![कान्तिपुर दैनिक [Kantipur Daily]](http://epaper-beta-jscdn.ekantipur.com/images/logo/kantipur.png){kind=logo}
कठोर गभर्नरको लचिलो मौद्रिक नीति
(काठमाडौं)
कठोर नीतिका कारण समग्र अर्थतन्त्रमा शिथिलता ल्याएको आरोप खेप्दै आएका राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यसपटक भने लचिलो र विस्तारकारी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सटही, बैंकले राष्ट्र बैंकबाट लिने ऋणको ब्याजदर, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, घरजग्गा, सेयर कारोबार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन मुनाफा वृद्धिसम्बन्धी व्यवस्थामा खुकुलो नीति लिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले केही क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा वर्गीकरणको अवधि लम्ब्याइदिएको छ ।
निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय तथा स्वतन्त्र विज्ञहरूको प्रतिक्रियाका आधारमा गभर्नर अधिकारीले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीतिमार्फत सबैलाई रिझाउने प्रयास गरेका छन् ।
विगतका मौद्रिक नीतिमा एक बुँदामा सम्बोधन हुने निर्माण व्यवसाय क्षेत्रलाई विशेष सम्बोधन गरेका छन् । लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यममा प्रवाह हुने कर्जाको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्योगलाई पनि सस्तो कर्जा दिने घोषणा गरेका छन् ।
आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित सुधार नभइरहेको र राष्ट्र बैंकले नै भन्दै आएको निजी क्षेत्र अधिक ऋणभारमा रहेको पृष्ठभूमिलाई बिर्संदै साढे १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसमेत लिइएको छ ।
निर्माण क्षेत्रलाई दिइएको सुविधा, असल कर्जामा गर्नुपर्ने नोक्सानीको व्यवस्थाको सीमा कम, पुँजी कोषमा गणना हुने गरी नयाँ व्यवस्था, संस्थागत सेयर कर्जाको सीमा खारेज, कालोसूचीमा लचक नीति, वैदेशिक रोजगारीमा जाने बिनाधितो कर्जासम्बन्धी व्यवस्था र क्षेत्रगत रूपमा जाने कर्जामा प्रोत्साहन गर्ने नीतिले यो वर्ष कर्जा विस्तार उल्लेख्य हुने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । राष्ट्र बैंकले नै दाबी गरेअनुसारको साढे १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्नै यो वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप ६ खर्ब ५४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । गत वर्ष साढे ११ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएकामा ७ प्रतिशत हाराहारी मात्र अर्थात् गत वर्ष ३ खर्ब ४४ अर्ब ७२ करोड मात्र कर्जा प्रवाह भएको थियो ।
मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएका नयाँ व्यवस्थाले कर्जा विस्तार बढ्ने भएकाले अर्थतन्त्र चलायमान हुने दाबी राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गरेका छन् । ‘बैंकहरूमा रहेको पुँजी कोषको दबाबको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न तरिका र उपकरण सञ्चालन गरेका छौं । त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परेको पुँजी कोष दबाबमा केही सहजता आउनेछ,’ उनले भने, ‘बैंक वित्तीय संस्थामा तरलता पर्याप्त भए पनि उनीहरूको पुँजी कोष व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कर्जा विस्तार गर्न सकेका थिएनन् । त्यसलाई सहज बनाउनुको अर्थ बजारमा कर्जा बढोस् भन्ने हो । त्यसकारण साढे १२ प्रतिशतको कर्जा प्रवाहको लक्ष्य राखेका हौं ।’
कर्जा विस्तारका लागि ऋणको माग बढ्नुपर्छ । ऋण विस्तार हुन बजार माग र लगानी बढ्नुपर्छ । निजी क्षेत्र निरुत्साहित रहेको बेला उनीहरूको आत्मविश्वास नबढाएसम्म कर्जा विस्तार नबढ्ने भएकाले उल्लिखित लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी भएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तारको लक्ष्य निकै महत्त्वाकांक्षी भयो,’ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनलराज भट्टराईले भने, ‘अहिलेको पुँजी पर्याप्तताका आधार र बढ्दो खराब कर्जा अनुपात हेर्दा १२.५ प्रतिशत थप कर्जा विस्तारका लागि करिब ६२ अर्ब थप पुँजी चाहिन्छ । त्यो पुँजी बढाउन अहिले बैंकहरूलाई निकै कठिन हुनेछ ।’ संसद्मा विचाराधीन बाफियाको विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रमा थप पुँजी विस्तार गर्न लगानीकर्ता इच्छुक नदेखिएको उनले बताए । ‘पुँजी नबढाई कर्जा विस्तार सम्भव नहुने र पुरानो कर्जा व्यवस्थापनमै कठिन भइरहेको बेला थप पुँजी बढाउन बैंकहरूले नसक्ने भएकाले लक्ष्यअनुसार कर्जा विस्तार सम्भव देखिँदैन ।’
विगतमा समग्र मौद्रिक नीतिमा निर्माण व्यवसायीको नाम मुस्किलले मात्र सम्बोधन हुने गरेकोमा यसपटक भने उल्लेख्य स्थान पाएको देखिन्छ । निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवा–ब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गरिएको छ भने अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि चेक अनादर भएका आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने भनिएको छ । निर्माण व्यवसायका लागि लिइने कर्जामा क्रेडिट रेटिङको सीमासम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था, कालोसूचीमा राहतलगायत छन् । यसले बैंकलाई पनि खराब कर्जा व्यवस्थापनमा सहज हुने अपेक्षा छ ।
सरकारबाट भुक्तानी नपाएर समस्यामा रहेको निर्माण क्षेत्रलाई सहज हुने गरी केही व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको कारणले समेत कर्जा विस्तारमा सहयोग पुग्ने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । ‘निर्माणसँग जोडिएको क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र समस्यामा परेपछि त्यसको बहुआयामिक असर देखिएको छ । निर्माण व्यवसायीले रकम नपाएको, रकम नपाउँदा चेक बाउन्स भएको, चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा परेको, कालोसूचीमा परेपछि बैंक खाता बन्द भएको र बैंक खाता बन्द भएपछि उनीहरूले केही काम गर्न नसकेको अवस्था थियो,’ उनले भने ।
मौद्रिक नीतिमार्फत संस्थागत लगानीकर्ताका लागि सेयर कर्जाको २० करोडको सीमा खारेज गरेको छ । व्यक्तिगत तर्फको सेयर धितो कर्जामा १५ करोडको सीमा भने कायमै छ । संस्थागत सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउनुका पछाडि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा बढोस् भन्ने उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ । ‘संस्थागततर्फ सेयर धितो कर्जामा २० करोडको सीमा हटाउने भनेको पुँजी बजारलाई असर गर्न खोजेको होइन । हामीले बैंकबाट जाने कर्जालाई मात्र हेर्न खोजेका हौं,’ अधिकारीले भने ।
घरजग्गा, हायर–पर्चेजलगायत क्षेत्रका लागि नयाँ कार्यक्रम छैनन् । कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको २ करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको छ । यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोषमा राहत हुने भएकाले उनीहरूको कर्जा प्रवाह क्षमता बढ्ने र लागतमा पनि कमी आउने हुन्छ । यसो हुँदा ती क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्ने दाबी राष्ट्र बैंकको छ ।
गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने क्रममा मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाले सहजीकरण गर्ने दाबी गरिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि शुक्रबार नै समर्थन गरेका छन् । अर्थतन्त्रको समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरूको शपथपछि सम्बोधन गर्दै उनले मौद्रिक नीतिमा समर्थन मिल्नु सकारात्मक भएको बताएका हुन् । ‘नयाँ पदाधिकारीहरूलाई मौद्रिक नीतिले समर्थन र स्वागत पाउनु निकै राम्रो कुरा हो,’ उनले भने, ‘हामीले अब गतिका साथ काम गरेर सबै नेपालीको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्नेछ ।’
मौद्रिक नीतिले नेपालको अर्थतन्त्रमा विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न सहयोग गर्ने अर्थमन्त्री पौडलेको दाबी छ । ‘मौद्रिक नीति राम्रो छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तार गर्न र उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहयोग पुर्याउनेछ ।’ मौद्रिक नीतिले यसपटक प्रायःजसो क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंक दरलाई ७ प्रतिशतबाट घटाएर ६.५ र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत बनाइएको छ । यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिँदा तिर्नुपर्ने ब्याज हो । यो घट्दा बैंकहरूको लागत कम पर्ने हुनाले ऋणको ब्याजदर कम हुन्छ । अहिले बजारमा अधिक तरलता रहेकाले ब्याजदरमा खासै असर नपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
पर्याप्त तरलता रहे पनि खराब कर्जा बढेकाले पुँजी कोषमा चाप परेको देखिन्छ । यसको अर्थ खराब कर्जाबापतको व्यवस्थामा रकम छुट्टयाउनुपर्दा उनीहरूको कर्जा विस्तार क्षमतामा कमी आएको थियो । नीतिमा बैंकहरूको पुँजी कोषका उपकरणहरू तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख छ । यी व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन मुनाफामा करिब ५ अर्ब वृद्धि हुने बैंकरहरू बताउँछन् । कर्जा खरिदबिक्रीका लागि गरिने जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।
अधिक तरलता, खराब कर्जा व्यवस्थापन र पुँजी कोष दबाबमा गरी तीन कारणले अहिले बैंकले कर्जा विस्तार गर्न नसकेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले ती समस्या सम्बोधन गर्न खोजेकाले बैंकहरूलाई कर्जा विस्तारमा सहज हुने बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बताए । ‘अहिले बढी प्रभावित भएको निर्माण क्षेत्र हो । उक्त क्षेत्रलाई राम्रो सम्बोधन गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘निर्माण क्षेत्रमा देखिएको समस्याको असर अर्थतन्त्रमा सबैतिर पर्ने भएकाले त्यो समाधान हुँदा धेरै कुरा लयमा आउँछन् ।’
‘निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा ६ महिनापछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ६ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । यो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था र निष्क्रिय कर्जा रकम घट्न गई मुनाफामा वृद्धि हुने जानकारहरू बताउँछन् । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित ‘भेरियन्स एनलाइसिस’ गरी कर्जा समायोजन गर्नॅपर्ने व्यवस्थालाई ०८२ साउन १ गतेबाट मात्र लागू हुने गरी समयावधि गरिएको छ । यो नीतिले चालु पुँजी कर्जा समायोजनका लागी थप एक वर्ष समयावधि दिएको हो । यसले व्यवसायीलाई राहत हुने जनाइएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारलाई सहज बनाउने गरी सकारात्मक मौद्रिक नीति आएको बताए । ‘१२.५ प्रतिशतको निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीहरूको समस्यालाई सम्बोधन भएको छ, बैंकको असल कर्जा गणना गर्ने प्रक्रिया ६ महिनासम्म बनाउनु बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने ऋणहरूका लागि सहजीकरण गर्नॅ राम्रो पक्ष हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिने ऋणहरूका लागि सहजीकरण गरेको देखियो ।’ मौद्रिक नीतिले बैंकहरूको कर्जा विस्तार गराउने र माग बढाउन सहयोग पुग्ने उनले बताए ।
‘निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको चालु पुँजी कर्जा मार्ग निर्देशन परिमार्जन गर्ने भनिएको छ । मौद्रिक नीतिले सकारात्मक देखिएको छ । सेयर बजारमा संस्थागत कर्जाको सीमा खारेज गरेको छ । त्यसले पनि मौद्रिक नीति सकारात्मक छ । निर्माण क्षेत्रको समस्याले समग्र अर्थतन्त्रमा असर बनाएको थियो । त्यसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ,’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीति सहज आएको छ । त्यसले केही हदसम्म निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउन सहयोग पुर्याउँछ ।’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गरे पनि उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा अपेक्षाअनुसार सम्बोधन नभएको बताए । ‘समग्रमा राम्रो देखिएको छ तर उत्पादनमूलक उद्योगहरूको समस्या समाधानका लागि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीरणलगायत सुविधा आउनुपर्थ्यो, त्यो देखिएन,’ उनले भने ।
लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका लागि तोकिएको १ करोडको सीमालाई पुनरावलोकन गरिने भएको छ । मौद्रिक नीतिले परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस वर्षको बजेटमा उल्लेख भएअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा रेमिट्यान्स पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि नीतिमा छ । ‘ड्राफ्ट/टीटीका माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधाको विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ३५ हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ५० हजार कायम गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘डीएपी/डीएएका माध्यमबाट आयात गर्न सकिने विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ६० हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर एक लाख कायम गरिनेछ ।’
