You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

प्रधानमन्त्रीको भनाइमा परराष्ट्रको 'स्पष्टीकरण’

- देवेन्द्र भट्टराई

(काठमाडौं) - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले
‘भगवान् श्रीरामको जन्मभूमि अयोध्या नेपालकै भए पनि भारतले विवादित अयोध्या खडा गरेर नेपालमाथि सांस्कृतिक अतिक्रमण गरेको’ भनेकामा चौतर्फी आलोचना उब्जिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले यो भनाइ ‘राजनीतिक विषयसँग सम्बन्धित नभएको’ भन्दै स्पष्टीकरणसहित विज्ञप्ति निकालेको छ ।
भानु जयन्तीका अवसरमा सोमबार बालुवाटारमा आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्रीले रामको जन्मभूमि अयोध्या नेपालको ठोरीको पश्चिमपट्टि रहेको दाबी गरेका थिए । मंगलबार अपराह्न परराष्ट्रले तीनबुँदे विज्ञप्ति निकाल्दै ‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राजनीतिक विषयसँग र कसैको भावनामा ठेस पुर्‍याउने आशयमा व्यक्त नभएको’ जनाएको छ । ‘श्रीरामको जन्मभूमिलाई लिएर विभिन्न किंवदन्ती र सन्दर्भहरू रहेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्रीले यो क्षेत्रको गहन सांस्कृतिक भूगोलको अध्ययन–अनुसन्धानले श्रीराम, रामायण र यहाँ जोडिएको धनी सभ्यताका बारेमा तथ्यहरू पहिल्याउन सकिनेबारे बताउनुभएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अयोध्याको विशेषता र सांस्कृतिक महत्त्वलाई अवमूल्यन गर्नका लागि नभएको समेत उल्लेख गरिएको छ । भारतको उत्तर प्रदेश राज्यमा पर्ने अयोध्यामा त्रेतायुगमा भगवान् रामको जन्म भएको र रामराज्य रहेको विश्वास हिन्दु धर्मावलम्बीले गर्दै आएका छन् । सांस्कृतिक परम्पराअनुसार विवाहपञ्चमीको दिन भारतको अयोध्याबाट सीताको जन्मभूमि नेपालको जनकपुरसम्म हरेक वर्ष जन्ती आउने परम्परा छ । यही परम्पराअनुसार प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले
दुई वर्षअघि जनकपुर–अयोध्या यात्रु बस सेवालाई महत्त्वका साथ उद्घाटन गरेको परराष्ट्रले स्मरण गराएको
छ । दुई देशबीचको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई नेपालले उच्च महत्त्वका साथ लिने गरेको परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
भारतको अयोध्यामा मुगलकालदेखि बाबरी मस्जिदसमेत रहेको थियो, जसका कारण हिन्दु–मुस्लिम धार्मिक द्वन्द्व रहँदै आएको थियो । तर २०१९ नोभेम्बर ९ मा भारतीय सर्वोच्च न्यायालयले यो विवादित भूमिमा
राम मन्दिर निर्माण गर्ने फैसला सुनाइसकेको छ ।

ॅड्यामेज कन्ट्रोल’
कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले प्रधानमन्त्रीको तहमा ‘बोलीको ठेगान’ नहुँदा गल्तीहरू थपिँदै गएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले स्वाभाविक रूपमा निर्देशनअनुसार
ड्यामेज–कन्ट्रोल गर्न चाहेको देखिन्छ,’ भारतका लागि एक पूर्वराजदूतले कान्तिपुरसँग भने, ‘लिपुलेक–लिम्पियाधुरा सिमानाको बहस र द्विदेशीय संवादहीन अवस्थाका माझ भारतमै धार्मिक विवादको केन्द्रमा रहेको अयोध्या भूमिलाई लिएर भावनात्मक चोट पुग्ने कुरा गरेपछि यो स्थिति आएको देखिन्छ । यसबेला प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि उनका वरपर रहने सल्लाहकारहरूको भूमिकामा प्रश्न गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले पछिल्ला महिनामा भारतसँग देखिएको विवादजन्य मामिलामा भारतीय पक्षबाट सहसचिव तहका कर्मचारीले पनि प्रतिक्रिया दिन आनाकानी गरिरहेका बेला नेपालका प्रधानमन्त्रीले लगातार जवाफ फर्काइरहनु त्यति सहज नरहेको बताए । ‘भारतमा कुनै मुख्यमन्त्रीले बोलेको कुरामा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले
संसद्मा गएर जवाफ दिनु त्यति सुहाउँदो देखिएन, अहिले पनि सीमावर्ती अरू मामिला र मुद्दा थाती रहेकै बेला विवाद निम्त्याउने अर्को अप्रमाणित विषयमा प्रधानमन्त्रीले बोल्नुको अर्थ थिएन,’ उनले भने, ‘आपसी वार्ता र संवादको वातावरण बनाउनेभन्दा बिगार्ने काम भइरहेको देखिन्छ ।’ एक जना मुख्यमन्त्रीले बोलेको कुरामा मिडियामा जवाफ फर्काउन आफूले समेत नचाहेको उदाहरण दिँदै आचार्यले प्रधानमन्त्रीले जेमा र जहिल्यै पनि बोल्न चाहनु स्वाभाविक नदेखिएको बताए ।
भारतका लागि पूर्वराजदूत लोकराज बरालले अहिलेका प्राथमिकता र मुद्दा पन्छाएर त्रेतायुगकालीन बहसमा छिर्न चाहेका प्रधानमन्त्री ओलीको यो सरोकार अनौठो रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘प्रधानमन्त्रीले अयोध्या भूमिबारे बोलेर कूटनीतिक दृष्टिमा अपरिपक्व, अप्रमाणित र देशको अहित गर्ने धारणा राख्नुभएको थियो, यसमा परराष्ट्रले स्पष्टीकरण दिएर स्थिति साम्य गर्न खोजेको देखिन्छ, तर यसको कुनै अर्थै देखिन्नँ,’ बरालले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीको विवादास्पद धारणालाई लिएर भारतमा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले ‘राजनीतिक विवाद उक्साउने र भारतलाई चोट पुर्‍याउने’ भनेर प्रतिक्रिया जनाइसकेको छ । ‘भगवान् राम हाम्रा लागि आस्थाका पात्र हुन् र यो आस्थामाथि खेल्न कसैले पाउँदैन, चाहे त्यो नेपालका प्रधानमन्त्रीले होऊन् वा अरू कोही’, भाजपाका राष्ट्रिय प्रवक्ता विजय शोनकर शास्त्रीले भनेका छन् । उनले भारतमा पनि कम्युनिस्टहरू यसैगरी जनआस्थामाथि खेलवाड गरेकाले बढारिएर गएको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि जनताले यस्तै परिणाम दिन सक्ने बताए ।

मुख्य पृष्ठ

कसरी फुट्यो मेलम्चीको मुख्य गेट ?

- अनिश तिवारी
मेलम्चीको मुख्य सुरुङ मार्गभित्र मंगलबार गेट फुटेपछि निस्किएको पानीले क्षति पुर्‍याएको अडिट र हेडवर्क्सस्थल हेर्दै आयोजनाका कर्मचारी (माथि) र सुरुङभित्रैदेखि बगेर आएको गाडी । तस्बिर ः अनिश तिवारी/कान्तिपुर

(सिन्धुपाल्चोक) - बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी राजधानी नआउँदै मुख्य सुरुङ (२६ किमि) मार्गभित्रको गेट मंगलबार एक्कासि फुट्दा इन्जिनियर र एक चालक बगेर बेपत्ता भएका छन् । साइट इन्जिनियरसहित दुई गम्भीर घाइते छन् । हेलम्बु गाउँपालिका–१ अम्बाथानस्थित मुहानस्थलको मुख्य सुरुङको गेट नम्बर १७ फुटाएर बीचमा जोडिएको अम्बाथान अडिटबाट निस्किएको पानीले बाढीको रूप लिँदा घटना भएको हो । आयोजनाका प्राविधिकका अनुसार मुख्य सुरुङबाट गेट फुटेर फर्किएको पानी बीचको गेट भल्भसमेत टुटाएर मुख्य सुरुङसँगै बीचमा जोडिने सहायक अडिटबाट निस्किएको थियो ।
गेट नम्बर १७ र गेट भल्भमा समस्या देखिएपछि दुई इन्जिनियरसहित हेल्पर र प्राविधिक सुरुङभित्र बुझ्न गएका थिए । ‘त्यही क्रममा उनीहरूलाई बीचैबाट बगायो, गेट नम्बर १७ मा सुरुदेखि नै समस्या थियो,’ एक प्राविधिकले भने । उनका अनुसार आयोजनाको ग्याल्थुम, सिन्धुदेखि अम्बाथानसम्म ३ वटा अडिट मार्ग पानी र बालुवा थिग्य्राएर फाल्नका लागि बनाइएका छन् । ‘मान्छे र सवारी छिर्ने सुरुङबाट एक्कासि बाढी आउनुका साथै बीचमा अडिटसँग जोडिएको गेट भल्भको नट वा गेट कुनै कारणले खुस्किएको हुन सक्छ,’ ती प्राविधिकले भने । अचेल आयोजनामा ‘रिभिनिङ पार्ट’ र गेट नम्बर १७ लाई पूर्वतयारी राख्नेदेखि अन्य संरचनालगायतका काम हुँदै आएको थियो । मुख्य टनेललाई ‘फिलिङ’ गर्दै लगेर अन्य काम अगाडि बढाइएको थियो । सुन्दरीजलसम्म पानी लैजानका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने मुख्य सुरुङको मेन गेट (गेट नम्बर १७) लाई बलियोसँग लगाउनका लागि ३ साता लाग्ने आयोजनाले जानकारी दिएको थियो । साताअघि मुख्य सुरुङको गेट नम्बर १७ सम्म पानी पुर्‍याएपछि मुहानस्थलमा कर्मचारी उत्साहसाथ खटिरहेका थिए ।

मंगलबार दिउँसो करिब १२ बजेतिर सुरुङबाट
‘ड्याम्म’ आवाज आयो । त्यतिखेर सुन्दरीजल जोड्ने सुरुङमार्गको ‘जिरो ड्रेनेज’ देखि ८ सय मिटरसम्म पानी भर्खरै पठाइएको थियो । मुख्य अडिट गेटसम्म पठाइएको सबै पानी एक्कासि फर्किएपछि सबैतिर खैलाबैला मच्चिन थाल्यो । सुरुङभित्र निरीक्षण गर्न गएको टोली चढेको रातो रङको बा१झ १७६४ नम्बरको स्कारपियो बग्यो । बाढीमा परेका साइट इन्जिनियर शेखर खनाल र सबहेल्पर पेम्बा लामालाई घाइते अवस्थामा उद्धार गरियो । सुरक्षाकर्मी र स्थानीयले इन्जिनियर खनाल र सबहेल्पर लामालाई बग्दाबग्दै उद्धार गरेका थिए । प्राथमिक उपचारपछि उनीहरूलाई श्री एयरलाइन्सको हेलिकप्टरबाट थप उपचारार्थ काठमाडौं लगियो । बगेर बेपत्ता हुनेमा आयोजनाका इन्जिनियर सतिश गोहित र सवारी चालक राधाकृष्ण थापा मगर छन् ।
सुरुङस्थलभित्रको सम्पूर्ण संरचनादेखि ‘अडिट गेट’ अर्थात् गेट नम्बर १७ सुरक्षित भनिए पनि कसरी
फुट्यो भन्नेबारे कारण फेला पार्न नसकेको आयोजनाका इन्जिनियर शिवकुमार शर्माले बताए । ‘अहिले मुख्य सुरुङभित्रको संरचना पूरै क्षतविक्षत हुन पुगेकाले हामी कोही जान सक्ने अवस्थामा छैनौं, फिल्डमा नपुगी कसरी घटना भयो, के आधारमा भन्न सक्छौं र ?’ उनले कान्तिपुरसँग भने । जाँचबुझका लागि मन्त्रालयले प्राविधिक टोली गठन गरेकाले छिट्टै ‘प्राविधिक तथ्य’ खुल्ने आशा उनले व्यक्त गरे ।
आयोजना प्रमुख तिरेशप्रसाद खत्रीसँग बुझ्न खोज्दा उनको मोबाइल अफ थियो । आयोजनास्थलमा कार्यरत प्राविधिकको अनुमानअनुसार गेट नम्बर १७ मा बढी चाप हुने गरी पानी पठाइएकाले बालुवा थिग्य्राउने गेट फुटेर सुरुङतर्फ नै पानी फर्किएको हो । सुरुङभित्रको गेटसम्म पुगेर वेगसँग फर्किएको बाढीले ‘मुख्य अडिट गेट’ देखि ‘हेडवर्क्स’ स्थललगायत वरिपरिको अधिकांश संरचना ध्वस्त बनाएको छ । ‘घण्टैपिच्छे पानीको प्रेसर मापन गर्न गइरहन्थ्यौं, यस्तो घटना होलाजस्तो कुनै संकेत थिएन, अन्य प्राविधिक कुरा हामीलाई थाहा भएन,’ कामदार कृष्ण तामाङले भने । आयोजनामा जोखिमपूर्ण घटना भएलगत्तै पुगेका हेलम्बु–१ का मिङ्मार ह्योल्मो एकदमै त्रासमा देखिए । ‘यस्तो कमजोर गेट र ड्यामले हाम्रो बस्ती बगाउने डर देखियो, हामीले गुहार्न कहाँ जाने ?,’ उनले भने । आयोजनाभन्दा केही पर र माथि एक दर्जन ह्योल्मो, शेर्पा परिवारको बस्ती छ । घटनापछि स्थानीय डराएका छन् । ‘मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले जनप्रतिनिधिलाई खबरसमेत नगरी मुख्य सुरुङ परीक्षण गर्‍यो, अहिले यस्तो घटना भयो,’ हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पाले भने, ‘आयोजनाका बेपत्ता र घाइतेप्रति सहानुभूति छ । तर यो घटनाले कुनै पनि बेला बस्तीसमेत ध्वस्त हुन सक्छ भन्ने संकेत गरेको छ, यो ठूलो प्राविधिक कमजोरी हो ।’ सरकारले गम्भीरतापूर्वक निरीक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘एक साता नटिक्ने मुख्य सुरुङको गेटले कसरी मेलम्चीको पानीलाई राजधानी पुर्‍याउँछ ?’

 

मुख्य पृष्ठ

'बम पड्केजस्तो आवाज आयो अनि बगायो’

- कान्तिपुर संवाददाता


– शेखर खनाल
साइट इन्जिनियर (घाइते)
हामी चार जना १२ः१० बजे गेट नम्बर १७ को प्रेसर गज रिडिङ गर्न गएका थियौं । गेटको ढोका लगाइएको थियो । अडिट गरेर १७ नम्बर गेटबाट फर्कंदाखेरि बम पड्केजस्तो आवाज आयो । पानीको भेलले हामीलाई २५० मिटर जति बगायो । पानी पनि खाएकाले केहीछिन अप्ठ्यारो भयो । हामी दुई जना हस्पिटलमा छौं । अरु दुई जना साथी बेपत्ता हुनुहुन्छ । पानीको प्रेसर बढेर नै फुटेको हो जस्तो लाग्छ । ढोका झन्डै ३/४ टनको थियो । म यहाँ काम गर्न थालेको दुई वर्षजति भयो । फुट्लाजस्तो देखिएको थिएन । कुनैखाले घटना पनि भएको थिएन । मेरो हात र घुँडामा मुख्य चोट लाग्यो । हामीलाई उद्धारलगत्तै मेलम्ची प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार गरियो र त्यसपछि हेलिकप्टरबाट काठमाडौं ल्याइएको हो ।

मुख्य पृष्ठ

ओम्नी प्रकरणमा तानिए उपप्रधानमन्त्री

- कृष्ण ज्ञवाली,जयसिंह महरा

(काठमाडौं) - लकडाउन सुरु भएलगत्तैको स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमिततामा उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसमेत तानिएका छन् । खरिदमा संलग्न प्रमुख तीन अधिकारीले पोखरेल नेतृत्वको कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्देशन अनुसार हतारमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपरेको बताएपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उनलाई बोलाउने भएको छ । ‘स्वास्थ्य सामग्री खरिदका विषयमा बुझ्न उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजकलाई बोलाउँछौं,’ लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले कान्तिपुरसँग भने ।
आफ्नो अधिकार नै नभएको छलफलमा सहभागी भएका कारण स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल यसअघि नै औषधि खरिदको अनियमिततामा जोडिइसकेका छन् । कागजी रूपमा नीतिगत निर्णयमा मात्रै संलग्न भएका उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई मंगलबार भएको लेखा समितिको बैठकमा प्रमुख तीन अधिकारीले तानेका हुन् ।
लेखा समितिको बैठकमा हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा भएका तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव यादव कोइरालाले गत चैत ११ गते उच्चस्तरीय समन्वय समितिबाट निर्देशन प्राप्त भएअनुसार प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन् । ‘निर्देशन प्राप्त भएपछि आजै बेलुकी सूचना जारी गर्ने, भोलि वार्ता गर्ने र १५ गतेभित्र खरिद गर्ने भन्ने भयो,’ उनले भने, ‘हतार–हतारमा मन्त्रीज्यूले सूचना जारी गर्नू भन्नुभयो । वार्ता समिति गठन गरियो र खरिद भयो ।’ उनले उच्चस्तरीय समितिकै निर्देशनमा वार्ता टोली गठन गरिएको बताए । स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले पनि त्यही भनाइ दोहोर्‍याए । उनले विशेष परिस्थितिका कारण हतारमा खरिद गर्नुपरेको बताए । उच्चस्तरीय समितिले तत्काल खरिद गर्न निर्देशन दिएकाले स्रोत र सामानको दर यकिन नहुँदासमेत खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले स्विकारे । खरिदमा संलग्न भएका कारण आलोचित स्वास्थ्यमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले पनि समितिको निर्देशनका कारण हतारमा खरिद गर्नुपरेको र त्यसैले गर्दा आफू संलग्न भएको बताएका छन् ।
उच्चस्तरीय समन्वय समितिले गठन भएलगत्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित काममा हस्तक्षेप गरी निर्देशन दिएको थियो । समितिको नीतिगत निर्देशनका कारण मन्त्रालयले विभागमा त्यही शैलीमा हस्तक्षेप गरी ओम्नी समूहबाट खरिद गरेको थियो । समितिको नेतृत्व गरेका उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पोखरेलले ठेक्का मिलाइदिन सहजीकरण गर्ने ‘युवराज शर्मासँगको सम्बन्धका आधारमा’ यस्तो नीतिगत निर्णय गरेका थिए ।
भ्रष्टाचारको उजुरी छानबिनमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी राज्यका नियमित निकाय
हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रक्षामन्त्री पोखरेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरेका थिए । समितिको पहिलो निर्णय नै विवादास्पद र अनियमिततासँग जोडिएको हो । अख्तियारले चाहे समितिको निर्णय अनुसन्धानको दायराबाहिर पर्दैन ।

‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान अनुमोदन गर्दा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको हो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘नियमित खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न लगाएर तत्काल खरिदको निर्देशन दिने र त्यही निर्देशनका आडमा भ्रष्टाचार हुन्छ भने अहिले संलग्न व्यक्तिहरूले कसरी उन्मुक्ति पाउन मिल्छ ?’
कुनै पनि मन्त्रालयको लेखा उत्तरदायी अधिकारी सचिव हुने व्यवस्था छ । तर विभागबाट एक तहमाथि अनुमोदनका लागि पठाइएको फाइल सचिव कोइरालाले आफूभन्दा पनि एक तहमाथिका मन्त्रीबाट अनुमोदन गराइदिए । आफैंले किन अनुमोदन नगरेको भनी उनीमाथि प्रश्न उठेको थियो । यही विषयमा लेखा समितिले मन्त्रीलाई पनि बोलाएर जवाफ दिन लगाउने भएको छ । ओम्नीले ल्याएको सामान सुरुमा दाखिला गरेर भुक्तानीका लागि पत्र लेखिएपछि मात्रै गुणस्तर परीक्षणका लागि पत्राचार गरेको भेटिएको छ । त्यो काममा मन्त्री ढकालका निजी सचिव रहेका उपसचिव लीलाराज पौडेल संलग्न थिए । विभागको खरिद प्रक्रियामा भुक्तानीका विषयमा उनले मन्त्रालयबाट हिमालयन बैंकमा पत्र पठाएका थिए ।

प्रक्रिया मिच्ने, स्वीकार नगर्ने
लेखा समितिको छलफलमा मंगलबार सचिव कोइरालाले वार्ताका लागि मात्रै सल्लाहकार डा. कार्कीलाई संयोजक तोकिएको दाबी गरे । तर कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातले सचिव कोइरालाको भनाइलाई झूटो सावित गर्छ । सल्लाहकार डा. कार्कीले खरिद प्रक्रिया र सिफारिसमा समेत संयोजकका रूपमा काम गरेका छन् । सार्वजनिक खरिद कानुनका ज्ञाता एवं लेखापरीक्षक भवनाथ दाहालका अनुसार, खरिद प्रक्रियामा सम्बन्धित कार्यालयबाहेकको अरू व्यक्ति संलग्न हुन मिल्दैन ।
सचिव कोइरालाले खरिदका अन्य प्रक्रियामा मन्त्रालयका विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलसहितको टोली संलग्न रहेको दाबी गरे । तर डा. पोखरेल पनि कानुनी रूपमा संलग्न हुन मिल्दैन । उनले डा. कार्की विशेषज्ञ रहेकाले वार्ता टोलीमा राखिएको दाबी गरे । तर जनस्वास्थ्यका विषयमा जानकार डा. कार्की सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा समेत यसअघि विरलै संलग्न भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का उनका सहकर्मी बताउँछन् । जवाफ दिने क्रममा सचिव कोइरालाले भने, ‘कानुनी रूपमा त्रुटि भएको होला तर उहाँ सरकारी अधिकारी नै हो, त्यसैले वार्ता टोलीको संयोजक राखिएको हो ।’
सचिव कोइरालाले हतारमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नुको दोष स्वास्थ्यकर्मीलाई दिए । पाँच सय स्वास्थ्यकर्मीहरूले मन्त्रालय घेराउ गरेर पीपीईलगायत सुरक्षा सामग्री नभए कार्यक्षेत्रमा नजाने चेतावनी दिएको र स्थिति प्रतिकूल रहेको भन्दै उनले उच्चस्तरीय समितिको निर्देशन आफूहरूले पालना गरेको बताए । उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै संक्रामक ऐन–२०२० अनुसार खरिदको निर्णय गरेको दाबी गरे । उक्त ऐनमा असल नियतले गरेको कामको बचाउ गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ । तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठले पनि यही दाबी दोहोर्‍याएका थिए । सचिव कोइरालाले लकडाउन सुरु हँॅदाको अवस्थामा एउटा मात्रै पीसीआर मेसिन भएको र परीक्षण बढाउनुपर्ने अवस्था आएको दाबी गरे । तर परीक्षणको नतिजामा प्रश्न उठेकाले ओम्नीले ल्याएको एउटा पनि मेसिन प्रयोगमा आएको छैन । यो विषय संसद्मा समेत उठेको थियो । तर सचिव कोइरालाले खरिदकै कारण पीसीआर परीक्षण विस्तार भएको भन्ने आशय हुने गरी जवाफ दिए । ‘विभिन्न माध्यमबाट सामान ल्याउने प्रयास भएको छ तर अहिलेसम्म ल्याउन सकिएको छैन,’ उनले ओम्नीको बचाउ गर्दै व्यंग्यात्मक शैलीमा भने, ‘उसले गरेको गल्ती भनेको ल्याउनुपर्ने सामान समयमा ल्यायो ।’
स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठको दाबीअनुसार, वार्ता टोलीमा कसलाई राख्ने वा नराख्ने भन्नेबारे कानुनी व्यवस्था छैन । तर सार्वजनिक खरिद ऐनमा खरिद इकाइ वा सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारी संलग्न भए पनि अरू सामेल हुने परिकल्पना छैन । विज्ञलाई आमन्त्रित गर्न सकिए पनि उनीहरूको भूमिका राय र सल्लाहमा सीमित हुने ऐनको परिकल्पना छ । खरिद समितिमा संयोजक रहेका स्वास्थ्यमन्त्रीका विशेषज्ञ सल्लाहकारले ‘आफूलाई किन जिम्मेवारी दिइएको भन्नेबारे थाहै नभएको’ भनी प्रतिक्रिया दिए । आफू बढीमा ३० मिनेट मात्रै संलग्न भएको भन्दै उनले वार्तामा बस्दा ‘आफ्नो कुनै नियत नभएको’ दाबीसमेत गरे । ‘कुनै पनि नियतले म बसेको होइन,’ उनले भने, ‘कसैलाई चुन्न नसकेको भए सामान आउन सक्ने थिएन । त्यही कम्पनीले ल्याएको सामानले दुई महिना धान्यौं ।’

मुख्य पृष्ठ

जोखिमउन्मुख सूचीमा यार्चा

- अब्दुल्लाह मियाँ

(काठमाडौं) - लेकाली क्षेत्रमा जथाभावी संकलनको होड चल्दा घट्दै गएको जडीबुटी यार्चागुम्बु मासिन नदिन ध्यान दिनुपर्ने भएको छ । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) को संवेदनशील (जोखिमउन्मुख) प्रजातिको सूचीमा राखेपछि अब संरक्षणमा चनाखो हुनुपर्ने भएको हो । मुलुकका हिमाली क्षेत्रमा पाइने यार्चा अत्यधिक संकलनका कारण ३० प्रतिशतले ह्रास भएको पाइएपछि चिन्ता व्यक्त गर्दै आईयूसीएनका वैज्ञानिकहरूले संवेदनशील सूचीमा समेटेका हुन् ।
नेपालमा संकलन हुने अन्य जडीबुटीहरू लघुपत्र, चिराइतो र सतुवालगायत पनि यही सूचीमा छन् । नेपाल आईयूसीएनको सदस्य मुलुक हो । त्यसैले उसले दिएको चेतावनीलाई नीति निर्माण तहमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यसै साता आईयूसीएनले विभिन्न प्रजातिको रेड लिस्ट (रातो किताब) प्रकाशित गर्दै यार्चागुम्बुलाई संवेदनशील सूचीमा राखेको हो । ‘अत्यधिक संकलनका कारण यार्चालगायत प्रजातिमध्ये संवेदनशील अवस्थामा पुगेको यो नै अहिलेसम्म रेकर्ड भएको केस हो,’ आईयूसीएनको एसएससी फंगल कन्जरभेसन कमिटीका अध्यक्ष प्राध्यापक ग्रेगोरी मुएलरले भनेका छन् ।
उनले यार्चालाई आर्थिक स्रोत बनाउने हो भने दिगो संकलन विधिका कार्यक्रममा जोड दिनसमेत सुझाएका छन् । नेपालका पश्चिमी क्षेत्रमा यार्चा जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत नै हो । तर, अवैज्ञानिक हिसाबले संकलन हुँदै आएको जानकारहरूको दाबी छ । वनस्पतिविज्ञ महेन्द्र सुवेदीले केही वर्षदेखि यार्चा ह्रास हुँदै गएका बेला आएको आईयूसीएनको प्रतिवेदनले सरकारलाई झकझक्याएको बताए । ‘नियन्त्रित वा वर्ष बिराएर संकलन गर्नुपर्छ भनेर पहिलेदेखि नै भन्दै आए पनि खासै ध्यान दिइएको थिएन,’ सुवेदीले भने ।

‘संवेदनशील सूचीमा राख्नु भनेको खतराको घण्टी बज्यो भन्नु हो । अब सरकारले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
डोल्पालगायत क्षेत्रमा यार्चागुम्बुबारे अनुसन्धान गरेका ग्लोबल इन्स्टिच्युट फर इन्टरडिस्पिलनरी स्टडिजका निर्देशक उत्तमबाबु श्रेष्ठले अहिलेजस्तै गरी संकलन भइराखेमा झनै संकट निम्तिने बताए । ‘लोपोन्मुख प्रजातिमा पर्दै जाने सम्भावना हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार यार्चाको पुनरुत्पादन प्रक्रिया र संकलनले प्राकृतिक अवस्थामा पार्ने प्रभावबारे निकै कम जानकारी छ । ‘सरकारले वार्षिक करोडौं राजस्व उठाउँछ, अर्बौं रुपैयाँको व्यापार छ । तर यसको अनुसन्धानमा भने सरकारी लगानी शून्य छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘दिगो व्यवस्थापनमा सरकारी निकायको पटक्कै ध्यान छैन ।’ यार्चागुम्बुलाई नटिपी यत्तिकै छाड्दा अर्को वर्ष पुनरुत्पादनमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले आईयूसीएनको प्रतिवेदनलाई सुझावका रूपमा लिँदै कार्यान्वयनका लागि पहल गरिने बताए । गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली क्षेत्रमा यार्चा बढी पाइन्छ । यो वर्ष भने कोरोना संक्रमणको त्रासले नेपालभर नै यार्चा संकलनमा रोक लगाइएको छ । जेठ र असारमा यार्चा संकलन गरिन्छ । नेपालका अधिकांश यार्चा चिनियाँ बजार र सिंगापुरमा खपत हुने गर्छ । प्रतिकिलो ४० लाखसम्म पुगेको यार्चाको केही वर्षयता भने मूल्यमा गिरावट आएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । सरकारले प्रतिकिलो यार्चामा ३० हजार रुपैयाँ राजस्व तोकेको छ ।

 

Page 2
समाचार

स्याङ्जामा पुरिएर ३ को मृत्यु, एक बेपत्ता

- प्रदेश ब्युरो
स्याङ्जाको कालीगण्डकी–४ खहरेको पहिरोमा पुरिएकाको खोजी गरिँदै । तस्बिर सौजन्य ः नेपाल प्रहरी

(काठमाडौं) - बाढीपहिरोले मंगलबार पनि विभिन्न जिल्लामा थप क्षति गरेको छ । स्याङ्जामा पहिरोमा पुरिएर ३ जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जना बेपत्ता छन् । लमजुङमा एक सयभन्दा बढी परिवार विस्थापित भएका छन् । मोरङमा घर पुरिँदा बेपत्ता एक महिला ३ दिनपछि फेला परेकी छन् ।
स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकामा–४ खहरेमा मंगलबार बिहानको पहिरोमा पुरिएर ६५ वर्षीय इमानसिंह राना, ६० वर्षीय जिमानसिंह थापा र ५० वर्षीय टीकाबहादुर थापाको मृत्यु भएको हो । राना साबिकको बिर्घा गाविसका पूर्वअध्यक्ष हुन् । घटनामा २ जना घाइते भएका छन् । बिग्रिएको खानेपानी पाइप बनाउन मुहानतर्फ गइरहेका बेला माथिबाट खसेको पहिरोले उनीहरूलाई पुरेको थियो । रानालाई उद्धार गरी गल्याङ नगर अस्पताल लैजान खोजे पनि सडक अवरुद्ध भएकाले फर्काएर बिर्घा स्वास्थ्य चौकी पुर्‍याइएको थियो । उपचारका क्रममा रानालाई मृत घोषणा गरिएको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी राजेन्द्र अधिकारीले बताए । थापाद्वय भने पुरिएको अवस्थामा मृत भेटिएका हुन् । राानासँगै उद्धार गरिएका हुमनाथ पाण्डे र वीरबहादुर रानालाई उपचारका लागि पाल्पा मिसन अस्पताल लगिएको छ । डीएसपी अधिकारीका अनुसार पहिरोमा बेपत्ता प्रेमचन्द्र पाण्डेको खोजी भइरहेको छ ।
पहिरो ठूलो भएकाले पन्छाउन डोजर, थप सुरक्षाकर्मीसहित उद्धार सामग्री पठाएको प्रहरीले जनाएको छ । घटनास्थलमा प्रहरी, सेना र सशस्त्र प्रहरीको टोली खटिएको छ । बीचमा खहरेखोला रहेकाले वरिपरि पनि पहिरोको उच्च जोखिम रहेको छ । उता, मोरङको केराबारी गाउँपालिका–२ सिंहदेवी चिसाङखोला छेउखानीकी ५८ वर्षीया धनकुमारी आङ्बो लिम्बूको शव सोमबार फेला परेको छ । शनिबार भएको घटनामा उनको एक घर र दुई गोठ पनि पहिरोले बगाएको मोरङका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी मानबहादुर राईले बताए । आइतबार रतुवा खोलाले बगाएर बेपत्ता रतुवामाई नगरपालिका–७ का २३ वर्षीय अरुण ऋषिदेव मंगलबारसम्म पनि फेला परेका छैनन् ।
एक सयभन्दा बढी परिवार विस्थापित
लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिकामा बाढीपहिरोले मंगलबारसम्म १ सय ९ परिवार विस्थापित भएका छन् । उनीहरू आफन्त, छिमेकी र विद्यालयमा बसेका नगर प्रमुख रमेशकुमार पाण्डेले बताए । सबैभन्दा बढी वडा ६ मा क्षति पुर्‍याएको छ । वडाध्यक्ष विष्णुभक्त पौडेलका अनुसार रानीपानी, लामासोती, भदौरे, गुम्बाबेंसीका परिवार विस्थापित भएको बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार मध्यनेपाल–९ रातामाटाका २१ घर, वडा ३ सूर्यपालका ५, वडा २ पराजुलीटारका ३, वडा १ खवासगाउँ र वडा ४ चर्दीका १/१ घर विस्थापित भएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माले पीडितलाई तत्कालका लागि नगरपालिकाले खान, बस्न व्यवस्थापन गरेको बताए । स्याङ्जामा भने ५ घरका २७ जना विस्थापित भएका छन् । कालीगण्डकी–४ खहरेका वीरबहादुर राना, देवबहादुर थापा, जिमानसिंह थापा, तिलिसरा थापा र बिरुवा गाउँपालिका–६ धरादीका साजनसिंह रानाको परिवार विस्थापित भएको हो ।

दाउन्नेमा पहिरो
पहिरोले अवरुद्ध पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पूर्वी नवलपरासीको दाउन्ने खण्डमा एकतर्फी सवारी सञ्चालनमा आएका छन् । सोमबार बिहान २ बजे खसेको पहिरोका कारण यातायात अवरुद्ध हुनुका साथै २ वटा सवारीसाधन रूखले च्यापिएका थिए । सडक विभाग र प्रहरीले पहिरो पन्छाएपछि एकतर्फी रूपमा मंगलबार दिउँसोदेखि सञ्चालनमा आएको जिल्ला प्रहरीका डीएसपी मोहनबहादुर खाँणले बताए । दाउन्ने खण्डको १५ किलोमिटर क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा डाँडाबाट ढुंगा झर्ने र साना पहिरो खस्ने गरेका छन् ।
प्रतीक्षा काफ्ले (स्याङ्जा), देवनारायण साह (मोरङ), आश गुरुङ (लमजुङ), नवीन पौडेल (नवलपुर)

समाचार

न फोन छ न बिजुली

- कान्तिपुर संवाददाता

म्याग्दी (कास)– बाढीपहिरोबाट स्थलमार्गको सम्पर्क टुटेको धौलागिरि र मालिका गाउँपालिकामा सञ्चारसम्पर्क पनि विच्छेद भएको छ । पहिरोको कारण विद्युत् सेवा बन्द भएको र खराब मौसमले सोलार ब्याट्री पनि चार्ज नहुँदा टेलिकमका रिपिटर स्टेसनमा ‘पावर ब्याकअप’ सकिएर सञ्चारसम्पर्क टुटेको हो ।
नेपाल टेलिकम बेनी कार्यालयका अनुसार शुक्रबारदेखि मंगला गाउँपालिकाको बाबियाचौर, मालिकाको रुन्मा, धौलागिरिको ताकम र मुनास्थित रिपिटर स्टेसनमा विद्युत् आपूर्ति बन्द छ । ‘ब्याकअप पावरले केही समय त काम गर्‍यो तर बादल लागेकाले सोलार ब्याट्री पनि चार्ज हुन नपाएकाले सञ्चार विच्छेद भएको हो,’ टेलिकम प्रमुख विष्णुदेव साहले भने, ‘घाम लागे सोलार चार्ज भए केही समय चल्छ । तर मोबाइल टावरलाई बढी पावर चाहिने भएकाले लामो थेग्दैन ।’
बेनीदेखि पश्चिम दरवाङ हुँदै बिम, ताकम, मुना क्षेत्रमा वितरित केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा समस्या आएपछि गत शुक्रबारदेखि नै मालिका र धौलागिरि गाउँपालिकाभरि बिजुली छैन । मर्मतपछि मंगलबार दिउँसोदेखि मंगला गाउँपालिकाको केन्द्र बाबियाचौरसम्म भने विद्युत् आपूर्ति भएको छ । त्यहाँभन्दा माथि दरवाङसम्म ‘ठाउँठाउँमा जम्पर काट्दै लाइनको फल्ट खोजिरहेको’ विद्युत् प्राधिकरण बेनी कार्यालयले जनाएको छ । पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पुग्ने गोरेटो पनि पुरिएपछि रघुगंगाको पाखापानी, भेडीखाल्टा, मल्कवाङ, मलम्पार हुँदै लेकको बाटो मराङसम्म राहत पुर्‍याउने प्रयास भइरहेको छ । विस्थापितमध्ये केही हिँड्दै आफन्त खोज्दै बेंसी झर्न थालेका छन् ।

समाचार

'हत्या जातीय विभेद र छुवाछूतले’

रुकुम घटनामा संसदीय विशेष समितिको निष्कर्ष
- ऋषिराम पौड्याल

(काठमाडौं) - रुकुम पश्चिममा जातीय विभेद र छुवाछूतका कारण ६ जनाको ज्यान जाने गरी घटना भएको संसदीय छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले घटना हुन नदिन स्थानीय प्रहरीले प्रभावकारी प्रयास नगरेको र गाउँलेले घेरा हालेर युवाको हत्या गरेको जनाएको छ ।
जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४ का नवराज विक रुकुमपश्चिम चौरजहारी नगरपालिका–८ की प्रेमिका १७ वर्षीया सुष्मा मल्ललाई भगाउन साथीहरूसहित गएका बेला गत जेठ १० गते ६ युवाको हत्या भएको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले संसदीय विशेष समिति गठन गरी घटनाको छानबिन गरेको थियो । समितिका संयोजक देवेन्द्र पौडेलले मंगलबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई छानबिन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका छन् ।
प्रतिवेदनमा जाजरकोटबाट केटीको घर गएका १८ जना केटा पक्ष युवालाई गाउँले मिलेर संगठित रूपमा आक्रमण गरेको र ६ जनालाई मारेको उल्लेख छ । घटना भएका बेला चौरजहारी–८ का वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ल उपस्थित भए पनि रोक्ने भूमिका निर्वाह नगरेको समितिको ठहर छ । समितिले तयार गरेको घटनाको भिडियो क्लिपमा केटी लिन गएका युवालाई अभिभावकले फर्काएको ४५ मिनेटपछि वडाध्यक्ष मल्लसमेतको उपस्थितिमा गाउँले जम्मा भएर कुटपिट गरी भेरीमा हालेको उल्लेख छ । ‘वडाध्यक्ष मल्ललाई केटीकी आमाले बोलाएको र गाउँलेलाई वडाध्यक्षले खबर गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गाउँलेलाई सम्झाइबुझाइ गर्नुपर्ने वडाध्यक्षले जिम्मेवारी बहन नगरेको समितिको निष्कर्ष छ । वडाध्यक्ष मल्लको रोहबरमा केही समयअघि नवराजलाई प्रहरी चौकीमा एक रात थुनेको प्रसंग प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । सुष्मा र नवराजको प्रेम सम्बन्धको विषयमा विवाद हुँदा मल्लकै सक्रियतामा उनीहरूलाई थुनाएको प्रहरी चौकीको रेकर्डबाट देखिएको छ ।
लकडाउनका बेला ठूलो संख्यामा युवा एक गाउँबाट अर्कोमा जाँदा प्रहरीले बेवास्ता गरेको, झगडाको खबर पाएपछि पनि प्रहरी संवेदनशील नभएको र नवराजको शव फेला परेपछि मात्र स्थानीय प्रशासनले सक्रियता देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘मृतकको शरीरमा गम्भीर चोट लागेको पाइएको छ । समयमै पोस्टमार्टम हुन नसकेको पनि देखिन्छ,’ छानबिन समितिका संयोजक पौडेलले भने, ‘यसमा गाउँलेको असन्तुष्टि छ ।’ प्रतिवादीका कानुन व्यवसायी भक्तबहादुर मल्लका छोरा भूपेन्द्र स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोटमा चिकित्सक भएकाले पोस्टमार्टम रिपोर्टमाथि स्थानीयले शंका गरेको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । ‘घटनाको प्रकृति हेरेर तत्काल अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्नेमा जाहेरी पर्खेर बसेको र पीडितको बयान र प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ नै नसुनी प्रहरीले पहिले नै प्रतिवादीको बयान लिएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । घटनास्थलको सुरक्षा, भौतिक प्रमाण बरामद, अनुसन्धान संयन्त्रको प्रयोग, प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ जस्ता विषयमा ख्याल नगरेको भन्दै समितिले मुद्दाको मुख्य आधारलाई गहन ढंगले नहेरेको उल्लेख गरेको छ । समितिले अनुसन्धान प्रक्रियामा त्रुटि देखाउनुका साथै यसबाट मुद्दा कमजोर हुन सक्ने आशय व्यक्त गरेको छ ।
संयोजक पौडेलका अनुसार गाउँ छाडेर हिँडिसकेका युवालाई चारैतिरबाट छेकेर ढुंगाले हानेको र नदीमा पसेर भाग्न लागेकालाई पनि समातेर कुटेको देखिन्छ । ‘बाँच्न खोलाको एउटा भँगालो तरेकालाई पनि समातेर कुटेको देखिन्छ,’ उनले भने । को दोषी हो भनेर किटानी गर्ने अधिकार समितिलाई नभएको भन्दै पौडेलले घटनाको यथार्थ विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको कान्तिपुरलाई जानकारी दिए । ६ जना मारिए पनि बाँचेका १२ जना र प्रत्यक्षदर्शीले दिएको जानकारी, सरोकारवाला र स्थानीय प्रशासनको भनाइ एवं घटनाको प्रकृतिका आधारमा जघन्य अपराध भएको उनले बताए । समितिले जातीय विभेद गर्नेलाई कडा कानुनी कारबाही र जरिवानाको व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति, घाइतेको उपचार, मृतकको परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव समितिको छ ।
सांसदहरूको मागअनुसार प्रतिनिधिसभाले गत जेठ २६ गते गठन गरेको समितिले स्थलगत अवलोकन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो । प्रतिवेदन बुझ्दै सभामुख सापकोटाले यसलाई अध्ययन गरेर कार्यान्वयनमा लैजान आफूले प्रयत्न गर्ने बताए । ‘सदन चलेको भए संसद्मा पेस हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन तोकिएको समयमा तयार भएको छ ।’
पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिमा सदस्यहरू एकवाल मियाँ, दुर्गा पौडेल, पार्वतीकुमारी बिसुन्के, प्रकाश रसाइली स्नेही, विमला विश्वकर्मा, महेश्वरजंग गहतराज, मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामसहाय प्रसाद यादव सदस्य छन् । समितिलाई काम सुरु गरेको ३० दिनभित्रमा प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको थियो । ‘हामीले कानुनी उपचार र सामाजिक न्यायका विषयमा पनि सुझाव दिएका छौं,’ समितिका सदस्य रसाइलीले भने, ‘त्यसो नगर्ने हो भने यस्ता आपराधिक घटनामा कमी आउँदैन ।’

 

समाचार

उद्धार गरिएका २१ महिला स्वदेश आइपुगे

- कान्तिपुर संवाददाता

काँकडभिट्टा (कास)– मानव तस्करको फन्दामा परेर खाडी मुलुक जाने क्रममा ८ महिनाअघि पक्राउ परेर मणिपुरमा अलपत्र २१ महिलालाई मंगलबार बिहान स्वदेश फिर्ता गरिएको छ । उनीहरूमध्ये १७ जना दोस्रो या तेस्रोपटक विदेश जान लागेका हुन् । ४ महिला मात्रै पहिलोपटक जान लागेका थिए । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी उपसचिव गोमा ढकालले कतिपय महिला कुवेत, कतार, साउदी बसेर ओमान जान लागेका पनि भेटिएको बताइन् । दुई/तीनपटक विदेश बसिसकेका नै बढी रहेको उनको भनाइ छ ।
५ जना अरू महिलालाई भने मणिपुर सरकारले मुद्दा दायर गरेका कारण तत्काल उद्धार गर्न नसकिएको दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारी काउन्सिलर प्रकाश अधिकारीले जनाए । उनकै नेतृत्वमा मंगलबार बिहान ३ बजे नेपाली महिलालाई पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट प्रवेश गराइएको
थियो । उद्धार गरेर ल्याइएकी एक महिलाले पुनःस्थापना गृहमा रहँदा मानसिक यातना सहनुपरेको सुनाइन् । ‘समयमा खान पनि दिँदैनथ्यो, गालीगलौज त कति हो कति,’ ती महिलाले भनिन् । झापाकी आदिवासी समुदायकी एक महिलाले पनि आफू पहिलोपटक विदेश जान लागेको तर सफल नभएको गुनासो गरिन् ।

 

Page 4
समाचार

प्रसारण सेवा सरकारी नियन्त्रणमै !

- राजेश मिश्र

(काठमाडौं) - सार्वजनिक सेवा प्रसारणको मूल्यमान्यताविपरीत रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई हालैजस्तो आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने गरी सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक ल्याएको छ । सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई सार्वजनिक संस्था बनाउनुपर्ने आवाज वर्षौं पहिलेदेखि उठ्दै आएको थियो । आमसञ्चार नीति २०७३ ले पनि रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई राष्ट्रिय सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रूपान्तरण गरी जनताप्रति उत्तरदायी संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने भनेको छ ।
विधेयकमा सरकार नियन्त्रित रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकृत रूपमा एउटै छातामुनि सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका रूपमा सञ्चालन हुने भनिएको छ । नाममा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था भनिए पनि त्यसमाथि कार्यकारी निकाय नेपाल सरकारको नियन्त्रण कायम गर्न खोजिएको छ । सरकार नियन्त्रित विभिन्न व्यवस्थासहितको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’ सम्बन्धी विधेयक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत साता राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको हो ।
सञ्चारविज्ञ काशीराज दाहालले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई जनताको आवाज बोल्ने गरी स्वायत्त र स्वतन्त्र संस्थाका रूपमा काम गर्न सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका रूपमा विकास गरिनुपर्ने बताए । ‘सार्वजनिक प्रसारण संस्थाको सिद्धान्त भनेको सरकार नियन्त्रित होइन, जनता नियन्त्रित हुनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘जनताको करबाट चल्ने रेडियो र टीभीले जनताको आवाज बोल्नुपर्छ । बढी स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्छ ।’ दाहाल २०७३ आमसञ्चार नीति बनाउन गठित समितिका अध्यक्ष हुन् । रेडियो र टीभीलाई एउटै संस्थामुनि ल्याउने, त्यसलाई सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर ल्याई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने आमसञ्चार नीतिको प्रस्ताव रहेको उनले बताए । सरकारले आमसञ्चार नीति तथा महासंघसहित सञ्चार क्षेत्रका संघसंस्थाले दिँदै आएको सुझावविपरीत रेडियो र टीभी सञ्चालन गर्नका लागि गठन हुने परिषद् तथा कार्यकारी समितिमा आफ्नो वर्चस्व राखेको छ । विधेयकमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन दुवै प्रसारण संस्था गाभी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका रूपमा स्थापना गरिने भनिएको छ ।

ॅआधारभूत मान्यताविपरीत’
नेपाल पत्रकार महासंघले सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकका प्रावधानमा असहमति जनाएको छ । महासंघले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयक सार्वजनिक सेवा प्रसारणका आधारभूत मान्यताविपरीत रहेको टिप्पणी गरेको छ ।

 

समाचार

कर्णालीका सांसदलाई कोरोना

- कान्तिपुर संवाददाता


वीरेन्द्रनगर (कास)– कर्णाली प्रदेशसभाका एक सांसदमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार सोमबार साँझ ती सांसदमा कोरोना पुष्टि भएको हो ।
मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. लक्ष्मीनारायण तिवारीले संक्रमित सांसदको सम्पर्कमा आएका अन्य सांसददेखि पत्रकारसम्मको परीक्षणका लागि स्वाब संकलन भइरहेको बताए । संक्रमण पुष्टि भएपछि उनी स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा सेल्फ आइसोलेसनमा बसेका छन् । उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको डा. तिवारीले बताए ।
यसैबीच, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको हिरासतमा रहेका एक थुनुवामा पनि कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । जबर्जस्ती करणी आरोपमा पक्राउ परेका ती युवामा संक्रमण देखिएपछि हिरासत कक्ष सिल गरिएको सुर्खेतका डीएसपी रामप्रसाद घर्तीले बताए । वीरेन्द्रनगरका ३६ वर्षीय ती युवा हाडनाता करणीको आरोपमा असार १४ मा पक्राउ परेका थिए । हिरासतमा रहेका थुनुवाहरूको अनिवार्य पीसीआर गर्ने अदालतको आदेशअनुसार २० गते उनको स्वाब संकलन गरिएको थियो । गत शुक्रबार आएको पीसीआर रिपोर्टमा पोजिटिभ देखिएपछि हिरासत कक्ष सिल गरिएको हो ।
उनलाई जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको समन्वयमा आइसोलेसनमा राखिएको छ । उनको सम्पर्कमा आएका १४ प्रहरी, ६ जना थुनुवा र उनीहरूका तीन जना आफन्तको स्वाब संकलन गरी गरिएको थियो । पछिल्लो परीक्षणमा पनि दुई जना प्रहरीमा संक्रमण देखिएको छ ।
३४ दिने शिशुलाई कोरोना
काठमाडौं– कान्ति बाल अस्पतालमा उपचाररत ३४ दिनका एक शिशुलाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ । अस्पतालका निर्देशक कृष्ण पौडेलले यसको पुष्टि गरे । उनले मंगलबार कान्तिपुरसँग भने, ‘पेटमा समस्याका कारण अपरेसन कुरिरहेको शिशु हो । संक्रमण देखिएपछि कोभिड–१९ युनिफाइड कमान्ड बलम्बु अस्पतालमा सारिएको छ ।’ योसँगै कान्तिमा संक्रमण देखिएका बालबालिकाको संख्या पाँच जना पुगेको छ ।

नास्टको अनुदान
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ले कोभिड–१९ प्रतिरोधात्मक प्रविधि विकाससहित अन्य अनुसन्धानका लागि एकै पटक २ करोड ३२ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । कोभिड–१९ प्रतिरोधात्मक प्रविधि विकासका लागि २० र अन्य प्रविधि विकासका लागि १३ गरी ३३ जनाको प्रस्ताव छनोट गर्दै नास्टले अनुदान रकम दिएको हो ।
कोभिड–१९ प्रतिरोधात्मक प्रविधि विकासका लागि एक करोड ३६ लाख र अन्य अनुसन्धानका लागि ९६ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको नास्टका प्रविधि संकाय प्रमुख रवीन्द्र ढकालले बताए । नास्टले प्रविधि विकासका लागि गत माघमा र कोभिड–१९ प्रतिरोधात्मक प्रविधि विकासका लागि वैशाख अन्तिम साता सूचना निकाल्दै प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । छनोट भएका प्रस्तावहरूमा ‘थर्मोग्राफिक क्यामेरा मास फिभर’, ‘रोभो भ्यान पिकिङ डेथ बडी’, ‘क्‍वाड बाइक’, ‘इन्डस्ट्रियल प्रोडक्सन अफ इन्डिजिनियस इन्सेक्ट फर फुड एन्ड फिड इन नेपाल’ लगायत छन् । कोभिड–१९ सम्बन्धी प्रविधि विकासका ‘प्रोटोटाइप’ सकेसम्म छिट्टै र बढीमा तीन महिनाभित्र नास्टलाई बुझाइ सक्‍नुपर्ने ढकालले बताए । अन्य प्रविधि विकासका लागि भने एक वर्षको समयसीमा दिइएको छ ।
नास्टका प्रवक्ता सुरेशकुमार ढुंगेलले समृद्धिका लागि नवप्रवर्तन कार्यक्रमअन्तर्गत युवा वैज्ञानिकहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराइएको बताए । नास्टले यसअघि पनि विभिन्‍न व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई अनुसन्धानका लागि वार्षिक रूपमा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनुदान दिँदै आएको थियो ।

Page 5
समाचार

ओलीको बेलगाम बोली

अयोध्याबारे भारतमै समेत चर्को विवाद भइरहने पृष्ठभूमिमा नेपालका प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिको कूटनीतिक अर्थ त हुन्छ नै, ओली एकपछि अर्को विवादित वक्तव्यबाजीमा किन लागिरहेका छन्, प्रश्न पनि उठेको छ ।
- बिनु सुवेदी

(काठमाडौं) - भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी २०७५ वैशाख २८ गते नेपाल भ्रमणका लागि पटनाबाट सिधै जनकपुर उत्रिए । यता काठमाडौंबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनकपुर पुगेर मोदीको भव्य स्वागत गरे । नागरिक अभिनन्दन भयो, सम्बोधनका क्रममा मोदीले ‘नेपालबिना हाम्रा धाम अधुरा छन्, हाम्रा राम अधुरा छन्’ भने । प्रधानमन्त्री ओलीले उनको भव्य प्रशंसा गरे । राम–सीता, जनकपुरको ऐतिहासिक महत्त्व दर्शाउँदै भारत र नेपालको सांस्कृतिक, धार्मिक सम्बन्धको चर्चा गरे । त्यही समारोहमा प्रधानमन्त्री ओली र समकक्षी मोदीले ‘जनकपुर–अयोध्यामैत्री बस सेवा’ सुरुवात गरे । रामायण सर्किटको घोषणा गरे । राम–सीता, अयोध्या, जनकपुरको सांस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्ध दर्शाउनका लागि भएको त्यो भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री ओलीको मन्तव्य विगतका प्रमाण र मान्यतामै आधारित थिए ।
दुई वर्षपछि मंगलबार भानु जयन्तीका अवसरमा भने प्रधानमन्त्री ओलीले राम र अयोध्याबारे अप्रमाणित कुरा बोलिदिए । भारतको अयोध्याको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाइदिए । अयोध्या नेपालमै पर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । जुन अभिव्यक्तिले नेपाल र भारतको सांस्कृतिक, धार्मिक सम्बन्धको पुरानो मान्यतालाई नै विवादित बनाइदिएको छ ।
नेपाल सांस्कृतिक हिसाबले थिचिएको र तथ्यमा पनि अतिक्रमण भइरहेको भन्दै ओलीले अयोध्याबारे नयाँ तर्क प्रस्तुत गरेका हुन् । ओलीको दाबीअनुसार राम जन्मिएको अयोध्या पर्साको ठोरीबाट पश्चिमपट्टि पर्छ । अयोध्याबारे भारतमै चर्को विवाद भइरहने पृष्ठभूमिमा नेपालका प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिको कूटनीतिक अर्थ त हुन्छ नै, ओली एकपछि अर्को विवादित वक्तव्यबाजीमा किन लागिरहेका छन्, प्रश्न पनि उठेको छ । उनी पक्षीय नेता/कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा ओलीको बचाउ गरेका छन् । अरूले पद र कुर्सीको मर्यादा नराखी जे पनि बोल्न थालेको भन्दै अब ओलीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वर्षअघि पनि रामको जन्मस्थलबारे चर्चा गरेको र आफूले तथ्य र प्रमाणबिना नबोल्न सुझाव दिएको बताउँछन् । ‘हामी कम्युनिस्टहरू धर्मनिरपेक्ष हुन चाहन्छौं,’ गौतमले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘राम जन्मभूमिका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले दिएको मन्तव्यबाट राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विवाद उत्पन्न भएको छ, त्यसको व्यापकतालाई ध्यानमा राख्दै उहाँले मन्तव्य फिर्ता लिएर जनतासमक्ष आत्मालोचना गर्नु उपयुक्त ठान्छु ।’
स्थायी कमिटी सदस्य मुकुन्द न्यौपाने काल्पनिक कथाका पात्रबारे कुरा गरेर ओलीले विवाद मात्रै खडा गरेको बताउँछन् । ‘पहिलेदेखि नै यस्तै–यस्तै गफ गर्ने बानीको हुनुहुन्थ्यो, अहिले झन् बढेछ,’ न्यौपानेले भने, ‘तर चिया खाँदा हुने गफ गम्भीर नहोलान्, साथीभाइसँग हँस्यौली ठट्यौली पनि हुन सक्छ, तर मञ्चबाट बोल्ने कुरा के हो, म कहाँ बोल्दै छु भन्ने त हेक्का राख्नुपर्छ नि ।’ उनले यस्तो प्रवृत्तिले नेतालाई मात्रै नभएर सिंगो पार्टी, सरकार र देशलाई नै हानि गर्ने बताए ।
०७२ सालमा संविधान जारी हुने बेलादेखि नै ओलीको भारतीय संस्थापनसँगको सम्बन्ध तीतो भएको थियो । उनको पहिलो शासनकाल भारतले नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी लगाएकै बेला सुरु भएको थियो । यसै पनि भूकम्पले थिलथिलो भएका बेला छिमेकी मुलुकप्रति भारतले गरेको उक्त व्यवहार नेपाली कसैले पनि बिर्सिन सक्दैनन् । दक्षिणी सीमानाकामा नागरिकले भारतीय पक्षबाट बेहोर्ने दुःख र हप्कीदप्कीको सीमा छैन । कालापानीमा बसेको भारतीय फौज वर्षौंदेखि हटेको छैन । सुस्तादेखि लिम्पियाधुरासम्म भारतले मिचेको नेपाली भूमि फिर्ताका लागि उल्लेख्य कूटनीतिक पहल भएकै छैन । यस्तो बेला भारतीय प्रवृत्तिविरुद्ध बोल्न ओलीसित जति पनि विषय थिए । तर कम्युनिस्ट पार्टीका प्रधानमन्त्री ओलीले रामको काल्पनिक चरित्रबारे बोलेर विवाद मात्रै सिर्जना गर्न खोजेको नेताहरूको भनाइ छ । तत्कालीन एमालेका पुराना नेता मोदनाथ प्रश्रित ओलीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर यस्ता भनाइ राख्दा विचार पुर्‍याउनुपर्ने बताए ।
नेकपा केन्द्रीय सदस्य प्रदीप नेपाल भने ओलीले अध्ययन गरेरै पुराना पौराणिक तर्क र तथ्यका आधारमा उक्त धारणा राखेको हुन सक्ने तर्क गर्छन् । ‘हुन त केपी धेरै उडन्ते गफ गर्ने मान्छे हुन्,’ नेपालले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर अयोध्या ठोरीकै आसपास छ भन्ने कुरा उनले कतै अध्ययन गरेकै आधारमा भनेको हुनुपर्छ ।’ केन्द्रीय सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठ पनि नेपालमै जन्मिएका रामलाई नेपाली भन्दा केही नेपाली बरबराएको टिप्पणी गर्छन् ।
नेकपा विदेश विभाग उपप्रमुख एवं केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल भने प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीलाई परिपक्व मान्दैनन् । ‘दुई खालका विश्व दृष्टिकोण छन्– पहिलो, ऐतिहासिक, भौतिक र अर्को अध्यात्मवादी दृष्टिकोण । कम्युनिस्ट पार्टीहरू पहिलो दृष्टिकोणमा विश्वास गर्छन्,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा पार्टीको नीति र ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोणअनुसार मिल्दैन । उहाँले कुन खोज र अनुसन्धानबाट त्यस्तो नयाँ कुरा पत्ता लगाउनुभयो, थाहा छैन ।’
इतिहासविद् एवं प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य दिनेशराज पन्त प्रधानमन्त्री ओलीले अप्रामाणिक विषयमा अभिव्यक्ति दिएको बताउँछन् । ‘विद्या र ज्ञानको कुरा दाबी भन्ने हुँदैन, प्रधानमन्त्रीले बोल्दैमा प्रामाणिक हुने कुरा भएन, अयोध्याबारे प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा प्रामाणिक होइन,’ पन्तले कान्तिपुरसँग भने ।
राजनीतिमा ४२ वर्षको जीवन गुजारेपछि ओलीले पहिलोपटक ०७१ मा पार्टीको नेतृत्व पाएका थिए । तत्कालीन एमालेमा उनी लामो समय पार्टीभित्रैको ‘प्रतिपक्षी’ का रूपमा रहे । त्यसैले ओलीमा समकालीन अरू नेताभन्दा अलि चर्को मत राख्ने बानी विकास भएको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू बताउँछन् । पार्टी नेतृत्वमै आएको सात वर्षमा दुईपटकसम्म प्रधानमन्त्री भएका ओलीले त्यो शैली सुधारेनन् । सरकारमा बसेर पनि उनी सरकारको नेतृत्वकर्ता कम, प्रतिपक्षीजस्तो बढी देखिएको टिप्पणी उनकै पार्टीभित्र छ ।
गत असार १४ गते मदन जयन्तीका अवसरमा ओलीले भारतले आफूलाई सत्ताच्युत गर्न लागेको र त्यसमा नेपालकै नेताहरूको समेत संलग्नता रहेको बताएपछि ओली स्वयंलाई अप्ठ्यारो भयो । उनले कुनै तथ्य प्रस्तुत नगरी अप्रमाणित कुरा फ्याट्ट बोलिदिएका थिए । गत जेठ ६ गते संसद्को रोस्ट्रमबाटै प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय नीति ‘सत्यमेव जयते हो कि सिंहमेव जयते हो ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए । यस्ता कुरा बोल्दा त्यसको संवेदनशीलता के हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने ओलीले ख्याल गरेनन् । पूर्वपरराष्ट्र सचिव एवं कूटनीतिज्ञ मदन भट्टराई परराष्ट्र मामिलामा शान्त कूटनीति अपनाउँदा नै देशलाई फाइदा हुने बताउँछन् । ‘कतिपय परराष्ट्र मामिलामा कि शान्त कूटनीति अपनाउनुपर्छ, नत्र एकदम कम मात्रै बोल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रोमा चाहिँ ठीक फरक छ, पुतला जलाउने, नारा लगाउने, होहल्ला गर्ने कुरामा विश्वास गर्छार्ैं ।’
प्रधानमन्त्री ओली के बोल्ने, नबोल्ने ख्याल गर्दैनन् । जस्तो– यो बीचमा उनले राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउने तयारी भइरहेको बताए । संसद्बाट कोरोना संक्रमणबारे जोगिन बेसारको उपयोगिताबारे बोले । बेसार भाषणले कूटनीतिमा त खास असर पार्ने कुरा भएन, तर मेडिकल क्षेत्रमा चर्को आलोचना भएको थियो । ओलीका यस्ता विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई सिलसिलेवार रूपमा उल्लेख गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ‘अब ओलीलाई छाडा छोड्नु खतरनाक’ हुने टिप्पणी गरेका छन् ।
ओलीको अभिव्यक्तिलाई सुरु–सुरुमा नागरिकले मजाकका रूपमा लिन्थे, बिस्तारै गम्भीर रूपमा लिएर त्यसबारे प्रतिक्रिया जनाउन थाले । पार्टीभित्रैका नेताहरू उनको बोल्ने शैलीबाट पहिलेदेखि नै हायलकायल छन् । यतिसम्म कि उपचारका लागि पोहोर भदौमा सिंगापुर जाँदै गर्दा आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले दिएको शुभकामनासमेत उनले लिएनन् । नेपाललाई फ्याट्ट जवाफ फर्काए, ‘बरु तपाईं मलाई मरोस् भनेर कामना गरिरहनुभएको छ ।’ यस्तै बोलीसमेतका कारण हाल ओलीको नेपालसँग सम्बन्ध राम्रो छैन । वचन लगाएका कारण आफ्नै क्याविनेटका कतिपय मन्त्रीहरू उनीसँग बोल्नै सक्दैनन् ।
मनोविद् शिशिर सुब्बाको अनुभवमा दुई कारणले मान्छे जथाभावी बोल्न थाल्छ– पहिलो, ऊ एकदम धेरै दबाबमा परेपछि जे पनि बोल्न थाल्छ, दोस्रो, दम्भ हुन्छ । ‘प्रधानमन्त्रीलाई सरकार र पार्टीमा दबाब होला, राजीनामा मागिरेहका हुन्छन्, आलोचना भइरहेको हुन्छ, मिडियाबाट उस्तै आलोचना हुन्छ, त्यो सबै कुराले स्ट्रेस भएपछि त्यसरी बोल्नुभएको होला,’ सुब्बाले भने, ‘अर्को म सबैभन्दा माथि छु र मैले बोलेको नै अन्तिम सत्य हो भन्ने दम्भ पनि कतिपय शासकमा हुन सक्छ, प्रधानमन्त्रीमा त्यस्तो खालको समस्या धेरै देखिन्छ ।’ तर व्यक्तिगत जीवन र सार्वजनिक पदलाई एकै ठाउँमा राख्न नहुने भनाइ उनको छ ।

 

समाचार

विपक्षी दलहरूको आपत्ति

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकपछि अर्को अप्रमाणित विषय बोलेर छिमेकी भारतसँग सम्बन्ध बिगार्न थालेको भन्दै विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
सार्वजनिक रूपमा कार्यकारी प्रमुखबाट आएका विवादास्पद अभिव्यक्तिले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई जटिलतातिर धकेल्ने विपक्षी दलहरूको भनाइ छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले नयाँ नक्साअनुसारको अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा ध्यान अन्यन्त्र मोड्न यस्तो फन्डा अघि सारेको टिप्पणी गरेको छ । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका छन् । ‘अति गरे खति हुन्छ भन्छन् । प्रधानमन्त्रीका वचन/कर्मले सीमा नाघ्दै छ । ‘सिंहमेव जयते’ र बेसार–पुराणदेखि अयोध्या–पुराणसम्म आउँदा उहाँको चिन्तनप्रणाली स्वस्थ देखिन्न,’ पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘संसद् स्थगन गरेर अध्यादेश/संकटकालको खड्गसमेत उहाँको हातमा छ । अब उहाँलाई छाडा छोड्नु खतरनाक हुनेछ । उपचार खोजौं ।’
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अन्यत्र ध्यान मोड्ने नियतबाट प्रधानमन्त्रीको यस्तो भनाइ आएको बताएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीका तत्कालीन दुई कर्तव्य, कोरोना र कालापानी । हृदयमा छँदै छन् ‘राम’, चिन्ता राजु सदाहरूको गरौं,’ उनले भनेका छन्, ‘अयोध्यातिर ध्यान नमोडौं । संसद्बाट पारित नक्सामा हक कायम गर्न गम्भीर कूटनीतिक पहल थालौं । सम्झाउने कर्तव्य हाम्रो, बुझाउने जिम्मेवारी नेकपाको ।’
कांग्रेसका अर्का नेता शेखर कोइरालाले धर्म र आस्थालाई राजनीति तथा कूटनीतिको हतियार बनाएर प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ताको मलजल गर्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘अप्रमाणित, विवादास्पद र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएर दुई देशको कूटनीति खल्बल्याउने मात्रै नभई नेपाली र भारतीय जनताबीचको आपसी धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध बिगार्ने काम गरेका छन्,’ कोइरालाको प्रतिक्रिया छ, ‘जसरी गौतम बुद्ध र लुम्बिनीका बारेमा हामी कसैसँग सम्झौता गर्न सक्दैनौं, त्यसैगरी भारतीयहरू मर्यादा पुरुष भगवान् श्रीराम र अयोध्याका विषयमा केही कुरा सुन्न चाहँदैनन् । अयोध्या भारतलगायत सम्पूर्ण हिन्दुहरूको आस्थाको केन्द्र हो ।’
राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले प्रमको स्तरबाट उटपट्याङ, अपुष्ट र अप्रमाणित कुरा आउनु उपयुक्त नभएको बताएका छन् । ‘भारतसँग सम्बन्ध सुधार्नेभन्दा बिगार्नेतर्फ प्रमको ध्यान गएजस्तो लाग्छ । नक्सा प्रकाशन गरेर अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने प्रयास गर्न छाडेर दुई देशको सम्बन्धमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्नु राम्रो होइन,’ उनले ट्वीटमा भनेका छन् ।

Page 6
सम्पादकीय

ओलीको बोलीमाथि लगाम जरुरी

- कान्तिपुर संवाददाता

डेनिस लेखक ह्यान्स क्रिस्टियन एन्डर्सनको एउटा विश्वचर्चित कथा छ— ‘बादशाहको नयाँ लुगा’ । झन्डै दुई शताब्दी पुरानो यो कथालाई फरकफरक भूगोलका वर्तमानका शासकहरूले पनि घरीघरी प्रासंगिक बनाइरहन्छन् । कथाको सार छ, एउटा बादशाहलाई दुइटा ठगले यस्तो ‘अदभुत पोसाक’ लगाउन लोभ्याइदिन्छन्, जसलाई अयोग्य मानिसले देख्न नसक्ने दाबी उनीहरूले गरेका हुन्छन् । वास्तवमा ती ठगले
राजालाई नंग्याएर यसो कपडा लगाइदिएजस्तो मात्र गरेका हुन्छन् । तर, अयोग्य प्रमाणित हुने भयले भारदारी सभाका कसैले पनि बादशाह नांगो भएको भन्न
सक्दैनन् । हरकोही उनको पोसाकको तारिफ मात्रै गरिरहन्छन् । ठाँटका साथ ‘नयाँ लुगा’ मा सहर डुलेका बादशाहलाई एउटा अबोध बालकले मात्र निर्दोष भावमा भनिदिन्छ— लौ, यो मान्छे त नांगै छ त !
हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि त्यस्तै सत्य बताइदिने निर्भीक सल्लाहको खाँचो छ । आफ्ना अधिक क्रियाकलापमा उनी बिलकुलै ‘नांगो’ देखिन थालेका छन्, तर सायद उनलाई यसको भेउ नै हुन छाडेको छ । भानुजयन्तीका अवसरमा सोमबार
ओलीले दिएको अभिव्यक्ति यस्तै नांगोपनको उत्कर्ष हो । यस्तो बेला कसैले पनि प्रधानमन्त्रीको ‘नक्कली पोसाक’ को प्रशंसा गर्नु उनीमाथि मात्र होइन, देश र जनतामाथिकै घात हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइ कसैलाई ठेस पुर्‍याउने आशयमा व्यक्त नभएको स्पष्ट गर्न त खोजेको छ, तर संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले मर्यादामा रहेर बोल्नु जरुरी छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल सांस्कृतिक हिसाबले थिचिएको आरोप लगाउँदै भगवान् रामको राज्य अयोध्या नेपालकै ठोरीमा पर्ने दाबी गरेका छन् । सीताको विवाह भारतले ‘अहिले खडा गरेको अयोध्या’ मा नभएको उनको जिकिर छ । यति संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री तहबाट यस स्तरमा हावादारी गफ आउनु मुलुककै निम्ति प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । अर्काको धार्मिक–सांस्कृतिक आस्थाको केन्द्रमाथि यसरी आक्रमण गर्दा शासकीय र जनस्तरको कूटनीति एकैपटक धर्मराउन पुग्छ । ऐतिहासिक आधारमै नेपालमा भएको बुद्धजन्मभूमिबारे भारतले अतिरञ्जित प्रचार गर्दा आम
नेपालीको चित्त जति दुख्छ, प्रधानमन्त्रीको यस्तो बोलीले आम भारतीयमा पनि त्यस्तै ठेस पुर्‍याउँछ । सीमालगायत अनेकौं विवाद सुल्झाउनुपर्ने भारतसित यसरी अनावश्यक जोरी खोज्दाको नोक्सानी आफैंलाई पर्छ, हरेक विषय हल्का बन्न जान्छ । परराष्ट्रले विज्ञप्तिमार्फत ‘प्रधानमन्त्रीले रामले उपस्थिति जनाएको ठूलो सांस्कृतिक भूभाग र धनी सभ्यताको थप अध्ययन तथा अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिएको’ भनी प्रस्ट्याएको त छ, तर सरकार प्रमुख तहबाट पोखिइसकेको कुरो सम्याउन र पानी उठाउन मुस्किल पर्छ, यो तथ्य पहिल्यै हेक्का राख्नुपर्छ ।
राम र उनको जन्मभूमि अहिलेको भारतीय संस्थापनसित जोडिएको ठूलो संवेदनशील मामिला हो । हिन्दु धार्मिक मान्यताअनुसार ३३ कोटी देवीदेउता छन्, एउटै भगवान्का अनेकौं अवतार छन् । यीमध्ये धेरै भारतीयलाई जोड्ने अनुप्रतीकका रूपमा त्यहाँको सत्तारूढ दल भाजपाले रामलाई अघि सार्दै आएको छ । राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ र भाजपाका अनुयायीहरू एकअर्काबीच अभिवादन गर्दा पनि ‘जय श्रीराम’ भन्ने गर्छन् । रामलाई धर्मभन्दा बढी राजनीतिक विम्ब बनाइएको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूको संवेदनशीलताको भुंग्रोमा आफ्नो हात छिराउने गल्ती हाम्रा प्रधानमन्त्रीले गरेका
छन् । ऐतिहासिक प्रमाण नहुने यस्ता विषयमा नेपालले कसैको आस्थामाथि प्रहार गर्नु हुँदैन । किनभने, उच्च नेतृत्वले गरेको कुनै पलको गल्तीको परिणाम मुलुक र जनताले लामो समयसम्म भोगिरहनुपर्ने हुन सक्छ ।
व्यक्तिगत रूपमा केपी शर्मा ओलीलाई राम जन्मभूमि नेपालमै भएको लाग्न पाउँछ । यसको पौराणिक आधार र शास्त्र–साइनोबारे पनि उनलाई आफू सुसूचित रहेको भान पर्न सक्छ । अब, बिस्तारै राम जन्मभूमि यहीँ भएको भाष्यलाई प्रचारित गर्नुपर्छ भन्ने सोच पनि उनले राख्न पाउँछन्् । तर प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा यो सबै बोल्न कुनै पनि हालतमा मिल्दैन । किनभने, यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा, भारतसितको द्विदेशीय सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा उच्च आधिकारिक व्यक्ति उनै
हुन् । त्यसैले उनीबाट यस्तो विषयमा खेलाँची गर्न मिल्दैन । यसै पनि इतिहासमा लिपिबद्ध नभएका पौराणिक विषयलाई सत्यताको कसीमा जाँच्न सम्भव हुँदैन ।
पौराणिक विश्वास, शास्त्र आधार र आम आस्थाका आडमा यस्ता मान्यताले निरन्तरता पाइरहेका हुन्छन् । तसर्थ, कथं प्रधानमन्त्रीको दाबी शास्त्रसम्मत रहेछ भने पनि उनले त यसका लागि रणनीतिक रूपमा त्यही स्तरको भूमिका सिर्जना गर्न पो लगाउनुपर्छ, आफैं बोलेर बबन्डर मच्चाउने होइन । रणनीतिक रूपमा पोख्त
राजनेताले आवश्यक पर्दा सम्बन्धित विज्ञबाट वैकल्पिक मत अघि सार्न लगाउँछ, बेढंगी तवरले आफैं जे पायो त्यही बोल्दै हिँड्दैन ।
अधिकांश नेपालीमा रामप्रतिको आस्था उत्तिकै छ, केवल यहाँ भारतमा जस्तो यसैमा आधारित राजनीति गरिँदैन, जुन सुखद पक्ष पनि हो । रामको जन्म जहाँ भएको भए पनि नेपाली आस्थामा फरक पर्ने छैन । कुनै देशभित्र राजनीतिक मुद्दा बन्दा त महँगो पर्ने यस्ता विषयलाई राष्ट्र–राष्ट्रबीचको कूटनीतिक मुद्दा बन्न दिनु किमार्थ हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बोलीमा लगाम लगाउनैपर्छ । बोल्दा बहकिने समस्या छ भने, लिखित मन्तव्य मात्र पढ्नु उपयुक्त हुन्छ । उनका सल्लाहकारमण्डल र नेकपाका
नेताहरू पनि डेनिस कथाका पोसाक–प्रशंसकजस्तो मात्र बनिरहनु हुँदैन । बादशाह नांगो भएको जानकारी दिनैपर्छ, प्रधानमन्त्रीलाई ठेगानका कुरा मात्र गर्न घच्घच्याउनैपर्छ । आफ्नै आसपासका पनि लज्जित हुने गरी प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिइरहेर मुलुकलाई भड्खालोमा जाक्नु हुँदैन । मित्रमुलुकहरूसितको विषयमा आफ्नै पार्टीका विपक्षी नेता वा प्रतिपक्षी दलहरूलाई जस्तो भद्दा मजाक गर्न मिल्दैन ।
नेपाल र भारतबीच सीमालगायतका विषयमा दैनन्दिनका समस्या छन् । तिनलाई सल्टाएर आपसी सम्बन्धलाई सामान्य लयमा चलाउनुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता
छ । यसका लागि नेतृत्वहरूबीचको सम्बन्ध हार्दिक हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री तहकै यस्तो अशोभनीय अभिव्यक्तिले यसमा पटक्कै सघाउ पुर्‍याउँदैन । किंवदन्ती र पौराणिक विषयमा नयाँ झगडा सुरु गर्दा राष्ट्रियता र जनजीवनसित जोडिएका मुद्दा
पन्छिरहन्छन् । पक्कै पनि, प्रधानमन्त्री ओलीको सकारात्मक आम छवि राष्ट्रिय स्वाभिमानप्रति उनको अडानसित जोडिएको छ । तर, के ख्याल राख्नुपर्छ भने आफ्नो स्वाभिमानमा अडिनु भनेको अरूलाई अनावश्यक ढंगले चिढ्याउनु होइन, आफैं पनि आधारहीन र काल्पनिक विश्वास सिर्जना गरेर त्यसमै गर्व गर्नु मात्रै त झनै होइन । नेतृत्वको दम्भ र कुण्ठाका कारण मुलुक र जनताको भविष्यलाई धरापमा पार्नु हुँदैन । प्रधानमन्त्रीका मन्तव्यहरूमा उरन्ठेउला उक्ति होइन, सुविचारित र सुसंस्कृत सोच उद्घाटित हुनुपर्छ । हिजो खास परिस्थितिमा जेलनेल भोग्नु र निश्चित मुद्दामा राष्ट्रिय स्वार्थका पक्षमा उभिनुको अर्थ जीवनका जुनसुकै गल्ती क्षम्य हुन्छन् भन्ने होइन । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सच्च्याउनैपर्छ, यसमै देश र जनताको कल्याण छ ।

सम्पादकलाई चिठी

जनतालाई सास्ती, नेतालाई मस्ती

- कान्तिपुर संवाददाता


देशमा बाढीपहिरोले जनतालाई आक्रान्त पारेको छ । राज्य नागरिकको उद्धारमा लागेको छ भन्ने प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सकिएको छैन । कुनै नेता वा सांसद प्रभावित क्षेत्रमा पुगिहाले पनि समाचार र सामाजिक सञ्जाल छाउनका लागि पुगेजस्तो देखिन्छ । केहीले
आफ्नै खर्चबाट भए पनि राहत बाँड्छन् र त्यसको फोटो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्छन्, यसमै उनीहरू रमाउँछन् । जनताको बिजोग भएको कसैले देख्दैनन् ।
बरु प्राकृतिक विपत्तिले गर्दा उल्टै नेताहरूलाई हेलिकप्टर चढेर घुम्ने अवसर जुटेको छ । नजिकैको दूरीमा पनि नेताहरूले राज्यकोषको दुरुपयोग गरी हेलिकप्टरको प्रयोग गरिरहेका छन् । जहाँ सडकबाटै सजिलै पुग्न सकिन्छ, त्यहाँ हेलिकप्टर किन चाहियो ? जनता छटपटाइरहेका छन् नेताहरू भने विपत् घुम्ने अवसर बनेको छ ।
– सुजन देवकोटा, पालुङटार–४, गोरखा

भारी वर्षाले निम्त्याएको बाढीपहिरोका कारण ज्यान गुमाउने र बेपत्ता हुनेको संख्या १०० को हाराहारीमा पुगिसकेको छ । विपत्मा पर्नेहरूको रुवाबासीले देश खिन्न छ । पीडितको दुःख शब्दमा वर्णन गर्न सकिँदैन ।
भौगोलिक संरचना, सौन्दर्य क्षतविक्षत बनेका छन् ।
कुरूप परिदृश्यहरूले मुलुकको आलोक धूमिल बन्दै गएको छ । उसो त बर्सेनि प्राकृतिक प्रकोपको चपेटामा अधिकांश देश पर्ने गरेका छन् । हाम्रा सत्ताधारीको एउटा बनिबनाउ भनाइ छ— हाम्रो के कुरा, हावाहुरी, बाढीपहिरोका कारण अमेरिका, जापानजस्ता विकसित देश पनि प्रताडित छन् ।
यस्तो आम बुझाइ केही हदसम्म ठीक भए पनि नेपालसँग अन्य देशको विपत्लाई दाँज्न मिल्दैँन ।
अरू देशमा प्राकृतिक प्रकोपको तिथिमिति आकलन गर्न सकिँदैन । अधिकांश विपत् आकस्मिक र प्रलयकारी हुने गर्छन् । हामीकहाँ असारदेखि भदौसम्म हुने मनसुनी वर्षाको भूत, वर्तमान र भविष्य अनि यसले असर पार्ने क्षेत्र घामझैं छर्लंग छ । तैपनि प्रकोप नियन्त्रणको भरपर्दो पूर्वयोजना छैन । ‘जब पर्‍यो राति अनि बूढी ताती’ भन्ने शैलीमा सरकारी संयन्त्रले काम गर्छ । मुलुकको भू–बनोट क्षयरोगको बिरामीझैं खोक्रो बन्दै गएको छ । तीन दशकभन्दा अघिको सन्दर्भ केलाएर हेर्दा त्यति बेलाको मनसुनी वर्षाले मुलुकमा खासै वितण्डा मच्चाएको पाइँदैन । पछिल्लो समय छाडातन्त्र हावी हुँदा डोजर आतंकदेखि सडक, नदीनालाको छेउछाउमा अनियन्त्रित बसोबास फैलिनेसम्मको गतिविधिबाट उत्पात मच्चिन सुरु भएको हो । शासकलाई भूक्षय, मानवीय पीडा, क्षति, आँसु, कोलाहलमा रमाउने बानी परेको छ होइन भने दशकौं बित्दा पनि स्विट्जरल्यान्ड, भुटानको जस्तो पर्वतीय विकासको मोडेल किन ल्याउन नसकेको ?
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

खाँचै पर्नेलाई पुनर्कर्जा

- कान्तिपुर संवाददाता

मौद्रिक नीति विशेष राउन्ड टेबलमा गभर्नरदेखि विभिन्न संघका पदाधिकारीहरूले व्यापार–व्यवसायलाई कसरी उत्थान गर्न सकिन्छ भन्ने विमर्श गरे । कृषिसम्बन्धी ऋण कृषि विकास बैंकबाट मात्रै प्रवाह गर्ने भन्ने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाइ स्वागतयोग्य छ । प्रायः वाणिज्य बैंकले कृषिमा लगानी गर्न चाहँदैनन् । राष्ट्र बैंकले जति नै नयाँ कार्यक्रम ल्याए पनि वास्तविक किसानहरूले थाहा पाउन गाह्रो छ । कृषिसम्बन्धीको जानकारी र सूचना किसानसम्म पुर्‍याउनेतर्फ गभर्नरले ध्यान दिन जरुरी छ । उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले पहुँचवालालाई होइन खाँचै
पर्नेलाई पुनर्कर्जा दिनुपर्छ भन्ने तर्क अघि सारिन्, यो साह्रै सराहनीय विचार हो । भूकम्पको बेला राष्ट्र बैंकले पुनर्निर्माण कर्जा दुई प्रतिशतमा नै दिने घोषणा गरेको थियो । केही बैंकले दिए पनि तर पहुँचवालाले मात्र पाएको प्रमाण हामीसामु छ । फेरि पनि राष्ट्र
बैंकले दिने सुविधा पहुँचवालाको पोल्टामै पर्ने छ । आम सहभागिताको ग्यारेन्टी नगरी निर्णय नलिइओस् । नीतिनियम बनेपछि सबैको पहुँच बराबर हुनु जरुरी छ ।
– रामेश्वर बासी, चाँगुनारायण–९ भक्तपुर

सम्पादकलाई चिठी

अयोध्या र लिम्पियाधुराको दाबी ‘उस्तै’ देखिने डर

- कान्तिपुर संवाददाता


अस्ति भर्खर जनकपुरमा मोदीलाई बोलाएर प्रसंगबिनै ‘नागरिक अभिनन्दन’ गर्ने बेलासम्म उताको अयोध्या सक्कली नै थियो । कुर्सीको प्रश्न आएपछि राष्ट्रवादी देखाउने प्रतोयोगितामा अहिले राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक मर्यादा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिर्सिएजस्तो देखिन्छ । यस्ता हावादारी र जथाभावी दाबीले त भर्खरको नक्सालाई पनि मजाकजस्तै बनाउने मात्रै होइन नागरिकस्तरमै सम्बन्धलाई विषाक्त बनाउँछन्, जसलाई सुधार गर्न युगौं लाग्न सक्छ । हाम्रो तथ्य र प्रमाण यस्तो छ ः ‘मोबाइल र इन्टरनेट नभएको त्यो बेलामा बिहे गर्न त्यति टाढाबाट जनकपुर आउने भन्ने सम्भव नै हुँदैन ।’ त्यसैले अयोध्या नेपालमै पर्छ र भारतले ‘बनाएको’ अयोध्या नक्कली हो । यही तर्कअनुसार श्रीलंकाले केही सय वर्षअघि बनाएको रामायणसँग सम्बन्धित संरचना पनि नक्कली नै होलान् । पाँच सय किलोमिटर त टाढा हो भने तीन हजार किलोमिटर टाढा गएर रावणलाई मार्ने भन्ने त झन् कुरै हुने भएन । समुद्र तर्न सम्भव हुँदैन ।
त्यो समुद्र भनेको पक्कै पनि नेपालकै राप्ती खोला हुनुपर्छ । अब अयोध्या र लिम्पियाधुराको दाबी ‘उस्तै’ देखिने डर भयो । भारतीय भाइरस कडा खालको रहेछ भन्नेदेखि मलाई भारतले हटाउन खोज्यो भन्नेसम्मका तर्क हेर्दा तथ्य र प्रमाणका आधारमा भन्दा ‘भारतविरोधी राष्ट्रियता’ का लागि नक्सा संशोधन भएको हो भन्नेहरूलाई बल पुग्ने देखियो । कम्तीमा द्विपक्षीय संवादको वातावरण बन्ने र सीमादेखि व्यापारसम्मका मुद्दामा छलफल हुने दुर्घटना हाललाई टर्ने देखियो ।
– नारायण गाउँले, बेलायत

बलियो र भरपर्दो प्रमाण नभएसम्म प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले जथाभावी बोल्दा उनको मात्र होइन पदकै गरिमा घट्छ । अयोध्या नेपालमै छ भन्ने टिप्पणीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हल्का बनाएको छ । के
हामी राम नेपालको हो भनेर ठोस प्रमाण दिन सक्छौं ? सके निकै राम्रो तर सकिएन भने दुई देशको सम्बन्ध बिग्रिन्छ । गौतमबुद्ध भारतमा जन्मेको भन्ने भारतीय दाबीलाई जवाफ दिन प्रधानमन्त्री ओलीले राम नेपाली हुन् भनेका होलान् । अर्काले गरेको गल्ती दोहोर्‍याउनु हुन्न ।
अपुष्ट र अप्रमाणिक कुरामा कार्यकारी प्रमुख अगाडि सर्नु गम्भीर गल्ती हो । भर्खरभर्खर नक्सा प्रकरणले बिग्रेको दुई देशको सम्बन्धलाई टाढा पुर्‍याउन यो घटनाले थप बल पुर्‍याएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले सीमाक्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय नियमविपरीत बाँध बनाएर तराईको १९ जिल्लाका ३० लाख जनतालाई डुब्न बाध्य
पारियो भनेका भए जनताको मन जित्ने थिए ।
नयाँ नक्सा जारी गर्नु र गोदी मिडियाको अतिक्रमण रोक्नु सार्थक काम भए पनि अयोध्या प्रकरणले हामीलाई लज्जित बनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो बोली फिर्ता लिनु बुद्धिमानी हुन्छ ।
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर–८, काठमाडौं

दृष्टिकोण

प्रभाव स्पर्धाको मैदान

- सीके लाल

 

महाव्याधिको प्रकोपले गर्दा आर्थिक गतिविधि बन्द रहेका बेला उपचार सामग्रीको खरिदमा समेत भ्रष्टाचार भएका समाचारहरू उजागर हुन्छन् ।
सत्तासीन दलभित्र पद बाँडफाँडको किचलो फेरि सुरु हुन्छ । चिनियाँ राजदूतको राजनीतिक सक्रियता बढ्छ । राष्ट्रपति र सत्तासीन दलका सबैजसो शीर्षनेताहरूसँग उनको भेटघाट हुन्छ । सत्ताधारी दलका राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूबीच जुन तीव्रताका साथ विवाद सुरु भएको थियो, त्यही गतिमा संघर्षविराम कायम हुन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिको प्रतिपक्षी ध्रुवमा भने प्रतिनिधिसभा सदस्य सरिता गिरीमाथि उनको आफ्नै दलले हदैसम्मको कारबाही गर्छ एवं उनको सांसद पद धरापमा पर्न पुग्छ । सांसदको
वैयक्तिक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको समर्थनमा उभिने मानवाधिकारकर्मी मोहना अन्सारीप्रति मानवाधिकार आयोगले सार्वजनिक रूपमा खेद प्रकट गर्छ । व्यक्तिगत अभिव्यक्तिलाई समेत पदीय मर्यादाले बाँध्ने प्रयत्न मानवाधिकार आयोग स्वयंले गरेको घटना विडम्बनाजस्तो लागे पनि समसामयिक नेपालमा सार्वजनिक जीवनको यथार्थ हो ।
विरोधाभासहरूको क्रम यत्तिमै टुंगिँदैन । सामान्यतः सत्तालाई निरन्तर सत्यसँग साक्षात्कार गराउनु सचेत नागरिकको जिम्मेवारी हुन आउँछ । त्यस मान्यतानुसार जनउत्तरदायी शासनका सबैजसो मोर्चामा असफल ठहरिएको नेतृत्वलाई विस्थापन गर्नु विवेकशील नागरिकको कर्तव्य हुन आउँछ । तर यो नेपाल न हो ! यथास्थितिमा रमाउने केही विशिष्ट नागरिक पदासीन प्रधानमन्त्रीको घुमाउरो समर्थनमा सार्वजनिक वक्तव्य जारी गर्छन् । सत्ताधारी दलको आन्तरिक शक्तिसंघर्षमा प्रमुख प्रतिपक्षको नेतालाई समेत तान्ने प्रयत्न गर्छन् । समाचारका नाउँमा भ्रम फैलाउन
खप्पिस केही भारतीय टीभी च्यानलमाथि नेपालका नाफा क्षेत्रका सेवाप्रदायकहरूले आफूखुसी प्रतिबन्ध लगाउँछन् । त्यतिले नपुगेर नाफा क्षेत्रका भारतीय टीभी सञ्चालकहरूको अशोभनीय क्रियाकलापका लागि नेपाल सरकारले भारतको सरकारलाई बकाइदा ‘कूटनीतिक नोट’ पनि पठाउँछ । उल्लिखित यथार्थहरू विस्तृत फेहरिस्त नभएर परिचायक विडम्बनाहरूको तालिका मात्रै हुन् ।
विचित्र घटनाक्रमलाई समेत ओझेलमा पार्ने गरी देशका कार्यकारी प्रमुख अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक मिथकीय वा ऐतिहासिक जे भए पनि हिन्दुहरूका अवतारपुरुष रामको जन्मथलो नेपालमा रहेको दाबी प्रस्तुत गर्छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शैक्षिक योग्यता ‘सम्पूर्ण
राजनीतिक विज्ञानमा स्नातक’ रहेको भन्ने गरिन्छ । अग्लो ठाउँका भएकाले नेपालका प्रधानमन्त्रीको अनौपचारिक नै भए पनि शैक्षिक क्षमता त्यसभन्दा बढी हुने नै भयो । गैंडा नेपालमा मात्र पाइन्छ भन्ने खोजले उनको प्राणी विज्ञानको योग्यतालाई दर्साउँछ । हिमाली हावाले कोरोना भगाउँछ भन्ने ज्ञान महाव्याधिवेत्ताले मात्र दिन सक्छ । बेसार र तातो पानीले व्यक्तिको रोगप्रतिरोधक क्षमता बढ्छ भन्ने पाठ पोषणविद्बाट मात्र पाउन सकिन्छ । मौलिक अवधारणा तेर्स्याउने अटुट क्रमलाई निरन्तरता दिँदै अनुसन्धानका सबै विधामा अनौपचारिक विद्यावारिधि गरेका सर्वज्ञानी प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले पुरातन अयोध्या सरयू नदीको साटो गण्डक तीरमा अवस्थित रहेको नूतन सिद्धान्त परिपादित गरेका छन् । प्रमाणको खोजीमा लागिपर्नु अब दरबारिया पुरातत्त्ववेत्ता एवं इतिहासकारहरूको जिम्मेवारी हुन आउँछ ।
रंगमञ्चमा विचित्र परिस्थितिको प्रस्तुतिका लागि कहिलेकाहीँ तमासा (फार्स) भने शब्द प्रयोग गर्ने गरिन्छ । तमासा देखाउनेहरूले नाटकीय प्रहसन, उटपट्याङ परिहास, हास्यास्पद स्वाङ एवं अपरिपक्व चरित्र चित्रण गरिएका पात्रहरूको मञ्चमा गरिने उफ्रीपाफ्रीद्वारा दर्शकलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्ने गर्छन् । तमासाको नाटकीयताजस्तै तर मानव जीवनको निरर्थकता दर्साउनका लागि अतार्किक, अर्थहीन, भ्रमपूर्ण एवं असंगत संवादद्वारा यथार्थ मञ्चनका लागि ‘थिएटर आफ द अब्सर्ड’ भन्ने अभिव्यक्ति प्रयोग गर्ने गरिन्छ । साहित्यकार स्याम्युएल बेकेटको कृति तथा प्रस्तुति ‘वेटिङ फर गोडोट’ नाटकलाई बेतुक (अब्सर्ड) यथार्थ चित्रणको श्रेणीमा राख्ने गरिन्छ । नेपालको विद्यमान अवस्थालाई भाग्यवादीले तमासा एवं अस्तित्ववादीले बेतुक ठहर्‍याउन स्वतन्त्र छन् । प्रश्न फेरि पनि के उठ्छ भने, यस प्रकारको विसंगत नाट्य रचनाका सर्जक एवं निर्देशक को
हुन् ? गोरखा भुइँचालोका शक्तिशाली परकम्पहरूका बीच नेपालका राजनीतिकर्मीहरूले आफ्नै अग्रसरतामा १६ बुँदे षड्यन्त्र सम्पन्न गरेका थिए भन्ने दाबी पत्याउन केही बेरका लागि साहित्यमा ‘अविश्वासको निलम्बन’ भनिने युक्ति प्रयोग गर्नुपरेको थियो । महाव्याधिको संकटका बेला
नेकपा दोहोरोका सर्वेसर्वा शर्मा ओली वा त्यस दलका पत्रपर्ण अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नै बलबुतामा चालु नाटक मञ्चन गरिरहेका हुन् भन्ने पत्याउन भने त्यतिले पुग्दैन, अलि कडै मादकपदार्थ सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ ! सायद भइरहेको के हो भने, नेपालको सार्वजनिक जीवनका प्रमुख पात्रहरू आफूले नचाहँदा–नचाहँदै पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसंघर्षको गोटी बनिसकेका छन् । र, गोटीलाई चलाउने शक्ति सधैंझैं अरू नै छन् ।

शक्तिको चतुष्कोण
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका ज्ञाताहरू कुनै पनि देशको परराष्ट्र नीति त्यहाँको आन्तरिक नीतिको विस्तार मात्र हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । अपेक्षाकृत आत्मनिर्भर देशको हकमा एक हदसम्म त्यो नियम सही पनि हो । परनिर्भर एवं सीमित प्रभाव भएका देशहरूको घरेलु अवस्थालाई भने त्यहाँको परराष्ट्र
नीतिले निर्देशित गरिरहेको हुन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धसम्म राणा शासनलाई टिकाइराख्नुमा बेलायतको प्रमुख भूमिका थियो । अमेरिकाको दरिलो
भरथेगबेगर पञ्चायत नामकरण गरिएको शाहहरूको प्रत्यक्ष हुकुमत टिक्न सक्ने थिएन । संसदीय व्यवस्थाको स्थापना एवं पुनःस्थापनाका लागि तत्कालीन भारतीय सत्ताले प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सहयोग उपलब्ध गराएको कुरा सन् १९५१ एवं १९९० का जनआन्दोलनहरूसँग सम्बद्ध सबैजसो
राजनीतिकर्मीलाई राम्ररी थाहा छ । त्यस बेलाका हिंस्रक माओवादीहरूलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराउन सम्पन्न १२ बुँदे समझदारीको मस्यौदामा भारतीय सहजकर्ताहरूको योगदान रहेको कुरा त पूर्व भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी स्वयंले खुलासा गरिसकेका छन् । सन् २०१५ मा सम्पन्न १६ बुँदे षड्यन्त्रका छद्म रचनाकारहरूको पहिचान भने अद्यापि खुलिसकेको छैन । त्यसपछिका घटनाक्रमले भने त्यो दुरभिसन्धि अपवाद थियो भन्ने दाबीलाई पुष्टि गर्दैनन् । मृदुल कूटनीतिका लागि प्रख्यात चिनियाँहरू रातारात हस्तक्षेपकारी शक्तिमा रूपान्तरित भएका हुन् भन्ने बयानलाई पत्याउन चमत्कारमा विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बेलायत अधोन्मुख अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति हो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको वैदेशिक सहायताका लागि जिम्मेवार सरकारी विभागलाई परराष्ट्र कार्यालयमा गाभ्ने निर्णयले नै देखाउँछ । नेपालमा उन्नतोन्मुख शक्ति बरु राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको रूस देखिन्छ । आफ्नो पदमा बहाल रहने अधिकारलाई संवैधानिक तवरले सन् २०३६ सम्मका लागि सुरक्षित गरिसकेपछि शान्त तरिकाले तर सुस्तरी राष्ट्रपति पुटिन सोभियतकालीन प्रभावलाई स्थापित गर्नतिर लागे भने अचम्म मान्नुपर्दैन ।
राजनीतिक परिसम्पत्ति (एसेट) उदीयमान महाशक्ति चीनसँग रहे पनि बौद्धिक एवं वैचारिक परिसम्पत्तिका मामिलामा सोभियतकालदेखि नै नेपालमा रूसले गरेको लगानी अद्यापि अक्षुण्ण छ भन्दा हुन्छ । नेपालभित्र प्रभावको प्रतिस्पर्धामा अमेरिकीहरूले माथिल्लो दाहिने कुना समातेका छन् भने, वजन अपेक्षाकृत कम भए पनि देब्रे कुनालाई रूसले सुरक्षित राखेको छ भन्ने अनुमान आधारहीन होइन । अमेरिकी चुनावलाई प्रभावित गर्न सक्ने शक्तिले नेपालमा केही गर्न सक्दैन भन्ने भ्रम उचित होइन ।
चतुर्भुजाकार मैदानको तल्लो आधारमा दाहिनेतिर अमेरिकी विदेशनीतिका सहयोगी शक्तिहरूलाई राख्न सकिन्छ । ब्रेक्जिटपछि पनि बेलायतको परराष्ट्र नीति युरोपियन युनियनका बाँकी देशहरूभन्दा खासै फरक छैन । व्यापारिक कारणले युरोपलाई महाशक्ति चीनसँग नजिक रहेर काम गर्नुपर्ने भए पनि भूराजनीतिमा पेरिस, बर्लिन वा ब्रसेल्ससँग अमेरिकी छाताबाहिर निस्केर स्वतन्त्र निर्णय लिने क्षमता छैन । मैदानको देब्रे कुनामा बरु नर्डिक देशहरू छन् । दुनियाँमा अन्त कतै नसुनिने फिजीकरण, तिब्बतीकरण वा सिक्किमीकरणजस्ता भयग्रस्त अभिव्यक्तिहरू नेपालमा खुबै प्रचलित छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विधामा भने फिनल्यान्डीकरण (फिनल्यान्डाइजेसन) अवधारणा स्थापित छ । औपचारिक रूपले असंलग्न रहे पनि आफूभन्दा शक्तिशाली देशको हितलाई समर्थन गर्ने वा त्यसको विपक्षी खेमाबाहिर रहने प्रक्रियालाई लिएर तत्कालीन सोभियत संघ एवं फिनल्यान्डबीचको सम्बन्धलाई पश्चिमा विद्वान्हरूले फिनल्यान्डीकरण नामकरण गरेका थिए । एक्काइसौं शताब्दीको महाशक्तिसँग आत्मीयता कायम राख्न आतुर संसारका अन्य कतिपय देशजस्तै लगभग सबै नर्डिक राष्ट्रहरूले स्वेच्छाले आफ्नो फिनल्यान्डीकरण गरिसकेका छन् । प्रभाव विस्तारको प्रतिस्पर्धामा प्रकारान्तरले चतुष्कोणको तल्लो देब्रे कुना चिनियाँहरूको प्रभुत्वभित्र
पर्छ । चिनियाँहरूले भने आफ्नो परिसम्पत्ति अब खेल मैदानको केन्द्रतिर एकत्रित गर्न थालेका छन् ।

प्रमुख खेलाडी
सन् १९४७ सम्म बेलायत सरकारले नेपालको दरबारलाई तत्कालीन ‘इन्डिया अफिस’ मार्फत निर्देशित एवं नियन्त्रित गर्ने गर्थ्यो । सन् १९७१ मा भारत–सोभियत मैत्री सन्धि, बंगलादेशको स्वतन्त्रता एवं हेनरी किसिन्जरको गोप्य बेइजिङ भ्रमणले आपसी सम्बन्धमा दरार उत्पन्न नगराएसम्म अमेरिकाको नेपालनीति भारतसँग प्रायशः तुल्यकालिक (सिङ्क्रनाइज्ड) बनाउने गरिन्थ्यो । सन् १९७२ मा राजा वीरेन्द्र गद्दीनसीन भएपछि भने भारतको भूमिकालाई न्यून गर्ने अभियानले थप गति पाएको हो । भौगोलिक,
पारिवारिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आर्थिक सम्बन्धको जालोलाई भूराजनीतिका अस्त्रहरूले ध्वस्त गर्न सकेनन् । सोभियत संघको अन्तस्फोट (इम्प्लोजन) पछि केही समयका लागि भारत एवं अमेरिकाले आफ्ना
नेपालनीतिलाई पुनः तुल्यकालिक बनाएका थिए । तर, भारतलाई नेपालमा दोयम भूमिका स्वीकार गर्न कठिन हुने रहेछ । भारतमा हिन्दुत्व राजनीतिको विस्तारले गर्दा अमेरिकीहरूमा बढेको नयाँ दिल्लीको नियतप्रतिको आशंकाको सबभन्दा बढी लाभ चिनियाँहरूले उठाएका हुन् ।
सैन्यशक्ति निर्णायक भए पनि भूराजनीतिक प्रभावको प्रतिस्पर्धामा अर्थतन्त्रको भूमिका प्रमुख हुने गर्छ । तात्कालिक सोभियत संघ सैन्यशक्ति एवं प्रतिरक्षा प्रविधिमा अमेरिकाको समतुल्य भए पनि आर्थिक टक्करमा टिक्न सक्ने अवस्था थिएन । चीनको लगभग १५ ट्रिलियन डलरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा अमेरिकाको २० ट्रिलियन डलर हाराहारीको
ताजा अनुमान अहिले पनि बढी छ । तर, त्यसभन्दा प्रमुख कुरा के हो भने, चीनको उत्पादकत्व बढ्दो छ भने अमेरिकीहरूको लगभग स्थिर छ भन्दा हुन्छ । बेइजिङ नयाँ महाशक्ति भएकाले आक्रामक तवरले प्राकृतिक स्रोत भएका देशहरूमा ‘बेल्ट एन्ड रोड’ परियोजनाको आवरणमा आफ्नो
ऋण लगानी बढाइरहेको छ । अमेरिकीहरू भने चिनियाँहरूसँग सस्तो कर्जा उठाएर खर्च गर्नमै रमाइरहेका छन् । अमेरिकाको ४० करोडका तुलनामा चीनसँग १४० करोड जनसंख्या रहेको विशाल बजार छ एवं तिनको प्रतिएकाइ उत्पादन लागत अन्य ठूला निर्यातकर्ता देशहरूभन्दा अहिले पनि कम छ । जनसंख्या चीनसँग समतुल्य भए पनि जम्माजम्मी ३ ट्रिलियन डलरको भारतीय अर्थव्यवस्थालाई वासिङ्टन वा बेइजिङसँग तुलना गर्नु बोकालाई साँढेहरू समकक्ष ठहर्‍याउनुसरह हुनेछ भन्ने कुरा खस–आर्य समुदायका नृजातीय मुख्तियारले सन् २०१३ तिरै ठम्याएर
आफ्नो पक्ष रोजिसकेका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्रीको ‘कुमाई कबाल’ संज्ञा दिन मिल्ने सल्लाहकारहरूको जमातले त्यो कुरा बुझ्दासम्म धेरै ढिलो भइसकेको थियो ।
गोरखा भुइँचालोका बेला पीडितको उद्धार तथा राहतका लागि बेलायतले पठाएका तीन मिलिट्री हेलिकप्टरलाई बैरंग फिर्ता गर्ने आँट तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालामा आफ से आफ पलाएको थिएन । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले नक्साको आयुधीकरण (वेपनाइजेसन अफ म्याप) आफ्नै बलबुतामा आँटेका होइनन् । चर्चित ‘सिंहमेव जयते’ एवं ‘भारतीय भाइरस’ जस्ता चुनौतीलाई मूर्खताको अभिव्यक्ति मान्न मिल्दैन । ‘मन्दिर वहीं बनायेंगे’
भन्ने नारा उचाल्ने हिन्दुत्वका चरमपन्थीहरूलाई चिढ्याउन ‘भारतले नक्कली अयोध्या खडा गरेर सांस्कृतिक तथ्यमाथि अतिक्रमण गरेको’ आरोप
अधिक मात्रामा स्टेरोइड सेवन गर्न पुगेकाले मात्र मुखबाट निस्किएको होइन । प्रभाव विस्तारको खेलमैदानमा चीन चुपचाप एउटा कुना ओगटेर सन्तुष्ट हुने छाँटकाँट छैन । आफ्नो भूराजनीतिक वजनअनुसारको भूमिका चाहने बेइजिङ अब काठमाडौंमा आक्रामक केन्द्रीयता चाहन्छ । पालैपालो बेलायत, अमेरिका एवं भारतसँग अपेक्षित लाभ उठाइसकेको नेपाली सम्भ्रान्त पनि नयाँ खेलाडीसँग जोडिन आतुर छ । सामान्यजनले त तमासा हेरेर रमाउने एवं परिआएको भोग्ने हो ।

Page 7
दृष्टिकोण

नेकपाको स्वार्थमा अलमलिएको नेपाल–चीन सम्बन्ध

- देवराज चालिसे

 

सन् १९४९ पछिको विश्व राजनीतिक परिदृश्यमा जति बेला चीन आफ्नो अस्तित्वका लागि संघर्षरत थियो, त्यो बेलादेखि नै एउटा असल छिमेकीका नाताले नेपालले हमेसा चीनको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको छ । सन् १९४९ को चिनियाँ राजनीतिक परिवर्तन, सन् १९५९ को तिब्बती सार्वभौमसत्ताको विलय, ताइवान संकट तथा सन् १९७२ मा चीनलाई राष्ट्र संघको सदस्यता प्रदान गर्ने विषयमा नेपाल सधैं चीनको पक्षमा रहिआयो । चीनद्वारा अख्तियार गरिएको एक–चीन–नीतिलाई नेपालले सदैव खुलेरै समर्थन गरेको छ । चीनको सुरक्षाचासो नेपालले बुझेको छ र यो भूभागबाट चीनविरोधी कुनै पनि गतिविधि हुन नदिन नेपाल क्रियाशील छ । यस दिशामा विसं २०३२ को खम्पा विद्रोहलाई नेपाली सैनिकद्वारा नियन्त्रण गर्ने कार्य भएकै हो ।
दुई देशबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका अधिकांश मामिलामा नेपाल चीनको सहयोगी राष्ट्र हो । चीन प्रत्यक्ष संलग्न भएको सन् १९६२ को भारतसँगको युद्ध, सन् १९५७ को रूस–चीन युद्ध, सन् १९७५ को लाओस र १९७९ को भियतनामसँगको युद्धमा
नेपाल तटस्थ रह्यो । भियतनामको विषयलाई लिएर राष्ट्रसंघीय महासभामा प्रस्तुत प्रस्तावमा नेपालले आफ्नो भूमिका तटस्थ नै देखायो । ठूला र क्षेत्रीय शक्तिसँगको चिनियाँ प्रतिस्पर्धामा नेपालले भौतिक रूपमा मात्र होइन, दृष्टिकोणमा समेत असंलग्नता देखाएको थियो ।
नेपाल–चीन सम्बन्धको यो शृंखला समयक्रमसँगै दुवै देशमा देखिएको परिवर्तनले गर्दा बदलिँदै गएको देखिन्छ । आजको चीन राष्ट्रपति सी चिनफिङको
नेतृत्वको चीन हो, तेङ स्याओ पिङ र हु जिन्ताओको समयको होइन । तेङले कुनै समय भनेका थिए, ‘हाइड योर एम्बिसन, डिसगाइज योर्स क्लज’ अर्थात् तिम्रो महत्त्वाकांक्षा लुकाऊ, पन्जा नदेखाऊ ।
तर आज चीनले फरक ढंगबाट विश्वराजनीतिमा महत्त्वाकांक्षाको पन्जा उठाउँदै छ । यसै गरी छिमेकी देशसँग हु जिन्ताओको समयसम्म प्रयोग भएको नीति ‘गुड नेबरहुड’ अर्थात् असल छिमेकी नीतिमा बदलाव आएको छ । सी सत्तामा आएपछि विश्वनीतिमा देखिएको यो परिवर्तनले क्षेत्रीय
राजनीतिमा नेपालले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ, त्यसबाटै हामीले लिने फाइदा र नोक्सानीलाई निर्धारण हुन्छ ।
हिजोका दिनसम्म नेपालको आन्तरिक राजनीति र राजनीतिमा आएका परिवर्तनलाई चिनियाँ पक्षले नेपालको आन्तरिक मामिला ठानेको विगतको अनुभव हामीसँग थियो । कम्युनिस्ट चीनका संस्थापक नेता जनरल माओ त्सेतुङको समयदेखि
पूर्वराष्ट्रपति हु जिन्ताओको समयसम्म चीनले नेपालको संस्थापन पक्षलाई नै महत्त्व दिँदै आएको थियो । नेपालको स्थायित्व र एकतापूर्ण अभिव्यक्ति एवं सन्देशबाट मात्र चीन सुरक्षित हुन्छ भन्ने मान्यता राखेरै चीनले नेपालका राजा, राजनीतिक दलहरू र सेनासँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेको थियो ।
सन् १९६० मा दुई देशबीच भएको पहिलो सीमा सन्धिका क्रममा माओ र बीपी कोइरालाबीच भएको व्यवहार र पोखिएका विचार अतुलनीय थिए,
सद्भावपूर्ण थिए र त्यही कारण सम्झौता सम्भव भएको थियो । नेपालमा जोसुकैको सत्ता होस्, चीनले विचारधाराको चस्माबाट व्यवहार गरेको विगतको अनुभव थिएन । तर एकाएक पछिल्लो समय नेपाललाई बुझ्ने चिनियाँ नीतिमा कसरी यो परिवर्तन देखा पर्‍यो, गैरकम्युनिस्ट दलले पनि समीक्षा गर्नुपर्ने यथार्थ हो । चीनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई हेर्ने संस्था सीआईसीआरआईका दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने निर्देशक हु सी सेङको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने, चीनले विचारधाराका आधारमा
नेपाललाई हेर्ने जनाउ दिएको छ । एकीकृत नेकपा र नेकपाको सरकारका सम्बन्धमा हुको भनाइ छ, ‘कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण र चुनावी जितले नेपाल–चीन सम्बन्धमा ठूलो अर्थ राख्छ ।’ उनले दुई देशका कम्युनिस्ट पार्टीका मूल्य र मान्यता समान रहेको पृष्ठभूमिमा दुई देशको सम्बन्धमा
नेकपालाई आशाको त्यान्द्रो मानेका छन् । यसबाट स्पष्ट बुझिन्छ, नेकपाको एकीकरण र चुनावी परिणाममा चीन प्रत्यक्ष सहभागी छ र यसको
निरन्तरता चाहन्छ । यसमा हुनुपर्ने र गर्नुपर्ने हरेक परिस्थितिका लागि ऊ तयार छ । के चीनले नेकपाकै माध्यमबाट नेपालको राजनीति र अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्न चाहेको हो ? यो विषय एकपछि अर्को गरी खुल्ने नै छ । सन् १९७१ पछि चीनले आर्थिक नीति पुँजीवादी चरित्रको अपनाए पनि राजनीतिक रूपमा भने १९४९ देखि नै एकदलीय सत्ता कायम राखेको छ । सेना पार्टीको अधीनस्थ छ, अर्थात्
नेपालको भन्दा भिन्न राजनीतिक प्रणाली । नेपालमा नेकपाको सत्ता बन्ने र भत्किने कुरा जनताको मतमा आधारित हुन्छ, चीनको जस्तो आजीवन शासक बन्ने सुविधा नेकपालाई प्राप्त छैन । अनि कसरी एक दलमा आधारित नेपाल–चीन सम्बन्धको सोच
बन्दै छ ? जनताले बनाएको संविधान बदल्दै एकदलीय अधिनायकवादमा पुग्न नेकपालाई त्यति सजिलो छैन ।
तर यो संयोग नभई नेपालको चीनप्रतिको साझा विश्वास थियो, जबकि चीन र नेपालबीच भएका महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू प्रायः गैरकम्युनिस्ट सरकारकै
पालामा सम्पन्न भएका थिए । जति बेला चीनलाई सहयोगीको खाँचो थियो, त्यो बेला असल छिमेकीका नाताले समर्थन गर्ने नेपालमा कि त राजा थिए कि नेपाली कांग्रेसको सरकार थियो । चीनले पनि
नेपालप्रति सद्भाव राख्दै गरेका महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रायः गैरकम्युनिस्ट सरकारकै पालामा ज्यादा देखिएका थिए । राजनीतिक विचारधाराका आधारमा यी सम्बन्धहरू परिभाषित थिएनन्, तर आज किन स्थिति बदलियो ? के चीनको आशाको त्यान्द्रो अब
नेकपा मात्रै हो त ? जबकि चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा न प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेसको नीति बदलिएको छ, न त अन्यको फेरिएको छÙ मित्रवत् नै देखिन्छ ।
चिनियाँ नीति मात्र होइन, नेपालको स्थिति पनि बदलिएको छÙ सत्ताको मन बदलिएको छ ।
नेकपा सत्तामा आएपछि, हाम्रा असन्तुलित परराष्ट्र नीतिका कारण दुई देशबीचको यो सम्बन्ध द्विपक्षीय सम्बन्धमा सीमित नरही बहुपक्षीय सम्बन्धबाट प्रभावित हुन थालेको अनुभव भएको छ । विशेष
गरी अमेरिका–चीन, चीन–भारत सम्बन्धमा आएको बदलाव र भारतीय उपमहाद्वीपका साना शक्तिराष्ट्रसँग ठूला क्षेत्रीय शक्तिहरूको रणनीतिक साझेदारी, संलग्नताले क्षेत्रीय स्थिरता पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । आर्थिक र सामरिक दुवै दृष्टिले
विश्वराजनीतिको केन्द्रीय भूमिकामा प्रवेश गरेको चीन अब त्यो चीन रहँदैन भनी सत्ताले बुझ्नु जरुरी थियो । उसको भूमिका ‘प्रोएक्टिभ’ हुँदै गएको छ र यो स्वाभाविक पनि छ । नयाँ शैलीको शीतयुद्ध दोस्रो खण्डमा प्रवेश गरिसकेको छ र एसिया केन्द्र
बन्दै छ । आर्थिक आवरणमा देखा परेको यो युद्धमा अमेरिकी नेतृत्वको आईपीएस र चिनियाँ नेतृत्वको बीआरआई आमनेसामने भइसकेका छन् । नेपाल भारत र चीनवेष्टित राष्ट्र हो एवं यी सबै टकरावको छिटा नचाहेर पनि हामीमाथि पर्छ भन्ने सामान्य चेतसम्म
नेकपा सरकारले राख्न सकेको देखिँदैन । सरकार छुद्र स्वार्थ र पार्टीको कथित वैचारिक घेराभन्दा बाहिर आउन सकेन । नेकपाको सरकार भए पनि यसले गैरनेकपाको पनि प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य ज्ञानको अभाव विदेशनीतिमा समेत देखियो ।
संयोगवश, सीकै समयमा नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार लगातार बन्यो । पाँच जना कम्युनिस्ट नेता त प्रधानमन्त्री नै बने । कम्युनिस्ट नेतादेखि कार्यकर्तासम्मले चिनियाँ प्रगति र राजनीतिको आफू मात्र नेपाली हकदार रहेको ठान्दै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई निर्मम रूपमा पार्टीकरण गर्ने प्रयास गरेको
देखियो । कूटनीतिक मर्यादाविपरीत चीनलाई घरेलु राजनीतिमा बारम्बार प्रविष्ट गराउने अशोभनीय कार्य नेपालका कम्युनिस्ट दलबाट भइरह्यो ।
सत्तारूढ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबाट नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू र कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्तादेखि नेताहरूसम्मलाई राजनीतिक प्रशिक्षण दिने कार्य लगातार भइरहेको छ । यो उचित थिएन र छैन पनि ।
यस सम्बन्धमा नेकपाको धारणा फरक हुन सक्ला र उसले स्वाभाविक रूपमा लिएको पनि होला, तर प्रश्न पार्टीसँग होइन, सरकारतिर सोझिन्छ— यो जे भइरहेको छ, के उचित हो ? यो व्यवहारबाट
नेकपाइतरका नेपाली जनताले चीनलाई साझा मित्र ठान्ने कि नेकपाको मात्र शुभचिन्तक ? यसै गरी कतिपय मामिलामा नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूको उत्ताउलो व्यवहार र अभिव्यक्ति, चीनसँग नजिक भएको देखिने अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धाले परिस्थितिलाई धमिलो बनाउँदै लगिरहेको छ ।
अमेरिका र नेपालबीचको द्विपक्षीय एमसीसी सम्झौता हुने वा नहुने, त्यो नेपालको सार्वभौम विषय हो । यसलाई तेस्रो देशबाट प्रभावित पार्ने अर्थमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र विदेशमन्त्री वाङ यीका बीचको अनौपचारिक वार्तालाई महत्त्व दिँदै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयद्वारा गत सेप्टेम्बर २०१९ मा वक्तव्य जारी गर्न आवश्यकतै थिएन ।
हालै नेपाल र चीनबीच भएको सुपुर्दगी सन्धिबारे अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संस्था वा समुदायले चासो राखेको देखिन्छ । यसलाई प्रस्ट पार्ने कूटनीतिक चातुर्य हामीले देखाउन सक्नुपर्छ । माइतीघर मण्डलाको विरोधसभामा सहभागी भएको अभियोगमा नेपालको कानुनअनुसार सात जना
विदेशी नागरिकलाई ‘डिपोट’ गर्ने सरकारको निर्णय ठीक थियो तर यही कानुन चिनियाँ नागरिकमाथि प्रयोग भएन । यसै गरी नेपाल–चीन सम्बन्धमा विशिष्ट महत्त्व रहेको शान्त र सन्तुलित कूटनीतिक परम्पराविपरीत नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्व समाधानका लागि सक्रिय देखिएको कूटनीतिक क्रियाशीलतालाई भारतीय हेपाहा प्रवृत्तिकै अनुसरण गरेको अर्थमा
हेर्न थालिएको छ । पार्टी फुट्दा भारतको हात, जुट्दा चीनको हात हुने अभिव्यक्ति नेकपाबाट सार्वजनिक भएका छन् । दुवै अवस्थामा नेकपामा नेपालीपन देखिएन, स्वतन्त्र निर्णय गर्न सकेको
देखिएन । पार्टी एकताका लागि मध्यस्थता खोज्ने यो कदमलाई नेपाल–चीन सम्बन्धको दुरुपयोग मान्ने कि चीनलाई हस्तक्षेपका लागि गरिएको आमन्त्रण ? दुई देशबीचको मित्रतालाई यस्ता घटनाले आगामी दिनमा न्यानो र सौहार्दपूर्ण बनाउँदैनन् ।
प्रायः नेपाली जनता छिमेकीको आन्तरिक राजनीतिमा चासो नराख्ने चीन, हाम्राप्रति शान्त कूटनीति अपनाएको चीन हेर्न चाहन्छन् । सबै नेपाली चीनका प्रशंसक छन्, सबै दल चीनका मित्र हुन् । सदियौंदेखि भारतीय राजनीतिबाट प्रताडित नेपाल आफ्नै कारणले अर्को भुमरीमा फस्न हुँदैन ।
एउटा छिमेकीबाट हेपिएको, ठगिएको, लुटिएको नेपालले अर्को छिमेकीको त्यस्तै व्यवहार धान्न सक्दैन । हाम्रा लागि भीरमा लडेर मरको विकल्प तालमा डुबेर मर भन्ने हुनै सक्दैन र यस्तो हीनताबोध पाल्नु हुँदैन । राष्ट्रको विदेशनीति लहडको विषय होइन । सन्तुलित र पार्टी स्वार्थभन्दा माथि उठेको एकीकृत परराष्ट्र नीतिले नै हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्न सक्छ । यति बेला लिम्पियाधुरामा देखिएको नेपालको एकता फेरि जगाउनुपर्ने खाँचो छ ।

 

दृष्टिकोण

सतीप्रथा एक घाउ अनेक

- कुमारी लामा

 

प्रत्येक वर्ष अलिक फरक चहलपहल लिई उदाउँछ असार २५ को बिहानी । मोबाइल र ल्यापटपका किबोर्डहरू व्यस्त हुन्छन् केही बेर र छरिन्छन् सामाजिक सञ्जालका भित्ताभरि केही हरफ, सतीप्रथा उन्मूलनको यजयकारमा । यसपालि पनि छरिए गुलिया शब्दहरू मनग्गे ।
समाज सुधार नै शासनसत्ता टिकाउने एउटा बलियो कडी भनी भेउ पाएका निरंकुश शासक चन्द्रशमशेरले आदेश दिएथे सतीप्रथा उन्मूलनको । बोलीको भरमा बिनाखर्च सल्टाउन सकिने कुरीतिको उन्मूलन जनतामाझ लोकप्रिय हुने अचूक उपाय भएथ्यो ।
त्यसैले चन्द्रशमशेरले ठोकिदिए आदेश १९७७ असार २५ गते र समाज सुधारक श्री ३ का रूपमा आजपर्यन्त खाइरहेछन् त्यसैको ब्याज । इतिहासका पानाहरूमा दर्ज भएको छ उनैको नाम, अजम्बरी अक्षरहरूमा । उनको वाहवाहीमाझ प्रत्येक असार २५ गते सती पोलिएका ती अनगिन्ती महिलाको अकाल मृत्यु खील पल्टिदिन्छ । पितृसत्तात्मक वैचारिकीद्वारा निर्मित महिलामारा संस्कारको उकुच पल्टिरहन्छ प्रत्येक वर्ष यसै गरी ।

सतीप्रथा एक
श्रीमान्को अन्तिम सासफेराइसँगै टुंगिजाने एक कमजोर अस्तित्व भनी लाहाछाप मार्दिरह्यो महिला अस्तित्वमाथि, निरंकुश पितृसत्ताले । मूलतः हिन्दु धर्म र संस्कृतिका अनेक साङ्लाको जकडाइमा परिरहे हिन्दु महिलाहरू र हावाले उडाइलाने पातसरह भइरह्यो उनीहरूको अस्तित्व । महिलामाथि थोपरिएको एउटा अत्याचारी संस्कारका रूपमा कलंकित सतीप्रथाले पोलिरह्यो महिलाहरूलाई, लोग्नेकै चितामा । धर्म र स्वर्गप्राप्तिका भ्रामक तानाबाना बुनेर महिलाहरूको मानसिकतामा हावी भइरह्यो उही संस्कृति, जसले सधैं धज्जी उडाइरह्यो उनीहरूकै ‘स्व’ को ।
सर्वसाधारण हिन्दु महिलाहरू त कति पोलिए–पोलिए, त्यसको के लेखाजोखा र ! तर सत्ता र शक्तिकेन्द्रमा रहेका महारानीहरू पनि धार्मिक–सांस्कृतिक मान्यताका चितामा श्रीमान्को नाम लिँदै पोलिइरहे ।
दूधे बालबालिकाका आमाहरूलाई भने तिनै नानीकै कारण सती पोलिनबाट छुट हुन सक्ने व्यवस्था थियो । राजा प्रतापसिंह शाहको निधन हुँदा छोरा रणबहादुर बालकै भएकाले महारानी राजेन्द्रलक्ष्मीले उनको संरक्षक भई राजकाजमा संलग्न हुन पाइन् ।
त्यसले उनलाई सती पोलिनुबाट जोगायो ।
राजमाता राजेन्द्रलक्ष्मी कर्मठ, आँटिली र कूटनीतिक क्षमतावान् महारानीका रूपमा प्रख्यात छिन् । छोरा सानो नभएको भए उनी त्यसै बखत लोग्नेको चितामा खरानी हुने थिइन् ।
तर उनकै बुहारी महारानी राजराजेश्वरीको समय र भाग्य भने भिन्न भइदियो । उद्दण्ड, क्रूर र बहुलट्ठी राजा रणबहादुरका अनेक वितण्डाको भोक्ता थिइन् जेठी महारानी राजराजेश्वरी । युवराज गीर्वाणयुद्धविक्रम शाहको संरक्षकको कुशल जिम्मेवारी वहन गरेकी रानी एकाएक षड्यन्त्रमा परी हेलम्बुतिर लखेटिएकी थिइन् । तर जसै राजा रणबहादुरको मृत्यु भयो, उनलाई झिकाइयो, सती पोलिनका निम्ति । जीवनभर लोग्नेका अनेक सास्ती झेलेकी महारानी राजराजेश्वरीले त्यही राजाको नाममा पोलिनुपर्‍यो । विडम्बना, उनले काठमाडौं पनि आइपुग्न नपाई साँखु शालीनदीमै चौध जना केटी सुसारेसहित
पोलिनुपरेको बाबुराम आचार्यले लेखेका छन् । इतिहासमा एउटा कलंकका रूपमा दर्ज भएको यो घटनामा होनहार महारानी र उनका
सुसारेहरूको अस्तित्व धर्मको आड लिएको छद्मभेषी पितृसत्ताले नामेट पारिदियो ।
भारतमा व्यापक प्रचलनमा रहेको सतीप्रथाले कम्पनी सरकारको पालासम्म एउटा खुला रमिताको रूप धारण गरेको थियो ।
युरोपेली गोरा साहबहरू सती घाटको दर्शक बनी ती सम्पूर्ण प्रक्रिया रोमाञ्चक खेलसरि नियाल्ने गर्थे । उनीहरूले सतीको अनुहारको
भावभंगिमादेखि उपस्थित आफन्तजनले बोकेका लाठा–मुंग्रासम्मको टिपोट तयार गर्थे ।
ती सारा सती प्रक्रिया निरन्तर रूपमा अंग्रेजीभाषी पत्रिका, एसियाटिक जर्नल, क्यालकट्टा जर्नलहरूमा शोधसरह छापिने गर्थे । सतीको आँसु, त्रास, पीडा समाचारमा
रूपान्तरित हुन्थे । लेखक लता मुनिले सतीसम्बन्धी शोध लेखमा सतीबारेको औपनिवेशिक दृष्टि नियालेकी छन् । आफ्नो इच्छाले सती जानेदेखि अनिच्छित सतीलाई लोग्नेको लाससँगै बाँधेर जबरजस्ती पोल्ने त्यस दमनकारी प्रथालाई उनले ‘अनुष्ठानजन्य हत्या’ (रिचुअल मर्डर) को संज्ञा दिएकी छन् ।
सांस्कारिक अनुष्ठानहरूद्वारा प्रेरित हत्या नै त हो सती पोलिने प्रक्रिया । भारतवर्षमा लामो समय हिन्दु महिलाहरूका लागि अति त्रासदपूर्ण रहेको यस संस्कारका कारण नजाने कति महिलाहरू असमयमै मारिए ।
राजकाजको बागडोर सम्हालेका राजराजेश्वरीजस्ता महारानीहरूले हिन्दु संस्कारको तथाकथित कसीमा नराम्ररी फसी अकालमै ज्यान गुमाए । त्यो प्रक्रिया निकै पछिसम्म चलिरह्यो । एकाएक चन्द्रशमशेरले आफूलाई जनप्रिय बनाउने ध्याउन्नमा १९७७ सालमा सतीप्रथा त उन्मूलन गरिदिए, तर लामो समयदेखि पितृसत्तात्मक नियमकाइदा र संस्कारको साँचोमा ढलेको मनस्थिति कहाँ सजिलै उन्मूलन हुन्छ र ?

घाउ अनेक
लोग्ने मरेपछि लाससँगै जीवित महिलालाई जलाउने काम कानुनी हिसाबमा त बन्द भयो, तर लोग्नेको मृत्युपछि त्यस्ता महिलालाई समाजले गर्ने व्यवहार अझै सुध्रिन सकेको
छैन । उनीहरूको स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लाउने काम त हुन्छ नै, उस्तै पर्दा धनसम्पत्ति बाँड्नुभन्दा बरु बुहारीलाई नै ठेगान लगाउन पछि पर्दैनन् कति परिवार । हालै हेटौंडामा भएको सुस्मिता थापा काण्ड यसैको एउटा उदाहरण हो । लोग्ने मरेको केही समयमै
परिवारकै मिलेमतोमा छब्बीस वर्षीया सुस्मिताको हत्या भयो । हत्याको गाँठी कुरा लोग्नेको बिमा रकमसँग जोडिएको रहेछ । सुस्मिता त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्,
लोग्ने मरेपछि उसको भागको सम्पत्ति लिई जाने डरले पनि कतिपय महिलाले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरिरहेकै छ ।
सती(कु)प्रथाले अनेक थरी रूप धारण गरेको छ र आज पनि पितृसत्तात्मक सोचले ग्रस्त नेपाली समाजमा यस्ता उकुच पल्टिबस्छन् । असार २५ मा सामाजिक सञ्जालीय हल्लीखल्लीभन्दा पर सुस्मिताहरू मारिइरहनु निश्चय नै एउटा खेदपूर्ण पश्चगामी पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति हो ।

दृष्टिकोण

सार्वजनिक यातायातमा राज्यको बेवास्ता

- आशिष गजुरेल

 

गहिरिँदो कोरोना संकटबीच सरकारले तीन महिनाभन्दा लामो पूर्ण लकडाउनपछि विभिन्न क्षेत्रलाई खुकुलो बनाउने निर्णय गर्‍यो । यातायात क्षेत्रमा पनि निजी र सरकारी सवारी साधनहरूको आवतजावत खुकुलो बनाइयो । तर सर्वसाधारणका लागि अत्यावश्यक सार्वजनिक यातायात कहिले सञ्चालन हुने हो, अझै अत्तोपत्तो छैन । सरकारले त्यस्ता सवारी चलाउन अनुमति दिइसके पनि सञ्चालकहरूले जाँगर देखाएका छैनन् । राज्यले सिट संख्याको ५० प्रतिशतसम्म मात्र यात्रु राख्न भनेको छ । सञ्चालकहरूले राज्यसँग आर्थिक सहयोग मागेका
छन्, तर सरकारले सुनेको नसुन्यै गरिरहेको छ । नेपालका सार्वजनिक सवारी साधन निजी क्षेत्रको लगानी र नियन्त्रणमा चलेकाले नाफाको टुंगो नलागुन्जेल सायद सञ्चालन हुनेछैनन् ।
अर्बौंको लगानी भएको सार्वजनिक यातायातमा निजी क्षेत्रको वर्चस्व छ । तर, व्यवसायीहरू अहिले आर्थिक तथा मानसिक तनावमा छन् । व्यवसायी र सरकारी अधिकारीहरूबीच केही चरणको वार्ता भए पनि सार्वजनिक सवारी सडकमा ल्याउने परिस्थिति बनिहालेको छैन । सार्वजनिक सवारीमा मानिसहरूको भीडका कारण कोरोना संक्रमणको जोखिम बढी हुन सक्ने भन्दै सरकारले आवश्यक सुरक्षाको मापदण्ड तोकिदिएको हो । सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा देखिएको अन्योलले एकातिर सर्वसाधारण निर्बाध रूपमा आवतजावत गर्ने अवसरबाट वञ्चित भएका छन् भने, अर्कातिर व्यवसायीहरू झन्झन् आर्थिक संकटमा पर्दै गएका छन् ।
नेपालमा अहिले ९० हजार किलोमिटर हाराहारी सडक सञ्जाल छ । ३५ लाखजति सवारी साधन छन् ।
तीमध्ये १२ लाखवटा काठमाडौं उपत्यकामा गुडिरहेका छन्, जसमध्ये ८० प्रतिशत मोटरसाइकल, ८ प्रतिशत निजी कार छन् भने सार्वजनिक सवारी ३ प्रतिशत हाराहारी मात्र छन् । निजी सवारी साधनको संख्या बढ्दो छ, बर्सेनि १५–१७ प्रतिशतका दरले । यसको मुख्य कारण हो— सार्वजनिक यातायात राम्रो नहुनु । सुरक्षित, प्रयोगकर्तामैत्री, सस्तो, भरपर्दो, वातावरणमैत्री र आरामदायीजस्ता धेरैजसो अत्यावश्यक गुणहरू नेपालको सार्वजनिक यातायातमा छैनन् । त्यसैले नेपालीहरू सकी–नसकी निजी सवारी साधन किन्न बाध्य भइरहेका छन् । नेपालमा सार्वजनिक सवारी साधन निम्न वर्गका लागि मात्र हो भन्ने धारणा छ, जुन परिवर्तन हुन जरुरी छ । सार्वजनिक यातायात अपहेलित हुनु भनेको ती जनताप्रति सरकारको
बेवास्ता र अपमान हो ।
सरकारले सञ्चालन गरेको सार्वजनिक यातायात साझा बसको पनि क्षमता निकै कम छ । यसको सेवा राम्रो भए पनि पर्याप्त रूपमा उपलब्ध हुन नसक्दा सर्वसाधारणले खासै लाभ लिन सकेका छैनन् ।
सरकारले ३०० वटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने प्रक्रिया पनि अहिले अन्योलमा छ ।

दीर्घकालीन समाधान
कोभिड–१९ पछिको परिस्थितिलाई अवसरका रूपमा लिई सार्वजनिक यातायातलाई सिस्टममा चलाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । राजनीतिक स्तरबाटै
सार्वजनिक यातायातमा दिगो विकास गर्नुपर्छ भन्ने बोध हुनुपर्छ । जब राज्यबाट यसको विकासको प्रतिबद्धता आउँछ, त्यसपछि भिन्नै निकाय स्थापना गरिनुपर्छ, प्रस्तावित काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणजस्तै ।
प्राधिकरणको प्रस्तावित ऐनमा सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी नीतिमा मुख्य जोड दिइएको छ ।
कार्यान्वयन पाटो नहेर्ने हो भने यसको अस्तित्व हुँदैन । प्राधिकरणमार्फत कम्पनी खडा गरी अहिले भएका सञ्चालकहरू संलग्न गराई एकीकृत सार्वजनिक यातायात प्रणाली लागू गर्नुपर्छ, जसमा एकीकृत योजना, समयतालिका र टिकट प्रणाली हुनुपर्छ । राज्यको लगानीसहित निजी क्षेत्र सम्मिलित निकायबाट राज्यको नियन्त्रणमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुनु जरुरी छ । ३०० विद्युतीय बस किन्ने सरकारी योजना पनि प्राधिकरणमार्फत नै गर्नु उपयुक्त हुन्छ । प्राधिकरणलाई आर्थिक रूपले सबल बनाउन राज्यले अनुदान दिनुपर्छ र निजी क्षेत्रलाई मुनाफाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ ।
कोलम्बियाको राजधानी बोगोटाका पूर्वमेयरले भनेजस्तै, ‘त्यस्तो सहर राम्रो हुन्छ, जहाँ धनी वर्ग सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्छ ।’ उता बेलायती प्रधानमन्त्रीदेखि फ्रान्सका राष्ट्रपतिसम्म सार्वजनिक यातायातमा हिँडेका उदाहरण छन् । सार्वजनिक यातायातको राम्रो सुविधा हुने हो भने गरिब, मध्यमवर्गीय र धनी सबैले यसको प्रयोग गर्छन् । थुप्रै देशका सरकारले विभिन्न किसिमका अनुदान दिएकैले त्यहाँको सार्वजनिक यातायात दिगो र
भरपर्दो भएको हो ।

सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण
यातायात क्षेत्रमा अनगिन्ती संस्थाको क्षेत्राधिकार रहेको भए पनि पूर्ण जिम्मेवारी कसैको पनि नहुने पुरानो रोग कायमै छ । त्यसैले यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । यस क्षेत्रको
समसामयिक सुधार गर्न हामीसँग रकमको अभाव होइन, केवल स्पष्ट नीति, जिम्मेवार निकाय र समन्वय हुन नसकेको हो । अन्य देशको सिको गरेरै हामीले यस क्षेत्रलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्छौं । उदाहरणका लागि, सहरी यातायात व्यवस्थापनका लागि उल्लेख्य काम गरेको जर्मनीको म्युनिख यातायात प्राधिकरणको कार्यसम्पादनबाट पनि सिक्न सकिन्छ । यस प्राधिकरणले सम्पूर्ण यातायातको नीति निर्माण, कार्यान्वयन, सञ्चालन, व्यवस्थापन लगायतका काम एक्लै गर्दै आइरहेको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानी रहेको प्राधिकरणको सञ्चालन भने निजी क्षेत्रको मोडलमा गरिन्छ । दिगो वित्तीय व्यवस्थापनका लागि यस प्राधिकरणलाई सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरेको छ । म्युनिखमा बस, ट्राम, लाइट रेल तथा मेट्रो समन्वयात्मक समय तालिका निर्धारण गरी सञ्चालन गरिएझैं हामीकहाँ पनि बस, मिनीबस,
टेम्पो, माइक्रोबसलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्न सके सार्वजनिक यातायातलाई व्यापक सुधार गर्न सकिन्छ । भारतको राजधानी दिल्लीमा पनि निजी क्षेत्र र राज्यको संयुक्त लगानी रहेको दिल्ली यातायात निगममार्फत सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भइरहेको छ ।

चुनौतीपूर्ण विकल्प
काठमाडौं उपत्यकाका लागि सार्वजनिक यातायातको उपयुक्त विकल्प विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता र चुनौती हो । अबका दिनमा काठमाडौं उपत्यकाको व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा सबल व्यवस्थापन संस्था गठन हुनुपर्छ । यातायातसम्बन्धी ज्ञान र सीप भएका सक्षम व्यक्तिको नियुक्ति गरी यस्तो संस्थाको संगठनात्मक संरचना बनाएर यातायात व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी तुल्याउने गरी प्राधिकरणको गठन हुनुपर्छ । सार्वजनिक यातायात
राज्यको लगानी तथा निगरानीमा चल्नुपर्ने हुन्छ, जुन संसारभर चलेकै अवधारणा हो । लगानीमा भने निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता हुन सक्छ, तर निगरानी तथा नियमनमा चाहिँ राज्यकै कमान्ड हुनुपर्छ । सार्वजनिक क्षेत्र सरकारको दायित्वको क्षेत्र भएकाले यसलाई सामाजिक सुरक्षाको हैसियतमा राखी आवश्यक लगानी र प्रोत्साहन दिनुपर्छ । अहिलेको महामारीको बेला त राज्यले झन् बढी जिम्मेवारी देखाउनुपर्छ ।

तत्काल के गर्ने ?
व्यवसायीहरू सरकारले भनेबमोजिम सवारी चलाउन तयार छन्, तर त्यस अवस्थामा व्यवसायीलाई हुने घाटाको क्षतिपूर्ति सरकारले दिनुपर्छ । संसारभरि नै सार्वजनिक यातायात राज्यको अनुदानमा चल्छन् । जर्मनीमा ५० प्रतिशत, इटालीमा ४० प्रतिशत सरकारी
अनुदान सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले पाएका छन् । तर, नेपालमा अनुदानको प्रावधान नै छैन । सार्वजनिक यातायातमा सरकारको लगानी पनि खासै छैन । राज्यको लगानी र स्वामित्व (नियन्त्रण) मा सार्वजनिक यातायात नहुन्जेल यस प्रकृतिका जटिल अवस्था र अत्यावश्यक समयमा प्रयोगकर्ताहरूले कष्ट बेहोर्नुपर्ने भइरहन्छ । सार्वजनिक यातायातमा राज्यको लगानी निम्न वर्गप्रतिको दायित्व पनि हो ।
सार्वजनिक यातायात निजी क्षेत्रलाई नै जिम्मा लगाएर सरकारले हाइसन्चो मानिरहने हो भने यो अनन्तकालसम्म लथालिंग अवस्थामै चलिरहनेछ ।
गजुरेल यातायातविज्ञ तथा नेपाल अटो मोबाइल एसोसिएसनका महासचिव हुन् ।

Page 8
समाचार

अस्ट्रेलियामा कोरोनाविरुद्धको खोपको परीक्षण

युनिभर्सिटी अफ क्विन्सल्यान्डले विकास गरेको खोप पहिलो चरणअन्तर्गत १ सय २० जना स्वयंसेवकलाई दिइएको हो
- नारायण खड्का
कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप परीक्षणका लागि स्वयंसेवकलाई लगाइदिँदै स्वास्थ्यकर्मी । तस्बिर : एजेन्सी

अस्ट्रेलियाको ब्रिसबनमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको खोप मानिसमा परीक्षण सुरु गरिएको छ । यसअघि जनावरमा गरिएको परीक्षण सफल देखिएपछि खोप मानिसमा परीक्षण गरिएको हो ।
युनिभर्सिटी अफ क्विन्सल्यान्डले विकास गरेको खोप पहिलो चरणअन्तर्गत १ सय २० जना स्वयंसेवकलाई दिइएको हो । क्विन्सल्यान्ड राज्यकी प्रिमियर एनास्टेसिया पालसेले युनिभर्सिटी अफ क्विन्सल्यान्डले खोप अनुसन्धानमा गरेको मिहिनेतको प्रशंसा गरेकी छन् । ‘हामीसँग उत्कृष्ट वैज्ञानिक छन् र यो सुरुवाती चरण हो तर पनि हामी विश्वविद्यालयले खोपको अनुसन्धानमा गरेको कार्यबाट अत्यन्तै प्रोत्साहित भएका छौं,’ उनले भनेकी छन् ।
प्रमुख अनुसन्धानकर्ता प्राध्यापक पउल योङले सोमबारदेखि सुरु गरिएको परीक्षणले सफल नतिजा दिने विश्वास व्यक्त गरे । परीक्षणका क्रममा सहभागी स्वयंसेवकलाई चार साताको अन्तरमा दुई पटक खोप दिइनेछ । त्यसपछि स्वयंसेवकमा खोपको सुरक्षाका साथै प्रतिरक्षा प्रणालीबारे विस्तृत अध्ययन गरिने स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । अनुसन्धानकर्ताले स्वयंसेवकलाई एक वर्षसम्म मूल्यांकन गर्नुका साथै खोपको प्रतिक्रियाबारे समेत अध्ययन गर्नेछन् ।
राज्यका इन्नोभेसन मन्त्री केट जोन्सले कोभिड–१९ लाई पराजित गर्न खोप अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएकाले आफूहरूले निकै मिहिनेत गरिरहेको बताएकी छन् । अस्ट्रेलियाले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप निर्माणका लागि लाखौं डलर खर्च गरिरहेको छ । करिब एक साताअघि दक्षिण अस्ट्रेलियाको रोयल एडिलेड अस्पतालमा समेत उक्त भाइरसविरुद्धको खोपको परीक्षण सुरु गरिसकिएको छ । अस्पतालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अस्ट्रेलियामा पहिलो पटक सुरु गरिएको मानव परीक्षणमा ठूलो सफलता प्राप्त भएको जनाएको छ । पहिलो चरणमा ४० जनामा परीक्षण सुरु गरिएको हो । एन्टिबडीको विकास र प्रतिरक्षा प्रणालीको प्रतिक्रिया पाउन केही समय लाग्ने जनाइएको छ । अनुसन्धानकर्मीहरूले बढीमा दुई महिनामा पहिलो परीक्षणको नतिजा आउने बताएका छन् ।
यसैबीच, अस्ट्रेलियास्थित सरकारी निकाय थेराप्युटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेसनले कोभिड–१९ का कारण गम्भीर भएका बिरामीमा एन्टिभाइरल औषधि रेम्डेसिभियर प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ । स्थानीय समाचारमा जनाइएअनुसार यो औषधिको प्रयोगको अनुमति दिइए पनि सहजै भने उपलब्ध हुने छैन । यो औषधि अस्पतालमा रहेका र गम्भीर इन्फेक्सन भएका युवा तथा किशोर बिरामीलाई मात्र दिइने जनाइएको छ ।
सरकारी निकाय थेराप्युटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेसनले कोभिडका गम्भीर बिरामीको उपचारमा आशाजनक वैकल्पिक उपचारका रूपमा देखिएकाले अस्पताल बसाइ कम गराउन महत्त्वपूर्ण हुने जनाएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री ग्रेग हन्टले आफूसँग पर्याप्त औषधि रहेको जनाएका छन् । अधिकारीहरूले यो औषधि भ्याक्सिन अथवा उपचार नभएको तर गम्भीर बिरामीलाई सहयोग पुग्ने औषधि भएको जनाएका छन् । यो औषधि अमेरिका, भारतलगायत केही देशमा समेत कोरोना भाइरसका गम्भीर बिरामीलाई प्रयोग गर्न अनुमति दिइसकिएको छ ।

समाचार

कोरियामा तलब १.५५ मात्र बढ्यो

- गोकुल थोकर

दक्षिण कोरियाले सन् २०२१ का लागि कामदारको न्यूनतम तलब वृद्धि गर्ने भएको छ । मंगलबार बसेको न्यूनतम तलब निर्धारण समितिले बहुमतका आधारमा गत वर्षको तलबमा १.५ प्रतिशतले बढाएको हो ।
उक्त वृद्धिसँगै सन् २०२१ देखि कामदारहरूले प्रतिघण्टा ८ हजार ७ सय २० वन (८ सय ७० रुपैयाँ) पाउनेछन् । दक्षिण कोरियाले सन् १९८८ देखि वार्षिक रूपमा कामदारहरूको तलब वृद्धि गर्दै आएको छ । अगामी वर्षका लागि गरिएको वृद्धि त्यसयताकै कम हो ।
नयाँ वृद्धिअनुसार अब कोरियामा दैनिक ८ घण्टाको दरले साताको ४० घण्टा काम गर्ने मजदुरको न्यूनतम तलब महिनामा १८ लाख २२ हजार ४ सय ८० कोरियन वन अर्थात झन्डै १ लाख ८२ हजार रुपैयाँ हुनेछ । साथै दिनमा ८ घण्टाभन्दा बढी काम वा राति १० बजेसम्म प्रतिघण्टा १३ हजार वनभन्दा बढी ज्याला पाउनेछन् । त्यसैगरी राति १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्मको कामका लागि अतिरिक्त रात्रि भत्ता हुनेछ । तलब निर्धारण समितिको आठौं बैठकसम्म कति तलब बढाउने भन्ने सहमति हुन सकेको थिएन । नवौं बैठक कामदार पक्षले बहिष्कार गरेपछि बहुमतका आधारमा निर्णय भएको थियो । समितिमा कामदार, व्यवसायी र सरकारी पक्षका ९/९ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ  । व्यवसायीहरूले गत वर्षको तलबमा २.१ प्रतिशत कटौती गरेर ८ हजार ४ सय १० वन बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । तर कामदार पक्षले १६.४ प्रतिशत वृद्धि गरेर १०,००० वन (१ हजार रुपैयाँ) बनाउन माग राखेका थिए ।
वृद्धि भएको तलबबाट दक्षिण कोरियामा रहेका ४० लाख कामदारसँगै ३५ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार पनि प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन् । समितिले न्यून मात्रामा तलब बढाए पनि बढ्दो महँगीमा केही राहत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

समाचार

भारतमा ९ लाख संक्रमित

- कान्तिपुर संवाददाता

नयाँदिल्ली (एजेन्सी)– भारत कोभिड–१९) संक्रमति संख्या ९ लाख नाघेको छ । मंगलबार २८ हजार ४ सय ९८ थपिएपछि ९ लाख ६ हजार ७ सय ५२ पुगेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुने २३ हजार ७ सय २७ पुगेका छन् ।
भारतमा सबैभन्दा बढी महाराष्ट्र राज्य प्रभावित छ । महाराष्ट्रमा मात्रै २ लाख ६० हजार ४ सय ६१ जना संक्रमित छन् भने १० हजार ४ सय २ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । दोस्रो धेरै प्रभावित राज्य तमिलनाडुमा १ लाख ४२ हजार ७ सय ९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । तमिलनाडुमा भाइरसका कारण ज्या गुमाउने २ हजार ३२ जना छन् । त्यसगरी, भाइरसका कारण प्रभावित राज्यमा दिल्ली तेस्रो स्थानमा छ । दिल्लीमा मंगलबार साँझसम्म १ लाख १३ हजार ७ सय ४० जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । दिल्लीमा भाइरसका कारण ३ हजार ४ सय ११ जनाको मृत्यु भएको छ ।

Page 9
अर्थ वाणिज्य

रोपाइँकै बेला मल नपाएपछि किसान आन्दोलित

भारतबाट मल ल्याउन पाउनुपर्ने मागसहित आवागमन ठप्प पारेर प्रदर्शन
- भवानी भट्ट
भारतबाट दोधारा चाँदनीमा भित्रिएको मल ल्याउन पाउनुपर्ने मागसहित मंगलबार प्रदर्शनमा उत्रिएका किसान । तस्बिर : भवानी/कान्तिपुर

भारतबाट मलखाद ल्याउन पाउनुपर्ने माग गर्दै सीमावर्ती क्षेत्रका किसान आन्दोलित बनेका छन् । भारतबाट दोधारा चाँदनीमा भित्रिएको मलखाद झोलुंगे पुल भएर ल्याउन पाउनुपर्ने भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । किसानले मंगलबार मल ल्याउन पाउनुपर्ने भन्दै झोलुंगे पुलमा प्रदर्शन गरे । उनीहरूले करिब दुई घण्टा पुलमा आवागमनसमेत बन्द गराए । प्रहरी र जनप्रतिनिधिले दोधारा चाँदनीबाट व्यावहारिक रूपमा मल ल्याउन दिइने बताएपछि पुलको आवागमन खुला भएको हो ।
रोपाइँ गर्ने बेला डीएपी अभाव झेलेका किसानले यतिबेला युरियाको पनि अभाव भएका कारण दोधारा चाँदनीबाट ल्याउन पाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । ‘यता मल आउँदैन, भारतबाट आएको पनि हामीले प्रयोग गर्न पाउँदैनौं,’ भीमदत्त नगरपालिका–१३ बडैपुरकी जानकी धामीले भनिन्, ‘भारतबाट आएको मल दोधाराका गोदाममा भरिएको छ, त्यहाँबाट हामीलाई ल्याउन दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’
युरियाका लागि दोधारा पुगेका किसानलाई प्रहरीले ल्याउन नदिएपछि त्यहाँबाट फर्केर प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । उनीहरूले साइकलसमेत पुलमा राखेर आवातजावत बन्द गरेका थिए । ‘भारतबाट लुकीछिपी ल्याएर दोधारामा राखेका मलसमेत हामीले ल्याउन नपाइने, खेतीपातीका बेला जहिल्यै मलको अभाव किन गरिन्छ,’ भीमदत्त नगरपालिका–१३ बडैपुरका उत्तम नेगीले भने, ‘न यताबाट मल पाइन्छ, न त भारतबाट भित्रिएको ल्याउन पाइन्छ ।’ उनले असार पहिलो साता रोपाइँ सकेका थिए । त्यति बेला पनि डीएपी पाएनन् । अहिले युरिया हाल्ने बेलासमेत अभाव भएको उनले बताए ।
कञ्चनपुरमा प्रायः असार पहिलो साताभित्रै रोपाइँ गरिन्छ । प्रायः क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएकाले अन्य क्षेत्रको तुलनामा चाँडै रोपाइँ हुने गरेको छ । यहाँ रासायनिक मल भने कहिल्यै समयमा उपलब्ध हुँदैन । किसानले जहिल्यै अभाव झल्दै आएका छन् । सीमा क्षेत्रका किसानले विगतमा पनि भारतबाटै लुकीछिपी रासायनिक मल ल्याउँथे । तर यस पटक लकडाउनका कारण आफैं भारत जान नसक्दा मल ल्याउन नसकेकाले उनीहरू दोधारा चाँदनीमा भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिएको मल ल्याउन पाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।
जिल्लामा मलखाद आपूर्ति गर्ने साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड दुवैका गोदाम रित्ता छन् । वैशाखमा एक लट आएको मल सकिएपछि दोस्रो पटक डीएपी र युरिया आएको छैन । ‘भैरहवामै मल पुगेको छैन, तत्काल मल आउने सम्भावना कम छ,’ साल्ट ट्रेडिङका कञ्चनपुर प्रमुख दीपक भट्टले भने, ‘भैरहवामा आएपछि मात्रै यहाँ पनि आउने हो ।’ युरिया पनि वैशाखमै आएको थियो । सबै त्यतिबेलै सकिएपछि अहिले अभाव भएको हो ।
कम्पनीसँग युरिया मल मौज्दात नभएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड कञ्चनपुरका प्रमुख बलबहादुर शाहले बताए । ‘एक महिनाअघि आएको हो, सबै सकियो,’ उनले भने, ‘तत्काल आउने सम्भावना पनि छैन ।’

अर्थ वाणिज्य

गुणस्तरमा खेलबाड

- राजु चौधरी

उद्योगीले बिक्री गर्दै आएको सिमेन्ट, स्टिल, खाना पकाउने ग्यास, तेल, बिस्कुटलगायत वस्तुमा व्यापक खेलबाड भएको पाइएको छ । गुणस्तर तथा नापतौल विभागले एक वर्षको अवधिमा गरेको नमुना परीक्षणका क्रममा सिमेन्ट उद्योगले पीपीसी सिमेन्टलाई ओपीसी सिमेन्ट भनेर बिक्री गरेको अनि ओपीसी र पीपीसी सिमेन्टमा मिसावट गरी उपभोक्तालाई बिक्री गरेको भेटिएको विभागले जनाएको छ ।
ग्यास उद्योगीहरूले पनि चरम लापरबाही गरेको पाइएको विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले जनाए । कतिपय उद्योगमा ग्यास सिलिन्डरको भल्ब, लिकेज परीक्षणको सुविधा भए पनि हेलचेक््रयाइँ गरेको भेटिएको उनको भनाइ छ । ‘विगतको तुलनामा केही सुधार गर्न खोजे पनि पटकपटक त्यही समस्या देखियो,’ उनले भने, ‘उद्योगीहरूले बढी लापरबाही गरेको देखिन्छ ।’ परीक्षण गरिएको खानेतेल, स्टिल र बिस्कुट पनि नेपाल गुणस्तरअनुसार नपाइएको विभागले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा करिब १ हजार नमुना परीक्षण गरिएको थियो । बजारबाट ६ सय र उद्योगबाट ४ सय नमुना ल्याइएको थियो । त्यस क्रममा केहीले जानीजानी गल्ती गरेको पुडासैनीले बताए । ती व्यवसायीको इजाजतपत्र रद्द गरिएको उनले जानकारी दिए ।
विभागका अनुसार अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रालिले उत्पादन गर्ने ओपीसी सिमेन्ट नेपाल गुणस्तरअनुरूप थिएन । उक्त उद्योगलाई असोज १४ मा स्पष्टीकरण मागिएको थियो । साथै सम्बन्धित ब्याचको सम्पूर्ण सिमेन्ट फिर्ता गर्न तथा गुणस्तर यकिन गरी मात्र बिक्रीवितरण गर्न पत्र पठाइएको थियो । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि पुस २० को निर्णयबाट इजाजतपत्र स्थगन गरिएको विभागले जनाएको छ । पछि उद्योगले आवश्यक सुधार गरेपछि इजाजत फुकुवा गरिएको छ । अरनिको सिमेन्ट प्रालिको ओपीसी सिमेन्टमा पनि उस्तै समस्या थियो । उक्त उद्योगलाई पनि बिक्रीवितरण रोक्न र स्पष्टीकरण पेस गर्न विभागले पत्र पठाएको थियो । पछि बजारमा संकलित नमुनाको परीक्षण नतिजा गुणस्तर नै भेटिएकाले बिक्रीका लागि फुकुवा गरिएको विभागले बताएको छ ।
एमजेपी सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन गर्ने सिमेन्टमा आईआरको मान गुणस्तर मापदण्डअनुसार नभएपछि विभागले फागुन १३ मा स्पष्टीकरण सोधेको थियो । साथै बजार पठाइएका उत्पादन फिर्ता लिन आदेश दिएको थियो । उद्योगबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि विभागले चैत १० मा उद्योगको इजाजतपत्र स्थगन गरेको छ ।
नेपाल अल्ट्राटेक सिमेन्टको ओपीसी सिमेन्ट पनि गुणस्तरअनुसारको नभएपछि विभागले बजारबाट उद्योगका उत्पादन फिर्ता लिन, ओपीसीको बिक्रीवितरण बन्द गर्न र स्पष्टीकरणसहित जवाफ पेस गर्न पत्र पठाएको थियो । पछि उद्योगको स्थलगत निरीक्षणबाट संकलित नमुना नेपाल गुणस्तरअनुरूप नै पाइएकाले उद्योगको कारबाही फुकुवा गरिएको छ । नेपाल अम्बुजा सिमेन्ट उद्योग प्रालिको उत्पादन श्रीराम ओपीसी, जानकी सिमेन्टको ओपीसी, चितवन सिमेन्ट प्रालिको उत्पादन पीपीसी, हिमालय सिमेन्ट र विशाल सिमेन्टमा पनि उस्तै समस्या देखिएको विभागले जनाएको छ ।
खाना पकाउने ग्यासमा पनि उद्योगीले चरम लापरबाही गरेको पाइएको छ । एनएन चिह्न प्राप्त गरेकै सिद्धार्थ, ओम र श्रीकृष्ण ग्यासले उपभोक्तमाथि खेलबाड गरेको भेटिएको हो । विभागका अनुसार सिद्धार्थ ग्यास उद्योगमा ग्यासको भल्ब, लिकेज परीक्षणको व्यवस्था नै थिएन । उक्त बोटलिङ कार्य बन्द गरिएकामा कात्तिक १५ को निर्णयबाट फुकुवा गरिएको छ । ओम ग्यास उद्योगमा भल्ब, लिकेज परीक्षण गर्ने मेसिन भए पनि परीक्षणबिनै बजारमा पठाउने गरिएको थियो । विभागले गत कात्तिक ७ मा बोटलिङ बन्द गरिदिएको थियो ।
पछि गुणस्तरअनुसार पाइएपछि बोटलिङ कात्तिक १५ गते पुनः फुकुवा गरिएको विभागले जनाएको छ । नमस्ते ग्यास उद्योगले बोटलिङ प्लान्टमा सेफ्टी क्याप नलगाई सिलिन्डर बिक्रीका लागि पठाएको भेटिएको थियो । उक्त उद्योगलाई पनि विभागले स्पष्टीकरण मागेको थियो । उद्योगले अहिलेसम्म एनएस चिह्न प्राप्त गरेको छैन । यस्तै श्रीकृष्ण, साइबाबा, भानु र त्रिवेणी ग्यास उद्योगले पनि बजारमा पठाउने ग्यास गुणस्तर मापदण्डअनुसार नभएको पाइएको विभागको दाबी छ । यी उद्योगलाई पनि विभागले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
स्टिल उद्योगको पनि उस्तै समस्या रहेको विभागले बताएको छ । विभागका अनुसार बारामा रहेको हुलास स्टिलले म्यादभित्र नवीकरण गरेको थिएन । ०७६ साउन १३ मा उद्योगको इजाजत रद्द गरिएको थियो । पछि नवीकरण गरेपछि मंसिरमा पुनः नयाँ इजाजतपत्र दिइयो । बारास्थित जगदम्बा स्टिल्स प्रालिको जीआई तार पनि नेपाल गुणस्तरअनुसार भेटिएन । उक्त उद्योगलाई असार १८ मा स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि भदौ १७ मा इजाजतपत्र स्थगन गरियो । पछि गुणस्तरअनुसारको पाइएपछि असोज ७ मा इजाजत फुकुवा गरिएको विभागको भनाइ छ । नेबिको प्रालि काठमाडौंका उत्पादन नेबिको खाजा बिस्कुट, थिन आरारोट तथा कोकोनट बिस्कुट गुणस्तर ऐनअनुसार नभेटिएको विभागले जनाएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

चल्न थाले केही सार्वजनिक सवारी

केही बस, माइक्रो र टेम्पो बाटोमा देखिए
स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर मात्र चलाउन दिन्छौं : विभाग
- विमल खतिवडा
गाडीलाई निःसंक्रमित गर्दै सुन्दर यातायातका कर्मचारी । तस्बिर : इलिट जोशी/कान्तिपुर

स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर गाडी सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै छलफलमा व्यस्त छन्, यातायात व्यवसायी । छलफल जारी रहँदा केही ठूला बस, माइक्रो र टेम्पो भने सोमबारबाटै उपत्यकामा फाट्टफुट्ट सञ्चालनमा आएका छन् । मयूर यातायात सोमबारबाट सञ्चालनमा आएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ । संयुक्त र सुन्दर यातायात भने मंगलबारदेखि चलेको महाशाखाको भनाइ छ ।
छिटफुट रूपमा माइक्रो र टेम्पो पनि सञ्चालनमा आएको महाशाखा प्रमुख एसएसपी भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । चलेका सवारीले सिट संख्याको आधा मात्र यात्रु बोकेको उनले बताए । निजी सवारीलाई मात्र जोरबिजोर लागू छ । सार्वजनिक सवारीलाई भने लागू नहुने ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । ‘स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर सवारी चलाउन अनुरोध गर्ने, सचेतना फैलाउने काम ट्राफिक प्रहरीबाट भएको छ,’ उनले भने, ‘ठाउँठाउँमा प्लेकार्ड बोकेर ट्राफिक प्रहरी बस्ने गरेका छन्, माइकिङ गरेर पनि सचेतना फैलाएका छौं ।’ यातायात व्यवसायी पनि सार्वजनिक सवारी चलाउन सकारात्मक देखिएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागमा सोमबार भएको छलफलपछि व्यवसायी स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर गाडी चलाउन तयार देखिएका हुन् । विभागमा सार्वजनिक सवारी सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल गर्न यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र यातायात सम्बन्ध मजदुर संगठनको उपस्थितिमा छलफल भएको हो । शनिबार महासंघ र तीनवटा मजदुर संगठनले सरकारसँग आवश्यक छलफल गरी समस्या समाधान गर्न भन्दै चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए ।
महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य, नेपाल यातायात मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई, नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारी र अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक केसी, ट्राफिक प्रहरीलगायतको उपस्थितिमा विभागमा भएको छलफलपछि व्यवसायी गाडी चलाउन सकारात्मक देखिएका हुन् । ‘सार्वजनिक सवारी सुरक्षित ढंगले कसरी चलाउने भन्नेबारे छलफल भयो,’ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले भने, ‘गाडीहरू मर्मत गर्दै जाने, भएका गाडी बिस्तारै चलाउँदै लैजाने भन्ने सहमति भएको छ ।’ कोरोनाका बिरामी बढ्दै गएकाले स्थानीय तहसँग पनि छलफल गरिने उनले बताए । काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको उपस्थितिमा बुधबार विस्तृत छलफल गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि के–कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णय हुन्छ ।’
गाडी रोक्ने ठाउँमा पानी, सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्ने, मास्क अनिवार्य गर्नेलगायत स्वास्थ्यसम्बन्धी सुरक्षाका उपाय अपनाएर सवारी सञ्चालन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । ५० प्रतिशत चालक उपत्यकाबाहिर भएकाले उनीहरूलाई ल्याउने वातावरण बनाउने विषयमा विभाग सकारात्मक रहेको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए ।

अर्थ वाणिज्य

यात्रु पाउनै गाह्रो

- सीमा तामाङ

चालक अन्तरे लामाले मंगलबार लकडाउनपछि पहिलो पटक टेम्पो निकाले । लगनखेल चोकमा आएर ३० मिनेट यात्रु पर्खेपछि एक जना चढे । त्यसपछि उनी बसेनन् । लगनखेल चोकबाट सानेपातिर लागे । ती यात्रुलाई थापाथलीमा छोडेर उनी सानेपातिरै फर्किए । तर उनले यात्रु पाएनन् । सानेपाबाट त्रिपुरेश्वर हुँदै नयाँ बानेश्वर–कोटेश्वर–लगनखेलसम्म पुग्दा उनले चार जना यात्रुलाई चढाए/ओराले । आउँदा–जाँदा जम्मा ५ जना यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्‍याएबापत १ सय २० रुपैयाँ कमाए । मासिक १० हजार रुपैयाँ साहुलाई दिने सर्तमा ५ लाख बराबरको टेम्पोमा उनी आफैंले ब्याट्री हालेका थिए । ‘ब्याट्रीको ग्यारेन्टी ९ महिना थियो, ६ महिना चलाइसकें,’ उनले भने, ‘बाँकी तीन महिना थियो । त्यो पनि लकडाउनमा सकियो ।’
लगनखेल–सानेपा रुट चल्ने २७ वटा टेम्पो छन् । मंगलबार तीनवटा टेम्पो मात्र चलाइएको थियो । ललितपुर सफा टेम्पो समितिका सचिव खेलकुमार श्रेष्ठ आफैं टेम्पो चालक हुन् । उनले पनि लकडाउनपछि पहिलो पटक टेम्पो निकालेका थिए । समितिको सोमबार बसेको बैठकले कागजपत्र फेल भएको, बिमा अवधि सकिएको टेम्पो ननिकाल्ने निर्णय गरेको छ । ‘टेम्पो र चालक सरकारको मापदण्डअनुरूप नै निस्कनुपर्छ । सेनिटाइजर, मास्क र पन्जा अनिवार्य गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले साउन ७ गतेसम्म लकडाउन भनेको छ, त्यसपछि पनि सरकारको निर्देशनअनुसार नै अघि बढ्छौं ।’ उपत्यकामा ७ सयभन्दा बढी टेम्पो रहेको उनले बताए ।
यस्तै, बिजुली बसका चालक सुकेस लामाले पनि मंगलबार लकडाउनपछि पहिलो पटक बस निकाले । बिहान ८ बजेबाट रत्नपार्कदेखि सूर्यविनायकसम्म ५ राउन्ड लगाए । कार्यालयको समयमा यात्रु भेटिए पनि दिउँसो एक/दुई जना बोकेर गुडे । सुन्दर यातायातले पनि मंगलबारदेखि लकडाउन अगाडिकै भाडामा चारवटा बिजुली बस चलाउन सुरु गरेको छ । ‘५० प्रतिशत मात्र यात्रु हाल्न पाइने हुनाले सरकारले ५० प्रतिशत धेरै भाडा लिन पाउने निर्णय गरेको छ,’ यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले भने, ‘तर हामीले लकडाउन अगावैको भाडादरमा बस चलाउन थालेका हौं ।’
दुईवटा पुरानै रुटमा र दुईवटा नयाँ रुटमा यातायात सेवा सुरु गरेको उनले बताए । चक्रपथ परिक्रमा पुरानै रुट भएकाले रत्नपार्क–सूर्यविनायक रुटमा दुईवटा सञ्चालन गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘बसका चालक र सहचालकले कम्पनीले उपलब्ध गराएको बुट, प्रोटेक्टिभ ग्लास, प्रोटेक्टिभ सुट, वासेबल ग्लोब्स र मास्क लगाएका छन्,’ उनले भने, ‘बसमा सवार हरेक यात्रुको तापक्रम परीक्षण गरेका छौं ।’
उपत्यकामा मयूर, महानगर र संयुक्त यातायातले पनि बस गुडाउन थालिसकेका छन् । मयूरले शुक्रबारदेखि सेवा दिन सुरु गरेको हो । अध्यक्ष मोहन श्रेष्ठका अनुसार चालक/सहचालकलाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री, मास्क र सेनिटाइजरको व्यवस्था गरिएको छ । ‘मयूर यातायातका सातवटा बस सञ्चालनमा छन्,’ उनले भने, ‘साउन १ गतेसम्म ४४ वटै बस सञ्चालनमा ल्याउनेछौं ।’ काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लासँग समन्वय गरेर दुईवटा बस धुलिखेलसम्म र अन्य बस उपत्यकाभित्रै सञ्चालन भइरहेको उनले जानकारी दिए । साझा यातायात सहकारी संस्थाले पनि साउन १ गतेदेखि साझा बस चलाउने तयारी गरेको छ ।

Page 10
अर्थ वाणिज्य

महासंघमा ढकाल प्यानलको उम्मेदवारी घोषणा

उपाध्यक्षमा गुणनिधि तिवारी, वस्तुगत उपाध्यक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठ र एसोसिएट उपाध्यक्षमा रामचन्द्र संघाई
- कान्तिपुर संवाददाता

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साउन २५ र २६ गते हुने निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा चन्द्रप्रसाद ढकालसहितको प्यानलले उम्मेदवारी घोषणा गरेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्थाले यही पदलाई मुख्य मानी महासंघको निर्वाचन हुँदै छ ।
ढकालले मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा आफू वरिष्ठ उपाध्यक्ष र अन्य चार जनाले प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरे । उनको प्यानलमा जिल्ला/नगरतर्फका उपाध्यक्षमा गुणनिधि तिवारी, वस्तुगत उपाध्यक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठ र एसोसिएट उपाध्यक्षमा रामचन्द्र संघाईले उम्मेदवारी दिने घोषणा भएको हो । ‘हाम्रो यो टिम अनुभवले भरिएको छ । टिममा साना तथा मझौलादेखि ठूलो व्यावसायिक घरानासम्मको उपस्थिति छ,’ ढकालले भने, ‘त्यति मात्रै नभएर यो टिमको गाउँ जिल्लादेखि नीतिगत तहसम्म पहुँच छ ।’ व्यवसायीहरूले महासंघमा खोजेको नेतृत्वअनुसार व्यवसायीलाई समस्या परेको समयमा समाधान खोजिदिने उनले सुनाए ।
‘महासंघमा नयाँ नेतृत्वका रूपमा आउने हाम्रो टिमले कोरोनाबाट सिर्जित चुनौतीलाई हराउनेछ । हामीले चाहेको, हामीले खोजेको आर्थिक रूपमा समुन्नत नेपाल प्राप्त गर्न पनि काम गर्नेछ,’ उनले भने, ‘हाम्रो सामु एउटा स्वास्थ्य र अर्को आर्थिक दुई चुनौती देखापरेका छन् । स्वास्थ्यसम्बन्धी चुनौतीलाई सरकारले सामना गरिरहेको छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । आर्थिक चुनौती भने सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले मिलेर सामना गरिरहेका छन् । हामीसँग पनि त्यही बाटो पछ्याउनुको विकल्प छैन ।’ कोभिड–१९ का कारण सिर्जित समस्या समाधानमा महासंघको नयाँ अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वलाई सहयोग गर्ने ढकालले बताए । ‘मैले यो मञ्चबाट शेखरजीलाई एउटा प्रश्न के सोध्न चाहन्छु, हामीले वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव किन पारित गरेका थियौं ? त्यसको मर्मलाई अहिले कसले मार्दै छ ?, त्यो केका लागि ?’ उनले भने । हालसम्म आफ्नो पक्षमा गोल्छा नदेखिएकाले हुन सक्छ, ढकालले घोषणासभामा उनी लक्षित चर्चा धेरै गरे । ‘आज म एउटा कुरा खुलेर भन्नुपर्ने अवस्थामा छु, जब केही महिनाअघि नेतृत्वमा बसेका प्रायः साथीले वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान हटाउनुपर्छ भन्दा त्यो प्रावधान हटाउनु हुँदैन भनेर कसले लबिइङ गरेको थियो ?, भविष्यमा हामीले जे गरौंला, गरौंला । तर अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखरजीले नै नेतृत्व पाउनुपर्छ भनेर मैले ठूलै मिहिनेत नगरेको भए आज के हुन्थ्यो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘हाम्रो चाहना छ, उहाँले यो कुराको हेक्का पनि राख्नैपर्छ ।’ कोरोनाका कारण सिर्जित आर्थिक चुनौतीको सामना गर्न व्यक्तिगत पहल मात्र सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । त्यसैले एकअर्काबीच विश्वास, एकता र बल चाहिने उनले बताए । ‘औद्योगिक र व्यापारिक वातावरण बनाउन हामीकहाँ धेरै काम गर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘हामी नेतृत्वमा आएपछि घरेलु नवीकरणका लागि उद्योग वाणिज्य संघको सिफारिस चाहिने कुरा उठाउनेछौं । नगरपालिकाको व्यावसायिक करमा उद्योग वाणिज्य संघलाई ३०/७० को सहभागिता लागू गर्न पहल गर्नेछौं ।’
चुनाव जितेपछि महासंघको नयाँ नेतृत्व निम्न आय भएका उद्योग वाणिज्य संघलाई कम्तीमा वार्षिक ५ लाख रुपैयाँको आम्दानीको स्रोत जुटाउन मोडल बनाउने उनले सुनाए । उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रममा जिल्ला/नगर उपाध्यक्षका उम्मेदवार तिवारीले मझौला व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गरिने बताए । साथै वस्तुगत उपाध्यक्षका उम्मेदवार श्रेष्ठले सामूहिक चाहनाअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । स्वतन्त्र व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा यो नेतृत्वले दृढतासाथ काम गर्ने एसोसिएन उपाध्यक्षका उम्मेदवार संघाईले बताए ।

अर्थ वाणिज्य

गण्डकीलाई सूर्य नेपालको एक करोड

- कान्तिपुर संवाददाता

पोखरा (कास)– कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रण गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोषमा सूर्य नेपाल प्रालिले मंगलबार १ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । सूर्य नेपालका वाणिज्य प्रमुख गौतम यादव र कारखाना प्रमुख बाबुराम कार्कीले उक्त रकमको चेक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई हस्तान्तरण गरे । उक्त अवसरमा मुख्यमन्त्री गुरुङले ठूलो सहयोगले प्रदेशमा उद्योग भएको अपनत्व अनुभव भएको बताए । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत उद्योगले सहयोग गरेको र आगामी दिनमा पनि निरन्तरता रहने यादवले जनाए । यसअघि पोखराको प्रतिष्ठित लक्ष्मी ग्रुपले ५० लाख नगद र ५० लाखका स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको थियो ।

अर्थ वाणिज्य

होटल खुलाउन माग

- कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर (कास)– आवश्यक मापदण्ड बनाएर होटल खोल्ने वातावरण बनाउन व्यवसायीले माग गरेका छन् । लकडाउन खुकुलो भएसँगै बजार खुलेको र मानिसको आउजाउ बढेको भन्दै उनीहरूले होटल खुलाउन आग्रह गरेका हुन् ।
सरकारले मापदण्ड बनाएर होटल खोल्न दिनुपर्ने होटल व्यवसायी महासंघ प्रदेश १ का कार्यवाहक अध्यक्ष भविश श्रेष्ठले बताए । ‘लकडाउन खुकुलो भएसँगै बजार र सडक चलायमान भएको छ,’ उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का पर्यटन संयोजकसमेत रहेका उनले भने, ‘सरकारले होटल खोल्न नदिँदा अर्बौंको लगानी संकटमा परेको छ ।
साथै एक लाखभन्दा बढी कामदारको रोजगारी खोसेको छ ।’ प्रदेश १ मा पर्यटकस्तरीय र तारे गरेर झन्डै एक हजार होटल छन् । साथै साना र मझौला होटलको संख्या एक हजारभन्दा बढी छ । ‘लकडाउनपछि केही तारे होटल सधैंका लागि बन्द भएका छन्,’ क्षेत्रीय होटल संघका अध्यक्ष राजन श्रेष्ठले भने ।

अर्थ वाणिज्य

जोन्तालाई कुमारीको ७ लाख

अर्थ संक्षेप
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– कुमारी बैंकले जोन्ता क्लब काठमाडौं नेपाललाई ७ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । बैंकका वरिष्ठ नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुजमणि तिमिल्सिनाले जोन्ता क्लबका अध्यक्ष सीमा गोल्छालाई उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरे ।

अर्थ वाणिज्य

बाल्ट्राको ह्यान्ड सेनिटाइजर डिस्पेन्सर

अर्थ संक्षेप
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– बाल्ट्रा कम्पनीले अटोमेटिक ह्यान्ड सेनिटाइजर डिस्पेन्सर बजारमा ल्याएको छ । बाल्ट्राको यो उत्पादनमा १ वर्षको वारेन्टी रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । यो बैंक, स्कुल, कलेज, अफिस, हस्पिटल, होटल र रेस्टुरेन्टका लागि उपयुक्त हुने कम्पनीको दाबी छ । सेनिटाइजर डिस्पेन्सरलाई भित्तामा समेत जडान गर्न सकिन्छ ।

अर्थ वाणिज्य

सीएमा ४५ जना उत्तीर्ण

अर्थ संक्षेप
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाबाट ४५ जना परीक्षार्थीले एकाउन्टेन्ट सदस्यता परीक्षा उत्तीर्ण गरेका छन् । संस्थाले गत मार्चमा सञ्चालन गरेको एकाउन्टेन्ट सदस्यता परीक्षाको नतिजा परीक्षार्थीहरूले संस्थाको वेबसाइटमा वा मेम्बर्स मेन्युभित्र हेर्न सक्छन् ।

Page 11
समाचार

रेडक्रसमाथि छानबिन हुन्छ, कारबाही हुँदैन

- मकर श्रेष्ठ

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा अनियमितता भएको भन्दै आधा दर्जनभन्दा बढी छानबिन समितिले औंल्याए पनि अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । पछिल्लो पटक समाज कल्याण परिषद्ले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले पनि रेडक्रसमा अनियमितता भएको थप पुष्टि गरेको हो । यही प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले रेडक्रसका पदाधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । रेडक्रसबारे यसअघि नै छानबिन गरिसकेका समितिका पदाधिकारी भने सरकारले कारबाही गरेको जस्तो देखाएको बताउँछन् ।
समाज कल्याण परिषद्, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको यसअघिको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले रेडक्रसका पदाधिकारीले अनियमितता गरेको औंल्याएको थियो । तर, रेडक्रसका पदाधिकारीलाई सरकारी संरक्षणका कारण कारबाही हुन सकेको छैन ।
कान्तिपुरलाई प्राप्त शाही संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदनअनुसार रेडक्रसले परिषद् र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई वैदेशिक सहायता परिचालन गरेको, संस्थागत एकीकृत लेखापरीक्षण नगरेको, लेखा विवरण तयार गरी लेखापरीक्षकबाट व्यवस्थापनलाई दिइएका सुझावको पालना नगरेको, संस्थाको भौतिक सम्पत्ति तथा जग्गाको सम्परीक्षण गरी एकीकृत विवरण तयार नगरेको देखिएको छ ।
रेडक्रसले ऐन, नियम तथा कानुनका आधारभूत सर्तहरू पूरा नगरेको भन्दै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन परिषद् र नेपाल सरकारसमक्ष समितिले सिफारिस गरेको छ । संघसंस्था दर्ता ऐनअनुसार सञ्चालन भएको रेडक्रसले नवीकरण गर्न नसक्दा अवैधानिक भएको शाही नेतृत्वको छानबिन समितिको ठहर छ । कर चुक्ता पेस गर्न नसक्दा रेडक्रसको संस्था दर्ता नवीकरण हुन सकेको छैन । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी एक वर्षदेखि जिल्ला प्रशासनमा समेत नवीकरण भएको छैन । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को कर चुक्ता प्रमाणपत्रसमेत लिन सकेको छैन ।
रेडक्रसमा भएको अनियमितता संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलको विषय बनिसकेको छ । समितिको २०७६ फागुन ८ को बैठकले रेडक्रसलाई कानुनको दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । काठमाडौं प्रशासनले समेत रेडक्रसमा भएको अनियमितताको छानबिन गरेको थियो । प्रशासनले गरेको छानबिनमा राजेश देशेमरुमार्फत भक्तपुरमा ५ रोपनी १३ आना ३ पैसा जग्गा खरिद गर्दा ६ करोड ३२ लाख ८१ हजार २ सय ५० रुपैयाँ रेडक्रसलाई नोक्सानी भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रशासनले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न अनुरोध गरेको थियो । उक्त अनियमितताबारे पनि छानबिन हुन सकेको छैन ।
परिषद्ले शाही नेतृत्वबाहेक २०७० यता चारवटा छानबिन समिति गठन गरिसकेको छ । २०७० मा होमनाथ चालिसेको संयोजकत्वमा, २०७१ मा उमा पौडेलको संयोजकत्वमा र २०७५ मा लक्ष्मीकुमारी कोइराला र धनञ्जय पौडेलको संयोजकत्वमा फरक–फरक छानबिन समिति बनाइएका थिए । यी सबै समितिलाई रेडक्रसमा भएको अनियमितताको छानबिन र अनुगमन गर्न कार्यादेश दिइएको थियो । छानबिनपछि सबै समितिले रेडक्रसमा आर्थिक अनियमितता, कर्मचारी भर्ना गर्दा पदाधिकारीका आफन्त नियुक्ति गरेको, खर्चमा पारदर्शिता नभएको लगायतका विषय औंल्याएका थिए ।
गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले रेडक्रसमा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्टीकरण मागेको जानकारी दिएका थिए । सरकारले रेडक्रसलाई ७ दिन (असार ३१) भित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले यसअघि गठन गरिएका समितिले दिएका प्रतिवेदनका आधारमा थप अध्ययन गर्न योजना आयोगका सदस्य शाहीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए । शाहीको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमै कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको उनको भनाइ छ । ‘संस्थामा भएको अनियमितताबारे प्रस्ट पार्न स्पष्टीकरण सोधेका छौं,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘चित्तबुझ्दो जवाफ नआए कारबाही गर्छौं ।’
छानबिन समितिले औंल्याएका १० वटा पक्षलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद्ले रेडक्रसलाई स्पष्टीकरण सोधेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार स्पष्टीकरणमा समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृति नलिई वैदेशिक सहयोग लिएको, विदेशी मुद्राको अपचलन गरेको, रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालय, शाखा र उपशाखाको चल–अचल सम्पत्तिको दोहन गरी अनियमितता गरेको, भक्तपुरको जग्गा खरिद गर्दा अनियमित रूपमा कारोबार गरेको विषय समेटिएको छ । यसबाहेक समाज कल्याण र जिल्ला प्रशासनको निर्देशन पालना नगरेको, विधान तथा कानुनविपरीत काम गरेको, पदाधिकारीले आफ्नो पारिश्रमिक लिएको विषय प्रस्ट पार्न पनि भनिएको छ ।
प्रशासनले यस्ता अनियमितता रोक्न भन्दै २०७६ जेठ ६ मा रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यसमितिसमेत विघटन गरेर तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले प्रशासनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि उक्त तदर्थ समिति भंग भएको थियो । रेडक्रसको २०७५ चैतमा हुनुपर्ने निर्वाचनसमेत अझै हुन सकेको छैन । रेडक्रसको विधानविपरीत जिल्लाका सभापति, मन्त्री (सचिव) कम्तीमा २० देखि ४० वर्षसम्म एकै जना रहेको समेत छानबिन समितिले औंल्याएको छ । केन्द्रीय कार्यालयमा पनि केही पदाधिकारी एउटै पदमा ३५ वर्षदेखि आसीन छन् ।
रेडक्रसका सभापति सञ्जीव थापाले रेडक्रसजस्तो संस्थालाई सरकारले बिगार्ने नियतले स्पष्टीकरण सोधेको आरोप लगाए । ‘संस्थालाई दलको भ्रातृसंगठन बनाउने नियतले हामीलाई अनेक आरोप लगाएर १० बुँदे स्पष्टीकरण सोधिएको छ,’ उनले भने, ‘जसरी पनि संस्थालाई क्याप्चर गर्न खोजेको देखिन्छ । हामी यस्तो हुन दिँदैनौं ।’ संस्था नवीकरण गर्नसमेत प्रशासनले विभिन्न सर्त थोपरेकै कारण समयमा गर्न नसकेको उनको दाबी छ । नवीकरण गर्न उपशाखाले समेत कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र तथा महानगरपालिकाको सिफारिस माग गरेर समस्या भएको उनले बताए । महानगरबाट संस्था दर्ताको सिफारिस माग गर्दा ५ करोड घरभाडा मागिएको उनको भनाइ छ ।

समाचार

पूर्वगभर्नर रावलसहित सबैलाई सफाइ

- कृष्ण ज्ञवाली

विशेष अदालतले १० रुपैयाँको पोलिमर नोट छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका पूर्वगभर्नर तिलक रावलसहित तीन जनालाई सफाइ दिएको छ । अध्यक्ष शिवराज अधिकारी र सदस्यहरू बालेन्द्र रूपाखेती र शान्तिसिंह थापाको इजलासले ‘प्रमाणको अभाव’ भन्ने आधारमा उनीहरूलाई सफाइ दिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रावल, राष्ट्र बैंकका तत्कालीन नोट विभाग प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौड्याल र मे फ्लावर लिमिटेडका नेपाल एजेन्ट हिमालयबहादुर पाण्डेविरुद्ध २०७५ पुस ५ मा ९१ लाख ९ हजार ८ सय ८९ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले रावल र पौड्यालमाथि थप सजायको मागदाबी गरेको थियो । पारस्परिक कानुनी सहायताका आधारमा अस्ट्रेलियाबाट महत्त्वपूर्ण प्रमाण जुटाई विशेष अदालतमा दायर मुद्दा ‘प्रमाणकै अभावका कारण’ असफल बनेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले अस्ट्रेलियामा १० रुपैयाँका ५ करोड थान पोलिमर नोट छापेको थियो । बोलपत्र प्रकाशित हुनुपूर्व नै राष्ट्र बैंकले नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियासँग मस्यौदा लिने, सञ्चालक समितिको निर्णय चुहाउने गरेको आरोप लगाएको थियो । त्यसैगरी जर्मन कम्पनीसँगको साँचो नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियालाई हस्तान्तरण गर्न लगाएको भन्दै अख्तियारले त्यसक्रममा राष्ट्र बैंक र नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलिया तथा त्यसका प्रतिनिधिबीच निरन्तर पत्राचार भएको समेत दाबी थियो । रावल राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाएपछि मधेसी जनअधिकार फोरमबाट सभासद भएका थिए । यो मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौताअनुसार नेपालले अस्ट्रेलियन सरकारबाट प्रमाण र सूचना संकलन गरेको थियो ।
फैसलाको संक्षिप्त टिपोट हुने रायकिताबमा ‘प्रमाणको अभाव’ मा आरोप स्थापित हुन नसकेको उल्लेख भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता एवं उपरजिस्ट्रार पुष्पराज पाण्डेले बताए । रायकिताब उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘शंकाका आधारमा मात्रै कसुर भएको भन्न न्यायोचित र कानुनसम्मत हुने देखिएन ।’ विशेष अदालतले इमेलसम्बन्धी प्रमाणहरू प्रत्यक्ष प्रमाणका रूपमा नदेखिएको भनी टिप्पणी गरेको छ । त्यसैगरी विशेषले आरोपपत्रमा प्रत्यक्ष र विश्वसनीय प्रमाणका अभाव रहेको भनी टिपोट लेखेको छ । अनि इमेलसम्बन्धी प्रमाणका विषयमा पर्याप्त अनुसन्धान भएको नदेखिएको ठहर पनि गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा १० रुपैयाँको पोलिमरको नोटसहित अन्य नोट छाप्ने जिम्मा अस्ट्रेलियाको नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलिया लिमिटेडलाई दिएको थियो । बजारमा आएको १० रुपैयाँको नयाँ नोट सहजै च्यातिने, पट्याउने क्रममा खुइलिनेलगायत समस्या देखिएपछि गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेको थियो । यो प्रकरण सतहमा आएपछि अस्ट्रेलिया सरकारले समेत छानबिन थालेको थियो । २०७० मा अस्ट्रेलिया सरकारको मागबमोजिम भएको पत्राचारमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले विवरण पठाउन स्वीकृति दिएकोमा विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो ।
पृथ्वीबहादुर पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनको मिसिलमा उल्लेखित विवरणअनुसार, हिमालयबहादुर पाण्डे, रमा राज्यलक्ष्मी पाँडे, केशव खत्री, उपेन्द्रकेशरी पौड्याल, डा. तिलक रावल, मे फ्लावर प्रालि, ग्लोबल ग्रुप प्रालि र सुपर त्रिस्टार इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडको विवरण मागिएको थियो । उसले खाता सञ्चालकको नाम, खाता खोल्ने क्रममा प्रयोग भएका कागजात, हस्ताक्षर, खाता विवरण, कारोबार, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लेनदेन भए सोको विवरणलगायत अन्य सहायक कागजात मागेको थियो ।
अख्तियारले पोलिमर नोट छपाइमा सूचना चुहाएको आरोप लगाएको थियो । अख्तियारले परल मूल्य प्रतिहजारमा अस्ट्रेलियन डलर ६८ मा ४ बढाएर ७२ पुर्‍याएको उल्लेख गरी त्यसमा नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियाका पदाधिकारीहरू र त्यसका प्रतिनिधिले राष्ट्र बैंकलाई नोक्सानी पुर्‍याएको भनी उल्लेख गरेको थियो ।
उक्त प्रकरणमा तीन नेपाली कम्पनीहरू मेलखोर प्रालि, ग्लोबल ग्रुप प्रालि र सुपर थ्री स्टार प्रालिसमेत संलग्न देखिएको भन्दै अस्ट्रेलियाले विवरण माग गरेको थियो । त्यतिबेला नोट छपाइ गर्ने नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियाको नेपाल एजेन्टका रूपमा हिमालयबहादुर पाण्डेले काम गरेका थिए । नोट छाप्ने कम्पनी रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलियाअन्तर्गतको हो । अस्ट्रेलिया सरकारको मागबमोजिम कानुन मन्त्रालयले सबै विवरण पठाउने तयारी गरेपछि पाण्डे र पौड्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्च अदालतले पारस्परिक कानुनी सहायताका लागि सूचना आदानप्रदान गर्दा गोपनीयताको हक हनन नहुने भनी व्याख्या गरेपछि नेपाल सरकारले अस्ट्रेलियालाई ती व्यक्तिहरूको सूचना उपलब्ध गराएको थियो ।

Page 12
खेलकुद

कमाउँछन् करोड, तिर्दैनन् कर

एन्फाले १ करोड २० लाख तलब बुझ्ने टेक्निकल डाइरेक्टरको कर दाखिला नगरेपछि राजस्वले थाल्यो अनुसन्धान
- राजु घिसिङ

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को टेक्निकल डाइरेक्टरका रूपमा वार्षिक ९९ हजार ९ सय ९६ अमेरिकी डलर (करिब १ करोड २० लाख रुपैयाँ) तलब बुझ्ने गरेका अस्ट्रेलियन नागरिक ग्यारी फिलिप्सले आयकर नतिरेको खुल्न आएको छ ।
त्यसमा एन्फा र फिलिप्सले ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर छली गरेको आरोपमा उजुरी परेपछि यसबारे राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन थालेको छ ।
‘उनी (ग्यारी फिलिप्स) ले कर छली गरेको भनी विभागमा उजुरी परेको छ । हामीले छानबिन थालिसकेका छौं,’ राजस्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक गोपी कोइरालाले भने, ‘उनको कमाइमा कर लाग्नुपर्ने हो । यहाँ (नेपाल) आएर कमाएको स्रोतमा कर लाग्छ ।’ एन्फाको कार्यालय ललितपुरस्थित सातदोबाटोमा रहेको छ । यस क्षेत्रलाई नियमन गर्दै आएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय, पुल्चोकका प्रमुख डिलाराम सापकोटाले भने, ‘टीडीएस (स्रोतमा करकट्टी) गर्ने दायित्व रोजगारदाताको हो । तर एन्फाले ग्यारी फिलिप्सको नाममा करकट्टी गरेको हाम्रो रेकर्डमा पाइएको छैन ।’
एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) को सहयोगमा एन्फाले फिलिप्सलाई १ अगस्ट २०१९ देखि ३१ जुलाई २०२० सम्मका लागि टेक्निकल डाइरेक्टर नियुक्त गरेको थियो । उक्त नियुक्तिसम्बन्धी २८ जुलाई, २०१९ मा भएको सम्झौतामा एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधर र निज ग्यारी फिलिप्सले हस्ताक्षर गरेका छन् । एएफसीले सहयोग गरेमा सम्झौतालाई निरन्तरता दिइने पनि त्यसमा उल्लेख गरिएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सरकारले चैत ११ देखि लकडाउन लागू गर्नुअघि नै फिलिप्स अस्ट्रेलियातर्फ उडेका थिए । त्यसयता उनी उतै छन् । सम्झौताअनुसार फिलिप्सको मासिक तलब ८ हजार ३ सय ३३ डलर (करिब १० लाख रुपैयाँ) एएफसीले दिने उल्लेख छ । यसअनुसार उनी नेपाली फुटबल इतिहासकै सबैभन्दा बढी तलब बुझ्ने कर्मचारी हुन् । तलब सिधै टेक्निकल डाइरेक्टरको बैंक खातामा दिने पनि उक्त सम्झौतामा लेखिएको छ । नियुक्तिपछि काठमाडौं आएलगत्तै फिलिप्सले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । तर उनले कर बुझाउनका लागि आवश्यक स्थायी लेखा नम्बर नलिएको बताइन्छ ।
सम्झौतामा जिल्लाका खेलहरू हेर्नुपर्ने, प्रदेश र जिल्लामा आवश्यक कोचिङ कोर्सका लागि यात्रा गर्नुपर्ने, एन्फाले आवश्यक ठानेमा राष्ट्रिय टिमसँगै विदेश जानुपर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) र एएफसीको टेक्निकल डाइरेक्टरको कोच एजुकेसन वर्कसप, सेमिनारलगायतमा सहभागी हुनुपर्ने, क्वालालम्पुरबाट नेपाल आउँदा एएफसीका टेक्निकल डाइरेक्टरलाई भेट्नुपर्ने फिलिप्सको जिम्मेवारी तोकिएको छ । उनले सातामा एक दिनबाहेक क्रिसमसमा दुई साता तथा थप तीन साता बिदा पाउने उल्लेख छ ।
श्रमसम्बन्धी नेपालको नियम–कानुन लागू हुने पनि सम्झौतामा प्रस्टै लेखिएको छ । करसम्बन्धी नियमानुसार नै पनि १८० दिन नेपालमा काम गरेपछि उसको आयमा कर लाग्छ । जबकि फिलिप्सले नेपालमै काम गरेको आधारमा मासिक तलब पाउँछन् । त्यसैले पनि उनको आयमा कर लाग्ने कोइराला बताउँछन् ।
‘कर छुट गर्ने गरी सरकारसँग सम्झौता भएमात्रै कर लाग्दैन,’ राजस्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक कोइरालाले भने । तर सरकारसँग एन्फाले त्यस्तो कुनै सम्झौता गरेको पाइँदैन । फिलिप्सको आयमा टीडीएस कट्टी नगरेकोबारे एन्फाका महासचिव तुलाधरले भने, ‘तिर्नुपर्नै कुरा छ भने तिर्न (कर) हामीलाई आपत्ति होइन, तिर्नुपर्छ भने तिरिदिन्छौं । एएफसीले उतैबाट तलब खानेगरी पहिलोपल्ट यस्तो सहयोग गरेको हो ।’

कर कति ?
विभागका अनुसार फिलिप्सको आयमा २५ प्रतिशत कर लाग्छ, जुन हरेक महिना सकिएको अर्को महिनाको २५ गतेभित्र कर कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्छ । हालसम्म कर नतिरेकोले फिलिप्सको आयमा नियमानुसार विलम्ब शुल्क र थप जरिवाना पनि लाग्ने विभागले जनाएको छ । एन्फासँगको सम्झौताअनुसार फिलिप्सको मासिक ८,३३३ डलर गरी एक वर्षको तलब ९९,९९६ डलर हुन आउँछ र यसमा २४,९९९ डलर (करिब ३० लाख रुपैयाँ) कर तिर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा विलम्ब शुल्क र जरिवाना थपिने देखिन्छ । स्रोतको करकट्टीमा एन्फा र सम्बन्धित व्यक्ति जवाफदेही हुन्छन् ।

खेलकुद

इंग्लिस टोलीमा परिवर्तन हुन सक्ने

- कान्तिपुर संवाददाता

लन्डन (एएफपी)– पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा पराजित भए पनि इंग्ल्यान्ड टिमले जोस बटलरमाथिको भरोसा यथावत् राख्ने भएको छ । तर जो डेनलीले घरेलु टोलीबाट स्थान गुमाउन सक्छन् । कोभिड–१९ को महामारीपछिको पहिलो टेस्टमा वेस्ट इन्डिजले इंग्ल्यान्डलाई ६ विकेटले हराएको थियो । ओल्ड ट्राफोर्डमा बिहीबार हुने दोस्रो टेस्टमा नियमित कप्तान जो रुट इंग्लिस टोलीमा फर्कने तयारीमा छन् । दोस्रो बच्चाको जन्म हुने भएपछि रुटले साउथह्याम्पटनको टेस्ट गुमाएका थिए ।
बलिङमा भन्दा ब्याटिङमा मात खाएको र स्टुवार्ट ब्रोडलाई विवादास्पद ढंगले टोलीमा समावेश नगरेकाले अब इंग्लिस छनोटकर्ताले ठूलो निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पहिलो इनिङ्समा २ सय ४ रन मात्र बनाउन सकेको इंग्ल्यान्डले चौथो दिनको खेलमा ३० रन अन्तरमा महत्त्वपूर्ण ५ विकेट गुमाएपछि वेस्ट इन्डिज खेलमा हाबी हुन पुगेको थियो । डेनली र बटलर दुवै आफ्नो स्थान बनाउन अत्यधिक दबाबमा छन् । रुट फर्किने भएकाले डेनलीले आफ्नो स्थान गुमाउने भएका हुन् । ज्याक क्रावली सानदार ७६ रन बनाएकाले उनी सुरक्षित छन् । बटलरलाई सरेका विकेटकिपर बेन फोक्सले चुनौती तेर्स्याइरहेका छन् ।
इंग्ल्यान्डका प्रशिक्षक क्रिस सिल्भरउडले दुईमध्ये एकलाई बलियो आश्वासन दिएका छन् । सन् २०१९ यता बटलरको टेस्ट औसत २३.२२ मात्र छ र उनले ७५ इनिङ्समा एक मात्र शतक बनाउन सकेका छन् ।
‘हामी जोसलाई अनावश्यक दबाब दिन चाहन्नौं किनभने यसले उनलाई मद्दत गर्दैन,’ सिल्भरउडले भने, ‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त हामी उनलाई सफल हुन अवसर प्रदान गरिरहेका छौं ।’ उनले थपे, ‘मलाई लाग्छ उनले पनि यही प्रश्न गरिरहेका थिए । यस टेस्टमा आउनुअघि उनी उत्कृष्ट लयमा थिए । अभ्यासमा होस् या अरूमा । उनी पहिलो इनिङ्समा पनि धेरै राम्रो लयमा देखिएका थिए । उनले अब भनेको गएर ठूलो स्कोर खेल्नु हो, जुन उनलाई पनि थाहा छ । हाम्रो दृष्टिकोणबाट हेर्दा उनी जुन वातावरणमा अहिले छन् त्यसमा विश्वास मानिरहेका छन् ।’
माथिल्लो ब्याटिङक्रममा केही परिवर्तन हुने निश्चित छ । डेनलीले दुई इनिङ्समा १८ र २९ रन मात्र बनाउन सकेका थिए । उनले ढिलो खेलेका थिए । तेस्रो नम्बरको ब्याटिङ स्थान पक्का गर्न उनले अझ स्तरीय खेल पस्कनुपर्ने हुन्छ । डेनलीभन्दा १२ वर्षे कान्छा २२ वर्षे क्रावलीले इंग्ल्यान्डबाट टेस्टमा निकै कठिन स्थितिमा उच्च स्कोर बनाएका थिए ।
‘जो राम्रो खेलेको हेर्न हामी व्यग्र छौं । उनले मिहिनेत गरिरहेको हामी देख्न सक्छौं । अभ्यासमा पनि उनले निकै परिश्रम गरेका छन् । त्यसैले पनि हामी उनले राम्रो खेलेको हेर्न चाहिरहेका छौं,’ सिल्भरउडले भने, ‘निश्चय पनि उनी दबाबमा छन् । ज्याकले एकरूपमा आफ्नो खेलमा सुधार गरिरहेका छन् । उनले अहिले परिपक्व खेल देखाइरहेका छन् । उनले जुन इनिङ्स खेलेका छन् त्यो धेरै राम्रो छ । हाम्रो टोलीमा केही युवा खेलाडी छन्, जो जिम्मेवारी लिएर खेल्न तयार छन् । त्यसमा ज्याक एक हुन् । हामीले खोजेको पनि त्यही हो ।’

खेलकुद

रियल उपाधि जित्न एक खेल टाढा

- कान्तिपुर संवाददाता
ला लिगामा ग्रानडाविरुद्धको खेलमा गोल गरेपछि रियलका करिम बेन्जेमा र सर्जियो रामोस । तस्बिर : एपी

ग्रानडा (रोयटर्स)– रियल म्याड्रिडले सोमबार ग्रानडामाथि २–१ को जित निकालेको छ । ला लिगामा रियलको नवौं जित हो । यो जितसँगै रियल उपाधि जितको अझ नजिक पुगेको छ । जिनेदिन जिदानको रियलले शीर्षस्थानमा बार्सिलोनामाथि ४ अंकको अग्रता खोलेको छ । अब रियलले बिहीबार भिल्लारियललाई घर भूमिमै हराए लिग जित्न सक्नेछ ।
रियलले नत्र लिगको अन्तिम दिन लेगानेसविरुद्धको खेलसम्म कुर्नुपर्नेछ । ग्रानडामाथि फरल्यान्ड मेन्डी र करिम बेन्जेमाले गोल गरेका थिए । दोस्रो हाफमा ड्रफिन माचिसले एक गोल फर्काए । खेलपछि जिदानले भनेका छन्, ‘जितमा खुसी छौं र अब हाम्रो उद्देश्य बिहीबारको खेलका लागि आराम गर्नु हुनेछ । त्यसअघि हामीले केही अभ्यास सत्रमा पनि बिताउनुपर्नेछ ।’
जिदानले जित गाह्रो रहेको माने । उनले थपे, ‘खेलको अन्त्यतिर हामी केही दबाबमा खेल्न बाध्य रह्यौं । ग्रानडाले हामीलाई रक्षात्मक खेल्न बाध्य पारेको थियो ।’ सोमबार अन्य खेलमा रियल सोसिडाडले भिल्लारियललाई २–१ ले हरायो भने एलाभेस र गेटाफेले गोलरहित बराबरी खेलेका थिए ।

इंग्ल्यान्ड
म्यानचेस्टर– म्यानचेस्टर युनाइटेडको युरोपेली च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा छनोट हुने सम्भावनामा सोमबार धक्का पुगेको छ । इंग्लिस प्रिमियर लिगमा साउथह्याम्पटनले म्यानचेस्टरलाई उसकै घरमा २–२ को बराबरीमा रोकेको छ । खेलको अन्त्यतिर माइकल ओबाफेमीले बराबरी गोल गरे । एन्थोनी मार्सियलको गोलले म्यानचेस्टर २–१ ले अगाडि रहँदै जिततर्फ अग्रसर देखिएको थियो ।
म्यानचेस्टर ५९ अंकसहित पाँचौं स्थानमा छ । लेस्टर पनि समान अंक लिँदै चौथो स्थानमा छ । टोलीलाई गोल अन्तरको फाइदा छ । तेस्रो स्थानको चेल्सीसँग ६० अंक छ । लिभरपुल र म्यानचेस्टर सिटी यसअघि नै च्याम्पियन्स लिगका लागि छनोट भइसकेका छन् । अघिल्लो दिनमात्र युरोपमा खेल्नबाट सिटीमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटेको हुनाले लिगका शीर्ष चार टिमले मात्र च्याम्पियन्स लिग खेल्न पाउनेछन् ।
पाँचौं स्थान त्यसका लागि पर्याप्त हुने छैन । ओल्ड ट्राफोर्डमा भएको खेलमा साउथह्याम्पटनले स्टुवार्ट आम्सट्रङको गोलले अप्रत्याशित अग्रता लिएयता मार्कस रसफोर्डले बराबरी गोल फर्काएका थिए । ओबाफेमीले खेलको ९० औं मिनेटमा गोल गर्दै म्यानचेस्टरलाई स्तब्ध बनाएका थिए ।

इटाली
मिलान– इन्टर मिलानले सोमबार इटालियन सिरी ‘ए’ मा टुरिनोलाई ३–१ ले हराएर अंकतालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लेको छ । तर इन्टरको उपाधि सम्भावना भने कमजोर छ । इन्टर शीर्षस्थानको युभेन्ट्सभन्दा अझै ८ अंकले पछाडि छ । लिगमा ६ चरणको खेल बाँकी छ । इन्टरसँग ६८ अंक छ ।
टुरिनो भने हारका बावजुद रेलिगेसन क्षेत्रबाट अझै ५ अंक अगाडि छ । दोस्रो हाफमा एस्ले योङ र डिएगो गोडिनले गोल गरेर इन्टरलाई जित दिलाए । यसअघि आन्द्रे बेलोटीले टुरिनोलाई अग्रता दिलाएका थिए । खेलको अन्त्यतिर लौटारो मार्टिनेजले तेस्रो गोल गरे ।

खेलकुद

मण्डेकाजीलाई सम्मान

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा कराते कातातर्फ दोहोरो स्वर्ण जितेका मण्डेकाजी श्रेष्ठलाई मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले सम्मानसहित दराज प्रदान गरेको छ । खेलकुदमार्फत नगरपालिकाको नाम देशभर चिनाएको र नगरपालिकाको पहिचान बनाएको भन्दै मध्यपुर थिमि–४ निवासी मण्डेकाजीलाई ट्रफी तथा पदक राख्न दराज प्रदान गरिएको मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठले जानकारी गराए । दराजको चाबी मेयर श्रेष्ठले मण्डेकाजीलाई हस्तान्तरण गरे । दराज र डेकोरेसेनसहित झन्डै ३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
यसअघि नगरपालिकाले मण्डेकाजीलाई ५ लाख ५५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँसहित सम्मान गरेको थियो ।

खेलकुद

शूरवीरको नेतृत्वमा ओलम्पियाड टिम

- कान्तिपुर संवाददाता
शूरवीर लामा

काठमाडौं (कास)– नेपाल बुद्धिचाल संघले साउन ७ देखि १५ गतेसम्म हुने अनलाइन टिम चेस ओलम्पियाडका लागि पूर्वनेपाल च्याम्पियन शूरवीर लामाको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय टिम घोषणा गरेको छ । टिममा नेपालका शीर्ष वरीयताका खेलाडी विवेक लामा, नेपाल च्याम्पियन पुरुषोत्तम चौलागाईं, महिलातर्फ राष्ट्रिय च्याम्पियन सुजना लोहनी, शीर्ष वरीयताकी रन्जु भट्ट, फिडे मास्टर मनीष हमाल, रूपेश जैसवाल, मिलन लामा, युवराज पौडेल छन् । अन्य खेलाडीमा सिन्दिरा जोशी, शान्ति धिमाल, अनिशा न्यौपाने र स्नेहा यादव छन् । विश्वका १ सय ८८ राष्ट्रको सहभागिता रहने प्रतियोगितामा प्रत्येक टिममा ३ पुरुष र ३ महिलाको टिम हुनेछन् । ६ वैकल्पिक खेलाडी हुनेछन् ।
तीन चरणमा सम्पन्न हुने खेलमा पहिलो चरणमा विभिन्न देशलाई पाँच समूहमा विभाजन गरी अन्तिम १६ का लागि दुई टिम छनोट गरिनेछ । बाँकी ६ वटा टिम प्लेअफको माध्यमबाट छनोट हुनेछ । कोरोना महामारी नभएको भए चेस ओलम्पियाड रुसमा हुने तय थियो ।

नेपालीले अनिशसँग खेल्ने
यसैबीच नेपालका बुद्धिचाल खेलाडीले विश्व वरीयतामा उत्कृष्ट १० औं स्थानमा रहेका खेलाडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । नेपाल च्याम्पियन पुरुषोत्तम चौलागाइँ, पहिलो वरीयताका विवेक लामा, फिडे मास्टर मनीष हमाल, महिला च्याम्पियन सुजना लोहनीलगायत शीर्ष वरीयताका १५, विभिन्न उमेर समूहका १० र छैटौं राष्ट्रियका ५ महिला खेलाडीसहित ३० खेलाडीले भाग लिने भएका छन् ।
नेपाल बुद्धिचाल संघले साउन १ गते गर्ने अनलाइन प्रतियोगितामा नेपाली चेस खेलाडीले विश्वको टपटेन वरीयतामा रहेका नेपाली मूलका अनिश गिरीसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । अनिश नेदरल्यान्डसबाट खेल्ने गर्छन् । उनका बाबु सञ्जय गिरी लामो समयदेखि नेदरल्यान्ड्समा बस्दै आएका छन् । उनकी आमा रसियन हुन् । सन् २०१४ मा १४ वर्षकै उमेरमा नै ग्रान्ड मास्टर बनेका अनिश २०१६ मा विश्व वरीयताको तेस्रो स्थान पुगेका थिए । उनी अहिले १० औं स्थानमा छन् ।