You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

एमसीसी अनुमोदन गराइछाड्ने कसरत

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - प्रतिनिधिसभा विघटन बदर र नेकपाको अस्तित्व मेटिएसँगै उत्पन्न नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने कसरत जारी
राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार बालुवाटारमा आफैंले राखेको सर्वदलीय बैठकमा आगामी वैशाख ७ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसीसी सम्झौतालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरे उनको विकल्प खोज्नेसम्मको चेतावनी दिए । बैठकमा उपस्थित अन्य नेताहरूले समेत सभामुखबाट एमसीसी सम्झौतालाई निर्णयार्थ संसद्मा पेस नगरिनु गलत भएको धारणा राख्दै अबको संसद् बैठकमा यसैलाई एजेन्डा बनाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइमा सहमति जनाएका थिए । बैठक बस्नुअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राख्न लगाई त्यसैमा सबै राजनीतिक दलले सभामुखलाई एमसीसी सम्झौता निर्णयार्थ पेस गर्न आग्रह गर्ने समझदारी बनेको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताए ।
प्रधानमन्त्रीले बैठकमा कोभिड–१९ र उपनिर्वाचनको एजेन्डापछि एमसीसीको विषय अघि बढाएका थिए । छलफल भने एमसीसी सम्झौतामै केन्द्रित थियो । प्रदेश सरकारमा आफूविरुद्ध गठबन्धन बन्दै गएको र केन्द्रमा समेत सत्ता समीकरणको प्रयास चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक डाकेर एमसीसीमार्फत नयाँ ध्रुवीकरण गराउन खोजेका हुन् । करिब ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोगको यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नभएकाले कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ मा सम्झौता भए पनि सत्तारूढ दलभित्रकै विवाद र राजनीतिक घटनाक्रमले रोकिँदै आएको छ ।
ओलीले बालुवाटारमा डाकेको सर्वदलीय बैठक माओवादी केन्द्रले बहिष्कार गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बैठकका लागि बालुवाटार आउन शुक्रबारै टेलिफोन गरेका थिए । माओवादी नेताहरूले भने औपचारिक जानकारी नआएकाले बैठकमा अनुपस्थित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सर्वदलीय बैठकमा नगई दाहालले शनिबारै
एमाले नेता माधवकुमार नेपालसँग छलफल गरे ।
सर्वदलीय बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उनीपक्षीय नेताहरू सहभागी भए । अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पनि बैठक बहिष्कार गरे ।

केहीअघिसम्म सर्वदलीय बैठकलगायत महत्त्वपूर्ण राजनीतिक छलफलमा ठाकुर, यादव, भट्टराईसहित जसपाका पाँचै पदाधिकारी जाने गरेका थिए । बैठकमा सत्तारूढ दल एमालेकै माधव नेपाल पक्ष पनि उपस्थित थिएन । तत्कालीन नेकपाभित्र माओवादी र नेपाल पक्षका नेताहरूले एमसीसी सम्झौताका कतिपय बुँदा राष्ट्रहितमा नरहेको भन्दै यथास्थितिमा पारित गर्न अवरोध गर्दै आएका थिए । यही कारण यो सम्झौताले संसद्मा प्रवेश पाउन नसकेको हो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी सम्झौतालाई
संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न आफूले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेको भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध आक्रोश पोखेका थिए । सभामुखले आफूसँगको भेटमा माओवादी अध्यक्ष दाहालको सहमतिबिना एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन नसक्ने भनेको ओलीले बताएका थिए ।
‘मैले तीन पटकसम्म एमसीसी निर्णयार्थ संसद्मा पेस गर्नुपर्‍यो भनेर भनें तर सभामुखले मसँगको भेटमा प्रचण्डको सहमति नभईकन अघि बढाउन नसक्ने भन्नुभयो । सभामुखलाई यसो भनेर संसद्को एजेन्डा रोक्ने अधिकार कहाँबाट आयो ? सभामुखको यो भूमिका अराजनीतिक, अनैतिक र असंवैधानिक छ,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘सबै दल मिलेर संसदघि बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा भनौं । त्यति गर्दा पनि मानेनन् भने वैकल्पिक बाटो खोज्नुपर्छ ।’ ती नेताका अनुसार वैकल्पिक बाटो खोज्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले भने पनि कस्तो बाटो भन्नेबारे खुलस्त पारेनन् ।
अन्य राजनीतिक एजेन्डामा फरक मत भए पनि एमसीसी सम्झौतालाई हुबहु अनुमोदन गर्ने विषयमा कांग्रेसभित्र एकमत छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै सरकारका बेला एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीचको निकटता धेरै हदमा एमसीसी सम्झौतासँग जोडिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीबारे सबै कुरा बताइदिएपछि देउवाले भने बैठकमा केही बोलेनन् ।
जसपा अध्यक्ष ठाकुर, नेताहरू लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले पनि एमसीसी सम्झौताको पक्षमा धारणा राखेका थिए । उनीहरूले नागरिकता विधेयकलाई समेत अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि एमसीसी सम्झौतालाई संसद्मा अघि बढाउनुपर्ने पक्षमै मत राखे । ‘सम्झौतामा केही आपत्तिजनक विषय भए अध्ययन गरौं तर यसलाई रोकेर फाइदा छैन,’ उनले भनेका थिए । ‘एमसीसीलाई सदनको एजेन्डा बनाएर छलफलमा ल्याउनुपर्छ, लामो समय रोकेर राख्न मिल्दैन,’ बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै पौडेलले भने, ‘संसद्मा प्रस्ताव आए हामी अनुमोदनका लागि तयार छौं ।’
एमाले प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सभामुखले तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर एमसीसी सम्झौतालाई लामो समय रोकेको आरोप लगाए । ‘एमसीसी सम्झौता पौने दुई वर्षदेखि रोकिएको छ, अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने संसद्को बिजनेस हो तर सभामुखले तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर संसद् बैठकमा आउनै नदिई लामो समय रोक्न मिल्दैन भन्नेमा सबै दलका नेताको साझा धारणा छ,’ ज्ञवालीले सञ्चारकर्मीलाई भने, ‘संसद्ले जे गर्छ–गर्छ तर सरकारले दिएको बिजनेस रोक्न मिल्दैन ।’
बैठकमा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले उपनिर्वाचनको विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । कांग्रेसको भदौ दोस्रो साता हुने महाधिवेशनलाई विचार गरेर उपनिर्वाचनसम्बन्धी तालिका ल्याउन निधिले निर्वाचन आयोग र सरकारलाई आग्रह गरे । ‘भदौभित्र महाधिवेशन गराउनुपर्ने हाम्रो संवैधानिक बाध्यता छ, कार्यतालिका ल्याउँदा यसलाई विचार गरिदिनुपर्‍यो,’ निधिको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी रूपमा पनि प्रतिनिधिसभा, प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै कांग्रेसको चासोलाई आफूले सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । भदौमा महाधिवेशन गर्न नसक्ने परिस्थिति भएमा समाधानको उपाय के हुन्छ, त्यसबारे कांग्रेसले प्रस्ताव ल्याएमा सरकारले सहयोग गर्नेसमेत ओलीले बताएका थिए । अन्य दलको पनि अवस्था उस्तै भएकाले कांग्रेसले ल्याउने प्रस्तावले अरूलाई पनि सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
जसपाका नेताहरूले एमसीसी सम्झौतासँगै नागरिकता विधेयकलाई पनि संसद्को एजेन्डा बनाएर सहमति खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । लामो समयदेखि विधेयक अड्किँदा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका सन्ततिले नागरिकता पाउन नसकेको भन्दै उनीहरूले नागरिकता विधेयकमा संसद्मा सहमति खोज्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘एमसीसी र नागरिकता विधेयक संसद्मा छन्, यो संसद्को एजेन्डा हो, लामो समयसम्म सभामुखले रोक्न मिल्दैन, अबको संसद्मा दुवै एजेन्डा संसद्मा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मत रह्यो,’ जसपा नेता कर्णले कान्तिपुरसँग भने । पार्टीका अर्का अध्यक्ष यादवको अनुपस्थितिप्रति भने आफू जानकार नभएको कर्णले बताए । ‘म त ठाकुरजीले बोलाएर गएको हुँ, यादवजी किन जानुभएन, मलाई थाहा भएन,’ उनले थपे ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि संसद्को प्रभावकारिताको विषयलाई लिएर कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रधानमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका थिए । उनले प्रतिनिधिसभालाई बिजनेस नदिएको, राष्ट्रिय सभा आह्वान नगरेर संसद्लाई अपांग बनाउन खोजिएको बताए । ‘संसद्लाई अपांग बनाउने काम भएको छ, यो आपत्तिजनक छ, देशमा गतिरोध बढाएर प्रणालीलाई धरापमा पार्ने काम किन भइरहेको छ ?’ बैठकपछि पौडेलले भने, ‘सत्तालाई भन्दा व्यवस्थालाई महत्त्वपूर्ण दिनुपर्छ तर अहिले व्यवस्थामाथि खेलबाड गर्ने काम भएको छ ।’ पौडेलले उपसभामुखको निर्वाचनलाई पनि अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘संवैधानिक पद यति लामो समयसम्म रिक्त राख्न मिल्दैन, तत्काल निर्वाचन किन गराउन नखोजिएको ?’ उनको भनाइ थियो ।
बैठकमा सत्ता समीकरणको विषय नउठे पनि देशमा उत्पन्न गतिरोधको निकास दिनुपर्ने भनाइ आफूले राखेको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीसँग बाझाबाझ गर्ने कुरा भएन, कुरा स्पष्ट ढंगले राखेका छौं, नयाँ सरकार बनाउने प्रयत्न पनि गरिरहेका छौं,’ पौडेलले भने ।
बढ्दो कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले अझै प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने भनाइ सबै राजनीतिक दलका नेताहरूको थियो । खुला सीमामा कडाइ, क्वारेन्टाइनको प्रभावकारी व्यवस्थापन, भ्याक्सिनको पर्याप्त उपलब्धताजस्ता विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका थिए । ‘सबै दलका नेताहरूबाट कोरोना महामारीमा बढ्दो चुनौती, खुला सिमानाका कारण अझ सजगता र खोपको सुनिश्चितता प्रभावकारी रूपमा होस् भन्ने धारणा आयो,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘विद्यालय, भीडभाड र जात्राहरूमा अपिल गरेर भीडभाड कम गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चालोस् तर एकैचोटि लकडाउन नगरौं भन्ने सुझाव पनि आएको छ ।’
सर्वदलीय बैठकमा माओवादी केन्द्रको अनुपस्थितिलाई ज्ञवालीले गैरजिम्मेवारीपनको संज्ञा दिए । ‘उहाँहरू किन आउनुभएन, जे कारणले भए पनि यो गैरजिम्मेवार बाटो हो, उहाँहरू नहुँदा देश चल्छ,’ उनले भने ।

मुख्य पृष्ठ

विद्यार्थीमा संक्रमण बढ्यो

- प्रदेश ब्युरो

(काठमाडौं) - तीव्र रूपमा बढिरहेको कोरोना संक्रमणले बालबालिका बढी प्रभावित भएका छन् । दिनहुँजसो विद्यार्थी संक्रमित हुने क्रम बढे पनि विद्यालयमा भौतिक पढाइ बन्द गरिएको छैन । स्वास्थ्य सुरक्षाबिनै विद्यालय सञ्चालन भइरहेकाले पनि बालबालिका बढी जोखिममा छन् । विद्यालयहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएको दाबी गरे पनि सहरी क्षेत्रका बालबालिकामा संक्रमण बढ्दो छ । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ८९ बालबालिका संक्रमित भएका छन्, जसमा ९ वर्षसम्मका १७ जना र १०–१९ वर्षका ७२ जना छन् ।
विराटनगरमा विद्यालय गइरहेका ७ देखि १४ वर्ष उमेरका २१ बालबालिकामा सातायता कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । विराटनगर महानगर स्वास्थ्य शाखाले संक्रमितमध्ये आधा ठूलो निजी विद्यालयमा अध्ययनरत रहेको जनाएको छ । पछिल्लो साता विराटनगरमा १ सय ३८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, तीमध्ये २१ जना २० वर्षमुनिका छन् ।
बालबालिकामा संक्रमण पुष्टि भए पनि विराटनगर महानगरपालिका तत्काल विद्यालय बन्द गर्ने पक्षमा छैन । मेयर भीम पराजुलीका अनुसार चाँडै परीक्षा सकाएर विद्यालय बन्द गर्ने तयारी गरिएको
छ । आगामी सोमबारदेखि सबै विद्यालयलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सिफ्टमा परीक्षा लिन निर्देशन दिइएको छ । यहाँका अधिकांश विद्यालयले वैशाख ८ देखि परीक्षाको तालिका बनाएका छन् ।
प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम पुरीले कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेका १४ वटा जिल्लामा स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर अवस्था हेरी विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने स्थिति भए बन्द गर्ने र चालु वर्षको शैक्षिक सत्र वैशाखभित्र सकेर केही दिनका लागि छुट्टी दिने निर्णय गरेको बताए ।

विराटनगरमा शुक्रबार १४ जना संक्रमित थपिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा मोरङमा १८, झापामा ८ सुनसरी र उदयपुरमा २–२ नयाँ संक्रमित थपिएका छन् ।
प्रदेश २ मा बालबालिकासहित कम उमेरका मानिसमा संक्रमण देखिइरहे पनि विद्यालय तथा कलेज भने स्वास्थ्य मापदण्डबिनै सञ्चालन भइरहेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार शनिबार संक्रमण देखिएका ६९ जनामध्ये २० जना ३० वर्षमुनिका छन् । शनिबार थपिएका संक्रमितमध्ये १२ वर्ष उमेरका बालक पनि छन् । सबै जिल्लामा विद्यालय र क्याम्पस निस्फिक्री सञ्चालन भइरहेका छन् । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार वीरगन्जस्थित नर्सिङ क्याम्पसका २५ जना विद्यार्थीमा कोरोना पुष्टि भएयता प्रदेशका अन्य कुनै विद्यालय वा क्याम्पसका विद्यार्थीमा संक्रमण फैलिइसकेको छैन ।
गण्डकी प्रदेशमा पनि बालबालिकामा संक्रमण बढेको छ । संक्रमित बालबालिकामध्ये अधिकांश कास्कीका छन् । प्रादेशिक स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका संयोजक नवराज शर्माका अनुसार पछिल्लो एक सातामा ८९ बालबालिका संक्रमित भएका छन् । उनीहरू पोखराका विभिन्न १२ वटा विद्यालयमा अध्ययनरत रहेको उनले बताए । ‘११ देखि १६ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका बढी प्रभावित छन्,’ उनले भने, ‘विद्यालयमा एक जनामात्रै संक्रमित देखिनु पनि ठूलो जोखिम हो । तत्काल विद्यालय बन्द गरेर संक्रमण रोक्नुपर्छ ।’
सात दिनअघि पोखराको छोरेपाटनस्थित एक बालगृहमा एकैसाथ १६ बालबालिकामा संक्रमण देखिएको थियो । उनीहरू पोखराकै एक दर्जन विद्यालयमा अध्ययनरत हुन् । उनीहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेका केही विद्यालयका विद्यार्थीको परीक्षण भइरहेको छ । एक विद्यालयमा दुई र अर्कोमा एक संक्रमित भेटिएका थिए । केहीको नतिजा आउन बाँकी छ । पोखरा महानगरका शिक्षा महाशाखा प्रमुख हेमप्रसाद आचार्यले आइतबार नगर शिक्षा समितिले आगामी योजनाबारे छलफल गर्न सरोकारवालाको बैठक बोलाएको बताए । अहिले शैक्षिक सत्र अन्तिम अवस्थामा पुगेको र परीक्षा नजिकिएकाले विद्यालयले बन्द गर्न मानेका छैनन् । बैठकमा कक्षा सञ्चालन र परीक्षालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे छलफल हुने आचार्यले बताए ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कास्कीका प्रमुख बाबुराम आचार्यले बालबालिकामा कोरोना संक्रमण बढे पनि कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे कुनै निर्णय नभएको बताए । बागलुङमा सञ्चालित धौलागिरि प्राविधिक शिक्षालयको छात्रावासमा बस्ने २५ विद्यार्थीमा कोरोना पुष्टि भएपछि उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राखिएको छ । त्यसबाहेक एक सातामा बागलुङ नगरभित्रका ५ शिक्षक र १० विद्यार्थीमा संक्रमण देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका कोभिड फोकल पर्सन देवप्रकाश घिमिरेले बताए । शिक्षक र विद्यार्थीमा संक्रमण बढे पनि विद्यालय नियमित सञ्चालनमा छन् । बागलुङका नगर शिक्षा अधिकारी डन्डपाणि शर्माले तत्काल विद्यालय बन्द गर्ने योजना नभएको सुनाए ।
सदरमुकामका सरकारी र संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या अत्यधिक छ । मापदण्ड पूरा गरेको दाबी गरिए पनि कक्षाभित्र कोचाकोच विद्यार्थी राखेर पढाइँदै आएको छ । ‘कक्षामा अटाउनेसम्म राखिएकै छ,’ कालिका कन्या माविका शिक्षक फणीन्द्र आचार्यले भने, ‘माथिल्लो कक्षालाई बिहानमा पढाए पनि १ देखि १० सम्मका दिउँसो आउँछन् ।’
पठनपाठनबारे अन्योल
पछिल्लो समय बालबालिकामा संक्रमणको दर बढ्ने भन्दै सुर्खेतका शिक्षक त्रसित बनेका छन् । सुर्खेतमा संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्दै गए पनि वीरेन्द्रनगरका विद्यालय सञ्चालन गर्ने कि बन्द गर्ने भन्नेबारे अन्योल कायमै छ । दुई शिक्षक र एक विद्यार्थीमा कोरोना देखिएपछि वीरेन्द्रनगरस्थित अमरज्योति नमुना माध्यमिक विद्यालयले आइतबार ३५ विद्यार्थीको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्न लागेको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक खगेन्द्र थापाले नगरपालिकाले केही दिनअघि कुनै पनि हालतमा विद्यालय बन्द नगर्ने भनेपछि आफूहरू अलमलमा परेको बताए । ‘स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर पनि हामीले पहिला थाम्न सकेनौं,’ उनले भने, ‘विद्यालयमा धेरै बच्चा बिरामी भेटिन्छन्, हामीले उनीहरूलाई घर फर्काउने काम मात्रै गरेका छौं ।’
वीरेन्द्रनगरका धेरैजसो विद्यालयमा दिनहुँ २५ सयदेखि ३ हजारसम्म विद्यार्थी पढ्छन् । उनले ती विद्यालयमा जोखिम बढी भएकाले सरकारले चाँडो निर्णय गर्नुपर्ने बताए । प्रशासन र नगरपालिकासँग छलफल गर्दा केन्द्रको निर्णय कुर्न भनिएको प्रधानाध्यापक थापाले बताए । ‘केही निर्णय नभए हामी आफ्नै तरिकाले आलोपालो पठनपाठन सञ्चालन गर्छौं,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीलाई मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग गर्न तथा अन्य स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर विद्यालय प्रवेश गर्न भनेका छौं ।’ कुनै निर्णय नभए अभिभावकसँग छलफल गरेर निचोडमा पुग्ने उनले बताए । वीरेन्द्रनगरस्थित हस्तवीर सामुदायिक आधारभूत विद्यालयले पनि केन्द्र सरकारले कुनै निर्णय नगरुन्जेल स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर पठनपाठनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । वार्षिक परीक्षा र एसईई नजिकिँदै गर्दा पढाइको रफ्तार बढाउनुपर्ने भएकाले एकजना नर्स नै नियुक्त गरी विद्यार्थीलाई जोखिम कम गर्ने उपाय सिकाएको विद्यालयका सल्लाहकार पूर्ण पौडेलले बताए । उनका अनुसार विद्यालयमा दिनहुँ विद्यार्थीको ज्वरो मापन गरिन्छ । कसैमा ज्वरो देखिए प्राथमिक उपचार गरेर घर पठाउने गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘अहिले त सावधानी अपनाएरै पढाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अवस्था हेरेर अथवा सरकारको निर्णयअनुसार नै अघि बढ्नेछौं ।’
विनोद भण्डारी (विराटनगर), अजित तिवारी (जनकपुर), लालप्रसाद शर्मा (पोखरा), प्रकाश बराल (बागलुङ), घनश्याम गौतम (रूपन्देही), चाँदनी कठायत (वीरेन्द्रनगर)

मुख्य पृष्ठ

वैशाखभरि भर्चुअल कक्षा सिफारिस

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– कोरोना भाइरसको संक्रमण पुनः बढेसँगै अतिप्रभावित जिल्लामा वैशाख मसान्तसम्म भर्चुअल कक्षा मात्र लिन शनिबार कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको छ ।
सिफारिसलाई अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरे अब चालु महिनाभरि अतिप्रभावित जिल्लाका शैक्षिक संस्था बन्द हुनेछन् । पछिल्ला दिनमा कोभिड–१९ को संक्रमण बढेसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले अतिप्रभावित जिल्लाहरूमा शैक्षिक संस्थालाई केही समय बन्द गर्न भनेको थियो । तर शिक्षा मन्त्रालयलाई निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले अहिले नै विद्यालय बन्द गर्न नहुने भन्दै दबाब दिएपछि सरकारले के गर्ने भन्ने अन्योल थियो । तर सीसीएमसीको शनिबारको बैंठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयकै प्रस्तावलाई छलफल गरेर अघि बढाउन स्वीकृति दिएको हो ।
सीसीएमसीका एक सदस्यका अनुसार अहिलेका लागि वैशाख मसान्तसम्म कोरोना भाइरसको
संक्रमणको अवस्था हेर्ने र त्यसपछि अर्को निर्णय लिने गरी अहिले सिफारिस गरिएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसअघि नै काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरसहित १५ सहरका विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएको
थियो । मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमणको अतिप्रभावित जिल्लाका रूपमा काठमाडौं, ललितपुर, कास्की, रूपन्देही, चितवन, बाँके, पर्सा, भक्तपुर, कैलाली, मोरङ, दाङ, सुर्खेत, बारा र बागलुङलाई वर्गीकरण गरेको छ ।

मन्त्रालयले अति जोखिम १४ जिल्लाका बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउन आग्रह गरे पनि ती जिल्लाका स्थानीय तहले पूर्ण रूपमा विद्यालय बन्द गर्ने कुनै पनि निर्णय गरेका छैनन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले भने मन्त्रालयको सुझावपछि शिक्षक र विद्यार्थीमा कोरोना पुष्टि भएका विद्यालयले कम्तीमा एक साता पठनपाठन बन्द गर्नॅपर्ने निर्णय गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले पनि शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरि जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यव्स्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) को समन्वयमा स्थानीय तहले विद्यालय बन्द वा खुला गर्न सक्ने निर्णय गरेको थियो । विद्यालय पुनः सञ्चालन कार्यढाँचा २०७७ अनुसार पालिकाले जोखिमको प्रकृतिअनुसार विद्यालय बन्दको निर्णय गर्ने सक्ने मन्त्रालयले जनाएको थियो ।

मापदण्डलाई कडाइ सिफारिस
सीसीएमसीको शनिबारको बैठकले मन्त्रिपरिषद्लाई अब कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डलाई कडा रूपमा लागू गर्न सिफारिस गरेको छ । सार्वजनिक संस्था, यातायात, भीडभाड हुने बजारलगायत स्थानहरूमा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड कडाइको रूपमा पालना गराउने निर्णय भएको एक मन्त्रीले बताए ।
‘स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड कडाइको रूपमा नहुँदा कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा समस्या देखियो । त्यसैले अब मापदण्डलाई कडा रूपमा अपनाउनका लागि भनेका छौं,’ उनले भने । अब कसैले पनि सभा, सम्मेलन र भेला गर्न नपाइने भएको छ । सीसीएमसीको शनिबारको बैठकले संक्रमणको जोखिम थप बढ्ने निष्कर्ष निकाल्दै बढी मान्छेहरू भेला गएर गरिने
बैठक, सम्मेलन र सभाहरू नगर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको हो ।
बैठकमा लकडाउन तत्काल नै लकडाउनको विषय अगाडि बढाउनुभन्दा पनि सुरक्षाको मापदण्डलाई कडाइका साथ अपनाउनुपर्ने छलफल भएको थियो । सरकारले यसअघि मुलुकव्यापी लकडाउन गरे पनि अहिले भने अति प्रभावित क्षेत्रमा त्यहाँको डीसीसीएमसी र स्थानीय तह मिलेर गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

मुख्य पृष्ठ

बस्तीभरि हाई भोल्टेज

- कान्तिपुर संवाददाता


धनकुटा (कास)– महालक्ष्मी नगरपालिका–४ चानुवास्थित सिंगो बस्तीमा शनिबार विद्युत् हाइभोल्टेज प्रवाह हुँदा ५३ वर्षीय चन्द्रबहादुर कार्कीको मृत्यु भएको छ । १५ जना घाइते छन् । मोबाइल चार्ज गर्ने क्रममा हाइभोल्टेज प्रवाह भएर कार्कीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
घाइतेमध्ये ८ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ । करेन्ट लागेर नेवार गाउँका ५५ वर्षीया बमकुमारी श्रेष्ठ, ६१ वर्षीय पदमबहादुर श्रेष्ठ, ९ वर्षीया सावित्रा निरौला, जिमी गाउँका ६ वर्षीय लाजिहाङ जिमीका साथै लीलादेवी भण्डारी, सुष्मा शिवा, उदय शिवा, मोतीमाया जिमी, सम्झना लिम्बू, उमेश शिवा, सुजा जिमी, सुरेन जिमी, नेत्र श्रेष्ठ, तारा कटुवाल घाइते भएका हुन् ।
टीभीको प्लग जोड्ने क्रममा केहीलाई र अरूलाई मोबाइल चार्ज गर्ने क्रममा करेन्ट लागेको जनाइएको छ । कसरी हाइभोल्टेज प्रवाह भयो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको विद्युत् प्राधिकरण धनकुटा वितरण केन्द्रका प्रमुख दीपक सापकोटाले बताए । घटनाबारे छानबिन गरिने प्रहरीले जनाएको छ ।

मुख्य पृष्ठ

फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– नेपाल आयल निगमले पुनः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । निगमले शनिबार डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनको मूल्यवृद्धि गरेको हो । पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेलमा प्रतिलिटर एक/एक रुपैयाँ बढाइएको निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले जानकारी दिए । समायोजित मूल्यअनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर १२१, डिजेल र मट्टीतेल १०४ रुपैयाँ पुगेको छ । आन्तरिक उडानतर्फ हवाई इन्धनको बिक्री मूल्यमा पनि दुई रुपैयाँ बढाएर प्रतिलिटर ७६ रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । खाना पकाउने ग्यास र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि प्रयोग हुने हवाई इन्धनको मूल्य भने बढाइएको छैन ।

Page 2
समाचार

एमसीसीमै अड्किए कांग्रेस, माओवादी र जसपा

एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभए आफूलाई अप्ठ्यारो हुने देउवाको भनाइ, सरकार बन्नुअघि र यथावत् अवस्थामा अनुमोदन गर्न नसकिने माओवादीको अडान
- बिनु सुवेदी

(काठमाडौं) - नयाँ सत्ता समीकरणमा लगभग सहमतिनजिक पुगेका तीन दल अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा अड्किएका छन् ।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका नेताहरूबीच शनिबार भएका छुट्टाछुट्टै संवादमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउनेमा सहमति जुटे पनि देउवाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषयलाई सहमतिको अंग बनाउनुपर्ने बताएपछि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको स्रोतहरूले बताए । ‘अरू विषय लगभग सहमतिनजिक पुगिसकेको छ, एमसीसीबारे कुरा मिलेको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसमा पनि एकमत बने आइतबार साँझसम्म देउवाकै नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनाउने विषयमा समझदारी बन्नेछ ।’
देउवाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभए आफूलाई अप्ठ्यारो हुने बताएका थिए । माओवादीले भने सरकार बन्नुअघि र यथावत् अवस्थामा सम्झौता अनुमोदन गर्न नसकिने अडान राखेको छ । ‘हामी सहमतिको निकै नजिक पुगेका छौं, एमसीसीलाई साइडमा राख्ने हो भने आइतबार साँझसम्म गठबन्धन सरकार बनाउने सहमति जुट्नेछ,’ माओवादी उच्च स्रोतले भन्यो, ‘त्यसो हुन सकेन भने पनि हामी अब अरू पर्खिन सक्दैनौं, समर्थन फिर्ता लिइहाल्छौं ।’
कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने विषयमा सहमति जुट्यो भने सरकार नै चलाउने, जुटेन भने पनि वाम गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने गरी माओवादी केन्द्रले छलफल चलाइरहेको छ । शनिबार बिहानै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमालेका नेता माधवकुमार नेपालबीच संवाद भएको थियो । उक्त संवादमा सामान्य राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा मात्रै कुराकानी भएको माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले ओली सरकारको विस्थापनका सन्दर्भमा विभिन्न कोणबाट कुराकानी भए पनि ठ्याक्कै निष्कर्ष निस्किनसकेको बताए । पछिल्लो समय देउवाले एमसीसीको सन्दर्भ उठाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्बाट यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने र सभामुखले त्यसको विपक्षमा भूमिका खेलेको बताउँदै आएका छन् ।
दुई वर्षदेखि संसद्मा दर्ता भएर अड्किएको एमसीसी सम्झौताको पक्षमा कांग्रेस छ । त्यसैले अहिले सरकार बनाउँदा यो विषयलाई पनि उठाएर आफ्नो हात माथि पार्ने कांग्रेसको रणनीति हो । यही बुझेका ओलीले पछिल्लो समय एमसीसीको विषयलाई जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन् तर एमसीसी एउटा विषय भए पनि ओलीले नै बजेट ल्याउने र त्यसपछि चुनावमा जाँदा एमालेकै पल्लाभारी हुने भएकाले त्यो रोक्नुपर्ने तर्क कांग्रेसको एउटा खेमाले गरिरहेको छ । त्यसका लागि पनि बजेटअघि नै गठबन्धन सरकारका लागि तयार हुनुपर्ने दबाब देउवालाई छ । कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसे पनि जसपासित मिलेर सरकार बनाउने तयारी गरेको एमालेको ओली समूह शुक्रबारको कर्णाली घटनापछि हच्किएको छ ।
कर्णालीमा शुक्रबार देखिएको दृश्यले ओली नेतृत्वको केन्द्र सरकारको जगसमेत हल्लाइदिएको छ, सत्तारूढ दल एमालेको फुट लगभग निश्चतजस्तै भएको छ । एमाले वरिष्ठ नेता नेपालसम्बद्ध स्रोतहरूले बताएअनुसार देशैभरि समानान्तर कमिटी गठन गरिसकेको यो समूह अब फुटका लागि तयारी अवस्थामा छ । कर्णाली घटनाले एमाले मात्रै होइन, कांग्रेस र जसपामा पनि नयाँ तरंग ल्याएसँगै एमालेबाहेकको गठबन्धन सरकार बन्ने सम्भावना थप बलियो भएको छ । एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले कर्णालीकै जस्तो परिस्थिति अन्त पनि दोहोरिन सक्ने घोषणा सुदूरपश्चिमबाट शनिबारमात्रै गरेका छन् ।
जसपा र एमालेको गठबन्धन बन्ने परिस्थिति पनि बलियो नदेखेकै कारण जसपाका सांसदसमेत गठबन्धन सरकारको पक्षमा देखिएका हुन् । जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले ओली सरकारको विस्थापनका विषयमा संवादहरू चलिरहे पनि के हुन्छ भनेर स्पष्ट भइनसकेको बताए । ‘लोकतन्त्रको रक्षाका लागि मूल्यमान्यता स्थापनाका लागि केपी ओली सरकार विस्थापन गर्नैपर्छ, अहिलेको न्यूनतम कार्यभार यही हो, अब यसमा छलफल त भइरहेको छ, विविध कारणले ढिलो भएको मात्रै हो,’ भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, ‘मुद्दा फिर्ता लिने विषय सरकारसितै सम्बन्धित भएकाले संवाद हुनु एउटा कुरा हो तर ओलीको विकल्प चाहिन्छ भन्ने त आमधारणा हो । कांग्रेसलाई संख्या पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने लागेको छ, त्यो त अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि थाहा भइहाल्छ ।’
आफूहरूले साथ दिँदा पनि ओलीको सरकार टिक्न सक्ने अवस्था नहुने देखेपछि जसपाको सिंगो टिम योजना परिवर्तन गरेर गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुन सक्ने सम्भावना बलियो छ तर यसरी बन्ने सरकार पनि यो संसद्को बाँकी २ वर्ष भने जान नसक्ने स्रोतहरूको दाबी छ । ‘अन्ततः मुलुक चुनावमै जाने हो तर ओलीको नेतृत्वमा जाँदा उनले राज्यशक्ति र स्रोतको दोहन गरेर परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउन सक्छन्,’ स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनुअघि नै ओली सरकार परिवर्तन गर्ने आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराउने दिशामा कांग्रेसभित्र पनि छलफल भइरहेको छ ।’
जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहसमेत चुनाव नै अबको विकल्प भए पनि ओलीकै नेतृत्वमा चुनावमा जान नहुने पक्षमा छ । ‘प्रकाश ज्वालाजस्तो सिनियर नेताले कर्णालीमा त्यो निर्णय गर्दा केन्द्रका नेतासित पक्कै पनि सल्लाह गरेका होलान्, अब त हाम्रो ३२ जना सांसद नै दिन्छौं भने पनि ओली सरकार बच्नेवाला छैन,’ जसपाका एक नेताले कान्तिपुरसँग भने । एमालेमा रहेका १ सय २० जना सांसदमा जसपाको ठाकुर–महतो पक्षबाट १८ जनामात्रै आए भने पनि सरकार टिकाउन सजिलो हुने हिसाबमा अघि बढिरहेको ओली सरकारलाई नेपाल पक्षका सांसदले ‘धोका’ दिन सक्ने सम्भावना जुनसुकै बेला पनि रहन्छ ।
एमालेमा नेपाल पक्षका ३८ सांसद छन् । ३८ जनाले नै फ्लोर क्रस गरे या ओलीले ती सांसदलाई कारबाही गरे भने जसपाको सिंगो टिम नै आए पनि उनको पक्षमा सरकार बन्ने संख्या पुग्दैन । यस्तो बेला ओलीका अघिल्तिर अरू ‘लाइफलाइन’ बाँकी नरहन सक्छन् । पछिल्लो समय प्रदेश सरकारहरूमा माओवादी केन्द्रसँग समीकरण बनेपछि देउवा र ओलीका बीचमा भएको भनिएको बलियो सम्बन्धको तार टुटेको देउवा निकटस्थहरूको भनाइ छ । कांग्रेस, माओवादी, जसपा र आवश्यक परेको ठाउँमा एमालेकै पनि अर्को धार एकातिर हुने भएपछि ओलीले अबको बाटोबारे आन्तरिक परामर्श त थालेका छन् तर त्यसको उपाय भने भेट्टाइसकेका छैनन् ।
कर्णाली प्रदेशको राजनीतिक छालको तरंग अरू प्रदेश र केन्द्रमा समेत आउने देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनुअघि नै विश्वासको मत लिन जाने या एमालेका शंकास्पद सांसदलाई कारबाही गर्ने भन्ने दुई विकल्पमा परामर्श गरिरहेका छन् तर कसो गर्ने भन्ने
ठ्याक्कै निष्कर्ष पनि त्यो समूहमा आइसकेको छैन ।

समाचार

गण्डकीका मुख्यमन्त्री बिलखबन्दमा

शीर्ष नेता भेट्न मुख्यमन्त्री गुरूङ शुक्रबारदेखि नै काठमाडौंमा
- दीपक परियार

(पोखरा) - तीन दलले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि बिहीबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उखान सापटी लिँदै भने, ‘काठमाडौंमा रिस उठेको बिरालोले पोखरामा आएर खाँबो चिथोर्छ ।’ अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनुअघि नै संसद् अधिवेशन अन्त्य गराएर अहिले उनी ‘माथि’ का नेतासँग छलफल चलाउन काठमाडौं छन् ।
वाग्मती प्रदेशमा तत्कालीन नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले गत पुसमा संघ र प्रदेशमा जे भए पनि गण्डकीमा मिलेर सरकारमा रहनुपर्ने बताएका थिए । नेकपा एकतापूर्वको अवस्थामा फर्किएर माओवादी केन्द्रका सांसदले सरकार परिवर्तनको अभ्यास थालेपछि उनले सरकारविरुद्धको चलखेललाई डटेर सामना गर्ने प्रतिक्रिया दिए । त्यतिबेला उनीसँग ‘ब्याकअप’ मा थिए, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ सांसद । ६० सांसदमध्ये एमालेका २७, जनमोर्चाका ३ र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) एक ठाउँ हुँदा बहुमत हुन्थ्यो । एमालेका २७ मध्ये पनि सांसद इन्द्रलाल सापकोटा माधव नेपाल पक्षमा खुलेका छन् । कर्णालीमा एमालेका नेपाल पक्षीय ४ सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेको घटनाले गण्डकीमा पनि प्रभाव पर्नसक्ने देखिन्छ । सापकोटाले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने कि विपक्षमा भन्ने अहिल्यै निर्णय गर्ने बेला नभएको बताएका छन् ।
नयाँ वर्षकै दिन राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विज्ञप्ति नै प्रकाशन गरी गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरे । मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रतिनिधिसभा विघटनमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएकाले समर्थन फिर्ता लिनुपरेको केसीको भनाइ थियो । जनमोर्चाको यस्तो निर्णयले मुख्यमन्त्री गुरुङ अल्पमतमा परे । आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारी चलेको सुइँको पाएका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन बुधबार रातको १२ बजेदेखि अन्त्य गराए । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १८३ को २ प्रयोग गर्दै रातारात अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । अविश्वास प्रस्तावको तयारी गरेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले भोलिपल्ट मध्याह्न १२ बजेसम्म पनि अधिवेशन अन्त्यको सूचना पाएनन् । स्वयं माओवादी केन्द्रको कोटामा प्रदेश प्रमुख भएका शेरचनबाट यो सूचना चुहिएन । कांग्रेस सांसद विन्दुकुमार थापाको पोखरा नयाँबजारमा रहेको घरमा बिहीबार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसद अविश्वास प्रस्ताव दर्ता तयारी, नयाँ सरकार गठन, मन्त्रालय बाँडफाँटबारे छलफल चल्दै गर्दा संसद् अधिवेशन अन्त्यको सूचना पुग्यो । माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गर्दै कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक ११ र जसपाका २ गरी २८ सांसदले संसद् सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे ।
तीन दलले दिउँसो १ बजेर ३५ मिनेटमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि ३ बजे २८ सांसदले प्रदेश प्रमुख कार्यालय पुगेर विशेष अधिवेशनको माग गर्दै समावेदन दिए । संविधानको धारा १८३ (३) अनुसार एक चौथाइ सांसदले विशेष अधिवेशनको माग गरे प्रदेश प्रमुखले बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नुपर्छ । कति समयभित्र बोलाउनुपर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । यसअघि गत मंसिर ३० मा कांग्रेसका १५ र जसपाका १७ सांसदले विशेष अधिवेशन माग गर्दा प्रदेश प्रमुखले १५ दिनमै बोलाएका थिए । मुख्यमन्त्री गुरुङले आफू अविश्वासको प्रस्तावसँग भागेको नभई छलफलको ढोका खोल्न अधिवेशन अन्त्य गरेको तर्क गर्दै आएका छन् । ‘मजस्तो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने व्यक्ति भाग्छ ?’ उनले भने, ‘मैले यसमा राम्रै छलफल गरौं न त भनेर अधिवेशन रोकेको हो ।’
मुख्यमन्त्री गुरुङ अरू प्रदेशभन्दा गण्डकीले उत्कृष्ट काम गरेको पटक–पटक दोहोर्‍याउँछन् । गत चैत २५ मा माओवादी केन्द्रका २ मन्त्रीले राजीनामा बुझाउने बेला मुख्यमन्त्रीसँग भनेका थिए, ‘हाम्रो इच्छाले भन्दा पनि माथिको आदेशअनुसार राजीनामा दिनुपर्‍यो ।’ माओवादी केन्द्रका संसदीय दल नेता हरिबहादुर चुमानको आफूसँग निकटता रहेको स्वयं मुख्यमन्त्री नै स्विकार्छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले सत्ता जोगाउन प्रयोग गर्न खोजिरहेको अस्त्र हो, वामपन्थी कार्ड । उनी जनमोर्चाका तीनैजना सांसदलाई मन्त्री दिन तयार छन् । तर प्रदेश सरकार गठनको सुरुमै माओवादी केन्द्रको साथ पाएपछि एकपल्ट पनि आफूहरूलाई नसोधेको इख जनमोर्चासँग अझै छ । यसपल्ट अविश्वास प्रस्तावका पक्षमा समर्थन गर्ने तर सरकारमा नजाने तयारी जनमोर्चाको छ । मुख्यमन्त्रीले प्रतिगमनलाई साथ दिएकाले समर्थन फिर्ता लिएको बताउँदा गुरुङले भने वामपन्थी सरकार ढलाउने जनमोर्चाको कदमलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिएका छन् ।
शुक्रबार काठमाडौं पुगेका मुख्यमन्त्री गुरुङले दुईपल्ट प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटिसकेका छन् । मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक विक्रम न्यौपानेका अनुसार परिणाम निस्कने गरी छलफल हुन पाएको छैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र नेता मोहनविक्रम सिंहसँग भेट्ने योजना भए पनि समय मिलिसकेको छैन । ओलीको रिस आफूमाथि पोखेर राजनीति गरिएको मुख्यमन्त्री गुरुङको तर्क छ । त्यसो त, प्रदेशलाई संघले अधिकार नदिएको विषयमा उनी प्रधानमन्त्री ओलीको खरो विरोधी हुन् । पोखरामा २०७५ भदौ २१ मा ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेला नै गरेर ८ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको कदमलाई भने उनले समर्थन गरे । मुख्यमन्त्री भएपछि पहिचानको मुद्दा छाडेको आरोप उनीमाथि लाग्यो ।
लुम्बिनी प्रदेश माओवादी केन्द्र र गण्डकी प्रदेश कांग्रेसले लिने सहमति केन्द्रीय तहमै भएको नेताहरूको भनाइ छ । जनमोर्चा र जसपा कुनै हालतमा गुरुङलाई जोगाउन तयार देखिँदैनन् । बलियो छु भन्ने आधार उनीसँग नहुँदा बिलखबन्दमा छन् । यही बेला स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङले आफू पनि मुख्यमन्त्रीको दाबेदार भएको घोषणा गरिरहेका छन् ।

 

समाचार

सुदूरपश्चिममा भट्ट ढुक्क

- कान्तिपुर संवाददाता


धनगढी (कास)– छिमेकी प्रदेश कर्णालीको संसदीय राजनीति तरंगित भएका बेला सुदूरपश्चिममा भने मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट ढुक्क छन् । माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरेका दुई प्रदेश कर्णाली र सुदूरपश्चिम हुन् । एमालेभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीच उत्पन्न दरारको फाइदा माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका भट्टलाई भएको हो ।
एमाले ओली पक्षले कुनै पनि हालतमा मुख्यमन्त्री भट्टको बहिर्गमन चाहेको छ तर नेपाल पक्ष भट्ट नेतृत्वको सरकार जोगाउने पक्षमा छ । प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रको सांसद संख्या थोरै भए पनि एमालेका नेपालपक्षीय सांसदको समर्थन रहँदा मुख्यमन्त्री भट्टको पक्षमा बहुमत हुन्छ । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिलेकै सरकार टिकाइराख्न वा अर्को सरकार निर्माण गर्न २७ सांसद आवश्यक पर्छ । माओवादी केन्द्रका १४ सांसद छन् । त्यसमा पनि सांसद झपट बोहरा एमालेमा प्रवेश गरेपछि उनलाई दल त्यागेको भन्दै माओवादी केन्द्रले निलम्बन प्रक्रिया बढाइसकेको छ । एमालेका नेपालपक्षीय १८ सांसदले माओवादी केन्द्रलाई साथ दिएका छन् । ‘सरकार ढल्छ कि भनेर हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन,’ माओवादी केन्द्रका सचेतक अक्कलबहादुर रावलले भने, ‘एमालेको नेपालपक्षीय १८ सांसदको पूरै समर्थन छ ।’
एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिनुअघि भने सत्तारूढ दलभित्रबाटै मुख्यमन्त्री भट्टलाई हटाउने खेल सुरु भएको थियो । माओवादी सांसदहरू नै उनको विरोधमा उत्रिएका थिए । हाल बदलिएको समीकरणले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध आवाज सुनिन छाडेको छ । ‘अहिले मुख्यमन्त्री को हुने भन्ने सवाल मुख्य रहेन,’ माओवादी केन्द्रका सचेतक रावलले भने, ‘खासगरी प्रतिगमनको विरोधमा रहेकाहरू एक ढिक्का छौं ।’

समाचार

कर्णाली प्रदेश सरकार पुनर्गठन

- कान्तिपुर संवाददाता


सुर्खेत (कास)– कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले शनिबार मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दै तीन जना मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । एमालेबाट फ्लोर क्रस गरेर शुक्रबार मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएका एमालेको माधव नेपाल समूहका नन्दसिंह बुढालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री, अमरबहादुर थापालाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र कुर्मराज शाहीलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नियुक्त गरिएको सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिइन् ।
एमाले प्रदेश कमिटीले उनीहरू तीनै जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । उनीहरूसहित फ्लोर क्रस गर्ने चारै जनालाई सांसदबाट पदमुक्त गर्न एमाले संसदीय दलले सिफारिस गरेको छ । पदमुक्त भए पनि उनीहरू बढीमा ६ महिनासम्म मन्त्री भने बन्न सक्नेछन् । अहिले कर्णाली सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट नरेश भण्डारी र विमला केसी मन्त्री छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले माओवादीबाट नयाँ अनुहारसहित नेपाली कांग्र्रेसलाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने तयारी गरेको उनीनिकटको भनाइ छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारमा सहभागी हुने/नहुने वा भइहाले कसरी हुने भन्नेबारे पार्टी केन्द्र र संसदीय दलमा छलफल हुने बताए । सरकारलाई समर्थन दिइसकेको अवस्थामा सहभागी हुन समस्या नभए पनि दीर्घकालीन रूपमा पार्टीका हितमा हुने गरी निर्णय लिइने उनको भनाइ छ ।
कर्णालीमा २०७४ फागुनमा ७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन भएको थियो । मुख्यमन्त्रीसहित ३ जना माओवादी केन्द्रबाट र ४ जना एमालेबाट मन्त्री थिए । एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि माओवादी केन्द्रका ३ जनाले ६ वटा मन्त्रालय चलाइरहेका छन् । संवैधानिक प्रावधानअनुसार अहिलेकै अवस्थामा कर्णालीमा ८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गर्न सकिन्छ । मुख्यमन्त्रीले एमालेको नेपाल समूहका ३ जनालाई मन्त्री नियुक्त गरिसकेकाले अब कांग्रेसबाट २ जनालाई समावेश गर्ने तयारी गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
यसअघि एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटीको शनिबार बसेको बैठकले शुक्रबारदेखि नै लागू हुने गरी फ्लोर क्रस गर्ने तीन जनालाई पार्टी कमिटीका सबै जिम्मेवारीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो । नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको एमाले प्रदेश कमिटी अध्यक्ष गोरख बोगटीले बताए । बोगटीका अनुसार अर्का सांसद प्रकाश ज्वाला एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी सदस्यसमेत रहेकाले उनलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्न केन्द्रलाई सिफारिस गरिएको छ ।

Page 3
समाचार

कोलम्बो जेलका २६ महिला कहिले छुट्लान् ?

गत वर्ष मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरोले उद्धार गरेका ९४ जनामध्ये मुलुकबाहिरबाट ३४ थिए
- जनकराज सापकोटा

(काठमाडौं) - श्रीलंकाका जेलमा करिब २ महिनादेखि थुनामा रहेका २६ नेपाली छुट्नेबारे अझै टुंगो लागेको छैन । उनीहरू स्थलमार्ग हुँदै भारत र त्यहाँबाट अवैध रूपमा श्रीलंका हुँदै खाडी देशमा घरेलु कामदारका रूपमा जान खोजेका बेला पक्राउ परेका हुन् । यसअघि यसरी नै पक्राउ परेका १० जनालाई फागुनको पहिलो साता महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको पहलमा श्रीलंकाबाट उद्धार गरेर स्वदेश ल्याइएको थियो ।
सरकारले २०७३ चैतमा खाडी मुलुकमा नेपाली महिला कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगायो । त्यसपछि भारतको विभिन्न सहर हुँदै नेपाली महिलालाई अवैध रूपमा खाडी पुर्‍याउने क्रम निरन्तर जारी देखिन्छ । श्रीलंकामा पक्राउ परेका महिलाहरू भारतको बाटो हुँदै निरन्तर भइरहेको महिला मानव बेचबिखनको पछिल्लो शृंखलामात्रै हो । थुनामा रहेका महिलाहरू कहिले छुट्छन् र तिनीहरूलाई छुटाउने प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भन्नेबारे सरोकारवाला महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय भने बेखबर
जस्तै देखिन्छ ।
करिब डेढ महिनाअघि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव भएर आएका सूर्यप्रसाद गौतमलाई पनि श्रीलंकाको जेलमा रहेका २६ महिलाबारे केही जानकारी छैन । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले आफू नयाँ भएको र यसबारे केही थाहा नभएको बताए । मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी चन्द्रकला ओलीले पनि यसबारे आफूलाई थाहा नभएको बताइन् । २६ महिलाको उद्धार प्रक्रियाबारे कान्तिपुरले वैदेशिक रोजगार बोर्ड र वैदेशिक रोजगार विभागमा पनि सोधपुछ गरेको थियो । बोर्डका एक कर्मचारीले उद्धार प्रक्रिया मन्त्रालयले थालेकाले उतै बुझ्न भने । विभागका सूचना अधिकारी महेन्द्रनाथ भट्टराईले पनि यसबारे थाहा नभएको बताए ।
श्रीलंकास्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत विश्वास भट्टले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा २६ नेपाली महिलालाई निगोम्बोस्थित जेलबाट अघिल्लो सातामात्रै सारेर कोलम्बोको विलिकाँडा जेलमा स्थानान्तरण गरिएको बताए । उनका अनुसार आगामी बुधबार उनीहरूको मुद्दाउपर सम्भवतः अदालतले अन्तिम निर्णय दिनेछ । उनले भने, ‘पक्राउ परेका नेपालीमाथि गैरकानुनी बसाइ र मानव बेचबिखन दुवै मुद्दा चलेको छ । पहिलो मुद्दाको सुनुवाइ सकिए पनि दोस्रो मुद्दाको सुनुवाइ सकिएको छैन ।’ उनले अदालतबाट मुद्दाको फैसला सकिनेबित्तिकै दूतावासले आफ्नै खर्चमा नेपाल पठाउन तयार भएको बताए । उनले भने, ‘पहिले पनि यसैगरी सरकारी खर्चमा नेपाल पठाइएको थियो । अब बाँकी रहेकालाई पनि त्यसैगरी पठाउन तयार छौं ।’
स्थलमार्ग हुँदै भारतका विभिन्न सहरबाट अवैध रूपमा खाडीका देश लगेर आकर्षक जागिर मिलाइदिने भन्दै श्रीलंका पुर्‍याएर अलपत्र पार्ने मानव बेचबिखनको शैली नयाँ भने होइन । २०७५ फागुनमा पनि भारतीय प्रहरीले उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुरबाट १ सय ४७ महिलासहित १ सय ७९ जनालाई उद्धार गरेको थियो । त्यसअघि नै मिजोरमबाट २३ महिलाको उद्धार गरिएको थियो । कार्यवाहक राजदूत भट्टका अनुसार २४ नेपाली महिला श्रीलंकाको रुट प्रयोग गरेर खाडी देशमा घरेलु कामदारका रूपमा जाने प्रयासमा थिए । दूतावासका कर्मचारीसँग ती महिलाहरूले आफ्नो टोलीअघि पनि ५०/६० नेपाली यसैगरी खाडीका विभिन्न देश पुगेका बताएका थिए । थुनामा रहेका महिलाहरूको भनाइबाट पनि कोरोना संक्रमणको जोखिमकै बीचमा पनि नेपाली महिलाहरूलाई भारतबाट श्रीलंका हुँदै खाडीका देश लैजाने काम निरन्तर रहेको बुझाउँछ ।
गत फागुन १ गते मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरोले मोरङको कटहरी घर भई काठमाडौं चक्रपथमा बस्ने रामकुमार चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो । चौधरीले दुबईमा आकर्षक रोजगारी मिलाइदिने भन्दै भारतको सिलीगुडी हुँदै १२ नेपाली महिलालाई श्रीलंकाको अलिआक्स पुर्‍याएर बन्धक बनाएका थिए । फर्किएका महिलाहरूले दिएको उजुरीपछि चौधरीलाई ब्युरोले पक्राउ गरेको थियो ।
मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरोकी प्रमुख एसएसपी दुर्गा सिंहले श्रीलंकाका विभिन्न जेलमा भएका २६ महिला फर्किएपछि उनीहरूबारे अनुसन्धान थालिने बताइन् । त्यसो त मानव बेचबिखनमा परेर उद्धार भएकाहरूको विगतका घटना हेर्ने हो भने उद्धारपछि पनि अधिकांश पीडितले उजुरी नै नदिएको देखिन्छ । जस्तो कि २०७५ फागुनमा भारतको मणिपुरबाट उद्धार गरिएका १ सय ७९ मध्ये एक जनाले मात्रै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा उजुरी दिएका थिए ।

समाचार

कोरोना कहरमा पनि रोकिएन अपराध

- कान्तिपुर संवाददाता


प्रहरीको मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरोका अनुसार २०७७ को १२ महिनामा मात्रै ब्युरोले नेपाल बाहिरबाट ३४ र नेपालभित्रबाट ६० जनालाई उद्धार गरेको छ । प्रहरीले विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा उद्धार गरेका ३२ मध्ये ५ बाहेक सबैको उद्धार भारतका विभिन्न सहरबाट गरिएको हो ।
ब्युरोको अनुसार २०७६ का १२ महिनामा मात्रै भारत, इन्डोनेसिया, मलावी, इराक र ग्रिसबाट मानव बेचबिखनमा परेका ३४ पुरुषसहित ९२ जनालाई उद्धार गरिएको थियो । उद्धार गरिएकामध्ये ३५ जना भने भारतका विभिन्न स्थानबाट उद्धार गरिएको थियो ।
ब्युरोका अनुसार कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेको २०७७ सालमा पनि नेपालभित्रैबाट सम्भावित मानव बेचबिखनमा पर्नेहरूको उद्धार गरिएको थियो । ब्युरोबाट प्राप्त तथ्यांकलाई केलाउँदा २०७७ भरी उद्धार गरिएका ६० मध्ये ६ जना १५ वर्षमुनिका किशोरी रहेका छन् भने २६ जना १५ देखि २० वर्ष उमेर समूहका देखिन्छन् । त्यस्तै १२ जना २० वर्ष उमेरमाथिका छन् भने उद्धार भएकामध्ये १६ जनाको भने उमेर खुल्न
सकेको देखिन्न ।

Page 4
प्रदेश ३

‘अधिकार र जनशक्ति अभावमा काम अस्तव्यस्त’

- कान्तिपुर संवाददाता

(मकवानपुर) - भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको जिल्ला समिति अध्यक्षहरूले स्पष्ट अधिकार र जनशक्ति अभावमा काम अस्तव्यस्त बनेको बताएका छन् । शुक्रबार वाग्मती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजनामा प्रदेशका १३ जिल्लाका अध्यक्षसँग भएको अन्तर्क्रियामा उनीहरूले स्पष्ट अधिकार नदिँदा कामै गर्न समस्या
भएको बताए ।
जिल्ला समिति काठमाडौंका अध्यक्ष रामशरण ढुंगानाले कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा काम अघि बढाउन समस्या भएको बताए । ‘हामीले जारी गरेको सूचना सम्बन्धित ठाउँसम्म नै पुगिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको व्यवस्थापन नहुँदा काम झनै अस्तव्यस्त बनेको छ । कार्यालय पनि साँघुरो छ । हामीले काम गर्नै सकिरहेका छैनौं ।’ ललितपुरका अध्यक्ष मधुसूदन पौडेलले भूमिसम्बन्धी आयोगको जिल्ला अध्यक्षहरूलाई ठोस अधिकार नदिइएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । ‘लगत संकलन भइरहेको छ । प्रमाणीकरण भएको छ । त्यो भन्दा बाहेक अरू काम अघि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सामान्य समस्याका लागि पनि हामी निर्णय गर्न सक्दैनौं । जिल्ला अध्यक्षहरूलाई ठोस अधिकार दिइएको छैन ।’ उनले भूमिसम्बन्धी विज्ञ कर्मचारीहरू पनि नभएका कारण समस्या भएको बताए । चितवनका अध्यक्ष यादव पाठकले मध्यवर्ती क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा रहेको अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापनमा निकै कठिनाइ आएको भन्दै आवश्यक समन्वयका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे । उनले जिल्लामा ४० हजारभन्दा बढी आवेदन संकलन भइसकेको बताउँदै अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्योल बढेको बताए ।

ॅप्रदेशले समन्वय गर्छ’
वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय गर्ने बताएका छन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संघीय सरकारलाई समस्याको अवगत गराउँदै समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिए । ‘तपाईंहरू आफ्नो समस्या लिखित रूपमा ल्याउनुहोस् । म माध्यम बनेर प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा समस्या समाधानका लागि पहल गर्नेछु,’ उनले भने । भूमिसम्बन्धी समस्या वर्षौंको समस्या रहेको भन्दै उनले यो समस्या समाधानका लागि आयोगले महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्ने बताए । उनले वैशाख मसान्तसम्म जति सकिन्छ त्यति लालपुर्जा वितरणको काम थाल्न जिल्ला अध्यक्षहरूलाई आग्रह गरे ।

प्रदेश ३

नब्बे सालमा भत्केका मन्दिर अझै ठडिएनन्

कति मन्दिर थिए, कति पुनर्निर्माण भए भन्ने अभिलेख नै छैन । समयमा पुनर्निर्माण नहुँदा कतिपय सम्पदा लोप भइसकेका छन् ।
- प्रशान्त माली

(काठमाडौं) - ललितपुरका ८२ वर्षीय अनन्तकान्त आचार्य राजोपाध्यायले पाटन दरबार क्षेत्र मूलचोकस्थित मनमानेश्वरी देवीको मन्दिरमा दैनिक पूजापाठ नगरेकै तीन दशक बित्यो । लिच्छवि राजा मानदेवको इष्टदेवताको मन्दिर १९९० सालको महाभूकम्पमा भत्किएपछि मूर्ति दरबारकै मू छेँ (आँगम घर) मा सारियो । झन्डै ३० वर्षअघि आँगम घरबाटै मूर्ति चोरिएपछि मनमानेश्वरीको पूजा नै रोकियो । त्यतिबेला मन्दिर बनाउन धेरै पहल
गरे पनि हालसम्म पुनर्निर्माण हुन नसकेको राजोपाध्याय बताउँछन् ।
१९९० मा भत्केको बहादुर शाह भवनको उत्तरपट्टिको लिच्छविकालीन मू छेँ पनि पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । दरबार क्षेत्रकै उमामहेश्वर र भस्मेश्वर मन्दिरको समस्या पनि उस्तै छ । यीबाहेक पाटन सुन्धारामा ध्वस्त बनेको ढुंगाबाट निर्मित ग्रन्थकुट शैलीको उमामहेश्वर मन्दिर, क्वाबहाल टोलको १७ वटा गजुर भएको राधाकृष्ण मन्दिर, स्वठ र सौगलको कृष्ण र शिव मन्दिर पनि पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन् । पुनर्निर्माण नहुँदा हौगः टोलको मन्दिर पनि अस्तव्यस्त अवस्थामा छ ।
युनेस्कोको विश्व सम्पदामा सूचीकृत पाटन दरबार क्षेत्रमा १९९० सालमा भत्केर पुनर्निर्माण हुन नसकेका यी केही सम्पदा हुन् । प्रलयकारी भूकम्पले वसन्तपुर, भक्तपुर दरबार क्षेत्र, बौद्धनाथ र स्वयम्भूनाथ स्तूपामा पनि क्षति पुर्‍यायो । समयमा पुनर्निर्माण नहुँदा कतिपय सम्पदा भने लोप भइसकेका छन् । काठमाडौं उपत्यका संरक्षण ट्रस्ट (केभीपीटी) का नेपाल निर्देशक रोहित रञ्जितकारका अनुसार विसं १९१७ तिर प्रकाशित किताबमा १८९० सालको महाभूकम्पले धेरै मठमन्दिर भत्किएको उल्लेख छ । ‘कति मन्दिर थिए, कति पुनर्निर्माण भए, त्यसको तथ्यांक अहिलेसम्म राख्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘अन्य ठाउँको भन्दा उपत्यकाका तीन दरबार क्षेत्रको सम्पदामा भएका क्षति पत्ता लगाई पुनर्निर्माणमा सबैले चासो दिनुपर्छ ।’
सन् १८९९ मा अस्ट्रियन फोटोग्राफर कुर्ट बोएकले पाटन दरबार क्षेत्रमा खिचेको तस्बिरमा ढुंगाबाट निर्मित शिखर शैलीको तीनवटा मन्दिर देखिन्छ । ती कृष्ण मन्दिर (च्यासीः देग), शिव मन्दिर र लक्ष्मीनाराण मन्दिर हुन् । अहिले कृष्ण मन्दिर मात्रै छ । शिव मन्दिर गुम्बजमा सीमित छ भने लक्ष्मीनारायणको सिँढीमा पसल राखिएको छ । माथ्लो तला पर्यटकहरू बसेर तस्बिर खिच्ने कौसीको रूपमा परिणत भएको छ । पहिले यी तीनै मन्दिर एकै आकार प्रकारका थिए । १९९० को भूकम्पमा तीनवटै भत्किए । शिव र लक्ष्मीनारायण मन्दिरको सामान जम्मा गरेर च्यासीःदेग मन्दिर मात्र बनाएको रञ्जितकार बताउँछन् । केभीपीटीले १४ वर्षअघि वसन्तपुर क्षेत्रका सातवटा मन्दिर जीर्णोद्धार गरेको थियो । त्यसक्रममा कालभैरवको पूर्वपट्टि नारायण मन्दिरको टुँडाल वरिपरि अन्य मन्दिरको पनि जीर्णोद्धार गरिएको थियो । यसले पनि दरबार क्षेत्रमा त्यतिबेला अन्य मठमन्दिर भएको पुष्टि हुने उनले बताए ।
सम्पदा समयमा पुनर्निर्माण हुन नसक्नुमा सरकारको मात्र नभई स्थानीयवासीको पनि कमजोरी रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । ‘ललितपुर महानगरले उपभोक्ताले काम थाल्ने गरी भस्मेश्वर मन्दिर पुनर्निर्माण गर्न २०७६/७७ मा ५० लाख बजेट विनियोजित गरेको थियो,’ मंगल टोल सुधार संघका सचिव रवि दर्शनधारीले भने, ‘हुन त यो बजेट पुनर्निर्माणको हकमा धेरै थोरै हो तर सम्बन्धित टोलबासीले पुनर्निर्माणका लागि समिति गठनमा ध्यान नदिएपछि बजेट फ्रिज भयो ।’ केभीपीटीले उमामहेश्वर पुनर्निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिरहेको उनले बताए । मू छेँका लागि ललितपुर महानगरले गत वर्ष छुट्याएको २० लाखबाट भुइँतलासम्मको काम भइसकेको छ । भूकम्पले भत्केका पाटनका मन्दिर मात्र पुनर्निर्माण गर्न अर्बौं बजेटले नपुग्ने दर्शनधारी बताउँछन् ।
पुरातत्त्व विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरले सबै सम्पदालाई एकैपल्ट समेट्न नसकिने बताए । विभागलाई वार्षिक ५० करोड हाराहारीमा मात्र बजेट आउने भएकाले सबैतिर काम गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । सम्पदा समयमा पुनर्निर्माण हुन नसक्दा पर्यटकबाट धानिएका होटल, रेस्टुरेन्ट तथा हस्तकला व्यवसायी प्रत्यक्ष मारमा छन् ।

Page 5
समाचार

१० प्रतिशत भेन्टिलेटर भरिए

विज्ञ भन्छन्– ‘संक्रमण यही गतिमा जाने हो भने उपत्यकामा एक साताभित्र आईसीयू/भेन्टिलेटर पाउने अवस्था रहँदैन’
- अतुल मिश्र

(काठमाडौं) - देशभर कोभिड–१९ का लागि छुट्याइएका भेन्टिलेटरमध्ये करिब १० प्रतिशत कोरोनाका जटिल बिरामीले भरिएका छन् । कोभिडकै लागि भनेर ४ सय ६१ वटा भेन्टिलेटर छुट्याइएका छन् । तीमध्ये शनिबारसम्म ४५ वटामा जटिल बिरामी उपचाररत छन् । हालसम्म ९४ वटा आईसीयू बेड जटिल बिरामीले भरिएका छन् । वैशाख १ यता सघन उपचारअन्तर्गत आईसीयू र भेन्टिलेटर उपयोग गर्नुपर्ने बिरामीको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ ।
‘कोभिड संक्रमणले आईसीयू र भेन्टिलेटर चाहिने बिरामीको संख्या बढ्दो छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘राजधानीमै आईसीयू, भेन्टिलेटर पाउन गाह्रो भइसक्यो, बाँकेमा त यहाँभन्दा पनि बढी गाह्रो भएको अवस्था छ ।’ सरकारी तथ्यांकअनुसार गण्डकीमा समेत कोभिडको केस उकालो लाग्दै छ । गण्डकीमा आईसीयू र भेन्टिलेटरको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम छ । विराटनगरमा पनि अवस्था जटिल बन्दै गएको छ । राजधानीको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकु र पाटन अस्पतालमा कोभिड बिरामीका लागि आईसीयू र भेन्टिलेटर भरिँदै गएका छन् । ‘हामीकहाँ भएका २१ वटा आईसीयू र १५ वटा भेन्टिलेटर नै प्याक छन्,’ पाटन अस्पतालका डा. आशिष श्रेष्ठले भने, ‘हाल अस्पतालमा जति कोभिड बिरामी छन्, सबै जटिल अवस्थाका छन् ।’
जटिल बिरामी बढेपछि अन्य उपचारका लागि छुट्याइएको आईसीयू र भेन्टिलेटरसमेत कोभिडकै लागि छुट्याउँदै जानुपर्ने अवस्था आएको चिकित्सक बताउँछन् । कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भएपछि सघन उपचारमा आउने र मृत्यु हुनेको संख्या गत वर्षको दाँजोमा बढी देखिएको छ । गत वर्ष सास फेर्ने गाह्रो हुनेबित्तिकै अस्पताल पुग्नेहरू बढी भए पनि हाल जटिल अवस्था बनेपछि आउनेको संख्या बढ्दो छ । ‘अहिले त संक्रमित अस्पताल पुग्दै आईसीयू वा भेन्टिलेटर चाहिन्छ, कतिको त पुग्नासाथ मृत्युसमेत हुने गरेको छ,’ सहप्रवक्ता डा. अधिकारी भन्छन्, ‘हाल संक्रमित भए पनि धेरैले परीक्षण गराएका छैनन्, जसले गर्दा अवस्था भयावह देखिएको हो ।’ अहिलेको संक्रमण विस्तार र चक्रलाई तुरुन्त तोड्न कडा प्रक्रिया नअपनाए मुलुकले कोभिडको सघन उपचार थेग्न नसक्ने उनले बताए । ‘संक्रमण यही गतिमा जाने हो भने उपत्यकामा एक साताभित्र आईसीयू/भेन्टिलेटर पाउने अवस्था रहँदैन,’ उनले भने ।
हाल कोभिडको उपचार गराउनेमा निमोनिया भएका बिरामी बढी देखिएका छन् भने युवाहरूको संख्या उल्लेख्य छ । ‘कोभिडको मारमा युवापुस्ता बढी छन्,’ शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रमुख कन्सलटेन्ट डा.अनुप बाँस्तोलाले भने, ‘कोभिडका बिरामी सरदर आईसीयूमा दुई सातासम्म बस्ने गरेका छन्, यस्तै अवस्था रहे सघन उपचार पाउन गाह्रो छ ।’ बेलायती भेरियन्टको कोभिड व्यापक रूपमा देखिन थालेको अवस्थामा ‘डबल म्युटेन्ट भेरियन्ट’ समेत पाइएकाले संक्रमणपछि देखिने स्वास्थ्य जटिलता पहिलेको दाँजोमा बढी छ । बेलायती भेरियन्टबाट संक्रमितलाई अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्ने, रोगमा गम्भीरता देखिने र मृत्युदर बढी हुने विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ ।
शनिबार ६ हजार ४ नमुनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ७ सय ६८ जनामा संक्रमण देखिएको छ भने पछिल्लो २४ घण्टामा ५ जनाको मृत्यु भएको छ । हाल देशभर ५ हजार ५ सय ४५ जना सक्रिय संक्रमित छन् । कोभिडबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३ हजार ७५ पुगेको छ ।

समाचार

सुदूरपश्चिम फेरि जोखिममा

- प्रदेश ब्युरो

(काठमाडौं) - भारतबाट फर्किरहेका नेपालीमा दिनहुँ संक्रमण देखिन थालेपछि सुदूरपश्चिममा फेरि कोरोनाको त्रास बढेको छ । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार चैत १ देखि १५ सम्म १५ जना मात्रै संक्रमित थिए, त्यसयता संक्रमण निकै बढेको छ ।
सुदूरपश्चिमका चार सीमानाकामा गरिएको परीक्षणमा थप ७ सय २४ जना संक्रमित फेला परेका छन् । हालसम्म भारतबाट कैलालीको गौरीफन्टा नाका भएर भित्रिएका ९ हजार ३ सय ५५ जनाको एन्टीजेन परीक्षणमा ६ सय २ जनामा संक्रमण देखिएको छ । कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकाबाट भित्रिएका ३ हजार १ सय २३ जनाको परीक्षणमा १ सय ८ जना संक्रमित फेला परेका छन् । बैतडीको झुलाघाट भएर भित्रिएका ४ सय ४० जनामध्ये १४ जना संक्रमित भेटिएका छन् । ‘भारतबाट भित्रिनेको संख्या बढेसँगै जोखिम थपियो,’ प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीले भने, ‘नाकाबाट भित्रिनेहरूमा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा संक्रमितको संख्या बढी छ । सोमबार मृत्यु भएका युवक पनि भारतबाट फर्केका थिए ।’
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख ललितबहादुर धामीले सुरुको एक साता सबैको एन्टीजेन परीक्षण गरिए पनि भित्रिनेको संख्या बढेपछि समूहमा मात्रै गरिन थालेको बताए । उनका अनुसार किट अभाव भएकाले शंकास्पद र भारतको हटस्पटबाट आएकाहरूको समूहबाट एन्टिजेन परीक्षण गर्न सुरु गरिएको छ । भारतबाट आउनेलाई धनगढी उपमहानगरपालिकाको कनरी आइसोलेसन केन्द्रमा राख्ने गरिएको छ ।
सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप श्रेष्ठले पछिल्लो समय भारतबाट आएकाबाट जोखिम बढ्ने खतरा रहेको बताए । ‘अस्पतालका आइसोलेसन बेडको मात्रै भर परे संक्रमित राख्न समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘संक्रमितहरूलाई आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था स्थानीय तहले पुनः सुरु गर्नुपर्छ ।’ प्रदेशमा संक्रमितको रिफरल सेती प्रादेशिक अस्पतालमा बढीमा ५० बेड आइसोलेसन छ । हाल ४ जना आईसीयू र २ जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ ।
यसैबीच, कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकाबाट भित्रिएकामध्ये शनिबार १३ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । भारतको उच्च जोखिममा रहेका दिल्ली, पन्जाब र महाराष्ट्रलगायतका क्षेत्रबाट आउने १ सय ७७ को एन्टिजेन परीक्षण गर्दा १३ जनामा संक्रमण देखिएको हो । गड्डाचौकीस्थित हेल्थ डेस्कका इन्चार्ज आकाश बारुडीका अनुसार दिनहुँ १०/१५ जनामा संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ । कञ्चनपुरसंँग जोडिएका भारतका उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डमा दिनहुँ संक्रमणको दर बढ्दै गएको छ । यसका कारण उक्त क्षेत्रबाट आउनेहरूका कारण यहाँ जोखिम बढेको हो । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय जनस्वास्थ्य निरीक्षक सिद्धराज भट्टले भने, ‘भारतबाट आउनेको थपिए जोखिम झनै बढ्दै जान्छ ।’
कञ्चनपुरमा महाकाली अस्पतालको ५० बेडको आइसोलेसन भरिएर महेन्द्रनगरमै रहेको अर्को आइसोलेसनमा संक्रमितलाई राखिएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख शिवराज सुनारले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुन नसक्दा संक्रमण कति छ भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताए । पछिल्लो समय भारतबाट फर्किनेहरू सोझै घरमा जान्छन् । संक्रमितसँंगै आएका पनि सीधै घर पुगिरहेका छन् । आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनहरू पनि छैनन् । संक्रमितको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ हुन सकेको छैन । कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकामा घर फर्किनेको चाप निकै बढी छ । शनिबार मात्रै ६ सयभन्दा बढी भित्रिएका छन् । ब्रह्मदेव क्षेत्रमा पनि पूर्णागिरि मेलाका कारण भीडभाड बढेको छ ।

मास्क नलगाए जरिवाना
रूपन्देहीमा बिनामास्क सार्वजनिक स्थानमा हिँडडुल गर्न रोक लगाइएको छ । स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगरेको पाइए कारबाहीमा पर्ने जिल्लास्तरीय कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको शनिबारको बैठकले निर्णय गरेको छ । बैठकले बिनामास्क सरकारी कार्यालयमा प्रवेश निषेध गरेको छ ।
केन्द्रका रूपन्देही संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी आशमान तामाङले भने, ‘सँगसँगै कारबाही पनि गर्नेछौं ।’ उनका अनुसार यस्ता मास्क नलगाउने व्यक्तिलाई सुरुमा एकपटकमा १ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान ऐनमा छ । रूपन्देही अत्यधिक भीडभाड हुने र भारतसँगको आवतजावत हुने प्रमुख नाका भएकाले अति जोखिम जिल्लाका रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले वर्गीकरण गरेको छ । जिल्लामा राति ९ बजेसम्म मात्र व्यवसाय गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । भारतबाट सुनौली–बेलहिया नाका हुँदै आउने नागरिकलाई सीमा नाकामा स्थापित होल्डिङ सेन्टरमा स्वास्थ्य जाँच गरी शंकास्पद व्यक्तिको अनिवार्य एन्टिजेन परीक्षण गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
यसैबीच, बाँकेको नेपालगन्जस्थित जमुनाह नाका हुँदै भित्रिरहेका सर्वसाधारणमा संक्रमण पाइएको छ । दैनिक भित्रिरहेका सर्वसाधारणमा संक्रमण पाइए पनि कुनै सावधानी अपनाइएको छैन । संक्रमितसँगै लाइन लागेका बीच व्यक्तिगत दूरीसमेत हुँदैन ।
जमुनाहमा शनिबार भारतबाट आएका आएका १९ जनामा परीक्षण गर्दा १० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रामबहादुर चन्दले बताए । नाकामा रहेका ६ जना स्वास्थ्यकर्मीले ज्वरो नाप्नेदेखि स्वाब संकलन गर्ने अनि रिपोर्ट निकाल्ने काम गरिरहेका छन । ल्याब टेक्निसियन गणेश चौधरीले भने, ‘यही अनुपातमा चाप बढ्यो भने यो जनशक्तिले थेग्न मुस्किल छ ।’ बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल बढ्दो चापलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्यकर्मी र ठाउँ व्यवस्थित गराउँदै लगिएको बताए ।
मोहन बुढाऐर (धनगढी), भवानी भट्ट, (कञ्चनपुर), रूपा गहतराज (नेपालगन्ज) र माधव ढुंगाना (भैरहवा)

समाचार

विभेदको घुम्टो

मधेसका दलित बस्तीमा जातीय विभेदविरूद्ध लडिरहेकी जानकीदेवी रामको संयोगवश राजनीतिक पदोन्नति भयो । चैत तेस्रो साता माननीय भएर संसद् भवन छिरिन् तर काठमाडौं पसेको दुई सातामै उनलाई मधेसको भन्दा काठमाडौंको विभेद भयानक लागेको छ ।
- बिनु सुवेदी

(काठमाडौं) - नामले मात्रै केही अर्थ राख्थ्यो भने उनको नाम प्रदेश २ का हरघरका लागि पूजनीय हो । कामकै आधारमा मात्रै मूल्यांकन हुने परिस्थिति पनि बनेन किनभने उनी पहिलो त महिला हुन्, अनि दलित । प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा शपथ लिएयता तीनवटा बैठकमा सहभागी भएकी जानकीदेवी राम यसपालि संयोगले मात्रै ‘माननीय’ हुन पाएकी हुन् । दलित महिला कोटाबाट समानुपातिक सांसद भएकी सानु सिवाको गत असोज २८ गते निधन भएपछि पद रिक्त भयो । उक्त पदमा एमालेले समानुपातिक सूचीमा परेकी धनकुमारी सुनारलाई राख्नेवाला थियो तर उनले एमाले छाडेपछि उक्त पदमा जानकीदेवीको नाम आयो । यो संयोग हुन्थेन भने उनले सिरहाका दलित बस्तीमा गरेको योगदानको रेकर्ड केन्द्रमा दर्ता हुने थिएन ।
किसान आन्दोलनमा लागेकै कारण उनको हजुरबा जहर दासलाई पञ्चायती सरकारले तीन महिनासम्म जेलमा राख्यो । त्यो बेला तीन कट्ठा जग्गा बेचेर हजुरबुवा रिहा त भए, जेलभित्रको कठोर यातनाका कारण निस्किएको ६ महिना नबित्दै उनको निधन भयो । हजुरबाको राजनीतिक झुकावबारे अलिअलि मात्रै जानेकी जानकीदेवी रामको विवाह ५ वर्षकै उमेरमा ६ वर्षका बद्रीनारायण रामसँग भयो । विवाहपछि सिरहाको गोलबजारका बद्री जानकीदेवीकै माइती अर्थात् ससुराली बलहीमा बसेर पढ्न थाले । जानकीदेवीले घरव्यवहार चलाउन थालिन् ।
‘त्यतिखेर दलितका राम्रा छोरी देखेपछि ठूला जातकाले शोषण गर्थे, त्यसैले हाम्रो बालविवाह हुन्थ्यो,’ जानकीदेवीले प्रस्ट्याएजसरी भनिन् । पञ्चायतकालीन समयमा बलहीमा पढ्दापढ्दै बद्रीनारायण भूमिगतकालीन पार्टी संगठनमा आबद्ध भइसकेका थिए । २०४२ सालपछि जानकीदेवी पनि तत्कालीन मालेको पूर्णकालीन कार्यकर्ता भइन् । दलित, उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका नाममा उनीहरूले गाउँगाउँमा चेतना जगाउने काम गरे । त्यो बेला नै उस्तो, दलितका छोराछोरीले जुत्ता चप्पल लगाउँदा पनि गाउँमा विकृति फैलियो भनेर हावाकावा पारिन्थ्यो, छोराछोरीलाई स्कुल पठाए उल्टै अनेक कुरा सुन्नुपर्थ्यो तर उनले हिम्मत हारिनन् ।
‘गाउँमा कसैको श्रीमती, छोरीचेलीले खुट्टामा चप्पल लगाउँदैनथे, मैले चप्पल लगाएपछि यसले चप्पल लगाउँछे, गाउँमा विकृति हुने भयो, यसको खुट्टा काट्नुपर्छ भन्थे,’ जानकीदेवीले भनिन्, ‘टोलैभरिका मिलेर कहिले सामाजिक बहिष्कार गर्ने, कहिले इनार छुन नदिने गर्थे ।’ तर उनले आफ्नो समुदायका महिलालाई सचेत बनाउन छोडिनन् । राजनीतिक आवरणमा व्यक्तिगत स्वार्थ मौलाइरहेको समयमा उनले भने समाजकै लागि काम गरिन् । जातीय मुक्तिका अधिकांश आन्दोलनमा सहभागी भएकी उनीसँग प्रहरीको लाठीले धेरैपटक टाउको फुटाएको अनुभव पनि छ । त्यतिबेला राजनीतिक रूपमा सक्रिय भएकै कारण समाजले लगाउने लाञ्छानाले उनको मन धेरैपटक टुट्थ्यो । उनले अप्ठ्यारोले घेरिएको विगत सम्झिँदै भनिन्, ‘समाजको सोच फेर्न पहिले आफ्नो परिवार र आफैंबाट सुरु गर्नुपर्छ ।’ त्यसैले उनले एक छोरी र दुई छोरालाई पढ्न कहिल्यै रोकिनन्, बरु अभावले घेरिएका संकटपूर्ण समय गुजारिन् । गाउँको छोइछिटो, दुर्व्यवहार र शोषणले हद नाघेकै थियो, त्यस्तो बेला समाजको पावन्दी नमानेर अघि बढ्न जसलाई पनि कठिन हुन्थ्यो, उनलाई झन् धेरै भयो ।
भेदभाव हुन हुन्न भनेर आवाज उठाएकै कारण उनले गाउँको साझा इनारबाट पानी भर्न पाइनन् । छोराछोरीलाई पढाएकै कारण गाउँलेहरूले नै खिसिट्युरी गरे । छोरी स्कुल पठाएर बिगारेको भन्दै जानकीदेवीको चरित्रमाथि टीकाटिप्पणी गर्ने पनि कम भएनन् । एकातिर लालाबाला पढाउने जिम्मेवारी अर्कातिर आन्दोलन, साथमा घरभित्रको गरिबी र अभाव जानकीदेवी रामलाई दलितमाथि भइरहेको विभेदको अन्त्य नगरी भएको थिएन । त्यसैले रातबिरात कहिले चप्पल पड्काएर, कहिले खुट्टाका चप्पल हातमा समाएर दौडादौड गरिन् । महिलालाई एकताबद्ध गरिन्, जातीय विभेदविरुद्ध नेताहरूले बनाएका योजनालाई गाउँको तल्लो तहसम्म लगेर कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी जानकीदेवीहरूकै काँधमा थियो ।
असाध्य विभेदहरूका बीचमा एकताबद्ध भइरहेका उनीहरूले २०५६ मा सिनो बहिष्कार आन्दोलन गरे । सप्तरीको कनकपुरबाट सुरु भएको यो आन्दोलनको मुस्लो सिरहाको लहान पुग्न क्षणभर पनि लागेन । दलित तथा भूमि आन्दोलनका अगुवा बलदेव रामले सप्तरीमा आन्दोलन सुरु गरेपछि जानकीदेवीहरू सिरहामा जुरुक्कै उठे तर त्यसरी उठेर आन्दोलित हुन उनीहरूलाई सानो ताकतले पुग्ने कुरै भएन ।
त्यसमाथि उपल्ला भनिएका जातिहरूले आन्दोलनरत दलित समुदायका लागि नाकाबन्दी नै गरिदिए । त्यो बेलासम्म दलित समुदायको एउटा पनि पसल थिएन, ठूला भनिएकाहरूले सामान किन्न र आवतजावत गर्नै नदिए पनि जानकीदेवीहरू झन् आन्दोलित भए । अनि त सिनो बहिष्कार आन्दोलन काठमाडौंसम्मै आयो । त्यतिखेरै सिंहदरबार घेराउका बेला प्रहरीको लाठी लागेर जानकीदेवीको टाउको फुट्यो तर निष्कर्षमा नपुग्दासम्म आन्दोलन रोकिएन ।
‘जुन काम गर्दा हामीलाई अछूत भनियो, त्यो काम नै नगरे त हामी पनि बराबर हुन्छौं नि भनेर हामीले सिनो बहिष्कार आन्दोलन गरेका हौं,’ जानकीदेवीले भनिन्, ‘तर चमार जातिका मान्छेलाई केही किनमेल गर्न नदिने, पसलमा जान नदिने, कुटपिट गर्ने गर्न थाले । पछि त हामीले जित्यौं ।’ अहिले जानकीदेवीलाई लाग्छ, विभेद अन्त्यको त्यो सुरुवाती आन्दोलन हो, निष्कर्ष होइन । त्यसैले आफ्नो समुदायका लागि अझै पनि डटेर लाग्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी ६५ वर्षको यो उमेरमा पनि उनको मनमा छ तर उनी भर्खरै छिरेको काठमाडौं उनले सोचेजति प्रगतिशील छैन ।

२०५६ को त्यो आन्दोलन एउटा निष्कर्षमा त पुग्यो तर त्यसले जानकीदेवीहरूलाई अभाव चिन्न झन् धेरै मद्दत गर्‍यो । पैसाबिना आन्दोलन गर्न कठिन हुने रै’छ भन्ने लागेरै हुनुपर्छ उनले २०५७ सालमा सिरहामै दलित सेवा समाज संघ खोलिन् । संघमार्फत विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूको सहयोगमा गाउँमा शिक्षाको धुनी जगाउन थालियो । जानकीदेवी कहिले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका भएर त कहिले गाउँले महिलाको अगुवाइ गरेर आन्दोलित भइरहिन् । ‘चमार्नीले गाउँ बिगारी भन्नेहरूलाई केही न केही जवाफ दिनु थियो, त्यही भएर पनि म कहिल्यै निराश भइनँ,’ उनले भनिन् ।
२०५७ देखि २०६७ सालसम्म उनी त्यही दलित सेवा संघको अध्यक्ष भएर काम गरिन् । साबुनपानीले हात धुनेदेखि चुनावमा कसरी भोट हाल्ने भन्नेसम्मको शिक्षा दलितबस्तीमा बाँड्दै हिँडिन् । गाउँमा छोराछोरीलाई स्कुल पठाउने स्पर्धा चल्यो । त्यसमा पनि उनी अग्रपंक्तिमै आइन् । उनका एक छोरी, दुई छोरा र बुहारीहरू सबै पढेका छन् । छोराछोरीको पढाइबारे बताउँदा जानकीदेवी एकाएक उज्यालिन्छिन् । ‘मैले एउटा तालिममा जाँदा बाबुआमाले जन्म दिने हो, कर्म दिने हैन भनेर सुनें,’ उनले भनिन्, ‘त्यस्तो हैन नि, छोराछोरी जन्माएपछि हामीले पढाउनु पनि पर्छ, बाटो देखाउनुपर्छ । मैले अरू दिदीबहिनीलाई पनि यो कुरा भनें, अहिले हाम्रो घरटोलमा पढेका छोराछोरी छन् ।’
दलितका छोराछोरीले पढे पनि कसैले जागिर दिन्न भनेर खिसिट्युरी गर्ने छिमेकीहरू अहिले उनको मिहिनेतलाई धाप मार्छन् । सांसद बनिसकेपछि घर जाँदा सबैले बधाई भने, वडामा सम्मान कार्यक्रम राखियो, जिन्दगीको उत्तरार्द्धतिर चप्पलमात्रै होइन, सांसदको लोगो पनि लगाएर सम्मान थाप्न जाँदा केही त गरें भन्ने अनुभूतिले उनी आफैं पुलकित भइन् । हामीसित पनि त्यही खुसी साटिन् । तर उनको खुसीमा खुसी थप्ने श्रीमान् उनीसँग छैनन् । २०६५ मा दुवै मिर्गौला फेल भएपछि श्रीमान्को निधन भयो । श्रीमान्सँगै देखेको साझा सपना भने जानकीदेवीले कहिल्यै टुट्न दिइनन् । सम्भवतः यही मनोबलकै कारण हो, उनी दलित तत्कालीन एमालेको समानुपातिक सूचीमा दलित महिला सदस्यतर्फ तेस्रो नम्बरमा थिइन् तर मतका कारण उनको पालो आएन । गत मंसिरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएपछि उनको सांसद बन्ने सम्भावना टुंगिएको थियो तर फागुन ११ मा विघटन बदर भएसँगै संसदीय राजनीतिको खेलोफड्को फेरि सुरु भयो । प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीकै सिफारिसमा गत चैत १८ मा निर्वाचन आयोगले उनलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाउने निधो गर्‍यो । २२ गते जानकीदेवी रामले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि छातीमा सांसदको लोगो टाँसेर हिँड्न थालेकी छन् ।
कतिका लागि जानकीदेवीहरू सांसद हुनु फगत एक संख्या थपिनुमात्रै हुन सक्छ तर उनी स्वयंका लागि भने जीवनभर बगाएको पसिना र समाजबाट बारम्बार सहेको अपमानको परिणाम हो । ‘म घुम्टो ओढेर बसेको मान्छे यहाँसम्म आइपुगें, अहिलेसम्म तीनचोटि संसद् बैठकमा गएँ, साथीहरूलाई हेरेपछि गद्गद् भएँ,’ जानकीदेवीले भनिन्, ‘तर अझै आत्मविश्वास आइसकेको छैन । गाउँको कुरा संसद्मा राख्न सकेको दिन मलाई झन् धेरै खुसी मिल्नेछ ।’
काठमाडौं आउनेबित्तिकै दलितलाई सहरमा हेर्ने दृष्टिको छनक भने उनले पाइसकेकी छन् । सहरका घरहरूमा जताततै ‘टु लेट’ (भाडामा) लेखिएका सूचना टाँसिएका छन् तर जानकीदेवीलाई बस्ने कोठा पाउन सकस भइरहेको छ । ‘काठमाडौं छिरेदेखि नै कोठा खोज्न थालेको हो, खाली कोठा भेटिन्छन्, सुरुमा दिन्छौं भन्छन् तर नाम र थर सोधिसकेपछि घरसल्लाह गर्छु भन्छन्,’ जानकीका छोरा विजयले भने, ‘भोलिपल्ट सोध्न जाँदा भाडामा नदिने भयौं भन्छन् । काठमाडौंको विभेद त झन् डरलाग्दो हुँदो रै’छ ।’
सिरहामै दलित समुदायका लागि लड्दा त त्यत्रो घुटन सहेर आएकी जानकीदेवी पनि काठमाडौंको समेत उस्तै व्यवहार देख्दा छक्क परेकी छन् । ‘हाम्रो गाउँमा त चेतना नभएको मान्छे बस्छन् भन्थे, काठमाडौंमा त चेतना भएका मान्छे हुन्छन्, छुवाछूत हुँदैन भनेको सुनेकी थिएँ तर होइन रहेछ,’ उनी भन्छिन्, ‘सचेतवर्गले झन् भेदभाव गर्दा रहेछन् तर यहाँ पनि कोही न कोही त बुझेको मान्छे होलान् नि ।’

समाचार

दाउन्नेमा बस पल्टिँदा ३१ घाइते

- कान्तिपुर संवाददाता


नवलपुर (कास)– दाउन्नेमा शनिबार साँझ बस दुर्घटना हुँदा ३१ यात्रु घाइते भएका छन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पूर्वी नवलपरासीको विनयी त्रिवेणी–२ मा बुटवलबाट नारायणगढतर्फ आउँदै गरेको यात्रु बस सडकबाट दुई सय मिटर तल खसेको नवलपुरका डीएसपी दिलीपकुमार गिरीले बताए । घाइतेमध्ये दुई जनाको चितवन मेडिकल कलेज, २१ जनाको जिल्ला अस्पताल नवलपुर, आठ जनाको अरुणखोला र कावासोतीका अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । बस भिरालोमा खसेका कारण घाइतेको उद्धारमा कठिनाइ भएको थियो । दाउन्ने खण्डमा नौ किलोमिटर सडक जीर्ण छ । धूलोले बाटो ढाक्दा दिउँसै पनि अगाडिको सवारी देख्न नसक्ने अवस्था भएकाले
दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ ।

समाचार

साहित्यकार वैष्णवको निधन

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (रासस)– साहित्यकार श्यामदास वैष्णवको शुक्रबार राति उनकै निवास ज्ञानेश्वरमा निधन भएको छ । उनी २०७२ सालदेखि मनोरोगले पीडित थिए । उनको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका प्रिय चेला मानिने वैष्णवका कवितासंग्रह र गीतिनाटक गरेर सात वटा कृति प्रकाशित छन् । उनले गोरखा दक्षिण बाहु, महेन्द्र प्रज्ञा पुरस्कार, त्रिमूर्ति, देवकोटा शताब्दी, भानुभक्त, मुक्ति र नइ देरुनीख प्रदीप्तिलगायत पुरस्कार पाएका थिए । १९८१ साउन ५ गते काठमाडौंमा जन्मिएका वैष्णवका श्रीमती, तीन छोरा र चार छोरी छन् ।

समाचार

प्रज्ञामा पुस्तक प्रदर्शनी

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (रासस)– नयाँ वर्षको अवसरपारेर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पुस्तक प्रदर्शनी आयोजना गरेको छ । प्रज्ञा भवन कमलादीमा गत मंगलबार सुरु भएको प्रदर्शनी वैशाख १४ गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतिष्ठानको पुस्तक बजार व्यवस्थापन प्रमुख सुधीर ढुंगेलले बताए । प्रदर्शनीमा विभिन्न प्रकारका पुस्तकमा १५ देखि ४० प्रतिशतसम्म छुट दिइएको छ । एउटा शब्दकोश किन्दा १५ र दुई शब्दकोश किने २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ । प्रदर्शनीमा ४ सय २२ प्रकारका पुस्तक र एक सय प्रकारका पत्रिका राखिएको छ ।

Page 6
सम्पादकीय

'मेरो कित्ता’ : सकारात्मक पहल

- कान्तिपुर संवाददाता

सुरुमा उपत्यकाका केही नापी कार्यालयमा मात्रै सही, सरकारले बिहीबार सुरु गरेको ‘मेरो कित्ता’ कार्यक्रम सराहनीय छ । यहाँका जग्गाधनी अब विभिन्न प्रयोजनका निम्ति अति व्यस्त नापी कार्यालय पुगेरै प्रिन्ट नक्सा लिनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त भएका छन् । अब सेवाग्राहीले घरमै बसेर
आफ्नो जग्गासम्बन्धी जानकारी लिन पाउनेछन् । उनीहरूले आफ्नो रेकर्डअनुसारको जग्गाको नक्सा अनुकूल ठाउँबाट आफैं प्रिन्ट गरेर लिन सक्नेछन् । यो सेवाका लागि अब नापी विभागले सञ्चालन गरेको अनलाइन प्रणालीलाई देशभर नै लागू गर्न जोड दिइनुपर्छ ।
जग्गा किनबेच वा अंशबन्डा गर्न, घर–भवन बनाउन, कर्जा लिन अथवा आफ्नो जग्गाको नाप–परिमाण यकिन गर्न जग्गाको नक्सा आवश्यक पर्छ । तर देशका प्रायः नापी कार्यालयमा यति भीड हुन्छ, सजिलै नक्सा पाउनै मुस्किल पर्छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण त्यस्तो भीडबाट संक्रमण सर्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । सूचना प्रविधिको यो युगमा पनि पुरातन तरिकाले भैरहेको सेवा वितरणमा सुधार ल्याउन विलम्ब भैसकेको थियो । ढिलै भए पनि विभागले यसको सुरुआत गरेको छ, अब गति बढाउनुपर्छ । उपत्यकाका डिल्लीबजार, भक्तपुर र कलंकीस्थित नापी कार्यालयमा सुरु भैसकेको सेवा छिटै चाबहिल, ललितपुर, मनमैंजु, टोखा र साँखुस्थित कार्यालयमा सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । अब यसलाई जग्गाको धेरै कारोबार हुने ठाउँलाई प्राथमिकता राखेर देशभर सञ्चालनमा ल्याइनुपर्छ । र, मुलुकका १ सय २६ वटै कार्यालयबाट यो सेवा प्रदान गरिनुपर्छ ।
ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणले राज्यलाई नजिकबाट महसुस गर्ने र सरकारी सेवा प्रवाहबारे परिचित हुने सीमित ठाउँमध्ये एक हो— नापी कार्यालय । मालपोत कार्यालय र यातायात व्यवस्था विभागमा जस्तै नापी अड्डामा सेवा लिन पुग्ने अधिकांशमा अहिलेसम्म सरकारी सेवा प्रवाहप्रति गतिलो छाप छैन । कति अवस्थामा त सेवा वितरणका लागि खटिएका कर्मचारीको असहयोगी व्यवहारका कारण अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपर्दा नागरिकमा सरकार र शासनप्रणालीप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुने गर्छ । यसो हुनुमा सधैं कर्मचारीको व्यवहार तथा मानसिकताको मात्रै दोष हुन्छ भन्ने पनि होइन । जनशक्ति पर्याप्त नहुनु, नक्सा तथा कित्ता स्रेस्ता राख्ने प्रणाली पुरातन हुनु, त्यसको नक्कल उतार्न सजिलो नहुनु आदि कारण पनि यसमा जिम्मेवार हुन्छन् । कारण जे भए पनि यसबाट सेवाग्राही नागरिकहरू प्रताडित भैरहेका हुन्छन् । त्यसैले पनि, नक्साहरूलाई डिजिटल स्वरूपमा राखेर यस्तो झन्झट हटाउने प्रक्रियाको थालनी हुनु प्रशंसनीय छ । यसको सकारात्मक प्रभावले आम नागरिकमा थोरै हदसम्म भए पनि समग्र राज्य तथा सरकारप्रतिकै धारणामा फेरबदल ल्याउन सक्नेछ । आखिर समग्र राज्यप्रति जनताको बुझाइ यस्तै मसिना–मसिना विषयहरूको योगमै निर्माण हुने त हो नि !
‘मेरो कित्ता’ अनलाइन सेवा प्रणालीबाट नक्सा प्रिन्टका अतिरिक्त सेवाग्राहीले फिल्डवर्क उतार, प्लट रजिस्टर प्रिन्ट र राजस्व भुक्तानी गर्न पनि सक्नेछन् । सेवाग्राहीले अनलाइन प्रणालीबाट प्राप्त गरेको विवरणलाई नापी कार्यालयले कारोबार गर्न योग्य छ/छैन भनी प्रमाणित गर्नेछ । यो प्रणाली सुरु भएपछि झूटा विवरण पेस गरी सेवा लिने क्रम हट्ने दाबी विभागको छ । प्रणालीमा जग्गाको एक कित्ता बराबर एक सेवाग्राही मानिएको छ । बढी भीड हुने उपत्यकाको प्रत्येक कार्यालयमा करिब साढे ४ लाख कित्ता रहेको तथ्यांक छ । एक कार्यालयबाट दिनमा २/३ सयसम्म नक्सा प्रिन्टको माग आउने गर्छन् । अनलाइन सेवा सञ्चालनमा आएसँगै उपत्यकाका ८ कार्यालयबाट दिनमा १५/१६ सयसम्म सेवाग्राहीले यो प्रयोग गर्न सक्ने विभागको अनुमान छ । त्यसैले यो सेवाले छिटोछरितो सेवा प्रवाहलाई सम्भव बनाउने छ ।
अहिले मेरो कित्ताको सर्भर सरकारको केन्द्रीय तथ्यांक राखिने गभर्मेन्ट इन्टिग्रेटेड डाटा सेन्टरमा छ, त्यसको ‘अल्टर्नेट सर्भर’ विभागमा राखिएको छ । देशभर विस्तार गर्दै जाँदा यो अनलाइन प्रणालीमा समयक्रममा आवश्यक सुधार पनि गर्दै जानुपर्नेछ । यसलाई सुरक्षित तवरले सञ्चालन गर्ने तथा कसैले यसको दुरुपयोग गर्न नसकोस् भन्नेमा पनि विभाग सचेत रहनुपर्छ । सञ्चालनका क्रममा भोलि समस्या नदेखियोस् भनेर आवश्यक सम्पूर्ण सावधानी अपनाइनुपर्छ । भोलिका दिनमा सामना गर्नुपर्ने सबै प्राविधिक समस्याप्रति अहिले नै सचेत रहनुपर्छ । यो सकारात्मक पहललाई त्रुटिरहित बनाउने मामिलामा पनि विभाग प्रतिबद्ध भयो भने मात्रै सेवाग्राहीले अपेक्षित लाभ पाउनेछन् ।

सम्पादकलाई चिठी

संकटमा ओलीको अंकगणित

- कान्तिपुर संवाददाता


सत्ता जोगाउने विभिन्न उपाय खोजिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि सबैभन्दा सजिलो उपाय हो— जसपालाई फकाउनु । केही महिनादेखि उनी त्यसैमा लागिपरेका छन् । सिंगो जसपा
आफ्नो पक्षमा नउभिएपछि ओलीले पूर्वराजपालाई मात्रै भए पनि आफ्नो पक्षमा पारेर ‘सरकार बहुमत प्राप्त छ’ भनेर सिद्ध गर्न खोजेका छन् । रेशम चौधरीलाई भर्‍याङ बनाएर जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष ओलीसँग निरन्तर वार्तामा छ । नेकपा एमालेका सम्पूर्ण सांसदलाई आफ्नै टोकरीमा राखेर संसदीय अंकगणितको हिसाब–किताब गरेर बसेका प्रधानमन्त्री ओलीको अंकगणितमाथि कर्णालीको संसदीय खेलले ठूलै धक्का दिएको छ । संघमा ओलीलाई सरकारबाट हटाउने उपाय नभेटिइरहेका बेला कर्णालीले एउटा गोरेटो खनिदिएको छ । प्रदेशभन्दा संघमा सरकार परिवर्तनको कुरा पहिल्यैदेखि चले पनि यसको सुरुवात कर्णालीबाट भएको छ । एमालेका मुख्यमन्त्री रहेका चारै प्रदेशमध्ये गण्डकी र लुम्बिनीमा सत्ता परिवर्तन पक्का जस्तै भएको छ । गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ भने लुम्बिनीमा पनि अविश्वासका लागि हस्ताक्षर संकलन भइसक्यो ।
संसदीय प्रणालीमा फ्लोर क्रस विरलै देखिन्छ । शुक्रबार कर्णालीमा एमालेका ४ सांसदले ह्वीप उल्लंघन गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पक्षमा मत दिए । यसले राजनीतिमा ठूलो तरङ्ग पैदा गरेको छ । संघमा जसपाको १७/१८ सांसदको हिसाब गरेर बसेका ओलीलाई अब त्यसले नपुग्ने देखिएको छ । अहिलेसम्मको परिस्थति हेर्दा जसपाको ठाकुर पक्षबाहेक अन्य दल ओलीलाई समर्थन गर्ने पक्षमा खुलेको देखिँदैनन् । सरसर्ती हेर्दा ओली सरकारले विश्वासको मत पाउने अवस्था देखिँदैन । औपचारिक रूपमा नफुटे पनि आफ्नै पार्टीका सांसदले फ्लोर क्रस गर्न थालेपछि कति सांसद आफ्नो पक्षमा लाग्छन् भनेर खुट्ट्याउन गाह्रो हुने देखिन्छ । कर्णालीमा यस्तो होला भनेर सायदै ओली पक्षले सोचेको थियो । एकलौटी पार्टी चलाउने ओली प्रवृत्तिको नतिजा हो, यो । संघीय संसद्मा माधव नेपाल पक्षका ३८ सांसद छन् । यदि नेपाल पक्षका सबै सांसदले फ्लोर क्रस गरे भने सिंगो जसपाले ओलीलाई साथ दिँदा पनि सरकारले बहुमत पुर्‍याउन सक्दैन । ओलीको अहिलेसम्मको हिसाब–किताब काम नलाग्ने देखिन्छ । यदि उनले सत्ता टिकाइराख्ने हो भने अब अंकगणित होइन ज्यामितीय सिद्धान्त अपनाएर दुई वा दुईभन्दा बढी दल जोडेर त्रिभुज वा चतुर्भुज निर्माणतिर लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
– सुजन देवकोटा, पालुङ्टार–४, गोरखा

कर्णाली प्रकरण सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूका लागि सच्चिने गतिलो मार्गदर्शन बनेको छ । नीतिहरूले भन्ने गर्छन्, ‘अति गर्नु, अत्याचार नगर्नु ।’ नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले आफ्ना
समकक्षी र प्रतिस्पर्धी नेताहरूलाई पेलेरै किनारमै पुर्‍याउने जुन अराजनीतिक बाटो लिएका थिए त्यसैको प्रतिफल हो कर्णालीको फ्लोर क्रस घटना । आफूबाहेक अन्य नेताको राजनीति नै सिद्धाउने कोसिस गरेपछि विद्रोह गर्नु स्वाभाविक हो । अहिलेको घटना ओली प्रवृत्तिविरुद्धको विद्रोह हो, जसबाट ओली पक्षले पाठ सिकेर आफूहरूलाई नसच्चाए कर्णालीमा मात्र होइन बाँकी ६ वटै प्रदेश र संघ सरकार पनि एमालेको हातबाट फुत्कन सक्छ । यसर्थ यस प्रकरणबाट ओलीले बेलैमा पाठ सिक्नु आवश्यक छ । धर्मशास्त्रहरूमा वर्णन गरिएको छ, कहिलेकाहीँ देउताहरूले दैत्यहरूको अत्याचार कम गर्न आफैं नरसिंह अवतारको रूप लिई वध गरेका थिए रे । ठीक त्यस्तै अहिले ओलीको अत्याचार रोक्न प्रकाश ज्वालाहरूले नरसिंह अवतार धारण गरेको आभास भएको छ । उनीहरूले आफ्नो सांसद पदलाई दाउमा राखेर भए पनि नेतृत्वलाई सच्याउन ठूलो योगदान गरेका छन् । त्यस अर्थमा ती चारै सभासद धन्यबादका पात्र हुन् । ओली अब पनि नसच्चिएमा यी ४ जना जस्तैले नेपाल पक्षका संघीय संसद्का ३८ सभासदले फ्लोर क्रस गरेर ओलीको तानाशाही प्रवृत्तिको अन्त गर्नुपर्छ । अनि मात्र एमालेको भविष्य र लोकतान्त्रिक छवि
रहिरहन्छ । धेरै सभासदले विद्रोह गरेमा वा फ्लोर क्रस गरेमा ओली गुटले कति जनालाई कारबाही गर्छ ? ठूलो संख्यालाई कारबाहीको डन्डा चलाउनु भनेको अन्ततः आफैं समूल रूपमा नष्ट हुनु हो । कर्णाली प्रकरणले अब जसपाको हातमा रहेको साँचोलाई पनि खोसेको छ ।
ओलीले विश्वासको मतका लागि ठाकुर–महतो पक्षका सभासदहरूको मत आफूतिर ताने पनि नेपाल पक्षका सभासदहरूले फ्लोर क्रस गरे ओली सरकार त्यसै दिन ढल्छ । यसै प्रकरणबाट नेपाली कांग्रेस पनि लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा देखिने गरी सतहमा आएको छ । कर्णाली र गण्डकीमा कांग्रेसले खेलेको भूमिकाले राज्यसत्ता कब्जा गर्ने ओली प्रवृत्तिलाई दह्रो झापड हानेको छ । ओलीले नेकपामा आफू अल्पमतमा हुँदा पार्टी बैठक नै नबोलाउने, बोलाएको बैठकमा जाँदै नजाने, बहुमतले निणर्य गरे पनि मान्दिनँ भन्ने, पार्टीसँग छलफल नै नगरी दल विभाजन विधेयक ल्याउने, बजेट पेस गर्ने, गैरसंवैधानिक रूपमा संसद् नै विघटन गर्ने काम गरे । अनि नेकपाबाट एमाले बनेपछि सुटुक्क केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसाइ सबै अधिकार व्यक्तिमा केन्द्रित गरी समकक्षी नेताहरूलाई समाप्तै पार्ने काम गरे । यसरी पापको घडा भरिएपछि नै अहिलेको विद्रोह जन्मन पुगेको हो ।
– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

जात्रा व्यवस्थित गर्न जनचेतना

- कान्तिपुर संवाददाता

पहिले भैरवनाथको रथ तान्ने क्रममा रथभित्र जुसीबाज्या, भैरव नाइकेहरू मात्रै बस्थे अहिले जोकोही रथमा चढेर हैरान गर्छन् । अनि माथिल्लो भाग र तल्लो भाग तान्दा घाइते हुन्छन् । कोही रथबाट खस्छन् त कोही पाङ्ग्रामा च्यापिन्छन् । होस्टे, हैंसे भन्दै डोरीको सहायताले रथ तान्ने गरिन्छ । हातमा हात मिलाइ, काँधमा काँध मिलाइ रथको डोरी तान्दै गन्तव्यमा पुर्‍याउने काम हुन्छ । हजारौं वर्षदेखि चल्दै आएको भैरवनाथको जात्रा र रथ तान्दा मिलिजुली बुद्धि र विवेकको प्रयोग गर्न सके राम्रो हुन्थ्यो । जात्रामा इँटा हानाहान नगरिदिएको भए हुन्थ्यो । हिजोआज पैसा भएर हो कि, बुद्धि भएर हो कि वा बल भएर हो इँटा हानाहान हुन्छ । रथ तान्दा मात्रै होइन, लिङ्गो उठाउने क्रममा पनि घाइते हुन्छन् । तर, घाइतेहरू व्यक्तिगत खर्चमा उपचार गर्न बाध्य छन् । उनीहरूले नै संस्कृति बचाइरहेका छन् । अबका जात्राहरूमा घाइतेहरूको उपचारमा सरोकारावालाहरूले ध्यान दिने कि वा घाइते नै हुन नदिने गरी व्यवस्थित रूपमा
पो गर्ने कि ? जात्रालाई व्यवस्थित गर्न जनचेतना जगाउनुपर्छ ।
– तुल्सीनारायण लाखेमरु, सूर्यविनायक–८, जगाती

सम्पादकलाई चिठी

बालबालिकाको जीवनमा सरकारी खेलबाड

- कान्तिपुर संवाददाता


१. कोभिडको नयाँ संक्रमण बालबालिकामा समेत देखिन थालेपछि जनमानसमा त्रास बढ्नु स्वाभाविक हो । नेपाल सरकारका मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा अभिभावकको चिन्ता बढेको छ र उनीहरू आफ्ना छोराछोरी विद्यालय पठाउने वा नपठाउने भन्ने दोधारमा परेका छन् ।
२. स्वास्थ्य मन्त्रालय सहरी क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ भने शिक्षा मन्त्रालय गोलमटोल भाषामा विद्यालय खोले पनि फरक नपर्ने मनसायसहितको विज्ञप्ति निकालेर बसेको छ ।
३. उता काठमाडौं महानगरपालिका भने कोभिड देखिएका विद्यालय मात्रै बन्द गर्ने अरू चलाए हुने निर्देशन जारी गर्दै हिँडेको छ । रोग लाग्नुअघि सतर्क हुने कि मान्छे मरेपछि विद्यालय बन्द गर्ने ?
४. यही हो त सरकारी काम गर्ने चाला ? बालबालिकाको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो । कुनै शैक्षिक व्यापारीका दबाब वा प्रलोभनमा जिब्रो चपाउने काम गर्न के शिक्षा मन्त्रालय र
महानगरपालिका लाई सुहाउँछ ?
५. मन्त्रिपरिषद् केका लागि ? एउटै
राष्ट्रिय मुद्दामा प्रत्येक मन्त्रालयले आफूखुसी निर्णय गर्ने र जनतालाई सधैं अलमलमा पार्ने काम गर्ने छुट मन्त्रीहरूलाई कसले दियो ?
६. पार्टीगत रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयमा छुट्टै मन्त्री होलान् । तिनका आआफ्ना गुटगत राजनीति होलान् । तर, जनताको जीउज्यानसँग सम्बन्धित विषयमा के तिनले यस्तो राजनीति गर्न मिल्छ ? संघीय सरकारको त यो हाल छ भने स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिने हैसियत के यिनले राख्न सक्छन् ?
७. संघीयता लागू भएका मुलुकहरूको उदाहरण हेर । संघीय सरकारको काम स्तरीय मापदण्डका आधारमा खाका निर्माण गरिदिने, स्थानीय र प्रादेशिक सरकारलाई सो मापदण्डअनुसार स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने नै हो ।
८. हाम्रो देशमा त संविधानले विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छैटौं वर्ष प्रवेश गरिसक्दा पनि निर्णायक शक्ति संघीय सरकार नै हुनु के लाज मर्दो कुरा होइन ?
९. कैले उघ्रने हो यिनका घैंटोका बादल ? के शिक्षा मन्त्रालय टेबुलमुनिबाट हुने अतिरिक्त आम्दानीका बाटो बन्द हुन्छ भन्ने डरमा काम गर्ने संस्था हो ? के महानगरपालिका बालबालिकाको
प्राणभन्दा शैक्षिक व्यापारीको त्राण धान्ने संस्था हो ?
१०. अहिले बढ्दै गएको कोभिड महामारी र असुरक्षित बालबालिकाको सन्दर्भलाई ध्यानमा राखेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव जायज छ । तत्काल मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गरी स्थानीय सरकार र प्रादेशिक सरकारलाई बालबालिकाको जीवन रक्षा हुने किसिमले शैक्षिक निर्णय गर्ने बाटो खुला गरोस् ।
– मनप्रसाद वाग्ले, मीनभवन, काठमाडौं

दृष्टिकोण

बूढो भएका नाराहरू

रणनीति र कार्यनीतिसँग सम्बन्धित नाराहरुले वास्तविक समस्या समाधानको दिशा पक्रिन नसके आवश्यक जनताको गोलबन्दी असम्भव हुन्छ
- आहुति

 

परिवर्तनका निम्ति प्रयोग गरिएका नाराहरू पनि मानिस जस्तै बूढा हुन्छन्, समयक्रमसँगै औचित्यहीन भएर मर्छन् । फरक यत्ति हो— मानिस शरीर गल्दै जाँदा बूढो हुन्छÙ नाराहरूचाहिँ सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक वस्तुस्थिति फेरिएपछि बूढा हुन्छन् । राजनीतिमा नाराको सम्बन्ध रणनीति र कार्यनीतिसँग हुन्छ भन्ने स्पष्टै छ । त्यसैले नाराहरू बूढा भएर औचित्यहीन हुने विषय सही रणनीति र कार्यनीति प्रयोग गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने पक्षसँग गाँसिन पुग्छ । आज जनजीविकाका कहालीलाग्दा समस्याहरू भोगाइमा छन् तर तिनको समाधानका निम्ति आन्दोलन बनिरहेको छैन । श्रमिक वर्गका समस्याहरू प्रतिदिन डरलाग्दा बनिरहेछन्, तर ट्रेड युनियन आन्दोलन ठप्प छ । किसान संगठनहरूको चालचुल छैन, मानौं किसानका समस्या सकिए ! के कुरा सत्य हो भने, पुँजीवादी संसद्वादी पार्टीहरूले आफूसम्बद्ध जन र वर्गीय संगठनहरूलाई आन्दोलनात्मक गतिविधि गर्न रोकेकाले पनि उनीहरू शिथिल छन् । तर त्यो एउटा पक्ष मात्रै हो । पार्टीसम्बद्ध त्यस्ता संगठनहरू मात्र शिथिल छैनन्, बरु सिंगै व्यवस्थाविरुद्ध उभिएका जनवर्गीय संगठनहरूको पनि झरिलो संघर्ष छैन । यस्तो स्थितिको एउटा मुख्य कारण भनेको बदलिएको परिस्थितिमा नयाँ र सही नाराहरू तय गर्न नसक्नु नै हो । जन र वर्गसँग सम्बन्धित विभिन्न संगठनहरूसँग धेरैजसो पुराना बूढा नाराहरू छन्, जसमध्ये कतिपयको औचित्य नै समाप्त भइसक्यो भने कतिपयको महत्त्व आधारभूत रूपमै घटिसकेको छ । यसर्थ, परिवर्तनका निम्ति क्रियाशील प्रत्येकले आफ्ना नाराहरू आजको समयमा
कति औचित्यपूर्ण छन् वा नयाँ आधारभूत कस्ता नाराहरू जरुरी
भैसके भन्नेबारे घोत्लिनैपर्ने अवस्था आइसकेको छ । रणनीति र कार्यनीतिसँग सम्बन्धित नाराहरूले वास्तविक समस्या
समाधानको दिशा पक्रिन नसके आवश्यक जनताको गोलबन्दी असम्भव हुन्छ भन्ने प्रस्टै छ । आज परिवर्तनका निम्ति क्रियाशील संगठनहरूको क्रियाकलापका सन्दर्भमा देखा परेको एउटा गम्भीर वैचारिक गाँठो यही नै हो ।
सामन्तवादका विरुद्ध पुँजीवादी क्रान्तिको युगमा सबैतिर जोत्ने किसानको हातमा जमिन ल्याउने नारा दिइयो । नेपालमा पनि विक्रम संवत् २००७ को आसपासबाट ‘जसको जोत उसको पोत’ भन्ने नारा अगाडि आयो । त्यतिबेला त्यो नारा परिवर्तनका निम्ति मुख्य आधारभूत विषय थियो । उत्पादनशील जमिनको मुख्य हिस्सा जमिनमा काम नगर्ने सामन्तको कब्जामा रहेकाले बहुसंख्यक किसान शोषणमा थिए । त्यस्तो स्वामित्वको अवस्थाले उत्पादकत्व वृद्धिमा समस्या थियो । किसानहरू उत्साहित थिएनन् । त्यसैले जमिन जोत्नेको भन्ने नाराले एकातिर किसानहरूलाई उत्साहित गर्थ्यो भने, त्यो नारा यथार्थमा लागू हुँदा उनीहरू जमिनको मालिक भई स्वतन्त्र हुन सक्थे । त्यसैगरी उत्पादकत्वमा वृद्धि भई सिंगै समाज सामन्तवादी अवस्थाबाट पुँजीवादी युगमा जान मुख्य ढोका खुल्न पुग्थ्यो । यसरी त्यो नारा लामो समयसम्म समाज परिवर्तनको मुख्य आधारभूत क्रान्तिकारी नाराका रूपमा रह्यो । जनसंख्याको वृद्धिसँगै भएको खण्डीकरण, सीमित भूमिसुधारको प्रक्रिया अनि सामन्तहरू क्रमशः पुँजीवादी व्यवसायमा स्थानान्तरण हुने क्रमसँगै जमिनमा सामन्तवादी स्वामित्वको स्वरूप फेरिँदै गयो । आज आइपुग्दा नेपाली समाज मूलतः सामन्त वर्ग नरहेको र स्वतन्त्र किसानहरूको बाहुल्य भएको समाज बन्न पुग्यो । जमिन जोत्नेको भन्ने क्रान्तिकारी भूमिसुधारको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न नसकेकाले पुँजीवादी क्रान्ति पनि हुन सकेन, जसका कारण नेपालमा औद्योगिक प्रगतिशील पुँजीवादको जग पनि बनेन, बरु त्यसको स्थानमा दलाल पुँजीवादी व्यवस्था बन्दै गयो । औद्योगिकीकरणको सिलसिला नचल्दा बेरोजगारीको विशाल कहर जन्मिन पुग्यो । जमिन जोत्नेको भन्ने नारा नेपालमा सामन्तवादी भूस्वामित्व रहँदासम्म क्रान्तिकारी थियो र त्यतिबेला लागू गर्न सकिएको भए नेपाली समाजको प्रगतिको बाटै अर्को दिशामा जान्थ्यो । तर आज पनि यो नारा लगाइरहने हो भने यसले कुनै परिणाम दिन सक्दैन । हुन त आज पनि कतिपय राजनीतिकर्मीले कहिलेकाहीँ यो नाराको औचित्य छ भनेजसरी तर्कहरू गर्छन् तर जमिनमा सामन्तवादी स्वामित्व मूलतः नरहेकाले यी तर्कहरूको व्यावहारिक औचित्य छैन । एक समयको आधारभूत क्रान्तिकारी नारा वस्तुस्थितिमा फेरबदलसँगै कसरी औचित्यहीन बूढो नारामा परिणत हुन्छ भन्ने सन्दर्भको यो एउटा गतिलो उदाहरण हो ।
ट्रेड युनियन आन्दोलनको इतिहास र आजको अवस्थालाई हेर्दा यो विषयलाई बुझ्न झनै मद्दत पुग्छ । आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा विश्रामको नाराबाट अघि बढेको मजदुर आन्दोलनमा आज आइपुग्दा त्यो नारा घन्किने गरेको छैन । मजदुरको त कुरै छाडौं, बुद्धिजीवीसमेत पाएसम्म बाह्र घण्टा काम गर्न कुदिरहेछ । पुँजीवादले ल्याएको बेरोजगारी र अभावका कारण जीवन चलाउन जति घण्टा पनि भौंतारिनैपर्ने बाध्यतामा अभ्यस्त बनाइदिएको छ । नवउदारवादी नीतिअन्तर्गत निजीकरणको खतरनाक प्रक्रियाले ट्रेड युनियन आन्दोलनका हिजोका अधिकांश नारा बेकामे साबित हुँदै गएका छन् । उत्पादनमा व्यापक मात्रामा प्रविधिको प्रयोग अनि निश्चित कर्पोरेटहरूसँग अधिकारहरूको केन्द्रीकरणले गर्दा नोकरीमा स्थायी गर्नुपर्ने, हडताल गर्न पाउनुपर्ने लगायतका थुप्रै नारा आधारभूत रूपमै कमजोर भइसकेका छन् । त्यसको सट्टा
‘हायर एन्ड फायर’ र मजदुर भर्तीको ठेकेदारी प्रथालाई कसरी तोड्ने भन्ने नयाँ चुनौती पो खडा हुन पुगेको छ । राज्यहरूले आजको पुँजीवादको केवल व्यवस्थापक मात्र भई सम्पूर्ण श्रम विनिमयको एकलौटी अधिकार पुँजीपति वर्गलाई छाड्नाले श्रमिक वर्ग निर्मम रूपमा केवल पुँजीपतिको मनोमानी मोलतोलको जाँतोमा पिसिने स्थिति बन्न पुगेको छ । सन् १९८० भन्दाअघिको जस्तो राज्यहरू सहजीकरणको तैबिसेक भूमिकाबाट समेत तीव्र रूपमा पछाडि हट्दै गएका छन् । यो आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवादी व्यवस्थाको चरित्र बनेको छ । यस स्थितिमा ट्रेड युनियन आन्दोलन हिजैका नाराहरूले अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छर्लङ्ग देखिन्छ । प्रत्येक मजदुर आज भयानक संकटको बीचमा छ, बडाबडा मजदुर संगठनहरू पनि छन् तर आन्दोलन भने हुन सकेको छैन । पार्टीका कार्यक्रमहरूमा हजारौं मजदुर उपस्थित हुन्छन् तर आफ्नै समस्यामा भने संघर्ष गर्न सकिरहेका छैनन् । ट्रेड युनियन आन्दोलनको आजको यस दृश्यले स्पष्ट रूपमा के भन्छ भने पुँजीपति वर्गले बुनेको नयाँ जाललाई च्यात्ने आवश्यक नयाँ रणनीति र नाराहरू स्थापित हुन सकेका छैनन् ।
नेपालको महिला मुक्ति आन्दोलनका अधिकांश नारा सामन्तवादविरोधी रहे । पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार, समान कामको समान ज्याला, सम्बन्ध विच्छेदको अधिकारजस्ता मुद्दा सामन्तवादविरोधी हुन् । हिजोको अवस्थामा ती बिलकुल सही थिए, आज पनि तिनको औचित्य पूरै समाप्त भइसकेको छैन । आजको पुँजीवादले महिलाहरूलाई संसारभरि मालकरण गरेको छ र नेपालमा पनि यो समस्या मुख्य बनेर आउँदै छ तर पुँजीवादले महिलालाई माल (कमोडिटी) बनाउँदै लगेको सन्दर्भका विरुद्ध आवश्यक रणनीति र नाराहरूसहित महिला आन्दोलन नवीन गोलबन्दीतिर लाग्न सकेको छैन । आदिवासी– जनजाति आन्दोलन आफ्नो सांस्कृतिक पहिचानको मुद्दा उठाउने हदसम्म त धेरथोर छ तर आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवादका विरुद्ध उभिने नारामा व्यक्त हुन सकेको छैन, जबकि आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवादी व्यवस्थाको आधारभूत चरित्र नै आदिवासी–जनजाति सत्त्वको खिलाफ छ । एक समयको नारा वस्तुस्थिति आनका तान फरक परिसक्दा पनि कसरी केवल लतका रूपमा मात्र बाँचिरहँदो रहेछ भन्ने उदाहरण दक्षिण एसियाको जातव्यवस्थाविरोधी दलित आन्दोलनमा देख्न सकिन्छ ।
एक सय वर्षअघि जति बेला भारतका दलितहरू औपचारिक शिक्षा प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने चेतनामा थिएनन्, संगठित भई संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने चेतनामा पुगेका थिएनन्, भीमराव अम्बेडकरले नारा दिए— शिक्षित बन, संगठित होऊ र संघर्ष गर । त्यतिबेला त्यो नारा क्रान्तिकारी थियो र परिवर्तनको यात्राका निम्ति आधारभूत विषय थियो । सय वर्ष बित्यो । दलितहरू शिक्षा प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने चेतनासहित स्कुल–कलेज गइरहेका छन् । आज दलितहरू शिक्षामा पछि छन् भने अभावका कारण छन्, पढ्नुपर्छ भन्ने चेतना नभएका कारण होइन । कुनै न कुनै पार्टी, संगठन वा एनजीओमा मात्र भए पनि संगठित छन् । संघर्ष कहिले धेरै कहिले थोरै लगातार गरिरहेकै छन्, संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने चेतना अभावको अवस्था छैन । तैपनि दलित आन्दोलनको ठूलो हिस्साले त्यही सय वर्षअघिको नारालाई मन्त्रजसरी भट्ट्याइरहेको छ । दलितहरू शिक्षित हुँदै गए तर मुक्ति प्रक्रिया अघि बढेन । संगठित पनि हुँदै गए तर त्यस्ता संगठनहरूले काम दिएनन् । संघर्ष पनि हुँदै आए तर पार लाग्ने छाँट भएन । सय वर्षमा मुख्य गरी भएको त यस्तै हो । त्यसैले नयाँ रणनीति र नारासहित दलित आन्दोलनले काँचुली फेर्नु पो आजको आवश्यकता बन्नुपर्ने हुन्छ । आजको जात व्यवस्थाविरोधी दलित आन्दोलनले कम्तीमा, ‘सही विचार छान, नेतृत्व लिने साहस गर र आफ्नो व्यवस्था आफैं बनाऊ’ भन्ने स्तरमा रणनीति र नारा विकास गर्न सक्नुपर्ने हो ।
समग्रमा भन्नुपर्दा आज विश्वव्यापी रूपमा पुँजीवादी व्यवस्थाले बदल्दै गरेको चरित्र अनि नेपाली समाजमा भएका सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक फेरबदलले निर्माण गरेको परिस्थितिलाई चिरेर अघि बढ्न नयाँ युगका क्रान्तिकारीहरूले बूढा नाराहरूको पहिचान गर्न थाल्नैपर्ने र आवश्यक नयाँ तन्नेरी रणनीति र नारा निर्माण गर्न लाग्नैपर्ने अनिवार्यता उपस्थित भइसकेको यथार्थलाई आत्मसात् गर्नुको विकल्प छैन ।

 

Page 7
दृष्टिकोण

कांग्रेस कहाँ छ ?

प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा एउटै सिक्काका दुइटा पाटा जस्तै हुन् । सैद्धान्तिक, वैचारिक, कार्यक्रमिक र आर्थिक लाभको भागबन्डाका आधारमा ओली र देउवा एकाकार छन् ।
- हरि रोका

 

विक्रम संवत् १९९० को दशकमा राणाविरोधी संघर्षमा होमिएकाहरूमध्ये एक–दुई जना पनि बाँकी छैनन् । त्यस बेलाको प्रजापरिषद् पनि बाँकी छैन । तर राणाशाहीविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले सञ्चालन गरेको सशस्त्र आन्दोलन ऐतिहासिक बन्यो । त्यही आन्दोलनको जगमा शताब्दी लामो जहानियाँ शासन अन्त भयो । यद्यपि त्यो आन्दोलन क्रान्ति थिएन । त्यही अपूर्णताको जगमा टेकेर राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रमाथि हमला गरे र पञ्चायत नामधारी निर्दलीय शासन व्यवस्था लादे । वास्तवमा त्यो शासन व्यवस्था पनि पारिवारिक शासनको आधुनिक रूप थियो । राजा र उनको परिवार वा भाइभारदार राज्यका संविधान, नियम–कानुनभन्दा माथि राखिन्थे ।
निर्दलीय निरंकुशतामा दलहरू मात्र होइन, सामूहिक र सामुदायिक क्रियाकलाप पनि वर्जित थिए । प्रश्नहरू निषेध गरिएका थिए । ‘भित्ताको पनि कान हुन्छ’ भन्ने मान्यता बलियो थियो । निर्दलीय निरंकुशताका विरुद्ध कांग्रेस र कम्युनिस्टले आ–आफ्नो गच्छेअनुसार एक्लाएक्लै संघर्ष गर्न प्रयत्न नगरेका होइनन् । प्रयत्न गर्दा कांग्रेस र कम्युनिस्टका सयौं नेता–कार्यकर्ता जेल परे, जेलबाट थुतिएर मारिए । कतिपयलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद गरियो । २०३५/३६ सालपछि पनि विभिन्न बहानामा हजारौं राजनीतिक आस्थाका बन्दीहरू एकमुस्ट र पटकपटक जेलमा कोचिए । यद्यपि एक्लाएक्लै लडिएका आन्दोलनका ती प्रयत्नहरू निष्फल साबित भए । ‘विभाजन गर र शासन गर’ भन्ने ‘कार्यनीति’ सफल ठहरिएको थियो । निरंकुशताका विरुद्ध कसरी लड्ने भन्ने विषयमै दलहरू आफैंभित्रसमेत विभाजित थिए । विगतका तीता अनुभवहरूबाट पाठ सिक्दै नेपाली कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले २०४६ माघ ५ गते आफ्नै निवासमा आयोजित नेपाली कांग्रेसको सम्मेलनबाट सबै विपक्षी शक्तिहरूलाई संयुक्त जनआन्दोलनका लागि आह्वान
गर्नुभयो । छरिएका कम्युनिस्ट शक्तिहरू ‘संयुक्त वाम मोर्चा’ बनाएर संघर्षमा होमिन तयार भए । फागुन ७ देखि जनआन्दोलन सुरु भयो । ४९ दिन लामो कठिन संघर्षपछि चैत २६ गते राति राजा वीरेन्द्र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भएको घोषणा गर्न बाध्य भए । यद्यपि यो आन्दोलन पनि २००७ सालकै जस्तो सम्पूर्ण क्रान्ति थिएन ।
सदियौंदेखि मुलुकमा बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक भेदभाव विद्यमान थियो । यही विभेदको आडमा समाजमा वर्गीय उत्पीडन झाँगिएको थियो । मुलुकको आधुनिकीकरणका लागि अत्यावश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा औद्योगिकीकरण अवरुद्ध हुँदा वा पारिँदा समग्र राष्ट्र मोफसल राष्ट्रहरू (पेरिफेरल नेसन्स) को पनि मोफसल हुन पुगेको थियो । अर्को अर्थमा, चरम गरिबी, अभाव, अशिक्षा, बेरोजगारी, पछौटेपन व्याप्त थियो । बहुदलको पुनःस्थापनापछि संसदीय राजनीतिक खुलापनको उज्यालोमा थुप्रिएर रहेका सयौं सामाजिक मुद्दा सार्वजनिक हुँदै गए । २०४८ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले सहज बहुमत प्राप्त गर्‍यो । यद्यपि २०१५ सालको जस्तो दुईतिहाइ भने थिएन । प्रमुख प्रतिपक्षमा नेकपा एमाले तथा र्‍याडिकल वामपन्थी भनेर चिनिएको संयुक्त जनमोर्चा तेस्रो शक्तिका रूपमा
संसद्मा स्थापित भए । समाजमा व्याप्त आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समस्या क्रमिक रूपमा हल गर्न वाम प्रतिपक्ष भएकै कारण पनि सजिलो थियो । किनकि नेकपा एमाले वामपन्थी जडसूत्रबाट मुक्त थियो र संसदीय राजनीतिप्रति खुलेर व्यवहारमै प्रतिबद्धता जनाइसकेको थियो । निकट विगतको आन्दोलन र त्यसका उपलब्धिको रक्षार्थ उसले जनाएको प्रतिबद्धता (संविधान निर्माणमा उसले दिएको २८ बुँदे सुझाव) सार्वजनिक गरिएका थिए । तर सरकारको नेतृत्व वामविरोधी फोबियाबाट ग्रस्त देखिन्थ्यो ।

कांग्रेसको आधारभूत सिद्धान्त
आन्दोलनका कमान्डर गणेशमान सिंहले अन्तरिम शासनको बागडोर कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी) लाई सुम्पिनुभयो । तर आम निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री भट्टराई हार्नुभयो र नेतृत्वको तेस्रो पंक्तिमा उभिएका गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । कोइराला वामपन्थीहरूसँग संयुक्त जनआन्दोलन गर्ने नीतिको विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो । ‘राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद मूल नारा बोकेको नेपाली कांग्रेसको सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी अब कोइरालाको हातमा आइपुगेको थियो, जो स्वयं बीपीका भाइ हुनुहुन्थ्यो । बीपी कोइराला नेपाली कांग्रेसका सिद्धान्तकार, संगठक, विचारक सबै हुनुहुन्थ्यो । उहाँले २०१२ माघ (जनवरी १९५६) मा वीरगन्जमा सम्पन्न छैटौं महाधिवेशनमा १८ पेज लामो घोषणापत्र पारित गराउनुभएको थियो, जुन कांग्रेस पार्टीको आधिकारिक सैद्धान्तिक दस्तावेज मानिन्थ्यो । आन्दोलन र अन्तरिम सरकार क्रियाशील रहुन्जेल त्यो घोषणापत्रको स्पिरिट कांग्रेसमा जिउँदै देखिन्थ्यो । २०४८ सालमा गिरिजाप्रसादले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ता, समर्थक र शुभेच्छुक त्यही घोषणापत्रमा टेकेर पार्टीले समाजका लागि केही गर्छ भन्नेमा विश्वस्त थिए ।
घोषणापत्रको पहिलो अध्यायमा २००७ सालको आन्दोलनको परिवेश, दिल्ली सम्झौता, राणा प्रधानमन्त्री र सहायकहरूको मनोदशा तथा आन्दोलनका आफ्नै सह–कमान्डरहरूको विद्रोही स्वरको घतलाग्दो समीक्षा प्रस्तुत गरिएको छ । राणा र आन्दोलनकारीको संयुक्त सरकार गिरेपछि, कांग्रेस सभापतिका नाममा मातृकाप्रसाद कोइरालालाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्न लगाइएपछिको अर्को सूक्ष्म विश्लेषण गरिएको छ । खासगरी त्यसमा २००७ सालको परिवर्तनको चीरहरण गर्ने पृष्ठभूमि कसरी तयार पारियो भनी उल्लेख छ । त्यस घोषणापत्रको दोस्रो अध्यायमा सामाजिक
दृष्टिकोण, राजनीतिक व्यवस्था र आर्थिक नीतिमाथि पार्टीको दृष्टिकोण
प्रस्ट्याइएको छ । कांग्रेसले अपनाएको समाजवादको सैद्धान्तिक सार प्रस्ट भाषामा खिचिएको छ ।
‘नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्र (जनतन्त्र) तथा अध्यात्मको हत्या गरेर समाजवादको स्थापना गर्ने कार्यको विरोध गर्छ । कांग्रेसको के विश्वास छ भने, समाजवाद प्राप्त गर्न जनतन्त्रवादको विनाश अपरिहार्य हुँदैन । साँचो समाजवादी समाजको निर्माण समाजवाद र जनतन्त्रको गठबन्धन बीचमै हुन सक्छ । अतः नेपाली कांग्रेस शान्तिपूर्ण तथा लोकतान्त्रिक उपायमार्फत नै समाजवाद स्थापना गर्न चाहन्छ ।’ कांग्रेस किन समाजवाद चाहन्छ ? घोषणापत्र (पृष्ठ ८–१४) भन्छ, ‘यो स्वयंसिद्ध तथ्य हो, प्रत्येक व्यक्तिको एक हदसम्म मौलिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकार प्राप्त गर्न आवश्यक हुन्छ जहाँ ऊ फल्न र फुल्न सकोस् । ...त्यो समाज जो हामी ल्याउन (निर्माण ?) गर्न चाहन्छौं, त्यहाँ समान अवसर र समान स्वतन्त्रता रहन्छ । ...जन्म या वर्गको कारण कुनै भिन्नता रहनेछैन । समाजसेवाका लागि समान अवसर प्राप्त हुनेछ । एक व्यक्ति अर्को व्यक्तिलाई वा एउटा वर्ग अर्को वर्गलाई शोषण गर्न सक्नेछैन । सबैका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यको समुचित प्रबन्ध गरिनेछ । बेरोजगारी हुनेछैन, बेरोजगारीको भयले कसैलाई सताउनेछैन । सामाजिक सम्बन्ध सुदृढ गर्नमा विरोधीका लागि पनि स्थान हुनेछ । राष्ट्रिय धनको उत्पादनमा कोही व्यक्तिको व्यक्तिगत लाभका लागि होइन, सबैको भलाइका लागि गरिनेछ । जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि उसको सांस्कृतिक विकासको व्यवस्था गरिनेछ । यस्तो समाज निर्माण गर्न नेपाली कांग्रेस प्रयत्नशील रहनेछ ।’
२००७ सालको आन्दोलनदेखि पछिल्ला अनेकन् आन्दोलनमा संघर्षमा उत्रने गरेका कांग्रेसीजन यही कालजयी घोषणापत्रका आधारमा विपक्षी विचारधारा बोकेका सबैसँग खरो तर्क गर्न ओर्लन्थे । २०४८ सालको आम निर्वाचनपछि नेकपा एमाले झन्डै त्यो घोषणापत्रको स्पिरिटमा सहमत देखिन्थ्यो । तर गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले समाजवाद, जनतन्त्र, राष्ट्रियताको नारालाई घोषणापत्रमा ‘देखाउने दाँत’ बनाउँदै लग्यो । शासनसत्ता सञ्चालनको आधार नव–पुरातनपन्थी अर्थशास्त्र (नियो–क्लासिकल) मा आधारित दक्षिणपन्थी मुक्तिवाद (राइटविङ लिबरटारियानिजम) लाई बनाइयो ।

दक्षिणपन्थी मुक्तिवाद
दक्षिणपन्थी मुक्तिवाद (राइटविङ लिबरटारियानिजम) लाई ‘लिबराटरियन क्यापिटलिजम’ पनि भन्ने गरिन्छ । यो एउटा राजनीतिक दर्शन हो, जसले शक्ति र सामर्थ्य भएकाहरूले राष्ट्रिय स्रोत र साधनको एकछत्र उपभोग गर्न पाउने अधिकारको कुरा गर्छÙ वंशानुगत होस् या धूर्ततापूर्वक राज्यदोहनमार्फत आर्जन गरिएको सम्पत्ति, सुरक्षित (प्रोपर्टी राइट) गरिनुपर्ने वकालत गर्छ । अर्थात्, माथि उल्लिखितभन्दा ठीक उल्टो । सामाजिक र सामुदायिक सुरक्षा होइन, व्यक्तिगत सुरक्षाको प्रत्याभूति । समाजको वास्तविक स्वतन्तत्रा, मानवीयता र आमजनताप्रतिको कर्तव्यपरायणता र जिम्मेवारीबाट विमुख गराउने परिपाटीको नाम हो— राइटविङ लिबराटरियानिजम । व्यक्ति अधिकार र लेसेजफेयर इकोनोमिजमको जरोमा टेकेर उभिन्छ यसको दर्शन । अनुयायीहरू पुँजीवाद र खुलाबजारको आदर्शभन्दा बाहिर हुन्नन् । बजारको नियमन र आममानिसका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहुलियत पुर्‍याउनुलाई उनीहरू स्वतन्त्र बजारमाथि राज्यको हस्तक्षेप ठान्छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहिलो कार्यकालमा यो दर्शन कार्यक्रमसहित भित्रियो । २०३५/३६ सालदेखि २०४६ सालसम्मका कुनै आन्दोलनमा सरिक नभएको एउटा जमात
कोइरालाको किचेन क्याबिनेटमा जबर्जस्त हावी भयो । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, राष्ट्रसंघीय एजेन्सीहरूसँगको सहकार्यमा सरकार नवउदारवादी बजारवादी बन्योÙ समाजवादलाई भ्रष्टीकरण गर्दै दक्षिणपन्थी मुक्तिवादतर्फ मुलुकलाई धकेल्यो ।
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन सैद्धान्तिक–वैचारिक हिसाबले रोमाञ्चवाद (रोमान्टिसिजम) को सिकार हुँदै आयो । केही उद्धरण घोक्यो, केही जार्गन ठाउँ–कुठाउँ ओकल्यो । विश्वपरिस्थितिबारे मूल्यांकन होस् या घरेलु आर्थिक–सामाजिक संरचनाबारे ठोस र वस्तुगत विश्लेषण गर्नमा उनीहरू सधैं चुकेको अनुभूति हुन्छ । सोभियत संघको विघटन र पूर्वी युरोपेली समाजवादको पतनलाई सैद्धान्तिक–वैचारिक रूपमा विश्वव्यापी बहसमा स्वच्छन्द पुँजीवादको जित र समाजवादको हार वा ‘अन्त्य’ मा अर्थ्याइएपछि सैद्धान्तिक हिसाबले कम्युनिस्टहरू झन् प्रतिरक्षात्मक बने । आफैं प्रतिरक्षात्मक बनेका ‘अफिसियल’ कम्युनिस्टहरूले कांग्रेसको १८० डिग्रीकै हिसाबले दक्षिणपन्थतर्फको सैद्धान्तिक रूपान्तरणमाथि प्रश्न गर्ने कुरै भएन । उनीहरू नअलमलिएका भए कांग्रेसको यो सैद्धान्तिक–वैचारिक ‘डिस्टोर्सन’ एक हदसम्म रोकिन सक्थ्यो । कांग्रेसको वैचारिक विचलन रोक्न सक्ने एक थरी प्रजातान्त्रिक बौद्धिकहरू नभएका होइनन्, तर ती ‘अन्तर्राष्ट्रिय अन्त्यवाद’ को थेसिसमा रमेर ‘माले–मसाले–मण्डले’ अन्तको आलापबाट बाहिर निस्कनै सकेनन् ।
ज्ञानेन्द्रको उदयपछि मूल कांग्रेस सडकमा पछारिएको घडीमा तत्कालीन कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग मैले छोटो अन्तरक्रियाका क्रममा सोधेको थिएँ, ‘लामो राजनीतिक यात्रामा आफूले कहाँनेर कमजोरी गरें जस्तो लागेको छ ?’ उहाँले कतैतिर औंला नतेर्स्याइकन भन्नुभएको थियो, ‘सैद्धान्तिक, वैचारिक तथा राजनीतिक धरातल पहिचान नगरीकन साथीहरूलाई एकोहोरो विश्वास गर्नु मेरो केही कमजोरीे हो जस्तो लाग्छ ।’ तर मेरो बुझाइ अर्कै थियो । मैले उहाँलाई भनेको थिएँ, ‘तपाईंको पहिलो कार्यकालमा राजनीति कम, अर्थवाद ज्यादा हावी भयो ।’ मेरो कुरा धैर्यपूर्वक सुनेपछि उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘म तिमीसँग मेरा अर्थशास्त्रीहरू राखेर कुरा गर्छु ।’ तर सत्तारोहणपछि त्यस्तो अवसर मेरा लागि उपलब्ध भएन ।

विचारहीन, बेइमान नेतृत्व
२०१२ सालको घोषणापत्रको पृष्ठ ५ को सुरुकै हरफमा लेखिएको छ, ‘...यो समय क्रान्तिको गति बहुत धीमा गतिमा चलिरहेको थियो र राजदरबारमा प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिको सहयोगमा षड्यन्त्र र हस्तक्षेपको माध्यमबाट सरकारमाथि पूर्ण अधिकार गर्ने प्रयत्न गरियो । मान्छेहरूले राजतन्त्रको वैधानिक पृष्ठभूमि भुल्दै जाँदा महाराजाधिराज सावधानीपूर्वक भूतपूर्व राणा प्रधानमन्त्रीको स्थान ग्रहण गर्दै सर्वसत्तात्मक शासक बन्न पुगे ।’ यसको सीधा अर्थ थियो— मातृकाप्रसाद कोइराला राजाको महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न षड्यन्त्रमा सामेल थिए । उनको क्रियाकलाप सहिद, समग्र आन्दोलन,
पार्टी र आम जनताविरुद्ध धोकाधडी थियो । धेरै भाषामा कमान्ड
भएका, विद्वान्मा गणना हुने मातृका नेपाली कांग्रेसले आन्दोलनमार्फत
खोजेको साँचो परिवर्तनको पक्षधर थिएनन् । बीपीले आफ्ना दाइलाई
यसरी चिनाइरहँदा आफैंभित्र हुर्किरहेका अन्य विषवृक्षमाथि छाम्न
सक्नुभएनछ । २०१७ सालमा राजाले तिनै विषवृक्षहरूको सहयोग र
षड्यन्त्रमा ‘कू–देता’ गरेका थिए ।
नेपाली राजनीतिमा विचार र सिद्धान्त एउटाको तर नेतृत्व अर्कैको हुने ‘रोग’ दोहोरिइरह्यो । गिरिजाप्रसाद कोइराला २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनका वैचारिक नेता हुनुहुन्थेन । उहाँ आन्दोलनमा एक प्रकारले घिसारिनुभएको थियो । ‘हाउस एरेस्ट’ गरिनुभएका गिरिजाप्रसादका तर्फबाट जेलभित्र आन्दोलन सुस्ताएको मौका पारेर कुनै पनि दिन आन्दोलनको विपक्षमा विज्ञप्ति जारी हुन सक्ने सम्भावनाले एक थरी आन्दोलनकारी कांग्रेसीहरू त्रस्त देखिन्थे । वामपन्थी समूहहरूबीच पनि यस्ता कुरा सुनिन्थे । आन्दोलन तेज हुँदै गयो, मनोबल बढ्दै गएपछि त्यो ‘नौबत’ आएन । २०४८ सालमा गृहमन्त्रीको आसन सम्हालेका शेरबहादुर देउवा आन्दोलनभरि देशमा थिएनन् । २०४६ सालको आन्दोलनको वैचारिक नेतृत्व गर्ने नेताहरू २०४८ सालको चुनावमा कमजोर हुनासाथ कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवादको एजेन्डा सुस्तायो, खुला बजारवादी नवउदारीकरणको दोस्रो अभियानपछि कांग्रेसको टेक्स्टबुकबाटै विलुप्त हुन पुग्यो ।
पार्टीभित्र उदारीकरण, निजीकरण र भूमण्डलीकरणको माखेसाङ्लो बुन्ने र उधिन्नेहरू रातारात करोडपति हुँदै अर्बपति बन्ने होडमा लागे । पार्टीका सीधासादा कार्यकताहरू बिस्तारै पाखा लाग्दै गए । उद्योगी, बैंकर्स र व्यापारीहरू राजनीतिमा छिराइए अनि राजनीतिलाई हाकाहाकी ‘कमिसनखोर पेसा’ बनाइयो । निर्वाचन खर्च उठाउने नाममा विभिन्न पदका टिकटहरू बोल–कबोलका लागि ‘टेन्डर’ मा हालिए । सिद्धान्त र विचारको खेती मरेपछि गुटहरू मौलाए । जो मन्त्री भयो, ऊ मोटायो । भित्रभित्र खोक्रो हुँदै गएको पार्टीलाई सुकेनासले भेट्नु अस्वाभाविक थिएन । पछिल्ला राजा ज्ञानेन्द्रलाई २०४६ सालको संघर्षबाट प्राप्त प्रजातन्त्रको अन्तिम किस्ता किस्तीमा हालेर महामहिम देउवाले नै भेट चढाएपछि दक्षिणपन्थी मुक्तिवादमा शिरदेखि पाउसम्म लपेटिएका गिरिजाप्रसाद कोइराला झल्यास्स हुनुभयो, छवि सुधार्न २०६२/६३ सालको खेतीमा लाग्नुभयो । तर दक्षिणपन्थी मुक्तिवादमा लपेटिएका देउवा, किस्तीमा हालेर प्रजातन्त्र बुझाउने उनै देउवा पुरस्कृत भएर कांग्रेस सभापति बन्न पुगेका छन् ।
हामी कसैबाट लुकेको छैन, प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा एउटै सिक्काका दुइटा पाटा जस्तै हुन् । २०४६ सालको न २०६२/६३ सालको, कुनै पनि जनआन्दोलनको कुनै पनि खेतीपातीमा ओली र देउवाको न वैचारिक, न त राजनीतिक भूमिका नै थियो । न संघीयता, न गणतन्त्र, न त समाजवाद–उन्मुखताप्रति उनीहरूले खुलेर हालसम्म प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । विडम्बना नै मान्नुपर्छ, २००८ र २०४८ सालमा जस्तै २०७८ सालमा पनि अर्को राजनीतिक खालीपन थपिएको छ । २००८ सालमा त दिल्ली मात्र थियो, अहिलेको नयाँ शीतयुद्धकालीन समयमा सिंगै इन्डो–प्यासिफिक र क्वाड थपिएका छन् । सैद्धान्तिक, वैचारिक, कार्यक्रमिक र आर्थिक लाभको भागबन्डाका आधारमा ओली र देउवा एकाकार छन् । डाक्टर ज्याकिल र मिस्टर हाइडको रोल मोडलमा ! सत्ताकै प्रतिच्छायाले गर्दा हो या इन्डो–प्यासिफिकले फैलाएको बाक्लो तुवाँलोले छोपेर, कांग्रेस टाढा क्षितिजसम्म कहीँ उपस्थित देखिन्न ।

दृष्टिकोण

यौनहिंसाको बहस र विभ्रम

एक्लै–एक्लै लडेर, यौन हिंसाका पीडितलाई एक्सपोज गरेर वा पितृसत्तात्मक मानसिकतामा प्रहार गरेर मात्र हिंसा र विभेदको भीमकाय जाल पक्कै टुट्दैन ।
- अनिता पण्डित

 

विभेद र यौनिकहिंसाको मारमा हजारौं सालदेखि मर्दै–बाँच्दै आएको आधा जनसंख्या आजसम्म लगभग त्यस्तै नियतिहरूको सिकार भइरहेको छ । बलात्कारजस्तो निकृष्ट घटनाको मारमा लाखौं महिला पर्ने गरेको सत्य पनि आजको अकाट्य र क्रूर सत्य हो । बलात्कारबाहेक कार्यस्थलमा हुने छेडछाड, मौखिक रूपमा गरिने टीकाटिप्पणी, गलत छुवाइ र व्यवहार तथा सांकेतिक रूपमा हुने हिंसाका घटनाको लहरा पक्रेर नभ्याउने गरी लामो र जेलिएको जस्तो लाग्छ । यद्यपि हिंसा र बर्बरताविरुद्धको सशक्त प्रतिरोध, प्रतिकार, आन्दोलन र प्राप्तिहरूको गौरवमय ऐतिहासिक धरोहरले मानव सभ्यतालाई उज्यालो देखाइरहेको पनि यथार्थ हो ।
कान्तिपुर दैनिकमा चैत ३१ मा प्रकाशित सरिता तिवारीको ‘यौनहिंसाको प्रतिवादमा’ शीर्षक लेखमा प्रकट विचारहरूले सोच्न बाध्य बनाएको छ । यौनहिंसाको प्रतिकारमा या भनौं यौनिक घटनाका पीडकलाई नेमिङ र सेमिङ गर्ने प्रतीकात्मक अभियानबाट उहाँ हर्षविभोर भएको देखिन्छ । तिवारीले कार्ल मार्क्सले पटकपटक ‘हाउसमेड’ माथि बलात्कार गरेको ‘सुनेको’ र ‘पढेको’ कुरालाई नै तथ्यका रूपमा पेस गर्नु अझै लोकरञ्जक लाग्यो । मार्क्समाथि लागेको त्यस्तो आरोप उहाँले चियापसलमा सुन्नुभयो कि गफबाजी गर्ने कुनै म्यागजिन वा अनलाइनमा पढ्नुभयो ? पाब्लो नेरूदाको हकमा उनी आफैंले स्वीकार गरेको बलात्कारको प्रसंगसँग मार्क्सलाई जोड्नुको कारण के हो ?
सूचनाको साम्राज्यले शासन गरिरहेको आजको दुनियाँमा सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटमा अनेक सूचना फेला पर्छन् । एङ्गेल्सले आफ्नो मृत्युभन्दा केहीअगाडि मार्क्सकी छोरी एलियानोरलाई मार्क्सको घरमा काम गर्ने ‘मेड’ को छोराबारेको रहस्य खोलेको भन्ने दाबी गरिएका लेखहरूसमेत इन्टरनेटमा पाइन्छन् तर यिनको पनि पुष्टि हुने गरी कतै दस्तावेज र प्रमाण पाउने अवस्था छैन । बुर्जुवा नारीवादी र दक्षिणपन्थीले समेत मार्क्सले ‘पटकपटक बलात्कार गरेको’ र ‘मार्क्सका हिंस्रकवृत्ति’ भनेर लेख्दैनन् । तर तिवारीले यस्तो उद्घोषणा गर्नुअगाडि आफूले के–के पढेको हो वा कुन–कुन आधारमा त्यस्तो निष्कर्षमा पुगेको हो भन्ने नखुलाई प्रस्तुत गर्नुभएको ‘बलात्कारी मार्क्स’ विम्ब भयावह छ । मार्क्सबारे लेखिएका प्रमाणित जीवनीहरूमा त पत्नी, छोरीहरू र मेडसँग पनि उनको उदात्त सम्बन्ध रहेको उल्लेख छ । तिवारीको त्यसविपरीतको बयानबाजी निजी जिन्दगीलाई एक स्क्यान्डलका रूपमा प्रस्तुत गर्ने शैली भयो ।
तिवारीले मिटूजस्ता अभियानलाई नै यौनहिंसा रोक्ने महत्त्वपूर्ण कडीजस्तो गरी महिमामण्डन गरेर पेस गरेको दलील अपुरो र भ्रमपूर्ण छ । प्रस्ट पारिहालूँ, म मिटूजस्तो प्रतीकात्मक अभियानको विरोधी होइन । महिला र यदाकदा पुरुषमाथि समेत हुने यौनिक हिंसाको म विरोध गर्छु । आफूमाथि हुने यौनजन्य हिंसाका पीडकहरूविरुद्ध डर, लाज, धक नमानी सार्वजनिक रूपमा बोल्नु राम्रो हो । यौनजन्य हिंसा हुनेबित्तिकै त्यसविरुद्ध बोल्न सके अझ राम्रो हुन्छ र कथंकदाचित् त्यस्ता घटना भएको वर्षौंपछि सार्वजनिक गर्न सक्नु पनि ठीक हो । सामान्य जनमानसमा महिलामाथि यौनजन्य हिंसा हुँदा जुन किसिमको आक्रोशको अभिव्यक्ति आउँछ र नैतिकताको पाठ पढाइन्छ, तिवारीको लेखमा पनि त्यसभन्दा माथिल्लो स्तरको वैचारिक विमर्श मैले पाउन सकिनँ । आक्रोशको अभिव्यक्ति मात्रै समस्या समाधानको उपाय हुँदै होइन । यो हदसम्मको अधकल्चो बुझाइ उहाँ एक्लैको समस्या भने होइन । वामपन्थका धुरन्धर विचारक पनि मिटू मुभमेन्ट सुरु भएदेखि नै यस्तै तर्क र विवेचना जोडतोडका साथ राखिरहेका थिए । तर तिनका विभ्रमबारे वस्तुपरक विश्लेषणहरू पनि आएका थिए । मिटू अभियान कसरी सुरु भयो ? यसले समेटेको समूह कुन–कुन हो ? मिटूमार्फत पर्दाफास भएकाहरूको अहिलेको जीवन र सामाजिक हैसियतमा उल्लेख्य फरक परेको छ या छैन ? यी र यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने क्रममा सहजै भन्न सकिन्छ— मिटूजस्ता अभियानको उपलब्धि धेरै सीमित छ र त्यसको सीमा व्यापक छ । मिटूले समेटेको क्षेत्र र वर्गको सीमितता नै यसको प्रमुख सीमा हो ।
वास्तवमा सेलेब्रिटी र उच्च वर्ग, सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा पहुँच भएका पढे–लेखेका बीचमा मात्र मिटू अभियान केही हदसम्म प्रभावी देखियो । यसले कुनै पनि आन्दोलनले स्थापित गर्ने मागको स्तरमा प्रभाव पार्न सकेन । विश्वमा र नेपालमा पनि मिटू अभियानका क्रममा सार्वजनिक भएका आरोपितहरूमध्ये अधिकांशले सजाय र सामाजिक बहिष्कार भोग्नैपरेन । यसो हुनुमा समाजको संरचनागत कमजोरीदेखि सांस्कृतिक चेतसम्म जिम्मेवार छ । यौनिक हिंसाविरोधी अभियान र आन्दोलनलाई मिटूजति सानो दायरामा सीमित गर्नु महिला मुक्तिका वास्तविक समस्या पहिचानमा भएको ठूलो त्रुटि हो । सबैभन्दा क्रूरतम तरिकाले हिंसाको सिकार भइरहेका करोडौं गरिब र मजदुर महिला तथा किशोरीहरूलाई नजोड्ने अभियानले यौनिक हिंसा अन्त्यको विभ्रम छर्न सक्छ तर वैचारिकी र आन्दोलन निर्माण गर्न सक्दैन ।
महिलामाथि यौनिक हिंसा किन हुन्छ ? कसले गर्छ ? समाजमा कैयौं परिवर्तन हुँदा पनि आखिर के कारण यौनिक हिंसामा कमी आउनु सट्टा लगातार बढिरहेको छ ? सामाजिक न्याय, समानता र सम्मानको प्रत्याभूति दिने दाबी गर्ने कैयौं कानुनी पाना आखिर यौनिक हिंसा रोक्ने सवालमा किन यति विघ्न निरीह बन्छन् ? के सारा पुरुष पापी, क्रूर, अमानवीय र बलात्कारी मानसिकताका हुन्छन् ? त्यस्तो मानसिकता कसरी निर्माण हुन्छ र यसमा जिम्मेवार के हो वा को हुन् ? आज भइरहेका यौनिक हिंसाको चर्चा गर्दा हजारौं वर्षदेखि हालसम्मको महिलाको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐतिहासिकता र वर्तमानको परिदृश्यलाई ध्यानमा राख्नैपर्छ । यसो त, लैंगिक सवाल र महिलामाथि हुने गरेका यौनिक हिंसाको विवेचनाको दायरा धेरै फराकिलो भइसकेको छ । यसमा आंशिक, तात्कालिक र सतहमा देखापर्ने समस्याहरूको तत्कालीन हललाई नै समस्या समाधानका रूपमा पेस गर्नेहरूको वर्चस्व देखिन्छ । पितृसत्तात्मक पुरुषवादी अहम् र मानसिकताको जरोकिलोको भेदन र त्यसलाई उखेलेर फाल्ने स्तरबाट अधिकांश अवधारणा, विश्लेषण र वैचारिकी निर्माण नभएकै हो । महिलाहरूमाथि हुने विभेद र यौनिक हिंसाका लागि धेरैजसो वैचारिकीले पुरुषलाई नै मुख्य शत्रुका रूपमा पेस गर्छन् । यो स्तरभन्दा केही फराकिलो सोच्नेहरू परिवार, महिलाको जैविक शारीरिक संरचना (बच्चा जन्माउन सक्ने क्षमता) लाई नै दोषी देख्छन् । त्योभन्दा पनि अलि अध्ययन गरेकाहरू पितृसत्तात्मक संरचनालाई दोषी मान्छन् । तर फेरि पनि समस्या ज्युँका त्युँ छ ।
महिलामाथि हुने यौनहिंसा जघन्य अपराध हुँदाहुँदै यही परिस्थितिमा त्यस्तो हिंसाको अलग्गै र पूर्ण अन्त्य हुन्छ र गर्न सकिन्छ भनेर कसैले दाबी गर्छ भने त्यसले इतिहासबोधको अभाव झल्काउँछ । तिवारीले भनेको प्रगतिशील मानिएका या लेख्ने–पढ्ने जमातमा विद्यमान महिलाविरोधी सोच–व्यवहारको मात्र हल गर्न पनि नैतिक शिक्षा दिनु वा नेमिङ र सेमिङ मात्रै गर्नु प्रभावकारी उपाय होइन । महिलाको समग्र अवस्थालाई कायम राख्ने विद्यमान समाज–संरचना नै वास्तवमा महिलामाथि हुने विभिन्न विभेद र यौनहिंसाको पनि कारक हो । वैज्ञानिक समाजवादका प्रवर्तकमध्येका एक विचारक एङ्गेल्सले पेस गरेको विश्लेषणबाट हामी महिलाको आजको अवस्था हुनुको कारणसम्म पुग्न सक्छौं । उनले ‘परिवार, निजी सम्पत्ती र राज्यसत्ताको उत्पत्ति’ पुस्तकमा निजी सम्पत्ती र समाजको वर्गीय विभाजनसँगै महिलाको भूमिका र अधिकारमा भएको क्रमिक क्षयीकरणलाई सूत्रबद्ध गरेका छन् । आजको भूमण्डलीय पुँजीवादी समाजमा आइपुग्दासम्म महिलाको स्थितिमा केही सुधार त आयो तर फेरि पनि पुँजीवादी समाज धान्न महिलाहरूमाथि दोहोरो दायित्व थपियो । बजारले महिलाको सस्तो श्रमलाई उपयोग गर्न घरबाहिर ल्यायो तर पनि घरभित्रको जिम्मेवारी यथावत् रह्यो । कैयौं तरिकाले महिलामाथि गरिने विभेदको गाँठोलाई आजको पुँजीवादले अझै बलियो बनाइरहेको छ । जस्तै, पुँजीवादले महिलाको शरीरलाई नै वस्तुकरण गर्छ एवं पुँजीवादी संस्कृतिले महिलामाथिको विभेद र हिंसालाई प्रेरित गर्छ तर महिलाको मुक्ति र यौनिक हिंसा अन्त्यका लागि आजको समस्यालाई सही कोणबाट विश्लेषण तथा पुनर्मूल्यांकन गर्न र सही समाधानको बाटोतर्फ लाग्नमा जोड दिँदैन । महिलाको आजको अवस्था हुनुको दोषी मानेर हरेक पुरुषलाई शत्रुवत् व्यवहार गर्नुÙ प्रतिशोधको भावना राख्नुÙ महिला–पुरुषको हजारौं वर्षदेखिको सहअस्तित्व, सहकार्य र संसर्गबाट यहाँसम्म आएको मानवताको धरोहरको एक पाङ्ग्रा नै गायब गर्ने तर्क गर्नु र यस्तै तर्कबाजी आजको समस्या समाधानका रूपमा विमर्शमा रहनु दुःखद हो ।
हुन त पुरुषहरूको भूमिकाका सन्दर्भमा गर्नुपर्ने प्रश्नहरूलाई आज नकार्न सकिन्न तर सही समाधानको बाटो त्यही हुन्छ, जब महिला र पुरुष दुवै विभेदको मूलखाँबो पितृसत्तात्मक पुँजीवादी ढाँचालाई नै बदल्ने आन्दोलनमा संगठित र सहयात्री हुन्छन् । शारीरिक क्षमता र विशेषताका आधारमा गरिने भेदभाव सामूहिक रूपमा हल गर्न सकिने विषय हो, जसका उदाहरण हामी तत्कालीन सोभियत संघ र समाजवादी चीनमा भएका प्रयासहरूमा देख्न सक्छौं । परिवार, बालबच्चा र बूढापाकाको हेरचाहको जिम्मेवारी महिलाकै काँधमा मात्र लादिनाले महिलाहरू पछि परेको सत्य हो तर सामूहिक जिम्मेवारी, सामूहिक भान्साघर र घरायसी कामको बाँडफाँट गरेर तत्कालीन सोभियत संघ र समाजवादी चीनले महिलाको परिस्थितिमा आमूल परिवर्तन ल्याएको र महिलाहरू पनि पुरुष सहकर्मीहरूसँगै काँधमा काँध मिलाएर हरेक क्षेत्रमा अघि बढेको ऐतिहासिक यथार्थ हाम्रा सामु छ । नेपालमा पनि विभिन्न समयमा विद्रोह र आन्दोलनमा सहभागी महिलाहरूले आफ्नो अधिकारको लडाइँ लडेर सामूहिक रूपमा लैंगिक समानताको पक्षमा जोडदार पहल गरेको प्रसंग पनि नयाँ होइन ।
वर्गीय, पितृसत्तात्मक समाज र व्यवस्था रहेसम्म न महिला पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुन सक्छन्, न त यौनजन्य हिंसा नै निर्मूल गर्न सकिन्छ । एक्लै–एक्लै लडेर, यौनहिंसाका पीडितलाई एक्सपोज गरेर वा पितृसत्तात्मक मानसिकतामा प्रहार गरेर मात्र हिंसा र विभेदको भीमकाय जाल पक्कै टुट्दैन । आक्रोशका अभिव्यक्तिले मात्र पनि समस्या समाधानको दिशा लिँदैन, बरु सही वैचारिकी, योजना र संगठनसहित सीमान्तकृत, गरिब र सबैभन्दा सताइएका महिलाहरूबीच गरिने जागरण र संघर्षले नै जनवादी अधिकार प्राप्त गर्दै मूलभूत रूपमा प्रणालीगत समस्यालाई ध्वस्त पार्नेसम्मको अभिभारा लिन सक्छ । यसले मात्रै महिलाको सम्मानपूर्ण बाँच्न पाउने हैसियत र वातावरण बनाउँछ, लोकरञ्जक प्रवृत्तिले संरचनागत समस्या समाधान गर्ने कार्यभारलाई अलपत्रै छाडिदिन्छ ।

Page 9
समाचार

निकुञ्जभित्र बिनाअनुमति बाटो निर्माण

गोरेटो मर्मत र सफा गर्ने भनिए पनि रुख काटेरै बाटो विस्तार
- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग अनुमति नलिई भित्री भागमा पर्ने ओख्रेनी गाउँमाथिको देउरालीबाट बागद्वारसम्म बाटो विस्तार गरेको छ । अनुमति नलिई रूखसमेत काटेर बाटो खनेको भन्दै निकुञ्जले नगरपालिकाको वडा नम्बर १ का अध्यक्ष राम मानन्धर र निर्माण उपभोक्ता समितिकी अध्यक्ष निर्मला तामाङलाई नियन्त्रणमा लिएर तारखिमा छाडेको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा ५ मा ‘निकुञ्ज प्रमुखसँग लिखित अनुमति नलिई रूख, बिरुवा, झाडी वा अन्य कुनै वन पैदावार काट्न, ढाल्न, हटाउन, छेक्न वा वन पैदावार सुक्ने कुनै काम गर्न वा आगो लगाउन वा अरू कुनै प्रकारले हानि नोक्सानी पुर्‍याउन वा वन पैदावार ओसारपसार गर्न नपाइने’ व्यवस्था छ । तर वडा कार्यालयले निकुञ्जसँग
अनुमति नलिई पुरानो बाटो मर्मत र सफा गर्ने भन्दै नगरपालिकाबाट विनियोजित बजेटबाट ४ किलोमिटरमा बाटो विस्तार गरेको थियो ।
जथाभावी रूख काटेर बाटो विस्तार गरिरहेको निकुञ्जका कर्मचारी र सेनाको गस्ती टोलीले थाहा पाएका थिए । सडक विस्तार गर्ने क्रममा १ फुट ४ इन्चदेखि २ फिट ६ इन्चसम्म गोलाइ र १५ देखि २० फिट लम्बाइका रूख हिनामिना गरिएको जानकारी स्रोतले दिएको छ । वडाले फागुन १० गतेदेखि नै बाटो निर्माण सुरु गरेको थियो । वडाध्यक्ष मानन्धरले बाटो बनाउन सुरु गरेपछि मात्र देउरालीबाट बागद्वारसम्म जाने पर्यटकीय बाटो मर्मत तथा सरसफाइ गर्ने योजना स्वीकृतिका लागि निकुञ्जमा निवेदन दिएका थिए । नगरपालिकाले उक्त सडक विस्तारका लागि ७ लाख २६ हजार २ सय १८ रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
उक्त क्षेत्रमा पर्ने निकुञ्जअन्तर्गतको सुन्दरीजल शिवपुरी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नारायण श्रेष्ठले सडक विस्तारका लागि प्रक्रिया पूरा गरिदिन फागुन २१ मा निकुञ्जसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । अनुमति नलिई बाटो विस्तार गरिएको खुल्न आएपछि त्यसबारे अनुसन्धान गर्न निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत लक्ष्मणप्रसाद पौड्यालले सुन्दरीजल सेक्टर कार्यालयकी रेन्जर शर्मिला नेपाललाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेका थिए । स्रोतका अनुसार वडाध्यक्ष मानन्धर र उपभोक्ता समितिकी अध्यक्ष तामाङले बागद्वारमा लाग्ने मेला भर्न जाने भक्तजनलाई सजिलो होस् भनेर बाटो बढाएको र त्यस क्रममा ढलापडा तथा हरिया रूख काटिएको स्विकारेका छन् । मानन्धरले बाटो बिस्तारका लागि प्रमुख संरक्षण अधिकृत (चिफ वार्डेन) पौड्यालले मौखिक सहमित दिएको बताएका छन् । ‘मैले सहमति पाऊँ भनेर कागजात पनि निकुञ्ज कार्यालयमा पेस गरेको थिएँ’, उनले भने, ‘फागुन १२ गते कार्यालय प्रमुख
पौड्यालले मौखिक आदेश दिनुभएकाले काम थालिएको हो ।’
गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले धार्मिक पर्यटन प्लेट बनाउने योजनाअन्तर्गत गुह्येश्वरीदेखि बागद्वारसम्म सडक जोड्ने काम अघि बढाएको थियो । नगरपालिकाका प्रमुख सन्तोष चालिसेले पनि ‘वार्डेनसँग संवाद गरी मेसिनबिना नै साधारण किसिमको बाटो निर्माण गरिएको’ जिकिर गरेका छन् । चिफ वार्डेन पौड्यालले भने पुरानो गोरेटो मर्मत सुधार गर्न मात्र मौखिक सहमति दिएकामा वडाले अन्यत्रै मोडेर मोटरबाटो नै निर्माण गरेकाले छानबिन भइरहेको कान्तिपुरलाई बताए ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका सूचना अधिकारी हरिभद्र आचार्यले निकुञ्जको ‘कोर एरिया’ मा रूख हटाउने र काट्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले मात्र गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए । ‘रूखै ढलेर घर भत्किने वा अन्य क्षति हुने अवस्थामा बाहेक वार्डेनले मौखिक आदेश दिने व्यवस्था पनि छैन,’ उनले भने । ‘कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र काम अघि बढाउनुपर्छ ।’

Page 10
विदेश

भारतमा एकै दिन १३४५ को मृत्यु

- सुरेशराज न्यौपाने

(नयाँदिल्ली) - भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण कारण एकै दिन १ हजार ३ सय ४५ जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै भारतमा भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या १ लाख ७५ हजार ६ सय ४९ पुगेको हो । जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार भाइरसका कारण विश्वभर ३० लाख १ हजार ५ सय ८४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा २ लाख ३४ हजार ६ सय ९२ संक्रमित थपिएका छन् । यो एकै दिन संक्रमित हुनेको हालसम्मकै ठूलो संख्या हो । भारतमा लगातार तेस्रो दिन दुई लाखभन्दा बढी संक्रमित भएका हुन् । योसँगै भारतमा कुल संक्रमितको संख्या १ करोड ४५ लाख २६ हजार ६ सय ९ पुगेको छ । संक्रमितमध्ये १ करोड २६ लाखभन्दा बढी निको भइसकेको जनाइएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार हाल भारतमा सक्रिय संक्रमितको संख्या १६ लाख ७९ हजारभन्दा बढी छ । पछिल्ला दिनहरूमा भारतका महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड, आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु, बिहारलगायत राज्य संक्रमण फैलने क्रम तीव्र बनेको छ । संक्रमण रोक्न विभिन्न राज्यहरूमा कर्फ्यु र लकडाउन घोषणा गरिएको छ । राजधानी दिल्लीमा सप्ताहान्तमा कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको छ । शुक्रबार राति १० बजेदेखि सोमबार बिहान ६ बजेसम्म कर्फ्यु घोषणा गरिएको हो । अन्य दिनहरूमा पनि रात्रिकालीन कर्फ्यु जारी छ ।
पछिल्लो समय अस्पतालमा संक्रमितहरू चाप निकै बढेको छ । बेड अभावका कारण बिरामीहरू अस्पतालको गेटमा घण्टौं कुर्न बाध्य भएका भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । बिहार, उत्तर प्रदेशलगायत राज्यमा कतिपय संक्रमितले उपचार नपाएर ज्यान गुमाएका जनाइएको छ । त्यसैगरी रेम्डेसिभिर र अक्सिजनलगायत औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीहरूको अभाव भएसँगै चरम कालोबजारी सुरु भएको छ । भाइरस संक्रमण बढ्ने क्रमसँगै भारतमा कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान पनि तीव्र पारिएको छ । स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार शनिबार साँझसम्म ११ करोड ९९ लाख ३७ हजार ६ सय ४१ जनाले खोप लगाइसकेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार तीमध्ये ३० लाख ४ हजार ५ सय ४४ जनाले एकै दिन खोप लगाए ।
कुम्भ मेला छोट्याउन मोदीको आग्रह
संक्रमण भयावह बनेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हरिद्वारमा जारी कुम्भ मेला तत्कालका लागि स्थगन गर्न आग्रह गरेका छन् । मोदीले शनिबार बिहान ट्वीट गर्दै आयोजकलाई मेला स्थगन गर्न भनेको बताएका हुन् । उनले मेलाका आयोजकमध्येको जुना अखडाका प्रमुख स्वामी अवधेशानानन्द गिरीलाई फोन गरेर त्यस्तो आग्रह गरेको ट्वीटमा उल्लेख गरेका छन् । ‘दुई वटा शाही स्नान भइसकेको छ, कोरोना संकटलाई ध्यान राख्दै मैले अबको शाही स्नानलाई प्रतीकात्मक बनाउन प्रार्थना गरेको छु । जसका कारण यो संकटविरुद्धको लडाइँमा एउटा तागत मिल्नेछ,’ मोदीले ट्वीटरमा लेखेका छन् ।
तर, आयोजक उत्तराखण्ड राज्य सरकारले भने कुम्भ मेला स्थगन गर्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय लिइसकेको छैन । कुम्भ मेलामा सहभागी भएकाहरूमध्ये कैयौं साधु र तीर्थालुहरूलाई संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । संक्रमणकै कारण निर्वाणी अखडाका प्रमुख महामण्डलेश्वर कपिल देवको बुधबार निधन भएको थियो । अघिल्लो सोमबारको शाही स्नानमा नेपालका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पनि सहभागी भएका थिए ।

विदेश

राजकुमार फिलिपको अन्त्येष्टि

- कान्तिपुर संवाददाता


लन्डन (कास)– बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयाका श्रीमान् राजकुमार फिलिपको शनिबार अन्त्येष्टि गरिएको छ । स्वर्गीय राजकुमार फिलिपको महारानीप्रतिको ‘अविचलित बफादारी, राष्ट्रप्रतिको सेवा र साहस’ झल्कने गरी एक समारोहबीच अन्त्येष्टि 
गरिएको हो । लन्डन नजिकै विन्डसर क्यासलमा आयोजित विशेष अन्त्येष्टि समारोहमा स्वर्गीय फिलिपको ब्रिटिस नौसेना तथा समुद्रप्रति उनको प्रेम झल्काइएको थियो । तर, राजकुमार फिलिपको इच्छाअनुसार अन्त्येष्टि समारोहमा धर्मगुरुले प्रार्थना गरेनन् ।
कोरोन भारइससम्बन्धी ब्रिटिस सरकारले लागू गरेको नियमअनुसार डुक अफ एडिनबरा फिलिपको अन्तिम संस्कारमा शाही 
परिवार सदस्य तथा नातेदार गरी ३० जना मात्र सहभागी भएका थिए । राजकुमार फिलिपको अप्रिल ९ मा ९९ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो । फिलिपको जन्म सन् १९२१ जुन १० मा ग्रीसको कोर्फु द्वीपमा भएको थियो । उनी ग्रिसका राजकुमार एर्न्ड्यु र बाटेनवर्गकी राजकुमारी एलिसका एकमात्र छोरा थिए । फिलिपको शव राखिएको बाकसलाई ड्युक आफैंले डिजाइन गरेको ल्यान्ड रोभरमा राखेर नजिकैको सेन्ट जर्जेज च्यापलसम्म 
लगिएको थियो । उक्त गिर्जाघरमा फिलिपको शवलाई समाधिस्थ गरिएको हो । अन्त्येष्टि संस्कारमा सशस्त्र फौजका ७ सय ३० भन्दा बढी सदस्य सहभागी थिए । स्वर्गीय फिलिपप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न स्थानीय समयअनुसार दिउँसो ३ बजे एक मिनेट मौनधारण पनि गरिएको थियो ।
बेलायतकी महारानीसँग ७ दशकभन्दा लामो वैवाहिक जीवन सँगै बिताएका फिलिप र महारानीले विश्वका सयौं राजकीय भ्रमण गरेका थिए । सन् १९५२ देखि अवकाश नलिँदासम्म झन्डै २२ हजार त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार, फिलिपमा युवाहरूको कल्याण तथा वन्यजन्तु र प्रकृति संरक्षणमा विशेष रुचि थियो । फिलिपलाई प्रतिबद्ध र आत्मनिर्भर व्यक्तिका रूपमा हेरिन्थ्यो ।

Page 11
कला र शैली

जो नाच्छन् अरूका लागि

पीडामा परेकाहरुलाई आफ्नो कलाकारितामार्फत सहायता जुटाएर दिने सोख भएका उनलाई आफ्नो अनुहार भने सार्वजनिक गर्न रहर छैन
- सुशीला तामाङ

(काठमाडौं) - कर्मले उनी केही भिन्न छन् । समाजको हितका लागि समर्पणको शैली अलि अनौठो छ । सिल्भर रङको पोसाक, टोपी र मास्कभित्र लुकेको छ उनको मानवता । सामाजिक सञ्जालमा उनको नाम छ ‘सिल्भर रोबोपस ।’ उनको यो वास्तविक नाम त होइन नै, सामाजिक सञ्जालको प्रोफाइल तस्बिरमा समेत उनले अनुहार लुकाएका छन् ।
अनुहार लुकाएर नै समाजसेवाको बाटोमा आफूलाई दौडाउने यात्रा तय गरेका उनी हुन् चन्द्रागिरि–९ मच्छेगाउँका २३ वर्षीय किसन रोका । रोबोट डान्स र अक्टोपस जस्तै शरीरको चाललाई परिवर्तन गर्दै नाच्छन् । उनले छद्म नाममा समाजसेवाको आफ्नो ध्याउन्तीलाई दैनिक अपडेट गर्दै आएका छन् ।
जो सडकमा मुकुन्डो लगाएर नृत्य गर्छन् र जम्मा भएको रकम समाजसेवामा लगाउँछन् । दिनेले दिएपछि लिनेको हात कसैको अगाडि नआओस् भन्ने चाहन्छन् किसन । भन्छन्, ‘समाजमा मेरो नाम र अनुहारभन्दा पहिले काम अगाडि आओस् । मेरो कामलाई प्रोत्साहन गर्नेहरूले पक्कै पनि नाम र अनुहार त पछि त्यत्तिकै थाहा पाइहाल्नु हुन्छ नि ।’ आगोले पोलेर हाल कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचारत जोरपाटीकी पूजा कार्कीलाई सहयोगार्थ किसनले हालै मात्र वसन्तपुरमा दुई दिन नृत्य प्रस्तुत गरे । दुई दिनमा संकलन भएको १५ हजार रुपैयाँ हाराहारी रकम उनले पूजालाई अस्पताल गएर हस्तान्तरण गरे । त्यस्तै काम गर्ने क्रममा दुई तलाबाट खसी घाइते भएका
हेटौंडाका सुजन रानामगरको सहयोगार्थ उनले स्वयम्भूमा दुई दिन नृत्य गरी झन्डै ८ हजार रुपैयाँ जुटाए ।
उनी सार्वजनिक स्थानहरूमा संगीतका लागि चाहिने सामग्री जोरजाम गर्छन् र उही सिल्भर रङको पहिरनमा देखा परेर रोबोट डान्स गर्न सुरु गर्छन् । दर्शकको भीड लाग्छ तर उनको वास्तविक अनुहार भने हेर्न पाइँदैन । उनी दुई घण्टा जति निरन्तर नृत्य गर्छन् र दर्शकसँग मास्क लगाएर नै केही नजिक भएर आफ्नो बाटो लाग्छन् ।
असहाय र पीडामा परेकाहरूलाई आफ्नो कलाकारितामार्फत सहायता गर्ने उनको सोख छ तर अनुहार बाहिर सार्वजनिक गर्न रहर छैन । अहिले समाजसेवाको नाममा सामाजिक सञ्जालमा प्रचारका होडबाजीबाट उनी सतर्क छन् । उनी मिडियामा त आउँछन् तर कामबारे मात्र बोल्छन् । ‘मेरो परिचय नै मेरो कला र समाजसेवा हो । म अनुहार अगाडि ल्याएर मेरो बाहिरी रूपलाई प्रचार गर्न सक्दिनँ,’ उनी भन्छन्, ‘मेरो व्यक्तिगत रूपमा जे जति गर्न सक्छु काम नै गरेर देखाउँछु भन्ने सोच हो ।’
विगत पाँच वर्षदेखि उनी नृत्यको क्षेत्रमा छन् । रोबोट मात्र नभएर हिपअप, नेपाली, कथक नृत्यमा उनको खुबी छ । आफ्नो दैनिकी चलाउन उनले नृत्य प्रशिक्षण कक्षा पनि सञ्चालन गरेका छन् । हप्ताको दुई दिन भने उनी समाजसेवाका लागि सडकमा नृत्य गर्छन् । उनले भने, ‘हरेक हप्ता फरक लोकेसन र बिरामीहरू खोज्ने मेरो अर्को काम हो । सोसल मिडिया र चिनेजानेका साथीभाइहरूबाट बिरामी पत्ता लागेपछि उहाँहरूसँग भेटघाट गर्छु र कार्यक्रमका लागि अनुमति लिन्छु ।’ यो हप्ता भने खराब मौसम र कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले वातावरण प्रतिकूल बन्दै गएकाले कार्यक्रम गर्ने स्थान र कुन बिरामीलाई सहायता गर्ने उनले टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । ‘होली खेल्ने क्रममा एकजना नानी घाइते भएर उपचार गराइरहेको पत्ता लागेको छ र फेरि वसन्तपुरमा नै कार्यक्रम नै गर्ने सोचेको छु तर निश्चित भने भएको छैन,’ उनले भने । उनले मच्छेगाउँस्थित स्थानीय वडा कार्यालयमा पनि अनुमति लिएका छन् । केही पीडित व्यक्तिहरूलाई सडक नृत्य गरेर सहयोग जुटाउँछु भनेपछि किसनलाई स्वीकृति दिइएको वडाध्यक्ष देवेन्द्र महर्जनले बताए ।
समाजसेवामा रुचि राख्ने किसनलाई अहिले थोरै भए पनि सहयोग गर्न पाउँदा निकै सन्तुष्टि मिलेको छ । पाँच वर्षअघि सडकमा बेवारिसे वृद्धलाई सहयोग गर्दा मनमा आएको समाजसेवाको भावनालाई अहिले निरन्तरता दिएको उनको भनाइ छ ।
कला र समाजसेवालाई सँगसँगै लैजान पाउँदा झन् उनी दंग छन् । कला नै समाजसेवाका लागि काम गर्ने आधार भएको उनको बुझाइ छ । यसमा उनले उही कला र उनको काम देखाउने उनको प्रण छ । उनको यो सानो प्रयासले तत्काल कसैको घाउको मलमपट्टी बनिदिओस् भन्ने कुरामा भने उनी सदैव तत्पर छन् ।

कला र शैली

प्रतिष्ठानद्वारा स्मृति पुरस्कार

- कान्तिपुर संवाददाता


इटहरी (कास)– तारानिधि–धनमाया अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठान, इटहरीले तीन प्रतिभा सहित एक संस्थालाई पुरस्कार एवं सम्मान प्रदान गरेको छ । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीको ८४ औं जन्मोत्सवका अवसरमा शनिबार भाषाशास्त्री टंक न्यौपाने, कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मा, नागरिक दैनिकका इटहरी संवाददाता अमर खड्का र माया घर नेपाल इटहरीलाई पुरस्कृत गरिएको हो ।
भाषाशास्त्री न्यौपानेलाई ५१ हजार रुपैयाँको तारानिधि–धनमाया स्मृति पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । प्रधान सम्पादक शर्मालाई ३५ हजार १ सय १ रुपैयाँ राशिको नारायणप्रसाद रिजाल स्मृति पुरस्कार प्रदान गरियो । प्रधान सम्पादक शर्माले आफ्नो कर्मथलो काठमाडौं भए पनि पूर्वसँगको भावनात्मक साइनो कहिल्यै नटुट्ने बताए । त्यस्तै, पत्रकार खड्कालाई २५ हजार १ सय १ रुपैयाँको दीननाथ–नारायणीदेवी पौडेल स्मृति पुरस्कार र माया घर नेपाललाई त्यति नै राशि सहित सम्मान गरिएको हो । माया घरले परिवारबाट तिरस्कृत व्यक्तिहरूलाई आधा दशकदेखि आश्रय दिँदै आएको छ । सबै पुरस्कार प्रदेश १ प्रमुख सोमनाथ प्यासी अधिकारीले प्रदान गरेका थिए ।

कला र शैली

सेताम्य तिलिचो

- आश गुरुङ

(लमजुङ) - सफा नीलो आकाश । टन्टलापुर घाम । चिसो हावाले घाम लागेको अनुभूति छैन । सेतो पछ्यौरी ओढेजस्तै सेताम्य छ तिलिचो ताल । मनाङमा ४ हजार ९ सय १९ मिटरमा अवस्थित यो ताल पुग्नेहरू भन्छन्– तिलिचोले बेला बेला रङ फेर्छर् ।
यतिबेला पुग्नेले त्यो अनुभव गर्न सक्छन् । साहसिक यात्रा रुचाउनेको रोजाइको यो गन्तव्य यतिबेला सेतो पछ्यौरी ओढेझैं देखिएको छ । असोजदेखि मंसिरसम्म आकाशभन्दा गाढा नीलो देखिने तालको पानी बर्खायाममा रङविहीन (पानीकै रङ) देखिन्छ । यतिबेला अघिपछि देखेजस्तो नभएको पोखरा छोरेपाटनका दीपेश शाही ठकुरीले बताए । तस्बिरमा नीलो देखिने तिलिचो अहिले सेतो छ । ‘एड्भेन्चर नै हुन्छ भनेर तिलिचो उक्लियौं । ताल अहिले पुरै सेतो छ,’ उनले भने । पोखराकै सन्तोष शाही ठकुरीका हिउँले ढाकिएको ताल देखेर छक्क परे । पुरै जमेको छ ।
काठमाडौंबाट चैत दोस्रो साता तिलिचो घुम्न आएका श्रीधर सिंहले तिलिचोको रूप अनौठो लागेको बताए । ‘पानी पनि जमेछ,’ उनले भने । उनका अनुसार यो यात्रामा खाङसार कटेपछिको पहिरो क्षेत्रमा हिउँले बाटो बिगारेको छ । असहज तरिकाले हातखुट्टा टेकेरै तिलिचो पुग्नेलाई फर्किंदा पनि उस्तै सास्ती छ । तर ताल पुगेपछि भने स्वरूप अनौठो देख्न पाउनु आफैंमा बेग्लै रोमाञ्च अनुभव हुन्छ ।
नार्पाभूमि गाउँपालिका सूचना प्रविधि अधिकृत उज्ज्वल बाँस्तोलाका अनुसार भदौ अन्तिमतिर तिलिचो ताल पुरै नीलो देखिएको थियो । यसपटक पुग्दा ताल जमेर पुरै सेताम्य देखियो । ‘बेसक्याम्पबाट माथि उक्लिएपछि हिउँमै हिँड्यौं । हिउँमा टेक्दै तिलिचो पुग्यौं,’ उनले भने ।
मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छा घलेका अनुसार चिसो र हिमपातको समय तिलिचो सेताम्य देखिन्छ । ‘बर्सेनि ३/४ महिना पुरै हिउँ जमेको हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार तिलिचो पुसको पहिलो सातादेखि वैशाख आधाआधीसम्म हिउँले भरिन्छ । हिमालमा तापक्रम बढ्दै गएपछि हिउँ पग्लिन्छ ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) इलाका संरक्षण कार्यालय मनाङका प्रमुख लेखनाथ गौतमका अनुसार यो समय केही विदेशी र स्वदेशी पर्यटक तिलिचो गएका छन् । चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्यटक आगमन बढेसँगै पदमार्गको एउटा गन्तव्य तिलिचो तालमा पनि पर्यटक जान थालेको उनले बताए । सरकारले विदेशी पर्यटकको आगमन खुला गरेको ५ महिनामा १ सय ८८ पर्यटक चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्गमा भित्रिएका छन् । मार्च महिनामा मात्रै १ सय ३७ विदेशी पर्यटक पदमार्गमा भित्रिएको उनले बताए ।
विश्वकै चर्चित ट्राभल गाइडबुक लोन्ली प्लानेटले चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्गलाई उत्कृष्ट १० मा समेटेपछि यसको चर्चा देश–विदेशमा हुने गरेको छ । तर, कोरोना महामारीका कारण पर्यटक अझै नेपाल आउन सकेका छैनन् । यो अवस्थामा अन्नपूर्ण पदमार्ग र यसका गन्तव्यमा पनि पर्यटक आउन नसकेको पर्यटन व्यवसायी त्रिपल पी गुरुङ बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले विस्तारै पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि वातावरण बनाउन सके नेपालमा पर्यटक आगमन बढ्नेछ ।
चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्गको ढोका लमजुङको बेंसीसहरबाट करिब ६ घण्टाको मोटरयात्रापछि मनाङको चामे पुगिन्छ । चामेबाट ३ घण्टामा खाङसार पुगिन्छ । मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका–९ खाङसारमा पर्ने तिलिचो ताल पुग्न खाङसारबाट बेस क्याम्पसम्म करिब ५ घण्टा र बेसक्याम्पबाट तिलिचो ताल पुग्न झन्डै ४ घण्टा हिँड्नुपर्छ । ‘बाटाहरू केही अप्ठ्यारा छन् । धर्मशाला, खानेपानीको समस्या छ,’ उनले भने ।

Page 12
समाचार

अंग बेच्न हत्या, ६ आरोपित पक्राउ

- मनोज पौडेल

(कपिलवस्तु) - मानव अंग बेचबिखन आरोपमा पक्राउ परेका आरोपितको बयान सुन्दा प्रहरी नै चकित भएका छन् । तान्त्रिक कामका लागि हातका औंला ७०/८० लाख रुपैयाँमा बिक्री हुने सुनेर महिलाको हत्या गरेको उनले बयान दिएका छन् ।
घटना गत चैत १२ को हो । एक महिलाको हत्या गरी हातका औंला काटेर शुद्धोदन गाउँपालिका–६ बेती नदीमा फालिएको थियो । त्यसको ८ दिनपछि स्थानीयले नदीमा तैरिइरहेको शव देखेर प्रहरीलाई खबर गरेपछि घटना बाहिरिएको हो । घाँटी थिचेर महिलाको हत्या गरिएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुल्यो । त्यतिन्जेल कतैबाट महिला हराएको सूचना प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएको थिएन । जसले गर्दा शव सनाखत गर्न प्रहरीलाई सकस भइरहेको थियो । सोधखोज चलिरहेको थियो । त्यस क्रममा महिलाले लगाएको भित्री वस्त्रभित्र एउटा कागजको टुक्रा भेटियो । जसमा मोबाइल नम्बर लेखिएको थियो । त्यसमा नाम उल्लेख थिएन । प्रहरीले उक्त मोबाइल नम्बरका आधारमा छानबिन गर्‍यो ।
उक्त मोबाइल नम्बर कसको नाममा दर्ता छ भन्ने पत्ता लगाउने क्रममा हत्या गरिएकी महिलाको पहिचान खुल्यो । त्यो नम्बर उनकै थियो । उनलाई हत्या गरेपछि अभियुक्तले मोबाइल लिएर गएका थिए । नम्बरबाट महिलाको पहिचान खुलेपछि उनका भाइ आएर शव सनाखत गरे । उनी रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–५ बुडन्तपुरमा माइतीमा बस्दै आएकी ४२ वर्षीया सारजहाँ दर्जी थिइन् । त्यसपछि प्रहरीले हत्याका आरोपी पत्ता लगाउन मोबाइल ‘ट्रेस’ सुरु गर्‍यो । घटनामा संलग्नले सिम फेर्दै दर्जीकै मोबाइल सेट चलाइरहेका थिए । सेटको आईएमईआई नम्बर पत्ता लागेछि आरोपित पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । दुई साता अनुसन्धानपछि प्रहरीले पक्राउ गरेका ६ जनालाई शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो । एक जना शनिबार राति पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले सुरुमा शुद्धोदन गाउँपालिका–२ नन्दनगरका ३९ वर्षीय अब्दुल कलाम मुसलमान र ४५ वर्षीय बेलाल अहमद मुसलमानलाई पक्राउ गर्‍यो । अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीका अनुसार शुद्धोदन गाउँपालिका–५ शिवलवाका कृष्ण कुर्मीले ती दुई जनालाई तान्त्रिक कामका लागि हातको औंला महँगोमा बिक्री गरेर राम्रो कमाइ हुने सुनाएका थिए । त्यसपछि अब्दुल र बेलालले आफूले चिनेकी सारजहाँलाई बोलाएर हत्या गरेको खुलेको छ ।
पुरानै चिनजान भएकाले बोलाएपछि ती महिला हर्दिहवा पुगेकी थिइन् । नदी छेउमा बसेर कुराकानी गरिरहेकै बेला दुवै जनाले उनको घाँटी थिचे । महिला चलमलाउन छाडेपछि बेलालले उनका दुवै हातका बूढी औंलाबाहेक ८ वटा औंला काटेर प्लास्टिक झोलामा राखे । शव बोरामा हालेर खोलामा डुबाए । पक्राउ परेका अब्दुल र बेलालले चारवटा औंला कृष्णलाई बेच्न दिएको प्रहरीलाई बताएका छन् । कृष्णले दुईवटा औंला शुद्धोदन–५ बिसुनपुराका रामहरक यादव र दुईवटा रूपन्देहीको सैनामैना–१ बनकट्टाका कर्णबहादुर सुनारलाई दिएको बताए । रामहरकले प्रहरीसमक्ष आँगनमा सुकाउन राखेको औंला कागले खाइदिएको बताएका थिए । सुनारसँग रहेको औंलाका हड्डी बरामद भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी नवराज अधिकारीले बताए । बाँकी औंलाको खोजी भइरहेको छ । कृष्ण, कर्णबहादुर र रामहरक तीन जना पक्राउ परेका छन् । मध्यविन्दु–७ घर भई हाल बुटवल–९ शिवनगरमा डेरा गरी बस्दै आएका खेमबहादुर मल्ललाई दुईवटा औंला बेच्न दिइएको खुलेको एसपी अधिकारीले बताए ।
औंला बिक्री गर्ने गिरोहमा रहेको आरोपमा सत्यनारायण बढईलाई प्रहरीले शनिबार राति रूपन्देहीको फर्साटिकरबाट पक्राउ गरेको छ । बढईबाहेक ६ जनालाई संगठित अपराध तथा कर्तव्य ज्यान, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको छ ।

समाचार

लुम्बिनीमा एक सयभन्दा बढी बालबालिका संक्रमित

- कान्तिपुर संवाददाता

रूपन्देही, दाङ, बाँके, कपिलवस्तुलगायत जिल्लामा संक्रमित बढेका छन् । बुटवल, भैरहवा, घोराही, तुलसीपुर, कोहलपुर, नेपालगन्जजस्ता मुख्य सहरमा ४ देखि १९ वर्षसम्मका बालबालिकामा संक्रमण बढिरहे पनि विद्यालयहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेका छैनन् ।
पछिल्लो एक सातामा बाँकेमा १६ वर्षमुनिकै ५५ बालबालिकामा संक्रमण देखिएको छ । त्यो संख्या तीव्र रूपले बढ्दो छ । बाँकेका जनस्वास्थ्य प्रमुख धीरजंग शाहका अनुसार पाँच वर्षमुनिकै चार बालबालिकामा संक्रमण देखिएको छ । ‘पहिलो चरणमा पाँच प्रतिशतभन्दा कम दर रहेको बाँकेमा दोस्रो चरणमा १२ प्रतिशतमा संक्रमण देखिएको छ,’ उनले भने, ‘विद्यालय, मन्दिर, चर्च, मस्जिद खुल्नु र त्यहाँ स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता कमजोर हुनु नै मुख्य कारण होला ।’ बाँकेमा पछिल्लो एक सातामा ५ सय २७ जनामा संक्रमण देखिएकामा ५४/५५ जना बालबालिका रहेको उनले बताए ।
रूपन्देहीमा १० दिनमा २ सय ८ जना संक्रमित देखिएकामा १६ वर्षमुनिका ५ जना छन् । २० देखि ४० वर्ष उमेरका एक सय जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । रूपन्देहीमा पछिल्लो एक साता सबैभन्दा धेरै संक्रमित बुटवल र तिलोत्तमाका छन् । पाँच बालबालिका पनि बुटवल उपमहानगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिकाभित्रकै रहेको जनस्वास्थ्य कार्यालयका कोभिड सहजकर्ता विवेक केसीले बताए । ‘संक्रमित २ सय ८ जनामध्ये बुटवल उपमहानगरपालिकाका मात्र १ सय ४ जना छन्,’ उनले भने, ‘त्यही संख्याभित्र बालबालिका पनि छन् ।’ बुटवलका धेरै बालबालिका पढ्ने निजी र सामुदायिक विद्यालयमा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाइएको छैन । विद्यालय पूर्ववत् अवस्थामै सञ्चालनमा छन् । स्वास्थ्य सतर्कतामा विद्यालय र स्थानीय तह दुवै उदासीन छन् । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा चार बालबालिका संक्रमित छन् ।
रूपन्देहीको जिल्लास्तरीय कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) को शनिबार बसेको बैठकले आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । डीसीसीएमसीका संयोजक एवं प्रजिअ आशमान तामाङले स्थानीय तहको कार्यपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका विद्यालयमा कोभिड संक्रमणको अवस्था विश्लेषण गरी स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको बताए । ‘सीसीएमसीको निर्णय पूर्ण रूपले पालना गर्ने पनि निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘विद्यालयसँगै भारतसँगका नाकाहरूमा थप कडाइ गर्ने, कोभिड उपचार हुने अस्पतालको क्षमता वृद्धि गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।’
लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले दोस्रो लहरको कोभिड संक्रमण बालबालिकामा पनि बढ्दो देखिएको बताए । प्रदेशमा संक्रमित बालबालिकाको संख्या एक सयभन्दा बढी रहेको उनले बताए । ‘सात जनाको त आईसीयूमै उपचार भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘बालबालिकामा मुख्यतः विद्यालयबाटै संक्रमण भएको देखिएको छ, थप खोज्दै छौं ।’

समाचार

रेल चलाउने तरखर

- कान्तिपुर संवाददाता


जनकपुर (कास)– कैयौं पटक तोकिएको साइतमा रेल सञ्चालनमा नल्याउँदा आलोचना खेपिरहेको सरकारले वैशाखभित्रै जयनगर–जनकपुर रेल चलाउने भन्दै तयारी गरिरहेको छ । यसअघिका रेल सेवा सञ्चालनका लागि ट्रेन सेट र रेलवे ट्रयाकमात्रै भएर पुग्दैन, छुट्टै कानुन, कर्मचारी पदपूर्ति र प्राविधिक टिमको बन्दोबस्ती पनि चाहिन्छ । ती तीन व्यवस्थापन बाँकी छँदै रेल सञ्चालनको मिति तोकिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङले शुक्रबार र शनिबार धनुषा र महोत्तरीका सुरक्षा अधिकारी, राजनीतिकर्मी र स्थानीयसँगको भेटमा ‘वैशाखभित्रै रेल सञ्चालन’ हुने आश्वासन बाँडेका छन् । उनले रेल्वेका प्राविधिक टिमसहित ट्रलीमा चढेर रेल सञ्चालनको तयारी अनुगमनसमेत गरे । जनकपुर प्लेटफर्मबाट ट्रली चढेर मन्त्री नेम्वाङ सुरुमा इनर्वा रेल्वे स्टेसन पुगे । भारतसँग खरिद गरिएको दुई सेट रेल त्रिपाल ओढाएर इनर्वा स्टेसनमै राखिएको छ ।
मन्त्री नेम्वाङले रेलको इन्जिन र यात्रु कोच, रेल्वे स्टेसन, टिकट काउन्टर, लिकको अवस्था र सुरक्षा बन्दोबस्तबारे चासो राखेका थिए । उनलाई नेपाल रेल्वेका इन्जिनियर विनोद ओझाले रेलसम्बन्धी र धनुषा तथा महोत्तरीका सुरक्षा अधिकारीहरूले सुरक्षाबारे बिफ्रिङ गरे । ‘रेल छिटै सञ्चालनमा आउने मन्त्रीज्यूको भनाइ रह्यो,’ धनुषा प्रहरीका प्रमुख एसपी प्रकाश रानाभाटले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले सुरक्षा प्रबन्धका बारेमा जानकारी गरायौं ।’
दुई वर्षअघि नै जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर ब्रोडगेज रेल्वे लिक तयार भइसकेको छ । यस्तै, कुर्थादेखि करिब १८ किलोमिटर ब्रोडगेज लिक निर्माण पनि अन्तिम चरणमा छ । महोत्तरीको बिजलपुरादेखि बर्दिवाससम्मको लिक निर्माण भने मुआब्जा विवादले रोकिएको छ । मन्त्री नेम्वाङले शनिबार महोत्तरीका राजनीतिकर्मी र स्थानीय जग्गादातासित मुआब्जा विवादबारे पनि छलफल गरेका छन् ।
भारत सरकारले जयनगरदेखि बर्दिवाससम्म ६९ किलोमिटर ब्रोडगेज निर्माण गर्नेछ । उक्त खण्ड तयार भए जयनगरमा रहेका भारतका ठूलो रेल्वे जक्सनसँग नेपालको पूर्वपश्चिम राजमार्ग पनि जोडिनेछ । भारत सरकारले नेपालका लागि ब्रोडगेज लिक निर्माण गरे पनि रेल भने आफ्नै गुडाउन नेपालले गत साउनमा ८५ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको दुई सेट आधुनिक कोच कानुन, कर्मचारी र प्राविधिकको अभावमा थन्किएको छ । ‘लामो समयदेखि रेल सञ्चालन नहुँदा गलत सन्देश गएको छ । सबै प्रक्रिया टुंगाएर वैशाखभित्रै रेल सञ्चालनमा ल्याइनेछ,’ मन्त्री नेम्वाङको भनाइ उद्धृत गर्दै एमाले धनुषाका नेता शम्भु साहले भने, ‘बढीमा २० दिनभित्रमा रेल चलिसक्छ । त्यहीअनुरूप तयारी भइरहेको छ ।’

 

Page 13
अर्थ वाणिज्य

१०८ ठाउँमा अनलाइन भूअभिलेख सूचना प्रणाली

बाँकी १८ कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षभित्रै सञ्चालनमा ल्याइने
- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख व्यवस्था विभागले देशभर १ सय ८ स्थानका मालपोत कार्यालयबाट अनलाइनमा आधारित भूअभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एलआरआईएमएस) सुरु गरेको छ । विभागअन्तर्गतका १ सय २६ मालपोत कार्यालयमध्ये अहिले १ सय ८ ठाउँमा एलआरआईएमएस सेवा सुरु भइसकेको विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदीले जानकारी दिए ।
‘बाँकी १८ वटा कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षभित्र उक्त प्रणाली लागू गर्ने विभागको लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि दुई प्याकेज गरेर ९/९ वटा कार्यालयलाई १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।’ एक–दुई महिनाभित्र यी बाँकी कार्यालयमा एलआरआईएमएस सेवा पुर्‍याइसक्ने उनले सुनाए । यो प्रणाली सुरु भएपछि अनलाइनबाट प्रत्येक दिन कति राजस्व उठ्यो, कति कारोबार भयो, कति पूरा हुन बाँकी छन् लगायत जानकारी जहाँबाट पनि पाउन सकिने उनले जानकारी दिए ।
जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवालाई समयअनुसार परिवर्तन गरी सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन सरकारले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूमा एलआरआईएमएस कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विकास आयोजना (आईसीटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट) अन्तर्गत एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को अनुदान सहयोगमा वेबसाइटमा आधारित एप्लिकेसन विकास गरी १४ वटा मालपोत कार्यालयमा लागू गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत २०७२ साउन २५ देखि काठमाडौंको कलंकीस्थित मालपोत कार्यालयबाट यसको सुरुवात गरिएको विभागले जनाएको छ ।
आयोजनाको कार्य क्षेत्रभित्र परेका १४ वटा मालपोत कार्यालयमा सफल परीक्षणपछि सरकारको नियमित बजेट कार्यक्रमबाट हालसम्म देशभरका १ सय ८ कार्यालयमा उक्त सेवा सुरु भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बाँकी १८ कार्यालयमा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने विभागीय लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको प्रवक्ता सुवेदीले बताए । मालपोत कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले इन्टरनेट लिंक (प्राइभेट लिंक) र सेवाग्राहीलगायत अन्य सरोकारवालाले जुनसुकै ठाउँबाट इन्टरनेट कनेक्सनमार्फत यो प्रणालीमा पहुँच पुर्‍याउन सक्ने विभागले जानकारी दिएको छ ।
घरजग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा मालपोत कार्यालयले उठाउने रजिस्ट्रेसन दस्तुर, पुँजीगत लाभकर तथा सेवा शुल्कलगायत अन्य राजस्व विवरण प्रणालीमा स्वचालित रूपमा गणना हुने व्यवस्था यो प्रणालीमा छ । जग्गाको स्वीकृत न्यूनतम मूल्यांकन रकम प्रणालीमा प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था भएको र घरजग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा न्यूनतम मूल्यांकनभन्दा कम थैली मूल्य राखी कारोबार गर्न नसकिने व्यवस्था प्रणालीमा छ । यो प्रणालीले राजस्व रकम गणनामा सहजता तथा पारदर्शिता हुने विभागले जनाएको छ ।
विभागले सेवाग्राहीले आफूअनुकूल किसिमले इन्टरनेटका माध्यमबाट जग्गाको कारोबारका लागि अनलाइनबाटै निवेदन दिन सक्ने पब्लिक एक्सेस मोडुल (पाम) प्रणाली पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । हालसम्म १९ वटा कार्यालयमा यो प्रणाली सञ्चालित छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा थप २५ वटा कार्यालयबाट सेवा सञ्चालन गर्ने विभागले लक्ष्य राखेको छ ।

अर्थ वाणिज्य

धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर छान्ने व्यवस्था गरिँदै

बुक बिल्डिङ विधिबाट पहिलो पटक सेयर निष्कासन गर्न लागेको सर्वोत्तम सिमेन्टलाई लक्ष्य गरी नियमावली परिमार्जनको तयारी
- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डबाटै सेयर ब्रोकर छान्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । धितोपत्र बजार (हाल नेपाल स्टक एक्सचेन्ज –नेप्से) ले सेयर ब्रोकर छानेर अनुमतिपत्रका लागि बोर्डमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था परिमार्जन गरेर छनोटको सबै अधिकार बोर्डमा ल्याउने तयारी भएको स्रोतले बताएको छ । आफूले अनुमति दिएको संस्थाले ब्रोकर छान्ने, अनुमतिपत्रका लागि सिफारिस गर्ने र सोहीबमोजिम नियामक निकायले लाइसेन्स बाँड्ने व्यवस्था उपयुक्त नभएकाले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ परिमार्जन गर्न लागिएको स्रोतले जनाएको छ ।
‘नियमावली परिमार्जन गर्न छलफल सुरु भएको छ, अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘हाल नेप्सेले ब्रोकरको संख्या यकिन गर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा सुधार गर्न लागेका हौं । नेप्सेले छानेको कम्पनीलाई बोर्डले आँखा चिम्लेर लाइसेन्स दिने भन्ने पनि त भएन ।’ यस सम्बन्धमा खासगरी तीन विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ । पहिलो, नेप्से बोर्डबाट अनुमति प्राप्त संस्था हो । आफूले लाइसेन्स दिएको संस्थाले ब्रोकरको संख्या यकिन गरेपछि मात्र बोर्डले अनमुतिपत्र बाँड्ने भन्ने हुँदैन । आफूले लाइसेन्स बाँड्ने संस्था छान्ने जिम्मेवारी पनि नियामक निकायको हो । यसकारण यो मिलेको छैन ।
धितोपत्र नियमावली, २०६४ मा नेप्से (धितोपत्र बजार) ले बजारको आवश्यकताअनुसार ब्रोकरको संख्या यकिन गर्ने व्यवस्था छ । ‘धितोपत्र बजारले उपलब्ध भौतिक सुविधा, धितोपत्र बजारको आवश्यकता तथा धितोपत्रको प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण पक्षलाई दृष्टिगत गरी थप्नुपर्ने धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीको संख्या यकिन गर्ने,’ नियमावलीमा उल्लेख छ । दोस्रो, नेप्सेले ब्रोकरका लागि आवेदन माग्दा त्यो कम्पनी कर कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलगायत धेरै स्थानमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी आवेदन पाएका सबैले लाइसेन्स पाउने भन्ने हुँदैन । लाइसेन्स नपाउने कम्पनी खारेजीमा जानुपर्छ । त्यो व्यवस्था जटिल र झन्झटिलो छ । यसकारण लाइसेन्स कम्पनीहरूलाई सुरुमा दुःख दिनु राम्रो होइन ।
तेस्रो, आफूले नियमन गर्ने संस्थालाई लाइसेन्स दिने काम पनि बोर्डको हो । अहिले यो अधिकारी बोर्डसँग छैन । यसकारण आफ्नो अधिकारी फर्काउन मात्र थालिएको हो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्टक एक्सचेञ्जले ब्रोकर सिफारिससम्म गर्न सक्छन् । ब्रोकरलाई
आफ्नो कारोबार प्रणालीमा समावेश गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो प्रावधान दिइएको हुन्छ,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘तर नेपालमा संख्या नै यकिन गर्ने अधिकार दिइएको छ । त्यो उपयुक्त छैन । सोही नीतिगत व्यवस्थालाई सुधार गर्न लागिएको हो ।’

नियमावलीको दफा ३ मा ब्रोकर कम्पनीको अनुमतिसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीका रूपमा धितोपत्र व्यवसाय गर्न चाहनेले अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न तोकिएको ढाँचामा निवेदन दस्तुर संलग्न गरी धितोपत्र बजार (नेप्से) को सिफारिससहित बोर्डसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा छ । यसअनुसार धितोपत्र बजारले उपलब्ध भौतिक सुविधा, धितोपत्र बजारको आवश्यकता तथा प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण पक्षलाई दृष्टिगत गरी थप्नुपर्ने धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीको संख्या यकिन गर्ने सिफारिस गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । ब्रोकर लाइसेन्सका लागि संस्थापक, सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखको पूर्ण विवरण, निवेदक कम्पनी वा संगठित संस्थाको विवरण तथा कागजात, कुनै कम्पनी वा संगठित संस्था धितोपत्र व्यापारीको संस्थापक भए उक्त कम्पनी वा संगठित संस्थाको विवरण तथा कागजात, धितोपत्र दलालको स्वामित्व ग्रहण गर्ने व्यक्तिको लगानीको स्रोतसम्बन्धी विवरणलगायत कागजात पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।
‘निवेदनसाथ प्राप्त विवरण तथा कागजात जाँचबुझ गर्दा रीतपूर्वक नदेखिए बोर्डले थप विवरण वा कागजात माग गर्न सक्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘यस नियमावलीबमोजिम अनुमतिपत्र प्रदान गर्नुअघि निवेदनसाथ पेस गरेको विवरणमा कुनै परिवर्तन आए निवेदकले त्यसको जानकारी बोर्डलाई दिनुपर्नेछ ।’ धितोपत्र बोर्डले यसअघि नै ब्रोकरको शाखा स्थापनाका लागि आफैं लाइसेन्स दिन सुरु गरेको छ । यो पनि नयाँ व्यवस्था हो । यसअघि ब्रोकरको शाखा स्थापनाका लागि नेप्सेले सीधै अनुमति दिन सक्थ्यो । बोर्डलाई जानकारी दिए मात्र पुग्ने व्यवस्था थियो । यही व्यवस्थाअनुसार नेप्सेले विभिन्न जिल्लामा गरी ४२ वटा शाखा स्थापना भइसकेका छन् । पछिल्लो समय बोर्डले अनुमति दिन थालेपछि तीनवटा ब्रोकरले शाखा खोल्न अनुमति पाइसकेका छन् भने बाँकी अनुमतिको पर्खाइमा छन् ।
ब्रोकरको संख्या यकिन गर्ने र लाइसेन्सका लागि नियामक निकायमा पठाउने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा छ । कारोबारका लागि ती ब्रोकरलाई आफ्नो सिस्टम (कारोबार प्रणाली) मा आबद्ध गराउनुपर्ने भएकाले सम्बन्धित एक्सचेञ्ज कम्पनीलाई नै ब्रोकर छान्ने अधिकार दिइएको र बोर्डले लाइसेन्स मात्र वितरण गर्ने जानकारहरू बताउँछन् । ‘आफ्नो क्षमता कति हो ? कति ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिँदा सिस्टमले थेग्छलगायत जानकारी नेप्सेलाई थाहा हुन बोर्डलाई हुँदैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘नेपालमा सबै अधिकार आफैंले लिएर बोर्डले के गर्न थालेको हो बुझिएन ।’
एक्सचेन्ज कम्पनीले छानेका ब्रोकरले त्यही एक्सचेन्ज कम्पनी मातहतमा मात्र कारोबार गर्न पाउँछन् । नेपालमा एउटा मात्र एक्सचेन्ज कम्पनी छ । भविष्यमा अरू एक्सचेञ्ज कम्पनी स्थापना भए हालका ब्रोकरले ती कम्पनीमा कारोबार गर्न पाउँदैनन् । उनीहरूले ती एक्सचेन्जबाट पनि छुट्टै अनुमति लिनुपर्छ । यसकारण पनि आफूले कारोबार गराउने कम्पनी छान्ने जिम्मा सम्बन्धित कम्पनीलाई नै दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ पनि परिमार्जनको तयारी गरेको छ । बुक बिल्डिङ विधिबाट पहिलोपटक सेयर निष्कासन गर्न लागेको सर्वोत्तम सिमेन्टलाई लक्ष्य गरी नियमावली परिमार्जनको तयारी भएको स्रोतले बताएको छ । निवमावलीमा सेयर जारी गर्ने संस्था पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा कम्तीमा एक आर्थिक वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । ‘पब्लिक कम्पनीका रूपमा आफ्नो उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्य अगाडि बढाई पूरा एक आर्थिक वर्षको अवधि पूरा गरेको,’ नियमावलीको दफा ९ को उपदफा ३ ‘क’ मा उल्लेख छ । यो व्यवस्थाअनुसार सर्वोत्तम सिमेन्टले अहिले सेयर जारी गर्न पाउँदैन । यो कम्पनी पब्लिक लिमिटेड बनेको एक आर्थिक वर्ष पनि पूरा भएको छैन । सोही कारण उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरी सर्वोत्तम सिमेन्टलाई सेयर निकाल्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको स्रोतले बताएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

अर्थतन्त्रमा दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान डेढ प्रतिशत

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– अर्थतन्त्रमा दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान एक प्रतिशतभन्दा बढी भएको विज्ञहरूले बताएका छन् । अर्थतन्त्रमा दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान विषयमा आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथ्यांक विभागका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले अर्थतन्त्रमा दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान डेढ प्रतिशत भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे ।
उनका अनुसार अर्थतन्त्रमा दूरसञ्चारसहित सूचना प्रविधि क्षेत्रले कुल २ दशमलव २२ प्रतिशत योगदान गरेका छन् । यसमध्ये दूरसञ्चार क्षेत्रको मात्रै योगदान १ दशमलब ४७ प्रतिशत छ । अर्थतन्त्रमा दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ५१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भएको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले दूरसञ्चार क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा दुईदेखि तीन प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सक्ने बताए । प्रमुख दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले आर्थिक वर्ष २०७६/७६ मा मात्रै दूरसञ्चार सेवा शुल्क, भ्याट र अन्य करबापत सरकारलाई २८ अर्ब ४२ करोडभन्दा बढी शुल्क बुझाएको उनको भनाइ छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले भने उपभोक्ताकहाँ इन्टरनेट पुगुन्जेलसम्म सेवा प्रदायकले १० भन्दा बढी शीर्षकमा कर तिर्नुपर्ने दाबी गरे । सेवा प्रदायकले आफ्नो कुल आयको ४६ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने भए पनि नेपालको इन्टरनेट तुलनात्मक रूपमा सस्तो भएको उनले बताए ।
सेवा प्रदायकले आफ्नो वार्षिक आयको ४ प्रतिशत रोयल्टीबापत, २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा, दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापत १३ प्रतिशत, भ्याटबापत १३ प्रतिशत, कर्पोरेट ट्याक्सबापत ३० प्रतिशत र पुँजीगत लाभकरबापत २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

अप्टिकल फाइबर केबल आयात गर्दा १५ प्रतिशत र राउटरलगायत उपकरण ल्याउँदा पनि ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अहिलेसम्म तथ्यपरक ढंगले अर्थतन्त्रमा टेलिकम क्षेत्रले पुर्‍याएको योगदानका विषयमा अध्ययन नभएको र यस विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । नेपालमा इन्टरनेटमा कर बढी भएको र इन्टरनेट तुलनात्मक रूपमा सस्तो भएको दुवै विषय आएकाले सरोकारवालासँग छलफल गर्न सरकार तयार रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामी नयाँ बजेटको तयारीमा पनि छौं,’ उनले भने, ‘तपाईंहरूबाट यस विषयमा सुझावको अपेक्षा गर्छु ।’ सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट अधिकतम फाइदा लिन डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क तयार पारेको र यसलाई समयानुसार परिमार्जन गर्न सरकार तयार रहेको उनले बताए । ‘हामी फ्रेमवर्कमा कैद हुने होइन,’ उनले भने, ‘आवश्यक संशोधन र परिमार्जनका लागि तयार छौं ।’ कार्यक्रममा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले दूरसञ्चार क्षेत्रले मात्रै नभई समग्र सूचना प्रविधि क्षेत्रले विभिन्न किसिमबाट अर्थतन्त्रलाई योगदान पुर्‍याइरहेको दाबी गरे । टेलिकमले मात्रै सरकारलाई गत आर्थिक वर्षमा ३५ अर्बभन्दा बढी योगदान गरेको र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले गर्ने योगदानका आधारमा सरकारले दिने सहुलियत पनि तय हुनुपर्ने नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीको भनाइ छ । अर्थतन्त्रको भविष्यका रूपमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई अघि बढाउनुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पलाल कँडेलले बताए ।

अर्थ वाणिज्य

उद्यमी गणेशभक्तको निधन

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– साखः ग्रुपका अध्यक्ष गणेशभक्त साखःको ९१ वर्षको उमेरमा शुक्रबार निधन भएको छ । भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघका संस्थापक अध्यक्ष रहेका साखः संघका सल्लाहकारसमेत थिए । उद्योगी व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गरिरहने साखःले उद्योग क्षेत्रमा दिएको योगदान अतुलनीय रहेको संघका अध्यक्ष प्रदीप श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘साखःको निधनबाट हामीले एक अभिभावक गुमाएका छौं,’ उनले भने । भक्तपुरमा साखः समूहका नेपाल पेन्ट्स र साखः मेटल एन्ड एलाइड इन्डस्ट्री छन् ।
गणेशका पाँच छोरामध्ये साहिँला छोरा प्रभातको यसअघि नै निधन भइसकेको छ । उनका छोराहरू किरणप्रकाश, तेज प्रकाश, विश्वप्रकाश र ज्योतिप्रकाश छन् । श्रीमती जनकलक्ष्मीको पनि निधन भइसकेको छ । सामाजिक क्षेत्रमा पनि क्रियाशील साखःलाई २०७४ सालमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले लाइफ टाइम एचिभमेन्ट अवार्ड प्रदान गरेको थियो । मल्टिफुड इन्डस्ट्रिजमार्फत चाउचाउ उत्पादन गरेका
उनी चेमी ड्रग उद्योगमा समेत संलग्न थिए ।

Page 14
अर्थ वाणिज्य

बालुवा खोस्रेर कृषिकर्म

कोसी बाढीपीडित खेतीपातीमा
कोसीको बाढी पसेर बगर बनेको जमिनमा राजस्थानी मोडलअनुसारका उत्पादन
- प्रदीप मेन्याङ्बो

(सुनसरी) - २०६५ भदौ २ को कोसी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति भयो । धान, मकै, गहुँ, सनपाट, आलु उत्पादन हुने कोसी गाउँपालिकाको ३ हजार १ सय बिघा जमिन रातारात मरुभूमिमा परिणत भयो । त्यसबेला कोसी गाउँपालिका–५ कुम्याही घोर्की टोलका २७ वर्षीय सहाबुद्दिन हक कतारमा थिए । त्यसको दुई वर्षपछि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किंदा अन्नबाली फल्ने खेतमा बालुवा थुप्रिएको देखे । त्यतिबेला धुरुक्क रोएका उनलाई यही बालुवाले यतिबेला सन्तुष्टि दिएको छ ।
चार फिटसम्म बालुवाले ढाकेको खेतबारी हेरेर स्थानीय बासिन्दा बसाइँ सर्ने तयारीमा पनि लागे । खेती गर्न नसकेर उपायहीन भएका युवामध्ये कोही भारतको विभिन्न प्रान्तमा ज्यालादारी काम गर्न गए, कोही खाडी मुलुक पसे । बाढीले बालुवामय बनाइदिएको खेतबारी कसरी सदुपयोग गर्ने भनेर सोच्दासोच्दै गाउँलेले एक दशक बिताए । धनीपुर्जा भएको नम्बरी जग्गा भएर के गर्नु ? न बिक्री गर्न सकिन्थ्यो, न ऋणका लागि बैंकले पत्याउँथ्यो । अहिले भने स्थिति बदलिएको छ । हक पनि कुनै बेला जग्गा बिक्रीका लागि जुटेका थिए । पैतृक सम्पत्तिका रूपमा रहेको चार बिघा जग्गा कोसीको पूर्वी तट फुटेपछि बगर बनेको थियो । अचेल उनी त्यही जमिनमा कागती र ड्रागन फ्रुट खेती गरेर ‘बालुवा निचोरेर तेल निकाल्न’ व्यस्त छन् । ‘धान, सनपाट, मकै, गहुँ खेती गर्दै आएका थियौं,’ उनले भने, ‘कोसीको पूर्वी तटबन्ध फुटेपछि रातारात मरुभूमिको बासिन्दा भयौं । अहिले यही बगरले आम्दानी दिइरहेको छ ।’
कोसी तटबन्ध फुट्दा सुनसरीको साविकका श्रीपुर, हरिपुर, पश्चिम कुशाहा र लौकही गरी चार गाविसका ३५ हजार घरपरिवार प्रभावित भएका थिए । ती क्षेत्रमा बसेका उनीहरूका सयौं बिघा जग्गा बालुवामा परिणत भएको छ । त्यही बालुवा थुप्रिएको जमिनलाई कोसी गाउँपालिकाका किसानले आय आर्जनको मुख्य बाटो बनाइरहेका छन् । दुई वर्षअघिसम्म प्रतिकट्ठा २० हजार रुपैयाँमा पनि बिक्री नभएका जग्गा अहिले प्रतिकट्ठा अढाई लाखका दरले किन्न खोज्नेहरू आइरहेको हक बताउँछन् । ‘तर अब जमिन बेचिन्न,’ उनले भने, ‘बालुवामा खेती गरी कसरी आम्दानी लिने भन्ने उपाय जानिसक्यौं र सोहीअनुसार खेती पनि गर्न थालिसक्यौं । सुरुआती उत्पादन सन्तोषजनक छ ।’
यहाँका किसान सबैभन्दा बढी आकर्षित कागती खेतीमा छन् । रोपेको एक डेढ वर्षमै फल दिन थाल्ने र कम्तीमा ३० वर्षसम्म उत्पादन दिने भएकाले कागती खेतीमा आकर्षण बढेको हो । हकले मात्रै यो वर्ष एक बिघामा ५ सय ५० बोट कागतीको बिरुवा लगाएका छन् । लगाएको पाँच/सात वर्षपछि पूर्ण रूपमा फल्ने कागतीबाट वार्षिक २२ देखि २५ लाख रुपैयाँ आम्दानी लिने उनको योजना छ । आफ्नो कृषिकर्म हेर्न भारतीय किसानहरू आइरहने उनले बताए । ‘एक किलोमिटर नजिकको दूरीमा भारतीय सिमाना भएकाले पनि होला, बालुवामा कागती खेती लगाएको हेर्न आउने गरेका छन्,’ उनले भने ।
बालुवाले भरिएको खेतमा सबैभन्दा पहिले हकसँगै उनका छिमेकी असगर अलीले कृषिकर्म सुरु गरेका हुन् । गुगल र युट्युबमा बालुवा भएको खेतमा कसरी कागती लगायतका खेती गर्न सकिन्छ भनेर खोजी गरे । व्यावसायिक खेती गर्नेबारे उनीहरूले गाउँपालिकामा पनि जानकारी गराए । गाउँपालिका अध्यक्ष ऐयुव अन्सारीको नेतृत्वमा गत वर्ष करिब १० जनाको टोली राजस्थान अवलोकन गर्न पुगेको थियो । राजस्थानमा थोरै मात्र माटो मिसिएको बालुवामय जमिनमा विभिन्न खेती हुने गरेको छ । त्यही जमिनमा आयआर्जन गर्नेहरू र त्यहीँको कृषि विभागबाट थप उपाय सिकेपछि कोसी बाढीले बनाएको बगरमा उनीहरूले खेतीको विकल्प सुरु गरेका हुन् ।
पछिल्लो समयमा मझारु हक, मोहम्मद इसोन, एनामुल हक, अर्बिन यादव, जलाउमुद्दिन हकलगायतले परम्परागत खेती परिवर्तन गर्दै कागती, ड्रागन फ्रुट, लौका, अनार, खरबुजाको खेती सुरु गरेका छन् । ‘बाउबाजेको पैतृक सम्पत्तिका रूपमा १५ बिघा नम्बरी जग्गा छ तर सबै बालुवाले पुरिएको,’ अलीले भने, ‘यो वर्ष एक बिघामा कागती, ड्रागन फ्रुट र पर्बल लगाएको छु । कागती त उत्पादन हुन थालेको छ । अब त बालुवामा सुन फलाउँदै छौं ।’ उनी राजस्थान भ्रमणमा जानेमध्येका सदस्य हुन् । उनका अनुसार राजस्थानको बालुवा र कोसी गाउँपालिकाको बालुवामा केही मात्रै अन्तर छ । राजस्थानको बालुवाको तौल बढी छ भने कोसीको बालुवाको तौल कम ।
‘तर त्यसले खासै असर नपर्ने भएकाले राजस्थानीले झैं हामीले खेती सुरु गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकाले सहयोग गरिरहेकै छ । आधुनिक सिँचाइको व्यवस्था गरिदिए राजस्थानमा भन्दा बढी उत्पादन यहीँ गर्न सक्छौं ।’ एक दशकअघिसम्म परिवारको जीविका चलाउन उनलाई मुस्किल परेको थियो । दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर पनि छोराछोरीलाई पढाउन सकेका थिएनन् । उमेर पुगेका छोराहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउनुपरेको थियो । ‘जब बालुवालाई सुन बनाउने तरिका जानियो, त्यसपछि भविष्यप्रति आशा जागेको छ,’ उनले भने, ‘बाँकी रहेको बगरमा उत्पादनमूलक नगदेबाली लगाउने सोच बनाएको छु ।’
कतिपयले भने प्रतिबिघा अढाई लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेर खेतबारीको बालुवा निकालेर पन्छाए पनि । माटो मात्र भएपछि पुरानै शैलीमा धान, मकै, गहुँ र जौको खेती गरे । तर परम्परागत खेती गर्दा बढी श्रम र लागत लाग्ने भएपछि अहिले बालुवा निकालेर फाल्न छाडेका छन् । ‘स्थानीय किसानको एकल प्रयासमा करिब ६ सय बिघा जग्गाको बालुवा पन्छाएर पूर्वावस्थामा फर्काए पनि २५ सय बिघा जग्गा बालुवामय अवस्थामा छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष अन्सारीले भने, ‘अब त्यही जग्गामा राजस्थानी मोडलमा आधारित खेती गर्न प्रेरित गर्दै आएका छौं ।’ उक्त मोडलअनुसार कागती, ड्रागन फ्रुट, अनार, लौका, बदाम, बयरको खेती प्रभावकारी भएको उनले बताए । राजस्थानी मोडलअनुसार बालुवाले भरिएको जमिनमा खेती गर्नुपरे सिँचाइ सुविधा र प्रांगारिक मलको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बोटबिरुवा लगाउन सानो खाल्डो बनाएको ठाउँमा माटोले भरिन्छ ।

 

अर्थ वाणिज्य

महासंघ अनुशासन समितिमा श्रेष्ठ

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अनुशासन समिति सभापतिमा पूर्वअध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठ चुनिएका छन् । संघको विद्यमान विधानको दफा ३८ (क) अनुसार समितिको उपसभापतिमा महासंघकै पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशी छन् । समिति सदस्यमा महासंघका विशिष्ट सदस्य एवं पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका, कोषाध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचन र गान्धी एन्ड एसोसिएट्सका संस्थापक अध्यक्ष गान्धी पण्डित छन् । ‘महासंघलाई विशुद्ध उद्यमी व्यवसायीको संस्था बनाउनु छ,’ समितिका सभापति श्रेष्ठले भने, ‘विधान संशोधन पनि गर्ने कुरा भइरहेको छ । त्यसमा पनि सुझाव दिनेछौं । आचारसंहिता पनि बनाउँछौं । समग्रमा महासंघको साख जोगाउने काम यो समितिले गर्नेछ ।’

अर्थ वाणिज्य

साओमीको एमआई वाच लाइट

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– साओमी नेपालले ‘एमआई वाच लाइट’ सार्वजनिक गरेको छ । यसमा जीपीएस, मुटुको धडकन मापन गर्ने दर, ११ वटा वर्कआउट मुडलगायत विशेषता छन् । साथै एमआई वाच लाइटले फिटनेसमा समेत सहयोग पुर्‍याउने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । यसमा १.४ इन्चको कलर डिस्प्ले छ । यो ५० मिटर पानीको सतहसम्म केही नहुने, २३० एमएएचको ब्याट्री, ३५ ग्रामको तौल र २० एमएमको मोटाइ भएको साओमीले बताएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

५ जुत्ता कम्पनीको एकीकृत सोरुम

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– रत्नपार्कमा पाँच नेपाली जुत्ता चप्पल उत्पादक कम्पनीले सोरुम सञ्चालनमा ल्याएका छन् । एकै छानामुनि विभिन्न कम्पनीका नयाँ मोडल तथा डिजाइनका जुत्ताचप्पल सुलभ मूल्यमा उपलब्ध हुनेछन् । सोरुममा केटीएम, भेनस, बोस, बेम्बो र हिमानी सुजका उत्पादन उपलब्ध हुने सोरुमले जानकारी दिएको छ । सोरुमबाट उपलब्ध हुने जुत्ता तथा चप्पलमा कम्पनीले वारेन्टी पनि दिने बताएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

चेम्बरको मानार्थ उपाध्यक्षमा गोल्छा

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको मानार्थ उपाध्यक्षमा लोकमान्य गोल्छा मनोनीत भएका छन् । गोल्छालाई चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसहितका पदाधिकारीहरूले शुक्रबार स्वागत गरे । चेम्बरले आफूलाई मानार्थ उपाध्यक्ष मनोनीत गरेर सम्मान गरेको गोल्छाले बताए । गोल्छा व्यावसायिक घराना गोल्छा अर्गनाइजेसनका अध्यक्षसमेत थिए । हाल उनी हंसराज हुलासचन्द एन्ड को, हुलास वायर इन्डस्ट्रिज, हिम इलेक्ट्रोनिक्स, हुलास मेटल क्राफ्ट्सलगायतमा आबद्ध छन् ।

अर्थ वाणिज्य

नयाँ वर्षमा रिद्धिसिद्धिको भेट

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– रिद्धिसिद्धि सिमेन्टले केही महिनाअघि ल्याएको ‘शिलान्यास रिद्धिसिद्धिसँग’ नामक योजनालाई निरन्तरता दिएको छ । यो योजनाअनुसार नयाँ वर्षमा शिलान्यास गर्न चाहने ग्राहकलाई एक शिलान्यास पूजा सामग्री सेट प्रदान गर्ने जानकारी दिएको छ । यसमा तामाको कलश पाँच थान, चाँदीको कछुवा एक थान, चाँदीको नाग र नागिन एक जोडी, चाँदीको सिक्का १० ग्राम एक थान, हात्तीको प्रतिमा एक थान, जौ, तिल, कुश एक प्याकेट, पञ्चरत्न धातु एक थान, सलाई एक थान, बाटेको धूप एक प्याकेट र कपूर एक थान रहने कम्पनीले जनाएको छ । शिलान्यासका लागि एक सय बोरा सिमेन्ट खरिद गरिएको हुनुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

राजस्व छली गर्ने तीन फर्मविरुद्ध मुद्दा

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– राजस्व छल्ने तीन फर्मविरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले झूटो मूल्य अभिवृद्धि कर प्रयोग गरी राजस्व छल्ने दुई र राजस्व चुहावट गर्ने एक फर्मलाई जरिवाना र कैद माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । राजस्व छलेको अभियोगमा विभागले हेटौंडा महानगरपालिकास्थित न्यु राहुल मोबाइल सेन्टर हेटौंडा, वीरगन्ज महानगरपालिकास्थित ब्याहुत ट्रेडर्सविरुद्ध ३० करोड २८ लाख २ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना र कैद माग गरेको छ । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित सर्जिकल कन्सर्न प्रालिविरुद्ध भन्सार चुहावट गरेको कसुरमा १ करोड ६ लाख ७२ हजार ९ सय जरिवाना र कैद माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरिएको विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अर्थ वाणिज्य

टीभीएसको 'पब्जी मोबाइल च्याम्पियनसिप २०२१’

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– टीभीएस मोटर कम्पनीले नेपालमा ‘पब्जी मोबाइल च्याम्पियनसिप २०२१’ प्रायोजन गर्दै छ । च्याम्पियनसिपमा ६ सयभन्दा बढी टिम, २५ स्ट्रिमिङ च्यानल र १६ स्ट्रिमरको सहभागिता रहने कम्पनीको अपेक्षा छ । यसमा एनटीटीजस्तै फोरके गेमिङ नेपाल, एसके फोर ९, मिस्टर होउजु समावेश रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । च्याम्पियनसिप रजिस्ट्रेसन वैशाख ५ मा सुरु हुँदै छ । विजेताले टीभीएसको एनट्रो १२५ सुपर स्क्वायड इडिसन स्कुटर प्राप्त गर्नेछन् । यो च्याम्पियनसिप ४५ दिनसम्म चल्नेछ ।

Page 15
खेलकुद

एपीएफलाई विराट गोल्डकप

- विनोद भण्डारी

(विराटनगर) - सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लबले विराट गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको छैटौं संस्करण जितेको छ । कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा परेको विराटनगरमा शनिबार करिब ८ हजार दर्शकको उपस्थितिमा एपीएफले भारतको पन्जाब पुलिस क्लबमाथि १–० गोलको कठिन जित निकाल्दै दोस्रो प्रयासमा उपाधि जितेको हो । यसअघि एपीएफ २०७० सालको फाइनलमा संकटासँग १–० गोलले पराजित हुँदै उपविजेतामा समेटिएको थियो । एपीएफबाट खेलको ११ औं मिनेटमा प्रदीप लामाले गरेको गोल नै फाइनलको निर्णायक बन्यो । प्रदीपले पन्जाबको अन्तिम डिफेन्स सरजित सिंहलाई बिट गर्दै वान भर्सेस वानमा गरेको प्रहार गोलकिपर सतवीर सिंहको खुट्टामा ठोक्किँदै बल गोलमा परिणत भयो । उनले म्यान अफ द फाइनल हुँदै १० हजार रुपैयाँ जिते ।
एपीएफले १५ लाख १५ हजारसहित ट्रफी उचाल्दा पहिलो पटक नेपाली भूमिमा खेल पस्कन आएको पन्जाबले ७ लाख ५० हजार लिएर घर फर्कन बाध्य भयो ।
पन्जाबविरुद्ध आक्रामक खेल पस्केको एपीएफका बुद्धिमान लामाले दोस्रो
मिनेटमै गोल गर्ने अवसर गुमाएका थिए । उनले बिकु तामाङको पासमा पेनाल्टी क्षेत्रबाट गोलकिपर सतवीरलाई बिट गर्न नसक्दा गोल अवसर गुमाए ।
एक गोलले पछि परेको पन्जाबले पटक–पटक खेलमा फर्कने अवसर सिर्जना गर्दा एपीएफका गोलकिपर राजु नगरकोटी बाधक बने । खेलको आठौं मिनेटमा मनदीप सिंहको सशक्त प्रहार राजुले बचाउ गरेर संकट टारेका थिए । १४ औं मिनेटमा राजवीर सिंहको पास पेनाल्टीबाट मनदीपले फिनिसिङ गर्न नसक्दा पन्जाबले खेलमा फर्कने अवसर गुमाएको हो । एपीएफका राजु उत्कृष्ट गोलकिपर भए । उनले २५ हजार पाए ।
दोस्रो हाफमा एपीएफले केही रक्षात्मक खेल खेल्दा पन्जाबले आक्रामक खेल पस्केको थियो । तर पन्जाबका प्रहार एपीएफका गोलकिपर राजुले विफल तुल्याउँदै टिमको अग्रता कायमै गराए । खेलको ७३ औं मिनेटमा राजवीर सिंहले वान भर्सेस वानमा गरेको प्रहार गोलकिपर राजुले विफल पारे । ८४ औं मिनेटमा प्रेमजितको पासमा राजवीरले गरेको हेडिङ सिधै राजुको हातमा पर्दा पन्जाबको खेलमा फर्कने मौका गुमेको थियो । खेलको ८६ औं मिनेटमा एपीएफका प्रदीप लामाले काउन्टर एट्याकमा गोल अन्तर बढाउने अवसर गुमाए ।
एपीएफले घरेलु टोली विराटनगर र पन्जाबले संकटालाई हराएर फाइनल यात्रा तय गरेका थिए ।
प्रतियोगितामा एपीएफका आशिष लामा म्यान अफ द टुर्नामेन्ट हुँदै मोटरसाइकल जित्न सफल भए । उत्कृट डिफेन्डर एपीएफका सनिश श्रेष्ठ, उत्कृष्ट मिडफिल्डर एपीएफकै मणि लामा, उत्कृष्ट फरवार्ड संकटाका फोफना, सर्वाधिक गोलकर्ता विराटनगरका प्रकाश बुढाथोकी (चार गोल) भए । फेयर टिम विराटनगर र उत्कृष्ट प्रशिक्षक एपीएफका सुदीप श्रेष्ठ भए । उनीहरू सबैले २५ हजार पुरस्कार पाए ।
विजेता खेलाडीलाई प्रदेश १ प्रमुख सोमनाथ अधिकारी, विराटनगरका मेयर भीम पराजुली, एन्फा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले पुरस्कृत गरेका थिए ।

खेलकुद

पोल्यान्डमा सुष्माको जित

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - नेपाली खेलाडी सुष्मा तामाङ आइबा युथ पुरुष/महिला विश्व बक्सिङ च्याम्पियनसिपको क्वाटरफाइनल पुगेकी छन् । पोल्यान्डमा शनिबार भएको प्रिक्वाटरफाइनल चरणको खेलमा उनले लिथुवानियाकी डिजा बाजालिटेलाई पराजित गरिन् । यसअघि उनले सुरुआती चरणमा वाई पाएकी थिइन् ।
प्रतियोगिताका लागि पोल्यान्ड पुगेको प्रशिक्षक ओम मास्केसहितको नेपाली टोलीमा सुष्मा र सुमिना खड्का थिए । सुमिनाले बिहीबारको खेलमा बेलारुसकी खेलाडीसँग पराजय बेहोरेपछि नेपाली आशा सुष्माप्रति केन्द्रित थियो ।
लाइट फ्लाइवेट (४५–४८ केजी) मा सुष्मा लिथुवानियाली प्रतिद्वन्द्वीलाई आरएससी (रेफ्री स्टप द कन्टेस्ट) का आधारमा पराजित गर्दै क्वाटरफाइनलमा पुगेकी हुन् । ‘पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल भएकाले सुष्मालाई पहिलो राउन्डमा ब्याकफुटमा खेल्नुपर्‍यो । तर त्यसपछिका दुई राउन्डमा उनले गतिलो प्रदर्शन गरिन् । पूरै समय खेलेको भए पनि उनकै जित हुन्थ्यो,’ प्रशिक्षक मास्केले पोल्यान्डबाट कान्तिपुरसँग भने । तेस्रो राउन्डको बीचतिर सुष्माले हानेको एउटा पञ्च विपक्षीको मुखमै लाग्यो । त्यसबाट लड्खडाएकी डिजा खेलमा फर्किन सकिनन् । रेफ्रीले खेल अन्त्य गर्नुपर्‍यो ।
नेपाल बक्सिङ संघका मुख्य प्रशिक्षक प्रकाश थापामगरले आईबाद्वारा आयोजित विश्वस्तरीय प्रतियोगितामा नेपाली खेलाडीले बाउट जितेको यो इतिहासमै पहिलोपल्ट हो । युवा विश्व च्याम्पियनसिपमा नेपालले यसअघि एकपल्ट सहभागिता जनाएको थियो । सुष्माले सेमिफाइनल पुग्नका लागि पोल्यान्डकै डोमिनिका नातालिया कुजेवस्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन् । उनले शनिबारको प्रिक्वाटरफाइनलमा जर्मनीकी सोफी जुलियानालाई पराजित गरेकी थिइन् ।
‘हाम्रा दुवै खेलाडी पदकका दाबेदार थिए । सुमिनाले राम्रो खेले पनि खेल गुमाइन् । जितपछि सुष्माको मनोबल भने बढेको छ र एक खेलको अनुभवले अर्को खेलमा थप सजिलो हुनेछ,’ प्रशिक्षक मास्केले भने । क्वाटरफाइनल प्रतिद्वन्द्वीको खेल भिडियो हेरेर आपना खेलाडीका लागि थप रणनीति बनाउने मास्केले बताए ।
काठमाडौंकी १९ वर्षीया सुष्मा नक्साल बक्सिङ क्लबकी उत्पादन हुन् । प्रतियोगितामा भाग लिनुपूर्व बक्सिङ संघले सातदोबाटोमा दुई साता बन्द प्रशिक्षण राखेको थियो ।

खेलकुद

नर्विच प्रिमियर लिगमा

- कान्तिपुर संवाददाता

लन्डन (एएफपी)– नर्विच सिटी शनिबार बल प्रहार नगरी नै प्रिमियर लिगमा उक्लिएको छ । स्वान्सी र ब्रेनफोर्डले इंग्लिस च्याम्पियनसिपमा बराबरी खेलेपछि नर्विच शीर्ष श्रेणीमा फर्किएको हो ।
डानियल फार्केको टिमले दोस्रो श्रेणीको लिगमा प्रभावशाली प्रदर्शन गर्दै ४१ खेलमा २७ जित हात पारेको थियो । प्रिमियर लिगबाट रेलिगेसनमा परेलगत्तै नर्विच शीर्ष लिगमा फर्किएको हो । तेस्रो स्थानको स्वान्सीलाई पुछारमा रहेको वेकम्बेले २–२ र चौथोमा रहेको ब्रेनफोर्डले मिलवालसँग गोलरहित खेलेपछि नर्विचको बढुवा पक्का भएको हो ।
नर्विचले स्वान्सीमाथि १४ अंकको स्पष्ट अग्रता लिएको छ । टोलीले ब्रेनफोर्डसँग १६ अंकको दूरी बनाएको छ । स्वान्सीको ४ र ब्रेनफोर्डको ५ खेल बाँकी छन् । नर्विचले दोस्रो स्थानमा रहेको वाटफोर्डमाथि पनि ८ अंकको अग्रता लिएको छ । वाटफोर्डलाई शनिबार स्थानीय प्रतिद्वन्द्वी ल्युटनले १–० ले हरायो । नर्विचले पछिल्ला १३ मध्ये ११ खेल जित्दै बढुवा निश्चित गरेको हो । बाँकी ५ खेलबाट ५ अंक जोड्दै नर्विचले च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्न सक्नेछ ।

केन घाइते
लिभरपुल– इंग्ल्यान्ड र टोटेनहमका फरवार्ड ह्यारी केनलाई अर्को साता हुने लिग कपको फाइनलअघि चोट लागेको छ । उनी प्रिमियर लिगमा शुक्रबार एभरटनविरुद्ध २–२ भएको खेलमा दुई गोल गरेपछि घाइते भएका थिए । जिल्फी सिगुर्डसनको दुई गोलमा एभरटनले युरोपमा खेल्ने आशा झिनो भए पनि कायम राखेका हुन् ।
केनले कोरोना भाइरसका कारण एक वर्ष धकेलिएको युरोपियन च्याम्पियनसिपमा इंग्ल्यान्डको नेतृत्व गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । खेलको अन्त्यतिर भएको कर्नरमा केनलाई पेनाल्टी क्षेत्रमा बलको सामना गर्ने क्रममा एङ्कलमा चोट लागेको हो । ‘यसमा केही भन्नु धेरै चाँडो हुन्छ,’ टोटेनहमका व्यवस्थापक जोसे माउरिन्होले केनको चोटबारे भने, ‘उसका लागि केही मिनेटअघि नै मैदान छाड्नु भनेको पक्कै पनि केही भएको छ भन्ने नै हो ।’ केनले लिगमा सिजनको २० औं गोल गरेर गुडिसन पार्कमा टोटेनहमलाई २७ औं मिनेटमा अग्रता दिलाएका थिए । चाँडै नै सिगुर्डसनले पेनाल्टीमार्फत बराबरी गरे । दोस्रो हाफमा ठीक उल्टो भयो । सिगुर्डसनले ६२ औं मिनेटमा एभरटनलाई अग्रता दिलाएपछि केनले ६ मिनेटपछि नै पेनाल्टीमा बराबरी गरे ।
न्युकासलको सनसनी
न्युकासलले सनसनीपूर्ण खेलमा प्रिमियर लिगको शीर्ष चारको होडमा रहेको वेस्टह्यामलाई ३–२ ले हराएर शनिबार शीर्ष श्रेणीमै अडिने सम्भावना बलियो बनायो । दस खेलाडीमा समेटिएको पाहुना टिमविरुद्ध जो विललोकले ८२ औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरे ।
स्टिभ ब्रुसको टिमले सेन्ट जेम्स पार्कमा दुई गोलको अग्रता लिएर पनि अन्त्यतिर पुग्दा त्यो अग्रता गुमाएर २–२ भइसकेको थियो । तर, वैकल्पिक खेलाडी विललोकले मूल्यवान जित दिलाए । निकै उतारचढावपूर्ण सिजनमा ६ खेलमात्रै बाँकीको अवस्थामा न्युकासल पेनाल्टी क्षेत्रभन्दा ९ अंक अगाडि छ ।

खेलकुद

रेस्लिङमा सपनालाई सफलता

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– नेपाली महिला रेस्लर सपना तामाङले अन्तर्राष्ट्रिय रेस्लिङमा भारतीय पुरुष रेस्लर देव द बुललाई शनिबार पराजित गरेकी छन् । नेपाल महिला रेस्लिङ फाउन्डेसनको आयोजनामा भएको स्पर्धामा सपनाले सिंगल म्याचमा जित पाइन् । सिर्जना कोजु, सपना तामाङ, स्नेहा थापा, आकृति पुन, नेपाली ब्रो, गीता जिरेल र जमुना तामाङसम्मिलित रोयल रम्बल म्याचमा सिर्जना कोजुले जित पाइन् । नेपालका मनीषा रानाभाट र जमुना तामाङबीचको सिंगल म्याच रद्द भयो । स्नेहाविरुद्ध सिंगल म्याचमा गीता विजयी भइन् । नेपालका नेपाली ब्रो तथा भारतका सुशान्त शर्मा र देव द बुलबीचको पुरुष ट्रिपल थ्रेटमा नेपाली ब्रो विजयी भए । पुरुष हार्ड कोरमा भारतका हुक्मा रामले नेपाली ब्रोलाई हराए । कोरोनाका कारण आमन्त्रण गरिएका अन्य देशका खेलाडी नआएको फाउन्डेसनकी अध्यक्ष भगवती खड्काले जानकारी गराइन् ।

खेलकुद

नेक्सस र जीएचसीए विजयी

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नेक्सस क्रिकेट एकेडेमी र जीएचसीए ‘बी’ ले यू–१३ छात्र जुनियर क्रिकेट लिग–२ मा शनिबार जित पाएका छन् । नेक्ससले आयोजक एन्जल्स हार्ट नेसनल ‘बी’ लाई ४ विकेटले हरायो । एन्जल्सले १६ ओभरमा ८ विकेट गुमाई ८९ रन बनायो । सौगात न्यौपानेले २९ र स्वप्निल ऐरीले ८ रन जोडे । नेक्ससले १४.२ ओभरमा ६ विकेट क्षतिमा ९१ रन बनायो । देभास भुसालले १६ र जेस सराटले १४ रन बनाए । जीएचसीए ‘बी’ ले अर्को आयोजक एन्जल्स हार्ट माविलाई ९ विकेटले हरायो । एन्जल्सले १३ ओभरमा अलआउट हुनुअघि ५९ रन जोड्यो । सक्षम श्रेष्ठले १७ र अंकित खड्काले ८ रन बनाए । जीएचसीए ‘बी’ ले ५.२ ओभरमा १ विकेट गुमाई ६१ रन जोड्दा गोकुल अधिकारीले ३३ र सार्थक विष्टले १२ रनको योगदान दिए ।

Page 16
खेलकुद

नेपालको ब्याटिङ र डचको हारमा कीर्तिमान

त्रिकोणात्मक ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय
- विनोद पाण्डे

(काठमाडौं) - कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखले कीर्तिमानी साझेदारी गरेपछि नेपालले त्रिकोणात्मक ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय शृंखलाको पहिलो खेलमा नेदरल्यान्ड्समाथि ९ विकेटको प्रभावशाली जित पारेको छ । कोभिड–१९ को त्रासमा शनिबार बाक्लो दर्शकबीच खेलाइएको खेलमा नेपालले ब्याटिङबाट विपक्षीलाई पूर्णरूपमा निरीह बनाएको थियो ।
ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रियमा डेब्यु गरिरहेका कुशल र आसिफले पहिलो विकेटमा १ सय १६ रनको साझेदारी गरेपछि नेपालले त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा १ सय ३७ रनको लक्ष्य १५ ओभरमै १ सय ४१ रन बनाएर पूरा गर्‍यो । विजयी छक्का प्रहार गरेका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल ७ बलमा १३ रन बनाई अविजित रहे ।
कुशल र आसिफले ट्वान्टी–२० मा नेपालको सबैभन्दा ठूलो ओपनिङ साझेदारी गरे । सन् २०१९ को डिसेम्बरमा दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा पारस खड्का र ज्ञानेन्द्र मल्लले भुटानविरुद्व यसअघि १ सय ८ रनको साझेदारी गरेका थिए । कुशलले ४६ बल खेल्दै ५ चौका र ५ छक्का प्रहार गरी ६२ रन बनाए । आसिफ ५४ रनमा अविजित रहे । उनले ३८ बल खेलेर ४ चौका र ४ छक्का प्रहार गरे । कुशल निकै भाग्यमानी रहे । इनिङ्सको तेस्रो ओभरमा उनले क्याच दिन पुगेका थिए । तर भिभियन किङमाले फालेको बल नो–बल रहेका कारण जोगिएका कुशलले त्यसको अर्को बलमै चौका प्रहार गरी व्यक्तिगतसँगै टिमको खाता खोलेका थिए । त्यसपछि उनले आक्रामक भएर खेल्दा नेपालले पावर प्लेमै ६६ रन जोडेको थियो ।
त्यही नो–बलका कारण खेलको कहानी अर्कै बनेको स्विकार नगरे पनि नेदरल्यान्ड्सका कप्तान पिटर सिलार आफ्नो टोली सबै क्षेत्रमा नेपालसामु कमजोर देखिएको सुनाए । ‘त्यो विकेट भएको भए नेपाललाई हामी दबाबमा राख्न सक्थ्यौं होला, तर आजको खेल त्यतिमात्र होइन,’ सिलारले भने, ‘हामीले नेपालबाट क्रिकेटको शिक्षा पायौं । उनीहरूको विगतमा खेल्ने शैलीभन्दा फरक थियो आज । निष्पक्ष भएर भन्नुपर्दा हामीभन्दा नेपाली खेलाडी सय गुणा बढी राम्रा थिए । राम्रो पक्ष यो प्रतियोगिता भएकाले हामीसँग अझ ३ खेल बाँकी नै छ ।’
कुशलले ३० बलमा अर्धशतक पूरा गरे । उनी १३ औं ओभरमा आउट हुँदा ४२ रनमा खेलिरहेका आसिफले अर्धशतक बनाउन ३५ बल खेले । १४ औं ओभरमा फिलिप बोइसेभेनको बलमा छक्का प्रहार गर्दै उनले अर्धशतक पूरा गरे । नेदरल्यान्ड्सले विकेटको हिसाबमा सबैभन्दा ठूलो हार सामना गरेको हो । २०१४ को ट्वान्टी–२० विश्वकपमा श्रीलंकासँग ३९ रनमा अलआउट हुँदा पनि टोलीले ९ विकेटकै हार बेहोरेको थियो ।
यसअघि सन्दीप लामिछानेले २ विकेट लिएपछि नेपालले नेदरल्यान्ड्सलाई कम स्कोरमै रोकेको थियो । उनले ४ ओभरमा २२ रनमात्र खर्चेका थिए । खेलको दोस्रो ओभरमा म्याक ओडोवडलाई १० रनमा एलबीडब्लू आउट गरी उनले विकेट लिन सुरु गरे । अर्को ओभरमा सोमपाल कामीले बेन कुपरलाई शून्यमा एलबीडब्लू नै आउट गरे । नेदरल्यान्ड्सले पहिलो ६ ओभरमा २ विकेट गुमाई २३ रनमात्र बनाउन सकेको थियो ।
नेदरल्यान्ड्सबाट बास डी लिडले सर्वाधिक ४१ रन बनाए । उनले ४९ बल खेल्दै ३ चौका र २ छक्का प्रहार गरे । ओपनर स्कट इडवार्डसले ३२ बलमा २ चौका र १ छक्का प्रहार गर्दै ३० रन बनाए । कप्तान पिटर सिलार २२ र एन्टोनिउस स्टलले अविजित २० रन बनाएपछि नेदरल्यान्ड्सले अन्तिम ५ ओभरमा ५८ रन जोडेको थियो ।
१४ ओभरमा ७३ रनको अवस्थामा डच टोलीले उक्त स्कोर बनाएको थियो । १६ औं ओभरमा लिडले डेब्युटेन्ट शाहब आलमलाई लगातार दुई छक्का प्रहार गर्दै हाबी हुन खोजेका थिए । शाहबले १ विकेट लिए । नेदरल्यान्ड्सका कप्तान सिलारले भने, ‘पिचमा के थियो भन्नुभन्दा पनि नेपाली बलरले राम्रो गरेका कारण हाम्रो ब्याटिङ खुल्न सकेन । उनीहरूले चाहेको स्थानमा बल फालिरहेका थिए । सोमपालले सुरुआतमा राम्रो बलिङ गरे, सन्दीपले सधैंझै राम्रो गरे र करणको पनि बलिङ राम्रो थियो । त्यसै कारण हामीलाई रन बनाउन गाह्रो भएको थियो । नेपाली ब्याट्सम्यानले सिधा खेलिरहेका थिए ।’
कोभिड–१९ महामारीका कारण सीमित दर्शकमात्र प्रवेश दिइने भनिए पनि कीर्तिपुर मैदान भरिभराउ थियो । दर्शकको भीडमा नेदरल्यान्ड्सका खेलाडीहरू रमाएको सिलार बताउँछन् । ‘हामीले यस्तो दर्शकको माहोल नेदरल्यान्ड्समा पाउँदैनौं । राम्रो खेलेर यी दर्शकलाई चुप लगाउन पाएको भए मज्जा हुन्थ्यो, तर उनीहरूले आज धेरै हौस्याइरहे,’ उनले भने, ‘हामीले नेपाली दर्शकबारे धेरै सुन्दै आएका थियौं, आज त्यसको अनुभव गर्न पायौं । तर हामीले उनीहरूले चाहेजस्तो प्रदर्शन देखाउन सकेनौं । उनीहरूले नेपालको खेल हेर्न चाहेका थिए, हामी त्यो खेलमा थियौं मात्र ।’

अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट ः कप्तान ज्ञानेन्द्र
हामीले खेलेको खेलहरूमा यो उत्कृष्ट खेल हो जस्तो लाग्छ । सुरुआततिर फिल्डिङमा केही नमिलेकाले कमजोर भएको थियो, मिसफिल्डहरू भइरहेका थिए । तर बलरहरूको राम्रो प्रदर्शनमा उनीहरूलाई १ सय ४० रनभित्र रोक्न सक्यौं । विकेट पनि राम्रै थियो । त्यो लक्ष्य पूरा गर्न दुईजना जतिले प्रदर्शन गर्नैपर्ने थियो । त्यो पनि आफ्नो पहिलो खेल खेलिरहेका खेलाडीले यसरी प्रदर्शन गर्नुले पनि यो उत्कृष्टमध्येको एक भएको हो । हामीले चाहेको पनि त्यही नै थियो । युवा खेलाडीहरू टिममा आएर एक्सपोजमात्र हुने होइन, राम्रो प्रदर्शन गरेर जिताउन पनि सक्छन् भनेर देखाएका छन् ।
पारस खड्का खेल्ने नै भएको भए यही ओपनिङ जोडी हुन्छ भन्ने निश्चित थिएन । तर उनीहरू दुवैजना सुरुदेखि नै योग्य छ जस्तो लागिरहेको थियो । अभ्यासमा पनि उनीहरूले राम्रो गरेका थिए । पारस घाइते भइसकेपछि भूमिका परिवर्तन गर्दै ओपनिङ गर्ने मौका दियौं, जुन राम्रो साबित भयो । यी दुईको इनिङ्सपछि अब हामी विपक्षीमाथि हाबी हुन सक्छौं जस्तो लागेको छ । उनीहरूको उद्देश्य पनि सकारात्मक थियो । उनीहरूका लागि क्लब क्रिकेटदेखि ओपनिङको भूमिका बनाइएको थियो । नयाँ खेलाडीलाई धेरै भूमिका फेर्दा गाह्रो पर्छ । तर पछिल्लो एक–डेढ वर्ष हेर्ने हो भने उनीहरूले आफ्नो स्थानमा राम्रो खेल्दै आएका छन् । त्यो पनि आफ्नो स्थान योग्य साबित गर्न खेलिरहेका थिए ।
नेदरल्यान्ड्सको टोलीमा धेरै खेलाडी परिवर्तन छन् । पूर्ण टोली नभए पनि योभन्दा राम्रो गर्न सकिन्थ्यो होला । नेदरल्यान्ड्सको क्रिकेट भनेको लामो समयदेखि एउटा पद्धतिमा बसेर चलेको क्रिकेट हो । विश्वकप खेलिरहेको अनुभव छ उनीहरूसँग । तर कोभिड–१९ का कारण लामो समयपछि मैदानमा उत्रिनु, युवा खेलाडी हुनु, फरक कन्डिसन हुनु र यति धेरै दर्शकसामु खेल्नुपरेकाले उनीहरूलाई गाह्रो भएको हुनसक्छ । यसको मतलब उनीहरू कमजोर भने होइनन् ।

 

तथ्यांकमा नेपाल–नेदरल्यान्ड्सको खेल
- नेपालले कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख र शाहब आलमलाई गरी तीन खेलाडीलाई ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रियमा डेब्यु दिएको थियो । नेदरल्यान्ड्सका आर्यन दत्त र जुलियन डे मेयको पनि ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रियमा यो पहिलो खेल हो ।
- नेपाली अम्पायर दुर्गानाथ सुवेदीको ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रियमा यो पहिलो खेल थियो । उनले गत वर्ष यही मैदानमा नेपालबाट चार एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा अम्पायरिङ गरेका थिए ।
- सन्दीप लामिछानेले घरेलु मैदानमा ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रियमा पहिलो खेल खेलेका हुन् । २०१९ को डिसेम्बरमा नेपालमा भएको साग उनले आँखाको अप्रेसनका कारण गुमाएका थिए ।
- सोमपाल कामीले चोटका कारण १७ महिनापछि नेपाली राष्ट्रिय टोलीबाट पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेका हुन् ।
- नेपालको प्रशिक्षकका रूपमा डेव ह्वाटमोरको यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल हो ।
- नेपालले बल बाँकीको हिसाबमा दोस्रो ठूलो जित हात पारेको हो । नेपालले शनिबार ३० बल बाँकी रहँदै खेल जितेको थियो । गत वर्ष थाइल्यान्डलाई उसैको भूमिमा एसीसी इस्टर्न रिजनमा ८७ बलअगाडि पराजित गरेको थियो ।
- नेदरल्यान्ड्ससँग नेपालले ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रियमा तेस्रो खेल जितेको हो ।