताको रोग एवं भ्रान्तिपूर्ण धारणाका सिकार भएका व्यक्तिहरूको नेतृत्व पंक्तिमा उदय पनि हो ।
राणा र शाह शासकहरू इहलोकमा साक्षात विष्णुका अवतार मानिन्थे । माओको प्रेतात्माबाट मुक्ति पाउन उज्जैनको यात्रा सम्पन्न गरेदेखि पत्रपर्ण प्रधानमन्त्री दाहालमा सुगौली सन्धिका हस्ताक्षरकर्ता चन्द्रशेखर उपाध्यायको वंशजमा रहनुपर्ने नृजातीय राष्ट्रवाद पलाएको छ । पुछ्रे नक्सा छाप्ने अग्रसरता देखाएदेखि ‘बालकोटका बा’ भनिने नृजातीय मुख्तियार शर्मा ओली सवर्ण तारणहार मनोविकार (ह्वाइट सेभियर कम्प्लेक्स) बाट अद्यापि मुक्त हुन सकेका छैनन् । अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नवनेपाली भएका उपप्रधानमन्त्री लामिछाने ‘भौमान’ मा केही मात्रामा ‘गड कम्प्लेक्स’ हुने नै भयो । यस प्रकारको नेतृत्व समूह अन्तर्निहित तवरले स्वेच्छाचारी हुन्छ । त्यसैले एसियाली मानवअधिकार आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेखित निमोलरको कविताको शब्दान्तर मननीय हुन आउँछ— ‘पहिले, तिनीहरू मिडियाका लागि आए, र म बोलिनँ/ किनभने म मिडियाकर्मी थिइनँ/ त्यसपछि तिनीहरू नागरिक समाजका लागि आए, र म बोलिनँ/ किनभने म नागरिक समाज थिइनँ/ त्यसपछि तिनीहरू वकिल र न्यायाधीशहरूका लागि आए, र म बोलिनँ/ किनकि म वकिल वा न्यायाधीश थिइनँ/ अन्ततः ती मेरा लागि आए/ र, मेरा लागि बोलिदिने कोही बाँकी थिएनन् ।’ सतर्कताबेगर आजादी जोगाउन सकिँदैन भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ । त्यस्तो सतर्कताको सार्वजनिक संयन्त्र रहेको मिडियाको स्वतन्त्रता कायम रहोस्, गणतन्त्र दिवसको शुभकामना ।

Page 5
दृष्टिकोण

सगरमाथालाई आराम दिऔं

- बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

१९५३ मे २९ का दिन न्युजिल्यान्डका एडमन्ड हिलारी र तत्कालीन नेपाली नागरिक तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले सर्वप्रथम सगरमाथाको थाप्लोमा टेकेका थिए । उनीहरूभन्दा अघि र पछि सगरमाथा आरोहणका लागि होडबाजी चलेको पाइन्छ । तेन्जिङ–हिलारीले सफलता प्राप्त गरेको तीन वर्षपछि दोस्रो टोलीको रूपमा १९५६ मे २३ मा स्वीट्जरल्यान्डका अर्नस्ट स्केमाइड र जुएर्ग मार्मेट, त्यसको भोलिपल्ट तेस्रो टोली स्वीट्जरल्यान्डकै एडल्फ रिस्टका साथ हान्सु डोल्फियन थाप्लोमा पुगे । तेन्जिङ–हिलारी सफल हुनुअघि १९२१ जुन ५ देखि १९५२ अक्टोबर ३१ सम्ममा असफल आरोहीमध्ये १५ जनाको ज्यान गएको थियो । तीमध्ये ब्रिटिस–अमेरिकी चर्चित आरोहीद्वय जर्ज म्यालोरी र एन्ड्र्यु इर्भिनको चौथो क्याम्पमा १९२४ जुन ९ मा मृत्यु भएको सय वर्ष पुग्दै छ ।
तेन्जिङ–हिलारीपछि ७१ वर्षको समयावधिभित्र सन् २०२३ सम्ममा ८,२७२ आरोहीले सगरमाथाको थाप्लोमा टेकिसकेका छन् । यसमध्ये ५८० महिला आरोही छन् । आरोहण पर्मिट लिएर सफलता हासिल गर्न नसकेका आरोही सन् २०२३ सम्ममा १,३१० जना रहेको बुझिन्छ । यस्तै, हिमालयन डाटाबेसअनुसार आरोहणपछि र अघि १९२१ जुन ५ देखि २०२३ जुन ३ सम्ममा आरोहण बाटोमा, डेथ जोन, क्रिभासस, खोंच, आइसफलमा ज्यान गुमाउनेको संख्या ३३२ जना पुगेको छ । मृत्यु हुनेको करिब २०० शव अझै हिमालमै यत्रतत्र अलपत्र छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र सुष्मलता माथेमाको इजलासले ‘प्रदूषण हुन नदिन हिमालमा रहेका शव तल ल्याई आधारशिविरभन्दा टाढा लगी अन्त्येष्टि गर्नु र आरोहीको अधिकतम संख्या तोक्नू’ भनी यही वैशाख १८ गते सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । डिभिजन बेन्चले नेपाली सेनाको प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै उल्लेख गरेको छ– ‘सगरमाथामा मात्रै २०० भन्दा बढी लास र आरोहीले विसर्जन गरेको मानव मलसमेत गरी १४ हजार टनभन्दा बढी फोहोर रहेको छ । यत्तिका आरोहीको ज्यान गइसके पनि सगरमाथा आरोहण गर्ने लोभ र संख्या वर्षैपिच्छे बढ्दै गएको छ । १९२३ मार्च १८ मा म्यालोरीलाई न्युयोर्क टाइम्सका पत्रकारले ‘तपाईं किन एभरेस्ट चढ्न चाहनुहुन्छ ?’ भनी सोधेको प्रश्नमा उनले जवाफ दिएका थिए– ‘किन कि त्यो त्यहाँ छ ।’ सगरमाथा नेपालमा रहेकाले सगरमाथा चढ्न नेपालमै आउनुपर्छ भन्ने विश्व सन्देश पुगेको थियो । यसले सगरमाथालाई आरोहणमय बनाइराखेको छ । यस वर्ष मे २९ मा सरकारले ‘अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस’ सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको फेदी (बेसक्याम्प) मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को प्रमुख आतिथ्यमा मनाउने भएको छ । जसको मुख्य उद्देश्य विश्वका पर्वतारोहीको ध्यान सगरमाथाप्रति आकर्षण गर्नु नै हो ।
सगरमाथाको थाप्लोमा टेक्ने मात्र होइन, को धेरै पटक पुग्छ भन्ने पनि होडबाजी चल्ने गरेको पाइन्छ । यसै सिलसिलामा सर्वाधिक पटक थाप्लोमा टेक्ने ५४ वर्षीय कामीरिता शेर्पाले आफ्नै रेकर्ड तोडी यस वर्ष मे १२ का दिन २९ औं पटक र मे २२ मा ३० औं पटक चढी पुनः विश्व रेकर्ड बनाउन सफल भए । ४६ वर्षीय पासाङदावा शेर्पाले कामीरितालाई पछ्याउँदै गत वर्ष मे २२ का दिन २७ औं पटक सफल आरोहण गरेका थिए । पासाङले ढिलो चाँडो दाउ हेर्दैछन्– सके कामीरितालाई उछिन्ने, नसके उनी जत्तिकैमा पुग्ने । उनीहरूका लागि सगरमाथाको थाप्लोमा पुग्नु त ‘पानी पँधेरा’ जानुजस्तै भएको छ । यो स्वस्थ होडबाजी हो या अस्वस्थ सगरमाथा थाप्लोमा पुग्नु भनेको मृत्युलाई जितेर फर्कनु हो । यस सिजनमा फुन्जोझाङ्मु लामाले सबभन्दा छोटो समय (१४ घण्टा ३१ मिनेट) मा सगरमाथा चुचुरोमा टेक्ने महिलाको कीर्तिमान बनाइन् । ‘हिमचितुवा’ उपनामले प्रख्यात आङरिता शेर्पाले बिनाअक्सिजन १० पटक सफल आरोहण गरेका थिए ।
सगरमाथा आधारशिविरबाट उकालो लाग्न आइसफल डक्टरहरूले यस वर्ष अप्रिल १७ मा पहिलो क्याम्पसम्म र सेभेन समिट ट्रेक्सका ल्हाक्पा शेर्पासमेत १० जनाले मे १० सम्ममा चुचुरोसम्म डोरी टाँगिदिए । यसबाट आरोहीका लागि आरोहण मार्ग खुल्न गयो । फलस्वरूप मे १२ मा यस वसन्त ऋतुको पहिलो टोलीका रूपमा कामीरिताको अगुवाइमा विदेशीसमेत ७१ जनाले सफल आरोहण गरे । यो लेख लेख्दै गर्दासम्म सरकारी प्रमुख सम्पर्क अधिकृत खिमलाल गौतमका अनुसार २६८ जनाले थाप्लोमा टेकिसकेका छन् ।
सगरमाथा सफल आरोहणको प्लाटिनम जुबली मनाउने वर्षसम्ममा विभिन्न आरोहीले अनेक प्रकारका कीर्तिमान राखेका छन् । यस्ता कीर्तिमानीमध्ये जापानकी जुन्को ताबेई १६ मे १९७५ मा सगरमाथा चुचुरो टेक्न पुगी विश्वको पहिलो महिला बनिन् भने पासाङल्हामु शेर्पाले २३ अप्रिल १९९३ मा पहिलो नेपाली महिलाका रूपमा सगरमाथा थाप्लोमा टेक्न सफलता पाइन् । दुर्भाग्यवश, फर्किने क्रममा हिमचट्टानमा चिप्लेर उनको मृत्यु भयो । उनका पति ल्हाक्पा सोनाम शेर्पाले चाहिँ २०२३ मे १७ मा सगरमाथा आरोहण गरेका छन् । २०२३ मे २५ का दिन १७ वर्षका निमारिन्जी शेर्पाले १० घण्टाभित्र सगरमाथा र ल्होत्सेको सफल आरोहण गरेर विश्व कीर्तिमान बनाए । २००४ मे २१ मा पेम्बा दोर्जी शेर्पाले आधारशिविरबाट ८ घण्टा १० मिनेटमा चुचुरोमा पुग्न भ्याई सबभन्दा छोटो समयमा आरोहण गर्ने व्यक्तिको कीर्तिमान कायम गरे । जबकि तेन्जिङ–हिलारीलाई आधारशिविरबाट चुचुरोमा पुग्न ५ हप्ता लागेको थियो । विकसित र छरितो आरोहण सामग्री, अनुभवी शेर्पा पथप्रदर्शक र मौसम भविष्यवाणी गरिने प्रविधिका कारण पेम्बा चाँडो थाप्लोमा पुग्न सकेका हुन् ।
नेपालका सर्भेयर प्रमुख नापी अधिकृत खिमलाल गौतमले निजामती कर्मचारीको टोलीमा पहिलो पटक २०११ मे १८ मा सगरमाथा आरोहण गरी सर्भेयरको रेकर्ड कायम गर्न सफल भए । दोस्रो पटक सगरमाथाको थाप्लोमा टेक्न अर्का सर्भेयर नापी अधिकृत रविन कार्कीलाई साथमा लगे । र, २०१९ मे २२ मा थाप्लोमा एक घण्टा १६ मिनेट जीपीएस यन्त्रद्वारा सेटेलाइट अब्जर्भेसन गरी सगरमाथाको उचाइ तथ्यांक रेकर्ड गरे । चीनतर्फबाट पनि २७ मे २०२० मा चोमोलुङ्मा (सगरमाथा) मापन गरिएको थियो । यसपछि सगरमाथाको नयाँ उचाइ ८८४८.८६ मिटर हो भनी नेपाल र चीन सरकारले संयुक्त रूपमा २०२० डिसेम्बर ८ मा नयाँ उचाइ घोषणा गरेका थिए ।
कृत्रिम खुट्टाको सहायताले पूर्वगोर्खा सैनिक हरि बुढामगरले २०२२ मे १९ मा सगरमाथा चुमे । कीर्तिमान कायम राख्ने होडमा दुवै गोडा नभएका ६९ वर्षीय चिनियाँ नागरिक सिया बोयुले सन् २०१८ मेमा सगरमाथामा सफलता प्राप्त गरेका थिए । अमेरिकी दृष्टिविहीन एरिक विहेनमायर २५ मे २००१ मा सगरमाथा थाप्लोमाथि उक्ले । आजन्म बहिरा अमेरिकी दम्पती स्कट लेहम्यान र उनकी श्रीमती सायना अंगर (दुवैले दुईवटै कानले नसुन्ने) ले २०२३ मे २२ का दिन सगरमाथा सफल आरोहण गरेर कीर्तिमान कायम गरे । मोनी मुलेपाती र प्रेम दोर्जीले ३० मे २००५ मा सगरमाथा शिखरमा बिहे गरेर नयाँ रेकर्ड बनाए ।
सामान्य आरोहीलाई सगरमाथा थाप्लोमा आधा घण्टा बस्न हम्मे पर्छ । तर बाबुछिरी शेर्पाले अक्सिजन प्रयोग नगरी
२१ घण्टा थाप्लोमै बास बसे । होडबाजीकै लहडमा होला २५ वर्षे लाक्पा थार्के शेर्पाले २४ मे २००६ मा सगरमाथा थाप्लोमा अर्धनग्न (शरीरको माथिल्लो भाग) अवस्थामा ३ मिनेट बिताए । फुर्वातासी शेर्पा र सुश्री छुदिन शेर्पा १ हप्तामा दुई–दुई पटक सगरमाथा थाप्लोमाथि टेक्न पुगेका थिए । सामान्यतः आधारशिविरबाट माथि लागेको अक्सर चौथो वा पाँचौं दिनमा सगरमाथा आरोहण हुने गर्छ ।

आरोहीको बढ्दो संख्या
आरोहण गर्ने दल र आरोहीको संख्या वर्षैपिच्छे बढिरहेको पाइन्छ । सन् २०२३ को वसन्त ऋतुमा ४३ देशका ६५ समूहमा ४७९ आरोहीले पर्मिट लिएका थिए । यसमध्ये १०३ जना महिला र ३७६ पुरुष रहेका थिए । सबभन्दा बढी अमेरिकी १६३ जना, चिनियाँ ११३, भारतीय ४०, अस्ट्रेलियन ३१, क्यानडेली २१, रुसी २०, यूएईका १८, अस्ट्रियाली १६, नेपाली १६ तथा बाँकी विभिन्न देशका थिए । त्यो वर्ष ४७९ ले पर्मिट लिएकामध्ये ४०२ जना चुचुरोमा पुगेका थिए । २०२२ मा ४४ समूहका ३२३ जनाले पर्मिट लिएका थिए ।
पर्यटन विभागका निर्देशक राकेश गुरुङका अनुसार यस वर्ष ६० देशका ४१ टोली सम्मिलित ४१४ जनाले सगरमाथा आरोहण अनुमति लिएका छन् । यसमध्ये ५३ महिला छन् । यस वर्ष पासाङल्हापु गाउँपालिकाले २०२४ मे १ देखि सगरमाथा बेसक्याम्प जानका लागि बास बस्ने अन्तिम स्टेसन गोरक्क्षेपमा पदयात्री र पर्वतारोहीलाई लक्षित गरी हाइअल्टिच्युड स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
नेपाली आइसफल डक्टरले बाटो नबनाइदिए, लजिस्टिक सहयोगी तथा गाइडका रूपमा शेर्पाले काम नगरिदिए विदेशी आरोहीले कुनै पनि हालतमा सगरमाथा थाप्लोमा टेक्न नसक्ने तथ्य छर्लंगै छ । यद्यपि, उनीहरूले आफ्नो पेसाको पारिश्रमिकका लागि काम गरेको भन्ने भनाइ पनि छ । विदेशी आरोही
नआए नेपाली शेर्पा समुदायको रोजीरोटी चल्दैन भन्ने अर्को पाटो रहेको छ ।
सगरमाथाबाट सरकारलाई सबैभन्दा धेरै रोयल्टी रकम सन् २०२३ मा ६३ करोड २० लाख प्राप्त भएको थियो । यस वर्षचाहिँ ५७ करोड प्राप्त भएको छ । प्राप्त राजस्व रोयल्टीमध्ये स्थानीय निकाय तथा प्रदेश सरकारलाई २५/२५ प्रतिशत र संघीय सरकारलाई बाँकी ५० प्रतिशत राख्ने व्यवस्था रहेको छ । सगरमाथा आरोहणका लागि विदेशीले ११ हजार अमेरिकी डलर रोयल्टी बुझाउनुपर्छ भने नेपालीको हकमा बढीमा ७५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । आरोहण अनुमति दिने पर्यटन विभागले आरोहणपछि फोहोर ल्याउन ५ सयदेखि ४ हजार अमेरिकी डलरसम्म धरौटी लिने गरेको छ । उक्त रकम फोहोर व्यवस्थापनको कागजात देखाएपछि फिर्ता दिइन्छ । तर धेरै आरोही उक्त रकम फिर्ता लिन आउने गरेका छैनन् ।

ट्राफिक जाम
सगरमाथाको अवस्थिति स्थिर छ, तर बाह्रैमास चढ्न सकिँदैन । त्यसको आफ्नै विज्ञान र चक्र छ । विगतमा निकै कम पटक भए पनि हिउँद र शरदयाममा समेत चढिएका थिए । पछिल्ला वर्ष त्यो क्रम रोकिएको छ । वसन्तयाम सगरमाथा चढिने निर्विकल्प उपयुक्त मौसमी समय हो । तर यस याममा समेत मे महिनाका सीमित केही दिनमा मात्र चुचुरो आसपासमा हिमपात र वायुको गतिजस्ता चरम चुनौती केही सहज बन्छन् । त्यही दिनलाई व्यग्रतासाथ कुरेर मौसमी विश्लेषण र हिसाब–किताब गर्दै आरोहीहरू चुचुरोसम्म पुग्छन् ।
अरूबेला प्रतिघण्टा २०० किलोमिटरको वेगमा बहने चुचुरोको जेटस्ट्रिम वायुले उत्तरतर्फ मार्ग फेरेका बेला ‘समिट विन्डो’ (छोटो समय) मा प्रतिघण्टा ३० किलोमिटरभन्दा कम रफ्तारमा हावा चल्छ । त्यस्तो विन्डो कुनै बेला दिनभर वा एक–दुई दिन खुल्छ । कुनै बेला दिनमा दुई–चार घण्टा मात्र कायम रहेर मौसम फेरिन्छ । मे महिनामा सामान्यतया पाँच–छ पटकभन्दा बढी त्यस्ता विन्डो खुल्ने गर्छन् । त्यसैले अलि फराकिलो विन्डो भएका बेला मौका छोपेर धेरैजसो उकालो लाग्न थाल्छन् । ढिलो गर्दा कहिलेकाहीं पछिल्लो अवधिमा विन्डो देखा नपर्न सक्ने जोखिम भएकाले आरोहीहरू सकेसम्म अघिल्ला विन्डो अवधिमा जान खोज्छन् । यस्तो परिस्थितिमाझ ट्राफिक जाम सिर्जना हुन्छ । २०२३ मे १७ मा एकैदिन १७५ आरोही चुचुरोमा पुगेका थिए । २०१५ मे २३ मा एकैदिन ३५४ आरोहीले सगरमाथा थाप्लोमा टेकेको रेकर्ड रहेको छ ।
तेन्जिङ–हिलारीले सफलता प्राप्त गरेको ३५ सदस्यीय टोलीका जीवित ९१ वर्षीय कान्छा शेर्पाले २०२४ मार्च ३ मा सञ्चारकर्मीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्– विश्वको सर्वोच्च शिखरमा फोहोर थुप्रेको र भीडभाड बढेकोले आरोहीहरूको संख्या घटाउनु राम्रो हुन्छ । अहिले शिखरमा प्रत्येक वर्ष आरोहण सिजनमा जहिल्यै पनि भीड हुने गरेको छ । यसले गर्दा हिमालमा कसिंगर र आरोहीले विसर्जन
गरेको फोहोर सामग्री थुप्रेको छ । कुनै आरोहीले आफूले गरेको दिसा खोंचमा हालेर आउने गरेका छन् । त्यो त आखिर बेसक्याम्प नजिकै भएर तलतिर खोलामा बग्छ । त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रको खोलाको पानी दूषित बनाउँछ । यस्ता कार्यको रोकथामका लागि एक वर्ष बिराएर सगरमाथालाई आराम गर्न दिने र त्यस समयमा फोहोर संकलन गर्ने काम गर्नुपर्छ । नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष निमानुर्बु शेर्पा भन्छन्– ‘यस सम्बन्धमा अध्ययन गरी सरोकारवालासँग छलफल र सरसल्लाह गर्नुपर्छ ।’
२००४ मे २१ मा सगरमाथाको सबैभन्दा छिटो ८ घण्टा १० मिनेटमा आरोहण गरेका चार कीर्तिमानी पेम्बा दोर्जे शेर्पा भन्छन्– ‘ब्यानर र झन्डा बोकेर जाने आरोहीले फोटो खिचेर झन्डा तथा ब्यानर त्यहीं फालेर आउने प्रचलन छ । उनीहरूलाई त्यस्ता सामग्री बेसक्याम्पमा ल्याउने बाध्यता बनाउनुपर्छ । नमाने कारबाही गर्नुपर्छ । आधारशिविरदेखि क्याम्प ४ सम्म सफा राख्नुपर्छ । सबैभन्दा बढी फोहोर
क्याम्प २ देखि ४ सम्म छ । त्यहाँ रहेको सबै फोहोर संकलन गर्ने हो भने १०–१२ हजार टन होला । आधारशिविरमा
त फोहोर नै छैन, किनकि त्यहाँ सफा गरिन्छ ।’ हिमालमा थुप्रेको फोहोरले हिमचुलीको तापक्रम बढाई हिउँ पग्लेर हिमाल नांगो चट्टानमा परिणत हुने क्रम बढेको छ । हिमालको फोहोर सफा गर्ने सम्बन्धमा सरकार बेलैमा सजग भई आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।
अहिले सगरमाथा चढ्ने र फोहोर टिप्ने एकै सिजनमा हुने गरेको छ । चढ्नेहरू अगाडि जान्छन् र फोहोर टिप्ने पछाडि पछाडि जान्छन् । एक वर्ष आरोहण बिराएर नेपाली सेनाको टोलीसमेतले फोहोर टिप्ने काम गरेमा हिमालमा यत्रतत्र छरिएको शव पनि तल झार्न सकिने हुन्छ । यो भनाइ कतिपय पर्यटन व्यवसायी, आरोही स्वयम् र सरकारलाई पनि मन नपर्न सक्छ । व्यवसायीको रोजीरोटी हरण गरियो, स्थानीय निकाय र सरकारको आम्दानी घट्यो भनिएला । तर, यस्तो प्रबन्ध गरिएमा सगरमाथाको महत्त्व पनि बढ्छ र हिमाली पर्यावरण पनि कायम हुन सक्छ ।

उपसंहार
१. सगरमाथा आरोहण गर्ने अनुमति एक वर्ष दिने र अर्को वर्ष रोकेर हिमाल सफाइ गर्ने प्रबन्ध गरिए हिमालको हिउँ पग्लने क्रम केही मात्रामा घट्न सक्छ, यद्यपि ‘ग्लोबल वार्मिङ’ को भूमिका पनि छ । यसो गरिए हिमाल प्रदूषित हुनबाट बच्न सक्छ ।
२. एकै वर्ष दुई पटक सगरमाथामा उक्लने एउटै आरोहीले दुईपल्ट पर्मिट लिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिले तुरुन्तै दोस्रो पटक आरोहण गर्ने आरोहीबारे पर्यटन विभाग तथा बेसक्याम्पका सम्पर्क अधिकृतलाई पनि थाहा नहुन सक्छ । यस्ता आरोहीले सफलता हासिल गरेपछि अधिकृतको सिफारिस माग्न आउँदा मात्र विधिवत् जानकारी मिल्ने गरेको पाइन्छ ।
३. आरोहण यामको रूपमा रहेको वसन्त मासमा मौसमअनुकूल भए अहिलेको भन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावैदेखि आरोहण सुरु गर्दा धेरै समस्याको समाधान निस्कन्छ । त्यसले कम्तीमा दुई–चारवटा समिट विन्डो थपिन सक्छ र सगरमाथामा ट्राफिक जाम समस्याको केही हदसम्म समाधान हुन सक्छ ।
४. कतिपय आरोहीले पैसाका भरमा धेरै शेर्पाहरूलाई गाइड बनाएर धकेलिइएर वा तानिइएरै चुचुरो पुग्न सकिन्छ भन्ठान्छन् । यसैले हिमाली गाइडको सीप–तालिम, अनुभव, आधारभूत सदाचार र आचारसंहिता अनुसरण गर्नेलाई मात्र गाइड बन्ने लाइसेन्स दिँदा यस्ता अनियमित तरिकाबाट आरोहण गर्ने मनसाय मत्थर हुन सक्छ ।
५. जोसुकैलाई अठ्यारो पर्दा सहायता पुग्ने गरी चौथो आधारशिविरमा एउटा उद्धार टोली तैनाथ गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यस क्रममा पर्यटन विभाग, आधारशिविर र
हिमाल आरोहीबीचमा सञ्चार सम्पर्कको प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक हुन्छ ।
६. आरोहीको पोसाकमा विद्युतीय चिप्स जडान भए तापनि आरोहण गर्ने प्रत्येक आरोहीलाई जीपीएस प्रविधिद्वारा ट्र्याकिङ गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसबाट सफल आरोहण गरेको हो होइन भन्ने कुरा यकिन गर्न मद्दत पुग्छ । दुर्घटनामा परी मृत्यु भएमा पनि तत्काल थाहा पाउन सजिलो हुन्छ ।
– श्रेष्ठ सीमा अन्वेषक तथा नेपाल पर्वतारोहण
संघका सल्लाहकार हुन् ।

दृष्टिकोण

पितृसत्ताको भाष्य र विभ्रम

- सुमिना


सदियौंदेखि पितृसत्तामाथि पुस्तक, विचार या आन्दोलनमार्फत घनीभूत बहस हुँदै आइरहेको छ । नेपालमा भने पितृसत्ता महिला र पुरुष कुनै एक लिंगको सरोकारको विषय मात्रै नभएर जो कोहीभित्र पनि हुर्किन र बाँच्न सक्ने विषाक्त चिन्तन प्रणाली हो भनेर स्पष्टीकरण दिइरहनुपर्ने अवस्था रहनु विडम्बना हो । त्यसो त नेपालमै पनि महिला मुक्तिको सवालमा पितृसत्ताविरुद्धको न्यायिक लडाइँमा एकताबद्ध भएर सँगसँगै उभिइरहेका फुरषको पनि उल्लेख्य उपस्थिति नभएको होइन ।
आज पनि एउटा यस्तो ठूलो तप्का उपस्थित छ, जो ठूल्ठूला आन्दोलन, बहस र सामूहिक लडाइँका गतिविधिबाट बेखबर भएर पितृसत्ता भन्नु नै पुरुष, अर्थात् पितृसत्ताको विरोध गर्नु पुरुषको विरोध गर्नु हो भन्ने चिन्तनसहित बेलाबेला कर्कश गाली ओकलेर पितृसत्ताको रक्षाकवच बनी ठिंग उभिन्छ । यसो गर्नेमा स्वयम् महिलाको पनि निकै ठूलो लावालस्कर छ । जो बेलाबेला पितृसत्ताविरुद्ध गरिएको प्रहार रोक्न फुरषमैत्री आवरणमा आफ्नै लोग्ने, प्रेमी, साथी, पिता या छोरा भतिजाहरूको अघिल्तिर ढाल बनेर उभिन्छन् ।
पितृसत्तात्मक समाजले महिलाको मथिंगलमा जोगाइराखेको दासत्वको कुरा गर्दा पुरुषको विरोध गरेको तर्क गर्नेमध्ये कतिपय साँच्चिकै पितृसत्ताको सही अर्थसँग अन्जान पनि होलान् । तर, कतिपय भने मस्तिष्कभरि फुरषवादी अहङ्कार र महिलाद्वेष बोकेकाहरू आफ्नो भागको लडाइँ महिला स्वयम्ले लडिरहेका कारण पुलकित भइरहेका पनि देखिन्छन् । सामाजिक सञ्जाल होस् या कुनै मिडिया, लैंगिक न्यायको सरोकारमा पीडित या पीडितपक्षीय आवाज जब मुखरित हुन थाल्छ तब प्रतिक्रियास्वरूप ‘पुरुषमाथि प्रहार भयो’ भन्ने भाष्य अत्यन्तै सक्रिय हुन थाल्छ । यसो गर्नेमा आम सर्वसाधारण सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता मात्रै नभएर कथित बौद्धिक कहलिएका लेखक, साहित्यकार, संस्कृतिविद् भन्नेहरूदेखि सरकारी निकायका उच्चपदस्थ व्यक्ति पनि सम्मिलित देखिन्छन् । मुक्तिको मार्गमा महिलालाई नै अवरोधक बनाएर आफ्नो रक्षाका निमित्त नयाँ नयाँ भाष्य निर्माण गरिरहने परिपाटीलाई आजको सामाजिक सञ्जालले झनै टेवा पुर्‍याइरहेको छ ।
पितृसत्तामा शोषणका आयाम केलाउने हो भने सबैभन्दा गहन केन्द्रबिन्दुमा आमाहरू घेरिएका देखिन्छन् । जो युगौंदेखि पितृसत्ताको चौतर्फी मारले थिचिएका छन् । विवाहित महिलाको सन्दर्भमा विश्व प्रसिद्ध लेखक बालज्याकले भनेजस्तै आमाहरू पनि चुलोचौकाका साम्राज्ञी सँगसँगै लोग्नेकी यौनदासी, बालबच्चा र घरपरिवारकी सेवकका रूपमा घरायसी नोकरको भूमिकामा सामेल छन् । जन्मपश्चात् छोरालाई त्यो स्वतन्त्रता आमाले नै प्रदान गर्छिन् कि ऊ भविष्यमा पितृसत्तात्मक संरचनामा फिट हुने ‘मर्द’ बन्न सकोस् र छोरीका लागि त्यो सङ्कुचित दायरा निर्माण गरिदिन्छिन् कि ऊ भविष्यमा स्त्रीयोचित गुणहरूले सु–सम्पन्न तथा संस्कारी बनोस् । सिमोन दी बोउवार भन्छिन्, ‘महिला जन्मिँदैनन्, बनाइन्छन् ।’ वास्तवमा एउटी छोरीलाई समाजले चाहेजस्ती ‘महिला’ बनाउन परीक्षणको आरनमा पहिलो पटक आमाले नै हाल्छिन् ।
कुनै छोरीमाथि हिंसा भएको कुरा जब खुलासा हुन्छ तब महिलाहरू नै हिंस्रकप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुको साटो वनबासमा सीताले लक्ष्मणरेखा पार गरेर अपहरणमा परेजस्तै छोरीलाई नै लक्ष्मणरेखा पार गरेको आक्षेप लगाउँदै संस्कार र मर्यादाको पाठ पढाउन थाल्छन् । सीतालाई अपहरण गर्नेको योजना, चालबाजी र नियतमाथि प्रश्न नउठेजस्तै यहाँ पनि हिंस्रकको नियतमाथि प्रश्न उठाइँदैन, बरु छोरीलाई सहनै नसक्ने आक्षेपको निकै ठूलो अग्निकुण्डमा हाम्फाल्न बाध्य पारिन्छ । जो सदियौंदेखि थिचिँदै आइरहेको छ, ऊ स्वयम् थिच्ने व्यवस्थाको रक्षक बनेर किन खडा हुन चाहन्छ ? यो आज दासत्व स्वीकार गरिरहेका र दासत्वको रक्षक बनेर वकालत गरिरहेका हरेकको सन्दर्भमा लागू हुन्छ । यसको बेग्लै सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र समाजशास्त्रीय अर्थ पनि छ । एउटा हो, सत्ताको चातुर्य । कसरी सत्ताले महिलालाई स्वैच्छिक रूपमा दास बन्न लगाइरहेको छ ? कसरी आफैंले शोषण गरेको छ र पितृसत्ताकै रक्षक बनाएर उभ्याएको पनि छ ? महिलामा निहित स्वैच्छिक दासत्वसँगै सत्ताको यस्तो रणनीतिमाथि पनि निर्मम बहस गर्नु अत्यावश्यक छ ।
सत्ताको एउटा विशेषता हुन्छ, त्यसले जहिल्यै पनि उत्पीडित जाति, समुदाय र लिंगहरूलाई आपसमा भिडाएर आफू सुरक्षित हुने माहोल निर्माण गरिरहन्छ । स्वयम् उपस्थित नभएर पनि शोषणका निम्ति अनुकूल वातावरण बनाइरहनु चतुर शासकीय प्रवृत्ति हो । हाम्रो समाजमा पनि सत्ता र शासकीय प्रवृत्तिले यही रणनीति अख्तियार गरिरहेको छ । महिला स्वयम् परिवर्तनका निम्ति तयार नभएका होइनन् । बरु उनीहरूलाई तयार हुन नदिने षड्यन्त्र रचिएको हो । साँचो अर्थमा हामी मुक्ति चाहन्छौं भने महिलालाई सत्ताको सांस्कृतिक वर्चस्वबाट मुक्त गराउनु अत्यावश्यक छ । जो स्वयम् उत्पीडित भएर पनि उत्पीडनको पक्षमा खडा छ, त्यसो हुन प्रेरित गर्ने सत्ता संरचनाको चातुर्यलाई चिर्ने गरी वैचारिक सचेतना र जागरणको अभियानलाई तीव्र बनाउनु आवश्यक छ । दासत्वको मुग्धताबाट मुक्त भएको दिन अवश्य पनि त्यसको दुखाइ महसुस हुनेछ । जब दुख्नेछ तब दुखेकाहरूले दुखाउने व्यवस्थामाथि फ्रहार गर्न सुर गर्नेछन् ।
नारीवादी आन्दोलनको दौरान विश्वमा केही ‘र्‍याडिकल’ गतिविधि उभारमा आए । त्यसका कारण पुरुषलाई हिंस्रक बनाउने पितृसत्तात्मक सत्ता संरचनाभन्दा पनि व्यक्ति विशेषलाई केन्द्र बनाएर घृणा ओकल्ने, बहिष्कार र आक्रमण गर्ने, आपसी समन्वयको सम्बन्धलाई अलग्याएर महिला–महिलाबीचको समलिंगी सम्बन्धलाई मुक्तिको विकल्पमा प्रस्तुत गर्नेजस्ता गलत अभ्यास प्रयोगमा आए । त्यस्ता क्रियाकलापले महिला मुक्तिको सवाललाई फुरुषविरद्धको आक्रोशमा बदलेको सत्य हो । तर, त्यस्ता आन्दोलनहरू समयकै गर्तमा बिलाए । त्यसको प्रभावले कहीँकतै महिला आन्दोलन भन्नेबित्तिकै पुरुषको विरोधजस्तो विभ्रम सिर्जना हुनु स्वाभाविक पनि हो । तर, पछिल्लो समय निरन्तर यसमाथि विचार विमर्श र बहस हुँदै आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा पनि यस्ता विभ्रम र गलत भाष्यले काम गरिरहनु दुःखद छ । जबकि, पछिल्लो समय त्यस्ता विचारविहीन पुरुषविरोधी ‘र्‍याडिकल’ आन्दोलनहरूको आलोचना र खण्डन पनि तीव्र रूपमा महिला मुक्ति आन्दोलनले नै गर्दै आइरहेको छ । यो आन्दोलन कुनै फुरषविरोधी आन्दोलन होइन, पितृसत्ताविरोधी आन्दोलन हो । पितृसत्ता महिला या फुरष कुनै लिंग विशेष नभएर हर कोहीभित्र रहने विषाक्त चिन्तन हो । जुन अत्यधिक मात्रामा महिलामा पनि छ ।
सत्ता संरचना पितृसत्तात्मक भएकै कारण यसको चौतर्फी मारमा महिला नै बढी परेका छन् । तर, पुरुष पनि दुःख र उत्पीडनबाट मुक्त छैनन् । फरक यति हो कि, उत्पीडनका आयाम फरक छन् र तिनको घनत्व फरक छ । त्यसैले पितृसत्ता महिला–फुरष दुवैका निम्ति विषाक्त प्रवृत्ति हो । जसले आपसी समन्वय, सहअस्तित्व, प्रेम र सद्भावलाई खण्डित गरी एकअर्काको परस्पर विरोधमा खडा गरेको छ । जहाँ सम्बन्ध प्रेमपूर्ण समानतामा आधारित हुनुपर्थ्यो, त्यहाँ एउटालाई मालिक र अर्कोलाई दास बनाएर शोषणको कष्टकर अवस्थातर्फ धकेलेको छ । जहाँ सम्बन्ध स्वतःस्फूर्त र सुखद नभएर दुःखद र औपचारिक छ ।
पितृसत्ताबाट मुक्ति समस्त मानव मुक्तिको कुरा हो । यो मुक्तिको लडाइँ कुनै महिला अथवा फुरष व्यक्ति विशेषको नभएर सबैको लडाइँ हो भन्ने कुराको बोध जति छिटो भयो त्यति नै समस्त मानवजातिका लागि फाइदाजनक हुनेछ । अतः नियतवश वा अज्ञानतावश पितृसत्ताविरोधी आन्दोलनलाई पुरुषविरोधी करार गर्ने र फितृसत्ताविरद्धको प्रहारलाई पुरुषमाथिको प्रहार सोच्ने विभ्रमबाट हर कोही मुक्त हुनु आवश्यक छ । यस आन्दोलनमा मुक्तिकामी र न्यायप्रेमी पुरुषसँगको हातेमालो जति आवश्यक छ, त्यति नै कडा ढङ्गले पितृसत्तात्मक महिला मानसिकतामाथि प्रहार गर्नु पनि आवश्यक छ । दासत्वलाई जीवनको अभिन्न अंग बनाएर त्यसकै वकालत गरिरहने र आन्दोलनमाथि घृणा ओकल्ने, अवरोध सिर्जना गर्ने पितृसत्ताकै पैरवी गरिरहेका महिला मानसिकतामाथि पनि चेतनाको चड्कन हिर्काएर नवीन रूपान्तरणको बीजारोपण नगरेसम्म मुक्ति असम्भव छ ।
यो पितृसत्ताविरुद्धको लडाइँ हो । तपाईं पुरुष हुनुहुन्छ या महिला, त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन । बरु तपाईं कहाँ उभिनुहुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रहारको निसानामा तपाईं आफू रहेको ठान्नुहुन्छ भने सम्झिनुस्, तपाईंभित्र पितृसत्ता जीवित छ, विषाक्त पुरुषत्व बाँचिरहेको छ ।

 

Page 6
युवा ग्यालरी

केनेडीको जन्म

सन् १९१७ मा आजकै दिन (मे २९) मा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जोन अफ केनेडीको जन्म भएको थियो । उनी अमेरिकाको ३५ औं राष्ट्रपति हुन् । केनेडी अमेरिकाका हालसम्मकै सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रपति मानिन्छन् ।
केनेडी १९६० नोभेम्बर ८ मा रिपब्लिकन दलका रिचार्ड निक्सनलाई पराजित गर्दै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए । १९६१ जनवरी २० देखि राष्ट्रपतीय कार्यकाल सुरु गरेका केनेडी १९६३ नोभेम्बर २२ मा हत्या हुनुअघिम्म पदमा थिए । टेक्सास राज्यको डालसमा सार्पसुटर ली हार्भी ओस्वाल्डले गोली प्रहार गरी केनेडीको हत्या गरेका थिए । केनेडीले १९६१ मे २५ मा गरेको घोषणाअनुसार अमेरिकाले १९६९ जुलाई २१ मा अपोलो–११ यानमार्फत पहिलो पटक चन्द्रमामा मानिस पठाइएको थियो । केनेडीसँग पराजित भएका निक्सन भने १९६९ मा राष्ट्रपति भएका थिए ।

युवा ग्यालरी

स्टार्टअपलाई सघाउन लचिलो नीति

- प्रकृति दाहाल,सुजता मुखिया

(काठमाडौं)
सरकारले बजेटका पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रमध्ये उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासलाई पनि समावेश गरेको छ । मंगलबार सार्वजनिक गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा युवा पुस्ताले अपेक्षा गरेअनुरूप कौशलयुक्त ज्ञान, सीप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता बढाउने उल्लेख गरिएको छ । नवउद्यमी वा स्टार्टअपका लागि घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरू सकारात्मक र हालै जारी गरिएको राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति–०८० सँग मेल खाने किसिमका हुनु बजेटको सुखद पक्ष भएको सरोकारवालाहरूको प्राथमिक टिप्पणी छ ।
उद्यममा युवा सहभागिता बढाउन स्टार्टअप र नवप्रवर्तनका लागि इकोसिस्टम विकास गरिने बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । युवाहरूलाई रोजगारसम्बन्धी तालिम र फेलोसिप उपलब्ध गराउनेदेखि स्टार्टअप उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न स्टार्टअप कोष खडा गरिने विषयले बजेटमा स्थान पाएका छन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार सरकारले १ अर्बको नेपाल स्टार्टअप कोष खडा गर्ने भएको हो । स्टार्टअप उद्यमीलाई सहजीकरण र नियमन गर्न स्टार्ट अप बोर्ड गठन गरिने पुनले बजेट भाषणमार्फत जानकारी दिए ।
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी प्रमुखको संयोजकत्वमा नेपाल स्टार्टअप बोर्ड गठन गरिने विषय स्टार्टअप नीतिमा पनि उल्लेख छ । युवाको उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न प्रत्येक प्रदेशमा ‘बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर’ सञ्चालन गरिने बजेटमा भनिएको छ । सो सेन्टर स्टार्टअप कोषकै रकमले सञ्चालन हुने वा यसका लागि मन्त्रालयले छुट्टै बजेट उपलब्ध गराउने भन्ने स्पष्ट नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको स्टार्टअप फोरमकी अध्यक्ष जुना माथेमाले बताइन् ।
‘इन्क्युबेसन सेन्टरमा पूर्वाधारहरू पनि आवश्यक पर्ने भएकाले यसका लागि छुट्टै बजेट उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘स्टार्टअप कोषको रकम कसरी वा कुन आधारमा विनियोजन हुन्छ भन्नेबारे कार्यविधि बन्नुपर्छ । इन्क्युबेसन सेन्टरसँगै वर्क स्टेसनमा निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराउने, सूचना प्रविधि हब र ज्ञान पार्क जस्ता योजनाहरू पनि स्टार्टअप प्रवर्द्धनका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।’
संसद्को संयुक्त सदनमा आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री पुनले ‘राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी कम्तीमा एक लाख युवालाई रोजगारी सुनिश्चित गरिने घोषणा गरे । ‘यस कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु,’ उनले भने, ‘यस कार्यक्रमअन्तर्गत विश्वविद्यालयबाट अध्ययन सम्पन्न गरी कामको खोजीमा रहेका युवालाई विभिन्न सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उद्योग, व्यवसाय, कृषि तथा पशुपक्षी फार्म, होटल, पर्यटन, निर्माण क्षेत्रलगायतमा कार्यस्थल तालिम प्रदान गरिनेछ ।’
यसका साथै युवा उद्यमीलाई केन्द्रित गरी प्राइभेट इक्विटी फन्ड र भेन्चर क्यापिटल फन्डको धितोपत्र इकाइमा लगानी गरिने व्यवस्था मिलाइने मन्त्री पुनले बताए । उनले श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाई स्वदेशमै रोजगारको अवसर सिर्जना गरिनेसमेत दाबी गरे । ‘रोजगार बैंकको स्थापना गरी रोजगारीसम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख तयार गरिनेछ,’ उनले भने, ‘श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारीको अवसर तथा जनशक्तिको माग र आपूर्तिलाई स्वचालित प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ ।’ प्रशिक्षार्थीलाई आवासीय सुविधासहितको रोजगारमूलक व्यावसायिक सीप प्रदान गर्न तालिम प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बहुउद्देश्यीय तालिम केन्द्रको रूपमा विकास गरिने सरकारको योजना छ ।
‘आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार युवालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि क्षेत्रका एक हजार युवालाई फेलोसिप प्रदान गरिनेछ । फेलोसिप प्रदान गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गरिनेछ । युवामा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न कर्जाको सहज र सरल पहुँच पुर्‍याइनेछ ।’ योसँगै युवा महिलाहरूका आवश्यकता, चुनौती र अवसरका विषयमा राष्ट्रिय स्तरमा छलफल र अन्तरक्रिया गर्न आगामी वर्ष युवा महिला राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका युवालाई सूचना प्रविधि सम्बद्ध उद्योगमा इन्टर्न गर्ने व्यवस्था मिलाइने विषय पनि बजेटमा परेको छ । साथै, रोजगार बैंकको स्थापना गरी रोजगारीसम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख तयार गरिने भनिएको छ । श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारीको अवसर तथा जनशक्तिको माग र आपूर्तिलाई स्वचालित प्रणालीमा आबद्ध गरिने मन्त्री पुनले दाबी गरे । श्रम र रोजगारीसम्बन्धी सेवा प्रवाह र गुनासो सम्बोधनका लागि श्रमाधान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ ।

Page 7
अर्थ वाणिज्य

भौतिकका पुरानै कार्यक्रमलाई बजेट वृद्धि

- विमल खतिवडा

(काठमाडौं)
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट बढाएर पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । मंगलबार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा यो मन्त्रालयले १ खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको थियो ।
मन्त्रालयको समग्र बजेट बढे पनि गौरवका आयोजनामा भने घटाइएको छ । सरकारले केही वर्षदेखि भुक्तानीको दायित्व खेपिरहेका गौरवका आयोजनाहरूको बजेट घटाएको हो । मध्यपहाडी, हुलाकी, कालीगण्डकी करिडोरमा काम भए पनि भुक्तानी हुन सकेको छैन, जसले थप काममा ढिलाइ भइरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा मध्यपहाडीका लागि ३ अर्ब ६८ करोड र हुलाकी राजमार्गका लागि ३ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । जुन चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम हो । चालु आवमा मध्यपहाडीका लागि ३ अर्ब ९६ करोड र हुलाकीका लागि ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
बजेटमा कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली करिडोर सडक निर्माणलाई तीव्रता दिने भन्दै ४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कालीगण्डकी करिडोरको गैंडाकोट–राम्दी–मालढुंगा खण्ड र मालढुंगा–बेनी–जोमसोम–कोरोला खण्ड गरी थप ५० किलोमिटर सडक आगामी आर्थिक वर्षमा कालोपत्र गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । कोशी करिडोरको ३० किमि थप सडक कालोपत्र गर्ने, कर्णाली करिडोरमा ५ वटा पुल निर्माण र ५० किमि सडक स्तरोन्नति गरिने भएको छ । कोशी करिडोरमा ट्र्याक खोल्ने काम नै सकिएको छैन भने कर्णालीमा ट्र्याक खोलिए पनि सडक चौडा बाँकी छ । कालीगण्डकी करिडोरको गैंडाकोट–राम्दी–मालढुंगा खण्डमा ठेक्का भएको खण्डमा काम सकिए पनि बजेट अभावमा भुक्तानी हुन सकेको छैन ।
काठमाडौं तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को निर्माण ०८३ चैतभित्र सकिसक्नुपर्ने भए पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट घटाइएको छ । फास्ट ट्र्याकका लागि २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यो आयोजनामा २२ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । उक्त रकममध्ये साढे ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न नसकिएको भन्दै आयोजनाले अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता गरेको थियो । सबै खण्डको ठेक्का भइनसकेकाले उक्त रकम नचाहिने देखेर फिर्ता गरिए पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने पर्याप्त बजेट चाहिने नेपाली सेनाले जनाएको छ । चालु आवमा ६४.४७७ किमि खण्डमा सडक, पुल र सुरुङको ठेक्का भएर काम भइरहेको छ । खोकनाको ६.५ किमिबाहेक अन्य खण्डमा ठेक्का भइसकेको छ । आगामी आवमा महादेवटार सुरुङको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने र ५७ वटा पुलको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने अर्थमन्त्री पुनले बताए । यही खण्डको लेनडाँडा र धेद्रे सुरुङ खन्ने काम भने सकिएको छ ।
चालु आवमा बजेट घटाइएको मदन भण्डारी राजमार्गमा आगामी आवका लागि भने बढाइएको छ । यो राजमार्गका लागि चालु आवमा २ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । आगामी आवका लागि ३ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल, कमला–कञ्चनपुर सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने काम आगामी आवमा सकिने अर्थमन्त्री पुनको भनाइ थियो । काँकडभिट्टा–लौकी, ढल्केबर–पथलैया, पथलैया–नारायणगढ, बुटवल–गोरुसिंगे, भालुवाङ–लमही खण्डको आगामी आवमा स्तरोन्नति सुरु गरिने भएको छ ।
काँकडभिट्टा–लौकी खण्डको ठेक्का भएर काम सुरु भइसकेको छ । उक्त राजमार्ग विस्तारका लागि २९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट
छुट्याइएको अर्थमन्त्री पुनले बताए । पृथ्वी राजमार्गको विमलनगरदेखि गोरखाको लिगलिगकोट–भच्चेक–बारपाक–बुङकोट–गोरखाबजार–मनकामना–बेनीघाटसम्म पोडवे यातायात प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन र लगानी ढाँचा तय गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

उजयनगर–बर्दिवास रेलमार्गअन्तर्गत बिजलपुरा–बर्दिवास र बथनाहा–विराटनगर खण्डमा जग्गा प्राप्तिको काम र पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिबास–चोचा खण्डको निर्माणाधीन काम सम्पन्न गरिनेछ । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने भन्दै रेलमार्ग विकासका लागि ३ अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागू गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित, भरपर्दो र पहुँचयोग्य बनाइने र दिगो तथा वातावरणमैत्री यातायात प्रणालीको विकास गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । आगामी आवमा सिस्नेखोला–नागढुंगा सुरुङमार्गबाट यातायात सञ्चालन गर्ने र सिद्धबाबा सुरुङमार्गको मुख्य सुरुङ खन्ने काम सकिने बजेटमा उल्लेख छ । ग्वार्को फ्लाईओभरको निर्माण सक्ने, कोटेश्वर इन्टरसेक्सन निर्माण कार्य आगामी आवमा गरिनेछ । सुरुङमार्ग, फ्लाईओभर र इन्टरसेक्सन निर्माणका लागि ५ अर्ब ६३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पुनले बताए ।


कुन आयोजनाका कति बजेट ?
मध्यपहाडी ३ अर्ब ६८ करोड
हुलाकी राजमार्ग ३ अर्ब ३० करोड
कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली करिडोर ४ अर्ब ४३ करोड
मदन भण्डारी राजमार्ग ३ अर्ब ६० करोड
रेलमार्ग निर्माण ३ अर्ब ८८ करोड
सुरुङमार्ग, फ्लाईओभर र इन्टरसेक्सन ५ अर्ब ६३ करोड
काठमाडौं तराई/मधेश द्रुतमार्ग २२ अर्ब ५४ करोड
पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तार २९ अर्ब ८८ करोड

अर्थ वाणिज्य

बजेट घटाएर कृषि लगानी दशक घोषणा

- राजु चौधरी

(काठमाडौं)
सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास क्षेत्रको बजेट घटाएर कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ । मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएर २०८१ देखि २०९१ सालसम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेका हुन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा कृषि बजेट भने १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ कम विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषितर्फ ५७ अर्ब २९ करोड बजेट छुट्याइएको बताए । चालु आर्थिक वर्षमा कृषितर्फको बजेट ५८ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएको थियो । कृषिबाली उत्पादनमा मुख्य भूमिका रहने रासायनिक मलको अनुदान रकम पनि घटेको छ । रासायनिक मलको अनुदान २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ घटेको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मल किन्न २७ अर्ब ९५ करोड मात्रै विनियोजन गरेको छ । जबकि, चालु आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्ब विनियोजन भएको थियो । अर्थमन्त्री पुनले रासायनिक विषादीको उपयोग निरुत्साहित गरी जैविक विषादी प्रवर्द्धन गरिने बताए ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको बजेट पनि घटेको छ । यस परियोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब ९८ करोड छुट्याइएको छ । परियोजनाअन्तर्गत ८ हजार ७ सय १० पकेट, १ हजार ५ सय ८७ ब्लक, १ सय ७७ जोन र १६ सुपर जोनमार्फत कृषि बाली उत्पादन भइरहेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले कृषिमा लगानी दशक घोषण गर्दैमा उत्पादन नबढ्ने बताए । ‘कृषिमा बजेट घटाएर उत्पादन बढाउँछु भन्ने नारा मात्रै हो । सरकारले न कृषिको उत्पादनका लागि ठूला सिँचाइ आयोजनाको ठोस कार्यक्रम ल्याएको छ, न त किसानका लागि आवश्यक मल, बिउ, प्रविधि लगानीको कुरा गरेको छ,’ पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले भने, ‘बजेट घटाएर कृषि दशक सफल हुँदैन ।’
सरकारले कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्री पुनले भूगोल, बजार सम्भाव्यता र पारिस्थितिकीय विशिष्टता अनुकूल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषि उपजको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन प्रवर्द्धन गरिने बताए । कृषि उपजको उचित मूल्य र बजार सुनिश्चित गर्न सरकार, किसान र व्यवसायी सहभागी हुने गरी करार खेती प्रवर्द्धन गरिने उनले जनाए ।
‘कृषि उपज संकलन, प्रशोधन र निर्यात गर्ने फर्मले स्थानीय कृषकलाई आवश्यक पर्ने मल, बिउ तथा अन्य सामग्री प्रदान गरी कृषि उत्पादन खरिद गर्ने सुनिश्चित गरेमा उत्पादित उपजको परिमाणको आधारमा मल, बिउ, कृषि प्रसार सेवा र कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘कृषिको व्यवसायीकरण गर्न राजमार्ग केन्द्रित तीन सय उत्पादक संस्थालाई सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराइनेछ । र, उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित हुने व्यवस्था मिलाएको छु । यसका लागि १ अर्ब १२ करोड विनियोजन गरेको छु ।’
सरकारले जमिन एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक रूपमा सामूहिक खेती गर्ने कृषकलाई कर छुट दिने भएको छ । ‘हिमाल र पहाडमा ५० रोपनी र तराईमा १० बिघाभन्दा बढी जमिन एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक रूपमा सामूहिक खेती, पशुपन्छी पालन एवं जडीबुटी खेती गर्ने व्यक्ति, फर्म तथा सहकारीलाई ब्याज अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेसिनरी आयातमा कर छुट प्रदान गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । त्यस्तै, सरकारी, सार्वजनिक, नदी उकास र निजी स्वामित्वमा रहेको बाँझो जमिन स्थानीय तहमा अभिलेखीकरण गरी कृषिबाली, फलफूल, तरकारी, घाँसेबाली, जडीबुटी, पशु–पन्छीपालन र मत्स्यपालनमा उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री पुनले सामूहिक खेती प्रवर्द्धन गर्न सरकारी जमिन लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने बताए । मसिनो तथा वासनादार धान, उखु, मकै, दूध, माछा, मासु, कफी, चिया, अदुवा, बेसार, अकबरे खुर्सानी, प्याज, आलुलगायत कृषि बाली उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न उन्नत बिउ, सिँचाइमा अनुदान उपलब्ध गराएर बजार सुनिश्चित गरिने भनिएको छ । चैते धान र हिँउदे मकै विस्तार, रैथाने बाली उत्पादन तथा उपभोग प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।
यी बाहेक फलफूल क्षेत्र विकास गर्न १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पुनले बताए । पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रका दुई हजार हेक्टरमा फलफूल खेती विस्तार गरिने, फलफूलको कम्तीमा सात लाख गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन गर्ने गरी चौध सरकारी फर्मको क्षमता विस्तार गरिने भएको छ । ‘टिस्यु कल्चर प्रविधिद्वारा बिरुवा उत्पादन गर्न अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ,’ उनले भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा मध्य पहाडमा राष्ट्रिय फल सुन्तला, हिमाल र उच्च पहाडमा स्याउ तथा तराई–मधेशमा आँप र केराको उत्पादन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।’

सरकारले उखु खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्न २ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ८० करोड विनियोजन गरिएको थियो । गाईभैंसी नश्ल सुधारका लागि ३८ र भ्याक्सिन उत्पादन गर्न ४० करोड बजेट छुट्याइएको मन्त्री पुनले बताए । पशुपन्छीको रोग नियन्त्रण गर्न ५ करोड डोज खोप उत्पादन गरिने भएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ करोड ६० लाख डोज भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने घोषण गरेको थियो । पशु नश्ल सुधारमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उन्नत जातको राँगा, साँढे तथा वोयर बोकाको ६ लाख डोज सिमेन उत्पादन गरी सबै स्थानीय तहमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा विस्तार गरिने घोषणा गरेको थियो । तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

 

अर्थ वाणिज्य

९ सय मेगावाट थप्ने लक्ष्य

- कान्तिपुर संवाददाता

 

काठमाडौं (कास)– राष्ट्रिय प्रणालीमा आगामी आर्थिक वर्ष ९ सय मेगावाट विद्युत् थप्दै विद्युत् क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट पुर्‍याइने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट व्यक्तव्यमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा विद्युत् क्षमता बढाउँदै प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४ सय ५० युनिट पुर्‍याइने बताएका हुन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने भएको छ । लगानी आकर्षित गर्न जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा बाँध र विद्युत् गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धकबाट निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने भएको छ । सरकारले सुक्खा यामको मागलाई पूर्ति गर्न १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी, ६ सय ७० मेगावाट क्षमताको दुधकोशी र ४ सय १७ मेगावाट क्षमताको नलसिंहगाड जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना तथा २ सय ८० मेगावाट क्षमताको नौमुरे बहुउदेश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य थालनी गरिने जनाएको छ ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको लगानीमा ७७.५ मेगावाटको घुन्सा र ७०.३ मेगावाटको सिम्बुवा जलविद्युत् आयोजना निर्माण पनि थालिने भएको छ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, १ सय ६ मेगावाटको जगदुल्ला, १ सय मेगावाटको तामाकोशी पाँचौं, ४२ मेगावाटको मोदी ए र २ सय १० मेगावाटको चैनपुरसेती जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण थालिने अर्थमन्त्री पुनले बताए ।
सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन, १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनको कार्य पनि आगामी आर्थिक वर्षबाट थालनी हुने भएको छ । सन् २०२५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जीवाश्म ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले विस्थापन गरिने भएको छ । त्यस्तै निजी क्षेत्रबाट १ सय मेगावाट सौर्य विद्युत् जोड्ने, हरित हाइड्रोजन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम बजेटमार्फत ल्याइएका छन् ।
हेटौडा–ढल्केबर–इनरुवा र खिम्ती–ब्रहबिसे–लस्सिफेदी ४ सय केभी प्रसारण लाइनको निर्माण गरिने भएको छ । कर्णाली कोरिडोर ४ सय केभी प्रसारण लाइनको निर्माणको कार्यकलाई तीव्रता दिइने भएको छ । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ५० अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

Page 8
अर्थ वाणिज्य

बजेटबारे के भन्छन् उद्योगी–व्यवसायी ?

कार्यान्वयन भए आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सम्भव छ

चन्द्र ढकाल, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

महासंघले विद्यमान आर्थिक समस्या समाधान र नयाँ चरणको सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग माग गरेको थियो । सोहीअनुरूप बजेटमा नयाँ चरणको सुधार र आयोग बन्ने कुरासँगै सुधार वर्ष घोषणा भएको छ । सानो बचतबाट लगानी कम्पनी खोल्ने र विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने कम्पनीलाई प्रवर्द्धन गर्ने भनिएको छ । कृषिमा करार खेती र पहाडमा फलफूल खेतीको विषय आएको छ । वैवाहिक पर्यटन, सभासम्मेलनसम्बन्धीको माइस पर्यटन, हिल स्टेसन विकास गर्ने विषय आएका छन् । सूचना प्रविधि र स्टार्टअपमा केही सहुलियत र विस्तारका योजना बजेटमा समेटिएको छ । निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनको कुरा जुन महासंघको सधैंको माग थियो, त्यसलाई प्राथमिकता दिएर समेटिएको छ । यसको कार्यान्वयन राम्रोसँग हुन सके ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव पनि छ ।

बजेट यथार्थपरक छ
कमलेशकुमार अग्रवाल, अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

सरकारको स्रोतको कमी छ । त्यसलाई पूर्ति गर्न आन्तरिक ऋण लिने प्रयास गरिएको छ । ऋण लिएर स्रोत पूरा गर्ने कुराले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दैन । निजी क्षेत्रका लागि राजस्वको लक्ष्यले ठूलो सरोकार राख्छ, जुन यथार्थपरकै राखिएको छ । हाम्रा धेरै सुझाव बजेटमा समेटिएको छ । जसले गर्दा बजेट यथार्थपरक छ ।
अटो क्षेत्रले सोचेजस्तो बजेट आएन
करण चौधरी, अध्यक्ष, नाडा

विद्युतीय सवारीको आयातमा कर बढाइएको छ । स्पेयर पार्ट्सहरूको कर परिवर्तन गरिएको छ/छैन भनेर पूरा हेरिसकिएको छैन । लुब्रिकेन्ट्सको आयातमा पनि कर बढाइएको छ । समग्रमा हामीले बजेट बनाउनुपूर्व अर्थमन्त्रीलाई दिएको सुझावअनुसार बजेटमा आएन । बजेटमा धेरै कम सुझाव समेटिएको छ । अटो क्षेत्रलाई चलायमान गर्ने हो कि होइन ? अब अन्तिम अवसर नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीति हो ।
बजेट सन्तुलित छ
राजेश कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

बजारमा सुनिएजस्तो धेरै ठूलो आकारको र वितरणमुखी बजेट आएन । सन्तुलित बजेट छ । राजस्व लक्ष्य पनि सन्तुलित हुँदा निजी क्षेत्रमाथि दबाब पर्दैन जस्तो लागेको छ । आर्थिक सुधार वर्ष घोषणा गरिनु सकारात्मक छ । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि आयोग बनाउने कुरा आवश्यक भइसकेको थियो । हामीले औंल्याउँदै आएका विषय बजेटले सम्बोधन गरेको छ ।
समस्या कार्यान्वयनमा हो
कल्पना खनाल, अर्थशास्त्री

सरकारले प्राप्त सिलिङभन्दा माथिको बजेट ल्याएको छ । राजस्वबाट स्रोत सुनिश्चित हुने अवस्था छैन । केही राम्रा कार्यक्रम पनि आएका छन् । कृषि, सूचना–प्रविधि तथा पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्ने क्षेत्रमा बजेट आएको छ । पहिलेदेखि नै बजेटमा समस्या होइन, कार्यान्वयनमा हो । बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।
कार्यान्वयनमा शंका
अनुपम राठी, अध्यक्ष, मोरङ उद्योग व्यापार संघ

समग्रमा बजेट राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्षमा शंका छ । कृषि, पर्यटन, उत्पादनमूलक क्षेत्र, सेवा प्रविधि र विद्युत् उत्पादनमा बजेट केन्द्रित हुनु राम्रो पक्ष हो । कृषि दशक घोषणा गर्नु, लगानी बढाउने लक्ष्य बजेटको राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा बजेटको मर्म निर्भर रहन्छ । कोशी प्रदेशभरि एउटा पनि प्रदर्शनी स्थल र औद्योगिक ग्राम छैन, तर बजेटले प्रदेशलाई औद्योगिक सहर बनाउने घोषणा गर्नु आफैंमा हास्यास्पद छ ।

अर्थ वाणिज्य

डिजिटल अर्थतन्त्र : ३० खर्बको निर्यात, १५ लाखलाई रोजगारी

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं)
सरकारले सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत देशको डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ । सार्वजनिक निकायका सेवा प्रवाहलाई ‘बिजनेस प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङ’ को आधारमा सरल बनाउनेदेखि देशको व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न अपनाइएका पाँच रणनीतिभित्र सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगहरूलाई सहजता प्रदान गर्न विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गरी आर्जित आयलाई पुनः विदेशमै लगानी गर्न पाउने व्यवस्थासहितका कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश गरिएका छन् ।
आगामी आवलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्ष मान्दै सरकारले आईटी जनशक्तिलाई फेलोसिप र इन्टर्नसिपका सामान्य कार्यक्रमदेखि अत्याधुनिक आईटी हब निर्माण, ई–गभर्नेन्सको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई मुहाररहित, कागजरिहत, सम्पर्करहित बनाउनेजस्ता महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख गरिएका छन् । सन् २०८१ देखि २०९१ सम्मलाई विज्ञान प्रविधि दशकसमेत घोषणा गर्ने भनिएको छ । सरकारले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, उद्यमशीलता र औद्योगिक विकाससँगै सूचना प्रविधिलाई पनि आर्थिक रूपान्तरण ल्याउन सघाउने क्षेत्रका रूपमा औंल्याएको छ ।
मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक सुधारका पाँच रणनीतिमा डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारलाई समावेश गरिएको जानकारी दिए । यसका लागि सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम अघि बढाउने उनले बताए । डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारका लागि वित्तीय सुधारअन्तर्गत डिजिटल भुक्तानीको प्रवर्द्धनसँगै केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) को तयारीजस्ता नवीनतम् वित्तीय उपकरणको उपयोग गरिने मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अबको १० वर्षमा ३० खर्बको वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ । यस क्रममा ५ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए । ‘नेपाललाई सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गरिनेछ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको संवाहकका रूपमा स्थापित गरिनेछ ।’ उनका अनुसार सूचना प्रविधिमा आधारित नवीनतम् प्रविधिहरू अवलम्बन गर्न कानुनी आधार तय गरिनेछ । कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्द्धन र नियमनका लागि पनि सरकार अग्रसर हुने उनले बताए ।
सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ थियो । व्यवसायको क्षमता विस्तारका लागि पुँजी वृद्धि गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तनका कारण लाग्ने करमा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए । व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि सरकारले अघि सारेको कन्ट्री रेटिङ, द्विपक्षीय लगानी र दोहोरो करमुक्ति सम्झौता, प्रविधि हस्तान्तरणबापत विदेशमा लैजान पाउने सेवा शुल्कको सीमा वृद्धि र स–सानो पुँजी संकलन गरी उद्यम तथा पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने कम्पनी स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय आईटी उद्योगका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू भएको नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनिज (नास–आईटी) का कोषाध्यक्ष अभय पौडेलले बताए ।
‘आईटीका लागि तय गरिएका योजनाहरूले आजको भोलि नै परिवर्तन ल्याउँछन् भन्ने होइन तर कम्तीमा सरकारले यो क्षेत्रका आवश्यकताहरू पहिचान गर्दै सकारात्मक पहलहरूको सुरुवात गरेको छ,’ नास–आईटीका पौडेलले भने, ‘आईटी कम्पनीहरूले नाफा पुँजीकरण गरेमा लाभांश करमा छुट दिने भनेको छ, यसले हामीलाई पुँजीकरणको काममा सहज हुन्छ भयो किनभने अतिरिक्त ५ प्रतिशत कर छुटले सहुलियत दिने भयो,’ उनले भने, ‘विदेशमा शाखा खोल्न दिने विषयलाई पनि बजेटमार्फत विदेशमा लगानी गर्न दिने विषय उल्लेख गर्दै सम्बोधन गरिएको छ तर यसमा थप नीतिगत स्पष्टता चाहिन्छ ।’
त्यस्तै, कम्पनी ऐन संशोधन गरी दर्ता, नियमन र खारेजी प्रक्रियालगायतका कार्यलाई सरलीकृत गरिने विषयलाई पनि आईटी व्यवसायीहरूले स्वागतयोग्य भनेका छन् । ‘बजार प्रवेश गर्न र बाहिरिन सजिलो बनाइनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको स्टार्टअप फोरमकी अध्यक्ष जुना माथेमा भन्छिन्, ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित चारखालमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हब, ललितपुरमा ज्ञान पार्क, काठमाडौं र बुटवलमा सूचना प्रविधि पार्क बनाउने सरकारको तयारीले आईटी उद्यमी वा स्टार्टअपहरूलाई सहजता प्रदान गर्छ ।’
ललितपुरको खुलमटारमा ज्ञान पार्क स्थापनाका लागि सरकारले १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने काठमाडौं उपत्यका र बुटवलका सरकारी तथा निजी भवन उपयोग गरी उच्च गतिका इन्टनेट, विद्युत् र स्विचसहितको सूचना प्रविधि पार्क स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ । अर्थमन्त्री पुनका अनुसार प्रविधि पार्कमा वर्क स्टेसन सञ्चालन गरिनेछ । आईटी उद्यमीलाई तीन वर्षका लागि निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराइने उनले बताए । स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ ।
‘१० वर्षमा ३० खर्बको आईटी सेवा तथा वस्तु निर्यात, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन, आईटी हब निर्माणजस्ता विषय तारिफयोग्य छन्,’ कम्प्युटर एसोसिएसन महासंघ (क्यान) का अध्यक्ष रञ्जितकुमार पोद्दारले भने, ‘सबैभन्दा राम्रोचाहिँ स्वदेशी सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था हो ।’
सरकारले सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई मुहाररहित, कागजरहित र सम्पर्करहित बनाउने घोषणा गरेको छ । सार्वजनिक निकायको आन्तरिक कार्य सम्पादन र सेवा प्रवाह दुवै सरल, सहज, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन बजेटमा ‘बिजनेस प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङ’ गरिने भनिएको छ । कतिसम्म भने राजस्व प्रशासनको सूचना प्रविधि प्रणालीमार्फत करसम्बन्धी सूचना विश्लेषण गर्न कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
‘करदाता र कर प्रशासनले प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी करदाता पोर्टलबाट दाखिला हुने सबै विवरण एपीआईमार्फत दाखिला गर्न सक्ने गरी विभागको प्रणालीमा परिमार्जन गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सूचना प्रविधिमा आधारित भन्सार प्रणाली विकासका लागि अंकटाडसँग सहकार्य गरिनेछ । भन्सार प्रज्ञापन पत्रमा भन्सार अधिकृतको डिजिटल सिग्नेचर कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।’ भूमि प्रशासनसम्बन्धी अभिलेखलाई डिजिटाइज गरी जग्गाधनीको पहुँच हुने व्यवस्था मिलाइने, बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी संघसंस्थाबाट पेस हुने रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी कार्य पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
यसका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन र कार्य सम्पादन सुधारका लागि ‘सेवाग्राहीसँग शुक्रबार’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए । ई–गभर्नेन्सको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने उनले बताएका हुन् । ‘सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीच नियमित संवादमार्फत सम्पादित कामको विषयमा सेवाग्राहीको पृष्ठपोषण लिन, गुनासाको तत्काल सम्बोधन गर्न र कार्य सम्पादनमा सुधार ल्याउन सेवाग्राहीसँग शुक्रबार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ उनले भने, ‘न्याय प्रणालीलाई छिटो छरितो, प्रभावकारी, अनुमानयोग्य र पहुँचयुक्त बनाउान सूचना प्रविधिको उपयोग गरिनेछ ।’
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गरिने र त्यसका लागि लागि ५९ करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए । सूचना–प्रविधिमा आधारित उद्यम स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने उनले बताए ।

 

Page 9
समाचार

अध्यक्ष सिरोहिया 'सीसीयू’ मा भर्ना

- कान्तिपुर संवाददाता

 

काठमाडौं (कास)— कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई ललितपुरको नख्खुस्थित नेपाल मेडिसिटी अस्पतालको कोरोनरी केयर युनिट (सीसीयू) मा भर्ना गरिएको छ । जनकपुरको काव्या अस्पतालले थप उपचारका लागि मेडिसिटी रेफर गरेपछि सिरोहियालाई ‘एयरलिफ्ट’ गरेर मंगलबार दिउँसो काठमाडौं ल्याइएको हो । अस्पताल ल्याइएसँगै गरिएका विभिन्न परीक्षणबाट समस्या देखिएपछि स्वास्थ्य निगरानीका लागि चिकित्सकले सीसीयूमा भर्ना गरेका हुन् ।
धनुषा प्रहरीको हिरासतमा रहेका बेला शुक्रबार साँझ अचानक स्वास्थ्य बिग्रिएपछि उपचारका लागि उनलाई सुरुमा प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर लगिएको थियो । उपकरण अभावमा त्यहाँ सम्पूर्ण उपचार नहुने भएपछि जनकपुरस्थित काव्या अस्पतालमा रेफर गरिएको थियो । सिरोहियाको स्वास्थ्यमा थप जटिलता देखिएपछि मंगलबार दिउँसो हेलिकोप्टरमार्फत ललितपुरस्थित मेडिसिटी अस्पताल ल्याइएको हो । मेडिसिटी अस्पतालका बोर्ड सल्लाहकार नवीन कुमारका अनुसार सिरोहियालाई सीसीयूमा भर्ना गरिएको र सम्पूर्ण रिपोर्ट प्राप्त भइसकेपछि चिकित्सकले स्वास्थ्य अवस्थाबारे औपचारिक जानकारी गराउने भएका छन् ।
सोमबार तेस्रोपटक तीन दिनका लागि म्याद थप गर्दा धनुषा जिल्ला अदालतले सिरोहियाको स्वास्थ्य अवस्था प्रतिकूल रहेका कारण उपयुक्त अस्पतालमा लगेर नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका चिकित्सकबाट परीक्षण गर्न उपयुक्त हुने आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार काव्या अस्पतालले अध्यक्ष सिरोहियाले नियमित परीक्षण गराइरहेको मेडिसिटी अस्पताल रेफर गरिदिएको हो ।
सिरोहियाका नाममा जारी नागरिकता नम्बर अर्का व्यक्तिसँग मिलेको भन्दै रास्वपाका मधेश प्रदेश सदस्य इन्द्रजितप्रसाद महतोले धनुषा प्रहरीमा दिएको जाहेरीका आधारमा अघिल्लो मंगलबार थापाथलीस्थित कान्तिपुर मुख्यालयको कार्यकक्षबाटै उनलाई पक्राउ गरी धनुषा लगिएको थियो । गत बुधबार जिल्ला अदालत धनुषाले सिरोहियालाई ३ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो । तोकिएको अवधिमा अनुसन्धान नसकिएको भन्दै प्रहरीले शुक्रबार सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत थप ५ दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति मागेकोमा अदालतले आइतबारसम्मको म्याद दिएको थियो । सिरोहियामाथि अनुसन्धानका लागि सोमबार फेरि थप तीन दिनको म्याद थपिएको थियो । जिल्ला प्रहरी धनुषाको हिरासतमै रहेकाले उनको निगरानीका लागि भन्दै हतियारसहितका प्रहरी सीसीयू बाहिर तैनाथ गराइएको छ ।

 

Page 10
खेलकुद

'थकित’ नेपाली टोली र हराइरहेका व्यवस्थापक

- विनोद पाण्डे

(डालास, अमेरिका)
नेपाल र क्यानडाबीच आईसीसी पुरुष ट्वान्टी–२० विश्वकप क्रिकेटको पहिलो दिनको अभ्यास खेल निकै अस्तव्यस्त रह्यो । खेल ‘क्लोज डोर’ खेलाइएपछि ठूलो संख्यामा आएका नेपाली दर्शक अमेरिकाको डालासस्थित ग्रान्ड प्रेरी क्रिकेट रंगशालाको मुख्य प्रवेशद्वारअगाडि रोकिन पुगे । उनीहरूलाई रंगशालाभित्र प्रवेश
गर्नै दिइएन ।
नेपाली दर्शकले अनेकन् अनुरोध गर्दा पनि सुरक्षाकर्मीले उनीहरूलाई रंगशालाभित्र जान दिएनन् । विश्वकपको पहिलो दिनको अभ्यास खेलका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले जानकारी नगराउँदा बिनाटिकट सोमबार उक्त अभ्यास खेल हेर्न पुगेका दर्शक रंगशालाभित्र जान नपाएका हुन् । तीन घण्टा टाढाबाट आएका दर्शकसमेत खेल हेर्न नपाउँदा निराश बनेका थिए ।
मैदानभित्र पनि धेरै अन्योल थियो । अमेरिकामा क्रिकेट लोकप्रिय बनाउने भनेर आईसीसीले विश्वकप आयोजना गरेको हो । तर विश्वकपको अभ्यास खेल भए पनि टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थिएन । एक्रिडिएसन लिएका मिडियाकर्मीलाई रंगशालाभित्र प्रवेश दिइए पनि फोटो पत्रकारलाई फोटो खिच्न बन्देज लगाइएको थियो ।

उस्तै नेपाली टोलीको व्यवस्थापन
खेलपछि पोस्ट म्याच प्रेस कन्फ्रेन्समा प्रशिक्षक, कप्तान अथवा कुनै खेलाडी वा अफिसियल प्रस्तुत हुने प्रावधान छ । यही आशामा खेलपछि रंगशाला कम्पाउन्ड बाहिर निस्किएका नेपाली सञ्चारकर्मी नेपालका प्रशिक्षक मोन्टी देसाई र कप्तान रोहित पौडेलसँग प्रतिक्रियाका लागि पर्खिरहेका थिए । त्यसका लागि नेपाली टोलीका व्यवस्थापक प्रदीप मजगैंयालाई जानकारी गराइएको थियो ।
व्यवस्थापक मजगैंया यसबारेमा प्रशिक्षक र कप्तानसँग बुझेर आउने भन्दै रंगशालाभित्र गए । केही समयपछि आएका उनले ‘थाकेको’ हुनाले प्रशिक्षक र कप्तान आउन नसक्ने बताए । नेपाली मिडिया टोलीको अनेकन् अनुरोधपछि अरु खेलाडी भए आफूले बोलाउन सकिने भनेर व्यवस्थापकले नयाँ प्रस्ताव राखे । कुशल भूर्तेल वा अन्य जो कोही भए पनि हुने बताएपछि मजगैंया पुनः रंगशालाभित्र गए । तर, एकछिनपछि उनले भित्रैबाट म्यासेज पठाए– खेलाडीहरूले ‘नाई’ भने भनेर ।
क्यानडाका प्रशिक्षक पुबुदु दासानायके केही समयपछि नेपाली मिडिया टोलीको अनुरोधमा रंगशालाबाहिर आए । नेपाली टोलीसँग संवाद गर्नुअघि उनले आफ्नो मिडिया म्यानेजरलाई यसबारे जानकारी गराउन भुलेको जनाउँदै उनलाई फोन लगाए । तुरुन्तै क्यानडाका मिडिया म्यानेजर विवेक ज्याकोब पुबुदुसामु आइपुगे । ज्याकोबले क्यानडाका प्रशिक्षकसँग कस्तो विषयमा संवाद गर्न लागेको भनेर नेपाली मिडिया टोलीसामु जिज्ञासा राखे ।
सम्भवतः बजारमा आएको पुबुदुको राजीनामाका विषयमा विश्वकपजस्तो प्रतियोगिताको मुखमा आफ्ना प्रशिक्षकले यस्तो प्रश्नको सामना गर्नु नपरोस् भन्ने आशय ज्याकोबको देखिन्थ्यो । क्यानडाको टोली वेस्ट इन्डिजको सेन्ट किट्समा प्रशिक्षण गरिरहेको विषयमा पुबुदु बर्खास्तमा परेको केही सञ्चारमाध्यममा समाचार आएको थियो, जुन पुष्टि हुन सकेको थिएन र पुबुदु क्यानडाको टोली लिएर डालास आएका थिए ।
नेपाली मिडिया टोलीले क्यानडाका मिडिया म्यानेजर ज्याकोबलाई नेपाल र क्यानडाबीचको खेल, पुबुदुको नेपालसँगको सम्बन्ध र विश्वकपमा क्यानडाको सम्भावनाका बारेमा संवाद हुने जानकारी गराएपछि उनले पुबुदुलाई बोल्न अनुमति दिएका थिए । नेपालसँगको खेलका क्रममा क्यानडाका चार खेलाडी घाइते हुन पुगेका थिए, त्यसमध्येका केही खेलाडीलाई स्ट्रेचरमा राखेर मैदानबाहिर ल्याइएको थियो ।
यस्तो अवस्थामा क्यानडाका प्रशिक्षक र मिडिया म्यानेजर नेपाली मिडिया टोलीसामु प्रस्तुत भएका थिए । यही क्रममा ‘थकित’ नेपाली टोली बस चढेर होटल लाग्दा पुबुदुसँग नेपाली मिडिया टोलीको संवाद झन्डै ५ मिनेट चलेको थियो । उनी सोमबारको अभ्यास खेलमा क्यानडाको नेपालमाथिको विजय, नेपाली टोलीको विश्वकप यात्रालाई लिएर निकै खुसी र उत्साहित थिए ।

क्यान अध्यक्ष नै नेपाली टोलीमा
ट्वान्टी–२० विश्वकपका लागि २५ सदस्यीय टोली हुनुपर्ने प्रावधान छ, जसमा १५ खेलाडी अनिवार्य हुनुपर्छ । आईसीसीलाई नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले बुझाएको २५ सदस्यीय टोलीमा क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द पनि रहेका छन् । कान्तिपुरलाई प्राप्त २५ सदस्यीय टोलीमा चन्द क्यान अध्यक्षको हैसियतमा टोलीमा समावेश भएका हुन् ।
जबकि, टोलीमा क्यानकै सदस्य प्रदीप मजगैंया व्यवस्थापक र दिवाकर घले गुरुङ टिम लिडरका रुपमा रहेको अवस्थामा क्यान अध्यक्ष चन्द बिना जिम्मेवारी नेपाली टोलीमा परेका छन् । अध्यक्ष र महासचिव/सचिव आईसीसी, एसीसीको वार्षिक बैठकमा भाग लिन जाने र त्यसबाहेक क्यानका अन्य पदाधिकारी र सदस्य टिमसँग व्यवस्थापकको हैसियतमा जाने परम्परा रहँदै आएको थियो ।
नेपाली टिमभित्र रहेर प्रतियोगितामा जाने चन्द क्यानका पहिलो अध्यक्ष हुन् । २००८ मा विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन ५ खेल्न नेपाली टोली जर्सी जाँदा व्यवस्थापकका रुपमा गएका तत्कालीन महासचिव टंक पनेरु विवादमा परेका थिए । यसपटक अध्यक्ष चन्द आफैंले अमेरिका भ्रमण गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
नेपाली टोलीमा रहेका अन्य ७ अफिसियलमा प्रशिक्षकमा मुरगाङ जग्दीश (मोन्टी देसाई), बलिङ प्रशिक्षकमा वेस्ट इन्डिजका रोडेरिक ओर्भिल इस्टविक, रमन सिवाकोटी (एनालिस्ट), विक्रम न्यौपाने (फिजियो), अब्दुल सतार (ट्रेनर), वसन्त शाही (सहायक प्रशिक्षक), नन्दन हनमन्त फाडनिस (कन्सलटेन्ट प्रशिक्षक) छन् ।
जबकि, ट्वान्टी–२० विश्वकप खेल्न आएको नेपाली टोली अझै मिडिया म्यानेजरविहीन छ । क्यानडासँगको खेलमा नेपाली टोलीका व्यवस्थापक प्रदीप मजगैंया आफैं मिडिया म्यानेजरको भूमिकामा दौडिरहेका थिए । आईसीसीले संवादका लागि आवश्यक परेमा विभिन्न देशका मिडिया म्यानेजरलाई सम्पर्क गर्नु भनेर मिडिया नोट पठाए पनि क्यानले अझै मिडिया म्यानेजर उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।
यस बाहेक टिम डक्टर, टिम सेक्युरिटी म्यानेजरलाई २५ सदस्यीय टोलीमा राख्न सकिन्छ । तर चन्द आफैं विश्वकप टोलीको सूचीमा रहने निर्णय क्यानले आईसीसीलाई पठाएपछि १० वर्षपछि विश्वकप खेल्न आएको नेपाली टोली अझै व्यवस्थित बनेको देखिँदैन ।

खेलकुद

दसौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि ६० करोड

- कान्तिपुर संवाददाता

 

काठमाडौं (कास)– सुर्खेतमा यसै वर्ष हुने १० औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि नेपाल सरकारले ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अबको राष्ट्रिय खेलकुदका लागि उक्त रकम विनियोजन गरेका हुन् ।
सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा यो रकम ६३ करोडले बढी हो । कुल बजेटमध्ये १ अर्ब ३० करोड खेलकुद पूर्वाधार निर्माण र प्रतियोगिता आयोजनाका लागि खर्च गरिने बताइएको छ । बजेट भाषणमा महिलाको सहभागिता बढाउनुका
साथै ओलम्पिक र एसियाली खेलकुदमा बलियो सहभागिताका लागि
राष्ट्रिय टोलीको तयारी गरिने पनि जनाइएको छ ।
यस्तै खेलकुद प्रतियोगितामा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरी राष्ट्रको प्रतिष्ठा बढाउने राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीलाई प्रोत्साहन गरिने र नेपालका मौलिक खेल डन्डीबियो र बाघचाललाई विशेष प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख छ । आधुनिक प्रविधिसँग जोडिएको ई–स्पोर्ट्सको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजना, कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नति र फाप्ला क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि तीव्रता दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
साथै सरकारले काठमाडौंको मूलपानी क्रिकेट मैदान र विराटनगरको गिरिजाप्रसाद कोइराला रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको जनाएको छ । भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध रंगशाला संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा निर्माण कार्य अगाडि बढाइने जनाइएको छ ।
खेल पूर्वाधारतर्फ १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । शिक्षकलाई खेलकुदको तालिम दिएर विद्यालयमा खेलकुद प्रवर्द्धन गरिने र बालबालिकाको उमेरगत खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै प्रतिभावान् बालबालिकालाई खेल छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाइने र खेलकुद पूर्वाधारको निर्माणमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाई खेलकुद अर्थतन्त्र बढाइने कुरा पनि बजेट वक्तव्यमा समावेश गरिएको छ ।

खेलकुद

फूलबारी र विराट विजयी

- कान्तिपुर संवाददाता


विराटनगर (कास)– प्रथम कोशी प्रदेश दिवा–रात्रिकालीन टी–१० क्रिकेट प्रतियोगितामा विराटनगरको फूलबारी क्रिकेट क्लब र विराट स्पोर्टिङ क्लब विजयी भएका छन् ।
मंगलबारको पहिलो खेलमा फूलबारीले एलिट क्रिकेट क्बललाई १० विकेटले र दोस्रो खेलमा विराट स्पोर्टिङले पूर्वाञ्चल क्रिकेट एकेडेमीलाई ७ विकेटले पराजित गरेका हुन् । जितसँगै दुवै टिमले २–२ अंक जोडेका छन् । पहिलो खेलमा एलिटले दिएको ९९ रनको लक्ष्य फूलबारीले ५.५ ओभरमा बिनाविकेट क्षति पूरा गर्‍यो । दोस्रो खेलमा पूर्वाञ्चलले दिएको ७६ रनको लक्ष्य विराटले ८.१ ओभरमा ३ विकेट गुमाउँदै पूरा गरेको थियो ।
विराटनगर महानगरपालिका–६ को आयोजनामा सोमबार सुरु भएको प्रतियोगितामा मुलुकका विभिन्न ७ क्लबको सहभागिता छ । हरेक क्लबमा चार जना भारतीय खेलाडी अनुबन्धित छन् । प्रतियोगिताको विजेताले ५ लाख र उपविजेताले २ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउने आयोजक वडाध्यक्ष अक्षय सहनीले बताए ।