You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

बीचमै हराए ६ लाख विद्यार्थी

- सुदीप कैनी

(काठमाडौं)
१० वर्षअघि कक्षा १ मा भर्ना भएका बालबालिकामध्ये ४४ प्रतिशत मात्रै यसपालिको एसईईमा सहभागी भएका छन् । शैक्षिक सत्र २०७१ मा कक्षा १ मा ११ लाख ३६ हजार विद्यार्थी भर्ना भएकामा उनीहरू यसपालि गत चैतमा सञ्चालित एसईईसम्म आइपुग्दा घटेर ५ लाख हाराहारीमा मात्र देखिए ।
कक्षा १ देखि १० सम्म आइपुग्दा ६ लाख ३५ हजार विद्यार्थीले बीचैमा कक्षा छाडेको पाइएको छ । यो तथ्यले सरकारको विद्यार्थी भर्ना अभियानको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।
वर्षौंदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन हुँदै आएको छ । आइतबार सुरु शैक्षिक सत्रमा भर्ना हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले सार्वजनिक
आह्वान गरेका छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि विद्यार्थी भर्नाको अपिल
गर्दै प्राथमिकता दिएका छन् । तर भर्ना
भएका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउने
नीति तथा कार्यक्रम सरकारले सञ्चालन गर्न सकेको छैन ।
संविधानले अनिवार्य किटान गरेको कक्षा ८ सम्मको पढाइ पूरा नगरी बीचैमा विद्यालय छाड्ने विद्यार्थी कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ५० प्रतिशत छन् । ५ लाख ६९ हजार विद्यार्थी मात्रै कक्षा ९ मा पुगेको सरकारी तथ्यांकमा देखिन्छ । जबकि २०८५ सम्म कक्षा ८ पूरा नगरेका नागरिक अयोग्य हुने गरी सरकारले २०७५ मा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन जारी गरिसकेको छ । ऐनको दफा १९ मा २०८५ वैशाखभित्र कक्षा ८ सम्मको शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति सरकारी, गैरसरकारी, सहकारी संघसंस्थामा सदस्य बन्न, निर्वाचित, मनोनयन र नियुक्ति हुनसमेत योग्य नहुने उल्लेख छ । अघिल्ला वर्षमा ‘बालबालिकालाई विद्यालय पढाऔं, टिकाऔं र सिकाऔं’ नारा दिएर भर्ना अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । तर शतप्रतिशत विद्यार्थी अझै पनि कक्षा १ मा भर्ना हुन नसकेको र भर्ना भएकामध्ये पनि आधा विद्यार्थी आधारभूत तहसमेत पूरा नगरी विद्यालय छाड्ने गरेको देखिएको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव दाहालले २ लाख १३ हजार विद्यार्थी अझै पनि विद्यालयबाहिर रहेको र यसपालि उनीहरूलाई भर्ना गराउने कार्यक्रम रहेको जनाए । गत वर्षहरूमा विद्यालय भर्ना हुन नसकेका बालबालिकालाई भर्ना गराउन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, प्रदेशदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, समाज र शिक्षासेवीले अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । त्यसो गर्दा पनि शतप्रतिशत विद्यार्थी सरकारी विद्यालयमा पनि भर्ना हुन सकेका छैनन् । अझै ४ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ ।
प्रारम्भिक बालविकास कक्षामा अध्ययन गरिरहेका ५ लाख ४२ हजार र त्यसभन्दा बाहिर रहेका २ लाख १३ हजार गरी साढे ७ लाखभन्दा बढी बालबालिकालाई यसपालि विद्यालय भित्र्याउने लक्ष्य रहेको प्रवक्ता दाहालले बताए । भर्ना भएकामध्ये पनि ठूलो संख्यामा विद्यार्थी बीचैमा कक्षा छाडेर हिँड्ने गरेकाले तिनलाई टिकाइराख्नु चुनौतीपूर्ण रहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘ठूलो संख्यामा विद्यार्थी बीचैमा हराएको देखिन्छ । उनीहरू कहाँ गए भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने विषय बनेको छ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष विद्यार्थी टिकाउने विषयमा अध्ययन गर्ने कुरा भएको छ । यस विषयमा अनुसन्धान हुन्छ ।’ पारिवारिकसहित सामाजिक, आर्थिक र बसाइँसराइलगायतका कारणले विद्यार्थीले विद्यालय तहमा नै कक्षा छाड्ने गरेको हुन सक्ने उनले औंल्याए ।
‘घरको जस्तो वातावरण स्कुलमा नपाएपछि नटिकेको हुन सक्छ । अपांगता भएका बालबालिकाको दर पनि कक्षा छाड्नेमा
धेरै देखिएको छ । कारण पत्ता लगाएर
टिकाउने कार्यक्रम लागू हुन्छ । राज्यले
सहयोग गर्नुपर्ने देखिए त्यस्ता कार्यक्रम लागू हुन्छ,’ उनले भने । केन्द्रका अनुसार सबैभन्दा बढी कक्षा छाड्ने दर मधेश प्रदेशमा रहेको पाइएको छ ।
सरकारले विद्यार्थी, अभिभावकलाई विद्यालयमा आकर्षित गर्न निःशुल्क
पाठ्यपुस्तक, कक्षा ५ सम्म दिवा खाजा, गरिब, विपन्न लक्षित वर्ग छात्रवृत्ति, छात्राहरूलाई सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कक्षा ८ सम्म अनिवार्य र १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा संविधानबाटै व्यवस्था गरिएको छ । तब पनि सबै बालबालिका विद्यालय भर्ना हुन सकेका छैनन् भने भर्ना भएकाले पनि कक्षामा निरन्तरता दिएका छैनन् ।

बीचैमा कक्षा छाड्नेमा छात्रभन्दा छात्राको संख्या बढी रहेको देखिन्छ । २०७१ मा कक्षा १ मा भर्ना भएका ५ लाख ७१ हजार छात्रामध्ये २ लाख ४८ हजार मात्रै एसईईमा सहभागी भएका थिए । ३ लाख २३ हजार छात्राले बीचैमा विद्यालय छाडेका हुन् । उनीहरूसँगै ३ लाख ११ हजार छात्रले पनि एसईई नै नदिई कक्षा छाडेका थिए ।
यो वर्ष ‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागी ः गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ भन्ने नारा दिएर विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरिएको छ । अभियानको अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना सुनिश्चितता गर्न आह्वान गरेका छन् । दाहालले विद्यार्थीले बीचैमा विद्यालय छाड्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने औंल्याएका छन् । त्यसका लागि उनले समुदाय तहबाट नै ठोस पहल गर्दै शैक्षिक पूर्वाधारण, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमा जोड दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । विद्यालय शिक्षालाई सुधार गर्न संघ, प्रदेश र केन्द्र सरकारले आफ्नो सामर्थ्यअनुसार सामूहिक प्रयास गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ ।
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले समेत भर्ना भएका विद्यार्थीलाई टिकाउने परियोजना सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । अभियान सफल बनाउन शिक्षा मन्त्रालयले सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल थालेको छ । स्थानीय तहसँग गरिएको छलफलमा उनले तीनै तहको सरकार र समुदायको समेत सक्रिय सहभागिताले मात्रै नयाँ भर्ना र सामुदायिक शिक्षा सुधारको अभियान सफल हुने बताइन् । ‘तथ्यांकमा आधारित शिक्षा प्रणाली बनाउनुपर्नेछ । विद्यार्थी भर्नासँगै विद्यालयमा विद्यार्थी टिक्ने आधार पनि बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् । शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले विद्यार्थी भर्ना अभियानको अगुवाइ स्थानीय सरकारले नै गर्ने भएकाले मन्त्रालयले सबै किसिमको सहयोग गर्ने धारणा व्यक्त गरे । गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले जनप्रतिनिधिका सन्तान सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने र त्यसका लागि गाउँपालिका महासंघले नेतृत्व लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले बालविकास कक्षामा पाठ्यसामग्री र शिक्षकहरूको समस्या समाधान बताए । सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि करिब ५६ हजार शिक्षक दरबन्दी अभाव रहेको औंल्याइएको छ । अब्बल ठहरिएका सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थी चापका कारण शिक्षक व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माणलगायत कामका लागि विद्यार्थी, अभिभावकसँग शुल्क लिनुपरेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

मुख्य पृष्ठ

बचतकर्ता सडकमा, गैरकानुनी ऋण लिने लामिछाने सत्तामा

- दीपेन्द्र बडुवाल,मनोज पौडेल

(भैरहवा/कपिलवस्तु)
बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीका बचतकर्ताहरूले सहकारीको बचत अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न र उनका व्यापारिक साझेदार तथा सहकारी ठगीका मुख्य नाइके गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् । सुप्रिम सहकारीमा भएको ठगीमा अनुसन्धान गरेको प्रहरीले राई र लामिछानेसहितले ‘प्रक्रिया पूरा नगरी’ करिब १४ करोड गोर्खा मिडियामा सारेको किटान गरे पनि प्रतिवादीको सूचीबाट लामिछानेको नाम हटाएपछि बचतकर्ताहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।
इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले गत शुक्रबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लामिछानेले सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा २ करोड र उनी प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला गोर्खा मिडिया नेटवर्कले १४ करोड लगेको उल्लेख छ ।

‘संस्थाका बचत सदस्य रवि लामिछानेका नाममा कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी ऋण लगानी गरिएको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा पनि यही व्यहोरा उल्लेख छ । तर, लामिछानेलाई अभियुक्त बनाइएको छैन ।
रूपन्देहीका प्रमुख सहर बुटवल र भैरहवाबाट भेला भएका पीडितहरूले आफूले दुःखजिलो गरेर बचत गरेको रकम करोड–करोडका चेक काटेर बिनाधितो निकालेर हिनामिना गरिएको भन्दै यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्न र रकम फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । गृहमन्त्रीको पदमा लामिछाने भएकाले उनलाई उन्मुक्ति दिइएको उनीहरूको आरोप छ । सुप्रिम सहकारीमा राखिएको आफ्नो बचत हिनामिना भएको भन्दै १८ सय बचतकर्ताले प्रहरीलाई उजुरी दिएका थिए । तर, मुद्दा कमजोर बनाइएको भन्दै उनीहरू चिन्तित छन् ।
‘सहकारी ठगहरूलाई राजनीतिक संरक्षण बन्द गर’, ‘जीबी राई कहाँ छ ? रवि दाइलाई थाहा छ’, ‘सहकारी ठगी बन्द गर, दोषीलाई कारबाही गर’, ‘सहकारी अनुगमन टोलीलाई कारबाही गर’, ‘पीडित जनता के भन्छ ? जीबी राई ल्याऊ भन्छ’, ‘गृहमन्त्री जिम्मेवार बन, जीबी राईलाई पक्राउ गर’ भन्ने प्लेकार्डसहित भेला भएका पीडितहरूले बचत फिर्ता नपाएसम्म आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरेका छन् ।
प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लामिछानेको नाम, रकम, मिति, कैफियत र तथ्यसहित उल्लेख भए पनि मुद्दाको प्रतिवादीको सूचीबाट उनको नाम हटाइएकाले राज्यमाथि नै शंका उत्पन्न भएको बचतकर्ता मुकुन्दप्रसाद पौडेलले बताए । ‘न्यायको
आस गरेकै निकाय (प्रहरी) बाट निरीहता प्रदर्शन हुँदा हामी चिन्तित भएका छौं । अब कसबाट आस गर्ने ? पीडित अझ पीडित बन्ने भए । सहकारीपीडितले न्याय नपाउने भए । त्यसैले सडक प्रदर्शनमा आउन बाध्य भएका हौं ।’ उनीहरूले मंगलबारबाट बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि ट्राफिकचोकसम्म प्रदर्शन गरेका हुन् ।
प्रदर्शनमा सहभागी बुटवलका कृष्णप्रसाद खरेलले जीबी र रविकै मिलेमतोमा सर्वसाधारणको बचत हिनामिना गरिएको बताए । यसअघि लामिछाने बुटवल आएका बेला पीडितहरूले भेटेर आफ्नो भनाइ राखेका थिए । ‘दोषीलाई कारबाही गरेर बचत रकम फिर्ता गर्ने वाचा गरेका गृहमन्त्री लामिछाने पदमा पुगेपछि आफ्नो बचाउमा मात्र लाग्नुको कारण के हो ? हामी कारबाही र छानबिन माग गर्दै आन्दोलित छौं,’ खरेलले भने, ‘कसले हिनामिना गर्‍यो भनेर छानबिनको माग गर्दा रविजी चुप हुनुहुन्छ ।’
सहकारीमा खरेलको करिब ३ करोड रुपैयाँ डुबेको छ । सुरुमा आकर्षक ब्याजदर, मिठासपूर्ण काउन्सिलिङ र सुनको सिक्का दिएर प्रलोभनमा पारी बचत गर्न आकर्षित गरिएको उनले बताए । बुटवलमा पूजा सामग्री बिक्री गर्ने उनले भारतमा
३५ वर्ष श्रम गरेका थिए । ‘भारतमा पसिना बगाएर जोगाएको केही पैसा र दुई वटा
घर बिक्री गरेर आएको रकम पनि सुप्रिममा जम्मा गरेको थिएँ, अहिले बर्बाद भइयो,’ उनले भने ।
बुटवलका पीडित देवीलाल भट्टराईले घर बनाउन तिलोत्तमाको मणिग्राममा रहेको घडेरी बिक्री गरेर साढे ६२ लाख रुपैयाँ सुप्रिम सहकारीमा जम्मा गरेका थिए । त्यही रकमबाट नयाँ घर बनाउने र छोरीको विवाह गर्ने उनको योजना थियो । ‘जायजेथा बेचेर सहकारीमा पैसा जम्मा गर्ने हामी पीडित भयौं, ठूल्ठूला कुरा गर्नेले पैसा झ्वाम पारे । सरकारले चाहेमा तत्काल दोषीलाई पक्राउ गरेर पीडितलाई न्याय दिन सक्छ । तर, यो बेला कसको आस गर्ने ? किनकि जीबी राई मात्र होइन, रवि लामिछानेलगायतको नाममा पैसा गएको छ,’ उनले भने ।
संघर्ष समितिका संयोजक विजयकुमार नेपालले पीडितहरूले सडक प्रदर्शनबाट माग पूरा नभए काठमाडौं पुगेर संघीय सदन घेराउ गर्ने चेतावनी दिए । ‘सुप्रिम सहकारीमा १० हजार बचतकर्ताको १ अर्ब ३१ करोड बचत हिनामिना भएको छ, हामीले जाहेरी दिएको थियो । १ हजार ८ सय २८ जनाले जाहेरी दिएपछि इलाका प्रहरी बुटवलले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । तर, अपूरो मुद्दा दर्ता गरिएको छ, यसले हाम्रो माग सम्बोधन गर्दर्नै,’ उनले भने ।
यता आफ्नै शुभचिन्तक सर्वसाधारण सडकमा आउन बाध्य भएका बेला गृहमन्त्री लामिछाने भने आफ्नो बचाउमा मात्र लागेका छन् । प्रहरी प्रतिवेदन र अदालतमा पेस भएको मिसिलका आधारमा कान्तिपुरलगायत सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारलाई चुनौती दिँदै उनले जीबी राईको बदमासीको जिम्मेवारी लिन आफू बाध्य नहुने बताएका छन् । ‘रवि लामिछानेका नाममा फेक धितो ऋण खाता क्रेडिट गरी ऋण प्रवाह भएको देखाइएको हो, ऋण लिएको होइन । मेरो व्यक्तिगत खातामा सहकारीको पैसा आएको, लिएको, गएको केही होइन, छैन,’ लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘अनुसन्धानले देखाएअनुसार उक्त ऋण खाता खोल्दा नागरिकता, ऋण माग गरेको फाराम, केवाईसी फर्म, तीनपुस्ते विवरणलगायतका कुनै विवरण छैन । ल्याप्चे, हस्ताक्षरसमेत छैन । अर्थात् मैले ऋण लिएको छैन । मेरो नाम लेखिएको मात्रै छ ।’
आफूले सहकारीबाट पैसा लिएको प्रमाण ल्याउन उनले सञ्चारमाध्यमहरूलाई चुनौती दिएका छन् । यता, बुटवलको सुप्रिम सहकारीका बचतकर्ताको पैसा ल्याएको, त्यही रकम नै आफ्नो लगानी हो भन्ने विवरण कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा हस्ताक्षरसहित बुझाएर लामिछानेले गोर्खा मिडिया प्रालिको १५ प्रतिशत सेयर किनेको प्रमाण कान्तिपुरसँग सुरक्षित छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा लामिछाने स्वयंले पेस गरेको दस्ताबेजअनुसार उनले पेस गरेको लगानीको स्रोत सर्वसाधारणले पसिनाको कमाइबाट सहकारीमा जम्मा गरेको बचत हो ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाइएको विवरणअनुसार लामिछाने आफैंले ‘गोर्खा मिडिया प्रालिको सेयर बिक्रीमा छ भन्ने जानकारीमा आएको १ लाख ८० हजार थान सेयर लगानी गर्ने इच्छा भएकाले खरिद गर्न’ निवेदन दिएका थिए । २०७७ चैत १८ मा रवि लामिछानेमार्फत दुई करोड गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा जम्मा भएको थियो ।
तर, यो रकम उनले अन्य कुनै स्रोतबाट जम्मा गरेका थिएनन्, बुटवलको सुप्रिम सहकारीकी कर्मचारी रोशनी गुरुङले जम्मा गरिदिएको पैसा नै देखाएका थिए । लामिछाने त्यही पैसाका आधारमा गोर्खा मिडियाको सञ्चालक र प्रबन्ध निर्देशक भए । उनी अहिले गृहमन्त्री भएका बेला गुरुङलाई भने प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
निवेदनअनुसार पैसा पनि जम्मा भएकाले २०७७ चैत २५ मा सेयर दिने गरी बसेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘१ लाख ८० हजार थान सेयर खरिद गर्न अनुमति पाऊँ भनी रवि लामिछानेले निवेदन दिएकाले मागबमोजिम बिक्रीमा रहेको १ लाख ८० लाख थान सेयर खरिद गर्न अनुमति दिने निर्णय भयो ।’ सेयर खरिदका लागि लामिछानेले पैसा भुक्तान गरेको समेत माइन्युटमा लेखिएको छ । बुटवलको सहकारीबाट आएको रकम आफ्नो हो भनेर लामिछाने स्वयंले हस्ताक्षर गरी कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा विवरण बुझाएका छन् । त्यसैका आधारमा उनले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा १५ प्रतिशत सेयर किनेका हुन् ।
यता, सहकारीको बचत हिनामिना गर्ने जीबी राईसहितको समूहमाथि कारबाही हुनेमा शंका नभएजस्तै ऋण लिने लामिछानेसहितका व्यक्तिमाथि कारबाही हुनेमा पनि कानुन स्पष्ट छ । सहकारी ऐन २०७५ को दफा १२२ ले ऋणीले पनि बेइमानी गरेमा जरिवाना र जेल सजायको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । ‘झूटा विवरण दिई ऋण लिएमा, धितो कमसल ठहरिएमा वा कर्जा हिनामिना गरेमा बिगो भराइ, बिगो बराबरको जरिवाना र ६ वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था छ ।

मुख्य पृष्ठ

गृहस्थी कवि, प्रेमिल गजलकार

- दीपक परियार

(पोखरा)
एकै व्यक्तिले आफूलाई कति विधामा अब्बल ठहर्‍याउन सक्छ ? एक, दुई वा तीन ? प्रकट पंगेनी ‘शिव’ अपवाद थिए । तीसको दशकमा अभिनेता र कवि, ५० को दशकदेखि गीतकार र गजलकार । जति उमेर ढल्किँदै गयो, उति प्रेमिल गजल । आफूभन्दा अनुज पुस्तासँग संगत गर्न रुचाउने उनको स्वभावले युवापनको झल्को दिए पनि मंगलबार स्वास्थ्यले साथ दिएन । सधैं मुस्कुराइरहेको अनुहारको प्रतिविम्ब छोडेर उनी सधैंका लागि अस्ताए ।
पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचारका क्रममा ६७ वर्षको उमेरमा उनको निधन भयो । जन्डिस र निमोनियाले गाँजेपछि सोमबार अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । मंगलबार भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्दागर्दै उनले संसार त्यागे । गहकिला कविता, मन, मुटु छुने गीत र प्रेमरसले भरिपूर्ण गजलहरू छोडेर हरेक उमेर समूहका पाठकको स्मृति रहिरहे ।
२०३३ सालमा तत्कालीन रूपा गाउँ पञ्चायतको देउराली उकालीबाट पृथ्वीनारायण क्याम्पस झरेका उनको भेट ०३५ सालतिर साहित्यकार सरुभक्तसँग भयो । त्यसअघि ०३३ मा स्थानीय ‘हिमदूत’ पत्रिकामा विडम्बना नामको कथा छपाएर साहित्याकाशमा प्रवेश गरिसकेका थिए । क्याम्पसकै एक कार्यक्रममा उनले गरेको प्रहसन सरुभक्तलाई मन पर्‍यो । त्यतिबेला युवा
नाटक परिवार (युनाप) बाट एकांकी नाटक गरिरहेका सरुभक्तलाई पूर्णांकी नाटक गर्न कलाकार आवश्यक थियो । उनले प्रकट पंगेनीलाई भेटे ।
उनको वास्तविक नाम शिवराज पंगेनी थियो । विदेशी शिक्षिकाले ‘प्रकट’ झुन्ड×्याइदिएकी थिइन् । सरुभक्तले ‘एउटा घरको कथा होइन’ नाटकमा पंगेनीलाई पहिलो मौका दिए ।

२०३८ मा सरुभक्तकै निर्देशनमा उनले ‘गोलार्द्धको कालो आकाश’ नाटकमा अभिनय गरे । नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानले २०३९ मा आयोजना गरेको नाटक महोत्सवमा पंगेनी उक्त नाटकबाट सर्वोत्कृष्ट अभिनेताका रूपमा पुरस्कृत भए । उनले ४० को दशकसम्म सरुभक्त, विश्व शाक्यलगायतका नाटकमा अभिनय गरे । ‘उनी परिमार्जित र स्वाभाविक अभिनेता थिए,’ सरुभक्तले सम्झिए ।
उनी जति उत्कृष्ट अभिनय गर्थे, उत्तिकै अब्बल कविता कोर्थे । ग्रामीण परिवेशका शब्दलाई टपक्क टिपेर कवितामा उन्थे । गाउँका कथा, व्यथा, दुःख, गरिबीलाई कवितामा प्रस्फुटन गर्थे । प्रचलित लोक र झर्रा शब्दको संयोजनबाट लेखिएका कविता रुचाइएका थिए । सरुभक्तले उनलाई ‘गृहस्थी कवि’ भनेर उपनाम नै दिए । छोराछोरीबाट घरमा एक्लै छाडिएका बूढा आमाबुबाको दैनिकीलाई उनले ‘अक्सर बाटुलेचौरमा आमाहरू’ कवितामा बुनेका छन् ।
बुहारी छैन,
विचरा आमाहरूलार्ई कोठा बढार्नु र
पोचो लगाउनुको सास्ती छ
छोरी छैन,
विचरा बाबाहरूलाई कोठा मिलाउनुको हत्ते छ
यत्रो धौले घर,
खै कहिले को आएर बस्ने हो यो घरमा ?
दोस्रो पुस्तामा १४ लाइनका गीतबाट उनले अर्को छाप छोडे । आँसु र वियोगका गीत लेखे । यो मन कतै अल्झेको छ (२०५६) र जुनको चिठी जुनालाई (२०६०) उनका वियोगान्त गीतका संग्रह हुन् । पहिलो संग्रहमा संगृहीत गीत थियो–
‘किन रोयौ भन तिमी मनको बलेसीमा
किन राख्यौ चोखो मुटु तिखो चुलेसीमा’
संगीत संयोजक सुनील बर्देवाले सन् १९८८ मा पंगेनीको ‘यो मन कतै अल्झेको छ’ गीत संग्रह गायक सञ्जीव सिंहलाई थमाइदिए । सिंहले उक्त गीत रोजेर रेकर्ड गरे । हाल अमेरिकामा रहेका सिंहले उक्त गीत नै आफ्नो गायन जीवनको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ भएको बताए । क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र, लुम्लेका कर्मचारी रहेका उनले ५० कै दशकमा ‘अक्षर यात्रा’ को परिकल्पना गरे । भावना परिवार, नवनित साहित्य सागर र गजल सन्ध्याले हरेक महिनाको तेस्रो शनिबार तत्स्थानमा गएर साहित्य सिर्जना गर्ने र वाचन गर्ने प्रकृतिको ‘अक्षर यात्रा’ लाई अघि बढाए । आजपर्यन्त उक्त कार्यक्रम निरन्तर छ ।
पछिल्लो समय उनलाई प्रणयपरक गजलले स्थापित बनायो । ‘तप्प तप्प जलविन्दु...’, ‘तिम्रो हातले भरी गिलास...’, ‘हातमा समाई उनलाई खोला तार्नुको मज्जा बेग्लै थियो...’, ‘उठ्यो रिमै फेवातालमा छाल साँझपख...’, ‘किन अहिले हतारिन्छ×्यौ बसौला नि भरे राति...’ लगायत उनका चर्चित शृंगारिक गजल छन् ।
दुई दशकअघि काठमाडौंको गुरुकुलमा गजल वाचन कार्यक्रम ‘प्रणयमा प्रकट दाइ’ भव्य रूपमा सम्पन्न भएको थियो । उक्त कार्यक्रमपछि उनी युवा पुस्तामाझ झनै लोकप्रिय बने । उनले नेपाल र विदेशका विभिन्न सहरमा ‘प्रणयमा प्रकट दाइ’ का १५ भन्दा बढी शृंखलामा गजल वाचन गरिसकेका छन् । टिकट काटेरै उनको गजल सुन्न युवा पुस्ता लालायित हुन्थे ।
उनले ०६४ मा गजल संग्रह ‘प्रणयवेदका ऋचाहरू’ प्रकाशनमा ल्याए । उनको गजलले अश्लीलताको आरोप पनि खेप्नुपर्‍यो । तर, उनी आफ्नो गजलमा संयोग होइन, स्पर्श रहेको तर्क गर्थे । भन्थे, ‘सौन्दर्यको वर्णन गर्दा अश्लील बन्न जान्छ भन्नु यौन कुण्ठित दृष्टिकोण हो ।’ युवाले गर्ने प्रक्रियालाई मात्रै प्रेम भनिने परिभाषा नफेरिएकामा उनी चिन्तित थिए । उनी प्रेम शाश्वत भएकाले हर कुनै उमेरमा हुन सक्ने बताउँथे । यौन र साहित्य दुवै जीवन भएकाले यौनबिनाको साहित्य नुनबिनाको तरकारीजस्तै हुने विचार राख्थे ।
नेत्र स्मृति पुरस्कार, प्रतिविम्ब नाट्य सम्मान, वीरेन्द्र ऐश्वर्य सेवा पदक, रेडियो नेपालबाट पनि उत्कृष्ट गीतकारबाट पुरस्कृत र पोखरेली युवा सांस्कृतिक परिवारका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका उनी भन्ने गर्थे, ‘साहित्यले नाम दियो, दाम दिएन । जहाँ पुग्नुपर्ने थियो, त्यहाँ पुगिएन ।’ थोरै लेखनीले नाम दिएकामा भने उनी आफूलाई भाग्यमानी ठान्थे ।
उनै साहित्यकारको जीवनको अन्तिम अवस्थामा उपचार गर्न सहयोग रकम संकलन गर्नुपर्‍यो । उनको उपचारमा आर्थिक अभावसमेत देखिएपछि आफन्त र घरपरिवारको आग्रहमा सांस्कृतिक परिवारले मंगलबारदेखि नै आर्थिक संकलन अभियान सुरु गरेको थियो । उनको उपचारमा पोखरा महानगरपालिकाले १ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । विभिन्न व्यक्ति र संघसंस्थाले सहयोग गर्न सुरु गरिसकेका थिए । संकलित रकम उनको परिवारलाई नै हस्तान्तरण गरिने संस्थाका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बताए ।
प्रकट पंगेनी अभिनय र गजलमा उत्तिकै पोख्त भए पनि सरुभक्तलाई कवि र गीतकारका रूपमा बढी सशक्त लाग्छ । ‘उनको असामयिक निधन पोखराका लागि ठूलो क्षति हो,’ उनी भन्छन्, ‘साथीसंगी र सबै उमेर समूहकासँग उत्तिकै घुलमिल हुने भएकाले व्यक्तिगत रूपमा पनि क्षति महसुस भएको छ ।’ उनका समकालीन कवि तीर्थ श्रेष्ठ प्रकट पंगेनीलाई सशक्त लेखकसँगै प्रभावकारी वाचकका रूपमा सम्झन्छन् । ‘कविता, मुक्तक, गीत, गजल वाचनका दृष्टिकोणले मन्त्रमुग्ध बनाउने किसिमको थियो,’ उनले भने, ‘उनी जिन्दगीमा सबैभन्दा सिर्जना र सिर्जनात्मक गतिविधिमा केन्द्रित रहे ।’
पछिल्लो समय उनी रूपा गाउँपालिकास्थित घरमा पर्यटक राख्न मिल्ने गरी ‘यशस्वी कटेज’ बनाएर बसेका थिए । कटेजले पूर्णता पाउँदै थियो । उपन्यासको पनि तयारीमा उनी थिए ।
नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा उनले फेसबुकमा लेखेका थिए–
मनमा राग पराग भए पो नयाँ वर्ष मनाउनु
भाइरलको प्रकोपले ग्रसित छु कस्तो खुसी जनाउनु
अर्को वर्ष बाँचिएछ भने तीन दिनअघि माया साटौंला
त्यतिबेला यशस्वी कटेजलाई कटेजजस्तै बनाउनु ।

 

Page 2
म्यागेजिन

इजरायल–इरान शत्रु बनेका पुराना मित्र

- जगदीश्वर पाण्डे

(काठमाडौं)
इजरायल र हमासबीच चलिरहेको युद्धको कारण संकटग्रस्त पश्चिम एसिया क्षेत्रमा इरान जोडिएको छ । इरानले शनिबार इजरायलमाथि तीन सयभन्दा बढी ड्रोन र क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेसँगै त्यस क्षेत्रको सुरक्षा चुनौती थप बढेको छ । पश्चिम एसिया भइरहेका हरेक गतिविधिको असर भने त्यस क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन । इरानले सिधा आक्रमण गरेसँगै इजरायल र नजिकैका जोर्डन, लेबनान, सिरिया र इजिप्टमा रहेका नेपालीहरूको चासो पनि बढ्न थालिसकेको छ । त्यसलाई लिएर नेपाल सरकारले इजरायलमा रहेको नेपाली दूतावास र अन्य मुलुक हेर्ने देशलाई सक्रिय बन्न भनिसकेको छ ।
सिरियामा रहेको आफ्नो महावाणिज्य दूतावासमा इजरायलले आक्रमण गरेको आरोप लगाउँदै इरानले इजरायलमाथि आक्रमण गरेको हो । आफ्नो सार्वभौमसत्तामाथि आक्रमण गरेपछि आत्मनिर्णयको अधिकार गर्ने अधिकारअनुसार इजरायललाई आक्रमण गरेको इरानको दाबी छ । आक्रमणको घटनाबारे इजरायलले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । सिरियाको दमास्कसमा रहेको महावाणिज्य दूतावासमा चैत १ मा भएको आक्रमणमा १६ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख छ । जसमा जर्नेलसहित ७ जना इस्लामिक रेभोलुसनरी गार्ड कर्प्सको मृत्यु भएको थियो । गार्ड कर्प्सले इरानको पश्चिम एसियाको बाह्य सुरक्षा मामिला हेर्दै आइरहेको छ ।
इरानको आक्रमणपछि तेल अभिभमा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको नेतृत्वमा बसेको बैंठकले ‘उचित समयमा जवाफ दिने’ निर्णय गरेको छ । विश्वको भूराजनीतिक र अर्थतन्त्रसमेत पश्चिम एसियामा जोडिने भएको कारण अहिलेको संकटग्रत परिस्थिति कसरी अघि बढ्छ भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले भने अहिले विश्वलाई युद्ध नचाहिएको उल्लेख गर्दै संवादबाट समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरिसकेका छन् ।
गत असोज २० मा हमास विद्रोहीले इजरायलमा आक्रमण गरेपछि पश्चिम एसिया अशान्त बनेको थियो । सोही आक्रमणमा परेर दस जना नेपाली युवाको ज्यान गएको थियो । एक युवा विपिन जोशी अझै हमासकै कब्जामा छन् । त्यसपछि इजरायलले हमास विद्रोहीमाथि गाजा क्षेत्रमा कारबाही गर्दा ३३ हजार ८ सयभन्दा बढी सर्वसाधारणको ज्यान गइसकेको छ । कैयौं घाइते भएका छन् । इजरायली डिफेन्स फोर्स (आईडीएफ) ले अन्य सहयात्री मुलुकसँग मिलेर ९९ प्रतिशत इरानी क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोनलाई निस्तेज पारेको जनाएको छ । १७० ड्रोन र क्रुज क्षेप्यास्त्र निस्तेज पारेको इजरायलको दाबी छ । तर केही ११० बलिस्टिक क्षेप्यास्त्रका कारण १२ जना घाइते भएका आईडीएफले जनाएको छ ।
इरान र इजरायल यसभन्दा बढी प्रोक्सी युद्ध (आफू नदेखिएर अर्कोमार्फत गरिने आक्रमण) मा बढी सक्रिय थिए । तर यसपटक इरान सिधै इजरायलसँग आमने–सामने भएका हुन् ।
भूराजनीतिक जानकार तथा अवकाश प्राप्त उपरथी पूर्ण सिलवाल पश्चिम एसियामा भइरहेका गतिविधिले नेपालीलाई पनि सिधै असर पर्ने भएकाले गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने मान्छन् ।
‘तत्काल अमेरिकामा पनि निर्वाचन भएको र इजरायलले पनि उपयुक्त समय हेरेर आक्रमण गर्ने भनेको कारण युद्ध थामिने देखिन्छ । तर पछि इजरायलले इरानलाई आक्रमण गर्‍यो र युद्ध चर्कियो भने त्यस क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न हुन्छ,’ उनले टिप्पणी गरे, ‘यसले गर्दा पश्चिम एसियामा रहेको नेपालीलाई समेत असर पर्न सक्छ । लाल सागरमा यसअघि हुथीहरूले सामग्री र तेल बोकेका जहाजहरूलाई कब्जा गर्थे । अहिले इरानकै सेनाले गरेको सुनिएको छ । त्यो भएमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि समस्या पर्न आउँछ ।’
पश्चिम एसियामा इरान र इजरायलबीचको दुश्मनी ५० वर्षदेखिको हो । अमेरिकी खेमामा रहेको इजरायल र इरानबीच लगातारको प्रोक्सी युद्धका कारण पश्चिम एसिया सधैं अशान्त रहँदै आइरहेको छ । इरान र इजरायल छिमेकी होइनन् । तर उक्त क्षेत्रमा अमेरिकी साथले आफ्नो पकड बलियो बनाउन प्रयासरत इजरायलमाथि इरानले आफ्ना सहयोगीहरूको साथमा आक्रमण गर्दै आइरहेको छ ।
गाजा क्षेत्रको हमास विद्रोही, लेबनानको हिजबुल्लाह र यमनको हुथी विद्रोहीहरू इजरायलको मुख्य दुश्मन हुन् । ती सबै समूहसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको इरानले उनीहरूलाई आवश्यक साधन र स्रोत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । इजरायलमा अक्टोबर ७ (असोज २०) मा आक्रमण हुँदा हमास विद्रोहीले प्रयोग गरेका ड्रोन, हातहतियार, तालिम र अन्य सबै सहयोग इरानले उपलब्ध गराएको इजरायलको आरोप छ । त्यसयता लेबनानमा रहेको हतियारधारी राजनीतिक पार्टी हिजबुल्लाह र इजरायली फौजबीच लगातार द्वन्द्व भइरहेको छ । जसका कारण पश्चिम एसिया अशान्त छ ।
त्यसका साथै, इजरायललाई केन्द्र बनाएर यमनबाट हुथीले पनि आक्रमण गरिरहेकै छ । इरानको सहयोगमा ती आक्रमणहरू भइरहँदा इजरायललाई भने खासगरी अमेरिका र पश्चिमा देशहरूले सहयोग गर्दै आइरहेका छन् । रुस, टर्की, चीनलगायतका मुलुक इरानको साथमा छन् । इजरायलले इरानका रणनीतिक केन्द्रहरूमा आक्रमण गर्दै आइरहेको छ । इरानको युरेनियम केन्द्र र आणविक हतियार विकास गर्न लागेका उद्योगहरूलाई केन्द्रित गरेर इजरायलले आक्रमण गरिरहेको छ ।
इरानले इजरायलमाथि आक्रमण गरेसँगै अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायत पश्चिमा मुलुकहरूले इजरायलको पक्षमा वक्तव्य जारी गरेका छन् । पश्चिम एसियाको महत्त्वपूर्ण र रणनीतिक मुलुकको रूपमा रहेको साउदी अरबले भने युद्ध रोकेर वार्तामार्फत समाधान खोज्ने प्रयास गर्नुपर्ने बताएको छ । इरानको आक्रमणपछि नेपाल र भारतले वक्तव्य जारी गर्दै कूटनीति र संवादमार्फत समाधानको समाधान गर्न आह्वान गरिसकेका छन् ।
५० वर्षभन्दा अघिबाट दुश्मन रहँदै आएका इरान र इजरायल कुनै समयमा पश्चिम एसियामा सबैभन्दा नजिकका मित्र थिए । पश्चिम एसियामा इजरायलका छिमेकी र अन्य मुस्लिम मुलुकहरूले यहुदीहरूलाई राज्यकै मान्यता नदिँदा तेहरानले इजरायललाई राज्यको मान्यता दिएको थियो । इजरायललाई छुट्टै देशको मान्यता दिने टर्कीपछि इरान दोस्रो राष्ट्र हो ।
१९८९ मा इरानमा नयाँ व्यवस्था आउनुअघि इजरायलसँगको सम्बन्ध बलियो र सुमधुर थियो । त्यसअघि इरानमा पहल्भी शाह राजाहरूको शासन थियो । त्यस बेला अमेरिका र शाहहरूबीच पनि राम्रो सम्बन्ध थियो । इजरायलले इरानलाई प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्थ्यो भने इरानले इजरायलमा इन्धन पठाउँथ्यो ।
१९७८–७९ को आन्दोलनले राजसंस्थाको अन्त्य गरेसँगै आयतोल्लाह रुहोल्लाह खोमेनीको नेतृत्वमा इरान गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । राजाविरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गरेका धार्मिक गुरु खोमेनी सत्तामा आएपछि इजरायलसँगको सम्बन्ध चिसियो । पश्चिम एसियामा खोमेनीले मुस्लिम धर्मलाई केन्द्रमा राखेर सम्बन्ध अघि बढाए । जसले गर्दा इजरायलसँगको तनाव सुरु भयो । त्यसयता खोमेनी नेतृत्वको इरान र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध पनि राम्रो भएन । इजरायल र अमेरिका घनिष्ठ साथी भएकै कारण इरान र इजरायल दुश्मन बन्न पुगे । २०२० मा इराकको राजधानी बग्दादमा इरानका मेजर जर्नेल कासिम सुलेमानीलाई अमेरिकाले ड्रोन आक्रमण गरेर मारेपछि पश्चिम एसियामा लगातार रूपमा अमेरिकी खेमा र इरानी खेमाबीचको
द्वन्द्व जारी छ ।
पछिल्लो समय पश्चिम एसियाको भूराजनीतिक परिवेश परिवर्तन हुन थालेको छ । रुस र चीनको सहयोग पाएको इरान आफ्ना सहयात्रीलाई अघि बढाएर त्यस क्षेत्रमा थप बलियो बन्न चाहन्छ । दोस्रो ठूला अर्थतन्त्र चीनले पनि पश्चिम एसियाको भूराजनीतिमा आफ्नो चासो व्यक्त गरिसकेको छ । चीनकै मध्यस्थतामा इरान र साउदी अरबबीचको लामो शत्रुता अन्य भएको छ ।
अमेरिका र पश्चिमा मुलुकसँग नजिक रहेको साउदीको भूमिका परिवर्तन हुन थालेको छ । यता, इरानको निकट रहेको भारत भने इजरायलसँग नजिक हुन पुगेको छ । २०१४ मा नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि उनी इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहुसँग नजिकिएका छन् । तर २०२४
को सुरुआतमा उदाउँदा मुलुकहरू भारत,
ब्राजिल, रुस, चीन र दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित अन्तरदेशीय संस्था ब्रिक्समा इथियोपिया, इजिप्ट, इरान, साउदी अरब र यूएई सदस्य बनेका छन् । जसले पश्चिम एसियाको भूराजनीतिलाई नयाँ
तरंग दिएको छ ।
‘पछिल्लो समय त्यस क्षेत्रमा चीनको भूमिका बढेको छ । इरान अप्ठेरोमा पर्दा रुसले साथ दिँदै पनि आइरहेको छ,’ भूराजनीतिका जानकार चन्द्रदेव भट्ट भन्छन् । उनका अनुसार इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको समस्या समधान नभएसम्म पश्चिम एसियामा समस्या भइरहन्छ । इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच १९४७ मै दुई मुलुक निर्माण गर्ने प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेको थियो । तर हालसम्म उक्त प्रस्ताव अघि बढ्न सकेको छैन । बेला–बेलामा पहल भए पनि कहिले इजरायल त कहिले प्यालेस्टाइनका विभिन्न नेता र पक्षहरूको अवरोधका कारण दुई राज्य निर्माणको काम सफल हुन सकेन ।
राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले १९९३ मा अमेरिकी मध्यस्थतामा ओस्लो सम्झौता गराएर समस्याको समाधान गर्न खोजे पनि अघि बढ्न सकेन । जसले गर्दा अहिलेसम्म इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच उही समस्या छ । इजरायललाई मुलुक नै नमान्ने हमास विद्रोहीको आक्रमणको कारण पश्चिम एसियामा गत अक्टोबर ७ मा द्वन्द्व चर्केको हो र अहिले इरान पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन पुगेको छ ।
रुस–युक्रेन युद्ध, सुडानमा सत्ता प्राप्तिको आन्तरिक द्वन्द्व र अन्य समस्याबाट विश्व समुदाय गुज्रिरहेका बेला इजरायल–हमास युद्धसँगै इरानसमेत जोडिएपछि संसार तेस्रो विश्वयुद्धमा जाने त होइन भन्ने आकलन पनि कतिपयको छ । २०२४ चुनावी वर्षका भएका कारण पनि द्वन्द्व बढी देख्न सकिने बुझाइ भट्टको छ । ‘इरान र इजरायल दुवैमा त्यहाँका नेताहरूले आन्तरिक रूपमा आफूलाई बलियो छु भनेर प्रस्तुत गर्न खोजेकाले पनि द्वन्द्व चर्केको छ,’ उनले भने । अमेरिकी र पश्चिमा मुलुकहरूको साथ पाएको इजरायल र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर
पुटिन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको
समर्थन जुटाएको इरानबीचको टकराव तत्काल भने अन्त्य हुने देखिँदैन ।

 

Page 3
समाचार

सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीका दुवै दाबी अस्वीकृत, पुनः आह्वान

- अर्जुन शाह

(धनगढी)
सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने एकै दलबाट दुई जना भएको भन्दै पुनः दाबी आह्वान गरिएको छ । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले यसअघि दाबी गर्नेहरू एउटै दलका दुई जना भएको भन्दै बिहीबार साँझ पाँच बजेसम्मको समय तोकेर संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नै दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री चयनमा भएका पछिल्ला घटनाक्रमसँगै केही कानुनी उल्झन पनि उत्पन्न हुने देखिएका छन् । यसअघि प्रदेश प्रमुखले १० दिनको म्याद दिएर १६८ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूबाट बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई आइतबारभित्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए ।
त्यसअनुसार नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरीले बेग्लाबेग्लै दल तथा प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन जुटाएर दाबी पेस गरेका थिए । एउटै पार्टीका दुई जनाको दाबी पेस भएपछि प्रदेश प्रमुख मियाँले कानुनी परामर्श गर्ने भन्दै मंगलबारसम्म कुनै निर्णय गरेका थिएनन् । मंगलबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै दुई जनाको दाबी पेस हुन आएकाले निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको सन्दर्भमा वैशाख ६ गते बेलुका ५ बजेभित्र दाबी पेस गर्न’ भनिएको छ ।
एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिममा चालेको विद्रोही कदमले केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमै हलचल आएको थियो । त्यसपछि सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूबीच मंगलबार सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिन सहमत भएपछि नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मणकिशोर चौधरीका लागि गरेको समर्थनबाट पछि हटेको हो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग छलफल गरी समाधानको पहल गरेका हुन् । दाहालले मंगलबार बिहान अध्यक्ष नेपाललाई फोन गरी सुदूरपश्चिममा एसका उम्मेदवारलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि समाधान निकालिएको हो । सुदूरपश्चिम सरकार निर्माणबाट बिच्किएका नेपालले आफ्नो दलको बटमलाइन मुख्यमन्त्री भएकाले पूर्वसहमति कार्यान्वयन भए मात्र अन्यमा सहमत हुने बताएका थिए ।
दाहालले सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीका लागि प्रतिबद्धता जनाएलगत्तै खनाल दाहालसँग छलफल गर्न बालुवाटार पुगेका थिए । सुदूरपश्चिमको संकट समाधान गर्न उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई पनि बालुवाटार बोलाइयो । दाहाल, खनाल र श्रेष्ठबीच छलफल भएपछि सुदूरपश्चिमको सत्ता समीकरणमा देखिएको संकट तत्कालका लागि टरेको हो ।
आफ्नो दललाई मुख्यमन्त्री दिन सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरू सहमत भएपछि मंगलबार एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीले आइतबार लक्ष्मणकिशोरलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइएको पत्र मंगलबार प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरेका थिए । प्रदेशसभा सदस्य कैलाश चौधरीलाई दाबी पेस गर्न लगाएकी नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता मन्त्रीसमेत नपाउने र आफ्नोविरुद्ध रहेका रेशम चौधरी पक्ष हाबी हुने देखिएपछि एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्न तयार भएकी छन् ।
मुख्यमन्त्री पाउने भएपछि एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमै फर्किएकाले तत्कालका लागि गठबन्धन जोगिने देखिएको छ । पुनः दाबी पेस आह्वान भएको अवस्थामा कुनै ‘उथलपुथल’ नभएमा एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा एकीकृत समाजवादीले अहिलेकै अवस्थामा २७ सांसदको समर्थनसहित दाबी पेस गर्ने लगभग निश्चित छ । एकीकृत समाजवादी संसदीय दलले मंगलबार नै दलका नेता सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
यसअघि एकीकृत समाजवादी, कांग्रेस र राप्रपाको समर्थन जुटाएर नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशम चौधरी पक्षधर प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मणकिशोरले बहुमत सांसदको समर्थन रहेको दाबी पेस गरेका थिए । आफ्नो पक्षमा २८ सांसद पुगेको उनको दाबी छ । अर्कोतिर एमाले, माओवादी र स्वतन्त्र सांसदसहित
नागरिक उन्मुक्तिकै रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षधर सांसद कैलाश चौधरीले पनि दाबी पेस गरेका थिए । उनलाई एमाले, माओवादी र स्वतन्त्र सांसदसहित २३ जनाको समर्थन देखिएको थियो । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन कम्तीमा २७ जना प्रदेशसभा सदस्यको मत आवश्यक पर्छ ।
यसअघि समर्थन गरेर अहिले फिर्ता लिने निर्णय गरेकामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एकीकृत समाजवादीले आफ्नो धरातल छर्लङ्ग पारेको टिप्पणी गरे ।
रेशम चौधरी पक्षधर लक्ष्मणकिशोर समूह भने प्रदेश प्रमुखले गरेको प्रक्रियाप्रति आक्रोशित भएको छ । उनीहरू कानुनी उपचारका लागि अदालत जाने तयारी गरिसकेकाले अबका दाबीकर्ताले केही उल्झन भने खेप्नुपर्ने देखिएको छ । ‘प्रदेश प्रमुखबाट संविधान मिच्ने काम भएको छ,’ यसअघि दाबी पेस गरेका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले भने, ‘हामी अदालत जान्छौं ।’ यस्तै कांग्रेसले पनि स्पष्ट बहुमतसहित दाबी पेस हुँदा पनि प्रदेश प्रमुखले नियुक्ति नदिएर गैरसंवैधानिक काम गरेको जिकिर गरेको छ ।
‘चार दलका संसदीय दलका नेताहरूको हस्ताक्षरसहित स्पष्ट बहुमत लिएर लक्ष्मणकिशोर चौधरीले दाबी पेस गर्नुभएको हो । उहाँलाई नियुक्ति नदिनु पर्ने कुनै कारण नै थिएन,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘प्रदेश प्रमुखले अध्ययन गर्छु भन्दै समय माग्नु भाथ्यो । तर दुई दिन होल्ड गरेर पुनः आह्वान गर्नु हास्यास्पद हो ।’

समाचार

मधेशका मुख्यमन्त्रीलाई चौथो पटक विश्वासको मत

- अजित तिवारी

(जनकपुर)
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले चौथो पटक विश्वासको मत पाएका छन् । मंगलबार प्रदेशसभामा कांग्रेस, जनमत र लोसपाको बहिष्कारबीच मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत पाएका हुन् ।
सत्ता गठबन्धनका जसपा, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादीबाट गरी मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ६१ मत खसेको थियो । प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखबाहेक २४, जसपाका १९, माओवादीका ९ र नेकपा एसका ७ सांसद छन् । मुख्यमन्त्री यादवलाई १–१ सांसद भएका नागरिक उन्मुक्ति र संघीय समाजवादीले पनि मत दिएका छन् । १ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकारका लागि ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक थियो । प्रदेशसभामा कांग्रेसका २२, जनमतका १३, लोसपाका ९ र राप्रपाका १ सदस्य छन् ।
सत्तारूढ तथा विपक्षी दलहरूले भने प्रदेश सरकारले कामै गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । मुख्यमन्त्री यादवले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा प्रदेशसभाको बैठकमा सत्ता साझेदार दलका सांसदहरूले प्रदेश सरकारले कामै गर्न नसकेको आरोप लगाएका थिए । सत्ता साझेदार दलको बैठक नराख्ने, छलफल नगर्ने र एक्लै हिँड्न खोज्ने मुख्यमन्त्री यादवको स्वभावले सत्ता गठबन्धन दल उनीसित रुष्ट छन् । मुख्यमन्त्री यादव भने पटकपटक विश्वासको मत लिनुपर्दा र प्रमुख सचिवहरू फेरिँदा प्रदेश सरकारको गति सुस्त भएको दाबी गर्छन् । आफ्नो डेढ वर्षको कार्यकालमा थाहै नदिई तीन जना प्रमुख सचिव फेरिएको उनले बताएका छन् । पछिल्लो समय मधेशका प्रमुख सचिव दिनेश घिमिरेको सरुवा भएको थियो ।
मधेशमा तेस्रो शक्ति रहेको जसपाका यादव निर्वाचनपछि एमाले र माओवादीको सहयोगमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । पहिलो पटक विश्वासको मत लिँदा प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित १ सय २ जना सांसदले नै उनलाई मत दिएका थिए । केन्द्रमा माओवादीले एमालेको साथ छोड्दै कांग्रेससँग गठबन्धन गरेपछि यादवले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यतिबेला प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित १ सय ३ जना सांसदले नै उनको पक्षमा मत दिएका थिए । जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि लिएको तेस्रो पटकको विश्वासको मतमा ३५ जना सांसद मुख्यमन्त्री यादवको विपक्षमा उभिएका थिए ।
मंगलबार नै आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउँदै लोसपा सरकारबाट बाहिरिएको छ । लोसपाले मधेश सरकारमा रहेका वन तथा वातावरणमन्त्री रमेश
कुर्मी पटेललाई फिर्ता बोलाएको हो । उनले राजीनामा गरिसकेको लोसपाका सांसद उपेन्द्र महतोले जानकारी दिए । महतोले मधेश सरकारका गतिविधि सन्तोषजनक नलागेको र उसको नराम्रो कामको आफ्नो दल हिस्सेदार नबन्ने निचोडमा पुगेर समर्थन फिर्ता लिएको बताए ।

प्रदेशसभामा तोडफोड
यादवले विश्वासको मत लिने क्रममा जनमत र कांग्रेसका सांसदहरूले प्रदेशसभामा तोडफोड गरेका छन् । सांसदहरूले सभामुख रामचन्द्र मण्डलको माइकसमेत तानेका थिए । घटनापछि सभामुख मण्डलले केही समयका लागि बैठक स्थगित गरे । जबर्जस्ती बैठक चलाउन खोजिएको भन्दै सांसदहरू विरोधमा उत्रिएका थिए ।
त्यसअघि जनमतले आफ्ना मन्त्री र सांसदमाथि मुख्यमन्त्री यादवकै उपस्थितिमा गत माघ ८ मा राजविराजमा भएको सांघातिक हमलाको संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै रोस्ट्रम घेराउ गरेको थियो । जनमत पार्टीका प्रवक्ता एवं प्रदेश सांसद चन्दन सिंहले हमलाको संसदीय छानबिन समिति, रकमान्तरको छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नबसी मंगलबार प्रदेशसभाको बैठक डाकिएकामा आपत्ति जनाउँदै बैठक अवरोध गरेका थिए ।
एमालेका सांसद दीपेन्द्र ठाकुरले जनमत
पार्टीका तत्कालीन मन्त्री महेशकुमार यादवमाथि भएको कुटपिट व्यक्तिगत रहेको र व्यक्तिगत विषयमा संसद् अवरोध गर्न नपाइने बताएपछि जनमत
र कांग्रेसका सांसदहरूले आक्रोशित हुँदै रोस्ट्रम
घेराउ गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले प्रदेशसभाको बैठक १० मिनेटका लागि स्थगित गरेका थिए ।
करिब ५ घण्टापछि बसेको अर्को बैठकमा सभामुख मण्डलले मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत प्रस्तुत गर्न समय दिएपछि जनमत र कांग्रेसका सांसद आक्रोशित हुँदै तोडफोडमा उत्रिएका थिए । फेरि १० मिनेटका लागि स्थगित गरिएको बैठक पुनः सुरु गर्दा कांग्रेस, जनमत र लोसपाका सांसदले बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।

समाचार

नयाँ श्रम सम्झौता गर्न नेपालको प्रस्ताव

- होम कार्की

(काठमाडौं)
नेपालले कतारका अमिर (राजा) शेख तमिम विन हमाद अल–थानीको भ्रमणमा नयाँ श्रम सम्झौता गर्न कतारसँग प्रस्ताव राखेको छ । उनी वैशाख १२–१३ मा नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका हुन् । श्रम मन्त्रालयका अनुसार सम्झौताका लागि आवश्यक तयारी पूरा भइसकेको छ ।
कतारी अमिरबाट पहिलो पटक नेपाल भ्रमण हुन लागेको हो । यसअघि गत कात्तिक २०–२१ मा उनी आउने तय भए पनि इजरायल–हमास युद्धका कारण अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमण तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छैन । नेपाल र कतारबीच सन् २००५ मा श्रम सम्झौता भएको थियो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले नेपालका लागि कतारी राजदूत मिशाल विन मोहम्मद एलएई अन्सारीसँग श्रम सम्झौता गर्न नेपाल तयार रहेको सन्देश दिएका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री अर्यालले १९ वर्ष अगाडि भएको श्रम सम्झौता परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘धेरै वस्तुस्थिति बदलिइसकेको छ । अहिलेको परिवेशअनुसार सम्झौता गर्न आवश्यक देखिएको छ,’ श्रम प्रवक्ता गोविन्द रिजालले कान्तिपुरसँग भने, ‘यही विषय श्रममन्त्रीले राजदूतसमक्ष प्रस्ताव गर्नुभयो ।’
नेपालले सन् २०१७ देखि नै श्रम सम्झौता परिमार्जन गर्न चाहेको हो । यसका लागि दुई देशका उच्च श्रम अधिकारीबीच पटकपटक संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठकसमेत बसिसकेको छ । कतारले पछिल्लो समय कफला प्रणाली (स्पोन्सरसिप सिस्टम) लाई सुधार गरी श्रम बजारको नीतिनियम लचिलो बनाएको छ । आप्रवासी कामदारले कतार छोड्न चाहिने ख्रुज (एक्जिट परमिट) हटाइसकेको छ । कतारमा ३ लाख ६७ हजार ३ सय ८९ नेपाली श्रमिक छन्, जसमध्ये पुरुषको संख्या ३ लाख ५१ हजार ८ सय ३४ छ भने महिला १५ हजार ५ सय ५५ छन् ।
श्रम प्रवक्ता रिजालले अमिरको भ्रमणमा श्रम सम्झौता टुंग्याउन चाहेको बताए । ‘हामी अहिले छलफलमा छौं । तर सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने निर्णयमा पुगिसकेको छैनौं,’ रिजालले भने । नयाँ श्रम सम्झौताको मस्यौदामा परराष्ट्र, अर्थ र कानुन मन्त्रालयले सुझाव दिइसकेका छन् । नेपालले ती सुझाव कतार सरकारलाई पठाइसकेको छ ।
कतारका लागि नेपाली राजदूत नरेशविक्रम ढकालले श्रम सम्झौता गर्न कतार सकारात्मक रहेको बताए । ‘नेपालका लागि कतार प्रमुख गन्तव्य देश हो । यो भ्रमणमा श्रम सम्झौता गर्न दुवै पक्ष सकारात्मक छ । तर, हामीसँग समय निकै कम छ,’ उनले भने, ‘यदि यही भ्रमणमा भएन भने यथाशक्य छिटो गर्न बाटो खुल्नेछ ।’
राजदूतसँगको भेटमा श्रममन्त्री अर्यालले सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनको विकासमा कतारको सहयोगको अपेक्षा राखेका छन् । ‘हामी सीपयुक्त नेपाली श्रमिक रोजगारीमा पठाउन चाहन्छौं । त्यसैले श्रमिकको सीप विकासमा तपार्इंहरूको सहयोग अपेक्षा गर्छौं,’ मन्त्रीले कतारी राजदूतसमक्ष भने । उनले कतारमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई अन्य श्रमिकसरह नै व्यवहार गर्नेमा आफू ढुक्क रहेको पनि बताए । ‘कतारले नेपाली श्रमिकलाई समान व्यवहार गरेको छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । कतारले मर्यादित र व्यवस्थित श्रम अभ्यास गरेको छ, जुन प्रशंसनीय छ,’ उनले भने । कतारी राजदूत अन्सारीले नेपाल कतारको दोस्रो ठूलो स्रोत मुलुक भएको बताउँदै नेपाली श्रमिकको सीप विकास लागि कतार सहयोग गर्न सधैं तयार रहेको बताए ।

समाचार

बझाङमा कांग्रेस–एमालेलाई माओवादी–एसको चुनौती

- वसन्तप्रताप सिंह

(बझाङ)
सुदूरपश्चिम सरकार गठनको अंकगणितमा फरक पार्न सक्ने बझाङको प्रदेश सांसदको उपनिर्वाचनमा दलहरूले प्रचारप्रसार तीव्र बनाएका छन् । मुख्य दलहरूले केन्द्रीय नेता खटाएर आफ्नो उम्मेदवारको प्रचारप्रसार तीव्र पारेका हुन् ।
यही वैशाख १५ मा बझाङ १ (१) प्रदेशसभाको उपनिर्वाचन हुँदै छ । कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य पृथ्वीबहादुर सिंहको गत असारमा सवारी दुर्घटनामा निधन भएपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । कांग्रेसले सिंहका छोरा अभिषेकबहादुरलाई उम्मेदवार बनाएको छ । उनलाई जिताउन पूर्वमन्त्री एनपी साउद, केन्द्रीय सदस्य रणबहादुर रावललगायत कांग्रेस नेताहरू घरदैलो र भेटघाटमा व्यस्त छन् । युवा उम्मेदवार भएकाले कांग्रेसको पक्षमा जनलहर देखिएको नेता रावलको दाबी छ ।
यो निर्वाचन क्षेत्रमा लामो समयदेखि पकड रहेको एमाले २०७९ को निर्वाचनमा वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनसँग पराजित भएको थियो । जिल्ला अध्यक्ष दमन भण्डारीलाई उठाउँदै एमाले त्यो हारको बदला लिने दाउमा छ । अहिले एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्वमन्त्री कर्णबहादुर थापा, पोलिटब्युरो सदस्य तथा सुदूरपश्चिमका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावल, प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैसीलगायत नेताहरू बझाङ पुगेका छन् । ‘प्रदेशसभाको अंकगणितको सवाल त छँदै छ । यो क्षेत्र पहिलादेखि नै एमालेको पकड भएको क्षेत्र पनि भएकाले हामी जित्नेमा विश्वस्त छौं,’ एमाले केन्द्रीय सदस्य अफिलाल ओखेडाले भने ।
मुख्य प्रतिस्पर्धी ठानिएका कांग्रेस, एमालेलाई माओवादी र एकीकृत समाजवादीले मत काट्ने चिन्ता छ । समाजवादीबाट दिलबहादुर सिंह उम्मेदवार छन् । पार्टी विभाजनअघि जिल्लामा एमालेको नेतृत्व गरेका सिंहलाई एमालेबाट धेरै मत आउने अनुमान छ । कांग्रेसका उम्मेदवार अभिषेक सिंहकै वडावासी रहेको र त्यहाँ राम्रो पकड भएकाले सिंहलाई कांग्रेस समर्थकहरूबाट पनि मत आउने समाजवादीका सुदूरपश्चिम प्रदेश सदस्य सोनु सिंहले दाबी गरे ।
माओवादी केन्द्रका मतदाताले यो क्षेत्रमा १० वर्षपछि आफ्नो चुनाव चिह्नमा मत हाल्दै छन् । २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवारी दिएको माओवादीले त्यसयता यो निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएको थिएन । माओवादीका मतदाताले गठबन्धन भएका कारण २०७४ मा एमाले र २०७८ मा कांग्रेसलाई मतदान गरेका थिए । माओवादीबाट उम्मेदवार जनक बुढाले आफू बझाङी जनतासँग नजिक रहेको दाबी गरे । ‘संविधानसभा सदस्यदेखि प्रधानमन्त्रीको टिममा बसेर काम गरेको अनुभव छ । यस अर्थमा म नै सबैभन्दा बलियो उम्मेदवार हो,’ उनले भने ।
एमाले र माओवादीका उम्मेदवार पनि एउटै पालिकाका भएका कारण मत बाँडिन सक्ने सम्भावना रहेको छ । एमालेका भण्डारी र माओवादीका बुढा दुवै छविसपाथीभेरा गाउँपालिकाका बासिन्दा हुन् । २०७९ को निर्वाचनमा आफ्नै दलबाट अन्तर्घात भएको कांग्रेस, एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूले सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका छन् । यो निर्वाचनमा पनि त्यसो हुन सक्ने शंका दुवै दलको छ ।
गत निर्वाचनमा यहाँ कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी गठबन्धन गरेर
चुनाव लडेका थिए । गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार रहेका सिंह १७ हजार १ सय १२ मत प्राप्त गरी विजयी भएका थिए भने उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका अफिलाल ओखेडाले १३ हजार ३ सय ७६ मत पाएका थिए । २०४८ पछिका निर्वाचनमा यो क्षेत्रमा कांग्रेसका तीन र एमालेका उम्मेदवारले चार पटक जितेका थिए ।
विगतको गठबन्धन भत्किएकाले निर्वाचन परिणाम आकलन गर्न सहज नभएको जयपृथ्वी बहुमुखी क्याम्पसका सहायक प्राध्यापक लालबहादुर बोहराले बताए । ‘पहिलाको निर्वाचनका आधारमा कांग्रेस र एमालेबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ,’ उनले भने ।

समाचार

गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै कांग्रेस नेताहरू

- कुलचन्द्र न्यौपाने

(काठमाडौं)
सहकारीको बचत अपचलनमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समितिको माग गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले अब राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको बताएको छ । बुटबलको सुप्रिम सहकारीमा भएको ठगीमा जीबी राई र लामिछानेसहितले गैरकानुनी रूपमा ऋण लिएर बचत अपचलन गरेको निष्कर्षसहितको प्रहरीको प्रतिवेदन अदालतमै प्रवेश भएपछि लामिछानेले नैतिक रूपमा पदमा बस्न नमिल्ने कांग्रेस नेताहरूले बताएका हुन् ।
लामिछानेको संलग्नतालाई अनुसन्धानबाट पुष्टि गर्ने तर प्रतिवादी नबनाउने कदमले सिंगो राज्य नै उनलाई बचाउन लागेको आशंका आफूहरूलाई भएको कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए । ‘अब प्रहरीमाथि पनि प्रश्न उठ्यो । आईजीपीले एकातिर रवि लामिछाने संलग्न भएको कुनै तथ्य र प्रमाण छैन भनेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गएर भन्ने, अर्कोतर्फ सरकारी वकिलको कार्यलयले अदालतमा दर्ता गरेको अभियोजनमा नै प्रस्ट उनको नाम किटान गर्ने अनि प्रहरीले रवि लामिछानेको पहिचान नभएकाले मुद्दा नचलाइएको भनेर प्रतिक्रिया दिने कामले प्रहरी संगठनमाथि नै प्रश्न उब्जेको छ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘अब स्थिति छानबिन समिति बनाउनेमा सीमित हुन्न । गृहमन्त्रीकै राजीनामा माग्ने तहसम्म हामी पुगेका छौं ।’
कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पार्टीले अर्को निर्णय नगर्दासम्म भने संसदीय छानबिनकै मागलाई आफूहरूले अघि बढाउने बताए । आफूहरूले उठाएको माग जायज थियो भन्ने पुष्टि भएको उनको तर्क छ । ‘अझै मौका छ, चाँडै बनाइयोस् । समितिले रविमाथि मात्रै नभएर समग्र सहकारीका समस्या समाधान गर्ने बाटोसमेत निकाल्छ,’ सिटौलाले भने ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेक रमेश लेखकले भने स्थिति धेरै अघि बढिसकेकाले आगामी संसद्मा कांग्रेसले लिने पोजिसनका विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुने बताए । ‘गृहमन्त्री भएकाले लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाइएन । बयान लिने, कागज गराउने काम भएन । तर, अब स्थिति धेरै अघि बढिसकेकाले पार्टीभित्र थप छलफल गरेर निर्णय लिन्छौं,’ उनले भने ।
सहकारीमा सञ्चालक, सदस्य, बचतकर्ता र ऋणीसमेत नरहेको भन्ने दाबी गर्दै आएका गृहमन्त्री लामिछानेले गैरकानुनी रूपमा सहकारीको रकम लिएको प्रहरी अनुसन्धानबाटै पुष्टि भएको छ । बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा भएको ठगीमा अनुसन्धान गरेको प्रहरीले जीबी राई र लामिछानेसहितले ‘प्रक्रिया पूरा नगरी’ व्यक्तिगत तथा कम्पनीका नाममा ऋण लिएर बचत हिनामिना गरेको निष्कर्ष निकालेको हो । अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लामिछानेको नाम, रकम र कैफियत तथ्यसहित उल्लेख भए पनि मुद्दाको प्रतिवादीको सूचीबाट उनको नाम गायब गरिएको छ ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा एक/दुई सयदेखि लाखौं रुपैयाँ जम्मा गरेका
करिब १० हजार बचतकर्ताको १ अर्ब
३१ करोड बचत हिनामिना भएको भन्दै गत चैत १ मा प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो । १ हजार ८ सय २८ जनाले जाहेरी दिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान
सुरु गरेको थियो । १५७ पृष्ठको अभियोगपत्रमा ७ फरक पृष्ठका ९ ठाउँमा रकम, मिति र खातासहित लामिछानेको नाम छ । तर २८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदा उनलाई भने प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले नै उन्मुक्ति दिएका छन् । उता आदेशअनुसार चेक जम्मा गरेकी सहकारीकी कर्मचारी रोशनी गुरुङलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखिएको छ ।

Page 4
सम्पादकीय

रवि लामिछानेको वतन खुलाऊ


सहकारीको रकम अपचलनमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेको नाम, रकम, मिति र कैफियतसहितको प्रतिवेदन तयार पारेपछि यो विषय अब नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरेको छ । लामिछानेले आफू सहकारीको सञ्चालक, बचतकर्ता र ऋणी नरहेको दाबी गर्दै आएकामा उनले प्रक्रिया पूरा नगरी सुप्रिम सहकारीबाट ऋण लिएको तथ्य उत्खनन गरेर प्रहरीले प्रतिवेदन बनाएको छ । प्रहरीका तालुक मन्त्रालयको नेतृत्वमा स्वयं लामिछाने रहेकाले उनलाई अहिले प्रतिवादी बनाइएको छैन । तर, प्रहरीले गरेको अनुसन्धान र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले लेखेको अभियोजनपत्रमा ९ ठाउँमा कैफियत टिप्पणीसहित लामिछानेको नाम, उनले गरेको अपचलन मिति र कारोबार रकमसहित अभिलिखित हुनु आफैंमा निर्णायक प्रमाण हो । सम्मानित अदालतमा प्रस्तुत भएको प्रतिवेदन स्वयं गृहमन्त्री लामिछानेले भनेजस्तो अब कागजको ‘चिर्कटो’ होइन, यो यस्तो कानुनी दस्ताबेज हो जसका आधारमा कुनै पनि निष्ठावान राष्ट्रसेवकले कुनै पनि मितिमा अनुसन्धान गर्न सक्छ र न्याय अन्याय छुट्याउन सक्छ ।
जस्तोसुकै अपराधको पनि अनुसन्धान गर्न सक्षम भनेर विश्वास गरिएको नेपाल प्रहरीले गोर्खा मिडियामा पैसा सार्ने रवि लामिछाने र देशका गृहमन्त्री रवि लामिछाने एकै हुन् कि फरक हुन् भनेर छुट्याउन नसकेको प्रतिक्रिया दिएको छ । राज्य संयन्त्रको शीर्षस्थानमा बसेर कानुनमाथि यस्तो मजाक विभिन्न कालखण्डका शासकहरूले गरेका हुन्, देशको दुर्भाग्य के हो भने नयाँ भनिएका शासकहरूले पनि त्यसैको भद्दा अनुसरण गरेका छन् । अझ आफ्नै मातहतको नेपाल प्रहरीलाई रवि लामिछानेको नाम र वतन खुलाउन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना गरी अनाथ बनाएका गृहमन्त्रीले देशलाई सुशासनको कस्तो यात्रामा लग्ने हुन् भन्ने चिन्ताजनक प्रश्न खडा भएको छ ।
लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको प्रबन्ध निर्देशक बन्ने प्रयोजनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन सुप्रिम सहकारीको दुई करोड बचत अपचलन गरिएको प्रहरी प्रतिवेदनबाटै छर्लङ्ग हुन्छ । त्यति मात्र होइन, बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट मात्र करिब १४ करोड गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सार्दा लामिछाने कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक रहेको दस्ताबेज पनि प्रतिवेदनमा समावेश भएको छ । तर, लामिछाने भने प्रबन्ध निर्देशक (सञ्चालक) पनि कर्मचारीसरह हो भन्ने भाष्य प्रचार गरेर सर्वसाधारणलाई गुमराहमा पार्न सकिन्छ कि भन्ने ध्याउन्नमा लागेका देखिन्छन् । सेयरधनी सञ्चालक भनेको कम्पनीको निर्णयाधिकारी हो जो कम्पनीका हरेक नीति र निर्णयका लागि जवाफदेही हुन्छ । ‘माथि जेसुकै लेखिएको भए पनि यो कानुन रवि लामिछाने सञ्चालक प्रबन्ध निर्देशक रहे पनि कर्मचारीसरह नै हुनेछन्’ भनेर नेपालको कानुनमा कहींकतै लेखिएको भेटिएको छैन । त्यस्तो कानुन बन्ने परिकल्पना गर्न नसकिने भएकाले लामिछानेले उन्मुक्ति पाउने परिकल्पना गर्न पनि असम्भव छ ।
लामिछानेले आफ्नातर्फबाट दुई करोड लिएको, त्यसको दुई पटक किस्ता तिर्दा पनि सोही सहकारीको बचत दुरुपयोग गरेको र उनी प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला सुप्रिमबाट मात्र १४ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा सारिएको तथ्य अब प्रतिपक्षीको दाबी मात्र होइन, स्वयं प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका रूपमा अदालतमा प्रस्तुत भएको छ । आफैं मातहतको प्रहरीले अनुसन्धान गरी यस्तो प्रतिवेदन दिएपछि कुनै पनि नैतिकवान नेताले थप अनुसन्धानका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्ने हो । साँच्चै गृहमन्त्रीसँग सार्वजनिक नैतिकता, पदीय जिम्मेवारी र कानुनी जवाफदेहिताको न्यूनतम अनुभूति छ भने उनले प्रहरीलाई तत्काल निर्देशन दिनुपर्छ– ‘त्यसरी सर्वसाधारणको बचत हिनामिना गर्ने रवि लामिछाने को हो ? ऊमाथि पूर्ण अनुसन्धान गर, बयान लेऊ र अदालतमा मुद्दा दायर गर ।’ तर सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न रवि लामिछानेमाथि कानुनी कारबाही गर्न गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मार्गप्रशस्त गर्छन् भने मात्र सुशासनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । उनी पनि शक्ति र सत्तालाई आफ्नै स्वार्थको कवच बनाउन आएका हुन् भने त्यो देशकै दुर्भाग्य हो ।
फेरि, यो कुनै दुई व्यक्ति वा संस्थाको दुईपक्षीय लेनदेन मात्र होइन । गोर्खा मिडियाले दोहन गरेका पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा १८ हजार ७ सय, चितवनको सहारामा आठ हजार, बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा १० हजार, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मीमा १३ हजारसहित करिब ४९ हजार बचतकर्ताको ५० करोडभन्दा बढी गोर्खा मिडियामा पुगेको दस्ताबेजबाटै पुष्टि भइसकेको छ । सूर्यदर्शन सहकारीबाट त ३० करोड सारिएको भनेर दुई पक्षबीच तमसुक नै भएको छ । कुनै पनि शक्तिका आडमा बचत हिनामिनाको अनुसन्धान रोकिएमा यही नजिरमा सयौं सहकारीका लाखौं बचतकर्ता मर्कामा पर्नेछन् । किनकि जीबी र रविहरूका लागि सहकारी एउटा मौका भए पनि आम सर्वसाधारणका लागि सहकारी जीवनशैली हो । अहिले ३१ हजार ३ सय ७३ सहकारीमा ७३ लाख ८१ हजार २ सय १८ सर्वसाधारण बचतकर्ता छन् । यी सहकारीबाट ४ खर्ब ७८ अर्ब बचत र ४ खर्ब २६ अर्ब ऋण परिचालन भएको छ । सर्वसाधारणको बचत सुरक्षण गर्दै समुदाय र समग्र अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित बनाउन पनि यो विषयमा गहन जाँचबुझ आवश्यक छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा रास्वपाका लागि यो राजनीतिक दाउपेचको विषय हुन सक्छ तर सर्वसाधारण बचतकर्ता र देशको अर्थतन्त्रका लागि यो भविष्यकै मुद्दा हो ।
लामिछानेका समर्थक केहीले यस्तो पनि भाष्य बनाउन खोजेका छन्– ‘सहकारीबाट रकम लिनेको के कसुर ? दिनेको पो अपराध हो । कारबाही उसैलाई हुनुपर्छ ।’ कुनै व्यक्ति, संस्था, सहकारी वा बैंकलाई छक्याउन सकेका बेला जति पैसा लिए पनि हुन्छ, कसुर दिनेकै हुन्छ भन्ने हो भने दुनियाँको सभ्यता समाप्त हुनेछ । अहिलेसम्म नलेखिएको यस्तो विधान रवि लामिछानेकै पालामा लेखिन सम्भव छैन । कानुनकै सन्दर्भमा पनि सहकारी ऐनमा २०७५ को दफा १२२ ले ऋणीले पनि बेइमानी गरेमा जरिवाना र जेल सजायको स्पष्ट व्यवस्था छ । ‘झूटा विवरण दिई ऋण लिएमा, धितो कमसल ठहरिएमा वा कर्जा हिनामिना गरेमा बिगो भराइ, बिगो बराबरको जरिवाना र ६ वर्षसम्म जेल सजाय’ हुने व्यवस्था छ । जब राखेको धितो कमजोर भएमा कारबाहीको व्यवस्था छ भने धितो नै नराख्नेलाई कारबाही हुँदैन भन्नु अर्को प्रहसन हो । तर, सर्वसाधारणको बचतमाथि भएको यो प्रहसन कुनै पनि कोणबाट रोचक भने छैन ।
हो, आज शक्तिको छायामा परेको प्रहरीले रवि लामिछानेको पहिचान खुलाउन सकेको छैन । हिजो शक्तिमा रहेका कृष्णबहादुर महराका बाबुछोराले सुन तस्करसँग २ सय ५६ पटक फोन संवाद गरेको प्रतिवेदन लेख्दा पनि प्रहरीले ती ‘कृष्णबहादुर महरा’ को हुन् भनेर पहिचान खुलाउन सकेको थिएन । तर सञ्चारमाध्यमको निरन्तर खबरदारी र संसद्मा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी र रास्वापासमेतको निरन्तर आवाजपछि गठन भएको जाँचबुझ आयोगले ती कृष्णबहादुर महरा पूर्वसभामुख, पूर्वगृहमन्त्री तथा माओवादी उपाध्यक्ष हुन् भनेर पहिचान खुलायो । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा गृहमन्त्री लामिछानेले महरालाई पक्राउ गर्न निर्देशन मात्र दिएनन्, मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिने सीआईबी प्रमुख किरण वज्राचार्यलाई पनि कारबाहीको शैलीमा सरुवा गरे । शक्तिको छायामा डगमगाउने प्रहरी हाकिम फेरि अर्को सत्ताको कोपभाजनमा पर्छन् । त्यति मात्र होइन, निर्देशन दिने राजनीतिकर्मी पनि उम्कन पाउँदैनन् भन्ने स्वयं महरा प्रकरणबाटै प्रस्ट हुन्छ ।
आज वैकल्पिक शक्तिको राप र ताप उम्दा छ । तर, लामिछाने र उनका सहयात्रीहरूले के बिर्सनु हुँदैन भने विगतमा विभिन्न कालखण्डमा यस्तो ताप विभिन्न शक्तिसँग थियो । जनताको भरोसालाई विशेषाधिकार ठानेका कारण विगतमा शक्तिशाली मानिएका व्यक्ति र संगठन आज लिलिपुट भएका हुन् । जनताको एउटा स्वभाव के हुन्छ भने नयाँ केही गर्छु भन्नेलाई भरोसा गर्न जति आतुर हुन्छन्, भरोसालाई बिर्ता ठान्नेलाई हविगत देखाइदिन रत्तिभर पनि समय बर्बाद गर्दैनन् । राजनीतिको यो रीतबाट रवि लामिछाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अलग रहन सम्भव छैन । त्यसैले उनलाई भरोसा गरेको समुदायलाई विश्वस्त बनाउन पनि गृहमन्त्रीले सहकारीको बचत अपचलनमा निष्पक्ष छानबिनमा अवरोध गर्नु हुँदैन । वर्तमान गृहमन्त्रीले प्रहरी र सरकारी वकिललाई उनीहरूको परिभाषित कर्तव्यपालनामा व्यवधान गर्छन् भने देश दुनियाँ त्यहीं ठप्प हुने होइन । फेरि समय आउँछ जसले प्रहरी, गृहमन्त्री र सरोकारवाला सबैमाथि अनुसन्धान हुने वातावरण बनाउँछ । किनकि तथ्य कहिलेकाहीं बरालिन सक्छ तर पराजित कहिल्यै हुँदैन ।

सम्पादकलाई चिठी

चुरोट तान्ने युवालाई सुझाव


म काम विशेषले जब घरबाट बाहिर जान्छु, किराना पसलतिर, चिया–दुनोट पसलतिर अनि घरपायकको मन्दिरतिर पुग्दा कलेज पढ्ने युवा (तन्नेरी) बडो रमाइलोका साथ निर्धक्क चुरोट तानिरहेको, खैनी, परागमा रमाइरहेको देख्छु । अझ कतिपय युवा कलेज जाँदा या घरतिर आउँदा बाटैमा पनि सानसँग चुरोट तान्दै हिँडिरहेको पाउँछु । घरमा बसेका बेला चुरोट खायो भने अभिभावकले गाली गर्ने डर, कलेजतिर खायो भने शिक्षक–शिक्षिकाले गाली गर्ने डर । यसैले सडक अनि गल्लीतिर गएर चुरोट खाए चिनेजानेका कसैले पनि नदेख्ने हुनाले युवाले यस्तो बाटो अपनाएको हुन सक्छ । अनि सोच्छु कि पढ्ने, लेख्ने बेलाको यस्तो कलकलाउँदो अनि अमूल्य जीवनलाई लात हानेर युवा आखिर किन धूमपानको लतमा लागिरहेका छन् ?
धूमपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ भन्ने कुरा युवाले बुझ्नुपर्ने गम्भीर विषय हो । घरमा अनि कलेजमा पनि अभिभावकले युवालाई धूमपान गर्न हुँदैन, यसले स्वास्थ्यमा असर गर्छ, फोक्सो बिगार्छ, बिस्तारै फोक्सोमा क्यान्सर पनि गराउन सक्छ भनेर सम्झाउनुपर्ने हो । तर व्यवहारमा यस्तो देखिएन । अभिभावकको आँखा छलेरै भए पनि युवाले चुरोटको चुस्की लिइरहेको पाइन्छ । यसैले युवा वर्गलाई एउटा सुझाव दिन आवश्यक ठानेको छु कि कसैको लहैलहैमा लागेर, झुक्किएर पनि धूमपान नगरौं, अमूल्य जीवन धूवाँमा नउडाऔं । अहिले लहैलहैमा धूमपान गरेर पछि स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्दा पछुताउनुपर्छ, स्वास्थ्योपचारका लागि धेरै धन खर्च गर्नुपर्छ ।
– बोधनाथ पौडेल, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं