स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भिरयाउने लक्ष्यका साथ तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आइतबार (आज) सुरु हुादै छ । लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सरकारले अध्यादेशबाट १० वटा कानुनसमेत संशोधन गरिसकेको छ । सम्मेलनमा ९ खर्ब रुपैयााका १ सय ५० परियोजनामा लगानी गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान पनि गरिादै छ । दुईदिने सम्मेलनमा नेपालसहित ५५ देशका १६ सयभन्दा बढी लगानीकर्ता सहभागी हुादै छन् । निकै तामझामका साथ कार्यक्रम गरिए पनि विगतका दुई लगानी सम्मेलनको उपलब्धि भने खासै देखिादैन । पहिलो लगानी सम्मेलन– २०१७ मा साढे १४ खर्ब लगानीको आशय व्यक्त गरिएकामा ३ खर्ब ३५ करोड ४७ लाख रुपैयाा मात्रै भित्रियो भने दोस्रो लगानी सम्मेलन– २०१९ मा १७ खर्ब रुपैयाा प्रतिबद्धता गरिएकामा १ अर्ब १८ करोड रुपैयाा भित्रियो । दोस्रो लगानी सम्मेलनका संयोजक तथा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासाग सम्मेलनको औचित्य, कानुनी सुधार, लगानी भिरयाउनका लागि सरकार तथा निजी क्षेत्रले चाल्नुपर्ने कदम र लगानीमा भूराजनीतिक दबाबमाथि केन्द्रित रहेर कान्तिपुरका लागि विमल खतिवडा, सीमा तामाङ र कृष्ण आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः–
यसअघिका दुईवटा लगानी सम्मेलनमा तपाईं कहीं न कहीं आयोजकका रूपमा हुनुहुन्थ्यो । अहिले बाहिर बसेर हेर्दा आसन्न सम्मेलनको तयारी र अवस्था कस्तो देखिन्छ ?
दोस्रो लगानी सम्मेलनको संयोजक आफैं थिएँ । त्यतिखेर व्यवसायी र राजनीतिज्ञले के भनेका थिए भनेर जानकारी लिँदा तत्कालीन परिस्थितिमा राम्रै गरेका रहेछौं । अहिलेको सम्मेलन तयारीमा म छैन । जुन पार्टीमा आबद्ध छु, त्यो पार्टी सरकारमा भएकाले बाहिर बसेर केही सहयोग अवश्य रहन्छ । आयोजक नै नभएकाले तयारी कस्तो छ भन्न सकिएन । तर, एउटा आशंका पहिलादेखि नै थियो । हामीले दोस्रो लगानी सम्मेलन गरिरहँदा हतारमा केही कानुन बनायौं । केही छुटे । ती कानुन बनाउने पहल अहिलेसम्म भएको छैन । त्यसैले समय परिपक्व भइनसकेकाले तयारी पुग्दैन भनेर सम्मेलन ६ महिना पर सार्ने हो कि भनेको थिएँ । पछि आयोजकबाट दुई वर्षपछि सारे पनि हाम्रो तयारी अन्तिम अवस्थामै हुने हो, सारेर पनि अर्थ छैन, अहिले नभएको ६ महिनापछि पनि हुँदैन भन्ने कुरा आयो । फागुनमा विधेयक अधिवेशन हुँदै थियो । विधेयकमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसमा लगानी सम्मेलनसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्थ्यो । त्यो बेला त हामीले बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त भनेर निरर्थक बहस चलायौं । त्यो निरर्थक किन थियो भने सरकार परिवर्तन हुने हल्ला थियो । फागुनदेखि वैशाख बीचमा उथलपुथल धेरै भएको छ । कहिले भूकम्प गएको छ, कहिले सरकार परिवर्तन भएको छ । फागुनमा आगामी वर्ष साउनबाट आउने बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको सिद्धान्तको छलफल चलाएर मुखैमा आएको लगानी सम्मेलनको तयारीमा संसद्ले कानुन बनाउने, ऐन बनाउने एजेन्डा पछि पारियो ।
अर्को कुरा, आयोजना सम्झौताको चरणमा कति ‘सोकेसिङ’ गर्छौं, यसलाई राम्रोसँग हेर्नुपर्थ्यो । त्यसमा तयारी पुगेन । लगानी बोर्डका अनुसार १५० भन्दा बढी आयोजना सोकेसिङ गरिँदै छ । केहीमा सम्झौता हुँदै छ । केही समझदारी हुने चरणमा छन् । केही सम्भाव्य आयोजनाका रूपमा छन् । करिब एक दर्जन कानुन संशोधनको प्रक्रियामा र केही नेपाल ऐन अध्यादेशमार्फत पनि आउँदै छन् । अध्यादेश संसद् बसेको ६० दिनभित्र स्वीकृत हुनुपर्छ । नभए स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । एउटै डर– ती अध्यादेश ऐन भएर पास नहुन्जेल नियम नबन्ने हुन्छ । दोस्रो लगानी सम्मेलनपछि हामीले तीनवटा कानुन बनायौं । त्यसका नियम बन्न एक वर्ष लाग्यो । विद्युत् ऐनमा संशोधन गर्नुपर्थ्यो । बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्नुपर्थ्यो, बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कानुनमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्थ्यो । विदेशी विनिमय ऐनमा केही संशोधन गर्नुपर्नेछ । विदेशी लगानीका सम्बन्धमा हेजिङका कुरा आउँछन् । हेजिङ अहिले नियमावलीबाट चलिरहेको छ । त्यसलाई विदेशी विनिमय ऐनमा फिट गरेर लिएर जानुपर्थ्यो । यस्ता आधा दर्जनजति कानुन बाँकी नै छन् । ती कानुन पर्याप्त संशोधन भएका छैनन् भन्ने अनुभूति निजी क्षेत्रको छ । अझै कानुन सुधार्छौं भनेर सरकारले लगानीकर्तालाई विश्वस्त तवरले भन्नुपर्छ । त्यसकारण, एक त संशोधनको तयारी त्यति राम्रो भएको छैन । दोस्रो, आयोजना परिपक्व ढंगले अघि बढेका छैनन् र तेस्रो, एउटा सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने भन्यो, अर्कोले त्यसलाई सम्हालिरहँदा अलिकति समय ढिला पनि भएको छ ।
अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पुगे पनि प्रमाणीकरण भइसकेको छैन, संसद्ले अनुमोदन गर्ला कि नगर्ला भन्ने आशंका कायमै छ । कानुन संशोधनको हिसाबले पर्याप्त तयारी नपुगेको हो भन्न सकिन्छ ?
कानुनलाई लगानीयोग्य कसरी बनाउनुपर्छ भन्नेमा लामो संसदीय अभ्यासमा रहेका पार्टी कांग्रेस र एमाले नै हुन् । अहिले एमाले सरकारमै छ । आफ्नै सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा अन्यथा सोच्ने कुरा भएन । कांग्रेसले अघि बढाएका अध्यादेशमा उसले विरोध गर्ने कुरा भएन । माओवादीका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँले ल्याएको अध्यादेश नाकको चालले पास हुन्छन् । यसमा दायाँबायाँ हुने कुरै छैन ।
कतिपय अध्यादेश महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि फेल भएका उदाहरण छन् नि ?
त्यो त राजनीतिक बेइमानी हो । अघिल्लो दिन बजेट पेस गरेर भोलिपल्ट यो बजेट काम लाग्दैन भनिएको पनि छ । दुई दिन अगाडिसम्म अर्थतन्त्र ठीक भनेर दुई दिनपछि अर्थतन्त्र खत्तम भो पनि भनिएको छ । अध्यादेशले कानुनमा परिवर्तन हुने समस्या देख्दिनँ । त्यसका नियम बनाउँदा ऐनले दिएका सुविधा नियमावलीले अलि संकुचित गर्दै लग्ने, यसलाई नखोलौं, नचलाऔं भन्ने कर्मचारीतन्त्रमा एउटा धारणा बन्न सक्छ । जस्तोः सार्वजनिक निजी साझेदारी र लगानीसम्बन्धी ऐन बनायौं । पछि प्रधानमन्त्री कार्यालयकाहरूले लगानी बोर्डलाई यो अनुमति र अधिकार दिनु हुँदैन, स्वेच्छाचारिता बढ्छ, उत्तरदायित्वको कमी हुन्छ भन्दै कस्दै लगेर नियम झन् कडा बनाइदिए । त्यस्तो चाहिँ हुन भएन ।
पहिलो लगानी सम्मेलनमा १४ खर्बको प्रतिबद्धता रहेकामा ३ खर्ब रुपैयाँ मात्र आयो, दोस्रोमा १७ खर्ब प्रतिबद्धता थियो, एक अर्ब १८ करोड मात्रै लगानी आयो भन्ने छ । प्रतिबद्धता हुने तर आँकडा हेर्दा थोरैभन्दा थोरै लगानी भित्रिने अवस्थाले लगानी सम्मेलनको के अर्थ ? लगानी ल्याउनै सकिँदैन भने तामझामका साथ यस्तो कार्यक्रम किन गर्ने ?
लगानी सम्मेलन गरेको भोलिपल्टै रिजल्ट देखिँदैन । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, लगानीसम्बन्धी अवधारणा, दृष्टिकोण, सोचहरू लगानी सम्मेलनले मार्केटिङ नै गर्ने हो । दोस्रो लगानी सम्मेलन गरिसकेपछि हामी उत्साहित भएका थियौं । धेरै किसिमका प्रस्ताव आएका थिए । एक वर्ष पनि भएको थिएन, कोभिड–१९ को चपेटामा पर्यौं । २०२० देखि विश्वव्यापी लगानी २०२३ सम्म घट्दो प्रवृत्तिमा रह्यो । २०२४ ले अलिकति आशा जगाएको छ । त्यो पनि दुई/तीन प्रतिशतले सुधार हुन्छ कि भन्ने छ । कोभिडले गर्दा लगानीको वातावरण बिग्रियो । त्योसँग सम्बन्धित आर्थिक मन्दीले असर गर्यो । खासगरी धेरै लगानी गर्ने चीन र भारतबाहेकका अरू देशको आर्थिक मन्दीका कारण युरोप, अमेरिकाका तर्फबाट हुने लगानी र कतिपय एसियाली देशबाट हुने लगानीमा पनि असर पर्न गयो । यति हुँदाहुँदै पनि राम्रो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेका दुई छिमेकी देश छन्, उनीहरूको लगानी भएको भए किन विश्व हेर्नुपर्थ्यो भन्ने पनि होला । तर, छिमेकीहरूले हाम्रोमा गर्ने लगानीमा प्रतिस्पर्धा पनि रह्यो । कहिलेकाहीं एकले अर्कोलाई छेक्ने, रोक्ने रणनीति पनि हो कि भन्नेले कतिपय लगानी प्रभावित भएका छन् । भूराजनीतिक संवेदनशीलता र नेपालमा कुनै एउटा मात्र देशको लगानीले प्रश्रय नपाओस् र लगानीको प्रभुत्व नरहोस् भनेर अर्कोले रोक्ने तर आफू पनि लगानी नगर्ने प्रवृत्ति छ । जलस्रोतको सन्दर्भमा कुरा यही हो । हामीले १० वर्षअघि सम्झौता गरेको माथिल्लो कर्णाली एउटा उदाहरण हो ।
भूराजनीतिको सन्दर्भमा छिमेकी देशले अस्थिरता चाहेको हो कि हाम्रो राजनीतिक अकर्मण्यता हो ?
राजनीतिक रूपमा जुन किसिमको आर्थिक कूटनीति अपनाउनुपर्थ्यो, त्यो हामीले अपनाउन सकेनौं । कहिलेकाहीं लचकदार भइदिन्छौं, कहिले यता कहिले उता ढल्किन्छौं । स्वाभाविक रूपमा नेपाल भूराजनीतिको संवदेनशील क्षेत्रमा पर्छ । नेपालप्रति दुईवटा मात्र नभई तीनवटै शक्तिको उत्तिकै चासो छ । हामीले हाम्रो पोजिसनलाई कसरी स्थिर राख्छौं, कसरी सन्तुलित परराष्ट्र नीति तय गर्छौं, त्यसका आधारमा आर्थिक कूटनीति परिचालन गर्नेतर्फ अघि बढ्छौं । हामीले एमसीसी परियोजना अघि बढाउन बबन्डर नै गर्यौं । किन अमेरिकाबाट लिनुपर्यो भन्दै हामीमध्ये केहीले बीआरआईको वकालत गरेका थियौं । एमसीसी पास भएपछि बीआरआई रोकियो । जो बीआरआईको पक्षमा वकालत गर्थे, आज उनीहरू पछि परेका छन् । नेपालले बीआरआई अघि नबढाउनुमा अन्य मुलुकको अवरोध हो कि भन्ने चासो लगानी सम्मेलनमा भाग लिन आएका चिनियाँ टोलीहरूले गर्न थालेका छन् । बीआरआई अघि बढाउन मुलुकको प्राथमिकता, व्यावसायिक स्वार्थ, दूरगामी रूपमा नेपालले धान्न सक्ने व्यावसायिक क्षेत्र हो कि होइन भन्ने हेर्न जरुरी छ । कसैले अवरोध गरेको खण्डमा तिम्रो चासोको विषय होइन, तिमीविरुद्ध हुने लगानी नेपालले भित्र्याउँदैन भन्न सक्नुपर्छ । दक्षिण क्षेत्रमा उत्तरी मुलुकले पूर्वाधार बनाउन खोज्दा रोक्ने, उत्तरमा दक्षिणका देशले केही गर्न खोज्यो भने उत्तरकाले रोक्ने प्रवृत्ति छ । उद्योग, व्यवसाय, लगानीलाई तिम्रो प्रतिकूल हुने गरी प्रयोग नगर्ने, सुरक्षामा आँच नपुर्याउने भन्दै नेपालले पनि आफ्नो शक्तिको प्रयोग गरी दुवै छिमेकीलाई विश्वस्त दिलाउन सक्नुपर्छ ।
अर्कोतर्फ लगानी आउन नसक्नुको पछाडि तपाईंले नेपालको निजी क्षेत्रलाई समेत दोष लगाउनुभयो । तर खासमा सरकारले वातावरण बनाइदिने र विश्वास लिन नसकेको हैन र ?
निजी क्षेत्रले कति तयारीका साथ आयोजनाको समझदारी गरेको थियो, त्यो म अध्ययन गर्दै छु । हाम्रै निजी क्षेत्र संयुक्त लगानीमा ल्याउने भनेर लजिस्टिक सर्भिसेस, वेयर हाउजिङ, ट्रान्सपोर्ट सर्भिसेस, म्यानुफ्याक्चरिङका यावत् कुरा लिएर आउनुभएको हो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरेन भन्ने कुरा आउँछ । विश्वास गर्दा लगानीको समझदारी गर्नुभयो । त्यसपछि अलिकति वातावरण बिग्रियो । करका कारण, व्यावसायिक वा वित्तीय कारण केही सरकारको निगरानीमा पर्नुभयो होला, उहाँहरू हच्किनुभयो । राजनीतिक संरक्षण पाइन्छ अनि लगानीको वातावरणमा काम गर्छु भनेर व्यवसायीले सोच्न हुँदैन । राजनीतिक संरक्षण होइन, कानुनी संरक्षण खोज्ने हो । लगानीकर्ताको मनोवृत्ति राजनीतिक संरक्षण पाइँदैन होला, पाए पनि खास घरानाले पाउने होला, त्यसैले किन लगानी गर्ने भन्ने छ । समस्या यही हो । राजनीतिक तहमा नचाहिने गरी व्यावसायिक संरक्षण दिएको दृष्टान्त भएकाले व्यवसायीलाई यस्तो लाग्नु स्वाभाविक पनि हो ।
ऐन बनायौं तर नियम बन्न समय लाग्यो । कम्पनी कानुन संशोधन गर्छौं भनेर मैले नै बोलेको थिएँ । अहिलेसम्म भएको छैन । व्यवसायमा पेटेन्ट, डिजाइन, अरू बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण नगरिदिने हो भने कसरी लगानीकर्ता आउँछन् ? विदेशी विनिमय ऐनमा केही व्यवधान थिए । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐनलाई खारेज गरेर विदेशी विनिमय ऐन र त्यसैमा हेजिङको पनि व्यवस्था गरेर ल्याउने भनिएको थियो । म हुँदा मन्त्रिपरिषद्मा लगेका विधेयक त्यत्तिकै बसिरहेका छन् । कहिलेकाहीं वित्तीय क्षेत्रमा लगानीको राम्रो वातावरण बनाउन वैकल्पिक फाइनान्सिङ मेकानिजममा लग्नका लागि धितोपत्र ऐनमा पनि संशोधन जरुरी छ । जति पनि वैकल्पिक फाइनान्सिङ, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्ड, हेज फन्ड छन्, यी सबैका लागि नियम र नियमावलीले मात्र पुग्दैन । ऐनले व्यवस्थित गर्नुपर्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीका परियोजना अघि बढाउन केही काम गर्नुपर्छ । ठूला पूर्वाधार आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउनुपर्छ । यसको विधेयक मैले नै संसद्मा दर्ता गराएको हो, त्यो बेला टेबुल हुनै दिइएन । सार्वजनिक निजी साझेदारीका धेरै आयोजनाको खरिदसम्बन्धी व्यवधान सार्वजनिक खरिद ऐनले रोक्ने गरेको छ । उक्त ऐनमा खासगरी भायबिलिटी ग्याप फन्डिङको कुरा छ, जस्तैः बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना । यसमा सरकारले पैसा नहाली सम्भव छैन, सरकार एक्लैले पनि गर्न सक्दैन । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सवालमा पनि यही हो । यस्ता आयोजना कार्यान्वयनमा कानुनी व्यवस्था गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनमा पनि संशोधन जरुरी छ ।
मतलब यो पर्याप्त भएन ?
यो पर्याप्त छैन । अब सरकारले ल्याउन नसकेका कानुन तीन महिनाभित्र ल्याउँछौं भनेर प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ताले लगानीको सुरक्षा खोज्ने धेरै कुरा छन् । लगानीको सुरक्षा खोज्नेमा विवाद समाधानको उपाय के हो ? यो मुख्य कुरा हुन्छ । यसमा हाम्रा न्यायालय निष्पक्ष छन्, तर कति छिटो निर्णय गर्छन् वा कति व्यावसायिक ढंगले निर्णय गर्छन्, यो महत्त्वपूर्ण छ । अहिले नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्ने संक्रमणकालमा छ । एक वर्षभित्र कति कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लगिसक्नुपर्नेछ । भएका कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ । त्यसो हो भने सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा राम्रो गरेर नेपाल वित्तीय कारोबारमा जवाफदेही, पारदर्शी ढंगले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारको मापदण्डअनुसार चल्छ भन्ने सुनिश्चित गराउनुपर्नेछ । हाम्रोमा कतिपय लेखा प्रणाली अर्थात् अडिटर्सको नियमन गर्ने प्रणाली पनि हुनुपर्छ । विवाद समाधानका लागि उचित र छिटो छरितो व्यवस्थापन प्रणाली हुनुपर्छ । एकै ठाउँबाट सेवा दिने कुरामा कुनै पनि कर्मचारीले खटाएको भरमा गर्दैन । राष्ट्र बैंक या उद्योग मन्त्रालयको मान्छेलाई लगानी बोर्डमा पठाएर यो निर्णय गर भन्दा उसले गर्न सक्दैन । आफूभन्दा माथिका कर्मचारीको हस्ताक्षर लिन्छ र विचार बुझेर काम गर्छ । यसरी काम गर्न खटिएको कर्मचारीले पूर्ण रूपमा अधिकार प्रयोग गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्र साँच्चैको कर्मचारीतन्त्र छ । सहजीकरण गरौंभन्दा आफू कसरी सुरक्षित रहने वा जोखिम जति मैले लिने, नाफा जति उसले कमाउने भन्ने मनोवृत्ति छ ।
हामीले ६ अर्बभन्दा तलका आयोजना धेरै खोज्ने हो । ठूलाठूला आयोजना सीमित हुन्छन् । ठूला आयोजना उद्योग मन्त्रालयमा र दुई सय मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना ऊर्जा मन्त्रालयमा जान्छन् । अब सरकारले १ सय मेगावाटभन्दा बढीका आयोजना लगानी बोर्डबाट सहजीकरण हुन्छन् भन्नुपर्छ । एकद्वार सेवा ऊर्जा मन्त्रालयमा छैन । मन्त्रालय आफैं, ऊर्जा विभाग, ऊर्जा नियमन आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, वन, कम्पनीमा जाँदा उद्योगमा जानुपर्यो । सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने जलस्रोतमा हो । यसको ठूला आयोजनामा लगानी गर्न जटिल छ । त्यहाँका समस्याबारे प्रवर्द्धकलाई सोध्ने हो भने कति ठाउँमा पत्रम् पुष्पम् गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ । त्यति गरिसकेपछि आयोजनास्थलमा विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, बाटो, वृक्षरोपण गर्नुपर्ने माग हुन्छ । मानौं उहाँहरू स्थानीय विकासका एजेन्ट हुनुहुन्छ, जलविद्युत् उत्पादकहरू होइन । यसो गर्दागर्दै विद्युत्को लागत बढ्छ । सबै उत्पादक प्रवर्द्धक अलिअलि बेइमान हुनुपर्ने अवस्था छ, मैले घूस खुवाएँ भनेर त्यहाँ रकम राख्न पाइएन । राजनीतिक दललाई चन्दा दिएको पनि लेख्न मिलेन, आयोजनामा खर्च भएको भनेर हाल्नुपर्छ । हामीले यसमा पनि सुधार गर्नुपर्छ ।
तपाईंले नै सन् २०१९ मा सार्वभौम मूल्यांकन (कन्ट्री रेटिङ) गर्ने विषय उठाउनुभएको थियो । यस वर्ष पनि सम्मेलनअघि कन्ट्री रेटिङ गर्ने भन्ने थियो । तर, अहिले अलपत्र छ, यसमा हुनुपर्ने वा गर्नुपर्ने के हो ?
लगानीसँग कन्ट्री रेटिङ जोडिएकै हुन्छ । विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताले इक्विटी ल्याउने सन्दर्भमा ‘कन्ट्री रेटिङ’ ठूलो विषय होइन । मुलुकको आर्थिक ऐन, कानुन, नाफाका सम्भावना, जोखिमलगायत विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर पूरक पुँजीका रूपमा ऋण लिन र परिचालन गर्ने सन्दर्भमा कन्ट्री रेटिङ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको कन्ट्री रेटिङ नभइसकेको हुनाले अधिकतम जोखिम प्रिमियम ५/६ प्रतिशत थपेर ऋण दिने गरिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यावसायिक ब्याजदर ५/६ प्रतिशत हुन्छ । त्यसमा जोखिम प्रिमियम ५/६ प्रतिशत थपेर ऋण दिइन्छ । नेपालमै १० देखि १२ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाइन्छ । नेपालमा छोटो अवधिका लागि पाइन्छ तर कहिलेसम्म पाइन्छ भन्ने थाहा हुँदैन । आज १० प्रतिशतमा लिएको ऋणको भोलि १५ प्रतिशत ब्याजदर पुर्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि तयार देखिन्छन् । त्यसो हुनाले बाहिरबाट पैसा ल्याउन खोज्दा जोखिम प्रिमियम उच्च हुन्छ । कन्ट्री रेटिङ भएको खण्डमा जति कन्ट्री रिस्क हुन्छ, त्यति नै जोखिम प्रिमियम थपेर ऋण दिइन्छ । राम्रो कन्ट्री रेटिङ भयो भने रिस्क प्रिमियम घट्छ । सन् २०१९ मा हामीले कन्ट्री रेटिङ सुरु गरायौं । प्रारम्भिक परिणाम बी माइनसको लेभलमा आउने अवस्थामा पुगेका थियौं । तर कोभिडका कारण पछिल्लो चरण रोक्नुपर्यो । अहिले सरकारले तीन महिनामा कन्ट्री रेटिङ गर्छौं भनिरहेको छ, त्यो प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । कन्ट्री रेटिङका लागि व्यवसायीसँग छलफल गर्ने हो । अहिले पनि व्यावसायिक परिसूचकहरू २/३ वटाबाहेक अनुकूल छैन । त्यसैले तत्काल कन्ट्री रेटिङ गर्नु जोखिमपूर्ण छ । तीन महिनाभित्र कन्ट्री रेटिङ गर्दा परिणाम इन्भेस्टमेन्ट ग्रेडमा आएन भने उल्टै ब्याकफायर हुन्छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कन्ट्री रेटिङ गर्न हतार नगर्दा ठीक हुन्छ ।
एकातिर राजनीतिक संरक्षण खोज्नु, अर्कातिर ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) का परियोजना पनि नआउनु निजी क्षेत्रको कमजोरी कि सरकारले वातावरण बनाउन नसकेको हो ?
नेपालको तीन चौथाइ अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रकै हो । निजी क्षेत्रकै प्रतिनिधित्वमा आएका व्यक्तिले सरकार सञ्चालन गर्नुहुन्छ । राजनीतिज्ञले निजी क्षेत्रका समस्या सुन्नुपर्छ र समाधान पनि गर्नुपर्छ । तर कसैलाई लाभ र कसैलाई हानि हुने किसिमका नीति नियम बनाउनु हुँदैन । तर, सरकार फेरिनासाथ मेरो पालो आयो भन्ने सोच देखिन्छ । हाम्रो कानुन, कर प्रणाली अग्रगामी नै छन् । सुधारका कार्यक्रम पछाडि फर्केका छैनन् । निजी क्षेत्रका मानिस किन असुरक्षित महसुस गर्छन् भन्दा सरकारले वक्रदृष्टिले हेर्छ भन्ने उत्तर पाइन्छ । दोष सरकारमा बस्ने व्यक्ति, निजी क्षेत्र वा राजनीतिक वृत्तमा रहने व्यक्तिमा पनि हुन सक्छ । नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण छैन भन्ने भाष्य बनाउन मिल्दैन । केही अपवाद होलान् । राजनीतिक सम्बन्ध नभई व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्ने व्यक्ति पनि छन् । राजनीतिलाई बहाना बनाई नेपालमा लगानी गर्न पाएनौं, विदेशमा लगानी गर्छौं, लगानीका लागि अन्य देशमा ठाउँ छ भन्ने गलत धारणा निजी क्षेत्रमा देखिएको छ ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनी आजियटा (एनसेल) नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भन्दै आक्षेप लगाएर बाहिरियो । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको सन्दर्भमा त्यसको केही बहस, विमर्श तथा समीक्षा गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?
नेपालमा विदेशी लगानीका सयौं आयोजना छन्, त्यसमध्ये एउटा लगानी विवादमा पर्यो । लगानीको वातावरण छैन भन्ने आजियटाले १० करोडको चुक्ता पुँजी ल्याउँछु भनेर ८ करोड चुक्ता पुँजी ल्याई डेढ खर्बभन्दा बढी प्रतिफल लगिसक्यो । २० वर्षमा १५ गुणाभन्दा बढी प्रतिफल लैजाने आजियटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, विधि पालना नगर्ने र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको आयकर ऐन पालना नगर्ने भन्दै मुद्दा मामिलामा गयो । हारिसकेपछि नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भन्दै बाहिरियो । अपारदर्शी र कानुन उल्लंघन गरी विश्वको कुनै देशमा काम गर्न पाइँदैन । आगामी दिनमा आउने कम्पनीलाई पनि कानुन उत्तिकै हुन्छ, मान्नुपर्छ भन्ने देखाएको छ । कुनै खास कम्पनीका लागि छुट्टै कानुन हुँदैन । त्यसैले लगानीसम्बन्धी विवाद निरूपणको संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ । राजस्वसम्बन्धी विवाद धेरै आइरहेका हुन्छन् । राजस्व न्यायाधिकरणलाई बलियो बनाउने कुरा छ । विवादसम्बन्धी छिनोफानोका लागि अध्ययन अनुसन्धान गरी सरकारलाई निचोड दिन भनेर मैले राजस्व बोर्ड गठन गरेको थिएँ । तर एक जना मन्त्री आएर खारेज गरिदिनुभयो । यसलाई पुनःस्थापित गर्नुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ताले नेपाल लगानीका लागि हरियो चौर हो भनेर बुझ्नुपर्छ, तर हरियो चौर छ भन्दैमा हरियो सर्प भएर घुस्न पाइँदैन ।
बैंक तथा वित्तीय अवस्थामा एफपीओ कर, इन्टरनेटको सन्दर्भमा नवीकरणको पैसासमेत पठाउन पाएका छैनन् । कतिपय अवस्थामा भ्तूप्रभावी कर लगाएको देखिन्छ । जुन समयमा गर्नुपर्थ्यो, त्यतिबेला नगरेको देखिन्छ । यसले लगानीलाई असर गर्ला नि ?
नीतिमा जे घोषणा गरिन्छ, त्यसलाई कानुनमा रूपान्तरण गर्न ढिलो भएको छ । कानुनको परिपालना गराउने कर्मचारीले कानुन मात्रै हेर्छ, नीति हेरेर निर्णय गर्दैन । हामीले मर्जरको नीति, एफपीओ, प्रिमियममा सेयर बिक्रीका लाभकरको विषयमा नीतिगत निर्णय गर्यौं । दूरसञ्चारको क्षेत्रमा पनि केही नीतिगत निर्णय गर्यौं । यद्यपि आयकर ऐनमा दुविधा हुन सक्ने विषयलाई हटाउनुपर्थ्यो । त्यसबेला ध्यान नपुगेको हो । नीतिमा एउटा व्यवस्था र आयकर ऐनमा अर्को व्यवस्था भएको अवस्थामा परिवर्तन गरिएन भने कर लागू हुने स्थिति बन्न सक्छ । कानुन भूतप्रभावी हुँदैन । आयकर ऐन भूतप्रभावी पनि भएको होइन । नीतिमा घोषणा गरेको विषयलाई कानुनमा रूपान्तरण गरिहालौं । ऐनमा संशोधन भएको छ भने नियम संशोधन गरेर मिलाइहालौं । सूचना प्रविधिसम्बन्धी यावत् मुद्दाहरू छन् । कतिपय कारोबारमा अझै पनि नकारात्मक क्षेत्र छ । बाहिरबाट हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान सूचना प्रविधिको छ भन्ने सुनिन्छ तर भित्र देखिँदैन । इन्टरनेट सेवा प्रदायक, केबल टेलिभिजन, अन्य वेबसाइटको विषयमा नियामक निकाय नै भद्रगोल हुन्छ । सेटिङबाट मान्छे जान्छ भने कसलाई दोष दिनुहुन्छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकदेखि आईटी सेवा प्रदायकका लागि उच्च तहको आयोग बनाएर नै हेर्नुपर्छ । सहकारी, लघुवित्तको समस्या आए जस्तै भोलि यसको पनि समस्या आउन सक्छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योगमा धेरै जोखिमयुक्त क्षेत्र छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सेटलाइट सेवा लिँदा धेरै विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ । साँच्चै त्यति पैसा खर्च गर्नुपरेको हो कि होइन भनेर हेर्न जरुरी छ । म सञ्चारमन्त्री हुँदा नेपाल टेलिभिजन पनि हेर्थें । अन्तर्राष्ट्रिय टेलिभिजन सेवा चलाउनुपर्छ भन्थें । स्याटेलाइट सर्भिसमा के हुने हो भनेर आफैं डराएको थिएँ । त्यसैले रोकेको थिएँ । आईटी सेवामा गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार त्यसमा आउने/जाने र ठूलो पुँजी तिर्नुपर्ने विषय हेर्नु आवश्यक छ ।
विदेशी लगानीका लागि नेपाल कसरी ग्रिनल्यान्ड हो ? उनीहरूले कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने ?
विदेशी लगानीकर्तालाई सल्लाह सुझाव दिइरहँदा जोखिम कति छ, कति प्रतिफल आउँछ, त्यो लगानीकर्ता आफैंले हेर्नुपर्छ । हाम्रो प्राथमिकता कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १/२ प्रतिशतमा भएको निर्यातलाई १० प्रतिशत पुर्याउने किसिमको विदेशी लगानी हो । न्यूनतम १० वर्षमा १० खर्बको निर्यात हुने बनाउनुपर्यो । अझ ५ वर्षमै १० खर्ब निर्यात गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ । त्यस किसिमका उद्योग व्यवसाय हामी चाहन्छौं । छिटो प्रतिफल दिने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र निर्यात हुने क्षेत्रमा हामीले जोड दिनुपर्छ, प्रस्टसँग लगानीकर्तालाई भन्नुपर्छ । उत्पादन, पर्यटन, आईटी, व्यावसायिक कृषि र जलविद्युत्मा हामीले विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्छ । अंग्रेजीमा साक्षर जनसंख्या बढ्दै छ । युवा भएकाले जोखिमपूर्ण काम गर्न उत्सुक छन् । आउटसोर्स गर्न सबैका लागि नेपाल उपयुक्त थलो हो । आईटी उद्योगमा पारदर्शी ढंगले कर छुट दिँदै जाने तर दर्ता भई विदेशी मुद्रा वैधानिक बाटोबाट पनि आउने गरी चलाउनुपर्छ ।
कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्ने भनेको उत्पादनलाई प्रशोधन गरी भ्यालु चेनमा लैजाने हो । कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्नुपर्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन र विदेशी लगानी प्रवर्द्धन ऐनमा कृषि फार्म र प्रशोधनमा जाने विषयमा त्यसबेला अवरोध गरिएकाले मैले फर्काएँ । नेपालको आन्तरिक स्रोतबाट ठूलो मात्रामा डेरी उत्पादन, हर्बल उत्पादन, औषधि उत्पादनमा जाने हो भने निर्यात बढ्छ । आजको दिनमा एनसेल जस्ता दुईवटा कम्पनी आएर पैसा फिर्ता गर्नुपर्यो भने हाम्रो रुवाबासी हुन्छ । कुनै वर्षमा विदेशी लगानीको आप्रवाहभन्दा भुक्तानी बढी हुन थालेको छ । विदेशी लगानीका पैसा/रुपैयाँमा आम्दानी हुन्छ । भुक्तानी गर्नुपर्ने पैसा विदेशी मुद्रामा दिनुपर्छ । छिमेकीसँग ऋण लिनुपर्छ । त्यस्तो अवस्था नआओस् भनेर हामीले गर्ने लगानी निर्यात प्रवर्द्धनमा हुनुपर्छ ।
भारतले १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने सम्झौता भयो । तर त्यसभित्रको नियम के हुन्छ ? प्रतियुनिट विद्युत् उत्पादन लागत ८ देखि १० रुपैयाँ पर्छ । तर ५ रुपैयाँभन्दा बढीमा बिजुली किन्दैनौं भन्यो भने यसको समाधान कसरी हुन्छ ? जलाशययुक्त परियोजना गर्दा निजी क्षेत्रले नाफा पाउँदैन । त्यस अवस्थामा भायबिलिटी ग्याप फन्डिङमा सरकारले के गर्ला ? तत्काल प्रतिफल दिने हाइड्रोपावर पनि हो । टेक अर पे (लेऊ वा तिर) को अवस्थामा नभई टेक एन्ड पे (लेऊ र तिर) मा जाने हो भने बाई ब्याक (खरिद फिर्ता) व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै हाइड्रोपावर लगानी सुरक्षित र लाभ हुने क्षेत्र हुनेछ ।
विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गराउन सरकारले यो सम्मेलनमा के गर्न सक्छ ?
समयानुसार नीति छिटो बनाउनुपर्छ । लगानीका लागि आएको प्रस्ताव यति दिनभित्र स्वीकृृत गर्छौं भनेर विश्वस्त दिलाउनुपर्छ । आवश्वासन नभई विश्वास दिलाउनु आजको आवश्यकता हो । सरकार फेरिरहन्छ तर हाम्रो नीति फेरिँदैन भन्नुपर्छ । कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई रोक्नु भएन । कम्पनीका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा सरकारले व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्छ । पूर्वाधार नभएकाले लगानी हुँदैन भन्ने बहस चलिरहन्छ, तर पूर्वाधार आफैंमा लगानीको क्षेत्र रहेको सरकारले भन्नु आवश्यक छ ।
![कान्तिपुर दैनिक [Kantipur Daily]](http://epaper-beta-jscdn.ekantipur.com/images/logo/kantipur.png){kind=logo}
