You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
गृह पृष्ठ

१३ सुरुङमार्ग अध्ययन गरिँदै १३ सुरुङमार्ग अध्ययन गरिँदै

नागढुंगा–सिस्नेखोला शिलान्यास अर्को साता
- दिनेश रेग्मी

काठमाडौं - सरकारले सडक सञ्जाललाई सुरक्षित र छोटो बनाउन यो वर्ष १३ वटा सुरुङमार्ग र अन्डरपासको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । तीमध्ये ८ सुरुङमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ भने ५ वटाको बाँकी छ । नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माण सुरु हुने क्रममा छ ।भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्ष १२ सुरुङमार्गको अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका लागि ५९ करोड रुपैयाँ खर्च छुट्ट्याइएको छ । ‘केन्द्रीय सडक सञ्जाललाई छोटो, सजिलो, फराकिलो र सुरक्षित बनाउन अग्ला पुल वा सुरुङ निर्माण गर्नुपर्छ,’ सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले कान्तिपुरसँग भने, ‘अबको दशक सुरुङमार्ग अध्ययन र निर्माणमा जोड दिने सोचाइमा छौं ।’राजधानीबाट बाहिरिने प्रमुख नाका नागढुंगाबाट सिस्नेखोलासम्म बनाइने सुरुङमार्गको अर्को साता (कात्तिक ४ गते) शिलान्यास हुँदै छ । नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजनाका अनुसार मंसिर/पुस (डिसेम्बर) बाट यो सुरुङमार्गको निर्माण थालिनेछ । सुरुङमार्ग २.७० किमि र त्यसका लागि सडक २.८० किमि गरी साढे ५ किमिको काम हुने आयोजना प्रमुख श्यामप्रसाद खरेलले जानकारी दिए । साढे ३ वर्षमा निर्माण पूरा हुने यो योजनाको परामर्श, मुआब्जा र निर्माण गरी २२ अर्ब रुपैयाँ कुल लागत छ ।आयोजनाका अनुसार १६ अर्ब रुपैयाँ जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को सहुलियत ऋण सहयोग र अरू खर्च नेपाल सरकारले गर्नेछ । करिब ६ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा दिनुपर्नेमा पौने ५ अर्ब दिइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । यसको ठेक्का १४ अर्ब रुपैयाँमा जापानी कम्पनी हाजामा एन्डो कर्पोरेसनले पाएको छ । नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गअन्तर्गत दुई लेनको एउटा मुख्य सुरुङमार्ग र अर्को एक लेनको उद्धार (इभाकुएसन) सुरुङमार्ग बन्नेछ । मुख्य सुरुङमार्गको चौडाइ साढे १० मिटर र उद्धार सुरुङमार्ग साढे ४ मिटर हुनेछ । दुई सुरुङमार्ग २५ मिटरको दूरीमा हुनेछन् । बीचबीचमा गेट रहनेछन् । यसले मुख्यगरी नागढुंगाको सडक चाप घटाउने छ ।

पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएका सुरुङमार्ग
सडक विभागका अनुसार हालसम्म ८ वटा सुरुङमार्गको विभिन्न निकायले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेका छन् । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएकामध्ये ५ वटाको मस्यौदा प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको विभागले जनाएको छ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएकामा सिद्धबाबा (सिद्धार्थ राजमार्ग), टोखा–छहरे–गुर्जे, खुर्कोट–सिन्धुली, दोलखाको लामाबगर, पूर्वपश्चिम राजमार्गको बुटवल–नारायणगढ खण्डको दाउन्ने, पोखरा–बागलुङ राजमार्गको हेम्जा–नयाँपुल, कुलेखानी–भीमफेदी र बेत्रावती–घट्टेखोला (रसुवागढी नजिक) सुरुङमार्ग छन् ।बुटवल सिद्धबाबा सुरुङमार्गको लम्बाइ १.२४ किमि छ । पहिरो खसिरहने यो खण्डमा सडक यात्रा जोखिमपूर्ण हुने गरेको छ । सडक विभागका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाका अनुसार यसको स्वीस सरकारको सहयोगमा विस्तृत इन्जिनियरिङ भएर अन्तिम चरणमा पुगेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणका क्रममा काठमाडौं–रसुवा–केरुङ सडकमार्गसँगै दुई खण्डको सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माण गर्ने समझदारी भएको छ । विभागका अनुसार एउटा खण्ड काठमाडौंको टोखा–नुवाकोटको छहरे–गुर्जे सुरुङमार्गको ३.५५ किमिदेखि ५.२० किमि छ । अर्को खण्ड रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका–५ को बेत्रावतीदेखि रसुवाकै गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२, घट्टेखाला (रसुवागढी नाकाभन्दा करिब २ किमि वर) २४ किमि सुरुङमार्ग बनाउन अध्ययन गरिनेछ । विभागले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेका यी सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन हुन बाँकी छ । खुर्कोट–सिन्धुली सुरुङमार्गको लम्बाइ ४.९० देखि ६.४५ किमि, दोलखाको लामाबगर सुरुङमार्ग १.४५ देखि ३.५९ किमि, दाउन्ने खण्डको सुरुङमार्ग ४.९० देखि ६.१० किमि, हेम्जा–नयाँपुल सुरुङमार्ग ७.०५ देखि ८.३८ किमि र कुलेखानी–भीमफेदी सुरुङमार्गको लम्बाइ ३.१६ किमि हुने सम्भाव्यता अध्ययनमा देखिएको विभागले जनाएको छ । सडक विभागअन्तर्गत गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका निर्देशक शिव नेपालले सवारीको चाप र आर्थिक लाभअनुसार सुरुङमार्गमा जोड दिएको बताए । ‘प्रशस्त सवारीसाधन चल्ने र सडक लम्बाइ घट्ने ठाउँमा सुरुङ बनाउन जोड दिएका छौं,’ नेपालले भने, ‘निर्माण खर्चिलो छ, त्यसैले लगानीको प्रतिफल आउने ठाउँमा बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।’ प्राविधिकहरूका आकलनअनुसार सामान्यतः एक किमि सडक बनाउन करिब १० करोड र त्यति नै सुरुङमार्ग बनाउन करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

अध्ययन हुन बाँकी सुरुङ मार्ग
विभागको सुरुङ अध्ययन कार्यक्रममा परेका ५ वटा सुरुङमार्गको पूर्वसम्भावयता अध्ययन हुन बाँकी छ । उसले प्राथमिकताअनुसार छुट्टाछुट्टै वा समग्रता (प्याकेज) मा अध्ययन गर्ने जनाएको छ । जसमध्ये थानकोट–चित्लाङ सुरुङमार्गको पूर्वसम्भाव्यता भइरहेको छ ।अध्ययन हुन बाँकीमा अरनिको राजमार्गको कोटेश्वर–जडीबुटी, बीपी राजमार्गको खुर्कोट–चियाबारी (सिन्धुली), कैलालीको खुटियादेखि बीपीनगर हुँदै दिपायल खण्ड, ललितपुरको गोदावरीदेखि काभ्रेको मानेचौर र काठमाडौंको बानेश्वर अण्डपास छन् । गणेशमानसिंह मार्गअन्तर्गत थानकोट–चित्लाङ सुरुङमार्गको स्वीसले आधारभूत डिजाइनको काम गरिरहेको विभागले जनाएको छ । ‘थानकोट–चित्लाङ र सिद्धबाबा सुरुङमार्गको वातावरणीय र सामाजिक अवस्थाको अध्ययन बाँकी छ,’ गुणस्तर अनुसन्धान विकास केन्द्रका निर्देशक नेपालले भने, ‘त्यो अध्ययन हामी आफैं गर्छौं ।’

सञ्चालन र बन्द सुरुङमार्ग
दोलखाको लामाबगर जाने सडकको काभ्रे भीरमा निर्मित ३ सय ४० मिटर सुरुङ मार्ग हाल चालु अवस्थामा छ । तिब्बती सीमानजिकको यो सुरुङमार्ग दुई वर्षअघि सञ्चालनमा आएको हो । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले प्रवेश मार्गका रूपमा निर्माण गरेको यो सुरुङमार्गमा आयोजना र सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भएका छन् । राजधानीमा कलंकी अन्डरपास सञ्चालनमा छ ।
नेपालमा पहिलो पटक एक शताब्दीअघि राणाकालमा हेटौंडाको चुरियामाईमा करिब ७ सय फिट सुरुङमार्ग बनेको थियो । अहिले यो बन्द छ ।

 

प्रस्तावित
१. बुटवल–सिद्धबाबा
२. टोखा–छहरे–गुर्जे भन्ज्याङ
३. कोटेश्वर–जडीबुटी
४. खुर्कोट–चियाबारी (सिन्धुली)
५. कैलाली खुटिया–बीपीनगर–दिपायल खण्ड
६. थानकोट–चित्लाङ
७. गोदावरी (ललितपुर)–मानेचौर (काभ्रे)
८. नयाा बानेश्वरमा अन्डरपास
९. कुलेखानी–भीमफेदी
१०. हेम्जा–नयाापुल (पोखरा–बागलुङ सडक)
११. दोलखाको लामाबगर
१२. बुटवल–नारायणगढको दाउन्ने खण्ड
१३. बेत्रावती–घट्टेखोला (स्याफ्रुबेसी)

गृह पृष्ठ

सभामुखका लागि नेकपाभित्रै तानातान

- बिनु सुवेदी

काठमाडौं - कृष्णबहादुर महराको बहिर्गमनसँगै सत्तारूढ नेकपाभित्र प्रतिनिधिसभाको सभामुखका लागि उपयुक्त पात्रको खोजी सुरु भएको छ । दुई अध्यक्ष र शीर्षस्तरका नेताहरू परामर्शमा जुटिरहँदा सभामुख पदमा पार्टीभित्रका पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी खेमाबीच तानातान हुन थालेको छ । संविधानअनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक दलबाट चयन गरिनुपर्छ । हाल नेकपाकै शिवमाया तुम्बाहाङफे उपसभामुख छिन् । नेकपाले फेरि पनि प्रभावशाली सभामुख पद गुमाउन चाहेको छैन । पार्टी एकीकरणअघिको भागबन्डामा सभामुख पद पूर्वमाओवादीको भागमा परेकाले अहिले पनि आफूहरूबाटै छानिनुपर्ने उक्त खेमाको दाबी छ । उक्त खेमाबाट नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ मुख्य दाबेदार देखिएका छन् । सभामुख नेकपाले लिए संविधानअनुसार उपसभामुख पद भने उसले छाड्नुपर्नेछ ।त्यसो हुँदा उपसभामुख सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टी या अन्य दलको पोल्टामा जान सक्छ ।
‘तर कृष्णबहादुर महराको गल्तीमा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेलाई सजाय दिन मिल्दैन । हामी सकेसम्म उहाँ नै सभामुख बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ,’ पूर्वएमालेका एक नेताले कान्तिपुरसँग भने । पार्टी एक भइसकेकाले पहिलेको भागबन्डाअनुसार जानु नपर्ने र उपसभामुख तुम्बाहाङफे या पूर्वएमालेकै तर्फबाट उपयुक्त पात्रलाई सभामुख बनाउनुपर्ने एमाले पक्षधरहरूको तर्क छ । यसका लागि उपसभामुखले सभामुखलाई सम्बोधन गरेर सचिवालयमा राजीनामा बुझाई सभामुखमा उम्मेदवारी दिन सक्छिन् । उपसभामुखले दिएको राजीनामाको जानकारी प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावलीअनुसार सभाको अध्यक्षता गर्ने ज्येष्ठ सदस्यले बैठकमा गराउनेछन् ।
पूर्वमाओवादी पक्षधर भने पूर्वएमालेबाट सभामुख छान्न तयार छैनन् । ‘उतिखेर प्रधानमन्त्री एमालेलाई दिएर सभामुख हामीले राखेका हौं,’ पूर्वमाओवादीका एक नेताले भने, ‘अहिले उनीहरूले हामीलाई पेल्न मिल्दैन ।’ पार्टीभित्रका दुई पक्षधरकै कारण नयाँ सभामुख चयनको मिति सर्ने सम्भावना रहेको स्रोतले जनायो । सभामुख चयनमा ढिलाइ हुनुको असर संसद्का कामकारबाहीमा प्रत्यक्ष देखिँदै छ । संसद्को अघिल्लो अधिवेशनबाट पारित पाँचवटा विधेयक प्रमाणीकरणको काम प्रभावित भएको छ । अधिवेशनबाट पारित नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय), प्रहरी समायोजन, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण, भूमि र औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी विधेयक सभामुखबाट प्रमाणित नहुँदा राष्ट्रपतिकहाँ पुग्न पाएका छैनन् । ‘संविधान र नियमावलीअनुसार सभामुखले प्रमाणित गरेपछि मात्रै विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइन्छ, सभामुख नै नभएपछि यी रोकिने भए,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने । विधेयक रोकिँदा प्रदेश तहले बनाउने कानुन, प्रहरी समायोजनलगायत काम पनि पछि सर्नेछन् । सभामुखको अध्यक्षता रहने सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका कामकारबाही पनि प्रभावित हुनेछन् । उक्त समितिले सचिवालयको दैनिक तथा प्रशासनिक काम गर्छ ।
कानुनतः एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र संसद्को अर्को अधिवेशन डाकिसक्नुपर्छ । पुस या माघ महिनामा हिउँदे अधिवेशन बोलाउने प्रचलन छ । संसदीय कामकारबाहीमा अप्ठेरो पर्दा हिउँदे अधिवेशनलाई अलि अगाडि पनि तान्न सकिन्छ । नभए संविधानको अर्को प्रावधानअनुसार विशेष अधिवेशन बोलाएर सभामुख चयन गर्न सकिन्छ ।

गृह पृष्ठ

पार्टीले कारबाही नगर्दा सांसद यथावत्

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं – आफैंले राजीनामा नदिएको र पार्टीले पनि निष्कासन नगरेकाले बलात्कार प्रयास आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराको सांसद पद यथावत् छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार उनी निलम्बित नभइसकेकाले प्रहरी हिरासतमा पनि ‘माननीय’ हैसियतमै छन् । मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेकै कारण मात्र सांसद पद निलम्बित हुँदैन ।
संसद् सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीमाथि बलात्कार प्रयासको आरोप लागेपछि उनीसम्बद्ध पार्टी नेकपाले महरालाई सभामुख र सांसद पदबाट राजीनामा दिन भनेको थियो । पार्टी सचिवालय बैठकले सोहीअनुसारको निर्णय गरेको कुरा बाहिर आएको थियो । बैठकपछि पार्टी नेताहरूले ‘महरा अब सांसद नरहेको’ प्रतिक्रिया पनि दिएका थिए । तर, सभामुखबाट राजीनामा दिएका महराले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएनन् । पार्टी निर्णयको अवज्ञा तथा अनैतिक आचरणको अभियोग लागे पनि उनलाई पार्टीले कुनै कारबाही गरेको सार्वजनिक भएको छैन । नेकपाको विधानमा पार्टीका पदाधकारी वा सदस्यहरूमाथि विभिन्न कसुरहरूमा अनुसन्धनात्मक कारबाहीको व्यवस्था छ । पार्टीको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच पुर्‍याउने काम गरेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर गरेको, भ्रष्ट तथा अनैतिक आचारण गरेको कसुरमा पार्टी सदस्यता वा संगठित सदस्यताबाट निष्कासन गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सकिने विधानमा उल्लेख छ । संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा पार्टीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर उनलाई कारबाही गरेको सूचना संसद सचिवालयलाई पठाए महराको सांसद पद गुम्ने बताउँछन् । ‘तर, पार्टी त्यता मुभ गरेको देखिएन, सचिवालय बैठकपछि पार्टीले थप केही बोलेको पनि सुनिएन,’ उनले भने, ‘पार्टीको उक्त निर्णय औपचारिक थियो कि अनौपचारिक मात्रै ? प्रश्न उब्जिएको छ ।’ बाहिर ल्याएअनुसार निर्णय कार्यान्वयनका लागि पार्टीले कुनै कदम नचाल्दा पार्टी सचिवालय बैठकको निर्णय प्रचारबाजीमा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार महराले राजीनामा दिएको भए वा दल त्याग गरेको भए वा उनलाई पार्टीले कारबाही गरेर दलबाट निष्कासन गरेको भए उनको सांसद पद जान्थ्यो ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी पूर्वसभामुख आफैंले राजीनामा नदिएको, दल त्याग नगरेको वा उनलाई पार्टीले कारबाही गरेर निष्कासन गरिसकेको अवस्था नरहेकाले उनको सांसद पद यथावत् रहेको बताउँछन् । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव रोजनाथ पाण्डेले प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार महराले प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतमा कुनै काम गर्न नपाउने भए पनि सांसद पद यथावत् छ । यसरी नै पुराना घटनामा मुछिएर आइतबार पक्राउ परेका कांग्रेसका सांसद आफ्ताव आलम पनि निलम्बन भएका छैनन् । नियमावलीको नियम २४४ मा भनिएको छ– प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारि श्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ ।
सांसद अधिकारीले हिरासतमा रहेका बेला उनी पदीय हैसियतमा कुनै काम गर्न नपाए पनि उनी निलम्बनमा नपरेकाले उनको संख्या प्रतिनिधिसभामा गनिने बताउँछन् । नियमावलीअनुसार फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाबमोजिम कैद भोगिरहेको खण्डमा मात्रै सांसद पद स्वतः निलम्बित हुन्छ । भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा भने भ्रष्टाचार ऐन आकर्षित हुने भएकाले त्यस्तो मुद्दा लागेका सांसद निलम्बित हुन्छन् । पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक समाजवादी पार्टीका सांसद हरिनारायण रौनियारमाथि भ्रष्टाचारजन्य मुद्दा चलिरहेकाले उनी निलम्बित छन् ।
हिरासतमा रहेकाले संसद्भित्रका कामकारबाही, मतदानलगायत प्रक्रियमा महरा अनुपस्थित हुनु स्वाभाविक भए पनि उनको सांसद पद कायम रहेको पूर्वसचिव थापाले बताए । थुनछेक बहसमा अदालतबाट उनलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने आदेश आए उनी संसद्को नियमित प्रक्रियामा सहभागी हुने छैनन् । तर, अदालतले आवश्यक प्रमाण अभावमा उनलाई तारेखमा छाडेको खण्डमा उनी सांसदको सबै भूमिका गर्न पाउने वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले बताए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संघीय संसद्, प्रदेशसभाको सदस्यले दलको सदस्यता त्याग गरेमा वा निजलाई दलबाट निष्कासन गरिएमा स्थान रिक्त हुने व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगको कानुन महाशाखाका एक अधिकारीले सभामुख पदमा रहेका व्यक्तिमाथि पार्टीले आवश्यक ‘एक्सन’ लिन नसक्ने भए पनि महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिइसकेकाले अब उनले अन्य सांसदसरह पार्टीको ह्वीप र निर्देशन मान्नुपर्ने बताए । ‘पार्टीले आफ्नो विधानअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी उनीमाथि कारबाही गर्न सक्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले नै सबै कुरा बोलेको छैन । कतिपय कुरा पार्टीको विधानअनुसार पनि हुने हो ।’
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४ संघीय संसद् वा प्रदेशसभाको सदस्यले दल त्याग गरेमा वा निजलाई दलबाट निष्कासन गरिएमा त्यसको निर्णयसहितको सूचना सम्बन्धित संसदीय दलले सम्बन्धित सभाको सचिवालयलाई दिनुपर्ने भनेको छ । दफा ३५ मा त्यस्तो सूचनाको जानकारी १५ दिनभित्र सम्बन्धित सदन वा सभामा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्न सकिने प्रावधान पनि त्यही दफामा उल्लेख छ ।
दफा ३६ अनुसार त्यस्तो सूचना सभामुखले सदन वा सभालाई दिएपछि वा सूचना पाटीमा टाँस भएपछि त्यस्तो सदस्यको स्थान रिक्त मानिने छ । सदस्यको स्थान रिक्त भएको जानकारी संसद् सचिवालयले १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने सोही दफामा उल्लेख छ । पार्टीबाट निष्कासनको विषयको पार्टीको विधानसँग सम्बन्धित रहेकाले त्यस विषयमा पार्टीको निर्णपछि मात्रै ऐन आकर्षित हुने हो ।

Page 2
समाचार

‘रणनीतिक साझेदारी मित्रताको नयाँ शब्दावली मात्र’

- कान्तिपुर संवाददाता

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको दुईदिने नेपाल भ्रमण द्विपक्षीय सम्बन्धमा एउटा कोसेढुंगा भएको बताएका छन् । उनका अनुसार चीनले आपसी मैत्रीलाई अब ‘रणनीतिक साझेदारी’ को नयाँ शब्दबाट परिभाषित गर्न चाहेको छ । उसले श्रीलंका र बंगलादेशलाई पनि रणनीतिक साझेदारका रुपमा लिएको ज्ञवालीको भनाइ छ । उनले राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणलाई ‘ऐतिहासिक’ भन्दै यसले विकास, समृद्धि र समुन्नतिका दिशामा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउने टिप्पणी गरे । प्रस्तुत छ, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी :

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालसँगको सम्बन्धमा पहिलोपटक ‘रणनीतिक साझेदारी’ शब्दको प्रयोग गर्नुभएको छ । सम्बन्धको यो आयामलाई कसरी बुझ्नुभएको छ ? 
हो, चीनले आफ्नो द्विपक्षीय सम्बन्धमा श्रीलंका र बंगलादेशसँग पनि ‘रणनीतिक साझेदारी’ रहेको जनाएको छ । युरोपियन युनियन र चीनको सम्बन्ध पनि रणनीतिक साझेदारीमा परेको छ । तर, यो साझेदारीको आयाम र अर्थ मुलुक हेरी फरकफरक हुनसक्छ । हाम्रा हकमा ‘कनेक्टिभिटी’ को बहुपक्षीय योजना र कार्यक्रम भनेकै रणनीतिक साझेदारी हो । यो भनेको आपसी मित्रतालाई परिभाषित गर्ने एउटा नयाँ शब्दावलीमात्रै हो । विगतमा ‘कम्प्रिहेन्सिभ पार्टनरसिप’ भन्ने चलेको थियो, अहिले ‘स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप’ आएको छ । यो दीर्घकालीन विकास र नीति साझेदारीका लागि रोजिएको उचित शब्दावली मात्र हो । 

कुनै बहस र अपेक्षा नगरिएको बुँदा ‘फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धिको मस्यौदा’मा पनि द्विपक्षीय प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको छ । यस्तो हतारो किन गरिएको हो ?
अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको बढ्दो सञ्जाल र बदलिँदो प्रवृत्तिबारे हामी सबै जानकार छौं । अपराधसँगै अपराधीको ‘मुभमेन्ट’ पनि बदलिएको अवस्था छ । एउटा देशमा अपराध गरेर अर्को देशमा आश्रय लिने प्रवृत्ति बढेको छ । कुनै देशको कानुनको छिद्र पहिल्याएर वा अन्य कारणले यो क्रम बढेको देखिन्छ । यसलाई रोक्न विभिन्न मुलुकहरूले अनेक खालका संयन्त्र पहिल्याइसकेका छन् । त्यस्तै संयन्त्रमध्येको एक हो— पारस्परिक कानुनको सहायतासम्बन्धी प्रबन्ध । दुवै देशका कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई विषय आदानप्रदान गर्न, सूचना दिनका लागि यो संयन्त्र महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अन्तर्देशीय अपराधको अनुसन्धानमा स्वभावतः अन्तर्देशीय कानुनी सहायता लिनैपर्ने हुन्छ । धेरैवटा मुलुकसँग पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी समझदारीका लागि हामीले पनि पहल गरिरहेका छौं, अरूले पनि हामीसँग गरिरहेकै छन् । आवश्यकताका आधारमा यो विषयलाई अघि बढाउने छौं ।

विगतमा भारतसँग पनि पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढेर पनि रोकिएको थियो । विशेषतः आफ्नो देशमा रहेका तेस्रो देशका नागरिकसमेत सुपुर्दगी गर्नुपर्ने सर्तका कारण त्यो रोकिएको सूचना बाहिर आइसकेको छ । अहिले चीनसँग भएको मस्यौदा हस्ताक्षरमा कानुनी सहायताअन्तर्गत सुपुर्दगीको विषयसमेत जोडिएको छ कि ?
कानुनी सहायता र सुपुर्दगी विषयमा केही अन्तर्सम्बन्ध त हुन्छ नै तर कानुनी प्रबन्धमा यी दुई अलग विषय हुन् । फेरि सुपुर्दगी ऐन र पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी राष्ट्रिय कानुन नभइरहेको अवस्थामा बाहिरी मुलुकसँग गरिने सहमति/समझदारी कानुनतः बाझिन सक्ने अवस्था पनि आउँछ । अहिले हाम्रा ऐनहरू बनिसकेका छन् । यसपटक चीनसँग समझदारी भएको कानुनी सहायताको विषय मात्रै हो । 

यसपटक केरुङ नाकाकेन्द्रित भएर सुरुङमार्ग निर्माण गर्न तत्काल विस्तृत अध्ययनसहित काम थाल्ने सहमति पनि भएको छ । हिमालय वारपार रेल्वे सञ्जाल भनिरहेका बेला यो सुरुङको कुरा कसरी आयो ?
मुख्य कुरा, चीनले केरुङलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको नाकाका रूपमा विस्तार गर्न चाहेको देखिन्छ । चीनसँग भूसतह हुँदै भइरहेका सम्पूर्ण ब्यापार केरुङ नाकाकेन्द्रित नै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार प्रबन्धको ‘गेटवे’का रूपमा केरुङलाई विकसित गरिरहेका बेला हामीले पनि १२ महिनै सञ्चालनमा आउन सक्ने गरी त्यहाँसम्म जोडिएको राजमार्ग विस्तार र ‘अपग्रेड’ गर्न चाहेका हौं । हामी नेपाली सेनाले मैंलुङदेखि स्याफ्रुबेसीसम्म खोलेको सडकको स्तरोन्नति गर्नेतर्फ लागेका छौं भने कहींकतै पनि वस्तु र सेवाको आवतजावतमा अवरोध नआओस् भनेर सुरुङमार्गको योजना पनि एकैसाथ अगाडि आएको हो । टोखा–छहरे र बेत्रावती–स्याफ्रुबेसी दुई बिन्दुमा दुईवटा सुरुङ निर्माणका लागि सम्भावना देखिएको छ । यसमध्ये टोखा–छहरे (बढीमा ८ किमि) सुरुङको प्रारम्भिक अध्ययन भइसकेको छ । अब सामान्यतया तीन वर्षभित्रमा यी सुरुङहरू बनिसक्ने पूर्वानुमान छ । हाम्रै कुरा गर्दा पनि भेरी–बबई डाइभर्सनको निर्माण तोकिएभन्दा तीन वर्षअगावै टुंगिएको छ । यस्तै अवधि तोकेर नागढुंगा–सिस्ने पनि अघि बढेको छ । यसकारण अब काममा तदारुकता देख्न सकिएला भन्ने लाग्छ ।

रेल्वे सञ्जाल निर्माण सम्भाव्यताको कुरा के हो ? 
चिनियाँ राष्ट्रपति स्वयंले हिमालय वारपार रेल्वे सञ्जाल स्थापनाको सम्भावना रहेको र यसमा अध्ययन अगाडि बढाइने भनिसक्नुभएको छ । अहिले अध्ययनले देखाएअनुसार, सिगात्से–केरुङ–काठमाडौं रेल्वे सञ्जाल भनेको संसारमै जटिल र मुस्किलको परियोजनाका रूपमा देखिएको छ । यसकारण यसमा केही समय लाग्न सक्छ तर असम्भव भने छैन । चीनसँग रेल्वेबारेको धेरै गहिरो अनुभव छ र संसारमै चलेका द्रुतगतिका सुविधासम्पन्न रेल्वेमध्ये ६० प्रतिशत चीनभित्र छन् । राष्ट्रपति सीले यी अनुभवका आधारमा पनि हिमाल वारपार रेल्वे सञ्जालको चुनौती चिर्न सकिन्छ भनेर भन्नुभएको छ । 

ऐतिहासिक महत्त्व र अर्थ बोकेको तातोपानी नाकाका बारेमा यसपटक केही बोलिएको छैन नि ?
तातोपानी नाका उत्तिकै उच्च प्राथमिकतामा छ । कोदारी राजमार्गलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्ने योजना अद्यावधिक छ । तातोपानी नाका नजिकैको खासामा मानव बस्ती बस्न नसक्ने भौगोलिक अवस्था उब्जिएका कारण त्यहाँको बस्ती उठाइएको हो । यो नाकालाई अरूभन्दा पनि ‘कार्गो/कन्टेनर ट्रान्सपोर्ट’ केन्द्रका रूपमा अघि बढाउने गरी काम भइरहेकै छ । 

यसपटकको द्विपक्षीय भेटवार्तामा चिनियाँ राष्ट्रपतिले हङकङ, ताइवानको विषय सन्दर्भ पनि उठाउनुभएको थियो । यसबारे नेपालको धारणा बुझ्न खोजिएको हो कि ?
नेपालको अविचलित एक चीन नीतिप्रति राष्ट्रपति सीले स्पष्ट शब्दमा धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ । हङकङ र ताइवान चीनका अभिन्न अंग हुन् भनेर हामीले दोहोर्‍याएका छौं । यसमा कुनै संशय राखेर कुराकानी भएको अवस्था छैन ।

यसपटकको सहमतिमा छेन्दुमा नेपाली महावाणिज्य दूतावास खोल्ने विषय पनि समेटिएको छ । बेइजिङ, ल्हासा, हङकङ, ग्वाङ्जाओमा नेपाली कूटनीतिक उपस्थिति छँदै छ । छेन्दुमा पनि खोल्ने हाम्रो माग हो वा चिनियाँ पक्षको सरोकार ?
होइन, हामीले धेरै अघिदेखि प्रस्ताव गर्दै आएका हौं । चीनले छेन्दुलाई दक्षिण एसिया जोड्ने एउटा ‘गेटवे’का रूपमा विकसित गर्न चाहेको छ । सिचुवान विश्वविद्यालयमा दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्र, हिमालय अध्ययन केन्द्र आदि स्थापित छ । यसबेला छेन्दुमा नेपाली कूटनीतिक नियोगको उपस्थिति अनिवार्य देखेरै यो प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

चीनले गर्ने सहयोगको खाकामा मदन भण्डारी विज्ञान–प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाको बुँदा पनि समेटिएको छ । यसको अपरिहार्यता किन देखिएको हो ? कि यसका पछाडि राजनीतिक अर्थ पनि छ ?
विज्ञान–प्रविधि विषयको विशेषज्ञतासहित बहुआयामिक अर्थमा पठनपाठन हुनेगरी यो विश्वविद्यालयको योजना अघि आएको हो । मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाअन्तर्गतको चित्लाङ क्षेत्रमा यो विश्वविद्यालय स्थापना गर्नेबारे स्थलगत अध्ययन भइरहेको अवस्था छ । खासगरी नेपालको विकास आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नेगरी दक्ष जनशक्ति तयार गर्न केन्द्रित भएर यहाँ पठनपाठन हुनेछ । यसमा कुनै राजनीतिक अर्थ र कारण लुकेको छैन ।

यसअघि प्रस्तावित भनिएका बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) का नौवटा परियोजनामध्ये केही मात्रै सम्बोधन भएको देखिएका छन् । अर्कातर्फ, बिनाछलफल कोसी, गण्डकी, कर्णाली करिडरको विषय संयुक्त विज्ञप्तिमा समेटिएका छन् । यसको कारण के हो ?
बीआरआईअन्तर्गत अधिकांश ‘कनेक्टिभिटी’का विषय थिए । ती सबै विषय प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा जोडिएकै छन्, समझदारीमा आएका छन् । कोसी इकोनमिक करिडरका हकमा किमाथाङ्का–लेगुवा सडकको स्तरोन्नतिका लागि नेपाली पक्षको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन चाहेको चिनियाँ पक्षको धारणालाई विज्ञप्तिमा समेटिएको हो । कालीगण्डकी करिडरअन्तर्गत निकट भविष्यमै कोरला नाका खुल्ने स्पष्ट भएको छ । कर्णालीका हकमा पनि हिल्सा–सुर्खेत सडकबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले चिनियाँ पक्षसँग मिलेर अध्ययन अघि बढाइरहेको छ । त्यसैले यी महत्त्वपूर्ण विषयलाई संयुक्त विज्ञप्तिमा समेटिएको हो ।

समाचार

सी भ्रमणबारे के भन्छन् विज्ञहरू ?

- कान्तिपुर संवाददाता


दिनेश भट्टराई
चीनका राष्ट्रपति सीको नेपालमा भ्रमण हुनुपर्थ्यो, भयो । महत्त्वपूर्ण व्यक्ति र शक्तिशाली राष्ट्रका प्रमुखको भ्रमणलाई हामीले राम्रोसँग ह्यान्डल गर्‍यौं । सीले प्रतिपक्षी दलका नेतालाई पनि भेट्नुभयो । उहाँले भन्नुभएछ, ‘जुन पार्टीको सरकार आए पनि चीन नेपालसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्छ ।’ सीले चीनले नेपालको पार्टीभन्दा पनि सरकारसँग सम्बन्ध राख्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएर जानुभयो । उहाँले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गर्दा बीपी कोइरालाको नाम लिनुभयो भन्ने पनि सुनें । बीपीले सन् १९६० मा चाउ एनलाइलाई लेखेको पत्रमा उल्लिखित वाक्य मलाई याद छ, ‘विश्व र विशेष गरी एसियामा शान्ति, स्थायित्व र विकासका लागि नेपाल र चीनको सम्बन्ध सर्वाधिक महत्त्वको छ ।’ हाम्रा नेताले त्यसबेला चीनको महत्त्व बुझेर लेखेका थिए, जुनबेला चीन अहिलेको जस्तो शक्तिशाली थिएन ।
यो भ्रमणबाट विभिन्न कूटनीतिक, रणनीतिक सहकार्य, राजनीतिक र आर्थिक सन्देशहरू लिन सकिन्छ । सीले भू–परिवेष्टितबाट भूजडित बन्न सहयोग गर्ने भनेर दिएको सन्देश ठीक छ, किनभने हामीले नाकाबन्दी पनि झेलिसकेका छौं । यो भ्रमणका क्रममा मेरो ध्यानचाहिं ‘दुई मुलुकबीच रणनीतिक सहकार्य’ भन्ने कुराले तानेको छ । यो भन्न खोजेको के हो, सरकारले प्रस्ट पार्नुपर्छ । किनभने हाम्रो असंलग्न नीति हो । यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने हो ? सुपुर्दगी सन्धि नै नभए पनि सीमा सुरक्षाका कुरा आएका छन् । यो भ्रमण सुरक्षामा बढी केन्द्रित भएजस्तो देखिन्छ । चीनको यसमा चासो स्पष्ट देखिन्छ । राष्ट्रपति सी आउँदा पहिलोपटक बाहिर आएको आलेखमा पनि त्यो चासो व्यक्त भएको छ । सीले भ्रमणको अघिल्लो दिन कान्तिपुरमा लेखेको आलेखको चार बुँदामध्ये अन्तिममा सुरक्षा सहकार्य गर्ने भनेका छन् । १४ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा पनि यो चासो झल्किन्छ ।


श्रीधर खत्री

नेपाल–चीनबीच भएको २० बुँदे सहमति र सम्झौतालाई हेर्दा अहिले तस्बिर हेरेर फ्रेमको बहाना गर्ने भनेजस्तै हुन्छ । समझदारीको विस्तृत व्याख्या हेर्न पाइएकै छैन । शीर्षक हेरेर मात्र भन्न मिल्दैन । अहिलेसम्म संयुक्त वक्तव्य र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिनुभएको रात्रिभोजमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले गरेको भाषणलाई बाहिरबाट हेर्दा केही उपलब्धि भएजस्तो देखिन्छ । के हो, कसो हो, विस्तृतमा नहेरी हुँदैन । भ्रमण हेर्दा राम्रो तयारी गरेको र स्वागत गर्ने तरिका पनि उच्चस्तरमै रहेको देखिन्छ । सी नेपाल आउनुको कारण नेपालसँग लामो सम्बन्ध राख्ने र नेपाललाई सहयोग गर्ने भन्ने हो । मुख्य कुरा तिमी आँट, हामी पूरा गर्छौं भन्ने सन्देश उनले
दिएका छन् ।
राष्ट्रपति आउनु भनेकै ठूलो उपलब्धि हो । अन्य देशले नेपाल यता ढल्कियो, उता ढल्कियो भन्छन् तर हामीले हाम्रो उद्देश्यमा ध्यान दिनुपर्छ । हामीले एक देशसँग सम्झौता हुँदा अरू देशलाई प्रभाव पार्न हुन्न । ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटीले नेपालको भारतसँगको मात्र निर्भरतालाई केही मात्रामा हटाउँछ । चीनसँग हाम्रो भौगोलिक जटिलता छ । त्यसैले कनेक्टिभिटी बढाउन रेलवे र अन्य सडक सञ्जाल नेपालका लागि उचित हुन्छन् । एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने उत्तरसँगको सम्बन्धका कारण नेपालको भौगोलिक सीमिततालाई केही हदसम्म कम गर्छ तर दक्षिणसँगको सम्बन्धलाई पूरै हटाउँदैन ।

 


निश्चलनाथ पाण्डे
नेपाल र चीनबीच ऐतिहासिक सम्बन्धको थालनी भएको छ । चीनले नेपाललाई के दियो भन्ने गौण कुरा हो । राष्ट्रपतिको सवारी मार्ग हेर्ने हो भने पनि यो कुराको झल्को मिल्छ । सी अवतरण भएको त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नति चिनियाँ कम्पनीले गर्दैछ । नयाँ बानेश्वरको संसद् भवन (अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र) उसैले बनाइदिएको हो । त्यसकै सामुन्नेको निजामती अस्पताल पनि चीन सरकारले बनाइदिएको हो । दरबार हाइस्कुल उसैले बनाइरहेको छ । भैरहवा होस् या पोखरा विमानस्थल, सबैमा चिनियाँ कम्पनीले काम गरिरहेका छन् ।
यो सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन हामीले गृहकार्य गर्नुपर्छ । एउटा भ्रमण हुन्छ अनि हामी बिस्तारै त्यसलाई बिर्सन्छौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणका बेला सरकारी संयन्त्र जसरी परिचालित भयो, त्यसैगरी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न पनि जागरुक हुनुपर्छ । हामीसँग यति धेरै कर्मचारी छन् तर चिनियाँ भाषा जान्ने दोभासे छैनन् । जबकि अहिले ठमेलका हरेक पसलेले चिनियाँ भाषा बोल्छन् । यसले हाम्रो कमजोरी प्रस्ट पार्छ । चिनियाँ मित्रहरू विश्वविद्यालय स्थापना गरिदिन्छन् तर उपकुलपति, रेक्टर त हामीले नै नियुक्त गर्ने हो । हरेक ठाउँमा आफ्ना मान्छे मात्रै राख्ने गरेको भए चीन यो स्थानमा कसरी आउँथ्यो होला ?




रूपक सापकोटा
चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमणले नेपाल र चीनबीचको समस्यारहित सम्बन्धलाई थप अघि बढाउन मद्दत गरेको छ । दुवै देशले रणनीतिक साझेदारी गर्दैर् सम्बन्धलाई विस्तार गर्न जरुरी छ । चीनको नेतृत्वमा पछिल्लो समय एउटा वैकल्पिक विश्व व्यवस्थाको जुन प्रकारको नेतृत्व भइरहेको छ, त्यसमा उसले नेपाललाई एउटा साझेदारका रूपमा हेर्न थालेको बुझ्न सकिन्छ । चीनले नेपाललाई एउटा छिमेकीका रूपमा हेर्दै आएको थियो । चीनको छिमेक नीतिमा नेपाल पर्छ नै, साथमा उसले विकास साझेदार शक्ति राष्ट्रका रूपमा पनि व्यवहार गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यो सम्बन्धलाई माथि उठाउने हो भने भूराजनीतिक कुरा र अन्य शक्तिराष्ट्रसंगको सम्बन्धका कुरामा नेपालले आफ्नो भूमिका कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।
हामी संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा छौं । त्यस हिसाबले नेपालले अब भारत र अमेरिकालाई पनि कूटनीतिक स्तरमा कुशलतापूर्वक के बताउनुपर्छ भने नेपाल र चीनबीच अहिले जुन सम्झौताहरू भए, ती उनीहरूविरुद्ध लक्षित छैनन् । नेपाल र चीनबीच आर्थिक साझेदारी गर्न खोजिएको मात्रै हो । त्यसबाट भारत र अमेरिका सशंकित हुन जरुरी छैन भन्ने सन्देश समयमै दिन सक्नुपर्छ । चीनका राष्ट्रपति सी आफैं आएर नेपालसँग सहकार्य, सम्बन्ध विस्तार र विकासमा प्रतिबद्धता जनाउनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो । यो भ्रमणलाई हामीले ऐतिहासिक रूपमा लिनुपर्छ ।


राजीव झा
चीनमा अहिले दोस्रो माओ भनिने राष्ट्रपति सी नेपाल आउनु भनेकै अर्थपूर्ण हो, किनभने चीनले अहिले आर्थिक क्षेत्रमा संसारभर आफ्नो सम्बन्ध विस्तार गर्दै छ, संसार चीनप्रति आकर्षिक हुँदै छ । त्यसैले हामीले के पायौं, के दियौं भन्दा पनि सीले यो बेलामा नेपाललाई प्राथमिकता दिनु नै उपलब्धि हो । अर्को कुरा सीले छिमेकी राष्ट्रलाई महत्त्व दिन्छन् भन्ने सन्देश पनि यसले दिएको छ । उहाँले यहाँ आएर विश्वलाई देश सानो होस् या ठूलो, सबैको अस्तित्व समान हुन्छ भन्ने सन्देश दिनुभयो । ठूलो देशको सम्बन्ध ठूलोसँग मात्रै हुंदैन भन्ने सन्देश पनि दिनुभएको हो । किनभने नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमण कमै हुन्छन् । यो क्रमलाई सीले भंग गर्नुभएको छ ।चीनले भूकम्पपछि नेपाललाई आवश्यक सहयोग दियो । यसअघि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुई कार्यकालको भ्रमण र अहिले सीको भ्रमणका सहमति र सम्झौता हेर्दा हामीले धेरै कुरा पाएका छौं भन्ने देखिन्छ । अहिले नेपालमा दुई तिहाइको सरकार छ । यो बेला गरिएका प्रतिबद्धतालाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ । सीले प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि भेटेर चीन भ्रमणको निम्तो दिनु अर्थपूर्ण छ । यो ऐतिहासिक भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको छ ।

प्रस्तुति : जगदीश्वर पाण्डे

समाचार

‘आतिथ्यबाट आल्हादित भएँ’

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं – चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ राजकीय भोजको आतिथ्य पूरा गरेर शनिबार राति १०ः३० बजे होटल सोल्टीको विशिष्ट शयनकक्षमा पुगिसकेका थिए । भ्रमणको थकान र कार्यतालिकाको चटारो भए पनि राष्ट्रपतिले आफ्ना शिष्टाचार महापालमार्फत नेपाल–नेपालीलाई मध्यरातमै सन्देश पठाउन चाहे । राष्ट्रपति सीसँगै आएका चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका चिफ अफ प्रोटोकल होङ लीले त्यो सन्देश बोकेर आएका थिए, नेपाली समकक्षीछेउ । परराष्ट्रका प्रमुख शिष्टाचार महापाल गेहेन्द्र राजभण्डारीलाई नजिकै बोलाएर लीले भने, ‘नेपाल र नेपाली जनताले आफूमाथि देखाएको सद्भाव र आतिथ्यले आफू आल्हादित भएको महामहिम राष्ट्रपति सीको सन्देश छ । एयरपोर्ट, बाटोमा सबैतिर फूलका गुच्छाले गरिएको स्वागत र सद्भावले म प्रफुल्लित बनेको छु । नेपाल र नेपालीको यस्तो आतिथ्य मेरा लागि ऐतिहासिक छ ।’
यति मात्रै होइन, यो आतिथ्य र हार्दिकताको सन्देशलाई चिनियाँ जनतामाझ पुर्‍याउन राष्ट्रपति सीले काठमाडौं आएका सम्पूर्ण चिनियाँ सञ्चारकर्मीलाई समेत आग्रह गरेका थिए । राष्ट्रपतिको यो सन्देश चीनमा शनिबार राति नै चिनियाँ मिडियाहरूमार्फत पुगिसकेको थियो । ‘यो अनुभूति मात्रै गर्ने कुरा हो,’ राष्ट्रपति सीले पठाएको सन्देशबारे सूचना पाइसकेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘राष्ट्रपति सीको सफलता एवं ऐतिहासिक भ्रमणप्रति सम्पूर्ण नेपाल र नेपालीसमेत आनन्दित बनेका छौं ।’

समाचार

‘अरू देशको स्वार्थमा हिँड्दैनौं’

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल कुनै पनि देशको स्वार्थमा नहिँड्ने बताएका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको राजकीय भ्रमण, दुई देशबीच भएका सम्झौता तथा सुरक्षा व्यवस्थापनबारे समीक्षा गर्न बालुवाटारमा डाकिएको बैठकमा ओलीले यस्तो बताएका हुन् । ‘नेपाल भूगोलमा सानो होला तर हाम्रा नीति र मूल्यमान्यता विशाल छन्, दुई विशाल छिमेकीको बीचमा रहेर अवलम्बन गरिएको नीति विश्वकै लागि उदारहणीय छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक अधिकारीले भने, ‘नेपालको आफ्नै नीति छ, हामी कुनै पनि देशको पक्ष वा विपक्षमा जाँदैनौं, असंलग्न परराष्ट्र नीति र आफ्ना प्राथमिकतामा अघि बढ्छौं ।’ चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणबारे धेरै समय खर्चेका प्रधानमन्त्री ओलीले दुई देशबीच भएका सम्झौता नेपालको विकास, सुशासन र दीर्घकालीन हितमा रहेको बताए । अरू देशविरुद्ध नेपालको भूमि कसैलाई प्रयोग गर्न नदिने उनले दोहोर्‍याए । ब्रिफिङमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले राष्ट्रपति सीको भ्रमणक्रममा दुई देशबीच भएका समझदारी/सम्झौताबारे जानकारी गराएका थिए । सी भ्रमण व्यवस्थापनकै शैलीमा विकास निर्माण र सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नसमेत प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिए । ‘चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण तथा सुरक्षा व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माणजस्ता काम ज्यादै प्रभावकारी भए, यसलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिनुहोस्,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘गर्दा हुँदो रैछ त, साधनस्रोतको चिन्ता कसैले पनि नगर्नुस्, मलाई रिजल्ट चाहिन्छ, त्यसैअनुसार काम गर्नुहोस् ।’
सोमबारै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठक डाकेर सीको भ्रमण सुरक्षामा प्रभावकारी रणनीति अपनाएकामा सुरक्षाकर्मीहरूलाई धन्यवाद दिएका थिए । सीको भ्रमणका बेला एक चीन नीति विपरीतका गतिविधि गर्न खोजिए पनि सुरक्षा सावधानीका कारण नियन्त्रणमा लिन सकिएको उनको भनाइ थियो ।

समाचार

‘भ्रमण सफल’

समाजवादी र राजपाको ठहर
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं – समाजवादी पार्टीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण दुई देशबीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन सफल भएको जनाएको छ । पार्टीको सोमबार बसेको पदाधिकारी बैठकले सीको दुईदिने नेपाल भ्रमणको स्वागत गरेको छ । बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘दुई देशको मित्रतालाई प्रगाढ बनाउन यसले मद्दत पुर्‍याएको छ ।’त्यसैगरी राजपाले पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमण सफल र ऐतिहासिक भएको जनाएको छ । ‘यो उच्चस्तरको भ्रमणले चीन र नेपालको सम्बन्ध बलियो र फलदायी बनाएको छ, यसबाट हामीले अधिकतम लाभ लिनुपर्छ,’ अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले कान्तिपुरसँग भने । तर, भ्रमणक्रममा मधेसकेन्द्रित दल र मधेसी जनताको विचारलाई महत्त्व नदिइएकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए । ‘यस्तो उच्चस्तरको भ्रमणमा मधेस र मधेसी दलको खोजखबर भएन, हाम्रो सरकारबाट भएन या चिनियाँ पक्षबाट भएन, यो एउटा कमजोरी भयो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

पार्टी एकीकरणमा जोड
समाजवादी पार्टीका महासचिव गंगा श्रेष्ठका अनुसार पार्टीको पदाधिकारी बैठकमा राजपासहित विचार मिल्ने अन्य साना राजनीतिक दलसँगको एकताका विषयमा समेत छलफल भएको थियो । ‘विचार मिल्नेसँग ध्रुवीकरणको पक्षलाई तीव्रता दिनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष बैठकको हो,’ उनले भने । राजपासँग केही समयदेखि चल्दै आएको अनौपचारिक संवादलाई समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकअघि नै निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रयत्न हुने उनले बताए । पार्टीको संघीय परिषद् बैठक कात्तिक २८ गते र केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक कात्तिक २९ र ३० गते बस्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । केन्द्रीय कार्यसमिति ४ सय र संघीय परिषद् संख्या हजार हाराहारीमा छ । समाजवादी र राजपा एकीकरणका लागि धेरै अघिदेखि अनौपचारिक संवाद चल्दै आए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । दुवै पार्टीले एकीकरणका विषयमा सहमति खोज्न वार्ता समिति गठन गरेका छन् । बेलाबखत वार्ता समिति र नेतृत्व तहमा समेत एकता प्रक्रियाबारे छलफल चल्दै आएको छ । तर, सबै छलफल अनौपचारिक तहमा सीमित छन् ।वैचारिक र सांगठनिक मुद्दामा दुवै पार्टी निकट रहे पनि नेताहरूको व्यवस्थापनका विषयमा कुरा नमिल्दा एकता प्रक्रिया अड्किँदै आएको छ । खासगरी राजपा अध्यक्षमण्डलका ६ सदस्यको व्यवस्थापन पेचिलो बनेको छ । ‘सकभर हाम्रो केन्द्रीय कार्यसमितिअघि एकीकरणलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने गरी छलफल अघि बढाउने प्रयास हुनेछ, भएन भने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकपछि ध्रुवीकरण प्रक्रिया जारी रहनेछ,’ समाजवादीका महासचिव श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार बैठकले मंसिर १४ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका रिक्त स्थानको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्नेसम्बन्धी निर्णयसमेत गरेको छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार छनोट सम्बन्धमा प्रदेश कार्यसमितिको सिफारिसमा केन्द्रले निर्णय गर्ने र स्थानीय तहमा प्रदेश कार्यसमितिले छनोट गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकले अनुशासन आयोग, लेखा परीक्षण आयोग र निर्वाचन आयोगलाई पूर्णता दिएको छ ।

Page 3
समाचार

काठ बोकेर दैनिक ५ हजार

- आश गुरुङ
मनाङको फू गाउँका लागि मेताबाट काठ बोकेर लैजाँदै हर्कबहादुर गुरुङ । यसरी काठ बोक्दा आउने पारिश्रमिक आकर्षक भए पनि जो कोहीले सजिलै आँट्न सक्दैन । तस्बिर : आश/कान्तिपुर

मनाङको उपल्लो भेगमा घर बनाउने काठ र दाउरा तल्लो भेगबाटै ओसार्नुपर्ने बाध्यता छ । च्याँखु र क्याङमा बुट्यान मात्र छन्, फू गाउँमा त्यही पनि छैन । मेता क्षेत्रमा सल्लो मात्र पाइन्छ । त्यही सल्लाको काठ बोकेर हर्कबहादुर २ हजार ९ सय मिटर उचाइको मेताबाट ४ हजार ५० मिटरको फू गाउँ उक्लन्छन् ।


लमजुङ - नाकै ठोक्किने उकालो । खोलामाथिको भीरैभीरको साँघुरो बाटो । कहिले काँचो त कहिले सुकेको काठ पिठ्युँमा बोकेर हिँडेको वर्षौं बित्यो ।हिमाली जिल्ला मनाङको विकट मेतादेखि फू गाउँमा दैनिक हिँडिरहने ५५ वर्षीय हर्कबहादुर गुरुङ धुपीको झ्याङबाट पानी र मकै निकालेर खान्छन् । खुट्टामा थोत्रो चप्पल र हातमा लौरो टेकेर उकालो ओरालो गरिरहने उनको पसिनाले लुगा निथ्रुक्कै भिजेको छ । निधार र ढाडको छाला धसिएको छ । तर, पनि उनी भारी बोक्न छोड्दैनन् । करिब अढाई मिटर लम्बाइको एउटा काठमात्रै १० किलो बढी रहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार ५ वटा काठलाई मिलाएर बनाएको भारी ५० किलो घट्दैन । समुद्री सतहदेखि २ हजार ९ सय मिटर उचाइको मेतादेखि च्याँखु, क्याङ हुँदै ४ हजार ५० मिटरको फू गाउँ पुर्‍याउँछन् ।
च्याँखु र क्याङमा केही बुट्यान छन् भने फू गाउँमा त्यही पनि छैन । मेता क्षेत्रमा सल्ला पाइन्छ । ‘माथि मेताबाट नलगेसम्म दाउरा पनि पाइँदैन । काठ त झन् लानै पर्‍यो,’ उनले भने ।अप्ठ्यारो ठाउँ भएकाले खच्चडले काठ बोक्न मिल्दैन । काठ लामो भएर पनि अप्ठ्यारो परेको उनी बताउँछन् । धेरैजसो ठाउँमा छड्के भएर हिँड्न उनी । ‘कहिलेकाहीं ठोक्किएर भीरबाटै खसालिदेला जस्तो हुन्छ भारीले,’ उनले भने, ‘अप्ठ्यारो ठाउँ, खच्चडमा नमिल्ने ठाउँ । मान्छेलाई समेत गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने । उनले दिनकै ५ हजार कमाउने गरेको बताए । ‘एउटा काठ बोकेको १ हजार हो । मैले ५ वटा बोकेको छु,’ उनले भने, ‘सितिमिती मान्छेले यस्तो ठाउँमा ३ वटाभन्दा बोक्दैन । सास बढ, लेक लाग्छ, बिरामी हुन्छ ।’
बिहान सबेरै मेताबाट बोकेर लाने र फू पुगेर रातसाँझ उनी फर्केर मेतामै आइपुग्छन् । ‘एकैचोटि ५ वटा बोकेर सबैले मलाई नै काठ बोकिदेऊ भन्छन् । कहिले फू जान्छु, कहिले नार । जता गएपनि एउटा काठ बराबर १ हजार हो ।’
उनले नार र फू क्षेत्रमा ३ महिनामात्रै सहजी काम गर्न सकिने बताए । हिउँदमा हिउँ र बर्खायाममा पानी पर्ने उनले बताए । ‘काम गर्ने ३ महिना हो । ३ महिना मरीमरी, दिनदिनै काठ बोकिन्छ । त्यसपछि त आराम गरिन्छ, बेंसीसहर झरेर । काम पाए गर्ने, नपाए नगरे पनि भो,’ उनले भने । उनले पहिले मनाङको खाङसारतिर काठ बोकेको बताए । ‘खाङसारतिर गाडी गयो । सबैथोक गाडीले बोक्न थाल्यो । अनि यता आएको हुँ’ उनले भने ।
तनहुँको देवघाट गाउँपालिका–२ दर्शन भन्ज्याङ घर बताउने हर्कबहादुरले आफ्ना २ पत्नी रहेको बताए । जेठीबाट ५ छोरा र २ छोरी र कान्छीसँग २ छोरी र ३ छोरा छन् । जेठी श्रीमती लमजुङ सदरमुकाम बेंसीसहरको भकुन्डेमा बस्छिन् । ‘म अहिले कान्छीसँग बस्छु । यहाँबाट केही कमाउँछु । बालबच्चा त पाल्नु पर्‍यो,’ उनले भने । २०४६ मा नेपाली सेनामा भर्ती भएका उनले कालीबहादुर गणमा बसेर राजदरबारको सेवा गरेको बताए । ‘म सिपाही थिएँ । मेरो सेवा ६ वर्ष चल्दै थियो,’ उनले भने, ‘माओवादी भेट भयो । जाने भए जाम, नजाने भए मार्छु, काटु भनेपछि म गएँ । माओवादीको सेनामा भर्ती भएँ ।’ १० वर्ष माओवादी सेनामा रहेका उनले शान्ति प्रक्रियापछि अवसर पाएनन् । ‘पछि सरकारमा लाने बेलामा म परिनँ,’ उनले भने । उनले आफूलाई अयोग्य घोषणा गरेको बताए । ‘सेनाबाट लगेर जनसेना बनाए । पछि अयोग्य भने । अयोग्यलाई ६/७ लाख पैसा दिन्छ भन्थे । म पैसा नलिइकन भागेर हिँडे,’ उनले भने । त्यसपछि उनी भारी बोक्न मनाङ छिरेको बताए । ‘अब त बुढो भइयो । भारी बोक्न सक्दैन होला । २ वर्षजति बोक्छु होला’ उनले भने ।

 

समाचार

महरा र रोशनीको फरेन्सिक जाँच

- मातृका दाहाल

काठमाडौं - निवर्तमान सभामुख कृृष्णबहादुर महराबाट बलात्कार प्रयासकी पीडित रोशनी शाहीको शरीरमा लागेका चोटपटकमा बाहिरी मानिसको संलग्नता रहेको पुष्टि भएको छ ।त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा गरिएको फरेन्सिक जाँचबाट रोशनीको अनुहारलगायत शरीरका विभिन्न भागमा लागेको चोटपटकमा बाहिरी मानिसको संलग्नता देखिएको उच्च स्रोतले जानकारी दियो । प्रहरीले रोशनीलाई असोज १७ गते त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगेर स्वास्थ्य परीक्षण गराएको थियो । स्रोतका अनुसार नियमित स्वास्थ्य अवस्था र अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी प्रमाण संकलनका लागि गरिएको रोशनीको ‘फरेन्सिक जाँच प्रतिवेदन’ अस्पतालले प्रहरीलाई दिइसकेको छ ।
रोशनीमाथि बलात्कार प्रयास आरोपमा निवर्तमान सभामुख महरा असोज १९ गते बालुवाटारस्थित सभामुखको सरकारी निवासबाटै पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेकै दिन राति उनको पनि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमै स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो । उनको फरेन्सिक जाँचसमेत गरिएको थियो । उनको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन आइनसकेको स्रोतको भनाइ छ । असोज १८ गते रोशनीले महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँबानेश्वरमा महराले आफूमाथि बलात्कार प्रयास गरेको भन्दै किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । त्यसको भोलिपल्टै काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई पक्राउ गर्न पुर्जी जारी गरेको थियो । महरा अहिले प्रहरी निगरानीमै थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा उपचार क्रममा छन् । मुटु र श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि उनी चिकित्सकको रायअनुसार अस्पताल भर्ना भएका हुन् । मंगलबार अदालत खुलेपछि महरालाई अनुसन्धानका लागि म्याद थप गर्न लैजाने प्रहरीको तयारी छ । ‘बलात्कार प्रयासकी पीडित रोशनी शाहीको शरीरमा चोटपटक लागेको पुष्टि भयो, त्यसमा बाहिरी पक्षकै संलग्नता देखियो,’ फरेन्सिक जाँच प्रतिवेदनबारे उल्लेख गर्दै उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अर्को पक्षको समेत स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन आएपछि अनुसन्धान दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्छ ।’
काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी उत्तम सुवेदीले उक्त प्रकरणमा अनुसन्धान जारी रहेको बताए । ‘पीडितबाट दर्ता भएको किटानी जाहेरीअनुसार अनुसन्धान जारी छ, दुवै पक्षको स्वास्थ्य परीक्षण भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अदालत खुलेपछि आरोप लागेका व्यक्तिलाई उपस्थित गराउने तयारी छ ।’ तथ्य र प्रमाणका आधारमा आफूहरूले त्रुटिरहित अनुसन्धान गरिरहेको बताउँदै उनले अनुसन्धानमा भइरहेका प्रगतिबारे नसोध्न आग्रह गरे ।गत असोज १२ गते राति रोशनीको कोठामा गएर महराले यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै पीडितको भनाइसहितको भिडियो समाचार असोज १४ गते हाम्रा कुरा डटकमले सार्वजनिक गरेको थियो । सोही साँझ सभामुख महराको सचिवालयले समाचारको खण्डन गर्दै घटनामा महराको संलग्नता नभएको विज्ञप्ति जारी गरेको थियो तर भोलिपल्ट दिउँसो महराले पदबाट राजीनामा दिए ।
राजीनामा दिएकै दिन रोशनीले महराबाट आफूमाथि कुनै यौन दुर्व्यवहार नभएको ‘भिडियो अन्तर्वार्ता’ नागरिक खबर डटकम अनलाइनलाई दिएकी थिइन् । त्यसको २ दिनपछि असोज १७ गते दुर्व्यवहारसम्बन्धी स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुका साथै १८ गते महराबाटै बलात्कार प्रयास भएको किटानी जाहेरी बानेश्वर प्रहरीमा दिएकी थिइन् । त्यसपछि उक्त प्रकरणले अर्कै मोड लिएको हो । यौन दुर्व्यवहार र बलात्कार प्रयास प्रकरणको अनुसन्धान सुरुमा बानेश्वर प्रहरीले गरे पनि अहिले यो मुद्दा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले हेरिरहेको छ ।

समाचार

प्रधानमन्त्री ओली बाकु जाने

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं – कुनै शक्ति गुटमा नलागेका राष्ट्रहरूको अभियान असंलग्न आन्दोलन (नाम) को १८ औं शिखर सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कात्तिक ७ गते अजरबैजानको राजधानी बाकु जाने भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको विशिष्ट तहमा उपस्थिति रहने सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली, परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीसहितले सहभागिता जनाउनेछन् । असंलग्न आन्दोलनले पञ्चशीलका अहस्तक्षेप, अनाक्रमण, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डताप्रति सम्मान जनाउँछ । यो अभियानले आपसी आर्थिक तथा सांस्कृतिक सहयोगको आदानप्रदान गर्दै आएको छ । ‘अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति एकदमै तरल र अस्थिर छ, यसको सबैभन्दा ठूलो चुनौती विकासशील देशहरूलाई परेको छ,’ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कान्तिपुरसँग भने, ‘बदलिँदो विश्वको फरक सन्दर्भमा असंलग्न आन्दोलनको सान्दर्भिकता उत्तिकै छ भनेर देखाउन नेपालको सहभागिता अनिवार्य बनेको हो ।’ कात्तिक ७ देखि ९ सम्म चल्ने शिखर बैठकमा १२५ सदस्य राष्ट्रले सहभागिता जनाउनेछन् । आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान, विचार र नीतिको अडान राखेर एकताबद्ध भएका मुलुकले सन् १९६१ मा असंलग्न आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।

समाचार

उपप्रधानमन्त्री पोखरेल चीन जाँदै

छोटकरी
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं – चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपालको राजकीय भ्रमण गरेर फर्केलगत्तै बिहीबार उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल चीन भ्रमणमा जाने भएका छन् । उनी करिब ६० जनाको टोलीको नेतृत्व गर्दै त्यसतर्फ जान लागेका हुन् । उपप्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव दीपेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार पोखरेल दुई छुट्टाछुट्टै कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् । पहिले उनी अन्तर्राष्ट्रिय मिलिटरी स्पोर्ट्स काउन्सिलले कात्तिक १ देखि १० सम्म चीनको उहान प्रान्तमा गर्ने सातौं अन्तर्राष्ट्रिय विश्व मिलिटरी गेम्स–२०१९ को उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुनेछन् ।
यो प्रतियोगितामा नेपाल सेना पहिलोपटक सहभागी हुन लागेको हो । त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले चीनको राजधानी बेइजिङमा हुन लागेको सुरक्षासम्बन्धी ‘नवौं सिङ साङ फोरम’ मा भाग लिनेछन् । त्यहां उनले मध्यम तथा साना देशको सुरक्षाका विषयमा धारणा राख्ने कार्यक्रम छ । सम्मेलन कात्तिक ६ देखि ८ सम्म चल्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मिलिटरी स्पोर्ट्स काउन्सिलले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीसँग आबद्ध रही विभिन्न देशका सेनालाई सहभागी गराएर प्रतियोगिता आयोजना गर्ने गरेको छ, जसमा विभिन्न देशका सेना सरीक हुन्छन् । नेपाली सेनाका अनुसार उक्त प्रतियोगितामा यसपटक २७ खेल समेटिएका छन् । तीमध्ये १३ वटामा नेपाली सैनिकले भाग लिनेछन् । नेपाली सेना सन् २०१८ बाट अन्तर्राष्ट्रिय मिलिटरी स्पोर्ट्स काउन्सिलको सदस्य बनेको हो ।

Page 4
प्रदेश ३

जब हाँडीगाउँमा गजुरमाथि देउता चढे

- प्रशान्त माली
काठमाडौंको हाडीगाउँमा सोमबार गजुर भुइँपट्टि र देवता टुप्पोमा भएको उल्टो मन्दिरको खट जात्रा गर्दै गुठियार ।तस्बिर : कान्तिपुर

काठमाडौं - अग्रपंक्तिमा ‘कहीं नभएको जात्रा हाडीगाउँमा’ लेखिएको टिसर्टमा सजिएका चिराग समाएका दुई बालक । त्यसपछि पोंगा, धिमे बाजा, नाय् खी, बासुरी, धाः बाजा बजाउने युवा तथा वृद्धा । पूरै टोल बाजाले गुन्जिएको थियो । त्यही माहोलको बीचमा गजुर भुइँपट्टि र देवता टुप्पोमा भएको खटमा राखिएको मन्दिर बोकिरहेको थियो । यो दृश्य हाँडीगाउँको हो ।
सामान्यतः नेवारहरूले गजुर टुप्पोपट्टि फर्किको खटको जात्रा गर्छन् तर, काठमाडौंको हाडीगाउँमा भने सोमबार गजुर भुइँपट्टि र देवता टुप्पोमा भएको उल्टो मन्दिरको खटजात्रा देखाए । ‘सर्वसाधारणले पूजाआजा गर्दा मन्दिरको देवतालाई नभई गजुरलाई पूजाआजा गर्छन्,’ कोताः त्वा (टोल) का धिमे बाजाका कजी (व्यवस्थापक) ६६ वर्षीय टेकबहादुर डंगोलले भने, ‘त्यसैले यहाँको जात्रालाई काहीं नभएको जात्रा हाडीगाउँमा’ भन्ने आहान बनेको हो ।’ यो जात्रा कोजाग्रत पूर्णिमाको भोलिपल्ट मनाइन्छ । नेपाल भाषामा हाडीगाउँलाई ‘नर दे’, ‘विजयपुर’ र ‘विशालनगर’ भनिन्छ । यहाँको कहीं नभएको जात्रालाई ‘हाडीगां या न्यायेकिगु गनं मदुगु धयातःगु जात्रा’ पनि भनिन्छ । जसलाई स्थानीय भाषामा चोक्ते नारायणको जात्रा भन्ने गरिन्छ ।
जात्रामा ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वरको छुट्टाछुट्टै खट बनाइन्छ । ब्रह्माको प्रतीकका रूपमा खट कोताः टोलका, विष्णुको खट न्याल्म टोल र महेश्वरको थतु टोलका गुठियारले बोकेर जात्रा गर्ने चलन छ । ‘पहिला तीन दिन हुन्थ्यो । पहिलो दिन ब्रह्मा, दोस्रो विष्णु र तेस्रो दिन महेश्वरको खटजात्रा गरिन्थ्यो,’ डंगोलले भने, ‘पछि तीनै खट एकै दिन यात्रा गरेर एक दिन मात्र मनाउन थालियो ।’ उनका अनुसार खट यात्रामा पोङ्गा बाजा अनिवार्य बजाउनुपर्ने परम्परा छ । ‘पोङ्गाले देवतालाई सन्देश दिने भन्ने जनविश्वास छ,’ उनले भने, ‘यो बाजा गथु त्वा गछेँका पैता धिमे खलकले बजाउँछन् ।’ जात्राका लागि कतिं पुन्ही (कोजाग्रत पूर्णिमा) का दिन कोताः टोलका गुठियार शिवपुरी ध्यान मग्न विष्णुको आत्मा लिन बाँसबारीमा रातभर जाग्राम बसेका थिए । त्यहाँ बेलुका विधिपूर्वक नारायण भगवान्को पूजाआराधना गरी प्राण निकाली कोताः टोलस्थित पुजारीको घरमा ल्याइएको थियो । यस दिन हाडीगाउँका रैथानेहरू उपवास बस्नुपर्ने चलन रहेको कोता टोलका गुठियार ४५ वर्षीय कृष्णबहादुर डंगोलले बताए ।
‘व्रत बसेका पुरुषहरूले ‘म्हतुं दाय्गु’ भनी जीउले नापी प्रत्येक एक जीउबराबर एक बत्ती चढाउँदै नगर परिक्रममा गर्छन्,’ उनले भने । पौराणिक कथनअनुसार एउटी महिलाको गर्भ रहेको १४ वर्षपछि विष्णुको क्षमापूजाबाट मात्रै सन्तान जन्मिएको थियो । यसरी १४ वर्षपछि जन्मिएको उनका छोरालाई विष्णुको प्रतीकका रूपमा लिइएको स्थानीय धिमे बाजाका कजी डंगोलले बताए । ‘१४ वर्षमा जन्मिएको हुनाले नेपाल भाषामा नारायणलाई चोक्तेः नारायण भनियो,’ उनले भने, ‘खट आ–आफ्नो टोलमा विराजमान गराइसकेपछि मंगलबार बिहानदेखि पूजाआजा गरी प्राण निकाली पुनः शिवपुरीमा फर्काइनेछ ।’



प्रदेश ३

शृंखलाबद्ध आगजनी

- कान्तिपुर संवाददाता

मकवानपुर – मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रमा शृंखलाबद्ध आगजनी हुने गरेको छ । पछिल्लो पटक मकवानपुरको थाहा नगरपालिका ५ को वडा कार्यालयमा आइतवार राति आगजनी गरिएको छ । आरनडाँडास्थित वडा कार्यालयमा राति करिब साढे ११ बजे आगजनी भएको वडा अध्यक्ष विष्णुबहादुर गुरुङले बताए ।कार्यालयको ढोका फुटाएर पेट्रोल तथा मट्टितेल छर्किएर आगो लगाएको उनले बताए । विद्युत् मिटर बक्स फुटेको आवाजपछि गाउँलेले घटनाबारे थाहा पाए पनि कसले आगजनी ग‍र्‍यो भन्ने खुलेको छैन ।आगजनीबाट कार्यालयमा भएका कागजपत्र तथा फर्निचर जलेर नष्ट भएको इलाका प्रहरी कार्यालय पालुङले जनाएको छ । घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले कैलाली घर भएका एक युवकसहित ५ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । उक्त घटनाको स्थलगत अध्ययन गर्न हेटौडाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमराज जोशी, प्रहरी उपरीक्षक मुकेशकुमार सिंह र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी उपरीक्षक विकास घिमिरे सोमबार बिहानै पुगेका थिए । थाहा नपाले १४ लाख ३८ हजारको लागतमा निर्माण गरेको वडा कार्यालयको भवनबाट एक महिनादेखिमात्र सेवा सुरु गरेको थियो । आगलागीबाट कम्प्युटर, कागजपत्रलगायत विद्युतीय सामान जलेर नष्ट भएका छन् । तीन दिन अघिमात्र थाहा नगरपालिका ३ शिखरकोटमा पार्किङ गरेर राखेको ट्रिपर र जेसीभीमा अज्ञात व्यक्तिले आगजनी गरेका थिए ।
करिब एक वर्षको बीचमा उत्तरी क्षेत्रमा वडा कार्यालयमा गरेको आगजनीसहित पाँचौं घटना हो । यस अघिका चारवटा घटना सवारी साधनमा भएका थिए । अज्ञात व्यक्तिले थाहा नगरपालिकाको टिष्टुङमा स्कुलको प्रयोजनका लागि ल्याएको नयाँ खाली बसमा आगजनी गरिएको थियो भने सिमभन्ज्याङ नजिक एउटा तरकारी बोक्ने ट्रकमा पनि आगजनी गरिएको थियो । यसैगरी २ महिनाअघि इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको फाखेलको हुमाने भन्ज्याङमा अज्ञात व्यक्तिले काठमाडौंतर्फ गइरहेको कारमा आगजनी गरेका थिए । चन्द समूहले बन्द आह्वान गरेको अघिल्लो रात ती सवारी साधनमा आगजनी गरिएको थियो । आगजनीका घटनामा संलग्न रहेका व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन ।

प्रदेश ३

बीपी राजमार्गमा थेगिनसक्नु चाप

- कान्तिपुर संवाददाता

सिन्धुली – सिन्धुलीमाढीबाट काठमाडौं जान कमलामाई नगरपालिका ४ का बुद्ध कार्कीलाई निकै सास्ती भयो । सामान्यतया ४ घण्टामा पार हुने दूरी आठ घण्टा लाग्यो । बिहान हिँडेका कार्की परिवारसहित साँझ मात्र पुगे । काठमाडौंको कोटेश्वरबाट सिरहा यात्रु लिएर हिँडेका टाटासुमोका चालक बोधराज श्रेष्ठलाई सदरमुकाम सिन्धुलीमाढी आइपुग्न ७ घण्टाभन्दा बढी समय लाग्यो । कोटेश्वरबाट सिन्धुली १४८ किमि दूरीमा छ ।
बीपी राजमार्गको कालोपत्रे सडकमा सरकारी गति प्रतिघण्टा ४० किमिका दरले गुडाउने हो भने तीन घण्टा र केही मिनेट लाग्नुपर्ने हो । ट्राफिक पोष्टमा आफ्नो सवारी इन्ट्रि गराइरहेका उनले उक्त समय छिटो भएको बताए । बीपी राजमार्गको नागबेली सडक र त्यसमा परेको खाल्डाखुल्डी ढिलो हुने त छदैछ, उनले भने, ‘त्यसमा पनि साँघुरो सडक भएकाले जाम खपिसक्नु हुँदैन ।’ झन चाडबाडको समयमा सवारीसाधनको चाप थेगिनसक्नु छ ।
साना सवारीसाधन चल्दा त योबिघ्न जाम हुन्छ, झन ठुला सवारी साधन चल्न थाले भने दोहोरो पास हुनसमेत मुस्किल छ अर्का चालक रेशम दर्लामीले थपे । साना गाडीमात्र चल्दा कम्तीमा दिनको दुई तीनवटा सवारी दुर्घटना हुन्छ, त्यसमाथि ठूला सवारीसाधन चलाउने हो भने के हुने हो जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका रामेश्वर पाण्डेले चिन्ता व्यक्त गरे । भन्छन, ‘घुमाउरो सडक र सिंगल लेनको भएकाले गाडी पास गराउन नै मुस्किल हुन्छ ।’ ठूला सवारीसाधनलाई रातको समयमा मापदण्ड हेरेर चल्न दिइएको छ । चाडबाडको समयमा मोटरसाइकलबाहेक दैनिक १० हजारभन्दा बढी सवारीसाधन बीपी राजमार्ग भएर ओहोरदोहोर गर्ने पाण्डेले जानकारी दिए । उनले भने, ‘चाडबाडबाहेक पनि छोटो दूरी पर्ने भएकाले चाप कम छैन ।’
सिंगल लेनको सडक भएकाले दोहोरो गाडी पास हुन हरेक डेढ सय मिटरमा डबल लेन बनाइएको छ । राजमार्गको १ सय २३ किमि सडक खण्ड सिंगल लेनको छ । सदरमुकाम सिन्धुलीमाढीदेखि खुर्कोट सम्मको ३९ किमि सडक धेरै घुम्ती छ । खुर्कोटबाट मध्यपहाडी राजमार्ग हुँदै पूर्व जाने तथा रामेछाप, दोलखा जाने सवारी साधनसमेत आउने भएकाले कमिलाको ताँती सरह नै हुने शित्तलपाटीका नवीन पौडेलले बताए ।सिन्धुली सदरमुकाम हुँदै बर्दिवास भएर पूर्वी नेपाल जाने र मध्येपहाडी हुँदै जाने सवारी साधन खुर्कोटसम्म सँगै हुने भएकाले चाप बढी हुने उनको अनुभव छ । यसैबीच जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले यात्रुहरूको गुनासो र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि नियम उलंघन गर्ने सवारी साधनलाई कारबाही गरेको छ । कार्यालय प्रमुख विष्णु बस्नेतका अनुसार चाडबाडको समयमा बढी भाडा लिइएका १ सय ३१ जना यात्रुको २९ हजार ६ सय रुपैयाँ सवारी चालकबाट फिर्ता गराइएको छ । उक्त रकम असुल गर्ने १२ वटा सवारी साधनलाई छुट्टै १८ हजार जरिवाना समेत गरिएको छ । त्यस्तै यात्रुलाई टिकट नदिएकोमा १०६ सवारीसाधनबाट १ लाख ६ हजार जरिवाना गरिएको छ ।

प्रदेश ३

घरबार बेचेर गुम्बा

- अनिश तिवारी

सिन्धुपाल्चोक - भूकम्पले भत्काएको मन्दिर, गुम्बा र आवास निर्माण गर्न सबै जुटिरहेका छन् । तर, हेलम्बु गाउँपालिका ४ तालामाराङका आसाराम तामाङ अहिलेसम्म थोत्रो टहरामै सन्तुष्ट छन् । ५३ वर्षका आसाराम हर्षसाथ भन्छन्, ‘सबै गुम्बामा चढाएँ ।’ भूकम्पपीडितको पहिलो किस्ताबाहेक दुई वटा घरखेत बेचेर आएको १ करोड ४० लाख रुपैयाँ उनले गुम्बाकै लागि दिए । विदेशिएको छोराले घर बनाउन पठाएको ४४ लाख पनि गुम्बा बनाउन दान दिए । ३६ प्रतिशत ब्याजमा ५० लाख ऋण लिएर उनले गुम्बा बनाउनमै सिध्याए । अब उनीसँग टहराबाहेक केही छैन । कलात्मक ग्याता गुम्बा भने अझै ठडिसकेको छैन । ‘४५ प्रतिशत संरचना मात्रै सकिएको छ, कहिले भव्य गुम्बा बन्ला भन्ने मात्रै लागिरहन्छ,’ ग्याता गुम्बा समितिका अध्यक्ष तामाङले भने ।
तालामाराङ बजार सुविधाजनक आवास, विद्यालयको भवनले घेरिसकेको छ । चारैतिर रंगीन आवासले ढाकिरहँदा पुलछेउका आसाराम भने गुम्बा कसरी ठडिएला भन्ने धुनमै मस्त छन् । गुम्बाको अनुदान आएपछि दिन्छु भनेर उनले लिएको ५० लाख ऋणको ३६ प्रतिशत ब्याजले क्रमशः तामाङको परिवारलाई थिच्दैछ । श्रीमती माइली र छोराछोरीसँगै आसाराम गुम्बाको अनुदान आउने पर्खाइमा छन् । ‘अनुदान आएदेखि गुम्बा पनि बन्थ्यो, ऋण तिरिन्थ्यो, पैसा नआएकाले गुम्बा पनि यत्तिकै थन्कियो, हामी पनि थाक्यौं,’ श्रीमती माइलीले भनिन् । गुम्बामा रकम खर्चिएकाले एकाथरीले सम्मान गरे पनि अधिकांशले अनेक लान्छना लगाउने गरेको तामाङ परिवारको अनुभव छ । २०६३ सालमा स्थापना भएको कलात्मक ग्याता गुम्बाको नक्सा प्रक्रिया चारवर्षअघि सकेर ६ वटा गुम्बाको अनुदान सम्झौता भएको थियो । पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले शिलान्यास गरेको ग्याता गुम्बाको नाममा २ करोडको चेक काटिए पनि खातामा रकम नभएपछि अन्योल अवस्थामा फर्किएको अध्यक्ष आसारामले दुःखेसो गरे । ‘जति पर्खिए पनि सरकारले गुम्बाको रकम पठाएन, हाम्रो धार्मिक धरोहर र मन्दिर बनाउनै बेवास्ता गर्‍यो, त्यसपछि आफैं कस्सिएँ,’ उनले भने । भूकम्पले जिल्लाभरका २ सय ५० भन्दाबढी गुम्बा ध्वस्त भए ।
पुरातात्त्विक महत्त्व बोकेका दर्जनौं गुम्बा अझै क्षतिग्रस्त अवस्थामा थन्किएको जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । गुम्बैगुम्बाको सहर र ह्योल्मो भूमि हेलम्बु, पाँचपोखरीदेखि भोटेकोशी क्षेत्रको लिस्तीकोट, मार्मिङ, लिसंखुपाखरमा रहेका चिनिया संस्कृति चित्र कोरिएका गुम्बा अझै ध्वस्त अवस्थामा छन् । ‘गुम्बाबिना बौद्ध संस्कृति रीतिरिवाजसँग जोडिएकाको जीवनशैली बिथोलिएको छ, गुम्बा पुर्निर्माणलाई सरकारले किन यसरी बेवास्ता गरिरहेको छ ?,’ ह्योल्मो गुम्बा संघका महासचिव टसी दोङ्बा ह्योल्मोले भने । ह्योल्मो अभियन्ता टसीले स्थानीय सरकार र दाताबाट पाएको सहयोगले केही गुम्बा बने पनि अधिकांश अन्योलमा रहेको प्रष्ट्याए । तालामाराङ र ग्याल्थुमाको सिमानामा रहेको ग्याता गुम्बाभित्र बौद्ध धर्मका महागुरु देवता गुरु रेन्पोछे, शाक्यमुनि बुद्ध, आर्यअवलोकेश्वरको विशाल मूर्तिदेखि अनेक कलात्मक काष्ठकला र चित्र कोरिँदैछन् । ग्याता गुम्बा परिवारकाअनुसार गुम्बाको माथिल्लो उच्च संरचना पूर्ण रूपमा बनिसकेको छैन ।
‘साङतासी’ अर्थात् तीन (गुरु रेन्पोछे, बुध्द र आर्यअवलोकेश्वर) ईश्वरीय प्रतिमूर्तिको आँखा छोपेर राखिएको छ । गुम्बा सकिएको दिन गुम्बामा ‘ख्ने’ भव्य पूजा हुन्छ, त्यही दिन आँखा खोलेर (सुङ्गा प्रवेश गरिसकेको) मूर्तिमा अभिषेक गरिन्छ ।

Page 5
उपत्यका

८२ टोल अन्धोपनमुक्त

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं - नेपाल आँखा अस्पतालले काठमाडौं र ललितपुरका ८२ टोललाई अन्धोपनमुक्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । काठमाडौंको टोखा, चन्द्रागिरि, साँखु, खोकना र ललितपुर गोदावरीका ६ वटा वडाको ८२ टोललाई अन्धोपनमुक्त घोषणा गरिएको हो । ३ वर्षदेखि स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मी, आँखा अस्पतालका नेत्र सहायक विशेषज्ञको टोली खटिएका थिए । टोलीले स्थानीय तहका १२ हजार जनाको आँखा परीक्षण गरी अन्धोपनको उपचार गरिएको आँखा अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दमनबहादुर घलेले बताए । ‘घरघरमा गएर बिरामी खोज्यौं । आँखाका समस्या पत्ता लगायौं अनि अस्पताल ल्याएर निःशुल्क शल्यक्रिया गर्‍यौं,’ उनले भने । तीन वर्षमा मोतीबिन्दुका कारण दृष्टिविहीन भएका ९ सय बिरामीको निःशुल्क शल्यक्रिया गरेको उनले बताए । अभियानमा आँखासम्बन्धी प्राथमिक उपचार भने स्थानीय तहमै गरिएको थियो । अभियानबाट उपत्यकालाई चाँडै नै अन्धोपनमुक्त क्षेत्र बनाउने योजना रहेको उनले बताए । गोदावरी नगरपालिका वडा ९ का अध्यक्ष आत्मराम थापाले भने, ‘कतिपय उमेरका कारण अन्धो थिए । कोही वर्षौंदेखि उपचार नपाएर बसेका थिए । उपचारपछि काम गर्न सक्ने भएका छन्,’ उनले भने ।
आँखा अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर आँखारोग विशेषज्ञ डा. कमल खड्काका अनुसार बिरामीहरू अन्धोपनलाई अझ देवताको श्राप मानेर उपचार नगरी बसिरहेकाले अन्धोपन हटाउन बृहत् अभियानको आवश्यक रहेको बताए । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ मा आँखा स्वास्थ्यलाई सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिने उल्लेख छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको नाक, कान, घाँटी, आँखा र मुख स्वास्थ्य शाखा प्रमुख डा. प्रकाश बुढाथोकीले आँखा उपचार तराई भेगमा मात्रै सीमित छन् । यसलाई हिमाली र पहाडी भेगमा पनि पुर्‍याउनुपर्ने उनले बताए । ‘दुर्गममा अझै पनि आँखाको शल्यक्रिया गर्न शिविर नै कुर्नुपर्ने अवस्था छ । सेवा र विशेषज्ञ सहरी भेगमै सीमित छन्,’ उनले भने । नेपाल अन्धोपन सर्वेक्षणले सन् १९८१ मा गरेको सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा प्रतिसयमा ०.८४ व्यक्तिमा अन्धोपन थियो । अहिले घटेर प्रतिसयमा ०.३५ मा झरेको नेत्रज्योति संघले जनाएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०२० सम्ममा मोतीबिन्दुका कारण हुन सक्ने अन्धोपन शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिए पनि भौगोलिक विकटताका कारण यो अभियान चुनौतीपूर्ण रहेको आँखारोग विशेषज्ञ डा. बेल लिम्बू बताउँछन् । ‘ग्रामीण भेगमा अस्पताल खोल्न मुस्किल छ । त्यहाँका बिरामी अझै पाँच दिन लगाएर राजधानीमै उपचार गर्न आइरहेका छन्,’ उनले भने ।

उपत्यका

सम्झौता खारेजीको माग

दुइमाजु मन्दिर
काठमाडौं खुलामञ्च छेउको दुइमाजु मन्दिरमा पसल राख्न अनुमति लिएका व्यक्तिले नै सम्झौता खारेज गर्न गुठी संस्थामा निवेदन दिएका हुन्
- दामोदर न्यौपाने
काठमाडौं खुलामञ्च छेउको दुइमाजु मन्दिर परिसरमा खोलिएको पसल । तस्बिर : दामोदर/कान्तिपुर

काठमाडौं - ऐतिहासिक दुइमाजु मन्दिर परिसरमा व्यापार गर्ने सम्झौता रद्द गर्न गुठी संस्थानमा निवेदन दर्ता भएको छ । दुइमाजु क्षेत्रमा सरसफाइ गर्ने जिम्मेवारी पाएकी गोरखा तान्द्राङ–२ की अमृता भट्टराईले सम्झौता खारेज गर्न गुठी संस्थानमा निवदेन दर्ता गराएकी हुन् । कार्यव्यस्तताले सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनले निवेदनमा उल्लेख गरेकी छन् । भक्तजन पूजा गर्न आउने ठाउँ कब्जा गरेको भन्दै विरोध भएपछि गत चैतमा यहाँका पसल सञ्चालक आफैंले हटाएका थिए । त्यसको ६ महिनापछि फेरि त्यही ठाउँमा पसल सञ्चालन भएपछि सम्पदा संरक्षण अभियन्ता, स्थानीयवासीले विरोध गरेका छन् । ‘दुइमाजुमा सम्झौताअनुसार पसल सञ्चालन भएको विदितै छ,’ निवेदनमा निवेदनमा भनिएको छ, ‘हाल आएर मेरो कार्यव्यस्तता र अन्य विविध कारणले गर्दा सम्झौताअनुसार जिम्मेवारी बहन गर्न असमर्थ रहेको हुनाले मेरो नामबाट दायित्व कट्टा गरी सम्झौता खारेज गरिदिनु हुन अनुरोध छ ।’
काठमाडौं महानगरपालिका र गुठी संस्थानको मिलेमतोमा खुलामञ्च छेउकै यो क्षेत्र कब्जामा परेको थियो । गुठी संस्थानबाट अमृताले अनुमति लिएर अरूलाई पसल सञ्चालन गर्न दिएकी थिइन् । गुठी संस्थान काठमाडौं शाखा कार्यालयका प्रमुख वैकुण्ठप्रसाद रेग्मी र भट्टराईबीच भएको सम्झौतामा मन्दिर परिसर प्रयोग गरेबापत मासिक १५ हजार रुपैयाँका दरले बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । आफूले न्यून मूल्यमा चलाउन अनुमति लिएर भट्टराईले १७ जनालाई भाडामा दिएकी थिइन् । यहाँ गिफ्ट सप, रेडिमेड पसलदेखि जुस पसलसम्म सञ्चालन गरिएका छन् । मन्दिरसमेत भित्र पर्ने गरी सटर निर्माण गरिएको छ । मन्दिरको वरिपरि खाट राखिएका छन् । प्रत्येक खाटमा एक जनाको पसल छ । एउटा पसलबाट ५ हजार लिने गरेक छिन् । मन्दिर परिसरको धार्मिक एवम् सांस्कृतिक मूल्य मान्यतामा आँच नआउने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने गुठीसँगको सम्झौतामा उल्लेख छ । दुइमाजुका पुजारी उद्धव कर्माचार्यले पसल सञ्चालन गर्दा पूजाआजामा समेत समस्या भएको बताए । ‘नित्य पूजा हुने मन्दिरमा सटर राखिएको छ,’ काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ६ का सांसद तथा पूर्व रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले भने, ‘यो ऐतिहासिक मन्दिर कब्जा भएको छ । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्दा समेत यही दुइमाजुबाट शक्ति लिएको इतिहास छ । यस्तो ऐतिहासिक स्थल खुला गर्नुपर्छ ।’
सम्पदा संरक्षण अभियन्ताले मन्दिर परिसर तुरुन्त खाली गर्न अल्टिमेटमसमेत दिइसकेको छ । ‘ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको दुइमाजु गुठीको जग्गा सरकारी निकाय र माफियाले आफ्नो स्वार्थको लागि दोहन गरेका छन् । सम्झौताकर्ताले नै सम्झौता रद्द गरिपाउँ भनेपछि गुठीले तुरुन्त रद्द गर्नुपर्छ’ सम्पदा संरक्षण अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठले भने, ‘कब्जा गर्नेलाई छानबिन गरी कडा कारबाही गर्नु पर्छ । यो ठाउँ तुरुन्त खाली गरियोस् । नत्र जनताले हस्तक्षेप गरेर हटाइदिन्छन् ।’ महानगरको भवन निर्माण विभागले टहरा बनाउन अनुमति दिएको महानगर वडा नम्बर २८ का अध्यक्ष भाइराम खड्गीले बताए । पसल सञ्चालन गर्न सटर बनाउन काठमाडौं महानगरपालिकाका भवन निर्माण इजाजत विभागका प्रमुख सुरज शाक्यले सहमति दिएका थिए । त्यही सहमति अनुसार सटर बनाएर पसल सञ्चालन गर्न गुठी संस्थानले अनुमति दिएको हो । ‘गुठीअन्तर्गतको मन्दिर परिसरमा आवश्यक पूजा सामग्री व्यवस्थापन, सरसफाइ, पूजाआजा तथा रेखदेखका लागि गुठीबाट स्वीकृत नक्साबमोजिम सहमति माग भएकोमा मिति २०७५ फागुन १० को सदर टिप्पणी निर्णयअनुसार तहाँबाट पेस नक्सामा फरक नपर्ने गरी अस्थायी टहरा निर्माणका लागि सहमति प्रदान गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ शाक्यले गुठी संस्थानलाई लेखेको सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
गुठी संस्थानले अमृताले दिएकी निवेदनबारे के गर्ने भनेर निर्णय नभएको जनाएको छ । ‘हामीकहाँ निवेदन आएको छैन । काठमाडौं शाखामा निवेदन दर्ता भएको सुनेका छौं,’ गुठी संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलियाले भने, ‘जिल्ला शाखाले रायसहित जानकारी दिएपछि कानुनअनुसार कारबाही अघि बढ्छ ।’ सम्झौता अध्ययन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए । गुठी संस्थान काठमाडौं शाखा कार्यालय र भट्टराईबीच विभिन्न १३ सर्तमा रहेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न सम्झौता भएको थियो ।

उपत्यका

हनुमान ढोकासँग सम्बन्ध

- कान्तिपुर संवाददाता

हनुमानढोको तलेजु भवानीसँग साइनो छ दुइमाजुको । यसका पुजारी पनि तलेजु भवानीकै हुन् । तलेजु भवानीको सारथीका रूपमा पूजाअर्चना हुने पुजारी कर्माचार्यले बताए । ‘जुन ठाउँमा तलेजु हुन्छन्, त्यो ठाउँमा दुइमाजु पनि हुन्छन्,‘ कर्माचार्यले भने । कर्माचायका अनुसार दुइमाजु भनेको अदृश्य शक्ति हो । अदृश्य शक्तिलाई धोक्रो जस्तो स्वरूपमा छोपिराखिएका हुन्छ । टुँडिखेलको दुइमाजु मन्दिरमा आकृति नदेखिने दुइमाजु छन् । पहिला मन्दिर खुला थियो । ९० सालको भुइँचालोपछि राणाहरूले मन्दिर निर्माण गरेको कर्माचार्यले बताए । मन्दिर ‘निओ क्लासिकल’ वास्तुअनुसार बनेको छ । दुइमाजुमा चैत मसान्तको दिन विशेष पूजा हुन्छ । कर्माचार्यका अनुसार यो दिन बिहान हनुमानढोकाको मूलचोकको श्रीको आँगनमा तान्त्रिक पूजा गरिन्छ । त्यही दिन बिहान टुँडिखेलमा दुईवटा लिंगो ठड्याइन्छ । १२ फिटको लिंगो ठड्याइएपछि हनुमानढोकामा पूजा हुन्छ । हनुमानढोकाबाट दुइमाजुमा पूजा लगिन्छ । गुर्जुको पल्टनले बाजा बजाउँदै मुकुट लगिन्छ । बेलुका बलि दिइन्छ । जयप्रकाशको खड्गलाई सुरक्षा दिएर लगिन्छ । ‘पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेपछि काठमाडौंका अन्तिम मल्लराजा जय प्रकाश मल्लसँग यहाँका पर्व परम्परा निरन्तरता दिने वाचा गरेका थिए,’ कर्मचार्यले भने, ‘खड्ग पूजा त्यसैको उदाहरण हो । यहाँका सबै संस्कृतिलाई सहज रूपमा मानेकै कारण शाहवंशलाई यहाँका नेवारले स्विकारेका थिए । त्यो बेलामा त संस्कृति जोगिएको थियो, अहिले प्रजातन्त्र, गणतन्त्रमा चाहिँ यहाँका संस्कृतिमाथि एकपछि अर्को गर्दै प्रहार भइरहेका छन् ।’

 

Page 6
सम्पादकीय

चिकित्साशास्त्रको शुल्क समस्या

मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले चिकित्साशास्त्र अध्ययनरत विद्यार्थीसित असुलेको अतिरिक्त शुल्क अझै फिर्ता गरेका छैनन् । तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने कलेजलाई जिल्ला प्रशासनमार्फत छानबिन गरी कारबाही गर्ने २०७५ असोज २६ गतेकै मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । यही असोज पहिलो साता फेरि गृहमन्त्री र शिक्षामन्त्रीसहित सरोकारवाला सम्मिलित बैठकले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगरे कलेज सञ्चालकहरूलाई ठगी मुद्दा लगाउने निर्णय गरेको छ । तर उक्त निर्णयबमोजिम कलेजहरूले शुल्क फिर्ता नगर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कलेजहरूले विद्यार्थीहरूबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क समायोजन गर्ने गृहकार्य थालेको छ । मन्त्रालयको यो प्रयासले कलेजहरूले विद्यार्थीबाट अतिरिक्त रकम लिएर गरेको ठगीलाई ‘वैधानिक’ बनाउने भय बढेको छ ।
गृहमन्त्री र शिक्षामन्त्री सम्मिलित बैठकले बढी शुल्क फिर्ता गराउन कलेजहरूलाई अन्तिम पटक सचेत गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार चितवन मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग सहमति गरेको एक महिनाभित्र अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गरिसक्नुपर्थ्यो । गण्डकी मेडिकल कलेजले शिक्षा मन्त्रालयमा गरेको सहमतिको समयावधि नाघिसकेकाले बढी रकम फिर्ता तत्काल गर्नुपर्थ्यो । अरू मेडिकल कलेजका हकमा एक महिनाका लागि अन्तिम पटक सचेत गराइने भनिएको थियो । त्यसभित्र पनि रकम फिर्ता नगरे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय भएको थियो । उक्त अवधि सकिन लागिसक्दा पनि कलेजहरू अटेर गरी बसेका छन् । उल्टो, विद्यार्थीबाट लिएको शुल्क कर र मुनाफामा जोडिएकाले फिर्ता गर्न नसक्ने तर्क गर्दै आएका छन् । यसैकारण, मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको पहुँचका अगाडि निरीह देखिएको शिक्षा प्रशासनले मन्त्रालयले शुल्क फिर्ताभन्दा समायोजन गर्ने बाटो रोज्न खोजेको हो ।
सम्बद्ध निकायले शुल्क फिर्ता गराउन उचित पहल नगर्नुका पछाडि मेडिकल कलेज र राज्य संयन्त्रहरूको ‘मिलेमतो’ रहेको आशंका विद्यार्थीहरूको छ । त्यही भएरै देशका लागि विधि बनाउने प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको हितमा प्रतिवेदन दिएको उनीहरूको बुझाइ छ । मेडिकल कलेजहरूको शुल्क विवादबारे छानबिन गर्न गठित उक्त उपसमितिले शुल्क समायोजन गर्न सरकारलाई सुझाएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले उपसमितिकै सुझावअनुसार समायोजन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीबाट कलेजहरूले मनलागी रकम नउठाउन् भनेर सरकारले शुल्कको सीमा तोकेको छ– एमबीबीएस अध्ययनका लागि उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र बाहिर ४२ लाख ४५ हजार । निर्धारित एकमुष्ट रकम ननाघ्ने गरी मात्रै शिक्षण संस्थाहरूले विद्यार्थीसँग शुल्क लिन पाउँछन् । तर विभिन्न छानबिनअनुसार एक दर्जन मेडिकल कलेजले बढी शुल्क उठाएको पाइएको छ । कलेजहरूले भने ८० लाखसम्म शुल्क असुलेको भेटिएको छ । आफ्नै खर्चमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसँग लाखौं रुपैयाँ बढी असुलेका छन् । छात्रवृत्तिमा निःशुल्क पढ्न पाउनुपर्ने विद्यार्थीबाट पनि जथाभावी शुल्क उठाएका छन् । तीन किस्ता गरेर निश्चित शुल्क तिर्न पाउने सुविधा प्रदान गरेका छैनन्, समयअगावै अधिक रकम असुलेका छन् । यतिसम्म कि कलेजहरूले कति विद्यार्थीसित यस्तो शुल्क बिल भर्पाइ नदिई उठाएका छन् र तोकिएको भन्दा बढी रकम नतिर्नेसँग चर्को ब्याजसमेत लिने गरेका छन् । ब्याज नतिर्ने विद्यार्थीलाई परीक्षाबाट समेत वञ्चित गरिएको छ । तोकिएको शुल्कमा मेडिकल शिक्षा अध्यापन गराउन नसक्ने भनेर बढी शुल्क लिएको कलेज सञ्चालकहरूले समेत स्वीकार गर्दै आएका छन् ।
विद्यार्थीहरू निर्धारितभन्दा बढी शुल्क फिर्ताको माग गर्दै केन्द्रीय संघर्ष समिति बनाएरै आन्दोलित नै छन् । वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले सोमबार सरकारलाई दिएको १५ दिने अल्टिमेटममा एउटा माग यही शुल्क फिर्ता पनि छ । यसरी विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क उठाएर विद्यार्थीलाई ठग्नु सरासर गैरकानुनी हो । चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगले ‘निर्धारितभन्दा बढी शुल्क लिने कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई लेखिपठाउन सक्नेछ’ । आयोगले भने आफ्नो गठनअघिको शुल्क विवादमा सरकारलाई नै कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ । उता, भदौ अन्तिम साता सरकारले आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गरे पनि निर्देशनालय र बोर्डहरू गठन हुन बाँकी नै छन् । आयोगले पूर्णता नपाए पनि बढी शुल्क तिरेका विद्यार्थीको शुल्क फिर्ता गराउन अहिलेकै संरचना काफी छ, यदि सरकारी संयन्त्रहरू कलेज सञ्चालकहरूको प्रभावमा नपर्ने हो भने । अहिलेको शुल्क फिर्ताबाहेकको अर्को अहं सवाल भनेको अब तोकिने रकम पनि हो । आगामी शैक्षिक सत्रका लागि शुल्क निर्धारण गर्न आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीको संयोजकत्वको समितिले गृहकार्य गरिरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि मुद्रास्फीतिका आधारमा शुल्क वृद्धि गर्ने भनेको छ, यसैअनुसार शुल्क वृद्धिका आधारहरू स्पष्ट हुनुपर्छ । र, कलेजहरूले लिने शुल्कको स्पष्ट वर्गीकरण पनि गर्नुपर्छ, ताकि प्रयोजन स्पष्ट नखुलाई कलेजहरूले जथाभावी शुल्क असुल्न नसकुन् । आगामी शैक्षिक सत्रको शुल्क निर्धारण नहुँदा प्रवेश परीक्षा दिएर कलेज भर्ना हुने तरखरमा रहेका विद्यार्थी अन्योलमा छन्, कलेजहरूले फेरि पनि मनोमानी शुल्क लिने भय कायमै छ । तसर्थ, जारी विवाद टुंग्याउने मात्र होइन, आगामी शैक्षिक सत्रका लागि शुल्क तोक्न पनि ढिलाइ भइसकेको छ ।

दृष्टिकोण

रूपान्तरणको व्यंग्य

- सरिता तिवारी

‘स बैभन्दा पहिलो रूपान्तरण, पहिलो क्रान्ति आफूविरुद्ध गरौं । आफैंविरुद्ध निर्मम र कठोर बनौं । सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्भव छ ।’ गत असोज ११ गते चितवनको एउटा अन्तरक्रियामा वक्ताका रूपमा आमन्त्रित नेता चित्रबहादुर केसी यसो भन्दै थिए । पंक्तिकारले सहजीकरण गरेको उक्त कार्यक्रमका अर्का वक्ता थिए, प्रेम रिमाल । रिमाल चितवनको बौद्धिक वृत्तमा वचन र कर्म दुबैले सांस्कृतिक रूपान्तरणको इमान राख्ने आँटिला व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् । वर्तमान कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सांस्कृतिक रूपान्तरणको सान्दर्भिकता खोजिएको त्यस बहसको आयोजक थियो— प्रगतिशील लेखक सङ्घ, चितवन शाखा ।
दुई सय बढी सहभागीले खचाखच हलमा अधिकांशतः कम्युनिस्ट स्कुलिङका मानिसहरू थिए । सांस्कृतिक रूपान्तरणको विषयमा अनेकौंपल्ट प्रशिक्षण लिएका, बहस गरेका स्थानीय नेता र कार्यकर्ता ! तर सत्ताधारी नेकपातर्फका सहभागी भने अति कम थिए । सत्तानिःसृत खान्की सोहोर्ने, नेतागणको चाकरी गर्ने व्यस्तता छोडेर यस्ता बहसमा आइरहने फुर्सद तिनलाई कहाँ हुनु ?
.......
भौतिकवादी, विज्ञानसम्मत, स्पष्ट चिन्तन । सादा, नैतिक, समतावादी कर्म । यी दुई कुराले सुसज्जित मानिस कम्युनिस्ट हुन्छ भन्ने मानिन्छ । संस्कृति र आचार व्यवहारमा क्रमिक विकास (इभोल्युसन) होइन, क्रान्तिकारी छलाङ (रिभोल्युसन) हुनेगरी व्यक्ति र समाजको संस्कार परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने दीक्षालाई जीवनको न्युनतम आदर्श मान्ने र व्यवहारमा पनि चरितार्थ गर्नेहरू कम्युनिस्ट हुन्छन् । व्यक्तिगत हितभन्दा सामूहिक हितलाई सर्वोपरी राखेर जीवनलाई जनवादी, समाजवादी आदर्शले चलाउने मानिसहरू कम्युनिस्ट हुन्छन् । यो कुरो मार्क्सवादी पाठशालाको आधारभूत सिकाइ हो । यो अर्कै कुरा हो कि नेपालमा आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न चाहने ठूलो पंक्ति अहिले कम्युनिस्ट आदर्शबाट पूर्णरूपले च्युत भैसकेको छ, तथापि ऊ आफूलाई कम्युनिस्ट नै भनाइरहन चाहन्छ ।
तै, चितवन प्रलेसले यतिको पहल गर्‍यो । किनभने बहस थाल्नै पनि अलिबेर घोरिएर सोच्नुपर्ने अवस्था छ । एक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको विषयमा छलफल गर्ने नैतिक हैसियत र रुचि दुबै भएका नेता वा बौद्धिक पाउनै मुस्किल ! छातीमा हात राखेर वचन र कर्मको सन्तुलन देखाउन सक्ने सत्पात्र भेटाउनै मुस्किल ! दुई, सत्तासुखको लुतो कन्याइमा आस्वाद लिइरहेका कार्यकर्ता र तथाकथित बुद्धिजीवी जमातबाट यस्तो बहसमा सहभागी बन्ने मानिसहरू जम्मा गर्न झनै मुस्किल । कतिपयलाई यस्ता छलफल पूरै वाहियात र बेकामे लाग्छन्, किनभने ती अब पार्टीहरू, नेतृत्व र तिनका गतिविधिसँग पूर्णरूपले निराश भैसकेका छन् । बाँकी केही पहुँचवाला छन् । ती हरदम सत्ताधारीको वरिपरि रिँगेर तिनको प्रशस्ति गर्दै एकबारको जिन्दगी बिताउन व्यस्त छन् । उनीहरूसँग ठेक्का, कमिसन र दलालीको भ्याई–नभ्याई माचो छोडेर यस्ता ठाउँमा झुल्किने जाँगरको अपेक्षा गर्नु एउटा ठूलो दुःख पाल्नु हो । त्यसैले रिमालजीले व्यंग्यकै भाषामा भने, ‘जो स्वस्थ छन्, तिनलाई दबाइको खाँचो नै थिएन । रोगीहरू बाहिरै छुटेर गरिएको बहस कति सार्थक होला ?’
चितवनमा यस्तो बहस चलिरहँदा काठमाडौंका अखबार र अनलाइन पोर्टलहरू कृृष्णबहादुर महराका कारनामा छाप्न व्यस्त थिए । यौनजन्य अपराधको स्क्यान्डलमा बहालवाला सभामुख ! पत्याउन असजिलो लागे पनि यो खबर असत्य सावित भएन । त्यसयता पीडितमाथि गरिएको दबाब र नियन्त्रणको खेल ! यसपछि झनै कुरूप बनेर उदाङ्गिएको पार्टीसत्ताको नैतिक धरातल । तर कम्युनिस्ट पार्टीमा न यो पहिलो प्रकरण थियो न अन्तिम नै । कांग्रेस वा अन्य पार्टीभित्रका यस्ता किस्सासँग त जोकोही अचम्भित हुनछोडेको वर्षौं भैसकेको छ । कम्युनिस्टहरूसँग न्यूनतम सदाचार र नैतिकताको अपेक्षा गरिनु अस्वाभाविक थिएन । तर कम्युनिस्ट भनेका पनि कुनै अद्भुत र अपूर्व पात्र होइन रहेछन् । कामना, तिकडम, षड्यन्त्र र सत्ताभोगको निर्लिप्ततामा घाँटीसम्म डुबेका यही लोक र समाजका पुरुष (र सायद स्त्री पनि) त्यहाँ पनि उत्तिकै छन् भन्ने कुरा महरा प्रकरणले एकपल्ट फेरि सावित गरेको छ ।
निजी सम्पत्ति जम्मा गर्ने, विलासी जीवन बिताउने, सुखसयल, मोजमस्ती आदि गतिविधिको विरोध गरेर ‘वर्ग शत्रु सफाया’ गर्दै निम्न र मध्यमवर्गीय जनताका माझमा लोकप्रिय बनेका कम्युनिस्ट नामधारी पार्टीहरूको नेतृत्वदेखि कार्यकर्ता पंक्तिसम्मको आजको जीवनशैली हेरौं । तिनको खानपान, बोली र व्यवहार हेरौं । तिनको उठबस र सङ्गत हेरौं । ती कुन कोणबाट कम्युनिस्ट लाग्छन् ? नेपाली अनुभवमा कम्युनिस्ट आन्दोलन केवल संसदवादी सत्तारोहणको एउटा चिप्लो तर्कभन्दा बढी हुन नसक्नुको कारण राजनीतिक प्रतिबद्धता र समर्पणको मात्रै अभाव हो या सांस्कृतिक रूपले नै ठूलो फट्याइँ र मजाक भइरहेको हो ? यसको अन्तर्य बुझ्नु जरुरी छ ।
अपवादलाई छोडेर नेपालको कम्युनिस्ट नेतृत्व सांस्कृतिक रूपले सुरुदेखि नै वास्तविक अर्थमा कम्युनिस्ट बन्न प्रतिबद्ध थिएनछ भन्ने यतिखेर छर्लङ्ग भैसकेको छ । सिद्धान्तको विचलन वास्तवमा व्यवहारमै घटित भएको पलायनको रूप हो । यद्यपि यहाँ सिद्धान्तको दाम्लोले बाँधिएर विचारलाई धर्मशास्त्रजस्तो बनाउनुपर्थ्यो भन्न खोजिएको होइन । कम्युनिस्टहरूले राम्रो लगाउन, मीठो खान र सुविधा भोग्नै हुन्न भन्ने पनि होइन । तर विचारको विज्ञान र त्यसप्रतिको निष्ठालाई धुलिसात पारेर सामन्तवादकै पक्षपोषण गर्ने हो भने कम्तीमा आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गर्न छोड्नुपर्छ भन्नेचाहिँ स्पष्टै हो । माफिया र दलाल वर्गसँग घाँटी जोडेर आफैंले हिँडेको बाटो र जनता दुबैलाई धोका दिने नेतृत्व अरु कहाँ–कहाँ चुक्दै जान्छ भन्ने हिसाब–किताब गर्न गाह्रो छैन । नेतृत्वको पलायन र विचलनको शृङ्खला केशरजङ्ग रायमाझीदेखि आजसम्म आइपुग्दा विकराल र बदनाम भैसकेको स्पष्ट छ । इतिहासका कतिपय विचलन वैयक्तिक स्तरका भएरै पनि धेरै आलोचित थिए । तर पछिल्ला दशकमा देखिएका विघटन र स्खलन सामूहिक चरित्रका छन् । कसले कसको आलोचना गर्ने ? कसले कसलाई सच्याउने ? यस्ता स्खलनले बनाएको खाडल अपूरणीय छ ।
सांस्कृतिक पतन र ध्वस्तीकरणको चित्र यति डरलाग्दो छ कि कम्युनिस्ट पार्टीबाट मनोनित राष्ट्रपति र विगतका महारानीको शाही आडम्बरमा रौंबराबर भिन्नता देखिन्न । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको चकचकी र शासकीय दम्भ यसरी प्रकट हुन्छ कि त्यसले जनविरोधी, सामाजिक न्यायविरोधी राजनीतिक अपराधीकरणलाई मलजल गर्न बाहेक उल्लेख्य प्रगति गरेकै देखिन्न । सत्ताधारी पार्टीका कार्यकर्ता र बुद्धिजीवी पंक्तिमा पनि कम्युनिस्ट आदर्श र संस्कारका न्यूनतम मूल्यको रक्षा गर्न नेतृत्वलाई चुनौती दिने आँट र सरोकार दुबै कत्ति पनि देखिन्न । यसमा शक्ति, सत्ता र पद–पीठको भोक बाहेक अरु कुनै चिन्ता देखिन्न । यो पंक्ति झन् हदैसम्मको निकम्मा र सत्ताको पुच्छर भएर स्खलनको भीरमा अड्केको छ । यसले आफू स्वयम्लाई उद्धार गर्नसके धन्य !
.....
संस्कृति भनेको केवल चाडबाड र नाचगान मात्रै होइन । जीवन चलाउने संस्कार र चलन मात्रै पनि होइन । संस्कृति भनेको उठबस, वाणी, व्यवहार र समग्र जीवनशैली हो । जीवनपर्यन्त मानवीय मर्यादा र चरित्रको अभिव्यक्ति हो । त्यति मात्रै होइन, संस्कृति समाजको अमूर्त र घुमाउरो रूपको राजनीति पनि हो । समाजका कतिपय संरचनागत विभेदजन्य राजनीतिलाई आन्तरिक रूपले र जरैदेखि बदल्न संस्कृतिको रूपान्तरण जरुरी छ भन्ने यथार्थ आत्मसात गरेरै कम्युनिस्ट चिन्तकहरूले समाजवादी संस्कृति निर्माणको तर्क गरेका हुन् । उनीहरू संस्कृतिको रूप आत्मिक ज्यादा देखिए पनि यसको निर्माण भौतिक उत्पादनका आधारमा हुन्छ भन्छन् । समाजको अर्थ–राजनीतिक बदलावले संस्कृतिमा परिमार्जन र परिवर्तन हुन्छ भन्छन् । त्यसरी हेर्दा समाजको आर्थिक/भौतिक संस्कार शिष्ट र मर्यादित हुनसके संस्कृति पनि संगठित र मर्यादित हुने कुरा स्पष्ट छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट नेतृत्वको रुचि राजनीतिक क्रान्तिमा मात्रै सीमित भयो । तिनले न अर्थराजनीति बदले न देशको भिखमागा चरित्रमा सुधार ल्याए न माफियातन्त्र र भ्रष्टाचारमा कुनै कमी आयो । व्यवस्थाको नाम फेरिदिएपछि पूरै पद्धति फेरिएको भ्रम बेचेर ती सत्तासीन भए । आफूले पछ्याएको सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई लत्याएर ती नवसामन्तमा फेरिए । नयाँ राजा बने, नयाँ रानी बने । केवल पुराना शासक फालिए, फेरि उही र तीभन्दा पनि बेइमान चरित्रका शासक स्थापित भए । यसले सांस्कृतिक भ्रष्टीकरणलाई संस्थागत गर्न अझै बल पुर्‍याइरहेको छ । कम्युनिस्ट नामधारीहरूकै भयावह रूपको यो स्खलन र पतनले सांस्कृतिक रूपान्तरण केवल एक भद्दा र क्रूर व्यंग्य बनिरहेको छ ।
अहिले पनि दसैंको टीका बहिष्कार गरेर, जनवादी, अन्तरजातीय वा साधारण शैलीको विवाह गरेर, बाबुआमाको काजकिरिया नगरेर इत्यादि तरिकाले नेपाली कम्युनिस्टहरूले आफूलाई प्रगतिशील सावित गर्ने गरेका छन् । तर यो केवल तदर्थ रूपान्तरण हो । खालि ‘टेक्निकल’ कुरा हो । दसैं वा काजकिरिया बहिष्कार गर्ने तर अवसर पाए जस्तोसुकै अनैतिक, अमर्यादित काम गर्न पछि नपर्ने हो भने नाम मात्रका क्रान्तिकारी (रिभोल्युसनरी) बन्नुभन्दा नैतिकवान सुधारवादी (इभोल्युसनरी) बन्नु नै बरु ठीक हो । जनवादी विवाहको वकालत गर्ने तर श्रीमती, छोरी, बुहारीलाई ज्यानले धान्नै नसक्नेगरी गहनाले पुर्न सक्दा प्रतिष्ठाको चुलीमा पुगेको महसुस गर्ने ‘हिपोक्रेसी’ रहँदासम्म रूपान्तरणको अभ्यास प्राविधिक र देखावटी नाटकभन्दा बढी हुन सक्दैन ।

सम्पादकलाई चिठी

असुरक्षित सडक

सरकारी तथ्यांक अनुसार सडक दुर्घटनामा प्रतिदिन औसतमा ७ जनाले मृत्युवरण गर्छन् भने अङ्गभङ्ग हुनेहरूको यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग छैन । किन दिन–प्रतिदिन सडक दुर्घटनामा वृद्धि भइरहेको छ ? अब सरकारका हरेक तहमा बहस जरुरी छ । अन्यथा यो तथ्याङ्कको राप अझै बढ्ने निश्चित छ, घट्ने छैन । पछिल्लो समय हाम्रा स्थानीय तहले सस्तो लोकप्रियताका लागि निर्माण गरेका कच्ची सडक, ट्राफिक नियमको फितलो कारबाही, पुराना गाडीको प्रयोग, अर्धदक्ष चालक र नाफामुखी व्यवसायीसँगै आममानिसमा सवारी साधनप्रतिको चेतनाको कमीका कारण ‘जनयुद्ध’को समयभन्दा बढी आफ्ना नागरिक गुमाइरहेको छ । यति हुँदा पनि सवारी साधन नियमन गर्ने संस्था मूकदर्शक भएर उभिरहेको छ । सडकमा दुर्घटना बढिरहेको छ । कहीँ कतै यसको निराकरणको पाइला चालेको देखिँदैन । प्रदूषण जाँच गराउनसमेत आमनागरिकले एकदिन बिताउनुपर्ने अवस्था विद्यमान नै छ भने पूर्णरूपमा सवारी साधनको जाँच कसले गर्ला ? ती अर्धदक्ष चालकलाई कसले दक्ष बनाउला ? भएका र बन्दै गरेका सडकलाई कसरी र कुन निकायले सवारी साधनमैत्री बनाउला ? यी अनगिन्ती समस्यामाझ दैनिक ७ जनाले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । देशभरि ३० लाखभन्दा बढी सवारी साधन सञ्चालनमा छ । तर सवारी साधनको नियमन गर्ने संस्था व्यक्तिगत स्वार्थमै तल्लिन छन् । सरकारले सार्वजनिक यातायातका यावत विषयलाई परिमार्जित ढंगले सुधार गर्नु जरुरी भइसकेको छ ।
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी–२, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

सी सन्देश : जनतामाथि विश्वासघात नगर्नू

निरन्तर देश–विदेशको मामला, जटिलता केलाएर विश्व मानचित्रमा छाइरहने चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालमा २२ घन्टा बिताएको सन्दर्भलाई कम महत्त्वपूर्ण मान्न सकिँंदैन । कर्ममा विश्वास राख्ने, मृदुभाषी, फाल्तु भाषणमा रुचि नभएका सीको अतुलनीय व्यक्तित्व र विचारले हाम्रो नेतृत्वमाथि नौलो अनुभूति थपिएको हुनुपर्छ । जस्तो– राष्ट्रपति सीको भनाइसँग केन्द्रित ‘जनताको मन जितेमात्र सत्तामा टिकिन्छ’ सोमबार प्रकाशित खबरमा सत्ताधारीको दायित्व बोधमात्र गराइएको छैन, राजनीतिको मूलमन्त्र पनि प्रस्ट पारिएको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी स्वच्छता, प्रतिबद्धता, अनुशासन र जनसेवामा निरन्तर जुटेका कारण चीनले अभूतपूर्व सफलता प्राप्त गरेको विषयलाई हाम्रो नेतृत्वले विकासको मूलमन्त्र बनाउनुपर्छ । गफभन्दा काममा लाग्न अग्रसर हुनुपर्छ । हुन त नेपाल र चीनबीच सहकार्यबाट विभिन्न १७ विषयमा विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न दुई देशका अधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । तथापि हाम्रा नेता स्वार्थी बनेसम्म, जनताको दुःख–पीडामा उदासीन रहेसम्म जतिसुकै विकास आयोजना सञ्चालन भए पनि सामाजिक, आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने देखिंँदैन । राष्ट्रपति सीले नेकपाका नेतालाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको ७० वर्ष लामो कार्यकालभरि जनसेवा र विकासमा जुटेको विषयमाथि जोड दिँंदै क्रान्ति सफल बनाएको घमन्डले मात्र समृद्धि हासिल नहुने सन्दर्भ जोडेपछि हाम्रा शासकका निम्ति मननयोग्य विषय बनेको छ । तर दुःखको कुरा, २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि वर्गीय विभेद बढेको, ठूला दलभित्र गुट–उपगुटको कुरूप तस्बिर देखापरेको, २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि शीर्ष नेतृत्वमा स्वार्थीपन चुलिएको, गणतन्त्र स्थापनापछि भागबन्डाको राजनीतिले दुनियाँ हँसाएको, हत्याहिंसा, बलात्कार, तस्करी, भ्रष्टाचार आम बन्दै गएको विषयले नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा धमिलिएको छ । गाउँ–सहर सबैतिर नेतृत्व वर्ग व्यक्तिगत स्वार्थ, सुख–सुविधामा लिप्त हुनथालेको, जनअपेक्षा विपरीत काम हुने गरेको बेला चिनियाँ राष्ट्रपतिको विचारधारा हाम्रो सन्दर्भमा ‘आयाराम गयाराम’जस्तो नबन्ला भन्ने आधार कतै छ र ?
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं
....
सुशासन र स्वच्छतामा ध्यान देऊ, सादा जीवन उच्च विचार शैलीलाई अपनाऊ, देशलाई उच्च कोटीमा राखी जनताको सेवामा निरन्तर लाग, भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलता व्यावहारमा लागू गर, आफूले बोलेका र बनाएका योजनालाई रातदिन खटेर मजबुत हुनेगरी पूरा गर, जनतालाई केन्द्रमा राख । त्यसरी काम गरिरहँदा उनीहरूबाट सधैं सहयोग पाइरहनेछ । आफ्नो पार्टी र आफू रहेको सरकारलाई भ्रष्टाचारबाट जोगाऊ भन्दै नेपालका शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरूलाई हार्दिकतासाथ उपदेश र अर्ती दिँदै चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपालको दुईदिने राजकीय भ्रमण सकेर आइतबार स्वदेश फर्कनुभएको छ । केरुङ–काठमाडौं–लुम्बिनी रेलवे सम्भाव्यता अध्ययन, सीमा व्यवस्थापन प्रणालीको विकास, शासकीय क्षमताप्रति अभिवृद्धि, सगरमाथाको पर्यावरणीय संरक्षण, आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण, सीमापार रेल परियोजनाको अध्ययन लगायतका डेड दर्जनभन्दा बढी परियोजनाहरूमा समझदारी, सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्दै नेपाल र चीन दुबै देश बीचको सम्बन्ध प्रगाढ भएको छ ।
– तिलप्रसाद न्यौपाने, माछापोखरी चोक, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

ढिलै भए पनि न्यायको आस

‘१२ वर्षपछि बम विस्फोटका आरोपित आलम पक्राउ र आरोपित माननीयहरू’ समाचार पढ्न पाउँदा अझै मेरो देशमा थोरै भए पनि न्याय मरेको रहेनछ भन्ने आस पलाएको छ । विभिन्न अपराध गरेर देशको सर्वोच्च पदमा पुग्नेहरूबाट हामीले के अपेक्षा गर्ने ? मनमा थुप्रै पश्न उब्जाएको छ । यस्ता अपराध गरेर देशको र जनताको सेवा गर्छु भन्नु आफैमा लज्जास्पद हो । यस्तालाई राजनीतिक संरक्षणमा ठूला पद दिनु गलत हो । किनकि जब कुनै व्यक्तिमाथि अपराधको आरोप लगाइन्छ, तत्काल छानबिन गरी वास्तविकता के हो, स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । देश बनाउने अठोटसाथ जनताको मत लिएर आउने अनि अपराध गरी जनताले तिरेको करमा रमाउने छुट कसैलाई हुनुहुँदैन । न्याय, कानुन सबैलाई बराबर हुनुपर्छ । सामान्य नागरिकले सानो गल्ती गर्दा मुद्दा चलाउने र ठूला पदमा बसेकाहरूले गल्ती गर्दा कुनै कारबाही नहुँदा आम नागरिकमा शंका उत्पन्न भएको छ । ‘सानालाई ऐन,
ठूलालाई चैन’ भएको हो कि भन्ने पनि परेको छ । अपराध गरेको भनी आरोपितलाई राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउनु हुँदैन । यदि राजनीतिक दलहरूले शक्तिको आडमा उम्मेदवार बनाएको खण्डमा सबै मिलेर उनीहरूलाई पराजित गर्नुपर्छ । सम्मानित पदमा बसेर कसैको बलात्कार गर्ने, कसैलाई रातो पासपोर्ट बेच्ने, कसैको हत्या गर्नेलाई सख्त कारबाही हुनुपर्छ । त्यस्तालाई तुरुन्त पदबाट बर्खास्त गरी कारबाही गर्नुपर्छ ।
– चन्द्रप्रसाद खनाल, लम्की, कैलाली

सम्पादकलाई चिठी

किंकर्तव्यविमूढ रोशनी

आइतबार प्रकाशित डा. माधवी भट्टको ‘महरा प्रकरणमा महिला नेता किन मौन ?’ पढेँ । यस सम्बन्धमा एउटा पुरानो कथा याद आयो । एकजना महिलालाई हिंस्रकहरूको समूहले ढुंगा प्रहार गरेर मार्न खोजिरहेका थिए । त्यसैबेला एकजना सन्त त्यही बाटो भएर जाँदै थिए । उनले मार्ने कारण सोधेपछि सबैले ती महिला पापिनी हो, पाप गरेकी छ भने । सन्तले भने– त्यसोभए तपाईंहरूमध्ये त्यही व्यक्तिले ढुंगा प्रहार गर्नु, जसले कुनै पनि पाप गरेको छैन । सबैका हात रोकिए । ती मानिस आजका मानिसभन्दा बढी सत्यको नजिक थिए । आज कसैको हात रोकिने छैन । पुरुषवादी समाजतिर सबै महिला धनुषकाँड तेर्साएर बसेका छन् । त्यसैले उच्च ओहदामा पुगेका जनप्रतिष्ठित व्यक्तिले ससानो कुरामा पनि ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । उनले जनताको अपेक्षा पूरा गर्नुछ । महराको त सानो होइन, बहुतै ठूलो कुरा हो । महराले त्यो अपेक्षा पूरा गर्न सकेनन् । उनले गम्भीर अपराध गरेका छन्, यसमा कुनै सन्देह छैन । महिला नेतृहरूले नबोलेको एउटा कारण ‘व्याकफायर’को डर त हुँदै हो । तर रोशनी शाहीले कुनै गम्भीर गल्ती गरेकी छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । उनी यस घटनामा जिब्रो टोक्ने स्थितिमा पुगेकी छन् । कथावाचक ब्राह्मणले नै रुखमुनि शौच गरेका छन् । उनी किंकर्तव्यविमूढ भएकी हुन् ।
– डा. शिवशंकर यादव, छपकैया, वीरगन्ज

 

Page 7
दृष्टिकोण

सडक कि रेल ?

- सुजित मैनाली

दुईदिने नेपाल भ्रमण सिध्याएर चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ फर्किएसँगै नेपाल–चीन सहकार्यको प्रारूप अब कस्तो हुनेछ भन्ने अझ स्पष्ट भएको छ । सीको भ्रमणका क्रममा शिक्षादेखि व्यापारसम्मका विषयमा दुई देशबीच सहमति भए । यति हुँदाहुँदै पनि भ्रमण कस्तो रह्यो भनी निर्क्योल गर्ने मानक दुई देशलाई जोड्ने यातायात पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी विषयमा भएको सहमतिलाई मानिएको छ । सीको भ्रमणका क्रममा नेपाल–चीन रेलमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र दुई देशलाई जोड्ने सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिमा पनि केन्द्रित हुने सहमति जुटेको छ । यी दुई विषय आगामी केही महिनासम्म चर्चामा रहिरहने स्पष्ट छ ।

सम्बन्धको मियो
नेपाल र चीनबीच बाटोघाटो बनेपछि दुई देशको सम्बन्ध सघन बनेको इतिहासले देखाउँछ । लिच्छवि कालअघि नेपाल–चीन सडक सञ्जालको अवस्था कस्तो थियो भन्ने कुरा प्रमाण अभावका कारण ज्ञात हुनसकेको छैन । लिच्छवि कालमा राजा नरेन्द्रदेवको पालामा आएर नेपाल र चीन जोड्ने बाटो सहज भएको संकेत मिल्छ । तिब्बती वंशावलीहरूमा उनको पालादेखि बौद्ध भिक्षु र चिनियाँ राजप्रतिनिधिहरू नेपालको बाटो हुँदै भारततिर गएको विवरण छ । इतिहासकार ज्ञानमणि नेपालका अनुसार त्यसअघि चीनबाट भारत अथवा भारतबाट चीन जान मध्य एसियाको घुमाउरो बाटो समात्नुपर्थ्यो अथवा डुंगामा पूर्व समुद्रको बाटो लाग्नुपर्थ्यो । नरेन्द्रदेवको पालामा नेपालको उत्तरी नाका सम्भवतः सहज तुल्याइयो, जसकारण नेपाल हुँदै आवत–जावत गर्न चीन र भारतका मानिसलाई सहज भयो । नरेन्द्रदेवले आफ्ना एकजना छोरामार्फत चिनियाँ बादशाहकहाँ सौगातसमेत पठाएका थिए । यसका अतिरिक्त उत्तर भारतका राजा हर्षवर्द्धनको मृत्युपछि हर्षको राज्यविरुद्ध दुई देशबीच सैन्य सहकार्यसमेत भयो । सडक र नाका सहज भएसँगै चीनसँगको नेपालको सम्बन्ध सघन भएको थियो । दुई देशबीच सहज यातायात भएमा द्विपक्षीय व्यापार–वाणिज्य फस्टाउँछ । यसबाट दुई देशका नागरिक बीचको अन्तरक्रिया सघन हुन्छ । दुई देश बीचको आर्थिक, सांस्कृतिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध फराकिलो बन्छ भन्ने इतिहासले देखाएको छ ।
नेपालसँगको सम्बन्धमा यही कुरा हासिल गर्ने मनस्थिति चीनले पछिल्लो समय बनाएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा आयोजित राजकीय भोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले सीमापार रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नति गर्ने, केरुङ–काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माणको काम अघि बढाउने, दुई देशबीच बढीभन्दा बढी नाकाहरू खोल्ने र नेपाललाई भूपरिवेष्टितबाट भूजडित राष्ट्र बन्न मद्दत गर्ने बताएर चिनियाँ मनस्थिति स्पष्ट पारिसकेका छन् । यस विषयमा दुई देशबीच सम्झौतासमेत भइसकेको छ । चीनले नेपालसँग सडकसँगै रेलमार्गमार्फत समेत जोडिने चाहना स्पष्ट पारिसकेको छ । चीनको यस्तो चाहनालाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेमा हामी अझ स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’
नेपालको अधिकांश भूभाग हिमाली र पहाडी क्षेत्रले ओगट्नु नेपाल विपन्न रहिरहनुको एउटा प्रमुख कारण हो । मैदानी भूभाग मलिलो हुन्छ । त्यहाँ विकास–निर्माणका काम गर्न सहज हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि हिमालको प्रतिकूल भूगोलले नेपाललाई एउटा असाध्यै ठूलो पुँजी उपलब्ध गराएको छ । त्यो हो– चीनसँग जोडिएका सुगम नाका । यसलाई पहिचान गरेर सदुपयोग गर्नसके राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि एकसाथ हासिल गर्न नेपाललाई किञ्चित अप्ठेरो पर्ने छैन ।
लिच्छवि कालका अभिलेखहरूले त्यतिबेला तिब्बत र चीनसँग भन्दा भारतसँग नेपालको व्यापार बढ्ता थियो भन्ने देखाउँछ । मल्लकालसम्म आइपुग्दा यसमा परिवर्तन भयो । भारतसँगको नेपालको व्यापार क्रमशः घट्यो र तिब्बतसँगको व्यापार विस्तार भयो । तिब्बत र काठमाडौं दुवैतिर मानिने बौद्ध धर्म र थप सहज बनाइएका हिमाली नाकाका कारण तिब्बतको व्यापारमा एकाधिकार कायम गर्न नेपाली व्यापारी सफल भए । तिब्बतमा नेपाली मुद्रा चल्न थाल्यो । तिब्बतसँगको नेपालका सहज नाका र ल्हासा र अन्य तिब्बती बजारमा कोठी जमाएर बसेका नेवार व्यापारीहरूका कारण भारतीय व्यापारीहरूले पनि तिब्बतसँग व्यापार गर्न काठमाडौंलाई ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ बनाउनुपर्‍यो । ती व्यापारीबाट कुत असुलेर काठमाडौंले मनग्ये कमायो । अमेरिकी लेखक लियो ई. रोजका अनुसार १७ औं शताब्दीमा ल्हासालाई राजधानी बनाएर तिब्बतमा बलियो राज्यको उदय भएपश्चात भारत र चीन बीचको नाकाका रूपमा नेपालको महत्त्व अझ बढ्यो ।भारतमा अंग्रेजहरूको उपनिवेश स्थिर हुँदै गएपछि कुती र केरुङ नाकासम्म सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न अंग्रेजहरूले सैन्य अग्रसरता लिए । गोरखा र काठमाडौं बीचको युद्धमा काठमाडौंको पक्ष लिएर लड्न इस्ट इन्डिया कम्पनीले आफ्नो सेना पठायो । तर युद्धमा गोरखासँग काठमाडौं पराजित भयो । त्यसपछि तिब्बतसँगका अन्य नाका खोज्न अंग्रेजले काठमाडौं पूर्वतिर आँखा डुलायो । तर चौदण्डी र विजयपुरलाई पनि अधीन गरेर गोरखाले नेपालको सीमा पूर्वमा टिष्टा नदीसम्म विस्तार गरेपछि तिब्बतसँगको व्यापारिक नाका हात पार्ने अंग्रेजको प्रयत्न असफल भयो ।
नेपाल–अंग्रेज युद्धपछि मेची नदीपारिको नेपाली भूभाग भारतस्थित बेलायती उपनिवेशमा गाभियो । त्यसपछि अंग्रेजहरूले सिक्किमको नाथुला नाका सञ्चालनमा ल्याएर त्यही नाकामार्फत तिब्बतसँग व्यापार गर्न थाले । नाथुला नाका खुलेपछि भारत र तिब्बत/चीन बीचको ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ बनेर सहज आम्दानी गर्ने नेपालका दिन समाप्त भए । सयौं वर्षदेखि नेपालले उठाउँदै आएको लाभ त्यसछिका दिनमा कालिम्पोङ र सिक्किमको पोल्टामा गयो ।
नाथुला नाका खुलेपछि नेपालको हातबाट उम्किएको आर्थिक अवसर नियतिले पुनः नेपालकै पोल्टामा हालिदिन खोजेको छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को बृहत्तर योजना अन्तर्गत रहेर चीनले काठमाडौंसम्म रेल ल्याउन र त्यसलाई प्रकारान्तरमा भारतसम्म पुर्‍याउन चाहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चीनको भन्दा विपरीत धार र स्वार्थ समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने भारतले बीआरआईलाई अझै स्वीकारेको छैन, जसकारण चिनियाँ दृष्टिमा नेपालको महत्त्व अझ बढेको छ । नेपाल आउनुअघि कान्तिपुरमा विशेष आलेख लेखेर चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपाललाई ‘दक्षिण एसियामा चिनियाँ नागरिकहरूको छनोटको पहिलो गन्तव्य देश’ उल्लेख गरी त्यसको संकेत गरिसकेका छन् । यसो भनेर उनले चीन र दक्षिण एसिया बीचको व्यापारिक नाकाका रूपमा नेपालको उदय होस् भन्ने चाहना व्यक्त गरेका छन् । ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’का रूपमा पुनः विकसित हुन इतिहासले दिएको यस्तो दुर्लभ अवसरलाई उपयोग गर्नबाट नेपाल चुक्नु हुँदैन ।

आकार दिने समय
नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ अभिवृद्धि गर्दै चीनसँगको सम्बन्धमा ठूलो फड्को मार्न खोज्दा विपरीत धारका अभिव्यक्तिहरू यसअघि पनि नेपालभित्रै सुनिएका थिए । अहिलेको ‘सडक कि रेल’ भन्ने बहसले त्यही इतिहासको स्मरण फेरि एकपटक गराएको छ । सन् १९६० ताका चीनले नेपालसँग कोदारी राजमार्ग निर्माणको प्रस्ताव राखेको थियो । चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईले नेपाल भ्रमणका क्रममा आफ्ना नेपाली समकक्षी बीपी कोइरालासमक्ष सर्वप्रथम यस्तो प्रस्ताव राखेका थिए । बीपीको चीन भ्रमणका क्रममा चाउसँगै अध्यक्ष माओले पनि त्यही प्रस्ताव दोहोर्‍याएका थिए । तर देशभित्रै सडक सञ्जाल विस्तार गर्न नेपाल केन्द्रित छ भनेर बीपीले चिनियाँ प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिए । बीपीको त्यस्तो निर्णय चिनियाँहरूले भारत विरुद्ध लक्षित रहँदै रणनीतिक उद्देश्यले कोदारी–काठमाडौं सडक बनाउन खोजेका हुन् भन्ने बुझाइबाट निसृतः थियो । आफ्नो यस्तो बुझाइबारे बीपी स्वयंले एउटा अन्तर्वार्तामा खुलासा गरेका छन् ।
नेपाल–चीन सडक सञ्जाल सम्बन्धी बीपीको विश्लेषण नेपाली आकांक्षाको ठिक विपरीत थियो । बीपी प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा तीन वर्षअघि प्रधानमन्त्री पदमा रहेका टंकप्रसाद आचार्यले तिब्बत–काठमाडौं सडक निर्माण गर्न बजेट छुट्याएका थिए । उनी प्रधानमन्त्रीबाट हटेर केआई सिंह प्रधानमन्त्री बनेपछि सडक निर्माणको योजना तुहिएको थियो । सुनिए अनुसार आचार्यलाई तिब्बत र काठमाडौं जोड्ने सडक निर्माणमा अग्रसर हुन तिब्बतसँग व्यापार गर्दै आएका काठमाडौंका व्यापारीले उत्प्रेरित गरेका थिए । राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरी बीपी सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि कोदारी राजमार्ग निर्माणबारे दुई देशबीच निर्णायक सहमति जुट्यो । चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले कोदारी सडक निर्माण गरिदियो ।
अहिलेजस्तै त्यतिबेला पनि चीन नेपालसँग यातायात सञ्जाल विस्तार गर्न इच्छुक थियो । भारतसँगको उसको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण थियो । यति हुँदाहुँदै पनि तिब्बत–काठमाडौं सडकप्रतिको चिनियाँ अभिरुचि नेपालको बृहत्तर हितसँग बाझिएको थिएन । अहिलेको अवस्था पनि करिब–करिब उस्तै छ । चीनले अघि सारेको बीआरआईको जवाफ प्रतित हुनेगरी अमेरिकाले पनि ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ अघि सारेको छ । यसमा नेपाललाई समावेश गर्ने प्रयत्न अमेरिकाले तीव्र बनाएको छ । यस भेगको भूराजनीतिमा आइरहेका यस्ता खालका बदलावलाई ध्यानमा राखेर चीनले पछिल्लो समय ‘पेरिफेरियल पोलिसी’ तर्जुमा गरेको छ । यही नीति अनुरूप उसले छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई सघन बनाउन खोजिरहेको छ । यी सबै बुझाइको समष्टि हो– नेपाल र चीनलाई रेल तथा सडकमार्फत अझ घनिभूत रूपमा जोड्न सहयोग गर्ने राष्ट्रपति सीको प्रतिबद्धता ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले रेलमार्फत चीनसँग जोडिन नेपालसामु अनुकूल अवसर उपस्थित गराएको छ । ठिक यही समय नेपालमा स्थिर सरकार विद्यमान छ । नेपाल–चीन कनेक्टिभिटीलाई आकार दिने नेपालका लागि यो अत्यन्तै दुर्लभ अवसर हो । यो ‘रेल वा सडक’को बहसमा अल्झिएर ऊर्जा खेर फाल्ने समय होइन । बरु ती सबै ऊर्जालाई एकमुष्ठ रूपमा चीनसँगको रेल र सडक सञ्जाल विस्तारमा केन्द्रित गर्ने अवसर हो । फलाम तातेको बेला घन बजार्न सकियो भनेमात्र फलामले आकार लिन्छ । अहिले उपस्थित भएको अवसरलाई सदुपयोग गर्न चुके समय घर्किन सक्छ । बीआरआईलाई लिएर चीन र भारतबीच सहमति जुट्यो भने त्यसको बाछिटाले ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ बन्ने नेपाली सपनामा पानी छ्याप्ने सम्भावना पनि छ ।
रह्यो, रेल बनाउँदा चिनियाँ ऋणको गलपासो लाग्ला भन्ने चिन्ता । दुई देशबीच राजनीतिक इच्छाशक्ति र सहकार्यको चाहना तीव्र छ भने रेलमार्ग निर्माणको आर्थिक मोडालिटी तपसिलको विषय बन्न जान्छ । आर्थिक मोडालिटीमा छलफल प्रवेशै नगरेको अहिलेको सन्दर्भमा ‘ऋणको गलपासो’ सम्बन्धी चर्चाको नियत निको देखिँदैन । यो ‘अहिले सडक बनाऔं, रेल होइन’ अथवा ‘चीनसँग रेलबाट जोडिनु अघि भारतसँग सल्लाह गरौं’को भाष्यकै अर्को रूप हो । रेलको प्रसंगलाई विषयान्तर गरेर समय घर्काउनु यी भाष्यको प्रयोजन प्रतित हुन्छ । कुनै बेला नेहरूले चिनियाँ नेताहरूसँग ‘चीनले नेपालमा दूतावास खोल्नु हुँदैन, नत्र अमेरिकाले पनि खोल्छ र चीनलाई गाह्रो पर्छ’ भनेका थिए । चीनसँग रेलमार्ग निर्माण गर्ने दिशामा अहिले अग्रसर हुनुहुँदैन भन्ने भनाइले फेरि एकपटक नेहरू अझिव्यक्तिको अन्तर्य स्मरण गराएको छ ।

दृष्टिकोण

आवश्यक छ गुठी कानुन

- जगत देउजा

सरकारले गुठी विधेयक राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता लिएको ४ महिना भएको छ । विधेयकमा सामान्य छलफल भई संशोधन प्रस्तावसमेत पेस भएको थियो । उपत्यकाका गुठियारले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै सडक तताउन थालेपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको थियो । यतिखेर गुठीको बहस सामसुम छ । गुठी जमिन हिनामिनाको खबर भने आइनै रहेका छन् । गुठी संस्थानले अझै पनि आफ्नो कार्यशैली र क्षमता सुधार्न आवश्यक ठानेको छैन । कैयन मठमन्दिर अलपत्र छन् । पुर्खौंदेखि गुठी जग्गा कमाइरहेका किसान भने ‘अब के हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन् । यसो हुँदा गुठी व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने काम अनगिन्ती छन् । कानुनी सुधार त्यस मध्येको मुख्य पाटो हो । किनकि विधेयक फिर्तामात्र समाधान होइन । नयाँ तर्जुमा, पुनर्लेखन वा संशोधन के गर्नुपर्ने हो ? सरोकारवालासँग संवाद गर्दै आवश्यक कानुनी प्रबन्ध जरुरी छ । माहोल तातेको बेला नै गतिलो ऐन बनाउन सकिन्छ । नमिलेका विषय मिलाएर लान सकिन्छ ।

संवैधानिक व्यवस्था
संविधानको धारा २९० को उपधारा (१) मा गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार गरिरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा सङ्घीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउने व्यवस्था छ । गुठी जग्गामा किसान र गुठीको अधिकार के र कति हो ? लामो समयदेखि थाती यो विषयलाई संविधानले कानुन बनाएर निरूपण गर्ने आधार दिएको छ । गुठी सम्बन्धमा कानुन बनाउने अधिकार सङ्घीय संसदलाई संविधानले दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०६४ माघ १० मा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को जग्गा रैतानी लगायतका केही विषय तत्कालीन संविधानसँग बाझिएको फैसला गरेको थियो । त्यसपछि जग्गाका सम्बन्धमा के गर्ने भन्नेबारे अन्योल भएकैले गुठी जग्गाबारे नयाँ संविधानमा नै उल्लेख गरिएको हो । धारा २९० बाहेक संविधानकै नीति खण्डमा भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गरिने भनिएको हुँदा गुठी र किसान बीचको दोहोरो स्वामित्वका सम्बन्धमा पनि उचित कानुनी प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ । अतः संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि गुठी सम्बन्धी नयाँ कानुनी प्रबन्ध गर्नु सरकार र सङ्घीय संसद दुवैको जिम्मेवारी हो । यसको मिलनविन्दु गुठी र किसान दुवैको हित हुने कानुन तर्जुमा नै हो ।

विवादबाट–समाधान
विधेयकप्रति थुप्रै असहमति र विवाद बाहिर आएको थियो । विवादमध्ये प्रस्तावनामा उल्लिखित किसानको हितले प्रमुखता पायो । यसरी विरोध गर्नेले ‘गुठीको मूलभूत मान्यतामा असर नपर्ने गरी’ भन्ने संविधानको भावना समेटिएन भन्ने गुनासो अघि सारेका थिए । प्राधिकरण नामसँग पनि ठूलै आपत्ति थियो । प्रस्तावित नामलाई गुठीको व्यापारीकरणसँग जोडेर हेरिएको थियो । गुठियारको हक खोसिएको र गुठीलाई राज्यले नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्ने अर्को असन्तुष्टि थियो । विधेयकका प्रस्तुति र प्रक्रियामा अवश्य कमजोरी थियो । तर जसरी हल्ला चलाइयो, विधेयक त्यस्तो थिएन । गुठीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने प्रावधानहरू पनि प्रशस्त थिए । गुठी संस्थान ऐन २०३३ मा भएकै प्रावधान पनि
विधेयकमा थिए । तिनको पनि विरोध भएको थियो । विवादित केही विषय मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद ६ मा उल्लेख भएका विषय छन् । जुन सङ्घीय संसदबाट नै पास भई लागूसमेत भइसकेको छ । यद्यपि अब के ठिक र बेठिक भनी तर्क अघि बढाउनुको अर्थ छैन । अबको ऐन तर्जुमा गर्दा यी सबै विवाद र असहमतिका मिहीन अध्ययन हुनुपर्छ । र जायज सबै विषय सम्बोधन हुनेगरी ऐन बन्नुपर्छ ।

संस्थानको विकल्प खोजौँ
गुठी व्यवस्थित गर्न २०२१ सालमा ऐन आयो । सो ऐनकै आधारमा गुठी संस्थान स्थापना भयो । जग्गाको हिसाबले गुठी संस्थान नेपालकै धनी संस्था हो । तर यति धनी भएर पनि संस्थानले जिम्मा लिएका कैयन ठाउँमा अहिले नित्य पूजा, पर्व राम्रोसँग सञ्चालन भएका छैनन् । मठमन्दिरको रक्षा सन्तोषजनक छैन । कला, संस्कृतिको उत्थान र गुठी परम्पराको दायित्व पूरा गर्नसकेको छैन । संस्कृति र सम्पदा संरक्षण गर्ने जिम्मा पाएको संस्थान जग्गा प्रशासनमा नै अलमलिएको छ । जग्गा नामसारी, दाखेल खारेज, कुत असुलीजस्ता कार्यमा संस्थान केन्द्रित भइआएकाले संस्कृति एवं सम्पदा संरक्षणको काम किनारा लागेको छ ।संस्थानले धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सुधार प्रबर्द्धन गर्नसकेको छैन । गुठीका चल/अचल सम्पत्तिलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न असफल देखिन्छ । फलस्वरूप, हाम्रा धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरू अस्तव्यस्त बन्दै गएका छन् । यसो हुँदा गुठी संस्थानको विकल्प खोज्न ढिला भइसकेको छ । यो विकल्प भनेको नामको मात्र होइन । जिम्मेवारी र संरचनाको पनि हो ।

व्यवस्थित लगत
गुठी संस्थानलाई आफ्नो जग्गा कहाँ र कति छ भन्ने कुराकै यकिन छैन । नापीका बेला गुठी संस्थानले आफ्नो जग्गा कहाँ छ भनेर खोजिनिती गर्न सकेन । नापीको समय र त्यसपछि पनि टाठाबाठाले गुठीको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराए । वास्तविक किसान भने मोही हक पाउनबाट पनि वञ्चित भए । उपलब्ध विवरण अनुसार गुठीको जग्गा १४ लाख २४ हजार २ सय ८० रोपनी हो । त्यसमध्ये किसानले खेती गरेको अधीनस्थ जग्गा करिब १३ लाख रोपनी हो । यसरी खेती भइरहेकोमध्ये ११ लाख २४ हजार ८ सय रोपनी २०४१ सालबाट २०६४ सालसम्म रैतानी भइसकेको छ । गुठी संस्थानको पूर्ण हकभोग भएको जग्गा करिब ५० हजार रोपनी हो । नयाँ नापी अनुसार कित्ता–कित्ताको हिसाब गुठी संस्थानसँगै छैन । कतिपय अवस्थामा कुन जग्गा कुन गुठी अन्तर्गतको हो भन्न सकिने स्थितिसमेत छैन । गुठी जग्गाको पहिचान भइसकेपछि पनि कुन प्रकारको गुठी जग्गा हो, यकिन गर्न गाह्रो छ । ५५ वर्षको गुठी संस्थानले आफ्नो जग्गाको यथार्थ लगतसमेत तयार पार्नसकेको छैन । यसो हुँदा नापी अनुसार जग्गाको लगत स्रेस्ता व्यवस्थित तथा अद्यावधिक गर्नु जरुरी छ । जग्गाको लगत यथार्थपरक नहुन्जेल बदमासी रोकिँदैन । गुठी जग्गाको लगत व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई निश्चित समयभित्र व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

जिम्मेवारी बाँडफाँड
गुठी सम्पदाको महत्त्व अनुसार वर्गीकरण गरी महत्त्वका हिसाबले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गुठीको संरक्षण र प्रबर्द्धन गर्नुपर्छ । सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि हरेक गुठीको भिन्नाभिन्नै कोष वा समिति बनाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । समितिका योजना, उपलब्धि र आर्थिक कारोबार सार्वजनिक गराउनुपर्छ । समुदाय स्तरकोलाई समुदायको निर्णयमा छाड्दा हुन्छ । समुदायले व्यवस्थापन गरेको, निजी गुठीको पूर्ण अधिकार समुदायलाई नै दिनुपर्छ । स्थानीयले नै सामूहिक रूपमा व्यवस्थापन गर्दै आएको गुठीका सम्बन्धमा राज्यले टाउको दुखाइरहनु आवश्यक छैन । यस्तो गुठीलाई संरक्षण र सम्बर्द्धनमात्र गरे पुग्छ । काठमाडौं नेवार समुदायको सघन बसोबास भएको स्थान हो । नेवार जातिको गुठी प्रथासँग सघन सम्बन्ध छ । जीवनका प्रायः सबै सामाजिक र धार्मिक काम गुठीसँगै जोडिएका छन् । उनीहरूले गुठीलाई जीवनको अभिन्न अङ्गका रूपमा लिएका छन् । यी र यस्तै गुठी अन्यत्र छन् भने पनि यस्ता निजी गुठीमा राज्यको दायित्व संरक्षण र प्रबर्द्धनको मात्र हुनु उचित हुन्छ ।

किसानलाई जग्गा
गुठी संस्थाको पूर्ण स्वामित्वमा भएको बाहेक अधीनस्थ जग्गा किसानकै नाममा रैतानी गर्नुपर्छ । आज कुनै गुठी जग्गा जोगिएको छ भने त्यो किसानले खेती गरिरहेकै कारण जोगिनसकेको हो । अन्य जग्गा बढी हिनामिना भएका छन् । खेती हुने जग्गा किसानबाट खोस्न सकिने पनि होइन । जग्गाको राम्रो लगत राखेर निश्चित तिरो देवस्वमा बुझाउनेगरी जग्गाको अन्य अधिकार जोताहा किसानलाई दिनुपर्छ । जमिन एउटाको, श्रम र लगानीचाहिँ अरुको हुनु भनेको दोहोरो स्वामित्वको अवस्था हो । यसो हुँदा संविधान र अन्य कानुन समेतलाई विचार गरी किसानले खेती गरिरहेको जग्गा कानुन बमोजिम जोताहा किसान र अरु सबै बाँकी जग्गा सम्बन्धित गुठीको नाममा दर्ता गर्नुपर्छ । अब किसानको पसिनाबाट मात्र धर्म, संस्कृति र कलाको संरक्षण/विकास हुन सक्दैन । राज्यले पनि त्यसप्रति दायित्व लिनुपर्छ । मठ, मन्दिर र देवालयको स्थिति पनि फरक–फरक छ । कतिपय प्रसिद्धि कमाएका ठूलठूला देवस्थलमा प्रशस्त मात्रामा दान/भेटी चढाउने गरिन्छ । उक्त भेटी पुजारी र भण्डारीको मात्र हुने र सम्बन्धित देवीदेवताको नाममा केही पनि नहुने अवस्था छ । यसर्थ प्राप्त भेटी र दानमात्र सदुपयोग गर्दा पनि सम्पदाको संरक्षण गर्दै अन्य सामाजिक कार्यमा खर्च गर्न पुग्ने स्थिति छ ।जग्गा व्यवस्थापन र गुठी सम्पदा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानुन बनाउने हो भने पनि निर्णय भइहाल्न आवश्यक छ । किनकि यति महत्त्वपूर्ण विषयमा अनिर्णित भइरहनु रोगको आकार बढ्ने कारणमात्र हुनसक्छ ।

लेखक भूमि अधिकारकर्मी हुन् ।

Page 8
समाचार

कांग्रेस नेता आलम पक्राउ प्रकरण

‘जिउँदै जलाइयो, राजनीतिको आडमा ढाकछोप’
- शिव पुरी

रौतहट - पहिलोपटक हुन लागेको सविधानसभाको गाउँगाउँमा चुनावी माहोल थियो । २०६४ चैत २८ मा मतदान थियो । त्यसको अघिल्लो दिन यमुनामाई–४ सरुअठा गाउँका २४ वर्षीय ओसी अख्तर श्रीमती आमना खातुनसित घरायसी कुरा गर्दै थिए । खातुनले झैझगडामा पर्न सकिने भयले प्रचारप्रसारमा कतै नजान अख्तरलाई सम्झाउँदै थिइन् । त्यहीबेला क्षेत्र नम्बर २ का कांग्रेस उम्मेदवार मोहम्मद आफताब आलमका कार्यकर्ता आएर उनलाई प्रचारमा जान बोलाए । खातुन अकमकिइन् । श्रीमतीको सल्लाहमा अख्तरले ‘हुन्छ/हुँदैन’ को जवाफ पनि दिइसकेका थिएनन् । तर, उनी जाने मनस्थितिमा पनि थिएनन् । लिन आएकाहरूले कर गर्न थालेपछि केही चलेन । उनी मोटरसाइकलमा त्यो हुलको साथै गए । त्यो राति उनी घर आएनन् । प्रचारप्रसारमा व्यस्त होला भनेर घरपरिवार चुप बसे । तर अख्तर कहिले नफर्कने गरी बिदा भए । सर्लाहीमा काम विशेषले गएका ससुरा समसुल मियाँले छोरीलाई राति अबेर फोन गरेर सोधे, ‘ज्वाइँ साहब कहाँ हुनुहुन्छ ?’ खातुनले चुनाव प्रचारका लागि आलमका मान्छे आएर लगे भन्ने जवाफ दिइन् । समसुलको मनमा चिसो पस्यो । चैत २७ को साँझ सरुअठास्थित घर आउनासाथ उनले बम विस्फोटमा ज्वाइँ परेको घटना सुने । आत्तिँदै राजपुर फरदहवास्थित तत्कालीन मन्त्री स्व. शेष इद्रिसको गोठमा पुगे । जहाँ बम विस्फोट भएको भनिएको गोठ थियो । ‘विस्फोटले गोठको छाना उडाएको थियो । भित्ता सबै भत्किएको थियो,’ उनले भने, ‘डराईडराई गोठमा पुग्दा घाइतेलगायत ज्वाइँलाई पनि बोरामा राखेर नजिकको चिम्नी भट्टामा जिउँदै जलाउन लगिसकेका रहेछन् ।’
आलमका मानिसले आक्रमणको प्रयास गरेपछि ज्यान जोगाएर भागेको उनले सुनाए । त्यहाँ विस्फोट हुँदाका बेला केके भयो भन्ने नजिकका मानिसलाई भेटेर उनले घटनाबारे सबै जानकारी लिएका थिए । ‘त्यो बेला आलमको डरले गाउँका मानिस कोही बोल्दैनथे,’ उनी भन्छन् ,‘बल्लबल्ल भागेर ज्यान जोगाएँ ।’ ज्वाइँ अख्तर र पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रसाद सिंहलगायत २० जना भारतीय समेतलाई घाइते अवस्थामा भट्टामा लगेर जिउँदै जलाइदिएको स्थानीयले सुनाएपछि मुटुले ठाउँ छाडेको उनले बताए । घटनास्थलमा बस्न नदिएपछि समसुल भागेर घर आए । सम्धिनी (अख्तरकी आमा) रुक्साना खातुनलाई घटना बारे सुनाए । उनी भक्कानिएर रोइन् । घटनाको भोलिपल्ट राजपुर गइन् । रुँदै कराउँदै आलमको घरमा पुगेको उनले जाहेरीमा उल्लेख गरेकी छन् । त्यहाँ सोधीखोजी गर्दा ‘तिम्रो छोराको जुत्तासम्म बाँकी होला’ भन्दै जुत्ता लिन आलमका सहयोगी मोबिन आलम कहाँ पठाइएको जाहेरीमा उल्लेख छ । घटनामा संलग्न भन्दै मोबिनविरुद्ध किटानी जाहेरी परेको छ । आलम कहाँ पुगेकी रुक्सानालाई त्यसै दिन जुत्ता दिएर फिर्ता पठाइएको थियो । ‘चुनावमा मत खसाल्न कोही नआओस् भनेर तर्साउने नियतले मेरो छोरा बसेको गोठघरमा बम पडकाए,’ रुक्सानाले दिएको जाहेरीमा भनेकी छन्, ‘विस्फोटमा परी छोरा घाइते भयो । उपचार गराउनुको सट्टा घटना बाहिर ल्याउला भनेर आलमका आफन्त लगायतका पक्षका मानिसले नजिकको इँटाभट्टामा लगेर भुंग्रोमा जिउँदै जलाएर मारे ।’ मृतक र घाइतेलाई भट्टामा हालेर जलाइएको आरोप आलममाथि लागेको छ । त्यहाँ भएका कति मान्छेलाई जलाइयो र कति जनालाई बेपत्ता पारियो भन्ने यकिन छैन । आफताब आलमलाई चुनाव जसरी पनि जिताउन भारतबाट पनि केही मानिस ल्याइएको थियो । विस्फोटमा उनीहरू पनि घाइते भएका थिए ।
विस्फोट बेला गोठमा कति मान्छे थिए भन्ने तथ्य प्रहरीले अहिलेसम्म बाहिर ल्याउन सकेको छैन । विस्फोटको घटनाको झन्डै ३० मिनेटपछि समसुल घटनास्थल पुगेको दाबी गर्छन् । उनी पुग्दा घाइते र मृतक सबैलाई भट्टामा हालिसकेको जानकारी पाए । ‘गोठ पूरा क्षतिग्रस्त थियो । घटनाको प्रमाण मेटाउन आलमले रातारात गाउँभरीका मानिस लगाए,’ समसुल भन्छन् । राति इँटाभट्टाको चिम्नीमा घाइतेलाई हाल्न लैजाँदा प्रहरीको गाडीसमेत प्रयोग भएको उनको दाबी छ । ‘आफ्ताब त रौतहटको टाइगर हो । उविरुद्ध कसैले बोल्यो भने ज्यान जोखिममा पर्थ्यो,‘ समसुल भन्छन् । विस्फोटमा परी हराएकामध्ये साबिक सरुअठा गाविस–४ की शेख रुक्सना खातुन र श्रीनारायणसिंह राजपुतका छोराको मात्र जाहेरी परेको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार रुक्सानाका २२ वर्षीय छोरा ओसी अख्तर र नारायणसिंहका २४ वर्षीय छोरा त्रिलोकप्रताप सिंह राजपुतलाई इँटाभट्टामा लगेर जलाएको जाहेरीमा छ । घटनास्थलमा घाइते भएर भारतको मोतिहारीमा उपचारपछि घर फर्केका एकजनासँग समसुलले भेटेर घटनाबारे सोधेका थिए । सुरक्षाको कारण उनको नाम अहिलेसम्म गोप्य राखिएको छ । उनीबाहेक कोही गाउँले आलमविरुद्ध बोल्न चाहँदैनन् ।
त्रिलोकनारायणका पिता नारायणसिंह राजपुतको जाहेरीमा लासै गायब पारिएकाले न्याय दिलाइदिन माग गरिएको छ । २४ वर्षीय त्रिलोकलाई चुनाव प्रचार गर्न उम्मेदवार आलम सहितको समूह चैत १९ मा घरमै लिन आएका थिए । त्यस दिन नारायणसिंहले रोके । ‘प्रचारप्रसारमा मेरो छोरा जाँदैन । मैले जान दिइँन,’ उनको जाहेरीमा छ, ‘भोलिपल्ट म घरमा नभएको मौका पारेर आलमका मान्छे आएर लगेछन् ।’ घर फर्किंदा छोरालाई नदेखेपछि खोज्दै आलमको घर पुगेका उनलाई आलमका सहयोगीले ‘हामीले आफ्नो जिम्मामा काममा लगाएका छौं । तिम्रो छोरालाई केही हुँदैन, पछि घरमै ल्याइदिउला,’ भन्ने जवाफ दिएर फर्काएका थिए । चैत २८ को बिहान त्रिलोकको बम विस्फोटमा मृत्यु भएको खबर आयो । ‘ज्यानै जाने गरी गोठमा बम विस्फोट गराउँदा मेरो छोरा समान्य घाइते भएको थियो,’ उनले जाहेरीमा लेखेका छन्,‘ घाइते अवस्थामा त्रिलोकले म आफ्नो घर जान्छु, बुवाले उपचार गराउनु हुन्छ भन्दाभन्दै स्लाइन दिने बहानामा प्वाइजन दिई बेहोस पारेर नजिकको इँटाभट्टाको दाउरा हाल्ने म्यानमा खसालेर जिउँदै जलाई लास गायब गरियो ।’
यता विस्फोटमा मारिएका भनिएका अख्तरका सम्बन्धमा आमा रुक्सानाले दिएको जाहेरीमा छोरा दुबईमा काम गरेर घर आएका बेला घटना भएको उल्लेख छ । ‘आलमका मान्छे आएर छोरालाई चुनाव प्रचारप्रसार भन्दै मोटरसाइकलमा लगेका थिए,’ जाहेरीमा छ, ‘गाउँगाउँबाट युवा भेला पारेर मतदान बिथोल्दै बुथ कब्जा गर्ने आलमको योजना थियो ।’ रुक्सानाको जाहेरी सविधानसभा निर्वाचनपछि २०६५ वैशाख १८ मा दर्ता भएको प्रहरी कार्यालयमा रहेको फायलमा देखिन्छ । छोराका लागि न्याय मागेकी रुक्साना खातुनको अज्ञात समूहले गोली हानी हत्या गर्‍यो । प्रहरीका अनुसार विस्फोटको घटनामा आलम, उनका भाइ महताव आलम, शेख भदई, मोबिन आलम र शेख सराज गरी पाँच जनाविरुद्ध कर्तब्य ज्यान मुद्दाको किटानी जाहेरी परेको थियो । राजनीतिक संरक्षणका कारण आलमविरुद्ध कारबाही हुन सकेको थिएन । ढिला गरी सांसद आलम पक्राउ परे पनि अन्य प्रतिवादी फरार रहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी भूपेन्द्र खत्रीले बताए । ‘विस्फोटपछि इँटाभट्टामा मारिएका अरू कोको थिए भन्ने अझै पूरा खुलेको छैन,’ उनले भने, ‘घटना पुरानो भएपनि कारबाही अघि बढ्ने भएपछि पुनः आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको छ । घटनामा पर्नेहरू नेपाली वा भारतीय भन्ने संख्या पनि यकिन गर्दैछौं ।’ प्रहरीले घटनास्थलका प्रत्यक्षदर्शीसित सोधपुछको तयारी गरिरहेको छ । सर्लाहीमा रहेका त्यसबेलाका एकजना घाइतेसित पीडित परिवारले सम्पर्क गरी यथार्थ बुझेको दाबी गरेका छन् । उनको आलमका आफन्तले भारतको मोतिहारीस्थित तबरेज नर्सिंङ होममा लामो समयसम्म उपचार गराएको अख्तरका ससुरा समसुलले बताए । आलमका विशेष सहयोगी भएकाले उनलाई भने उपचारका लागि लगिएको थियो । ‘पोल खोल्लान् जस्तो लाग्ने जति सबैलाई जिउँदै भट्टामा हालेर मारे,’ समसुल भन्छन् ।

समाचार

सर्वोच्चको ताकेतापछि बल्ल अनुसन्धान

- कान्तिपुर संवाददाता

पीडित परिवारको जाहेरीअनुसार विस्फोटको घटनापछि तत्कालीन एसपी लक्ष्मण न्यौपाने (टीकापुर घटनामा मृत्यु भइसकेको छ) तत्कालै घटनास्थल पुगेका थिए । भोलिपल्ट अर्थात् २८ गते बिहान जिल्ला प्रहरीको टोली पनि पुग्यो तर, कतै पनि बम विस्फोटको घटना नभएको सर्जमिन मुचुल्का गर्‍यो । प्रहरी प्रधान कार्यालयसहित सम्बन्धित निकायमा जानकारी सत्यतथ्य नपठाउनुमा आलमको राजनीतिक प्रभावमा भन्ने बुझेर पीडित परिवार आक्रोशित थिए । धेरै रोइकराइ गरेर जाहेरी दिएका पीडित परिवारलाई आश्वस्त पार्न प्रहरीले अनुसन्धान गरेजस्तो झारा टार्‍यो । घाइतेलाई जिउँदै जलाइएको भनिएको भट्टाको माटो परीक्षणका लागि नलगी प्रहरीले त्यसबेला अर्कै भट्टाबाट लगेको पीडित परिवारको आरोप छ । २०६५ असार ९ मा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले कसुर पुष्टिको आधार कमजोर भन्दै मुद्दा चल्न नसक्ने प्रतिवेदन बनायो । असार ३० मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उक्त निर्णयको पक्ष लिँदै मुद्दा नचलाउने भएपछि राजपुर बमकाण्ड ओझेलमा पर्‍यो । पीडितले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको उक्त आदेश २०६९ जेठ १६ मा खारेज गरिदियो । त्यसपछि सांसद आलमसहित आरोपीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको भएपनि राजनीतिक पहुँच र शक्तिको आडसामु प्रहरी निरीह बन्यो । घटना अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सर्वोच्चले गरेको आदेशयता रौतहटमा ७ जना एसपी आएर सरुवा भए । कसैले पनि घटना अनुसन्धान अघि बढाउने र आरोपीलाई पक्रने हिम्मत गरेका थिएनन् । पीडितले सर्वोच्चमा पुनः मानहानिको मुद्दा दायर गरे । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको ताकेतापछि आलमलाई पक्राउ गर्न प्रहरी बाध्य भएको हो । पहिलेको प्रतिवेदनका आधारमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा आलममाथि अनुसन्धान थाल्ने एसपी खत्रीले बताए ।
प्रहरीले यतिबेला पीडितको निवेदनपछि यथार्थ केलाई पीडित पक्ष तथा साक्षीको बयान संलग्न गराएर मुद्दा अघि बढाउने तयारी छ । अचानक विस्फोटपछि स्लाइनसहित केही स्वास्थ्यकर्मी घटनास्थल पुगेको भन्ने पनि पीडित परिवारको भनाइ छ । तर को पुगे भन्ने पहिचान खुलेको छैन । स्लाइनमा बेहोस पार्ने औषधि चढाइएको पनि जाहेरीमा भनिएको छ । त्यसपछि बोरामा राखेर भट्टामा लगेको पीडितको दाबी छ । त्रिलोक र अख्तर घाइते मात्र थिए । मरिसकेका र घाइते आठ जनासहित २२ जनालाई ट्याक्टरमा राखेर भट्टामा जलाइएको जाहेरीमा छ । घटनाको केही सातापछि, नेपाल बार एसोसियसन, इन्सेकका प्रतिनिधि र मानवअधिकारकर्मी घटनास्थल पुगेका थिए । उनीहरूलाई समेत राजपुर गाउँमा दुर्व्यवहारको प्रयास भएको थियो ।

Page 9
समाचार

टीआरसीमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइने

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं - लामो समयदेखि रिक्त दुई संक्रमणकालीन आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने काम अन्ततः अघि बढ्ने भएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएकाहरूको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न मंगलबार बैठक डाकेपछि प्रक्रियाले गति लिन लागेको हो । ‘हामी अब ढिलाइ गर्ने पक्षमा छैनौं,’ सिफारिस समिति सदस्य तथा प्रवक्ता शर्मिला कार्कीले भनिन्, ‘यसै महिनामा दुवै आयोगले नेतृत्व पाउनेछन् ।’गठन भएको चार वर्षपछि पनि कुनै काम गर्न नसकेको अवस्थामा दुवै आयोगका पदाधिकारीहरू गत वैशाख १ गतेदेखि पदमुक्त भएका थिए । रिक्त पदहरू पूर्ति गर्न सरकारले चैत १२ मै मिश्रको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । राजनीतिक सहमति नजुट्दा समितिले काम अघि बढाउन सकिरहेको थिएन । शीर्ष नेताहरूले आफू अनुकूलको नेतृत्व दुवै आयोगमा लैजाने तयारी गरेपछि पीडितले सिफारिस समिति नाम मात्रको भएको भन्दै यसलाई भंग गर्नुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन् । यता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले दुवै आयोगका पदाधिकारी सिफारिसमा दलीय हस्तक्षेप भए आयोग प्रक्रियाबाटै बाहिरिने चेतावनी दिँदै आएका छन् । सत्य निरुपण ऐनअनुसार आयोग सिफारिस समितिको पदेन सदस्यका रूपमा पदाधिकारी छनोट प्रक्रियामा सहभागी हुँदै आएको छ ।
पटक–पटकको प्रयासका बाबजुद पनि दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकेपछि आलोचित हुँदै आएको समितिले दसैंअघिको बैठकमै असोज महिनाभित्रै नाम छनोट गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘तर बीचमा दसैं परेकाले हामीले काम अघि बढाउन उचित ठानेनौं,’ प्रवक्ता कार्कीले भनिन्, ‘अब भने कुनै समस्या छैन, पदाधिकारी छनोट हुनेछन् ।’समितिमा दुवै आयोगका लागि ५७ उम्मेदवारले दरखास्त दिएका छन् । त्यसबाहेक योग्य ठानेका अन्य नामावलीहरूसमेत थप गरेर अन्तिम सूची प्रकाशित गर्ने तयारीमा समिति पुगेको छ । सूची प्रकाशित भइसकेपछि उम्मेदवारहरूका सम्बन्धमा कुनै उजुरी वा सार्वजनिक महत्त्वको कुनै सूचना भए पेस गर्न समितिले तीन दिनको समय लिनेछ । त्यसपछि सूचीकृतहरूमध्येबाट सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच र बेपत्ता आयोगमा पनि त्यति नै पदाधिकारीको चयन समितिले गर्नेछ, जसलाई सरकारले नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।

समाचार

‘माग पूरा नभए सत्याग्रह’

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं - त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट अवकाश पाएकै दिन सोमबार प्रा.डा. गोविन्द केसीले सरकारले सम्झौताअनुसारका माग पूरा नगरे फेरि सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकारलाई कात्तिक ८ सम्मको अल्टिमेटम दिँदै उनले चिकित्सा शिक्षा ऐनको संशोधनसहितका माग पूरा नभए कात्तिक १३ देखि सत्याग्रह थाल्ने जनाएका हुन् । केसीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर ६ बुँदे माग अघि सार्दै आफूसित सरकारले २०७५ साउन १० मा गरेको सम्झौताअनुसार ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । सरकारले सम्झौता उल्लंघन गर्दै आएकाले सत्याग्रह गर्न बाध्य हुनुपरेको उनले गुनासो गरे । ऐनलाई विद्यार्थी र जनतामुखी बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिमा हालको प्रक्रिया रोकी परासर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा दलीय भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा धराशायी बन्दै गएका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विद्यमान प्रावधानका आधारमा सरकारले शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा सिफारिस कमिटी बनाएर पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएकोमा केसीले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । ‘पुरानै प्रणालीबाट दलीय भागबन्डा सुनिश्चित गर्ने नियुक्तिको प्रयास स्वीकार्य छैन,’ उनले भने । केसीले राज्यले नै मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूलाई संरक्षण गरिरहेको दाबीसमेत गरेका छन् । सरकारको संरक्षणमा कलेजहरूले विद्यार्थीहरूबाट अतिरिक्त शुल्क उठाएको उनले जनाए । विद्यार्थीको पैसा फिर्ता गरी कलेज सञ्चालकहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ । ‘प्रधानमन्त्रीले आर्थिक अपराध गर्ने मेडिकल कलेजहरूलाई खुलेआम संरक्षण गरिरहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य संसदीय उपसमितिले मेडिकल माफियालाई लेखाएको प्रतिवेदनमा शुल्क समायोजनका लागि निर्देशन दिएका छन् ।’ अतिरिक्त शुल्क समायोजन नगरी कलेज सञ्चालकहरूलाई ठगी मुद्दा लगाएर कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ । संसदीय समितिले मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको प्रभावमा शुल्क र सिट संख्या वृद्धि गर्नेलगायत निर्णय गरेको केसीको ठहर छ । उनले उक्त निर्णय खारेज गर्नसमेत माग गरेका छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘उक्त प्रतिष्ठानमा एमडीजीपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति अनुचित ढंगले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अड्काएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्वीकृत गरियोस्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रदेश २ र ४ तथा डोटी/डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम/पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउन केसीले आग्रह गरेका छन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा दलीय भागबन्डा नगरी पीडितहरूको विश्वास जित्न सक्ने विज्ञ नियुक्ति गर्नसमेत उनको माग छ ।
केसीले २६ वर्षको चिकित्सकीय तथा प्राध्यापन सेवाबाट उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश लिएका हुन् । यसअघि उनी चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखेर १६ औं पटक अनशन बसेका थिए । उनी त्रिवि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा अर्थोपेडिक सर्जन थिए । यसअघि केसी नागरिकता, एसएलसी प्रमाणपत्र र बढुवा फाराममा फरक/फरक जन्ममिति भेटिएको भन्दै विवादमा तानिएका थिए । उनको नागरिकतामा जन्ममिति २०१३ असोज २७ छ ।

समाचार

वीरगति पाएकाका नाममा भवन

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं – कर्तव्य पालनाका क्रममा ज्यान गुमाएका आफ्ना अधिकृत तथा जवानका नामबाट सशस्त्र प्रहरीले मातहतका भौतिक संरचनाको नामकरण गर्ने भएको छ ।सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेन्द्र खनालको अध्यक्षतामा भएको ‘प्रिन्सिपल स्टाफ कमिटी’ (पीएससी) बैठकले १० वर्षे सशस्त्र आन्दोलन र त्यसयता वीरगति प्राप्त अधिकृत तथा जवानका नाममा कार्यालय/ब्यारेकस्थित भवनको नामकरण गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘पीएससी’ सशस्त्र प्रहरी बलको नीति/निर्णय गर्ने सबैभन्दा माथिल्लो संयन्त्र हो । सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी सुरजकुमार श्रेष्ठले बल स्थापनाकालयता वीरगति प्राप्त अधिकृत तथा जवानका नाममा ब्यारेक तथा त्यससँग जोडिएका बाटाको नामकरण गर्ने निर्णय भएको बताए । द्वन्द्वकाल र त्यसयता सशस्त्र प्रहरीका संस्थापक महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठसहित ३ सय १८ अधिकृत तथा जवानले वीरगति प्राप्त गरेका छन् ।

समाचार

अनुसन्धान न कारबाही

भूदेउ हत्या प्रकरण
- कान्तिपुर संवाददाता

खोटाङ – आफ्ना बहालवाला अधिकृतसहितका ११ जनाविरुद्धको हत्या आरोपको मुद्दामा अदालतले अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश गरेपनि प्रहरी चुप लागेर बसेको छ । दिक्तेल–१० का १८ वर्षीय भूदेउ भनिने किरण राईको २०७० असार २६ मा हिरासतमा मृत्यु भएको थियो । थुनाबाट भागेपछि पक्राउ गरेर ल्याइएका उनको प्रहरीको यातनाबाट मृत्यु भएको आरोप आफन्तको छ । उक्त घटनाको सत्यतथ्य अनुसन्धान गर्न ओखलढुंगा उच्च अदालतले २०७४ भदौ १५ मा परमादेश जारी गरेको थियो । तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक राजीव बस्नेत र प्रहरी निरीक्षक रमेशकुमार देवसहित ११ जनालाई विपक्षी बनाइएको जाहेरी प्रहरीले लिन नमानेको भन्दै पीडित परिवार अदालत पुगेका थिए । न्यायाधीश टेकराज नेपाल र दीपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले जाहेरी लिएर घटना अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । बस्नेत अहिले पनि बहालवाला एसपी छन् । हत्या आरोपमा २०७० जेठ २८ मा पक्राउ परेका राई प्रहरी हिरासतमा रहेका बेला शौचालयबाट भागेका थिए । रुपाकोट मझुवागढी–१४ को बुइपाबाट उनलाई प्रहरीले पुनः पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ गरेर ल्याउने क्रममा प्रहरीले कठोर शारीरिक यातना दिएकाले छोराको मृत्यु भएको बाबु बुद्धिबहादुर राईको दाबी छ । लामो समय बितिसक्दा पनि न्याय पाउन नसकेको भन्दै उनी निराश छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले थुनुवा राईको यातनाबाट मृत्यु भएको भन्दै घटनामा संलग्न प्रहरी नायव निरीक्षकद्वय महेन्द्र खत्री र मुकुन्दप्रसाद बिडारी, हवल्दार सुरेशप्रसाद यादव, जवानहरू नकुल राई, रामकुमार बोगटी, कैलाश खत्री, चन्द्र खड्का, देवराज माझी र नारायण खड्कालाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलबमोजिम कारबाही गर्न तथा तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक बस्नेत र प्रहरी निरीक्षक देवलाई विभागीय कारबाही गर्न २०७० भदौ १९ मै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिफारिस गरेको थियो ।

समाचार

बालबालिका ऐन संशोधन विधेयक फिर्ता

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद्ले ‘बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५’ संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई फिर्ता गरिदिएको छ । तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने औचित्य नरहेको कारण देखाउँदै मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक फर्काइदिएको हो । ‘बालश्रम र बाल न्यायको विषयमा संशोधन अगाडि बढाएका थियौं । मन्त्रिपरिषद्ले ऐन आएको एकै वर्षमा किन संशोधन गर्नुपर्‍यो भन्ने प्रश्न उठाएकाले पछि हट्नुपरेको हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले भने । गत वर्ष असोज २ मा जारी ऐनले बालअधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा प्रवर्द्धनको विषय न्यायपूर्ण ढंगले नसमेटेको भन्दै अधिकारकर्मी र विज्ञहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
१८ वर्ष पूरा नगरेकालाई बालबालिका परिभाषित गरेको ऐनले बालश्रम व्यवस्था भने बालश्रम (नियमित र निषेध) ऐन २०५६ र नेपालको संविधान ०७२ भन्दा कमजोर बनाएको छ । पछिल्लो ऐनको दफा ७ को उपदफा (९) मा चौध वर्षमुनिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा घरेलु कामदार वा कमलरीको रूपमा राख्न नहुने उल्लेख छ । जबकि ०५६ कै ऐनले चौध वर्षमुनिका कुनै पनि बालबालिकालाई श्रममा लगाउन नहुने र चौध वर्षमाथिका बालबालिकासमेतलाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
संशोधित विधेयकमा चौध वर्षमुनिका बालबालिकालाई श्रमिकका रूपमा काममा लगाउन नहुने र अठार वर्षमुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काम वा व्यवसायमा लगाउन वा घरेलु कामदार वा कमलरीका रूपमा राख्न नहुने व्यवस्था सच्याइएको छ । बालश्रमिकको वैकल्पिक स्याहार र पुनःस्थापना राज्यबाटै हुनुपर्ने, बालन्याय, बालसुधार, धर्मपुत्र/धर्मपुत्रीलगायत २६ वटा बुँदा संशोधन गरिएको छ । संशोधनमाथि विज्ञहरूको रायसुझावसहित छलफल भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले बालन्यायका सम्बन्धमा विशेष चासो लिएको थियो ।
तयार भइसकेको संशोधन विधेयक मस्यौदा फिर्ता हुनुलाई बालअधिकार अभियन्ताहरूले केही व्यक्ति र समूहको स्वार्थ रहेको आरोप लगाएका छन् । मन्त्रालयले दसैंतिहारको मौका छोपेर पुरानै ऐनमा टेकी नियमावली ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । संशोधन मस्यौदाबारे मन्त्रालयसँगै गत वर्षको कात्तिक १२ देखि निरन्तर छलफलमा रहेका अभियन्ता प्रवीण सिलवाल भन्छन्, ‘बनिसकेको विधेयक मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता गरेको होइन, नियमावली ल्याउने हतारले फिर्ता गराइएको हो, औचित्य के हो स्पष्ट गरेर पुनः परिर्माजन गर्नुपर्‍यो नि !’
मन्त्रालय र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले बिहीबार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाको अध्यक्षतामा ‘बालबालिकासम्बन्धी नियमावलीमाथि छलफल तथा परामर्श’ गरेका छन् । उनीहरूले विधेयक मस्यौदा फिर्ता ल्याउनासाथ नियमावलीको काम थालेका हुन् । विधेयक प्रणालीमा जाँदा विधेयक समिति हुँदै संसद्बाट पास गर्नुपर्ने भएकाले तोडमोड हुन सक्ने डरले नियमावलीको बाटो रोजिएको अभियन्ताहरूको आरोप छ । ‘ऐन संशोधन नगर्ने र हतार–हतार नियमावली बनाएर आफ्नोअनुकूल मान्छे परिषद्मा भर्ती गर्ने र बालबालिकालाई जहिल्यै कमाइ खाने भाँडो बनाउने नियतले विधेयक फिर्ता गराइएको हो,’ अभियन्ता सोनी भट्टराईले भनिन् ।

समाचार

हिउँचितुवा संरक्षण बैठक भारतमा

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं– हिउँचितुवा पाइने १२ देशका वन, वातावरण र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मन्त्रीहरूको उच्चस्तरीय बैठक कात्तिक ७ र ८ मा भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा हुँदै छ । ग्लोबल स्नोलियोपार्ड एन्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्सन प्रोग्राम (जीएसएलईपी) कार्यसमितिको उक्त चौथो बैठकमा नेपालबाट वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक गोपालप्रकाश भट्टराईलगायत सहभागी हुनेछन् । जीएसएलईपीको तेस्रो बैठक गत वर्ष जेठमा किर्गिस्तानको बिस्केकमा भएको थियो । नेपालसहित, अफगानिस्तान, भुटान, चीन, भारत, काजकस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, पाकिस्तान, रुस, ताजिकिस्तान र उज्वेकिस्तान हिउँचितुवा पाइने मुलुक हुन् । २०७३ देखि नेपालले हिउँचितुवा पाइने देशका सदस्यहरूको समितिको अध्यक्षतासमेत गरिरहेको छ । २०७३ माघमा काठमाडौंमा भएको जीएसएलईपीको दोस्रो बैठकले नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको हो । चौथो बैठकमा नेपालले अर्को सदस्य मुलुकलाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्ने महानिर्देशक भट्टराईले बताए । बैठकमा हिउँचितुवा संरक्षण, तिनको संरक्षणका अनुभव र उपलब्धिबारे बैठकमा चर्चा हुने मन्त्री बस्नेतले बताए । अघिल्ला बैठकमा जस्तै संरक्षण र मानव–हिउँचितुवा द्वन्द्व न्यूनीकरणमा भइरहेका प्रयासबारेसमेत बहस हुनेछ । हिउँचितुवा संरक्षण कार्ययोजना–२०१७ को बिस्केक घोषणापत्र कार्यान्वयनको अवस्था, अध्ययन–अनुसन्धान साथै यिनको वैज्ञानिक अनुगमन र पर्यटन प्रवर्द्धनमा खेलेको भूमिकाबारे पनि छलफल हुनेछ । विश्वका १२ देशमा हिउँचितुवाका २३ भू–दृश्यक्षेत्र पहिचान गरिएकामा तीनवटा नेपालमा पर्छन् । प्रदेश १ को कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र, मकालु बरूण र सगरमाथा निकुञ्ज तथा प्रदेश ३ को लाङटाङ निकुञ्ज तथा गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रको पूर्वी ब्लक, प्रदेश ४ को मनास्लु संरक्षण क्षेत्र र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र समेटिएको मध्यक्षेत्रको ब्लक र ढोरपाटन सिकार आरक्ष तथा कर्णाली प्रदेशको से–फोक्सुन्डो, रारा र खप्तड निकुञ्जसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशको अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र समेटिएको ब्लकमा हिउँचितुवा छन् । नेपालले वैज्ञानिक अध्ययनका लागि कञ्जनजंघा संरक्षण क्षेत्रमा हिउँचितुवाको घाँटीमा ‘रेडियो स्याटेलाइट कलर’ जडान गरिसकेको छ भने यसै महिनादेखि शे–फोक्सुन्डो निकुञ्जका दुईवटा हिउँचितुवामा पनि जडान गर्दै छ ।

Page 10
विदेश

क्याटालोनियाका ९ नेतालाई जेल सजाय

स्वतन्त्रतासम्बन्धी विवादास्पद जनमतसंग्रहमा राजद्रोह तथा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको स्पेनको सर्वोच्च अदालतको ठहर
- कान्तिपुर संवाददाता
स्पेनको क्याटालोनियाका नेतालाई कारावास सजाय सुनाइएपछि सोमबार विरोधमा उत्रेका समर्थक । तस्बिर : एपी

बार्सिलोना (एजेन्सी)– स्पेनको सर्वोच्च अदालतले क्टालोनियाका ९ जना नेतालाई ९ देखि १३ वर्षसम्मको जेल सजाय तोकेको छ । क्याटालोनियमा सन् २०१७ मा गरिएको स्वतन्त्रतासम्बन्धी जनमतसंग्रहमा उनीहरूले राजद्रोहको कार्य गरेको अदालतको ठहर छ । अन्य ३ जना स्वतन्त्रता पक्षधर कार्यकर्तालाई पनि अदालतले अवज्ञा गरेकोमा दोषी ठहर गरे पनि जरिवाना मात्र तिराउने फैसला गरेको छ । सबै १२ जनाले आफूमाथिका आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् । नेताहरूलाई जेल सजाय तोकेसँगै अदालतले पूर्व क्याटालान नेता कार्लेस पुइग्डेमोन्टलाई नयाँ पक्राउ आदेश जारी गरेको छ । उनी हाल स्वेच्छिक निर्वासनका क्रममा बेल्जियममा छन् । पुइग्डेमोन्टलाई ‘राजद्रोह र सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको’ ठहर भएपछि उनीमाथि नयाँ युरोपेली तथा अन्तर्राष्ट्रिय पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको हो । उनी सन् २०१७ मा मुद्दा दायर गरिएपछि भागेर बेल्जियम पुगेका हुन् ।
सजाय सुनाइएकामध्ये केही क्याटालोनिया सरकार तथा संसद्का मुख्य पदमा छन् भने केही कार्यकर्ता तथा सांस्कृतिक अभियन्ता छन् । म्याड्रिडस्थित अदालतमा चार महिनासम्म चलेको सुनुवाइका क्रममा अदालतसमक्ष उनीहरूले ‘आफूहरू गलत आरोपसहित लगाइएका मुद्दाले अन्यायमा परेको’ दाबी गरेका थिए ।
क्याटालोनियाका पूर्वउपाध्यक्ष ओरिओल जन्क्वेरासलाई १३ वर्ष लामो कारावास सजाय सुनाइएको हो । अदालतले उनलाई ‘राजद्रोह तथा सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग’ मा दोषी ठहर गरेको हो । अभियोजनकर्ताले उनीमाथि २५ वर्षको जेलसजाय माग गरेका थिए । क्याटालान क्षेत्रका पूर्वश्रममन्त्री डोलर्स बास्सा, सरकारका पूर्वप्रवक्ता जोर्डी टुरुल, बाहृय मामलासम्बन्धी पूर्वमन्त्री राउल रोमेभालाई १२ वर्षको कारावास सजाय सुनाइएको छ । त्यसैगरी, संसदका पूर्वप्रवक्ता, आन्तरिक मामलासम्बन्धी पूर्वमन्त्री, क्याटालान क्षेत्रका पूर्वमन्त्री, क्याटालान राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्ष तथा दुई अभियन्तासमेतलाई कारावास सजाय सुनाइएको हो । जन्क्वेरासले ‘राजनीतिक विचारधारका आधारमा आफूहरूलाई जेल हालिएको दाबी गर्दै पृथकतावादीहरू झन् कडा हुने’ प्रतिक्रिया दिएका छन् । क्याटालोनियाका पूर्वअध्यक्ष पुइग्डेमोन्टले ‘पृथकतावादी नेताहरूमाथि सबै गरी सय वर्षको जेल सजाय तोकिनु अमानवीय भएको’ बताएका छन् ।
‘अहिलसम्मभन्दा धेरै, अब पहिलेको तुलनामा झन् चर्को प्रतिक्रिया जनाउने समय आएको छ,’ पुइग्डोमेन्टले थपे, ‘हाम्रो भविष्यका लागि, हाम्रा छोराछोरीका लागि । अनि लोकतन्त्र, क्याटालोनिया र युरोपका लागि ।’
अदालतको फैसला सार्वजनिक भएसँगै स्वतन्त्रता पक्षधरहरूले क्याटालोनियाको राजधानी बार्सिलोनामा विरोध र्‍याली आयोजना गरेका छन् । उनीहरूले मुख्य सहरका सडकहरू अवरुद्ध पारेका छन् । फैसलाको विरोधमा विद्यार्थीहरू क्याटालोनियको झन्डा तथा ब्यानरसहित विरोधमा उत्रेका बीबीसीले जनाएको छ । विरोध प्रदर्शनमा सहभागीले ‘यो न्याय होइन, बदला हो’ भन्दै नाराबाजी गरेका थिए । फुटबल क्लब बार्सिलोना र क्याटालन फुटबल संघले कारावास सजायको भर्त्सना गर्दै ‘वार्ता र समझादी’ का आधारमा समस्या सुल्झाउन आग्रह गरेको छ । संघले नेताहरू र उनीहरूका परिवारप्रति ऐक्बद्धता जनाउन क्याटालोनिया क्षेत्रका सबै फुटबल खेल स्थगित गर्ने घोषणासमेत गरेको छ ।
सन् २०१७ मा क्याटालोनियको स्वतन्त्रताका लागि गरिएको जनमतसंग्रहमा पृथकतावादी पक्षधरले बहुमत हासिल गरेका थिए । त्यसलगत्तै क्षेत्रीय संसद्मा क्याटालोनिया स्पेनबाट स्वतन्त्र हुने प्रस्ताव लगिएपछि केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गरेको थियो । त्यसलगत्तै स्पेनको संवैधानिक अदालतले जनमतसंग्रहलाई अवैध घोषित गरेपछि क्याटालोनियामा संघर्ष चर्केको हो ।

विदेश

प्रतिकार गर्न सेना र कुर्द एकजुट

सिरियामा टर्कीको आक्रमण
- एजेन्सीहरू

अंकारा/बेरुत – सिरियाको उत्तरी सीमामा टर्कीले गरेको आक्रमणको प्रतिकार गर्न सरकारी सेना र कुर्दिस लडाकु एकजुट
भएका छन् । सिरियाली सञ्चारमाध्यमले सरकारी फौज देशको उत्तरी सीमामा पठाइएको बताएको केहीबेरमा कुर्दिस लडाकुले त्यसको पुष्टि गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । सिरियाली जिहादी समूह इस्लामिक स्टेट (आईएस) लाई परास्त गर्ने अमेरिकी अभियानमा कुर्द नेतृत्वको सिरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस (एसडीएफ) ले सघाउँदै आएको थियो । तर एसडीएफलाई टर्कीले आतंककारी समूह बताउँदै गतसातादेखि उनीहरू लक्षित आक्रमण गरेको हो ।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सिरियामा खटिएका अमेरिकी सेना फिर्ताको निर्णय गरेलगत्तै टर्कीले आक्रमणलाई तीव्रता दिएको हो । ट्रम्पको निर्णयको देशभित्रै पनि विरोध भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले कुर्द नेतृत्वको प्रशासनलाई उद्धृत गर्दै उत्तरी सिरियाको सबै सीमामा सिरियाली सैनिक परिचालित हुने सहमति भएको जनाएका छन् ।
सिरियाली सेनाले एसडीएफलाई टर्कीको आक्रमणको प्रतिकार गर्न तथा टर्कीको सेना वा उसले खटाएका अन्य लडाकुलाई लखेट्न सक्ने एसडीएफको अपेक्षा छ । कुर्द प्रशासनले पछिल्लो सहमतिले ‘टर्कीद्वारा कब्जा गरेका सिरियाली सहरलाई मुक्त गर्न सघाउने’ बताएको छ ।
अमेरिकाको संरक्षण गुमाएलगत्तै कुर्दहरूले सिरियासँग गरेको गठबन्धनलाई महत्त्वपूर्ण तथा रणनीतिक मानिएको छ । तर सिरिया सरकारले के कस्तो सहयोग गर्ने भन्ने यकिन भने छैन । टर्कीको सेनाले एसडीएफको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रमा स्थल तथा हवाई आक्रमण गरिरहेको छ । सिरियास्थित जिहादी समूह इस्लामिक स्टेटलाई हराउने क्रममा कुर्दहरू अमेरिकाका मुख्य सहयोगी थिए । टर्किस फौजले ‘अपरेसन पिस स्प्रिङ’ अन्तर्गत आफूहरूले आतंककारीका आश्रयस्थल ध्वस्त पार्न’ कारबाही चलाएको बताउने गरेको छ । टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप इर्दोगानले ‘युफ्रेटिज नदीको पूर्वी क्षेत्रका कुर्द लडाकुलाई विस्थापित गरी सिरियाली शरणार्थीका लागि सुरक्षित क्षेत्र निर्माण गर्न कारबाही सुरु गरेको’ बताउँछन् ।
कुर्दिस र टर्किस फौजबीचको भिडन्तपछि आईएस आबद्ध करिब ८ सय जना भागिसकेका जनाइएको छ । निगरानी समूह ‘सिरियन अब्जर्भेटरी फर ह्युमन राइट्स’ का अनुसार टर्कीको आक्रमणका कारण हालसम्म ५० सर्वसाधारण र १०० सयभन्दा बढी कुर्द लडाकु मारिइसकेका छन् । यद्यपि, टर्कीले ४ सय ५० कुर्द लडाकुको मृत्यु भएको दाबी गरेको छ । आफूतर्फ १८ सर्वसाधारण तथा ४ सैनिक मारिएको उसको भनाइ छ । एसडीएफले टर्कीको दाबी खण्डन गर्दै आफ्ना ५६ लडाकु मारिएका जनाएको छ । आक्रमणपछि टर्कीले सिरियाली सीमाक्षेत्रका सहर तल अब्याद तथा रस अल–ऐनमाथि कब्जा जमाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

विदेश

कश्मीरमा ७२ दिनपछि मोबाइल सुचारु

- एजेन्सी
भारत प्रशासित कश्मीरको श्रीनगरमा मोबाइल फोन सेवा सुचारु भएपछि सुरक्षाकर्मी तस्बिर : एपी

श्रीनगर – भारत प्रशासित कश्मीरमा अवरुद्ध मोबाइल सेवा ७२ दिनपछि सुचारु भएको छ । गत अगस्ट ५ मा विशेषाधिकार खारेज गर्ने निर्णयसँगै भारत सरकारले कश्मीरमा मोबाइल तथा ल्यान्डलाइन फोन र इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको थियो । ल्यान्डलाइन टेलिफोन सेवा तथा आंशिक रूपमा इन्टरनेट यसअघि नै खोलेको भए पनि सरकारले सुरक्षाको कारण देखाउँदै मोबाइल सेवा बन्द राखेको थियो । तर सरकारले कश्मीरको सुरक्षा अवस्थामा अपेक्षित सुधार भएको उल्लेख गर्दै सोमबार मोबाइल सेवा सुचारु गरेको हो ।
सरकारले निर्णयसँगै करिब ४० लाख मोबाइल फोन पुनः सञ्चालनमा आएका छन् तर प्रिपेड मोबाइल फोन अझै बन्द रहेका भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । कतिपय क्षेत्रमा अझै पनि इन्टरनेट सेवा बन्द नै छ । अधिकारीहरूले अघिल्लो महिनाबाट ८० प्रतिशत टेलिफोन चल्न थालेको बताए पनि भारत प्रशासित कश्मीरमा धैरै मानिसमा त्यसको पहुँच छैन ।सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताले आफ्ना परिवार तथा आफन्तसँग दुई महिना मोबाइल सेवामार्फत् कुराकानी गर्न पाएको प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् । ग्रान्द्रवाल जिल्लामा बस्ने डा. सयद जहौर गिलानीले सोमबार अपराह्नदेखि आफ्नो मोबाइल चल्न थालेको बताउँदै भने, ‘मैले मेरी श्रीमतीलाई पहिलो फोन गरें तर लागेन ।’ उनका अनुसार उनको फोन सेवा प्रदायकले सेवा सुचारु गरिसकेको थिएन । ‘हैदरावादमा रहेका आफन्तसँग भने कुरा भयो,’ उनले भने ।सञ्चार अवरोधले कश्मीर क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा समेत असर पुगेको जनाइएको थियो । कश्मीर चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीले पछिल्लो अवरोधका कारण १ अर्ब ४ करोड अमेरिकी डलर नोक्सानी भएको र हजारौं रोजगारी कटौती भएको उल्लेख गरेको छ ।कश्मीरको विशेष हैसियत खारेज गर्ने निर्णयका कारण उक्त क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन भएका थिए । तीमध्ये अधिकांश हिंसात्मक थिए । तर भारत सरकारले कश्मीरको शान्ति सुरक्षामा कुनै समस्या नरहेको दाबी गरेको थियो । सरकारविरोधी प्रदर्शन तथा प्रतिक्रियाका कारण पक्राउ गरिएका सयौं कश्मीरी नेता, अधिकारकर्मी, वकिल तथा नागरिक अगुवालाई बिना अभियोग अझै थुनामा राखिएको छ । 

विदेश

आँधीले मृत्यु हुने ५६ पुगे

- एजेन्सीहरू

टोकियो – जापानमा ६ दशकयताकै शक्तिशाली आँधी ‘हगिबिस’ का कारण मृत्यु हुनेको संख्या ५६ पुगेको छ । अधिकारीका अनुसार दर्जन बेपत्ता छन् । आँधीका कारण राजधानी टोकियोको दक्षिणी क्षेत्र निकै प्रभावित बनेको छ । आँधीले जनजीवन निकै प्रभावित भएपछि उद्धारका लागि थप सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ । जापानी सञ्चारमाध्यमका अनुसार हाल लाखभन्दा बढी उद्धारकर्मी खटाइएको छ । जापानी समाचार संस्था एनएचकेका अनुसार प्रहरी अधिकारी, अग्नि नियन्त्रक, तटरक्षक तथा सैनिक गरी १ लाख १० हजार जनालाई खोजी तथा राहत कार्यका लागि खटिएका छन् । अधिकारीका अनुसार सोमबार आँधीको प्रभाव केही कम भएको छ । यद्यपि, हालसम्म पनि कम्तीमा ९२ हजार घरमा विद्युत् आपूर्ति बन्द रहेको छ । बीबीसीका अनुसार कम्तीमा ७० लाख मानिसलाई घर छाडेर सुरक्षित स्थानमा रहन आग्रह गरिएको छ । कम्तीमा एक लाख आँधी प्रभावित अस्थायी शिविरमा बसिरहेका छन् । नागानोमा रोकिराखिएका कम्तीमा १० द्रुतगतिका रेल हिलोले आधाभन्दा बढी पुरिएका छन् । हरेक रेलको मूल्य ३ करोड डलर रहेको जनाइएको छ । जापानी प्रधानमन्त्री कार्यालयले उद्धारकर्मीलाई हराइरहेका तथा एक्ला घरमा रहेका पीडितलाई उद्धारका लागि प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन् । आँधीका कारण आइतबार हवाई उडानहरू रद्द गरिएका थिए भने रेलसेवा अझै अवरुद्ध छ । टोकियोको नारिता र हानेदा विमानस्थल आइतबार अबेरदेखि सुचारु भए पनि कम्तीमा ८ सय उडान रद्द भएका थिए ।

Page 11
कला र शैली

‘जोकर’ को त्रास

- एजेन्सी

हलिउडमा सुपरहिरो फिल्मको जगजगी छ । तर तिनै सुपरहिरोबाट सुपर भिलेनले पनि आफ्नो बेग्लै स्थान बनाउन थालेका छन् । अथवा, भिलेनहरू बलिया बन्दै गइरहेका मात्रै छैनन्, दर्शकका प्रिय पनि हुन थालेका छन् । नकारात्मक चरित्रलाई समाजले रुचाउन थाल्नु र त्यस्तै चरित्रका हर्कत समाजमा यदाकदा देखिन थाल्नु प्रशासनका लागि तनावको विषय बन्न थालेको छ । त्यस्तै खतरनाक भिलेनको चरित्रमा बनेको फिल्म ‘जोकर’ यतिबेला अमेरिकाका लागि टाउको दुखाइ बनिरहेको छ ।
एकातर्फ फिल्मले बक्सअफिसमा झन्डै २५ करोड डलरको कमाइ गरिसकेको छ र केही फिल्म फेस्टिभलमा अवार्डसमेत जितिसकेको छ भने अर्कातर्फ फिल्मले नकरात्मकता पेस गरेको भन्दै व्यापक विरोध पनि भइरहेको छ । सुपरहिरो ब्याटम्यानको कट्टर दुश्मन जोकर कसरी बन्यो भन्ने कहानीमा आधारित ‘जोकर’ को रिलिज नै अमेरिकी सुरक्षा संयन्त्रका लागि चुनौती बनिदियो । अमेरिकी सेनाले उक्त फिल्म रिलिजको दिन बन्दुकधारीले गोली चलाउन सक्ने भन्दै सजग रहन आग्रह नै गर्नुपर्‍यो भने गुप्तचर विभाग सक्रिय रह्यो । धन्न, त्यस्तो अप्रिय घटना त केही भएन तर डर अझै टरेको भने छैन । किनकि ‘जोकर’ अझै पनि प्रदर्शनरत नै छ ।
अमेरिकी सेना ‘जोकर’ सँग डराउनुको खास कारण सात वर्षअघिको घटनामा आधारित छ । जुन समय ब्याटम्यान सिरिजको अन्तिम फिल्म ‘द डार्क नाइट राइजेज’ को एक सोको दौरान कोलोराडोको अरोरामा एक व्यक्तिले गोली चलाउँदा १२ जना मारिएका थिए भने ७० घाइते भएका थिए । उक्त व्यक्तिले फिल्मको भिलेन चरित्रबाट प्रभावित भई गोली चलाएको थियो । ‘जोकर’ पनि एक मानसिक रोगी कमेडियन अर्थर फ्लेकको कहानीमा आधारित छ जो अनाहकमा मान्छे मार्दै हिँड्ने गर्छ । यसपटक ‘जोकर’ अरोरामा रिलिज नै भएन । मतृकका आफन्तले फिल्म निर्माता कम्पनी वार्नर ब्रदर्सलाई चिठी नै लेखेर आफ्नो ठाउँमा ‘जोकर’ नचलाउन आग्रह गरेको थियो । ती परिवारले जोकरले बन्दुकधारीको सम्झना दिलाएको भन्दै त्यस्तो आग्रह गरेपछि निर्माताहरू फिल्म नलगाउन सहमत भएका थिए । अति हिंसात्मक र भयावह दृश्य समेटिएको ‘जोकर’ लाई लिएर कतिपय समीक्षकले समेत कटु आलोचना गरेका छन् । उनीहरू फिल्मले खराब चरित्रको महिमा गान गरेको आरोप लगाउँदै ‘जोकर’ युनिट बेमतलवी र गैरजिम्मेवार बनेको तर्क गरेका हुन् । भ्यानिटी फेयर म्यागाजिनका फिल्म समीक्षक रिचर्ड लसन लेख्छन्, ‘जोकर उत्सव मनाउन लायक हो वा डरलाग्दो हो ? के यी दुई बीचमा केही फरक छैन ?’ कतिपयले त फिल्मलाई ब्यान्ड गर्नुपर्नेसम्मको पनि धारणा राखेका छन् ।
तर फिल्मका निर्देशक टोड फिलिप्स भने यसमा सहमत छैनन् । भलै, जोकरको भूमिकामा रहेका अभिनेता जोक्विन फोनिक्सलाई पनि फिल्मले हिंसालाई सहानुभूति दिएको भन्ने टिप्पणी वाहियात मान्छन् । निर्देशक फिलिप्सले भनेका छन्, ‘खासमा फिल्म मायाको अभाव, खराब बालापनका कारण समाजमा आफ्ना लागि सहानुभूति नै पाउन नसकेको एक चरित्रको कथा हो । मलाई त मान्छेहरूले यति सन्देशलाई सही अर्थमा बुझ्लान भन्ने थियो । यदि फिल्मलाई कला मान्ने हो भने यसको अर्थ वा सन्देशलाई पनि अलिक गहिरिएर बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । सबै कुरा सतहमा मात्रै बुझ्ने हो भने फिल्मलाई किन कला मान्नु ?’
उता, तीन पटक ओस्कार अवार्डका लागि मनोनयनमा परेका अभिनेता फोनिक्सले त एक साक्षात्कार कार्यक्रममा जिम्मेवार अभिनेता भएर पनि हिंसालाई बढावा दिने यस्तो चरित्रमा किन खेलेको भन्ने प्रश्न उठेपछि त्यसको उत्तर दिनै आवश्यक नठानी कार्यक्रम छोडेर हिँडिदिएका थिए । अझ उनले त यसरी विवाद सृजना गर्नुमा वामपन्थीहरूको हात हुन सक्ने आरोपसमेत लगाइदिए । ‘यो फिल्मलाई लिएर भइरहेको टिप्पणीले मलाई हैरान पारेको छ । कोही किन आफ्नो एजेन्डाको पछि लागेर सजिलै वामपन्थी, दक्षिणपन्थीले जसरी बोल्न थाल्छन् ? यो मेरा लागि आँखा खोल्ने घटना पनि हो । मान्छेहरू अर्थको अनर्थ लगाउन बढी उद्यत हुँदा रहेछन्,’ अभिनेता फोनिक्सले भने । त्यसो त फोनिक्सले फिल्मकै कारण असहज परिस्थिति उत्पन्न हुँदा वा मान्छेहरू त्यसको विषयमा माथापच्ची गर्न थाल्दा आफूलाई भने निकै खुसी लाग्ने तर्क गर्दै भने, ‘त्यही भएर पनि मैले जोकर खेल्न सहमत भएको हुँ । किनकि यो मेरा लागि पनि चुनौतीपूर्ण हुनेवाला छ भन्ने छनक पाएको थिएँ ।’

कला र शैली

कचहरीमा पीडै–पीडा

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं – केही कमाउने आशामा विवाहलगत्तै नव दुलहीलाई बाबुआमाको काखमा छोडेर प्रवास छिरेका कैयौं नेपालीहरू भेटिन्छन् । पराई भूमिमा फुर्सद मिल्नेबित्तिकै श्रीमतीसँग च्याट अथवा भिडियो कल गर्न प्रविधिले निकै सहज बनाई दिएको पक्कै छ । तर, घरधन्दा र अन्य कामको चटारोमा श्रीमान्सँग फोनमा नबोल्दा श्रीमतीमाथि हुने शंकाले घर जलेका कैयौं घटना हाम्रै वरिपरि छन् । छोरीलाई पढाउनु हुन्न भन्ने बाबुआमाको पुरानो मानसिकता र बाल्यकालमा आफूखुसी विवाह गरेर दुःख पाएका धेरै चेलीहरूको कथा पनि हाम्रै समाजमा भेटिन्छन् । यिनै कथाव्यथा बुनेर रंगकर्मी घिमिरे युवराजले फरक ढंगबाट कचहरी नाटक ‘कल्पना र उर्मिला दुःखमा छन्’ तयार पारेका छन् । रंगमञ्चकै माध्यमबाट समाज र युवापुस्ताका समस्या पस्कँदै आएका रंगकर्मी घिमिरेले यस पटक कल्पना र उर्मिला जस्ता पात्रलाई लिएर कचहरी शैलीबाट समाजकै कथा भनेका छन् । विशेषगरी महिलाले भोगिरहेको पीडा र संघर्षमा नाटक केन्द्रित छ ।
कल्पनाको श्रीमान् हर्कबहादुर विगत दुई/तीन वर्षदेखि प्रवासमा छन् । घरधन्दा र मेलापातले उनलाई एकैछिन पनि फुर्सद छैन । उनको व्यस्ततालाई श्रीमान्ले आफू नभएको मौका छोपी अरूसँग नै हिमचिम बढाएको शंका गर्छ । कल्पनाकी नन्द उर्मिलालाई बाबुआमाले पढाइभन्दा काममा नै बढी लगाउँछन् । स्कुल जान नदिने, सधैं किचलो भएर उर्मिलाले आफ्नै सहपाठी गोपुसँग भागी विवाह गर्छिन् । केही समयपछि नै गर्भवती हुन्छिन् । विवाहपछि गोपुले उर्मिलालाई माया गर्दैनन् । सानो उमेर र कामको बोझले उनको बच्चा खेर जान्छ ।
नाटकमा यी दुवै पात्रले कसरी दुःख पाएका छन् ? दुःखबाट कसरी छुटकारा पाउन सक्छन् ? पुरुषले चाहिँ घरधन्दा हेर्नुपर्दैन ? नाटकले प्रश्न गर्छ । त्यस्तै श्रीमान् र सासुससुराको हेपाइलाई कल्पनाले प्रतिकार गर्न पाउँछिन् कि पाउँदिनन् ? बच्चा खेर गएर माइत नै फर्केकी उर्मिलाले अब कुन बाटो रोज्दा उत्तम हुन्छ ? बाल विवाह गर्दा के असर पर्छ ? लगायतका प्रश्न नाटकले गर्छ । जवाफ भने दर्शकबाट नै खोतल्ने घिमिरेले बताए । बत्तिसपुत्तलीस्थित शिल्पी थियटरको गोठाले नाटकघरमा घिमिरेकै परिकल्पना तथा निर्देशनमा सोमबार यो नाटक मञ्चन गरिएको थियो । यही नाटक मंगलबारदेखि एक महिनासम्म देश दौहाडामा निस्किँदै छ । नाट्य यात्रा सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, रोल्पा, बर्दिया, कञ्चनपुर, सुनसरी हुँदै मोरङसम्म पुग्ने घिमिरेले बताए । मञ्जु श्रेष्ठ, पवित्रा खड्का, संगीता उराँव, स्मारिका फुँयाल, नम्रता अर्याल, सविन कट्टेल, झकेन्द्र बिसी, मानहाङ लावती, रविन परियार, गोविन्द वली, ज्याक बराल, हिमाल भुजेलले अभिनय गरेका छन् ।

कला र शैली

‘माझी’ बाट टुबोर्ग ओपन

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं – गायक, गीतकार र संगीतकार तीनै विधामा आफूलाई अब्बल सावित गरिसकेका कालीप्रसाद बाँस्कोटाको ‘माझी’ गीत प्रस्तुतिबाट टुबोर्ग ओपन सेसन्स्को दोस्रो संस्करणको सुरुवात गरिएको छ । टुबोर्ग र च्यानल आरबिट्ररीद्वारा सञ्चालित टुबोर्ग ओपन सेसन्स् २ मा कलाकारको प्रत्यक्ष रेकर्ड प्रस्तुतिहरू पेस गरिन्छ । बाँस्कोटाको गीतले एक सामान्य माझीको आशा, वेदना, भाग्य र गन्तव्यको कथा बोल्छ । उक्त गीत फिल्म ‘पुरानो डुंगा’ मा समावेश गरिएको थियो । टुबोर्ग ओपन सेसन्स् २ मा यसको संगीत निर्माता तथा एरेन्जर रोहित शाक्य रहेका छन् । यसअघि टुबोर्ग ओपन सेसन्स्को पहिलो संस्करणमा पनि नेपाली संगीतकारलाई ल्याई सांगीतिक प्रस्तुति पेस गरिएको थियो ।

कला र शैली

‘घामड शेरे’ को ट्रेलर

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं - हेमराज बीसी निर्देशित फिल्म ‘घामड शेरे’ को सोमबार सार्वजनिक गरिएको ट्रेलरमा बाढीले जग्गा बगाएपछि जग्गाधनीले खोलालाई मुद्दा हालेको द्वन्द्वमाथि फिल्म आधारित रहेको प्रस्ट्याएको छ । फिल्मको शीर्ष भूमिकामा निश्चल बस्नेत अभिनीत छन् भने उनको अपोजिटमा सालीको भूमिकामा स्वस्तिमा खड्का छिन् ।कात्तिक ८ देखि प्रदर्शनमा आउन लागेको उक्त फिल्मलाई निर्देशक बीसीले सिमोश सुनुवारसँग मिलेर निर्माण गरेका हुन् । फिल्मको कथा, पटकथा पनि निर्देशक बीसीले नै लेखेका हुन् । निश्चल र स्वस्तिमासहित फिल्ममा सुष्मा निरौला, बादल भट्ट, लोकेन्द्र लेखक, रोय, सरोज अर्याल र विशेष भूमिकामा गौरी मल्ल पनि अभिनयमा छन् । फिल्मले यसअघि नै कालीप्रसाद बाँस्कोटाको शब्द, संगीत र गायनमा ‘साली मन पर्‍यो...’ बोलको गीत सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
खोलालाई मुद्दा हाल्ने विषयको उठानबारे कार्यक्रममा प्रस्ट्याउँदै लेखक तथा निर्देशक बीसीले भने, ‘पश्चिमतिर हाँसोका रूपमा खोलालाई मुद्दा हाल्ने भन्ने प्रचलनमा छ । यो आइडियाबाटै मैले फिल्मको कथा तयार पारेको हुँ ।’ उनले आफू र निश्चल मिलेर यसका कानुनी बाटोहरूमा पनि लामो समय खोज अनुसन्धान गरेर मात्रै फिल्म बनाउन अघि बढेको बताए । फिल्मलाई लिएर निश्चल र स्वस्तिमा दुवैले उत्साह प्रकट गरेका थिए ।

 

कला र शैली

एसियाली स्रष्टा राजधानीमा

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं - चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ फर्केलगत्तै एक हुल चिनियाँ साहित्यकार भने राजधानी काठमाडौं आइपुगेको छ । उनीहरूसँगै भारत, पाकिस्तान, बंलादेश, श्रीलंका र माल्दिभ्सबाट आएका स्रष्टाले मंगलबारदेखि चिनियाँ र दक्षिण एसियाली साहित्यका अनेक पाटो र सांस्कृतिक सम्बन्धमाथि बहस गर्नेछन्, नेपाली पर्यटकीय थलो घुम्नेछन् र विभिन्न नेपाली समुदायका सांस्कृतिक प्रस्तुति अवलोकन गर्नेछन् । दुई वर्षअघि चीनको छेन्दुमा सम्पन्न ‘चीन र दक्षिण एसिया साहित्य सम्मेलन’ को दोस्रो संस्करण यसपटक काठमाडौंमा हुन लागेको छ । आयोजक बनेको छ– नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ।
प्रतिष्ठानले सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पाहुना स्रष्टाहरू आइसकेको जनायो । ‘सम्मेलनमा विभिन्न १६ जना विद्वान्ले विभिन्न विषयमा गोष्ठीपत्र प्रस्तुत गरिनेछ,’ प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव जगत्प्रसाद उपाध्यायले भने, ‘चिनियाँसँगै दक्षिण एसिया साहित्यका अवस्थितिदेखि भावी सहकार्यसम्मको बहसले हाम्रो लागि उपलब्धिमूलक बन्न सक्छ ।’ मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने सम्मेलनमा साँझ भने सांस्कृतिक झाँकीहरू प्रस्तुत गरिने उनले जनाए । बुधबार भने चन्द्रागिरिमा नेपाल पर्यटन बोर्डका तर्फबाट ‘नेपालमा सांस्कृतिक पर्यटनको सम्भावना’ विषयमा प्रस्तुति रहनेछ । स्रष्टालाई पोखराको प्राकृतिक दृश्यावलोकन भ्रमणका साथै काठमाडौंका विभिन्न ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक स्थलहरूको अवलोकन र अध्ययन भ्रमण गराइनेसमेत उनले जनाए ।

Page 12
समाचार

मलेसियाद्वारा मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं – मलेसियास्थित श्रम विभागले नेपाली कामदार ल्याउन इच्छुक मलेसियाली कम्पनीको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न थालेको छ । नेपालसँगको श्रम समझदारी कार्यान्वयन गर्न मलेसिया सरकारले कडाइ सुरु गरेको हो । यसअघि मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न सिधै नेपाली दूतावास लैजाने गरिन्थ्यो । क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार दसैंपछि मात्रै मलेसियाली कम्पनी दूतावास आउन थालेका हुन् । ‘मलेसियाको श्रम विभागले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न ढाँचा बनाउन केही समय लगायो,’ मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले भने, ‘विभागले प्रमाणीकरण गरेपछि दूतावासमा कम्पनीहरू धमाधम आउन थालेका छन् ।’ मागपत्र प्रमाणीकरणपछि मात्रै कम्पनीले वैदेशिक रोजगार विभागको अनुमति लिई कामदारको अन्तर्वार्ता गर्न पाउनेछन् । दूतावासमा दैनिक ७ देखि १० वटा कम्पनी आइरहेका छन् । पुरानो ढाँचाअनुसार मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न झन्डै ६ सय कम्पनीले फाइल पेस गरेका थिए । मलेसिया रोजगारी बन्द भएपछि ती कम्पनीले फाइल फिर्ता लगी नयाँ ढाँचाअनुसार मागपत्र बनाएर आउन थालेको राजदूत पाण्डेले बताए । नयाँ समझदारीअनुसार रोजगारदाता कम्पनीले नै कामदार ल्याउन लाग्ने सबै खर्च ब्यहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । मलेसिया सरकारले यो सर्त मान्न तयार भएका कम्पनीलाई मात्रै नेपाली कामदार ल्याउन अनुमति दिन लागेको हो ।
कामदारको भिसा, हवाई टिकट, भिसा प्रक्रियामा लाग्ने खर्च र म्यानपावर कम्पनीलाई दिइने सेवाशुल्क सबै रोजगारदाताकै जिम्मेवारीमा पर्नेछ । रोजगारदाताले नेपाली कामदार ल्याउन १७ वटा चरण पार गर्नुपर्नेछ । रोजगारदाताले एक कामदार ल्याउन २ लाख १५ हजार रुपैयाँसम्म लगानी गर्नुपर्नेछ । म्यानपावर कम्पनीले पनि मलेसिया जाने कामदारसँग आफूखुसी रकम लिन पाउने छैन । कम्पनीलाई रोजगारदाताले झन्डै एक महिना बराबरको तलब अर्थात् १ हजार ५० रिंगेट सेवाशुल्क दिनुपर्नेछ । यो मलेसिया र नेपालका म्यानपावरबीच आधा बाँडफाँट हुन्छ ।

समाचार

सांसद रानाको मुद्दा विशेषबाट सफाइ

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं – कान्तिपुरमा सोमबार प्रकाशित ‘अपराधका आरोपित माननीयहरू’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचारमा कैलाली–५ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित नेकपाका सांसद नारदमुनी रानाले कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोगको मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाइ पाइसकेको हुनुपर्नेमा अन्यथा पर्न गएकाले क्षमायाचनासहित सच्याइएको छ । सांसद रानाले आफूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट लगाइएको आरोप विशेष अदालतले खारेज गरिसकेको र त्यसैका आधारमा आफूले २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिएर जनताबाट अनुमोदित भइसकेको जानकारी दिए । विशेषबाट सफाइ पाएका रानाविरुद्धको फैसला बदरको माग गर्दै अख्तियारले दिएको पुनरावलोकन अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

Page 13
अर्थ वाणिज्य

२५ सय प्रतिनिधि काठमाडौंमा

गैरआवासीय नेपालीलाई चुनावी चटारो
- कान्तिपुर संवाददाता
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को बालुवाटारस्थित सचिवालयमा नवौं विश्व सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी हुन आएका प्रतिनिधि (माथि) । सम्मेलन तथा महाधिवेशनबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्षका उम्मेदवारद्वय कुल आचार्य (दायाँ) र कुमार पन्त । तस्बिर : प्रकाश तिमल्सिना/कान्तिपुर

काठमाडौं - गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नवौं विश्व सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी हुन २५ सय प्रतिनिधि काठमाडौं भेला भएका छन् । एनआरएनएले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी जनाएअनुसार सम्मेलन तथा चुनावमा सहभागी हुन विश्वका विभिन्न देशमा पेसाव्यवसाय गर्ने नेपाली भेला भएका हुन् । एनआरएनएका प्रवक्ता भूषण घिमिरेले सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको बताए । ‘म मेरो एनआरएनए र मेरो नेपाल’ मूल विषयमा आधारित नवौं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी पूरा भएको छ,’ उनले भने । सम्मेलन असोज २८ देखि ३० गतेसम्म चल्नेछ । सम्मेलन नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य महासंघ र एनआरएनएको संयुक्त आयोजनामा हुने जनाइएको छ । घिमिरेका अनुसार सम्मेलन आयोजनाका लागि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय आयोजक समिति गठन भएको छ । उक्त आयोजक समितिमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, सरोकारवाला संघसंस्थाका/अध्यक्ष रहने जनाएको छ । संघको आन्तरिक आयोजक समिति भने अध्यक्ष भवन भट्टकै अध्यक्षतामा कमिटी गठन भएको घिमिरेले बताए ।
‘सम्मेलनमा नेपालको समृद्धिको यात्रामा दिशानिर्देश हुने एजेन्डामा बृहत् छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘सबै गैरआवासीय नेपालीलाई एकताबद्ध गराई सहकार्य र सकारात्मक कार्य गर्न समेत ऊर्जा प्रदान गर्नेछ ।’ एनआरएनएका महासचिव बद्री केसीले सम्मेलनबाट ‘नेपालीका लागि नेपाली’ भन्ने मूल मन्त्र सावित हुने बताए । ‘८० लाख नेपाली बाहिर छन् । व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा केही गरौं भन्ने सोच हो । त्यहीअनुसार सम्मेलन आयोजना गरेका छौं,’ उनले भने, ‘एनआरएनएकै सहयोगमा ३ वटा ठूलो आयोजना नेपालमा काम भइरहेको छ ।’
पत्रकार सम्मेलनमा एनआरएनए उपाध्यक्ष कुमार पन्तले गैरआवासीय नेपालहरूबाट नेपालमा व्यक्तिगत र सामूहिक लगानी भएको बताए । ‘हामीले सामूहिक कोषको अवधारणा पनि ल्याएका छौं,’ उनले भने, ‘यो कोषमा नेपाल सरकार, निजी क्षेत्रको पनि लगानी हुन्छ । ९० प्रतिशत लगानी गैरआवासीय संघकै हुन्छ ।’ यसका लागि सरकारसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको उनले बताए । सम्मेलन सकिएलगत्तै यो एजेन्डाले पहिलो प्राथमिकता पाउने उनले बताए । ‘यसबाहेक जलविद्युत्, अस्पताललगायत क्षेत्रमा व्यक्तिगत रूपमा पनि नेपालमा गैरआवासीय नेपालीले लगानी गरेका छन्,’ उनले भने । एनआरएनएले नेपालमा पुँजीभन्दा ज्ञान र प्रविधि आवश्यक रहेको जनाएको छ । त्यसका लागि सम्मेलन पनि गरिसकेको उपाध्यक्ष पन्तले बताए । उनले आवश्यकताअनुसार दुई/दुई वर्षमा प्रविधि, स्वास्थ्य, पूर्वाधारलगायत सम्मेलन गर्ने बताए ।
यो सम्मेलनमा एनआरएनएमा नयाँ नेतृत्व चयन हुनेछ । निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ । निर्वाचन समितिका सदस्य कुलप्रसाद पाण्डेका अनुसार २८ सय प्रतिनिधिले निर्वाचनमा सहभागिता जनाउन पाउनेछन् । ‘सोमबार रातिसम्म प्रतिनिधिको नाम दर्ता हुनेछ,’ उनले भने, ‘कति जना सहभागी हुन्छन्, मंगलबार बिहान निधो हुन्छ ।’ निर्वाचनमा अध्यक्ष पदमा हालका उपाध्यक्षद्वय कुमार पन्त र कुल आचार्यले उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् । अन्य पदमा दुई वा सोभन्दा बढीको चर्चा रहेको छ । आचार्यले सोमबार राजधानीमा छुट्टै पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो उम्मेदवारी र चुनावी एजेन्डा सार्वजनिक गरेका छन् । यसअघि पन्तले काठमाडौं र आचार्यले बेलायमा एक कार्यक्रम गरी उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए ।सम्मेलनको उद्घाटन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्ने एनआरएनले जनाएको छ । सम्मेलन समापन भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नेछन् । सम्मेलनमा ८१ मुलुकका गैरआवासीय नेपाली प्रतिनिधिहरू, स्वदेशी/विदेशी सहभागी जनाएका छन् । ती मुलुकबाट करिब २ हजार ५ सयको सहभागिता रहने एनआरएनएले पत्रकार सम्मेलनमा जनाएको छ ।

‘बालुवाटार जग्गामा ठगियौं’
एनआरएनएले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा खरिदमा ठगिएको बताएको छ । ‘सन् २०११ बाट रकम जम्मा गरेर १२ करोड ७० लाख रुपैयाँ तिरेरै जग्गा नै खरिद गरेका हौं,’ पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव केसीले भने, ‘जग्गा खरिद गर्ने क्रममा सरकारबाट ५० लाखभन्दा बढी कर मिनाहा भयो । त्यही जग्गमा घर बनाएका हौं ।’ जग्गा र लालपुर्जा एनआरएनए संस्थाकै नाममा रहेको उनले बताए । ‘तर विदेशमा बस्दा यहाँको सबै ऐन/कानुनको भान नहुँदा सर्वसाधारण सरह एनआरएनए पनि ठगियो,’ उनले भने, ‘घर बनाएपछि ठगिएको थाहा भयो ।’ बालुवाटारको सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाले व्यक्तिका नाममा कायम गरेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

गरिबी निवारणका अनुसन्धातालाई नोबेल

- रोयटर्स

स्टकहोम – करोडौं बालबालिकालाई गरिबीबाट उतार्ने प्रयोगात्मक अवधारणाको विकास गरेबापत तीन अमेरिकी अर्थशास्त्रीहरूलाई २०१९ को नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिने भएको छ । फ्रान्सेली मूलकी अमेरिकी इस्टर डफ्लो, भारतीय मूलका अमेरिकी अभिजित बनर्जी र अमेरिकी माइकल क्रेमरलाई द रोयल स्विडिस एकेडेमी अफ साइन्सेजले अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार दिने घोषणा गरेको हो । डफ्लो अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार पाउने दोस्रो महिला र सबैभन्दा कम उमेरकी (४६ वर्ष) हुन् । डफ्लो र बनर्जी दम्पति हुन् ।
स्विडिस एकेडेमीका अनुसार यी अर्थशास्त्रीहरूको अध्ययनले गरिबीजस्तो बृहत् विषयलाई शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका निश्चित क्षेत्र र तहमा टुक्र्याएर सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने देखाएको छ । उनीहरूको अध्ययन र स्थलगत रूपमा भएको प्रयोगले विश्वभरका सरकारहरूलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउन प्रोत्साहित गरेको छ । ‘यस्ता कुराको थालनी गरिब मान्छेलाई एउटा पात्र बनाउने शैलीबाट हुन्छ,’ डफ्लोले भनिन्, ‘जसले सहायता गर्छु भन्छन्, उनीहरूलाई पनि गरिबका समस्याको जरो थाहा हुँदैन । हाम्रो उद्देश्य गरिबी विरुद्धको लडाइँ बढी वैज्ञानिक तथ्यहरूका आधारमा होस् भन्ने हो ।’ उनले विद्यार्थीमाझ पाठ्यपुस्तक नपुग्नु वा शिक्षक नहुनुजस्ता ससाना समस्यालाई लिएर गरिबीको समीक्षा हुनुपर्ने बताइन् । अर्थशास्त्रीहरूको यो समूह ‘टिचिङ एट द राइट लेभल’ भन्ने कार्यक्रमसँग जोडिएका छन् । यो कार्यक्रमले भारत र विभिन्न अफ्रिकी मुलुकका प्राथमिक तहका ६ करोड विद्यार्थीका गणितको ज्ञान र पढ्ने क्षमता विकासमा जोड दिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वको गरिबी सन् २००० यता आधा घटेको जनाएको छ । उसका अनुसार विकासशील विश्वको १० प्रतिशत जनसंख्या प्रतिदिन १.९ डलरमा जीवन गुजारा गर्दै आएको छ । सब सहारा अफ्रिकी मुलुकमा गरिबीको अनुपात ४२ प्रतिशत रहेको छ । अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कारको धनराशी ९ लाख १५ हजार अमेरिकी डलर तीन अर्थशास्त्रीलाई दामासाहीले वितरण गरिनेछ । अन्य विधाका नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेलको स्मृति कोषबाट दिइने भए पनि अर्थशास्त्रतर्फको धनराशी स्वीडेनको केन्द्रीय बैंकले प्रायोजन गर्दै आएको छ ।
प्रोफेसर दम्पती बनर्जी र डफ्लो एमआईटी आबद्ध हुन भने क्रेमर हार्वर्ड युनिभर्सिटीसँग आबद्ध छन् । ‘यस वर्षका पुरस्कार विजेताहरूको अध्ययनले विश्वको गरिबी निवारण गर्ने हाम्रो लडाइँमा उल्लेख्य रूपमा सुधार ल्याएको छ,’ स्विडिस एकेडेमीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मात्रै दुई दशकको अवधिमा उनीहरूको प्रयोगात्मक अवधारणाले विकास अर्थशास्त्रलाई रूपान्तरण गरेको छ ।’ गत वर्ष जलवायु परिवर्तन र अर्थशास्त्रमा भएको प्राविधिक विकाससम्बन्धी अध्ययनलाई अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार दिइएको थियो ।

 

अर्थ वाणिज्य

मूल्यसूची एउटा, बिक्री मूल्य अर्कै

१२ होटललाई जरिवाना
- राजु चौधरी

काठमाडौ - चाडबाडको मौका छोपी राजमार्गका होटल व्यवसायीले मनपरी मूल्य असुलेको पाइएको छ । यात्रुहरूसँग चर्को मूल्य असुलेको गुनासो आएपछि सरकारले गरेको अनुगमनमा व्यवसायीले मूल्यसूची एउटा राखेर यात्रुसँग बढी मूल्य लिने गरेको पाइएको हो ।‘अनुगमनको क्रममा व्यवसायीहरूले दुई थरी मूल्य राखेको पाइयो । होटल व्यवसायी संघले निर्धारण गरेको मूल्य एउटा तर बिक्री मूल्य भने अर्को रहेको पाइयो,’ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित सरक्षण विभागका निरीक्षण अधिकृत निराजकुमार खत्रीले भने, ‘यो गलत हो । यात्रुसँग चर्को मूल्य लिएको भेटियो ।’
अनुगमनका क्रममा संघकै पदाधिकारीले सञ्चालन गरेको होटलमा पनि मनोमानी शुल्क लिएको पाइएको थियो । बिलबिजक बिनै कारोबार गरेको पाइएपछि ती होटल व्यवसायीलाई जरिवाना गरेको विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनका अनुसार दसैंको करिब २१ होटलमा अनुगमन गरिएको थियो । अनुगमन धादिङमा केन्द्रित थियो । ‘करिब २१ होटल अनुगमन गर्दा चर्को शुल्क लिने, बिजबिजक जारी नगर्ने १२ होटल व्यवसायीलाई जरिवाना गरेका छौं,’ गौचनले भने ।
गौचनका अनुसार धादिङ जुङ्गेखोलामा रहेको कालीदेवी भोजनालय एन्ड खाजा घरलाई ५० हजार, धादिङकै थाँक्रे– २ मा रहेको न्यू काष्टमण्डप होटललाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । वेनिघाटमा रहेको गण्डकी होटललाई ५० हजार, बेनिघाटमै रहेको सफल होटललाई ५० हजार, होटल राजधानी फास्टफुड एन्ड रेस्टुरेन्टलाई ५० हजार जरिवाना गरेको विभागले जनाएको छ । पोखरा स्टाफ होटललाई ५० हजार, चितवन स्टाफ होटललाई २० हजार, फस्ट टप अफ होटललाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको उल्लेख छ । धादिङमै रहेको होटल एभरग्रिनलाई ५ हजार, सगरमाथा होटललाई ५० हजार, युनिक हाइवे होटल २० हजार, नौबिसेमा रहेको सफल कोल्ट स्टोरलाई २० हजार रुपैयाँ जरिवना गरेको उल्लेख छ ।
‘रुपैयाँ एउटा कुपनमा अर्को लिने गरेको देखियो,’ गौचनले भने, ‘यात्रुलाई ठगेकाले कारबाही गरेका छौं ।’ चाडबाडको मौकामा होटल व्यवसायीहरूले सादा खानाको २ सय ५५ रुपैयाँ, चाना र अण्डाको १ सय २० रुपैया, एउटा चाउचाउको ५० रुपैयाँ, सादा सेटकै साढे ३ सय रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् ।
यात्रुहरूले बढी मूल्य तिरे पनि खाना स्वस्थ्यकर थिएन । उनीहरूका अनुसार खाजा तथा खाना बासीजस्तै गन्हाएको थियो । चर्को मूल्य लिएपछि आपूर्ति विभागले अनुगमन गरेको थियो । विभागले रुपैयाँ र बिलबिजकको अनुगमन गरेपनि खाना/खाजा गुणस्तर भए/नभएको अनुगमन गरेन । गौचनका अनुसार अनुगमनको क्रममा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको प्रतिनिधि नहुँदा नहुँदा गुणस्तरसम्बन्धी अनुगमन नै भएन । ‘आपूर्तिसँग खाद्यसम्बन्धी प्राविधिक छैन । प्राविधिक नहुँदा रुपैयाँ र बिलबिजक बाहेक अन्य अनुगमन गर्न सकेनौं,’ उनले भने ।
सामन्यतयः मुल्य तथा बिलबिजक सम्बन्धी अनुगमन आपूर्ति विभागले गर्नुपर्छ । खाद्यवस्तु/होटलको अनुगमन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गर्नुपर्छ । संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्दा दुवै निकायको प्रतिनिधि आवश्यक हुन्छ । होटल अनुगमनको क्रममा प्रतिनिधि पठाई दिन आग्रहसहितको पत्र खाद्य प्रविधिलाई पठाए पनि निरीक्षक नपठाएको आपूर्तिको गुनासो छ । ‘होटलमा अनुगमन गर्दा खानाहरू पनि परीक्षण गर्न आवश्यक हुन्छ । खाद्य प्रविधिलाई प्रतिनिधिका लागि आग्रह गर्‍यौं । दुईदिन अगाडि नै पत्र पठायौं,’ महानिर्देशक गौचनले भने, ‘तर प्रतिनिधि आएनन् ।’
जानकारका अनुसार यी दुबै निकायसँग आ–आफ्नै कानुन छ । आपूर्तिसँग उपभोक्ता सरक्षण ऐन छ भने खाद्य प्रविधिसँग खाद्य ऐन छ । उपभोक्ता सरक्षण ऐनबाट अनुगमनस्थलमै जरिवाना गर्न सकिन्छ । निरीक्षक टोलीले ५ हजारदेखि लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छन् ।
‘अहिले आ–आफ्नै कानुन छ । संयुक्त अनुगमन गर्दा कुन कानुन आकर्षित गर्नेमै विवाद हुन्छ । जसले गर्दा समन्वय हुन सकेको छैन,’ विभागका एक अधिकारीले भने । यी दुई विभागबीच समन्वयकारी भूमिका नहुँदा उपभोक्ताहरू मारमा
पर्दैआएका छन् । खाद्य प्रविधिले कर्मचारीको अभाव र डिभिजन कार्यलयहरूले अनुगमन गर्ने भन्दै पन्छिँदै आएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तालाई परेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । ‘चाडबाडकै मौकामा बासी खाना/खाजा बिक्री हुन्छ । खाद्य गुणस्तर परीक्षण नहुनु भनेको गैरजिम्मेवारी हो,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘निहित स्वार्थ र व्यवसायीको मिलेमतोमा यात्रुलाई लुट्ने र स्वास्थ्यप्रति खेलबाड भएको छ ।’ उपभोक्ताको जिउ/ज्यानमाथि खेलबाड गर्ने माथि तत्काल छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।

Page 14
अर्थ वाणिज्य

प्रहरीलाई सांग्रिलाको सहयोग

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं – सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले काठमाडौं, बालुवाटारस्थित सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र नक्साल र टुँडाल देवीलाई जनचेतनामूलक स्टिकर तथा पाम्प्लेटहरू छपाइ गरी सहयोग गरेको छ । असोज २४ गते टुँडाल देवीमन्दिर परिसरमा बैंकका कर्पोरेट कम्युनिकेसन प्रमुख रवि केसीले महानगरीय प्रहरी परिसरका वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत उत्तमराज सुवेदीलाई उक्त सहयोग हस्तान्तरण गरेका थिए ।

अर्थ वाणिज्य

चीनसँगका सम्झौता कार्यान्वयनको खाँचो : परिसंघ

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं - नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराएको छ । आइतबार साँझ परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरको नेतृत्व मण्डलले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको भेटमा आर्थिक तथा औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्रका समस्याबारे आफू गम्भीर रहेको भन्दै समाधान गर्दै जाने विश्वास दिलाए ।
चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणको प्रसंग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासमा नयाँ अवसर प्राप्त भएकाले त्यसको उपयोग गर्न निजी क्षेत्र तत्पर रहनुपर्ने उल्लेख गरे । परिसंघका अध्यक्ष मोरले चीनका राष्ट्रपति सीको भ्रमण सफल भएकामा बधाई दिएका थिए । भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौता तथा समझदारीले हिमाल सीमा पार सम्पर्क विस्तारमा थप महत्त्व दिएको साथै यसबाट निजी क्षेत्र उत्साही भएकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि तीव्र सक्रियताको खाँचो रहेको बताएका थिए ।
‘कनेन्टिभिटीका ठूला पूर्वाधार तथा व्यापार विस्तारका लागि बनाउने भनिएका संयन्त्रको स्थापनामा हुँदा आर्थिक विकासलाई ठूलो मद्दत पुग्ने भएकाले राष्ट्रपति सीको भ्रमणबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ,’ उनले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा भने, ‘एकै पटक आएका नयाँ कानुन र नियमनकारी व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीहरू दबाबमा परेका छन् । यसले नयाँ लगानीको वातावरणमा संकुचन सिर्जना भएकाले उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने जस्ता घटनाले व्यावसायिक क्षेत्र हतोत्साहित हुन सक्ने अवस्थामा छन् ।’
कार्यान्वयन तहमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलगायत सम्बन्धित निकायको सहभागितामा प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न उनले भेटमा अनुरोध गरेका थिए । सो अवसरमा परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सरकारका विभिन्न निकायमा छिटो–छिटो सरुवा तथा विभागीय फेरबदल हुँदा त्यसको प्रतिकूल असर उद्योग व्यवसायमा पर्ने बताए । ‘वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव कम गर्न तथा पुँजी बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन प्रधानमन्त्रीले थप पहल लिनुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले थपे ।

अर्थ वाणिज्य

टीभीएसको नयाँ योजना

अर्थ संक्षेप
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं – नेपालका लागि टीभीएस दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनको जगदम्बा मोटर्स प्रालिले अग्रणी म्यासेन्जिङ एपलिकेसन भाइवरमार्फत ‘डाउनलोड एन्ड विन’ चाडपर्व योजना ल्याएको छ । आउँदो चाडलाई थप उत्साह थप्न यो योजना सुरु गरिएको हो । यस प्रतियोगितामा सहभागी जनाउन प्रयोगकर्ताले भाइवरको स्टिकर बजारबाट टीभीएस बाइकर्स मेनिया स्टिकर प्याक डाउनलोड गर्नुपर्दर्छ । लक्की ड्रका विजेताले आकर्षक साथै एक जना भाग्यशाली विजेताले बम्बर उपहार स्वरूप टीभीएस जुपिटर क्लासिक प्राप्त गर्नेछन् । यो अभियान असोज ९ गतेबाट सुरु भएर २ महिनासम्म जारी रहने प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

माछापुच्छ्रेका सेयरधनीलाई १६ प्रतिशत लाभांश

अर्थ संक्षेप
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं – चुक्तापुँजीको १६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । असोज २४ गते सम्पन्न बैंकको २१ औं वार्षिक साधारण सभाबाट आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार बैंकको सञ्चालक समितिले चुक्तापुँजीको ११ प्रतिशत नगद र ५ प्रतिशत बोनस लाभांश (बोनस एवं नगद लाभांशमा लाग्ने कर सहित) प्रदानगर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा बैंकले १ अर्ब ६९ करोड ७० लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेर प्रतिसेयर आम्दानी २१ रुपैयाँ ७ पैसा कायम गरेको थियो । बैंकको चुक्तापुँजी ८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ तथा साधारण जगेडा कोषमा २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ सञ्चित रहेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

 

Page 15
अर्थ वाणिज्य

लाङटाङ र गोसाइँकुण्डमा पर्यटक बढ्दै

- बलराम घिमिरे
४ हजार ३ सय ८० मीटरको उचाइमा रहेको गोसाइँकुण्ड ।तस्बिर : बलराम/कान्तिपुर

रसुवा - वर्षा सकिएर मौसम सफा भएसँगै लाङटाङ र गोसाइँकुण्ड क्षेत्र घुम्नका लागि पर्यटकहरू आउन थालेका छन् ।
घुम्नका लागि पर्यटक आउने यो मुख्य सिजन हो । त्यसैले लाङटाङ र गोसाइँकुण्डका पदमार्गमा विदेशी पर्यटकहरूको चहपहल देखिन थालेको छ । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जकको ब्राबल चेक प्वाइन्टबाट नेपाली र विदेशी गरी दैनिक दुई सयको हाराहारीमा पर्यटकहरू प्रवेश गर्ने गरेको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी शिवलाल गैरेले बताए । ती पर्यटकहरू पदयात्राको लागि लाङटाङ, गोसाइँकुण्ड र तामाङ सम्पदामार्ग जाने गर्दछन् ।
छोटो पदमार्ग भएकाले लाङटाङमा पर्यटकको घुइँचो लाग्दछ । लाङटाङ पदमार्गमा जाने पर्यटकले थोरै दिनमा एकै पटक धेरै कुरा हेर्न र घुम्न सक्ने लाङटाङका पर्यटन व्यवसायी तेम्बा लामा बताउँछन् । पर्यटकहरूले गणेश तथा लाङटाङ हिमालको मनोरम दृश्य, निकुञ्ज क्षेत्रभित्रका जैविक विविधता, तामाङ कला र संस्कृति, लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरूको अवलोकन गर्न पाउँछन् । अंग्रेजी क्यालेन्डरअनुसार अक्टोबर र नोभेम्बर महिना पर्यटक आउने मुख्य सिजन रहेको होटल व्यवसायी ढिण्डुप तामाङले बताए । लाङटाङ घुम्नको लागि अहिले आन्तरिक पर्यटक धेरै आएका छन् उनले भने । स्याफ्रुबेंसीदेखि क्याङजिनसम्म बाटैभरि पर्यटकको लर्को देख्न सकिन्छ । राजधानी काठमाडौंबाट यात्रा गरेको ५ दिनमा क्याङजिन पुगेर फर्किन सकिन्छ ।
क्याङजिन पुगेपछि रसुवाकै पुरानो क्याङजिन गुम्बा, लाङटाङ ग्लासियर र आँखै अगाडि चारैतिर एक दर्जनभन्दा बढी हिमाल देख्न सकिन्छ । क्याङजिनमा बास बसेर भोलिपल्ट क्याङजिन री, चेरर्कोरीलगायतका धेरैवटा पिक चढ्न पनि सकिन्छ । ५ हजार मिटर अग्लो चेरर्कोरीबाट एक दर्जन हिमाल देखिने भएकाले क्यान्जिन पुगेका ८५ प्रतिशत पर्यटक त्यहाँ जाने गरेका छन् । भूकम्पपछि सुन्दर पर्यटकीय क्षेत्र लाङटाङका घरहरू पुनर्निर्माणसँगै पुरानै अवस्थामा पुगेको छ । लाङटाङ पदमार्गमा पर्यटक बस्नका लागि सुरक्षित होटल र घर बनिसकेका छन् ।
गोसाइँकुण्ड प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल तथा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास भइरहेको छ । धार्मिक पर्यटनका हिसाबले गोसाइँकुण्ड स्वदेश तथा विदेशमा समेत प्रख्यात छ । अहिले यो पदमार्गमा विदेशी र नेपाली पर्यटहरूको चहपहल सुरु भएको छ । यस पदमार्गमा नेपाली तथा विदेशी पर्यटहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ । गोसाइँकुण्ड आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको दुई वर्ष जति भयो चन्दनबारीका होटल व्यवसायी सुब्बा लामाले बताए ।

अर्थ वाणिज्य

ढुंगाखानी दर्तामा अन्योल

- प्रकाश बराल

बागलुङ - अघिल्लो वर्ष ढुंगाखानी दर्ता गरेर सञ्चालन गर्न खोज्दा कानुनी झन्झटले ताराखोलाका ओमप्रकाश घर्ती लगानी डुबाउन बाध्य भए । प्रक्रियामै ५० हजार खर्चेपछि हैरानी खेपेर दर्ता भएको बिके सप्लायर्स खारेज गराए ।घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता गर्दा २० हजार राजस्व तिरेका घर्तीले खानी विभागमा पुग्दा थप ५० हजार खर्च गरे । तर काम असफल भयो । आफ्नै खेत, पाखोमा ढुंगाखानी चलाउन खोज्दा पहाडै खन्ने, ठूलो खानी उद्योग चलाउनेलाई जत्तिकै व्यवहार गरियो । घर बनाउँदा प्रयोग हुने ढुंगा उत्खनन् गरेर बजारमा पठाउने उनको चाहना अलपत्र भयो ।
अहिले पोखरासहित सहरी क्षेत्रका घरमा टाँसिने ढुंगाहरू ताराखोलामा बढी पाइन्छ । केही खानी दर्ता भएर र केही बिनादर्ता चलेका छन् । दर्ता प्रक्रिया झन्झटिलो र धेरै खर्च लाग्ने भएपछि दर्ता गर्न खोजेकाले पनि नगरेका हुन् । ‘कम्तीमा साढे ५ सय रोपनीमा खानी चलाउने भए मात्र विभाग पुग्नुपर्छ, सामान्य खानी घरेलुमा दर्ता गरे पुग्छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले भने, ‘गाउँपालिकाको अनुमति लिएर पनि साना उद्योग चलाउन सकिन्छ ।’ गाउँपालिकामै कर तिर्ने गरी साना उद्योग सञ्चालनको अनुमति दिने व्यवस्थाका लागि कार्यविधि बनाएको उनले बताए । ‘आफ्नै खरबारीको ढुंगा कुँदेर व्यवसाय गर्न खोज्दा धेरै दुःख दिन हुँदैन,’ घर्तीले भने । सामुदायिक वन वा राष्ट्रिय वनभित्र सञ्चालन गर्ने भए वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने भए पनि खरबारीलाई समेत अप्ठ्यारो पारिएको उनले बताए ।
ताराखोलामा ढुंगाखानी प्रशस्त छन् । घर छाउने, टायल र मार्बल बनाउन मिल्ने ढुंगा प्रशस्त भएकाले धेरै किसानले कर तिरेर खानी सञ्चालनको तयारी गरेका छन् । ताराखोलामा अहिलेसम्म एउटा मात्र ढुंगाखानी दर्ता छ । धनबहादुर बिकले दर्ता गरेको बाहेक अरू सबै प्रक्रियामा मात्र छन् ।
सानो उद्योग जिल्लास्थित कार्यालय र ठूलो भए केन्द्रमा दर्ता हुने उद्योग अधिकृत गोमा रिजालले बताइन् । स्थानीय तहमा उद्योग दर्ताको अधिकार नभएको समेत उनले बताइन् । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार ताराखोलामा ढुंगाखानीसहित तामा र ग्रेनाइट पनि छ । ताराखोला गाउँपालिकाले प्रतिट्र्याक्टर निकासी गर्दा कर तिरेर उत्खनन् गर्न खुला गरेको अध्यक्ष घर्तीले बताए । ‘सानो स्केलको र आफ्नै बारीमा उत्खनन् गरेको भए गाउँपालिकामा दर्ता गर्न लगाएका छौं,’ घर्तीले भने, ‘चालू वर्षदेखि उनीहरूलाई दर्तामा ल्याएर सञ्चालन गर्न दिन्छौं ।’ कामदारलाई तालिम दिएर आकर्षक ढुंगा कुद्ने र बेच्ने अवसर बनाउन कार्यविधि बनाउने तयारी गरेको उनले बताए ।

अर्थ वाणिज्य

नेप्सेमा दोहोरो अंकको गिरावट

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं - साताको पहिलो दिन सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले घटेको छ । सोमबार १ हजार १ सय ४९.०१ विन्दुबाट पहिलो कारोबार सुरु भएको थियो । त्यसपछि बजार निरन्तर ओरालो लाग्यो । यो गिरावटपछि नेप्से १ हजार १ सय ३६.९६ विन्दुमा ओर्लेको छ । अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा सोमबार नेप्से १२.०५ विन्दुले घटेको हो । सो दिन करोबारमा आएकामध्ये सामूहिक लगानी कोषबाहेक सबै समूहको परिसूचक घटेपछि समग्र नेप्से दबाबमा परेको हो । दसैंपछि एक दिन (गत बिहीबार) मात्र बजार खुलेको थियो । सो दिन नेप्से झिनो अंकले घटेको थियो । त्यसपछि सोमबार मात्र बजार खुलेको हो । सो दिन नेप्से उच्च अंकले घटेपछि लगानीकर्ता निरुत्साहित बनेका छन् । सोमबार नेप्से निरन्तर रूपमा घटेको थियो । दसैंअघिका दुई दिनमा नेप्से दोहोरो अंकले बढेको थियो । त्यही वृद्धिका आधारमा केही अल्पकालीन लगानीकर्ताले नाफा सुरक्षित गर्न थालेपछि सोमबार बजार घटेको जानकारहरू बताउँछन् ।
उक्त दिन होटल समूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी २.९१ प्रतिशतले घटेको छ । यस्तै, बैंकिङ समूहको परिसूचक १.२७, वित्त कम्पनीको १.१ र निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक १.१६ प्रतिशत घटे । सो दिन व्यापार, विकास बैंक, जलविद्युत्, उत्पादन तथा प्रशोधन, ‘अन्य’, लघुवित्त र जीवन बिमा समूहको परिसूचक भने १ प्रतिशतभन्दा थोरैले छ । सामूहिक लगानी समूहको परिसूचक भने ०.०५ प्रतिशतले बढेको छ । सोमबार कारोबारमा आएकामध्ये २३ कम्पनीको सेयरमूल्य बढ्यो, १ सय ११ कम्पनीको घट्यो भने २० कम्पनीको सेयरमूल्य स्थिर छ ।नेप्से परिसूचक घटेसँगै नेप्सेको वर्गीकरणमा ‘क’ वर्गमा परेका कम्पनीका सेयर कारोबार मापक सेन्सिटिभ परिसूचक १.१ र व्यापारमा रहेका सबै कम्पनीको सेयर कारोबार मापक फ्लोट परिसूचक १.०९ प्रतिशतले ऋणात्मक रहे । सो दिन कुल सेयर पुँजीकरण पनि घटेर १४ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ । करिब साढे ३ हजार कारोबारबाट १ सय ५४ कम्पनीका ८ लाख ३३ हजार ७ सय ५३ कित्ता सेयर किनबेच भए । ती किनबेचबाट २१ करोड ८६ लाख बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । यो अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा बढी हो । गत बिहीबार नेप्सेमा ६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो ।

अर्थ वाणिज्य

सिंहदरबार प्रबलीकरणका गर्न ठेक्का सम्झौता

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं - सिंहदरबारको उत्तर, पूर्व र दक्षिण मोहडामा प्रबलीकरण कार्य भइरहेकोमा पश्चिम मोहडाको प्रबलीकरणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ । प्रबलीकरण कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिएको प्राधिकरणअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई र शर्मा–गौरी पार्वती–न्यू टेक्निकल जेभीबीच सोमबार सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा इकाईका तर्फबाट आयोजना निर्देशक नवराज प्याकुरेल र जेभीका तर्फबाट लक्ष्मीप्रसाद सुवेदीले हस्ताक्षर गरेका थिए । जेभीले भ्याटबाहेक ४१ करोड ७९ लाख रुपैयाँमा प्रबलीकरणको ठेक्का पाएको हो । सम्झौताअनुसार जेभीले १५ दिनभित्र प्रबलीकरण कार्य सुरु गर्नेछ ।
आयोजना निर्देशक प्याकरेलले सिंहदरबारको मौलिक स्वरुप कायमा राखी भूकम्प जानुअघिको भन्दा मजबुद हुने गरी प्रबलीकरण गरिने बताए । ‘ठेक्का तोकिएको गुणस्तरमा समयभित्रमा प्रबलीकरण सम्पन्न गर्नेछौ,’ उनले भने । प्रबलीकरण कार्यको परामर्शदातामा आईआरसी–इकोकोड नेपाल जेभी छनोट भएको हो । सिंहदरबारको उत्तर, पूर्व र दक्षिण मोहडाको प्रबलीकरणको ७० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।

अर्थ वाणिज्य

डडेलधुरा खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर

- डीआर पन्त

डडेलधुरा - भागेश्वरका शिक्षक भुवन भट्टले तराईबाट भित्रिएको खाद्यान्न खरिद नगरेको ५ वर्ष बढी भयो । धान, गहुँ, मकै मात्र होइन मास, मसुरो, सिमी र दाल पनि उनी आफ्नै गाउँ क्षेत्रमा भएको उत्पादन खरिद गर्छन् । आलु, टमाटर, प्याज लगायतका दैनिक भान्सामा पाक्ने तरकारी र बेसार खुर्सानी उनको गाउँबाट अन्य जिल्लामा पठाइन्छ । ५/७ वर्ष अघिसम्म ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याले चामल, गहुँलगायत सबै खाद्यान्न जिल्ला बाहिरबाट भित्र्याउँथ्यो । कैलाली र कञ्चनपुरबाट आउने मोटो चामल, सस्तो मूल्यमा भारतबाट आयात गरेर चम्काइएको चामल र सीमावर्ती भारतका गाउँमा उत्पादन भएको आलु, टमाटर, प्याजदेखि खुर्सानीसम्म डडेलधुराका गाउँगाउँमा पुग्ने गर्थ्यो ।
‘गन्यापधुराको सकायलका फाँटमा फलेको होस् या भागेश्वरका धनाड फाँट राडिल भराडमा उब्जनी भएको धान होस् सहज रूपमा खरिद गर्न पाइन्छ,’ कृषि प्राविधिक राम ठकुराठी भन्छन्, ‘भित्री मधेसमा उत्पादन हुने अन्न पनि बजारमा आउन थालेपछि धेरैले तराईबाट भित्रिने खाद्यान्न खरिद गर्न छोडेका छन् ।’ तरकारी, दालजन्य वस्तु र गेडागुडी ठूलो मात्रामा उत्पादन भई जिल्लाबाहिर जान थालेको छ । उनले भने, ‘जिल्लाभित्र उत्पादन हुने खाद्यवस्तुले राम्रो बजार पाउन थालेपछि उत्पादनमा पनि हरेक वर्ष वृद्धि हुन थालेको छ ।’
सरकारी तथ्यांकले पनि डडेलधुरा अधिकांश खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको पुष्टि गर्छ । क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयका वरिष्ठ कृषि प्राविधिक टेकबहादुर बिष्ट सुदूर पहाडका जिल्लामध्ये डडेलधुरा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर जिल्ला भएको बताउँछन् । डडेलधुरा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामध्ये खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने पहिलो भएको बिष्टले बताए ।

Page 16
समाचार

सडक देखेरै हच्किन्छन् पर्यटक

कष्टकर बन्दै लुम्बिनी यात्रा
- माधव ढुंगाना

निर्माणाधीन भैरहवा–लुम्बिनी सडकमा धुलोले छोपिएका गाडी । खाल्डाखुल्डी सडकमा घन्टौंको जामले यात्रु पीडित छन् ।तस्बिर : माधव/कान्तिपुर

लुम्बिनीको प्रवेशद्वार मानिने भैरहवाको बुद्धचोकबाटै सडकको बेहाल सुरु हुन्छ । सवारीसाधन र यात्रु देख्नै नसकिने गरी बुङबुङती धूलो उड्छ । जताततै खाल्टा छन् । जीर्ण बनिसकेको बेथरी पुलमा घण्टौंको जामले दिने सास्ती उस्तै छ ।

भैरहवा - ओमकार गौचनले दसैंमा टीका थाप्न आएका नातेदारलाई बुधबार बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी लगे तर भैरहवादेखि लुम्बिनीसम्मको २२ किमि सडकको दुरवस्थाले यात्रा खल्लो हुन पुग्यो । ‘सबै जना लुम्बिनी घुम्न उत्साहित थिए,’ भैरहवाका पुराना व्यापारी तथा समाजसेवी गौचनले भने, ‘तर खाल्टैखाल्टा परेको सडकले निराश बनाइदियो ।’ सडककै कारण लुम्बिनी पुगेर फर्कंदा सात–आठ घण्टा आराम गर्नुपरेको र केहीले दुखाइ कम गर्ने औषधि सेवन गरेको उनले सुनाए । लुम्बिनीको प्रवेशद्वार मानिने भैरहवाको बुद्धचोकबाटै सडकको बेहाल सुरु हुन्छ । मालवाहक ट्रक, पर्यटकीय बस, सार्वजनिक यातायात साधन, निजी गाडी तथा मोटरसाइकलको ताँती लाग्छ । सवारीसाधन र यात्रु देख्नै नसकिने गरी बुङबुङती धूलो उड्छ । जताततै खाल्टा छन् । कुहिरीमण्डल सडकमा धुलोबाट जोगिन ओभरटेक गर्ने होडबाजी पनि उत्तिकै छ । जीर्ण बनिसकेको बेथरी पुलमा घण्टौंको जामले दिने सास्ती छँदै छ ।

घटे पर्यटक
लुम्बिनी विकास कोषको तथ्यांकअनुसार यस वर्षको सेप्टेम्बरसम्म अघिल्लो वर्षको तुलनामा पर्यटक आगमन घटेको छ । आन्तरिक, भारतीय र तेस्रो मुलुकका पर्यटक कम आएका हुन् । जबकि वार्षिक तथ्यांक हेर्दा केही वर्षदेखि लुम्बिनीमा पर्यटक आगमन बढ्दै गएको पाइन्छ । अघिल्लो वर्षको सेप्टेम्बरसम्म १२ हजार ९५ पासपोर्टवाहक पर्यटक लुम्बिनी आएका थिए । यस वर्षको सेप्टेम्बरसम्म ८ हजार ६ सय २७ जना मात्र आएका छन् । यही अवधिमा भारतीय पर्यटक अघिल्लो वर्ष ८ हजार ८ सय ५१ जना आएकामा यस वर्ष ८ हजार ३ सय ४१ जना छन् । आन्तरिक पर्यटकका रूपमा अघिल्लो वर्ष २६ हजार ५ सय ९० जना आएकामा यस अवधिमा २२ हजार ७ सय ५३ मा सीमित छ ।
भारतको दिल्लीस्थित टप ट्राभल्स कम्पनीका चालक राजेश चौधरी डेढ दशकयता विदेशी पर्यटकलाई बसमा लुम्बिनी घुमाउन ल्याउने गर्छन् । लुम्बिनी जाने सडकको बेहालले पछिल्लो समय यता आउन समस्या झेलिरहेको उनले सुनाए । ‘लुम्बिनी जाने निर्माणाधीन सडकमा दुर्घटनाको ठूलो जोखिम छ,’ उनले भने, ‘जीर्ण र सिंगल लेनको पुलमा घण्टौंको जामले निकै सास्ती दिन्छ ।’

चासो कम
लुम्बिनी पुग्ने सडक र पुल स्तरोन्नति गर्न तीनै तहका सरकारको ध्यान पुगेको छैन । लुम्बिनीको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने भन्दै प्रदेश ५ सरकारले करोडौं खर्चेर ०७६ लाई लुम्बिनी भ्रमण वर्षका रूपमा मनाइरहँदा सडकबारे अलिकति पनि चासो देखिँदैन । जीर्ण सडक र बीचमै निर्माणकार्य स्थगित भई लथालिंग रहेका दुईवटा पुलले २० लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी सरकारले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई समेत गिज्याइरहेको यात्रु बताउँछन् ।
निर्माणाधीन सडक चाँडो सम्पन्न गर्न सहजीकरणसहितको दायित्व वहन, ठेकेदार तथा आयोजनालाई पहलकदमी, तत्काललाई बेलीब्रिज, स्थायी पुल निर्माणका लागि गर्नुपर्ने टेन्डरजस्ता विषयलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाउनुपर्ने सरोकारवालाको सुझाव छ । लुम्बिनीको विकास र योजनाबारे तीनै तहका पदाधिकारीले गर्दै आएका भाषणको कार्यान्वयन पक्ष अति कमजोर छ । जब कि रूपन्देहीका हरेका स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक समृद्धिका लागि लुम्बिनीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर पर्यटन विकासको अवधारणा र योजना अघि सारेका छन् । लुम्बिनी भ्रमण वर्ष मनाइरहेको आयोजक समितिबाट पनि पहलकदमी र निगरानी पुगेको छैन । लुम्बिनी भ्रमण वर्षका लागि विनियोजित कतिपय बजेटको शीर्षक लुम्बिनीको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नेभन्दा रकम सिध्याउने खालका छन् । बेलहिया नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेको पर्यटकले २२ किमि दूरीमा रहेको लुम्बिनी पुग्न बुटवल, सालझन्डी हुँदै झन्डै ७५ किमि घुमाउरो बाटो यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘भैरहवा–लुम्बिनी सडकको दुरवस्थाले लुम्बिनी आउने पर्यटनलाई नराम्ररी असर पारेको छ,’ कोषका निमित्त सदस्यसचिव सरोज भट्टराईले भने, ‘यहाँ आउने आन्तरिक पर्यटकको रोजाइ अन्यत्रै पर्न थालेको छ ।’ ठेकेदार र सडक विभागको विवादले वर्षौंदेखि अलपत्र रहेको निर्माणाधीन बेथरी पुल अझै सकिने छाँट छैन । यही पुलका कारण स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक घण्टौं जाममा सास्ती खेप्न बाध्य छन् । ‘वैकल्पिक पुल निर्माण गरेर भए पनि काम अघि बढाउन जरुरी छ,’ भट्टराईले भने, ‘एउटा पुल निर्माणका लागि तीन–चार करोड रुपैयाँ लगानी स्थानीय र प्रदेश सरकारका लागि ठूलो विषय होइन ।’

सुस्त गतिमा आयोजना
भैरहवा–लुम्बिनी–तौलिहवा सडक विस्तारको योजनासहित चालू अवस्थामा रहेको सडक भत्काइएपछि लुम्बिनी यात्रा कष्टकर हुन थालेको हो । बुद्धचोकदेखि विमानस्थलसम्म ६ लेन, विमानस्थलदेखि लुम्बिनीसम्म चार लेन र लुम्बिनीदेखि तौलिहवासम्म दुई लेनको सडक निर्माण गर्ने योजना छ । यसका लागि आउँदो पुस महिनासम्ममा निर्माण सम्पन्न हुने गरी भारतीय निर्माण कम्पनी गावर कन्स्ट्रक्सन गुडगाव हरियाणासँग ०७३ असार ३० मा ठेक्का सम्झौता गरिएको हो । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण थालिएको यस आयोजनाको सुरुको ठेक्का रकम १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ छ । सम्झौता मितिमै निर्माण सम्पन्न गर्न भन्दै ठेकेदार कम्पनीले सडकको डिजाइन नै परिवर्तन गराई गुणस्तरहीन निर्माण कार्य गरिरहँदा पनि आयोजना मौन छ । ठेकेदार कम्पनीको दबाबमा डिजाइन परिवर्तन गर्दा आयोजनाको लागत बढेर २ अर्ब ९ करोड ८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । निर्धारित मितिमा निर्माण सम्पन्न नहुने निश्चित छ । भैरहवादेखि लुम्बिनीसम्मको निर्माणकार्य कछुवा गतिमा छ । तोकिएको अवधिमा काम नसकिनुमा ठेकेदार कम्पनीको प्लानिङमा पनि कमजोरी रहेको र निर्माण सामग्रीको अभाव झेल्नुपरेको भैरहवा–लुम्बिनी–तौलिहवा सडक योजनाका प्रमुख प्रदीपराज शाक्यले बताए । ‘३० महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भए पनि आउँदो पुससम्ममा सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘योजनाको प्रगति ५० प्रतिशत हाराहारीमा छ ।’

निजी क्षेत्रको चिन्ता
भैरहवाका युवा व्यवसायी पवन हलुवाईले लुम्बिनीमा झन्डै दुई अर्बको लगानीमा पाँचतारे होटल निर्माण गरेका छन् । तर अझै सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन् । ‘यात्रा कष्टकर भएकाले पर्यटक लुम्बिनी आउनै मान्दैनन्,’ हलुवाईले भने, ‘यही डरले होटलको ओपनिङ नै गरेको छैन । बैंकको व्याज कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता अर्कोतर्फ छ ।’ केही समयअघि आफ्नो होटलमा रुम बुक गरेका विदेशी पर्यटकको एउटा समूह लुम्बिनी जाने क्रममा बेथरी पुलको जामले गर्दा त्यहींबाट फर्केको उनले सुनाए । ‘बरु होटलको रुमचार्ज तिर्छौं तर यो कष्ट सहेर लुम्बिनी जाँदैनौं भने,’ उनले सुनाए, ‘सडकको बेहालले उत्पन्न यस्ता घटनाले धेरै लगानीकर्तालाई दिग्दार बनाएको छ ।’गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना सुरु भएपछि सयौं निजी लगानीकर्ता लुम्बिनीलाई आधार मानेर पर्यटन व्यवसायमा लगानी गरिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा तारे होटल निर्माण, ट्राभल र यातायात साधनमा लगानी बढ्दो छ । पुराना होटलले स्तरोन्नति गर्दै छन् । ‘सडक जामको सास्तीले गर्दा पर्यटक आगमन घट्न थालेको छ र आएका पनि बस्नै मान्दैनन्,’ लुम्बिनी होटल एसोसिएसन अध्यक्ष मिथुनमान श्रेष्ठले भने, ‘सडक निर्माणको कछुवा गतिले लुम्बिनीका पर्यटन व्यवसायीलाई चिन्तित बनाएको छ ।’

समाचार

चुरे विनाशले खेतीयोग्य जमिन घट्दो

- कान्तिपुर संवाददाता

उदयपुर – संरक्षणका नाममा जथाभाबी रूख कटान र चोरीनिकासी बढ्दा चुरे विनाश झन् तीव्र भएको छ । यसको असर खेतीयोग्य जमिनमा पनि परेको छ ।त्रियुगा नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन बालुवाले पुरिँदै छ । वन विनाशले भूमिगत जलाधारमा असर पर्न गई भूक्षय हुँदा नदीको सतह बढेको छ । त्रियुगा, चौदण्डीगढी र बेलका नगरपालिका क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन मासिएको छ । सिंचाइ र खानेपानीका स्रोतमा समेत असर पर्दै गएको छ ।नदी, खोला, खहरेमा बाढीसँगै बालुवा बगेर आउने गरेको छ । पछिल्लो समय चुरेबाट बग्ने झन्डै १९ खोलाखहरेले बाटो फेरेका छन् । कान्छो पहाडका रूपमा रहेको चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी र बालुवाको दोहन बढ्दै गएपछि वातावरणीय असरसमेत पर्दै गएको छ । कृषि उत्पादनमा संकट आउन थालेको किसानले गुनासो गरेका छन् ।
‘स्थिर हुन नसकेको चुरे पहाडको सतह क्षय भएकाले माटोको ऊर्वरता र पानी थेग्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ,’ चौदण्डीगढी नगरपालिका ५ सिवाईका राधेश्याम प्रसार्इंले भने, ‘वर्षाको पानी रोक्न नसक्दा बाढी तथा सुक्खा समयमा खडेरी हुने गरेको छ ।’ खोलाखहरेमा पानीको सतह तलमाथि हुँदा भावर क्षेत्रका सर्वसाधारणमा खानेपानी संकट निम्तिएको उनले बताए ।
१० वर्षयता कात्तिकदेखि नै भूमिगत पानीको स्रोत सुक्ने गरेको छ । यसले तरकारी, गहुँखेतीमा असर पर्नुका साथै पिउने पानीको समस्या निम्तिएको स्थानीयले बताए । ‘चुरे वन विनाशले जंगली जनावर, पशुपन्छीलाई समेत समस्या परेको छ,’ त्रियुगा नदीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका नहकुलकाजी खत्रीले भने, ‘जैविक विविधताको असरले चुरेमा आश्रित जनावरदेखि मानव बस्तीमा समेत असर परेको छ ।’
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले संरक्षणका नाममा चुरेका काठ काटिरहेका छन् । जडिबुटी कुरिलो, हर्रो, बर्रो, अमलालगायत जडिबुटी नासिँदै छन् । उपभोक्ता समूहले साललाई काठ र अन्य सबैलाई कुकाठका नाममा बिक्री गर्ने गरेका छन् । विज्ञका अनुसार जैविक जडीबुटी र वन सम्पदा संरक्षण गर्न चुरेक्षेत्रमा रूख कटानमा रोक लगाउन आवश्यक छ । ‘तर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा चुरेक्षेत्रका सामुदायिक वनमै रूख कटानको योजना बनाइँदै छ,’ स्थानीय सुकुमाया बस्नेतले भनिन्, ‘सामुदायिक वनको कार्ययोजनाअनुसार नै रूख काटिए पनि जैविक विविधतामा असर पुगेको छ ।’ जैविक विविधताको संरक्षण नहुँदा जंगली जनवार गाउँ पसेर मानवीय क्षति गर्ने गरेका छन् । जनावरको प्राकृतिक बासस्थानमा अतिक्रमण बढ्दै गए बस्ती झन् जोखिममा पर्ने स्थानीयले बताए ।

Page 17
खेलकुद

सर्तसहित क्यान निलम्बन फुकुवा

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं - निश्चित आर्थिक र प्रशासनिक सर्तसहित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) माथि लगाएको निलम्बन फुकुवा गरेको छ । आइतबार दुबईमा बसेको आईसीसी बोर्ड बैठकले साढे ३ वर्षदेखि लगाएको निलम्वन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । विज्ञप्तिमा सर्तबारे उल्लेख नभए पनि आईसीसीले मुख्यतः संक्रमणकालीन योजना, प्रशासनिक दक्षता र आर्थिक पारदर्शितामा चासो राखेको छ । क्यानका नवनिर्वाचित अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले पनि सर्तबारे आफूलाई जानकारी नभएको तर आर्थिक/प्रशासनिक भएको हुनसक्ने अपेक्षा गरे । ‘स्वतन्त्र समितिको प्रतिवेदनअनुसार आईसीसीले लिएको निर्णय स्वागतयोग्य छ,’ अध्यक्ष चन्दले भने, ‘निकट भविष्यमै हामी आईसीसीका प्रतिनिधिसँग बैठक र छलफल गर्नेछौं, हामी पूर्ण फुकुवाका लागि हरसम्भव प्रयासमा रहने छौं ।’
नेपाली क्रिकेटमा सरकारी हस्तक्षेप भएको र निर्वाचन स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष नभएको भन्दै आईसीसीले २०७३ वैशाखमा नेपाल क्रिकेट संघमाथि निलम्बन गरेको थियो । त्यसपछि आईसीसीकै प्रत्यक्ष संग्लग्नतामा गठन गरिएको सल्लाहकार समितिले बनाएको विधान तत्कालीन निर्वाचित क्यानले २०७५ वैशाखमा हुबहु पारित गरेसँगै निलम्बन फुकुवा प्रक्रियाले गति लिएको थियो । जेठमा आईसीसीले बाँकी विवाद समाधान र जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न स्वतन्त्र कमिटी निर्माण गरेको थियो । सोही कमिटीले जिल्ला र प्रदेश हुँदै असोज ३ गते केन्द्रीय निर्वाचन सम्पन्न गराएको थियो ।
चतुरबहादुर चन्दको नेतृत्वमा १७ सदस्यीय कार्यसमिति निर्वाचित भएसँगै नेपालको निलम्बन फुकुवाको बाटो खुलेको हो । पूर्व अध्यक्ष विनयराज पाण्डेको प्यानललाई हराउँदै चन्द विजयी भएका हुन् ।‘नेपालले एसोसिएट सदस्यताको सीमामा रहेर सर्त कार्यान्वयन गर्ने संक्रमणकालीन समयका लागि नयाँ योजना बनाइने छ । त्यसमा आर्थिक सहयोगमाथिको नियन्त्रण पनि समावेश हुनेछ,×’ आईसीसी अध्यक्ष शशांक मनोहरलाई उद्धृत गरी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
क्यानलाई निलम्बन गरे पनि नेपालको राष्ट्रिय टोलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न बन्देज गरिएको थिएन । यसबीचमा नेपालले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासमेत पाइसकेको छ । आईसीसी बैठकले जिम्वाबेमाथिको प्रतिबन्ध पनि हटाएको छ । सरकारी हस्तक्षेपको आरोपमा आईसीसीले गत जुलाईमा जिम्बावेमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सरकारी स्तरबाट आएको प्रतिवद्धतापछि तीन महिनामै उसको प्रतिबन्ध हटेको हो । जिम्वावेले यसबीचमा ट्वान्टी–२० विश्वकप ग्लोबल छनोट गुमाएको थियो । बैठकले सुपर ओभरको नियममा परिवर्तन गरेको छ । प्रतियोगिताको लिग चरणमा मात्र नभएर सेमिफाइनल र फाइनलमा सुपर ओभरमा पनि स्कोर बराबर भए पुनः अर्को सुपर ओभर गराइने छ । हालै इंग्ल्यान्डमा सम्पन्न एकदिवसीय विश्वकपको फाइनलमा इंग्ल्यान्ड र न्युजिल्यान्डबीचको खेलमा सुपर ओभरको स्कोर पनि बराबर भएपछि बाउन्ड्रीको आधारमा नतिजा छिनोफानो गरिएको थियो ।

 

खेलकुद

अर्जुनदृष्टि कता ?

सदस्यसचिवको १०० दिन
- कुशल तिमल्सिना
विशेष प्रशिक्षणलाई पोखरा जाने बक्सिङ खेलाडीलाई बिदाइ गर्दै राखेप सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाल (बायाँ) ।

काठमाडौं - युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सभाहलमा असार २३ गते राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य–सचिवमा शपथ लिएलगत्तै रमेशकुमार सिलवालको अभिव्यक्तिबाट धेरैले राखेपको जिम्मेवारी उपयुक्त पात्रले पाएको महसुस गरेका थिए । खेलकुदमा लामो अनुभव तथा शिक्षा क्षेत्रमा स्थापित व्यक्तित्वको आगमनले सुरुदेखि नै सकारात्मक आशाको सञ्चार गराएको थियो ।
मंगलबार उनले आफ्नो कार्यकालको १ सय दिन पूरा गर्दा सकारात्मक अपेक्षा सूचक क्रमशः नकारात्मक रेखातर्फ ढल्कन थालेको छ । सिलवालले आफ्नो पहिलो दिनदेखि नै अर्जुनदृष्टि लगाएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को मिति ४५ दिन बाँकी रहँदा खेलक्षेत्रकै अधिकांश मानिसहरू साग आयोजनामै शंका गरिरहेका छन् । कार्यकालको पहिलो दिनै सदस्य–सचिव सिलवालले भनेका थिए, ‘राष्ट्रिय गौरवको रूपमा रहेको साग आयोजना पटक–पटक सरेर राष्ट्रिय बेइज्जत भइसकेको छ । अब जुन मितिमा तोकिएको (मंसिर १५–२४ गते) छ त्यसका लागि ४ महिनाको समय छ, त्यसमध्ये २ महिना बर्खा छ । त्यो भनेर मैले सुख पाउने अवस्था छैन, धेरै बोल्नुभन्दा एउटा काम नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । म तपाईहरूलाई काम गरेरै खुसी तुल्याउने छु । कृपया शुभकामना आदानप्रदान र पदक वितरण कार्यक्रममा नबोलाएर सहयोग गरिदिनु होला ।’
अपसोच सदस्यसचिवको सय दिने कार्यकालको अधिकांश समय भने शुभकामना आदानप्रदान, उद्घाटन, पदक वितरण र बिदाइमै बितेको छ । कतिसम्म भने सदस्यसचिव सिलवालले आइतबार एउटा विचित्रको बिदाइ गर्न भ्याए । सागको तयारीका लागि पोखरा प्रशिक्षणमा जाने बक्सिङ टोलीलाई समेत उनले काठमाडौंबाट बिदाइ गरे । १६ खेलाडी सहभागी बुद्धिचाल प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्न प्युठान पुगे । बिदाइ, उद्घाटन तथा पदक वितरण कार्यक्रममा सदस्य–सचिव दिनमा औसत ३ देखि ४ वटा सहभागी हुने गरेका छन् । सय दिनको बीचमा सदस्यसचिवले सयौं यस्ता कार्यक्रमका लागि घण्टौंको अमूल्य समय बिताएका छन्, जसले उनको साग अर्जुनदृष्टिमा स्वभाविक असर परेको देखिन्छ ।
१३ औं सागका लागि पूर्वाधार, प्रशासनिक र राष्ट्रिय टिम तयारी अहिले भइरहेको छ । तर सबैमा सन्तोषजनक प्रगति देखिएको छैन । सिलवालले पद सम्हाल्नुभन्दा निकै अघि साग आयोजनाको मिति घोषणा भएको हो । अघिल्ला सदस्य–सचिवले साग तयारीमा ध्यान नदिएकाले शून्यदेखि काम सुरु गर्नुपर्नाको दुःख भएको सदस्यसचिवले बेलाबेलामा बताउने गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा चुनौती स्वीकार्दै पदमा विराजमान भएपछि विगतका कमजोरी पनि सच्याएर अर्जुनदृष्टिको लक्ष्य भेदन गर्नु सिलवालका लागि बाध्यकारी बन्दैछ ।
मुख्य पूर्वाधारको रूपमा रहेको दशरथ रंगशाला र पोखरा रंगशाला पुनर्निर्माण पूरा गर्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ । त्यसबाहेक निर्माणाधीन भौतिक पूर्वाधारको काम ८० प्रतिशत सकिएको दाबी सदस्य–सचिवले गर्ने गरेका छन् । तर डेढ महिनामा २० प्रतिशत काम सम्पन्न हुने निश्चिता नहुनुले नै समयमै साग आयोजना हुनेमा कोही पनि ढुक्क हुन सकेका छैनन् । दशरथ रंगशालाको घाँस काट्ने कामका लागि ३ दिनको समय निर्धारण गरिएकोमा झन्डै २ साता लागेबाटै कार्यप्रगतिको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यद्यपी समयानुकुल श्रोत परिचालन गरेमा मंसिर १५ देखि २४ सम्म दक्षिण एसियाली खेलकुद आयोजना गर्न असम्भव भने छैन । प्रशासनिक तयारी पनि सदस्यसचिवले चाहेजस्तो गरी तीव्रताका साथ अगाडि बढिरहेको छैन ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटीको जिम्मामा रहेको सहभागी देशका खेल र खेलाडीको विवरण संकलन कार्य सुरु हुनै सकेको छैन । असार पहिलो साता मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको १३औं साग आयोजना कार्यविधि झन्डै २ महिना ढिला गरी भदौ २७ गतेमात्रै पारित भयो । यसबाट सागका लागि मुख्य सरोकार निकाय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राखेप र ओलम्पिक कमिटीको समन्वयमा संका गर्ने ठाउँ छ । कार्यविधिले कल्पना गरेको १५ उपसमितिले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन । यी उपसमितिले व्यवस्थापकीय तथा प्रशासनिक कामहरू गर्नुपर्नेछ । मंसिरमा हुने प्रतियोगिताका लागि साउनदेखि प्रशिक्षण सुरु गरिएबाट अधिक पदकको अपेक्षा गर्नु पनि निरर्थक हुनेछ ।
सदस्य–सचिवको सुरुआती कार्यकालमै सिलवाल खेलकुद राजनीतिमा पूर्णतः असफल देखिए । त्यसका दुई उदाहरण छन्, ओलम्पिक कमिटी र नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) निर्वाचन । दुवै निर्वाचनमा सिलवालका उम्मेदवारले लज्जास्पद पराजय बेहोरेका छन् । ओलम्पिक कमिटी निर्वाचनमा अध्यक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठ र व्यापारिक साझेदारसमेत रहेका कराँतेका पुरेन्द्रविक्रम लाखेलाई जिताउन खुलेरै लागेका सिलवालका लागि दुवै उम्मेदवारको पराजय सदस्य–सचिवका लागि गतिलो ‘ब्याक फायर’ रह्यो । ओलम्पिकमा जीवनराम श्रेष्ठको निरन्तरता र उनलाई सघाउने खेल संघका अध्यक्षहरूप्रतिको व्यवहार आगामी दिनमा दर्शनीय हुनेछ । सदस्य–सचिव नियुक्त भएको भोलिपल्टै नेपाली क्रिकेटको विवाद ७ दिनभित्र समाधान गरी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) को निलम्बन फुकुवा गर्ने दाबी गरेका सदस्यसचिव असोज ३ मा सम्पन्न नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) निर्वाचनमा पनि असफल भए । अनुकूल उम्मेदवार विनयराज पाण्डेको लज्जास्पद पराजय र क्रिकेटको निलम्बन फुकुवा प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइ पनि उनको असफलता हो ।
यावत् कमजोरी र प्रतिकूलताबीच पनि सदस्य–सचिव सिलवालले केही सकारात्मक र दीर्घकालीन महत्त्वका कार्यक्रमको सुरुआत गरेका छन् । शून्यप्रायः रहेको १३ औं साग तयारीलाई धेरै हदसम्म तीव्रता दिएर सकारात्मक सन्देश दिए । राखेप कर्मचारीलाई सुशासन, जिम्मेवारीबोध र उत्तरदायी बनाउने प्रयास सुरु गरेका छन् । राखेपमा त्यसको प्रभाव पनि देख्न थालिएको छ । सदस्य–सचिवले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि देशैभरका पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया भदौदेखि नै सुरु गर्ने कामको सुरुआत गरेका छन् । परिषद्मा ४० वर्षदेखिको बेरुजु अन्त्यका लागि प्रयास सुरु गरेका छन् । राखेपलाई आर्थिक र नीतिगत पारदर्शितामा जोड दिने भन्दै १३ औं साग सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
१३ औं सागको तयारीका लागि बनेका १५ उपसमितिमा राखेपका पूर्व कर्मचारी, प्रशिक्षकदेखि सदस्य–सचिवसम्मलाई सहभागी गराएर ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिययोगिताको आयोजनामा एकताको प्रदर्शन देखाउने प्रयत्न गरेका छन् । खेलकुद विकास विधयेक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन ढिला हुँदा क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति नेतृत्वविहीन भएको अवस्थामा सदस्य–सचिवले नयाँ नियुक्ति रोकेर ऐन कुरेका छन् । सम्भावित विवादलाई ध्यानमा राखेर नयाँ नियुक्ति नगर्ने उनले प्रस्ट पारिसकेका छन् ।

खेलकुद

पोल्यान्ड र रुस छनोट

युरो २०२०
- एएफपी

पेरिस – पोल्यान्ड र रुसले आइतबार युरो २०२० मा आफ्नो स्थान सुरक्षित पारेका छन् । पोल्यान्डले उत्तरी मेसेडोनिया र रुसले साइप्रसलाई हराएर यो उपलब्धि हात पारेका हुन् । जर्मनी र नेदरल्यान्ड्सले पनि जितसँगै छनोटको सम्भावना बलियो बनाएका छन् । रुसले दस खेलाडीमा सीमित साइप्रसलाई सजिलै ५–० ले हरायो । पोल्यान्डले भने उत्तर आयरल्यान्डमाथि २–० को प्रभावशाली जित निकाल्यो । पोल्यान्ड र रुससँगै बेल्जियम र इटाली पनि छनोट भइसकेका छन् ।
समूह ‘आई’ बाट छनोट हुनका लागि स्टानिस चेरचोसोभको रुसले निकोसियामा भएको खेलमा हार मात्र टारेको भए पर्याप्त हुने थियो । गत वर्ष आफ्नै भूमिमा भएको विश्वकपमा रुसले क्वाटरफाइनलसम्म यात्रा तय गरेको थियो । यस समूहमा रुसले बेल्जियमले पार गरेको यात्रा पछ्याएको हो । पहिलो हाफमा रुसका लागि भ्यालेन्सियाका विंगर डेनिस चेरसेभ र मगोमद आजडोभले गोल गरे । रुसी फुलब्याक सर्गेई पेट्रोभामाथि डरलाग्दो फाउल खेलको आरोपमा कास्टार लफिसले रातो कार्ड खाए ।
त्यसयता रुसका लागि आर्टेम डेजुभा, एलेक्जेन्डर गोलोभिन र चेरसेभले गोल गरे । अब रुस र बेल्जियमबीच हुने खेलले समूह विजेताको निर्णय गर्नेछ । अबको युरो अर्को वर्ष जुन १२ देखि हुँदै छ । यसपल्ट प्रतियोगिता युरोपका विभिन्न १२ सहरमा हुनेछन् । त्यसमध्ये एउटा खेलस्थल रुसको सेन्ट पिटर्सबर्ग पनि रहेको छ । उत्तरी मेसेडोनियाविरुद्धको खेलमा भने पोल्यान्डलाई छनोटका लागि जित आवश्यक थियो । पोलिस टिमका लागि प्रेजेमस्लाव फ्रान्कोवस्की र आकारडिस्ज मिलिकले गोल गरे ।पोल्यान्डलाई अस्ट्रियामाथि ३ अंकको अग्रता प्राप्त छ । अस्ट्रियाले अर्को खेलमा स्लोभेनियालाई समूह ‘जी’ मा १–० ले हरायो । रोनाल्डो कोमनको नेदरल्यान्ड्सले भने समूह ‘सी’ को शीर्षस्थानमा रहन बेलारुसमाथि २–१ को जित प्राप्त गर्‍यो । जितका लागि डच टिमले अन्त्यसम्म संघर्ष गर्नुपरेको थियो । लिभरपुल खेलाडी जर्जिनो विज्नाल्डमको दुई गोलले नेदरल्यान्ड्स अगाडि रहे पनि बेलारुसका लागि स्टानिस्लाभ ड्रागनले एक गोल फर्काए र खेल रोमाञ्चक मोडमा पुर्‍याए ।
‘दोस्रो हाफमा हाम्रो खेल जस्तो रह्यो, त्यसमा सुधार आवश्यक छ । खेल हाम्रो नियन्त्रणमा थियो,’ डच कप्तान तथा अर्का लिभरपुल खेलाडी भर्जिल भान डाइकले भने, ‘अब हामी युरो छनोटको निकै नजिक पुगेका छौं र यो नै हाम्रो प्रमुख लक्ष्य हो ।’ अर्को महिना बेलफास्टमा हुने खेलमा उत्तरी आयरल्यान्डलाई हराउन सक्यो भने नेदरल्यान्ड्स सन् २०१४ यता पहिलो ठूलो प्रतियोगिताका लागि छनोट हुनेछ । जर्मनीले भने इस्टोनियालाई ३–० ले पन्छायो । क्रोएसियाले कार्डिफमा वेल्ससँग १–१ को बराबरी खेल्यो । यो नतिजापछि क्रोएसियाले छनोटका लागि अझ कुर्नुपर्नेछ ।

Page 18
खेलकुद

फाइदा लिने दाउमा नेपाल

विश्वकप छनोटमा आज जोर्डनसँग भिड्दै
- विनोद पाण्डे
नेपालका प्रशिक्षक योहान कालिन र जोर्डनका समकक्षी भिटाल बोर्केलम्यान ।

अम्मान, जोर्डन - जोर्डनसँग नेपालले नियमित खेलेको छैन । खेल्दा त्यही पुरानो नतिजा अगाडि आइहाल्छ, जसमा सफलता र असफलता दुवै मिश्रित छ । विश्वकप छनोट र एसियन छनोटमा मंगलबार जोर्डनको सामना गर्दा नेपालले त्यही विगतको खेल सम्झिनुपर्नेछ ।पछिल्लो पटक अम्मान आउँदा नेपालले जोर्डनबाट ९–० को हार भोग्नुपरेको थियो । पछिल्ला डेढ दशकमा यो नेपाली फुटबलको सबैभन्दा ठूलो हार थियो । विश्वकप छनोटमा ८ वर्षअघि भोगेको त्यो लज्जास्पद हारको त्रास नेपाली टोलीमा अझै जीवित छ । त्यसको ५ दिनपछि नेपालले दशरथ रंगशालामा १–१ को बराबरी नतिजा निकालेको थियो ।
नेपालबाट भरत खवासले गरेको जति दर्शनीय थियो, त्यति नै त्यसको ठूलो अर्थ थियो । पहिलो लेगमा जति ठूलो असफलता भोगेको थियो नेपालले जोर्डनसँग, दोस्रो लेगको नतिजा त्यति नै ठूलो थियो नेपालको हकमा । सन् २०११ को जुलाईको त्यो बेला जोर्डन फिफा विश्व वरीयतामा ९१ औं स्थानमा थियो । नेपालले पहिलो पटक फुटबल वरीयतामा शीर्ष एक सयभित्र रहेको टोलीलाई बराबरी गर्न सकेको थियो । भरतको गोल पनि नेपाली खेलाडीको शीर्ष एक सय वरीयताभित्रको राष्ट्रसँग पहिलो थियो ।
जोर्डन त्यही टोली हो, जो नेपाललाई दोस्रो चरणमा पन्छाउँदै विश्वकप छनोटको अन्तरमहादेशीय प्लेअफसम्म पुगेको थियो । अन्तिम छनोटमा उरुग्वेसँग भने जोर्डनको केही लागेन ।मंगलबार जोर्डनसँग खेल्दा भरत खवास नेपाली टोलीमा हुने छैनन् । न त दशरथ रंगशालाको हिलाम्ये मैदान हुनेछ । त्यसैले अम्मान अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालामा नेपालका लागि जोर्डनसँगको खेल फलामको चिउरा चपाएजस्तै हुनेछ । एक हिसाबमा नेपाललाई जोर्डनसँग नतिजा कस्तो आउने स्पष्ट थाहा छ । नेपालले हारेर पनि केही गुमाउनु छैन ।
तर, नेपालका स्विडिस प्रशिक्षक योहान कालिन हार मान्नेवाला छैनन् । ‘यसअघिका खेलहरूमा पनि हामीले हारेर केही गुमाउनु थिएन । किनभने हामी समूहमा सबैभन्दा तल्लो वरीयताको टोली हौं, त्यसमा हामी अवे खेलिरहेका छौं र हामीलाई थाहा छ जोर्डन निकै बलियो टोली हो,’ कालिनले भने, ‘उनीहरूका केही खेलाडी निकै उत्कृष्ट छन्, केही बलिया छन्, केही असाधारण छन् । तर हामी आफ्नो खेल र आफ्नो योजनाप्रति विश्वास गर्छौं । विश्वास छ, हामीले आफ्नो उत्कृष्ट दिनेछौं र राम्रो खेलको आशा गरेका छौं ।’
नेपालले छनोटमा खेल्न लागेको जोर्डन दोस्रो माथिल्लो वरीयताको टोली हो । फिफा विश्व वरीयतामा जोर्डन ९७ औं र नेपाल १ सय ६१ औं स्थानमा छन् । बिहीबार नेपालले सामना गरेको अस्ट्रेलिया ४४ औं स्थानमा छ । अस्ट्रेलियाले छनोट चरणको पहिलो खेलमा कुवेतलाई उसैको मैदानमा ३–० ले पराजित गरेपछि नेपालमाथि ५–० को विजय पाएको थियो । नेपाल त्यही कुवेतसँग उसैको मैदानमा ७–० गोलले पराजित भएको थियो । कुवेतले जोर्डनसँगको अघिल्लो खेल गोलरहित बराबरी खेलेको थियो । जोर्डनले पहिलो खेलमा चाइनिज ताइपेईलाई उसैको मैदानमा २–१ ले पराजित गरेको थियो । नेपालले तीन खेलमा एकमा जित हात पारेको छ । नेपालले चाइनिज ताइपेईमाथि २–० को जित रचेको हो । विश्वकप छनोटको इतिहासमा नेपालको त्यो पहिलो अवे जित थियो । समूह ‘बी’ मा अस्ट्रेलिया पहिलो दुई खेल जितेर शीर्षस्थानमा छ । कुवेत र जोर्डनको ४–४ तथा नेपालको ३ अंक छ । ताइेपई पहिलो दुई खेलमैपराजित भएको छ ।
जोर्डनले यसपल्ट चाहेजस्तो गर्न सकेको छैन । नेपाल त्यसको फाइदा उठाउने दाउमा छ । कुवेतसँगको बिर्सनलायक पराजयपछि धेरैले अस्ट्रेलियासँग नेपाल दोहोरो डिजिटको स्कोरमा पराजय हुने अनुमान गरेका थिए । तर, दोस्रो हाफमा नेपालले जुनखाले प्रदर्शन गर्‍र्यो त्यसले जोर्डनसँगको खेलमा पनि आशा बढाएको हो । अस्ट्रेलियासँगको खेलमा मात्र नभएर प्रत्येक खेलसँगै नेपालको प्रदर्शनमा सुधार आइरहेको प्रशिक्षक कालिनको दाबी छ । जनवरीमा कालिन नेपालको प्रशिक्षक भएर आएका थिए । उनको प्रशिक्षणमा नेपालले पहिलो खेलका रूपमा कुवेतसँग मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय खेलेको थियो, जसमा नेपालले गोलरहित बराबरी नतिजा निकाल्यो । लगत्तै अर्कोमा कुवेतसँग नेपाल १–० ले पराजित भयो । त्यसपछि मलेसिया र चाइनिज ताइपेईसँगको मैत्रीपूर्ण खेल हुँदै नेपाल विश्वकप छनोटमा उभिएको हो ।
‘हाम्रो खेलमा क्रमिक सुधार भइरहेको छ, केही नमीठो हार पनि बेहोर्नुपर्‍यो । दुई पाइला अगाडि बढेपछि एक पाइला पछाडि सर्नुपर्छ । अस्ट्रेलियासँग हाम्रो सुरुआत निकै खराब रह्यो । त्यस्तो बलियो टोलीसँग त्यो खाले सुरुआतबाट सम्हालिन निकै कठिन हुन्छ,’ कालिनले भने, ‘खेलाडीहरूले त्यसपछि राम्रो पुनरागमन गरे । त्यो खेललाई हेर्नुहुन्छ भने अस्ट्रेलियाले चाहेकै नतिजा निकालेको हो । दोस्रो हाफपछि हामीले मध्य भागमा धेरै बल गुमाएनौं र कम गोल खर्चियौं । तथापि क्रस र सेटपिसमा हामी निकै कमजोर थियौं ।’
जोर्डनमा शारीरिक रूपमा निकै बलिया र अग्ला खेलाडी भएकाले क्रस र सेटपिसमा बढी ध्यान दिने संकेत कालिनले गरेका छन् । ८ वर्षअघिको पछिल्लो खेलमा जोर्डनका खेलाडी पनि एयर बलमा नै बढी केन्द्रित भएका थिए । उनीहरूको प्रहार रकेटजस्तै गतिमा पुगेथ्यो नेपाली गोलपोस्टमा ।
अंकतालिकामा नेपालको स्थिति देखेर कालिनले आश्चर्य मानेका छैनन् । ‘अहिलेको स्थिति हामीले अनुमान गरिएअनुरुपकै हो । हामीलाई सजिलो हुन्न भन्ने थाहा थियो । अरु सबै टोली बलिया छन् । समूहमा नै त्यो देखिएको थियो । यस्तो खाले प्रतियोगिता खेल्न पाउँदा हाम्रा खेलाडीले राम्रो अनुभव बटुल्ने छन्,’ कालिनले भने, ‘तीन अवे खेलबाट ३ अंक पाउनु नराम्रो होइन । जति पटक पनि खेल्छौं त्यति पटक अंक लिन चाहन्छौं । आशा छ यसैलाई आगामी खेलमा पनि निरन्तरता दिनेछौं ।’
जोर्डनसँगको प्रतिस्पर्धा यस छनोट यात्रामा नेपालको चौथो अवे खेल हो । दशरथ रंगशाला पुनर्निर्माण क्रममा रहेका कारण नेपालले पहिलो चरणमा सबै अवे म्याच खेल्नुपर्ने स्थिति आएको हो । मंसिरमा हुने १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदअघि दशरथ रंगशाला निर्माणले पूर्णता पाउने अनुमान गरिएको छ । त्यसपछि नेपालले समूहका अन्य चार राष्ट्रसँग घरेलु म्याच खेल्नेछ ।
जोर्डनसँग त्यो ९ गोल खाएको कालिन पनि सम्झन चाहँदैनन् । उनले भने, ‘कसैले त्यो खेलको कुरा गरेका छैनन् । नेपाली फुटबलमा धेरैलाई थाहा छ त्यो नतिजा कुन स्थितिमा हुँदा आएको थियो । त्यो खेलबारेमा धेरै शंका–उपशंका पनि भएको थियो । त्यसैले त्यसबारे केही भन्न कठिन हुन्छ ।’

विशालले जोर्डनसँगको खेल गुमाउने
नेपालका मिडफिल्डर विशाल राईले जोर्डनसँगको खेल गुमाउने भएका छन् । नेपालले विश्वकप छनोटमा मंगलबार अम्मान अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालामा आफ्नो चौथो खेलमा जोर्डनको सामना गर्दै छ ।बिहीबार क्यानबेरामा अस्ट्रेलियासँग छनोट खेल्नेक्रममा विशाललाई चोट लागेको थियो । अन्तिम २० मिनेट जति खेल बाँकी रहेको अवस्थामा विशाललाई पिडौलामा चोट लागेको हो । ८० औं मिनेटमा उनको स्थानमा सन्तोष तामाङ मैदान छिरेका थिए । नेपालका प्रशिक्षक कालिनले विशालले जोर्डनसँगको खेल गुमाउने निश्चित गर्दै कति समय खेल्न नसक्ने भएको स्पष्ट भइनसकेको बताएका छन् । उनको स्थानमा कसलाई खेलाउने भनेर आफूले निर्णय गरिनसकेको भनेर कालिनले नेपाली टोलीको रणनिति गोप्य राख्न चाहे ।
विशालले कप्तीमा दुई साता खेल्न नसक्ने सम्भावना रहेको छ । नेपाल फर्केर एमआरआई गरेपछि आफ्नो चोटबारेमा पूर्ण थाहा हुने विशाल बताउँछन् । नेपाली टोली अस्ट्रेलिया उड्नु अघि नै विशाललाई पिडौलामा चोट लागेको थियो । त्यसका बावजुद प्रशिक्षक कालिनले उनीप्रति विश्वास देखाउँदै अस्ट्रेलिया लगेका थिए । नेपाली टोलीले सिड्नीमा रहेर अभ्यास गरेको थियो । विशालले अन्तिम तीन दिन प्रशिक्षण गरेर अस्ट्रेलियासँगको खेलबाट प्रभावित पारेका थिए ।
सन् २०१३ मा भारतसँग गुवाहाटीमा भएको विश्वकप छनोट खेलपछि मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबका मिडफिल्डर विशाल राष्ट्रिय टोलीमा आएका थिए । उनले डेब्यु भने त्यसको अर्को वर्ष भारतकै पुनामा भएको मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय खेलबाट भएको हो । त्यसयता उनले नेपालको जर्सी लगाएर ३ गोल गरिसकेका छन् ।

खेलकुद

‘विगत बिर्सन चाहन्छौं’

- कान्तिपुर संवाददाता

लामो यात्रा गरेर हामी जोर्डनसँगको खेल खेल्न गइरहेका छौं । प्रशिक्षकले बनाएको रणनीति पछ्याएर हामी जितका लागि नै खेल्छौं । प्रशिक्षकले फरक टिमसँग फरक रणनीति बनाउनु हुन्छ । कुवेतसँग एउटा थियो, अस्ट्रेलियासँग अर्कै थियो । प्रशिक्षणमा उहाँले हामीलाई बताएअनुसार जोर्डन र कुवेतलाई समान रूपमा बलियो टोलीमा लिएको थियौं । प्रशिक्षकले जोर्डनसँगलाई पनि बलियो रणनीति बनाउनु हुनेछ र हामी त्यहीअनुसार जान्छौं ।
अस्ट्रेलियासँग म आफ्नो प्रदर्शनलाई लिएर सन्तुष्ट नै छु । तर त्योभन्दा राम्रो गर्न सक्थें भनेर पछुतो त प्रत्येक खेलमा भइरहन्छ । किनकि हार बेहोरिसकेपछि मैले अलिकति अझै योगदान दिन सकेको भए मेरो राष्ट्र र टिमलाई केही गर्न सक्थें भन्ने अनुभव आइरहन्छ । धेरैले मैले राम्रो खेल्यो भनेर प्रशंसा गर्दै निराश नहुन भनेकाले मेरो मनोबल उच्च बनायो । त्यसका बावजुद पनि अझ राम्रो गर्न नसकेकोमा पछुतो भइरहन्छ । मैले त्यसो गर्न सकेको भए अझ कम अन्तरमा हारिन्थ्यो, बराबरी हुन्थ्यो वा जितिन्थ्यो भन्ने हुन्छ । मेरो गल्तीले दुई गोल खाएकै छैन । मेरो गल्ती औंल्याउने हो भने अरुको पनि हुनसक्छ । एउटा टिमबाट खेलिसकेपछि मेरो, तेरो भन्ने हुँदैन । तर कतिवटा गोलचाँहि मैले अझ राम्रो गर्न सकेको भए खाँदैनथ्यो भन्ने हुन्छ ।
जोर्डन एउटा बलियो टोली हो । हामीभन्दा बलियो टोली हो । पछिल्लो पटक हामी यहाँ आएर खेल्दा ठूलो हार बेहोरेको थियौं । निश्चय पनि त्यो हार हामी सबैले मनन गरेका छौं । बलियो मानसिकतासाथ खेल्ने योजना बनाइरहेका छौं । हामी सक्दो संघर्ष गर्नेछौं । ९ गोल एकै खेलमा खाएकाले हाम्रा खेलाडीले त्यो खेल त बिर्सिएका छैनन् होला, तर हामीले विगत कोट्याएर बस्नुभन्दा पनि वर्तमान सामना गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । ८ वर्षको अन्तरालमा फुटबलमा धेरै परिवर्तन भएको छ । जोर्डनको टोलीमा पनि धेरै परिवर्तन आएको छ होला, हाम्रोमा पनि धेरै परिवर्तन आएको छ ।

किरण चेम्जोङ, कप्तान

खेलकुद

रूपन्देही र मणिग्राम विजयी

- सन्जु पौडेल
तिलोत्तमा प्रिमियर लिगमा ब्याटिङ गर्दै लुम्बिनी शाक्यन्सका सुमन पाण्डे । तस्बिर : सन्जु/कान्तिपुर

रूपन्देही - तेस्रो तिलोत्तमा प्रिमियर लिग क्रिकेटमा सोमबार रूपन्देही पल्टन्सले लुम्बिनी शाक्यनलाई ५६ रनले पराजित गरेको थियो । टस जितेर ब्याटिङ रोजेको रूपन्देहीले निर्धारित २० ओभरमा २ विकेट गुमाई १ सय ९६ रन बनायो । विराट भण्डारीले ६२ बलमा ८ चौका र ४ छक्का प्रहार गर्दै ६४ रन बनाए । राष्ट्रिय खेलाडी दीपेन्द्रसिंह ऐरीले अविजित ४९ रन जोडे । उनले ६ छक्का र ४ चौका प्रहार गरे । कुशल भुर्तेललाई शरद भेषवाकरले आउट गरे भने आलोक पाण्डेले विपिन आचार्यलाई आउट गरेका थिए ।
जितका लागि १ सय ९७ रनको लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनी शाक्यन्सले १८.१ ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदा १ सय ४० रनमात्र जोड्न सक्यो । लुम्बिनीबाट खेलेका राष्ट्रिय खेलाडी शरद भेषवाकरले ३२ बलमा ६० रनको योगदान गरे । उनले ५ छक्का र ४ चौका हानेका थिए । उनीबाहेक अन्य खेलाडीले दोहोरो अंकमा रन बटुल्न नसकेपछि शाक्यनले हार बेहोर्‍यो । रूपन्देही पल्टन्सका रबिन क्षेत्रीले ३ विकेट लिए । विजेताका विराट भण्डारी म्यान अफ द म्याच घोषित भए । पल्टन्सकै दीपेन्द्रसिंह ऐरी मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयर घोषित भए ।
दिनको अर्को खेलमा मणिग्राम किंग्सले एक्सपर्ट रोयल शंकरनगरलाई ६७ रनले पराजित गरेको छ । टस जितेर ब्याटिङ गरेको मणिग्रामले १८.३ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर १ सय ३६ रन बनाएको थियो । कृष्ण भुसालले सर्वाधिक २९ रन बनाए । १ सय ३७ रन को लक्ष्य पछ्याएको शंकरनगरले १७.३ ओभरमा अलआउट हुँदा ६९ रनमात्र बनायो । शंकरनगरका लागि सुरज दराईले १३ रनको योगदान दिए । अन्य ब्याटसम्यानले रन बटुल्न सकेनन् । मणिग्रामका अनिल खरेलले सर्वाधिक ४ विकेट लिए । उनले ४ ओभर बलिङमा ११ रनमात्रै खर्चिए । कप्तान कृष्ण कार्की, दुर्गेश गुप्ता र अमरसिंह राउटेलाले २–२ विकेट लिए । मणिग्रामका अनिल खरेल म्यान अफ द म्याच घोषित भए भने मणिग्रामकै दुर्गेश गुप्ता मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयर बने ।मंगलबार तिनाउ टाइटन्स र पाल्पाली लिजेन्ड्स तथा लुम्बिनी शाक्यन्स र मणिग्राम किंग्सबीच प्रतिस्पर्धा हुने संयोजक दीपक भुर्तेलले जानकारी दिए ।