(काठमाडौं)
नेपाल र यूएई संयुक्त विजेता बनेका थिए सन् २०१२ को एसीसी ट्रफी क्रिकेटमा । शारजहाँ क्रिकेट रंगशालामा भएको रोमाञ्चक फाइनल ‘टाई’ मा टुंगिएपछि दुवै टोलीलाई विजेता घोषणा गरिएको थियो । १९९८ यता नेपालले निरन्तर एसियाका ‘इमर्जिङ’ राष्ट्रबीचको यो प्रतियोगिता खेल्दै आए पनि कहिल्यै जित्न सकेको थिएन ।
एसीसी ट्रफीमा संयुक्त विजेता हुनु तत्कालीन अवस्थामा नेपाली क्रिकेटले आत्मसात् गरेको सबैभन्दा ठूलो सफलता थियो । अझ नेपालले यूएईकै भूमिमा गएर खेलेकाले ट्रफी लिएर आएको थियो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय नेपालको यो सफलतामा चुप लागेर बस्नेवाला थिएनन् । तत्काल घोषणा गरिहाले, ‘एसीसी ट्रफी क्रिकेट प्रतियोगितामा संयुक्त विजेता बनेको नेपाली टोलीका प्रत्येक सदस्यलाई जनही ३ लाख पुरस्कार दिने ।’
यूएईको पहिचान दिने पानी जहाजको स्वरूपमा थियो ट्रफी । धेरैपछि एक पटक नेपाली टोलीका तत्कालीन सहायक व्यवस्थापकले त्यो ट्रफीका साथ आफ्नो फोटो सामाजिक सञ्जालमा राखेका थिए । त्यो पोस्टमा एसीसी ट्रफी विजेता नेपाली टोलीका तीव्र बलर अमृत भट्टराईको प्रतिक्रिया थियो, ‘यो डुबिसकेको कस्ती (पानीजहाज) देखाउनुको कुनै अस्तित्व छैन ।’ एसीसी ट्रफीमा संयुक्त विजेता बनिसकेपछिको घोषणा भएको पुरस्कार रकम नेपाली क्रिकेट खेलाडीले पाउँदै पाएनन् र अमृतले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो दुखेसो पोखिहाले ।
पुरस्कार वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन गत वर्ष राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली जारी गरी कार्यविधि पनि बनाइएको छ, तर नेपाली क्रिकेट खेलाडीले घोषित पुरस्कार पाउन संघर्ष गर्नु परिरहेको छ । पछिल्लो समय नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले अविश्वसनीय सफलता हात पार्दा त्रिवि क्रिकेट मैदान कीर्तिपुर पुगेर ताली पिट्ने भीडमा खेलकुदमन्त्री, खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव, दलका युवा नेता हुन्छन्, उनीहरूलाई खेलाडीहरूले घोषित पुरस्कार नपाएको गुनासो गरिरहन्छन्, तर सुनुवाइ कतैबाट भएको छैन ।
बुधबार यस्तै भयो । चीनमा चलिरहेको १९ औं एसियाली खेलकुदमा क्रिकेटतर्फ नेपालले मंगोलियाविरुद्ध अनुमान गरिएभन्दा पनि चामत्कारिक कीर्तिमान बनाएर विजय हात पार्‍यो । नेपालले विश्व कीर्तिमानको पहाड नै खडा गर्‍यो । युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बू र नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले खेलाडीलाई प्रत्यक्ष बधाई दिए । मन्त्री लिम्बूले खेलाडीलाई निर्धक्क भएर खेल्न भन्न खोजिरहेका थिए, तर उनको कुरा टुंगिन नपाउँदै कप्तान रोहित पौडेलले भने, ‘सर, हाम्रो पुरस्कार के भइरहेको छ ?’ उनले पुरस्कार समयमै पाए खेलाडीलाई राहत र हौसला हुने भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
कार्यविधि नै भए पनि पुरस्कार घोषणाको अभ्यास अस्पष्ट छ । फेब्रुअरीमा नेपालले नामिबिया र स्कटल्यान्डविरुद्ध विश्वकप लिग–२ को घरेलु शृंखला ‘क्लिन स्विप’ गरेको थियो । विश्वकप छनोटको आधार रहेको लिग–२ मा पहिलो शृंखला जितेपछि सरकारले नेपाली टोलीका प्रत्येक खेलाडीलाई जनही २ लाख रकम पुरस्कार दिने घोषणा गर्‍यो । अर्को महिना नेपालले दुबई गएर यूएई र पपुवा न्युगिनीविरुद्ध ४ मध्ये तीन खेल जितेर एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता जोगाइराख्ने बलियो सम्भावना देखायो । शृंखला जिते पनि सरकारबाट यस पटक कुनै घोषणा आएन ।
यूएई र पपुवा न्युगिनीविरुद्ध फेरि घरेलु मैदानमा खेलिएको लिग–२ को शृंखलामा जित हात पार्दै नेपालले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता मात्र जोगाएन, विश्वकप छनोटमा सोझै पुग्यो । पुरस्कार घोषणामा यस पटक सरकार एक कदम अगाडि बढ्यो र जनही २ लाखको सट्टा ३ लाख दिने भन्यो । वैशाखमा एसीसी प्रिमियर कप जित्दै नेपाल एसिया कपमा छनोट भएपछि ६ लाख पुरस्कार रकम घोषणा भयो ।

खेलकुद पुरस्कार कार्यविधिमा क्षेत्रीय प्रतियोगिता जित्दा ५ लाख पुरस्कार रकम पाउने व्यवस्था छ । सरकारले उपाधिको खुसीमा ६ लाख पुरस्कार रकम घोषणा गरेको थियो । तर, यी कुनै पनि पुरस्कार वितरण गरिएको छैन, त्यसैले क्रिकेट खेलाडीका नाममा घोषित जनही ११ लाख रकम बक्यौता भइसकेको छ ।
विश्वकप छनोट खेल्न जुनमा जिम्बावे जानेक्रममा नेपाली क्रिकेट टोलीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिदाइ गरेका थिए । त्यो बेला पनि खेलाडीले घोषित पुरस्कार रकम नपाएको भनी प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएका थिए, प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली टोली जिम्बावे नपुग्दै खेलाडीको बैंक खातामा पैसा जम्मा हुने दाबी गरेका थिए । त्यो रकम अहिलेसम्म आएको छैन । त्यस्तै यसपालि एसियाली खेलकुदमा भाग लिन चीन जानुअघि पनि खेलाडीले प्रधानमन्त्रीलाई त्यही विषय सम्झाएका थिए । प्रधानमन्त्रीले पुरानै शैलीमा भनिदिए, ‘तपाईंहरू चीन पुगेर पहिलो खेल खेलिनसक्दा पुरस्कार रकम खातामा आउँछ ।’ प्रधानमन्त्रीको वाचा दोहोरिएजस्तै व्यवहार पनि दोहोरियो, उता चीनमा नेपाली टिमले खेल जितिसक्यो, तर पैसा खातामा पुगेको छैन । त्यसैले खेलपछि बधाईका शब्द प्रकट गरिरहेका खेलकुदमन्त्री लिम्बूसमक्ष खेलाडीले हाङचउमै गुनासो पोखेका हुन् ।
‘घोषित पुरस्कार दिन यस्तो विधि ढिलो हुँदैनथ्यो, सरकारसँग पैसा नभएरै हो कि प्रक्रिया नपुगेको हो । केही बुझ्न सकिएको छैन,’ नेपाली राष्ट्रिय टोलीका पूर्वकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल भन्छन् । ओलम्पिक खेलहरूबारे कार्यविधि प्रस्ट भए पनि क्रिकेट यसभित्र नपरेकाले झमेला भएको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ । ‘क्रिकेट अरू खेलभन्दा फरक छ । सागमा क्रिकेट हुन नहुने निश्चित छैन । एसियाडमा बल्ल खेल्न लागेका हौं,’ उनी भन्छन्, ‘तर, द्विपक्षीय शृंखला जितेर आएपछि घोषणा भएका पुरस्कार पनि आएको छैन ।’ अघिल्लो महिना खेलाडी जीवनबाट संन्यास घोषणा गरेका उनले भने, ‘उपाधि जितेर पुरस्कार दिनु राम्रो हो, तर उपाधि जित्नुअघि चासो दिएर त्यो खेललाई अझ अगाडि बढाउने घोषणा गरे अझ राम्रो हुन्थ्यो ।’
नेपाली क्रिकेटले पछिल्लो ८ महिनामा पाएको सफलतामा प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो क्षेत्रका खेलाडी तथा ‘अफिसियल’ लाई पुरस्कार घोषणा गरेकामा वाग्मतीबाहेक अधिकांशले पुरस्कार रकम दिइसकेका छन् । कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले त्यो मिलाउन नसकेको स्वीकार गर्दै खेलकुदमन्त्री लिम्बूले नेपाली क्रिकेट टोली चीनबाट फर्किंदा चेक हातमा परिसक्ने दाबी गरे ।
खेलकुदमन्त्रीले चेक दिइहाल्ने दाबी गरिरहँदा नेपालको यू–१९ क्रिकेट टोली मार्चमा यूएईमा भएको एसिया छनोट जित्दै विश्वकपमा पुगेपछिको रकम अझै पाएका छैनन् । जबकि कार्यविधिमा लेखिएअनुरूप उमेर समूहको टोलीले क्षेत्रीय प्रतियोगिता जितेमा तीन लाख रकम पुरस्कार घोषणा भए पनि नेपाली यू–१९ टोलीले अझै त्यो रकम पाएका छैनन् । नेपाली यू–१९ टोली दुई सातापछि एसिया छनोट खेल्न जाँदै छ ।
खेलकुद पुरस्कार कार्यविधिअनुसार ओलम्पिकमा स्वर्ण वा विश्वकप फुटबल जिते नेपाली खेलाडीले सामूहिकतर्फ १ करोड ३० लाख र व्यक्तिगततर्फ ५२ लाख पाउनेछन् । युथ ओलम्पिकमा स्वर्ण जित्दा सामूहिकतर्फ ६५ लाख र व्यक्तिगततर्फ ५२ लाख, एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण जित्दा सामूहिकमा ३२ लाख ५० हजार र व्यक्तिगतमा १३ लाख, दक्षिण एसियाली खेलकुदमा स्वर्ण जित्दा सामूहिकमा ११ लाख ७० हजार र व्यक्तिगतमा ७ लाख ८० हजार पाउनेछन् ।
क्रिकेटको हकमा विश्वकपमा पहिलोदेखि तेस्रो भएमा व्यक्तिगत क्रमशः ३२ लाख ५० हजार, २६ लाख, १९ लाख ५० हजार, महादेशीय क्रिकेट प्रतियोगिता वा डिभिजन एकबाट विश्वकपमा छनोट भएमा १९ लाख ५० हजार, डिभिजन २ बाट डिभिजन १ लागि भएको प्रतियोगिता जितेमा ६ लाखलगायत पुरस्कार रकम दिने कार्यविधि छ । ‘नेपाल विश्वकप लिग २ मा तेस्रो भएको र त्यसबारे कार्यविधि स्पष्ट नहुँदा पुरस्कार रकम दिन ढिलाइ भएको हो, त्यसैले कार्यविधि संशोधनको मस्यौदा तयार छ,’ खेलकुदमन्त्री लिम्बूको भनाइ छ । नेपाली यू–१९ टोली घोषित पुरस्कार रकम नपाउँदा अन्योलमै अर्को प्रतियोगिता खेल्न जान लागिरहेको छ । पुरस्कार नपाउँदा आर्थिक बोझका साथै प्रदर्शनमा असर पर्ने भन्दै कप्तान रोहितले मन्त्री लिम्बूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । एसियाडमा नेपालीको प्रदर्शनमा चमक नआउनुका कारण यस्तै घोषित पुरस्कार रकमको असर हुन सक्नेतर्फ सजग हुनुपर्ने खेल विज्ञहरू बताउँछन् ।
१९९९ मा घरेलु मैदानमा भएको आठौं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपाली खेल क्षेत्रकै बहुचर्चित पुरस्कार घोषणा भएको थियो । जतिखेर नेपाली खेलाडीले स्वर्ण पदक जितेमा ‘सरप्राइज’ पुरस्कार पाउने बताउँदै तत्कालीन खेलकुदमन्त्री शरतसिंह भण्डारीले त्यो पुरस्कार खेलाडीको घरबारसँग सम्बन्धित रहेको जनाएका थिए । त्यो पुरस्कार नपाएपछि ३१ स्वर्ण जितेका खेलाडी आफैं ‘सरप्राइज’ भए । नेपालले २०१४ को विश्वकप क्रिकेट खेलेको थियो, राम्रो खेल्ने खेलाडीलाई टोयोटाले कार दिने घोषणा थियो । राम्रो खेलेका पारस खड्कालाई कार दिने घोषणा गरिए पनि अझै पाएका छैनन् ।

इस्लामावाद (एजेन्सी)– पाकिस्तानको बलुचिस्तानमा शुक्रबार भएको बम विस्फोटमा प्रहरी अधिकारीसहित ५३ जनाको मृत्यु भएको छ । पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यम डनन्युजका अनुसार बलुचिस्तानको मस्तुङ जिल्लामा विस्फोट भएको हो । घटनामा डीएसपी नवाज गसगुरीको समेत मृत्यु भएको छ, करिब ५० जना घाइते भएका छन् । प्रहरी अधिकारीले आत्मघाती बम विस्फोट भएको आशंका गरेका छन् ।
जिल्ला स्वास्थ्य अधिकारी अब्दुल रसिद शाहीका अनुसार अल फलाह रोडस्थित मदिना मस्जिदमा धार्मिक कार्यक्रमका लागि स्थानीय जम्मा भएको समयमा विस्फोट भएको हो । मस्जिद नजिक स्थानीय बासिन्दा इद उल मिलादको उत्सव मनाउने र जुलुस निकाल्ने तयारीमा थिए । डीआईजी मुनिर अहमदका अनुसार आक्रमणकारीले प्रहरीको सवारीनजिक विस्फोट गरेका थिए । सहिद नबाब गौस बख्स रायसानी मेमोरियल अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी डा. सइद मिरवानीले अस्पतालमा दर्जनौं घाइतेको उपचार भइरहेको बताए । उनका अनुसार २० भन्दा बढी घाइतेलाई थप उपचारका लागि क्वेटा रेफर गरिएको छ ।
हालसम्म घटनाको कसैले जिम्मेवारी लिएका छैनन् । पाकिस्तानका गृहमन्त्री सरफराज बुग्तीले घटनाको निन्दा गरेका छन् भने बलुचिस्तानका कार्यवाहक मुख्यमन्त्री मिर अली मर्दन खान डोमकीले घटनाको जाँच गर्न आदेश दिएका छन् । ‘घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि दयाका पात्र हुने छैनन् । शान्तिपूर्ण जुलुसलाई निसाना बनाउनेविरुद्ध कडा कदम चालिनेछ,’ उनका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्तै, शुक्रबार नै पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्वाको हंगुस्थित दोआबा प्रहरी स्टेसनमा दुईवटा विस्फोट हुँदा एक प्रहरी अधिकारीसहित कम्तीमा ५ जनाको मृत्यु भएको छ । घटनामा १२ जना घाइते भएका छन् ।
पहिलो विस्फोट प्रहरी स्टेसनको प्रवेशद्वारमा भएको जिल्ला प्रहरी अधिकारी निसार अहमदले बताए । त्यसपछि घटनास्थलमा स्थानीय जम्मा भएका थिए ।

लगत्तै प्रहरी स्टेसनको परिसरस्थित मस्जिदमा अर्को विस्फोट भएको थियो ।
पाकिस्तानमा आगामी जनवरीको अन्तिम साता चुनाव हुने घोषणा गरिएको छ । त्यसअघि विस्फोट, सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण र झडपका घटना बढिरहेका छन् । यस महिनाको सुरुवातमै मस्तुङमा भएको विस्फोटमा जमायत उलेमा–ए–इस्लाम पार्टीका नेता हाफिज हम्दुल्लाहलगायत ११ जना घाइते भएका थिए । गत मेमा उक्त जिल्लामै पोलियो खोप कार्यक्रममा सहभागी टिममाथि अज्ञात समूहले आक्रमण गरेको थियो, जसमा एक प्रहरी अधिकारीको मृत्यु भएको थियो । यस्तै, गत वर्षको अक्टोबरमा पनि उक्त जिल्लाको पहाडी क्षेत्र काबुमा विस्फोट हुँदा ३ जनाको मृत्यु र ६ जना घाइते भएका थिए । सोही जिल्लामा सन् २०१८ जुलाईमा आत्मघाती बम विस्फोटमा बलुचिस्तानी अवामी पार्टी (बीएपी) का नेता नबाबजादा सिराज रायसानीसहित १ सय २८ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २ सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए ।

(अछाम)
कामको खोजीमा अधिकांश जिल्लावासी भारत छिर्ने गर्छन् । मंगलसेन नगरपालिका–५ की चन्द्रा विकका दुई छोरी पनि भारत नै गएका छन् । ६८ वर्षको उमेरमा यतिबेला उनी घरमा एक्लै जस्तै छिन् । कुरा गर्ने साथी पनि नभएपछि उनले दुई महिनाअघि मात्रै एउटा स्मार्टफोन किनिन्, सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत पाएको रकम जुगाड गरेर । त्यसअघि उनीसँग कुरा गर्न मात्र मिल्ने सामान्य मोबाइल थियो ।
‘कुरा मात्र गर्न मिल्ने सानो मोबाइल त पाँच वर्षअघिदेखि नै चलाउँथे । त्यसले मात्रै धीत मरेन,’ चन्द्राले भनिन्, ‘छोराछोरी, बुहारी, नातिनातिना सबै आफ्नै काममा व्यस्त हुन्छन् । आफू एक्लै हुँदा कहाँ जाने, कसो गर्ने हुन थाल्यो । अनि यो मोबाइल किने‌‌‌‌‌‌ं ।’ अचेल उनी भारतमा भएका दुवै छोरीसँग भिडियो कल गर्छिन् र न्यास्रो मेट्छिन् । मजदुरीका लागि छोराछोरी विदेशिन बाध्य भएपछि घर रुँघेर बस्ने वृद्धवृद्धालाई यतिबेला आफ्नै गाउँघर बिरानो बन्दै गएको छ । ‘जति बुढेसकाल लाग्यो, त्यति नै एक्लो महसुस हुने रहेछ,’ चन्द्रा दुखेसो पोख्दै भन्छिन्, ‘एक्लो भएका बेला मोबाइल हेर्ने, छोराछोरीलाई भिडियो कल गर्ने गरेर समय काट्छु ।’
अचेल मोबाइल नै उनका लागि बुढेसकालको भरपर्दो साथी बनेको छ । नातिनातिनासँग मोबाइल चलाउन सिकेकी उनी फेसबुक, टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालमा जोडिसकेकी छन् । ‘पहिले–पहिले फोनभित्रै मान्छे बसेर बोल्छन् होला जस्तो ठान्थें, अचेल आफैं यसरी मोबाइलमा
मान्छे हेरी–हेरी बोल्न, चलाउन जान्ने भएँ,’ चन्द्रा एकहदसम्म खुसी पनि छिन् ।

किनभने पहिले भारतमा रहेका श्रीमान्लाई फोन गर्नका लागि टाढाको मंगलसेन बजार पुगेर घण्टौंसम्म पालो पर्खनुपर्ने चन्द्राले हिजोआज घरमै बसेर आफ्नासँग मोबाइलमा घन्टौंसम्म भिडियो कल गर्न पाएकी छन् ।
पीसीओ धाउँदै भारतमा रहेका श्रीमान् र आफन्तलाई फोन गर्न धेरै समय लाइनमा बसेको अनुभव मंगलसेन–५ की ७० वर्षीया सेतु भाटसँग पनि छ । पत्राचार गरेर महिनौं खबर कुर्नुपर्ने अवस्थाबाट पीसीओमा एकाध घण्टा लाइन बसेरै फोन गर्न पाउँदाको त्यो समय पनि कम्ता रोमाञ्चक भने थिएन, सेतुका लागि । अहिले त झन् आफ्नै फोनबाट चाहेको बेला तत्क्षण कुरा गर्न पाउँदा सेतुलाई परिवेशसँगै आफू पनि बदलिएको थाहा छ । ‘बम्बई गएका श्रीमान्ले गाउँ आउने मान्छे भेट्दा नासो र चिठी पठाउँथे । ती चिठी उच्चारिदिने (पढिदिने) मान्छे पनि गाउँमा भेट्न मुस्किल हुन्थ्यो,’ विगत सम्झँदै उनी भन्छिन्, ‘चिठीपत्र बिस्तारै कम हँॅदै थिए । मंगलसेनमा पीसीओबाट कुरा गर्ने सुविधा आयो । त्यो बेला १ मिनेट बोलेको १५ देखि २० रुपैयाँसम्म तिरेकी छु । ती दिन सम्झँदा अहिले त जमाना कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो ।’ मोबाइल समाउन थालेको ६ वर्षसम्म पनि सेतुलाई यसका धेरै फङ्सन चलाउन आउँथेन रे । पहिले पहिले गाउँमा कसैका आफन्तले विदेशबाट फोन गर्दा बोलाउन मान्छे पठाउने वा चर्को स्वर गरेरै बोलाइने गरिन्थ्यो । ‘अहिले त पल्लो कोठामा भएका छोराछोरीलाई बोलाउन पनि फोन गर्नेसम्मको अवस्था आयो,’ सेतु हाँस्छिन् ।
बुढेसकालमा आएर स्मार्टफोन चलाउन पाउनुलाई मंगलसेन–५ की चन्द्रा बजगाईं भाग्य ठान्छिन् । उनका एक छोरा सेनामा जागिरे छन् । अर्का छोरा काठमाडौंमा बस्छन् । दुई छोरीले पनि विवाह गरेर घरजम गरिसकेका छन् । ढल्किँदो उमेरमा आइपुग्दा उनी एक्लै भएकी छन्, काम पनि खासै गर्न सक्दिनन् । कमजोरीले गर्दा न त धेरै टाढासम्म हिँड्न नै सक्छिन् । गाउँघर डुलेर गफिन सक्ने ताकत पनि छैन । यस्तो बेलामा उनलाई एक्लो महसुस हुनु स्वाभाविक नै हो । कोरोना संक्रमणका बेला कान्छो छोरा घरमा आउँदा उनले पनि स्मार्टफोनको चाह राखिन् । छोराले आमाको रहर पुर्‍याइदिए पनि । ‘केही काम पनि गर्न सकिँदैन । हिँडडुल गर्न पनि सक्दिनँ, गाह्रो भयो । मैले रहर गरेपछि छोराले मोबाइल किनिदियो,’ बजगाईंले सुनाइन्, ‘अहिले त यही मोबाइल मात्रै हेर्ने काम भएको छ । मलाई चाहिने जति चलाउन सिकाइमागेकी छु, दिन काट्न सजिलो भाको छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था यूएन वुमनको सहयोगमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगले तीन वर्षअघि सुदूरपश्चिमका १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलाको अवस्थासम्बन्धी गरेको एक सर्वेक्षणमा ६६.१ प्रतिशतले मोबाइल फोन प्रयोग गर्दै आएका छन् । सोही उमेर समूहका ८.८ प्रतिशत महिलाले भने इन्टरनेटसमेत चलाउन सक्छन् ।

(झापा)
बिर्तामोड पहाडी मूलका मान्छेको प्रभाव रहेको पूर्वी तराईको एक चलायमान सहर हो । इतिहासविद्हरूका अनुसार बिर्तामोडको बिर्ता कुलीनहरूको भए पनि औलो उन्मूलन हुनुअघि यस भेगमा राजवंशी, धिमाल, मुस्लिम र सन्थालहरू मात्रै थिए । यद्यपि, आमरूपमा बिर्तामोडको इतिहास सम्झनेले बस्नेत, गिरी, पोखरेलजस्ता केही परिवारको पौरख मात्र सम्झने गरेका छन् । बिर्तामोडको इतिहाससँग जोडिएका ‘कालोकुत्ता मियाँ’ नेपालको औपचारिक इतिहासको कुनै पानामा भेटिँदैनन् । आखिर किन त ?
मियाहरू बिर्सिइनुको कारण २०१९ सालबाटै खोज्न थाले केही संकेत पाइन्छ । यसै साल पूर्व–पश्चिम राजमार्गको रेखाङ्कन भयो । सुरुमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई नकलबन्दा–शनिश्चरे हुँदै पश्चिमतिर जोड्ने योजना थियो तत्कालीन सरकारको । सर्भे पनि भइसकेको थियो । तर, पछि किन हो त्यो रुट अनुपयुक्त ठहर भयो । अन्ततः नकलबन्दाभन्दा २ किलोमिटर दक्षिण काँकडभिट्टातिर योजना सारियो ।
राजमार्गका लागि बाटो खन्न थालेपछि मात्रै हालको बिर्तामोडमा टहराहरू बन्न थालेका हुन् । राजमार्ग निर्माणपछि ०२७ साल आसपाससम्म पनि बिर्तामोड सुनसान नै रहेको यहाँका पुराना बासिन्दा एवं राष्ट्रिय सभा सांसद गोपालकुमार बस्नेतले बताए । ‘बरु नकलबन्दा, भद्रपुर, बिर्ताबजार, शनिश्चरेलगायत गुल्जार थिए,’ उनले भने, ‘बिर्तामोड त भर्खरै सहर बन्दै गरेको पो हो त ।’ बस्नेतका अनुसार खासमा बिर्तामोड अप्रत्याशित रूपमा बनेको सहर हो । ‘यो कसैको इच्छा या चाहनाले बनेको हैन,’ उनले थपे, ‘नचाहँदा नचाहँदै सहर जन्मियो ।’
००७ सालअघि झापामा औलाको महामारी व्यापक थियो । औलो र बिफरको उन्मूलनपछि ०२०–०३० भित्र पहाडबाट तराई झर्नेहरूको लर्को लाग्यो । खासगरी ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, भोजपुर, तेह्रथुम, खोटाङलगायत जिल्लाका मान्छे बसाइँ सरेर यहाँ आउन थाले । औलोअघि भने पहाडीहरू तराई (मधेश) झर्नै डराउँथे । त्यसबेला ‘ऊ मधेश’ भनेर इङ्गित गर्दा औंला नै कुहिएर झर्छ भन्ने बुझाइ थियो । ‘त्यसबेला मधेशमा औलोको प्रकोप भयावह नै थियो,’ बस्नेतले सुनाए, ‘०३०/३५ सालपछि फाट्टफुट्ट गाडी गुड्न थाले । व्यापार व्यवसाय पनि बढ्दै गयो ।’
खासमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनेको निकै समयपछिसम्म पनि बिर्तामोड बिर्ताबजार प्रवेश गर्ने एउटा ‘मोड’ का रूपमा मात्रै थियो । त्यो मोड सुनसान रहन्थ्यो । १२ वर्षे माओवादी जनयुद्धको समयमा बिस्तारै बिर्तामोड गुलजार बन्न थाल्यो । पहाडी जिल्लाका द्वन्द्वपीडितहरू सुरक्षाका लागि धमाधम तराई झर्न थाले । जमिन किने, यतै बस्न थाले । एक दशकयता बिर्तामोड झापाको सबैभन्दा चलायमान सहर बन्यो । ०५८ को जनगणनाअनुसार तत्कालीन अनारमनी गाविसको जनसंख्या २७ हजार ७ सय ६२ मात्रै थियो । पछिल्लो समय पूर्वकै व्यापारिक केन्द्रको पहिचान बनाएको बिर्तामोडमा सहरीकरण यसरी तीव्रतर गतिमा बढ्यो कि झन्डै तीन दशकमा यो सानो सहरको जनसंख्या डेढ लाख नाघेको छ ।
०७१ वैशाख २५ मा साविक अनारमनी गाविस र चारपाने गाविसलाई समावेश गरी नगरपालिका बन्यो । नेपालको संविधानको भाग ५ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम ०७३ फागुन २७ मा बिर्तामोड नगरपालिकामा गरामनी गाविसलाई गाभेर दोस्रो पटक बिर्तामोड नगरपालिका घोषणा गरियो । तीव्रतर जनसंख्याको वृद्धिको दरले बिर्तामोडको आकर्षण कति छ भन्ने दर्शाउँछ । यहाँ बर्सेनि जनसंख्या थपिएको थपियै छ । चारै दिशामा पर्याप्त मात्रामा खुला जमिन रहेको र त्यही जमिनलाई घडेरीका रूपमा बिक्री वितरण गरेसँगै सहरीकरण तीव्र भएको नगरका उपप्रमुख नगेन्द्र संग्रौलाले जनाए । सहरीकरणसँगै ठूल्ठूला पक्की घर र बिल्डिङ ठडिने क्रम बढ्यो । यहाँ वार्षिक ३ सय पक्की घर थपिने गरेको बिर्तामोड नगरपालिकाको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
सहरमा पाइने प्रायः सुविधा बिर्तामोडमा पुगेको छ । अस्पताल, स्कुल–कलेज, मिडिया हाउस, बैंक तथा वित्तीय संस्था, ओभरसिज, होटल, यातायात, पर्यटन व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्योगको स्थानीय केन्द्र नै बनेको छ । पहाडबाट ल्याइने अलैंची, अम्लिसो, अदुवाजस्ता कृषि उपजको मुख्य व्यापारिक केन्द्र पनि बिर्तामोड नै हो । नाम चलेका चेन सुपरमार्केटको स्थापनाले बिर्तामोडको आकर्षण थप बढाएको छ । ‘मूलतः राजमार्गको निर्माणपछि नै बिर्तामोड बिस्तारै सहर बन्ने प्रक्रियामा अघि बढेको छ,’ अध्येता तीर्थ सिग्देलले भने, ‘माओवादी जनयुद्धजस्ता कतिपय राजनीतिक घटनाक्रमले पनि बिर्तामोडलाई सहर बनाउन मद्दत पुगेको छ ।’
इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङमा उत्पादन हुने अलैंची, अम्रिसो, अदुवालगायत कृषि उत्पादनको कारोबार स्थल बिर्तामोड बनेको छ । पूर्वका पहाडी जिल्लाको संगमथलो बिर्तामोड भएको खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जलकुमार गुरुङले सुनाए । बितेको डेढ दशकमा लगानीकर्ताहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य क्षेत्रमा गरेको ठूलो परिमाणको लगानीले सुविधा मात्रै उपलब्ध गराएन, सँगसँगै रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना गरेको छ । कुनै बेला व्यापार क्षेत्रमा मात्रै २० हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको यो सहर कोभिडको महामारीपछिभने खस्किएको बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रकाश शिवाकोटी बताउँछन् । उनका अनुसार विगतमा बढ्दो आकर्षण र व्यावसायिक कारोबारका कारण पूर्वकै ठूलो व्यापारिक केन्द्रका रूपमा स्थापित हुँदै गएको बिर्तामोडको समग्र व्यापारमा पछिल्लो समय गिरावट आएको छ । ‘कृषि उत्पादन, खाद्यान्न, सवारी साधनलगायतमै मासिक ५ अर्बभन्दा बढीको
कारोबार हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले आर्थिक मन्दीले प्रभाव पारेको छ ।’
०२५/२६ सालताका झापामा धान, चामल, जुट, तोरीलगायतको कृषिजन्य उत्पादन व्यापक थियो । खासगरी ती मिल र साना तथा मझौला उद्योगहरू सीमावर्ती क्षेत्रमा केन्द्रित थिए । ‘नकलबन्दा र भद्रपुर नाकाको प्रयोग गरेर गोरुगाडामा राखेर धान, चामल भारत निकासी गरिन्थ्यो,’ झापा विद्रोहबारे हालै मात्र पुस्तक प्रकाशित गरेका निरोज कट्टेलले भने, ‘त्यतिबेला बिर्तामोड कुनै पनि मानेमा व्यापार व्यवसायसँग जोडिने नाम थिएन ।’ उनका अनुसार बिर्तामोडको अहिलेको व्यापारिक विस्तार रोचक अध्ययनको विषय हो । ‘सहरीकरणसँगैसँगै खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको बिर्तामोड मूलतः घरघडेरी बेचबिखन, होटल र ओभरसिज व्यवसायले धानेको छ ।’

आदिवासीकै उठीबास
राणाकालीन समयका मालअड्डा प्रमुख भूपालमानसिंह कार्कीले ‘मेरो जीवनयात्रा’ नामक आत्मकथामा चन्द्रशमशेरले सन्तानका नाममा बिर्ता दिएको जमिन भएकाले अनारमनी कालान्तरमा बिर्ता हुँदै बिर्तामोड हुन पुगेको उल्लेख छ । बिर्तामोडवासी अधिवक्ता लीला उदासीका अनुसार बिर्तामोडमा पहिला सन्थाल, राजवंशी, धिमाल, चौधरी र केही मुस्लिम परिवारको मात्रै बसोबास थियो । औलो उन्मूलनपछि पूर्वी पहाडबाट पहाडीहरू तराई झर्ने क्रमसँगै प्रसाईं, पोखरेल, बस्नेत र गिरी परिवार जोडिन पुगे । ‘औलो उन्मूलनअघि यहाँ पहाडीहरू आएर बस्ने अवस्था नै थिएन,’ अधिवक्ता उदासीले भने, ‘अनेक खाले प्राकृतिक प्रकोप सहेर आदिवासी बसेका थिए ।’
राष्ट्रिय सभा सांसद बस्नेतले ६० को दशकमा प्रकाशित गरेको ‘झापाको सेरोफेरो’ पुस्तकमा कालोकुत्ता मियाँ, धर्मे, छोटु र मधुरा सन्थालजस्ता आदिवासीलाई तत्कालीन सत्ताले जालझेल गरी जमिनबाट बेदखल गरेको उल्लेख गरेका छन् । हालको चर्चित गिरीबन्धु चिया बगान र बिर्तामोड आसपासका सयौं बिघा जमिनबाट धेरै आदिवासीलाई षड्यन्त्रपूर्वक ढंगले विस्थापित गरिएको बस्नेतले बताए ।
अनारमनी गाउँ पञ्चायत ०१९ सालमै गठन भएको थियो । त्यसको प्रथम अध्यक्ष थिए, आदिवासी सतानुसिंह राजवंशी । त्यो समयका जमिनदार सतानुसिंहका परिवारको अहिले बेहाल छ । ०२१ सालमा भूमिसुधार लागू भएपछि धेरै आदिवासीले जमिन गुमाउनुपर्‍यो । कतिपय भूमिसुधार लागू हुनुअघि बेदखल भइसकेका थिए । धिमाल समुदायका अध्येता पात्र धिमालका अनुसार बिर्तामोडमा बस्ती बसाउने धेरै आदिवासीमध्ये धिमालहरू पनि मुख्य हुन् । बिर्तामोडमा मुख्यतः धिमालका पाँच गाउँ थिए । अहिले ती सबै हराए । ‘तीव्र सहरीकरणसँगै धिमालहरू यहाँबाट बेदखल हुँदै गए,’ अध्येता धिमालले भने, ‘अहिले यहाँ धिमालहरू भेटिनै मुस्किल छ ।’

गोपालकुमार बस्नेत,
राष्ट्रिय सभा सदस्य

२००० सालतिर झापामा सबैभन्दा ठूला र धनीमानी मानिस थिए– कालोकुत्ता मियाँ । अहिलेको अनारमनीको बुट्टाबारी, खोपबारीको सारा जमिन उनको आफ्नो नम्बरी जग्गा थियो । एउटै प्लट, झापाभर सबैभन्दा राम्रो मिलेको, सिँचाइ सुविधा भएको साढे पाँच सय बिघा जग्गा उनैको थियो । डेढ सय घरभन्दा बढी उनका अधियारहरू थिए । उनका बारेमा मैले ‘झापाको सेरोफेरो’ पुस्तकमा विस्तारमा उल्लेख गरेको छु ।
मालपोत तिर्न उनी पैसा बोरामा लिएर गाडीमा जान्थे र पाथीले पैसा भरेर मालपोत बुझाउँथे । तर, उनको यस्तो स्थिति सधैं रहेन । झापाका नयाँ हाकिमहरूका आँखामा उनी धेरै दिन रहन सकेनन् । कसैले कालोकुत्ता मियाँ डाँकासँग मिलेको र आफैं डकैतीमा संलग्न भएको भनी झोसपोल गरे । मुद्दा चलाइयो र उनको सारा जग्गाजमिन हडप गरियो । त्यसबेला माल अड्डाका सुब्बा भैरवप्रसाद आचार्यको सबैभन्दा बढी बोलवाला थियो । बिचरा कालोकुत्ता मियाँ जेल परे । शारीरिक पीडा र मानसिक ग्लानिले एक–डेढ वर्षभित्रमै उनी जेलमै बिते । उनको जग्गाजमिन मालपोत नतिरेको आधारमा भैरवप्रसाद आचार्यले लिए । पछि सो जग्गा शमशेर गिरीलाई र अरूहरूलाई
बिक्री गरिदिए ।
अहिलेको गिरीबन्धु टी इस्टेट भएको सारा जमिन मथुरा सतार र छोटु सतारका नाममा थियो । यो सबै मौजाको जिमदार थिए धर्मे भन्ने सतार । मथुरा सतारको पनि सयौं बिघा जमिन थियो । कालोकुत्ता मियाँलाई झोसपोल गरी मुद्दा लगाई जेल हालेपछि मथुरा सतारलाई पनि पोलिएको छ भनी होहल्ला चलाइयो । यसरी मथुरा सतारलाई पनि भाग्न बाध्य गराइयो । मथुरा सतार, छोटु सतार, धर्मे सतारलाई डाँका मुद्दा लागेको छ भनी होहल्ला चलेपछि कालोकुत्ताको गति हुने डर देखाएर सुराकीमार्फत सुटुक्क भाग्न लगाइयो । बिचरा सतारहरू कतै न्याय पाउने ठाउँ पनि नदेखेपछि गाउँ नै
छोडेर हिँडे । सबै सतारले डाँडा काटेपछि बाघेडाँगीबाट शमशेर गिरी, टेकबहादुर गिरी झिकाइ सो जमिन भैरवप्रसादले गिरीहरूलाई बिक्री गरेका थिए ।

(मोरङ)
कोशी प्रदेशमा एमालेका नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वमा बनेको अल्पमतको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने गठबन्धन दलले निर्णय गरेको छ । कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार सरकार बन्ने भएको छ ।
गठबन्धन दल कांग्रेसको शुक्रबार बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको अल्पमतको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ । ‘बहुमत सांसदको समर्थन रहेको गठबन्धन दल सरकारबाहिर छ,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले भने, ‘अल्पमतमा रहेको एमालेका नेता कार्कीले परमादेशका आधारमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाले विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेका छौं ।’ कार्कीले विश्वासको मत नपाएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार गठबन्धन दलको नेतृत्वमा गठित सरकारले
प्रदेशमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने उनको दाबी छ ।
गठबन्धन दल माओवादीका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, एकीकृत समाजवादीका नेता पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले गठबन्धन दलले कुनै पनि हालतमा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत नदिने बताए । अहिलेको अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि उपधारा (५) अनुसार बन्ने गठबन्धन दलको सरकारले राजनीतिक स्थिरता कायम गरेर प्रदेशमा विकास र समृद्धिको अभियान अघि बढाउने उनीहरूले बताए ।
गठबन्धन दलको निर्णय आएसँगै राप्रपा पनि नरम देखिएको छ । ‘उपधारा (५) अनुसार गठबन्धन दलले सरकार गठन गर्नुअगाडि राप्रपाले छलफल गरेर सहमति गर्छ,’ राप्रपाका प्रमुख सचेतक अमरबहादुर विष्टले भने, ‘गठबन्धन दलको अवस्था हेरेर सहमति गरेर प्रदेशमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्छौं किनकि अहिले मध्यावधि चुनाव कसैले चाहेको छैन । त्यसैले उपधारा (५) अनुसार सरकार बनाउनेलाई आवश्यकताको आधारमा समर्थन गर्छौं ।’ उनले गठबन्धन दलसँग छलफल भएपछि राजनीतिक सहमतिका साथै सरकारमा कुनै हैसियतमा सहभागी हुने विषय टुंगिने बताए ।
अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार लिङ्देनलगायतका नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्र आउँदो निर्वाचनमा सुरक्षित गर्ने, केन्द्रीय सरकारमा हिस्सा लिने विषयमा छलफल भइरहेको राप्रपाका एक नेताले बताए । ‘प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने, सभामुख र दुई जना मन्त्री लिने विभिन्न विकल्पमा छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने । कांग्रेस पनि कोशीमा स्थिर सरकार निर्माणका लागि नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पठाएर लिङ्देनको निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित गर्ने दाउमा देखिएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सिटौलालाई व्यवस्थापनको तयारी गरेपछि कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले सभापतिलाई न्यायसंगत रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्न दबाब बढाइरहेका छन् । निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व नगराउने पार्टीको नीतिविपरीत सिटौलालाई व्यवस्थापन गर्न खोजेकाले कोइरालाले सभापति देउवाको विरोध गर्न थालेको कांग्रेसका एक नेताको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार भदौ २२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले असोज २० भित्र उक्त धाराको उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखको भूमिकामा रहेकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारसहित ४० सांसदको मात्रै मुख्यमन्त्री कार्कीलाई समर्थन रहेको र प्रदेशसभाको निर्वाचनदेखि सहकार्य गर्दै आएका ६ जना सांसद भएको राप्रपाले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन नभएको भन्दै साथ छोडिसकेको छ । गठबन्धन दल कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादीका १ गरी ४७ सांसद छन् ।
गठबन्धन दलले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेसँगै असोज २० पछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
पार्टीको प्रदेश अधिवेशन उद्घाटनका लागि शुक्रबार विराटनगर आएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विमानस्थलमा पत्रकारको प्रश्नमा कोशीमा स्थिरता आवश्यक रहेको बताए । ‘प्रादेशिक हिसाबमा पनि अहिले मध्यावधिमा जानु हुँदैन, त्यो अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशलाई मध्यावधितर्फ धकेल्ने कुरा बुद्धिमानीपूर्ण हुँदैन र धकेलियो भने पनि एमालेलाई बहुमत ल्याउने अवसर मिल्छ ।’

(धनगढी)
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र सत्ता साझेदार माओवादीका प्रदेशसभा सदस्य शिवसिंह ओलीबीच शुक्रबार धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा नोकझोक चल्यो । सांसद ओलीले सरकारका गतिविधिको आलोचना गर्दै भने, ‘यता बसौं भने संसद् छैन, निर्वाचन क्षेत्रमा गाउँ जाऊँ भने काम केही गर्न सकेको छैन । अब त बोल्ने ठाउँ पनि पाउन छाडेकाले यस्तै सन्दर्भ नमिल्ने कार्यक्रममा पनि बोल्नैपर्ने भयो ।’
प्रत्युत्तरमा मुख्यमन्त्री शाहले आक्रामक भएर जवाफ फर्काए ।
‘संसद्भित्रको जवाफ संसद्भित्र खोज्नुहोला । म हरेक कुराको जवाफ दिने सामर्थ्य राख्छु,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचार गरेको देखिए तत्काल राजीनामा दिन्छु ।’ कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री रहेका शाह र सत्ता गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल माओवादीका सांसद यसरी सार्वजनिक कार्यक्रममै आमनेसामने हुनुको पृष्ठभूमि छ । प्रदेश सांसदहरूको मुख्य चासो र चिन्ता आफ्नो सिफारिसमा योजना र बजेट हुनुपर्नेमा छ । सांसदहरू सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ को वैकल्पिक बाटोबाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने लबिइङमा छन् । उनीहरू बजेट पारित गर्ने बेला सरकारले गरेको प्रतिबद्धता बिर्सिएको आरोप लगाइरहेका छन् ।
सरकारले सांसद कोषका नामले चिनिने उक्त कार्यक्रममा दुई करोड थप गरेर पाँच करोड उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेपछि चालु वर्ष २०८०/८१ को बजेट पारित गर्न सत्तारुढ दलका सांसद तयार भएका थिए । सर्वोच्चको आदेशपछि सांसदहरू सरकारले कुनै उपाय निकालेर विनियोजित र थप प्रतिबद्धता भएको गरी पाँच करोडका योजना दिनुपर्ने लबिइङमा छन् । ‘सरकारले सर्वोच्चको आदेश देखाएर सांसदका कुनै पनि कुरा सुन्दै नसुन्नेजस्तो देखियो,’ सांसद ओलीले भने, ‘सरकारले वैकल्पिक उपायका लागि छलफल गर्नुपर्ने हो ।’ सरकारले त्यसतर्फ अग्रसरता नदेखाएको भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरू रुष्ट देखिएका हुन् । ‘चुनावका बेला अनेक आश्वासन दिएर भोट माग्यौं, अहिले कुनै योजना छैन,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘हामीलाई त जनता–कार्यकर्ताका बीचमा जाने बाटो नै बन्द भएको छ ।’
माओवादीका एक सांसदले प्रदेश सरकारले दशैंतिहारअघि नै यसबारे वैकल्पिक निकास गरिसक्ने आवश्वासन दिएको बताए । उनका अनुसार सरकारले चाँडो निकास देओस् भन्नेमा सबै सांसद एकमत छन् । तर, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्ट भने सर्वोच्चले रोक लगाएको विषयमा छलफलको कुनै अर्थ नहुने बताउँछन् । ‘सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका केही योजनाका लागि कोष पाउनुपर्छ भन्नु अन्यथा होइन । चुनावका बेला हामी सबैले आश्वासन बाँडेकै हुन्छौं,’ उनले भने, ‘तर अदालतले रोकेको विषयमा छलफल गर्नुको औचित्य छैन ।’ मन्त्री भट्टले कुनै छलफल नभएको दाबी गरे पनि सरकारले उक्त कोष कार्यान्वयनको वैकल्पिक उपायबारे छलफल गरिरहेको छ ।
गठबन्धन दलबीच खटपट उत्कर्षमा पुगेको देखिए पनि प्रतिपक्षी एमाले चुपचापजस्तै छ । एमाले सांसद धर्मराज पाठकले मुख्यमन्त्री र सभामुखलाई सरकार र संसद् जिम्मेवार बन्नुपर्ने विषयमा पटकपटक ध्यानाकर्षण गराइरहेको दाबी गरे । ‘विधिमार्फत नभई सिधै योजना र बजेट वितरण गर्नेमा हाम्रो सुरुदेखि नै विरोध थियो । संसद्मा हामी जनताका समस्या बोलिरहेकै छौं । सरकारलाई पनि बेलाबेला सुझाव दिइरहेकै छौं,’ उनले भने । माओवादी सांसद ओली असमझदारी बढेको स्विकार्छन् । सरकारले यसै साता गरेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष र मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्तिमा पनि माओवादीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
माओवादी सांसद मानबहादुर धामीले सरकार सञ्चालनमा कांग्रेसले एकलौटी गरिरहेको आरोप लगाए । त्यसको बदला माओवादीले कांग्रेस सांसदको संयोजकत्वमा गठित प्रदेश सभा नियमावली संशोधन समितिमा असहमति जनाएको छ । प्रतिपक्षी दलका सांसदको असहमति रहेकै बेला माओवादीको समेत विमति भएपछि उक्त समिति पटकपटक म्याद थप गरेर निष्कर्षमा पुग्न नसकी निष्क्रिय भइसकेको छ । सरकार गठनका बेला मुख्यमन्त्री शाहले हाल कायम रहेका चार वटा संसदीय समिति संख्या बढाएर ६ वटा पुर्‍याउने र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई दुईवटा समितिको नेतृत्व दिने समझदारी गरेका थिए ।
सरकारले संसदीय समिति संख्या बढाउने तयारी गर्दा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले असोज ७ गते हाल कायम रहेका चार वटा प्रदेशसभाका विषयगत समितिको सभापति चयनका लागि असोज १२ (शुक्रबार) गते निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका प्रकाशन गरे । तर, मुख्यमन्त्री शाहको निर्देशनमा २४ घण्टा नबित्दै निर्वाचनको कार्यक्रम नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरियो । यसबाट सरकार र सभामुखबीच असमझदारी बढेको छ । सत्तारुढ दलभित्रै बढिरहेको खटपटले प्रदेशसभा निष्क्रियझैं भइरहेको छ । कानुन निर्माण र जनप्रतिनिधिहरूले सर्वसाधारणको आवाज व्यक्त गर्ने थलोको रूपमा रहेको प्रदेश सभा एक महिनादेखि ठप्प छ ।

(काठमाडौं)
सरकार र आन्दोलनरत राहत शिक्षकबीच शुक्रबार ५ बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिपछि १० दिनदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरू नियमित पठनपाठनमा फर्कने भएका छन् ।
संसद्मा दर्ता विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही व्यवस्थामाथि असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलित शिक्षकका माग विधेयकमा संशोधन र सहजीकरणका लागि शिक्षा मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाएको हो । शिक्षामन्त्री अशोक राईले शिक्षक महासंघ र सरकारबीच असोज ५ मा भएको सम्झौताको पूरक सम्झौताका रूपमा राहत शिक्षकसँग सहमति भएको बताए । सहमति पालना गर्न सरकारले संसद्मा लबिइङ गर्ने उनले जनाए । असोज ३ देखि महासंघको अगुवाइमा देशभरका शिक्षकले काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन चर्काएका थिए । सरकार र महासंघबीच सहमति भए पनि राहत शिक्षकले भने आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेका थिए ।
शतप्रतिशत राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने सहमति भएको राहत शिक्षक महासंघका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले जनाए । सहमतिमा भने मागलाई संसद्मा छलफलका लागि प्रवेश गराउने उल्लेख छ । देशभर ४४ हजार राहत शिक्षक छन् । विधेयकले राहत कोटालाई स्वतः दरबन्दीमा परिणत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तीमध्ये ५० प्रतिशतलाई आन्तरिक प्रक्रियाबाट स्थायी गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । महासंघसँग सरकारले ७५ प्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउन विधेयकमा संशोधन गराउन प्रयास गर्ने सहमति गरेको थियो । प्रतिस्पर्धा गर्दा उमेरहद लागू नहुने र परीक्षामा अनुत्तीर्ण भए आर्थिक सुविधासहित बिदा गरिने सहमति पनि भएको छ । स्थायी हुँदा अस्थायी अवधि गणना गरिने भएको छ । विधेयकमा उमेरहद लागू नहुने र आर्थिक सुविधा पाउने उल्लेख छ । तर आर्थिक सुविधाको मापदण्डबारे त्यसमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन ।
राहत शिक्षक, प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी, विद्यालय कर्मचारी, साविक उच्च माध्यमिकतर्फका शिक्षकको स्थायित्व, सेवासुविधा, वृद्धि, बालविकासलाई विद्यालय शिक्षामा समावेश गर्ने विषयलाई संसदीय प्रक्रियाको छलफलमा प्रवेश गराउने सहमतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै सहमतिको दोस्रो बुँदामा शिक्षकहरूले काठमाडौंको माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रमा केन्द्रित विरोध कार्यक्रम शुक्रबारबाटै अन्त्य गर्ने भनिएको छ । विद्यालयमा अध्ययन अध्यापनलाई नियमन गरी पठनपाठन सञ्चालन गर्न शिक्षकहरूले सहमति जनाएका छन् । सहमतिमा शिक्षामन्त्री राई, राहत शिक्षक अध्यक्ष अधिकारी, महासंघ अध्यक्ष कमला तुलाधारलगायत प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षकलाई कायम दरबन्दीअनुसार आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने अवसर दिने उल्लेख छ । प्रारम्भिक बालबिकासमा कार्यरतलाई शिक्षकको दर्जा दिई प्राथमिक तहको तृतीय श्रेणीको शिक्षकसरहको तलब तोकिनुपर्ने माग शिक्षकहरूले राख्दै आएका थिए । विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट तलब प्राप्त गर्ने कार्यालय सहायक, पुस्तकालयकर्मी, ल्याब सहायक, कार्यालय सहयोगी, सुरक्षा सहयोगी, मालीलगायत कर्मचारीलाई पनि दरबन्दी कायम गर्न माग राखिएको थियो । शिक्षक, कर्मचारी र ईसीडी शिक्षकका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले समन्वय र विधेयक संशोधन गर्न सहजीकरण गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।
महासंघसँग गृहमन्त्री नाराणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा वार्ता भएको थियो । त्यतिबेला शिक्षकको मर्यादा कायम गर्ने, विधेयक संशोधन गर्न सहजीकरण गर्ने, शिक्षकलाई विभागीय कारबाहीको प्रस्तावित व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने, शिक्षक सरुवा व्यवस्थापन समितिको सहमति गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अभिभावक मात्र रहने, कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रध्यानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट गर्ने, सेवा प्रवेशको उमेर ४० वर्ष तोक्ने, दुर्गम महंगी भत्ता दिने, आवधिक बढुवाको व्यवस्था गर्ने, ईसीडी शिक्षक कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने र सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने सहमति भएको थियो ।
सहमति कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्न गृह र सेवासुविधाका लागि अर्थलाई पत्राचार गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षकहरूले विधेयकको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तह मातहत बस्न अस्वीकार गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेका थिए । उनीहरूको कतिपय माग सेवासुविधा र शिक्षक हकहितसँग पनि सम्बन्धित छ । संविधानले नै माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहमा रहने व्यवस्था गरेकाले शिक्षकको माग र सरकारले गरेको सहमति संविधानविपरीत रहेको शिक्षाविद्हरूले टिप्पणी गर्दै आएका छन् । शतप्रतिशत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने मागप्रति पनि आलोचना भएको छ ।

(काठमाडौं)
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रका नागरिकले भोग्नुपरेका समस्या, त्यसको समाधान र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा दिन सकिने प्रोत्साहनबारे सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) ले सीमाका जनप्रतिनिधिसँग राय–सुझाव संकलन गर्ने भएको छ ।
पहिलो चरणमा भारत र चीनतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जोडिएका स्थानीय तहका वडाध्यक्ष र क्रमशः पालिका प्रमुख, प्रदेश र संघीय सांसदसँग सशस्त्र प्रहरीले राय लिने भएको हो । गतवर्ष मात्रै सशस्त्रले सीमा क्षेत्रमा वडाध्यक्ष संयोजक र बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) कमान्डरलाई समन्वय अधिकृत तोकेर स्थानीयसमेतको उपस्थितिमा ‘सीमा सरोकार समिति’ बनाएको थियो । त्यसको प्रभावकारिता र सीमा सरोकार समितिलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा पनि वडाध्यक्षहरूबाट थप राय मागिने सशस्त्रले जनाएको छ ।
राय संकलन सम्भव भएसम्म दसैंअगावै वाहिनी मुख्यालयहरूमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिने सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । सातवटै प्रदेशका वाहिनी मुख्यालय वा पायक पार्ने स्थानमा कार्यक्रम गर्न लागिएको सशस्त्रले जनाएको छ । भारतसँग नेपालको करिब १ हजार ८ सय ८० किमि लम्बाइ सिमाना छ । कोशी प्रदेशको ताप्लेजुङदेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्म २७ जिल्ला भारतसँग जोडिन्छ । १ सय २३ वटा स्थानीय तहका ३ सय ९१ वडा सिमानामा पर्छन् । ती वडाभित्र करिब २० लाख मानिस छन् । चीनतर्फ करिब १ हजार ४ सय १४ किमि लम्बाइमा अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना रहेकामा ताप्लेजुङदेखि सुदूरपश्चिमको दार्चुलासम्मका १५ जिल्ला चीनसँग जोडिएका छन् । ती जिल्लाका २७ स्थानीय तहअन्तर्गत ६० वडाको भूभाग सिमानामा पर्छ, जहाँ करिब ६० हजार मानिस बस्छन् ।
‘सीमा क्षेत्रका नागरिक नै असली सीमा रक्षक हुन्, त्यसका लागि उनीहरूका भावना र माग के–कस्ता छन्, यिनै विषयमा राय सुझाव लिन त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग विशेष गोष्ठीजस्तै कार्यक्रम राख्न लागिएको हो,’ सशस्त्रका एक अधिकारीले भने, ‘पहिलो चरणमा सीमा क्षेत्रका वडाध्यक्षबाट राय लिन्छौं । त्यसपछि क्रमशः पालिका प्रमुख, प्रदेश सांसद र संघीय सांसदबाट पनि धारणा समेट्छौं ।’ सशस्त्रले एपीएफ अस्पतालको क्षमता र चापअनुसार निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, प्राथमिकता निर्धारण गरेर एपीएफ स्कुलमा सिमानाका विद्यार्थीलाई कोटा छुट्याउने, सशस्त्र प्रहरी भर्नामै पनि सिमानाबाट कोटा निर्धारण गर्ने, नियमित स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनलगायत विषय अघि बढाउन सकिने गरी प्रारम्भिक खाका बनाएको छ । त्यसबारे वडाध्यक्षहरूको पनि राय समेटेर सहुलियतका प्याकेज अघि बढाउन सकिने एपीएफको प्रस्ताव छ ।
सीमा क्षेत्रबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने थुप्रै सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । त्यस क्षेत्रबाट उच्च तहका सार्वजनिक ओहदामा पुग्नेको संख्या पनि उत्तिकै छ । तर सीमावासीका लागि राज्यले दिनुपर्ने सहुलियत र सुविधा तथा त्यस क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्न ठोस प्रयास भएको छैन । गत स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनताका पनि प्रतिस्पर्धी कोही उम्मेदवारले सीमाका नागरिकका समस्याबारे ठोस एजेन्डा बनाएका थिएनन् ।
०७६ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भारत र चीनतर्फ सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई विशेष प्याकेज ल्याउने योजनासहित प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिए पनि कार्यान्वयन नै भएन । भारततर्फ सहसचिव यज्ञबहादुर हमाल र चीनतर्फ कालीप्रसाद पोखरेल नेतृत्वमा सुरक्षा निकाय, गृह, नापीलगायतबाट प्रतिनिधित्व रहने गरी मन्त्रिपरिषद्ले दुईवटा संयन्त्र खटाएको थियो । हमाल नेतृत्वको समितिले सीमामा राज्यका तर्फबाट विशेष सहुलियत प्याकेज ल्याउनुपर्ने राय दिएको थियो । भौगोलिक विकटताका कारण देखाएर पोखरेल नेतृत्वको संयन्त्रले काम नै गरेन । हाल दुवै सहसचिव अवकाशमा गइसकेका छन् । हमाल नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन पनि बेवारिस जस्तै छ । अहिले सशस्त्र प्रहरीले आफ्नै अग्रसरतामा सीमा क्षेत्रको समस्या र नागरिकका धारणा स्थानीय जनप्रतिनिधिमार्फत संकलन गर्न लागेको हो ।
खासगरी दक्षिणतर्फको सिमानामा भारतीय पक्षबाट निर्मित अनधिकृत संरचनाका कारण वर्षायाममा निम्तिने बाढी र डुबान, एसएसबीबाट विभिन्न बहानामा भोग्नुपरेका दुर्व्यवहार र यातना, सीमास्तम्भ गायब पार्ने, सार्ने जस्ता विषय मूल समस्या छन् । त्यतिमात्र होइन, भारतबाट नेपालतर्फका ९ सयभन्दा बढी स्थान र नेपालबाट भारततर्फ करिब ६ सय स्थानमा दुवै देशका बासिन्दाले ‘क्रस बोर्डर’ खेतीपाती गर्छन् । आउजाउ र आपसी विवादका कारण पनि दुवै देशका नागरिक तहमै खटपट हुनेदेखि एसएसबीले नेपालतर्फ पसेर ज्यादती गर्नेसम्मका गतिविधि बर्सेनि दोहोरिने गरेका छन् । भारतले नेपालसँग सीमा जोडिएका करिब साढे ५ सय स्थानमा एसएसबीको तैनाथी गराएको छ । उसको तुलनामा सशस्त्रको उपस्थिति पातलो छ । सीमा सुरक्षाका लागि सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई ‘डेडिकेटेड फोर्स’ का रूपमा तैनाथ गराउँदै आएको छ ।
हालसम्म भारततर्फ २ सय ४३ र चीनतर्फ ९ ठाउँमा बीओपी स्थापना गरिएका छन् । दुवैतर्फ केही वर्षभित्रै बीओपी संख्या ५ सय पुर्‍याउने भनिए पनि साधन/स्रोत र जनशक्ति अभाव देखाएर यसअघि अघि सारिएको कार्ययोजना अलपत्र परेको छ । जसका कारण कुनै अपराध घटेमा तत्काल उद्धार र सम्भावित जोखिम नियन्त्रण गर्न समय लाग्ने अवस्था छ । भारततर्फ सस्तोमा सामान पाउने भएकाले यस क्षेत्रका नागरिक दैनिक गुजाराका लागि सीमा वारपार गर्ने क्रममा सशस्त्र प्रहरीबाटै दुर्व्यवहारमा पर्ने गरेका छन् । सरकारले समेत पछिल्लो पटक सीमाबाट हुने भन्सार छली, चोरी/निकासी रोक्न भन्दै सामान खरिदको सीमा १ सयमा सीमित गरेको छ । पारि सुविधा र ठीक वारि महँगीको मारमा परेका उनीहरूका लागि सरकारले भने कुनै सहुलियत प्याकेज दिन सकेको छैन ।

(काठमाडौं)
देशभरका चिकित्सकलगायत स्वास्थ्यकर्मीले चार दिनदेखि गरेको आन्दोलनले सर्वसाधारण स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । देशभरका अधिकांश अस्पतालको सेवा अवरुद्ध बनेको छ । आकस्मिक सेवा मात्रै सञ्चालन गर्ने डाक्टरहरूले घोषणा गरेका छन् ।
वीर अस्पतालमा उपचारको प्रतीक्षामा रहेका धादिङका टंकलाल अर्यालले तोकिएको दिनमा डाक्टर भेट्न नपाएको गुनासो गरे । ‘शरीर सुनिएर वीरमा उपचार गराएर डिस्चार्ज भएको थिएँ, डाक्टरले १० गते फेरि चेकजाँच गर्न बोलाएका थिए,’ उनले भने, ‘आन्दोलन छ नआउनु भनेपछि छोराको डेरामा बसिरहेको छु ।’ पाठेघरको उपचार गराउन त्रिवि शिक्षण अस्पताल भर्ना भएकी काभ्रेकी विमला ढकालले पनि उपचार नपाएको गुनासो गरिन् । ‘डाक्टरले अप्रेसन गर्नुपर्छ भनेका छन् तर अहिले हाम्रो आन्दोलन छ, त्यसपछि मात्रै हुन्छ भन्छन् ।’ मंगलबारदेखि सुरक्षित कार्यस्थलको मागसहित आवासीय चिकित्सकहरूको नेतृत्वमा स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनरत छन् । उनीहरूले ‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति’ गठन गरी मागहरू अघि सारेका छन् । पछिल्लो समय देशका मणिपाल, लमजुङ, माडी–चितवन, हेटौंडालगायत विभिन्न अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको कुटपिट र दुर्व्यवहारका घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ (पहिलो संशोधिनसहित) संशोधन गर्न पनि माग राखिएको छ । ‘ऐनमा व्यवस्था भएको दफा १५ को कसुर र सजाय सम्बन्धमा भएको व्यवस्थामा संशोधन गरी दफा ३ बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा न्यूनतम सजाय ३ वर्षभन्दा बढी कैद र तीन लाख जरिवाना गरिनेछ/कायम गर्नुपर्छ,’ समितिको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ऐनमा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामा आक्रमण हुन लागे तत्काल राज्यले सुरक्षा प्रदान गर्नेछ र नियमानुसार सार्वजनिक मुद्दा चलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने दफा उल्लेख हुनुपर्ने माग राखिएको छ । शुक्रबार लिखित मागहरू अघि सार्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइएको त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डा. सुमन आचार्यले जनाए ।
समितिले अस्पतालभित्र कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन अस्पतालभित्र स्वास्थ्य सुरक्षा प्रहरी बलको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित कार्यस्थल कार्यान्वयन गर्न अस्पताल प्रमुख नजिकैको प्रहरी कार्यालय प्रमुख, उपभोक्ताको प्रतिनिधि र कानुनी अधिकारीसहितको समन्वय समिति गठन गर्ने र सो समितिले नियमित कार्य गर्न सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन् । ‘स्वास्थ्यकर्मीहरूका लामो कार्य समय, अत्यधिक कार्यबोझलगायत आम नागरिकसम्म स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी चेतनाको अभावलगायत विषयहरूले गर्दा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू पटक/पटक कुटिइरहने घटनाहरू आइरहेकाले त्यसको कारक तत्त्वहरू पहिचान गरी निराकरण गर्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्छ,’ मागपत्रमा उल्लेख छ ।
शुक्रबार संघर्ष समिति गठन गरिएको छ भने नेपाल चिकित्सक संघले पनि आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ । चिकित्सकको आन्दोलन चर्कंदै गएपछि संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले उनीहरूको माग वार्ताको माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सरकारलाई शुक्रबार निर्देशन दिएको छ । बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै समिति सभापति भानुभक्त जोशीले चिकित्सकमाथि भएको यस प्रकारको दुर्व्यवहारको घटनाप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले समितिका तर्फबाट चिकित्सकका समस्या सम्बोधनका लागि भएका पहलकदमीबारे समिति सदस्य डा. तोसिमा कार्कीलाई आन्दोलनरत चिकित्सकलाई जानकारी गराउने जिम्मेवारी दिएको बताए ।
यसअघि गृह मन्त्रालयले ऐनअनुसार मुद्दा चलाएर कारबाही अघि बढाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए पनि चिकित्सकहरू कारबाही हुनेमा ढुक्क छैनन् । बिहीबार गृहमन्त्री नाराणकाजी श्रेष्ठ र स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल गरे पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन । त्यस्तै प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने आक्रमण रोक्न, दोषीलाई कारबाही गर्न आवश्यक परे नयाँ कानुनी व्यवस्थासमेत गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

(काठमाडौं)
सरकारले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको गत भदौसम्मको संक्षिप्त प्रगति विवरणले सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको देखाएको हो । गत असारसम्म यस्तो ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ थियो । सरकारी तथ्यांक हेर्दा गएको एक वर्षमा सार्वजनिक ऋण करिब ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैले बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असार मसान्तसम्ममा यस्तो ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबर थियो ।
सरकारले तिर्न बाँकी कुल ऋणमध्ये
बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋण करिब पौने २९ अर्ब रुपैयाँले बढी छ । गत भदौसम्म ११ खर्ब ४० अर्ब ५३ करोड आन्तरिक ऋण र ११ खर्ब ६९ अर्ब ३३ करोड बाह्य ऋण तिर्न बाँकी छ । गत भदौसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा ७७ हजार रुपैयाँ बराबर ऋण छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले परिमार्जन गरेर सार्वजनिक गरेको कुल जनसंख्या ३ करोड ९ लाख १८ हजार ७ सय २० मा गत भदौसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणलाई भाग गर्दा उक्त तथ्यांक निकालिएको हो । भदौसम्मको सार्वजनिक ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा करिब ४२.९१ प्रतिशत हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा जीडीपी
५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण
गरेको थियो ।
सरकारले हरेक वर्ष घाटा बजेट ल्याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले मुलुकलाई सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्रोत अपुग हुने ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ ऋणमार्फत पूर्ति गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसअनुसार वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड र २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट स्रोत जुटाइने सरकारी लक्ष्य छ । त्यसैले चालु आर्थिक वर्षमा करिब साढे ४ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिने निश्चित छ । यद्यपि उक्त अवधिमा पुरानो ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी कति हुन्छ, त्यसले कुल सार्वजनिक ऋणको अवस्था देखाउँछ ।
सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा गत वर्ष सरकारले गरेको खर्च पनि पुँजीगत खर्चकै हाराहारी छ । गत वर्षमा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा सरकारले २ खर्ब २२ अर्ब ७४ करोड २१ लाख खर्च गरेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी १ खर्ब ७९ अर्ब ७२ करोड ५३ लाख र बाह्य ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा ४३ अर्ब १ करोड ६८ लाख बराबर खर्च भएको छ । यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा (साउन र भदौ) सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा र ब्याज गरी ४१ अर्ब ६१ करोड र बाह्य ऋणको ८ अर्ब १६ करोड भुक्तानी गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड (२० प्रतिशत) चालु खर्च, ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड (१७.२५ प्रतिशत) पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाका लागि ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड (१७.५५ प्रतिशत) छुट्याइएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरेको बजेट पुँजीगत खर्चभन्दा बढी हो । यसले पछिल्ला वर्षमा राज्यलाई ऋणको भार बढ्दै गएकाले सरकारले विकास निर्माणमा भन्दा ऋणको साँवा भुक्तानीलाई बढी प्राथमिकता दिएको पुष्टि हुन्छ । गत वैशाखदेखि आन्तरिक ऋणले बाह्य ऋणलाई उछिनेको हो ।
पछिल्ला वर्षमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा बढ्दै गएको छ भने बाह्य ऋणको अंश क्रमशः घट्दै गएको गत आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणमा पनि उल्लेख छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार गत फागुनसम्म सार्वजनिक ऋण दायित्वमा आन्तरिक ऋणको अनुपात ४८.६ र बाह्य ऋणको अनुपात ५१.४ प्रतिशत छ । सरकारले वाणिज्य बैंकहरूलाई निःशुल्क (शून्य ब्याजदरमा) दिएको निक्षेप राष्ट्र बैंकले अहिले महँगो ब्याजदरमा बजारबाट उठाउन थालेको छ ।
स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ६० प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थापछि यस्तो अवस्था आएको हो । गत भदौ २५ देखि वाणिज्य बैंकहरूले स्थानीय तहको खातामा रहेको ६० प्रतिशत रकम गणना गर्ने सुविधा पाएका थिए । यही व्यवस्थाका कारण भदौ २५ मा नै वाणिज्य बैंकहरूमा ६३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको थियो । त्यसयता स्थानीय तहको खातामा रकम थपिएसँगै बैंकहरूमा पनि निक्षेप बढेको छ । यसरी वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप थपिएपछि बैंकहरूबीचको सापटी (अन्तरबैंक दर) ६ प्रतिशतबाट घटेर २ प्रतिशत हाराहारीमा झरेको थियो ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । ०७३/७४ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड बराबर थियो । ०७४/७५ मा यस्तो ऋण ९ खर्ब १७ अर्ब पुग्यो । सार्वजनिक ऋण ०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब, ०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब, ०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब, ०७८/७९ मा २० खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको छ । हरेक वर्ष ऋण बढेसँगै तिर्नुपर्ने साँवा र ब्याज पनि बढ्दै गएको सरकारी तथ्यांक छ ।