You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
समाचार

शिक्षा प्रणाली सुधारको मागले दिल्लीको सडकदेखि संसद्सम्म हंगामा

कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले आह्वान गरेको 'चलो संसद्' मार्चमा सोमबार विद्यार्थी, अभिभावक, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र सर्वसाधारण गरी ५० हजार सहभागी थिए ।
करिब ५ हजार सुरक्षाकर्मीलाई रोक्न हम्मे परेको थियो भने झडपमा कैयौं घाइते भए ।
- उपेन्द्रराज पाण्डेय (काठमाडौं)

नयाँदिल्लीस्थित प्रदर्शन र धर्नाका लागि परिचित स्थल जन्तरमन्तरमा सोमबार बिहानैदेखि ठूलो संख्यामा मानिसहरू जम्मा भएका थिए । केही महिनाअघि मात्र घोषित कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले आह्वान गरेको ‘चलो संसद्’ मार्चका लागि विद्यार्थी, अभिभावक र नागरिक समाजका प्रतिनिधि बिहानै आइसकेका थिए ।

त्यस्तै अर्कोतर्फ दिल्ली प्रहरी, र्‍यापिड एक्सन फोर्स (आरएएफ) र केन्द्रीय रिजर्भ प्रहरी बल (सीआरपीएफ) का सुरक्षाकर्मी पनि ठूलो संख्यामा सडकमा तैनाथ गरिएको थियो । मिडिया रिपोर्टहरूका अनुसार मार्च नियन्त्रण गर्न भन्दै करिब ५ हजार सुरक्षाकर्मी दिल्लीका सडकमा तैनाथ गरिएको थियो । साथै दिल्लीका केही मेट्रो स्टेसनहरू पनि बन्द गरिएका थिए । दिल्ली प्रहरीले प्रदर्शनमा करिब ८ हजार सहभागी भएको बताएको छ । तर भारतीय सञ्चार संस्था हिन्दुस्तान टाइम्सले भने आफ्ना संवाददाताहरूले दिएको तथ्यांकअनुसार आइतबारको प्रदर्शनमा झन्डै ५० हजार सहभागी भएको दाबी गरेको छ ।

अनिश्चितकालीन भोक हडतालमा बसेका शिक्षाविद् तथा वातावरण अभियन्ता सोनम वाङ्चुकलाई शनिबार दिल्ली प्रहरीले जबर्जस्ती उठाएर अस्पताल लगेपछि सीजेपीले संसद् भवनसम्म मार्च आह्वान गरेको थियो । वाङ्चुकले पनि सफदरजंग अस्पतालबाटै ‘चलो संसद्’ मार्चमा सहभागी हुन आह्वान गरेका थिए । त्यसपछि सीजेपीको नेतृत्वमा मार्च सुरु भएको हो । तर मार्चमा सहभागीलाई तितरबितर पार्न सुरक्षाकर्मीले धरपकड तथा लाठीचार्ज गर्‍यो । सीजेपीले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका भिडियो तथा तस्बिरमा थुप्रै प्रदर्शनकारी घाइते भएको देखिएको छ । यद्यपि प्रहरीले भने बल प्रयोग नभएको दाबी गरेको छ ।

विपक्षी कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले नरेन्द्र मोदी भारतको इतिहासकै युवाप्रति सबैभन्दा असंवेदनशील प्रधानमन्त्री भएको आरोप लगाएका छन् । ‘उनी यति धेरै युवाविरोधी छन् कि असफल शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा समेत माग्न सक्दैनन् । १५२ वटा प्रश्नपत्र लिक भए । ७ करोड ५० लाख विद्यार्थी प्रभावित भए । तर एक जना पनि दोषीलाई सजाय दिइएको छैन । सजाय कसले पायो ? मिहिनेत गरेर पढेका युवाले ?,’ गान्धीले एक्समा लेखेका छन् । विद्यार्थीले शिक्षा प्रणाली सुधारका लागि जायज प्रश्न उठाउँदा लाठी र पक्राउ गरेर सरकारले जवाफ दिएको उनको भनाइ छ । ‘प्रश्नपत्र लिक गराउने अपराधीहरू स्वतन्त्र रूपमा घुमिरहेका छन् तर वैध माग राख्ने विद्यार्थीलाई तानेर कुटपिट गरिन्छ । यो सरकार युवाप्रति केवल असफल मात्र भएको छैन, उनीहरूमाथि जाइलागेको छ,’ गान्धीले भनेका छन् ।

वाङ्चुक अनिश्चितकालीन भोक हडतालमा बसेको २१ औं दिन शनिबार दिल्ली प्रहरीले वाङ्चुकलाई जबर्जस्ती उठाएर अस्पताल पुर्‍याएको थियो । शैक्षिक व्यवस्था सुधार एवं केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको माग राखेर वाङ्चुकसहित तीन विद्यार्थी नेहा, आमिन र मनीष आमरण अनशनमा बसेका थिए । एमबीबीएस, बीडीएस तथा अन्य स्नातक तहका चिकित्सा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी पाठ्यक्रममा भर्नाका लागि लिइने राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षा (निट) को प्रश्नपत्र बाहिरिएको लगायत परीक्षामा भइरहेका गडबडीमा शिक्षामन्त्री प्रधानले राजीनामा दिनुपर्ने उनीहरूको प्रमुख माग छ । विपक्षी नेता तथा अधिकारकर्मीहरूको विशेष आग्रहपछि उनीहरूले भने अनशन तोडेका छन् । शनिबार वाङ्चुकलाई लगिएपछि सीजेपीका संस्थापक अभिजित दिपके पनि आमरण अनशनमा बसेका थिए । दिपकेले पनि एक निट परीक्षार्थीका अभिभावकको आग्रहमा सोमबार नै अनशन तोडेका छन् ।

यसैबीच युवा विद्यार्थीको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा व्यापक दमन भएको भन्दै सरकारको सर्वत्र चर्को आलोचना भएको छ । सीजेपीले सोमबार भारतीय लोकतान्त्रिक इतिहासको कालो दिन भएको बताएको छ । सीजेपीले भनेको छ, ‘हामीले तिरंगा उठायौं, उनीहरूले लाठी उठाए । हामीले किताब उठायौं, उनीहरूले अश्रुग्यास चलाए । हामीले संविधान देखायौं, उनीहरूले तानाशाही चलाए ।’ प्रदर्शनकारीमाथि बल प्रयोग नगरिएको प्रशासनले दाबी गरे पनि प्रहरी आफैंले प्रदर्शनकारीमाथि ढुंगा हानेका भिडियो सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भएका छन् ।

वाङ्चुकले पनि प्रदर्शनमा दमन भएको भन्दै अस्पतालबाटै अनशन जारी राख्ने बताएका छन् । अस्पतालबाट उनले सन्देश जारी गर्दै भनेका छन्, ‘युवाहरूको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा व्यापक दमन भएको देखेपछि मैले आफ्नो भोक हडताल जारी राख्ने निर्णय गरेको छु । जबसम्म युवा नेताहरूलाई संसद् भवनमा सांसदहरूसँग भेट गर्न दिइँदैन वा मलाई अस्पतालमै भेट्न दिइँदैन, त्यतिन्जेलसम्म मेरो अनशन जारी रहन्छ ।’

सीजेपीका संस्थापक अभिजित दिपकले सरकारले जनताको मनोबल तोड्न खोजिरहेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘अहिलेको अवस्था हेर्दा त्यो उद्देश्य धेरै हदसम्म पूरा भएको जस्तो देखिन्छ । म पछि हट्नका लागि अमेरिकाबाट फर्किएको होइन । केही मानिसहरू एकै दिनमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने ठान्छन् तर त्यसरी हुँदैन ।’ उनले नेपाल र बंगलादेशको जस्तो प्रदर्शन नभएको पनि बताएका छन् । जन्तरमन्तरमा प्रहरीले स्टेज भत्काइदिएको दाबी गर्दै उनले प्रदर्शन जारी रहने बताएका छन् ।

सोमबारको ‘चलो संसद्’ मार्चमा सहभागी हुन दिल्लीबाहिरका विभिन्न राज्यबाट समेत युवाहरू आएका थिए । केहीको हातमा भारतको संविधान थियो, केहीको हातमा महात्मा गान्धी त केहीको हातमा भीमराव अम्बेडकरको तस्बिर थियो । सोमबार प्रदर्शनमा आउनेहरूले भनिरहेका थिए, ‘हाम्रो लडाइँ केवल शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा होइन, निर्वाचित सरकारको जवादेहिताका लागि पनि हो ।’

मार्चलाई असफल पार्न दिल्ली प्रहरीले जन्तरमन्तर जाने सबै सडकमा ब्यारिकेड राखेको थियो । कतिपय ठाउँमा त ब्यारिकेडहरूलाई वेल्डिङ गरेर जोडिएको थियो । भीड रोक्नका लागि ठाउँ–ठाउँमा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिताको धारा १६३ लागू गरिएको सूचनाका ब्यानर टाँगिएको थियो । त्यति मात्र होइन, जन्तरमन्तरआसपासका क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा रोक्नका लागि सयौं जामर तैनाथ गरिएको थियो । भारतीय सञ्चार संस्थाहरूका अनुसार दिल्ली प्रहरीले जन्तरमन्तरका लागि सोमबार बिहान घरबाट निस्कने स्थानीय नेता तथा कार्यकर्तालाई तत्कालै रोक्न १५ जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई आइतबार बिहानै निर्देशन जारी गरेको थियो । तर, त्यस्तो निर्देशनका बाबजुद पनि सोमबारको मार्चमा ठूलो संख्यामा उपस्थिति रह्यो ।

०००

सीजेपी भारतीय शिक्षा प्रणाली सुधारको मागसहित प्रदर्शनमा उत्रिएको हो । बोस्टन विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेर फर्किएका ३० वर्षे अभिजित दिपकेले सीजेपी गठन गरेका हुन् । गत ३ मेमा भएको निट परीक्षामा करिब २२ लाख ८० हजार परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए । उनीहरूमध्ये धेरैले महिनौं, कतिपयले त वर्षौंसम्म तयारी गरेका थिए । तर केही दिनपछि प्रश्नपत्र लिक भएको आरोप लागेपछि परीक्षा रद्द गरियो । मेडिकल पढ्ने सपना देखिरहेका लाखौं विद्यार्थीको करिअरमा धक्का पुगेको भन्दै भारतभर सरकारप्रति असन्तोष बढ्दै गएको छ । परीक्षा रद्द भएपछि उत्पन्न मानसिक तनावका कारण करिब २० जना विद्यार्थीको ज्यान गइसकेको छ ।

प्रदर्शनमा आएका दिल्लीका एक छात्रले वायर हिन्दीसँगको कुराकानीमा प्रश्नपत्र लिकको समस्याले आफूजस्ता लाखौं विद्यार्थी पीडित भएको बताएका छन् । रोहिणीका ती छात्र निहाल सिंहले विद्यार्थीमा यसले ठूलो मानसिक समस्या निम्त्याएको बताए । उनले भनेका छन्, ‘मैले तीन पटक निट परीक्षा दिएको छु । पहिलो पटक गत वर्ष (२०२५) परीक्षा दिएको थिएँ । केही अंक नपुग्दा आफूले चाहेको मेडिकल कलेजमा भर्ना हुन सकिनँ । त्यसपछि यस वर्ष ३ मे र २१ मेमा भएका दुवै परीक्षा दिएँ । ३ मेमा भएको परीक्षा निकै राम्रो भएको थियो । अब एक वर्षको मिहिनेत सफल हुन्छ भन्ने ठूलो आशा थियो । तर त्यसैबीच प्रश्नपत्र बाहिरिएको खबर आयो । पुनः परीक्षा दिनुपर्दा अवस्था निकै कठिन बन्यो । यति छोटो अन्तरालमा एउटै परीक्षा दुई पटक दिनु आफैंमा मानसिक आघात (ट्रमा) हो ।’

०००

भारतीय कंग्रेसका अध्यक्ष एवं राज्यसभामा प्रतिपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड्गेले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विद्यार्थीको जीवन बर्बाद बनाइरहेको आरोप लगाए । ‘नरेन्द्र मोदी केवल अरूको दोष देखाइरहन्छन् । तर उनी आफैंले भने देशका लागि केही गरेका छैनन्,’ पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘एकातर्फ मोदीले नै बनाएको ट्रस्टमा उनले छानेकै व्यक्तिले भेटी चोरी गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ लाखौं विद्यार्थी आजित छन्, उनको जिन्दगी बर्बाद भइरहेको छ । यो सबै मोदी र उनकै सरकारका कारण भएको हो ।’

त्यस्तै आम आदमी पार्टीकी नेता एवं दिल्लीकी पूर्वमुख्यमन्त्री आतिशीले युवाहरूको जायज माग सुन्नुको साटो सरकारले दमन गरेको बताएकी छन् । सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन्, ‘देशका युवाले यति त भनेका हुन्– प्रश्नपत्र लिक रोक र जिम्मेवार व्यक्तिलाई बर्खास्त गर । तर मोदी सरकारले उनीहरूको आवाज सुन्नु त कहाँ हो कहाँ, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका युवाहरूमाथि लाठी र अश्रुग्यासका गोला बर्सायो । सरकारले चाहेको भए विद्यार्थीसँग वार्ता गर्न सक्थ्यो । तर उसले दमनको बाटो रोज्यो, यो अहंकार छिट्टै नै अन्त्य हुनेछ ।’

आजाद समाजवादी पार्टी (काशीराम) का अध्यक्ष चन्द्रशेखर आजाद पनि सरकारले युवाहरूको समस्या सुन्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले युवाहरूको समस्या सुन्नुपर्छ र जतिसक्दो चाँडो उनीहरूको माग सम्बोधन गरियो त्यति नै राम्रो हुन्छ । यो केवल एउटा मन्त्रीको विषय मात्र होइन । यदि युवाहरूको असन्तोष पोखियो भने तपाईंहरूले संसद्मा एक सिट पनि जित्न सक्नु हुनेछैन । यो बुझ्नुहोस् कि देशको ५१ प्रतिशत जनसंख्या युवा नै छन्’ उनको भनाइ उद्धृत गर्दै स्थानीय सञ्चार संस्थाहरूले लेखेका छन् । समाजवादी पार्टीले पनि विद्यार्थीमाथि लाठी बर्साउनु निकै निन्दनीय र अलोकतान्त्रिक भएको जनाएको छ ।

सोमबारको मार्चमा विभिन्न विपक्षी दलका नेताहरूसमेत पुगेका थिए । आजाद समाजवादी पार्टी (काशीराम) का प्रमुख चन्द्रशेखर आजाद, तृणामूल कांग्रेस सांसद महुवा मोइत्रालगायतका नेताहरू पनि मार्चमा सहभागी भए । त्यस्तै दिल्लीकी पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेकी आतिशी र आम आदमी पार्टीका नेताहरू मनीष सिसोदिया, सञ्जय सिंहलगायतका नेताहरू पनि मार्चमा सहभागी थिए । विद्यार्थीको आन्दोलनलाई प्रकाश राज, सबाना आजमी, विशाल ददलानी, सोनाक्षी सिन्हा, स्वरा भाष्करलगायतका कलाकारले पनि समर्थन जनाएका छन् ।

सरकारसँग औपचारिक रूपमा संवादको सुरुवात

एक महिनादेखि भारतीय राजधानी दिल्लीमा धर्नारत युवाहरूको मागबारे केन्द्र सरकारले सोमबार पहिलोपल्ट औपचारिक रूपमा प्रतिक्रिया दिएको छ । केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याणमन्त्री जेपी नड्डाले सीजेपी प्रतिनिधिसँग सौहार्दपूर्ण वार्ता भएको जानकारी दिएका हुन् ।

सीजेपीका प्रवक्ताद्वय सौरभ दास र आशुतोष रांकासँगको भेटवार्ताको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै मन्त्री नड्डाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘आज बिहान पहिलोपल्ट प्रदर्शनकारीका तर्फबाट सरकारसँग वार्ताको प्रस्ताव आयो । बिहान ११ः५० देखि हाम्रो कुराकानी जारी छ । सौहार्दपूर्ण वातावरणमा भेट भयो । डेलिगेसनसँग पहिले विस्तारपूर्वक मौखिक छलफल भयो, त्यसपछि उहाँहरूले मलाई ४ बजे लिखित मागपत्र दिनुभयो ।’ मन्त्री नड्डाले प्रदर्शन अन्त्य गर्न र सामान्य अवस्था बनाउन प्रशासनलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरेको पनि बताएका छन् ।

सीजेपी प्रवक्ता दासले भने आफू र रांका १२ बजेदेखि नड्डा निवासमा रहेको जानकारी दिँदै भनेका छन्, ‘धर्मेन्द्र प्रधानको तत्काल राजीनामा वा बर्खास्तीको मागसहित आन्दोलनकारीहरूको माग उहाँसमक्ष राखिएको छ । मन्त्रीले यी मागहरू उपयुक्त तहमा छलफल गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ । तर अहिलेसम्म कुनै ठोस प्रतिबद्धता आएको छैन । माग पूरा नभएसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलनकारीहरू पछि हट्ने छैनन् ।’

यसअघि उनले मन्त्री नड्डासमक्ष राखेको मागबारे पनि जानकारी दिएका थिए । उनीहरूले वाङ्चुकको तत्काल रिहाइ, शिक्षामन्त्री प्रधानको राजीनामा र आत्महत्या गरेका सबै निट परीक्षार्थीका परिवारलाई १ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्तिलगायतका माग राखेका छन् ।

भारतीय संसद्‍मा पनि हंगामा

प्रदर्शनका कारण जन्तरमन्तर आसपासका क्षेत्र सोमबार दिनभर तनावग्रस्त हुँदा नजिकैको संसद् भवनभित्रको अवस्था पनि उस्तै रह्यो । सोमबारदेखि नै सुरु भएको मनसुन सत्रको पहिलो दिन नै संसद्का दुवै सदन लोकसभा र राज्यसभाका बैठक पटक–पटक स्थगित भए । विपक्षी सांसदले निट प्रश्नपत्र बाहिरिएको, राम मन्दिरको भेटी चोरी र जन्तरमन्तरको प्रदर्शनको विषयलाई लिएर विरोध जारी राखे । लोकसभामा त विपक्षी सांसदले नाराबाजीसमेत गरे । निटको अनियमितता र राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टको दान चोरीको विषय छलफलमा हुनुपर्ने उनीहरूले माग गरे ।

त्यस्तै राज्यसभामा प्रतिपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड्गेले जन्तरमन्तरमा विद्यार्थीको प्रदर्शनमा सरकारले बल प्रयोग गरेको आरोप लगाए । संसद् बैठक सुरु हुनासाथ खडगेले भने, ‘यो लाखौं विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो । आज हजारौं विद्यार्थी जन्तरमन्तरमा भेला भएका छन् तर उनीहरूमाथि लाठीचार्ज गरिएको छ । सरकारले विद्यार्थीमाथि दमन गरिरहेको छ । सरकारले उनीहरूको आवाज दबाउने प्रयास गरिरहेको छ ।’ जबकि मनसुन अधिवेशन सुरु हुनुअघि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विपक्षी दलहरूलाई संसद्को बैठकमा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए । ‘मलाई विश्वास छ, जहाँ तथ्य हुन्छन्, त्यहाँ हंगामा आवश्यक पर्दैन । यदि तपाईंका तर्क र तथ्य बलिया छन् भने आवाज चर्काउनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन । संसद्मा तथ्य र तर्कका आधारमा छलफल हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु । हरेक आवाज सुनिने अवसर पाउनुपर्छ । यही संसद्को भूमिका हो ।’

समाचार

मल किन्न गएका किसान दाजुभाइ २० दिनदेखि भारतीय जेलमा

सरकारले मल दिन नसकेपछि बाली जोगाउन सीमावर्ती भारतीय बजारबाट किनेर ल्याउँदै गर्दा १७ असारमा पक्राउ परेका सर्लाहीका सुरेशप्रसाद सिंह र नागेन्द्रप्रसाद सिंह अझै छुटेनन्।
- शिव पुरी (रौतहट)
भारतको सीतामढीबाट मल लिएर आउँदै गर्दा पक्राउमा परेका नागेन्द्रप्रसाद सिंह र सुरेशप्रसाद सिंह । फाइल तस्बिर

विगतका वर्षझैं हुन्थ्यो भने यतिबेला बलरा नगरपालिका–५ सर्लाहीका ५५ वर्षीय सुरेशप्रसाद सिंह र ६० वर्षीय नागेन्द्रप्रसाद सिंहले साढे २ बिघा खेतमा रोपाइँ सकिसकेका हुन्थे । यसपालि खेत बाँझो मात्र छैन, यी दुई किसान दाजुभाइ २० दिनदेखि भारतीय जेलमा छन् । सरकारले मल दिन नसकेपछि भारतीय सीमावर्ती बजार सोनवर्षाबाट खरिद गरेर ल्याएको २ बोरा युरिया र ६ बोरा डीएपीसहित उनीहरूलाइ पक्राउ गरिएको थियो ।

रोपाइँअघि उनीहरू मलको जोहो गर्न विगतका वर्षझैं सीमावर्ती बजार सोनवर्षा पुगेका थिए । तर, साइकलमा राखेर ल्याउँदै गर्दा १७ असारमा भारतीय कृषि विभाग र सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को संयुक्त टोलीबाट मल तस्करी गरेको आरोपमा पक्राउ परे । पक्राउ परेपछि उनीहरूलाई सुरुमा सोनवर्षा थानामा राखियो । त्यसपछि सीतामढी जिल्लाको डुमरास्थित कारागार पठाइएको छ, मुद्दामा थप सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

थुनामा रहेका नागेन्द्रका ज्वाइँ प्रवीन सिंहका अनुसार, डुमरास्थित स्थानीय अदालतले २५ असारमा सोनवर्षा प्रहरीबाट घटनाको विवरणसहितका कागजात मगाएको छ । ‘अहिलेसम्म दुवै जनाको बेल (धरौटी) हुन सकेको छैन । अदालतका न्यायाधीश बिदामा हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी पाएका छौं,’ उनले भने, ‘अदालती प्रक्रियाकै कारण ढिलासुस्ती भइरहेको छ, हामी धाउन छाडेका छैनौं ।’

परिवारिक स्रोतका अनुसार, थानाबाट अदालतसम्म कागजात त पुगेको छ, तर झन्झटिलो अदालती प्रक्रिया र कानुनी प्रक्रियाको ढिलासुस्तीका कारण अन्योल देखिएको छ ।

सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज सुवेदी सिंह दाजुभाइ पक्राउ परेको विषयमा गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकिएको बताउँछन् ।

‘माथिबाट पनि केही भइरहेको होला, तर स्थानीय तहमा हामीले भारतीय एसएसबीसँग समन्वय गरिरहेका छौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘मानवअधिकारको दृष्टिकोणले जे–जे पाउनुपर्ने हो, परिवारको भेटघाट, खानपान, अदालतमा पेस गर्नेलगायतका विषयमा परिवारसँग पनि बुझेका छौं, त्यसक्रममा भेटघाट गर्न पाएको भनेका छन् ।’ अरू विषय माथिल्लो तहबाट भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘अनौपचारिक कुराकानीमा उनीहरूले मलमा अनुदानको रकम धेरै पर्ने भएकाले त्यो भारतीय नागरिकलाई मात्र होइन, नेपालीलाई पनि होइन भनेर निर्देशन भएकाले कडाइ गरेको बताएका छन्,’ सुवेदीले भने । 

तर, परिवारले भने राज्यले सिंह दाजुभाइको रिहाइका लागि पर्याप्त पहल गरेको महसुस गरेको छैन । घरका दाजुभाइ नै भारतको जेलमा पुगेपछि बलरास्थित परिवार मानसिक र आर्थिक तनावमा छ । एकातिर कमाइको एकमात्र स्रोत कृषि भए पनि रोपाइँ हुन नसक्दा आर्थिक बोझ थपिने चिन्ता छ भने अर्कातिर विदेशी भूमिको थुनामा रहेका दाजुभाइलाई छुटाउन राज्यले पहल नगर्दा तनाव बढ्दो छ । ‘गाउँमा सबैको रोपाइँ भइसक्यो, हाम्रो त खेत बाँझै छ,’ छोरा आदित्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘खेतीका लागि उहाँहरूको रिहाइ कुरिरहेका छौं ।’

किसानहरूलाई मलको मूल्य, गुणस्तर र आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका लागि भारत सरकारद्वारा जारी फर्टिलाइजर कन्ट्रोल अर्डर (एफसीओ) अनुसार कृषिका लागि प्रयोग हुने मल किसानका लागि अनुदानमा वितरण गरिने वस्तुमा पर्छ । त्यस किसिमको वस्तुलाई अनुमतिबिना वा व्यापारिक प्रयोजनका लागि देशबाहिर लैजान नपाइने व्यवस्था छ । भारतको अत्यावश्यक वस्तु ऐन, १९५५ ले पनि मललाई अत्यावश्यक वस्तु भनेको छ । त्यसैले अत्यावश्यक वस्तुमा पर्ने मलको नेपालतर्फ हुने ओसारपसारलाई भारतीय सुरक्षा अधिकारीले कडाइ गर्दै आएका छन् ।

भारतको अत्यावश्यक वस्तु ऐनमा समेत त्यसरी बरामद भएको सामग्रीलाई जफत गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त ऐनको धारा ७ मा यससम्बन्धी कुनै आदेश उल्लंघन गर्नेलाई ३ महिनादेखि ७ वर्षसम्म कैद र जरिवना गर्न सकिनेसमेत भनिएको छ । साथै, ती वस्तु ओसारपसार गर्न प्रयोग भएका सवारीसाधनलाई जफत गरिनेसमेत कानुनमा व्यवस्था छ । 

भारत सरकारले मलको ओसारपसारमा कडाइ गरिरहेका बेला यता नेपालमा भने सरकारले नै किसानहरूलाई आवश्यक मल उपलब्ध गराउन सकेको छैन । यसले विशेषगरी मुलुकको अन्न भण्डार भनेर चिनिने तराई–मधेशका किसान बढी मारमा परेका छन् । यहाँ हरेक वर्ष खेतीका सिजनमा रासायनिक मलको हाहाकार हुन्छ । अनुदानको मल पाउन स्थानीय तह र कृषि सामग्री कम्पनीका डिपोहरूमा घण्टौं लाइन बस्दा पनि एक बोरा मल पाउन धौधौ हुने किसानहरूको गुनासो छ । यता सरकारले मल उपलब्ध नगराएपछि बाली जोगाउनका लागि भए पनि भारतीय बजारबाट मल खरिद गरेर साइकल वा टाउकामा बोकेर ल्याउनु सीमावर्ती क्षेत्रका किसानको वर्षौंदेखिको बाध्यता हो । 

सीमामा दुवैतर्फका सुरक्षाकर्मीले त्यसरी ल्याइएको मल जफत गर्ने तथा ल्याउने किसानलाई ‘तस्कर’ को आरोपमा पक्राउसमेत गर्ने गरेका छन् । त्यसैको पछिल्ला पीडित हुन् सर्लाहीका सिंह दाजुभाइ । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार, उनीहरू तत्काल थुनामुक्त हुनका लागि भारतीय कानुनअनुसार कम्तीमा पहिले प्रारम्भिक सुनुवाइ भएर धरौटीमा छुट्ने आदेश पाउनुपर्छ । तर, अदालती प्रक्रिया नै ढिलाइ हुँदा परिवार आजित भइसकेका छन् । 

सिंह दाजुभाइको रिहाइका लागि कूटनीतिक र कानुनी पहल हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ । सिंहका छिमेकी अनिरुद्र सिंहले आफ्नै बारीमा हाल्न मल लिन गएका बेला पक्राउ परेका दुवै जनाको रिहाइका लागि सरकारले पहल थाल्नुपर्ने बताए । ‘एउटा किसान यतिका दिनदेखि भारतीय जेलमा छ, तर सरकारले केही गरेको देखिएन,’ उनले भने, ‘उनीहरू दुवै जना विशुद्ध किसान हुन्, तस्कर होइनन् । त्यसकारण नेपाल सरकारले जसरी हुन्छ चाँडै छुटाउन पहल गर्नुपर्छ ।’ सर्लाहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमप्रसाद घिमिरे उनीहरूको रिहाइका लागि भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरूसित समन्वय गरिरहेको बताउँछन् । 

‘पछिल्लो अपडेटचाहिँ पाउन बाँकी छ,’ उनी भन्छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीचाहिँ किसानका लागि अत्यावश्यक मलकै कारण छिमेकी मुलुकको सुरक्षाकर्मीबाट पक्राउ पर्नु विडम्बनाको विषय भएको बताउँछिन् । 

‘भर्खरै गृहमन्त्री सुधन गुरुङ सीमा क्षेत्रमा गएर अनुगमन गरेर आएको समाचार पढेको थिएँ, परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि काउन्टरपार्टसँग छलफल भइरहेको सुनेको थिएँ, यस्तोमा दुई किसान यत्तिका समयसम्म भारतको थुनामा हुनु भनेको सरकारको गम्भीर लाचारी हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘गृह मन्त्रालयले तत्कालै औपचारिक च्यानलबाट के कारण आफ्ना नागरिक पक्राउ परेका हुन् भनेर सोध्नुपर्छ, मलकै कारण पक्राउ गरिएको हो भने तत्काल परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय राजदूतसँग सोध्नुपर्छ वा कूटनीतिक नोट पठाउनुपर्छ ।’ नभएर केही किलो मल ल्याएका कारण किसान पक्राउ पर्नु जस्तो लज्जाको विषय अरू केही नहुने उनी बताउँछिन् । ‘यो विषयमा मानवअधिकार आयोगले पनि तत्काल बोल्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन् ।

समाचार

११ महिनामै २१ करोडको नेपाली अचार निर्यात

अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत, क्यानडा, डेनमार्क, जापान, कोरिया, इटाली, बेल्जियम, मौरिसस, यूएई, मलेसिया र भारतसम्म नेपाली अचार लोकप्रिय।
- सीमा तामाङ (काठमाडौं)

पछिल्लो समय नेपालमा बनेको अचार विभिन्न मुलुकमा पुग्न थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मात्र २१ करोड १६ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको अचार निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । यस वर्ष इटाली, अस्ट्रेलिया, बेलायत, क्यानडा, जापान, कोरिया, अमेरिका, बेल्जियम, मौरिसस, डेनमार्क, यूएई, मलेसिया र भारतमा अचार निर्यात भएको विभागले जनाएको छ ।

पछिल्ला ११ महिनामा सबैभन्दा बढी इटालीमा ३ करोड ७३ लाख ८७ हजार रुपैयाँको ५७ हजार २ सय ६७ किलो अचार निर्यात भएको छ । अस्ट्रेलियामा ३ करोड ६४ लाख ८९ हजार र बेलायतमा ३ करोड ६१ लाख ६ हजार रुपैयाँको अचार निर्यात भएको थियो । सबैभन्दा कम भारतमा ४ हजार रुपैयाँको अचार निर्यात भएको विभागको भनाइ छ ।

भारतमा अचार निर्यात न्यून देखिए पनि आयात भने बढ्दो छ । भारतबाट ३ करोड ३३ लाख ९१ हजार रुपैयाँको अचार आयात भएको छ । चीनबाट ८ करोड ४८ लाख ८१ हजार, कोरियाबाट ३ लाख ६५ हजार, जापानबाट ३७ हजार र भुटानबाट २ हजार रुपैयाँको अचार आयात भएको विभागको तथ्यांक छ । 

विभागका अनुसार अचार आयात र निर्यात बढ्दो छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा २१ करोड १६ लाख ९८ हजार रुपैयाँको अचार निर्यात हुँदा ११ करोड ८६ लाख ७५ हजार रुपैयाँको आयात भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ करोड २६ लाख ४६ हजार रुपैयाँको अचार निर्यात हुँदा ९ करोड २१ लाख ६१ हजार रुपैयाँको अचार आयात भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १५ करोड ८ लाख १७ हजार रुपैयाँको अचार निर्यात हुँदा ७ करोड २१ लाख ६४ हजार रुपैयाँको अचार आयात भएको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालबाट १० करोड ९८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बराबरको अचार बाहिरिएको छ । उक्त वर्ष १० करोड २ लाख रुपैयाँको अचार आयातसमेत भएको थियो । २०७८/७९ मा ३ करोड ८६ लाख ६४ हजारको अचार निर्यात हुँदा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३९ लाख २२ हजार रुपैयाँको मात्रै अचार विदेश गएको छ । २०७८/७९ मा ७ करोड ६४ लाख ६१ हजार रुपैयाँ र २०७७/७८ मा २ करोड ५२ लाख ३४ हजारको अचार आयात भएको थियो ।

पछिल्लो समय व्यावसायिक रूपमै अचार उत्पादन हुन थालेको छ । गृहिणीदेखि विद्यार्थी र पूर्वसांसदसम्म अचार उद्यममा लागेको देखिएको छ । ‘आमाको अचार’की संगीता पाण्डेले ३ हजार रुपैयाँमा १० किलो डल्ले खुर्सानीबाट अचार उद्यम सुरु गरेकी थिइन् । कान्तिपुरद्वारा आयोजित निर्भीक नारीको कार्यक्रममा पाण्डेले किलोबाट सुरु गरेको अचार उद्यम अहिले टन–टनमा पुगिसकेको जनाइन् ।

‘मैले १० किलो डल्लेको अचारबाट सुरु गरेकी थिएँ, अहिले टन–टनको बन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसपालि डेढ टन खुर्सानीको बनाएँ । तामा, करेला, आँप, काँक्रो जस्ता टन–टनमा सामान ल्याएर अचार बनाएर बेच्छु ।’ आफूलाई भुलाउने बाटोका लागि ४९ वर्षको उमेरमा अचार उद्यम सुरु गरेकी पाण्डेको उद्यमले १४ वर्ष पार गरिसकेको छ । ‘श्रीमान्को कमाइमा भर नपरौं, हामी भान्सामा मात्र सीमित हुनुहुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘१० किलो डल्ले खुर्सानीको अचारबाट सुरु गरेको व्यवसाय यहाँसम्म पुग्ला भनेर सोचेकी थिइनँ ।’

आमाको अचार ९० प्रतिशत निर्यात हुने गरेको उनले सुनाइन् । आमाको अचार ब्रान्डमा आँप, मेथी, आलसको छोप, गुन्द्रुक, भटमास, लप्सी, मुला, हरियो खुर्सानीलगायतको अचार बनाउने गरेकी छन् । साथै कुटेको मसलाअन्तर्गत चिकेन मसला, बेसार, बिर्यानी मसला, बफ मसला, चिया मसला, चाट मसला, सुकुटीलगायत बिक्री गर्दै आएकी छन् ।

पूर्वसांसद शान्ता चौधरीले समेत नियमित आम्दानीको स्रोतका लागि अचार व्यवसाय सुरु गरेकी छन् । अनौपचारिक रूपमा एक वर्षअघिदेखि व्यवसाय सुरु गरे पनि उनले औपचारिक रूपमा भने पुस २०८० देखि दाङमा ‘शान्ताको अचार उद्योग’ सुरु गरेकी हुन् ।

अचार बनाउने आफ्नै सीपलाई व्यावसायिक रूपमा लैजाँदा नियमित आम्दानीको स्रोत बन्ने भएकाले अचार उद्योग सुरु गरेको समेत उनले सुनाइन् । अचार बनाउने रहर नभएर बाध्यता भएको र त्यो नै प्रेरणाको स्रोत भएको उनले जनाइन् । ‘नयाँ परिकार बनाएर खानु मेरो स्वभाव हो, अचार पनि थरीथरीका बनाएर खान्छु,’ उनले भनिन्, ‘मसँग जुन सीप छ, त्यसमा आफ्नो समय खर्चिनुपर्छ भन्ने हो ।’ अचार बनाउन सुरु गर्दा उनले पाँच सय रुपैयाँ खर्चिएकी थिइन् । अहिले उनले ३५ जनालाई रोजगारी दिइरहेकी छन् ।

Page 2
म्यागेजिन

सात स्टार्टअपका नवीन समाधान : वृद्धको डिजिटल स्याहारदेखि ब्रेललाई युनिकोडमा बदल्ने प्रविधि

स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र समावेशिताका क्षेत्रमा नेपाली युवाले विकास गरेका ७ स्टार्टअपले प्रविधिमार्फत दैनिक जीवनका समस्या समाधान गर्ने नवीन उपाय प्रस्तुत गरेका छन्
- सजना बराल (काठमाडौं)

अमेरिकी दूतावासको सहयोग र अद्यान्त एड्भाइजरीद्वारा आयोजित ‘कोड फर इम्प्याक्ट’ ह्याकाथनमा विभिन्न १९० कम्पनीले स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र समावेशिता सम्बन्धित स्टार्टअप प्रस्तुत गरे । प्रविधिलाई मानिसका दैनिक समस्या समाधानसँग जोड्ने उद्देश्यसहित गरिएको प्रतियोगितामा ७ वटा समूहलाई उत्कृष्ट घोषणा गरिएको थियो भने आशीर्वाद केयर, नेप्ट्यु, डेटा हिटी र सिनप्टिकले राष्ट्रिय विजेता बन्दै नगद पुरस्कारसमेत पाएका छन् । यी नवउद्यमहरूले विशेषगरी स्वास्थ्य, वित्त, शिक्षा र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । कस्ता छन् त ती सात स्टार्टअप ?

ज्येष्ठ नागरिकको सहारा बन्दै ‘आशीर्वाद केयर’

उमेर घर्कंदै गएका र स्वास्थ्य समस्याले थला परेका ज्येष्ठ नागरिकलाई उनीहरूको घरमै पुगेर उपचार र हेरचाह सुविधा प्रदान गर्ने गरी ‘आशीर्वाद केयर’ ले सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपालमा द्रुत गतिमा बढिरहेको ज्येष्ठ नागरिकको संख्या र उनीहरूले भोग्नुपरेको स्वास्थ्य जटिलतालाई सम्बोधन गर्न यो सेवा सञ्चालनमा ल्याएको कम्पनीका सहसंस्थापक डा. रोहित रावतले बताए । पाटन एकेडेमी अफ हेल्थ साइन्सेसको क्लिनिकल डिपार्टमेन्टमा कार्यरत डा. रावतका अनुसार ‘आशीर्वाद केयर’ चिकित्सककै टोलीले विकास गरेको प्रविधिमा आधारित केयर कोअर्डिनेसन प्लाटफर्म हो । केयर गिभर सेवाको शुल्क बिरामीको अवस्था र आवश्यकताअनुसार तय गरिएको छ । यसका लागि न्यूनतम ८ घण्टाको सिफ्ट हुनुपर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । सामान्य केयरका लागि प्रतिघण्टा १ सय रुपैयाँ लाग्छ । एनजे फिडिङ, सक्सन, डिमेन्सियाजस्ता विशेष केयर चाहिने बिरामको हकमा भने प्रतिघण्टा १५० रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्ने आशीर्वाद केयरले जनाएको छ ।

सुरुमा डा. रावत र प्रतीक गौतमले पाँच लाख रुपैयाँ लगानीमा सुरु गरेको यो स्टार्टअप अहिले डा. शितांशु ढकाल र प्रवेश गौतम गरी ५७ जनाको टिममा विस्तार भइसकेको छ । यसमा ५० जना तालिम प्राप्त केयरगिभर आबद्ध छन् । काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा सेवा दिइरहेको यस संस्थाले हालै अस्पतालमा कुरुवा बस्ने ‘हस्पिटल असिस्टेन्स सेवा’ पनि सुरु गरेको छ । यसको माग र लोकप्रियता निकै बढिरहेको डा. रावतको अनुभव छ । ‘यो सेवा सुरु गरेको करिब २ महिना भयो, निकै पपुलर भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हाल बीपी स्मृति, टिचिङ र पाटन हस्पिटलहरूमा १० जना क्लाइन्टका लागि हाम्रा कुरुवाहरूले सेवा दिइसकेका छन् । यस सेवाका लागि हामीले प्रतिघण्टा ११० रुपैयाँदेखि १२० रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेका छौं ।’

दृष्टिविहीनका लागि एक्सेस कोडको ‘नेपएआई’

पोखराको ‘एक्सेस कोड’ समूहले ब्रेललिपिलाई सबैले पढ्न सक्ने गरी डिजिटल अक्षर वा युनिकोडमा बदल्ने ‘नेपएआई’ प्रविधि विकास गरेको छ । यस टिममा अरुण श्रेष्ठ, छवि आले, रोहनराज पौडेल र धीरज चौरसिया आबद्ध छन् । टोलीका सदस्य छवि आफैं दृष्टिविहीन भएकाले यो प्रविधि उनको आफ्नै भोगाइको जगमा निर्माण भएको हो । उनले एपलाई आवश्यक ब्रेल डेटासेट तयार पार्ने काम गर्दै आएका छन् । ‘विद्यार्थीले ब्रेलमा लेखेका कुरा शिक्षक वा अभिभावकले बुझ्न नसक्दा सिकाइ प्रक्रिया नै सुस्त हुने गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामी ब्रेलमा लेख्छौं, गर्छौं, ब्रेलमै परीक्षा दिन्छौं तर ती सामग्रीलाई सामान्य अक्षरमा बदल्ने ट्रान्सक्राइबर नहुँदा हाम्रो कापी जाँच्न र फिडब्याक दिन हप्तौं कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

नेपालमा १ लाख ४५ हजारभन्दा बढी दृष्टिविहीन व्यक्ति छन् । उनीहरूलाई बैंक खाता खोल्न, रकम भुक्तानी गर्न, हस्ताक्षर लिन, बैंकिङ एप्लिकेसनको पहुँच दिन बैंकहरूले आनाकानी गर्दै आएका छन् । यस्तोमा ब्रेल टु युनिकोड प्रविधिले सहज बनाउने छविको अपेक्षा छ । ‘दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई काममा राख्न चाहने तर सञ्चारको खाडलका कारण हिचकिचाउने रोजगारदाताका लागि पनि यो एउटा प्रभावकारी माध्यम बन्नेछ,’ उनले भने, ‘यसले हाम्रो रोजगारीको अवसरलाई पनि फराकिलो बनाउनेछ । नेपाल नेत्रहीन संघ र अपांग महासंघजस्ता संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यको शैक्षिक र व्यावसायिक विकासका लागि यसलाई संस्थागत रूपमै प्रयोग गर्न सक्छन् ।’ एक्सेस कोडबाट सशुल्क सेवा दिने यो टिमको बिजनेस मोडल हो ।

सीमापार लेनदेन सहज बनाउँदै ‘डेटा हिटी’

डिजिटल भुक्तानीको क्षेत्रमा काम गरिरहेको ‘डेटा हिटी’ ले भने सीमापार लेनदेनलाई सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यसका सहसंस्थापक कविश पोखरेलका अनुसार उनीहरूले पहिलेदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय प्रोडक्ट बनाउँदै आएका थिए । तर, काम गर्दा बाहिरबाट भुक्तानी ल्याउन धेरै गाह्रो भएपछि यसको समाधान खोज्ने क्रममा डेटाहिटीले ‘एलिट्रा’ एपको अवधारणा विकास भएको कविशको भनाइ छ । ‘हामीले क्रस बोर्डर पेमेन्टलाई छिटो–छरितो गराउँछौं, नेपालमा रहेका अमेरिकी कम्पनीहरूलाई नेपालमा पैसा ल्याउन पेमेन्ट सेवा दिइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘डेटा हिटीले परम्परागत बैंकिङ प्रणालीको विकल्पमा तत्काल सेटलमेन्ट हुने प्रविधि विकास गरेको छ ।’ यस समूहमा कविशसँगै अंशु रेग्मी र रिज महर्जन छन् ।

कविशका अनुसार ‘एलिट्रा’ एपले ‘नन–कस्टडियल एबीआई’ मार्फत सीमापार हुने लेनदेनलाई केही मिनेटमै फर्छ्योट गराउँछ । परम्परागत बैंकिङ प्रणालीमा रेमिट्यान्स रकम नेपाल आइपुग्न कैयौं दिन लाग्ने र ‘प्रि–फन्डिङ’ को समस्या हुने गरेकामा यस प्रविधिले त्यसलाई तत्कालै समाधान गर्ने कविशको दाबी छ । हामी कुनै रेमिट्यान्स कम्पनी वा भुक्तानी सेवा प्रदायक भने होइनौं,’ उनले भने, ‘हामी केवल प्रविधि कम्पनी हौं । हामी लाइसेन्स प्राप्त बैंक र वित्तीय संस्थाहरूलाई प्राविधिक सेवा दिन्छौं । हामीले विद्यमान ठूला फिनटेक कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नभई उनीहरूलाई नै सेवा दिने हिसाबले प्रोडक्ट डिजाइन गरेका छौं ।’

कुन औषधि कहाँ पाइन्छ, पत्ता लगाइदिने ‘क्याड कोडर’

स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै झापाका विशाल शर्मा, रितेश राउत, प्रस्ताव श्रेष्ठ र समीशा योङहाङको टोली ‘क्याड कोडर’ ले ‘डोज’ नामक प्लाटफर्म तयार पारेको छ । यो स्टार्टअपले बिरामी, डाक्टर, अस्पताल र औषधि पसललाई एउटै सञ्जालमा जोड्ने काम गर्छ । विशेषगरी औषधि र स्वास्थ्य सेवाको विवरण पाउन झन्झटिलो हुने नेपाली परिवेशमा यसले पारदर्शी सूचना उपलब्ध गराउने विशालले बताए । ‘नेपालमा स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरणहरू छरिएका छन् र पहुँचयोग्य छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘बिरामीहरूले आधिकारिक औषधि पहिचान गर्न, मूल्य तुलना गर्न वा सजिलै डाक्टर फेला पार्न सक्दैनन् । डोजले प्रयोगकर्तालाई औषधि खोज्ने, मूल्य तुलना गर्ने र अस्पतालको अपोइन्टमेन्ट बुक गर्ने सुविधा एकै ठाउँमा दिन्छ ।’ औषधिको जथाभावी प्रयोग रोक्न यसमा प्रेस्क्रिप्सन प्रमाणीकरणको सुविधासमेत राखिएको छ । क्याड कोडरले आफ्नो प्रविधिमा डिंगो र ल्याङचेनजस्ता आधुनिक सफ्टवेयर पूर्वाधारको प्रयोग गरेको जनाएको छ । हाल यो स्टार्टअप अस्पताल र औषधि पसलहरूसँग साझेदारी गर्दै आफ्नो नेटवर्क विस्तार गर्ने क्रममा छ ।

पर्यटकलाई मौलिक अनुभव दिलाउने ‘नेप्ट्यु’

पर्यटन क्षेत्रमा ‘नेप्ट्यु’ ले एआईमार्फत नयाँ र ओझेलमा परेका गन्तव्य खोज्न पर्यटकलाई मद्दत गरिरहेको छ । यो हाइपर–लोकल टुरिजम एप भएको र यसले विशेषतः विदेशी पर्यटकलाई नेपालको स्थानीय अनुभव बुझ्न र उनीहरूका लागि यात्रा तालिका (आइटिनरी) बनाउन मद्दत गर्ने नेप्ट्युकी बिजनेस लिड अलिशा हाडाले जानकारी दिइन् । ‘अहिले एपमा सबै फिचरहरू थपिसकिएको त छैन तर एआई आइटिनरी र स्थानीय ठाउँहरूको जानकारी भने उपलब्ध छ,’ अलिशाले भनिन्, ‘केही समयपछि पर्यटकले यसबाटै स्थानीय गाइड बुक गर्न सक्नेछन् । नेपालमा हुने होली, जात्रा वा मड फेस्टिभलजस्ता सांस्कृतिक कार्यक्रममा स्थानीय गाइडले पर्यटकलाई घुमाउने र मार्गनिर्देशन गर्ने व्यवस्था हामी गर्नेछौं । स्थानीय परिकार र भक्तपुरका माटोका भाँडा बनाउनेजस्ता अनुभवलाई पनि प्याकेजमा समेटेर पर्यटकलाई उपलब्ध गराउने हाम्रो योजना छ ।’

सन् २०२२ मा सुबोध कठायतले नेप्ट्युको अवधारणा बनाएका थिए । अमेरिकाको न्युजर्सी इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजीमा अध्ययनरत सुबोध र अलिशासँगै टिममा संस्थापक इन्जिनियरका रूपमा धीरज केसी र केशव थापा आबद्ध छन् ।

अटिजम भएका बालबालिकाका लागि ‘सिनप्टिक’ को एआर पहल

अर्को स्टार्टअप ‘सिनप्टिक’ ले भने अटिजम वा सिकाइमा समस्या भएका, कम बोल्ने बालबालिकाका लागि अगमेन्टेड रियालिटी (एआर) प्रविधिबाट शब्दावली सिक्ने वातावरण बनाएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत आर्या पाठक, हिमेश दुलाल, सफलनरसिंह श्रेष्ठ, शोहम कायस्थ र श्रेयान वस्तीले बनाएको कार्ड एआई एपले भौतिक लर्निङ कार्डहरूलाई एआरमार्फत थ्रीडी दृश्य र आवाजमा बदल्ने आर्याले बताए । ‘हाम्रो एपमार्फत कुनै पनि भौतिक कार्डहरू स्क्यान गर्दा सम्बन्धित जीव वा वस्तुको थ्रीडी मोडेल देखिन्छ,’ आर्याले भने, ‘साथै, नेपाली तथा अंग्रेजी दुवै भाषामा आवाज र प्राकृतिक ध्वनि सुनिने हुँदा बालबालिकाहरूले खेलौनाजस्तै मानेर सजिलै शब्दहरू सिक्न सक्छन् ।’

आर्याको बुझाइमा नेपालमा अटिजमको आधिकारिक र भरपर्दो सरकारी तथ्यांकको अभाव भए पनि विश्व स्वास्थ्य संगठन र छिमेकी देशहरूको सूचकलाई आधार मान्दा यहाँ करिब ३ लाख बालबालिका यसबाट प्रभावित भएको अनुमान छ । यही गम्भीर समस्यालाई सम्बोधन गर्न आफूहरूले विगत एक वर्षदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कग्निटिभ साइन्स एन्ड साइकोलिङ्ग्विस्टिक ल्याब र होप केयर सेन्टर फर चायल्ड डेभलपमेन्ट एन्ड रिसर्च सेन्टरसँग सहकार्य गर्दै आएको छ । हाल उनीहरूले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रोटोटाइप १ जना शिक्षक, ३ जना अभिभावक र ६ जना थेरापिस्टहरूले परीक्षणका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

किसान लक्षित ‘मिथिला कोडर’

जनकपुरको ‘मिथिला कोडर’ ले किसानका लागि स्थानीय भाषामै कृषि परामर्श दिने काम गरिरहेको छ । यो स्टार्टअपले विकास गरेको ‘एग्रिसेन्स’ एपले किसानहरूलाई बीउ रोपेदेखि बाली भित्र्याउन्जेलसम्म विज्ञले झैं दिशानिर्देश गर्छ । आफूहरूले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) बाट माटोको विवरण र मौसमको जानकारी लिएर कुन जमिनमा कुन बाली लगाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने ठोस सुझाव दिने गरी एप तयार पारेको समूहका अमरदीप सोनीले कान्तिपुरलाई बताए ।

समूहमा अमरदीपसँगै पुरुषोत्तम यादव, श्यामसुन्दर यादव र सत्यनारायण साह आबद्ध छन् । ‘हामी चारै जना डेभलपर हौं र हामी आफैं किसान पनि हौं, त्यसैले यो हाम्रै पारिवारिक समस्या थियो,’ अमरदीपले भने, ‘तराईका किसानहरूले अझै पनि पुरानै ढंगले खेतीपाती गरिरहेका छन् र अनुमानका भरमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता देखेर हामीले एग्रिसेन्स एप बनाइरहेका हौं । किसानले विज्ञको अभावमा भोग्नुपर्ने समस्यालाई प्रविधिमार्फत समाधान गर्ने लक्ष्य राखेका छौं ।’ बालीमा कुनै रोग लागेमा किसानले फोटो खिचेर पठाउनेबित्तिकै एआईको प्रयोग गरी त्यसको उपचार विधि एपले बताउने उनको भनाइ छ ।

विजेता टोलीलाई पुरस्कार वितरण समारोहमा बोल्दै ह्याकथनका निर्णायकसमेत रहेका अमेरिकी दूतावासका सार्वजनिक मामिला प्रमुख माइक हार्करले नेपाली युवाको सिर्जनशीलता र अमेरिकी प्रविधिको सहकार्यले नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने बताए । उनले उद्यमशीलतालाई सगरमाथा आरोहणसँग तुलना गर्दै शिखरमा पुग्नु मात्र सफलता नभई यो यात्राको आधा भाग मात्र भएको उल्लेख गरे । ‘सफलताका लागि एक्लै नभई बलियो साझेदारी र तयारी आवश्यक पर्छ,’ उनले भने । अद्यान्त एड्भाइजरीकी सहसंस्थापक स्तुति बस्न्यातले भने प्रविधिलाई मानिसका वास्तविक समस्या समाधानमा जोड्नु नै कार्यक्रमको मुख्य उपलब्धि रहेको बताइन् । अमेरिकन च्याम्बर अफ कमर्स (एमच्याम) नेपालका अध्यक्ष कैलाश विजयानन्दले सहभागी स्टार्टअपहरूले मानिसको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने समाधान खोज्ने प्रयत्न गरेको उल्लेख गरे ।

नेपालमा १ लाख ४५ हजारभन्दा बढी दृष्टिविहीन व्यक्ति छन् । उनीहरूलाई बैंक खाता खोल्न, रकम भुक्तानी गर्न, हस्ताक्षर लिन, बैंकिङ एप्लिकेसनको पहुाच दिन बैंकहरूले आनाकानी गर्दै आएका छन् । यस्तोमा ब्रेल टु युनिकोड प्रविधिले सहज बनाउने छविको अपेक्षा छ ।

Page 3
समाचार

बीपी स्मृति दिवसमा कांग्रेस संस्थापन र असन्तुष्ट समूहले छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम गर्ने

पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्षले मंगलबार प्रज्ञा भवनमा आयोजना गर्ने कार्यक्रमलाई शक्ति प्रदर्शनका रूपमा लिएका छन्
- कुलचन्द्र न्यौपाने (काठमाडौं)

कांग्रेसका संस्थापन र असन्तुष्ट पक्षले पार्टीका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको ४४औँ स्मृति दिवसका कार्यक्रम अलग–अलग रूपमा मनाउने भएका छन् ।

संस्थापन पक्षले मंगलबार र बुधबार २ दिने कार्यक्रम आयोजना गरेको छ भने पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको असन्तुष्ट पक्षले मंगलबार कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठान भवनमा विशेष विचार गोष्ठी आयोजना गरेको छ । कार्यक्रम तयारी समितिका संयोजक पूर्वउपसभापति प्रकाशमान सिंह छन् ।

संस्थापन पक्षले पहिलो दिन बागमती करिडोरस्थित युएन पार्क क्षेत्रमा ‘जलवायु जनचेतना जगाउन जुटौं’ भन्ने नारासहित ५ किलोमिटरको ‘ग्रिन रन’ प्रतियोगिता तथा ‘प्रकृति, लोकतन्त्र र भावी पुस्ता’ विषयमा विज्ञहरूको सहभागितामा ‘ग्रिन टेबल’ संवाद आयोजना गरेको छ । बुधबार राष्ट्रिय सभा गृहमा ‘नवीन संकल्प, नवीन अभियान’ शीर्षकमा विचार गोष्ठी पनि आयोजना हुँदैछ ।

संस्थापन पक्षका कार्यक्रमलाई चुनौती दिँदै असन्तुष्ट पक्षले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई शक्ति प्रदर्शनका रूपमा लिएको छ । तरुण दलका पूर्व सभापति तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य जीतजंग बस्नेतले पनि यसलाई शक्ति प्रदर्शनकै रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

‘हामी हिजो कहाँ थियौं, आज कहाँ छौं र भोलि कहाँ जाने भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने समय हो । पार्टी मिल्छ कि मिल्दैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर भोलिको कार्यक्रम शक्ति प्रदर्शन पनि हो,’ तरुण दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै बस्नेतले भने, ‘यदि भोलिको कार्यक्रम राम्रो भयो भने पार्टी एकता भए पनि राम्रो हैसियत बनाउन सकिन्छ । एकता हुन सकेन र नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्‍यो भने पनि यही शक्ति प्रदर्शन हाम्रो आधार हुनेछ ।’

कार्यक्रममा ठूलो जनसहभागिता गराउन देउवा–खड्का पक्षका नेताहरू सक्रिय भएका छन् ।

६ महिनादेखि समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको देउवा–खड्का समूहले पार्टी एकताका लागि अघि सारेका पाँचबुँदे ‘सर्त’ समेत सार्वजनिक गरेको छ । ती सबै सर्त स्वीकार गर्न संस्थापन पक्ष तयार नभएपछि पार्टी एकताको आधार कमजोर भएको निष्कर्षमा उक्त समूह पुगेको छ । साउनभित्रै राष्ट्रिय भेला बोलाई त्यसमार्फत नयाँ संगठनात्मक संरचना निर्माणतर्फ अघि बढ्ने योजनामा असन्तुष्ट पक्ष छ । उसले चुनदेवीमा छुट्टै सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी सम्पूर्ण गतिविधि त्यहीँबाट सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

देउवा पक्षीय नेता मीन विश्वकर्माका अनुसार राष्ट्रिय भेलाको मिति र स्थान मंगलबार प्रज्ञा प्रतिष्ठान भवनबाटै घोषणा गरिनेछ । राष्ट्रिय भेला हुने समयसम्म पार्टी एकताका लागि प्रयास जारी रहने देउवा पक्षीय अर्का एक नेताले बताए ।

‘राष्ट्रिय भेला नहुँदासम्म एकता र छुट्टै पार्टी निर्माण दुवै सम्भावनालाई सँगसँगै अघि बढाउँछौं । एकता हुन सकेन भने राष्ट्रिय भेलाबाटै नयाँ पार्टी गठन हुनेछ, जसले १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नेछ,’ ती नेताले भने ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कार्यक्रमबारे जानकारी दिन सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता मीन विश्वकर्माले असन्तुष्ट पक्षले अघि सारेको पाँचबुँदे प्रस्ताव औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेका थिए। अनौपचारिक रूपमा भने ती सर्त यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेका थिए ।

विश्वकर्माले सार्वजनिक गरेको पाँचबुँदे प्रस्तावको पहिलो बुँदामै १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिमा समायोजन गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । यो माग संस्थापन पक्षले सुरुदेखि नै अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले २ केन्द्रीय कार्यसमितिको समायोजन गर्ने प्रस्ताव यसअघि नै अस्वीकार भइसकेको बताए । उनका अनुसार २ फरक पार्टीबीच अपनाइएको समायोजनको मोडल पार्टीभित्रको असन्तुष्ट समूहमा लागु हुन सक्दैन ।

१४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहेका देउवा, खड्का र नेता शेखर कोइराला पक्षसमेत गरी १११ जना पदाधिकारी तथा सदस्य अहिले केन्द्रीय कार्यसमितिबाहिर छन् । उनीहरू सबैलाई समायोजन गर्नुपर्ने माग देउवा–खड्का पक्षको छ । तर सभापति थापा विधानको सीमाभन्दा बाहिर नजाने अडानमा छन् ।

विशेष महाधिवेशनबाट पारित विधानअनुसार सभापति थापाले ६१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था छ । तीमध्ये १९ जना यसअघि नै मनोनयन भइसकेका छन् । बाँकी कोटाभित्र सीमित संख्यामा मात्रै नेताहरूलाई समेट्न सकिने संस्थापन पक्षको अडान छ ।

दोस्रो सर्तमा सभापति थापाको बहुमत रहने गरी कार्यसम्पादन समिति गठन गर्नुपर्ने, तेस्रोमा पुनर्गठित केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका घोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी अर्को सर्तमा संस्थापन पक्षको बहुमत रहने गरी महाधिवेशनसँग सम्बन्धित विभिन्न समिति गठन गर्नुपर्ने र अन्तिम बुँदामा १० पुस २०८२ भित्र सदस्यता नवीकरण गरिसकेका सबै सदस्यले स्वतः १५औँ महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यी ५ सर्तमध्ये सबैभन्दा जटिल विषय २ केन्द्रीय कार्यसमितिको समायोजन नै रहेको छ । पछिल्लो समय देउवा पक्षीय नेताहरूले यो मागको विकल्पका रूपमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र महाधिवेशन सुनिश्चित गर्न सभापतिको नेतृत्वमा दुवै पक्षको सहभागिता रहने ‘महाधिवेशन तयारी संयन्त्र’ गठन गर्न सकिने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । केन्द्रीय कार्यसमितिबाहिर रहेका नेता शेखर कोइरालाले पनि यही प्रस्ताव अघि बढाएका थिए ।

नेता प्रकाशशरण महतले आफूहरूको मुख्य चासो केन्द्रीय कार्यसमितिमा सहभागिता नभई निष्पक्ष महाधिवेशन रहेको बताउँदै संयन्त्र गठनमा संस्थापन पक्ष तयार भए सहमति हुन सक्ने दाबी गरे ।

‘संयन्त्र सभापतिकै नेतृत्वमा होस् । सभापतिको पक्षमा बहुमत रहने गरी दुवै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गरियोस् । त्यस संयन्त्रमार्फत महाधिवेशनसँग सम्बन्धित निर्णय र प्रक्रिया सहमतिका आधारमा अघि बढाउन तयार भए हामी केन्द्रीय कार्यसमितिबाहिर बसेरै पनि १५औँ महाधिवेशनमा सँगै जान सक्ने आधार बन्छ,’ उनले भने, ‘यति लचिलो प्रस्ताव राख्दा पनि नेतृत्व गम्भीर छलफलमा जुटेको छैन ।’

महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले भने सहमतिका लागि सभापतिले अनौपचारिक संवाद र छलफल जारी राखेकाले त्यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा धेरै बोल्न उपयुक्त नभएको बताए ।

‘सकभर नेतृत्व तहबाटै सहमति भयो भने किन थप संरचनामा जानुपर्‍यो भन्ने हाम्रो धारणा हो । संयन्त्रको विषय मिलनबिन्दुको एउटा विकल्प हुन सक्छ । यसलाई नकारात्मक रूपमा लिइएको छैन,’ उनले भने ।

सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा देउवा पक्षीय नेता विश्वकर्माले भने पार्टी एकताको आधार कमजोर भएको निष्कर्ष सुनाएका थिए । उनले संस्थापन पक्षले संवाद र वार्ता भइरहेको भनेर सार्वजनिक रूपमा दिइरहेको सन्देश वास्तविक नभएको दाबी गरे ।

‘विशेष भेटवार्ता वा औपचारिक संवाद भएको भन्ने सार्वजनिक हल्ला सत्य होइन । अहिलेसम्म कुनै औपचारिक भेटघाट भएको छैन, न त एकताका लागि कुनै ठोस प्रस्ताव नै आएको छ,’ उनले भने, ‘केही अनौपचारिक कुराकानीमा यिनै कुरा हुन्, मिलिहाल्... भन्ने मात्रै सुनिएको हो । त्यसबाहेक एकताका लागि कुनै ठोस पहलकदमी भएको छैन । त्यसैले संस्थापन पक्षमा एकता गर्ने मनसाय देखिएको छैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।’

समाचार

गत आवमा निजामती सेवामा ३ हजार पद रिक्त, राजीनामा दिने बढे

१७ सचिवसहित करिब २ हजार कर्मचारीले चालु आवमा अवकाश पाउँदै
- राजेश मिश्र (काठमाडौं)

गएको आर्थिक वर्षमा निजामती सेवातर्फ करिब ३ हजार पद रिक्त भएका छन् । राष्ट्रिय निजामती किताबखानाको तथ्यांकअनुसार अनिवार्य अवकाश र कर्मचारीले राजीनामा दिँदा उक्त पद रिक्त भएका हुन् ।

गत आवमा २ हजार २ सय ११ जना कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाएका छन् भने ७ सय १८ जनाले राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बढी देखिएको छ । आव ०१/२ मा राजीनामा दिनेको संख्या ६ सय ११ थियो । आव ०२/०३ को एक वर्षमा राजीनामा दिएका कुल कर्मचारीको करिब एकतिहाइले असारमा राजीनामा दिएका छन् । गएको असारमा विभिन्न दर्जाका २ सय २५ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् । उक्त महिना २ सय २२ जना कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाएका छन् ।

किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेल पछिल्लो महिना कर्मचारीले राजीनामा दिने क्रम बढेको बताउँछन् । प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर पूरा भएको वा नोकरी अवधि ३० वर्ष पूरा गरेकालाई अवकाशमा पठाउने प्रावधानको प्रसंग चर्चामा आएपछि राजीनामाको क्रम बढेको विश्लेषण गरिएको छ । नोकरी अवधि जति वर्ष भए पनि पेन्सनपट्टाका लागि ३० वर्षको अवधि मात्रै गनिने विधेयकमा प्रस्ताव छ ।

‘राजीनामा स्वैच्छिक विषय भयो, विभिन्न कारण देखाएर कर्मचारीहरूले राजीनामा गरेका हुन्,’ पोखरेलले भने, ‘निजामती सेवा विधेयकका प्रसंग मिडियामा चर्चामा आएपछि त्यसले पनि राजीनामा गर्न कर्मचारीलाई प्रेरित गरेको हुन सक्छ ।’ राजीनामा दिनेमा ८ सहसचिव, ४७ उपसचिव, ५७ शाखा अधिकृत र सहायकस्तरका कर्मचारी ४७ जना छन् । बाँकी श्रेणीविहीन पदमा कार्यरतहरूले राजीनामा दिएको किताबखानाले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्ष (०३/४) मा निजामती सेवातर्फका १ हजार ९ सय ८५ जना कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय निजामती किताबखानाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार अवकाश पाउनेमा विशिष्ट श्रेणी सचिव वा सोसरहका २० जना, सहसचिव वा सो सरहका ८७, उपसचिव वा सो सरहका २ सय ६ जनाले अवकाश पाउनेछन् ।

त्यस्तै, शाखा अधिकृत तहका ३ सय २०, सहायकस्तरका ७ सय ७३ र श्रेणीविहीनतर्फ ५ सय ७९ जनाले अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । ५८ वर्षे उमेर हद तथा पदावधि पूरा भई ती कर्मचारीले अवकाश पाउने किताबखानाका महानिर्देशक पोखरेलले बताए । सचिवहरू क्रमशः किरणराज शर्मा, लोकनाथ पौड्याल, हरिप्रसाद मैनालीले साउनमा अवकाश पाउँदै छन् । सचिवहरू डिल्लीराम शर्मा, बाबुराम अधिकारी र राजुकुमार श्रेष्ठले भदौमा, गोपालप्रसाद, सिग्देल, सुरजकुमार वैद्य र रविलाल पन्थले असोजमा अवकाश पाउनेछन् । कृष्णबहादुर राउतले पुसमा, रामेश्वर दंगालले माघमा, मुकुन्दप्रसाद निरौलाले फागुनमा र दीनानाथ मिश्रले चैतमा अवकाश पाउनेछन् ।

त्यसैगरी सचिवहरू कृष्णप्रसाद काप्रीले जेठमा तथा केदारनाथ शर्मा, राजेन्द्रकुमार पौडेल र इन्दिरा दाहालले असारमा अवकाश पाउने किताबखानाको रेकर्डले देखाएको छ । विशिष्ट श्रेणीकै नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी र उपमहालेखापरीक्षक बैकुण्ठबहादुर अधिकारीले असोजमा तथा अर्का नायब महान्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले आगामी जेठमा अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । उक्त संख्या १ साउनबाट आगामी ३१ असारसम्म अवकाशमा जाने कर्मचारीहरूको रहेको उनले उल्लेख गरे । किताबखानाको रेकर्डअनुसार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गरी कुल ९२ हजार ५ सय २० कर्मचारी कार्यरत छन् ।

समाचार

काठमाडौं उपत्यकाका सुकुमवासीलाई गृहजिल्लामै पठाउने तयारी, अन्योलमा विस्थापित

छानबिनका क्रममा मालपोत कार्यालयको ‘एलआरआईएस’ प्रणालीमार्फत कतै पनि जग्गा नभेटिएका भूमिहीन प्रमाणित व्यक्तिलाई गृहजिल्ला पठाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।
- समर्पण श्री (काठमाडौं)

काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारबाट विस्थापित सुकुमवासीहरूलाई उनीहरूको स्थायी ठेगाना भएकै जिल्लामा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशन र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले संकलन गरेको डिजिटल विवरणका आधारमा यो कदम चालिएको हो ।

प्रचलित कानुनबमोजिम भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमार्फत देशैभर ती परिवारको नाममा घरजग्गा रहे वा नरहेको छानबिन गरिएको थियो । छानबिनका क्रममा मालपोत कार्यालयको ‘एलआरआईएस’ प्रणालीमार्फत देशैभर कतै पनि जग्गा नभेटिएका भूमिहीन प्रमाणित व्यक्तिहरूलाई गृहजिल्ला पठाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।

भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष बलभद्र बाँस्तोलाले सोमबारसम्म २८ घरपरिवारका लागि बाहिर उनीहरूको स्थायी ठेगाना भएको जिल्लामा जग्गा उपलब्ध गराउन पत्र काटेको बताए । छानबिको क्रममा मालपोतको प्रणालीमार्फत अरू जिल्लामा जग्गा भेटिएकाहरूको हकमा भने उनीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने उनले बताए । ‘मालपोतको एलआरआईएस सिस्टमबाट अन्य जिल्लामा जग्गा छ कि छैन भनेर हामी सोधेर पठाउँछौं । अन्य जिल्लामा जग्गा देखिएको हकमा उनीहरू सुकुमवासी भएनन्, त्यसैले उनीहरूलाई जग्गा दिन मिलेन र हामी त्यहीअनुसार निर्णय गर्दैछौं । हिजो–अस्तिसम्मको रेकर्डमा ६ परिवारको जग्गा अन्यत्र देखिएको छ,’ उनले भने ।

सबै प्रक्रिया कहिलेसम्म टुंगिन्छ र काठमाडौंमै बस्न चाहनेहरूको हकमा के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष बाँस्तोलाले भने, ‘अहिले यो प्रारम्भिक चरणमै छ, सबै भ्याइसकेको छैन । जसको जग्गा कतै पनि छैन, उनीहरूलाई प्रक्रियामा लैजाने गरी काम भइरहेको छ । काठमाडौंबाट वा अन्य जिल्लाबाट नागरिकता जारी भएको हकमा विवरण पूर्ण भएपछि सम्बन्धित जिल्लामै पठाइदिन्छौं । यो महिनाभित्रमा यी सबै काम सक्छौं ।

उनले काठमाडौं र आसपास बस्न चाहनेहरूको हकमा भने जग्गा उपलब्ध गराउन कठिन हुने बताए । ‘काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर महानगर/पालिकाहरूले हामीसँग जग्गा छैन, दिन सक्दैनौं भनेर प्रस्ट भनिसकेका छन् । उपत्यकाका पालिकाले जग्गा दिन नसकेपछि भूमिहीनहरूका लागि अब एकीकृत आवासीय मोडल पनि विकल्प हुने भएकाले सोहीअनुसार सिफारिस गरेका छौं,’ उनले भने ।

भूमि समस्या समाधान आयोगले गत ३२ असारमा एक सूचना प्रकाशित गर्दै पहिलो चरणमा १४ जनाको नाममा कतै जग्गा नभेटिएको पुष्टि गरेको थियो । स्वीकृत सूचीअनुसार जग्गा व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित जिल्ला र पालिकामा फाइल पठाइएकाहरूमा मकवानपुरका कुमाल घलान र अर्जुन स्याङ्तान, ताप्लेजुङका मदन कामी, मोरङका राजेश माझी, रौतहटका अच्छेलाल पासवान, धनकुटाकी पविता थापा मगर, सिन्धुलीका जीवनकुमार पहरी, सिन्धुपाल्चोकका नीरज थापा, महोत्तरीकी रब्बानी अन्सारी, काठमाडौंका सोमबहादुर नेपाली, भोजपुरकी अप्सरा दमाई, सुनसरीका हर्किल गिरी, धनुषाका टेकबहादुर लायो र सर्लाहीका जितमान तामाङ छन् ।

सुकुमवासीको सूचीमा नाम आए पनि वर्षौंदेखि काठमाडौं बसेर जीवनयापन गरेका विस्थापितहरूको मनमा भने खुसी छैन । बरु सूचनाले उनीहरूमा अन्योल थपिदिएको छ । ४६ वर्षीय कुमार घलानले फेसबुकमा आफ्नो नाम देखेपछि यसबारे बुझ्न खोजेका थिए । गत शुक्रबार मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकाबाट फोन आएपछि उनी द्विविधामा परे । बाआमासँग सानैमा काठमाडौं पसेका घलान थापाथलीको सुकुमवासी बस्तीमा हुर्किए ।

उनका दुई सन्तानमध्ये छोरी स्नातक पहिलो वर्ष र छोरा चार कक्षामा पढ्छन् । सूचना पाएलगत्तै मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका पुगेका घलानले भने, ‘जग्गा त यहाँको वडा नम्बर ८ मा दिने रे । तर कहाँ खाली छ भनेर उहाँहरू खोज्दै हुनुहुन्छ,’ उनले भने । उनले काठमाडौं आसपास मिल्छ कि भनेर फाराम भरेका थिए । ‘छोराछोरीहरू उतै पढेका छन्, हामी उतै हुर्किएका हौं । यता आएर गुजारा गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ भनेर कर्मचारीहरूसँग कुरा राखेको छु, उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ,’ घलानले भने ।

खरिपाटीको होल्डिङ सेन्टरमा रहेकी पनिता थापा मगरलाई पनि आफ्नो नाम परेको फेसबुकमा सूचना हेरेपछि मात्र थाहा भयो । तर उनलाई अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक जानकारी आएको छैन । नागरिकतामा स्थायी ठेगाना धनकुटा लेखिए पनि उनले धनकुटाको माटो टेकेकी छैनन् । उनी सानैदेखि काठमाडौंमा हुर्किइन् । ‘मलाई अहिलेसम्म यसबारे फोन आएको छैन । म अहिलेसम्म धनकुटा गएको छैन । त्यहाँ गएर के गर्ने पनि थाहा छैन । न रोजगारी पाइन्छ । त्यस्तो भयो भने त गाह्रो हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

भूमिसम्बन्धी नियमहरू २०२१ (१९ औं संशोधन) २०७८–०२–१० समेतका आधारमा सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि उपलब्ध गराइने जग्गाको स्थान र क्षेत्रफल स्पष्ट तोकेको छ । कार्यविधिअनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीले आवासका लागि काठमाडौं उपत्यका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा १३० वर्गमिटर (७.६८ धुर) अर्थात् पहाडमा ४ आना जग्गा निःशुल्क पाउनेछन् ।

यो क्षेत्रबाहेकको अन्य क्षेत्रमा आवासकै लागि ३० वर्गमिटर (१ कट्ठा) अर्थात् १० आना २ दाम जग्गा उपलब्ध गराइनेछ । कृषिका लागि भने तराई र भित्री मधेशमा २००० वर्गमिटर (५ कट्ठा १८ धुर) अर्थात् ३ रोपनी १४ आना ३ दाम र हिमाल तथा पहाडमा ३००० वर्गमिटर (८ कट्ठा १७ धुर) अर्थात् ५ रोपनी १४ आना जग्गा निःशुल्क दिइने व्यवस्था छ । यसैगरी, अव्यवस्थित बसोबासीहरूले राजस्व वा पैसा तिरेर आवासका लागि काठमाडौं उपत्यका र सहरी क्षेत्रमा १३० वर्गमिटर (७.६८ धुर) अर्थात् पहाडमा ४ आना जग्गा र सो बाहेकको अन्य क्षेत्रमा १००० वर्गमिटर (१ बिघा १ कट्ठा १० धुर) अर्थात् १९ रोपनी १० आनासम्म जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

गृहजिल्ला जानेहरूले पाउने जग्गाको परिमाण यही कार्यविधिअनुसार नै तय हुने र उनीहरूले छिट्टै पुर्जा पाउने वातावरण मिलाइएको अध्यक्ष बाँस्तोलाको भनाइ छ । ‘हामीले सम्बन्धित जिल्ला समितिलाई विवरण पठाएकै दिन जुम मिटिङ गरेर उहाँहरूलाई अग्राधिकार दिएर काम अगाडि बढाइदिनु भनिसकेका छौं । गृह मन्त्रालयबाट पनि सीडीओहरूलाई यस विषयमा संवेदनशील भएर छिटो कारबाही अगाडि बढाउन भनिएको छ । उहाँहरूले चाहनुभयो भने दुई–तीन महिनाभित्रै पुर्जा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ,’ उनले भने ।

Page 4
सम्पादकीय

सडक सुरक्षाका लागि सरकारदेखि यात्रुसम्मको दायित्व

यात्राका क्रममा सवारी चालकलाई जोखिम मोल्न उत्प्रेरित गर्ने वा दबाब दिने काम गर्नु हुँदैन । चालकले पनि अनावश्यक जोखिम मोल्ने र दुर्घटना नित्याउने काम गर्नु हुँदैन ।
- कान्तिपुर संवाददाता

बर्खायाम सुरु भएसँगै सडक दुर्घटनाको त्रास सिर्जना हुन्छ । एकैसाथ ठूलो वा निरन्तर पानी परेका बेलामा पहिरो खस्ने वा सडक नै बगाउने गरेकाले यात्रा पूरा हुने वा होइन भन्नेमा यात्रु चिन्तित हुन्छन् । नेपालमा लामो वा छोटो यात्रा गर्ने धेरैको रोजाइ वा बाध्यतामा सडक मार्ग नै पर्ने गर्छ । तर, यो पूर्ण सुरक्षित भने छैन ।

यतिबेला मुलुकभर ८० वटा राजमार्गका विभिन्न खण्डमा पहिरो खसेका वा खस्ने जोखिमको आकलन गरिएको छ । यसकारण सवारी आवागमन प्रभावित भइरहेको वा हुने जोखिम बढेको छ । विगतका दुर्घटनाका घटना र अहिलेको सडकको अवस्थालाई ख्याल गरेर यात्रालाई सुरक्षित बनाउने उपाय खोजिनुपर्छ । यसका लागि यात्रु, सवारी चालक तथा सरकारी प्रशासनको होसियारी, चासो र पहल अनिवार्य छ ।

नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डको तुइनखोलामा दैनिकजस्तो पहिरो खसिरहेको छ । सधैं बर्खामा कान्ति राजमार्ग, बीपी राजमार्ग, नागढुंगा–मुग्लिन सडक, कोशी, कर्णाली, कालीगण्डकी करिडोर, साँफे–मार्तडी सडक, भालुबाङ–प्यूठान सडक, सुर्खेत–नेपालगन्ज सडक, मेची राजमार्ग, नारायणगढ–मुग्लिन सडक, गल्छी–त्रिशूली–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडकका विभिन्न खण्डमा पहिरोको जोखिम बढ्ने गरेको छ । नेपालका प्रायः सडक नदी किनारालाई खोस्रेर बनाइएको र त्यसमा पनि सुरक्षाको मापदण्ड पूर्णतया नअपाइएका कारण दुर्घटनाको जोखिम उच्च हुने गरेको छ । सडककै गुणस्तर कमजोर हुने एउटा पाटो छँदै छ, अर्कोतर्फ प्रयोगमा रहेका सडकको यात्रालाई सुरक्षित बनाउने मानवीय प्रयत्न पनि बलियो छैन । जसकारण सडक दुर्घटना नेपालका लागि नियमित आघातका रूपमा रहेको छ । बर्खायाममा यो झनै बढ्छ ।

सडक दुर्घटना हुनुमा मुख्य केही पक्ष छन्– सडकको सरंचना, मौसमले निम्त्याउने खराब अवस्था, चालक र सवारीसाधनको स्थिति । पहाडी तथा हिमाली भेगमा सडकको अवस्था दयनीय पाइन्छ । बर्खायाममा पानी पर्नासाथ त्यस्ता सडकको अवस्था झनै जोखिमपूर्ण हुने गर्छन् । पहाडी भूगोलमा पहिरो खस्ने र सडक अवरोध हुने वा सवारीसाधनमै खस्ने सम्भावना पनि रहन्छ । सडकको अवस्थाबारे पर्याप्त जानकारी दिने प्रणाली नहुनु, जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा यात्रालाई पूर्ण बन्देज लगाउन नसक्नु, सवारी चालक तथा यात्रुले जोखिममै यात्रा गर्न खोज्नु, सडकको अवस्था बिग्रिएमा तत्कालै मर्मतसम्भार गर्न नसक्नु जस्ता कारणले जोखिम बढाउने गरेको छ । नेपालको कठिन भौगोलिक अवस्थाले पनि कतिपय काममा अवरोध सिर्जना गर्ने गरेको छ । प्रशासनिक तथा प्राविधिक कमजोरी पनि हुने गर्छ ।

यतिबेला पहिरो खसेका वा खस्ने जोखिम आकलन गरिएका सडक खण्डलाई विशेष केन्द्रमा राखेर सरकारले केही काम गर्नुपर्छ । कुनै पनि सडक खण्डको अवस्थाबारे यात्रुले सहजै थाहा पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मोबाइल एसएमएस, सामाजिक सञ्जालदेखि वेबसाइटमा सूचना प्रकाशित गर्ने र त्यसलाई पछ्याउन नागरिकलाई अभ्यस्त बनाउने जिम्मेवारी सरकारकै हो । त्यस्तै, जोखिमपूर्ण सडक खण्डमा जोखिमको अवस्था रहुञ्जेल यात्रा गर्न बन्देज लगाउनुपर्छ । पहिरो खसेमा तत्कालै पन्छाउन सक्षम हुने गरी उपकरण र जनशक्ति परिचालन गरिनुपर्छ । हुन त बर्खा सुरु भएसँगै पहिरो हटाउन देशभर राजमार्गका विभिन्न खण्डमा १ सय ५५ वटा उपकरण परिचालन गरिएको छ । थप १ सय २२ उपकरण तैनाथ राखिएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । यसको प्रभावकारिता उपकरणको समन्वयात्मक ढंगले परिचालनमा देखिनुपर्छ ।

सरकारले सवारीसाधनका लागि ठाउँठाउँमा सुरक्षित होल्डिङ सेन्टर बनाउने कामलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । खासगरी भीषण पानी परेमा, पहिरो 
खसेमा, सडक बगाएमा सवारीसाधन सुरक्षित ढंगले बस्न मिल्ने गरी ठाउँठाउँमा होल्डिङ सेन्टर बनाइनुपर्छ । नागढुंगा–नौबिसे सडकअन्तर्गत झ्याप्ले खोलामा असोज २०८१ मा रोकिइराखेका माइक्रो बस र यात्रु बस पहिरोले पुर्दा ३५ जनाको मृत्यु भएको थियो । भीषण पानीसँगै पहिरो खस्न थालेपछि सुरक्षित ठानेर त्यहाँ सवारीसाधन रोकिएका थिए तर त्यहीं पहिरो खसेको थियो । त्यस सडक खण्ड भएर यात्रा गरेका धेरै यात्रुले त्यतिबेला उद्धारको अपिल गरेका पनि थिए । त्यस क्षेत्र आसपास सुरक्षित होल्डिङ सेन्टर भइदिएको भए त्यति क्षति नहुन सक्थ्यो । यस्ता घटनाबाट सरकारले पाठ सिक्नुपर्छ र सुरक्षाका रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ ।

दुर्घटना र मृत्यु अरूका निम्ति समाचार वा तथ्यांक मात्रै हुन सक्छन्, तर सम्बन्धित यात्रु तथा तिनको परिवारका निम्ति सर्वस्व हो । त्यसैले जोखिमबाट बच्नका लागि यात्रुको भूमिका पनि अनिवार्य हुन्छ । यात्रुले आफ्नो यात्रा सहज र सुरक्षित होस् भन्नका लागि यात्रा गरिरहेको सडकको स्थितिबारे पर्याप्त सूचना लिनुपर्छ । पहिरो खसेको, खस्ने जोखिममा रहेको वा सडक अवरुद्ध भएको जस्ता विषयमा सूचना प्राप्त गर्ने र परिस्थितिको आकलन गरेर यात्रा गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । यात्राका क्रममा सवारी चालकलाई जोखिम मोल्न उत्प्रेरित गर्ने वा दबाब दिने काम पनि गर्नु हुँदैन । सवारी चालकले पनि अनावश्यक जोखिम मोल्ने र दुर्घटना नित्याउने काम गर्नु हुँदैन । सबै पक्ष जिम्मेवार हुने हो भने दुर्घटनाको सम्भावना न्यून हुन्छ ।

दृष्टिकोण

संसद्–प्रधानमन्त्री : परिपूरक भूमिका

वालेन्द्र सरकारको हुटहुटी बुझ्न सकिन्छ– चाँडो देश विकास गर्ने र पहिले गरेका भन्दा बढी काम गरी जनताको मन जित्ने । तर लक्षण भने त्यति उत्साहप्रद देखिएका छैनन् ।
- लोकराज बराल

नेपालको संसदीय अभ्यास हेर्दा अनौठो लाग्छ । निर्दलीय पञ्चायत प्रणालीमा पनि प्रधानमन्त्रीले राजाको सम्बोधनपछि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने संसदीय चलन थियो । त्यसैले कुनै पनि व्यवस्था हावा, पानी र माटोबाट उठेको हुँदैन किनभने ती सबै व्यवस्थाका स्वरूप मिल्दाजुल्दा हुन्छन् । झन् लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता, परिपाटी विश्वभर (युनिभर्सल) एकैखाले हुन्छन् । लोकतन्त्रका अभ्यास पश्चिमबाट लिएको भए पनि ती मूल्य मान्यता स्वतः स्वदेशीय बन्छन् । संसदीय व्यवस्थाको प्रयोग बेलायतबाट सुरु भएको हो र सबै एसियाली–अफ्रिकी मुलुकले त्यसैको अनुकरण गरेका हुन् ।

संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसद्ले छान्छ । यसर्थ, प्रधानमन्त्री र संसद् भनेको एक अर्काका पूरक हुन्छन् । तर विडम्बना आज नेपालको राजनीतिक प्रणालीको चरित्रमा व्यवस्थापकीय अराजकता देखिएको छ । किनभने प्रधानमन्त्री सधैं संसद् छल्ने तर सरकार चलाउने नयाँ शैलीमा लागेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली (अमेरिका) मा पनि राष्ट्रपति सधैं कांग्रेससित सम्पर्कमा आइरहेका हुन्छन्, तीतो–मीठो जे भए पनि । वर्तमान राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प झन् बढी सक्रिय भई सञ्चारकर्मीसित बोलिरहेका देखिन्छन् । उनको सक्रियता चाहिनेभन्दा बढी देखिए पनि लोकतन्त्रमा सुसूचित गराउने अभ्यासमा भने उनी पोख्त छन् ।

जेन–जी विद्रोहको बाइप्रडक्ट (अप्रत्याशित उत्पादन) का रूपमा आज देशमा वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीद्वारा चुनिएकाले यो सरकारले वैधता पाएको छ । संसद्मा प्रचण्ड बहुमत भएकाले यसको भूमिका पहिलेका सरकारको भन्दा प्रभावकारी हुन सक्छ । सरकारको प्राथमिकता, शैली र प्रक्रियाले यसको जनमुखी आधार कायम हुन्छ । तर प्रधानमन्त्रीय संसदीय प्रणालीमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्येक बैठकमा मुख्य प्रतिपक्ष दलका नेताले यो संसद्ले आजसम्म प्रधानमन्त्री चिनेको छैन र चिन्ने प्रयास पनि गर्दैन भन्दै प्रधानमन्त्री र संसदीय अभ्यासमाथि कटाक्ष गर्छन् ।

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट भन्दै कहिले रास्वपाका अध्यक्ष बोल्न अघि सर्छन्, कहिले अरू मन्त्री । वालेन्द्र शाह स्वयंले हस्तान्तरण गरेको उनकै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पढिरहेका बेला उनले बीचमै सदन छोडेर हिँडिदिए । उनी राष्ट्रपतिसित भलाकुसारी गर्न पनि जाँदैनन् । त्यस्तो अशोभनीय प्रदर्शनको हालसम्म कुनै प्रस्टीकरण पनि आएको छैन । रास्वपाको कुनै प्रतिक्रिया पनि आएको छैन ।

वालेन्द्रभन्दा अघिका प्रधानमन्त्री वा मन्त्री उद्घाटन र भाषणमा बढी समय खेर फाल्थे । उनी भने यसबाट पर छन् । यो राम्रो पनि हो । उनी बिहानदेखि बेलुकासम्म काममा खटिएको देखिन्छ तर प्रतिफल भने आस गरिएभन्दा तल छ । सय दिनको मूल्यांकनमा सरकारको सफलता औसत मात्र देखिन्छ । सञ्चारमाध्यमको तथ्यांक र सरकारी दाबीबीच धेरै अन्तर छ । सरकारमा बस्नेले अति साना कामलाई पनि तथ्यांकमा देखाउँछन् । नेपालको आर्थिक विकासमा कृषि, जलस्रोत र पर्यटनको प्रमुख भूमिका भए पनि कृषि र कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको पाइँदैन । प्रत्येक साल कृषकले मल नपाएर छटपटिने परम्परा हालसम्म परिवर्तन हुन सकेको छैन ।

भारतीय पर्यटकले धानेको क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा कुनै सरकारले काम गरेको पाइँदैन । पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डा चलाई पर्यटन क्षेत्रलाई सघाउने काम भएको छैन । भैरहवाको महत्त्व लुम्बिनीले बढाएको हो तर अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्ने समस्या निवारण गर्ने क्षमता कुनै सरकारले देखाउन सकेको छैन ।

सीमापारि भारतले कुशीनगरमा यस्तै एयरपोर्ट बनाएको वा बोधगया, सारनाथ र कुशीनगरबाट धार्मिक पर्यटक घुमाउने र भारततिरै फर्काउने वातावरणले अपेक्षा गरिएका धार्मिक पर्यटकको संख्यामा ह्रास आउने सम्भावना धेरै उच्च छ ।

नेपालको पर्यटकीय महत्त्व धेरै भएकाले पनि त्यसको विकास गर्ने बढी जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीको हुन्छ । तर उनमा नेतृत्व गर्ने उत्साह, आत्मविश्वास र दृष्टि (भिजन) हुनुपर्छ । विकासका लागि साधन र स्रोत जुटाई कर्मचारीतन्त्रलाई परिचालन गर्ने क्षमताको विकासले मात्र नेतृत्वमा ऊर्जा आउँछ । सरकारको सय दिनमा यी सबै काम भइहाल्नुपर्छ भन्ने होइन तर यसमा कूटनीतिक चातुर्यता र रणनीति आवश्यक पर्छ । वालेन्द्र सरकारको हुटहुटी बुझ्न सकिन्छ– चाँडो देश विकास गर्ने र पहिले गरेका भन्दा बढी काम गरी जनताको मन जित्ने । तर लक्षण भने त्यति उत्साहप्रद देखिएका छैनन् ।

शाहले पहिले त उनी कस्ता खालको व्यवस्थाका नेता हुन् भन्ने न्यूनतम जानकारी राख्नैपर्छ । लोकतन्त्र अति जटिल व्यवस्था हो र यो अधिनायकवाद वा निरंकुश राजतन्त्रभन्दा फरक हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । अधिनायकवादले कहिलेकाहीँ छिटो आर्थिक विकास गर्न मद्दत गरे पनि समग्र विकास भने गर्न सक्दैन । दक्षिण कोरियाले पार्कचुंगीको नेतृत्वअन्तर्गत आर्थिक विकास गरे पनि लोकतन्त्रका लागि जनताले संघर्ष र बलिदान गर्नै पर्‍यो । सिंगापुरको नमुना देखाएर नेपालले त्यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने ठान्दा अर्कै दिशा समाइन्छ । सिंगापुरको विकास, त्यहाँका तीन–चार नेताको सोच, राजनीतिक परिवेश आदिले भएको हो । सिंगापुर सानो नगर राज्य र त्यहाँको राजनीतिक संस्कार निर्माण प्रक्रिया भिन्न भएकाले त्यसको विकासको कथा अर्कै छ । नेपालसँग तुलना गर्न मिल्दैन ।

लोकतन्त्रमा तीव्र विकास भएका मुलुक धेरै छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपका धेरै देश उदारवादी लोकतन्त्रअन्तर्गत नै विकसित भएका छन् भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । नेपालमा राजा महेन्द्रले २०१७ मा सैन्य बलका भरमा सत्ता लिई अरूले १०० वर्षमा गर्न नसकेको काम १० वर्षमा गर्ने भनेका थिए । निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था र उनको सक्रिय र ‘प्रतापी’ नेतृत्व विकासको माध्यम बनाइयो । तिनै महेन्द्रले यो सम्भव नहुने बुझी १० वर्षपछि अबको दशक विकासमूलक हुनेछन् भने । केही आर्थिक पूर्वाधार बने पनि नेपाली जनताको आर्थिक अवस्थामा खासै ठूलो विकास भएन । विकल्परहित व्यवस्था भनिए पनि अन्त्यमा जनताले व्यवस्था मात्र फालेनन्, जरा गाडिएको भनिएको राजशाहीको पनि अन्त्य गरे ।

नेपाली नेता तथा बुद्धिजीवी पनि गहिरो अध्ययन र सोचबिनै निष्कर्ष निकाल्छन् र पछि पछुताउँछन् । व्यवस्थादेखि नीतिगत विषयमा यस्ता अभ्यास गर्दै आएको पाइन्छ । राजनीतिक अस्थिरता भयो भन्दै नयाँ व्यवस्थाको मोडल खोज्न लाग्छन् । कहिलेकाहीँ एउटा नेपाली उखान ‘टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा लगाई’ चरितार्थ भएको जस्तो लाग्छ । आजकाल वर्तमान संसदीय प्रणालीले अस्थिरता मात्र बढाउने भन्दै स्थिरताका नाउँमा प्रत्यक्ष कार्यकारी चाहिने बहसमा लाग्नेहरू छन् । सत्ताधारी दल पनि यस्तै लहैलहैमा लागेको देखिन्छ । तर यसमा दक्षिण एसियाका छिमेकीहरूले किन यस्तो प्रणाली अँगालेनन् र अँगाले पनि संसदीय प्रणालीमै जाने निष्कर्ष निकालिरहेछन् भन्नेतर्फ अलिकति पनि ध्यान दिइएको पाइँदैन । अमेरिका जस्तो देशमा पनि राष्ट्रपति अधिनायकवादतिर लाग्ने प्रवृत्ति बढेकामा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबै चिन्तित हुँदारहेछन् । राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यशैली र सोच लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक नभएको बहस चलाइरहेका छन् ।

धेरै देशले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली अस्थिर भएको उदाहरण दिएका छन् । ल्याटिन अमेरिकाली, युरोपेली र अन्य कतिपय एसियाली तथा अफ्रिकी मुलुकहरूमा समय–समयमा हुने जनविद्रोहले त्यहाँका शासक फालिने गरेका घटना आइरहन्छन् । यसको मूल कारण लोकतन्त्रका नाउँमा नेतातन्त्र बनाउने प्रवृत्ति र सरकारको अक्षमता हो । जनआकांक्षाअनुरूप सरकारको कार्यसम्पादनको कमजोरी वा डेलिभरी क्षमताको कमीले विश्वसनीयता हराएर सरकार नै जनआक्रोशको सिकार हुने गरेका हुन् । संसदीय व्यवस्थाले धेरै मात्रामा यस्तो आक्रोश मत्थर पार्ने (क्युसन) काम गर्छ । भारतको संविधानसभाको बहस राम्ररी अध्ययन गरे यसको उपादेयता थाहा पाउन सकिन्छ । यसले राजनीतिलाई व्यवस्थापकीय विकास क्रममा ढाल्दै संसदीय गणितीय खेलको महत्त्व कम गर्छ ।

रास्वपाले पाएको बहुमतले व्यवस्थापकीय दोष नभएको प्रमाणित गर्छ । वर्तमान समस्या भनेको नेताहरूको व्यवस्थाप्रतिको प्रतिबद्धताको कमजोरी, प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र प्रक्रियागत परिपाटीप्रतिको वितृष्णा हो । लोकतन्त्रमा सार र प्रक्रिया एकअर्काका पूरक हुन् । कार्यसम्पादनमाथि मात्र ध्यान दिई प्रक्रियालाई उल्लंघन गरिँदा लोकतान्त्रिक प्रणाली सफल नभई अधिनायकवादतिर उन्मुख हुन्छ ।

सरकार बदलिँदा मात्र विकास र लोकतन्त्र धराशायी हुने होइन । बेलायतमा दस वर्षमा सात प्रधानमन्त्री भए तर व्यवस्था उस्तै छ । सबै प्रधानमन्त्रीहरू आफ्नै पार्टीभित्रका कारण बाहिरिएका छन्, संसदीय अविश्वासले होइन । नेपालजस्ता अविकसित देशमा सरकार गिर्ने सम्भावना राजनीतिक संस्कारको कमी र अवसरवादी प्रवृत्तिले बढी हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा समग्र र सन्तुलित विकासका लागि सरकारको बागडोर लिनेको जिम्मा गहन हुन्छ । उसले कस्तो समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्छ, त्यसमा धेरै भर पर्छ । प्रधानमन्त्री संसदीय मर्यादाप्रति कति संवेदनशील छन्, प्रतिपक्षसँग कस्तो सम्बन्ध छ, अन्तरक्रियामा रमाउँदै समन्वय गर्ने क्षमता कति छ– यस्ता विषयमा संसदीय व्यवस्थाको महत्त्व झल्किन्छ । वालेन्द्रको आफ्नै दलसँगको सम्बन्ध पनि आज बहसको विषय बन्दै गएको विषय उनकै दलभित्र र बाहिरबाट सञ्चार भइरहेका छन् । एकातिर संसद्मा प्रचण्ड बहुमतको सरकार छ भने अर्कातिर त्यो सरकारको नेताको हैसियत दलभित्र कस्तो छ– अनुमानकै विषय बन्दै गइरहेको छ । दलभित्र भागबन्डाको पुरानो खेल दोहोरिँदै जाने र यति सदस्य आफ्ना पक्षमा हुनुपर्ने अडान राखे भने रास्वपाको हविगत सायद अरू दलको भन्दा भिन्न हुनेछैन ।

रास्वपाको पहिलो अधिवेशनले यस्ता प्रवृत्तिको बीउ रोपेको आभास मिल्न थालेको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा सभापतिको हैसियत कस्तो हुने भन्ने पक्ष उत्तिकै गहन छ ।
वास्तवमा रास्वपा रवि लामिछानेको अग्रसरता र नेतृत्वले बनाएको दल हो । उनीबिना यस दलको गरिमा रहने सम्भावना कम छ । चितवन अधिवेशनले सभापतिको भूमिका गहन हुने ठानी उनलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको भन्ने तथ्य उनकै दलको घोषणामा उल्लेख गरेकाले अब वालेन्द्रको भावी भूमिका कस्तो होला भन्ने अड्कल काट्न थालिएको छ । उनी त चुनावभन्दा पहिल्यै प्रधानमन्त्री पदको आश्वासन पाएपछि मात्र रास्वपा प्रवेश गरेका हुन् । उनलाई संगठन बनाउनेभन्दा बढी चासो प्रधानमन्त्री पदको कार्यक्षमता र लोकप्रियता कायम गर्ने छ । यो स्वाभाविक हो तर दलको लगाम उनको हातमा नहुँदा र सरकार चलाउने आफ्नै शैली भएकाले यो सरकारको आयु यकिन गर्न सकिँदैन ।

विगतमा पनि यस्ता बहुमतका सरकार व्यक्तिगत कारणबाटै ढलेका हुन् । यसर्थ, पुरानै राजनीतिक संस्कार देखियो भने वालेन्द्रको स्थायित्वको यकिन गर्न सकिँदैन । तर रास्वपा एक प्रमुख दल रहने सम्भावनालाई पन्छाउन भने सकिँदैन । यसको विकल्प नेपाली कांग्रेस हो किनभने अन्य दलको सम्भावना हालका सन्दर्भमा कम छ । कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्व पंक्तिमा ऊर्जा र चिन्तन गर्ने क्षमता देखिँदै गएको छ । प्रतिपक्ष दलका नेताको भूमिका, शैली र व्यवस्थापकीय प्रतिबद्धताले पनि कांग्रेसमा जनविश्वास बढ्ने सम्भावना धेरै छ । वालेन्द्रको हठले रास्वपालाई घाटा लाग्दै जाने सम्भावना बढी छ । संसदीय निर्वाचनपछि रवि एक परिपक्व नेताका रूपमा देखिए पनि आजका सन्दर्भमा विभिन्न कारणले उनी तल परेका छन् ।

चलिरहेको संसदीय अभ्यासको स्वरूप यकिन हुन सकेको छैन । यस्तो व्यवस्थापकीय अराजकता कति चल्ने हो भन्न सकिँदैन । तर यसले वालेन्द्रलाई घाटा लागे पनि लोकतन्त्र बलियो हुँदै गएको छ । प्रतिपक्ष संख्यामा कमजोर भए पनि दबाबमूलक भूमिका खेलिरहेछ । जनतामा को असल र खराब छान्ने क्षमता बढेकाले दलका नेतालाई बढी उत्तरदायी हुनुपर्ने बाध्यता छ । तर नयाँपनका नाउँमा हालको विचित्रको परिपाटी यथावत् राख्ने कि केही बाध्यकारी निर्णय लिई संसदीय अभ्यासलाई ठीक ठाउँमा ल्याएर पाँच वर्षको अवधि पूरा गर्ने भन्ने जिम्मेवारी नेतृत्वमाथि छ ।

दृष्टिकोण

अबको बाटो : आरोग्य पर्यटन

ज्ञानभूमि, तपोभूमि र शान्तिभूमि नेपाललाई आध्यात्मिक केन्द्र बनाई विश्वभरका पर्यटक आकर्षित गर्ने महìवपूर्ण माध्यम हो– आरोग्य पर्यटन ।
नेपालको समृद्ध संस्कृति र मनोरम प्रकृति आरोग्य पर्यटनका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हुन् ।
- तारा वाग्ले

वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै तयार पारेको शासकीय सुधार कार्यसूचीमा नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको हब बनाउने र त्यसका लागि आरोग्य पर्यटन रणनीति जारी गर्ने जनाइएको थियो । आरोग्य पर्यटनलाई आर्थिक रूपान्तरणको राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा लिई ‘नेपाल वेलनेल इयर–२०२७’ मनाउन अन्तरनिकाय समन्वय संयन्त्र बनाउने योजना थियो । सो अनुरूप सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई नयाँ दिशामा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित ‘राष्ट्रिय आरोग्य पर्यटन रणनीति लागू गरिसकेको छ । साथै विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसहितको खाका तयार पारेको छ । यसलाई सरकारले १ सय दिनमा भएका काममध्येको एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानेको छ ।

उक्त खाका कार्यान्वयनमा गएपछि भरपर्दो पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न तथा आरोग्य पर्यटनको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन सघाउ पुग्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको दाबी छ । यसक्रममा कोशी आसपास चतरा र बराह क्षेत्रका धार्मिक साथसाथै अन्य बहुआयामिक सम्भावनाका क्षेत्र पहिचान गर्ने काम भइसकेको छ । मन्त्रालयका अनुसार अपि, सैपाल, बडीमालिका, रारालगायतका पर्यटकीय क्षेत्रमा कस्ता पर्यटकीय पूर्वाधार र गन्तव्य बनाउने भन्ने विषय आवश्यक खाका बनाउने काम सम्पन्न भएको छ ।

सरकारले पर्वतारोहण, पदयात्रा र सांस्कृतिक भ्रमणमा केन्द्रित रहँदै आएको पर्यटन क्षेत्रलाई विविधीकरण गर्दै आरोग्य पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अहिलेसम्म्म निश्चित मौसममा मात्रै सीमित भइरहेको पर्यटन व्यवसायलाई रूपान्तरण गरी वर्षैभर चल्ने, उच्च मूल्य सिर्जना हुने र दिगो अर्थतन्त्र निर्माण–व्यवसायका रूपमा सञ्चालन गर्ने सरकारको रणनीति छ । यसका लागि पोखरा र अन्नपूर्ण क्षेत्रलाई ‘योग राजधानी’ र प्रकृतिमा आधारित उपचार केन्द्रका रूपमा विकास गरिने तथा हिमाल, ताल र शान्त वातावरणलाई उपचार र ध्यानको माध्यम बनाइने जनाइएको छ । लुम्बिनीलाई बुद्ध जन्मस्थलका रूपमा मात्रै नभई आध्यात्मिक आरोग्य धामका रूपमा विकास गर्ने तथा मठमा आधारित ध्यान र रिट्रिट कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजना छ ।

यस्ता कार्यक्रममार्फत सन् २०३० सम्म कुल पर्यटक आगमनमध्ये कम्तीमा ११ प्रतिशत आरोग्य पर्यटक बनाउने सरकारको लक्ष्य छ । सन् २०२७ लाई ‘नेपाल वेलनेल इयर–२०२७’ का रूपमा मनाउने गरी आवश्यक तयारी थालिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अवस्थामा आरोग्य पर्यटनमार्फत नेपालका हिमालय, मठ मन्दिर, सुन्दर प्राकृतिक धरोहर, शान्त वातावरण तथा प्राचीन ज्ञान, ध्यान योग र साधनाका पद्धतिलाई उपयुक्त गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने अवसर हाम्रासामु छ ।

आरोग्य पर्यटन शारीरिक, मानसिक भावनात्मक तथा आध्यात्मिक तवरबाट स्वास्थ्यको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले गरिने यात्रा हो । यसले मानिसको समग्र कल्याण, ध्यान, योग तथा आध्यात्मिकताको विकासमा सहयोग पुर्‍याउँछ । मन, मस्तिष्क, शरीर, भावना र चेतनालाई स्वस्थ राख्न सघाउँछ ।

नेपालका सुन्दर प्राकृतिक सम्पदा, मनमोहक हिमाल, सांस्कृतिक धरोहरलगायतका स्थानलाई आरोग्य पर्यटनका रूपमा स्थापित गर्न सके नेपाल आरोग्य पर्यटनका लागि प्रमुख गन्तव्य स्थल बन्न सक्छ । यसअन्तर्गत विभिन्न विविधता झल्किने क्षेत्रहरू योग, योगा, पदयात्रा र प्राचीन खालका खानपिन पर्छन् । आरोग्यताले व्यक्तिको स्वास्थ्य रक्षा मात्रै होइन, जीवनशैलीमा सुधार ल्याउन पनि मद्दत गर्छ । अहिलेको व्यस्त र प्रतिस्पर्धी समाजमा आरोग्यताको आवश्यकता अझै बढ्दो छ । किनभने हरेक परिस्थितिमा सहजतापूर्वक अघि बढ्न हरेक व्यक्तिलाई शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थका साथै शान्ति, आनन्द र आध्यात्मिकता जरुरी हुन्छ । यसको परिपूर्तिका लागि वर्तमान सरकारले नेपालमा रहेका शान्त र मनोरम हिमाललाई प्राचीन ध्यान परम्परा र आयुर्वेदिक ज्ञान विस्तारको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने एजेन्डा ल्याएको छ ।

आरोग्य पर्यटन मानिसको स्वास्थ र साधनाका साथै मनोरञ्जन, आनन्द, शान्ति तथा आध्यात्मिकतासँग पनि जोडिएकाले यसको प्रवर्द्धनमा सरोकारवाला निकायको पूर्ण सहयोग पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ ।

पछिल्लो समय आरोग्य पर्यटनको क्षेत्र विस्तार हुँदै छ । सन् २०३० सम्म यसले विश्व पर्यटनको २० देखि २५ प्रतिशतसम्म हिस्सा ओगट्ने आकलन छ । आरोग्य पर्यटनको बजार तथ्यांकअनुसार, आरोग्य पर्यटनमा नेपाल १४३ देशमध्ये ९१ औं स्थानमा छ । नेपाल आरोग्यका लागि मात्रै होइन– ज्ञान, ध्यान, साधना र तपका लागि पनि पवित्र भूमि हो । नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न ‘देवभूमि नेपाल’ राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने, धार्मिक, सांस्कृतिक, आरोग्य, अध्ययन, चलचित्र, आध्यात्मिक तथा अवकाश पर्यटनको उदाउँदो गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने सरकारको लक्ष्य छ । यसका लागि आध्यात्मिक तीर्थ कूटनीतिमार्फत पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुरधाम र मुक्तिनाथ क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरिने सरकारको नीति, कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

नेपालको पर्यटन भन्नेबित्तिकै विश्व समुदायमा सुन्दर हिमालहरूको दृश्यावलोकन, पदयात्रा र पर्वतारोहण तथा मठ मन्दिरको दशर्नको छवि आउँछ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई साहसिक पर्यटनको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न पर्वतारोहण, ट्रेकिङ, र्‍याफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ, बन्जीजम्प, स्काई ड्राइभिङलगायत साहसिक पर्यटन पूर्वाधार, सुरक्षा मापदण्ड र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनलाई सुदृढ गर्दै प्रकृति, संस्कृति र समुदायमा आधारित नयाँ पर्यटन इकोसिस्टम विकास गरिने उल्लेख छ । यस्ता कार्यक्रमलाई मूर्तरूप दिने नवीन अवधारणा आरोग्य पर्यटनले समेटेको छ ।

यसअघि पनि सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रम लागू गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले सन् २०२३ मा पर्यटक १० लाख पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको थियो भने सन् २०२३ देखि २०३२ लाई पर्यटन दशक घोषणा गरेको छ । सोही वर्ष ‘नेपाल घुमौं, नेपाल चिनौं’ अभियान चलाइएको थियो ।

पर्यटन आगमन प्रतिवर्ष १५ प्रतिशतले वृद्धि गरी सन् २०३२ सम्ममा ३५ लाख पुर्‍याउने र आगामी १० वर्षभित्र पर्यटन क्षेत्रमा थप १० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने जनाइएको छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटनको योगदानलाई १० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य छ । यी लक्ष्य प्राप्त गर्न संस्थागत सुदृढीकरण, पूर्वाधार स्तरोन्नति, लगानी प्रवर्द्धन, पर्यटन सेवा सुदृढीकरण तथा विस्तारका कार्य भइरहेका छन् ।

पर्यटन क्षेत्रबाट थप प्रगति हासिल गर्न पर्यटनका गतिविधिलाई निरन्तरता दिँदै आरोग्य पर्यटन विस्तार गर्नु उपयोगी हन्छ । आरोग्यतालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि महत्त्वका साथ हेरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले हरेक व्यक्तिको स्वास्थ्य, खुसी र समग्र कल्याणलाई विशेष महत्त्व दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस (अप्रिल १५), विश्व ध्यान दिवस (डिसेम्बर २१) र विश्व योग दिवस (जुन २१) लाई विश्वव्यापी रूपमा मनाउन आह्वान गरेको छ । योग, ध्यान तथा आरोग्यको संयोजनबाट व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक अवस्थामा सन्तुलन आउँछ । आरोग्य भ्रमणले व्यक्तिलाई सामाजिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक तथा पर्यावरणीय कल्याणमा प्रेरित हुन सिकाउँछ ।

नेपाललाई आरोग्यताको गन्तव्य बनाउन सके आर्थिक विकास मात्रै होइन, व्यक्तिको सुस्वास्थ्य र आरोग्यता प्रवर्द्धनमा पनि टेवा पुग्छ । आरोग्य पर्यटनलाई मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण, राष्ट्रिय गौरव, जनजीविका र दीर्घकालीन विकाससँग जोड्न सरकारले अघि सारेका योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

नेपालको मौलिकता र पहिचान जोगाउँदै आरोग्य पर्यटनमार्फत समृद्धिको नयाँ आधार तयार पारी आधारभूत संरचना निर्माणमा पनि सरकारको चासो पुग्नुपर्छ । ज्ञानभूमि, तपोभूमि र शान्तिभूमि नेपाललाई आध्यात्मिक केन्द्र बनाई विश्वभरका पर्यटक आकर्षित गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम हो– आरोग्य पर्यटन । नेपालको समृद्ध संस्कृति र मनोरम प्रकृति आरोग्य पर्यटनका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य हुन् । जबसम्म मानिसले मन स्थिर बनाउन र चित्तवृत्ति सन्तुलित राख्न सक्दैन, तबसम्म ऊ आनन्दित र आरोगी हुन सक्दैन । आरोग्यताबाटै ज्ञान र आनन्दको प्राप्ति सम्भव हुने हुँदा आरोग्य पर्यटनलाई अर्थतन्त्रसँग मात्रै होइन, आध्यात्मिकतासँग पनि जोडेर हेरिनुपर्छ ।

Page 5
दृष्टिकोण

नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र दोषीलाई कानुनको कठघरामा पुर्‍याउन सरकारले टाङ अड्याउने चेष्टा गर्नु दुःखद पक्ष हो ।
- अर्जुननरसिंह केसी

सार्थक लोकतन्त्र र सुशासनमा प्रतिबद्ध सरकार अनिवार्यतः मानवअधिकारमैत्री हुनैपर्छ । संहिताबद्ध मानवअधिकारको उच्चस्तर त्यो मुलुकको लोकतान्त्रिक सभ्यताको मापक पनि हो । यस विषयमा कुनै पनि बहानाबाजी वा मानवअधिकार कुण्ठित गर्ने जस्तोसुकै शक्तिशाली सरकारसमेत कसरी पतन हुन्छ ? त्यसको ज्वलन्त उदाहरण गत साल भदौ २३ र २४ मा तत्कालीन सरकारले गरेको व्यवहार, त्यसबाट उत्पन्न अप्रिय प्रतिक्रियाका घटना र खतरनाक परिस्थिति सबैसामु ताजै छ । गत साल भदौ १२ मा तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग निर्देशिका २०८० लाई स्वेच्छाचारीपूर्वक दुरुपयोग गर्दै संविधानप्रदत्त विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि ठाडै प्रहार हुने गरी चलिरहेका २६ वटा सामाजिक सञ्जालमा पूर्ण प्रतिबन्ध अनि जनतामा चुलिएको असन्तुष्टिको परिणामस्वरूप नै देश जटिल–कठिन अवस्थामा फसेको हो । सामाजिक सञ्जाललाई स्पष्ट कानुनी दायरामा ल्याउन त्यससम्बन्धी विधेयक संसद्मा अलपत्र छाडेर निर्देशिकाका भरमा तह लगाउन खोज्दा परिस्थितिले अकल्पनीय रूप लिएको हो ।

२३ भदौमा संसद् भवन घेर्ने तथा सुरक्षाकर्मीको ब्यारिकेड भत्काउने प्रयास हुँदा सुरक्षाकर्मीको गोली प्रहारबाट १९ जनाको सोही दिन स्थलगत र अस्पतालमा थप २३ गरी ४२ को निधन भएको थियो । सुनसरी र झापामा थप ५ गरी कुल ४७ नवयुवाको ज्यान गएको थियो । आन्दोलनकारीको आक्रोशमा परेर कर्तव्यपालनामा खटिएका तीन जना नेपाल प्रहरीका असई मिलन राय, हवल्दार अमृत गुरुङ र प्रहरी जवान उत्तम थापाको कुटीकुटी बीभत्स हत्या गरियो । सरकारी हातहतियारहरू लुटियो, जेलका कैदीहरूलाई भगाइयो, राज्यको ऐतिहासिक पहिचान र धरोहरका रूपमा रहेका सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, महत्त्वपूर्ण सरकारी भवनलगायत औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान, निजी घर, सम्पत्ति तथा गाडीमा लुटपाट, आगजनी, तोडफोड गरी एक खर्बभन्दा बढीको धन–सम्पत्ति क्षति भयो ।

ती घटना र जनधनको क्षतिबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका तर्फबाट माननीय सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले विस्तृत अध्ययन गरी मिहिनेतपूर्वक तयार पारेको सुझावसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र दोषीहरूलाई न्यायिक छानबिन अनि कानुनको कठघरामा पुर्‍याउन टाङ अड्याउने चेष्टा सरकारले गर्नु हुँदैन । गत जेठ १३ गते प्रकाशित उक्त प्रतिवेदन, सोही आन्दोलनको जगमा, मानव मृत्युको रगतदेखि सम्पत्ति नोक्सानीको भग्नावशेष र खरानी टेकेर ‘डढेको सिंहदरबार’ (सत्ता) मा पुगेको वर्तमान सरकारले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु लोकतन्त्र, पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रहार हो । नागरिकको थुनिएका आवाज र राज्यका कमजोरी लुकाउने यस्तो कदम घोर अलोकतान्त्रिक छ । सूचनाको हक कुण्ठित गर्ने र दोषीलाई संरक्षण दिने यस्तो बलमिच्याइँको जति विरोध गरे पनि कमै हुन्छ ।

सो प्रतिवेदनको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्याय, पूर्वसदस्यहरू मोहना अन्सारी, सुशील प्याकुरेल, प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ, गौरी प्रधान, डा. गौरीशंकरलाल दास तथा पूर्वसचिव केदार पौडेलले आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई भेटी दबाब दिएका छन् । नागरिकको न्याय र अधिकार रक्षाका लागि त्यो पूर्ण प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नु राज्यको अनिवार्य दायित्व हो । नागरिकका आधारभूत मानवअधिकारका वैधानिक प्रावधान लागू गर्दा सरकारले लागत, कसैको लाभ र हानिको दृष्टिकोण राख्नु हुँदैन । विगतमा सरकारको गलत रबैयाकै कारण हाम्रो राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्तर अवनति हुन पुगेको तथ्य नबिर्सौं । 

नेपालमा मानवअधिकारप्रति सरकारी संवेदनशीलताको मापदण्ड, गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेका घटनाप्रति सरकारी निष्पक्षता वा रबैयाको स्तरबाट वास्तविकता छर्लङ्ग हुन्छ । सम्पूर्ण नेपाली जनताले भदौ २४ का घटनाको छानबिन होस् भन्ने चाहन्छन् भने जेन–जी आन्दोलनको अपनत्व लिएर वर्तमान सरकार चलाइरहेकामा यदाकदा २३ को घटनामा मात्रै छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ भन्ने मत देखिन्छ । तर, यस्तो एकाङ्गी र पक्षपाती कारबाहीको आग्रह कुनै पनि अर्थमा न्यायोचित अनि स्वीकार्य हुँदैन ।  

मानवअधिकार र यससँग प्रत्यक्ष सरोकारका विषयहरू विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारमा पर्छन् । त्यसैले कुनै मुलुकबाट अर्को मुलुकभित्रको मानवअधिकारबारे प्रश्न उठ्यो भने आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भनिँदैन । आजको विश्वमा मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता वा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न एउटा मुलुकको अपराधी अर्को मुलुकको पाहुना हुन सक्दैन भन्ने मान्यता सर्वव्यापी भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संगठन ह्युमन राइट्स वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले ठीकै भनेकी थिइन्, ‘जबसम्म संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले नेपालको अदालती न्यायपद्धतिमा अभियुक्तलाई मुद्दा चलाउनेबारे आधारभूत मानक पूरा गर्दैन, तबसम्म यस्ता अधिकार उल्लंघनकर्ताहरूलाई विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका रूपमा अन्य मुलुकमा पुर्पक्ष गर्नबाट उन्मुक्ति दिन सक्दैन ।’

संक्रमणकालीन न्याय, धर्म परिवर्तन, लैंगिक हिंसा, महिला तथा बालअधिकार, अपांगता भएका व्यक्तिका अधिकार, दलित तथा आदिवासी जनजातिका अधिकार, अन्तरविषयगत भेदभाव, न्यायमा पहुँच तथा आमाको नामबाट नागरिकता जस्ता संवेदनशील र दीर्घकालीन विषय सदैव प्राथमिकतामा पर्छन् । यी मामिलाले मानवअधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनसँग गहिरो सम्बन्ध राख्छन् ।

आज विश्वमा १० वटा मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा संकल्प कार्यान्वयनमा छन्– सन् १९४८ मा राष्ट्रसंघबाट सर्वसम्मतिमा पारित मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी संकल्प, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी संकल्प,  यातनाविरुद्धको महासन्धि, आमनरसंहार विरुद्धको महासन्धि, जेनेभा महासन्धि, बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, महिलाविरुद्ध विद्यमान विभेदको अन्त्यसम्बन्धी महासन्धि र राष्ट्रसंघको बडापत्र । नेपाल यी सबैजसो सन्धिको हस्ताक्षरकर्ता मुलुक हो । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका महासन्धिको हस्ताक्षरकर्ता हुनु भनेको सो महासन्धिको अकुण्ठित कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना अनि राष्ट्रिय कानुनमा प्रतिबद्धता र तदनुरूपको व्यवहार गर्नु हो ।

मानवअधिकारको सही कानुनसम्मत सदुपयोग गर्ने प्रवृत्ति नभई कानुनविहीन र अराजकता बोक्ने मानसिकताले मानवअधिकार खोज्नु हास्यास्पद हो । मानवअधिकारले नागरिकमा उत्तरदायित्व बढाउँछ, छाडा हुन दिँदैन । ठूलो आवाज खोलेर संगीत गाउन वा सुन्न पाउनु मानवअधिकार हो, तर चर्को आवाजले छिमेकीलाई सताउने हदमा आफ्नो मात्रै मानवअधिकार भन्न पाइन्नँ । त्यस्तो हदमा मानवअधिकार होइन, मानवीय कर्तव्य लागू हुन्छ । कर्तव्यबिनाको अधिकार भयावह हुन सक्छ । कर्तव्यरहित अधिकार अराजकताको स्रोत पनि हुन सक्छ । मानवअधिकारको सदुपयोग भए मात्रै लोकतन्त्र सम्पोषित र सार्थक रहन्छ ।

नेपालमा मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने वैधानिक सुनिश्चितता र संस्थागत संरचनाको कमीले मानवअधिकारको स्थिति दुर्बल भएको होइन । मानवअधिकारको सार्वकालिक स्रोतका रूपमा, नेपालको संविधान (संविधानको भाग ३ मा ३१ वटा मौलिक हकको सुनिश्चितता), राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन– २०६८, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको ऐन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, घरेलु हिंसा (नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन र बालअधिकार ऐन आदि विशिष्ट कानुन हामीकहाँ छन् । मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने मुख्य प्रशासनिक निकाय सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हो ।

संविधानले व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको हैसियत, यसका प्रतिवेदन वा दस्तावेजहरू सरकारले आफ्ना आवश्यकता, अनुकूलता र निर्णयअनुरूप गठन गर्ने अन्य आयोग र त्यसका प्रतिवेदन वा दस्तावेजसरह हुन सक्दैन । त्यसैले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन र गौरीबहादुर कार्की आयोगले दिएको प्रतिवेदनको स्वीकार्यता वा ग्रहणशीलता राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनभन्दा फरक हुन्छ । 

संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलगायत राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, संवैधानिक आयोगहरूमा महिला आयोग, दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग र मधेशी आयोगजस्ता मानवअधिकारसँग सम्बन्धित संवैधानिक निकायले सम्बन्धित वर्गको अधिकार अनि मानवअधिकारको रक्षाका लागि कार्य गर्छन् ।

तैपनि नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था किन कमजोर र बेलाबखत विवादास्पद बन्न पुग्छ ? नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मानकसँग मेल खान असफल भएको छ । यसको वस्तुवादी निष्कर्षका लागि सरकारले आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ । आत्मसमीक्षा गर्दा प्रसिद्ध कार्टुनिस्ट पोगोको यो संवादको सम्झना आउन सक्ला, ‘हामीले आफ्नो शत्रु फेला पार्‍यौं, त्यो त हामी नै पो रहेछौं ।’

सरकारले पनि कसुर हेरी दण्डको न्यायिक बाटोबाट च्युत भएर मानिस हेरी दण्ड (दण्डहीनता) र प्रतिशोधको बाटो अपनाउने लक्षण र संकेतलाई मेटाउने हो भने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको उक्त प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्दै तदनुरूप कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । यसलाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सम्पूर्ण सरोकारवालाबाट सरकारको न्यायिक परीक्षाको कसीको रूपमा हेरिएको छ । सरकारको कतै असहमति छ भने आफ्ना असहमतिसहित सार्वजनिक गरे हुन्छ । 

सरकारलाई झन्डै दुईतिहाइ संसदीय बहुमतको सुविधानजनक जनादेश मिलेको अर्थ सत्तामा बसेर मनपरी गर्न पाउने लाइसेन्स दिएको होइन । आफूलाई मन परेको र हित हुने काम मात्रै गर्नु सत्ताधारीको औचित्य र सान्दर्भिकताको परिसूचक होइन । यस्ता गम्भीर विषयउपर छलछामसहित जति बेइमानी गरे पनि भविष्यले यसको निश्चित रूपमा उत्खनन गर्नेछ ।

दृष्टिकोण

पाठ्यक्रममा बदल्नैपर्ने केही विषय

प्रविधिका कारण भविष्यमा के–कस्ता ज्ञान र सीप आवश्यक हुन्छन् ? अनिश्चितता बढेको छ । यस दृष्टिले विद्यार्थीलाई अब सिकाउनुपर्छ– कसरी निरन्तर परिवर्तन भइरहने ?
कसरी निरन्तर सिकिरहने ? आगामी पाठ्यक्रमले यी विषय सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
- टीका भट्टराई

‘हाम्रो पाठ्यक्रम समयानुकूल छैन’

‘पाठ्यक्रम देश र माटो सुहाउँदो छैन’

‘शिक्षा सुधार्ने हो भने सबैभन्दा पहिले पाठ्यक्रम फेर्नुपर्छ’

‘पाठ्यपुस्तक अनुपयुक्त छन्, अशुद्ध छन्, ती फेर्नुपर्छ’

यस्ता थुप्रै जनप्रिय भनाइ हुन्– राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद्, शिक्षाविज्ञ, अभियन्ता वा शिक्षकका । धेरै शिक्षकलाई नै पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रमको भेद थाहा छैन । हरेक नयाँ शिक्षामन्त्री, नयाँ सरकार आउनासाथ लाग्ने नारा पनि हो यो । तर, दुर्भाग्य हो– कार्यान्वयन नहुँदै पाठ्यक्रम फेरिन्छ । 

एक–दुई दशकदेखि हाम्रो शिक्षा राम्रो नहुनुमा पाठ्यक्रम मुख्य बाधा होइन । पाठ्यपुस्तक हुँदै विद्यार्थीसम्म सिकाइ पुर्‍याउने प्रणाली नै समस्याग्रस्त छ । त्यस अर्थमा पाठ्यक्रम उपयुक्त नहुनु मुख्य समस्या हो । भविष्यमा सुध्रिँदै जान्छ भनेर केही जटिलता स्वीकार गर्न सकिएला, तर अब बन्ने पाठ्यक्रममा यो यथार्थ स्वीकार गर्ने काम पाठ्यक्रम परिमार्जनको प्रस्थानबिन्दु हुनुपर्छ । शिक्षा समस्याको स्रोत शिक्षा मन्त्रालय वा शिक्षा क्षेत्रभित्र मात्रै छैन ।

यतिबेला अघिल्लो अन्तरिम सरकारले गठनपछि पुनर्गठन गरिएको विद्यालय पाठ्यक्रम प्रारूप निर्माण कार्यदल कामको पारम्भिक चरणमा छ । परम्परागत रूपमा ‘प्राविधिक विषय’ भनी सीमित परामर्शमै बनाइने प्रारूपलाई व्यापक जनसहभागितामा पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजनामा छ, त्यो कार्यदल ।

परीक्षा प्रणालीलाई सामान्यतः पाठ्यक्रमकै एक भागका रूपमा हेरिन्छ । यसले शिक्षण–सिकाइ पनि निर्देशित गर्छ । अहिलेसम्म परीक्षा प्रणालीको सुधार अंक–विधिको परिवर्तनमा सीमित छ । खास चाहिएको परीक्षामा विविधता र स्मरणसहित सिर्जनशीलता प्रवर्द्धनको सुधारात्मक मूल्यांकन प्रणाली हो । यसका लागि कक्षाको अन्त्यमा गरिने स्मरणमा आधारित लिखित परीक्षा नै फेर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो शिक्षा प्रणाली अझै परीक्षाको कडाइ र त्यसका तामझामको औपनिवेशिक शक्ति अभ्यासमै रमाइरहेको छ । प्रश्न मात्रै फेर्दा पनि शिक्षालाई चिट चोर्ने, घोक्ने अभ्यासभन्दा पर लैजान सकिन्छ । 

कसैको जीवनी पढेर जीवनीका तथ्यबारे प्रश्न गर्नुभन्दा कक्षा हेरेर त्योसँग मिल्ने जीवनी कसको हुन सक्छ वा कति त्यो जीवनीका कुरा आफूसँग मिल्न सक्छ भन्ने प्रश्न गरियो भने त्यहाँ सार्ने वा चिट चोर्ने कुरा त्यसै हराउँछ । यस्तो परीक्षा सबै लिखित नगरी व्यक्तिगत गृहकार्य, समूह कार्यसहित मौखिकदेखि ‘बन्द किताब’ र केही ‘खुला किताब’ का हुन सक्छन् । यत्तिले मात्रै पनि हाम्रो शिक्षा प्रणालीको थुप्रै रूपान्तरण गर्छ ।

के–के र कति विषयवस्तु राख्ने ? अर्को प्राथमिकताको विषय हो । कत्तिको विषयवस्तु धेरै भए भन्ने विचार छ भने कति विश्व प्रतिस्पर्धी जनशक्ति बनाउन ‘यति चाहिन्छ’ भन्ने पनि छन् । कुन विषय देश र समाजको आवश्यकताका दृष्टिले कति आवश्यक छन् ? त्यो ख्याल गर्नुपर्छ । समाज जटिल हुँदै गएपछि विषयवस्तु थपिँदै जानु स्वाभाविक छ । मुख्य कुरा सबै विषयको परीक्षा लिनु आवश्यक छैन । चुरो विषय हो– थुप्रै अतिरिक्त इच्छाधीन विषय राख्न सकिन्छ, जुन पास गरे राम्रै हुने र फेल नहुने बन्दोबस्त गरिनुपर्छ । यस्ता विषयमा अंग्रेजी भाषा र गणित पनि पर्न सक्छन् । आधारभूत तहपछि हामी क्रेडिट प्रणालीमा जान सक्छौं । 

कत्ति विषयमा क्रमिकता समीक्षा गर्नुपर्ने छ । खासगरी कति अमूर्त विषय साना कक्षामा राखिएका छन् । तिनलाई पछाडि सार्नुपर्ने आवश्यकता छ । कमसेकम आधारभूत तह पार हुँदासम्म साधारण जीवनयापनका लागि आवश्यक सीप र त्यससँग सम्बन्धित ज्ञान विज्ञानको आधारभूत ज्ञान दिनु आवश्यक छ । यसमा आफ्ना लागि आवश्यक खाद्य उत्पादनदेखि पारिवारिक हिसाबकिताब राख्नेसम्मका विषय पर्छन् । विद्यालय तहलाई उत्पादन गरी कमाउनेभन्दा सीप जान्ने र थप शिक्षाका लागि उत्साह आर्जन गर्ने अवधिका रूपमा लिनुपर्छ । 

हाम्रो पाठ्यक्रममा नभएका वा भएर पनि जोड नदिइएका विषय समावेश हुनुपर्छ । यसमा एक मुख्य पक्ष चित्रकारितामा जोड हो । विज्ञानमा उच्च तहमा पुगेका हाम्रा विद्यार्थी एउटा मान्छेको आकार वा टेबल कोर्न पनि जान्दैनन् । गाउँघरमा नहुर्केका बालबालिका गीतसंगीतप्रति बेखबर नै छन् । हाम्रो विद्यालय शिक्षामा गीत–संगीतको साक्षरता जरुरी छ ।

अर्को थप्नुपर्ने पक्ष, आफ्नो स्याहार र देखभाल हो । यसमा ठूलो लैंगिक असमानता पनि छ । यसलाई सिकाइ र मूल्यांकनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अर्को हाम्रो शिक्षामा पटक्कै नभएको पक्ष स्वयंसेवा र दान पनि हो । यो विषय बचतसँग पनि सम्बन्धित छ । यो पक्ष समावेश गरिनैपर्छ । 

हाम्रो पाठ्य प्रणालीले नसमेटेको विषय विद्यार्थीको स्वअर्जित, सांस्कृतिक तथा पारिवारिक पूर्वज्ञान हो । यसलाई पनि मूल्यांकन प्रणालीमा समावेश गरिनुपर्छ । यसमा विस्तार गर्दै उनीहरूको उत्पादनशील कामको संलग्नतासमेत समावेश गरिनुपर्छ । याद गर्नुपर्छ– कसरी अघिल्लो पुस्ताको उत्पादनशील युवा अवस्थालाई हामीले उपभोक्तामा बदलिदियौं ? यस्तो उत्पादन प्रणालीको संलग्नताले विद्यार्थीमा आत्मनिर्भरता एवं उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्छ ।

पाठ्यक्रममा कुन विषय कति राख्नुका अतिरिक्त यो राख्ने वा नराख्ने वा यो कि त्यो दृष्टिकोण राख्ने भन्ने थुप्रै दुविधा छ । मूलरूपमा हामीले हाम्रा उत्पादन कथित विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउने कि स्थानीय आवश्यकता अनुरूपको भन्ने मूल प्रश्न हो । पक्कै पनि यसको स्पष्ट उत्तर छैन र सन्तुलन जरुरी छ । तर, हामी जरा बलियो बनाउन लाग्यौं भने हाँगाबिँगा र फूलपात प्रशस्तै हुन्छन्, हाँगाबिँगा र फूलपातले जरा बनाउन त्यति धेरै मद्दत गर्न सक्दैननन् । तत्कालै पैसा कमाउन विश्व प्रतिस्पर्धी बनाउने एउटा दृष्टिकोण होला । तर, हामी दीर्घकालसम्म आत्मनिर्भर र स्वतन्त्र समाज बनेर रहने हो भने स्थानीयतामा जरा गाडेको जनशक्ति उत्पादनमै जोड दिनुपर्छ ।

अर्को दुविधा धार्मिक वा नैतिक वा मूल्य शिक्षा विषय राख्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने हो । हामीलाई थाहा छ, हिन्दु राज्य हुँदै पनि हाम्रा विद्यालयले विद्यार्थीलाई न पशुपति लगे, न गुह्येश्वरी जबकि व्यवहारमा धर्मनिरपेक्ष औद्योगिक देशहरूले विद्यार्थीलाई सानैदेखि चर्चमा जाँदा के गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्न जस्ता कुरा सिकाइसक्छन् । हामीकहाँ ‘म यो धर्मको हुँ’ भन्ने आग्रह बनाउन सिकेका हुन्छन्, तर त्यसका आधारभूत मान्यता विद्यालयले सिकाउँदैन । सम्भवतः आफ्नो वा छरछिमेकमा पालना गरिने धर्मको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? त्यो थाहा पाउनु आवश्यक होला । 

नैतिक वा मानवीय मूल्य शिक्षाको त्यति अर्थ हुँदैन– दुई कारणले पनि ः एक त अहिले गर्न नहुने वा गर्नुपर्ने धेरै विषय कानुनमै समावेश छन्, ती कानुनको यथाशक्य पालना गर्नु पर्याप्त  हुन्छ । दोस्रो, नैतिक शिक्षा पढाएर हुने विषय होइन– अनुसरण गरेर सिकिने विषय हो । यो घरका अभिभावक र शिक्षकले आदर्शका रूपमा प्रस्तुत भएर सिकाउनुपर्छ । बरु योभन्दा खाद्यान्नसमेत उत्पादन गर्ने आधारभूत सीप सिकाउने वातावरणीय विषय राख्नु बढी प्रासंगिक होला या परम्परागत प्रविधि या इतिहासको आलोचनात्मक अध्ययन महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ । 

परम्परागत प्रविधिको कुरा गर्दा विद्युतीय प्रविधिको विषय प्रखर रूपमा निस्किन्छ । सञ्चार सीपदेखि कोडिङसम्मका पक्ष अगाडि आउँछन् । ज्ञानको आवश्यकता त छ नै, तर कृत्रिम बौद्धिकताको समेत उपयोगले सिर्जनशीलता मारेको छ र मानसिक स्वास्थ्यमा समस्यासम्म देखिएका छन् । यसको सन्तुलित उपयोग र शिक्षण पढाइको विषय हुन्छ । 

प्रविधिका कारण भविष्यमा के–कस्ता ज्ञान र सीप आवश्यक हुन्छन् भन्ने अनिश्चितता बढेको छ । यस दृष्टिले विद्यार्थीलाई सिकाउनुपर्छ– कसरी निरन्तर परिवर्तन भइरहने ? कसरी निरन्तर सिकिरहने ? आवश्यकतामा अभिमुख गरिरहने ? यस किसिमको सीप र मनोवृत्ति तयार गर्ने विषयलाई आगामी पाठ्यक्रमले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

दृष्टिकोण

कसका लागि विकास ?

आधारभूत सामाजिक सुरक्षा दिनु, अवसरको असमानता घटाउनु, विस्थापित घरविहीनलाई बस्ने–लाउने–खाने ठाउँ दिनुमा ध्यान पुर्‍याउनुभन्दा निम्न आयवर्गका मानिसलाई
बिजुलीदेखि शिक्षा र स्वास्थ्यसम्ममा कर लगाउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित छ ।
- शाश्वत रेग्मी

कुनै निश्चित देशका मानिसको जीवनस्तरमा हुने सुधार हो– विकास । आर्थिक विकास र सामाजिक साक्षरताको परम्परागत परिभाषाभित्र जेलिएको नेपाल दशकौंदेखि एउटा वास्तविक रूपान्तरणको पर्खाइमा छ । यही छटपटी र पुराना राजनीतिक दलको अक्षमताबाट पैदा भएको जनआक्रोशलाई भर्‍याङ बनाएर एउटा नयाँ ‘वैकल्पिक शक्ति’ सत्ताको बागडोरसम्म पुग्न सफल भयो । हुन त यस्तो घटना पहिले पनि भइसकेको हो, तर नेपाली जनतालाई यस पटक साँच्चिकै केही फरक होला भन्ने पनि लाग्यो । त्यस्तो लाग्नु स्वाभाविकै हो । तर यो वैकल्पिक शक्ति ‘रास्वपा’ का लागि विकासको परिभाषा फरक देखिन्छ, जहाँ नागरिकको भौतिक जीवनस्तरमा सुधार गर्नुभन्दा सहरको बाहिरी आवरण चम्काउनु र ‘कस्मेटिक’ परिवर्तन देखाउनु उनीहरूको मूल ध्येय बनेको छ ।

वर्तमानमा रास्वपाको सञ्चालन पद्धतिले यसै विडम्बनालाई पुष्टि गर्छ, त्यो कृत्रिम सौन्दर्यीकरण हासिल गर्न यो शक्ति श्रमजीवी र सीमान्तकृत वर्गलाई विस्थापित गर्दै उनीहरूको उठिबास लगाउनसमेत तयार देखिएको छ ।

‘गरिबी निवारण कसरी गर्ने ?’ यो प्रश्न लामो समयदेखि विमर्शमा रहेको विषय हो । मेरो व्यक्तिगत विचारमा यसको उत्तर निकै सरल छ, त्यो हो– समाजवाद । तर, तर्कका लागि मात्रै भए पनि पुँजीवादी (बुर्जुवा) संरचनाभित्रै रहेर यस प्रश्नलाई फरक ढंगले परिभाषित गरौं । 

‘नवउदारवादी लोकतन्त्रमा गरिबी कसरी हटाउने ?’ अबका हाम्रा तर्क यसै मान्यतावरिपरि घुम्नेछन् । यो ‘परम्परागत’ ढाँचाभित्र पनि यसका समाधान पाठ्यपुस्तक जत्तिकै स्पष्ट र सर्वविदितै छन् । जस्तो मजबुत सामाजिक सुरक्षा संयन्त्र, जसले कम्तीमा पनि प्रत्येक नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने ग्यारेन्टी गरोस्, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण होस, किफायती आवास र श्रमको संरक्षण होस् । यी केवल त्यस्ता केही समाधान हुन्, जुन सामाजिक लोकतन्त्र (सोसल डेमोक्रेसी) भएका धेरै स्थानमा लागू गरिसकिएको छ । तर, अनौपचारिक श्रमप्रति राज्यको वर्तमान दृष्टिकोण निकै आक्रामक छ । एकातर्फ गैरकानुनी भएको बहानामा अधिकारीहरूले रैथाने समुदायको परम्परागत मदिरा उत्पादनलाई सडकमै बगाएर नष्ट गर्छन्, अर्कातर्फ देशले विदेशी मदिरा आयातमा वार्षिक अर्बौं डलर खर्च गरिरहेको छ । 

नेपालको हालैको राजनीतिक फेरबदल एउटा दिशाहीन यात्रा मात्रै थियो, जसले पात्रहरू त बदल्यो तर अन्तर्निहित शक्ति संरचनालाई भने पूर्ण रूपमा अक्षुण्ण राख्यो (अघिल्लो शासनको शक्ति संरचना अक्षुण्ण रहन्छ) । वास्तवमा राज्य वर्ग हितहरूलाई सन्तुलनमा राख्ने कुनै निष्पक्ष मध्यस्थकर्ता होइन, यो त केवल एउटा वर्गले अर्को वर्गमाथि शासन गर्ने औजार मात्रै हो । र, यहाँ शासन गर्ने वर्ग पुँजीवादी (बुर्जुवा) वर्ग नै हो । 

यहाँ निर्वाचित प्रतिनिधिहरू जनताप्रति उत्तरदायी नै हुँदैनन् । उनीहरूलाई तत्कालै फिर्ता बोलाउने कुनै प्रावधान छैन, जसकारण उनीहरूलाई न त जबाफदेही बनाउन सकिन्छ, न जिम्मेवार । यहीकारण हो, प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई सम्बोधन नगरेरै पन्छिन पाउने र आफ्ना आलोचकलाई राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै जेल हाल्ने धम्की दिन सक्ने । राज्य वर्गीय शासनको एउटा अंग हो, यो एउटा अकाट्य सत्य हो ।

बालेन शाह कुनै अद्वितीय व्यक्ति होइनन् वा भनौं उनी कुनै नौलो राजनीतिक परिघटना होइनन् । जब समाजको भौतिक परिस्थिति (मेटेरियल कन्डिसन्स) ले एउटा विशिष्ट प्रकारको शासकको माग गर्छ, तब ऐतिहासिक आवश्यकताले जहिले पनि त्यस्तै पात्रलाई सतहमा ल्याइदिन्छ । बालेन शाह केवल यसै ऐतिहासिक नियमको नेपाली संस्करण हुन् । नेपालमा विगत केही समयदेखि एक जना प्राविधिक तानाशाही (टेक्नोक्रेटिक स्ट्रङम्यान) अर्थात् ‘ली क्वान यु’ जस्तो शासकको पक्षमा जनभावना बलियो बन्दै गइरहेको थियो । तर, आम जनताले के बुझ्न सकिरहेका छैनन् भने ली क्वान युले सर्वसाधारण नागरिक, ज्यालादारी मजदुर वा तपाईं र मजस्ता भुइँमान्छेका लागि समृद्ध राष्ट्र निर्माण गरेका होइनन् । 

ली क्वान युले त ठ्याक्कै त्यही काम गरे, केवल बाह्य रूपरङ र ‘अस्थेटिक’ (सौन्दर्यशास्त्रीय) विकासमा केन्द्रित हुनु । यस्तो विकास, जुन विशुद्ध रूपमा उच्च–मध्यम वर्ग र सम्भ्रान्त वर्ग अर्थात् बुर्जुवा वर्गका लागि मात्रै लक्षित हुन्छ । वायु प्रदूषण दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको यस संवेदनशील समयमा रुखहरूको संरक्षण गर्ने हरित वृद्धि (ग्रिन ग्रोथ) र दिगो विकासको बाटो रोज्नुको सट्टा बालेनले गगनचुम्बी भवन ठड्याउन रुखहरू काट्ने ‘सनसेट कानुन’ (सूर्यास्त कानुन) लाई आक्रामक रूपमा अघि बढाइरहेका छन् ।

सुकुमवासी बस्तीहरू भत्काइँदा मध्यमवर्ग खुसीले गद्गद् हुन्छ, तर कुनै उचित विकल्पबिनै वास्तविक जीवन र एउटा फस्टाउँदो समुदायलाई ध्वस्त पारिएको छ । रास्वपाको पपुलिजमले प्रस्ट पारेको छ– सम्पत्ति थुपार्ने अनि श्रमिकको शोषण गर्ने शासक वर्ग, जसले कमिसन खान र बैंकहरूले रेमिट्यान्सबाट फाइदा पाउन छोराछोरीलाई विदेश पठाउँछन् । उनीहरू समस्या होइनन्, बरु गुजारा चलाउन मात्रै सबैभन्दा खराब क्षेत्रमा बसिरहेका गरिब जनता नै समस्या हुन् । यसका साथै उनीहरूले व्यवसायलाई कर छुट र कर मिनाहा दिँदै सर्वसाधारणलाई बढीभन्दा बढी कर थोपरिरहेका छन् ।

अहिले ट्राफिक नियम कार्यान्वयनको जरिवानासम्बन्धी प्रस्ताव चर्चामा छ । अवश्य पनि, मानिसलाई जरिवाना गराउनुस्, कानुन लागू गर्नुस्, तर पूर्वाधार उपलब्ध गराएपछि मात्रै । धेरैजसो सडकमा उपयुक्त लेन मार्किङ (रेखांकन) छैन, जताततै खाडल छन्, धेरै ठाउँमा ट्राफिक बत्तीले काम गर्दैन, जेब्रा क्रसिङ मेटिएको छ । र, कुनै समय जेब्रा क्रसिङ भएका केही ठाउँ पूर्ण रूपमा मेटिएकाले र कहिल्यै पुनः पेन्ट नगरिएकाले त्यहाँ अहिले जेब्रा क्रसिङ नै छैन । ट्राफिक प्रहरी कहिलेकाहीं आफ्नो पोस्टमा अनुपस्थित हुन्छन् र लाइसेन्स तथा ब्लुबुकको नियमित चेकिङका क्रममा पनि रुखो रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् । 

मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउनु वा लाइसेन्सबिना चलाउनु बेग्लै विषय हो । तर, नेपालको सडकको अवस्था हेर्दा कहिलेकाहीं सबै नियम पालना गरेर सवारी चलाउनु झन् बढी खतरनाक हुन्छ । पूर्वाधारबिना लागू गरिने नियमले जनताका लागि समस्या मात्रै खडा गर्छन् । र, यो सर्वसाधारण, श्रमजीवी वर्ग र मध्यम वर्गबाट थप रकम असुल्ने एउटा माध्यम मात्रै हो ।

नेपाली जनता (विशेषगरी मध्यम र उच्च–मध्यमवर्ग) ले एक शक्तिशाली शासक  (स्ट्रङम्यान) को चाहना गरिरहेका देखिन्छन् र उनीहरूले ठ्याक्कै त्यही पाइरहेका छन् । के भइरहेको छ भनेर बुझ्न उनीहरूलाई समय लाग्नेछ, तर आँखा झिम्क्याउने भरमा हामी एउटा व्यापक निगरानी राज्य (मास सर्भेलेन्स स्टेट) मा परिणत हुनेछौं ।

राज्यको चरित्र नै त्यही हो । विकास पनि त्यसैले राज्यले धनीका लागि, धनीमानीहरूको आँखामा राम्रो देखिने, विदेशी पाहुनालाई टिल्लिक टल्किएको देश देखाउनेतिर लागिरहेका छन् । आधारभूत सामाजिक सुरक्षा दिनु, अवसरको असमानता घटाउनु, विस्थापित घरविहीनलाई बस्ने, लाउने, खाने ठाउँ दिनुमा ध्यान छैन– निम्न आयवर्गका मानिसलाई बिजुली बत्तीदेखि शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाउनुमा ध्यान छ । जुन करलाई हाम्रा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ‘जम्मा १०० रुपैयाँ’, ‘जम्मा ३०० रुपैयाँ’ भन्नुहुन्छ, जबकि नेपालमा कति मानिसको त्योभन्दा थोरै ज्याला हुन्छ ।

यसर्थ, हामीले ‘टेक्नो–फ्यासिस्ट’ प्रवृत्तिको डटेर सामना गर्न र समाजवादको नयाँ लहर ल्याउन बुर्जुवा राष्ट्रवादीहरू र नक्कली वामपन्थीविरुद्ध एकै वर्गका जनताका रूपमा एकजुट हुनु आवश्यक छ ।

Page 6
परदेश

अन्तरिम सम्झौताले इरानको स्वार्थ सम्बोधन गरेको थियो : इरानी राष्ट्रपति

अमेरिका र इरानबीच सम्झौता भए पनि यसै महिना पर्सियन खाडी क्षेत्रमा दुई देशबीच फेरि शत्रुतापूर्ण गतिविधि सुरु
- तेहरान (एजेन्सी)

गत जुनमा अमेरिका र इरानबीच भएको अन्तरिम सम्झौतामा इरानका राष्ट्रिय हितहरू पूर्ण रूपमा समेटिएको इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियनले बताएका छन् । १४ बुँदे समझदारीपत्रका कुनै पनि बुँदा इरानको अधिकार, सिद्धान्त र क्रान्तिकारी मूल्यमान्यताविपरीत नरहेको उनले बताएका हुन् । 

यद्यपि, उक्त सम्झौता भए पनि यसै महिना पर्सियन खाडी क्षेत्रमा अमेरिका र इरानबीच फेरि शत्रुतापूर्ण गतिविधिहरू सुरु भएका छन् । दुवै पक्षले नयाँ लडाइँका लागि एकअर्कामाथि दोष थोपरेका छन् । राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी गरिएको एक विज्ञप्तिमा पेजेस्कियनले अमेरिकासँग पूर्णस्तरको युद्ध जारी रहेको र प्रतिरोधको स्वाभाविक परिणामहरू स्वीकार गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन् । अमेरिकाले आइतबार लगातार नवौं रात पनि इरानका विभिन्‍न स्थानमा भीषण मिसाइल तथा ड्रोन आक्रमण गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले पछिल्लो आक्रमणले इरानलाई अत्यन्तै ठूलो धक्का पुगेको दाबी गरेका छन् । 

ट्रम्पका अनुसार पछिल्ला दिनहरूमा इरानी आक्रमणमा परी मारिएका तीन अमेरिकी सैनिकहरूको सम्मान र बदलास्वरूप यो कारबाही गरिएको हो । मारिएका सैनिकहरूमध्ये दुई जना जोर्डनमा र एक जना इराकमा खटिएका थिए । अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकम) ले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै हर्मुज जलमार्गमा व्यापारिक जहाजहरूमाथि भइरहेका इरानी आक्रमण रोक्न र तेहरानको सैन्य क्षमतालाई कमजोर पार्न आक्रमणको नयाँ शृंखला सुरु गरिएको जनाएको छ । अमेरिकी सेनाले इरानको तटीय निगरानी प्रणाली, सञ्चार नेटवर्क र मिसाइल भण्डारण केन्द्रहरूलाई निसाना बनाएको छ ।

यता, इरानले पनि अमेरिकी आक्रमणको कडा प्रतिवाद गर्दै सिरियामा आकस्मिक जवाफी आक्रमण गरेको जनाएको छ । त्यस्तै, जोर्डनको अक्काबा विमानस्थलमा रहेका अमेरिकी सैन्य विमानहरूलाई निसाना बनाइएको इरानको दाबी छ । यसैबीच, कुवेतको सेनाले आफ्नो हवाई क्षेत्रमा प्रवेश गर्न लागेका केही इरानी ड्रोनहरूलाई नष्ट गरिएको बताएको छ ।

इरानको अर्ध–सरकारी समाचार संस्था तास्निमका अनुसार अमेरिकी मिसाइल इरानका प्रमुख सहरहरू ताब्रिज, चाबहार, कोनारक, बन्दर माहसहर र बन्दर इमाम खोमेनीमा खसेका छन् । ती स्थलमा ठूला विस्फोटका आवाजहरू सुनिएका थिए । हर्मुज जलक्षेत्रमा पनि तनाव बढ्दो छ । इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले हर्मुज पार गर्न
खोज्दा दुई तेल ट्यांकरमा विस्फोट भएको दाबी गरेका छन् ।

इरानको इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कर्प्स (आईआरजीसी) का अनुसार ती ट्यांकरहरूले असुरक्षित दक्षिणी मार्ग प्रयोग गरिरहेका थिए । यद्यपि, अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डले इरानको यो दाबीलाई खण्डन गरेको छ । आईआरजीसीले चेतावनी दिँदै भनेको छ, ‘जबसम्म अमेरिकाले इरानमाथि आक्रमण गरिरहन्छ, तबसम्म हर्मुज जलमार्गबाट पेट्रोकेमिकल उत्पादन वा तेल र ग्यासको एक थोपा पनि सुरक्षित रूपमा ओसारपसार हुन दिइने छैन र यसको कडा सजाय दिइनेछ ।’

अमेरिकी आक्रमणका कारण जलक्षेत्र असुरक्षित बनेको दाबी इरानले गर्दै आएको छ । गएको शनिबार मात्रै इरानले गरेको ड्रोन आक्रमणमा परेर उत्तरी इराकमा खटिएका एक अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएको थियो । त्यसअघि शुक्रबार जोर्डनस्थित एक सैन्य शिविरमा भएको आक्रमणमा दुई अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै एक जना सैनिक बेपत्ता भएका थिए । दुई देशबीच युद्ध चलिरहेका बेला अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले अमेरिका सधैं कूटनीतिक समाधानका लागि खुला रहने बताएका छन् ।

एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन (आसियान) सम्मेलनमा भाग लिन मनिला प्रस्थान गर्नुअघि अमेरिकाको मेरिल्यान्डमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री रुबियोले भने, ‘हामीले इरानसँग पटक–पटक प्रयास गर्यौं र यो प्रयास जारी राख्नेछौं । यदि संवादको ढोका खुल्छ भने हामी त्यसलाई स्वागत गर्छौं ।’ यद्यपि, उनले अमेरिकी रणनीतिमा परिवर्तन आउनका लागि इरानले पहिले आफ्नो व्यवहार सुधार्नुपर्ने सर्त राखेका छन् । ‘हाम्रो व्यवहार परिवर्तन हुनका लागि पहिले उनीहरूको व्यवहार परिवर्तन हुनुपर्छ,’ उनले थपे ।

विदेशमन्त्री रुबियोका अनुसार इरानले प्रत्यक्ष रूपमा तथा मध्यस्थकर्ता मुलुकहरूमार्फत अमेरिकासँग वार्ता गर्न चाहेको संकेतहरू पठाइरहेको छ, तर उनले यसको विस्तृत विवरण भने खुलाएनन् । इरानका सभामुख मोहम्मद बगेर गालिबाफले अमेरिकाले गर्ने षड्‍यन्‍त्रहरूलाई पहिचान गर्ने निपुणता इरानसँग रहेको दाबी गरेका छन् । ‘अमेरिकीहरूले यस क्षेत्रमा नयाँ सैन्य उपकरणहरू ल्याइरहेका छन् र युद्ध रोक्न चाहन्छौं भनी दाबी गर्छन् । उनीहरूले हाम्रो बुद्धि उनीहरूको जत्तिकै सीमित छ भन्ने सोचेका छन्,’ अमेरिकासँगको वार्तामा इरानका तर्फबाट मुख्य मध्यस्थकर्ता रहेका गालिबाफले भने ।

Page 7
अर्थ वाणिज्य

पुँजीगत खर्च बढाउन मन्त्रालयलाई आर्थिक वर्षको सुरुमै रकमान्तर सुविधा

आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास र अन्तिम महिनामा पनि कानुन परिधि र बजेटको सीमाभित्र रहेर रकमान्तर गर्न पाइने।
- विमल खतिवडा (काठमाडौं)

विकासे मन्त्रालयहरूले अब पहिलो त्रैमासमा पनि विनियोजित बजेट रकमान्तर गर्न पाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनमा मन्त्रालयलाई आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास र अन्तिम महिना (असार) मा पनि कानुन परिधि र बजेटको सीमाभित्र रहेर रकमान्तर गर्न पाउने सुविधा दिएको हो । 

गत आर्थिक वर्षमा पहिलो त्रैमास र असारमा रकमान्तर गर्न पाइँदैनथ्यो । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन तोकिएको कानुन र सीमाभित्र रहेर सबै त्रैमासमा रकमान्तर गर्न पाउने छुट दिएको हो । स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भएको बजेट र क्रियाकलापको त्रैमासिक संशोधन लेखा अधिकृतले गर्न सक्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गराउनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । रकमान्तर वा कार्यक्रम वा क्रियाकलाप वा त्रैमासिक विभाजन संशोधन गर्दा स्रोतमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भए अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । 

धेरै विषय विनियोजन ऐनमा उल्लेख भएकाले मार्गदर्शनमा कमै मात्र नयाँ विषय रहेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता अमृत लम्सालले बताए । ‘खर्च गर्ने सन्दर्भमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीले धेरै विषयमा मार्गनिर्देशन गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसअघि पहिलो त्रैमासमा रकमान्तर गर्न पाइँदैनथ्यो । अहिलेको मार्गदर्शनमा पुँजीगत खर्च बढाउन पहिलो त्रैमास र असार मसान्तमा पनि रकमान्तर सुविधा दिइएको छ ।’ पहिलो त्रैमासमा बजेट भएन भनेर नयाँ ठेक्का गर्न नपाएको गुनासो आउने गरेको र त्यसलाई समाधान गर्न मार्गदर्शनमै व्यवस्था गरिएको उनले सुनाए । 

बजेटबारे धेरै जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै दिइएको लम्सालको भनाइ छ । मार्गदर्शनअनुसार ससर्त अनुदानका रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण भई स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश कार्यक्रममा वार्षिक कार्यक्रमको क्षेत्र तथा मूल उद्देश्यमा परिवर्तन नहुने गरी प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा विषयगत मन्त्रालयले स्रोत परिवर्तन नहुने गरी रकमान्तर तथा क्रियाकलाप संशोधन गर्न सक्नेछन् । 

गत वर्ष विनियोजन रकमको करिब ४७ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको सरकार (अर्थ मन्त्रालय) ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन जारी गरेको हो । पुँजीगत खर्च बढाउनकै लागि पहिलो त्रैमासमा नै रकमान्तर गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्सालले बताए । 

मार्गदर्शनमा अधिकांश व्यवस्था भने पुरानै छन् । वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट फागुन मसान्तसम्म खर्च नभए वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भए त्यस्तो रकम १५ चैत २०८३ भित्र अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्ने बताइएको छ । यस्तो प्रावधान गत आर्थिक वर्षको मार्गदर्शनमा पनि उल्लेख थियो । 

विनियोजित बजेटबाट नयाँ चारपांग्रे सवारी खरिद गर्नुपर्ने भए अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मार्गदर्शनमा पनि यही विषय उल्लेख छ । वैदेशिक भ्रमणका लागि अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । 

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा कुनै आयोजना/कार्यक्रम क्रियाकलापको नाम वा उद्देश्य एउटै भई एलएमबीआईएसमा दोहोरो प्रविष्टि भएकामा कुनै एउटा मात्र आयोजना, कार्यक्रम वा क्रियाकलाप कार्यान्वयनका लागि छनोट गरी दोहोरिएका अन्य आयोजना/कार्यक्रम/ क्रियाकलाप रोक्का राखी अर्थमा बजेट समर्पण गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । 

‘समपूरक र विशेष अनुदानबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा सञ्चालित आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रकमान्तर वा क्रियाकलाप संशोधन गर्नुपर्ने भए कार्यक्रमको क्षेत्र तथा उद्देश्यमा प्रतिकूल नहुने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा अर्थमा रकमान्तर तथा अख्तियारी संशोधन गर्न पठाउनुपर्नेछ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘प्रदेश र स्थानीय तहले ससर्त अनुदानबापत हस्तान्तरित रकम जुन विषय क्षेत्रको कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि प्राप्त भएको हो, सोही कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि मात्र खर्च गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।’ 

ससर्त अनुदानअन्तर्गत वित्तीय हस्तान्तरित रकमको स्थानीय र प्रदेश तहले भौतिक प्रगति तथा खर्च भएको रकमको विवरण १५ मंसिर २०८३, १५ चैत र १५ असार २०८४ भित्र र वार्षिक आर्थिक विवरण आगामी आर्थिक वर्षको साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । 

विनियोजन ऐन, २०८३ बमोजिम एक तहको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश कुनै कार्यक्रम आयोजना अर्को तहबाट कार्यान्वयन गर्दा रकम विनियोजन भएको तहको खर्च इकाइका रूपमा प्रचलित संघीय कानुनले तोकेबमोजिमको लेखा राखी आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने जनाइएको छ । कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, दिग्दर्शन वा मार्गदर्शन आवश्यक पर्ने भए २०८३ साउन मसान्तभित्र बनाउनुपर्ने र त्यस्तो कार्यविधि स्वीकृत भएको सात दिनभित्र वेबसाइटमा राख्नुपर्ने पनि मार्गदर्शनमा भनिएको छ । 

कार्यक्रम/आयोजना विशेषका लागि सम्झौता भई शोधभर्ना प्राप्त हुने सुनिश्चित भएका आयोजनाको र एडीबी/पीबीएल, एडीबी/रेज, एडीबी डब्लूएसजीआर, वर्ल्ड बैंक/रेज, वर्ल्ड बैंक/क्याडपीओ र आईएमएफ/ईसीएफ बजेट सपोर्टलगायत बजेटरी सहायतातर्फको विनियोजित रकम वैदेशिक स्रोत प्राप्त नभए नेपाल सरकारको स्रोतबाट हिसाब मिलान गर्ने गरी दोस्रो त्रैमासिकसम्म बजेट फुकुवा गरिने पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । 

वैदेशिक स्रोततर्फको बजेट रकम निकासापूर्व उक्त स्रोतबाट रकम प्राप्त हुने सुनिश्चित गरेर मात्र निकासा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । वैदेशिक ऋणको शोधभर्ना भएको विवरण सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाइएको छ । निर्धारित समयभित्र शोधभर्ना प्रक्रिया सुरु नगरे अर्को त्रैमासिकको निकासा रोक्का गरिने मार्गदर्शनमा भनिएको छ । 

‘समयमै शोधभर्ना माग नगर्ने आयोजना प्रमुख र लेखा प्रमुखलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम कारबाही गर्नुपर्नेछ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएको पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपूर्व सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय वा निकायले आयोजना बैंकमा प्रविष्टिसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्नेछ ।’ 

नियमित संरचनाबाट सम्पन्न गर्न नसकिने भनी निर्णय गरेको अवस्थामा बाहेक परामर्श सेवा लिन नपाइने, ठूला र जटिल प्रकृतिका आयोजनामा बाहेक सुपरिवेक्षण परामर्शदाताको सेवा लिन नहुने अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । कार्यालयको कार्यसम्पादनका निम्ति सरकारी निकायहरूले खाली रहेका सरकारी भवनलाई प्राथमिकताका साथ उपयोग गर्नुपर्ने र सरकारी स्वामित्वको भवन उपलब्ध नभएको खण्डमा मात्र मुख्य व्यापारिक केन्द्र वा प्रमुख मार्गभन्दा बाहिर रहेका न्यूनतम पूर्वाधार र सुविधाका घर भाडामा लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मार्गदर्शनमा भनिएको छ । 

यसरी भाडामा लिइने घर पूर्ण रूपमा सरकारी प्रयोजनमा मात्र प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाउन पनि मार्गदर्शनमा भनिएको छ । नगद प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी दिनुपर्ने भए सात दिनअगावै अर्थलाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्नेछ । ठूला पूर्वाधार एवं आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गरी जोखिमको लेखाजोखा गर्ने प्रणालीको विकास तथा वित्त जोखिम व्यवस्थापनलाई सबल बनाउँदै पुँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय सुधार गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

अर्थ वाणिज्य

नेपाली आकाशमा नयाँ पुस्ताको एटीआर विमान ल्याउँदै बुद्ध

फ्रान्सको टुलुजबाट आधुनिक एटीआर ७२–६०० सिरिजको पहिलो जहाज शुक्रबार काठमाडौं अवतरण गराउँदै बुद्ध एयर।
- सुरज कुँवर (काठमाडौं)

नेपालको आन्तरिक उड्डयन क्षेत्रमा अग्रस्थानमा रहेको बुद्ध एयरले आफ्नो उडान सेवालाई थप आधुनिक, वातावरणमैत्री र व्यावसायिक रूपमा सबल बनाउन नयाँ पुस्ताको एटीआर ७२–६०० विमान यसै साता ल्याउने भएको छ । 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट ३१ असारमा आवश्यक ‘फेरी–उडान’ अनुमति पाएसँगै बुद्ध एयरले फ्रान्सको टुलुजबाट आधुनिक एटीआर ७२–६०० सिरिजको पहिलो जहाज शुक्रबार काठमाडौं अवतरण गराउन लागेको बुद्ध एयरका कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले जनाए । नेपाली आकाशमा हुन लागेको ७० सिट क्षमताको एटीआर ७२–६०० सिरिजको जहाजको आगमनलाई नेपाली उड्डयनकर्मीले विमान संख्या थपघट मात्र नभई आन्तरिक उड्डयनमा प्रविधिको नयाँ युगको सुरुवात भनेका छन् । 

झन्डै एक महिनाको अन्तरालमा बुद्धले अर्को एटीआर ७२–६०० विमान पनि फ्रान्सबाट काठमाडौं ल्याउँदै छ । बुद्धले प्राधिकरणबाट उक्त विमानको पनि नेपाली रजिस्ट्रेसन नम्बर पाइसकेको छ । पहिलो एटीआर ७२–६०० विमान (नाइनएन–एओएस) फ्रान्सको टुलुजबाट इजिप्ट र मस्कट हुँदै शुक्रबार काठमाडौं अवतरण गर्ने तालिका रहेको कार्यकारी अध्यक्ष बस्नेतको भनाइ छ । 

प्राधिकरणले जारी गरेको अनुमतिपत्रअनुसार पहिलो जहाज विदेशी पाइलट (क्याप्टेन ओलिभर मोन्थुएल र क्याप्टेन समित लाछकार) को कमान्डमा नेपाल आउँदै छ । दोस्रो जहाज बुद्ध एयरका नेपाली पाइलटले नै उडाएर ल्याउने जनाइएको छ । दोस्रो जहाजका लागि बुद्ध एयरका पाइलटको एउटा समूहलाई यसै साता तालिमका लागि फ्रान्स पठाइँदै छ । 

नेपालको भौगोलिक अवस्था र तराई क्षेत्रको उच्च तापक्रमका लागि एटीआर ७२–६०० विमान अत्यन्तै प्रभावकारी मानिएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुल बताउँछन् । एटीआरका अनुसार आन्तरिक गन्तव्यहरूमा सञ्चालित अन्य जेट तथा टर्बोप्रोप इन्जिन भएका जहाजको तुलनामा एटीआर ७२–६०० ले प्रतिउडान झन्डै ४५ प्रतिशत कम इन्धन खपत गर्छ । 

‘नेपाल जस्तो हवाई इन्धनको मूल्य उच्च भएको देशमा यसले एयरलाइन्सको सञ्चालन खर्च व्यापक रूपमा घटाउन मद्दत गर्छ,’ सहप्रवक्ता भुलले भने, ‘अन्य सिरिज र जेट जहाजको तुलनामा यसले कार्बन उत्सर्जन निकै कम गर्छ । जसले गर्दा आकाशमा होल्ड हुनुपर्ने अवस्थामा पनि वातावरणीय दृष्टिकोणले यो सुरक्षित छ ।’ 

नेपालको हवाई भाडा र इन्धन सरचार्जको अवधारणा टर्बोप्रोप जहाजकै सन्दर्भमा तय गरिएको हुनाले कम इन्धन खपत र लो–अपरेटिङ कस्ट भएको एटीआर ७२–६०० सँग बजारमा क्यानेडियन जेट विमानले प्रतिस्पर्धा गर्न निकै गाह्रो हुने बुद्ध एयरका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘यो नेपाली एभिएसनको व्यावसायिक र वातावरणीय दुवै पक्षका लागि सुखद छ,’ भुलले भने । 

बुद्धसँग हाल भएका पुराना १६ वटा एटीआर ७२–५०० सिरिजका जहाजलाई क्रमशः विस्थापित गर्दै नयाँ ६०० सिरिजका जहाज आयात गर्ने रणनीति बनाइएको बुद्धका कार्यकारी अध्यक्ष बस्नेतले जनाए । नेपालको कानुनी प्रावधानका कारण १५ वर्षभन्दा बढी पुराना एटीआर ७२–५०० सिरिजका जहाज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाउन छाडेपछि कम्पनीले करिब १२ वर्ष पुरानो ७० सिट क्षमताको यो लेटेस्ट मोडल रोजेको हो । 

बुद्धले ल्याउन लागेको पहिलो जहाज ब्राजिल र दोस्रो स्पेनमा उडानमा रहेका वायुयान हुन् । एटीआर ७२–६०० विमानको बजार मूल्य १२ देखि १३ मिलियन डलर हाराहारी (१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) पर्ने बस्नेतले बताए । कारखानाबाट सिधै ब्रान्ड न्यु जहाज किन्दा यो विमानको बजार मूल्य कम्तीमा ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पर्छ । 

एटीआर ७२–६०० मा सबैभन्दा ठूलो सुधार यसको अत्याधुनिक ग्लास ककपिट हो । यसमा डिजिटल फ्लाइट डिस्प्ले, आधुनिक एभियोनिक्स प्रणाली र उन्नत फ्लाइट म्यानेजमेन्ट सिस्टम जडान गरिएको छ । यसले पाइलटको कार्यभार घटाउनुका साथै उडानको सुरक्षा र सञ्चालन दक्षता बढाउँछ । 

यस विमानले विशेषगरी छोटो रनवे, उच्च तापक्रम र पहाडी भौगोलिक अवस्थाका विमानस्थलमा अझ प्रभावकारी प्रदर्शन गर्न सक्छ । यात्रु सुविधामा समेत ६०० सिरिजमा एटीआरले धेरै सुधार ल्याएको छ । आधुनिक क्याबिन डिजाइन, एलईडी प्रकाश प्रणाली, यात्रुले जहाजभित्र न्यून इन्जिनको आवाज सुन्न सक्ने र थप आरामदायी सिट व्यवस्थाले यात्रुलाई सहज यात्रा अनुभव प्रदान गर्न सक्छ ।

अर्थ वाणिज्य

देशभर ७३ प्रतिशत धान रोपाइँ, सुदूरपश्चिममा ९० प्रतिशत

४ साउनसम्म देशभर १ लाख ११ हजार ३ सय हेक्टरमा रोपाइँ।
- प्रकृति दाहाल (काठमाडौं)

देशभर हालसम्म ७३.६१ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ । ४ साउनसम्म १० लाख ११ हजार ३ सय २ हेक्टर रोपाइँ भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि विभागको तथ्यांक छ ।

प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी रोपाइँ सुदूरपश्चिममा भएको छ । यस प्रदेशमा ९०.६७ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ । त्यसपछि लुम्बिनीमा ८०.६५, गण्डकीमा ७८.३६, बागमतीमा ७७.३३, कर्णालीमा ७७.०५ र मधेशमा ५७.९३ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । कोशीमा भने ७३.९४ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको विभागको तथ्यांक छ ।

कोशीमा २ लाख ७६ हजार ३ सय ८६ हेक्टरमध्ये २ लाख ४३ हजार ४७, मधेशमा ३ लाख ८२ हजार ४ सय ३३ हेक्टरमध्ये २ लाख २१ हजार ५ सय ४६ तथा बागमतीमा १ लाख १४ हजार ५ सय २४ हेक्टरमध्ये ८८ हजार ५ सय ५७ मा रोपाइँ सकिएको विभागको तथ्यांक छ । गण्डकीमा ९३ हजार ६ सय ६ हेक्टरमध्ये ७३ हजार ३ सय ४९, लुम्बिनीमा ३ लाख १३ हजार ७२ हेक्टरमध्ये २ लाख ४३ हजार ४२, कर्णालीमा ४३ हजार २ सय ९० हेक्टरमध्ये ३३ हजार ३ सय ५३ तथा सुदूरपश्चिममा १ लाख ६२ हजार २ सय ५० हेक्टरमध्ये १ लाख ४७ हजार १ सय ६ हेक्टरमा मा रोपाइँ सकिएको छ ।

गत वर्ष ४ साउनसम्म ७२.१४ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको थियो । विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष मनसुन सरदरभन्दा ६ दिन ढिलो भित्रिएको थियो । नेपालमा सामान्यतया मनसुन १३ जुनमा प्रवेश गर्ने भए पनि यस वर्ष १९ जुनमा मात्रै भित्रिएकाले समयमै रोपाइँ हुन नसक्ने अनुमान थियो । तर गत वर्षकै तुलनामा यस वर्ष पनि रोपाइँ भइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

गत वर्ष ७ भदौसम्म ९५.५४ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । पछिल्लो एक सातादेखि भएको वर्षाका कारण मधेशमा रोपाइँ प्रतिशत बढेको कृषि विभागका उपमहानिर्देशक राजेन्द्र कोइरालाले बताए । ‘रोपाइँ किसानको तयारी र प्राकृतिक अवस्थामा निर्भर हुन्छ । पछिल्लो एक सातामा पानी परेकाले रोपाइँ हुने क्षेत्रफल पनि बढेको छ,’ उनले भने ।

तर कतिपय स्थानमा पर्याप्त पानी नपरेका कारण रोपाइँ नभएको किसानको गुनासो छ । लामो समयदेखि परेको खडेरीले खोला आसपासका मुहान सुकेका र पर्याप्त वर्षा नभएकाले समयमै रोपाइँ गर्न नपाएको सल्यानको बनगाड कुपिन्डे नगरपालिकाका किसान कृतिबहादुर रानाले जनाए ।

समयमै वर्षा हुन नसके पनि जिल्लाभर ८० प्रतिशत रोपाइँ सकिएको कृषि विकास कार्यालय सल्यानका प्रमुख महेश आचार्यले बताए । मनसुनी वर्षा पर्याप्त नहुँदा पम्पबाट सिँचाइ गरी रोपाइँ थालिएको बर्दिया बढैयाताल–२ का किसान धनबहादुर खत्रीको भनाइ छ । गत वर्ष १५ असारअगावै रोपाइँ गरिए पनि यस वर्ष ढिलो भएको उनले जनाए । 

बर्दिया कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालय प्रमुख कमला अधिकारीले भने यस वर्ष करिब एक सातामा शतप्रतिशत धान रोपाइँ हुने बताइन् । ‘बर्दियामा ९० प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘एक साताभित्र शतप्रतिशत रोपाइँ सकिन्छ ।’

 

Page 8
अन्तर्वार्ता

‘नेपालका समष्टिगत आर्थिक सूचक बलिया छन्, दिगो साझेदारीका लागि थप तत्पर छौं’

नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थामा पनि सुधार भएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल मामिलाका विषयमा गहिरो ज्ञान राख्ने आईएमएफका उपविभाग प्रमुख तथा नेपालका
लागि मिसन प्रमुख सर्वत जहान, एसिया–प्रशान्त विभागका उपनिर्देशकद्वय सोनाली जैन–चन्द्र र रूपादत्त गुप्तासँग कान्तिपुरले गरेको कुराकानी :
- कान्तिपुर संवाददाता

कोभिड संक्रमणपछि मुलुकको चालु खाता घाटा र शोधनान्तर घाटा अकासिएको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति तीव्र रूपमा घटेको लगायत कारण सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) प्रस्ताव गरेको थियो । सात किस्तामा वर्गीकृत उक्त सुविधामार्फत नेपालले कोषसँग ३८ करोड ४१ लाख अमेरिकी डलर प्राप्त गरिसकेको छ । यो कर्जा सुविधाका लागि कोषले अर्थतन्त्रको सुधार, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थामा सुधार, वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व, कर्जाको गुणस्तरमा सुधार, जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षणलगायत सर्त राखेको थियो । यो सुविधासँगै नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थामा पनि सुधार भएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल मामिलाका विषयमा गहिरो ज्ञान राख्ने आईएमएफका उपविभाग प्रमुख तथा नेपालका लागि मिसन प्रमुख सर्वत जहान, एसिया–प्रशान्त विभागका उपनिर्देशकद्वय सोनाली जैनचन्द्ररूपादत्त गुप्तासँग कान्तिपुरले गरेको कुराकानी :

नेपालले हालै आईएमएफको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी) अन्तर्गतको व्यवस्था पूरा गरेको छ, यस कार्यक्रमले नेपालमा के–कस्ता उपलब्धि हासिल गर्‍यो ?

रूपादत्त गुप्ता : कोभिडपछि उत्पन्न तनावमाझ सन् २०२२ को सुरुवातमा स्वीकृत यो कार्यक्रमको उद्देश्य बृहत् वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु, आर्थिक बफर पुनर्निर्माण गर्नु र जोखिममा रहेका मानिसलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु थियो । विगत चार वर्षमा सरकार परिवर्तनबीच पनि आर्थिक सुधारका लागि नेपाली जनताको दृढ प्रतिबद्धताले मूर्त नतिजा ल्याएको छ । कार्यक्रमले तय गरेका सुधारका प्राथमिकतामा स्थानीयको बलियो अपनत्व रहेको पुष्टि गरेको छ ।

मूल समष्टिगत आर्थिक सूचक बलियो भएका छन् । विशेषतः वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति १२ महिनाभन्दा बढी सयमको आयात धान्न सक्ने भएको छ, सार्वजनिक ऋणलाई दिगो राख्दै वित्तीय सन्तुलन मजबुत भएको छ । पश्चिम एसियामा युद्ध सुरु हुनुअघिसम्म मुद्रास्फीति घट्दो थियो । तर पनि अपेक्षाकृत रूपमा आर्थिक वृद्धि हुन सकेन । लगातार विभिन्न झट्का सामना गर्नुपरेकाले लय समात्दै गरेको नेपालको अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनामा बाधा पुर्‍यायो । वैशाख २०७२ को भूकम्प, असोज २०८१ को विनाशकारी बाढीपहिरो र भदौ २०८२ को अशान्ति र अहिले जारी पश्चिम एसिया युद्धले निम्त्याएको विश्वव्यापी ऊर्जा मूल्य वृद्धिजस्ता बाह्य प्रभावले आर्थिक वृद्धिमा अवरोध खडा गरे ।

विस्तारित कर्जा सुविधा कार्यक्रमअन्तर्गत गरिएका संरचनागत परिमार्जनले संस्थाहरूलाई बलियो बनाएका छन् । तिनले नीति निर्माणमा सुधार ल्याएका छन् । मौद्रिक सञ्चालनको आधुनिकीकरण, वित्तीय क्षेत्रको सुपरिवेक्षणमा सुधार, बैंकको कर्जा पोर्टफोलियो समीक्षा समापन, वित्तीय ढाँचा र पारदर्शिता वृद्धि तथा सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनमा सुदृढीकरण मुख्य उपलब्धि हुन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण फ्रेमवर्कको स्तरोन्नति, नीतिगत सुधार, नेपाल राष्ट्र बैंकको बाह्य लेखापरीक्षणमा वृद्धि, राष्ट्र बैंक ऐनलाई सुदृढीकरण र सार्वजनिक संस्थानको जवाफदेहितामा सुधारजस्ता क्रियाकलापमार्फत सुशासन र उत्तरदायित्वलाई पनि थप मजबुत बनाइएको छ ।

विश्व अर्थतन्त्र हालैका दिनमा ट्र्याकमा देखिए पनि पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वले गम्भीर अवरोध निम्त्याउने प्रक्षेपण गरिएको छ, विकसित मुलुकको तुलनामा विकासोन्मुख मुलुकमा यसको प्रभाव दोब्बर हुने आईएमएफको संकेत छ, नेपालजस्ता देशमा बढी प्रभाव पार्ने कारक के हुन् ?

सोनाली जैन–चन्द्र : नेपालमा आर्थिक सुधारका लागि बलियो आधार आवश्यकता परेकै बेला तेलको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि हुन पुग्यो । विस्तारित कर्जा सुविधा कार्यक्रमको अवधिमा सञ्चित भएको बलियो बाह्य बफरले केही हदसम्म यो झट्का सहन मद्दत गर्ला । तर लामो समयसम्म रहने युद्धले आर्थिक वृद्धिको परिदृश्यलाई कमजोर बनाउने, मुद्रास्फीतिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको लक्ष्यभन्दा माथि पुर्‍याउने र उत्पादनको स्तरमा स्थायी नोक्सान पुर्‍याउन सक्छ ।

नेपाल पूर्ण रूपमा भारतबाट आयात गरिने पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर छ । भारत आफैंले पनि पश्चिम एसियाबाट तेल आपूर्ति गर्छ । इन्धनको उच्च मूल्यले आयात लागत निरन्तर बढाउनेछ, व्यापार सन्तुलन बिगार्नेछ र आन्तरिक मूल्यवृद्धिमा बल पुर्‍याउनेछ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब एक चौथाइ हिस्सा ओगट्ने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को झन्डै ४० प्रतिशत पश्चिम एसियाकै श्रम बजारबाट आउँछ । पश्चिम एसियाको द्वन्द्वले नेपालको विप्रेषण आप्रवाह प्रभावित पार्न सक्छ ।

खाडीका प्रमुख ट्रान्जिट हबमार्फत हुने हवाई यात्रामा अवरोध आउँदा पर्यटन गतिविधि सुस्त हुन सक्छन् । नेपालले आधाजसो हिस्सा मल कतार, बहराइन र साउदी अरबजस्ता तीन खाडी मुलुकबाट आयात गर्ने भएकाले मलको आपूर्तिमा पनि कमी आउन सक्छ । ऊर्जाको लागत बढ्दा कृषि क्षेत्रमा दबाब पर्नेछ । नेपालमा कृषि क्षेत्रले जीडीपीमा करिब एक चौथाइ योगदान पुर्‍याउँछ र कुल श्रमशक्तिको आधाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिन्छ ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्र, भ्रष्टाचार र कानुनी शासनमा समस्याजस्ता कमजोरीका कारण नेपाल हालै फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको छ, यी समस्या सुधार गर्न र ग्रे लिस्टबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न सकिन्छ ?

सर्वत जहान : सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी निवारण (एएमएल/सीएफटी) र सुशासन आपसमा जोडिएका छन् । कानुनी शासनको अभावलगायत सुशासनका कमजोरीले एएमएल/सीएफटी फ्रेमवर्कको प्रभावकारितालाई कमजोर बनाउन सक्छ । यसले संस्था तथा समग्र अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउन सक्छ ।

आईएमएफका कर्मचारीले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स र एसिया/प्यासिफिक ग्रुपलगायत प्रमुख साझेदारसँगको समन्वयमा नेपालको एएमएल/सीएफटी सुधारलाई समर्थन गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार एएमएल/सीएफटी कानुनमा नेपालले गरेको संशोधन महत्त्वपूर्ण थियो, यसलाई आईएमएफको प्राविधिक सहयोग र कार्यक्रमअन्तर्गतका सर्तहरूले समर्थन गरेका थिए ।

नेपालले बाँकी रहेका कमजोरी सम्बोधन गर्न फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्ससँग एउटा कार्ययोजनामा सहमति जनाएको छ । यसमा आईएमएफले भने १ सय ८० सरकारी र निजी क्षेत्रका सहभागीलाई प्राविधिक सहयोग र तालिममार्फत सक्रिय रूपमा सहयोग गरिरहेको छ । सहमति भएको कार्ययोजना पूरा गरेपछि देशहरू एफएटीएफको सूचीबाट बाहिरिन्छन् । आईएमएफको उद्देश्य नेपाललाई आवश्यक सुधार छिटो र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्ने हो । त्यसले नेपाललाई सकेसम्म चाँडो ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन सक्षम बनाउनेछ ।

आईएमएफको सिफारिसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र लेखापरीक्षकमार्फत १० वटा प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण वाणिज्य बैंकको सुपरिवेक्षण गरिसकेको छ, बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तर आईएमएफले शंका गरेजस्तै पाइयो ?

सर्वत जहान : हालै सम्पन्न नेपालका १० ठूला ‘क’ वर्गका बैंकको कर्जा पोर्टफोलियो समीक्षा (एलपीआर) महत्त्वपूर्ण सुपरिवेक्षकीय पहल थियो । यसले राष्ट्र बैंकलाई बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्ति गुणस्तर (एसेट क्वालिटी) को अवस्था राम्रोसँग बुझ्न सक्षम बनाउनेछ । बैंकिङ क्षेत्रको गहिरो विश्लेषणका लागि एलपीआर गर्न आईएमएफले सुझाएको भए पनि यस विश्लेषणबाट के पत्ता लाग्छ भन्नेबारे पूर्वधारणा थिएन ।

समीक्षापछि बैंकहरूले कुन हदसम्म कर्जाको पुनः वर्गीकरण गर्नुपर्छ र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि थप कदम चाल्नुपर्छ भन्ने देखाएको छ । राष्ट्र बैंक अब परम्परागत शैलीभन्दा माथि उठेर बैंकहरूको वास्तविक जोखिमलाई हेरेर सुपरिवेक्षण गर्ने प्रणालीतर्फ अघि बढ्नुपर्छ ।

बैंकहरूले बाँडेको ऋण कुन अवस्थामा छ भनेर उसले वास्तविक मूल्यांकनमा जोड दिनुपर्छ । बैंकहरूको संस्थागत सुशासनलाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ । बैंकहरूको ब्यालेन्स सिटलाई रेजिलियन्ट बनाउन उनीहरूको पुँजी कोषको आकार बढाउनुपर्छ । यसले कर्जाको गुणस्तरमा आएको ह्रास सच्याउन, खराब कर्जा नियन्त्रण गर्न र बैंकहरूमा पर्याप्त पुँजी नहुँदा देखिएको कमजोरी (कमजोर पुँजीकरण) लाई हल गर्न सघाउँछ ।

अर्को कुरा, राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई उनीहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने शैलीमा देखिएका कमजोरी सुधार्न पनि निर्देशन दिनुपर्छ । यसका लागि कर्जा प्रवाहको मापदण्ड बलियो बनाउने, ऋणीले सर्तहरू पालना गरेको सुनिश्चित गर्ने, बक्यौता रकम सम्बोधन गर्न तुरुन्त कदम चाल्नेजस्ता काम गर्नुपर्छ । लोन पोर्टफोलियो रिभ्युबाट सिकेका कुरालाई लागू र बैंकिङ क्षेत्रको सुपरिवेक्षणलाई बलियो बनाउन १० ठूला बैंकका बाँकी पोर्टफोलियो र बाँकी १० वाणिज्य बैंकहरूको पूर्ण पोर्टफोलियोमा विस्तार गर्नुपर्छ । 

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १५ खर्बभन्दा बढी रकम थुप्रिएको छ, बजारमा अधिक तरलता छ, तरलताको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसक्नुका कारणरू के हुन्, यसको समाधान के हुन सक्छ ?

सर्वत जहान : नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता बढ्नुको मुख्य कारण ठूलो मात्रामा भित्रिएको वैदेशिक मुद्रा हो । विशेष विगत तीन वर्षमा गरी रेमिट्यान्स करिब ५० प्रतिशतले बढेको छ । निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार सुस्त हुनुले बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) घटेको छ । यसले अधिक तरलतालाई उच्च बनाएको हो ।

तरलता नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबार (ओएमओ) को दायरा बढाउँदै बैंकहरूबाट लामो अवधिका लागि निक्षेप तान्नुका साथै ऋणपत्र जारी गरेर बैंकहरूमा रहेको पैसा तानिरहेको छ । तर विदेशी मुद्रा भित्रिने क्रम यति तीव्र छ । राष्ट्र बैंकले बजारबाट पैसा तान्न चालेका कदम (खुला बजार कारोबार) भन्दा धेरै पैसा बजारमा थपिइरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबारको क्यालिब्रेसनमा सुधार गरेर, आवश्यकताअनुसार यसको प्रयोग विस्तार गरेर र तरलता प्रक्षेपणलाई बढावा दिएर आफ्नो प्रतिक्रियालाई थप सुदृढ बनाउन सक्छ । सुदृढ मौद्रिक सञ्चालनले अन्तर–बैंक दर र खुला बजार कारोबार दरजस्ता अल्पकालीन दरलाई नीतिगत दरको नजिक ल्याउन र ब्याजदर करिडोर प्रणालीअन्तर्गत मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता सुधार गर्न मद्दत गर्नेछ ।

नेपालले आईएमएफको सुशासन र भ्रष्टाचार निवारण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, नयाँ सरकार पनि सुशासन सुधारमा इच्छुक देखिन्छ, यो प्रक्रियाले नेपाललाई कसरी मद्दत गर्छ ?

सोनाली जैन–चन्द्र : नेपालको सुशासनलाई सुदृढ बनाउन र भ्रष्टाचारको जोखिम कम गर्न गभर्नेन्स एन्ड करप्सन डाइग्नोसिस (जीसीडी) सुरु गरिएको हो । यसले सरकारी निकाय, नीति र व्यावहारिक तहमा कहाँ–कहाँ भ्रष्टाचार हुन सक्ने छिद्र छन् र कहाँ सुशासन कमजोर छ भनेर केलाउँछ । यसको उद्देश्य राज्यका संयन्त्र, नीति र काम गर्ने शैलीमा रहेका त्यस्ता गम्भीर कमजोरी पत्ता लगाउनु हो ।

जीसीडीले नेपालको आर्थिक विकासमा बाधा पुर्‍याउने भ्रष्टाचारका जोखिम सम्बोधन गर्न ठोस, क्रमबद्ध र प्राथमिकताका आधारमा सुधारका सिफारिस उपलब्ध गराउनेछ । श्रीलंकापछि एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा यो अभ्यास गर्ने दोस्रो देशका रूपमा नेपालले यसलाई आत्मसात् गरेको छ ।

श्रीलंकालगायत यो अभ्यास गर्ने देशले जीसीडीका सिफारिसमा आधारित समयबद्ध सुधारसहितको आफ्नै ‘होम ग्रोन’ कार्ययोजना बनाएर लाभान्वित भएका छन् । हामी नेपाल सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धताको स्वागत गर्छौं । नेपालसँग अब सुशासनको रूपान्तरणकारी एजेन्डालाई अगाडि बढाउने र बलियो एवं समावेशी मध्यमकालीन आर्थिक वृद्धिको बाटो खोल्ने बहुमूल्य अवसर छ ।

डा. दत्त गुप्ता, विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गतको सातौं समीक्षा नेपालसँगको तपाईंको अन्तिम संलग्नता हो भन्ने बुझिएको छ, नेपालप्रतिको बुझाइ वा छवि कस्तो रह्यो, नेपालको आर्थिक भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?

रूपादत्त गुप्ता : नेपालको आर्थिक इतिहासको महत्त्वपूर्ण मोडमा नेपालीहरूसँग संलग्न हुने अवसर पाएकामा मैले गर्व महसुस गरेकी छु । विस्तारित कर्जा सुविधा कार्यक्रम कोभिडको विश्वव्यापी संकटबीच सुरु भएको थियो । अर्को संकटका रूपमा मध्यपूर्वको द्वन्द्व सुरु हुँदै गर्दा यो सकिएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत गरिएका सुधारले नेपाललाई आर्थिक झट्का सहन सक्ने धेरै बलियो स्थितिमा पुर्‍याएका छन् ।

यो उपलब्धि नेपाली जनताको हो । सुधारप्रतिको उनीहरूको दृढ प्रतिबद्धताले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व पुनःस्थापित गर्न र संरचनागत परिवर्तनलाई अगाडि बढाउन सघायो । यसले देशलाई आगामी वर्षमा फाइदा पुर्‍याउनेछ । नेपालका यी महत्त्वपूर्ण उपलब्धिलाई निरन्तर सुधारको गतिसहित थप प्रगतिको आधारका रूपमा हेरिनुपर्छ । 

डा. जैन–चन्द्र, यो तपाईंको पहिलो नेपाल भ्रमण हो, नेपालबारे तपाईंको पहिलो प्रभाव कस्तो रह्यो, नेपालमा आईएमएफको भूमिका कस्तो हुनेछ ?

सोनाली जैन–चन्द्र : खासमा मैले २० वर्षअघि पनि नेपाल भ्रमण गर्ने अवसर पाएकी थिएँ । यस पटकको भ्रमणमा अघिल्लो पटकझैं म नेपाली संस्कृतिबाट निकै प्रभावित छु । यस भ्रमणका क्रममा मैले धेरै सरोकारवालासँग कुराकानी गर्ने अवसर पाएँ । त्यसबाट नेपाली जनताको आफ्नो देशप्रतिको आकांक्षा र त्यो लक्ष्यमा पुग्न उनीहरूले सामना गर्न सक्ने चुनौतीबारे बुझ्न सकें ।

झन्डै ६५ वर्षदेखि नेपालको एक भरपर्दो साझेदारको रूपमा आईएमएफ छ । हामी हाम्रो वार्षिक परामर्श (आर्टिकल फोर कन्सल्टेसन) को सन्दर्भमा उपयुक्त नीतिगत सल्लाह प्रदान गरेर र प्राविधिक सहयोग तथा तालिममार्फत क्षमता अभिवृद्धिमा मद्दत गरेर नेपालीहरूसँग नजिक रहेर काम जारी राख्नेछौं । आईएमएफअन्तर्गतका कार्यक्रम सकिए पनि नेपालको ‘होम ग्रोन’ सुधार एजेन्डा जारी छ । हामी थप दिगो साझेदारीका लागि तत्पर छौं ।

Page 9
समाचार

निर्वाचन प्रणाली संशोधनको मुद्दाबाट किन पछि हटे कांग्रेस–एमाले ?

शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र संघीय संरचनालगायत आधारभूत विषयलाई यथावत राखेर कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीमा मात्रै संशोधन गर्न सकिने कांग्रेसको धारणा।
- कुलचन्द्र न्यौपाने (काठमाडौं)

निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्नुपर्ने मुद्दाबाट कांग्रेस र एमाले पछि हटेका छन् । विगतमा दुवै दल हालको निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने र राजनीतिक अस्थिरता निम्तिरहने निष्कर्षमा पुग्दै संशोधन गर्नुपर्नेमा सहमत भएका थिए । तर, २१ फागुनको निर्वाचनमा रास्वपा एक्लैको करिब दुईतिहाइ बहुमत आएपछि दुवै दल आफूहरूको धारणा खण्डित भएको भन्दै निर्वाचन प्रणाली संशोधनको मुद्दाबाट पछि हटेका हुन् । 

कांग्रेसले निर्वाचन क्षेत्र घटाउने, मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या घटाउने, स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीचको अधिकार क्षेत्रमा प्रस्ट पार्ने, प्रदेशमा पनि सांसद, मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या घटाउने विषयलाई संशोधनको केन्द्रमा राखेको छ । तर, प्रणाली नै फेरबदल गर्ने कांग्रेसको दृष्टिकोण छैन । एमालेको औपचारिक धारणा नआइसके पनि उसको दृष्टिकोण पनि कांग्रेससँग मिल्दोजुल्दो छ । 

कांग्रेस सभापति गगन थापाले गत साता संविधान संशोधनका लागि पार्टीको औपचारिक दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका थिए । शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र संघीय संरचनालगायत आधारभूत विषयलाई यथावत् राखेर कार्यान्वयनमा देखिएका कमीकमजोरीको पाटोमा मात्रै संशोधन गर्न सकिने उनले बताएका थिए । दुवै दलले आन्तरिक रूपमा संविधान संशोधनका विषय अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएका छन् । कांग्रेसले पार्टी उपाध्यक्ष पुष्पा भुसाल र एमालेले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर छलफल चलाएका छन् । 

कानुन र संविधानका विज्ञ, विभिन्न समुदायका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र जेन–जी प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलको निष्कर्षपछि पार्टी सभापति थापाले २५ असारमा संविधानमा के–के संशोधन गर्ने र के–के नगर्ने भन्ने पार्टीको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । थापाले सार्वजनिक गरेको धारणाका आधारमा भुसाल नेतृत्वको कार्यदलले अब संशोधनका विषय छुट्याउने र त्यसमा टेकेर नै अन्य दलसँग समेत साझा धारणा बनाउन कोसिस गर्ने कांग्रेसको तयारी छ । एमालेको यस्तै योजना छ । 

कांग्रेस र एमालेले विगतमा संविधान संशोधनको विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर सत्ताको गठबन्धन गरेका थिए । तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा पहिलो दल रहेको कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमालेबीच १७ असार २०८१ मा सातबुँदे सहमति भएको थियो, जसको जग नै संविधान संशोधनको मुद्दा थियो । ‘नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा देखापरेका सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्ने’ भनेर सातबुँदे सहमतिमा लेखिएको थियो । 

सहमतिको यो बुँदाभित्र दुई दलका लागि संशोधनको मुख्य मुद्दा थियो–निर्वाचन प्रणाली । निर्वाचन प्रणालीकै कारण पटक–पटक समीकरण बन्ने र भत्किने कारणले राजनीतिमा अस्थिरता निम्तिएको निष्कर्ष थियो । देशलाई दुईदलीय ध्रुवीकरणतिर अघि बढाउने भित्री उद्देश्य राखेर नै दुई दल निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्नेदेखि ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्डलाई बढाएर ५ प्रतिशत पुर्‍याउनेसम्मको तयारीमा लागेका थिए । 

सैद्धान्तिक रूपमा संविधान संशोधनको अध्ययन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कार्यदल गठन त गर्‍यो, तर त्यसलाई पूर्णता नदिँदै ओली सरकार जेन–जी विद्रोहबाट अपदस्थ भयो । संघमा तीनबाट पाँच र प्रदेशमा डेढबाट तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड बढाउने गरी ओली नेतृत्वको सरकारले कानुन संशोधनको प्रारम्भिक दस्ताबेज बनाइसकेको थियो । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पटक–पटक थ्रेसहोल्ड बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए । 

कान्तिपुरले आयोजना गरेको २०२४ को कनक्लेभमा ‘निर्वाचनमा सुधार ः नीति कि प्रवृत्ति’ शीर्षक सत्रमा पोखरेलले नेपालको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न थ्रेसहोल्डको व्यवस्था बढाउने तयारी भइरहेको बताएका थिए । निर्वाचन कानुनअनुसार राष्ट्रिय पार्टी हुनका लागि प्रत्यक्षतर्फ एक र समानुपातिकमा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउनुपर्छ । प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ १ सिट र १.५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउनुपर्छ । प्रत्यक्षतर्फ एक सिट नल्याए पनि तोकिएको थ्रेसहोल्ड (समानुपातिक मतको सीमा) कटाउने दलले मात्रै मत प्रतिशतका आधारमा समानुपातिक सांसद निर्वाचित गराउन पाउँछन् । ‘आज प्रदेशहरूमा सरकार परिवर्तन भइरहने भए किन ? भन्ने प्रश्न उठ्ने गर्छ, त्यो थ्रेसहोल्ड कम हुनुको परिणाम हो । त्यस अर्थमा कानुनमा सुधार गर्ने हो भने थ्रेसहोल्डको व्यवस्थालाई न्यूनतम ५ प्रतिशत बनाएर जाँदाखेरि अहिले जुन प्रकारको अस्थिरताको अवस्था छ, त्यसमा सुधार गर्न सकिन्छ’ त्यतिबेला पोखरेलले भनेका थिए । थ्रेसहोल्ड बढाउने योजनामा साना दलले चर्को विरोध गरेपछि तत्काल कानुन संशोधन गर्नबाट दुई दल पछि हटेका थिए । 

 शासकीय स्वरूप यथावत् राखेर निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्न कांग्रेस र एमाले दुवै सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएका थिए । आ–आफ्ना राजनीतिक दलका बैठक र सार्वजनिक मञ्चमा निर्वाचन प्रणालीका विभिन्न विकल्पमाथि छलफल चलाएका थिए । कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालका अनुसार खासगरी त्यतिबेला प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्षतर्फको मात्रै सभा बनाएर राष्ट्रिय सभालाई समावेशी बनाउने, अहिले रहेको प्रतिशतकै अनुपातमा प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रलाई समानुपातिक समावेशी बनाउने वा पूर्ण समानुपातिकमा जाने जस्ता विकल्पमा बढी चर्चा भएका थिए । 

 निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनलाई राजनीतिक स्थायित्वको आधार मान्दै आएका कांग्रेस र एमाले अहिले भने संविधानका मूलभूत संरचना यथावत् राखेर त्यसभित्र आवश्यक सुधार मात्रै गर्नुपर्ने निष्कर्षमा उभिएका छन् । किन त ? तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा एमालेका मुख्य सचेतकसमेत रहेका नेता महेश बर्तौला २१ फागुनको निर्वाचनपछि वर्तमान निर्वाचन प्रणालीबाट बहुमत ल्याउन नसकिने भन्ने धारणा नै खण्डित भएको बताउँछन् । कांग्रेसको औपचारिक दृष्टिकोण पनि यस्तै छ । निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने तर्कका पछाडि पछिल्ला वर्षको राजनीतिक अनुभवसमेत थियो । 

२०७९ को निर्वाचनपछि केन्द्रमा डेढ वर्षको अवधिमा चार वटा सत्ता समीकरण बनेका थिए । निर्वाचनलगत्तै एमाले–माओवादी केन्द्र (हाल नेकपा) गठबन्धन बन्यो । त्यसपछि कांग्रेस–माओवादीबीच नयाँ समीकरण बन्यो । केही समयपछि पुनः एमाले–माओवादी केन्द्रबीच सहकार्य भयो भने अन्ततः कांग्रेस–एमालेबीच नयाँ गठबन्धन निर्माण भएको थियो । केन्द्रमा बारम्बार बदलिएको सत्ता समीकरणको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेश सरकारमा पनि परेको थियो । अधिकांश प्रदेशमा सरकार पटक–पटक परिवर्तन भए । एउटै कार्यकालमा मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म बारम्बार फेरिए । यही अवस्थालाई उदाहरण दिँदै कांग्रेस र एमालेले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक स्थायित्व दिन नसकेको निष्कर्ष निकालेका थिए ।

शासकीय स्वरूपका विषयमा कांग्रेसले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री प्रणालीमा जाने सुरुदेखि नै अस्वीकार गरेको विषय हो । सभापति थापाले संविधान निर्माणका क्रममा भएका बहस र विश्वका विभिन्न मुलुकको अनुभवबाट नेपालका लागि संसदीय प्रणाली नै उपयुक्त रहेको बताए । ‘पहिलो संविधानसभामा हामी आफैँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विकल्पबारे गम्भीर छलफल गरेका थियौं । तर दोस्रो संविधानसभामा आइपुग्दा नेपाल जस्तो विविधतापूर्ण मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीय प्रणालीले काम गर्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं’ संविधान संशोधनबारे औपचारिक दृष्टिकोण राख्ने क्रममा थापाको भनाइ थियो । 

निर्वाचन प्रणालीमा कांग्रेसले अहिलेकै मिश्रित प्रणालीलाई कायम राख्दै सुधार गर्न सकिने धारणा अघि सारेको छ । वर्तमान निर्वाचन प्रणालीबाट बहुमत आउन सक्दैन भन्ने यसअघि लिइएको धारणा गत निर्वाचनपछि खण्डित भएकाले पनि संशोधनबाट दुई दल पछि हटेका हुन् । ‘प्रतिनिधिसभा समावेशी हुनैपर्छ । बरु यसको संख्या घटाउने हो । निर्वाचन क्षेत्र घटाउने हो । यसमा छलफल गरौं । समानुपातिकमा पार्टीका नेताहरूले छान्ने ठाउँबाट नागरिक तहबाट छानिने प्रणालीमा जाऊँ । यसका लागि संविधान संशोधन गरौं’ सभापति थापाले भने, ‘तर नयाँ ‘एड्भेन्चर’ मा जान खोज्दा मुलुकलाई ठूलो क्षति पुग्छ ।’ 

आफ्नै पार्टीको औपचारिक दृष्टिकोणप्रति नेता रिजाल सहमत छैनन् । निर्वाचन प्रणालीबारे लामो अध्ययनसमेत गर्दै आएका रिजालले रास्वपाले दुईतिहाइ नजिकको बहुमत ल्याउँदैमा यसको संशोधन आवश्यक छैन भन्ने तर्कसँग आफू सहमत हुन नसक्ने बताए । उनका अनुसार रास्वपाले निर्वाचनमा पाएको मत प्रतिशत घटेर ३६/३७ प्रतिशत हुनासाथ फेरि गठबन्धनकै ठाउँमा पुगिनेछ । 

‘२०१६ सालदेखि यताका कुनै पनि निर्वाचनमा कांग्रेसले ३९ प्रतिशतभन्दा बढी मत पाउन सकेन । इतिहासमै रास्वपाले सबैभन्दा बढी ४४ प्रतिशत भोट पायो । प्रत्यक्षतर्फ मात्रै हेर्ने हो भने तीन चौथाइ रास्वपा एक्लैले ल्याएको छ । समानुपातिक राख्दा मात्रै दुईतिहाइ नपुगेको हो,’ रिजालले भने,‘निर्वाचन प्रणालीको बहस सकियो भन्नु सतही कुरा मात्रै हो । यस विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउन गम्भीर छलफल र बहस अझै आवश्यक छ । अर्को निर्वाचन अगाडि टुंग्याउनुपर्छ ।’ 

एमाले नेता बर्तौला भने समयक्रममा संशोधन गरौं भन्ने बहस र छलफल हुन सक्ने भए पनि आजका दिनमा यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता गएको निर्वाचनबाट खण्डित भएको बताउँछन् । ‘जनताले चाहँदा यही निर्वाचन प्रणालीले पनि दुईतिहाइ दिन सक्दो रहेछ भन्ने स्थापित भयो । हिजोको दिनमा कुनै पनि दलको बहुमत आउन सकेन । बहुमत आउन नसक्दा चुस्त र स्थिर सरकार बनाउन नसक्ने पीडाबाट गुज्रेका थियौं,’ उनले भने, ‘त्यसबाटै हामीले यो निर्वाचन प्रणालीबाट बहुमत नै ल्याउन नसक्ने भयौं भनेर हेरफेर गरौं भनेका हौं । तर अहिले त्यो होइन रहेछ ।’ यता सरकारको नेतृत्व गरिरहेको रास्वपाको धारणा भने फरक छ । रास्वपाले संविधान पुनर्लेखनकै तहमा पुग्ने गरी संशोधन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुख कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचनाको पुनःसंरचनालगायतका विषय अघि सारेको छ । पार्टीले संविधानका करिब २४५ धारामा संशोधन आवश्यक रहेको निष्कर्ष सरकारी कार्यदलको छ ।

संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्न गठित प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह नेतृत्वको कार्यदलमा अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराउँदा कांग्रेस भने सुरुदेखि नै गएको थिएन । संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषय सरकारको राजनीतिक संयन्त्रमार्फत अघि बढाउनु उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकाल्दै सर्वोच्च अदालतका बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीश, त्यसो नभएमा संसद्भित्रबाटै संविधान संशोधनको सुझाव तयार पार्न आयोग गठन हुनुपर्ने माग कांग्रेसको थियो । सरकार त्यसमा सहमत नभएपछि कांग्रेसले सदस्य पठाएन । 

कार्यदलमा सुरुमा सहभागी भएका अन्य दल पनि पछि असन्तुष्टि जनाउँदै अलग भएका थिए । एमाले, नेकपा, लोसपा, जसपा र जनमोर्चाले कार्यदलले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर संविधान संशोधनभन्दा पनि पुनर्लेखनतर्फ उन्मुख भएको, संविधानका आधारभूत राजनीतिक सहमतिमै हस्तक्षेप गर्न खोजिएको भन्दै कार्यदलबाट अलग भएको घोषणा गरेका थिए ।

Page 10
खेलकुद

विश्वविजेता स्पेनको यात्रा

डिफेन्डिङ च्याम्पियन रहेको अर्जेन्टिनामाथि १–० को जित निकाल्दा जुन प्रदर्शन रह्यो, त्यो स्पेनको फरक खाले प्रदर्शन थिएन ।
बरू ठ्याक्कै त्यस्तै थियो, अझ यो शैली कति बलियो छ भन्ने प्रमाण बनेको छ ।
- रोयटर्स (इस्ट रडरफोर्ड)

स्पेनले आइतबार विश्वकप २०२६ को उपाधि जित्ने क्रममा फुटबलको सम्पूर्ण यात्रा पूरा गरेको छ भन्दा केही फरक पर्ने छैन् । यसमा कलात्मक खेलदेखि संघर्षपूर्ण स्थिति रह्यो । यस्तै यसमा शुद्ध खेल शैलीदेखि अदम्भ धैर्यको प्रदर्शन पनि रह्यो । यसक्रममा उनीहरू त्यहीँ पुगे, जहाँ पुग्न चाहन्थे ।

 स्पेनले आइतबार विश्वकप २०२६ को उपाधि जित्ने क्रममा फुटबलको सम्पूर्ण यात्रा पूरा गरेको छ भन्दा केही फरक पर्ने छैन । यसमा कलात्मक खेलदेखि संघर्षपूर्ण स्थिति रह्यो । यस्तै शुद्ध खेलशैलीदेखि अदम्भ धैर्यको प्रदर्शन पनि रह्यो । यसक्रममा उनीहरू त्यहीं पुगे, जहाँ पुग्न चाहन्थे । 

स्पनेले सक्दो बल आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर खेल्ने शैलीबाट विश्वकप जितेको छ, त्यसमा आफ्नो खेलप्रति आत्मविश्वास हुने भयो । डिफेन्डिङ च्याम्पियन रहेको अर्जेन्टिनामाथि १–० को जित निकाल्दा जुन प्रदर्शन रह्यो, त्यो स्पेनको फरक खाले प्रदर्शन थिएन । बरू ठ्याक्कै त्यस्तै थियो, अझ यो शैली कति बलियो छ भन्ने प्रमाण बनेको छ । 

स्पेनले बलमाथि यसरी नियन्त्रण राखेको थियो कि त्यो टोलीका लागि राष्ट्रिय सम्पत्ति थियो । यस क्रममा लगातार पास खेल्यो, अवसर सिर्जना गर्‍यो र खेलमाथि धैर्यपूर्वक नियन्त्रण राख्यो । जवाफमा अर्जेन्टिनाले पनि केही समय कडा रक्षात्मक खेल खेलेको थियो । खेल अतिरिक्त समयमा पुग्दा पनि स्पेन आत्तिएन । स्पेनको नीति नै थियो, कोही एक खेलाडी टिमभन्दा ठूलो हुन सक्दैन । 

यस्तोमा स्पेनले केही सब्स्टिच्युट खेलाडी मैदानमा उतारे अनि तिनले नै निर्णायक गोल निकाले । सब्स्टिच्युट खेलाडीका रूपमा मैदानमा आएका निको विलियम्सले सुरुमा अवसर सिर्जना गरे । त्यसमै फेरान टोरेसले निर्णायक गोल गरेका थिए । रमाइलो तथ्यांक के छ भने नकआउट चरणमा स्पेनका लागि सब्स्टिच्युट खेलाडीले गरेको यो तेस्रो गोल थियो । यो तथ्यले देखाउने गर्छ, लुइस डे ला फुन्टेको टिम वास्तवमै कस्तो छ भनेर । यसलाई सायद शब्दजालको खेल रणनीतिले बयान गर्न सकिन्न । 

स्पेनले प्रमाणित गरेको छ, यो व्यक्तिगत खेलाडीले चम्किने टिम होइन । बरू त्यस्तो टिम हो, जसलाई एउटा अर्केस्टाको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ, जसमा अगाडि आउने खेलाडी होस् वा पछाडि, सबैले सुर र ताल उत्तिकै बुझेका छन् । तथ्यांकमै जाने हो भने स्पेनले पूरा खेल अवधिमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी बल आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको थियो, त्यो पनि अर्जेन्टिना जत्तिको टिमविरुद्ध । यसक्रममा १२ अवसरमा स्पेनले लक्ष्यतर्फ प्रहार गरेको

फेरि अर्जेन्टिनाको तुलनामा दुई गुणा बढी सफलतापूर्वक पासको शृंखला चलाए । अर्जेन्टिनाले त खेलको अतिरिक्त समयमा मात्र एउटा त्यस्तो प्रहार निकालेको थियो, जुन आफैंमा लक्ष्यतर्फ अग्रसर थिएन । यस अर्थमा स्पेनको जितलाई पूर्ण प्रभुत्वले भरिएको मान्न मिल्छ, तर यो आफैंमा सजिलो भने थिएन । स्पेनले जितका लागि मिहिनेत गरेकै हो ।

केही अवसरमा स्पेनी टिममा एउटा ठूलो समस्या देखियो । त्यो थियो, परम्परागत सेन्टर फरवार्डको अभाव । त्यसैले त स्पेनले त्यति धेरै अवसर सिर्जना गरेको भएता पनि त्यसअनुसार गोल भने गर्न सकेन । अर्जेन्टिनाले यसको पनि फाइदा लिन सकेन । त्यसैले त व्यक्तिगत पुरस्कारमा पनि स्पेनकै हाबी रह्यो । पाउ कुबार्सी उत्कृष्ट युवा खेलाडी घोषित भए भने उनाइ सिमोन उत्कृष्ट गोलरक्षक चुनिए ।

यस्तै कप्तान रोड्री त प्रतियोगिताकै उत्कृष्ट खेलाडी चुनिए । गोल्डेन बुट अवार्ड मात्रै फ्रान्सका केलियन एमबाप्पेको नाममा रह्यो । पूरा प्रतियोगितालाई फर्केर हेर्ने हो भने स्पेनको सफलतापछि एक खेलाडीको मात्र प्रभाव थिएन भनेर प्रमाणित भएको छ । अझ भन्ने हो भने स्पेन एकै गोलकर्तामा निर्भर थिएन । त्यसैले त ८ खेलमा सम्भव १४ गोल फरक ८ खेलाडीले गरेका थिए ।

यो त सन् २०२४ मा स्पेनले युरोपेली च्याम्पियनसिप जित्दाकै अवसर जस्तो रह्यो । त्यतिबेला टोलीको कीर्तिमान १६ गोल १० फरक खेलाडीले गरेका थिए । अर्जेन्टिनामाथिको यो जितले स्पेनको अपराजित यात्रा कीर्तिमान ३८ खेलसम्म पुगेको छ । स्पेनले यसअघि इटालीको नाममा रहेको कीर्तिमान उछिनेको छ । टोलीले पछिल्लो तीन वर्षमा गरेको सफल प्रदर्शन अहिले विश्व च्याम्पियनमा परिणत भएको छ ।

यो सफलताले प्रशिक्षक फ्न्टेको कद पनि अग्लिएको छ । नत्र उनलाई प्रशिक्षकको जिम्मेवारी दिँदा यस्तो प्रदर्शन गर्ने पनि थिए, को हुन् यिनी ? हुन पनि फुन्टेले यसअघि स्पेनी युवा टिमको मात्र जिम्मेवारी हेरेका थिए । त्यसैले स्पेनी मिडियाले उनको खिल्ली उडाउन बिर्सेन । तर उनले यसको जवाफ मैदानबाहिरबाट होइन, भित्रबाट दिएका छन् र यो आफैंमा ठूलो हो ।

अहिलेको स्पेनी टिम प्रायः विभाजित रहने स्पेनको एक ढिक्का भएको परिणाम पनि हो, फरक क्षेत्र, भाषा, उच्चारण र पहिचानको आधारमा । जस्तो यो टिममा बास्क क्षेत्रबाट मिकेल ओयारजाबल, उनाइ सिमोन र मिकेल मेरिनो छन् अनि गासिसियाबाट बोर्जा इक्गलेसियास, भ्यालेन्सियाबाट फेरान टोरेस, म्याड्रिडबाट रोड्री नै भए । यस्तै क्याटलन क्षेत्रमा जन्मेका ९ खेलाडी पनि स्पेनी टिममा थिए ।

त्यसमा पाउ कुबार्सी र मार्क कुकुरेला पर्छन् । लामिन यामल र निको विलियम्स जस्ता आप्रवासीका सन्तान पनि यही टिममा छन् । स्पेनको सफलता त्यस्तो रह्यो, जुन राजनीतिबाट प्रायः प्राप्त गर्न सकिन्न तर फुटबलबाट भने सकिन्छ । फुटबलले स्पेनलाई फेरि एकपल्ट एकताबद्ध गरेको छ । विश्व च्याम्पियनको यात्राका क्रममा पूर्ण राष्ट्र भएको अनुभूति दिलाएको छ ।  

खेलकुद

इतिहासले कसरी सम्झिने यो विश्वकप ?

केही स्तब्धपूर्ण नतिजा आए, नाटकीय पुनरागमन पनि रचिए । चलेका स्टारले प्रतिष्ठाअनुसार खेले । यसपल्टको विश्वकप सकारात्मक पक्षमा मात्र रहेन, विवादित पनि रह्यो ।
- एपी (एटलान्टा)

स्पेन र अर्जेन्टिनाबीचको खेलसँगै विश्वकप फुटबल २०२६ टुंगिएको छ । विश्वकपको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगितामा कुल १ सय ४ खेल भएको थियो । तीन देशमा ६ साता जति प्रतिस्पर्धा चल्यो । मैदानमा रोमाञ्चक खेलहरू भए । केही स्तब्धपूर्ण नतिजा पनि आए । नाटकीय पुनरागमन पनि रचिए ।

नाम चलेका ठूला स्टारले आफ्नो प्रतिष्ठाअनुसार खेले । यसपल्टको विश्वकप यस्तै सकारात्मक पक्षमा मात्र रहेन, यो विवादले भरिएको पनि रह्यो । इरानको सहभागितालाई लिएर राजनीतिक तनाव देखियो । यसपालि हाइड्रेसन ब्रेक प्रयोग गरियो, तर कमैले मात्र यसलाई रूचाए । स्पेनले उपाधि जितेयता यो विश्वकप २०२६ लाई इतिहासले कसरी सम्झिने छ त ? केही प्रमुख विशेषता :

धेरै टिम, धेरै नाटक

यसपालि सहभागी टिमको संख्या बढेर ४८ टिम पुगेको थियो । यस्तोमा डर थियो, कतै एकपक्षीय खेल धेरै हुने त होइन तर त्यस्तो भएन । केप भार्डे, डीआर कंगो र कुरासाओ जस्तो टिमले इतिहास मात्र बनाएन, धेरैको मन पनि जिते । पहिलो खेलमै केप भार्डेले स्पेनलाई बराबरीमा रोकेको थियो अनि अन्तिम ३२ चरणमा स्थान बनायो । तर केप भार्डे अर्जेन्टिनासँग अतिरिक्त समयको हारपछि मात्र प्रतियोगिताबाट बाहिरियो । केप भार्डेका गोलरक्षक भोजिन्हा सबैभन्दा ठूलो ब्रेकआउट स्टार रहे । त्यो पनि ४० वर्षको उमेरमा ।

उनले एकाएक सामाजिक सञ्जालमा दसौं लाख फलोअर्स कमाए । कंगो भने नकआउट चरण पुगेको थियो । यसक्रममा उसले इंग्ल्यान्डलाई गाह्रै बनायो । कुरासाओसामु पनि अन्तिम समयसम्म दोस्रो चरण प्रवेशको सम्भावना जीवन्त थियो । फिफाले नयाँ टिमलाई अवसर दियो र तिनले पनि यो निर्णय ठीक भएको साबित गरिदिए । तर अन्त्यमा सेमिफाइनल भने तिनै चार टिम पुगे, जुन वरीयताका शीर्ष चारमा रहे । ती क्रमशः अर्जेन्टिना, स्पेन, फ्रान्स र इंग्ल्यान्ड थिए । यी चारै टिम पूर्वविजेता पनि हुन् ।

ठूला नाम चम्के

गोल्डेन बुट अवार्डको होडले पूरा विश्वकपलाई नै रोमाञ्चक बनाइदियो । यो अवार्ड जित्ने होडमा अन्त्यसम्म लियोनल मेसी, केलियन एमबाप्पे, इर्लिङ हालान्ड, ओसमन डेम्बेले, ह्यारी केन र जुड बेलिङ्घम कायम रहे । अवार्ड भने अन्ततः एमबाप्पेले जितेका छन् । यी फ्रान्सेली स्टारले यस विश्वकपमा कुल १० गोल गरे ।

यसक्रममा विश्वकप इतिहासमै सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी बने । उनले विश्वकपमा गरेको कुल गोलसंख्या २२ पुगेको छ । मेसी भने ८ गोलमै रोकिए । उनले विश्वकपमा गरेको कुल गोलसंख्या भने २१ रह्यो । क्रिस्टियानो रोनाल्डोले यो विश्वकप आफ्नो लागि अन्तिम त भने तर टिमलाई धेरै अगाडि बढाउन सकेनन् । स्पेनका लागि किशोर खेलाडी लामिन यामलको प्रदर्शन ठीकठाक रह्यो, चोटमुक्त भएर मैदानमा ओर्लिंदाको अवस्थामा पनि ।

प्रविधि नयाँ, गुनासो अझै

भीएआर अर्थात भिडियो एसिस्टेन्ट रेफ्री । यही प्रविधि यसपल्टको विश्वकपमा पनि विवादको केन्द्रमा रह्यो, यसले जर्मनी, क्रोएसिया र इजिप्टका केही खास गोलको मान्यता नै उल्टाइदियो । इजिप्टका प्रशिक्षक होसम हसनले त केही ठूलै आरोप पनि लगाए, जतिबेला अर्जेन्टिनाले इजिप्टविरुद्ध दुई गोलले पछाडि रहेको स्थितिमा अन्ततः जित निकाल्यो । हसनले भन्थे, ‘हामीविरुद्ध अन्याय नै भयो ।’

सेन्सर राखिएको उच्च प्रविधियुक्त बलले पनि क्रोएसियाविरुद्ध अन्याय गरेको थियो, जतिबेला अन्तिम ३२ को खेलमा जास्को ग्वाभारडिलको गोललाई मान्यता दिइएन । भलै, यो बल इगोर मान्टिनोभलाई हल्का छोएर पोस्टतर्फ गएको थियो । खेलपछि क्रोएसियाली प्रशिक्षक ज्लाट्को डालिचले आफ्नो पद छाडे र भीआरलक्षित भनाइ राखे, ‘जति पनि निर्णय भएका छन्, त्यो रमाइलोका लागि मात्र लिइएको छ ।’

टिकट महँगो, दर्शक उत्तिकै

यस विश्वकपका टिकट मूल्य असाध्यै धेरै रह्यो, तर पनि दर्शकको अभाव रहेन । फिफाले स्वचालित मूल्य निर्णयको प्रक्रिया अपनाएको थियो । यसक्रममा फिफामाथि आम दर्शकलाई लुट्नसम्म लुटेको पनि आरोप पनि लगाइयो ।

लिग चरणको खेलमै टिकट १ सय ४० देखि २ हजार ७ सय ३५ डलरसम्म पुगेको थियो । फाइनलको टिकट त झन ८ हजार ६ सय ८० सम्म पुगेको थियो र त्यसपछि त्यो बढ्दै गएको थियो । कतारमा भएको पछिल्लो विश्वकपको तुलनामा टिकट मूल्यले आकास छोएको थियो । फिफाको जत्तिकै आलोचना भए पनि दर्शक खेल हेर्न रंगशालामै पुगे । त्यस्ता खेलमा पनि दर्शक अभाव रहेन, जसमा स्टार खेलाडी कोही नहोस् । दक्षिण कोरिया र चेक गणतन्त्रबीचको खेलमा पनि केही खालि कुर्सी देखिए । नत्र अमेरिकी आतिथ्यतामा सबै खुसी नै देखिए ।

मन पराइएन हाइड्रेसन ब्रेक’
फिफाले यो विश्वकपमा एउटा नयाँ नियम पनि लागू गरेको थियो । त्यो थियो, हाइड्रेसन ब्रेक । प्रत्येक हाफबीचको तीन मिनेटको विश्राम । धेरैले यसलाई मन पराएनन् । केही पुराना खेलाडीले पनि यसको सक्दो विरोध गरे । यही नियमलाई लिएर आयरल्यान्डका पूर्वखेलाडीले ओभरल्याप पोडकास्टमा भनेका थिए, ‘हामी अमेरिकामा छौं, त्यसैले त टाइमआउटको नियम लागू भयो ।’

खासमा यो नियम किन लागू गरिएको थियो भने यसले खेलाडीलाई फाइदा नै होस्, चर्को गर्मीबाट बचोस् भनेर । तर यो नियम चिसो मौसम भएका बेला पनि लागू गरियो । केही प्रशिक्षकले आफ्ना खेलाडीलाई निर्देशन दिन यो नियमको फाइदा उठाए । प्रसारणकर्ताले पनि यसलाई अतिरिक्त विज्ञापन बजाउन मिल्ने समयका रूपमा प्रयोग गर्‍यो । अब यो नियमको भविष्य के हुनेछ, त्यो अन्योलपूर्ण नै छ ।

युद्धको भूमरीमा इरानको सहभागिता

विश्वकपमा फुटबल र राजनीतिबीच संघर्ष चल्नु आफैंमा नयाँ होइन । यसपल्टको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक मुद्दा रह्यो, इरानको सहभागिता । मध्यपूर्वमा चर्केको युद्धका कारण इरानको सहभागितालाई लिएर सुरुमै अन्योल छाएको थियो । तर, इरानले यो विश्वकप खेल्यो । यसबीच इरानले आफ्नो केन्द्रलाई एरिजोनाबाट हटाएर मेक्सिकोमा कायम राखेको थियो ।

इरान अमेरिका पुग्नु अगाडि भिसाको समस्या भयो, अमेरिकाले टिमका केही खास–खास सदस्यलाई प्रवेशाज्ञा दिन मानेन । इरानले पनि आफ्नो यात्रामा धेरै प्रकारले बाधा पुर्‍याइएको दाबी गरेको थियो । प्रत्येक खेलपछि इरानले लगभग तुरुन्तै जसो अमेरिका छाड्नुपरेको थियो । इरान समूह चरणबाट अगाडि बढ्न भने सकेन र यसलाई लिएर अमेरिकी सुरक्षा अधिकृत मार्कवायने मुलिनले खुसी नै व्यक्त गरे ।

ट्रम्पको भूमिकामाथि प्रश्न

डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले केही देशका फुटबल समर्थकलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक त लगायो, तर विश्वकप चलिरहेकै बेला आप्रवासी रहेकालाई देश निकाला गर्ने काम भने गरेनन् । नत्र मानवअधिकारवादीलाई डर थियो, ठूलो संख्यामा आप्रवासीलाई देश निकाला गरिनेछ, यही विश्वकपकै बेला । फाइनललाई छाडेर ट्रम्पले कुनै पनि खेल प्रत्यक्ष हेरेनन्, तर फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोबीचको उनको सम्बन्ध भने चर्चामा रह्यो ।

बेल्जिमयविरुद्धको अन्तिम १६ को खेलअगाडि रातो कार्डका कारण अमेरिकी खेलाडी फ्लोरिन बोलोगन एक खेलको प्रतिबन्धबाट गुज्रिरहेका थिए । ट्रम्पले यसै विषयमा इन्फान्टिनोलाई यो प्रतिबन्ध हटाउन भने र फिफाले पनि यस्तै काम गर्‍यो । यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपकै रूपमा लिइयो, तर अमेरिकालाई फाइदा भने गरेन । टिम बेल्जियमसँग नमज्जा पराजित रह्यो ।