(काठमाडौं)
६ वर्ष भयो, नारायणगढ–बुटवल खण्डमा सडक भत्काएर अस्तव्यस्त बनाइएको । १ सय १३ किमि लामो यो सडकको दाउन्ने खण्ड (१४ किमि) को हालत यस्तो छ कि, धूलो उडेर आसपासमै पनि केही देखिँदैन । दुर्घटना नभएको दिन हुँदैन । अव्यवस्थित रूपमा भइरहेको सडक निर्माणले यात्रु सास्ती खेप्न बाध्य छन् ।
२०७५ पुस ५ मा सुरु ठेक्काअनुसार २०७९ साउन २२ भित्रै नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारको काम सकिसक्नुपर्ने हो । तर दोस्रो पटक थपिएको म्याद २०८१ साउनमा सकिँदै गर्दासमेत प्रगति ५० प्रतिशत हाराहारी मात्र छ ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा थालिएको सडक विस्तारको ठेक्का चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनीले पाएको छ । एडीबीका आयोजना निर्देशक चूडाराज ढकालका अनुसार परियोजनाअन्तर्गतका ११२ वटा कल्भर्टमध्ये ४० वटाको निर्माण सकिने चरणमा छ । ‘एकैचोटि बनाउने हो भने झन् बढी समस्या हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘दैनिक चार/पाँच घण्टा गाडी रोकेर काम गर्ने कि भन्ने छ, अहिले धूलोको समस्या छ, फेरि बर्खामा हिलोको समस्या हुने देखिन्छ ।’
दाउन्ने अप्ठ्यारो खण्ड भएकाले काम गर्नै गाह्रो भएको उनले सुनाए । उनले भने, ‘बढी समस्या यही खण्डमा भएकाले एकैचोटि नभई ३ घण्टा पूर्वबाट पश्चिम आउने र ३ घण्टा पश्चिमबाट पूर्व जाने सवारी आवागमन रोकेर कामलाई गति दिन सुझाव दिएका छौं ।’

एकैचोटि दुवैतर्फ सडक बन्द गर्दा ट्राफिक जामको समस्या हुने उनको भनाइ छ । धूलोको समस्या भएर पानी हाल्दा हिलो भई गाडी चिप्लिने जोखिम पनि रहेको उनले बताए ।
यो सडकमा विस्तारको काम थालेदेखि नै यात्रुले सास्ती खेपिरहेका छन् । काममा प्रगति नहुँदा आयोजनाले २०७९ असोज पहिलो साता एक महिनाको सूचना निकालेर ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएको थियो । ठेकेदारले चाँडै काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आयोजना ठेक्का तोड्नबाट पछि हटेको थियो । ठेकेदार कम्पनीले काम अघि बढाएन, बरु ढाँटिरह्यो । काममा प्रगति नभए पनि दोस्रो पटक २०८१ साउनसम्मका लागि म्याद थपियो ।
सम्झौताअनुसार दुई खण्ड गरेर ठेक्का रकम १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ छ । ‘६० प्रतिशतभन्दा बढी समय थप गरिसकिए पनि काम आधा मात्र भएको छ, निर्माण कम्पनीको मुख्य कार्यालयलाई नै चिठी लेख्दा पनि काम तीव्र भएन,’ आयोजना स्रोतले भन्यो, ‘मासिक रूपमा ४ देखि ५ प्रतिशत प्रगति निकाल्न पर्नेमा निर्माण कम्पनीले त्यो गर्न सकेको छैन, मासिक ३ प्रतिशत हाराहारी मात्र प्रगति छ ।’ अहिलेसम्म ४ लेन सडक १८ र २ लेन सडक २० किलोमिटर मात्र कालोपत्र भएको छ ।
ढकाल भन्छन्, ‘पश्चिम खण्ड (बर्दघाट) को १५ किमिमा अझै केही समस्या छ ।’ बजार क्षेत्रमा ६ लेन सडक बन्दै छ । तर विद्युत्, खानेपानी र ढल व्यवस्थापनमा समस्या हुँदा कामले गति लिन सकेको छैन । यस्तो ठाउँमा सम्बन्धित मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा समयमै काम हुन सकेको छैन ।
‘नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारको काममा ढिलाइ भएकाले एडीबीले हाम्रो काम गर्ने क्षमतामाथि नै प्रश्न गरिरहेको छ,’ आयोजनाका एक पदाधिकारीले भने, ‘यसको प्रभाव अन्यत्र एडीबीले गर्ने काममा पर्ने देखिन्छ ।’
आयोजना प्रमुख ढकाल भने काम सक्न निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता गरिरहेको दाबी गर्छन् । ‘गत वर्ष निर्माण कम्पनीले ०८१ वैशाख दोस्रो साताभित्र काम सक्छु भनेको थियो तर थपिएको ठेक्काको म्याद आउँदो साउनसम्म पनि काम सकिने देखिँदैन,’ उनले भने, ‘अब म्याद थप्ने अवस्था पनि देखिँदैन, यसबारे सडक विभाग र मन्त्रालयबाटै निर्णय हुनेछ ।’ निर्माण कम्पनीले भने ०८२ मंसिरसम्मका लागि परामर्शदातामार्फत म्याद थप मागेको छ ।
यो सडकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री फेरिएपिच्छे अनुगमन हुन्छ । हरेक मन्त्रीले तोकिएकै समयभित्र काम सक्न निर्देशन दिन्छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका विभिन्न समितिले पनि अनुगमन गर्ने र छिटो काम सक्न निर्देशन दिने काम गर्दै आएका छन् । तर ठेकेदारले न सडक निर्माणको प्रगति बढाउन सकेका छन्, न छिटो सक्न तत्परता नै देखाएका छन् ।
आँबुखैरहनी–पोखरा सडकको प्रगति ३७ प्रतिशत
अर्कोर् समस्याग्रस्त सडक हो, आँबुखैरहनी–पोखरा सडक । यसलाई पनि दुई खण्डमा विभाजन गरेर काम गरिएको छ । अत्यधिक सवारी चाप हुने पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिङ–पोखरा सडक खण्ड स्तरोन्नतिको काम थालेको चार वर्षमा पनि भौतिक प्रगति सोचेअनुरूप छैन । आँबुखैरहनी–जामुने पहिलो (पूर्वी) र जामुने–पोखरा दोस्रो (पश्चिम) गरी दुई खण्डमा विभाजन गर्दै ०७७/७८ मा यसको ठेक्का भएको हो ।
आर्थिक वर्ष ०८१/८२ भित्र सकिसक्नुपर्ने गरी १३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँमा ठेक्का भएको आँबुखैरहनीदेखि पोखरासम्मको दूरी ८०.३३ किमि छ । एडीबीकै ऋण सहयोगमा सडकलाई ४ देखि ६ लेनमा स्तरोन्नति गर्न र ७ ठूला तथा २२ साना पक्की पुल निर्माण गर्ने गरी ठेक्का लगाइएको हो ।
पहिलो खण्डको ठेक्का चाइना कन्स्ट्रक्सन कम्पनी कर्पोरेसनले लिएको हो । यसको दूरी ४१.४५ किमि छ । दोस्रो (पश्चिम) खण्ड जामुने–पोखरा सेती पुलसम्मको ठेक्का यान हुई कन्स्ट्रक्सनले लिएको हो । यसको दूरी ३८.८८ किमि छ ।
अहिले आँबुखैरहनी खण्डमा प्रगति बढेको दाबी आयोजनाको छ । ‘यसमा मासिक प्रगति ४ प्रतिशत छ,’ ढकालले भने, ‘यो खण्डमा प्रगति हाल ५५ प्रतिशत छ ।’ पश्चिम खण्डमा मासिक ३ प्रतिशत मात्र प्रगति छ । यो खण्डमा अहिलेसम्म प्रगति २० प्रतिशत छ । यो सडकमा १८ किमि ४ लेन र १७ किमि दुई लेनमा सडक कालोपत्र भएको छ । पोखरातर्फको २० किमिमा भने विस्तारका लागि अहिलेसम्म सडक भत्काइएको छैन । ‘समग्रमा ३७ प्रतिशत प्रगति छ,’ उनले भने ।
ढकालका अनुसार पूर्वी खण्डमा वैशाख पहिलो सातामा म्याद सकिएर १ सय ५५ दिन थपिएको छ । पश्चिम खण्डमा ०८२ पुससम्म म्याद छ । ‘यो खण्डमा पनि एक वर्ष म्याद नथपी काम सकिने देखिँदैन,’ उनले भने ।
यस्तै मुग्लिङदेखि आँबुखैरहनी खण्डमा डिजाइनको काम भइसकेको छ । वारिपट्टि बाटो साँघुरो, चट्टान धेरै र मर्स्याङ्दी पावरहाउस रहेकाले त्यहाँ नजिकै निस्कने गरी पारिबाट सडक बनाउन लागिएको हो, जसको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को काम सकिएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) रिपोर्ट वन मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुने क्रममा रहेको छ । अध्ययनअनुसार यसको निर्माण लागत ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ । मुग्लिनभन्दा ५ सय मिटर वर (कुरिनटारतर्फ) पक्की पुल बन्नेछ । अन्य आयोजनामा भइरहेको ढिलाइले गर्दा यसमा एडीबीले तुरुन्तै लगानी गर्ने देखिएको छैन । ‘२०२७ सम्म ठेक्का गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने । जुन खण्डको दूरी ९ किमि रहनेछ ।

अन्य कञ्चनपुर–कमला सडकमा म्याद सकिँदा पनि ४७ प्रतिशत मात्रै प्रगति
कञ्चनपुर–कमला सडकको काम पनि उस्तै सुस्त छ । यो सडकको चाइना रेलवे नम्बर २ इन्जिनियरिङ कम्पनीले १५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको हो । ८६.८२ किमि दूरीको कञ्चनपुर–कमला खण्डको ठेक्का सम्झौता २०७७ कात्तिक १३ मा भएको हो । सम्झौताअनुसार २०८० कात्तिक ११ भित्र निर्माण सकिसक्नुपर्ने हो । तर काम नसकिएकाले आगामी पुस १० सम्मका लागि म्याद थपिएको छ । प्रगति अहिलेसम्म ४७ प्रतिशतमा रहेको प्रगति छ ।
एडीबीका आयोजना प्रमुख ढकाल भन्छन्, ‘पछिल्लो समय कामको गति बढाए पनि प्रगति आसलाग्दो छैन ।’ छिटो सक्न निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता गरिरहेको उनको भनाइ छ । पूर्वी खण्ड ३९.४२ किमि र पश्चिम खण्ड ३६.९९ किमि दूरी छ । अहिलेसम्म ३२.८३ किमिमा दुई लेन कालोपत्र गरिएको छ ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गमा सडकका
काम सबैतिर सुस्त
पूर्वपश्चिम राजमार्गको काँकडभिट्टा–इटहरी खण्डको ९५ किमिमा ठेक्का भएको छ । यसको ठेक्का २०८० असोजमा भएको हो । इटहरीदेखि लौकहीसम्म डिजाइन भए पनि ठेक्का हुन सकेको छैन । कोशी ब्यारेज खण्डमा कताबाट ठेक्का लगाउने भन्नेबारे अझै टुंगिएको छैन ।
काँकडभिट्टाबाट–सीतापुरी खण्डको ४५ किमिसम्म ठेक्का कालिका र युरो एसियन कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसनले संयुक्त रूपमा लिएका हुन् । जसको ठेक्का रकम १० अर्ब रुपैयाँ छ ।
सीतापुरी–इटहरी खण्डको ५० किमिमा भने चाइना रेलवे नम्बर २ र तुन्दी कम्पनीले संयुक्त रूपमा ठेक्का लिएका हुन् । यसमा विशेष खालका ६ वटा पक्की बनाइने छ । सबै गरेर १८ अर्ब रुपैयाँ ठेक्का रकम रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
इटहरीदेखि लैपुर खोलाबाट लौकहीसम्म २५ किमिको डिजाइन भए पनि ठेक्का भएको छैन । कमलादेखि–पथलैया–ढल्केबर खण्डमा विश्व बैंकले ठेक्का गर्दै छ । पथलैया–नारायणगढ खण्डमा एडीबीले डिजाइन गरिरहेको छ । निकुञ्ज र बरन्डाभार क्षेत्रमा चार–चार किमि दूरीमा फ्लाइओभर बनाएर हात्तीलगायतका वन्यजन्तु हिँड्न मिल्ने सडक बनाइनेछ । डिजाइनको ड्राफ्ट तयार भएर छलफलका क्रममा रहेको आयोजनाले जनाएको छ । बुटवल–गोरुसिंगेमा पूर्वाधार र वनलाई जोडेर सडक विस्तार गरिँदै छ । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा काम हुन लागेको हो । यो ठेक्का सम्झौता हुने क्रममा रहेको सडक विभागले जनाएको छ । चार लेन र बजार क्षेत्रमा ८ लेन सडक बन्ने छ । जहाँ ८ लेन सडक १४ किमि बन्ने छ । यसको कुल दूरी ६९ किमि छ । यसमा दुई वटा प्याकेजमा काम हुनेछ । त्यसपछि गोरुसिंगे–चन्द्रौटासम्मको सडक खण्ड डिजाइन हुने क्रममा छ । जसको दूरी १९ किमि छ ।

नागढुंगा–मुग्लिङ सडकमा पनि यात्रुलाई सास्ती
काठमाडौं जोड्ने नागढुंगा–मुग्लिङ सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने भन्दै जथाभावी सडक भत्काइँदा यात्रुले ओहोरदोहोरमा सास्ती खेप्नुपरेको छ । घण्टौं ट्राफिक जामपश्चात् मात्र गन्तव्यमा पुग्छन् । यसलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का लगाइएको छ । पुरानो कालोपत्र सडक खनेर भत्काइएको छ । कतै नाली बनाइरहेको छ त कतै पर्खाल निर्माण भइरहेको देख्न सकिन्छ । केही–केही खण्डमा भने अहिलेसम्म काम नै सुरु भएको छैन । मलेखुदेखि मुग्लिङसम्मको खण्डमा फाट्टफुट्ट मात्र काम भएको छ । नागढुंगा–नौबिसे खण्डमा मात्र थोरै सडक कालोपत्र भएको छ, अन्यत्र सडक भत्काए पनि काम सुस्त छ ।
विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा स्तरोन्नति थालिएको यस सडकको पहिलो खण्ड नागढुंगा–नौबिसे छ । १२.२६ किमि दूरीको यो खण्डको १ अर्ब ३० करोड ८४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको हो । जुन खण्डको काम २०७९ जेठ २६ बाट थालिएको हो । जसअनुसार दुई वर्षभित्र यसको काम सक्नुपर्ने थियो तर म्याद सकिन दुई साता बाँकी छँदा भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत मात्र छ ।
अहिलेसम्म करिब चार किमि मात्र एक तहमा कालोपत्र भएको छ । यसको ठेक्का जाङ्सु–सगुन जेभीले लिएको हो । यो खण्डमा समग्रमा अहिलेसम्म प्रगति राम्रै रहेको सडक विभागको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख विजय जैसीले बताए । ‘रूख कटान र विद्युत्का पोल समयमै सार्न नसक्दा समस्या भएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसैले केही समय म्याद थप गरेर काम गराइनेछ ।’ उनले थपेको समयभित्र काम सकिने दाबी गरे ।
उनका अनुसार यो सडकमा ट्रकलाई मुग्लिङबाट काठमाडौंतर्फ आउने साइडमा छुट्टै क्लाइम्बिङ लेन बनाइनेछ । ‘जहाँ–जहाँ उकालो पर्छ, त्यहाँ क्लाइम्बिङ लेन बनाइनेछ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो लेन २३ किमि बन्ने छ, ट्रक बिग्रिए त्यहीं बस्छ, त्यसले अन्य सवारीलाई असर गर्ने छैन ।’ त्यस्तै चार लेन सडक ७ किमि र सर्भिस लेनसहितको ८ लेन सडक ९ किमि निर्माण गरिने उनले बताए ।
दोस्रो खण्ड नौबिसे–मलेखुको ४३.५४ किमि दूरीको ठेक्का रकम ५ अर्ब ३३ करोड १९ लाख रुपैयाँ छ । ठेक्का जेडआईसीजी–शर्मा–लामा जेभीले लिएका हन् । जेडआईसीजी चिनियाँ कम्पनी हो । ठेक्का सम्झौता ०७९ वैशाख १४ मा भएको र कार्यादेश जेठ २६ मा दिइएको थियो । सुरु सम्झौताअनुसार ०८२ जेठ २५ भित्र स्तरोन्नतिको काम सक्नुपर्नेछ । तर म्याद करिब एक वर्ष बाँकी छँदा यो खण्डको भौतिक प्रगति भने १९ प्रतिशत मात्र छ ।
तेस्रो खण्ड मलेखु–मुग्लिङको ठेक्का शर्मा–जेडआईसीजीले लिएको छ । ४ अर्ब ८० करोड ५९ लाख रुपैयाँ ठेक्का रकम रहेको यसको दूरी ३८.८६ किमि छ । ठेक्का सम्झौता ०७९ पुस १५ मा भएको यस खण्डको निर्माण ०८२ पुस १३ भित्र सक्नुपर्नेछ । तर अहिलेसम्म प्रगति ९ प्रतिशत मात्र छ ।
यस्तै सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक चार लेनमा विस्तार थालिए पनि निर्माणका नाममा जथाभावी भत्काइएकाले यात्रुले सास्ती खेप्नुपरेको छ । धूलो र ट्राफिक जामको समस्या थपिएको छ । यो सडकको दूरी १५.५ किमि मात्र हो । अहिले विस्तार र स्तरोन्नति थालिएका सडकमध्ये सवारी साधन सञ्चालनका हिसाबले यो सबैभन्दा व्यस्त रहेको सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले बताए । ‘अपेक्षाकृत प्रगति नभएकै हो,’ उनले भने, ‘यसमा निर्माण व्यवसायीले सहज रूपमा काम गर्न पाएका छैनन्, कहिले निर्माण सामग्री अभाव हुने, कहिले रूख कटानको समस्या हुने गरेछ ।’ ठूला ठेक्कामा धेरै चिनियाँ निर्माण कम्पनी रहेका र उनीहरूबाट अपेक्षाअनुसारको काम हुन नसकेको उनले बताए ।

(काठमाडौं)
साताअघि (बिहीबार) नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले वेस्ट इन्डिज ‘ए’ विरुद्ध पाँच ट्वान्टी–२० खेलको शृंखला खेल्ने १६ सदस्यीय टोली घोषणा गरेको थियो । यहींबाट उत्कृष्ट १५ खेलाडीले अर्को महिना अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा हुने ट्वान्टी–२० विश्वकपमा स्थान बनाउने निश्चित जस्तै थियो ।
तर, यो सूचीमा सागर ढकाल र कमलसिंह ऐरी थिएनन् । भोलिपल्ट शुक्रबार वेस्ट इन्डिज ‘ए’ विरुद्धको शृंखला खेल्ने टोलीमा ४ खेलाडी थपिएर २० सदस्यीय बनाइएको क्यानका सचिव पारस खड्काले जनाएका थिए । उनीहरू थिए– सागर र कमलसहित विनोद भण्डारी र लोकेश बम ।
सागर र कमललाई समेट्दै क्यानले बुधबार
ट्वान्टी–२० विश्वकपका लागि १५ सदस्यीय टोली घोषणा गरेको छ । वैकल्पिक सूचीमा रहे पनि एक साता अगाडि नेपाली राष्ट्रिय टोलीको दृश्यमा नदेखिएका देब्रेहाते स्पिनर सागर र मध्यम गतिका बलर कमल विश्वकपमा उत्रनेछन् ।
अघिल्लो साता ओमानमा एसीसी प्रिमियर कप खेलेको नेपाली टोलीबाट विवेक यादव र आकाश चन्दको स्थानमा सागर र कमललाई ल्याइएको छ । प्रिमियर कपमा १४ सदस्य मात्र रहने प्रावधान हुँदा आकाश वैकल्पिक खेलाडीका रूपमा ओमान गएका थिए । विश्वकपमा एउटा टोलीमा १५ खेलाडी रहनेछन् ।
आयरल्यान्ड ‘ए’ विरुद्ध तीन ट्वान्टी–२० शृंखलामा सागरले ४ विकेट लिएका थिए, त्यसमा दोस्रो खेलमा उनले ३ विकेट लिएका थिए ।
वेस्ट इन्डिज ‘ए’ विरुद्धको दोस्रो खेलमा
सागरले मौका पाए । उनले आफ्नो पहिलो ओभरमै जोहन्सन चार्ल्सलाई बोल्ड र एलिक एथान्जेलाई क्याच आउट गराएका थिए । उनै चार्ल्सले बुधबार तेस्रो खेलमा नेपालविरुद्ध अविजित १ सय १९ रन बनाए ।
सागरले वेस्ट इन्डिज ‘ए’ सँगको दोस्रो खेलमा ४ ओभरमा १९ रन मात्र दिएका थिए । वेस्ट इन्डिज ‘ए’ का ब्याटरहरू बुधबार नेपाली बलरमाथि आक्रामक भएर हाबी भइरहँदा अन्यको तुलनामा गुलशन झा र सागरले कसिलो बलिङ गरेका थिए । ‘क्यारेबियनमा स्पिन बलिङले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ, नेपालसँग राम्रा स्पिनर छन् । त्यसैले आफ्नो शक्ति जे हो त्यसमा रहेर खेल्ने हो भने नेपालको राम्रो सम्भावना छ,’ नेपाललाई बुधबार ५३ रन प्रहार गरेका एन्ड्रे फ्लेचरले भने ।
नेपालले जुन १४ र १६ मा वेस्ट इन्डिजको सेन्ट भिन्सेन्टमा क्रमशः बंगलादेश र दक्षिण अफ्रिकासँग खेल्नेछ । त्यसअघि नेपालले अमेरिकामा जुन ४ मा नेदरल्यान्ड्ससँग डालासमा र जुन ११ मा श्रीलंकासँग फ्लोरिडामा समूह चरणको खेल खेल्नेछ । अमेरिकन र क्यारेबियन भूमिको विकेट स्पिन सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाली टोलीमा अर्का देब्रेहाते ललित राजवंशी मात्र विज्ञ स्पिनरका रूपमा रहेका छन् । दीपेन्द्रसिंह ऐरी, कुशल मल्ल, कुशल भुर्तेलले ब्याटिङ अलराउन्डरका रूपमा नेपालको स्पिन मोर्चा सम्हाल्ने छन् ।
ढाडको चोटको लामो यात्रा पन्छाउँदै कमल पनि गत महिना मात्र प्रतियोगितात्मक खेलमा फर्किएका थिए । आयरल्यान्ड ‘ए’ सँगको तीन
ट्वान्टी–२० खेलमा ५ विकेट लिएका कमलले ५० ओभरको दुई खेलमा पनि ५ विकेट लिएका थिए । कमलसँग १० र सागरसँग तीन ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय खेलेको अनुभव छ ।
नेपालले रोहित पौडेलकै कप्तानीमा विश्वकप खेल्नेछ ।

उनकै कप्तानीमा नेपाल नोभेम्बरमा छनोट चरण पार गर्दै विश्वकपमा छानिएको थियो । आसिफ शेख, अनिल साह, कुशल भुर्तेल, कुशल मल्ल, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, ललित राजवंशी, करण केसी, गुलशन झा, सोमपाल कामी, प्रतिश जिसी, सन्दीप जोरा, अविनाश बोहरा, सागर र कमल नेपालको १५ सदस्यीय टोलीमा छन् ।
भारतका प्रशिक्षक मोन्टी देसाईको प्रशिक्षणमै नेपालले विश्वकपमा खेल्नेछ । वेस्ट इन्डिज ‘ए’ सँगको पहिलो तीन खेलमा उनले सम्भावना बोकेका खेलाडीलाई मौका दिएका थिए । सागर, कमलसहित विवेक, विनोद भण्डारी, लोकेश बम, आरिफ शेखलाई मौका दिइएको थियो । देसाईले वेस्ट इन्डिज ‘ए’ सँगको बाँकी दुई खेलमा भने पहिलो रोजाइकै खेलाडी उतार्ने जनाएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) मा १५ सदस्यीय खेलाडीको नामावली बुझाउने मे १ अन्तिम दिन थियो । त्यसैले नेपालले सबै खेलाडीलाई उत्तिकै अवसर दिए पनि सबैले आफूलाई प्रमाणित गर्न सकेनन् । सागरको बलिङबाट भने आफू प्रभावित रहेको देसाईले जनाएका थिए ।
सोमपाल अर्को महिना विश्वकपमा नेपालका विशेष खेलाडी हुनेछन् । नेपालले यसअघि सन् २०१४ मा विश्वकप खेल्दाको टोलीमा रहेका मध्ये उनी एक जना मात्र दोस्रोपल्ट विश्वकप खेल्ने टोलीमा परेका हुन् । बंगलादेशमा १० वर्षअघि भएको विश्वकपबाट सोमपाल नेपालको सबैभन्दा तीव्र गतिको बलरमा उदाएका थिए ।

(काठमाडौं)
मुट्ठी उचाल्नु वा वादविवाद गर्नुका अतिरिक्त चित्त नबुझेका मामिलामा विरोध जनाउने अनेकन् तरिका छन् । र, यस्ता तरिकाका पनि अनेकन् शैली छन् । पत्रकार सुविना श्रेष्ठलाई नेपालको दसवर्षे सशस्त्र संघर्षमा बलात्कृत महिलालाई पीडितको पहिचान पनि दिन इन्कार गर्ने राज्य संयन्त्रको व्यवहार पटक्कै चित्त बुझेको थिएन । तर, उनले यसको प्रतिरोधमा मुट्ठी होइन, क्यामरा उचालिन् । देशका कुनाकाप्चा पुगेर आफू बलात्कारको सिकारमा परेको कथा भन्न पनि नसक्ने अवस्थाका महिलालाई भेटिन् र वर्षौं लगाएर तिनको रोदनलाई आफू पनि रुँदारुँदै क्यामराका दृश्यमा कैद गरिन् ।
भएको जागिर छाडेर र खर्च जुटाउन जग्गा नै बेचेर लागिपरेको झन्डै पाँच वर्ष र यस दौरानको मिहिनेतपछि अन्ततः तयार भएको वृत्तचित्र ‘देवी’ ले गत शनिबार पहिलो ठूलो पर्दा र अन्तर्राष्ट्रिय दर्शक पायो क्यानडाको टोरन्टो हट डक्स अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तचित्र महोत्सवमा । निद्राले पोलिरहेका आँखा च्यातीच्याती उनी दर्शकको प्रतिक्रिया हेर्नमा व्यस्त भइन् । ‘अरूसँग बसेर आफ्नो काम हेर्दा पर्दामा होइन, दर्शकका भावभंगिमामा ध्यान जाने रहेछ,’ क्यानडाको सूर्यास्तमा ब्युँझिएलगत्तै अर्को प्रदर्शनीको तयारीमा जुटेकी सुविनाले कान्तिपुरसँगको दूरभाषमा अनुभव सुनाइन्, ‘मैले हँसाउन खोजेका दृश्यमा दर्शक हाँसे कि हाँसेनन्, म रोएको दृश्यमा हेर्नेहरू रोए कि रोएनन् भनेर अरूको आँखामा हेर्न मन लाग्ने रहेछ ।’
अचम्म के भने, एक पत्रकारका रूपमा ‘अलजजिरा’ टेलिभिजनका लागि बनाएका कैयन् वृत्तचित्र महोत्सवमा यो अनुभव उनले कहिल्यै गर्नु परेन । किनभने, ती कहिल्यै यसरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सामेलै भएका थिएनन् । हट डक्समा देखाइने भएपछि हतार–हतार ट्रेलर बनाएर पाँच वर्षको काम विधिवत् ‘प्याक अप’ गर्दा उनलाई आरामले सास लिने फुर्सद थिएन । दर्शकमाझ वाहवाही बटुलेपछि र महोत्सवमा देखाइएका १ सय ६८ वृत्तचित्रमध्ये उत्कृष्ट २० मा ‘देवी’ परेपछि सुविनालाई पत्रपत्रिका र रेडियो–टेलिभिजनले अन्तर्वार्ताका लागि बोलाए, दर्शकले छलफलका लागि डाके र शुभेच्छुकले फोटो खिच्नका लागि उनका पाइलालाई हतारका साथ लम्किन दिएका छैनन् ।
व्यस्तता कतिसम्म बढेको छ भने अचेल उनी निदाउन पाइरहेकी छैनन् । प्रथम प्रदर्शनलगत्तै मजदुर दिवसका दिन हट डक्समा पुनः प्रदर्शन भयो ‘देवी’ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय डकुमेन्ट्री प्रदर्शनीका आयोजकले पनि फोन गरेर देवीमाथि काम गरौं भन्ने प्रस्ताव ल्याइरहेका छन्,’ सुविना भन्छिन्, ‘सबैतिरबाट आइरहेको चासो र दर्शकले नेपालको टीआरसी प्रक्रियाका बारेमा गरिरहेको प्रश्न चाखलाग्दो छ ।’
सशस्त्र संघर्षको एक दशक अवधिमा सुरक्षाकर्मी र माओवादी दुवैबाट बलात्कारमा परेका तीन हजारभन्दा बढी महिला छन् । तर, इज्जत जाने डरले र घरपरिवारबाट निकालिने भयले उनीहरू कोही बोलिरहेका छैनन् । परिणामतः राज्यले उनीहरूलाई पीडितको दर्जासमेत पनि दिएको छैन, राहत, परिपूरण र न्याय त परको कुरा भयो । यो उकुसमुकुसपूर्ण अन्यायका खिलाफ देवी खड्का भने हिम्मत गरेर अघि बढिन्, आफूमाथि भएको अन्याय र आफूजस्ता सयौं महिलाले भोग्न परेको पीडालाई सार्वजनिक गरिन् । अनि, रातको अन्धकारमा भएका कहालीलाग्दा काला कथालाई बाहिर ल्याउन पीडितलाई देशभरबाट एउटै संगठनमा गोलबद्ध गर्न सुरु गर्दै संक्रमणकालीन विधेयकमा कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिइन् । वृत्तचित्तले देवीले भोगेको अकल्पनीय त्रासदी, त्यसका विरुद्ध उनले गरेको साहसिलो संघर्ष र त्यसले पारेको प्रभावको वरपर सुविनाको वृत्तचित्र घुमेको छ ।
युद्धमा उनीहरू बराबर थिए, शान्तिमा चाहिँ तिनका कथा मेटाइयो भन्ने भावलाई उनको निर्देशनले सकेसम्म सम्प्रेष्य शैलीमा देखाउन खोजेको छ । ‘एक पत्रकारका रूपमा म नेपालमा के भइरहेको थियो र यौन हिंसापीडितको जीवन कति कष्टपूर्ण छ भन्ने बारेमा जानकार नै थिएँ,’ सुविना भन्छिन्, ‘यी सब जटिलता र अवरोधलाई पार गर्दै न्यायका लागि लड्ने देवीजीको अपूर्व साहसलाई देखाउन मलाई समाचार होइन, डकुमेन्ट्री बढी उपयुक्त लाग्यो ।’ अनि, सुविनाले देवीलाई पछ्याउन थालिन् । तर, देवीले सजिलै उनलाई पत्याउन सम्भव थिएन ।
देवीकी सहृदयी र कुनै समयकी भूमिगत पत्रकार अस्मिता खड्काको सहयोगमा बल्लतल्ल सन् २०१८ मा वृत्तचित्रका लागि देवीलाई मनाइन् उनले । ‘त्यसपछि एक वर्ष यसबारे रिसर्च गर्न लाग्यो र अर्को वर्षदेखि वृत्तचित्रको काम सुरु भयो,’ सुविना भन्छिन्, ‘यो वृत्तचित्रका पात्र र घटना खोज्दै जाँदा पूरै देश डुलिएछ ।’ ‘देवी’ हेरेपछि दर्शकले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाप्रति निराशा र नेताहरूप्रति आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया दिएको देख्दा सुविनालाई लाग्न थालेको छ– देवीहरूले भोग्नु परेको अन्यायलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने उनको भिन्न शैलीले प्रभाव देखाउन सुरु गरेको छ । ‘देवीले
आफ्नो कथा पुनः लेखिरहेकी मात्रै छैनन्,’ हट डक्सले वृत्तचित्रको जानकारी दिन तयार पारेको पर्चामा लेखिएको छ, ‘उनले असंख्य पीडितका लागि उपचार, मर्यादा र सम्मानको भाष्य बदल्दै नयाँ बाटो खनिरहेकी छन् ।’
देवी १७ वर्षकी थिइन्, २०५४ मा पक्राउ पर्दा । माओवादीको अभियोगमा हत्कडी लगाइएकी देवी हिरासतमै सामूहिक यौन हिंसाको सिकार बन्न पुगिन् । त्यसले दिने शारीरिक पीडा र मानसिक वेदना त छँदैछ, सामाजिक दृष्टिकोण र पीडितलाई गरिने निकृष्ट व्यवहारले पाइला–पाइलामा अपमानबोध गराउँछ । यो सबका बाबजुद देवीले संघर्षलाई अघि बढाइन् । कसैगरी हिरासतमुक्त भएपछि उनीभित्रको विद्रोह झनै बलियो हुन पुग्यो । द्वन्द्वको अन्त्यपछि संविधानसभाको सदस्यसमेत भएकी देवीले अन्ततः मौनता
तोड्दै आफूमाथि भएको बर्बर घटनालाई
बाहिर ल्याइन् । ‘मैले नबोले कोही नबोल्ने रहेछ,’ वृत्तचित्रको टेलरमा देवी अश्रुधारा बगाउँदै
बोलेको सुनिन्छ ।
सामाजिक लाञ्छनाको डरले पीडितहरू बोल्न नसक्ने भएपछि पीडकलाई हाइसञ्चो हुने नै भयो । यो अवस्थालाई तोड्न देवीले आफ्नो विगतलाई जस्ताको तस्तै बाहिर ल्याउने साहस जुटाइन् । र, देशभरका पीडितलाई गोलबद्ध गरेर न्यायका
लागि आवाज उठाइन् । उनको यो अभूतपूर्व साहसलाई सकेसम्म ताजगीका साथ पर्दामा उतार्ने प्रयास गर्दा वृत्तचित्र केही लामो हुन पुगेको सुविनाको प्रस्टोक्ति छ । ‘सुरुमा १५ मिनेटको छरितो
डकुमेन्ट्री बनाउने भन्ने थियो,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, सुन्दै जाँदा र बुझ्दै जाँदा यति समयमा केही देखाउनै नसकिने रहेछ भन्ने लाग्यो र बल्लतल्ल ८० मिनेटमा यसलाई सक्काएँ ।’
वृत्तचित्र निर्माणका क्रममा अनुहार नदेखाई आवाज र अन्य गतिविधि खिच्दै दूरदराजका महिलाको बस्तीमा पुगेर तिनको कुरा सुन्दा सुरुमा भन्न नसकेर उनीहरू धेरै बेर कोक्कीकोक्की रुन्थे । यो देख्दा सुविनाका आँसु पनि सँगसँगै खस्थे । १५ वर्षदेखि सुविनासँगको सहकार्यमा जुटेका क्यामरा पर्सन विष्णु कल्पित चस्मा पुछेको अभिनय गर्दै आँखा ओभानो पार्न खोज्थे । हट डक्समा पहिलो प्रदर्शनीपछि दर्शकले यी सबै अनुभवका बारेमा सुविना र विष्णुसँग प्रश्नोत्तर गरे । क्यानडाका १८ औं प्रधानमन्त्री ब्रायन मुलरोनीका पुत्र बेनेडिक्ट मार्टिन पउल रेडियो कार्यक्रम चलाउँदा रहेछन् भन्ने जानकारी सुविनालाई थिएन । वृत्तचित्र प्रदर्शनी लगत्तै पउल आफैंले सुविनालाई फोन गरेर रेडियो अन्तर्वार्तामा निम्त्याए । त्यसै दिन प्रसिद्ध म्यागजिन ‘भेराइटी’ ले नेपालका यौनहिंसा पीडितको न्यायलाई मुखरित गरेको भन्दै ‘देवी’ को प्रदर्शनपछि त्यसले पारेको प्रभावका बारेमा लामो सामग्री ‘एक्सक्लुसिभ’ भन्दै प्रकाशन गर्‍यो ।
रमाइलो के भने, क्यानडामै पनि नेपाली भाषामा रेडियो प्रसारण हुँदो रहेछ, त्यहाँबाट पनि उनलाई अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइयो । देश विदेशका धेरै पत्रकारले फोन गरेर उनीसँग अन्तर्वार्ताको समय मागिरहेका छन् । ‘मैले जीवनभर अरूलाई प्रश्न मात्रै सोधिरहेँ, अहिले प्रश्नले मलाई खोजिरहेका छन्,’ अचानक फेरिएको दैनिकी र भूमिकाका बारेमा सुविना भन्छिन्, ‘मलाई प्रश्न सोध्नजति उत्तर दिन नआउने रहेछ, र म आफ्नाबारेमा बोल्न धकाउँदो रहेछु, यो पनि एक खास्साको अनुभव हो मेरा लागि ।’ वृत्तचित्रमा सुविनाले देवीकै निडरता र स्वीकृतिका कारण उनको कथा खुलस्त देखाएकी छन् । तर, अरू पीडितको भने अनुहार र पहिचान खुलाएकी छैनन् ।
‘देवी’ बनाउन निर्देशक सुविनाले देवीका श्रीमान् र उनकी छोरीको पनि सहमति पाएपछि छायांकन सुरु गरेको बताइन् । ‘समय र पैसा धेरै नै लाग्यो, देशका अनेकन् ठाउँमा पुग्दा भएको खर्चमध्ये कतिपयलाई तिर्नै बाँकी छ,’ निद्रा भगाउन कडा कालो कफी पिएपछि क्यानडामा छिप्पिँदै गरेको बिहान सुविनाले परिहासपूर्ण लबजमा भनिन्, ‘अहिले म त टाट पल्टिएको अवस्थामा छु ।’
न्युयोर्क टाइम्समा लेखहरू छाप्नेदेखि म्यानमारको नरगिस चक्रवातको रिपोर्टिङ गर्नेसम्मका काममा खटिएकी सुविनाले ‘अलजजिरा’ टेलिभिजनमा नेपालको भूकम्प र त्यसको परिणामबारे गरेको शृंखलाबद्ध समाचारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार र स्याबासी पाएकी थिइन् । उनको यो काम प्रसिद्ध एमी नोमिनेसनमा पनि परेको थियो । म्यानमारको चक्रवातको गुप्त कभरेजका लागि उनले रोरी पेक अवार्ड पनि पाएकी थिइन् । हार्वर्डमा सन् २०१७ को निमन फेलो, फिल्म इन्डिपेन्डेन्टमा २०१९ मा ग्लोबल मिडिया मेकर फेलो र कोलम्बिया विश्वविद्यालयको डार्ट सेन्टरमा २०२२ को ओचबर्ग फेलोसमेत रहेकी उनले फिचर डकुमेन्ट्री बनाएको भने ‘देवी’ नै पहिलो हो, जसको चार सदस्यीय निर्मात्री टिममा उनी पनि एक हुन् । बेलायतकी रोजी गर्थवेट, नेपालकी अस्मिता खड्का र कोरियाकी हिजुङ ओह ‘देवी’ का अरू निर्मात्री हुन् ।
दर्जनौं वृत्तचित्र र सिनेमा निर्माणमा ख्याति कमाएका सिग्रिड डेकज्याएर र डेनिस पउल चाहिँ यसका कार्यकारी निर्माता हुन् । ‘देवी’ को कथा एक व्यक्तिको जीवनमा मात्र सीमित छैन, यसले महिलाले सामना गरिरहेका विभेद र हिंसायुक्त घटनाले भरिएको फराकिलो सामाजिक मुद्दा पनि उठाएको छ । वृत्तचित्रमार्फत दर्शकले नेपाली समाजमा थुप्रिएका असहज सत्यको सामना गर्छन्, जहाँ यौन हिंसा र लैंगिक असमानता डरलाग्दा पाटो उजागर हुन्छन् । यस्ता मामिलामा प्रायः पीडित मौन बस्छन् । तर, ‘देवी’ यो सन्नाटा चिर्दै अकल्पनीय रूपले मुखरित हुन्छिन्, जो देख्दा दर्शकको मनमा अनौठो साहस, प्रेरणा र वेदनाको मिश्रित भाव उदाउँछ । ‘देवी’मा सुविनाले यौन
हिंसामा परेकाहरूको जीवनमा आइलाग्ने कलंक, सामाजिक दबाब र संस्थागत अवरोधको
मिहिन फेहरिस्त देखाउन खोजेकी छन् । ‘डकुमेन्ट्रीहरूमा सत्य पत्ता लगाउने र मौन आवाज सुनाउने सामर्थ्य हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘देवीमा मैले त्यही देखाउन खोजेकी छु ।’

आगलागीले सखाप बनाएको उजाड बस्तीमा बेलाबेला हुरी चल्दा खरानी उडेर मुखसम्मै आइपुग्छ । तैपनि महोत्तरीको मटिहानी–६ जरलहवागाछीका ८० वर्षीय इलिहास अन्सारीलाई बस्तीभन्दा पर जान मन लाग्दैन । बस्तीसँग उनको दुई दशकदेखिको आत्मीयता गाँसिएको छ । गत वैशाख १२ मा आगलागीले अन्सारीको सहित बस्तीका १ सय ३ घर जलेर ध्वस्त भए । विपद् व्यवस्थापन समिति र पालिकाले आगलागीपछि सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रयत्न गर्दा पनि यहाँका बासिन्दा बस्ती छाड्न मानिरहेका छैनन् । हरेक बिहान–बेलुका के खाने र कसरी रात कटाउने भन्ने चिन्ताबीच पनि अन्सारीलाई जलेको बस्तीको मायाले सताइरहेको छ । ‘७ धुरमा घर थियो, सबै खरानी भयो,’ उनले भने, ‘अब कहाँ जाने ?’ गुठी संस्थानको जग्गामा घर बनाएर बसेका अन्सारीजस्तै पीडितहरू अन्य ठाउँमा स्थानान्तरण भएमा त्यही जग्गा पनि गुम्ने त्रासमा छन् । ६ धुरमा बनेको फुसको घरमा गुजारा चलाइरहेकी ६० वर्षकी मफिदा खातुन अब केही नबचेको सुनाउँछिन् । ‘सरकारले दुःखीलाई हेर्छ भन्ने सुनेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई अब आफैं बसेको ठाउँमा घर बनाइदिनुपर्‍यो सरकार ।’
बस्ती छोड्न नमानेका धेरैजसो अहिले त्रिपालमुनि कष्टकर रात गुजारिरहेका छन् । मटिहानीका नगर प्रमुख हरिप्रसाद मण्डल स्थायी बासको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्नेमा निष्कर्षमा पुगिनसकेको बताउँछन् । गुठी संस्थान भने अब त्यही ठाउँमा बस्ती नबसाउने योजनामा छ । स्थानीयलाई पटक–पटक हटाउने कोसिस गर्दा पनि नसकेको संस्थानले अब उक्त जग्गामा घरटहरा बनाउन नदिने गुठी संस्थान महोत्तरीका प्रमुख किशोरकुमार झाले बताए ।
मटिहानीको जस्तै दुःखको कथा छ, सप्तरीको महादेवा गाउँपालिका–१ मा पनि । मंगलबार दिउँसो सल्केको आगोले यहाँको यादव, मुसहर र सरदार टोलका ६२ परिवारका १ सय २० घर जले । पीडितहरू त्रिपालमुनि रात बिताउन बाध्य छन् । श्रीमान्ले पञ्जाबमा काम गरेर पठाएको पैसा र जीवनभर दुःख गरेर जोडेको सरसामान आगोले खरानी बनाएको चिमटी गाउँकी सोनिला सदाले बताइन् । ‘एक टुक्रा पनि केही निकाल्न सकिनँ,’ उनले भनिन् ।
चिमटी गाउँका अधिकांश पीडितको अवस्था सोनिलाकै जस्तो छ । कतिपयको आङमा एकजोर कपडा समेत देख्न मुस्किल छ । पालिका र जिल्ला प्रशासनले पीडितहरूको व्यवस्थापन भइरहेको बताए पनि कैयौं पीडितले पाल समेत नपाएपछि मंगलबारको रात खुला आकाशमुनि नै काटे । ‘घरमा आगो लागेर दिनभरि तवाह भयो, राति भोकै बिताइयो,’ पीडित रामकुमारी सदाले भनिन्, ‘बुधबार बिहानैदेखिको चर्को घाम छल्न कठिन भयो ।’
आगलागीपीडित मुसहर बस्तीका अधिकांश पुरुष कमाउनका लागि पञ्जाब गएका छन् । रामकुमारीका पति उपेन्द्र सदा पनि १५ दिनअघि मात्र कामको खोजीमा पञ्जाब गएका छन् । ३ छोरा र एक छोरी घरमै रहेकी रामकुमारीको आगलागीमा घरसहित सरसामान जल्दा छाक टार्न र शरीर ढाक्ने लुगा समेत अभाव भएको बताइन् । ‘घर त खरानी भयो नै, अन्न र बस्त्र पनि बचाउन सकिएन,’ पीडित भुपेन्द्र यादवले भने, ‘जीविका चलाउनका लागि ट्र्याक्टर र थ्रेसर थियो त्यो पनि जल्यो ।’
सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले स्थानीय तह, रेडक्रस र अन्य संघसंस्थाको सहयोगमा पीडितको व्यवथापन भइरहेको दाबी गरे । बुधबार भएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति बैठकले खाद्यसामग्रीको व्यवस्थापन पालिकाले, बास र गैरखाद्य सामग्रीको व्यवस्था रेडक्रस, उद्योग वाणिज्य संघ र इच्छुक संघसंस्थाको समन्वयमा गर्ने निर्णय गरेको छ । राहत वितरण एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत जिल्ला प्रशासनको समन्वयमा गर्नुपर्ने निर्णय समेत भएको छ ।

७४ जिल्लामा आगलागी
गृह मन्त्रालयको विपद् पोर्टलको अभिलेखअनुसार गत चैत १८ देखि बुधबारसम्म एक महिनामा ७४ जिल्लामा १ हजार ४ सय ११ वटा आगलागी (वनडढेलोसहित) का घटना भएका छन् । सबैभन्दा बढी लुम्बिनीमा ३९९, कोशीमा ३२६ र मधेश प्रदेशमा २८१ स्थानमा आगलागी भएको छ । वाग्मतीमा १३८, कर्णालीमा १०४, गण्डकीमा ९३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७० स्थानमा आगलागी भएको छ । यस अवधिमा आगलागीमा परेर २५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ९० घाइते भएका छन् । ६ सय ८३ वटा घरगोठ र ९ सय ६४ पशुचौपाया जलेर नष्ट भएका छन् भने आगलागीबाट देशभर ५२ करोड ८३ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् राजु प्रधानांगका अनुसार लामो समयदेखि खडेरी, तापक्रम वृद्धिका कारण देशैभर आगलागी फैलिएको हो । ‘दुई सातादेखि तराई क्षेत्रमा तातो हावाको लहर चलेको छ, लुम्बिनीको तराईका जिल्लामा तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको छ,’ प्रधानांगले भने । आगलागी कम
हुन वर्षा नै कुर्नुपर्ने तर तत्कालै
वर्षाको सम्भावना नभएकाले जोखिम कायमै रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामी आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान गर्छौं, त्यतिन्जेलसम्म वर्षा हुने सम्भावना देखिँदैन,’ उनले भने,
‘वर्षा नभइकन प्राकृतिक आगलागी नियन्त्रण हुँदैन ।’
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव एवम् प्रवक्ता डिजन भट्टराई अघिल्ला वर्षभन्दा यसवर्ष आगलागी बढेको बताउँछन् । ‘ग्रामीण भेगबाट मानिसहरू सहरमा सरेको कारण वनजंगलजन्य घाँसपात, दाउरा,
सोत्तर, पतिङ्गर, ठुटामुढाहरू
प्रयोगमा नआएकाले आगोलागी फैलियो,’ उनले भने ।
नेपालमा आगलागी बर्सेनि दोहोरिने विपद् बनेको छ । गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका अनुसार पछिल्लो एक दशकमा आगलागीका घटनाको वार्षिकदर झन्डै चार गुणाले बढेको छ । आव ०७०/०७१ मा देशभर आगलागीका घटना संख्या ९६८ थियो । गएको एक वर्षभरमा ३ हजार ८ सय १४ आगलागीका घटना भएका थिए । पछिल्लो एक दशकमा देशैभरि २० हजार ५ सय १८ वटा आगलागीका घटना भएका थिए । यो अवधिमा आगलागीमा परेर ७ सय ९५ जनाको मृत्यु भएको छ । २ हजार ७ सय ४२ जना घाइते भएका छन् । कुल अनुमानित २२ अर्ब १६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।
डढेलो र गहुँका छवालीजस्ता कृषि अवशेषहरू जलाउने क्रम बढेकाले काठमाडौंसहित देशका विभिन्न भागमा अघिपछिभन्दा वायु प्रदूषणसमेत उच्च भएको वायु गुणस्तर विज्ञ डा. भूपेन्द्र दासले बताए ।
स्वास्थ्य समस्या हुन नदिन वा जोगिन सकेसम्म घरबाहिर ननिस्कन चिकित्सकहरूको सुझाव छ । निस्कनै परे एन–९५ मास्क लगाएर निस्कने, घरभित्र बस्दा झ्यालढोका
बन्द गरेर बस्ने, बिहानको समयमा काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषण बढी हुने हुँदा मर्निङ वाक सकेसम्म जान नहुने उनी सुझाउँछन् ।

सुनिता बराल (महोत्तरी), अवधेशकुमार झा (सप्तरी) र विद्या राई (काठमाडौं)

मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा केही सातायता आगलागी र वन डढेलोका घटना बाक्लै भइरहेका छन् । फागुनयता आगलागी–डढेलोमा परी करिब ५० जनाको मृत्यु भइसकेको छ, कैयौं घाइते छन् । आगोले घरसँगै लत्ताकपडा, अन्नपात जलेपछि बिचल्ली बनेका परिवारको संख्या सयौं छ । पछिल्लो समय आगलागी–डढेलोका कारण वायु प्रदूषण बढेर लाखौं मानिस प्रभावित भइरहेका छन् । डढेलोले वन पैदावार र जीवजन्तुमा पुर्‍याएको क्षति बेहिसाब छ । यही सुक्खायाममा हावाहुरी पनि चलिरहेको छ र तत्काल ठूलो वर्षा हुने सम्भावना देखिएको छैन । आगो सल्किहाले तीव्र गतिमा फैलने जोखिम रहेकाले व्यापक सचेतना र सतर्कताको जरुरी देखिएको छ । कतै आगलागी–डढेलोका घटना भइहाले नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित संयन्त्रहरू तम्तयार राख्नुपर्ने खाँचो छ ।
यसपालि हिउँदमा सरदरभन्दा निकै कम पानी परेकाले जताततै सुक्खा छ । आगलागी तथा डढेलोका घटना फागुनदेखि बढ्न थाले पनि अहिले विपद् उत्कर्षमा छ । वैशाखयता मात्र आगलागी र डढेलोका ९ सयभन्दा बढी घटना भइसकेका छन् । सप्तरीको महादेवा–१ चिमटीमा मंगलबार दिउँसो आगो फैलँदा ११० घर जलेका छन् । एक साताअघि महोत्तरीको मटिहानी–६, जरलहवा गाछी बस्तीमा आगलागीले त्यति नै संख्यामा घर खरानी बनाएको थियो । त्यसको अघिल्लो साता रुपन्देहीको रोहिणी–५, तरकुलाहामा आगोले ९८ घर ध्वस्त पार्‍यो । बुधबार मात्रै सोलुखुम्बुको थुलुङ दूधकोशीमा जंगलको डढेलो बस्तीमा पस्दा १० घर जलेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामै आगलागी र डढेलोका घटना भइरहेका छन् । डढेलोको धूवाँ मिसिएर आकाश धमिलिएको छ । वायु प्रदूषण बढेर आँखा, नाक पोल्ने, श्वासप्रश्वासमा असहजताजस्ता समस्या देखा पर्न थालेका छन् । प्रदूषणबाट जोगिन मास्क अनिवार्य लगाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सूचना नै जारी गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंको वायु विश्वकै अस्वस्थकरको सूचीमा अग्रस्थानमा पुगेको छ । तुवाँलोकै कारण केही दिनयता पोखरा विमानस्थलबाट उडान प्रभावित छ ।
आगलागी–डढेलोका अधिकांश घटना मानवीय कारणबाटै हुने गर्छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकै अध्ययनमा पनि नेपालमा करिब दुईतिहाइ डढेलोका घटना मानवीय लापरबाहीबाट हुने गरेको पाइन्छ । यसको अर्थ हामीले पर्याप्त सजगता अपनाउन सक्यौं भने मात्र पनि आगलागी–डढेलोका घटना धेरै हदसम्म न्यूनीकरण हुन सक्छ । सामान्यतः चुरोटका ठुटा र सल्काएको सलाईको काँटी जथाभावी फ्याँक्दा, वनभोजमा जानेहरू कोइला राम्ररी ननिभाई फर्कंदा वनमा डढेलो लाग्ने गर्छ । कतिपयले राम्रो घाँस उम्रियोस्, भएका रुखलाई मल पनि बनोस् भनेर नियन्त्रित डढेलो लगाउने गर्छन् तर हावाहुरीका कारण नियन्त्रणबाहिर जान्छ र विपद् निम्तिन्छ । घरमा काम सकिएपछि आगो ननिभाउँदा, ग्यास सिलिन्डर तथा चुल्होको राम्ररी ख्याल नगर्दा, टुकी वा मैनबत्ती प्रयोगमा होसियारी नअपनाउँदा आगलागी हुने गर्छ र सुक्खायाममा हावाहुरीसमेत चल्दा छिट्टै फैलिन्छ । त्यसैले आगोको प्रयोगका सम्बन्धमा पर्याप्त सजगता अपनाउनुपर्छ र यस सम्बन्धमा आम नागरिकमा सचेतना समेत फैलाउनुपर्छ । आगो सल्काउने वस्तु बालबालिकाको पहुँचमा नपुग्ने गरी राख्नुपर्छ ।
आगो लागिहाले नियन्त्रण गर्ने, आफ्नो ज्यान कसरी जोगाउने भन्ने सवालमा पनि पर्याप्त तयारी हुनुपर्छ । आगो फैलन लागे तत्कालै निभाउने सकिने उपाय सिकाउनुपर्छ । सम्भव हुने ठाउँमा ‘फायर एक्स्टिङ्गुइसर’ राख्न प्रेरित गर्नुपर्छ । सरकारले पर्याप्त मात्रामा
दमकल व्यवस्था गर्नुपर्छ र ती दमकल सधैं तम्तयार अवस्थामा हुनुपर्छ । दमकल पुग्न नसक्ने क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दा स्वस्फूर्त परिचालन हुनुपर्छ । डढेलो नियन्त्रणमा खटिएका व्यक्ति आफैं जलेर घाइते हुने,
ज्यानै जाने घटना बर्सेनिजसो भइरहेका छन् । ललितपुरको गोदावरी–४ स्थित तपेश्वर सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो नियन्त्रण गर्न
मंगलबार खटिएका दुई जनाको मृत्यु भयो । आगलागी–डढेलो नियन्त्रणमा परिचालन हुने व्यक्तिहरू हावा बहेको दिशा, स्थानीय वस्तुस्थिति राम्ररी बुझेर मात्र अघि सर्नुपर्छ ।
अग्निपीडितको संख्या थपिएको थपियै छ । सरकारले घर जलेर बिचल्लीमा परेका अग्निपीडितका लागि गाँस, बास र कपासको उचित प्रबन्ध गरिदिनुपर्छ । आवास पुनर्निर्माणमा अनुदान तथा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । आगलागी–वन डढेलोबाट घाइते भएकाहरूका लागि भरपर्दो उपचार व्यवस्था मिलाइनुपर्छ ।

आइतबार र सोमबार भएको लगानी सम्मेलनमा सरकारले १२ वटा परियोजनाका लागि आशयपत्र माग गरेको छ । १२ मध्ये ४ वटा आयोजना जलविद्युत् उत्पादनसँग सम्बन्धित छन् । २८१.०४ मेगावाटको नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् एवं १२१६ मेगावाटको खिम्ती ठोसे, ३३७.१ मेगावाटको भारभुङ र ६५० मेगावाटको कालीगण्डकी–२ गरी ३ वटा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरूको आशयपत्र आह्वान गरिएको हो । भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन र व्यापार गर्ने विषयमा केही महिनाअघि सम्झौता भएको थियो । विद्युत् उत्पादनका लागि सरकारले लगानी सम्मेलनबाट फाइदा उठाउन खोज्नु स्वाभाविक छ ।
आशयपत्र माग गरिएका अन्य परियोजनामा धुलिखेल मेडिसिटी अस्पताल र गौतम बुद्ध मेटर्निटी हस्पिटल पनि छन् । सोबाहेक कञ्चनपुरको दैजी औद्योगिक क्षेत्र विकास, बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा, सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात, चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ–चितवन द्रुतमार्ग, जानकी हेरिटेज होटल एन्ड कल्चरल भिलेज र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा प्रदर्शनी केन्द्रसम्बन्धी परियोजनाका लागि आशयपत्र माग गरिएका छन् । सरसर्ती हेर्दा लगानी सम्मेलन भनिए पनि उपरोक्त परियोजनाहरूबाट व्यावसायिक फाइदा हुने देखिँदैन । त्यसमाथि अस्पतालजस्तो सेवामूलक संस्थालाई परियोजनाको रूप दिएर व्यवसाय अभिवृद्धि गर्न खोज्नु जनताको ढाड सेक्ने काम हुँदैन र ? प्रस्तुत सम्मेलन नाफामूलक परियोजनाहरू छनोट गरी लगानी आकर्षित गर्नेभन्दा विदेशीसँग हारगुहार गरी अनुदानबाट विकास निर्माण पूरा गर्न खोजिएको जस्तो पनि देखिन्छ । १२ वटा परियोजनाभित्र कृषि, शिक्षा, पर्यटन विकासजस्ता जल्दाबल्दा विषय परेका छैनन् भने नेपालको पहिचान बढाउने पहाडी र हिमाली क्षेत्र उपेक्षामा परेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशलाई स्विट्जरल्यान्डको मोडलमा विकास गर्ने, सातै प्रदेशलाई पर्यटनको उद्गमस्थल बनाउनेदेखि खेर गएको पानी प्रशोधन गरी निर्यात गर्नेलगायत काममाथि सत्ताधारीको ध्यान पुगेको देखिएन । यसअघिको लगानी सम्मेलनमा विदेशीले प्रतिबद्धता जनाएकामध्ये १५ प्रतिशत मात्र लगानी भित्रिएको तीतो यथार्थबीच शासकीय जटिलता नफेरिएको अहिलेको स्थितिमा ठूलो लगानी आउला र ?
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

आफ्ना कलकारखाना बन्द गर्‍यौं
अरू देशका सामान चलायौं
युवालाई मजदुरी गर्न विदेश पठाएर
आफ्नो देशलाई रित्तो बनायौं

धेरै मजदुरलाई मालिक बनायौं
मालिक बनाइराख्न कर तिर्दै आयौं
तिनै मालिकको सुविधाका लागि
ऋणको भारी थप्न रमायौं

मालिकको संख्या बढाउँदै आयौं
आफूलाई मजदुरका मजदुरै पायौं
वर्षको एक दिन तिनै मालिकका
‘मजदुर भाषण’ मा ताली बजायौं
– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ, ओखलढुंगा

इलाम जिल्ला झापासँग जोडिएको छ । झापा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको जिल्ला हो । उनी झापाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । तर छिमेकी जिल्लामा भएको उपनिर्वाचनमा उनले राप्रपाका उम्मेदवारलाई खसेको मतको
१ प्रतिशत मत पनि दिलाउन सकेनन् ।
राप्रपाको उम्मेदवार लक्ष्मी गुरुङले करिब ६९ हजार मतमध्ये ४ सय ४ मत पाए । उता बझाङमा पनि उही दृश्य देखियो । यतिखेर राजावादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आन्दोलनको ज्वारभाटा उठाउँछौं भनेर लागेको छ । आन्दोलनबाटै नेपालमा राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापना गर्ने बताइरहेको छ ।
राप्रपाकै कारण पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको चहलपहल र महत्त्वाकांक्षा निकै बढेको छ । उनलाई उकास्नेहरूको संख्या पनि निकै छ । उनलाई पुनः सत्तामा ल्याउन पाए फेरि पहिलेझैं हालीमुहाली गर्न पाइएला कि भन्ने मोह र स्वार्थले पनि यसमा काम गरेको छ । उनीहरूकै उक्साहटमा आफ्नो महत्त्वाकांक्षा सफल पार्न ज्ञानेन्द्र पनि सक्रियतापूर्वक लागेको देखिएको छ । तर यस्तो महत्त्वाकांक्षाले उनैलाई अनिष्ट गर्छ । किनकि इलामको चुनावमा राजा ल्याउनुपर्छ भनी नारा दिने राप्रपाले १ प्रतिशत मत पनि पाएन । के १ प्रतिशतले राजतन्त्र ल्याउन सम्भव छ ? अब नेपालमा राजतन्त्रको कुनै भविष्य छैन ।
– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी, काठमाडौं

पछिल्लो समय नेपालमा जंकफुड खानेको सख्या बढेको छ । जंकफुडले मानिसमा स्वास्थ्य समस्या पनि बढाएको छ ।
जंकफुडको आकर्षण बालबालिकामा धेरै देखिन्छ । अभिभावकले भान्सामा पाक्ने खानेकुराको महत्त्व बुझाउन नसकेकै कारण बालबालिकामा जंकफुटमा आकर्षण बढेको छ । त्यसैले सबै अभिभावकलाई मेरो अनुरोध छ– उनीहरूलाई सहजै उपलब्ध हुने चिउरा, भटमास, चना, मकै, रोटीजस्ता खानेकुरा खुवाउने बानी बसालौं, बजारमा पाइने रेडिमेड खाना बहिस्कार गरौं, आफ्ना नानीबाबुलाई स्वस्थ बनाऔं ।
– दुर्गाप्रसाद सापकोटा, गोकर्णेश्वर, काठमाडौं

लगानी भित्र्याउन त्यति ठूलो कसरत केही गर्नुपर्दैन
१. आजैबाट कानुनी रूपमा ट्रेड युनियनलाई बन्देज गर्नुस् ।
२. सेनाको संख्या घटाएर प्रहरीको संख्या बढाउनुहोस् र ठूलो पुँजी लगानी गरेको उद्योग कारखानालाई प्रहरीद्वारा सुरक्षा दिनुहोस् ।
३. नेपालभरि हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगार दिने कम्पनी वा उद्योग कारखानालाई भारी मात्रामा कर छुट दिनुहोस् ।
४. भारतसँगको सिमाना बन्द गरेर देशलाई सुरक्षित राख्नुहोस् ।
५. सरकार परिवर्तन भए पनि लगानी प्रवर्द्धनको नियम परिवर्तन हुने छैन भन्ने प्रतिबद्धता गर्नुहोस् ।
– श्याम गुरुङ

जनताको बचतको सुरक्षा नभएको देशमा लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा हुन्छ भनेर कसरी विश्वस्त हुने ?
– लोकनाथ

खुट्टी देख्दै चाल पाइयो ।
– आकाश खनाल

पहिले नेपालीको लगानी सुरक्षित गरौं मन्त्रीज्यू ।
– विजय तामाङ

आफ्नै टुंगो छैन, अरूलाई के सुरक्षा दिने हो !
– बीपी पराजुली

बचतकर्ता नै सुरक्षित छैनन्, लगानीकर्ताको‌ के होला र ?
– आनन्दराज ओली

एक समयको कुरा हो । एक समझदार मान्छे थियो । यो कथा त्यो समझदार मान्छेको होइन, त्यो समयको हो । जसमा समझदार मान्छे चुप बसेर समझदार बनिरह्यो । समझदार मान्छे शतायु भएर मर्‍यो र जुन बखत त्यो कुनै तरिकाले बाँचेको थियो, त्यो समय स्वर्णकाल कहलियो ।’
यो लघुकथा कमलजित चौधरीद्वारा लिखित ‘त्यो समयको कथा’ शीर्षकको हो । अचेल राजनीतिक दलको कार्यकर्ता रहनु भनेको तर्क र तथ्यभन्दा आफूलाई वञ्चित राख्नु हो । दलप्रतिको भक्ति वा पार्टीप्रतिको अन्धश्रद्धामा अभिव्यक्त आख्यानलाई तथ्यहरूको कसौटीमा राखेर लेखाजोखा गर्न सकिँदैन । जब कोही भन्छन् कि ‘मेरो यस्तो मान्यता हो’ त कुरा त्यहीँ टुंगिहाल्छ । त्यहाँ तर्क–वितर्कको कुरै रहँदैन । एक कार्यकर्ता जो अर्को दलप्रति आलोचनात्मक चेत राख्छ, त्यही आफ्नो दलभित्र विवेक बन्धकी राख्न रुचाउँछ, किनभने त्यसैमा उसले पल्लवित र पुष्पित हुने माहोल पाउँछ ।
आजको नेपालको प्रमुख प्रश्न हो– उपनिर्वाचनमा शतप्रतिशत सफलता प्राप्त गरिसकेपछि के
एमालेले न्यायपूर्ण गोरेटोलाई लोकमार्ग बनाउन आफूलाई उभ्याउँछ त ? के उदीयमान विजेता सुहाङ नेम्वाङ आफूलाई ती तमाम अल्पसंख्यक, आदिवासी, पछाडि पारिएका समुदायका
प्रतीक–पात्र बनाउन चाहन्छन् ? त्यसो हो भने उनले उनीहरूका संघर्ष, सपना र सम्भावनालाई सघाउ पुर्‍याउनुपर्छ, जो एक नागरिकको हैसियतमा बराबरीको स्थान हासिल गर्न खोज्दै छन् । तुष्टीकरणको राजनीतिका ठाउँमा सशक्त संघीयता र सार्थक समावेशीकरणको बाटाका कसिंगरहरूलाई उनले कुचो लगाउँछन् त ? के एमालेभित्र पहिचान संघर्षका मौलिक मागप्रति गम्भीर तथा नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरणमैत्री माहोल छ ? अनि यो उपनिर्वाचनले एमालेको काँधमा के विरासत बोकायो ? यतिखेर उपनिर्वाचनमा जितलाई लिएर जतिसुकै मृदंग बजाइए पनि आउने समय यिनै तत्वले राजनीतिको दशा र दिशा निर्धारित गर्नेछन् । समझदारहरूको ठूलो तप्का वामपन्थको भविष्य चियाउने जमर्को गरिराखे पनि राजनीतिको पांग्रो यही धरातलमा भासिने छाँटकाँट छ ।
एक वर्षअघि पनि तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो, यतिखेर दुई ठाउँमा भयो । रिक्त क्षेत्रमा निर्वाचन गरिनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर यस्तो निर्वाचन हुँदा बखतका स्थानीय तथा राष्ट्रिय सन्दर्भहरूबाट बहसले दिशा पाउँछ । परिणामबारे बहुकोणीय विमर्श गरिन्छ, सन्देशका पत्रहरू केलाइन्छ । नेपाली राजनीतिमा एमाले–कांग्रेसका लागि कैयौंपटक श्रद्धाञ्जली लेख्ने कोसिस नगरिएको होइन तर प्रत्येकचोटि उसले आफ्नो विशिष्ट लापरबाहीका साथ ललकार लगाएको छ । यी दुई पुराना दलसँग आफ्ना भगवान छन्, र पखाल्नका लागि आफ्नो पाप पनि । यिनीहरूको आकलन स्वयंद्वारा निर्धारित मानक र परिवर्तनका वाचाहरूका आधारमा गरिनुपर्छ ।
पहिचानको राजनीति केवल भावनात्मक मुद्दाले मात्र हुँदैन, नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको व्यक्तित्व र पृष्ठभूमिले धेरै काम गर्छ । राजनीतिमा पहिचान तत्व रहिरहन्छ, यसको उपस्थितिलाई नकार्न सकिन्न, यो निरन्तर रहनेछ । पहिचानको राजनीति जतिजति फक्रिएको छ, त्यसैगरी संकुचनमा पनि पर्दै आएको हो । पहिचानवादी आन्दोलन चुनावी राजनीतिमा सफल हुने विषमा प्रश्न गर्ने ठाउँ पनि उतिकै छ । पहिचानवादीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने व्यवहारमा उतार्न नसकिने आदर्शतिर जानु हुँदैन । उनीहरूले त्यो गर्न खोज्नुपर्छ, जो अत्यधिक रूपमा गर्न सकिन्छ, जुन कुरा सम्भव छ ।
पहिचानको मुद्दा आउने दिनमा झन् घनीभूत रूपमा उत्पन्न होला तर तिनको समाधान राजनीतिक तरिकाले नै गरिनुपर्छ । एउटा कुरा के हो भने पहिचानको राजनीति सधैं डढेलोजस्तो चामत्कारिक रूप उठ्दैन । चुनावी राजनीतिमा सफलताको सोपान उक्लिन त्यसकै निर्धारित अनुशासनमा उक्लिन सक्नुपर्छ । यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा पहिचान तत्त्व पनि राजनीतिलाई आयामित गर्ने तत्त्व हो, यसलाई अस्वीकार गर्ने कुरा हुँदैन । विश्वासिलो नेतृत्व र भरपर्दो संगठन निर्माण गर्न सकेमा पहाडमा पहिचानवादी राजनीतिको टिकाउपूर्ण भविष्य देखिन्छ । पहिचानवादीहरूको शिर निहुरिएको छैन ।
संविधानमाथि प्रहार हुँदैछ । संविधान अझै परीक्षणकालमा छ । संविधानको परीक्षा सकिएको छैन । यसैबीचमा काठमाडौंका सम्भ्रान्त वर्गमा ‘उदार तानाशाह’ आवश्यक छ भन्ने विचार चियर्ससँगै घुट्को लिने क्रम बढेको छ । तर जनभावनाको जाँच यस्ता बैठकीबाट हुँदैन । प्रतिगामी प्रियतावाद आमजनको ढुकढुकी हुन सक्दैन । जितको उन्मादमा समावेशी कथ्य र स्पेस उत्पादन पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । नेपालको समकालीन जनआन्दोलनहरूको इतिहासलाई लिपिबद्ध गर्ने काम थोरबहुत भएको छ । छयालिस सालपछिका जनसंघर्षबारे देख्ने–भोग्ने–हिस्सा लिनेहरूसँग स्वयंका वृत्तान्त वाचन गर्नेहरू हाम्रामाझ बाँचेकै छन् । जनआन्दोलनको सुरुवात नै यस्ता सपनाबाट हुन्छ कि यसले भविष्य बदलिन्छ । आगत झन् बढी आकर्षक हुन्छ ।
यो सधैंदेखि हुँदै आएको हो– असीमित अधिकारले अनन्य रूपमा भ्रष्ट गर्छ । हिजोका जनयोद्धा सत्तामा पुगेपछि यसप्रति सचेत रहँदैनन् । जनआन्दोलनपछि पनि व्यक्तिमा सुधार ल्याउने, माथि उठाउने, त्यसमाथि स्वेच्छिक अंकुश राख्ने सपना जनसंगठनका अगुवाले देखेनन् भने खाल्डोमा पर्छ नै । मूल आधार हो साध्य र साधनको प्रश्न अनुगुञ्जित भइरहनु, कल्याणकारी साध्यका लागि पवित्र साधनहरूको प्रयोग गर्नॅ हो । यो पुराना सम्बन्धहरूबाट नयाँ सम्बन्धहरूको अभ्यासको अवसर हो । नयाँ संविधान कार्यान्वयनकालको सोझो अर्थ नयाँ हाँकअनुसारको सामाजिक अनुबन्धलाई हौस्याउनु हो ।
जुन दलले विगतमा जनसंघर्ष गरे वा जो अहिलेको तातो राजनीतिक माहोलमा आफ्नो ब्रान्डको कुलर बेच्न चाहेका छन्, ती सबैमा नेतृत्वको महत्त्वाकांक्षाले भूमिका खेलेको छ । जनतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि कथनी र करनीको असमानता चिन्ताको विषय हुनुपर्ने हो । तर आज यो प्रश्न गर्ने ठाउँ छ– नीति हाम्रो राजनीतिको आधार कहिले बन्ने हो ? सवाल यो पनि सोध्न जरुरी भइसकेको छ कि अवसरवादलाई राजनीतिमा अपराध कहिले मान्ने हो ? आफ्नो दीर्घकालीन निरन्तरतामा मिथकले एक स्वतन्त्र अस्तित्व ग्रहण गरिहाल्छ र यो अस्तित्व नागरिकको सामूहिक कल्पनाभन्दा बढी केही हुँदैन । एमाले र कांग्रेसका बारे यो मिथ खडा गरिएको छ कि जे भए पनि चुनावी राजनीतिका दुई पांग्रा यिनै दल हुन् । आमजनमा यो मिथको गहिरो प्रभाव छ । आज पनि सुदूर देहातमा कोही तेस्रो पिँढीका भेटिन्छन्, जो सामाजिक न्यायको राजनीतिमा संलग्न वा समीप छन् । तर त्यही परिवारको पहिलो वा दोस्रो पिँढी वाम वा लोकतान्त्रिक शक्तिसँग आफ्नो साइनो राखेकामा गर्व गर्छ । यही अपनत्व यी दलहरूका लागि मतपेटिकाबाट चमत्कार निकाल्न सघाउँछ ।
नयाँ उदीयमान शक्तिहरू संगठित पनि छैनन्, न त स्रोत नै प्रशस्त छ । तर उनीहरू सामाजिक न्यायको अवधारणालाई प्रस्ट्याउन सकिरहेका छैनन् । सामाजिक न्यायका लागि कुन प्रक्रिया उपयुक्त र प्रभावकारी हुन सक्छ ? सामाजिक न्यायको राजनीति के हो र कसरी हुने ? समताको नयाँ दृष्टि खोजिएको हो कि कुनै समुदाय विशेष लक्षित असुरक्षा र अपमानको माहोल खडा गर्न खोजिएको ? प्रतिफलमा समानता खोजिएको हो कि अवसरहरूमा समानता चाहिएको हो ? अहिलेको आवश्यकता भनेको समाजका विभिन्न तप्काहरूमा मौजुद असुरक्षित वर्तमानलाई सम्बोधन गर्ने ताकि भविष्यमा देखिने सम्भावित द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्न सकियोस् ।
पहिचानको राजनीतिले विगतमा निर्दयपूर्वक कुल्चिएका आशाहरूलाई कथा बनाए, सामूहिक निराशाको अँध्यारोमा आशाको किरण बाले । मधेशी राजनीतिलाई बुझ्न पहाडको पहिचान संघर्षलाई बुझ्न अनेक कारणले जरुरी छ, र एकप्रकारले यसको विपरीत पनि त्यतिकै साँचो हो । यो दुइटैले एउटा सीमासम्म राजनीतिमा केही खास उच्च जातिहरूको वर्चस्वलाई भत्कायो । चुनावी राजनीतिमा जातीय संरचनाको पिरामिडीय स्थिति अब उल्टो भइसकेको छ । सुहाङ नेम्बाङको साटो एमालेले अर्को गैरजनजाति प्रत्यासी उठाएको भए परिणाम के हुन्थ्यो ? अनुमान गर्न कठिन छैन ।
यसपटक इलाममा ‘सुवास स्टाइल अफ पोलिटिक्स’ को झल्को देखियो । त्यो थियो सबैसँग चाँजोपाँजो मिलाउने खुबी, आक्रामकताको ठाउँमा नघोच्ने शैलीमा अन्य पक्षमाथि प्रहार, उदार पहिचान (सफ्ट आइडेन्टिटी) को गुञ्ज । सुहाङले अहिले नै छलाङ मार्ने कुरा धेरै गर्नॅ हुँदैन ।
उनी आबद्ध एमाले व्यक्तिको उपयोगितालाई भजाउने मामिलामा कारोबारीझैं छ । निकट अतीतमा नै हेरौं, राष्ट्रपतिको प्रथम निर्वाचनमा रामप्रित पासवानलाई अगाडि सार्‍यो तर जब अनुकूल जित्ने अवसर थियो, त्यतिखेर कसैले पनि उनलाई सम्झेनन् । विद्यादेवी भण्डारीलाई दुई पटक मौका दियो । दोस्रो पटक सुवास नेम्बाङलाई नै मौका दिएको भए जनजाति समुदायको सर्वोच्च पदमा पुग्ने स्वप्न साकार गर्न सक्थ्यो ।
उपनिर्वाचन सकेलगत्तै फेरि संविधान संशोधनको आलाप सुरु भएको छ । राजनीतिक अस्थिरताको कारण मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई अर्थ्याइँदै छ । बहुजातीय समाजका लागि पहिलो राजनीतिक सर्त भनेको राज्य संरचनामा उपयुक्त र समतामूलक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न त्यस्तो संवैधानिक संरचना तयार गर्नॅ हो । जहाँ विभिन्न संस्कृति, जातीय, भाषिक र सामाजिक–सांस्कृतिक समूहले न्यूनतम रूपमा राज्यमा साझेदार गर्न सक्छन् भन्ने संकथनलाई यतिखेर ओझेलमा पारिँदै छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व, राज्य शक्तिमा साझेदारी, भाषिक बहुलताको सम्बोधन, सकारात्मक पहल र संघीयताजस्ता सरोकारमाथि गोबर लिप्ने काम संगठित रूपमा हुँदै छ ।
इलामको उपनिर्वाचनले यो संविधानले कोरेको मार्गहरूप्रति भरोसा देखाएको छ । उपद्रो गरेर व्यवस्थाका विपक्षमा सक्रिय मानसलाई मतपेटिकाले अस्वीकार गरेको छ । तमासा गरेर लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वासलाई हल्लाउन सकिँदैन । यी कुराहरू लेखिरहँदा भुइँमान्छेहरू बढी दंगदास हुनु हतारो हुनेछ, किनभने एमाले वा कांग्रेस आफूलाई यथास्थितिको पर्याय मानी बसेका छन् । यिनीहरूको अहम् झन् बढ्नेछ र बन्दै–बिग्रिँदै गरेको सत्ता गठबन्धनको रोचक खेल निर्बाध चलिरहनेछ ।

वैदेशिक रोजगारी नेपाली युवाको रोजगारीको एक प्रमुख क्षेत्र बनेको छ । बर्सेनि श्रम बजारमा भित्रिने झन्डै तीन चौथाइ युवालाई वैदेशिक रोजगारीले नै अवसर प्रदान गरेको छ भने अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा यसले स्थान लिएको छ । विदेशी मुद्रा आर्जन मात्रै होइन, गरिबी निवारणमा प्रमुख योगदानकर्ताका साथै विप्रेषणको अग्रणी स्रोतको रूपमा समेत यो क्षेत्र रहेको छ ।
मुलुकमा आर्थिक रूपमा क्रियाशील उमेर समूहको जनसंख्या ६१ प्रतिशत छ, यसमध्ये १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहको अत्यन्त चलायमान जनसंख्या नै ४२.५६ प्रतिशत छ । तर, रोजगारीको अभाव र उत्पादनशील रोजगारी एवं मर्यादित कामको अभावमा यही उमेर समूहका युवा ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारमा गइरहेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार २३.४ प्रतिशत परिवारबाट एक न एक जना वैदेशिक रोजगारमा गएको देखिन्छ । नेपालको औसत परिवार संख्या ४.३७ रहेको सन्दर्भमा करोडभन्दा बढी र विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको दृष्टिले त ५६ प्रतिशत घरधुरी अर्थात् आधाभन्दा बढी नेपालीको मनमस्तिष्क र चासो विदेशमा रहेका आफन्तसँग जोडिएको छ ।
यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगार प्रणालीको व्यवस्थापनमा वैदेशिक रोजगार विभाग, मातहतका कार्यालय, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, विदेशस्थित नेपाली नियोग प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन् । इजाजत प्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, अभिमुखीकरण संस्था, तालिम प्रदायक निकाय, स्वास्थ्य परीक्षण संस्था, बिमालगायतका साझेदार निकायसमेत प्रत्यक्ष रूपमा यस क्षेत्रसँग आबद्ध छन् । नीतिगत तहमा मुख्यतः श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको छ भने परराष्ट्र मन्त्रालय सहकार्य, समन्वयकारी र सहजकर्ताका रूपमा क्रियाशील रहने गर्छ । वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ ले वैदेशिक रोजगारलाई नीतिगत मार्गदर्शन गरेको छ भने यसको व्यवस्थापन र नियमन वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले गरिरहेको छ ।
अर्थतन्त्र, रोजगारी र समग्र समाजमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । यसको सेवा प्रवाहलाई मुलुककै सुशासनको मानकका रूपमा हेर्न सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित, छरितो र सरल बनाउँदै सहज सेवा प्रवाह गरी सुशासनको अनुभूति प्रदान गर्नॅ राज्यको कर्तव्य हो । सुशासनका आधारभूत पक्षका रूपमा पारदर्शिता, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, प्रभावकारिता, कानुनी शासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई लिने गरिन्छ । वैदेशिक रोजगार प्रशासनमा जति सुशासनको अभिवृद्धि हुन सक्यो त्यति नै यस क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित तुल्याउन सहयोग पुग्ने हुन्छ ।

सुधारका प्रयास
वैदेशिक रोजगार प्रशासनको सुधारमा मुख्यतः विद्युतीय सूचना प्रणालीमा आधारित कार्यसम्पादन, अधिकारको विकेन्द्रीकरण, कार्यसम्पादन प्रणालीमा सरलीकरण र सेवा प्रवाहमा सुधार मुख्य छन् । साबिकमा काठमाडौंबाट मात्र उपलब्ध हुने श्रम स्वीकृति गत वर्षबाट प्रदेशका श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट प्रवाह हुन थालेको छ । स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सूचना केन्द्रले श्रम स्वीकृतिमा सहजीकरणको कार्य गर्ने व्यवस्था भएको छ । ३८ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयस्थित आप्रवासन स्रोत केन्द्रले राहदानी निर्माणपूर्व सुरक्षित वैदेशिक रोजगारका लागि सूचना प्रवाह गरिरहेका छन् । सबै वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायकहरू वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीमा आबद्ध छन् । सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिसँग जोडिँदा श्रम स्वीकृतिको लामो लाइन हटेको छ । कर्मचारीहरू पनि सूचना प्रविधिमैत्री बन्दै जाँदा कार्यसम्पादनमा सहजता आएको छ ।
सेवा प्रवाहमा निर्णयका तहहरू घटाइएको छ । खासगरी पुनः श्रम स्वीकृति एक तहबाट नै हुने र दुई सिफ्टमा काम हुने व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई धेरै सहज बनाएको छ । अहिले एक घण्टामा सेवा दिने प्रतिबद्धताअनुसार काम अगाडि बढिरहेको छ । केही मुलुकमा अवरुद्ध वैदेशिक रोजगार सञ्चालन भएका छन् । वैदेशिक रोजगार ठगीका उजुरीको मेलमिलाप तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८० तयार गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अभिमुखीकरण गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको छ ।
मुख्य समस्या
वैदेशिक रोजगारको मुख्य समस्या ठगी नै हो । शून्य लागत लोकप्रिय नारामै सीमित बनेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेले अधिक रकम भुक्तानी गर्नॅपर्ने, इजाजतपत्रवालाले सेवा शुल्कमात्र लिन पाउने र तदअनुसार मात्र बिलबिजक जारी गर्ने भएकाले अधिक रकम असुल्न नयाँ एजेन्ट सिर्जना गरिएका छन् । व्यवसायीले यिनै एजेन्टमार्फत रकम उठाउने र कामदारले पनि ठगीमा यिनै एजेन्टलाई देखाउँदा संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत उजुरीको चाङ ह्वात्तै बढेको छ । यस्तो चलखेलले वैदेशिक रोजगारको भर्ना प्रक्रिया थप अपारदर्शी बनाएको छ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली (फेमिस) बाट हुने भए पनि यो प्रणालीमा निरन्तर अवरोध आउँदा सेवा प्रवाहमा असर पर्ने गरेको छ । कतिपयले उडानको टिकट नै गुमाउनुपर्ने अवस्थासमेत हुने गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नीतिगत अस्थिरता कायमै छ । तथ्यांक र प्रमाणमा आधारित निर्णय प्रक्रियाको अभाव छ । यसरी छिटोछिटो निर्णय फेरिँदा नीतिगत निर्णय अनुमानयोग्य हुन सकिरहेका छैनन् । हालै पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम, अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने निर्णय एवं वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधिमा भएका पछिल्लो संशोधन र परिवर्तन खारेज भएका छन् । शून्य लागतको कार्यान्वयन, घरेलु कामदारसम्बन्धी निर्णय पनि यस्तै नीतिगत अस्थिरताको भुमरीमा जेलिएको छ । नीतिगत अस्पष्टता र प्रक्रियागत झन्झटले भिजिट भिसा वा अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरी वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । घरेलु कामदारसम्बन्धी सरकारको नियन्त्रणमूलक निर्णयका बाबजुद अनौपचारिक रूपमा जोखिम मोलेर वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाको संख्या ठूलै छ । यसमा संलग्न अनौपचारिक समूहको जालो निकै दह्रो बन्दै गएको छ ।
श्रम स्वीकृतिका बखत भएका सम्झौताबमोजिम तलब सुविधा फरक परेको गुनासो कायमै छ । वैदेशिक रोजगारमा यो समस्या दीर्घ रोगका रूपमा स्थापित भएको छ । नेपालले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक र गन्तव्य मुलुकको वास्तविक पारिश्रमिकबीच फरक पर्नाले यो विषय निरन्तरको समस्या बनिरहेको छ । तालिममा उपस्थित नभए पनि अभिमुखीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने र नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षणमा सफल भए पनि गन्तव्य मुलुकको स्वास्थ्य परीक्षणमा असफल हुने क्रम रोकिएको छैन । वैदेशिक रोजगारसँग बाध्यकारी श्रम र मानव वेचवखिनको मुद्दा पनि जोडिने गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका युवा बर्सेनि सयौंको संख्यामा रातो बाकसमा फर्किने विडम्बना जारी नै छ । घाइते, अंगभंग र दीर्घरोग लिएर फर्कनेहरूको अवस्था त बेहाल नै छ ।
यात्रा अनुमतिसम्बद्ध निकायबीचको समन्वय प्रभावकारी हुन नसक्दा श्रम स्वीकृति पाएका व्यक्ति समयसमयमा विमानस्थलबाट फर्काइने गरेको पाइन्छ । विदेशमा रहेका नेपाली नियोग र वैदेशिक रोजगार प्रशासनबीच समन्वय र सहकार्य निरन्तर भए पनि कतिपय मुलुकमा कामदारको माग प्रमाणीकरणको विषय सल्टिन सकेको छैन । विदेशस्थित नियोगहरू सीमित जनशक्ति, अत्यधिक कार्यचापमा पर्दा ससाना कुरामा नै अल्झिनुपर्ने अवस्था छ । वैदेशिक रोजगार विभाग र कार्यालयमा नेतृत्वको निरन्तर परिवर्तनले सुधारलाई संस्थागत गर्न सकिएको छैन । विभागमा विगत पाँच वर्षमा नौ जना महानिर्देशक फेरिएका छन् । वैदेशिक रोजगार कार्यालयको अवस्था योभन्दा फरक छैन । जति नयाँ गन्तव्य देखिएका छन्, ती मुख्यतः व्यवसायीको प्रयास र व्यक्तिगत पहलबाटै विस्तार भइरहेका छन् । सरकारले आकर्षक गन्तव्यहरूको अपेक्षाकृत पहिचान र प्रवर्द्धन गर्न सकिरहेको छैन ।
वैदेशिक रोजगार प्रशासनमा कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन अभिमुखीकरण, दूतावाससँग जानकारीको आदानप्रदानजस्ता अवसरको उपलब्धता अत्यन्त न्यून छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड एवं गन्तव्य मुलुकका नियम र प्रणाली फेरिएपश्चात् गर्नॅपर्ने सुधारका बारेमा आवधिक अभिमुखीकरण हुन सकेको छैन । गन्तव्य मुलुकबाट प्राप्त भिसा सही हो वा होइन भन्नेसमेत यकिन गर्ने प्रणालीको अभाव छ । देश तथा विदेशमा उच्च तहको सेवा गर्ने जनशक्ति र सामान्य श्रम गर्न जाने व्यक्तिलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने प्रक्रिया उस्तै छ । जसले भिजिट भिसा वा अन्य प्रक्रियाबाट वैदेशिक रोजगारमा जान दुरुत्साहन गरिरहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने मूल कानुनका रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले अहिलेको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न कठिन छ । संविधानले श्रमिकको अधिकारलाई राज्यका नीतिमा समेटेको छ । संघीय शासन प्रणालीअनुरूप राज्यको नयाँ संरचनाका रूपमा प्रदेश तह स्थापित भएको छ भने स्थानीय तहको भूमिका र दायरा विस्तार भएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या, समस्या र प्रवृत्तिमा पनि व्यापक परिवर्तन आएको छ । तर वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को केन्द्रीकृत ढाँचा कायमै छ । विभागबाट प्रत्यायोजित अधिकारमा रही कार्यालयहरूले काम गर्नॅपरिरहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई केही जिम्मेवारी प्रदान गरे तापनि प्रदेशको भूमिका अझै खुल्न सकेको छैन ।
श्रम सम्झौताको कार्यान्वयन र प्रभाव ज्यादै न्यून छ । अधिकांश श्रमिकलाई यसबाट कस्तो लाभ प्राप्त हुन्छ भन्नेबारेमा जानकारी छैन । पुराना सम्झौतामा समयानुकूल परिमार्जन हुन सकेका छैनन् । वैदेशिक रोजगारप्रति सरकारको दृष्टिकोण पनि प्रस्ट हुन सकेको छैन । विश्व परिवेशमा आएको परिवर्तन, ज्यालाको अन्तर र अवसरको उपलब्धताजस्ता कुराले श्रम आप्रवासनको गतिशीलता निर्धारण गर्छ । संविधानले नै प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहेको रोजगारी छनोट गर्न पाउने हक प्रदान गरेको छ । वैदेशिक रोजगारलाई कसरी स्वेच्छिक र सुरक्षित बनाउने भन्ने सोचभन्दा पनि बाध्यात्मक रूपमा मात्र चित्रण हुँदै गएको छ । श्रमको सम्मान गर्ने, स्वदेश फर्किएकालाई मुलुकमै पेशा व्यवसाय र अवसर प्रदान गरी टिकाउने बारेमा खासै ध्यान जान सकेको छैन ।
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सुधारको विषय राज्यको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत प्राथमिकतामा पर्ने गरेको देखिँदैन । गन्तव्य मुलुकमा स्थानीय कर्मचारी राख्नुपर्दा होस् वा सेवा प्रदायक निकायमा साधनस्रोतको व्यवस्थापन, कामदारको योगदानका रूपमा रहेको कल्याणकारी कोषतर्फ नै सबैको वक्रदृष्टि पर्ने गर्छ ।
सुधारको प्रस्थानविन्दु
वैदेशिक रोजगारमा सुशासनका लागि सरल, छरितो र विश्वसनीय सेवा प्रवाह नै सुधारको प्रस्थानविन्दु हो । यसका लागि सर्वप्रथम वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली (फेमिस) लाई सुदृढ गरी कार्यचापअनुसार सेवा प्रवाह गर्न सक्षम बनाइनुपर्छ । यस प्रणालीको क्षमता र सुरक्षा अडिट गरी सर्भरको क्षमतासमेत बढाउनुपर्नेछ । यसैगरी, वैदेशिक रोजगारका कतिपय विषयमा सरकारी संलग्न घटाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि विदेशमा रोजगारमा संलग्न भइसकेर श्रम स्वीकृति लिन आउने व्यक्तिलाई अभिमुखीकरण, स्वास्थ्य परीक्षणजस्ता विषय आवश्यक नपर्न सक्छ । दक्ष र उच्च दक्ष कामदारका रूपमा जाने स्नातक योग्यता हासिल गरेकालाई व्यक्तिगत प्रयासबाट वैदेशिक रोजगारमा जान चाहेमा अनलाइन प्रणालीमार्फत स्वयंबाट नै स्वअभिलेखको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।
कार्यसम्पादनमा पारदर्शिता सुशासनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । कागजातको विश्वसनीयता र कामदारको सुरक्षामा सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त व्यवसायीलाई थप जिम्मेवार बनाइनुपर्छ । कारोबारका आधारमा थप धरौटीसम्बन्धी व्यवस्थाले यसैतर्फ इंगित गरे तापनि अपेक्षित सुधार देख्न सकिएको छैन । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी अभिलेखमा प्रदेश र स्थानीय तहको पहुँच स्थापना गर्नुपर्छ । यसले प्रदेश र स्थानीय तहबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या, कामको प्रकृति र सीपबारे तथ्यांक समेट्छ । स्थानीयस्तरमै रोजगारीका अवसर र फर्किएर आउनेलाई काम गर्नका साथै सामाजिक एकीकरणमा आबद्ध गराउनसमेत सहज हुन्छ । इजाजतप्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले गन्तव्य देशको स्रोतसम्म पुगी कामदारको माग प्राप्त गर्नेभन्दा गैरकानुनी रूपमा एजेन्टसँग माग किनेर ल्याउने प्रणालीले भर्ना लागत र जोखिम उच्च गराएको छ । व्यवसायीहरूले अनौपचारिक रूपमा एजेन्ट नै खडा गरेर कारोबार गर्ने प्रणाली नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । विदेशस्थित नियोगलाई स्थानीय जनशक्ति उपलब्ध गराई झिनामसिना कामभन्दा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान र प्रवर्द्धधन तथा श्रम कूटनीतिमा बढी समय उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ ।
सुशासनको अर्को महत्त्वपूर्ण स्तम्भ विधिको शासन हो । वैदेशिक रोजगारीमा नियमन क्षमता बढाएर यसलाई विधिसम्मत बनाउँदै लाने जिम्मेवारी सरकारको हो । ठगी नियन्त्रण, अनौपचारिक कारोबारलाई दृश्यमा ल्याउने, विधिको पालना नगर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कठोर हुनैपर्छ । व्यक्तिगत ठगीको उजुरी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हेर्ने व्यवस्था थप प्रभावकारी हुनुपर्छ । यसैगरी, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा सामयिक सुधार आवश्यक भइसकेको छ । यसका लागि सर्वप्रथम वैदेशिक रोजगार नीति पुनरवलोकन जरुरी छ । राष्ट्रिय सभाले प्रत्यायोजन विधायनअन्तर्गत बनेका कतिपय नियम, निर्देशिका, कार्यविधि संविधान र ऐनअनुकूल नभएको भनी ध्यानाकर्षणसमेत गराइसकेको छ, जसअनुसार यी विषयमा सुधार गर्दै जानुपर्छ । पछिल्ला श्रमसम्बन्धी विकसित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, अभिसन्धि तथा राम्रा अभ्यासलाई समेत कानुनमा समावेश गर्दै जानुपर्ने अवस्था छ ।
सुशासनका लागि भ्रष्टाचार र अनियमित क्रियाकलाप नियन्त्रण अर्को पक्ष हो । वैदेशिक रोजगार प्रशासनमा निहीत स्वार्थ समूहको पदस्थापना र हालीमुहाली हटाउनु आवश्यक छ । प्रस्ट कार्यजिम्मेवारी र सुस्पष्ट कार्यप्रणालीले व्यक्तिलाई कामप्रति जवाफदेही बनाउन सहज हुन्छ । निगरानी प्रणाली, मर्यादित भर्ना प्रणाली, व्यवसायीको आयलाई करको दायरामा ल्याउने, सदाचारजस्ता विषयहरूमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
सुशासनका महत्त्वपूर्ण स्तम्भका रूपमा सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायित्व रहेको छ । कुन काम कहिलेसम्म सम्पादन हुने हो, स्पष्ट मापदण्ड तय गरी सोअनुरूप सम्बन्धित कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र कार्यान्वयनले यसमा थप सघाउ पुग्न सक्छ । समयमा गुनासो सुन्ने, सम्बोधन गर्ने र यस प्रक्रियाबाट सेवाग्राही वा पीडितले न्याय पाएको अनुभूति दिलाउन सकियो भने यस क्षेत्रको विश्वसनीयता बढ्दै जाने छ । नयाँ कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण, सूचना प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी तालिम र विषयगत क्षमता विकासका अवसर दिनुपर्छ भने राम्रा कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण आवश्यक हुन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा धेरै व्यक्ति, परिवार र समुदाय जोडिएका छन् । यसलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन निरन्तर सुधार आवश्यक हुन्छ । सुशासनको जग नै विश्वसनीय, भरपर्दो र जवाफदेही सार्वजनिक सेवा हुन् । तसर्थ, वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा सुशासनको अभिवृद्धिका लागि माथि उल्लिखित ध्यान दिनु जरुरी छ, जसबाट आम नागरिकको सरकारप्रतिको विश्वास र भरोसा बढ्नेछ ।

महिलालाई पुरुष स्वामित्वको वस्तु देख्ने राज्यसत्तासँग महिलाको नामबाट मात्रै पनि आफ्नो पहिचान निर्धारण गर्न र सन्तानको कानुन कागजात बनाउन पाउनुपर्छ भन्ने लडाइँ लामो समयदेखिको हो । हुन त राज्य भन्ने अवधारणा र यसको अस्तित्व नै न्यायपूर्ण छैन । त्यसैले महिलामाथिको दमन र उत्पीडनमा खडा भएको राज्यव्यवस्थाले महिलाका लागि निर्माण गर्ने मापदण्ड वा सीमा न्यायपूर्ण हुने कुरै हुँदैन ।
व्यक्तिलाई राज्यले स्विकार्न आधारभूत
पहिचानका लागि आवश्यक हुने जन्मदर्ता, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्रदेखि शैक्षिक
प्रमाणपत्र, राहदानी, पान कार्डलगायत कागजात पुरुषसँगको सम्बन्धमा मात्र आधारित रहेर बन्ने गर्छन् । ती कागजातमा व्यक्तिको महिलासँगको सम्बन्ध आवश्यक हुँदैन वा महिलासँग मात्रको सम्बन्ध पुस्ट्याइँ पर्याप्त हुँदैन । अर्थात्, सामाजिक रुपमा व्यक्तिको पहिचान कुन पुरुषको नाति/नातिनी, कुन पुरुषको छोरा/छोरी/बुहारी, कुन पुरुषको पत्नी भन्ने आधारमा गरिएजस्तै कानुनी पहिचानको आधार पनि ठ्याक्कै यही छ । व्यक्तिको पहिचानमा महिला (आमा, बज्यै, पत्नी) नै अनिवार्य ठानिँदैन । कतिपय अवस्थामा ऐच्छिक व्यवस्थासमेत गरिएको हुँदैन ।
नेपालको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ११२ ले औपचारिक कार्य, कानुनी कामकारबाही र लिखतमा आमा, बाबु, बाजे, बजैको नाम खुलाउनुपर्ने भएमा खुलाउन सक्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी कानुनी वा व्यावहारिक प्रयोगका कारण प्रायः सरकारी निकाय र अड्डाअदालती कागजातमा तीनपुस्ते खुलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सरकारी कागजातको गोपनीयतासम्बन्धी कुनै स्पष्ट नीति राज्यसँग नभएको हुँदा राज्यले व्यक्तिबाट अधिक
मात्रामा लिने यस्ता अति संवेदनशील सूचनाको छरपस्ट अवस्थाले व्यक्तिलाई थप असुरक्षित बनाउने यथार्थ भुल्न हुँदैन । सँगसँगै राज्यको बाध्यात्मक तीनपुस्ते अभ्यासमा महिलाको समान वंशीय हक र लैंगिक समानताको संवैधानिक हकको धज्जी उडाउँदै महिलालाई नियतवश नामेट पार्ने र अदृश्य बनाउने प्रपञ्चका सम्बन्धमा छलफल गर्नु आवश्यक छ ।
हाम्रा हरेक संस्था, संरचना, संस्कृति, विचारधारा र चिन्तन प्रणाली पुरुष पूर्वाग्रही छन् । वर्तमानमा, ‘अन्यथा संकेत/प्रमाणित नभएसम्म पुरुष’ भाष्यले अनिवार्य रूपमा महिला वा लैंगिक तथा यौनिक विविधता भएका व्यक्ति भनी स्पष्ट नभएसम्म पूर्वनिर्धारित रूपमा पुरुष मात्रै भनिएको मान्छ । यो ‘डिफल्ट मेल’ अवधारणा सामन्तवादी र पितृसत्तात्मक नेपालको राज्य व्यवस्था, कानुनी तथा अदालती व्यवस्था, अभ्यास, संरचना र चिन्तन प्रणालीमा गाँजिएर बसेको छ ।
मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ६ (३) मा अदालतमा पेस गर्ने लिखतमा थाहा भएसम्म लिखत दर्ता गर्न ल्याउने पक्ष र विपक्षीको पति, पत्नी, बुबा, आमा, बाजे, बज्यैको नाम उल्लेख गर्नॅपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले लैंगिक तथा यौनिक विविधता भएका व्यक्तिले स्थापित गर्ने दाम्पत्य र पारिवारिक सम्बन्धलाई त खारेज नै गर्छ । तर महिलाका हकमा गरेको व्यवस्थासमेत अनिवार्य रूपमा भन्ने शब्दको अभावमा पुरुष (बाजे, बुबा, पति) मात्रै भए पुग्ने अर्थ लगाई निजी कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल, अदालतलगायतले तयार पार्ने कानुनी कागजातमा महिला (आमा, बज्यै, पत्नी) को अस्तित्व उल्लेखसमेत गरिँदैन ।
उदाहरण १ ः एक दिन कुनै महिलाले पुरुषलाई मुद्दाका सम्बन्धमा दिएको वारेसनामा मेरो हातमा पर्‍यो । जहाँ, फलानो पुरुषको छोरालाई मेरो तर्फबाट मुद्दामामिला गर्न अधिकार दिएको छु भन्ने आशय थियो । पुरुषको मात्र छोरो लेखिएको र महिला (आमा) लाई नामेट पारेको देखेपछि वारेस दिने व्यक्ति नै उसकी आमा रहेको थाहा पाएँ । वारेस लिने व्यक्तिको पहिचान आमाको नामबाट गराई मेरो छोरालाई वारेसनामा दिएँ भन्न मिल्नेमा यो फलानो पुरुषको छोरालाई वारेस दिएँ भनिएको थियो । यहाँ आमा र छोराबीच रहेको जैविक सम्बन्ध कानुनी कागजातमा थिएन । वारेस लिने व्यक्ति (छोरा) को पहिचान मृत बाबुको नामबाट मात्र गराइएको थियो ।
उदाहरण २ ः अदालती कागजातमा महिलाको पहिचान कुन पुरुषको बुहारी, कुन पुरुषको छोरी र कुन पुरुषको पत्नी भन्ने आधारमा गरिन्छ । साथै पुरुषको पहिचान कुन पुरुषको नाति, कुन पुरुषको छोरा भन्ने आधारमा गरिन्छ । आमाले छोराछोरीको संरक्षक भएको लिखतमा पनि ती छोराछोरीको पहिचानमा ती संरक्षक आमाको नाम नै उल्लेख नगरी फलानो पुरुषको छोराछोरी भन्ने गरिन्छ ।
उदाहरण ३ ः अदालतले तयार पार्ने कुनै पनि लिखतमा व्यक्तिको पहिचानका लागि महिला (आमा, बज्यै, पत्नी) लाई उल्लेख गरिँदैन । खासगरी बकपत्रको क्रममा महिलाको नाम समावेश गर्न अदालतका कर्मचारीलाई आग्रह गरेको खण्डमा उनीहरूले अनावश्यक भन्दै खारेज गर्छन् ।
लोकसेवा आयोगले नतिजामा व्यक्तिको पहिचानमा उसको बाजे र बुबाको नाममात्र राखी प्रकाशन गर्छ । अधिकांश त कागजातमा महिलाको नाम भर्ने स्थान नै हुँदैन । जस्तै, व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (पान कार्ड) का लागि फाराम भर्दा बुबा र बाजेको नाम र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा फाराममा बुबाको नाम मात्र भर्ने स्थान हुन्छ । अधिकांश शैक्षिक प्रमाणपत्र पल्टाउने हो भने त्यहाँ पनि केवल पुरुषको नामबाट विद्यार्थीको पहिचान स्थापित गरिन्छ । विद्यालय, विश्वविद्यालय, अदालतलगायत सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयका कानुनी कागजातमा व्यक्तिको पहिचानका लागि आमा, बज्यै वा पत्नी अनिवार्य त विरलै हुन्छ, ऐच्छिकसमेत हुँदैन । रोचक त यस्ता कागजातमा बुबाको नामलाई जति अनिवार्य बनाइएको हुन्छ, त्यति नै बाजेको नाम पनि अनिवार्य हुन्छ ।
दिल्ली उच्च अदालतको फैसला
व्यक्तिको पहिचान अभिभावकको नामबाट निर्धारण हुने भएमा आमाको नाम ऐच्छिक नभई अनिवार्य हो भन्ने सम्बन्धमा भारतको नयाँदिल्लीस्थित दिल्ली उच्च अदालतको ७ मार्च २०२४ को फैसला उल्लेख गर्नॅ सान्दर्भिक हुन्छ ।
पाँचवर्षे कानुनको शिक्षा पूरा गरेकी रितिका प्रसादले विश्वविद्यालयबाट प्राप्त डिग्री सर्टिफिकेटमा बुबा महेश प्रसादको मात्र नाम लेखिए पनि आमा पुनम प्रसादको नाम कतै उल्लेख हुँदैन । उनले शैक्षिक प्रमाणपत्रमा आमा र बुबा दुवैको नाम लेखिनुपर्ने भनी मुद्दा दायर गरेकी हुन्छिन् । मुद्दामा न्यायाधीश सी हरिशंकरले गरेको फैसला महत्त्वपूर्ण छ । फैसलामा जसरी छोरी र छोरा दम्पतीको सन्तानका रूपमा मान्यता पाउनका लागि समान रूपमा हकदार हुन्छन्, त्यसरी नै आमा र बाबु पनि सन्तानको अभिभावकको रूपमा मान्यता पाउन समान हकदार हुने भनिएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र, उपाधि र अन्य कागजातमा आमाको नाम मेटाउने र बुबाको नाम मात्र राखिने कार्य स्पष्ट रूपमा प्रतिगामी हुने उल्लेख छ । फैसलामा गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालयका नाममा आदेश जारी गर्दै भविष्यमा विद्यार्थीसम्बन्धी प्रत्येक कागजातमा बाबु र आमा दुवैको नाम उल्लेख गर्नॅपर्ने भनिएको छ । विश्वविद्यालय अनुसन्धान आयोगको सर्कॅलरमा बाजेको नाम अनिवार्य नगरिँदा पनि बाजेको नाम अनिवार्य रूपमा राख्ने गरिएको सम्बन्धमा, न्यायाधीश सी हरिशंकरले प्रमाणपत्र/डिग्री तथा अन्य कागजातमा बुबाको बुबा (बाजे) वा आमाको पति वा आमाको बुबा (बाजे) को नाम राख्ने प्रवृत्तिबारे प्रश्नसमेत गरेका छन् ।
व्यक्तिको पहिचानमा पुरुष अनिवार्यताले महिलालाई अस्वीकार गरेको स्पष्ट हो । व्यक्तिको पहिचानमा महिलाको अधिकारविहीनता र सरकारी/कानुनी कागजातमा महिलालाई अदृश्य र नामेट पारिनु स्पष्ट रूपमा सम्पत्ति सम्बन्ध र वंशीय अधिकारसँग जोडिन्छ । सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व र वंश निरन्तरताको अधिकार एकल रूपमा सदैव पुरुषको मात्रै रहँदै आएको छ । जसलाई निरन्तर कानुनी, व्यावहारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक रूपमा राज्यसत्ताले संरक्षण गरी नै रहेको छ ।
महिलालाई सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, सञ्चित गर्ने र हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण गर्न सक्ने अवस्था राज्यसत्ताले दिएको छैन र वंश निरन्तरताको अधिकारसमेत नहुँदा उनीहरूको आफ्नै वंश पनि हुँदैन । यहाँ महिलासँग सम्पत्ति पनि नहुने र वंश निरन्तरताको अधिकार पनि नहुने भएपछि कानुनी रूपमा कुनै व्यक्तिको पहिचान महिलासँग जोडिरहन राज्यले आवश्यक नै ठान्दैन । यदि व्यक्तिको बाजे, पितासँग कानुनी सम्बन्ध स्थापित हुन नसकेको अवस्थामा पुरुषको वंशीय परम्परा कायम रहन र सम्पत्तिको स्वामित्व निजी छोरामा हस्तान्तरण हुन नसक्ने हुँदा राज्य, कानुन, समाजले व्यक्तिको पुरुष (बाजे, बुबा, पति) सँगको सम्बन्ध अनिवार्य बनाउँछ र महिला (आमा, बज्यै, पत्नी) सँगको सम्बन्ध अनावश्यक ठान्छ । तसर्थ महिलालाई आफ्नो वा अन्य व्यक्तिको पहिचान निर्धारणको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने र सरकारी/कानुनी कागजातमा नामेट पारिनु, महिलामा सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व र वंश निरन्तरताको अधिकार हुनुहुँदैन, महिलाको अस्तित्व केवल पुरुषसँग गाँसिदिएर वा पुरुषसँग अधीनस्थ परिचयबाट हुनुपर्छ र उनीहरूको कुनै प्रकारको स्वतन्त्र अस्तित्व राज्यले स्विकारिरहनु आवश्यक छैन भन्ने विचारधाराको पुनरुत्पादन हो ।
– घिमिरे अधिवक्ता हुन् ।

(वीरेन्द्रनगर)
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१ की रचना सुनार बालविवाहले जरो गाडेको समुदायमा हुर्किइन् । ६ बहिनी र भाइमध्येकी जेठी हुन् उनी । मध्यम वर्गीय
परिवारमा जन्मेहुर्केकी उनलाई पनि अभिभावकले कलिलैमा विवाह गरेर पठाइदिने तयारीमा थिए । १० कक्षामा पढ्दै गरेकी उनी भने विवाहका लागि राजी भइनन् । तर उनको परिवार भने त्यसमा टसमस भएन । त्यतिबेला नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघको छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत रचनाले जुक्ति लगाइन् । बालविवाह भयो भने छात्रवृत्तिमा अहिलेसम्म पाएको सबै पैसा संस्थाले फिर्ता माग्छ भनेपछि उनको परिवार पछि हट्यो ।
धेरै छोरी भएकै कारण रचनाकी आमाले पारिवारिक र सामाजिक भेदभाव सहनुपरेको थियो । छोरीहरूले गाउँ बदनाम गराउने र कुल धान्ने छोरा नभएको भन्दै आफन्त र गाउँलेले आमामाथि तिखा वचन लगाएको सानैदेखि सुन्दै आएकी थिइन् रचनाले । त्यसैका कारण पनि उनमा परिवार र समाजका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने दृढ इच्छाशक्ति पलाएको थियो । सानैबाट शिक्षक पेसामा रुचि राख्ने उनले कक्षा १० को परीक्षा दिएपछि नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयमा पाँच महिना पढाइन् । त्यसयता रचना निरन्तर शिक्षा क्षेत्रमै क्रियाशील भए पनि हाल भूमिका फेरिएको छ । त्यो हो, बालन शिक्षा एकेडेमीकी प्रिन्सिपल ।
तर यो भूमिकासम्म आइपुग्न भने रचनाले निकै मिहिनेत गरेकी छन् । सुरुमा उनले धूलो माटोमा खेल्दै आएका ६/७ जना बालबालिकालाई जम्मा गरेर चौरमै खेलाउने, कपाल काट्दिने, सरसफाइ गर्दिनेलगायतका काम गरिन् । । केही दिनपछि बच्चाहरूमा आएको परिवर्तन देखेर अभिभावकहरू रचनालाई खोज्दै आए । ‘ट्युसन, बाल क्लब, चर्ज वा के हो यो ?’ त्यतिबेला अभिभावकले उनलाई सोधेका थिए । आफूले पैसाका लागि नभई विद्यालय खोल्ने प्रयास गरेको बताइन् । ‘त्यो कुरा सुनेर सबैले मलाई हाँसोमा उडाए,’ उनले भनिन्, ‘केहीले त मलाई जागिर गर्नका लागि पनि सुझाए ।’
तर रचनाले भने विद्यालय खोलेर सकेसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने सपना त्यागिनन् । २०७५ मा उनले विद्यालय सञ्चालनमा ल्याइन पहिलो वर्ष ६/७ जना अभिभावकले विश्वास गरेर बच्चा भर्ना गरेका उनले बताइन् । ‘पहिलो वर्ष ५ देखि ६ सय रुपैयाँसम्म शुल्क लिएँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसबाट शिक्षकलाई तलब दिएँ र बालबालिकाका लागि सामानहरू किने ।’ छोटो समयमै बच्चाहरूको प्रगति देखेपछि विद्यालयमा ६० जना बच्चा भर्ना भए । तर आफूले छात्रवृत्तिमा पढ्ने अवसर पाएकी रचनाले केही विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउने योजना बनाइन् ।
‘आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएका १० जना विद्यार्थीलाई त्यही वर्षदेखि निःशुल्क पढाउने थालें,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि भने विज्ञापन नै खोलेर छनोट गरी निःशुल्क रूपमा पढाउन थालिएको हो ।’ उनको विद्यालयमा हाल ४० बालबालिकाले निःशुल्क अध्ययन गरिरहेका छन् । यही शैक्षिक सत्रका लागि २० जनाका लागि आवेदन खुलाएकी छन् रचनाले । आवेदन आएपछि डकुमेन्ट हेर्ने र अन्तर्वार्ता लिएर विद्यार्थीहरू छनोट गर्ने गरेको उनले बताइन् । आवश्यक परे घरैसम्म गएर पनि विद्यार्थी र अभिभावकको अवस्थाबारे बुझ्ने गर्छिन् ।
रचनाका अनुसार हाल निःशुल्क अध्ययन गरिरहेका १५ जना बालबालिकालाई फ्रिडम फन्टले सहयोग गर्दै आएको छ । पाँच जना बालबालिकाको अभिभावकत्व स्थानीय व्यक्तिहरूले लिएका छन् । अरू बालबालिकाको खर्च उनी आफैंले बेहोर्छिन् । निःशुल्क पढाएका मध्ये केही सडक बालबालिका पनि छन् । ‘हामीले कक्षा ४ सम्मका बालबालिका भर्ना गर्ने गरेका छौं,’ रचनाले भनिन् । त्यसपछि भने अन्य विद्यालयमा पढाउने उनले बताइन् ।
रचनाको परिचय विद्यालयको प्रिन्सिपलमा मात्र सीमित छैन । विद्यालय सञ्चालन गर्नुअघि उनी संवाद समूहमा आबद्ध थिइन् । उनको नेतृत्वमा संवाद समूहले ८० भन्दा बढी बालविवाह रोकेको थियो । त्यसका साथै पढाइ छोडेका गाउँका धेरै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्न सफल भएकी थिइन् उनी । सानैमा विद्यालय छाडेका १० जना आमाहरूलाई उनले अमरज्योति नमुना माध्यमिक विद्यालय नेवारे सुर्खेतमा भर्ना पनि गरिदिइन् । उनीहरूलाई कापीकिताब व्यवस्था गरिदिनेदेखि लिएर अंग्रेजी, गणित, विज्ञानको ट्युसन लिन लगाएर शुल्क पनि तिरिदिइन् । १० मध्ये ८ जनाले ८ कक्षा पास गरे भने दुई जनाले एसईई पास गरेपछि ११/१२ मा पढ्दै गरेका छन् । पढ्दै गरेकालाई मन्टेश्वरी तालिम दिएर शिक्षक बनाउने योजना छ उनको ।
रचनालाई बालबालिकाको मात्र होइन, उनीहरूका अभिभावकको चिन्ता पनि उत्तिकै छ । प्रत्येक महिना समाजका प्रभावशाली व्यक्तिसँग विद्यार्थी र गाउँका महिलाबीच स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका विषयमा छलफल पनि गराउँछिन् उनले । त्यस्तै, समुदायका अभिभावकको लागि पनि आयआर्जनमूलक कार्यक्रममा जोड्ने गर्छिन् । जिल्लामा काम गरिरहेका विभिन्न संघसंस्थासँग मिलेर उनले अभिभावकलाई सीपसँग जोड्ने गर्छिन् । केहीले पार्लरको काम सिकेर व्यवसाय चलाएका छन् भने केहीले सिलाइकटाइको काम गर्छन् ।
यसका साथै एक दशकदेखि उनले ‘बाल बगैंचा’ कार्यक्रम पनि चलाउँदै आइरहेकी छन् । कार्यक्रममा उनले हरेक शनिबार विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीलाई पढ्न प्रेरित गर्नेदेखि लिएर एकअर्काका समस्या सुन्ने र समाधान निकाल्ने काममा जुटाउँछिन् । बालबालिकाहरूले अतिरिक्त क्रियाकलाप पनि बाल बगैंचामा आएर सिक्छन् र अभ्यास गर्छन् । बालबालिकाकै क्षेत्रमा काम गरेको भन्दै रचनाले २०१७ मा नर्वेमा ‘हियर माई भ्वाइस’ अवार्ड पनि पाइन् । नेपाली पाँच लाख बराबरको अवार्डबाट पाएको रकमबाट उनले विद्यार्थीका लागि शैक्षिक र खेलकुदका सामग्री किनिन् । रचनालाई नेपाल सरकारले २०२० मा राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान प्रदान गरेको थियो ।

सन् १९९७ मा आजकै दिन (मे २) मा बेलायतको प्रधानमन्त्रीमा टोनी ब्लेयर निर्वाचित भएका थिए । उनी कन्जरभेटिभ पार्टीको १८ वर्ष लामो शासन अन्त्य गर्दै प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए । त्योसँगै ब्लेयर १८१२ पछि बेलायतको प्रधानमन्त्री हुने सबैभन्दा कान्छा राजनीतिज्ञसमेत बनेका थिए ।
बेलायतमा १९९७ मे १ मा भएको आमनिर्वाचनमा ब्लेयरको लेबर पार्टी अत्यधिक मतसहित विजयी भएको थियो । ६ सय ५९ सदस्यीय संसद्मा लेबरले ४ सय १८ सिट ल्याउन सफल भएको थियो । जसका कारण ब्लेयरलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको थियो । प्रधानमन्त्री जोन मेजरको कन्जरभेटिभ पार्टी १ सय ६५ मा सीमित भएको थियो ।

(काठमाडौं)
नेपाल–भारत सीमानाकामा अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माणको कामले अझै गति लिन सकेको छैन । दुई देशबीच समझदारी भएको १४ वर्ष पुग्दा पनि तीन वटा नाकामा काम नै सुरु भएको छैन । निर्माण जारी रहेका नाकाहरूको काम पूरा हुन सकेको छैन । तीन वटा नाकामा विस्तृत अध्ययनको कामसमेत अघि बढाइएको छैन । ४६ किलोमिटर दूरीको काँकडभिट्टा–न्यु जलपाइगुडी, १५ किमिको भैरहवा–नौतनवा र १२ किमि दूरीको नेपालगन्ज–नेपालगन्जरोडमा प्रारम्भिक अध्ययनबाहेक अन्य काम हुन सकेको छैन ।
नेपाल र भारत सरकारबीच सन् २०१० मा पाँच नाकामा रेलवे पूर्वाधार निर्माण गर्ने भन्दै समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि अन्य दुई नाकामा रेलवे पूर्वाधार निर्माण थालिए पनि पूरा भएको छैन । काम सुरु भएको मोरङको कटहरी–बथनाहा रेलमार्ग पनि अझै पूरा हुन सकेको छैन । उक्त खण्डमा भारत सरकारको सहयोगमा भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको छ ।
नेपाल सरकारले साइट उपलब्ध गराएपछि भौतिक संरचना निर्माणको काम भारतले गर्नेछ । रेलमार्ग निर्माण थालेको १३ वर्ष भइसकेको छ । अहिलेसम्म स्थानीयको अवरोधका कारण थप काम अघि बढ्न नसकेको हो । यसको कुल दूरी १८.६ किमि हो, जसमध्ये साढे ७ किमि मात्र पूरा भएको छ । अन्य केही खण्डमा भौतिक संरचना निर्माण गरिएको र १२ सय मिटर दूरीमा स्थानीयले मुआब्जा कम भएको भन्दै काम रोकेका हुन् । पाँच सीमानाकामध्ये भारतले सबैभन्दा पहिला निर्माणको काम यहाँ सुरु गरेको थियो । तर दशक बित्दा पनि यो खण्डको काम पूरा हुन सकेको छैन ।
उक्त स्थानमा अन्तिम स्टेसन बनाउने ठाउँमा मुआब्जाका कारण काम रोकिएको रेल विभागका महानिर्देशक रोहित बिसुरालले बताए । भारतको बथनाहादेखि विराटनगर भन्सार यार्डसम्म काम पूरा भएर नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले ०८० जेठमा रेल उद्घाटन गरेका थिए । तर उक्त क्षेत्रमा अहिलेसम्म कार्गो रेल सञ्चालन हुन सकेको छैन । ‘भौतिक रूपमा सबै तयार छ, सञ्चालन गर्ने व्यापारीले हो,’ उनले भने, ‘यसमा सहजीकरण गरिदिने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हो ।’ उद्घाटन भएको वर्ष दिन पुग्न लाग्दा रेल सञ्चालन हुन सकेको छैन । ११९ बिघा जग्गामध्ये ६ बिघाका केही स्थानीयले मात्र मुआब्जा बुझेका छैनन् ।
कटहरी–१ का विश्वनाथ माझीसहित २१ जनाले मुआब्जामा चित्त नबुझेपछि ०७६ असार ९ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिए पनि अहिलेसम्म यसबारे केही छिनोफानो नभएको रेल विभागले जनाएको छ । ‘६ बिघा पनि हाम्रो नाममा आइसकेको जग्गा हो,’ महानिर्देशक बिसुरालले भने, ‘पैसा थोर भयो भनेर स्थानीय मुआब्जा नबुझी अदालत जाँदा समस्या भएको हो ।’ त्यति क्षेत्रमा काम हुन सकेको छैन । उक्त ठाउँमा काम गर्न जाँदा स्थानीयले काम गर्न नदिएको उनको भनाइ छ ।
अहिले पाँच नाकामध्ये जयनगर–बिजलपुराको ५२ किमि दूरीमा रेल चले पनि अन्य खण्डको काम अघि बढ्न नसकेको हो । ‘जयनगर–बर्दिबासको ६९ किमिमध्ये ५२ किमिसम्म रेल सञ्चालनमा छ,’ बिसुरालले भने, ‘बर्दिबाससम्म जोड्ने गरी थप १७ किमि खण्डमा काम हुँदै छ ।’ यसमा भारत सरकारले भौतिक संरचना निर्माणको काम गर्नेछ ।’ जग्गा प्राप्तिको समस्यासमेत टुंगिसकेको उनको भनाइ छ । ‘दुई वर्षभित्र यो खण्डको काम भारतले सक्छ, यसमा हामीले जग्गा मात्र उपलब्ध गराउने हो,’ उनले भने, ‘अर्को सीमानाका रक्सौल–वीरगन्ज खण्डमा रेल चलिरहेको छ ।’ नाकाहरूमा उद्योग मन्त्रालयले व्यवसायीसँग संयोजन गरेर रेल सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘काँकडभिट्टा–न्यु जलपाइगुडी, भैरहवा–नौतनवा र नेपालगन्ज–नेपालगन्जरोड खण्डमा प्रारम्भिक अध्ययन मात्र भएको छ, यसमा थप प्रगति छैन,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारले यसबारे बजेटमा केही राखेको छैन । भारतले क्रमशः निर्माणको काम गर्दै जाने भन्ने छ ।’ पाँचवटै सीमानाकामा अध्ययनदेखि निर्माणसम्मको काम भारतले गर्नेछ । जग्गा व्यवस्थापन र केही विवाद आए नेपाल सरकारले समाधान गर्नेछ । यसरी सीमानाकामा बन्ने रेलमार्गलाई पछि पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गसँग जोडिने विभागले जनायो ।

काठमाडौं (कास)– काठमाडौं महानगरपालिकाको सीप मेला सुरु भएको छ । महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले बुधबार टुँडिखेलमा मेला उद्घाटन गरेकी हुन् । एक महिनामा २ हजार ८१ जनालाई उच्च माग भएका पेसासँग सम्बन्धित निःशुल्क तालिम दिन मेला आयोजना गरिएको हो ।
महानगरका अनुसार जेठ २५ गतेसम्म चल्ने मेलामा ३४ भन्दा धेरै पेसासम्बन्धी तालिम दिइनेछ । तालिमका लागि १० वटा क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । ती क्षेत्रभित्र २९ प्रकारका पेसागत तालिम हुनेछन् । तालिममा अटो मोबाइल्स, निर्माण क्षेत्र, हस्पिटालिटी एन्ड म्यानेजमेन्ट, सूचना प्रविधि, मेकानिकलमा वेल्डिङ र रेफ्रिजेरेटर एन्ड एसी टेक्निसियन, आर्ट एन्ड कल्चरमा आर्ट एन्ड स्कप्चर, गार्मेन्ट्स, ब्युटिसियन, डिजाइनिङ, पुरोहित विषय समेटिनेछ । तालिमको अन्तिम दिन रोजगार मेलासमेत गरिने महानगरले जनाएको छ ।
शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई श्रमसँग र श्रमलाई उत्पादनसँग जोड्ने गरी सीप नहुनेलाई सीपयुक्त बनाउने योजनाका साथ मेला आयोजना गरिएको उपप्रमुख डंगोलले बताइन् । ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले सीप भएकालाई रोजगार र स्वरोजगार बनाउने एवं सीप नभएकाको व्यावसायिक स्तरवृद्धि गराएर आयमा वृद्धि गराउनु तालिमको मुख्य लक्ष्य हो,’ उनले भनिन्, ‘बजारमा दक्ष श्रम जनशक्ति नपाएको रोजगारदाताको गुनासोलाई पनि महानगरले सम्बोधन गरी श्रमिक र रोजगारदातालाई जोड्न महानगरले पुलको काम गर्नेछ ।’ सरकार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर देशमा रहेको बेरोजगारीको समस्या हल गर्न पनि आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।

(काठमाडौं)
चालु आर्थिक वर्षमा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको वृद्धिदर ४.९१ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक लेखा तथ्यांक प्रतिवेदनले उक्त अनुमान गरेको हो । कम्प्युटर प्रोगामिङ एवं इन्फर्मेसन सर्भिससम्बन्धी क्रियाकलापमा भएको वृद्धि, इन्टरनेट सेवा प्रदायकको कारोबार र ताररहित सञ्चार सेवामा भएको वृद्धिका कारण यस क्षेत्रमा सुधार हुने कार्यालयको अनुमान छ ।
गत आव २०७९/८० मा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ४.१५ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान थियो । आव २०७८/७९ को अन्तिम तथ्यांकअनुसार उक्त वर्षमा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ४.१९ प्रतिशत कायम गरिएको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको कुल उत्पादन २ खर्ब ४५ अर्ब १० करोड २० लाख रुपैयाँ हाराहारी रहने आकलन गरिएको छ । यस्तो रकम अघिल्लो आवमा २ खर्ब ३२ अर्ब ८४ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पेसागत वैज्ञानिक तथा प्राविधिक क्रियाकलापअन्तर्गत ४.१५ प्रतिशतको वृद्धिदर अनुमान गरिएको छ । ‘पछिल्लो समयमा विभिन्न प्राविधिक कार्यका लागि पेसागत संस्थासँग सेवा लिने प्रवृत्तिमा भएको बढोत्तरीले यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि अघिल्लो वर्षको तुलनामा सामान्य बढ्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । दक्ष युवा जनशक्तिमार्फत एप विकास र बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङजस्ता क्षेत्रमा नेपालले पछिल्लो समय प्रगति गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाउँदै आएका छन् । नेपालका एक सयभन्दा बढी आईटी कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकलाई उच्च गुणस्तरीय आईटी सेवा दिँदै आएको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
गत साउनमा सर्वांगीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस) ले सार्वजनिक गरेको अध्ययनले पनि नेपालमा इन्टरनेटमार्फत हुने सूचना प्रविधि सेवाको निर्यातबाट एकै वर्षमा ६७ अर्ब आम्दानी भएको देखाएको थियो । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष युवा जनशक्तिले नेपालमै बसेर विभिन्न देशका सूचना प्रविधिका प्रोजेक्टमा काम गर्ने गरेका छन् । आईआईडीएसको अध्ययनअनुसार सन् २०२२ मा नेपालबाट निर्यात भएको सूचना प्रविधि सेवा कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा १.४ प्रतिशत थियो । तथ्यांक कार्यालयको पछिल्लो लेखा तथ्यांकले चाहिँ चालु आवमा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा १.९४ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको जनाएको छ । आव २०७८/७९ मा २.०७ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएकामा हाल खस्किएको देखिन्छ ।
पूर्वाधार विकास, लगानी विस्तार, दक्ष जनशक्ति, नीतिगत सुधार, ब्रान्डिङ र प्रवर्द्धन, उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार लगायतमा भएको सुधारले नेपालको सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई सम्भावनायुक्त बनाएको विज्ञहरूको राय छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा हाल उच्च गतिको इन्टरनेट (ब्रोडब्यान्ड) कनेक्टिभिटी ९९ प्रतिशत छ । नेपालका कुल घरधुरीमध्ये ३० लाख अर्थात् ४५ प्रतिशतमा एफटीटीएच कनेक्सन उपलब्ध छ । देशभर प्रतिसेकेन्ड १.४ टेराबाइट डेटा खपत भइरहेको र यसमा टेलिकम अपरेटरमार्फत १५ प्रतिशत र इन्टरनेट सेवा प्रदायकमार्फत ८५ प्रतिशत रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
डिजिटल सेवा प्रवाहमा वित्तीय क्षेत्रको उदाहरण दिँदै कतिपयले नेपालका अन्य क्षेत्रमा पनि रूपान्तरण बाँकी रहेको औंल्याउने गरेका छन् । हालै सम्पन्न राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको एक सत्रमा विश्व बैंक समूहका सिनियर डिजिटल डेभलप्मेन्ट स्पेसलिस्ट सिद्धार्थ राजाले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको प्रशंसा गरेका थिए । ‘म आफैंले अनुभव गरेको छु कि नेपालको अनलाइन वित्तीय सेवा प्रवाह समग्र एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका कतिपय देशको भन्दा राम्रो छ,’ उनले भनेका थिए, ‘यो क्षेत्रमा नेपाल अगुवाका रूपमा उदाइरहेको छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, बीपीओ र साइबर सुरक्षाका क्षेत्रमा पनि नेपालका कतिपय कम्पनीले विश्वबजारमै उल्लेखनीय हुने गरी काम गरिरहेका छन् ।’
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नेपालको सम्भावनाबारे प्रचार भइरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले यसमा चासो देखाएको आभास हुन्छ । उदाहरणका लागि लगानी सम्मेलनको पहिलो ठूलो सम्झौता नै डेटा सेन्टरमा लगानी गर्नेबारे थियो । काठमाडौंको रामकोटमा सााढे तीन अर्बको डेटा सेन्टर स्थापना गर्न भारतको योट्टा डेटा सर्भिसेस र नेपालको बीएलसी होल्डिङ प्रालि एकजुट भएका छन् । चार मेगावाटसम्मको आईटी लोड प्रदान गर्न सक्ने भनिएको सो डेटा सेन्टर अबको २४ महिनाभित्र निर्माण गरिसक्ने भनिएको छ । टियर थ्री मापदण्डमा बनाइने भनिएको सो डेटा सेन्टर नेपालको सबैभन्दा ठूलो र पहिलो सुपर क्लाउड डेटा सेन्टर हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
लगानी सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि डाटा सेन्टर, आईटी/टेक्नोपार्क, कम्प्युटर हार्डवेयर एसेम्बली प्लान्ट, आईसीटी ट्रेनिङ सेन्टर, डिजिटल सर्भिस सेन्टर, स्मार्ट फोन म्यानुफ्याक्चर तथा एसेम्बली प्लान्ट, इन्कुवेसन सेन्टर र फिल्म सिटी गरी आठवटा परियोजना सोकेस गरेको थियो ।

(काठमाडौं)
श्रमिकका समस्या, गुनासो र जिज्ञासालाई समाधान र सुधार गर्ने उद्देश्यले सरकारले ‘श्रमाधान सेवा’ को सुरुवात गरेको छ । बुधबार १३५ औं विश्व मजदुर दिवसका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका श्रमिकका समस्या समाधान गर्ने गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालले ‘श्रमाधान सेवा’ को सुरुवात गरेको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले यस सेवाको सुरुवात गरेका हुन् । स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयको कल सेन्टरले मात्रै नपुग्ने भएकाले यसको सुरुवात गरेको उनले बताए । ‘श्रमिकका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयको एउटा कल सेन्टरले मात्रै पुग्दैन भनेर श्रमाधानलाई कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाएका छौं । श्रमाधानले नेपाली नागरिकको श्रम र रोजगारसम्बन्धी बहुआयामिक आवश्यकताको एकद्वार प्रणालीद्वारा सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राखेको छ,’ उनले भने, ‘श्रमाधानको पहिलो चरणमा सात क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् ।’
श्रमाधान नेपाली श्रमिकका समस्या समाधान र श्रम बजारमा सुधार ल्याउन सरकारले प्राथमिकताका साथ सुरुवात गरिएको कार्यक्रम रहेको मन्त्री अर्यालले बताए । ‘विदेशबाट फर्किसकेपछि श्रमिकले सिकेको सीप, पुँजी र ज्ञानलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? श्रमिकले सिकेको सीप, पुँजी र ज्ञानलाई सम्बोधन गर्ने गरी अवकाशपछिको आरम्भ भन्ने नारासमेत राखेका छौं,’ उनले थपे, ‘विदेशबाट नेपाल फर्किएका र नेपालमा अवकाश प्राप्त नागरिकको सीप, श्रम र अनुभवलाई सक्रिय बनाउन मद्दत गर्ने पहल गर्छ । श्रमाधानमा समावेश सात कार्यक्रमले नेपाली श्रमिकको हित र रोजगारी सिर्जना गर्ने अभियान हो । श्रमाधानमा रोजगार बैंक कार्यक्रम पनि समावेश रहेको छ ।’
मन्त्री अर्यालले उक्त योजना बृहत् र व्यावहारिक भएको बताए । उनले रोजगार बैंकमा गौरवका आयोजना र नेपाल सरकारसँग रोजगारदाता र श्रमिक जोडिने गरी काम गरिरहेको बताए । श्रमाधानमा सबै नेपालीको श्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै समानताको प्रत्याभूति दिने उद्देश्यले श्रमाधान समता कार्यक्रम पनि समावेश रहेको उनले जानकारी दिए ।
सरकारले श्रमिकका समस्या, गुनासो वा जिज्ञासा समाधान गर्न ‘श्रमाधान कल सेन्टर’ मा फोन गर्दा पैसा नलाग्ने ११४१ फोन नम्बरसमेत सार्वजनिक गरेको छ । समस्यामा परेका श्रमिकले फोनबाट मात्रै नभएर सामाजिक सञ्जाललगायत अन्य माध्यमबाट सम्पर्क गर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

(बझाङ)
सुर्मा गाउँपालिकाकी अन्जना बोहरा वैशाख २ मा यार्चा टिप्न लेकतर्फ लागेकी थिइन् । विद्यार्थी राजनीतिमा समेत सक्रिय भएकी उनलाई यार्चाको कमाइभन्दा निर्वाचनको रौनकले तान्यो । बोकेर लगेको सामल डेरामै छाडेर केही दिनमै औल झरिन् ।
वैशाख १५ मा बझाङ १ (१) प्रदेशसभा सदस्यका लागि मतदान भएको थियो । गाडी दुर्घटनामा परेर कांग्रेस सांसद पृथ्वीबहादुर सिंहको निधन भएपछि उपनिर्वाचन भएको हो । सोमबारसम्म नतिजा कुरेकी अन्जना एमालेका दमनबहादुर भण्डारी विजयी भएपछि मंगलबार बिहानै फेरि यार्चा टिप्न हिँडिन् । उनी आफन्तसँगै सुर्माको धानसेरी हिमालतर्फ लागेकी हुन् ।
‘भोट हाल्न गाउँ झरेकाहरू अहिले लेकतिर फर्किंदै छन्,’ बाटोमा हिउँ छिचोल्दै सुर्माको पार्थी पुगेकी उनले टेलिफोन संवादमा भनिन्, ‘बालबच्चादेखि बूढाबूढीसम्म आएका छन् । अब असारसम्म यतै बसेर किरा खोज्ने हो ।’ धानसेरी हिमाल जाने बाटोमा पर्ने पार्थी, भैंसेओडारलगायतका ठाउँमा हिउँ जमेका कारण हिउँ छिचोल्दै गन्तव्यतर्फ गइरहेको उनले बताइन् ।
मतदान सकेर अहिले जिल्लाका उत्तरी क्षेत्रका बासिन्दाको लर्को हिमाली पाटनतर्फ लाग्न थालेको छ । चैत अन्तिमतिर बन्दोबस्तीका सामान पुर्‍याएर आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन गाउँ झरेका यार्चा संकलक यस वर्ष ढिलो गरी लेक उक्लिएका हुन् । चुनावसम्म गुल्जार बझाङको तलकोट, सुर्मा, साइपाल, मस्टा, छबिसपाथिभेरा, दुर्गाथली गाउँपालिका, बुंगल तथा जयपृथ्वी नगरपालिकाका अधिकांश संकलक सपरिवार लेकतिर लागेपछि उत्तरी क्षेत्रका गाउँ सुनसान हुन थालेका छन् ।
‘भोट हाल्नुपर्ने भएर मात्रै रोकिएका हौं, नभए आजसम्म तीन–चार लाख बराबरका किरा टिपिसक्थ्यौं,’ साइपालकी असौजी बोहराले भनिन्, ‘नेता पनि चुनिसक्यौं । अब दुई महिना लेकतिरै बस्छौं ।’ अन्य समयमा तीन महिना पाटनमै बस्ने यहाँका स्थानीय यस वर्ष चुनावका कारणले एक महिनापछि मात्रै संकलनका लागि जान पाएको उनले बताइन् ।
संकलकहरू पाटनमा आवश्यक पर्ने त्रिपाल, टेन्ट, खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्रीसहित यार्सा संकलन क्षेत्र जान थालेका हुन् । भेडा, घोडा, खच्चर हुनेले चौपायाबाट र नहुनेले बोकेरै सामान लैजान्छन् । संकलकहरूका घरबाट केही व्यक्ति वैशाख १५ मै मतदान गरेर बास बस्नका लागि पाल गाड्ने तथा दाउराको जोहो गर्ने कामका लागि गइसकेका छन् । मत परिणाम सुन्नका लागि गाउँबाट सदरमुकाम झरेकाहरू पनि मंगलबारदेखि लेक उक्लिन थालेका हुन् । पहिले नै पाटन पुगेकाहरू संकलनमा जुटिसकेको यस क्षेत्रमा होटल सञ्चालन गरिरहेका खप्तड छान्नाका रणबहादुर खड्काले बताए ।
गत निर्वाचनमा जस्तो यो उपनिर्वाचनले सबै यार्चा संकलक तान्न सकेन । प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कुल मतदाता संख्या ६१ हजार ७ सय ४८ भए पनि ३० हजार ३ सय ३७ जनाले मात्रै मतदान गरेका थिए । मतदानअघि नै संकलन क्षेत्रमा गएका धेरैजसो भोट हाल्न नफर्केका कारण पनि यो चुनावमा कम मत खसेको सुर्मा–२ का वडाध्यक्ष सुरेन्द्र बोहराले बताए । ‘मेरै वडामा साढे १६ सय मतदाता हुन् । ६ सयजति मात्रै भोट खस्यो,’ उनले भने, ‘यार्चा टिप्न गएका धेरैजसो भोट हाल्न आउँदै आएनन् ।’ यस क्षेत्रमा जीविकाको मुख्य आधार यार्चा भएकाले भोट हाल्न आउनुभन्दा यार्चा टिप्दा नै फाइदा हुने देखेर नआएको उनले बताए । धनगढी, महेन्द्रनगर, काठमाडौंलगायतका जिल्लामा काम विशेष र अध्ययनका लागि गएकाहरू पनि यार्चा संकलनका लागि बझाङ फर्किइसकेका छन् । अल्पकालीन रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न ठाउँमा गएका स्थानीय पनि घर फर्किएर यार्चा टिप्न लेक चढिसकेका छन् ।
बझाङको उत्तरी भेगका सबै गाउँका बासिन्दा वैशाखदेखि असारसम्म यार्सा टिप्न जान्छन् । गाउँमा अशक्त, वृद्धवृद्धा, सुत्केरी, हिँडडुल गर्न नसक्ने बालबालिका मात्र हुने गर्छन् । ‘भोट नहाल्नेहरू चैतमै लेक पुगिसकेका थिए,’ साइपाल गाउँपालिका अध्यक्ष मानवीर बोहराले भने, ‘भोट हाल्न भनेर कुरेकाहरू पनि धमाधम चेक चढ्न थालेका छन् । गाउँ त लगभग खाली भइसके भन्दा हुन्छ ।’ लेक जानेहरूका कारण अहिले सदरमुकाम चैनपुर र स्थानीय बजारहरूमा सरसामान किन्नेको निकै भीड छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जुत्ता ज्याकेटलगायत न्यानो लत्ताकपडा, उपभोग्य सरसामान खरिद गर्नेहरूका कारण बजारमा भीड हुन थालेको हो ।
‘लेक जानेहरू परिवारका सबैलाई न्यानो लुगा किन्नुपर्छ । एकै परिवारले २५/३० हजारसम्मको लुगा खरिद गर्छन्,’ फेन्सी पसल सञ्चालक लक्ष्मी केसीले भनिन्, ‘गर्मी सुरु भएकाले अरू ठाउँमा जाडोमा लगाउने लुगाको सिजन सकिए पनि हाम्रोतिर न्यानो लुगाकै माग बढी छ ।’ अफ सिजन भएकाले सस्तोमा पाइने र यहाँ भनेको मूल्यमा बिक्री गर्न पाइने भएकाले यो सिजनमा लुगाकपडा व्यवसायीले राम्रै कमाउने गरेको उनले बताइन् । पालिकाहरूले यार्चा संकलन क्षेत्रमा हुने अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न सुरक्षा व्यवस्था गरेको बताएका छन् । जंगलमा डढेलो लगाउने, चोरी सिकार गर्ने, प्रतिबन्धित जडीबुटी संकलन गर्ने काम रोक्न समूह गठन गरी निगरानी थालिएको र प्रहरीसमेत परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको साइपाल गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

काठमाडौं (कास)– विश्वकपका लागि टोली घोषणा गर्ने चटारोबीच नेपालले पहिलो रोजाइका ७ खेलाडीलाई खेलाएको थिएन । त्यसको फाइदा वेस्ट इन्डिज ‘ए’ ले उठायो । टोलीले जोहन्सन चार्ल्सको शतकमा ट्वान्टी–२० क्रिकेट शृंखलाको तेस्रो खेलमा नेपाललाई ७६ रनले हरायो ।
२ सय २८ रनको लक्ष्य पाएको नेपाल १९.२ ओभरमा १ सय ५१ रनमा अलआउट भयो । वेस्ट इन्डिज ‘ए’ ले ५ खेलको शृंखलामा २–१ ले अग्रता बनायो । रोहित पौडेलको १ सय १२ रनमा नेपालले शनिबार पहिलो खेल ४ विकेटले जितेको थियो । उनले दोस्रो खेलमा अविजित ७१ रन बनाए पनि नेपाल १० रनले पराजित भयो ।
रोहित, कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, सोमपाल कामीसहित पहिलो रोजाइका ७ खेलाडीविना उत्रिएको नेपालको ब्याटिङ पनि त्यही अनुरुपमात्र रह्यो । पहिलो खेलमा २ सय ५ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालको ब्याटिङ बुधबार त्यस्तो देखिएन ।
नेपालबाट आउट हुने अन्तिम खेलाडी करण केसी थिए । उनले १७ बलमा ३ चौका र १ छक्कासहित २८ रन बनाए । सागर ढकाल १ रनमा अविजित रहे । ओपनर लोकेश बमले २९ बल खेल्दै १ चौका र २ छक्कासहित २८ रन बनाए । अर्का ओपनर विनोद भण्डारीले १९ रन बनाए । शृंखलामा पहिलो खेल खेलिरहेका उनले १५ बलमा ४ चौका प्रहार गरे । अनिल साहले १० बलमा २ छक्कासहित १४ रन बनाए ।
आरिफ शेख ३, गुलशन झा ६, विवेक यादव ३, कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरी ७ रनमा आउट भए । कुशल मल्लले ११ बलमा २ चौका र १ छक्कासहित २० रन बनाए । कमलसिंह ऐरी ६ रनमा आउट भए । वेस्ट इन्डिजबाट स्पिनर हेडन वाल्सले ३ विकेट लिए । उनले ४ ओभरमा २८ रन खर्चे । गुडाकेश मोटीले पनि ४ ओभरमा २८ रननै खर्चेर २ विकेट लिए ।
यसअघि चार्ल्सले अविजित १ सय १९ रन बनाएपछि टस जितेको वेस्ट इन्डिज टोलीले २० ओभरमा ३ विकेट गुमाई २ सय २७ रन जोड्यो । २४ बलमा अर्धशतक बनाएका चार्ल्सले ५५ बलमै शतक पूरा गरे । उनले एन्ड्रे फ्लेचरसँग दोस्रो विकेटमा ७६ बलमा १ सय ५५ रनको साझेदारी गरे । एलिक एथान्जेलाई चौथो ओभरमा अनिल र कमलले मिलेर रनआउट गरेपछि चार्ल्स र फ्लेचर नेपाली बलरमाथि जमेका थिए ।
चार्ल्सले ट्वान्टी–२० क्रिकेटमा चौथो शतक बनाउँदै व्यक्तिगत उच्च स्कोर पनि बनाए । उनले कुल ६१ बल खेल्दै १३ चौका र ७ छक्का प्रहार गरे । किमो पाल समान १ चौका र छक्कासहित १३ रन बनाई आउट भए । फ्लचेरले ३३ बलमा ५३ रन बनाए । उनले ४ चौका र ३ छक्का प्रहार गरे । १६ औं ओभरमा सागरको बलमा उनले स्ट्रेटमा कप्तान दीपेन्द्रलाई क्याच दिन पुगे । फाबियन एलेन २ चौका र १ छक्कासहित १९ रनमा आउट भए ।
नेपाली बलरमा गुलशनमात्र किफायती रहे । उनले ४ ओभरमा २४ रन खर्चे । करणले ४ ओभरमा ५४ र सागरले ४ ओभरमा ४१ रन खर्चेर १–१ विकेट लिए । कमलले ४ ओभरमा ५३ रन दिएर विकेट लिन सकेनन् । दीपेन्द्रले नेपालको कप्तानी गरिरहेका थिए । नियमित कप्तान रोहितलाई ‘रेस्ट’ दिँदै नेपालले उनलाई नेतृत्वको मौका दिएको थियो ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल च्याम्पियन फिडेमास्टर रुपेश जैशवालले बुधबार नवौं गणेशमान सिंह स्मृति राष्ट्रिय रेटिङ बुद्धिचाल प्रतियोगिताको उपाधि जितेका छन् ।
उनले फाइनलमा क्यान्डिडेट मास्टर मिलन लामासँग क्लासिकलतर्फ पहिलो र दोस्रो खेल बराबरी खेलेका थिए । क्लासिकलमा १–१ को बराबरीले नतिजा नआएपछि खेल टाइब्रेकमा धकेलिएको थियो । रुपेशले द्रुत गतिको ५–५ मिनेटको खेलमा सेतो र कालो गोटीको दुवै खेलका मिलनलाई पराजित गरी २–० को नतिजासहित यामाहा सेलुटो मोटरसाइकल जितेका छन् ।
लामो समयपछि खेलमा फर्केका युवा खेलाडी मिलनले ८० रुपैयाँ पुरस्कार थापे । अर्का फिडेमास्टर क्षितिज भण्डारी तेस्रो भए । उनले ५० हजार जिते । क्षितिजले तेस्रो स्थानलाई भएको खेलमा यू–१६ का राष्ट्रिय विजेता पुरुषोत्तम सिलवाललाई पन्छाएका थिए । चौथो स्थानमा रहेका पुरुषोत्तमले ३० हजार पाए ।
स्विस लिगअनुसार नवौं चरणसम्म भएको खेलमा आयोजक क्लबका सजिन महर्जन विजेता भए । उनले २५ हजार पाए । सर्लाहीका कमल श्रेष्ठले दोस्रो हुँदै १५ हजार र भक्तपुरका निकेश कुसाथाले तेस्रो हुँदै १० हजार पुरस्कार पाए । चौथोमा शैलेन्द्रकुमार न्यौपाने र पाँचौंमा झापाका राजन सुवेदी रहे । छैटौंदेखि दसौंमा क्रमशः तनहुँका सविनचन्द्र घिमिरे, काठमाडौका राजेन्द्र वज्राचार्य, बद्रीलाल नेपाली, सुदीप तामाङ र केशव श्रेष्ठ रहे ।
महिलातर्फको उपाधि पूर्वमहिला राष्ट्रिय च्याम्पियन सिन्दिरा जोशीले जितिन् । उनले १० हजार पुरस्कार पाइन् । दोस्रो र तेस्रो स्थानमा मोरङकी शान्ति धिमाल र काठमाडौंकी पूर्णिमा गुरुङ रहे ।

काठमाडौं (कास)– नेपाल फेन्सिङ संघको पाँचौं चुनावी साधारणसभाले सुनिलकुमार श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा पुनः निर्वाचित गरेको छ । बुधबार सभामा महासचिवबाहेक अन्य पदमा सर्वसम्मत चुनिएको थियो । महासचिवमा सुजनलाल श्रेष्ठ निर्वाचित भए । यसअघि पनि उनी नै थिए । उनले अभिषेक कार्कीलाई हराए । सुजनले २७ र अभिषेकले ८ मत पाएका थिए ।
१५ सदस्यीय कार्यसमिति उपाध्यक्षमा निराकरमान सिंह रेग्मी, हेल्गा राणा रायमाझी, राजेन्द्र श्रेष्ठ, सन्जिव तुलाधर र विजय शाही निर्वाचित भए । सचिवमा प्रवीणलाल नापित, कोषाध्यक्षमा अनुप कपाली तथा सदस्यमा थानेश्वर ढकाल, सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी, सतिशराम वैद्य, ज्ञानबहादुर तामाङ, त्रैलोक्यनाथ पाण्ड्ये र सविन मानन्धर चुनिए । नवनिर्वाचित कार्यसमितिको बुधबारै बसेको बैठकले एलिशा अधिकारी र कल्पना खड्कालाई सदस्य पदमा मनोनीत गरेको छ ।