(काठमाडौं)
गिरीबन्धु टी–इस्टेटको ३ सय ४४ बिघा जग्गा साटफेर गर्ने अनुमति दिँदा तत्कालीन सरकारले आफैंले बनाएको नियमावली पनि उल्लंघन गरेको उजागार सर्वोच्चको फैसलाबाट भएको छ । हदबन्दी छुट पाएको जग्गा साटफेर तथा बिक्री वितरण गर्न दिन मिल्ने गरी २०७६ मा संसद्बाट पारित भएको कानुनका आधारमा भूमिसुधार मन्त्रालयले २०७७ मा नियमावली जारी गरेको थियो । तर, संसद्ले बनाएको ऐन र आफैंले बनाएको नियमावलीसमेत मिचेर सरकारले चिया बगानको जग्गा साटफेर गर्ने अनुमति दिएको पुष्टि भएको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले कुनै निश्चित प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा ‘बिक्री वितरण गर्न वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न वा सट्टापट्टा गर्न’ निषेध गरेको थियो । २०७६ सम्म प्रचलित ऐनको दफा १२ (ग) मा भनिएको थियो, ‘आदेशअनुसार खरिद जग्गा सम्बन्धित उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाले कसैलाई पनि बिक्री वितरण गर्न वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न वा सट्टापट्टा गर्न पाउने छैन ।’ यही व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकलाई संसद्ले माघ २०७६ मा पारित गरेको थियो ।

२०७६ को आठौं संशोधनमा ‘तर’ थपेर दुई प्रावधान राखियो । १ मा भनियो, ‘त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन भएमा वा लिक्विडेसनमा गएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन ।’
त्यस्तै २ मा थपियो, ‘नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाई दिएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको सर्तबमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ ।’
यसरी ऐनले सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको बाटो खोलिदिएपछि गिरीबन्धुको योजना कार्यान्वयन गर्न भूमिसुधार मन्त्रालयले पुस २०७७ मा नयाँ नियमावलीमा जारी गर्‍यो । भूमिसम्बन्धी नियमावली २०२१ मा १६ (क) थपेर ‘जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न निवेदन दिन सक्ने’ व्यवस्था गरियो । जसका लागि ९ वटा सर्त राखिएका छन्–
(क) जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्नुपरेको उचित र पर्याप्त कारण तथा सोलाई पुष्टि गर्ने कागजात,
(ख) सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्दा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको उद्देश्यविपरीत नहुने गरी सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता,
(ग) भूउपयोगसम्बन्धी प्रचलित कानुनको अधीनमा रही भूउपयोग गर्ने र सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणपश्चात् साविकको उत्पादन नघट्ने गरी प्रस्तावित जग्गा खरिद गर्ने योजना तथा कबुलियतनामा,
(घ) साविकमा आफूले उपयोग गरेको जग्गाभन्दा कम क्षेत्रफल जग्गा खरिद नगरिने सुनिश्चिततासहितको कबुलियतनामा,
(ङ) यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत उपलब्ध गराउँदै आएको रोजगारीको संख्याभन्दा कम नहुने कबुलियतनामा,
(च) सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्दा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण भई जाने स्थानको वातावरणीय प्रभावका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन,
(छ) त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था दर्ता गर्ने निकायको सिफारिसपत्र ।’
यसरी सरकारले वस्तुगतभन्दा पनि विषयगत र अमूर्त सर्त राखेर नियमावली जारी गरेको थियो । प्रतिबद्धता, कबुलियतनामा गरेका आधारमा हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा साटफेर गर्न पाइने नियम ल्याएर सरकारले तजबिजमा निर्णय गर्ने बाटो खोलेको थियो । तर, त्यही तजबिजी नियमावलीलाई उल्लंघन गरेर सरकारले चियाबगानको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने अनुमति दिएको संवैधानिक इजलासले नै पुष्टि गरिदिएको छ ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संशोधित ऐन तथा नियमावली र सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै २०७८ साउनमा दिएको रिटउपर गत माघमा फैसला आएको थियो । जसको पूर्ण पाठ यसैसाता सार्वजनिक भएको छ । सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मलता माथेमाको संवैधानिक इजलासले संसद्ले बनाएको कानुन र सरकारले बनाएको नियमावलीको वैधानिकतामाथि प्रश्न गरेको छैन । बरु, ऐन र खासगरी नियमावली उल्लंघन गरेको चियाबगानको तीन सय ४४ बिघा जग्गा साटफेर गर्न १३ वैशाख २०७८ मा ओली सरकारले गरेको निर्णय खारेज
गरिदिएको छ ।
एकातिर साटेर लिइने जग्गाको ‘उद्योगले दिँदै आएको रोजगारीको संख्या नघट्ने, साविकको भन्दा कम क्षेत्रफल हुन नहुने, साविकको उत्पादन पनि नघट्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने र वातावरणीय मूल्यांकन हुनुपर्ने’ व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । तर, साटफेर गरिने जग्गा कहाँको हो र कति हो भन्नेसमेत यकिन नहुँंदै चिया बगानको जग्गा हस्तान्तरण गर्न दिने भनेर सरकारले निर्णय गरेकामा संवैधानिक इजलासले गम्भीर रूपमा लिएको छ । जग्गा नै तय नभएकाले वातावरणीय मूल्यांकनको सन्दर्भ स्वतः मिचिएको छ । तर पनि भूमिसुधार मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्तावका आधारमा सरकारले जग्गा साटफेर गर्न दिने अनुमति दिएको थियो ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘कहाँ, कुन ठाउँको, कति क्षेत्रफलको जग्गासँग सट्टापट्टा गर्ने वा कसरी जग्गा स्थानान्तरण गर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को २०७८ वैशाख १३ को निर्णयलगायत मिसिल संलग्न कुनै पनि कागजातबाट खुल्न आएन । यसका अतिरिक्त जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्नु परेको उचित र पर्याप्त कारण खुलाइएको र सोलाई पुष्टि गर्ने आधार विद्यमान रहेको देखिएन ।’ मन्त्रिपरिषद्ले उधारो र अमूर्त प्रकृतिका सर्त राखेर निर्णय लिएको फैसलामा उल्लेख छ ।
हदबन्दी सुविधाको जग्गा प्लटिङका लागि बेच्न दिने गरी सरकारको निर्णय भएको टिप्पणी गर्दै सर्वोच्चले कानुनभन्दा माथि सरकार र कोही पदाधिकारी हुन नसक्ने स्मरण गराएको छ । ‘जग्गा प्लटिङ गरी घडेरीका रूपमा बिक्री गर्ने उद्देश्यले सट्टापट्टाका लागि स्वीकृति दिइएको हो भन्ने जिकिर रिट निवेदकको देखिन्छ ।
विवादित निर्णयको पृष्ठभूमि र सान्दर्भिक परिस्थितितर्फ दृष्टिगत गर्दा रियल इस्टेट बिजनेसका लागि जग्गा प्रयोग गर्न लागिएको होइन भनी मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘ऐनमा रहेका प्रावधानलाई कसैले निहित स्वार्थ र सुविधाअनुसार प्रयोग गर्नु उचित होइन । नेपाल सरकारका कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीलाई कानुन प्रतिकूल निर्णय गर्न पाउने छुट छैन । कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन, कानुनै नै सर्वोपरी रहन्छ ।’
सरकारको उक्त निर्णयले ‘अवाञ्छनीय अनियमितता हुने र सुशासनमा अवरोध खडा हुने’ भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सरकारको २०७८ वैशाख १३ को प्रत्यर्थी गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रालिलाई ३४३ बिघा १८ कट्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ ग. तथा भूमिसम्बन्धी नियमहरू २०२१ को नियम १६ क. लगायत कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उक्त निर्णय र सोबमोजिम भए/गरिएका सबै काम कारबाही पत्राचारसमेत नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’

(काठमाडौं)
झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा साटफेर गर्न अनुमति दिने तत्कालीन सरकारको निर्णय खारेज भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सर्वोच्च अदालत र प्रतिपक्षी कांग्रेसप्रति आक्रामक भएका छन् । ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ वैशाखमा गरेको निर्णयलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ‘सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो सर्तयुक्त’ भन्दै खारेज गरेको छ भने प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेताहरूले अनुसन्धानको माग गरेका छन् ।

बुधबार एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसले एकपल्ट ५१ बिघा र अर्कोपल्ट १९ बिघा गरी गिरीबन्धुको ७० बिघा जग्गा कमिसन खाएर बेचेको दाबी गरेका हुन् । ‘कांग्रेसले एमालेको सन्दर्भमा टिप्पणी गर्दा ख्याल गरोस्, जुन गिरीबन्धु टी–स्टेटको कुरा छ, नेपाली कांग्रेसले एक पटक ५१ बिघा, अर्को पटक १९ बिघा कमिसन खाएर सट्टापट्टा गर्ने नाममा बिक्री गरेको छ । त्यही टी–इस्टेट पछि अदालतले नियम र ऐन बनाएरमात्रै यस्ता कामहरू अगाडि बढाउनु भनेपछि अदालतको आदेशबमोजिम हामीले ऐन बनाएका हौं,’ ओलीले भने, ‘अब कांग्रेसले बकवास बोलिरहने र हामी चुप लागेर सुनिरहने होइन । कांग्रेसले गरेका बदमासीका विषयमा हामी कुरा उठाउँछौं ।’
गिरीबन्धुबारे सरकारको निर्णय खारेज गरिदिने संवैधानिक इजलासको पूर्ण पाठ लेख्ने न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले उकालो डटकमलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा भनेका थिए, ‘गिरीबन्धु हात्ती हो भने ललिता निवास छावा हो ।’ उनको यही टिप्पणीमा प्रतिक्रिया दिँदै ओलीले भने, ‘हामी सम्मानित अदालतको सम्मान गर्छौं । अदालतको फैसला मानेर कहिले जेलजीवन बिताएका छौं, अन्यायपूर्ण फैसला भोगेर कहिले विभिन्न मुद्दा भोगेका छौं, कहिले सरकारबाट हटेका छौं, तर पनि हामीले अदालतको सम्मान गरेका छौं । म आग्रह गर्छु, न्यायमूर्तिको कुर्सीमा बस्दा होस् वा अर्को काम गर्दा एकजना न्यायाधीशले रिटायर्ड भएपछि बालुवाटार (ललिता निवास) त छावा हो त्यहाँ (गिरीबन्धु) त हात्ती हो भन्नुभयो । त्यो हात्तीको दुईवटा छावा बिक्री गरेको बेलामा श्रीमान् कहाँ हुनुहुन्थ्यो ?’
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का आधारमा २०२९ को सरकारी निर्णयबाट गिरीबन्धुले हदबन्दी छुट पाएदेखि नै जग्गा अपचलन गर्न विभिन्न प्रपञ्च भएका देखिन्छन् अनुसन्धान भए धेरै पाटा खुल्ने देखिन्छ । तर, ओलीले उद्धृृत गरेको ५१ रोपनी जग्गाको अपचलनको योजना स्वयम् एमालेकै सरकारका पाला २०५२ सालमा भएको पुष्टि भएको छ । त्यस्तै १९ रोपनी जग्गाको साटफेर २०३३ (पञ्चायतकाल) मा भएको अदालती दस्तावेजबाट देखिन्छ ।
नेपालमा भूमिसुधार ऐन लागू नहुँदै २०२० साउन ७ मा झापाका कृष्णकुमार गिरी, प्रेमकुमार गिरी र नन्दकिशोर (त्रिलोचन) गिरीले ५ सय बिघा क्षेत्रफलमा गिरीबन्धु टी–इस्टेट खोलेका थिए । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बिर्तामोड–चारआली सडक खण्ड वारपार विशाल क्षेत्रफलमा यो जग्गाको ठूलो हिस्सा अहिले पनि देखिन्छ ।
२०२१ मा जारी भएको भूमिसम्बन्धी ऐनले जग्गामा हदबन्दी लगाए पनि कृषि, उद्योग, शिक्षण वा स्वास्थ्य संस्थाको भोगचलनमा रहेको अवस्थामा भने यो हदबन्दीले नछुने व्यवस्था गरेको छ । यही आधारमा गिरीबन्धु चिया बगानले पनि २०२९ को सरकारी निर्णयअनुसार पाँच सय बिघासम्मको छुट पाएको थियो । तर, हदबन्दी छुट भएको जग्गा जुन प्रयोजनमा दर्ता भएको हो त्यही प्रयोजनमा रहेसम्म मात्रै उपभोग गर्न पाइने व्यवस्था छ । जग्गा खरिदबिक्री तथा सट्टापट्टासमेत गर्न नपाइने व्यवस्था ऐनमा थियो ।
तर, २०५२ जेठ ८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले भने गिरीबन्धुको ५१ बिघा जग्गा नाज टी–इस्टेटका नाममा हस्तान्तरण गर्न दिने अनुमति दिएको थियो । नाज टी–इस्टेटमा सेयर कायम हुने गरी लगानीको रूपमा गिरीबन्धुको जग्गा नामसारी गरेर दिइएको थियो । यो निर्णय हुँदा एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार थियो भने माधव नेपाल उपप्रधानमन्त्री, केपी शर्मा ओली गृहमन्त्री र राधाकृष्ण मैनाली भूमिसुधार तथा कृषिमन्त्रीका रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा थिए ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले संविधानविपरीत आफैं सरकार बनाउने र ढाल्ने क्रममा २०६० मा सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । थापा नै प्रधानमन्त्री र भूमिसुधारमन्त्रीसमेत रहेका बेला २०६० असार १६ मा नाज टी–स्टेटको जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृत प्रदान गरिएको थियो । यसरी गिरीबन्धुबाट नाज टी–इस्टेटमा गएको जग्गामा चिया फडानी गरेर घरहरू बनाइएको छ । तर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यो बिक्री वितरणलाई पनि गैरकानुनी ठहर गर्दै ५१ रोपनी जग्गा नै सरकारका नाममा ल्याउन आदेश जारी गरेको छ ।
५१ बिघा जग्गा बिक्री गर्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध झापाको साविक अनारमनी गाविसका पूर्वउपाध्यक्ष लोकबन्धु कन्दङवा २०६४ मा सर्वोच्चमा गएका थिए । उनले जग्गा बिक्री तथा साटफेर गर्न नदिने भनी दाबी गरेकामा प्रतिवादी गिरीबन्धु टी–इस्टेटले यसअघि २०३३ मा नै १९ बिघा जग्गा साटफेर भएको दाबी सर्वोच्चमा पेस गरेको थियो । गिरीबन्धु टी–इस्टेटको दाबी थियो, ‘गिरीबन्धु टी–इस्टेटलाई साविकमा जग्गा राख्ने स्वीकृति प्रदान हुँदा हक हस्तान्तरण वा सट्टापट्टा गर्दा स्वीकृति लिनुपर्ने सर्त नरहेकाले मिति २०३३ चैत ७ मा यस गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रालिका १९–९–१० बिघा जग्गा चन्द्रमाया गिरीलाई हस्तान्तरण गरी सोही क्षेत्रफलबमोजिम सट्टापट्टा गरिलिएको छ ।’
त्यसअघि र पछि पनि विभिन्न चलखेल हुँदै आएकामा २०७५ तिर गिरीबन्धु टी–इस्टेटको पूरै जग्गा प्लटिङ गरेर अर्बौंमा बेच्ने योजना अघि बढेको हो । स्थानीय भक्तराज भारतीले २०७५ मा गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा अपचलन रोक्न सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले २०७५ फागुन ६ मा अन्तरिम आदेश दिँदै गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा बिक्री गर्ने, सट्टापट्टा गर्ने, प्लटिङ गर्ने लगायतका काम नगर्न/नगराउन आदेशसमेत दिएको थियो ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिए पनि ओली सरकारले २०७६ माग २८ मा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौं संशोधनका लागि संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो । ‘हदबन्दीभित्रका जग्गामा रहेका कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न र सट्टापट्टा गर्न सकिने व्यवस्था छ । जसका लागि सम्बन्धित कम्पनीबाट उचित र पर्याप्त कारणसहित निवेदन दिएको अवस्थामा मनासिब देखिए सट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सकिने’ प्रावधानसहित संसद्बाट कानुन संशोधन भएको हो ।
जग्गा हदबन्दी छुट दिनेबारेको ऐन आइसकेपछि गिरीबन्धु टी–इस्टेटसहितका कम्पनीको जग्गा साटफेर गर्न दिन मिल्ने गरी नियमावली बनाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेमाथि दबाब परेको थियो । तर दबाब अस्वीकार गरेपछि उनलाई जगेडा समूहमा लगियो । न्यौपानेको सट्टा टेकनारायण पाण्डेलाई ल्याइएको थियो । पाण्डेकै अन्तिम निर्णय र हस्ताक्षरमा हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेशको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।
तत्कालीन सचिव केदार न्यौपानेले जग्गा सट्टापट्टाको बाटो खोल्ने गरी नियमावली जारी गर्न अनेकथरी दलालले अनेकथरी प्रलोभन दिएको सुनाए । उनले भने, ‘कट्ठाकै एक डेढ करोड पर्ने जग्गा हत्याएर त्यसको सट्टा कचनकबल गाउँपालिकाको सीमावर्ती क्षेत्रमा जोडिएको सबैभन्दा सस्तो जग्गा साट्ने कुरा पनि सुनाएका थिए । खासमा भन्दा साटिएको जग्गामा चिया खेती हुने नहुने कुनै कुरै थिएन ।’ न्यौपानेले यस्तो निर्णय आफूले गर्न नसक्ने बताएपछि तत्कालीन सरकारले आफूलाई सात महिना पनि नहुँदै सरुवा गरेको बताए ।
ओली सरकारको २०७८ वैशाख १३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि अनुमति दिने,’ निर्णय गरेको थियो । तर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दिएपछि अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । अन्तरिम आदेश जारी भएर सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पनि जग्गा खरिदबिक्रीका लागि बैना लेनदेन भइरहेको थियो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बिर्तामोड–चारआली खण्ड वारपार देखिने गिरीबन्धु टी–इस्टेटमा हदबन्दीको प्रबन्ध खुला गर्दै जग्गा सट्टाभर्ना र बिक्री वितरण गरिने भनेर प्रारम्भिक सूचना सार्वजनिक हुनासाथै ५० करोड बराबरको जग्गा बिक्री–बैना भइसकेको दाबी सरोकारवालाहरूले गरेका छन् ।

(काठमाडौं)
सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षबीचको टकरावले संसद् बैठक मुठभेड उन्मुख देखिएको छ । सहकारीको बचत अपचलनमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नतामाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग राखेर सदन अवरुद्ध गर्दै आइरहेको कांग्रेस बुधबारदेखि सत्तालाई दबाब दिन सडक मोर्चामा समेत उत्रिएको छ । भ्रातृ संस्थाहरू तरुण दल, नेविसंघ र महिला संघको अगुवाइमा बुधबार राजधानीका विभिन्न ठाउँमा सहकारी अपचलन गर्नेमाथि कारबाहीको माग राखेर प्रदर्शन भए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेसको माग सम्बोधन गरेर संसद्लाई निकास दिन छलफल चलाइरहेकै बेला सत्ताको मुख्य घटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आफ्ना सांसदलाई कांग्रेसका विरुद्धमा वैचारिक प्रतिरोधमा उत्रन निर्देशन दिएका छन् । बुधबार संसदीय दलको बैठकमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका ओलीले सांसदहरूलाई कांग्रेसका ‘बदमासीहरू’ का बारेमा कुरा उठाउन निर्देशन दिए ।
‘हामी कुरा उठाउँछौं । हामीले सुनिरहनुपर्ने, कांग्रेस कराइरहनुपर्ने हुन्छ ? पार्लियामेन्ट भनेको त्यही हो ? हामी सुनिरहने, कांग्रेस कराइरहने ? यो चल्दैन,’ ओलीले भने, ‘अब कांग्रेसका बकवास सुनिरहन हामी तयार छैनौं । चाहिने कुरा गरे हुन्छ नि त । एउटा प्रसंगमा कुरा चल्या छ । त्यो प्रसंगमा कुरा गरे हुन्छ । यतै टोक्या छ, उतै टोक्या छ, यता भुकेको छ, उता भुकेको छ । के तरिका हो यो ? दुनियाँलाई थाहा छ ।’
ओलीले लामिछानेविरुद्ध कहींकतै अभियोजन नभएको भन्दै उनको विरुद्धमा समिति बनाउन नसकिने प्रष्ट धारणा राखेका छन् । ‘संसद्को गरिमामय समय कांग्रेसको कुण्ठामा खेर फाल्न हुँदैन । संसद् सुचारु गराउनुपर्छ । हामी सुचारु गर्ने पक्षमा छौं । कहींकतै अभियोजन छ भने अभियोजन चलाउने ठाउँबाट चल्ला,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले अभियोजन चलाइहाल्ने ? फैसला कांग्रेसले नै गरिहाल्ने ?’
मंगलबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि स्थगित भएको संसद् बैठक बिहीबार बस्दै छ । बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री दाहालले गतिरोध खुलाउन सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षसँग छलफल गरे पनि निकास निस्केको छैन । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यका अनुसार बुधबार एमाले अध्यक्ष ओली र रास्वपा सभापति एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेसँग बैठक गरेपछि दाहालले कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासँग साँझ नै छलफल गरेका छन् ।

‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्नुपर्छ । मुख्य कुरा राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने कामसमेत रोकिएको छ । अरू महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव छन् । यस्तो स्थितिमा कांग्रेस गम्भीर र जिम्मेवारी भइदिनुपर्‍यो । पहिला रविजीलाई बोल्न दिएर अरू विषयमा छलफल गरौं भनेर नै कांग्रेस नेताहरूसँग प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभएको छ,’ आचार्यले भने, ‘अहिल्यै समाधान निस्केको छैन, बैठक बस्नुअघिसम्म प्रधानमन्त्रीले प्रयास गर्नुहुनेछ ।’
कांग्रेस महामन्त्री थापाले आफूहरूले उठाएको न्यूनतम संसदीय छानबिन समिति गठनमा सत्तापक्ष तयार नभए आफूहरू पूर्ववत् अडानमा कायम रहने बताए । अहिलेसम्मका छलफलबाट निकास निस्कने संकेत नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘सहकारीको करोडौं बचतकर्ताको रकम अपचलन भएको छ, बचतकर्ता अप्ठ्यारोमा परेका छन् । सडकमा आएका छन् । उनीहरूले तत्काल आफ्नो बचत फिर्ता पाउनुपर्छ । त्यसका लागि अहिले भएको कानुनले काम गर्छ वा अरू उपाय गर्नुपर्छ, त्यसको छानबिन संसदीय समितिले गर्छ । अर्को पक्ष सहकारीको बचत गोर्खा मिडिया नेटवर्कलगायतका निजी कम्पनीले अपचलन गरेका छन् । अपचलन गर्नेमा गृहमन्त्री पनि एक जना हो भन्ने कुरा तथ्य प्रमाणले देखाउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । सरकार बैठक सुरु हुनुअघिसम्म त्यसका लागि तयार भयो भने निकास निस्कने बाटोतिर जान्छ । नत्र हाम्रो माग छाड्ने कुरा हुन्न ।’
सत्तारूढ दलका तीन नेताबीच बुधबार भएको छलफलपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनु पाउनुपर्ने ‘सर्त’ अघि सारेका छन् । छलफलपछि लामिछानेले बिहीबारको बैठकमा आफूले बोल्न पाउनुपर्ने बताए । ‘सबैभन्दा पहिला मैले बोल्नु पाउनुपर्छ, त्यसपछि जवाफ चित्त बुझेन भने प्रमुख प्रतिपक्षको अधिकारको हामी सम्मान गर्छौं,’ उनले भने ।
कांग्रेसका युवा नेता एवं सांसद प्रदीप पौडेलले ओलीको निर्देशनात्मक अभिव्यक्तिबाट सत्तापक्षले नै संसद्लाई मुठभेडतर्फ लैजान चाहेजस्तो देखिएको बताए । ‘प्रश्नको जवाफ दिनेतिर लाग्ने कि धम्क्याएर भिडन्त निम्त्याउने ? सत्तारूढ दल जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्नेमा उल्टो चरम गैरजिम्मेवारी ढंगले प्रस्तुति दिएर सत्तालाई अनुदार देखाउने, सत्ताबाट दमन गर्न खाज्ने ? जायज प्रश्नको सामना गर्न नसक्ने प्रवृत्तिलाई लोकतन्त्रमा कसरी स्वाभाविक मान्ने ?,’ पौडेलले भने, ‘हामीले सोधेको प्रश्नको जवाफ सरकारले दिने जिम्मेवारी हो कि धम्क्याएर छलेर सत्ता टिकाउने स्वार्थ मात्रै ?’
उनले सत्ता गठबन्धन टिकाउने नाममा बेथितिमाथि संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको प्रश्नलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताए ।
सहकारीको बचत अपचलनमा जोडिएका लामिछानेमाथि छानबिन हुनुपर्ने मागलाई एमालेले सत्ता गठबन्धन भत्काउने रणनीतिसँग जोडेको छ । कानुनमन्त्री पदम गिरीले सहकारीका समस्या समाधानभन्दा पनि कांग्रेसको उद्देश्य सत्ता भत्काउनेतिर उन्मुख भएकाले संसदीय छानबिन समिति अस्वीकार गरिएको बताए । ‘बाहिर सहकारी भने पनि भित्रैदेखि कांग्रेसले सरकार ढाल्नकै लागि संसदीय छानबिनको कुरा गरिरहेको हो । व्यक्ति र अमुक–अमुक संस्थाप्रति लक्षित गरेर संसदीय छानबिन समिति बनाउने, भोलि राजीनामा माग्ने, अनि सरकार नै ढाल्ने उसको उद्देश्य हो,’ गिरीले भने, ‘सैद्धान्तिक रूपमा पनि सांसदलाई सहकारीको विषयमा अनुसन्धान गर्न लगाएर संसद्को प्रभावकारिता कमजोर बनाउने भूमिकामा लैजान हुन्न । राज्यकै निकायबाट यसको अनुसन्धान र कारबाहीे प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्छ ।’
रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संसद्लाई मुठभेडतिर लैजान नदिन प्रमुख प्रतिपक्ष जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए । उनले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमाथि महिनौंअघिदेखि लगाइएको आरोपबारे जवाफ दिन निषेध गरेर कांग्रेसले गल्ती गरेको बताए । ‘गृहमन्त्रीमाथि यति लामो समयदेखि निरन्तर प्रश्न उठाइएको छ । त्यसको स्पष्टीकरण दिन पाउनुपर्छ । त्यति पनि गर्न नदिएर निषेध गरेरै जान कसरी सम्भव हुन्छ ?,’ परियारले भने, ‘हाम्रो पार्टीको पेजिसन नै पहिला उहाँमाथि लागेको आरोपको जवाफ दिन पाउनुपर्छ भन्ने हो । जवाफ दिएपछि संसदीय समिति गठन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयले निम्त्याएको डेडलकलाई कसरी अनलक गर्ने भन्ने कुरातिर प्रवेश गर्न सकिन्छ ।’
सांसद पौडेलका अनुसार अधिवेशनको पहिलो दिनको बैठकमै गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिन कांग्रेस सहमत थियो । त्यहीअनुसार कार्यव्यवस्था समितिमा कांग्रेसले पहिलो पार्टीका तर्फबाट सांसद रामहरि खतिवडाले बोल्ने, त्यसपछि गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिने र गृहमन्त्रीले बोलिसकेपछि महामन्त्री थापाले बोल्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । गृहमन्त्रीले जवाफ दिइसकेपछि प्रश्नोत्तर शैलीमा फेरि बोल्ने कुरा हुन नसक्ने भन्दै सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतकहरूले विरोध गरेपछि कार्यक्रम भाँडिएको थियो । अघिल्लो हिउँदे अधिवेशनदेखि नै सहकारी अपचलनमा लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने भन्दै कांग्रेसले संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । वैशाख २८ मा सुरु वर्षे अधिवेशनको दोस्रो बैठक मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने समारोहलाई कांग्रेसले अवरोध नगरे पनि त्यसपछि राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिनेलगायत संसद्का बाँकी कार्यसूचीलाई अघि बढाउन भने अवरोध पुर्‍याएको थियो ।

(काठमाडौं)
उच्च अदालत पाटनले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई बलात्कार मुद्दामा सफाइ दिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसलालाई उल्ट्याउँदै उच्चका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको संयुक्त इजलासले बुधबार सन्दीपलाई सफाइ दिएको हो ।
उच्च अदालत पाटनका प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईले ‘प्रमाण नपुगेको’ भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसला उल्टिएको बताए । भने, ‘न्यायाधीद्वयको इजलासले सन्दीपविरुद्ध प्रमाण नपुग्ने भन्दै जिल्ला अदालतको आदेश
उल्ट्याएको छ । सन्दीप निर्दोष रहेको फैसला गरेको छ ।’ जिल्ला अदालत काठमाडौंले सन्दीपलाई गत पुस २५ मा जबर्जस्ती करणी मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै ८ वर्ष कैद र ५ लाख जरिवाना सुनाएको थियो । न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले ‘सन्दीपले गौशाला–२६ (पीडित) को कमजोर आर्थिक अवस्थाको
फाइदा उठाएर बलात्कार गरेको’ ठहर गरेको थियो । फैसलाविरुद्ध सन्दीप उच्च अदालत पाटन गएका थिए ।
गौशाला–२६ को पक्षमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा लडेका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुर परियारले फैसला के आधारमा उल्टियो भन्ने लिखित आदेश नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

‘उच्च अदालतले कुन आधार र कारणले जिल्लाको फैसला उल्टी भयो भन्ने आदेश लिखित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘यो सार्वजनिक चासोको मुद्दा हो । तर, जिल्ला अदालतको ९३ पृष्ठको बृहत् फैसला उल्टाउने निर्णय उच्च अदालतले राय किताब पढेर सुनायो । फैसला लिन जाँदा दिइएन ।’
त्यस्तै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले फैसला सार्वजनिक नभएको हुनाले के तथ्य र आधारमा फैसला उल्टियो बुझ्न बाँकी रहेको भन्दै फैसला आएपछि सर्वोच्चमा दोहोर्‍याई पाउँ भनी निवेदन प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । १० वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा उच्च अदालतले फैसला गरेको छ भने त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भनी निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
उच्च अदालतको फैसलालगत्तै नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले सन्दीपको निलम्बन फुकुवा गरेको छ । क्यानको फुकुवापछि सन्दीपलाई आगामी जुन १ देखि अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा हुन लागिरहेको ट्वान्टी–२० विश्वकप खेल्न बाटो खुल्न सक्ने सम्भावना छ । निलम्बन फुकुवा गरिसकेको क्यानको अनुरोधमा आईसीसी सहमत भएमा उनले विश्वकप खेल्न पाउनेछन् ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर गरेपछि क्यानले सन्दीपलाई घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय कुनै पनि प्रतियोगिता खेल्न नपाउने गरी चार महिनाअघि निलम्बन गरेको थियो ।
क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले उच्चको फैसलापछि बुधबार नै विज्ञप्ति जारी गर्दै सन्दीपमाथिको निलम्बन फुकुवा गरेको जानकारी गराएका छन् । ‘सम्मानित
उच्च अदालत पाटनको जेठ २ को फैसलाबमोजिम नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडी सन्दीप बलात्कार मुद्दामा निर्दोष रहेको भनी फैसला आएको हुँदा उनलाई घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय सबै प्रकारका क्रिकेट खेल गतिविधिबाट निलम्बन फुकुवा गरिएको जानकारी गराउँदछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यससँगै ट्वान्टी–२० विश्वकप क्रिकेटका लागि सन्दीपलाई अमेरिका झिकाउने प्रयास सुरु भइसकेको नेपाली टोलीका व्यवस्थापक प्रदीप मजगैंयाले बताए । ‘हामीले यसबारेमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) लाई जानकारी गराइसकेका छौं । भोलिसम्म धेरै कुरा निश्चित हुनेछ,’ वेस्ट इन्डिजको सेन्ट भिन्सेन्टमा रहेका मजगैंयाले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले वैकल्पिक खेलाडीको सूची आईसीसीमा बुझाएका थिएनौं । त्यसैले नेपाली टोलीमा परिवर्तन गर्न सकिने ठाउँहरू छन् ।’
नेपाली टोली मे १९ मा सेन्ट भिन्सेन्टबाट थप अभ्यासका लागि अमेरिकाको ह्युस्टन पुग्नेछ भने मे २५ मा डालास पुगेर आईसीसीको मातहतमा रहनेछ । उनले सन्दीप टिमका लागि आवश्यक खेलाडी भएको जनाउँदै क्यान र नेपाली टोलीको व्यवस्थापनका पक्षबाट उसलाई ल्याउने प्रयास भइरहेको बताए । नेपाली क्रिकेट टिम यतिबेला विश्वकप खेलअघिको अभ्यासक्रममा त्यहाँ छ । नेपालले आगामी जुन ४ मा डालासमा हुने नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध आफ्नो पहिलो विश्वकप खेल खेल्दै छ ।

(काठमाडौं)
‘लेख्न पाउँछु र त जीवन छ
नत्र नियमले उहिल्यै सास छोड् भन्थ्यो’

झट्ट हेर्दा, यो कुनै लेख वा उपन्यासको अंश वा कसैले कहीं कलात्मक भंगिमा उजागर गरेको संवादको एक अंश लाग्छ । तर होइन, यो एक सिंगो कविता हो, जो हालै प्रकाशित काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)को कविता पुस्तक ‘अश्र’ मा समाहित छ । नेपाली शब्दकोशमा नरहेको तर हिन्दीमा ‘आँसु’, ‘रगत’ वा ‘रक्त मिश्रित आँसु’ का रूपमा लाक्षणिक र कवितात्मक अर्थमा प्रयोग हुने शब्द ‘अश्र’ का पानैपिच्छे एउटा छोटो कविता छ र कवितैपिच्छे सरल रूपले कोरिएका रेखाचित्र छन्, जसले हेर्दामै एक मज्जाजनित भावको उदय हुन्छ ।
चल्तीको राजनीतिज्ञभन्दा आनीबानी र व्यवहारमा फरक बालेन सार्वजनिक समारोहहरूमा जाँदैनन् । सञ्चारकर्मीसँग गफिँदैनन् । र, मन लागेका ठाउँमा मन लागुञ्जेलबाहेक बस्दा पनि बस्दैनन् । पुस्तक विमोचन गर्ने मामिलामा पनि उनी फरक देखिए । ‘मेरो कवितासंग्रह ‘अश्र’ भोलिबाट सर्वत्र उपलब्ध हुनेछ,’ वैशाख १४ मा मेयर बालेनले जन्मदिनको एउटा संक्षिप्त सूचना चुहाए, ‘आज जन्मदिनको शुभकामना दिनुहुने सबैलाई धन्यवाद ।’ फेसबुकमा संक्षिप्त यी दुई वाक्य लेखेर पुस्तक बजारमा लैजान उनले प्रकाशक बुकहिलका भूपेन्द्र खड्कालाई हरित संकेत दिए ।
तामझामका साथ पुस्तक विमोचन गर्ने परम्पराले केही हल्लीखल्ली हुने र बजार विस्तार हुने ठानेर प्रकाशकहरू यसको आयोजना गर्न लोभिन्छन् । तर, बालेनका हकमा त्यसो गरिरहनै परेन । उनले स्ट्याटस अपडेट गरेको केहीबेरमै १ लाख ५३ हजार लाइक र ३७ हजार कमेन्ट ओइरिए । अनलाइनबाट एकाएक पुस्तकका माग बढे भने पुस्तक पसलहरूमा ‘अश्र’ पाऊँ न भन्दै छिर्नेहरू थपिए ।
‘यो वर्ष हामीले बेचेको सबभन्दा धेरै पुस्तक नै अश्र हो,’ प्रकाशक भूपेन्द्र भन्छन्, ‘पसलबाट भन्दा अनलाइनबाट बढी माग आइरहेको छ ।’
अनलाइनबाट बढी माग आउनुको अर्थ बालेनका कविताका पाठकको दायरा इन्टरनेटमा ज्यादा झुम्मिने युवा पुस्तासम्म फैलिनु हो, जो अक्सर नेपाली साहित्यसँग अपरिचित नै हुने गर्छन् । यसरी, पुस्तक पसल र अनलाइन दुवैतिर अन्य पुस्तकलाई पछि पार्दै बिक्रीको अग्रसूचीमा पुगेको बालेनको पुस्तकमा स–साना १९५ कविता संग्रहित छन् ।
अक्सर कविता आठ–दस लाइनमै टुंगिन्छन् । कतिपय चार हरफका छन् । कति त दुई हरफमै पनि टुंगिएका छन् । जस्तो कि, उनको एउटा सिंगो कविता छ ः

‘मन्दिरभित्र मूर्तिहरू संक्रमित छन्,
बाहिर मानिस सद्दे !’
समालोचक राजकुमार बानियाँका विचारमा कविता यस्तो हुनुपर्छ र उस्तो हुनुपर्छ भन्ने शास्त्रीय परिभाषाभन्दा फरक छन् बालेका कविता । विचार, शास्त्रीयता र ढाँचा कतैबाट पनि नबाँधिइकन मनमा तत्क्षण उदाएका संवेदनाजनित भावलाई उनले आफैंमा स्वतन्त्र र अलग जस्ता लाग्ने हरफमा उनेका छन् । कतिपय लेखक र कविले यस्तो पनि कविता रे बाबै भन्ने भाव आउने गरी उनका कविताका छोटा हरफलाई उल्याउने गरिरहेको समालोचक बानियाँको विश्लेषणमा नयाँ चिज नपचाउने हाम्रो सामाजिक रोगको लक्षण हो । ‘बालेनलाई सुरुमा नेतै होइन भने, तर उनले महानगरको मेयर पद जितेरै देखाइदिए,’ उनको तर्क छ, ‘अहिले फेरि कवि नै होइन भनिरहेका छन्, जबकि उनकै कविता बिकिरहेका छन् ।’
बालेनका हरफमा आफूले प्रशस्त कवित्व पाएको भन्दै उनले के पनि थपे भने– ‘जसले आलोचना गरिरहेका छन्, तिनले उनका कविता पढेकै छैनन्, किनभने हाम्रा साहित्यकार एकअर्कालाई नपढीकनै फलानोको सिर्जना खत्तम भनिदिन्छन् ।’
प्रकाशक भूपेन्द्रलाई चाहिँ बालेनका कविता आम रचनाभन्दा फरक र विद्रोही स्वभावका हुनाले छापिछाडौं भन्ने भावले उत्साहित बनाएको रहेछ । अमेरिकी आधुनिक साहित्यकी अग्रणी लेखिका भर्जिनियाँ उल्फको ‘स्ट्रिम अफ कन्सिअसनेस’ अर्थात् ‘चेतनाको प्रवाह’ मा लेख्ने एक विशिष्ट शैली छ । सोच विचार गरेर र लेखेर धेरै पटक सम्पादन गरेर वा गराएर सिर्जना प्रकाशमा ल्याउने होइन, लेख्दालेख्दैको क्षणमा मनमा जे विचार र जस्तो संवेदना आउँछ, त्यसलाई त्यसरी नै लेख्ने र प्रकाशन गर्ने शैलीको एक खास नाम हो यो । बालेनका कवितामा पनि चेतनाको यस्तै स्वच्छन्द प्रवाह भेट्न सकिन्छ ।
र्‍याप लेख्ने र गाउने कलामा सिपालु बालेनको थोरै लाइनमा चामत्कारिक भाव पोख्न सक्ने शिल्प कवितामा पनि प्रसारित छ । पुस्तक के हो भन्ने चिनाउन पीठमा केही परिचयजन्य सामग्री लेख्ने चलन छ, जसलाई अंग्रेजीमा ब्लर्व टेक्स्ट् भनिन्छ । बालेनले ‘अश्र’ मा यस्तो ठाउँमा चार हरफको कवितै राखेका छन् ः

‘एक अक्षरबाट शब्द
अनि मन्त्र भएँ म
तिमीले मायाले बाँध्यौ
अनि स्वतन्त्र भएँ म’

उनका कुनै कविताका पनि शीर्षक छैनन् । न कुनै लय र छन्दका लागि हरफ एकआपसमा जोडिन आइपुगेका छन् । कति ठाउँमा उनका कवितामा अन्त्यानुप्रास छन्, कतिमा छैनन् । यसमा पनि कुनै एकरूपताको चिन्ता छाडिदिएका छन् बालेनले । न कुनै भूमिका छ । न यसमा कसैको केही टिप्पणी छ । पुस्तक पल्टाउने बित्तिकै पाठकका आँखा बालेनका कवितासँग सिधै ठोक्किन पुग्छन् ।
गणनामा पहिलो पृष्ठ सुरु हुनुअघि नै पानाभरि बालेनको अनुहार चित्र छापिएको छ । र, निधारमा यी ६ हरफ लेखिएका छन् ः

‘आज हरेक समाजमा
एउटा असक्षमको अपमान हुन्छ
विलौनाको आवाजमा एउटा
बालिकाको कन्यादान हुन्छ ।
सानो स्वरमा भए नि एउटा क्रान्ति घन्किन्छ
पाप र पीडाबीच एउटा अर्को कवि जन्मिन्छ !’

चल्तीको भाषामा यो पृष्ठ प्राक्कथनका लागि हो । त्यस हिसाबले यी ६ हरफ बालेनका प्राक्कथन हुन् । प्राक्कथन लेख्नुको प्रयोजन के हो कुनै पनि पुस्तकमा ? यही कि पुस्तक के हो र किन लेखिँदै छ भन्ने जानकारीयुक्त टिप्पणी र विचार दिनु हो । अक्सर नबोल्ने र बोले पनि चुप लागिहाल्ने सार्वजनिक छवि बनाएका बालेनले पुस्तकका बारेमा प्राक्कथनका ठाउँमा लेखेको यी छ हरफको अन्तिम पदको पछिल्ला तीन शब्दले भन्छ– एउटा कविको जन्म भएको छ । त्यो कवि को हो ? स्पष्ट छ– बालेन स्वयं हुन् !
यसरी, ज्यादै सूक्ष्म शैलीले बालेनले आफ्नो कविता अवतारलाई उद्घोष गरेका हुन् कि त यी हरफमार्फत भन्ने तर्क गर्न सक्ने ठाउँ पछिल्लो हरफ र त्यो छापिएको पृष्ठको स्थानले पर्याप्त मात्रामा दिएको छ । यसरी, स्वयंको घोषणामा जन्मेको कविले लेखेका कविता चार अध्यायमा बाँडिएका छन् । सुरुका दुई अध्यायमा प्रेम र वियोगसँग सम्बन्धित शृंगार रस स्थायी भाव भएका कविता छन् ।
साहित्यको पूर्वी दर्शनले के भन्छ भने मनमा रहिरहने ९ भाव छन्– शृंगार, वीर, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक, बीभत्स, अद्भुत र शान्त । भावलाई रस पनि भनिन्छ । र, यी नौ भावलाई अध्यात्म र साहित्य दुवैले नवरसको नामले बढी चिन्छ । कविता पढ्दा यीमध्ये कुनै पनि भाव पाठकलाई आयो भने त्यसैलाई तत् कविताको स्थायी भाव भनिन्छ । बालेनका प्रेमजनित कवितामा रतिरागयुक्त शृंगारिक र क्रोधयुक्त संवेदना छन् ।
हरेक अध्यायको सुरुवातमा विशेष किसिमको सज्जायुक्त बुट्टाका साथ केही हरफ लेखिएका छन् । जस्तो कि, सुरुवातको अध्यायमा छ ः

त्यो दिन पनि उज्यालो हुनेछ
तिमी मुसुक्क हाँसेको बेला
अरूको संसार कालो हुनेछ
मेरो भने चम्किलो होला
स्वर्गमा पुगे तिमी सम्झनेछु
परिहरू नाचेको बेला
नर्क म पुगे नि खुसी हुनेछ
सम्झी हामी बाँचेको बेला ।’

यही अध्यायमा उनको पुस्तकभरिको सबभन्दा लामो कविता छ, जसका २८ हरफ छन् । र, यसमा उनले आफू कृष्ण र प्रेमिकालाई राधा भनी सम्बोधन गरेका छन् । प्रेमका कवितामा बालेनले ठाउँठाउँमा विद्रोही विचारका रौद्र भाव निर्बाध घुसाएका छन् । जस्तो कि ः ‘महलको आँगनलाई माग्नेको देउसी बनाइदिएँ, रिसमा सारा देवतालाई खोरमा कैदी बनाइदिएँ, एउटा भिकारीलाई दैव अनि राजालाई रैती बनाइदिएँ...।’
कवि बालेन कतिखेर आफ्नी प्रियतमाको याद गर्छन् ? ‘जब समाजका पागललाई मेरो पागलपन पच्दैन’ लेखेका छन्, ‘शरीर चिसो हुन्छ, एक्कासि तिम्रो याद आउँछ ।’ अनि कहिले कहिले आक्रोश पनि साह्रै घोच्ने गरी पोखेका छन् उनले । भनेका छन्, ‘आशा गर्छौं विवाहको जन्तीभन्दा मलामी बढी गएको मान्छेबाट ?’
परम्पराको आँखा र अभ्यस्त बानीले उनका कवितामा कहीं केही नमिलेको हो कि त, केही भन्न बाँकी छँदाछँदै भन्ने मानिस कहीं गएको हो कि त भनेजस्तो भाव उत्पन्न गर्छ । जस्तो कि ः
‘मान्छेको मनमा राक्षको बास हुँदै छ
चारैतिरबाट मेरो लास गिराउने प्रयास हुँदैछ

जा तेरो भगवान्लाई भन्दे
मेरो मन कहिल्यै डरको दास हुँदैन’

कविता लेख्नेहरूका लागि यी पंक्ति मामुली लाग्न सक्छन् । किनभने, यसमा चामत्कारिक भाव संयोजनको त्यस्तो कुनै भव्य अभिव्यक्ति छैन । बालेन मेयर हुनुअघि उनले यो लेखेको भए सायद बुकहिल र अरू कुनै प्रकाशन गृह पनि यति अधीरताका साथ छाप्न हतार गर्दैनथे । न अनलाइनमा यसरी माग नै आउँथ्यो । न पुस्तक पसलेले सबभन्दा देखिने ठाउँमा ‘अश्र’ लाई राख्थ्यो ।
खास कुरा के भने, के भनियो भन्दा पनि कसद्वारा भनियो भन्नेले अर्थ राख्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रशासक र नेता के सोच्छन् र के बोल्छन् भन्ने प्रश्नले कस्तो बाटो उनीहरू अख्तियार गर्दै छन् भन्ने धेरै हदसम्म निर्धारण गर्छ । राजनीति केही सीमित दलहरूको कब्जामा भएका बेला र तिनको अक्षमताले चरम निराशा बढाएका बेला सञ्चारमाध्यमले उतिसारो चासो नदेखाएको र स्वनमधन्य विश्लेषकको विचारमै नपरेको एक युवाले ठूलो मतान्तरमा महानगरको चुनाव जितेपछि त्यो अचानकको विजेता को रहेछ भन्ने उत्सुकताले ठूलो परिधि ओगट्नु स्वाभाविक हुन जान्छ । यस्तोमा, नवविजेताका शुभेच्छुक र चाहनेहरूको संख्या पनि थपिन्छ । र, उसले केही बोल्यो वा लेख्यो भने त्यसलाई चासोका साथ सुन्ने र पढ्नेको संख्या पनि उसरी नै बढ्छ । यही सुविधा सन्तुलनको अवस्थाले गर्दा हुनुपर्छ, बालेनले विमोचन पनि जरुरी ठानेनन् पुस्तकको । किनभने, लोकप्रियता र चर्चा दुवै बढिरहेका बेला पुस्तक निकाल्दा पाठक खोज्न दौडधुप गरिरहनै पर्दैन भन्ने उनी जत्तिका नगरपितालाई थाहा नहुने प्रश्नै भएन ।
राजनीतिक शक्तिलाई बढाउने गुप्त रणनीतिको कहिलेकाहीं खुला बाटो बनिदिन्छ कविता । त्यसैले, सिर्जनात्मक क्षमता प्रचुर नभए पनि शासकहरूले कविता लेख्ने गरेको इतिहासको लामो शृंखला छ, जसमा अक्सर भारदारहरूबाट राजाले लेखाउने र कार्यकर्ताका सिर्जनशक्तिबाट नेताले आफूलाई चिनाउने गरेको अभियोग पनि लाग्दै आएको छ । तर, बालेन यो मामिलामा अलग्गै छन भन्छन् बानियाँ । ‘उनी स्वयंमा सिर्जना शक्तिको प्रबलता छ भन्ने छनक उनैका कविताले दिएका छन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो नेपाली कविता परम्परामा बालेनका कविता त्यसरी नै अलग छन्, जसरी बालेन अरू नेताभन्दा अलग छन् ।’
कविता र राजनीतिको आपसी अन्तर्क्रिया हुँदा कलम चल्ने नेताको प्रभाव र लोकप्रियताको चाखलाग्दो आवृत्ति निर्माण गर्छन् । रोमका सम्राट् नीरो आफ्नो अत्याचारी शासनका लागि जति कुख्यात थिए, त्यति नै आफ्नो कलात्मक क्षमताका लागि प्रख्यात । सुकुम्बासी र फुटपाथका व्यापारीका आँखामा निरोझैं अत्याचारी छवि बनाएका बालेन काठमाडौंका मध्यम र कुलीन वर्गको आँखामा चाहिँ कविता लेख्न सक्ने क्षमतासहितका एक भरोसायोग्य शासक हुन् ।
सीमान्तकृतका लागि उनको नेतृत्वको महानगरले गरेको व्यवहारलाई बिर्सने हो भने सहरलाई सफा राख्न, विद्यालयलाई सुधार गर्न, युवाहरूलाई रोजगार र झन्झटिलो नगरप्रशासनलाई चुस्त पार्न उनले गरेका प्रयास सुन्दर कविता जत्तिकै राम्रा छन् ।
इतिहासमा कविताले मानव हृदयको ऐनाको रूपमा काम गरेको छ, जसले आनन्द, दुःख, विजय र अस्तित्वको संघर्षलाई अक्षरहरूमा बडो रसका साथ उतार्छ । तर जब त्यसलाई कुनै शासकले पक्रन्छ, त्यसमा उसको छद्म क्रूरता पनि लुकेको हुन्छ । अथवा भनौं– जब कुनै कवि शासक बन्छ, उसको व्यवहारमा काव्यिक मधुरता र सरलता पनि झल्किन्छ । मेयर बालेन्द्र शाह कवि भए भने शब्दहरूमा उकुसमुकुस प्रकट हुन्छ । कवि बालेन मेयर भए भने उनको शासनमा मानवीय भावना स्वतः देखिनेछ । चुलिँदो लोकप्रियताका कारण २०८४ को चुनावमा नयाँ दल गठन गरेर अघि बढ्दै छन् भन्ने हल्ला, आकलन र विश्लेषणको आवृत्ति बढ्दै गइरहेका बेला कवि अवतारमा प्रकट भएका छन् उनी । हेरौं, कवितामा मेयर हावी हुन्छन् कि मेयरमा कविता !

राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने उद्घोषका साथ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । २१७ बुँदाको नीति तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जनामा जोड दिन खोजेको छ । यसका लागि अघि सारिएका नीति र कार्यक्रममध्ये केही आशा जगाउने खालका छन् तर धेरै नीति र कार्यक्रम पुरानै छन् । एकातिर लक्ष्यभन्दा निकै थोरै राजस्व संकलन भएको छ र वैदेशिक अनुदान खुम्चिएको छ भने अर्कातिर राजनीतिक अस्थिरताको दुश्चक्र जारी छ । यी प्रतिकूलताबीच सरकारले घोषित लक्ष्यहरू हासिल गर्ने आधार कसरी तय गर्छ, परीक्षा यही छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को दशकलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गर्दै सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गर्ने योजना सुनाएको छ । कृषि उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण एवं समृद्धि हासिल गर्न सूचना प्रविधि दशक मनाउने पनि भनिएको छ । सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग, फ्लाइओभर, अन्डरपास र ओभरपासजस्ता पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीति छ । चक्रपथ विस्तार, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका काम तीव्र बनाउने लक्ष्य छ । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन पनि गर्ने भनिएका छन् । यी नयाँ कार्यक्रम होइनन् । राष्ट्रिय गौरवका भेरी–बबई डाइभर्सन, सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन लगायत आयोजना पनि पुरानै हुन् । ‘एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय’ पनि गत वर्षकै कार्यक्रम हो । आधारभूत स्वास्थ्य अस्पताल निर्माण, औषधि तथा खाद्य वस्तुको गुणस्तर नियन्त्रणका लागि संस्थागत संरचना, अस्पतालको समयमा बढोत्तरी जस्ता कार्यक्रम पनि विगतदेखि घोषणा भएर पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेका हुन् ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र कुल विद्युत् जडित क्षमता ४५ सय मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । अहिले कुल जडित विद्युत् क्षमता २ हजार ९४० मेगावाट छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने योजनामा रहेको सरकारले एक वर्षमा थप १ हजार ५६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्नु स्वाभाविकजस्तै देखिन्छ । त्यस्तै मेलम्चीको पानी बाह्रै महिना आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । तर अहिले बर्खायाम सुरु हुनासाथ मेलम्चीको पानी आपूर्ति बन्द हुने अवस्था छ । बाढीपहिरोले पुरिने जोखिममा रहेको मुहान क्षेत्र (हेडवर्क्स) सार्नलाई सरकारले स्रोत नै जुटाइसकेको छैन । नयाँ हेडवर्क्स बनाउन चार अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएकामा एसियाली विकास बैंकले दुई अर्ब मात्र दिने टुंगो छ । बाँकी लगानी व्यवस्था गरेर बाह्रै महिना पानी आउने अवस्थामा पुर्‍याउन तत्काल सम्भव देखिँदैन ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने सरकारको घोषणा छ । जबकि बिमा बोर्डले अस्पतालहरूलाई भुक्तानी दिन नसकेर, बिमितको उपचार सेवा प्रभावकारी नभएर वितृष्णा बढिरहेकाले स्वास्थ्य बिमाप्रति विश्वास आर्जन गर्न नै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यसपालि नीति तथा कार्यक्रममा ‘वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, कान्ति बाल अस्पताललगायत पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध भएका अस्पतालमा दुई सिफ्टमा बहिरंग सेवा सञ्चालन गरिने’ उल्लेख छ । यो नीति पुरानै हो तर अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र एक हजार स्टार्टअपलाई सहुलियत कर्जा दिने घोषणा गरेको छ । यसरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत स्टार्टअप व्यवसायीलाई कर्जा दिने घोषणा गर्दै आएको एक दशक भइसकेको छ तर लाभ वितरण भएको छैन ।
व्यवसाय दर्तामा सहजताका लागि एकद्वार नीति लिने घोषणा गरिएको छ, जुन सकारात्मक छ । तर यसअघि विदेशी लगानी प्रोत्साहनका लागि लिइएको एकद्वार नीतिको कार्यान्वयन नै प्रभावकारी हुन नसकिरहेका बेला व्यवसायका लागि घोषित नीति कार्यान्वयनमा आइहाल्नेमा संशय छ । आगामी आर्थिक वर्ष कम्तीमा एक हजार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीलाई ब्याजमा अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा छ । कृषिलगायत क्षेत्रमा विगतमा घोषित अनुदान रकमकै लागि सरकारसँग महिनौं हारगुहार गर्नुपरिरहेको बेला यो घोषणा पनि इमानपूर्वक कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ ।
समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक समृद्धिका हिसाबले फड्को मार्नेभन्दा पनि साबिककै योजनाहरूलाई गति दिने हिसाबले ल्याइएको जस्तो देखिन्छ । घोषणा भइसकेका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनले मात्र आर्थिक समृद्धिको आधार तयार गर्न सक्छ । तर योजना तथा कार्यक्रमका लागि यथोचित बजेट व्यवस्थापन नगर्ने, आवश्यक नियम–कानुन/कार्यविधि नबनाइदिएर कार्यान्वयन नहुने समस्या सधैं देखिने गर्छ । त्यसैले घोषित नीति तथा कार्यक्रमअनुरूप लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले निकै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । आगामी आर्थिक वर्ष सुरु हुन अझै दुई महिना छ तर नीति तथा कार्यक्रमप्रति सरकारको इच्छाशक्ति परीक्षण भने दुई सातापछि आउने बजेटबाटै हुनेछ ।

१. जेठ १ मा संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षाको नीति पढेपछि शिक्षामन्त्रीको अनुहार प्रस्ट देखियो । विदेशमा पढेर र खरो बोलेर मात्रै नीति बन्दो रहेनछ । शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेर दिएकै नीति कार्यक्रम होइन र त्यो ?
२. अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ सम्बन्धी ज्ञान शिक्षामन्त्रीलाई नहुनु जत्तिको दुःखको कुरा के हुन सक्छ ? सल्लाहकारको लहैलहैमा लाग्ने कि गहिरिएर पढ्ने ?
३. अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ मा २०८५ सम्ममा सबै बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा हासिल गरिसक्नेछन् भनिएको छ तर नीति तथा कार्यक्रममा आगामी ५ वर्षभित्रमा भनिएको छ । ऐनलाई मिचेर आधारभूत शिक्षाको उपलब्धिलाई एक वर्ष पछाडि धकेल्नुको कारण के ? के ऐन संशोधन नगरी नीति तथा कार्यक्रम लागू होला ?
४. ‘एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय’ पोहोरकै नारा होइन र ? के गर्‍यो शिक्षा मन्त्रालयले एक वर्षभित्रमा ? कस्ता पूर्वाधार बने स्मार्ट विद्यालय बनाउन ? गफै गरेर जनता अलमल्याउने मेलो नगरौं ।
५. विद्यालय शिक्षामा वैकल्पिक अनौपचारिक शिक्षा कति दशकअघिको नारा हो ? के आधारभूत तहमा वैकल्पिक अनौपचारिक शिक्षाको प्रयोजन हामीले गरेका छैनौं र ? त्यसको मूल्यांकन भएको छ ? कस्ता थिए अप्ठ्यारा अनि कस्ता रहे प्रतिफल ?
६. यसको सट्टा पूर्वसिकाइको मान्यताको व्यवस्था गरी विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म शिक्षामा रक्त सञ्चार गर्न सकिँदैनथ्यो ? चार वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको तर अलपत्र राष्ट्रिय योग्यताको प्रारूपलाई मूर्त रूप दिने भन्न सकिँदैथ्यो ?
७. प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा बढाउने र साधारण शिक्षा घटाउने नेपाल सरकारको लक्ष्यसँग के यो नीति तथा कार्यक्रमले लय पक्रेको छ ? के यो क्षेत्रमा पाठ्यक्रम तयार गर्ने विधि समस्या थियो र ? समस्याको पहिचानबिना लाजमर्दो नीति किन ? स्विस सरकारसँगको राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रणाली परियोजना सुरु भएको झन्डै दशक हुन लाग्यो, अलपत्र छ ।
८. हास्यास्पद कुरो त शिक्षकको तलब मासिक रूपमा
दिने रे । यस्तो लाजमर्दो स्विकारोक्ति पनि राष्ट्रिय नीति बन्ने हो ? शिक्षा मन्त्रालय र सिंगै सरकारलाई शरम भए पो ! यो देशका सबै कर्मचारीले प्रत्येक महिना तलब पाउने, शिक्षकले चार महिनापछि मात्रै पाउने रोगको शिलान्यास कसले गरेको हो ?
९. राष्ट्रिय शिक्षा ऐन २०७६, शिक्षासम्बन्धी २५ वर्षे रणनीतिक योजना, विद्यालय शिक्षाको १० वर्षे विकास योजना अहिलेका जल्दाबल्दा शिक्षा नीति होइनन् र ? ती सबैलाई पाखा लगाएर देशको शिक्षासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्ने कामले अलिकति पनि हीनताबोध भएन हगि ?
१०. के आशा गर्ने शिक्षा मन्त्रालयबाट हामी सर्वसाधारणले ? २०८१–८२ को नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षाबारे प्रस्तुत गरिएका १३ बुँदा एक पटक फेरि पढिहेरौं त । के शिक्षा मन्त्रालयको अठोट यही हो त ? हो भने शिक्षा मन्त्रालय बन्द गरिदिए भयो ।
– मनप्रसाद वाग्ले, मीनभवन, काठमाडौं

कानुनी रूपमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने गरेको भए पनि व्यवहारतः उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गर्ने दलले कहिल्यै राष्ट्रियस्तरमा प्रभाव पार्न सकेन । बरु उनले नेतृत्व गर्ने दलले सत्तामा एकछत्र प्रभाव पारिरह्यो र उनी आफू पनि निरन्तर सत्ताको रथारोहण गर्ने पात्रका रूपमा चिनिन सफल भए । यादव दुई दशकअघिसम्म गैरसरकारी संस्थाका रूपमा स्थापित मधेशी जनअधिकार फोरममा आबद्ध थिए । जनआन्दोलनको सफलतापछि यादवले मधेशीको माग उठाएर आन्दोलनको नेतृत्व गरे, जसलाई पहिलो मधेश आन्दोलनका रूपमा चिनिन्छ । फोरमलाई दलका रूपमा दर्ता गरेपछि सऽरु भएको यादवको सत्ता यात्राले छिटपुटबाहेक सरकारमा निरन्तरता पाइरह्यो ।
फागुन २१ मा बनेको नयाँ सत्ता गठबन्धनमा सहभागी भएर उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री बनेका यादवले करिब अढाई महिनामा नचाहँदा नचाहँदै राजीनामा बुझाउनुपर्ने अवस्था आइपर्‍यो । सत्ता गठबन्धनभित्रै रहेर अर्को गठबन्धन बनाउन सक्रिय भूमिका खेलको भन्ने आरोप उनीमाथि लाग्छ । जसपा विभाजनमा जजसको भूमिका रहेको भए पनि दल विभाजन भई नै सक्यो र निर्वाचन आयोगले समेत विभाजनबाट बनेको अर्को दललाई मान्यता दिइसकेको छ । यादव भने त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । सर्वोच्चको फैसला उनको पक्षमा आए फरक कुरा होला, अन्यथा अब उनको राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल देखिने आस छैन ।
– सुजन देवकोटा, पालुङ्टार–४, गोरखा

धेरै राम्रो तर हरेक कुराको विरोध गर्ने बानी नेपालीको सही छैन ।
– विशाल बोहरा

आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई यही रकमबाट आत्मनिर्भरतातिर लाग्न सक्ने बुद्धि आओस् ।
– बोधराज ढकाल

नेपालीको क्रयशक्ति कमजोर भएर थुप्रिएको हो, त्यसमा कसैको चिन्ता छैन के भन्नू ?
– बुद्धिराज बराल

सरकार मानव निकासीले मालामाल । जनता सरकारको घूसनीतिले टट्टु । यो समग्र अर्थतन्त्रको सुधार होइन, अस्थिर र अवाञ्छित तवरले अर्थतन्त्रमा भएको सरकारी हस्तक्षेपको परिणाम हो ।
– रामनाथ दाहाल

अब आउने मौद्रिक नीति पनि लगानीमैत्री भएन, अलि खुकुलो गरेनौ भने यो डलर मर्ने बेला सँगै लिएर जानू ।
– वाईके सरल

थुपारेर राखिएको जुनसुकै धनसम्पत्ति न राज्यलाई न जनतालाई, कसैलाई काम लाग्दैन ।
– जीवन राई

बजार शून्य छ, ढुकुटीमा थुप्रेर के गर्नु, जनताको हिसाब बिग्रेको छ । माफिया र नेताको दिन आएको छ ।
– शंकरमान बज्राचार्य

भारतमा सात चरणमा हुने लोकसभा चुनाव अप्रिल १९ देखि जारी छ । तर, नरेन्द्र मोदी प्रशासनले निर्वाचनअगावै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको बैंक एकाउन्ट नै फ्रिज गरिदियो । अनेक तिकडम भिडाएर दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवाललाई जेल हाल्यो । अप्रिल ४, २०२४ मा मोदी शासनको पक्षपोषण गर्ने गरी टीभी–सीएनएक्स ओपिनियन पोलले आगामी निर्वाचनपछि पनि भारतमा मोदीको निष्कन्टक राज चल्ने ठोकुवा गरेका छन् । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको एनडीए गठबन्धनले संघीय संसद् लोकसभाको ५ सय ४३ सिटमध्ये ३ सय ९९ सिटमा निर्वाचन जित्ने र भारतीय कांग्रेसले मात्र ३८ सिट जित्ने भविष्यवाणी गरेका छन् । नेपालमै पनि मोदीले गरेको विकासे मोडलबारे गीत गाउनेहरूको अभाव छैन ।
भारतमा मोदी राजले एक दशक पूरा गरेको छ । तर भारतीय लोकतन्त्र नितान्त पैसाको खेल (फंक्सन अफ मनी) मा रूपान्तरित भएको छ । सन् २०१९ मा सम्पन्न निर्वाचनमा दलहरूले ७ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेका थिए । निर्वाचनमा त्यत्रो पैसा खर्च गर्न सक्ने ताकत कसरी पैदा भयो भन्ने उत्तर अपारदर्शी छ । राजनीतिशास्त्री देवाशिष राय चौधरी लेख्छन्, ‘सन् २०१७ मा ल्याइएको इलेक्ट्रोरल बन्ड अवधारणा लागू गरिएपछि भारतीय निर्वाचनमा पैसाको खोलो बग्यो । अपारदर्शी स्रोतबाट प्राप्त खर्चले हरेक पटक निर्वाचनको अपहरण गरिन्छ । अपारदर्शी चन्दादाता नै नीतिनिर्माणको तहमा हाबी हुन्छन् । इलेक्ट्रोरल बन्डविरुद्ध नागरिक समाजले ठूलो संघर्ष गरेपछि भारतीय सुप्रिम कोर्टले बन्डविरुद्ध फैसला दियो’ (दि गार्जियन, एडिटोरियल, अप्रिल १७, २०२४) । सन् २०१९ को निर्वाचनमा भाजपाले मात्रै ३ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेको थियो । यो रकम कुल इलेक्ट्रोरल बन्ड फन्डिङमध्ये ८० प्रतिशत थियो । मोदी नेतृत्वको सत्तारूढ पार्टी भाजपा सन् २०१८ यता हालसम्म धनाढ्य दाताबाट लगभग १ खर्ब भारु चन्दा लिएको अनुमान गरिएको छ । जो भारतका अन्य सबै राजनीतिक दलले (लगभग २५०० दल) जम्मा गरेको चन्दाभन्दा बढी हो ।

मोदी विकासको ट्र्याक रेकर्ड
भाजपाले ‘मोदीकी ग्यारेन्टी २०२४, फिर एकबार, मोदी सरकार’ शीर्षकमा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । भाजपालाई भन्दा मोदीलाई माथि राखेको घोषणापत्रले धेरै कुराको ग्यारेन्टी गरेको छ । जस्तो– समाज, श्रमिक, किसान, महिला, युवा, दलित, वृद्धवृद्धाका समस्या सम्बोधन गर्ने जनाएको छ । मुख्यतः यस पटक गरिबी निवारण, रोजगारी, मुद्रास्फीति, असमानता, विकास, समृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि र विकासबारे चर्चा गरेको छ । देशवासीका नाममा सन्देश छपाउँदै उनले सन् २०४७ (भारत स्वतन्त्र भएको सय वर्षमा) ‘आत्मनिर्भर भारत’ बनाउने आश्वासन दिएका छन् । ५ वर्षभित्र विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुने महत्त्वाकांक्षी घोषणा पनि गरेका छन् । तर उनको १० वर्षे राजमा यी सब घोषणाको कुनै साख बाँकी रहेको देखिन्न । उनको शासनकालमा खासगरी मुलुकका समस्याबारेको बुझाइमा कमी, नीतिनिर्माण र नीतिलाई व्यवहारमा उतार्ने विषयमा गम्भीर त्रुटि रहँदै आएको छ । खासगरी गुड्स एन्ड सर्भिसेज ट्याक्स, नोटबन्दी तथा कोभिडलाई बुझ्ने सन्दर्भमा (अरुणकुमार एन इन्डिभिजुयल्स ग्यारेन्टी एज पार्टी मेनिफेस्टो विकेन्स डेमोक्रेसी, फिड्स इनस्टाबिलिटी, दि वायर, अनसर्टेन्टी, १९ अप्रिल २०२४) ।
धनाढ्य व्यापारी र विज्ञापन पाउने मिडिया मोदीको पूर्वाधार विकासको कथालाई बढाइचढाइ गर्न तल्लीन भए पनि ८३ प्रतिशतभन्दा बढी बेरोजगार श्रमिक वर्गका लागि यी पूर्वाधारले जीविका चल्दैन । भोकले पीडित भारतीयहरूको कथा दर्दनाक छ । ८० करोडभन्दा बढी भारतीय राहतस्वरूप प्रदान गरिने खाद्यान्नको प्रतीक्षा गर्दै लाइनमा बस्ने गर्छन् । ८० करोड भारतीय अर्थात् ११ करोड किसान परिवारलाई न्यूनतम जीपिकोपार्जनका लागि वार्षिक ६ हजार भारु अनुदान दिने गरिएको छ । अहिले पनि कुल कामदारको ४५ प्रतिशत हिस्सा कृषिमै आश्रित छ । तन्नेरी युवालाई मुलुकभित्र टिकाएर उत्पादनमूलक काम लगाउने क्षमता मोदी प्रशासनले यो एक दशकमा देखाउन सकेन । मार्च २०२४ मा प्रकाशित आईएलओ प्रतिवेदनअनुसार १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका अधिकांश युवा न त विद्यालय जान्छन् न रोजगार नै छन् । यति बेला १४ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका ४० प्रतिशत भारतीय किशोरकिशोरी माध्यमिक विद्यालय नै छिर्दैनन् । भर्ना हुनेहरू पनि अधिकांश ड्रपआउट हुने गर्छन् (एन्योस स्ट्याटस अफ एडुकेसन रिपोर्ट, २०२३) । संसारका अन्य देशको तुलनामा भारतीय बेरोजगारी वृद्धिदर धेरै छ । विभिन्न विषयमा ग्राजुएसन डिग्री लिएका युवाको बेरोजगारी वृद्धिदर २९ प्रतिशत छ । हाल भारतीय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १४ प्रतिशतमा उत्पादनमूलक उद्योग सीमित हुन पुगेको छ । जबकि चीनमा म्यानुफ्याक्चरिङको हिस्सा कुल जीडीपीको २७ प्रतिशत र भियतनाममा २५ प्रतिशत छ । मल्टी डाइमेन्सनल पोभर्टीले २२ करोड भारतीय गरिबीको रेखामुनि रहेको बताएको छ । सन् २००५–२०१५ को अवधि अर्थात् कांग्रेस नेतृत्वको सरकार हुँदा २७ करोड भारतीय गरिबीबाट मुक्त भएका थिए तर मोदीकालमा घट्ने नाम नै लिएन किन ? कुल बेरोजगारी दर ८.७ प्रतिशत रहेको छ ।
महँगी अर्थात् मुद्रास्फीतिको वास्तविकतासँग मेल खाने गरी सामान्यजनको ज्याला बढेको छैन । जीवन जिउन कठिन बन्दै गएपछि यस पटकको निर्वाचनमा बेरोजगारी र मुद्रास्फीतिको मुद्दा जोडतोडले उठेको छ । यस पटक प्रधानमन्त्री मोदी अत्तालिएका देखिन्छन् । १२ अप्रिल २०२४ मा खोज तथा अनुसन्धानमा प्रतिष्ठा कमाएको संस्था सेन्टर फ दि स्टडी अफ डेभलोपिङ सोसाइटी (सीएसडीएस) तथा लोकनीतिले टेलिभिजन नेटवर्किङको कथित सर्भेलाई खण्डित गर्दै प्रि–पोल सर्भे २०२४ प्रकाशित गरेको छ । सर्भेले जाति, भाषा र धर्मभन्दा पहिला आम भारतीयले यस पटक बेरोजगारी, मुद्रास्फीति तथा नियमित आय–असुरक्षालाई मुख्य मुद्दा ठहर्‍याएका छन् भनेको छ ।

मोदीनोमिक्स कसका लागि चामत्कारिक ?
भारतीय अर्थतन्त्र सन् २०२३ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३.७ खर्ब अमेरिकी डलर पुगेर विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र बन्न पुग्यो । बितेका दुई दशकमा भारतीय प्रतिव्यक्ति आय ४४२ अमेरिकी डलरबाट बढेर २ हजार ३८९ डलर पुगेको छ । सत्य के हो भने ७७ प्रतिशत राष्ट्रिय सम्पत्ति जम्मा १० प्रतिशतले कब्जा जमाउँछन् भने माथिल्लो १ प्रतिशतले ६७ करोड भारतीय बराबर सम्पत्ति ओगट्ने गरेका छन् । अनियमन (डिरेगुलेसन) तथा गलत कर प्रणालीका कारण यस्तो असमानता चुलिएको हो । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेर भारतीय सरकारले प्रक्षेपण गरेको छ । बितेको एक दशकमा सरदर ६.७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको छ र त्यसले निरन्तरता पाउने अनुमान पनि गरिएको छ । यदि प्रक्षेपणअनुसारको आर्थिक वृद्धि भयो भने सन् २०२८ मा अमेरिका र चीनपछिको तेस्रो भारतीय अर्थतन्त्र हुनेछ । जीडीपी ५ खर्ब पुग्नेछ र जनसंख्या १.५ अर्ब हाराहारी हुँदा जनताको प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार ३ सय ३३ अमेरिकी डलर पुग्नेछ । यसले भारतलाई न्यून मध्यम अर्थतन्त्रको स्तरमा उभ्याउनेछ । तर सरदर ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि एक्काइसौं शताब्दीको सुरुवातदेखि नै भारतले हासिल गर्दै आइरहेको भए पनि सर्वसाधारणको जीवनस्तर किन उक्सिएन ?
प्रिन्सटन अर्थशास्त्री अशोका मोदीले यी प्रश्नका उत्तर केलाउने प्रयत्न गरेका छन् । उनी लेख्छन्– निश्चित वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न दक्ष श्रमिक चाहिन्छ । दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न सस्तो, सुलभ शिक्षा र तालिम दिलाउने राम्रा शिक्षण संस्था चाहिन्छन् । तर मोदी राजमा यस्ता संस्था स्थापना नै गरिएनन् र भएका संस्थाहरूको हुर्मत लिइयो । एकातर्फ सर्वश्रेष्ठ जनशक्ति जो सानो वर्ग टुप्पोमा छ, अर्कोतर्फ अधिकांश मानिस अदक्ष श्रमिक छन् । बीचको दक्ष र अर्धदक्ष कामदारको सख्त अभाव छ । त्यसैले भारतले अहिले पनि पूर्वी एसियालीलगायत नवऔद्योगिक मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन । धनाढ्यप्रतिको आशक्तिले मोदीलाई दिएको सहुलियतका कारण बाह्य लगानी उत्पादनमूलक म्यानुफ्याक्चरिङमा लगानी गरेनन् र रोजगारी पनि बढेन । कोभिड–१९ सुरु भएपछि संघीय सरकारको अदूरदर्शी लकडाउन तथा सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा अधिकांश उत्पादनमूलक साना तथा मझौला (एमएसएमई) उद्योगहरू मासिए ।
भारतमा यति बेला २७१ जना व्यापारी उद्योगपति अर्बपति (अमेरिकी डलरमा) रहेका छन् । जसमध्ये ९४ जना सन् २०२३ मै थपिएका हुन्, यी २७१ जनाले १ खर्ब डलरभन्दा बढी धन आर्जन गरेका छन् (हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट, २६ मार्च २०२४) । यतिखेर धनाढ्य १ प्रतिशतको हातमा राष्ट्रिय सम्पत्तिको ४०.१ प्रतिशत सम्पत्ति कब्जा हुन पुगेको छ र बेलायती राजको समयमा भन्दा आर्थिक असमानता बढी देखिएको छ (इनकम एन्ड वेल्थ इनइक्वाइलिटी इन इन्डिया, १९२२–२०२३, दि राइज अफ विलेनायर राज, नितिन कुमार भारती र अरू, दि टाइम्स, मार्च १८, २०२४) ।
भारतमा अर्बपतिहरूको उत्थानमाथि उल्लेख गरिएअनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि उनीहरूको एकलौटी हुन दिने अभ्यास नै जिम्मेवार छ । धनाढ्यलाई छुट दिने कर प्रणाली, भ्रष्टाचार तथा साना उद्योग र व्यापारिक फर्महरूको अवनति र धराशायी बनाएर तिनको जगमा उनलाई सरकारले प्रश्रय दिएर हो । कुनै समय रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाको उपगभर्नर र हाल न्युयोर्क विश्वविद्यालयका प्रोफेसर भाइरल आचार्य भन्छन्, ‘मोदी राजमा अति धनाढ्यहरू करमुक्त छन् । नेसनल च्याम्पियन बनाउने नाममा तिनलाई कर छुट मात्र दिइएको छैन, सारा सार्वजनिक सम्पत्ति तिनलाई जिम्मा लगाइएको छ । त्यो पोर्ट होस् या एयरपोर्ट, रोड होस् या रेलवे, खानी वा खनिज होस् या अन्य पूर्वाधार विकास, सानो समूहलाई निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा दिइएको छ’ (इन्डियाज इकोनोमी ः दि गुड, ब्याड, एन्ड अग्ली इन सिक्स चार्ट्स, बीबीसी, १ मे, २०२४) ।
१९५ देशमध्ये प्रतिव्यक्ति आयका हिसाबले भारत १४७ औं स्थानमा छ भने त्यो बेलासम्म अरूको अर्थतन्त्र स्थिर रहेको खण्डमा उसको हैसियत ५ देखि ७ स्थानमाथि उक्सन सक्नेछ । भारतले ठूलो पैमानामा पूर्वाधार विकासमा लगानी गरिरहेको छ– सडक, बन्दरगाह, विमानस्थल, रेलवे आदि । यसपालिको आर्थिक वर्षमा मात्रै १३४ अर्ब अमेरिकी डलर पुँजीगत खर्च बढाएको छ । विकास खर्च बढ्नुको अर्थ अस्थायी भए पनि रोजगारी वृद्धि हुनु हो । मोदी राजमा केही महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम सारिएका थिए, जस्तो मेक–इन–इन्डिया, सेल्फ–रिलाइन्ट–इन्डिया र डिजिटल इन्डिया तर अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल भएन । बृहतर आर्थिक असमानता भएका मुलुकमा ट्रिकल डाउन इकोनोमिक्सले आर्थिक वृद्धिमा सघाए तापनि दक्ष जनशक्ति उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन र वितरण तथा सामाजिक न्यायको समुचित वितरण सम्भव हुँदैन ।
विश्व बैंकका अनुसार सन् २०२० मा १५ वर्षमाथिका ९७ प्रतिशत चिनियाँ साक्षर थिए । जबकि सन् २०२२ मा भारतीय साक्षरता मात्र ७६ प्रतिशत थियो । अमेरिकी २ डलर १५ सेन्ट प्रतिदिन आम्दानी नभएका व्यक्ति (गरिबीको रेखाको मानक आय मानिने गरिएको छ) भारतमा २६ करोड ९८ लाख रहेका छन् (पोभर्टी एन्ड इनइक्वालिटी प्लेटफर्म, वर्ल्ड बैंक डट ओआरजी) । तर यो मानक भारत र भारतजस्ता कमजोर आयआर्जन भएका मुलुकमा कमजोर मानक मानिन्छ । २०१९ देखि २०२० सम्म गरिबी वृद्धिदर २.४ प्रतिशतबाट बढेर १३ प्रतिशत पुगेपछि अब पहिलोको १.९७ डलर मात्र होइन २.१५ डलरले पनि पुग्दैन, त्यसैले ३.६५ डलर प्रतिदिनको आम्दानीलाई मानक मान्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव आएको छ । यदि ३.६५ डलर आधार मानियो भने असाध्य गरिबीको रेखामुनि ६७ करोड ३० लाख अर्थात् कुल जनसंख्याको ४७ प्रतिशत पुग्नेछ (पोलिसी रिसर्च वर्किङ पेपर, ९९४१) ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले अपनाएको अर्थशास्त्रले ९० प्रतिशत जनताको जीवनवृत्ति विकासलाई इन्कार गर्छ र बढीमा माथिल्लो श्रेणीका १० प्रतिशत धनाढ्य वर्गको पक्षमा नीतिनिर्माण र संस्थागत पक्षपोषण गर्दै आएको छ । यस्तो नीतिगत र कानुनगत रूपमा गरिने पक्षपातपूर्ण कामकारबाहीले ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनतालाई गरिबीतर्फ धकेलिरहेको छ । भारतीय अर्थतन्त्र स्ट्यागफ्ल्यासनतर्फ उन्मुख छ । बहुसंख्यक जनतालाई दरिद्र बनाउने अर्थतन्त्र कुनै पनि मुलुकमा टिकाउ हुन सक्दैन र अनुकरणयोग्य हुँदैन । भारतीय अर्थतन्त्रमा निम्न चुनौती देखिएका छन्, जो नवउदारवादी राज्यहरूले भोग्दै आएका छन् ।
१. कृषिमा धेर भएको उत्पादक शक्तिको निकासको अभाव, उत्पादनमूलक कृषिको आधुनिकीकरण, वितरण, व्यवस्थापनमा चुनौती ।
२. रोजगारमूलक औद्योगिकीकरण, खासगरी
म्यानुफ्याक्चरिङ र निर्माण क्षेत्रको विकासबारे स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव ।
३. दक्ष जनशक्ति उत्पादनको अभाव, अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको दबदबा, बेरोजगार अर्धबेरोजगारको बिगबिगी ।
४. शिक्षा र रोजगारीबीच नीतिगत, संस्थागत तालमेलको अभाव, पुँजी विकासका चरणबारे नेतृत्वमा जानकारीको अभाव, नीति निर्माणमा सफेदपोस कर्मचारीतन्त्र हाबी हुने प्रवृत्ति ।
५. स्वेच्छाचारी एकधिकारवादी राजनीतिक हैकम कायम गर्न धनाढ्य व्यापारी र राजनीतिज्ञबीचको साँठगाँठ ।
नयाँ निर्वाचनमार्फत भारतीय जनताले मोदीले रोपेको आर्थिक तथा सामाजिक विषमतालाई निरन्तरता दिन्छन् या चुलिएको विषमताबाट पार पाउन नयाँ समानताउन्मुख सामाजिक अर्थ राजनीति रोज्छन् ? जुलाई ४ पर्खनैपर्ने हुन्छ ।

केही समयअघि एक सांसदले संसद्मा समाचारको शीर्षक पढेर सरकारले मलमा अनुदान कटौती गरेको विषयमा कडा आलोचना गर्नुभयो । उहाँले बोलिसकेपछि मैले
ह्वाट्सएपमा सानो फोटोसहित एउटा म्यासेज पठाएँ । उहाँले जुन विषयको आलोचना गर्दै बोल्नुभएको थियो, उहाँ आफैं मन्त्री छँदा गरिएको निर्णय पत्रिकाले ढिलो गरी थाहा पाएर त्यो दिन छापेको थियो । मैले यही कुरा
ह्वाट्सएप म्यासेजमा उल्लेख गरेको थिएँ ।
सरकार लगातार परिवर्तन भइरहँदा यस्ता घटना देखिन्छन् । मन्त्रीहरू नै अप्ठ्यारोमा पर्छन् । अहिलेको नयाँ अवस्था चाहिँ प्रधानमन्त्री आफैं अप्ठ्यारोमा पर्न थाल्नुभएको छ । एक वर्षअघिको अवस्था राम्रो थियो भनौं भने ‘नराम्रो भयो’ भनेर नै सरकार फेरिएको थियो, ‘नराम्रो थियो’ भनौं भने उहाँ आफैंले चलाएको सरकार ! त्यसैले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो छ भनेर हामी सबैले भनिरहेका छौं तर कसले कसलाई जिम्मा लगाउने भन्नेमा
अप्ठ्यारो परेको छ । यद्यपि, तथ्य तोडमोड गर्न सकिँदैन । आर्थिक वृद्धि, वित्तीय घाटा, राजस्व परिचालनको स्थिति, सार्वजनिक ऋणको अवस्थाले अर्थतन्त्र संकुचित बनाएको छ । जनसंख्याको अनुपातमा रोजगारी ३५ प्रतिशतभन्दा कम छ । शिक्षा, रोजगारी, तालिमको अवस्था राम्रो छैन । हामीले अलि फुर्तीसाथ भन्ने गरेको एउटै विषय छ– विदेशी मुद्रा सञ्चिति । यसबारे धेरै चर्चा भइसकेका छन् । खासमा यसमा खुसी हुने कि नहुने भन्ने कुरा छ । हाम्रो मागमा संकुचन आएर आयात घटेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आएको हो, यसमा खुसी हुनु कि दुःखी ?
हालै म मेचीदेखि महाकाली यात्रामा निस्किएको थिएँ । कृषि, सेवा, पर्यटन कुनै पनि क्षेत्रका मानिसले अवस्था ठीक छ भनेको पाइनँ । तथ्य र तथ्यांक नकारात्मक नै भए पनि आत्मविश्वास बलियो भइदिएको भए अवस्था अर्कै हुन्थ्यो । आत्मविश्वासले तथ्य/तथ्यांक नै बदल्न सक्थे । हामीकहाँ त कतिपय तथ्य/तथ्यांक ठीकठाकै पनि छन् तर मनोबल हेर्‍यो भने देशैभर अवस्था बिग्रिएको छ । अझ भयावह कुरा, भोलिका दिनमा अवस्था झन् बिग्रिँदै छ भन्ने मानसिकता छ, मानिसहरूमा सुधार हुन्छ भन्ने आशा घट्दै गएको छ । कसको कारणले आत्मविश्वास यतिविघ्न संकटग्रस्त भयो ?
सन् १९९० पछि नेपालमा बृहत् संरचनागत परिवर्तनको अध्याय प्रारम्भ भएको थियो । व्यापक सुधारको त्यो अध्याय एक दशक पूरा हुन नपाउँदै सेलायो । सन् २००० को सेरोफेरोमा द्वन्द्व, राजनीतिक दलले गुमाएको विश्वास, कल्पनाशीलताको अभावलगायत कारण हामीकहाँ औद्योगिकीकरणको घाँटी निमोठियो । त्यतिखेर हामीले स्वास्थ्य र शिक्षामा गरेका प्रगति र कमजोरीको समीक्षा गर्नुपर्ने थियो । व्यापक विस्तार भएको निजी क्षेत्रलाई कसरी अघि लैजाने भनेर सोच्नुपर्ने बेला थियो । तर त्यसो गर्नुको साटो आज हामी कस्तो ठाउँमा आइपुगेका छौं भने राज्य कतिपय ठाउँमा भिखारी र सिकारी जस्तो हुन पुगेको छ ।
निजी क्षेत्र के गर्दा ‘भ्यालु एड’ हुन्छ भनेर सोच्नेभन्दा पनि के गर्दा सजिलैसँग मुनाफा हुन्छ भन्नेतर्फ गयो । यसो हेर्‍यो भने राजनीतिक दल हामी नै हौं, पात्र हामी नै हौं, हामीले रोजगारी कहाँ छ भन्दा विदेशमा, नाफा कहाँ छ भन्दा घरजग्गामा, सरकारको काम के भन्दा ढाट थाप्ने, पैसा उठाउने र भत्ता बाँड्ने हो भन्यौं । त्यसकारण आजको आर्थिक सुस्तताको जिम्मेवार हामी सबै हौं । आज अर्थतन्त्रलाई रोग लागेको छ, ज्वरो पनि आएको छ । तर ज्वरोको उपचार नगरी, एन्टिबायोटिक नख्वाई सिधै सर्जरी गरेर रोग निको पार्छु भन्यो भने उपचार हुँदैन । ज्वरो कम गरेपछि बल्ल गहिरो उपचार वा सर्जरीमा जानुपर्ने हो । मौद्रिक वा वित्तीय नीति बनाउँदा हामीले यसरी पनि सोच्नुपर्छ कि ! बीसजनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेका हाम्रा निजी क्षेत्र १८/२० प्रतिशत मात्रै छन् र तिनले पनि आत्मविश्वास गुमाएका छन् । यिनको मनोबल नबढेसम्म अरू क्षेत्रमा सुधार हुँदैन । निजी क्षेत्रले सरकार वा हामी राजनीतिक दलसँग सबैथोक मागेका छैनन् । हुन पनि सबै हामीले बिगारेको होइनौं र सबै हामीले गर्न पनि सक्दैनौं ।
निजी क्षेत्रले चाहेको एउटै कुरा हो– कानुनमा संशोधन । हामी कानुन बनाउने ठाउँमा छौं, दुई–तीन दर्जन यस्ता कानुन छन्, जसले निजी क्षेत्रलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ । त्यसलाई सुधार्न हामीले युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्नेछ र गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । हामी सरकारमा छौं वा छैनौं भन्ने कुराले यसलाई फरक पार्दैन किनभने हाम्रा केही प्रतिबद्धता पहिले नै ‘डिफाइन’ भइसकेका छन् । तीमध्ये पहिलो हो, अहिलेको बजारको अवस्था सुधार गर्न जुन–जुन कानुन बदल्नुपर्छ, त्यसमा सरकारले काम गरोस्, हामी ‘वार फुटिङ’ मा सहयोग गर्न तयार छौं ।
दोस्रो कुरा, हामीसँग जति स्रोत छ, त्यसले पुग्दैन । बाहिरबाट नल्याई हुँदैन । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउँदाका फाइदाबारे व्याख्या गरिरहनुपर्दैन । तर हामीकहाँ एफडीआई आउँछ चाहिँ किन भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । हामी भारत र चीनलाई हेर्न सक्छौं । कस्तो राजनीतिक व्यवस्था छ भन्ने कुराले फरक नपर्ने रहेछ, बजार छ भने विदेशी लगानी आउँदो रहेछ । पूर्वी युरोपका देश हेरौं, पूर्वाधार भए एफडीआई आउँदा रहेछन् । हङकङ, सिंगापुर वा आयरल्यान्ड हेर्‍यौं भने इन्सेन्टिभ (सहुलियत) भयो भए एफडीआई आउँदा रहेछन् भन्ने बुझिन्छ । हामीले एफडीआई आकर्षित गर्न सक्ने भनेको सहुलियत दिएर नै हो, यसमा हामी एकदम अनुदार छौं । ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई हामीले कर छुट दिन्छु भन्यौं, उनीहरूले विदेशी लगानीकर्ता ल्याउन ठिक्क पारे, सरकारलाई राजस्वको दबाब भयो, कर छुटका प्रावधान हटाइए । एफडीआई ल्याउने कुरामा हामी तयार नै भएका छैनौं । पर्यटन, स्वास्थ्यलगायत विभिन्न क्षेत्रमा गैरआवासीय नेपालीले ठूलो पुँजी ल्याइरहेका छन् । यसलाई हामीले सुरुवाती विन्दु मान्नुपर्छ र त्यसले नै थप विदेशी लगानी तान्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्नुपर्छ ।
तेस्रो कुरा, जतिसुकै बहस गरे पनि हामीले निर्यात गर्न सक्ने भनेको सेवा मात्रै हो । सेवा क्षेत्रमध्ये सूचना प्रविधि हाम्रा लागि ठूलो मौका बनेर आउँदै छ । यद्यपि, पछिल्लो समय हामीले गरेका केही निर्णयले आईटी क्षेत्रलाई पनि धरापमा पार्न सक्छन्, गलत निर्णय नगरौं भन्ने मेरो सुझाव छ । व्यापार घाटाका सन्दर्भमा पनि अब महत्त्वपूर्ण बहस गर्नैपर्ने बेला आएको छ । हाम्रो आयातको २० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको कृषि क्षेत्रलाई स्रोत व्यवस्थापनसहित प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ, चाहे यसलाई जति नै पुरातन विचार भनियोस् । म हालै मात्र हुलाकी मार्ग हिँडेर आएँ, अहिले भइरहेको बजेट विनियोजनले सिक्टा योजना सम्पन्न हुन ४० वर्ष लाग्ने रहेछ । अबको ४० वर्षमा सिक्टा आयोजना बनेपछि त्यसको कमान्ड क्षेत्रमा धान होइन घर फल्ने रहेछन् । हामीले बनाएका विमानस्थल, सभाहल, टावर हेरौं– यस्ता गलत ठाउँमा हामीले भएको सीमित स्रोतसाधन खर्च गरेका छौं ।
प्रधानमन्त्रीले कृषि दशक बनाउने घोषणा गर्नुभएको छ, यसलाई सफल पारौं । हाम्रा स्रोतसाधन त्यसमा लगाऔं । हामीसँग थोरै पैसा छ र त्यो पैसा आउटपुट दिने पूर्वाधारमा लगाउनुपर्ने भएकाले प्राथमिकताको सूची तयार पारौं । विडम्बना, यो पटकको बजेटमा यस्ता कुरा आउनेवाला छैनन् । म दाबीसाथ भन्छु, यस पटकको बजेटमा पनि अघिल्लो बजेटमा जे थियो, त्यही दोहोरिन्छ । हामी पटक–पटक एउटै कुरा गरिरहेका छौं ।
अबको १० वर्षमा हामीसँग भएका सीमित रिसोर्सहरू पूर्वाधारमा खर्च गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलबीच प्रतिबद्धता चाहिएको छ । एक–अर्काका निर्वाचन क्षेत्रमा कसले ठूलो मन्दिर वा टावर बनाउने भनेर हामी प्रतिस्पर्धा नगरौं । अहिले हाम्रो वित्त नीति कि भोटका लागि कि त नोटका लागि छ । हाम्रा कल्याणकारी कार्यक्रमबारे समीक्षा गर्ने बेला भएन र ? हाम्रो सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयनबारे प्रतिस्पर्धा गर्ने कि यसमा समीक्षा गर्ने ? आगामी बजेटमा सरकारले विद्युतीय गाडीको कर घटाउला कि बढाउला, यसमा जोखना हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । यस्ता विषयमा खुला छलफल गर्नुपर्नेमा सरकारले लुकाएर रातो ढड्डामा बाँधेर ‘मरिगए बताउँदिनँ’ भन्ने व्यवहार गरेको देखिन्छ । त्यो सही होइन ।
आर्थिक सुधारका लागि सबैले खुला बहस र छलफलपछि १० वर्ष वा १५ वर्षमा कहाँ जान्छौं भन्नेमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्सलगायत केही विषयमा फरक ढंगले छलफल गरौं । रेमिट्यान्समा निर्भर हुनु ठीक भएन भन्ने सही हो । तर यो हाम्रा लागि अभिशाप नै हो भनेर असाध्यै भावुक पनि नहोऔं । धेरै भावुक भएकाले हामीले यसमा वस्तुपरक व्याख्या गर्न सकिरहेका छैनौं । पाँच लाख रोजगारी चाहिन्छ भन्छौं तर २०/२५ हजारभन्दा बढी सिर्जना हुँदैनन्, बढीमा ५० हजार होलान् । बाँकी साढे ४ लाखलाई रोजगारी खोइ ? अढाई/तीन लाख मानिसलाई अझै केही वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा नपठाई हाम्रो अर्थतन्त्र चल्छ ? वैदेशिक रोजगारीमा पनि केमा जाने र केमा नजाने भन्नेबारे समग्रतामा मन्थन गरौं ।
हामीले नेपालमा म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रलाई अलि बढायौं भने रोजगारी सिर्जना हुन्छ तर त्यसमा ९० प्रतिशत काम गैरनेपालीले पाउँछन् । किनभने प्रतिस्पर्धी सीप हामीसँगै छैन । कस्तो विरोधाभासपूर्ण स्थिति ! नेपालमा सिर्जना भएको रोजगारीका लागि बाहिरबाट जनशक्ति ल्याउनुपरेको छ, भारतीय प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियनहरूले आएर गरिदिनुपरेको छ । हामी चाहिँ रोजगारी भएन भनेर बिदेसिएका छौं । यो ‘मिसम्याच’बारे हामीले गफ गरेको खोइ ? विदेश गएका मानिस फर्काउने कुरा गर्छौं । बरु विदेशबाट आएको पैसालाई लो कस्ट हाउजिङ जस्ता सार्वजनिक पूर्वाधारमा लगाउन सके त्यसले कति धेरै रोजगारी सिर्जना गर्थ्यो होला । हामीले यसरी पो बहस गर्ने हो कि ?
रोजगारी चक्र तयार पार्न यसपालि २० हजार रोजगारी यो क्षेत्रमा सिर्जना गर्छु, अर्को वर्ष यो क्षेत्रमा गर्छु, त्यसका लागि यति मान्छे विदेश पठाउँछु, विदेशबाट आउने मुद्रा यहाँ लगानी गर्छु भनेर छलफल गर्ने हो कि ? म बाहिर मान्छे पठाउँदै पठाउँदिनँ भनेर जुन बहस गरिरहेका छौं, त्यसले हामीलाई ठीक ठाउँमा लगिरहेको छैन । यो किन भइरहेको छ भने हामी राजनीतिक दलबीचमा खुला ढंगले सही विषयमा सही विमर्श हुन सकेको छैन । एक–अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्रममा हामीले हाम्रा गफ कसरी थप भावुक बनाउने भन्नेमा केन्द्रित गरेका छौं । मानिसहरूका बीच डर बेचेर, भय सिर्जना गरेर, आतंकित बनाएर म मसिहा हो, म गर्छु, मेरो पार्टीले गर्छ भनेर जुन खालको स्थिति बनाइरहेका छौं, त्यसले सुधार ल्याउँदैन । हामी सबैलाई समाजवादी बन्नुपरेको छ तर आर्थिक सुधारका लागि हामीले जुनसुकै वादको टोपी लगाए पनि नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी सबैको एकमत आवश्यक छ ।
– कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘कान्तिपुर इकोनोमिक समिट–२०२४’ अन्तर्गत ‘अर्थतन्त्रको आधारभूत आवश्यकता ः राजनीतिक नेतृत्वको सामूहिक प्रतिबद्धता’ सत्रमा कांग्रेस महामन्त्री थापाले राखेको धारणाको सम्पादित अंश ।

राजतन्त्र फालेर बहुदलीय व्यवस्था ल्याउने बेला अधिकांश सभा, सम्मेलन, जुलुस र र्‍यालीमा नारा घन्किन्थ्यो, ‘घर कसको पोत्नेको, खेतबारी कसको जोत्नेको ।’ त्यसबेला साहुमहाजन र जमिनदारको कब्जामा रहेको घरजग्गाको स्वामित्व गरिखाने वर्गमा ल्याउन यो नारा लगाइएको थियो । त्यसअनुसार कमैया, हलिया, हरूवाचरुवा, जोताहा किसानहरू मुक्त भए । उनीहरूले थोरै भए पनि सरकारबाट जग्गा पाए । वर्गीय रूपमा यो ठूलो परिवर्तन हो । तर, लैंगिक रूपमा अहिले पनि घर पोत्नेको र जग्गा जोत्ने वा स्याहार्नेको हुन सकेको छैन । ३५ वर्षपछि आएर हेर्दा घर सम्हाल्ने अधिकांश महिलाको नाममा घरको स्वामित्व छैन । खेतबारी हेर्ने अधिकांश महिलाको जग्गामा अधिकार छैन । सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व हुनु आर्थिक रूपमा सशक्त हुनु हो । सम्पत्तिमाथि स्वामित्व हुने व्यक्तिले मात्रै आफूअनुकूल आफ्नो सम्पत्ति भोगचलन गर्ने, बेचबिखन गर्ने, धितोबन्धक राख्ने, अरूलाई प्रयोगमा दिने वा अन्य जुनसुकै किसिमले पनि उपयोग गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त गरेको हुन्छ । सम्पत्तिमा स्वामित्व नभएकै कारण महिला आशालाग्ने गरी आर्थिक रूपमा सबल बन्न सकेका छैनन् ।

जनगणना २०७८ अनुसार पुरुषको भन्दा महिलाको जनसंख्या ६ लाख ५७ हजार ४७६ जनाले धेरै छ । अर्थात् कुल जनसंख्याको ५१.०४ प्रतिशत महिला छन् । तर, सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व दयनीय छ । २.३ प्रतिशत महिलाको मात्रै घरमा स्वामित्व छ । ६६ लाख ६० हजार ८४१ परिवारमध्ये एक लाख ५५ हजार ३७६ घरपरिवारमा मात्रै महिलाको नाममा घर छ । सम्पत्तिमा स्वामित्व हुने घरपरिवारका महिला ९.७ प्रतिशत छन् । घर र जग्गा दुवै महिलाको नाममा रहेका परिवारको संख्या ११.८ प्रतिशत छ । ७४.६ प्रतिशत परिवारका महिलाको घरजग्गा केहीमा पनि स्वामित्व छैन । प्रदेशगत रूपमा सुदूरपश्चिम र कर्णालीको अवस्था अझ दयनीय छ । सुदूरपश्चिममा ०.७ र कर्णालीमा ०.९ प्रतिशत घरपरिवारका महिलाको मात्रै घरमा स्वामित्व छ । गण्डकीमा सबैभन्दा धेरै ३.४ प्रतिशत परिवारमा महिलाको नाममा घर छ । अघिल्लो जनगणना २०६८ मा देशभरमा घर र जग्गा दुवैमा महिलाको स्वामित्व रहेको कुल परिवारको प्रतिशत १०.७ प्रतिशत थियो । महिलाको जग्गा मात्र भएका परिवार ९.० प्रतिशत थिए । महिलाको नाममा सम्पत्ति होस् भन्ने लक्ष्यका साथ सरकारले महिलाका नाममा जग्गा पास गर्दा २५ प्रतिशत रजिस्ट्रेसन छुटको व्यवस्था गरेको छ । एकल महिलाको नाममा पास गर्दा थप २५ प्रतिशत रजिस्ट्रेसन छुट पाइन्छ । कर छुटको यति ठूलो सुविधाको व्यवस्थाले पनि महिलाको नाममा घरजग्गाको स्वामित्व आउन नसक्नु दुःखको कुरा हो । आफ्नै परिवारका सदस्यले महिलालाई विश्वास नगरेको र नेपाली समाज महिलाप्रति उदार नबनेको उदाहरण हो ।
संविधानले छोराछोरीमा समान वंशीय एवं पैतृक सम्पत्तिमा समानताको हक प्रदान गरेको छ । विवाहित छोरीले पैतृक सम्पत्ति पाउने सर्वोच्च अदालतको नजिरसमेत छ । २०७८ मंसिर ९ मा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले देशभरका मालपोत कार्यालयमा पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभाव नगरी प्रचलित कानुनअनुसार सबै अंशियारले अंश पाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेको छ । यतिधेरै संवैधानिक हक र कानुनी आधार हँॅदाहुँदै पनि महिलाको सम्पत्तिमा स्वामित्व आशालाग्दो गरी बढ्न नसक्नुले महिला घरपरिवारमै सबल छैनन् भन्ने प्रमाणित गरेको छ । पैतृक सम्पत्तिमा महिलाको हक हुनु छोराछोरीबीचको असमानता हटाउने कसी हो । दाइजो प्रथाको भयावह अवस्था अन्त्य गर्ने उपाय हो । तर, यसबारेमा बहस नै गरिँदैन ।
महिलाले आफ्नो स्रोत र सम्पत्तिलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्न पाउने अधिकार सम्पत्तिमाथि महिलाको अधिकार हो । सम्पत्तिमा महिलाको पहँॅच र नियन्त्रण हुनु हो । शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक क्रियाकलाप लगायतमा महिला गतिशीलता बढ्नु हो । तर, सम्पत्तिमाथि महिलाको अधिकार नहुँदा जीवनभर दुःख गरेको सम्पत्ति आफूअनुकूल उपभोग गर्न सकेका छैनन् । लैंगिक समानता र सामाजिक न्याय स्थापना गर्नु संविधानको मूलमर्म हो । जबसम्म सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व हँॅदैन, महिला आर्थिक रूपमा सशक्त बन्न सक्दैनन् । महिलालाई सम्पत्तिको मालिक बनाउनु महिलाको विषय मात्रै होइन परिवार, समाज र राष्ट्र समुन्नतिको आधार हो । यसर्थ महिलाको आर्थिक हैसियत बदल्न सम्पत्तिमा स्वामित्व बढाउनुपर्छ । पैतृक होस् वा पारिवारिक मामिलामा दम्पत्तिको सम्पत्ति दुवैमा महिलाको पहुँच र नियन्त्रण हुनुपर्छ । पितृसत्ताले गाँजेको हाम्रो समाजमा लैंगिक समानताको आर्थिक पाटो बदल्न सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व बढाउने बाटो सजिलो छैन । कानुनी पाटोले मात्रै नबदलिने यो बाटोमा समुदाय जागरण र सचेतना पनि आवश्यक छ ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजित भयो । छुट्टिएर निस्किनेहरूले संघीय सरकारमा रेड कार्पेट स्वागत पाए । उसो त एक वर्ष पहिला उपेन्द्रलाई यसैगरी चमत्कारी सहकार्यको कथा उन्दै हात समाएर प्रतिनिधिसभाको मूल ढोकाबाट छिराइएको थियो । यो समसामयिक राजनीतिको दुई लघुकथा मात्र होइन । यो स्थापित सत्ताले खेल्दै आएको खेलको हिस्सा हो । यस्ता लघुकथा अनन्त छन् । त्यसैले यो एक्लो उपेन्द्रको आँसु होइन, योभित्र महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतकाहरूको आर्तनाद मिसिएको छ ।
यतिखेर को सरकारमा गए, को बाहिरिए भनेर काठमाडौंमा बढी चर्चा छ । उपेन्द्र यादव केहीअघिसम्म जसजसका लागि डार्लिङ थिए, तिनीहरूले नै यिनको पिठ्युँमा चाकु हाने । तिनको राजनीतिक चाल, चरित्र र चेहरामाथि प्रश्न गर्ने अनेकौं ठाउँ छन् । मूल सवाल हो ठूला, पुराना एवं सत्तारूढ दलले आफ्नै गठबन्धनका दललाई विभाजित गर्नु उचित हो ? यो प्रश्न काठमाडौंमा जति घनिभूत रूपमा उठ्नुपर्ने, त्यति उठेन । कुन व्यक्ति वा समूहले स्वेच्छाले कस्तो निर्णय लिन्छ, त्यो उसको सरोकार हो । तर दल फोड्न तमाम व्यूह रच्ने र प्रक्रियागत अनुकूलताको काम स्वयं सत्ता प्रतिष्ठानले गर्छ भने त्यो आलोच्य हो । यसको औचित्य पुष्टि ती उत्प्रेरकहरूले गर्न सकिरहेका छैनन् । यो प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिक चेतनाको प्रतिविम्बन होइन ।
उपेन्द्रको टुटफुटलाई एकछिन थाती राखेर फराकिलो क्यानभासमा हेरौं । ०७२ मा तेस्रो मधेश आन्दोलनलाई गुरुत्व र गरिमा दिने शक्तिहरू कहाँ छन् ? कसरी उनीहरू कमजोर बने, बनाइयो ? ठूला दलहरूले लोकतन्त्र ल्याउनमा गरेको योगदानको उचित मूल्यांकन गर्न मन सानो बनाउनु पर्दैन । तर यो पनि बुझ्नुपर्छ कि मजबुत प्रान्तीय अभ्यास र सार्थक समावेशीकरण, पहिचानको महत्त्व र सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसक्ने यिनीहरूको जयजयकार नै लोकतन्त्र भक्ति होइन । वर्चस्वशालीहरूले सामाजिक न्यायको आन्दोलनलाई खरानी बनाएर लोकतन्त्र बलियो भयो भनेर अलाप्नु पर्दैन ।
मधेश राजनीतिमा अफवाहहरू परिघटित भइदिँदो रहेछ । मधेशी राजनीतिकर्मीहरू यतिविघ्न राष्ट्रवादी देखिनुपर्ने हुन्छ कि कसकहाँ चिया खाऊँ भनेर काठमाडौंको मर्जी खोज्छन् । उपेन्द्रलाई मधेशी नेताहरूभन्दा खड्गप्रसाद शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बढी भरोसायोग्य लाग्थ्यो । कहिले समाजवादी मोर्चा त कहिले राष्ट्रवादी मोर्चा बनाउने मृग मरीचिकामा भौंतारिइरहे । यतिखेर उनको स्वप्नभंग भयो । सोचे, फेरि अभ्यर्थना गर्दा यी ‘मालिक’ हरू प्रसन्न हुन्छन् र तथास्तु भन्छन् । केही भएन । यी उपेन्द्रलाई रेडकार्ड त ओलीजीले ०७६ मै देखाइदिएका थिए । वर्चस्वशालीहरूको मनसाय बुझ्न नसक्नु उपेन्द्रको कमजोरी हो ।
उपेन्द्र प्रभावित सामाजिक मन्थनले राजनीतिक जागरुकतालाई विविधता प्रदान गर्‍यो । एउटा नयाँ समतावादका लागि माहोल तयार गर्‍यो । सँगसँगै राजनीतिक आकांक्षीहरूको एउटा भोको समूहलाई सतहमा ल्यायो । पहिलो संविधानसभामा उनको हैसियत अग्लिएदेखि नै उनको राजनीतिक चरित्र र संरचनामा तीव्र बदलाव आयो । प्रादेशिक अभ्यासपछि त ‘शीघ्र धनी बनौं’ वर्गलाई आकर्षित गर्‍यो, जसमा राज्य लुटमा हिस्सा लिने अधीर उत्साह थियो । उनले प्रादेशिक अभ्यासका लागि वास्तविक परिवर्तनको प्रतिनिधित्व गर्न सकेनन् । फगत पुराना शोषणकारी नेतृत्व परिवर्तनको प्रतिनिधित्व गर्छन् । तिनका छेउछाउ उस्तै प्रशस्ति गर्ने, प्रदक्षिणा गर्नेर प्रसाद चढाउनेहरूले वृत्त बनाउन पुगे । यसका बावजुद मधेशको एउटा वर्गमा तिनीप्रतिको उन्माद छ, दुबोझैं फेरि मौलाउँछन् भनेर आस गर्दै नारा लगाएको सुनिन्छ– उपेन्द्र यादव जिन्दावाद !
मधेश राजनीतिबाट उदाएका राजनीतिक शक्तिहरू एक खास प्रकारको लक्ष्य र दृष्टिकोण लिएर स्थापित भए, आन्दोलन गरे र निर्वाचनमा होमिए । तर सत्ताको कामुक गल्लीमा टिकिराख्न आफ्नो सपना र संकल्पबाट नै सम्झौता गरे । यो सजिलो छ– एक खास सपना देखाएर संघर्ष गर्न उक्साउनु, तर कठिन छ– त्यही सपनाको सर्तमा सत्ता राजनीतिको नव्यव्याकरण लेख्नु । त्यसैले यो राजनीतिक प्रतिबद्धता होइन । यो राजनीतिक सुविधाको समय हो । यो राजनीतिक पलटीमार युग हो । पलटु बन्ने भूमिकामा कहिले को त कहिले को रहन्छ, तर यो क्रम रोकिएको छैन ।
मधेशबाट राजनीतिक अवसरवादको जो नयाँ अध्याय लेखिएको छ, त्यसले व्यक्ति विशेषलाई सत्ताशय्यामा लडीबुडी गर्न जुर्‍यो तर यसबाट मधेश आन्दोलनको सम्मान कमजोर भएको छ । जो हिजो सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको संघर्षमा समर्पित थिए, तिनीहरू भोक र तिर्खा मेट्न जनकपुरधामस्थित ‘मधेश भवन’ को भोजमा चोक्टा लुछ्नमा समर्पित देखिए । आखिर वर्चस्ववादी सत्ताको रेशमी सहर काठमाडौं यही र यस्तै चाहन्थ्यो । सिंहदरबार यतिखेर हाँस्दै छ जनकपुर माथि ! काठमाडौं चाहन्छ, प्रदेशहरूमा उसकै कठपुतली नाचून् । उसकै भाषा बोलून् । जनकपुरको सत्ताका आफ्नै सीमितता छन्, तर पनि राजनीतिक तथा सामाजिक बदलावको भाषालाई जनकपुरले जसरी अहिंस्रक र समावेशी बनाइराखे त्यो आजको राजनीतिमा दुर्लभ छ ।
यतिखेर राजनीतिमा वाचा र नाराहरूको उमेर बिहानदेखि बेलुकासम्म पनि छैन । तर पनि हेर्नुछ, आउँदा दिनमा कसैले भन्लान्, सावधान मधेशमा उपेन्द्र यादव छ ? वा फेरि पर्याप्त राजनीतिक प्रदूषण फैलाएको आरोपमा उनको राजनीतिक गाडीलाई सडकमा ओर्लिने योग्यता नै समाप्त घोषित गरिन्छ । सम्भव छ फेरि कुनै राजनीतिक नाराको छाता ओढेर ‘पानीलाई लाठीले हिर्काउने राजनीति’ मा अल्झाइराख्न कामयाव भइदिउन् । लाठीको सन्दर्भ निस्किएपछि यही लाठी कुनै दिन मधेश आन्दोलनको प्रतीक एवं सामर्थ्य थियो । हिजो जो लाठी लिएर गाउँबाट सदरमुकाम घेर्न आउने विभिन्न उमेर समूहका नागरिकहरू आफ्नो मनमस्तिष्कमा समुद्रका छालजस्तै उठ्दै गरेका सवालहरूलाई लुकाउन सकेन ।
करिब पैंतालीस वर्षपहिला एउटा हिन्दी चलचित्र बन्यो– मि. नटवरलाल । त्यसमा अभिनेता अमिताभ बच्चन गाउँका बच्चाहरूलाई एउटा गीत सुनाउँछन्– ‘मेरे पास आओ, मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो...’ नायक जंगलबाट गुज्रिरहेको थियो । अचानक एउटा सिंह सामुन्ने आयो । बच्चाहरूले सोधे– ‘फिर क्या हुआ ?’ नायक भन्छन्– ‘मुझे मारकर बेसरम खा गया ।’ डराएका बच्चाहरू सोध्छन्– ‘लेकिन आप तो जिन्दा है ।’ यसमा नायक जवाफ फर्काउँछन्– ‘ये जीना भी कोई जीना है लल्लू ।’ आज मधेश राजनीतिको अवस्था फिल्मी कथामा सिंहले खाइसकेपछि पनि ज्युँदा अभिनेता अमिताभ बच्चनजस्तै हो ।
यो सब देखेर सुनेर मधेश स्तब्ध चकित छ । उसले स्वयंलाई सिंहको मुखमा पुगेर पनि ज्युँदो अभिताभ बच्चनको ‘छवि’ मा पाएर न त हाँस्न सकिरहेको छ, न रुन नै । ऊ चुप छ । ऊ न भन्न सक्ने स्थितिमा छ, न त मान्न सक्ने स्थितिमा नै छ कि ‘ये भी कोई जीना है लल्लू !’
अहिलेको आवश्यकता मधेश राजनीतिको काल्पनिकीमै परिवर्तन ल्याउनु हो । यस्ता नेता र नारा चाहिएको छ, जसले विगतका साझा गल्ती र कमजोरी पुनर्विचार गर्दै, उदीयमान आकांक्षा र उकुसमुकुसलाई व्यवस्थापन देओस् । मधेश आन्दोलन आफ्नै विरोधाभासमा फसेको छ । मधेशलाई बुझ्ने र बुझाउने प्रक्रियामै संकट अन्तर्निहित छ । कुनै बखत जनकपुर काठमाडौंकै हाराहारीमा शक्तिकेन्द्र बन्दै थियो, बाँकी छ प्रदेश संघका पिछलग्गु बनेर निरीह देखिन्थे । आज जनकपुरमा कसले नेतृत्व गर्छ, त्यो मूल प्रश्न होइन । काठमाडौं आफ्नो मनपरी लिपिबद्ध गर्दै गइरहेको छ । यता जनकपुर थकित, गलित र भ्रमित छ । स्मरण रहोस्, जनताको स्मृति निकै गहिरो र न्याय असाध्यै निष्पक्ष हुन्छ ।

(पोखरा)
अबुझ, ढिलो बुझ्ने वा अल्छी भनिएका मानिसलाई नेपालमा लाटोकोसेरोसँग तुलना गर्दै भनिन्छ, ‘कस्तो उल्लु जस्तो ?’ अलच्छिन हुने अन्धविश्वास छँदै छ । लाटोकोसेरोको यही बुझाइ बदल्न ढेढ दशकदेखि सक्रिय पोखराका राजु आचार्यले पाएको नाम हो– ‘उल्लु सर’ ।
नेपाली समाजमा भनिएजस्तो लाटोकोसेरो वा उल्लु अबुझ हुँदैन, बरु वैज्ञानिकले यसलाई बुद्धिमान प्राणी मानेका छन् । अशुभ होइन, बालीनालीमा लाग्ने किरा, फट्यांग्रा, मुसा खाएर किसानको साथी बनेको छ । ग्रिक मिथकमा उल्लुलाई ज्ञानकी देवीको प्रतीक मानिएको छ । यिनीहरू बुद्धिमान हुने भएरै उल्लुहरूको समूहलाई ‘पार्लियामेन्ट’ (व्यवस्थापिका) भनिन्छ । बेलायतमा पढ्दा यही बुझेका आचार्य सन् २००८ मा विश्व लाटोकोसेरो कोषको नेपाल प्रतिनिधि भएर फर्किएयता निरन्तर उल्लु संरक्षणमा सक्रिय छन् ।
एसएलसी सकेपछि विज्ञान शिक्षकका रूपमा ६ महिना विद्यालयमा पढाएका उनले २०४६ मा पोखरास्थित वन विज्ञान अध्ययन संस्थानबाट प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरे । त्यसपछि एक वर्ष दोलखाको जिल्ला वन कार्यालयमा रेन्जर भएर काम गरे । त्यतिबेला वन विभागले करारमा रेन्जर भर्ना गर्थ्यो । तत्कालीन मध्यपश्चिमाञ्चलमा लोक सेवाको परीक्षा दिए, तर नाम निस्किएन । फर्किएर अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) मा जागिर गरे ।
एक्यापमा ११ वर्ष बिताएपछि उनले औपचारिक अध्ययनलाई निरन्तरता दिने सोचे । काठमाडौंको स्किम कलेजबाट वातावरण व्यवस्थापनमा स्नातक र स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरे । स्नातकमा चिर कालिज, स्नातकोत्तरमा हिमाली गिद्ध र मानव सम्बन्धमा शोधपत्र तयार गरे । सन् २००६ मा उनी वनमा स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि जर्मनी पुगे । जर्मनीबाट बेलायत गएर सन् २००८ मा कृषि वनमा अर्को स्नातकोत्तर सके ।
बेलायत छँदै उनले नेपालमा लाटोकोसेरो संरक्षणमा कुनै काम नभएको भेउ पाए । त्यसपछि उनी विश्व लाटोकोसेरो कोषको स्वयंसेवकका रूपमा नेपाल आए । त्यसयताका १६ वर्ष उनी लाटोकोसेरो संरक्षणमा सक्रिय छन् । ‘मलाई फरक काम गर्न मन लाग्थ्यो,’ उनले भने, ‘बुझ्दै जाँदा नेपालमा लाटोकोसेरोको भयंकर चोरी सिकारी हुने गरे पनि संरक्षणमा कुनै पहल नभएको थाहा पाएपछि यसलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो ।’
नेपाल फर्किएपछि उनी धादिङ राष्ट्रिय संरक्षण तथा विकास केन्द्रमा आबद्ध भएर सामुदायिक वनका काम गरे । मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वमा अनुसन्धान गरे । उनले सन् २००५ मै संरक्षणकर्मी राजेश आचार्य, यादव घिमिरे, राम लामा लगायतसँग मिलेर फ्रेन्ड्स अफ नेचर (प्रकृतिका साथीहरू) संस्था स्थापना गरेका थिए । नेपाल आएर उनी लाटोकोसेरोको अनुसन्धानमा मुस्ताङदेखि हुम्लासम्म पुगे । उनले गाउँ–गाउँ घुमेर तथा अध्ययन गरेर लाटोकोसेरोबारे जानकारी बटुल्न थाले ।
लाटोकोसेरोको अवैध व्यापार र सिकारको सञ्जालबारे थाहा पाउन उनी ग्राहक पनि बने । तस्कर र दलालको अभिनयसमेत गर्नुपरेको उनलाई सम्झना छ । त्यतिबेला उनले नेपालबाट चीन, भारत, मध्यपूर्वी एसियाका भियतनाम, थाइल्यान्ड, मलेसियालगायत देशमा लाटोकोसेरोको अवैध व्यापार हुने गरेको थाहा पाए । ‘हाप्सिलो, हुचिल वा हुद्रुङ पनि भनिने लाटोकोसेरोको मासुको सुप खायो भने क्यान्सर निको हुन्छ भन्ने भ्रम रहेछ,’ उनले भने, ‘यो कतै प्रमाणित छैन । कुखुराको मासुको सुप खाएजस्तै हो ।’
मुस्ताङमा घरको ढोकामा मरेको लाटोकोसेरो राखे भूतप्रेत नआउने अन्धविश्वास रहेको, हड्डीलाई तान्त्रिकले प्रयोग गरेको उनले भेटे । घरमा अवैध रूपमा लाटोकोसेरो पाल्नेलाई सम्झाउने, छोड्न लगाउने, छोड्न मानेन भने वन कार्यालयमार्फत कारबाही गराउने कार्य उनले गरे । उनको अनुभवमा सम्झाइबुझाइ गरेपछि ९९ प्रतिशतले त्यसरी पालेको लाटोकोसेरो छाडिदिन्थे । उनी स्वयंले १ सय ५० भन्दा बढी लाटोकोसेरोको उद्धार गरेका छन् ।
लाटोकोसेरो तथा हुचिल संरक्षणसम्बन्धी अभियानका लागि उनले लाटोकोसेरो तथा हुचिलका विषयमा पर्चा–पम्प्लेट बनाएर बाँड्दै हिँडे । धेरैलाई ज्ञान पनि दिए । स्कुल तहबाट संरक्षणको चेतना जागृत गराउन विद्यार्थीमाझ अभियान चलाए । छोटो समयमै लाटोकोसेरो संरक्षणसम्बन्धी उनको काम देखेर सन् २०११ मा उनलाई अमेरिकामा आयोजना गरिएको विश्व लाटोकोसेरो महोत्सवमा निम्ता गरियो । त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय लाटोकोसेरो केन्द्रले उनलाई स्पेसल अचिभमेन्ट अवार्डबाट पुरस्कृत गर्‍यो ।
लाटोकोसेरो संरक्षणमा काम गरेबापत उक्त संस्थाबाट पुरस्कृत हुने उनी एसियाकै पहिलो व्यक्ति हुन् । सन् २०१२ देखि उनले नेपालमै लाटोकोसेरो तथा हुचिल उत्सव आयोजना गर्न थाले । उनी कार्यकारी निर्देशक रहेको संस्था फ्रेन्ड्स अफ नेचरले धादिङबाट सुरु गरेको यो उत्सवको ११ संस्करण पूरा भइसकेको छ । महोत्सवकै क्रममा नवलपरासीको अमलटारीमा स्थानीय बासिन्दाबाट उनले ‘उल्लु सर’ को नाम पाएका हुन् ।
नेपालमा २३ प्रजातिका लाटोकोसेरा पाइन्छन् । तीमध्ये नेपालभित्र संकटापन्न ८ प्रजाति छन् । विश्वव्यापी रूपमा संकटापन्न लाटोकोसेरो नेपालमा छैनन् । तराईदेखि हिमालमा समुद्री सतहदेखि ५ हजार २ सय मिटरसम्मको उचाइमा उनले लाटोकोसेरो भेटेका छन् । वन्यजन्तुको संरक्षणमा लाग्दा उनी कैयौंपल्ट जोखिममा परेका छन् । मृत्युको मुखबाट धेरैपल्ट बाँचे । ‘हुम्लामा वन चौंरी खोज्दा पाँच दिनसम्म हिउँमा थुनिएँ । मुस्ताङमा चिर कालिज खोज्दा भीरबाट खसें,’ राजु भन्छन्, ‘चितुवाका लागि थापिएको पासो भत्काउँदा सिक्लेसमा गाउँलेहरूको हप्की पनि खाएँ ।’
प्रत्यक्ष रूपमा ६० हजारभन्दा धेरै मानिसलाई लाटोकोसेरोको महत्त्वबारे जानकारी गराएका राजुले लाटोकोसेरोसम्बन्धी ५ पुस्तक प्रकाशन गरेका छन् । उनी लाटोकोसेरोसम्बन्धी डिजिटल पत्रिका ‘हप्सिलो’ का सम्पादकसमेत हुन् । उनका १ सय २५ भन्दा बढी प्रकृतिसम्बन्धी लेख प्रकाशित छन् । नेपालका ६८ जिल्ला घुमेका उनले हजारौं विद्यार्थीलाई लाटोकोसेरो संरक्षण गर्न प्रेरित गरेका छन् । नेपालको सबैभन्दा ठूलो संरक्षण अभियान नेपाल लाटोकोसेरो तथा हुचिल उत्सव उनकै नेतृत्वमा ११ वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
लाटोकोसेरोबाहेक उनले ब्वाँसो, जंगली चौंरी, हिउँ चितुवा, ध्वाँसे चितुवा, वन कुकुर, साना मांसाहारी, गिद्ध, कालिज संरक्षणमा पनि काम गरेका छन् । मानव–वन्य जन्तु द्वन्द्व, जैविक विविधता अभिलेखीकरण, वन कार्बन, समुदायमा आधारित प्रकृति संरक्षण, हरित विद्यालयका क्षेत्रमा उनको दख्खल छ । अन्य अनुसन्धानकर्मी नपुगेको क्षेत्र तथा प्रजातिको अनुसन्धान र संरक्षणको नेतृत्व गरिरहेका उनी नवीन काम गर्न रुचि राख्छन् । पश्चिममा हुम्लादेखि पूर्वमा संखुवासभासम्मका क्षेत्रमा पुगेर काम गरेका छन् ।
‘प्रकृतिका साथीहरू’ मार्फत उनकै पहलमा सरकारले सन् २०२० मा लाटोकोसेरो संरक्षण कार्य योजना तयार पारेको थियो । उक्त कार्ययोजनाले उल्लुको सिकार,
अवैध व्यापार र बासस्थानको क्षतिबाट हुने खतरालाई सम्बोधन गर्छ । लाटोकोसेरो संरक्षणका क्षेत्रमा विगतमा पुर्‍याएको योगदानको आधारमा समेत बेलायतमा रहेको संस्था ह्विट्ली फन्ड फर नेचरले उनलाई प्रसिद्ध ह्विट्ली अवार्डबाट पुरस्कृत गरेको छ । गण्डकी प्रदेशमा लाटोकोसेरो संरक्षण परियोजनाका लागि उनले ५० हजार पाउन्ड बराबरको पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् । बेलायती राजकुमारी एनले वैशाख २० मा लन्डनमा आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त अवार्ड प्रदान गरिन् ।
यसअघि सन् २००५ मा चराविज्ञ हेमसागर बराल, २०२२ मा रेड पान्डा संरक्षणमा सोनाम टसी लामा र २०२३ सालक संरक्षणमा काम गर्न तुलसीलक्ष्मी सुवालले यो पुरस्कार पाइसकेका छन् । हरित क्षेत्रको ओस्कार मानिने यो पुरस्कार पाएर आचार्यले नेपालका लागि ‘ह्याट्रिक’ गरेका छन् । नेपाल सरकारले बनाएको १० वर्षे लाटोकोसेरो संरक्षण कार्य योजनाले तोकेका कार्यहरूमा उक्त रकम खर्च हुनेछ ।
उल्लु रूखका टोड्कामा बस्न रुचाउँछन् । पुराना रूख काट्दा उल्लुको बासस्थानमा क्षति पुग्छ । गाउँघरमा गुलेलीको प्रयोगले सिकार गरिनु पनि उल्लुका लागि खतरा हो । गण्डकी प्रदेशको एक तिहाइ भाग वन क्षेत्रले ओगटेको छ । आचार्यको परियोजनाले समुदायको सक्रिय सहभागिताको सदुपयोग गर्दै उल्लु संरक्षणमा सफलता पाउने लक्ष्य राखेको छ । परियोजनाअन्तर्गत पाँच स्थानमा गुलेली निषेधित क्षेत्र बनाएर उल्लुको सिकार गर्ने विद्यार्थीलाई गुलेलीको प्रयोगमा निरुत्साहित गर्ने, एक सयवटा संरक्षण शिविर बनाएर विद्यार्थी र सर्वसाधारणमा चेतना जगाउने कार्यक्रम रहेको उनले बताए ।
रूखहरू जोगाउन र कृत्रिम गुँडहरू स्थापना गर्न ‘उल्लु दूत’ लाई प्रशिक्षण दिइनेछ । परियोजनाले उल्लुबारे नकारात्मक धारणा कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । परियोजनाअन्तर्गत उल्लुको सिकार र व्यापार कम गर्न नियामक निकाय, नीति निर्माता र उल्लु दूतहरूको क्षमता वृद्धि गर्न प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । राजु भन्छन्, ‘यो पुरस्कारबाट गरिने कार्यले प्रकृतिलाई सन्तुलनमा राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।’

सन् १९७५ मा आजकै दिन (मे १६) मा जापानी आरोही जुन्को ताबेईले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेकी थिइन् । उनी सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्ने पहिलो महिला हुन् ।
प्रथम आरोहणको २२ वर्षपछि जुन्कोले उक्त सफलता हात पारेकी थिइन् । १९३९ सेप्टेम्बर २२ मा जन्मिएकी जुन्कोले १० वर्षको उमेरमा नै हिमाल आरोहणबारे सिकेकी थिइन् । १९६२ देखि भने उनी हिमाल आरोहण क्लबमा आबद्ध भएकी थिइन् । सगरमाथा चढ्नुअघि जुन्कोले १९७० मे १९ मा अन्नपूर्ण तेस्रो आरोहण गरेकी थिइन् । उनको २०१६ अक्टोबर २० मा क्यान्सरका कारण निधन भएको थियो । तेन्जिङ नोर्गे र सर एडमन्ड हिलारीले १९५३ मे २९ मा पहिलो पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका थिए । उनीहरूलाई आरोणका लागि १६ दिन लागेको थियो । नेपालको सोलुखुम्बुमा १९१४ मे २९ मा जन्मिएका नोर्गेको १९८६ मे ९ मा दार्जिलिङमा निधन भएको थियो । न्युजिल्यान्डको अकल्यान्डमा १९१९ मा जन्मिएका हिलारीको २००८ जनवरी ११ मा निधन भएको थियो ।
नोर्गे र हिलारीले आरोहण गरेयता ७ हजारभन्दा बढी पर्वतारोही सगरमाथाको चुचुरोमा पुगिसकेका छन् । आरोहणका क्रममा तीन सयभन्दा बढी पर्वतारोहीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । १५ औं चुलीका नाममा परिचित हिमाललाई १८६५ मा ब्रिटिस सर्भेयर सर जर्ज एभरेस्टका नाममा ‘माउन्ट एभरेस्ट’ नामकरण गरिएको थियो । १९५६ (विसं २०१२) मा इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले यसको नाम सगरमाथा राखेका हुन् ।

(काठमाडौं)
लामो समयदेखि अड्किरहेको १ हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि विश्व बैंकसँग सैद्धान्तिक सहमति जुटे पनि त्यसमा भारतले नै दाबी गरेको छ ।
वैशाख पहिलो साता अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको अमेरिका भ्रमणका दौरान नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीचमा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति भएको हो । मन्त्री पुन र विश्व बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरबीच माथिल्लो अरुणसहित विश्व बैंकको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित आयोजनाबारे छलफल गर्दै निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति गरेका हुन् । त्यससँगै संखुवासभामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएर बाटो खुलेको थियो । तर नेपालको सरकारी र कूटनीतिक स्रोतका अनुसार उक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणको विषयमा अहिले भारतले नै चासो देखाएको छ ।
नेपाल सरकारले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि सहमतिले औपचारिकता पाउनुका साथै वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता हुने प्रक्रियामा थियो । माथिल्लो अरुणको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विश्व बैंकसँग कुराकानी भएको हो । विश्व बैंकको नेतृत्वमा निर्माण हुने सैद्धान्तिक सहमतिपछि भारतीय अधिकारीहरूले नयाँदिल्लीबाट वासिङ्टन डीसीस्थित आफ्नो संयन्त्रलाई सन्देश पठाई उक्त आयोजना भारतले नै बनाउने दाबी गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार उक्त सन्देशमा माथिल्लो अरुण निर्माण गर्दा छिमेकी मुलुकलाई पनि सोध्न उचित हुने भन्ने छ । जसलाई लिएर विश्व बैंकको मुख्यालयले सहजै स्वीकार गर्‍यो । अहिले विश्व बैंक प्रमुखमा भारतीय मूलका अजय बंगा छन् । विश्व बैंकले दुवै छिमेकीसहित नेपाललाई पनि माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाबारेमा वासिङ्टनमा भइरहेको गतिविधिका बारेमा जानकारी दिएको थियो । ‘विश्व बैंकले नेपालका दुवै छिमेकीलाई उक्त आयोजनाका बारेमा टिप्पणी गर्न भनेको थाहा पायौं । त्यसमा चीनले आयोजनालाई लिएर कुनै चासो प्रकट गरेन । तर भारतले भने अहिले आफ्नो मुलुकमा निर्वाचन भइरहेको उल्लेख गर्दै माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामाथिको टिप्पणी निर्वाचनपछि मात्र दिने जानकारी विश्व बैंकलाई पठाएको थाहा पायौं,’ एक उच्च सरकारी अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘टिप्पणी पछि पठाउने जानकारी दिए पनि भारतीय कम्पनीले नै उक्त आयोजना बनाउन पाउनुपर्ने मौखिक कुराकानी भेटघाटमा भइरहेको छ ।’
स्रोतका अनुसार ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक महाशाखाका अधिकारीहरूले राजनीतिक तहमा कुरा उठाएका छन् । अघिल्ला आयोजना पनि बनाइरहेकाले यो आयोजना पनि आफैंले बनाउन पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । माथिल्लो अरुण विश्व बैंकसँग सैद्धान्तिक सहमति गरेर अगाडि बढाउन लागे पनि भारतीय कम्पनीलाई नेपाल सरकारले अरुण तेस्रो र अरुण तल्लो निर्माणको जिम्मा दिएर काम भइरहेको छ । ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एमजेभीएन) ले निर्माण गरिरहेको छ । यस्तै, ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना पनि उही सतलज विद्युत् निगम (एसजेभीएन) ले निर्माण गरिरहेको छ । सतलज भारतको केन्द्र सरकार र हिमाचल प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानी रहेको कम्पनी हो ।
६९५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना भने विश्व बैंकको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सहुलियतपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरी ७० प्रतिशत ऋण लगानी जुटाउनुका साथै ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) बाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी अघि बढाइएको छ । उक्त आयोजना निर्माणको लागत कति हुने भने टुंगो लाग्न बाँकी छ । उक्त आयोजनाका बारेमा अर्थमन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय तथा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकका पदाधिकारीले लगातार छलफल गरेर निर्माणका लागि गृहकार्य गरिरहेका छन् । माथिल्लो अरुणको पूर्वतयारीस्वरूप २ किलोमिटर सुरुङ मार्ग र २१ किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माणको काम अघि बढेको छ । जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण करिब सकिएको सरकारको भनाइ छ ।
विद्युत्को उच्च माग हुने हिउँदमा ६ महिना दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने माथिल्लो अरुण मुलुकका लागि महत्त्वपूर्ण आयोजना हुने मानिएको छ । सो आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । उत्पादित विद्युत् ६ किलोमिटर ४ सय केभीको प्रसारण लाइनमार्फत संखुवासभाको हाइटारमा नयाँ बन्ने सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने सरकारी योजना छ । भुँवाघाटमा निर्माण हुने ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेको छ ।
बैठकमा विश्व बैंकको लगानीमा सञ्चालित अरू विकास आयोजनाको कामलाई समेत तीव्रता दिने विषयमा छलफल भएको थियो । नेपालले परम्परागत रूपमा उपयोग गर्दै आएको विश्व बैंकको सहुलित दरमा ऋण दिने संस्था इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आईडीए) सुविधा बढाउने र आयोजनाहरूमा विविधीकरण गर्नेबारे समेत कुराकानी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

(काठमाडौं)
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार नबढाउन सुझाव दिएको छ । महासंघले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई आकार बढाउँदा राजस्व
र आन्तरिक ऋण बढाउनुपर्ने
चाप सरकारमा पर्ने भएकाले बजेटको आकार नबढाउन सुझाव दिएको हो ।
महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले चालु आर्थिक वर्षको वास्तविक खर्चको बढीमा १० प्रतिशत बढाई खर्च र राजस्व अनुमान गर्न उपयुक्त हुने बताए । वित्तीय र मौद्रिक नीतिमार्फत लगानी बढाउने खालका नीति ल्याउनु आवश्यक देखिएको उनको भनाइ थियो ।
स्वदेशी तथा विदेशी लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्न ‘लगानी प्रवर्द्धन दशक’ का रूपमा आगामी वर्षदेखि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ । सम्भावित लगानीकर्तालाई भिसा शुल्क नलाग्ने गरी कम्तीमा तीन वर्षका लागि वहुवर्षीय भिसा उपलब्ध गराउनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । उत्पादनमूलक उद्योगको क्षमता विस्तार गर्न सबै चक्रमा बजेटले हस्तक्षेपकारी सहुलियत र सहयोग गर्नु आवश्यक रहेको अध्यक्ष ढकाल बताए ।
उद्यमशीलता नीति बनाई ‘उद्यमी नेपाली’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । मुलुकमा करिब ८५ प्रतिशत साना एवं मझौला उद्यमी रहेको बताउँदै महासंघले उद्योग स्थापना, सञ्चालन र बहिर्गमन सहज बनाउन ‘सानालाई सहुलियत कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

नेपाली उत्पादन २० प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि उपभोग गर्ने नीति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत यो व्यवस्था गरिएको थियो । तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सातै प्रदेशमा ग्रोथ सेन्टर स्थापनाका साथै स्टार्टअप नेपाल कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।
प्रविधिबाट समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा व्यापार विस्तार र अन्य उद्योग व्यवसायको प्रमुख उत्प्रेरकका रूपमा विकास गर्नुपर्ने अध्यक्ष ढकालले बताए । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित निर्यातमुखी फर्म तथा कम्पनीलाई पाँच वर्षसम्म एक प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि शीतल नेपाललगायतका ‘नेपालमा स्वागत छ’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी पाँच वर्षमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा दोब्बर बढाउने विविधि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । कृषि इकोसिस्टम सुधार गरी माटोको परीक्षणदेखि निर्यातसम्मका समस्या समाधान गर्न पञ्चवर्षीय एकीकृत कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्यक्रम ल्याइनुपर्नेछ । निर्यात प्रवर्द्धन विशेष योजना, ऊर्जा, पूर्वाधार, मूल्य अभिवृद्धिकर सुधार, भन्सार प्रशासन सुधार एवं चोरीपैठारी नियन्त्रण, आयकरमा सहुलियतलगायत विषयमा महासंघले सुझाव दिएको छ । अथर्तन्त्रको सुधारका लागि सहुलियत दिएर करको दायरा बढाउनेतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको उद्देश्य हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।

'नीति तथा कार्यक्रमले उत्साह जगाएको छ’
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले उत्साहजनक वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताएका छन् । बुधबार महासंघद्वारा आयोजित पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा मन्त्री पुनले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी नीति कार्यक्रम आएको बताए ।
बजेटमा समेट्न सकिने विषय मात्र नीति कार्यक्रमा समेटिएको पुनको दाबी छ । नीति कार्यक्रमसँग मेल खाने गरी बजेट र बजेटसँग मेल खाने गरी मौद्रिक नीति आउने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे । ‘नीति कार्यक्रमले सबैमा उत्साह जगाएको छ । निजी क्षेत्रलाई पनि उत्साहित बनाएको छ,’ उनले भने, ‘नीति कार्यक्रमअनुसारकै बजेट आउँछ । बजेटले नीति कार्यक्रम बोक्छ ।’
मन्त्री पुनले बजेट र मौद्रिक नीतिबीच कसरी तालमेल मिलाउने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच निरन्तर छलफल भइरहेको पनि बताए । सरकार लगानी मैत्री र निजी क्षेत्र मैत्री वातावरण निर्माणका लागि प्रतिबद्ध रहेको चर्चा गर्दै उनले निरुत्साहित नहुन उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरे । ‘तपाईंहरू कोही पनि निरुत्साहित नहुनुस्,’ उनले भने, ‘बरू सरकारलाई सकारात्मक दबाब र प्रेरित गर्ने काम गर्नुस् ।’

(काठमाडौं)
निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले प्रयोगकर्ताका लागि ‘सधैं अन’ नामक नयाँ प्लान घोषणा गरेको छ । एनसेलले प्रिपेड प्रयोगकर्ताका लागि यस योजनाअन्तर्गत बेसिक, बेस्ट र अनलिमिटेड गरी ३ वटा समूहमा ८ वटा विभिन्न प्लान उपलब्ध गराउने जनाएको हो । कम्पनीले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेका सधैं अन योजनामा डेटा, अल नेपाल कल टक टाइम, अल नेपाल एसएमएस र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका लागि निःशुल्क डेटाजस्ता योजना समावेश छन् ।
ब्यालेन्स सकिने डरले मोबाइल डेटा अफ गर्नु नपर्ने गरी ‘सधैं अन’ अन्तर्गत सात दिनका लागि ९८ रुपैयाँदेखि २८ दिनका लागि १४९९ रुपैयाँसम्मका विभिन्न प्लान कम्पनीले सार्वजनिक गरेको हो । एनसेलका अनुसार सधैं अन योजनामा मूल ब्यालेन्स नकाटिने र कुनै प्याकेजमा ब्यालेन्स, डेटा, कल र एसएमएस प्रयोग नभएमा अर्को पटक प्याकेज लिँदा पुनः प्राप्त हुने ‘क्यारी फर्वाड’ सुविधा समावेश छ । समयअगावै प्याकेजभित्रको सुविधा प्रयोग भइसकेमा ग्राहकले ‘बुस्टर डेटा प्याक’ लिन सकिने बताइएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले मोबाइल डेटा प्रयोगलाई किफायती र समावेशी बनाउन यस्तो योजना ल्याएको बताए । ‘अधिकांश नेपालीले छिनछिनमा मोबाइल डेटा अफ गरेको मैले देखें र दक्षिण एसियामा प्रतिव्यक्ति सबैभन्दा कम डेटा खपत गर्नेमा पनि नेपाल नै रहेको तथ्यांक रहेछ,’ कायुमोभले भने, ‘यो विषयको सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर हामीले सधैं अन योजना ल्याएका हौं ।’ उनले फाइभजी भिजनको बाटो तय गर्न खोजिएको पनि बताए ।
बेसिक प्लानअन्तर्गत ९९ रुपैयाँको प्याकेज लिँदा ग्राहकले २ जीबी डेटा, १ जीबी निःशुल्क सोसल मिडिया डेटा, ४९ मिनेट अल नेपाल कल टक टाइम र ४९ वटा अल नेपाल एसएमएस प्राप्त गर्नेछन् र यो ७ दिनका लागि मान्य रहनेछ । त्यस्तै, ४९९ रुपैयाँको ‘बेस्ट प्लान’ लिने ग्राहकले १२ जीबी डेटा, ५ जीबी सोसल मिडिया डेटा, ४४९ मिनेट अल नेपाल कल टक टाइम र ४४९ वटा अल नेपाल एसएमएस प्राप्त गर्नेछन् र यो २८ दिनका लागि मान्य रहनेछ । यसअघि छुट्टाछुट्टै रूपमा डेटा, भ्वाइस र एसएमएस प्याक लिनुपर्नेमा अब एकमुष्ट प्लान प्याजेकमार्फत सहज सुविधा प्रदान गर्न खोजेको एनसेलले जनाएको छ ।
एनसेलले यसअघिका ६३ वटा डेटा प्याकलाई २० वटामा झारेको जानकारी दिएको छ । धेरै प्याक हुँदा ग्राहकलाई झनै कन्फुजन भएको महसुस गरी प्याक संख्या घटाएको कम्पनीका चिफ कमर्सियल अफिसर उमेर मोहसिनको भनाइ छ । यो योजनाको खास उद्देश्यचाहिँ नेपाली ग्राहकलाई फाइभजीका लागि तयार पार्नु रहेको उनले बताए । ‘नेपाली मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताको आवश्यकता र माग बढ्दै गए पनि दैनिक डेटाको उपयोग एकदमै न्यून छ,’ उनले भने, ‘१० मध्ये दुई जना नेपालीले मात्रै नियमित रूपमा मोबाइल डाटा प्रयोग गर्छन् । औसत प्रतिग्राहक प्रतिमहिना डाटा खपत पनि ४ जीबी मात्र छ ।’

(काठमाडौं)
टेबलटेनिसका नेपाली खेलाडी स्यान्टु श्रेष्ठ ओलम्पिकमा छनोट हुने तेस्रो नेपाली खेलाडी बनेका छन् । नेपाली टेबलटेनिस खेल इतिहासमा भने उनी पहिलो ओलम्पिएन भएका छन् । अब उनले फ्रान्सको पेरिसमा हुने ओलम्पिकका लागि नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै खेल्नेछन् । यसअघि यो उपलब्धि तेक्वान्दोबाट संगीना वैद्य र दीपक विष्टले मात्र हासिल गरेका थिए । लैनचौरस्थित राष्ट्रिय टेबलटेनिस प्रशिक्षक केन्द्रमा भएको दक्षिण एसियाली ओलम्पिक छनोटको फाइनलमा बुधबार स्यान्टुसँगै नेपालका संयोग कपाली भिडेका थिए । दुवै जनाले बुधबार नै सेमिफाइनल जित्दै देशका लागि तेस्रो ओलम्पियन बन्ने पक्का गरेका थिए । दक्षिण एसियामा बलियो मानिएको भारत यसअघि नै छनोट भइसकेकाले पनि यसपटक अरू देशको भाग्य चम्केको हो ।
फाइनल खेल निकै रोमाञ्चक रह्यो । यस क्रममा धेरै उतारचढाव आए । कहिले स्यान्टु बलियो देखिन्थे त कहिले संयोग । तर, बाजी मारे चारपल्टका नेपाल च्याम्पियन तथा नम्बर एक खेलाडी स्यान्टुले । खेल उनले ११–७, ८–११, ११–७, ११–६, ८–११, ८–११ र ११–९ को प्रतिस्पर्धात्मक ४–३ को सेटले जिते । जितलगत्तै स्यान्टु कोर्टमै ढले । उनका प्रतिद्वन्द्वी संयोगले भने ब्याट माथि फाले र आफ्नो हार स्विकारे ।
‘जितपछि मैले आफूलाई रोक्न सकिनँ । खुसीले रोएँ । यो त मेरा लागि सपना पूरा भएजस्तै हो । कोही पनि खेलाडीको उद्देश्य भनेकै ओलम्पिक खेल्ने हुन्छ, किनभने यो नै विश्व खेलकुदको सबैभन्दा ठूलो महोत्सव हो । अब म त्यही ओलम्पिक खेल्दै छु, त्यसैले म स्वाभाविक रूपमा निकै खुसी छु ।’
प्राविधिक रूपमा दुवै खेलाडी आफैंमा परिष्कृत रहे पनि स्यान्टु अपेक्षाकृत अनुभवी थिए । उनी त्यसको भरपुर फाइदा लिन सफल रहे । पहिलो सेटमा स्यान्टु सजिलै विजयी रहे । उनी ८–७ ले अगाडि रहेपछि त्यही स्थितिबाट लगातार तीन अंक जिते । दोस्रो सेटमा संयोग फर्के । त्यसमा उनी एक समय ७–८ ले पछाडि थिए । तर त्यसपछि लगातार चार अंक बटुले । स्यान्टुले तेस्रो सेट अपेक्षाकृत सजिलै जिते । त्यसमा उनी ७–४ ले अगाडि रहेपछि त्यसबाट फाइदा लिन सफल रहे । चौथो सेट स्यान्टुका लागि अझ सजिलो रह्यो । उनले ८–३ को अग्रता लिएपछि त्यसलाई आफ्नो पक्षमा पारे ।
पाँचौं र छैटौं सेटमा संयोग समान स्कोरले विजयी रहे । पूरा खेलको सर्वाधिक सनसनीपूर्ण मोड अन्तिम सेटमै देखियो । निर्णायक सेटमा स्यान्टु केही बढी आक्रामक देखिए, सुरुमै ७–४ को अग्रता लिए । त्यही बेला संयोगले ‘टाइमआउट’ लिए र स्थितिलाई १०–८ सम्म पुर्‍याए । स्यान्टुले पनि त्यस मोडमा चलाखीपूर्ण ‘टाइमआउट’ लिए र प्रतिस्पर्धा उनकै पक्षमा मोडियो । ‘आफ्नै देशका खेलाडी फाइनलमा प्रतिद्वन्द्वी पाउँदा म सुरुमै केही आत्तिएको भने थिएँ,’ स्यान्टुले पछि सुनाए ।
‘नेपाली टेबलटेनिसका लागि यो निकै ठूलो उपलब्धि हो,’ प्रशिक्षक मोहन वासुकलाले प्रतिक्रिया दिए, ‘अब नेपाली खेलकुद इतिहासमै टेबलटेनिस र स्यान्टुको नाम कहिल्यै मेटिने छैन । अब यही उपलब्धिमा टिकेर नेपाली टेबलटेनिस अगाडि बढ्नुपर्छ र अझ राम्रो गर्नुपर्नेछ ।’ अब स्यान्टुले ओलम्पिकका लागि थप विशेष प्रशिक्षणबाट
गुज्रिने छन् । उनी यही छनोट खेल्नका लागि अस्ट्रेलियाबाट नेपाल आएका थिए । अस्ट्रेलियामा अध्ययनरत स्यान्टुले त्यहीं रहेर तयारी गरिरहेका थिए । उनलाई नेपाली टेबलटेनिसले पाएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उत्कृष्ट खेलाडी मानिन्छ । उनले ओलम्पिकमा छनोट भएर त्यसलाई पुष्टि पनि गरेका छन् । ‘मलाई दक्षिण एसियाली स्तरसम्ममा राम्रो गर्ने विश्वास थियो । तर, ओलम्पिक नै खेल्ने विश्वास थिएन । जतिबेला दक्षिण एसियाली छनोट हुने भयो, मैले सपना बुन्न थालें,’ उनले भने, ‘अस्ट्रेलियामा रहेर पनि म नियमित अभ्यास गरिरहेको थिएँ, अहिले त्यसकै फल प्राप्त भएको छ ।’
सेमिफाइनलमा स्यान्टुले श्रीलंकाका चमिरा गिनिगेलाई ११–७, ११–९, ६–११, ८–११, ११–३, ११–८ ले पराजित गरेका थिए । संयोगले
पनि श्रीलंकाकै जयसंका डी सिल्भालाई
१३–११, ११–७, १२–१०, ११–७ ले हराएका थिए । महिलातर्फ भने फाइनलमा माल्दिभ्सकी
फतिमाथ अलीले श्रीलंकाकी बिमन्दी बन्दरालाई ११–८, ८–११, १३–११, ११–७, ११–५ ले पराजित गरिन् । योसँगै फतिमाथ माल्दिभ्सको समग्र खेल इतिहासमै ओलम्पिकमा छनोट हुने पहिलो खेलाडी बनेकी छन् ।

(काठमाडौं)
कान्तिपुर हाफ म्याराथनको १२ औं संस्करण यही जेठ ५ गते शनिबार हुने भएको छ । कान्तिपुर पब्लिकेशन्स लिमिटेडको आयोजनामा हुँदै आएको कान्तिपुर हाफ म्याराथनमा यसपालि झन्डै ३ हजारभन्दा बढी सहभागिता रहने छ ।
कान्तिपुर पब्लिकेशन्सका सीईओ महेश स्वाँरले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रतियोगिताको तयारी पूरा भएको जनाउँदै विगतमा भन्दा यसपालि सहभागिता संख्या बढिरहेको बताए । उनका अनुसार बुधबारसम्म ३ हजार हाराहारीमा दर्ता भएको र दर्ता समय आज बिहीबारसम्म रहेकाले सहभागिता अझै बढ्ने छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकको प्रस्तुति रहेको कान्तिपुर हाफ म्याराथनको यसपालिको नारा ‘रन टु इन्स्पायर द योङ’ छ । कान्तिपुरले हरेक संस्करणमा फरक विषयमा म्याराथन गर्दै आएको छ । नेपाल एथलेटिक्स संघको क्यालेन्डरमा रहेको यस कान्तिपुर हाफ म्याराथनमा चार विधामा महिला र पुरुष दुवैको प्रतिस्पर्धा हुनेछ । त्यसमा २१.१ किमिको हाफ म्याराथन मुख्य हुनेछ । कर्पोरेट रन ५ किमि, कलेज रन ७ किमि, ह्विलचेयर रेस १ किमिको दुरीमा हुनेछ ।
पुरुष र महिला हाफ म्याराथन विजेताले जनही १ लाख रुपैयाँ पुरस्कार जित्नेछन् । दोस्रोदेखि छैटौं हुनेले क्रमशः ५०, ३०, २०, १० र ५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । ह्विलचेयर रेसका विजेताले ३०, दोस्रोले २० र तेस्रो हुनेले र १० हजार पाउनेछन् । कर्पोरेट र कलेज रनका शीर्ष ३ स्थानका महिला र पुरुष विजेताले विभिन्न पुरस्कार र गिफ्ट ह्याम्पर पाउनेछन् ।
कान्तिपुर मुख्यालय थापाथलीस्थित सेन्ट्रल बिजनेस पार्कबाट सुरु हुने कान्तिपुर हाफ म्याराथन दौड माइतीघर मण्डला, बानेश्वर, तीनकुने, कोटेश्वर, जडिबुटी, लोकन्थली गठ्ठाघर, थिमि, सल्लाघारी चोकभन्दा अघि अगाडिबाट फन्को लगाएर कोटेश्वर, तीनकुने, बानेश्वर, माइतीघर हुँदै सेन्ट्रल बिजनेस पार्क आएर टुंगिने छ ।
रेस डाइरेक्टर आरके विष्टले हाफ म्याराथनको रुटको बारेमा जानकारी गराउँदै त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखिएको बताए । उनले हाफ म्याराथनमा यसपालि साढे दुई घन्टाको समयलाई अन टाइमको रूपमा राखिएको बताए । त्यो टाइमभित्र दौड पूरा गर्नेलाई टाइमिङसहित प्रमाणपत्र प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
हाफ म्याराथनको मुख्य प्रायोजक रहेको ग्लोबल आईएमई बैंकका सिनियर डीसीईओ सुरेन्द्रराज रेग्मीले प्रतिष्ठित कान्तिपुर हाफ म्याराथनको ‘रन टु इन्स्पायर द योङ’ नारा सान्दर्भिक रहेको बताए । ट्राफिक प्रहरीको तर्फबाट डीएसपी सुनिलजंग शाहले प्रतियोगिता व्यवस्थित बनाउन ट्राफिक पक्षबाट चुस्त प्रयास रहने बताए ।
हाफ म्याराथनको सेलिब्रेसन पार्टनर केएफसी एन्ड पिज्जा हर्ट, इम्पावरिङ पार्टनरमा फोनपे, पेनरिलिफ पार्टनरमा झन्डु, फुड पार्टनरमा फुड म्यानेजमेन्ट एन्ड ट्रेडिङ कम्पनी, डिजिटल पार्टनरमा ईसेवा मनी ट्रान्सफर, इन्टरनेसनल एयरलाइन्स पार्टनरमा जजिरा, हस्पिटालिटी पार्टनरमा दुसित थानी, गिफ्टिङ पार्टनरमा होटल क्राउन हिमालय र हस्पिटल पार्टनरमा अल्का अस्पताल रहेको कान्तिपुरले जनाएको छ ।