You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

उपत्यकामा एकै दिन थपिए १०२ संक्रमित

- मकर श्रेष्ठ

(काठमाडौं) - अस्पतालमा शय्या अभावले काठमाडौं उपत्यकामा मंगलबार संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये १४ जनालाई घरमै राख्नुपरेको थियो । उनीहरूमध्ये केहीलाई बुधबार बिहान केएमसी अस्पताल दुवाकोट र कीर्तिपुरको आयुर्वेद अस्पतालको आइसोलेसनमा राखियो । उपत्यकामा बुधबार १ सय २ जना संक्रमित थपिए । यीमध्ये अधिकांश उपत्यका बाहिरबाट आएकाहरू हुन् ।
संक्रमित थपिएसँगै व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) ले जनाएको छ । ‘मंगलबारकै संक्रमितलाई व्यवस्थापन गरिसकेका थिएनौं, आज (बुधबार) झन् बढी थपिए,’ ईडीसीडीका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले भने, ‘अस्पतालमा कतै पनि बेड खाली नभएपछि घरमै बस्न चाहने लक्षण नभएकालाई अनुमति दिएका छौं ।’ ईडीसीडीका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत उत्तमकुमार कोइरालाका अनुसार बुधबार संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये २० जनालाई घरमै आइसोलेसनमा राखिएको छ । मंगलबार पुष्टि भएका ६९ जनामध्ये १५ जनालाई पनि घरमै आइसोलेसनमा राखिएको थियो ।
कोइरालाका अनुसार बुधबार संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये ५६ जनालाई मात्रै दुवाकोटको केएमसी, प्रहरी अस्पताल र कीर्तिपुरको आयुर्वेद अस्पतालमा व्यवस्थापन गरिएको छ । संक्रमितमध्ये ३६ जनाको ट्राभल हिस्ट्री (टाढा आउजाउ) छ । ३२ जनालाई कोरोनाको लक्षणसमेत देखिएको छ । ‘संक्रमित केही गाउँ फर्किसकेछन्,’ कोइरालाले भने, ‘१६ जना सम्पर्कबाहिर छन् ।’

केहीको मोबाइल नम्बर गलत, केहीको मोबाइल स्विच अफ र अन्यको फोन नम्बर नहँॅदा खोजी गर्न नसकिएको ईडीसीडीले जनाएको छ । पैसा तिरेर स्वाब दिएका संक्रमितहरूले आफ्नो नाम, ठेगाना र मोबाइल नम्बर नै गलत राख्दा संक्रमितको पहिचान गर्न गाह्रो हुने गरेको छ । उनीहरू घरमै आइसोलेसनमा छन् कि खुलेयाम हिँडिरहेका छन् भनेर निगरानी हुन सकेको छैन । सम्पर्कबाहिर भएकालाई प्रहरीमार्फत भए पनि खोज्ने कोइरालाले बताए । पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्न सुरुमा स्वाब दिनुपर्छ । त्यति बेला स्थायी र अस्थायी ठेगाना, मोबाइल नम्बर ल्याबले उपलब्ध गराएको फाराममा लेख्नुपर्छ ।
संक्रमणको कुनै लक्षण तथा चिह्न नभएका र सामान्य लक्षण भएका व्यक्ति आफ्नै घरमा आइसोलेसनमा बस्न सकिने मापदण्ड सरकारले बनाएको छ । स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी (नर्स वा प्यारामेडिक्स) ले घरमा रहेका संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी दिनमा दुईपटक फोन वा एसएमएसबाट लिनुपर्छ । तर निगरानी नहुँदा थप जोखिम हुने विज्ञहरू बताउँछन् । ‘घरमै बस्छु भन्नेहरू पनि घरमा छन् कि छैनन्, अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ कोइरालाले भने ।
काठमाडौंको धुम्बाराहीमा कोरोना संक्रमित एक चिकित्सक २१ दिन होम क्वारेन्टाइनमा बसेर एक साताअघि मात्रै बाहिरिए । होम क्वारेन्टाइनमा बस्दा स्वास्थ्य अवस्था र घरको भौतिक अवस्था बुझ्न कोही पनि नआएको उनले बताए । ‘यतिसम्म कि म कस्तो घरमा बसेको छु भनेर हेर्नसमेत कोही आएनन्,’ संक्रमणमुक्त ती चिकित्सकले भने, ‘म त आफैं चिकित्सक भएकाले जतिसक्दो सुरक्षाको उपाय अपनाएँ । अस्पतालमा भीडभाड हुन्छ भनेर संक्रमितहरू घरमै बसेका छन् । अनुगमन जरुरी छ ।’ साउन ९ मा संक्रमण पुष्टि भएपछि घरमै आइसोलेसनमा बसेका कपनका ६२ वर्षीय पुरुषले पनि आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न कोही नआएको गुनासो गरे । ‘मलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि अस्पताल जानुपर्छ भनेको थिएँ । मैले घरमै बस्छु भनेपछि बस्न मिल्ने वा नमिल्ने कस्तो छ हेर्न आउने सुनाएका थिए,’ उनले भने, ‘तर कोही पनि आएका छैनन् ।’ साउन १४ बाट घरमै आइसोलेसनमा बसेका चन्द्रागिरि सीतापाइलाका ५५ वर्षीया महिलाले पनि आफ्नो स्वास्थ्यमा चासो देखाएर कोही नआएको बताइन् ।
कोभिड–१९ को आइसोलेसन व्यवस्थापन निर्देशिकाअनुसार यसरी घरमै बस्नेको निगरानी स्थानीय तहले गर्नुपर्छ । तर स्थानीय तहले निगरानी त के, तथ्यांकसमेत राखेका छैनन् । ‘क्वारेन्टाइनमा बस्नेको बाहेक अरूको हामीले निगरानी गरेका छैनौं,’ चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रवक्ता हरिभक्त महर्जनले भने, ‘नगरमा घरमै आइसोलेसनमा बसेकाको विवरण पनि हामीसँग छैन ।’ घरमा आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या हरेक दिन बढे पनि स्थानीय तहले प्रभावकारी निगरानी गर्न नसक्दा संक्रमणको जोखिम झन् बढ्ने कोइरालाले बताए । ‘होम आइसोलेसन बस्ने व्यक्तिका विषयमा हामी स्थानीय तहलाई जानकारी दिन्छौं,’ उनले भने, ‘उनीहरूले निगरानी गर्छन् कि गर्दैनन्, हामीलाई थाहा हुँदैन ।’ शय्या खाली नभएपछि घरमै आइसोलेसनमा बस्न चाहनेलाई अस्पताल नलगेको उनले बताए । काठमाडौं महानगरपालिकाका सहरी स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्रविलास ब्रजाचार्यले होम आइसोलेसनमा बसेकाको निगरानी हुन नसकेको बताए । ‘कार्यविधि बने पनि प्रमाणीकरण हुन बाँकी भएकाले निगरानीको काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने । महानगरकै कोभिड फोकल व्यक्ति ज्ञानबहादुर ओलीले घरमै आइसोलेसनमा बस्नेको अवस्था वडा तहमा रहेका क्लिनिकले बुझ्ने बताए ।

होम आइसोलेसनमा कुन दिन कति ?
ईडीसीडीका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत कोइरालाका अनुसार साउन ७ देखि बुधबारसम्म घरमै आइसोलेसनमा बस्ने २० जना छन् । साउन ७ र ८ मा १/१ जना, ९ मा २ जना, १०, ११ र १२ मा पनि १/१ जना, १३ गते ७ जना, १४ गते १ जना संक्रमित घरमै आइसोलेसनमा बसेका छन् । १५ गते ७० जना संक्रमित हुँदा ११ जना घरमा बसेका छन् । १६ मा १ जना, १८ गते ३६ जनामा ८ जना घरमै आइसोलेसनमा बसेका थिए । १९ गते १५ जना र २० गते १५ जना घरमै आइसोलेसनमा बसेका छन् ।

 

मुख्य पृष्ठ

बुधबार ६ संक्रमितको मृत्यु पुष्टि

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– कोरोना संक्रमणले मोरङ र पर्सामा २–२ र काठमाडौं र सप्तरीमा १–१ गरी ६ जनाको मृत्यु भएको छ । तीमध्ये ४ जनाको मृत्युपछि संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
काठमाडौंको बलम्बुस्थित एपीएफ अस्पतालमा उपचाररत सर्लाही मलंगवा–६ की ६५ वर्षीयाको बुधबार मृत्यु भएको छ । अस्पतालका प्रवक्ता डा. प्रवीन नेपालका अनुसार ज्वरो र निमोनियाबाट ग्रस्त ती महिलालाई सर्लाहीबाट साउन १६ मा रेफर गरेर स्वयम्भूस्थित मनमोहन अस्पताल भर्ना गरी भेन्टिलेटरमा राखिएको थियो । उनलाई १८ गते कोरोना पुष्टि भएपछि भोलिपल्ट एपीएफ अस्पताल भर्ना गराइएको थियो ।
पर्सा संवाददाताका अनुसार वीरगन्ज–१५ भिस्वाका ४६ वर्षीय संक्रमित पुरुषको बुधबार बिहान मृत्यु भएको छ । यस्तै सोमबार ज्यान गुमाएकी पोखरिया नगरपालिका–९ की १८ वर्षीया किशोरीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ । भिस्वाका पुरुषको वीरगन्ज हेल्थ केयर कोभिड अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।

उनी मधुमेहका बिरामी थिए । अस्पतालमा उनलाई श्वासप्रश्वासको समस्या देखिएको थियो । किशोरीको भने पखाला लागेपछि सोमबार उपचारका लागि वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजतर्फ ल्याउँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको थियो । उनको मृत्युपछि स्वाब संकलन गरी परीक्षण गर्दा संक्रमण देखिएको हो । परीक्षणको नतिजा मंगलबार राति आएको हो । पोखरिया–८ स्थायी घर भएकी उनी पोखरिया–९ स्थित मामाघरमा बस्दै आएकी थिइन् । पर्सामा साउनयता मात्र संक्रमणले १४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
मोरङ संवाददाताका अनुसार कोसी अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचाररत विराटनगर महानगरपालिका–९ र रंगेली नगरपालिका–८ का ४५–४५ वर्षीय पुरुष संक्रमितको बुधबार मृत्यु भएको कोसी अस्पतालका प्रवक्ता डा. लक्ष्मीनारायण यादवले बताए । विराटनगरका पुरुष मंगलबार राति श्वास फेर्न गाह्रो भएर अस्पताल पुगेका थिए । उनी मधुमेह र उच्च रक्तचापबाट पीडित थिए । रंगेलीका पुरुषको भने बुधबार बिहान साढे ९ बजे अस्पताल आइपुग्दा मृत्यु भएको डा. यादवको भनाइ छ । ‘मृत्युपछि दुवै जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि भएको छ,’ उनले भने ।
राजविराज संवाददाताका अनुसार होम क्वारेन्टाइनमा रहेका एक पुरुषको मृत्यु कोरोनाकै कारण भएको पुष्टि भएको छ । डेढ महिनाअघि मलेसियाबाट आएका रुपनी गाउँपालिका–५ गढियाका ४५ वर्षीय उनको मंगलबार राति मृत्यु भएको थियो । रुपनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरेराम यादवका अनुसार पीसीआर परीक्षणका लागि बोलाएको भए पनि राजविराज गएर गराउने भन्दै पन्छिएका थिए । मंगलबार उनलाई ज्वरो र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या भएपछि गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल राजविराज लगिएको थियो । त्यसपछि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान परिसरमा पुर्‍याउनेबित्तिकै उनको मृत्यु भयो । बुधबार आएको स्वाबको रिपोर्टमा कोरोना पोजिटिभ देखिएयो । श्वासप्रश्वास र ज्वरोको लक्षण भएपछि राजविराजस्थित छिन्नमस्ता अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बेला ज्यान गुमाएका दुई जनामा संक्रमणको आशंका गरिए पनि रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ ।

पर्सामा १३३ संक्रमित थपिए
नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको मंगलबार राति गरिएको परीक्षणमा वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीपकुमार निरौला, वीरगन्ज कारागारका जेलर श्रवण पोखरेलसहित १ सय ३३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । संक्रमितमध्ये १७ जना बाराको सिमरा क्वारेन्टाइनका र बाँकी पर्साका हुन् ।
अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. मदनकुमार उपाध्यायका अनुसार २४ महिलासहित ५ वर्षदेखि ७४ वर्ष उमेर समूहका १ सय ३३ जना संक्रमित थपिएका हुन् । वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरौलाले फ्रन्टलाइनमा काम गर्दागर्दै कोरोना संक्रमित भएको बताए । रिपोर्ट आउनमा ढिलाइ भएकोप्रति उनले चित्त दुखाए । उनले भने, ‘मेरो र श्रीमतीको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ, छोराको नेगेटिभ, तर छोरा योबीचमा हामीसँग बसेको छ ।’ उनका अनुसार साउन १६ मा दिएको स्वाबको नतिजा हालै आएको हो ।
महानगरपालिका कार्यालयका अरू १० जना कर्मचारीमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ । कारागारका जेलर श्रवण पोखरेलले साउन १८ गते दिएको स्वाब परीक्षणमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताए । साउन १२ गतेको स्वाब परीक्षणमा पोखरेलको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो । त्यसबेला कारागारका २२ जनाले स्वाब परीक्षण गर्न दिएकोमा कैदीबन्दीसहित १३ जनाको पोजिटिभ आएको थियो । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका क्रममा साउन १८ गते जेलरसहित १ सय १८ जनाले स्वाब दिएका थिए । जसमध्ये जेलर पोखरेलसहित ३४ जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो । सेनाका ३ जना, वीरगन्ज भन्सारमा खटिएका ३ सशस्त्र प्रहरीमा समेत कोरोना पुष्टि भएको छ ।

मुख्य पृष्ठ

बेरुत विस्फोटमा नेपालीले जे भोगे

- होम कार्की

(काठमाडौं) - नुवाकोटका अविनाश तामाङ मंगलबार साँझ लेबनानको बेरुतस्थित दाउरामा ‘जिम’ गरिरहेका थिए । एउटा व्यायाम सकेर केही पाइला चालेका के थिए, झ्याल हुत्तिएर केही सेकेन्डअघिसम्म व्यायाम गरिरहेको ठाउँमै आएर बजारियो । ‘यस्तो तीव्र गतिमा आएर झ्याल भुइँमा बजारिएको कि, त्यहाँबाट नउठेको भए मैले ऐया पनि भन्न पाउँदैनथें,’ ६ वर्षदेखि बेरुतमा कार्यरत तामाङले टेलिफोनमा कान्तिपुरसँग भने, ‘विस्फोटको आवाज त पछि मात्रै आयो ।’
केही सेकेन्डको फरकले उनी बाँचेको उक्त विस्फोटमा १ सय जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ, ४ हजार जनाभन्दा बढी घाइते छन् । हराउनेहरूको संख्या १ सय जनाभन्दा बढी रहेको समाचार एजेन्सीहरूले बताएका छन् । सुरुमा तामाङले विस्फोट कहाँ भयो भन्ने भेउ नै पाएनन् । इजरायल र लेबनानबीच फेरि युद्ध सुरु भयो कि भन्ने आशंकामा क्षतिग्रस्त कोठाबाट तुरुन्तै बाहिर निस्किएनन् । ‘जहिल्यै पनि इजरायलले हान्छ भन्ने सुनिरहेको थिएँ । ठूलो बम पड्केको जस्तो आवाज आउनु अनि कोठा पनि क्षतिग्रस्त भएपछि पक्कै युद्ध सुरु भयोजस्तो लाग्यो,’ उनले भने, ‘एकैछिनमा कालो मुस्लो देखिन थाल्यो । ठाउँका ठाउँ साथीहरूलाई चिन्न नसक्ने स्थिति आयो । सबै साथीहरू आत्तिएर जो जहाँ छन्, जिम हलमै त्यहीँ कभर लिएर बस्यौं ।’
पछि मात्रै उनले थाहा पाए, विस्फोट करिब दुई घण्टाअघि काम गरेर फर्किएको आफ्नै कार्यालयअघिको बन्दरगाहमा रहेछ । मंगलबार स्थानीय समयअनुसार साँझ ६ः१५ मा बन्दरगाहमा ६ वर्ष अगाडिदेखि राखिएको २७ सय ५० टनबराबरको विस्फोटक पदार्थ (एमोनियम नाइट्रेट) विस्फोट भएको थियो । विस्फोटका कारण बन्दरगाह आसपासको करिब ३ किलोमिटर क्षेत्र क्षतिग्रस्त भएको छ । बन्दरगाहनजिकै रहेका फोर सिजन होटल, फिनिसिया र स्टार कम्पनीमा ३३ जना नेपाली काम गर्थे । ‘उनीहरू कसैलाई केही भएन,’ उनले भने, ‘बुधबार बिहान अफिस पुग्दा सद्दे केही थिएन । भर्खरै शान्त भएको युद्धभूमिजस्तो देखिन्थ्यो । दिनभर क्षतविक्षत कार्यालय सफा गरेर दिन बित्यो ।’
बन्दरगाहमा विस्फोट हुँदा रुपेश गिरी फोर सिजन होटलमा काम गरिरहेका थिए । होटल र बन्दरगाहबीचको भागमा झन्डै एक किलोमिटर क्षेत्रमा पानी मात्रै छ । ‘एउटै धक्काले होटललाई क्षतिग्रस्त बनाइदियो,’ १० वर्षदेखि बेरुतमा कार्यरत उनले भने, ‘होटल पूरै थर्किएको थियो । आवाज आउनु र होटलका झ्यालढोका भत्किनु एकैसाथ भयो । त्यसपछि होटलभित्र रहेका सबै जना बाहिर निस्कियौं ।’ उनका अनुसार बन्दरगाहको वरिपरि नेपाली काम गर्ने भए पनि बन्दरगाहभित्र भने कोही नेपाली कार्यरत छैनन् । ‘बन्दरगाह र विमानस्थलभित्र नेपालीलाई काम गर्ने अनुमति नै छैन,’ उनले भने, ‘त्यही भएर त्यहाँ एक जना नेपाली परेको छैन भन्नेमा म ढुक्क छु ।’
विस्फोटस्थलबाट ३ किलोमिटरको दूरीमा रहेकी पोखराकी सरु गुरुङ, धनगढीकी सोमती तामाङ र संगीता गुरुङसहित खाजा मगाएर सडकमा बसिरहेका थिए । त्यति नै बेला एक्कासि ठूलो आवाज आयो । ‘थरर जमिन हल्लियो । बालुवा र सिसा मिसिएको हावा जोडले आयो, फिल्ममा देखेको जस्तो । झ्यालबाट फुटेको सिसाका टुक्रा ज्यानमाथि खस्न थाल्यो । हामी खुट्टा टेकेर भुइँमा उभिन सकिरहेका थिएनौं । लगलग खुट्टा काम्न थाल्यो । कोलाहल मच्चियो, मान्छेहरू सडकमा भागदौड गर्न थाले,’ गुरुङले टेलिफोनमा भनिन्, ‘सबैको ओठमुख सुकेको थियो । हामीलाई त एक पाइला पनि अगाडि बढ्न आँटै आएन । धन्य, सबै झ्यालमा लगाइएका सिसाहरू ग्यासवाला थिए । चकनाचुर भएको सिसाले शरीरमा कतै चोट लागेन ।’
उनले आफ्नो भाग्य बलियो भएर बाँचेको बताइन् । ‘बन्दरगाहको छेउमै हाम्रो जाप्निज मालिकको अपार्टमेन्ट थियो । त्यसमा म पार्ट टाइमरका रूपमा नियमित काम गर्थें । उनीहरू मंगलबार बिहान जापान गएपछि छुट्टी मिलेको थियो । विस्फोट हुने समयमै मेरो काम पर्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘जापानबाट मेरो मालिक्नीले फोन गरेपछि मात्रै थाहा भयो कि हाम्रो भाग्य बलियो रहेछ । उनीहरू बस्ने फ्ल्याट पूरै ध्वस्त भएछ ।’
स्टार कम्पनीमा कार्यरत डिल्ली पौडेलले विस्फोटको समयमा आफूहरू कोठामा पुगिसकेको हुँदा सुरक्षित हुन सकेको सुनाए । ‘विस्फोट हुनुअघि हामी ड्युटी सकेर कोठामा पुगिसकेका थियौं । केही भएन । स्टार कम्पनी व्यावसायिक भवनमा छ । भवनभित्रका सबै कार्यालयहरूमा क्षति पुगेको छ,’ बुधबार दिउँसो उनले भने, ‘विस्फोट भएपछि भवनमा आएर रेखदेख गरिरहेका छौं । जति डर लाग्नु राति नै लाग्यो । अहिले स्थिति सामान्य देखिएको छ ।’

गैरआवासीय नेपाली संघ, लेबनानका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका पौडेलले विस्फोटका परी नेपाली घाइते नभएको दाबी गरे । ‘बेरुतमा पहिलाजस्तो नेपाली छैनन् । घरेलु कामदारहरू बढीजसो गाउँमै छन् । बन्दरगाहवरिपरि हामी तीनवटा कम्पनीमा कार्यरत नेपाली मात्रै हौं । अहिले हामी सबै एकअर्काको सर्म्पकमा छौं,’ उनले भने ।
बेरुतमा ९ वर्षदेखि कार्यरत इटहरीकी कुमारी लिम्बूले आफूलाई घरको सिसाले लागे पनि कुनै चोट नलागेको बताइन् । ‘घर थरर थर्किने गरी विस्फोटको आवाज आयो । सिसा पनि फुटेर लाग्यो । चोट कतै लगेन,’ उनले भनिन्, ‘मेरो साहू–साहुनीले पनि आत्तिनु पर्दैन भनेपछि ढुक्क भयो । यहाँ रहेका दिदीबहिनीलाई सम्पर्क गर्दा पनि कसैलाई केही भएको छैन भनेर खबर दिएका छन् ।’
घटनास्थलबाट ३० किलोमिटर टाढा रहेको विगफैयानजिकै प्लास्टिक उद्योगमा कार्यरत हेम मगरले पनि उद्योगका सिसाहरू फुटेको बताए । ‘यता त्यस्तो ठूलो आवाज त आएन तर धक्का भने ठूलै आयो । हामी निकै डरायौं,’ उनले भने । गैरआवासीय नेपाली संघ, लेबनानका कोषाध्यक्षसमेत रहेका मगरका अनुसार लेबनानभर झन्डै १२ सय नेपाली कार्यरत छन् । ‘मेरो रातिको ड्युटी थियो । रातभर सुतेको छैन । जतिले फोन गरेका छन्, सबैको स्थिति राम्रो छ,’ उनले भने, ‘डराउनुपर्ने अवस्था छैन ।’ लेवनान मामिला हेर्ने इजिप्टस्थित नेपाली दूतावासले यहाँ कार्यरत सबै नेपाली सुरक्षित रहेको जनाएको छ । ‘प्रारम्भिक सूचनाअनुसार नेपालीलाई कुनै असर परेको देखिन्न,’ दूतावासका प्रवक्ता सुजन विडारीले भने, ‘हामीले निकै नजिकबाट सूचनाहरू लिइरहेका छौं ।’

 

Page 2
समाचार

निषेधाज्ञाले मात्रै रोक्ला संक्रमण ?

- मातृका दाहाल

(काठमाडौं) - सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेसँगै विभिन्न जिल्लामा मानिसको आवतजावत नियन्त्रण गर्न ‘निषेधाज्ञाको नीति’ अपनाएको छ । साउन ६ गते रातिबाट लकडाउन हटाएपछि देशभर झनै कोरोना संक्रमण बढेको छ । पूर्वतयारी र सावधानीका उपाय नअपनाई सरकारले लकडाउन हटाएपछि संक्रमितको संख्या दैनिक बढ्दो क्रममा छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै १४ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञा जारी गरेका छन् । चैत ११ बाट संघीय सरकारले गरेको चार महिना लामो लकडाउन साउन ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिनातयारी अन्त्य गर्दै विद्यालय, सिनेमा हल, सभा/सम्मेलनलगायत, अन्तरजिल्ला सवारी आवागमनलगायत केही क्षेत्रबाहेकलाई आवश्यक सावधानी अपनाएर खुलाउने निर्णय गरेको थियो ।
तर लकडाउन हटाएसँगै संक्रमितको संख्या मुलुकभर बढेपछि जिल्लागत जोखिम हेरेर बुधबारसम्म ५ जिल्लामा पूर्ण र ९ जिल्लामा आंशिक निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो । स्थानीय प्रशासन ऐन र संक्रामक रोग ऐनअनुसार जिल्लाको शान्तिसुरक्षा र अन्य परिस्थिति तथा सरुवा रोग नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । निषेधाज्ञाको उल्लंघन गर्नेलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कैद, जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने छन् । संक्रमणको जोखिमका बीच सर्वसाधारण मास्क नलगाई हिँड्न थालेपछि असार २२ बाट प्रहरीले एक सय रुपैयाँ जरिवाना असुलेर सचेत गराएर छाड्दै आएको छ । तर अब यसबाट पनि पार नलागेपछि प्रशासनिक कारबाहीमा जानुपरेको महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटवालले बताए । ‘जनस्वास्थ्य सुरक्षाका लागि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नु प्रशासनको बाध्यता हो,’ उनले भने ।
स्थानीय तहले सम्बद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा पनि निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । बाँके, स्याङ्जा, बारा, पर्सा र सर्लाहीमा पूरै जिल्ला निषेधाज्ञा लगाइएको छ भने ९ जिल्लामा निश्चित क्षेत्र तोकेर आवतजावत, भेला हुन र बजार–पसल खोल्न रोकिएको छ ।
निषेधाज्ञा जारी गरिएका स्थानमा अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सवारी चलाउन पाइने छैन । यस्तै फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको अनुमतिबिना मानिसको आवतजावत पनि निषेध गरिएको छ ।
लकडाउन हटाएकै दिन मन्त्रिपरिषद् बैठकले जिल्लागत अवस्था र चुनौती हेरेर लकडाउन, कर्फ्यु वा निषेधाज्ञा जारी गर्ने/नगर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा रहने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयका आधारमा पछिल्लोपटक प्रजिअले जनस्वास्थ्य सुरक्षाका लागि आवश्यक देखेर अधिकार प्रयोग गरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बताए । देशभर लकडाउन वा निषेधाज्ञा वा कर्फ्यु लगाउनुपर्दा सीसीएमसीले बैठक बसेर समीक्षा गर्ने र सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले
निर्णय गर्ने तर जिल्लागतको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै आवश्यक ठानेमा आवश्यक आदेश/निर्देशन दिन सक्ने सीसीएमसी सचिवालयका एक अधिकारीले बताए ।

उपत्यकाका प्रशासन समीक्षामा
उपत्यकाका ३ जिल्लामा पनि निषेधाज्ञा, लकडाउन वा आवागमन व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा प्रशासनमा छलफल सुरु भएको छ । उपत्यका बाहिरका १४ जिल्लामा संक्रमण बढेसँगै काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर प्रशासन पनि मातहत क्षेत्रमा संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भावी रणनीति बनाउन जुटेका हुन् । काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडेलले तीनवटै जिल्ला प्रशासन एकल र संयुक्त रूपमा कोरोनाविरुद्धको प्रतिकार्य योजना बनाउन जुटेको बताए । ‘मातहत इलाकामा जनस्वास्थ्य र शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन कसरी गर्ने र कोभिड–१९ विरुद्ध आगामी रणनीति कस्तो बनाउने भन्नेमा हामी समीक्षामै छौं,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘परिस्थिति हेरेर आवागमन र सरकारी/निजी र सरकारी संघसंस्था कुन रूपमा सञ्चालन गर्ने भन्नेमा आवश्यक निर्णय लिन्छौं ।’

सर्वसाधारणलाई सिंहदरबार पस्न रोक
मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा सर्वसाधारणको प्रवेश रोक लगाइएको छ । गृह मन्त्रालयले बुधबारबाट सर्वसाधारणलाई सिंहदरबार प्रवेश गर्न वितरण गरिने पास रोकेको हो । संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गरेर सिंहदरबारमा सर्वसाधारणको प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारीले सर्वसाधारणलाई सिंहदरबार प्रवेशका लागि अब पास जारी हुने छैन । ‘भेटघाट र भीडभाड व्यवस्थित गरिएको छ । कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि सुरक्षा सावधानीका लागि यो निर्णय लिइएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारी कर्मचारी र अत्यावश्यक सरकारी काम लिएर आउनेलाई मात्रै प्रवेश दिइन्छ ।’

बाँकेमा थपियो
बाँके– कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, व्यापारी र यात्रा विवरण नभएका सर्वसाधारणमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि प्रशासनले जिल्लामा तेस्रोपटक निषेधाज्ञा लागू गरेको छ । जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले आइतबारदेखि मंगलबारसम्म जारी गरेको निषेधाज्ञा बढाएर आउँदो शनिबारसम्म पुर्‍याएको हो । समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि नेपालगन्जमा लगाइएको निषेधाज्ञाको समयसीमा बढाइएको हो । यो अवधिमा पीसीआर परीक्षण तीव्र बनाउँदै लैजाने, बिनामास्क हिँड्नेलाई कारबाही गर्ने, सीमामा कडाइ गर्ने रणनीति ल्याएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङले बताए । अहिलेसम्म भेरी अस्पतालमा रहेको पीसीआर प्रयोगशालाले दैनिक ५ सयको हाराहारीमा कोरोना परीक्षण गर्दै आएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार बुधबारसम्म आइसोलेसनमा ७८ जना रहेका छन् । जिल्लामा संक्रमितको संख्या ४ सय ७० पुगेको छ । एक साताभित्रमा गरिएको पेसागत र्‍यान्डम नमुना संकलनमा बेकरी क्याफे सञ्चालकदेखि सरकारी कार्यालयसम्मका कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पाइएको छ । यसअघि नरैनापुरको अवस्था नियन्त्रणबाहिर गएपछि प्रशासनले
दुईपटक निषेधाज्ञा जारी गर्नुका साथै सेना परिचालन गरेको थियो ।

सुनसरी निषेधित क्षेत्र घोषणा
सुनसरी– कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्ने उद्देश्यले बुधबार मध्य रातिदेखि सुनसरी जिल्ला प्रशासनले जिल्लाभरि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणीन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार दुहबी, इटहरी, बराह क्षेत्र र इनरुवालगायतका स्थानीय तहका बजार क्षेत्रमा संक्रमण बढेको देखिएकाले साउन २६ सम्म जिल्लालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको हो । समुदायमा संक्रमण
फैलिन नदिन भन्दै दुहबी नगरपालिकाले भदौ २ सम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । नगरपालिका कार्यालयसमेतलाई सिल गरिएको नगरप्रमुख वेदनारायण गच्छदारले बताए ।

सीमावर्ती क्षेत्र प्रभावित
विराटनगर– कोरोना संक्रमणबाट मोरङका सीमावर्ती क्षेत्र प्रभावित बनेका छन् । भारतसँग सीमा जोडिएका विराटनगर महानगरपालिकासहित रंगेली, सुनवर्षी र रतुवामाई नगरपालिका बढी प्रभावित छन् । विराटनगरका सबैजसो वडामा संक्रमित भेटिँदा नियन्त्रणमा चुनौती बढेको महानगर प्रमुख भीम पराजुलीले बताए । एकै परिवारका १४ सहित एकै दिन २२ जनामा संक्रमण देखिएपछि रंगेली नगरपालिकाले मंगलबारदेखि बजार बन्द गरेको छ । कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएपछि सुनवर्षी नगरले वडा नम्बर ८ पाँच दिनदेखि सिल गरेको छ ।

संक्रमित निस्फिक्री घुम्दा जोखिम
धनगढी– संक्रमण पुष्टि भएकाहरू बजार, पसल र सार्वजनिक स्थलमा घुमेको खुलेपछि कैलालीको सीमावर्ती गाउँपालिका कैलारीमा बिहीबारदेखि अर्को निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिएको छ । जोखिम बढ्दै गएका बेला लापरबाही बढेको पाइएपछि निषेधाज्ञा जारी गर्नुपरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले बताए । ‘मंगलबार स्वास्थ्यकर्मी, क्वारेन्टाइनका भान्से र चौकीदारसहित ७ जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो,’ उनले भने, ‘संक्रमितहरू बजार, पसल र बैंकलगायतका सार्वजनिक ठाउँमा घुमेको र धेरैसँग भेटघाट, घुलमिल गरेको देखियो । सतर्कताका लागि निषेधाज्ञा गर्नुपरेको हो ।’

६ हजारको पीसीआर परीक्षण गरिने
सर्लाही– समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलिएको आशंकामा स्थानीय प्रशासनले बुधबार बिहान ६ बजेबाट एक साताका लागि निषेधाज्ञा गरेको छ । छिमेकी जिल्लासहित सीमावर्ती भारतीय बजारमा संक्रमण बढेकाले निषेधाज्ञाको निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले बताए । उनका अनुसार यो अवधिमा जिल्लाका २० वटै स्थानीय तहमा उपचार व्यवस्था सुदृढ पार्दै ६ हजार जनाको पीसीआर परीक्षण गरिनेछ । जिल्लामा हालसम्म ७ सय २१ जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ ।

नुवाकोटको दुई स्थानमा निषेधाज्ञा
नुवाकोट– ककनी गाउँपालिका–५ र विदुर नगरपालिका–९ मा कोरोना संक्रमण देखिएपछि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । विदुरमा एक महिला र ककनीमा एक पुरुषमा संक्रमण देखिएको छ । विदुर–८ र ९ वरपर चार किल्लाभित्र र ककनी–२ र ५ को चार किल्ला क्षेत्रमा अर्को आदेश नभएसम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकालले बताए ।

 

समाचार

मापदण्ड अटेरीपछि निषेधाज्ञा

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– लकडाउनजस्तो होइन निषेधाज्ञा । कोभिड–१९ रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चैत ११ देखि गत असार ६ सम्म लागू गरिएको लकडाउन संघीय सरकारले संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार गरेको थियो । उक्त घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन र स्वास्थ्य मन्त्रालयको जनस्वास्थ्य मापदण्डअनुसार थियो । लकडाउनमा स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर निश्चित र तोकिएका सर्तभित्र बसेर आवतजावत गर्न दिइएको थियो । उल्लंघन गर्नेमाथि सोही ऐनको दफाअनुसार १ सय जरिवाना वा १ महिना कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जारी गरेको निषेधाज्ञा जिल्लाको अवस्थाअनुसार प्रशासनको बाध्यकारी आदेश हो । संक्रमण फैलने गरी गैरजिम्मेवार आवतजावत बढेपछि नियन्त्रण गर्न निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिएका हुन् । लकडाउन उल्लंघन गर्नेलाई सम्झाइबुझाइ पठाइने गरेकामा अव निषेधाज्ञा जारीपछि अटेरीलाई पक्राउ गरी दण्ड र जरिवानाको नीति अपनाइएको छ । निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्नेमाथि कैद, जरिवाना जा दुवै सजाय हुन सक्छ । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निश्चित स्थान वा क्षेत्रमा अनियन्त्रित आवागमन र सेवा प्रवाह नियन्त्रण गर्न सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सक्छन् । बाधा पुर्‍याउनेमाथि तत्काल सोही दफाको उपदफा ३ अनुसार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना र १ महिना कैद हुने गरी दण्ड/जरिवाना गर्न सकिनेछ ।
कसैले कुनै काम गर्न लाग्दा वा कहीँ केही वस्तु रहँदा वा कसैले राख्दा हूलदंगा भई शान्तिसुरक्षा भंग हुने वा कसैलाई बाधा विरोध पर्ने वा जनस्वास्थ्यलाई खराब असर पर्ने सम्भावना भएमा प्रजिअले निश्चित क्षेत्र वा पूरै जिल्ला निषेधाज्ञा जारी गरेर निश्चित अधिकार निलम्बन, ५ जनाभन्दा बढी भेला हुन रोक, पूरै आवागमन नियन्त्रणलगायतका आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
संक्रामक रोग नियन्त्रण रणनीतिअनुसार मात्रै स्थिति नियन्त्रणमा लिन नसकेपछि प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गरिएको हो ।

समाचार

स्याङ्जामा लम्बिन सक्ने

- कान्तिपुर संवाददाता

पोखरा– थुनामुक्त भएर घर फर्किएका स्याङ्जाको पुतलीबजार–१३ का एक पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतबाट घर पुगेका उनले आफ्नो परिवारका अन्य ३ सहित छिमेकका अरू ४ जनामा संक्रमण फैलाए । ४१ जना प्रहरीमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि
कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका क्रममा ती थुनुवालाई पीसीआर नगरी छाडिएको पाइएको थियो ।
हालसम्म स्याङ्जामा समुदायस्तरमा ५९ जनामा कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएपछि सरकारले साउन २३ सम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । यसअघि, साउन पहिलो साता ३ प्रहरीमा कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मात्रै सिल गरिएको थियो । साउन १३ देखि १० दिनलाई स्याङ्जा सिल गरिएको थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाबहादुर क्षत्रीले केही स्थानमा समुदायस्तरमा कोरोना फैलिएको आशंकामा निषेधाज्ञा जारी गर्नुपरेको बताए । पुतलीबजार नगरपालिका, गल्याङ नगरपालिका र अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा समुदायमा कोरोना फैलिएको आशंका छ । ‘सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, अत्यावश्यक सेवा प्रदायकलाई समुदायबाट कोरोना सर्ने सम्भावना देखियो,’ उनले भने, ‘अब केही नियन्त्रणमा आउँछ कि भन्ने छ ।’ साउन २३ पछि पनि निषेधाज्ञा लम्बिन सक्ने उनले जनाए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अत्यावश्यक सेवा प्रदायकबाहेककालाई घरबाट बाहिर ननिस्कन सूचना जारी गरेको छ । जिल्लाभित्र प्रहरीका ३२ इकाइ छन् । नेगेटिभ रिपोर्ट आएका प्रहरीले कार्यालयमा रहेर काम गरेका छन् । बाढी, पहिरो आएको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनालाई समेत खटाउन सकिने उनले जनाए ।
स्याङ्जामा हालसम्म संक्रमण पुष्टि भएका २ सय ८० मध्ये १ सय ९८ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् । २ जनाको मृत्यु भएको छ । अधिकांशको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका क्रममा ट्राभल हिस्ट्री नभएकामा संक्रमण पाइएको देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख यामप्रसाद शर्माले बताए ।

समाचार

छेकबारले गरिखानै गाह्रो

- लक्ष्मी साह

 (बारा) - ठेलामा खानेकुरा डुलाउँदै बेच्ने छोटु साह पहलवानका दिन सधैं व्यस्ततामा बित्थे । कलैयाको भरत चोकमा व्यापार गर्ने उनलाई लकडाउनले निकै गाह्रो पारेको थियो । बिस्तारै जनजीवन सहजतातर्फ फिर्दै गर्दा फेरि अप्ठ्यारो परेको छ ।
कोरोना संक्रमित बढेपछि चार दिनयता कलैयामा निषेधाज्ञा छ । ‘फेरि हातमुख जोर्न गाह्रो पर्‍यो,’ उनले भने, ‘पाँच जनाको परिवार छ । ठेलाकै व्यापारले घर धान्दै आएको थिएँ । सब चौपट भयो ।’ कलैयाको मुख्य बजारमा व्यापार गर्दै आएका न्यु गढीमाई इलेक्ट्रोनिक्सका सञ्चालक मिथलेश सर्राफ गर्मी बढेसँगै पंखाको बिक्रीले उत्साहित थिए । निषेधाज्ञापछि पसल खोल्न नपाउँदा छटपटी बढेको उनले बताए । ‘निषेधाज्ञाले घरमै थुनिनुपरेको छ । पसल बन्द छ, बैंकको ऋण थपिँदै छ,’ उनले भने, ‘निषेधाज्ञा नै कोरोना रोकथामको प्रभावकारी अस्त्र होइन । सरकारले जाँच र उपचार बढाउनुपर्छ ।’
यस्ता थुप्रै व्यवसायी, सर्वसाधारण र श्रमिकहरू निषेधाज्ञाले गरिखान गाह्रो परेको बताउँछन् । दैनिक कोरोना संक्रमितहरू भेटिन थालेपछि उपमहानगरमा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो । जिल्लाको मुख्य सहरी क्षेत्र सदरमुकाम कलैयासहित हुलाकी तथा पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग छेउछाउका जितपुर–सिमरा, निजगढ, कोल्हवी, महागढीमाई, सिम्रौनगढ र परवानीपुर सहरोन्मुख पालिकाअन्तर्गत पर्ने बजारका र व्यवसायहरू बन्द भएको छ । बजार बन्दले जनजीवन असहज बनेको छ ।
‘लकडाउन जसोतसो झेल्यौं । तर निषेधाज्ञा झेल्न कठिन छ,’ कलैया–५ का साना होटल व्यवसायी गौरीप्रसाद जयसवालले भने, ‘लकडाउनले थलिएका थियौं, खुलेपछि बल्लतल्ल सप्रिने आस थियो, तबसम्म निषेधाज्ञा सुरु भयो ।’ ऋण लिएर सुरु गरेको होटल चलाउन नपाउँदा घाटा बढेको उनले गुनासो गरे ।
सिम्रौनगढ–६ का किराना व्यवसायी मुकेश मेहता लकडाउनपछि अवस्थामा सुधार आउने आशामा चिन्ता बढेको बताउँछन् । स्थानीय प्रशासनले बिहान १० बजेसम्म किराना पसल खोल्न दिए पनि यो समय पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले जिल्लाका अधिकांश ठाउँमा गतआइतबारदेखि अनिश्चितकालका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेपछि जनजीवन र आर्थिक कारोबारमा असर परेको छ । वीरगन्जदेखि पथलैयासम्मको औद्योगिक क्षेत्र, पथलैयादेखि निजगढसम्मको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, वीरगन्जदेखि रौतहटको सिमानासम्म जोडिने हुलाकी मार्ग छेउछाउका स्थानीय तहहरूलगायत कलैया र जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले बताए । उद्योगभित्रका होस्टेल तथा उद्योग सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर काम गर्न गराउन भनिएको छ । प्रजिअ पण्डितका अनुसार उद्योगहरूमा कोरोना संक्रमित भेटिएकाले जगदम्बा इन्टरप्राइजेज र मारुती फर्मास्युटिकल सिल गरिएको छ । ‘अरू पनि उद्योगहरूमा अनुगमन थालिएको छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाउनेलाई सिल गरिनेछ ।’

समाचार

तोकिएका केन्द्रबाट हजार नमुना संकलन

- फातिमा बानु

(काठमाडौं) - सरकारले स्वाब संकलन केन्द्र तोकेका उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालबाट बुधबार १ हजार ६८ स्वाब नमुना संकलन भएको छ । मन्त्रालयले संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको नमुना संकलनका लागि मंगलबार १४ वटा अस्पताललाई केन्द्र तोकेको थियो ।
पाटन, सिभिल, त्रिवि शिक्षण, शुक्रराज ट्रपिकल, वीरेन्द्र सैनिक, स्टार, प्रहरी, भक्तपुर, केएमसी, वीर, एपीएफ, प्रसूति गृह, कोरियामैत्री र ह्याम्स स्वाब संकलनका लागि तोकिएका अस्पताल हुन् । केन्द्र तोकिएपछि अन्य दिनभन्दा बढी नमुना संकलन भएको अस्पतालले जनाएका छन् ।
पाटन अस्पतालमा बुधबार ७० वटा नमुना संकलन भयो । केन्द्र नतोक्दा पनि यो अस्पतालबाट यति नै स्वाब संकलन हुने गरेको कोभिड कमिटी संयोजक डा. आशिष श्रेष्ठले बताए ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा ३ सय स्वाब संकलन भएको छ । कोरोना परीक्षण भन्नासाथ अधिकांश व्यक्ति टेकु पुग्ने भएकाले भीड नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण भएको निर्देशक डा. सागरकुमार राजभण्डारीले बताए ।
सरकारले थापाथलीस्थित प्रसूति गृहलाई स्वाब संकलन केन्द्र तोके पनि पीसीआर उपकरण नभएकाले परीक्षण गर्न सम्भव छैन । अस्पतालमा भर्ना भएका सुत्केरी र गर्भवतीबाहेक अन्य कसैको स्वाब संकलन नभएको अस्पतालका प्रशासन प्रमुख रानु थापाले बताइन् । बानेश्वरस्थित सिभिल अस्पतालमा भीटीएम नभएका कारण बुधबार स्वाब संकलन भएन । मन्त्रालयले भीटीएम उपलब्ध गराएपछि स्वाब संकलन हुने निर्देशक डा. दीर्घराज आरसीले बताए ।
कोरोना संक्रमणको शंका लागेका, संक्रमण फैलिएको जिल्लाबाट आएका वा संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिलाई परीक्षणका लागि कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने अन्योल बढेपछि केन्द्र तोकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले बताए । संक्रमणको शंका लागेर अस्पताल पुगेका र परीक्षण निर्देशिका मापदण्डभित्र परेका सबैको अनिवार्य पीसीआर परीक्षण गरिने उनले जानकारी दिए । परीक्षणको दायरा बढाउनका लागि सरकारले हालसम्म तीनपटक निर्देशिका (नेसनल टेस्टिङ गाइडलाइन फर कोभिड–१९) संशोधन गरेको छ ।
साउन १४ गते संशोधित नयाँ निर्देशिकाअनुसार कोरोनाको लक्षण देखिएका, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका, कडाखाले श्वासप्रश्वासका रोगी, विदेशबाट फर्केका, फ्रन्टलाइनमा खटिने कर्मचारी, आईसीयूमा भर्ना भएका बिरामी र दीर्घरोगीको अनिवार्य रूपमा निःशुल्क परीक्षण हुन्छ । ‘कति संख्यामा नमुना स्वाब संकलन गर्ने भनेर तोकिएको छैन,’ उनले भने, ‘अर्को सूचना जारी नभएसम्म ती अस्पतालबाट स्वाब संकलन भइरहनेछ ।’
सरकारले अहिले कोरोना परीक्षणका लागि निजी अस्पताललाई पनि स्वीकृति दिएको छ । निजीमध्येबाट नमुना परीक्षणका लागि सानेपास्थित स्टार र धुम्बाराहीस्थित ह्याम्स अस्पताल पनि केन्द्र तोकिएका छन् । तर, यी अस्पतालमा शुल्क तिरेर मात्रै परीक्षण हुन्छ । दैनिक २ सय पीसीआर परीक्षण हुने स्टारमा बुधबार २ सय ७६ स्वाब संकलन भएको अस्पतालका व्यवस्थापन निर्देशक डा. शैल रूपाखेतीले बताए । ह्याम्समा पहिलो दिन ८९ वटा नमुना संकलन भयो । अन्य दिनभन्दा बुधबार धेरै स्वाब संकलन भएको निर्देशक डा. ज्योतिन्द्र शर्माले बताए ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पनि अन्य दिनभन्दा बढी नमुना संकलन भएको कोभिड कमिटी संयोजक डा. सन्तकुमार दासले बताए । दैनिक एक सय स्वाब संकलन हुने त्रिविमा केन्द्र तोकेको पहिलो दिन १ सय २० वटा नमुना संकलन भएको उनले जानकारी दिए ।
वीर अस्पतालमा १ सय १४ वटा नमुना संकलन भयो । दैनिक दुई सय वटासम्म नमुना संकलन हुने गरेको अस्पतालका निर्देशक डा. केदारप्रसाद सेन्चुरीले बताए । भक्तपुर अस्पतालमा भने पहिलो दिन ९ वटा नमुना संकलन भएको मेसु डा. सुमित्रा गौतमले बताइन् । दैनिक ५० भन्दा बढी स्वाब संकलन हुने सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बुमा ३९ वटा नमुना संकलन भएको प्रवक्ता डा. प्रवीण नेपालले बताए । नेपाल कोरिया मैत्री अस्पतालबाट ५१ स्वाब लिइएको छ । छाउनीस्थित वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल, काठमाडौं मेडिकल कलेज र प्रहरी अस्पतालमा स्वाब संकलनका लागि बाहिरबाट सर्वसाधारण नपुगेको अस्पतालले जनाएका छन् ।

 

Page 3
समाचार

'संक्रमण तीव्र भए भेन्टिलेटर र आईसीयू पुग्दैन’

- अतुल मिश्र

(काठमाडौं) - कोभिड–१९ का जटिल बिरामी बढ्दै गए उपलब्ध भेन्टिलेटर र आईसीयू शय्याले नधान्ने देखिएको छ । कोरोनाका गम्भीर बिरामीको उपचारका लागि निजी र सरकारीमा गरी ९ सय भेन्टिलेटर र १ हजार ७ सय २ आईसीयू शय्या मात्र उपलब्ध रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । विज्ञहरूले संक्रमितको संख्या बढिरहेकाले थप आईसीयू र भेन्टिलेटर चाहिने बताएका छन् ।
देशभरि बुधबारसम्म चार जना भेन्टिलेटरमा र ४६ जना संक्रमित आईसीयूमा छन् । मन्त्रालयका अनुसार हाल वाग्मती प्रदेशमा २४ जना आईसीयूमा र चार जना भेन्टिलेटरमा छन् । त्यस्तै प्रदेश २ मा १९ जना, प्रदेश ५ मा दुई जना र सुदूरपश्चिममा एक जना बिरामी आईसीयूमा छन् । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक एवं भाइरोलोजिस्ट डा.वासुदेव पाण्डेले आईसीयूमा जाने बिरामीको बढ्दो संख्याले चिन्ता बढाएको बताए । ‘आईसीयू र भेन्टिलेटरको उपचार प्रक्रिया सहजै थेग्न नसकिने भएकाले कोरोना संक्रमणको विस्तार रोक्न थप कडा पाइला चाल्नु आवश्यक छ,’ उनले भने ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका सबै आईसीयू भरिएको आईसीयू विभाग प्रमुख डा. सुवास आचार्यले जानकारी दिए । ‘कोरोना बिरामीका लागि आईसीयूको आवश्यकता देशभरि बढेको छ,’ उनले भने । कोरोना संक्रमणको दर यही अनुपातमा बढे काठमाडौं उपत्यकामा अर्को दुई सातामा आईसीयूका सबै शय्या भरिने चिकित्सकहरू बताउँछन् । डा. आचार्यले संक्रमण समुदायमा गए २ हजार आईसीयू शय्या र २ हजार भेन्टिलेटर भए पनि अपर्याप्त हुने बताए । ‘आईसीयूमा उपचार गर्न इटालीले त सकेन । सरकारको प्राथमिकतामा कहिले पनि आईसीयू परेन,’ उनले भने ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले आवश्यकताअनुसार क्रमिक रूपमा आईसीयू र भेन्टिलेटर थप्ने प्रक्रिया अघि बढेको दाबी गरे । उनले आईसीयू र भेन्टिलेटरमा राख्ने अवस्था नआओस् भनेर रोकथाममै बढी जोड दिँदै आएको बताए । ‘विश्वको शक्तिशाली र स्वास्थ्य सेवामा एक नम्बरमा रहेका मुलुकहरूसमेत सबै कोरोना बिरामीलाई आईसीयू र भेन्टिलेटर सेवा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको हामीले देखिसकेका छौं,’ उनले भने ।
डा. अधिकारीले कोरोनाको विस्तार समुदायमा हुन नदिन हरेक नेपालीले अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र घरबाहिर निस्कनुपर्ने र यसरी निस्कँदा मास्क लगाएर अन्य व्यक्तिसँग दुई मिटरको दूरी कायम राख्नुपर्ने र हातको सफाइमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘यी सामान्य उपायले कोरोनाको विस्तारलाई नियन्त्रण गरेर मुलुकमा भएकै स्वास्थ्य संरचनाले अत्यावश्यक बिरामीलाई सहज रूपमा सेवा दिन सकिन्छ,’ उनले भने ।
त्यसो त कोरोना संक्रमितका लागि जनरल बेड (साधारण शय्या) को समेत अभाव हुन थालेको छ । कोरोनाकै लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेका लेभल १, २ र ३ का अस्पताल र प्रदेशका क्लिनिकहरूमा गरी देशभरिमा जनरल बेडको संख्या ९ हजार ८ सय ५७ छ । लेभल १, २ र ३ का अस्पताल र प्रदेशका क्लिनिकहरूमा कोरोना उपचारका लागि भनेर ४ सय ९ वटा आईसीयू शय्या र १ सय ६० वटा भेन्टिलेटर छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. अधिकारीको अनुसार क्रिटिकल केयर र तालिम प्राप्त कर्मचारी देशभरिका लेभल १, २ र ३ का अस्पताल र प्रदेशका क्लिनिकहरूमा गरी ४ सय २३ जना छन् । मुलुकभरिमा क्वारेन्टाइन बेडको संख्या १ लाख ९२ हजार ४ सय ७० छ । प्रदेश १ मा १२ हजार ९ सय, प्रदेश २ मा २३ हजार ५१, वाग्मती प्रदेशमा १२ हजार ९४, गण्डकी प्रदेशमा ११ हजार २ सय २०, प्रदेश ५ मा ५४ हजार ८ सय ११, कर्णाली प्रदेशमा २५ हजार २ सय ५७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५३ हजार १ सय ३७ क्वारेन्टाइन बेड छन् ।
यस्तै देशभरिमा आइसोलेसन बेड संख्या ९ हजार ५ सय ७ छ । प्रदेश १ मा ५ सय ७, प्रदेश २ मा २ हजार ४ सय ४९, वाग्मती प्रदेशमा १ हजार ३ सय २४, गण्डकी प्रदेशमा २ सय ३५, प्रदेश ५ मा ३ हजार १ सय १९, कर्णाली प्रदेशमा १ हजार ५ सय ६१ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३ सय १२ आइसोलेसन बेड छन् ।

समाचार

आजदेखि यातायातमा जोरबिजोर

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित दुई सयभन्दा बढी संक्रमित भएका जिल्लामा बेलुका ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म आवागमन निषेध गरेको छ । कोभिड–१९ को संक्रमण बढेपछि बिहीबारदेखि लागू हुने गरी सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सार्वजनिक र निजी सवारीसाधनमा बिहीबारबाटै लागू हुने गरी जोरबिजोर नम्बरको आधारमा मात्र चल्न दिने र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाहरूमा सरकारको निर्णयबाट अनुमति पाएका व्यक्तिबाहेक अरुको आवागमनमा कडाइका साथ निषेध गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘काठमाडौं उपत्यका र कोभिड–१९ को २०० भन्दा बढी सक्रिय संक्रमण केस भएका जिल्लामा अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधानहरू २०७७/०४/२२ गतेदेखि लागू हुने गरी जोरबिजोर नम्बरका आधारमा मात्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्ने’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ, ‘यस वर्गमा पर्ने जिल्लाका सहरी इलाकामा जिल्लाभित्र समेत बेलुका ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म आवागमन बन्द गर्ने ।’
त्यस्तै संक्रमणको विश्लेषण गरी जोखिम बढेको क्षेत्र/स्थानलाई जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रले निर्णय गरी तुरुन्त बन्द गर्न पनि मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनहरूलाई निर्देशन दिएको छ । संक्रमण बढेका जिल्लाहरूमा परीक्षणको दायरा बढाउन मन्त्रालयले निर्देश गरेको छ ।
सरकारले गत साउन ६ मा लकडाउन खुला गरेपछि काठमाडौं उपत्यकासहित धेरै जिल्लामा संक्रमितको संख्या बढेको छ । सवारीसाधनहरू पूर्ण खुला हुँदा सर्वसाधारणको आवतजावत बढेकाले सवारीसाधनको ‘मुभमेन्ट’ कम गर्न सरकार पुनः जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने, संक्रमित बढेका जिल्लामा बेलुकीको आवागमन रोक्ने र सीमा नाकामा कडाइ गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । पछिल्लो समय सीमा नाकाबाट नेपाल भित्रिनेको संख्या बढिरहेको थियो तर तिनको प्रभावकारी निगरानी भएको थिएन । त्यसैले पनि संक्रमित बढेको हुन सक्ने सरकारी विश्लेषण छ । कोरोना संक्रमण देखिएपछि गत चैत ११ बाट गरिएको लकडाउन सरकारले चार महिनापछि साउन ६ गतेबाट हटाएको थियो । यो बीचमा किस्ताबन्दीमा लकडाउन खुकुलो बनाइएको थियो । खुकुलो बनाउने क्रममा सुरुमा जोरबिजोर प्रणाली हुँदै पछि जिल्लाभित्र आवागमनका लागि सबै सवारीसाधन खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रालयले होटल, रेस्टुरेन्टमा हुने सामाजिक भोज, पार्टी, सेमिनार वा अन्य सामूहिक भेलाजस्ता कार्य गर्न पनि निषेध गरेको छ । यसअघि पनि यस्ता कार्य नगर्न भनिएको थियो तर केही स्थानमा भेला, जमघट हुन थालेपछि मन्त्रालयले त्यसमा कडाइ गर्न पुनः निर्देशन दिएको हो ।
त्यस्तै मन्त्रालयले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालनामा कडाइ गर्ने, मास्क नलगाउने वा जनस्वास्थ्य मापदण्ड उल्लंघन गर्ने व्यक्तिहरूलाई दण्डित गर्ने र मापदण्ड पालना नगर्ने व्यक्ति, संस्था वा त्यसका सञ्चालकलाई समेत कारबाही गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले यसअघि नै काठमाडौं भित्रिने सार्वजनिक सवारीसाधनलाई बेलुका ७ देखि बिहान ७ बजेसम्म प्रवेशमा निषेध गरेको थियो । उक्त व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गराउन मन्त्रालयले प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ ।

समाचार

चिनियाँ दूतावासद्वारा सरकारी ल्याबको रिपोर्ट अस्वीकार

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौ (कास)– चिनियाँ दूतावासले आफ्ना नागरिकले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गराएर पेस गरेको पीसीआर रिपोर्ट अस्वीकार गरेको छ । नेपाली सेनाले चीनबाट खरिद गरेको बायो टेक सन सियोर कम्पनीको १ एमएलको भीटीएममा चिनियाँको स्वाब संकलन गरिएको थियो ।
स्वदेश फर्किन लागेका चिनियाँ नागरिकको पीसीआर गरिदिन भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नं. २६ को कार्यालयले सिफारिस गरेपछि शुक्रबार इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको टोलीले ५९ जनाको स्वाब संकलन गरेको थियो । ईडीसीडीका मेडिकल टेक्नोलोजिस्ट धनप्रसाद पौडेलको टोली स्वाब संकलन गर्न ठमेलको ज्याठास्थित एक होटलमा गएका थिए । प्रयोगशालाले बुधबार दिएको रिपोर्ट दूतावासमा पेस गर्दा अस्वीकार भएको वडाध्यक्ष ख्यामराज तिवारीले बताए । ‘ठमेलका होटल व्यवसायीहरूले चिनियाँ नागरिकको पीसीआरका लागि सिफारिस गरिदिन भनेपछि मैले टेकुमा पत्र लेखिदिएको थिएँ । सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएछ,’ उनले भने, ‘त्यही रिपोर्ट लिएर चिनियाँहरू दूतावास जाँदा अस्वीकार भयो । त्यसपछि स्टार अस्पतालले उनीहरूको स्वाब संकलन गरेको छ ।’
ईडीसीडीका मेडिकल टेक्नोलोजिस्ट पौडेल सरकारी प्रयोगशालाको रिपोर्ट दूतावासले अस्वीकार गरेपछि बुधबार बेलुका फेरि स्वाब लिएकै होटलमा पुगेका थिए । ‘तर त्यहाँ स्टार अस्पतालका कर्मचारीले ३ एमएलको भीटीएममा उनीहरूको स्वाब लिइरहेका थिए,’ उनले भने । चिनियाँ दूतावासले राष्ट्रिय प्रयोगशालाबाहेक वीर, टिचिङ, पाटन, केएमसी र स्टार अस्पताल जहाँ पीसीआर गराएर रिपोर्ट ल्याए पनि मान्ने भनेपछि होटल व्यवसायीले छिटो रिपोर्ट लिन स्टार अस्पतालको प्रयोगशालामा पीसीआर गराएको वडाध्यक्ष तिवारीले बताए । चिनियाँहरू शुक्रबार चीन फर्कने तयारीमा छन् ।

समाचार

प्रदेश २ का मन्त्री र सांसदलाई कोरोना

- कान्तिपुर संवाददाता

जनकपुर (कास)– प्रदेश २ का एक मन्त्री र सांसदलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव र प्रदेश सांसद रिना यादवलाई कोरोना संक्रमण भएको हो । बुधबार साँझ परीक्षण रिपोर्ट आएपछि यादव मन्त्री निवासमै ‘होम आइसोलेसन’मा बसेका छन् । यसैगरी, जनकपुर उपमहानगर प्रमुख लालकिशोर साह, उपप्रमुख रिता मिश्रको सचिवालय र परिवारका ६ जनामा पनि कोरोना देखिएको छ ।

समाचार

गृहका २५ कर्मचारीलाई सशस्त्रका चालक

- मातृका दाहाल

(काठमाडौं) - गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले पहुँच र प्रभावका आधारमा सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) का २५ जना सवारी चालक प्रयोग गरिरहेका छन् । गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारी र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारीले चढ्ने गाडीमा सशस्त्र प्रहरीका चालक छन् । २३ जनाले चालक मात्रै र दुई जनाले चालक र गाडी दुवै सशस्त्रकै प्रयोग गरिरहेका छन् ।
यसरी चालक खटाइनु विशिष्ट पदाधिकारीको सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डविपरीत हो । बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त पदाधिकारीलाई सर्त र मापदण्डभित्र रहेर अंगरक्षक, चालक र सवारीसाधन उपलब्ध गराइने गरेको छ । अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीको हकमा कार्यविधिमा नसमेटिए पनि मन्त्रालयको साधनस्रोतअनुसार आन्तरिक रूपमा सवारी र चालक व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ । तर, सुरक्षा निकायका चालक ल्याउन पाइने व्यवस्था कतै छैन ।
उपसचिवभन्दा तलका कर्मचारीले सवारीसाधन र चालक सुविधा पाउँदैनन् । तर गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको सचिवालयमा कार्यरत शाखा अधिकृतदेखि उनका स्वकीय सचिवसम्मले यो सुविधा लिएका छन् । मापदण्डमै नपरेका व्यक्तिका लागि सशस्त्रका चालक र सवारी व्यवस्थापन गरिनु आर्थिक र जनशक्तिको दुरुपयोग भएको गृहकै उच्च स्रोतले बतायो । गृह मन्त्रालयका ७ जना सहसचिवले प्रयोग गर्ने सवारीका चालक सशस्त्र प्रहरीबाट खटिएका छन् । हाल सीसीएमसी सचिवालयमा काजमा खटिएका गृह मन्त्रालयका सहसचिव वासु दाहाल, प्रशासन शाखाका सहसचिव रामप्रसाद आचार्य, विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव जनार्दन गौतम, विपत् व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव इन्दु घिमिरे, सुरक्षा व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव चक्रबहादुर बूढा, प्रहरी किताबखानाका सहसचिव यादव सुवेदी, व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख कुमारबहादुर खड्का र विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेलले प्रयोग गर्ने गाडीमा सशस्त्रका चालक छन् । यसैगरी गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका स्वकीय सचिवसमेत रहेका छोरा प्रतीक थापा र अर्का स्वकीय सचिव बिरु तामाङले सशस्त्र प्रहरीकै गाडी र चालक प्रयोग गरिरहेका छन् । गृहमन्त्रीका निजी सचिव रहेका उपसचिव ईश्वरीप्रसाद ढकाल र सचिवालयकै शाखा अधिकृत दिलीप सुवेदीले पनि सशस्त्रबाट चालक लिएका छन् । गृह मन्त्रालयको थप एउटा गाडीमा पनि सशस्त्रकै चालक छन् ।
गृहको आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका उपसचिव मुरारी बस्ती, सवारी शाखा, स्थानीय प्रशासन शाखाका उपसचिव गोपालकुमार अधिकारी, प्रहरी शाखाका उपसचिव भूपेन्द्र सापकोटा, विभूषण शाखाका उपसचिव वन्दना राई, २४ घण्टे स्ट्यान्डबाई, गुनासो शाखाका उपसचिव गोमा चेम्जोङ, गृहकै लेखा शाखाका उपसचिव, सूचना प्रविधि शाखाका उपसचिव दिलकुमार तामाङ, मानवअधिकार शाखाका उपसचिव कमलराज ढकालका चालक पनि सशस्त्रकै छन् । लागूऔषध शाखा (यसअघि झंकनाथ ढकालले प्रयोग गर्दै आएका थिए, उनी नुवाकोटको कामु प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेपछि शाखामा नयाँ प्रमुख तोकिएको छैन) मा चालक सशस्त्रबाटै चालक खटाइएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक (सचिव) गोपीनाथ मैनालीले हालको कानुनअनुसार सचिव र सहसचिवले मात्रै चालक, इन्धन र गाडीको व्यवस्था भएको बताए । ‘अहिलेको कार्यविधि/मापदण्ड विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई मात्रै क्रमशः ८० र ७० लिटर इन्धन, चालक र गाडीको सुविधा छ । मन्त्रालय र विभाग/निकायबाहेक कार्यालय प्रमुख रहेका अड्डामा पनि चालक र सवारी अनि इन्धनको सुविधा छ तर बाँकी कर्मचारीको हकमा कानुनअनुसार यसको उपभोग गर्न पाइँदैन,’ उनले भने ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बूढाले मन्त्रालयमा चालक अपुग भएको अवस्थामा मापदण्डमा परेका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई प्रहरी र सशस्त्रबाट चालक झिकाएर प्रयोग गरिँदै आएको दाबी गरे । उनले सवारी चालक दुरुपयोग नभएको जिकिर गरे । ‘चालक र गाडी गृह मन्त्रालयबाटै व्यवस्थापन हुँदै आएको छ, यद्यपि मन्त्रालयमा भएका चालक अपुग भएको अवस्थामा गृह मन्त्रालयमातहत नै भएकाले सशस्त्रबाट चालक प्रयोग गरिएको हुन सक्छ,’ उनले भने ।
सशस्त्र प्रहरीका एक पूर्वआईजीपीले गृह मन्त्रालय र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले सशस्त्र प्रहरीको साधनस्रोत प्रयोग गर्न नियमित कामकारबाहीमा पनि सौदाबाजी गर्ने गरेको टिप्पणी गरे । ‘आईजीपी र गृहसचिवको तह समान हुन्छ तर गृहका शाखा अधिकृतले हस्ताक्षर गरेर आईजीपीलाई पत्र पठाउँछन्,’ ती पूर्वआईजीपीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसलाई त हामीले सहेकै हौं तर हुँदाहुँदा हेडक्वार्टरमा बसेका एसपीले गाडी सुविधा पाउँदैनन्, त्यही दर्जाको निजामती कर्मचारीलाई गाडी चढ्न सशस्त्रले नै चालक उपलब्ध गराउनुपरेको छ, यो बडो विडम्बना छ ।’ सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्यालले सवारी र चालक व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधान संशोधन हुने क्रममा रहेको बताए । ‘अहिलेसम्म जे–जस्तो अवस्थामा परिचालन गरिएको छ, सरकारको नीतिअनुसार नै हो,’ डीआईजी अर्यालले कान्तिपुरसँग भने, ‘कहींकतै कमीकमजोरी भएको रहेछ भने सच्चिन्छ र अहिलेको प्रावधान समयानुकूल संशोधन गर्ने क्रममा छौं ।’

 

Page 4
समाचार

जसपाको केन्द्रीय बैठक सुरु

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नेताहरूको कार्यविभाजनलगायतका एजेन्डा राखेर जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बुधबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको छ । तत्कालीन राजपा र समाजवादी एकीकरणपछि बनेको जनता समाजवादी पार्टीको यो पहिलो बैठक हो ।
दुई पार्टीबीच गत वैशाख ११ गते एकीकरण घोषणा भएको थियो । जनता समाजवादीले निर्वाचन आयोगबाट भने असार २८ मा मात्रै वैधता पाएको थियो । बैठकमा समायोजनसम्बन्धी निर्देशिका तयार पार्नेदेखि नेता–कार्यकर्ताको आचरण र व्यवहारसम्बन्धी आचारसंहिता तयार पार्नेसम्मका एजेन्डा समावेश गरिएको छ । बैठकले मुख्य रूपमा नेताहरूको पदीय जिम्मेवारी बाँडफाँड र कार्यविभाजन तोक्ने काम गर्नेछ ।
एकीकरणको यतिका समयसम्म पनि केन्द्रीय कार्यकारिणीबाहेकका संरचना निर्माण हुन सकेको छैन । महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवको संयुक्त नेतृत्वमा ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति गठन गरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने काम भए पनि नेताहरूको कार्यविभाजन तोकिएको छैन । केन्द्रीय कार्यकारिणी भनेको पदाधिकारीहरूको समिति हो । मुख्य नेताजति सबै यही समितिमा छन् ।
६ दिन चल्ने बैठकमा कार्यकारिणी समितिमा रहेका नेताहरूको व्यवस्थापनको विषय सबैभन्दा पेचिलो हुने एक सदस्यले बताए । एक नम्बर अध्यक्षमा ठाकुर र दोस्रो अध्यक्षमा यादव छन् । त्यसपछि नेताहरू अशोक राई, बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र महतो वरिष्ठ नेता छन् । अन्य नेता सबै सदस्यमा मात्रै छन् । अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादवको संक्षिप्त मन्तव्यबाट बैठक सुरु भएको थियो । समिति सदस्य मनीष सुमनले बैठकको पहिलो दिन तोकिएका एजेन्डा छलफल
सुरु नभएको बताए । ‘आज सबैले आ–आफ्नो राजनीतिक पृष्ठभूमिसहित परिचय दिने काम मात्रै भयो, एजेन्डामा छलफल भएन,’ उनले भने, ‘बिहीबारदेखि बैठक एजेन्डामा प्रवेश गर्छ ।’
अध्यक्षहरू ठाकुर र यादवले दुई पार्टी एकीकरणपछि बनेको जनता समाजवादीलाई मुलुककै वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाउने बताएका थिए । उनीहरूले एकीकरणका लागि सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट खेलेको भूमिकाप्रति धन्यवाद दिएका थिए ।

 

समाचार

नेताको अविश्वासले सदस्यता वितरणमै अंकुश

- कुलचन्द्र न्यौपाने

(काठमाडौं) - कांग्रेसमा आसन्न महाधिवेशनलाई लिएर नेताहरूबीच तीव्र अविश्वास बढ्दै गएको छ । नेताहरूबीचको अविश्वास कति गहिरो छ भन्ने क्रियाशील सदस्यता वितरणमा अपनाइएको नियन्त्रणमुखी व्यवस्थाले नै प्रस्ट पार्छ । केही समयअघि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले नयाँ क्रियाशील सदस्यता ७० प्रतिशत पुर्‍याउने प्रस्ताव गरेका थिए । लगत्तै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले ३० प्रतिशतभन्दा बढी दिन नहुने तर्क पेस गरे । त्यसपछि कार्यसमितिले नयाँ सदस्यता ५० प्रतिशतभन्दा बढीलाई नदिने निर्णय लियो ।
साढे ४ वर्षअघि १३ औं महाधिवेशनका बेला यो परिवेश ठीक उल्टो थियो । त्यतिबेला देउवा पार्टीको सत्ता बाहिर थिए । नयाँलाई क्रियाशील सदस्यता कम दिनुपर्ने उनको अडान थियो । पौडेल पार्टीको कार्यवाहक सभापति थिए । उनी सदस्यता संख्या बढाउने पक्षमा थिए । अविश्वासले त्यति बेला पनि ५० प्रतिशतको नियम लागू भएको थियो ।
कांग्रेसका एक शीर्ष नेताका अनुसार पार्टीकै सभापति देउवाले आफ्नो पक्षको हितमा केन्द्रित रहेर काम गर्न थालेका छन् । त्यसबाट वरिष्ठ नेता पौडेल पक्ष चिढिएको छ । ‘एउटालाई पार्टी नै कब्जा गर्छ कि भन्ने चिन्ता छ भने अर्कोलाई कसरी हुन्छ चुनाव जित्नैपर्छ भन्ने छ,’ उनले भने, ‘यो अविश्वासका कारण कांग्रेसको संगठन भुत्ते बन्दै छ ।’ पार्टीको महाधिवेशनका बेला क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणमा तल्लो तहका नेता तथा कार्यकर्तादेखि माथिल्लो नेतृत्वसम्मको चलखेल देखिने गर्छ । यसले धेरै खालका विवादसमेत निम्ताउने गरेको छ । नेतृत्व चयनलाई तलमाथि पार्न सक्ने मुख्य ‘अस्त्र’ नै क्रियाशील सदस्यता हो । यही सदस्यताले पार्टीको वडा, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रको संगठन बनाउँछ । क्रियाशील सदस्यबाट निर्वाचित भएर आउने प्रतिनिधिहरूले नै केन्द्रीय महाधिवेशनका मतदाता चुन्ने गर्छन् ।
क्रियाशील सदस्यले केन्द्रीय महाधिवेशनको नेतृत्व चयनमा प्रभावित पार्ने भए पनि केन्द्रीय नेताहरूको संलग्नता तल्लो तहसम्म पुग्न नहुने नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको भनाइ छ । नेताहरूको स्वार्थको टकराब तलसम्म पुग्दा पार्टीको संगठनमा आघात पुग्ने उनको ठम्याइ छ । ‘अहिलेसम्म केन्द्रीय तहमा ध्रुवीकरण छ, यसलाई बढाएर तलैसम्म पुर्‍याइयो भने महाधिवेशनको निष्पक्षता पनि हुन्न र पार्टी संगठनको जगसमेत हल्लिने खतरा हुन्छ ।’
कांग्रेस नेता रमेश लेखक संगठनलाई कमजोर बनाउने काम सदस्यता वितरण प्रणालीबाटै भएको स्विकार्छन् । ‘क्रियाशील सदस्यता वितरण संगठन बढाउनेभन्दा महाधिवेशनमा आफ्नो रणनीतिक योजना बनाउनेमा नेताहरूको प्राथमिकता परेपछि नै समस्या देखिएको हो,’ उनले भने, ‘अहिलेको वितरण प्रणालीमा पनि विधान एकातिर र मनस्थिति अर्कोतिर भएको छ ।’ विधानले क्रियाशील सदस्यता जति बेला पनि वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, पार्टीमा सदस्यता महाधिवेशनको मुखमा मात्रै वितरण र नवीकरण गर्ने अभ्यास छ, त्यो पनि नियन्त्रणमुखी शैलीमा । पार्टी ‘कब्जा’ होला भन्ने अविश्वासका कारण सदस्यता वितरणमै नियन्त्रण गर्दा ‘मास बेस्ड’ पार्टीको सैद्धान्तिक पक्षमाथि नै प्रश्न उब्जिने गरेको छ ।
कांग्रेस नेता गगन थापाले यस्तो अव्यावहारिक पक्षलाई यसै महाधिवेशनबाटै सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले क्रियाशील सदस्यता बढाउँदा पार्टीभित्र धाँधली हुन्छ भन्ने गलत बुझाइ रहेको बताए । ‘गडबडी नै हुने रहेछ भने पनि आउन चाहने जति सबैलाई सदस्यता बनाऔं । एउटा युवा कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य हुन्छु भनेर आयो भने खुला पार्टीले रोक्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले सदस्यमा आउन छेक्यौं, नियन्त्रण गर्‍यौं भने कांग्रेस भनेर अहिलेका युवा अडिन सक्दैनन् । यही परिपाटीले दुई तिहाइ निकटको नेकपासँग आउँदो चुनावमा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न पनि सक्दैनौं ।’
क्षेत्रीय प्रतिनिधि र वडा कार्यसमितिका लागि एउटा वडामा कम्तीमा ४० देखि ५० जनासम्म क्रियाशील सदस्य हुनैपर्छ । केन्द्रमा नेताहरूको स्वार्थ भए पनि सदस्यता संख्या बढाउनुपर्ने माग जिल्लामा दुवै पक्षबाट आएका छन् । सदस्यता लिने र नवीकरण गर्नेको संख्या अघिल्लो महाधिवेशनभन्दा बढी यस पटक देखिएको छ । यसको मुख्य कारण स्थानीय तहप्रतिको आकर्षण मुख्य बनेको छ । पार्टीको विधानमै क्रियाशील सदस्यताको आधारमा स्थानीय तहको उम्मेदवार बनाउने मापदण्ड तोकिएको हुन्छ ।
कांग्रेसको १२ औं महाधिवेशनमा ३ लाख १६ हजार ८ सय सदस्य थिए । त्यसको ५० प्रतिशतभन्दा बढी बढाउन नपाइने नियम राखिए पनि त्यतिबेला २ लाख २ हजार १ सय ७९ जनाले नयाँ सदस्यता लिएका थिए । एक दर्जनभन्दा बढी जिल्लाले पार्टीको निर्णय विपरीत बढी सदस्यता बाँडेको भन्दै विवाद उब्जेपछि ती जिल्लाका नयाँ सदस्यले अधिवेशनमा भाग नै लिन पाएनन् । कांग्रेसको सदस्यता संख्या अहिले ४ लाख ७० हजार छ । पार्टी निर्णयअनुसार नै सदस्यता दिँदा २ लाख ३५ हजारभन्दा बढीले नयाँ सदस्यता पाउँदैनन् । तर नेताहरू यस पटक यो संख्या धेरै बढ्ने दाबी गर्छन् ।
१३ औं महाधिवेशनको सदस्यता छानबिन समितिका सदस्य रहेका केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादव अहिले बनाइएको प्रावधान व्यावहारिक नभएको बताउँछन् । ‘क्रियाशील सदस्यतामा नियन्त्रण गर्दा युवा जमातको उपस्थितिमा कमी आउँछ । यसले पार्टीको हित गर्दैन,’ उनले भने, ‘संगठनलाई खुम्चाएर कमजोर बनाउने कि बढाएर बलियो बनाउने ? नेताहरूले यसतर्फ सोच्नुपर्छ ।’ मागअनुसार क्रियाशील सदस्यता नदिँदा कांग्रेसमा आउन चाहनेहरू अर्को पार्टीमा जाने खतरा रहेको यादव बताउँछन् ।
पाँच वर्षअघि नरहरि आचार्यको संयोजकत्वमा गठित सदस्यता छानबिन समितिले साधारण सदस्यता र क्रियाशील सदस्यताको विधानमा रहेको वर्गीकरण पूरै अव्यावहारिक र आसन्दर्भिक रहेको भन्दै एकै प्रकारको सदस्यता कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । दुई वर्षअघि पार्टीको विधान मस्यौदाका क्रममा एउटा मात्रै सदस्यता लागू गर्ने र अनलाइनबाट इच्छा राखेका जति सबैलाई सदस्यता दिन सकिने प्रस्ताव गरियो । तर नेताहरूले क्रियाशील सदस्यतालाई पुरानै ढर्राको सदस्यताको प्रणालीमा पार्टीलाई लगे ।

 

Page 5
समाचार

‘जोखिम घटाउने मुख्य जिम्मेवारी सर्वसाधारणकै हातमा’

- कान्तिपुर संवाददाता

कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रण गर्न जारी गरिएको लकडाउन सरकारले हटाइसकेको छ तर संक्रमित थपिने र ज्यान जाने क्रम निरन्तर छ । काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो समय लक्षणसहितका संक्रमित धेरै देखिइरहेका छन् । यसै विषयमा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरूवा रोग अस्पतालका विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनसँग कान्तिपुरका लागि फातिमा बानुले गरेको कुराकानी :


लकडाउन हटेपछि संक्रमणको जोखिम झन् बढेको हो ?
लकडाउनअघि नेपालमा कोभिड–१९ का संक्रमित २ जना मात्रै थिए । पछिल्लो समय औसत दिनमा डेढ सय जनाका दरले संक्रमित बढिरहेका छन् । संक्रमितको संख्या ओरोला नलाग्दै बिनातयारी लकडाउन हटाइयो । पछिल्लो समय संक्रमणको जोखिम बढेकै हो ।
के कारणले जोखिम बढेको हो ?
लकडाउन गर्दैमा संक्रमण रोकिने भन्ने होइन । संक्रमण फैलिन नदिनका लागि तयारी गर्न र जनमानसलाई यसबारे बुझाउन लकडाउन गरिने हो । सरकारले यसैका लागि १२० दिन लकडाउन गर्‍यो । रोकथामका लागि केही तयारी पनि भए । तर रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आममानिसले पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा लापरबाही देखिएको छ । भीडभाडमा भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाएर हिँड्ने, हात धुनेजस्ता आधारभूत नियम पनि पालना नगरिदिँदा संक्रमणको जोखिम बढेको हो । लकडाउन खुल्यो भन्ने शब्दलाई जनमानसले बुझेकै छैनन् । यसलाई उनीहरूले संक्रमणमुक्त भयौं भन्ने बुझेर मनलाग्दी रूपमा हिँडिरहेका छन् । केहीले बुझेर पनि अटेरी गरिरहेका छन् । डराउने, सावधानी अपनाउने समूह पनि छ । पहिले रोग लाग्यो कि मरिन्छ भन्ने डर थियो । अहिले रोग लाग्लाभन्दा पनि रोग लागेपछि समाजले बहिष्कार गर्ला भन्ने डर बढी छ । यो रोगबारे समाजमा जनचेतना पर्याप्त छ तर सावधानीका उपाय व्यवहारमा लागू गर्न अटेरी गर्दा लकडाउन हटेपछि संक्रमणको जोखिम बढेको हो । यस्तै बानी व्यहोरा र चालचलनमा रहने हो भने भोलिका दिनमा समुदायमै संक्रमण फैलिने सम्भावना उच्च छ ।
उसो भए लकडाउन खोल्नै नहुने थियो ?
महामारी नियन्त्रण गर्न लकडाउन अन्तिम उपाय होइन । यो खोल्नैपर्ने थियो । सधैं लकडाउन गर्दा मुलुकमा आर्थिकलगायतका धेरै समस्या आउँछन् । तर लकडाउन गर्ने र खोल्ने दुवै तरिका मिलेन । लकडाउनभर सिकेका कुरा अब व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । संक्रमणको झन् जोखिम भएकाले पहिलेभन्दा बढी सावधानी अपनाउनुपर्छ ।
पछिल्ला दिनमा लक्षणसहितका संक्रमित बढेका
छन् नि ?
पहिले पीसीआर पोजिटिभ आएका ९९ प्रतिशत संक्रमित लक्षणविहीन हुन्थे । अहिले अस्पतालमा लक्षणसहितका बिरामी आउन थालेका छन् । उनीहरूमा ज्वरो रुघाखोकी, सास फेर्न गाह्रो हुने खालका लक्षण छन् । तर, यो कोभिड–१९ कै लक्षण हो भन्न हतार गर्नु हुँदैन । स्क्रबटाइपस, इन्फ्लुएन्जा, स्वाइनफ्लुलगायत अन्य संक्रामक रोगमा पनि यस्तै लक्षण देखिन्छन् । यी रोगका सर्ने तरिका र बच्ने उपाय पनि उस्तै हुन् । साउन, भदौ फ्लुको मौसम पनि हो । अहिले कोभिड–१९ नभएको भए यस्ता लक्षण लिएर आउने बिरामीलाई हामीले फ्लुकै उपचार गरिरहेका हुन्थ्यौं । कोभिड र गैरकोभिडमा स्वाद र गन्ध थाहा नपाउने लक्षण मात्रै फरक छ । त्यसैले लक्षण नदेखिएकामा अचानक कसरीे लक्षण देखिन थाल्यो, कसरी
‘ट्वीस्ट’ आयो भनेर पहिचान गर्न कोभिड–१९ सँगै अन्य फ्लुको पनि परीक्षण गरेर हेर्नुपर्छ अनि मात्रै केही निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
लकडाउन खुलेको अवस्थामा जोखिम कम गर्न जनजीवन कस्तो हुनुपर्छ ?
लकडाउन हटेपछि आममानसको जिम्मेवारी झनै बढेको छ । घरबाहिर आवतजावत धेरै छ, भेटघाट बढेको छ । बजार, रेस्टुरेन्ट र सार्वजनिक यातायात खुला छ । तर सर्वसाधारणले सही तरिकाले सावधानी अपनाइरहेको देखिँदैन । जोखिम न्यूनीकरण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी उनीहरूकै हातमा छ । लापरबाही गर्ने हो भने भोलि जे जस्तो नतिजा आउँछ, त्यसको भागीदार उनीहरू नै हुनेछन् । यो महामारी राज्य र जनता दुवैले मिलेर लड्नुपर्ने लडाइँ हो । सावधानीबारे सबैले सुनेका, बढेका र बुझेका छन् । व्यवहारमा लागू गरिदिए ठूलो खतरा हुनबाट बच्न सकिन्छ ।
संक्रमण बढ्यो भने कस्तो खतरा हुन सक्छ ?
लगभग सबै मुलुकमा कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिसक्यो । केही मुलुकबाहेक कतै भयावह स्थिति आएको छैन र नेपालमा पनि आउँछ नै भन्ने छैन । हाम्रो देशका अस्पतालको अवस्था र स्वास्थ्य पूर्वाधार कस्तो छ, सबैलाई थाहै छ । भयावह स्थिति आयो भने थेग्न सकिँदैन । उपत्यकामा जनघनत्व बढी छ, आवतजावत बढी छ । त्यसैले जोखिम पनि यहाँ नै बढी छ । संक्रमण बढ्यो भने यहाँका अस्पतालले धान्न सक्छन् जस्तो लाग्दैन । लक्षणसहितका संक्रमित बढेर अस्पताल भर्ना गर्नुपर्‍यो भने सम्हाल्न नसकिने स्थिति आउन सक्छ । एकपछि अर्को जटिल अवस्था आउन सक्छ । हामीले सोचेभन्दा खराब स्थिति नआओस् भनेर तयार हुनुपर्छ । सतर्कता अपनाउनुपर्छ । कोभिड–१९ सँगै अहिले अन्य संक्रामक रोग थपिन थालेका छन्, त्यसलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । भाइरसले कुनै पनि बेला रूप फेर्न सक्छ, जटिलता पैदा हुन सक्छ र यो जनस्वास्थ्यकै लागि ठूलो चुनौती खडा हुन सक्छ ।
अन्य मुलुकसँग तुलना गर्दा नेपालमा संक्रमणको स्थिति कस्तो छ ?
अहिलेसम्म अन्य मुलुकको तुलनामा हाम्रो स्थिति खराब छैन । निको भएर गएका संक्रमित फर्केर आएका छैनन् । अन्य मुलुकमा जस्तो कडा रोगी र वृद्धवृद्धाको मृत्युदर यहाँ छैन । वृद्धवृद्धा हुँदैमा मानवीय क्षति हुन्छ भनेरचाहिँ बुझ्नु हुँदैन । उमेर हद नहुनु रोगबाट बच्नु भन्ने होइन । पक्षघात, क्षयरोग या अन्य कडा रोग छ भने युवालाई पनि यो रोगको खतरा उत्तिकै छ । नेपालमा मृत्यु भएका संक्रमितको तथ्यांकले पनि यही देखाएको छ । समुदायमा संक्रमण फैलिएको छ, छैन भन्ने अहिले तर्क–वितर्क चलिरहेको छ । अहिलेको संकेत हेर्दा हामी समुदाय संक्रमणको मुखैमा छौं । ठोकुवा गरेर भन्नचाहिँ एकपटक समुदायमा परीक्षण गर्नुपर्छ । संक्रमण फैलिएको क्षेत्रमा, उपत्यका जस्तो मानिस धेरै आवतजावत हुने ठाउँमा परीक्षण गर्न आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुँदासम्म धेरै जोखिम छैन ।
कोभिड–१९ संक्रमणका कारण नेपालमा मृत्युदर कम देखिएको हो ?
हाम्रो देशमा संक्रमण फैलिरहेकाले अहिले नै मृत्युदर कम या धेरै भनेर हिसाब गरिहाल्न मिल्दैन । प्रायः दिनमा एक जना संक्रमितको मृत्यु भइरहेको छ । अन्य मुलुकको तुलनामा मृत्युदर कम नै हो भन्न सकिन्छ । मृत्युदर कम हुनुका धेरै कारण पत्ता लाग्नै बाँकी छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा यो भाइरस कमजोर रूपमा छ पनि भनिएको छ तर यो अनुमान मात्रै हो । यहाँको वातावरण र जीवनशैलीका कारण पनि यो भाइरसले कडा रूपमा असर नगरेको हो कि पनि भन्न सकिन्छ । तर यसको कुनै वैज्ञानिक प्रमाण छैन ।
संक्रमण रोक्न राज्यको प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ ?
अहिलेको अवस्थामा सर्वसाधारणले सावधानी अपनाउनु नै मुख्य उपाय हो । परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ । लक्षणसहितका संक्रमित बढेकाले अस्पतालमा आईसीयू र भेन्टिलेटरको संख्या पनि बढाउन आवश्यक देखिन्छ ।

समाचार

सांसदहरूको 'जबर्जस्ती’ भ्रमण !

- ऋषिराम पौड्याल

(काठमाडौं) - सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय
सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले
गत साउन ५ मा संघीय संसद्को विषयगत समितिका सभापतिहरूसँगको छलफलमा कोभिड–१९ र बजेटको अपर्याप्तताका कारण सकेसम्म अनुगमनमा राजधानीबाहिर जाने कार्यक्रम नबनाउन आग्रह गरे ।
उनीहरूले यस्तो सुझाव दिएको दुई सातामा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत दुई समितिका सांसद पूर्वका केही जिल्लाको वैज्ञानिक वन अनुगमनमा निस्किए । साउन १४ मा पूर्वी तराईको वन अनुगमनमा निस्केको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत उपसमितिका सांसद अहिले होम क्वारेन्टाइनमा छन् । उपसमिति संयोजक प्रदीप यादव, उनका चालक एवं अंगरक्षकको पीसीआर परीक्षणमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि अनुगमनमा गएका सबै सांसद क्वारेन्टाइनमा बसेका हुन् । सांसदहरू प्रेम आले र मीना सुब्बा, संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे र अधिकृत सरस्वती मरहट्ठा उक्त टोलीमा थिए । अनुगमन गर्दागर्दै उनीहरू जिल्लाबाट फर्केका थिए । उनीहरू सबैको पीसीआर परीक्षणको तयारी भइरहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीसहित ७ जनाको टोली साउन १५ देखि पूर्वी तराईका जिल्लाहरूको भ्रमणमा छ । उक्त टोलीमा ५ सांसद र २ जना कर्मचारी छन् । यो समिति पनि वैज्ञानिक वनकै विषयमा अनुगमन गर्न निस्केको हो । अनुगमन गर्ने भन्दै लेखा समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र मिचेको प्राकृतिक स्रोत समितिले दाबी गर्दै आएको छ । यसअघि गत असार २१ देखि लेखाको अर्को उपसमितिले कैलाली, कञ्चनपुरलगायतका जिल्लामा अनुगमन गरेको थियो । अहिले पूर्वी तराईको भ्रमणमा निस्केका बेला सांसद यादवलाई कोरोना संक्रमण भएको हो ।
असारमै प्राकृतिक स्रोत समितिअन्तर्गत शान्ता चौधरीको संयोजकत्वको ३ सदस्यीय उपसमितिले पनि कञ्चनपुर, कैलालीलगायतका जिल्लामा अनुगमन गरेको थियो । दुई समितिबीच कार्यक्षेत्र विवादपछि सभामुख सापकोटाले उनीहरूलाई तत्काल अनुगमनमा नजान सुझाएका थिए । उचित कारण नखोली उपसमितिका सांसदहरूले जानैपर्ने भनेपछि सभामुखले स्वीकृति दिएका संसद् सचिवालय स्रोत बताउँछ । ‘सभामुखले त सकभर अहिले नजानुस् भन्नुभएको हो,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘सांसदज्यूहरूले मान्नुभएन ।’
गत साउन ५ मा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसँग भएको छलफलमा समितिका सभापतिहरूले सांसदहरूको अनुपस्थितिका कारण बैठक सञ्चालन गर्न कठिन भएको गुनासो गरेका थिए । उनीहरूले गणपूरक संख्या घटाउन मागसमेत गरेका थिए । सचिवालयका एक अधिकारी आश्चर्य व्यक्त गर्दै भन्छन्, ‘बैठकमा नआउने सांसदहरू अनुगमनमा जान भने किन मरिहत्ते गर्छन् बुझ्न कठिन भएको छ ।’ ती अधिकारीका अनुसार समितिका केही सदस्यले स्वीकृति नदिए आफ्नै खर्चले जान्छौं भन्दै घुर्की लगाउन थालेपछि सचिवालयले अनुमति दिएको हो । अनुगमनमा जान सभामुखको स्वीकृति चाहिने प्रावधान छ ।
प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति सुवेदीले भने पश्चिमको अनुगमन भ्रमण सकिएकाले प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिन पनि पूर्वी क्षेत्रमा जानु जरुरी भएको बताइन् । उनले आफूहरूले सिन्धुली, झापा, मोरङ, सुनसरी, कपिलवस्तुको अनुगमन सकेको जनाइन् । ‘हामी प्रदेश २ मा गएनौं । अहिलेसम्म सुरक्षित महसुस गरेका छौं । जंगलमा अनुगमन गर्ने भएकाले व्यक्तिसँगको सम्पर्क कम हुने गरेको छ,’ उनले भनिन् ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसम्बन्धी विवाद र कटानको विषय लेखा समितिको कार्यक्षेत्र नभएको दाबी प्राकृितक स्रोत समितिले गर्दै आएको छ । तर महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा भएको बेरुजुको विषय उल्लेख भएकाले क्षेत्राधिकार नमिचेको दाबी लेखा समितिको छ । लेखाका सभापति भरतकुमार शाहले भने कार्यक्षेत्र विवाद नभएको दाबी गरे । ‘महालेखाको प्रतिवेदनमा भएको विषय लेखाले नै हेर्ने हो । अरू विषयमा हामीले हेर्ने भनेका छैनौं,’ उनले भने ।
२०७१ देखि लागू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम ४४ जिल्लामा कार्यान्वयनमा छ । कार्यक्रमअन्तर्गत कुल वन क्षेत्रको ५१ प्रतिशत भागमा उत्पादनमूलक वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी वार्षिक १२ करोड घनफिटसम्म काठ उत्पादन र १२ लाख ९५ हजार जनालाई रोजगारी दिलाउने उद्देश्य छ । साथै वार्षिक करिब एक खर्ब राजस्व आम्दानी हुने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । तर वन फँडानी अनियन्त्रित रूपमा भएको र त्यसको व्यवस्थापन उद्देश्यअनुसार नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । महालेखाको सोही विषयमा टेकेर लेखाले अनुगमन गरेको बताउँदै आएको छ । सभापति शाहले भने, ‘कोरोना लागेको अवस्थामा अनुगमनमा निस्केको होइन । थाहा पाएको भए त जाने कुरै हुँदैनथ्यो । आवश्यकता भएरै अनुगमनमा निस्केको हो ।’

समाचार

जाउलोको भरमै बाढीपीडित

- मोहन बुढाऐर

(धनगढी) - वर्षा रोकिएर स्थानीय मोहना, काँडा, पथरिया, कान्द्रा खोलामा जल सतह घट्दै गएको छ । बाढी पसेर डुबानमा परेका बस्तीमा समेत पानी सुक्दो छ । कैलालीको भजनी नगरपालिका–६ कृष्णनगरकी मनीषा शाही ७ दिनपछि बल्ल मंगलबार आफ्नो घरभित्र पसिन् । बाढीका कारण उनको कच्ची घर भत्कने स्थितिमा पुगेको छ । ‘घरभित्र अनाज र लत्ताकपडा सबै भिजेको छ । अझै दुई–चार दिन फर्किने स्थिति छैन,’ उनले भनिन्, ‘घरको कुनै ठाउँ ओभानो छैन । चुलोमा आगो बाल्न सक्ने स्थिति नभएपछि अझै हुलाकी सडकमै दिनरात बिताउनुपर्ने भएको छ ।’
उनको सात जनाको परिवार छ । राहतमा अझै खाद्यान्न पाउन नसकेको उनले गुनासो गरिन् । ‘घरबाटै ल्याएको भिजेको चामल खानु परिरहेको छ, राहतका नाममा बाल्टी, त्रिपाल, चाउचाउ मात्रै पायौं,’ उनले भनिन् ।
५ महिने छोरासहित २४ वर्षीया लक्ष्मी शाहीको पनि बास ६ दिनदेखि हुलाकी सडकमै छ । भिजेको चामलको जाउलो खाएर बसिरहेका छन् । ‘राहत बाँड्दै छन्, तर कता बाँड्दै छन् कुन्नि ? हामी पनि त हुलाकी सडकमै छौं, किन नदेखेको होला ?’ उनको प्रश्न थियो । मनीषाको परिवारलाई जस्तै उनलाई पनि राहतका नाममा खाद्यान्न दिइएको छैन ।
खेमराज जोशी र रञ्जित लामाको परिवारले राहत पाएको बताए पनि घर फर्कने स्थिति नभएको बताउँछन् । जोशीले घरभित्रको अनाज, लत्ताकपडालगायत सबै वस्तु काम नलाग्ने भएकाले केही महिनासम्मकै लागि राहतको व्यवस्था मिलाइदिन सरकारसँग माग गरे । ‘घरभित्रको अनाज बाढीले बगाइसक्यो, बचेको पनि खराब भइसकेको छ,’ जोशीले भने, ‘किनेर खान पैसा छैन, अब कसरी बाँच्ने ?’
डुबान भएको क्षेत्रमा पानी सुक्न थालेपछि केही विस्थापित परिवार भने घर फर्कन थालेका छन् । ‘बाढीले डुबाएको घर कतै ओभानो छैन, हिलाम्मे छ,’ भजनीकै बाढीपीडित बुद्धिराम चौधरीले भने, ‘तैपनि आगो बालेर धूवाँबाट साँप, कीरा भगाएँ, भुस्सा बिछ्याएर अलि सुक्खा बनाएर घर फर्केको छु ।’
भजनी नगरपालिका–८ का अध्यक्ष पंकज चौधरी भने सोमबारदेखि सबै परिवारलाई १०/१० किलो चामल, दाल, नुन, तेललगायत राहतका सामग्री वितरण गरिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार घर फर्कने क्रम जारी रहे पनि मंगलबारसम्म उक्त वडाका ५ सय जति परिवार हुलाकी सडकमा, ४४ परिवार स्थानीय कृष्णघाट माविमा र १० परिवारले अपांग भवनमा आश्रय लिइरहेका छन् ।
भजनी नगर प्रमुख शेरबहादुर चौधरीले वडा–३, ५, ६, ७ र ८ मा विस्थापित भएका १ हजार ६ सय ७१ मध्ये मंगलबारसम्म एक सय परिवार घर फर्किसकेको बताए । उनका अनुसार नगरपालिकाभर करिब १५ सय परिवार मात्रै सडक, विद्यालय र सुरक्षित आवास घरमा बसिरहेका छन् । उनले डुबानमा परेका सबै परिवारलाई एक महिनाका लागि पुग्ने खाद्यान्नसहितको राहत उपलब्ध गराउन लागिएको बताए । ‘अहिले विभिन्न संघसंस्थाबाट प्राप्त राहत वितरण भइरहेको छ,’ उनले
भने, ‘अपुगलाई स्थानीय तहले खरिद गरेर दिनेछ ।’ अहिले कसैले पनि भिजेको चामल खानु नपरेको उनले दाबी गरे ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले विभिन्न संघसंस्थाबाट संकलन भएको राहत सामग्री भजनी नगरपालिकामा पठाइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार ४० क्विन्टल चामल, ४ क्विन्टल दाल, ५ क्विन्टल नुन, २ सय ५० लिटर तेल, मसला, सोयाबिन, ३० थान त्रिपाल, हाइजेनिक किट ५० थानलगायत सामग्री पठाइएको छ ।

 

Page 6
सम्पादकीय

राज्यसंयन्त्रको बेवास्तामा 'पराधीन भूमि’

- कान्तिपुर संवाददाता

२०१६ मंसिर १९ मा सम्पन्न गण्डक सम्झौताको आशयमा स्पष्ट लेखिएको छ— गण्डकी नदीमा ब्यारेज, तटबन्ध, नहर निर्माण र नेपाल–भारत द्विदेशीय भूभागमा सिँचाइ प्रबन्ध गरिने । त्यसपछि सुरु भएको साविकको नवलपरासी जिल्लामा जोडिएको पानी सरोकारले विकास र समुन्नतिभन्दा बढी राजनीतिलाई प्रश्रय दिएको हो कि झैं देखिन्छ ।
नारायणी नदीको मुख्य भंगालोलाई काटेर उभिएको भूभागमा २०२२ सालदेखि नेपाली समुदायको बसोबास रहिआएको निस्सा–प्रमाण र इतिहास भएर पनि आज यो भूभागमा झन्डै ३४ हजार हेक्टर जमिन भने कि ‘भारत अतिक्रमित’ भनेर सूचीकृत भएको छ, कि ‘द्विदेशीय विवादास्पद’ भनेर उपयोगहीन राखिँदै आएको छ । सुस्ता गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ अन्तर्गत रहेकामध्ये ३ हजार जनसंख्या अहिले पनि नदीपारिको यही सुस्ता भूमिमा खेतीपाती गरेर बसिरहेका छन् ।
कहिले नारायणीमा आएको बाढी, कहिले नदीको धार परिवर्तन र कहिले नदीको प्राकृतिक बहावविरुद्ध उभिएर गरिएको निर्माण–संरचनाका कारण सुस्ता भूमि नेपालको राजनीतिक–प्रशासनिक नक्सामा कायम भएरै पनि
‘विवादित वा अतिक्रमित’ रहँदै आएको स्थिति छ । नेपाल–भारत सीमा निर्धारणका क्रममा द्विपक्षीय समझदारीमै नवलपरासीको सुस्ता र दार्चुलाको कालापानी क्षेत्रलाई ‘विवादास्पद’ भनेर यो भूभागबारे सहमति–समझदारी बनाउन नसकिरहेकै बेला सुस्ताको भूमिलाई फेरि पनि अलग देखाउने काम राज्यसंयन्त्रको कार्यशैलीबाटै हुन गएको छ । नेपालले लिम्पियाधुरासम्मै आफ्नो भूभागको स्वामित्व दर्साएर नयाँ राजनीतिक एवम् प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि स्वभावतः विवादको पुरानो रटानबाट कालापानी बाहिरिएको छ । तर, सुस्ता भने अझै पनि ‘विवादित र अतिक्रमित’ अवस्थामै छ ।
सुस्ता भूमिमा ठूलै डुबान र कटान निम्त्याउने गरी २०३४ सालमा आएको नारायणीको बाढीपछि त्यहाँ रहेका नेपालीलाई नदीवारिको पक्लिहवा, त्रिवेणीलगायतका गाउँमा स्थानान्तरण गरिएको थियो । त्यसबेला
डुबानमा परेको १९ हजार ४ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफल त्यही जमिनलाई भारतीय हस्तक्षेप र पहुँचका कारण जानाजानी ‘विवादित’ भनेर राखिएको थियो । यही विवादित भनिएको भूमिको लालपुर्जा बोकेर आज दर्जनौं
घरपरिवार नदीवारि बसिरहेका छन् भने सुस्तामा खेती आर्जन गरेर बसेका घरपरिवारलाई अझै पनि नेपाल सरकारले तथा राज्य पद्धतिले ‘अपनत्व’ दिन सकेको छैन, आफ्ना नागरिकका लागि निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका प्रवाह गर्न सकेकै छैन । सुस्तामा रहेका ३ हजार नेपालीमध्ये मुस्किलले ३ सयजतिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइएको छ
भने अरूका लागि वर्षौंदेखि नागरिक अधिकार र निस्सा–प्रमाण दिने यत्न गरिएकै छैन । मुखबोलीमा ‘हाम्रो भूमि’ भनेर कराइरहने तर व्यवहारमा भए–रहेका प्रमाण र आधारलाई पनि पन्छाइरहने राज्यपद्धतिको यो शैली आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ । अन्तर्राष्ट्रिय नियम र प्रचलनमा सीमावर्ती विन्दुमा सीमास्तम्भ राख्नेदेखि दशगजा निर्धारण गर्नेसम्म केही काम हुन सकेकै छैन । आज आफ्नै भूमिमा टेक्न पनि भारतीय बाटो हुँदै र ३/४ ठाउँमा भारतीय सुरक्षा जाँचको घेराबन्दी छिचोल्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता यथावत् छ ।
एउटा राज्यपद्धतिले आफ्ना नागरिकका लागि दिनुपर्ने हक–अधिकार र पुर्‍याउनुपर्ने सेवा–सर्तमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका अवसरहरू हुन् भनेर नियम–कानुनका दस्तावेजमा उल्लेख हुने गरेको छ । यसभन्दा पनि
राज्यले आफ्नो नागरिकको पहिचान अधिकारलाई आधारभूत र मुख्य जिम्मेवारीका रूपमा लिनैपर्ने हुन्छ । सुस्ता टापुमा नेपाल–नेपालीको पहिचान जोगाएर जीवन गुजारा गरिरहेका र सही अर्थमा सुस्ताको अस्तित्व जोगाएर बसिरहेका नेपालीलाई जानाजानी ‘अनागरिक’ बनाउने राज्यसंयन्त्रले आफ्नो यो लाचारीमाथि पुनर्विचार गर्नैपर्ने हुन्छ । सधैं विवादित र अतिक्रमित भूमि भनेरै आफ्ना नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारलाई यसरी पन्छाएर बस्न मिल्दैन । द्विदेशीय विवाद र
असमझदारीको पाटो छँदै छ, त्यसबाहेक आफ्नो नागरिक अधिकारका लागि वर्षौंदेखि पर्खेर बसिरहेका सुस्तावासी नेपालीका पक्षमा राज्य प्रशासनको ध्यान जानैपर्छ । अन्यथा सुस्ताको रहे–भएको विवाद सल्टिनुभन्दा बाँकी रहेको आफ्नै भूमि र स्वामित्व तथा आफ्नै नागरिक पनि क्रमशः ‘पराधीन’ बन्दै जान सक्ने देखिन्छ ।

सम्पादकलाई चिठी

राहत कम विज्ञापन बेसी

- कान्तिपुर संवाददाता

केही दिनअघि बाढीले कैलालीको भजनीमा तीन जनाको ज्यान लिनुको साथै हजारौंलाई विस्थापित गर्‍यो । एक साता बितिसक्दा पनि घरहरू ओभानो हुन पाएका छैनन् । कैयन् घर बगिसकेका र अधिकांशको आँगन हिलोले पुरिएका छन् । खाद्यान्न र ओढ्ने ओछ्याउनेसमेत बगाएका विस्थापितहरू हुलाकी सडकमा खुला आकाशमुनि बसेका छन् । केही ठाउँमा सहयोगी संस्थाले दिएको चिउरा, चाउचाउ र बिस्कुटले गुजारा चलाए पनि भरपेट हुन पाएका छैनन् । यस्तैमा जानकी गाउँपालिका स्वामी ईश्वर चेतन्य महाराजको अगुवाइमा स्वयंसेवकहरूले स्वस्फूर्त खटिएर हजारौं विस्थापितलाई भरपेट खाना खुवाई तृप्त पारेको समाचारले स्वयंसेवा र राहत वितरणको अनुपम नमुना प्रस्तुत गरेको छ । राहत कम बिस्कुट र चाउचाउको विज्ञापन बढी हुने गरी
राहत वितरण गर्ने संस्थाहरूले यस उदाहरणीय स्वयंसेवाबाट केही सिक्ने हो कि ?
– महेन्द्रसिंह बम, टीकापुर–१, कैलाली

सम्पादकलाई चिठी

गफाडी महानगरपालिका

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र बेथिति दैनिक रूपमा बढ्दै छ । अर्बौं रुपैयाँ सवारीसाधन खरिद र फोहोर व्यवस्थापनको नाममा सकिएको छ ।
खुलामञ्च र टुँडिखेलजस्ता सार्वजनिक महत्त्वका क्षेत्र दिनप्रतिदिन अतिक्रमित हुँदै छन् । महानगरभित्र शौचालयको व्यवस्था छैन । विभिन्न पार्क तथा सार्वजनिक संरचनाहरू मर्मतको अभावमा जीर्ण बन्दै गइरहेका छन् । फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएर केही समयका लागि समस्या समाधान गर्न सकिने भए पनि कमिसनको मोलमोलाइका
कारण सो काम जिम्मेवारीपूर्वक र सहज रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । मनोरेल र मेट्रोरेलको कुरा महानगरको चुनावमा निकै उठेका थिए तर चुनाव सकिएपछि गफैमा सीमित भए । मठ–मन्दिर, पाटी–पौवा, ढुंगेधाराहरूको संरक्षण हुन सकेको छैन । सार्कलगायतका सम्मेलनहरू हुँदा दुई–चार दिन काठमाडौंलाई सिँगारपटार गरे पनि सभा–सम्मेलन सकिएपछि भने महानगर पुरानै रूपमा फर्कियो । काठमाडौं महानगरपालिकालाई देशकै नमुना सहर बनाउने हो भने गुरुयोजना बनाएरै काम गर्ने इच्छाशक्ति देखाउनु जरुरी छ ।
– तिलप्रसाद न्यौपाने, बालाजु, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

विद्यालय खोल्न हतार नगरौं

- कान्तिपुर संवाददाता

कोरोना महामारीका कारण विद्यालयहरू गत चैत ५ देखि बन्द छन् र अहिलेसम्म खुल्न सकेका छौनन् । पठनपाठन ठप्प छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हालै रोकिएको परीक्षाहरू तत्काल नगर्ने निर्णय गर्‍यो । यो निकै सराहनीय काम हो । महामारीको बेला परीक्षा लिनु ठीक होइन । शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय के कसरी खोल्ने भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन । अभिभावकहरू विद्यालय नखोले हुन्छ भन्ने पक्षमा छन् । तर सधैं छोराछोरीलाई घरमै राखेर के गर्ने ? विद्यालय सञ्चालकहरू पनि समस्यामा छन् । घरभाडा तिर्नुपरेको छ । शिक्षकलाई तलब दिन सकेको छैन । अभिभावकले शुल्क पनि बुझाउँदैनन् । सबैको समस्या आआफ्नो ठाउँमा ठूलो छ । तर महामारी
फैलिरहेको यस्तो बेला विद्यालय बन्द गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सरकारले निजी विद्यालय र शिक्षकलाई सहायता दिनुपर्छ । निजी विद्यालयको समस्यालाई हल नगरी शिक्षा क्षेत्र अगाडि बढ्दैन । शिक्षा मन्त्रालयले भदौ १ देखि नयाँ भर्ना लिने भने पनि यो सम्भव छैन । विद्यालय अहिले सञ्चालन हुने स्थितिमा छैनन् । यदि कसैले यही सरकारी निर्णयलाई आधार मानेर पैसा उठाउँछ भने त्यस्तालाई कारबाही गर्नुपर्छ । छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन ढुक्क हुने वातारवरणको सृजना हुन निकै समय लाग्नेजस्तो देखिन्छ । जीवनभन्दा ठूलो शिक्षा हुँदैन । जीवन रहे मात्रै पढ्न पाइन्छ । महामारीको त्रासमा कसरी पढ्ने ? त्यसैले विद्यालय खोल्न हतार नगरौं । एक वर्ष नपढे पनि केही फरक पर्दैन तर कलिला बालबालिकाको ज्यान गयो भने
देशलाई निकै घाटा लाग्छ । शिक्षा मन्त्रालयले अबको शिक्षा प्रणाली कसरी चलाउने भन्नेबारे ठोस निर्णय गर्न जरुरी छ ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

राज्य बिचौलियाको हातमा

- कान्तिपुर संवाददाता

गोकुल बास्कोटा भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिनुअघि काभ्रेमा भएको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तुलामा राखेर जोख्ने हो भने सबै काभ्रेका नेता एकातिर अनि बाँस्कोटा अर्कोतिर राख्दा पनि बाँस्कोटाले नै जित्छन् भनेका थिए । त्यसको केही दिनमै बाँस्कोटा कमिसनका लागि मोलमलाइ गर्दै गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि बर्खास्त हुन पुगे ।
अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओली सुशील भट्टको तारिफ बाँस्कोटाको झैं गरिरहेका छन् । तर खोटो सिक्का खोटै हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सुन र पित्तल छुटाउन नसक्दा आज पूरै राज्य व्यवस्था बिचौलियाको हातमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री बनेको बेला जुनजुन गल्ती शेरबहादुर देउवाले गरे र कांग्रेसको भविष्य चौपट बनाए ठीक त्यही ढगंको गल्ती अहिले ओलीले गर्दै छन् । जसको पछिल्लो नमुना हो लगानी बोर्डको कार्यकारी प्रमुखमा सुशील भट्टको नियुक्ति । जनस्तरमा व्यापक आलोचित व्यक्तिलाई ओलीले नियुक्तिपत्र थमाउँदा नेकपाप्रति आस्था राख्ने लाखौं जनताले कस्तो अनुभव गरेका होलान् ? यस्ता अलोकप्रिय कामले पार्टीको भविष्यमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने हेक्का ओली र उनका मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूले राखेका छन् त ? छन् भने के कुनै पनि मन्त्रीले क्याबिनेटमा यसबारे प्रश्न उठाए ? प्रतिरोध गरे ? के भट्टको विकल्पमा देशमा कुनै योग्य मान्छे पाइएन ? जे जुन स्वार्थले भट्टको नियुक्ति भए पनि त्यसले जनमानसमा नकारात्मक सन्देश दिएको छ जसको मूल्य पार्टीले आउने चुनावमा तिर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
हिजोको दिनमा शेरबहादुर देउवाले यस्तै अनगिन्ती गल्ती गरे । म्यानावर कम्पनीका एजेन्टहरूलाई राजदूत बनाए, इमानदार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाए, कनिष्ठ प्रहरी अधिकृत जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाए, भारतको नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी हो भनेर लेख्न माइन्युटै दिएनन्, मनपरी पार्टीका समितिहरू गठन गरे । ती सबै कामले मतदातामा नकारात्मक सन्देश जाँदा आज कांग्रेस दुलोभित्र अट्ने पार्टीमा सीमित भएको छ र अहिले ठीक त्यस्तै गल्ती ओलीले गरेर नेकपाको भविष्यलाई अन्धकार बनाउने काम गरेका छन् । जसको पार्टीभित्रैबाट प्रतिरोध हुनु जरुरी छ । ओली एक जनाको कर्तुतले पूरै ८ लाख पार्टी कार्यकर्ताको भविष्य यतिखेर जोखिममा छ । प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको नजरमा योग्य नदेखिएका भट्ट मात्र होइन, दिगम्बर झा, मदन खरेल र यति ग्रुपको मान्छेलाई सार्वजनिक पद दिएर गम्भीर गल्ती गरिरहेका छन् । यी सबैको दुष्प्रभाव आगामी आम चुनावमा पर्न सक्छ । उनले सरकार मात्र होइन पार्टी पनि राम्ररी चलाउन सकेका छैनन् ।
एकातिर जनवादी पार्टी भन्ने तर जनताको कुरा नसुन्ने, जनआवाज सुनाउने पार्टी बैठकहरू नबोलाउने, बोलाए पनि भाग्ने फासीवादी चरित्र उनले देखाइरहेका छन् । यस्तै तालमा सरकार र पार्टी चलेमा जसरी कांग्रेसको भविष्य अन्धकार भएको थियो, उसैगरी नेकपाको भविष्य अन्धकार हुन्छ । भैरहेको छ । यसको जिम्मा कसले लिने ?
– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी, काठमाडौं

सुशील भट्टका दुर्गुणको फेहरिस्त सार्वजनिक भएर चौतर्फी आलोचना भइरहे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले काखी च्यापेर अनौठो नमुना देखाएका छन् । विज्ञ र योग्य व्यक्तिहरूलाई पन्छाएर यस्तो काम गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई रत्तिभर लज्जाबोध नहुनु आठौं आश्चर्य हो । अर्बौंका आयोजनाहरू अलपत्र पारेका, बिचौलियाका रूपमा कुख्याति कमाएका मान्छेलाई लगानी बोर्डजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बढाउनुपर्ने, विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्ने संस्थाको जिम्मेवारी दिनुले मुलुकको छवि कस्तो बनाउला ?
तर, प्रधानमन्त्रीलाई यस्ता कुरासँग के मतलब ? विवादित र भ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई अनेकतिर नियुक्त गर्नु उनको रुचि रहँदै आएको छ, मानौं यो मुलुकमा स्वच्छ र योग्य मान्छे नै छैनन् । आफूखुसी गर्नमा राणा र राजाहरूलाई पछि पार्दै आएका ओलीको हरेक विवादित र अमर्यादित कदमप्रति आशालाग्दा भनिएका युवा मन्त्रीहरूको मौन समर्थनले आम नागरिकलाई घोर चकित तुल्याइरहेको छ ।
सत्तामा नपुगुन्जेल आफूलाई बडो इमानदार देखाएर नथाक्ने युवा मन्त्रीहरूको यस्तो अवस्था देखिनु टीठलाग्दो छ । सैलुङ कन्स्ट्रक्सन, यति होल्डिङ्स, ओम्नीलाई च्याप्दै सत्ता र शक्तिको उन्मादमा रमाइरहेका ओलीको स्वेच्छाचारितामा लगाम कस्न ढिलो भैसकेको छ ।
– रोशन भट्टराई, इनरुवा–३, सुनसरी

सम्पादकलाई चिठी

चाडपर्व मनाउँदा सावधान रहौं

- कान्तिपुर संवाददाता

यो साता जनैपूर्णेमा र गाईजात्रा मनाइयो । कोराना भाइरसले देशको विभिन्न क्षेत्रमा असर गरेको छ । मानिसको दिनचर्या बदलियो । भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने स्थित छ । यस्तो स्थितिमा पनि हामीले चाडपर्व मनाउन छाडेनौं । प्रशासनले काठमाडौंका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै परिचित चाडपर्व र जात्राहरू केही समयका लागि स्थगित गर्‍यो । तर जात्रा रोकिएन । काठमाडौंमा दिनेपिच्छे संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । तैपनि जनैपूर्णिमाको दिन मठ–मन्दिरहरूमा निकै भीडभाड देखियो । जनै लगाइदिने पुरेत धेरै व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका हुन्छन् । त्यस्तै डोरो लाउन जाने व्यक्ति संक्रमित हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै थियो । भौतिक दूरीको पालना नगरी मन्दिर परिसर धाउने भक्तजनले भाइरस सारिरहेका हुन सक्छन् । संक्रमणको जोखिमलाई विचार गर्नेहरूले यसपालि जनै लगाएनन् । विशेषगरी उपत्यकाका नेवारी बस्तीहरूमा अहिले गाईजात्रा मनाइँदै छ । यो जात्रा सात दिनसम्म चल्छ । नेवारी भाषामा यसलाई सापारु भनिन्छ । दिवंगत भएका परिवारको
सदस्यको नाममा गाईलाई नगर परिक्रमा गरिन्छ ।
यसरी परिक्रमा गर्दा भजन गाउने समूह दाफा खलः पनि सँगै हुन्छ । गुठीयार, आफन्त, इष्टमित्र र परिवारजन मिसिँदा भीड ठूलै हुन्छ ।
भीड बढ्नेबित्तिकै संक्रमणको डर पनि बढ्छ । गाईजात्रा वा अन्य चाडपर्व समुदायको आस्थासँग जोडिने भएकाले स्थानीय प्रशासनले रोक लगाए पनि सञ्चालन भइछाड्छन् । टोलछिमेकमा
यस्तो महामारीबीच गाईजात्रा मनाएकोमा गर्व गर्नेहरूको संख्या निकै छ । तर यो चाडबाड मनाउने उपयुक्त बेला होइन । समयमै भीड कम गर्ने सकिएन भने ठूलै दुर्घटना पनि हुन
सक्छ । नागरिक आफैं सचेत हुनुपर्छ । नेपालमा कोरोनाको उच्च जोखिमको समय साउन र भदौ हो भनेर विज्ञहरूले केही समय अघिदेखि बताइरहेका छन् । यही बेला चाडपर्वको सिजन पनि सुरु भइरहेको छ । संक्रमणबाट जोगिन यसपालि समूहमा चाडपर्व नमनाए पनि केही फरक पर्दैन । चार्डपर्व घरभित्रै मनाउँदा हुन्छ ।
बाहिर सबै जना जमघट गरेर भीडभाड गर्नु उपयुक्त होइन । फेरि यस्तो गर्नु अनिवार्य पनि छैन । कोरोनाको सुरुआती दिनमा मानिस निकै संवेदनशील थिए तर अहिले लकडाउन हटेसँगै टोल र बजारमा भीड बढेको छ । नागरिकस्तरबाटै स्वास्थ्य सुरक्षाका तरिकाहरूलाई पालना गरिएको छैन ।
– रवि सायमि, ध्वाखाबाहाः, काठमाडौं–२५

दृष्टिकोण

न्यायपालिकाको दुर्दशा र मूकदर्शक हामी

- टीकाराम भट्टराई

 

नेपालको न्यायपालिकाको नियन्त्रण र नेतृत्व दुवै राजनीतिक क्षेत्रमा पुगेको छ । यस्तो निष्कर्ष लेख्नुपर्दा मलाई निकै बेचैनी महसुस भइरहेको छ । कालो कोट भिरेको तीन दशक पुग्न लागेको र आलोचनात्मक चेत भएको कानुन व्यवसायीका नाताले मलाई यो परिस्थितिमा केवल मूकदर्शक भएर बसिरहन उचित लागेन । त्यसरी बस्दा भावी पुस्ताको डायरीमा आफ्नो नाम कालो अक्षरले अंकित हुने खतरा देखेकैले म यो निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको हुँ । अहिले रूपमा संवैधानिक परिषद्, सर्वोच्च अदालत र न्यायपरिषद्, नेपाल बारजस्ता स्वतन्त्र संवैधानिक अंगहरूकै नियन्त्रण र नेतृत्वमा न्यायपालिका चलेको देखिए पनि यथार्थ बिलकुल फरक छ । इतिहासकै गम्भीर नकारात्मक मोडमा पुगेको न्यायपालिकालाई सम्भावित दुर्घटनाबाट बचाउन सार्वजनिक मन्थन र विमर्शको खाँचो भइसकेको
छ । न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार व्यापक छ भनेबापत प्रधानन्यायाधीशले हामी केही कानुन व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण सोधेको पाँच वर्ष बितिसकेको छ । त्यसको स्पष्टीकरणमा हामीले विचलित न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने हो भने मुद्दा र न्यायाधीशको नामसमेत दिन तयार रहेको ब्यहोरा उल्लेख गरेपछि त्यो प्रकरण त्यहीँ अन्त्य भएको थियो । अहिले पनि दलाल वकिल, विचलित न्यायाधीश र भ्रष्ट कर्मचारीको नामनामेसी दिन
हामी तयार छौं । तर सर्त एउटै छ— के न्यायिक नेतृत्व वा न्यायपरिषद् कारबाही गर्ने हिम्मत राख्छ ?
न्यायपालिकामा बेथिति र बेइमानी देखिने मुख्य तीन कारण छन्— एक, माथि चर्चा गरेजस्तो न्यायपालिका अहिले करिब–करिब राजनीतिक नेतृत्वको नियन्त्रणमा गइसकेको छ । दोस्रो, न्यायपालिकामा देखिने स्तरको आर्थिक विचलन व्याप्त छ । र तेस्रो, नेपालको न्यायपालिका दलाल पुँजीवादको सेवक हुँदै गएको छ । यसो हुनुमा कुनै एक प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाललाई मात्र सीमित गरेर निष्कर्ष निकालियो भने त्यो पूर्वाग्रहप्रेरित
हुनेछ । २०४७ सालयता मात्रै केलाउने हो भने पनि न्यायिक विकृति र राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने सामर्थ्य भएका प्रधानन्यायाधीशहरूको संख्या गन्दा एक हातका औंला पनि सकिँदैनन्, जबकि यस अवधिमा २१ प्रधानन्यायाधीशले कार्यकाल व्यतीत गरिसकेका छन् ।

केही प्रतिनिधि दृष्टान्त
पछिल्लो दृष्टान्तबाटै चर्चा सुरु गरौं— पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सार्वजनिक रूपमै आफूले वर्षमान पुन र रमेश लेखकसँग गरेको सल्लाहमुताबिक न्यायाधीशको नियुक्ति गरेको र आफू राजनीतिक चंगुलमा फसेको बताउनुभएको थियो । कार्कीको नाम आर्थिक विचलनमा कहिल्यै नजोडिए पनि उहाँले नाम लिएका राजनीतिक व्यक्तित्वलाई भने त्यो प्रसंगमा संविधान र कानुनले चिन्दैनथ्यो । त्यही प्रकरणमा न्यायपरिषद्का
एक सदस्य रामप्रसाद सिटौलाले तत्कालीन बार अध्यक्षले निर्देशन दिएपछि आफू बैठकै छाडेर हिँडेको बताउनुभएको थियो । न्यायपालिका राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार भएको बताउन यी उदाहरण काफी छन् ।
अब प्रारम्भको एक दृष्टान्त— सुविख्यात प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय पनि कानुन व्यवसायीबाट नियुक्त हुन लागेका दुई न्यायाधीशको संविधानले तोकेको न्यूनतम अवधि दस वर्ष नपुगेका कारण केही महिना पर्खेर भए पनि निजहरूलाई नै न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न बाध्य हुनुभएको थियो । ती दुवै पात्र त्यस बखत राजनीतिमा सक्रिय थिए र शक्तिशाली राजनीतिक दलका शक्तिशाली नेताकै सिफारिसमा नियुक्त भएका थिए । न्यायपालिकामा रहुन्जेल हुँडलो नै मच्चाएका दुवै पात्रको बहिर्गमन दुःखद हुन पुगेको थियो । यस्तै, न्यायाधीश नियुक्ति हुनेबित्तिकै राजनीतिक दलको मुख्यालयमा बधाई ग्रहण गर्न गएको दृष्टान्त होस् वा एक कर्मचारीको मुद्दामा सत्तारूढ दलको चाहनाविपरीत आदेश गरेबापत प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइने प्रस्ताव दर्ता गरिएको होस्, यी सबै घटना न्यायपालिकामाथि राजनीतिक हस्तक्षेपका नमुना हुन् । संसदीय दलको कार्यालयमा बसेर आफ्ना आसेपासेको नाम न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने निष्कर्ष निकालेर त्यहीँबाट फोनमा प्रधानन्यायाधीशलाई
नाम टिपाइएको घटना होस् वा न्यायपरिषद्का सदस्यहरू उपत्यकाबाहिरको कुनै होटलमा बिचौलियासहित बसेर नियुक्तिको अन्तिम टुंगो लगाइएको विषय होस्, अथवा सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतमा न्यायाधीश होइन एकैपटक भावी प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति गरिएका दृष्टान्त हुन्, यी सबैले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति पूर्ण रूपमा राजनीतिक नियन्त्रणमा गएको पुष्टि गर्छन् ।
सवाल नियुक्तिको मात्र होइन, बालुवाटारको एउटा निवासबाट छेउको अर्को निवासमा प्रत्यक्ष भेटेर वा फोनमा जिताउनैपर्ने मुद्दाको सूची बुझाएर या ‘यस्तो कदम चाल्दै छु, तपाईंबाट सहयोग हुन्छ कि हुन्न’ भनेर ‘प्रि–अप्रुभल’ लिएर राजनीतिक कदम चाल्ने परम्पराको शृंखला चलेको पनि लामै भइसकेको छ । पञ्चायतकालमा समेत देखिने गरी कार्यकारिणीको प्रभाव र दबाब नझेलेको नेपालको न्यायपालिका बहुदल हुँदै गणतन्त्रकालसम्म आउँदा क्रमशः राजनीतिक दाउपेच र चंगुलमा फस्दाफस्दै निरीह र अविश्वसनीय भइसकेको छ । जबकि, ठीक उल्टो हुनुपर्ने थियो ।

विचलनको अर्को पाटो
उपत्यकाको कुनै कारागारमा बसेको मुद्दाको एक प्रतिवादीले मलाई फोन गरेर कुनै मुद्दामा बहस गरिदिन अनुरोध गर्‍यो । मैले मुद्दाको फाइल र आफ्नो पारिश्रमिक पठाइदिए मुद्दा हेरिदिने कुरा गरें । तर उसले मेरो पारिश्रमिकको आधा मात्र दिने बतायो । उसको कारण थियो, मुद्दाको सबै सेटिङ भइसकेको छ, धेरै मिहिनेत गर्नु नपर्ने भएकाले आधा ‘फी’ लिँदा पनि मलाई मर्का पर्दैन । मैले उक्त मुद्दामा बहस नगर्ने निर्णय सुनाएँ । बिचौलिया
भनेर चिनिएको वकिल संलग्न र कथित ‘सेटिङ’ गरिएको भन्नेमा विश्वस्त भएको मुद्दामा म बहस गर्दिनँ । पछि थाहा भयो— त्यो मुद्दा निजले मलाई भनेकै न्यायाधीशकोमा पर्‍यो र भनेबमोजिमै काम फत्ते भयो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बहस गर्न मैले वकालतनामा हालिसकेको थिएँ । पक्षले एक दिन आएर भन्यो, ‘यो मुद्दामा हजुर उपस्थित हुँदा श्रीमान्लाई गाह्रो हुन्छ रे । यहाँले पछि गरिदिनुहोला,
योपटक म श्रीमान्ले भनेकै वकिल राख्छु ।’ मैले उसको कुरा सहर्ष स्विकारेर फाइल फिर्ता गरें । मलाई केवल उक्त न्यायाधीश पहिचान गर्न मन लाग्यो र गरें पनि । समान अवस्थाका अन्य मुद्दामा मागिएको भन्दा निकै कम प्रतिशतमा धरौटी मागेर श्रीमान्ले भनेकै वकिल राखेपछि उक्त पक्षको चाहना पूरा भयो । यस्ता कैयौं घटनामा न्यायको किनबेच भइरहेको
छ, तैपनि हामी मूकदर्शक भएर बसिरहेका छौं । यस्ता न्यायाधीशको सरुवा भरसक उपत्यकाबाहिर हुँदैन, भइहाल्यो भने पनि काज मिलाएर वा
बिरामीको कागज बनाएर उपत्यका छिरिहाल्छन् ।

गर्न के सकिन्छ ?
अदालतहरूमा मुद्दाको पेसी सूची तोकिने कुनै वैज्ञानिक आधार छैन । बिचौलिया लागेका र योजना बनाइएका मुद्दाहरू जतिसुकै नयाँ भए पनि पेसीमा चढिहाल्छन् र योजनामुताबिक काम पनि हुन्छ । अनि बिचौलिया नलागेका पुराना मुद्दा एक–दुई नम्बरमा त चढ्छन् तर त्यसको माथि क देखि ज्ञ सम्मका अरू निवेदन चढ्छन् । हो, यही विन्दुमा हुन्छ नीतिगत भ्रष्टाचार । अदालती नियमावली बमोजिम सबै तहका मुद्दाको पेसी सूची अर्थात् सुनुवाइ हुने मुद्दाको क्रम र हेर्ने न्यायाधीश तोक्ने अधिकार अदालत प्रमुखलाई हुन्छ । र, नेपालका हरेक प्रधानन्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीशको आलोचना र टिप्पणी यही पेसी तोक्ने क्रममै हुन्छ । बिचौलियाले
भन्ने गरेको सेटिङ मिलाउने कार्यमध्ये एउटा यो पनि हो । अर्थात्, आफूअनुकूलका न्यायाधीशकोमा मुद्दा पार्ने र आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले कजलिस्ट (मुद्दाको सुनुवाइ हुने क्रम, न्यायाधीश र मिति तोकिएको सूची) बिक्री हुन्छ भनेर सार्वजनिक रूपमै भनेको धेरै वर्ष भैसकेको छ तर पनि कुनै पनि प्रधानन्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीशहरू ‘म एक्लै कजलिस्ट तोक्दिनँ’ वा ‘यसको विकल्प खोजौं’ भन्ने हिम्मत गर्न किन तयार छैनन् ? यही प्रश्नभित्र गम्भीर रहस्य लुकेको
छ । मुद्दाको पेसी सूची प्रधानन्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीश एक्लैले नतोकेर महिनैपिच्छे परिवर्तन गरिने रोस्टर बनाएर त्यो रोस्टरमा सम्मिलित न्यायाधीशले सामूहिक रूपमा तोक्ने वा स्वचालित विद्युतीय यन्त्र (अटोमेसन) प्रणालीबाट तोक्ने हो भने प्रधानन्यायाधीश र कतिपय अन्य न्यायाधीशलाई लागेको विचलनको आरोप स्वतः खण्डित हुन्छ । तर यो गर्न किन तयार छैन न्यायिक नेतृत्व ?
त्यसै गरी, न्यायपरिषद् सदस्य र न्यायाधीश चयनलाई राजनीतिक नेतृत्वबाट खोसेर न्यायिक जगत्मा ल्याउनका लागि निकै ठूलो लडाइँ गर्नु जरुरी छ । राजनीतिबाट पूर्ण अप्रभावित व्यक्तिको चयन यो प्रणालीबाट सम्भवै छैन । तर नियुक्ति गरिने सम्भावित व्यक्तिहरूको रोस्टर सार्वजनिक गरी निश्चित समय दिएर सुझाव संकलन गर्ने हो भने अहिलेको संविधान र कानुनलाई नछोई पनि नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउन र स्वच्छ पात्र चयन गर्न सकिन्छ । राजनीतिक दलका अमुक नेता बसेर आफ्नो कोटरीभित्रका पनि आसेपासेलाई मात्र नियुक्त गर्ने अहिलेको परिपाटीलाई अन्त्य गर्ने यो एउटा उत्तम उपाय हो । प्रधानन्यायाधीश, न्यायपरिषद् र नेपाल बार यसमा तयार हुने हो भने यति गर्नु कुनै ठूलो कुरा होइन । अब मूकदर्शक भएर नबसौं, सकारात्मक हस्तक्षेप गरौं । न्यायपालिका बचाउन सकिएन भने निश्चित छ गणतन्त्र र संविधान बच्नेछैन । कतै हामी त्यही यात्राका अनजान यात्री त भइरहेका छैनौं ?

Page 7
दृष्टिकोण

महाधिवेशनको महामारी

- किशोर नेपाल

 

कोरोना महामारी मत्थर भएको खण्डमा संघीय संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा नेपालको सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक संस्था नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशन आउँदो फागुनमा हुने तय भएको जानकारी दिइएको छ । तोकिएको मितिमा सम्पन्न हुने परिस्थिति बन्न सकेन भने पनि महाधिवेशन जेठभन्दा पर नसर्नेमा नेताहरू विश्वस्त देखिन्छन् । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार, केन्द्रले आफ्नो गृहकार्य आगामी महिनासम्म पूरा गर्नेछ । महाधिवेशनका सन्दर्भमा कांग्रेसभित्रका दर्जनौं गुट र उपगुटहरू सलबलाउन थालिसकेका छन् । स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय चुनावमा नेकपाको दिग्विजयपछि किंकर्तव्यविमूढ भएका कांग्रेसका कार्यकर्तामा बिस्तारै चेतनाको सञ्चार हुन थालेको छ । तैपनि, चुनावमा चुकेको साहस फर्किन सकेको
छैन । पराजयपछि कार्यकर्ताको मनोबल उच्च राख्न पार्टी हाइकमान्डले कुनै प्रयास गरेको देखिएन । नेकपा सरकारका यी दुई वर्षमा कांग्रेस कार्यकर्ताको राजनीतिक विस्थापन तीव्र भयो । सामान्य कांग्रेसजनका लागि समय निराशाजनक रह्यो ।
वृद्धावस्थाका कारण शारीरिक रूपले समेत अक्षम हुँदै गएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अहिले राजनीतिको मुख्य विन्दुबाट पर हट्ने क्रममा छन् । तर पनि, उनको सत्तामोह कम भएको छैन । उनको पदलोलुप प्रवृत्तिको फाइदा उठाएर स्वार्थी तत्त्वले प्रोक्सीमा उनको राजनीति हाँकिरहेको छ । उनले गठन गरेको अनुशासन समितिले अनुशासनको नाममा आतंक फैलाएको छ । कांग्रेसका नेता तथा सभापति देउवाका समकालीन मित्र गोविन्दराज जोशी, कैलालीका प्रभावशाली नेता पुष्कर ओझा र डडेलधुरा जिल्ला कांग्रेसका कार्यालय सचिव रामबहादुर
विष्ट पार्टीबाट निष्कासित भएका छन् । यी तीनै जनाविरुद्धको कारबाही सभापति देउवाको निजी निर्णय हो भन्न अलिकति पनि हिचकिचाउनुपर्दैन । आफूलाई बीपी कोइरालाको आदर्शका ‘अनुयायी’ भन्न रुचाउने सभापति देउवाले यो कसरी बिर्सिए, राणा–कांग्रेस
सरकारको गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभन्दा पहिले बीपी कोइरालाले कार्यकर्ताको जत्था लिएर आफैंलाई मार्न आउने भरतशमशेर र उनका सहयोगीलाई माफी दिनुभएको थियो । भरतशमशेर बीपीको यो व्यवहारबाट आजीवन कृतकृत्य रहे ।
सभापति देउवाले यो पनि सम्झिनुपर्थ्यो, स्वयं उनी गृहमन्त्री रहेका बेला पार्टी सभापति तथा सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफूलाई उपचुनावमा हराउन अन्तर्घात गर्ने कार्यकर्ताहरूको अपराधलाई ‘विस्मृति’ मा राखेर सबैलाई माफी दिनुभएको थियो । निश्चय पनि, सभापति
देउवाबाट त्यो उदात्त व्यवहारको आशा गर्न सकिँदैन । योचाहिँ सत्य हो, सभापति देउवाको कारबाहीबाट गोविन्दराज जोशी अझ बलियो भएका छन् । यस घटनाका कारण आफूलाई राष्ट्रिय तहको नेता मान्ने, तर आफ्नै जिल्लाका सहयात्रीलाई सहमतिमा ल्याउन नसक्ने अर्का पदलोलुप व्यक्ति रामचन्द्र पौडेलको कद अझै होचिएको छ । सभापति देउवाले गुटगत राजनीतिक स्वार्थका कारण एक पुराना मित्रलाई
राजनीतिक संरक्षण दिन अर्का पुराना मित्रको राजनीतिक हत्याको प्रयास गरेका छन् । आफ्नी पत्नी आरजु देउवाको चुनाव प्रचार नगरेको आरोप लगाएर पुष्कर ओझाजस्तो जनाधार भएका सज्जन नेतालाई पार्टीबाट निकालेका छन् । यो देउवाको विवेकहीनताको पराकाष्ठा हो । कुनै पनि मानिस लोकतन्त्रको कठिन मार्गमा आफ्नो अधिकारको रक्षाका लागि हिँड्छ । पुष्कर ओझा राजनीतिक नेता हुन्, कसैका कर्मचारी होइनन् ।
उनलाई आरजु देउवाको प्रचार गर्न मन लागेन, गरेनन् । सभापति देउवाको कोपमा त डडेलधुरा कांग्रेसका कार्यालय सचिव रामबहादुर विष्ट पनि परे । यसरी पनि असल व्यवहारको प्रारम्भ हुन सक्छ र ?
सभापति देउवाले, अहिलेको प्रतिकूल अवस्थामा पनि, पार्टीलाई सरकारमा पठाउने आकांक्षा राखेको सन्दर्भ कसैबाट छिपेको छैन । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र सभापति शेरबहादुर देउवाको नियमित भेटघाटले यही कुराको संकेत गर्छ । राजनीतिलाई खुला समाजमा ल्याउन गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो । दुर्भाग्यवश,
राजधानीका विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा हरेक दिन ओली–देउवा गठबन्धन निर्माणको सम्भावना खोजिँदै छ । अहिलेको राजनीतिको सबैभन्दा विद्र्रूप अवस्था हो यो । संसद्बाट एमसीसी पास गराउने नाममा सभापति देउवाले ओली नेतृत्वको नेकपासँग हात मिलाउने हो भने त्यसका परिणामहरू घातक हुनेछन् । कांग्रेसका नेताहरूले यो कुरा राम्ररी बुझ्नु आवश्यक छ । किनभने, कांग्रेसभित्र अहिले वैचारिक अराजकता छ । एक थरीले हिन्दुत्वको नारा लगाइरहेका छन् भने, अर्का थरी संघीय समाजविरुद्ध लागेका छन् । यथास्थितिवादको थुप्रो बनेको छ कांग्रेस । देशमा पहिचानको प्रश्न विकराल रूपले उठिरहेको छ । परराष्ट्र नीतिमा न त कुनै स्पष्टता छ, न यो आन्तरिक नीतिसँग जोडिएकै छ । यस्तो अवस्थामा पार्टी बनाउने काममा एकाग्र हुन नसकेका सभापति देउवा आफैं सरकारमा जानु वा आफ्ना गुटका मानिसलाई मन्त्री बनाउनुको अर्थ के नै रहन्छ ?
संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताका हैसियतले सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग कहिल्यै नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे प्रश्न गरेको सुनिएन । राष्ट्रवादको नाममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूभाग नेपालको नक्सामा गाभेर संविधानमा समावेश
गरियो । ओली सरकारले भारतसँगको असन्तुष्टिको कारणबारे कुनै स्पष्टीकरण दिनुपरेन । नेपाली कांग्रेसको स्वत्वलाई नेकपाका नेताहरूले बढारे ।
अब प्रश्न छ, संसद्ले संविधानमा अंकित गरेको नक्साको टुंगो कसरी लगाउँछ यो सरकारले ? प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारलाई कसरी सघाउँछ ? भारतसँग वार्ता हुन्छ कि युद्ध ? प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै सत्तास्वार्थको रक्षाका लागि र आफ्ना कमजोरी लुकाउने नियतले चढेको राष्ट्रवादको उन्मत्त घोडाको लगाम प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समात्नुको कुनै अर्थ
छैन । यो कार्यले कांग्रेसभित्रको विचारशून्य अवस्था छर्लंग पारेको छ । यसै पनि, कांग्रेसले नेपालका अनुदारवादी शक्तिलाई कहिल्यै रिझाएर राख्न सकेन । भारतबाट प्रशस्त फाइदा लिने अभिजात वर्गको सूचीमा कांग्रेस कहिल्यै चढ्न सकेन । गएको चुनावमा सभापति देउवाले निहित स्वार्थी तत्त्वको दौराको फेर नसमातेका भए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दुईतिहाइ मतमा कब्जा गर्न सक्ने थिएन ।
कांग्रेसमा अहिले जो पनि धाइरहेका देखिन्छन्, तिनीहरू मूल्य र मान्यताको खोजमा आएका होइनन् । बेरोजगारी समस्याको बोझ उठाएर फाइदाका लागि नेता रिझाउन आएका कार्यकर्ताबाट पार्टी चल्दैन । कांग्रेस पार्टी पक्कै पनि मास पार्टी हो । मास पार्टी भन्दैमा यो जात्रा र मेलामा लाग्ने भीड होइन । यसका कार्यकर्ता प्रशिक्षित हुनुपर्छ । पार्टीको नीतिको व्याख्या र प्रतिरक्षा गर्न सक्ने हुनुपर्छ । उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्वमा बसेका व्यक्तिहरूलाई कसैले बताउनुपर्ने कुरा होइन यो ।
विचारशून्यता नै कांग्रेसको अहिलेको ठूलो समस्या हो । २०३९ सालमा बीपी कोइरालाको अवसानसँगै कांग्रेसमा विचारको संकट झाँगियो । गणेशमान सिंहको शौर्य र दूरदर्शिता तथा कृष्णप्रसाद भट्टराईको निष्ठा र इमानले कांग्रेसलाई दिव्य तीस वर्षको वनबासपछि राजनीतिको
केन्द्रविन्दुमा स्थापित गर्‍यो । तर, त्यो विजय लामो समय टिकेन । कांग्रेसमा अहिले जुन रोदन र क्रन्दन सुनिएको छ, त्यसमा गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगै सभापति देउवा र उनका समकालीन नेताहरूको सामूहिक जिम्मेवारी छ । कांग्रेसका नेताहरूले कार्यकर्तासँग सधैं लाटा–लठेब्राको जस्तो व्यवहार गरेका छन् । कार्यकर्तामा आत्मबल र साहस बढाउनेभन्दा पनि दास बनाउने प्रवृत्ति देखिएको छ नेताहरूमा । कांग्रेसका सबै भ्रातृ संगठन लथालिंग छन् । कति उमेरकालाई युवा भन्ने ? कतिसम्म पढेकालाई
विद्यार्थी भन्ने ? कुनै पद्धति छैन । कांग्रेसमा महिला प्रतिनिधित्व हेपिएको छ । पञ्चायतकालमा देखिनेजस्ता महिला नेत्रीहरूको बढ्दो ठस्साले समाजवादी कांग्रेसको प्रतिष्ठा धरापमा पारेको छ । कांग्रेसका सन्दर्भमा धेरै कुरा यस्ता छन् जसमाथि कांग्रेसको कार्यभार लिन चाहने नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । जहाँसम्म सभापति देउवाको प्रश्न छ, उनले अब शालीनतापूर्वक अवकाश लिनुपर्छ । सांसद प्रदीप गिरिको उनलाई सुझाव छ— पार्टी तोड्नु हुँदैन । सभापतिका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कांग्रेसका लागि उपयुक्त उत्तराधिकारी छान्न सकेनन् । शेरबहादुरजीले त्यो गल्ती गर्नु हुँदैन । पार्टी चलाउने मानिस शारीरिक रूपमा पनि तन्दुरुस्त हुनुपर्छ । अब हामी त्यो अवस्थामा छैनौं ।

 

दृष्टिकोण

कोरोनाले ल्याएको अवसर

- बिन्दु अधिकारी ढकाल

 

कोरोना महामारीले विश्वका ७ लाखभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिइसकेको छ । विश्वका समृद्ध र शक्तिशाली मुलुकहरूलाई समेत कोरोनाले थला पारेको छ । कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन । नागरिकलाई संक्रमणबाट जोगाउन लकडाउन गरिए पनि भोलिको दिन कस्तो होला भन्ने कसैलाई थाहा छैन । कसैको भविष्यको पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन । सर्वत्र कोरोना महामारीको चर्चा छ । मानिससँगै डराउनुपर्ने र छेउमा जानै नहुने स्थिति छ । यसैकारण पर्यटन व्यवसाय अनिश्चितकालीन बन्दमा छ । त्यस्तै सभाहल, सिनेमाहल, मठ–मन्दिर र मस्जिद सुनसान छन् ।
‘बार बारे तुलफूल जोगिन्छ’ भनेझैं महामारीबाट नागरिकलाई लकडाउनले केही हदसम्म जोगाए पनि दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरूले हातमुख जोर्ने कसरी ? गरिबीको रेखामुनि रहेका झन्डै २५ प्रतिशत जनसंख्यालाई रोगले भन्दा भोकले सताइरहेको छ । यो नेपालीको मात्र होइन विश्वभरिका लाखौं–करोडौं श्रमिकको समस्या हो । बदलिँदो दिनचर्याले निराशा पैदा गरेको छ ।
सकारात्मक हुने आधार देखिँदैन । थिति बस्न खोज्दै गरेको हाम्रो अर्थ–परिवेशलाई कोरोनाले ‘तावाको माछा भुङ्ग्रोमा’ भनेझैं अर्को कठिन स्थितिमा पुर्‍यायो । समग्र अर्थतन्त्र सोच्दै नसोचेको कठिन स्थितिमा छ । तैपनि ‘कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा’ हुन्छ भनेझैं हरेक संकटभित्र अवसर पनि हुन्छ । कोरोनाकाल अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने मौका हुन सक्छ ।
हिजोको प्रदूषणयुक्त प्रकृति लकडाउनका कारण केही हदसम्म धूलोधूवाँमुक्त छ । यति बेला वातावरण सफा, स्वच्छ र हराभरा छ । वसन्तको आगमनले झन् सुन्दरता थपेको छ । लाहुर जाने हाम्रो चलन उही छ, समय मात्रै बदलियो ।
उति बेला भोट जाने मदनहरू अहिले भारत, खाडी, युरोप र अमेरिका पुग्छन् । महिलाहरू पनि बिदेसिएका छन् । पछिल्लो शताब्दीमा भएका विकासका कारण संसारै एउटा गाउँजस्तो भएको छ । अपरिचितसँग भय लाग्न छोड्यो र एकअर्काका रहनसहन र संस्कृति जान्ने उत्सुकता बढ्दै गयो । एउटा
देशबाट अर्को देशमा जानेहरूको संख्या पनि बढ्यो । पठनपाठनदेखि रोजगारीको सिलसिलामा मानिसहरू संसारभर फिँजिए । तर अचानक आइपरेको कोरोना महामारीले देशदेशान्तरको अन्तरघुलनलाई ठप्प मात्रै पारेन, ‘युवाहरू विदेश पनि जान्थे रे’ भन्ने दिन ल्याइदियो ।
बाध्यतावश विदेश उछिट्टिएकाहरू भटाभट फर्किरहेका छन् । आउन बाँकीहरू पनि उद्धारको पर्खाइमा छन् । लाखौं खर्चेर सपनासहित उडेकाहरूले अब आफ्नो कला, कौशल, सीप र दक्षतालाई यही माटोमा प्रयोग गर्छन् कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । यतै पसिना बगाए आफ्नै पाखोमा हीरामोती फल्ने थियो । सहरमा सङ्क्रमण फैलिन थालेपछि धमाधम गाउँ फर्किनेहरूको भीड बढिरहेको छ । यस महामारीबाट बच्न सहरभन्दा गाउँ बढी सुरक्षित हुन्छ भन्ने भावनाले गर्दा गाउँ फर्कनेहरू बढिरहेका छन् । काठमाडौंबाट मात्रै ८ लाख हाराहारीमा मानिस गाउँ फर्किए भन्ने प्रहरीको भनाइ छ ।
देशको मेरुदण्ड मानिने युवालाई आधुनिक ढाँचाको कृषिकर्ममा लगाउन सरकार लागिपर्ने हो भने यो संकट अवसरमा बदलिनेछ । कोरोना महामारीले मानिसलाई झुपडी नै भए पनि आफ्नै घर राम्रो, आफ्नै परिवार प्यारो भन्ने चेत खुलाइदियो र गाउँ फर्काइदियो । लकडाउनमा पारिवारिक सम्बन्ध र एकआपसको माया अझ मजबुत बन्यो । कोरोनालाई जित्न रोग प्रतिरोध क्षमता आवश्यक छ अनि योगले दिनचर्यालाई सकारात्मक बनाउँछ । योसम्बन्धी पूर्वजले छोडेका ज्ञानले हामीलाई लड्न मद्दत गर्छ । प्रकृतिलाई जति मात्रमा भत्काउने बिगार्ने काम गरिन्छ, परिणाम पनि उति नै निराशाजनक आउँछ । हामीले पहिले प्रकृति बिगारेका कारण यो महामारी आएको त होइन ?
अर्थतन्त्र तहसनहस भएको अहिलेको अवस्था लम्बिए ठूलै विपत् निम्तिनेछ । विभिन्न अनुसन्धानले पनि यही भन्छ । हामी संकटको मैदानमा छौं तर हिम्मत हार्नु हुन्न । रोजगारी सृजना गर्ने हाम्रो प्रमुख विकल्प कृषि क्षेत्र हो । योजना र ठोस विचारसहित कृषि प्रणालीलाई प्रविधि–उन्मुख गर्नुपर्छ । कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउन समयमै बीउ र मल सहजै उपलब्ध हुनुपर्छ । त्यस्तै सिँचाइको उचित व्यवस्था जरुरी छ । युवालक्षित कृषि कार्यक्रम आजको आवश्यकता हो । त्यसका लागि ठोस योजना ल्याएर युवालाई कृषिमा लाग्न प्रेरित गर्नुपर्छ । कृषिमा अनुदान सुनिश्चित गर्न सकियो भने जीवन निर्वाहसँगै राष्ट्रिय आम्दानीको प्रमुख आधार कृषिलाई बनाउन सकिन्छ ।

दृष्टिकोण

लोकतन्त्रका धमिरा

- चन्द्रकिशोर

 

लोकतन्त्र संवादबाट चल्नुपर्छ । जनसंवादले जनसहभागिताको आयतनलाई बढाउँछ । अनि लोकतन्त्रका जराहरू भुइँतहसम्म फैलिन पाउँछन् । तर, संविधानोत्तर नेपालमा राजनीतिक दलहरूमा समयअनुसारको राजनीतिक संस्कार बस्न सकेको छैन । सामन्तवादी चरित्र निर्मूल हुन सकेको छैन ।
२०४६ को जनआन्दोलनबाट नेपाली जनता पञ्चायत व्यवस्था नामको अधिनायकवाद हटाउन सफल भए । त्यसउप्रान्त लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अपनाइयो तर सत्तामा पुगेकाहरूले त्यसको मर्म र मान्यता आत्मसात् गर्नै सकेनन् । यस्तै आधारभूमिका कारण मुलुकको राजनीति बांगोटिंगो यात्रा गर्दै जनआन्दोलन–२ को संघारसम्म पुग्यो । त्यतिखेर राज्य र राजनीतिको परम्परागत अवधारणामै आमूल परिवर्तन अपेक्षित थियो । लोकतन्त्र, शान्ति, न्याय, समानता र समुन्नतिका लागि स्वस्थ राजनीतिक वातावरण बन्ला भन्ने आम नागरिकको आशा थियो । तर त्यसमा पनि तुषारपात भयो । राजनीतिक दलहरू र आममान्छेबीच संवादहीनताले
निरन्तरता पाइरह्यो ।
हामीकहाँ राजनीतिक दलहरू राणा शासनविरोधी आन्दोलन गर्ने क्रममा जन्मेका हुन् । नेपाल प्रजा परिषद्को गठनदेखि आजसम्म आठ दशक बितिसकेको छ । राणाविरोधी आन्दोलनदेखि नेपाली कांग्रेस प्रमुख पार्टीका रूपमा देखियो, तर त्यो बेला कम्युनिस्टलगायत अन्य पार्टी पनि क्रियाशील थिए । २०४६ पछिको जनआन्दोलनदेखि नेपाली कांग्रेस र पछि एमाले प्रमुख पार्टीका रूपमा देखिए । यस अवधिका अनेक घुम्ती पार गर्दै फेरि नेपाली कांग्रेस र नेकपा अग्रभूमिकामा आइपुगेका छन्, अनेक रूपरङका अरू दलसँगै । तर समय र चोला फेरिए पनि संस्कार उही छ, अलोकतान्त्रिक ।
आफैंभित्र लोकतन्त्र झाँगिन पाएको छ कि छैन ? समावेशीकरण फैलिँदै गएको छ कि छैन ? लोकतन्त्र कुनै वर्ग, कुनै स्वार्थी गिरोह वा कुनै पार्टीका लागि मात्र आएजस्तो भएको छ कि ? सत्तारूढ दलका कार्यकर्ता बन्दा शासकीय लाभका सबै झ्यालढोका खुल्ने अवस्था त छैन ?
सबै दलले यावत् प्रश्नबारे गम्भीर हुनुपर्छ ।
लोकतन्त्रले शासन प्रक्रियामा मात्र होइन, अर्थतन्त्र र संस्कृति, राष्ट्रनिर्माण र व्यक्तित्व निर्माणमा सामाजिक विविधतालाई समावेश गर्नुपर्छ ।
लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अहंकारवादले ठाउँ पाउनु हुँदैन । दलीय चेतले नागरिकलाई दुर्बल पार्नु हुँंदैन, राज्य वा दलको हस्तक्षेप नागरिकविरुद्ध होइन, नागरिकको पक्षमा हुनुपर्छ । तर अहिले भुइँमान्छेहरूले हाकाहाकी भन्न थालेका छन्— यो देश कार्यकर्ताहरूको भयो ! तृणतहमा सत्तारूढ
नेकपाको निगरानी बढ्दै गएको छ र आममानिसका स्वतन्त्रताहरू अतिक्रमित हुँदै आएका छन् । कार्यकर्ताहरूले उपल्लो दर्जाको नागरिक ठानिनु, दलको छहारीभन्दा अलग र स्वतन्त्र चेत भएका सामान्य नागरिक दोस्रो दर्जाका सम्झिइनु
अहिलेको क्रूर यथार्थ हो ।
सत्तरी वर्षको नेपाली राजनीतिको सूक्ष्म मूल्यांकन गर्ने हो भने सबैभन्दा खड्किने कुरा जनचाहना र दलीय आग्रहबीचको अन्तर नै हो । दलहरू जनचाहनालाई आफूअनुकूल र एकल रूपमा परिभाषित गर्छन् र त्यसकै आधारमा संघर्ष गर्छन् । रोचक विडम्बना के हो भने, जुनसुकै मूलबाट निस्किएका यी राजनीतिक खोलाहरूले प्रवाह गर्ने राजनीतिको गुण र स्वादमा समानता छ । मुलुकको वर्तमान संक्रमण साँच्चै चुनौतीपूर्ण छ । यसलाई हचुवा पाराले र दलका नेताविशेषको
निजी स्वार्थसँग सीमित गरेर व्यवस्थापन गर्न खोजिएमा नेपाली जनजीवन, जतिसुकै उत्कृष्ट दाबी गरिएको संविधान पाएको भए पनि, अविच्छिन्न अस्थिरतामा फसिरहन्छ ।
धान जुन भूगोलमा उब्जिएको भए पनि धान नै हो । धानको जात भने ठाउँ हेरी भिन्न हुन सक्छ । कम्युनिस्ट नामधारी अहिलेको सत्तारूढ दलले आफूलाई उदार देखाउनु पनि रणनीतिक चाल मात्र थियो कि ? नत्र बहुलवादी राजनीतितर्फको उसको ‘रूपान्तरण’ मा प्रश्न किन उठ्थ्यो ? पछिल्लो निर्वाचनमा अभूतपूर्व सफलतापछिका सम्पूर्ण घटनाक्रममा नेकपा आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न निकै सफल भइरहेको छ । अन्य राजनीतिक दलका तुलनामा राजनीतिक चतुर्‍याइँका लागि ऊ अब्बल साबित भइरहेको छ । यसमा नेपाली कांग्रेसको साथ–सहयोग पनि कम जिम्मेवार छैन । सामान्यजनले कांग्रेस र नेकपामा अन्तरको कुरा गर्छन्, मचाहिँ यसलाई इतिहासका आधारमा हेर्नुपर्छ भन्ने बुझ्छु । कांग्रेसको इतिहास नै यस्तो छ, ऊ चाहेर पनि एउटा सीमाभन्दा अधिक अधिनायक हुन सक्दैन । नेकपाको विगत नै यस्तो छ, ऊ चाहेर पनि एउटा सीमाभन्दा अधिक उदार हुन सक्दैन ।
अहिलेको ज्वलन्त प्रश्न हो— तानाशाही पार्टीहरू किन ? मै पार्टी हुँ भन्ने छनक जतिसुकै शक्तिशाली नेताले दिन मिल्छ ? लोकतान्त्रिक पार्टीका रूपमा दलहरूको निर्माण कसरी गर्ने, लोकतन्त्रप्रेमीहरूका लागि गम्भीर सरोकारको विषय भएको छ यो । यो चिन्ता मूलतः गणतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि हो । राजनीतिक शक्ति सञ्चयका लागि दलका मुखिया बन्नेहरूले आआफ्ना दलभित्र ‘अधिनायकवाद’ लाई संस्थागत गरेका छन् । दलपतिहरू आफ्नो
संगठनभित्र निरंकुश नै देखिएका छन् । दलका विधानको मर्मलाई कुल्चिँदै मनपरी गर्नु तिनका लागि सामान्य हुन थालेको छ । पार्टीभित्रको लोकतन्त्र केवल उसैको आन्तरिक विषय हो कि निश्चित आधार र पद्धतिको, उत्तरदायी व्यवस्थाको अनिवार्य तत्त्व हो ? कांग्रेस वा नेकपा अझै एकीकरणको संक्रमणमा छन्, त्यसैले घाटघाटमा सम्झौता गर्दै छन् भनेर छुट दिइरहने अवस्था छ ?
दलहरूको अराजक, अधिनायक र असहिष्णु आन्तरिक वातावरणले उत्पन्न गरेका परिस्थितिका कारण लोकतन्त्र अनावश्यक जटिलतातर्फ प्रवेश गर्दै छ । भुइँतहमा देखिएको मोहभंग संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति होइन, दलहरूको अराजनीतिक चरित्रप्रति हो । यो यथार्थ बुझ्न नसके धरातलमा पोखिएको असन्तुष्टिलाई उत्तेजनात्मक एवं गलत किसिमबाट प्रयोग गरी सिंगो उपलब्धिलाई नै बिथोल्ने प्रयासले बल पाउन सक्छ ।
हाम्रो दुर्भाग्य कस्तो छ भने, नयाँ–पुराना अन्य राजनीतिक शक्तिका चाल, चरित्र र चेहरा पनि पृथक् छैनन् । सत्तारूढ दलको बढी आलोचना हुनु स्वाभाविक हो, तर जनपरीक्षणको कसौटीमा
तमाम दल उस्तै छन् र नेपाली जनताले यिनैबाट विकल्प रोज्ने हो । विकल्प भनेको नागनाथको ठाउँमा सर्पनाथ होइन । त्यसैले दलहरूले राजनीतिका नाममा गर्दै आएका अभ्यासहरूको कडा निगरानी हुनैपर्छ । राजनीतिको चरित्र नफेरी व्यवस्था फेर्दैमा लोकतन्त्र र लोककल्याणकारी राज्यका मान्यताहरूले मूर्त आकार पाउँदैनन् ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपाको महाधिवेशन निकट भविष्यमा ढिलोचाँडो हुन्छ नै, तर यी दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र छैन र त्यो तत्काल सम्भव पनि छैन । प्रतिस्पर्धाका लागि व्यक्तिविशेषबीच तँछाडमछाड होला, त्यसले घर्षण पैदा गर्ला तर मूल संकटलाई अघोषित समझदारीको मखमली च्यादरभित्र छोपिए पनि प्रदूषण कम हुँदैन ।
त्यसैले राजनीतिक माहोलको पवित्रता चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यसलाई सुधार्न कठिनाइहरू कहाँकहाँ छन् र उपायहरू केके हुन सक्छन् भन्नेबारे गहन राष्ट्रिय विमर्श जरुरी छ ।
लोकतन्त्र तब मात्र फलदायी हुन सक्छ, जब यसमा सामूहिकताको तागत हुन्छ, जुन प्रत्येक मान्छेको आवाज सुनिने सुनिश्चितताले मात्रै ल्याउन सक्छ । लोकतन्त्रमा संवादको अर्थ हो— शासनमा जनताको भागीदारी । तिनलाई अधिकारहरूप्रति जागरुक बनाउनु र आफूले शासन तथा जनताबीच सेतुको भूमिका खेल्नु दलहरूको काम हो । तर, जवाफदेहीबाट मुक्त दलभित्रका जोगाडुलाल (बिचौलिया) हरूले नीति बनाएमा जनताको सामूहिक आकांक्षाको पूर्ति हुँदैन ।
राजनीतिक दल केवल चुनाव लड्न वा सत्ता एवं विपक्षमा जानका लागि मात्र बनेका होइनन् । संसदीय लोकतन्त्रमा तिनको भूमिका यस्तो हुनुपर्छ, ताकि आम नागरिकले त्यसबाट प्रेरणा लिएर आफ्नो
भूमिका निर्क्योल गर्न सकून् । तिनलाई खुला, पारदर्शी र न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा प्रेरित गर्ने कार्य पनि राजनीतिक दलहरूकै हो । राजनीति नै नैतिक छैन, आदर्श र मूल्यहरूबाट च्युत छ, समाज र देशलाई उचाइतर्फ लैजाने सोच छैन भने लोकतन्त्रमा धमिरा लाग्दै जान्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीको निर्बाध सञ्चालनका लागि पहिले राजनीतिक दलहरूले आफूलाई सुधार्नुपर्छ ।
संक्रमणकाल भनेको निर्माण र रचनाको आधारभूत समय हो । तर दलहरूको चालढाल हेर्दा उनीहरू रूपान्तरण हुन निकै कठिन छ । बहुदलीय लोकतन्त्रमा दलहरू आफू रूपान्तरण नभई शासन सञ्चालन जनमैत्री हुन सक्दैन । भनिन्छ, दलहरू
‘हार्डवेयर’ हुन् भने, राजनीतिक संस्कार त्यो हार्डवेयर चलाउने ‘सफ्टवेयर’ हो । सफ्टवेयर उही रहने हो भने मतादेशमार्फत एकको साटो अर्को दललाई ल्याउनुको पनि तात्त्विक भिन्नता हुँदैन । राजनीति खर्चिलो भयो, यसले दलहरूको कथनी र करनीमा दूरी बढाउँदै लग्यो । पुँजीवादी सत्ताले लोकतन्त्रलाई जड बनाउँदै गयो । राज्यको सम्प्रभुता संख्याहरूको आधारमै तय हुन्छ भने यस्तोमा हाम्रा प्रतिनिधि ती
हुन्छन् जसप्रति बहुसंख्यक जनता विश्वस्त देखिन्नन् । यो यथास्थिति नफेरिए लोकतन्त्रका शत्रु तिनै दलहरू हुनेछन्, जसले यसलाई अनेक भुमरीबाट जोगाएर ल्याए ।

 

Page 8
विदेश

अयोध्यामा राममन्दिर निर्माण सुरु

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुधबार ४० किलोका ५ वटा चाँदीका इँटा राखेर मन्दिर निर्माणको शिलान्यास गरेका हुन्
- सुरेशराज न्यौपाने
अयोध्यास्थित राममन्दिर निर्माणको शिलान्यासका क्रममा बुधबार भूमिपूजा गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी । तस्बिर : एपी

भारतीय राजनीतिमा दशकौंदेखि प्रमुख मुद्दा रहँदै आएको अयोध्यास्थित राममन्दिर निर्माण बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुधबार भारतीय समयअनुसार मध्याह्न साढे १२ बजे एक विशेष कार्यक्रमबीच भूमिपूजा गरेर मन्दिरको निर्माणको विधिवत् थालनी गरेका हुन् । मन्दिर तीनतले हुने बताइएको छ । मोदीले मन्दिर निर्माणस्थलमा ४० किलोका ५ वटा चाँदीका इँटा राखेका थिए ।
शिलान्यास कार्यक्रमलाई भव्य बनाउन केन्द्र र उत्तर प्रदेश सरकारले विशेष तयारी गरेको थियो । कार्यक्रमकै लागि भनेर अयोध्यालाई विशेष रूपमा सजाइएको थियो । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार अयोध्याका अधिकांश भागलाई पहेँलो रङ लगाइएको थियो । त्यसका साथै सुरक्षा व्यवस्थालाई पनि कडा पारिएको बताइएको थियो । मोदीले मन्दिर निर्माण लामो संघर्ष, तपस्या र संकल्पका कारण साकार भएको बताएका छन् ।
गत वर्ष भारतको सर्वोच्च अदालतले अयोध्याको विवादास्पद भूमि हिन्दु पक्षको भएको फैसला गरेपछि राममन्दिर निर्माणको बाटो खुलेको हो । अदालतले सन् २०१९ नोभेम्बर ९ मा दशकौंदेखि विवादित रहँदै आएको अयोध्याको राममन्दिर–बाबरी मस्जिदसम्बन्धी मुद्दामा विवादित २.७७ एकड भूमि मुद्दाको एउटा पक्ष रामलल्ला न्यासले पाउने फैसला गरेको थियो । अदालतको यो फैसलासँगै राममन्दिर विवादास्पद भूमिमा राममन्दिर निर्माणको बाटो खुलेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईको अध्यक्षता रहेको पाँचसदस्यीय संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मतिले शनिबार बिहान राममन्दिर–बाबरी मस्जिद मुद्दामा अन्तिम फैसला गरेको थियो । साथै अदालतले मुस्लिम पक्षलाई मस्जिद बनाउनका लागि ५ एकड जमिन अन्य ठाउँमा दिनसमेत आदेश दिएको थियो । अदालतको उक्त फैसलालाई दशकौं पुरानो राममन्दिर–बाबरी मस्जिद विवादको निकासका रूपमा लिइएको थियो । बाबरी मस्जिद पक्षधरले भने अदालतको फैसला ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा भन्दा पनि भावनाबाट प्रेरित भएको आरोप लगाएका थिए । यद्यपि उनीहरूले उक्त आरोपलाई चर्कोसँग पनि उठाएनन् ।

 

मन्दिरको राजनीति
राममन्दिर शिलान्यासलाई सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी र त्यसनिकट हिन्दुवादी संस्थाहरूले दशकौं पुरानो वैचारिक र राजनीतिक जितका रूपमा अर्थ्याएका छन् । भाजपाले राममन्दिर निर्माणलाई विगत तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि नै राजनीतिक मुद्दाका रूपमा उठाउँदै आएको थियो । पार्टीले गत वर्षको लोकसभाको चुनावी घोषणापत्रमै पनि पाँच वर्षभित्र राममन्दिर निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । त्यही भएर नै राममन्दिरको शिलान्यासलाई पार्टीका लागि ठूलो राजनीतिक जितका रूपमा हेरिएको हो ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले सत्तारूढ भाजपाले पनि भूमि पूजाको कार्यक्रमलाई आफ्नो अर्को राजनीतिक जितका रूपमा देखाउन चाहेको समेत उल्लेख गरेका छन् । शिलान्यास पछिको मोदीको सम्बोधनबाट पनि त्यो प्रस्ट हुन्छ । ‘देशले आज स्वर्णिम इतिहास रचेको छ । आज पूरा भारतमय छ, शताब्दीयौंदेखिको पर्खाइ आज सकिएको छ,’ मोदीले भने । भूमि पूजाका दिन बुधबार अर्थात् ५ अगस्टमा राखिनुलाई पनि भाजपाले कार्यक्रमबाट सकेसम्म लाभ लिन खोजेको प्रस्ट हुन्छ ।
तर, केही विश्लेषक र चिन्तकहरूले भने मन्दिर शिलान्यासप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । लेखक तथा विश्लेषक प्रतापभानु मेहताले भारतीय अंग्रेजी दैनिक द इन्डियन एक्सप्रेक्समा आफ्नो स्तम्भमा मस्जिद भत्काएर बनाइएको हुँदा यो पुण्य काम नभएको उल्लेख गरेका छन् । ‘मन्दिर आवश्यक छैन । यो मस्जिद भत्काउनेजस्तो एक किसिमको विध्वंसकारी कृत्यको जगमा उभिएको छ,’ उनले लेखेका छन् । साथै उनले रामलाई जातीय राष्ट्रवादको प्रतीकमा रूपान्तरण गरिनुका साथै मन्दिरलाई निषेधको सस्मारकसमेत भनेका छन् ।

 

‘रामसँग नेपालको आत्मीय सम्बन्ध’

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रामसँग नेपालको आत्मीय सम्बन्ध रहेको बताएका छन् । बुधबार अयोध्यामा राममन्दिर निर्माणको औपचारिक शिलान्यास कार्यक्रमपछि उपस्थित साधुसन्तहरू तथा अन्य पाहुनाहरूलाई सम्बोधन गर्दै विश्वका विभिन्न मुलुकसँग रामको सम्बन्ध केलाउने क्रममा मोदीले त्यस्तो धारणा राखेका हुन् । ‘नेपालको त रामसँग आत्मीय सम्बन्ध माता जानकी (सीता) सँग जोडिएको छ,’ उनले भने ।
नक्सा विवादका कारण दुई देशबीचको राजनीतिक सम्बन्ध इतिहासकै खराब अवस्थामा रहेको दाबी भइरहेका बेला मोदीको यस्तो धारणा आएको हो । यसलाई केहीले भारतले नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने संकेत दिएको अर्थ्याएका छन् भने केहीले केही साताअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रामका सम्बन्धमा दिइएको अभिव्यक्तिको जवाफसमेत भनेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो महिना भानुजयन्तीका अवसरमा बालुवाटारमा आयोजित एक कार्यक्रममा राम जन्मेको अयोध्या नेपालको वीरगन्जछेउमा पर्ने दाबीसहित अभिव्यक्ति दिएका थिए । उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर ओलीको भारतमा मात्र नभएर नेपालमा पनि चर्को आलोचना भएको थियो । पछि परराष्ट्र मन्त्रालयले ओलीको भनाइ राजनीतिक विषयसँग सम्बन्धित नभएको र कसैको भावनामा चोट पुर्‍याउने उद्देश्य नरहेको भन्दै प्रस्टीकरण दिएको थियो ।
यसैबीच, मोदीले अयोध्यामा नेपाललाई जोडेर दिएको भनाइ उल्लेख गर्दै भारतका लागि नेपालका राजदूत नीलाम्बर आचार्यले पनि राम–सीताको सम्बन्धले पनि दुई देशको सम्बन्ध निकट र बलियो रहेको जनाएका छन् । ‘राम–सीतासित जोडिएको दुई देशको निकटता गहिरो र बलियो छ । यो सम्बन्धलाई आधुनिक समयअनुरूप बढ्दो सहयोगात्मक र सुदृढ बनाउन राम–जानकीले प्रेरणा दिइरहुन्,’ राजदूत आचार्यले ट्वीट गर्दै भनेका छन् ।

विदेश

कोरोनाबाट मृत्यु हुने ७ लाख

- कान्तिपुर संवाददाता

जेनेभा (एएफपी)– कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण विश्वभर ज्यान गुमाउनेको संख्या ७ लाख नाघेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का अनुसार बुधबार साँझसम्म भाइरसका कारण ७ लाख ४ हजार ४ सय ३८ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
डब्लूएचओका अनुसार बुधबारसम्म विश्वभर १ करोड ८७ लाख ९ हजार १ सय ६१ जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । संक्रमितमध्ये हालसम्म १ करोड १९ लाख २६ हजार २ सय २४ जना निको भएका छन् ।
संक्रमितमध्ये ६५ हजारभन्दा बढीको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ ।चीनको वुहान सहरबाट गत वर्षको डिसेम्बर अन्त्यबाट सुरु भएको भाइरसका कारण अमेरिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । डब्लूएचओकाअनुसार अमेरिकामा मात्र ४९ लाख १८ हजार ४ सय २० जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । भाइरसका कारण अमेरिकामा १ लाख ६० हजार २ सय ९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
दक्षिण अमेरिकामा ४३ लाख ६९ हजार ८ सय ४५ तथा उत्तर अमेरिकामा ५७ लाख ८२ हजार ४ सय ९९ जना संक्रमित छन् । युरोपमा २९ लाख ४३ हजार ५ सय ३२, एसिया ४६ लाख ८ हजार ८ सय ९ र अफ्रिकामा ९ लाख ८२ हजार २ सय १९ जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ ।

Page 9
अर्थ वाणिज्य

लकडाउनमा ६१ प्रतिशत उद्योग बन्द

३९ प्रतिशत उद्योगमध्ये ४ प्रतिशत पूर्ण र ३५ प्रतिशत आंशिक रुपमा सञ्चालनमा थिए
- यज्ञ बञ्जाडे

कोभिड–१९ को जोखिमबाट बच्न सरकारले गरेको लकडाउनमा ६१ प्रतिशत उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द रहेको राष्ट्र बैंकको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । बाँकी ३९ प्रतिशत उद्योगमध्ये ४ प्रतिशत पूर्ण रूपमा र ३५ प्रतिशत आंशिक रूपमा चलेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन’ ले यस्तो देखाएको हो । सर्वेक्षणमा ५२ जिल्लाका ६ सय ७४ उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता थियो ।
यो मौद्रिक नीति आउनुअघि नै राष्ट्र बैंकले गरेको सर्वेक्षण हो । यही सर्वेक्षणका आधारमा मौद्रिक नीतिमा राहतका तथा सुविधाका कार्यक्रम ल्याइएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले जानकारी दिए । पूर्ण रूपमा बन्द हुने उद्योगमा शिक्षा, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, रियल इस्टेट, भाडा तथा व्यावसायिक क्रियाकलाप, यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रका अधिकांश उद्योग व्यवसाय छन् । लकडाउनको अवधिमा कृषि, वन तथा मत्स्यपालन, सञ्चार र स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य क्षेत्रका धेरै उद्योग व्यवसाय भने पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य, खानी तथा उत्खनन, उत्पादनमूलक उद्योग, विद्युत् ग्यास तथा पानी, कृषि वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रका आधाभन्दा बढी उद्योग व्यवसाय आंशिक रूपमा सञ्चालन भएको अध्ययनले देखाएको छ ।
‘बन्दाबन्दी अवधिमा ठूला र मझौला उद्योग व्यवसायको तुलनामा घरेलु उद्योग, लघु उद्यम/साना खुद्रा व्यापार र साना उद्योग/व्यवसाय बढी प्रभावित भएको देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सो अवधिमा उद्योग/व्यवसाय सञ्चालन नगर्ने घरेलु उद्योग, लघु उद्यम/साना खुद्रा व्यापार र साना उद्योग/व्यवसायको हिस्सा राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै रहेको देखिन्छ ।’

७४ प्रतिशत कारोबार घट्यो
लकडाउनले उद्योग सञ्चालन हुन नपाएपछि करिब ७४ प्रतिशतले उत्पादन घटेको देखिन्छ । सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग व्यवसायमध्ये ९६.७ प्रतिशतले सामान्य अवस्थाको तुलनामा लकडाउनमा उत्पादन घटेको बताएका छन् । ‘तर औसतमा ७३.८ प्रतिशतले उत्पादन/कारोबार घटेको जनाएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सहभागीमध्ये ०.९ प्रतिशत उद्योग व्यवसायको उत्पादन/कारोबार १५.४ प्रतिशत बढेको र २.४ प्रतिशतको पूर्ववत् रहेको देखिन्छ ।
‘लकडाउन अवधिमा ९७.३ प्रतिशत घरेलु उद्योगको उत्पादन/कारोबार औसतमा ७३ प्रतिशतले, ९७.२ प्रतिशत लघु उद्यम/साना खुद्रा व्यापार ७५.३ प्रतिशतले, ९५.५ प्रतिशत साना उद्योग व्यवसाय ७६.६ प्रतिशतले, ९२.६ प्रतिशत मझौला उद्योग/व्यवसाय ६९.१ प्रतिशतले र ८६.२ प्रतिशत ठूला उद्योग/व्यवसायको औसतमा ६८.५ प्रतिशतले उत्पादन/कारोबार घटेको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनले देखाएको छ, ‘सो अवधिमा उत्पादन/कारोबार बढ्ने र यथास्थितिमा रहने दुवैमा मझौला र ठूला उद्योग व्यवसायको हिस्सा राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी छ ।

साढे २२ प्रतिशतको रोजगारी गुम्यो
लकडाउनका कारण मुलुकभर उद्योगी व्यवसायीले झन्डै एक चौथाइ (२२.५ प्रतिशत) कर्मचारी/कामदार कटौती गरेका छन् । कटौती भएकामध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी (७०.६ प्रतिशत) अस्थायी/करारका कामदार छन् । जसमा होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै ४० प्रतिशत कर्मचारी/कामदारले रोजगारी गुमाएका छन् । रोजगारी गुमाउनेमध्ये ५८.२ प्रतिशत अस्थायी कामदार छन् ।
‘शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा कम ५.६ प्रतिशत कर्मचारी/कामदार कटौती गरेको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनले देखाएको छ, ‘घरेलु उद्योग र लघु उद्यम/साना खुद्रा व्यापारीले लकडाउनमा राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै कर्मचारी/कामदार कटौती गरेको पाइएको छ ।’ सो अवधिमा सबैभन्दा धेरै कर्मचारी/कामदार कटौती गर्नेमा घरेलु उद्योग (३०.५ प्रतिशत) र सबैभन्दा कम कर्मचारी/कामदार कटौती गर्नेमा ठूला उद्योग (१४ प्रतिशत) छन् । ‘कटौती भएकामध्ये अस्थायी कामदार धेरै कटौती गर्नेमा लघु उद्यम/साना खुद्रा व्यापार र स्थायी कर्मचारी/कामदार धेरै कटौती गर्नेमा ठूला उद्योग/व्यवसाय अग्रस्थानमा देखिन्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
लकडाउन अवधिमा उद्योग व्यवसायले कर्मचारीको तलब कटौती गरेको पनि भेटिएको छ । सो अवधिमा औसतमा १८.२ प्रतिशत तलब कटौती गरेको देखिएको छ । ‘होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै ३६.४ प्रतिशत तलब कटौती गरेका छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रमा ३१.२ प्रतिशत र शिक्षा क्षेत्रमा २१.१ प्रतिशतले तलब कटौती भएको छ ।’ सो अवधिमा स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य क्षेत्रमा ५.४ प्रतिशतले तलब कटौती गरेको पाइएको छ भने खानी तथा उत्खनन क्षेत्रमा तलब कटौती भएको छैन ।

सामान्य अवस्थामा फर्कन १३ महिना
लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय सामान्य अवस्थामा फर्किन एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् । ‘उद्योग/व्यवसायले बन्दाबन्दीपश्चात् सामान्य अवस्थामा फर्कन औसतमा करिब ९ महिना लाग्ने बताएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्कन १३ महिना लाग्ने देखिन्छ ।’ करिब ८२.३ प्रतिशत उद्योग व्यवसायले बन्दाबन्दीपछि अहिलेकै व्यवसायलाई निरन्तरता दिने बताए पनि केहीले हालको व्यवसाय बिक्री वा बन्द गर्न चाहेको अध्ययनले औंल्याएको छ ।


८० प्रतिशतले सुविधा ब्याज छुट पाएनन्
करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योगी व्यवसायीले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ब्याज छुट नपाएको बताएका छन् । सर्वेक्षणमा १७.३ प्रतिशत उद्योगी व्यवसायीले ब्याज छुट पाएको बताएपछि उक्त रहस्य बाहिर आएको हो । ‘७१.६ प्रतिशतले सो सुविधा प्राप्त नगरेको र ११.१ प्रतिशतले आफूलाई सो सुविधा लागू नहुने जनाएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ब्याज छुट प्राप्त गर्नेमा सबैभन्दा धेरै ३५.१ प्रतिशत कृषि, वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रका र सबैभन्दा कम १०.१ प्रतिशत अन्य क्षेत्रका उद्योग/व्यवसाय छन् ।’ सञ्चार क्षेत्रका कुनै पनि उद्योग/व्यवसायले यो सुविधा पाएका छैनन् ।
सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ७० प्रतिशत उद्योग/व्यवसायले सरकारले चालु आवको बजेटमा व्यवस्था गरेअनुसार ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्राप्त भएमा कर्मचारी/कामदारको रोजगारीलाई पूर्ण रूपमा निरन्तरता दिन सक्ने अध्ययनले देखाएको छ । ‘बन्दाबन्दी अवधिमा सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग व्यवसायहरूलाई सञ्चालन खर्च बेहोर्न चालु पुँजीको अभाव, उत्पादनको बिक्रीवितरणमा कठिनाइ र बजारमा मागको कमीजस्ता समस्या रहेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
लकडाउनपछि वित्तीय साधन परिचालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने, कर्मचारी/तलब कटौती गरी खर्च घटाउने, सहकारी संस्थाबाट ऋण लिने र नयाँ लगानी साझेदार खोज्नेजस्ता सोचमा रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंककै एक अध्ययनले कोभिडका कारण प्रचलित मूल्यमा मुलुकको खुद गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँले नोक्सानी भएको देखाएको थियो । कोभिडका कारण गत वर्षको जीडीपी वृद्धिदर २.२८ प्रतिशतमा सीमित हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपणका आधारमा उक्त विश्लेषण गरिएको थियो ।
अहिले पनि करिब ६१ प्रतिशत उद्योग सञ्चालन हुन नसकेको तथा ४ प्रतिशत उद्योगमात्र पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएकाले आर्थिक वृद्धिदर धेरै खुम्चिने आकलन विज्ञहरूले गरेका छन् । कोभिड–१९ को जोखिम झनै बढिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन राज्यस्तरबाटै ठूला पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

अर्थ वाणिज्य

सवा ५ लाख सरकारी कर्मचारीको कोरोना बिमा

- कान्तिपुर संवाददाता

सरकारले करिब सवा ५ लाख सरकारी कर्मचारीको कोरोना बिमा गर्ने भएको छ । प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँ बिमा रकम (बिमांक) भएको यो बिमा कर्मचारीका लागि निःशुल्क हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सबै सरकारी कर्मचारीको निःशुल्क कोरोना बिमा गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो । बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बिमा समितिले बुधबार कोरोना बिमा मापदण्ड–२०७७ जारी गरेको छ ।
‘आगामी वर्षका लागि अस्थायी र करारलगायत सबै राष्ट्रसेवकको १ लाख रुपैयाँसम्मको कोरोना बिमा निःशुल्क हुने व्यवस्था मिलाएको छु,’ चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख छ । हाल निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, शिक्षकलगायत सबै गरी करिब सवा ५ लाख सरकारी कर्मचारी छन् ।
कर्मचारीको बिमा गर्दा हरेक मन्त्रालय मातहतका कार्यालयले आफ्ना कर्मचारीको कोरोना बिमा गर्नुपर्नेछ । सुरुमा बिमा शुल्क सम्बन्धित कार्यालयले नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । सो रकम पछि सरकारबाट फिर्ता पाइने बिमा समितिले जनाएको छ ।
कोरोना बिमा गरेका नागरिकलाई बिमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । सरकारले बजेटमा एक लाख रुपैयाँसम्मको सामूहिक कोरोना बिमाको वार्षिक शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पनि बिमा समितिले कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘कोरोना रोगको बिमा हुने थप व्यवस्था गरी १ लाखसम्मको सामूहिक कोरोना बिमा गर्दा लाग्ने वार्षिक शुल्कमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने प्रबन्ध मिलाएको छु,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालगायतका व्यक्तिको बिमा दायित्व शुल्क सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाएको छु  ।’ यसरी बिमा शुल्कमा अनुदान पाउन भने सामूहिक रूपमा बिमा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था कोरोना बिमा मापदण्डमा छ । व्यक्तिगत रूपमा कसैले एक लाख रुपैयाँसम्मको कोरोना बिमा गरेमा उसले सरकारबाट अनुदान पाउँदैन । तर परिवार, कार्यालयमार्फत सामूहिक रूपमा बिमा गरेको अवस्थामा बिमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान पाइन्छ । बिमा शुल्कमा अनुदान पाउन भने स्थानीय निकायको सिफारिस चाहिने व्यवस्था छ । कसैले आफ्नो परिवारको सामूहिक बिमा गरे स्थानीय निकायबाट यो व्यक्तिको परिवारमा यति जना छन् भन्ने आशयको सिफारिस चाहिने व्यवस्था बिमा समितिले गरेको हो । कोभिड–१९ को जोखिम सुरक्षणका लागि गत वैशाख ७ देखि बिमालेख बिक्री सुरु गरिएको थियो ।
यो बिमाअन्तर्गत अहिलेसम्म करिब ६ लाख जनाको बिमा भइसकेको छ । उक्त बिमामा करिब ३३ करोड रुपैयाँ बिमा शुल्क संकलन भएको छ । सो अवधिमा ५७ हजार ६ सय बिमालेख बिक्री भएको बिमा समितिले जनाएको छ । सञ्चालनमा रहेका २० निर्जीवन बिमा कम्पनीले उक्त बिमालेख बिक्री गरिरहेका थिए । कोरोना बिमालेखमा एक लाख र ५० हजार गरी दुई प्रकारका बिमांक तोकिएको छ । व्यक्तिगत, सामूहिक (परिवार, कार्यालयका कर्मचारी आदि) रूपमा पनि यो बिमा गर्न सकिन्छ । एक लाख रुपैयाँको बिमाका लागि व्यक्तिले एक हजार रुपैयाँ प्रिमियम (बिमा शुल्क) तिर्नुपर्छ । तर सामूहिक रूपमा घरपरिवार वा कार्यालयका कर्मचारीको बिमा गर्दा प्रतिव्यक्ति ६ सय रुपैयाँ तिरे पुग्छ । यसमा पनि सरकारबाट ५० प्रतिशत अनुदान पाइने भएपछि प्रतिव्यक्ति ३ सय रुपैयाँमै बिमा गर्न सकिन्छ ।

अर्थ वाणिज्य

सुन तोलाको १ लाख नाघ्यो

प्रतितोला १ लाख १ हजार ४ सय रूपैयाामा कारोबार
- कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौंको न्युरोडस्थित ज्वेलरीमा सजाइएको सुन । बुधबार प्रतितोला १ लाख १ हजार ४ सय रुपैयाँ पुगेपछि व्यवसायीले पसलमा सुनका गहनाबाट ॅमूल्य संकेत’ बनाएका थिए । तस्बिर : किरण पाण्डे/कान्तिपुर

काठमाडौं (कास)– सुनको प्रतितोला मूल्य १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मंगलबारको तुलनामा बुधबार भाउ प्रतिऔंस ३९ अमेरिकी डलर बढेपछि यहाँ मूल्य बढेको हो ।
मंगलबार भाउ निर्धारण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिऔंस सुनको मूल्य १९ सय ७५ रुपैयाँ रहेको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं महासंघअन्तर्गतका मूल्य निर्धारण समिति संयोजक तेजरत्न शाक्यले जानकारी दिए । उक्त दिन नेपाली बजारमा ९९ हजार ८ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो । बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा २ हजार १४ अमेरिकी डलर पुग्यो । यहाँ पनि मूल्य बढेर प्रतितोला १ लाख १ हजार ४ सय रुपैयाँ पुगेको शाक्यले जानकारी दिए ।
‘अहिले परिस्थिति विषम भएकाले लगानीका अन्य क्षेत्र सुरक्षित मानिएका छैनन् । लगानीकर्ताले सुनमै लगानी गर्न चाहेका छन्,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुनः बढेर प्रतिऔंस २ हजार ३५ देखि ३६ मा आइरहेको छ । बढ्ने क्रम जारी रहे बिहीबार थप एक हजार बढ्न सक्छ ।’
कोभिड–१९ का कारण विश्व अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा पुगेको छ । यसको असर सबै क्षेत्रमा परेपछि लगानीकर्ता सुरक्षित लगानीको खोजीमा सुनमा लगानी गरिरहेका छन् । सुनको माग बढिरहँदा उत्पादन भने घटेको छ । २०१८ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वार्षिक उत्पादन र कारोबार ४ हजार ५ सय टन रहेकोमा घटेर ३ हजार ५ सय टनको मात्रै भएको छ । जसले गर्दा भाउ अकासिएको महासंघले जनाएको छ । महासंघको तथ्यांकअनुसार केही महिनायता भाउमा लगातार नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । भाउ दिनहुँ बढ्नुको एक कारण अमेरिका र चीनबीचको व्यापारिक युद्ध पनि हो । यीबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बैंकहरूले ब्याजदर घटाएका छन् । जसले गर्दा लगानीकर्ताले सुनलाई नै प्राथमिकता दिएका छन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिऔंस सुन थप २/३ सय डलर बढ्न सक्ने अनुमान छ,’ शाक्यले भने, ‘त्यो भनेको नेपाली बजारमा थप १०/१२ हजार रुपैयाँ थप मूल्य बढ्नु हो ।
सुनको भाउ बढे पनि नेपाली बजारमा माग भने सुस्त छ । भाउ बढेकै कारण बजार सुनसान भएको व्यवसायी बताउँछन् । ‘सुनको भाउले दैनिक नयाँ रेकर्ड बनाएपछि बिक्री शून्य छ,’ शाक्यले भने, ‘भाउ थप बढ्ने आकलनले सर्वसाधारणले पुराना गहना पनि बेचेका छैनन् ।’

अर्थ वाणिज्य

अफिसको रकम लेखापालकी पत्नीको खातामा

- कान्तिपुर संवाददाता

रुकुम पश्चिम (कास)– त्रिवेणी गाउँपालिकाका लेखापाल हेमन्त केसीले सरकारी रकम आफू, पत्नी र भतिजाको नाममा जम्मा गरेको पाइएको छ । उनले पत्नी विर्मा र दाइका छोरा सुवासको नाममा झन्डै २५ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको खुलेको हो ।
केसीले आफ्नो नाममा ८ लाख र विर्माको नाममा फरकफरक मितिमा ८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेको पाइएको छ । उनले गाउँपालिकाको लेखा सहयोगीका रूपमा कार्यरत भतिजा सुवासको खातामा तलब शीर्षकमा ७ लाख ९१ हजार रकम जम्मा गरेका हुन् । घटनाबारे थाहा पाएपछि कार्यपालिकाले गाउँपालिका अध्यक्ष झक्कुप्रसाद घर्ती, उपाध्यक्ष निर्मला विष्ट खड्का तथा केही वडाध्यक्ष रहेको छानबिन कार्यदल बनाएर अध्ययन थालेको छ ।
आव ०७६/७७ मा विभिन्न शीर्षकको २४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ लेखापाल केसीले आफू, पत्नी र भतिजाको खातामा जम्मा गराएको पाइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपेन्द्र रावलले पुष्टि गरे । उनका अनुसार त्यसमध्ये पत्नीको नाममा गएको ८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ गाउँपालिकाको सञ्चित खातामा जम्मा गरिसकिएको छ । लेखापालको खाताको ८ लाख र भतिजा सुवासको खातामा जम्मा भएको ७ लाख ९१ हजार भने फिर्ता नभएको रावलले बताए ।
भतिजाको खातामा पारिश्रमिक भनेर उक्त रकम पठाइएको पाइएको छ । जब कि सुवासको मासिक तलब २२ हजार रुपैयाँ मात्र हो । जेठ १ देखि लागू हुने गरी नियुक्ति दिन कार्यपालिकाले निर्णय गरे पनि उनले गत फागुनमा मात्र नियुक्ति पाएका थिए ।

Page 10
अर्थ वाणिज्य

उधारोमा सिमेन्ट बिक्री बन्द

- विमल खतिवडा

उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै र लामो समयदेखि बजारबाट पैसा नउठेको भन्दै उद्योगीहरूले उधारोमा सिमेन्ट बिक्री बन्द गरेका छन् । उनीहरूले साउन १ बाट उधारोमा सिमेन्ट बिक्री गर्न नपाइने निर्णय गर्दै नगद कारोबार अनिवार्य गरेका हुन् ।
उधारोमा बेचिएको करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सिमेन्टको भुक्तानी उठ्न नसकेको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले जानकारी दिए । ‘सबै उद्योगी मिलेर उधारोमा नबेच्ने निर्णय भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘पहिला डिलरले बोरामा ४० रुपैयाँसम्म नाफा लिने गर्थे, अब कमिसनको अधिकतम सीमा प्रतिबोरा २० रुपैयाँसम्म बनाएका छौं ।’
अहिले सिमेन्टको माग कम छ । जसले गर्दा धेरै उत्पादन हुन सकेको छैन । उद्योगको दैनिक सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता ५० हजार टन छ । ‘माग पनि कम छ, उद्योग पनि कुल क्षमताको २० प्रतिशत मात्र चलेका छन्,’ थापाले भने, ‘अघिपछि यो बेला ४० प्रतिशतमा चल्थे । देशभर ६१ वटा सिमेन्ट उद्योग छन् । त्यसमध्ये चुनढुंगामा आधारित उद्योग २१ वटा छन् । ‘उद्योगहरूको लगानी डुब्ने अवस्था छ, बजारमा एकदमै मन्दी छ । १० प्रतिशत मात्र बिक्री छ,’ थापाले भने । अब सिमेन्टको सम्पूर्ण बिक्री कारोबार नगदमा गर्नुपर्नेछ । निर्माण कम्पनी र कर्पोरेट ग्राहकलाई कम्पनीले उधारो दिनुपर्ने भए अनिवार्य बैंक ग्यारेन्टी वा एलसी लिनुपर्नेछ,’ उद्योगीहरूले बनाएको सर्तमा भनिएको छ, ‘उधारोको अधिकतम समय ६० दिनसम्मको मात्र हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तै वार्षिक स्किम, मासिक स्किम, बोनस जुनसुकै नाममा स्किम, बोनस कमिसन दिए पनि त्यसको अधिकतम सीमा २० रुपैयाँ प्रतिबोरामा ननाघ्ने गरी हुनुपर्नेछ । सो रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रूपले कर कट्टी गर्नुपर्नेछ । यसबाहेक सुनचाँदी, हीरामोती, विदेश टुर वा अन्य कुनै प्रकारको नगद वा जिन्सी स्किम डिलर तथा उपभोक्ताका लागि राख्न पाइने छैन ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले पनि सिमेन्ट नगदमा मात्र बिक्री गर्ने गरी निर्णय गरिएको बताए । उक्त निर्णय साउनबाट लागू भएकाले बजारमा राम्रै प्रभाव पर्न थालेको उनको भनाइ छ ।
समग्रमा डन्डीको मूल्य घटेको छ । डन्डीको मूल्य घटबढ भइरहेको ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवालले बताए । ‘समग्रमा फलामको मूल्य बढ्ने, घट्ने क्रम जारी छ,’ उनले भने, ‘सरकारी निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा भने समस्या भएको छ ।’ मूल्यमा एकरूपता नभएको उनको भनाइ छ । ‘आफूखुसी मूल्य बढाउने गरिएको छ,’ उनले भने । बजारमा डन्डीको माग २५ प्रतिशत पनि छैन । कोरोना र लकडाउनले गर्दा समस्या भएको छ । घर निर्माण कम छ । आयोजना, सार्वजनिक भवन निर्माणको काम भइरहेकाले ती ठाउँमा बढी माग छ । मुरारका भने बजारमा डन्डीको मूल्य घटेको बताउँछन् । जेठपछि किलोमा ३ देखि ४ रुपैयाँ घटेको छ ।

अर्थ वाणिज्य

एनसेल अब पब्लिक कम्पनी

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– टेलिकम कम्पनी एनसेल पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भएको छ । कम्पनी ऐनको बाध्यकारी प्रावधानका कारण एनसेल पब्लिक कम्पनी बनेको हो । यससँगै एनसेललाई सार्वजनिक सेयर जारी गर्ने बाटो खुलेको छ ।
एनसेलले बुधबार सूचना जारी गर्दै आफू पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएको र नाम परिवर्तन गरेको जानकारी गराएको छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले साउन १९ गते एनसेललाई पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण हुन अनुमति दिएको हो । ‘प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीबाट पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको हुँदा यस कम्पनीका सम्पूर्ण काम, कारोबारहरू एनसेल आजियटा लिमिटेड नामबाट गरिने,’ एनसेलद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ ।
०७४ वैशाख १९ मा राजपत्रमा प्रकाशित कम्पनी ऐन, ०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐनमा ५ करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका कम्पनी २ वर्षभित्र पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राखिएको थियो । संशोधित ऐनमा ०७४ वैशाख १९ यता दर्ता भएका ५ करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका प्राइभेट कम्पनी पनि पब्लिक लिमिटेडमा जानुपर्ने व्यवस्था छ ।
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, ०७३ अनुसार संगठित संस्थाको जारी पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा घटी र ४९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी सेयरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपर्ने हुन्छ । धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्दा पब्लिक कम्पनीका रूपमा एक आर्थिक वर्ष पूरा गरेको, लेखापरीक्षण तथा साधारणसभा सम्पन्न गरेको जस्ता सर्त पूरा गरेको हुनुपर्छ । यो सर्तका अनुसार एनसेलको सेयर जारी हुन अझै कम्तीमा एक वर्ष लाग्न सक्छ ।

अर्थ वाणिज्य

सडक बन्यो, मुआब्जाको टुंगो छैन

- कान्तिपुर संवाददाता

रामेछाप (कास)– रामेछापको लिखु तामाकोसी गाउँपालिकामा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत सडक बनेको १० महिना बितिसक्यो । उक्त स्थानको मुआब्जा रकम भने अझै केही किसानले पाएका छैनन् ।
एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्माण हुने योजनाहरूमा सरकारले जग्गाको मुआब्जा दिएपछि मात्र लगानी गर्ने नियम छ । तर रामेछापको उक्त योजनामा कामै सकिएको १० महिना बितिसक्दा पनि जग्गाधनीले मुआब्जा पाउन नसकेको तामाकोसी–७ का वडाध्यक्ष सुवास बोहराले बताए । तिल्पुङ–धोबी–सिरिसे सडक खण्डमा पर्ने ५१ कित्ताको झन्डै १ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ । करिब ३९ किलोमिटर सडकखण्डमा पर्ने अन्य जग्गाधनीले मुआब्जाको रकम पाइसकेका छन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) ले सडक निर्माण हुनुअगावै अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको लगत प्रकाशन गरेको थियो । उक्त सूचनामा परेका जग्गामा सडक नपरेर अर्को स्थानबाट निर्माण कार्य भएको पाइएकाले अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गा छुट्न गएको हो ।
‘अब सबै नयाँ प्रक्रियाबाटै उक्त समस्या टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ,’ आयोजना प्रमुख गणेश अर्यालले भने । उनका अनुसार साविकमा रोक्का भएका जग्गा फुकुवा गरी सडक परेको स्थानमा नयाँ सर्वेक्षण गरिएको छ । ‘हामीले ५१ वटा कित्ताको लगत तयार गरी आवश्यक निर्देशनका लागि माथिल्लो निकायमा पठाएका छौं,’ अर्यालले भने, ‘मुआब्जा रकम निकासा भएपछि अरू प्रक्रिया बढाउँछौं ।’
विगतमा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भइसकेका १ सयभन्दा बढी जग्गाधनीलाई गत असारमा मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । कित्ताकाट– लगायतको कामले उनीहरूले मुआब्जा लिन सकेका थिएनन् । नापी र मालपोत कार्यालयमा जनशक्ति अभाव देखाउँदै मुआब्जाको काम रोकिएको थियो । जग्गाधनीबाट योजनाको नाममा जग्गा पारित भएपछि मात्र मुआब्जाको रकम वितरण गर्ने नीति छ ।

अर्थ वाणिज्य

बजारमा ‘अपाचे आरटीआर १६० ४भी’

अर्थ संक्षेप
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– टीभीएसको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले ‘अपाचे आरटीआर १६० ४ भी’ को सिंगल डिस्क भेरियन्ट मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले यसअघि डबल डिस्कमा मात्रै बिक्री गर्दै आएको अपाचे आरटीआर १६० ४ भीसीएलाई सिंगल डिस्कमा पनि उपलब्ध गराएको हो । जगदम्बा मोटर्सले नयाँ भेरियन्टमा अपाचे आरटीआर १६० ४ भीलाई बजारमा ल्याएको हो । यसको पछाडि चक्कामा भने ड्रम ब्रेक छ । कम्पनीले साउन ८ मा सार्वजनिक गरेको नयाँ मूल्यसूचीमै आरटीआर १६० फोर भी सिंगल डिस्क भेरियन्टको मूल्य सार्वजनिक गरेको थियो । कम्पनीले यसको मूल्य २ लाख ७२ हजार ९ सय रुपैयाँ रहेको जानकारी दिइएको छ । दराजले चलाइरहेको ‘दराज महाबचत’ योजना सकिएलगत्तै यो सार्वजनिक गरिएको हो । दराजबाट अपाचे आरटीआर १६० ४ भी किन्ने ग्राहकले नगद १४ हजार रुपैयाँ छुट पाउनेछन् । यो छुट ७ दिनका लागि रहनेछ ।

अर्थ वाणिज्य

मादमे खोला आयोजनाको मुख्य लगानीकर्ता एनएमबी

अर्थ संक्षेप
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– एनएमबी बैंकले २४ मेगावाटको मादमे खोला जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य लगानीकर्ताका रूपमा वित्तीय व्यवस्थापन गरेको छ । कास्कीको मादी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा एनएमबीले अगुवाइ गरेको हो । यसैगरी सहवित्तीयकरणमा कर्मचारी सञ्चय कोष, एनआईसी एसिया बैंक र प्रभु बैंक छन् । आयोजनाको कुल लागत ४.४८ अर्ब छ । यसमध्ये बैंकहरूको लगानी ३.३२५ अर्ब हुनेछ । आयोजनासँग एनएमबीले ४२ वटा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरिसकेको जनाएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

धितोपत्र बोर्डलाई सूचना सच्याउन सगुनको अनुरोध

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– सगुनले नेपाल धितोपत्र बोर्डले साउन १४ मा प्रकाशन गरेको सूचना सच्याउन अनुरोध गरेको छ । बोर्डले ‘बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त नगरेका निष्कासन तथा योजनाहरूमा सहभागी नहुन सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई जरुरी सूचना’ विषयमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो । ‘बोर्ड जस्तो जिम्मेवार निकायले विषयवस्तुको गम्भीरता नबुझी साउन १४ गते प्रकाशन गरेको सार्वजनिक सूचनालाई सच्याइयोस् भनी आग्रह गर्दछौं,’ सगुनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसै सिलसिलामा सगुनले बोर्डलाई स्पष्टीकरण निवेदनसमेत बुझाइसकेका छौं ।’ कम्पनीले नेपालमा नेपालीहरूलाई लक्ष्य गरी धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन जारी गरेकोसम्बन्धी कुनै विषय विज्ञापन नगरेको सगुनले जनाएको छ ।

Page 11
कला र शैली

बदला बरिलै...

‘हामीले फिल्मलाई मनोरञ्जनसँग जोडेर मात्र हेरिरहेका हुन्छौं । यस्तो गम्भीर विषय उठाउँदा मनोरञ्जनको महत्त्व कम हुन्छ भन्ने सोचमा हाम्रा फिल्म बन्छन् ।’
- रीना मोक्तान

‘बरिलै’ मेलोडीमा तीजको गीत बनाउने सोच बुन्दै थिए गायक प्रकाश सपुत । तीज गीतमा महिलाका विषयवस्तु जोडिन्छन् । महिलाका पीडा गीतमा राख्ने सोच्दै गर्दा बलात्कारको विषय जोडियो । अनि तयार भयो ‘बदला बरिलै ।’ यतिखेर यो गीत चर्चामा छ । गीतको शब्द र संगीतसँगै दृश्यमा देखाइएको कथा दर्शकको मन छुन सफल भएको छ ।
‘गलबन्दी’ र ‘बोल माया’ जस्ता चर्चित गीत दिएका गायक प्रकाशलाई फेरि चर्चामा ल्याइदिएको छ यो गीतले । गीतको भिडियोमा अभिनेत्री केकी अधिकारीको अभिनय छ । यो गीतको ‘वन लाइन कन्सेप्ट’ र मेलोडी एक वर्ष अगाडि नै तयार भएको थियो । लकडाउनमा गीतलाई प्रकाशले मूर्तरूप दिए ।
महिलाका मुद्दा उठाउँदै आएकी केकीलाई उनले गीतको म्युजिक भिडियोका लागि छनोट गरे । ‘केकीको अभिनय क्षमता अब्बल छ । यस्ता विषयवस्तुमा आवाज उठाउने अभियन्ता पनि भएकाले यो चरित्रलाई न्याय दिन सक्ने कलाकार उहाँ नै हो जस्तो लाग्यो,’ उनले सुनाए ।
गीतबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया बटुलिरहेकी केकी ‘बदला बरीलै’ लाई अभियानको रूपमा लिएको बताउँछिन् । बजारमा तडकभडक, रमझमका तीज गीत सार्वजनिक भइरहँदा प्रकाश फरक स्वादमा गीत लिएर आएका हुन् । आफूले महिलाको वेदना पोख्ने, पीडा पोख्ने, गीत लेख्ने क्रममा यो गीत सिर्जना भएको उनी बताउँछन् ।
केकी यो गीतको शब्द र संगीत नै मार्मिक रहेको बताउँछिन् । ‘भिडियोचाहिँ यो गीतको सोचको दोस्रो पक्ष हो । जुन मर्ममा गीत बनेको छ, त्यो आफैंमा सशक्त छ,’ उनले भनिन्, ‘मैले यस्तो विषयमा आवाज उठाउँदै आएकी छु । योभन्दा अगाडि फिल्म ‘राज्जारानी’ मा दाइजोको निहुँमा जलाइएको युवतीको भूमिका गरेँ । एसिड अट्याकमा परेकी पात्रको भूमिका म्युजिक भिडियोमा निर्वाह गर्न पाएको थिएँ ।’
आफूले आवाज उठाउँदै आएको विषयलाई अभिनयमार्फत प्रस्तुत गर्न पाउँदा निकै उत्साह थपिएको उनी बताउँछिन् । फिल्ममा भने यस्ता भूमिकामा अभिनय गर्न कमै पाएको उनी बताउँछिन् ।

यस्ता विषय फिल्ममा किन उठ्दैन ?
केकी व्यावसायिक दृष्टिकोणले यस्ता फिल्मले लगानी सुरक्षित नगरेका कारण पनि यस किसिमको मुद्दामा कम फिल्म बन्ने गरेको तर्क गर्छिन् । ‘हामीले फिल्मलाई मनोरञ्जनसँग जोडेर मात्र हेरिरहेका हुन्छौं । यस्तो गम्भीर विषय उठाउँदा मनोरञ्जनको महत्त्व कम हुन्छ भन्ने सोचमा हाम्रा फिल्म बन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘व्यावसायिक दृष्टिकोणले पनि त्यस्ता खालका कम फिल्मले मात्र लगानी उठाएको देखिन्छ । यस्तो विषय उठाउँदा जोखिम धेरै भएको कारणले कम फिल्म बनेको हुन सक्छ ।’
यो गीतलाई फिल्मी शैलीमा गायक प्रकाश आफैंले निर्देशन गरेका छन् । आफ्नो कथा भन्ने रुचिले पनि यस्तो भिडियो बनेको प्रकाश सुनाउँछन् । ‘अडियो मात्र निकाल्ने जमाना हरायो । अहिले गीतलाई सुन्ने मात्र होइन हेर्न पनि सकिन्छ भन्ने माध्यम आयो । योचाहिँ हाम्रा लागि राम्रो अवसर हो । हामीले हाम्रो कथाहरू देखाउन पायौं,’ उनले भने, ‘यसलाई कथामा गीत मिसाएको भन्न पनि मिल्छ र गीतमा कथा मिसाएको भन्न मिल्छ । मलाई कथामा रुचि छ । दर्शकलाई नयाँ कुरा देखाउने रुचि छ ।’
आफूले देखाउन खोजेको कथा दर्शकसम्म पुर्‍याउन गीत सजिलो माध्यम बन्यो प्रकाशका लागि । सानो छँदा आमाले सुनाएको दन्त्य कथाबाट यो गीतको कन्सेप्ट प्रभावित रहेको उनी बताउँछन् ।
उनका अनुसार यो गीतले धेरैलाई निर्मला पन्तको सम्झना गराइदिएको छ । आफूले देखे, सुनेकै कथा गीतमा प्रकाशले प्रस्तुत गरेका छन् । ‘दुर्व्यवहारको विषय देखिरहिएकै हुन्छ । हाम्रै गीतमा पनि अवार्ड दिने बेलामा जुनखालको व्यवहार गरिएको छ, त्यो दुर्व्यवहार हो,’ उनी सुनाउँछन्, ‘सबै जना त्यस्तै हुन्छन् भन्ने हुँदैन । तर, कतिपयको नियतमै त्यो देखिन्छ । कतिपयको व्यवहारमा देखिन्छ । यस्तो व्यवहारमा चाहिँ महिला आफैंले अनुभूत गर्ने कुरा हो, मलाई दुर्व्यवहार भयो कि भएन भनेर । म पुरुष भएर त्यसलाई गहिराइमा त्यो देखिरहेको नहुन सक्छु । कहिलेकाहीं बाटोमा हिँड्दै गर्दा, काम गर्ने ठाउँमा कोही व्यक्तिले दुर्व्यवहार गरिरहेको छ है भन्ने कुरा देखिरहेको हुन्छौं हामी ।’
दुर्व्यवहार भइरहेको देख्दा आफूलाई बोलिहालौं भन्ने अनुभव पनि हुन्छ प्रकाशलाई । ‘बोलौं कि भन्ने हुन्छ । हामीले बोलिदिँदा महिलालाई असहज पो हुने हो कि, छ कि भन्ने डर भइरहेको हुन्छ,’ उनले आफ्नो अनुभव साटे ।
अभिनेत्री केकी गीतले उठाएको बलात्कार, दुर्व्यवहारबाट महिलाहरू अछुत नरहने बताउँछिन् । ‘महिलाहरूले आफ्नो जीवनकालमा कुनै रूपमा काम गर्ने ठाउँमा, विद्यालय जाने ठाउँमा कतै न कतै विभिन्न किसिमको अप्ठ्यारो अनुभव गरेका हुन्छन् । दुर्व्यवहार भनेको कसैले बोलेर, छोएर नै गर्नुपर्छ भन्ने मात्र होइन,’ उनी भन्छिन्, ‘व्यवहारमा गरिने स–साना विभेद हिँड्दाखेरी जिस्काएर हिँड्न अप्ठ्यारो बनाइदिने कुराले महिलाहरू जहिले पनि डराएर, जोगिएर हिँड्नुपर्ने वातावरण समाजले बनाइदिएको छ । जसको कारणले एउटा महिलामा जतिबेला पनि डर र भय हुन्छ ।’ उनी थप्छिन्, ‘समाजको डरले आवाजहरू उठाउन खोजेको समयमा उठाउन सकिँदैन । उठेका आवाजहरू पनि दबाइन्छ । मैले पनि मेरो जीवनकालमा कतै न कतै कुनै किसिमको अप्ठ्यारो पक्कै पनि महसुस गरेको छु होला । ओहो ! त्यो व्यक्तिले त्यसरी नहेरिदिएको भए त्यहाँ म अझ निर्धक्क भएर प्रस्तुत हुन पाउँथे कि भन्ने हुन्छ । यो किसिमको भोगाइ र देखाइबाट कोही अछुत छैनजस्तो लाग्छ हाम्रो समाजमा ।’
गम्भीर विषय भए पनि गीतलाई हरर टोनमा देखाइएको छ । केकी खासमा यस्ता अपराध गर्ने व्यक्तिले कुनै न कुनै समयमा सजाय पाउँछन् भन्ने देखाउन यस्तो गरिएको बताउँछिन् । ‘यसले दुर्व्यवहार गर्ने अथवा आपराधिक सोच आउने व्यक्तिलाई झक्झकाओस्, कानुनबाट छुटे पनि कुनै न कुनै रूपमा जिन्दगीमा यसको सजाय पाउँछु भन्ने डर पनि पैदा गरोस् भन्ने हो,’ केकीले भनिन्, ‘कसैलाई वस्तुको रूपमा लिनु, बलात्कार गर्नु, बलात्कार गरेर हत्या गर्नु, त्यसलाई आत्महत्याको नाम दिनु त्यसमाथि पनि त्यो व्यक्तिको परिवारले कहिल्यै पनि न्याय पाउन नसक्नु यो जत्तिको नराम्रो संसारमा सायदै कुनै कुरा होला । चेतना फैलाउन केही हदसम्म सफल भएको छ जस्तो लाग्छ यो गीत ।’
प्रकाश गीतलाई राज्यसँग गुनासोका रूपमा पनि जोड्छन् । राज्यको कानुन कति कमजोर छ भन्ने व्यंग्यका रूपमा पनि गीतलाई व्याख्या गर्छन् उनी । भन्छन्, ‘एउटा घटना त भयो । कानुन त छ तर त्यो कानुन अझै प्रभावकारी भएको छैन भन्ने व्यंग्यात्मक चेतना पनि भिडियोले दिन खोजेको हो । त्यो खालको घटना गराउने व्यक्तिलाई यो भिडियो हेरिहालेमा हिनताबोध हुन्छ होला ।’
लकडाउनले गर्दा कामविहीन भए पनि केकीले यो गीतको म्युजिक भिडियोमा काम गर्दा पारिश्रमिक लिइनन् । भन्छिन्, ‘कामले दिने आनन्दचाहिँ पारिश्रमिकभन्दा ठूलो हुन्छ । मैले यसलाई कामभन्दा पनि मनबाट गर्न चाहेको अभियानको रूपमा लिएको हो ।’
पछिल्लो समय अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले दुर्व्यवहारबारे बोलिन् । हाम्रो समाजमा महिलालाई हिंसाबारे बोल्ने वातावरण बनाइदिनुपर्ने केकीको धारणा छ । साम्राज्ञीको विषयमा भनिन्, ‘विषय उठान हुनु हाम्रोजस्तो सामाजिक परिपाटीमा ठूलो क्रान्ति हो । फिल्म क्षेत्रमा काम पाइँदैन कि भन्ने डर हुन्छ । परिवारको चिन्ता हुन्छ । इज्जतको चिन्ता भइरहेको अवस्थामा कसैले आवाज उठाउँछ भने समाजको एउटा जिम्मेवार व्यक्ति अथवा अंश भएको नाताले यस्तो वातावरण बनाइदिनुपर्छ, जहाँ आवाज उठाउने व्यक्तिलाई सहजता महसुस होस् । आवाज उठेको बेलामा साथ त दिनुपर्छ ।’

कला र शैली

मदन पुरस्कारको दौडमा ७ पुस्तक

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– मदन पुरस्कार गुठीले ‘मदन पुरस्कार–२०७६’ का लागि सातवटा पुस्तक छनोट गरेको छ । यस वर्षको पुरस्कारका लागि २०७६ मा प्रकाशित १ सय ५१ पुस्तकहरू आफूलाई प्राप्त भएको गुठीले जनाएको छ । छनोट भएका उत्कृष्ट ७ पुस्तकमध्ये एकलाई यस वर्षको मदन पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । मनोनयनमा परेका पुस्तकहरूमा विमल निभाको ‘जोकरको बन्दुक’, तीर्थ श्रेष्ठको ‘धर्सैधर्साको चक्रव्यूह’, भुवन ढुंगानाको ‘परित्यक्ता’, योगी धर्ममहारसको ‘महारसनिघण्टु (खण्ड १–३)’, चन्द्रप्रकाश बानियाँको ‘महारानी’, ललित विष्टको ‘मोहपथ’ र शारदा शर्माको ‘यात्रामा’ छन् ।

Page 12
खेलकुद

क्रिकेटको प्रशिक्षण पछि धकेलियो

हाललाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट क्यालेन्डर केही नभएकाले भदौ १ गते सुरु हुने भनिएको प्रशिक्षण एक महिनासम्म धकेलिन सक्ने भएको छ
- विनोद पाण्डे

नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको बन्द प्रशिक्षण एक महिना पछाडि धकेलिने भएको छ । तत्कालका लागि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट क्यालेन्डर केही नभएकाले भदौ १ गते सुरु हुने भनिएको प्रशिक्षण एक महिनासम्म धकेलिन सक्ने नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) स्रोतले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले क्यानलाई २०२१ को जनवरी अगाडिसम्म नेपालको कुनै पनि खेलतालिका नभएको बताएपछि विश्व क्रिकेटको उच्च निकायको मागनिर्देशनअनुरूप नै नेपाली क्रिकेटको प्रशिक्षण असोजसम्म सार्न लागिएको
जनाइएको छ ।
भदौको अन्तिम सातादेखि असोज पहिलो सातासम्म नेपाली राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षण सुरु गर्ने भनिएको छ ।
कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) ले महामारीको रूप लिएपछि नेपाली क्रिकेट टोली मार्चयता मैदान प्रवेश गरेको छैन । नोभेम्बरमा दुबईमा कुनै शृंखला आयोजना गर्ने आशामा भदौ १ देखि त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा आवासीय सुविधासहित क्यानले प्रशिक्षणलाई आवश्यक तयारी सुरु गरेको थियो ।
नेपालले विश्वकप लिग २ मा अप्रिलमा नामिबिया, जुनमा पपुवा न्युगिनी र जुलाईमा स्कटल्यान्डमा गएर खेल्ने कार्यक्रम कोरोना भाइरसका कारण स्थगित भइसकेको छ । नामिबियामा नेपालले नामिबिया र स्कटल्यान्ड, पपुवा न्युगिनीमा पपुवासाग र युएई तथा स्कटल्यान्डमा स्कटल्यान्ड र नामिबियासाग २–२ गरी १२ खेल खेल्ने तालिका थियो ।
एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राष्ट्र बनेपछि विश्वकप लिग २ मा रहेको नेपालले ४ खेल खेलिसकेको छ र २०२२ सम्म गरी गरी नेपालले थप ३२ खेल खेल्न बाँकी रहेको छ ।
क्यान स्रोतका अनुसार नेपालले अब २०२१ मा ७ त्रिकोणात्मक शृंखला खेल्न सक्नेछ । निर्धारित तालिकाअनुसार नेपाल २०२१ को जवनरीमा ओमान जानेछ र त्यहाँ ओमान र अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । फेब्रुअरीमा यूएई र पपुवा न्युगिनी काठमाडौं आएर नेपालसँग खेल्ने तालिका छ । नोभेम्बरमा नामिबिया र स्कटल्यान्ड पनि नेपाल आउने छन् । यसबीचमा अगस्टमा अमेरिका गएर नेपालले अमेरिका र ओमानसँग खेल्नेछ ।
नेपालको नामियिबा, स्कटल्यान्ड र पपुवा न्युगिनी भ्रमण पनि २०२१ मै मिलाइने सम्भावना छ । सन् २०२२ को जनवरीमा यूएई गएर यूएई र नामिबियासँग खेलेपछि नेपालको विश्वकप लिग २ को यात्रा टुंगिने छ । नेपालले यसै वर्षको मार्चमा अमेरिका र ओमानसँग कीर्तिपुरमा खेल्दै विश्वकप लिग २ को यात्रा सुरु गरेको हो । त्यसमा अमेरिकासँगको दुवै खेल जिते पनि ओमानसँगका दुवै खेल हारेको थियो ।
चारमहिने लकडाउनपछि भदौ १ गतेबाट सरकारले खेलाडीलाई प्रशिक्षणका लागि अनुमति दिएको थियो । सोहीअनुरूप क्यानले नेपाल सरकार र आईसीसीको गाइडलाइन अनुसार नेपाली पुरुष राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षण सुरु गर्न लागेको थियो ।
नेपाली टोली प्रशिक्षणका लागि आएपछि पहिला पीसीआर परीक्षण गर्ने र त्यसपछि दुई साता त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने, क्युरेटर, मैदानका कर्मचारीहरू सबैको पीसीआर परीक्षण गरिने तयारी गरेको थियो ।
आईसीसीको निर्देशनअनुरूप खेलाडीका लागि त्रिवि मैदानको हाताभित्रै आवासीय व्यवस्था मिलाउन लागिएको थियो । त्रिवि मैदान हाताभित्रको भीआईपी प्यारापिट र स्कोर बोर्ड अपडेट गर्न बनाइएको भवनमा खेलाडीलाई आवासीय व्यवस्था मिलाउने तयारी गरेको क्यानले असोजमा प्रशिक्षण धकेलिएपछि हाल रहेको जिम भवनमा आवासीय सुविधा बनाउने विकल्प पनि अगाडि ल्याएको बताइएको छ ।

खेलकुद

विश्व च्याम्पियन इंग्ल्यान्ड स्तब्ध

- कान्तिपुर संवाददाता
साउथह्याम्पटनमा भएको तेस्रो एकदिवसीय जितेपछि आयरल्यान्डका केभिन ओ’ब्राइनलाई बधाई दिँदै इंग्ल्यान्डका कप्तान इयान मोर्गन । तस्बिर : एपी

साउथह्याम्पटन (एएफपी)– आयरल्यान्डले इंग्ल्यान्डलाई पराजित गर्नेमा आफू सधैं विश्वस्त रहेको पाउल स्टर्लिङले जनाएका छन् । यी ओपनिङ ब्याट्सम्यानको सानदार शतकमा आयरल्यान्डले कीर्तिमान विजय लक्ष्य पछ्याउँदै मंगलबार साउथह्याम्पटनमा विश्व च्याम्पियन इंग्ल्यान्डमाथि तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा ७ विकेटको सनसनी जित हात पारेको थियो ।
स्टर्लिङले १ सय ४२ र कप्तान एन्ड्रे बालब्रिनले १ सय १३ रन बनाएपछि आयरल्यान्डले ३ सय २९ रनको जित लक्ष्य पछ्याएको थियो । एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा आयरल्यान्डले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो स्कोर बनाउँदै विजय लक्ष्य पूरा गरेको हो । सन् २०११ को विश्वकपमा पनि इंग्ल्यान्डमाथि बेंग्लोरमा विजय हात पार्दा आयरल्यान्डले ३ सय २८ रनको जित लक्ष्य पछ्याएको थियो ।
स्टर्लिङ र बालब्रिन छोटो समयमा आउट हुँदा आयरल्यान्ड पतन हुने स्थिति नआएको पनि होइन । ९ वर्षअगाडि भारतमा इंग्ल्यान्डमाथि विजय हात पार्दा विश्वकप इतिहासकै छिटो शतक बनाएका केभिन ओ’ब्राइनले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटका कम अनुभवी ह्यारी टेक्टरसँग मिलेर आयरल्यान्डलाई एक बलअगाडि नै अर्को ऐतिहासिक विजय दिलाए । टेक्टर २६ बलमा २९ र ओ’ब्राइन १५ बलमा २१ रन बनाई अविजित रहे ।
स्टर्लिङले १ सय २८ बल खेल्दै ९ चौका र ६ छक्का तथा बालब्रिनले १ सय १२ बल खेली १२ चौका प्रहार गरे । यी दुईले दोस्रो विकेटमा २ सय १४ रनको साझेदारी गरे । आयरल्यान्डलाई ६५ रन आवश्यक भएको समयमा स्टर्लिङ रनआउट भए भने त्यसको १५ रनपछि बालब्रिनले पनि आफ्नो विकेट गुमाउन पुगे । ओ’ब्राइन र टेक्टरले ५० रनको अविजित साझेदारी गर्दै इंग्ल्यान्डलाई विजय दिलाए ।
जेम्स भिन्सले स्टर्लिङलाई ९५ र १ सय ३९ रन तथा टम बान्टोनले टेक्टरलाई १९ रनमा क्याच छाडिदिनु इंग्ल्यान्डलाई महँगो पर्‍यो । त्यसबाहेक इंग्ल्यान्डले वाइड र नो बलमै अतिरिक्त ९ रन खर्चेको थियो । म्यान अफ द सिरिजमा चुनिएका डेविड विलीले आफ्नो १० ओभरको स्पेलमा ७० रन खर्चन पुगे । आयरल्यान्डले अन्तिम १० ओभरमा ७६ रन बनाउँदै खेल जितेको हो । आयरल्यान्डले सकिब महमुदको अन्तिम ओभरमा ८ रन बनाउँदै जित हात पारेको हो । इंग्ल्यान्डलाई उसैको भूमिमा आयरल्यान्डले पहिलोपटक पराजित गरेको हो । सन् २०१५ को विश्वकपपछि आयरल्यान्डले पहिलोपटक ठूलो राष्ट्रलाई हराएको छ । शृंखलाको पहिलो दुई खेलमा आयरल्यान्डले १ सय ७२ र २१२–९ को स्कोर मात्र बनाउन सकेकाले यो प्रभावशाली प्रदर्शन थियो ।
गत वर्ष विश्वकप जितेको टोलीबाट इंग्ल्यान्डको धेरै खेलाडी आयरल्यान्डसँगको शृंखलामा खेलेका छैनन् । इंग्ल्यान्डले टेस्ट र एकदिवसीय छुट्टाछुट्टै टोली बनाएको छ । टेस्ट टोलीमा रहेका कप्तान जो रुट, अलराउन्डर बेन स्टोक्स, तीव्र बलर जोफ्रा आर्चर, मार्क उड र क्रिस वोक्सले आयरल्यान्डसँग खेलेका छैनन् । यसले पनि आयरल्यान्डको मनोबल बढाएको थियो ।
‘हामीले धेरैपटक ३ सयभन्दा माथिको स्कोर पछ्याएका छौं, त्यसैले यसपटक पनि यो लक्ष्य पूरा गर्न सक्छौं भन्नेमा हामी थियौं,’ प्लेयर अफ द म्याच स्टर्लिङले भने । कप्तान बालब्रिनले ठ्याक्कै १ सय बल खेलेर आफ्नो शतक पूरा गरेका थिए । ‘यो लक्ष्यमा पुगिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो, त्यसका लागि हाम्रो माथिल्लो क्रमले राम्रो ब्याटिङ मात्र गर्नुपर्थ्यो,’ बालब्रिनले भने, ‘जसरी खेलको अन्त्य भयो त्यसमा हामी खुसी छौं । निश्चय पनि पहिलो दुई खेलमा हामीले राम्रो ब्याटिङ गर्न सकेका थिएनौं ।’
यसअघि आयरल्यान्डका पूर्व–ब्याट्सम्यान एवं इंग्ल्यान्डका कप्तान इयान मोर्गनले आफ्नो पूर्व राष्ट्रविरुद्ध १ सय ६ रन बनाएका थिए । समकक्षी बालब्रिनले ६७ रनमा क्याच छाडिदिएको फाइदा मोर्गनले खुबै उठाए । तर इंग्ल्यान्डले महत्त्वपूर्ण ३ विकेट १३ रनको अन्तरमा गुमाएपछि टोली १९०/३ बाट २०३/६ को स्थितिमा पुग्दै १ बलअगाडि ३ सय २८ रनमा अलआउट भएको थियो ।
यो जितले आयरल्यान्डलाई २०२३ को विश्वकप छनोटका लागि मानिएको विश्वकप सुपर लिगमा १० अंक दिलाएको छ । ‘हामीलाई उनीहरूले कुनै अवसर नै दिएनन्, त्यसैले यसको श्रेय आयरल्यान्डलाई नै दिनुपर्छ । मलाई लाग्छ हाम्रो आज औसत दिनमात्र रह्यो,’ मोर्गनले भने । डब्लिनमा जन्मिएका देब्रेहाते मोर्गनले ओपनरद्वय जेसन रोय र जोन्नी बेरिस्टोलाई गुमाएपछि १४–२ को स्थिति सुधारेका थिए । उनले बान्टोनसँग चौथो विकेटमा १ सय ४६ रन जोडेका थिए । पहिलो एकदिवसीय अर्धशतक बनाएका बान्टोनले ५८ रन जोडे । 

भ्रमणकारी पाकिस्तान र इंग्ल्यान्डबीच म्यानचेस्टरमा सुरु पहिलो टेस्ट क्रिकेटलाई वर्षाले प्रभावित गरेको छ । बुधबार वर्षाले प्रभावित हुनुअगाडि ४१ ओभरको खेल हुँदासम्म पाकिस्तानले २ विकेट गुमाई १२१ रन बनाएको थियो । बाबर आजम ५२ र सान मसुद ४५ रनमा क्रिजमा थिए । एलबीडब्लू धरापमा परेका कप्तान अजहर अली शून्य आउट भए भने जोफ्रा आर्चरबाट बोल्ड हुनुअघि अविद अलीले १६ रन बनाएका थिए । तस्बिरमा बाबर आजम । तस्बिर : एपी 

खेलकुद

फुलहमको बहादुरीपूर्ण पुनरागमन

- कान्तिपुर संवाददाता
इंग्लिस च्याम्पियनसिप प्लेअफ विजेता भएपछि ट्रफी उचाल्दै फुलहमका जो ब्रायन ।  तस्बिर : एपी 

लन्डन (एएफपी)– फुलहमले प्रिमियर लिगमा तत्काल पुनरागमनका लागि विश्व फुटबलमै सबैभन्दा आकर्षक मानिएको खेलमा ब्रेन्टफोर्डलाई २–१ गोलले पराजित गरेको छ । २०१७/१८ को सिजन रेलिगेसनमा परेको फुलहमका लागि यो जित प्रिमियर लिगमा पुनरागमनसहित ठूलो आर्थिक लाभका हिसाबमा पनि महत्त्वपूर्ण छ । मंगलबार राति खेलिरहेको च्याम्पियनसिप प्लेअफ फाइनलमा पूर्वखेलाडी स्कट पार्करद्वारा प्रशिक्षित फुलहमका लागि डिफेन्डर जो ब्रायनले अतिरिक्त समयमा २ गोल गर्दै अप्रत्याशित नायकका रूपमा चम्किए । नियमित समयमा दुई टिमले गोलरहित बराबरी खेलेका थिए ।
खेलको अन्त्यतिर हेनरिक डाल्सगार्डले सान्त्वना गोल फर्काए पनि ब्रेन्टफोर्डका लागि निकै ढिला भइसकेको थियो । ब्रेन्टफोर्ड ७३ वर्षदेखि प्रिमियर लिग खेल्न प्रतीक्षारत थियो । प्रिमियर लिगमा बढुवासँगै द क्राभेन कटेज क्लबले १ सय ७६ मिलियन अमेरिकी डलर पाउने छ । साथै यो नतिजा प्रशिक्षक पार्करका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ । प्रशिक्षण करिअरमा उनके यो पहिलो ठूलो सफलता हो ।
‘हामीले त्यही गर्‍यौं, जुन आज रात गर्न चाहन्थ्यौं । तर अझै धेरै सुधार गर्न बाँकी छ । यो प्रदर्शनले मलाई खुसी र गर्व लागेको छ,’ पार्करले स्काई स्पोटर््ससँगको कुराकानीमा भने, ‘म मेरा टिमका सम्पूर्ण उत्कृष्ट खेलाडीप्रति गर्व गर्न चाहन्छु कि उनीहरू अघिल्लो वर्ष गम्भीर मनोवैज्ञाननिक समस्याबाट संघर्षरत थिए । उनीहरूमा यस्तो मानसिकताको कमी थियो । हरेक दिन मैले उनीहरूलाई निश्चित लक्ष्य निर्धारण गरी प्रोत्साहित गरें र आजको रात जब यो नतिजा आयो अनि सोचें पछिल्लो १२ महिनामा मैले के गरिरहेको थिएँ ।’
लेफ्टब्याक ब्रायनले १ सय ५ औं मिनेटमा ब्रेन्टफोर्डका गोलरक्षक डेभिड रायाको गम्भीर गल्तीको फाइदा उठाउँदै गोलको खडेरी तोडे । १ सय १७ औं मिनेटमा सब्स्टिच्युड अलेक्जान्डर मिट्रोभिचसँगको तालमेलमा अर्को गोल गरे । दुई गोलको अग्रतापछि फुलहमले सानदार उत्सव मनाएको थियो । फुलहमको जित निश्चित हुनु केही सेकेन्डअघि ब्रेन्टफोर्डका लागि हेनरिकले एक गोल फर्काएका थिए ।
च्याम्पियनसिपको यस सिजनमा दुवैपल्ट ब्रेन्टफोर्डले फुलहमलाई पराजित गरेको थियो । लिग तालिकामा समान अंक भए पनि गोलअन्तरका आधारमा उसले तेस्रो स्थान हासिल गरेको थियो ।
यो नतिजा ब्रेन्टफोर्डका लागि भने एक ठूलो झड्का हो । एक महिनाअघिसम्म यो टिम सिधै प्रिमियर लिगमा छनोट हुने स्थितिमा थियो । तर तालिकामा अन्त्यतिर रहेका स्टोक्स सिटी र ब्रान्सलीसँग पराजित भएपछि ब्रेन्टफोर्डले लिगमा तेस्रो स्थानमा सीमित हुँदै प्लेअफ खेल्नुपरेको हो । च्याम्पियनसिपमा शीर्ष र दोस्रो स्थानमा रहेर क्रमशः लिड्स युनाइटेड र वेस्ट ब्रुमले प्रिमियर लिगमा स्थान बनाएका थिए ।

खेलकुद

तीन दृष्टिविहीन क्रिकेटर पुरस्कृत

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नेपाल दृष्टिविहीन क्रिकेट संघले आफ्नो १५औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा दृष्टिविहीन क्रिकेट विकासमा योगदान पुर्‍याएको भन्दै तीन क्रिकेटरलाई ‘ज्योति केसी दृष्टिविहीन महिला क्रिकेट खेलाडी प्रतिभा पुरस्कार’ द्वारा सम्मान गरेको छ ।
बी–३ समूहबाट राष्ट्रिय कप्तान भगवती भट्टराई बराल, बी–२ समूहबाट मनकेशरी चौधरी र बी–१ समूहबाट आशा रेगामीले पुरस्कार पाएका छन् । १४ वर्षदेखि दृष्टिविहीन क्रिकेट खेलिरहेकी भगवतीले सन् २०१४ मा बेलायत र सन् २०१९ मा पाकिस्तानविरुद्धको शृंखलामा नेपालको कप्तानी गरेकी थिइन् । दुवै शृंखला नेपालले जितेको थियो । ती दुवै शृंखलामा मनकेशरीले उत्कृष्ट ब्याटिङ प्रदर्शन गरेकी थिइन् । दशकदेखि क्रिकेटमै सक्रिय आशा गतवर्ष पाकिस्तानसँगको शृंखलामा प्लेयर अफ द सिरिज भएकी थिइन् ।
दृष्टिविहीन क्रिकेट संघका अध्यक्ष पवन घिमिरेले भिन्न क्षमता भएकाको क्रिकेटलाई सहयोग गरी यो अवस्थासम्म पुर्‍याउने सबैलाई वार्षिकोत्सवको अवसरमा धन्यवाद दिएका छन् । संघले हरेक वर्ष साउन २२ गते स्थापना दिन मनाउँदै आएको छ । 

खेलकुद

विगान लिग वानमा झर्‍यो

- कान्तिपुर संवाददाता

लन्डन (एएफपी)– १२ अंक कटौती गर्ने
आफ्नो जरिवानाको अपिल विफल भएपछि विगान इंग्लिस च्याम्पियनसिपबाट रेलिगेसनमा परेको इंग्ल्यान्ड फुटबल लिगले मंगलबार पुष्टि गरेको छ । सन् २०१३ मा एफ एक जितेको विगान यसपालि च्याम्पियनसिपमा १३ औं स्थानमा रहेको थियो तर जरिवाना गरिएको अंक काटिएपछि टोली पुछारबाट दोस्रो स्थानमा झर्न पुगेको थियो ।
विगानले अब लिग वान खेल्नेछ । ‘एक स्वतन्त्र प्यानलले गत महिना विगान एथलेटिक्सले १२ अंक जरिवाना गर्न नपाउनेविरुद्ध गरेको अपिल खारेज गरेको फैसला सुनाएको छ ।
मध्यस्त प्यानलको निर्णय अन्तिम र कानुनी रूपमा बाध्यकारी हुनेछ ।’ अपिल शुक्रबार गरिएको थियो र त्यसपछि क्लबको बिक्री प्रक्रिया चलिरहेको खुल्न आएको थियो, जुन यस सातासम्म जारी छ । प्रिमियर लिगका पूर्व टोलीका व्यवस्थापक पाउल कुकले गत साता नै राजीनामा दिइसकेका छन् । विगानले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘क्लबले अपिलका लागि बलियो आधार तयार पारेको थियो, त्यसैले यस्तो निर्णय आउँदा निश्चय पनि दुःख लाग्छ ।’