अस्थिरतामा बानी परेकाले हुनुपर्छ, नेपाली नेताहरूलाई बहुमत फाप्ने गरेको देखिन्न । ०१५ सालमा कांग्रेसले पाएको बहुमतलाई दरबारले देखिसहेन । ००७ सालमा कांग्रेसबाट पुनर्स्थापित राजाका छोरा महेन्द्रले १० वर्षपछि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई थुनेर ‘स्थिरता’ लादे । पञ्चायतको व्यूह तोड्न नेपाललाई ३० वर्ष लाग्यो ।
०४८ मा चुनाव जितेको कांग्रेसलाई आफ्नै बहुमत बोझ भयो । तीन वर्षपछि मध्यावधि चुनावमा पार्टी पराजित भयो । ०५६ मा सोही पार्टीले पाएको बहुमतलाई नेतृत्व गरेका कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कांग्रेसकै अर्का नेता
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सत्ताच्युत गराए । बहुमत नपाए पनि ०६४ को संविधानसभा चुनावमा पहिलो पार्टी भएको माओवादीले जनमत सम्हाल्न सकेन ।
पछिल्लो बहुमत मिल्यो नेकपालाई । तर ऊ पनि इतिहासकै दुर्दशाहरूको पुनरावृत्तिबाट आक्रान्त देखियो । अढाई वर्षअघि एमाले–माओवादी एकताको लक्ष्य राखेर चुनावी गठबन्धन गरेका नेताहरूलाई त्यो बहुमत कहाँ लगेर पोखूँ भइरहेको छ । पार्टीले चुनाव जित्दै गर्दा आफूचाहिँ पराजित हुन पुगेका वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठको महत्त्वाकांक्षा व्यवस्थापन गर्न खोज्दा नेकपा विवादको भुमरीमा परेको हो । पछिल्ला केही साताका विसंगत बोली–व्यवहार हेर्दा भन्न मन लाग्छ ः प्रधानमन्त्री केपी ओली बालुवाटारमा बसेर सरकारको बदनाम गर्दै छन् । नेकपा सचिवालयका नेताहरूचाहिँ कहिले खुमलटार, कहिले भैँसेपाटीमा भेला भएर आफ्नै पार्टीको ।
बदनामी यस अर्थमा कि, नेकपाको सचिवालयले वामदेवलाई राष्ट्रिय सभा लैजाने ‘सर्वसम्मत निर्णय’ को दुहाई दिएर संविधानको धज्जी उडाएको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीको दोषभाग कम छैन । ओलीले पार्टी सचिवालयलाई संवैधानिक प्रावधान सम्झाउँदै अडान लिएको भए त्यो स्वागतयोग्य हुने थियो । उनी भने उल्टै त्यसको रणनीतिक लाभ लिन अग्रसर भए । आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी प्रचण्डलाई साइजमा राख्न नारायणकाजीलाई राष्ट्रिय सभा लैजाने तर नारायणकाजीजस्तै चुनाव हारेका वामदेवलाई चाहिँ रोक्न खोज्ने चलाखीको मूल्य उनैले चुकाउनुपर्ने देखिन्छ ।
समृद्धि र सुशासनको नारा दिएका प्रधानमन्त्रीलाई त्यो मात्रै बोल्न, गर्न छूट छ, जसलाई संविधानले डोर्‍याउँछ । कमिसन टेपकाण्डका कारण सत्ता–बहिर्गमित गोकुल बाँस्कोटाको प्रकरण छानबिन गर्न वातावरण सहज बनाइदिनु सरकार प्रमुखका रूपमा उनको दायित्व हो । उनी भने पदीय मर्यादा बिर्संदै भ्रष्टाचारले डामिएकाहरूको निर्लज्ज प्रतिरक्षा गरिरहेका छन् । यती होल्डिङ्सजस्ता अनेकौँ स्वार्थ समूहबाट आफू घेरिएको बिर्सेर उनी अमुक व्यापारीलाई ललकार्न पुग्छन् । यस्तो अगतिलो रेकर्ड रचेका ओलीले जतिसुकै चर्को बोले पनि पार्टी सचिवालय के डराउँथ्यो !
तर नेकपाले बाटो बिराउँदै छ । प्रधानमन्त्रीको बदनामी नेकपा नेताहरूको स्वार्थ–कबच बन्न सक्दैन ।
नारायणकाजीलाई सांसद बनाउने उसको गलत नजिरको फाइदा अहिले वामदेवले उठाउन खोजेका हुन् । पहिले पनि चुनाव हारेका माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा क्रमशः माओवादी र कांग्रेसले त्यसको वातावरण बनाइदिएका थिए । पछिल्लो स्थानीय चुनावमा मतगणना बिथोलेर माओवादीले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई हास्यास्पद ठहर गरेकै हो । लोकतन्त्र विधि र नैतिकतामा झल्किनुपर्छ । यसलाई जसले प्राविधिक मुद्दा मात्रै ठान्छ, बदनामी उसैको हुन्छ ।
निश्चित व्यक्तिको इच्छापूर्तिका लागि सिंगो प्रक्रिया बन्धक बनाउने कृत्य अब रोकिनुपर्छ । शक्ति छ भन्दैमा संविधानको आफूखुसी व्याख्या गर्न पाइन्छ र ? सर्वसम्मति छ भन्दैमा जुत्ताको साइज हेरेर खुट्टा काट्न पाइन्छ र ?

सेनापतिलाई सुझाव
प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सैनिक मुख्यालय, पृतनाहरु, गण र गुल्मभित्र हुने गरेका भ्रष्टाचार र अपराध गर्नेहरुलाई सक्रियतासाथ कारबाही गर्नुपर्छ (सेनापति आफैँ सुधारका बाधक, १९ माघ) । सेनाभित्रको भ्रष्टाचार खोतल्ने हो भने सबै कारबाहीको दायरामा आउलान् । तर बालुवाटारको सरकारी जग्गा बेचबिखनमा संलग्न सबैलाई न्यायालयले चोख्याउने सम्भावना देखिन्छ । कृष्णबहादुर महराको बलात्कार काण्डमा जसरी फैसला आयो, त्यो हेर्दा न्यायालयभित्रै खराबी देखियो ।
मैले नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीको हेटौँडा–काठमाडौँ सुरुङमार्ग निर्माणमा भएको ठगीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष उजुरी दिए पनि कारबाही भएन । अख्तियारले सानातिना कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने तर भ्रष्टाचारमा आरोपित नेताहरुलाई सुन छर्किने गरेको छ । कारबाही गर्ने नै हो भने सेनादेखि नेतासम्म सबैलाई सजायको भागीदार बनाउनुपर्छ ।
- राकेशकुमार शर्मा
हेटौँडा, मकवानपुर

नीतिगत भ्रष्टाचारका दर्जनौँ दृष्‍टान्त
Corruption Monitor @comon_np
नेपाल म्यागजिनको यो रिपोर्टले प्रधानमन्त्री नै कसरी नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् भन्ने व्याख्या गरेको छ । चुनावअघि ओलीले समृद्ध नेपाल बनाउने वाचा गरेका थिए । तर अहिले ओली प्रशासन आगामी चुनावका लागि रकम जम्मा पार्न केन्द्रित भएजस्तो देखिन्छ ।

Gantabya Bihin Yatri @BHATTARAIBABU6
बाँस्कोटाको अडियो त्यति धेरै समयसम्म प्रधानमन्त्रीले लुकाउनु भनेको भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्नु होइन ? भ्रष्टाचारीको अनुहारै हेरिन्न भन्ने अभिव्यक्तिको औचित्य सकियो प्रधानमन्त्रीज्यू Û बोली एउटा, गराइ अर्कै किन ? प्रश्न अब तपाईंतिर सोझिएको छ, जनता उत्तर खोजिरहेका छन् ।

दिल्ली दंगा : फासीवादको अभ्यास (उज्ज्वल प्रसाई)
Antarikshya Yatri @Astronaut_1988
तस्बिरमा भाँचिएको ब्याट हेर्नुहोस् । कल्पना गर्नुस्, त्यसको मार खाने युवकलाई कति दुख्यो होला Û घृणाले मानिसलाई कसरी मानिसबाट जनावर बनायो भन्ने सम्झिँदा दुःख लाग्छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचारका दर्जनौँ दृष्‍टान्त
Rai Sudip
समाजले थाहा पाउनैपर्ने यस्तै विषयको उठानले तपाईंहरु पृथक र ‘नेपालीको नेपाल’ हुनुहुन्छ । नेपाल म्यागजिन
टिमबाट धेरै अर्थपूर्ण पत्रकारिताको आशा गरेका छौँ ।

Mssp Simha
अहिलेका प्रधानन्यायाधीशबाहेक अरु न्यायाधीश तथा आयुक्तहरु सबै ओलीका पकेट म्यान हुन् । उनी मातहत भएका निर्णय पछि निष्पक्ष सरकार आएका बेला पुनः अनुसन्धान गरी आवश्यकताका आधारमा रद्द गर्नुपर्छ ।

दिल्ली दंगा : फासीवादको अभ्यास (उज्ज्वल प्रसाई)
Buddhipd Rai
भारतमा हिन्दुत्वको राजनीतिले हत्या र आमहत्याका उद्योग स्थापना गरिसकेको छ । अब ती उद्योगले उद्देश्यअनुरुप हत्या र आमहत्याको उत्पादन पनि गरिरहनेछन् ।

सरकार त चलिरहेको छ नि, सानो उपलब्धि हो यो ? (फरिहास)
Charm Li Ng Rai
नेपालमा रेल आयोजना सुरु नभएकै राम्रो, पानीजहाजको आयोजना सुरु नभएकै राम्रो, घरघरमा ग्यास पुर्‍याउने आयोजना सुरु नभएकै राम्रो । नत्र ८०/९० करोडमा सकिने काम ३०/४० अर्बमा २०/२१ वर्षमा पनि सक्दैनन् ।

१. दिल्ली दंगा : फासीवादको अभ्यास (उज्ज्वल प्रसाई)
समग्र दिल्लीको अवस्था हेर्दा कि प्रहरीको क्षमतामाथि शंका गर्नुपर्छ, नत्र उसको नियत नै सन्देहको घेरामा पर्छ । एकातिर नागरिकलाई विभाजित गरी एकअर्कासँग भिडाउने, अर्कातिर राज्य स्वयं एक पक्षीय बनेर निहत्था नागरिकमाथि प्रहार गर्ने । फासीवादको योभन्दा सग्लो प्रमाण अरु केही हुँदैन ।

२. जापान रोजगारीमा म्यानपावरको दबाब
म्यानपावर व्यवसायीले जिट्को मोडलमा जापान पठाउने नाममा युवाबाट डकुमेन्ट चार्ज भन्दै एक लाखसम्म रकम असुल्ने र महिनौँसम्म प्रक्रियाका नाममा झन्झट दिँदै आएका छन् । ५० हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिए पनि व्यवसायीले १०/१२ लाखसम्म असुलेको भेटिएको छ ।

३. छोडपत्र (सप्ताहान्त साहित्यमा महेन्द्र पौडेलको कथा)
घटना सेलाएर जान सक्थ्यो तर लोग्नेले यसलाई अपमान सम्झ्यो । यो कुरा इष्टमित्र, नातापाता हुादै साथीहरुमा कोरोना भाइरसझैँ फैलियो । अनि मुद्दा दर्ता भयो, वडा हुादै अदालतसम्म ।

४. दुई पटक उपाधि नजिक पुगेर पनि आर्मीले गुमाएको मौका
आर्मीको खेल साँच्चै नै उम्दा थियो, सहिद स्मारक ए डिभिजन लिगको यो सिजनमा । डिफेन्स र गोलरक्षणमा पनि निकै बलियो । आर्मीले दर्शकको मन त जित्यो तर ए डिभिजनको उपाधि जित्न सकेन ।

५. बालविवाहको मारमा केटाहरू पनि छन्
संख्यात्मक रुपमा केटीहरु बालविवाहका कारण बढी प्रताडित रहेका छन् । तर यो कुरीतिको मारमा केटाहरु पनि छन्, जसको चर्चा बिरलै मात्र हुने गरेको छ ।

६. लोकरिझ्याइँको लालसामा घोषणा गरिन्छन् ठूला पूर्वाधार आयोजना
घोषणा गरिएको दशकौँसम्म सिन्कोसमेत नभाँचिएका यी आयोजनाबाट पाठ सिकेर सरकारले नयाँ आयोजनाको औचित्य, रणनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक महफ्व, मुलुकको सामर्थ्यलगायतका विषय ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्थ्यो । तर पाठ सिक्नुको साटो सरकारले एकपछि अर्को ‘लोकप्रिय’ आयोजना घोषणा गर्दै अगाडि बढिरहेको छ ।

७. द्वन्द्वले निम्तिएको मानसिक पीडा
युद्धका बेला कतिपय विद्रोही या सरकारी सुरक्षाफौजमा सहभागी भएरै पीडित भएका छन् भने कति अनाहकमा चोट भोग्न बाध्य । आफ्नै पेसामा रहेर सहज जीवन चलाइरहेका बेला अनाहकमा उनीहरु द्वन्द्वको सिकार भए । त्यो घटनाको घाउले अहिले पनि उनीहरुलाई मर्नु न बाँच्नु बनाएको छ ।

सहरमा सार्वजनिक यातायात सहज उपलब्ध हुन्थे भने कति मानिसले मोटरसाइकलको जोखिमपूर्ण यात्राबाट छुटकारा पाउँथे होलान्  ! अनुमानको विषय हुन सक्छ । तर नेपालमा मोटरसाइकल विलासिता होइन, दैनिक जीवनमा नभई नहुने सवारी साधन बन्न पुगेको छ ।
फागुन दोस्रो साता खिचिएको यो तस्बिर कुनै नयाँ घटनाक्रम होइन बरु प्रत्येक मध्यम, निम्नवर्गीय घरको कहानी हो ।
म विद्यार्थीहरूसँग भक्तपुर, साँगास्थित महादेव मूर्तिनेर जाँदै थिएँ । पत्रकारिताका जिज्ञासु उनीहरूलाई के खिच्ने र के नखिच्ने भनेर बाटो छेउमा दृश्यांकन गराउँदै थिएँ । त्यतिबेलै मेरा नजर बाटोतिर परेछन् । त्यहाँ एक अभिभावक तीन बालबालिकालाई मोटरसाइकलमा राखेर भक्तपुर–बनेपा सडक खण्डतिर हुइँकिँदै थिए । सायद नानीहरूलाई स्कुल बससम्म पुर्‍याउन जाँदै थिए ।
एउटै मोटरसाइकलमा दुई जनाभन्दा बढी मानिस राख्नु ट्राफिक नियमविपरीत हुन्छ । आखिर नियम ट्राफिकका लागि त होइन, हाम्रै लागि हो । तर उनी भने आफूसहित चार जना बसेर हुइँकिरहेका थिए । कस्तो जोखिमको दिनचर्या !
सवारी साधन चलाउँदा वा हिँड्दा नै किन नहोस्, धेरैले जानेर–नजानेर ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेका हुन्छन् । ट्राफिक नियम पालना नगर्नु आफ्नै लागि हानिकारक हो भन्ने किन बुझ्दैनन् ? बालबालिकालाई असल नागरिक बन्न सिकाउने जिम्मा अभिभावकको पनि हो । सायद यी अभिभावकलाई पनि यो ज्ञान छ । कारण उही त हुँदो हो, सुलभ सवारी साधन नपाउनुको बाध्यता !

बेलायती नागरिक निगेल हिलले कुकुर डुलाउँदै गर्दा समुद्री टापुमा पानीमा तैरिरहेको अवस्थामा एउटा सिसाको बोत्तल भेट्टाए । बेलायतको नियन्त्रणमा रहेको जेर्सीस्थित इंग्लिस च्यानल आइसल्यान्डमा भेटिएको उक्त बोत्तलभित्र एउटा कागजमा मिति लेखिएको थियो– ५ सेप्टेम्बर १९३८ ।
जोन स्टाप्लेफोर्ड नामक व्यक्तिको हस्ताक्षर रहेको ८२ वर्ष पुरानो उक्त बेवारिसे कागजमा इंग्ल्यान्डको हर्टफोर्डसायर ठेगाना लेखिएको थियो र बोत्तल भेट्ने व्यक्तिलाई आफूसँग सम्पर्क गर्न भनिएको थियो । बोत्तल भेट्टाएलगत्तै हिलले उक्त ठेगाना पछ्याए । तर त्यहाँ धेरै कुरा फेरिइसकेको थियो । नयाँ बासिन्दाले उक्त नामका व्यक्ति चिन्न सकेनन् । जोनलाई जीवितै भेट्ने आशा नभए पनि हिलले परिवारका सदस्य भेट्ने सपना मारेनन् । यो खबर मिडियामार्फत बाहिरिएपछि अहिले
सन्देश लेख्ने व्यक्तिकी छोरी सम्पर्कमा आएकी छन् ।
‘राष्ट्रिय मिडियामा खबर आएपछि ती महिलाले हस्ताक्षर आफ्ना बाबुको भएको पत्ता लगाइछन्,’ हिलले जेर्सी इभिनिङ पोस्टसँग भनेका छन्, ‘लामो समयसम्म समुद्रमा कार्यरत जोन १९९४ मा बितेछन् ।’
उक्त सन्देश किन उनले लेखे ?
खुलेको छैन । तर बाबुसँग समुद्रमा रहँदा १४ वर्षको उमेरमा उनले लेखेको भने समाचारहरुमा उल्लेख छ । हिलले सन्देशसहितको उक्त बोत्तल जोन स्टाप्लेफोर्डकी छोरीलाई पठाउँदै छन् । ‘उनीहरुको परिवारमा पुस्तौँसम्म यो कथा जीवित रहनेछ,’ उनले भनेका छन्, ‘यो कागजले उनीहरुलाई सधैँ आफ्ना पुर्खा सम्झाउनेछ ।’

कोइरालाको परम्परागत शैली र रेकर्डलाई हेर्ने हो भने उनले कुनै पनि हालतमा संसदीय दबाबका भरले राजीनामा गर्ने छैनन् । कोइरालालाई थाहा छ– संसद्मा प्रतिपक्षीको बहुमत छैन र भट्टराई–देउवा पक्षीय सांसदहरूले सरकारविरुद्ध मतदान गर्ने छैनन् । तर, हाल आएर कोइरालालाई यो कुराको दुःखद ज्ञान पनि भएको छ कि उनी अब २०४८ का गिरिजाप्रसाद कोइराला बाँकी रहेनन्, जसले ६ जना वरिष्ठ मन्त्रीलाई एक्कासि बर्खास्त गर्न सक्थे (गणेशमान सिंह र भट्टराईलाई जानकारी नै नदिई) । आजका कोइरालाले पाल्तेन गुरुङजस्ता सांसदको घरघर धाएर मन्त्री खाइदिनुपर्‍यो भनेर बिन्ती गर्नुपर्ने स्थिति छ । सधैंभरि आफ्नो सांसदको टाउको गनेर मात्र एउटा राष्ट्रिय स्तरको नेताको प्रतिष्ठा
कायम रहन सक्दैन भन्ने महसुस पनि कोइरालाले गर्न थाल्नुभएको छ ।
नेपाल, १६–३० फागुन २०५७

सञ्चारमन्त्री कमरेड गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएपछि सञ्चार क्षेत्र नै सुनसान बन्न पुगेको छ । उनी सञ्चारमन्त्री हुन्जेल सञ्चार क्षेत्र सधैँ कोलाहलमय भइरहन्थ्यो । अब त्यो कोलाहलको अन्त्य भएको छ ।
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा कुनै बेला आफ्नै पत्रिका पनि निकाल्ने गर्थे । अर्थात्, पत्रिका छाप्ने उनको काम थियो । तर मन्त्री हुनेबित्तिकै उनी पत्रिका छाप्न छाडेर पैसा छाप्नेतिर लागे । उनलाई लागेको आरोप त यही थियो नि हैन र ? पैसा छाप्ने मेसिन खरिदमा भ्रष्टाचार । त्यो पनि सानोतिनो भ्रष्टाचार हो र ? ७० करोडको ।
घटना विवरण बुझ्दा कस्तो लाग्छ भने यो वास्तवमा पत्ता लागिहाल्ने खालको काण्ड पनि थिएन । उनले अलिकता हतार गरेकाले कुरा बिग्रेको हो किनभने पैसा भनेको त मेसिन ल्याएपछि छाप्ने हो । तर उनले मेसिन ल्याउनुअघि नै पैसा छाप्न सुरु गरे । उनले पैसा छाप्न थालेको संवादै मिडियामा आइदियो । आफैँले ल्याएको मेसिन हो, त्यसमा आफूलाई चाहिनेजति पैसा छाप्न उनलाई कसैले रोक्न सक्ने अवस्था पनि थिएन । यदि मेसिन ल्याइसकेपछि छापेको भए ७० करोडभन्दा बढी पनि छाप्न सकिन्थ्यो । उनी आफैँले ल्याएको मेसिन हो, कति छाप्यो, कसरी छाप्यो, कसलाई थाहा हुन्थ्यो र ?

खुसीराम जेल परेको आठ वर्षजति भयो ।
नाम खुसीराम भए पनि जेल परेदेखि उसको अनुहारबाट खुसी गायब भएको थियो । गएको केही दिनदेखि उसको मुहारमा आशा पनि गायब भइदियो । कारण रहेछ, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जन्मदिन ।
सबैलाई थाहै भइसकेको छ, प्रधानमन्त्री ओलीको ६९ औँ जन्मदिन यस पटक अत्यन्त धुमधामपूर्वक मनाइयो । मिठाई बााड्ने, खाना खुवाउने, लत्ताकपडा वितरण गर्नेजस्ता धेरै कार्य भए । उनको पुर्ख्यौली जिल्लामा त एक दिन सार्वजनिक बिदै दिइएको थियो ।
खुसीरामले यी सबै कुरा जेलमै बसेर थाहा पाएको रहेछ । पत्रिका पढ्यो होला । यसै कारणले उसको कान्ति हराएको रहेछ । खुसीरामको बेखुसी अनुहार देखेर जेलको कुनै अर्को कैदीले सोधेछ, ‘के भयो खुसीराम दाइ, आज बडो दुःखी देख्छु ।’
खुसीरामले भन्यो, ‘के भन्नु भाइ, कुरै त्यस्तो पर्‍यो । हाम्रा प्रधानमन्त्रीको कारण आज म बहुत दुःखी छु ।’
‘किन दाइ, प्रधानमन्त्रीले के गरे ?’ कैदीको मुहारमा जिज्ञासा छायो ।
‘प्रधानमन्त्रीले जन्मदिन कति धुमधामपूर्वक मनाए, थाहा छैन तिमीलाई ?’
‘मनाए त मनाए, यसले हामीलाई के फरक पर्छ ?’
‘फरक पर्नुपर्ने थियो तर परेन । दुःख त्यसैमा हो,’ खुसीरामले आफ्नो दुःख बताउन सुरु गर्‍यो, ‘हेर पहिले–पहिले ठूलाबडाहरु यति धुमधामका साथ जन्मदिन मनाइसकेपछि त्यही खुसियालीमा केही कैदी–बन्दीलाई कैद मिनाहा गरेर रिहा पनि गर्थे । यसपालि अरु जम्मै गरे, योचाहिा गरेनन् । जब यत्तिको धुमधाम गरिसकेपछि २०–३० जना कैदीलाई कैद मिनाहा पनि गरिदिएको भए उनको के जान्थ्यो ? यति गरेको भए प्रधानमन्त्रीको जन्मदिन पनि पूर्ण हुन्थ्यो । हामी पनि उनलाई सपोर्ट गर्थ्यौं । अहिले त जन्मदिनै अपूर्ण भयो ।’

नामको मात्र हिसाब गर्ने हो भने वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतजस्तो हेभिवेट कोही छैन । त्यसमाथि १० वर्ष जंगलराज गरेरै आएका हुन् क्यारे । तर कामकाज हेर्दा भने यिनलाई लुते करार गर्न मात्र बााकी छ । उनले संसद्मै सगर्व बोलेछन्, ‘चुरे संरक्षण गर्ने क्षमता सरकारसँगै छैन ।’ अरे वाह ! मन्त्रीजी, दुई तिहाइवाला सरकारको क्षमता केमा छ ? बालुवाटारमा भतेर खुवाउन, नोट छाप्न या केक काट्न ? पहिले–पहिले चुरे संरक्षण कसले गरेका थिए ? श्री पशुपतिनाथले !
- लाल कुमाल

सानो सानो बुकुरो, पहराको छेउमा मेरो घर....। पूर्वकामरेड बाबुराम भट्टराईले संसद्मा जीवन शर्माको गीत सम्झाइदिए । तेह्रथुममा रहेको बुकुरोमा राजसी ठाँटमा जन्मदिन मनाएर फर्केका प्रधानमन्त्रीको भन्दा भट्टराईको गोरखामा रहेको बुकुरो ‘राम्रो’ रहेछ क्यारे । गाउँमा क–कसका बुकुरो कस्ता थिए थाहा भएन तर सबैलाई थाहा भएको कुरा हो– सहरमा भने उनीहरुका महल साना छैनन् ।
साँच्ची साथीहरुसँग चप्पल र जडौरी मागेर लगाउने नेताहरुले कसरी आलिसान महल जोड्न सके ? कसरी चिल्ला गाडी फेरिफेरि कुदाउन सके ? यसको जवाफ पहिल्याउने हो भने दाल–भातको जोहोमा जीवन सक्नेहरुलाई सफलताको सूत्र मिल्न सक्छ । नेताहरुको कमाउ धन्दा र सफलताको गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरौँ । अनुसन्धानको नतिजाबाट केही सिकौँ । जनतालाई पनि यो कुरा सिकाउनुप‍र्‍यो । तब न हुन्छ विकास र समृद्धि । कसो त ओली कमरेड ?
- सेन्टी भाइरस

जेहोस्, चुनाव हारेका नेतालाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरेर सत्तारुढ दल नेकपाले राम्रो काम गरेको छ । अहिलेसम्म सरकारले केही गतिलो काम गरेन भन्नेहरुका लागि यो एउटा गतिलो जवाफ हुन सक्छ किनभने चुनाव हारेका नेतालाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेको देशको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सुशासन, प्रगति, उन्नति सबैका लागि राम्रो कदम हो ।
लोकतन्त्रमा चुनाव जितेका नेता मात्रै प्रधानमन्त्री बन्ने परम्परा छ । तर चुनाव जितेका प्रधानमन्त्रीले के गरे र खोइ ? चुनाव जितेका त्यत्रा प्रधानमन्त्रीहरुले देश चलाए तर के भयो ? केही पनि भएन । त्यसैले अब एकचोटि चुनाव हारेकालाई पनि मौका दिएर हेर्ने हो कि ?
जो चुनाव जितेर आउाछन्, उनीहरु भ्रष्ट पनि हुन्छन् किनभने चुनाव जित्नलाई के–के गर्नुपर्छ, त्यो सबैलाई थाहा छ । धााधली गर्नुपर्छ, गुन्डा पाल्नुपर्छ, पैसा बााड्नुपर्छ, राागा ढाल्नुपर्छ, मान्छे किन्नुपर्छ, तस्करसाग सााठगााठ गर्नुपर्छ, झुटो बोल्नुपर्छ । जसले यति गर्न सक्छ, उसले चुनाव जित्छ, जसले गर्न सक्दैन, उसले जित्दैन । यसरी चुनाव जितेर आएकाले कसरी देश चलाउाछ ? बरु यस्तो केही नगर्नेलाई देश चलाउन दिऊा न । यस्तो केही नगर्ने भनेका हरुवा उम्मेदवार नै हुन् । अर्थात्, जसले यस्तो केही गर्दैन, ऊ चुनाव हार्छ । चुनाव हारेका उम्मेदवारलाई सत्तामा पुगेर आफूले खर्च गरेको पैसा उठाउनुपर्छ भन्ने चिन्ता पनि हुादैन किनभने चुनावमा खर्चै गरेको हुादैन त उठाउन किन पर्‍यो ?
चुनाव हारेकासाग जनताले धेरै आशा पनि लिएको हुादैन । आफूले भोटै नदिएको मान्छेसाग के आशा लिनु ? यसरी हेर्दा के लाग्छ त भन्दा चुनाव जितेकाले होइन बरु हारेकाले राम्ररी देश चलाउला कि ? अब जसले देश चलाउने सम्भावना छ, उसलाई एक मौका किन नदिने ?

देशको समृद्धिको मुख्य बाधक शिक्षित समाज हो भन्ने दिव्यज्ञान सरकारलाई प्राप्त भइसकेको छ । देशका जनता नानाथरी किताब पढ्ने, चाहिने नचाहिने ज्ञान बटुल्दै हिँड्ने, सरकारका गल्ती, कमी कमजोरी औँल्याउन थाल्ने, तिनको विरोध गर्न थाल्ने भएपछि समृद्धि कहााबाट आउाछ ? त्यसैले समृद्धिको बाटोमा आउने हरेक रोडा पन्छाउादै जाने नीति लिादै किताबमा भारी कर लगाएको हो । पढन्ते जनतालाई किताबको लत बिस्तारै छुटाउन सफल हुादै छ, सरकार । सरकारले चाल्न थालेका विकास कदमको विरोध स्वतः कम हुनेछ । अतः समृद्धि अब टाढा छैन ।
- छुल्याहा गुरु

प्रजातान्त्रिक योद्धा नारदमुनि थुलुङले भोजपुर बजारमा पहिलोपल्ट प्राइमरी स्कुल खोले, ४ वैशाख ००४ मा । शिक्षाबाटै क्रान्ति चेत उघार्न सकिने संकल्पसहित नारदमुनिले खोलेको उक्त स्कुलमा उनकी छोरी ललिता थुलुङ, विश्व प्रधान, रुद्र प्रधान, मलगायत यस्तै ५० जनाजति पढ्थ्यौँ ।
उबेला भोजपुर दिङ्लामा मात्र संस्कृत पाठशाला थियो । भोजपुर बजारमा खोलिएको स्कुलमा हामीले अंग्रेजी पनि पढ्न थाल्यौँ । स्कुलको छेउमा भन्ज्याङपाटी थियो । हामी साबुनको बाकसलाई टेबल बनाएर बस्थ्यौँ । अंग्रेजी पाठ्यक्रम नहुँदा कापीमै ए, बी, सी, डी लेखेर पढ्थ्यौँ र परीक्षा पनि त्यसैअनुसार हुन्थ्यो । पछि मात्र अंग्रेजी किताब छापिन थालेका हुन् ।
त्यसबखतको पढाइमा सोध्ने अनि जान्नेले नजान्नेलाई गालामा चड्काउने चलन हुन्थ्यो । म बढी जान्ने हुँदा धेरैजसोलाई गालामा चड्काएँ पनि । म पढाइमा अब्बल हुँदा कतिपय विद्यार्थी हाम्रो घरमा अंग्रेजी सिक्न आउँथे । म आफ्नै घरको पालीमा मैनबत्ती बालेर अंग्रेजी सिकाउँथेँ ।
अंग्रेजी नारदमुनि स्वयंले पढाउँथे । ब्रिटिस फौजको जमदार भएका र त्यति धेरै नपढेका उनले हामीलाई स्कुलमाथिको बाटोमै निकालेर द्याट इज अ फरेस्ट, द्याट इज अ हिल भन्दै अंग्रेजी सिकाउँथे ।
स्कुलमा प्रत्येक बिहीबार सरस्वती पूजा हुन्थ्यो । उक्त पूजामा चढाउन ल्याएको सीदा हामीले नारदमुनिको घरमै दिन्थ्यौँ । स्कुलका हेडमास्टर पनि नारदमुनि नै थिए । सुरुमा ३ जना शिक्षकबाट पढाइ सुरु भएको उक्त स्कुलमा विद्यार्थी बढ्दै जाँदा अरु पनि थपिए ।
त्यसबेला शिक्षा विभागका डाइरेक्टर जनरल मृगेन्द्रशमशेर जबरा थिए । स्कुलको स्वीकृतिका लागि भोजपुरबाटै जाहेरी पठाए, नारदमुनिले । जाहेरीले काम नदिएपछि आफैँ काठमाडौँ आए ।
काठमाडौँमा राजा/राणाका नाममा खोलिएका जुद्धोदय, पद्मोदय, त्रिचन्द्रलगायत स्कुल–कलेज देखेपछि नारदमुनिलाई आइडिया फुरेछ, आफूले स्थापना गरेको स्कुलको नाम जुराउने । नारदमुनिले अन्तिम स्वीकृतिका लागि उक्त स्कुलको न्वारान गरिदिए, उदय मिडिल स्कुल । यो नाममा राणा, राजा कोही पनि जोडिएका थिएनन् । कहिल्यै अस्त नहुने र निरन्तर चलिरहोस् भन्ने चाहनाकै कारण स्कुलको नाम उदय जुराएको हामीसँग बताउँथे, नारदमुनि ।
सुरुमा पल्टने साथी, भोजपुर बजारका स्थानीयको चन्दा र मुठीदानले स्कुल चलेको थियो । राणा सरकारले स्वीकृति दिएपछि उदय स्कुलले वार्षिक ६/६ सय रुपैयाँसम्म सहायता पाउन थाल्यो । स्वीकृति पाएसँगै नारदमुनिले गणेशबहादुर रोका, तुलसीप्रसाद घिमिरे र जयप्रकाशलाई पनि उक्त स्कुलमा पढाउन लगे ।

त्यसबेला नेपाली समाजमा चेतनाको स्तर न्यून र शोषण व्याप्त थियो । राजनीति शब्द उच्चारण गर्नु पनि बागी काम हुन्थ्यो । नारदमुनि ब्रिटिस सेनामै रहँदा नेपाल सरकारलाई गोर्खा भर्ती दिएबापत बेलायतले देश विकासका लागि पौने चार करोड र लडाइँबाट फर्किआएका भूतपूर्व सैनिकका छोराछोरी पढाउन ५४ लाख भारु दिँदो रहेछ । विकासका लागि नेपाललाई दिएको सहायता त राणा शासकको ढुकुटीमा जम्मा हुन्थ्यो तर फौजीका सन्तानका लागि उपलब्ध सहयोगको पनि हिसाबकिताब हुन्थेन । ब्रिटिस सेनाबाट अवकाशपछि आफ्नो जन्मथलो छिनामखु नौले गाउँ छाडेर नारदमुनि २००३ मा भोजपुर बजार झरे । भोजपुर बजार झर्नुको उद्देश्यचाहिँ जनताका छोराछोरीलाई शिक्षा दिन स्कुल खोल्नु रहेको बताउँथे । स्कुलमा अंग्रेजी पढाइ हुन थालेपछि गाई खाने विद्या ल्यायो, दुनियाँका छोराछोरी बिगार्‍यो, कामी, दमाईजस्ता कथित तल्लो जातका छोराछोरीलाई पनि एकैसाथ राखी पढाउन थाल्यो भन्दै नारदमुनि विरोधीले काठमाडौँसम्म उजुरीसमेत पठाए ।
उदय स्कुलमा ६ कक्षा पास गरेपछि म थप अध्ययनार्थ मोरङ झरेँ । मोरङमा ८ कक्षा पास गरेपछि भोजपुर टक्सारको विद्याधरी र उदय मिडिल स्कुलमा म मास्टरसमेत भएँ ।
(प्रधान कानुन मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव हुन्)

कपिलवस्तु नगरपालिकास्थित बुद्धस्थल निग्रोधारामबाट अर्को बुद्धस्थल गोटिहवा जाँदै गर्दा मनमोहक दृश्य देखियो । यसलाई अविस्मरणीय र चित्ताकर्षक रूपमा क्यामेरामा कैद गर्नेतर्फ ध्यान मोडियो ।
मधुरो प्रकाशसँगको कोमल लालीको सेकेन्ड–सेकेन्डको समय महत्त्वपूर्ण थियो । त्यसका लागि छेउछाउका मानवीय गतिविधिले तस्बिरलाई अझ जीवन्त बनाउँथ्यो ।
त्यसैको खोजीमा रहँदा कपिलवस्तु–२ कुदाननजिक नहर छेउमा कृषिकर्ममा व्यस्त थिए, रामदास माली । तर उनको अनुहार निन्याउरो थियो । कारण, उनको गहुँ खेतमा आकासे पानी जम्यो । अधिक चिस्यानले बाली बिगार्‍यो । उनी त्यही पानीलाई कुलो बनाएर खेतबाहिर निकाल्दै थिए ।
पंक्तिकार भने अस्ताउँदो सूर्यको मनमोहक लालीसँगै उनका कर्मशील हात र घरेलु औजार कोदालोलाई क्यामेराको ट्रिगरले ट्र्याक गरिरहेको थियो । उनको मलिनो अनुहार र थकित मुद्राले साथ दिएन । “के गर्ने हजुर ? ५ परिवारको घरव्यवहार गर्नै समस्या हुने भयो । ८ कठ्ठामा लगाएको गहुँ सप्रिन सकेन । तनाव र चिन्तामा छु,” उनले वेदना पोखे ।
उनी बाबु रामकिशनसँगै बाली स्याहारसुसार गर्न आइपुगेका रहेछन् । साँझ छिप्पिँदै गर्दा उनी कोदालो पनि छिटोछिटो चलाउँथे । पहिले घर जान हतारिएका उनी मज्जैले गफिए । गफसँगै मन हल्का भएको पनि बताए । त्यसपछि मैले अनन्त क्षितिजसम्म देखिएका सूर्यको लालीसँग नयाँ–नयाँ एंगलमा स्न्याप लिएँ र रामदासलाई देखाएँ । उनले अनुहार हँसिलो बनाए ।
प्रकृति र मनोरम छटाको उन्मुक्त खुसी तथा आनन्द खेतबारीमै मज्जाले पाइँदो रहेछ । रामदासले एकैछिन भए पनि आनन्द र रोमाञ्चकताको अनुभूति गराएकामा मलाई धन्यवाद दिए । अवधी भाषामा ॅफिर मिलब’ भन्दै साइकलमा घर फर्किए ।

हिउँद सकिए पनि पाँचखालमा तुवाँलो अझै हटेको छैन । कारण हो, पाँचखाल उपत्यकामा रहेका इँटाभट्टाको धुवाँधुलो । त्यसबाहेक वायुमण्डलमा रहेको प्रदूषण त छँदै छ ।
“दिउँसो घाम लागेपछि मात्र तुवाँलो फाट्छ, नत्र पानी पर्नुपर्छ,” पाँचखाल–७ श्रीरामपाटीका भोलानाथ ढकाल भन्छन्, “हिउँदलगत्तै वैशाख–जेठसम्म इँटाभट्टा चल्ने हुँदा धुलोधुवाँ रहिरहन्छ ।” पाँचखालको सौन्दर्य कालो धुवाँ–तुवाँलोले छेकेको छ ।
स्थानीयका अनुसार दशकअघि पाँचखाल उपत्यकाका तत्कालीन ७ वटा गाविसमा दिउँसो तुवाँलो लाग्दैनथ्यो, हिउँदबाहेक । कृषक टेकनारायण पराजुली सम्झन्छन्, “दशकअघि नवदुर्गा इँटाभट्टा खुल्यो । त्यसपछिको समय थुप्रै प्रदूषणजन्य उद्योग खुले । सोही कारण धुवाँको सास्ती सुरु भयो ।” स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि नगरपालिकाले प्रदूषणजन्य नयाँ उद्योग खोल्न अनुमति दिएको त छैन तर यसअघिका इँटाभट्टाको व्यवस्थापन भने गर्न सकेको छैन ।
तरकारी खेतीमा प्रख्यात पाँचखालका काउलीसहितका तरकारी इँटाभट्टाकै धुवाँका कारण कालो हुँदा कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारबाट बेलाबेला फिर्ता हुने गरेको पराजुली सुनाउँछन् । नगरपालिकाले पाँचखाललाई कृषि सहर घोषणा गरेको छ तर इँटाभट्टाबाट निस्केको धुवाँधुलोले तरकारीमा क्षति पुगेको भन्दै किसानले ०७५ माघमा काउली फालेर विरोध गरे ।
जय भीमसेन इँटाभट्टा र भुवनेश्वरी आधारभूत विद्यालयको दूरी ४०–५० मिटर मात्र छ । जबकि उद्योग मन्त्रालयको इँटा उद्योगसम्बन्धी कार्यविधि, ०७२ अनुसार बस्तीबाट १ किलोमिटर टाढा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ । स्थानीय शिक्षक बलबहादुर कुँवर भन्छन्, “धुवाँ स्कुलसम्मै आइपुग्छ, पटक–पटक प्रशासनसँग अनुरोध गर्दा पनि समाधान भएन ।” त्यसबाहेक रातभरि ठूला गाडी चलिरहेका हुन्छन् । चर्को ध्वनि र धुलोधुवाँको समस्या छ ।
वायु प्रदूषणको अनुसन्धानमा कार्यरत संस्था लिडर्सले गरेको अध्ययनमा हिउँदको समय पाँचखालमा प्रदूषण उच्च रहेको पाइएको छ । पीएम–२.५ भनिने पार्टिकुलेट्स म्याटर २४ घन्टामा ५ सय ७३ सम्म पुगेको पाइएको छ । जबकि राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार २४ घन्टामा प्रतिघनमिटर हावामा पीएम–२.५ को मात्रा ४० माइक्रोग्राम हुनुपर्छ । यी कण नाक र मुखबाट सीधै फोक्सोमा जाने भएकाले स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिन्छन् । लिडर्सका महासचिव धीरज पोखरेल भन्छन्, “कतिपय इँटाभट्टाले इँटा पकाउन पुराना टायर, प्लास्टिक, डढेको मोबिलसमेत प्रयोग गर्छन्, जसले धुवाँ झनै कालो हुन्छ ।”
प्रदूषणजन्य उद्योगबाट निस्कने धुलोधुवाँका कारण पाँचखाल प्रदूषित बन्दै गएपछि यहाँका बासिन्दाले वातावरण संरक्षणका लागि अभियान नै थालेका छन् । ‘पाँचखाल उपत्यका वातावरण जोगाऔँ अभियान’ का संयोजक सूर्यबहादुर भेटवाल स्वच्छ हावामा बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि अभियान थालिएको बताउँछन् । संविधानको धारा ३० (१) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुने’ उल्लेख छ ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएसँगै पाँचखालमा इँटाभट्टाको विषय चर्को रूपमा उठेपछि उद्योगीले आफूहरूको लगानी डुब्ने भन्दै ६ महिनासम्मका लागि उद्योग सञ्चालन अनुमति मागे । त्यसपछि स्थानीयको आन्दोलनकै कारण गत वर्ष पाँचखाल नगरपालिकाका मेयर महेश खरेलको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल बन्यो । तर कार्यदल बनेको एक वर्ष बित्दासमेत समस्या ज्यूँका त्यूँ छ ।
अहिले आएर पाँचखाल नगरसभाले चालू आर्थिक वर्षभित्र इँटाभट्टा वातावरणमैत्री बनाएर मात्र उत्पादन थाल्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । यद्यपि नगरपालिकाले गत असोजमै उद्योग वातावरणमैत्री बनाएर मात्रै सञ्चालन गर्न सञ्चालकलाई पत्राचार गरेको थियो । तर कार्यान्वयन नभएपछि अहिले फेरि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । उपमेयर लक्ष्मी दनुवार भन्छिन्, “व्यवसायीले उद्योग वातावरणमैत्री बनाउनुपर्‍यो, होइन भने बन्द गर्नुपर्छ ।”
स्थानीय सरकारले आश्वासन मात्र दिने तर वातावरण संरक्षणका लागि पहल नगरेको ठानेपछि स्थानीय अदालत पुगेका छन् । श्रीकृष्ण धिमालसहितले पुस १४ मा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको सुनुवाइ आगामी वैशाखमा तय भएको छ । पलाञ्चोक इँटाभट्टाका सञ्चालक राजकुमार श्रेष्ठ भने खुला आँखाले हेरेर इँटाकै कारण प्रदूषण बढेको भन्न नहुने बताउँछन् । भन्छन्, “हाम्रै कारणले प्रदूषण बढेको हो भने सरकारी निकायबाट जाँच होस् । सोहीअनुसार सुधार्न तयार छौँ ।”
अन्यत्र पनि उस्तै समस्या ः ‘स्वच्छ, सफा र प्रदूषणमुक्त नगर बनाऔँ, क्यान्सरको धुवाँ फ्याँक्ने इँटाभट्टा हटाऔँ ।’ यी र यस्तै प्लेकार्ड बोकेका कीर्तिपुर र चन्द्रागिरिका स्थानीय १ पुसमा माइतीघर पुगे । उनीहरूको एउटै माग थियो– बस्तीमा रहेका इँटाभट्टाको धुवाँधुलोका कारण स्थानीयको स्वास्थ्यमा असर परिरहेको छ । हटाउनुपर्छ ।
उनीहरूको यो माग पहिलो पटक थिएन । ०७२ देखि आन्दोलनमा छन् । ३ पुसमा त उनीहरूले चन्द्रागिरि नगरपालिका घेराउ नै गरे । इँटाभट्टापीडित मूल संघर्ष समितिका अध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद घिमिरे भन्छन्, “०७२ मै सर्वदलीय बैठकबाट इँटाभट्टा हटाउने निर्णय भएको थियो तर आवश्वासन मात्र भयो । चन्द्रागिरि क्षेत्रमा १४ वटा इँटाभट्टा छन् । चन्द्रागिरिका इँटाभट्टाले आफूहरूलाई असर गरिरहेको भन्दै कीर्तिपुरका बासिन्दा पनि आन्दोलनमा साथ दिन पुग्छन् ।
सर्वोच्च अदालतले स्कुल, घनाबस्ती वरपरका इँटाभट्टा हटाउन २४ मंसिर ०६२ मा आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशविपरीत घनाबस्ती, शैक्षिक संस्था वरिपरि चलिरहेका छन्, इँटाभट्टा ।
त्यसबाहेक भक्तपुर, ललितपुरको महालक्ष्मी, काभ्रेको नमोबुद्ध, नुवाकोट, धादिङ मात्र होइन, मुलुकभर इँटाभट्टा व्यवसायी र स्थानीयबीच अन्तरद्वन्द्व देखिन्छ । नमोबुद्धमा त नगरपालिकाले ८ भदौमा वडा–२ र ३ मा रहेका ८ वटा इँटाभट्टाका चिम्नी भत्काइदियो । तर क्षतिपूर्ति भराइपाऊँ भनी व्यवसायी सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । मेयर टीपी शर्मा भन्छन्, “इँटाभट्टाको धुवाँका कारण गाउँमा बस्नै नसक्ने स्थिति भएपछि उहाँहरू (उद्योगी) कै सहमतिमा हटाएका हौँ । तर फेरि सर्वोच्च जानुभएको छ ।”
सुधारिँदो प्रविधि ः चिम्नीबाट कालो बाक्लो र घातक धुवाँ निस्कने गर्छ । काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित १ सय १० इँटाभट्टा ०७२ को भूकम्पमा क्षतिग्रस्त बने । अहिले आएर तीमध्ये धेरैजसोले नयाँ प्रविधि अपनाएका छन् ।
परम्परागत रूपमा चल्दै आएका इँटाभट्टालाई कम प्रदूषणयुक्त बनाउन र ऊर्जा खपत कम गर्न नयाँ मोडल बनाइएको हो । यसलाई ‘जिकज्याक’ प्रविधि भनिन्छ । भट्टाको डिजाइनमा सुधारका साथै वैकल्पिक ऊर्जा र प्वाल भएको (होलो ब्रिक्स) इँटाको प्रयोगबाट प्रदूषणलाई अझै न्यून बनाउन सकिन्छ । यो प्रविधिबाट पकाउँदा काँचो इँटाको बीचमा खाली ठाउँ छाडेमा त्यसले हावा छिर्न मद्दत गर्छ । इँटाले पर्याप्त अक्सिजन पाएपछि राम्रोसँग आगो सल्किन्छ ।
नेपालमा जिकज्याक प्रविधि एकीकृत अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र अन्य संस्थाको संयुक्त प्रयासमा तयार गरिएको थियो । सुरुमा ९ वटा इँटाभट्टाबाट सुरु गरेको यो प्रविधि अहिले विस्तारको क्रममा छ ।
वातावरण विज्ञानका प्राध्यापक सञ्जयनाथ खनाल भन्छन्, “इँटाभट्टा उपत्यकामा प्रदूषणको मुख्य स्रोतमध्ये एउटा हो । तर जिकज्याक, फिक्सचिम्नीलगायत प्रविधिमा गएपछि केही हदसम्म घटेको छ ।” ०७२ को भूकम्पअघि उपत्यकामा प्रदूषण बढाउन इँटाभट्टाको २३ प्रतिशत हात रहेको अध्ययनले देखाएको थियो । अहिले नयाँ अध्ययन त भएको छैन तर १२–१३ प्रतिशतमा घटेको मानिन्छ ।
इँटा उद्योगबाट निस्कने धुवाँसम्बन्धी मापदण्ड, ०७४ अनुसार टनेल क्लिन फोर्स ड्राफ्ट (फिक्स चिम्नी) बाट निस्कने धुवाँ साढे ३ सय र टर्नेल क्लिन नेचुरल ड्राफ्ट (फिक्स चिम्नी) बाट निस्कने धुवाँ ५ सय मिलिग्राम पर न्यूटलभन्दा माथि हुनु हुँदैन ।
इँटा उद्योग महासंघका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर चित्रकार उपत्यकाका सबै इँटाभट्टा जिकज्याकमा गइसकेको र मुलुकका अन्य क्षेत्रमा पनि प्रविधि विस्तार भइरहेको बताउँछन् । इँटाभट्टा भएका क्षेत्रमा पछि गएर बस्ती विस्तार भएका वा बस्तीमा इँटाभट्टा भएका सवालमा भने सरकारले उचित निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
इसिमोडकी वायुमण्डलीय वातावरण विशेषज्ञ विद्या वनमाली प्रधान नयाँ प्रविधिअनुसार चिम्नी बनाउँदा वातावरण प्रदूषण कम, कोइलाको खपत कम र गुणस्तरीय इँटा उत्पादन हुनुका साथै मजदुरलाई सुरक्षित वातावरण महसुस हुने गरेको बताउँछिन् । उनको भनाइमा यो प्रविधिअनुसार चिम्नीभित्र जलेको कोइलाको कालो धुवाँ सीधै बाहिर निस्किँदैन । कालो धुवाँलाई फिल्टर गर्ने, कोइला राम्रोसँग जल्ने र बाहिर निस्किँदा नदेखिने सेतो धुवाँ मात्र निस्कने गरी चिम्नी निर्माण गरिएको हुन्छ ।
वातावरण विज्ञको भनाइमा सामान्य सेतो बाफ मात्रै निस्कने भएकाले यसले वरपरको वातावरण कम प्रदूषित गर्छ । नेपालमा करिब १ हजार इँटाभट्टा सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये अधिकांश इँटाभट्टा काठमाडौँ उपत्यका र तराई भेगमा रहेको महासंघले जनाएको छ । प्रधान भन्छिन्, “तराई क्षेत्रमा अझै पनि कालो धुवाँ नआई इँटा राम्रोसँग पाक्दैन, बलियो हुँदैन भन्ने गलत मान्यता रहेछ, जुन सत्य होइन ।”

केपी ओली नेतृत्वको सरकारका सम्भवतः सबैभन्दा प्रभावशाली र उनका प्रिय पात्रका रूपमा चिनिएका गोकुल बाँस्कोटा ठूलो घोटाला काण्डमा संलग्न रहेको समाचारले अघिल्लो साता देशव्यापी चर्चा पायो । घोटाला काण्डका खबरमा नेपाल र नेपाली वास्तवमा अभ्यस्त भइसकेका छन् । बाँस्कोटा संलग्न भएको यो घोटाला काण्डले धेरै मानिसलाई अचम्मित बनायो । यसो हुनुको एउटा सम्भावित कारण के हुन सक्छ भने ओलीले भ्रष्टाचार विरोधीका रूपमा बनाएको आफ्नो छविलाई बाँस्कोटा काण्डले मोसो पोतिदियो । उक्त घटनापछि प्रधानमन्त्री स्वयं विभिन्न भ्रष्टाचार र घोटाला काण्डमा प्रत्यक्ष र परोक्ष संलग्न भएको भन्ने शंकाको घेरामा छन् । भलै उनले घोटालासम्बन्धी सार्वजनिक अडियोसमेत बाँस्कोटाको होइन भनी बचाउ गर्न कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् ।
ओलीको राजनीतिक उदयको प्रवृत्ति केलाउने हो भने यो घटना अनपेक्षित भने होइन । उनको उदय न्याय, समानता, पारदर्शिता र सुशासनका मूल्य–मान्यतामाथि टेकेर भएको होइन । माओवादी विद्रोह र मधेस आन्दोलनका क्रममा उठेका मुद्दाको जवाफमा ओलीले दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद र हिन्दुवादको रणनीति उपयोग गरेर नेपालको पहाडी हिन्दु मध्यम वर्गलाई खुसी बनाएका थिए । संविधान लेख्ने र जारी गर्ने क्रममा संघीयता, समावेशिता र पहिचानसँग जोडिएका विभिन्न मुद्दाको छिनोफानो गर्दा ओलीको उग्र दक्षिणपन्थी अडानको ठूलो भूमिका रह्यो । संविधान जारी हुनासाथ भारतले नेपालमाथि थोपरेको अमानवीय नाकाबन्दीले त राष्ट्रवादी छवि बनाएका ओलीलाई नेपाली राजनीतिको नायक नै बनाइदियो ।
शासन सत्तामा सुरक्षित स्थान जमाएको नेपालको पहाडिया मध्यम वर्गको ठूलो हिस्सा भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीबाट प्रताडित छैन बरु लाभान्वित छ । कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय, उद्योग व्यवसाय, पूर्णकालीन पार्टी राजनीतिमा संलग्न यो वर्गका लागि भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, पारदर्शिता कायम गर्ने, समतामूलक समाज निर्माण गर्ने मुद्दामा रुचि नहुनु स्वाभाविक हो । यो वर्गको बलमा राजनीतिमा हावी हुनेले भ्रष्टाचारको न्यूनीकरणका लागि सार्थक प्रयास गर्छ भनेर अपेक्षा गर्न पनि सकिन्न ।
जुन निर्वाचनमार्फत ओली सत्तामा विराजमान भए, त्यो निर्वाचन स्वयंमा एउटा भ्रष्ट राजनीतिक संस्कारको मञ्चन थियो । संविधानको घोषणा भएपछि नयाँ संरचनाअन्तर्गत सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन र संसदीय निर्वाचन दक्षिण एसियाका गरिब देशहरूमा अभ्यास हुने गलत राजनीतिक संस्कारबाट संक्रमित थिए । स्थानीय चुनावमा कांग्रेसले माओवादीसँग तालमेल गर्‍यो । बिलकुल फरक मूल्य–मान्यता बोकेका राजनीतिक दलहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालनबारे कुनै दृष्टिकोण नबनाई गरेको तालमेलले दुई पार्टीलाई केही बढी सिट दिलायो । तर यसले लोकतान्त्रिक निर्वाचनको मूल मर्म र स्थानीय सरकारको राजनीतिक नेतृत्त्वलाई विकृत अनि गैरजिम्मेवार बनायो ।
चुनावको मुखमा गरिने तालमेलको अंकगणितबाट लाभ उठाउने मामिलामा ओली सबैभन्दा सफल रहे । नाटकीय शैलीमा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच भएको सम्झौताले मतदातामा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू देश बनाउने उद्देश्यमा एकीकृत भएको भन्ने गलत सन्देश दियो । यही भ्रमको जगमा प्रस्तावित नयाँ पार्टीले नेकपा बलियो बहुमतका साथ सरकार बनाउन सफल रह्यो । निर्वाचनबाट प्राप्त बहुमतलाई परेका बेला संविधान संशोधनमा पनि उपयोग गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले आजसम्म ओलीले विभिन्न साना दललाई आफ्नो पक्षमा फकाएर दुई तिहाइको छवि कायम राख्ने प्रयत्न गरिरहेकै छन् ।
माओवादीसँग चुनावका केही दिनअघि गरेको अप्रत्याशित सम्झौताका आधारमा समर्थकले ओलीलाई सफल नेताका रूपमा चित्रण गर्ने गरेका छन् । यद्यपि ओली र प्रचण्डको नेतृत्वमा पार्टी एकीकरणका नाममा भएको यो चुनावी तालमेल नेपालको नयाँ संविधानको कार्यान्वयनमा एउटा गम्भीर ‘सेटब्याक’ र आज देखिएको चरम राजनीतिक विकृतिको सूत्रधार थियो ।
गलत र भ्रामक सन्देश प्रवाह गरेर चुनाव जितेको शक्तिले सत्तामा पुगेपछि असल व्यवहार गर्ला भनेर अपेक्षा गर्न मिल्दैन । त्यसमाथि सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य ओलीको झुकावसँग तालमेल खाने विषय पनि होइन ।
संसारमा आज बगेको चरम दक्षिणपन्थी बहाव र यसले पुर्‍याउने क्षतिका केही मूल चरित्र छन् । तीमध्ये एउटा चरित्र हो, चरम दक्षिणपन्थीहरू निर्वाचनका क्रममा भ्रष्टाचार र घोटालालाई जरैसहित उखेलेर फाल्ने प्रतिबद्धताका साथ निर्वाचनमा भाग लिन्छन् । अवैध धनलाई स्वदेश फर्काउने, भ्रष्टाचारीलाई जेलमा कोच्ने, भ्रष्टाचारको सिमसार क्षेत्रमा पानी सुकाएर सुक्खा बनाउनेजस्ता नारा राजनीतिक दलका चरम दक्षिणपन्थी नेताका चुनावी औजार हुन् । यस्ता नाराले भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीलाई विपन्नताको मूल कारण भनेर बुझ्ने मध्यम वर्ग र निम्न वर्गलाई तिनका पक्षमा प्रभावित पार्छ । दक्षिणपन्थीहरूको सफलताको एउटा प्रमुख आधार ती मतदाताको समर्थन हो, जसले विश्वास गर्छन् कि गरिबी एउटा प्राविधिक कुरा हो, जसको सहज समाधान केही मानिसको षडयन्त्रका कारण सम्भव हुन सकिरहेको छैन ।
ओलीले चुनावताका आफ्नो ‘भिजन’ प्रस्ट्याउने क्रममा भ्रष्टाचारलाई देश विकासको प्रमुख अवरोध भनेर व्याख्या गरे । भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य गर्ने, भ्रष्टाचारीको मुख नहेर्ने र नेपाललाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने कुरालाई उनले पहिलो प्राथमिकता बनाए । भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती हटाउने आफ्नो घोषित प्राथमिकतामा ओली सरकार पूरापूर असफल रहेको विदितै छ ।
भ्रष्टाचार निश्चित व्यक्ति वा समूहको नियत वा कुनै निश्चित ऐन–कानुनसँग जोडिएको प्राविधिक कुरा मात्र होइन । यसको सम्बन्ध सम्पूर्ण प्रणाली र त्यसमा अन्तर्निहित विशेषतासँग जोडिएको छ । एउटा व्यक्तिले सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना किन गर्छ वा नागरिकसँग गैरकानुनी रूपमा किन सम्पत्ति असुल्छ भन्ने बुझ्न सम्बन्धित व्यक्तिको मनोदशा अध्ययन गरेर मात्र पुग्दैन । यसका लागि राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई बुझ्न आवश्यक छ । अर्थात्, राज्यको जिम्मेवार ओहोदामा बसेको मानिसले सरकारी सम्पत्ति मास्ने प्रवृत्ति राज्य र आम नागरिकलाई हेर्ने उसको बुझाइमा आधारित हुन्छ ।
नेपालको शासक वर्ग राज्यको सम्पत्ति नागरिकको सम्पत्ति हो भनेर विश्वास गर्न सक्दैन । शासन गर्ने जिम्मेवारीमा पुगेका मानिसको सोचाइमा राज्यको जग्गाजमिन, वनजंगल, खोलानाला, भौतिक संरचनाको मालिक शासक हो, जसको स्वामित्वको निर्णय गर्ने अधिकार पनि सत्ता चलाउनेले पाउनुपर्छ । शाह र राणा शासकहरूले राज्यको जमिन आफ्नो तजबिजअनुरूप जसरी आफ्ना मानिसलाई बाँडे, त्यो अनुभव नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा हालसम्म गाढा रूपमा कायम छ । वर्तमान नेपालका शासकहरू आफ्नो यो बुझाइलाई खुला रूपमा स्वीकार नगर्लान् तर उनीहरूका लागि देशको सम्पत्ति कानुनी रूपमा नभए पनि व्यावहारिक रूपमा उनीहरूको नै हो ।
विष्णु पौडेलले सरकारी सम्पत्तिलाई गुपचुप कागज मिलाएर आफ्नो नाममा पार्न खोज्नु वा बाँस्कोटाले बिचौलियामार्फत सामान किन्ने बहानामा सरकारी सम्पत्ति आफ्नो नाममा पार्न खोज्ने कुरामा जोडिएको मनोविज्ञान एकै हो, जसले उनीहरूलाई भन्छ, ‘सार्वजनिक सम्पत्ति सत्ता चलाउनेले आफ्नो खुसीअनुसार उपभोग गर्न पाउनुपर्छ ।’ यसका लागि केही कानुनी जटिलता हुन सक्छन्, जसलाई मिलाउन सकिन्छ ।
यसबाट बुझ्न सकिने कुरा के हो भने नेपालको सत्ता नागरिकको वा नागरिकका लागि होइन, शासकको र शासककै हितका लागि हो । ओठबाट भ्रष्टाचारको जतिसुकै आलोचना गरे पनि सत्ता यही मानसिकतामा आधारित छ । यसका लागि भ्रष्टाचार गलत होइन, जनतालाई थाहा दिन नहुने कुरा मात्र हो ।
यस अर्थमा सत्ताको उच्च तहमा देखिएका ठूला भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनाबाट देशको सम्पत्ति मासिएको चिन्ता त गर्न सकिन्छ । तर योभन्दा ठूलो चिन्ता यो सत्ताले प्रश्रय दिएको राजनीतिक संस्कृतिको गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले सरकारलाई सर्वव्यापी र सर्वशक्तिमान भनेर बुझ्छ र आम मानिसलाई आश्रित वा रैती ।
भ्रष्टाचार र विपन्नताबीचको साइनोका विषयमा पनि छलफल र स्पष्टता आवश्यक छ । राष्ट्रको तहमा भ्रष्टाचारको चर्चा गर्दा यसलाई केवल एउटा कानुनी वा प्राविधिक समस्या रूपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन । भ्रष्टाचारको पनि राजनीतिक–सामाजिक चरित्र हुन्छ । माथि भनिएझैँ भ्रष्टाचार समग्र प्रणालीसँग जोडिएको विषय हो । सतहमा देखिने भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति प्रणालीको रोग होइन, गम्भीर रोगको लक्षण मात्र हो ।
साझा वा विवेकशील भनेर खोलिएका नयाँ दलहरूले बुझ्न नसकेको कुरा पनि यही हो । उनीहरूले गर्ने भ्रष्टाचारको विरोध लक्षणलाई साम्य पार्ने कुरामा केन्द्रित छ । भ्रष्टाचारको समस्या त नेपालको राज्य संरचना र यसको सञ्चालन प्रवृत्तिसँग जोडिएको छ । जबसम्म यो प्रवृत्तिमा रहेका अन्तर्विरोध सम्बोधन गर्ने क्षेत्रमा सार्थक पहल हुँदैन, तबसम्म जुनसुकै पार्टीको दल सरकारमा पुगे पनि भ्रष्टाचार वा सार्वजनिक सम्पत्ति विनाशको क्रम रोक्न सकिन्न ।
एक पटक एमाले–माओवादी चुनावी तालमेल र भ्रष्टाचारका काण्डसँग यसको सम्बन्धतिर फर्कौं ।
दुई पार्टीको एकीकरणबाट नयाँ पार्टी बनाउँदा नेपालमा एउटा नयाँ युगको सुरुआत भयो भन्ने सन्देश प्रसारित गरिएको थियो । यसबाट कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर देशलाई नयाँ गति र दिशा दिने आशाको सञ्चार भएको थियो । त्यही सन्देश र तिनै आशाको आधारमा ओली नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार चलाउने जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सफल भए ।
सैद्धान्तिक स्थिरता र समृद्धिको हचुवा बहसमा विश्वास गर्नेका लागि नेकपाको यो एकीकरण सकारात्मक देखिए पनि नेपाली राजनीतिका लागि दुःखद थियो भन्ने कुरा ओली सरकार गठन भएको दुई वर्ष नबित्दै प्रस्ट भइसकेको छ ।
चरम दक्षिणपन्थीहरूले आजभोलि उपयोग गर्ने राष्ट्रवाद, तीव्र आर्थिक विकास, आधुनिक भौतिक पूर्वाधार, बहुसंख्यकको सुरक्षा, भ्रष्टाचारको अन्त्यजस्ता चिरपरिचित औजारको उपयोगमार्फत नेपालको शक्तिशाली मध्यम वर्ग र त्यसबाट लाभान्वित काठमाडौँको सानो सम्भ्रान्त वर्गलाई खुसी बनाउन सफल ओलीको सरकार प्रवृत्ति र प्राथमिकतामा विगतका कुनै सरकारभन्दा पृथक र उन्नत हुने सम्भावना थिएन । नेपालको राजनीति र समाजबारेको ओलीको बुझाइ एवं उनको राजनीतिक प्रवृत्ति शेरबहादुर देउवा वा झलनाल खनालभन्दा पृथक वा उन्नत होइन । उनले चाहेको पनि हाल विद्यमान मध्यम वर्ग र सम्भ्रान्तहरूको स्वार्थरक्षा नै हो, जुन यसअघिका सबै सरकारको साझा प्रवृत्ति हुने गर्थ्यो ।
उही प्रवृत्तिको निरन्तरताबाट फरक परिणामको अपेक्षा गर्न मिल्दैन ।
दुई पार्टीको एकीकरणबाट धेरै मानिसको चाहनाअनुरूप नेपालमा एउटा बलियो र शक्तिशाली सत्ताको स्थापना भएको छ । तर दुःखको कुरा के भने यो सत्ताको अथाह शक्ति नै अब समस्या बन्न थालेको छ । शासन सत्ता चलाउने जिम्मेवारी पाएका मानिस निर्वाचनमा प्राप्त बहुमत देखाएर अपारदर्शी र गैरजिम्मेवार हुने क्रम बढ्दो छ । स्थानीयदेखि माथिल्लो तहसम्मका ‘बलिया’ सरकारहरूमा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग स्वाभाविक र स्वीकार्य हुन थालेको छ । तर सरकारका गलत काममा प्रश्न गर्ने वा त्यसको प्रतिरोध गर्ने स्पेस खुम्चेर गएको छ ।
वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार र घोटालाको चरम दलदलमा फसेको छ । यो दलदलबाट निकाल्ने काम चुनौतीपूर्ण र अत्यन्त जटिल छ किनकि सरकारसँग झन्डै दुई तिहाइ बहुमत छ ।

नेकपा नेताहरू हतारमा निर्णय गर्छन्, फुर्सदमा झगडा । पछिल्ला घटनाक्रमले यो कथनलाई अझ पुष्टि गर्छन् ।
हतारमा पार्टी एकता गरेर हुनुपर्छ, यो प्रक्रियाले अझैसम्म पूर्णता पाएको छैन । बरु सत्ताको छिनाझपटी सतहमा देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि नेकपा सचिवालयका शक्तिमान ९ नेताहरू समीकरण फेरबदलमार्फत सत्ताको जोडघटाउमा लागेका छन् । फलतः दुई तिहाइनजिक भएर पनि सरकार अस्थिर देखिएको छ ।
पहिलो वरीयताका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीलाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउने स्वाभाविक चाहना छ । चाहना जे भए पनि अढाई वर्षअघि माओवादी केन्द्रसँग चुनावी तालमेलको ‘वस्तुगत आवश्यकता’ बुझेर हुनुपर्छ, उनले आधा कार्यकाल पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रधानमन्त्री बनाउने वाचा गरे । आलोपालो सत्ता सहमतिमा सही धस्काए ।
पछिल्ला दिनमा प्रचण्डले त्यो सहमतिको कुरा झिकेर ओलीसँग आमनेसामने भएपछि उनले दोस्रो बाटो अख्तियार गरे । पुरानो सहमतिबाट एक कदम पछि हटेर प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिई थामथुम पारे । वामदेव गौतमलाई सत्तायात्रामा हिँडाउने चाहना नहुँदानहुँदै ‘ग्रिन सिग्नल’ दिए । ओली अहिले त्यही पासोमा फसेका छन् ।
कार्यकारी हैसियतमा रहेका अध्यक्ष प्रचण्ड ओलीले प्रधानमन्त्री पद सजिलै त्याग्दैनन् भन्नेमा राम्रै जानकार छन् । तत्कालै सत्तामा गइहाल्ने हतारो प्रकट नगरे पनि ओलीको हालीमुहाली चल्न नदिनेमा भने उनी प्रस्ट देखिएका छन् । यस्तोमा ओलीबाट अलगथलग पारिएको महसुस गरिरहेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमलाई सँगै लिएर हिँड्ने उनको रणनीति देखिन्छ ।
प्रचण्डले आफ्नो निशाना सही ठाउँमै लगाएका छन् किनकि ०७४ को निर्वाचनमा बर्दियाबाट ओली पक्षधरले नै हराएको वामदेव गौतमको आजपर्यन्त ठम्याइ छ । आफू निकटहरूसँग उनले भन्ने पनि गरेका छन्, ‘म हारेको होइन, हराइएको हो ।’ आफूलाई असहयोग गर्नेमाथि छानबिन गर्न गौतमले माग गरेका थिए । छानबिन कमिटी गठन पनि भयो तर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन गुपचुप बनाइदिएका छन् ।
गौतमले ज–जसलाई कारबाही माग गरेका थिए, ओलीले उल्टै उनीहरूलाई प्रदेश कमिटीमा मनोनयन गरे । त्यसैले जति नै आश्वासन दिए पनि ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न सघाउँदैनन् भन्नेमा गौतम जानकार हुनुपर्ने हो ।
०५३ मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुँदासमेत गौतमले देशलाई दिगो प्रभाव पार्ने कुनै योजना दिएका थिएनन् । बरु उनीमाथि विमानस्थलबाट सुन तस्करीलाई वैधता दिएको आरोप छ । तत्कालीन सांसद परी थापा नेतृत्वको छानबिन समितिले गौतमको कार्यकालमा ३७ दिनसम्म विमानस्थलबाट निरन्तर सुन तस्करी भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसयता पनि उनी दुई पटक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भइसकेका छन् । यी दुवै कार्यकालमा पनि उनले कुनै चमत्कार देखाएनन् । भित्तामा पूर्वप्रधानमन्त्री भनेर लेख्नुबाहेक यो कालखण्डमा आएर गौतमले गर्न सक्ने केही देखिन्न । तर गौतम प्रधानमन्त्री हुन जति पनि समीकरण बदल्न तम्तयार देखिएका छन् ।
१४ फागुनको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गरेको थियो । आफ्नै अध्यक्षताको बैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्ने निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री ओली मौन थिए । तर बैठक सकेर सबै आ–आफ्नो गन्तव्य लागेपछि ओलीले भनिदिए, “अरू कुरा मलाई थाहा छैन । राष्ट्रिय सभामा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा मनोनीत हुनुहुन्छ ।”
लगत्तै वरिष्ठ नेता नेपाललाई बालुवाटार बोलाएर ओलीले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने जानकारी गराए । गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा देख्न चाहँदैनथे भने ओलीले बैठकमै आफ्ना कुरा राखेर सचिवालय सदस्यहरूलाई किन सहमत गराएनन् ? पछि मात्र किन आफ्नो योजना सार्वजनिक गरे ? यही बिन्दुबाट नेकपाभित्र सुरु भएको नयाँ तरंग १६ फागुन राती यो ब्रिफिङ लेख्दासम्म साम्य हुने संकेत देखिन्न ।
एक महिनाअघि राष्ट्रिय सभामा १८ सदस्यका लागि निर्वाचन भएको थियो । त्यसबेला सचिवालय बैठकले गौतमलाई उम्मेदवार बन्न आग्रह गरेको थियो । तर उनले संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई पनि प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलाउने भए मात्र उम्मेदवार बन्ने सर्त तेर्स्याएका थिए । यही बेला नारायणकाजी श्रेष्ठ भने पूर्वप्रतिबद्धताविपरीत राष्ट्रिय सभा प्रवेश गरेका थिए ।
रोचक के भने एक महिनाअघि उम्मेदवार हुन नमानेका गौतम मनोनीत एक सिटमा भने निःसर्त जान तयार भए । एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमको यो ‘युटर्न’ लाई आफूविरुद्धको घेराबन्दीको रूपमा अर्थ्याएका छन् । ती सदस्यको भनाइमा पूर्वएमालेबीच भिडन्त गराएर वरिष्ठ नेता नेपाल, गौतम, झलनाथ खनाललगायतलाई साथमा लिएर प्रचण्ड आफूविरुद्ध षडयन्त्र गर्ने योजनामा रहेको ओली बुझाइ छ । त्यसैले ओली तत्कालै प्रचण्डलाई धेरै चिढ्याउने पक्षमा छैनन् ।
“प्रचण्डलाई तह लगाएरै छाड्ने उपयुक्त मौकाको पर्खाइमा भने छन्,” उनी भन्छन्, “नेकपाभित्र ओलीजत्तिको बदलाभाव राखेर चल्ने नेता बिरलै छन् ।”
आफूविरुद्धको घेराबन्दीको ओली आकलनलाई प्रचण्डले पुष्टि पनि गरिदिएका छन् । १६ फागुनमा प्रचण्ड गृहजिल्ला चितवन जाँदै थिए । तर त्यस दिन बिहानै ओलीइतरका नेताहरू नेपाल, झलनाथ र गौतमलाई आफ्नो निवास खुमलटार बोलाएर बैठक गरे । ओलीलाई काबुमा राख्ने योजनाअन्तर्गत प्रचण्डले हतारमा पूर्वएमालेका नेतात्रयलाई डाकेको बुझ्न कठिन छैन ।
रमाइलो के भने प्रचण्ड पक्षमै रहेका नारायणकाजी र रामबहादुर थापा भने प्रचण्ड निवासमा उपस्थित थिएनन् । यो बैठकपछि आफू चितवन हानिए भने वरिष्ठ नेता नेपाल बैठकको सन्देश लिएर ओलीको सरकारी निवास बालुवाटार छिरे । चितवन टेकेलगत्तै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई चेतावनीको भाषा
बोले । त्यहाँ उनले सचिवालय निर्णय कार्यान्वयन भएरै छाड्ने दाबी गरे । ती सदस्य थप्छन्, “प्रचण्डले ओलीलाई काम गर्न सहज होइन, एकपछि अर्को गरी अप्ठेरो पारिरहेका छन् ।”

नेकपाको बाग्मती प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षणमा शीर्ष नेतात्रय प्रचण्ड, केपी ओली र माधव नेपाल (दायाँबाट), १५ फागुन

समीकरण फेरबदल : नेकपाको नौ सदस्यीय सचिवालयमा पछिल्ला दिनमा प्रचण्ड, नेपाल, खनाल, गौतम, श्रेष्ठ र थापा एकातिर छन् भने ओलीको साथमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल मात्र छन् । महासचिव विष्णु पौडेल धरमरमा छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डको सम्बन्ध औपचारिक एकतायताका करिब २२ महिनामा पहिलोपल्ट सबैभन्दा चिसो बनेको छ ।
नेकपाका एक नेताका अनुसार केही दिनयता सुशील प्याकुरेल, सुबोध प्याकुरेललगायत प्रधानमन्त्री ओली, नेपाल र खनाललाई मिलाउने योजनामा लागेका छन् । गौतम, केशवलाल श्रेष्ठ, वर्षमान पुनलगायत ‘प्रचण्ड, नेपाल र खनाल’ को गठबन्धनलाई बलियो बनाउने ध्याउन्नमा छन् । स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलका अनुसार पार्टीभित्र ठूलै लफडा भए पनि त्यसलाई साम्य बनाउन मध्यमार्गी उपाय खोजिँदै छ । त्यो उपाय भनेको गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्ने र अर्थमन्त्री खतिवडाको कार्यकाल पनि ६ महिना लम्ब्याउने हो ।
सचिवालय सदस्य मात्र हुँदा थप भूमिका माग गरेपछि केन्द्रीय समिति बैठकले विधान नै संशोधन गरेर गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाएको थियो । उपाध्यक्ष बनाएको महिना नबित्दै गौतमले पूर्वप्रतिबद्धताविपरीत ‘सचिवालयका तपाईंहरू सबै जना संघीय संसद् र राष्ट्रिय सभामा हुनुहुन्छ । म मात्रै बाहिर भएँ । अब म पनि राष्ट्रिय सभामा जानुपर्‍यो’ भन्ने माग गरे ।
गौतमको यो मागमा प्रचण्डको भूमिका प्रमुख रहेको स्रोतको भनाइ छ । गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर संविधान संशोधन गरी प्रधानमन्त्री बनाउने तुरूप फालेर प्रचण्ड ओलीलाई काबुमा राखिरहन चाहन्छन् । “आफैँले इन्कार गरेको राष्ट्रिय सभामा जान गौतमले किन यतिविघ्न र्‍याल काडे ? हामी पनि अचम्ममा छौँ”, स्थायी कमिटीका एक सदस्य भन्छन्, “यसभित्र ओलीलाई तर्साउने नै रणनीति हुन सक्छ ।”
स्थायी कमिटी सदस्य पौडेलका अनुसार नेकपाभित्र प्रचण्डलगायतले ओली सरकारको विकल्प खोजेका छैनन् । राजनीतिक नियुक्तिलगायत संस्थागत भए हुन्थ्यो भन्ने छ किनभने ओलीको सचिवालयलगायत नियुक्तिमा प्रचण्ड र नेपाल निकटको सहभागिता छैन । स्रोतको भनाइमा पार्टी एकताको राम्रो सन्देश जान्छ भन्दै प्रचण्डले ओलीको सल्लाहकारमा धनकुटाका हेमराज भण्डारीलाई नियुक्त गर्न सुझाएका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले वास्तै गरेनन् । “ओलीविरुद्ध त्यत्तिकै वरिष्ठ नेताहरू एक ठाउँ उभिएका छैनन्, उनले एकलौटी ढंगले सरकार चलाएका छन्,” नेकपाका एक पाका केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, “अरूलाई बेवास्ता गर्ने ओलीको शैलीले सचिवालयका ६ सदस्य एकै ठाउँ उभिन पुगेका हुन् ।”

ओली दाउ : स्रोतका अनुसार ओली यतिबेला केही समय लचक नै भएर प्रचण्ड गठबन्धनलाई फुटाउने वा गलाउने दाउमा छन् । तर अचाक्ली गर्दै गए र स्वास्थ्यले साथ दिइरहे पार्टी फुट्छ भने पनि त्यसको सामना गर्ने मानसिकतामा समेत उनी पुगेका छन् । त्यसैका लागि उनले कांग्रेस नेताहरूसँगको भेटलाई सघन बनाएको स्रोतको दाबी छ । १५ फागुनमा मात्र ओलीले कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालालाई बालुवाटार बोलाएर डेढ घन्टा कुराकानी गरेका थिए ।
त्यसअघि सभामुख चयनमा विवाद लम्बिरहँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटारमै निम्त्याएर दुई घन्टा गफिएका थिए । त्यो भेटपछि देउवाले आफू निकटसँग ‘उस्तै परे कांग्रेस सरकारमा पनि जान सक्छ’ भनेको स्रोतको दाबी छ । विभाजनको अवस्था आइलागे पूर्वएमालेको सबैजसो हिस्सा आफैँसँग रहने ओलीको विश्वास छ । त्यसपछि कांग्रेससँगको सहकार्यमा सरकारको नेतृत्व गर्ने ओलीको योजना छ । यस्तो अवस्थामा प्रचण्डको राजनीतिक भविष्य जोखिममा पर्ने प्रधानमन्त्री पक्षधरको ठम्याइ छ ।
नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्यको भनाइमा प्रधानमन्त्री ओली युवराज खतिवडालाई जसरी पनि निरन्तरता दिने तयारीमा छन् । सोही योजनाई मूर्त रूप दिनैका लागि ओलीले खतिवडालाई सूचना, प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री र सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएका थिए । “तर प्रचण्ड, नेपालहरूले ओलीको त्यो योजनालाई बुझेनन्,” उनी भन्छन्, “यता ओलीले पनि आफ्नो उद्देश्य खुलस्त बताएनन् । त्यसमाथि गौतमको महत्त्वाकांक्षा चुलिँदै जाँदा समस्या आएको हो ।”
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता नेपालका स्वकीय सचिव मोहन गौतम पार्टीभित्रको विवाद मिल्ने दिशातिर गइरहेको बताउँछन् । “यो विवाद धेरै तन्किँदैन । नेताहरू मिलाउनतिरै लाग्नुभएको छ”, गौतम भन्छन्, “नेकपाभित्र तत्कालै ठूलो समस्या आउँदैन ।”

चौधरी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक करण चौधरी आफ्नो घोडचढी सोखलाई पहिलो प्रेमसँग तुलना गर्दै भन्दै थिए, “पहिलो प्रेम हत्तपत्त मानिसले खोल्दैन । घोडचढी पनि मेरो पहिलो प्रेम हो । त्यसैले रहस्यमै राख्न चाहन्छु ।” उनले घोडचढीलाई रहस्यमै राख्नुको कारण भने अर्कै छ ।
खासमा चौधरीले आफ्नो यो महँगो सोख पूरा गर्न नेपाली सेनालाई उपयोग गरिरहेका छन्, नौ वर्षदेखि । सेनामा घोडासम्बन्धी हेर्ने छुट्टै क्याभलरी गण छ । गणतन्त्र स्थापनापछि सिंहदरबारबाट नारायणहिटी दरबार परिसरमा सरेको यही गणमा सेनाका अन्य घोडासँगै चौधरी घरानाको ‘कुँवर साप’ नामक घोडाको बासस्थान आरक्षित छ । यद्यपि सुरुको भेटमा आफ्नो जग्गामै घोडा पालेको चौधरीले दाबी गरेका थिए । पछि टेलिफोन कुराकानीमा भने चौधरीले क्याभलरी गणमा आफ्नो घोडा रहेको स्वीकारे । “यस विषयमा किन यति चासो ?” चौधरीले प्रतिप्रश्न गरे, “सैनिक गणमा घोडा राख्नु मेरो सोखकै पाटो हो । नितान्त व्यक्तिगत कुरा भएकाले मलाई धेरै बोल्नु छैन ।”
सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार उक्त घोडा ०६८ सालदेखि गणमा राखिएको हो । चौधरीले चाहिँ ९/१० वर्षदेखि आफ्नो घोडा सैनिक गणमा राखिएको बताए । “९/१० वर्षदेखि नै मैले घोडा त्यहाँ राखेको हुँ,” उनले टेलिफोनमा भने, “अहिले आएर किन यो कुरा उठाउँदै हुनुहुन्छ, बुझिनँ ।”
खर्बपति विनोद चौधरीका कान्छा भाइ अरुणका छोरा हुन्, करण । उनी नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्षसमेत छन् । सेनाका थुप्रै अधिकारीसँग करणको सम्बन्ध रहेको उनको फेसबुकमा अपलोड गतिविधिले छर्लंग पार्छ । उच्च सैनिक अधिकारीसँग विभिन्न समारोह, पार्टी र सेनाका कार्यक्रममा सहभागी भएका तस्बिर राखेका छन् । नेपालले सम्पर्क गरेका एक दर्जन अधिकारीले चौधरीको घोडा क्याभलरी गणमा पालिएको ‘ओपन सेक्रेट’ भएको बताए र त्यसलाई अनधिकृत माने । तर कसैले पनि त्यसबारे सार्वजनिक टिप्पणी गर्न चाहेनन् ।
हरेक बिहान गणमै पुगेर परेडमा समेत सहभागी हुन्छन्, करण । यसको पुष्टि सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले समेत गरे । ‘घोडचढीको हाम्रो बिहानको परेडमा उनी पनि सधैँ हुने रहेछन्,” पाण्डे भन्छन् । तर घोडा गणले पाल्नेबारे भने उनले पनि सुरुमा आश्चर्य प्रकट गरेका थिए । भन्छन्, “त्यस्तो हो र ? उनीहरू (घोडचढी संघ) ले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा हाम्रै घोडा लैजान्छन् । यस्तो नहुनुपर्ने ।”

सैनिक क्याभलरी गणमा करण चौधरीको घोडा

जंगी अड्डाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार गणमा घोडचढी, रथारोहणलगायतका लागि १ सय ७ घोडा छन् । ती घोडाका हेरालु सैनिक जनशक्तिको दरबन्दी ४६ छ, जसलाई ‘सइस’ भनिन्छ । यसमध्ये ठूला घोडा ५६ वटा छन् । चौधरीको घोडा ठूलोमध्येमा पर्छ । एउटा ठूलो घोडाको रासनमा मात्रै दैनिक ५ सय १७ रुपैयाँ खर्च हुने सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले बताए । त्यस हिसाबले वार्षिक रासनमा प्रतिघोडा करिब दुई लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यसबाहेक औषधोपचार, तालिमलगायतको खर्च छँदै छ ।
तर उक्त खर्च सेनाले नबेहोर्ने सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले बताए । चौधरीले पनि आफूले खर्च बेहोरेर नै घोडा पाल्न दिएको दाबी गरे । घोडाको रासन, औषधोपचारबाहेक घोडा हेर्ने सैनिकलाई समेत छुट्टै खर्च दिने गरेको चौधरीले नेपालसँग बताए । सैनिक क्याभलरीमा हुने रकम खुलाउन भने चौधरी राजी भएनन् । “त्यहाँ त मैले पैसा तिरेर नै राखेको हो । कसैले मलाई गुन लगाएको होइन,” उनले भने । यसबारे विस्तृत भन्न चाहिनँ ।”
जंगी अड्डा र चौधरीको भनाइसमेत आपसमा बाझिन्छ । सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले नेपाल घोडचढी संघको अनुरोधमा घोडा सेनाले राखिदिएको बताए । “अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा भाग लिनका लागि नेपाल घोडचढी संघको सहयोग चाहिन्छ,” पाण्डेले भने, “ती प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सघाउने हुँदा हाम्रा घोडचढी सैनिकको क्षमता अभिवृद्धि हुने भएकाले संघको घोडा राखिएको हो ।”
तर उक्त घोडा पाण्डेले भनेजस्तो संघको नभई चौधरीको निजी हो । चौधरीले पनि उक्त घोडा आफ्नो भएको पुष्टि गरे । संघका अध्यक्ष रवि राजकर्णिकारले संघको घोडा नै नभएको जानकारी दिए । उनले भने, “हाम्रो घोडा नै छैन । कसरी सेनाको क्याभलरीमा
राख्नु ?” बरु सेनाको क्याभलरी गणका सैनिकको सहयोगमा संघले घोडचढी खेलकुद प्रतिस्पर्धा भने आयोजना गर्ने उनले बताए । “बाहिर जनशक्ति छैन । त्यसैले सेनाको प्राविधिकदेखि घोडासम्मको सहयोगमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यता छ,” राजकर्णिकारले थपे ।
सैनिक क्याभलरीमा सर्वसाधारणको घोडा लगेर राख्नु नै अनुचित मानिन्छ । पूर्वरथी नेपालभूषण चन्दका अनुसार घोडा सेनाका लागि हतियार, जनशक्ति, सवारी साधन सबथोक हो । सिपाहीसरह घोडालाई सरकारी स्केलको रासन, औषधोपचारको व्यवस्था हुन्छ । “त्यस्तो ठाउँमा निजी घोडा लगेर पाल्ने कल्पनै गर्न सकिँदैन,” उनले भने । घोडाको हेरचाहमा एकदमै बढी खटिनुपर्ने र खानामा समेत बढी खर्च हुने भएकाले त्यस्ता हैरानीलाई संकेत गर्दै ‘घोडा बेचेर सुतेको’ भन्ने उखान प्रचलित छ । तर यस्तो दुःख बेसाउने जिम्मा भने चौधरीले सेनालाई छाडिदिएका छन्, ‘रकम’ तिरेर ।
युद्धमा घोडालाई महत्त्वपूर्ण अंग मानिन्छ । प्राचीन कालदेखि नै घोडालाई विभिन्न युद्धमा प्रयोग गरिँदै आएको छ । सैनिक र उसका लागि बन्दोबस्तीका सामान ओसार्नेदेखि रणभूमिमा लड्नसमेत घोडालाई प्रयोग गरिन्थ्यो । घोडासहितको सेनालाई अश्वसेना भनिन्छ । नेपाली सेनाको वेबसाइटमा चाँगुनारायणमा भएको अभिलेखलाई उद्धृत गर्दै पाँचौँ शताब्दीदेखि नै नेपालमा अश्वसेना रहेको उल्लेख छ । १६ औँ शताब्दीमा पाल्पाली राजा मुकुन्द सेनले ‘नेपाल’ माथि आक्रमण गर्दा ठूलो संख्याका अश्वसेना खटिएका थिए । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्दा भने अश्वसेनाको अभाव रहेको र जंगबहादुर राणाको पालामा अश्वफौज पुनः ब्युँताइएको सैनिक वेबसाइटमा उल्लेख छ ।
त्यसयता नेपाली सेनामा अश्वसेना अविच्छिन्न रूपमा रहँदै आएको छ । ऐतिहासिक तथ्यले पनि घोडचढी सैनिकको महत्त्व दर्शाउँछ । “सेनाको यति महत्त्वपूर्ण अंगमा निजी घोडा पाल्दा त्यसले रोग फैलाउने जोखिम रहन्छ,” पूर्वरथी चन्द भन्छन्, “त्यसैले बाहिरको जन्तुबाट यसलाई टाढै राखिन्छ ।”
जस्तोसुकै विपद्का बेला पनि मुलुकको अन्तिम प्रतिरक्षा शक्ति सेनालाई कामयावी बनाउनसमेत आधुनिक कालमा पनि घोडचढी सेना राखिएको पूर्वरथी चन्दको भनाइ छ । बाढीपहिरो गएर आवतजावत बन्द भएका बेला अहिले पनि घोडचढी सेना बाटो खुलाउन प्रयोग हुन्छ । यसबाहेक विभिन्न समारोह, पर्वमा समेत अश्वसेनालाई प्रयोग गरिन्छ । त्यसबाहेक घोडचढी खेल प्रतियोगितामा पनि यो सेना उतारिन्छ ।
सैनिक प्रवक्ता पाण्डे भने घोडचढी गर्ने सैनिकको क्षमता विस्तार र नागरिक–सैनिक सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउन बाहिरको घोडा राखिएको तर्क गर्छन् । तर पाण्डेको यो तर्क पनि पुष्टि हुने आधार छैन किनकि सेनाको कार्यप्रकृति नै ब्यारेकमा बस्ने भएकाले यो संगठन हम्मेसी नागरिक सम्पर्कबाट टाढै रहन्छ । “नेपाल सरकारको खर्च हुँदैन । घोडचढी नागरिक–सैनिक सम्बन्धका लागि पनि हो,” पाण्डे भन्छन् । भोलि घोडापालनको खर्च बेहोर्छु भनेर अरू कसैले सेनालाई घोडा पालिदिन निवेदन दियो भने उसले पनि पाउँछ भन्ने प्रश्नमा पाण्डेको जवाफ छ, “संघले अनुरोध गरे अरूले पनि पाउँछन् । हाम्रा सिपाहीले बाहिर प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो हुने भएपछि उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय एक्स्पोजर हुन्छ भने संघको घोडा राखिदिनु के ठूलो कुरा भो र ?”
सैनिक प्रवक्ताले संघमार्फत अनुरोध आए सहकार्य हुने बताए पनि चौधरीको घोडा सेनाले पाल्नुमा संघको भूमिकै छैन । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्अन्तर्गतको संघ राज्यकै निकाय भएकाले दुई सरकारी अंगबीच समन्वय हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिएला । “तर तजबिजका भरमा सेनाजस्तो संवेनदनशील अंगले निजी घोडा पालिदिनु लाजमर्दो हो । सुरक्षाका हिसाबले पनि मिल्दैन,” जंगी अड्डाका एक सहायक रथी भन्छन् ।
सेनाभित्रका विकृति बढार्ने भनेर सुधार अभियानको घोषणा गरेका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सैनिक इलाकाभित्रै प्रभावशाली व्यापारिक घरानाको घोडा पाल्ने अनैतिक कार्यलाई कसरी सल्टाउलान् ?

घोडेजात्रामा सधैँ एक्ला
बर्सेनि मनाइने घोडेजात्राको घोडचढी प्रतियोगितामा भाग लिन सैनिक क्याभलरी गणबाटै घोडा लिएर टुँडिखेल पुग्छन्, करण चौधरी । यद्यपि यस्ता प्रतियोगितामा भाग लिन भने सेनाले सर्वसाधारण, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीजस्ता निकायलाई समेत अनुमति दिन्छ । सूचना जारी गरेर नै सबैलाई प्रतियोगितामा भाग लिन आह्वान गरिने सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव
पाण्डे बताउँछन् ।
यो प्रतियोगितामा समेत निजी तवरमा सामेल हुने चौधरी एक्ला प्रतियोगी हुन् । सन् २०१४ देखि नियमित रूपमा चौधरीले घोडेजात्राका दिन हुने घोडचढी प्रदर्शनीमा भाग लिँदै आएका छन् । “घोडचढीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने गैरसैनिक कोही पनि हुँदैनन्,” चौधरी भन्छन्, “नेपाल घोडचढी संघले गर्ने प्रतियोगितामा पनि सेनाबाहेक अरूको सहभागिता खासै हुँदैन ।” आफूले २३ वर्षको उमेरदेखि घोडचढीको तालिम लिएको उनले बताए ।

दिल्ली जलिरहेको छ । यो म्यागजिन प्रेसमा
पठाउने बेलासम्म ४३ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । सयौँ घाइते छन् । दिल्ली–दंगा कसले सुरु गर्‍यो र के प्राप्तिका लागि भइरहेको छ, कसैले पनि प्रमाण पु‍र्‍याएर ठोकुवा गर्न सकेको छैन । अन्दाज गर्न भने अप्ठेरो छैन । भारतमा लागू नागरिकता संशोधन ऐन (सीएए) विरुद्ध दिल्लीमा लगातार विरोध प्रदर्शन भइरहेको थियो । मुस्लिमद्वेषी ऐन संविधानविपरीत भएको दाबी गर्ने भारतीयले शान्तिपूर्ण हस्तक्षेपको प्रयत्न गरे । अघिल्लो साताभरि जारी हिंसात्मक झडपले साहिनबागलगायत ठाउँको शान्तिपूर्ण विरोध बिथोल्न खोज्यो ।
दिल्लीका शान्तिपूर्ण धर्नाहरू तुरुन्त नहटाए आफैँ अग्रसर भएर हटाउने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेता कपिल मिश्रले उद्‍घोष गरे । मिश्र–वाणी सार्वजनिक भएसँगै हिंसा सुरु भयो । मुस्लिम बहुल पूर्वोत्तर दिल्ली क्षेत्रमा मस्जिद, मुस्लिमका घर, सीएएविरोधीका रूपमा चिनिएका व्यक्तिलगायतमाथि आक्रमण बढ्यो । सडकमा भड्केको हिंसा रोक्ने, क्षति कम गर्ने र शान्ति स्थापना गर्ने प्रयत्‍न भएन । उल्टै भाजपा प्रवक्ता संवित पात्रालगायतले मुस्लिमविरुद्ध जाइलाग्न कार्यकर्ता उक्साए ।
मस्जिदमा ढुंगामुढा गर्ने, माइकलगायत सामग्री निकालेर मिल्काउने, मस्जिदमा गेरुवा रंगको हिन्दु झन्डा फहराउनेलगायत काम जारी छ । हातमा ढुंगा बोकेका भीडले आक्रमण द्रुत बनाएपछि सर्वसाधारणमा त्रास छाएको छ । अनलाइन पत्रिका द वायरसँगको संवादमा आक्रमणकारी भीडका सदस्यले भने, ‘मुस्लिमहरूलाई हामी उनीहरूको सही ठाउँ देखाइदिन्छौँ । घरमा बस्‍न दिँदैनौँ । घर जलायौँ, अस्पताल पनि जलिरहेको छ ।’
यो टिप्पणी लेखिनुअघि द वायरका सम्पादक सिद्धार्थ वर्द्धराजनले ताजा अवस्थाको जानकारी गराएर सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन दिल्ली प्रहरीलाई अनुरोध गर्दै ट्‍वीट लेखेका थिए ।
गृहमन्त्री अमित शाहअन्तर्गत रहेको प्रहरीले हिंसा रोक्न सकेको छैन । धेरैको अनुमानमा प्रहरीले हिंसा रोक्न नचाहेको, क्षति हुन नदिन तयार नभएको बरु हिंसा बढोस् भन्ने नै चाहेको हो । कतिपय स्थानमा प्रहरी आफैँ संलग्‍न भएर हिंसा मच्चाएका प्रमाण फेला परेका छन् ।
हिंसा अनियन्त्रित भएपछि मात्रै १३ फागुनयता केही ठाउँमा कर्फ्यु घोषणा गरिएको छ । समग्र दिल्लीको अवस्था हेर्दा प्रहरीको क्षमतामाथि शंका गर्नुपर्छ, नत्र उसको नियत नै सन्देहको घेरामा पर्छ । हतियार चलाउने वैधता पाएको शक्तिशाली संस्थालाई हिंसा मच्याउन उक्साइएको हो भने त्यो भयानक अवस्था हो । एकातिर नागरिकलाई विभाजित गरी एकअर्कासँग भिडाउने, अर्कातिर राज्य स्वयं एकपक्षीय बनेर निहत्था नागरिकमाथि प्रहार गर्ने– फासीवादको योभन्दा सग्लो प्रमाण केही हुँदैन ।
हिन्दुत्वलाई राजनीतिक मियो बनाएका नरेन्द्र मोदी दोस्रो पटक भारतका प्रधानमन्त्री बने । मुस्लिमविरोधी एवं कठोर हिन्दु लडाकुको छवि बनाएका मोदीलाई भारतका बहुसंख्यक हिन्दुले आफ्नो नेता माने । पाकिस्तानलाई तह लगाउन सक्ने, भारतीय मुस्लिमलाई काबुमा राख्‍न सक्ने, कश्मीरको मुस्लिम प्रभावलाई अँचेट्ने ल्याकत भएका एवं आर्थिक विकासलाई द्रुत बनाउने क्षमताका लागि उनलाई विश्वास गरे । त्यही विश्वासमा उकेरा लगाउँदै उनले धमाधम काम गरे । कश्मीरलाई बन्दी बनाए, पाकिस्तानलाई आफ्नो थान्कोमा बस्‍न थर्काए, हिन्दुवादको सांस्कृतिक प्रभाव फैल्याउन सक्दो कोसिस गरे, साथै सीएए एवं एनआरसीमार्फत हजारौँ मुस्लिमलाई अनागरिक घोषणा गर्ने योजना बुने ।
दिल्लीलगायत केही राज्यमा भने केही भिन्‍न दृश्य प्रकट भए । केन्द्र सरकारबाट हिन्दुत्व विचारधाराको मजबुती खोजेका नागरिकले समेत राज्य सरकारमार्फत सहुलियतमा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पूर्वाधार विकास खोजे । यो अनौठो खोजीको उपक्रम पहिल्याउँदै आम आदमी पार्टी दिल्ली निर्वाचनमा विजयी बन्यो, अरविन्द केजरीवाल फेरि एक पटक मुख्यमन्त्री बने । अहिले जारी हिंसा नियन्त्रण गर्न केजरीवाल असमर्थ बने । शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास र सुरक्षाको प्रत्याभूति कबोलेर मुख्यमन्त्री बनेको केही दिन बित्‍न नपाउँदै दिल्ली हदैसम्म असुरक्षित बन्यो । उनको हातमा नभएको सुरक्षा संयन्त्रले राज्य सञ्चालनको परिभाषा अस्वीकार ग‍र्‍यो । बरु केन्द्र सरकारको विचारधारालाई अक्षरशः पालना गर्‍यो ।
मूलधार भनिने सञ्चार माध्यमले भारतमा नयाँ नाम पाएका छन्– गोदी मिडिया । अर्थात्, काखे आम सञ्चार । भाजपा र खासगरी नरेन्द्र मोदीको काखमा लुटपुटिएका बहुसंख्यक मूलधारका आम सञ्चारले दिल्ली–दंगाबारे सत्यतथ्य सतहमा ल्याउने काम गरेका छैनन् । मिडियाबाट अपेक्षा गरिने तथ्यको रिपोर्टिङ गोदी मिडियाबाट गरिँदैन । यसैबेला मोदीका विचारधारात्मक सगोत्री डोनाल्ड ट्रम्प भारत भ्रमणमा थिए । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र मोदीको दोस्ती एवं दिल्लगीबारे समाचार बनाउँदैमा गोदी मिडियालाई फुर्सद कहाँ ! हिन्दी र अंग्रेजी टिभी च्यानलहरू जति सामग्री प्रसारण गर्छन्, दिल्ली–हिंसामा उति नै बढोत्तरी हुन्छ । कारण, प्रत्येक सीएए आलोचकलाई उनीहरू दुस्मन करार गर्छन्, हिंसाको प्रत्येक फुटेजलाई मुस्लिमको देशद्रोह प्रकट गर्ने ‘मसला’ बनाउँछन् ।
भारतीय सत्तालाई फासीवाद कार्यान्वयन गर्न हिन्दुवादी संगठन (आरएसएस) र दिल्ली प्रहरीले जति सहयोग गरेका छन्, मूलधारको आम सञ्चारले दुई कदम अघि बढेर सघाएका छन् । राजनीतिशास्त्री पार्थ चटर्जीले आफ्नो पछिल्लो कृति आई एम द पिपलः रिफ्लेक्सन्स अन पपुलर सोभरेन्टी टुडेमा भनेजस्तो सामाजिक रूपान्तरणको ‘काउन्टर हेजिमनिक’ राजनीतिक परिचालन सुरु नभएसम्म फासीवाद बेपर्वाह कार्यान्वयित हुने सम्भावना छ । भारतीय लोकतन्त्रको इतिहासमा यो अवस्था एउटा रक्तरञ्जित ‘च्युती’ (एबरेसन) मात्र हुन्छ वा यसले दिगो व्यवस्थाकै रूप लिन्छ ? अहिले अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ ।

गोंगबु, सुन्धारा र ठमेलका दोहोरी साँझ पारखीको नजरमा एउटा अनुहार बारम्बार ठोक्किइरहन्छ । गम्भीर हाउभाउ तर रसिक आनीबानी । रात छिप्पिँदै जाँदा ती पात्र बिल तिर्न कहिले साथी बोलाउँछन्, कहिले हत्केलामा पैसा राखेर कलाकारलाई टिप्स उडाउने सोख पूरा गर्छन् ।
ती दोहोरीप्रेमी अरू कोही नभएर माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालका एक कमान्डर कालीबहादुर खाम ‘विविध’ हुन् । प्रहरीको ‘मोस्ट वान्टेड’ सूचीमा
रहेका उनी कोटेश्वरका रेस्टुरेन्ट व्यवसायी रामहरि श्रेष्ठको हत्याका मुख्य अभियुक्त हुन् । त्यहाँबाट सुरु अपराध शृंखला डाँका–चोरी, सरकारी कागजात किर्ते र हातहतियार खरखजानासम्म पुग्यो । पर्दाभित्र रक्तचन्दन, यार्सा, सुन र गिटी–बालुवा तस्करीको अवैध सञ्जाल देखिन्छ ।
प्रहरीको ट्र्याक रेकर्डमा उनी सिरियल क्राइमका मुख्य अभियुक्त हुन् । प्रहरीले फरार सूचीमा राखेर एक दशकदेखि उनको खोजी गरिरहेको छ । भेट्न चाहने जोकोहीका लागि सहजै उपलब्ध खामलाई प्रहरीले भने भेटाउन सकेको छैन । उनी काठमाडौँ सामाखुसीमा बस्छन्, निजी स्कार्पियो गाडीमा हुइँकिन्छन् । ठेक्कापट्टाका विभिन्न काममा अप्रत्यक्ष जोडिएर सिंहदरबार वरपरै देखिइरहन्छन् ।
यौन दुराचारको मुद्दामा हिरासतमा रहेकै बेला पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा स्वास्थ्यको कारण देखाई नर्भिक अस्पताल भर्ना भएका थिए । त्यसैबेला पूर्वलडाकु कमान्डरहरूले १३ कात्तिकमा उनलाई अस्पतालमै पुगेर सामूहिक भेटे । त्यो टोली नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेट्न नर्भिकबाट सीधै खुमलटार पुग्यो । ती दुवै भेटघाटको अगुवाइ उनै खामले गरेका थिए ।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीबाहेक सबै पूर्वलडाकु डिभिजन कमान्डर ती भेटमा सँगै थिए । प्रचण्डकै अगाडि खामले ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको आलोचना मात्र गरेनन्, ‘यस्तै रवैया रहिरहे रोल्पामा खुट्टा हाल्न नदिने’ धम्कीसमेत दिएको सहभागी एक पूर्वकमान्डर बताउँछन् । यी सबै घटनाक्रम थाहा पाएका एक उच्च प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “खाम मोस्ट वान्टेड अभियुक्त हुन् भन्नु मात्रै छ । उनलाई खोज्ने र पक्राउ गर्ने स्थिति अहिले छैन भन्ने प्रहरीले राम्ररी बुझेको छ ।”
सुरुदेखि नै उनको अपराधलाई माओवादीले राजनीतिक संरक्षण दिँदै आएको छ । ०६५ मा प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादी पहिलोपल्ट सरकारमा पुग्यो । रक्षामन्त्री बने, रामबहादुर थापा ‘बादल’ । केही महिना उनैले खामलाई आफूसँग राखेर संरक्षण दिए । चितवनको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा खाम बादलसँगै देखिएपछि सदनदेखि सडकसम्मै त्यसको चर्को विरोध भयो । त्यसपछि हो, खाम नेताहरूसँग देखिन छाडेको । भित्रभित्रै भने पूर्वमाओवादी उच्च नेतृत्वसँग उनको सम्बन्ध अटुट छ ।
त्यो बुझेरै ९ असोज ०६६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्त प्रमुख रिचर्ड बेनेटले समेत खामलाई अनुसन्धानका लागि प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गराउन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पत्र लेखेका थिए । तर प्रचण्डले मानेनन् । पूर्वमाओवादीमा उनीप्रतिको मोह कतिसम्म देखियो भने सिरियल क्राइमका मोस्ट वान्टेड अभियुक्त खामलाई कुनै समय सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिन्थ्यो । ०६७ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको निर्देशनमा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले असईको नेतृत्वमा तीन सशस्त्र प्रहरीलाई खामको सुरक्षार्थ खटाएका थिए ।

कालीबहादुर खामले नेतृत्व गरेको चितवन शक्तिखोरस्थित लडाकु शिविर

०६६ मा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको भोलिपल्टै कोटेश्वरस्थित श्रेष्ठ निवासमा पुगेर आश्वासन दिएका थिए, ‘दोषी उम्किन्न । मैले यही घटनाबाट काम सुरु गर्छु ।’ लगत्तै, प्रहरीले खामको खोजी गर्न टोली खटायो । उनी माओवादी नेताको संरक्षणमा उपत्यकाभित्रै रहे पनि प्रहरीले भेटाउन सकेन ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले तत्कालीन गृहमन्त्री भीम रावललाई निवासमै बोलाएर त्यसबारे चासो पनि राखेका थिए । रावलले खामलाई पक्राउ गर्न प्रचण्डसित सहयोग मागेका थिए । तर प्रचण्डले उनी आफ्नो सम्पर्कमा नभएको बताएर पन्छिए । जबकि माओवादीले उनलाई एमालेसँग पार्टी एकता हुनुअघिसम्म केन्द्रीय सदस्यमै राखिरहेको थियो ।
०६३ मा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि लडाकु कमान्डर खामको टोलीले कोटेश्वर क्षेत्रमा डेरा खोज्न थाल्यो । श्रेष्ठको घरको दोस्रो तला खाली थियो । उनीहरूले सुरुमा म्यानपावर कम्पनीका लागि कोठा चाहिएको भनेका थिए । त्यही बुझेर श्रेष्ठले कोठा भाडामा लगाए । डेरावाल माओवादी लडाकु कमान्डर हुन् भन्ने उनीहरूले त्यतिबेला थाहा पाए, जब खामले अध्यक्ष प्रचण्डसहित बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा ‘बादल’ लाई खाना खुवाउन अनुरोध गरे । ‘तपाईंहरू रेस्टुरेन्ट सञ्चालक हुनुहुन्छ, मैले नेताहरूलाई खाना खुवाउनुपर्ने भयो’ भनेर आग्रह गरेको रामहरिपत्नी रमिला श्रेष्ठ सम्झिन्छिन् । भन्छिन्, “म्यानपावर कम्पनीको अफिस राख्ने भनेर डेरा दिएका थियौँ । नेताहरूलाई खाना खुवाउन भनेपछि मात्र माओवादी रहेछन् भन्ने थाहा पायौँ ।”
माओवादीले खामको डेरालाई जनमुक्ति सेनाको तेस्रो डिभिजनको सम्पर्क कार्यालय बनाएको थियो । खामलगायतका लडाकु कमान्डर काठमाडौँ रहँदा त्यहीँ बस्थे । १४ चैत ०६४ राती सम्पर्क कार्यालयबाट पेस्तोल र १७ लाख रुपैयाँ चोरी भयो भनियो । हल्लाखल्ला मच्चिएपछि पैसा र हतियार त भेटिए तर छानबिनको नाममा घरबेटी श्रेष्ठले भने अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्‍यो ।
चोरीको सो घटना अनुसन्धानका लागि भन्दै गोविन्दबहादुर बटाला ‘जीवित’ ले श्रेष्ठलाई १५ वैशाख राती २ बजे अपहरण गरेर शक्तिखोरस्थित लडाकु शिविर पुर्‍याए । सोधपुछका क्रममा गरिएको कुटपिटबाट उनको ज्यान गयो । बटालाले अदालतमा दिएको बयानमा शक्तिखोर लगेर अनुसन्धान गर्ने क्रममा श्रेष्ठले पेस्तोल चोरी गरेको स्वीकारेको दाबी गरिएको छ ।
चोरीमा केशव अधिकारी ‘रघु’ र गंगाराम थापा ‘एटम’ पनि संलग्न भएको श्रेष्ठले पोल खोलेको दिन तीनै जनालाई २८ वैशाखमा एउटै कोठामा राखिएको थियो । पोल खोलिदिएको झोकमा रघु र एटमको कुटपिटबाट श्रेष्ठको टाउको, छाती र खुट्टामा गम्भीर चोट लागी बेहोस भएपछि लडाकु शिविरकै गाडीमा राखेर उपचारका निम्ति काठमाडौँ लैजाने क्रममा भालुढुंगामा पुग्दा श्रेष्ठको मृत्यु भएको उनको दाबी छ । ‘डिभिजन कमान्डर खामलाई खबर गरौँ भनेको थिएँ तर रघु र एटमले तन्नामा बेरी त्यसमा ढुंगा हालेर मेरो सहमतिबिनै झोलुंगे पुलबाट नारायणी नदीमा फालिदिए,’ बयानमा भनिएको छ । एटम डिभिजन कमान्डर खामकै अंगरक्षक थिए ।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो । तर रामहरि हत्या प्रकरणले उसलाई अप्ठेरोमा पारिदियो । माओवादीबाहेक सबै पार्टीहरू विरोधमा उत्रिएका थिए । घटना कांग्रेस र एमालेले चुनावी पराजयको पीडा पोख्ने विषयजस्तो पनि बनिदियो । सत्तारोहणको तयारीमा रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई लामै समय यो घटनाले तनाव दिएको थियो । त्यसैले उनी खाम, बटालासहित चारै जना लडाकुमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्ने सहमति गर्न बाध्य भए । कोटेश्वर नागरिक संघर्ष समिति र रामहरिपत्नी रमिलासँग १४ जेठ ०६५ मा प्रचण्डले गरेको सात बुँदे सहमतिमा रामहरिमाथि तेस्रो डिभिजनले लगाएको चोरीको आरोपसमेत गलत रहेको स्वीकारिएको थियो ।
प्रचण्डले चाहेको भए खाम त्यतिबेलै पक्राउ पर्न सक्थे । श्रेष्ठको अपहरण तथा हत्याका मुख्य अभियुक्त खाम निर्दोष भए सफाइ पाउने कानुनी बाटो छँदै थियो । तर राजनीतिक संरक्षण गरिदिँदा जनयुद्धका कमान्डर एकपछि अर्को अपराध कर्ममा मुछिँदै गए र मोस्ट वान्टेड अभियुक्त बन्न पुगे ।
०७० को संविधानसभा र ०७४ को स्थानीय तह चुनावसम्म एमालेले यो घटनालाई खुबै उठायो । माओवादीसँग पार्टी एकतापछि भने पूर्वएमाले नेताहरू चुपचाप छन् । “अन्यायमा पर्दा पार्टीका नेताहरू देउता बनेर आएर हाम्रो दुःखमा साथ दिए तर अहिले बोलिदिने पनि कोही छैन,” रमिला खेद प्रकट गर्छिन् ।
रामहरि हत्या प्रकरणलाई तत्कालीन एमालेले माओवादीसँग जुध्ने हतियार बनाएको थियो । त्यही आन्दोलनबाट उपत्यकामा वाईसीएलविरुद्ध युवा संघले त्यस्तै प्रकृतिको लडाकु दस्ता युथ फोर्स भिडाएको थियो । युथ फोर्सका तत्कालीन अध्यक्ष महेश बस्नेतलगायत नेतालाई यही घटनाले चर्चित बनायो । अहिले बस्नेतसमेत मौन छन् । भन्छन्, “पार्टी एकतापछि पहिलेझैँ आवाज उठाउन गाह्रो भएको सत्य हो । तर मुख्य अभियुक्त कालीबहादुर खाम नेकपा सदस्य छैनन् । त्यसैले संरक्षण गरिराख्नुपर्ने कारण देख्दिनँ ।”
रामहरि काण्ड ओझेल पर्नुमा पूर्वएमालेको गुटबन्दीले पनि काम गरेको स्रोत बताउँछ । श्रेष्ठका आफन्त नेता नेपाल निकट छन् । त्यसैले केपी ओली समूहले यो मुद्दाबाट हात झिकेको गुनासो परिवारको छ ।
नागरिक स्तरबाट पनि विरोध भएपछि माओवादीले ब्रिगेड कमान्डर गोविन्दबहादुर बटालालाई प्रहरीमा बुझाएर परिस्थिति थामथुम पार्ने रणनीति लिएको थियो । पार्टी नेतृत्वले तीन महिनाभित्र रिहा गर्ने वचन दिएपछि बटाला प्रहरी हिरासतमा जान तयार भए । उनलाई आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि भन्दै ३ जेठ ०६५ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा बुझाइयो । डिभिजन सहकमान्डर पदम लामा ‘सञ्जीव’ ले जनमुक्ति सेनाको लेटरप्याडमा प्रहरीलाई लेखेको पत्रमा आरोपित लमजुङ, भार्तेका केशव अधिकारी र रुकुम, घेत्माका गंगाराम थापा फरार रहेको र उनीहरूको पनि खोजी भइरहेको दाबी गरेका थिए । जबकि दुवैलाई शक्तिखोरमै लुकाइएको थियो ।
जिल्ला अदालत चितवनले १७ जेठ ०६८ मा बटालालाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १७ (३) बमोजिम तीन वर्ष कैद हुने फैसला गर्‍यो । तर ३ जेठ ०६५ देखि प्रहरी हिरासत र २९ जेठ ०६६ देखि अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहँदै उनले तीन वर्ष कैद भुक्तान गरिसकेकाले रिहा भए । पुनरावेदन अदालत हेटौँडाका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र विनोदकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले पनि ५ माघमा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेपछि बटालाको मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा चलिरहेको छ ।
जिल्ला अदालतले त्यतिबेलै मुख्य अभियुक्त कालीबहादुर खाम, केशव अधिकारी, गंगाराम थापा र चालक अर्जुन कार्कीको मुद्दा मुल्तवीमा राखेको थियो । त्यसको अर्थ उनीहरूको सम्पत्ति रोक्का गरी दुई वर्षपछि फैसला गर्नुपर्ने हो । तर अदालतले त्यो प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छैन ।
माओवादी द्वन्द्वको नेतृत्वकर्ता शक्तिशाली नेताले लिखित सहमति गरेपछि खाम पक्राउ पर्ने आशामा त्यतिबेला आन्दोलन स्थगित गरिए पनि प्रचण्डले पीडित परिवारलाई धोका दिएको रामहरिपत्नी रमिला बताउँछिन् । “मुख्य दोषी खुलेआम घुमिरहेको छ । कारबाही गराउँछु भन्ने नेतासँग भेट्छ तर प्रहरीले फत्रिँदैन,” उनी भन्छिन्, “पहिले–पहिले आशा लाग्थ्यो । कुनै न कुनै दिन त कानुनी कठघरामा आउला भन्ने लाग्थ्यो । पार्टी एकतापछि त्यो आशा पनि मरेर गयो ।”

कुनै बेला पूर्वमाओवादी लडाकुभित्र साहसी कमान्डर मानिने खाम शान्ति प्रक्रियामा आएपछि निरन्तर विवादमा पर्न थालेका हुन् । चितवन शक्तिखोरस्थित तेस्रो डिभिजनको कमान्डर रहँदा उनले लडाकु शिविरलाई तस्करीको अखडा बनाइदिए । रक्तचन्दन, सुन, ढुंगा–गिटी, बालुवा र यार्सा तस्करीमा लडाकु परिचालन गरिए । खामले तस्करीका लागि ब्रिगेड कमान्डरहरूलाई जिम्मेवारी छुट्याएरै खटाएको स्रोत बताउँछ । त्यतिबेला कल्याण स्मृति ब्रिगेडमा सूर्य पौडेल (सरल सहयात्री), बेथान स्मृतिमा वियोग मगर, वासु स्मृतिमा प्रदीप वालाचन, दिनेश रामजी ब्रिगेडमा सविन र डिभिजन कार्यालय ब्रिगेडमा गोविन्दबहादुर बटाला कमान्डर थिए । यिनै कमान्डरको सहयोगमा खामले रक्तचन्दन, सुन, गिटी–बालुवा र यार्सा तस्करीलाई अघि बढाए ।
ब्रिगेड कमान्डरद्वय पौडेल र वियोगलाई रक्तचन्दन तस्करीमा खटाइएको दाबी गर्ने स्रोत भन्छ, “कब्जा गरिएको अवैध रक्तचन्दन बिक्री गर्ने जिम्मेवारी उनीहरूलाई थियो ।” लडाकु शिविरमा ल्याइएको एक ट्रक रक्तचन्दन पनि पौडेलले नै लगेको पूर्वकमान्डर बताउँछन् । सिन्धुपाल्चोकबासी भएकाले पनि उनलाई रक्तचन्दन र सुन तस्करीमा लगाइएको थियो । अर्का ब्रिगेड कमान्डर युवराज दुलाल ‘शरद’ पनि अवैध तस्करीमा सामेल थिए । शिविरबाट बाहिर आएपछि अध्यक्ष प्रचण्डको सुरक्षामा पनि खटिएका उनी अहिले बाग्मती प्रदेशमन्त्री छन् । खामपछि तेस्रो डिभिजन कमान्डर बनेका धनबहादुर मास्के ‘राजेश’ ढुंगा–गिटी, बालुवामा मुछिए ।
एकातर्फ वन तथा वातावरणमन्त्री मातृका यादव रक्तचन्दन र ढुंगा–गिटी, बालुवा अवैध धन्दा बन्द गर्न लागिपरेका थिए । अर्कोतर्फ लडाकु समूह भने समानान्तर टोली बनाएर ‘कब्जा’ गर्ने र आफैँ तस्करी गर्ने गर्थ्यो । मन्त्री यादवलाई योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल) का तत्कालीन उपत्यका इन्चार्ज चन्द्रबहादुर थापा ‘सागर’ को सहयोग थियो । शक्तिखोर लडाकु कमान्डरका अवैध गतिविधिबाट यादव आजित भइसकेका थिए । रक्तचन्दनसँगै हरेकपल्ट कोही न कोही लडाकुसमेत पक्राउ पर्थे । “लडाकु कमान्डर नै तस्करीमा संलग्न रहेको थाहा पाएपछि यादव पछि हटेर राजीनामा दिने स्थिति आएको हो,” एक पूर्वकमान्डर भन्छन् ।
सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको रासनभत्ता सुरुका १३ महिना लडाकुले पाएनन् । त्यसैलाई निहुँ बनाएर डिभिजन कमान्डर खामले ‘तस्करी नियन्त्रण’ को योजना बनाए । एउटा स्थितिसम्म पार्टी खर्च व्यवस्थापनका लागि भन्दै लडाकुहरूले तस्करी सुरु गरेका थिए । तर पछि त्यसैलाई पेसा बनाएको उल्लेख गर्दै प्रताप स्मृति ब्रिगेडका तत्कालीन सहायक कमान्डर शंकर बोहरा ‘निर्मल’ भन्छन्, “सिद्धान्त, आदर्श र स्कुलिङ एकातिर छाडेर कमान्डरहरू तस्करीमा सामेल भएको देख्दा दुःख लाग्छ ।”
डिभिजनको आर्थिक विभाग हेर्ने ब्रिगेड सचिवको जिम्मेवारीमा थिइन्, सुशीला गौतम ‘सुष्मा’ । रासनभत्ता नआएकैले तस्करी गरेर लडाकु पाल्नुपर्ने स्थिति आएको विवादित कमान्डरको दाबी उनी ठाडै अस्वीकार गर्छिन् । उनका अनुसार लडाकुका लागि उधारोमा खाद्यान्न ल्याइएको थियो । सरकारले बजेट निकासा गरेपछि भरतपुरस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट एकमुष्ट १४ करोड झिकेर ऋण तिरेको सम्झिँदै गौतम भन्छिन्, “अरू केही होइन, शान्ति प्रक्रियामा आएपछि कमरेडहरू बिग्रेका हुन् । भ्रष्ट भएका हुन् ।”
अनमिनले प्रमाणीकरण गरेका १९ हजार ६ सय २ लडाकुमध्ये ३ हजार ९ सय ५० शक्तिखोरमै थिए । उनीहरूलाई सरकारले उपलब्ध गराएको मासिक ५ हजार रुपैयाँ भत्तामध्ये १ हजार पार्टीले लेबी लिन्थ्यो भने १ हजार वाइसीएलका लागि भन्दै कट्टा गरिन्थ्यो । तैपनि कमान्डरहरूले शान्ति प्रक्रियामा पार्टी चल्नुपर्‍यो भन्दै अवैध गतिविधिमा लाग्दा नरोक्नुको परिणाम अहिले देखिएको गौतम बताउँछिन् ।

माओवादी जनमुक्ति सेनाले रामहरि हत्यामा कानुनी कारबाहीका लागि ब्रिगेड कमान्डर गोविन्दबहादुर बटालालाई प्रहरीमा बुझाएको पत्र (बायाँ) र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले खामलाई कारबाहीका लागि गरेको सहमति

बालाजु पाँचौँ विस्तारित बैठक (१८–२३ साउन ०६४) मा माओवादी मूल नेतृत्व संविधानसभामा जाने कि नजाने भन्ने गरमागरम बहससँगै लडाकु शिविरभित्रका असन्तुष्टि पनि छताछुल्ल भए । कमान्डरबीच भित्रभित्रै बढेको असन्तुष्टि अध्यक्ष प्रचण्डले चाल पाइहाले । लडाकुको आक्रोश थामथुम पार्न उनले नयाँबजारस्थित आफ्नै निवासमा कमान्डरहरूको छुट्टै बैठक राखे । त्यहाँ झन् धेरै आरोप–प्रत्यारोप चल्यो । दीपक चलाउनेसहित केहीले शक्तिखोरमा तस्करी नियन्त्रण भन्दै कमान्डरहरू आफैँ अवैध धन्दामा लागेकामा आक्रोश पोखे । डिभिजन कमान्डरका रूपमा सम्बोधन गर्दै खामले भनेका थिए, ‘यो त्यसै भएको छैन । आवश्यकता र बदलिँदो परिस्थितिको मागअनुसार पार्टी हेडक्वार्टरकै निर्देशनमा भएको छ ।’
अध्यक्ष प्रचण्डको अगाडि नै विरोध गर्ने कमान्डरलाई चेतावनीको भाषामा खाम बोलेपछि आफूहरूले शक्तिखोरको लहरो नयाँबजारसम्मै जोडिएको थाहा पाएको अर्का पूर्वकमान्डर बताउँछन् । त्यसलाई पुष्टि गर्दै प्रचण्डले पनि खामकै भाषा बोलिदिए । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पार्टी व्यवस्थापन र चुनाव खर्चका लागि स्रोत जुटाउनु परेको उल्लेख गर्दै उनले भनेका थिए, ‘यसलाई धेरै अगाडि लैजानुहुन्न । एउटा स्थितिसम्म व्यवस्थापनपछि रोक्नुपर्छ ।’ सो घटनापछि असन्तुष्ट कमान्डरहरूले पनि लडाकु शिविरबाट हुने तस्करीबारे बोल्न छाडे ।
बेथान स्मृति ब्रिगेडकी कमान्डर रहेकी कमला नहर्की ‘सपना’ आफूले त्यतिबेलै आर्थिक अपारदर्शिता र सांस्कृतिक विचलनको विरोध गरेको बताउँछिन् । ०६६ मा चौथो डिभिजनको अरुणखोला सरुवा भइन् । खामबारे उनको टिप्पणी छ, “उहाँ जनयुद्धका मोर्चामा रिजल्ट दिने कमान्डर हो । तर रामहरि काण्डपछि एकपछि अर्को घटनामा मुछिँदै जानुभयो ।”
काठमाडौँ, भृकुटीमण्डपमा भएको माओवादी सातौँ बिस्तारित बैठक (२–६ साउन ०६९) मा लडाकु शिविरभित्र भएका अनियमितताबारे छानबिन गर्न पोष्टबहादुर बोगटीको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । समितिले लाजिम्पाटस्थित निवासमै पुगेर अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझायो । प्रचण्डले प्रतिवेदन मात्र हैन, सम्पूर्ण कागजात र प्रतिवेदन टाइप गरिएको कम्प्युटर हार्डडिस्कसमेत बुझे । तर पूर्वडिभिजन कमान्डर मास्केले ढुंगा–गिटी, बालुवा तस्करीमा लगाएको ३ करोडमध्ये २ करोड फिर्ता गराउनेबाहेक कुनै कारबाही नगरिएको माओवादी स्रोत बताउँछ ।
पार्टी राजनीतिमा लाग्न मास्केलाई खामको जस्तो कुनै कानुनी अड्चन छैन । तर उनी खुलेर राजनीतिमा नलाग्नुको मुख्य कारण लडाकु शिविरभित्रको भ्रष्टाचार नै हो । “राजनीति गर्न इमान बाँकी रहनुपर्‍यो । त्योभन्दा पार्टीमा माग्न, खान र घुर्क्याउन सजिलो छ । विवादित कमान्डरहरू त्यही गरिरहेका छन्,” पूर्वसहायक ब्रिगेड कमान्डर बोहरा भन्छन् ।
रामहरि काण्डमा खामलाई जोगाउनकै लागि माओवादी र जनमुक्ति सेनाले ब्रिगेड कमान्डर बटालालाई प्रहरीमा बुझाएको थियो । तैपनि विरोध नरोकिएपछि खामलाई तेस्रो डिभिजन कमान्डरबाट हटाएर रोल्पा दहवनस्थित छैटौँ डिभिजनमा सरुवा गरियो । अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि निलम्बन गरिएको घोषणा गरियो । आन्तरिक रूपमा भने उनी डिभिजन कमान्डरकै हैसियतमा कार्यरत थिए । सेना समायोजन प्रक्रिया नटुंगिदासम्म उनी त्यसरी नै लुकेर बसे ।
०६८ मा रुकुम र डोल्पा सीमास्थित माझफालमा यार्सा लुटियो । हतियारधारी समूह डोल्पाका यार्सा संकलन हुने पाटन पुगेका थिए । सो घटनामा पनि खामको टोली संलग्न रहेको सम्बद्ध व्यवसायी बताउँछन् । पूर्वपर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढाको यार्सासमेत लडाकु टोलीले हतियार देखाएर लुटेको थियो ।
लडाकु शिविरबाट निस्केपछि खाम यार्सा तस्करीमा खुलेरै लागेको उनी निकट स्रोत बताउँछ । चिनियाँ व्यापारी लुटपाट त्यसैको अर्को शृंखला बन्न पुग्यो । खामविरुद्ध चिनियाँ नागरिक मा मायर लीको जाहेरीमा डाँका–चोरी, हातहतियार खरखजाना तथा सरकारी छापा दस्तखत किर्ते अभियोग लागेको छ ।
२५ असार ०६९ मा खामको समूहले यार्सा बिक्री गर्ने भनी लीलाई बोलाएर लुटपाट गरेको थियो । मित्रनगरस्थित मोरङ नवमित्र गेस्टहाउसको कोठा नं ३०१ मा उनीहरूले लीलाई बोलाएर बिक्री गर्न खोजेको यार्सा देखाए । तर किनबेच नटुंगिँदै २१ लाख २० हजार लुटपाट गरिएको उनले प्रहरीमा जाहेरी दिए ।
चिनियाँ नागरिकले हुलियासहित जाहेरी दिएका थिए । त्यसैका आधारमा प्रहरीले खाम, गणेशकुमार मल्ल र कर्णबहादुर बुढाको पहिचान गर्‍यो तर पक्राउ गर्न सकेन । लगत्तै २७ असारमा प्रहरीले गोंगबुस्थित खामको डेरा खानतलासी गरेको थियो । त्यस क्रममा कर्मचारीको हस्ताक्षरसहितको जिल्ला वन कार्यालयको छाप भेटिएपछि उनको समूहविरुद्ध किर्ते मुद्दा दर्ता गरियो । खामको डेराबाटै विभिन्न हतियारमा लाग्ने १० राउन्ड गोली बरामद गरिएपछि उनीविरुद्ध अर्को मुद्दा थपियो, हातहतियार खरखजाना ।
पूर्वी रुकुमको हुकाम निवासी खाम माओवादी द्वन्द्वको सुरुआतदेखि नै सहभागी भए । यार्सा पाइने भेगका भएकाले पार्टीका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने र हतियार खरिदमा समेत उनी संलग्न भएको बताइन्छ । माओवादीले गरेका अधिकांश ठूला आक्रमणमा उनी संलग्न थिए । “उनी लडाकुलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने क्षमता राख्ने सफल कमान्डर हुन्,” खामलाई स्कुल कमिटीदेखि संगठित गरेका सांसद महेश्वर गहतराज ‘अथक’ भन्छन्, “शान्ति प्रक्रियामा आएपछि मात्र उनीमाथि धेरै प्रश्न उठेका हुन् ।”
१३ पुस ०६२ मा बर्दियाको गणेशपुरमा सेनासँग भएको भिडन्तमा कमान्डर प्रेमबहादुर रोका ‘जीत’ सहित ३७ लडाकु मारिए । डिभिजन कमान्डर जनार्दन शर्मा र सहायक कमान्डर थिए, खाम । सो टोली सदरमुकाम गुलरिया आक्रमण गर्न त्यहाँ पुगेको थियो । तर परिस्थिति अनुकूल नभएपछि फर्किनै लागेका बेला सेनाको सानो टोली देखेर आक्रमण गर्दा घेराबन्दीमा परेको थियो । जीतको टोली घेराउमा परेको थाहा पाएर पनि मद्दत टोली नपठाएको आरोप खाममाथि लाग्यो । घेराबन्दीमा परेर पनि बाँचेका दुई थिए, बाँके–बर्दिया इन्चार्ज अथक र विजय केसी ‘विकल्प’ । केसी उनै हुन्, जो माओवादी युद्धबारे बनेको फिल्म लालसलामका नायक बने । पछि बैंक लुटपाटको घटनामा पक्राउ परी अहिले पोखरा कारागारमा छन् । माओवादीभित्र गणेशपुर घटनाले लामो समयसम्म खामको आलोचना भयो । अथक भने सुरक्षाकर्मीमाथिको आक्रमणको योजना हतारमा बनाइएकाले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको बताउँछन् । भन्छन्, “पार्टी र लडाकु नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिएको हो । एक्लो कालीबहादुरलाई मात्र दोषी भन्न मिल्दैन ।”

मुख्य दोषी खुलेआम घुमिरहेको छ । कारबाही गराउँछु भन्ने नेतासँग भेट्छ तर प्रहरीले फत्रिँदैन । पहिले–पहिले आशा लाग्थ्यो । पार्टी एकतापछि त्यो आशा पनि मरेर गयो ।
— रमिला श्रेष्ठ
रामहरि पत्नी

कालीबहादुर खाम लडाकुलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने क्षमता राख्ने सफल कमान्डर हुन् । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि मात्र उनीमाथि धेरै प्रश्न उठेका हुन् ।
— महेश्वर गहतराज ‘अथक’
सांसद, नेकपा

नवलपरासी पश्चिमको पालिनन्दन गाउँपालिकाको वेलासपुरमा प्राचीन पोखरी थियो । पोखरीमा स्थानीय महिलाले जितियालगायतका पर्व मनाउँथे । छेउछाउमा वस्तुभाउ चर्थे, पोखरीमा पानी खान्थे, आहाल बस्थे ।
एक वर्षयता त्यहाँ पोखरी छैन । अहिले उक्त पोखरी मासेर गाउँपालिकाले साढे ५ तले प्रशासनिक भवन ठड्याएको छ । पोखरी मास्न नदिन स्थानीयले उच्च अदालत तुलसीपुरमा ०७५ असोजमा रिट दायर गरे । तर स्थानीय जनप्रतिनिधि समयमै बयान दिन नजाँदा अदालतले रिट खारेज गर्‍यो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष बैजुप्रसाद गुप्ता स्थानीय तहको मुकाम बनाउन पायक र सम्म जमिन भएकाले उक्त स्थान रोजिएको बताउँछन् । भन्छन्, “ऐतिहासिक पोखरी होइन, पानीको आहाल थियो । राजनीतिक प्रतिशोधका कारण केही व्यक्तिले उजुरी दर्ता गरेका थिए । हामीले जित्यौँ । योजनाअनुसारै गाउँपालिकाको भवन बनायौँ ।”
तालतलैया, पोखरीलगायत प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण स्थानीय सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हो । तर यस क्षेत्रमा स्थानीय तहले नै ऐतिहासिक पोखरी र तालतलैया मास्न थालेका छन् । रूपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकाले पनि वडा–४ फरेनाको ऐतिहासिक फरेना पोखरी मासेर प्रशासनिक भवन बनाइरहेको छ । पोखरी मास्न नदिन पटक–पटक गाउँपालिकालाई आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको स्थानीय जगप्रसाद चौधरी बताउँछन् । भन्छन्, “परम्परादेखिको पोखरी जोगाएर राखेका थियौँ । गाउँपालिकाले संरक्षण गर्नुको सट्टा मासेर भवन बनायो ।”
तराईका गाउँ वा बस्तीको बीचमा एउटा पोखरी खन्ने प्रचलनअनुसार यस क्षेत्रका हरेकजसो टोलमा पोखरी छन् । मर्चवारी गाउँपालिकाले मर्चवारी–२ अमुवामा रहेको ६ बिघा क्षेत्रफलको ऐतिहासिक सगरा पोखरी मासेर खेलमैदान बनाएको छ । यसलाई बुद्धकालीन पोखरी मानिन्छ । त्यसमा गौतम बुद्धले नुहाउने गरेको किंवदन्ती छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष केशवनन्द बानियाँ पोखरी पुर्ने नियत नभए पनि गाउँको पायकमा पर्ने भएकाले त्यस क्षेत्रमै खेलमैदान बनाएको बताउँछन् । भन्छन्, “बुद्धकालीन किंवदन्तीबारे थाहा भएन । ८ नम्बर ब्लकको जग्गा हो । स्थानीयले निरन्तर माटो निकाल्दा पोखरी बनेर पानी जमेको थियो ।”
गत वर्षको बजेटमा प्रदेश ५ ले ‘एक पालिका, एक खेलमैदान’ अभियानअन्तर्गत बजेट विनियोजन थियो । सोही अभियानअन्तर्गतको ३३ लाख रकमबाट मर्चवारी गाउँपालिकाले पोखरी पुर्ने ठेक्का लगाएको थियो । उक्त रकमबाट ५५/५५ मिटर क्षेत्रफल माटो हालेर पुर्ने र सम्याउने काम भएको इन्जिनियर सञ्जीव साहनी बताउँछन् ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाले बनाउन लागेको ११ वडा कार्यालय पनि पोखरी क्षेत्रमै छ । नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरे पोखरी मासेर नभई संरक्षणका लागि अतिक्रमित क्षेत्रमा वडा कार्यालय बनाउन लागेको दाबी गर्छन् । भन्छन्, “अतिक्रमणले पोखरी सुकेको छ । छेउमा वडा कार्यालय बनाएर अन्य क्षेत्रलाई पोखरीकै रूपमा सौन्दर्यीकरण गर्ने योजना छ ।”
बुद्धसँग सम्बन्धित उक्त पोखरी करिब २ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिए पनि पछिल्लो समय सुक्दै गयो । वडा कार्यालयबाट ३२ लाख रुपैयाँ छुट्याएर वरिपरि पर्खाल र सडक निर्माण गरिँदै छ । ८५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर वडा भवन बन्दै छ ।

रूपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिकाले सगरहवा पोखरी पुरेर बनाएको खेलमैदान ।तस्बिरहरू : अमृता

पोखरी मासेर भवन बनाउन थालेसँगै स्थानीय जनहित संरक्षण मञ्चका कानुन अधिकृत सञ्जय अधिकारीलगायतले निर्माण रोक्न पुरातत्त्व विभागमा निवेदन दर्ता गराएपछि पुरातत्त्व विभागको स्मारक संरक्षण शाखाले काम रोक्न पत्र पठाएको थियो ।
तालतलैयाबारेका जानकार प्रदेशसभा सदस्य अष्टभुजा पाठक प्राचीन सम्पदा जोगाउनुको साटो मास्नु गलत भएको बताउँछन् । भन्छन्, “मधेसका गाउँमा अझै पनि सार्वजनिक जग्गा प्रशस्त छन् । पोखरी नै पुर्नुपर्ने अवस्था छैन ।”
तालतलैया र पोखरीले वातावरण सन्तुलन राख्न तथा पर्यावरण जोगाउन सेतुको काम गर्ने प्राकृतिक स्रोतबारेका जानकार दलबहादुर गुरुङ बताउँछन् । भन्छन्, “यस्ता सम्पदाले नजिकको भूमि रिचार्ज गर्न, वन्यजन्तुलाई पानी खानसमेत सहयोग गरेका छन् । यिनलाई जोगाएर राख्न सक्नुपर्छ ।”

समाजवादको बहस गर्दा यसको माग इतिहासको कुन सन्दर्भमा गरिएको थियो भन्नेमा जानैपर्छ । समाजवादको जबर्जस्त सैद्धान्तिक र व्यावहारिक उपस्थिति उन्नाइसौँ शताब्दीको युरोपमा विकसित हुँदै गरेको पुँजीवादका विरुद्धमा भएको थियो । त्यस कारण समाजवादको बहसमा पुँजीवाद के हो र यसको विकल्प किन चाहिएको थियो, समाजवाद नै किन श्रेष्ठ विकल्प थियो र हो आदि प्रश्नले अधिक महत्त्व राख्छन् । सुरु गरौँ– यिनै प्रश्नबाट ।
पुँजीवाद के हो ? समाजवाद के हो ? : कतिपयले पुँजीवादलाई निजी सम्पत्तिमा आधारित आर्थिक व्यवस्थाको रूपमा बुझ्छन्, बुझाउँछन् । वस्तुतः यो परिभाषा अपूरो र कमजोर छ । पूर्वपुँजीवादी व्यवस्थाहरू पनि निजी सम्पत्तिमा आधारित थिए । पुँजीवादले सबैलाई निजी सम्पत्ति दिनुको सट्टा धेरैको सम्पत्ति खोसेर थोरैका हातमा केन्द्रीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो, हिंसात्मक र गैरहिंसात्मक विधिबाट । धेरै मान्छलाई सम्पत्तिविहीन बनाएर या तिनलाई सम्पत्ति संग्रह गर्न नसक्ने कुराको ग्यारेन्टी गरेर मात्र पुँजीवाद बाँच्न र फस्टाउन सकेको हो । धेरै सम्पत्ति हुने थोरै मान्छे र सम्पत्ति नहुने धेरै मान्छेका सम्बन्धलाई निरन्तर पुनः उत्पादन गरिरहनु पुँजीवादको लक्ष्य र विधि मात्रै होइन, प्राण नै हो । साम्यवादले निजी सम्पत्तिको हरण गर्छ भन्ने तर्कको आलोचनामा मार्क्सले भनेका थिए, ‘पुँजीवादले त ९० प्रतिशतको सम्पत्ति हरण गरिसकेको छ ।’ मार्क्सको दाबीको खण्डन वस्तुतः आजसम्म भएको छैन । बरु धरैजसो बुर्जुवा अर्थशास्त्रीहरू सम्पत्तिको केन्द्रीकरण आर्थिक विकासका लागि आवश्यक भएको जोडदार मतसमेत राख्छन् । उनीहरूको तर्क हुने गर्छ– केन्द्रीकृत सम्पत्तिले उत्पादन र रोजगारको वृद्धि गर्छ, जसमार्फत गरिब स्वयं लाभान्वित हुन्छन् । यसलाई ट्रिकल डाउन सिद्धान्त भनिन्छ, जसको सत्यता दन्त्यकथाको भन्दा अलिकति पनि बढी छैन ।
मार्क्सकै शब्दमा भन्दा पुँजीवादले एकातर्फ उत्पादनलाई सामाजीकृत गर्छ भने अर्कोतर्फ उत्पादनको फललाई निजीकृत गर्छ, जो पुँजीवादको मूल अन्तरविरोध हो । त्यसैले पुँजीवादले समाजमा ठूलो मात्रामा सम्पत्ति उत्पादन गर्दागर्दै उत्पात गरिबी पनि सँगसँगै सिर्जना गर्छ । यो असंगति पुँजीवादको चाहनाविपरीत सिर्जित परिणाम या पुँजीवादको कमजोर पक्ष होइन । बरु यो पुँजीवादको आधारभूत नियम हो । जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई दरिद्र नराखी पुँजीको उत्पादकत्वमा वृद्धि हुँदैन ।
पुँजीको यस्तो चरित्रअनुरूप पुँजीवादी व्यवस्थाको मूल राजनीतिक विशेषता हो, ठूलो पुँजीको समग्र शासन । पुँजीवादमा व्यक्तिको कार्यस्थल, उपभोग, व्यक्तित्व, संवेग, आत्मा, कानुन, साहित्य, नैतिकता आदि सबै पुँजीको अधीनमा या पुँजीका अनुकूल हुन्छन् । मान्छेको सम्पूर्ण जीवन नै पुँजीको नियमअन्तर्गत निर्धारित हुन्छ । मार्क्स भन्छन्, ‘पुँजीवादमा पुँजी स्वतन्त्र हुन्छ र त्यसको व्यक्तित्व हुन्छ, जबकि जीवित मान्छे त्यसमाथि पराधीन हुन्छ र उसको व्यक्तित्व हुँदैन ।’ सम्पूर्ण सत्ता नै पुँजीको हुने हुनाले यसलाई पुँजीवाद भनिएको हो ।
माथि भनिएजस्तो सामाजीकृत उत्पादन र निजीकृत लाभको प्रक्रियाबाट उत्पन्न संकटको समाधान के हो त ? उत्पादन र लाभ दुवैलाई निजीकृत गर्ने कुरा तत्कालीन अर्थव्यवस्थामा निःसन्देह अकल्पनीय थियो, हाल पनि अकल्पनीय नै छ । उत्पादनलाई निजीकृत गर्ने र लाभलाई सामाजीकृत गर्ने कुरा पनि उत्तिकै अकल्पनीय हो । त्यस कारण पुँजीवादको यो अन्तरविरोधको समाधानको एउटै बाटो हो, उत्पादन र लाभ दुवैको सामाजिकीकरण या सामूहिक स्वामित्व र व्यवस्थापन, अर्थात् समाजवाद । त्यस कारण पनि पुँजीवादपछि आपरिहार्य रूपले समाजवाद आउँछ भन्ने तर्क गरिएको हो । युरोपमा सामाजिक जनवादी या लोककल्याणकारी राज्यहरूले उल्लेख्य मात्रामा यो अन्तरविरोधको हल खोजेका हुन्, जहाँ कतिपय उत्पादनका क्षेत्रलाई सामाजीकृत गरिए र उत्पादनको लाभलाई पनि कर, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानीजस्ता विभिन्न संयन्त्रको माध्यमबाट धेरै–थोरै सामाजीकृत गरिए । परिणाम, पुँजीवादको अन्तरविरोध उल्लेख्य रूपले मत्थर भयो र विस्फोटक रूप लिन पाएन । तर १९७० को आर्थिक मन्दीसँगै लोककल्याणकारी व्यवस्थाको पनि संकट सुरु भयो ।
यदि पुँजीवाद मान्छेको पुँजीसँगको अधीनस्थताको व्यवस्था हो भने त्यसको विकल्प समाजवाद पुँजीमाथिको मान्छेको सामूहिक स्वामित्व, नियन्त्रण र व्यवस्थापनको अवस्था हो, हुनुपर्ने नै भयो । कतिपयलाई मार्क्सवादी समाजवादको सामूहिकता या सामाजिकतामाथिको जोड सर्वसत्तावादको सैद्धान्तिक स्रोत हुन सक्ने चिन्ता लाग्छ । बुर्जुवा र तिनका प्रतिनिधि बौद्धिकहरूले यसकै आधारमा पनि समाजवादले निजी स्वतन्त्रता निषेध गर्छ भन्ने प्रचारबाजी गरेकै छन् । तर यो आरोपको ठीक विपरीत समाजवादी सामूहिकताले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र त्यसमा आधारित संघको अनिवार्य माग गर्दछ, जसले खास विषयमा निर्णय गर्ने मात्र होइन, सामाजिकता र स्वतन्त्रता स्वयंको निर्धारण गर्छ । निःसन्देह, स्वतन्त्रताबिनाको सामूहिकता दासता हो र सामाजिकताबिनाको स्वतन्त्रता अस्तित्वविहीन कल्पना मात्र । बुर्जवाहरूले दाबी गरेका सबै निजी स्वतन्त्रता सामाजिक रूपले नै निर्धारित भएका हुन् । मानिसको जीवनमा सामाजिकताबाट स्वतन्त्र रहने ‘निजी’ को अस्तित्व नै हुँदैन । मानिसको निजत्व स्वयंको निर्माण, प्रयोग र अभिव्यक्ति सामाजिक रूपले हुन्छ । मार्क्सकै शब्दमा समाजवाद ‘स्वतन्त्र रूपले संगठित मानिसको संघ’ हो, जसको सचेत र योजनाबद्ध व्यवस्थापनअन्तर्गत समाजका तमाम मुद्दाहरू सञ्चालित हुन्छन् । यस्तो संघको सामूहिकता र सामाजीकृत उत्पादनमार्फत मानिसले व्यक्ति–व्यक्तिबीचका द्वन्द्वको समाधान गर्छन् र आफ्नो सामाजिक या मानव प्रकृति प्राप्त गर्छन्, जो पुँजीवादले उनीहरूबाट खोसेको हुन्छ । पुँजीवादले मानिसलाई अप्राकृतिक हिसाबले स्वार्थी र व्यक्तिवादी बनाएर उनीहरूको सामाजिकता र मनुष्यत्व हरण गरेको हुन्छ । मार्क्सको समाजवादको यो अवधारणासँग मिल्दोजुल्दो मान्यता राख्छन्, जर्मन दार्शनिक युर्गन हाबरमास । उनको विचारमा समाजवाद एउटा मुक्त समाजका यस्ता आवश्यक सर्तहरूको योग हो, जसलाई मानिस स्वयंले निर्धारण गर्नेछन् । त्यस्तै, समाजवादलाई सामाजिक जनवाद अर्थात् सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा जनवाद (लोकतन्त्र) को स्थापना र अभ्यास मान्ने निकै ठूलो सैद्धान्तिक र राजनीतिक परम्परा मार्क्सवादभित्रै थियो र छ । मार्क्सवादी पार्टीहरूका नाम नै सामाजिक जनवादी हुने गर्थे । अलि फरक तरिकाले भन्दा समाजवाद स्वतन्त्र मानिसले समानताका आधारमा गर्ने सामूहिक प्रयत्नको अवस्था हो ।
पुँजीवादले मानिस–मानिसको बीचमा मात्रै होइन, मानिस र प्रकृतिको बीचमा पनि शत्रुतापूर्ण द्वन्द्व खडा गरिदिन्छ, जोबिना पुँजीवाद बाँच्नै सक्दैन । त्यसको ठीक विपरीत समाजवादले मानिसका सचेत र बुद्धिमत्तापूर्ण सामूहिक क्रियाकलापमार्फत प्रकृतिसँग द्वन्द्वको समाधान गर्छ । त्यस कारण पर्यावरणवाद स्वतः मार्क्सवादी समाजवादको अनिवार्य अंग हो ।
कतिपयलाई के लाग्छ भने यस्तो समाजवाद त अप्राप्य आदर्श मात्र हो । तर यो आलोचना त मानव अधिकार, लोकतन्त्र, खुला बजार आदि सबैका हकमा लागू हुँदैन र ? जस्तै, संसारमा मानव अधिकारले कल्पना गरेजस्तो समाज प्राप्त हुन सक्छ, भएको छ ? संसारमा लोकको शासनको रूपमा लोकतन्त्र कतै छ ? एडम स्मिथले भनेजस्तो खुला बजार कहिले थियो, कतै छ ? त्यस कारण समाजवादलाई इन्कार गर्नका लागि माथिको तर्क निकै कमजोर छ किनकि यो तर्कका आधारमा त संसारका सबैजसो आदर्श इन्कारयोग्य हुनेछन् । समाजवादको सम्भाव्यताको पक्षमा एउटा आम तर्क के हुन सक्छ भने हाम्रै जीवनमा हामीले समाजका कतिपय विषय सामाजीकृत या सार्वजनिक पद्धतिअन्तर्गत प्रभावकारी र सफलताका साथ सञ्चालन गरेका छौँ या भएको देखेका छौँ । यदि हाम्रो जीवनका केही क्षेत्रको सामूहिक सञ्चालन गर्न सम्भव छ भने थुप्रै क्षेत्रहरूको सामूहिक सञ्चालन गर्न किन सम्भव हुँदैन ? जस्तै, वन, खोला, बिजुली, पानी आदि सामूहिक स्वामित्वमा चल्न सक्छन् भने यातायात, कृषि, कारखाना आदि किन चल्न सक्दैनन् ?
समाजवादलाई सामूहिकताको रूपमा परिभाषा गरिरहँदा कतिपयले राज्यको स्वामित्व तथा नियन्त्रणलाई समाजवादी र निजी स्वामित्व एवं नियन्त्रणलाई पुँजीवादीको भनेर बुझ्ने र बुझाउने गर्छन् । तर सधैँ त्यस्तो हुँदैन । पुँजीवादी व्यवस्थामा कतिपय राजकीय संस्था र क्रियाकलापले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष पुँजीपति वर्गको सेवा गरेका हुन्छन् । त्यसैले राजकीय स्वामित्व स्वतः समाजवादी चरित्रको हुँदैन ।
समाजवादका लागि समाज कहिले तयार हुन्छ ? : नेता या दलका आदर्श, प्रबुद्ध इच्छा, संकल्प, उच्च नैतिक बल र जबर्दस्त चाहना, प्रयत्न तथा प्रतिबद्धताले समाजवाद ल्याउँछ ? समाजमा दुःखीहरूको संख्या बढ्दा समाजवादको आधार बन्छ ? कतिपयले यी प्रश्नमा सकारात्मक उत्तर दिने झुकाव राख्छन् । तर ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोणले हेर्दा यस्तो झुकाव सिद्धान्ततः काल्पनिक समाजवादी विचारअन्तर्गत पर्दछ । इतिहास निर्माणबारे मार्क्स स्वयं यो सामान्यकृत मत राख्छन् कि मानिसले आफ्नो इतिहास आफैँ बनाउँछन् तर उनीहरूले आफूले चाहे जसरी आफैँले छानेको अवस्थामा होइन । यो नियम समाजवाद निर्माणको हकमा पनि लागू हुन्छ नै । ऐतिहासिक भौतिकवादको सरल नियमअनुसार आफूभित्र उत्पादक शक्तिको विकासको ठाउँ रहुन्जेल कुनै पनि सामाजिक व्यवस्था ढल्दैन, पुँजीवाद पनि ढल्दैन । पुँजीवाद ढल्ने बिन्दुमा या संकटमा नपुगी समाजवादको आधार तयार हुँदैन । पुँजीवादमा संकट तब आउँछ, जब पुँजीको निरन्तर पुनरुत्पादन हुने या उत्पादक शक्तिको निरन्तर विकास हुने भौतिक अवस्थाको अन्त्य भएको हुन्छ । यो नियम नेपालको हकमा लागू गर्दा के देखिन्छ भने हाल प्रभुत्व या शासनमा रहेको दलाल या अनुत्पादक पुँजीले आफूलाई निरन्तर विकास र विस्तार गर्न सकुन्जेल यसले उत्पादक पुँजीको विकासको ठाउँलाई संकुचित गरिरहन्छ । उत्पादक पुँजीको विकास समाजवादमा संक्रमणका लागि अनिवार्य मानिएको अवस्थामा दलाल पुँजीको हालको सफलता समाजवादउन्मुखताका लागि निर्णायक रूपले प्रतिकूल भइरहनेछ ।
पुँजीवादको संकटबाट समाजवाद स्वतः आउँदैन । समाजवाद कुनै एजेन्सी या कर्ताका सचेत र योजनाबद्ध प्रयत्नबाट मात्र ल्याइन सक्छ । यस्तो एजेन्सी समाजका ती वर्ग या वर्गहरूले बन्दछ, जो पुँजीवादका पीडित समूह हुन् र जसले समाजवादमा मात्रै आफ्नो निजी तथा सामूहिक हित देख्छन् । यी वर्गले आफूलाई आफ्नो बहुसंख्या र चेतनाका आधारमा संगठित गर्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा त्यस्ता वर्ग छन् ? ती वर्ग संगठित छन् ? यसको ठोस अवस्थाको कुनै वैज्ञानिक अध्ययन भएको छैन । समाजवादउन्मुखता तात्कालिक लक्ष्य बताउने नेकपाले पनि आफ्नो दस्तावेजमा वर्गहरूबारे साह्रै थोरै र अन्योलपूर्ण कुरा लेखेको छ । नेकपाले आफूलाई सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको राजनीतिक प्रतिनिधि भएको दाबी गर्छ । यो वर्ग कहाँ र कत्रो छ भन्ने कुरा नेकपा बताउँदैन । बरु लगत्तै आफूले प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने सूचीमा ‘निम्न तथा मध्यम वर्ग र परिवर्तनमा सहयोगी हुने राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग’ लाई समेत समावेश गर्छ । थप, वर्तमान राष्ट्रिय परिस्थितिको चर्चा गर्दै हाल ‘सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायका जनताको एकता’ मार्फत नवऔपनिवेशिक शोषणविरुद्ध लड्नुपर्ने प्रस्ताव गर्छ । प्रश्न उठ्छ, कुनै राजनीतिक पार्टीले एकै साथ सर्वहारादेखि पुँजीपति वर्गको वर्गीय हितको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ ? के नवऔपनिवेशिकताको वर्गीय संरचना हुँदैन, जसका कारण यसविरुद्ध सबै वर्गलाई गोलबन्द गर्न सकिन्छ ?
यदि सामाजिक कल्याणका नीतिहरूको कार्यान्वयनलाई हालको सन्दर्भमा समाजवादउन्मुखता मान्ने हो भने पनि यसले सार्वजनिक क्षेत्र तथा राज्यको प्रत्यक्ष र प्रभावकारी भूमिकाको जोडदार माग गर्दछ, जुन कुरा राज्यको कल्याणकारी भूमिकामा आफ्नो हित देख्ने वर्ग, समूह, नागरिक आदिको बलियो उपस्थिति र सक्रियताद्वारा मात्र सम्भव हुन्छ । छोटोमा भन्दा समाजवाद या समाजवादउन्मुखताको अनिवार्य वर्ग आधार हुन्छ । वर्ग आधारबिनाको समाजवादको चाहना ‘मुंगेरीलालके हसिन सपने’ जस्तै हो ।
समाजवाद संक्रमणको अन्योल : समाजवादउन्मुखतालाई आफ्नो तात्कालिक लक्ष्यको रूपमा प्रचार गरिरहेको नेकपाले नेपाली जनवादी क्रान्ति समाजवादउन्मुख तथा जनताको जनवादका रूपमा प्रकट भएकाले हालको अवस्थालाई ‘समाजवादतिर अगाडि बढ्ने आधार भएको’ भनेर जिकिर गरेको छ । अर्कोतर्फ, नेकपाले धेरै ठाउँमा हालको चरण समाजवादको आधार तयार गर्ने समय रहेको दाबी गरेको छ । तर नेकपाको मूल मत पछिल्लो नै हो । चरणसम्बन्धी अन्योल अर्को ठाउँमा अलि प्रस्ट देखिन्छ । नेकपा एकातर्फ ‘नेपाली समाज आम रूपमा समाजवादी क्रान्तिको ऐतिहासिक चरणमा प्रवेश गरेको’ दाबी गर्छ भने अर्कोतर्फ तात्कालिक रूपमा ‘समाजवाद होइन, समाजवादको आधार तयार पार्ने’ कार्यभार रहेको दलिल गर्छ । समाजवाद नै लागू गर्न नसकिने अवस्थामा क्रान्तिले समाजवादको चरण प्रवेश गरेको भन्न मिल्छ ? पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि समाजवादको चरण सुरु हुन्छ भन्ने मान्यता र हाल नै सामाजवादमा संक्रमण गर्न सकिन्न भन्ने वस्तुस्थिति बोधको घुलनका कारण यस्तो अन्योलपूर्ण निष्कर्ष निक्लेको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर यो अन्योलको अरू अन्योलहरूसँग पनि सम्बन्ध छ । नेकपा एकातिर सामन्तवादविरोधी जनवादी क्रान्ति ‘मूलभूत रूपले सम्पन भएको’ निष्कर्ष निकाल्छ भने अर्कोतर्फ सामन्तवादका अवशेषलाई तत्कालीन क्रान्तिको चरणका दुई मुख्य शत्रुमध्ये एक मान्छ, अर्कोचाहिँ दलाल पुँजीवाद । सामन्तवादविरोधी क्रान्ति सम्पन्न हुनु भनेको सामन्तवाद आधारभूत रूपले समाप्त भएको मान्नुपर्ने हुन्छ, जुन अवस्थामा त्यसका अवशेष न्यून मात्रामा र कमजोर अवस्थामा मात्र बाँकी रहेका छन् भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ । केही सामन्तवादी अवशेष बाँकी छन् भनेर मान्ने हो भने पनि ती अबको क्रान्तिका मुख्य शत्रुमध्ये एक हुन् भनेर मान्न भने किमार्थ सकिन्न । अवशेषले समाजको रूपान्तरणलाई मूल रूपले बाधा गर्ने भौतिक शक्तिको हैसियत निश्चय नै राख्दैन । आखिर कस्तो क्रान्तिकारीले अवशेषलाई आफ्नो प्रधान शत्रुमध्ये एक मान्दछ ? त्यस्तै, नेकपा एकातिर जनवादी क्रान्ति आधारभूत रूपले सम्पन्न भएको जिकिर गर्छ भने अर्कोतिर जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने कुरालाई क्रान्तिको महत्त्वपूर्ण कार्यभार मान्दछ । जनवादी क्रान्ति आधारभूत रूपले सम्पन्न भएको मान्दा पनि त्यसका केही थौरे कुरा बाँकी रहेको मान्न सकिन्छ । तर यी थोरै बाँकी कुरा अबको क्रान्तिको कार्यभारको मुख्य सूचीमा भने निश्चय नै नपर्नु पर्ने हो । सम्भवतः यी सबै अन्योल आज नेपाली समाजको अर्थ–राजनीति कस्तो छ भन्ने अन्योल, अस्पष्टता र अज्ञानताबाट उत्पत्ति भएको हुनुपर्छ ।
समाजवादको अवधारणाको अन्योल : नेकपाले आफ्नो समाजवाद ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ र ‘सोभियत मोडल’ को समाजवादभन्दा भिन्नै र ‘उन्नत’ हुने दाबी गरेको छ । लोकतन्त्र या बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली समाजवादको अभिन्न अंग हुने नेकपाको सिद्धान्त छ । साथै, सर्वहारा वर्गको सत्ता, सर्वहारामाथिको उत्पीडनको अन्त्य, सर्वहारालाई सामाजिक न्याय र सुखद जीवन, समन्यायिक वितरण आदि यसका अन्य महत्त्वपूर्ण विशेषता हुनेछन् । यो समाजवादको अवधारणामा केही गम्भीर अन्योल छन् । सर्वहारा वर्गको सत्ता र बहुदलीय व्यवस्थाको साइनो कसरी सुमधुर होला ? समाजवादमा रूपान्तरणले वर्ग संरचनाको विघटन गर्दै लान्छ कि वर्गीय समाजभित्र मजदुरलाई आर्थिक न्याय र सुखद जीवन दिन्छ ? सर्वहारा वर्ग आफ्नै सत्तामा पनि सर्वहारा नै रहिरहन्छ ? सामाजीकृत उत्पादन र वितरणको स्थान कति हुन्छ ? उन्नत हुने संकल्प गरे पनि आर्थिक न्याय, समन्यायिक वितरण, सुखद जीवन, पर्यावरण संरक्षणजस्ता लक्ष्यले यसलाई आजका प्रजातान्त्रिक समाजवादी, सामाजिक जनवादी, ग्रीन पार्टीसँग नजिक लग्छ । मार्क्सवादलाई मार्गदर्शक माने पनि नेकपाको समाजवाद मार्क्सवादी समाजवादसँग टाढाको साइनो राख्छ ।
संक्षिप्तमा भन्दा, समाजको तत्कालीन परिस्थितिमा समाजवादको सम्भावना रहेको/नरहेको, समाजवाद चाहने वर्ग भएको/नभएको बुझ्नु र समाजवाद स्वयंको स्पष्टता निर्धारण गर्नु समाजवादी यात्राका आवश्यक सर्त हुन् ।
प्रसाई नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दर्शनशास्त्र पढाउँछन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति नियोग (युनेस्को) ले किताबको विश्वव्यापी महत्त्वलाई बुझेर स्वतन्त्र प्रसारको नीति अंगीकार गरेको छ । उसले किताबको सहज आयात/निर्यातका लागि कुनै पनि प्रकारको कर लगाउन नहुने मान्यता राख्छ । सदस्य राष्ट्र भएको नाताले नेपालले पनि युनेस्कोको नीति पछ्याउनुपर्ने हो । तर त्यसको बेवास्ता गर्दै चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले आयातीत किताबमा बिक्री मूल्यको १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने निर्णय ल्यायो ।
किताबमा भन्सार महसुल उठाउने निर्णय मुलुकको संविधानसँग पनि बाझिएको छ । नेपालको संविधानले शिक्षालाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको रूपमा व्याख्या गरेको छ । नागरिकको नैसर्गिक अधिकारमाथि नै सरकारले करको भार बोकाएको छ । एकातिर सरकारले ‘घरघरमा पुस्तक, टोलटोलमा पुस्तकालय’ अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ भने अर्कोतिर भन्सार महसुल जोडेर किताबमा नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको छ । सरकारको यो निर्णयको विरोध प्राज्ञिक क्षेत्रबाट मात्रै होइन, नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघले सुरुदेखि नै गरे पनि कुनै सुनुवाइ भएन ।
किताबमा भन्सार महसुल लागेसँगै लागत महँगो पर्न गयो, यसको सोझो असर उपभोक्तामा पर्‍यो । फलस्वरूप उक्त निर्णयको विरोध अहिले विद्यार्थी र आम उपभोक्ताबाटै हुन थालेको छ । युवा विद्यार्थीको समूहले ४ फागुनदेखि पुस्तकमा भन्सार महसुल जोड्ने निर्णय फिर्ता नहुँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने भन्दै देशका विभिन्न स्थानमा कार्यक्रम गरिरहेको छ । अहिले हरेक साँझ ५ देखि साढे ६ बजेसम्म काठमाडौँको माइतीघर, पाटन, धरान, पोखरा, बुटवललगायत स्थानमा कार्यक्रम भइरहेका छन् । विरोध कार्यक्रममा पाठक, लेखक, प्राध्यापक, कलाकारदेखि शीर्ष नेताहरूसमेत उपस्थित भएर ऐक्यबद्धता जनाइरहेका छन् । उपत्यकाको कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राध्यापक केदारभक्त माथेमा, प्राध्यापक सञ्जीव उप्रेती, कांग्रेस नेता प्रदीप गिरी, गगन थापा, प्रदीप पौडेल, लेखक नारायण ढकाल, अर्चना थापा, उज्ज्वल प्रसाईं, अमर न्यौपानेलगायत थुप्रैले ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन् ।
१४ फागुनमा गरिएको विरोध कार्यक्रममा भट्टराई, सत्तारुढ नेकपाका नेता राम कार्की, विश्लेषक सीके लाललगायतले किताबको भन्सार महसुलको विरोधमा भनाइ राखे ।
“पुस्तकमा संसारभरको अधिकार हुन्छ, कुनै एक मुलुकले बजारिया वस्तु ठानेर कर लगाउनु गलत छ,” सीके लाल भन्छन्, “पुस्तकमा कर लगाउनु व्यापार हो, ज्ञानमा व्यापार गर्न पाइँदैन, ज्ञानमा सबैको अधिकार राजनीतिक नियन्त्रणबिना हुनुपर्छ ।” पुस्तकमा जोडिएको कर माफीसहित सरकारले अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पुस्तकको कुनै साँध, सिमाना र परिधि हुँदैन । संसारका कुनै मुलुक पुस्तकमा आत्मनिर्भर हुँदैनन् पनि । सन्दर्भ–सामग्री मात्रै होइन, नेपालका सबै विश्वविद्यालय र अधिकांश विद्यालयको पाठ्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशनगृहबाट प्रकाशित पुस्तकलाई पाठ्य सामग्रीका रूपमा समावेश गरिएको छ । ए लेभल तथा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थी शतप्रतिशत आयातीत किताबमा निर्भर हुन्छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै करिब ८५ प्रतिशत पाठ्य सामग्री आयातीत किताबमा निर्भर छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई किताबमा कर लगाउने सरकारी निर्णयलाई अल्पज्ञानको संज्ञा दिन्छन् । “सहुलियत दिएर मूल्य घटाउनुको साटो कर जोड्नु सरकारको नलायकीपन हो,” उनी भन्छन्, “ज्ञानबिना राज्यको व्यवस्थापन हुँदैन ।” भौतिक तथा सामाजिक जगत् बुझ्न किताब आवश्यक भएको भन्दै यसमा तोकिएको करले समाजलाई झन् पछाडि धकेल्ने भट्टराईको तर्क छ ।
सत्तारूढ नेकपाकै नेता राम कार्की पनि सरकारी निर्णयको विरोधमा छन् । कार्की समाजवादउन्मुख सरकार भएको देशमा किताब झन् सस्तो हुनुपर्ने र सबैको पहुँचमा हुनुपर्ने धारणा राख्छन् । भन्छन्, “यो महसुल फिर्ता हुनुपर्छ । पढ्ने, बोल्ने, सिक्ने अधिकारमा सरकारले लक्ष्मणरेखा लगाउन पाउँदैन ।”
सरकारी अधिकारीहरूले भने स्वदेशी मुद्रण उद्योग संरक्षण गर्न बाध्य भएर किताबमा महसुल लगाउनु परेको बताउँदै आएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री स्वदेशी उद्योग संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व भएकाले यस्तो कदम चालिएको बताउँछन् । भन्छन् “नेपाली लेखकको किताब आफ्नै देशमा छापियोस् भन्ने हाम्रो ध्येय हो ।”
तर भन्सार महसुल र स्वदेशी मुद्रण उद्योगबीच कुनै साइनो छैन । सरकारले विदेशी प्रकाशनगृहमा छापिएका किताब आयात गर्दा बिक्री मूल्यको १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने निर्णय गरेको हो, स्वदेशी किताबमा होइन । विदेशी प्रकाशनगृहका पुस्तक नेपाली प्रकाशकले चाहँदैमा यहाँ मुद्रण गर्न सम्भव पनि हुँदैन किनभने ती पुस्तकको प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धित लेखक र प्रकाशकसँगै हुन्छ । लेखकबाट अनुमति लिएरै प्रकाशन गरिए पनि उनीहरूलाई करोडौँ रोयल्टी नेपालजस्तो सानो बजार भएको मुलुकले तिर्न सम्भव नहुने नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघका अध्यक्ष लिखतप्रसाद पाण्डे बताउँछन् ।
१० प्रतिशत महसुल मात्रै होइन, चालू आवदेखि ढुवानीमा १३ प्रतिशत भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर) पनि थपिएकाले किताब थप महँगो भएको छ । महँगो लागतले पाठकको आकार खुम्च्याउने जानकारहरू बताउँछन् । लागत महँगो पर्दा किताबको फोटोकपी, पाइरेसीलगायत अनधिकृत गतिविधि पनि बढ्न सक्छन् ।
अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार अहिले २ प्रतिशत नेपाली प्रकाशनगृह मात्रै छपाइका लागि भारतसम्म पुग्ने गर्छन् । तर नेपाली प्रकाशन र लेखकका किताबमा सरकारले कुनै नीतिगत परिवर्तन गरेको छैन । गत आवजस्तै अहिले पनि छपाइ मूल्यको १५ प्रतिशत महसुल कायम छ । गुणस्तरीय छपाइ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्याकेजिङ र तुलनात्मक रूपमा लागतमा कमी हुने भएकाले एकाध प्रकाशनगृहले भारतमा किताब छापेर नेपाल ल्याउने गरेका छन् ।
पुस्तक आयातमा भन्सार महसुल लिने विषयमा भन्सार विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागबीच नै मतभिन्नता छ । सोही कारण गत पुसमा २१ नेपाली पुस्तक आयातकर्ताले भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट झिकाएका १८ टन किताब बोकेको ट्रक करिब एक महिनासम्म राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाको नियन्त्रणमा रह्यो । ५ पुसमा वीरगन्ज भन्सारबाट जाँचपास भई नेपाल भित्रिएको किताबमा न्यून बिजकीकरण गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागको तर्क थियो । आयातकर्ताले भन्सार कार्यालयमा दक्षिण एसियाका लागि तोकिएको मूल्यलाई आधार बनाएर महसुल बुझाएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशनगृहले नै क्षेत्रीय रूपमा फरक–फरक मूल्य तोकेका हुन्छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रकाशनगृहकै मुलुकका लागि तोकिएको डलर र पाउन्डमा लेखिएको मूल्यलाई आधार मानेर महसुल तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । आयातकर्ताले ३२ लाख रुपैयाँ धरौटी रकम बुझाएर ट्रक छुटाएका छन् । तर यसको विवाद अझै समाधान भएको छैन ।
सरकारले राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न किताबमा कर लगाएको भए पनि गत वर्षको तथ्यांक हेर्दा राजस्व संकलनमा योगदान दिन सक्ने संख्यामा पुस्तक आयात भएकै छैन । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष १ अर्ब १८ करोड मूल्य बराबरको पुस्तक, पुस्तकको कभर, ब्रोसरलगायत सामग्री आयात भएको छ । यसको १० प्रतिशत भन्सार महसुल ११ करोड ८० लाख हुन आउँछ । यति सानो रकमको लोभमा सरकारले विद्यार्थीलगायत अन्य पाठकमा अन्याय गरेको संघ अध्यक्ष पाण्डे बताउँछन् ।
सरकारले किताब आयातमा कर लगाउने प्रयास गरेको यो पहिलो पटक भने होइन । ०५४/५५ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले १० प्रतिशत भन्सार लगाउने निर्णय गरेका थिए । त्यस्तै, राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकाल ०६२/६३ को बजेटमा अर्थमन्त्री मधुकरशमशेर राणाले पनि ५ प्रतिशत भन्सार लगाउने निर्णय गरेका थिए । तर चौतर्फी विरोध र आलोचनापछि यी दुवै निर्णय फिर्ता लिइएको थियो ।

ज्ञानमाथि सरकारी नियन्त्रण

– केदारभक्त माथेमा

सरकारले आयातीत पुस्तकमा कर लगाएपछि हामी भेला भयौँ । २६ असारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पत्र लेख्यौँ, ॅपुस्तकको भन्सार कर फिर्ता लिनुहोला ।’ त्यसमा म, हिमालयशमशेर राणा, हरि शर्मा, अभि सुवेदी, भैरव रिसालसहित २० जना थियौँ । ज्यादै कम पुस्तक पढ्नेमा गनिन्छ, नेपाली समाज । प्रधानमन्त्री ओलीले स्वयं क्याम्पस जान पाउनु भएन । समयले पनि दिएन, राजनीतिक कारणले पनि जान पाउनु भएन । उहाँले जेलमै पुस्तक पढ्नुभयो र विद्वता हासिल गर्नुभयो । तर अब अरूलाई पनि पठनपाठनबाट वञ्चित गराउनु भएन ।
किताबमा कर लगाउनु ॅज्ञानमाथिको नियन्त्रण’ ठान्छु । नेपालमा पठन संस्कृतिको भर्खरै विकास भएको छ । अमेरिकामा प्राध्यापन गर्दै आएका प्राध्यापक प्रमोद मिश्र नेपाल आएका बेला तराई जानुभयो । काठमाडौँ फर्केपछि मसँग मिश्रले भन्नुभयो, “तराईमा मैले पुस्तक पसल नै देखिनँ । स्टेसनरी पसल मात्रै रहेछन् ।”
काठमाडौँमा ४० लाख बस्छन् । यहाँ पुस्तक पसल कति छन् ? पढ्ने जनसंख्या निकै कम छ । पोखरामा पनि पुस्तक पसल छैनन् । त्यहाँ रहेका पसल पर्यटकलाई आकर्षित गर्नका लागि मात्र छन् । स्कुल, कलेज पढेर जिन्दगीमा केही सिकोस् भन्ने हुन्छ । अहिले युवा पुस्ता पढ्न थालेको छ, यो खुसीको कुरा हो । तर सरकारले पुस्तकमा कर लगाइदिँदा महँगो हुने भयो । पढिरहेकाले महँगीकै कारण पढ्न नपाउने भए, अरू निरुत्साहित हुने भए । पठनपाठनलाई संस्कृति नै बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । विवाह, जन्मोत्सवमा पुस्तक उपहार दिन सकियो भने पढ्ने बानीको विकास हुन्छ भन्ठान्छु ।
कर लगाउँदा विद्यार्थीलाई पनि समस्या हुने भयो । स्नातक र त्योभन्दामाथिका पाठ्यक्रमका धेरैजसो पुस्तकका लागि विदेशी प्रकाशनमै निर्भर हुनु परेको छ । यसले त शिक्षा प्रणाली नै महँगो हुने भयो । यही अवस्था हो भने भोलिको हाम्रो समाज कस्तो होला ? पुस्तक नै नपढ्ने समाज त बन्ने होइन भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको छ । स्वदेशी मुद्रण व्यवसायीलाई उकास्न आयातीत पुस्तकमा कर लगाइएको भनिएको छ । मुद्रण व्यवसायीलाई उकास्न सहुलियत दिनुपर्छ । विदेशी पुस्तकमा कर लगाउनु हुँदैन । अहिलेलाई कर हटाऔँ, आर्थिक अवस्था सुदृढ भएछ भने २५ वर्षपछि विचार गरौँला ।
(शिक्षाविद् माथेमासाग कुराकानीमा आधारित)

तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले ०७५ चैतमा भएको समझदारीका क्रममा जापान रोजगारीको जिम्मा म्यानपावर कम्पनीलाई दिन नहुने अडान लिए । त्यही अडानका कारण वैदेशिक रोजगार विभागमा जापान युनिट खडा गरी जीटूजी (गभर्मेन्ट टू गभर्मेन्ट) मार्फत पठाउने समझदारी भयो पनि । उनको चाहना थियो– म्यानपावर कम्पनीबाट कामदार नठगिऊन् ।
विष्ट पदबाट हटेसँगै व्यवसायीले जापान रोजगारीको जिम्मा आफूहरूलाई दिनुपर्ने भन्दै श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई रिझाइरहेका छन् । व्यवसायीले विभिन्न कार्यक्रम गरी यस विषयमा लबिइङसमेत गरिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको टोली १३ फागुनमा मौरिसस जान लागेका श्रममन्त्री यादवलगायतको टोलीलाई भेट्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै पुगेको थियो ।
भेटपछि सामूहिक तस्बिर खिचाएका संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले फेसबुकवालमा श्रम सम्झौताको टुंगो लगाउन गएका मन्त्रीसहितको टोलीलाई सफलताको शुभकामनासमेत दिएका छन् । यसले व्यवसायी र मन्त्रीबीचको हिमचिमलाई संकेत गर्छ ।
जापान युनिटको स्थापना गरिए पनि श्रम समझदारी भएको ११ महिनासम्म सरकारले कामदारको माग ल्याउन ढिलाइ गर्नुमा म्यानपावर व्यवसायीलाई जिम्मा दिने संकेतका रूपमा लिइएको छ । मन्त्री यादवले पनि सरकारी संयन्त्रबाट जापानमा कामदार पठाउन समस्या भएको बताउँदै आएका छन् । जापान रोजगारीका अस्पष्टता हटाउन र मोडालिटी टुंग्याउन मार्च पहिलो साता मन्त्री यादवसहित प्राविधिक समितिको टोली जापान जाँदै छ ।
जीटूजी (सरकारी तहमा), बीटूबी (व्यवसायको तहमा), जीटूबी (सरकार र व्यवसायको तहमा) मध्ये कुन मोडालिटीमा कामदार पठाउने भन्नेबारे बहस भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरे बताउँछन् । भन्छन्, “संयुक्त कार्यदलको बैठकले कामदार भर्ना तथा छनोट प्रक्रिया, परीक्षाको मोडालिटी, शुल्क, मागपत्र कुन माध्यमबाट ल्याउने र वितरण गर्नेलगायत विषयमा छलफल गर्ने तय भएको छ ।” घिमिरेका अनुसार बैठकमा गोलाप्रथाबाट परीक्षा दिने प्रणाली हटाउने विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।
प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार मार्चमा बस्ने संयुक्त कार्यदलको बैठकले यस विषयलाई टुंगो लगाउनेछ । “जापानलाई भाषामा निपुण, सीपमा दक्ष कामदार चाहिएको छ,” उनी भन्छन्, “सरकार वा म्यानपावर व्यवसायी जसले पठाए पनि मान्य हुन्छ ।”
जापानले नेपालसहित ११ मुलुकबाट कामदार लैजाने तयारी गरेको छ । जापान सरकारले नेपालबाट लैजाने कामदारको संख्या भने खुलाएको छैन । नेपाल सरकारकै सुस्तीका कारण पनि जापान रोजगारी आफ्नो संयन्त्रबाट लैजान जापानले चासो नदिएको हुन सक्ने मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु गैरे सरकारले कामदार पठाउन नसकेकाले जापान रोजगारदाता कम्पनी पनि निजी क्षेत्रबाट लैजान इच्छुक भएको दाबी गर्छन् । “यस विषयमा मन्त्रीज्यूसँग छलफल गरिरहेका छौँ । सरकार र व्यवसायी जसले पठाए पनि रोजगारीको अवसर गुम्न दिनु हुँदैन,” उनी भन्छन्, “जिम्मा दिए सरकारकै नियमअनुसार पठाउन तयार छौँ ।”
जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) मोडलमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने जिम्मा व्यवसायीलाई दिए पनि प्रभावकारी भएको देखिँदैन । उक्त कार्यक्रममार्फत १७ वर्षको अवधिमा ७ मात्रै प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पुगेका छन् । धेरै युवा जिट्कोमार्फत जापान जाने चक्करमा म्यानपावर व्यवसायीबाट ठगिएका छन् ।
म्यानपावर व्यवसायीले जिट्को मोडलमा जापान पठाउने नाममा युवाबाट डकुमेन्ट चार्ज भन्दै एक लाखसम्म रकम असुल्ने र महिनौँसम्म प्रक्रियाका नाममा झन्झट दिँदै आएका छन् । ५० हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिए पनि व्यवसायीले १०/१२ लाखसम्म असुलेको भेटिएको छ ।
श्रमसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई जापान रोजगारी अवसर गुमाउनुभन्दा निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनु राम्रो भएको बताउँछन् । भन्छन्, “विधि, प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्रै जिम्मा दिनुपर्छ, जिम्मा दिएर प्रक्रिया पुर्‍याउन लागियो भने गडबडी हुन्छ ।”

योपटक समाचारको पहिलो साइडलाइनमा शिवरात्रि थियो । त्यो सकियो । कुनै कोणबाट हेर्दा पनि यो पटक काठमाडौँ सहरमा शिवरात्रि आएको कसैले थाहा पाएन । पहिले–पहिले शिवरात्रिमा तीर्थाटनका लागि नेपाली तराई–मधेस र भारतका विभिन्न प्रान्त र सहरबाट आउने धार्मिक पर्यटक पशुपति क्षेत्र वरिपरिका घरमा ‘होम स्टे’ बस्दथे । अब त्यो चलन छैन । त्यसले समाचारपत्र र पत्रिकाको ‘फिचर’ बन्ने हैसियतसम्म पनि पाउन छाडेको छ । जस्तो, राजनीतिमा अहिले जसरी वामदेव गौतमले ठाउँ पाउन छाड्ने सम्भावना बढेका छन् ।
कसैले भन्ला कि उनी एक मात्र शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीका शक्तिशाली उपाध्यक्ष छन् । उनलाई उपाध्यक्ष बनाउन देशको एक मात्र कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो विधानमा नै परिवर्तन गरेको त सबैलाई थाहै छ । यसरी शक्तिशाली उपाध्यक्ष बनेपछि उनले सोधेका थिए, ‘मलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउने कुरा कहाँ पुग्यो ?’
प्रश्न जटिल थियो । वामदेवजी राष्ट्रिय सभाको बाटोबाट प्रधानमन्त्रीको सर्वोच्चासनमा पुग्ने योजना बुन्दै थिए । यस्ता योजना बुन्न उनका मित्र तथा बाग्मती प्रदेशका पूर्वमन्त्री केशव स्थापितले पक्कै सघाएका होलान् । स्थापितसँग वामदेवजीको ‘सुनौलो’ सम्बन्ध छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केही उच्चस्तरीय नेताहरूको रुचि सुनौलो छ । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको रुचि पनि सुनौलो रहेछ । होइन भने केही समयअघि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बेवारिस ‘भेटिएको’ र बेवारिस नै ‘हराएको’ सुनौलो धातुको ठेगाना पत्ता लागिसक्थ्यो । त्यसबारे सहरमा चलेको चर्चा सेलाएको छैन ।
यसैबीच वामदेव गौतमले आफूलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउने कुरा कहाँ पुग्यो भनेर सोधे ।
त्यसपछि पार्टीका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुवैले आपसी सहमतिमा हतार–हतार ‘बडो कष्टसाथ निर्माण भएको’ गणतन्त्र नेपालको संविधान संशोधनका लागि वरिष्ठ नेता माधव नेपाल अध्यक्ष रहेको ‘कार्यदल’ गठन गरे । तर कार्यदलमा राखिएका दुई सांसद सुवास नेम्बाङ र खिमलाल देवकोटा कार्यदलको ढोकाभित्रै छिर्नै मानेनन् । सुवास नेम्बाङले त वामदेव कामरेडलाई प्रधानमन्त्री बन्न राष्ट्रिय सभाको घुमाउरो बाटो नचुनेर आगामी निर्वाचनमा जित्न के गर्ने र के नगर्ने ? लामो सुझाव नै दिए । उनको सुझाव वामदेवजीको ‘टेम्परामेन्ट’ मिल्दो थिएन । आखिर, नेता एकपल्ट नहार्नु, हारिसकेपछि हरेकपल्ट बिजुली चम्किँदा तर्सिनै पर्दछ ।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई संविधान संशोधन कार्यदलको प्रमुख बनाउने विचार कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को बाहेक अरू कसैको दिमागमा फुर्नै सक्दैन । वरिष्ठ नेता नेपाल काठमाडौँ र रौतहट दुवै ठाउँबाट चुनाव हारेर, राजनीतिबाट अस्थायी किसिमको संन्यास लिन लागेको अवस्थामा उनलाई सुटुक्क संविधानसभामा छिराएर राजनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण पदको जिम्मा लगाउने प्रचण्ड नै थिए । रमाइलो के भने माधव नेपाल संविधानसभामा छिरे पनि उनले न संविधान निर्माणका लागि केही गरे, न त आफ्ना लागि केही गरेको नै सुनियो ।
समाचारको दोस्रो र अन्तिम साइडलाइनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा ‘युग–नायक’ प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको ‘शुभ–जन्मोत्सव’ को समाचार छ । भनिन्छ, प्रमुख प्रतिपक्ष शिथिल छ । हो, साँच्चै शिथिल छ । यसको भाउ काठमाडौँ सहरको राम्रो खुराक मानिएको रायोको सागको जस्तै छ । बिहान दस रुपैयाँ कल्ली पर्ने रायो–पालुंगो साँझ सात बजेदेखि एक रुपैयाँमा पाइन थाल्छ । प्रमुख प्रतिपक्षका सांसद तथा छाया सरकारका अर्थमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले संसद्मा बोलेको सुनेपछि प्रमुख प्रतिपक्षका बोलारुहरू सत्तापक्षले हल्ला गरेजति शिथिल नभएजस्तो लाग्यो । रिजालका शब्दमा ‘जन्मदिनमा (खड्गप्रसाद ओलीको) सत्ताउन्माद देखेर आम नागरिक दिग्दार छन्, निराश छन् । जुन तामझामका साथ चार–पाँच हेलिकोप्टर लिएर, देशका, प्रदेशका, अन्य राज्य संरचनाका विशिष्ट व्यक्तिलाई बोकेर जानुभयो, त्यसबाट तपाईं जन्मिएको घरलाई लाग्यो होला– यो मेरो खड्गप्रसाद ओली होइन, नयाँ महाराजा सवारी भएछ ।

यो त्यस मध्याह्नको कुरा हो
जुन दिन हाम्रो भेट भएको थियो ।

हामी को थियाौ ?
फगत शरीर थियाौ ? आत्मा थियाौ ?
या परदेशी ?
के थियो हामीबीचको साइनो ?
हामी थियाौ यथार्थ ?
या थियाौ कुनै लीलाका दुई काल्पनिक पात्र ?

यसअघि हामी कहाा भेटिएका थियाौ ?
हामी सम्झन सक्दैनाौ सायद
किन भेटिएका थियाौ ?
न भन्न सक्छौ तिमी, न म भन्न सक्छु
केही समय बरालिएर कतै फेरि भेटिन्छाौ कि
तर त्यसको कुनै ठेगान छैन

त्यस मध्याह्नमा जब हाम्रो भेट भयो
हामीबीच केही कुरा भए
कुन किसिमका कुरा थिए ती ?
त्यसमा के मिसिएको थियो–
माया, बलिदान या कुनै प्रेमदर्शन ?

के थियो त्यस कुराकानीमा–
छुट्टिनुको दर्द थियो कि बिदाइको खुसी थियो ?
कि फेरि हामी कहिल्यै नभेटाौको भाव ?

त्यस दिन
हामीले भेट्याौ एकअर्कालाई
कफी अर्डर गर्‍याौ
कुरा गर्‍याौ, बिल तिर्‍याौ, उठ्याौ
अनि बडो न्यानो आगालो मार्‍याौ
र, तिमी गयौ

म त्यस बाटोलाई हेरीहेरी टोलाइरहो
जसले तिमीलाई डोर्‍याएर म छेउसम्म ल्याएको थियो
म त्यही बाटोलाई हेरिरहो धेरै बेरसम्म
जसले तिमीलाई मबाट खोसेर कतै अन्तै लिएर गयो ।

हजुरआमाले जीवनमा भोगेका दैनन्दिनका घटना सुनाउँदा मेरो बालमनोविज्ञानले प्रायः स्वार्थी भएर सोच्यो, ‘धन्न : म त्यस समयमा जन्मिएनछु ।’ तर हजुरआमाप्रति असीम सहानुभूति पनि एकसाथ पैदा भयो । हाम्रो पुस्तासम्म आइपुग्दा महिलाका सवाल, तिनका हकबारे अनेक कोणबाट बहस हुँदै छन् । अपुग भए पनि परिवर्तन भएको छ । ऊर्जाशील समय बुहार्तन, बालबच्चा र कहिल्यै नसकिने कामको चटारोमै व्यतीत गरेका असंख्य हजुरआमाले उत्तरार्द्धमा आफ्नो जीवनको मूल्यांकन कसरी गर्लान् ? पितृसत्ताका नयाँ चुनौती सामना गरिरहेका हामीलाई सत्ताको एकसरो इतिहास बताउने किताब हो, अमृता लम्सालकृत हजुरआमाका कथा ।
असी कटेका २३ हजुरआमाहरुले भोगेको आरोह–अवरोह, पीडा, संघर्ष आदि समेटिएको पुस्तकमा तीन जना नातिनी पुस्ताका लेखकको आफ्ना हजुरआमाको जीवनीप्रति अभिव्यक्त दृष्टिकोण पनि समेटिएको छ । हजुरआमाका कथामार्फत लगभग शताब्दी पहिलेको पितृसत्तात्मक समाजको लैंगिक सम्बन्ध उजागर गर्दै महिलाको अलिखित इतिहास उत्खनन गर्नु पुस्तकको ध्येय देखिन्छ । लैंगिक असमानताले सिर्जना गरेका दुःखका पहाडबारे कम लेखिने गरेको छ । अझै पनि महिलालाई दोयम दर्जामै राखिएको क्रूर यथार्थ बुझाउन पनि यस्ता अलिखित कथा लिपिबद्ध हुनुपर्छ । पुस्तकमा समावेश यथार्थले नेपाली समाजका उल्लेख्य संख्याका महिलाको प्रतिनिधित्व गर्छन्, जसले महिला भएकै कारण अशिक्षा र स्वनिर्णयको अभाव झेल्दै केवल गृहस्थीको दायराभित्र संकुचित हुनुपर्‍यो ।
पुस्तकले हजुरआमाहरुका दुःख, संघर्ष, अशिक्षित हुनुको पीडालाई उजागर गर्छ । विवाहको अर्थ थाहा नहुादै विवाहिता हुनुपरेका अधिकांश हजुरआमाको गुनासो आफ्नो शिक्षा प्राप्तिको इच्छालाई पित्तृसत्तात्मक समाजले कोरिदिएको ‘लक्ष्मणरेखा’ प्रति छ । अशिक्षित हुनुको पीडा जीवनको उत्तरार्द्धमा समेत भुल्न नसकेका हजुरआमाहरुले अवसर पाउँथे भने ? पितृसत्ताको प्रभाव किञ्चित कम रहेका परिवारका महिलाले गरेका प्रगतिले केही संकेत गर्छन् ।
तुला राणाले आफ्ना बुबाको सकारात्मक एवं प्रगतिशील निर्णयकै कारण बनारस विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा हासिल गरिन् । भगवती उप्रेतीले १० कक्षासम्मको विद्यालय अध्ययन र फ्रान्समै भाषा अध्ययन गरी पहिलो नेपाली–फ्रान्सेली दोभाषे भएर काम गरिन् । अर्की हजुरआमा हुन्– नारायणदेवी प्रधान श्रेष्ठ, जसले पढ्ने अवसर पाएकै कारण नेवार भाषामा केही कविताकृति प्रकाशन गर्न सफल भइन् । तर पुरुषले पुरुषका लागि बनाएको समाजमा नारायणदेवीहरुलाई लेखकका रुपमा ठूलो परिचय बनाउन सम्भव भएन ।
छोरी रजस्वला नहुँदै ‘कन्यादान’ गरे पुण्य कमाइने अन्धविश्वास व्याप्त समयमा बालविवाह सामान्य प्रचलन थियो । बालविवाह गर्ने पुरुषलाई भने खासै फरक परेको देखिँदैन । विवाहको केही समयपछि नै अपरिपक्व मातृत्वको यात्रा सुरु गरेका धेरै हजुरआमाहरु सन्तान जन्माउने औजारसरह थिए । प्रशस्त बच्चा जन्माउने र हुर्काउने ध्याउन्नमै उनीहरुले आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा र समय लगाए । कुनै स्वास्थ्य सुविधा नभएको त्यो जमानामा बर्सेनि बच्चा जन्माउन कति कठिन थियो, अहिले कल्पना गर्न पनि हम्मे पर्छ । अज्ञानता, उपचार अभाव, पोषणको कमी, अन्धविश्वासकै कारण बाल मृत्युदर पनि उच्च थियो । सन्तान गुमाउँदाको पीडा अझै बिर्सन सकेका छैनन्, हजुरआमाहरुले । ती अनुभव अलिखित दुःखका दसी हुन् ।
सुन्दै आएका हजुरआमाका कथाव्यथाको समाजशास्त्रीय वा मानवशास्त्रीय कोणबाट खासै विश्लेषण भएका छैनन् । भोगाइ बताउनु, रेकर्ड गर्नु र लिपिबद्ध गरेर विश्लेषण गर्नु यो पुस्तकको एउटा सबल पक्ष हो । प्रत्येक हजुरआमाका कथामा लेखक अमृताको विश्लेषणात्मक टिप्पणीले हम्मेसी चर्चा नगरिने ऐतिहासिक पाटोबारे सोच्न उत्प्रेरित गर्छ ।
पुस्तक काठमाडौँकेन्द्रित देखिन्छ । धेरैजसो हजुरआमा मध्यम र उच्च वर्गीय पृष्ठभूमिका छन् । लेखकले हजुरआमा खोज्ने सजिलो बाटो अपनाएकी छन् । आहुति, जुगल भूर्तेल, जीवा लामिछाने, गोपाल गुरागार्इंजस्ता सार्वजनिक व्यक्तित्वका आमाहरुसँग कुराकानीबाट पुस्तक तयार भएको छ । एउटै पुस्तकमा सबै खाले विविधता समावेश गर्न सकिादैन तथापि थप मिहिनेत आवश्यक थियो ।
पुस्तकमा समावेश गर्ने र ऐतिहासिक अभिलेख नै राख्ने उद्देश्यले काम गर्दा भने अखबारी विधि अपुग हुन्छ । स्रोत र समय अभावका कारण पनि सजिलो बाटो खोजिएको हुन सक्छ । पर्याप्त स्रोतसहितका संस्था नभएको प्रमाण पनि हो यो, पुस्तक । थप अनुसन्धानका लागि एउटा खुड्किलो भने हो ।

हजुरआमाका कथा
लेखक : अमृता लम्साल
प्रकाशक : अक्षर क्रिएसन
पृष्ठ : २६२
मूल्य : ४६० रुपैयाा

सानोमा गतिलो पुस्तक पढ्न नपाएको पीडा छँदै थियो, गम्भीर लेखकहरूको फराकिलो अध्ययन क्षितिज र विषयगत विविधता देख्दा इर्ष्या पनि लाग्थ्यो । भारतीय पत्रिकाहरु छान मार्ने क्रममा क्याम्पसको पुस्तकालयबाट एन एरिया अफ डार्कनेस सुटुक्क आफ्नो बनाएपछि भीएस नयपाललाई पछ्याएँ र उनको प्रशंसक भएँ पनि । भीएसका हजुरबाहरु नेपालबाट गएर वेस्ट इन्डिजमा उखु किसानी गरेका थिए । नयपालका जीवनी जानेको मलाई उनको आत्मकथात्मक उपन्यास अ हाउस फर मिस्टर विश्वास सबैभन्दा नजिक लाग्छ ।
उपन्यासमा नयपालले आफ्ना पिताको कथासहित पारिवारिक इतिहास र संघर्षलाई सरस ढंगले बुनेका छन् । साथै, क्यारेबियन टापुमा बस्ने भारतीयमाथि बेलायती उपनिवेशले दिएको दंशलाई निकै मार्मिक वर्णन गरेका छन् । त्रिनिदादमा रहेका भारतीय आप्रवासीहरुले आफ्नो जरा मेटिएको व्यथा र पीडा सहेर पनि स्वसंस्कृति संरक्षणका लागि गरेको संघर्ष उदाहरणीय छ । मिस्टर विश्वासले आफ्नो घर निर्माणका लागि सहेको सकसलाई पहिचानको आकांक्षासँग तुलना गर्न सकिन्छ । स्वयं नयपालका लागिसमेत यो उपन्यास सबैभन्दा नजिक थियो । उनले भनेका छन्, ‘यो उपन्यास मेरो सर्वाधिक निजी र बालापनका अनुभव एवं तथ्यमा आधारित छ ।’
यो किताब प्रकाशनपूर्व नयपाललाई लागेछ, उपन्यासको पूर्ण पाठ या अधिकांश हिस्सा यादमा लिपिबद्ध छ । तर बिस्तारै स्मृतिबाट धूमिल हुँदै गएपछि उनले ठाने– आफूले बनाएको त्यस संसार, उही भावना र भोगाइमा फर्कनु उचित होइन, जहाँ हास्यको आवरणभित्र पीडाको हिमाल छ । भनिन्छ– छापाखाना पठाइसकेपछि नयपालले यो उपन्यास दोहोर्‍याएर पढेनन् ।
बाले ल्याएको द ग्रेट रेलवे बजार पढेपछि लाग्यो, यो ध्यानले पढ्नुपर्ने साहित्यिक शिल्प हो । पल थरुको यो किताब यस्तो वृत्तान्त हो, जहाँ लन्डनको भिक्टोरिया स्टेसनदेखि टोकियो, मस्को, पेरिस, इस्तानबुल हुँदै अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका र बर्मासम्म रेलबाट गरिएको यात्राको लेखाजोखा छ ।
आफ्नो डिब्बाको झ्यालबाट देखिने प्राकृतिक दृश्यहरु थरुले पाठकलाई मन्त्रमुग्ध पार्ने गरी लेखेका छन् । उनको यात्रामा द ओरियन्ट, खैबर पास लोकल, द फ्रन्टियर मेल, द गोल्डेन ऐरो टु क्वालालम्पुर, मेन्डले एक्सप्रेस, द ट्रान्स–साइबेरियन एक्सप्रेसजस्ता आँटिला रेलगाडीको साथ थियो । यात्रामा भेटिएका मानिसबारे उनी यति मनमोहक शैलीमा लेख्छन् कि मानौँ– हामी पनि साथमै यात्रारत छौँ । थरु बेलाबेला भीएस नयपाल या मार्क ट्वेनको नाम लिन्छन् ।
रोचक संयोग– भीएस नयपाल र पल थरुबीच गुरु–चेलाजस्तो निकट सम्बन्ध रहेछ । यी दुई लेखकको बोलचालै बन्द हुने, परस्पर सम्बन्धबारे किताबै लेख्ने र फेरि सार्वजनिक मञ्चमा सँगै वार्तालाप गर्नेसम्मको अनौठो आरोह–अवरोहयुक्त संगत पनि भएछ । थरु यात्रामा भेटिएका व्यक्तिलाई कुनै पुस्तकको पात्रसँग तुलना गरेर हेर्छन् । मोहक वर्णन पढेर भन्न सकिन्छ– रेलमार्ग यस्तो काल्पनिक बजार हो, जहाँ कुनै पनि व्यक्ति धैर्यका साथ गोपनीयता र एकान्तमा डुब्न सक्छ ।
आख्यानप्रति अरुचि बढिरहेका बेला कोरियाली अमेरिकी लेखक मिन जीन लीको उपन्यास पाचिंकोले भने मलाई बाँधिरह्यो । संयोग– फ्र्यांकफर्ट पुस्तक मेलामा यसका लेखकलाई भेट्ने मौका पाएको थिएँ । उपन्यासमा सन् १९१० देखि १९८९ सम्मको ठूलो क्यानभास छ, जसमा द्वितीय विश्वयुद्धका बाछिटासहित चार पुस्ते कथा कोरिएको छ ।
उपन्यासले समेटेको समयावधिमा जापान र कोरियाबीचको सम्बन्ध नस्लवाद आसपासको मुद्दामा घुमेको थियो । जापानले कोरियामाथि कब्जा जमाएपछि कैयौँ परिवार निराश्रित हुन्छन् र उनीहरुलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नसमेत धौधौ हुन्छ । दोस्रो विश्वयुद्ध र कम्युनिजमको भयावह वातावरणबीच अन्य कोरियालीजस्तै एक परिवारले जापानमा गरेको संघर्षले पाठकलाई उद्वेलित गर्छ ।
कोरियाली परिवारले जापान निर्वासनमा भोग्नु परेको अपहेलना र गर्नु परेको संघर्ष त कष्टप्रद छँदै छ, कोरियाभित्रैको अस्थिर राजनीतिक परिवेशका कारण स्वदेश फर्किन नसक्ने झनै कहालीलाग्दो परिस्थिति छ । जापानबाट कोरिया जानु ताप्केबाट उम्केर भुंग्रोमा पर्नुसरह हुन्छ । प्रवासनको परिचयहीनता, परायापन र अस्वीकरणले आँखा खोलिदिन्छ, साथै गह पनि भरिदिन्छ । अन्धविश्वास, अभाव र अपहेलनाको दुर्दान्त चित्रण भए पनि जीवनेच्छा र आशावादिता पनि प्रचुर छ, उपन्यासमा ।
यो यस्तो इमानदार लेखन हो, जहाँ साम्राज्यवादी जापानको यथार्थ रुप र अद्भुत कल्पनाको मिश्रण छ । लाग्छ– यो विशाल उपन्यासमा इतिहास आफैँ एक पात्र हो । लेखक ली हर पृष्ठमा कहीँ न कहीँ छन् तर अदृश्य रुपमा । दर्दनाक पृष्ठभूमि, प्रतिकूल परिवेश र अमानवीय घटनाबीच पनि पात्रहरु पाठकलाई संवेदित गर्न सक्ने ल्याकत राख्छन् । यस्तै आख्यान लेखिए हामी थप मानवीय हुन्थ्यौँ कि !

लोग्नेले स्वास्नीलाई तीन थप्पड लगाएको थियो । स्वास्नीले यसको जवाफमा उसको मुखमा थुक्दै जुत्ता खोलेर झटारो हानेकी थिई । लोग्नेको टाउकोमा जुत्ताले अलिकति छोएर गएको थियो ।
घटना सेलाएर जान सक्थ्यो तर लोग्नेले यसलाई अपमान सम्झ्यो । उसले सबै कुरा आफ्ना नातेदारहरुमा भन्यो । नातापाताले यसलाई सामान्य ठानेनन् । जुत्ता हान्ने ‘आइमाईले भोलि चक्कु हान्न पनि सक्छे,’ आमाले थप्दै भनिन्, ‘मलाई मेरो छोराको जिन्दगी चाहिएको छ ।’ ‘यसरी चरचर बाझ्ने आइमाईले भोलि तालाई बसिटिक्न दिन्न,’ दिदीले जोड दिइन् । यो कुरा इष्टमित्र, नातापाता हुादै साथीहरुमा कोरोना भाइरसझैँ फैलियो । केटी–केटातिरका घरमा दोहोरो संवाद नै हुन छाड्यो ।
अनि मुद्दा दर्ता भयो, वडा हुँदै अदालतसम्म ।
लोग्नेले स्वास्नीलाई चरित्रहीन भन्यो भने स्वास्नीले दाइजो नल्याएकामा हेपेको आरोप लगाई । दस वर्षसम्म दाम्पत्य बिताएका उनीहरुका एक छोरासमेत थियो । लोग्ने–स्वास्नीको हातमा सम्बन्धविच्छेदको अदालती आदेशको प्रतिलिपि थियो । दुवै शान्त थिए ।
मुद्दा तीन वर्षसम्म चल्दै गर्दा दुवै अलग बसेका थिए । सुनुवाइको दिन आउनै परेकाले अदालतमा दुवैको भेट भएको थियो । तारेख थाम्न आएका बेला भेट हुादा एकअर्काप्रति मुख फर्काएर हिँडेका हुन्थे । अदालतमा आाखा जुध्दै गर्दा दुवैमा रिस र आवेग हुन्थ्यो । दुवैमा बदलाको भावना थियो ।
आज दुवैतिरका नातापाता आएका थिए । आ–आफ्ना मान्छे थिए, अदालत परिसरमा । दुवैतर्फका नातेदारहरु खुसी थिए ।
तर यी जोडी शान्त थिए । दुवैतर्फका इष्टमित्र सम्बन्धविच्छेदपछि एउटै टेबलमा बसेर चिसो पिउन थाले । सम्बन्धविच्छेद भएका लोग्नेस्वास्नी पनि एउटै बेन्चमा बस्न पुगे । बीचमा छोरा ।
‘कङ्ग्य्राचुलेसन ! हजुरले जे खोज्नुभएको थियो, त्यही भयो ।’ स्वास्नीले भनी ।
‘तिमीलाई पनि बधाई ! तिमीले पनि सम्बन्ध बिच्छेद गरेर जित्यौ ।’ लोग्नेले भन्यो ।
‘सम्बन्धविच्छेद जितको प्रतीक हुन्छ, हो ?’
स्वास्नीले सोधी ।
‘तिमी नै भन ।’
लोग्नेले सोधेपछि स्वास्नीले केही जवाफ दिइन । चुपचाप बसिरही । फेरि भनी, ‘तपार्इंले मलाई चरित्रहीन भन्नुभयो । राम्रो भयो नि अब, चरित्रहीन स्वास्नीबाट छुटकारा मिलेकामा ।’
‘त्यो मेरो गल्ती थियो । यस्तो भन्नु हुन्थेन ।’ लोग्नेले भन्यो, ‘मैले धेरै मानसिक तनाव झेलेँ ।’
स्वास्नीको आवाज सामान्य थियो । न दुःख, न त कुनै रिस ।
‘थाहा छ मलाई । तर पुरुषले यही हतियार प्रयोग गर्छन्, नारीलाई । मैले तिमीमाथि यस्ता घटिया आरोप लगाउनु हुन्थेन । मलाई आत्मग्लानि छ ।’ लोग्नेले भन्यो ।
स्वास्नी केही बोलिन । उसले एक पटक लोग्नेको मुखमा हेरी । केही बेरपछि लामो सास तानी । त्यतिबेलै लोग्नेले भन्यो, ‘तिमीले पनि त मलाई दाइजोको लोभी भनेकी थियौ ।’
‘गलत भनेकी थिएा,’ स्वास्नीले लोग्नेको मुखमा हेर्दै भनी, ‘म कुनै आरोप–प्रत्यारोप लगाउने पक्षमा थिइना ।’ सिसाको गिलासमा चिया आइपुग्यो । स्वास्नीले चिया समाती । गिलासको चिया उसको हातबाट पोखियो र हातभरि भयो । ‘आत्थु...!’ को आवाज निकाली । लोग्नेको मुखबाट त्यही बेला ‘ओहो...’ को आवाज निक्लियो । स्वास्नीले लोग्नेलाई हेरी । लोग्नेले स्वास्नीलाई हेरिरहेको थियो ।
‘तिम्रो ढाडको दुखाइ कस्तो भयो ?’ लोग्नेले सोध्यो ।
‘उस्तै छ । घरिघरि बेस्मारी दुख्छ ।’ स्वास्नीले कुरा सिध्याउन खोजी ।
‘तिमी व्यायाम पनि गर्दिनौ ।’ लोग्नेले भन्यो । स्वास्नी फिस्स हाासी ।
‘तपार्इंको दम कस्तो छ नि ?’ स्वास्नीले सोधी ।
‘डाक्टर कल्पनाले मेन्टल स्ट्रेस कम लिनू भनेकी छन् ।’ लोग्नेले जानकारी दियो ।
स्वास्नीले लोग्नेलाई हेरिरही । लोग्नेको अनुहारमा छाएको तनावलाई पढ्दै गई ।
‘औषधी त लिइरहनुभएको छ नि ।’ स्वास्नीले भनी ।
‘आ, लिइराछु । आज ल्याउन भुलेछु ।’ लोग्नेले भन्यो ।
‘त्यसैले त तपार्इंको अनुहार फिक्काजस्तो देखिन्छ ।’ स्वास्नीले सहानुभूति देखाई ।
‘सायद केही औषधीका कारण केही अन्य...’, भन्दाभन्दै ऊ रोकियो ।
‘अन्य... तनावका कारण,’ स्वास्नीले कुरा पूरा गरिदिई ।
लोग्नेले केही सोचिरह्यो र फेरि भन्यो । ‘तिमीलाई बीस लाख दिनु छ अनि १० हजार महिनामा पनि ।’
‘आ... अनि ?’ स्वास्नीले भनी ।
‘काठमाडौँको जग्गा तिमीलाई थाहै छ । त्यो तिम्रो नाममा राखिदिन्छु । दस लाख यतिबेला मसाग छैन ।’ लोग्नेले आफ्नो मनको कुरा भन्यो ।
‘काठमाडौँको जग्गा बीस लाखको होला, मलाई केवल अहिले १० लाख चाहिएको छ ।’ स्वास्नीले भनी ।
‘छोरो छ, खर्च हुन्छ ।’ लोग्नेले भन्यो ।
‘ठीक छ, तपाईं महिनाको दस हजार दिनुहुन्छ नि  ?’ स्वास्नीले भनी ।
‘आ, पक्का दिन्छु ।’ लोग्नेले भन्यो ।
‘दस लाख तपाईंसाग छैन भने मलाई दिनु पर्दैन अहिले ।’ स्वास्नीले भनी । उसको स्वरमा पुरानो सम्बन्धको मेल थियो ।
लोग्नेले उसको अनुहार हेरिरह्यो । सोच्यो– कति सहृदयी छे यो । नजिकै बसेकी महिला कुनै बेला धर्मपत्नी थिई ।
स्वास्नी लोग्नेलाई हेरिरहेकी थिई । उसले सोचिरहेकी थिई– ‘कति सरल छ, यो मान्छे । कुनै बेला मेरो श्रीमान् थियो, यो । मलाई कति माया गर्थ्यो यसले । एक पटक मोटरसाइकल सिकाउन लिएर हिाड्दा जब म ढलेँ, बाटोमा उसले हत्तपत्त आफ्नो हात मेरो टाउकोमा ठोक्किनबाट जोगाएको थियो । यही पुरुषले गर्दा बााचेकी थिएा । आफूलाई खुट्टाभरि चोट पारेर उसले मलाई बचाएको थियो । ढुंगामा टाउको बजारिए मान्छे मर्न बेरै लाग्दैन । मेरा हर कुरामा साथ दिएकै थियो । मेरो पृष्ठभूमि नै यसले बनाएको हो । बच्चा पेटमा हुादा कलेजसम्म डोर्‍याएर हिँडाल्थ्यो यसले, कतै लड्छे कि भनी । यसैको मैले खोट निकाल्दै गएा । यसैलाई मैले नराम्रो ठान्दै गएा ।’ स्वास्नीले सोच्दै गई ।
लोग्नेले एकटक स्वास्नीको मुखमा हेर्दै सोचिरह्यो । ‘यसले कति ध्यान राख्थी, एक पटक जन्डिस हुादा रातरातभरि अस्पताल कुरेर बसी । रुघा लाग्नेबित्तिकै स्टिम जगमा पानी उमालेर बाफ लिन लगाउाथी । प्रत्येक महिना कन्जुस गरेर पैसा बचाउाथी । र, मेरा लागि महागा चीज खरिद गर्थी । अलिकति बिरामी हुनेबित्तिकै मेरोभन्दा पनि यसको सातोपुत्लो जान्थ्यो । धेरै संवेदनशील थिई, यो । वास्तवमा मैले यसको फिलिङ्स बुझेको
भए !’ लोग्नेले सोच्दै गयो ।
दुवै जना चुप थिए । धेरै चुप । अति चुप । दुवैका आाखामा आासु थियो । आासु–आासुमा एकअर्कामा हेरिरहे ।
‘मलाई एउटा कुरा भन्नु छ ।’ लोग्नेले भन्यो ।
‘भन्नु न ।’ स्वास्नीले आासु पुछ्दै भनी ।
‘डर लाग्छ ।’ लोग्नेले भन्यो ।
‘नडराउनुस्, हजुरले भन्ने कुरा मैले सोचेकी पनि त हुन सक्छ ।’ स्वास्नीले भनी ।
‘तिम्रो धेरै याद आयो ।’ लोग्नेले भन्यो ।
‘तपार्इंको पनि ।’ स्वास्नीले भनी ।
‘म तिमीलाई अझै पनि माया गर्छु ।’ लोग्नेले भन्यो ।
‘मैले पनि ।’ स्वास्नीले भनी ।
दुवैको आाखामा आासु थियो । दुवैको अनुहार निन्याउरो थियो ।
‘के हामीले जीवनको नयाा मोड दिन सक्दैनौँ ?’ लोग्नेले सोध्यो ।
‘कुन मोड ?’ स्वास्नीले सोधी ।
‘हामी फेरि सागै बसौँ । एकसाथ । लोग्नेस्वास्नी भएर । अति राम्रो साथी भएर ।’ लोग्नेले भन्यो ।
‘अनि यो पेपर ?’ स्वास्नीले भनी ।
‘च्यातेर फालिदिऔँ ।’ लोग्नेले भन्यो । आफ्नो हातमा रहेको सम्बन्धविच्छेदको आदेशको पत्र च्यातेर फालिदियो अनि स्वास्नीले पनि त्यसरी नै च्यातेर फालिदिई । दुवै जना उठे । एकअर्काको हात समाउादै हिाड्न थाले । घर जान थाले, जुन घर लोग्नेस्वास्नीको थियो ।

यसपालि राष्ट्रिय भलिबल टोलीका कुलबहादुर थापा र सरस्वती चौधरी वर्ष खेलाडी पुरस्कारबाट सम्मानित भए, १२ फागुनमा । नेपाल भलिबल संघले आयोजना गरेको वर्ष खेलाडी पुरस्कार समारोहमा कुलबहादुर मात्र उपस्थित भए । तर दायाँ गोलीगाँठोमा चोट लागेकी सरस्वती सम्मान कार्यक्रममा पनि उपस्थित हुन सकिनन् ।
कम्तीमा तीन साताका लागि कोर्टबाहिर रहनेछिन्, सरस्वती । पर्वतमा आयोजित दिदीबहिनी कपको फाइनलका क्रममा उनको खुट्टा सुन्निएको थियो । सो प्रतियोगितामा उनी उत्कृष्ट खेलाडी चुनिएकी थिइन् । महिला भलिबलको खम्बाका रूपमा हेरिएकी सरस्वती मात्रै हैन, अहिले प्रतिभा माली र नेविका चौधरी पनि चोटग्रस्त भएपछि आराम गरिरहेका छन् । महिला भलिबलका तीन हस्ती नै चोटग्रस्त भएपछि एक महिनाभित्र नेपालले कुनै महत्त्वपूर्ण प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन नसक्ने अवस्था छ ।
ढोरपाटन महिला डबल लिग खेलेपछि दायाँ खुट्टाको दुखाइका कारण नेविका चिकित्सककहाँ पुगेकी थिइन् । नेविकाको खुट्टाको हड्डी अलि बढी नै फुटेको पाइएको र पूर्ण रूपमा निको हुन दुई महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने एपीएफ अस्पतालले जनाएको छ । महिना दिनको अन्तरालमा चोट बोक्ने नेविका तेस्रो खेलाडी हुन् ।
गत माघ दोस्रो साता पाँचौँ आरबीबी एनभीए क्लब लिग च्याम्पियनसिपको फाइनलमा एपीएफविरुद्धको खेलका क्रममा जम्पपछिको ल्यान्डिङ नमिल्दा न्यू डायमन्डकी प्रतिभा मालीको घुँडामा चोट लागेको थियो । कोर्टमै ढलेकी प्रतिभालाई तत्काल ब्लुक्रस अस्पताल लगिएको थियो । त्यहाँ उनको घुँडाको शल्यक्रिया भयो र १७ दिनपछि डिस्चार्ज भइन् । अहिले उनी नियमित फिजियो गराउँदै छिन् ।
प्रतिभा पूर्ण रूपमा ठीक हुन एक वर्ष लाग्ने उनको उपचारमा संलग्न सिनियर अर्थोपेडिक सर्जन प्रज्वलमान श्रेष्ठ बताउँछन् । खेलकै दौरान घाइते भएको प्रतिभाको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले बेहोर्ने राखेपका सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले जनाइसकेका छन् ।
यसअघि घाइते भएका नेपाल पुलिसका खेलाडीद्वय कामना विष्ट र कमला पुन पनि पूर्ण रूपमा खेलमा फर्किन सकेका छैनन् । कमलाको त शल्यक्रिया नै गर्नु परेको थियो । उनको अनुपस्थितिमा नेपालको लिबरो कमजोर हुन पुगेको थियो ।
नेपाली महिला भलिबलका सदस्यले १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) यता ४ वटा महत्त्वपूर्ण प्रतियोगितामा सहभागिता जनाइसकेका छन् । न्यू डायमन्ड कप, ढोरपाटन डबल लिग, क्लब च्याम्पियएनसिप र दिदीबहिनी कपमा महिला भलिबल टोली व्यस्त भयो, पछिल्लो समय । १८ फागुनबाट नेपालगन्जमा प्रधानमन्त्री कप अन्तर्राष्ट्रिय महिला भलिबल आयोजना हुँदै छ ।
खेलाडीहरू चाहिनेभन्दा बढी व्यस्त हुँदा पनि चोटग्रस्त हुने सम्भावना बढी रहने नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्वफिजियोथेरापिस्ट सुरज भुसाल बताउँछन् । फुटबल, भलिबल, ब्याडमिन्टनजस्ता हार्ड गेममा खेलाडीलाई बढी आरामको जरुरत पर्छ ।
क्रिकेटजस्तो रिल्याक्सिङ गेममा २४ घन्टाको अन्तरालमा पनि २ म्याच खेल्न सकिन्छ । तर हार्ड म्याच खेल्ने खेलाडीलाई ४८ देखि ७२ घन्टाको आराम चाहिने भुसाल सुनाउँछन् । उनका अनुसार खेलको समाप्तिपछि पनि खेलअघिजस्तै शरीरलाई चुस्त राख्न कुल डाउन सेसन गर्नुपर्छ । तर नेपाली खेलाडीहरू खेल जित्दा मात्रै कुल डाउन हुन रिकभरी सेसन गर्छन् । हार्दाचाहिँ त्यस्तो केही गर्दैनन् । त्यसले पनि उनीहरूको मसल टाइट हुने र चोट लाग्ने सम्भावना बढ्छ ।
खेल ग्राउन्डको अवस्था पनि खेलाडी घाइते हुने प्रमुख कारक मान्छन्, भुसाल । म्याटमा भलिबल खेल्दा घाइते हुने सम्भावना कम भए पनि हार्ड कोर्टमा खेल्दा खेलाडी घाइते हुने सम्भावना अधिक हुन्छ । नेविका र सरस्वती हार्ड कोर्टमै खेल्दा घाइते भएका हुन् ।
फिजियो भुसाल खेलाडीले आफ्नो उचाइअनुसारको तौल सन्तुलन राखे पनि लड्ने र चोटग्रस्त हुने सम्भावना कम देख्छन् । भलिबलमा शरीरको तौल बोक्ने काम खुट्टा र त्यसमा पनि घुँडाले बढी गर्ने भएकाले सन्तुलन मिलाउन जरुरी ठान्छन्, उनी । त्यसबाहेक खेलाडीलाई पर्याप्त मात्रामा आरामसँगै व्यायाममा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
एपीएफकी कप्तान विनिता बुढाथोकी चोट र खेल खेलाडीको जीवनको नछुट्ने पाटो ठान्छिन् । खेलाडी चोटग्रस्त हुने समस्या नौलो नभए पनि सम्बन्धित निकायले सोच्ने बेला भएको उनको ठम्याइ छ । खेल–तालिका बनाउँदा नै ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने र आयोजकले कम्तीमा खेलको दौरान खेलाडीको बिमाबारे सोच्ने बेला आइसकेको उनी सुनाउँछिन् । भन्छिन्, “चोट त खेलाडीलाई लाग्छ नै तर उपचार राम्रो भएन भने उसको खेल जीवनै समाप्त हुन्छ । सबैले राम्रो उपचार पाउने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ । आयोजकले त्यसमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।”
नेपाली महिला राष्ट्रिय खेलाडीले ५ महिनाका दौरानमा ४० भन्दा बढी खेल खेलिसकेका छन् । एभीसी सेन्ट्रल जोनअघि अभ्यास खेलमा थाइल्यान्डमा ७, बंगलादेशमा भएको सेन्ट्रल जोनमा ४ र सागमा ५ खेल त अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता नै थिए ।
यसअघि नेपाली फुटबलका स्टार खेलाडीमा चोटको समस्या बढी हुन्थ्यो । कारण, नाम चलेका खेलाडीलाई मोफसलमा आयोजना हुने प्रतियोगितामा खेल्न गरिने प्रस्ताव । ससाना प्रतियोगितामा पनि राष्ट्रिय खेलाडीको सहभागिता हुन थालेपछि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले मोफसलका प्रतियोगिताको वर्गीकरण र खेलाडी अनुबन्धमा कडाइ गर्न थालेको छ ।
भलिबलमा पनि प्रतियोगिताको वर्गीकरण र राष्ट्रिय खेलाडीको सहभागितामा कडाइको समय आइसकेको भलिबल संघ अध्यक्ष मनोरञ्जनरमण शर्मा बताउँछन् । शर्मा भन्छन्, “राष्ट्रिय खेल भइसकेपछि प्रतियोगिता आयोजना गर्न भन्दै विभिन्न संघसंस्थाले आवेदन दिन्छन् । आयोजना गर्न नदिन पनि भएन । सबैले राष्ट्रिय खेलाडीहरू नै खोज्छन् । खेलाडीलाई आराम पनि छैन । चेपुवामा खेलाडी छन् ।”
संघले भलिबल खेलाउन म्याटका लागि राखेपमा ताकेता गरेको पनि निकै लामो समय भइसक्यो । आफ्नै पहलमा संघले विदेशबाट दुई सेट म्याट सौजन्यस्वरूप प्राप्त गरेको छ । तर कम्तीमा पनि प्रदेश स्तरमा खोलिने कभर्ड हलमा म्याटको व्यवस्था हुनुपर्ने शर्माको जिकिर छ । भन्छन्, “अन्य कोर्टमा भन्दा म्याटमा खेल्दा खेलाडी घाइते हुने सम्भावना कम हुन्छ । तर सबैतिर यस्तो व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । राष्ट्रिय खेल मात्रै घोषणा भयो । बजेट अभावै उस्तै छ ।”
भलिबलका राष्ट्रिय खेलाडीहरूले खेल्ने प्रतियोगिताको वर्गीकरण हुनुपर्ने धारणा राख्छन्, राखेप सदस्यसचिव सिलवाल । सञ्जय स्मृति प्रतिष्ठानले १५ फागुनमा आयोजना गरेको खेलाडी सम्मान कार्यक्रममा सिलवालले भनेका थिए, ‘खेलाडीहरू चाहिनेभन्दा बढी व्यस्त हुँदा घाइते हुने क्रम बढेको छ । अब राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीले कुन प्रतियोगिता खेल्ने भन्नेमा राखेपको नियमन जरुरी भइसकेको छ ।’
आफूले विभिन्न जिल्लामा आयोजना भएका भलिबल प्रतियोगिता पनि हेरेको भन्दै सिलवाल कम्तीमा म्याटमा खेलाउने व्यवस्था गर्न संघलाई सुझाउँछन् । भन्छन्, “खेल कुन समय खेलाउने भन्ने र तालिका निर्माणमा पनि संघले बढी मिहिनेत गर्नुपर्छ । यही अवस्थामा जथाभावी खेलाउँदै गर्ने हो भने खेलाडी घाइते भइरहने र उपचार गरिरहनु पर्ने हुन जान्छ ।”

मानव जीवनका सुख र दुःखलाई कलात्मक रुपमा उधिनिरहेका छन्, कलाकार जयशंकरसन श्रेष्ठ । ठमेलस्थित दलाई–ला आर्ट स्पेसमा जारी उनको ‘अन्त्यहीन यात्रा’ शीर्षक एकल प्रदर्शनी क्यानभासमा फरक तरिकाले जीवन हेर्ने आँखीझ् याल बनेको छ । उनका क्यानभासमा कुमालेको चक्रजस्तै घुमिरहने जीवनका रङ पोखिएका छन् ।
काठमाडौँको साँखुमा जन्मेहुर्केका श्रेष्ठ अरुजस्तै ०७२ को भूकम्पबाट मानसिक रुपमा विक्षिप्त भए । भर्खर नयाँ घर किनेका उनका छिमेकी सपरिवार उक्त घरभित्रै भूकम्पको सिकार भए । धेरैका घर भत्किए । आफ्नै घरमा पनि क्षति पुग्यो । त्यही बेचैनी उनले क्यानभासमा पोखे ।
साँखु आसपासका विषय उनका चित्रको मुख्य ‘थिम’ बनेका छन् । भत्किएका घर, सम्पदा तथा सांस्कृतिक धरोहरसँगै जीवनका सानाठूला आरोहअवरोह चित्रमा कोरिएका छन् । “दुःख मलाई मात्र पर्ने होइन तर सधैँ दुःख पनि हुँदैन,” उनी चित्रका अर्थ बुझाउँछन्, “प्रकृति, संस्कृति, जीवन र जगत् अन्त्यहीन छ ।”

नेपाल आर्ट काउन्सिलमा राखिएका हरेक तस्बिरले कथा भन्छन् । ६ हजार २ सय २५ फोटोबीच भएको प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका १ सय ७५ फोटो प्रदर्शनीमा छन् । १६ वर्षीया सविता थापाको कथा अरुभन्दा पृथक छ ।
फोटो पत्रकार चन्द्रबहादुर आलेले खिचेका १२ तस्बिरले दुवै हात गुमाएकी सविताले पढाइमा प्राप्त गरेको खुसी अनुभूत गराउँछ । चार वर्षअघि कपडा सुकाउन छतमा जाँदा उनलाई करेन्ट लाग्यो । उपचारका क्रममा पटक–पटक शल्यक्रिया गरियो । पछि कुहिनोमाथिको भाग काट्नुप‍र्‍यो । उनी त्यतिबेला ७ कक्षा पढ्थिन् ।
एक वर्ष उनी घरबाट बाहिरै निस्किइनन् । पछि उनलाई खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा भर्ना गरियो । यही स्कुलले उनको आँट भ‍र्‍यो । ०७५ को एसईईमा उनले यही स्कुलबाट ३.३५ जीपीए ल्याइन् । सविताका यी फोटा खिच्न फोटो पत्रकार चन्द्रलाई तीन महिना लागेको थियो । “उनको परीक्षा सुरु नहुँदादेखि नतिजा आउँदाको दिनसम्म फलो गरेको थिएँ,” उनी सम्झन्छन् ।
पीजे क्लबले गरेको नेपाल फोटो प्रतियोगिता ०७६ मा छानिएका उत्कृष्ट प्रदर्शनी २० फागुनसम्म चल्नेछ । नेपाल फोटो यात्रा नाममा देशका ६ प्रमुख सहरमा समेत यी फोटो प्रदर्शन गरिनेछ ।

ढोकाबाट पस्नेबित्तिकै बायाँपट्टिको भित्तामा स्वयम्भू, धरहरासहित काठमाडौँ उपत्यकाका नयाँ, पुराना पुराताफ्विक स्थल तथा स्मारकका चित्र कोरिएका छन् । दायाँपट्टिको भित्तामा यहाँ चिया पियक्कडहरुले आफ्नो नाम लेखेर छाडेका मट्काहरु लहरै सजाइएका छन् । दुवैतर्फ मइन्टोल बालिएका छन् । भित्र छिर्नेहरुको जत्रो भीड छ, बाहिरिनेहरु पनि उत्तिकै । कुनै टेबुल खाली छैनन् । मेनुमा लेखिएको छ  : चिया, साथी र गफ ।
तीन वर्षयता रेस्टुराँबाट ‘चिया घर’ मा फेरिएको यो जंक्सनमा एक सय जनाभन्दा बढी चिया पिउँदै र गफ गर्दै गरेका भेटिन्छन् । पुरानो बानेश्वरको भीमसेनगोलामा सुरु भएको ‘चिया घर’ का अहिले मध्यबानेश्वर, कुमारीपाटी, पुतलीसडक र पेप्सिकोलामा फ्रेन्चाइज खुलिसकेका छन् । कोल्ड डि्रंक्स र कफीबाहेकै यहाँ १६ प्रकारका चिया पाक्छन् । स्वाद, सुगन्ध र चियाको प्रकार हेरेर तीन प्रकारका विशेष मसला प्रयोग हुन्छन् ।
“सहरमा कफी निकै हाइपमा रहेका बेला हामीले चिया सुरु गरेका थियौँ,” एक सञ्चालक आकाश विश्व भन्छन्, “मानिसलाई परम्परागत कुरामा रुचि छ, हाम्रो ध्यान चियामै छ ।” परम्परागत झल्को दिने गरी परालले छाएर, भित्ताहरुमा पेन्टिङ गरेर चियाघर सजाइएको छ । “यहाँको चियाको स्वादले तान्छ र आइरहिन्छ,” निजी बैंकमा कार्यरत रविन तिवारी भन्छन् ।

हिरोहिरोइनको चमकधमकभन्दा परको चरित्र रुचाउँछिन्, अभिनेत्री सुरक्षा पन्त ।
उनी अभिनीत पछिल्लो फिल्म आमामा पन्त निःसन्तान आमाको भूमिकामा छिन् ।

फिल्मकै लागि कपाल खौरिने कुराले असहज भएन ?
सबै कलाकारको सल्लाहमा एक दर्जनचोटि स्क्रिप्ट परिमार्जन गर्‍यौँ । मैले गर्ने चरित्रका लागि कपाल खौरनैपर्थ्यो । खौरिएँ । खौरिँदाको घटना सम्झँदा अचम्म लाग्छ । मुडुलो सिनको सुटिङ सिन्धुलीमा थियो । त्यहाँ पुगेपछि ब्लेडले मेरो कपाल नै काटेन । त्यही बेला एक जना बूढा मानिस आइपुगे र म काटिदिन्छु भने । उनले त्यही पत्तीले स्वारस्वार काटिदिँदा सबै अचम्मित भयौँ ।

तपाईं ग्ल्यामरभन्दा क्यारेक्टर बेस्ड फिल्म किन छान्नुहुन्छ ?
नाच्ने–गाउने, ग्ल्यामर पनि ‘क्यारेक्टर’ नै हो । भोलि यस्तो भूमिका आए क्यारेक्टरमै ढालेर अभिनय गर्छु । हरेक सिनेमामा ‘क्यारेक्टर’ हुन्छ ।

क्यारेक्टरमा ढाल्ने भन्नाले ?
अभिनय गर्नेले त्यसलाई कसरी क्यारेक्टरमा बदल्छ भन्ने महफ्वपूर्ण हो । अभिनय गर्दा क्यारेक्टरको मनोवैज्ञानिक पक्ष देखिन सक्नुपर्छ । स्क्रिप्ट फितलो भयो भने क्यारेक्टरमा ढाल्न मुस्किल पर्छ । व्यक्तिको प्रसिद्धिलाई मात्र ‘क्यास’ गर्न स्क्रिप्ट लेख्दा क्यारेक्टर कमजोर हुन्छ ।

नेपाली फिल्मको समस्या स्क्रिप्टमै हो ?
पहिले स्क्रिप्टका आधारमा क्यारेक्टर कस्तो हुने भन्ने छुट्टिन्छ । फिल्मलाई आर्ट र कमर्सियल भनेर छुट्याउनु नै गलत हो । हरेक फिल्ममा क्यारेक्टर हुन्छ भन्ने सोचेरै स्क्रिप्ट तयार हुनुपर्‍यो ।

फिल्म क्षेत्रका विसंगतिबारे बोल्दा फिल्म नपाउने डर हुँदैन ?
धेरै बोल्यो भने गाह्रो त हुन्छ । म फिल्म क्षेत्रमा आउनुको उद्देश्यलाई न्याय गर्न पनि मैले बोल्नैपर्छ । सौभाग्यवश मैले अहिलेसम्म बोलीकै कारण खाली हात बस्नु परेको छैन ।

फिल्म क्षेत्रमा आउनुको कारण ?
फिल्मको काम कथा भन्ने हो । नेपाली फिल्मले अहिले कथा भन्दैन र समस्या भइरहेको छ । नेपाली फिल्मले कलात्मक हिसाबले प्रगति गरोस् भन्ने चाहना छ । हाम्रो मौलिक कथा हाम्रै फिल्मले भन्ने हो । म आफ्नो देशको कथा लिएर ओस्कारमा जान चाहन्छु ।

जसरी फिल्म निर्माण भइरहेका छन्, त्यसले तपाईंको इच्छालाई ओस्कारसम्म डोर्‍याउला ?
विषयवस्तु, लगानी, प्रवर्द्धन, अभिनय सबै हिसाबले गाह्रो छ । कस्ता सिनेमा बनिरहेका छन् र बन्नुपर्ने हो भन्नेमा राज्यलाई मतलब छैन । फिल्म क्षेत्रमै पनि धेरै विकृति भएकाले त्यो चाहना पूरा हुन सजिलो छैन । हामी एकअर्कालाई ‘पुस’ गर्नुपर्नेमा ‘पुल’ गरिरहेका छौँ । सबैमा पैसा कमाउने होडबाजी छ । कन्टेन्ट बलियो नभएकाले फिल्म कमजोर बनिरहेका छन् ।

‘झलक सुवेदीले तिम्रोबारे के–के लेख्या छन्, पढ्यौ ?’ एक सहकर्मीले सोध्दा मैले खासै चासो दिइनँ । सोचेँ, सुवेदीले फेसबुकतिर मैले लेखेका फिचर/समाचारमा चित्त नबुझेका कुरा लेखे होलान् । भोलिपल्ट म्यासेन्जरमा नयाँपेजडटकमको एउटा लिंक आयो । ‘नदुखेको कपालमा डोरी लगाएपछि’ शीर्षकमा सुवेदीकै लेख रहेछ । सरर स्क्रोल गरेँ, मेरो नाम जोडेर हुँदै नभएको कुरा लेखिएको रहेछ ।
यसको पृष्ठभूमि छ । योगेश भट्टराईलाई भिजन भएको नेता मानिएको थियो । त्यसैले पर्यटनमन्त्री नियुक्त हुँदा पार्टीइतरबाट पनि बधाई र शुभकामना मिल्यो । आश गरिएका मन्त्रीमा दर्ज भए तर पदमा पुगेपछि उनको कार्यशैली र व्यवहार बदलियो । पशुपतिनाथमा राष्ट्रिय गान बजाउने निर्णय गरे, नेपालगन्जमा बुद्ध एयरको विमान उनकै कारण १५ मिनेट ढिला भयो, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शौचालय फोहोर रहेछ भन्ने विदेशीलाई भट्टराईले रुखो भाषामा झपारे । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को प्रवर्द्धन र्‍यालीका लागि डढेलोले आक्रान्त अस्ट्रेलिया पुग्दा स्थानीय सुरक्षाकर्मीले रोके । भट्टराई एकपछि अर्को लफडामा फसेपछि मैले वाम विश्लेषकका रुपमा चिनिएका सुवेदीलाई प्रतिक्रियाका लागि फोन गरेको थिएँ ।
त्यो फिचर २४ पुसमा नेपाल म्यागजिनको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित भयो । सुवेदीको कुनै प्रतिक्रिया आएन । तर नयाँपेजमा एकैचोटि २ फागुनमा आएर सुवेदीले प्रयोग गरेको शब्द र शैलीबाट म झसंग भएँ । उनले ‘मेरो भनाइ उल्टो अर्थ लाग्ने गरी भाँचकुँच पारी राखिएको,’ ‘गैरजिम्मेवारीपूर्ण ढंगले स्रोतलाई उडाउन खोजेको’ ‘मेरो भनाइ छेडखानी गर्ने’ जस्ता आरोप लगाएका छन् ।
कहिल्यै प्रत्यक्ष नभेटे पनि लेखहरु पढेकाले सुवेदी मलाई मन पर्थ्यो । उनीसँगको बातचित टिपेको डायरी पल्टाउँदा फिचरका शब्दमा खासै अन्तर भेटिनँ । उनले भनेजस्तो १९ होइन, २४ पुसमा हाम्रो कुरा भएको थियो । ल्यान्डलाइनबाट कल गरेकाले मैले रेकर्डचाहिँ गर्न पाइनँ । डायरीमा टिपेको कुरा उनलाई दोहोर्‍याएर सुनाएको थिएँ । सुवेदीले ‘उनले यस्तो ठानेका रहेछन्’ भनेर लेखेको आरोप लगाएका छन् तर त्यस्ता शब्द लेखिएकै छैन, न त उनलाई उडाउने र छेडखानी गरेका शब्द छन् ।
आफूबाट गल्ती नभएको निधो भएपछि उनलाई फोन गरेँ । सुरुमा उनको भनाइ समेटिएको अनुच्छेद अक्षरशः पढेर सुनाएँ । अनि सोधेँ, ‘यसमा केही समस्या छ ?’
‘छैन,’ उनले भने ।
‘अनि किन त्यस्तो लेख्नुभयो त ?’ फेरि सोधेँ ।
‘त्योभन्दा तल्लो अनुच्छेद पढ्नुस्,’ उनले भने ।
जम्मा त्यही एउटा अनुच्छेद थियो, उनीबारे लेखिएको । उनलाई पत्रिकामा छापिएको शंका लाग्ला भनेर अनलाइनमा मात्र आएको जानकारी गराएँ । त्यसपछि उनी एकछिन मौन भए र भने, ‘मलाई लिंक पठाइदिनुस्, फोन गरिहाल्छु ।’
मैले लिंक म्यासेज गरिदिएँ । आधा घन्टा बित्दा पनि फोन आएन । म्यासेज गरेँ, ‘पढ्नुभयो ?’ जवाफ आएन । एकछिनपछि फेरि म्यासेज गरेँ, ‘त्यहाँ केही गल्ती छ ?’ बल्ल जवाफ आयो, ‘फेरि डिटेल पढ्ने मौका दिनुभएकामा धन्यवाद । ...पछिल्लो वाक्यको रहेछन् भन्ने शब्दचाहिँ पटक्कै मिलेन भन्ने लाग्छ ।’ यही म्यासेजमा पनि उनले गलत लेखेका छन् । उनले भनेजस्तो पछिल्लो वाक्यमा ‘रहेछन्’ होइन, ‘रहेनछ’ छ । लेखमा उनले मैले गोकर्णसँग सारमा यस्तो भनेको थिएँ भनेर जे उल्लेख गरेका छन्, मेरो फिचरमा त्यही लेखिएको छ ।
अब सुवेदीले सामग्री प्रकाशित भएको एक महिनापछि यसरी किन दोहोरो कुरा गरे भन्ने सवाल अवश्य उठ्छ । त्यसको जवाफचाहिँ उनको सोही लेखमा छ । मन्त्रीले भेटमा ‘यी दाइ पनि मलाई सहयोग गर्छु भन्नु छैन, अनेक वलि सुझाव मात्र दिँदा रहेछन् भनेर ठट्यौली शैलीमा गुनासो गरे’ भनेर लेखेका छन् ।
अर्थात्, सुवेदीले त्यो लेख मन्त्रीलाई खुसी बनाउन नै लेखिएको प्रस्ट हुन्छ । त्यसमाथि उक्त अनलाइन मन्त्री निकट नै मानिन्छ । मन्त्री रिसाए भन्ने भयले मिडिया र पत्रकारलाई दोष थोपर्दै सुवेदीले बोली फेरे भन्नेमा सन्देह छैन ।
लेखमा सुवेदीले ‘नेपालका आमसञ्चार गृहहरुले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्ने र आफ्नो स्वार्थ वा मतलाई विश्वसनीय बनाउन अरुको हुर्मत लिने’ बताएका छन् । यो कुरा त उनले ऐनाअगाडि बसेर आफैँलाई सोध्नुपर्ने होइन ?