You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
समाचार

रास्वपाले १८ वर्ष मुनिकालाई सदस्य बनाएकामा मानवअधिकार आयोगले थाल्यो अध्ययन

प्रचलित नेपालको कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताविपरीत कदम भएको भन्दै पार्टी सदस्यताबारे यथाशीघ्र विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउन आयोगको आग्रह।
- जयसिंह महरा (काठमाडौं)

१८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाएको विषयमा सत्तारूढ रास्वपालाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पत्र काटेको छ । आयोगले सोमबार लेखेको पत्रमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पार्टीको सदस्यता वितरण गर्नु प्रचलित नेपाल कानुन र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताविपरीत हुने स्मरण गराउँदै पार्टी सदस्यताबारे यथाशीघ्र विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।

रास्वपा महाधिवेशनको बन्दसत्रमा ९ असारमा तत्कालीन महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले पार्टीमा १८ वर्षमुनिका ३५ हजार २ सय ५७ जना सदस्य रहेको सूची सार्वजनिक गरेका थिए । उनले पार्टीमा कुल ५ लाख २३ हजार ४ सय ६५ जना सदस्य रहेको जानकारी दिँदै कुन उमेर समूहका कति छन् भन्ने सूची नै प्रस्तुत गरेका थिए । त्यो सूची सञ्चारमाध्यममा पनि सार्वजनिक गरिएको थियो । बुर्लाकोटीले पेस गरेको सांगठनिक प्रतिवेदन बन्दसत्रले पारित गरेको थियो ।

रास्वपाले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई पार्टी सदस्यका रूपमा संगठित गरेको भनी आयोगमा प्राप्त जानकारी र विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता तथा उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेले रास्वपालाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘पार्टी महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको भनिएको प्रतिवेदनमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सो पार्टीबाट सदस्यता वितरण गरिएको भए त्यस्तो कार्य प्रचलित नेपाल कानुन र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताविपरीत हुने हुँदा उनीहरूलाई पार्टी सदस्यता वितरण भए/नभएको सम्बन्धमा यथाशीघ्र विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउनू ।’ 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा २१(१) अनुसार विवरण पठाउन रास्वपालाई पत्राचार गरिएको हो । ऐनको उक्त दफामा लेखिएको छ, ‘आयोगको काम कारबाहीमा सहयोग गर्नुपर्ने ः सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीले आयोगले मागेको सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।’

रास्वपाले बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता दिएको विषयमा बाल अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्था र व्यक्तिहरूले आपत्ति जनाएका थिए । रास्वपाका तत्कालीन महामन्त्री बुर्लाकोटीले सांगठनिक प्रतिवेदनमा १८ वर्षमुनिका ३५ हजारभन्दा बढी बालबालिका पार्टी सदस्य रहेको उल्लेख गरेपछि बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले आपत्ति जनाएको थियो । 

राजनीतिक दलहरूले संसद्मा पनि यस विषयमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै मुलुकको संविधान र कानुनअनुसार चल्न सत्तारूढ दललाई आग्रह गरेका थिए । रास्वपाले पारित गरेको प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा १३ हजार १ बालबालिका रास्वपा सदस्य छन् । सबैभन्दा कम कर्णालीमा १ हजार ४ सय १४ बालबालिका रास्वपा सदस्य छन् । यस्तै कोशीमा ६ हजार २ सय ३५, मधेशमा ३ हजार ३०, गण्डकीमा ५ हजार १ सय १६, लुम्बिनीमा ३ हजार ६ सय ४८ र सुदूरपश्चिममा २ हजार ८ सय १३ बालबालिकालाई रास्वपाले सदस्य बनाएको छ । 

महाधिवेशनबाट महामन्त्री निर्वाचित विपिनकुमार आचार्यले सांगठनिक प्रतिवेदनमा त्रुटिवश बालबालिकाको विवरण समावेश भएको स्पष्टीकरण दिएका छन् । मानवअधिकार आयोगले पत्राचार गरेपछि महामन्त्री आचार्यले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीबाट त्रुटि भएको जनाएका हुन् । रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमा प्रस्तुत सांगठनिक प्रतिवेदनको तथ्यांकलाई उद्धृत गर्दै १८ वर्षभन्दा कम उमेरका ३५ हजार २ सय ५७ व्यक्ति पार्टीको सदस्य रहेको भनी केही सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

रास्वपा संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, प्रचलित कानुन तथा नेपाल पक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताबाट स्थापित बाल अधिकार तथा बालबालिकालाई राजनीतिक गतिविधिबाट मुक्त राख्ने मान्यताप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको पनि आचार्यले जनाएका छन् । ‘महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको तथ्यांक पार्टीको डिजिटल सदस्यता प्रणालीमा रहेका प्रारम्भिक आवेदन विवरणको समष्टिगत विश्लेषण मात्र थियो । उक्त तथ्यांक प्रमाणित तथा अन्तिम रूपमा स्वीकृत सदस्यहरूको आधिकारिक अभिलेख थिएन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सदस्यता आवेदनका क्रममा विवरण स्वयं आवेदकले प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था रहेकाले केही आवेदनहरूमा विसं र इसं पात्रो प्रणालीको गलत छनोट, जन्ममिति प्रविष्टिमा टाइपोग्राफिकल त्रुटि, जन्ममितिको सट्टा हालको मिति वा अन्य त्रुटिपूर्ण विवरण प्रविष्ट गरिएका कारण प्रणालीले केही आवेदकको उमेर वास्तविकभन्दा कम देखाएको प्रारम्भिक विश्लेषणबाट खुलेको छ ।’

मुलुकका कानुन र पार्टीको विधानको व्यवस्थाअनुसार १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाउने वा राजनीतिक गतिविधिमा पार्टी सदस्यका रूपमा संलग्न गराउने नीति, अभ्यास र संस्थागत उद्देश्य नरहेको महामन्त्री आचार्यले जनाएका छन् । महाधिवेशनबाट पारित सांगठनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार पार्टी सदस्य नरहेको पनि महामन्त्री आचार्यको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

‘हाल पार्टीको डिजिटल प्रणालीमा दर्ता भएका कुल ५ लाख २३ हजार ४ सय ६५ सदस्यता आवेदनमध्ये ३ लाख ९० हजार १ सय १२ सदस्यको विवरण नागरिकतालगायतका आधिकारिक कागजातका आधारमा सम्बन्धित तहबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ । बाँकी आवेदनहरू प्रमाणीकरणकै प्रक्रियामा रहेका छन् । त्यसैले प्रमाणीकरण नभइसकेका प्रारम्भिक आवेदन विवरणलाई नै अन्तिम तथा प्रमाणित सदस्यता अभिलेखका रूपमा बुझ्नु वा प्रस्तुत गर्नु तथ्यगत रूपमा यथार्थपरक हुँदैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यस विषयलाई रास्वपाले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिँदै सदस्यता प्रणालीको विस्तृत प्राविधिक तथा प्रशासनिक समीक्षा प्रारम्भ गरेको छ ।’

बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाएको त्रुटि दोहोरिन नदिने पनि महामन्त्री आचार्यको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यसका लागि १८ वर्षभन्दा कम उमेर देखिने विवरणलाई प्रणालीमार्फत स्वतः पहिचान गरी स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढ्न नदिने प्रणाली लागू गरिने उनको भनाइ छ । १८ वर्षमुनिका बालबालिकाले पार्टी सदस्यता लिए/नलिएको यकिन गर्न प्रमाणीकरण भइसकेका पार्टी सदस्यको अभिलेखको पुनः परीक्षण गरिने र प्राविधिक वा मानवीय त्रुटिका कारण त्यस्तो सदस्यता स्वीकृत भएको पाइए तत्काल खारेज गरिने उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । 

१८ वर्ष पुगेका व्यक्तिलाई मात्र सदस्यता अभिलेखमा राखिने आचार्यले बताएका छन् । उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘पर्याप्त परीक्षण तथा प्रमाणीकरण सम्पन्न नहुँदै प्रारम्भिक आवेदन विवरणमा आधारित कच्चा तथ्यांक महाधिवेशनको सार्वजनिक प्रतिवेदनमा समावेश हुन पुगेकामा र यसबाट आमनागरिक, सञ्चारमाध्यम तथा सम्बन्धित सरोकारवालामा भ्रम वा अन्योल उत्पन्न हुन गएकामा रास्वपा दुःख व्यक्त गर्छ । साथै, सम्पूर्ण विवरणको पुनः परीक्षण गरी आवश्यक संशोधन तथा अद्यावधिक तथ्यांक यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ ।’ 

नेपालको संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकालाई कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले १८ वर्ष पूरा नगरेका व्यक्तिलाई बालबालिकाको परिभाषामा राख्दै उनीहरूलाई राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो कार्य गरे ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था यस ऐनमा छ ।

समाचार

प्राधिकरणले प्रवर्द्धकलाई भन्यो, ‘विद्युत् उत्पादन घटाऊ’

‘कन्टिन्जेन्सी’मा रहेका आयोजनालाई उत्पादन घटाउन लगाउँदा विद्युत् प्राधिकरणले पैसा तिर्नुपर्दैन,
तर ‘कन्टिन्जेन्सी’मा नरहेका आयोजनालाई उत्पादन घटाउन लगाउँदा प्राधिकरणले पैसा तिर्नुपर्छ।
- सीमा तामाङ (काठमाडौं)

विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारणलाइन तयार नभएको, सबस्टेसनको क्षमता नपुगेको, ग्रिडमा समस्या आएको र मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भएकाले प्रणाली (ग्रिड) को स्थिरता कायम राख्नुपर्ने कारण देखाउँदै जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई उत्पादन घटाउन निर्देशन दिन थालेको छ । प्राधिकरणले ‘कन्टिन्जेन्सी’ मा रहेका जलविद्युत् आयोजनालाई आवश्यकताअनुसार उत्पादन घटाउन निर्देशन दिन थालेको हो ।

प्राधिकरणले प्रसारणलाइन वा सबस्टेसनको अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नसकिने आयोजनालाई ‘कन्टिन्जेन्सी’मा राख्ने गरेको छ । बिजुली खपत कम र उत्पादन बढी हुने तथा प्रसारणलाइन र सबस्टेसनको क्षमता भने नपुग्ने भएकाले बर्सेनि वर्षायाममा प्राधिकरणले ‘कन्टिन्जेन्सी’ रहेका आयोजनालाई उत्पादन घटाउन निर्देशन दिने गरेको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहन डाँगीका अनुसार हाल ३० भन्दा बढी आयोजना ‘कन्टिन्जेन्सी’मा छन् । प्राधिकरणले प्रसारण क्षमता र सबस्टेसनको क्षमता हेरेर विभिन्न ठाउँका आयोजनालाई उत्पादन घटाउन निर्देशन दिँदै आएको छ । मर्स्याङ्दी करिडोरको प्रसारणलाइन अभावका कारण दोर्दी–१, माथिल्लो दोर्दी ‘ए’, चेपे खोला, दोर्दी खोला, सुपर दोर्दी, न्यादी खोलालगायतका आयोजना लामो समयदेखि ‘कन्टिन्जेन्सी’मा छन् । 

कान्तिपुरले गरेको कुराकानीमा ‘कन्टिन्जेन्सी’मा रहेका केही आयोजनालाई भने निर्देशन गएको छैन । तर ‘कन्टिन्जेन्सी’मा नरहेका आयोजनालाई समेत उत्पादन घटाउन निर्देशन दिइएको छ । इप्पानका अध्यक्ष डाँगीकै ७.५ मेगावाटको अप्पर खोरुङ्गा खोला स्मल जलविद्युत् आयोजना सात वर्षदेखि ‘कन्टिन्जेन्सी’मै सञ्चालनमा छ ।

‘मेरै आयोजना ७ वर्षदेखि कन्टिन्जेन्सीमा छ, यस्ता धेरै आयोजना छन्, यस्ता आयोजनाको संख्यामा घटबढ भइरहन्छ,’ उनले भने, ‘एक–डेढ महिनाअघिसम्म ३०/३२ वटा थियो, अहिले आयोजनाको संख्या तलमाथि भएको हुन सक्छ ।’

उनका अनुसार हाल नेपालको अधिकतम ‘पिक लोड’ करिब २२ सय मेगावाट छ । भारत र बंगलादेशतर्फ करिब १२ सय मेगावाट निर्यात गर्ने स्वीकृति प्राधिकरणले पाएको छ । ‘समग्रमा निर्यात र खपत गरी ३४ सय मेगावाट पुग्छ, राष्ट्रिय ग्रिडमा जडित क्षमता करिब ४३ सय मेगावाट पुगेकाले झन्डै ९ सय मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘उत्पादन बढी र खपत कम हुनेबित्तिकै सबैभन्दा पहिले कन्टिन्जेन्सीमा रहेका आयोजनाको उत्पादन घटाइन्छ ।’

बिजुली खेर नजाने तर मागभन्दा बढी उत्पादन हुने गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दिर्घायुकुमार श्रेष्ठले बर्खायाममा ‘अफपिक’ समय (विद्युत्को माग दिनको अन्य समयको तुलनामा कम हुने अवधि) मा विद्युत् ‘सरप्लस’ (तत्कालको आवश्यकताभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन) हुने गरेको स्विकार्छन् । उनका अनुसार जडित क्षमता ४३ सय मेगावाट पुगे पनि उत्पादन करिब ४१ सय मेगावाट मात्र हुन्छ । 

‘आन्तरिक खपत र निर्यातसहित ३२ सय मेगावाट आवश्यक हुन्छ । बर्खा लागेपछि पानी, बाढीपहिरोलगायत विभिन्न समस्याले गर्दा ३ देखि ४ सय मेगावाट आयोजना त बन्द नै हुन्छ,’ उनले भने, ‘बाँकी ५ सय मेगावाटजति रिजर्भमा हुन्छ । अहिले उत्पादन बढेको छ । अफपिक समयमा सरप्लस नै हुन्छ ।’ तर उनी ‘बिजुली खेर जाने’ भन्न रुचाउँदैनन् ।

उनै श्रेष्ठले गत जेठमा चालु आर्थिक वर्षभित्र हेटौंडा–ढल्केबर प्रसारणलाइन खण्ड सञ्चालनमा नआए वर्षायाममा उत्पादन हुने करिब ८ सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुन नसकी खेर जाने जोखिम रहेको दाबी गरेका थिए । अहिले १२ सय मेगावाट निर्यात गर्ने स्वीकृति पाए पनि ९ सयदेखि १ हजार मेगावाट निर्यात भइरहेको उनले बताए ।

१२ मेगावाटको दोर्दी–१ का म्यानेजर सुजन पौडेलले जेठ मध्यदेखि नै उत्पादन घटाउन निर्देशन आएको बताए । ‘प्राधिकरणले कहिले चार–पाँच घण्टा, कहिले आठ घण्टा मात्र चलाउन भनेको छ, कहिलेकाहीं पूर्णरूपमा आयोजना चलाउन भन्छन्,’ उनले भने, ‘उत्पादन घटाउन प्राधिकरणले कन्टिन्जेन्सीमा रहेको आयोजना नै प्राथमिकतामा राख्छ ।’

विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्दा समयमा आयोजना बनाउन नसके प्रवर्द्धकले ५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने र प्रसारणलाइन बनाउन नसके प्राधिकरणले प्रवर्द्धकलाई ५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ  । प्रवर्द्धक र प्राधिकरणको द्विपक्षीय सहमतिमा परिवर्तन पनि गर्न सकिने डाँगीको भनाइ छ । ‘आयोजना बनिसक्दा प्रसारणलाइन बनेको हुँदैन, बैंकको ब्याज तिर्नुपर्छ, प्रधिकरणले दिने ५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति लिएर बैंकको ब्याज तिर्न सक्दैनौं,’ डाँगीले भने, ‘त्यसपछि प्राधिकरणले भनेअनुसार ‘कन्टिन्जेन्सी’ अन्तर्गत ‘टेक एन्ड पे’ लेऊ र तिरमा जान प्रवर्द्धकहरू बाध्य हुन्छन् । कन्टिन्जेन्सीमा गएपछि प्राधिकरणले भनेअनुसार ऊर्जा उत्पादन गर्नुपर्छ । पूर्ण क्षमतामा चलाउन पाउँदैनौं र बिजुली खेर जान्छ ।’

प्राधिकरणले मध्य मोदीमा पनि आवश्यकताअनुसार उत्पादन घटाउन निर्देशन दिएको छ । ‘बेलाबेलामा लोड घटाउन भनिरहेको छ, माग नहुँदा, ग्रिड बिग्रिँदा भनिरहेका हुन्छन्,’ आयोजना प्रमुख प्रताप खरेल भन्छन्, ‘यसपालि बल्ल पानीको फ्लो बढ्न थाल्यो ।’ २५ मेगावाटको काबेली बी–१ मा पनि प्रसारणलाइनको क्षमता अभाव देखाउँदै फोन आउन थालेको प्रवर्द्धक गुरुप्रसाद न्यौपाने बताउँछन् । ‘आयोजना कन्टिन्जेन्सीमा छैन, तर प्रसारणलाइनको क्षमता अभाव भन्दै प्राधिकरणले उत्पादन घटाउन निर्देशन दिइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘गत वर्ष पनि यस्तै थियो, अहिले पनि यस्तै छ ।’

‘कन्टिन्जेन्सी’मा नरहेका आयोजनालाई यसरी निर्देशन दिँदा प्राधिकरणले प्रवर्द्धकलाई पैसा तिर्नुपर्छ । त्यसैले प्राधिकरणका अधिकारीहरू यसलाई ‘बिजुली खेर’ भन्दा पनि ‘रिजर्भमा राखिएको’ भन्न रुचाउँछन् ।

५४ मेगावाटको सुपर दोर्दीमा जेठदेखि नै क्षमता घटाएर चलाउन प्राधिकरणबाट निर्देशन आएको आयोजनाका निर्देशक अर्जुनप्रसाद गौतम बताउँछन् । ‘प्राधिकरणले जेठदेखि नै घटाइसक्यो, हाम्रो आयोजना पनि कन्टिन्जेन्सीमा छ,’ उनले भने, ‘मर्स्याङ्दी करिडोरको मार्कीचोक–भरतपुरको बोटलनेक थियो, असार २३ मा चार्ज गर्ने भन्ने छ । लाइन बन्नासाथ कन्टिन्जेन्सीबाट हटाउने भनेर प्राधिकरणले प्रतिबद्धता गरिसकेको छ ।’

‘कन्टिन्जेन्सी’मा रहेकाले प्राधिकरणको निर्देशन मान्दा बिजुली खेर जाने अवस्था रहेकोमा अब छिट्टै अन्त्य हुने उनको भनाइ छ । ‘कन्टिन्जेन्सीमा रहेकाहरूले प्राधिकरणले भन्नासाथ उत्पादन घटाउनुपर्‍यो, उत्पादन घटाएपछि खेर गइहाल्यो,’ उनले भने, ‘अब कन्टिन्जेन्सीबाट हटाइसकेपछि प्राधिकरणले बिजुली किने पनि नकिने पनि पैसा तिर्नुपर्छ ।’

प्राधिकरणका अनुसार मर्स्याङ्दी करिडोरअन्तर्गत मार्कीचोक–भरतपुर २२० केभी प्रसारणलाइनमा आगामी मंगलबारदेखि विद्युत् प्रवाह गरी परीक्षण र सञ्चालन गरिनेछ । यो लाइन सञ्चालनमा आएपछि उक्त करिडोरका अधिकांश आयोजना ‘कन्टिन्जेन्सी’बाट बाहिर आउने अपेक्षा प्रवर्द्धकले गरेका छन् । यसले प्रसारण पूर्वाधार अभावका कारण खेर जाने विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा प्रवाह गर्न सहज बनाउनेछ ।

मर्स्याङ्दी करिडोरअन्तर्गतको २२० केभी मार्कीचोक–भरतपुर प्रसारणलाइनको २८ किलोमिटर खण्ड निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितामा डेढ वर्षभित्र निर्माण सकिएको छ । सात वर्षसम्म निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि प्राधिकरणले २०८१ मंसिरमा निजी क्षेत्रलाई निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । त्यसपछि सात निजी जलविद्युत् आयोजनाले संयुक्त लगानीमार्फत निर्माण अघि बढाएका थिए ।

उक्त लाइन सञ्चालनमा आएसँगै लामो समयदेखि ‘कन्टिन्जेन्सी’मा रहेका आयोजनाहरू अब हट्ने इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले बताए । ‘कन्टिन्जेन्सीबाट हट्छ तर बिजुली खेर नै जाँदैन भन्ने भने होइन,’ उनले भने, ‘प्रसारणलाइन नबनेकै कारण दोर्दी, कालीगण्डकीलगायत करिडोरको बिजुली खेर गइरहेको थियो । अब यो अवस्था रहेन, तर क्षमताअनुसार नै सबै आयोजनाको बिजुली उत्पादन हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन । खपत वा अन्य विविध कारणले बिजुली खेर जाने अवस्था भने रहन्छ ।’

बिजुली खेर जान नदिन निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न दिनुपर्ने प्रवर्द्धकहरू बताउँछन् । इप्पानमार्फत सन् २०१८ मै ‘नेपाल पावर एक्सचेन्ज’ (नेपेक्स) दर्ता गरेर अनुमति माग गर्दा पनि सरकारले अहिलेसम्म दिएको छैन । नेपेक्स, नेपाल पूर्वाधार बैंक (निफ्रा) ट्रेडिङ एन्ड इनर्जी एक्सचेन्ज, हिमालयन ट्रेडिङ विद्युत्लगायत कम्पनी अनुमतिपत्रको पर्खाइमा छन् । तर सरकारले अहिलेसम्म दिएको छैन । ‘भारतको उत्तर प्रदेशले ४ हजार मेगावाटको टेन्डर खोलेको छ । लाइसेन्स भए हामीले टेन्डर हाल्थ्यौं, तर हामीसँग लाइसेन्स नै छैन, उनले भने ।

निजी क्षेत्रले व्यापार गरे पनि देशमै पैसा आउने उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्ष ५३/५४ सय मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिन सक्ने जानकारी दिँदै डाँगीले भने, ‘प्राधिकरणले बेच्ने क्षमता बढाएन भने निजी क्षेत्रको बिजुली खेर जानेछ ।’ बिजुली खेर जान नदिन आन्तरिक खपत बढ्नुपर्ने वा निर्यात बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ऊर्जा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै ‘कन्टिन्जेन्सी’ रहेको उनले बताए ।

कालीगण्डकी र मर्स्याङ्दी करिडोरका जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली भारत निर्यात गर्न हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा ४ सय केभी प्रसारणलाइन निर्माणमा जोड दिनुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । कुल २ सय ८८ किलोमिटर लम्बाइको आयोजनामध्ये पूर्वी खण्ड १ सय ५४ किलोमिटर ढल्केवर–इनरुवा खण्ड सञ्चालनमा आइसकेको छ भने १ सय ३४ किलोमिटरको हेटौंडा–ढल्केवर खण्ड मुआब्जा विवादका कारण ढिलाइ भएको थियो । प्रसारणलाइनको टावरको फाउन्डेसन (जग) निर्माण पूरा भइसकेको तथा बाँकी संरचनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजना प्रमुख श्याम यादव बताउँछन् । 

‘अहिले दुई वटा मात्र टावर बनाउन बाँकी छ, काम द्रुत गतिमा भइरहेको छ, यो प्रसारणलाइन बनेको खण्डमा कालीगण्डकी र मर्स्याङ्दी करिडोरका जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली भारत निर्यात गर्न सहज हुन्छ, सुक्खायाममा आयात र निर्यात गर्न सहज हुन्छ,’ उनले भने । हेटौंडा–ढल्केवर प्रसारणलाइन बनेमा पूर्वका आयोजना विद्युत् पनि निर्यात गर्न सकिने भन्दै श्रेष्ठले बिक्री गर्न सकिने र विश्वसनीयतासमेत बढ्ने बताए ।

समाचार

हुम्लाको समाज र संस्कृति चिनाउँदै कल्पना

मेलापात, खेतबारी, गाउाघर र गाउाले परिवेशका कन्टेन्ट राखेर टिकटकमा चर्चित बनेकी कल्पनाका २ सय ३० भन्दा बढी भिडियोमा १० लाख बढी भ्युज छ
- आरती पौडेल (काठमाडौं)

खेतीपाती, मेलापात, घाँसदाउरा र घरका दैनिक काम । यसरी नै कल्पनाकुमारी सिंहको दैनिकी बितिरहेको थियो । यी कामबाट फुर्सद मिल्दा कहिलेकाहीं सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा सामान्य भिडियो राख्थिन् । यस्ता भिडियो उनले सम्झनामा रहिरहोस् भन्ने उद्देश्यले मात्रै बनाउँथिन् । तर यही भिडियोले उनलाई चर्चित बनाएको छ । 

मेलापात गर्ने क्रममा उनले एक दिन कर्कलोको पातमा चाउचाउ खाएको भिडियो बनाएकी थिइन् । उक्त भिडियो २ करोड ८० लाखभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । यसपछि उनी ‘हुम्ली बुहारी’का रूपमा लाखौं दर्शकमाझ परिचित बनिन् । आज उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुम्लाको संस्कृति, जीवनशैली र स्थानीय उत्पादनलाई विश्वसामु परिचित बनाइरहेकी छन् । 

हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका मार्सीधारा घर भएकी कल्पना फुर्सद मिल्दा वरपरका दृश्य समेट्दै भिडियो खिच्छिन् । पछिसम्म रहिरहोस् भनेर ती भिडियो टिकटक र फेसबुकमा पनि पोस्ट गर्छिन् । यही क्रममा एक दिन मेला गएको बेला उनले कोदो गोडिरहेको र काम सकेर कर्कलोको पातमा चाउचाउ खाएको भिडियो बनाएकी थिइन् । यो भिडियो ‘एडिट’ गरेर टिकटकमा राखिन् । भिडियो एकाएक ‘भाइरल’ भयो । सामान्य तरिकाले राखेको भिडियोलाई सबैले मन पराए । ‘फेसबुक, टिकटकमा भिडियो, फोटो राख्यो भने पछिसम्म हेर्न मिल्छ भनेर राखेकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘एक्कासि सबैले यतिधेरै मन पराउनुहुन्छ भनेर सोचेकै थिइनँ ।’ उनको उक्त भिडियो अहिलेसम्म २ करोड ८० लाखभन्दा बढीले हेरिसकेका छन् ।

टिकटक भिडियो चर्चामा आएपछि कल्पनाका फलोअर्स एकाएक बढेका छन् । करेन्ट चाउचाउले पनि पैसा र चाउचाउ उपहार स्वरूप पठाएको उनले सुनाइन् । ‘मेलापात गरेको भिडियो बनाएकी थिएँ । कसैको प्रचार त गर्न खोजेको होइन,’ उनले भनिन्, ‘भिडियो निकै राम्रो भएको भन्दै चाउचाउ कम्पनीले चाउचाउ र नगद पठायो ।’ यसपछि कल्पना लाखौं दर्शकमाझ परिचित बनिन् । कल्पनाले कहिल्यै कल्पना नगरेको चर्चा सामाजिक सञ्जालले दिएको छ ।

भिडियोको चर्चा र धेरै दर्शकले माया गरेको देख्दा निकै खुसी लागेको उनले सुनाइन् । टिकटकमा उनको भिडियो जस्तै गरी बनाउने ‘ट्रेन्ड’ समेत चलेको थियो । त्यसपछि कल्पनालाई विभिन्न कम्पनीबाट सामानहरूको ‘पेड प्रमोसन’ अफर आउन थाले । ‘मेरो सामानको विज्ञापन गर्दिनु भनेर धेरैले भन्नुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर आफैंले सामान प्रयोग नगरी भिडियो बनाउँदिनँ भन्ने गरेकी छु । नराम्रो सामान भए किन अरूलाई मारमा पार्नु भनेजस्तो लाग्छ ।’ कल्पना पैसा कमाउनु मात्रै सबैथोक नभएको बताउँछिन् । ‘मेरो ग्रामीण जीवनशैलीलाई दर्शकहरूले मन पराउनुभएको छ । पैसा नै कमाउने चाहना भए विदेश गएर पनि कमाउन सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर कसैको विश्वास कमाउन, माया कमाउन निकै गाह्रो हुन्छ ।’ 

कल्पनाको टिकटकमा हुम्लामा परम्परागत तरिकाले तेल निकालेको, टाउकोमा अम्खरा राखेर नाचेको, खेतबारीमा काम गरेकोदेखि परम्परागत पोसाक लगाएर बनाएका भिडियो, चाउचाउ खाएको, बारीको स्याउ टिपेको, बिहेमा नाचेको, लेकमा गाईबस्तु चराएको, छोराछोरी, श्रीमान्सँगको फोटो भिडियो छन् । उनका २ सय ३० भन्दा बढी भिडियोमा दस लाखभन्दा बढी भ्युज छन् ।

जाजरकोटको सामान्य परिवारमा जन्मिएकी कल्पनाले लिम्साबाट एसईई उत्तीर्ण गरेकी थिइन् । एसईईपछि उनले बर्दियाको तारा तालबाट भेटेरिनरी पढिन् । यसपछि खलंगा र बारेकोट गाउँपालिकामा ३ महिने ‘ओजेटी’ पनि गरेकी थिइन् । सानैदेखि उनमा सरकारी जागिर खाने रहर थियो । यही क्रममा केही समय लोक सेवा तयारीसमेत गरेको सुनाइन् । २०७५ सालमा विवाह भएपछि लोक सेवा तयारी छुट्यो । कल्पना परिवारसँगै हुम्लामा बस्दै आइरहेकी छन् । सुरु–सुरुमा हुम्लामा बस्न गाह्रो भए पनि बिस्तारै बानी परेको उनले सुनाइन् । ‘जाजरकोट र बर्दिया बसेकी थिएँ । हुम्लाको बोलीचाली, रहनसहन, खानपान र काम गर्ने तौरतरिका सबै फरक थियो । बिस्तारै सबै सिक्दै गएँ,’ उनले भनिन् ।

विवाहअघिसम्म कल्पना सामाजिक सञ्जाल चलाउँथिनन् । बिहेपछि उनका श्रीमान्ले फेसबुक र टिकटक एकाउन्ट खोलिदिएका थिए । सुरु–सुरुमा भिडियो नराखे पनि बिस्तारै खेतीपाती, पशुपन्छी, गाईबस्तुका भिडियो राख्न थालिन् । टिकटकमा १६ हजार फलोअर्स पुगेका थिए । तर एक्कासि उनको उक्त टिकटक अकाउन्ट ब्यान्ड भयो । उनले ‘कल्पना४’ नामक अर्को अकाउन्ट खोलिन् । उक्त आईडीबाट उनका टिकटक भिडियोलाई धेरैले मन पराए वा भनौं चर्चा कमाइन् । 

कल्पनाले दैनिक कामकाजका साथै गाउँठाउँको बिहे, पूजा, रीतिरिवाज, परम्पराको भिडियो राख्छिन् । भिडियोमा आफ्नै आवाजसमेत दिन्छिन् । ‘ठाउँअनुसार परम्पराहरू फरक हुन्छन् । यस्ता भिडियो राख्दा पहिलो पटक थाहा पाएको भन्दै म्यासेज, कमेन्ट गर्नुहुन्छ,’ उनले भनिन्, त्यस्तो भन्दा खुसी लाग्छ ।’ 

कल्पना भिडियो खिच्न एउटा स्थानमा मोबाइल अड्याएर राख्ने गरेको सुनाउँछिन् । उक्त भिडियोलाई घरको काम सकेर बेलुका सम्पादन गरी पोस्ट गर्ने गरेको सुनाउँछिन् । ‘अरू बेला त भ्याउँदैन, धेरै काम हुन्छ । भिडियो बनाउन काम छोड्ने कुरा आउँदैन । त्यसैले बेलुकामा सबै काम सकेर सुत्ने बेला एडिट गर्छु । कहिले राति नै राख्छु । कहिले भोलिपल्ट राख्छु,’ उनले भनिन् ।

हुम्लामा सिजनअनुसार खेतीपाती हुने भएकाले फुर्सदिलो समय निकै कम हुन्छ । ‘गफ गरेर बस्ने, टिकटक बनाउने फुर्सद निकै कम हुन्छ । तेल पेल्नु (तोरी र ओखर), कोदो, चिनु र फापर गोड्ने जस्ता धेरै काम गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘एकै सिजनमा कोदोलाई ३–४ पटक गोड्नुपर्छ ।’ काम छोडेर ‘टिकटक लाइभ’ बस्ने नगरेको उनले सुनाइन् । १–२ पटक कोदो टिप्ने बेला लाइभ बसेको उनले सम्झिइन् । टिकटक लाइभमा बस्दा गायक/कलाकारहरूले आफ्नो गीतमा टिकटक बनाउन अफर गरेको र पैसासमेत दिने बताएको सुनाइन् ।

कल्पनाले फेसबुकमा राखेका रिल्सबाट पनि राम्रो आम्दानी हुने गरेको सुनाइन् । उनको टिकटकमा ५ लाख ८७ हजार फलोअर्स छन् । यस्तै फेसबुकमा ७ लाख ३९ हजार फलोअर्स छन् । टिकटक र फेसबुकबाट भएको कमाइले घर चलाउन सहज भएको र मन परेको सामान किन्न सकेको बताइन् । केही समयअघि मात्रै यही कमाइबाट नयाँ मोबाइल किनेको उनले बताइन् । 

भिडियोले हुम्लाका स्याउको चर्चा

सामाजिक सञ्जालले हुम्लामा पनि ठूलो सहयोग पुगेको कल्पनालाई लाग्छ । उनले हुम्लामा बिहे गरेर आउने बेला बारीका फलफूल बिक्री नहुने र कुहिएर जाने गरेको सुनाइन् । बल्लबल्ल स्याउ बजार पुर्‍याए पनि भाउ नपाउने गरेको देख्दा निकै मन दुख्ने गरेको बताइन् । ‘पहिले स्याउहरू त्यसै खेर जाने हुन्थे । स्याउ चोरी पनि हुन्थ्यो । त्यसले किसानलाई दुःखबाहेक केही फाइदा भएन भनेर मन दुख्थ्यो,’ उनले भनिन् । त्यसपछि केही सहयोग हुन्छ कि भन्ने सोचेर कल्पनाले हुम्लाको स्याउको भिडियो बनाएर टिकटक हालिन् । उनले भनिन्, ‘यसपछि त हुम्लामा पनि स्याउ पाइन्छ ? भन्ने धेरै भए । मानिसहरूले हुम्लाको स्याउ अर्डर गर्न चाहेको म्यासेज गर्न थाले । बिस्तारै गाउँमै स्याउ लिन आउन थाले । त्यसपछि गाउँमा स्याउ लिन ट्रक नै आउन थाले ।’

यसपछि उनले ओखर, सिमी र कोदोको भिडियो बनाएर प्रचार गर्न थालिन् । ‘अहिले टिकटककै कारण हुम्लामा ओखर, सिमी, चुलीको तेल, फापर, चिनु, आलु र ओखरको तेल पाइन्छ भन्ने धेरैलाई थाहा भएको देख्दा खुसी लाग्छ,’ उनले भनिन् । 

अहिले किसानले उत्पादन गरेका तरकारी फलफूल मात्रै होइन, वनमा पाइने तरकारीले पनि बजार पाउन थालेको उनले सुनाइन् । ‘पहिला वनभरि लिउरो (निउरो) हुन्थ्यो । स्थानीयले अलिअलि खाए पनि त्यत्तिकै खेर जान्थ्यो । अहिले गाउँबाट डोकोका डोको निउरो बजारमा जान्छ ।

लिउरो (निउरो) को माग सुर्खेतमा निकै बढेको उनी सुनाउँछिन् । यातायातको सुविधासँगै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले हुम्लाका उत्पादनहरूलाई बजारसम्म जोड्ने पुलको काम गरेको कल्पना सुनाउँछिन् । 

कल्पनाले भिडियोमा लगाएको हुम्लाको परम्परागत पोसाकको पनि सामाजिक सञ्जालमा दर्शकहरूले रुचाइरहेका छन् । जसले त्यहाँको संस्कृतिलाई चिनाउन ठूलो मद्दत गरेको छ । कल्पनाले टिकटक र फेसबुकमार्फत हुम्लाको जीवनशैली, स्थानीय खानपान, खेतीपाती र कृषि, रीतिरिवाज, परम्परा, संस्कृति संसारभर पुर्‍याउन भूमिका खेलिरहेकी छन् । ‘मान्छेहरू जता भए पनि भिडियोले गर्दा जुम्लाका बारेमा थाहा पाइरहेको देख्दा खुसी लाग्छ,’ उनले भनिन् । २७ वर्षीया कल्पना आफूलाई परिवारका सबै सदस्यको साथसहयोग मिलेको सुनाउँछिन् । उनका श्रीमान् गाउँमै शिक्षक छन् । उनका एक छोरा र एक छोरी छन् ।

कल्पनालाई प्रकृति, चराचुरुंगी निकै मन पर्ने गरेको समेत बताइन् । ‘टिकटक, फेसबुकमार्फत अझै घरगाउँका सम्पूर्ण राम्रा ठाउँ पुगेर सबैलाई भिडियोमार्फत देखाउन मन छ,’ उनले भनिन्, ‘लेकतिर कति राम्रो ठाउँ छन्, तर ओझेलमा परेका छन् । धेरै पर्यटक आउने बनाउन मन छ ।’ अबका दिनमा कल्पना अझ बढी प्रकृतिसँग रमाउने चाहना भएको र गाउँमा वन्यजन्तु सिकार खेल्ने र पासा थाप्ने काम रोक्ने मन भएको सुनाउँछिन् । 

टिकटकमा सबैलाई सहयोग गर्ने भएको कारण आफूलाई पारस बम ‘कुल ब्वाय’ निकै राम्रो लाग्ने र उनीसँग एकपल्ट टिकटक लाइभमा बस्ने रहर भएको सुनाउँछिन् । ‘कुल ब्वायले टिकटकमार्फत कति धेरै दिनदुःखीलाई सहयोग गरेका छन् । मलाई पनि आफैंले कमाउन नसक्नेलाई सहयोग गर्ने मन छ,’ उनले भनिन् । कल्पना त्यसरी नै भिडियोमार्फत आफ्नो गाउँ, संस्कार, संस्कृति, परम्परा चिनाउन सधैं लागिपर्ने सुनाउँछिन् ।

कर्कलोको पातमा चाउचाउ खाएको सामान्य भिडियोले कल्पनाको जीवन मात्र बदलेन । हुम्लाको संस्कृति, स्थानीय उत्पादन र गाउँको जीवनशैलीलाई लाखौं मानिससम्म पुर्‍याउन मद्दत गर्‍यो । कल्पना अहिले पनि दैनिक काम गरिरहेकी छन् । गाउँले जीवन रमाइरहेकी छन् । फरक यतिमात्र हो कि आज उनको दैनिकीलाई लाखौं दर्शकले भिडियोमार्फत नियालिरहेका छन् ।

Page 2
म्यागेजिन

रितिँदै जडीबुटी भण्डार, मुस्किल बन्दै जीविका

उत्पादन र मूल्य दुवै घटेका कारण जडीबुटीको कमाईले जीविका चलाइरहेका बझाङका हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाको दैनिकी संकटमा परेको छ ।
आम्दानीको विकल्प नभएका कतिपय त घरमा ताल्चा ठोकेर परिवारै मजदुरी गर्न भारत हानिएका छन् ।
- वसन्तप्रताप सिंह (बझाङ)

सदरमुकाम चैनपुर बजार भएर बग्ने बाहुलीगाड खोला किनारमा खुलामञ्चको झोलुंगे पुलदेखि चौडको पक्की पुलसम्म दिनहुँ महिला र बालबालिकाको ताँती देखिन्छ । खोला किनारको झण्डै डेढ किलोमिटर वारपार उनीहरु एकतमासले गिट्टी कुटिरहेका हुन्छन् । यही हुलमा छिन्, सूर्मा गाउँपालिका–४ थकुन्नाडाकी ६२ वर्षीया जुनकिडी बोहरा ।

रोगले ग्रस्त उनको बुढ्यौली शरीरले घन चलाउन सक्दैन । ठूला ढुंगा फुटाउन नसके पनि उनी खोलाले बगाएका सानासाना लोहोरा (ढुंगा) डोकोमा भर्छिन् । मुस्किलले डोको उचाल्दै लौरोको सहारामा नयाा बन्दै गरेको बसपार्क छेउ ढुंगा खन्याउछिन् । सानो हथौडाले ठोक्दै गिट्टी बनाउँछिन् । असारको गर्मीमा असिनपसिन हुँदै यो काम गर्नु उनको बाध्यता हो । ‘सन्चो भएको मैना (महिना) दुई ट्याक्टरसम्म बनाउँछु । विरामी भयो भने एक ट्याक्टर पनि भर्न मुस्किल हुन्छ,’ जुनकिरीले पसिना पुच्छ्दै भनिन्, ‘ज्यान पाल्न काम गर्नै पऱ्यो । सकिनसकी बुढेसकालमा ढुंगा फुटाउनु परेको छ ।’

चैनपुरमा एक ट्याक्टर गिट्टीे चार हजार पाँच सय रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ । यही पैसाले बाहुलीगाडनजिकैको एक घरमा डेरा लिएर बसिरहेकी जुुनकिरीको जीविका चलेको छ । आठ वर्षअघिसम्म उनको काम फरक थियो । श्रीमान्, तीन छोरा, बुहारी र नातिनातिनासँग उनी घरमै बस्थिन् । दुई/तीन महिना खानलाई खेतको उब्जनीले पुग्थ्यो । बाँकी महिना यार्सागुम्बा र जडीबुटीको कमाइले धानेको थियो । श्रीमान् र तीन छोरा, दुई बुहारी भएर वर्षमा १० देखि १२ लाखसम्मको यार्सा र अन्य जडीबुटी टिप्थे । तीन महिना टिपेको जडीबुटीको कमाइले वर्षभरी खान लाउन पुगेर बचत पनि हुन्थ्यो ।

जडीबुटी संकलन क्षेत्र साइपाल गाउँपालिकाको औंलागाडमा चराउनका लागि राखिएका भेडाच्याङग्रा ।

सदरमुकाम चैनपुरमा जग्गा जोड्ने सल्लाह हुँदै गर्दा उनका श्रीमान् विरामी भए । मिर्गाैलामा देखिएको समस्याको उपचार गर्न घरमा भएको र ऋणधन गरेको पैसा खर्च गरे पनि बचाउन सकेनन् । श्रीमान्को ज्यान गयो । छोराहरुको थाप्लोमा ऋण थपियो । ‘पहिलाजसो जरा (यार्चा, वनलसुन, सतुवालगायत जडीबुटी) पाउने भए त्यही टिपेर पनि ऋण तिरिहाल्थे होलान् । अहिले त्यसो छैन,’ उनले भनिन्, ‘ऋण तिर्न र खानलाउन मुस्किल भएपछि सबै इन्डिया गएका छन् । यहाँ म एक्लै छु ।’ उनले केही गरी विरामी भएर गिट्टी कुट्न नसके प्रत्येक महिना दुई हजार रुपैयाँका दरले आउने एकल महिला भत्ताले जीवन धान्नुपर्ने बाध्यता सुनाइन् ।

बाहुलीगाड किनारमा गिट्टी कुट्नेहरु अधिकांश सूर्मा गाउँपालिकाका स्थानीय छन् । उनीहरुमध्ये धेरैको कथा जुनकिडीको भन्दा फरक छैन । एक दशकअघिसम्म जडीबुटीकै कारण जिल्लामै सबैभन्दा बढी वार्षिक आम्दानी हुनेमा गनिने यो पालिकाका स्थानीय अहिले जडीबुटी पाउन छोडेपछि सदरमुकाम चैनपुरलगायतका ठाउँमा ज्यालामजदुरी गरिरहेका भेटिन्छन् । ‘पहिला प्रशस्तै जडीबुटी पाइन्थ्यो, त्यसैले सबैसँग पैसा हुन्थ्यो,’ सूर्मा–४ की झरना बोहरा भन्छिन्, ‘अहिले जडीबुटी पाउन छोड्यो, गाउँमा उब्जनी छैन, रोजगारी पनि छैन, पेट पाल्न केही न केही त गर्नै पऱ्यो ।’ उनले गिट्टी बेचेरै कोठाभाडा र छोराछोरीको पढाई खर्च जुटाइरहेको सुनाइन् । उनको पालिकाका सबैजसोको आम्दानीको मुख्य स्रोत जडीबुटी हो । जडीबुटी बेचेरै केहीले सदरमुकाम चैनपुर, धनगढी, महेन्द्रनगर जस्ता सहरबजारमा घरघडेरी पनि जोडे । धेरैजसोले छोराछोरीलाई काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, धनगढी जस्ता ठाउँमा इन्जिनियरिङ, विज्ञान, नर्सिङलगायत महंगो शुल्क लाग्ने विषय पनि पढाए ।

२०६० को दशकपछि झण्डै १५ वर्षजति मजुदरी गर्न भारत जानेको संख्या समेत शून्यमा झरिसकेको यो पालिकाका स्थानीयको जीवनशैली पछिल्लो समय जडीबुटीको उपलब्धता घटेपछि फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किन थालेको छ । ‘अहिले जडीबुटी पाउन छोडेपछि कतिका छोराछोरी बीचैमा पढाई छाडेर सहरबाट गाउँ फर्किएका पनि छन्,’ सूर्माकै अर्की स्थानीय मनिषा बोहराले भनिन्, ‘जडीबुटी पहिला जस्तो पाइदैन । खर्च बेहोर्ने अरु आम्दानी केही छैन ।’ सुरुमै राम्रो कमाई गरेर सहरबजारमा घरघडेरी जोडेका र व्यापार व्यवसाय थालेका सीमित परिवारबाहेक यहाँका धेरैको दिनचर्या मुस्किल हुँदै गएको उनको भनाई छ ।

जडीबुटीको कमाईले जीविका चलाइरहेका बझाङका सबै गाउँपालिकाको अवस्था सूर्माको भन्दा फरक छैन । जडीबुटी उत्पादन घटेपछि अन्नबाली उत्पादन कम हुने हिमाली पालिकाहरु साइपाल, सूर्मा, तलकोट, मष्टा, छविस पाथीभेरा, बुगंल र जयपृथ्वी नगरपालिकाका उत्तरवर्ती गाउँका बासिन्दाको जीविका संकटमा परेको छ।आम्दानीको विकल्प नभएका कतिपय परिवार त घरमा ताल्चा ठोकेर परिवारै मजदुरी गर्न भारत हानिएका छन्।

६ वर्षअघिसम्म धर्म सिंहको घर गजबले चलेको थियो । श्रीमान्, श्रीमती र दुई छोरासहित चार जनाको परिवार जयपृथ्वी नगरपालिका–१ पिमी गाउँमा बस्थे । छोराहरु गाउँकै बोर्डिङ स्कुलमा पढ्थे । धर्मकी श्रीमती शान्तिले घरखेत र बालबच्चाको हेरचाह गर्थिन् । धर्म वैशखदेखि असारसम्म किरा (यार्सागुम्बा) र जरा (जडीबुटी) टिप्न साइपाल र सूर्मा गाउँपालिकाका पाटनमा पुग्थे । यार्सा र जडीबुुटी टिपेर उनी हरेक वर्ष तीनदेखि पाँच लाख रुपैयाँ बोकेर घर फर्किन्थे । शान्तिले पनि गाउँनजिकैका जंगलमा पाइने सतुवा, सुगन्धवाल जस्ता जडीबुटी संकलन गरेर वर्षमा ५०/६० हजार आम्दानी गरेकै हुन्थिन् । आफ्नै जग्गाबाट हुने उब्जनीले दुई/तीन महिना मात्रै खान पुग्ने भए पनि जडीबुटीको कमाइले यो परिवारको आवश्यकता पुगेको थियो ।

सहयोगी स्वभावका धर्म दम्पती गाउँमा हुने सामाजिक काममा संलग्न हुन्थे, समस्यामा परेकालाई सहयोग गर्न पनि अघि सर्थे । सानै घरमा बस्ने भएपनि उनीहरु गाउँकै खुसी परिवारमध्ये एक थिए । धर्मको परिवार अहिले गाउँमा छैन । उनको सानो घरमा ६ वर्षदेखि ताला झुण्डिएको छ । कुनै बेला रातो माटो र कमेरोले पोतेर चिटिक्क देखिने उनको घरको भित्ताको रंग अहिले उडिसकेको छ । आँगनमा झारपात उम्रिएका छन् ।

‘सुरुसुरुमा राम्रै कमाई गर्नुहुन्थ्यो, पछि तीन/चार वर्ष लगातार घाटा लाग्यो,’ धर्मको परिवारले गाउँ छोड्नु पर्ने कारण खुलाउँदै छिमेकी भाउजु लालदेवीले भनिन्, ‘पहिला जस्तो जडीबुटी नै पाउन छाड्यो, प्रत्येक वर्ष लेक गयो, तीन/चार महिना खाएर बसेकै ऋण पनि धेरै भयो, त्यही पैसा तिर्न इन्डिया गएका हुन्, ६ वर्ष भैसक्यो फर्केका छैनन् ।’ करिब चार सय परिवारको बसोबास रहेको यो गाउँमा परिवारै भारत जानेमा धर्म मात्रै एक्ला होइनन् । जडीबुटीको भरमा जीविका चलाइरहेका ७० बढी परिवार उनको जस्तै घरमा ताल्चा लगाएर विस्थापित भैसकेको पूर्ववडाध्यक्ष गगनबहादुर सिंहको भनाई छ ।

‘किरा’ नभेटिँदा कमाइ घट्यो
तलकोट गाउँपालिका–४ लोकण्डका गोविन्द रोकायाको परिवारको ठूलो आयस्रोत भनेकै किरा (यार्सा) बेचेर आउने पैसा थियो । खेतीपातीबाट हुने उत्पादनले २ महिना पनि खान नपुग्ने उनको नौ जनाको परिवार २०६० देखि यार्साकै कमाइले धानेको थियो । उनले खाद्यान्न, नुनतेल, लत्ताकपडाबाहेक केटाकेटीको पढाई खर्च गरेर बचेको पैसाले गाउँमा नयाँ घर पनि बनाउन भ्याएका थिए ।

सूर्मा गाउँपालिकामा पर्ने पर्यटकीयस्थल सूर्मा सरोवर तालनजिक यार्सा खोज्दै गरेकाहरु ।

तीन महिना किरा टिप्यो । बाँकी समय खेतीपातीको काम गऱ्यो । परिवारसँग रमाएर बस्यो । जिन्दगी गज्जबले चलेको थियो । डेढ दशक बढी समय एउटै लयमा चलेको उनको परिवारको दिनचर्यामा ५/६ वर्षयता भने खल्बलिएको छ । अहिले उनी कहिले निर्माण सामग्री (सिमेन्ट, छड, जस्तापाता, पाइप) को गह्रौं भारी बोकेर तीन/चार दिन पैदल साइपाल गाउँपालिका विभिन्न ठाउँ पुग्छन् । कहिले कालापहाड (भारतको नैनीताल, खरीखान, केदारनाथलगायतका ठाउँ)मा मजदुरीका लागि धाउँछन् ।

यार्साको व्यापार सुरु हुनुअघिनै किशोरवयमा कालापहाडका दु:ख भोगिसेका ४५ वर्षीय रोकाया भन्छन्, ‘अब किरा खुल्यो, इन्डियाको लेवरी (मजदुरी) छुट्यो भनेर खुसी भएको थिए, फेरि उस्तै दुख आइलाग्यो ।’ २०६०–०६५ सालतिर एकै दिनमा ५/६ सय गोटासम्म यार्सा भेटाएको बताउने उनले अहिले भने धेरै पाएको दिन मुस्किलले १०/१५ वटासम्म भेटिने गरेको बताए । ‘पहिला एउटा किरा भेटियो भने त्यसकै वरिपरी दुई/तीन सय वटासम्म पोको (बेर्ना) भेटिन्थे,’ उनले भने, ‘अचेल एउटा यहाँ पाइयो भने अर्काे खोज्न पल्लो डाँडासम्म पुग्नु पर्छ । दिनभर खोजेर हातगोडा गल्दासम्म पनि कुनै दिन त एउटा पनि पाइदैन ।’

२०६४ देखि ०७४ सम्म पाटनमा प्रशस्त यार्सा र बजारमा भने जस्तो मूल्य पाउँदा बझाङको ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्रको ग्राफ एकाएक चुलिएको थियो । जीवन बुटीका नामले प्रख्यात यार्साले आर्थिक अभावमा वर्षौंदेखि पिल्सिएका गाउँलेलाई नयाँ जीवन नै दिएको थियो । तर किराले उकासेको बझाङको समृद्धि दिगो हुन सकेन । यसको अर्काे उदाहरण हुन्, सूर्मा गाउँपालिकाका धन्या बोहरा । १९ जनाको परिवार भएका उनको घरमा १५ वर्ष पहिला खानलाउन धौधौ थियो ।

विपन्नता यति चरम थियो कि स्कुलको शुल्क तिर्न नसकेर उनका ६ मध्ये ४ छोराले ५ कक्षा भन्दा बढी पढ्न पाएनन् । तर यार्साको व्यापार हुन थालेपछि भने एकाएक उनको आर्थिक अवस्थामा चमत्कार भयो । यार्साकै कमाइले उनले सदरमुकाम चैनपुरमा घडेरी जोडेर घर बनाए । गाउँमा रहेको पुरानो झुपडी भत्काएर पक्की घर हाले । ‘पहिला मान्छे धेरै भएर कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ता थियो । किरा खुले पछि त जति धेरै मान्छे उति धेरै पैसा भयो’, यार्साको कमाई बारे बताउँदै उनले भने, ‘किरा टिप्ने धेरै भएकाले कुनै वर्ष त २५ लाखसम्म कमायौं । खानलाउनलाई छेलोखेलो भैहाल्थ्यो । बचेको रकमले चैनपुरमा जग्गा किन्यौं घर पनि बनाइयो ।’ तर ५/६ वर्षयता उनको परिवारका सबै जनाले वर्षमा मुस्किलले २/३ लाखको यार्सा टिप्छन् । मनमौजी खर्च गर्ने बानी लागेको यो परिवारलाई त्यो कमाइले अब खानलाउन पनि समस्या हुन थालेको छ । कुनै बेला ठूलो परिवार भएकोमा गर्व गर्ने बोहरा भन्छन्, ‘खाने मुख धेरै भए । पहिला जस्तो यार्सा पाइदैन । अरु आम्दानी छैन ।’

मूल्य पनि घट्यो
बझाङमा जडीबुटी बिक्रीबाट कति रकम भित्रिन्छ भन्ने एकिन तथ्यांक कतै नभए पनि २०७८/०७९ सालसम्म वार्षिक दुई अर्ब बराबरको कारोबार हुने गरेको जडीबुटीको व्यापारमा संलग्न बताउँछन् । जडीबुटीको उत्पादनसँगै कारोबार घटे पछि धेरै जसोले यो व्यापार नै छोडिसकेको एक जना जडीबुटी व्यापारी बसन्त खड्काले बताए । ‘रकम नफसेकाहरु धेरैले व्यापारै छोडिसके,’ उनले भने, ‘म जस्ता केही पेस्की फसेकाहरु मात्रै अहिले रकम उठ्छकी भनेर झुण्डिएका छौं ।’ उनले यार्सालगायत जडीबुटी संकलकलाई व्यापारीहरुले पहिले नै पेस्की दिएको रकम बराबर जडीबुटी संकलन गर्न नसक्दा व्यापारीहरुको ठूलो लगानी फसेको सुनाए। ‘पहिला दुई लाख पेस्की खानेले ५/६ लाखको जडीबुटी टिप्थे । अहिले ५०/६० हजारको बनाउन सक्दैनन । पेस्की बराबरको सामान बनाउन नसके पछि संकलक पनि क्रणमा परेका छन् । व्यापारी पनि डुबेका छन्,’ उनले भने ।

उद्योग वाणिज्य संघ बझाङका अध्यक्ष समेत रहेका जडीबुटी व्यापारी दानबहादुर सुर्मेली रकमका आधारमा जिल्लाभर हुने कारोबार ८/१० वर्षअघिको भन्दा ७० प्रतिशतले घटिसकेको बताए । ‘म एक्लैले वर्षमा २५ करोड बराबरको कारोबार गर्थे । म भन्दा बढीको कारोबार गर्ने पनि धेरै थिए,’ सुर्मेली भन्छन्, ‘अहिले मेरो फर्मबाट मुस्किले एक/डेढ करोडको कारोबार हुन्छ ।’

वन लसुन केलाउँदै सूर्मा गाउँपालिकाका संकलकहरु ।

डिभिजन वन कार्यालय बझाङको तथ्याङक अनुसार पनि जिल्लामा यार्साको उत्पादन ह्वात्तै घटेको छ । २०६५ देखि ०७० सालसम्म प्रतिवर्ष ४ सय २४ किलोसम्म निकासी भैरहेको यार्साको उत्पादन घटेर २०८२ मा आइपुग्दा १ सय ३६ केजीमा सीमित भएको छ । अहिले उत्पादन मात्रै नभएर मूल्य पनि घटेका कारण संकलकहरु झन् समस्यामा छन् । २०६६–०६८ सालतिर बझाङमै प्रतिकिलो ३० लाख रुपैयाँसम्ममा कारोबार भएको यार्साको मूल्य अहिले प्रतिकिलो आठ लाख भन्दा तल छ । गत वर्ष पनि यहाँका संकलकले आठ लाख रुपैयाँकै दरमा कारोबार गरेको उद्योग वाणिज्य संघ बझाङका अध्यक्ष समेत रहेका जडीबुटी व्यापारी दानबहादुर सुर्मेलीले बताए ।

यार्सागुम्बाबारे भएका अध्ययनहरुले पनि उत्पादन घटेको देखाएका छन् । अन्तराष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आइयूसीएन) १५ वर्षयता यार्सागुम्बाको उत्पादनमा ३० प्रतिशत गिरावटमा आएको भन्दै यसलाई संवेदनशील (जोखिम उन्मुख) प्रजातिको सूचीमा सूचीकृत गरेको छ । सन् २०२१ मा रेडलिस्ट (रातो सूची) सार्वजनिक गर्दै आईयूसीएनको एसएससी फंगल कन्जर्भेसन कमिटीका अध्यक्ष प्राध्यापक ग्रेगोरी मुएलरले अत्यधिक संकलनका कारण यार्सा संवेदनशील अवस्थामा पुगेको यो नै अहिलेसम्म रेकर्ड भएको केश भएको बताएका थिए ।

यार्सागुम्बा पछि बझाङका हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाको आम्दानीको अर्काे मुख्य स्रोत भनेको वन लसुन हो । गाउँमै प्रतिकिलो ४० हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने यो जडीबुटी पनि केही वर्षयता धेरै नै कम भेटिन थालेको छ । ‘४/५ वर्ष पहिलासम्म एक जनाले दिनकै ४/५ किलोसम्म निकाल्थ्यौं । घट्दै घट्दै गएर अहिले ४/५ दिन खोज्दा पनि १/२ किलो बनाउन मुस्किल हुन्छ,’ साइपाल गाउँपालिकाकी विमला बोहरा भन्छिन्, ‘यस्तै हो भने आउँदा वर्षमा त १/२ बोट देख्न पनि नपाइएका कि जस्तो छ ।’

दुई हजार रुपैयाँ प्रतिकिलोका दरले २०६५ सालतिर व्यापारिक प्रयोजनको लागि संकलन सुरु भएको वनलसुनको मूल्य २०७७ सालतिर आश्र्चयजनक रुपमा बढेर किलोको ४० हजारसम्म पुगेपछि संकलकको आर्कषण ह्वातै बढ्यो । कमाइको लोभमा अत्याधिक र बेमौसममा समेत संकलन हुन थालेपछि अहिले यो जडीबुटी दुर्लभ हुन पुगेको छ ।

डिभिजन वन कार्यालयको अभिलेखअनुसार आव २०७८/०७९ मा ४ हजार ४२८ किलो निकासी भएको वनलसुन गत वर्ष एक हजार ८ सय किलो निकासी भएको छ । बझाङमा लोप हुने अवस्थामा पुगेको अर्काे मूल्यवान जडीबुटी सतुवा हो । प्रतिकिलो १२ हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने सतुवाको २०६१ सालदेखि नै संकलन सुरु भएको हो । अत्यधिक संकलन भएका कारण लोप हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै २०७१ मै जिल्ला परिषद्ले दुई वर्षका लागि संकलन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको सतुवा कुनै कुनै वर्ष ३ हजार ७४२ किलोसम्म संकलन भएको वन कार्यालयको तथ्यांकबाट देखिन्छ ।

परिवारका सबै जना भारततर्फ गए पछि ६ वर्षदेखि बन्द रहेको जयपृथ्वी नगरपालिका –१ स्थित एक घर ।

वन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार २०८० सालमा १४५ किलो संकलन भएको सतुवाको २०८१ सालमा १० किलो मात्रै निकासी भएको देखिन्छ । आइयूसीएनले समेत संवेदनशील रैथाने वनस्पति भनेर रेड लिस्टमा राखेको सतुवा बझाङमा खतराउन्मुख रहेको वन कार्यालयको तथ्यांकले पनि देखाउँछ । पछिल्लो समय उत्पादन घटेको जडीबुटीमा बहुमूल्य कटुकी पनि पर्छ । आव २०७६/०७७ सालसम्म वार्षिक ४८ हजार किलो निकासी हुने कटुकी २०८१/०८२ मा जम्मा ४ हजार ५ सय किलो मात्रै संकलन भएको छ ।

जिल्लामा सबैभन्दा बढी निकासी हुने सेतकचिनीको उत्पादन परिमाण पनि घट्दो क्रममा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । २०७९ सम्म वार्षिक ६० हजार किलोसम्म निकासी भएको सेतकचिनी २०८१ मा आइपुग्दा २४ हजार किलोमा झरेको छ ।

यसबाहेक बझाङमा पदमचाल, विषजरा, बोझो, भृगीराज, भोजपत्र, लोक्ता, लौंठ सल्ला, सुगन्धवाललगायत ४० प्रकारका जडीबुटी ठूलो परिमाणमा संकलन हुने गरेका छन् । यो सबै जडीबुटी कच्चा पदार्थको रुपमा जिल्ला बाहिर निकासी हुन्छ । पछिल्ला वर्षको निकासी विवरणले यो घटेको देखाउँछ । २०६५ देखि २०७५ सम्म ४० प्रकारका जडीबुटी निकासी हुने गरेकोमा वर्सेनि घट्दै गएर २०८२ सम्म आइपुग्दा २५ प्रकारका जडीबुटीको मात्रै निकासी भएको देखिन्छ ।

हिमाली जडीबुटीहरुको अनुसन्धान र दिगो व्यवस्थापनमा काम गरिरहेको संस्था दिगो कृषि तथा जैविक स्रोतका लागि एसियाली नेटवर्क (एन्साब) ले गरेको एक अध्ययनले हिमाली भेगका स्थानीयको वार्षिक आम्दानीको ४० प्रतिशत हिस्सा जडीबुटीले ओगट्ने गरेको र उत्पादन घट्दा जडीबुटीकै भरमा जीविका गर्नेहरुलाई समस्या हुने गरेको देखिएको एन्साबका जडीबुटीविज्ञ दिपेश प्याकुरेल बताउँछन् ।

अत्याधिक दोहन, फँडानी र फोहोर
अनुभवी संकलकहरुका भनाइमा अत्याधिक, बेमौसमी र मनपरी (अवैज्ञानिक) तरिकाले गरिएको संकलनका कारण उत्पादन घटेको हो । सूर्माका दिलबहादुर बोहराको भनाइमा वनलसुनबाट मात्रै एक सिजनमा एकै जनाले ३/४ लाख रुपैयाँ कमाउँथे । ‘अब त पाउनै छाड्यो । धेरै पाउनेले १५/२० हजार कमाउलान् । नत्र त्यति पनि पाइदैन,’ असार अन्तिमतिर बीउ पाकेर झरिसके पछि संकलन गर्नुपर्ने वन लसुन, सतुवा जस्ता जडीबुटी वैशाखको सुरुदेखिनै खन्न थालिएका कारण लोप हुन लागेको बताउँदै बोहराले भने, ‘हामीले आफ्नै पेटमा आफैले लात हान्यौं । फल पाकेर झरे पछि निकालेको भए अर्काे वर्षलाई पनि हुँदो हो । यहाँ उम्रिन नपाउँदै खन्न थालिहाल्छन् । कसले भनेको कसले मान्ने ?’

सूर्मा गाउँपालिकाको धानसेरी क्षेत्रमा जडीबुटी संकलकले बस्नका लागि टाँगेका पाल ।

संकलकहरुका भनाइमा यार्साको उत्पादन घट्नुको प्रमुख कारण जथाभावी खनेर निकाल्नु हो । बोलिचालीको भाषामा झाडु लाउने, चाड्ने भनिने यस विधी अनुसार संकलकहरुले यार्सा खोज्दा जमिनको सतहमा भएका घाँसपातहरु हात, कुटो वा अन्य औजार प्रयोग गरेर हटाउने र जमिनमूनिको माटो समेत खन्ने गरेका कारण अब यो पाइन छाडेको हो । ‘जमिनलाई छोपेको घाँसपात (खासगरी बुकी) सबै हटाएर माटो खन्दा यार्सा नभइ सकेका जिउँदा किराहरु पनि बाहिर आउँछन्,’ तल्कोट–४ लोकण्डका एक जना संकलक जयबहादुर रोकाया भन्छन्, ‘किरो (लार्भा) नै माटो बाहिर आएपछि जुणी (टुप्पो) पलाउनै पाउँदैन । पछि यार्सा बन्ने किरा पहिल्यै निकालेर मारिदिएपछि अर्काे जन्मिनै पाउँदैन ।’

यार्सागुम्बा र हिमाली जडीबुटीबारे लामो समय अध्ययन गरेका वातावरण विज्ञानका अनुसन्धाता उत्तमबाबु श्रेष्ठका भनाइमा ‘अरु कारणसँगै पछिल्ला वर्षहरुमा घट्दो र अनियमित हिउँदे वर्षा र बढ्दो तापक्रमले हिमाली क्षेत्रको समग्र जैविक विविधता नै प्रभावित भएको छ । यसको असर जडीबुटीमा त पर्ने नै भयो ।’

यार्सालगायत जडीबुटीको उत्पादनमा कमी आउनुको अर्काे कारण वनजंगलको व्यापक विनास पनि हो । बझाङका हिमाली भेगमा रहेका जडीबुटी संकलन क्षेत्रमा १० वर्ष पहिला र अहिले हेर्ने हो भने वनजंगल फँडानीको अवस्था कहाली लाग्दो छ । ‘पहिला आाखाले हेरर नभ्याउने जंगल भएका ठाउँमा अहिले कान कोट्याउने सिन्को पनि छैन, पूरै सखाप भएको छ,’ साइपाल गाउँपालिका देवेन्द्र धामीले भने ‘जंगल हुँदा धुपी, चिमालोका झाडीमूनि प्रशस्त किरा (यार्सा) भेटिन्थे । सतुवा त झन् जंगल नभएको ठाउँमा हुँदैहुँदैन ।’

यार्सा तथा अन्य जडीबुटी संकलकहरुले दाउराका लागि र भेडापालकले भेडालाई खुवाउन जंगल फँडानी गर्दा हिमाली क्षेत्रको वन सखाप भएको छ । अन्तराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)ले २०७९ मा गरेको अध्ययनले पनि यहाँको हिमाली वन व्यापक रुपमा विनास भइरहेको देखाएको थियो ।

इसिमोडले गरेको एक अध्ययनले पनि यार्सा संकलनका दौरान प्रतिदिन, प्रत्येक पालमा (सरदर ६ व्यक्ति)ले औसत १२ किलो दाउरा खपत गर्ने गरेको देखाएको थियो । प्रत्येक सिजनमा १५ हजार हाराहारीको संख्यामा संकलकहरु पाटन पुग्ने गर्छन् । उनीहरुले एक सिजन (वैशाख–असार) मा १ करोड ६० लाख किलो दाउरा खपत गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । प्रतिवर्ष एक पछि अर्काे जंगल सखाप हुँदै जाँदा घना जंगलको ओतमा हुर्किने, सतुवा, वनलसुन, अतिस, सेतकचिनी जस्ता जडीबुटीहरु हराउँदै गएको संकलकको अनुमान छ ।

यार्सा तथा अन्य जडीबुटी संकलनका समयमा पाटनमा डढेलो लगाउने चलनले पनि जडीबुटीको उत्पादनमा गिरावट आएको संकलकहरु बताउँछन् । यार्सा बन्ने पुतलीको लार्भा घाँस (बुकीलगायत हिमाली झार)को मूनि बस्ने भएकोले डढेलो लगाउँदा सुकेको बुकी समेत जलेर नष्ट हुन्छ । यसले यार्सा बन्न चाहिने लार्भा समेत मार्ने गरेका कारण उत्पादन घटेको लामो समय यार्सा संकलनको अनुभव भएका साइपाल गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र धामीले बताए । ‘कोही घाँस हट्यो भने यार्सा पाइएला भनेर आगो लाउँछन् । कोही दिनभरी खोज्दा पनि पाइएन भने रिसले आगो लाइदिन्छन् । कुनैबेला चुरोटबिंडीका ठुटाबाट पनि आगलागी हुन्छ,’ धामीले भने, ‘आगलागी भएपछि पाटनमा भएका सबै जडीबुटी र बोटविरुवा पनि नष्ट हुने गरेका छन् ।’ हजारौंको संख्यामा संकलक पाटन जाने र धेरै ठूलो क्षेत्र भएकोले कसले कतिबेला आगो लगायो भन्ने थाहा नहुने उनको भनाइ छ ।

सूर्मा गाउँपालिकामा पर्ने जडीबुटी संकलन क्षेत्र व्याँसीमारे हिमाल आसपास लागेको डढेलो ।

यसबाहेक जडीबुटी संकलन हुने हिमाली पाटनहरुमा थुप्रिँदै गएको फोहोर पनि यार्सालगायत जडीबुटीको उत्पादन घट्नुको कारक देखिन्छ । वर्सेनि हजारौंको संख्यामा त्यहाँ पुग्नेहरुले गर्ने फोहोरले पनि यार्सा र जडीबुटी उम्रिने बझाङका हिमाली पाटन प्रभावित छन् । संकलकहरुले बोकेर लगेको प्लाष्टिक, लुगा र मदिराका बोतलहरु जथाभावी फाल्दा पाटन क्षेत्र फोहोरले भरिएको छ । सिसा, पलाष्टिक र अन्य फोहोर भएको ठाउँमा जडीबुटी नउम्रिने संकलकहरु बताउँछन् ‘सिसा, प्लाष्टिकको त कुरै छोड्नुस् । कपडाको फाटो खसेको रहेछ भने पनि त्यहाँ यार्सा उम्रिदैन । फोहोर भएको ठाउँमा अरु जडीबुटी पनि हुँदैनन्,’ सूर्माकी कल्पना बोहराले भनिन् ।

बझाङका जडीबुटी संकलन क्षेत्रमा सालिन्दा थुप्रिँदै गएको फोहोरको मात्रा अस्वभाविक रुपमा बढ्दै गएको अध्ययनले पनि देखाएका छन् । इसिमोडले २०७९ सालमा बझाङको साइपाल गाउँपालिकाभित्र पर्ने यार्सा संकलन क्षेत्रमा गरेको अध्ययनले त्यो अवधिसम्म यहाँका पाटनहरुमा ४० हजार क्विन्टलभन्दा बढी फोहोर जम्मा भइसकेको र वर्सेनि थपिने क्रम बढेको देखाएको छ । अध्ययनमा इसिमोडसँग सहकार्य गरेको स्थानीय संस्था साहारा नेपालका दिनेश रोकाया भन्छन्, ‘अहिलेकै अनुपातमा फोहोर थपिँदै गयो भने केही वर्षभित्रै यार्सा मात्र होइन हिमाली पाटनमा पाइने सबै जडीबुटी हराउन सक्छन् ।’

यहाँ जडीबुटीको उत्पादन घट्नु र वन विनास हुनुको अर्काे कारण भेडापालन पनि हो । बझाङका हिमाली पाटनमा बर्खाको समयमा ठूलो संख्यामा भेडा चराउने गरिन्छ । हुम्ला, बाजुरा, मुगु र बझाङका २५ हजारभन्दा बढी भेडा चैतदेखि असोजसम्म यार्सा संकलन क्षेत्रमा राख्ने गरिन्छ । पाटनमा नै भेडाका अस्थायी गोठ लामो समयसम्म राख्दा उत्पादन घट्ने गरेको संकलकहरु बताउँछन् । ‘उम्रिन नदिने एउटा कारण त भेडा राख्नाले पनि हो,’ साइपालका धनलाल धामी भन्छन्, ‘भेडाको मलमुत्रले असर गर्छ कि के हुन्छ कुन्नी ? एक रात मात्रै भेडा बसेको ठाउँमा पनि धेरै वर्षसम्म यार्सा र अरु जडीबुटी भेटिँदैन ।’

हिमाली जडीबुटीको घट्दो उत्पादनले स्थानीयको निर्वाह प्रक्रिया नै खल्बलिएको बताउँदै वनस्पति संरक्षणविद् रेशु बस्याल भन्छिन्, ‘कतिपय संकलकलाई कसरी संकलन गर्दा वनस्पति जोगिन्छ भन्ने थाहा नै हुँदैन । त्यसैले सबै संकलक र व्यापारीलाई दोष दिएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । बरु अवैध संकलन कसरी घटाउने, स्थानीयको आयस्रोत बढाउने के विकल्प दिने र दिगो संकलन विधि कसरी लागु गर्ने भन्नेमा ध्यान दिन जरुरी छ ।’ डिभिजन वन कार्यालय बझाङका प्रमुख शम्भु तिवारी पालिका, संकलक, डिभिजन वन, निजी क्षेत्रले सबैले जडीबुटीको दिगो व्यवस्थापनको चिन्ता लिएर संयुक्त रुपमा सचेतना र नियमनको काम गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

Page 3
Page 4
सम्पादकीय

न्याय परिषद् बैठक बोलाऊ, न्यायाधीश अभाव हटाऊ

- कान्तिपुर संवाददाता

न्यायको शीघ्र प्राप्ति लोकतान्त्रिक मुलुकको आधारभूत सर्त हो । त्यसका लागि संवैधानिक, कानुनी, प्रशासनिक, प्राविधिक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । आवश्यक दरबन्दी कायम गर्नुपर्छ । तर नेपालमा न्याय दिने न्यायालयले नै अनेकौं अभाव खेप्नुपरेको छ । खासगरी लामो समयसम्म न्यायाधीशहरू रिक्त हुने गर्दा न्याय प्राप्तिको प्रक्रिया लम्बिने गरेको छ । परिणामतः हजारौं नागरिकले ‘ढिलो न्याय’ का कारण ‘न्यायविहीनता’ को अनुभूति गर्नुपरेको छ । यस्तो स्थिति सर्वोच्च अदालतमै बढी अनुभूत हुन्छ ।

फरक–फरक अंग र निकायको कमजोरी सम्बन्धित ठाउँमा छलफल हुने नै छन् तर प्रधानन्यायाधीशले नै नेतृत्व गर्ने न्याय परिषद् स्वयं शिथिल हुँदा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस हुन सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले न्याय परिषद्को बैठक राख्न पनि सकेका छैनन् । न्यायाधीश अभावमा अदालतमा मुद्दाको चाप बढिरहने तर न्यायाधीश सिफारिस गर्ने न्याय परिषद्को बैठक पनि नबस्ने प्रवृत्ति स्वयंमा विरोधाभास हो । यसतर्फ प्रधानन्यायाधीश शर्मा सचेत र संवेदनशील हुनुपर्छ । उनले न्याय परिषद्को बैठक राखेर न्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्छ ।

प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जनाको दरबन्दी रहेको सर्वोच्च अदालतमा अहिले १८ जना मात्रै बहाल छन् । त्यसमध्ये न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ अस्वस्थताका कारण तीन महिनादेखि बिदामा छन् । त्यस्तै, उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश गरेर पाँच पद रिक्त छ । न्यायाधीश अभावका कारण न्याय सम्पादनमा परेको असर बुझ्नलाई सर्वोच्चको मंगलबारको सन्दर्भ उपयोगी हुन सक्छ । सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार ४ सय ६३ मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो । तर १ सय ३१ मुद्दामा मात्र फैसला र आदेश भयो, अन्य मुद्दा विभिन्न कारणले सरे । ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेका मुद्दाको संख्या मात्र १ सय ९३ थियो । सर्वोच्चमा यति ठूलो संख्यामा मुद्दाको पेसी सरेको यो पहिलो पटक भने होइन, हरेक दिन यस्तै हुन्छ । अधिकांश मुद्दाको पेसी सर्नुका विभिन्न कारण छन्, एउटा हो– न्यायाधीश अभाव । परिणामतः जेठ मसान्तसम्म सर्वोच्च अदालतमा २७ हजार ७ सय ३९ मुद्दा छन् । तिनमा दुई वर्ष नाघेका १० हजार २ सय ३४ र पाँच वर्ष नाघेका १ हजार ४ सय ४२ थान छन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश, उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश सिफारिस गर्ने दायित्व न्याय परिषद्को हो । न्याय परिषद् ऐन, २०७३ मा न्याय परिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने, अन्य कारणबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पद रिक्त हुन आएमा एक महिनाभित्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने र उच्च अदालतबाट मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश रिक्त भएको तीन महिनाभित्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

अग्रिम सिफारिस त परको विषय रह्यो, सर्वोच्चदेखि उच्चसम्मै न्यायाधीश रिक्त भएको महिनौं बित्दासमेत न्याय परिषद्ले सिफारिस गर्न सकेको छैन । किनकि, प्रधानन्यायाधीशले न्याय परिषद् बैठक राखेका छैनन् । तत्काल बैठक राख्ने संकेतसमेत छैन । जबकि, प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि ५ जेठमा भएको संसदीय सुनुवाइका क्रममा मनोजकुमार शर्माले अदालतमा पद रिक्त हुनुअघि नै न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने पद्धति बसाल्ने वाचा गरेका थिए ।

न्याय परिषद्मा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कानुनमन्त्री सोविता गौतमका साथै महेशकुमार नेपाल (प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त) र दामोदर खड्का (नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा नियुक्त) सदस्य छन् । न्याय परिषद्को बैठक प्रधानन्यायाधीशले बोलाउने अभ्यास छ । तर प्रधानन्यायाधीशले न्याय परिषद्को बैठक राख्न नसक्नुको कारण सर्वोच्चभित्रको समस्यालाई मुख्य रूपमा हेरिएको छ, खासगरी शर्मा र मल्लबीच असमझदारी रहेको बताइन्छ ।

संवैधानिक परिषद्ले पहिलो वरीयतामा रहेकी मल्ललाई पन्छाएर चौथो वरीयतामा रहेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेलगत्तै सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले फुलकोर्टमै असन्तुष्टि जनाएका थिए । न्यायालयको परम्परा मिचिएको र कार्यपालिकाको हस्तक्षेप भएको उनीहरूको भनाइ थियो । साथै, शर्मालाई अप्ठ्यारो पर्ने रिट नै दर्ता नगराउने कामसमेत भएको थियो । त्यसले विवाद बढाउन भूमिका खेलेको थियो । यद्यपि, परिस्थितिलाई साम्य बनाउने दायित्व प्रधानन्यायाधीश शर्माको हो । सर्वोच्चको नेतृत्वमा पुगिसकेपछि र न्याय परिषद्को पनि स्वतः नेतृत्वमा भएपछि उनले असन्तुष्टि र असमझदारीलाई मिलाउन सक्नुपर्छ ।

परिषद्को बैठक बोलाउनु प्रधानन्यायाधीशको स्वेच्छाको विषय होइन । संवैधानिक–कानुनी दायित्व हो । समयमै न्यायाधीश सिफारिसका लागि न्याय परिषद्का नाममा सर्वोच्च स्वयंले परमादेशसमेत जारी गरिसकेको अवस्था छ । १८ जेठमा सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशहरूको पद रिक्त भएको अवस्थामा कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी समयसीमाभित्र नियुक्ति गर्नु भनी न्याय परिषद् सचिवालयलगायतका विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो । यी सबै पक्षको सम्मान प्रधानन्यायाधीशले गर्नुपर्छ । संविधान–कानुनको दायित्व र सर्वोच्चकै परमादेशसमेत उनले पालना गर्दैनन् भने उनले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको ठहरिँदैन, बरु प्रधानन्यायाधीशबाटै अवज्ञा भएको ठहर्छ । यस्तो सन्देश जानु वाञ्छनीय हुँदैन । तसर्थ, उनले तत्कालै बैठक राख्ने र आवश्यक सिफारिस गर्नुपर्छ । 

न्यायाधीश नियुक्त नहुँदा मुद्दाको फैसला हुने समयावधि लम्बिएको छ । यसले नागरिकमा हैरानी र मुद्दा मामिलाको झन्झट थपिएको छ । अर्कोतर्फ, न्यायाधीश बन्ने क्षमता भएका र अपेक्षा राखेका व्यक्तिको सम्भावना पनि धकेलिएको छ । यी र यस्ता असर न्यूनीकरणका लागि पनि प्रधानन्यायाधीशले तत्कालै न्यायाधीशहरूको रिक्त पद पूर्ति हुने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ । यो विषय उनले पदीय दायित्व र सर्वोच्च अदालतकै परमादेश कार्यान्वयनसँग पनि सम्बन्धित छ । तसर्थ, आफू नेतृत्वको संस्थाभित्र व्यावहारिक जटिलता भए सुल्झाउँदै अनुकूल परिस्थिति निर्माण गर्ने दायित्व उनकै हो । कसरी हुन्छ, तत्कालै न्याय परिषद्को बैठक राखेर न्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्छ ।

दृष्टिकोण

विकासवाद के हो ?

‘हामी विकासवादी हौं’ भन्ने वाक्यको मूल्य त्यतिबेला प्रमाणित हुन्छ, जब विकास भाषण होइन, प्रणाली बन्छ । प्रणाली परिणाम बन्छ ।
र, परिणाम नागरिकको दिनचर्यामा र अनुभवमा परावर्तित हुन्छ ।
- भोजराज पौडेल

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा ‘हामी विकासवादी हौं’ भनेर दिएको भाषणलाई मैले यो सरकारको अर्थ–राजनीतिक मार्गचित्रको संकेतका रूपमा बुझेको छु । प्रधानमन्त्री पदको शपथग्रहणपछि पंक्तिकारले ‘बालेनोमिक्स’ भन्ने शब्द अगाडि सारेको थियो (‘बालेनोमिक्स’ को प्रतीक्षा, कान्तिपुर, फागुन २८, २०८२) । सार्वजनिक बहसमा यो शब्द कतै प्रशंसाको भाषामा त कतै व्यंग्यको भाषामा चल्यो । अहिले आएर त्यसको विस्तारित रूप ‘विकासवाद’ हो त भन्ने हुन सक्छ । यस आलेखमा ‘के ‘बालेनोमिक्स’ को विस्तारित रूप विकासवाद हो ?’ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछु ।

सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने र अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब अमेरिकी डलरको आकारमा पुर्‍याउने लक्ष्य सार्वजनिक रूपमा राखेको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भन्नेमा आम चासो छ । लक्ष्य प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न त छँदै छ । लक्ष्य पूरा नहुनु केवल सरकार र रास्वपाको असफलता मात्र होइन । यो नागरिकको भरोसामाथि प्रहार पनि हो ।

पाँच वर्ष लगातार उच्च उत्पादकता, स्थिर नीतिगत वातावरण र बाह्य सन्तुलन कायम रहने अवस्था नभई यो लक्ष्य सम्भव हुँदैन । अझ, यदि आर्थिक वृद्धि आयातमा आधारित उपभोगले मात्र धकेलियो भने व्यापार घाटा बढ्छ, विदेशी मुद्रा दबाबमा पर्छ र अर्थतन्त्र ठूलो बनाउने लक्ष्य झनै कठिन हुन्छ । त्यसैले रास्वपाको विकासवाद आर्थिक वृद्धिको ‘अंक देखाउने’ होइन, उत्पादन र प्रतिस्पर्धाबाट ‘मुलुक निर्माण गर्ने’ सिद्धान्तमा उभिनुपर्छ ।

नेपालको इतिहासले विकासवादका लागि दुईथरी पाठहरू सँगसँगै दिएको छ– दृष्टि र चेतावनी । पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशमा भेटिने आत्मनिर्भरता, स्रोत–संरक्षण र बाह्य शक्तिसँग सावधानीपूर्वक सम्बन्धको आग्रहलाई आजको भाषामा अनुवाद गर्ने हो भने त्यो ‘रणनीतिक स्वाधीनता’ र ‘घरेलु उत्पादन क्षमता’ को चेतावनी हो । तर इतिहासको अर्को पाटोले पनि पाठ दिन्छ । राणा कालखण्डमा आधुनिकताको झिल्का देखिए पनि शक्ति संरचना एकीकृत र एकांकी हुँदा अवसर सीमित रह्यो र विकासले नागरिक जीवनलाई रूपान्तरित गर्न सकेन । पञ्चायतकालमा ‘विकास’ राज्यको आधिकारिक शब्द बन्यो । तर केन्द्रीकृत योजना र आदेश–आधारित प्रशासनले स्थानीय जवाफदेहिता, प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनलाई अपेक्षित ठाउँ दिन सकेन । २००७, २०४६ र २०६२/६३ का परिवर्तनहरूले राजनीतिक अधिकारको दायरा बढाए । तर ‘आर्थिक राज्य’ को क्षमतामा उल्लेख्य उपलब्धि हुन सकेन । परियोजना कार्यान्वयन, पारदर्शी सार्वजनिक खरिद, नियमको निश्चितता, न्याय, सक्षम नियमन लगायतका क्षेत्रमा कमजोरीहरू रहे । र, ती दोहोरिइरहे । त्यसैले आज ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर र १०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अर्थतन्त्रका लक्ष्यहरू अगाडि सार्नु भनेको मुलुकको इतिहाससँग एउटा वाचा गर्नु हो । अब विकासलाई केवल भाषणको शक्ति होइन, राज्यको प्रणालीगत क्षमताको प्रमाण बनाउनुपर्छ । राणाकालको जस्तो एकांकी र पञ्चायतको जस्तो लालित्यपूर्ण नहोस् भनेर राज्य स्वयं नै सचेत रहनुपर्छ । 

विश्व विकासवादको साहित्यले नेपाललाई कुनै ‘रेडिमेड नोट’ दिँदैन । तर यसले सही प्रश्न सोध्ने आँखीझ्याल भने दिन्छ । वाल्ट रोस्टो (१९१६–२००३) ले विकासलाई विभिन्न चरणहरूको यात्राजस्तो देखाउँदै ‘टेक–अफ’ को अवधारणा दिएका थिए । त्यसले नेतृत्वलाई उड्ने सपना दिन्छ । तर नेपालमा समस्या प्रायः विमानको इन्जिनभन्दा ‘रनवे’ हो । अस्थिर नियम, अनिश्चित नीति, अनुमतिमा ढिलाइ, ठेक्का विवाद र कमजोर न्याय प्रणालीले गर्दा धेरै समस्या छन् । रनवे समथर नहुँदा जहाजले गति लिन सक्दैन । आर्थर लुइस (१९१५–१९९१) को दृष्टिले कृषिबाट उद्योग क्षेत्रतर्फ श्रम सर्ने प्रक्रियालाई विकासको इन्जिन मान्यो । नेपालमा त्यो श्रम सर्ने ठूलो बाटो उद्योगतर्फ होइन, विदेशतर्फ खुल्यो । जसले रेमिट्यान्समा आधारित उपभोग बढायो । तर घरेलु उत्पादन आधार कमजोर रह्यो । ड्यानी रोड्रिकले एकै खालको नीतिले सबै ठाउँमा काम गर्दैन भन्दै देशले आफ्नै मुख्य अवरोध पहिचान गरेर त्यसमै केन्द्रित सुधार गर्नुपर्ने कुरा गरेका छन् । नेपालका मुख्य अवरोधहरू अत्यन्त ठोस छन् । विकासवादले यी अवरोधहरूमा सिधा प्रहार नगरीकन ७ प्रतिशतको गति र १०० अर्बको आकार दुवै हुन सक्दैन ।

विकासवादको मेरुदण्ड संस्थागत सुधार हुनुपर्छ । अमेरिकी अर्थशास्त्री डगलस नर्थ (१९२०–२०१५) ले संस्थालाई ‘खेलका नियम’ भनेका छन् । नियम स्पष्ट र स्थिर भए लगानी बढ्छ, जोखिम घट्छ, उत्पादकता बढ्छ । नेपालमा नियम धेरै ठाउँमा विवेकाधीन, अनिश्चित वा पहुँच–आधारित भएको अनुभूति रहिरह्यो । यसले गर्दा निजी क्षेत्र र नागरिक दुवैले राज्यलाई भरोसा गर्न सकेनन् । ड्यारोन एसेमोग्लु र जेम्स ए. रोबिन्सनले ‘समावेशी संस्था’ बिना समृद्धि दिगो हुन सम्भव छैन भने । नेपाली सन्दर्भमा यसको अर्थ कर, ठेक्का, अनुमति, वित्त र न्याय लगायतमा केही समूहको मात्र पहुँच रह्यो । यस सन्दर्भमा विकास ‘औसत’ मा देखिएला, तर ‘विस्तार’ मा देखिँदैन । विस्तार नभएको विकास दीर्घकालमा अस्थिर बन्छ । त्यसैले विकासवादको केन्द्रमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, नियमको समान कार्यान्वयन र सार्वजनिक संस्थामा पारदर्शिता राख्नु अनिवार्य छ ।

तर विकासलाई अंक र संस्थामा मात्र सीमित गर्दा त्यसको मानवीय अर्थ खुम्चिन्छ । त्यो खुम्चिएको विकासले अन्ततः राजनीतिक वैधता पनि कमजोर बनाउँछ । अमर्त्य सेनले विकासलाई ‘क्षमता विस्तार’ भनेर परिभाषित गरेका छन् । मानिसले आफ्नो जीवनमा के बन्न र के गर्न सक्छ भन्ने अवसर बढ्नु नै विकास हो । नेपालमा विकासवाद सफल हुनु भनेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) बढ्नु मात्र होइन, विद्यालयमा सिकाइको गुणस्तर सुध्रिनु, स्वास्थ्य सेवामा गरिबको पहुँच हुनु, नागरिकले सेवा पाउनु र युवाले देशमै भविष्य देख्नु हो । कार्ल पोलान्यी (१८८६–१९६४) ले बजारलाई समाजभन्दा माथि राख्दा समाजले प्रतिक्रिया गर्छ भनेका छन् । नेपालमा पनि यदि विकासले असमानता, पहुँच–केन्द्रित अवसर र क्षेत्रीय विभाजन बढायो भने विकासवाद आफैं विरोधको केन्द्र बन्छ । त्यसैले बालेनोमिक्सले ‘गति’ र ‘न्याय’ लाई एउटै यात्राका दुई पांग्रा बनाउनुपर्छ । नत्र एउटा पांग्रा मात्रले देश अगाडि बढ्दैन ।

नेपाली साहित्यले विकासको ‘मानव’ पक्षलाई अत्यन्त स्पष्ट भाषामा राखेको छ । भानुभक्तले ज्ञानलाई जनभाषामा उतारेर पहुँच बढाए । यो शिक्षा र समावेशीकरणको विकासवादी आधार हो । देवकोटाको ‘मुनामदन’ ले परदेशिने बाध्यताको पीडा र घरभित्रको संरचनात्मक अभाव देखायो । आज त्यो कथा भावनामा मात्र होइन, तथ्यांकमा छ । युवा विदेशिएका छन्, श्रम घट्दो छ, खेतीपाती छैन, परिवारको सामाजिक संरचना बदलिएका वा भत्किएका छन् । र, अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आधारित उपभोगमा अड्किएको छ । विकासवादले जवाफ दिनुपर्ने केन्द्रीय यही प्रश्न भनेको देशमै सम्मानजनक रोजगारी किन छैन भन्ने हो । बीपी कोइरालाले लोकतन्त्रलाई जीवन–पद्धति भने । त्यसको अर्थ विकास पनि नागरिकको दैनिक जीवन अनुभव हो । विकासवादको अर्थ अन्ततः नागरिकको समय, श्रम र गरिमाको संरक्षण हो ।

अब ७ प्रतिशत वृद्धिको ‘इन्जिन’ हरू मुलुकमा कहाँ छन् भन्ने प्रश्नमा आऔं । पहिलो इन्जिन कृषि उत्पादकता हो । कृषि केवल परम्परा होइन । यो रोजगारी, खाद्य सुरक्षा र आयात प्रतिस्थापनको आधार हो । विकासवादी नीति भनेको अनुदान बाँड्ने सूची होइन । यो भनेको सिँचाइ, जलस्रोत व्यवस्थापन, बीउ–प्रविधि, मल र उपकरणको भरोसायोग्य आपूर्ति, भण्डारण/चिस्यान केन्द्र, कृषि बिमा, बजार सूचना र प्रशोधन उद्योगमार्फत मूल्य–शृंखला बनाउनु हो । कृषि उत्पादकता बढ्दा आयातित खाद्यवस्तुको निर्भरता घट्छ । जसले गर्दा ग्रामीण आम्दानी बढ्छ र घरेलु मागमा सुधार हुन्छ । तर कृषिमा सुधार ‘किसान’ मात्रको सबाल होइन । भूमिको अवस्था, लजिस्टिक्स, सहकारी/समूहको सुशासन र बजारमा बिचौलिया संरचनाको सुधार पनि हो । किसानलाई लाभग्राही होइन, उद्यमीको रूपमा सम्मान गर्ने नीतिबिना कृषि सुधार टिक्दैन । दिगो कृषिबिना व्यापक रोजगारीमा आधारित आर्थिक वृद्धि सम्भव हुँदैन ।

दोस्रो इन्जिन ऊर्जा रूपान्तरण हो । विशेषगरी जलविद्युत् र त्यससँग जोडिएको प्रसारण/वितरण क्षमता । नेपालमा जलविद्युत् ‘सम्भावना’ भनेर बोल्ने परम्परा छ । तर सम्भावनाको कुराले मात्र आर्थिक आकार दिँदैन । उत्पादन, खपत र मूल्य–शृंखलामा प्रयोग भएको ऊर्जा नै आर्थिक आकार हो । प्रसारणलाइन, वितरण प्रणालीको सुधार, चुहावट नियन्त्रण, उद्योगलाई स्थिर र सस्तो आपूर्ति र घरायसी ऊर्जा रूपान्तरण (विद्युतीय चुलो, विद्युतीय यातायात) ले मात्र लागत संरचना बदल्छ । ऊर्जा रूपान्तरणले आयातित पेट्रोलियममा निर्भरता घटाएर विदेशी मुद्रा बचत गर्न सक्छ । यसले १०० अर्ब डलरको लक्ष्यतर्फ जाने बाटोमा सबैभन्दा ठोस सहयोग दिन सक्छ ।

तेस्रो इन्जिन पर्यटन र सेवा अर्थतन्त्र हो । तर यसलाई ‘आगमन संख्या’ को मापनबाट बाहिर निकालेर ‘प्रतिपर्यटक आम्दानी’, सेवा गुणस्तर र स्थानीय लाभमा ल्याउनुपर्छ । हिमाल, संस्कृति र प्रकृति हाम्रो पुँजी हो । तर पुँजीलाई सस्तोमा बेचेर होइन, गुणस्तर बढाएर र दिगो व्यवस्थापन गरेर मात्र समृद्धि हुन्छ । पर्यटन क्षेत्रमा वातावरणीय व्यवस्थापन, फोहोर व्यवस्थापन, सुरक्षित ट्रेल/यात्रा पूर्वाधार, स्थानीय समुदायको हिस्सेदारी र उच्च मूल्य–सेवामा जोड दिनुपर्छ । साथै डिजिटल सेवा भुक्तानी प्रणाली, ई–कमर्स, लजिस्टिक्स र सरकारी सेवा प्रवाहले लेनदेन लागत घटाउँछ, समय बचत गराउँछ र उत्पादकता बढाउँछ । 

चौथो इन्जिन उद्योग र साना–मझौला उद्यम हुन् । दिगो आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको आधार प्रायः यिनै क्षेत्रले डोर्‍याउँछन् । तर उद्योग विकासका लागि भवन वा ‘घोषणा’ पर्याप्त हुँदैन । नियमको निश्चितता, पूर्वाधार (ऊर्जा, सडक, इन्टरनेट), वित्त पहुँच, गुणस्तर मापदण्ड र प्रतिस्पर्धी बजार चाहिन्छ । उद्यमीले व्यवसाय चलाउनभन्दा व्यवसाय सुरु गर्नमै धेरै समय–ऊर्जा खर्चिनुपर्ने अवस्था विकासवादी राज्यसँग मेल खाँदैन । राज्यले उद्यमलाई शंकाको दृष्टिले होइन, उत्पादन र रोजगारीको साझेदारको दृष्टिले हेर्नुपर्छ । तर यसको अर्थ नियमन हटाउनु भनेको होइन । नियमनलाई सरल, स्पष्ट, अनुमान गर्न सकिने र भ्रष्टाचाररहित बनाउनु हो । जोशेफ शुम्पेटरले भनेझैं नवप्रवर्तन र प्रतिस्पर्धाबिना उत्पादकता बढ्दैन । त्यसैले नयाँ व्यवसाय जन्मने, पुराना व्यवसाय आधुनिक हुने र बजारमा एकाधिकार/कार्टेल नजम्ने वातावरण निर्माण गर्नु विकासवादको अनिवार्य अंग हो ।

यी सबै इन्जिनहरू चलाउने ‘इन्धन’ सार्वजनिक वित्त र सुशासन हो । यहींनेर मुलुकले बारम्बार कमजोर प्रदर्शन गरेको छ । पुँजीगत खर्च ढिलो हुनु, ठेक्का विवादले परियोजना अड्किनु, लागत बढ्नु र गुणस्तरमा सम्झौता हुनु लगायतले विकासलाई कागजको योजना बनाइदिन्छ । ‘बालेनोमिक्स’ विकासवादी हो भने सरकारको वार्षिक बजेट ‘खर्च गर्ने कला’ को फेहरिस्त होइन, ‘परिणाम दिने प्रणाली’ को दस्तावेज बन्न सक्नुपर्छ । परियोजना छनोट लागत–लाभ, रोजगार प्रभाव, समयसीमा र मर्मत–सम्भारको योजनासहित हुनुपर्छ । सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । ठेक्का व्यवस्थापनमा प्राविधिक क्षमता र कडाइ हुनुपर्छ । र, सम्पन्न भएपछि कार्यसम्पादनको सार्वजनिक प्रतिवेदन हुनुपर्छ । कर प्रणालीमा पनि आधार फराकिलो, दर न्यायोचित र करछली नियन्त्रण प्रभावकारी हुनुपर्छ । यसमा बालेनका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको पनि परीक्षण हुनेछ ।

बाह्य सन्तुलन विकासवादको केन्द्रमा रहन्छ । आयात बढेर, व्यापार घाटा बढेर र विदेशी मुद्रा दबाब बढेर अर्थतन्त्र ‘ठूलो देखिनु’ भनेको काँचो समृद्धि हो । लक्ष्यतर्फ जान निर्यात (वस्तु र सेवा) विस्तार, पर्यटन आम्दानी वृद्धि, ऊर्जा रूपान्तरणबाट आयात घटाउने र रेमिट्यान्सलाई उपभोग मात्र होइन, उत्पादन/उद्यमतर्फ मोड्ने संरचना आवश्यक छ । रेमिट्यान्स आजको यथार्थ हो । तर विकासवादी रणनीतिले त्यसलाई ‘असहाय निर्भरता’ होइन, ‘उत्पादक पुँजी’ बनाउने उपाय खोज्नुपर्छ । सुरक्षित बचत साधन, साना उद्यम वित्त, सीप–आधारित पुनरागमन र स्थानीय उत्पादनसँग जोडिने अवसरहरू बढाउनुपर्छ । बाह्य ऋण लिँदा पनि प्रश्न ‘कति ल्यायौं ?’ होइन, ‘कसरी तिर्छौं ?’ हुनुपर्छ । ऋणले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्षमता बढायो भने मात्र त्यो विकासवादी साधन हुन्छ । नत्र भविष्यको बोझ बन्छ । अफ्रिकी मुलुक जाम्बियाको अनुभव हेर्न सकिन्छ । अनुत्पादक ऋणले मुलुकको नीति स्वतन्त्रता खुम्च्याउँछ । दिव्योपदेशको सावधानीलाई आजको भाषामा यसरी भन्न सकिन्छ– निर्भरता बढाउने विकास अन्ततः विकासको विरोधी बन्छ ।

सबैभन्दा कठिन विषय निरन्तरता हो । नेपालमा नीतिगत अस्थिरता, प्राथमिकता फेरबदल र परियोजनाबीचमै अड्किने समस्या पुरानो हो । ७ प्रतिशत वृद्धि पाँच वर्ष निरन्तर राख्नु भनेको ‘प्रदर्शन’ होइन, ‘अनुशासन’ हो । कानुनी निश्चितता, नीति स्थायित्व, संघीय संरचनामा केन्द्र–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको स्पष्ट भूमिका विभाजन र मापनयोग्य सूचकका आधारमा सार्वजनिक जवाफदेहिता लगायतमा सरकारले अनुशासनका साथ काम गर्‍यो भने सम्भव हुन पनि सक्छ । विकासवादी प्रधानमन्त्रीको परिचय समयले दिनेछ । मुलुकलाई चाहिएको घोषणा होइन, डेलिभरी हो । समाजले खोजेको लोकप्रियता होइन, विश्वसनीयता हो ।

त्यसैले ‘बालेनोमिक्स’ को विस्तारित रूप विकासवादलाई अन्ततः तीन वटा सर्तमा बाँध्न सकिन्छ– उत्पादन बढाउने साहस, नियम सुधार्ने अनुशासन र नागरिकको गरिमा बढाउने नैतिकता । ७ प्रतिशत वृद्धि र १०० अर्ब डलरको लक्ष्य सम्भावनाको सीमाभित्र पर्छ । तर त्यो सम्भव तब मात्र हुन्छ, जब वृद्धि आयात–आधारित चमकबाट होइन, कृषि–ऊर्जा–पर्यटन/सेवा–उद्योगका इन्जिनहरूबाट आउँछ । जब संस्था र नियम कानुनले निजी क्षेत्रलाई डर होइन, भरोसा दिन्छ । र, जब विकासको उपलब्धि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, र सेवाको गुणस्तरमा नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्छ । 

‘हामी विकासवादी हौं’ भन्ने वाक्यको मूल्य त्यतिबेला प्रमाणित हुन्छ, जब विकास भाषण होइन, प्रणाली बन्छ । प्रणाली परिणाम बन्छ । र, परिणाम नागरिकको दिनचर्यामा र अनुभवमा परावर्तित हुन्छ ।

दृष्टिकोण

‘पहिचानविहीन’ सामुदायिक क्याम्पसका शिक्षक

एकातिर देशको शैक्षिक साक्षरता बढाउने जिम्मेवारी, अर्कोतिर आफ्नो गुजारा नै नचल्ने आर्थिक संकटको दोसाँध– यसबीच सामुदायिक क्याम्पसका शिक्षक पेलिएका छन् ।
ती राष्ट्रका बौद्धिक सम्पत्ति हुन्, तर ‘पहिचानविहीन’ बाँचिरहेका छन् ।
- साबित्रा दहाल

दूरदराजका गरिब, दलित, महिला, जनजाति र सीमान्तकृत वर्गका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने वास्तविक श्रेय सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई जान्छ । यदि सामुदायिक क्याम्पस हुँदैनथे भने आर्थिक अभावकै कारण नेपालका लाखौं प्रतिभा विद्यालय तह पार गरेपछि कि कुलतमा फस्थे कि सस्तो श्रमका लागि खाडी मुलुक पलायन हुन्थे । 

सामुदायिक क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षकले विश्वविद्यालयकै पाठ्यक्रम पढाउँछन्, विश्वविद्यालयकै परीक्षा प्रणाली र मूल्यांकनमा सहभागी हुन्छन् र विश्वविद्यालयकै प्राज्ञिक डिग्री उत्पादन गर्छन् । उनीहरूको योग्यता, क्षमता र प्राज्ञिक दक्षता आंगिक क्याम्पसका शिक्षकसरह नै छ । तर, सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयले विगत ४६ वर्षदेखि उनीहरूको प्राज्ञिक पद सोपान, पदोन्नति र वृत्ति–विकासको ढोका ठप्प पारिदिएको छ । र, राज्यले नीतिगत रूपमै सामुदायिक क्याम्पसलाई आफ्नो दायित्वबाहिर राखेको छ । दरबन्दी अभाव, न्यून अनुदान र सेवा–सुविधाको अनिश्चितताले राज्यका तर्फबाट उनीहरूको अस्तित्वको कुनै ठोस पहिचान बन्न सकेको छैन ।

समुदायको आर्थिक अवस्था र विद्यार्थीको न्यून शुल्कका भरमा चल्नुपर्ने भएकाले कतिपय क्याम्पसमा श्रमको न्यूनतम मूल्यसमेत पाउन गाह्रो छ । महँगीले आकाश छोएको यो समय न्यून पारिश्रमिकमै चित्त बुझाएर बौद्धिक श्रम बेच्नुपर्ने बाध्यता यहाँका जनशक्तिलाई छ ।

एकातिर देशको शैक्षिक साक्षरता बढाउने ठूलो जिम्मेवारी, अर्कोतिर आफ्नो गुजारा नै नचल्ने आर्थिक संकटको दोसाँधमा सामुदायिक क्याम्पसका सारथिहरू पेलिइरहेका छन् । उनीहरू राष्ट्रका बौद्धिक सम्पत्ति हुन्, तर उनीहरूको परिचय ‘पहिचानविहीन’ बनेको छ । यो विषयमा राज्य र सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ ।

नेपालको उच्च शिक्षामा मध्यम र निम्न–मध्यम वर्गका नागरिकलाई सर्वसुलभ अनि गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउन सामुदायिक क्याम्पसले ऐतिहासिक योगदान गरेका छन् । स्थानीय समुदायको अग्रसरता र भरोसामा स्थापित यी संस्था ज्ञानकेन्द्र मात्रै होइनन्, मुलुकको रोजगारी सिर्जनाका महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भ पनि हुन् । तर, पछिल्लो समय राज्यको फितलो नीति र दूरदर्शिताको अभावले यी धरोहर गम्भीर संकटको भुमरीमा फसिरहेका छन् । 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गरेको एक शैक्षिक सर्वेक्षण अनुसार, सामुदायिक क्याम्पसले देशको रोजगारी क्षेत्रमा बलियो हिस्सा ओगटेको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार, सामुदायिक क्याम्पसमार्फत कुल ११ हजार ८ सय १७ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । तीमध्ये ९ हजार ३ सय ४५ जना प्राध्यापक/शिक्षक र २ हजार ४ सय ७१ जना प्रशासनिक कर्मचारी कार्यरत छन् । लैंगिक दृष्टिकोणले महिला शिक्षक कर्मचारीको संख्या २ हजार २ सय ६३ छ भने पुरुष शिक्षक तथा कर्मचारीको संख्या ९ हजार ५ सय ५३ छ । यो तथ्यांकले देखाउँछ– हजारौं बौद्धिक र श्रमजीवी परिवारको रोजीरोटी प्रत्यक्ष रूपमा सामुदायिक क्याम्पससँग जोडिएको छ ।

१ सय ५० भन्दा बढी सामुदायिक क्याम्पसका प्रतिनिधिले केहीअघि काठमाडौंको ‘धोबीघाट राष्ट्रिय सम्मेलन’ मा आफ्ना अप्ठ्यारा, गुनासा र पीडा सुनाएका थिए । ती पीडालाई राज्यले ढिलोचाँडो सुन्नैपर्छ । त्यस कार्यक्रमले सकारात्मक र ठोस आशाको किरण देखाएको छ । विभिन्न वक्ता र विज्ञले महत्त्वपूर्ण सुझाव–सल्लाह दिएका छन्, जसलाई राज्यले सुन्नैपर्छ । सामुदायिक क्याम्पसका शिक्षकको न्यायोचित स्तर निर्धारण गर्ने विषयमा राज्य गम्भीर बन्नैपर्छ । 

अब केवल आश्वासनले पुग्दैन । शिक्षकहरूको योगदानको सम्मान, पेसागत विकास र समग्र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि ‘शिक्षक मानकीकरण’ र ‘शैक्षिक पदसोपान व्यवस्था’ अनिवार्य भइसकेको छ । यसका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अन्य सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध सरोकारवाला संस्थाहरूको संयुक्त सहकार्यबाट तत्कालै ठोस नीतिगत–कानुनी पहल गरिनु आजको मुख्य आवश्यकता र समयको बलियो माग पनि हो ।

धोबीघाट राष्ट्रिय सम्मेलनको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण मर्म र निष्कर्ष हो– सामुदायिक क्याम्पसलाई सधैं दया र रक्षात्मक अवस्थामा मात्रै राखिरहनु हुँदैन । उच्च शिक्षा प्रणालीमा समान अवसर सुनिश्चित गर्दै यी क्याम्पसलाई समयानुकूल, बजारमुखी र प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति दिनुपर्छ ।

जब सामुदायिक क्याम्पसहरूले विद्यार्थीका रोजाइका आकर्षक विषय, सूचना प्रविधि, इन्जिनियरिङ, कृषि तथा अन्य रोजगारमूलक प्राविधिक पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउँछन्, तब मात्रै उनीहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय शैक्षिक संस्थाका रूपमा रूपान्तरित हुन सक्छन् । यो सत्यलाई अब राज्य र नीति–निर्माताहरूले बुझ्नैपर्छ ।

जसले दूरदराजका गरिबका छोराछोरी पढाएर देशको साक्षरता र मानव संसाधनको विकास गरे, आज उनीहरू नै राज्यको नजरमा किनाराका साक्षी बनेका छन् । अब राज्यले सामुदायिक क्याम्पसका शिक्षक र कर्मचारीलाई ‘सौतेनी व्यवहार’ गर्नु हुँदैन । उनीहरूको योगदानको राज्यले गणना गरोस्, तुरुन्तै स्तर निर्धारण गरी सम्मानजनक पहिचान दिलाओस् । र, प्राविधिक शिक्षाको ढोका खोलेर यी संस्थालाई प्रतिस्पर्धी बन्ने अवसर प्रदान गरोस् । दिगो र समतामूलक उच्च शिक्षाको यात्रा यहींबाट सुरु हुनेछ ।

(दहाल नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघको केन्द्रीय लेखा समिति संयोजक हुन्) 

Page 5
दृष्टिकोण

उठिबासको ऐनामा राज्यको अनुहार

उठिबासको ऐनामा राज्यको उल्लंघनकारी, अन्यायी, दमनकारी र असंवेदनशील अनुहार प्रतिविम्बित भएको छ ।
यो अनुहार बदलिएन र यसले निरन्तरता पाउँदै गयो भने राज्यप्रतिको विश्वासको संकट गहिरिँदै जान्छ र द्वन्द्वलाई जटिल बनाउँदै लैजान्छ ।
- राजुप्रसाद चापागाईं,नीराजन थपलिया

‘देशभरका भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने तथा भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी समस्या १००० दिनभित्र समाधान गर्ने... पहिचान भएका वास्तविक सुकुमवासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा घना सहरी क्षेत्रमा एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने ।’

यो हो रास्वपा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट २०८२ चैत १३ मा पारित सयबुँदे कार्यसूचीको ९१ औं बुँदा । यो कुनै राजनीतिक घोषणा नभई सरकारको नीतिगत निर्णय हो । संविधान, प्रचलित कानुन र न्यायिक आदेशसँग सुसंगत यो निर्णयले देशभरका लाखौं भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकबीच वैधानिक अपेक्षा जगाएको थियो– सरकारले पहिले पहिचान र प्रमाणीकरण गर्नेछ, त्यसपछि विधिसम्मत व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । त्यसो त निर्वाचनताका मतदातासमक्ष रास्वपा प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएका वालेन्द्र शाह वा रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले पनि ‘जबर्जस्ती उठिबास नलगाइने, बरु विधिवत् व्यवस्थापन गरिने’ वाचा गरेका थिए ।

तर, सरकारको त्यो निर्णय एक महिना पनि टिकेन । सरकार उल्टो दिशातर्फ अघि बढ्यो । प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै उनकै निर्देशनमा सुरक्षा निकायहरूको व्यापक परिचालन गरियो । थापाथलीलगायतका बस्तीमा ४८ घण्टे उठिबासको सूचना जारी गरी मनोवैज्ञानिक त्रासको अवस्था सिर्जना गरियो, त्यसपछि आक्रामक उठिबास अभियान सञ्चालन भयो । निर्माण–साधन डोजरलाई ध्वंसका लागि दुरुपयोग गरियो । काठमाडौं उपत्यकाका कैयौं बस्ती ध्वस्त पारिए । तीन हजारभन्दा बढी परिवारका पन्ध्र हजारभन्दा बढी नागरिक विस्थापनको सिकार भए ।

बस्तीबाट हटाउने क्रममा कानुनले तोकेको विधि तथा प्रक्रिया उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाल्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि मात्रै उठिबास अभियान रोकिएको छ । तथापि, आदेश कार्यान्वयनमा राज्य पक्षबाट अपेक्षित इमानदारिता देखिएको छैन । कोहलपुरलगायत काठमाडौंबाहिरका केही स्थानमा आदेशपश्चात् पनि उठिबास लगाइएको छ । सरकार सुशासनमैत्री अर्थात् अनुमानयोग्य, भरोसायोग्य र विश्वसनीय बन्न चुक्दा देशभरका भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समुदायमा गहिरो त्रास फैलिएको छ । आक्रोश र चरम निराशा जागेको छ ।

जबर्जस्ती विस्थापित भएका र विस्थापनको जोखिममा रहेका सबै आन्दोलित छन् । होल्डिङ सेन्टर बसाइको अधिकतम समयसीमा १५ दिन हुने सरकारले घोषणा गरेको भए पनि दुई महिना पुग्न लाग्दासमेत भरपर्दो आवासको स्पष्ट खाका तथा योजना सरकारले ल्याएको छैन । सर्वोच्च अदालतले मानवोचित व्यवहार र आधारभूत आर्थिक–सामाजिक अधिकार परिपूर्ति गर्न आदेश दिएको भए पनि होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा चरम तदर्थवाद जारी छ । विस्थापित परिवारहरू आधारभूत खाद्यान्नको अभावले खाद्य असुरक्षाका मारमा परेका तथ्य बाहिरिएका छन् । सयौं बालबालिकाको पढाइ अहिलेसम्म पनि अवरुद्ध छ । बिरामीहरूले उचित उपचार पाउन सकेका छैनन् । यथोचित उपचार नपाएर एक जनाको मृत्युको घटना सार्वजनिक भएको छ । 

उठिबासका क्रममा सिर्जना भएको गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको दुष्चक्र होल्डिङ सेन्टरमा पनि जारी नै छ । होल्डिङ सेन्टरबाहिर रहेका विस्थापितको दूरवस्था के छ ? त्यसको कसैले लेखाजोखा गरेको अवस्था छैन । विपन्न, सीमान्तकृत, विभेद र बहिष्करणमा परेका वर्ग तथा समुदायसँग सरोकार राख्ने बग्रेल्ती संसदीय समिति छन् तर तिनले सरकारको गैरकानुनी, अमानवीय र सुशासन–प्रतिकूल व्यवहारको निगरानी गरिरहेको देखिँदैन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र अन्य आयोग छन् तर तिनबाट पनि प्रभावकारी निगरानी हुन सकेको छैन ।

‘राज्य’ भन्ने संस्थाको उत्पत्ति नै जनताको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्ति संरक्षणका लागि भएको हो । तर, उठिबासले यिनै आधारभूत मूल्यमा प्रहार गरेको छ । यसले विपन्न र सीमान्तकृत नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्ने आधार खोसेको छ । विशेष संरक्षण आवश्यक भएका समुदायमाथि नै असमानुपातिक भार थोपरिएको छ । परिवारले दुःख गरेर जोडेका सम्पत्ति नष्ट पारिएको छ । कैयौं परिवारका पहिचानका आधार–प्रमाण नष्ट पारिएको छ । समग्रमा, यसले हजारौं नागरिकको आत्मसम्मान र मानव मर्यादायुक्त जीवनको अधिकारमा गम्भीर चोट पुर्‍याएको छ ।

जबर्जस्ती उठिबासका यिनै दुष्परिणामकै कारण मानवअधिकार कानुन र विधिशास्त्रले जबर्जस्ती निष्कासनलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन मानेका हुन् । ‘व्यापक र योजनाबद्ध’ रूपमा सर्वसाधारणको मानव बासस्थान ध्वंस गर्ने र जबर्जस्ती विस्थापनको सिकार बनाउने विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा मानवताविरुद्धको अपराधका रूपमा समेत समेटिएको छ ।

राज्यकै नीति, कानुन र व्यवहारका कारण विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदाय दशकौंदेखि भूमिबाट बेदखल हुँदै आएको यथार्थ हो । यही पृष्ठभूमिमा भूमिहीनता, आवासविहीनता र सुकुमवासी समस्या लामो समयदेखि सामाजिक तथा राजनीतिक आन्दोलनको केन्द्रमा छ । दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको संरचनागत कारणमध्ये भूमिहीनता एक थियो । सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिनुअघि तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाले प्रस्तुत गरेको ४० बुँदे मागमा पनि यसको स्पष्ट अभिव्यक्ति पाइन्छ । २७ औं बुँदामा भूमिहीन किसानलाई जमिन वितरण गर्ने र ३१ औं बुँदामा विकल्प नदिई कसैलाई पनि उठिबास नगराउने माग गरिएकोबाट पनि त्यो पुष्टि हुन्छ । यही ऐतिहासिक यथार्थ आत्मसात् गर्दै विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान हुँदै वर्तमान संविधानसम्म आइपुग्दा आवास र भूमिसम्बन्धी विषयलाई निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिमा मात्रै सीमित नराखी मौलिक हकअन्तर्गत नै स्थान दिइएको हो ।

भूमिहीन सुकुमवासी नागरिकको हक, हित र व्यवस्थापनको प्रश्नलाई संविधानले नै एक हदसम्म सम्बोधन गरिसकेको छ । यसलाई दिगो शान्ति, सामाजिक न्याय र समतामूलक समृद्धिको आधारका रूपमा हेरिएको छ । 

त्यसैले २०७२ मा संविधान जारी भएपछि यो विषय नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको हो । भूमिहीन सुकुमवासी नागरिकलाई ‘अतिक्रमणकारी’ को लेबल लगाएर अपराधीकरण गर्ने र जबर्जस्ती विस्थापन गर्ने विषय संविधानले स्वीकार गर्दैन । त्यस्तो व्यवहार सामाजिक सम्झौताको घोर उल्लंघन हो । संविधानपश्चात् बनेका आवासको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५ र भूमि ऐन, २०२१ को आठौं संशोधन (२०७६) लगायतका कानुनी प्रबन्धले भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको कानुनी हैसियत स्थापित गरेका छन् । भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुमवासीले ऐतिहासिक अन्याय, विभेद र बहिष्करणका पीडितका रूपमा मान्यता पाएका छन् । उनीहरूको पहिचान, प्रमाणीकरण र व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट प्रक्रिया कानुनले निर्धारण गरेको छ । संविधानतः उनीहरूसँग राज्यको सम्बन्ध निषेध र दमनको होइन, संरक्षण र व्यवस्थापनको हुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

संवैधानिक तथा कानुनी दृष्टिकोणमा व्यापक परिवर्तन आए पनि पूर्वाग्रही शासकीय व्यवहार र सामाजिक दृष्टिकोण ज्युँका त्युँ छ । अधिकांश राज्य अधिकारी र समाजको एउटा तप्काले भूमिहीन समुदायलाई अपराधीकै दृष्टिले हेर्ने गरेको छ । जननिर्मित संविधान आएपछि पनि पटक–पटक विकल्पविहीन उठिबास हुनु र पछिल्लो समय विगतको अतिले अत्याचारमा फड्को मार्नु त्यसैको परिणाम हो ।

जब–जब नदी किनार, सार्वजनिक वा सरकारी जग्गामा रहेका बस्ती हटाउने विषय उठ्छ, सार्वजनिक बहसमा उही भाष्य दोहोरिन्छ– अतिक्रमण हटाउनैपर्छ । उठिबासलाई सार्वजनिक हित, वातावरण संरक्षण, विकास आयोजना वा सहरी सौन्दर्यीकरणको अपरिहार्य तत्त्वका रूपमा चित्रण गरिएको छ ।

मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो भाष्यमा गम्भीर समस्या छ । यसले जमिन देख्छ, मानिस देख्दैन, संरचना देख्छ, संरचनाभित्रको जीवन देख्दैन, स्वामित्वको कागज हेर्छ तर मानव सहअस्तित्वको यथार्थ बुझ्न खोज्दैन ।

यो भाष्य धेरैका लागि सामान्य लाग्न सक्छ । तर, यसको परिणाम भोग्न बाध्य परिवारका लागि अत्यन्तै क्रूर छ । यहाँ गम्भीर विचारणीय पक्ष छ– हामी बहसको सुरुवात कहाँबाट गरिरहेका छौं– जमिनबाट कि जीवनबाट ? यदि सुरुवात जमिनबाट गरिन्छ भने उठिबास उचित देखिन सक्छ । तर, सुरुवात जीवन र मानव मर्यादाबाट गरियो भने मात्रै समस्याको वास्तविक गहिराइ छाम्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक बहस सुसूचित हुन सकिरहेको छैन । यसलाई ठूलो भ्रमले गाँजेको छ । ‘अतिक्रमण’ र ‘आश्रय’ को भेद पर्गेल्न जरुरी छ । लोभ, लाभ र लालचाका लागि सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गर्ने व्यक्ति र बाँच्नका लागि आश्रय खोज्दै सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा टहरा बनाउने परिवारलाई एउटै डालोमा राख्न मनासिब हुँदैन । 

तर, अतिक्रमणको क्रूर भाष्यले यो भिन्नता मेटाइदिएको छ । फलस्वरूप भूमिहीनता, गरिबी, ऐतिहासिक बहिष्करण, जातीय विभेद, विपद् वा हिंसाका कारण आश्रय खोज्न बाध्य नागरिकलाई पनि ‘अतिक्रमणकारी’ घोषित गरी उठिबास लगाएर सामूहिक रूपमा दण्डित गरिएको छ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो– भूमिहीनताको प्रश्न केवल लालपुर्जा हुनु वा नहुनुसँग मात्रै सम्बन्धित छैन । यो कुनै गणितीय अवधारणा होइन । कसैसँग जग्गा भएर पनि त्यो बासयोग्य नहुन सक्छ । परिवारको जीविकोपार्जनका लागि त्यो उपयोगी नहुन सक्छ । आवासीय वा आर्थिक समस्या हल नहुने अवस्थामा परिवारको कुनै सदस्यका नाममा देखिने लालपुर्जाको आधारमा मात्रै व्यक्तिको अवस्था आकलन गर्नु न्यायोचित हुँदैन । स्वामित्वको संकुचित अवधारणाले भूमिहीनताको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक आयाम ओझेल पार्छ । यो यथार्थर् स्वीकार गर्दै संविधान र कानुनले अव्यवस्थित बसोबास तथा भूमिहीन सुकुमवासीको व्यवस्थापनका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ । 

उठिबासको सन्दर्भमा देखिएको अर्को गम्भीर समस्या उचित प्रक्रिया लत्याउनु हो । कानुनी राज्यको आधारभूत मान्यता हो– पहिले तथ्य स्थापित गर्ने, त्यसपछि तथ्यपरक निर्णय । तर, यहाँ पहिले डोजर चलाइयो, प्रमाणीकरणलाई पछि सारियो, पहिले मानिसलाई विस्थापित गरियो, त्यसपछि उनीहरूको अवस्था बुझ्ने कुरा गरियो । यो केवल प्रशासनिक कमजोरी नभई जानाजान विधिको शासनको उल्टो अभ्यास हो । यसले सुशासन होइन, कुशासनलाई पृष्ठपोषण गरेको छ, स्वेच्छाचारितालाई आत्मसात् गरेको छ ।

बुझ्नुपर्ने विषय हो– प्रमाणीकरण प्रक्रिया प्राविधिक होइन । को भूमिहीन ? को पुनःस्थापनाको हकदार ? वा कसलाई वैकल्पिक आवास आवश्यक ? यसको निर्धारण नै प्रमाणीकरणले गर्छ । प्रमाणीकरणबिनै निष्कासन गर्नु अनुसन्धानभन्दा पहिले सजाय भोगाउनु हो । यसो गर्नु कानुनी, नैतिक, मानवीय, आध्यात्मिक वा धार्मिक– कुनै पनि हिसाबले जायज हुँदैन । 

सरकारले ‘उद्धार’ को भाष्य अगाडि सारेको छ । यसबारे पनि स्पष्ट हुनु जरुरी छ । यदि कुनै परिवारलाई जोखिमयुक्त स्थानबाट हटाएर आवासविहीन बनाइन्छ अनि उसको जीविकोपार्जनको आधार नष्ट गरिन्छ, बालबालिकाको शिक्षा अवरुद्ध हुन्छ, परिवारका सदस्यमा खाद्य असुरक्षाको जोखिम बढ्छ र सुरक्षित तथा सम्मानजनक बासको अनिश्चितता सिर्जना हुन्छ भने त्यसलाई किमार्थ उद्धार भन्न मिल्दैन । त्यो उठिबास नै हो । र, त्यस्तो उठिबास मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो ।

साथै सार्वजनिक हितको भाष्यलाई पनि पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक र मानवअधिकारमैत्री संविधानको दृष्टिमा सार्वजनिक हित केवल सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण होइन– नागरिकको जीवन, मर्यादा र अस्तित्वको संरक्षण पनि सार्वजनिक हितकै विषय हो ।

अर्को उपयुक्त विकल्प नहुँदासम्म कुनै सार्वजनिक वा सरकारी जग्गाले सयौं भूमिहीन परिवारलाई आश्रय दिएको छ भने त्यसलाई पनि सार्वजनिक हितकै रूपमा हेर्नुपर्छ । सामाजिक र आर्थिक यथार्थबाट अलग गरेर यो प्रश्नको हल सम्भव छैन । मानवअधिकारको आधारभूत मान्यता हो– मानव जीवन र मर्यादाभन्दा माथि कुनै अन्य हितको दाबी हाबी हुन सक्दैन ।

उठिबासको औचित्य पुष्टि गर्न बलजफ्ती अदालतका आदेशलाई समेत देखाउने गरिएको छ । तर, सर्वोच्च वा उच्च– कुनै पनि अदालतले पहिचान र प्रमाणीकरण नगरी, वैकल्पिक व्यवस्था नगरी राज्यले नागरिकलाई आवासविहीन बनाउन पाउँछ भनेको छैन । मानवअधिकारको पाटो पन्छाएर त्यसरी निष्कासन गर्न आदेश दिएको देखिँदैन । बरु सर्वोच्च र उच्च अदालतका आदेशले पहिचान, प्रमाणीकरण, सम्मानजनक व्यवस्थापन र पुनःस्थापनामै जोड दिएका छन् ।

सरकारी वा सार्वजनिक स्थानमा बस्दै आएकाले मात्रै बसोबासीको स्वामित्व स्थापित हुँदैन भन्ने अदालतका कतिपय व्याख्यालाई जबर्जस्ती उठिबासको अनुमति भनेर बुझ्नु गलत हो । स्वामित्व स्थापित नहुनुले जबर्जस्ती निष्कासन स्वतः वैध हुँदैन । स्वामित्वकेन्द्रित संवैधानिक तथा कानुनी प्रबन्धलाई अन्य हक अधिकारसम्बन्धी प्रबन्धसँगै राखेर सामञ्जस्यात्मक अर्थबोध गर्नु जरुरी हुन्छ ।

बरु सर्वोच्च अदालतले विभिन्न फैसला र आदेशमार्फत राज्यको अभिभावकीय दायित्वको सिद्धान्त स्थापित गरेको छ । राज्य केवल कानुन लागू गर्ने निकाय होइन, संकटमा परेका नागरिकको संरक्षक पनि हो । विशेषगरी भूमिहीन, दलित, गरिब, महिला, बालबालिका, वृद्ध तथा अपांगता भएका नागरिकप्रति राज्यको दायित्व अझ बढी हुन्छ ।

विडम्बना के छ भने, जसप्रति राज्यको विशेष संरक्षणको दायित्व छ, तिनै समुदाय आज उठिबासको सबैभन्दा ठूलो मारमा परेका छन् । सयबुँदे कार्यसूचीको पाँचौं बुँदामा राज्यले ऐतिहासिक अन्यायका लागि क्षमायाचना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, व्यवहारमा त्यही समुदाय उठिबासबाट सबैभन्दा बढी प्रताडित भएको छ । राज्यबाट क्षमायाचनाको हकदार ठानिएका समुदायकै कोही आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य भएका छन् भने कोही गतिलो उपचार र हेरचाहको अभावमा मृत्युवरण गरिरहेका छन् । 

त्यसैले उठिबासको दर्पणमा राज्यको उल्लंघनकारी, अन्यायी, दमनकारी र असंवेदनशील अनुहार प्रतिविम्बित भएको छ । यो अनुहार बदलिएन र यसले निरन्तरता पाउँदै गयो भने राज्यप्रतिको विश्वासको संकट गहिरिँदै जान्छ र द्वन्द्वलाई जटिल बनाउँदै लैजान्छ । त्यसैले शासनको बागडोर सम्हालेकाहरूले गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी छ । 

उनीहरूले बुझून्– लोकतान्त्रिक सरकारको वास्तविक सफलता सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न सक्ने क्षमतामा होइन, कमजोर नागरिकलाई कति सुरक्षित राख्न सक्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ । झन्डै दुईतिहाइ जनप्रतिनिधिको समर्थन प्राप्त सरकारको बहादुरी गैरकानुनी तवरले हडपेर राखिएको हदबन्दीभन्दा बढी जमिन खोसेर भूमिहीन सुकुमवासीलाई वितरण गर्ने पेचिला कुरामा देखिनेछ । डोजर राज्यको भौतिक शक्तिको माध्यम होला तर न्याय नै राज्यको वैधताको मूलाधार हो । राज्य कमजोर समुदायप्रति जति न्यायशील हुन्छ, त्यति नै उसले वैधता र विश्वसनीयता आर्जन गर्दै जान्छ । लोकतान्त्रिक राज्यको असल छवि निर्माण डोजरबाट होइन, न्यायबाट बन्छ । 

त्यसैले बहसलाई जग्गा अतिक्रमणको साँघुरो घेराबाट बाहिर निकाल्नु आवश्यक छ । बहस भूमिहीनता, आवासको अधिकार, सामाजिक न्याय, मानव मर्यादा, दिगो शान्ति, द्वन्द्व व्यवस्थापन, सामाजिक पुनर्एकीकरण र मेलमिलापका समष्टिगत विषयमा हुनुपर्छ । दोहोरो मापदण्ड र द्वैध चरित्रमा पूर्णविराम लाग्नुपर्छ ।

अन्यथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका नाममा सामाजिक अन्यायलाई वैधता दिने जोखिम कायमै रहनेछ । राज्यको अत्याचारी, दमनकारी र उल्लंघनकारी छविले दिगो शान्ति र समतामूलक समृद्धिको नागरिक आकांक्षामाथि तुषारापात गर्नेछ । र, यसले भविष्यमा थप अनिष्टलाई नै आकर्षित गर्नेछ । 

(वरिष्ठ अधिवक्ता चापागाईं ‘जवाफदेहिता निगरानी समिति’ का संयोजक हुन् भने अधिवक्ता थपलिया ‘एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल’ का निर्देशक हुन्)

दृष्टिकोण

ऊर्जादेखि एआई अर्थतन्त्रसम्म नेपाल 

नेपालसँग ऊर्जा छ कि छैन ? प्रश्न यो होइन । प्रश्न हो– नेपालले आफ्नो ऊर्जा, डेटा, प्रतिभा र डिजिटल आवश्यकता जोडेर कस्तो भविष्य निर्माण गर्छ ?
- दीपक रौनियार

कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को विस्तारसँगै विश्वभर डेटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, उच्च कार्यसम्पादन कम्प्युटिङ र ऊर्जा पूर्वाधारमाथिको बहस तीव्र बनेको छ । एआईले अब केवल प्रविधि क्षेत्रलाई होइन– बैंकिङ, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग, सार्वजनिक सेवा, सुरक्षा, सञ्चार र पुँजी बजारलाई समेत रूपान्तरण गर्न थालेको छ । त्यसैले एआईको प्रश्न अब कुनै एउटा सफ्टवेयर वा एप्लिकेसनको प्रश्न मात्रै रहेन– देशको उत्पादकता, प्रतिस्पर्धा, डेटा सुरक्षा र आर्थिक भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न बनेको छ ।

नेपालमा पनि एआई र डेटा सेन्टरसम्बन्धी चर्चा बढ्नु सकारात्मक संकेत हो । नेपालसँग स्वच्छ जलविद्युत्, तुलनात्मक रूपमा अनुकूल मौसम, पानीका स्रोत, भौगोलिक विविधता तथा डिजिटल पूर्वाधार विस्तारको प्रचुर सम्भावना छ । विश्वका धेरै देश ऊर्जा अभाव, उच्च तापक्रम, पानीको सीमितता र भूमि व्यवस्थापनको चुनौतीसँग जुधिरहेका बेला नेपालका यी प्राकृतिक विशेषताले अवसरको आधार अवश्य दिन्छन् ।

तर, अवसरको आधार हुनु र अवसरलाई आर्थिक लाभमा रूपान्तरण गर्न सक्नु एउटै विषय होइन । ऊर्जा, पानी, जमिन र चिसो मौसमले कुनै परियोजनालाई सम्भव बनाउन सक्छन्, तर तिनले मात्रै कुनै देशलाई एआई अर्थतन्त्रको अर्थपूर्ण सहभागी बनाउँदैनन् । त्यसका लागि स्पष्ट रणनीति, उपयुक्त नीति, भरपर्दो कनेक्टिभिटी, डेटा शासन, प्राविधिक जनशक्ति, दीर्घकालीन पुँजी र कार्यान्वयन क्षमता आवश्यक पर्छ ।

रणनीतिक प्रस्ताव
विश्वका विभिन्न देशले एआई र डिजिटल पूर्वाधारमा फरक–फरक आधारमा आफ्नो स्थान बनाइरहेका छन् । अमेरिकाको शक्ति केवल ऊर्जा वा डेटा सेन्टरमा होइन– प्रविधि अनुसन्धान, विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय, ठूलो बजार, पुँजी, क्लाउड प्लेटफर्म र नवप्रवर्तनको इकोसिस्टममा छ । नर्डिक देशहरूले स्वच्छ ऊर्जा र चिसो मौसमलाई भरपर्दो पूर्वाधार, स्थिर नीति र लगानीकर्ताको विश्वाससँग जोडेका छन् ।

खाडी मुलुकहरूले सार्वभौम कोष, तीव्र निर्णय क्षमता र विश्वव्यापी साझेदारीमार्फत एआई पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन् । सिंगापुर र मलेसियाले कनेक्टिभिटी, बजार पहुँच, संस्थागत क्षमता र क्षेत्रीय व्यापारिक केन्द्रको पहिचानलाई उपयोग गरिरहेका छन् । भारतले ठूलो डिजिटल बजार, विशाल प्रयोगकर्ता आधार, प्रविधि जनशक्ति र तीव्र रूपमा बढिरहेको उद्यमशीलता इकोसिस्टमलाई आफ्नो बल बनाइरहेको छ ।

यसबाट नेपालका लागि एउटा स्पष्ट पाठ निस्कन्छ– देशले आफ्नो प्राकृतिक स्रोत मात्रै गन्ने होइन, तिनलाई जोडेर विश्वसनीय र प्रतिस्पर्धी रणनीतिक प्रस्ताव निर्माण गर्नुपर्छ । नेपालको प्रस्ताव के हुन सक्छ ? स्वच्छ ऊर्जा, जिम्मेवार डिजिटल पूर्वाधार, डेटा सुरक्षा, क्षेत्रीय सेवा क्षमता, नेपाली तथा दक्षिण एसियाली आवश्यकतासँग मेल खाने एआई समाधान र क्रमिक रूपमा विकसित हुने कम्प्युटिङ इकोसिस्टम– यी सबैको संयोजन नेपालका लागि सम्भावित आधार हुन सक्छन् ।

नेपाललाई किन चाहिन्छ एआई पूर्वाधार ?

विदेशी कम्पनीलाई डेटा सेन्टर बेच्ने दृष्टिले मात्रै एआई पूर्वाधारबारे सोच्नु पर्याप्त हुँदैन । नेपाललाई एआई–रेडी डिजिटल पूर्वाधार सबैभन्दा पहिले आफ्नै आवश्यकताका लागि चाहिन्छ ।

आज बैंक, बिमा कम्पनी, भुक्तानी सेवा प्रदायक, दूरसञ्चार कम्पनी, सरकारी निकाय, अस्पताल, शैक्षिक संस्था, उद्योग र साना–मझौला उद्यमको डेटा र डिजिटल सेवा निर्भरता बढ्दै गएको छ । भविष्यमा यी संस्थाले एआई आधारित जोखिम विश्लेषण, ग्राहक सेवा, ठगी पहिचान, रोग निदान सहयोग, व्यक्तिगत शिक्षा, कृषि परामर्श, भाषा प्रविधि, यातायात व्यवस्थापन र निर्णय सहयोग प्रणाली प्रयोग गर्नेछन् ।

यस्ता प्रणाली सञ्चालन गर्न सुरक्षित डेटा भण्डारण, क्लाउड सेवा, ब्याकअप तथा डिजास्टर रिकभरी, उच्च कार्यसम्पादन कम्प्युटिङ र आवश्यकतानुसार ग्राफिक्स प्रोसेसिङ युनिटजस्ता क्षमता चाहिन्छ । यदि यी सबै क्षमता देशभित्र क्रमिक रूपमा विकास भएनन् भने नेपालका संस्थाहरू बाह्य क्लाउड र कम्प्युटिङ सेवामाथि अझ बढी निर्भर हुनेछन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकको प्रयोग गलत होइन । उनीहरू आधुनिक डिजिटल अर्थतन्त्रका आवश्यक साझेदार हुन् । तर, राष्ट्रिय रूपमा महत्त्वपूर्ण डेटा, सार्वजनिक सेवा, वित्तीय प्रणाली र संवेदनशील उद्यमिक सूचना पूर्ण रूपमा बाह्य पूर्वाधारमा निर्भर रहनु दीर्घकालीन रूपमा विवेकपूर्ण नहुन सक्छ । घरेलु क्षमता विकासले डेटा गोपनीयता, डेटा सार्वभौमिकता, सेवा निरन्तरता र साइबर लचकता बढाउन मद्दत गर्छ ।

सिर्जनासँग जोड्ने अवसर

नेपालको ऊर्जा बहस लामो समयसम्म उत्पादन, प्रसारण र खपतको सन्तुलनमा केन्द्रित रह्यो । यो स्वाभाविक पनि हो । तर, अब प्रश्न केवल कति विद्युत् उत्पादन भयो भन्ने होइन, त्यसबाट देशभित्र कति उच्च मूल्य सिर्जना भयो भन्ने पनि हो । विद्युत् निर्यात गर्नु महत्त्वपूर्ण छ । यसले बजार, राजस्व र क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्यको अवसर दिन्छ । तर, उपलब्ध स्वच्छ ऊर्जाको एक हिस्सा देशभित्र उच्च मूल्य सिर्जना गर्ने उद्योग र सेवामा प्रयोग गर्न सकियो भने त्यसको आर्थिक प्रभाव अझ व्यापक हुन सक्छ । डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा, डिजिटल वित्त, एआई कम्प्युटिङ, सफ्टवेयर सेवा, अनुसन्धान र डिजिटल सार्वजनिक सेवाले ऊर्जा प्रयोग मात्रै गर्दैनन्– तिनले दक्ष रोजगारी, ज्ञान, सेवा निर्यात, कर आधार र नयाँ उद्यम सिर्जना गर्न सक्छन् ।

नेपालले एकातिर कम मूल्यमा विद्युत् निर्यात गर्ने र अर्कोतिर क्लाउड भण्डारण, कम्प्युटिङ, सफ्टवेयर तथा डिजिटल सेवाका लागि विदेशी मुद्रामा ठूलो रकम बाहिर पठाउने अवस्थालाई रणनीतिक रूपमा हेर्नुपर्छ । घरेलु डिजिटल पूर्वाधारले यो निर्भरता पूर्ण रूपमा हटाउँदैन, तर यसको केही अंशलाई देशभित्र मूल्य सिर्जना गर्ने दिशामा मोड्न सक्छ ।

अमेरिकी सन्दर्भ, नेपालको यथार्थ
डेटा सेन्टर विस्तारसँग सम्बन्धित ऊर्जा, पानी, आवाज, वातावरण र स्थानीय समुदायमाथिको प्रभावसम्बन्धी प्रश्नहरू महत्त्वपूर्ण छन् । तिनलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन । तर, नेपालको सन्दर्भलाई अमेरिकाजस्ता हजारौं मेगावाट स्तरमा एआई डेटा सेन्टर विस्तार गरिरहेका बजारसँग प्रत्यक्ष तुलना गर्नु पनि सही विश्लेषण हुँदैन ।

अमेरिकामा बहुगिगावाट स्तरका डेटा सेन्टरहरू सञ्चालनमा छन् । र, थप क्षमता निर्माणको क्रममा छ । यस्तो स्तरको विस्तारले ऊर्जा प्रणाली, पानी, भूमि, आवाज र स्थानीय पूर्वाधारमा दबाब सिर्जना गर्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले त्यहाँ वातावरणीय तथा स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी बहस तीव्र हुनु उचित छ ।

नेपालको अवस्था फरक छ । यहाँको डिजिटल पूर्वाधार बजार अझै प्रारम्भिक चरणमै छ । नेपालको प्राथमिक आवश्यकता विशाल हाइपरस्केल क्याम्पस निर्माण गर्नु होइन– सुरक्षित, ऊर्जा–दक्ष, चरणबद्ध र बजारको वास्तविक मागसँग मेल खाने घरेलु डिजिटल क्षमता निर्माण गर्नु हो ।

यसको अर्थ वातावरणीय प्रश्नहरू असान्दर्भिक छन् भन्ने होइन । बरु नेपालले विश्वका अनुभवबाट सुरुदेखि नै सिक्नुपर्छ– ऊर्जा दक्षता, पानीको जिम्मेवार उपयोग, ध्वनि नियन्त्रण, स्थान छनोट, समुदायसँग संवाद, साइबर सुरक्षा र आपत्कालीन तयारीलाई डिजाइनकै भाग बनाउनुपर्छ । तर, फरक सन्दर्भको डर आयात गरेर प्रारम्भिक सम्भावनालाई नै रोक्नु पनि बुद्धिमानी हुँदैन ।

जलविद्युत्बाट सिक्नुपर्ने पाठ

नेपालको जलविद्युत् यात्राले एउटा महत्त्वपूर्ण शिक्षा दिन्छ । विगतमा नीति अनिश्चितता, ढिलाइ, लगानी अभाव र जोखिमप्रतिको अत्यधिक डरले विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण विस्तारमा पर्याप्त गति आउन सकेन । त्यसको मूल्य देशले लोडसेडिङ, उत्पादनशीलता ह्रास र अवसर गुमाएर चुकायो ।

पछि उत्पादन क्षमता र प्रसारण पूर्वाधार बढ्दै जाँदा नेपालले आफ्नै ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्ने दिशामा प्रगति गर्‍यो । यसले विद्युतीय सवारीसाधन, विद्युतीय खाना पकाउने, उद्योगको विद्युतीकरण र नयाँ ऊर्जा–आधारित व्यवसायका लागि पनि ढोका खोल्यो ।

यसको अर्थ जोखिमलाई बेवास्ता होइन– जोखिम पहिचान गरेर, उचित नियमन र जिम्मेवार लगानीमार्फत समयमै पूर्वाधार निर्माण गर्नु हो । एआई पूर्वाधारमा पनि यही दृष्टिकोण आवश्यक छ । अवसर परिपक्व भएपछि मात्रै सोच्ने हो भने बजार, प्रविधि, प्रतिभा र पुँजी अरूले नै कब्जा गरिसकेका हुन सक्छन् ।

नेपालका लागि चरणबद्ध मार्ग

नेपालले एआई पूर्वाधारमा एकै पटक विशाल लक्ष्य घोषणा गर्नु आवश्यक छैन । आवश्यक विषय हो– स्पष्ट र चरणबद्ध मार्ग ।

पहिलो चरणमा सुरक्षित स्थानीय डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा, सरकारी तथा वित्तीय संस्थाका लागि डिजास्टर रिकभरी, साइबर सुरक्षा र डेटा होस्टिङ क्षमता विस्तार गर्न सकिन्छ । दोस्रो चरणमा एआई–रेडी र्‍याक, जीपीयू आधारित कम्प्युटिङ, अनुसन्धान तथा उद्यमका लागि साझा कम्प्युट क्षमता, नेपाली भाषा तथा स्थानीय समस्यामा केन्द्रित एआई अनुप्रयोगको विकासलाई प्रोत्साहन दिन सकिन्छ । तेस्रो चरणमा माग, कनेक्टिभिटी, जनशक्ति र लगानीको आधार बलियो हुँदै जाँदा क्षेत्रीय सेवा र उच्च मूल्यका डिजिटल निर्यातको सम्भावना खोज्न सकिन्छ ।

यसका लागि सरकारले एआई र डेटा पूर्वाधारलाई केवल सूचना प्रविधि विषयका रूपमा होइन– ऊर्जा, उद्योग, वित्त, शिक्षा, सुरक्षा र डिजिटल शासनसँग जोडिएको राष्ट्रिय पूर्वाधारका रूपमा हेर्नुपर्छ । स्पष्ट डेटा शासन, पारदर्शी नियमन, भरपर्दो कनेक्टिभिटी, ऊर्जा आपूर्तिको पूर्वानुमेयता, लगानीमैत्री वातावरण, प्राविधिक जनशक्ति विकास र सार्वजनिक–निजी सहकार्य आवश्यक छ ।

एआई अर्थतन्त्रमा सहभागी हुने सम्भावना नेपालसँग छ । स्वच्छ ऊर्जा, प्राकृतिक वातावरण र बढ्दो डिजिटल आवश्यकता यसका महत्त्वपूर्ण आधार हुन् । तर, यी आधारलाई अवसरमा बदल्न स्पष्ट सोच, जिम्मेवार नीति, संस्थागत क्षमता र चरणबद्ध कार्यान्वयन आवश्यक छ ।

नेपालले भोलि नै विश्वकै ठूलो एआई डेटा सेन्टर गन्तव्य बन्ने दाबी गर्नुपर्दैन । तर, नेपालले बाहिर बनेको एआई मात्रै प्रयोग गर्ने उपभोक्ता भएर पनि बस्नु हुँदैन । आफ्नै आवश्यकता, डेटा सुरक्षा, आर्थिक मूल्य सिर्जना र दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धाका लागि आवश्यक डिजिटल तथा एआई पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्नुपर्छ ।

अन्ततः प्रश्न नेपालसँग ऊर्जा छ कि छैन भन्ने मात्रै होइन । प्रश्न नेपालले आफ्नो ऊर्जा, डेटा, प्रतिभा र डिजिटल आवश्यकतालाई जोडेर कस्तो भविष्य निर्माणको निर्णय गर्छ भन्ने हो ।

(रौनियार पूर्वाधार, ऊर्जा र डिजिटल विकासमा रुचि राख्छन्)

Page 6
परदेश

भेनेजुएला भूकम्पको ६ दिनपछि तीन वर्षीय बालकको उद्धार

गत बुधबार गएको भूकम्पमा १ हजार ९ सय ४३ को मृत्यु र १० हजारभन्दा बढी मानिस घाइते भएका छन् भने हजारौं मानिस अझै बेपत्ता
- कान्तिपुर संवाददाता

भेनेजुएलामा विनाशकारी भूकम्प गएको ६ दिनपछि तीन वर्षीय बालकलाई मंगलबार भग्नावशेषबाट जीवितै उद्धार गरिएको छ । जोर्डनको उद्धार टोलीले क्लिबर मोरन नामका ती बालकलाई भग्नावशेषबाट निकालेको हो । उद्धार टोलीका अनुसार क्लिबरलाई प्राथमिक उपचार गरी अस्पताल लगिएको थियो । उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको एउटा भिडियोमा बालकको सकुशल उद्धारपछि उद्धारकर्मीहरूले खुसीयाली मनाइरहेको देखिन्छ । 

अन्तरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेजले यस उद्धारले जनतामा आशाको किरण सञ्चार गराएको बताएकी छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले भेनेजुएलामा हजारौं मानिसहरूलाई तत्काल खाना र आश्रयको आवश्यकता रहेको औंल्याएको छ । गत बुधबार गएको ७.२ र ७.५ म्याग्निच्युडको भूकम्पका कारण मृत्यु हुनेको संख्या १ हजार ९ सय ४३ पुगेको छ । १० हजारभन्दा बढी मानिस घाइते भएका छन् भने हजारौं मानिस अझै बेपत्ता छन् ।

नासाको स्याटेलाइट डेटाको प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार ती भूकम्पले ५८ हजार ८ सय ७० वटा भवनहरूमा क्षति पुर्‍याएको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार भूकम्प गएको तीन दिनको अवधि मानिसहरूलाई जीवितै फेला पार्नका लागि उत्तम मानिन्छ, तर यो समयसीमा पार भइसकेकाले भग्नावशेषमा फसेकाहरूलाई जीवितै उद्धार गर्न सकिने सम्भावना कम हुँदै गएको विज्ञहरूले बताएका छन् । ला गुआरा सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रहरूमध्ये एक हो । यहाँ धेरै स्थानीय मानिसहरू आफैं उद्धार कार्यमा जुटिरहेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्च आयुक्त (यूएनएचसीआर) को कार्यालयले मंगलबार ला गुआरामा खाद्य अभाव व्यापक रहेको, आधारभूत सेवाहरू ठप्प भएको र धेरैजसो स्थानमा सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भएको जनाएको छ । झन्डै ३० हजार मानिसलाई ६ महिनासम्मका लागि अस्थायी आश्रय र राहत दिनका लागि १ करोड ४८ लाख ५० हजार रकम तत्कालै आवश्यक परेको यूएनएचसीआरले जनाएको छ । 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का प्रवक्ता क्रिस्टियन लिन्डमेरले भेनेजुएलाका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मानिसको भीड लागेको बताएका छन् । उनले हजारौं मानिसहरूलाई उपचार आवश्यक रहेको बताए । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको दबाबमा कारण खोपमार्फत नियन्त्रण गर्न सकिने रोगहरूको महामारी फैलने जोखिम रहेको पनि उनले बताए । ‘दादुरा र डिप्थेरियाको खोप कभरेज भूकम्पअघि कम थियो । यस्ता समस्या फैलन सक्छन्,’ उनले भने । 

ला गुआरामा स्थानीयहरूले सरकारी टोली समयमै आउन नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । एन्जेलिका मुन्ड्रेन आफ्नो भत्किएको समुद्र किनारको अपार्टमेन्टको भग्नावशेषबाट आफ्ना छोरा, भतिजी र भतिजाको शव निकालियोस् भन्ने चाहन्छिन् । उनी विगत ६ दिनदेखि कंक्रिटका ढिक्का र बांगिएका फलामहरू हटाउन आवश्यक पर्ने भारी मेसिनरीको प्रतीक्षामा गरिरहेकी छन् । भेनेजुएलाका अन्य भूकम्पपीडितहरूको अवस्था पनि उस्तै छ ।

आफूलाई समाजवादी दाबी गर्ने भेनेजुएलाको सरकार जनतालाई सबैभन्दा धेरै मर्का परेका बेला सहयोग गर्न चुकेको उनीहरू बताउँछन् । यहाँ विगत २७ वर्षदेखि युनाइटेड सोसलिस्ट पार्टी अफ भेनेजुएलाले सरकार चलाइरहेको छ । गत जनवरीमा अमेरिकाले पार्टी प्रमुख तथा राष्ट्रपति निकोलास मदुरोलाई अपहरण गरेपछि डेल्सी रोड्रिगेजले अन्तरिम राष्ट्रपतिका रूपमा सरकार चलाइरहेकी छन् । यस भूकम्पपछि उद्धार र राहत कार्यमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै मानिसहरू निकै रुष्ट देखिएका छन् । ‘हामीलाई अलपत्र छोडिएको छ,’ मुन्ड्रेनले भनिन्, ‘हामी आफूलाई असहाय महसुस गरिरहेका छौं ।’

ला गुआरा राज्य, काराकास र आसपासका क्षेत्रहरूमा आवासीय भवनहरू, खाद्य पसलहरू, फार्मेसीहरू, होटलहरू र सुविधासम्पन्न पसलहरू भत्किएका छन् । भेनेजुएलाका सेनाका अवकाशप्राप्त जनरल एन्टोनियो रिभेरोले भूकम्प जानासाथ सेना र प्रहरीलाई परिचालन गर्नुपर्ने उत्तरदायित्वबाट सरकार चुकेको बताए । 

‘देशको सुरक्षा निकायलाई ट्रक, जेनेरेटर, पोर्टेबल लाइट र पानी बोकेर ठाउँ–ठाउँमा पठाउनुपर्ने थियो । तर यस्तो भएन । मानिसहरूलाई सहयोग गर्न होइन, सरकारलाई आइपर्ने खतराबाट जोगाउन मात्रै सुरक्षा फौज तालिमप्राप्त रहेछ,’ उनले भने । 

भेनेजुएलाको सिभिल डिफेन्स एजेन्सीका पूर्वप्रमुख एन्जेल रान्जेलले पनि सेनाको भूमिका प्रभावकारी नदेखिएको बताए । ‘जब खराब अवस्था आउँछ । जब भूकम्प आउँछ, तब सुरक्षाफौज कतै देखिँदैन,’ रान्जेलले भने, ‘उनीहरू दंगा नियन्त्रणका लागि तयार छन् । प्राकृतिक विपद्का लागि होइन ।’

सर्वसाधारण नागरिकहरूले भने आफैं भग्नावशेषका थुप्रोहरूमा आफ्ना प्रियजनहरूलाई खोजिरहेका छन् । उनीहरूले केही विदेशी उद्धारकर्ताहरूको सहयोगमा प्राप्त गरेका छन् । अस्पतालहरूमा आपूर्ति र जनशक्तिको अभाव देखिएको छ । आपत्कालीन टोलीहरूले अत्यन्तै थोरै वा बिना कुनै उपकरण उद्धार कार्य गरिरहेका छन् ।

झन्डै २७ देशहरूले खोजी तथा उद्धारका लागि यहाँ आफ्नो टोली पठाएका छन् । विदेशीहरूले २ हजारभन्दा धेरै तालिमप्राप्त व्यक्ति र १ सय ६० भन्दा धेरै कुकुरहरू खोजी कार्यका लागि तैनाथ गरेको भेनेजुएलास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका संयोजक गियानलुका रामपोल्लाले बताए ।

परदेश

इरान र अमेरिकाबीच दोहामा अप्रत्यक्ष वार्ता

गत महिना सम्पन्न १४ बुँदे अन्तरिम सम्झौताअनुसार वार्ता अघि बढाइएको हो ।
उक्त सम्झौतामा इरान–अमेरिकाबीचको युद्ध रोक्ने, हर्मुज जलमार्ग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तथा ६० दिनभित्र थप वार्ता गरेर स्थायी शान्ति सम्झौता गर्ने उल्लेख थियो ।
- एजेन्सी

अमेरिका र इरानबीच हर्मुज जलमार्गमा जहाजहरूको आवागमन व्यवस्थापन तथा दीर्घकालीन युद्धविराम सुनिश्चित गर्ने विषयमा बुधबार कतारको दोहामा अप्रत्यक्ष वार्ता भएको छ । वार्ताबारे प्रत्यक्ष जानकारी भएका एक स्रोत र एक इरानी अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम रोयटर्ससँग यसको पुष्टि गरेका हुन् ।

गत महिना सम्पन्न १४ बुँदे अन्तरिम सम्झौताअनुसार वार्ता अघि बढाइएको हो । उक्त सम्झौतामा इरान–अमेरिकाबीचको युद्ध रोक्ने, हर्मुज जलमार्ग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तथा ६० दिनभित्र थप वार्ता गरेर स्थायी शान्ति सम्झौता गर्ने उल्लेख थियो ।

तर अन्तरिम सम्झौतालाई अमेरिका र इरानले फरक–फरक तरिकाले व्याख्या गरिरहेका छन् । पछिल्लो साता दुवै पक्षले एकअर्कामाथि सैन्य हमलासमेत गरेका छन् ।

दुई वरिष्ठ इरानी अधिकारीले हर्मुज जलमार्गको आफ्नो नियन्त्रणलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन तथा पर्सियन खाडीमा प्रवेश गर्ने वा बाहिरिने जहाजबाट शुल्क उठाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न इरान दृढ रहेको रोयटर्ससँग बताएका छन् । यसका लागि आवश्यक परे बल प्रयोग गर्न पनि तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ । युद्धअघि विश्वको झन्डै २० प्रतिशत कच्चा तेल तथा प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) को व्यापार हर्मुज हुँदै हुने गरेको थियो । अन्तरिम सम्झौतापछि अहिले उक्त जलमार्गमा जहाजहरूको आवागमन आंशिक रूपमा पुनः सञ्चालनमा आएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै इरानको उच्चस्तरमा प्रशोधित युरेनियम हटाउनु आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता भएको बताए । उनले इरानको आणविक निःशस्त्रीकरण प्रक्रिया सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको दाबी गरे । तर यस विषयमा थप विवरण दिएनन् ।

‘वार्ता निकै सकारात्मक भएको छ । अब के हुन्छ, हेर्दै जाऔं,’ उनले दोहामा जारी वार्ताबारे भने । यद्यपि हालसम्म वार्तामा आणविक कार्यक्रमको विषय औपचारिक रूपमा प्रवेश गरेको संकेत भने देखिएको छैन ।

कतार र पाकिस्तानको मध्यस्थतामा मंगलबार रातिबाट सुरु भएको अप्रत्यक्ष वार्ता बुधबार पनि जारी रहेको इरानी अधिकारीले बताएका छन् ।

मुख्य वार्ताकार र प्राविधिक विज्ञहरूबीच छुट्टाछुट्टै चरणमा वार्ता सञ्चालन भइरहेको जानकार स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार ट्रम्पका ज्वाइँ जारेड कुसनर र विशेषदूत स्टिभ विटकफले वार्ताको पूर्वतयारीका लागि कतारका प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेका थिए । इरानका उपविदेशमन्त्री काजेम गरिबाबादीको नेतृत्वमा विदेश मन्त्रालय, केन्द्रीय बैंक तथा कृषि मन्त्रालयका प्रतिनिधिमण्डल दोहामा पुगेको छ ।

प्रतिनिधिमण्डलले कतारका प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्नुका साथै मध्यस्थकर्तासँग पनि छलफल गरेको छ । इरानले हर्मुज जलमार्ग व्यवस्थापन र विदेशमा रोक्का रहेका ६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका इरानी सम्पत्ति फुकुवा गराउने विषय आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै आएको छ ।

परदेश

म्यान्मामा गृहयुद्धमा कम्तीमा एक लाखको मृत्यु

युद्धका कारण थाइल्यान्ड र बंगलादेशतर्फ शरणार्थी पलायन
- यांगुन (एजेन्सी)

म्यान्मामा सन् २०२१ को सैन्य ‘कु’ पछि सुरु भएको गृहयुद्धमा मृत्यु हुनेको संख्या एक लाख नाघेको छ । द्वन्द्वसम्बन्धी घटनाको अभिलेख राख्ने संस्था सशस्त्र द्वन्द्व स्थान तथा घटना तथ्यांक (एसीएलईडी) का अनुसार सबै पक्षबाट हालसम्म कम्तीमा एक लाख १४ जनाको ज्यान गएको छ । विश्लेषकहरूले यसलाई अहिले एसियाकै सबैभन्दा घातक सक्रिय द्वन्द्वका रूपमा वर्णन गरेका छन् ।

सैन्य नेतृत्वले फेब्रुअरी २०२१ मा आङ सान सुकी नेतृत्वको निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै सत्ताकब्जा गरेको थियो । त्यसपछि लोकतन्त्र समर्थक प्रदर्शनमाथि गरिएको दमनले सशस्त्र विद्रोहको रूप लिँदा प्रजातन्त्र समर्थक समूहहरू जातीय सशस्त्र संगठनसँग मिलेर सेनाविरुद्ध लडिरहेका छन् ।

हालसम्म एक हजार २ सयभन्दा बढी सशस्त्र समूह सक्रिय रहेको एसीएलईडीले जनाएको छ । द्वन्द्वले सर्वसाधारणको जीवन गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ । रखाइन प्रान्तमा हवाई आक्रमणमा श्रीमान् गुमाएकी ४९ वर्षीया थेइन आये नुले आफूले अपार पीडा भोगिरहेको बताइन् ।

मध्य म्यागवे क्षेत्रका अर्का एक बासिन्दाले लोकतन्त्र समर्थक विद्रोहमा सहभागी भएका आफ्ना किशोर छोराको मृत्यु भएपछि युद्धका कारण धार्मिक संस्कारसमेत पूरा गर्न नपाएको गुनासो गरे । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार म्यान्मामा ३७ लाखभन्दा बढी मानिस आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका छन् भने पाँचमध्ये एकभन्दा बढी नागरिक गम्भीर खाद्य असुरक्षाबाट प्रभावित छन् ।

यांगुनसहितका केही क्षेत्रमा लक्षित हत्या भइरहेका छन् भने अन्य क्षेत्रमा रुसी र चिनियाँ आपूर्तिका लडाकु विमानबाट नियमित हवाई आक्रमण भइरहेको बताइएको छ ।
सन् २०२३ को अन्त्यतिर विद्रोही समूहले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरे पनि चीनको समर्थन र केही जातीय सशस्त्र समूहसँगको सहमतिपछि पछिल्लो समय सेनाले पुनः आफ्नो पकड बलियो बनाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

Page 7
अर्थ वाणिज्य

नेपालको बदलिँदो पर्यटन बजार

नेपालमा एकदेखि पाँचतारेसम्मका ३ सय ५० होटल सञ्चालनमा, १६ हजार ६ सय १३ कोठा र २६ हजार २ सय ८५ बेड 
- सुरज कुँवर (काठमाडौं)

हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङ, जहाँ आँखैअगाडि उभिएका हिमालले कहिले चाँदी त कहिले सुनको मुकुट पहिरिन्छन् । पृष्ठभूमिमा सुसाउँदै बगिरहेको पवित्र कालीगण्डकीछेवैको जोमसोम बजारमा हिजोआज बेग्लै चहलपहल छ ।

यो चहलपहल कुनै उत्सवको होइन, पर्यटकहरूको हो । २६ जेठमा मुस्ताङका लागि एउटा विशेष दिन भयो । त्यस दिन ३ हजार ८ सय ८ जना पर्यटकले मुस्ताङको माटोमा टेकेको जोमसोमस्थित राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एक्याप) को इलाका संरक्षण कार्यालयका प्रमुख राजेशप्रसाद गुप्ता बताउँछन् । तिनीहरूमध्ये २ सय ५० जना युरोपेली थिए । बाँकी छिमेकी देश भारतबाट आएका धार्मिक पर्यटक थिए । यसमा नेपाली तीर्थयात्रीको संख्या समावेश छैन । 

विशेषगरी भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशमा यतिबेला चर्को गर्मी छ । त्यहाँका विद्यालयमा गर्मी बिदा सुरु भइसकेकाले सर्वसाधारण शीतलताको खोजीमा नेपाल पसिरहेको जोमसोमस्थित स्नोल्यान्डकी सञ्चालक तथा होटल संघ, मुस्ताङकी अध्यक्ष विमला शेरचनको भनाइ छ । सडक पनि सहज भएकाले उनीहरूलाई यात्रा गर्न सजिलो छ । ‘अहिले पोखराबाट बिहान हिँडेको टोली साढे ४ घण्टामै जोमसोम पुगिरहेका छन्,’ अध्यक्ष शेरचनले भनिन्, ‘भारतीय पर्यटक ईभीमै सजिलै जोमसोम आइरहेका छन् ।’

कोही आफ्ना परिवार, केटाकेटी र वृद्ध आमाबुबालाई डोर्‍याउँदै आइरहेका छन् । भारतीय विद्यालयका महिला शिक्षिकाको संख्या उल्लेख्य रहेको गुप्ताले जनाए । अर्कोतर्फ, कालीगण्डकीको किनारैकिनार ढुंगा र हिलो छिचोल्दै ‘रफ’ सडकमा बाइक कुदाएर एड्भेन्चरको मज्जा लिन आइपुगेका भारतीय युवाको जोस पनि हेर्न लायक छ ।

हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा विदेशी पर्यटकको आकर्षण ह्वात्तै बढेको नेपाल प्रहरीको तथ्यांक छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङको पर्यटक आगमन अभिलेखअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्म (११ महिनामा) मात्रै मुस्ताङमा कुल ७ लाख ५ हजार ७ सय ५४ जना स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक भित्रिसकेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा ७ लाख ५ हजार ७ सय ७९ पर्यटकले मुस्ताङ भ्रमण गरेका थिए । यस वर्ष असारको तथ्यांक थपिनुअगावै गत वर्षको कुल संख्याकै हाराहारीमा पर्यटक भित्रिइसकेका छन् । विगतको वर्षभन्दा यस आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मुस्ताङ भित्रिने विदेशी पर्यटकको संख्यामा ६२ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि देखिएको प्रहरी निरीक्षक सन्तोष बस्यालले जनाए । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म मात्रै २ लाख ४४ हजारभन्दा बढी विदेशी र ४ लाख ६० हजारभन्दा बढी आन्तरिक पर्यटक गरी साढे सात लाख पर्यटक मुस्ताङ भित्रिइसकेका छन् । 

यस अवधिमा १ लाख ५९ हजार १ सय ६० सवारी मुस्ताङ भित्रिएका छन् । जेठमा सरकारले लगालग ४ दिन बिदा दिएका दिन म्यादीको सिमानाबाट झन्डै ९ हजार स्वदेशी/विदेशी मुस्ताङ पसेका थिए भने मुक्तिनाथमा झन्डै १५ हजार तीर्थालु भेला भएको प्रहरी निरीक्षक बस्यालको भनाइ छ । 

तीर्थयात्रीहरूको आस्था र अनौठो प्रकृतिका कारण मुक्तिनाथमा पर्यटक ओइरिएको एक्यापका अधिकृत गुप्ता बताउँछन् । ‘भारतीय पर्यटकका लागि मुस्ताङ आउनुको पहिलो र सबैभन्दा ठूलो ध्येय धार्मिक यात्रा नै हो,’ उनले भने, ‘मुक्तिनाथको दर्शन गर्नु, त्यहाँको १ सय ८ धारामा स्नान गर्नु र मोक्षको अनुभूति गर्नु उनीहरू आफ्नो जीवनको ठूलो अहोभाग्य र महिमा मान्छन् । तर यात्रा आस्थामा मात्रै टुगिँदैन । मुक्तिनाथको आँगनबाट जब उनीहरूले मुस्ताङको रूप देख्छन्, तब मन्त्रमुग्ध बन्छन् ।’

विशाल र गगनचुम्बी पहाड तर तिनमा कुनै हरियाली छैन । यो ‘ट्री–लेस’ (रुखविहीन) फुस्रो परिदृश्य उनीहरूका लागि निकै अनौठो र आकर्षक बनिदिन्छ । ‘अनि ठ्याक्कै मरुभूमि जस्तो देखिने कालीगण्डकीको फराकिलो बगर पनि,’ संरक्षण अधिकृत गुप्ता भन्छन्, ‘त्यो बगरमा उभिएर, मुस्ताङी परम्परागत वेशभूषा र गहना पहिरिएर फोटो र भिडियो खिच्न पाउँदा उनीहरूमा देखिने खुसी साँच्चै बयान गरिसाध्य हुँदैन ।’

यो ‘अफसिजन’ का बेला मुस्ताङ मात्रै होइन, पछिल्ला दिन पश्चिममा दाङको स्वर्गद्वारी, पोखरा, काठमाडौंको पशुपति, पूर्वमा धरानसम्मका पर्यटकीय गन्तव्य भारतीय तीर्थयात्री तथा पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने न्यानो गन्तव्यका रूपमा गुल्जार भइरहेका छन् । अफ सिजनका बेला भइरहेको पर्यटकको यो गुल्जार यस पटक हिमाल चुचुरासम्मै पुगेको छ ।

नेपालमा पर्वतारोहण र विशेषगरी वसन्तकालीन हिमाल आरोहणको इतिहास ७६ वर्ष पूरा भइसकेको छ । २००७ जेठमा फ्रान्सेली नागरिक मोरिस हेर्जोग र लुइस लाचेनलले अन्नपूर्ण हिमाल (८,०९१ मिटर) को आरोहण गरेसँगै त्यसयताका हरेक वर्ष वसन्त ऋतुमा नेपालमा विदेशी हिमाल आरोहण गर्न आउने परम्परा छ । पर्वतारोहणको भाषामा वसन्त ऋतुलाई ‘प्राइम सिजन’ भनिन्छ । तर यस पटक वसन्त ऋतुको सुरुवात नहुँदै मध्य फागुनबाट इरानमा संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलको संयुक्त आक्रमण भएसँगै खाडी क्षेत्रबाट नेपालका लागि हुने ७ वटा वायुसेवाका उडान महिनौंसम्म कटौती भए ।

इरानमा तनाव सिर्जना भएपछि नेपालको ‘प्राइम सिजन’को प्राइम बिजनेसमा ठूलो धक्का लाग्ने व्यवसायीको अपेक्षा थियो । तर यस पटक त्यति धेरै नकारात्मक असर नेपालको पर्वतीय पर्यटनमा परेन । वसन्तकालीन हिमाल आरोहण सिजनमा यहाँका ३१ वटा हिमाल आरोहण गर्न ७९ देशका १ हजार १ सय ९५ आरोही नेपाल आए । सगरमाथाबाट मात्रै पर्यटन विभागले १ अर्ब ८ करोड बढी सलामी दस्तुर संकलन गर्‍यो । सन् २०२६ को वसन्तकालीन हिमाल आरोहण सिजनमा विश्वभरका आरोहीहरूको नेपालका हिमालहरूमा उत्साहजनक आकर्षण देखियो । 

पर्यटन विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तीन महिनामा १७ फागुनदेखि १८ जेठ (१ मार्चदेखि १ जुन २०२६) सम्मको विवरणअनुसार यस सिजनमा कुल १ सय ४९ टिमले नेपालका ३१ हिमालमा आरोहण गतिविधि गरे, जसमा २ सय ८७ महिला र ९ सय ८ पुरुष गरी ११ सय ९५ जना थिए । यस पटकको हिमाल आरोहणबाट नेपाल सरकारले कुल १ अर्ब २६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ (८४ लाख ७० हजार ३७६ अमेरिकी डलर) सलामी दस्तुर संकलन गर्‍यो । सगरमाथामा मात्रै ४ सय ९५ आरोहीले आरोहण अनुमति लिएको निर्देशक गौतमको भनाइ छ । सगरमाथा आरोहण गर्न मात्रै विश्वका ५६ देशका नागरिक पुगेका थिए ।

यस पटक नेपाल सरकारले आयोजना गरेको ७३औं अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसका अवसरमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण लामिछानले संसारभर नेपालको पहिचान फैलाउन नेपालका हिमाल तथा सगरमाथाले अतुलनीय योगदान पुर्‍याएको बताए । नेपालको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष पर्वतीय पर्यटनले देशको अर्थतन्त्र, कूटनीति तथा सामाजिक विकासमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ ।

यस क्षेत्रबाट सरकारलाई वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त हुनुका साथै नागरिकले गुणस्तरीय रोजगारी र निजी क्षेत्रले व्यावसायिक अवसर प्राप्त गरिरहेको उनको भनाइ छ । औसतमा एक जना आरोहीले ५० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने आरोहणमा संलग्न व्यवसायीले जनाए । यस हिसाबले सरकारबाहेक निजी क्षेत्रले यस पटकको वसन्त ऋतुमा झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गरे ।

‘सन् १९५० को दशकयता पर्वतीय पर्यटन व्यवसाय र प्रणालीमा निकै ठूलो सकारात्मक परिवर्तन आएको छ । पर्यटकको खाने, बस्ने अवस्था र आधुनिक आरोहण सामग्रीमा आएको विकासले आरोहणलाई अझ सहज बनाएको छ, जसका कारण हिमाल आरोहणप्रति विदेशीहरूको चाख र मोह दिनानुदिन बढ्दै गएको देखिन्छ,’ महानिर्देशक लामिछानेले भने । यस वर्ष जारी आरोहण अनुमति र सलामी दस्तुरमा सगरमाथामा ऐतिहासिक रेकर्ड कायम भएको उनले बताए । 

हाल पर्वतीय पर्यटनका मुख्य गन्तव्यमा खुम्बु क्षेत्र, अन्नपूर्ण क्षेत्र र कञ्चनजंघा क्षेत्र बढी पर्यटकको रोजाइमा रहेको महानिर्देशक लामिछानेको भनाइ छ । ‘हामीले नेपालको कर्णाली र सुदूरपश्चिममा रहेका पर्वत/हिमालहरूको प्रवर्द्धन र प्रचारमा समेत उत्तिकै ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने तथ्य मनन गर्दै वर्तमान सरकारबाट यसलाई सय दिनका सय प्राथमिकतामा समेटिएको छ,’ उनले भने । 

नेपालको हिमाल आरोहणप्रति विश्वभरकै आरोहीको आकर्षण बढ्दै गएको पर्वतारोहण सञ्चालक संघ नेपालका अध्यक्ष डम्बर पराजुलीले जनाए । ‘यस वर्षको वसन्त ऋतुमा संकलित अर्बौंको राजस्व र चलायमान बनेको बजारले नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्वतीय पर्यटनको विशिष्ट योगदानलाई पुनः पुष्टि गरेको छ,’ केही दिनअघि संघको कार्यक्रममा उनले भनेका थिए । सगरमाथा आरोहणको सुरुवाती चरणमा खुम्बु आइसफलमा हिउँको सेराक खसेका कारण विगतभन्दा केही साता बाटो खोल्न ढिलाइ भएको यथार्थलाई प्रस्ट्याउँदै अध्यक्ष पराजुलीले भने, ‘बाहिर चर्चा गरिएजस्तो सगरमाथामा ‘ट्राफिक जाम’ भएको थिएन ।’ 

सिजनको सुरुमा केही ढिलाइ भए पनि दक्ष नेपाली टोलीको अथक मिहिनेतका कारण यसै सिजनमा सबैभन्दा बढी आरोहीले सफलतापूर्वक चुचुरो चुम्न सकेको र यसले विश्वमाझ नेपालको आरोहण व्यवस्थापनको दक्षतालाई फेरि उच्च बनाएको पराजुलीको भनाइ छ । यस वर्ष १ हजार ८ स्वदेशी तथा विदेशीले सगरमाथा आरोहण गरेको संघको तथ्यांक छ । यो संख्या हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै भएको दाबी गरिएको छ ।

गर्मीयाममा भारतीय पर्यटक बढेसँगै सडक छेउमै खाना पकाइरहेका, कपडा सुकाएका फोटो/भिडियो सार्वजनिक भएपछि अघिल्लो साता संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल भ्रमणमा सडकमार्ग हुँदै आउने विदेशी पर्यटकका लागि पालना गर्नुपर्ने नियम, सुरक्षा र आचरणसम्बन्धी ‘गर्न हुने र गर्न नहुने’ नियम सार्वजनिक गर्‍यो । नेपाल भ्रमणलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र पर्यटकमैत्री बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्देशन जारी गरेको थियो ।

नेपाल भ्रमणलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन प्रवेशदेखि यात्रा, स्वास्थ्य, संस्कृति र सुरक्षासम्बन्धी सबै नियम पालना गर्न आग्रह गरिएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा भारतीय पर्यटक तस्बिर भाइरल भएसँगै सुरु भएको बहसबीच पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेलले नेपाल–भारत धार्मिक पर्यटनको बदलिँदो स्वरूपलाई अवसरका रूपमा बदल्नुपर्ने जनाएका थिए ।  

कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा मन्त्री पौडेलले भारतको कुल जनसंख्याको मात्र १ प्रतिशत पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सके पनि वार्षिक कम्तीमा १ करोड धार्मिक पर्यटक आउन सक्ने बताएका थिए । तर नेपालमा शाकाहारी तीर्थयात्रीका लागि खाना र बस्नको अभाव भएको, यति धेरैको संख्यामा आउने पर्यटकका लागि आवश्यक पूर्वाधार (होटल, धर्मशाला, शौचालय) अझै तयार नभइसकेको उनको भनाइ छ ।भारतीय तीर्थयात्री प्रायः शाकाहारी हुने तर नेपालमा शाकाहारी होटल सीमित भएकाले उनीहरूले आफैं खाना पकाउने विकल्प रोजेको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि विभिन्न धार्मिक गन्तव्यमा धर्मशाला निर्माण र शाकाहारी भोजनालयको वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले जनाए । 

भैरहवादेखि पोखरा हुँदै मुक्तिनाथसम्म रहेका शाकाहारी होटल तथा भोजनालयको सूचीकरण गरी सीमा नाकामै पर्यटकलाई त्यसको विवरण उपलब्ध गराइने बताएपछि विभागले अहिले तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ । ‘हाम्रा आमाबुबा भारतका तीर्थस्थलमा जाँदा जसरी शुद्ध खानपान खोज्छन् । भारतीय तीर्थयात्रीले पनि नेपाल आउँदा त्यही खोज्छन । शाकाहारी भोजनालय र धर्मशाला पर्याप्त हुन्थे भने उनीहरूलाई बाटोमै खाना पकाउनुपर्ने अवस्था आउने थिएन,’ पर्यटनमन्त्रीले भने, ‘त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा मात्र आलोचना गर्नुको साटो पूर्वाधार व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु आवश्यक ठानेर सरकारले आगामी वर्षदेखि यस क्षेत्रमा पनि योजना बनाएर काम गर्दै छ ।’

नेपालको पर्यटन तथा हस्पिटालिटी (होटल, रिसोर्ट तथा रेस्टुराँ) क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी अभूतपूर्व रूपमा विस्तारित भएको पाइएको छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वरका अनुसार २०६३ देखि २०८३ जेठसम्मको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा नेपालमा ६ हजार ५ सय ७० वटा होटल, लक्जरी रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट तथा केबलकारसहितका पर्यटन पूर्वाधारसम्बन्धी कम्पनी दर्ता भएका छन् । यी कम्पनीको वित्तीय विवरण केलाउँदा नेपालको पर्यटन व्यवसायमा पुँजीको आकार निकै ठूलो बनेको देखिन्छ । 

यस क्षेत्रमा कुल अधिकृत पुँजी ४ खर्ब ५६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ भने व्यवसायीले ३ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको जारी पुँजीमार्फत वास्तविक लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको निर्माण र विदेशी तथा आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढेसँगै देशैभर तारे होटल र लक्जरी रिसोर्ट खोल्ने प्रतिस्पर्धा छ । 

विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, चितवन, भैरहवा र लुम्बिनी जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रमा मात्र नभई देशका विभिन्न भागमा केबलकार र एकीकृत रिसोर्ट परियोजनामा अर्बौं रुपैयाँ लगानी भइरहेको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको तथ्यांक छ । ३ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको यो जारी पुँजी नेपालको सेवा क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूला लगानीमध्ये एक रहेको होटल संघ नेपालका प्रमुख कार्यकारी 

अधिकृत (सीईओ) टेक महत बताउँछन् । यसले मुलुकभित्र लाखौं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै नेपाललाई विश्वकै एक उत्कृष्ट प्रिमियम पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न बलियो जग निर्माण गरेको उनको भनाइ छ ।

पर्यटन विभागका एक अधिकारीका अनुसार, पछिल्ला ५ वर्षयता वातावरणीय मूल्यांकनको प्रक्रियामा देशभरका ४१ ठूला होटल तथा रिसोर्ट, बहुप्रतिष्ठित चेन होटल छन् । नेपालको पर्यटन तथा हस्पिटालिटी क्षेत्रमा वैधानिक लगानी र वातावरणीय दिगोपन सुनिश्चित गर्न देशभरका ४१ ठूला होटल, रिसोर्ट तथा हस्पिटालिटी व्यवसाय वातावरणीय मूल्यांकनको कानुनी प्रक्रियामा सामेल भएका छन् ।

विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित वा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका यी होटलले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । सम्बन्धित सरकारी निकायमा दर्ता भएका विवरणअनुसार २०८२ मंसिरदेखि २०८३ जेठ मसान्तसम्म विभिन्न होटलको वातावरणीय प्रतिवेदन र कार्यसूचीमाथि समीक्षा गर्न बैठक तय गरिएका छन् ।

नेपालमा विश्वप्रसिद्ध चेन होटलले साझेदारी र लगानी गर्ने क्रम पनि उत्तिकै बढेको छ । हाल नेपालमा एकदेखि पाँचतारेसम्मका ३ सय ५० होटल सञ्चालनमा छन्, जसमा १६ हजार ६ सय १३ कोठा र २६ हजार २ सय ८५ बेड छन् । एकतारे स्तरका ४४, दुईतारे स्तरका ४९, तीनतारे स्तरका ३७, चारतारे स्तरका ४० र पाँचतारे स्तरका २८ होटल रहेको विभागको पछिल्लो तथ्यांक छ ।

पाँचतारे डिलक्स स्तरका ३, लक्जरी बुपछक/हेरिटेज ३, डिलक्स चारतारे ५, नर्मल हेरिटेज १, साधारण रिसोर्ट १ सय २७, डिलक्स रिसोर्ट १० र लक्जरी रिसोर्ट ३ वटा सञ्चालनमा छन् । यी सबैको अनुगमन पर्यटन विभागले गर्छ ।

अर्थ वाणिज्य

राजमार्गका पहिरो पन्छाउन १५५ उपकरण

पहिरोको जोखिम रहेका राजमार्गमा पहिरो खस्नासाथ पन्छाउन मिल्ने गरी उपकरणको व्यवस्था।
- विमल खतिवडा (काठमाडौं)

बर्खा सुरु भएसँगै पहिरो हटाउन देशभर राजमार्गको विभिन्न खण्डमा १ सय ५५ वटा उपकरण परिचालन गरिएको छ । थप १ सय २२ उपकरण तैनाथ राखिएको छ । सडक विभागअन्तर्गत यान्त्रिक महाशाखाले पहिरोको जोखिम रहेका राजमार्गमा पहिरो खस्नासाथ पन्छाउन मिल्ने गरी उपकरणको व्यवस्था गरेको हो । शाखाअन्तर्गत समग्रमा २ सय ७७ उपकरण छन् । 

बर्खामा पहिरो खसेर अवरुद्ध हुने राजमार्गलाई अस्थायी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने गरी ठाउँ–ठाउँमा उपकरण पठाइसकिएको सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता श्यामबहादुर खड्काले बताए । ‘पहिरो खसेर अवरुद्ध हुने जोखिम रहेका विभिन्न राजमार्गका विभिन्न खण्डमा उपकरण पठाएर तयारी अवस्थामा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले व्यवस्थापन गरिएका उपकरण अपुग भए निजी क्षेत्र र निर्माण व्यवसायीसँग मागेर पनि काम गर्न सकिन्छ ।’ 

सडक विभागअन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा विपद् व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राख्दै अवरुद्ध यातायात सञ्चालन गर्न सडक डिभिजन र सम्बन्धित योजना प्रमुखको संयोजकत्वमा ‘टास्क फोर्स’ बनाइएको छ । तुरुन्तै आवश्यक परेको ठाउँमा लगेर राख्न मिल्ने गरी तयारी देशभर १० वटा बेलिब्रिज अवस्थामा राखिएको विभागले जनाएको छ । ‘कहीँ आवश्यक परेको वा बाढीले पुलमा क्षति गरे तत्काल बेलिब्रिज राखेर सवारी आवागमन सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी तयारी गरेका छौं,’ खड्काले भने । सरकारले पहिरोको दिगो व्यवस्थापनका लागि भन्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

‘पहिरोको समस्या रहेका राजमार्गहरूमा त्यसको दीर्घकाल समस्या समाधान गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा समस्या भएका खण्डहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम थाल्छौं, केहीको अध्ययन भइसकेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लग्छौं, केहीको अध्ययन गरेर कार्यान्वयनमा लग्ने तयारी छ ।’ 

ठेक्का भएर काम भइरहेका सडक खण्डमा भने सम्बन्धित आयोजनाका प्राविधिक कर्मचारीको उपस्थितिमा निर्माण व्यवसायीकै उपकरणबाट पहिरो पन्छाएर यातायात सञ्चालन गरिनेछ । पहिरोको जोखिम रहेका क्षेत्रमा एक्स्काभेटर, टिपर र ट्रक पठाइसकिएको सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवं यान्त्रिक महाशाखाका प्रमुख भुवन अधिकारीले बताए । देशभर हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजन र यान्त्रिक कार्यालय १६ वटा छन् । यिनै कार्यालयअन्तर्गतका सडकमा उपकरण पठाइएको हो । 

बर्खाका लागि २ सय ७७ उपकरण तयारी राखिएको छ । ‘पहिरोको बढी जोखिम रहेको कुनै–कुनै ठाउँमा लोडर र टिपर दुई–दुई पठाइएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘बढी जोखिम र नजिकै पहिरो खसेपछि फाल्न नहुने ठाउँमा बोकेर लग्ने ट्रक–टिपरको व्यवस्थापन गरिएको छ ।’ केही इक्विपमेन्ट महाकाली नदी संरक्षणको काममा परिचालन गरिएको उनको भनाइ छ । बाढी आएर बस्तीमा पस्ने जोखिम हुँदा १२ उपकरण परिचालन गरिएको हो ।

यान्त्रिक महाशाखाका अनुसार दुई वर्षदेखि बढी समस्या बीपी राजमार्गमा छ । त्यहाँ ठेक्का भएर सडकको नयाँ ट्र्याक बनाउने काम भइरहेकाले निर्माण व्यवसायीको उपकरण परिचालन गरेर पहिरो पन्छाइनेछ । सधैं पहिरो खसेर समस्या भइरहने अरनिको राजमार्गअन्तर्गत कोदारी खण्ड पनि रहेको यान्त्रिक महाशाखाका प्रमुख अधिकारीले बताए । यस ठाउँका लागि उपकरण पठाइसकिएको छ । 

‘बर्खा–हिउँदमा दिनदिनै पहिरो खस्ने जोखिम भएको नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्ड हो,’ अधिकारीले भने, ‘राजधानीलाई जोड्ने कान्ति राजमार्गमा पनि पहिरोको समस्या उस्तै छ ।’ 

बाढीपहिरो खसेर लामो समयसम्म यातायात आवागमन प्रभावित हुनेमा कर्णाली राजमार्ग पर्छ । मेची राजमार्गको पनि विभिन्न खण्डमा पहिरोको जोखिम रहेकाले उपकरण पठाइसकिएको छ । ‘सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा–पोखरा जोड्ने खण्डमा पनि पहिरोको समस्या छ, यहाँ पनि उपकरण पुगिसकेको छ,’ प्रमुख अधिकारीले भने, ‘मुख्य रूपमा पहिरो जाने खण्ड यिनै हुन्, बर्खाका बेला अन्य स्थानमा साना/ठूला पहिरो त आइरहेकै हुन्छन् ।’ तराईमा पर्ने राजमार्गबाहेक पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली खण्डमा पहिरोको जोखिम रहेको उनले सुनाए ।

मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको मौसमसम्बन्धी प्रक्षेपणअनुसार नै कार्ययोजना बनाएर उपकरण पठाउने गरिएको प्रमुख अधिकारीले बताए । १ असारमा पहिरोको जोखिम रहेको क्षेत्रमा इक्विपमेन्ट पठाएर कात्तिक मसान्तसम्म राख्ने गरिन्छ ।   ‘१ असारबाट मनसुन सुरु हुन्छ । सामान्यतया कात्तिक अन्तिममा मनसुन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘दसैं, तिहार र छठजस्ता ठूला चाडपर्व सकिसकेपछि मात्र मेसिन फिल्डबाट फर्काएर सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउँछौं ।’ अहिलेलाई पहिरो पन्छाउन उपकरण पर्याप्त रहेको उनको भनाइ छ । देशभर ८० वटा राजमार्ग छन् । यिनै राजमार्गमा सवारी चाप बढी हुने भएकाले पहिरोका कारण सवारी आवागमन प्रभावित हुन नदिन उपकरण पठाइएको सडक विभागले जनाएको छ । 

सधैंको बर्खामा कान्ति राजमार्ग, बीपी राजमार्ग, नागढुंगा–मुग्लिन सडक, कोशी, कर्णाली, कालीगण्डकी करिडोर, साँफे–मार्तडी सडक, भालुबाङ–प्यूठान सडक, सुर्खेत–नेपालगन्ज सडक, मेची राजमार्ग, नारायणगढ–मुग्लिन सडक, गल्छी–त्रिशूली–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडकको विभिन्न खण्डमा पहिरोको जोखिम बढी रहने गरेको छ ।

विस्तार भइरहेको नागढुंगा–मुग्लिन सडकअन्तर्गत पहिरो खस्ने जोखिम रहेका क्षेत्रहरूमा फुर्के खोला, झ्याप्ले खोला, १३ किमि, चारकिलो, रातमाटे, शीतलबजार नजिक, मलिंगा, विशाल बजार नजिक, ज्यामिरेघाट, जवाङ खोला, मौवा खोला र घोप्टेभीर छन् । नागढुंगा–नौबिसे सडकअन्तर्गत झ्याप्ले खोलामा असोज २०८१ मा रोकिइराखेका माइक्रो बस र यात्रु बस पहिरोले पुर्दा ३५ जनाको मृत्यु भएको थियो । अहिले यस क्षेत्रमा पहिरो रोकथामको काम भएको र पहिरो पन्छाउन उपकरण तयारी अवस्थामा रहेको विभागले जनाएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

७ दिनपछि सेयर बजारमा हरियाली, साढे ४४ अंकले बढ्यो नेप्से 

बुधबार कारोबारमा आएका १३ उपसमूहमध्ये सबैको परिसूचक बढेपछि समग्र नेप्सेमा वृद्धि भएको हो ।
- कान्तिपुर संवाददाता

सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक बुधबार ४४.५९ अंकले बढेको छ । अघिल्ला ७ दिन लगातार घटेको नेप्सेमा बुधबार उच्च अंकको वृद्धि भएको हो ।

अघिल्लो दिनको तुलनामा बुधबार १.७० प्रतिशतले बढ्दा समग्र नेप्से २ हजार ६ सय ५२.९३ अंकमा पुगेर बन्द भएको छ ।

बुधबार कारोबारमा आएकामध्ये २५२ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो भने १७ कम्पनीको घट्यो । तर, सो दिन ६ कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ ।

बुधबार कुल ५६ हजार ८ सय ५० पटकको कारोबारमा ९५ लाख ४७ हजार ६७८ कित्ता सेयर किनबेच भए । किनबेचमा ३ अर्ब ८६ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम पनि बढेको हो । मंगलबार सेयर बजारमा ३ अर्ब २५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो ।

बुधबार कारोबारमा आएका १३ उपसमूहमध्ये सबैको परिसूचक बढेपछि समग्र नेप्सेमा उच्च अंकको वृद्धि भएको हो ।

Page 8
Page 9
समाचार

गालीबेइज्जती मुद्दामा सम्पादकलाई चार महिना कैद

६ साउन २०८० मा प्रकाशित ‘सेनाका कानुनतर्फका तीन कर्नेलको मनपरी’ शीर्षकको समाचारलाई लिएर दायर मुद्दामा
राजधानी दैनिक र तत्कालीन सम्पादकलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति भराउने फैसला
- दया दुदराज (काठमाडौं)

जिल्ला अदालत काठमाडौंले गालीबेइज्जतीसम्बन्धी मुद्दामा राजधानी दैनिकका तत्कालीन सम्पादक सरोज मिश्रलाई चार महिना कैद र एक हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको छ । वादीलाई पुगेको क्षतिका लागि सम्पादक मिश्र र राजधानी दैनिक पत्रिकाबाट थप २ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति भराउने ठहर पनि अदालतले गरेको छ ।

जिल्ला न्यायाधीश आत्मदेव जोशीको इजलासले गत २५ चैतमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ यही साता सार्वजनिक भएको हो । पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘बिनाआधार अनुमानका भरमा यी वादीलाई आक्षेप लगाई चरित्र, आचरण, नैतिकता र ख्यातिलाई होच्याउने गरी चरित्र हत्या गरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३०६ (१) को कसुर गरेको देखिँदा सो गर्ने प्रतिवादी सरोज मिश्रलाई सोही ऐनको दफा ३०७ (१) बमोजिम तीन महिना कैद हुने र सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले थप एक महिना कैद र एक हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर्छ ।’

यो कानुनी विवाद ६ साउन २०८० मा राजधानी दैनिक र यसको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित ‘सेनाका कानुनतर्फका तीन कर्नेलको मनपरी’ शीर्षकको समाचारलाई लिएर सुरु भएको थियो । अधिवक्ता शोभा कार्कीले उक्त समाचारमा आफूमाथि न्यायाधीशहरूको घरमा आउजाउ गर्ने, अदालती प्रक्रियामा ‘सेटिङ’ मिलाउने र अवैध रूपमा रकम आर्जन गर्नेजस्ता गम्भीर आरोप लगाइएको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।

०००

समाचार छापिएको विषयमा चार महिना जेल र क्षतिपूर्ति तोकिएको मलाई थाहा छैन, प्रेस काउन्सिलमार्फत आएको मुद्दा र खण्डनसमेत छापिसकेको अवस्थामा कैदको कुरा आउनु अनपेक्षित हो – सरोज मिश्र, तत्कालीन सम्पादक, राजधानी दैनिक

०००

यो कैद सजाय संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार हो, लोकतन्त्रका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अनिवार्य सर्त हो तर यसलाई कमजोर बनाउने प्रयास हुनु खेदजनक छ – निर्मला शर्मा, अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ

०००

यसलाई फौजदारी कानुनको दायरामा राखेर हेर्न हुँदैन, गालीबेइज्जतीका विषयमा क्षतिपूर्ति मात्र भराइनुपर्ने हो, नेपालको लिगल सिस्टमले पनि गालीबेइज्जतीलाई व्यक्तिगत क्षतिको सिद्धान्तमा हेर्नु भन्छ – तारानाथ दाहाल, कार्यकारी प्रमुख, फ्रिडम फोरम

 

०००

१५ साउन २०८० मा दर्ता भएको मुद्दामा कार्कीले आफ्नो सामाजिक र व्यावसायिक प्रतिष्ठामा आँच पुगेको दाबी गर्दै एक करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको मागदाबी गरेकी थिइन् । अर्कातिर समाचार प्रकाशनको भोलिपल्टै प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी परेको थियो । काउन्सिलको निर्देशनपछि १९ साउनमा राजधानी दैनिकले समाचारको खण्डनसमेत प्रकाशन गरेको थियो । अदालतमा पेस गरिएको प्रतिउत्तरमा समाचारमा वादीको प्रत्यक्ष नाम उल्लेख नभएको, जनचासोको विषयमा पत्रकारिता गरिएको र खण्डन छापिसकिएको जिकिर गरिएको थियो ।

अदालतले भने मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३०६ बमोजिम गालीबेइज्जतीको कसुर स्थापित हुने निष्कर्ष निकालेको छ । फैसलामा स्पष्ट पारिएको छ कि समाचारमा प्रत्यक्ष रूपमा कार्कीको नाम नतोकिए पनि ‘कार्की थरकी, वकिल पेसा गर्ने र महेन्द्रजंग शाहकी श्रीमती’ भनी प्रस्ट विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो, जसबाट पाठकमाझ सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचान सहजै उजागर हुन्छ ।

पत्रिकाले लगाएका आरोपहरू पुष्टि गर्ने कुनै ठोस प्रमाण, आधार वा आधिकारिक स्रोत अदालतसमक्ष पेस गर्न नसकेको फैसलामा उल्लेख छ । बिनाआधार र प्रमाण कसैको व्यक्तिगत आचरण, नैतिकता र ख्यातिमा गम्भीर आँच पुग्ने गरी सामग्री सम्प्रेषण गरिएको भन्दै अदालतले कार्कीको सामाजिक प्रतिष्ठा र चरित्रमा पुगेको आघातबापत क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय लिएको हो ।

‘कार्की थरकी, वकिल पेसा गर्ने महेन्द्रजंग शाहकी पत्‍नी न्यायाधीशको घरमा जाने, न्यायाधीशसँग नजिकको सम्बन्ध राखी उठबस गर्ने, निज पत्‍नीमार्फत मुद्दा मिलाएर रकम आर्जन गरी घरजग्गा जोड्ने, पतिसँगको अन्य महिलाको सम्बन्ध विच्छेद गर्न निज महिलालाई महेन्द्रजंगकै एटीएमबाट दैनिक खर्च दिई मुद्दा मिलाई सम्बन्ध विच्छेद गराएको भनी प्रतिवादी सरोज मिश्र र राजधानी दैनिक पत्रिकाले समाचार प्रकाशन गरेको, सो समाचारअनुसार यी वादीको आचरण थियो भन्‍ने तथ्यगत स्रोत, प्रमाण प्रतिवादीले पेस गर्न नसकेको,’ पूर्णपाठको ठहर खण्डमा भनिएको छ ।

कार्कीले एक करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको मागदाबी गरेको भए पनि अदालतले ‘प्रतिवादीहरू (तत्कालीन सम्पादक मिश्र र राजधानी दैनिक) बाट जनही २ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्तिबापत भराई लिन पाउने’ ठहर गरेको छ ।

अदालतले १२ पुस २०८० मा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै त्यही वर्षको १३ फागुनमा वादीलाई मुद्दा लड्ने हकदैया (कानुनी अधिकार) रहेको ठहर गरी ‘पूर्ण सुनुवाइ’ मा लैजाने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै साक्षीहरूको बकपत्र गराएको अदालतले ३ जेठ २०८१ मा समाचारको सक्कल प्रति र प्रेस काउन्सिलको उजुरी फाइल मगाएको थियो । अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउँदै ११ असोजमा नेपाली सेनाको प्राड विभागबाट प्रेम शाही जोडिएको सैनिक अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि झिकाउने आदेश भएको थियो भने प्रक्रिया नपुगेपछि २० असार २०८२ मा पुनः प्रेस काउन्सिल र सैनिक विशेष अदालतका कागजात प्रस्ट रूपमा पठाउन ताकेता गरिएको थियो ।

२६ फागुन २०८२ मा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीलाई लिखित बहस नोट पेस गर्न आदेश दिएपछि २५ चैतमा न्यायाधीश जोशीको इजलासबाट फैसला आएको हो । यस फैसलाको पूर्णपाठ गत २६ जेठमा मात्र प्रमाणीकरण भएको हो ।

जिल्ला अदालतको आदेशउपर चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी बाटो भने खुला छ । प्रतिवादी पक्ष र सञ्चार अधिकारकर्मीहरूले यो फैसला फौजदारी न्यायको सिद्धान्त र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत रहेको भन्दै उच्च अदालत जाने बताएका छन् ।

राजधानीका तत्कालीन सम्पादक मिश्रले समाचार लेखेको विषयमा कैद सजाय तोकिनु आश्चर्यजनक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आजसम्मको न्यायिक रेकर्डमा समाचार छापिएको विषयमा चार महिना जेल र क्षतिपूर्ति तोकिएको आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘यो हदको कारबाही कसैलाई कहिल्यै भएको थिएन,’ उनले भने, ‘यो फैसला अलि अनौठो खालको छ । प्रेस काउन्सिलमार्फत आएको मुद्दा र खण्डनसमेत छापिसकेको अवस्थामा कैदको कुरा आउनु अनपेक्षित हो ।’

प्रेस काउन्सिलमार्फत आएको मुद्दा र खण्डनसमेत छापिसकेको अवस्थामा कैद तोकिनुलाई मिश्रले न्यायाधीश अलि बढी ‘प्रो–एक्टिभ’ भएको र सरकारलाई खुसी पारेर आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न खोजेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे ।

समाचार लेखेर मानहानि गरेको विवादमा सञ्चारकर्मीलाई फौजदारी कसुरसरह कैद सजाय तोकिनुलाई कानुन र सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाले प्रेस स्वतन्त्रताविपरीतको कदम भनेका छन् । प्रेस स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालले प्रेससम्बन्धी विवादलाई फौजदारी कानुनको दायरामा राखेर हेर्न नहुने बताए । गालीबेइज्जतीका विषयमा क्षतिपूर्ति मात्र भराइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालको कानुनी प्रणालीले गालीबेइज्जतीलाई व्यक्तिगत क्षतिको सिद्धान्तमा हेर्न निर्देशित गरे पनि पछिल्लो समय अदालतमा प्रेसप्रति निकै पूर्वाग्रह बढेको दाहाल बताउँछन् । ‘नेपालको लिगल सिस्टमले पनि गालीबेइज्जतीलाई व्यक्तिगत क्षतिको सिद्धान्तमा हेर्नु भन्छ । गालीबेइज्जतीमा कैद भनेको आपत्तिजनक हो,’ उनले भने, ‘अदालतमा प्रेसप्रति निकै पूर्वाग्रह बढेको छ ।’

राजधानी दैनिकका तत्कालीन सम्पादकलाई सुनाइएको कैद सजाय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार रहेको नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले बताइन् । ‘यो कैद सजाय अहिलेको पत्रकारिता र संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार हो,’ उनले भनिन्, ‘लोकतन्त्रका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अनिवार्य सर्त हो तर यसलाई कमजोर बनाउने प्रयास हुनु एकदमै खेदजनक र चिन्ताजनक छ ।’

शर्माले अदालत नै नियन्त्रणमुखी देखिएको टिप्पणी गरिन् । ‘हिजोका दिनमा हामी राज्यसँग लड्थ्यौं र न्यायका लागि न्यायालय जान्थ्यौं तर अहिले अदालत नै पत्रकारितामाथि नियन्त्रणमुखी देखिएको छ । कानुन र संविधानका छिद्रहरू प्रयोग गरेर पत्रकार र पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास राज्यको संरचनाबाटै हुनु डरलाग्दो विषय हो,’ उनले भनिन् ।

Page 10
खेलकुद

माथिल्लो स्तरको खेल प्रदर्शन गरिरहेको फ्रान्स

अहिलेसम्मको खेल हेर्दा फ्रान्स नै उपाधिको सबैभन्दा बलियो प्रत्याशी, फ्रान्सले जसरी खेलिरहेको छ, त्यसले सिर्जना गर्ने आक्रमण रोक्न सबैलाई गाह्रो हुनेछ।
- एजेन्सी

विश्वकप २०२६ सुरु हुनु अगाडि नै फ्रान्सको छवि सम्भावित च्याम्पियन टिमको थियो । अहिलेसम्मको प्रदर्शनमा आधारमा भन्दा फ्रान्सको परिचय त्योभन्दा माथिको बनेको छ । फ्रान्सको स्तर नै माथिल्लो स्तरमै देखिएको छ । फ्रान्सको अहिलेसम्मको यस्तो प्रदर्शन पछाडि कप्तान केलियन एमबाप्पेको सानदार गोल जति जिम्मेवार छ । माइकल ओलिसको सिर्जनात्मक खेलले पनि उत्तिकै ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ । 

प्रशिक्षक डिडियर डेसच्याम्पले पछिल्ला केही वर्षमा अनेक प्रकारको परीक्षण गरेका छन् । अन्ततः यी प्रशिक्षक आफ्ना खास केही प्रमुख खेलाडीबारे ढुक्क छन् । तिनलाई उनले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएका छन् । फ्रान्सको फेरि एकपल्ट उपाधि जित्ने धोको यिनै आक्रामक खेलाडीले पूरा गर्न सक्नेछन् । प्रतियोगिता जति–जति अगाडि बढ्ने छ, को कहाँ भन्ने समीकरण फेरिँदै जानेछ र नयाँ पनि बन्न सक्नेछ । 

अहिलेसम्म फ्रान्सको प्रदर्शन वास्तवमै अरूको तुलनामा धेरै अगाडि छ । यसमा ओलिसले गाढा छाप छोड्ने काम गरिरहेका छन् । न्यु जर्सीमा अन्तिम ३२ को बुधबार भएको खेलमा फ्रान्सले स्विडेनमाथि सजिलै ३–० ले विजय नतिजा निकाल्यो । फ्रान्सले प्रस्तुत गरेको फुटबल आफैंमा रोमाञ्चक रह्यो । अहिलेसम्म खेलेका चार खेलमा विजयी फ्रान्सले १३ गोल गरिसकेको छ । 

अब अन्तिम १६ मा फ्रान्सको भेट पाराग्वेसँग हुनेछ । फ्रान्सले अहिलेसम्म गरेका गोलमा ओलिसको नाम भने छैन, तर स्विडेनविरुद्ध गरेको दुई गोलपछि एमबाप्पेको यस विश्वकपमा कुल गोलसंख्या नै ६ पुगिसकेको छ । त्यस खेलमा एक अर्को गोल ब्राडली बार्कोलाले गरेका थिए । यस्तै बालोन डी’अर विजेता ओसमन डेम्बेलेले ४ र डिजायर डोउले एक गोल गरेका छन् । 

यति भन्दाभन्दै पनि स्विडेनविरुद्ध ओलिसको खेल अब्बल रह्यो । फ्रान्सका गोलमध्ये दुईमा उनको सहयोगी भूमिका रह्यो । उनी यस विश्वकपमा गोलका लागि अवसर सिर्जना गर्ने खेलाडी सूचीमा सबैभन्दा अगाडि छन् । यी बायर्न म्युनिख खेलाडी स्विडेनविरुद्ध आफ्नो लगभग निश्चित गोल नजिक भने पुगेका छन्, जतिबेला उनको बाइसाइकल किक पोस्टमा लागेको थियो । 

एमबाप्पे आफै ओलिसको खेलबाट प्रभावित छन् । उनी भन्छन्, ‘उनको खेल कौशलता आफैमा उत्कृष्ट छ । तर त्यस बाइसाइकल किकमा गोल भने भएन । खासमा दर्शक रंगशाला आउने भनेकै यस्ता खेल हेर्नका लागि हो ।’ 

अहिले फ्रान्सले जुन लोभलाग्दो फुटबल खेलिरहेको छ, त्यो प्रशिक्षकका रूपमा डेसच्याम्पको १४ वर्षको कार्यकालको अन्तिम मोड पनि हो । यस्तो शैलीको फुटबल धेरै हदसम्म गत वर्षको नेसन्स लिग क्वाटरफाइनलयता सुरु भएको हो, जतिबेला फ्रान्स क्वाटरफाइनलमा क्रोएसियाविरुद्ध पहिलो लेगको खेलमा २–० ले पराजित रह्यो । त्यति बेला डेसच्याम्पले एउटा ठूलो बहादुरीपूर्ण निर्णय गरे, आफ्ना तीन डिफेन्सिभ मिडफिल्डरमध्ये एकलाई झिक्ने र त्यसको स्थानमा थप एक फरवार्डलाई खेलाउने । 

ओलम्पिक फुटबलमा राम्रो खेलेपछि ६ महिनाको अन्तरमा राष्ट्रिय टिममा परेका थिए । उनको भूमिका थियो, एमबाप्पेको पछाडि नम्बर १० खेलाडीका रूपमा खेल्ने । दोस्रो लेगमा ओलिसले फ्रिकिकमा उत्कृष्ट गोल पनि गरे र फ्रान्स पुनरागमन जित रच्न सफल रह्यो । त्यसपछि त के चाहियो र, उनी बायर्नमा जस्तै फ्रान्सेली टिमका नियमित खेलाडी बने । 

बायर्नले घरेलु लिग र कप जित्दा अनि च्याम्पियन्स लिग सेमिफाइनलमा पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) सँग हार्दा पनि उनले २२ गोल गरे । यो त पूरा सिजनको उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन हो । 

विश्वकपको ठीक अगाडि उत्तरी आयरल्यान्डमाथि प्राप्त ३–१ जितमा ओलिसले ह्याट्रिक पनि गरेका थिए । डेसच्याम्प भन्छन्, ‘ओलिसका लागि पछिल्लो सिजन असाध्यै राम्रो रह्यो ।’ उनी थप्छन्, ‘उनलाई अझै केही समय चाहिने छ, आफूलाई विश्व फुटबलकै उत्कृष्ट खेलाडी साबित गर्न । उल्लेखीय कुरा के छ भने जति बेला उनको नियन्त्रणमा बल हुनछ, केही हुन्छ जस्तो लाग्छ ।’ 

टिमका लागि यति महत्त्वपूर्ण खेलाडी भएता पनि डेसच्याम्पलाई के थाहा छ भने ओलिस कम बोल्ने खालका छन् । उनको जन्म लन्डनमा भएको हो, नाइजेरियाली बुबा र फ्रान्सेली–अल्जेरियाली आमाबाट । 

उनी आफैं फ्रान्सेली भाषा पनि बोल्न सक्दैनन् । डेसच्याम्पको अनुभव छ, ‘ओलिस केही अन्तरमुखी छन् । खुसी के तथ्यमा छ भने कम्तीमा मैदानमा भने उनी यस्ता छैनन् ।’ मिडियासामु बिरलै मात्र अन्तर्वार्ता दिने ओलिसको फ्रान्सेली भाषाको कमजोरीले पनि खासै अर्थ राखेको छैन । 

केही समय अगाडि मात्र फ्रान्सेली मिडियालाई उनले भनेका थिए ‘मेरो खेलले सबथोक बोले राम्रो, मैले किन मुख खोल्नुपर्छ र भने ?’

उनी चेल्सी एकेडेमीका पूर्व खेलाडी हुन् र हुर्केबढेको भने रिडिङमा हो । सन् २०२१ मा उनी क्रिस्टल प्यालेससँग आबद्ध भए । दक्षिण लन्डनमा रहेको बेला प्रिमियर लिगमा धेरैले उनको खेलमा हेक्का राख्न सुरु गरेको थियो । 

सन् १९९८ का फ्रान्सका लागि विश्वकप जित्दाकै खेलाडी प्याट्रिक भिएरा छँदै उनले प्यालेसका लागि डेब्युको अवसर पाए । भिएरा उनलाई भविष्यका बालोन डी’अर विजेता खेलाडीको रूपमा चित्रण गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘यो विश्वकप नै उनका लागि ठूलो अवसर हुनेछ, अहिलेजस्तै राम्रो खेलिरहने हो भने ।’ यता एमबाप्पेका लागि भने यो प्रतियोगिता राम्रो गइरहेको छ । यसैक्रममा उनी विश्वकप इतिहासमा नटआउट चरणमा सबैभन्दा बढी गोल गर्ने खेलाडी पनि बनेका छन् । उनले नकआउट चरणमा गरेको गोलसंख्या १० पुगेको छ । त्यो स्विडेनविरुद्ध गरेको दुई गोलसँगै हो । यसअघि उनी ८ गोलको कीर्तिमानको बराबरीमा थिए, जतिबेला यत्तिकै गोल ब्राजिलका दुई पुरानोखेलाडीको नाममा थियो । ती लियोन्डास डा सिल्भा र रोनाल्डो नाजारियो । पेलेले पनि विश्वकपको नकआउट चरणमा सात गोल मात्रै गरेका छन् । नकआउट चरणमा उनले सन् २०१८ मा ३ र सन् २०२२ मा ५ गोल गरेका थिए । 

रुसमा भएको विश्वकपमा एमबाप्पेले अन्तिम १६ मा अर्जेन्टिनाविरुद्ध दुई गोल गरेका थिए भने फाइनलमा क्रोएसियाविरुद्ध एक । कतारमा भने अन्तिम १६ को चरणमा पोल्यान्डविरुद्ध २ गोल गरेपछि उनले अजेन्टिनाविरुद्ध फाइनलमै अविश्वसनीय ह्याट्रिक गरेका थिए । तर त्यतिबेला फ्रान्सले उपाधि जित्न भने सकेन । टोली पेनाल्टी शुटआउटमा पराजित रह्यो । यसपल्ट एमबाप्पेसामु यस्तै हारको बदला लिने अवसर छ ।

प्रशिक्षक डेसच्याम्प टिमको समग्र प्रदर्शनमा उत्तिकै खुसी छन् । उनी भन्छन्, ‘यो टिमले अहिले एकजुट भएर खेलिरहेको छ । जति बेला टिमले एक ढिक्का भएर खेल्छ, प्रदर्शन नै अलग्गै स्तरमा पुग्ने गर्छ ।’ 

एमबाप्पेको यो विश्वकपमै पनि कुल गोल संख्या ६ पुगेको छ । उनी लियोनल मेसीसँगै सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी सूचीमा सबैभन्दा अगाडि छन् । 

भिएराको थप भनाइ छ, ‘अहिलेको विश्वकपमा कुनै एक टिमलाई हराउन कसैलाई पनि सबैभन्दा गाह्रो हुन्छ भने त्यो फ्रान्सविरुद्ध हुनेछ । यो प्रतियोगितामा अहिलेसम्मको खेल हेर्दा फ्रान्स नै उपाधिको सबैभन्दा बलियो प्रत्याशीका रूपमा अगाडि आएको छ । फ्रान्सले अहिले जसरी खेलिरहेको छ, त्यसले सिर्जना गर्ने आक्रमण रोक्न गाह्रो नै छ ।’

खेलकुद

पेनाल्टी शुटआउट : चर्को दबाबको खेल

अबको स्थिति विश्वकप २०२६ मा ‘हार्‍यो कि घर जाने’ चरणमा पुगिसकेको छ । यसले प्रत्येक टिममाथि अत्यधिक दबाब सिर्जना गरेको छ ।
- एपी (न्युयोर्क)

अबको स्थिति विश्वकप २०२६ मा ‘हार्‍यो कि घर जाने’ चरणमा पुगिसकेको छ । यसले प्रत्येक टिममाथि अत्यधिक दबाब सिर्जना गरेको छ । यी सबै प्रकारका दबाबमध्ये सबैभन्दा चर्को रहने गर्छ, टाइब्रेकर । फेरि यो त्यति बेला आवश्यक हुन्छ, जतिबेला खेलाडी थाकेर चुर भइसकेका हुन्छन् । एकातर्फ प्रहार गर्ने खेलाडी, अर्कोतर्फ गोलरक्षक । यो त ‘वान टु वान’ को स्थिति हुने गर्छ । 

अहिले प्रतियोगिताको अन्तिम ३२ को चरण चलिरहेको छ । दुई खेल टाइब्रेकरमा गएको छ । त्यसमध्ये एकमा मोरक्कोले नेदरल्यान्ड्सलाई हरायो भने अर्कोमा पाराग्वेले जर्मनीलाई । टाइब्रेकरमा चुक्नुको अर्थ हुन्छ, खेलाडीको हुनसम्मकै अपमान । अनि गोलरक्षकको एक बचाउ कति धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने यसले हजारौं र लाखौं समर्थकमा खुसी ल्याउने गर्छ । 

यस्तो पेनाल्टी शुटआउटमा सहनुपर्ने दबाब खासमा गैरमानवीय जस्तै हुन्छ । नर्वेजियन स्कुल अफ स्पोर्ट्स साइन्सका प्रोफेसर गेर जोर्डेटका अनुसार टाइब्रेकरमा पेनाल्टी प्रहार गर्नेमाथि सबैको ध्यान केन्द्रित हुन्छ । उनले टायब्रेकरमै केन्द्रित भएर एउटा पुस्तक पनि लेखेका छन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो अनुसन्धानले के भन्छ भने पेनाल्टीमा खेलाडीले सामना गर्नुपर्ने दबाब अन्ततः चिन्तामा परिणत हुन्छ ।’

अनि जति धेरै पेनाल्टी प्रहार हुन्छ, त्यति धेरै दबाब बढ्नै जान्छ । जति धेरै दबाब बढ्छ, चिन्ता झन् बढी हुन्छ । सन् २०२२ को विश्वकपमा ५ खेलको निर्णय टाइब्रेकरमा भएको थियो । त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो खेल त फाइनल नै थियो, जसमा अर्जेन्टिनाले फ्रान्सलाई हराएको थियो । इंग्लिस विंगर नोनी माडुके भन्छन्, ‘माथिल्लो स्तरमा टाइब्रेकरमा दबाब वास्तवमै असह्य खालकै हुन्छ ।’

प्रहारकर्ता र गोलरक्षकबीचको दूरी लगभग १२ यार्ड हुन्छ । सन् १९७० देखि मात्र पेनाल्टी शुटआउटको नियम आएको हो र त्यसयता विश्व फुटबलको ठुल्ठूला खास खेलको निर्णय यसैबाट भएको छ । पेनाल्टी शुटआउटमा निर्णय भएको पहिलो विश्वकप फाइनल थियो, सन् १९९४ को । त्यसमा ब्राजिलले इटालीलाई हराएर विश्वकप जितेको थियो । 

त्यसमा एक खेलाडी पेनाल्टीमा चुके र यही एक कारण नै उनको परिचय बन्यो । ती खेलाडी थिए, रोबर्टो बाजियो । उनको अन्तिम र निर्णायक साबित प्रहार पोस्टमा लागेको थियो । रमाइलो के भने यही एक पेनाल्टी प्रहार पनि फरक–फरक तरिका छन् । कोही तुरुन्तै प्रहार गर्छन्, कोही रोकिएर प्रहार गर्छन् । कसैले बल प्रहार अगाडि लामो न लामो श्वासभित्र लिन्छन् । 

अझ केही लामो दौड लगाएर पनि शक्तिशाली प्रहार गर्छन् । सायद सबैभन्दा लोकप्रियचाहिँ विपक्षी गोलरक्षकले कतातिर ‘डाइभ’ गर्छ भनेर अनुमान गर्ने र त्यसको विपरीत प्रहार गर्ने । पेनाल्टी प्रहारको स्थितिमा धेरै हदसम्म गोलरक्षकभन्दा उनको अगाडि रहेका खेलाडी नै बढी दबाबमा हुने गर्छ । यस्तो किनभन्दा गोलरक्षकले बचाउभन्दा प्रहार गर्नेले गोल गर्ने बढी अपेक्षा हुन्छ । 

अनुसन्धानले के देखाएको छ भने रेफ्रीको सिटी बजेलगत्तै प्रहार गर्नेभन्दा केही सेकेन्ड रोकेर प्रहार गर्नेले गोल गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । जोर्डेट भन्छन्, ‘तुरुन्तै छिट्टै प्रहार गर्ने खेलाडी खासमा धेरै दबाब सहन नसक्ने खालको हुन्छ, त्यसैले उनले खासै धेरै सोच्ने काम गर्दैन र प्रहार गरिहाल्छ ।’ 

सिद्धान्ततः त्यही खेलाडी टाइब्रेकरमा सफल हुन्छ, जसले छोटो समयमा ठीक निर्णय गर्छ । दुविधा कुनै पनि हालतमा ठीक हुन्न । अर्कोतर्फ गोलरक्षकको मानसिकता कस्तो हुने गर्छ त ? गोलरक्षकसामु दायाँ वा बायाँ डाइभ गर्ने या केही नगरेर बीचमा उभिरहने अवसर हुन्छ । नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध मोरक्कोको गोलरक्षक यासिन बोनोउले भने अलि फरक गरे, अन्तिम प्रहारमा । उनी उभिरहे तर हल्का दायाँतर्फ केही ढल्के । त्यसै क्रममा उनले क्रिसेन्को सुमेरभलीको प्रहार जोगाए ।

खेलकुद

प्लेयर्स टु वाच : मिकेल ओयरजाबल (स्पेन)

कमजोर मानिएको केप भार्डेविरुद्ध स्पेनले एकोहोरो आक्रमण गरिरहे पनि फरवार्डको भूमिकामा रहेका ओयारजाबलले पहिलो ३० मिनेट बल छुन पनि पाएनन् ।
- कान्तिपुर संवाददाता

सबै कीर्तिमान सम्झनयोग्य हुन्छ भन्ने छैन, स्पेनका मिकेल ओयारजाबलले यस विश्वकपमा स्पेनको पहिलो खेलमा केप भार्डेविरुद्ध यस्तो कीर्तिमान बनाए, जुन बिर्सनलायक रह्यो ।

कमजोर मानिएको केप भार्डेविरुद्ध स्पेनले एकोहोरो आक्रमण गरिरहे पनि फरवार्डको भूमिकामा रहेका ओयारजाबलले पहिलो ३० मिनेट बल छुन पनि पाएनन् ।

सन् १९६६ देखि तथ्यांक राख्न लागेयता पहिलो पटक यस्तो भएको थियो । स्पेन ‘फल्स नाइन’ मा जोड दिने हुनाले बल मिडफिल्डमा घुमिरहेको कारण पनि हुनसक्छ ओयारजाबल नकारात्मक कीर्तिमानको सिकार बने । उनै ओयारजाबलले अर्को खेलमा साउदी अरेबियाविरुद्ध दुई गोल गर्नुका साथै लामिन यामललाई गोलका लागि पास उपलब्ध गराइदिएका थिए ।

ओयारजाबल यस्ता खेलाडी हुन्, जसले २०१९/२० र २०२५/२६ कोपा डेल रेको फाइनलमा गोल गरेको इतिहास छ । युरो २०२४ मा इंग्ल्यान्डविरुद्धको फाइनलमा पनि उनले ८६ औं मिनेटमा विजयी गोल गर्दै स्पेनलाई उपाधि दिलाएका थिए ।

उनी स्पेनिस टोली रियल सोसिडाडका महान खेलाडी हुन् । यो बास्क टोलीका लागि उनले ४ भन्दा बढी खेल खेल्दै १ सय ३० गोल गरेका छन् । उनी यस टोलीका कप्तान पनि हुन् । स्पेनको राष्ट्रिय टोलीबाट उनले २०१६ मा ‘डेब्यु’ गरेका थिए ।

त्यसयता उनले ५६ खेल खेल्दै २७ गोल गरेका छन् । यस विश्वकपमा उनले समूह चरणको तीनै खेलमा पहिलो रोजाइबाट खेलेका थिए ।