(काठमाडौं)
संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच संविधान संशोधन एजेन्डासहित ‘राष्ट्रिय सरकार’ बनाउने सहमति भए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तत्काल मार्गप्रशस्त नगर्ने भएका छन् । दाहालले पदबाट राजीनामा नदिने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सरकार नछाड्ने अडान लिएसँगै सत्ता हस्तान्तरण लम्बिन सक्ने भएको छ ।
कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन सहमति गरेको एमालेले प्रधानमन्त्री दाहाललाई पद त्याग गर्न आग्रह गरेको छ । पार्टी कार्यालय च्यासलमा मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले एमाले र कांग्रेसबीच भएको सहमतिअनुरूप संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार
सरकार निर्माणका लागि बुधबारसम्ममा मार्गप्रशस्त गर्न दाहाललाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणमा सघाउनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ,’ एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने । ‘संसद्का दुई वटा ठूला दलहरूबीच सहमति भई सरकार गठन गर्ने भनिसकेपछि अल्पमत बोकेर प्रधानमन्त्री दाहाल पदमा बसिरहन मिल्दैन, उहाँले विवेक प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए एमालेले सरकारमा सहभागी आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ ।
एमाले सचिवालय बैठकले अध्यक्ष
केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी कांग्रेससँग भएको सहमतिलाई स्वागतसहित समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ भने त्यसरी बन्ने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सहभागी हुन, राजनीतिक स्थायित्व तथा आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि योगदान गर्न सबै राजनीतिक दलहरूलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि
गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले नै कांग्रेससँग सत्ता समीकरणको पहल थालेपछि एमालेले कांग्रेससँग मिल्ने निर्णय लिएको उपमहासचिव ज्ञवालीको दाबी छ । ‘सरकार सञ्चालनमा हदैसम्मको लचकता अपनाउँदा पनि दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग वैकल्पिक सरकार गठनको बहस सुरु गरेको देखियो, त्यो विषयको जानकारी पनि देउवाबाटै प्राप्त भएकाले एमाले कांग्रेससँग सहकार्य गर्न पुगेको हो,’ उनले भने ।
कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई अगाडि सार्ने निर्णय भएकाले सोहीअनुसार अघि बढ्ने स्पष्ट पारेको छ । प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने, ‘प्रधानमन्त्री दाहालसामु राजीनामा गर्ने वा ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि संसद्मा प्रस्ताव राख्ने विकल्प मात्रै बाँकी छ । उहाँले उचित राजनीतिक निर्णय गर्ने बेला आएको छ ।’ एमालेले सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले एउटा निर्णय गरिहाल्नुपर्ने लेखकको भनाइ छ । ‘यस्तो ठूलो बहुमत बाहिर गइसकेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल विश्वासको मतका लागि फ्लोर टेस्टमा जानुहुन्छ जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘उहाँले संसद्मा विश्वासको मतको प्रस्ताव गरी आफ्नो बोली संसद्मा रेकर्ड गराएर राजीनामा गर्नुहुन्छ कि, त्यो प्रस्तावमा सांसदहरूको मत विभाजन माग्नु हुन्छ । अर्को विकल्प भनेको राजीनामा नै हो । यी
तीनमध्ये जुनमा पनि जान सक्नु हुन्छ ।’ यसबीचमा प्रधानमन्त्री दाहालले सहकार्यका लागि आफूहरूलाई पनि प्रस्ताव गरेको कांग्रेसको भनाइ छ । तर दाहाललाई कुनै हालतमा सहयोग र समर्थन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारिसकेको र नयाँ सरकार बनाउने राजनीतिक योजनाका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने लेखकले बताए ।
उता प्रधानमन्त्री दाहाल भने सरकारमा सहभागी दल बाहिरिएको ३० दिनसम्म विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सुविधा संविधानले दिएकाले त्यसैलाई सदुपयोग गर्ने पक्षमा छन् । सम्भावित अन्य राजनीतिक समीकरण जुटाउने प्रयासस्वरूप माओवादी र रास्वपा सरकारको आयु लम्ब्याउने रणनीतिमा छन् । हाल प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रसँग ३२ र रास्वपासँग २१ सिट छ ।
माओवादीको पदाधिकारी बैठकले कांग्रेस र एमालेबीच भएको सत्ता सहकार्यको सहमतिमा आशंका व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा नगरी संसद्सँग विश्वासको मत माग्ने निर्णय गरेको हो । बैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे जानकारी गराएका थिए ।
‘अहिले हामीलाई राजीनामा देऊ, समर्थन फिर्ता लियौं पनि कसैले भनेको छैन । राष्ट्रिय सरकार बनाऔं भनिएको छ, यही सरकारलाई बनाए भैगो,’ अर्थमन्त्री तथा माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले भने, ‘देउवाजीले एमालेसँग सहमति भयो भने पनि सरकारको राजीनामा मागिएको छैन । कसैले राजीनामा नमाग्दै, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिँदै आफैं उत्ताउलो भएर राजीनामा दिने कुरा हुँदैन । स्थिति स्पष्ट भएपछि निर्णय गर्छौं ।’
सरकारमै रहेको रास्वपाको सचिवालय बैठकले कांग्रेस–एमाले समीकरण जनताको हितमा नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । राजनीतिक चलखेल निरन्तर भइरहेको बताउँदै प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले अस्थिरता बढेको बताए । ‘नेपालको राजनीतिमा अस्थिरता, चलखेल निरन्तर भइरहेको छ । विगतमा पनि हामीले स्थायित्वका लागि केही प्रयास गरेका थियौं, यद्यपि सबै कुरा हामीले चाहेको जस्तो पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समयमा जे भएको छ, यो पनि देश र जनताको हितमा छ भन्ने लाग्दैन । यस घटनाक्रमलाई हेर्दा अब बन्ने गठबन्धनमा हामी रहँदैनौं ।’
तर लोकतान्त्रिक संस्कारमा पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर सरकार बनाउनु नहुने परियारको धारणा छ । ‘लोकतान्त्रिक भावनालाई मान्ने हो भने पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर सरकार बनाउन हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकार बनाउन आधिकारिक रूपमा केही पनि प्रक्रिया अघि बढिनसकेको हुँदा रास्वपा अहिले सरकारबाट बाहिरिँदैन । अर्को सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएपछि मात्रै बाहिरिन्छ ।’
भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले कदम चालेपछि नयाँ गठबन्धन बनाउन लागिएको दाबी माओवादी र रास्वपाले गरेका छन् । उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सरकार ढल्नुमा आशंका गर्दै भनेका छन्, ‘फाइल खुल्यो कि एक रात पनि टिक्न नसकिने भयो । बेचैनीको के अर्थ होला एकाएक संविधान जोगाउनुपर्ने चिन्ता आयो, संविधान जोगाउन खोजेको कि कसलाई जोगाउन खोजेको सबैले बुझेकै कुरा हुन् ।’ लामिछानेले एमाले अध्यक्ष ओलीले नेतृत्व गर्ने सरकारमा सहभागी नहुने पनि बताए ।

(काठमाडौं)
वैकल्पिक सरकार निर्माणको खाकासहित संसद्का दुई ठूला दलले नयाँ समीकरण बनाउने सम्झौता गरेपछि अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ताको स्वाभाविक बहिर्गमन नरोजेर संवैधानिक सुविधाअन्तर्गत नै अघि बढ्ने मनस्थिति बनाएका छन् । यसलाई प्रधानमन्त्री दाहाल संविधानको छिद्रमा पसेर नयाँ समीकरणलाई विफल पार्ने योजनामा रहेको कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले आशंका गरेका छन् । सरकार गठनका सम्बन्धमा माओवादी नेताहरूले दिएका अभिव्यक्तिले पनि त्यो आशंकालाई बल पुर्‍याएको छ ।
माओवादी नेताहरूले भने संविधानको धारा
७६ (३) अन्तर्गत बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउनासाथ सोही धारामा टेकेर राष्ट्रपतिले अर्को सरकारका लागि आह्वान गर्न नमिल्ने
तर्क अघि सारिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार बिहान
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेरै पनि यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । राष्ट्रपतिले यसबारे कानुनी परामर्श गर्ने संकेत गरे पनि प्रस्ट जवाफ नदिएको स्रोतको भनाइ छ । त्यसलगत्तै बसेको माओवादीको सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएर संसद्मा विश्वासको मत लिने निर्णयमा पुगेको थियो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैले मंगलबारको छुट्टाछुट्टै भेटमा दाहाललाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेका थिए । दाहालले दुवै नेतालाई राजीनामा नदिने बरु संसद्मा विश्वासको मत लिने जवाफ फर्काए । बरु उनले देउवालाई नै आफैं प्रधानमन्त्रीका लागि अगाडि बढ्न प्रस्ताव गरे । तर, दाहालको उक्त प्रस्तावलाई देउवाले गम्भीरताका साथ नलिएको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ ।
कांग्रेस नेता रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री दाहालले विभिन्न बहानामा खेल्न खोजे पनि सम्भव नहुने बताए । ‘राजीनामा नदिएर खेल्न खोज्नुभएको हो भने सम्भव छैन । सोमबार गरेको हस्ताक्षरबाट कांग्रेस दायाँ/बायाँ हुने छैन । संविधानको धारा
७६ (२) अन्तर्गत नै राष्ट्रपतिबाट सरकारको
आह्वान हुन्छ र यही धाराबाट एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ,’ उनले भने ।
एमालेका एक नेताका अनुसार कांग्रेससँग सहमति हुनुअघिसम्म ओलीलाई दाहाल सरकार विस्थापितपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(३) अन्तर्गत सरकारको आह्वान हुन सक्ने ठूलो आशंका थियो । त्यसअनुसार अघि बढ्दा ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेस सभापति देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेमा ओली सशंकित थिए । ‘राष्ट्रपतिबाट नै यसबारेमा आश्वस्त भएपछि मात्रै हस्ताक्षर भएको हो,’ एमालेका एक नेताले भने, ‘हस्ताक्षर भइसकेपछि भने एमालेलाई कांग्रेसबाट धोका होला भन्ने विश्वास छैन ।’

माओवादी एक पदाधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको नजिर र संविधानको व्यवस्थाअनुसार ७६ (२) मै बनेको सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि त्यसै धाराबाट अर्को सरकार बन्न नसक्ने तर्क गरे । यही तर्क अघि सारेर प्रधानमन्त्री दाहाल कांग्रेस सभापति देउवालाई अझै फकाउन सकिन्छ कि भन्ने दाउमा रहेको कांग्रेस र एमाले नेताहरूको बुझाइ छ । संवैधानिक मामिलाका जानकारहरू प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन्छु भन्ने कुरालाई स्वाभाविक मान्न सकिए पनि ७६(२) मै बनेको सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि त्यसै धाराबाट अर्को सरकार बन्न नसक्ने तर्क गर्नु गलत भएको बताउँछन् । संविधानविद् विपिन अधिकारी र टीकाराम भट्टराई दुवैले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउँदैमा धारा ७६ (२) टेकेर सरकार बन्न सक्दैन भन्नु नै गलत भएको बताए । अधिकारी आफूविरुद्ध अत्यधिक बहुमत पुग्दा पनि राजीनामा नदिएर प्रधानमन्त्रीले यस्तो तर्क गर्नुका पछाडि बलमिचाइँ रहेको बताउँछन् ।
‘धारा ७६ अन्तर्गत रहेका जुनसुकै उपधारा प्रयोग गरेर पनि सरकार बन्छ । यसको प्रयोग भइसकेको छ । अर्कोको प्रयोग भइसकेको छैन भन्ने हुँदैन । सरकार निर्माणको मुख्य आधार भनेको कुन धारा र उपधाराअन्तर्गत होइन, कसरी बन्दा सरकार स्थिर, बलियो र टिकाउ हुन्छ, त्यसैअन्तर्गत राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने हो,’ उनले भने, ‘अहिलेको परिस्थितिमा दुई ठूला पार्टी सरकार निर्माण गर्न उन्मुख छन् भने जबर्जस्ती प्राविधिक रूपमा अल्झेर कमजोर सरकार निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने दिशामा लाग्न हुन्न । संविधानको उद्देश्य यो हुनै सक्दैन । राष्ट्रपतिलाई संविधानतः धारा ७६ (३) अन्तर्गत सरकार निर्माण गर्नुहोस् भन्ने आधार छैन । धारा ७६ (२) अन्तर्गत विकल्प दिएर सरकार बनेन भने मात्रै ३ मा जाने विकल्प हो । धारा ७६ (२) अन्तर्गत सरकार बन्यो भने (३) मा जाने कुरै आउँदैन ।’
अर्का संविधानविद् भट्टराई प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन्छु भन्ने कुरालाई अस्वाभाविक रूपमा लिन नहुने भए पनि फेरि धारा ७६(२) मै सरकार बन्दैन भन्ने तर्क संविधानसम्मत नभएको बताए । कोशी प्रदेशमा एक पटक धारा १६८(५) प्रयोग भइसकेपछि पुनः सोही धाराबाट अर्को सरकार बन्न नसक्ने दाबी लिएर तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दिएको रिट सर्वोच्चबाट खारेज भइसकेको नजिरले पनि यस्तो तर्कलाई खण्डन गर्ने भट्टराई बताउँछन् । ‘आफ्नोविरुद्धको बहुमत देखिनेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु राजनीतिक विषय हो । तर, यस्तो राजनीतिक चरित्र दाहालले मात्रै होइन, विगतमा अरू प्रधानमन्त्रीले पनि देखाएका छैनन् । त्यसैले हिजोको प्रधानमन्त्रीले नदेखाएको नैतिकता आज आएर अपेक्षा गर्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर आफ्नाविरुद्धमा लागेका आरोपहरूका जवाफ दिने र संसद्लाई प्रयोग गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने हिसाबले विश्वासको मत लिनु स्वाभाविक रूपमै लिनुपर्छ,’ भट्टराईले भने, ‘विश्वासको मत लिएर असफल भएपछि धारा ७६ (२) अन्तर्गत फेरि अर्को सरकार बन्न सक्दैन भन्ने तर्क गलत हो, संविधानसम्मत होइन ।’
उनले धारा ७६(२) अन्तर्गत बनेको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके मात्रै यस्तो तर्क आकर्षित हुने बताए । ‘दाहालले २०७९ पुस १० गते पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री बन्दा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुभएको छ । त्यसपछि पनि पटक–पटक विश्वासको मत प्राप्त गरिसक्नुभएको छ । त्यसैले अहिले विश्वासको मतमा असफल हुनासाथ धारा ७६(२) अन्तर्गतको सरकार बन्छ कि बन्दैन भन्ने विषय नै संवैधानिक प्रश्न होइन ।’ संविधानविद् अधिकारी सरकार निर्माण राजनीतिक दलका नेताहरूले बुझेजस्तो भर्‍याङ उक्लेजस्तो नहुने बताउँछन् । ‘सरकार निर्माण गर्ने भनेको भर्‍याङजस्तो एकबाट दुई, दुईबाट तीन, तीनबाट पाँचमा जाने भन्ने बुझाइ छ । भर्‍याङ चढ्न सक्ने तर ओर्लन नसक्ने भन्ने होइन । मूल कुरो कुन उपधाराअन्तर्गत सरकार बनाउँदा स्थिर, बलियो र टिकाउ हुन सक्दछ भन्ने कुरालाई हेरिनुपर्दछ र संसदीय पद्धतिको मान्यता पनि यही हो ।’
कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने विभिन्न शक्तिको साथ लिएर कांग्रेस सभापति देउवालाई फकाउन सकिन्छ कि भन्नेमा अन्तिम कसरतमा दाहाल लागिरहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गर्छौं भनेपछि संविधानको यही छिद्र्रलाई आधार बनाएर खेल्न सकिन्छ कि भन्ने दृष्टिले केही दिन प्रधानमन्त्रीले प्रयास गर्न खोज्नुभएको बुझाइ हामीलाई छ,’ कांग्रेसका ती पदाधिकारीले भने, ‘तर पार्टी सभापतिज्यूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्ट रूपमै ‘सरी’ भनिदिनुभएको छ ।’

(काठमाडौं)
कांग्रेस–एमालेबीच सोमबार मध्यरातमा बनेको नयाँ राजनीतिक समझदारीसँगै संविधान संशोधनको आवश्यकता र त्यसको प्रक्रियाबारे बहस सुरु भएको छ । प्रमुख दुई दलबीच सत्ता समीकरण फेर्नेसँगै निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधन गर्न सुझाव आयोग बनाउने तहको समझदारी बनेको हो ।
सत्ता खेलका कारण राजनीतिक स्थिरता निम्तिएपछि पहिलो र
दोस्रो ठूलो दलले संविधानका कुन–कुन धारा संशोधन गर्ने प्रस्ट नखुलाए पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई हटाएर वा कम गरेर एक वा दुई दल मिलेर बहुमत ल्याउने व्यवस्था गर्न लागेको बताएका छन् । संविधान संशोधनका लागि आयोग बनाउने र त्यसले दिने सुझावका आधारमा संविधान संशोधनमार्फत निर्वाचन प्रणाली सुधार गरी राजनीतिक स्थायित्व प्रत्याभूत गर्ने दाबी कांग्रेस–एमालेको छ ।
संविधान संशोधनका लागि
संसद्मा दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ । नेपालको संविधानमा भएको प्रावधानअनुसार संविधान संशोधन गर्नुपरे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा दुईतिहाइ बहुमत अनिवार्य हुन्छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभाको २७५ बाट कम्तीमा १८४ सांसद संख्या आवश्यक पर्छ । कांग्रेस र एमालेको जोड्दा १६७ पुग्छ ।
एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझी निलम्बित र सभामुख देवराज घिमिरेले मत बराबरीको अवस्थामा मात्र मतदान गर्न पाउने भएकाले यी दुई दलले दुईतिहाइका लागि थप १८ सांसदको साथ जुटाउनुपर्नेछ । राप्रपा (१४), जनमत (६), जनता समाजवादी (५) लगायतका दललाई निम्त्याउने गठबन्धनको तयारी छ । तर,
राष्ट्रिय सभाको अंकगणित भने उनीहरूका लागि त्यति अनुकूल छैन ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा ४० मत आवश्यक पर्छ । राष्ट्रिय सभामा माओवादी एक्लैका १७ सांसद छन् भने कांग्रेसका १६ र एमालेका १० सांसद छन् । दुईतिहाइका
लागि प्रमुख दुई दललाई थप १४ सांसदको सहयोग चाहिन्छ ।
राष्ट्रिय सभामा एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपालका ३, लोसपाका १, जनमोर्चाका १ र ३ मनोनीत सांसद छन् । कांग्रेस र एमालेलाई राष्ट्रिय सभामा दुईतिहाइ पुर्‍याउन एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल, लोसपा,
जनमोर्चा समाजवादी र जसपासँगै मनोनीतको पनि साथ चाहिन्छ ।
संविधानको धारा २७४ मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न नसकिने तर अन्य विषयमा प्रक्रिया पुर्‍याएर संशोधन गर्न सकिने उल्लेख छ । ‘यस संविधानको अन्य धाराको अधीनमा रही यस संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा पेस गर्न सकिनेछ’ संविधानमा उल्लेख छ, ‘पेस भएको विधेयक सम्बन्धित सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । प्रदेशसभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा बहुसंख्यक प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्नेछ ।’
संसद्मा पेस भएको विधेयक कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने र उक्त विधेयक ३ महिनाभित्र सम्बन्धित प्रदेशसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्णर् सदस्यहरूको बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी त्यसको जानकारी संघीय संसद्मा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर प्रदेशको सिमाना वा संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकारको सूचीमा संशोधन गर्न नपरे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कानुनमन्त्री पदम गिरीले सत्ता साझेदारीसँगै संविधान संशोधन गर्नुको मुख्य सरोकार राजनीतिक स्थायित्व भएको तर्क गर्छन् । ‘मूल रूपमा निर्वाचन प्रणालीका कारण राजनीतिक स्थायित्वमा बाधा पर्‍यो भन्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यसकारण निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गरी अस्थिरतालाई अन्त्य गर्ने प्रमुख ठूला दलको निष्कर्ष हो ।’ यद्यपि संशोधनका विषय तय गर्न सुझाव कार्यदल बनाउने दलहरूको तयारी छ । उनले संविधान संशोधनले संघीयता व्यवस्थालाई बलियो बनाउने दाबी गरे । सरकार निर्माणको थलो प्रतिनिधिसभामा राजनीतिक दलले कुल पाएको मतका आधारमा ११० सांसद अर्थात् ४० प्रतिशत समानुपातिक सूचीबाट चयन हुन्छन् । महिला, जनजाति, मधेशी, दलितलगायत क्लस्टरबाट समानुपातिक सूचीबाट समानुपातिक सांसद चयन गर्ने प्रावधान छ ।
माओवादीले भने कांग्रेस–एमालेबीच संविधान संशोधनका विषयमा भएको समझदारीले प्रतिगमनलाई निम्त्याउने दाबी गरेको छ । माओवादी पदाधिकारी बैठकले सत्ता समीकरण हेरफेर हुनु अन्यथा नभए पनि संविधान संशोधनको मुद्दा गम्भीर भएको निष्कर्ष निकालेको छ । माओवादी उपमहासचिव एवं अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संविधान संशोधन गर्नु प्रतिगमन भएको बताए । ‘संविधान संशोधन गर्ने भनेको अहिलेको अवस्थाबाट पछि हट्नु हो । संविधान संशोधन गरी राजा ल्याउने भन्ने एउटा प्रवृत्ति छ । कांग्रेस एमालेभित्र संघीयता, समावेशी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्ने प्रतिगमन हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यतातिर गएर संविधान संशोधन गर्नु प्रतिगमन हुन्छ । अहिलेसम्मको राजनीतिक उपलब्धि र बलिदानीलाई बेवास्ता गरेको कसैले स्वीकार गर्दैन । त्यसो गर्ने प्रयास गरिए जनताले प्रतिवाद गर्नेछन् ।’
कांग्रेस संसदीय दलका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले संविधानका सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षा गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेको बताए । ‘संविधान संशोधनबारे सैद्धान्तिक कुरा गरेको हो । संविधान प्रारम्भ भएपछि जुन अभ्यास भएको छ । त्यसका सबल र दुर्बल पक्षको वा जटिलताको समीक्षा गर्ने र आवश्यकताअनुसार संविधानको संशोधन गर्ने भन्ने हो,’ उनले भने, त्यसैअनुसार कानुन निर्माण गर्ने भनेको हो । संविधानका मजबुत पक्ष र जटिलता छुट्याएर जाने हो । यसका लागि सबै दल समेट्ने कुरा केपी ओलीजीले प्रयास गरिराख्नुभएको छ ।’
नागरिकका अधिकार कुण्ठित पार्ने र समानुपातिक प्रणालीमा साँघुर्‍याउने निर्णयको पक्षमा रास्वपाको सहमत नहुने प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताए । ‘संविधानवादमा रहेर संविधान संशोधन गर्दाखेरि समयसापेक्ष गर्न
नहुने भन्ने होइन तर त्यो कुन दर्शनमा टेकेर हुन्छ ? जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्न हुने वा संकीर्ण बनाउन ?,’ उनको भनाइ छ, ‘संविधानमार्फत जनताका लागि राजनीतिक अधिकार बृहत् बनाउनुपर्छ । समानुपातिक व्यवस्था हटाउने कुरा प्रतिगमनकारी सोच हो, त्यसमा हाम्रो सहमति रहँदैन ।’
राप्रपाले कांग्रेस एमाले गठबन्धनमा सहभागी हुनेबारे निर्णय नगरे पनि संविधान संशोधनको पक्षमा उभिने संकेत गरेको छ । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संविधान संशोधनको विषयलाई स्वागतयोग्य भनेका छन् । ‘यो संविधानले काम गरेन । आमूल रूपमा परिवर्तन नगरी हुन्न । यसका लागि सबै राजनीतिक दलबीचमा नयाँ समझदारी बन्नुपर्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘अहिले कांग्रेस र एमालेले नयाँ सहमति गरेको समाचार आएको छ । संधिवान संशोधनका लागि पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार निर्माण गर्ने विषय स्वागतयोग्य मानेका छौं ।’
संवैधानिक मामिलाका विज्ञहरू संविधान संशोधनले समग्र राजनीतिक प्रणालीमै अस्थिरता ल्याउने जोखिम पनि रहेको धारणा राख्छन् । संविधानविद् विपिन अधिकारीले संविधान संशोधन गर्नु आफैंमा गलत नभए पनि यो कार्यले राजनीतिक प्रणालीमा अस्थिरता ल्याउने जोखिम पनि रहेको बताउँछन् । ‘संविधान निर्माण गर्दा केही पक्षहरू असन्तुष्ट छन् । ती असन्तुष्टि र छुटेका मुद्दालाई समेटेर संविधान बलियो बनाउनुलाई अन्यथा लिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधन गर्दा विज्ञको कार्यदल बनाएर सुझावका आधारमा मात्र गर्नुपर्छ । संविधान संशोधनको असर राजनीतिक प्रणालीमा पर्‍यो भने अस्थिरता निम्तिने जोखिम हुन्छ ।’ संविधान संशोधन सोचविचारका साथ गरे त्यो अझ परिस्कृत हुने भए पनि कहिलेकाहीँ यसका जटिलता पनि आउन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘संविधान संशोधन गर्दा धेरै पक्षको चासो हुन सक्छ । त्यसलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

(लन्डन)
बेलायतमा राजनीतिमा डेढ दशकदेखि सत्तामा छ, कन्जरभेटिभ दल । वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा कन्जरभेटिभ नेता ऋषि सुनक संसद्को कार्यकाल सकिनुअघि नै घोषणा गरेको आमनिर्वाचन भोलि हुँदै छ ।
२००२ अक्टोबर २५ मा प्रधानमन्त्री बनेका सुनकले नयाँ कार्यकाल ताकिरहेका छन् । तर यस पटकको चुनावमा भने सुनकको दलले विपक्षी लेबर पार्टीबाट कडा चुनौती सामना गर्दै छ ।
२०१९ डिसेम्बरपछि हुन लागेको चुनावमा बेलायती मतदाताले बेलायती संसद् हाउस अफ कमन्समा प्रतिनिधित्व गर्ने ६५० सांसद निर्वाचित गर्नेछन् । बिहीबार साँझ मतदान सकिएलगत्तै मतपेटिका संकलन गरी तत्काल मतगणना सुरु हुने जनाइएको छ । पहिलो सिटको नतिजा झन्डै एक घण्टापछि नै आउने र बहुमत सिटको नतिजा शुक्रबार बिहान ९ बजेअघि नै घोषणा हुने अनुमान गरिएको छ ।
मत सर्वेक्षणहरूले २०१० देखि सत्ता सम्हालिरहेको कन्जरभेटिभ दलले नराम्रो पराजय भोग्ने देखाएका छन् । मतदाताहरूले १४ वर्षमा पहिलो पटक लेबर पार्टीलाई सत्तामा फर्काउने अपेक्षा गरिएको छ । २०२२ अक्टोबरदेखि प्रधानमन्त्री रहेका कन्जरभेटिभ नेता ऋषि सुनकले
आफ्नो पार्टीलाई चुनावमा अगुवाइ गर्दै छन् ।
सुनकका मुख्य प्रतिद्वन्द्वी केयर स्टार्मर हुन्, जो इंग्ल्यान्डको सार्वजनिक अभियोजन कार्यालयका पूर्वनिर्देशक र २०२० अप्रिलदेखि लेबर पार्टीका नेता हुन् । उनैलाई अहिले सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरिएको छ । स्कटिस स्वतन्त्रताका लागि अभियान चलाइरहेको स्कटिस नेसनल पार्टी, लिबरल
डेमोक्र्याट, बेलायत र उत्तरी आयरल्यान्डबीचको सम्बन्ध कायम राख्न खोज्ने डेमोक्र्याटिक युनियनिस्ट पार्टी र ब्रेक्जिट अभियानकर्ता नाइजेल फराजको नेतृत्वमा रहेको न्यु रिफर्म पार्टी प्रमुख दाबेदारका रूपमा चुनावी मैदानमा छन् ।
कतिपय पर्यवेक्षकले न्यु रिफर्म पार्टीले कन्जरभेटिभका भोटहरू तान्ने अनुमान गरेका छन् । भर्खर उदाएको यूके रिफर्म पार्टी ब्रेक्जिटका लागि गरिएको जनमत संग्रहमा युकिप (यूके इन्डिपेन्डेन्स पार्टी) भनेर चिनिन्थ्यो । यो बेलायतको युरोसेप्टिक र दक्षिणपन्थी राजनीतिक पार्टी थियो । यो दलले प्राप्त गर्ने मत मुख्यतया कन्जरभेटिभ पार्टीका विगतका मतदाताहरूबाट हुने भएकाले यो दल कन्जरभेटिभ पार्टीका लागि निकै टाउको दुखाइ बनेको छ ।
१४ वर्षसम्म लगातार सत्ताको नेतृत्व लिएर देशमा शासन गरेको सत्तारूढ कन्जरभेटिभ अहिले निकै दबाबमा छ । सन् २०१० मा सत्तामा आएदेखि कन्जरभेटिभले एकपछि अर्को चुनौती सामना गर्‍यो । सुरुमा विश्वव्यापी वित्तीय संकटले बेलायतको ऋण बढ्यो र बजेट सन्तुलनमा राख्न टोरिजले वर्षौंसम्म ‘अस्टेरिटी’ लागू गर्‍यो । बेलायतलाई युरोपेली संघबाट बहिर्गमन, पश्चिमी युरोपमा सबैभन्दा घातक कोभिड महामारी प्रकोप, रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि मुद्रास्फीति वृद्धि, सर्वसाधारणमा जीवनयापनको संकट, अपराध र साना डुंगामा अंग्रेजी च्यानल पार गरेर आप्रवासीहरूको गैरकानुनी आगमनमा उल्लेख्य वृद्धिले गर्दा कन्जरभेटिभलाई यो चुनावमा निकै चुनौती बढेको हो ।
बेलायती प्रधानमन्त्री सुनकले जुलाई ४ मा आमनिर्वाचन घोषणा गरेर धेरैलाई चकित पारेका थिए । उनको कन्जरभेटिभ पार्टी निकै संकटमा रहेको जनमत सर्वेक्षणले देखाएको छ । सर केयर स्टार्मर नेतृत्वको विपक्षी लेबर पार्टीले ठूलो जित हासिल गर्ने देखाएको छ । केही प्रक्षेपणहरूले कन्जरभेटिभ दल एक सय सिटभन्दा तल झरेको देखिएको छ । बीबीसीका अनुसार, लेबरले अझै पनि कन्जरभेटिभभन्दा करिब २० अंकको अग्रता लिएको छ भने रिफर्म यूके तेस्रो र लिबरल डेमोक्र्याट चौथोमा देखिएका छन् ।
गार्जियनको राष्ट्रिय पोल ट्याकरले लेबरले कन्जरभेटिभको तुलनामा २० अंकभन्दा बढीले अग्रता लिएको देखाएको छ । भोट सेयर ४१.३ प्रतिशत लेबर, २१. प्रतिशत कन्जरभेटिभ, १५.५ प्रतिशत फार राइट रिफर्म, ११.१ प्रतिशत लिबरल डेमोक्रेट र ५.८ प्रतिशत ग्रिन्स छन् । अन्य केही पछिल्ला सर्वेक्षणमा लेबरले कन्जरभेटिभलाई १६ देखि २४ अंकले अग्रता दिलाएको छ । यदि यो प्रक्षेपण सही भए लेबरले ६५० सिटमध्ये ४२४, कन्जरभेटिभले १३५, लिब डेम्सले ४७ र स्कटिस नेसनल पार्टी (एसएनपी) ले १९ सिट जित्ने छ । डिसेम्बर २०१९ को चुनावमा बोरिस जोनसनले लिड गर्दा कन्जरभेटिभलाई ३६५ सिट दिलाएका थिए भने लेबरको २०२ मात्र थियो अर्थात् कन्जरभेटिभको पपुलर भोट ४३.६ प्रतिशत र ३२.१ प्रतिशत लेबरको थियो ।
२०१० को चुनाव जितेर कन्जरभेटिभहरूले बेलायतमा शासन गर्दै आएका छन् । बेलायतको अर्थतन्त्रमा देखा परेको गतिहीनता, स्वास्थ्य सेवामा देखिएको समस्या, जनताको दैनिकीमा परेको नकारात्मक असर, निरन्तर बढ्दै गएको आप्रवासीहरूको संख्या, कन्जरभेटिभ पार्टीभित्रको अस्थिर राजनीति आदि कारणले कन्जरभेटिभ पार्टीको लोकप्रियता घट्दै गएको २०१७ को आमनिर्वाचनमा लेबर पार्टीबाट सांसदको उम्मेदवार डा. बच्चु कैलाश कैनीको बुझाइ छ ।
समग्र रूपमा बेलायतको अर्थतन्त्र र जनताको दैनिकीमा थपिएको संकटले जनता यस पटक लेबरलाई जिताउन चाहेको उनको धारणा छ । ‘बेलायतको निर्वाचनमा मतदाताहरूको ध्यान तान्ने मुख्य दुई कुरा छन् । पहिलो, दलको नेता र दलको नीति । कैनी भन्छन्, ‘भविष्यमा प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिको व्यक्तित्व, उसको नैतिकता, सार्वजनिक जीवन, आचरण, देश हाँक्न सक्ने वा सरकार चलाउन सक्ने दक्षता, नीति निर्माणमा उसको प्रस्टता र खुबी आदि सबैको मूल्यांकन हुन्छ । दलले वा संसद्का उम्मेदवारहरूले मत प्राप्त गर्ने यो एक मुख्य आधार हो ।’
कैनीको बुझाइमा दोस्रो पक्ष हो– निर्वाचनमा दलहरूले प्रस्तुत गर्ने घोषणापत्र, जुन दलको भावी नीति र कार्यक्रमहरूको दस्ताबेज हो । बेलायतमा दलहरूले हरेक वर्ष आफ्नो अधिवेशन वा वार्षिक कन्फरेन्स गर्छन् । हरेक वर्षको वार्षिक कन्फरेन्समा धेरै समय आफ्नो दलको आन्तरिक प्रक्रियाभन्दा दलका तर्फबाट देश र जनताका लागि के कस्ता नीति र कार्यक्रम बनाउने भनेर दलका प्रतिनिधि सदस्यहरू र हरेक क्षेत्रका विज्ञसँग गहिरो विचार, विमर्श र चिन्तन मनन गर्छन् । यसैको फलस्वरूप, दलको उद्देश्य, दर्शन र लक्ष्यअनुसार नीति र कार्यक्रमहरू तय गर्छन् ।
करिब ६७ मिलियन जनसंख्या रहेको विश्वकै छैटौं ठूलो अर्थतन्त्र भएको संयुक्त अधिराज्य (यूके) मा इंग्ल्यान्ड, वेल्स, उत्तरी आयरल्यान्ड र स्कटल्यान्ड राज्य छन् । जनताका मुख्य चासो स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थतन्त्र, राष्ट्रको सुरक्षा, आप्रवासन, ऊर्जा, सोसल केयर, पेन्सन, कर, जलवायु परिवर्तनजस्ता मुद्दा छन् । दैनिक जीविकोपार्जनका समस्या समाधान गर्ने दलले जनताको मन जित्छ ।

लेबरका प्राथमिकता
लेबर सरकारको पहिलो प्राथमिकता आर्थिक रूपमा देश र जनतालाई सबल र सक्षम बनाउनु अनि आर्थिक स्थिरता प्रदान गर्नु छ । त्यस्तै, नेसनल हेल्थ सर्भिस (एनएचएस) मा बढ्दै गरेको बिरामीको चाप घटाउन पालो कुर्ने समय (वेटिङ टाइम) घटाउनु, बोर्डर सुरक्षा कमान्ड वा दस्ता बनाउनु प्रमुख प्राथमिकता हुन् । हालैको मत सर्वेक्षणअनुसार आम निर्वाचनपछि शुक्रबार सर कियर स्टार्मरको नेतृत्वमा लेबर पार्टीको सरकार बन्ने निश्चित छ ।
लेबर पार्टीको सरकार बनेपछि आन्तरिक शासन सञ्चालन र आम जनजीविकासँग सम्बन्धित कुराहरू जस्तै– अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, ऊर्जा आदिमा केही नयाँ नीतिको अपेक्षा गरिए पनि तत्काल विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नीतिमा केही अन्तर नपर्ने डा. कैनीको बुझाइ छ ।
नेपाली जनसमुदायका लागि चासोको विषय बनेको आप्रवासी नीतिका विषयमा आगामी लेबर सरकारले पनि कुल आप्रवासी संख्या घटाउने नीति राखेको छ । अंक वा पोइन्टमा आधारित अध्यागमन प्रणालीमा व्यापक सुधार ल्याउने नीति लेबरको छ । तसर्थ, आगामी लेबर सरकार पहिलेको लेबर सरकारजस्तै आप्रवासन सम्बन्धमा खुला हुनुभन्दा अलि कठोर हुने पक्का छ । यसले बेलायत आउने विद्यार्थी र अन्य अदक्ष जनशक्तिलाई निरुत्साहित बनाउने देखिन्छ ।

एजेन्सी (काठमाडौं)– भारतको उत्तर प्रदेश राज्यको हाथरस जिल्लामा एक धार्मिक कार्यक्रममा भएको भागदौडमा कम्तीमा १ सय १६ जनाको मृत्यु भएको छ । जसमा अधिकांश महिला छन् । हाथरस जिल्लाको रतिभानपुर गाउँमा धार्मिक कार्यक्रम समाप्त भएर बाहिरिने क्रममा मंगलबार भागदौड मच्चिएको स्थानीय प्रहरी अधिकृतलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । भागदौडमा परेर १ सय ५० भन्दा बढी घाइते भएका छन् ।
हाथरस, बहादुर नगरी गाउँका भोले बाबाको धार्मिक सत्संग सुन्न ठूलो संख्यामा मानिसको उपस्थिति थियो । स्थानीय प्रहरीका अनुसार उनको वास्तविक नाम नारायण साकार हरि हो र उनले करिब २७ वर्षअघि सरकारी जागिर छाडेर धार्मिक प्रचार सुरु गरेका थिए । उनले साकार विश्व हरि भोले बाबाको ब्यानरमा सत्संग कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । कार्यक्रममा कम्तीमा १५ हजार जनाको उपस्थिति रहेको बताइएको छ । बाबा र उनकी श्रीमतीले सम्बोधन गरेर कार्यक्रमस्थलबाट बाहिरिँदा भागदौड मच्चिएको स्थानीय अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

काठमाडौं (कास)– विभिन्न सहकारी संस्थामा बचत गरिएको रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दललाई समस्या समाधानका लागि लिखित सुझाव दिन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सहकारी छानबिन विशेष समितिले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ र राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडका पदाधिकारीसँग सहकारी क्षेत्रका विषयमा लामो छलफलपछि मंगलबार यस्तो निर्णय गरेको हो ।
सहकारी छानबिन विशेष समितिका संयोजक सूर्य थापाले सहकारी क्षेत्रको बचत अपचलन र ठगी तथा बचत फिर्ताको समस्या सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दललाई समस्या समाधानका लागि आवश्यक सुझाव लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी बताए । ‘सहकारी समस्यालाई जस्ताको तस्तै बुझ्न, तथ्य प्राप्त गर्न र समस्याको प्रवृत्ति विश्लेषण गरी समाधान गर्ने कोसिस जारी नै छ,’ उनले भने ।
सहकारी संस्थामा बचत गरिएको रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा राजनीति क्षेत्र पनि जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने सोचका साथ मान्यताप्राप्त राजनीतिक दललाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । ‘संगठित रूपमा सहकारी क्षेत्रको विकास प्रवर्द्धन र व्यवस्थापनमा राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार छन्,’ सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘राजनीतिक दलका विभिन्न व्यक्ति यस्ता सहकारी संस्थामा संलग्न रहेकाले उनीहरूको सुझावलाई लिखित रूपमा माग्ने निर्णय गरेका हौं ।’

सन् २०१३ मा आजकै दिन (जुलाई ३) मा इजिप्टका राष्ट्रपति मोहमद मोर्सीलाई सेनाले अपदस्थ गरेको थियो । सेना प्रमुख अब्देल फतह अल–सीसीले मुख्य धर्मगुरु तथा राजनीतिक नेताहरूसँगको छलफलपछि मोर्सीलाई अपदस्थ गरेका थिए ।
त्यसका साथै सेना प्रमुखले संविधान खारेज भएको घोषणा गर्दै मुलुकको शासन सत्ता मुख्य न्यायाधीशले चलाउने बताएका थिए । मोर्सी २०१२ जुन १३ मा इजिप्टको राष्ट्रपति बनेका थिए । देशको नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार पार्ने क्रममा मोर्सीले राष्ट्रपति पदमा असीमित शक्ति कायम गरेका थिए । जसका कारण २०१२ नोभेम्बरदेखि उनीविरुद्ध आन्दोलन सुरु भएको थियो । विरोध प्रदर्शनपछि भने उनले आफूमा निहित शक्ति कम गर्ने बताएका थिए । तर उक्त वाचा पूरा नगरेपछि चर्किएको प्रदर्शनबीच सेनाले मोर्सीलाई अपदस्थ गरेको थियो ।

(विराटनगर)
करिब एक दशकअघिसम्म विराटनगरकी नेहाशा पोखरेललाई चित्रकारितामा खासै रुचि थिएन । खासमा २०१७ डिसेम्बरबाट हो उनी चित्रकारितासँग जोडिएको । २०१५ मा बैंग्लोरबाट मनोविज्ञान, समाजशास्त्र र साहित्यमा स्नातक सकिन् । त्यसपछि कामको सिलसिलमा उनी पश्चिम बंगालको राजधानी कोलकाता पुगिन् । त्यहाँ उनले ‘फेसन कन्सलटेन्ट’ का रूपमा करिब वर्ष दिन बिताइन् । त्यही क्रममा उनले चित्र कोर्न थालिन् । ‘वर्ष दिनजति काम गरेपछि यो काम मेरा लागि होइन भन्ने लाग्यो,’ कोलकाता बसाइको अनुभव साट्दै उनले भनिन्, ‘त्यसपछि नेपाल फर्किएँ ।’
कोलकाताबाट घर फर्किंदा लगभग ‘डिप्रेसन’ को तहमा थियो उनको मानसिक स्वास्थ्य । त्यसबाट निस्किने मुख्य हतियार नै चित्रकारिता बन्यो । चित्र कोर्न थालेपछि उनको मानसिक स्वास्थ्यमा पनि क्रमिक सुधार आयो । ‘चित्रले मलाई खुसी दिन थाल्यो,’ उनको अनुभव छ, ‘चित्र बनाउन नथालेको भए आज मेरो हाल के हुन्थ्यो थाहा छैन ।’ यही बीचमा उनी स्वयंसेवक बनेर बागलुङ पनि पुगिन्, भीएसओ नामक गैरसरकारी संस्थामार्फत । त्यहाँ करिब तीन महिना बिताइन् । पछि सुर्खेतमा पनि काम गरिन् । चित्र बनाउने काम जारी नै राखिन् । गाउँका बालबालिकालाई पनि चित्र कोर्न सिकाइन् ।
सुर्खेतबाट फर्किने बेलासम्ममा त उनले करिब पाँच दर्जन चित्र तयारी पारिसकेकी थिइन् । लगत्तै चित्रकला प्रदर्शनी गरिन्, काठमाडौंमा । ‘फाइन्डिङ माइसेल्फ’ थिमको प्रदर्शनीमा तीन दर्जनभन्दा बढी मूर्त– अमूर्त चित्र समावेश थिए । प्रदर्शनीमा राखिएका दुई दर्जन चित्र त महँगो मूल्यमा नै बिक्री भए । ‘चित्र बिकेपछि मलाई झन् ऊर्जा मिल्यो,’ नेहाशाले सुनाइन्, ‘सोखका लागि बनाएका चित्रहरू बिक्री भएपछि थप काम गर्ने जोस आयो ।’
भारतमा पढेर आएकी छोरीले प्रतिष्ठित संस्थामा जागिर खाओस् भन्ने सोच थियो अभिभावकको । तर, उनले अभिभावकको सोचविपरीत काम सुरु गरिन् । जसले उनका बुबाआमा निकै चिढिए । चित्र बनाउँने कुरामा उनलाई विल्कुल सहयोग भएन । ‘बैंग्लोर पढेर आएर चित्र बनाएर बस्ने ? भन्नुभयो,’ उनले अभिभावकको असन्तुष्टिबारे सुनाइन्, ‘काम गर्नुपर्छ चित्र बनाएर बस्ने समय छैन भन्नुहुन्थ्यो ।’
बुबाआमालगायत परिवारका सदस्यलाई चित्रकारिता पनि काम हो भन्ने बुझाउन नेहाशालाई धेरै समय लाग्यो । अरुलेझैं पेन्टिङलाई काम सोचिएन । ‘प्रदर्शनी गरेर चित्र बिक्न थालेपछि भने बुबाआमा खुसी हुनुभयो,’ अहिले त उहाँहरूले मेरो कामप्रति गर्व गर्न थाल्नुभएको छ ।’ कलाकारितालाई काम नै नबुझने अवस्था नेपाली समाजको छ । तर, अहिलेचाहिँ साहित्य, कला पनि राम्रो काम र पेसा हो । यसबाट पनि पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने आम मानिसहरूले बुझ्न थाल्नु सकारात्मक भएको उनी बताउँछिन् । ‘समाजले कला पनि पेसा हो, काम हो भन्ने बुझन् थाल्नु नै ठूलो उपलब्धि हो,’ उनी भन्छिन्, ‘यो कलाको सम्मान पनि त हो नि ।’
नेहाशा अहिले विराटनगरमै छिन् । ‘कमेरो’ नामको एउटा ब्रान्डमार्फत उनी पोसाक पहिरन, जुत्ताहरूमा पनि चित्र कोर्छिन् । खासगरी पछिल्लो समय उनी माटोका भाँडाहरूमा गरिने चित्रकलामा केन्द्रित भएकी छन् । ‘कमेरो’ दर्ता गरेको भने दुई वर्ष मात्रै भयो । काम गर्न थालेको करिब ४ महिना । ‘कमेरो आमाले जुराइदिएको नाम हो,’ नेहाशाले सुनाइन्, ‘यही नाममार्फत म कलालाई अगाडि बढाउने योजनामा छु ।’
स्विटर बुन्न पनि सिकेको वर्ष दिन जति भयो उनले । युट्युबबाटै सिकिन् स्वेटर बुन्न । नेहाशाले साडी र कमिजहरूमा चित्र बनाउँछिन् । जुत्ताहरूमा पनि चित्र कोरेर बेच्छिन् । त्यसका साथै पुरानो कमिजमा पनि पेन्टिङ गरिदिन्छिन् ।
माटोको भाँडाहरूमा पनि पेन्टिङ गर्न थालेकी उनी मैथिली चित्रकलामा प्रति धेरै मोह रहेको बताउँछिन् । ल्यान्डस्केप र एक्स्ट्राइक उनलाई सबभन्दा धेरै मन पर्ने कला हो । मिथिला आर्टप्रति पछिल्लो समय रुचि बढ्दो छ । ‘पोट्रेटमा खासै रुचि छैन,’ थप्छिन्, ‘रियलस्ट्रिक पेन्टिङ बरु मनपर्छ ।’ पोखरेल परिवारकी एक्ली छोरी नेहाशाले समाजका विविध समस्यालाई कलामार्फत उतार्दै आएकी छन् । उनले आगामी वर्ष समाजका विविध समस्यालाई चित्रमा उतारेर प्रदर्शनी गर्ने योजना सुनाइन् ।
कोभिड महामारीका कारण उनले पढाइ अघि बढाउन भने सकिनन् । ‘मास्टर्स बाँकी थियो,’ उनले थपिन्, ‘चित्रकारितामा व्यस्त हुन थालेपछि पढाइ छुट्यो ।’ तर, छुटेको पढाइलाई भविष्यमा निरन्तरता दिने उनको योजना छ । विराटनगरको षडानन्द चोकनजिकै एउटा घर भाडामा लिएर चित्रकारितासँगै क्याफे पनि सञ्चालन गरिहरेकी छिन् उनले । ‘बानु विस्ट्रो’ नामक क्याफेको भुइँतलामा उनको चित्रकलाको ग्यालेरी पनि छ ।
छतलाई डेकोरेट गरेर क्याफे सञ्चालन गरिएको छ । जुगाड गरिराखिएका वर्षौं पुराना सामानहरूले क्याफेलाई आकर्षक बनाएको छ । हजुरआमाको नामबाट क्याफेको नाम जुराइएकी हुन् उनले । वर्षौं पुरानो टाइपराइटर, ग्रामाफोनदेखि वर्षौं पुराना खड्कुरा, गाग्रीलगायत अन्य पुराना सामग्रीहरू देख्न सकिन्छ क्याफेमा । ‘९० प्रतिशत सामान त घरबाटै जुगाड गरेर राखेकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘पुराना सामानहरूको महत्त्व अहिले झन् बढेर गएको छ ।’
भाइ शाश्वतले चीनमा होटल मेनेजमेन्ट पढेर फर्किएका थिए । विदेश नजाने अड्डी कसेर बसेका दिदीभाइले एक दिन परिकल्पना गरे, ‘कला ग्यालरीसँगै क्याफेको ।’ नेहाशा चित्रमा दख्खल । भाइ शाश्वतको होटल मेनेजमेन्टको पढाइ । दुई जनाको फरक शिल्पपछि जन्मिएको हो, ‘बानु विस्ट्रो’ । फुर्सदका समयमा नेहाशा भाइलाई चिया पकाउन पनि सघाउँछिन् ।
१२ लाख जति खर्च गरेर तीन महिनाअघि मात्रै सुरु गरेको क्याफेमा पाँच जना युवाहरूले रोजगारी पनि पाएका छन् । नेहाशालाई विदेश जान कहिल्यै मनै भएन । ‘जान चै जान्छु तर घुमघामका लागि मात्रै,’ उनी भन्छिन् । एयरपोर्टमा भीड देख्दा भने दुःख लाग्ने बताउँछिन् । ‘सबै जना गए भने यो देशको हालत के हुन्छ होला ?’ उनी चिन्तित हुन्छिन् । विदेशमा पनि भाडा माझ्ने हो, बरु यतै माझ्ने संकल्प गरेर बसेकी उनी भन्छिन्, ‘जे गर्छु म मेरो ठाउँमै गर्छु । मेरो देशकै विकासका लागि गर्छु ।’

काठमाडौं (कास)– भूमिका थारूको पहिलो कवितासंग्रह ‘कहियासम् अनागरिक ?’ सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संग्रह विमोचन गरेका हुन् ।
नाट्यकर्मीसमेत रहेकी थारूका संग्रहमा २४ कविता समावेश छन् । उत्पीडनमा परेको थारू समुदायका पीडा, अधिकारको खोजी, न्यायको लडाइँ, टीकापुर घटना सम्बन्धित कविता संग्रहमा समेटिएका छन् । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले संग्रह प्रकाशन गरेको हो । सबै कविता थारू भाषामा रहेका छन् ।

काठमाडौं (कास)– एक दशकअघिको चर्चित गीत ‘कलेजी कटाउन्या माया’ नयाँ भर्सनमा सार्वजनिक भएको छ ।
उक्त गीत करिब दस वर्षअघि गायक तथा संगीतकार महेशकुमार औजीले बजारमा ल्याएका थिए । खासगरी, सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा निकै चर्चामा आएको गीत नयाँ स्वरूपमा बजारमा ल्याइएको हो । नेपमेलोको आधिकारिक युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक नयाँ गीतमा भने गायकद्वय महेशकुमार औजी र बादल थापाले स्वर दिएका छन् । महेश स्वयंको शब्द र संगीत रहेको गीत कमल सौरागको एरेन्ज गरेका हुन् ।
गीतको भिडियोमा चक्र बम, जोन बम र कविता न्यौपानेले अभिनय गरेका छन् । ढोरपाटनमा खिचिएको भिडियोमा उनीहरूको प्रेम–बिछोडको कथा देखाइएको छ । शान थापाको निर्देशनमा तयार भिडियोको सम्पादन मिलन विश्वकर्माले गरेका हुन् । निर्देशनमा शानलाई राजीव समरले असिस्ट गरेका छन् ।

(काठमाडौं)
कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्ने सहमति बने पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्काल राजीनामा नदिने बताएका छन् । दिनभरजसो अन्योलमा रहेका मन्त्रीहरूले पनि मंगलबार दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै निर्णय गरेनन् । बरू सामान्य भेटघाटमै उनीहरूले पनि दिन कटाए ।
रास्वपाको सचिवालय बैठक सकिएलगत्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल श्रम मन्त्रालय पुगेका थिए । रास्वपाले नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु हुनेबित्तिकै मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने निर्णय गरेको थियो । ‘म पार्टीको सचिवालय बैठकपछि सधैंझैं सिधै मन्त्रालयमा आएँ । आफ्नो प्रशासनिक कामहरू गरें,’ मन्त्री अर्यालले थपे, ‘पहिलाजस्तै नियमित काम नै भयो ।’ बिहान ११ बजे मन्त्रालय पुगेका उनी साँझ ६ बजे निस्किएका थिए । ‘हामीले सरकार छोडिसकेको छैनौं । सरकारले पनि हामीलाई केही बताएको छैन,’ अर्यालले भने । यद्यपि, मंगलबार आफूले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय नगरेको उनले बताए ।
त्यस्तै, जसपाबाट स्वास्थ्यमन्त्री बनेका प्रदीप यादवले कांग्रेस र एमालेबीच सोमबार मध्यरातमा भएको राजनीतिक सहमतिबारे आफूले समाचारहरूबाट मात्रै थाहा पाएको र औपचारिक जानकारी कसैले नगराएको भन्दै बदलिएको राजनीतिक समीकरणबारे पार्टीले पनि औपचारिक धारणा बनाई नसकेको बताए । ‘अध्यक्षजीको शल्यक्रिया भएका कारण आज हाम्रो कुनै औपचारिक बैठक बसेको छैन । न कसैले औपचारिक रूपमा नयाँ सत्ता समीकरणका बारेमा हामीलाई बताएको नै छ । त्यसैले अहिले समाचार आएकै भरमा सबै निर्णय गर्ने कुरा पनि आएन,’ मन्त्री यादवले भने, ‘प्रधानमन्त्री दाहाल वा कांग्रेस, एमालेबाट औपचारिक कुरा आएपछि के गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्छौं ।’
त्यसो त मन्त्रालयमा सोमबार पत्रकारसँगको भेटमा स्वास्थ्यमन्त्री यादवले सत्ता समीकरणमा बदलाव आए पनि आफ्नो मन्त्री पदलाई केही फरक नपर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले नै सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सत्ता समीकरणमा कुनै बदलाव नहुने दाबी गर्दै मन्त्रीहरूलाई ढुक्क भएर काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर मध्यरातमा कांग्रेस र एमालेबीच भएको समझदारीपछि भने विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर मन्त्रीहरूमा अन्योल देखिएको छ ।
एमालेको प्रतिनिधित्व गर्दै हालको सरकारमा उपप्रधान र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रहेका रघुवीर महासेठले पनि मंगलबार तीन घण्टा मात्रै मन्त्रालयमा बिताए । मध्याह्न १२ बजे मन्त्रालय पुगेका उनी पार्टीको सचिवालय बैठकमा भाग लिन ३ बजेतिर च्यासलका लागि निस्किए । कार्यकक्षमा उनले सचिवसँग मन्त्रालयको काम–कारबाहीसम्बन्धी आवश्यक जानकारी लिने काम मात्रै गरे । ‘मन्त्रीज्यू अघिपछिजस्तै मन्त्रालय आउनुभयो, जानकारी लिने काम गर्नुभयो । केही सामान्य भेटघाटहरू भए,’ उनको सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘त्यसपछि पार्टीको बैठक छ भनेर निस्कनुभयो ।’ अघिल्लो दिन सोमबार मात्रै उनले बजेट अभाव भएका निर्माणाधीन आयोजनामा प्रक्रिया पूरा गरी अन्य आयोजनाबाट रकमान्तर गरी पठाउन योजना शाखाका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए ।
मंगलबार मध्याह्न मन्त्रालय पुगेका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सचिव र उच्च अधिकारीहरूसँग मन्त्रालयको कामबारे छलफल गरेका
थिए । माओवादीका उपाध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री श्रेष्ठ त्यसपछि संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभामा सहभागिता जनाउन नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन पुगे ।
राष्ट्रिय सभामा परराष्ट्र मन्त्रालयसम्बन्धी बजेट विनियोजनको छलफल सकेर
३ बजे पुनः मन्त्रालय नै फर्किए अनि कर्मचारीसँग कामका विषयमा छलफल गरेर ५ बजे बाहिरिए ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ भने दिनभर मन्त्रालयमै व्यस्त देखिइन् । विद्यार्थी लक्षित करिअर काउन्सिलिङसम्बन्धी वेबसाइट सार्वजनिक गरिन् । स्वीकृत भइसकेको शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणसम्बन्धी कार्यविधिलाई वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्न लगाइन् । पूर्वसचिव शंकरप्रसाद कोइराला संयोजकत्वको अध्ययन समितिले बुझाएको विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूको अध्ययनसम्बन्धी प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिन् । ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट दूरगामी प्रभाव पर्ने निर्णयहरू नगर्न निर्देशन आएकाले नियमित र प्रक्रियामा रहेका काम मात्रै सम्पादन भयो,’ उनको सचिवालयले भन्यो ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार नै दीर्घरोगीहरूका लागि औषधि उपचार खर्चबापत ३५ करोड २६ लाख १९ हजार रुपैयाँ निकासा गरेका छन् । उनले मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलासिस गराइरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षाघातका बिरामीका लागि उक्त रकम निकासा गर्नेसम्बन्धी फाइल स्वीकृत गरेका हुन् । उपचार खर्चसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ अनुसार ती बिरामीले मासिक ५ हजार पाउँदै आएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत देशभरका विभिन्न स्थानीय तहले रकम माग गरेका थिए । चालु बजेटबाट निकासा गरिएको उक्त रकम स्थानीय तहमार्फत बिरामीको बैंक खातामा जम्मा हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्री पुनले एमालेले सत्ता गठबन्धनबाट माओवादीलाई फाल्नुको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘हामीले सुशासन, समृद्धि, सन्तुलित बजेट ल्याएको हुनाले फाल्ने हो कि, आर्थिक शिथिलतालाई राम्रो गर्दै गएको हुनाले विस्थापित गर्न लागेको हो ? त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ चाहियो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘होइन भने, हामी सरकार तत्काल नछाड्ने कुराको औचित्य पुष्टि गर्छौं र फेरि बुहमतको सरकार बनाउँछौं ।’
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङ मंगलबार औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी भएनन् । उनका छोरा तथा स्वकीय अधिकृत
रुपक तामाङका अनुसार पर्यटनमन्त्रीले मंगलबार मन्त्रालयकै नियमित काम गरे । ‘मन्त्रीको बाहिर कतै कार्यक्रम भएन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयमै भेटघाट र दैनिक काम
गरेर फर्किनुभयो ।’

बागलुङ (कास)– काठेखोला गाउँपालिका–६ र ८ को सिमानामा पर्ने भुँदी खोलामा झरेको पहिरोले दुई सातादेखि आवतजावत प्रभावित भएको छ । भुँदी खोलामा दुई सातादेखि निरन्तर पहिरो बगिरहेको वडा ८ का अध्यक्ष प्रमानन्द कँडेलले बताए । ‘गाउँका किसानले उत्पादन गरेको तरकारी र दूध बजार पठाउन नपाएको दुई साता भइसक्यो,’ स्थानीय गौमती सुनारले भनिन्, ‘घरबारीमै पहिरो झरेपछि छिमेकीको घरमा शरण लिन बाध्य छौं ।’ सुनारसहित स्थानीय लालबहादुर रोका र मीनप्रसाद पुनको परिवार पनि विस्थापित भएको छ । यहाँको सिरिमपाटा बस्तीका २५ घर पहिरोले जोखिममा परेको कँडेलले बताए ।

जतिसक्दो छिटो पूरा गर्नुपर्ने राष्ट्रिय महत्त्वका ठूला आयोजनाहरूलाई बजेट विनियोजनमा सरकारले सधैं कन्जुस्याइँ गर्दै आएको छ । बजेटको सीमितताले आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन र लक्ष्यअनुरूप प्रगति हासिल गर्न समस्या पर्दै आएको छ । विनियोजित बजेट निकासामा समेत सरकारले अल्झाइदिँदा भुक्तानी हुन नसक्ने अर्को समस्या छ । ठूला आयोजनामा पारिश्रमिकको माग गर्दै श्रमिकले काम नै रोकेका दृष्टान्त अनेक छन् । अर्कातिर सार्थक परिणाम दिन नसक्ने र प्रदेश एवं स्थानीय सरकारमार्फत गर्नुपर्ने खालका सानातिना आयोजनालाई भने संघ सरकारले बजेट छर्ने गरेको छ । यसले बजेट विनियोजनका सन्दर्भमा प्राथमिकता निर्धारण गर्नै सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको प्रस्ट पार्छ ।
मुलुकको आर्थिक विकास, सामाजिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना र पुँजी निर्माणमा कोसेढुंगा हुने भनी अघि सारिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई नै सरकारले पर्याप्त विनियोजन गरिरहेको छैन । जबकि, यस्ता आयोजनाका लागि स्रोत विनियोजन र सुनिश्चिततामा प्राथमिकता दिने सरकारको नीति हो । राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाअन्तर्गत रहेको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गको निर्माण सुरु सम्झौताअनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा सकिनुपर्ने थियो । म्याद थप्दै जाँदा पनि काम नसकिएर आर्थिक वर्ष ०८३/८४ सम्म म्याद थप्ने तयारी छ । यसरी आयोजनाको म्याद थपिँदै जानुको मुख्य कारण बजेट अभाव नै हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा यस आयोजनाका लागि ३ अर्ब ९५ करोड ७५ लाख छुट्याएकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि अझ घटाएर ३ अर्ब ५९ करोड २९ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ । अर्को गौरवकै आयोजना हुलाकी राजमार्गमा पनि बजेट घटाइएको छ । चालु वर्षमा ३ अर्ब ४८ करोड ९० लाख बजेट रहेकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब २१ करोड २७ लाख रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० भित्रै सकिनुपर्ने यस आयोजनाको प्रगति अहिले करिब ६६ प्रतिशत मात्र छ । खोकनाबाहेक सबै खण्डमा ठेक्का व्यवस्थापन भएर धमाधम काम भइरहेको काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) का लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु वर्षको तुलनामा करिब ४ करोड मात्र बढाएर २२ अर्ब ५४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ, जुन अपर्याप्त रहेको आयोजनाको गुनासो छ ।
अरू गौरवका आयोजनामा पनि बजेट विनियोजन प्रवृत्ति लगभग उस्तै छ । धमाधम काम भइरहेको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनामा बजेट घटाएर ३ अर्ब ९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ राखिएको छ, जबकि चालु वर्षमा ४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट थियो । अन्य कतिपय आयोजनामा चालु वर्षको तुलनामा बजेट बढाइएको छ तर पर्याप्त छैन । अहिले काम भइरहेको सिद्धबाबा सुरुङमार्गमा चालु वर्षमा छुट्याइएको ४५ करोडले नपुगेपछि रकमान्तर गरेर ३३ करोड पठाइएको थियो । आयोजनाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि दुई अर्ब रुपैयाँ माग गरेकामा सरकारले ६५ करोड ८१ रुपैयाँ मात्र छुट्याएको छ । ५ अर्ब ६० करोड बजेट मागिएको मदन भण्डारी राजमार्गमा ३ अर्ब ५३ करोड मात्र विनियोजन गरिएको छ । यो आयोजना आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सक्ने गरी ६ वर्षअघि निर्माण अघि बढाइएको थियो । तर भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत मात्र छ । काम भइरहेका आयोजनालाई बजेट विनियोजनमा कन्जुस्याइँ गर्दै आएको सरकारले हचुवाका भरमा नयाँ आयोजना भने घोषणा गरिरहेको हुन्छ । गत महिना ल्याइएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अध्ययनबिनै ‘उद्यमशीलता र विकास’ अन्तर्गत आर्थिक त्रिभुज परियोजना घोषणा गरेर दुई अर्ब रुपैयाँ छुट्याइनु त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
आयोजना बेलैमा पूरा गर्नलाई पहिलो सर्त नै पर्याप्त बजेट विनियोजन हो । बजेट हुँदाहुँदै पनि काममा ढिला भए ताकेता गर्ने, बेलैमा तोकिएको काम नसके निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने ठाउँ हुन्छ । तर बजेट नै पर्याप्त नदिएपछि निर्माणमा सरकारले दबाब दिनै सक्दैन । आयोजनाको म्याद थपिँदै जाँदा लागत पनि बढ्दै जान्छ । हामीकहाँ सुरुको सम्झौतामा तोकिएकै म्यादभित्र पूरा भएका ठूला आयोजना दुर्लभ छन् । यसले पूर्वाधार निर्माणमा मुलुककै कार्यक्षमतामाथि समेत प्रश्न उठ्दै आएको छ । अपुग बजेट विनियोजन गरेर आयोजनालाई वर्षौं अल्झाइरहने प्रवृत्ति गलत छ । सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेर आयोजनाहरूलाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । धमाधम काम भइरहेका आयोजनामा बजेट अभाव हुन दिनु हुँदैन । संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको क्षेत्राधिकारलाई शिरोपर गर्दै सानातिना आयोजना अघि बढाउने जिम्मा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नै दिनुपर्छ, संघ सरकार ठूला आयोजनाहरूमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

'मध्यराति १२ः१५ मा हस्ताक्षर : कांग्रेस–एमाले सत्ता समीकरणमा सहमति’ समाचारमा facebook.com/eKantipur बाट लिइएका केही टिप्पणी :

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले थोरै भए पनि भ्रष्टाचार, बेथितिका एकपछि अर्को फाइल खोल्दै जाँदा कांग्रेस र एमाले आत्तिएर फेरि एकजुट भएका छन् ।
– भरतबहादुर रावल

बुढाहरू नसुती नसुती गठबन्धनमा लागेछन् ।
– राजेश कार्की

सत्ता ढल्नु र नयाँ समीकरणबाट नयाँ सरकार बन्नु लोकतन्त्रमा नकारात्मक पक्ष होइन । तर जनता र देशका लागि केही गर्ने आँट लिएको सरकार बीच बाटोमै ढल्दा दुःख लाग्दै छ । र २०८४ को निर्वाचनमा माओवादी वा रास्वपालाई बहुमत दिन सकियो भने वर्षौं पहिला लुकाएर राखिएको काण्डहरूको पर्दाफास गर्दै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । किनकि जति पनि काण्ड छन्, ती सबै एमाले र कांग्रेसले गरेका छन् ।
– इच्छा राई

प्रचण्डले यति सजिलै पद छोड्लान् र ? प्रचण्डको नयाँ चाल के हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।
– गणेश बटाला

यही मेसोमा कांग्रेस र एमाले मिलेर प्रदेश सरकार, राष्ट्रिय सभा र संघमा समानुपातिक सांसद खारेज गर्ने गरी संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढे भने नेपाली जनतालाई अहिलेसम्मकै ठूलो उपहार हुने थियो । र, एमाले र कांग्रेस अझै ५० वर्ष पहिलो, दोस्रो दलमै रहने थिए ।
– रमेश क्षेत्री

हर्ष न विस्मात । यिनीहरूले विगतमा के गरेका थिए भन्ने जनताले बुझेकै छन् । खाओ खाओ । पालैपालो खाओ ।
– सुदीप दुमी राई

सरकार मात्र बदलेर कुनै उपलब्धि हुन्न । तर निर्वाचन प्रणालीको सुधारका लागि संविधान संशोधन हुन्छ भने यो देशका लागि फाइदाजनक हुनेछ ।
– योगेश काम्बाङ

एउटालाई गिरीबन्धुको डर, अर्कोलाई नक्कली भुटानी शरणार्थीको डर । डर छल्न नयाँ सरकार ।
– राजेन्द्र नेपाली

५ वर्षको अन्तरालमा करिब १० पटक जस्तो गठबन्धन बन्ने र भत्किने रहेछ । अनि कसरी होस्, प्रगति नेपालमा ?
– सुमन हाङसुरुम्बा

कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको उद्देश्य राजनीतिक स्थायित्व र राष्ट्र निर्माण भनेर नझुक्किनुहोला ! यिनीहरूको आफ्नै विगतका कारण यो सम्झौता अवश्यम्भावी थियो ! अब संविधान संशोधन नै गरेर आफूहरूलाई आउँदो चुनावमा अझै सहज बनाउने खेल हुँदै छ । साना र नयाँ बन्न सक्ने दलहरू पेलिने गरी संविधान संशोधन भएमा अचम्म मान्नु पर्दैन !
– सञ्जय कोइराला

६ महिनापछि देउवा प्रधानमन्त्री बन्छन् ।
– अशोक भण्डारी

उथलपुथलमा रमाउने हामीलाई स्थिरता कहाँ मन पर्छ र !
– मुरारी चौधरी

सरकार परिवर्तन गर्न २४ घण्टा खट्न सक्ने, तर जनताका के समस्या छन्, कसरी हल गर्ने भन्न ५ मिनेट फुर्सद हुँदैन ।
–हरेराम राउत क्षेत्री

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको इतिहास लामो छ । राणाहरूको १०४ वर्षसम्मको पारिवारिक विरासत ढलेपछि २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो । पहिलो आम निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार भए पनि दलहरू एकआपसमा मिल्न सकेनन् । भलै कम्युनिस्टहरू जम्मा चार सिटमा खुम्चिएका थिए । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले पञ्चायती शासन व्यवस्था सुरु गरे । जुन करिब ३० वर्षसम्म निरंकुश शासन व्यवस्थाका रूपमा कायम
रह्यो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आयो । त्यसपछि विभिन्न दलहरूको समीकरणमा सत्ता साझेदारी हुँदै आएको छ । कृष्णप्रसाद भट्टराईले अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको साँचो हात पारेदेखि हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पालासम्म कुनै पनि सरकारले पूर्ण अवधि काम गर्न सकेका छैनन् ।
२०७२ सालको संविधानमा राखिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउने सम्भावना कमै देखिन्छ । तसर्थ कुनै सरकार स्थिर हुन सकेका छैनन् । प्रजातान्त्रिक हौं भन्ने दलहरूले समेत सत्ताको लोभ र लालचमा परेर जस्तोसुकै चालबाजी खेल्न कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । जसले गर्दा मिलिजुली सरकार बनेको १०० दिन पनि पुग्न नपाउँदै सरकारमै सहभागी दलले अर्को चालबाजी चाल्छन् । उता छिमेकीको स्वार्थ पनि त्यही नै हो, उनीहरू नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता चाहन्छन् ।
२०७९ को निर्वाचनपछि बनेको सत्ता समीकरण हेरौं । हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रको जम्मा ३२ सिट छ । तर उनले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि कहिले नेपाली कांग्रेस र कहिले नेकपा एमालेसँग साँठगाँठ गर्न गए । नारायणथान र बालकोटको यात्रा तय गर्दैमा दिनहरू बिताए । अनि जनताको आवश्यकता तथा विकासको काममा कहिले ध्यान दिनु ?
अबको केही समयमा सत्ताको साँचो कुनै ठूलो दलको हातमा जान सक्छ । यहाँ सत्ताको फेरबदल हुने सम्भावना नौलो होइन, तर अस्थिरता व्याप्त कैयौं अफ्रिकन राष्ट्र जत्तिको पनि स्थिरता भएन नेपालमा । जहाँ राजनीतिक स्थिरता हुँदैन, त्यहाँ भ्रष्टाचारको खेती मौलाउँछ । मानिसहरू बेरोजगार हुन्छन्, चोरी, डकैती फस्टाउँछ, सामाजिक तथा धार्मिक विकृतिको खाडल गहिरिँदै जान्छ । यो स्वाभाविकै हो । त्यसैले २०८४ को चुनावमा आम जनताले राष्ट्रिय राजनीतिमा राम्रो खेल खेल्न सक्ने दललाई स्पष्ट बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने अवस्थाका लागि चेष्टा गरौं ।
– खिमराज गिरी, काठमाडौं

नेपालको राजनीतिमा सरकार बनाउने र गिराउनेबाहेक केही खेल भएन । नेताहरूलाई जनता र राष्ट्रभन्दा कुर्सी प्यारो भयो, जसको परिणाम राजनीति अस्थिर बन्न गयो । अब बन्ने नयाँ सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गर्ने भन्ने समाचार आएको छ । यसभन्दा अघि उनी प्रधानमन्त्री नबनेका होइनन् । अब बनेर के गर्लान् ? निर्वाचन भएको दुई वर्षसम्म एउटा दलले सरकार चलाउन पाउँदैन, सक्दैन भने देशमा राजनीतिक स्थिरताचाहिँ कहिले आउला ? देशलाई सधैँ राजनीतिक बन्धक बनाउने हो ? जनतालाई धोका दिनेबाहेक दलका नेताले केही जानेनन् ।
सोमबार राति एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउने सहमति भएको छ । पहिला एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने र पछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सहमति भएको छ । अब प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्नेछ ।
कांग्रेस र एमाले मिलेर पहिले नै सरकार बनाउनुपर्थ्यो, बनाएनन् । अब पनि एमाले र कांग्रेस सरकार लामो समय टिक्ला भन्न सकिने आधार छैन । सरकारमा किन जाने, प्रधानमन्त्री किन बन्ने भन्ने प्रस्ट भिजन नै नेताहरूमा छैन । अनि कसरी हुन्छ ?
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

पछिल्लो पटक विकसित राजनीतिक परिदृश्यले संवैधानिक कानुनका हामी विद्यार्थीले केही समयदेखि उठाउँदै आएको संविधान पुनरावलोकनको आवाजलाई राजनीतिक तहबाट मान्यता प्रदान गरेको देखिन्छ । एमाले–कांग्रेसबीच संविधान संशोधनका विषयमा भएको सहमति फगत सत्ता परिवर्तनका लागि बनाइएको बहानाबाजी मात्र होइन भने यो विषयले मूर्तरूप लिने सम्भावना बढेको देखिन्छ । तर यो विषय चुनौतीरहित भने छैन । संविधान संशोधनका अन्तरवस्तुका विषयमा पक्ष र विपक्षमा मुलुकलाई ध्रुवीकरण गर्ने विषय घरेलु मात्र होइन भूराजनीतिसँग पनि जोडिएको छ । यसैले यो कदम होसियारीपूर्वक, परिपक्वताका साथ र बृहत्तर छलफलका माध्यमबाट अधिकतम स्वामित्व ग्रहण हुने गरी उठाइनुपर्छ । संविधानका जननी र पक्षधर देशका दुई प्रमुख दलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र राजनीतिक स्थायित्वका लागि यो कदम चालेका हुन् भन्ने विश्वास आम जनतामा जगाउन सकिए मात्र यो प्रक्रियाले राजनीतिक र संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्छ । अन्यथा यसले मुलुकमा थप द्वन्द्व पनि निम्त्याउन सक्छ ।

संसदीय व्यवस्था हो कि होइन ?
संविधान निर्माणका बखत संविधानसभामा गरिएका अनेक बहस र विमर्शका बाबजुद संविधानको धारा ७४ मा संसदीय शासन प्रणालीमा आधारित शासकीय स्वरूप नेपालको शासकीय स्वरूप हुने निर्धारण गरियो । सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म सरकारका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गरेको दल विभाजित भएमा वा सरकारमा संलग्न दलले समर्थन फिर्ता लिएमा सरकार प्रमुखले विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरियो । अर्कोतर्फ विगतमा संसद् विघटनका कारण अस्थिरता भई विकास निर्माण ठप्प भयो र सांसदहरू खरिदबिक्रीका वस्तुसरह भए भन्ने निष्कर्षका आधारमा विगतभन्दा भिन्न प्रकारको शासकीय स्वरूप अवलम्वन गर्ने भनियो । यसैलाई सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भन्ने आवरणमा माओवादीको फेस सेभ गरेर उनीहरूलाई संसदीय व्यवस्थामा छिराइयो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको विघटनको मुद्दामा यो व्यवस्थालाई ‘आफ्नै मौलिकपनबाट अनुप्राणित संसदीय व्यवस्था’ भनी व्याख्या पनि गरिसकेको छ ।
संसदीय व्यवस्थाका विरुद्धमा हतियार उठाएको माओवादी शक्तिले यसलाई कार्यकर्ता भुलाउने गतिलो हतियार प्राप्त गरेको महसुस गर्‍यो । एमाले–कांग्रेसले जसरी पनि माओवादीलाई संसद्मा छिराइयो भनेर आफैं विजयी भएको सन्देश प्रवाह पनि गरे । जुनसुकै कारणले सहमति भए पनि संसद्बाट प्रधानमन्त्रीको चयन हुने र विश्वास वा अविश्वासको प्रस्तावका कारण सरकार रहने वा फालिने विषयको टुंगो
लाग्ने अनि सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुने
व्यवस्था भनेको संसदीय व्यवस्था नै हो भन्ने तथ्य संवैधानिक विधिशास्त्र र राजनीतिशास्त्रको सामान्य समझको विषय हो ।

संविधानमा पुनरावलोकन किन ?
पृष्ठभूमि जेसुकै भए पनि मौलिक चरित्रको भनिएको संसदीय व्यवस्थाको करिब दसवर्षे अभ्यासले परिणाम के ल्यायो भन्ने आधारमा समीक्षा र पुनरावलोकन हुनु जरुरी भइसकेको छ । संघ वा प्रदेश दुवैतर्फका सरकार अत्यन्त अस्थिर बनेको, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकार फाल्ने संवैधानिक प्रावधान प्रयोग नै नभई संविधानको आलंकारिक व्यवस्था जस्तो भएर कैद भएको अवस्था देखिन्छ । सरकारमा संलग्न दल दलीय स्वार्थमा वा सरकार प्रमुख व्यक्तिगत स्वार्थमा रुमलिएर आफ्नो निरन्तरताका लागि विश्वासको मत लिन वर्षमा चार पटकसम्म समीकरण बदल्ने अवस्थामा पुगेको लाजमर्दो यथार्थलाई स्विकारेर यसको विकल्प सोच्ने बेला भइसकेको छ ।
एमाले–कांग्रेसबीचको यो सहमतिपूर्व नै संविधान निर्माण हुँदाका बखतको शक्ति सन्तुलन परिवर्तन भइसकेको थियो । युद्धको अवस्था अन्त्य भएर माओवादी शक्ति शान्तिपूर्ण राजनीतिमा एमाले–कांग्रेस जस्तै पारंगत हुँदै छ । मुलुक गणतन्त्रमा गइसकेको परिप्रेक्ष्यमा सबै राजनीतिक दलको साझा शत्रुका रूपमा कुनै शक्ति नभएको र पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको वस्तुगत अवस्थालाई आत्मसात् गर्दै अबको समाजवादी यात्रा तय गर्न पनि संविधानमा सामयिक सुधार आवश्यक भइसकेको छ । त्यति मात्र नभएर संविधान निर्माण गर्दाका बखतभन्दा भिन्न राजनीतिक दलको पनि उदय भइसकेको छ । यी वस्तुगत अवस्थाले गर्दा पनि संविधानमा सामयिक सुधारको आवश्यकता देखिन्छ ।

संविधान पुनरावलोकनका विषय
यथास्थितिमा यो संविधानले थप परिणाम दिन सक्दैन । वर्तमान निराशाजनक अवस्थालाई चिरेर तात्त्विक रूपमा भिन्न परिणाम दिने सामर्थ्य पनि यो संविधानसँग छैन । तर के–के प्रावधानमा पुनरावलोकन गर्ने, कसरी र कसले गर्ने भन्ने विषयमा विहंगम विमर्शको खाँचो छ । संविधान पुनरावलोकनका सम्बन्धमा दुई थरी अवधारणा आएका छन् । संविधानसभाले प्राप्त गरेका उपलब्धि उल्टाएर राजतन्त्रसहितको हिन्दु राज्यका पक्षधर प्रतिगामी कित्ताबाट आएको धारणा र संविधानसभाले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई अझ मजबुत बनाउन सामयिक सुधार गर्नुपर्ने अर्को थरी धारणा । प्रतिगामी कोणबाट आएका धारणाको समर्थनमा गत निर्वाचनलाई आधार मान्दा दस प्रतिशत जनमत पनि नदेखिएकाले त्यो विषय अहिले छलफलको विषय बन्ने परिपक्व अवस्था आइसकेको छैन ।
संघीयता, समावेशिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र लोकतन्त्र एवम् स्वतन्त्र न्यायपालिका यो संविधानका अघोषित असंशोधनीय व्यवस्था हुन् । यीमध्ये कुनै एकको संशोधन हुनु भनेको संविधानको आधारभूत संरचनाकै संशोधन हुने भएकोले आधारभूत संरचनाको संशोधन गर्ने सामर्थ्य र अधिकार दुवै संसद्लाई नभएकाले यी विषय संविधानका स्थायी सीमाहरू हुन् । त्यसैगरी प्रदेशको सीमा र प्रदेशको अधिकारको सूचीका विषयमा संशोधन गर्नलाई संघीय संसद्ले मात्र सक्दैन । त्यस्ता विषय प्रदेशसभामा पनि पठाइनुपर्ने भएकाले ती जटिल विषयमा अहिले नै हात हाल्नु उपयुक्त देखिँदैन । यसबाहेक निर्वाचन प्रणाली वा शासकीय स्वरूप वा न्यायपालिकासँग सम्बद्ध उपरी संरचनाका बारेमा छलफल आवश्यक छ । न्यायपरिषद्, संवैधानिक इजलास, संवैधानिक परिषद्, उच्च अदालतहरूको अधिकार क्षेत्र, स्थानीय अदालतको गठनका सवालमा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ । पूर्वप्रशासक क्लबका रूपमा वा कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्ने थलोका रूपमा अभ्यास गरिँदै आएका खर्चिला संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिबारे पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ । स्वतः निष्क्रिय भएका संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संरचना र बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार जस्ता विषयका बारेमा संविधान पक्षधर शक्तिहरूले पुनरावलोकन गर्न छलफल चलाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन । त्यति मात्र नभएर प्रदेश वा संघको मन्त्रिपरिषद्को संख्या, संवैधानिक आयोगहरूको संख्या वा राजनीतिक दलको कार्यकारी प्रमुख कति पटकसम्म एउटै व्यक्ति रहन पाउने भन्ने विषय पनि अब संविधानमा समेटिनुपर्छ । नत्र राजनीतिक दलमा नेतृत्व विकासको सम्भावना क्षीण हुने र राजनीतिप्रति नयाँ पुस्ताको वितृष्णा अरू बढेर जाने देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री जस्ता प्रमुख पदमा एउटै व्यक्ति कति पटकसम्म रहन पाउने भन्ने विषय पनि संविधान संशोधनको विषय बनाइनुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय सभाले आफ्नो मौलिकपन गुमाएर त्यो सभा प्रतिनिधिसभाको मातहतको सभाका रूपमा विकसित भइरहेको छ । निर्वाचन हारेका वा अन्यत्र अवसर नपाएका वा निर्वाचनमा उठ्दा जित्नै नसक्ने दलका कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्रका रूपमा राष्ट्रिय सभा विकसित भएकाले यसले औचित्य स्थापित गर्न सक्दैन । यसलाई पनि संविधान संशोधनको विषयका रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ ।

कसरी गर्ने पुनरावलोकन ?
यी लगायत अन्य धेरै विषय जो संविधानका आधारभूत प्रावधान होइनन्, तिनमा सामयिक संशोधन अनिवार्य भइसकेको छ । तर यसको तरिका के हुने र थालनी कसले गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अनेक मोडलमा छलफल गर्न सकिन्छ । मेरो विचारमा संविधान संशोधनका लागि तीन चरणको प्रक्रिया अवलम्बन गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।
पहिलो चरणमा संशोधनका विषय नभएर समग्र संविधानको पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । त्यो पुनरावलोकनका लागि राजनीतिक दलको संलग्नता निरपेक्ष बनाइनुपर्छ र त्यसमा संविधानका ज्ञाता, राजनीतिशास्त्रका ज्ञाता र अन्य आवश्यक विधाका प्राज्ञिक व्यक्तिलाई समावेश गरेर नागरिकस्तरीय अध्ययन कार्यदल बनाइनुपर्छ । तर राजनीतिक दलले त्यो प्रक्रियाको स्वामित्व लिनुपर्छ । यसो भन्नुका पछाडि केही महत्त्वपूर्ण कारण छन् ।
पहिलो कारण, त्यस्तो प्राज्ञिक तहबाट हुने पुनरावलोकनमा तुलनात्मक रूपमा राजनीतिक स्वार्थ कम हुन्छ र विषयले न्याय प्राप्त गर्छ । दोस्रो, विषय विज्ञताको आँखाले गरिएको विश्लेषण दूरगामी महत्त्वको हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका सफलता र असफलताको तुलनात्मक अध्ययन गरिने भएकाले त्यसको निष्कर्षले भविष्यमा कम चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । तेस्रो, त्यस्तो प्राज्ञिक र नागरिक
तहबाट गरिएको अध्ययनको स्वीकार्यता तुलनात्मक रूपमा बढी हुन्छ । र, त्यो तहबाट गरिएको
अध्ययनले संशोधनको औचित्यलाई जनस्तरमा विश्वसनीय बनाउँछ ।
दोस्रो चरणमा राजनीतिक दलसमेत प्राज्ञिक व्यक्तिहरू सम्मिलित संविधान सुधार कमिटी वा आयोग बनाइनुपर्छ । अन्त्यमा त्यसलाई जनस्तरमा छलफल गरेर संसद्मा प्रवेश गराइनुपर्छ । यसरी तीन चरणमा गरिने अभ्यासले संशोधनको स्वीकार्यता, आवश्यकता र औचित्यको यथोचित पुष्टि गर्छ । तर यो सबै कार्य आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपूर्व सम्पन्न गरेर संशोधित प्रावधानका आधारमा जनतामा जानु अनिवार्य भइसकेको छ ।
नागरिक स्तरका संस्थामध्ये नेपाल बार एसोसिएसनले औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय सम्मेलनको माध्यमबाट संविधान संशोधनको माग गरिसकेको छ । अब पत्रकार महासंघ, प्राध्यापक संघ र यस्तै प्रभावकारी अन्य नागरिक स्तरका बौद्धिक संगठनहरूले पनि संविधान संशोधनको विषयमा मुख खोल्नु जरुरी छ । राजनीतिमा देखिएको वितृष्णा, पुस्तान्तरणको अवरुद्ध गति, राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक खर्चको बोझ, पुँजीगत खर्चको न्यूनता, संघीय सरकारको केन्द्रीकृत सोचलाई तोडेर राजनीतिलाई स्वस्थ र सुसंस्कारयुक्त बनाउन संविधानको आवधिक समीक्षा र संशोधन विश्वमै स्वीकार्य पद्धति हो । यो स्वीकार्य पद्धतिको अवलम्बन गर्न जति ढिला गर्‍यो, संविधानविरोधी शक्तिहरू त्यति नै हदसम्म शक्तिशाली बन्दै जानेछन् ।

दललाई थप बन्देज आवश्यक
यो संविधान जारी हुँदाका बखत खुब बहस भएको एउटा विषयमा थप बहसको आवश्यकता देखिन्छ । राजनीतिक दलको आन्तरिक मामिलामा संविधानले हस्तक्षेप गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस खुब चलेको थियो । बहसको निष्कर्ष स्वरूप सीमित विषयमा संविधानले दललाई निर्देश गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षका आधारमा संविधानको धारा २६९ मा दलको विधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने, कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक संघीय र प्रादेशिक स्तरका पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्ने लगायतका केही विषय राखियो । त्यसको प्रभाव राम्रै देखिएको पनि छ । तर यी सर्तले मात्र स्थापित राजनीतिक दलमा शक्तिको विन्यास र पुस्तान्तरणको प्रक्रिया सञ्चालन हुन सकेन । तसर्थ दलको प्रमुख व्यक्ति सो दलमा कति पटक रहन पाउने भन्ने विषयमा सीमा नतोकेसम्म संवैधानिक अपेक्षाअनुरूप दलहरू लोकतान्त्रिक हुन नसकेको आजको विकृत अभ्यासलाई अब रोक्नैपर्ने देखियो । यस विषयमा समेत संविधानमा थप सर्त बन्देज लगाउनुपर्ने अवस्था आजको वस्तुगत यथार्थलाई मनन गर्न आवश्यक छ ।
१८ वर्षमा राजनीतिक अधिकार प्राप्त एउटा नागरिक छ दशक पार नगरी राजनीतिक दलको प्रमुख पदाधिकारी हुन नसक्ने अहिलेको अभ्यासले युवा वर्गमा राजनीतिक दलप्रतिको आकर्षण घटेको तथ्यलाई स्थापित राजनीतिक दलले मनन गर्नुपर्छ । नत्र दलहरूको आगामी पाँच वर्षपछिको राजनीतिक भविष्यमा जवाफ नै दिन नसक्ने गरी प्रश्न उठ्नेछ । यसर्थ राजनीतिक दलमा आकर्षण बढाउन र नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सहज संवैधानिक मार्ग तत्काल आवश्यक भइसकेको छ ।
राजनीतिलाई पेसा होइन सेवा, नेतृत्वलाई पुस्तैनी अधिकार होइन सीमित अवधिको अवसरका रूपमा लिने सुसंस्कृत अभ्यास र प्रचलनको थिति बसाउन दललाई थप संवैधानिक सर्त बन्देजको आवश्यकता देखिएको छ ।
संविधान संशोधन गर्ने राजनीतिक एजेन्डामा देशका दुई प्रमुख शक्ति एकै ठाउँमा उभिनु एक हदसम्मको प्रगतिशील कदम नै हो । तर यसलाई परिपक्वता र होसियारीका साथ अघि बढाउनु आवश्यक छ । अब पनि संविधान संशोधनको आवश्यकताबोध गर्न नसक्ने दलहरू यथार्थमा अग्रगमनकारी नभएर यथास्थितिवादी कहलिनेछन् । हरेक दस वर्षमा समाजमा नयाँ पुस्ताको जन्म हुन्छ र त्यसले आफ्नो स्पेस खोज्छ भन्ने मान्यताका आधारमा संविधानको आवधिक समीक्षा गर्ने विषयलाई संवैधानिक विधिशास्त्रले आत्मसात् गरेको छ । यस दृष्टिकोणले हेर्दासमेत यो संविधान जारी हुँदाका बखतको दस वर्षको नाबालक आज करिब बीस वर्षको भइसकेको छ । त्यो पुस्ताको इच्छा, चाहना र आकंक्षालाई यो संवैधानिक प्रबन्धले कुनै स्पेस नदिने हो भने त्यो पुस्ताले विद्रोहको झन्डा उठाउने निश्चित छ । कुनै पनि संविधानले आफूविरुद्धको विद्रोहलाई सहन गर्न अस्वीकार गर्दछ बरु नयाँ पुस्ताका बदलिँदो आकांक्षालाई संविधानले सम्बोधन गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्छ । त्यही भएर संविधानवादले संविधान संशोधनको प्रावधान हरेक संविधानमा राख्नैपर्ने मान्यता राख्छ ।
संविधान संशोधनको यो प्रावधान देखाउनका लागि मात्र सीमित गरिनु हुँदैन । संविधान संशोधनको एजेन्डा उठाएर आफूलाई अग्रगमनको कित्तामा राख्ने कि यथास्थितिवादीको कित्तामा राख्ने त्यसको फैसला यो संविधानका पक्षधर शक्तिहरूले चाँडै गरुन् । अन्त्यमा, संविधान पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूलाई यही प्रश्न– तपार्इं अग्रगमनको पक्षमा कि यथास्थितिवादको पक्षमा ? चाँडै फैसला सुन्न जनता आतुर छन् ।

राष्ट्रिय उथलपुथल प्रतियोगिताका ‘डिफेन्डिङ च्याम्पियन’ पुष्पकमल दाहाल पछिल्लो प्रतिस्पर्धामा भने पहिलो राउन्डमै ‘नकआउट’ भएका छन् । लगातार गिर्दो जनसमर्थन, कुपोषित संगठन र विश्वासहीन छविबाट बेपर्वाह दाहाल आत्ममुग्ध भएर उत्सव मनाउन व्यस्त थिए । त्यही बेला भएको ‘प्रत्याक्रमण’ ले उनको उपाधि खोसिएको छ । अहिले शिलान्यास भएको नयाँ राजनीतिक कोर्सले देशलाई कुन गन्तव्यमा लग्ने हो, भनिहाल्न सकिने अवस्था छैन । तर, नेताका काँध फेरि फेरि जनतामाथि शासन गर्ने दिक्कलाग्दो धारावाहिक शृंखलाबाट मुलुकले मुक्ति पाएको हो कि भन्ने शंकाको सुविधा अवश्य मिलेको छ ।
१० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका दाहालको मुख्य अभीष्ट के थियो, उनैले जानून् । तर उनले जनतालाई जे भनेका थिए, त्यो गतन्व्य यो अवश्य हुँदै होइन । देशलाई कायापलट गराउने भनेर उनले जनतालाई युद्धमा होमे, १७ हजार नागरिकको बलिदानी भयो । तर, राज्यशक्तिको दलदलमा डुबेपछि उनीप्रतिको राजनीतिक विश्वासमा तीव्र क्षयीकरण मात्र भएन, पहिलो निर्वाचनमा भीमकाय बनेको माओवादी अहिले लिलिपुट बनेको छ । हो, पहिलो संविधानसभामा करिब ३१ प्रतिशत मत ल्याएको माओवादी दोस्रो संविधानसभामा एकैपटक १७ प्रतिशतमा झर्‍यो । संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचनमा १३ प्रतिशत र गत निर्वाचनमा ११ प्रतिशत मत पाएको यो दल अहिले मुस्किलले तेस्रो स्थानमा टिकेको छ । दलको अधोगतिमा आत्मचिन्तन गर्ने उत्सुकता र ऊर्जाबाट मुक्त दाहालले सत्ताको खेलमा च्याँखेदाउ हान्ने स्थायी खेलाडीका रूपमा आफ्नो पहिचान सीमित पारेका छन् ।
न जनसमर्थनको आकांक्षा न संगठन निर्माणको अभिलाषा, न विगतप्रतिको जवाफदेहिता न भविष्यको प्रतिबद्धता । आकार र प्रकारबिनाको राजनीति गरिरहेका दाहालले उनकै भाषामा पाएको ‘करिब करिब अन्तिम अवसर’ लाई पनि इज्जत गरेको देखिएन । बरु सत्ता उनकै बन्धक हो भन्ने भ्रमबाट ग्रसित भएको देखियो । केही उदाहरणीय प्रसंग पनि छन् । गत निर्वाचनपछि एमालेलाई दुई महिनामा छाडेका दाहालले एक वर्षपछि कांग्रेसको साथ लत्याएको दिन गत फागुन २१ मा सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘आजको दिन विशेष दिन । नयाँ उथलपुथल भएको दिन । म नमर्दासम्म देशमा उथलपुथल भइराख्छ ।’ सुशासन, स्थिरता र समृद्धिको तृष्णाले छटपटाएको देशका प्रधानमन्त्रीले गरेको योभन्दा भयानक मजाक अरू केही हुन सक्दैनथ्यो । अझ सहयात्री कांग्रेसलाई लक्ष्य गर्दै उनले यो पनि भनेका थिए, ‘प्रतिक्रियावादीहरूले मलाई उपयोग गर्न खोजे भने म कुनै पनि बेला लात्ताले हानेर निस्कन सक्छु ।’ आफूभन्दा तीन गुणा धेरै जनमत भएको दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका नेताले छोड्ने बेलामा ‘प्रतिक्रियावादी’ भनेर लाञ्छित गर्ने र ‘लात्ता हानिदिन्छु’ भन्नु चरम अराजनीतिक भाषा थियो । तर, प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहालले यस्तो उन्माद पटकपटक देखाए जसको हकदार उनी थिएनन् ।
सहकारी ठगीमा छानबिनको माग गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले गत जेठमा संसद् अवरुद्ध गरिरहेको थियो । संसद् अवरुद्ध न पहिलो घटना थियो, न सायद अन्तिम । योभन्दा अशोभनीय घटना संसद्मा अरूले देखाएका छन्, त्यसमा पनि सबैभन्दा भयानक दृश्य माओवादीले नै प्रदर्शन गरेको थियो । तर, यसपालि गत ७ जेठमा कांग्रेसको अवरोधबीच विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्न रोस्ट्रममा पुगेका दाहालको भाषा यस्तो थियो, ‘तपाईंहरूले आज जे गर्नुभयो, नेपाली कांग्रेसका लागि धेरै चर्को मूल्य पर्नेछ । आज तपाईंहरूले जे गतिविधि देखाउनुभयो, नेपालको इतिहासमा कलंकका रूपमा स्थापित भएको छ ।’ संसदीय झमेलाहरूलाई सम्बोधन गर्न संसदीय भाषा हुन्छन् । तर, आत्मसमीक्षाबिना दाहालले प्रयोग गरेको भाषा र भंगिमाबाट लाग्थ्यो– उनी देशका गुणस्तर चिह्न प्राप्त जाँचकी हुन् जसले अरू दलको मूल्यांकन गरी भविष्य निर्धारण गर्ने अधिकार पाएका छन् ।
संसदीय राजनीतिमा गठबन्धन सर्वस्वीकार्य अभ्यास हो । जनमतका आधारमा ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्नु जनमतको सम्मान हो भने सानो दलले ठूलो पदको मोलमोलाइ गर्नु प्रणालीको दोहन हो । कुनै पनि नेतालाई यस्तो अवसर मिल्छ भने पनि यसलाई दुर्लभ चुनौतीका रूपमा लिनुपर्ने हो, तर दाहालले यसैलाई प्रणालीको कमजोरी र ठूला दलको विवशताका रूपमा फाइदा उठाउन खोजेको देखियो । खासमा संगठन र संसदीय सिट संकुचित हुनु लोकतन्त्रमा कुनै पनि दलका लागि चिन्ता र समीक्षाको विषय हो । तर, त्यतातर्फ वास्ता नगर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै यही ८ असारमा दाहालले सार्वजनिक रूपमै भने, ‘संसद्मा सिट थोरै छ भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने छैन । जादुवाला नम्बर छ । त्यो जादुले अनेक गरी मिलाइहाल्छ ।’ संसदीय लोकतन्त्रमा सिट संख्यामा चिन्ता गर्नुपर्दैन भनेको जनताको विश्वासको चिन्ता गर्नुपर्दैन भनेको हो । जनविश्वासको चिन्ता नगर्ने हो भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन र जवाफदेहितामा पनि पर्वाह गर्नुपर्दैन । दाहालले बुझ्नुपर्ने के हो भने जनमतको चिन्ता नगरी गरिने सत्ताको खेल लोकतन्त्रका लागि जादु होइन, कालो जादु हो । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।
सन् १९९६ को निर्वाचनपछि भएको गठबन्धनको अभ्यास भारतको संसदीय इतिहासमा धब्बा मानिन्छ । हुन त यो बीचमा आईके गुजराल र एचडी देवेगौडाजस्ता उदार र शालीन नेता प्रधानमन्त्री भएका थिए । तर, त्यसका लागि उनीहरूसँग प्रभावशाली नम्बर थिएन । ५४३ सिटको लोकसभामा जम्मा ४६ सिट पाएको जनता दलका गुजराल र देवेगौडा पालैपालो करिब एक/एक वर्ष प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यसैले त्यो कालखण्डलाई भारतीय राजनीतिमा एउटा अप्रिय अन्तरालका रूपमा व्याख्या गरिन्छ । करिब त्यही बेला हो नेपालमा पनि १९ सिट प्राप्त गरेको राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा पालैपालो एमाले र कांग्रेसको काँध चढेर प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यतिबेला सत्ता र शक्तिमा पुग्दा त उनीहरूलाई पनि ‘जादु’ नै लागेको थियो होला । अहिले संसदीय राजनीतिको विद्रूप नजिरको समीक्षा गर्दा चन्द र थापाको कार्यकाल लोकतन्त्रमाथिको उपहास मानिन्छ । शंकै छैन, भविष्यमा दाहालको समीक्षा ठीक त्यसैगरी हुनेछ जसरी आज चन्द र थापाको भइरहेको छ ।
दाहालले मौका नपाएका पनि होइनन् । उनी मूलधारको राजनीतिमा आएदेखि तीन पटक प्रधानमन्त्री भएका छन् र यो १८ वर्षमा निरन्तर शक्तिको केन्द्रमा छन् । तर, उनमा संवेदनशीलताको अभाव कतिसम्म देखियो भने १० वर्षे युद्धका क्रममा बेपत्ता बनाइएका तथा ज्यान गुमाएका नागरिकका परिवारलाई न्याय दिलाउन अथवा मेलमिलाप गराउन व्यवस्था गरिएका दुवै आयोग अहिले अलपत्र छन् । राज्यका सुरक्षा संयन्त्र मात्र होइन, आफ्नै दलका नेता कार्यकर्ता आरोपित हुने मानिएका संवेदनशील मुद्दालाई सम्बोधन गर्न उनले तत्परता देखाएनन् । बरु, बाहिर ‘संक्रमणकालीन न्यायको मन्थन’ भन्ने ब्यानर झुन्ड्याएर बालुवाटारका कोठाचोटामा सत्ता गठबन्धनको मोलमोलाइमा व्यस्त भइरहे ।
हुन त सबैखालका उथलपुथल गरेर दाहालले पछिल्लोपटक सरकार चलाएको १८ महिना मात्र हो । तर, देशका प्रधानमन्त्रीले व्यतीत गरेको घडी उनको निजी समय मात्र होइन । प्रधानमन्त्रीका छिनछिन र दिनदिनका भूमिकाले तीन करोड नेपालीको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र व्यवसायको दिशा र दशा तय गर्छ । त्यसैले हरेक दिन एक युग हो । तर, चिन्ताको विषय के छ भने एक वर्षअघि १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याएको दाहाल सरकारले पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब मात्र विनियोजन गरेको थियो । अझ, आर्थिक वर्षका १० दिन मात्र बाँकी रहँदा ४८ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । यसरी अहिलेसम्म १२ खर्ब ६३ अर्ब खर्च भएकामा विकासमा भएको खर्च १ खर्ब ४६ अर्ब मात्र हो । यस्ता विषयमा चिन्तन गर्न नीति निर्मातासँग गम्भीर छलफल गर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्री दाहाल रिबन काट्ने, विमोचन गर्ने, भाषण गर्ने र सबै मञ्चमा धुमधामसँग आफ्नै गुनगान गर्ने उद्यममा लागेको देखियो । दुनियाँले के भनिरहेको छ भन्नेमा किञ्चित् पनि समय खर्चेको भए बजेट परिचालन र पूर्वाधार विकासमा सामान्य भए पनि सुधार हुन सक्थ्यो ।
अर्को प्रसंग, गत बुधबार मात्रै एसईईको नतिजा आएको छ । परीक्षामा सामेल ४ लाख ६४ हजार कलिला बालबालिकामध्ये २ लाख ४२ हजार कक्षा ११ मा भर्ना पाउन अयोग्य घोषित भएका छन् । सरकारलाई ५२ प्रतिशत भनेको कोरा नम्बर लाग्न सक्छ । तर, अढाई लाख विद्यार्थी अयोग्य हुनु भनेको राष्ट्रिय विपत् हो । गत वर्षको हिसाब हेर्दा पनि विद्यार्थीहरू लिखितमा कमजोर छन्, पास हुन प्राक्टिकलमा भर पर्छन् भन्ने जान्दाजान्दै पनि सरकारले मूल्यांकन मापदण्ड परिवर्तन गरेर आधाभन्दा धेरैलाई फेल बनायो । यो बीचमा सार्वजनिक विद्यालयमा ५६ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग भएको सरकारी तथ्यांक छ । शिक्षक दरबन्दी पूर्ति गर्ने, अध्यापन पद्धति सुधार्ने र बालबालिकाको सुन्दर भविष्य सुनिश्चित गर्न एक दिन वा एक घण्टा पनि चिन्तन नगर्ने प्रधानमन्त्रीले देशको समृद्धिका बारेमा भाषण गर्दै हिँडेका दिन साँच्चै उदेकलाग्दा छन् ।
सरकारको अनुहार कति अस्तव्यस्त छ भन्ने हेर्न टाढा जानुपर्दैन, अलपत्र परेको राजधानीको चक्रपथ घुमे पुग्छ । त्यस्तै, बुटवल–नारायणगढ र मुग्लिन–पोखरा सडकका दसौं हजार यात्रुको सुस्केराले हरेक दिन, हरेक क्षण सरकारको मूल्यांकन गरिरहेको छ । अलपत्र पारिएका पुल तथा खनेर छाडिएका सडक मात्र होइन, निर्माण सम्पन्न भएर पनि परित्यक्त बनाइएका पोखरा र भैरहवाका क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋणको बढ्दो किस्ताले पनि प्रधानमन्त्रीलाई ब्युँझाएन भने उनी ‘सन्तोष’ को गहिरो निद्रामा थिए भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
हो, देशका प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमालेले विरलै हुने अभ्यासअनुसार गठबन्धनको सरकार बनाउने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि भने प्रधानमन्त्री दाहाल अपर्झट ब्युँझिएका छन् । जम्मा ११ प्रतिशत जनमत ल्याएर प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल अब विकल्पहीन बनेका छन् किनकि झन्डै दुईतिहाइ पुर्‍याउन तम्सिएका दलहरू एकाकार भएका छन् । मुख्य दलहरूले संविधान संशोधनको एजेन्डा उठाएकामा पनि माओवादी पदाधिकारी बैठकले आपत्ति जनाएको छ । देश अब ‘जुगाड’ को सरकारबाट शासित हुने मनोविज्ञानमा छैन भन्ने निष्कर्षका साथ राजनीतिक स्थिरताका लागि संवैधानिक सुधारको बहस अघि सारिएको छ । तर, संविधान संशोधन संविधान लेखनभन्दा पनि जटिल र संवेदनशील विषय हो भन्नेमा शंका छैन । अझ, समावेशिता र संघीयता वर्तमान संविधानका आत्मा हुन् जसमाथि गैरन्यायिक हस्तक्षेप भएमा विरोध गर्ने अधिकार देशका हरेक नागरिकलाई जस्तै माओवादीलाई पनि छ । तर, त्यो अधिकार र जिम्मेवारीको प्रयोग पनि सडक र संसद्बाट गर्ने हो, बालुवाटारमा बसेर होइन भन्नेमा पनि दाहाल स्पष्ट हुन जरुरी छ । कुनै पनि राजनीतिक दलका लागि सत्ताजत्तिकै जीवन्त स्थान प्रतिपक्षमा हुन्छ । योबीचमा आत्ममन्थन गर्ने मात्र होइन, जनताका मुद्दा उठाउँदै गएमा प्रतिपक्षीका रूपमा दाहालको उचित मूल्यांकन हुनेछ । यसका लागि उनले सत्ताको छिर्के दाउ हान्ने होइन, जिम्मेवार प्रतिपक्षीको भूमिकालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । किनकि कांग्रेस र एमाले मिले भन्दैमा सेवा प्रवाह र सुशासनका प्रश्न स्वतः समाप्त हुने होइनन् । सरकार जति बलियो हुन्छ, प्रश्न त्यति नै प्रखर हुन्छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिका दुई उम्मेदवार जो बाइडेन र डोनाल्ड ट्रम्पबीच बिहीबार एटलान्टाको सीएनएन स्टुडियोमा भएको ९० मिनेट लामो बहस विभिन्न दृष्टिकोणबाट ऐतिहासिक रह्यो । पहिले कहिल्यै पनि नोभेम्बरको राष्ट्रपति चुनावका दुई सुनिश्चित उम्मेदवार प्राइमरीभन्दा अगाडि भेटिएका थिएनन् । यो बहस ट्रम्पलाई कर सम्बन्धित ३४ वटा अपराधका मुद्दामा दोषी ठहर गरेर सजाय सुनाइनुभन्दा दुई साताअघि भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति भइसकेका दुई उम्मेदवारबीचको बहस पनि अमेरिकी इतिहासमा पहिलो हो । यस्ता कैयौं कारणले ऐतिहासिक बहस अराजनीतिक र आरोप–प्रत्यारोपमा बढी केन्द्रित भयो । यसमा डेमोक्रेटिक पार्टीभित्रै राष्ट्रपति उम्मेदवारका लागि बाइडेनको विकल्पको खोजीदेखि ट्रम्पको सम्भावित आगमनको परिदृश्यसम्मका बहस थपिएका छन् ।
झन्डै ३६ मिनेट बोल्ने क्रममा बाइडेनले ट्रम्पमाथि आक्रमणका लागि १३ मिनेटजति खर्च गरे भने ४१ मिनेट बोल्ने क्रममा ट्रम्पले १८ मिनेट त बाइडेनको आलोचनामै बिताए । उनीहरूबीच एक–अर्काको चरित्र र नीतिमाथि चर्को बहस चल्यो । बाइडेनले श्रीमती गर्भवती भएको बखत पोर्नस्टारसँग यौन सम्बन्ध राखेकोसम्म भन्न भ्याए भने ट्रम्पले बाइडेनका छोरा उच्चस्तरमा दोषी, अपराधी रहेको भन्दै आक्रमण गरे । बाइडेनले ट्रम्पको आक्रमणको प्रतिरोधमा गरेको संघर्षले डेमोक्रेटिक पार्टीका समर्थकलाई भने निराश बनाएको छ । बहसका क्रममा बाइडेन सुरुमा निकै विचलित देखिएका थिए भने उनको आवाज अस्वाभाविक थियो । उनी सन्दर्भभन्दा बाहिर गएर बोलिरहेका थिए । बहस अगाडि बढ्दै गर्दा यसमा सुधार देखिए पनि खरो उत्रन सकेनन् । आफ्नो पल्ला भारी हुने गर्भपतन लगायतका कैयौं मुद्दामा बाइडेनले खरो रूपमा कुरा राख्नै सकेनन् । त्यस्तै, ट्रम्पले २०२० को चुनाव उल्टाउन गरेका प्रयासबारे पनि बाइडेनले कडा रूपमा आफ्ना भनाइ राख्ने अवसर गुमाए । बाइडेनको उमेरबारे प्रश्नहरू उठिरहेका बेला उनले आफ्नो उमेरबारे मतदाताको चिन्ताको सम्बोधन गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो तर त्यसमा असफल भए । बाइडेन ८१ र ट्रम्प ७८ वर्षका छन् । बिहीबारको बहसमा अमेरिकी जनतालाई उनले ऊर्जा देखाउने महत्त्वपूर्ण अवसर गुमाएका छन् । मार्चमा भएको स्टेट अफ द युनियन सम्बोधनमा जस्तो ऊर्जा देखाउन बाइडेनले सकेनन् । यद्यपि त्यसबेला लिखित भाषण थियो भने यो बहसमा कुनै पनि नोट लैजान अनुमति दिइएको थिएन । डेमोक्र्याटहरू बाइडेनको प्रस्तुतिमा निराश भइरहँदा रिपब्लिकनहरूले भने बहसमा ट्रम्पको जित घोषणा गर्न भ्याइसकेका थिए ।
बहसमा ट्रम्प र बाइडेनले गरेका झूटा कुराको फेहरिस्त निकै लामो रह्यो । धेरैजसो अमेरिकी आयातमा १० प्रतिशतले कर बढाउने ट्रम्पको प्रस्तावबाट अमेरिकीको वार्षिक औसत २५०० डलर खर्च हुने बाइडेनको दाबी गलत थियो । किनकि यसो गर्दा प्रत्येक अमेरिकी परिवारमा वार्षिक २३५० डलरमात्र खर्च हुने आर्थिक विश्लेषण छ । त्यस्तै, ट्रम्पले बाइडेनमाथि चौगुणा कर बढाउन चाहेको गलत आरोप लगाएका थिए । लाखौं आप्रवासी अमेरिका आएर सामाजिक सुरक्षामा भार भएको र बाइडेनले सामाजिक सुरक्षालाई ध्वस्त पारिरहेको ट्रम्पको गलत आरोप थियो । जबकि कागजात नभएका अधिकांश कामदार सामाजिक सुरक्षामा योगदानका लागि रकम तिर्छन् तर उनीहरूले नै सामाजिक सुरक्षामार्फत प्रदान गरिने सुविधा प्राप्त गर्न सक्दैनन् । त्यस्तै ट्रम्पले बाइडेन राष्ट्रपति भएपछि अमेरिकामा खाद्यान्नको मूल्य चार गुणासम्म बढेको आरोप लगाए जबकि खाद्यान्नको मूल्य २० प्रतिशत मात्र बढेको छ । ट्रम्पले बाइडेनलाई चीनबाट भुक्तानी लिएकोसमेत आरोप लगाए । बाइडेनमाथि ट्रम्पले झन्डै ३ दर्जन मुख्य गलत आरोप लगाएका थिए भने बाइडेनले ट्रम्पमाथि आधा दर्जनजति आरोप लगाए । बाइडेनले कार्यभार सम्हाल्दा अमेरिकामा बेरोजगारी दर १५ प्रतिशत रहेको बताएका थिए, जुन सरासर गलत हो । त्यसबेला बेरोजगारी दर ६ दशमलव ४ प्रतिशत थियो । ट्रम्पले लगातार आक्रमण गरिरहँदा बाइडेनले त्यसको तार्किक प्रतिरोध गर्नुको साटो झूटो बोलिरहेको मात्रै भनिरहे । एक ठाउँमा त ट्रम्पले बाइडेनलाई केटाकेटीको जस्तो व्यवहार नदेखाउनसमेत भने । यो बहसलाई झन्डै ५० मिलियनले हेरेका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय नीतिका बारेमा पनि बाइडेनले ट्रम्पको आक्रमणको सामना गरे । यद्यपि उनले त्यसको गतिलो प्रतिरोध भने गर्न सकेनन् । तेस्रो विश्वयुद्धनजिक रहेको चेतावनी दिँदै ट्रम्पले बाइडेनको अधीनमा युक्रेनमा रुसको युद्ध र हमासविरुद्ध इजरायलको युद्ध भएको र यसले संसार ध्वस्त भइरहेको टिप्पणी गरे । पुटिनको युद्ध अन्त्यका सर्तहरू अस्वीकार्य रहेको बताउने ट्रम्पले इजरायलाई हमासविरुद्ध भने काम समाप्त गर्न प्रोत्साहन गरे । यद्यपि उनले आफू राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको खण्डमा यी मुख्य युद्धमा
आफ्नो नीति के रहने भन्नेबारे बोलेनन् । अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्तीको तरिकाबारे आलोचना गरेका ट्रम्पले युक्रेनलाई अमेरिकी सैन्य सहायताको पनि विरोध गरे । बाइडेनले रसियालाई युद्धका लागि उक्साएको ट्रम्पको आरोप थियो । यद्यपि बाइडेन प्रशासनले युक्रेनमाथिको हस्तक्षेप रोक्नका लागि सीआईका निर्देशकलाई रसिया पठाएको थियो ।
अध्यागमनका सन्दर्भमा धेरैको चासो रहे पनि यो विषयमा पनि उनीहरूले झूटको सहायता लिएर आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्ने प्रयास गरे । गैरकानूनी रूपमा अमेरिका आउने आप्रवासीलाई लक्जरी होटलमा राखिएको र अमेरिकी सेनामा रहेर लडेका भेट्रानहरू सडकमा रहेको ट्रम्पले आरोप लगाए । उनले आफ्नो कार्यकालमा अमेरिकी सीमा इतिहासको सबैभन्दा सुरक्षित रहेको दाबी गरे । बाइडेनले आफूले ल्याएको नयाँ कानुनका कारण विगतको तुलनामा गैरकानुनी रूपमा सीमा पार गरेर अमेरिका आउने आप्रवासीको संख्यामा ४० प्रतिशत कमी आएको र ट्रम्पले ह्वाइटहाउस छाड्दाभन्दा यो राम्रो स्थिति भएको बाइडेनले दाबी गरे । तर, सत्य फरक छ । बाइडेनले जुनको सुरुमा नयाँ कार्यकारी आदेश जारी गरेयता हालैको तुलनामा मात्र बिनाभिसा सीमा पार गरेर आउने आप्रवासीको संख्यामा ४० प्रतिशतले कमी आएको छ । बिनाभिसा सीमा पार गर्ने सामान्यतया बाइडेनको पालामा भन्दा ट्रम्पकै पालामा कमी थियो ।
बहसका क्रममा मुद्रास्फीति, कर, युक्रेन र लोकतन्त्रको भविष्यका बारेमा भएका भिडन्त रोचक भए पनि व्यक्तिगत आक्रमणमा नै बहस केन्द्रित हुँदा महत्त्वपूर्ण विषयको छलफल ओझेलमा परेको थियो । बाइडेनको कमजोर प्रदर्शनका बाबजुत अहिले नै चुनावी नतिजाको अनुमान गर्न हतार हुन्छ । किनभने बहसभन्दा ठीक अगाडिका सर्वेक्षणमा दुवै बराबरीको अवस्थामा देखिएका छन् । त्यस्तै, केही दिनमा ट्रम्पलाई दोषी ठहर गरिएका अपराधमा पनि सजाय तोकिने भएकाले यसपछिका राजनीतिक परिदृश्य अनुमान गरिएभन्दा फरक हुन सक्छन् । बहसमा कमजोर प्रस्तुतिका कारण डेमोक्रेटिक पार्टीभित्रै बाइडेनको अन्तिम विकल्पको खोजी हुनुले पनि राजनीतिक परिदृश्य बदलिन सक्ने सम्भावना जीवित छ । ट्रम्प र बाइडेनबीचको अर्को बहस सेप्टेम्बर १० का लागि तय गरिएको छ ।

२०८१ असार ९ गते धनगढी उपमहानगरपालिकाको डोजर हसनपुर बस्तीमा छिरेर घरहरू भत्काउन थाल्यो । मानिसहरू भागाभाग भए । लत्ताकपडा र खाद्यान्न क्षतिग्रस्त हुन पुग्यो । उखरमाउलो गर्मीमा घरबारविहीन भूमिहीनहरू भत्किएको घरैअगाडि सडकमा बस्न बाध्य भए । आफैंले मत दिएर चुनेका जनप्रतिनिधिको निर्देशनमा विकल्प र व्यवस्थापनबिना बस्ती उजाडिॅदा भूमिहीनको बिचल्ली भयो । साथै, संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकअन्तर्गतको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, सामाजिक न्यायको हक, आवासको हक, दलितको हकमाथि हमला भयो ।
उनीहरू २०५९ सालदेखि त्यहाँ बस्दै आएका थिए । नगर विकास समितिको त्यस जमिन खाली गराउन उपमहानगरपालिकाले केही समययता ताकेता गरिरहेको थियो । तर कहाँ जाने भन्ने ठेगाना नहुँदा बस्ती छाड्न नसकिएको पीडितहरूका गुनासो छ । कानुनमा भूमिहीन, सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था भएको भनिए पनि जनप्रतिनिधिले डोजर लगाएर खेदेकाले अन्याय भएको उनीहरू बताउँछन् ।
गरिब, भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित र सीमान्तकृत समुदायमाथि अझै पनि ज्यादती, अन्याय र शोषणका घटना भइरहेका छन् । धनगढीको घटना एउटा सन्दर्भ मात्रै हो ।
नेपालको संविधान, २०७२ मा मौलिक हकअन्तर्गतको धारा ३७ ले आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । धारा ४० मा दलितको हकमा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने ‘ग्यारेन्टी’ गरेको छ । मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न भूमि ऐन, २०२१ को आठौं संशोधन भई, उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा २०७६ मा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र २०७८ मा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएको थियो । पछिल्लो आयोग सरकारले खारेज गरिसकेको छ । यद्यपि संशोधित ऐन र नियमावलीअनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा दर्ता एवं जग्गा व्यवस्थापनको मूल जिम्मेवारी स्थानीय तहकै रहेको छ ।
भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरूको अधिकारको सवालमा वकालत गर्दा केही वर्षअघिसम्मको मुख्य समस्या यससम्बन्धी प्रस्ट र जनमुखी ऐन, कानुन, नियमावलीलगायत नीतिगत व्यवस्थापन नहुनु थियो । अहिले नीतिगत व्यवस्थामा धेरै सुधार भएको छ । यद्यपि काम हुन सकेको छैन, बरु उठीबासका घटनाहरू घटिरहेका छन् ।
२०८० फागुन ९ गते गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि अतिक्रमिक जग्गा खाली गर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा परिपत्र गर्‍यो । त्यसपछि पनि सरकारी र सार्वजनिक जग्गा शक्ति र पहुँचको आडमा कब्जा गर्ने तथा गैरकानुनी रूपमा दर्ता गर्ने व्यावसायिक घराना, राजनीतिक दल, संघसंस्था वा अन्य शक्तिशालीहरूमाथि अनुसन्धान भएको सुनिँदैन । बरु सबैको नजर भूमिहीन, सुकुम्बासी र दलितहरूको बस्तीमा परेको छ । उनीहरूमाथि ज्यादती बढेको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐनमा ‘सरकारी, ऐलानी, पर्ती वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए तापनि १० वर्षदेखि आमोद कमोद गर्दै आएको भए र आवादीमा परिणत भएको जग्गा हो भने दर्ता गर्न मिल्ने’ भनिएको छ । सोहीअनुसार लगत संकलन र अन्य प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । गृह मन्त्रालयबाट जारी विज्ञप्तिमा पनि ‘सार्वजनिक एवं सरकारी स्वामित्वमा रहेको ऐलानी, सन्धिसर्पन, गौचरन, घाट आदि जग्गाहरू कानुनविपरीत कसैले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको वा खास उद्देश्य वा प्रयोजनका लागि कुनै संस्थाको भोगचलन वा नियन्त्रणमा रहने गरी सुम्पेको वा जिम्मा दिएका सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरू बलजफ्ती अतिक्रमण वा कब्जा गरी निजी रूपमा दर्ता गरेको, दाखिल खारेज वा चलन चलाई हक हस्तान्तरण गरेको भए, सोको जानकारी गृह मन्त्रालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सूचना दिनु’ भनेको हो । हाल स्थानीय सरकारहरूले गरिरहेको जस्तो अमानवीय ढंगले, विकल्पबिना धमाधम डोजर लगाएर जबर्जस्ती उठीबास गर भनेको होइन ।
गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिलाई गलत रूपमा व्याख्या गरी पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई उचित व्यवस्थापन तथा विकल्पबिना उठीबास लगाउन थालिएको छ । यसबाट गरिब, दलित, भूमिहीन र सुकुम्बासीहरू सबैभन्दा धेरै मर्कामा परेका छन् । यसक्रममा मानवअधिकारको समेत उल्लंघन भएको छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिकमाथिको अमानवीय कार्य लज्जास्पद र खेदजनक छ । सार्वजनिक जग्गा, सम्पत्ति र स्रोतहरूको संरक्षण नागरिकको पनि दायित्व हो । तर संरक्षणको नाममा बिनाविकल्प जबर्जस्ती उठीबास गराइनु उचित होइन ।
जसलाई गरिबको पीडाले दुख्दैन । जो राज्य र यहाँको स्रोतसाधनमा सम्भ्रान्त वर्गको मात्र पहुँच हुनुपर्छ भन्ने ठान्छन् । जोसँग शक्ति र पहुँच छ । उनीहरूलाई यस्ता सवालले आकर्षण नगर्ला । त्यसैले डोजर चलाउनेहरूमाथि वाहवाही गर्लान् । तर, गरिबमाथिको अन्याय र कानुनको मनपरी व्याख्या र निरंकुशताले गरिबमाथि न्याय गर्दैन । राज्यको कर्तव्य र जवाफदेहिता पूरा हुँदैन । यस्तोखाले असमानता, विभेद, ज्यादती रहँदै गर्दा खुसी नेपाली र समृद्ध नेपाल बन्न सक्दैन ।
अतः संघीय सरकार, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, मानवअधिकार आयोग र सम्पूर्ण सरोकारवालाको ध्यान यस्ता घटनाप्रति जानुपर्छ । बिचल्लीमा परेका भूमिहीन परिवारका लागि उचित राहत र व्यवस्थित पुनर्बासको कार्य गरिनुपर्छ । र, आगामी दिनमा सबै तहका सरकारले नागरिकको उचित व्यवस्थापनबिना जबर्जस्ती उठीबास जस्तो ज्यादती र अमानवीय कार्य अविलम्ब बन्द गर्नुपर्छ । तत्कालका लागि संघीय सरकारबाटै विकल्प र व्यवस्थापनबिना गरिने उठीबास रोक्न पहल लिनुपर्छ । साथै अदालतले समेत कानुनी व्यवस्थाअनुसार आयोग गठन गरेर वा पुरानै आयोगलाई कार्य गर्ने जिम्मेवारीको बाटो खुला गरेर यी समस्याहरू स्थायी समाधानका लागि सघाउनुपर्छ ।
– न्यौपाने भूमि अधिकार अभियन्ता हुन् ।

(पोखरा)
मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई पोखरा महानगरपालिकाले नक्सा पासबापत नियमविपरीत २० करोड रुपैयाँ राजस्व छुट दिएर भवन सम्पन्नको प्रमाणपत्र दिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन
थालेको छ । अख्तियारको पोखरा कार्यालयले मंगलबार पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयमा छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो । अख्तियार पोखरा कार्यालयका प्रवक्ता जगदीशचन्द्र शिवाकोटीले त्यससम्बन्धमा सम्पूर्ण कागजात लिएर अनुसन्धान थालेको बताए । ‘मणिपाल अस्पताललाई राजस्व छुट दिँदा प्रयोग भएका सम्पूर्ण कागजपत्र हामीले नियन्त्रणमा लिएका छौं,’ उनले भने, ‘यससम्बन्धमा विस्तृत छानबिन गर्छौं ।’
पोखरा–११ फूलबारीमा २०५३ मा निर्माण सुरु भएर ०५९ मा सम्पन्न भएको अस्पताल भवन ९ तलाको छ । अस्पतालको ३२ रोपनी आफ्नै जग्गा छ भने १ सय ९२ रोपनी रक्षा मन्त्रालयसँग ४९ वर्षका लागि भाडामा लिइएको छ । अस्पताल निर्माणको लामो
समयसम्म पनि भवन सम्पन्नको प्रमाणपत्र नलिएको मणिपालले अन्ततः राजस्वमा भारी छुट पाएपछि प्रमाणपत्र लिएको थियो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७६/७७ ले मणिपालले नक्सापासबापत जरिवानासहित महानगरलाई २१ करोड ५७ लाख ११ हजार ७ सय ९८ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने उल्लेख थियो । तर २०७९ चैत १० मा बसेको १६ औं कार्यपालिका बैठकले राजस्वमा भारी छुट दिने निर्णय गर्‍यो । महानगरले १ करोड ७५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ मात्रै असुलेर नक्सापास एवं भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिएको थियो । यसरी छुट हुन आउने राजस्व १९ करोड ८१ लाख ११ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ ।
हालै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७९/८० ले मणिपाल अस्पताललाई नियमअनुसार लाग्ने राजस्व छुट दिन नमिल्ने भन्दै असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । राजस्व छुट दिनुको आधार र कारणसमेत उल्लेख नभएकाले असुल नै गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यपालिका सदस्यहरूले भने १६ औं बैठकमा मणिपाललाई कर छुट दिने विषय एजेन्डामै नरहेको बताएका छन् । कार्यपालिका सदस्य एवं वडा १७ की अध्यक्ष राधिका शाही योगीले मणिपाललाई कर छुट दिने विषय उक्त बैठकको प्रस्तावमै नरहेको स्मरण गरिन् । ‘बैठकमा छलफल नै नभएको विषय निर्णयपुस्तिका राखेर हामीलाई गुमराहमा पारियो,’ उनले भनिन्, ‘पहिला पनि बैठक सकिएपछि निर्णयपुस्तिकामा अरु निर्णय पनि थपिने अभ्यास थियो । मणिपालको विषयमा पनि त्यही भएको हुन सक्छ ।’
मणिपाललाई कर छुट दिएको विषयको चौतर्फी आलोचना भएपछि महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले १६ औं कार्यपालिका बैठकको निर्णय नम्बर ८ बदर गरेको जानकारी दिएका छन् । उनले यस विषयमा राय तयार गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाको संयोजकत्वमा समिति बनाएको बताए । मणिपाल शिक्षण अस्पताल प्रशासनले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनप्रति असहमति जाहेर गरेको छ । ‘पटक–पटक नक्सा पास माग गर्दा नगरपालिकाले बेवास्ता गरेर करोडौं रुपैयाँ राजस्व बेरुजु देखाइयो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नक्सा स्वीकृति लिएर बनेको भवनलाई तेब्बर राजस्व लगाउनु गलत हो । यससम्बन्धमा न्यायको बाटो खोज्छौं ।’

(काठमाडौं)
सोमबार मध्यरात कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच नयाँ सत्ता समीकरणका लागि सहमति भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा तरंग आएको छ । संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले संविधान संशोधनको एजेन्डासहित राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सहमत भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहित हाल सत्ता साझेदार दल मंगलबार बिहानैदेखि छलफलमा जुटेका थिए ।

बिहान ८ बजे
सिंहदरबारमा रास्वपा सचिवालयको बैठक
गृह मन्त्रालय लिएर सत्ता साझेदार बनेको रास्वपाले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न बिहान ८ बजे नै सचिवालयको बैठक बोलाएको थियो । पार्टीको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा उक्त बैठक बसेको थियो । करिब डेढ घण्टा चलेको बैठकपछि प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले कांग्रेस–एमालेबीच नयाँ सत्ता समीकरणका लागि भएको सहमतिमा पार्टीले सहभागी नहुने निर्णय गरेको जानकारी दिए । बैठकले नयाँ राजनीतिक समीकरण देश र जनताको हितमा नरहेको र यसले राजनीतिक स्थायित्व पनि नदिने निष्कर्ष निकालेको उनले बताए । बैठकपछि बोल्दै गृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारको फाइल खुल्न थालेपछि ठूला दललाई एकाएक संविधान जोगाउनुपर्ने चिन्ता भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
बिहान ९ बजे
बूढानीलकण्ठमा कांग्रेस पदाधिकारीको बैठक
मध्यरातमा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग सहमति गरेका कांग्रेस सभापति देउवाले मंगलबार बिहान ९ बजे नै बूढानीलकण्ठस्थित आफ्नै निवासमा कांग्रेस पदाधिकारीको बैठक बोलाए । झन्डै साढे ३ घण्टाको बैठकपछि कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले राजनीतिक स्थायित्वका लागि कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भएको दाबी गरे । पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र दोस्रो चरणमा देउवाले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको जानकारी बैठकमा गराइएको पनि उनले बताए ।

बिहान साढे ९ बजे
प्रधानमन्त्री दाहाल र ओलीबीच भेट
एमालेले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माणका लागि सहमति गरेपछि प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहालले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई छलफलका लागि मंगलबार बिहानै बालुवाटार बोलाएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहाल र ओलीबीच बिहान करिब साढे ९ बजे बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको थियो । उनीहरूबीच केवल पाँच मिनेट मात्रै भेट भएको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ ।

बिहान १० बजे
बालुवाटारमा माओवादी पदाधिकारीको बैठक
प्रधानमन्त्री तथा माओवादीका अध्यक्ष दाहालले पनि
पछिल्लो समय विकसित
भएको नयाँ राजनीतिक समीकरणबारे छलफल गर्नका लागि पदाधिकारीको बैठक बोलाएका थिए । माओवादी पदाधिकारीहरूको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ९ बजेका लागि बोलाइएको थियो ।
पदाधिकारीको बैठक बोलाए पनि दाहालले त्यसअघि एमाले अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गरेका थिए । दाहाल र ओलीबीच कुराकानी भएपछि १० बजे मात्रै माओवादी पदाधिकारीहरूको बैठक बसेको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे जानकारी गराउँदै आफूले राजीनामा नदिने र संसद्मा विश्वासको मतको सामना गर्ने बताएका थिए । उनले पछिल्लो राजनीतिक समीकरणले देशलाई पश्चगमनतर्फ धकेल्नका लागि डरलाग्दो षड्यन्त्र भएको बताए । मंगलबार बिहान मात्रै पनि ओलीसँग भेट हुँदा उनले बाहिर आएका कुरामा कुनै सत्यता नरहेको बताएर दोहोरो भूमिका खेलेको ब्रिफिङ गरेका थिए ।
दिउँसो १२ बजे
राष्ट्रपति भेट्न प्रधानमन्त्री शीतल निवास
माओवादीको पदाधिकारी बैठकपछि १२ बजे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेट्न प्रधानमन्त्री दाहाल शीतल निवास पुगेका थिए । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार राष्ट्रपति पौडेललाई प्रधानमन्त्रीले विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका बारे जानकारी गराएका थिए ।

दिउँसो १ बजे
कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा शीर्ष नेताहरू
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शताब्दी जन्मजयन्तीको अवसरमा गरिएको ‘क्रान्तिदेखि शान्तिसम्म’ फोटो प्रदर्शनी उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री दाहाल, एमाले अध्यक्ष ओलीलगायत प्रायः सबै दलका शीर्ष नेताहरू कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपा पुगेका थिए ।

दिउँसो २ बजे
धुम्बाराहीमा राप्रपा पदाधिकारीको बैठक
राप्रपाले पनि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्नका लागि केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा पदाधिकारीहरूको बैठक डाँकेको थियो । बैठकपछि राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार निर्माण गर्ने कुरा स्वागतयोग्य भएको बताए । अहिलेको संविधानले काम गर्दैन भनेर राप्रपाले भन्दै आएकामा संविधान संशोधनलाई नै मुख्य बुँदा बनाएर नयाँ सत्ता समीकरण बन्नु स्वागतयोग्य भएको उनले बताए ।

दिउँसो ३ बजे
च्यासलमा एमाले सचिवालयको बैठक
एमालेले पनि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा छलफल गर्न सचिवालयको बैठक बोलाएको थियो । एमालेको केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठक करिब २ घण्टा चलेको थियो । बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुधबारसम्ममा राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

बेलुका ८ बजे
बूढानीलकण्ठमा देउवा र नेपालबीच भेट
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल कांग्रेसका सभापति देउवालाई भेट्न बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए । भेटमा पछिल्लो घटनाक्रमबारे छलफल भएको बताइएको छ । देउवाले कांग्रेस र एमालेले सहकार्य गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन लागेको जानकारी दिएका थिए । अध्यक्ष नेपालले पार्टीमा छलफल गरेर औपचारिक जानकारी गराउने बताएका थिए ।

(काठमाडौं)
नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । असार २१ सम्म धितोपत्र बोर्ड नियुक्ति प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न र उक्त दिन छलफलमा आउन सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम दिएको हो । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका प्रत्याशी सन्तोषनारायण श्रेष्ठले सोमबार दायर गरेको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका अब्दुल अजिज मसुलमानको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेका अनुसार यसअघि सुरु गरिएको नियुक्ति प्रक्रिया रद्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो । यही असार २१ मा सरकारलाई छलफलका लागि बोलाउने र त्यसपछि थप निर्णय हुने पनि सर्वोच्चले जनाएको छ । धितोपत्र ऐन ०६३ अनुसार धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनोटका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अर्थसचिव र एक जना विज्ञ सदस्यसहितको समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गत माघमै अध्यक्ष छनोट सिफारिस समिति बनाएको थियो । परेका आवेदनमध्ये समितिले कम्तीमा तीन जना सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सत्तापक्षीय मुख्य दलहरूबीच अध्यक्ष कसलाई बनाउने विषयमा मतभेद हुँदा ६ महिनासम्म पनि समितिले अध्यक्ष छान्न सकेन । बोर्ड अध्यक्षका लागि १९ जनाले आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये समितिले पहिलो चरणमा कृष्णबहादुर कार्की, नवराज अधिकारी, चिरञ्जीवी चापागाईं, सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ गरी पाँच जनालाई छनोट गरेर कार्ययोजना प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको थियो । तर पहिलो चरणको छनोटमा परेका पाँच जनामध्ये कार्की, अधिकारी र चापागाईं कार्ययोजना प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्तामा उपस्थित भएनन् । दुई जना मात्र अन्तर्वार्तामा सहभागी भएपछि सिफारिस समितिले कानुनबमोजिम कम्तीमा तीन जना सिफारिस गर्न सकेन । त्यसपछि समितिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग कानुनी राय माग्यो । महान्यायाधिवक्ताबाट पनि कानुनबमोजिम गर्नू भन्ने राय आयो । त्यसपछि गत मंगलबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट आएको कानुनी रायपछि गत बुधबार सिफारिस समितिका दुई बैठक बसेका थिए । पहिलो बैठकमा तीन सदस्यबीच मत बाझिएपछि साँझ दोस्रो बैठक बसेको थियो । त्यसमा पनि सहमति हुन नसकेपछि गत शुक्रबार समितिले अध्यक्ष चयन प्रक्रिया रद्द गरेको थियो ।
अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया रद्दको विरोधमा बोर्ड अध्यक्षका प्रत्याशी सन्तोषनारायण श्रेष्ठले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले प्रक्रिया रद्द नगर्न निर्देशन दिएको हो । यता गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फेरि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको छ । विज्ञ सदस्य उदय निरौला र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी सदस्य रहेको पुरानै छनोट समितिलाई सरकारले निरन्तरता दिएको हो । समिति पुनः गठन गर्ने सरकारको निर्णयको भोलिपल्ट अदालतले पुरानो प्रक्रिया रद्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतको आदेशपछि नयाँ समितिको औचित्यबारे प्रश्न उठेको छ । तर अदालतको अल्पकालीन आदेशबमोजिम छलफलको मितिसम्म पुरानो प्रक्रिया रद्द नहुने र नयाँले
पनि काम गर्न नपाउने कानुनविद् बताउँछन् । ‘अदालतले यथास्थितिमा राख्नू भनिसकेपछि
अब कुनै पनि समितिले काम गर्न पाउँदैन,’ कानुनविद् भीमार्जुन आचार्यले भने, ‘अब छलफलपछि अदालतको आदेश जे हुन्छ, त्यहीअनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।’
बोर्ड पछिल्लो ६ महिनादेखि नेतृत्वविहीन
छ । गत पुस २० मा निवर्तमान अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल सकिएपछि अध्यक्ष पद रिक्त छ । अध्यक्ष नभएकै कारण गत पुसयता प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ), थप निष्कासन प्रक्रिया (एफपीओ), ऋणपत्रलगायत धितोपत्रको अनुमति प्रक्रिया रोकिएको थियो । यद्यपि गत साता बोर्डले दुई कम्पनीलाई धितोपत्र निष्कासन अनुमति दिएको छ ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि मुख्य व्यापारिक घरानाबीच ठूलै शीतयुद्ध चलिरहेको छ । व्यापारिक घरानाकै प्रभावमा परेर धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष रमेशकुमार हमालले नीति परिवर्तन गरेर प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले पनि स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेका थिए । यही कारण व्यापारिक घराना जसरी भए पनि एक्सचेन्जको लाइसेन्स आफ्नो पोल्टामा पार्ने रस्साकसीमा छन् । यो प्रक्रियामा सत्तापक्षीय मुख्य दलका नेताहरूको पनि मिलेमतो रहेको स्रोतको दाबी छ ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रियामा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको र त्यसको हिस्सा मुख्य दलका नेतृत्वसम्म पनि पुगेकाले आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्ने वातावरण नहुँदासम्म बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त हुन नदिने रणनीतिमा उनीहरू छन् । यही कारण पुँजी बजारको एक मात्र नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष ६ महिनादेखि रक्त छ । विवादकै कारण छनोट प्रक्रिया सुरु गरे पनि सरकारले अझै अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेको छैन । धितोपत्र ऐनको व्यवस्थाअनुसार हाल अर्थ मन्त्रालयबाट धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने नरेन्द्र रानाले अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

(काठमाडौं)
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि दरखास्त खुला गरेको करिब एक महिनापछि सरकारले छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तत्कालीन सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेसँगै सञ्चारमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मुख्यसचिवले आआफ्नै निकटका व्यक्तिलाई नेपाल टेलिकमको नेतृत्व सुम्पिन चाहेकाले प्रक्रिया ढिलो गरी अघि बढेको मन्त्रालयका जानकार अधिकारी बताउँछन् ।
नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि दरखास्त स्वीकृत भएका १६ उम्मेदवारलाई मन्त्रालयले कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको छ । असार २०, २१ र २२ गते विभिन्न समयमा मन्त्रालयमा उपस्थित भई प्रक्रियामा सामेल हुन मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराएको हो । उम्मेदवारहरूले मन्त्रालयमा गठित छनोट समितिसमक्ष उम्मेदवारहरूले प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता दिनुपर्नेछ ।
मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीको संयोजकत्वमा दूरसञ्चार क्षेत्रका विज्ञका रूपमा मन्त्रालयकै पूर्वसचिव हरि बस्याल र मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी सम्मिलित छनोट समितिले यसअघि आवेदन अध्ययन गरी योग्य उम्मेदवार चयन गरेको थियो । यसमा नेपाल टेलिकममै कार्यरत इन्जिनियर सुवास साहको योग्यता नपुगेपछि समितिले दरखास्त अस्वीकृत गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार कुल १७ जनाले प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) पदका लागि दरखास्त पेस गरेका थिए ।
असार १७ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार अनन्तप्रकाश
मल्लिक, अनिलकुमार झा र कमल लामिछानेले यही बिहीबार, कृष्णप्रसाद भण्डारी, केदारनाथ कोइराला, चिन्तमणि बराल, नगेन्द्रकुमार दास, प्रेमप्रसाद सिलवाल र बुद्धिप्रसाद आचार्यले शुक्रबार प्रस्तुतीरण एवं अन्तर्वार्तामा सामेल हुनुपर्नेछ ।
शनिबार रमेशप्रसाद जोशी, राजेश जोशी, लक्ष्मण महर्जन, विमल आचार्य, शालिकराम सुवेदी, शालिग्राम पराजुली र संगीता पहाडी अर्याललाई मन्त्रालयले वर्णानुक्रमअनुसार उपस्थित हुन सूचना निकालेको छ ।
मन्त्रालयले जेठ २२ मा आवेदन खुला गरेकामा हाल आएर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
‘एमडी नियुक्तिका विषयमा लामै बार्गेनिङ चल्यो, अझै पनि आकांक्षीहरूको दौडधुप चलिरहेकै छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यत्तिका दिन प्रक्रिया यथावत् राखेर अब सरकार नै फेरिने भएपछि सञ्चारमन्त्रीले जाँदाजाँदै आफूले चाहेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न चाहेको देखिन्छ ।’ उनका अनुसार सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले आफ्नै गाउँले, प्यूठानका विमल आचार्यलाई टेलिमको एमडी बनाउन चाहेकी छन् ।
आचार्य टेलिकमकै १० औं तहका कर्मचारी हुन् । आचार्यसँगै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झा पनि प्रमुख दाबेदार रहेको मन्त्रालयमा चर्चा छ ।
आचार्य, झा र पहाडीको योग्यता पुग्ने गरी मन्त्रालयले एमडी पदका लागि आवेदन माग गर्नुअघि नै नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेको जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् ।
‘टेलिकममा गोजीको मान्छे ल्याउन निर्देशिका संशोधन गरिएको थियो,’ टेलिकमका एक अधिकारी भन्छन्, ‘संगीता पहाडी, विमल आचार्य र मन्त्रीका श्रीमान् कृष्णध्वज खड्का बीच मुम्बईमा डिल भएको
थियो । नेपाल टेलिकमको ब्यान्डविथ खरिदका विषयमा टाटा कम्पनीसँग सम्झौता गर्न जाँदा कुन किसिमको डिल भयो, त्यो खुलाइएको
छैन ।’ आवेदन दिन त्यति इच्छुक नदेखिएका टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यले
अन्तिम समयमा दरखास्त पेस
गरेकाले उनले पनि पक्कै कुनै संकेत पाएको हुनुपर्ने टेलिकम कर्मचारीहरूको आकलन छ ।
नेपाल टेलिकमका तत्कालीन एमडी सुनील पौडेल गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको कसुरमा पक्राउ परेपछि गत माघदेखि टेलिकम निमित्तको भरमा चलेको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा उनी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि मन्त्रालयले एमडीसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेर नयाँ नियुक्तिका लागि
पहल थालेको थियो । संशोधित निर्देशिकामा सरकारले उमेर हद र शैक्षिक योग्यता हेरफेर गर्नुका साथै बर्खास्तीको प्रावधान थप गरेको थियो ।

छनोट समितिले अब कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता प्रक्रिया सकेर प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्नुपर्छ । यसमा व्यावसायिक कार्ययोजना (बिजनेस प्लान) का लागि ६० अंक, कम्पनीको विद्यमान अवस्थामा देखिएका दुर्लभ एवं
सबल तथा अवसर र चुनौतीको विश्लेषणमा २० अंक, शैक्षिक योग्यतामा ३ अंक, अन्तर्वार्तामा २२ अंकमध्ये सबैभन्दा बढी अंक ल्याउने तीन जना छनोट गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । समितिले सिफारिस गरेमध्येबाट एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्ले एमडी नियुक्त गर्नेछ ।
‘एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि माओवादी अल्पमतमा परेको छ तर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बताएकाले अहिलेको सरकारलाई अझै एक महिनाको समय छ,’ दूरसञ्चार
क्षेत्रका विज्ञ भेषराज कँडेलले भने, ‘त्यतिञ्जेल नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गर्न सकिने अवस्था छ ।’ पुरानो सत्ता गठबन्धन र विशेषगरी एमाले
समर्थित समूहको पनि चासो रहेको उक्त पद एमालेले अहिलेको
सरकार छाडेर नयाँ गठबन्धन निर्माण गरेपछि अहिलेको सञ्चार
नेतृत्वले अघि बढाउन सहज महसुस गरेको बुझ्न सकिने जानकारहरूको भनाइ छ ।

(काठमाडौं)
स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि छानिएका १८३ मध्ये ४४ जनाले कर्जा लिएका छन् । मंगलबार साँझसम्म ४४ स्टार्टअप उद्यमीलाई १ करोड ९६ लाख ५० हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिएको औद्योगिक विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताले बताए । छनोटमा परेका ४४ स्टार्टअप उद्यमीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तोकिएको शाखा कार्यालयबाट पहिलो किस्ताबापत ५ लाख रुपैयाँ लिएका हुन् ।
प्रतिष्ठानले छनोटमा परेका उद्यमीलाई १९ करोड ४० लाख रुपैयाँ स्टार्टअप कर्जा दिने भएको छ । यही साताभित्र १ सय
८३ परियोजनाले नै पहिलो किस्ताबापत ५ लाख रुपैयाँका
दरले कर्जा पाइसक्ने गुप्ताको भनाइ छ । सिफारिसमा परेका परियोजनाहरूले परियोजना धितो राखेर ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म
कर्जा पाउनेछन् । स्टार्टअप कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुनेछ । परियोजनाले दोस्रो वर्षबाट साँवा र ब्याजबापतको रकम
तिर्न सुरु गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

परियोजनाले दोस्रो वर्षबाट साँवा र ब्याजबापतको रकम तिर्न सुरु गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
सूचना जारी भएको ३० दिनभित्र तोकिएको बैंक शाखा कार्यालयमा सम्पर्क नगरेको खण्डमा परियोजना प्रस्ताव र सिफारिस स्वतः रद्द हुने प्रतिष्ठानले जनाएको छ । प्रतिष्ठानले तोकेको बैंकको शाखामा तोकिएको कागजपत्रसहित आधिकारिक व्यक्ति सहुलियत कर्जाका लागि जानुपर्नेछ । कृषि तथा पशुपन्छी, वन पैदावार, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रिया सुधार, घरायसी वा दैनिक जीवनयापन, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कर्जा दिइनेछ ।
प्रतिष्ठानले गत माघ १९ देखि फागुन १० सम्म ‘स्टार्टअप’ उद्यम कर्जाका लागि मागेको प्रस्तावमा १ हजार ६ सय ५८ परियोजनाले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रतिष्ठानले चैत २ मा सूचना निकाल्दै स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि दर्ता भएको १ हजार ६ सय ५८ परियोजनाको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । वैशाख ९ मा प्रतिष्ठानले पहिलो चरणमा योग्य प्रस्तावकको सूचीमा ३ सय ९४ परियोजना छानेको थियो । दर्ता भई सात वर्ष नाघेको, नवीन प्रविधि एवं सिर्जनशील सोच प्रयोग नगरिएको र कुल चुक्ता पुँजी १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएका परियोजना योग्य सूचीमा नपरेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि–२०८० अनुसार कुल कारोबार दुई करोडभन्दा बढी भएको र स्थिर पुँजी (घरजग्गाको मूल्यबाहेक) २ करोडभन्दा बढी भएका परियोजना योग्य सूचीमा परेका थिएनन् । प्रतिष्ठानका अनुसार गत वैशाख १७ देखि सुरु भएको परियोजनाको प्रस्तुतीकरण जेठ ३ सम्म चलेको थियो । प्रस्तुतीकरणमा छुटेकाका लागि सूचना निकालेर प्रतिष्ठानले
जेठ ६ लाई समय दिइएको थियो । यद्यपि ३९८ परियोजनामध्ये
३३५ परियोजनाले मात्र प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । प्रतिष्ठानले जेठ २५ मा स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि सिफारिसमा परेका १८३ परियोजनाको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । ‘प्रस्तुतीकरणमा देखाइएको प्रस्तावकहरूको फोटो, भिडियो, वित्तीय तथा अन्य विवरण, प्रस्तुतीकरण र प्रश्नोत्तरलाई आधार मानेर मूल्यांकन समितिले मूल्यांकन गर्‍यो,’ गुप्ताले भने ।

(काठमाडौं)
सुरक्षित आप्रवासन सामी कार्यक्रमको तेस्रो चरणमा ३८ जिल्लाका १ सय ५६ पालिकामा २ हजार ३ सय ९९ वटा वित्तीय साक्षरता कक्षा सकिएका छन् । नेपाल सरकार र स्वीस सरकारबीच भएको द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र स्थानीय सरकारहरूको नेतृत्वमा सुरक्षित आप्रवासन सामी कार्यक्रम चलिरहेको छ ।
सामी कार्यक्रमअन्तर्गत वित्तीय साक्षरता सम्भागमा डिप्रोक्स–नेपालले प्राविधिक साझेदार संस्थाका रूपमा सन् २०१९ देखि काम गर्दै आएको जनाइएको छ । विशेषगरी वैदेशिक रोजगारमा रहेका विप्रेषण प्राप्त घरपरिवारका सदस्यलाई लक्ष्य गरी २१ साताको वित्तीय साक्षरता तथा मनोसामाजिक परामर्श कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ । वित्तीय साक्षरता कक्षामा ५८ हजार ६ सय ९४ महिला र १ हजार १९९ पुरुष गरी कुल ५९ हजार ८९३ सहभागी थिए । सामी कार्यक्षेत्रबाहेक एउटा स्थानीय तहका १ सय ८४ जनालाई पनि वित्तीय साक्षरता कक्षा पूरा गरिएको हो ।
सन् २०१८ देखि २०२४ सम्म सञ्चालित तेस्रो चरणको कार्यक्रमको डिप्रोक्स नेपालको वित्तीय साक्षरता परामर्श बैठक आइतबार सकिएको छ । बैठकमा डिप्रोक्स नेपालका निर्देशक कैलाश रिजालले सामी कार्यक्रमअन्तर्गत वित्तीय साक्षरता सम्भागको हालसम्मको उपलब्धि र सिकाइ तथा स्थानीय तहले तयार गरेको रणनीतिबारे जानकारी गराइएको डिप्रोक्सले जनाएको छ । सामी कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा दलित २३.६८, जनजाति ४३.७९ र मधेसी १२.३२ प्रतिशत सहभागी थिए । कुल दलित, जनजाति, मधेशी र सीमान्तकृतको सहभागिता ७९.७९ प्रतिशत रहेको रिजालले बताए । ‘औपचारिक वित्तीय संस्थाबाट विप्रेषण प्राप्त गर्ने सहभागी ९९.७२ प्रतिशत छन्, जुन आधार रेखा सर्वेक्षणमा ६६ प्रतिशत थियो,’ उनले भने, ‘नियमित बचत गर्ने, औपचारिक वित्तीय संस्थामा खाता खोल्ने, आम्दानी तथा खर्चको हिसाब राख्ने तथा आकस्मिक कोषको स्थापना गर्ने सहभागीको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।’ ६१ प्रतिशत सहभागीले विदेश जाँदा लिएको पूरै ऋण तिरिसकेका छन् भने जीवन बिमा कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने सहभागीको प्रतिशत ११.२१ अंकले वृद्धि भएको रिजालको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा सहभागी हुनुअघि ०.५४ प्रतिशतले गरेको व्यवसाय तथा ४.३० प्रतिशतले गरेको व्यवसाय विस्तार कार्यक्रममा सहभागितापछि ३.१० प्रतिशतले व्यवसाय प्रारम्भ तथा १२.९१ प्रतिशतले विस्तार गरेको रिजालले बताए । वित्तीय साक्षरतालाई स्थानीय तहमा मूल प्रवाहीकरण गर्न गरिएको प्रयासस्वरूप २१ वटा पालिकाले आफ्नो वित्तीय साक्षरता रणनीति तयार गरेका छन् । थप ५ पालिकामा निर्माणको प्रक्रियामा रहेको रिजालले जनाए । स्विस सरकार विकास सहयोग एसडीसीका तर्फबाट हेल्भेटास नेपालले प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ । कार्यक्रमको पहिलो र दोस्रो चरण सन् २०११ देखि २०१८ सम्म सञ्चालन भई सम्पन्न भएको हो । तेस्रो चरण १६ सेप्टेम्बर २०१८ देखि १५ जुलाईसम्म चल्नेछ ।

(काठमाडौं)
दर्तासम्बन्धी समस्या भएपछि करिब एक वर्ष आफ्नो उत्पादन बन्द गरेको यात्री मोटरसाइकल्स्ले अब विद्युतीय स्कुटर निर्माणसँगै उत्पादन कार्य पुनः सुरु गर्ने भएको छ । ‘प्रोजेक्ट टु’ अन्तर्गतको ई–स्कुटर निर्माणमा सिप्रदी ट्रेडिङले यात्रीलाई सघाउने भएको छ । यात्री र सिप्रदीबीच ज्वाइन्ट भेन्चर परियोजनाका लागि सहमतिसमेत भइसकेको छ ।
‘देशको बाटो र माटो सुहाउँदो गुणस्तरीय दुईपांग्रे सवारीसाधन उत्पादन गर्न हामीले यो सम्झौता गरेका छौं,’ यात्रीका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘नेपालको भूगोललाई मिल्ने खालको, यहाँको दुईपांग्रे बजारलाई गुणस्तरीय प्रोडक्ट दिने यात्रीको लक्ष्य हो ।’ सिप्रदीका अधिकारले पनि विदेशबाट इलेक्ट्रिक स्कुटर आयात नगरी नेपालकै कम्पनीलाई स्कुटर बनाउन दिँदा भूगोल सुहाउँदो प्रोडक्ट बन्ने अपेक्षा राखेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
‘अहिले नेपाल भित्रिरहेका जति पनि ईभी छन्, नेपालको भूबनोटलाई नमिल्ने र राइडरले कतै न कतै धोका पाइरहेको देखिन्छ,’ यात्रीका अधिकारीले भने, ‘हामीले नेपालको भूगोल अध्ययन गरेर नेपाललाई मिल्ने स्पेक्स भएको स्कुटर बनाउन यो ज्वइन्ट भेन्चर गरेका हौं ।’ यात्री मोटरसाइकल्स्ले यसअघि ‘प्रोजेक्ट जिरो’ र ‘प्रोजेक्ट वान’ अन्तर्गत जेन वान र जेन टु स्पोर्ट्स बाइक उत्पादन गरेको थियो । प्रोजेक्ट टु स्कुटरपछि प्रोजेक्ट थ्री रोड बाइक बनाउने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
नेपालमा उत्पादन हुने सवारीसाधनहरूको दर्ता प्रक्रियाका विषयमा रहेको नीतिगत अन्योलका कारण यात्री मोटरसाइकल लामो समय दर्ता प्रक्रियामा आउन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालमा उत्पादित सवारीसाधन दर्ता गर्ने वातावरण मिलाउन निर्देशन दिएसँगै गएको जेठमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभागले कानुन संशोधन गरी नेपालमा उत्पादन हुने सवारीसाधन दर्ता हुन सक्ने आधार तयार गरेको थियो ।
‘दर्तामा समस्या भएर हामीले करिब एक वर्ष उत्पादन नै रोक्यौं,’ कम्पनीका ती अधिकारीले भने, ‘बाटो–बाटोमा प्रहरीले यात्री बाइक समातेको पनि देखियो । नेपालमा यसअघि सवारीसाधन उत्पादन गर्ने कुनै पनि कम्पनी नभएकाले दर्तासम्बन्धी समस्या आएको थियो । हाम्रा लागि दर्ताको सिस्टम बनाइदिने निकाय नै भएन । एउटाले अर्कोलाई देखाउने गर्थे ।’ निर्देशिका संशोधनपछि यात्रीले यातायात व्यवस्था कार्यालय गुर्जुधारामा आफ्नो विद्युतीय स्पोर्टस बाइक ‘प्रोजेक्ट–वान’ दर्ता गरेको थियो ।

ब्रिटिस कलेजले पायो ॅपोजेटिभ इम्प्याक्ट रेटिङ’
काठमाडौं (कास)– ब्रिटिस एजुकेसन ग्रुपअन्तर्गतको द ब्रिटिस कलेजले मंगलबार ‘पोजेटिभ इम्प्याक्ट रेटिङ’ (पीआईआर) प्राप्त गरेको छ । ‘पीआईआर २०२४ लेभल ३ ः प्रगतिशील शैक्षिक संस्था’ मा सूचीकृत भएसँगै कलेजले उक्त रेटिङ प्राप्त गरेको हो । कलेजले प्रदान गर्दै आएको सेवा–सुविधामा स्थिरता, निर्वाह गर्दै आएको सामाजिक उत्तरदायित्वको काम र शैक्षिक क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका वहन गरेका कारण कलेजले उक्त मान्यता पाएको जनाएको छ । कलेजका अनुसार विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त मूल्यांकन गर्ने संस्था पीआईआरले टीबीसीको नाम सूचीकृत गरेको हो ।
एकीकृत सहरी विकास केन्द्र र बोटलर्स
नेपालको ॅबावा परियोजना’
काठमाडौं (कास)– एकीकृत सहरी विकास केन्द्र र बोटलर्स नेपालले मंगलबारदेखि ‘बावा’ अर्थात् बालबालिका र वातावरण परियोजना सुरु गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका, सहरी योजना आयोग र विद्यालयका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा एक प्रारम्भिक कार्यशाला आयोजना गरी कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको हो । परियोजनामा सहभागी विद्यार्थीलाई फोहोर व्यवस्थापन, रिसाइक्लिङ, अप साइक्लिङ र फोहोरको वर्गीकरणलगायत विविध विषयको ज्ञान प्रदान सहरी विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवीन विकास महर्जनले जानकारी दिए । महानगर वडा–२२ को हिमालय मावि र वडा–२२ को महेन्द्र सरस्वती सेवा आधारभूत विद्यालय गरी दुई सामुदायिक विद्यालयमार्फत यो परियोजना सुरु गरिएको छ । महानगरपालिकाले यस परियोजनाद्वारा महानगरका सरकारी शैक्षिक संस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने र शिक्षाको गुणस्तर बढाउने परिकल्पना गरेको छ ।
एनआईसी एसियाको छुट योजना
काठमाडौं (कास)– एनआईसी एसिया बैंकले आफ्ना ग्राहकका लागि छुट योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले ०८० चैत मसान्तसम्ममा भाखा नाघेका ऋणीका लागि छुट योजना ल्याएको हो । बैंकका अनुसार ऋणीले ०८१ असार मसान्तसम्म कर्जा चुक्ता गरे जरिवाना तथा हर्जाना रकमका शतप्रतिशत छुट र साधारण बक्यौता ब्याज रकममा १५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् । ग्राहक वर्गको सुविधाका लागि बैंकले कर्जामा छुट योजना ल्याएको जानकारी दिएको छ ।
नेपाल लाइफको सेयरधनीलाई
२१.०५ प्रतिशत नगद लाभांश
काठमाडौं (कास)– नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका सेयरधनीले २१.०५ प्रतिशत नगद लाभांश प्राप्त गर्ने भएका छन् । कम्पनीले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को वितरणयोग्य मुनाफाबाट सेयरधनीलाई नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको हो । कम्पनीको २३औं र २४औं वार्षिक साधारणसभाले चुक्ता पुँजीको कर प्रयोजनसहितका दरले हुन आउने १ अर्ब ७२ करोड ७९ लाख ९२ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश दिने प्रस्ताव पारित गरेको हो । कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गोविन्दलाल संघईको अध्यक्षतामा मंगलबार पर्साको वीरगन्जमा साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । सभाले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ र ०७९/८० को वार्षिक कार्य प्रगति प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।

फ्र्यांकफर्ट (एपी)– अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा क्रिस्टियानो रोनाल्डो जत्तिको उच्च स्तरको नाटक गर्न सक्ने खेलाडी कोही छैनन् । पोर्चुगाली कप्तान फेरि एकपल्ट आफ्नो देशको खेलमा केन्द्रीय भूमिकामा रहे । नाटकीय पेनाल्टी शुटआउटमा पोर्चुगलले सोमबार राति स्लोभेनियालाई हराएपछि युरो २०२४ मा एउटा अर्को ब्लकबस्टर खेलको साइत जुरेको छ । यो हो, पोर्चुगलविरुद्ध फ्रान्स । निर्धारित र अतिरिक्त समयको खेल गोलरहित बराबरीमा टुंगिएपछि टाइब्रेकरमा पोर्चुगल ३–० ले विजयी रह्यो ।
पोर्चुगल जत्तिको टिमलाई ५७ औं फिफा वरीयतामा रहेको टिमले खासै दुःख दिनु नपर्ने हो । तर, यही खेलमा धेरै आँसु पनि देखियो । विशेषतः रोनाल्डो नै रोए । आफ्ना समर्थकसँग माफी पनि मागेका छन् । समर्थक पनि के कम र ? तिनका प्रतिक्रियामा पनि सबथोक थियो । रिस, दुःख र समर्थन । रोनाल्डोसामु पेनाल्टीमा इतिहास बनाउने अवसर थियो, सकेनन् । पछि जित उनकै टिमको रह्यो र छाएको थियो, खुसी । रोनाल्डोले अतिरिक्त समयको खेलमा पेनाल्टीमा गोल गर्न नसकेपछि उनकी आमा पनि रोइन् ।
उनी आफैं रंगशालामा थिइन् । उनलाई बारम्बार देखाउने काम पनि भइरहेको थियो । खेलपछि रोनाल्डोले भने, ‘कहिलेकाहीं पेनाल्टीमा गोल गर्न असाध्यै गाह्रो हुन्छ । मैले आफ्नो खेलजीवनमा दुई सयभन्दा बढी पेनाल्टी प्रहार गरिसकें होला, तर कहिलेकाही गोलै गर्न सकिन्न ।’ अन्त्यमा त्यही भयो, जुन पोर्चुगलले चाहेको थियो । रोनाल्डोले थपे, ‘हामी आफ्ना समर्थकलाई खुसी दिन चाहन्छौं, प्रसन्न भएर फुटबल खेल्न चाहन्छौं । यो नै हाम्रो जीवन हो ।’ उनले यो खेल प्रतियोगितामै गोल गर्न नसकेको स्थितिबाट खेलेको थिएँ ।
अतिरिक्त समयको १ सय ५ औं मिनेटमा पोर्चुगलले पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो । त्यसलाई रोनाल्डोले गोलमा परिणत गरेको भए उनी प्रतियोगिता इतिहासमा गोल गर्ने सबैभन्दा पाका उमेरका खेलाडी हुन्थे । आफ्नो २० वर्ष लामो फुटबल खेल जीवनमा रोनाल्डोले यस्तो मौका बिरलै गुमाएका छन्, सम्भवतः पाँच–छपल्ट । यसमा गोल भएको भए पोर्चुगलको पक्षमा खेल गइसकेको हुन्थ्यो । तर, रोनाल्डोको प्रहार स्लोभेनियाली गोलरक्षक यान ओब्लाकले मज्जासँग बचाए । उनले सही अनुमान पनि लगाएका थिए ।
तुरुन्तै रोनाल्डोको आँखामा आँसु देखियो । साथीहरूले उनलाई सान्त्वना प्रदान गरे, निधारमा चुम्बन गरे र खेललाई जारी राख्न सल्लाह दिए । अतिरिक्त समयको खेल पनि गोलरहित नै रह्यो । टाइब्रेकरमा पहिलो पेनाल्टी पोर्चुगलका लागि रोनाल्डोले नै प्रहार गरे । यसपल्ट गोल भयो । प्रशिक्षक रोबर्टो मार्टिनेजले पछि भने, ‘मलाई पूरा विश्वास थियो, रोनाल्डोले नै पहिलो प्रहार लिने गर्छन् र हामीलाई जिततर्फ अग्रसर गर्नेछन् ।’
उनले थपे, ‘जीवनले हामी सबैलाई दिने भनेकै दुःख हो । तर, यसमै रोनाल्डोको जस्तो प्रतिक्रिया आउने गर्छ, त्यसले हामीलाई खुसी बनाउँछ ।’
यो जितका खास नायक भने पोर्चुगाली गोलरक्षक डिएगो कोस्टा रहे । उनले स्लोभेनियाका तीनै प्रहार बचाएर गोल हुन दिएनन् । जोसिप इलिचिक, जरे ब्लाकोभेच र बेन्जामिन भेरबिच गोल गर्न चुकेका हुन् । पोर्चुगलका लागि भने ब्रुनो फर्नान्डेज र बर्नाडो सिल्भाले गोल गरेका थिए ।

डुसेलडोर्फ (एपी)– केलियन एमबाप्पेका लागि एक अर्को खराब खेल । युरो २०२४ फ्रान्सको आफ्नै गतिलो हुन नसकेको प्रदर्शन । तर, यसले फ्रान्सेली प्रशिक्षक डिडियर डेसच्याम्पलाई केही फरक पारेको छैन । मुख्य कुरा, फ्रान्स सोमबार बेल्जियमलाई सोमबार १–० ले हराएर क्वाटरफाइनल पुगेको छ ।
‘यो त अति सुन्दर रह्यो,’ डेसच्याम्पको प्रतिक्रिया थियो । खेलको एकमात्र गोल आत्मघाती थियो । यो प्रतियोगिताकै नवौं आत्मघाती गोल रह्यो । यो खेल दुई छिमेकीबीचको थियो । फिफा वरीयतामा नम्बर २ र ३ को । तर, खेलमा त्यस्तो केही पनि रहेन, जस्तो अपेक्षा गरिएको थियो ।
अझ जुन प्रकारको गोल निर्णायक रह्यो, त्यसले मज्जालाई किरकिर पारेको छ । दोस्रो हाफमा सब्स्टिच्युट खेलाडीका रूपमा छिरेका रान्डल कोलो मुएनीले ८५ औं मिनेटमा गरेको प्रहार यान भेर्टोगनलाई लागेर गोलमा परिणत भएको थियो । मुएनी आफैंले खेलपछि भने, ‘म त भाग्यमानी रहें । मेरो प्रहार रोक्न खोजिएको थियो, तर बलले पोस्टको दिशा लियो । हामी सबै धेरै खुसी छौं र प्रदर्शनमा गर्व छ ।’
सायद यो उनकै नाममा हुनुपर्ने गोल थियो, तर यूईएफएले फरक सोच्यो । यसपल्ट पूरा प्रतियोगिताकै कथा आत्मघाती गोल रहेको छ । प्रतियोगितामा फ्रान्सले पाएको यो दोस्रो आत्मघाती गोल उपहार हो । केलियन एमबाप्पेले गरेको एक गोल पनि पेनाल्टीबाट सम्भव भएको थियो । यसको अर्थ के भन्दा फ्रान्सले यस प्रतियोतिगामा अहिलेसम्म ‘ओपन प्लेस’बाट कुनै गोल गर्न सकेको छैन । डेसच्याम्प यसबारे भन्छन्, ‘यो गोल नै हाम्रो जितलाई पर्याप्त रह्यो । हामी गोल गर्न भने सक्षम छौं ।’
अस्ट्रियाविरुद्धको खेलमा अनुहारमा चोट लागेपछि मास्क लगाएर खेलिरहेका एमबाप्पेले पाँच आक्रमण बुनेका थिए । फ्रान्सले समग्रमा
२० आक्रमण रचेको थियो ।
यसमध्ये कुनै पनि पोस्टको दिशामा थिएन । बेल्जियमले भने सक्दो एमबाप्पेलाई रोक्ने काम गरेको
थियो । यसको जिम्मेवारी लिनेमा केभिन डी ब्रुयनासमेत थिए । उनले तल झरेर खेल्ने मिडफिल्डरको भूमिका निभाए । अब यो टिम निरास भएर घर फर्कने छ, टोलीका लागि प्रतियोगिता राम्रो निस्केन ।
यससँगै बेल्जियमको स्वर्णिम पुस्ताका खेलाडीको प्रदर्शनमा एउटा अर्को दाग लागेको छ । बेल्जियमका समर्थक फनि खुसी हुन सकेनन् । युत्रेनविरुद्धका खेलमा तिनै समर्थक आफ्नो टिमको प्रदर्शनमा विरोधमा उत्रेका थिए । यता एमबाप्पेले भने युरोमा आफ्नो पहिलो क्वाटरफाइनल खेल्नेछन्, किनभने यसअघि युरोमा फ्रान्स स्विट्जरल्यान्डको हातबाट अन्तिम १६ मै रोकिएको थियो ।

फ्र्यांकफर्ट (रोयटर्स)– पोर्चुगलले युरोको अन्तिम १६ को खेल किन जित्यो भने गोलरक्षक डिएगो कोस्टाले स्लोभेनियाविरुद्ध बबाल नै गरे । जर्जियाका गोलरक्षक हुन्, जिओरगी मामारडासिभी । यसपल्टको युरोमा उनी जत्तिको व्यस्त गोलरक्षक अरू कोही भएनन् । उनलाई अति नै खटेर खेल्नुपरेको थियो । कोस्टा भने २४ वर्षका भए । उनले टाइब्रेकरमा तीन पेनाल्टी सामना गरेकोमा तीनैलाई गोल हुन दिएनन् ।
अब शुक्रबार जतिबेला पोर्चुगलले क्वाटरफाइनलमा फ्रान्सको सामना गर्नेछ, सबैको नजर उनमाथि पर्नेछ । स्लोभेनियाविरुद्ध अतिरिक्त समयमै बेन्जामिन सेस्कोविरुद्ध उनले वन–अन–वनमा गजबको बचाउ गरे ।
उनी यस युरोमा ‘म्यान अफ द म्याच’ हुने तेस्रो गोलरक्षक थिए । तिनै मामारडासिभी चेक गणतन्त्रविरुद्धको खेलमा उत्कृष्ट खेलाडी चुनिएका थिए । यस्तै पोल्यान्डका लुकासज् स्कोरुपसी भने फ्रान्ससँगको बराबरीमा खेलकै उत्कृष्ट रहे । कोस्टा के मान्छन् भने उनको फुटबल जीवनमा यति राम्रो अवसर कहिल्यै आएको थिएन । उनी भन्छन्, ‘अथवा भनौं, यो खेलमा मैले आफ्नो उपयोगिता सिद्ध गरें । म त असाध्यै खुसी छु । किनभने मैले आफ्नो देशलाई जिताउन सहयोग गरें ।’ मामारडासिभी भने २३ वर्षका भए । लगातार बचाउ गर्नुपरेको हुनाले उनलाई फुर्सद नै नभएको हो । यसका लागि उनलाई आफ्ना डिफेन्डरहरूको प्रदर्शनमा कुनै खुसी हुने ठाउँ छैन । उनले यो युरोमा ४ खेल खेले । यसबीच २९ बचाउ गरे । त्यसमा एक खेल स्पेनविरुद्ध बेहोरेको ४–१ को हार रह्यो । उनको जति बचाउ अरू कसैले गर्नुपरेको छैन, आधा पनि । ठ्याक्कै भन्दा इटालीका जियानलुइजी डोनारुमा, बेल्जियमका कोएन कास्टेल्स र स्लोभानियाका यान ओब्लक तीनै जनाले समान १४ बचाउ गरेका छन् । संयोग कस्तोभन्दा यी तीनै गोलरक्षकको चुनौती अब प्रतियोगितामा बाँकी छैन । उनीहरूको देश बाहिरिइसकेको छ । खासमा जर्जियाले प्रतियोगितामा १ सय ६ आक्रमण बेहोर्नुपरेको छ । त्यसैले मामारडासिभीले कति धेरै बचाउ गरे र त्यसको महत्त्व बुझ्न गाह्रो रहेन । अझ उनकै कारण जर्जियाले आठ गोलमात्रै खायोभन्दा अचम्मै लाग्न सक्छ ।
उनले एकाएक गोलरक्षकका रूपमा यति राम्रो प्रदर्शन भने गरेका होइनन् । यी भ्यालेन्सियाली गोलरक्षकमाथि ठुल्ठूला
क्लबको नजर सुरुदेखि नै थियो । अब झन् रहनेछ । गत सिजनको सुरुमा उनी झन्डै बायर्न म्युनिख पुगिकेका थिए । उनी भन्छन्, ‘बायर्न जाने त लगभग तय भइसकेको थियो । मेरा एजेन्ट म्युनिखमै थिए, बुवाले त अपार्टमेन्टसमेत खोजिसक्नुभएको थियो । तर अन्यमा कुरा अगाडि बढेन, किनभने मैले बुझेसम्म बायर्नले मेरा लागि ३ करोड ५० लाख युरो तिर्न मानेन ।’
पछिल्लो दुई सिजन भ्यालेन्सियाका लागि उनले एक खेल छाडेर अरू सबै खेलेका छन् । जर्मन भूमिमा उनको प्रदर्शन देखेपछि अब रूचि बढ्ने नै भयो ।
युरो २०२४ मा जति गोलरक्षकले चार खेल खेलेका छन्, त्यसमध्ये सबैभन्दा कम बचाउ गर्नुपर्ने गोलरक्षक त कोस्टा नै हुन् । अनि स्विट्जरल्यान्डका यान सोनार । उनीहरूले ६–६ बचाउनमात्र गरेका छन् । जर्मनीका म्यानुयल नोयाले एक बढी बचाउ गरेका छन्, सात । फेरि कोस्टा र उनले सामना गरेको टाइब्रेकरमै चर्चा गर्ने हो भने उनी मान्छन् उनीभित्र यत्तिको गर्न सक्ने विश्वास थियो । उनी भन्छन्, ‘हामीले विपक्षी खेलाडीले कसरी प्रहार गर्छन् भनेर अध्ययन गरेका थियौं । तर खेलाडीले निर्णायक मोडमा आफ्नो शैली परिवर्तन गर्छन् । मलाई पूरा विश्वास थियो, कुनै न कुनै प्रहार रोक्ने ।’ उनले एक होइन, तीन प्रहार रोकेर देखाइदिए ।
उनले जुन सेस्काको आक्रमणलाई विफल तुल्याए, त्यतिबेला पनि उनमा यस्तो हुनेछ भनेर पहिले नै मनमा आइसकेको थियो । कोस्टा विपक्षी खेलाडीको शारीरिक भाषा बुझ्न माहिर छन् । त्यसैले उनी बचाउ गरिरहन्छन् । उनका प्रशिक्षक रोबर्टो मार्टिनेज आफ्ना गोलरक्षकको प्रदर्शनबाट खुसी छन् । यो स्वाभाविक पनि छ । उनी भन्छन्, ‘युरो अगाडिसम्म पोर्चुगाली फुटबलमा केही रहस्य लुकेको थियो भने त्यो यिनै गोलरक्षक कोस्टा हुन् । मैले आफ्नो प्रशिक्षण जीवनमा धेरै गोलरक्षकसँग काम गर्ने मौका पाएको छु । त्यसमध्ये उनी पक्कै उत्कृष्ट छन् । उनी अब अनुभवी भइसके अनि परिपक्व । उनको प्रदर्शनले टिमलाई धेरै फाइदा पुगेको छ ।’