You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

राजनीतिक भुमरीबीच प्रतिनिधिसभा

निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवाद निरुपण नगरेसम्म राजनीतिक निकास निस्कने सम्भावना कम
- कुलचन्द्र न्यौपाने

(काठमाडौं) - राजनीतिक अन्योलबीच प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन आइतबार सुरु हुँदै छ । सत्तारूढ नेकपा एक हुन नसकेको र वैधानिक रूपमा विभाजित नभएको अवस्थामा संसद् बैठक सहज रूपमा अघि बढ्ने देखिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेदेखि नै राजनीतिक दलहरूबीच तिक्तता बढेको छ । नेकपा व्यावहारिक रूपमा विभाजित छ । नेकपाको एउटा समूहको नेतृत्व ओलीले गरेका छन् भने अर्कोतर्फ पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले वैधानिकताको छिनोफानो नगरेकाले कानुनी हैसियत एउटै दलको छ । तर संसदीय दल र पार्टीका बैठक अलग–अलग चलेका छन् । संसदीय दलका नेता, मुख्य सचेतक अलग–अलग छन् । आमसभा र प्रशिक्षणसमेत छुट्टाछुट्टै भइरहेका छन् ।
सत्तारूढ दल विभाजित भएकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद् बैठक सामना गर्न सहज छैन । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा १३ दिनभित्र संसद् बैठक बोलाउने समयसीमा तोकेको थियो । संविधानले संसद् अधिवेशनको अन्तर ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानतः हिउँदे अधिवेशन पुस १७ गते नै बोलाउनुपर्ने थियो । त्यसअगावै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएकाले अदालतले समयसीमा तोकेर अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएको हो । जसलाई कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्री बाध्य भए पनि उनको संसद् प्रवेश पहिला जस्तो ‘कम्फर्टेबल’ हुने देखिँदैन । आफ्नै पार्टी नेकपाका आधाभन्दा बढी सांसद उनको विपक्षी कित्तामा उभिने निश्चित छ ।
प्राविधिक कारणले सत्तारूढ बेन्चमा बसे पनि दाहाल–नेपाल समूहले विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने उद्घोष गरिसकेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन बदरपछि नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले नैतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहेका छन् । यसले संसद्मै ओलीलाई
अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस संविधानसम्मत नै रहेको दलिल गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई अदालतले असंवैधानिक भनेर उल्टाएपछि पनि उनले पदबाट राजीनामा नदिने बरु संसद्को सामना गर्ने बताउँदै आएका छन् । संसद्को सामना गर्न पनि उनलाई नैतिक संकट छ भने अर्कोतिर संसद्को गणित उनको पक्षमा देखिँदैन । यस्तो अनिश्चयमा उनले संसद्लाई लामो समय टिकाउन नचाहेको सत्तारूढ दलकै नेताहरू बताउँछन् । नेकपा ओली समूहका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरे पनि राजनीतिक दलहरूमा रहेका मुद्दा समाधान गर्न नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार सत्तारूढ दलको व्यावहारिक विभाजनले संसद् बैठकसमेत असामान्य हुने स्थिति देखा परेको छ ।
हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशन पनि हो । सरकारले दिने बिजनेसकै आधारमा संसद् बैठकले निरन्तरता पाउने हो । सत्तारूढ दलभित्रको विभाजनका कारण सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिने सम्भावनासमेत कम भएको नेम्वाङ बताउँछन् । यसअघि नै प्रतिनिधिसभामा ३८ र राष्ट्रिय सभामा २५ विधेयक
अड्किएका छन् । नागरिकता, संघीय निजामती, विशेष सेवा, रेल, लोक सेवा आयोगजस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयक
अड्किँदा धेरै काम ठप्प छन् । तर यस पटकको संसद् अधिवेशन विधेयकतिर भन्दा पनि भावी सत्ता गठबन्धनको राजनीतिक मुद्दातिरै केन्द्रित छ । यसले निकास नपाउँदासम्म संसद्ले सहज रूपमा काम गर्न नसक्ने प्रस्ट संकेत देखिएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले संकेत गरेको विषय पनि यही हो, अरू बेलाको जस्तो सामान्य अवस्थामा
संसद् बस्दै छैन,’ नेम्वाङले भने, ‘सरकारले विधेयक अघि बढाउँदा सत्तापक्षले के गर्ने हो भन्ने प्रश्न छ । सत्तापक्षको पोजिसन नै प्रस्ट नभई सरकारले बिजनेस दिने/नदिने प्रश्न छ । दलहरू कसरी अघि बढ्छन् भन्ने टुंगो पनि छैन ।’

कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालका अनुसार संसद् बैठकलाई कति लामो समय चलाउने भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीमै निर्भर रहेको बताउँछन् । संसद् बोलाउने र अन्त्य गर्ने अधिकार सरकारमा छ । संसद्को आफ्नै बिजनेस भनेको उपसभामुखको निर्वाचन हो । रिक्त भएको १३ महिना बढी भइसक्दासमेत संसद्ले उपसभामुख निर्वाचन गरेको छैन । यस पटक पनि उपसभामुख निर्वाचन तालिका आएको छैन । रिजाल नेकपा एक नरहेको र दुई हुन नसकेको अवस्थामा संसद् बैठकको प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्नेमै चुनौती देख्छन् । ‘नेकपा एक वा दुई हुने भन्ने विषयमा यही संसद् अधिवेशनले निकास दिन्छ, या त त्यसको प्रक्रियालाई अघि बढाएर जान्छ । त्यो प्रक्रिया सहज भने देखिन्न,’ उनले भने, ‘संसद्को अधिवेशन चल्छ/चल्दैन भन्ने पनि थाहा छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् अन्त्य गरिदिए भने त्यसपछि के गर्ने भन्ने
प्रश्न आउँछ ।’
जसपाका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्ण संसद्लाई प्रशस्त बिजनेस भए पनि सरकारले दिने/नदिने शंका भएको बताउँछन् । ‘नागरिकता विधेयक महत्त्वपूर्ण छ । विवादास्पद विधेयक त्यही हो । यस्तो अवस्थामा संसद् चल्नैपर्ने हुन्छ । बजेट सेसन पनि आउँछ । जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । त्योभन्दा अघि नीति, कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि संसद् चल्नुपर्ने अवस्था देखेका छौं, तर राजनीतिक दृश्य फरक छ,’ उनले भने, ‘नेकपाको विवादले संसद् विघटन भयो । यो अधिवेशन पनि एक दिन राखेरै अन्त्य नहोला भन्न सकिँदैन ।’ प्राविधिक रूपमा संसद् सचिवालयले नेकपाका दुवै समूहलाई एउटै बेन्चमा राखे पनि व्यावहारिक रूपमा आइतबारदेखि नै सभामुखलाई संसद् सञ्चालन गर्न कठिनाइ पर्न सक्ने कर्णले बताए । ‘नेकपा दुई खेमामा छन् । दाहाल–नेपाल समूहले आफूहरू विपक्षी भएको बताइसकेका छन् । यसले अप्ठ्यारो अवस्था खडा गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘संसद्ले पनि निर्वाचन आयोगको निर्णय पर्खनुपर्ने अवस्था बनिरहेको छ ।’
कांग्रेस नेता रिजाल पनि राजनीतिक निकास नेकपाको विवादमा अड्किएको बताउँछन् । नेकपामा एकता भए ओलीको विकल्पको सरकार निर्माणका लागि अन्य दलको भूमिका रहँदैन । एकता नभए मात्रै अन्य दलको भूमिका खुल्छ । संसद्मा नेकपाका १ सय ७४ सांसद छन् । तीमध्ये एक जनाको निधन भएको छ । अहिले सभामुखसहित १ सय ७३ सांसद छन् । ओली र दाहाल–नेपाल समूहले आफूतिर बहुमत सांसद रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका ६३ मध्ये दुई सांसद निलम्बनमा छन् । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन कांग्रेससँग एकतिहाइ सांसद पनि छैन । गठबन्धनको सरकार बनाउन भने उसको संख्या निर्णायक देखिन्छ । अर्को विपक्षी जसपासँग रहेका ३४ सांसदमध्ये दुई जना निलम्बनमा छन् ।
दाहाल–नेपालको एकसूत्रीय योजना ओलीलाई सत्ताबाट च्युत गराउनेमा केन्द्रित छ । त्यसका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री स्विकारेर अघि बढ्ने संकेत उनीहरूले दिइसकेका छन् । तीन दलकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने कसरत उनीहरूको जारी छ । तर नेकपाको विभाजन वैधानिक रूपमा नभएको कारण देखाउँदै कांग्रेस र जसपा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन हच्किरहेका छन् ।
दाहाल–नेपाल समूहले पुस ५ मै प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । त्यसलाई अघि बढाउने/नबढाउने निर्णय संसद् सचिवालयले गरेको छैन । दाहाल–नेपाल समूहले नै पनि उक्त प्रस्तावलाई तत्काल अघि बढाउन तदारुकता देखाएको छैन । अविश्वासको प्रस्तावसँगै वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । दाहाल–नेपालले दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावमा नेकपा अध्यक्ष दाहालको नाम प्रस्ताव गरिएको छ । दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी कांग्रेसले उक्त अविश्वासको प्रस्तावलाई साथ दिने सम्भावना कम छ । नयाँ प्रधानमन्त्रीमा पनि सहमति बनिसकेको छैन । जसपा नेता कर्ण दाहाल नेतृत्वमा नयाँ समीकरण बन्ने सम्भावना नदेखिएको बताउँछन् । ‘प्रचण्डसँग १ सय ३८ सांसद छैनन् । अरूले समर्थन गर्ने देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीको नाममा सहमति जुटाएर अविश्वासको प्रस्ताव लैजानुपर्ने हुन्छ । बल कांग्रेसको कोर्टमा छ । तर अहिलेसम्म उसले निर्णय गरेको छैन,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले पनि निर्वाचन आयोगको निर्णय नै पर्खिरहेको हुनुपर्छ ।’ आफूले चलाएको गाडी दुर्घटनामा परिसकेपछि अर्को ड्राइभर खोज्ने संसद्ले नै हो । तर संसदै निर्वाचन आयोगको निर्णय पर्खनुपर्ने अवस्थामा पुगेको कर्ण बताउँछन् ।
निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवाद निरूपण नगरेसम्म राजनीतिक भुमरी जारी रहने देखिन्छ । कांग्रेस
नेता रिजालले नेकपा वैधानिक रूपमा एक हुँदासम्म ओली प्रधानमन्त्रीमा कायम रहने बताए । ‘विभाजन भए मात्रै सरकार निर्माणमा हाम्रो भूमिका हुने हो, विभाजन नै भएन भने ओलीको विकल्प हामीले नभएर नेकपाभित्रैबाट खोज्ने हो,’ उनले भने, ‘नेकपाको स्थिति के हुन्छ भन्ने टुंगो नलागेसम्म हामीले के आधारमा
निर्णय गर्ने ?’
कांग्रेसभित्र ओलीको विकल्प खोज्नेमा पनि दुई धार देखिएको छ । कांग्रेस सभापति देउवा ओलीसँगको गठबन्धनमा आफू प्रधानमन्त्री बन्न चाहिरहेका छन् । दाहाल–नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्रीका लागि गरेको प्रस्तावलाई देउवाले महत्त्व दिइरहेका छैनन् । दाहाल–नेपाल पक्षबाट भन्दा ओलीसँगको गठबन्धनमा बढी लाभ हुने देउवाको बुझाइ छ । तर पार्टीको ठूलो तप्का ओलीसँगको गठबन्धनको पक्षमा छैन । देउवाले आइतबार सार्वजनिक कार्यक्रममा भने आफू प्रधानमन्त्रीका लागि लालायित नभएको बताए । ‘प्रमुख प्रतिपक्षी भनेको प्राइममिनिस्टर इन वेटिङ हो । तर म प्रधानमन्त्रीका लागि मरिहत्ते गरेको/दौडेको छैन,’ नेविसंघका पूर्वअध्यक्ष नैनसिंह महरद्वारा लिखित महाकाण्ड पुस्तक विमाचोन र बीपी स्मृति सामुदायिक सहकारी अस्पताल लिमिटेडको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उनले भनेका थिए ।
कोसँग गठबन्धन गर्ने भन्नेमा कांग्रेस आफैं प्रस्ट हुन नसक्दा पनि राजनीतिक संकट लम्बिएको दाहाल–नेपाल समूहका नेता हरिबोल गजुरेल बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्थ्यो । दिनुभएन । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक मानेर सडक संघर्ष गरेका शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘लामो समय मुलुकलाई बन्धक बनाएर राख्नु विडम्बना हुन्छ । कांग्रेसले अन्तिम समयमा निर्णय लिन्छु भनेको छ । निर्णय लिन्छ भन्ने लागेको छ ।’
नेकपाभित्रकै विवादका कारण संसद् एक/दुई दिन चलाएर अन्त्य गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । जसको संकेत नेकपा ओली समूहका नेता नेम्वाङले पनि गरेका छन् । उनले कामबेगर संसद् बैठक नबस्ने बताए । कांग्रेस नेता रिजालका अनुसार यस अधिवेशनको मुख्य मुद्दा नै नेकपा एक हुने वा दुई हुने भन्ने विषयसँग जोडिएको बताए । ‘नेकपा विवादको समाधान
संसद्भित्रबाट हुन्छ कि बाहिरबाट भन्न सकिने स्थिति छैन । ओलीले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरिदिए भने छुट्टै परिस्थिति निर्माण हुन्छ । त्यसपछि नेकपा एक रहने वा दुई रहने भन्ने टुंगो लाग्न कर लाग्छ,’ उनले भने,
‘संसद्भित्रबाट होस् वा बाहिरबाट, लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नेकपाको विवाद टुंगो लगाएपछि निकासको ढोका उघ्रिन्छ ।’
राजनीतिक अस्थिरताका बेला मुलुकलाई सही दिशा दिनेतर्फ भन्दा आ–आफ्नो स्वार्थलाई अघि सार्ने प्रवृत्ति सबैजसो दलका नेतामा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा देखिने गरेका छन् । कांग्रेस नेकपाको विभाजन पर्खने, नेकपाका दुवै समूह कांग्रेसको निर्णय पर्खने, जसपा कांग्रेसकै निर्णय पर्खने र संसद् निर्वाचन आयोगको निर्णय पर्खने अवस्थामा अहिले राजनीति जेलिएको छ । जेलिएको यो राजनीतिबाट निकास नदिएसम्म संसद्ले कार्यदिशा पक्रिन सक्ने अवस्था नभएको कर्ण बताउँछन् ।


कसको के रणनीति ?
ओली ः अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछन् कि ल्याउँदैनन् पर्खने,
आए सामना गर्ने, संसद्लाई
बिजनेस नदिने र संसद् अधिवेशन चाँडै अन्त्य गर्ने

दाहाल–नेपाल ः कांग्रेस र जसपासँग मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने, आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन कोसिस गर्ने, नसके कांग्रेसलाई अघि सार्ने

कांग्रेस ः नेकपाको औपचारिक
विभाजनको प्रतीक्षा गर्ने, त्यसपछि ओली वा दाहाल–नेपालसँग आफ्नो नेतृत्वमा सत्ता गठबन्धन बनाउन
कोसिस गर्ने

जसपा ः कांग्रेस र निर्वाचन आयोगको निर्णय पर्खने,
त्यसका आधारमा कुनै एउटा
गठबन्धनमा जोडिने

मुख्य पृष्ठ

कोभाक्सको खोप आज आउँदै

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– कोभाक्सअन्तर्गत पहिलो चरणमा ३ लाख ४८ हजार मात्रा ‘कोभिसिल्ड’ खोप आइतबार आइपुग्ने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ) र विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को सहयोगमा कोरोनाविरुद्धको खोप आउन लागेको स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले
बताए । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र अस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको यो खोप भारतस्थित सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियामा उत्पादन गरिएको हो । कोभाक्स सुविधाअन्तर्गत नेपालले २० प्रतिशत नागरिकलाई पुग्ने खोप विभिन्न चरणमा निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ ।
मन्त्री त्रिपाठीका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबारै खोप लगाएर कोरोनाविरुद्ध दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु गर्नेछन् । यो चरणमा हिमाली जिल्लामा ५५ वर्षमाथिका सबैलाई र अन्य जिल्लामा ६५ वर्षमाथिकालाई खोप दिइनेछ । हालसम्म भारतले अनुदानमा दिएको र खरिद गरिएको गरी कुल २० लाख मात्रा खोप नेपाल भित्रिएको छ ।

मुख्य पृष्ठ

मोतीपुरमा किन विवाद ?

करिब ६० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका ३ हजार ६२ घरधुरीलाई थाहै नदिई सरकारले चार वर्षअघि औद्योगिक क्षेत्रका नाममा जग्गा उपलब्ध गराएपछि समस्या
- घनश्याम गौतम

(रूपन्देही) - कामको सजिलो, उकाली–ओराली गर्नु नपर्ने र मीठो–मसिनो आहारा खोज्दै बागलुङ ग्वालीचौरका जुमबहादुर गुरुङ ५५ वर्षअघि बाबु रामेश्वरसँग बुटवल झरे । भर्खर बस्ती विकास हुँदै गरेको बुटवल बजारबाट अलि टाढाको जग्गा खेती किसानी र बसोबासका लागि रोजे । पहिलाको मोतीपुर गाविस, अहिलेको बुटवल उपमहानगरपालिका–१९ भाटामा उनको घर छ । बाबुसँगै उनले पनि झाडी भएको ठाउँलाई खनीखोस्री खेतीयोग्य बनाए । अन्न फलाए, परिवारको पेट भरे । अहिले त्यही जग्गामा उनका छोराहरूले खेती गर्दै छन् । जुमबहादुरका कान्छा छोरा २१ वर्षका भए । जेठो छोराका नातिनातिना भइसके । एकै परिवारको चार पुस्तासम्म आइपुग्दा पनि रामेश्वरका नाममा जग्गाधनी पुर्जा छैन । आफूले नपाए पनि छोराले पाउला भन्ने आशामा बाँचेका छन् । सरकारकै जग्गामा चार पुस्तामा चल्दै गरेको जुमबहादुरको परिवार चार वर्षदेखि नै चिन्ता र तनावमा छ ।
दुई पुस्ताले बालबच्चा हुर्काएर संरक्षण गरी परिवार पाल्दै र जीवननिर्वाह गर्दै आएको जमिन रामेश्वर र जुमबहादुरलाई थाहै नदिई चार वर्षअघि नै सरकारले लिएपछि बाबुछोराको तनाव सुरु भएको हो । मोतीपुरमा औद्योगिक करिडोर बनाउन माग गर्दै बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले २०७१ सालमा अभियान सुरु गरेको थियो । त्यतिबेला मोतीपुरमा सरकारकै नाममा रहेको २ सय ३४ बिघा जमिनबाट सुरु भएको अभियान अहिले सरकारले झन्डै एक हजार बिघामा पुर्‍याएको छ । २०१७/१८ सालदेखि भोगचलनमा रहेको र नदी उकासका रूपमा रहेको जमिनमा बस्ती बनाएर बसोबास गर्दै आएका ३ हजार ६२ घरधुरीलाई विस्थापित गर्दै सरकारले २०७३ वैशाख १४ गते मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास लिमिटेडका नाममा जग्गा उपलब्ध गराइदियो । ‘जोतभोग गर्ने जग्गाको अधिकार पाउने आशामा हाम्रो तीन पुस्ता बित्यो,’ उनले शुक्रबार आक्रोश पोखे, ‘गरिबलाई जग्गा दिन्छ, खान दिन्छ भन्ने कम्युनिस्ट सरकारले नै बिचल्ली बनायो ।’ हजारौं रात बिताएको बास र जग्गा थाहै नदिई सरकारले हडपेको उनको दुखेसो छ । ‘कम्तीमा भन्नु त पर्थ्यो नि,’ उनले भने ।
जुमबहादुरजस्तै २०१८ सालदेखि हुर्केको, बढेको र खेलेको भाटाकै अहिरे यादवको तेस्रो पुस्ता पनि उस्तै बिलखबन्दमा परेको छ । सधैं खेतीकिसानीमै दिन बिताउने उनलाई न आफ्नै गाउँमा उद्योग खुल्न थालेको जानकारी थियो, न त आफू रमाएको जग्गा सरकारले लगेको । बाठा छिमेकीले पुर्जा लिइसकेका छन् । तर उनीजस्ता सोझा
३ हजार ६२ परिवार बस्दै आएको २ सय ५० बिघा क्षेत्रफल रहेको बस्तीको स्वामित्व औद्योगिक क्षेत्र विकास लिमिटेडको नाममा गएपछि जुमबहादुर र अहिरेजस्तै सयौं सर्वसाधारण चार वर्षदेखि नै आन्दोलनमा छन् । एक साताअघि औद्योगिक क्षेत्रले शिलान्यासको तयारी गरेपछि उनीहरूले आन्दोलन तीव्र पारे ।
सरकारले मोतीपुरमा लुम्बिनी प्रदेशकै औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भन्दै २०७३ सालमा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय नै खोलेर काम सुरु गरेको थियो । करिडोरलाई आवश्यक पर्ने जमिन जोहो गर्ने नाममा साबिक बुटवल नगरपालिका, मोतीपुर, टिकुलीगढ, आनन्दवन, फर्साटिकर गाविसका केही भाग पर्ने गरी ८ सय १३ बिघा जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले पाँच खण्डमा जग्गा विभाजन गरेर १२ अर्ब लागतसहितको डीपीआर तयार गरेको छ । एक ब्लकमा २ सय ६२ र अर्को ब्लकमा १ सय ५२ प्लट तयार गरेर उद्योग स्थापना गर्न दिने सरकारको तयारी छ । त्यही जग्गाभित्र परेको
२ सय ५० बिघा क्षेत्रफल ५० वर्ष पहिलेदेखि नै बासोबास र भोगचलन गर्दै आएका व्यक्तिको परेपछि उनीहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापन गरेर मात्र काम अघि बढाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
स्थानीयले २०७३ सालदेखि नै जिल्ला प्रशासन, औद्योगिक व्यवस्थापन कार्यालयलगायतमा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका हुन् । उनीहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना नै व्यवस्थापन कार्यालयले डीपीआर तयार गरेर शिलान्यास गर्न थालेपछि त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने अवस्थामा आफूहरू पुगेको संघर्ष समितिका संयोजक रामप्रसाद पाण्डेले बताए । ‘डीपीआर गर्ने बेला अहिले सहयोग गर्नुस्, तपाईंहरूका माग ईआईए गर्ने बेला सम्बोधन गर्छौं भने,’ उनले भने, ‘ईआईए गर्ने बेला जानकारी नै दिइएन । अहिले आएर एकाएक शिलान्यास नै गर्न थालियो ।’
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले फागुन १३ गते नै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलबाट औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको शिलान्यास गर्ने तयारी गरेको थियो । स्थानीयको विरोधपछि रोकियो । कार्यालयले पुनः छलफलबिना नै शुक्रबार शिलान्यासको तयारी गरेपछि स्थानीयले बिहीबार नै मञ्च भत्काइदिए । शुक्रबार सयौं सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर ‘जबर्जस्ती’ शिलान्यास गर्न थालिएपछि स्थानीय थप उग्र बने र कार्यक्रम नै बिथोलेका थिए । कार्यक्रम स्थलमै विरोध, नाराबाजी र झडप भयो ।

अर्थमन्त्री पौडेल र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले सुरक्षा घेराकै बीचमा शिलान्यास गरे । शिलान्यास सकेर मन्तव्य व्यक्त गर्ने क्रममा प्रदर्शनकारीले विद्युत्को लाइन नै काटिदिएपछि दुवै मन्त्री कार्यक्रम छाडेर हिँडेका थिए । उनीहरूले उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेर पत्रकार सम्मेलन गरी विकासविरोधी तत्त्वले पर्दापछाडिबाट कार्यक्रम बिथोल्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए ।
कार्यालय स्थापनादेखि नै स्थानीयसँगको छलफल र सहमतिमै डीपीआर र ईआईएको काम सकिएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतको भनाइ छ । ‘केही कित्ताको जग्गामा देखिएको बसोबासको समस्या समाधानका लागि हामी गम्भीर छौं,’ उनले भने, ‘जोतभोग र बसोबास देखिएका स्थानका वास्तविक पीडित पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गर्नेछौं ।’ जग्गाधनीको इच्छाअनुसार जग्गा शोधभर्ना वा मूल्यांकनअनुसारको रकम दिन लिमिटेड तयार रहेको उनले बताए ।
औद्योगिक क्षेत्रमा आफ्नो वडाका साढे चार सय घरधुरी परेको शुद्धोधन–३ का वडाध्यक्ष शिव
खड्काको भनाइ छ । स्थानीयको समन्वय र वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना काम अघि बढाइनु गलत हुने रहेको उनले बताए । ‘वर्षौंदेखि जग्गा संरक्षण गरेर बसेकाले हाम्रो व्यवस्थापन होस् भन्नु ठूलो गुनासो होइन,’ उनले भने ।
एक पक्षसँग सहमति
यसैबीच औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड र मोतीपुर औद्योगिक करिडोर प्रभावित एक क्षेत्रका स्थानीयसँग शनिबार सहमति भएको छ । मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको मुख्य करिडोरभित्र पर्ने बुटवल–१७ रानीगन्जका २ हजार ३ सय घरधुरीका प्रतिनिधिबीच ७ बुँदे सहमति भएको हो । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयमा भएको छलफलपछि त्यस क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा अवरोध नगर्ने, करिडोर निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई अन्तिम रूप दिन सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने र औद्योगिक क्षेत्रको सेक्टर बीअन्तर्गतका कित्ता नं. ४७ र ४८ लाई अलग राखेर डीपीआर गरिएकामा आगामी दिनमा त्यसको पनि यथोचित व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको हो ।
सहमतिपत्रमा बी सेक्टरका १० टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष, वडाध्यक्ष सन्तबहादुर राना र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यस्तै औद्योगिक व्यवस्थापन कार्यालयबाट प्राविधिक कर्मचारीसहित नापी कार्यालयबाट स्थानीय सरोकारवालाको रोहबरमा नापजाँच तत्कालै सुरु गरी यकिन तथ्यांक तयार पार्ने, तथ्यांक तयार पार्दा २०७३ भदौ ५ गते रूपन्देहीका प्रजिअको अध्यक्षतामा भएको निर्णयलाई आधार मान्ने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।
सरकारले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा ८ सय १३ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । त्यसमा मोतीपुरमा ५५ वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका ३ हजार ६२ परिवारको २ सय ५० बिघा जग्गा पनि परेपछि स्थानीय २०७३ सालदेखि नै आन्दोलित छन् । शनिबार भएको सहमतिमा एक क्षेत्रका पीडितसँग सहमति भएको र अर्को पक्षकालाई खबर नै नगरिएको संघर्ष समितिका सदस्य बाबुराम घिमिरेले बताए । ‘केही पीडित साथीहरूसँग सहमति भएको जानकारी पाएका छौं,’ उनले भने, ‘हामीलाई खबर गरिएको छैन ।’

Page 2
समाचार

बास माग्दै धर्नामा बादी

आवाज उठाउन थालेको तीन दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि बादी समुदायले खोलाको किनार, ओडार र गोठमा बस्नुपर्ने बाध्यता टरेको छैन
- कलेन्द्र सेजुवाल

(सुर्खेत) - दैलेख चामुन्डाकी ७० वर्षीया इन्द्रसरा बादी सुर्खेत झरेको दुई साता बित्यो । समुदायका अन्य व्यक्तिसँगै उनी सरकारसँग खेती गर्ने जग्गा माग्न दुई दिन पैदल हिँडेर फागुन १० गते सुर्खेत आएकी हुन् । वीरेन्द्रनगरस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडिको खुला चौरमा कष्टपूर्ण बसाइ लम्बिँदै जाँदा उनको ज्यान पनि शिथिल हुँदै गएको छ । शनिबार दिउँसो कान्तिपुरसँग उनले भनिन्, ‘मुन्टो (टाउको) लुकाउने बास पाइन्छ कि भनेर यता आएका थियौं, यस्तै भए त कसरी बाँचिएला र ?’
इन्द्रसराजस्तै बादी समुदायका करिब साढे ४ सय व्यक्ति दुई सातादेखि मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडिको चौरमा धर्नामा छन् । सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट र जाजरकोटका विभिन्न गाउँबाट आएका उनीहरूको प्रमुख माग घरघडेरी र कृषियोग्य जमिन पाउनुपर्ने छ । यद्यपि माग सम्बोधन गर्ने सरकारले सुनेको नसुन्यै गर्दा पीडामाथि पीडा थपिएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘प्रदेश सरकार जग्गा दिने आफ्नो अधिकार छैन भनेर पन्छिइसक्यो, माथि (केन्द्र) को सरकारको कानसम्म हाम्रो आवाज अझैसम्म पुगेको छैन,’ बादी अधिकार संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रेम बादीले भने, ‘सुर्खेत आएको दिनदेखि राति सुत्न पाइएको छैन, पेटभरि खान पाइएको छैन, अझ कति दिन बस्नुपर्ने हो पत्तो छैन ।’
सीमान्तकृत र बहिष्कृत समुदायमा पर्ने बादीहरूको सामाजिक न्यायको लडाइँ लामो छ । यस पटक भने उनीहरूको गाँस र बासको माग महत्त्वपूर्ण छ । २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालमा बादीहरूको संख्या ३८ हजार ६ सय छ । २०७६ मा प्रकाशित ‘बादी समुदायको पहिचान र अवस्था’ नामक पुस्तकका अनुसार यीमध्ये ४३ प्रतिशतको आफ्नो नाममा जग्गा छैन । बाँकी ५७ प्रतिशत पनि ऐलानी, सरकारी र निजी स्वामित्वको जग्गामा बसोबास गरिरहेका छन् । पुस्तकका अनुसार ७५ प्रतिशत बादीहरू भोकको चपेटामा छन् । २० प्रतिशतको घर छैन । यही नाजुक अवस्थाबाट छुटकारा दिलाउन उनीहरूले सरकारलाई गुहारेका हुन् ।
फागुन १२ गते प्रदेश सरकार र प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा ५ जनाको परिवार संख्यालाई १५ कट्ठा जग्गा दिन माग गरिएको छ । कालीकोट, मान्मका ७० वर्षीय मोती बादी जग्गा पाइने आसमा अस्ताउँदो उमेरमा पनि सन्ततिका लागि धर्ना बस्न आएको बताउँछन् । ‘मैले त जीवनभर आफ्नो नाममा घरजग्गा देख्न पाइनँ, अब छोरा–नातिले पाइदिए खुसी भएर मर्ने थिएँ,’ उनले भने, ‘तर सरकार हाम्रो कुरा सुन्दैन, के पो हुने ?’ मोतीको परिवारका छोरा–बुहारी र नाति–नातिनासमेत गरी १४ जना छन् । मान्ममै एक स्थानीयको गोठमा मासिक १ हजार ५ सय रुपैयाँ भाडा तिरेर बस्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
बादी समुदायका प्रतिनिधिले विगतमा सरकारसँग सहमति भई पूरा नभएका मागहरू पनि राखेका छन् । बादी समुदायको सामाजिक–सांस्कृतिक कला संरक्षणका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने, आत्मनिर्भरताका लागि विभिन्न व्यावसायिक तथा उद्यमशील काम गर्न १० लाख रुपैयाँ निर्ब्याजी ऋण दिनुपर्ने, चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङ, कानुन, सीएजस्ता विषय पढ्न कोटा उपलब्ध गराउनुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गरिनुपर्ने, सहभागितामूलक विशेष आयोग तथा समिति स्थापना गरिनुपर्ने माग राखिएको छ ।
नटुंगिएको लडाइँ
बादी समुदायका अगुवाका अनुसार २०३६ सालतिर नेपालगन्जमा र २०४० सालतिर सुर्खेतमा बादी समुदायका महिला र पुरुषले गाँस–बासको माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए । त्यतिबेला उनीहरूको एक सूत्रीय माग थियो– बादी समुदायलाई बसोबासका लागि जग्गा उपलब्ध गराइनुपर्ने । २०५२/५३ तिर नेपालगन्जको गगनगन्ज (हाल प्रगतिशीलमार्ग) का बादी महिलाले ‘कि गाँस–बास देऊ, नभए स्वतन्त्रपूर्वक पेसा गर्न देऊ,’ भन्दै आन्दोलन गरेका थिए । २०५५/५६ मा दाङ, बाँके, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपुरका बादी समुदायले ‘जग्गा कब्जाको संघर्ष’ पनि गरेका थिए । ‘उनीहरूले गरिब, सुकुम्बासीलाई एकजुट गराउँदै विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए,’ बादी समुदायको पहिचान र अवस्था पुस्तकमा भनिएको छ, ‘यो पनि राज्यप्रति बादीहरूको प्रतिरोध थियो ।’
बादी समुदायको भूस्वामित्वको लडाइँ यतिमै सीमित छैन । २०६३ मा ‘भूमिमा बादीको पहुँच हुनुपर्छ’ भन्ने माग गर्दै कैलाली र कञ्चनपुरका बादी समुदायले राजमार्गमा चक्काजामसमेत गरेका थिए । २०६४ साउनमा २३ जिल्लाका करिब साढे ४ सय बादी प्रतिनिधिको सहभागितामा काठमाडौंमा राष्ट्रिय सम्मेलन भयो । सोही क्रममा उमादेवी बादीको नेतृत्वमा ४८ दिन लामो काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन भयो । आन्दोलनकै क्रममा २ जनाको मृत्यु भयो । अन्ततः २०६४ असोज १५ गते सरकारी वार्ता टोली र बादी समुदायबीच दुईबुँदे सहमति भयो । सहमतिअनुसार बनेको सरकारी कार्यदलले बादी समुदायको सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार संरक्षण, शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चितता, बादी समुदाय उत्थान समिति स्थापना, विशेष छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था, भूमि व्यवस्थासहित जनता आवास कार्यक्रममा सहभागी गराउनेलगायत माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।
अहिले सुर्खेतमा भइरहेको संघर्ष सरकारको त्यही धोकाको उपज भएको अगुवाहरू बताउँछन् । संघर्ष समितिका संयोजक हिक्मत बादी सरकारले विगतका मागहरू सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि पूरा नगर्दा फेरि निर्णायक आन्दोलनमा आउनु परेको बताउँछन् । ‘सरकारले जनता आवासजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम ल्यायो, भूमिहीनलाई जग्गा दिन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग पनि बनायो, तर त्यसले वास्तविक सर्वहारा हामीलाई कहिल्यै छुन सकेन,’ उनले भने, ‘अहिले पनि हामी खोलाको किनार, ओडार र गोठमा बस्नुपर्ने बाध्यता टरेको छैन ।’
पढाइ छुट्यो, पेट भोकै
सुर्खेतमा जारी धर्नामा ८२ जना स्कुले बालबालिका पनि छन् । आफ्ना अभिभावकसँगै खुला चौरमा रात बिताउन बाध्य उनीहरूको दैनिक कष्टपूर्णमात्र छैन, पढाइसमेत बिथोलिएको छ । दैलेखको डुंगेश्वरस्थित विद्यालयमा ७ कक्षामा अध्ययनरत महेश बादीले पढाइ छुट्दा अत्यास लाग्न थालेको बताए । ‘यता राम्रोसँग भोक मेटिने गरी खानासमेत खान पाइएको छैन, साथमा किताब भए पनि पढ्न जाँगर छैन,’ उनले भने, ‘यो तनाव कहिले हट्ला र मन खुसी होला भन्ने लागिरहन्छ ।’ सात सन्तानकी आमा गौरी बादी पनि ८ वर्षीया छोरीको पढाइ छुट्दा चिन्तित छिन् । अगाडिका ६ छोराछोरीले स्कुलेका मुख नदेखे पनि उनले कान्छी छोरी हिमालाई विद्यालय भर्ना गरेकी थिइन् । ‘छोरी पढ्न त खोज्छे, तर यस्तो हूलदंगामा कसरी पढोस् ?’ उनले भनिन्, ‘अब त हाम्रा लागि पढाइभन्दा पेटको चिन्ता बढी भयो ।’
पातलो प्लास्टिकको पालमा रात बिताउन बाध्य उनीहरू राम्ररी ननिदाएको पनि दुई साता भइसक्यो । एउटै पालभित्र ६–७ जनासम्म खाँदिएर सुत्छन् । आधाजसो त पालबाहिर भुइँमै सुत्छन् । ‘पालभित्र उकुसमुकुस हुन्छ, त्यही भएर बाहिरै चौरमा पल्टिन्छौं,’ संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रेमले भने, ‘बालबच्चा, महिला र बूढाबूढीको त अझ बिजोग छ ।’ केही व्यक्तिले चामल, चाउचाउ, बिस्कुट दिए पनि सरकारका तर्फबाट कुनै सहयोग नभएको उनको भनाइ छ । सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले माग सम्बोधनका लागि गृह मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र पठाइएको बताए ।
जग्गाको सन्दर्भमा भने अहिले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले स्थानीय तहमा भूमिहीनको लगत संकलन गरिरहेकाले त्यही प्रक्रियामार्फत सामेल हुन सुझाव दिइएको उनको भनाइ छ ।

समाचार

जलविद्युत्को सुरुङभित्र दुई मजदुरको मृत्यु

- कान्तिपुर संवाददाता


ताप्लेजुङ (कास)– निर्माणाधीन ७३ मेगावाटको मध्यतमोर जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा ढुंगा लागेर शनिबार दुई जना मजदुरको मृत्यु भएको छ । उदयपुर घर भएका २२ वर्षीय अमर विश्वकर्मा र भोजपुरका २८ वर्षीय सन्तोष बानियाँको मृत्यु भएको आयोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत करण गौतमले बताए ।
सुरुङ खन्ने क्रममा ढुंगाले लागेर विश्वकर्मा र बानियाँको मृत्यु भएको हो ‘सुरुङ खनेर जाँदा सपोर्ट लगाउनुपर्छ, त्यो लगाउने क्रममा माथिबाट लडेको ढुंगाले लागेर दुई जनाको देहान्त भयो,’ लिम्बूले भने । सुरुङभित्र पसेका अन्य कामदार भने सकुशल छन् । निर्माणका क्रममा सुरुङमा ११ जना थिए । एउटा टिममा १६ जना हुने र ११ जनाले भित्र काम गर्दा ५ जना बाहिर सहयोगका लागि बस्ने गरेका छन् । मिक्वाखोला गाउँपालिका–२ खोक्लिङको थुम्बाबाट फक्ताङलुङ गाउँपालिका–१ सावादिनतर्फ सुरुङ खन्ने क्रममा दुर्घटना भएको हो । सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर कम्पनीले हेडवर्क्स रहेको मित्लुङ र आउटलेट खोक्लिङ थुम्बाबाट सुरुङ निर्माण गरिरहेको छ । आउटलेट टनेलबाट हेडवर्क्सतर्फ १३ सय ९७ मिटर सुरुङ निर्माण भएको छ । त्यहीं पुग्दा दुर्घटना भएको लिम्बूले बताए । २०७४ मा निर्माण सुरु भएको आयोजना आगामी वर्ष पूरा हुने लक्ष्य छ । आयोजनाको सुरुङमार्ग ३ हजार ३ सय ६७ मिटर हुनेछ ।

समाचार

लक्ष्मी–नारायण मूर्ति ४० वर्षपछि नेपाललाई फिर्ता

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– अमेरिकी दूतावास, अमेरिकी कूटनीतिक सेवाअन्तर्गतको विदेश अपराध अनुसन्धान हेर्ने कार्यालय, नेपाल प्रहरी, अमेरिकाको संघीय अनुसन्धान ब्युरो (एफबीआई) र डल्लास म्युजियम अफ आर्टबीचको महिनौं लामो संयुक्त अनुसन्धानपछि लक्ष्मी–नारायणको चोरी भएको मूर्ति झन्डै ४० वर्षपछि नेपालको संरक्षणमा फिर्ता गरिएको छ ।
वासिङ्टन डीसीस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित समारोहमा उक्त मूर्ति हस्तान्तरण गरिएको नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले शनिबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ । अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत युवराज खतिवडा र एफबीआई तथा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अधिकारीलगायतका अतिथिहरू समारोहमा उपस्थित थिए । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले उक्त कार्यक्रममा भर्चुअल रूपमा सहभागिता जनाएका थिए । बेरीले कार्यक्रममा लक्ष्मी–नारायणको मूर्ति अन्ततः आफ्नो घर अर्थात् नेपालीको हातमा फर्किने भएकामा आफू हर्षित भएको बताएका थिए । ‘नेपाली संस्कृति, धर्म र इतिहासमा अत्यन्त ठूलो महत्त्व राख्ने अन्य वस्तुहरूलाई नेपाल फर्काउन अमेरिकाले नेपालसँग सहकार्य गर्नेछ, अन्य सरकार, संग्रहालय र संकलकहरूले पनि त्यसै गर्नेछन् भन्ने मलाई आशा छ,’ उनले भने ।
वासुदेव–कमलाजासमेत भनिने लक्ष्मी–नारायणको उक्त कास्य मूर्ति १२ औं र १५ औं शताब्दीबीचको पुरातात्त्विक सम्पदा हो । सन् १९८४ मा हराउनुअघि पाटनमा उक्त मूर्तिको पूजा हुने गरेको थियो । नर र नारीको संयुक्तस्वरूप धारण गरेका देवताको उक्त दुर्लभ मूर्तिको दायाँ भागले नारायण र बायाँ भागले लक्ष्मीको प्रतिनिधित्व गरेको छ । हराएको ६ वर्षपछि लिलाम बिक्री भएको उक्त मूर्ति पछि डल्लास म्युजियम अफ आर्टलाई अस्थायी रूपमा उपलब्ध गराइएको थियो ।
एक परियोजनाका लागि नेपालबाट चोरिएका कलाकृतिको खोजी गर्ने कार्यमा संलग्न कलाकार जोय लिन डेभिसले दुई वर्षपहिले इमेज सर्च (तस्बिर खोजी) का माध्यमबाट उक्त मूर्ति डल्लास म्युजियम अफ आर्टमा रहेको तथ्य फेला पारेका थिए । त्यसकै प्रतिफलस्वरूप मूर्ति पत्ता लागि फिर्ताको चरणसम्म पुगेको हो । अमेरिकाबाट उक्त मूर्तिलाई नेपाल ल्याउन आवश्यक खर्च ललितपुर महानगरपालिकाले दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।

 

Page 3
समाचार

राज्यमन्त्रीको सिनेमा हल जोगाएर सर्वसाधारणको घरमा डोजर

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको मापदण्डअनुसार सडक विस्तार गर्दा हल भत्काउनुपर्ने हुन्थ्यो तर मानन्धरले आफ्नोतिर छुन नदिँदा सडकको बायाँतिरको सार्वजनिक जग्गा मासियो
- दामोदर न्यौपाने

(काठमाडौं) - बालाजु सडक विस्तारको तयारी भइरहँदा २०७० सालतिर अहिलेका सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धर आफ्ना कार्यकर्ता मीनबहादुर शाहीसँग भनिरहन्थे, ‘चुनाव जितिनँ भने मेरो हल भत्किन्छ ।’ नभन्दै २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मानन्धर सभासद बने । ‘चुनाव जितेपछि बाटो विस्तार गर्दा आफ्नो हल जोगाए,’ शाहीले भने, ‘दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा सदस्य जितेपछि झन् कम्पाउन्डै पो लगाएछन् ।’
बालाजु चोकबाट सय मिटर नुवाकोटतिर जाने सडकको दायाँ छेउमा छ मानन्धरको अष्टनारायण पिक्चर्स । सडक विस्तारका लागि यो हलमा पनि रातो रङले चिनो लगाइएको थियो तर सत्तामा रहेका मानन्धरको हल भत्किएन । आफ्नो सिनेमा हल जोगाएर सर्वसाधारणको चाहिँ उठिबास लगाइदिएको भन्दै पीडित आक्रोशित भए । शाहीले त मानन्धरको पार्टी नेकपा नै छाडिदिए । ‘म उहाँकै कार्यकर्ता थिएँ,’ उनले भने, ‘नेताको दोहोरो रूप देख्दा नरमाइलो लागेर पार्टी छाडिदिएँ ।’
८ मिटर चौडा बाटो ७/७ मिटर दायाँबायाँ बढाई १४ मिटर बढाउने गरी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले मापदण्ड बनाएको थियो । मापदण्डअनुसार सडक विस्तार गर्दा हल भत्काउनुपर्ने हुन्थ्यो तर मानन्धरले आफ्नोतिर छुन नदिएर बाटो अर्को साइड मात्र विस्तार गर्न प्राधिकरणलाई दबाब दिए । यसो गर्दा सडकको बायाँतिरको सार्वजनिक जग्गा मासियो । ‘आफ्नोचाहिँ जोगाउनुपर्ने, हामीलाई उठीबास लगाइदिनुपर्ने ?’ शाहीले प्रश्न गरे, ‘यो देशमा जे गरे पनि छुट पाइने ? जनतालाई मापदण्ड लाग्ने, नेतालाई नलाग्ने ?’ शाहीको बालाजु बाइपासमा २०९ कित्तामा १ आना २ पैसा जग्गामा घर बनेको थियो । ५ तले उक्त घरमा डोजर लगाइयो । ३ मिटर जग्गाको क्षतिपूर्ति पाए पनि ५ मिटरको नपाएको शाहीको गुनासो छ ।
राज्यमन्त्री मानन्धरले भने हल जोगायो भनेर अफवाह फैलाइएको दाबी गरे । ‘अहिले जुन इस्यु बनाइयो, यसमा सत्यता छैन । अफवाह फैलाएर राम्रो पनि भयो किनभने सत्य कुरा बाहिर ल्याउने मौका मिल्यो,’ उनले भने, ‘मेरो हल २० वर्षअघि बनेको हो । मेरो मात्रै जोगियो भन्नु गलत हो । मेरो हल भएको लाइनमा अरूका पनि घर छन् नि ।’
यहाँका घर २०७२ सालमा भत्काउन थालिएको हो । त्यसबेलै पीडितहरू सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सानु श्रेष्ठलगायतले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलगायतलाई विपक्षी बनाएकामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले मुद्दाको टुँगो नलागेसम्म निवेदकको घरआँगनमा प्रवेश गर्ने, अनधिकृत कब्जा गर्ने, भत्काउनेजस्ता कार्य नगर्न अन्तरकालीन आदेश दियो । मुद्दाको अन्तिम किनारा अझै लागेको छैन । सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन गरेर घर भत्काउन थालेपछि फेरि पीडितहरू सर्वोच्च पुगे । सूर्यप्रसाद श्रेष्ठलगायत १० जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उपत्यका विकास प्राधिकरणलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले २०७६ साउन १ गते रिटलाई अग्राधिकार दिएर विपक्षीलाई कारण देखाउ आदेश जारी गर्‍यो । यो मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।
आदेश उल्लंघन गर्दै सूचना केन्द्र
सर्वोच्चको अन्तरकालीन आदेशले भत्काउनेलगायत कुनै काम नगर्नु भने पनि यहाँका घरमा गत साउनमा डोजर चलाइयो । भत्काएका ठाउँमा काठमाडौं महानगरपालिकाले धमाधम सूचना केन्द्र बनाउन लागेको छ । केन्द्र नबनाउन माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय र अभियन्तालाई एक साताअघि प्रहरीले पक्राउसमेत गरेको थियो । अदालतको आदेश उल्लंघन गरेको भन्दै पीडितले सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा हालेका छन् । यसमा पनि सर्वोच्चले विपक्षीलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका र उपभोक्ताको समेत आर्थिक लगानीमा सूचना केन्द्र निर्माण भइरहेको छ । १ करोड लागतमा बन्न लागेको केन्द्रमा उपभोक्ता समितिले १० लाख ९१ हजार रुपैयाँ बेहोरेको छ । व्यक्तिको जग्गामा केन्द्र बनाएको भन्दै विरोध हुँदा वडा कार्यालयले भने अनभिज्ञता देखाएको छ । ‘के बनाएको भन्ने मलाई नै थाहा छैन,’ १६ नम्बर वडाका अध्यक्ष मुकुन्द रिजालले भने, ‘यो केन्द्रको कार्यक्रम हो । बजेट पनि केन्द्रले विनियोजन गरेको हो । वडालाई केही थाहा दिइएको छैन ।’ तर उपभोक्ता समितिमा उनले आफ्ना मान्छे नेकपाका हरिओम मानन्धर र कांग्रेसका समीर भण्डारी राखेको शाहीले जानकारी दिए ।
महानगरले सूचना केन्द्रमा काठमाडौंको फोहोरबारे विवरण राख्ने र शौचालयसमेत बनाउने योजना बनाएको छ । महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका घर हटाएको दाबी गरेका छन् । ‘सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले हडपेका थिए, त्यही ठाउँ खाली गरेको हो,’ उनले भने । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको आरोप लगाए पनि पीडित भने जग्गा आफ्नो भएको प्रमाण बोकेर बसेका छन् । घर भत्काइएका मध्ये अधिकांशले महानगरलाई नै कर तिरिरहेका छन् । नापी कार्यालयले कित्ताकाटसमेत गरिसकेको छ । कित्ता नम्बर १९८ का जग्गाधनी सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, २०८ कित्ताका उदयमान श्रेष्ठ, २०४ कित्ता नम्बरकी तारादेवी श्रेष्ठलगायतले महानगरमा कर तिरिरहेको बताए ।
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको आरोप लगाइएपछि पीडित जिल्ला वन कार्यालय गएका थिए । कार्यालयले स्थलगत छानबिन गरी २०७२ पुस १२ गते शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र घर नपर्ने प्रस्ट पारेको छ । राज्यमन्त्री मानन्धर महानगरको वडाध्यक्ष भएका बेला २०५९ सालमा यहाँका ४६ परिवारलाई स्वबासी भएको प्रमाणपत्रसमेत दिएका थिए । ‘पुस्तौंदेखि बसोबास गरेका आदिवासी रैथानेलाई सार्वजनिक जग्गामा बसेको भनेर बिल्लीबाठ बनाइएको छ,’ अभियन्ता रवीन्द्रकुमार श्रेष्ठले भने, ‘राज्यले गुन्डागर्दी शैलीमा यहाँका रैथानेलाई घरजग्गाविहीन बनाएको छ ।’
उपत्यका विकास प्राधिकरणले भने सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाएको नभई सडक चौडा पार्न घर भत्काइएको दाबी गरेको छ । जनसंख्या तथा सहरीकरणअनुरूप नगरको पुनर्निर्माण, विस्तार र विकासका साथै जनसाधारणलाई आवश्यक सेवासुविधाका लागि प्राधिकरण स्थापना भएकाले त्यही उद्देश्य पूरा गर्न संरचना भत्काएको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । प्राधिकरण ऐन र नगरविकास ऐनअनुसार भत्काएको प्राधिकरणको दाबी छ ।
ऐन मिचेर उठाइयो बस्ती
प्राधिकरणले ऐनमा रहेर भत्काएको दाबी गरे पनि अन्य थुप्रै ऐन मिचेको अधिवक्ता जितेन्द्र वज्राचार्य बताउँछन् । ‘जग्गा प्राप्ति ऐनले कुनै सार्वजनिक कामका लागि जग्गा लिनुपरे अधिग्रहरण गरेर मुआब्जा दिएर मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक सडक ऐनले सडक निर्माण/विस्तार गर्नुपरे मुआब्जा दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले आफ्नै ऐनसमेत ख्याल गरेको छैन । प्राधिकरण ऐन २०४५ मा सार्वजनिक काम गर्दा जग्गा मुआब्जा दिएर प्राप्त गर्नुपर्ने भनिएको छ ।’ पीडित भीमदेव श्रेष्ठले घर भत्काइँदै छ भनेर आफूलाई जानकारीसमेत नदिएको गुनासो गरे । गएको गाईजात्रामा रमाइरहेका बेला अचानक बस्तीमा डोजर चलेको उनले बताए । ‘सूचनाबिनै अचानक प्रहरी आएर घर छाड्न आदेश दियो । घरभित्रै भएका बेला मान्छेसमेत बाहिर निस्कन नदिई डोजर चल्न थाल्यो ।’ त्यसपछि उनले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन प्रयोग गरेर प्राधिकरणसँग सूचना मागे । प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौंका शाखा अधिकृत सुरेशकुमार रेग्मीले गत कात्तिक २३ गते कार्यालयबाट कुनै आदेश र निर्णय नभएको सूचना दिए । श्रेष्ठ फेरि सूचना माग्न सडक डिभिजन कार्यालय पुगे । कार्यालयका इन्जिनियर चितरञ्जनकुमार रानाले अदालतको अन्तरकालीन आदेश जारी भएकाले कार्यालयबाट कुनै काम नभएको जवाफ दिए ।
श्रेष्ठ भोलिपल्ट पुनः प्राधिकरण नै पुगे । अघिल्लो दिन कुनै आदेश नदिएको सूचना दिने उनै रेग्मीले सर्वसाधारणलाई हिँड्न अप्ठेरो परेकाले फुटपाथ बनाउन दीपदर्शन बिल्डर्स एन्ड सप्लायर्स प्रालिलाई कार्यादेश दिएको सूचना दिए । ‘राज्यको यस्तो आतंक छ,’ उपत्यका सडक पीडित संघर्ष समितिका संयोजक सुमन सायमीले भने, ‘यस्तो ज्यादतीविरुद्ध हामी लडिराख्छौं । पीडितको जग्गा फिर्ता ल्याएरै छाड्छौं ।’

समाचार

प्रदेश १ मा सांसद तानातान

दाहाल–नेपाल पक्षका उपनेता आङ्बुहाङले समूह छाडे
- देवनारायण साह

(मोरङ) - प्रदेश १ सभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन नेतृत्व गरेका नेकपा संसदीय दलका उपनेता टंक आङ्बुहाङले दाहाल–नेपाल समूह छाडेका छन् । उनी पार्टी एकता जोगाउने भन्दै नेकपाकै नेतृत्वमा सरकार गठन अभियानमा छन् । उनले भने, ‘पाँच वर्षका लागि नेकपाले जनमत पाएकाले पार्टी फुटाएर कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिन मिल्छ ?’ यस्तो गर्दा पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलन नै समाप्त हुने उनले दाबी गरे ।
प्रदेश १ का तत्कालीन माओवादीको संसदीय दलका नेता आङ्बुहाङ पार्टी एकतापछि नेकपाको उपनेता भएका थिए । पार्टीमा तत्कालीन माओवादीकै प्रदेशसभा सदस्यहरूले मन्त्री बन्न असहयोग गरेकाले असन्तुष्ट उनले पार्टी विभाजनपछि दलको नेता बन्ने अपेक्षा गरेका थिए तर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि दाहाल–नेपाल समूहले भीमप्रसाद आचार्यलाई दलको नेतामा निर्वाचित गरेकाले उनी झन् असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
२/४ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई लिएर मुख्यमन्त्री राईको समूहमा आउने उनको तयारी छ । ‘एउटा कित्तामा बस्नैपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि तत्कालै निर्णय गरिसक्ने अवस्था आइसकेको छैन,’ आङ्बुहाङले भने, ‘मुख्यमन्त्री राईको समूहमा आएपछि दाहाल–नेपाल समूहबाट २/४ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई लिएरै आउँछु ।’
आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री राईले एकातिर प्रदेशसभा बैठक लम्ब्याउने र अर्कातिर दाहाल–नेपाल समूहमा लागेका प्रदेशसभा सदस्यलाई रिझाएर आफ्नो समूहमा ल्याउन थालेका छन् । उनी तत्कालीन एमालेभन्दा पनि तत्कालीन माओवादीका प्रदेशसभा सदस्यलाई आफ्ना पक्षमा ल्याउने रणनीतिमा छन्, यसले दाहाल–नेपाल समूहलाई आफ्नो क्याम्पमा भएका प्रदेशसभा सदस्यहरू जोगाउन हम्मेहम्मे परेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र चन्द समूहका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दलाई प्रयोग गरेर आफ्ना पक्षमा न्यूनतम ४२ जना प्रदेशसभा सदस्य ल्याउने र जनता समाजवादी दल, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाको समर्थनमा अविश्वास प्रस्ताव असफल बनाउने मुख्यमन्त्री राईको रणनीति छ । तत्कालीन माओवादीका दुई/तीन प्रदेश सांसद चन्दको प्रभावमा छन् ।
दाहाल–नेपाल समूहले ३७ जनाको हस्ताक्षरसहित अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो, जसमध्ये ५ जनाले औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर फिर्ता लिइसकेका छन् । प्रदेशसभा सदस्य जसमाया गजमेर, श्रीप्रसाद मैनाली, गोपालचन्द्र बुढाथोकी, कला घले र वसन्तीदेवी यादवले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका हुन् । मुख्यमन्त्री राईले अहिले प्रदेशसभा सदस्य सीता थेबे र रामकुमार राईलाई फकाउन प्रयास गरिरहेको प्रदेशसभाका एक सदस्यले बताए । तर दुवै जनाले यो हल्लाले निष्ठामाथि घात गर्ने काम भइरहेको र आफूहरू दाहाल–नेपाल समूहबाट विचलित नहुने बताएका छन् ।
दाहाल–नेपाल समूहका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकार पक्षको दबाब र प्रभावमा परेर केहीले कित्ता फेर्दैमा फरक नपर्ने बताए । ‘सबैको विचार मान्ने आआफ्नो स्वतन्त्रता छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो समूहबाट २/४ जना मुख्यमन्त्री समूहमा गएकाले केही फरक पर्दैन किनकि मुख्यमन्त्रीको समूहबाट पनि २/४ जना आउने तयारीमा छन् ।’ आफूहरू कुनै दबाबमा नभएको र पार्टीभित्र सामान्य बहुमतमै रहेको आङ्बोले बताए । उपनेता आङ्बुहाङले दाहाल–नेपाल समूह छाडेको उनले स्विकारे । नेकपा ओली समूहका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकार बचाउन र अविश्वास प्रस्ताव असफल बनाउन ४७ जना प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक भए पनि उक्त संख्या नेकपामै पुर्‍याउन कठिन रहेको बताए । यसका लागि कांग्रेससँग मिल्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।

समाचार

फुकुवापछि के छन् चन्द समूहका योजना ?

- मातृका दाहाल

(काठमाडौं) - नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्ता भूमिगत अवस्थाबाट खुला रूपमा आउन थालेका छन् । प्रतिबन्ध फुकुवाअघि उनीहरू निकै सीमित भेटघाट र अनौपचारिक सम्पर्कमा मात्रै रहन्थे ।
गृह मन्त्रालयले चन्द समूहमाथि लागेका मुद्दा खारेज एवं किनारा लगाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय हुने अभद्र व्यवहार, शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्नेलगायत कसुरको मुद्दामा सुरु किनारा लगाउने न्यायिक अधिकार प्रजिअसँग छ । यस्ता कसुरमा प्रहरी हिरासत वा जेलमा भए त्यस्ता मुद्दा खारेज गर्न जिल्ला प्रशासनहरूलाई गृहले निर्देशन दिएको छ । पक्राउ पुर्जी रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन पनि भनिएको छ । गृहले प्रहरी हिरासतमा रहेका चन्द समूहका कार्यकर्तालाई आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर छोड्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएलगत्तै विस्फोट र आगजनीको कसुरमा काभ्रे प्रहरीको हिरासतमा रहेका सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बाँस्तोला रिहा भइसकेका छन् ।
सरकार–नेकपा तीनबुँदे सहमतिको भोलिपल्ट शनिबार महासचिव चन्द, वार्ता टोलीका संयोजक खड्गबहादुर विश्वकर्मा र सदस्य उदयबहादुर चलाउनेले ललितपुरको नक्खु कारागारमा रहेका सचिवालय सदस्य हेमन्तप्रकाश वलीलाई भेटेका थिए ।
खुला राजनीतिमा फर्किएको चन्द समूह अब कसरी अघि बढ्छ ? पार्टीगत संरचना कस्ता हुनेछन् ? नेता–कार्यकर्ता कुन रूपमा प्रस्तुत हुनेछन् ? सरकारसँग सहमति भएकाबाहेक नलेखिएका सहमति के–के छन् भन्ने चासो र उत्सुकता आमरूपमा बढेको छ । तीनबुँदे सहमतिमा नपरेका/नलेखिएका तर सरकार र नेकपाबीचका भद्र सम्झौताबारे वार्ता टोलीका सदस्य उदयबहादुर चलाउनेले केही स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिबन्धपछि लागेका कतिपय जघन्य किसिमका मुद्दा फिर्ता र खारेजीबारे सरकारसँग अर्को समझदारी आवश्यक भएको उनले बताए । ‘जघन्य किसिमका अपराधसँग जोडिएका मुद्दा फिर्ता गर्नेबारे ठोस रूपमा टुंगो लागेको छैन, अदालतसँग पनि सरकारले समन्वय गरोस्, सरकारले नै उचित पहलकदमी लेओस्, जटिल किसिमका केसमा सरकारसँग पुन समझदारी हुनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले प्रहरी हिरासतमा रहेका नेकपाका नेता–कार्यकर्तालाई प्रक्रिया पुर्‍याएर छोड्ने क्रम सुरु भएको बताए तर पुर्पक्षमा रहेकाबारे के गर्ने भन्नेमा प्रहरीलाई सरकारबाट कुनै निर्देशन/आदेश नआएको उनले जनाए । ‘प्रहरी हिरासतमा रहेकाको हकमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेर विधि र प्रक्रियागत रूपमा छाडिनेछ,’ प्रहरी प्रवक्ता कुँवरले भने, ‘तर अदालतमा प्रवेश गरेका विषयमा हामी बोल्न, प्रवेश गर्न मिल्दैन, सम्बद्ध निकायबाट जे आदेश/निर्णय हुन्छ, त्यहीअनुसार अघि बढ्छौं ।’
सरकार र चन्द समूहबीच सहमतिमा नलेखिएका कुरा अनौपचारिक रूपबाटै समाधान गर्ने भनिएको छ । ‘कति कुरा लेखिए, कति अलिखित छन्, प्रतिबन्धका कारण हामीलाई भूमिगत बनाइएको हो, सरकार पनि त्यो महसुस गरेरै तीनबुँदे सहमतिमा आएको हो नि,’ चलाउनेले भने, ‘अब हामीबीच भएका आपसी सहमतिको पालनामा सरकार नै बढी जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेछ ।’ जघन्य किसिमका अपराधसम्बन्धी मुद्दामा सरकारसँग थप सहमति/समझदारी हुनुपर्ने उनले बताए ।
‘हामीले युद्ध घोषणा गरेका थिएनौं र छैनौं । युद्ध नभएपछि हतियार कहाँबाट आउँछ ? शान्तिपूर्ण रूपमै जनतामाझ गतिविधि गर्दै आएका छौं । युद्ध घोषणा नभएपछि हतियार व्यवस्थापनको कुरा उठाउनु नै गलत छ ।’ हतियारबारे चलाउनेले भने, ‘अर्को कुरा यो राजनीतिक विषय हो । राजनीतिक विषयमा राजनीतिक रूपबाटै समझदारी भएको हो । खालि हतियार हतियार भन्न आवश्यक छैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ ।’
राजनीतिक एजेन्डालाई जनतामा लैजान सबै किसिमका विचार/सिद्धान्त राख्ने शक्तिसँग आफ्ना गन्तव्य र मागबारे पार्टीमा निर्णय गराएर छलफल चलाइने उनले खुलासा गरे ।
‘अहिले संसदीय प्रक्रियामा भएका दलहरू र हाम्रा कार्यनीति भिन्न छन्, हाम्रो गन्तव्यमा अहिलेको संसदीय व्यवस्थाबाट पुग्न असम्भव छ तर पनि विश्वास के हो भने संवाद, छलफल गरेपछि नै राजनीतिक विषय नजिक ल्याउन सकिन्छ भन्ने हो,’
उनले भने ।
अन्तरिम संयुक्त सरकार र सर्वपक्षीय सम्मेलन पनि आफ्नो एजेन्डा रहेको उनले बताए । अदालतको आदेशबाट ब्युँतिएको प्रतिनिधिसभाले निकास नदिने र यो विघटनकै बाटोमा जाने निष्कर्ष आफ्नो पार्टीको रहेको उनले सुनाए । सरकारसँगको वार्ताका क्रममा यस विषयमा पनि छलफल भएको थियो । ‘मूल कुरा सर्वपक्षीय सभा/सम्मेलन, अन्तरिम संयुक्त सरकार र एजेन्डामा जनमत संग्रहमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो लाइन हो । अहिलेको संसद्ले समस्या समाधान गर्दैन, यो भन्नुको अर्थ संसद् (प्रतिनिधिसभा) विधिवत् विघटनको बाटोमा गइरहेको छ । राजनीतिक शक्तिबीच ध्रुवीकरण पनि सुरु भएको छ, यो विषयमा हामी अब खुला छलफल गर्छौं ।’
राजावादीदेखि संसद्मा भएका अरू राजनीतिक शक्तिसँग पनि चन्द समूहले छलफलको तयारी थालेको छ । नेकपा महासचिव चन्दले शुक्रबार राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रका समस्याबारे नेपाली जनताले कहिल्यै निर्णय गर्न नपाएको बताएका थिए । अब त्यस विषयमा जनताको अभिमत लिन आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो । ‘यी सबै विषयबारे हामी सबै राजनीतिक शक्तिसँग एक चरणमा खुला छलफल र वार्ता गरी आफ्नो लाइनबारे स्पष्ट पार्छौं, त्यसअघि देशभित्र अस्तित्वमा रहेका सबै शक्ति चाहे राजावादी वा गणतन्त्रवादी सबै पक्षबीच सहमतिमा सर्वपक्षीय सम्मेलन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘हामी वैज्ञानिक जनवादलाई बोकेर हिँडेका छौं । उहाँहरू संसदीय/पुँजीवादलाई । यसलाई मिलाउने वा टुंगोमा पुर्‍याउने भनेको दुई विचारबीच जनमत संग्रह नै हो ।’

 

Page 4
समाचार

के छ संसद् सचिवालयको तयारी ?

- ऋषिराम पौड्याल

(काठमाडौं) - दुई तिहाइ नजिकको बहुमत पाएको नेकपाका सांसद दुई समूहमा विभाजित भएर आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी हुँदै छन् । पार्टी विभाजनले सरकार र संसद्बीचको सम्बन्धमा चिसोपन बढ्दै गएकाले यसपटक प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालनमा जटिलता उत्पन्न हुने आकलन गरिएको छ । कानुनी रूपमा नेकपा विभाजित नभए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहको निर्णयअनुसार नेकपा संसदीय दलमा दुई नेता र दुई मुख्य सचेतक छन् ।
बहुमत सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको भन्दै दाहाल–नेपाल समूहले दलको नेतामा पुष्पकमल दाहाललाई शुक्रबार फेरि निर्वाचित गरेको छ । दाहाल–नेपाल समूहले दाहाल नै संसदीय दलको नेता भएकाले अरू कसैले नेकपा पार्टीको नाममा गरेको निर्णय नमान्न संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराइसकेको छ । औपचारिक रूपमा ओली समूहका नेता र सचेतकलाई मात्र आधिकारिक मान्न सकिन्छ, व्यावहारिक रूपमा भने बहुमत सांसद अर्कातिर छन् । उनीहरूले प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्षकै कुर्सीमा बसेर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भने आफ्नो
पार्टी प्रतिपक्षको कुर्सीमा बस्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् ।
सत्तापक्ष नै दुई समूहमा बाँडिएपछि बैठक व्यवस्थापनका लागि कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बस्ने/नबस्ने यकिन हुन सकेको छैन । अधिवेशन सुरु भएको दिन सत्ता र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले मन्तव्य राख्ने परम्परा छ तर सत्तारूढ पार्टीको विभाजनका कारण यसपटक त्यस विषयमा छलफल भएको छैन । बोल्न दिँदा क–कसलाई कुन आधारमा दिने भनेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एकल निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ । संसद् सचिवालयमा सभामुख सापकोटाको संयोजनमा शुक्रबार भएको महासचिव, सचिव, कार्यव्यवस्था समितिका कर्मचारीसहितको बैठकमा प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन, व्यवस्थापन र आधिकारिकताको विषयमा जटिलता उत्पन्न हुनुमा निर्वाचन आयोगलाई जिम्मेवार ठहर्‍याइएको छ । बैठकमा सभामुख सापकोटाले सचिवालयका कर्मचारीहरूसँग प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालनका लागि विगतमा भएको अभ्यासबारे जानकारी लिएका थिए । सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘निकै लामो समय छलफल भयो । सभामुखको एकल निर्णयमा धेरै विषय टुंगिन सक्ने भएकाले त्यही बाटो हिँड्न सुझाव दियौं ।’
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव रोजनाथ पाण्डेका अनुसार प्रतिनिधिसभामा व्यवस्थापन गरिएका कुर्सीको ६ वटा लाइनमध्ये दुईवटा प्रतिपक्ष र चारवटा सत्तापक्षका लागि छुट्याइएको छ । अहिले दुई लाइन कुर्सीमा कांग्रेस, समाजवादी पार्टीलगायतका दल प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्दै आएका छन् । उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता नदिएसम्म नेकपालाई दुई पार्टीका रूपमा मान्यता दिन कानुनतः सकिँदैन ।’
कांग्रेस, नेकपा दाहाल–नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीलगायतका दलहरू एकातिर देखिएपछि प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री केपी ओली नैतिक रूपमा अल्पमतमा देखिन सक्छन् । आफैंले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीका रूपमा उपस्थित हुने विषयमा त्यसै पनि नैतिकताको प्रश्न उठिरहेको छ । बैठकमा विभाजित नेकपाका सांसदहरू प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने मनस्थितिमा छन् ।
नेकपाका दुवै समूहका संसदीय दलका नेता र सचेतक आ–आफ्नै छन् । संसद् सचिवालयले नेकपाको प्रमुख सचेतकमा विशाल भट्टराईलाई आधिकारिकता दिइसकेको छ । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले पनि आधिकारिक पार्टी आफैं भएको दाबी गर्दै देवप्रसाद गुरुङलाई नै सचेतक मान्दै आएको छ । गुरुङ ओलीले नियुक्ति गरेका प्रमुख सचेतक हुन् तर ओलीले पार्टीको विवाद बढ्दै गएपछि उनलाई हटाएर भट्टराईलाई प्रमुख सचेतक बनाएका छन् । दाहाल–नेपाल समूहले भने प्रधानमन्त्री ओली, दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, सचेतक शान्ता चौधरीलगायतलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको सूचना बुधबार संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएको छ । प्रतिनिधिसभामा उत्पन्न हुने अप्ठेरो परिस्थितिमा कार्यव्यवस्था समितिको बैठक सञ्चालन, प्रतिनिधिसभा बैठकमा दलीय आधारमा सांसदहरूको समय निर्धारणजस्ता विषयलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । ‘सत्तापक्षले नै प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने अवस्थामा संसद् सचिवालयले मिलाउने व्यवस्थापन सजिलो छैन,’ एक सचिवले भने, ‘सभामुखलाई दिइएको विशेष अधिकार प्रयोग गरेर समस्या समाधान
गर्न सकिन्छ ।’
कार्यव्यवस्था समितिको काममा सहजीकरण गर्ने भएकाले सभामुखले कार्यव्यवस्थाको बैठक अनिवार्य बोलाउनुपर्ने बाध्यता नरहेको सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘कतिपय निर्णय सभामुखले स्वविवेकले गर्न सक्छन् ।’ धारा १०३ ले संघीय संसद् र सभामुखलाई विशेष अधिकार दिएकाले समस्या नहुने तर्क सचिवालयको छ । संसद् बैठक सञ्चालन हुनुअघि कार्यव्यवस्थामा छलफल हुने चलन रहेकाले त्यसलाई नतोड्न पनि सचिवालयले सुझाएको छ । कार्यव्यवस्थामा भएको सहमतिअनुसार नै बैठक सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
जसले जे–जे अडान राखे पनि प्रमुख सचेतक संसदीय दलको नेताले नियुक्त गर्ने भएकाले कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा दाहाल–नेपाल समूहले दलीय आधारमा सहभागी हुन पाउने छैन । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ अनुसार बैठकमा सहभागी हुन सभामुखले आफूखुसी आमन्त्रित सदस्यका रूपमा बोलाउन भने सक्छन् । बैठकमा सहभागी हुन पाए पनि यसरी बोलाएको सदस्यको भूमिका निर्णायक नहुने संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो । बोल्नका लागि कार्यव्यवस्था समितिमा हुने छलफलमा सचेतकको सिफारिसमा नामावली तयार गरेर समय निर्धारण गरिन्छ ।
सरकार र सभामुखबीच चिसोपन
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच औपचारिक संवाद कम भएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन हुनु दुई दिनअघि शुक्रबार सभामुख सापकोटासँग कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले भेट गरेका छन् तर सरकारी पक्षबाट प्रतिनिधिसभा बैठक कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा ठोस छलफल भएको छैन ।
बैठक सञ्चालन भएपछि सरकारले गत असार १७ पछि जारी गरेका अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्छ । गत पुस १७ गते राष्ट्रिय सभा बैठकमा ७ वटा अध्यादेश टेबुल गरिएको थियो । ती अध्यादेशहरू प्रतिनिधिसभामा पेस हुन्छन् । कानुनतः सरकारले जारी गरेको विधेयक संघीय संसद्को बैठक सञ्चालन भएको ६० दिनमा पारित गरिसक्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्छ । सचिवालय स्रोतका अनुसार सरकारी पक्ष र संसद् सचिवालयबीच त्यस विषयमा संवाद भएको छैन । सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार कार्यसूचीका विषयमा छलफल भएको छैन । उनका अनुसार बैठक सुरु भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभाको सातौं अधिवेशन आह्वान गरेको पत्र पढेर सुनाइनेछ । गत असारयता बहालवाला र पूर्वसांसद एवं संविधानसभाका सदस्यको निधन भएको भए शोक प्रस्ताव पारित गरिनेछ ।

समाचार

अविश्वास प्रस्ताव आए विफल पार्ने रणनीति

राजीनामा नदिने, विश्वासको मत पनि नलिने संसदीय दलको निष्कर्ष
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नेकपा ओली समूहले आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसद जुटाएर अविश्वास प्रस्ताव विफल पार्ने रणनीति अघि सारेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको आइतबार हुने बैठकमा अविश्वास प्रस्ताव आए डटेर सामना गर्ने शनिबार बालुवाटारमा आयोजित संसदीय दलको बैठकमा आफू पक्षका सांसदहरूलाई सुनाएका थिए ।
ओलीले नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका सांसद आफ्नो पक्षमा आउने दाबी गर्दै प्रतिनिधिसभामा अविश्वास प्रस्ताव आएमा डटेर सामना गर्ने जानकारी दिए । भ्रममा परेर र बाटो बिराएर गएका सांसद आफ्नो पक्षमा आउने उनले दाबी गरे । उनले दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरूलाई इंगित गर्दै सडकमा गएर दलको नेता आफैं हुँ भन्नुको अर्थ नभएको बताए । उनले कानुनी रूपमा आफूहरू ठीक ठाउँमा रहेको तर्क गर्दै कतिपय नेता र सांसद नियत बिग्रेर र भ्रममा परेर सडकमा गएको बताए । उनले बाहिर रहेका सांसद तथा नेताहरू छिट्टै फर्कने दाबी गरे ।
दाहाल–नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभामा राजीनामा माग्ने बताइरहेका बेला ओलीले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने बताएका हुन् । उनको यो भनाइले आफ्नै पक्षमा बहुमत देखाउन खोजेको प्रस्ट भएको बैठकमा सहभागी एक सांसदले जानकारी दिए । कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीले नै विश्वासको मत लिनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् तर उनी आफैं विश्वासको मत लिने पक्षमा नरहेको देखिएको छ । करिब सवा घण्टा सञ्चालन भएको बैठकमा ओलीले सांसदहरूलाई प्रतिनिधिसभामा भूमिका प्रभावकारी बनाउन
निर्देशन दिए ।
नेकपा राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईका अनुसार ओलीले राजनीतिक विषयमा कम समय बोले पनि सांसदहरूलाई आफूहरू बहुमतमा रहेकाले उत्साहित हुन भनेका थिए । बैठकमा ओलीले आफ्नो समर्थनमा सांसदहरूको संख्या बढ्दै जाने आश्वासन दिए । संसदीय दलका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले सञ्चालन गरेको बैठकमा ओलीले मात्र मन्तव्य राखेका थिए । ‘सांसदहरूले मन्तव्य राख्ने कार्यक्रम थिएन,’ भट्टराईले भने, ‘बैठकमा सांसदहरूको उपस्थितिले प्रधानमन्त्रीसहित सबैमा उत्साह थपेको छ ।’
बैठकमा १ सय १५ जना सांसदको उपस्थिति रहेको दाबी गरिएको छ । शुक्रबार भएको दाहाल–नेपाल समूहको बैठकमा पनि सोही संख्याको उपस्थिति रहेको बताइएको थियो । नेकपाका प्रतिनिधिसभामा सभामुखसहित १ सय ७३ र राष्ट्रिय सभामा ५० सांसद छन् । २ सय २४ जनामध्ये वामदेव गौतम, उनकी श्रीमती तुलसा थापा र लालबाबु पण्डित कुनै समूहमा खुलेका छैनन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य सानु शिवाको निधन भएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना मत विभाजनमा सहभागी हुँदैनन् । त्यस हिसाबले २ सय २१ जनामध्ये बहुमत पुर्‍याउन १ सय ११ जना आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि कुनै पनि पक्षमा नलागेका सांसदको भूमिका निर्णायक हुन सक्ने दुवै पक्षका नेताहरू बताउँछन् ।

Page 6
सम्पादकीय

शान्तिमा फर्कनु सकारात्मक, हतियारबारे मौनता सन्देहास्पद

- कान्तिपुर संवाददाता

हिंसात्मक गतिविधिको उग्र विप्लवी–यात्रा परित्याग गर्दै नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुनः मूलधारको शान्तिपूर्ण बाटोमा फर्किनु समकालीन नेपाली राजनीतिमा एउटा सुखद परिघटना हो । संसदीय व्यवस्थाप्रति नै विमति राखेर भूमिगत आन्दोलन गर्दै आएको शक्तिले ‘वैज्ञानिक समाजवादसहितको जनगणतन्त्र शान्तिपूर्ण रूपमै जनतामा गएर स्थापना गर्ने’ भन्दै प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिकै बाटो रोज्नु स्वागतयोग्य छ । विखण्डनको मुद्दा बोकेको सीके राउत समूहलाई समेत दुई वर्षअघि मूलधारमा ल्याएको वर्तमान सरकारको चन्द समूहलाई पनि राष्ट्रिय राजनीतिको मूलबाटोमा समाहित गरेर सराहनीय कार्य गरेको छ । हिंसात्मक गतिविधि बढ्दै गएपछि दुई वर्षअघि यही सरकारले यो समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसयता बढेको दुईपक्षीय दूरी अचानक, नाटकीय ढंगले छोटिएर सहमति बन्नुका पछाडि जे कारण भए पनि यसको
परिणाम भने निःसन्देह प्रशंसनीय छ । ओली सरकारले लिएको यो अग्रसरता
राष्ट्र र जनताको हितमा छ । यो खुसीको एउटा मात्रै सर्त, चन्द समूहको
शान्तिपूर्ण यात्राको दिगोपना हो, जसलाई सुनिश्चित गर्न दुवै पक्षले आ–आफ्ना कार्यभार पूरा गर्नुपर्छ ।
सरकार र चन्द नेकपाले शुक्रबार हस्ताक्षर गरेको तीनबुँदे सहमतिमा दुई पक्षबीच देशको राजनीतिक समस्या वार्ता र संवादबाट समाधान गर्ने उल्लेख छ । यसबाहेक चन्द समूहले आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने र सरकारले जेलमा रहेका उसका नेता–कार्यकर्ता रिहा, गतिविधिमा प्रतिबन्ध फुकुवा र मुद्दा खारेज गर्ने भनिएको छ । तर, चन्द समूहसित रहेको भनिएका हातहतियारबारे सहमतिपत्र मौन छ, जसले यो शान्ति–यात्रालाई अधुरै छाडेको छ । किनभने हिजो देशमा दस वर्ष सशस्त्र संघर्ष गरेको तत्कालीन माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेपश्चात् त्यसबाटै चोइटिएको चन्द समूहले पुनः उग्र बाटो नै रोजेको परिप्रेक्ष्यमा हतियारको मामिला गम्भीर छ । तत्कालीन माओवादीले राज्यलाई नबुझाएको भनिएको केही हतियारकै आडमा चन्द समूहले आफ्ना गतिविधि र सैन्य तालिम सञ्चालन गरेकाले पनि अहिले यो विषयलाई त्यसै छाड्न मिल्दैन । हृदयदेखि नै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको हो भने यो समूहले आफूसित भएका सम्पूर्ण हतियारलाई राज्यसामु बुझाउनु अपरिहार्य छ ।
अहिले सबै हतियार राज्यलाई बुझाइएन भने भोलि चन्दलगायत ठूलो हिस्सा शान्तिपूर्ण राजनीतिमै रहिरहे भने पनि कोही असन्तुष्ट पक्ष जन्मिएर त्यसको प्रयोग नगर्ला भन्न सकिन्न । राज्यका वैधानिक निकायबाहेकका शक्तिसित हतियार रहिरहँदा त्यसकै आडमा राज्य र समाजमा जुनसुकै बेला फेरि कसैले आतंक सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन । यसको प्रयोग नगर्दा पनि समाजमा मनोवैज्ञानिक दबाब र त्रास फैलाउने माध्यम यो बन्न सक्छ । यो मामिला यति संवेदनशील भए पनि सहमतिपत्रमा मात्र होइन, अनौपचारिक रूपमा समेत ‘हतियार व्यवस्थापन’ बारे केही बताइएको छैन, न सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरपछिको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा महासचिव चन्दले नै यसबारे केही उल्लेख गरेका छन् । अहिलेसम्म केही नभए पनि दुई पक्षबीच चाँडै यो विषयमा केही ठोस समझदारी बन्नैपर्छ । हतियार नबुझाएर चन्द समूहले यो सहमतिलाई प्रतिकूल परिस्थितिको रणनीतिक औजारका रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुहुन्न । र, पक्राउ परेका आफ्ना नेता–कार्यकर्ता छुटाउने अवसरका रूपमा मात्रै यसलाई लिइनुहुन्न । महासचिव चन्दले पार्टीका गतिविधिमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछिको आफ्नो इतिहासलाई पाठका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । र, हिंसाको बाटोबाट कहीँ पुगिँदैन भन्ने मनन गर्दै अझै पनि मनको अन्तरकुन्तरमा कतै सशस्त्र द्वन्द्वसम्बन्धी मोह छ भने त्यसलाई त्याग्नुपर्छ ।
घोषित रूपमा सशस्त्र विद्रोह नगरेको भए पनि चन्द समूहले सञ्चालन गर्न खोजेको ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ मूलतः हिंसात्मक नै थियो । आफ्नो आन्दोलनले गति नलिएको र सरकारको निसानामा परेको परिस्थितिबाट मुक्ति खोजेर तत्कालका लागि मात्रै चन्द समूह मूलधारमा आएको हो भने त्यो देश र जनताका लागि धोका हुनेछ । हिंसात्मक संघर्ष गरेर जनतालाई काबुमा राख्नुको तुलनामा प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिबाट जनताको मन जित्नु पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण कार्य हो । तर पनि, राजनीतिक साध्य बोकेको जुनसुकै शक्तिले शान्तिपूर्ण तवरले जनमतको बलमा मात्रै आफूलाई स्थापित गर्नुपर्छ, र आफ्ना कार्यसूचीहरू लागू गर्नुपर्छ । आजको विश्वव्यवस्था र नेपालको समकालीन राजनीतिक चेतनालाई मध्यनजर गर्दै यो समूहले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थामा आफूलाई निर्धक्क समाहित गर्नुपर्छ । सधैँ मूलधारबाट भागिरहँदा वा पुनः हिंसात्मक राजनीतिमा सरिक हुँदा त्यसले देश र जनतालाई कुनै फाइदा पुग्दैन भन्ने हेक्का सायद चन्दले गरिसकेका पनि छन् । तसर्थ, सम्पूर्ण हतियारसमेत बुझाएर युद्धको धङधङीबाट स्थायी रूपमै बाहिर आएको प्रमाण यो दलले सबैलाई दिनुपर्छ । यो विषयलाई सरकारले पनि बेवास्ता गरेर छाड्नु हुन्न ।
यस्तै, सहमतिको तेस्रो बुँदामा उल्लेख कारागारमा रहेका नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइ र सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गर्न भएको सहमतिमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । खासगरी, जघन्य अपराधमा मुछिएकाको हकमा ‘आवश्यक प्रक्रियाबाट’ मुद्दा फिर्ताको प्रयास गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको भनिएको छ, जुन अनुचित छ । यदि यसो गरियो भने दण्डहीनताले प्रश्रय पाई दिगो शान्तिको आकांक्षा पूरा
हुन सक्दैन । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा राजनीतिक तहबाट सम्झौता/सहमतिका नाममा त्यसै फिर्ता लिइयो भने त्यो कानुनी शासनका लागि घातक हुनेछ ।
यी अनुत्तरित प्रश्नहरूका बाबजुद दुवै पक्षले सहमतिपत्रमा उल्लेख नभएका विषयमा विवाद देखिए वार्ता र संवादबाटै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भने सकारात्मक छ ।
चन्दले प्रतिबद्धता जनाएजसरी नै तीनबुँदे सहमतिलाई दृढतापूर्वक पालना गर्नुपर्छ । हरेक राजनीतिक आकांक्षा पूर्ति गर्ने माध्यम जनमतलाई मात्र बनाइनुपर्छ । विगतको सशस्त्र युद्धका कतिपय कार्यसूची र दोस्रो जनआन्दोलनको जगमा उभिएर मुलुकको राजनीतिले फड्को मारिसकेको अवस्थामा पनि फेरि स्थायी शान्तिको विपक्षमा उभिएर समाजमा त्रास र आतंकको वातावरण सिर्जना गर्नेबारे सोच्नु हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबारको सहमतिमा चन्दले एउटै निर्णयबाट जनताको मन जितेको भन्दै प्रशंसा गरेका छन् । खुला राजनीतिको परिवेश र शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा आमनागरिकका तर्फबाट समेत चन्द समूहले प्रशंसा बटुल्न सक्नुपर्छ । यसमै यो समूहको भविष्य र औचित्य निर्भर हुनेछ ।

 

सम्पादकलाई चिठी

राजनीति सडकबाट संसद्मा

- कान्तिपुर संवाददाता


अदालतबाटै प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम अंसवैधानिक प्रमाणित भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले कुन बेला के गर्छन् भन्ने कुनै भर छैन । आफ्नो सत्ता निरन्तरताका लागि यिनी जतिसुकै तल्लो स्तरको हर्कत गर्न पनि पछि पर्दैनन् । उनको भित्री इच्छा अझ दुई वर्ष प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमै बस्न पाऊँ भन्ने छ । र त्यसका लागि उनले ‘मनी–मसल’ हरेक कुरा प्रयोग गर्नेमा शंकै छैन । सर्वसत्तावादी सोच रहेको ओली जति दिन प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्छन् उति दिन नै मुलुक अधोगतिमा जाने, संविधानविपरीतका कामहरू भइरहने, वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रहार भइरहने, मिडिया विधेयक, गुठी विधेयकहरू अप्रजान्त्रिक तवरले बनिरहने, राष्ट्रको सम्पत्ति यति–ओम्नीजस्ता समूहलाई लुटाइरहने र कुलमानजस्ता सक्षम व्यक्तिहरू पाखा लागी बिचौलियाहरूलाई राजकीय पदहरू दिइरहने हुन्छ । यस्ता विकृति/विसगंति रोक्न पनि ओलीको बहिर्गमन अपरिहार्य छ ।
तथापि कांग्रेस र दाहाल–नेपाल समूहको अलमल र एकअर्काप्रतिको अविश्वासले ओलीको सत्ताले निरन्तरता पाउन बेर छैन । यसर्थ दाहाल–नेपाल समूहले होस् वा कांग्रेसले नै किन नहोस् यथाशीघ्र ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ । सकिन्छ भने संसद् सुरु भएकै दिन ल्याउनुपर्छ । अन्यथा जसरी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी संविधानविपरीत काम गरे, उसैगरी संसद् सुरु भएकै दिन संसद् अन्त्य भएको घोषणा राष्ट्रपतिमार्फत गर्न लगाउन सक्छन् । यदि यसो भएमा ओलीको शासनसत्ता अझ ६ महिना मज्जाले चल्छ । ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्नु अपरिहार्य छ । यसर्थ उनलाई फाइदा हुने एउटा पनि उपाय छोड्नु हुँदैन । देश र जनताप्रति बफादार नहुने नेताले जे पनि गर्न सक्छन् । आफ्नै पार्टी फुटाएर सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने ओलीप्रवृत्ति राष्ट्र, पार्टी सबैका लागि घातक छ । त्यसको अन्त्यका लागि पनि उनको बहिर्गमन आवश्यक छ । ओलीमा लोकलाज र नैतिकता पटक्कै छैन भन्ने कुरा अदालतको फैसलापश्चात् उनको राजीनामा नआएबाट पुष्टि भइसक्यो । यसर्थ संसद् सुरु भएको दिन नै ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्छ । कांग्रेस र दाहाल–नेपाल समूहको लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाटै देशमा लोकतन्त्रको स्थापना र तानाशाही प्रवृत्तिको अन्त्य हुनेछ ।
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर जोरपाटी

सम्पादकलाई चिठी

स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृति

- कान्तिपुर संवाददाता


अरुणा उप्रेतीको ‘अस्पतालको चक्रव्यूहमा बिरामी’ लेखले स्वास्थ्य क्षेत्रको आजको यथार्थलाई उजागर गरेको छ । देशभरिका निजी अस्पतालमा हुने गतिविधिलाई लेखमा निकै मार्मिक तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ । निजी अस्पतालहरू बिरामीबाट सकेसम्म धेरै पैसा असुल्न खोज्छन् । स्वास्थ्यलाई व्यापारमात्र ठान्ने प्रवृत्ति रहिरहेसम्म बिरामीले दुःख पाइरहन्छन् । स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारको मातहत हुनुपर्ने हो । सरकारी नियमनकारी निकाय फितलो भएकाले गोविन्द केसीले जति नै अनसन बसे पनि कहिल्यै सुधार भएन । सामान्यजनले कहिल्यै सर्वसुलभ तरिकाले स्वास्थ्योपचारको सुविधा पाएनन् । यस्तो स्थिति सधैं रहिरहनेजस्तो देखिन्छ ।
– रुद्रनाथ पौडेल, नदीपुर, पोखरा

सम्पादकलाई चिठी

विप्लवको सुरक्षित अवतरण

- कान्तिपुर संवाददाता


सरकार र विप्लव समूहबीचको तीनबुँदे सहमतिपछिको विप्लवको भाषण पटक–पटक दोहोर्‍याएर सुन्दा पनि कुनै अर्थ निकाल्न सकिएन । उनले भाषणमा संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाप्रति निष्ठा देखाएको पाइएन । न उनले हिजो एकीकृत क्रान्तिको कार्यदिशामा उल्लेख गरेको नेपाली समाजका अन्तरविरोधहरूलाई समाधान गर्ने कुनै वैकल्पिक बाटोको छनक नै दिए न त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यदिशामा समाहित हुने संकेतै गरे । त्यसकारण विप्लवको नाटकीय शान्ति पथमा प्रवेश र उनको ‘अर्थहीन’ अभिव्यक्तिबीच के तालमेल हुन सक्छ भन्ने कुरा बडो चाखलाग्दो बनेको छ । सशस्त्र क्रान्तिको
पथ समात्ने उद्घोषका साथ हतियारसहित विद्रोहको दिशामा लागेपछि दुई वर्षअघि विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । कार्यकर्ता र नेताहरू जेलमा थिए, धेरैलाई मुद्दा लागेको थियो । यसबाट पार पाउने उपयुक्त समयको खोजीमा विप्लव समूह थियो । छिट्टै पदमुक्त हुने निश्चित भएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्न सकिने ठानेर विप्लवले सहमति गरेका हुन् भन्ने बुझ्न कठिन छैन । सार्वजनिक गरिएको तीनबुँदे सहमति पत्रमा न हतियार व्यवस्थापनको कुरा छ न त वर्तमान संविधान र व्यवस्थाप्रतिको प्रतिबद्धता नै । केवल शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने प्रतिबद्धताका आधारमा यत्रो उन्मुक्ति पाउनु उनका लागि निकै ठूलो उपलब्धि हो ।
नेपाली राजनीतिमा जनताले निर्णय गर्न पाउने अधिकारको उपयोग गर्नुपर्ने तर्क विप्लवले राख्दै आएका थिए । घर्मनिरपेक्षता, संघीयतालगायतका मुद्दामा जनमत संग्रह हुनुपर्छ भन्ने कुरा ओलीले अप्रत्यक्ष रूपमा बताउँदै आएका छन् । ओली सरकारको पछिल्लो केही गतिविधिले पनि यही संकेत गर्छ । निश्चित विषयहरूमा जनमत संग्रहको कार्यदिशामा ओली र उनको समूहसँग सहकार्य गर्ने सहमतिका साथ विप्लव शान्तिको मार्गमा आएका हुन सक्छन् । प्रधानमन्त्री पदबाट निकालिने छनक पाएका ओलीले आफूलाई अरूभन्दा अझ अग्रगामी देखाउन र जनतालाई अहिलेभन्दा बढी सार्वभौम तुल्याउने नाराका साथ केही विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने मुद्दा बोकेर राजनीति गर्न सक्छन् । यही विषयमा
यी दुई समूह नजिकिएका हुन सक्छन् ।
विप्लवको अभिव्यक्तिलाई विश्लेषण गर्दा यस्तो अनुमान गर्न सक्ने ठाउँ छ । विप्लवले पनि कतै नपुगेको विद्रोहको सुरक्षित अवतरणका लागि ओलीसँगको सहमति राम्रो ‘रन–वे’ हुन सक्ने ठानेका होलान् ।
जुनसुकै नियत या योजनाका साथ सरकार र विप्लव समूहबीच सहमति भए पनि, यो सकारात्मक छ । यदि यसले अहिलेको
संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारभूत मान्यता र विधिहरूलाई आत्मसात् गरे मुलुकका लागि फलदायी हुनेछ । तर, ओली र विप्लव पक्षले केवल आ–आफ्ना अभीष्ट पूरा गर्ने योजनाका साथ यी सब कुरा भइरहेका हुन् भने यस्तो सहमति देश र जनताका लागि मान्य हुन सक्दैन । यसले मुलुकलाई शान्ति र समृद्धिका दिशामाअघि बढाउन पनि सक्दैन । विप्लवको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आगमन र उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीको स्वागत वर्तमान संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई अझ बलियो बनाउने भावनाबाट प्रेरित भएर गरिएको होस् भन्ने कामना आमजनताको छ ।
– जगन निरौला, सिकागो, अमेरिका

दृष्टिकोण

वार्ता र सहमतिको कुइनेटो

एकरसतालाई मात्र मिठास बुझ्ने प्रक्रियाले आजको जस्तै गोलचक्करयुक्त परिवेश निम्तिरहने खतरालाई चन्द नेतृत्वको नेकपाले कम्तीमा अहिलेको वार्ता र सहमतिको स्थितिमा आइपुग्दा बुझेकै हुनुपर्छ भनी लख काट्नु अन्यथा हुनेछैन ।
- आहुति

 

अचानकझैं लाग्ने गरी नेपाल सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच वार्ता भई तीनबुँदे सहमति भएको छ । यससँगै थुप्रै प्रश्न पनि सतहमा तैरिन पुगेका छन् । विगत दुई दशकमा भएका थुप्रै वार्ता र सहमति देखिसकेको नेपाली समाजमा प्रश्नहरू उठ्नु स्वाभाविक छ । एकथरीले सहमतिलाई नेकपाको पतन यात्राको प्रारम्भका रूपमा अर्थ्याउन थालेका छन् भने अर्काथरी वार्ताबाटको माथि पर्‍यो भन्ने विषयको खोजीमा लागेका छन् । आम रूपमा चाहिँ त्यो पार्टी आजको ‘मूलधार’ भनिने संसद्वादी राजनीतिमा आएको हो कि होइन भन्ने जिज्ञासा व्याप्त हुन पुगेको छ । खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकार प्रतिगमनकारी भएकाले ऊसँग वार्ता गर्नु नै गलत छ भन्ने तर्कहरू पनि उठेका छन् तर त्यो पार्टीले राज्यसँग वार्ता गर्ने बताउँदै आएका सन्दर्भमा आजको राज्यको प्रतिनिधित्व गरिरहेको ओली सरकारसँग वार्ता गर्नुलाई अन्यथा लिन मिल्ने कुरा होइन, त्यसैले त्यस खाले तर्कको भने खासै महत्त्व देखिँदैन । सहमतिका बुँदाहरू हेर्दा धेरै विषय अस्पष्ट, अधुरा र अमूर्तसमेत छन् । यस प्रकारका राजनीतिक सहमतिहरूका पछाडि बाहिर तत्काल व्यक्त नहुने कैयौं समझदारीहरू बन्ने गरेका उदाहरणहरू पाइन्छन् । सरकार र नेकपाबीच भएको सहमतिका पछाडि पनि त्यस्ता केही अदृश्य समझदारी पनि छन् कि ? यो प्रश्नको उत्तर तत्काल फेला पार्न सजिलो छैन । त्यसैगरी सरकार र त्यस पार्टीको मनसाय र नियतबारे पनि अन्दाजमा निष्कर्ष निकाल्नु सही हुन्न । तर कति कुराचाहिँ भन्न सकिन्छ भने, महिनौं मिहिनेतपश्चात् दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने चार पार्टीबीचको रणनीतिक संयुक्त मोर्चा बनाउन एक घटकका रूपमा योगदान गर्ने नेकपा यही संसदीय व्यवस्थाको अंग बन्न रातारात हामफाल्न सम्भव छैन । त्यसैगरी भएका राजनीतिक अधिकारसमेत कुठाराघात गर्न तम्सिने ओलीप्रवृत्ति राजनीतिक मुद्दाहरू समाधान गर्न तम्सिएर सहमति गर्न अघि बढेको पनि पटक्कै भान हुँदैन । त्यसैले यो वार्ता र सहमतिको अन्तर्वस्तुबारे सही दृष्टिकोण बन्नु जरुरी छ । यसले नेपाली समाजको भविष्ययात्रामा पार्न सक्ने प्रभावबारे वस्तुनिष्ठ आकलन आवश्यक छ ।
वार्ताद्वारा सहमति भएका तीन बुँदा छन् । तेस्रो बुँदा प्रतिबन्ध हटाउने, राजबन्दी रिहा गर्ने र झूटा मुद्दाहरू खारेज गर्ने विशेषसँग सम्बन्धित छ । संवाद घनीभूत पार्न वातावरण बनाउने सन्दर्भमा सो बुँदा राजनीतिकै अङ्ग भए पनि यो मूलतः प्राविधिक विषयसँग सम्बन्धित छ । यो बुँदामा नेकपाको तत्कालीन सरोकार र सरकारको लचकता त व्यक्त भएको छ, तर राजनीतिक मुद्दाहरूको भविष्य यसले निर्क्योल गर्दैन । यसर्थ, तीन बुँदामध्ये पहिलो र दोस्रो बुँदा नै राजनीतिक मुद्दाको कोणबाट मुख्य र निर्णायक हुन् । पहिलो बुँदामा सरकार र नेकपा ‘देशको राजनीतिक समस्या’ वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधान गर्न सहमत भएका छन् । ती कुन राजनीतिक समस्या हुन् त ? हिजैदेखि नेकपाले भन्दै आएका राजनीतिक समस्या कि आगामी दिनमा आउने राजनीतिक समस्या ? नेकपा त्यो पार्टी हो जो संविधान निर्माणको प्रक्रियादेखि नै राजनीतिक समस्या गुजुल्टिएको मान्छ । यदि ती समस्या समाधान वार्ता र संवादबाट हल गर्ने हो भने आगामी वार्ता कहिले हुन्छ ? अहिलेको वार्तापछि संवादको प्रक्रिया त सहमतिमा छैन । यसको सोझो निष्कर्ष हो— विगतदेखि थुप्रिएका राजनीतिक समस्या समाधानका निम्ति सरकार र नेकपाबीच यही शृंखलामा थप वार्ता हुनेछैन । सरकार प्रतिबन्ध लगाउने स्तरसम्म ओर्लिंदा पनि आफ्नो गतिविधि जारी राखेको त्यो पार्टीले आफ्ना राजनीतिक परिवर्तनका मुद्दामा वार्ता अवसर मिल्दा स्वतः गर्ने थियो नै, यो सहजै बुझिने कुरा हो । ती राजनीतिक समस्याबारे थप वार्ता अहिले नहुने गरी किन सहमति भयो होला ? प्रश्नको सरल उत्तर जो–कोहीले भेट्टाउन सक्छ अर्थात् सरकार ती मुद्दामा तत्काल छलफलमा प्रवेश गर्न चाहेन । वास्तवमा यो वार्ता र सहमति देशका राजनीतिक समस्यालाई तत्काल वार्ताको विषय नबनाउने गरी हुन पुगेको छ भनी बुझ्नु नै सही हुन्छ । प्रतिबन्ध लादिएर आफ्नो राजनीति सहज ढंगले व्यापक जनतामा लैजान कठिनाइ भोगिरहेको तथा औपचारिक रूपमा युद्धको घोषणा नगरेको नेकपाका निम्ति कम्तीमा प्रतिबन्ध हट्ने, बन्दीहरू रिहा हुने अनि झूटा मुद्दा खारेज हुनेसम्मको सहमतिमा पुग्न सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिबाट कुनै अप्ठ्यारो पर्ने कुरा भएन । त्यसका निम्ति ऊ अग्रसर हुनु स्वाभाविक नै हो । तर देशका ‘राजनीतिक समस्या’ मा प्रवेश नै नगर्ने गरी यस्तो वार्ता र सहमति गर्न सरकारचाहिँ अचानक किन तयार भयो ? यो गम्भीर विचारणीय सन्दर्भ हो ।
धनजनको ठूलो क्षति नहुँदै र वार्ता संवादको सम्भावना रहँदारहँदै हतारमा असंवैधानिक प्रतिबन्धमा उत्रेर भटाभट फर्जी मुठभेडमा नेकपाका कार्यकर्ता मार्न उत्रने वर्तमान सरकार यदि आफू संकटमा नपरेको भए यस्तो प्रकृतिको वार्ता र सहमतिका निम्ति तयार हुने सम्भावना थियो ? त्यस्तो कल्पना पनि कसैले गर्ने स्थिति थिएन । व्यवस्थामा आएको असफलता, त्यसबाट दुई तिहाइवाला पार्टीमा उत्पन्न संकटपछि पार्टी विभाजन, आज कि भोलि गिर्ने अवस्थामा पुगेको सरकारको हालत र चुनावमा ढिलोचाँडो जानैपर्ने अवस्था आइलाग्दैनथ्यो भने दम्भ र बलमिच्याइँमा रेकर्ड बनाएको ओली सरकार कदापि यस प्रकारको सहमतिमा जाँदैनथ्यो भनी सहजै बुझ्न सकिन्छ । वार्ता गर्ने तर जुन मुद्दाका कारण जुन पार्टीसँग वार्ता गर्नुपर्ने अवस्था आयो, ती राजनीतिक मुद्दामा चाहिँ प्रवेश नै नगर्ने सरकारको रबैयाले के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने सरकार यो वार्तामार्फत तीन कुरा प्राप्त गर्न चाहन्छ । एक, प्रतिबन्ध लगायतको दमन प्रचण्ड–माधवहरूका कारण गर्नुपरेको सन्देश दिनु । प्रतिबन्धलगायतका दमनमा प्रचण्ड–माधवहरूको पनि उत्तिकै योगदान छ भन्ने सत्य जति उदांगो छ, त्योभन्दा एक अंक पनि कम भूमिका ओलीप्रवृत्तिको छैन भन्ने यथार्थ सबैसामु छर्लङ्ग छ । दुई, आगामी चुनावमा जाँदा नेकपालाई सके आफूतिर तान्नु वा नरम बनाउनु, नसके प्रचण्ड–माधवहरूविरुद्ध उपयोग गर्न वातावरण बनाउनु । नेकपाले आज बनाएको एक स्तरको जनाधारका थुप्रै क्षेत्रहरू विगतमा प्रचण्डहरूको मुख्य मतदाता क्षेत्र हुनुले पनि यस कुराले बल पाउँछ । नेकपा चुनावमा कसैद्वारा उपयोग होला–नहोला, त्यो बेग्लै कुरा हो, तर संसदीय पार्टीहरूले जहिले पनि यस्तो दुर्नियत राख्ने गर्छन् । तीन, नेकपालाई शान्तिपूर्ण बाटामा ल्याएकामा रूपवादी जस लिनु । सरकारको यो नियत किन पनि प्रस्ट हुन्छ भने नेकपाले उठाउँदै आएको व्यवस्था परिवर्तनको मुद्दालाई केवल एउटा सरकारले मात्र सम्बोधन वा लेनदेनमा टुंग्याउन सम्भव नै हुन्न, बरु आजको यस व्यवस्थाका अंशियार संसद्वादी मुख्य पार्टीहरूको समेत अनिवार्य सहमति चाहिन्छ । सरकारले भने संसद्वादी ठूला पार्टीहरू कसैसँग पनि छलफल गरेको छैन । सरकार वार्तालाई केवल अपजस छल्ने, जस लिने र प्रतिद्वन्द्वीविरुद्ध उपयोग गर्ने औजारका रूपमा मात्र प्रयोग गर्न चाहन्थ्यो भने अरू पार्टीसँग छलफल गरोस् नै किन ?
सहमतिको दोस्रो बुँदामा नेकपाले आफ्ना सम्पूर्ण गतिविधि शान्तिपूर्ण ढंगले गर्ने उल्लेख छ । त्यस पार्टीको यस प्रतिबद्धताले विगतमा हिंसात्मक गतिविधि गरेको स्वीकारोक्ति हुन पुगे पनि युद्ध घोषणा गरेका छैनौं भन्ने लगातारको अभिव्यक्तिकै निरन्तरताका रूपमा यो बुँदामा हस्ताक्षर गरेको भनी तर्क गर्न मिल्ने ठाउँ बाँकी भएको मान्न सकिन्छ । तर दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने त्यस पार्टीको घोषित यात्रा शान्तिपूर्ण राजनीतिबाट मात्र अगाडि बढ्न सक्ला भन्ने कुरा आजको विश्वपरिवेशमा कल्पनाभन्दा बाहिरको मान्नुपर्छ । त्यस पार्टीले राजनीतिक मुद्दाहरूमा वार्ता र उपलब्धि हासिल गर्दै दोस्रो बुँदामा सहमति गरेको भए यो विषय उठ्दैनथ्यो तर मुद्दामा प्रवेश नै नगरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको कबुलियत गरेकाले आशंका हुने वातावरण त बन्ने नै भयो । राजनीतिमा कम्युनिस्ट र अन्य धाराबीच नैतिकताको प्रश्नमा एउटै कुरा फरक हो अर्थात् कम्युनिस्ट जे चाहन्छन् त्यो सीधा भन्छन् तर अन्य धारकाहरू आफूले गर्न चाहेको कुरा लुकाउँछन् । नैतिकताको यो मामिला पनि नेकपाले दोस्रो बुँदामा गरेको सहमतिका सन्दर्भमा धेरैपछिसम्म कुनै न कुनै रूपमा बिझाइरहने विषय बन्न सक्छ । अहिले सरकार र नेकपाबीच भएको सहमतिले यस्ता धेरै विषयमा गम्भीर बहसलाई निम्तो दिएकै छ । तिनको छिनोफानो हुनैपर्छ, हुँदै जाला— कुनै सिद्धान्तको बुझाइ परिमार्जनबाट, कुनै व्यवहारद्वारा । यस्ता यावत् विषयका बाबजुद नेकपा तत्काल शान्तिपूर्ण जनपरिचालनको कार्यनीतिमा आइपुग्नु खुसीको कुरा हो र जनताको सरोकारको कोणबाट विल्कुल सही निर्णय हो । त्यस पार्टीले बेलाबेला हिंसात्मक चुनौती दिँदा कतिपयले ठीकै त गर्‍यो भन्ने गरेका भए पनि आमजनताले तत्काल त्यो कार्यनीतिलाई
आफ्नै कार्यनीतिका रूपमा आत्मसात् गरेका थिएनन् । त्यस मानेमा पनि नेकपाको अहिलेको कदम स्वागतयोग्य नै बन्न पुगेको छ ।
शान्तिपूर्ण जनपरिचालनको कार्यनीतिमा आइपुगेपछि नेकपाले
आफ्नो सैद्धान्तिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक गतिविधिलाई कसरी अगाडि बढाउँछ, त्यसका आधारमै सकारात्मक वा नकारात्मक धारणा बन्दै जाने स्पष्ट नै छ । तर नेपाली समाजको आजको ठोस धरातलमा त्यस पार्टीले देश, जनता र क्रान्तिकारी आन्दोलनका पक्षमा मूलतः दुईवटा ऐतिहासिक योगदान गर्न सक्ने जीवन्त परिवेश भने मौजुद छ । पहिलो, संसद्वादी पार्टीहरूमा छ्यालब्याल प्रकट भएको राष्ट्र र जनविरोधि प्रवृत्ति, भ्रष्टता र अनैतिकताले आमजनता आक्रान्त भएका छन् । देशको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा समेत विदेशी हस्तक्षेप नांगो रूपमा जारी छ । देश र जनताका कुनै पनि समस्या समाधानतिर जानुको सट्टा झन्झन् घाउमाथि घाउ थपिएझैं बल्झिँदै गएका छन् । यस स्थितिमा दलाल पुँजीवादी व्यवस्था र संसद्वादी असफल पार्टीहरूको विकल्प खोज्ने चेतनामा ह्वात्तै वृद्धि हुन पुगेको छ । समाजमा विकसित भएको त्यस प्रगतिशील चेतनालाई नेतृत्व गर्न आजकै विन्दुमा कुनै एक पार्टीले मात्र सम्भव देखिन्न । त्यसका निम्ति क्रान्तिकारी र इमानदार पार्टीहरूको संयुक्त पहल आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा नेकपासहित चार पार्टीले निर्माण गरेको रणनीतिक संयुक्त मोर्चा एउटा भरपर्दो विकल्प बन्न सक्छ । त्यसैले शान्तिपूर्ण जनपरिचालनको नीतिअन्तर्गत त्यस पार्टीले आफूसमेत सामेल त्यस मोर्चालाई व्यापक स्तरमा परिचालन गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुपर्छ । मोर्चामा अन्य क्रान्तिकारी तथा देशभक्त शक्ति तथा व्यक्तित्वहरूलाई समेत सामेल गर्दै जनपरिचालनमा अघि बढ्ने हो भने दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा जनताको ध्रुव निकै छिटो तयार हुन सम्भव छ । ठूला राजनीतिक मुद्दाहरूमा मात्र होइन, बलात्कार, छुवाछुत, महँगीलगायतका विषयमा समेत जनताका पक्षमा दृढतापूर्वक निरन्तर आवाज बुलन्द हुन सकिरहेको छैन जसले गर्दा समाजको प्रत्येक क्षेत्रमा अपराधी प्रवृत्ति हौसिरहेको छ । यस्तो सन्नाटामय परिवेशलाई चिरेर नागरिकका दैनन्दिन जीवनमा समेत न्याय स्थापित गर्न मोर्चाबद्ध पहलले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछ जुन आजको अनिवार्य आवश्यकता हो ।
दोस्रो, विश्व कम्युनिस्ट तथा साम्राज्यवादविरोधी आन्दोलनमा गम्भीर सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक समस्याहरूले घर गरेको छ । त्यही शृंखलामा नेपाली कम्युनिस्ट तथा साम्राज्यवादविरोधी आन्दोलन पनि कैयौं प्रकारका वैचारिक एवं कार्यगत अस्पष्टताको सिकार भइरहेको छ । नेपालमा विगतमा क्रान्तिकारी भूमिका खेल्ने नेतापंक्तिको एउटा ठूलो हिस्सा दलाल पुँजीवादमा पतन हुनुले यी समस्यामाथि झनै मनोवैज्ञानिक कहर थपिएको छ । यस्तो सकसको अवस्थामा पनि दलाल पुँजीवादसँग नझुक्ने बरु क्रान्ति नै गरिछाड्ने संकल्पका साथ अघि बढिरहेका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले एकातिर तत्काल जनपरिचालनमा महारथ हासिल गर्नुपरेको छ भने, अर्कातिर आजको युगको कम्युनिस्ट तथा साम्राज्यवादविरोधी आन्दोलनको ठोस, नयाँ र क्रान्तिकारी कार्यदिशा विकास गर्नुपर्ने भएको छ । यहाँका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आ–आफूले बोकेर आएका कार्यदिशा र बुझाइले मात्र पर्याप्त हुने अवस्था पटक्कै छैन । त्यसैले प्रत्येक पार्टीले आजको विश्व र नेपाली समाजका नवीन यथार्थहरूलाई आत्मसात् गरी कार्यदिशा विकासमा काम गर्नैपर्छ । त्यस सिलसिलामा प्रत्येकले आफ्नो कार्यदिशालाई पुनः फर्केर हेर्नुÙ अर्कोको सही चीजबाट सिक्न कोसिस गर्नुÙ समग्रमा भन्दा, नवीन कार्यदिशा संश्लेषणमा नपुग्न विशाल जनवादको अभ्यासतिर अघि बढ्नु आजको प्राथमिक आवश्यकता हो । यस आवश्यकतालाई पूरा गर्न आफ्ना तर्फबाट नेकपाले गम्भीर योगदान गर्न सक्ने वस्तुगत वातावरण बन्न पुगेको छ । त्यस पार्टीले विगतमा देखा पर्ने गरेको रोगजस्तै आफूसँग सम्पूर्ण कार्यदिशा तयार छ, अब लागू गर्न मात्र बाँकी छ भन्ने खालको रबैया देखाएमा कार्यभार पूरा गर्न योगदान हुनेछैन, बरु सबैसँग के–के छन् सबै एक ठाउँमा राखेर विनम्रतापूर्वक पुर्पक्षमा जाऊँ भनेर मात्र कम्युनिस्ट ध्रुवीकरणको सम्भावनाको ढोका खुल्नेछ । एकरसतालाई मात्र मिठास बुझ्ने प्रक्रियाले आजको जस्तै गोलचक्करयुक्त परिवेश निम्तिरहने खतरालाई त्यस पार्टीले कम्तीमा अहिलेको वार्ता र सहमतिको स्थितिमा आइपुग्दा बुझेकै हुनुपर्छ भनी लख काट्नु अन्यथा हुनेछैन । निष्कर्षमा, देश, जनता र क्रान्तिकारी आन्दोलनका पक्षमा यी कार्यभार पूरा गर्न अबको अवसरलाई सबै क्रान्तिकारीले सदुपयोग गर्न सक्दा अहिलेको वार्ता र सहमति कुइनेटोमा ठोक्किएर नदीले दिशा र वेग बदले जस्तै साबित हुनेछ जुन नयाँ दिशा र नयाँ वेग आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो ।

Page 7
दृष्टिकोण

राजनीतिको न्यायीकरण

- प्रणव खरेल,गौरव केसी

सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भनेर फैसला गरिरहँदा नेपालको तरल राजनीतिले एउटा अर्को कोल्टे फेरेको छ । विद्यमान राजनीतिक परिदृश्यमा निकै पात्रहरू चर्चामा देखिन्छन्Ù जस्तै— नेता, प्रशासक, अभियन्ता, मिडियाकर्मी र विश्लेषक । एक दशकभन्दा बढीको नेपाली राजनीतिलाई दृष्टिबोध गर्ने हो भने त्यो मूलतः कानुन र संविधानको वरिपरि घुमेको र तत्तत् प्रक्रियाहरूबाट निर्धारित हुन खोजेको पाइन्छ । यसै प्रक्रियामा, थप निर्णायक भूमिका निभाउने अन्य दुई प्रभुत्वशाली व्यक्तित्व हुन्— वकिल र न्यायाधीश । यी दुवै पेसाकर्मीले गणतान्त्रिक नेपालको राजनीतिक दिशानिर्दिष्ट गर्न आ–आफ्नै तवरले भूमिका खेलेको पाइन्छ । यस आलेखमा यिनै दुई पेसागत समूहको प्रभाव र वर्चस्वमाथि प्रकाश पार्ने प्रयत्न गरिनेछ जसको ध्येय राजनीतिले कानुनलाई कि कानुनले राजनीतिलाई डोर्‍याई/घुमाइराखेको छ भनी राजनीतिको न्यायीकरण (जुडिसियलाइजेसन अफ पोलिटिक्स) बुझ्नु पनि हो ।

संविधानको वकिलीकरण
अन्तरिम संविधान, २०६३ देखि नै संविधानका मुख्य विषयवस्तुको छिनोफानो गर्ने जिम्मा वकालतको पृष्ठभूमि बोकेका दलका नेताहरूको काँधमा आइपुग्यो । स्वभावैले ती नेताहरूले कानुनी दाउपेचका दृष्टिले संविधानका अन्तर्वस्तुको व्याख्या र विश्लेषण गरे । तर, यो सम्पूर्ण प्रक्रिया सामञ्जस्यतामा चलिरहेको भने थिएन । यसको अर्थ, प्रत्येक दलसँग पेसाकर्मी वकिल हुन्छन् जसले राजनीतिलाई डोर्‍याउन खोज्छन् अनि तिनैमध्ये केही राजनीतिकर्मी र न्यायाधीश बन्छन् । लामो राजनीतिक द्वन्द्वबाट गुज्रेर आएको अवस्थामा संविधान बनाउनुपर्ने जटिल परिस्थिति आफैंमा चुनौतीपूर्ण थियो । त्यसलाई कठिनाइपूर्वक विद्रोही माओवादीका मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने र ती सबै माग अन्य दललाई ग्राह्य नहुने परिस्थितिले झनै समस्याग्रस्त बनाएको थियो । यस्तो असमञ्जस र अन्तरविरोधका बाबजुद अन्ततः संविधान–लेखनले सम्झौताको दस्ताबेजको स्वरूप ग्रहण गर्‍यो ।
तर, समग्र कार्यविधि वकालत पृष्ठभूमि भएका यिनै व्यक्तिहरूलाई मात्र जिम्मा लगाइनु न्यायसंगत थिएन । नेपाली समाजले भोगेको समग्र सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक संक्रमणको व्याख्या र विश्लेषण संविधानको अन्तर्वस्तुको निर्क्योल गर्ने क्रममा समष्टिगत रूपमा हुनुपर्थ्यो, जुन भएन । सो कार्यमा समाजशास्त्री, मानवशास्त्री, राजनीतिशास्त्रीलगायत समाजका अन्य जानकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन जान्थ्यो । हुन त प्राज्ञिक पृष्ठभूमि बोकेका यी व्यक्तिहरूले बेलामौकामा संविधान निर्माण प्रक्रियामा आफ्ना राय–सुझाव उपलब्ध नगराएका पनि होइनन् तर सुझाव उपलब्ध गराउनु र समस्त निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न हुनु फरक विषय हो । उल्लिखित हरफहरूमा कानुनी पृष्ठभूमि बोकेका नेताहरूले संविधान निर्माण प्रक्रियामा पुर्‍याएको योगदानलाई अवमूल्यन गर्दै तिनको भूमिकालाई गौण मानिएको भने होइन । तिनले केही भए पनि उपयोगी भूमिका पक्कै खेलेका होलान् तर यहाँ संविधान निर्माण एउटा बहुआयामिक विषय भएको र सरसर्ती हेर्दा त्यो बहुआयामिकतालाई पद्धतिबद्ध गर्न वकिलबाहेक अन्य पात्रको अभाव खड्किएको पक्षलाई इंगित गर्न मात्र खोजिएको हो । कानुन वा संविधानको विषय कानुन व्यवसायीहरूको मात्रै नभई समाजका अन्य सरोकारवालाका लागि पनि त्यत्तिकै महत्त्व र चासोको विषय हो । यसमा वकालत पेसाकर्मीहरूको मात्रै हालीमुहाली भयो ।
संवैधानिक वा कानुनी विषयवस्तुहरूमा नेपालका समाजशास्त्री र मानवशास्त्रीहरूले पनि खासै अभिरुचि लिएको पाइएन । परिणामतः, संविधानको सर्वाङ्गीण व्याख्या र विश्लेषणलाई वञ्चितीकरण गर्दै केवल कानुन व्यवसायीहरूलाई मात्रै प्रश्रय दिइयो र तिनको एकाधिकार स्वतः बढ्न पुग्यो । यस अवस्थामा कानुन र संविधान निर्माणको प्रक्रिया वा त्यससम्बद्ध विषयवस्तुहरू अधुरो र एकांकी हुँदै त्यसले राजनीतिक अस्थिरता र तरलतालाई एक किसिमले क्रमभंग गर्न उत्प्रेरित गर्‍यो । नेपालका कानुनी वा संवैधानिक विषयहरूमा देखिएका कतिपय अस्पष्टता सायद यस्तै बहुग्राही व्याख्या र विश्लेषणको अभावले भरिएका छन् ।
किनभने, नेपालको पछिल्लो संविधान निर्माण प्रक्रिया साह्रै केन्द्रीकृत रह्यो । शीर्ष भनिने केही नेताले आफ्ना विश्वासपात्र दोस्रो वा तेस्रो वरीयताका नेताहरूलाई कार्य–प्रत्यायोजन गर्ने र ती नेताहरूले कतिपय अवस्थामा माथि भनिएझैं वकालत पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूमा परनिर्भर हुँदै सरसल्लाह बढी लिने गरे । यसो गरिरहँदा संविधान फगत एउटा कानुनी विषय र आशय बोकेको दस्ताबेजमा मात्र सीमित भई त्यसले समेट्ने अन्य पाटा ओझेलमा परे । यस असंगतिमाथि सार्वजनिक वृत्तमा खासै बहस भएन, जुन आफैंमा खेदजनक पक्ष हो ।

राजनीतिको न्यायीकरण
राजनीतिको न्यायीकरण भन्नाले मन्त्रिमण्डल वा चुनिएका जनप्रतिनिधिबाट निर्णय दिने शक्तिको प्रक्रिया अदालतमा हस्तान्तरित हुनु वा हुँदै जानु हो । शक्ति पूर्णरूपमा आफूमा निहित गर्दै अदालतले सहजै फैसला दिन सक्छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा, राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा राजनीतिक दल र राजनीतिकर्मीप्रति जनताको विश्वास घटेको त हामीले स्पष्ट महसुस गरिसकेका छौं तर के नेपालका न्यायालय र न्यायकर्मीहरूचाहिँ पूर्ण विश्वासयोग्य छन् त ? के ती बहुसंख्यक जनमानससामु जनप्रिय छन् ? विधिशास्त्रीको अभाव खड्केको मुलुकमा अब न्यायालयमा अभिरुचि राख्ने जो–कोही अन्य पेसाकर्मीबाट आउँदा दिनहरूमा यसमाथि गम्भीर बहस हुनु नितान्त जरुरी छ ।
२०४६ पछिको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा अदालतले राजनीतिलाई निर्दिष्ट गर्दै आइरहेको पाइन्छ । उदाहरणार्थ, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले गरेका दुई फरक फैसलाले त्यस समयको राजनीतिलाई डोर्‍याए । प्रधानमन्त्रीहरूले संसद् विघटन गरेका दुई अलग घटनाको न्यायिक व्याख्यानले नेपालमा राजनीतिको न्यायीकरण गर्ने बाटो खुलेको थियो । तसर्थ, २०४६ पछि राजनीतिकर्मीहरूले न्यायालयको मध्यस्थता खोज्ने प्रक्रिया सुरु भएसँगै कार्यकारीले आफूलाई अनुकूल नभएको अवस्थामा पनि संविधानका केही प्रावधानमा टेकी संसदीय प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्दै त्यसपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिको निराकरण अदालतमार्फत खोज्ने प्रवृत्ति स्थापित भयो, जुन अहिलेसम्म हाबी छ ।
राजनीतिको न्यायीकरणले मूलतः दुई प्रश्न उठाउँछ । पहिलो, के नेपालका राजनीतिक दलहरू साँच्चै आफूबीचका राजनीतिक मतभेद समाधान गर्न अक्षम भएका हुन् ? दोस्रो, राजनीतिक अवरोधको निकास स्थायी तर गैरनिर्वाचित संस्थाहरूबाट मात्र आइरहने हो ? यदि हो भने निर्वाचनमा आधारित लोकतन्त्रको एउटा मुख्य स्तम्भ राजनीतिक पार्टीहरूको औचित्यमाथि कालान्तरमा प्रश्नचिह्न खडा हुन सक्छ । यदि यही संस्कृति र परम्परालाई हामीले निरन्तरता दिइरह्यौं भने राजनीतिक दल र समाजबीच रहेको सम्बन्ध पुनर्परिभाषित हुन पुग्ने र यसको
ठाउँ ती गैरनिर्वाचित तर स्थायी संयन्त्रहरूले लिन सक्ने
सम्भावना रहिरहनेछ । यसको अर्थ अदालतले राजनीतिक
अवरोधको निकास गर्नु हुँदैन भन्ने होइन । अदालतले कानुनी र संवैधानिक व्याख्या गरेर निकास दिनु उसको धर्म हो । यसमा अन्यथा मान्न सकिँदैन ।
राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक प्रकृतिका समस्याहरू आफैं समाधान गर्नु नै उचित हुन्छ (जुन वर्तमान नेपालको राजनीतिक परिस्थिति र परिप्रेक्ष्यमा सम्भव देखिँदैन) । किनभने, राजनीतिक दल मात्र त्यस्तो निकाय हो जसलाई अनुमोदनको आवश्यकता पर्छ । त्यसकारण यदि राजनीतिक दलहरू गहन राजनीतिक समस्याको समाधान गर्न सक्दैनन् भने जनतामाझ गई आफ्ना कुरा राख्ने र त्यहाँबाट अनुमोदन गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ (यो धेरै सम्भव छ) । यस्तो तर्क गर्नुपछिको एउटा कारण न्यायपालिकालाई सधैं राजनीतिक गतिरोधको बाटो खोल्न आग्रह गरिरहँदा उसमा अझै कार्यपालिकाको पनि अधिकार लिने भाव अंकुरित हुने खतरातर्फ इंगित गर्नु पनि हो । यसो हुँदैन भनी भन्न सकिँदैन किनभने पहिलो संविधानसभाको अवसानपछि उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध तोड्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरियो । दलहरूकै आग्रह र सहमतिमा गठन गरिएको भनिएको त्यो सरकार तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिको निकास दिन राजनीतिक दलहरू अक्षम रहेको कुराको पनि संकेत थियो । यस्तो दुर्बल संस्कारको परिणाम हामीले अहिलेसम्म पनि भोगिरहेका छौं जसले न्यायालयलाई संस्थागत हिसाबले झनै कमजोर बनाउँदै लग्यो ।
अन्तमा, राजनीतिक दलहरूले नबुझेको वा बुझ्न नसकेको एउटा कुरा, राजनीतिक प्रक्रियाको न्यायीकरण हुने अवस्था रहिरहे, नेपालजस्तो राजनीतिक शक्ति–सन्तुलनमा बढी निर्भर्र रहने मुलुकमा, सत्ता निर्वाचित राजनीतिक दलको हातबाट खुस्किन सक्छ । हुन त राज्यका निकायहरूको दलीयकरण तीव्र भएको परिप्रेक्ष्यमा यी चासोहरू गौण लाग्न सक्छन् । यसरी दलीयकरण भएको राज्यसंयन्त्रबाट लोकतन्त्रको दीर्घकालीन पक्षपोषण हुने सम्भावना कम हुन्छ । त्यसो भएमा नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया ती संस्थाबाटै खतरामा पर्न सक्ने अवस्था सधैं रहिरहन सक्ने छर्लङ्ग छ । आशा छ, यसमा समयमै सबैको ध्यान पुगे बेस हुन्थ्यो । अन्यथा, पछि पछुताउनुबाहेक विकल्प नरहन सक्छ । तसर्थ, नेपालका सन्दर्भमा राजनीतिको न्यायीकरणमाथि व्यापक बहस हुनु नितान्त आवश्यक देखिन्छ । साथै, शक्ति हस्तान्तरण पूर्णरूपमा चाहे राजनीतिक दललाई दिइयोस् वा अदालतलाई, खतराको तरबार भने झुन्डिई नै रहनेछ ।

दृष्टिकोण

नवउद्यमशीलता प्रवर्धनमा राज्यको उदासीनता

- मोहन गजुरेल

भारतले हालैको बजेटमा स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई थप एक वर्ष कर छुट (ट्याक्स होलिडे) दिने घोषणा गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण व्यवसायमा परेको असरलाई ख्याल गर्दै उसले पुँजीगत लाभकर छुटको अवधि पनि एक वर्ष थपेको छ । गत डिसेम्बर अन्तिम सातासम्मको तथ्यांकअनुसार भारतमा ४१ हजार हाराहारी स्टार्टअप दर्ता छन् । यीमध्ये ३९ हजारभन्दा बढीले करिब ४ लाख ७० हजार जनालाई रोजगारी दिएका छन् ।
कोरोना महामारीका कारण सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का लाग्यो । लाखौं व्यवसाय बन्द भए, करोडौं बेरोजगार बने । तर स्टार्टअपहरू यस्तो कोरोना संकटमा पनि नयाँ सोच, नयाँ अवधारणा र नयाँ व्यवसायमा अघि बढ्न रोकिएनन् । प्रत्येक संकटले अवसर पनि ल्याउँछ भनेझैं मुलुकव्यापी लकडाउनकै अवधिमा नेपालमा पनि स्टार्टअपहरू नवीनतम उद्यममा अघि सरे ।
पक्कै पनि लकडाउनको असर स्टार्टअपलाई बढी पर्‍यो तर यो क्षेत्र एक वर्षयता खस्किएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न र युवालाई स्वरोजगार बन्न उत्प्रेरित गर्नका लागि स्टार्टअपलाई स्थापित गराउने
अवसर पनि बनेको छ । अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सक्ने तथा रोजगारी अभिवृद्धि हुन सक्ने भन्दै विभिन्न मुलुकले अहिले स्टार्टअपहरूका लागि अनुदानलगायत विभिन्न राहत प्याकेजहरू ल्याइरहेका छन् । नेपालमा पनि सरकारले स्टार्टअपलाई अनुदान दिने नीति ल्याएको झन्डै एक वर्ष भयो । तर त्यो अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा धेरै नकारात्मक असर परेकाले अनुदान दिन सम्भव नभएको भन्दै कार्यविधि परिवर्तन गरी सहुलियत दरमा ऋण दिने व्यवस्था गरियो । सो कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिई केही दिनमै निर्देशिका जारी गरी लागू गर्ने तयारी राष्ट्रिय योजना आयोगको छ ।
संशोधन हुनुअघिको कार्यविधिमा रहेर अनुदानका लागि करिब ७ सय जनाले आवेदन दिएका थिए । तर अब संशोधन गरिएको कार्यविधिअनुसार पुरानालाई कसरी समेट्ने भन्नेबारे पनि आयोगले स्पष्ट पारिसकेको छैन । योजना आयोगसामु नवउद्यमका योजना छनोट गरी नवउद्यमशीलताका लागि ऋण प्रवाह गरी असार मसान्तसम्म प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने दायित्व छ ।
तर कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइले बजेटमै व्यवस्था गरी रकम विनियोजन गरिए पनि नयाँ सोच भएका तर पुँजी अभाव भएका युवा उद्यमीले हालसम्म सरकारका तर्फबाट सहयोग पाउन सकेका छैनन् ।
राज्यले प्रोत्साहन गरे मात्रै कुनै पनि मुलुकको स्टार्टअप फस्टाउन सक्छ । संसारभरि नै नवउद्यमशीलतालाई राज्यले लगानी गरेको हुन्छ, प्रवर्धन गरेको हुन्छ । नवउद्यमशीलता सबै सफल हुन्छन् भन्ने हुँदैन । त्यसैले राज्यले अभिभावकका रूपमा नवउद्यमीलाई प्रश्रय दिन र उद्यमशीलता विकासका लागि पनि एक हदसम्म लगानी गर्नैपर्छ, वातावरण बनाइदिनुपर्छ । नवउद्यमशीलताको प्रमुख समस्या स्रोत व्यवस्थापनको समाधानका लागि राज्य अघि सर्नुपर्छ ।
नेपालकै अनुभवले पनि देखाउँछ, एक दशकअघिसम्म स्टार्टअपहरूमध्ये केहीले पाएको सफलता लोभलाग्दो छ । र, तिनले मुलुकको अर्थतन्त्र तथा रोजगारी सिर्जनामा उल्लेख्य प्रभाव पार्न थालिसकेका छन् । हाम्रो जस्तो मुलुकमा परम्परागत व्यावसायिक घरानाभन्दा बाहेक नितान्त नवीनतम सोच भएका नयाँ वर्ग, जो जागिरे मानसिकताबाट उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित छन्, जोसँग योजना
छन् तर पुँजीको अभाव छ, उनीहरूलाई सहयोगी
हात राज्यले दिनैपर्छ । यो विश्वभरकै सामान्य मान्यता हो ।
हाम्रो दुर्भाग्य, स्टार्टअपका लागि लगानी गर्ने र वातावरण बनाइदिने सरकारी निकाय अहिले सिंहदरबारको चौघेराभित्र छ । व्यवसायमैत्री नभएको कर्मचारीतन्त्रलाई यसको जिम्मा लगाइएको छ । यसमा निजी क्षेत्रको प्रभावकारी सहभागिता छैन । यसले सरकारी लाभ लिएर नवउद्यम सुरु गर्न चाहने एउटा ठूलो वर्गलाई राज्यसँग सहज अन्तरक्रिया गर्नबाट टाढा बनाएको छ । योजना आयोगमार्फत दिइन लागेको नवप्रवर्तन ऋण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिला यसको कार्यालय सिंहदरबारबाट बाहिर ल्याउनुपर्छ ।
मुलुकको कमजोर अर्थतन्त्र, राजनीतिक अस्थिरताजस्ता कारण लगानी असुरक्षित हुने जोखिम पनि नवउद्यमीका लागि उत्तिकै छ । उत्पादित वस्तु, सामग्री वा सेवाको बजारीकरणका लागि बजार व्यवस्थापनको समस्या पनि उत्तिकै छ ।
अर्को समस्या, नेपालको शैक्षिक प्रणालीमा छ । विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूले अदक्ष मानवस्रोत उत्पादन गरिरहेका छन् । मुलुकमा उद्यमशीलता बढाउन हाम्रो शैक्षिक प्रणालीमा समेत सुधारको आवश्यकता छ । शैक्षिक योग्यता हासिल गरेपछि पहिले राम्रो जागिरको खोजी गर्ने र जागिर गर्दै जाँदा भविष्य सुनिश्चित नदेखेपछि मात्रै उद्यमशीलताबारे सोच्ने हालको प्रवृत्तिलाई बदल्नका लागी उद्यमशीलतातर्फ नै अभिप्रेरित गर्ने खालको पाठ्यक्रमको विकास हुनु आवश्यक छ ।
विश्वभर नै नवउद्यमले २० प्रतिशत रोजगारी र ठूलो संख्यामा नयाँ अवसर सिर्जना गरिरहेको तथा उत्पादन बढाउनमा समेत उल्लेख्य भूमिका खेलिरहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन् । कोरोनाकै कारण नेपालमा मात्रै, संगठित र असंगठित क्षेत्रका गरी ३५ देखि ४५ लाखले रोजगारी गुमाएका छन् । थप १२ लाख गरिबीमा धकेलिएको विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धानले देखाएका छन् । अर्कातर्फ, नेपालमा प्रतिवर्ष ५ लाखका दरले नयाँ श्रमशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् ।
कोरोनाका कारण जीवनशैली ‘न्यु नर्मल’ तर्फ उन्मुख भए पनि औद्योगिक क्षेत्र अहिले पनि ६० प्रतिशत हाराहारी मात्र सञ्चालनमा छ । उता, नयाँ श्रमशक्तिका लागि पर्याप्त रोजगारीको व्यवस्था गर्न नसकिरहेको अवस्थामा कोरोनाका कारण स्वदेश तथा विदेशमा हुने रोजगारी कटौतीले ठूलो संख्यामा बेरोजगार सिर्जना गर्दै छ ।
बेरोजगारी कम गर्न र उद्यमशीलताको तीव्र विकासका लागि पुँजीको उपलब्धता, सहुलियतपूर्ण कर्जा, व्यवसायमैत्री कानुन, प्रतिस्पर्धी खुला बजार, आवश्यक ज्ञान, सिप र सूचना–प्रविधिको उपलब्धताका लागि सरकारी सहजीकरण अनिवार्य छ । यसतर्फ राज्य गम्भीर हुनैपर्छ । उद्यमशीलता र आर्थिक समृद्धिबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । समृद्धिका लागि उद्यमशीलता र उद्यमशीलताका लागि ज्ञान, सिप, पुँजीमा पहुँच अपरिहार्य हुन्छ ।
नवउद्यमशीलताको विकासले मुलुकको आर्थिक–सामाजिक खाडल भर्न मद्दत गर्छ । नवउद्यमशीलताले सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्ने भएकाले
असमानता घट्न मद्दत गर्न सक्छ । कोरोना महामारीपछि विश्वमै धनी र गरिब, विकसित र कम विकसित मुलुक अनि क्षेत्रबीचको खाडल बढ्दै जाने खतरा संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतले औंल्याउँदै गर्दा योजना बनाउने क्रममा नेतृत्वमा रहनेले आर्थिक समृद्धि र उद्यमशीलतालाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्छ ।

दृष्टिकोण

कहाँ पुग्यो हाम्रो पहिचानको यात्रा ?

- साधना प्रतीक्षा

विद्यावारिधि अनुसन्धानको अन्तिम चरणमा पुगेकी एक मित्रले भनेकी थिइन्, ‘यो काम सम्पन्न भएको दिन त म ढोका थुनेर नजानी–नजानी पनि मज्जाले नाच्छु ।’ अनुसन्धान कार्यका विभिन्न चरणका प्रक्रियामा विज्ञहरूका जुँगाको लडाइँका कारण आफूले खेप्नुपरेको सास्तीका कारण उनले त्यसरी दुखेसो पोखेकी थिइन् । उनको त्यो चाहना पितृसत्तातमक मूल्यभित्र युगौंदेखि जकडिएका महिलाहरूको उन्मुक्तिको कामना हो जुन अझै पनि पूर्वाग्रही पुरुषदृष्टिका कारण कुण्ठित नै छ । पितृसत्तात्मक मूल्यले महिलालाई त्यस्तो पन्छी बनाएको छ जसलाई पहिला पखेटा काटिन्छ
अनि उडान प्रतियोगितामा सहभागी गराएर ‘अक्षमता’ को
टाँचा लगाइन्छ ।
महिलाको शैक्षिक अवस्थाकै कुरा गर्दा, केही अपवादबाहेक साना स्कुलेनानीहरूसमेत पढाइमा मात्र केन्द्रित हुन पाउँदैनन् । घरधन्दामा सघाउनुका साथै भाइ वा बहिनीको जिम्मेवारी लिँदै उनीहरू त्यसबाट उब्रेको समयमा मात्र पढ्ने गर्छन् । उच्च शिक्षाको अवसरसम्म पुगेकाहरूको व्यथा पनि कम मार्मिक हुँदैन । टाढा किन जानु ! आफ्नै कक्षाका छात्राहरूले घरव्यवहार तथा बालबच्चाको जिम्मेवारी पूरा गरेर बचेको समयमा पढ्न आएको सुनाउँदा कताकता मन चसक्क हुन्छ किनकि त्यही बाध्यात्मक परिवेशमा उनीहरूको सिकाइ अल्झिरहेको हुन्छ । शोधपत्र अन्तिम समयसम्म पनि पूरा गर्न नसकी कसैले गर्भमा त कसैले काखमा नानी लिएर लाचारीका साथ शोधनिर्देशकसँग अनुनय गरिरहेका दृश्यहरूले बराबरीको सिद्धान्तलाई उपहास गरिरहेको हुन्छ ।
विद्यावारिधिकै सन्दर्भमा पुरुषलाई ‘डार्साब’ र महिलालाई ‘फलानाकी स्वास्नी’ को पहिचान दिने हाम्रो पुरुषप्रधान समाजमा मेरी ती साथीजस्ता असंख्य महिला शोधार्थीहरूले अनगिन्ती मानसिक उत्पीडन खेपिरहेका छन् । एकातिर पारिवारिक दायित्व निर्वाह, अर्कातिर पेसागत जिम्मेवारी । यी दुवैका बीचबाट उनीहरूले आफ्नो प्राज्ञिक पहिचानका लागि पाइला चालिरहेका हुन्छन् तर पनि विज्ञहरूका पुरुष नजरले उनीहरूमाथि सहानुभूति राखेर प्रोत्साहित गर्नुसट्टा हतोत्साही गराइरहेका हुन्छन् । पुरुषश्रेष्ठताका उदाहरणले महिलाका उच्चाकांक्षामाथि तुषारापात गरिरहेको हुन्छ । स्वतन्त्रता र समानताको मागसहित अस्तित्व र पहिचानको यात्रामा महिलाहरू अग्रसर भएको दुई शताब्दी भइसक्दा पनि सो यात्रा पितृसत्ताकै जालोमा अल्झिरहेको विडम्बनामा छौं हामी ।
घरको चारभित्ता पार गरेर बाहिरी संसारमा सरिक हुने महिलाका पीडा बेग्लै छन् । पुरुषकी अर्धांगिनी होइन, स्वयं पूर्णांगिनी बन्ने अनि पुरुषको पहिचानको खोलबाट निस्केर आफ्नै स्वतन्त्र पहिचान बनाउन चाहने महिलाका भोगाइ भिन्दै छन् । शारीरिक तथा मानसिक थकानका कारण सुस्केरासम्म हाल्न पाउँदैनन् उनीहरू किनकि पुरुष–आवाज यसरी कटाक्ष गर्न आइपुग्छ, ‘कसले भनेको थियो र ?
आफैंले बेसाएको दुःख त हो नि ।’ धन्य पुरुष, तिम्रो उदारता ! उनीहरूको थकित काँध थपथपाएर हौसला दिनु, घरेलु भूमिकामा थोरै भए पनि साझेदारी गर्नु त कता हो कता, उल्टै काखी बजाउने गरिन्छ । कर्तव्य र दायित्वको दोहोरो–तेहरो भूमिकामा महिलाको अस्तित्व र पहिचानको यात्रा झन्झन् कठिन बन्दै जाने गर्छ ।
पितृसत्ता महिलाका लागि जति उत्पीडनकारी छ, त्योभन्दा कम उत्पीडक छैन पितृसत्तात्मकता जसले महिला स्वयंलाई पितृसत्ताको पृष्ठपोषक बनाउने गर्छ । त्यसैले त हाम्रो पहिचानको यात्रा पुरुषप्रधान संस्कृतिकै सेरोफेरोमा अल्झिरहेको छ । युगौँदेखि महिलालाई भोग्या तथा आफ्नो मनोरञ्जनको साधन बनाउँदै आएको यो संस्कृतिले समयसापेक्ष आफूलाई परिवर्तित गर्दै आएको छ । रूप परिवर्तित भए पनि अन्तर्वस्तु उही भएको पुरुषप्रधान संस्कृतिको ललिपपमा कतै हाम्रो पहिचान हराइरहेको त छैन ? खोजीको विषय बन्नुपर्छ अब किनकि पुरुषको श्रेष्ठता क्षमतामा र महिलाको सौन्दर्यमा नापिने विभेदकारी संस्कृति आज पनि उस्तै छ । उदाहरणका लागि, बिहेको प्रसंगमा ‘केटाले के गर्छ ?’ भनेर सोधिन्छ भने ‘केटीलाई कस्ती छ ?’ भनेर हेरिन्छ । के यो महिला र पुरुषको योग्यता नाप्ने भिन्न मापदण्ड होइन र ?
पुरुष गमक्क पर्छ आफ्नो सामर्थ्य र योग्यतामा अनि महिला मक्ख पर्छे अझै पनि नाशवान् सौन्दर्य र जवानीमा । पुरुष नारीदेहलाई मनोरञ्जनको साधन बनाउन चाहन्छ र त उनीहरूका लागि आफ्नो रुचिअनुसारको सौन्दर्य प्रसाधनका सामग्री बनाउने गर्छ । उग्र नारीवादी केट मिलेटले ‘सेक्सुअल पोलिटिक्स’ मा भनेजस्तै पितृसत्तामा महिलाका बारेमा व्याख्या गर्ने प्रतीकहरू पुरुषनिर्मित छन् । महिलाछविको निर्माण र उनीहरूको आवश्यकताअनुसार उपयुक्त फेसन पनि पुरुषले नै बनाएका हुन्छन् । यस्तै पितृसत्ताभित्रको पुँजीवादी संस्कृतिले महिलाको सौन्दर्य प्रतियोगिता गराएर
आफ्नो व्यापार बढाउने गर्छ । विडम्बना, हामी महिला सोही ताज पहिरेर आफूलाई ब्रह्माण्डविजेता ठान्छौं । यो नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो ।
पितृसत्ता अत्यन्त चतुर छ । युगौंदेखि उसले अति चतुरताका साथ महिलाबाट उसको सत्ता हत्याएको हो । त्यसैले त ऊ महिलाको बौद्धिक उन्नयनमा सदा बाधक बन्ने गर्छ । ऊ चाहँदैन आफ्नो विरासतमा महिलाले पनि दाबी गरोस् । महिलामाथि नियन्त्रण कायम राख्न पुरुषले प्रथमतः उसको बाटोभरि प्रशंसाका फूलहरू छरिदिन्छ ताकि मक्ख भएर महिलाले आफ्नो गन्तव्य बिर्सियोस् । त्यसबाट मोहित नहुने महिलाको बाटामा त्रासका काँडाहरू छरिन्छन् ताकि ऊ भयभीत भएर फर्कियोस् र आत्मसमर्पण गरोस् । त्यसबाट पनि नडग्नेहरूका लागि त पुरुषसत्ताले निषेधको नीति अवलम्बन गर्न बाँकी राख्दैन । अनेक बाधा, व्यवधान र परिबन्दहरू पार गरेर पुरुषसत्ताले स्थापित गरेका मूल्यमान्यता भञ्जन गर्दै महिलाले आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान स्थापित गर्नु भनेको फलामको चिउरा चपाउनुभन्दा कम छैन ।
अधिकांश महिलाको गुनासो हुन्छ— ‘मेरा श्रीमान्ले ब्युटिपार्लर तथा सपिङ जान कहिल्यै रोक्नुहुन्न र जति खर्च गरे पनि केही भन्नुहुन्न तर सभासम्मेलन वा कुनै कार्यक्रममा जानै दिनुहुन्न,’ ‘लुगा, गहना र शृंगारका सामान जति पनि किनिदिनुहुन्छ तर किताब किन्ने कुरा गरें भने उहाँको मुडै बिग्रन्छ ।’ यस्तै, साहित्यमा रुचि राख्ने एक महिलाको दुखेसो पनि कम मार्मिक छैन, ‘मुस्किलले समय निकालेर लेख्ने गर्छु । किताब प्रकाशित गर्ने कत्रो धोको छ तर उहाँले गहना कति चाहिन्छ भन्, किताबका कुरा नगर्, अनुत्पादक काम भनेर ठाडै अस्वीकार गर्नुहुन्छ ।’ महिलाको पहिचान पुरुषका लागि अनुत्पादक नै बन्ने गर्छ किनकि यस्ता महिलाबाट उनीहरूको सत्तामाथि सदा खतराको घण्टी बज्ने गर्छ ।
पितृसत्ताको यस्तो रणनीति नबुझेर कतिपय महिला उनीहरूको आज्ञाकारी अनुयायी बनेर महिलामाथि नै जाइलागेको देख्दा विगतमा कैयौं महिलाले संघर्ष गरेर स्थापित गरेको पहिचानको सन्दर्भ नै निरर्थक लाग्ने गर्छ । नारीत्व र पुरुषत्व जन्मजात नभएर समाजनिर्मित हो भन्ने चर्चित नारीवादी विचारक सिमोन दी बुभायरले महिलाको शरीर तथा सौन्दर्यप्रतिको पुरुषवादी सोचलाई भत्काउनुपर्ने धारणा राखेकी छन् । ६८ वर्षको उमेरमा एलिस स्वेर्जरसँग कुराकानी गर्दै उनले आफू एक बौद्धिक महिला भएको हुँदा आफ्ना असली हतियार आफ्नै शब्द हुन् भनेकी छन् । पितृसत्ताले स्थापित गरेको शाश्वत स्त्रीत्वसम्बन्धी धारणालाई भ्रम मान्ने उनको भनाइअनुसार पितृसत्ताका अनुयायी तथा जानी–नजानी पुरुषअनुकूल हुने महिलाले पुरुषले बनाएको खेल खेल्दै ज्ञान र सत्यबाट टाढा रहेर पुरुषलाई महिलामाथि शोषण गर्ने अनुमति दिइरहेका हुन्छन् । उनको यस्तो धारणा अहिलेसम्म पनि वास्तविकताको नजिक देखिन्छ ।
आजसम्म पनि पहिचानतर्फको हाम्रो यात्रा कतै अल्झिरहनुमा सत्ता, शक्ति र अवसरहरूमा महिलालाई पुग्नै नदिएर उनीहरूलाई आफ्नो समकक्षी हुनै नदिने पितृसत्तात्मक खेल नै जिम्मेवार देखिन्छ । यही खेलमा बाँडिएका रंगीन खेलौनामा लोभिएर आफू हुनुको अस्तित्व बिर्सने नारी मानसिकता पनि दोषमुक्त छैन । त्यसैले यी दुवै प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म हामी जति हिँडे पनि कतै पुग्न सक्नेछैनौं । जति उडे पनि पुरुषले ओगटेको आकाशमाथि निर्बाध फैलन सक्ने पनि छैनौं । पितृसत्ताको भूलभुलैयामा केवल दौडिरहनेछौं, मात्र दौडिरहनेछौं ।

Page 8
विदेश

इमरानले पाए विश्वासको मत

- कान्तिपुर संवाददाता

इस्लामावाद (एजेन्सी)– पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले संसद्मा विश्वासको मत हासिल गरेका छन् । विश्वासको मत जित्नका लागि इमरानलाई तल्लो सदन नेसलन एसेब्लीका १७२ सदस्यको समर्थन आवश्यक थियो ।
पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमका अनुसार उनलाई ३४२ मध्ये १७८ सांसदले प्रधानमन्त्रीका रूपमा समर्थन जनाएका हुन् । तीन वर्षअघि प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुँदा इमरानले १७६ मत पाएका थिए । माथिल्लो सदन सिनेटका लागि भएको मतदानमा अर्थमन्त्री अब्दुल हाफिज शेख पराजित भएपछि ६८ वर्षीय इमरानले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका हुन् । शेख पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पाकिस्तान डमोक्रेटिक मुभमेन्टका उम्मेदवार युसुफ राजा गिलानीसँग पराजित भएका थिए । विश्वासको मत पाएसँगै इमरानले चुनावी प्रणालीमा सुधार गर्ने बताएका छन् ।

विदेश

हङकङ मामिलामा चीनको विरोध

- कान्तिपुर संवाददाता


हङकङ (एजेन्सी)– चीनले हङकङको चुनावी प्रणाली बदल्ने योजना सार्वजनिक गरेपछि अमेरिका, बेलायतलगायत विभिन्न देशहरूले त्यसको विरोध गरेको जनाएका छन् ।
चीनको नेसनल पिपल्स कंग्रेस (एनपीसी) ले शुक्रबार हङकङको चुनावी व्यवस्थासम्बन्धी योजनाहरू सार्वजनिक गरेको थियो । एनपीसीलाई सम्बोधन गर्दै चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले ‘विश्व समुदायलाई अवरोध नगर्न’ चेतावनी दिएका थिए ।
चीनले सार्वजनिक गरेको प्रस्तावअनुसार हङकङको एसेम्ब्लीमा उठ्ने सबै उम्मेदवारलाई बेइजिङप्रति बफादार एउटा समितिका सदस्यहरूले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । चीनले हङकङमा गत वर्ष राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन ल्याएको थियो । त्यसको पृष्ठभूमिमा शुक्रबार निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी नयाँ योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।
यूकेसँग गरेको ‘एक देश, दुई प्रणाली’ सम्बन्धी सहमति उल्लंघन गर्दै चीनले विपक्षीहरूलाई दबाउने रणनीति लिएको आलोचकहरूको भनाइ छ । यूकेबाट स्वतन्त्र हुँदाका बेला गरिएको सहमतिमा हङकङले आफ्नै कानुनी व्यवस्था जारी राख्न तथा वाक् तथा प्रेस स्वतन्त्रतासहितका अधिकारहरू उपभोग गर्न पाइने व्यवस्था रहेको थियो ।
त्यस्ता व्यवस्था क्रमिक रूपमा हटाउँदै लग्ने चीनको प्रयासपछि हङकङमा सन् २०१९ मा लोकतन्त्र पक्षधरहरूले महिनौंसम्म बृहत् प्रदर्शनहरू गरेका थिए । त्यसक्रममा भएका हिंसाका कारण केही मानिसहरूले ज्यान गुमाउनुका साथै सयौं घाइते भए । त्यसलगत्तै बेइजिङले हङकङका लागि नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागू गरेको हो । उक्त कानुन देशद्रोहसम्बन्धी गतिविधिमा संलग्नलाई लक्षित गरिएको र हङकङमा स्थायित्व ल्याउन सहयोग पुर्‍याउने बेइजिङको दाबी छ ।
हङकङका पूर्वगभर्नर लर्ड क्रिस पटेनले ‘चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले कानुनी शासनअन्तर्गत लोकतन्त्रका लािग हङकङको स्वतन्त्रता र आकांक्षा अन्त्य गर्ने ठूलो कदम’ चालेको बताएका छन् ।
बेलायतको विदेश मन्त्रालयले ‘आधारभूत अधिकार र स्वतन्त्रताका साथै हङकङमा उच्च तहको स्वायत्ततासहित हङकङवासीसामु गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गरिरहन’ चिनियाँ अधिकारीलाई आग्रह गरेको छ ।
हङकङका ‘लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि आक्रमण जारी राखेको’ भन्दै अमेरिकाले चीनको निन्दा गरेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता नेड प्राइसले बेइजिङको कदम ‘हङकङको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण’ भएको बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । ‘यदि त्यस्तो व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइयो भने त्यसले हङकङका लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई निकै कमजोर बनाउनेछ,’ उनले भने ।
त्यसैगरी, युरोपेली संघले निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउँदा त्यसले आधारभूत स्वतन्त्रता, राजनीतिक बहुलवाद र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउन सक्ने’ जनाएको छ । संघले त्यस्तो परिवर्तनले राजनीति र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै ‘सावधानीपूर्वक विचार गर्न’ बेइजिङलाई आग्रह गरेको छ ।

विदेश

डिग्रीपछि २ वर्ष वर्क परमिट

- कान्तिपुर संवाददाता


लन्डन (कास)– बेलायत सरकारले बेलायती विश्वविद्यालयबाट स्नातक वा माथिल्लो तह पूरा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई पढाइपछि कम्तीमा २ वर्षसम्म काम गर्न दिइने नयाँ नियम ल्याएको छ ।
पीएचडी पूरा गरेका विद्यार्थीहरूले भने तीन वर्ष काम गर्न पाउनेछन् । आउँदो जुलाई १ तारिखदेखि ‘ग्य्राजुएट रुट’ मा भिसा आवेदन खुला गरिने सरकारले बिहीबार जनाएको हो । अध्ययन पूरा गरिसकेपछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले बेलायती समाज तथा अर्थतन्त्रमा योगदान गरून् भन्ने उद्देश्यले सरकारले यो स्किम ल्याइएको जनाएको छ । नयाँ रुटले बेलायतमा सन् २०३० सम्म उच्च शिक्षामा ६ लाख विदेशी विद्यार्थी पुर्‍याउने सरकारको ‘अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा रणनीति’ लक्ष्य हासिल गर्न सघाउने अपेक्षा गरिएको छ । ‘ग्य्राजुएट रुट’ नाम दिइएको योजनाअन्तर्गत भिसा आवेदन गर्न जब अफर वा न्यूनतम तलब देखाउनुपर्ने छैन । यसमा कतिलाई भिसा दिने भन्ने निश्चित कोटा पनि छैन । ग्य्राजुएट विद्यार्थीले आफूअनुकूल काम, जागिर परिवर्तन वा आफ्नो इच्छाअनुसार करिअर विकास गर्न सक्नेछन् ।
भावी सीमा तथा अध्यागमनसम्बन्धी बेलायतीमन्त्री केभिन फोस्टरले भने, ‘विश्वव्यापी महामारीबाट बाहिर निस्कँदै गर्दा हामी संसारकै सर्वोत्तम क्षमता भएको जनशक्ति बेलायतको व्यापार, विज्ञान, कला तथा प्रविधिको क्षेत्रमा काम गरून् भन्ने चाहन्छौं । ब्रिटेन उनीहरूको महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्ने एक स्वाभाविक स्थल हुनेछ ।’
बेलायत र नेपालमा कार्यालय रहेको एक शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनी यूनी ल्याडरका निर्देशक गणेश खड्का सरकारको नयाँ नियमले नेपालसहित अन्य मुलुकका विद्यार्थीलाई बेलायत उत्कृष्ट शैक्षिक गन्तव्य बन्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् । ‘वर्क परमिट पाइने भएपछि विद्यार्थीले आफ्नो लाखौं लगानी यहीं काम गरेर उठाउन सक्छन् । जेहेन्दार विद्यार्थी भविष्यमा यतै सेटल्ड हुने सम्भावना पनि हुन्छ,’ खड्काले भने, ‘तर, विद्यार्थीले राम्ररी पढेनन् र परीक्षामा फेल भए भने उनीहरूले यो सुविधा पाउने छैनन् ।’

 

Page 9
अर्थ वाणिज्य

मेलम्चीको पानी उपत्यकामा

याङ्ग्री र लार्केको पानी ल्याउने काम पनि तत्काल अघि बढाइने
- दीपेन्द्र विष्ट

(काठमाडौं) - काम सुरु भएको १२ वर्षपछि शनिबार मेलम्चीको पानी उपत्यकामा झारिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरुङबाट सुन्दरीजलस्थित प्रशोधन केन्द्रमा पानी झार्ने कामको उद्घाटन गरे । अब केही दिन
सुरुङ परीक्षणका लागि पानी सिधै वाग्मती नदीमा पठाइनेछ ।
उद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुक सुरुङ युगमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै सुरुङबाट रेल, पानी ल्याउने र सुरुङमार्ग यातायात सञ्चालन गरिने दाबी गरे । ‘विकासको गतिलाई कसैले रोक्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘मेलम्चीको पानी अब केही दिनमा घरघरमा पुग्छ, विकास र समृृद्धिको उदाहरण यही नै हो ।’ याङ्ग्री र लार्केको पानी ल्याउने काम पनि तत्काल अघि बढाइने ओलीले बताए ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम २०६५ मा सुरु भएको थियो । फागुन ११ मा अम्बाथानस्थित हेडवर्क्सबाट २६.५ किमि लामो सुरुङमा पानी प्रवेश गराइएको थियो । सुरुङ परीक्षण सम्पन्न भइसकेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनका प्रमुख त्रिरेशप्रसाद खत्रीले बताए । ‘सबै परीक्षण भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘तीन वटै अडिटमा सामान्य चुहावटबाहेक ठूलो समस्या छैन । विभिन्न खण्डमा देखिएका समस्या समाधान गर्छौं ।’ सुन्दरीजलदेखि सिन्धु अडिटसम्मको सुरुङको लम्बाइ करिब साढे नौ किमि छ । तीन वटा अडिटमा सुन्दरीजल–सिन्धु (साढे ९ किमि), सिन्धु–ग्याल्थुम (८ किमि) र ग्यालथुम–अम्बाथान अडिट (९ किमि) छन् ।
यसअघि गत असारमा परीक्षण गर्दा हेलम्बु गाउँपालिका–१ अम्बाथानस्थित मुहानस्थलको गेट नम्बर १७ फुटेको थियो । त्यसपछि सरकारले जर्मनीको फिसनर कम्पनीलाई सुरुङ अवस्थाबारे बुझ्न परामर्शदाताका रूपमा नियुक्त गरेको थियो । ‘परामर्शदाता कम्पनीले जोखिम नभएको प्रतिवेदन दिएपछि परीक्षण सुरु गरेका हौं,’ खत्रीले भने ।
सुरुङको परीक्षण सम्पन्न भएपछि वैशाख दोस्रो सातादेखि ग्राहकको धारामा मेलम्चीको पानी नियमित वितरण गर्ने तयारी छ । ‘अहिले पनि परीक्षणका लागि पानी प्रशोधन गरेर धारामा पठाउँछौं,’ उनले भने । हाल सुरुङको परीक्षणको अनुगमन महाराजगन्जस्थित मेलम्चीको मुख्य कार्यालयबाट भइरहेको छ । ‘पहिले फिल्डमा जानुपर्थ्यो । हाल यहीँ कार्यालयबाट स्काडा पद्धतिबाट अनुगमन भइरहेको छ,’ आयोजना प्रमुख खत्रीले भने, ‘चुहावटलगायत काम यतैबाट देखिन्छ, त्यो सामान्य हो ।’
सुन्दरीजलस्थित करिब १७ करोड लिटर क्षमताका पानी प्रशोधन केन्द्रमा प्रशोधन गरेर पानी विभिन्न पोखरीमा पठाइनेछ । महांकाल, बाँसबारी, बालाजु, मैनमैंजु, अनामनगर र भक्तपुरको टिँगनीमा ६ वटा पुरानै पानीपोखरी छन् भने तिनै स्थानमा नयाँ १० वटा पानी पोखरी निर्माण भइसकेका छन् । पुरानामा साढे चार करोड लिटर नयाँमा पोखरीमा साढे ६ करोड लिटर पानी संकलन गरिनेछ । ती पोखरीबाट विभिन्न शाखा लाइनबाट ग्राहकको घरघरमा पानी पुर्‍याइनेछ । सुन्दरीजलको पानी प्रशोधन केन्द्रबाट ल्याएर पानीपोखरीमा ल्याएपछि ७६ किमि मुख्य पाइप लाइनबाट पोखरीमा पानी पुर्‍याइनेछ ।
खानेपानी आयोजना निर्देशनालयका अनुसार १ लाख १० हजारभन्दा बढी नयाँ धारा जडान भइसकेका छन् । २ लाख २५ हजार पुरानै धारा छन् । नयाँ धारा जडान भइरहेको आयोजना निर्देशक कमल श्रेष्ठले बताए । ‘मुख्य तथा शाखा पाइपलाइन परीक्षण भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘केही स्थानमा धारासमेत परीक्षण गरिएको छ, जडान भएका धाराको अवस्था पनि परीक्षण भइरहेको छ ।’ केही स्थानमा चुहावट आएको र तिनको मर्मत भइरहेको उनले बताए । ग्राहकले प्रयोग गरेको फोहोर पानी निकासका लागि विभिन्न स्थानमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र पनि निर्माण भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

६ वटा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रले उपत्यकाको २० प्रतिशत फोहोर पानी मात्र प्रशोधन गर्नेछन् । आयोजनाका अनुसार ८० प्रतिशत फोहोर पानीका लागि थप प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने तयारीसमेत छ । पहिलो चरणमा सल्लाघारी र कोड्कुमा एकएक वटा तथा धोबीघाट र गुह्येश्वरीमा दुई–दुई वटा प्रशोधन केन्द्र निर्माणाधीन छन् ।
गुह्येश्वरीमा ३ करोड २४ लाख क्षमताको केन्द्रको निर्माण सकिइसकेको छ । सल्लाघारीमा प्रतिदिन १ करोड ४२ लाख, धोबीघाटमा ८ करोड ७७ लाख र कोड्कुमा १ करोड ७५ लाख लिटर फोहर पानी प्रशोधन हुनेछ ।
दोस्रो चरणमा धोबीघाटमा २२ करोड, कोड्कुमा १ करोड ७० लाख, गुह्येश्वरीमा १ करोड ६० लाख लिटर क्षमताका फोहोर पानी प्रशोधन गर्ने केन्द्र निर्माण गरिनेछ । बाँकी ठाउँको फोहोर पानीका लागि चाल्नाखेलमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए । उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ले मेलम्चीको पानी आएपछि व्यवस्थापन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने चिन्ता यस क्षेत्रका विज्ञले व्यक्त गरेका छन् । हालकै पद्धतिले मेलम्चीको पानी व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने केयूकेएलका पूर्वकार्यकारी निर्देशक महेश भट्टराईले बताए ।

अर्थ वाणिज्य

रेल चलाउन कानुन पर्खिएको पर्खियै

रेल ल्याएको पाँच महिना बित्न लाग्दा पनि तोकिएन सञ्चालन मिति
- विमल खतिवडा

(काठमाडौं) - जयनगर–जनकपुर खण्डमा रेल सञ्चालनको मिति अझै तय हुन सकेको छैन । भारतबाट रेल सेट ल्याएको पाँच महिना बितिसक्यो । तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल रेलवे कम्पनीका प्रतिनिधि कहिलेबाट रेल चल्छ भन्न सक्दैनन् ।
सुस्त तयारीले रेल सञ्चालन मिति तय हुन सकेको छैन । कहिले कर्मचारी पूरा भएपछि त कहिले भारतले निर्माण गरेका संरचना हस्तान्तरण गरेपछि रेल चलाउने भनेर घोषणा गरिए पनि ती कुनै कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । अहिले आएर मन्त्रालयले रेलवेसम्बन्धी कानुनबिना रेल चलाउन नसकिने बताएको छ । रेलवेसम्बन्धी कानुन संसद्बाट पास नभएसम्म रेल सञ्चालनमा नआउने मन्त्रालयको भनाइ छ । रेलवेसम्बन्धी कानुन पास भएको छैन । यससम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस भएको पनि एक वर्ष भइसकेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विधेयक पास नहुने देखिएपछि मन्त्रालयले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याएर रेल चलाउने तयारी गर्दै थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरिदिएपछि भने विधेयक पास भएर कानुन बनेपछि मात्र रेल चलाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिले रेलवे कम्पनीले पनि कानुन अभावमा रेल सञ्चालनमा तत्काल बाधा नपुग्ने दाबी गर्दै आएको थियो । अहिले भने कम्पनीकै महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले कानुन नबनी रेल चलाउन नसकिने बताउन थालेका छन् । कानुन र कर्मचारीबिना हतारमा रेल ल्याइँदा थन्क्याएर राख्नुको विकल्प नभएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । गत असोजमा ल्याइएका दुई रेल सेट जनकपुरको इनर्वा स्टेसनमा सशस्त्र प्रहरीको बेसक्याम्पअघि पालले छोपेर राखिएको छ । भारत सरकारबाट निर्माण भएका संरचना पनि अझै हस्तान्तरण भएका छैनन् । जयनगर–जनकपुर–कुर्था खण्डको ३५ किमि दूरीमा चल्ने गरी रेल ल्याइएको हो ।
रेल चल्ने मिति पटकपटक सर्दै आएको छ । तयारी पूरा भए गत पुस अन्तिमसम्म रेल सञ्चालनमा ल्याइने कम्पनीको भनाइ थियो । फागुन सकिन लाग्दा पनि अझै सञ्चालनको अत्तोपत्तो छैन । कम्पनीका महाप्रबन्धक भट्टराईले पनि दसैंलगत्तै रेल चलाउने दाबी गरेका थिए । पछि छठपछि भनियो । त्यसपछि कर्मचारी भए पुस ४ गते विवाहपञ्चमीबाट चलाउने घोषणा गरियो । अहिले आएर सञ्चालनमै अन्योल थपिएको छ । रेल सञ्चालन गर्न कानुन आवश्यक रहेको भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपककुमार भट्टराई बताउँछन् । ‘कानुन विधेयकका रूपमा संसद्मा पेस भएको छ,’ उनले भने, ‘अब संसद्बाट कानुन पास भएको भोलिपल्टै रेल चलाउन समस्या छैन ।’ तर उनले भने जस्तो तुरुन्तै विधेयक पास हुने अवस्था छैन । संसद् सुरु भए पनि पहिलो प्राथमिकतामा रेलसम्बन्धी विधेयक होला भन्न सकिन्न ।
अर्कोतिर रेलका लागि अझै जनशक्ति राखिएको छैन । तर मन्त्रालय भने यसमा समस्या नरहेको दाबी गर्छ । ‘जनशक्तिमा पनि समस्या छैन, आवश्यक मात्रामा करारमा राख्छौं, भारत सरकारबाट २६ जना प्राविधिक कर्मचारी उपलब्ध गराउने सहमति भइसकेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘त्यसैले कानुन आएपछि रेल चलाउन समस्या हुन्न ।’ संसद् सुरु भएपछि कानुन पास हुने आशामा रहेको महाप्रबन्धक भट्टराई बताउँछन् । अरू तयारी सबै सकिएको उनको भनाइ छ । रेलका लागि १ सय ७५ जना नेपाली र २६ जना भारतीय कर्मचारी हुने उनले बताए । भारतले बनाएका संरचना हस्तान्तरणमा पनि समस्या नरहेको उनको दाबी छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ४० जना निजामती कर्मचारी काजमा ल्याउने तयारी छ ।
साथै रेलवे कम्पनीमा पहिला काम गरी अवकाश पाएका र अस्थायी रूपमा काम गरी छाडेका ६० जना कर्मचारीलाई पनि दैनिक ज्यालादारीमा राख्ने तयारी छ । अहिले कम्पनीमा भने १२ जना कर्मचारी मात्र कार्यरत छन् । कार्यालय सहयोगी, स्विपरलगायत कर्मचारी स्थानीयस्तरबाटै लिइने भट्टराईले जानकारी दिए ।
भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडलाई नेपाल सरकारले ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ दिएर रेल सेट निर्माण गर्न लगाएको हो । उक्त रकमको ५ प्रतिशत धरौटीका रूपमा राखिएको छ । अन्य रकम भने भुक्तानी गरिसकिएको छ । रेल नचलाउँदासम्म कोंकणकै प्राविधिकले प्राविधिक जाँचको काम हेरिरहेका छन् ।

 

अर्थ वाणिज्य

भैरहवा सेजमा उद्योग राख्न व्यवसायीको अनिच्छा

- माधव ढुंगाना

(भैरहवा) - मुलुककै पहिलो निर्यातमुखी परियोजना भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । नमुना सेज भन्दै प्रायः मन्त्री झन्डा फहराउँदै निरीक्षणका लागि आउने र पूर्ण सञ्चालनमा नआउँदै आफ्नो नाम शिलालेखमा उल्लेख गर्न हतारिने परिपाटीले दुई दशक हुनै लाग्दा पनि भैरहवा सेज समयमै सम्पन्न हुन सकेको छैन । सेज निर्माण २०५८ सालमा सुरु भएको हो । सेजमा अहिले उद्यमी व्यवसायीको आकर्षण बढ्नुको साटो विकर्षण देखापर्न थालेको छ । चर्चा धेरै र काम सुस्त गतिमा हुने सरकारी परिपाटीका कारण भैरहवा सेजले दुई दशकमा पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
२०७१ मंसिर २ मा तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतम र उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले भैरहवा सेजको पहिलोपटक उद्घाटन गरेका थिए । २०७३ फागुन ५ मा तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले सेज भवन भन्दै दोस्रो पटक उद्घाटन गरेको भैरहवा सेज कहिलेदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने हो, टुंगो छैन । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा भैरहवा सेजमा सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम सकेर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढाइएको सेज प्राधिकरणको दाबी छ । सेजमा भनिएजस्तो र सम्झौता गरेजस्तो सुविधा व्यवसायीले पाउन नसकेको भैरहवा सेजमा पहिलो उद्योग सञ्चालन गरेका शक्ति मिनरल्स प्रालिका सञ्चालक दीपककुमार झाको गुनासो छ । ‘ऐनमा सेज परिसरलाई भन्सारसरह मान्यता दिने उल्लेख भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो पाइएन,’ उनले भने, ‘विद्युत्समेत बारम्बार अवरुद्ध हुँदा धेरै नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । सेजमा उद्योग सञ्चालन गर्दा यस्तो हालत होला भन्ने सोचेको पनि थिइनँ ।’
भन्सार महसुल तिरेपछि भारतबाट लोड भएर आएका मालवाहक गाडीको ७२ घण्टाभित्रमा भन्सारबाट फर्किंदा अन्य कुनै महसुल नलाग्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए । न त भन्सार परिसरमा माल लोड गर्न आएका भारतीय गाडीलाई कुनै शुल्क लाग्छ । तर निर्यातमुखी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइने सेजमा उत्पादित सामान लोड गरेर भारततर्फ जाने मालवाहक गाडीबाट एक दिनको प्रतिगाडी १ हजार ७ सय रुपैयाँ भन्सार शुल्क लिने गरिन्छ । ७२ घण्टाभित्र यही अनुपातले शुल्क लिने गरिएको आरोप उनको छ । ‘यसबारे दुई वर्षदेखि कुरा गर्दै आएको छु र निवेदन पनि दिँदै आएको छु,’ उनले भने, ‘कसलाई भन्ने ? कोसँग गुनासो गर्ने ? सरकारी निकायबीचमै एकअर्काबीच समन्वय छैन ।’
भैरहवा सेजप्रति गुनासो गर्ने उनी एक मात्र व्यवसायी होइनन् । सरकारले भनेअनुरूपको सुविधा वर्षौंदेखि दिन नसक्दा सेजमा उद्योग सञ्चालनका लागि इच्छुक कतिपय व्यवसायी यतिबेला ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन् । कतिपयले सेजमा न्यूनतम पूर्वाधार पनि उपलब्ध हुन नसकेको र सञ्चालनमा समस्या आएको भन्दै उद्योग सञ्चालनको सम्झौता नै रद्द गरेका छन् ।भैरहवा सेजमा अझै पनि बिजुली, पानी जस्ता न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार पनि उपलब्ध हुन सकेको छैन । सेज प्राधिकरणले अझै पनि व्यवसायीलाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । भन्सार र सेजमा उल्लेख गरिएका नियम आपसमा बाझिने गरेको र सेजले सहजीकरण गर्न नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ । ५२ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको भैरहवा सेजमा १ हजार ४ सयदेखि ३७ सय वर्गमिटरसम्मका ६९ वटा उद्योग स्थापनाका लागि जमिनका प्लट छन् । सेजले पटकपटक उद्योग स्थापनाका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्दा पनि धेरै उद्योगी सरकारको भनाइ र गराइमा फरक भएको र उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तयार नभएको भन्दै उत्साहित हुन सकेका छैनन् ।
भैरहवा सेजमा यति बेला तीन वटा उद्योग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छन् । ६ वटा निर्माणाधीन छन् । सेजमा स्थापित शक्ति मिनरल्स, ब्रिलियन लाइट्स र विस्तार ग्लोबलले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामै २० करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरका आफ्ना उत्पादन भारततर्फ निकासी गरेका छन् । आन्तरिक बजारमा भने ७ करोड २८ लाख रुपैयाँको बिक्री गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्रका इन्जिनियर अर्जुन पाण्डेले जानकारी दिए ।
उद्योगका लागि छुट्ट्याइएको ६९ वटा जमिनका प्लटमध्ये २२ वटा मात्र उपयोगमा आएको सेज प्राधिकरणको भनाइ छ । २२/२३ वटा उद्योगले सञ्चालन सम्झौता गरेर पनि उद्योग निर्माण अघि बढाएका छैनन् । अन्य प्लट सम्झौता हुन नसकेकाले खाली छन् ।
प्राधिकरणले भैरहवा सेजमा विद्युत् ट्रान्सफर्मरसहितको सबस्टेसन राख्न टेन्डर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र अन्य पूर्वाधार धमाधम तयार हुने क्रममा रहेको वर्षौंदेखि भनिँदै आएको छ । यद्यपि सबस्टेसन निर्माणको काम कहिलेदेखि अघि बढ्ने हो, टुंगो छैन ।

सबस्टेसन निर्माणका लागि विनियोजित बजेट तीन वर्षदेखि लगातार फ्रिज हुँदै आएको छ । सबस्टेसन बनाउने सुरसार अझै नभएकाले चालु आर्थिक वर्षमा पनि निर्माण पूरा हुने सम्भावना न्यून छ ।
सरकारले ऐनअनुसार उद्योगीलाई कुनै सेवासुविधा उपलब्ध गराउन सकेको छैन नै, आवश्यक नियम, कानुनसमेत बनाएको छैन । सेज ऐन संशोधन भएको दुई वर्ष बित्न लाग्दा नियमावली संशोधन हुन सकेको छैन । सेज सञ्चालन र व्यवस्थापनमा देखापरेका कानुनी समस्या हटाउन ऐन संशोधनको केही महिनापछि नै नियमावली संशोधन भइसक्नुपर्नेमा त्यसको प्रक्रिया अहिले पनि सरकारी औपचारिकतामै अल्झिरहेको छ । सेजमा केकस्ता प्रकृतिका उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति दिने भन्नेबारे नियमावली संशोधन नहुँदासम्म अन्योल छ ।
भैरहवा सेजलाई अहिले आएर सबैले पत्याउनै नसक्ने गरी सञ्चालनमा आयो भन्ने गरी काम अघि बढाइएको सेजका कार्यकारी निर्देशक तथा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिजालले दाबी गरे । ‘२० वर्ष भनेको एउटा बच्चा पनि लक्का जवान हुने समय हो । तर भैरहवा सेज पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउनुको साटो झाडीमा परिणत हुनुले गुनासो आउनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘अब भैरहवा सेजले पुनर्जीवन पाउनेछ ।’ यसलाई पूर्ण रूपमा गति दिन आफूले सबै निकायसँग समन्वय गरिरहेको उनले जनाए ।
नियमावली संशोधनको प्रस्ताव सेज प्राधिकरण बोर्डले पास गरेर सहमतिका लागि उद्योग मन्त्रालयमा पुगिसकेको उनले बताए । त्यसपछि कानुन र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा जानेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि बल्ल राजपत्रमा प्रकाशन भई कार्यान्वयनमा आउनेछ । सम्झौता गरेर पनि उद्योग निर्माण नथालेका व्यवसायीलाई केही दिनअघि सूचना प्रकाशन गरिसकिएको छ । बाँकी उद्योग स्थापनाका लागि सम्झौतै नभएका बाँकी जमिनको प्लटमा पनि सम्झौता गर्न फागुनभित्र सूचना जारी गरिने उनले रिजालले जानकारी दिए । ‘यसका लागि गत माघ दोस्रो सातातिर सम्पन्न सेज प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले निर्णय गरिसकेकाले अबको काम धमाधम अघि बढ्नेछ,’ रिजालले भने, ‘उद्योग स्थापना गर्ने सम्झौता गरेर पनि निर्माण नथाल्नुपछाडिको कारण तथा समस्या पत्ता लगाई नयाँ व्यवसायीलाई आह्वान गरिनेछ ।’
भैरहवा सेजमा बाँकी भौतिक पूर्वाधार निर्माण निरन्तर भइरहेको र विद्युत् सबस्टेसन निर्माणका लागि परामर्शदाताले डिजाइन तयार पारिसकेकाले दुईचार दिनमा टेन्डर निकालिने उनले जनाए । ‘सबै काम असारभित्रै सक्ने गरी अघि बढाइएको छ,’ उनले दोहोर्‍याए । यसअघि सेज सञ्चालनमा ढिलाइ भएको भन्दै सिद्धार्थ ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका तीन उद्योग, सुगम नानो हर्बल प्रालि र नुमटल इन्डस्ट्रिजले सम्झौता रद्द गरेका छन् । उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि चौबिसै घण्टा उपलब्ध हुनुपर्ने बिजुली, एकद्वार सेवा प्रणाली, प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन, भन्सार, बैंक, बिमा, करलगायत पूर्वाधार तयार हुन नसकेको व्यवसायीको आरोप छ ।

Page 10
अर्थ वाणिज्य

थानकोट डिपोको स्तरोन्नति

७ करोड रूपैयाँ लागतमा ७ काम
- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– नेपाल आयल निगमको वाग्मती प्रादेशिक कार्यालयले रि–इन्जिनियरिङ परियोजनाको पहिलो चरणअन्तर्गतका सात काम सकेको छ । करिब ७ करोड रुपैयाँ लागतमा निगमले ट्यांक ट्रक पार्किङ यार्ड निर्माण, फायर फाइटिङ सिस्टम निर्माण तथा आधुनिकीकरण, लोडिङ टीएलएफ सेडमा फ्लो मिटर जडान, आरसीसी रोड तथा डिपो सुरक्षाका लागि सीमा पर्खाल निर्माण, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत निगम र चन्द्रगिरि नगरपालिकाको संयुक्त साझेदारीमा निगमको पूर्वतर्फ आरसीसी रोड निर्माणलगायत काम सकेको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले उक्त कार्यको शनिबार उद्घाटन गरे ।
ट्यांकर ट्रक पार्किङ यार्ड निर्माणसँगै अव्यवस्थित पार्किङको समस्या समाधान भएको निगमको वाग्मती प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख प्रदीप यादवले जानकारी दिए । थानकोट डिपोमा रहेको ३९ रोपनीमध्ये २० रोपनीमा पार्किङ यार्ड निर्माण गरिएको छ । पार्किङ यार्डमा करिब तीन सय ट्यांकर अट्छन् । तेलको आपूर्तिमा भइरहको ढिलाइ अन्त्य गर्न ट्यांकरमा तेल भर्ने पोइन्टको संख्यालाई बढाएर दोब्बर पुर्‍याइएको उनले बताए । टीएलएफ सेडको क्षमता विस्तार तथा आधुनिकीकरण पनि गरिएको छ । ‘ट्यांकरमा बिहान १० देखि इन्धन भर्न सुरु गरेर पम्पसम्म आइपुग्न बेलुकाको ७/८ बज्थ्यो, अब बिहान १० बजे लोड सुरु भएपछि पम्पमा ३/४ बजे नै पुग्न सक्छ,’ उनले भने ।
लोडिङ टीएलएफ सेडमा फ्लो मिटर जडान गरिएको छ । सामान्यतया एउटा ट्यांकरमा पेट्रोलियम लोड गर्न करिब आधा घण्टा लाग्थ्यो । अहिले १०/१५ मिनेटमै लोड हुने गरेको प्रमुख यादवले बताए । सुरक्षा थ्रेटको सम्भावनालाई घटाउन डिपोलाई घेर्ने पक्की पर्खाल बनाइएको छ । यो पर्खाल ३ सय ७० मिटर लम्बाइ र ११ फिट अग्लो रहेको उनले बताए । यसका अतिरिक्त फायर फाइटिङ सिस्टम निर्माण तथा आधुनिकीकरण पनि गरिएको छ । १५ हजार किलोलिटर तेल भण्डारण गर्ने क्षमता डिपोको छ । नौ वटा भर्टिकल ट्यांकी र पाँच वटा अन्डरग्राउन्ड ट्यांकीमा गरी उक्त परिमाणमा भण्डारण क्षमता रहको निगमले जानकारी दिएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

सेयरले बढायो कर संकलन

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा सेयर बजारबाट मात्र करिब ६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ कर संकलन भएको छ । यो गत साउनदेखि माघसम्म सेयर बजारका लगानीकर्ता तथा धितोपत्र व्यवसायीहरूले पुँजीगत लाभकर, अग्रिम कर कट्टी, लाभांश र आयकरबापत तिरेको कर हो । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा संकलित कर करिब ४ सय प्रतिशत (३ सय ८५ प्रतिशत) बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा सेयर बजारबाट १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्र कर उठेको थियो ।
यो वर्ष सेयर बजारबाट करमार्फत सरकारलाई गएको रकम हालसम्मकै उच्च हो । अघिल्ला वर्षहरूमा बजारमा सामान्य वृद्धि मात्र रहेकाले लगानीकर्ताले धेरै नाफा कमाउन पाएका थिएनन् । यो वर्ष बजार निरन्तर बढिरहेको छ । सोही कारण करबापतको रकम पनि बढेको जानकारहरू बताउँछन् । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सेयर बजारबाट १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ कर संकलन भएको थियो । त्यति बेला नेप्से परिसूचक १ हजार ७ सय विन्दु हाराहारीमा थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा यस्तो कर १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ थियो । सो अवधिमा नेप्से परिसूचक भने केही घटेर १ हजार ५ सय ८२ विन्दुमा थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा सेयर बजारका लगानीकर्ताले करिब सवा १ खर्ब रुपैयाँ शुद्ध नाफा आर्जन गरेका छन् । उक्त नाफाबाट औसत ५ प्रतिशत रकम पुँजीगत लाभकरका रूपमा सरकारलाई तिरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सेयर कारोबारबाट लगानीकर्ताले करिब १९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ शुद्ध नाफा आर्जन गरेका थिए । सेयर कारोबारमा नाफा भएको अवस्थामा व्यक्तिगत लगानीकर्ताले नाफाको ५ प्रतिशत रकम पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ । संस्थागत लगानीकर्ताले नाफाको १० प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्छ । सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) ले भने कर तिर्नुपर्दैन । कुल सेयर कारोबारमा अधिकांश हिस्सा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको छ भने संस्थागतको संख्या न्यून छ । यसकारण संस्थागत र व्यक्तिगत लगानीकर्ताले तिरेको करको दरलाई औसत ५ प्रतिशत मानेर यहाँ विश्लेषण गरिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष गत साउनदेखि माघसम्म लगानीकर्ताले सेयर कारोबारमा ५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत लाभकरबापत ९८ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा लगानीकर्ताको सम्पत्ति (बजार पुँजीकरण) अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बर भएको छ । यसअनुसार गत माघसम्म लगानीकर्ताको कुल सम्पत्तिको बजार मूल्य (कुल बजार पुँजीकरण) ३४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यस्तो पुँजीकरण १७ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ थियो । जबसम्म लगानीकर्ताले नाफा सुरक्षण गर्दैनन्, तबसम्म यो किताबी मूल्यमै रहन्छ । यसकारण उल्लिखित नाफा लगानीकर्ताले सेयर बिक्रीपछि प्राप्त आयबाट कर तिरेपछि बचेको रकम हो ।
चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा नेप्से परिसूचक थप १ हजार १ सय ६४ अंक बढेको छ । यसको अर्थ गत माघसम्म नेप्से परिसूचक २ हजार ५ सय २६.९२ विन्दुमा थियो । गत असार मसान्तमा यो परिसूचक १ हजार ३ सय ६२.३५ अंकमा थियो । सो अवधिमा दैनिक औसत कारोबार पनि उल्लेख्य बढेको छ । गत माघसम्म दोस्रो बजारमा दैनिक औसत कारोबार ४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ छ । गत असार मसान्तमा यस्तो कारोबार ८२ करोड रुपैयाँ थियो ।
पुँजीबजारको इतिहासमा करिब साढे २ दशकपछि नेप्सेले २०७५ कात्तिक २० देखि पूर्ण स्वचालित विद्युतीय कारोबार सुरु गरेको थियो । विद्युतीय कारोबार सुरु भएको पनि झन्डै दुई वर्ष पुगिसकेको छ । पुँजीबजारमा करिब १८ लाख लगानीकर्ता आबद्ध रहेको विभिन्न सरकारी निकायले बताउँदै आएका छन् । तर दोस्रो बजारमा कारोबारका लागि योग्य लगानीकर्ता ५ लाख ९४ हजार मात्र रहेको नेप्सेले जनाएको छ । नेप्सको तथ्यांकअनुसार गत शुक्रबारसम्म ४ लाख ४५ हजार जनाले अनलाइन कारोबारका लागि युजर नेम र पासवर्ड लिइसकेका छन् । तीमध्ये सक्रिय अनलाइन लगानीकर्ताको संख्या २ लाख २२ हजार रहेको नेप्सेको तथ्यांक छ ।

अर्थ वाणिज्य

अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका जारी गर्न माग

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधि जारी गरेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले नेपालले पनि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । भारतले आफूसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएका मुलुकसँग विद्युत् व्यापार गर्न ल्याएको निर्देशिकाअनुसार गत साता कार्यविधि जारी गरेको हो ।
क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गर्न भन्दै भारतले सन् २०१८ मा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको हो । सोही आधारमा भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले फेब्रुअरी २६ मा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधि जारी गरेको थियो ।
कार्यविधिमा भारतले ऊर्जा व्यापार सम्झौता गरेका मुलुकबाट भारतीय कम्पनीले विद्युत् आयात र निर्यात गर्न पाउने उल्लेख छ । यस्ता मुलुकले भारतीय कम्पनीमार्फत भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केटमा पनि पहुँच पाउन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । नेपालले भारतसँग सन् २०१४ मा ऊर्जा व्यापार सम्झौता गरेको थियो । नेपालसँग जस्तै भुटान र बंगलादेशसँग पनि भारतले उक्त सम्झौता गरेको छ ।
भारतले कार्यविधि जारी गरेपछि भारत हुँदै तेस्रो मुलुकमा विद्युत् आयात–निर्यात गर्न सकिने भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले कार्यविधिको स्वागत गरेको छ । भारतले कार्यविधि जारी गरेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानले नेपालले पनि विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक नीति, नियम, कानुन र प्रक्रिया व्यवस्था गर्न ढिलाइ गरे अर्थतन्त्रमा दूरगामी असर पर्ने टिप्पणी गरेको छ । भारतले कार्यविधि जारी गरिसकेकाले नेपाल सरकारले पनि क्षेत्रीय व्यापारलाई पूर्णता दिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने र विद्युत् नियमन आयोगमार्फत यसको नियमन गर्नुपर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको धारणा छ । निजी क्षेत्रबाट ३ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणाधीन रहेको इप्पानले जनाएको छ । करिब २ हजार ६ सय मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माण चरणमा जाने तयारीमा रहेको पनि बताइएको छ । ‘आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालको ग्रिड प्रणालीमा ७ हजार १ सय मेगावाट हुने निश्चित छ,’ इप्पानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर अहिलेको अधिकतम खपत जम्माजम्मी १ हजार ५ सय मेगावाट गरेको छ ।’
स्वदेशी खपत बढाई बाँकी ऊर्जा क्षेत्रीय बजारमा व्यवस्थापन गर्नेबाहेकको विकल्प सरकारसँग नभएको भन्दै ऊर्जा उत्पादकले क्षेत्रीय व्यापारका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न माग गरेका हुन् । संसद्मा विचाराधीन ऊर्जा विधेयकमा पनि अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी प्रावधान राखेर पारित गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ । निजी क्षेत्रको पहलमा स्थापित नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेडलाई ऊर्जा व्यापारका लागि आवश्यक स्वीकृति दिन इप्पानले माग गरेको छ । सरकारको विद्युत् व्यापारसम्बन्धी संयन्त्रमा इप्पानको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउन पनि माग गरिएको छ । ‘देशको आन्तरिक ऊर्जा खपत बढाउन इन्डक्सन चुलो र विद्युतीय सवारी साधनमा सहुलियतको व्यवस्था गर्ने र उद्योगलाई सहुलित दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

महिला उद्यमीको प्रदर्शनी

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– ललितपुर महानगरपालिका र नेपाल हस्तकला महासंघको समन्वयमा तीनदिने हस्तकला प्रदर्शनी सुरु भएको छ । १११औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा शनिबार महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जन, उपमयेर गीता सत्याल, महासंघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भाइ शाक्यलगायतले प्रदर्शनी उद्घाटन गरे । महानगरको पूर्वपट्टिको पोखरी परिसरमा प्रदर्शनी जारी छ । महिला उद्यमीका उत्पादन र हस्तकला सामग्रीको प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले नेपाल हस्तकला महासंघको महिला उद्यमी विकास समिति र महानगरले प्रदर्शनी आयोजना गरेको हो । फागुन २४ सम्म सञ्चालन हुने प्रदर्शनीमा महिला उद्यमीहरूले उत्पादन गरेका फेल्ट, ऊनी, काठ, पोते, पस्मिना, ढाकाका कपडा, नेचुरल फाइभर, सिल्भर, ज्वेलरी, स्विटर, कटनलगायतका सामग्री प्रदर्शनीमा छन् ।

Page 11
समाचार

पाटेबाघको घाँटीमा 'जीपीएस कलर’

उपकरण लगाएर छाडिएको बाघ पर्सा निकुञ्जका विभिन्न स्थानको घुमफिरमा व्यस्त
- अब्दुल्लाह मियाँ

(काठमाडौं) - मान्छेमाथि आक्रमण गर्नुका साथै सवारीको ठक्करबाट मारिनेलगायत घटना बढ्न थालेपछि अब उपकरणमार्फत बाघका गतिविधि निगरानी गर्न थालिएको छ । घाँटीमा ‘स्याटेलाइट जीपीएस कलर’ जोडेर बाघको ओहोरदोहोर (मुभमेन्ट), आउजाउको समय, विचरण क्षेत्र र आनीबानीलगायत अनुगमन सुरु गरिएको हो । पहिलो चरणमा चितवन–पर्सा ब्लकअन्तर्गत पर्सा निकुञ्जको एउटा भाले बाघको घाँटीमा कलर जोडिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन), अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ मिचिगनको आर्थिक र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) को प्राविधिक सहयोगमा निकुञ्ज विभागले फागुन पहिलो साता जीपीएस कलर जडान गरेको हो । पर्सा निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत मनोज साहका अनुसार त्यो बाघ निकुञ्जभित्रकै विभिन्न भागमा ओहोरदोहोर गरिरहेको छ । ‘केही दिनदेखि पसाहा खोला क्षेत्रमा घुमफिर गरिरहेको छ,’ साहले भने, ‘आहारका रूपमा बँदेल मारेर खाएको देखिन्छ, अरू आहार पनि खाइरहेको छ ।’ बँदेलसहित चित्तल, मृग, लगुना, जरायोलगायत बाघका मुख्य आहार हुन् । घाँटीमा जडान गरिएको ‘स्याटेलाइट जीपीएस कलर’ मार्फत प्राप्त हुने संकेतका आधारमा उसले हिँड्ने बाटो, हिँडडुल गर्ने अधिक समय, आनीबानी, आहारलगायतका सबै गतिविधि निगरानी गर्न सकिन्छ ।
स्याटेलाइटले दुई वर्षसम्म सन्देश दिन्छ । अहिले बाघले आहारलगायतका लागि कतिसम्म यात्रा गर्छन्, कस्तो क्षेत्रमा बढी विचरण गर्छन् र कुन समयमा बढी सक्रिय हुन्छन् भन्ने वैज्ञानिक तथ्यांक छैन । भारतको तेलांगना राज्यको आदिलाबादमा रहेको टिपेश्वर वनको एउटा बाघ पोथी (प्रेमिका) को खोजीमा दुई हजार किलोमिटर यात्रा गरेर महाराष्ट्र राज्यको ज्ञानगंगा जंगलसम्म पुगेको स्याटेलाइट रेडियो कलरले दिएको संकेतबाट प्रमाणित भएको थियो । उक्त बाघले नहर, खेत, जंगल र सडक हुँदै त्यो दूरी पार गरेको थियो । नेपालमा पनि ३ हजार २ सय मिटर (छिन्टापु वनक्षेत्र) सम्मको उचाइमा बाघ भेटिएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘चितवन–पर्सा ब्लक’ मा २ र ‘बर्दिया–बाँके ब्लक’ का ४ वटा गरी ६ वटा बाघमा स्याटेलाइट कलर जोड्न स्वीकृति दिएको छ । ‘स्याटेलाइट कलरबाट त्यो बाघको गतिविधि र आउजाउ कतातिर बढी छ, कुन समयमा बढी छ र किन त्यो स्थानमा बढी चलखेल गरिरहेको छ भन्ने सूचना प्राप्त गर्न सहयोग पुग्छ’, निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक दीपक खरालले भने, ‘त्यस आधारमा भविष्यमा ती स्थानमा वन्यजन्तुका लागि अन्डर पास र ओभरब्रिज बनाउन सूचना प्राप्त हुन्छन् ।’
विकसित मुलुकहरूमा सडक, रेल, नहरजस्ता ठूला संरचना बनाउँदा वन्यजन्तुका लागि अन्डर पास र ओभरब्रिज बनाउन थालिएको धेरै समय भइसकेको छ । त्यसो हुँदा सडक दुर्घनाबाट वन्यजन्तु मर्ने संख्या घट्छ भने वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मान्छेको ज्यान जाने घटना पनि न्यून गर्न मद्दत पुग्छ । अघिल्लो वर्ष र यो वर्ष बर्दियामा मात्र बाघको आक्रमणबाट दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गइसकेको छ ।
‘पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग र हुलाकी मार्ग बनाउने योजना अघि बढेको छ,’
खरालले भने, ‘त्यस्ता ठूला संरचना वन्यजन्तुमैत्री हुनुपर्छ भनेर आवाज उठेको धेरै भयो, तर कुन–कुन स्थानमा अन्डरपास र ओभरब्रिज बनाउने भन्ने यकिन गर्न सूचना आवश्यक पर्छ ।’
काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ एप्लाइड साइन्सका वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रकाशकुमार पौडेल बाघको गतिविधि र आनीबानी ट्र्याक गर्न जीपीएस कलर उपयोगी हुने बताउँछन् । ‘कस्तो बासस्थान, कस्तो वनमा आउजाउ गर्छ र अरू बाघसँग कस्तो अन्तर्क्रिया गर्छ भन्ने बुझ्न सहयोग पुग्छ’, उनले भने, ‘बस्तीमा हुने आउजाउसमेत यकिन गर्न सकिन्छ, कहाँसम्म उकालीओराली गर्छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ ।’
विभागको तथ्यांकअनुसार २०७५/७६ मा निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रमा ४ सय ९५ वटा वन्यजन्तु मरेका छन् । जसमध्ये २४ प्रतिशत अर्थात् १ सय १९ वटा गाडीको ठक्कर वा सडक दुर्घटनाबाट मरेका हुन् । २०७४/७५ मा ३ सय ९१ वन्यजन्तु मरेकामा ३१ प्रतिशत अर्थात् १ सय २४ वटा मारिनुको कारण सडक दुर्घटना नै थियो ।

समाचार

दुर्घटनामा ३ को मृत्यु

- कान्तिपुर संवाददाता


दार्चुला (कास)– नयाँ गाडी किनेर मन्दिरमा पूजा गर्न हिँडेको परिवार दुर्घटनामा पर्दा शनिबार चालक र आमा–छोराको मृत्यु भएको छ । दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका–८ अम्तलीको पन्त परिवार लेकम गाउँपालिका–६ रिठाचौपातास्थित उचकोट मन्दिर हिँडेको थियो । मन्दिर नपुग्दै ग३ज १६९३ नम्बरको जिप उचकोट नजिकबाट झन्डै डेढ सय मिटर तल खस्दा ४० वर्षीय पदमराज पन्त र उनकी ७० वर्षीया आमा सुनादेवी र लेकम–६ का चालक ३८ वर्षीय करन नाथको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
दुई जनाको घटनास्थलमै र पदमराजको अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टर भास्कर चन्दले बताए । दुर्घटनामा पदमरामका बुबा ७२ वर्षीय बुद्धिबल्लभ, छोराहरू १२ वर्षीय मुकेश र ७ वर्षीय वसन्त घाइते छन् । उनीहरूकै आफन्त ७० वर्षीय गंगा पन्त पनि घाइते भएकी छन् । घाइतेको गोकुलेश्वर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
सडकबाट झन्डै डेढ सय मिटर तल खसेको जिप क्षतविक्षत भएको छ । गत वर्ष ट्र्याक खोलेको सडक कच्ची छ ।

समाचार

चित्रमा राराकी अप्सरा

चित्रले भन्छन्– ‘राराका अप्सरा कर्णालीका महिला हुन्, जसको सुन्दरतामा बनावटीपन छैन ।’
- सुशीला तामाङ

(ललितपुर) - नीलो रङमा खुलेको रारा ताल मोहक देखिन्छ । कर्णालीको सौन्दर्य बोकेको रारामा जति प्राकृतिक सुन्दरता छ, त्यति नै सौन्दर्य त्यहाँका हरेक नारीमा छ । कर्णालीका समग्र नारीको सौन्दर्य, साहस, लगनशीलता र मिहिनेतलाई रारासँग जोडेर रङमा उतारेकी छन् चित्रकार दुर्गा सुनुवारले । क्यानभासमा रंगिएको नीलो पृष्ठभूमिसहितको रारातालमा निलै आकाशको गोलो घेराको परिधिमा चित्रित छन् राराकी अप्सरा अर्थात् कर्णालीका नारी समुदाय ।
चित्रमा प्राकृतिक रूपमै सौन्दर्यले भरिएका डोकोनाम्लोसहित कर्मठ महिलालाई राराको सौन्दर्यसँग तुलना गरिएको छ । चित्रमा कर्णालीका महिलाको सौन्दर्यमा बनावटीपन झल्कँदैन । आफ्नै कर्ममा विश्वास छ । यस्तैखाले चित्रले पाटनढोकास्थित ढोकैमा क्याफेको प्रदर्शनी कक्षका भित्ताहरू कर्णालीमय भएका
छन् । प्रदर्शनीलाई मुगुदेखि राजधानीसम्म ल्याएका छन् चित्रकार कोशल हमालले ।
चित्रकला मात्र नभएर कलामा समग्र कर्णाली बोकेर ‘कर्णाली आर्ट सेन्टर’ फेरि राजधानी आइपुगेको हो । गत मंगलबार पाटनढोकास्थित यलमाया केन्द्रमा आर्ट सेन्टरले ‘कर्णालीका रङहरू’ शीर्षक दिएर कर्णालीको आफ्नै समुन्नत संस्कृति, कला र मौलिक पहिचानलाई चित्र, संगीत तथा साहित्यमा खोज्ने जमर्को गर्‍यो । कर्णालीलाई चिनाउन गायिका फुर्वा साङ्मो, लेखक बुद्धिसागर, गायिका झुमा लिम्बू र लोचन रिजाललगायतले विविधतामा झल्केको कर्णालीलाई आ–आफ्नो सिर्जनामा खोज्ने प्रयास गरे ।
जारी प्रदर्शनीमा झन्डै डेढ दर्जन चित्रकारले आफ्ना कलाकृतिमा सिंगो कर्णालीलाई चित्रण गरेका छन् । ललितकलाका १५ विद्यार्थीको सहभागितामा दुई वर्षअघि मुगुमा गरिएको ७ दिने ‘आवासीय चित्रकला कार्यशाला’ मा उनीहरूले नै बनाएका चित्रलाई राजधानीसम्म ल्याएर प्रदर्शन गरिएको चित्रकार हमालले बताए । मुगुबाट काठमाडौं ल्याएर चित्रकला प्रदर्शनी गरिएको सम्भवतः पहिलो नै रहेको उनको दाबी छ ।
चित्रकारहरूले कला सिर्जनामार्फत कर्णालीको जनजीवन, संस्कृति, रहनसहन, धार्मिक परम्परा, त्यहाँको जीवनशैली, शिल्पकला, वास्तुकला र राराको सौन्दर्यलाई खोतलेका छन् । एकअर्काका घरका छानामा आँगन बनाइएको संरचना देखाउने चित्रकार केपी पाल्पालीको चित्र, कर्णालीवासीले रारा ताललाई भगवान् शिव र प्रकृतिसँग तुलना गरिने भावनात्मक तथा आध्यात्मिक चिन्तन दर्साउने चित्रकार सर्जन ढकालको चित्र, अनिल मचामसीको विभिन्न समयमा परिवर्तन हुने राराको रूप देखाउने चित्रले सिंगो कर्णालीको झल्को दिइरहेका छन् ।
कलामार्फत सिंगो कर्णालीलाई देखाउने अभियानस्वरूप प्रायः सबै विधा समेट्ने प्रयास गरिएको सेन्टरका अध्यक्ष तथा रंगकर्मी हिरा बिजुली नेपालीले बताए । सेन्टरले डेढ दशकदेखि मुगुमा कला गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ । स्थानीय कला र सीप लोप हुन नदिन सेन्टरले विद्यार्थीलाई सिकाउने ‘स्कुल–टु–स्कुल’ अभियान पनि चलाइरहेको छ ।

 

समाचार

कान्तिपुरकर्मी मिश्रलाई अवार्ड

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– युनिभर्सल पिस फेडरेसन, इन्टरनेसनल एसोसिएसन अफ पार्लियामेन्टेरियन फर पिसले कान्तिपुर दैनिकका प्रमुख उपसम्पादक अतुल मिश्रसहितलाई ‘एम्ब्यासडर फर पिस’ अवार्ड प्रदान गरेको छ ।
कोभिड–१९ महामारीका बेला मानिसको ज्यान बचाउन सहयोग गरेको भन्दै मिश्रका साथै चिकित्सकहरू डा. सागर राजभण्डारी, डा. सुवास आचार्य, डा. सन्तकुमार दास, डा. रोशनकुमार झा, डा. अनुप बाँस्तोला, डा. सौरभ श्रेष्ठ, डा. रुना झा, डा. शेरबहादुर पुन, डा. विपिन नेपाल, डा. रक्षा पाण्डे, डा. समीरकुमार अधिकारी, श्रीराम सुवेदी र रामवीर मानन्धरलाई प्रदान गरिएको हो । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले शनिबार आयोजित समारोहमा अवार्ड प्रदान गरेका थिए ।
युनिभर्सल पिस फेडरेसनका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री एकनाथ ढकालले कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण प्रयासमा नेपालको स्वास्थ्य र सञ्चार जगत्ले अतुलनीय योगदान गरेको बताए ।
समारोहमा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका निर्देशक डा. सागरकुमार राजभण्डारीले व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरणबारे जानकारी गराएका थिए ।

Page 12
खेलकुद

अनिश च्याम्पियन

- सन्जु पौडेल

(तिलोत्तमा) - पर्वत फलेवास–२ का अनिश थापा मगरले शनिबार काठमाडौं गेट रोटरी हाफ म्याराथनको उपाधि जितेका छन् । रोटरी क्लब अफ भैरहवाले आयोजना गरेको हाफ म्याराथन (२१ किमि) का १ सय १६ प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दा उनले १ घण्टा ६ मिनेट ३९ सेकेन्डको टाइमिङ निकालेका थिए ।
३० वर्षीय अनिशको यो जित पहिलो भने होइन । ११ वर्षदेखि भारतीय सेनाको ४८ जेआर गोर्खा राइफलमा कार्यरत उनले घरबिदा आएका बेला प्रतियोगिताहरूमा भाग लिँदै आएका छन् । यसपालि पनि त्यही गरे । ‘सेना भएपछि तालिममा पनि दौडिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसअघि थुप्रै म्याराथनमा भाग लिइसकेको अनुभव थियो ।’
क्याम्पमा निरन्तर दौडिरहने उनले भारतमै भएका प्रतियोगिताहरूमा भाग लिने गरेको र कुनै न कुनै स्थान हासिल गर्ने गरेको बताए । १ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाएका अनिशले घरपरिवारलाई त्यसैबाट उपहार किनिदिने सुनाए ।
भारतीय सेनामै कार्यरत पाँचथरका दीपक सुहाङ दोस्रो भए । उनले ७५ हजार पाए । ‘अनिश र म सँगै काम गर्छौं सँगै दौडन्छौं,’ उनले भने, ‘हामी दुईमा जो विजेता भए पनि खुसी हुन्छौं ।’
झन्डै १ घण्टा अनिशकै रफ्तारमा दौडिएका दीपकले मांसपेशी दुखाइपछि लयमा निरन्तरता दिन सकेनन् । उनले १ घण्टा ८ मिनेट २५ सेकेन्ड लगाए । ८ वर्षदेखि भारतीय सेनामा कार्यरत उनी सन् २०१७ मा भारतमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय हाफ म्याराथनमा दोस्रो भएका थिए । विदामा घर आउँदा म्याराथनमा सहभागिता जनाउने गरेको उनले बताए ।
यी दुईभन्दा फरक धावक किरण बोगटी तेस्रो भए । १ घण्टा ९ मिनेट ९ सेकेन्डमा दौड पूरा गरेका उनी १३ औं सागमा म्याराथनका स्वर्णधारी हुन् । एपीएफका उनले दुई महिनाअघि ढाका म्याराथनमा सहभागिता जनाएका थिए । किरणले हाफ म्याराथनको अनुभव बटुल्न बुटवल आएको बताए । ‘एउटा लामो दौडपछि कम्तीमा ५ महिना आराम चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘४२ किलोमिटर दौडने स्पिड र २१ किलोमिटरको स्पिड नै फरक हुन्छ । दौडनुअघि नै आफूभन्दा हाफ म्याराथनमा भाग लिइरहने प्रतिद्वन्दी रहेको जानकारी भएकाले हार्नुमा पीडा भएन ।’ उनी हाफ म्याराथनमा दौडिएको दोस्रो पटकमात्र हो । राजधानीमा हुने म्याराथनबारे स्थानीय र सडकमा हिँड्ने नागरिकलाई वास्तै नहुने बताएका किरणले स्थानीयको उल्लेख्य सहभागिताले अन्य सहरका म्याराथन दौडनुमा बेग्लै मजा आउने अनुभव सुनाए ।
प्रतियोगिता खुला भए पनि महिलालाई प्रोत्साहन गर्न विजेता घोषणा गरिएको थियो । कपिलवस्तु वाहिनी ५ की दैलेखकी भावना शाही विजेता भइन् । उनले १ घण्टा ३८ मिनेटमा दूरी पार गरिन् । जिल्लास्तरीय रनिङ सिल्ड, क्षेत्रीय प्रतियोगितामा सफलता पाएकी भावनाले दुई वर्षयता जागिर र दौडलाई साथसाथै अगाडि बढाइरहेको बताइन् । पाल्पा गणकी मिनिसा थापा दोस्रो भइन् । उनी यसअघि बुटवलकै हाफ म्याराथनमा तेस्रो भएकी थिइन् । ‘मलाई सानैदेखि दौडेरै नाम कमाउने इच्छा थियो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले गणमा सबैभन्दा छिटो दौडने धाविका बनेकी छु । महिला धाविका कम भएकाले निरन्तर प्रयास गरिरहे राम्रो गर्न सक्ने विश्वास छ ।’ बर्दियाकी कल्पना थारु तेस्रो भइन् । सातौं र आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा चौथो र पाँचौं भएकी २२ वर्षीया कल्पनाले डाइट र प्रशिक्षण पाएमा आफूले अझै राम्रो गर्नसक्ने दाबी गरिन् ।

खेलकुद

कृष्ण र पुष्पा विजेता

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– त्रिभुवन आर्मी क्लबका कृष्णबहादुर बस्नेतले शनिबार प्रधानसेनापति छैटौं खुला म्याराथन जितेका छन् । महिलातर्फ एपीएफकी पुष्पा भण्डारी हाफ म्याराथन च्याम्पियन बनिन् । सैनिक मुख्यालयमा भएको म्याराथनमा कृष्णले निर्धारित दूरी २ घण्टा २१ मिनेट ५९ सेकेन्डमा पूरा गरे । २ घण्टा २२ मिनेट २७ सेकेन्डसहित भारतीय सेनामा कार्यरत तीर्थबहादुर पुन दोस्रो भए । आर्मीका होमलाल श्रेष्ठले तेस्रो स्थान हात पारे । उनले २ घण्टा २३ मिनेट २२ सेकेन्डमा दूरी पूरा गरे । कृष्णले ३ लाख र १ थान मोटरसाइकल पुरस्कार हात पारे । तीर्थ र होमलालले क्रमशः २ लाख र १ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाए ।
हाफ म्याराथनमा पुरुषतर्फ आर्मीकै धावकको वर्चस्व रह्यो । १ घण्टा ६ मिनेट ३० सेकेन्डमा दूरी पूरा गरेर गजेन्द्र राईले उपाधि जित्दा दोस्रो भएका राजन रोकायले १ घण्टा ७ मिनेट ११ सेकेन्ड र तेस्रो भएका नरेन्द्र रावलले १ घण्टा ८ मिनेट ५४ सेकेन्डको टाइमिङ निकाले । उनीहरूले क्रमशः ७५, ५० र ३५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार जिते । महिलातर्फ पुष्पाले उपाधि जित्दा १ घण्टा १७ मिनेट ३३ सेकेन्डमा लगाइन् । आर्मीकी विश्वरुपा बुढा दोस्रो तथा एपीएफकी बिन्द्रा धान्के श्रेष्ठ तेस्रो भए । उनीहरूले क्रमशः १ घण्टा २० मिनेट ९ सेकेन्ड र १ घण्टा २४ मिनेट ४६ सेकेन्डमा दूरी पूरा गरे ।
ढाका र नेपालगन्ज हाफ म्याराथनसमेत गरी वर्षको तेस्रो उपाधि जितेकी पुष्पाले एक थान स्कुटरसहित ७५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार जितिन् । उनले आर्मीका पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले स्थापना गरेको अक्षयकोषबाट थप २० हजार रुपैयाँ पाइन् । महिला हाफ म्याराथनमा दोस्रो र तेस्रो हुनेले क्रमशः ५० र ३५ हजार पुरस्कार जिते । भेट्रान हाफ म्याराथनमा धर्म महर्जन पहिलो भए । उनले १ घण्टा १४ मिनेट २९ सेकेन्डमा दूरी पूरा गरे । भीम गुरुङ र भीमसेन अवाले क्रमशः दोस्रो र तेस्रो भए । १० किलोमिटर दौडमा पुरुषतर्फ सुमन न्यौपाने र महिलातर्फ सरस्वती बोहरा पहिलो भए ।

खेलकुद

आर्मीमाथि एपीएफको पुनरागमन

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं) - काठमाडौं मेयर कप राष्ट्रिय एकदिवसीय क्रिकेटको उद्घाटन खेलमा एपीएफ क्लबले विभागीय प्रतिद्वन्द्वी त्रिभुवन आर्मीमाथि १ विकेटको रोमाञ्चक जित हासिल गरेको छ । ८७–६ को खराब स्थितिबाट उकासिएको एपीएफले २ सय ३६ रनको लक्ष्य पूरा गरेको हो । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि मैदानमा शीर्षक्रमका ब्याट्सम्यान असफल रहेको एपीएफका लागि सुमित महर्जन र वसन्त रेग्मीले ठोस साझेदारीमा जितको आधार तय गरे । यी दुईले सातौं विकेटमा ७१ रनको साझेदारी गरेका थिए ।
सुमित ७८ बलमा ८ चौकासहित ६० रनको स्कोरमा आउट भएपछि आएका अमरसिंह राउटेलासँग वसन्तले आठौं विकेटमा ६५ रनको साझेदारी गरे । अमरले ३१ बलमा ४ छक्का र १ चौकासहित ३८ रन बनाए । ४९ औं ओभरको अन्तिम बलमा वसन्त (४९) आउट हुँदा एपीएफ २२९–९ को स्थितिमा थियो । अन्तिम विकेटका रूपमा क्रिजमा पुगेका अविनाश बोहराले एक छक्का र १ रन प्रहार गर्दा एपीएफले दुई बलअगावै खेल जित्यो ।
यसअघि सुरुआती ब्याट्सम्यानहरू सुवास खकुरेल ४ र आशिफ शेख १२ रनमा आउट भए । कप्तान शरद भेषावकर र युवा ब्याट्सम्यान सन्दीप जोराले खाता खोल्न नसक्दा एपीएफ सुरुमै दबाबमा आयो । शंकर रानाले ३३ रन बटुले । ‘पिच नराम्रो थिएन, रन बनिरहेको थियो । क्रिजमा गएपछि अर्को एन्डका ब्याट्सम्यानसँग संयमित खेल्न भनिरहेको थिएँ । हामीलाई जसरी पनि खेल अन्तिम ओभरसम्म पुर्‍याउनु थियो,’ एक विकेटसमेत लिएका म्यान अफ द म्याच वसन्तले भने, ‘सुरुमै धेरै विकेट जाँदा हामीलाई अप्ठेरो परेको हो । सुमित र अमरले राम्रो खेले ।’
टस हारेर ब्याटिङ गरेको आर्मीका लागि रोहित पौडेलले ५६ रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले । उनले ७८ बलमा ३ चौका प्रहार गरे । ओपनिङ गरेका सोमपाल कामी र लोकेश बमले पहिलो विकेटमा ६१ रनको साझेदारी गर्दै राम्रो सुरुआत दिए । सोमपाल २८ र लोकेश ३० रनमा आउट भए । भीम सार्कीले १८ रन जोडे । कप्तान विनोद भण्डारीले ४२ रन बनाउनुबाहेक अन्यको प्रदर्शन उल्लेखनीय रहेन । पुछारक्रमका ब्याट्सम्यानहरू टिक्नै सकेनन् । अन्तिम ओभरमा ४ विकेट गुमाएर आर्मी २ सय ३५ रनमा अलआउट भएको हो । त्यसमध्ये तीन विकेट अविनाश बोहराको नाममा थियो । अमरसिंह र भुवन कार्कीले २–२ विकेट लिए ।
गत महिना प्रधानमन्त्री कपको फाइनलमा एपीएफलाई हराउँदै आर्मीले उपाधि जितेको थियो । जितपछि टोलीमा सकारात्मक प्रभाव परेको कप्तान शरद भेषावकरले बताए । ‘आर्मी प्रतियोगिताकै उत्कृष्टमध्ये एक हो । उनीहरूलाई जितेर हाम्रा खेलाडीमा सकारात्मक उर्जा सञ्चार भएको छ र यसले बाँकी खेलमा राम्रो गर्नेछ,’ उनले भने । आर्मीमाथिको जितलाई उनले एपीएफको उत्कृष्ट पुनरागमन भनेका छन् ।
आर्मीका कप्तान विनोद भण्डारीले बलरहरू हतारमा रहँदा जित नजिक पुगेर हार्नुपरेको बताए । ‘सुरुआती १०–१५ ओभरसम्म खेल हाम्रै नियन्त्रणमा थियो । चाँडै खेल सक्ने हतारोमा हामीले हार्नुपरे जस्तो लाग्छ,’ कप्तान विनोदले भने, ‘लिग चरणको पहिलो खेल भएकाले पनि धेरै दबाब नलिएको हुन सक्छ । बाँकी खेलहरू जित्ने प्रयास गर्नेछौं ।’

सानो लक्ष्यमा चुक्यो वाग्मती
मूलपानी मैदानमा भने नेपाल पुलिस क्लबलाई ७२ रनमा अलआउट पारेको वाग्मती प्रदेशले विजय लक्ष्य पूरा गर्न सकेन । कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, पूर्वकप्तान पारस खड्का, पृथु बाँस्कोटासम्मिलित वाग्मतीले २ रनको हार बेहोरेको छ ।
शुक्रबार वर्षाले मैदानमा पानी जमेपछि ३८ ओभरमा छोट्याएर ढिला सुरु गरिएको खेलमा पुलिसले टस जितेर ब्याटिङ गरेको थियो । युवा लेग स्पिनर आरियो पौडेल र नन्दन यादवले ७ विकेट बाँडेपछि पुलिसले एकपछि अर्को विकेट गुमाइरह्यो । पुलिसका मन्जित श्रेष्ठले सर्वाधिक १५ रन बनाए । उनीबाहेक पुलिसका तीन ब्याट्सम्यान सुनील धमला, अनिल साह र दिलीप नाथले १०–१० रन जोडे । २५.२ ओभरमै अलआउट पार्नुअघि आरियोले ४ ओभरमा १ मेडनसहित ७ रन खर्चेर ४ विकेट लिए । ६.२ ओभर बलिङ गरेका नन्दनले १ मेडन राख्दै १९ रन खर्चेर ३ विकेट लिए । सोनु देवकोटाको नाममा एक विकेट रह्यो ।
जवाफमा वाग्मती २७.२ ओभरमा ७० रनमा अलआउट भयो । ओपनर कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले २२ र आदिल खानले १० रन बनाए । पारससहित चार ब्याट्सम्यानले खाता खोल्नै सकेनन् । वाग्मतीको इनिङ्स ध्वस्त पार्न म्यान अफ द म्याच पुलिसका दीपेन्द्रसिंह ऐरीले ४ र ललितनारायण राजवंशीले ३ विकेट लिए ।

खेलकुद

पुलिस क्लब उपाधितिर लम्कँदै

- विनोद पाण्डे,रुपा गहतराज

(नेपालगन्ज) - लगातार दुई खेल जित्दै नेपाल पुलिस क्लब सगरमाथा सिमेन्ट सातौं प्रधानमन्त्री आमन्त्रण महिला भलिबलको उपाधितिर अग्रसर भएको छ । पुलिसले शनिबार स्थानीय
टोली लुम्बिनी युनाइटेडलाई सहजै पराजित गर्‍यो ।
अघिल्लो दिन दाबेदार होङ्गान्जी न्यु डायमन्डलाई ३–२ को सेटमा हराएको पुलिसले ५ अंक जोडिसकेको छ । पुलिसले नेपालगन्ज रंगशालास्थित कभर्डहलमा शनिबार २५–८, २५–१२, २५–१४ को नतिजा निकालेको थियो । लगातार दुई खेल हारेपछि लुम्बिनीको उपाधि यात्रा व्यावहारिक रूपमै लगभग सकिसकेको छ । सिकारू टोली लुम्बिनीका लागि पुलिसविरुद्ध अन्तिम दुई सेटमा दोहोरो अंक जोड्नु नै ठूलो सफलता बन्यो । अघिल्लो दिन त्रिभुवन आर्मीविरुद्ध लुम्बिनीले तीन सेटमा गरी कुल २५ अंक पनि जोड्न सकेको थिएन ।
यता लगातारको जितले पुलिसलाई उपाधि दौडमा बलियो बनाएको छ । पुलिसका प्रशिक्षक रुपेश विष्ट उपाधितर्फ अहिले नै ध्यान लैजान चाहन्नन् । उनले लुम्बिनीविरुद्धको खेलमा आफ्ना खेलाडीलाई निकै प्रयोग गरेका थिए । आफ्ना प्रमुख खेलाडी मनीषा चौधरीबिनै लगातार दोस्रो खेलमा उत्रिएको पुलिसले कोपिला उप्रेतीलाई विश्राम दिँर्दै तिला चौधरी कोर्टमा उतारेको थियो ।
‘लुम्बिनी अलिकति कमजोर नै टोली हो, हामीलाई खासै त्यस्तो गाह्रो भएन । तर अघिल्लो दिनमा गरेको गल्ती सच्याउने मौका यस खेलमा पायौं । यस्तो खेल नयाँ खेलाडीलाई खेलाउने अवसर र मौका पनि हो,’ पुलिस प्रशिक्षक विष्टले भने, ‘खेल हो भन्न सकिन्न त्यसैले जितिन्छ नै भनेर म भन्दिनँ । जे पनि हुनसक्छ । मैले खेलाडीलाई आफ्नो प्रदर्शन दिनुपर्छ भन्दै आएको छु, त्यसपछि नतिजा भने आइहाल्छ । मलाई मेरो खेलाडीप्रति विश्वास छ र आगामी दुई खेलमा नतिजा पनि दिन्छ भन्ने विश्वास छ ।’
बाँके जिल्ला भलिबल संघको आयोजनामा भइरहेको प्रतियोगिताको पहिलो दिन एपीएफले आर्मीलाई ३–१ सेटमा हराएको थियो । कडा प्रतिस्पर्धा भएको विभागीय ‘डर्बी’ मा आर्मीले पहिलो सेट २६–२४ ले जितेर सनसनी मच्चाएको थियो । दोस्रो सेटमा आर्मीले ६–३ को अग्रता सम्हाल्न सकेन र एपीएफले २५–२३ ले सेट आफ्नो पक्षमा पार्‍यो ।
तेस्रो सेट ८–८ को बराबरीबाट अघि बढ्दै एपीएफले २५–१६ को जित निकालेको थियो । सरस्वती चौधरी हाबी हुँदा यो बीचमा एपीएफले लगातार ९ अंक बटुलेको थियो । चौथो सेटमा आर्मीले कडा टक्कर दिए पनि एपीएफले २५–२३ ले जित्दै खेल
आफ्नो पक्षमा पार्‍यो । आर्मीले २१–१९ को अग्रतालाई कायम राख्न सकेन । एपीएफले आफ्नो पहिलो खेलमा जित निकाल्दै ३ अंक बटुलेको छ ।

खेलकुद

रेगनलाई उपाधि

- कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं (कास)– अजिमा स्नुकर हाउसका रेगन (अंकितमान) श्रेष्ठले प्रथम चक्र लामा/किसन लामा स्मृति राष्ट्रव्यापी खुला स्नुकरको उपाधि जितेका छन् । घरेलु स्नुकर हाउसमा ‘बेस्ट अफ १५’ को फाइनलमा नेपाल नम्बर वान रेगनले लास्ट ब्रेकका सोम लामालाई ८–६ ले पराजित गरे । रेगनले ९१–३४, २६–९५, ३३–७३, ८०–४२, ६७–४२, २९–९३, ८०–२९, ७१–४५, २–१२१, ६३–३२, ९०–४२, २४–८९, ७–१३०, ८०–२९ को फ्रेमले खेल जिते । उपाधिसँगै रेगनले २ लाख ११ हजार ५ सय नगद पुरस्कार जिते । सोमले ९१ हजार ५ रुपैयाँ पाए । सेमिफाइनलमा पराजित एनआरटीका दीपक मगर र फस्ट ब्रेकका अमन कार्कीले जनही ३० हजार ५ सय  पुरस्कार हात पारे । अजिमाका फुरी शेर्पा उत्कृष्ट खेलाडी र चामुन्डाका तेन्जिङ लामा र अजिमाका रेन्जेन लामा उदीयमान खेलाडी भए । एनआरटीका दीपक मगर (८४) सर्वाधिक ब्रेककर्ता बने ।

खेलकुद

सुमनको ऐतिहासिक होल इन वान

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– नेपाली गल्फ इतिहासमै पहिलोपल्ट होल इन वान भएको छ । गोकर्ण गल्फ कोर्समा शनिबार आङछिरिङ शेर्पा स्मृति गल्फ प्रतियोगिताका क्रममा सुमन जोशीले होल इन वान गरेका हुन् । इतिहास रचेका उनले होल इन वान गर्दै कार पुरस्कार जितेका छन् । उनले कियाको सोनेट कार पाए । यसअघि नेपाली गल्फर सुहृद घिमिरेले कोरियामा एकपल्ट होल इन वान गरेको इतिहास छ । १ सय ६० जनाले भाग लिएकोप्रतियोगिताको उपाधि भने ४१ अंक बटुल्दै सुनील कार्कीले जितेका छन् । ४० अंक लिएर ताहिर शाह उपविजेता बने । हृदेशकुमार सिंहले ३४ ग्रस अंक बटुल्दै बेस्ट ग्रसको उपाधि जिते । ग्रसमा रनरअप विजय श्रेष्ठ इनहाउस भए । महिलामा ३८ अंक जोड्दै कस्मिरा शाह विजेता र गीता गुरुङ उपविजेता भए । सिनियरतर्फ प्रदीपकुमार श्रेष्ठ विजेता बने । जुनियरको उपाधि ४४ अंक जोडेका सयान बस्नेतले जिते । तासी छिरिङ डोङ लङगेस्ट ड्राइभको विजेता भए भने दावा शेर्पाले मोस्ट बर्डिजको उपाधि जिते । क्लोटेस्ट टु द पिनमा सुरेन्द्र फुयाल सफल भए । स्व. आङछिरिङ शेर्पाको फेवरेट होल (होल नम्बर १३) मा बाबु शेर्पा सबैभन्दा नजिक प्रहार गरी विजेता बने ।

खेलकुद

सातदोबाटो 'ए’ डिभिजनमा

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– खुमलटार युथ क्लबले श्री भगवतीसँग हार बहोरेपछि सातदोबाटो युथ क्लब दुई खेलअगावै सहिद स्मारक ‘बी’ डिभिजन लिग च्याम्पियन बनेको छ । योसँगै सातदोबाटोले अर्को वर्ष ‘ए’ डिभिजन लिग खेल्नेछ । एन्फ मैदान सातदोबाटोमा शनिबार खुमलटारले अग्रता लिएर पनि पराजित हुनुपर्‍यो । २६ औं मिनेटमा कप्तान सबिन केसीको गोलबाट अग्रता बनाए पनि ४० औं मिनेटमा डोना थापाले भगवतीका लागि गोल गरेर पहिलो हाफ बराबरीमा ल्याए । खेल सकिनु ६ मिनेटअगाडि आशिष श्रेष्ठको गोल भगवतीको जितमा निर्णायक रह्यो । लिगमा १ खेल बाँकी रहँदा खुमलटारसँग २२ अंक छ । २ खेल बाँकी रहँदा सातदोबाटोको २५ अंक छ । टोलीले लिगमा पराजित हुनुपरेको छैन । कोरोना महामारीका कारण गत वर्ष चैतमा स्थगित ‘बी’ डिभिजन लिग फागुन ११ देखि पुनः सुरु गरिएको थियो । दिनको पहिलो खेलमा ब्वाइज युनियनले टुसाल युथमाथि १–० को जित रच्यो । ७२ औं मिनेटमा मिलन लिम्बुको गोल निर्णायक बन्यो । ब्वाइज युनियन १० खेलबाट १७ अंकसहित चौथो स्थानमा छ । ९ अंकसहित टुसाल नवौं स्थानमा छ ।