You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
Page 2
Page 3
समाचार

विश्वकप फुटबल : कुल १ अर्बको पुरस्कार, ८० अर्ब डलरको कारोबार

अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित २३ औं फिफा विश्वकप फुटबलमा ४८ टोली सहभागी हुँदै, प्रश्न र विवादबीच सुरु हुन लागेको प्रतियोगिता ६ साता चल्ने
- हिमेश,सजना (काठमाडौं)

नेपाली समयअनुसार बिहीबार मध्यरात १२ बजेर ४५ मिनेटमा मेक्सिको सिटीको एज्टेका रंगशालामा २०२६ फिफा विश्वकपको पहिलो खेलसँगै प्रतियोगिताको औपचारिक सुरुवात हुँदै छ । यसले मैदानमा मात्र नभई आर्थिक क्षेत्रमा पनि ठूलो तरंग ल्याउँदै छ ।

यस पटक अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोले संयुक्त रूपमा प्रतियोगिता आयोजना गरेका छन् । ४८ टोली सहभागी हुने यस संस्करणको विश्वकप फुटबल इतिहासकै ठूलो प्रतियोगिता मानिएको छ । केही प्रश्न र विवादबीच सुरु हुन लागेको विश्वकप ६ साता चल्नेछ, जसले पूरा विश्वकै ध्यान खिच्नेछ ।

एउटा विशाल आर्थिक गतिविधिको अवसरका रूपमा यस प्रतियोगिताले अर्बौं डलरको कारोबार सिर्जना गर्ने, विज्ञापन बजारको स्वरूप बदल्ने, विश्वव्यापी खेल सट्टेबाजी उद्योगलाई अझै उछाल दिने र खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सेन्सर, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) जस्ता नवीनतम प्रविधिलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने अपेक्षा छ । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) का अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोले २०२६ को विश्वकपलाई अपूर्व आकारको विश्वकपका रूपमा पटक–पटक वर्णन गर्दै आएका छन् ।

प्रसारण अधिकार, प्रायोजन र खेलबाट हुने आम्दानीका हिसाबले यस संस्करणबाट अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो व्यावसायिक प्रतिफल प्राप्त हुने फिफाको अपेक्षा छ । तर फिफा र यसका व्यावसायिक साझेदारले उल्लेख्य आम्दानी गर्ने सम्भावना देखिए पनि अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार आयोजक मुलुकले पाउने आर्थिक लाभ प्रायः सीमित क्षेत्र र सहरमा केन्द्रित हुने गरेको छ । आयोजक देशले गर्ने खर्च र अर्बौं डलरको लगानीअनुरूप त्यसबाट आउने प्रतिफल दिगो नहुने अघिल्ला अनुभवले देखाउँदै आएका छन् ।

सर्वाधिक चाख र चासो

सबैले चासो राखेका प्रमुख दुई विषय हुन्— असाध्यै महँगो टिकट र विश्व राजनीतिमा चलिरहेको तनाव । मेक्सिकोसँग अमेरिका र क्यानडाले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको प्रतियोगिताको समन्वय कसरी होला, त्यो पनि हेर्न लायक रहनेछ । जति बेला प्रतियोगिता सुरु हुनेछ, सबैको आकर्षण मैदानी फुटबलमै हुनेछ । उपाधिको अन्तिम भिडन्त १९ जुलाईमा हुनेछ । र, त्यसका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा चल्नेछ । ‘अहिलेको विश्वकप सबैभन्दा ठूलो हुनेछ, यो विशेष मात्र होइन, उत्तिकै सफल पनि हुनेछ,’ फिफा अध्यक्ष इन्फान्टिनोको दाबी छ, ‘यो विश्वकप ७० लाख समर्थकले सिधै मैदानमै गएर हेर्नेछन् ।

यो विश्वकपका प्रायः खेल अमेरिकामा हुनेछन् । यससँग विश्व राजनीति स्वाभाविक रूपमा जोडिएर आउनेछ ।’ इरानसँग अमेरिकाको युद्ध र राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको विश्व नीति यो विश्वकपबाट टाढा रहनेछैन । सहभागी हुने टिमको संख्या ३२ बाट ४८ पुर्‍याइएको हुनाले खेल र दिन संख्या दुवै बढेका छन् । यसकारण कुराकाओ र केप भार्डेजस्ता साना देशले पनि भाग लिने अवसर पाइरहेका छन् । सुरुवाती लिग चरण १२ समूहमा विभाजित गरिएका छन् । यस चरणमै मात्र ७२ खेल हुनेछन् । विश्वकप इतिहासमै पहिलो पटक अन्तिम ३२ का खेल हुनेछन् । सम्भवतः लिग चरणमा त्यस्तो कडा प्रतिस्पर्धाको खेल अपेक्षा नगरे हुनेछ । किनभने एउटै समूहमा दुई बलिया टिम रहेको स्थिति छैन ।

विश्वकपका वास्तविक प्रतिस्पर्धा अन्तिम १६ बाट मात्र सुरु हुनेछन् । त्यसैले अहिले बहसको एउटा मुद्दा के छ भने सहभागी टिमको संख्या बढाउँदा त्यसले साना–साना र लामो फुटबल इतिहास नभएको देशलाई त फाइदा गर्नेछ । तर यसले प्रतियोगिताले पस्कने फुटबलको स्तरमै कमी आउने डर हुनेछ । प्रत्येक समूहको शीर्ष दुई टिम मात्र यसपल्ट नकआउट चरण पुग्ने छैनन्, यसपल्ट तेस्रो स्थानमा आउने उत्कृष्ट आठ टिम पनि प्रतियोगिताको अर्को चरण पुग्नेछन् । त्यसैले केही टिमले नकआउट चरण पुग्ने लोभले संयमित र कम आक्रामक फुटबल खेल्ने सम्भावना उत्तिकै रहनेछ ।

मेसी र रोनाल्डोको अन्तिम विश्वकप

यस पटकको विश्वकप किन पनि विशेष छ भने यो शताब्दीले देखेका दुई महान् खेलाडी लियोनल मेसी र क्रिस्टियानो रोनाल्डोको यो अन्तिम विश्वकप पनि हुनेछ । अर्जेन्टिना प्रतियोगिताको डिफेन्डिङ च्याम्पियन छ । उसले ३८ वर्षीय मेसीकै नेतृत्वमा खेल्दै छ । प्रश्न हुनेछ— के मेसीले आफ्नो देशलाई एक अर्को सफलता दिलाउन सक्लान् ? अनि ४१ वर्षीय रोनाल्डोले पोर्चॅगलका लागि एउटा ठूलो प्रतियोगिता जितेर आफ्नो सफल खेल जीवनलाई पूर्णविराम दिन सक्नेछन् त ?

यी दुवै खेलाडी छैटौं पटक विश्वकप खेल्दै छन् । अर्को विश्वकपमा उनीहरू मैदानमा सक्रिय रहने छैनन् । प्रतियोगिताको उपाधिका लागि बलियो प्रत्याशी को हो ? सबैलाई यसमा पनि चासो रहनेछ । ब्राजिल विश्वकप इतिहासकै सबैभन्दा सफल टिम छ । उसले पाँचपल्ट यो प्रतियोगिता जितिसकेको छ । तर पछिल्लो दुई दशकमा ब्राजिली टिमको चमक सेलाएको देखिन्छ । त्यसैले ब्राजिलले यसपल्टको विश्वकप इटलीका अनुभवी प्रशिक्षक कार्लो एन्सेलोटीको नेतृत्वमा खेलिरहेको छ । इंग्ल्यान्ड पनि ६० वर्षयता पहिलो ठूलो उपाधि जित्न जर्मनीका प्रशिक्षक थमस टुचेलमा निर्भर छ । यसपल्ट पनि सम्भवतः नयाँ विजेता आउने छैन, पुरानै विजेतामध्ये एकले उपाधि जित्नेछ ।

त्यो भनेको एक प्रकारले युरोप र दक्षिण अमेरिकाकै बलिया टिमबीच उपाधिका लागि निर्णायक भिडन्त हुनेछ । त्यसमा दक्षिण अमेरिकाबाट अर्जेन्टिना र ब्राजिल भए, युरोपबाट भने तिनै पोर्चॅगल र इंग्ल्यान्डसँगै फ्रान्स र स्पेन हुन् । केही अन्य युरोपेली देश पनि उच्च प्रदर्शनका लागि सक्षम छन् । केही अफ्रिकी र एसियाली देशमाथि पनि दृष्टि रहनेछ । तिनको जिम्मेवारी हुनेछ, उपाधिमाथि रहेको युरोप र दक्षिण अमेरिकी वर्चस्व तोड्ने । यस्तै नजर तीन आयोजक देशमध्ये एक अमेरिकामाथि पनि रहनेछ । अमेरिका आफ्नो घरमा खेल्दै छ । र, प्रशिक्षक छन्, अनुभवी अर्जेन्टिनी मउरिसो पोचेटिनो । सम्भवतः अमेरिकाले पेस गर्ने चुनौती पनि कम्तीको हुनेछैन ।

मेक्सिकोको प्रसिद्ध ‘इस्टाडियो एज्टेका’ रंगशालाले पनि यस पटक दुर्लभ कीर्तिमान बनाउँदै छ । सन् १९७०, १९८६ र २०२६ का खेल र उद्घाटन खेल आयोजना गर्ने विश्वकै पहिलो रंगशाला बन्दै छ । यही रंगशालामा सन् १९८६ मा म्याराडोनाले चर्चित ‘ह्यान्ड अफ गड’ गोल गरेका थिए ।

फुटबलको सबैभन्दा ठूलो व्यापार

यस आयोजनाका लागि कुल १३.९ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमान छ । फिफा र विश्व व्यापार संगठनले सार्वजनिक गरेको संयुक्त अध्ययनअनुसार यो प्रतियोगिताले विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४०.९ अर्ब डलर बराबरको योगदान पुर्‍याउनेछ । अध्ययनले विश्वभर करिब ८ लाख २४ हजार नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने प्रक्षेपण गरेको छ । अमेरिकामा मात्रै करिब २ लाख रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ ।

विश्वकप फुटबलले गर्दा संसारभरि झन्डै ८०.१ अर्ब डलर बराबरको नयाँ आर्थिक कारोबार हुने प्रक्षेपण छ । विश्वकपका कारण संसारभरिका विभिन्न व्यापार व्यवसायमा सामान र सेवाहरूको बिक्री ह्वात्तै बढ्ने र आर्थिक गतिविधि तीव्र हुने ठानिएको छ । फिफाको आफ्नो खर्च भने करिब ३.८ अर्ब डलर हुने अनुमान गरिएको छ । सञ्चालनमा १.१२ अर्ब डलर, पुरस्कारमा १.०२ अर्ब डलर, टिमहरूका लागि ८९ करोड डलर, रंगशालाको मर्मत, भाडा र खेलकुद सामग्रीका लागि ४२ करोड डलर र प्रशासनतर्फ ९ करोड डलर फिफाले छुट्याएको छ ।

इन्टरनेट र डिजिटल प्रविधिका कारण यसपालि ६ अर्बभन्दा बढी अर्थात् विश्वव्यापी कुल जनसंख्याको तीनचौथाइ मानिसले यो प्रतियोगिता हेर्ने अपेक्षा छ । कतारमा भएको सन् २०२२ को विश्वकप ५ अर्ब मानिसले हेरेका थिए । त्यो बेला फिफाको चारवर्षे व्यावसायिक आम्दानीमा करिब ७.५ अर्ब अमेरिकी डलर आम्दानी भएको अनुमान गरिन्छ । प्रसारण अधिकार, प्रायोजन सम्झौता र लाइसेन्सिङबाट आएको यो आम्दानीलाई आधार मान्दा सन् २०२६ को विश्वकपले फिफाको कुल आम्दानी १० अर्ब डलरभन्दा माथि पुग्ने अनुमान छ ।
प्रतियोगिताको प्रमुख आर्थिक मेरुदण्ड प्रसारण अधिकार हो । टेलिभिजन र डिजिटल माध्यमको प्रसारण अधिकारले परम्परागत रूपमा फिफाको कुल आम्दानीको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्दै आएको छ । फिफाले यसअघिका विश्वकपमा न्यून प्रतिव्यक्ति आय भएका देश वा पिछडिएका क्षेत्रमा निःशुल्क प्रसारण सुविधा दिँदै आएको थियो । तर यस पटक १ सय ९० देश तथा क्षेत्रमा विश्वकप प्रसारण अधिकार बिक्री गरेको छ ।

अमेरिकी प्रसारण संस्था फक्स न्युज र एनबीसीले प्रसारण अधिकारका लागि झन्डै १ अर्ब अमेरिकी डलर तिरेको समाचार बाहिरिएका थिए । भारत र चीनमा भने अन्तिम समयसम्म उल्लेख्य आकर्षण नभएपछि कम मूल्यमा बिक्री गर्नॅपरेको थियो । प्रायः दर्शकका लागि असहज समयमा परेको यो प्रसारण अन्तिम समयमा भारतमा जी नेटवर्क र चीनमा सीसीटीभीले गर्ने भएका हुन् । नेपालमा हिमालय स्पोर्ट्स एचडी टेलिभिजन च्यानल र डिगो मोबाइल एपबाट फिफा विश्वकप २०२६ का खेल आधिकारिक रूपमा हेर्न सकिन्छ ।
विश्वकपका कारण अमेरिकामा मात्रै विज्ञापन खर्च करिब ५० करोड अमेरिकी डलरसम्म पुग्न सक्ने अनुमान छ । प्रतियोगितामा दुईखाले प्रमुख प्रायोजक देखिने छन् । तीमध्ये अराम्को, एडिडास, कोकाकोला, भिसा, ह्युन्डे, लेनोभो, कतार एयरवेजजस्ता फिफाका दीर्घकालीन प्रायोजक एकथरी हुन् । अर्का खाले प्रायोजक २०२६ को विश्वकपमा फिफासँग जोडिएका बैंक अफ अमेरिका, म्याकडोनाल्ड्स, युनिलिभर भेराइजोनलगायत हुन् ।

प्रतियोगितामा अमेरिकी प्रसारकहरूले मात्रै ८५ करोड डलरभन्दा बढीको विज्ञापन कारोबार गर्ने अपेक्षा छ । साथै विश्वव्यापी विज्ञापन कारोबार ११ अर्ब डलरभन्दा माथि पुग्न सक्ने अनुमान छ । फिफाको प्रमुख प्रायोजक आराम्कोले नै विज्ञापनबापत संस्थालाई वार्षिक १० करोड अमेरिकी डलर बुझाउने गरेको छ ।

आयोजक मुलुकहरूको आर्थिक दाउ

आयोजक तीन देशले फुटबललाई आर्थिक गतिविधिको नयाँ स्रोतका रूपमा हेरिरहेका छन् । ह्वाइट हाउस टास्क फोर्सको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार अमेरिकाका ११ सहरमा हुने खेलले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई ठूलो राहत दिनेछन् । अमेरिकामा मात्रै पर्यटन, होटल व्यवसाय, यातायात र प्रतियोगितासँग सम्बन्धित खर्चबाट १७.२ अर्ब डलरको आर्थिक गतिविधि थपिने दाबी गरिएको छ । ह्वाइट हाउसले यस प्रतियोगितालाई देशको २५०औं वार्षिकोत्सवसँग जोडेर ठूलो उत्सवका रूपमा मनाउन लागेको छ ।

क्यानडाले पनि अर्बौं क्यानडेली डलर बराबरको आर्थिक गतिविधिको अपेक्षा गरेको छ । स्थानीय ग्लोबल न्युजले बैंक अफ मन्ट्रियलको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै विश्वकपका बेला पर्यटन र हस्पिटालिटी क्षेत्रमा हुने खर्चका कारण क्यानडाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सामान्य वृद्धि हुने जनाएको छ । बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री डग पोर्टरले यसलाई ‘अल्पकालीन लाभ’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन् । फिफाले भने ग्रेटर टोरन्टो क्षेत्रमा मात्रै करिब ९४० मिलियन डलर बराबरको आर्थिक लाभ हुने अनुमान गरेको छ ।

खेल आयोजना गर्ने सहरका होटल, रेस्टुराँ, हवाई सेवा, सवारी सेवा र साना व्यवसायले असाधारण मागको सामना गर्ने अपेक्षा छ । प्रतियोगिता अवधिभर लाखौं दर्शक विभिन्न सहरमा पुग्ने भएकाले स्थानीय खर्चमा ठूलो वृद्धि हुने अनुमान गरिएको हो । यसमा मेक्सिको सबैभन्दा ठूलो लाभग्राही हुन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ । विश्वकपले मेक्सिकन अर्थतन्त्रमा करिब ३ अर्ब डलर थप्न सक्ने अनुमान छ । मेक्सिको सिटी, मोन्टेरे र ग्वाडालाहाराजस्ता सहरले यसको सबैभन्दा ठूलो लाभ लिन सक्ने अपेक्षा छ । तर त्यहाँ लामो समयदेखि पानीको हाहाकार भएकाले त्यसको व्यवस्थापन ठूलो चुनौती मानिएको छ ।

विश्वकपलाई गर्मीले पनि उत्तिकै प्रभावित पार्नेछ । खेलमा क्रममा हुने गर्मीले आम दर्शक प्रभावित हुनेछन् नै, खेलाडी र रेफ्रीको प्रदर्शनमा पनि यसले असर पार्नेछ । यो समय खेल हुने प्रायः अमेरिकी सहरमा प्रचण्ड गर्मी छ । त्यसकारण फिफाले प्रत्येक हाफमा अनिवार्य विश्रामको पनि व्यवस्था गरेको छ । त्यसको अर्थ, अबको विश्वकपका प्रत्येक खेल एक अर्थमा चार भागमा विभाजित हुनेछन् । यो अनिवार्य विश्रामको समयले खेलको गति घटाउन निर्णायक प्रभाव पार्न सक्छ । तर यही विश्रामले केही टिमलाई आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्न र विपक्षीको लगातार आक्रमणलाई रोक्ने पनि फाइदा पुग्नेछ ।

पहिलो खेलअघि नै अर्बौं डलर खर्च

कतारले विश्वकपका लागि धेरैजसो पूर्वाधार नयाँ निर्माण गरेको थियो । उत्तर अमेरिकाको विश्वकप भने पहिलेदेखि रहेका रंगशालामै आधारित छ । तर यसको अर्थ यो प्रतियोगिता सस्तो छ भन्ने होइन । आयोजक सहरहरूले रंगशाला स्तरोन्नति, सुरक्षा प्रणाली, यातायात सुधार, दूरसञ्चार पूर्वाधार र फ्यान जोन निर्माणमा ठूलो लगानी गरेका छन् ।
एनएफएलका रंगशालालाई फिफाको मापदण्डअनुसार बनाउन खेल मैदान, आतिथ्य सेवा, सञ्चार सुविधा र अस्थायी दर्शक क्षमता विस्तारजस्ता काम गरिएको छ । पर्यटकको खानपान, आवास र यातायातबाट मात्रै ७.५ अर्ब डलर बराबरको आर्थिक कारोबार हुने अनुमान छ । फिफाले खेल सञ्चालन, पुरस्कार र टोलीहरूका लागि ३.८ अर्ब डलर खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । आयोजक सहरहरूको व्यवस्थापकीय काममा १.८ अर्ब डलर र रंगशाला तथा अन्य पूर्वाधारको पुँजीगत लगानीमा करिब ९० करोड डलर खर्च हुने फिफा तथा विश्व व्यापार संगठनका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक लगानी रंगशालामा मात्र सीमित छैन । विमानस्थल, सडक, सार्वजनिक यातायात र सहरी पूर्वाधारमा पनि सुधार गरिएको छ । सार्वजनिक स्रोतबाट भएको यस्तो लगानीको भार करदाताले बेहोर्नॅपर्ने तर त्यसको प्रत्यक्ष लाभ निजी क्षेत्रले लिने भन्दै आलोचकहरूले कटाक्ष गर्ने गरेका छन् । समर्थक भने पूर्वाधार सुधार र पर्यटन प्रवर्द्धनले दीर्घकालीन लाभ दिने तर्क गर्छन् ।

खेलको अर्थतन्त्र

टिकट बिक्री र कर्पोरेट आतिथ्य सेवाबाट मात्रै करिब ३ अर्ब अमेरिकी डलर आम्दानी हुन सक्ने अनुमान छ । यसको मुख्य कारण खेलको संख्या बढ्नु मात्र होइन, ७० हजारभन्दा बढी दर्शक अट्ने विशाल एनएफएल रंगशालाको प्रयोग पनि हो । विश्वव्यापी मदिरा र पेयपदार्थ उत्पादक कम्पनीहरूले यस्ता प्रतियोगिताका बेला बिक्रीमा उल्लेख्य वृद्धि देख्ने गरेका छन् । नाइकी, एडिडास र पुमाजस्ता खेल सामग्री उत्पादक कम्पनी पनि विश्वकपका प्रमुख लाभग्राही हुन् । यिनले राष्ट्रिय टोलीका जर्सी, सीमित संस्करणका सामग्री र प्रतियोगितासँग सम्बन्धित उत्पादन बिक्रीबाट राम्रो व्यापार गर्ने गरेका छन् । हवाई सेवा, होटल र अनलाइन ट्राभल कम्पनीका लागि पनि यो दशककै व्यस्त समयमध्ये एक मानिन्छ । अमेरिकामा आवास र खाद्य सेवा क्षेत्रले मात्रै २.४ अर्ब डलरको फाइदा लिने अपेक्षा छ । आयोजक सहरहरूको विश्वव्यापी प्रचार हुने भएकाले खेल सकिएपछि पनि पर्यटक आगमन बढ्ने र त्यसबाट निरन्तर आम्दानी भइरहने विश्वास गरिन्छ ।

विश्व आर्थिक मञ्चको प्रतिवेदनमा केही आर्थिक चुनौतीबारे पनि चर्चा गरिएको छ । महँगी र महँगो टिकटका कारण कतिपय आयोजक सहरहरूमा होटलको दर र पर्यटक आगमनमा सोचे जस्तो चाप नहुने हो कि भन्ने विज्ञहरूको चिन्ता छ । यद्यपि खेलअघिको यो अर्बौं डलरको लगानीले समाजको स्वास्थ्य र मानसिक अवस्थामा ८.३ अर्ब डलर बराबरको सकारात्मक प्रभाव पार्ने दाबी फिफाको प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

सट्टेबाजी, एआई र नवीन प्रविधि

बजार विश्लेषकहरूको अनुमानअनुसार विश्वकप चक्रमा विश्वभर हुने सट्टेबाजी कारोबार १ सय अर्ब अमेरिकी डलर नाघ्न सक्छ । सट्टेबाजी कम्पनीहरूले यसपालि एआईमार्फत प्रयोगकर्तालाई व्यक्तिगत प्रस्ताव उपलब्ध गराइरहेका छन् । खेल चलिरहँदा तत्कालै नयाँ सट्टेबाजी विकल्प सिर्जना गरिरहेका छन् । अब खेल जित्ने वा हार्ने अनुमानमा मात्र सीमित नभई कर्नर प्रहारपछि गोलतर्फ प्रहार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जस्ता सूक्ष्म घटनामा पनि तुरुन्तै बाजी लगाउन सकिने भएको छ ।

एआईले एउटै खेलका हजारौं साना सट्टेबाजी बजार सिर्जना गर्न सम्भव बनाएको र त्यसले सट्टेबाजी कम्पनीहरूको आम्दानी बढाइरहेको बताइन्छ । तथापि एआईले प्रसारक र विज्ञापनदातालाई दर्शकको व्यवहार बुझ्न, प्रचार सामग्री मिलाउन र व्यावसायिक रणनीति परिमार्जन गर्न पनि सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा छ । यस संस्करणलाई इतिहासकै सबैभन्दा प्रविधिमैत्री विश्वकप मानिएको छ ।

मैदानमा सेमी–अटोमेटेड अफसाइड प्रविधिको विकास, सेन्सरजडित बल र निर्णय प्रक्रियालाई अझ छिटो र विश्वसनीय बनाउन उन्नत डेटा प्रणालीको प्रयोग यसपालि देखिनेछ । फिफाले रेफ्रीको शरीरमा क्यामेरा जडान गर्ने अभ्यास पनि गरिरहेको छ । एडिडासका अनुसार अत्यधिक गर्मीबाट बचाउन खेलाडीहरूका लागि ‘क्लाइमकुल सिस्टम’मा आधारित विशेष प्रकारको कुलिङ भेस्ट, ज्याकेट र जुत्ता विकास गरिएको छ ।

शरीर, पेट र ढाडलाई चिसो बनाउन तिनमा फ्रोजन जेल प्रयोग गरिएको एडिडासले उल्लेख गरेको छ । ‘यस प्रणालीले खेलाडीको शरीरको तापक्रम कम गर्न र गर्मी सहन सक्ने क्षमता बढाउन मद्दत गर्छ,’ एडिडासले भनेको छ, ‘ओभरसुले बुटभित्रको खुट्टाको तापक्रमलाई सात मिनेटभित्रै दुई डिग्री सेल्सियसले घटाउँछ । यसले खुट्टा सुन्निने समस्या कम गरी खेलाडीलाई सहज बनाउँछ ।’

विश्वकपका केही ठूला प्रविधिगत परिवर्तन भने रंगशालाबाहिर देखिनेछन् । डिजिटल टिकट प्रणाली, एआईमा आधारित भीड व्यवस्थापन, पूर्वानुमान गर्न सक्ने सुरक्षा प्रणाली र बहुभाषिक भर्चॅअल सहायकहरूले तीन देश र विभिन्न समय क्षेत्रमा फैलिएको विशाल प्रतियोगितालाई व्यवस्थित गर्न भूमिका खेल्ने अपेक्षा छ । प्रसारण कम्पनीहरूले मेसिन लर्निङमार्फत दर्शकका लागि व्यक्तिगत हाइलाइट सामग्री तयार गर्ने भएका छन् । स्ट्रिमिङ प्लाटफर्महरूले पनि दर्शकको रुचिअनुसार खेल र टोलीको सामग्री सिफारिस गर्न सक्नेछन् ।

यस पटकको आधिकारिक बल ‘ट्रिओन्डा’भित्र एउटा सानो सेन्सर (आईएमयू) राखिएको र यसले प्रतिसेकेन्ड ५ सय पटक तथ्यांक संकलन गरी बलको गति र दिशाको जानकारी भिडियो असिस्टेन्ट रेफ्री (भार) लाई पठाउने न्युज डट एडिडासले जनाएको छ । रेफ्रीहरूलाई अफसाइडको निर्णय लिन सहज होस् भनेर खेलाडीहरूको थ्रीडी अवतार बनाइएको छ । प्रत्येक खेलाडीको शरीर स्क्यान गरेर यस्तो अवतार बनाइएको र त्यसमा एआई समावेश गरिएको समाचारहरूमा उल्लेख छ ।

राजनीतिक प्रभाव

यति भन्दै गर्दा मैदानबाहिरको राजनीतिबाट यो विश्वकप मात्रै कसरी अछुतो रहन सक्छ ? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प आफ्नो देशमा विश्वकप आयोजना गर्न पाएकामा खुसी छन् । यस विश्वकपलाई उनले अमेरिकालाई फेरि महान् बनाउने आफ्नो योजनाको एउटा भाग मानेका छन् । फिफा पनि ट्रम्पको विश्वव्यापी प्रभावबारे पूर्ण जानकार छ । त्यसैले विश्व फुटबलको यस सर्वोच्च संस्थाले गत वर्ष तिनै ट्रम्पलाई फिफा शान्ति पुरस्कार दिएको थियो, त्यो पनि ट्रम्पले नोबल शान्ति पुरस्कार नपाएपछि । इजरायलसँग मिलेर अमेरिकाले इरानमाथि गरेको आक्रमण र त्यससँगै तेलको बढ्दो मूल्यबाट पनि यो विश्वकप प्रभावित रहनेछ ।

इरानले यो विश्वकपमा कस्तो प्रदर्शन गर्नेछ, त्यसमा पनि धेरैको रुचि रहनेछ । इरानले यसबीच आफ्नो प्रशिक्षण केन्द्र अमेरिकाबाट सारेर मेक्सिकोमा राखिसकेको छ । यही बेला चर्को टिकट मूल्यलाई लिएर पनि फिफाको उत्तिकै आलोचना भइरहेको छ । आरोप छ— अब फुटबल गरिबको सुन्दर खेल रहेन, यो धनीको मात्र रह्यो । आम फुटबलप्रेमीको यसबीच चाहना भने जति बेला वास्तविक खेल सुरु हुनेछ, त्यस्ता सबैखाले राजनीतिक अन्योल र विवाद समाप्त होऊन् । बरु, चर्चा होस् त मैदानकै फुटबलको । विश्वास गरौं, विश्वकप २०२६ ले फुटबलको नयाँ स्वाद पस्किन सकोस् र त्यसमा आम समर्थक रमाउन पाऊन् ।
– एजेन्सीको सहयोगमा

समाचार

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण; तीन वर्षपछि अघि बढ्यो सुनुवाइ

- मातृका दाहाल,दुर्गा दुलाल (काठमाडौं)

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दाको सुनुवाइ अब निरन्तर हुने भएको छ । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै रकम असुली गरेको अभियोगको मुद्दा तीन वर्षदेखि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले बुधबार मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाइमा लगेको हो ।

बुधबारको इजलासमा केही प्रतिवादीका तर्फबाट बहस सुरु भएको अदालतले जनाएको छ । यी तीन वटै मुद्दालाई सँगै (लगाउ) राखेर न्यायाधीश खड्काको इजलासले बुधबार निरन्तर सुनुवाइ थालेको हो । जिल्ला अदालत काठमाडौंका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाले तीन वर्षअघि दायर शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा निरन्तर सुनुवाइमा प्रवेश गरेको र बुधबारको इजलासले हेर्दाहेर्दैमा राखेको बताए । ‘यो मुद्दामा बुधबारका लागि पेसी तोकिएकामा सुनुवाइ भएर हेर्दाहेर्दैमा गएको छ ।’

नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउन नेपाली युवाबाट ठूलो रकम असुल गरेको अभियोगमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित ३० जनाविरुद्ध १० जेठ २०८० मा किर्ते, ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराध गरी चार कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको थियो । यही प्रकरणमा अरू दुई वटा पूरक मुद्दा पनि अदालतमा दायर गरिएको थियो । मुद्दा दायरपछि थुनछेक बहस र आदेशसहित हालसम्म यो मुद्दामा ७४ पटक पेसी चढेकामा तीन वर्षपछि सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि नै बदनाम गराउने गरी संगठित गिरोहले राज्य संयन्त्रमा बसेका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई हातमा लिई नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने प्रपञ्च रचेका थिए । त्यसका लािग झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका युवाबाट मोटो रकम असुलिएको थियो । त्यसको पोल खुलेपछि अघि बढेको अनुसन्धानमा उपप्रधानमन्त्रीदेखि बिचौलियासम्मका व्यक्तिहरू यसमा जोडिएको खुलेको थियो । पक्राउ परेका अभियुक्त र प्रहरी अनुसन्धानबाट फेला परेका प्रमाणका आधारमा मुद्दा दायर भएकामा अब नियमित सुनुवाइ गरेर किनारा लगाउनेतर्फ अदालतले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका न्यायाधिवक्ता सन्देश कटुवालले तीन वर्षपछि बल्ल मुद्दा निरन्तर सुनुवाइमा गएको बताए । पछिल्लो पटक २४ भदौमा अदालत र सरकारी वकिल कार्यालयका दस्ताबेजहरू जलेका कारण मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भएकामा पुनः मिसिलहरू जुटेपछि मुद्दा किनारा लाग्नेतर्फ अघि बढेको सूचना अधिकारी खतिवडाले बताए ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता खाण, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृह सचिव पाण्डे र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार राईसहित ३० जनाविरुद्ध चार वटा कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा १८ जना पक्राउ परेकामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा दायर गर्दै रायमाझी, खाण, तत्कालीन सचिव पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्रीका सल्लाहकार राईका साथै भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, गिरोहका सदस्य केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, पूर्वमन्त्री रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, तत्कालीन गृहमन्त्री खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।

त्यस्तै गोविन्दकुमार चौधरी, रामशरण केसी, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको हज कमिटीका तत्कालीन अध्यक्ष शमशेर मियाँ र बिचौलिया हरिभक्त महर्जनलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो । १ असार २०८० मा जिल्ला न्यायाधीश प्रेमप्रसाद नेउपानेको इजलासले उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरेको थियो । मुद्दाका प्रतिवादीमध्येका टंक गुरुङलाई १० लाख र लक्ष्मी महर्जनलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडिएको थियो ।

त्यसको अर्को वर्ष ९ वैशाख २०८१ मा दावाफुरी शेर्पाको जाहेरीमा गिरोहका सदस्य केशव दुलालसहित ५ जनाविरुद्ध पूरक मुद्दा अदालतमा दायर भएको थियो । मुद्दा अदालत पुगेपछि प्रतिवादीमध्येका एक रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा १४ असार २०८१ मा पक्राउ परेका थिए । उनी पनि पुर्पक्षका क्रममा अहिले जेलमै छन् ।

अनुसन्धानकै क्रममा शरणार्थी प्रकरणकै अर्का सन्दिग्ध पात्र बेचन झालाई प्रहरीले कञ्चनपुरको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रबाट पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएकामा अनुसन्धान गरी उनीविरुद्ध २९ साउन २०८१ मा अर्को पूरक अभियोजन अदालतमा दायर भएको थियो । सुरु मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका केही अभियुक्त अझै फरार छन् ।

जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेपछि प्रतिवादीहरू त्यसविरुद्ध साउन २०८० मा उच्च अदालत पाटन गएका थिए । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै १५ मंसिरमा उच्चले जिल्लाको आदेशमा पुर्पक्षमा थुनामा गएका हरिभक्त महर्जन, नरेन्द्र केसी, सन्दीप रायमाझी, टेकनाथ रिजाल र रामशरण केसीलाई धरौटी तथा टंक गुरुङ, लक्ष्मी महर्जन, आशिष बुढाथोकी र केशव तुलाधरलाई साधारण तारिखमा छाडेको थियो । उच्चको आदेशपछि रायमाझी ३० लाख, रिजाल, महर्जन र रामशरण केसीलाई १५/१५ लाख, नरेन्द्र केसी र शमशेर मियाँ १०–१० लाख धरौटीमा छुटेका थिए ।

अर्का प्रतिवादी पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई पुर्पक्षमा राख्ने जिल्लाको आदेश सदर गर्ने कि धरौटीमा छाड्ने भन्नेमा उच्चका न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलबीच राय बाझिएपछि २८ मंसिर २०८० मा न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले खाणलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । रायमाझीसहितका बाँकी प्रतिवादीलाई पुर्पक्षमा पठाउने जिल्लाकै आदेश उच्चले सदर गरिदिएको थियो ।

जिल्ला अदालतमा अभियोजन हुँदा प्रतिवादीहरूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने उल्लेख भएकामा उच्चको आदेशले छुटेका खाणलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उपस्थित गराइएकामा १५ लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए ।

यता, उच्चले पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी, तत्कालीन सचिव पाण्डे र तत्कालीन गृहमन्त्रीका सल्लाहकार राईसहितका बाँकी प्रतिवादीलाई पुर्पक्षमै पठाउने आदेश दिएपछि उनीहरू उच्चको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका थिए । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले त्यसमा सुनुवाइ गर्दै १३ वैशाख २०८१ मा आङटावा शेर्पा र गोविन्द चौधरीलाई धरौटीमा र मियाँलाई साधारण तारिखमा राख्न तथा रायमाझी, पाण्डे, भण्डारी, दुलाल, सन्देश, इन्द्रजित र सागर राईलाई थुनामै पठाउने आदेश दिएको थियो । उनीहरू हाल कारागारमै छन् । अदालतमा मुद्दा दायरपछि पक्राउ परेका प्रतीक र पूरक अभियोजनमा प्रतिवादी बनाइएका झा पनि कारागारमै छन् ।

भुटानबाट विस्थापित भई शरणार्थीका रूपमा नेपालका झापा र मोरङमा आएर शिविरमा बसेका भुटानी नागरिक तेस्रो देश पुनर्बसोबासका क्रममा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जर्मन, न्युजिल्यान्ड, फिनल्यान्ड, क्यानडालगायत मुलुक गएपछि बाँकी संख्या व्यवस्थापन गर्ने विषयको आडमा संगठित गिरोहले गृह मन्त्रालयको संयन्त्रलाई हातमा लिएर शरणार्थी प्रकरणको प्रपञ्च रचेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । त्यसअन्तर्गत पहिलो लटमा शरणार्थी भेषमा ४२९ नेपालीलाई अमेरिका पठाउन गिरोहले मन्त्री, सांसद, कर्मचारीसहित गृह मन्त्रालयको संयन्त्र नै हातमा लिएर अपराधको धन्दा चलाएको पनि खुलेको थियो ।

झापा र मोरङका शिविरमा रहेका पुनःस्थापना हुन बाँकी सक्कली शरणार्थी व्यवस्थापनका लागि सरकारले पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । सोही कार्यदलको प्रतिवेदनलाई किर्ते गरेर गिरोहले धन्दा चलाएको अनुसन्धानमा खुलेको थियो । प्रहरीका अनुसार तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले नै पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन गिरोहको हातमा पुर्‍याएका थिए । त्यसपछि गिरोहले पहिलो लटमा रकम असुल गरिएका मध्येका केहीलाई अमेरिका पठाउन सरकारबाट निर्णय गराउने प्रयास गरेका थिए । त्यस क्रममा गृह मन्त्रालयको गोप्य दस्ताबेजको अनुसूची हेरफेर गरी गिरोहले तयार पारेको नक्कली सूची पन्थी प्रतिवेदनमा घुसाइएको थियो । शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन सचिव पाण्डेको संलग्नता त्यही प्रकरणबाट खुलेको थियो । १२ चैत २०७९ मा गिरोहका योजनाकार दुलालसहितका व्यक्ति पक्राउ परेपछि सुरु भएको अनुसन्धानमा शक्तिशाली व्यक्तिहरू एकपछि अर्को गरेर तानिएका थिए ।

Page 4
म्यागेजिन

‘क्षमता र आत्मविश्वासबाटै मिल्छ सफलता’

निर्भीक नारीको छैटौं संस्करणमा डिजिटल दुनियाादेखि संसद्सम्म र हिमालदेखि उद्यमशीलतासम्म नेपाली महिलाले हासिल गरेका सफलता, संघर्ष र चुनौतीका विषयमा छलफल
- कान्तिपुर संवाददाता

निर्भीक नारीको छैटौं संस्करणमा बुधबार डिजिटल दुनियाँदेखि संसद्सम्म र हिमालदेखि उद्यमशीलतासम्म नेपाली महिलाले हासिल गरेका सफलता, संघर्ष र चुनौतीका विषयमा छलफल भएको छ । चार सत्रमा चलाइएको छलफलमा महिला उद्यमी, अधिकारकर्मी, महिला अधिकार र मुद्दाका पैरवीकर्ता, अध्येता लगायतले संघर्षका कथाहरू सुनाएका छन् । उनीहरूले अरूलाई प्रेरित गर्ने अभिव्यक्तिसमेत दिएका छन् ।

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको सहप्रकाशन नारी मासिकले आयोजना गरेको ‘निर्भीक नारी’ अन्तर्गत ‘पाथवे टु लिडरसिप’, ‘फ्रम पार्लियामेन्ट टु प्रोग्रेस’, ‘द प्राइस अफ बिइङ भिजिबल’ र ‘द क्लाम्बर ः एभरेस्ट’ सत्र सञ्चालन गरिएका थिए । ती सत्रमा १३ वक्ता थिए ।

‘पाथवे टु लिडरसिप’ सत्रमा आमाको अचारमार्फत उद्यमी बनेकी संगीता पाण्डे, उद्यमी राधिका अडुकिया, अन्तर्राष्ट्रिय फुड चेन केएफसी र पिज्जा हटकी म्यानेजर लक्ष्मी उप्रेती र सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सर एवं उद्यमी बिन्जुल श्रेष्ठ वक्ताका रूपमा थिए । यस सेसनको संयोजन जोन्ता क्लबकी लिडरसिप कमिटीमा नेतृत्व गरिरहेकी मुन प्रधानले गरेकी थिइन् ।

उद्यमी पाण्डेले ३ हजारको लगानीमा आफ्नो घरमा अचार व्यवसाय सुरु गरेको सुनाउँदै अहिले विभिन्न देशमा आफ्नो अचार पुग्दा खुसी लागेको बताइन् । ‘भारतमा हुँदा अचार बनाउने तालिम लिएकी थिएँ । सीप छ, त्यही गर्छु भन्ने भयो । १५ वर्षअघि १० केजी खुर्सानीबाट व्यवसाय सुरु गरेकी थिएँ, अहिले अचार ५० देशमा जान्छ,’ उनले भनिन्, ‘क्षमता र आत्मविश्वास भए पढाइ–लेखाइले पनि नछेक्ने रहेछ ।’

श्रीमान्को कमाइमा मात्र आश्रित नहुन पनि आफैं व्यवसाय सुरु गरेको संगीताको भनाइ छ । ‘मलाई नपुग्ने केही थिएन । परिवारले पनि किन काम गर्नुपर्‍यो भन्थे । तर भान्सामा मात्र सीमित भएर हुँदैन, केही गर्नुपर्छ भन्ने भएर यसमा लागें,’ उनले भनिन्, ‘माइतमा पनि बुढेसकालमा किन दुःख गरेको भन्थे । कामलाई उमेरले कहिल्यै छेक्दैन । काम सानो र ठूलो कहिल्यै सोच्नु हुन्न ।’

व्यवसाय थाल्दै गर्दा संगीताले आफ्नो उत्पादन विदेश पुग्न सक्छ भन्ने सोचेकी थिइनन् । अहिले ९० प्रतिशत उत्पादन विदेश जाने गरेको छ । सुरुवाती दिनमा आफूले निकै दुःख भोगे पनि लगनशील र धैर्य भएर काम गरेको उनले सुनाइन् ।

संगीताले सुरुवाती दिनमा विदेश सामान पठाउँदा त्यहाँका ग्राहकको सल्लाह सुझाव लिएकी थिइन् । ‘विभिन्न देशमा पठाउँदा विभिन्न भाषामा लेभलमा लेख्नुपर्ने भयो । कति अचार बिग्रियो, कति स्याम्पल पठाउँदा पास भएन । विदेशमा पठाइएको अचार फाल्न पनि पैसा तिर्नुपर्ने रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘उतारचढाव र समस्या धेरै आउँछन् । त्यसलाई पन्छाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ । हार खानु नहुने रहेछ । समस्या धेरै आउँछन् । तर सय समस्या भए भने हजार आइडिया आउँछन् । त्यसैले एउटा कामभित्र पस्नुपर्ने रहेछ ।’

आफ्नो उद्यमका कारण विदेशमा भएका छोरा, बुहारीसमेत नेपाल फर्किएको र उनीहरूले आफ्नो व्यवसायमा सहयोग गर्दा खुसी लागेको संगीताले सुनाइन् । हरेक महिलालाई परिवारको साथ र सहयोग आवश्यक पर्ने पनि उनले बताइन् । ‘परिवारले साथ नदिएसम्म महिलाले काम गर्न र निक्लन सक्नुहुन्न । महिला–पुरुष मिलेर काम गर्नुपर्छ । छोराछोरी एउटै हो भन्ने तर बिहे गरेपछि दुलही हो, भान्सामा बस्नुपर्छ भन्ने गर्नु हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘नेपालमा अहिले पनि छोरा र बुहारीमा फरक देखिन्छ । त्यसलाई चिरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

उद्यमी राधिका अडुकियाले स्नातक अध्ययन पूरा गरेपछि पारिवारिक व्यवसायभन्दा फरक क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्यले नेपाल फर्किएर आफ्नो यात्रा सुरु गरेको सुनाइन् । । गहना खरिदबिक्रीका क्रममा हुने विभिन्न प्रकारका ठगीबारे जानकारी लिन खोज्दा आफू यस क्षेत्रमा गहिरिएर लागेको उनको भनाइ थियो । ‘गहना किन्ने ग्राहकले पर्याप्त जानकारी पाऊन्, कारोबार पारदर्शी होस् र ज्ञानको अभावका कारण कसैले ठगिनु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले मैले यो काम सुरु गरें,’ उनले भनिन् ।

राधिकाले आफ्नो परिवारबाट निरन्तर प्रोत्साहन पाएको उल्लेख गर्दै असफलतासँग नडराई बारम्बार प्रयास गर्न परिवारले हौसला दिएको बताइन् । ‘फेल हुन्छौं भनेर नडराऊ, आफ्नो आइडियामा काम गरिरहनू भन्ने परिवारको साथले मलाई अघि बढ्न मद्दत गर्‍यो,’ उनले भनिन् । म्यानेजर लक्ष्मी उप्रेतीले भारतमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पढेकी हुन् । अध्ययन पूरा गरेपछि भारतमै करिअर बनाउन सक्ने अवसर हुँदाहुँदै नेपाल फर्किने निर्णय गरेको उनले सुनाइन् । उनले सन् २०२० मा डेपुटी म्यानेजरका रूपमा करिअर सुरु गरेकी थिइन् ।

नेतृत्वमा पुग्नका लागि आवश्यक सीप विकासमा निरन्तर लगानी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । पैसालाई सही ठाउँमा लगानी गर्ने कला विकास गर्नुपर्ने पनि उनले बताइन् । ‘अहिलेको पुस्ताले सामाजिक सञ्जालमा धेरै समय बिताउँछ । त्यही माध्यमबाट पनि वित्तीय साक्षरताबारे सिक्न सकिन्छ,’ उनले भनिन् ।

लक्ष्मीका अनुसार आत्मविश्वास नेतृत्वको महत्त्वपूर्ण आधार हो, जसले व्यक्तिलाई आफ्नो विचार निर्धक्क रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्षम बनाउँछ । ‘महिलाहरू आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र हुनु अत्यन्त जरुरी छ । आर्थिक स्वतन्त्रता नेतृत्वको मुख्य जग हो,’ उनले भनिन् । सफलताको यात्रामा आउने चुनौतीलाई सामना गर्न र व्यवस्थापन गर्न सिक्नुपर्ने जनाउँदै उनले चुनौतीबिनाको सफलता सम्भव नहुने धारणा राखिन् ।

बिन्जुल श्रेष्ठले छोरी जन्मिएपछि आफू व्यवसायमा लागेको सुनाइन् । ‘मैले छोरी जन्मिएपछि ठोस खानेकुरा बनाएर खुवाउँदै गर्दा सामाजिक सञ्जालमा पनि राख्ने गर्थें । मेरो भिडियो हेर्नुहुने केही मामुहरूले आफ्नो बच्चालाई पनि त्यस्तै बनाइदिन अर्डर गर्नुभयो,’ उनले सुनाइन्, ‘मैले हुन्छ भनें तर आवश्यक सामान किन्ने पैसा थिएन । उहाँहरूसँगै एड्भान्स मागी सामान जुटाएर बनाएकी थिएँ ।’

सामाजिक सञ्जालमा पाएको लोकप्रियतालाई व्यवसायमा बदल्न गाह्रो हुने गरेको बिन्जुलले सुनाइन् । ‘तर डिजिटल युगमा हामीले आफ्नो अवसर पर्खेर बस्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । हामी आफ्नो अवसर आफैं बताउन सक्छौं,’ उनले भनिन् ।

व्यवसायमा लामो समयसम्म टिक्न र सामग्रीको गुणस्तर कायम गर्न जरुरी रहेको उनले बताइन् । ‘मेरा लागि मुख्य चुनौती भनेको गुणस्तर कायम गर्नु, बजारमा चाहिने मात्रामा सामान दिनु हुन्,’ उनले भनिन्, ‘ ग्राहकले सामान मात्र किन्दैनन्, विश्वास पनि किन्छन् ।’

व्यवसायको सुरुवाती दिनमा आफूले विभिन्न समस्याहरू सामना गरेको तर आफ्नो उद्देश्यमा सम्झौता नगरेको उनले बताइन् । ‘आलोचनालाई लड्नुभन्दा पनि रिजल्टले बोल्छ भन्ने तरिकाले हिँडें,’ उनले भनिन्, ‘त्यसअनुसारले बिजनेस चलाइरहेको छु । अनलाइन जान्छ नेपालभरि । स्टोरहरूमा आउटलेट छ ।’ कुनै काम सुरु गर्न डराउन नहुने, आत्मविश्वाससाथ निरन्तरता दिनुपर्ने बिन्जुल बताउँछिन् ।

‘निर्भीक नारी’ को उद्घाटन सत्रमा कान्तिपुरका प्रधानसम्पादक गोकर्ण अवस्थीले महिलाको मुद्दा महिलाहरूको मात्र नभएर सिंगो राष्ट्रको भएको बताए । उनले महिलाको मुद्दा महिलाको मात्रै होइन भन्ने बुझाउन यस्तो बहस आयोजना गरिएको जानकारी दिए । ‘महिलाका मुद्दा यो समाज र सिंगो राष्ट्रकै मुद्दा हुन् । निर्भिक नारी यही सन्देश दिने प्लाटफर्म हो,’ उनले भने ।

समता र समानताका लागि अझै धेरै काम गर्नुपर्ने जनाउँदै प्रधानसम्पादक अवस्थीले महिलालाइ आर्थिक रूपमा सम्पन्न गराउन सके हिंसाका घटना कम हुने बताए ।
नारी म्यागजिनकी सम्पादक उपासना घिमिरेले महिलाको राजनीतिक सहभागिता संख्यात्मक मात्रै नभई निर्णायक हुनुपर्ने बताइन् । संविधानले स्थानीय तहदेखि संघीय संसद्सम्ममा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरे पनि त्यो सहभागिता अझै गुणात्मकभन्दा संख्यात्मक र औपचारिकतामा सीमित रहेको उनको भनाइ थियो । ‘महिलाको उपस्थिति अब संवैधानिक बाध्यताको उपज मात्र बन्नु हुँदैन । हरेक तहमा महिलाको निर्णायक भूमिका र नीतिगत प्रभावकारिता बढाउन सके मात्रै मुलुक वास्तवमै समावेशी बन्न सक्छ,’ उनले भनिन् ।

‘आरोहणमा महिला–पुरुष होइन, हिम्मत महत्त्वपूर्ण’

निर्भीक नारीको ‘द क्लाम्बर : एभरेस्ट’ सत्रमा फोटो पत्रकार एवं पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठले आफ्नो पर्वतारोहण यात्राबारे सुनाइन् । उनले सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा ६ पटक आरोहण गरिसकेकी छन् । साथीभाइले दिएको प्रतिक्रियाले नै आफूलाई हिमाल चढिरहने हौसला मिलेको सुनाइन् ।

पूर्णिमाका अनुसार सुरुवाती दिनमा उनले हिमाल आरोहणलाई निरन्तरता दिने सोचेकी थिइनन् । ‘हिमाल मन परेर नै हिमाल चढेकी थिएँ । यो बच्चादेखिको सपना पनि होइन । परिवारले पनि हिमाल चढ्नुपर्छ भनेर हुर्काएको होइन,’ उनले भनिन्, ‘तर हिमाल चढिसकेपछि साथीभाइले दिएको प्रतिक्रियाबाट फुरङ्ग भएँ । सफलता पाएपछि आत्मविश्वास पनि बढ्दै गयो अनि हिमाल चढ्दै गएँ ।’

हिमाल चढ्दा कतिले सुरुवाती दिनमा पूर्णिमालाई भन्थे, ‘केही काम नभएर हिमाल चढ्छे । लत लागेछ ।’ तर हिमाल चढ्दै जाँदा उनले पाएको ख्याति, ब्रान्डसँगको सहकार्य र हिमालमै उनको करिअर देखेपछि समाज पूर्णिमाप्रति सकारात्मक हुँदै गयो । ‘पहिला त समाजलाई बुझाउन नै गाह्रो थियो । अहिले यस क्षेत्रमा महिलाको संख्या कम छ, अवसरहरू धेरै छन् भन्ने देखेकी छु,’ उनले भनिन् । पूर्णिमाले हिमाल चढ्नका लागि लिंगभन्दा पनि आत्मविश्वास, मानसिक दृढता र शारीरिक तयारी आवश्यक पर्ने बताइन् । उनले हिमाल चढ्ने क्रममा महिला भएकै कारण कुनै विशेष अवरोध महसुस नगरेको सुनाइन् । ‘हिमाल चढ्दा महिला वा पुरुष भन्ने हुँदैन, त्यसमा हिम्मत चाहिन्छ,’ उनले भनिन् ।

पूर्णिमाका अनुसार धेरै महिला अझै पनि आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्कन हिचकिचाउने गर्छन् । पर्वतारोहण खर्चिलो भएकाले पनि महिलाको सहभागिता कम रहेको उनको भनाइ छ । ‘धेरैले हिमाल चढ्न बलियो शरीर चाहिन्छ भन्ने मात्र सोच्नुहुन्छ तर पर्वतारोहणका लागि मानसिक र शारीरिक दुवै रूपमा बलियो हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् । महिलाले चाहे जुनसुकै क्षेत्रमा पनि सफलता हासिल गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले चुनौतीपूर्ण क्षेत्रमा अगाडि बढ्न आत्मविश्वास र दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक हुने बताइन् ।

 

म्यागेजिन

‘महिलाको स्वतन्त्रतासँग किन डराउँछ समाज ?’

- कान्तिपुर संवाददाता

निर्भीक नारीअन्तर्गत ‘प्राइस अफ बिइङ भिजिबल’ मा महिलामाथि समाज र सामाजिक सञ्जालमा हुने दुर्व्यवहारमाथि छलफल भएको थियो । त्यस क्रममा महिलामाथि किन दुर्व्यवहार हुन्छ, तिनलाई कसरी सामना गर्नुपर्छ वा कसरी उपचार खोज्नुपर्छ भन्ने विषयमा बहस भएको थियो ।

यस सत्रमा एक वक्ता थिइन्, युवा अभियन्ता अमिसा पराजुली । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गत १४ चैतमा पक्राउ परेपछि गरिएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिका कारण उनी दुर्व्यवहारमा परेकी थिइन् । सामाजिक सञ्जालमा ‘ट्रोल’ बनाइँदा उनलाई लागेको थियो, दुई–चार दिनमा कम होला यो दुर्व्यवहार । तर उनले सोचेजस्तो भएन । दुर्व्यवहारको शृंखला बढ्न थाल्यो । त्यसपछि उनले कानुनी उपचारको सहारा लिइन् ।

खप्नै नसकिने उत्पीडनमा परेपछि मात्रै मानिस कानुनी लडाइँमा पुग्ने अमिसाको भनाइ छ । ‘कोही मान्छे राज्य र कानुनसँग पुग्छ भने त्यो मान्छे साँच्चिकै उत्पीडनमै खप्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हुन्छ । खप्न सकिने भए घरमा रुन सजिलो हुन्थ्यो होला, त्यहाँसम्म पुगेर मलाई न्याय देऊ, मेरो पीडा कम गरिदेऊ भन्नलाई त त्यतिकै पीडित हुनुपर्दो रहेछ,’ उनले भनिन् ।

सबै ठाउँबाट हार खाइसकेपछि कानुनकहाँ पुग्दा पीडितले सबैबाट सहानुभूतिको अपेक्षा गरे पनि न्यायालयमा त्यो नमिल्ने अनुभव अमिसाले सुनाइन् । दुर्व्यवहारमा परेको पीडितको मुद्दाको संवेदनशीलता बुझेर न्याय दिनुपर्ने जिम्मेवारी राज्यको रहेको उनको भनाइ छ । ‘पीडित हुँदा कमसेकम सहानुभूति मिल्छ भन्ने आस हुँदो रहेछ । मान्छेले बुझ्छन् होला भन्ने लाग्छ । सहानुभूति एकदमै महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ । पीडितलाई बुझ्न राज्य पक्षबाट कमजोरी भएको हो कि ?’ अमिसाले भनिन्, ‘कोही दुर्व्यवहारमा पर्‍यो भने सुरुमा आफूलाई बुझिदिने मानिससँग आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छ । कोही पीडित न्याय माग्न आइपुगेको छ भने राज्यले पनि उनीहरूलाई यसरी न्याय दिनुपर्छ ।’

अभिनेत्री रेखा थापाले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग कम हुँदाको समयमा हुने आलोचनाले सुध्रिन सहयोग गरे पनि अहिलेको आलोचना दुर्व्यवहारमा परिणत हुँदै गएको बताइन् । ‘पहिले पनि आलोचना हुन्थ्यो, त्यो आलोचनाबाट आफू सुध्रिने मौका पाइन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले एउटा महिलाको स्वतन्त्रतासँग यो समाज डराउँछ । एक महिलाले आफ्नो अभिव्यक्ति निर्धक्कसाथ राख्छे । नेतृत्व पुग्छे, ऊ निडर देखिन्छे भने यो समाज ऊसँग डराउँछ । त्यही डराउनेहरूले सामाजिक सञ्जालमा त्यस महिलाको ७ पुस्तालाई गाली गरिरहेको हुन्छ ।’

विक्षिप्त मानसिकता भएका मानिसले नै सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज बर्साउन थालेको रेखा बताउँछिन् । फरक आवाज आउनेबित्तिकै जुन प्रकारको प्रहार अमिसाले सहिन्, त्यसले अस्वस्थ समाज निर्माण भएको संकेत गर्ने रेखाको भनाइ छ । ‘यो समाज सधैंभरि महिलाका लागि न्यायाधीश बन्न खोज्छ । यो समाज महिलाको प्रगति र उन्नतिसँग डराउँछ । किन ? महिलाले पुरानो सोचको च्यादर ओढेर बस्नुपर्छ भन्ने भ्रम छ,’ उनले भनिन्, ‘कुनै राजनीतिक तर्क दिँदा, पक्षमा नबोल्दा, विपक्षमा बोल्दा आफ्नो आवाज र दृष्टिकोण राख्दा महिलालाई नंग्याइन्छ ।’

कुनै पुरुषले महिलामाथि अन्याय गर्दा पीडामा महिला नै पर्नुपर्ने अवस्थाबारे पनि रेखा बोलिन् । ‘कोही सार्वजनिक व्यक्तिको जीवनमा आलोचना र खबरदारी गर्न पाइयो । तर उसको जीवनको न्यायाधीश बन्ने अधिकार कसैलाई छैन । हामी पनि त्यो अधिकार दिँदैनौं,’ उनले भनिन् । महिलाका निम्ति बनेका कानुन राम्रो भए पनि त्यसको कार्यान्वयन अझै सशक्त हुन नसकेको उनले बताइन् ।

समाजशास्त्री सम्झना वाग्ले भट्टराई हाम्रो सामाजिक संरचनाकै कारण पनि महिलामाथि दुर्व्यवहार हुँदै आएको बताउँछिन् । ‘सुरुवात घरबाटै भइरहेको हुन्छ । अहिलेको समयमा केही परिवर्तन त भएको छ । तर परिवर्तन हुनुपर्ने ठाउँमा हामी पुगिसकेका छैनौं । घरमै पनि छोरी र छोरालाई सिकाउने कुरामै भिन्नता छ । छोरा र छोरीलाई समान व्यवहार गर्न सिकायौं त भन्छौं तर हामी आमा र बुबाले घरमा कस्तो भूमिका खेलिरहेका छौं भन्ने हो । हाम्रा सन्तानले घरमा बुबा र आमाले कसरी भूमिका निभाइरहनुभएको छ भन्ने हेरेरै पनि सन्तानले सिकिरहेको हुन्छ ।’

पितृसत्तात्मक संरचनाले शक्ति र निर्णय लिन सक्ने ठाउँमा पुरुषलाई राखेको उल्लेख गर्दै उनले महिला पनि त्यस्तो ठाउँसम्म आइपुग्दा उनीहरूमाथि दुर्व्यवहार हुने गरेको सम्झना बताउँछिन् । ‘निर्णय लिन सक्ने ठाउँ र शक्तिमा जहिल्यै पुरुष नै हुनुहुन्छ । अब कोही महिला त्यहाँ गयो भने त्यस पुरुषलाई अब हाम्रो ठाउँ महिलाले लिन्छ कि भन्ने डर हुन्छ । महिलाले हस्तक्षेप गरेपछि त शक्ति पनि बाँडफाँट हुन्छ भन्ने पर्छ । त्यही डरले पनि महिलामाथि प्रहार गर्न सुरु हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

समाजले महिलालाई नै सधैं प्रश्नको घेरामा राखेको हुनाले पुरुषले गल्ती गर्दा त्यस किसिमको प्रश्न पुरुषलाई सोध्ने नगरिएको पनि सम्झनाले बताइन् । ‘घर समाज र परिवार अनि देशको इज्जत छोरीले जोगाइदिनुपर्छ भन्ने सोच छ । गल्ती छोराले गर्दा पुरुषमाथि प्रश्न हुँदैन,’ उनले भनिन् ।

सम्झनाका अनुसार सामाजिक संरचनाले तोकिदिएको नियम ‘भिजिबल’ महिलाले तोडेका कारण पनि दुर्व्यवहार हुँदै आएको हो । ‘सामाजिक सञ्जालमा हुने दुर्व्यवहार नेपालमा मात्रै होइन, अमेरिकादेखि युरोपसम्मै देखिन्छ,’ उनले भनिन् । सामाजिक सञ्जालतर्फका मानिस अराजकतातर्फ अगाडि बढे पनि दुर्व्यवहारविरुद्ध लड्न कानुन नै बलियो आधार रहेको उनको भनाइ छ । ‘सामाजिक सञ्जालमा अहिले कस्ता पुरुषहरू भाइरल भइरहेका छन् त ? जसले हामीले सुन्नै नसक्ने शब्दहरू प्रयोग गर्छन्, छाडा भनिने शब्दहरू प्रयोग गर्दा सामाजिक सञ्जाल प्रदूषित भइरहेको छ । त्यसैले उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ सम्झनाले भनिन् ।

ह्याम्स अस्पतालका मनोचिकित्सक डा. रमण कोइराला दुर्व्यवहारमा परेका महिलाले विश्वासिलो व्यक्तिसँग कुरा गर्दै पीडकबाट टाढिनुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘कोही दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिविरुद्ध लड्न थाल्छन् । कोही आफैंमाथि शंका गरिरहेका हुन्छन् । कोही आफूलाई प्रश्न गर्दागर्दै मानसिक समस्याको सिकार बन्छन् । एन्जाइटी, डिप्रेसनतर्फ लम्कन्छन् । त्यसबाट उठेर अगाडि बढ्न एकदम समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि यस्तो गतिविधि भइसकेपछि सकेसम्म आफूलाई विश्वास लाग्नेहरूसँग कुरा गरेर, जसले दुर्व्यवहार गरे उनीहरूबाट आफू टाढिने, आफूलाई बचाउने गरियो भने मानसिक स्वास्थ्यलाई ठीक गर्न सकिन्छ ।’ सामाजिक सञ्जालमा आफूमाथि दुर्व्यवहार हुँदा त्यससँग लड्न सकिएन भने सञ्जालबाटै टाढिनुपर्ने पनि डा. कोइरालाको सल्लाह छ । दुर्व्यवहारको असर परिहाले मानसिक स्वास्थ्यकर्मीको पहुँचमा तत्काल पुग्नुपर्ने सल्लाह पनि उनले दिए ।

Page 5
समाचार

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा परराष्ट्रमन्त्रीको प्रस्टीकरण, हट्यो संसद्को अवरोध

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसद्मा उल्लेख गरेको विषय दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ साग सम्बन्धित रहेको परराष्ट्रमन्त्री खनालको भनाइ
- जयसिंह महरा (काठमाडौं)
प्रतिनिधिसभा बैठकमा बुधबार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल ।तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रस्टीकरण दिएसँगै संघीय संसद्को अवरोध हटेको छ । १८ जेठयता प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका बैठक अवरुद्ध हुँदा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल तथा संसदीय कारबाही अवरुद्ध भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा बुधबार परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा सरकारका तर्फबाट प्रस्टीकरण दिएका हुन् । त्यस क्रममा खनालले भने, ‘नेपाल र भारतबीच सदियौं पुरानो र खुला सिमाना रहेको छ । हालको नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित छ । नेपाल–भारत सिमानाअन्तर्गत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्सांकन हुन बाँकी छ । तीबाहेक केही स्थानमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्या छ ।’

परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अवलम्बन गरिएकाले ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागमा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानमा हाल नेपालको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने, हाल भारतको उपभोग र उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्रीको भनाइको सन्दर्भ दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सँग सम्बन्धित रहेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री शाहले १७ जेठको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘भारतले नेपालको जग्गा मिचेको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ’ भनेका थिए । नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता तथा नक्साका आधारमा कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट भारतसँगको सीमा विवाद समाधान गर्नका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि मन्त्री खनालले बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले अब प्रधानमन्त्री शाहलाई संसद्मा खोज्नु/नखोज्नुको अर्थ नरहेको बताए । खनालको प्रस्टीकरणपछि सदनमा बोलेका उनले प्रधानमन्त्री शाहबाट नेपालले भारतको सीमा मिचेको भनी अभिव्यक्ति दिँदा सत्तारूढ रास्वपा सांसदले ताली बजाएर समर्थन गरेको भन्दै आलोचना गरे । ‘म यो संसद् अब यही विषयमा रुमल्लिएर बस्नु हुन्न भन्ने परिपक्व र जिम्मेवार दायित्वतर्फ सबैको नम्रतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । यो वर्षको बजेट उपरको छलफल बाँकी छ,’ उनले भने, ‘नेपाली जनताका अन्य कैयन् जीवन्त मुद्दामा छलफल गर्नुछ । प्रधानमन्त्रीलाई संसद् नचाहिएला तर प्रतिपक्षलाई चाहिएको छ । फेरि कुनै दिन छापामार शैलीमा प्रधानमन्त्री फेरि आउनुहोला तर म उहाँलाई अब खोज्न चाहन्नँ ।’

बैठकमा बोल्ने एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोध गरेका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका थिए । एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले भने, ‘जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्छ, परराष्ट्रमन्त्रीले जवाफ दिएर हुँदैन । सदनको संकट प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्तिको कारण आएको हो । संकट समाधान नभएसम्म देशको गरिमाका निम्ति संघर्ष जारी राख्नेछौं ।’

नेकपाका सांसद प्रमेश हमालले प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने र माफी माग्नुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको बताए । ‘संसद्लाई अगाडि बढाउन र बजेटमाथि छलफलका लागि संघर्षको स्वरूपलाई परिवर्तन गर्ने कार्यनीति तय गरेका छौं,’ उनले भने ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सरकार उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको टिप्पणी गरे । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मात्रै होइन, विश्वको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक यस्तो अवस्था देखिएको छ । जहाँ देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीबाट भएको गम्भीर राजनीतिक तथा भूराजनीतिक त्रुटि मन्त्रीहरूले सच्याउनुपर्ने परिस्थिति आयो,’ उनले भने ।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराउनका लागि सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग गरे । संसद्मा बोल्न पाऊँ भनी वेल घेराउ गरेपछि बोल्ने समय पाएका उनले भने, ‘सदनमा बोल्नका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने भयो । प्रधानमन्त्रीलाई यता आउनका लागि आन्दोलन गरिरहेको मान्छे । आन्दोलन नै आन्दोलनको देश !’
मन्त्री खनालको प्रस्टीकरण र विपक्षी दलका नेताहरूको अभिव्यक्तिसँगै संसद् बैठक सञ्चालन भएको छ । प्रतिनिधिसभामा बुधबारदेखि नै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल सुरु भएको छ । बिहीबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने सम्भावित कार्यसूची छ ।

बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले विनियोजन विधेयक, २०८३ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव राख्नेछन् । त्यसपछि विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची तयार भएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची पनि तय भएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिको विरोधमा विपक्षी दलहरूले संसद् अवरुद्ध गर्दा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्ने संसद्को कार्यतालिका अवरुद्ध भएको हो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्येक महिनाको पहिलो साता सांसदका लिखित प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने नियम कार्यान्वयन हुनुपर्ने विपक्षी सांसदहरूको माग थियो । महिनाको पहिलो साता जवाफ दिने अवस्था नभए अर्को साता बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम विपक्षीले सदनमा आवाज उठाउँदै आएका थिए । प्रधानमन्त्री शाह १७ जेठमा संसद्मा उपस्थित भएका थिए । उनले सांसदका प्रश्नको जवाफ लिनुको सट्टा राजनीतिक दलका प्रश्न लिएका थिए । यसबीचमा सदनको अवरोध हटाउन रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सोमबार र बुधबार २ पटक सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए ।

समाचार

दुबईबाट श्रीलंका पुर्‍याइएका ३४ नेपाली पुगे हिरासतमा

- सजना बराल (काठमाडौं)

साइबर अपराध र अवैध कल सेन्टर सञ्चालन गरेको आरोपमा ३४ नेपाली नागरिक थुनामा परेका छन् । उनीहरूलाई गल, बुस्स र मातरास्थित जेलमा राखिएको छ । जेलमा राखिएका मध्ये ३० जनालाई अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । तर प्रक्रिया पूरा नभएका कारण उनीहरू जेलमै छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूका अनुसार कम्बोडिया, म्यानमाजस्ता देशमा कडाइ र धरपकड बढेसँगै ‘स्क्याम सेन्टर’ चलाएर संगठित डिजिटल ठगी गर्नेहरूको आधार क्षेत्र अहिले श्रीलंकातिर सरेको छ । विभिन्न देशका स्क्याम सेन्टरमा ठूलो संख्यामा नेपालीसमेत फस्दै आएकामा गत महिना श्रीलंका प्रहरीले गल र मातरा जिल्लामा छापा मार्दा २९ नेपालीसहित १९२ भारतीय पक्राउ परेका थिए ।

कोलम्बोस्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत विजयकुमार राउतका अनुसार मे महिनामा मात्रै साइबर अपराध र अवैध कल सेन्टर सञ्चालन गरेको आरोपमा ३४ नेपाली नागरिक पक्राउ परेका थिए । उनीहरूलाई गल, बुस्स र मातरास्थित जेलमा राखिएको थियो । हालसम्म ३० जनालाई अदालतले धरौटीमा रिहाइको आदेश दिइसकेको छ । ‘मातरामा १० जनालाई गिरफ्तार गरिएको थियो,’ दूतावासका सूचना अधिकारी सागर भण्डारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘उहाँहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको थियो ।’ कति संख्यामा नेपाली श्रीलंकाका यस्ता सेन्टरमा पुगिरहेका छन् भन्नेबारे थप अध्ययन गर्न बाँकी रहेको दूतावासले जनाएको छ ।

‘श्रीलंकाको दक्षिणी तटीय क्षेत्रमा पछिल्लो समय साइबर ठगी र कल सेन्टरका गतिविधि निकै बढेका छन्,’ दूतावासले उपलब्ध गराएको विवरणमा भनिएको छ, ‘१२ र १३ मेमा २४ नेपाली नागरिक कम्प्युटरसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका थिए । उनीहरूलाई सुरुमा गाल जेलमा पठाइएको थियो । ती नेपालीले दूतावासमा औपचारिक सम्पर्क गरेका थिएनन् ।’
यसैबीच मातरा भन्ने स्थानमा थप १० नेपाली पनि पक्राउ परेको दूतावासले जानकारी दिएको हो । ‘उनीहरूलाई मातरा जेलमा राखिएको छ र उनीहरूको मुद्दाको प्रकृति अहिलेसम्म स्पष्ट खुलाइएको छैन,’ विवरणमा भनिएको छ, ‘तथापि, यो साइबर अपराधसँगै जोडिएको अपरेसन हुन सक्ने दूतावासको बुझाइ छ ।’ मातरामा रहेका नेपालीले भने दूतावासमा टेलिफोनमार्फत सम्पर्क गरेपछि १ जुनमा दूतावासका अधिकारीले कन्सुलर पहुँचका लागि समन्वय गरेका थिए ।

सो क्रममा मातरामा १० नेपालीलाई भेटिए पनि गलका २४ जनालाई भने त्यहाँबाट बुस्स जेलमा सारिएको र ५ जुनमा उनीहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको दूतावासले जानकारी दिएको छ । मातरा जेलमा रहेका १० मध्ये ६ जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश भए पनि धरौटी स्वीकृतिको औपचारिक पत्र प्राप्त भइसकेको छैन ।
दूतावासका अनुसार मातरा जेलमा रहेका नेपालीले आफूहरू साइबर अपराधमा संलग्न नभएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले मध्यपूर्वको संकटपछि संयुक्त अबर इमिरेट्स (यूएई) बाट श्रीलंका आएको बताएका छन् । उनीहरूले आफूहरू पहिले यूएईका विभिन्न स्थानमा भान्सेका रूपमा काम गर्ने गरेको बताएका छन् ।

श्रीलंकामा पनि भान्सेकै कामका लागि ‘वर्क परमिट’ लिन पासपोर्ट प्रक्रियामा रहेको उनीहरूले बताएका छन् । कम्प्युटर चलाउनसमेत नआउने भएकाले यस्तो अपराधमा आफूहरू संलग्न नभएको उनीहरूले बताएका छन् । ८ जुनमा दूतावासका अधिकारीहरूले पुनः मातरा जेल पुगेर त्यहाँ रहेका नेपालीलाई आवश्यक सामग्री प्रदान गरेका थिए ।

दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूमा तीव्र धरपकड र निगरानी बढेपछि अन्तरदेशीय साइबर ठगी सञ्जालहरूले हाल श्रीलंकालाई आफ्नो नयाँ अखडा बनाउन थालेका छन् । कम्बोडिया, थाइल्यान्ड, संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायत देशमा यस्ता गतिविधिविरुद्ध अनुसन्धान, कारबाही र नीतिगत दबाब बढेको छ । ‘नेपाली पनि धेरै समस्यामा पर्न थालेपछि हामीले पनि दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूसँग कूटनीतिक समाधान खोजेका थियौं,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले भने, ‘श्रीलंकाको विषय भने नयाँ छ, अध्ययन गरिरहेका छौं ।’

प्रहरी र क्षेत्रीय अनलाइन ठगी उद्योगको निगरानी गरिरहेका विश्लेषकहरूलाई उद्धृत गर्दै ब्लुमबर्गले जनाएअनुसार विदेशी नागरिक संलग्न साइबर अपराधका घटना श्रीलंकामा पछिल्लो समय उल्लेख्य वृद्धि भएका छन् । सन् २०२४ मा ४३०, २०२५ मा त्यसभन्दा कम र सन् २०२६ को पाँच महिनामा १ हजारभन्दा धेरै विदेशी नागरिक यस्ता स्क्याम सेन्टरबाट पक्राउ परिसकेको श्रीलंका प्रहरीले जनाएको छ । सिंगापुरको सञ्चारमाध्यम ‘स्ट्रेट टाइम्स’ सँगको कुराकानीमा श्रीलंका प्रहरीका प्रवक्ता फ्रेडरिक वुटलरले पक्राउ परेका मध्ये अधिकांश चीन, भियतनाम र भारतका नागरिक रहेको बताएका छन् । प्रहरीले गरेको धरपकडका क्रममा २९ नेपाली पक्राउ परेको पनि वुटलरले नै उल्लेख गरेका हुन् । उनका अनुसार राजधानी कोलम्बोमा मे तेस्रो साता छापा मार्दा थप २८० विदेशी नागरिक पक्राउ परेका थिए भने मार्चमा एउटै स्क्याम सेन्टरबाट १३५ चिनियाँ नागरिक समातिएका थिए ।

‘स्क्याम सेन्टर’ हरूले इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई झूटो प्रेम सम्बन्ध, क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी र सट्टेबाजीजस्ता गतिविधिमा प्रलोभनमा पारेर ठगी गर्ने गरेका छन् । त्यस्ता सेन्टरमा काम लगाउन विभिन्न देशका युवा झुक्याएर पुर्‍याउने गरिएको छ । उच्च तलब हुने ‘आईटी’ वा ‘कल सेन्टर’ को काम भन्दै झूटो प्रस्ताव दिने गरिएको छ । धेरैजसो युवा आफ्नै चिनजानका व्यक्ति वा फेसबुक, ह्वाट्सएपजस्ता सामाजिक सञ्जालमा भएका कुराकानीका आधारमा एजेन्टको विश्वासमा पर्ने गरेका छन् ।

मानव तस्करहरूको संगठित गिरोहले युवालाई भारत, बंगलादेश, थाइल्यान्ड र म्यानमा हुँदै यस्ता स्क्याम केन्द्रहरूसम्म पुर्‍याउने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । ‘श्रीलंकाको घटनाबारे आधिकारिक जानकारी आएको छैन,’ नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक योगेन्द्र खड्काले भने ।

पछिल्लो समय श्रीलंकाले नेपालसहित ४० देशका नागरिकलाई ३० दिने निःशुल्क पर्यटकीय भिसा र अनलाइन अनुमतिको व्यवस्था गरेको छ । यसकै दुरुपयोग गरेर स्क्याम सेन्टर चलाउनेहरू त्यहाँ पुग्ने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूको ठहर छ ।

Page 6
सम्पादकीय

वैदेशिक लगानीका लागि सुविधाजनक मार्गको खोजी

- कान्तिपुर संवाददाता

तीव्र गतिमा आर्थिक विकास र समृद्धि नेपालीको लामो समयदेखिको चाहना हो । त्यस्तो चाहनालाई सम्बोधन गर्ने आर्थिक क्षमता भने मुलुकसँग छैन । हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा विकासका लागि न्यून रकम छुट्याइने गरिएको छ, तर त्यही पनि खर्च हुन सक्दैन । यस्तै कारणले यहाँ रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । जसले गरिबीको दुश्चक्र फैलाउन भूमिका खेलेको छ । यस्तो स्थितिमा राज्यका सानातिना प्रयत्न अर्थपूर्ण त हुन्छन्, तर त्यसभन्दा बढी वैदेशिक लगानी अपरिहार्य हुन्छ । जसले राज्य स्वयं र देशभित्रका निजी लगानीकर्ताले ध्यान दिन नसकेको वा आँट नगरेको क्षेत्रमा पनि लगानी भित्रिन सक्छ । आर्थिक लगानीका अतिरिक्त स्थानीय लगानीकर्ताको सहकार्यमा प्रतिष्ठित ब्रान्डहरू पनि नेपाल भित्रिन सक्छन् । जसले यहाँका लगानीकर्तालाई प्रेरित गर्न सक्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि उकास्न सहयोग पुर्‍याउँछन् । यी सबै विषय रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि तथा अन्य लगानीकर्तामा विश्वास बढाउने उपक्रम हुन् । यस्ता विषयले आर्थिक वृद्धिका लागि चक्रीय भूमिका निर्वाह गर्छन् ।

विश्वभर ९ हजार ९ सय होटल सञ्चालन गरिरहेको म्यारियट इन्टरनेसनलको लक्जरी ब्रान्ड रिट्ज कार्ल्टन, वेस्टिन होटल र जेडब्लु म्यारियट नेपाल प्रवेश गर्ने भएका छन् । म्यारियट इन्टरनेसनल इन्कले चौधरी ग्रुपको हस्पिटालिटी विङ ‘सीजी हस्पिटालिटी ग्लोबल’ सँग दुई ब्रान्डबाट सेवा दिनेबारे सम्झौता गरेको छ । यी होटलको निर्माणमा संलग्न नेपाली लगानीकर्ताहरूको समूह आईईजीका अनुसार दुवै होटलमा कम्तीमा १३ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुँदै छ । यी होटलले कम्तीमा २ हजार जनशक्तिलाई रोजगारी दिनेछन् । सम्झौताअनुसार दुवै होटल (वेस्टिन र रिट्ज–कार्ल्टन) क्रमशः सन् २०२८ र २०३१ सम्ममा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको सीजी हस्पिटालिटीले जनाएको छ । त्यस्तै म्यारियट इन्टरनेसनलले एमएस ग्रुपअन्तर्गतको क्यापिटल होटल एन्ड हस्पिटालिटी लिमिटेडसँग जेडब्लू म्यारियट ब्रान्डको लक्जरी होटलका लागि सम्झौता गरेको छ । उक्त होटलको लागत ९ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । विदेशी पैसा नै लगानी नहुने भए पनि प्रतिष्ठित ब्रान्डका होटल स्थापना हुँदा नेपाललाई अनेकौं लाभ पुग्नेछन् । जस्तो कि, हस्पिटालिटी क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि भित्रिन सक्छ । आतिथ्यका लागि विश्वस्तरीय सीप प्रवाह हुन सक्छ । यहाँ होटल स्थापना गर्नुको अर्थ उच्च वर्गका पर्यटक तथा व्यावसायिक भ्रमणमा आउने पाहुनाहरूलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । अवश्य पनि अन्य देशमा म्यारियटकै सेवा लिएकाहरूले यहाँ पनि त्यही ब्रान्डलाई छान्ने सम्भावना ज्यादा रहन्छ । यहाँ रोजगारीको अवसर पाउने सम्भावना छँदै छ, त्यसको अनुभवले विश्वभर यही क्षेत्रमा रोजगारी पाउने सम्भावना अधिक रहन्छ ।

हामीकहाँ वैदेशिक लगानी न्यून मात्रै छ । जस्तो कि, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६ अर्ब १७ करोड वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो । २०८०/८१ मा ८ अर्ब ४० करोड र २०८१/८२ मा ७ अर्ब ३० करोड थियो । २०८२/८३ को वैशाखसम्ममा ११ अर्ब १२ करोड पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा केही लगानी बढेको देखिए पनि हाम्रो अपेक्षाअनुसार कम मात्रै हो । यसले हाम्रो चाहनाअनुसारको आर्थिक वृद्धिदरलाई खासै सहयोग पुर्‍याउन सक्दैन । त्यसैले यतिबेला वैदेशिक लगानी वा लगानीका लागि प्रेरित गर्ने प्रयत्नहरू हाम्रा लागि अर्थपूर्ण छन् । जस्तो कि, म्यारियट जस्ता प्रतिष्ठित ब्रान्डको नेपालमा उपस्थितिबाट अन्य क्षेत्रका लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न उत्प्रेरित हुन सक्छन् ।

वैदेशिक लगानी बढ्दा लगानीका लागि हामीलाई अपुग भइरहेको स्रोतको पूर्तिमा सहयोग पुग्छ । ठूला पूर्वाधारमा त्यस्ता लगानी भित्र्याउन सक्ने हो भने पूर्वाधारको आवश्यकता पूर्ति हुन्छ नै, राज्यले नै पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्ने दायित्वको बोझ घट्छ । वैदेशिक लगानीकर्ताबाट प्राप्त हुने राजस्वले राज्यको आर्थिक सामर्थ्य बढ्छ । जसलाई नागरिकको हितका शिक्षा तथा स्वास्थ्य जस्ता कल्याणकारी क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिन्छ । यसक्रममा प्रविधिदेखि सीपसम्म भित्रिनेछन् । दक्षता हस्तान्तरण हुन्छ । आन्तरिक लगानीकर्ताको मनोबल र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्नेछ । मुख्यतः रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ ।

वैदेशिक लगानी आवश्यक पनि छ । त्यस्तो चाहना पनि छ । तर भित्रिन सकिरहेको छैन । त्यसको कारणका रूपमा लामो समयदेखि चर्चा हुने विषय हो– अविश्वासपूर्ण र नियन्त्रणमुखी नीति तथा कानुन, झन्झटिलो प्रक्रिया, राजनीतिक अस्थिरता, अस्थिर नीति लगायतका विषय । २१ फागुनको निर्वाचनबाट बलियो सरकार बनेकाले राजनीतिक अस्थिरताको समस्या छैन । सरकारले बजेटमार्फत केही लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न खोजेको सन्देश दिएको छ । सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा संशोधन गरी लगानी फिर्ताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने र जानकारी दिए पुग्ने व्यवस्था गर्ने भनेको छ । वैदेशिक लगानीको दायराभित्र ‘कन्भर्टिबल’ उपकरण, परियोजना आबद्ध फन्डिङलगायत अन्य ‘हाइब्रिड’ उपकरणलाई समेट्ने विषय पनि बजेटमा छ । त्यस्तै, वैदेशिक लगानीको स्वचालित स्वीकृति प्रक्रियामा पूर्वस्वीकृतिको व्यवस्था हटाउने र विदेशमा सेवा शुल्क भुक्तानी, रोयल्टी र प्रविधिबापतको रकम पठाउने प्रक्रिया सरल बनाउने भनिएको छ । यस्ता नीति व्यवहारका कसरी कार्यान्वयन गरिन्छन् र त्यसलाई लगानीकर्ताले कसरी व्याख्या गर्छन् भन्ने विषयले नै वैदेशिक लगानीलाई प्रभावित गर्नेछन् ।

वैदेशिक लगानी हाम्रा निम्ति अपरिहार्य भएको विषयमा दुई मत छैन । तर, हाम्रा प्रतिबद्धताहरू सतही हुने र लगानीकर्ताले बेवास्ता गर्ने हुँदै आएको छ । तसर्थ, अहिलेको बलियो सरकारले लिने भनेको नीतिहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ नै, त्यसका साथै प्रोत्साहनका लागि विभिन्न सहुलियत र छुटका घोषणा पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ । लगानीकर्तालाई राजनीतिक र प्रशासनिक पक्षबाट कुनै पनि हैरानी हुने छैन भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यही बाटोबाट मात्रै हामीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, नागरिकलाई गरिबीबाट उठाउन, राज्यको आर्थिक बोझ कम गर्न र क्षमता उकास्न सक्छौं ।

दृष्टिकोण

डेटलाइन तराई : ‘मनबहादुर’ को गणतन्त्र

पहाडलाई सबैभन्दा बढी हल्लाएको धरतीको कम्पनले मात्रै होइन, विकासका नाममा डाँडा चिरेर कुदाइएका असंख्य डोजरले पनि हो । सडक आयो, तर त्यसले पहाडमा यस्ता घाउ छोड्यो,
जहाँ पहिलो ठूलो वर्षासँगै माटो बग्न थाल्यो, खेत चिप्लिन थाले र बस्ती जोखिममा पर्न थाले । पहाडका बासिन्दालाई सुरक्षित बनाउन ल्याइएको विकासले नै असुरक्षा बढाइदियो ।
- चन्द्रकिशोर
एआइ सिर्जित तस्बिर

देशको इतिहास प्रायः राजधानीमा लेखिन्छ तर विकासको वास्तविक इतिहास पैदल हिँड्ने मानिसको खुट्टामा लेखिएको हुन्छ । मनबहादुर रावल ८१ वर्षका छन् । उनको नागरिकतामा जन्ममिति लेखिएको छ । तर, उनको जीवनको इतिहास सरकारी कागजमा भेटिन्न । जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका पिपलचौरमा भेटिएका उनले एउटा यस्तो ठाउँको नाम लिए, जुन आजभोलि ओझेलमा छ– ‘कोइलावास’ । उनले त्यो नाम उच्चारण गर्दा लाग्थ्यो, मानौं कुनै पुरानो आफन्त सम्झिरहेका छन् । कोइलावास दाङ जिल्लाको एक ऐतिहासिक दक्षिणी व्यापारिक नाका हो ।

एक समय थियो जब नुन, कपडा, औषधि र कहिलेकाहीं सपना पनि कोइलावासबाटै आउँथे । जाजरकोटबाट निस्केको एउटा मान्छे त्यहाँ पुग्न बाह्र दिन लगाउँथ्यो । फर्किन अर्को बाह्र दिन । चौबीस दिनको यात्रापछि घरमा नुन आइपुग्थ्यो । मनबहादुरका लागि कोइलावास फगत एउटा नाका होइन, एउटा युग हो । नाकाहरू कहिलेकाहीं सहरले होइन, सडकले जन्माउँछन् । अनि सडकले नै तिनलाई मार्छ पनि । विकासले सबै नाकालाई समान व्यवहार गर्दैन । सडकले कतै जीवन पुर्‍याउँछ, कतै जीवन तानेर लैजान्छ । विकासले अन्ततः कोइलावाससम्म बाटो त पुर्‍यायो । तर, त्यो बाटो आइपुग्दासम्म कोइलावासले आफ्नो पुरानो महत्त्व गुमाइसकेको थियो । राज्य प्रायः त्यहीं पुग्छ, जहाँ मानिसहरू पर्खेर थाकिसकेका हुन्छन् ।

मनबहादुर रावल इतिहासकार थिएनन् । संविधानविद् पनि थिएनन् । उनको हातमा कुनै तथ्यांक थिएन । तर, उनीसँग आफ्नै जीवन थियो । उनले भने, ‘राजाको बेला ठूलो दुःख थियो । राष्ट्रपति आएपछि सुख भयो ।’ काठमान्डु र दाङका बौद्धिकहरू गणतन्त्रको सफलता वा असफलतामाथि बहस गरिरहेका छन् । तर, जाजरकोटका यी वृद्ध गणतन्त्रलाई अर्को तरिकाले परिभाषित गर्छन् । उनका लागि गणतन्त्र संविधानको धारा होइन, यात्राका दिनहरू घटेको अनुभव हो । राजनीतिक परिवर्तनको मूल्यांकन अभिजात वर्गले जस्तो गर्छ, आम नागरिकले त्यसरी गर्दैन ।

जाजरकोटका यी वृद्धले गणतन्त्रलाई संविधानको प्रस्तावनाबाट होइन, आफ्ना खुट्टाबाट नापे । उनको जीवनमा बाटो छोटिएको छ । दूरी घटेको छ, बजार नजिकिएको छ । त्यसैले उनी भन्छन्, ‘सुख भयो ।’ यो वाक्यलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन । किनकि इतिहासका ठूला परिवर्तनको अन्तिम परीक्षा संसद्मा होइन, यस्तै भुइँमान्छेहरूको अनुभवमा हुन्छ । काठमान्डुमा गणतन्त्र एक राजनीतिक घटना थियो । जाजरकोटका यो वृद्धका लागि त्यो पैदल यात्राका चौबीस दिन घटेको जीवनानुभव थियो ।

व्यवस्थाहरूको मूल्य संविधानविद्ले व्याख्या गर्छन्, तर तिनको वास्तविक अर्थ भुइँमान्छेले आफ्नै जीवनको हिसाबकिताबबाट निकाल्छ । गणतन्त्रको मूल्यांकन केवल राजनीतिक आदर्शबाट होइन, नागरिकको दैनिकीमा आएको परिवर्तनबाट पनि गर्नुपर्छ । गरिब मानिसहरू राजनीतिक परिवर्तनलाई राजनीतिक विज्ञानका शब्दहरूमा वर्णन गर्दैनन् । उनीहरू आफ्नो जीवनको भाषामा बोल्छन् । यदि यात्राको समय आधा भयो भने उनीहरूको शब्दकोशमा त्यसलाई ‘सुख’ भनिन्छ ।

जाजरकोटको उकालो उक्लिँदै थिएँ, बारेकोट लिम्सातर्फ । माथि डाँडामा साँझ ओर्लिंदै थियो । कतै गाई–बाख्राको घण्टी बजिरहेको थियो । एक वृद्धा आँगनमा बसिरहेकी थिइन् । मैले सोधें, ‘घरमा कति जना हुनुहुन्छ ?’ उनले पहाडतिर हेर्दै भनिन्, ‘सबै छन्, तर कोही छैनन् ।’ त्यो उत्तरमा सिङ्गो पहाडको कथा थियो । छोरा भारतमा, नाति सहरमा, बुहारी खेतमा । घर उभिएको थियो, तर घरभित्रको जीवन क्रमशः बाहिरिँदै थियो ।

एक घरको आँगनमा भूकम्पको चिरा अझै ताजा थियो । त्यहाँबाट आवाज आयो, ‘घर फेरि बनाइएला बाबु, मान्छे कहाँबाट ल्याउने ?’ त्यहाँ मलाई पहाडको दुःख गरिबीभन्दा बढी खाली हुँदै गएको जीवनको लाग्यो । नक्सामा नेपाल एउटै छ, अनुभवमा अझै धेरै नेपाल छन् । कतिपय घरका ढोकामा ताल्चा छैन, तर कोही भित्र पनि छैन । चुल्हो छ, तर धूवाँ छैन । आँगन छ, तर खेल्ने बालबालिका छैनन् । यो दृश्य चिच्याएर केही भन्दैन, तर यसको मौनता धेरै बोल्छ ।

त्यसैले पहाडलाई हेर्दा केवल हरियाली नहेर्नुहोस्, त्यसको मौनता पनि सुन्नुहोस् । त्यहाँ हजारौं अधुरा वाचा छन्, असंख्य स्थगित सपना छन् र पुस्तौंदेखि दोहोरिँदै आएको एउटा आशा छ– कुनै दिन राज्य साँच्चै आइपुग्नेछ, कुनै दिन विकास भाषणबाट ओर्लेर जीवनमा पस्नेछ । यो बस्तीसम्म सडक आएपछि बजार नजिकियो । तर, किसानको छोरो त्यतिन्जेल मुग्लान पुगिसकेको थियो । विकास आयो, तर उसले पर्खिरहेको मानिसलाई भेटेन । यहाँ राज्यको पाइला देखिन्छ । तर, पहाडको समय र सरकारको समय फरक–फरक गतिमा चलिरहेका छन् । नागरिकको जीवनमा समस्या आइपुग्छ आज । समाधान कहिलेकाहीं वर्षौंपछि पुग्छ ।

यहाँ राज्य नपुग्नु भनेको नक्सामा राज्य नहुनु होइन । प्रशासनिक सिमाना, सरकारी कार्यालय वा निर्वाचित प्रतिनिधि त छन् । तर, राज्यको वास्तविक अर्थ के हो ? राज्य भनेको नागरिकले अधिकार, सेवा, सुरक्षा, अवसर र न्यायको अनुभव गर्न सक्नु हो । यदि कुनै गर्भवती महिलाले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउने जोखिम बेहोर्नुपर्छ, यदि विद्यार्थीले शिक्षक नपाउँदा विद्यालय छोड्छ, यदि नागरिकले सामान्य सेवाका लागि दिनौं हिँड्नुपर्छ–धाउनुपर्छ भने राज्यको कानुनी उपस्थिति भए पनि राज्यको अनुभूति कमजोर रहन्छ । राज्यको अर्थ नागरिकले संकटमा सहारा पाएको अनुभूति पनि हो । राजनीतिक सिद्धान्तकार म्याक्स वेबरले राज्यलाई वैध अधिकार प्रयोग गर्ने संस्थाका रूपमा परिभाषित गरेका थिए । तर, आधुनिक लोकतन्त्रमा राज्यको वैधता केवल अधिकार प्रयोगबाट आउँदैन । नागरिकको जीवनमा सकारात्मक उपस्थिति जनाएपछि मात्रै आउँछ ।

२०८० कात्तिक १७ को भूकम्पले घर भत्कायो । तर, त्यसले अर्को कुरा पनि उजागर गर्‍यो– राज्यको वास्तविक गति । बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीले भने, ‘काठमान्डु अझै टाढा छ ।’ सरकारी प्रतिवेदनहरूमा त झन् स्थानीय सरकारसम्म राज्य पुगेको धेरै वर्ष भइसकेको छ । तर, ती जनप्रतिनिधि भूगोलको कुरा गरिरहेका थिएनन् । उनी संकटको घडीमा नागरिकले अनुभव गरेको राज्यको कुरा गरिरहेका थिए । बारपाक (गोरखा) केन्द्रबिन्दु बनाएर आएको भूकम्पको आठ वर्षपछि बारेकोट केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको थियो । अझैसम्म पनि स्थानीय पीडितहरूको जनजीवन कष्टकर नै छ ।

भूकम्पपछि उद्धार पुग्न लागेको समय, राहतको ढिलाइ, पुनर्निर्माणको गति, प्रशासनिक प्रक्रियाको जटिलता– यी सबैले एउटा पुरानो प्रश्न फेरि उठायो । राज्य कहाँसम्म पुगेको छ ? समस्या राज्य अनुपस्थित भएको होइन । समस्या यो हो कि विपत्तिले राज्यको क्षमता परीक्षण गर्दा राज्यको चाल नागरिकको पीडाभन्दा सुस्त देखियो । भूकम्पले बाटा भत्कायो, विद्यालय भत्कायो । तर, त्यसले प्रशासनिक संरचनाको सीमितता पनि देखायो । एउटा देश आफ्ना दुर्गम नागरिकसम्म कति छिटो पुग्न सक्छ ? यही प्रश्नको उत्तरले राज्यको वास्तविक सामर्थ्य नापिन्छ ।

संघीय राजधानीसँगको दूरी किलोमिटरले होइन, संकटको घडीमा राज्य पुग्न लागेको समयले नापिन्छ । भूकम्पले पहाडका घरहरू मात्रै चर्काएन, राज्य र नागरिकबीच बाँकी रहेको दूरी पनि देखाइदियो । त्यसैले ‘काठमान्डु अझै टाढा छ’ भन्ने वाक्य भूगोलको टिप्पणी होइन, शासनको टिप्पणी हो । जाजरकोटका भुइँमान्छेले गणतन्त्रले जीवन सजिलो बनाएको अनुभव सुनाए । तर, भूकम्पले अर्को सत्य पनि देखायो– राज्य आएको छ, तर सबै नागरिकसम्म समान गतिमा पुगेको छैन ।

अध्यक्ष गिरीको अर्को टिप्पणी पनि अर्थपूर्ण थियो, ‘पद्धति र प्रवृत्ति नै संघीयता विरोधी छन् ।’ यो संघीयताको विरोध होइन । संघीयताको अपूर्ण यात्राबारे टिप्पणी हो । उनको भनाइमा निराशा कम थियो, अनुभव बढी ।

संघीयता केवल अधिकारको सूची होइन– यो निर्णय त्यहीं हुने व्यवस्था हो, जहाँ त्यसको प्रभाव पर्छ । पद्धति अर्थात् नियम, प्रक्रिया, संरचना । प्रवृत्ति अर्थात् सोच, संस्कार, सत्ता चलाउने बानी । नेपालले संघीय संरचना बनायो । तर, के उसले संघीय मानसिकता पनि निर्माण गर्‍यो ? विपत्तिले एउटा पुरानो प्रश्न फेरि उठायो । स्थानीय सरकार संकटको पहिलो उत्तरदाता हो भने के ऊसँग पहिलो निर्णय गर्ने अधिकार पनि छ ?

संविधानले पालिकालाई अधिकार दिएको छ । अब प्रश्न यति मात्रै हो, ‘के राज्यको संस्कारले पनि त्यो अधिकार स्वीकार गरेको छ ?’ सिहंदरबारको छाया अझै धेरै ठाउँमा स्थानीय सरकारभन्दा लामो देखिन्छ । जब निर्णयको शक्ति माथि रहन्छ र जिम्मेवारी तल झर्छ, तब संघीयता संरचनामा त हुन्छ, संस्कारमा हुँदैन ।

पहाडलाई सबैभन्दा बढी हल्लाएको धरतीको कम्पनले मात्रै होइन, विकासका नाममा डाँडा चिरेर कुदाइएका असंख्य डोजरले पनि हो । सडक आयो, तर कतिपय ठाउँमा त्यसले पहाडको शरीरमा यस्ता घाउ छोड्यो, जहाँ पहिलो ठूलो वर्षासँगै माटो बग्न थाल्यो, खेत चिप्लिन थाले र बस्तीहरू जोखिममा पर्न थाले । विडम्बना के छ भने पहाडका बासिन्दालाई सुरक्षित बनाउन ल्याइएको विकासले नै कहिलेकाहीं उनीहरूको असुरक्षा बढाइदियो । भूकम्पले घर भत्काउँछ, त्यो देखिन्छ । तर, अव्यवस्थित डोजर विकासले पहाडको गर्भ कमजोर बनाउँछ । त्यो बिस्तारै मात्रै देखिन्छ । त्यसैले आज धेरै दुर्गम बस्तीमा प्रश्न केवल सडक पुगेको छ कि छैन भन्ने होइन । त्यो सडकले पहाडलाई बचाएको छ कि बिस्तारै भत्काइरहेको छ भन्ने पनि हो ।

पहाडको दुःख यो होइन कि ऊ अग्लो छ । उसको दुःख यो हो कि उसलाई प्रायः टाढाबाट हेरियो, तर नजिकबाट बुझ्ने प्रयास कम गरियो । समतल तराईका लागि पहाड एक दृश्य हो । पर्यटनको आकर्षक हो । पोस्टकार्डको सुन्दरता हो । तर, पोस्टकार्डभित्र मान्छेहरू बस्दैनन् । मान्छेहरू ती घरहरूमा बस्छन्, जहाँ साँझ परेपछि चुल्हो बल्छ र बिहान सबेरै पानीका गाग्री बोकेर उकालो लाग्ने पाइला सुनिन्छ ।

जाजरकोटको समस्या पहाड हुनु होइन, राज्यको प्राथमिकतामा नपर्नु हो । एक घरबाट लोकगीतको भाका सुनियो । त्यो गीतमा मैले पहाडको जीवनी पढें । तथ्यांकले नदेखाउने कुरा लोकगीतले देखाउँछ । जाजरकोटका गाउँहरूमा दुःख छ, तर पराजय छैन । मानौं पहाडले आफ्ना मानिसलाई एउटा अदृश्य पाठ सिकाएको छ । टिकिरहनु पनि प्रतिरोध हो ।
पहाडको दुःख वास्तवमा प्रकृतिभन्दा अधिक राजनीतिको विषय हो । प्रकृतिले उसलाई उचाइ दियो, तर नीतिहरूले कैयौं पटक उपेक्षा दियो । त्यसैले पहाडको पीडा केवल भौगोलिक कठिनाइ भन्नु एक अधुरो सत्य हो । असली प्रश्न हो, विकासको धारा त्यहाँसम्म किन पुग्न सकेन, जहाँ नागरिक पुगेका थिए ? जाजरकोट गरिब छैन किनकि यो पहाडमा छ । जाजरकोट गरिब छ किनकि विकासका निर्णयहरू त्यहाँ बस्ने मानिसको आवाजबिना गरिएका छन् ।

आज जब हामी विकासको कुरा गर्छौं, तब पहाडले एक आधारभूत प्रश्न सोध्छ– के विकासको अर्थ केवल सडक, पुल र भवन हो ? यदि सडक पुग्यो तर अस्पताल पुगेन, बिजुली पुग्यो तर अवसर पुगेन, लोकतन्त्र पुग्यो तर राज्यको संवेदनशीलता नै पुगेन भने पहाडको दुःख साँच्चिकै कम हुन सक्छ ? पहाडको दुःख अन्ततः उचाइको दुःख हुँदै होइन । त्यो टाढा हुनुको पनि दुःख होइन । त्यो दुःख गरिबीको मात्रै होइन, दशकौंदेखि विकास, अवसर र सम्मानको बाटो हेर्दै बसेको प्रतीक्षाको हो ।

भेरी बगिरहेकी छ । उसले राजा देखेकी छ, राणा देखेकी छ, पञ्चायत देखेकी छ, गणतन्त्र देखेकी छ । तर, किनाराका गाउँहरूको प्रतीक्षा भने अझै बगिरहेकै छ । मनबहादुरहरूको गाउँमा जीवन देउडा जस्तै छ । कसैले दुःखको भाका हाल्छ, गाउँलेहरू त्यसमा स्वर मिलाउँछन । अभावबीच पनि आमाहरू ‘मागल’ गाउन छोड्दैनन् । सायद आशा नै यहाँको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो ।

जाजरकोटबाट फर्कंदा मैले पहाडको उचाइ नापिनँ, बासिन्दाहरूको धैर्य नापें । अनि थाहा पाएँ– राष्ट्रका नक्सामा पहाड उभिएका हुन्छन्, तर राष्ट्रको असली उचाइ मानिसको जीवनमा देखिन्छ । लोकतन्त्रको सफलता सिंहदरबारमा होइन, मनबहादुर रावलहरूको यात्रामा नापिनुपर्छ । यहाँ बाटो केवल दूरी नाप्ने साधन होइन, राज्यको उपस्थितिको मापन पनि हो ।
पहाड र मधेशका मनबहादुरहरू राज्यसँग धेरै माग गर्दैनन् । उनीहरूलाई एक अञ्जुली सुख काफी हुन्छ– एक चुटकी सम्मान, एक थोपा सुरक्षा र एक बुँद सहजता । तर विडम्बना के छ भने, लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा पनि यही सानो अञ्जुली भरिदिन सक्यो कि सकेन भन्नेमा निर्भर हुन्छ ।

दृष्टिकोण

उत्पादनबाट आउँछ समृद्धि

- कृष्णप्रसाद लामिछाने

देशमा करिब दुईतिहाइ बहुमतसहितको शक्तिशाली सरकार बनेको छ । लामो समयसम्म अस्थिर सरकारको चक्रमा फसेको नेपाल अब स्थायित्वतर्फ जाने विश्वास धेरैमा छ । साथै, राजनीतिक स्थिरता भयो भने विकासले गति लिन्छ भन्ने आशा पनि छ ।

सरकार बनेपछि केही क्षेत्रमा सुधारका संकेत देखिएका छन् । सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने प्रयत्न, सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता र नागरिक सेवामा सुधार गर्ने प्रयासले जनतामा आशा जगाएको छ । प्रशासनिक ढिलासुस्ती घटाउने, सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रयास पनि देखिएको छ । यसले कम्तीमा राज्यले परिणाममुखी काम गर्न खोजिरहेको सन्देश दिएको देखिएको छ । तर यो दीर्घकालीन संरचनागत सुधारमा रूपान्तरण हुन वा सक्दैन भन्ने थाहा पाउन भने प्रतीक्षा गर्नैपर्छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा बारम्बार नीति परिवर्तन, अस्थिर निर्णय र स्पष्ट दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभावले विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षक सबैलाई असमञ्जसमा पारेको छ । त्यस्तै, सुकुमवासी व्यवस्थापनजस्तो संवेदनशील विषयमा पनि दीर्घकालीन समाधानभन्दा राजनीतिक प्रयोग बढी भएको अनुभूति हुन्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण चिन्ता भनेको राज्य सञ्चालन क्रमशः अत्यधिक व्यक्तिकेन्द्रित बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्रीले नै सबै काम गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान विकसित हुँदा संस्थागत अभ्यास कमजोर बन्छ । संसद्लाई पर्याप्त महत्त्व नदिने, छलफलभन्दा निर्णयलाई प्राथमिकता दिने तथा संसदीय प्रक्रियालाई औपचारिकतामा सीमित गर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक संस्कारमाथि प्रश्न उठाएको छ । लोकतन्त्र व्यक्तिको लोकप्रियताले होइन, संस्थागत सन्तुलन र उत्तरदायित्वले बलियो हुने व्यवस्था हो भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गर्न आवश्यक छ ।

विकासको आधार व्यक्तिभन्दा प्रणाली हो । यदि प्रणाली कमजोर छ भने सक्षम नेतृत्व पनि सीमित हुन्छ । तर प्रणाली बलियो भए सामान्य नेतृत्वले पनि राम्रो परिणाम दिन सक्छ । त्यसैले आज नेपालमा सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता अनुशासित, पारदर्शी र परिणाममुखी प्रणाली निर्माणको हो ।

हामीकहाँ लामो समयदेखि हरेक क्षेत्र राजनीतिको चपेटामा पर्‍यो । तर उत्पादन कम भयो । भाषण धेरै भए, तर श्रमको सम्मान कमजोर हुँदै गयो । उपभोग बढ्दै गयो, तर उत्पादन घट्दै गयो । गाउँका खेत बाँझिन थाले, तर बजार विदेशी वस्तुले भरिन थाले । युवाशक्ति अनुसन्धान, उत्पादन र उद्यमशीलताभन्दा पलायनतर्फ आकर्षित हुन थाल्यो । परिणामतः देशको अर्थतन्त्र आयात र विप्रेषणमा अत्यधिक निर्भर बन्दै गयो । सामाजिक मानसिकता पनि चुनौतीका रूपमा छ । युवामा ‘देशमा केही सम्भव छैन’ भन्ने निराशा विस्तार हुँदै गएको छ । यही सोचले विदेश पलायनलाई बाध्यता मात्र होइन, सफलता मापन गर्ने आधारजस्तै बनाइदिएको छ । विदेश जानु गलत होइन । तर यदि सम्पूर्ण आशा विदेशमै खोज्न थालियो भने देशभित्र सम्भावनाको आधार कसले तयार गर्ने ?

कुनै पनि राष्ट्र त्यतिबेला मात्र समृद्ध बन्छ, जब उसका नागरिक कठिन परिस्थितिमा पनि आफ्नै भूमिमा सम्भावना निर्माण गर्न तयार हुन्छन् । केही समय आम्दानी कम भए पनि देशमै बसेर संघर्ष गर्ने सोच तयार गर्छन् । विकसित राष्ट्रहरू एकै दिनमा बनेका होइनन् । त्यहाँका नागरिकले अनुशासन, श्रम, धैर्यता र राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको संस्कार विकास गरेका कारण ती राष्ट्रहरू बलिया बनेका हुन् ।

नेपालमा सम्भावनाको अभाव छैन । कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, जडीबुटी र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा नेपाल अत्यन्त सम्भावनायुक्त देश हो । समस्या स्रोतको होइन, व्यवस्थापन र दृष्टिकोणको हो । विशेषगरी कृषि क्षेत्रलाई राज्यले अझै रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्न सकेको छैन ।

आज हजारौं हेक्टर जमिन बाँझो छ । गाउँ रित्तिँदै गएका छन् । खाद्यान्न आयात निरन्तर बढिरहेको छ । यो केवल आर्थिक कमजोरी होइन, नीतिगत असफलताको संकेत पनि हो । यदि सरकारले बाँझो जमिन उपयोग गर्ने किसानलाई अनुदान, सहुलियत ऋण, कृषि बिमा, आधुनिक प्रविधि र बजारको सुनिश्चितता दिने हो भने कृषि पुनः सम्मानित र आकर्षक पेसा बन्न सक्छ ।

कृषिलाई केवल जीविकोपार्जनको माध्यम होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा हेर्नुपर्छ । राज्यले विशेष पहल नै गरेर बेरोजगार युवालाई कृषि, पशुपालन, फलफूल खेती, जडीबुटी उत्पादन र ग्रामीण पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गर्न सक्छ । न्यूनतम पारिश्रमिकसहित युवालाई उत्पादनमा जोड्ने हो भने यसले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै उत्पादन पनि बढाउँछ ।

आज नेपाललाई सबैभन्दा बढी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आवश्यकता छ । केवल रेमिट्यान्स र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धि दिन सक्दैन । आत्मनिर्भरता उत्पादनबाट आउँछ । त्यसैले अब राज्यले उत्पादनलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्छ । यससँगै लगानीको वातावरण सुधार गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । विदेशी लगानी भित्र्याउने विषय धेरै गरिन्छ, तर लगानीकर्ताले सबैभन्दा पहिले नीतिगत स्थिरता, पारदर्शिता र कानुनी सुरक्षा खोज्छ । यदि सरकार फेरिँदा नीति फेरिन्छ, प्रशासन राजनीतिक हस्तक्षेपबाट प्रभावित हुन्छ र लगानीकर्ताले असुरक्षा महसुस गर्छ भने ठूलो लगानी आउँदैन । लगानीकर्तालाई केवल निमन्त्रणा होइन, विश्वास दिनुपर्छ । छिटो प्रशासनिक सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया र राजनीतिक स्थिरताबिना आर्थिक समृद्धिको सपना अधुरै रहन्छ । लगानी सुरक्षित हुने वातावरण बनेपछि मात्र उद्योग खुल्छन्, रोजगारी बढ्छ र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, रोजगारी र राष्ट्रिय सुरक्षाजस्ता विषयमा दीर्घकालीन राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुन्छ । सरकार फेरिए पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता फेरिनु हुँदैन ।

हामीकहाँ सानो कामलाई पनि ठूलो उपलब्धिजस्तो प्रचार गर्ने संस्कार विकास भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा प्रचार धेरै हुन्छ, तर परिणाम कम देखिन्छ । अहिले देशलाई प्रचारमुखी होइन, परिणाममुखी कार्य गर्ने संस्कार चाहिएको छ ।

अन्ततः राष्ट्र निर्माण कुनै चामत्कारिक घटना होइन, यो निरन्तर अभ्यास हो । समृद्धि प्राप्त गर्न राजनीतिक स्थिरता, उत्पादनमुखी सोच, अनुशासित नागरिक, बलियो प्रणाली, सक्षम नेतृत्व र परिणाममुखी कार्य संस्कार आवश्यक हुन्छ । दीर्घकालीन परिवर्तन विवेक, श्रम र संस्थागत सुधारबाट मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । समृद्धि केवल सपना देखेर होइन, उत्पादन, अनुशासन र साझा जिम्मेवारीबाट प्राप्त हुन्छ ।

(लामिछाने शिक्षक हुन्)

Page 7
दृष्टिकोण

हुन्डीः अवैध पुँजी पलायनको डरलाग्दो बाटो

हुन्डी कारोबारले नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर र बहुआयामिक असर पारिरहेको छ । यसले राज्यको राजस्व प्रणालीलाई पनि अत्यन्तै नकारात्मक असर पारेको छ ।
औपचारिक प्रणाली बाहिर हुने आर्थिक कारोबारहरू करको दायराभन्दा पनि बाहिर रहने भएकाले सरकारले ठूलो मात्रामा कर तथा राजस्व गुमाइरहेको छ ।
यसले सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार विकास र सामाजिक सुरक्षालगायतका योजनामा लगानी गर्ने राज्यको क्षमतालाई घटाई पुाजीको अवैध पलायनलाई बढाएको छ ।
- दिपेश घिमिरे

५ कात्तिक २०८२ मा ‘एक्स्ट्रिमिस्ट ग्रुप अफ नेपाल’ नामक संस्थाको लेटरप्याडमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित १० जनालाई हत्याको धम्कीयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक भयो । अनुसन्धानका क्रममा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले फिलिपिन्समा रहेका प्रकाश पाठकलाई १० करोड रुपैयाँ दिने गरी धम्की दिन लगाएको पत्ता लाग्यो । साथै अधिकारीले पाठकलाई बैनास्वरूप २ करोड रुपैयाँ हुन्डीमार्फत फिलिपिन्स पठाएको पनि प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको थियो ।

जेठ २०८१ को अन्तिम साता डिजिटल भुक्तानी गर्ने दुई कम्पनीले पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा झन्डै एक खर्ब रुपैयाँ हुन्डी कारोबार गरेको तथ्य सार्वजनिक भयो । सुन तस्करी गर्ने समूहमाथि अनुसन्धान गर्दा ‘पे वेल नेपाल’ बाट करिब ७० अर्ब र ‘सजिलो पे’ कम्पनीबाट करिब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अवैध हुन्डी कारोबार भएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

पंक्तिकारले आफ्नो विद्यावारिधि शोधका क्रममा २०७८ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार दक्षिण कोरियामा कार्यरत नेपाली कामदारले प्रत्येक वर्ष झन्डै ४४ अर्ब रुपैयाँ हुन्डीमार्फत नेपाल पठाउने गरेको पाएको थियो । रोजगारका लागि दक्षिण कोरिया पठाउने नेपाल सरकारको आधिकारिक निकाय ‘इम्प्लोएमेन्ट परमिट सिस्टम’ शाखाका अनुसार २०७५ सम्म करिब ३५ हजार कामदार कोरियामा कार्यरत थिए । यसमध्ये औद्योगिक काममा गएकाहरूले मासिक न्यूनतम दुई लाख र कृषि मजदुरले न्यूनतम १ लाख ५० हजार प्रतिमहिना कमाइ गर्थे । यस्ता कामदारले सरदर प्रत्येक महिना न्यूनतम १ लाख ५० हजार रुपैयाँ बचत गर्ने आधार मान्दा उनीहरूको प्रत्येक वर्ष ६३ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने देखिन्छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार दक्षिण कोरियाबाट आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रेमिट्यान्स कम्पनी तथा बैंकिङ प्रणालीबाट १८ अर्ब ३४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ मात्र नेपाल भित्रिएको थियो । बैंकिङ प्रणालीबाट नेपाल भित्रिने र कामदारको कमाइ गरेको रकमको अन्तर ४३ अर्ब ६५ करोड ३० लाख रुपैयाँ देखिन्थ्यो ।

अझ रोचक विषय, दक्षिण कोरियामा हुन्डी कारोबार गरेको भन्दै धेरै नेपालीलाई कोरियाली सरकारले देशनिकाला गरेको छ । यसको एक उदाहरण गैरआवासीय नेपाली संघ दक्षिण कोरियाका तत्कालीन कोषाध्यक्ष आलोक बानियाँ हुन् । उनलाई कोरियाली सरकारले ८ असार २०७६ मा हुन्डीको कारोबार गरेको आरोपमा डिपोर्ट गरेर नेपाल फर्काएको थियो । यी घटनाहरूले नेपालबाट पुँजीको अवैध पलायनका लागि हुन्डीको डरलाग्दो प्रयोगलाई देखाउँछ ।

हुन्डी के हो ?

सामान्य रूपमा कुनै हुन्डी भनेको पैसाको ओसारपसार गर्ने परम्परागत अनौपचारिक र अवैध प्रणाली हो । हुन्डीलाई वैकल्पिक भुक्तानी प्रणालीका रूपमा नभई संगठित अपराध तथा भ्रष्टाचारबाट आर्जित पुँजी पलायनको जटिल संयन्त्रका रूपमा लिने गरिन्छ । हुन्डीका केही विशेषताहरू छन् । यो विश्वासमा आधारित र सानो सञ्जालमा सञ्चालित हुन्छ । यसलाई राज्यको आधिकारिक प्रणालीले चिन्दैन । यो करको दायराभित्र छैन । यसको नियमनको कुनै पनि प्रणाली छैन ।

साथै हुन्डीको प्रयोग गरी पुँजीको अवैध पलायन गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नेजस्ता गैरकानुनी कार्यहरू सञ्चालन भइरहेका हुन्छन् । कुनै कानुनी कागजातको आवश्यकता नपर्नु, सेवा शुल्क अत्यन्तै कम हुनु, विनिमय दर आकर्षक हुनु र घरदैलोमै सेवा उपलब्ध गराउनु यसका थप विशेषता छन् । यद्यपि नेपालमा बढ्दो हुन्डीले मुख्य रूपमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ठूलो असर पारिरहेको छ ।

पुँजी पलायनको डरलाग्दो मार्ग

हुन्डी पुँजीको अवैध पलायनको प्रमुख माध्यम बनेको छ । नेपालबाट अवैध रूपमा सम्पत्ति विदेश लैजान चाहनेहरूले नेपाली हुन्डी एजेन्टलाई पैसा बुझाउने र सोही बराबरको विदेशी मुद्रा विदेशमै प्राप्त गर्ने गरेका अध्ययनले देखिएको छ । नेपालबाट हुन्डीमार्फत पुँजी पलायन विभिन्न तह र स्वरूपमा भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं नेपालीले छिटो र कम लागतका कारण औपचारिक माध्यम छाडेर हुन्डी रोज्ने गर्छन् । अवैध आम्दानीलाई वैध देखाउन वा विदेशमा सम्पत्ति लुकाउन व्यवसायी तथा तस्कर समूहले हुन्डीको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । अर्कोतर्फ, अवैध आम्दानीलाई वैध देखाउन वा विदेशमा लुकाउन व्यवसायी तथा तस्कर समूहले हुन्डीको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । अझ पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र वालेटहरूको दुरुपयोग गर्दै बैंकिङ प्रणालीकै आडमा हुन्डी सञ्चालन हुने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ । यसले नियमन प्रणालीको कमजोरी मात्र होइन, प्रविधिको दुरुपयोग कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ ।

खोज पत्रकारिता केन्द्रले २०७६ मा प्रकाशित गरेको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण ः ठूला आर्थिक कसुरमा राजनीतिक प्रशासनिक संरक्षण’ शीर्षकको लेखमा उल्लेख भएअनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको एक अध्ययन प्रतिवेदनले अतिकम विकसित देशहरूमध्ये नेपालबाट पाँच खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ अनौपचारिक रूपमा हुन्डीजस्ता माध्यमहरूको प्रयोगमार्फत विदेश गएको देखाएको छ ।

कसरी बढ्दै छ हुन्डी ?

हुन्डीको कारोबार मौलाउनुका पछाडि राज्यको नीतिगत कमजोरी, संस्थागत अक्षमता र सामाजिक–आर्थिक यथार्थतालगायतका कारण छन् । औपचारिक वित्तीय प्रणालीले सबै क्षेत्र तथा वर्गका नागरिकलाई समान रूपमा सेवा दिन नसक्दा हुन्डी बढ्छ । श्रम आप्रवासन उच्च रहेको देशका सन्दर्भमा छिटो, सस्तो र सहज रूपमा रकम पठाउने माध्यमको माग अत्यधिक हुन्छ । यस्तो मागलाई औपचारिक प्रणालीले पूरा गर्न नसक्दा हुन्डी फस्टाउँछ । तर हुन्डी कारोबारको आधिकारिक र विस्तृत विवरण कुनै निकायसँग पनि पाइँदैन । नेपाल प्रहरीसँग भएको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८१/८२ सम्म २७९ जना व्यक्ति स्रोत नखुलेको नगदसहित पक्राउ परेका छन् । उनीहरूबाट ३५ करोड ६४ लाख ४१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम बरामद भएको छ । नेपाल प्रहरीले यसलाई हुन्डी कारोबारका रूपमा लिने गरेको छ । नेपाल प्रहरीसँग भएको पछिल्लो सात आर्थिक वर्षको तथ्यांकमा स्रोत नखुलेको नगदसहित पक्राउ परेका व्यक्ति र नगद विवरणलाई तालिकामा हेर्न सकिन्छ ।

हुन्डी कारोबारका बारेमा राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा राजस्व अनुसन्धान विभागले विदेशी विनिमय अपचलन र हुन्डी कारोबार गरेको अभियोगमा ११४ जनालाई प्रतिवादी बनाई ५४ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा ४ अर्ब ९४ करोड बिगो मागदाबी गरेको थियो । यसैगरी विभागले २०७६/७७ मा विदेशी विनिमय अपचलन तथा हुन्डीका १४७ वटा मुद्दामा २२६ जनाविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यस क्रममा १ अर्ब २२ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरेको थियो । विभागले २१ फागुन २०७५ मा ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन्डी गरेको भन्दै आठ जनाविरुद्ध धनुषा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७३ मा गरेको एक अध्ययनले विदेशबाट नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको कम्तीमा पनि ५.९ प्रतिशत हुन्डीमार्फत आउने गरेको देखाएको थियो । यद्यपि हुन्डीको कारोबार तथा यसका बारेमा दायर भएका मुद्दाहरूको विस्तृत र एकीकृत विवरण नेपाल प्रहरी तथा विभाग दुवैसँग छैन ।

हुन्डीलाई निरुत्साहित गर्नका लागि भुक्तानी प्रणाली डिजिटाइज्ड गर्नेदेखि रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट पठाउन प्रोत्साहन गर्नेसम्मका काम सरकारी तवरबाट भएका छन् । राष्ट्र बैंकले औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत पठाउने रेमिट्यान्सलाई नियमितभन्दा एक प्रतिशत बढी ब्याजदर दिने नीति ल्याएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीले सेयर बजारमा विशेष प्राथमिकताका साथ लगानी गर्न पाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउने नेपाली सहितलाई लट्री टिकटमार्फत हरेक दिन लखपति बनाउने योजना अगाडि सारेको छ । तर सरकारी प्रयासका बाबजुद पनि हुन्डी कारोबार मौलाउँदै गइरहेको छ । यसका पछाडि केही कारण छन् ।
पहिलो, औपचारिक बैंकिङ प्रणाली अझै पनि धेरैका लागि सहज, पहुँचयोग्य र प्रयोगमैत्री बन्न सकिरहेको छैन । ग्रामीण क्षेत्रका अशिक्षित नागरिक, विदेशमा रहेका कामदारहरूका लागि बैंकिङ प्रक्रिया जटिल, समय धेरै लाग्ने र खर्चिलो छ । कागजी प्रक्रिया, पहिचान प्रमाणीकरणका झन्झट, सेवा शुल्क र सीमित बैंकिङ सञ्जालका कारण उनीहरू हुन्डीतर्फ आकर्षित भएका छन् ।

दोस्रो, विदेशी मुद्रासम्बन्धी कडा नीतिहरूले पनि हुन्डीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । सरकारले विदेशी मुद्रा कारोबारमा कडाइ गर्दै जाँदा औपचारिक माध्यममार्फत पैसा विदेश पठाउन कठिन बनाएको छ । जसले गर्दा मानिसले सहज रूपमा पैसा पठाउनका लागि अवैध बाटोको सहारा लिइरहेका छन् ।

तेस्रो, नियामक निकायको क्षमता र अनुगमन प्रणालीको कमजोरीले गर्दा हुन्डीको कारोबार बढाइरहेको छ । आधुनिक वित्तीय अपराधहरू प्रविधिमा आधारित हुँदै गएका छन् । तर नियामक संयन्त्रहरू भने त्यही गतिमा अद्यावधिक तथा प्रविधिमा आधारित हुन सकिरहेका छैनन् । अत्यन्तै सीमित जनशक्ति, प्रविधिगत कमजोरी र समन्वयको अभावका कारण अवैध कारोबार पहिचान र नियन्त्रण प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यस्तै कारणहरूले गर्दा हुन्डी सञ्चालकले जोखिम अनुभव गरेकै छैनन् ।

चौथो, भ्रष्टाचार र राजनीतिक संरक्षणले हुन्डीलाई सुरक्षित बनाइदिएको देखिन्छ । जब कानुन कार्यान्वयनमा निष्पक्षता हुँदैन र केही व्यक्ति वा समूहलाई राजनीतिक वा प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त हुन्छ, तब अवैध गतिविधिहरू सजिलै र सहजै सञ्चालन हुन्छन् । यसले कानुनी शासनलाई कमजोर बनाउँछ र हुन्डीजस्ता गैरकानुनी प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्छ ।
पाँचौं, डिजिटल प्रविधिको तीव्र विस्तारले एकातिर आर्थिक कारोबारलाई सहज बनाएको छ भने अर्कोतर्फ विभिन्न चुनौती थपेको छ । मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट र अनलाइन ट्रान्सफर प्रणालीहरू बढ्दै गए पनि तिनको प्रभावकारी नियमन र निगरानी पर्याप्त रूपमा विकास हुन सकेको छैन । यसले डिजिटल माध्यम प्रयोग गरेर हुने अवैध कारोबारलाई पहिचान गर्न कठिन बनाएको छ ।

हुन्डी कारोबारले नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर र बहुआयामिक असर पारिरहेको छ । यसले राज्यको राजस्व प्रणालीलाई पनि अत्यन्तै नकारात्मक असर पारेको छ । औपचारिक प्रणाली बाहिर हुने आर्थिक कारोबारहरू करको दायराभन्दा पनि बाहिर रहने भएकाले सरकारले ठूलो मात्रामा कर तथा राजस्व गुमाइरहेको छ । यसले सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार विकास र सामाजिक सुरक्षालगायतका योजनामा लगानी गर्ने राज्यको क्षमतालाई घटाई पुँजीको अवैध पलायनलाई बढाएको छ ।

यसैगरी हुन्डीले संगठित अपराधहरूलाई सहज बनाइरहेको छ । उदाहरणका लागि, अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलगायतमाथि धम्की दिनका लागि हुन्डीको प्रयोग भएको थियो । सुन तस्करी, मानव तस्करी, लागूऔषध कारोबार, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका गैरकानुनी कार्यमा हुन्डीको प्रयोग भइरहेको छ । यसले एकातर्फ अपराधको दायरालाई विस्तार गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई चुनौती खडा गरिरहेको छ ।

अबको बाटो

हुन्डी नियन्त्रणलाई केवल कानुनी कारबाही र दण्डमा सीमित गर्दा यसको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन । हुन्डीको जरा आर्थिक संरचना, नीतिगत व्यवस्था, सेवाको सहज र सरल पहुँचसँग जोडिएको छ । त्यसैले समाधान पनि समग्र प्रणालीगत सुधारमा खोज्नुपर्ने देखिन्छ । जबसम्म औपचारिक प्रणालीले नागरिकको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन, तबसम्म हुन्डीजस्ता अवैध विकल्पहरू प्रयोगमा रहन्छन् । त्यसैले हुन्डी नियन्त्रणका लागि तत्काल निम्न काम गर्नु आवश्यक छ ।

पहिलो, औपचारिक रेमिट्यान्स प्रणालीलाई छिटो, सस्तो, सरल र सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ । विदेशमा काम गर्ने नेपाली कामदारका लागि पैसा पठाउने प्रक्रिया सहज, कम शुल्कयुक्त र भरपर्दो हुनुपर्छ । यदि औपचारिक माध्यमले हुन्डीभन्दा सस्तो र सरल सेवा प्रदान गर्न थाल्यो भने हुन्डी प्रयोगकर्ताहरू स्वतः वैधानिक प्रणालीतर्फ आकर्षित हुन्छन् ।

दोस्रो, नियामक तथा सुरक्षा निकायहरूबीचको बलियो र प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकता छ । खासगरी नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण विभागका बीचमा सूचना आदानप्रदानको प्रभावकारी संयन्त्र, संयुक्त निगरानी तथा प्रविधियुक्त अनुगमन प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ ।

तेस्रो, भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू र डिजिटल प्लाटफर्महरूको प्रभावकारी नियमन आवश्यक छ ।

चौथो, कानुनी व्यवस्था स्पष्ट र कडा पारिनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा कतिपय कानुनी प्रावधान अस्पष्ट वा कार्यान्वयन कमजोर हुँदा दण्डहीनताको अवस्था देखिन्छ । हुन्डी कारोबारमा संलग्न व्यक्ति, नेटवर्क र संरक्षण दिने तत्त्वहरूलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्दै कडा कारबाहीको कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।

पाँचौं, नागरिक सचेतना बढाउनुपर्छ । धेरै व्यक्तिले हुन्डी प्रयोग गर्दा त्यसका असरहरू, सम्भावित जोखिमहरू, दीर्घकालीन समस्याहरूका बारेमा जानकारी नभएका कारणले पनि प्रयोग गरिरहेका देखिन्छन् । त्यसैले आम सर्वसाधारण, विशेषगरी आप्रवासी कामदार र उनीहरूका परिवारलाई लक्षित गरी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । औपचारिक माध्यमको उपयोगबाट हुने सुरक्षा, कानुनी संरक्षण र आर्थिक स्थायित्वमा योगदानलगायतका फाइदाका बारेमा जानकारी प्रदान गरिनुपर्छ ।

छैटौं, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यबिना हुन्डी नियन्त्रण सम्भव छैन । हुन्डी सञ्जाल सीमापार फैलिएको हुन्छ । त्यसैले एक देशको प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन । यसका लागि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहकार्य, सूचना आदानप्रदान र संयुक्त अनुसन्धान संयन्त्रहरू सुदृढ पार्नुपर्छ ।

(त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक घिमिरेले समाजशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनी सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्छन्)

दृष्टिकोण

डिजिटल बजारमा लिलाम बालापन

आजका बहुसंख्यक आमा–बाबु सन्तानलाई ‘सेलेब्रिटी’ बनाउने यस्तो आत्मघाती दौडमा छन्, जहाा बालापन एउटा सहज अनुभूति हुन छोडेर ‘स्क्रिप्टेड दृश्य’ मा परिणत भएको छ ।
सन्तानहरू अभिभावकका अधुरा र कुण्ठित रहर प्रदर्शन गर्ने जीवन्त पर्दा बनिरहेका छन् ।
- सोविता सिम्खडा

अस्तित्वको सबैभन्दा शुद्ध, आदिम र मौलिक अवस्था हो– ‘बालापन’ । बालक परमात्माको त्यो अनाहत स्वरूप हो, जहाँ अझै अहंकारको धूलो उडेको हुँदैन र ‘म’ को संकुचित पर्खाल ठडिएको हुँदैन । शुद्ध चैतन्यको महासागरमा तैरिनु नै बालापन हो । तर, दुर्भाग्य ! आजको उपभोक्तावादी बजारले यो शाश्वत पवित्रता र निर्दोषतालाई विज्ञापनको ‘कन्टेन्ट’ बनाइदिएको छ । एउटा कलिलो कोपिला, जो आफ्नै अन्तरात्माको प्राकृतिक सुगन्धमा फक्रिनुपर्ने थियो, त्यसलाई आज ‘भाइरल’ को कृत्रिम रसायन हालेर जबर्जस्ती फुलाउन खोजिँदै छ ।

​आजका बहुसंख्यक आमा–बाबु सन्तानलाई ‘सेलेब्रिटी’ बनाउने यस्तो आत्मघाती दौडमा छन्, जहाँ बालापन एउटा सहज अनुभूति हुन छोडेर ‘स्क्रिप्टेड दृश्य’ मा परिणत भएको छ । सन्तानहरू अभिभावकका अधुरा र कुण्ठित रहर प्रदर्शन गर्ने जीवन्त पर्दा बनिरहेका छन् । बालबालिकालाई काखमा राखेर उनीहरूको निर्दोषिता खुम्च्याउँदै अभिभावक आफ्ना अतृप्त सपनालाई ‘डिजिटल फिल्टर’ लगाएर भाइरल बनाउने होडमा छन् । तर, त्यो भाइरल बन्ने चाहना बच्चाको आत्माको पुकार होइन, अभिभावकभित्र वर्षौंदेखि थिचिएर रहेको ‘अहम्’ र पहिचानको भोकको भद्दा पुनर्जन्म हो ।

​बालबालिकाले आफ्ना संवेगलाई शब्दमा पोख्नसमेत नसक्ने उमेरमै तिनको मौलिकता, स्वतन्त्रता र शुद्ध चेतनालाई क्यामेराको साँघुरो फ्रेमभित्र बन्द गरिँदै छ । बालक त एउटा खुला आकाश हो तर हामी उसलाई सानै उमेरमा सामाजिक अपेक्षा र ‘भर्चॅअल’ संख्याको साङ्लोले बाँध्छौं । उनीहरूलाई अर्थ र भावसमेत थाहा नभएका अश्लील एवं उच्छृंखल गीतमा कम्मर मर्काउन सिकाइन्छ, टिकटक र रिल्सका लागि कृत्रिम अभिनयको यातना दिइन्छ, अनि बोल्नै गाह्रो लवजमा संवादहरू रटाइन्छ ।

​जब कुनै अभिभावक छाती फुलाएर गर्वका साथ भन्छन्, ‘हाम्रो बच्चा त भाइरल भयो’, त्यतिबेला उनीहरूले भुलिरहेका हुन्छन् कि उनीहरूले बच्चाको सफलताको उत्सव मनाइरहेका छैनन्, बरु उसको ‘मौनता’ को व्यापार गरिरहेका छन् । प्रश्न उठ्छ, यो भाइरलको मृगतृष्णा कसका लागि ? के यो त्यो अबोध बालकको मानसिक आवश्यकता हो ? कि तपाईंको विस्मृतिमा बिलाएको रहरको उत्खनन ? यदि यो तपाईंको अधुरो तृष्णाको उपज हो भने आफैंलाई प्रश्न गर्नॅहोस्– के सन्तान तपाईंको अहंकार तृप्त गर्ने निर्जीव औजार हुन् ?

​प्रकृतिले हरेक बालबालिकालाई स्वच्छ क्यानभासका रूपमा धर्तीमा पठाउँछ, जहाँ दिव्य रङ भर्नॅपर्ने जिम्मा अभिभावकको काँधमा हुन्छ । तर, आज त्यो पवित्र क्यानभासमा रङ होइन, व्यापारिक ‘रिल’ भरिँदै छ । सन्तानभित्र लुकेको अनुपम र प्राकृतिक प्रतिभा पहिल्याउने धीरता आजको हतारो समाजसँग छैन । हामी त उसलाई बजारमा बिक्ने एउटा ‘प्रोजेक्ट’ र ‘हिट’ बनाउने वित्तीय लतमा होमिरहेका छौं । सन्तानको आत्मा एउटा शुद्ध र मौलिक ध्वनि हो तर हामी डिजिटल संसारमा लाइक्स र कमेन्टको सस्तो ताली बजाउन त्यो ध्वनिलाई नै ‘म्युट’ गरिरहेका छौं ।

​सांस्कृतिक विचलन र प्रविधिको आक्रामक लहरसँगै मनोरञ्जन अब स्वतन्त्रताबाट होइन, मानसिक दबाबबाट जन्मिन थालेको छ । हामी हरेक दिन यस्तो त्रासदीका साक्षी भइरहेका छौं, जहाँ बालकको हाँसो अब उन्मुक्त छैन । हरेक पटक क्यामेराको ‘लेन्स’ अन हुँदा, एउटा त्रसित र असहज अनुहारले मुस्कानको नक्कली अभ्यास गर्छ । हाँस्नुपर्छ, किनकि स्क्रिप्टमा लेखिएको छ । नाच्नुपर्छ, किनकि त्यो बजारको ‘ट्रेन्ड’ हो । यो एउटा कलिलो र शुद्ध चेतनामाथि गरिएको गम्भीर मनोवैज्ञानिक हिंसाबाहेक अरू केही हुन सक्दैन ।

​यस्ता कृत्रिम र यान्त्रिक व्यवहारले ती नानीहरूको आत्मिक संरचनामा कहिल्यै निको नहुने गहिरो चोट पुर्‍याउँछ । यसले उनीहरूको आत्मसम्मानलाई भित्रभित्रै खियाउँदै लैजान्छ, मौलिकता सोस्छ र भविष्यमा हुनुपर्ने आत्मचिन्तनको क्षमतामाथि पक्षघात गराइदिन्छ । बालापन, जो जीवनको क्यालेन्डरमा कहिल्यै दोहोरिएर फर्कंदैन, त्यही स्वर्णिम समय ‘भाइरल’ को सस्तो भोक मेटाउन खर्चिइरहेको छ । आजका यी ‘भाइरल’ बालकहरू भोलि वयस्क हुँदा आत्मसंकट’ को भयानक खाडलमा भासिने निश्चित छ ।

​जब बालकलाई चौबिसै घण्टा ‘परफर्म’ गर्न बाध्य पारिन्छ, उनीहरूको व्यक्तित्व र भावनात्मक चेतनाको स्वाभाविक विकास रोकिन्छ । तिनीहरू आफैंलाई आफ्नो नजरले होइन, अरूको नजर र मूल्यांकनबाट हेर्न अभ्यस्त हुन्छन्, ‘म क्युट देखिएँ कि देखिइनँ ? मेरो भिडियोमा कति भ्युज आयो ?’ यो आत्मकेन्द्रित संकीर्णताले उनीहरूमा गम्भीर सामाजिक डिप्रेसन र भावनात्मक शून्यता पैदा गर्छ । हामी उनीहरूलाई ‘सफल’ बनाउने हतारो र महत्त्वाकांक्षामा, उनीहरूको ‘सक्षम’ हुन पाउने नैसर्गिक यात्राको बाटो नै थुनिदिइरहेका छौं । सक्षम हुनु भनेको त तिनको भित्र रहेको चेतनाको बीउलाई आफ्नै गति र समयमा अंकुरित हुन दिनु हो ।

​डिजिटल माध्यमबाट अर्थोपार्जन गर्नॅ आधुनिक युगको अवसर होला तर बालबालिकाको बालापनलाई नै बजारमा बेच्ने ‘कन्टेन्ट’ बनाउनु कतिसम्म न्यायसंगत हो ? उनीहरूको अबोध हाँसो, रुन्चे अनुहार, दाजुभाइको झगडा, भोक, निद्रा र कलिला संवादलाई टुक्रा–टुक्रा पारेर, क्लिप बनाएर सामाजिक सञ्जालको मञ्चमा लिलाम गरिन्छ । जसले डलर र पैसा त ल्याउँछ तर आम्दानीको स्रोत आफ्नै सन्तानको चेतनाको हुर्मत लिएर गरिन्छ भने, के त्यो कमाइलाई ‘सात्विक’ मान्न सकिन्छ ?

​साँचो अर्थमा पवित्र कमाइ त्यही हो, जहाँ कुनै कलिलो आत्मा लाइक्सको लोभमा थिचिएको हुँदैन, जहाँ कुनै बालापन भ्युजको सट्टामा लुटिएको हुँदैन र जहाँ कुनै निर्दोष आँखामा मुनाफाको नक्कली ‘स्क्रिप्ट’ लेखिएको हुँदैन । के ती मासुम आँखाहरूले कहिल्यै तपाईंको कृत्रिम मौनतालाई मौन प्रश्न गरेका छैनन्, ‘बुबा–आमा, म तपाईंको सन्तान हुँ कि तपाईंको डिजिटल पसलको सामान ?’ के तपाईंको वात्सल्य अब स्क्रिनको ‘इन्गेजमेन्ट’ र कमेन्टको संख्यामा सर्तबद्ध भएको हो ? याद गरौं, बालक कुनै ‘मुनाफा’ फलाउने निर्जीव यन्त्र होइन, ऊ त अस्तित्वले तपाईंको निष्ठामाथि विश्वास गरेर सुम्पिएको दिव्य उपहार हो । ​अभिभावकत्वको योभन्दा तीतो र व्यंग्यात्मक ऐना अरू के हुन सक्छ, जहाँ बच्चाको सुरक्षा र गोपनीयताको पहरेदार बन्नुपर्ने बुबा–आमा नै उसको व्यक्तिगत जीवनको ‘भर्चॅअल’ हुर्मत लिइरहेका छन् ?

​हामी किन आफ्ना अधुरा सपनाको भारी उनीहरूको कलिलो काँधमा लाद्न खोज्दै छौं ? किन उनीहरूको उन्मुक्त आत्मालाई प्रदर्शनको डिजिटल पिँजडामा थुन्न खोजिरहेका छौं ? बच्चाहरू तपाईंका अधुरा इच्छा पूरा गर्न धर्तीमा आएका होइनन्, आफ्नो यात्राका लागि आएका स्वतन्त्र ब्रह्माण्डीय यात्री हुन् । तपाईंको कर्तव्य उनीहरूलाई आफ्नो बाटो हिँड्न बाध्य बनाउनु होइन, केवल मार्गको सहयात्री बन्नु हो ।

​अभिभावक हुनु एउटा दिव्य जिम्मेवारी हो । सन्तानलाई जन्म दिनु एउटा जैविक संयोग मात्रै हो तर उसलाई चेतनाको उच्चस्तरमा हुर्काउनु आन्तरिक परिपक्वताको परीक्षा हो । प्रेम भनेको नियन्त्रण वा प्रदर्शन होइन, प्रेम त स्वीकार र समर्पण हो । बाल स्वतन्त्रताको अर्थ उनीहरूको आत्मिक रुचि, प्रकृति र संवेगको कदर गर्नॅ हो । न कि आफ्नो अहंकारको रहर ठेलेर उनीहरूलाई कुण्ठित बनाउनु !

​हरेक बालबालिका एउटा सम्भावनाको बीउ हो, जसलाई जस्तो वातावरण दिइन्छ, भोलि त्यस्तै वृक्ष बन्छ । हामी आज यिनलाई प्रदर्शनको मरुभूमिमा रोप्दै छौं, जहाँ गहिरो जरा बस्न सम्भव नै छैन । जुन उमेरमा उनीहरूले खुला आकाश हेरेर अनन्तको सपना देख्नुपर्ने हो, त्यो आँखा आज क्यामेराको लेन्स र स्क्रिनको चौघेरामा खुम्चिएको छ । बालबालिकाको मनमा आत्मीयता र माया रोपौं, बजारको व्यापार होइन । उनीहरूको उन्मुक्त हाँसो जोगाउनुहोस् किनकि त्यो हाँसो नै ब्रह्माण्डको सबैभन्दा ठूलो प्रार्थना हो । उनीहरूको हात समाऔं तर आफ्ना रहर पूरा गर्न धक्का नदिऔं । यो मनको फूललाई आफ्नै गतिमा, आफ्नै सुगन्धका साथ प्राकृतिक रूपमै फक्रिन दिऔं ।

(अभिनेत्री सिम्खडा आख्यानकार र ध्यान प्रशिक्षक पनि हुन्)

Page 8
परदेश

वार्ता छाडेर आक्रमण–प्रत्याक्रमणमा उत्रिए अमेरिका–इरान

- एजेन्सी (काठमाडौं)

करिब साढे तीन महिनादेखि जारी इरान युद्ध अन्त्य गर्न अप्रत्यक्ष शान्ति वार्तामा रहेका अमेरिका र इरान पुनः आक्रमण–प्रत्याक्रमणमा उत्रिएका छन् । इरानले बहराइन, कुवेत र जोर्डनमा रहेका अमेरिकी सैन्य आधार इलाकामा आक्रमण गरेको छ । हर्मुज जलमार्गका इरानी बन्दरगाह र टापुहरूमा अमेरिकाले गरेको हमलाको जवाफमा प्रत्याक्रमण गरिएको इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्स (आईआरजीसी) को दाबी छ । यसमा अमेरिकी पाँचौं फ्लिट, कुवेतको अली अल सलेम एयरबेस, जोर्डनको अजराकस्थित एयरबेसलगायत पर्छन् । अल सलेममा ड्रोन तथा अजराकमा लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिएको आईआरजीसीले जनाएको छ ।

अमेरिकी सेनाका २१ वटा ठेगानामा निसाना लगाइएको र त्यसमध्ये चार वटा ध्वस्त भएको आईआरजीसीले जनाएको छ । जोर्डनको सैन्य बेसमा रहेको एफ–३५ लडाकु विमानको मर्मत तथा भण्डारण स्टेसनलाई नष्ट गरेको आईआरजीसीको दाबी छ ।

त्यस्तै, इरानी सहर जामको आकाशमा एउटा अमेरिकी एमक्यू–९ ड्रोन खसालिएको दाबी आईआरजीसीको छ । मंगलबार बिहान अमेरिकी सेनाले हर्मुज जलमार्गमा रहेका केश्म टापु र इरानी तटवर्ती बन्दरगाहहरूमा आक्रमण गरेको थियो । इरानले आफ्नो अपाचे हेलिकोप्टर खसालेको आरोप लगाउँदै अमेरिकाले आक्रमण गरेको थियो । तर इरानले अहिलेसम्म अपाचे हेलिकोप्टर खसालेको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । अमेरिकी आक्रमणले सिरिक सहरको एउटा दूरसञ्चार टावरमा क्षति पुगेको इरानी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । त्यस्तै, त्यहाँका दुई वटा पानीका ट्यांकीहरू पनि ध्वस्त भएका थिए ।

मंगलबार बिहानै अमेरिकाको सहयोगी इजरायलले पनि लेबनानको टायर सहरमा आक्रमण गरेको छ । प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरू बस्दै आएको एक शिविरमा पनि यस क्रममा आक्रमण भएको छ । जवाफमा हिजबुल्लाहले पनि इजरायलमाथि आक्रमण गरेको छ । दक्षिण–पश्चिम मोर्चाको बायदा सहरमा इजरायली सैनिकहरूलाई लक्षित गरेर आक्रमण गरिएको हिजबुल्लाहले जनाएको छ । त्यस्तै नाबाटीय सहरमा नयाँ सैन्य कारबाही सुरु गरिएको बताएको छ । केही दिनअघि मात्रै इजरायलले यस सहरको ब्युफोर्ट क्यासल कब्जा गरेको थियो । इजरायली सेनाले लिटानी नदीको उत्तरमा रहेको निहामा पनि आक्रमणलाई तीव्र पारेको छ । उसले थप भूभाग कब्जा गर्ने प्रायः गरिरहेको छ ।

इरान युद्धमा अहिलेसम्म ७ हजारभन्दा धेरैको मृत्यु भइसकेको छ । २८ फेब्रुअरीमा अमेरिका–इजरायलले इरानमाथि संयुक्त आक्रमण गर्दा पहिलो निसानामै सर्वोच्च नेता अली खामेनेईसहित शीर्ष कमान्डरहरू मारिएका थिए । इरान युद्ध तीन साताभित्रै सकिने दाबी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको थियो । त्यसविपरीत युद्ध सुरु भएको साढे तीन महिनाभन्दा बढी नाघिसकेको छ । युद्धका कारण पश्चिम एसियामा रहेका अमेरिकी सैन्य ठेगानाहरूमा इरानले ठूलो क्षति पुर्‍याइरहेको छ । त्यस्तै, हर्मुजको जलमार्गमा नियन्त्रण कायम राख्दा विश्वव्यापी रूपमा कच्चा तेल र प्राकृतिक ग्यासको मूल्यवृद्धि तथा संकट गहिरिएको छ । वासिङ्टन र तेहरानबीच अप्रिलमा युद्धविराम गर्ने सहमति भएको थियो । ११ र १२ अप्रिलमा दुई देश पाकिस्तानको इस्लामाबादमा प्रत्यक्ष रूपमा वार्ताको टेबलमा बसे । तर, उक्त वार्ता सफल हुन सकेन । त्यसयता, शान्ति सम्झौताका लागि लगातार प्रयास हुँदै आए पनि यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।

अमेरिकाले पछिल्ला घटनाक्रमबारे कुनै टिप्पणी गरेको छैन । यसअघि मंगलबार सामाजिक सञ्जाल ट्रुर्थ सोसलमा पोस्ट गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इरानसँगको शान्ति वार्ता एक–दुई दिनभित्रै टुंगोमा पुग्ने बताएका थिए । उनले युद्धको वातावरण नबिगार्न तथा इरान र लेबनानमा भइरहेका आक्रमण रोक्न पनि इजरायललाई सचेत गराएका थिए ।

पहिल्यैदेखि कमजोर अवस्थामा रहेको अमेरिका–इरान युद्धविरामलाई पछिल्ला आक्रमण र प्रत्याक्रमणहरूले बिथोल्न सक्ने जोखिम देखिएको छ । यसअघि मंगलबार इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बगाईलाई उद्धृत गर्दै इरानको स्टुडेन्ट न्युज नेटवर्कले अमेरिकासँगको वार्ताको ‘पुनरावलोकन’ भइरहेको बताएको थियो । अमेरिकाले इरानका बन्दरगाहहरूमा आक्रमण गरेको केही समयमै उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका थिए । बगाईले अमेरिका र इजरायलमाथि बारम्बार युद्धविराम उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका थिए । त्यसको केही समयमै इरानले पनि पश्चिम एसियाभर आक्रमण गर्‍यो ।

पश्चिम एसियाका देशहरूले इरानको पछिल्लो आक्रमणको आलोचना गरेका छन् । इजिप्टको विदेश मन्त्रालयले बुधबार जोर्डन, बहराइन र कुवेतविरुद्ध इरानले गरेको आक्रमणको कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ । ‘यी आक्रमणहरूले हाम्रा राष्ट्रहरूको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको खुला उल्लंघन गरेका छन् । सम्पूर्ण क्षेत्रको सुरक्षा र स्थिरतालाई खतरामा पार्ने खतरा पैदा गरेका छन्,’ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । यूएईको विदेश मन्त्रालयले बहराइन, कुवेत र जोर्डनप्रति आफ्नो पूर्ण ऐक्यबद्धता रहेको जनाएको छ । कतारको विदेश मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका नियमहरूको खुला उल्लंघन गर्दै इरानले आक्रमण गरेको जनाएको छ ।

उता, अमेरिका र इजरायलले विभिन्न जलाशयहरूमा आक्रमण गर्दा २० हजार इरानीहरू पिउने पानीबाट वञ्चित भएको आरोप इरानले लगाएको छ । बुधबार एक अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै इरानको अर्धसरकारी समाचार एजेन्सी तस्निमले दुई वटा जलाशयमा प्रहार हुँदा कम्तीमा २० हजार इरानीहरू पिउने पानीबाट वञ्चित भएको जनाएको छ । स्थानीय अधिकारी हम्जेहपुरका अनुसार ती जलाशयहरूले कोहेस्तक सहर र वरपरका १० गाउँहरूमा पिउने पानी उपलब्ध गराउँदै आएका थिए ।

आक्रमणका कारण झन्डै १४० बिलियन टोमन वा ७ लाख ९५ हजार अमेरिकी डलर बराबरको क्षति पुर्‍याएको अनुमान अधिकारीहरूले गरेका छन् । अहिले ट्यांकर ट्रकबाट पानी आपूर्ति, अस्थायी पम्पिङ प्रणालीको प्रयोगलगायत आपत्कालीन उपायहरू सञ्चालन गरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

विश्लेषक एलिज्या मग्नियरले अलजजिरासँगको कुराकानीमा पछिल्लो मुठभेडका बाबजुद दुवै देशबीच ठूलो हुने सम्भावना कम रहेको विश्लेषण गरेका छन् । ‘अमेरिकाले आ–आफ्ना सेनाहरूलाई जोगाउन र आवागमनको स्वतन्त्रता पुनःस्थापना गर्न चाहन्छ । त्यसैले आफ्नो प्रभुत्व देखाउनका लागि आक्रमण गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ, इरानले आफूमाथि गरिने प्रत्येक आक्रमणको मूल्य चुकाउनुपर्नेछ भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ,’ उनले भने, ‘तर खर्च ठूलो हुने भएकाले दुवै पक्षले असीमित र ठूलो परिमाणको युद्ध चाहेको देखिँदैन । युद्धले खाडीको ऊर्जा, सुरक्षा र विश्व बजारलाई नै प्रभावित गरेकाले यसको खर्च अहिल्यै ठूलो भइसकेको छ । त्यही कारण पनि दुवै पक्ष युद्ध गर्न चाहन्नन् ।’

Page 9
अर्थ वाणिज्य

काठमाडौंमा मेट्रो : निर्माणलाई बल्ल तात्यो सरकार

मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट गर्न १ असारसम्म समय राखेर १ जेठमा सूचना आह्वान
- विमल खतिवडा (काठमाडौं)
एआइ सिर्जित तस्बिर

उपत्यकामा मेट्रो रेलमार्ग निर्माण गर्न निश्चित रुट छानेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन सरकारले तत्परता देखाएको छ । त्यसका लागि रेल विभागअन्तर्गत रहेको मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट गर्न भन्दै १ जेठमा सूचना आह्वान गरेको हो । समय १ असारसम्म छ ।

नारायणगोपाल चोकबाट चाबहिल, कोटेश्वर सातदोबाटो रत्नपार्क हुँदै पुनः नारायणगोपाल चोक जोड्ने गरी २७.५ किलोमिटर दूरीमा पहिलो चरणमा डीपीआर गर्ने गरी परामर्शदाता छनोट गर्न लागिएको रेल विभागका सूचना अधिकारी बोध भण्डारीले बताए । ‘अझै समय छ, कति कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आउँछन्, त्यसपछि सर्ट लिस्टिङ गर्छौं,’ उनले भने, ‘पछि छानिएका कम्पनीसँग प्रस्तावना माग गर्छौं ।’

सन् २०११/१२ मा नेपाल सरकारकै लगानीमा भएको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार लाइन वानमा नारायणगोपाल चोकबाट सातदोबाटो जाने र त्यहाँबाट चक्रपथ जानेलाई लाइन थ्री बनाएर राखिएको थियो । ‘त्यही लाइन वान र थ्रीका केही अंश मिलाएर अहिले डीपीआर बनाउन परामर्शदाता छनोट गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो,’ उनले भने ।

डीपीआर र डिजाइनमा छनोट भएको परामर्शदाताले तीन वटा तहमा काम गर्नुपर्ने भण्डारीले जनाए । ‘एउटा पहिला गरेको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमा पुनर्विचार गर्ने, दोस्रो इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलमा काम गर्न लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने किसिमले डिटेल रिपोर्ट बनाउने र तेस्रो डिजाइनको काम गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘छानिएको परामर्शदाताले सम्झौता भएको मितिले १८ महिनाभित्र काम सक्नुपर्नेछ ।’ तीन वटै प्रक्रियामा छानिएको कम्पनीले काम गर्नुपर्ने उनले सुनाए ।

‘अहिले डीपीआर गर्न छानिएको रुट बढी ट्राफिक जाम हुनेमध्ये पर्छ । पछि बन्ने रेलमार्ग नारायणगोपाल चोक–चाबहिल–कोटेश्वर भएर जाने हुँदा सूर्यविनायक–धुलिखेलतर्फ जाने यात्रुलाई पनि सहज र छिटो हुनेछ,’ उनले भने, ‘अहिले तीनतिरको रुट समेट्न खोजिएको हो ।’ डिटेल डिजाइन तयार भएपछि निर्माणमा लाग्ने लागत, समय थाहा हुने उनको भनाइ छ । ‘फाइनान्सिङ क्लोजरका लागि पनि कागजात तयार हुन्छ,’ उनले भने, ‘अध्ययन सकिएपछि कस्तो लगानी चाहिन्छ, यसमा लगानी बोर्डको पनि भूमिका हुनेछ ।’ निर्माण गर्ने आयोजनाको कागजात तयार भएपछि लगानी मोडालिटीबारे छलफल गरिने उनले प्रस्ट्याए ।

उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्न सकिने विषयमा सन् २०११/१२ मा एक कोरियन कम्पनीले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनमा प्रस्ट्याइएको छ । उक्त अध्ययनले उपत्यकाको ७७ किमिमा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्न मिल्ने प्रस्ट्याएको थियो । त्यसपछि थप अध्ययन हुन सकेन । डीपीआर तहको अध्ययन गर्ने प्रयास गरिएको भए पनि थप काम अघि बढ्न सकेको थिएन । कोरियन कम्पनीले गरेको अध्ययनअनुसार ५२ किमिमा सडकमाथिबाट पोल राखेर र २५ किमिमा भूमिगत मेट्रो रेलको सम्भावना रहेको पाइएको थियो ।

यसअघि विभिन्न चरणमा विभिन्न निकाय र सरकारबाट प्रारम्भिक अध्ययन भए पनि थप प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेकाले अहिले एउटा रुट छानेर डीपीआर गर्ने तयारीमा रहेको रेल विभागका महानिर्देशक हरिकुमार पोखरेलले बताए । ‘२०७६ तिर डीपीआर तहको अध्ययन गर्ने क्रममा ललितपुरमा रातो मत्स्येन्द्रनाथ र थापाथलीमा कालमोचनघाटमा रेलमार्ग बनाउन सक्ने अवस्था देखिएन, जुन अध्ययनमा उक्त क्षेत्रमा भूमिगत रूपमा रेल चलाउने कुरा अध्ययनमा रहेनछ,’ पोखरेलले भने, ‘त्यसपछि सुविस्ताका आधारमा डीपीआर बनाउने कम्पनीसँग ठेक्का अन्त्य गरिएको रहेछ । अहिले नयाँ तरिकाले अर्थ मन्त्रालयसँग बहुवर्षीय स्रोत सहमति माग गरेर काम अघि बढाएका हौं ।’

अध्ययनका क्रममा तीन वर्षसम्म लाग्ने खर्च अर्थ मन्त्रालयले दिने सहमति पाएपछि यसको काम अघि बढाउन बाटो खुलेको पोखरेलले प्रस्ट्याए । ‘यो एक वर्षमा सकिने आयोजना होइन, विस्तृत अध्ययन गर्ने विषय हो, अहिले छानिएको रुटपछि बढी ट्राफिक जाम हुने रत्नपार्क–भक्तपुर खण्ड पर्छ,’ उनले भने, ‘यस खण्डको पनि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन छलफलका क्रममा छ ।’ अहिले नारायणगोपाल चोक–चाबहिल–कोटेश्वर–सातदोबाटो–रत्नपार्कसम्मको रुटका लागि डीपीआर गर्न आह्वान गरिएको सूचनामा चिनियाँ, कोरियन, जापानिज कम्पनीहरूले चासो जनाएको पोखरेलले सुनाए ।

‘सर्ट लिस्टमा पर्ने कम्पनीलाई आर्थिक प्रस्ताव माग गरिन्छ, सबैभन्दा कम आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनीलाई छानिन्छ । डीपीआर सरकारकै लगानीमा बनाउन लागिएको हो,’ उनले भने । अहिले स्ट्यान्डर्ड गेजको विद्युतीय चलाउने गरी डीपीआर तयार गरिने उनले सुनाए । यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि पटक–पटक मेट्रो रेल चलाउने विषय अघि सार्दै आए पनि अध्ययन हुन सकेको छैन ।

आफ्नो पालामा मेट्रो रेल चलाउन भन्दै बूढानीलकण्ठबाट सातदोबाटोसम्म डीपीआर र चोभारसम्म जोड्ने गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि त्यसलाई पछि रद्द गरिएको रेल विभागका पूर्वमहानिर्देशक बलराम मिश्रले जनाए । ‘ठेक्का निकालेपछि प्रक्रिया नटुंगिँदै म रिटायर्ड भएँ, पछि अर्को महानिर्देशक आउनुभयो, ललितपुरतिर समस्या आयो भनेर ठेक्का अन्त्य गरिएछ,’ उनले भने, ‘तर उपत्यकाको दीर्घकालीन विकासका लागि मेट्रो रेल चाहिन्छ, ट्राफिक जाम बढ्दो छ ।’

अन्य यातायात पूर्वाधारको विकास गरेर सम्भव नहुने भएकाले निर्विकल्प रूपमा मेट्रो रेल नै आवश्यक रहेकाले कसैले विरोध गर्न आवश्यक नदेखेको मिश्रले बताए । तर पूर्वाधारविज्ञ भने सरकारले हचुवाका भरमा रेल चल्ने रुट छानेर डीपीआर बनाउन परामर्शदाता छनोटमा लागेको आरोप लगाएका छन् ।

यस्तो काम परामर्शदाताबाट नहुने पूर्वाधारविज्ञ आचार्यले बताए । ‘काठमाडौंमा मेट्रो रेलका प्रणाली दुई/तीन वा कति वटा लाइन हुन सक्छन् भन्ने छलफलको विषय बन्न सक्छ, मेट्रो रेलको निर्माणबिना काठमाडौंले भविष्यमा आफ्नो राजधानीको र आर्थिक केन्द्रको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘यो प्राविधिक र योजनाका हिसाबले सहजै रूपमा निष्कर्षमा पुग्न सकिने विषय हो ।’

अहिले तय गरिएको रुट र थालिएको प्रक्रिया गलत रहेको आचार्यले प्रस्ट्याए । ‘पहिलो चरणमा सरकारले अहिलेसम्म कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका), एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले तयार पारेका अध्ययनहरूलाई एकीकृत गर्नुपर्छ, विदेशी विज्ञ आवश्यक परे संलग्न गराएर तीन/चार महिनाभित्र यसलाई तयार पार्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौंमा मेट्रो रेल चाहिने हो, होइन, चाहिने हो भने कति लाइन कहाँ–कहाँ चाहिने हो, पहिला गुरुयोजना तयार पार्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गुरुयोजना स्वीकृत गराएर अघि बढ्नुपर्ने आचार्यको सुझाव छ ।

अर्थ वाणिज्य

एमसीए नेपालले थाल्यो रातमाटे र नयाँ दमौली सबस्टेसनको काम

- कान्तिपुर संवाददाता
नुवाकोटको रातमाटेमा सबस्टेसन निर्माणको शिलान्यास गर्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिव तथा एमसीए–नेपाल बोर्डका अध्यक्ष घनश्याम उपाध्याय र अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत स्कट अर्बम ।

मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिले बुधबार मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्टको विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत रातमाटे सबस्टेसन र नयाँ दमौली सबस्टेसन तथा २ सय ९७ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण थालेको छ । नुवाकोटको रातमाटेमा सबस्टेसन निर्माणको शिलान्यास गरिएको हो ।

अमेरिकाबाट ५५ करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर लगानी रहने साझेदारीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार निर्माण र महत्त्वपूर्ण सडक सञ्जालको स्तरोन्नति गरिरहेको एमसीएको दाबी छ ।

नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाको संयुक्त लगानी रहेको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमको विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत तीन वटा उच्च क्षमतायुक्त ४०० केभी सबस्टेसन तथा ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुँदै छन् । यस पूर्वाधारले नेपालको राष्ट्रिय विद्युत् ग्रिडलाई सुदृढ पार्नुका साथै प्रसारण अवरोध न्यूनीकरण गर्नेछ, घरपरिवार र व्यवसायहरूका लागि विद्युत् आपूर्तिको भरपर्दोपनामा सुधार गर्नेछ भने क्षेत्रीय विद्युत् बजारमा नेपालको बृहत् सहभागिता गराउन सघाउने एमसीएले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

शिलान्यास गरिएको २ सय ९७ किमि लामो प्रसारण लाइन सञ्जालमा लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौंडा प्रसारण लाइन खण्ड, रातमाटे–न्यु दमौली प्रसारण लाइन खण्ड र न्यु दमौली–न्यु बुटवल प्रसारण लाइन खण्ड छन् ।

‘नेपाल सरकारले यस आयोजनालाई देशको आर्थिक भविष्यका लागि गरिएको महत्त्वपूर्ण लगानीका रूपमा आत्मसात् गरेको छ,’ अर्थ सचिव तथा एमसीए–नेपाल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष घनश्याम उपाध्यायले भने, ‘ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, लगानी र औद्योगिक विस्तार प्रवर्द्धन गर्न र नेपालको ऊर्जा सम्भाव्यताबाट अधिकतम लाभ प्राप्त गर्न विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारलाई सुदृढ पार्नु आवश्यक छ ।’

कार्यक्रममा अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत स्कट अर्बमले नेपालसँग संयुक्त राज्य अमेरिकाको लामो समयदेखिको साझेदारी र एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टप्रतिको प्रतिबद्धतालाई नेपालका लागि पुनःपुष्टि गरे । ‘यस कम्प्याक्टमार्फत हामी नेपालको ऊर्जा भविष्यको मेरुदण्ड निर्माण गर्दै छौं । भरपर्दो बिजुली देशका कुनाकुनाका साथै सीमापारसमेत प्रवाहित हुनेछ,’ उनले भने, ‘घरपरिवारका लागि यसको अर्थ निरन्तर बल्ने बिजुली हुनेछ भने कारखाना तथा कृषिका लागि यसको अर्थ उत्पादन अभिवृद्धिका लागि ऊर्जाको अनवरत उपलब्धता हुनेछ । नेपाली व्यवसायहरूको विस्तारका लागि यसले नयाँ क्षितिजहरू उघार्नेछ ।’

नेपालको आर्थिक वृद्धि र क्षेत्रीय ऊर्जा एकीकरणको दीर्घकालीन महत्त्वमाथि एमसीसीका आवासीय राष्ट्रिय निर्देशक डायन फ्रान्सिस्कोको जोड छ । ‘यी लगानीले घरपरिवार, व्यवसाय र उद्योगहरूका लागि भरपर्दो बिजुली आपूर्ति गर्न आवश्यक प्रसारण प्रणालीलाई सुदृढ बनाएर नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको पूर्ण सम्भाव्यता उपयोग गर्न मद्दत गर्नेछ,’ उनले भने, ‘यस रूपान्तरणकारी पूर्वाधार निर्माण पहलमा नेपालसँग साझेदारी गर्न पाउँदा एमसीसी गौरवान्वित छ ।’

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गत निर्माण भइरहेका यी पूर्वाधार कुनै छुट्टै प्रणाली नभई नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण सञ्जालकै महत्त्वपूर्ण विस्तार भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यवाहक कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले जनाए ।

नेपालको ऊर्जा पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा यो समय एउटा कोसेढुंगाका रूपमा स्थापित हुने एमसीए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टको दाबी छ । ‘सशक्त, थप भरपर्दो र नवीन विद्युत् प्रसारण सञ्जाल निर्माण हुन लागेकाले यसले नेपालीलाई लामो समयसम्म लाभान्वित गर्नेछ । साथै नेपाललाई क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा एक प्रमुख पक्षका रूपमा स्थापित गर्नेछ,’ उनले भने, ‘यस आयोजनाले विद्युत् प्रसारण अवरोध न्यूनीकरण गर्नुका साथै नेपाल र यस क्षेत्रबीचको सन्निकटतामा वृद्धि गर्नेछ ।’

अर्थ वाणिज्य

सबै बैंकिङ सेवा अपांगतामैत्री कहिले ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एक शाखालाई अपांगमैत्री र र्‍याम्प, ब्रेल साइन, कन्ट्रोल बटन तथा अडियो सपोर्टसहितको एटीएम व्यवस्था गर्नुपर्ने
राष्ट्र बैंकको निर्देशिका कार्यान्वयन भएन
- प्रकृति दाहाल (काठमाडौं)

कीर्तिपुरस्थित ल्याबोरोटरी माध्यमिक विद्यालयकी शिक्षिका सीता ज्ञवाली जन्मजात पूर्ण दृष्टिविहीन हुन् । तर पढ्न–लेख्न सबै सक्छिन् । आफ्नो काममा उनलाई कुनै सहारा चाहिँदैन । विद्यालयमा उनी आत्मविश्वासका साथ पढाउँछिन्, मोबाइल चलाउँछिन्, डिजिटल सामग्री प्रयोग गर्छिन् । सबै कुरामा आत्मनिर्भर उनलाई जब बैंकमा काम पर्छ, त्यतिबेला भने उनी छिमेकी, साथीभाइ र आफन्त खोज्न थाल्छिन् ।

किनभने बैंकमा पैसा निकाल्न ल्याप्चे लगाउन र फाराम भर्न लगाइन्छ । पैसाको कारोबार गर्दा अरूलाई लैजानुपर्ने बाध्यताले आर्थिक गोपनीयता नहुने बताउँदै उनले भनिन्, ‘आफ्नो खाता रकममा त गोपनीयता हुन्छ नि ! कति पैसा छ, कति निकाल्ने होला, सबै अरूलाई भन्नुपर्छ । यसले त मेरो कारोबार अरूले पनि थाहा पाउँछन् ।’

तीन महिनाअघि एक बैंकमा खाता खोल्न पुगेकी उनले अर्को पनि तीतो अनुभव साटिन् । खातामा कति पैसा आउँछ, कति जान्छ भन्ने थाहा पाउन बैंकका कर्मचारीलाई एसएमएस सुविधा दिन अनुरोध गरिन् । कर्मचारीले खाताको दुरुपयोग हुन सक्छ, पैसा हराउन सक्छ भन्दै उनलाई फर्काए । बैंक खाता वा पैसा दुरुपयोग भए आफू नै जिम्मेवार हुने भने पनि कर्मचारीले नमानेको उनले सुनाइन् ।

मौखिक अनुरोध नमानेपछि उनी गत वैशाखमा लिखित निवेदन लिएर पुनः बैंक पुगिन् । निवेदन दिएको एक महिनापछि मात्रै एसएमएस सुविधा पाइन् । बैंकमा समयमा एसएमएस सुविधासम्म नपाएको गुनासो गर्दै उनले भनिन्, ‘आफ्नो कारोबार थाहा पाउने हरेक खातावालाको अधिकार हो । त्यति पनि बैंकले तीन महिनापछि दियो ।’

खाता खोल्नेदेखि कारोबार गर्दासम्म साइन गर्न नसक्ने भन्दै बैंकले ल्याप्चे लगाउनु स्वाभाविक भए पनि अहिलेका दृष्टिविहीन शिक्षित र प्रविधिसँग अभ्यस्त भएकाले मोबाइल बैंकिङ, एसएमएस सुविधा तथा कारोबार आफैं गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । स्नातकोत्तर अध्ययन गरेकी उनी बैंकिङ कारोबार गर्न सक्षम रहेको बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘अहिलेका दृष्टिविहीन आफ्नो काम आफैं गर्न सक्छन् । बैंकको काम पनि आफैं गर्न पाउनुपर्छ । आफ्नो कमाइको पैसा निकाल्न र खर्च गर्न अरूलाई खोज्न वा भन्न नपरोस् ।’

सुनाइसम्बन्धी अपांगता भएका प्रज्वल सुवेदीको अनुभव पनि उस्तै छ । उनले मोबाइल बैंकिङ ‘लक्ड’ भएर बैंक पुग्दा सञ्चारमा समस्या भएको बताए । त्यसका लागि कुन शाखामा जाने भन्नेबारे कुनै दृश्य संकेत, साइनबोर्ड वा स्क्रिन नभएको उनले गुनासो गरे । कर्मचारीलाई समस्या बुझाउन खोजे तर कर्मचारीले बुझेनन् । फोनमा फोटो देखाएपछि मात्रै कर्मचारीले उनको समस्या बुझे । उनले आफ्नो अनुभवलाई ह्वाट्सएप म्यासेजमार्फत सुनाउँदै भने, ‘मेरो मोबाइल एप बिग्रियो भनेर कर्मचारीलाई बुझाउन धेरै समय लाग्यो, हाम्रो भाषा बुझ्ने कोही हुँदैनन् ।’ चेक बनाउन पुग्दा पनि उस्तै समस्या भोगेको उनले बताए । राष्ट्रिय बहिरा महासंघमा फाइनान्स विभागमा कार्यरत उनी ई–सेवा, खल्तीदेखि फोनपे चलाउँछन् ।

स्नातक अध्ययन गरेका उनी समस्या आउँदा बैंकमा इमेल गर्छन् तर समयमा जवाफ आउँदैन । बैंकले फोन गर्छ तर उनी कुरा गर्न सक्दैनन् । त्यसैले परिवार र साथीहरूको सहयोग लिनुपर्छ । बैंकहरूले सुन्न नसक्ने व्यक्तिका लागि एसएमएस र इमेलमार्फत सेवा प्रदान गरे सहज हुने उनको बुझाइ छ । ‘हामीलाई इमेल र एसएमएसमार्फत बैंकले सहज बनाइदिए हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा हामीलाई ऋण, ब्याज, फिक्स्ड डिपोजिट र अन्य बैंकिङ सेवाबारे पनि अरूको सहयोगबिना सिधै बैंकसँग कुरा गर्न सक्छौं । सांकेतिक भाषा दोभाषे जस्ता विकल्प भए अरूमाथि निर्भर हुन पर्दैनथ्यो ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसालै ‘एकीकृत निर्देशन, २०८२’ मा संशोधन गर्दै सरल बैंकिङसम्बन्धी व्यवस्थामा इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ज्येष्ठ नागरिक र अपांगतामैत्री सेवा विस्तार गर्न निर्देशन जारी गरेको छ । निर्देशनअनुसार बैंकहरूले दृष्टिविहीन, अपांगता भएका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । निर्देशिकाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक शाखालाई अपांगतामैत्री बनाउनुपर्ने र त्यस्ता शाखामा र्‍याम्प, ब्रेल साइन, कन्ट्रोल बटन तथा अडियो सपोर्टसहितको एटीएम बुथको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले विगतमा पनि ज्येष्ठ नागरिक र अपांगतामैत्री वित्तीय सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन जारी गर्दै आए पनि हालै संशोधित निर्देशिकामा दृष्टिविहीनलाई पनि बैंकिङ पहुँच पुर्‍याउन ब्रेल साइन, कन्ट्रोल बटन र अडियो सपोर्ट राख्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार अपांगताको जनसंख्या २.२ प्रतिशत छ । बैंकिङ सेवा विस्तार हुँदै गए पनि बैंकका भवन, एटीएम बुथ, डिजिटल सेवा र सेवा प्रवाह प्रणाली अझै धेरैजसो अपांगतामैत्री बन्न सकेका छैनन् । दृष्टिविहीन, श्रवण अपांगता भएका तथा ह्विलचेयर प्रयोग गर्ने सेवाग्राहीले बैंकिङ सेवा लिन विभिन्न अवरोध सामना गर्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । यसअघि पनि पटक–पटक निर्देशिका जारी गरे तापनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अधिकारकर्मीहरूले बताउँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशन नयाँ विषयभन्दा पनि पुरानै व्यवस्थाको निरन्तरता भएको अपांगता अधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मी गजेन्द्र बुढाथोकीले बताए । विगतमा दृष्टिविहीनलाई बैंकिङ पहुँचको अवस्था नरहेको र हाल संशोधित व्यवस्थाले दृष्टिविहीनलाई पनि लक्षित गरेको उनको भनाइ छ । कात्तिक २०७० देखि नै ज्येष्ठ नागरिक तथा शारीरिक अपांगता भएका (फरक किसिमले सक्षम) व्यक्तिहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिई बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउन अपांगतामैत्री काउन्टरको निर्देशन दिएको उनले जनाए ।

निर्देशिकाअनुसार २०७४ मै सनराइज बैंकको नक्सालस्थित मुख्य कार्यालयमा पहिलो अपांगमैत्री काउन्टर सञ्चालन गरिएको तर अहिले प्रयोगविहीन रहेको बताए । आफूले पछिल्लो समय मोबाइल बैंकिङबाटै सबै कारोबार गर्ने केवाईसी फाराम पनि मेलबाट पठाउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘काम परे पनि बैंक जान सक्ने अवस्था छैन, तीन तलामाथि हुन्छन्, ह्विलचेयर जाँदैन, कसरी गएर काम गर्न सकिन्छ र ?’ बुढाथोकीले भने, ‘मोबाइल एप, डिजिटल बैंकिङ प्रणालीलाई पनि प्रयोगयोग्य बनाउने व्यवस्था सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन नगर्दा के–कस्तो दण्ड–सजाय हुन्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएसम्म निर्देशिका कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।’

कानुन र निर्देशिकामा ‘गर्नुपर्ने’ भनिए पनि नगरे के–कस्तो दण्ड–सजाय हुन्छ भन्ने प्रस्ट उल्लेख नहुँदा कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुने गरेको बुढाथोकीले जनाए । ‘विपन्न क्षेत्र कर्जा निर्देशिकामा लगानी नगर्दा बैंकलाई दण्ड गरिए जस्तै अपांगतामैत्री सेवा कार्यान्वयन नगरे पनि कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ । अनि मात्रै यस्तो निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउँछ,’ उनले भने, ‘बैंकहरूले भवन भाडामा रहेको बहाना बनाएर अपांगतामैत्री संरचना निर्माणमा चासो दिएका छैनन् । स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर बैंकहरूमा पहुँचयुक्त काउन्टर निर्माण गर्नुपर्छ । मालपोत र यातायात कार्यालयमा कर उठाउन छुट्टै काउन्टर हुन्छ, त्यसैगरी अपांगतामैत्री काउन्टर पनि अनिवार्य हुनुपर्छ ।’

अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सरल र पहुँचयुक्त बैंकिङ सेवा विस्तार गर्ने व्यवस्था नीतिगत रूपमा काम हुँदै आएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलको दाबी छ । विगतमा वित्तीय पहुँच नै सीमित रहेकाले बैंकहरूलाई अपांगतामैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्न बाध्यकारी रूपमा अघि बढाउन सकिने अवस्था थिएन । बैंकहरूलाई अपांगतामैत्री बनाउन तत्काल निर्देशन दिने अवस्था नरहेको र कम्तीमा कुनै क्षेत्रमा रहेका बैंकहरूमध्ये एउटा शाखा र एउटा एटीएमलाई अपांगतामैत्री बनाउन निर्देशन दिइएको पौडेलले जनाए । पुराना भवन भत्काएर संरचना परिवर्तन गर्नु कठिन हुने भएकाले नयाँ निर्माण भइरहेका भवनहरूमा अपांगतामैत्री संरचना समावेश गर्न थालिएको र बैंकिङ प्रविधिमा पनि पहुँच विस्तार गर्ने प्रयास भइरहेको उनले बताए ।

प्रविधिको प्रयोग कति आवश्यक छ, लक्षित वर्गले कति उपयोग गर्न सक्छन् र त्यसका लागि लाग्ने खर्च कति व्यावहारिक हुन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन आवश्यक रहेको पौडेलको भनाइ छ । ‘डिमान्ड कति छ, लक्षित वर्ग त्यसमा कति सक्षम छ, र खर्चको पक्ष कस्तो हुन्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । यस विषयमा अध्ययन, बैंक तथा सम्बन्धित निकायसँगको परामर्श र आवश्यक रायका आधारमा अगाडि बढाउने तयारी छ,’ उनले भने ।

बैंकहरूले क्रमशः अपांगतामैत्री सेवा विस्तार गरिरहेको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन् । केही बैंकमा यस्तो सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ भने कतिपयमा निर्माण तथा सुधारको काम भइरहेको छ । नयाँ भवन निर्माण गर्दा ह्विलचेयर प्रयोगकर्ताले सहज रूपमा एटीएमसम्म पुग्न सक्ने संरचना बनाउन विशेष ध्यान दिइएको उनले जनाए । ‘बैंकहरूले अपांगतामैत्री सेवा दिँदै आएका छन् । नयाँ भवनहरूमा ह्विलचेयरबाटै सेवा लिन सक्ने गरी टेलर काउन्टर भुइँतलामै राख्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ कोइरालाले भने । दृष्टिविहीन लक्षित नयाँ प्रविधि तथा सेवाका विषयमा पनि छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । यद्यपि ती सबै व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण हुने उनले बताए । ‘सबै सेवासुविधा तत्काल लागू गर्न सम्भव नहोला, तर बैंकहरू यसलाई क्रमशः सम्बोधन गर्न प्रयासरत छन्,’ उनले भने ।

Page 10
अर्थ वाणिज्य

पाँच वर्षदेखि सुदूरपश्चिमका १२ शीतभण्डार अलपत्र

सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा पालिकाले शीतभण्डार बन्दासम्म विद्युत् पुर्‍याउने भन्दै ठाउँ सुनिश्चित गरेका थिए तर बनेको चार वर्षसम्म पनि विद्युत् पुग्न सकेन
- रञ्जना बीसी (कैलाली)

सुदूरपश्चिमका विभिन्न स्थानमा पाँच वर्षअघि तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सुरु गरिएका १२ शीतभण्डार अलपत्र अवस्थामा छन् । केही निर्माण भएका छन्, केही निर्माणाधीन छन् । निर्माण सकिएका सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । निर्माणाधीनको काम कहिले सकिन्छ, कुनै टुंगो छैन । शीतभण्डार निर्माणबारे न सरकारी निकायलाई चिन्ता छ, न त निर्माण कम्पनीलाई नै ।

डडेलधुराको आलिताल–५ मा पाँच वर्षअघि निर्माण सुरु गरिएको शीतभण्डार भवन अहिले अलपत्र छ । भवन आसपासमा झार पलाएको छ । २०७८ वैशाखमा निर्माण सुरु भएको शीतभण्डार परियोजना सोही वर्षको असारमा पूरा गर्नुपर्ने सम्झौता थियो । तर पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि भवन निर्माण सकिएको छैन । निर्माण कम्पनी एलडी कन्स्ट्रक्सन बासगढीको लापरबाहीका कारण भवन निर्माण हुन नसकेको कृषि विकास निर्देशनालय दिपायलको भनाइ छ । सम्झौतामा पटक–पटक म्याद थप्दा पनि काम नभएको कार्यालयले बताएको छ ।

शीतभण्डार निर्माण नहुँदा आलुको बीउ राख्न १ सय २४ किलोमिटर टाढा कैलालीको पहलमानपुर पुर्‍याउनुपरेको स्थानीय किसान लालबहादुर डालाले जनाए । ‘शीतभण्डार निर्माणको उद्देश्य स्थानीय किसानलाई सहज होस् भन्ने थियो । तर अहिले महँगो भाडा तिरेर जिल्ला बाहिर लैजानुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने । उनले यस वर्ष मात्रै ५५ क्विन्टल आलुको बीउ कैलालीको शीतभण्डारमा पुर्‍याएका छन् । तरकारीका लागि पकेट क्षेत्र मानिने डडेलधुरामा आलु मात्र होइन, अन्य तरकारी पनि भण्डारण नहुँदा किसान समस्यामा छन् । ‘शीतभण्डार नभएर गोलभेंडा, काउली, टमाटरलगायत तरकारी कुहिएर जान्छन्, बीउ त जोगाउनैपर्‍यो,’ डालाले भने ।
डडेलधुरामा मात्रै होइन, सुदूरपश्चिम प्रदेशका अन्य स्थानमा पनि शीतभण्डार अलपत्र छन् ।

प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेटमार्फत प्रदेशका १३ स्थानमा शीतभण्डार बनाउने घोषणा गरियो । जसको कार्यान्वयन २०७८ वैशाखबाटै सुरु भयो । यो परियोजनाका अधिकांश संरचना तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर निर्माण सुरु भएको पाँच वर्षमा ६ वटाको संरचना निर्माण भएका छन् भने बाँकी सात वटा केन्द्रको संरचना निर्माण पनि अलपत्र छन् । निर्माण भएका ६ वटामध्ये बाजुराको मार्तडीबाहेक पाँच शीतभण्डार अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । यी आयोजना निर्माणका लागि ८ करोड १५ लाख रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक लागत अनुमान गरिएकामा प्रदेश सरकारको ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर सञ्चालनको टुंगो छैन ।

२०७८ वैशाख र जेठमा निर्माण कम्पनीसँग भएको सम्झौताअनुसार असारदेखि भदौसम्म शीतभण्डारको निर्माण पूरा भइसक्नुपर्ने थियो । गोदावरीको अत्तरिया ‘शीतभण्डार’ भने २०७४ देखि निर्माणाधीन थियो । अन्य १२ वटा शीतभण्डारसँगै अपूरो अत्तरिया शीतभण्डारलाई पनि सम्पन्न गर्ने जिम्मा यसै परियोजनामार्फत अघि बढाइएको थियो । तर दक्ष प्राविधिक र आवश्यक उपकरणको अभाव देखाउँदै बनेका संरचना पनि प्रयोगविहीन रहेको कृषि विकास निर्देशनालय दिपायलले बताएको छ । हालसम्म डडेलधुराको आलिताल, दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका, बैतडीको दशरथचन्द, डोटीको दिपायल सिलगढी र जोरायल, कैलालीको भजनी तथा कञ्चनपुरको पुनर्वासमा शीतभण्डारको निर्माण अलपत्र छ । यीमध्ये दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकामा करिब २५ प्रतिशत मात्र काम भएको छ भने डोटीको दिपायल सिलगढीमा हालसम्म खर्च नै हुन सकेको छैन ।

२०७८ वैशाख र जेठमा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएका यी हरूको काम असारदेखि भदौसम्म तीन महिनाको अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । कृषि विकास निर्देशनालय, दिपायलका अनुसार निर्माण पूरा भएकामध्ये कैलालीको गोदावरी नगरपालिका अत्तरियास्थित ३ सय ५० टन क्षमताको शीतभण्डार पनि समावेश छ ।

बाजुराको बडिमालिका, अछामको साँफेबगर, कैलालीको चुरे, लम्कीचुहा र कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनी शीतभण्डारको पनि निर्माण सकिएको छ । तर यीमध्ये ४१ लाख लागतमा बनेको बाजुराको बडिमालिका–८ स्थित शीतभण्डार मात्र सञ्चालनमा छ । निर्माण सकेर लम्कीचुहा, चुरे, दोधारा–चाँदनी र बडिमालिकाका संरचना स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भइसकेका छन् भने अत्तरिया र साँफेबगरका भवन हस्तान्तरण भएका छैनन् । दक्ष प्राविधिक, आवश्यक उपकरण अभावजस्ता समस्याले गर्दा यी संरचना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको निर्देशनालयका इन्जिनियर कोशराज बडुले जनाए ।

सुदूरपश्चिममा निर्माण गरिएका प्रायः शीतभण्डार आवश्यकता र उत्पादन क्षेत्रको अध्ययनभन्दा पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा निर्माण गरिएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्स सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका उपाध्यक्ष तथा बीउ व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य लोकेश भट्ट बताउँछन् । करिब २० वर्षदेखि अभी हिमालयन सिड कम्पनीमार्फत बीउ उत्पादन गर्दै आएका भट्टले शीतभण्डार निर्माण गर्दा कृषि विज्ञ, कृषक र स्थानीय उत्पादनको अवस्थाबारे पर्याप्त छलफल नगरिएको जनाए । ‘धेरै शीतभण्डार सही ठाउँमै बनेनन् । ठाउँअनुसारको बाली प्रवर्द्धन गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘कतिपय ठाउँमा शीतभण्डारको क्षमताअनुसार उत्पादन नै छैन । स्टोर बनाइयो, तर त्यसअनुसार तरकारी वा फलफूल उत्पादन बढाउने योजना भएन ।’

उत्पादन हुने क्षेत्रभन्दा टाढा संरचना बनाइएकाले किसानले सहज रूपमा उपयोग गर्न सकेका छैनन् । बजार लिंक, सञ्चालन कार्यविधि र व्यवस्थापनको स्पष्ट मोडल नहुँदा बनेका संरचना पनि सञ्चालनमा आउन नसकेका हुन् । भट्टले भनेजस्तै शीतभण्डार सञ्चालनको कार्यविधि न स्थानीय तहसँग छ, न त प्रदेशसँग नै । सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार स्टोर निर्माण भए पनि प्रदेशले सञ्चालनको कार्यविधि नबनाएको भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालय सुदूरपश्चिमको भनाइ छ । प्रदेशले निर्माण गरेर स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने भएकाले सञ्चालनको कार्यविधि स्थानीय तहले नै बनाउनुपर्ने मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

कैलालीको चुरे र कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा बनेको शीतभण्डार थ्री फेज विद्युत् अभावका कारण सञ्चालनमा आएका छैनन् । विद्युत् आपूर्तिका लागि मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको चुरे गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी कालीप्रसाद भट्टले जनाए । ठाउँ छनोटमा कमजोरी भएकाले शीतभण्डार बन्द रहेको दोधारा–चाँदनीको कृषि शाखाको भनाइ छ । स्टोर बनाउँदा त्यो ठाउँमा विद्युत् थिएन । सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा पालिकाले शीतभण्डर बन्दासम्म विद्युत् पुर्‍याउने भन्दै सोही ठाउँ सुनिश्चित गरेको थियो । तर शीतभण्डार बनेको चार वर्षसम्म पनि विद्युत् नपुगेको पालिकाका कृषि शाखा प्रमुख कृष्णराज पन्त बताउँछन् ।

‘शीतभण्डार र पालिकाको अस्पताल एउटै ठाउँमा बनाएका छौं । शीतभण्डार निर्माणपछि विद्युत् जडान गर्ने योजना थियो । स्टोर त एक वर्षमै बन्यो, अस्पताल निर्माण हुन समय लाग्यो, त्यसैले शीतभण्डार सञ्चालनमा आउन ढिलाइ भयो,’ पन्तले भने । आगामी आर्थिक वर्षभित्रै यो स्टोर सञ्चालनमा आउनेछ ।

कैलालीको लम्कीचुहाको स्टोर केही समय सञ्चालनमा आए पनि अहिले मेसिन बिग्रिएर बन्द अवस्थामा छ । उक्त मेसिन मर्मत गर्ने प्राविधिक नेपालमा नपाइएकाले शीतभण्डार ठप्प भएको हो । अब भारतबाट प्राविधिक ल्याएर मेसिन मर्मत गरिने पालिकाको कृषि शाखाले जनाएको छ । पालिकाले यो स्टोर किसान बहुउद्देश्यीय कृषि सहकारीलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । लम्कीचुहाले पनि सञ्चालनको कार्यविधि बनाएको छैन ।

शीतभण्डार सञ्चालनमा विद्युत् अभाव मुख्य समस्या देखिएपछि कृषि विकास निर्देशनालयले विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तयारी थालेको बताएको छ । सञ्चालनमा आउन नसकेका शीतभण्डारमा विद्युत् लाइन विस्तार, आवश्यक प्राविधिक सहयोग तथा जनशक्ति तालिमको योजना अघि बढाइएको छ । ‘स्टोर चलाउन हामीले विद्युत् पुर्‍याउन सहयोग र प्राविधिकलाई तालिम दिने योजना बनाएका छौं,’ निर्देशनालयका इन्जिनियर बडुले भने, ‘विद्युत् महसुलमा अनुदान दिन्छौं, त्यसका लागि बजेट सुनिश्चित गरिरहेका छौं ।’

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नृपबहादुर सुनारका अनुसार शीतभण्डार योजना विस्तृत अध्ययनबिनै पहुँचका आधारमा छनोट भएकाले अलपत्र अवस्थामा परेको हो । योजना निर्माण गर्दा विद्युत्, स्टोरको क्षमताबराबरको उत्पादन, बजार पहुँच र सडक विस्तारलगायतका कुरामा ध्यान नदिइएको उनले बताए । ‘यो योजना बन्दा प्रदेश नयाँ थियो । त्यतिबेला प्रदेशले थिति बसाउन सकेको थिएन र यस्ता खालका योजनाहरू सम्भाव्यता अध्ययनबिनै कार्यान्वयनमा गए,’ सुनारले भने, ‘अहिले प्रदेश संस्थागत भयो । अब बन्ने सबै योजना विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै निर्माण हुन्छन् ।’

कैलालीको अत्तरियास्थित कृषि उपज तथा थोक बजारमा निर्माण गरिएको शीतभण्डार सञ्चालनमा नआउँदै जीर्ण बनेको छ । २०७४ देखि निर्माण सुरु भएको यो शीतभण्डार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले मात्रै ९२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर उपकरण जडान गर्‍यो । तर आजसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन । लामो समय प्रयोगविहीन हुँदा संरचनामा पानी चुहिने समस्या देखिएको छ । प्यानलमा धमिरा लागेको छ । दोस्रो तलाको संरचना कमजोर बनेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा यसका लागि विनियोजन गरिएको नौ लाख रुपैयाँ बजेटले सञ्चालन सम्भव नभएको कृषि उपज थोक बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डिल्लीराज जोशी बताउँछन् । ‘पानी चुहिन्छ, प्यानल धमिराले खाइसकेको छ । माथिल्लो तलाले लोड धान्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘अनुभव नभएका निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिँदा यस्तो अवस्था आयो ।’

प्राविधिक समस्या धेरै भएका कारण सञ्चालनको जिम्मा लिन नसकिएको पनि जोशीको भनाइ छ । हालसम्म समितिलाई निर्माण सम्पन्न भएको पत्र प्राप्त भएको छैन । त्यसमाथि प्राविधिक समस्या धेरै भएकाले सञ्चालनको जिम्मेवारी नलिइएको उनले बताए । निर्माण गर्दा विज्ञ इन्जिनियर र अनुभव नभएका निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा यो अवस्था आएको हो । हाल यो शीतभण्डारमा पानी चुहिने, ल्याब र प्यानल धमिराले खाएर जीर्ण भइसकेको र दोस्रो तलाको च्यानल तथा प्यानल नै फेर्नुपर्ने अवस्था रहेको जोशीले जनाए ।

यो स्टोर अलपत्र पर्नुमा निर्माण व्यवसायी, कृषि विकास निर्देशनालय र कृषि मन्त्रालय मुख्य जिम्मेवार रहेको अत्तरिया कृषि उपज तथा थोक बजारका पूर्वअध्यक्ष नन्दलाल भट्टको आरोप छ । भट्टकै नेतृत्वमा २०७४ सालमा यो स्टोरको शिलान्यास भएको थियो । ‘हामी आफैं महिना दिनमै बनाउँछौं । जिम्मा दिनुहोस् भन्दा प्रदेशले निर्देशनालयलाई जिम्मा दियो । निर्देशनालयले ठेक्का दिएका कम्पनीले वर्षौर्संम्म स्टोर अलपत्र पार्‍यो । यो विषयमा निर्देशनालय गम्भीर भएन,’ उनले भने ।

जडान भएका प्यानल, उपकरणहरू वर्षौंसम्म सञ्चालनमा नआउँदा र सर्भिसिङ नहुँदा सञ्चालनअघि नै मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । यो स्टोर पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन ९० केभी विद्युत् चाहिन्छ । तर ७५ केभी विद्युत् मात्रै जडान भएको छ । निर्देशनालयले सम्पन्न भनेर कागजमा राखे पनि यो स्टोर अझै निर्माणाधीन छ । स्टोरको भुइँतलामा काठसमेत बिछ्याइएको छैन । ‘परीक्षण गरौं भन्दा निर्देशनालयले आनाकानी गर्छ । बाहिर सम्पन्न भन्छ । हामीलाई पूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो भनेर पत्र आएको छैन,’ भट्टले भने । अहिले प्राविधिक टोलीमार्फत संरचनाको अध्ययन भइरहेको कृषि इन्जिनियर कोशराज बडु बताउँछन् । प्राविधिक प्रतिवेदन आएपछि मात्र मर्मत र सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । सुदूरपश्चिमको मुख्य प्रवेशद्वारमै रहेको यो संरचना सञ्चालनमा आउन नसक्दा किसानले उत्पादन भण्डारण र उचित मूल्य दुवै गुमाइरहेका छन् ।

निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी

कैलालीको आलिताल र कञ्चनपुरको पुनर्वासमा शीतभण्डार निर्माणको जिम्मा एलडी कन्ट्रक्सन बासगढी, बर्दियाले पाएको थियो । अछामको साँफेबगर र बाजुराको मार्तडीस्थित शीतभण्डारको जिम्मा श्री एसएच कन्ट्रक्सन मार्तडी, बाजुराले पाएको थियो ।

बैतडीको बिग बी एन्ड कम्पनी बैतडी, डोटीको दिपायलको ठेक्का भैरव शक्ति निर्माण सेवा प्रालि, डोटीकै जोरायल स्टोरको ठेक्का भूमिराज रोशन निर्माण सेवा जोरायल, कैलालीको भजनीस्थित स्टोरको ठेक्का जी एन्ड जे निर्माण सेवा बर्दगोरिया, सोही जिल्लाको चुरेस्थित स्टोरको ठेक्का चन्द्रविकास यज्ञलक्ष्मी निर्माण सेवा र गोदावरीको ठेक्का अशु निर्माण सेवा नवदुर्गा, डडेलधुराले पाएका थिए । ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीले परियोजना अलपत्र परेको र पटक–पटक पत्र पठाउँदा पनि काममा ढिलाइ भएको सुदूरपश्चिमको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि विकास निर्देशनालय डोटीका इन्जिनियर बडुको दाबी छ ।

‘निर्माण सम्पन्न भएकाको पनि अवस्था सन्तोषजनक छैन । हामीले सात परियोजनाको जिम्मेवारी लिएका निर्माण कम्पनीलाई १८–१९ पटकसम्म पत्र लेखेका छौं । काम गर्छु भन्छन्, तर व्यवहारमा कुनै प्रगति भएको छैन,’ उनले भने ।

निर्माणाधीन शीतभण्डार समयमै सम्पन्न नगर्ने र लापरबाही गर्ने ठेकेदार कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । यसअघि पनि कालोसूचीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । तर सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४औं संशोधन आएपछि उनीहरूको म्याद थप भएको इन्जिनियर बडुको भनाइ छ ।

निर्माण जिम्मा पाएका ठेकेदार कम्पनी भने कोरोना महामारी र मूल्यवृद्धिको चपेटामा परेर काम सम्पन्न गर्न नसकेको बताउँछन् । कोरोनापछि आफ्नो कम्पनी उठ्नै नसक्ने गरी डुबेको डडेलधुराको आलिताल र कञ्चनपुरको पुनर्वासमा शीतभण्डारको जिम्मा पाएका एलडी कन्ट्रक्सनका सञ्चालक स्मृतिसुन्दर शर्माले सुनाए । यद्यपि आगामी असारभित्र आफूले जिम्मा लिएका दुवै शीतभण्डार पूरा गर्ने उनको दाबी छ ।

निर्माण सम्पन्न नहुनुमा कोरोना, मूल्यवृद्धि र आफ्नो कमजोरी पनि रहेको डोटीको दिपायलमा शीतभण्डार निर्माण गरिरहेका शिव खड्काले स्विकारे । ‘पहिलो वर्ष थोरै काम भयो । दोस्रो वर्ष बजेट आएन । पछि स्टोरमा चाहिने सामान नेपालमा पाइएन । केही हदसम्म हाम्रो लापरबाही पनि हो,’ उनले भने । मूल्यवृद्धि समायोजन भए एक महिनामै शीतभण्डार निर्माण सकिने उनका भनाइ छ ।

Page 11
समाचार

नेताहरूबीच अविश्वास बढ्दा कांग्रेस एकता टाढिँदै

- कुलचन्द्र न्यौपाने (काठमाडौं)

संस्थापन र इतरपक्षबीच आरोप प्रत्यारोपका कारण कांग्रेसमा एकता प्रयास संकटतर्फ धकेलिएको छ । जेठ मसान्तभित्र एकता गराउन इतरपक्षले दिएको ‘अल्टिमेटम’ सकिनै लाग्दा सभापति गगन थापा र इतरपक्षका नेता पूर्णबहादुर खड्काबीच नै अविश्वास बढेको छ ।

जेठ मसान्तभित्र एकता नभए वैकल्पिक पार्टी बनाउने योजना इतरपक्षीय नेताहरूले अघि सारेका छन् । चार प्रदेशमा भेला गरिसकेको इतरपक्षले आगामी शनिबार मधेश र आइतबार कोशी प्रदेशमा भेला गर्दै छ । लुम्बिनीमा मिति तय भएको छैन । सातै प्रदेशमा सकिएपछि राजधानीमा राष्ट्रिय भेला राखेर ‘वैकल्पिक’ बाटो तय गरिने इतरपक्षीय नेताहरूको भनाइ छ । नेता बिमलेन्द्र निधिका अनुसार इतरपक्षमा जेठ मसान्तपछि एकताका लागि प्रतीक्षा नगर्ने समझदारी छ ।
एकता प्रयासमा सभापति थापा नै गम्भीर नभएको गुनासो पूर्वकार्यवाहक सभापति खड्काको छ । उनले २२ वैशाखपछि सभापति थापासँग कुनै पनि माध्यमबाट आफ्नो सम्पर्क हुन नसकेको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा आइतबार स्टाटस लेख्दै खड्काले ३१ दिनदेखि सभापति थापासँग सम्पर्क हुन नसकेको र पार्टी एकतामा कुनै प्रगति नभएको उल्लेख गरेका थिए ।
उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले खड्काको भनाइबाट आफू ‘अचम्मित’ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले पार्टी एकताकै लागि आफ्नै मोबाइलबाट १६ जेठमा ७ बुँदाको प्रस्ताव
खड्कालाई पठाइएको पनि जानकारी दिएका छन् । ७ बुँदे प्रस्ताव सभापति थापासँगै बसेर तयार पारिएको थियो ।

७ बुँदे प्रस्तावको जवाफ एक सातासम्म नआएपछि थापासँगको परामर्शमा २२ जेठमा गल्फुटारस्थित निवासमै पुगेर आफूले खड्कालाई भेटेको शर्माको भनाइ छ । उनका अनुसार साढे दुई घण्टा संवाद भएको शर्माले जानकारी दिए । त्यस बीचमा ‘ह्वाट्सएप’ मा पठाइएको ७ बुँदा र खड्काले राखेका थप केही विषयमाथि छलफल भएपछि शर्मा निस्किएका थिए । आआफ्नो समूहमा थप छलफल गरेर दुई दिनपछि पुनः बस्ने गरी त्यस दिनको बैठक टुंगिएको थियो ।

खड्काले सहमतिका लागि तयार पारिएको सात बुँदा अहिल्यै खुलाउन नमिल्ने बताए । एक नेताका अनुसार त्यसमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा मनोनयन संख्या, महाधिवेशन तयारी समिति, क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकदेखि सदस्यता छानबिन, निर्वाचन, अनुशासन समितिमा सहभागितालगायतका विषय समावेश छन् ।

खड्कासँगको बैठकपछि उपसभापति शर्माले २४ जेठमा सभापति थापासँग छलफल गरेका थिए, जसअनुसार यसै साता सहमति जुटाउने पहलकदमी भइरहेको थियो । खड्काले पनि आफ्नो समूहका नेताहरूसँग संवाद गरेका थिए । उनी निकटस्थ केही नेताहरूका अनुसार सिंगापुरमा रहेका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत यसबारेमा जानकारी गराइएको थियो । इतरपक्षले देउवासँगकै परामर्शमा एकताको मोडल अघि सार्दै आएको थियो ।

सभापति थापासँग भने खड्काको पछिल्लो भेट २२ वैशाखमा भएको थियो । खड्कालाई भेटेकै दिन थापाले अर्का नेता शेखर कोइरालालाई पनि भेटेका थिए । पार्टी एकताको पक्षमा आफूले गरिरहेको पहलकदमी पनि थापाकै सल्लाहबमोजिम भइरहेको उपसभापति शर्माको भनाइ छ ।

विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई नै सर्वोच्च अदालतले ४ वैशाखमा सदर गरेपछि ६ वैशाखमा थापाले खड्कालाई भेटेर एकताको पहल थालेका थिए । थापाले खड्कालाई विशेष महाधिवेशनपछि पहिलोपल्ट भेटेको त्यही बेला हो । त्यसपछि खड्का र कोइराला समूहका १९ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरिएको थियो । पछिल्लो समय नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न मोडलमा छलफल भइरहेका बेला खड्काबाट आएको धारणाले वातावरण बिग्रिएको संस्थापनपक्षीय नेताहरूको भनाइ छ ।

खड्काले आइतबार सामाजिक सञ्जालमा एकताका लागि दुई महिनादेखि इमानदार प्रयत्न गर्दा पनि खासै कुनै प्रगति नभएको उल्लेख गरेका थिए । ‘अहिले आएर केही दिनयता पार्टीबारे चलाइएका यथार्थभन्दा फरक हल्ला र विकसित घटनाक्रमबाट म चिन्तित भएको छु,’ उनले लेखेका थिए ।

उपसभापति शर्माले भने एकताको प्रयत्न आफूहरूले जारी राखेको बताए । ‘एकताका लागि उहाँहरू (खड्का पक्ष) ले पहल गर्नुभएको होइन । गगन थापा र विश्वप्रकाशको घरमा उहाँहरू आउनुभएको होइन, हामी नै गएर कुराकानी गर्नेदेखि प्रस्ताव पठाउनेसम्म काम गरिरहेका हौं,’ उनले भने, ‘अचानक यस्तो प्रतिक्रियाले मलाई अचम्मित बनाएको छ ।’
इतरपक्षीय नेता निधिले १० पुस २०८२ सम्म नवीकरण भएकालाई कायम राखेर त्यति बेला छुट र अन्य दलबाट आएकाहरूलाई सदस्यता दिइनुपर्ने पहिलो सर्त रहेको बताए । दोस्रोमा, विशेष महाधिवेशन र १४ औं महाधिवेशनको केन्द्रीय कार्यसमिति समायोजनको विषय रहेको उनको भनाइ छ । समायोजन गर्दा जो जुन पदमा छ, त्यसैमा समायोजन हुनुपर्ने सर्त इतरपक्षको छ । १४ औं महाधिवेशनपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहेका १ सय ९ नेता अहिले बाहिर छन् ।

समायोजन भइसकेपछि मात्रै महाधिवेशनसँग सम्बन्धित निर्णय गर्नुपर्ने, महाधिवेशन तयारीका लागि संवेदनशील रहेका छानबिन, निर्वाचन र अनुशासन समिति सहमतिका आधारमा बनाइनुपर्ने माग आफूहरूको रहेको निधिले बताए । ‘१५ औं महाधिवेशन दुवै पक्षको साझा एजेन्डा हो । विशेष महाधिवेशनमा भाग लिएका, नलिएकाहरूको सहभागिता र सहमतिमा महाधिवेशन गरिनुपर्छ । यति भए मात्रै समस्या समाधान हुन्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने ।

निधि ‘ह्वाट्सएप’ मा प्रस्ताव पठाएर सहमति नहुने पनि बताउँछन् । ‘ह्वाट्सएपमा पठाइएका सात बुँदामा मूलभूत कुरा नै छैन । सदस्यताको कुरा छैन,’ उनले भने, ‘ह्वाट्सएपबाट वार्ता र संवाद हुन्छ ? पार्टी सञ्चालन हुन्छ ?’

खड्कानिकट नेता श्याम घिमिरेले २२ वैशाखको भेटमा धेरै कुरा मिलिसकेको तर भोलिपल्टै आएर सहमति गर्ने भनी बाहिरिएका सभापति थापा नफर्किएपछि इतरपक्षलाई चिन्तित बनाएको बताए । ‘पार्टी सभापति वार्तामा बस्दा सबै कुरा मिलाउन सकारात्मक हुनुहुन्छ तर बाहिर गएपछि टाढिएको अनुभव भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले हामीलाई आशंका बढाएको छ ।’

पूर्वकार्यवाहक सभापति खड्काले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकका लागि जिल्ला–जिल्लामा दबाब दिइएको भन्दै विरोध गरेका छन् । यो प्रवृत्ति पार्टी जीवनका लागि अत्यन्तै घातक रहेको उनको टिप्पणी छ । अर्कातर्फ सदस्यता अद्यावधिक नगराएका तर गत १० पुससम्म नवीकरण र नयाँ सदस्यता लिएका सबैलाई महाधिवेशनमा सहभागिताका लागि सुनिश्चित गरिने भनेर खड्काले दिएको अभिव्यक्तिले पनि संस्थापन पक्ष चिढिएको छ । ‘सबैलाई महाधिवेशनमा स्वतः भाग लिन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो, ढुक्क हुनुस्,’ खड्काले आइतबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए । खड्काको यो भनाइपछि अद्यावधिक नगरे महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने कि नपाउने भन्नेमा कार्यकर्ता थप अन्योलमा परेका छन् ।

महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले भने सदस्यता अद्यावधिक नगर्ने सदस्यहरू महाधिवेशनको प्रक्रियामा सहभागी नै हुन नपाउने बताउँछन् । ‘यसमा कुनै द्विविधा छैन, जसले अद्यावधिक
गरेका छैनन्, उनीहरू महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैनन्,’ उनले भने ।

आगामी २ भदौमा वडा अधिवेशन सुरु गरेर १६–१९ असोजमा १५ औं केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कांग्रेसको तालिका छ । क्रियाशील सदस्य तल्लो तहका मतदाता हुने भएकाले वडा अधिवेशन सुरु हुनु अगाडि नै यससम्बन्धी विवाद मिलाइसक्नुपर्ने हुन्छ । गत २७–३० पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट आएको थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिले १ वैशाखदेखि क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने अभियान चलाएको थियो । यसको समयसीमा २८ जेठसम्म छ ।

नेताहरू खड्का र कोइरालाले महाधिवेशनका लागि ‘अद्यावधिक’ बाध्यकारी बनाउन नहुने अडान लिँदै आएका छन् । सदस्यतासम्बन्धी यो विवाद आसन्न महाधिवेशनको निष्पक्षतामाथि लक्षित देखिन्छ । इतरपक्षका नेता प्रकाशरण महत आन्तरिक एकताका लागि निष्पक्ष महाधिवेशनको सुनिश्चितता खोजिएको बताउँछन् ।

तत्कालीन र विशेष महाधिवेशनबाट आएको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई समायोजन गर्न संस्थापन पक्ष तयार नभए महाधिवेशनको निष्पक्षताका लागि दुवै पक्षको सहभागितामा छुट्टै आयोजक समिति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘दुवै पक्षको सहभागितामा महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने, अनुशासन समिति, क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति र निर्वाचन समिति बनाउने भन्ने विषय नै प्रमुख हुन्,’ उनले भने, ‘यति पनि नेतृत्वले नमान्ने हो भने पार्टीलाई थप क्षति पुग्ने अवस्था देखिँदै छ ।’

समायोजन र छुट्टै आयोजक समिति बनाउनुपर्ने मागमा संस्थापन पक्ष तयार छैन । संस्थापन पक्षका एक पदाधिकारीले मुद्दा मामिलामा मुछिएका, अनुशासन उल्लंघन गर्ने र चुनावमा अन्तर्घात गर्नेबाहेकलाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा ल्याउन तयार रहेको बताए । उनका अनुसार यसबाट करिब ९० जना समेटिन्छन् । ‘उहाँहरूले सबैलाई राख्नुपर्ने अडान लिँदा कुरा नमिलेको हो, अरू केही होइन,’ उनले भने ।

Page 12
खेलकुद

सुरुआती जितको दबाबमा मेक्सिको

उद्घाटन खेलमा दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध खेलेर आयोजक मेक्सिकोले थाल्दै छ विश्वकप यात्रा
- मेक्सिको सिटी (रोयटर्स)
उद्घाटन खेल हुने मेक्सिको सिटी स्टेडियम । तस्बिर : फिफा

विश्वकप फुटबलको आयोजकमध्ये एक रहेको मेक्सिकोले बिहीबार आफ्नो उद्घाटन खेलमा दक्षिण अफ्रिकाको सामना गर्दै छ । मेक्सिकोलाई यसपल्ट विजयी सुरुआत लिन दबाब हुनेछ । खेल स्टाडियो एज्टेकामा हुनेछ र यहाँ तेस्रोपल्ट विश्वकप फर्कंदै छ । सन् १९७० र १९८६ को विश्वकप पनि यो ऐतिहासिक रंगशालाले आतिथ्यता गरेको थियो । यस खेलका लागि ८० हजार दर्शक अपेक्षा गरिएको छ ।

सन् २०१० को विश्वकपमा पनि यिनै दुई टिमबीच पहिलो खेल भएको थियो । त्यो खेल १–१ को बराबरीमा टुंगिएको थियो । त्यो खेल जोहानसबर्गमा भएको थियो । यसपल्ट भने मेक्सिको नै पहिलो खेलमा जितका लागि बलियो प्रत्याशी रहनेछ । यो समूह ‘ए’ मा दक्षिण कोरिया र चेक गणतन्त्र (चेकिया) पनि छन् । त्यसैले मेक्सिकोका लागि पहिलो ३ अंक सबैभन्दा महत्त्वको हुनेछ । घरेलु मैदानको फाइदा लिने अवसर पनि रहनेछ ।

मेक्सिको पछिल्ला ८ खेलमा अपराजित छ । यो टिमको सबैभन्दा राम्रो प्रदर्शनको यात्रा पनि हो । प्रशिक्षक जाभियर अगुइरेको लागि यो लय आत्मविश्वास दिलाउने प्रदर्शन रहनेछ । मेक्सिकोका लागि धेरै हदसम्म एक अंकको प्रदर्शन अस्वीकार्य रहनेछ । दक्षिण अफ्रिका भने सन् २०१० यता पहिलो पटक विश्वकप खेल्दै छ । प्रशिक्षक ह्युगो ब्रोस मान्छन्, घरेलु खेलाडीले भरिएको टिम प्रतियोगितामै आश्चर्यजनक नतिजा निकाल्न सक्षम छ ।

सन् १९८६ को विश्वकपमा खेलाडी छँदा उनले बेल्जियमका प्रतिनिधित्व गर्दै मेक्सिकोविरुद्ध नै खेलेका थिए । उनी अहिले आफ्ना खेलाडीलाई उद्घाटन खेलमा मात्र केन्द्रित हुन निर्देशन दिएका छन् । उनले अगाडि भनेका छन्, ‘हाम्रो लागि यो विश्वकप ठूलो अनुभव लिएर आउँदै छ । बाहिर के चर्चा भइरहेको छ, त्यसमा ध्यान दिन हुन्न ।’ उनी जितकै लागि खेल्ने पनि बताउँछन् ।

दक्षिण कोरिया–चेक गणतन्त्र

दक्षिण कोरियाले विश्वकप २०२६ को समूह चरणको आफ्नो पहिलो खेलमा शुक्रबार बिहान (नेपाली समय) चेक गणतन्त्रको सामना गर्नेछ । यसपल्ट दक्षिण कोरिया युवा र अनुभवी खेलाडीको मिश्रणले भरिएको छ । यसपल्ट लगातार ११ औं पल्ट विश्वकप खेल्दै छ । सन् २०२२ मा दक्षिण कोरिया अन्तिम १६ सम्म पुगेको थियो र यसक्रममा पोर्चुगलविरुद्धको खेलमा ह्वाङ ही–चानले इन्ज्युरी समयमा गोल गरेका थिए ।

उनी यसपल्ट पनि यस्तै प्रदर्शन दोहोर्‍याउन चाहन्छन् । उनी भन्छन्, ‘पोर्चुगलविरुद्ध मैले जसरी खेलें, त्यस्तै प्रदर्शन दोहोर्‍याउने हो भने त्यो मेरो लागि मात्र होइन, टिमकै लागि राम्रो हुनेछ । अहिलेका लागि म कडा मिहिनेत गरिरहेको छु ।’ उनी लगातार तेस्रो विश्वकप खेलिरहेका छन् । उनी के मान्छन् भने कुनै पनि प्रतियोगितामा पहिलो खेल सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

चेक गणतन्त्र भने आफ्नो पहिलो खेलका लागि उत्साही र आत्मविश्वासी दुवै रहनेछ । युरोपेली छनोटका ६ खेल जितेको चेक गणतन्त्र गत वर्ष भने एक प्रकारले संकटमा परेको थियो । त्यति बेला फारो आइल्यान्डविरुद्ध पराजित रहेको थियो । त्यो चेक फुटबल इतिहासकै सबैभन्दा खराब क्षण थियो । त्यसपछि टिम प्रशिक्षणको जिम्मेवारी प्रशिक्षक ७४ वर्षीय मिरोस्लाभ कोबेकलाई दिइएको थियो ।

त्यसयता चेक टिमको प्रदर्शनमा सुधार आएको थियो । टिमले प्लेअफको माध्यमबाट विश्वकपको यात्रा तय गरेको थियो । चेक टिम सन् २००६ यता पहिलो पटक विश्वकप खेलिरहेको छ । उनी भन्छन्, ‘अहिले हाम्रो टिममा रक्षापंक्तिका केही समस्या छन्, त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । उनी त्यसमा सुधार हुने पनि विश्वास राख्छन् र टिमले राम्रो सुरुआत लिने आत्मविश्वास पोख्छन् ।

खेलकुद

८० र ९० को दशकमा काठमाडौंमा विश्वकपको माहोल

- प्रवास गौतम (काठमाडौ)

‘मेक्सिकोमा हुन लागेको विश्वकपको तयारीबारे राम्रोसँग समाचार प्रकाशित गर्नुभएकोमा धन्यवाद’ क्षेत्रपाटी काठमाडौंका ललित श्रेष्ठले सम्पादकलाई लेखेको पत्रको अंश हो यो । सन् १९८६ को मे २७ मा द राइजिङ नेपालमा प्रकाशित यस पत्रको शीर्षक छ, ‘मेक्सिको ८६’ ।

पत्रमा अगाडि लेखिएको छ, ‘विभिन्न टिम, तिनको उद्देश्य, शक्ति र कमजोरीबारे प्रत्येक दिन जस्तो केही न केही समाचार आइरहेको छ । यिनीहरू सबै जानकारीमूलक छन् । जति बेला मे ३१ बाट प्रतियोगिता सुरु हुनेछ, त्यति बेला पनि यस्तै समाचार आउने विश्वास लिएका छौं । हामीसँग घरमा टीभी छैन, त्यसैले द राइजिङ नेपालमै आउने समाचारमा भर पर्नेछौं ।’

विश्वकप २०२६ आजदेखि हुँदै छ । समर्थक आफूलाई मन परेको जर्सी किनिरहेका छन् । केही आफ्नो प्रिय खेलाडीको ‘हेयरस्टाइल’ नक्कल गरिरहेका छन् । आमप्रशंसक अचेल ठूला–ठूला टीभीमा विश्वकप हेर्ने गर्छन् । अझ त्यो पनि सार्वजनिकस्थलमै । अनि रेस्टुरेन्टतिर । आजभोलिका टिभी पनि ‘स्मार्ट’ छन् । अझ ‘स्मार्ट फोन’ मै पनि त विश्वकप हेर्न सकिन्छ । ट्विटर, फेसबुक र टिकटक चारैतिर विश्वकपबारे चर्चा छ । प्रत्येक टिमबारे सानासाना जानकारी पनि सजिलै उपलब्ध छन् । तर सन् ८० र ९० को दशकमा काठमाडौंले बटुलेको विश्वकप अनुभव कस्तो थियो त ? १९८६ नै त्यो पहिलो अवसर थियो, जति बेला काठमाडौंले पहिलो पटक विश्वकप फुटबलसँग आत्मसात् गरेको थियो भन्दा हुन्छ ।

काठमाडौंमा भर्खर भर्खर टिभीले प्रवेश पाएको थियो र त्यो विलासीमै गनिन्थ्यो । यस्तोमा पत्रपत्रिका नै विश्वकपका लागि समाचारको प्रमुख स्रोत हुने गर्थ्यो । १९८२ देखि १९९८ का पत्रपत्रिकाका पाना अहिले पल्टाउनुपर्छ, त्यस्तै आशयका ‘सम्पादकलाई चिठ्ठी’ पाउने गर्छौं । अनि ती सबै स्थिति अहिलेको जस्तो पटक्कै थिएन । यी त सबै इन्टरनेट र डिजिटल युग अगाडिका कुरा हुन् । काठमाडौंमा जम्मा दुई दैनिक थिए, तिनमा विश्वकपबारे खासै समाचार हुने गर्दैन थिए । एनटीभीले विश्वकपका खेल प्रसारण गरेर काठमाडौंलाई रोमाञ्चित भने पारेको थियो । तर त्यसबेलाका मुद्दा बेग्लै थिए, लोडसेडिङका कारण खेलको प्रसारणमा अवरोध हुन्थ्यो ।

अर्जेन्टिनी खेलाडी म्याराडोना आफ्नै प्रतिबन्धमा परेका थिए । यसले काठमाडौंमा फुटबल प्रशंसक स्तब्ध जस्तै थिए, तिनीहरूलाई यो समाचारमा विश्वास भइरहेको थिएन । केहीलाई विश्वासघातको अनुभव भइरहेको थियो ।

सन् १९८२ सम्म गोरखापत्र र द राइजिङ नेपाल नै समाचारको एक मात्र स्रोत हुने गर्थ्यो, तर तिनले विश्वकपबारे खासै समाचार दिँदैनथे । काठमाडौंका फुटबलप्रेमीका लागि यो निराशाबाहेक अरू केही थिएन । १९२० ताका नै फुटबलले काठमाडौंमा प्रवेश गरिसकेको थियो अनि नेपालको पहिलो र सरकारी स्वामित्वको गोरखापत्र १९०१ मै प्रकाशित हुन पनि सुरु गरिसकेको थियो । तर, १९३० को पहिलो विश्वकपबारे केही पनि समाचार छापिएका थिएनन् । १९५८ को विश्वकपबारे छापिएको एउटा छोटो समाचार नै सम्भवतः पहिलो ऐतिहासिक अवसर हुनसक्छ । त्यसलाई छाडेर १९८२ सम्म विश्वकपबारे कि त केही पनि समाचार हुन्थेनन् कि एकदमै न्यून हुन्थे ।

१९८२ आइपुग्दा विश्वकपबारे रुचि ह्वात्तै बढ्न थालेको थियो । तर त्यसलाई सुहाउने गरेर गोरखापत्र र द राइजिङ नेपालले समाचार दिने गरेका थिएनन् । द राइजिङ नेपाल आफैं सन् १९६५ देखि सुरु भएको हो । इन्द्रचोकका जेपी रौनियार एक फुटबल प्रशंसक थिए, त्यसैले उनी यो प्रवृत्तिलाई लिएर निराश थिए । उनले पनि द राइजिङ नेपालमा सम्पादकलाई पत्र लेखेका छन्, शीर्षक छ, ‘फुटबलको ज्वरो’ । १९८२ को जुलाई २ मा प्रकाशित त्यस पत्रमा भनिएको छ, ‘फुटबल नेपालमा सर्वाधिक लोकप्रिय खेल हो । अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा विश्वकपबारे व्यापक समाचार आइरहेका छन् । प्रत्यक्ष प्रसारण, रेडियो कमेन्ट्रीबारे उत्तिकै चर्चा छ । तर द राइजिङ नेपाल भने अपवाद जस्तै छ, किन होला ?’

विश्वकप प्रसारणले ल्याएको खुसी

१९८६ आइपुग्दा टीभीले काठमाडौंका घर घरमा विस्तारै प्रवेश पाइरहेको थियो । यो नै विश्वकपलाई लिएर हाम्रो एउटा ठूलो मोड रह्यो । नेपाल टेलिभिजनले पहिलो पटक विश्वकपका खेल प्रसारण गर्न सुरु गरेको थियो । यसले आम फुटबलप्रेमीमा अपार खुसी ल्याएको थियो । १९८६ जुन ३ को को द राइजिङ नेपालमा ठमेलका सुधीर सिग्देलको पत्र प्रकाशित भएको छ । त्यसमा उनले लेखेका छन्, ‘विश्वकपका खेल प्रसारण गर्ने निर्णय गरेकोमा नेपाल टेलिभिजनलाई हृदयदेखि धन्यवाद ।’ १९९४ देखि १९९८ बीचका विश्वकपको माहोल तयार पार्न नेपाल टेलिभिजन र यसले प्रसारण गर्ने खेल हाबी रहे ।

१९९८ को जुन ८ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित एउटा समाचारको शीर्षक थियो, ‘विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रसारण ः दक्षिण एसियामै नेपाल टेलिभिजन अगाडि’ । नेपाल टेलिभिजन र विश्वकपले काठमाडौंमा टीभी हेर्ने संस्कृतिलाई स्थापित गरेको थियो । १९९० र त्यसपछिका विश्वकपताका टेलिभिजनको बिक्री पनि बढ्ने गरेको थियो । १९९८ को जुन ५ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचारको शीर्षकमा लेखिएको छ, ‘विश्वकप फुटबल हेर्न राजधानीका अधिकांश फुटबलप्रेमी टिभी किन्ने सुरमा’ । यो समाचारमा लेखिएको छ, ‘सन् १९९० ... त्यतिखेर प्रत्येक मानिसको घर–घरमा टेलिभिजन थिएन, मानिसहरूले किनेर लैजान्थे तर यस पटक सबैका घरमा टेलिभिजन छ, अनि कहाँबाट बिक्री वितरण बढोस् त ?’

खासमा पत्रपत्रिकामा विश्वकप ताका टीभीको बिक्रीका विज्ञापन भरिएको हुन्थ्यो । नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण हुने विश्वकपको रौनकतामा मात्र सीमित थिएन । आम दर्शकलाई खेल हुने समय र ती खेलको पुनः प्रसारणमा पनि उत्तिकै ध्यान थियो । खेल हुने समयको अन्तरले धेरैलाई पिरोलेकै थियो । काठमाडौंमा मध्यरातमा खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्थ्यो । आम दर्शकलाई फुटबल आउने समय र निन्द्राको सन्तुलन मिलाउनै गाह्रो हुने गर्थ्यो । त्यसैले १९९४ को जुलाई ६ मा ओमबहालका शरद प्रधानले द काठमान्डु पोस्टको सम्पादकलाई पत्र नै लेखेका छन् । त्यसमा भनिएको छ, ‘आम दर्शकको समस्या भनेकै खेलका लागि नसुतेर बस्नु हो । अझ पहिलो र दोस्रो खेलबीचको केही समयका अन्तरमा नसुतेर बस्नु गाह्रै हुन्छ । त्यसैले यो समयमा नेपाल टेजिभिजनले गीत, नृत्य, हास्य धारावाहिकका विशेष कार्यक्रम मात्र होइन, सिंगै टिभी सिनेमा देखाउँदा पनि राम्रो हुन्छ । अझ दुई खेलबीचको अन्तर ३ घण्टा हुन्छ भने हिन्दी वा नेपाली सिनेमा नै देखाउन सकिन्छ ।’

केही समर्थकलाई भने नेपाल टेलिभिजनले जसरी खेलको प्रसारण गरेको थियो, त्यसमा पनि आपत्ति थियो । कान्तिपुरमा १९९८ को जुलाई ९ मा प्रकाशित सम्पादकलाई पत्रमा काठमाडौंमा संजय, श्री कमल, वीरेन्द्र र साथीहरूले लेखेका छन्, ‘बहुसंख्यक खेलप्रेमीले निन्द्रा मारेर अत्यधिक उत्सुकतापूर्वक हेरिरहेको विश्वकप फुटबल अन्तर्गत जुलाई ७ मा ब्राजिल तथा हल्यान्डबीचको सेमिफाइनल खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण हुँदाहुँदै नेपाल टिभीले खेलको उत्कर्षको समयमै विज्ञापन देखाई अति महत्त्वपूर्ण क्षण खेल हेर्नबाट वञ्चित तुल्याएकोमा हामी मर्माहत भएका छौं ।’

लोडसेडिङको मार

जति बेला सन् १९९८ को विश्वकप सुरु हुने बेला भएको थियो, काठमाडौंका दैनिक जीवनमा लोडसेडिङको मार सुरु भइसकेको थियो । नेपाल टेलिभिजनले विश्वकपका खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दा यसले बाधा पुर्‍याउने काम गरेको थियो । १९९८ को जुन ९ मा काठमान्डू पोस्टका सुमन मल्लले लेखेको समाचारमा भनिएको छ, ‘नेपाली फुटबल प्रशंसक बिजुली जाने हुनाले डराएका छन् । यस्तो नहोस् भनेर उनीहरू प्रार्थना पनि गरिरहेका छन् । डर के छ भने फ्रान्समा विश्वकप अगाडि बढ्दै जाादा काठमाडौंका आधा टेलिभिजन सेट बन्द रहने छन् ।’

लोडसेडिङले धेरैलाई कति दुःखी बनाएको थियो भने यो सम्पादकलाई लेखिएका पत्रबाट प्रस्ट हुन्छ । १९९८ को जुन २९ मा कान्तिपुरमा प्रकाशित पत्रमा मूलपानीका उपेन्द्र लामिछाने लेख्छन्, ‘विश्वका करिब ४ अर्ब जनसंख्याले टेलिभिजनमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण हेरी लाभ उठाइरहेको विश्वकप फुटबल १९९८’ नेपालमा चासो राख्नेहरूले लोडसेडिङका कारणले यसलाई हेर्न पाइरहेका छैनन् । त्यसकारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले साँझ ५ बजेदेखि लोडसेडिङ गरे अहिले प्रायःजसो सबै खेलहरू ८ः१५ मा सुरु भइरहेको प्रि–क्वार्टर फाइनल फाइनल खेल हेर्नबाट दर्शकहरू वञ्चित त हुने थिएनन् ।’ काठमाडौंले देखेको १९८६ देखि १९९४ को विश्वकपमा एउटा खेलाडीको वर्चस्व थियो । १९८६ को विश्वकपमा म्याराडोनाको प्रदर्शन उच्च रह्यो । त्यसैले उनको खेलमा धेरै काठमाडौंवासीको मन बस्यो । जतिले १९९० को विश्वकप फाइनलमा अर्जेन्टिना जर्मनीको हातबाट पराजित हुँदा म्याराडोना रोएको देखे, तिनको मन पनि रोएकै थियो । १९९४ को विश्वकपमा तिनै म्याराडोना प्रतिबन्धित औषधि सेवनको परीक्षणमा असफल भए, प्रतिबन्धमा परे । यो उनका समर्थकका लागि सह्य रहेन । त्यति बेलाका पत्रपत्रिकाले नेपाली समर्थकले देखाएको आक्रोश र दुःखलाई चित्रण गर्ने प्रयास गरेको पाइन्छ ।

(लेखक गौतम स्वतन्त्र अनुसन्धाता हुन्)

खेलकुद

गति दिने विश्वास

- मेक्सिको सिटी (एपी)

मेक्सिकोले विश्वकप २०२६ लाई स्वागत गर्न लागेकै बेला सामाजिक कलह सुरु भएको छ । अमेरिका र क्यानडासँग संयुक्त रूपमा विश्वकप आयोजना गर्दै गरेको मेक्सिकोले बिहीबार उद्घाटन खेलमा दक्षिण अफ्रिकाको आतिथ्यता गर्दै छ । त्यसअघि स्टारहरूको बाहुल्य रहेको कार्यक्रम प्रस्तुत गरिनेछ । विश्वास गरिएको छ, यसले प्रतियोगितालाई गति दिनेछ ।

मेक्सिकोमा विश्वकप त्यतिबेला आएको छ, जतिबेला राष्ट्रपति क्लाउडियो सेनबउम राजनीतिक संकटमा छन् । पछिल्लो समय अमेरिकासँगको सम्बन्ध नाजुक मोडमा छ । उनी आफैं विभिन्न राजनीतिक काण्डबाट गुज्रिइरहेका छन् । त्यतिमात्र होइन, फेब्रुअरीमा मात्रै मेक्सिेको सिटी आफैं चर्को हिंसामा डुबेको थियो । सहरमा पाहुनाहरूको आगमन बढेसँगै तनाव पनि उत्तिकै चर्किरहेको छ ।

स्थानीय जनताले लगाएको सबैभन्दा ठूलो आरोप हो, सरकारको ध्यान प्रतियोगिताको आयोजनामै बढी छ, तर त्यही सरकारले आम जनताको आधारभूत आवश्यकता भने पूर्ति गर्न सकिरहेको छैन । मेक्सिकन सेन्टर फर रिसर्च एन्ड इकोनोमिक एजुकेसनका राजनीतिक विश्लेषक कार्लोस पेरेभ भन्छन्, ‘मेक्सिकोले बाँकी विश्वसामु त्यस्तो छवि प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिहेको छ, जुन वास्तवममा अस्तित्वमा छैन ।’

उनी थप्छन्, ‘यो विश्वकपले राष्ट्रपति अझ दबाबमा पर्नेछन् । वास्तवमै मेक्सिकोको सरकार अहिले चर्को दबाबमा छ ।’ मेक्सिको सिटीसँगै ग्वाडालाजारा र मोन्टेरी गरेर तीन सहरले विश्वकपका खेल आयाजना गर्नेछन् । ती तीनै सहरका सडक–सडकमा अहिले फिफाको लोगो, सुन्तला रंगको गोदावरी फुल र ठूल्ठुला बल जताततै सजाइएको देख्न सकिन्छ । फुटबल समर्थकले भने अहिले विश्वकपको माहोल अनुभव गरिरहेका छन् ।

समर्थकहरू आफ्नो देशको जर्सी लगाएर सहरका प्रमुखस्थल घुमिरहेका छन् र एकपछि अर्को तस्बिर लिइरहेका छन् । यो विश्वकपले होटल, रेस्टुरेन्ट र खेलस्थलको प्रयोगसँगै तीन अर्ब डलर भित्रिने मेक्सिको फुटबल संघको अनुमान छ । उद्घाटन कार्यक्रमको सबैभन्दा प्रमुख आकर्षण त कोलम्बियाली सुपर स्टार साकिरा हुनेछिन् । उनले त्यस अवसरमा
आफ्नो प्रस्तुति दिनेछन् ।