You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

रुसी सेनामा भएका नेपालीका आफन्त ११ दिनदेखि अनशनमा

रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीमध्ये कम्तीमा १०० जना परिवारको सम्पर्कमा छैनन्
- होम कार्की

(काठमाडौं)
रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीको उद्धारको माग राखी उनीहरूका आफन्त ११ दिनदेखि अनशनरत छन् । उनीहरूले सोमबार करारपत्र रद्दसहित १३ बुँदे माग राखेर रुसी दूतावास अगाडि प्रदर्शन गरेका छन् ।
प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले रुसी सेनामा आबद्ध नेपालीको जीवन रक्षा अभियानकी संयोजक कृतु भण्डारी, रुकुमकी सिरानी घर्ती मगर, उषा खत्री, रोजी पुन, देवेन्द्र भट्ट र मोहन भट्टलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूलाई साँझ छाडिएको प्रहरीले जनाएको छ । भण्डारी, मगर र किसन थापा वैशाख ७ देखि रत्नपार्कमा अनशनरत छन् । उनीहरूलाई रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीका परिवारले आलोपालो अनशन बसेर साथ दिँदै आएका छन् ।
रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीको सकुशल उद्धार गरी नेपाल ल्याउनुपर्ने, करार सम्झौता रद्द गरी उद्धारको पर्खाइमा रहेका व्यक्तिलाई पुनः युद्ध मैदानमा लगिएकाले उनीहरूलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने परिवार तथा आफन्तको माग छ । युद्धमा घाइते नेपालीलाई उचित क्षतिपूर्ति तथा तलब भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, युक्रेनको कब्जामा रहेका ५ जना युद्धबन्दीको सकुशल उद्धार हुनुपर्ने, मृतकको शव ल्याउने र क्षतिपूर्तिसहित रुसी सेनाबाट पाउने तलब भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
त्यस्तै उनीहरूले बेपत्ताको अवस्था खोजी गर्न विधि र प्रक्रिया घोषणा गरी तत्काल कार्यान्वयन तहमा ल्याउनुपर्ने, रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीको तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।

उनीहरूले प्रलोभनमा परी रुस पठाउने
बिचौलियाको पहिचान गरी तत्काल कारबाही, पीडित परिवारको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि मन्त्रीस्तरीय समन्वय समिति गठन
गर्नुपर्ने, रुसी सेनाबाट फर्किएर आएका युवाको पुनःस्थापना तथा पीडित परिवारको उचित हेरचाहको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कूटनीतिक सम्बन्ध भएका देशहरूमा नेपालले आफ्ना नागरिकलाई सैन्य सम्झौताबिना सैन्य सेवामा भर्ती नगर्न पहल गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन् ।
रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीका विषयमा सरकार गम्भीर नभएकाले बाध्य भएर आमरण अनशन बस्नुपरेको संयोजक भण्डारीले बताइन् । ‘पुसदेखि नै हामीले करारपत्र सम्झौता भंग गरी स्वदेश ल्याउन भनिरहेका थियौं । रुसमा हरेक सेकेन्ड नेपाली जोखिममा छन् । तर, काठमाडौंमा सरकार सुतेर बसिरहेको भान भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘जबसम्म सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गर्दैन तबसम्म अनशनमा बस्नेछौं ।’
रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीमध्ये कम्तीमा सय जना परिवारको सम्पर्कमा छैनन् । रुस–युक्रेन युद्धमा ३६ नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ । मृतकका परिवारले शवसमेत पाउन सकेका छैनन् । अनशनमा बसिरहेकी सिरानीका श्रीमान् माइतमान गत मंसिर १२ देखि सम्पर्कमा आएका छैनन् । १२ लाख रुपैयाँ खर्चेर गत कात्तिक ७ मा रुस पुगेका थिए । राज्यले आफूहरूलाई नदेखेको उनको गुनासो छ । ‘सरकारले स्वीकृति दियो अनि मात्रै गए । नेपालकै विमानस्थलबाट गएका हुन् । हाम्रा बूढाहरू श्रम स्वीकृति नलिई गएका हुन् । तर राज्यले अनुमति दिने व्यवस्था नै नभएको भए त जाने नै थिएनन्,’ उनले भनिन्, ‘तर, हाम्रो मुद्दालाई राज्यले गम्भीर रूपमा हेरेन ।’

मुख्य पृष्ठ

सकियो लगानी सम्मेलन साढे ६ अर्ब रुपैयाँको लगानी सम्झौता

डाटा सेन्टर र होटल निर्माण तथा विविध सहकार्यसम्बन्धी ७ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर
- सीमा तामाङ,जगदीश्वर पाण्डे

(काठमाडौं)
मुलुकमा साढे ६ अर्ब स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने सम्झौतासहित तेस्रो लगानी सम्मेलन सकिएको छ । सम्मेलनमा तीन परियोजनामा लगानी र ७ वटा विविध सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता भएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । काठमाडौंमा आइतबार र सोमबार आयोजित सम्मेलनमा यी सम्झौता भएका हुन् । यद्यपि सरकारले लगानी आह्वानका लागि प्रस्तुत गरेको परियोजना सूचीमा भने यी परियोजना थिएनन् ।
सम्मेलनको पहिलो दिन डाटा सेन्टर निर्माण तथा सञ्चालनका लागि चौधरी ग्रुपको बीएलसी होल्डिङ्स र योट्टा डाटा सर्भिसेज भारतबीच समझदारी भयो । बीएलसी होल्डिङ्सकी प्रतिनिधि मेघा चौधरी र योट्टाका सीईओ सुनील गुप्ताले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
साढे तीन अर्ब लगानीमा मुलुकमा डाटा सेन्टर, क्लाउड सर्भिस र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्लेटफर्म निर्माणका लागि समझदारी भएको हो । सम्मेलनको दोस्रो दिन साखः एन्ड कम्पनी र चीनको बोर ग्रुप अफ होटलबीच होटल व्यवसायमा लगानी गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । कपिलवस्तुको गोरुसिंगेमा १ अर्ब ९० करोड (जग्गाबाहेक) खर्चेर होटल बनाउने गरी सम्झौता भएको हो ।
सम्मेलनमै अस्ट्रेलियाको एक्सपर्ट ग्रुप र रारा होल्डिङ्स रिसोर्टबीच मुगुको रारामा लक्जरी रिसोर्ट बनाउने गरी सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा एक्सपर्ट ग्रुपका तर्फबाट बद्री अर्याल, सञ्जीव शर्मा र रारा होल्डिङ्स रिसोर्ट प्रालिका तर्फबाट अभिषेकविक्रम शाहले हस्ताक्षर गरे । रिसोर्ट बनाउन दुई चरणमा गरी १ अर्ब १० करोड खर्चिने रारा होल्डिङ्सका शाहले जनाए ।
सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता पनि भएका छन् । रेमिट हाइड्रोको अवधारणाअनुरूप हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी र गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूबीच सम्झौता भएको छ । रेमिट्यान्सको रकम जलविद्युत् तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा उपयोग गर्ने गरी सम्झौता भएको हो ।
७०.३ मेगावाट क्षमताको सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजना र ७७.५ मेगावाट क्षमताको घुन्साखोला जलविद्युत् आयोजनाको सेयर लगानीमा कम्पनीको प्रतिबद्धताअनुरूप वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराउने बताइएको छ । यी दुई आयोजनाको कुल सेयर पुँजीको २९ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूका लागि छुट्याइनेछ ।
सम्मेलनकै क्रममा नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट सोलुसन प्राइभेट लिमिटेड र चीनको ‘एमएबीसी इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड’ बीच सम्झौता भएको छ । नेक्सजेनले एमएबीसीको मुख्य कम्पनीलाई नेपालमा वैदेशिक लगानी गर्न सहजीकरण गर्नेछ ।
नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रवर्द्धनका लागि वर्ल्ड एसोसिएसन अफ पीपीपी युनिट्स एन्ड प्रोफेसनल्स (वाप) र नेपाल एसोसिएसन अफ पीपीपी प्रोफेसनल्स अफ प्राक्टिस्नर्स (नाप) बीच महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको छ । वापका तर्फबाट अध्यक्ष जियाद–अलेक्स्यान्डर हायक र नापका तर्फबाट अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायले यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । दुवै संस्थाले साझा चासोका विषयमा सहकार्य गर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) सम्बन्धी ज्ञान तथा अनुभव आदानप्रदान गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।  
सम्मेलनमा सबैभन्दा बढी सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को भएको छ । महासंघले आइतबार नेसनल चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री, मलेसियाबीच व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धन गर्न सम्झौता गरेको हो । महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र नेसनल चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री अफ मलेसियाका अध्यक्ष टान स्री दातो सो थियान लाईले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । महासंघले आइतबार नै फेडेरेसन अफ मलेसिया म्यानुफ्याक्चरसँग पनि समझदारी गरेको छ ।
सम्मेलनको दोस्रो दिन महासंघले इन्डियन इन्डस्ट्रिज एसोसिएसन (आईआईए) बीच द्विपक्षीय सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । सम्झौतापत्रमा एफएनसीसीआईसीका तर्फबाट खिमलाल भण्डारी र आईआईएका तर्फबाट अध्यक्ष अनुजकुमार गर्गले हस्ताक्षर गरे । नेपाल र भारतबीच लगानी, व्यापार तथा उद्योग क्षेत्रमा आपसी सहकार्य गरिनेछ । महासंघले सोमबार नै चाइना डोङ्गुआ सिङ लङ लाइटिङ प्रोडक्ट कम्पनीसँग नेपालमा लगानी सहजीकरणका लागि सहकार्य गर्नेसम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । सम्मेलनमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र क्रोएसियाको व्यावसायिक प्रतिनिधिमण्डलबीच व्यापार र पर्यटन क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।
सम्मेलनमा उद्योग विभागले यसअघि नै स्वीकृति दिइसकेको ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानीको स्वीकृतिपत्र चार जना लगानीकर्तालाई हस्तान्तरण गरेको छ । भक्तपुरमा लगानी कम्पनी स्थापनाका लागि ६ अर्ब, व्यावसायिक भवन निर्माण तथा सञ्चालनका लागि ३ अर्ब र २ सय किलोवाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ र होटल तथा रेस्टुरेन्ट निर्माणका लागि ६ करोड २५ लाख रुपैयाँ लगानीको स्वीकृतिपत्र दिइएको हो ।
विभागले सम्मेलनमै स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) मार्फत विदेशी लगानी स्वीकृति हुने प्रणाली उद्घाटन गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित मार्गबाट कुल पुँजी ५० करोड रुपैयाँसम्म हुने उद्योग व्यवसायमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी गर्न सकिनेछ । सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगमा न्यूनतम सीमा लागू नहुने विभागको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका निर्देशक शंकरसिंह धामीले जनाए । सम्मेलनमा ३ सय २७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२, चीन–नेपालमैत्री औद्योगिक पार्क र राइजेन सोलार परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्ने तय भएको थियो । त्यस्तै डाबर नेपालको विस्तारका लागि परियोजना लगानी सम्झौता (पीआईए) गर्ने तयारी थियो । तर तयारी नपुग्दा पीडीए र पीआईए हुन नसकेको बोर्डले जनाएको छ ।
सम्मेलनमा आठ सयभन्दा बढी विदेशी प्रतिनिधि सहित दुई हजार पाँच सयभन्दा बढीको सहभागिता थियो । सम्मेलनका क्रममा आशयपत्र मागिएका १९ र मार्केट साउन्डिङ (लगानीकर्ताको प्रतिक्रिया संकलन) का ९ सहित १५४ परियोजना प्रस्तुत गरिएको थियो । आशयपत्र पेस गर्न लगानीकर्तालाई ऊर्जा परियोजनाको हकमा ४५ दिन र गैरऊर्जा परियोजनाको हकमा ३५ दिनको समय दिइएको लगानी बोर्डले बताएको छ । सम्मेलनमा ५५ देशका २२ भन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

मुख्य पृष्ठ

बझाङ १ (क) मा एमालेले फर्कायो विरासत

२०६४, २०७०, २०७४ को निर्वाचनमा जितेको एमालेले २०७९ मा बेहोरेको हारलाई यस पटक उल्टायो
- वसन्तप्रताप सिंह

(बझाङ)
२०६४ यताका निर्वाचनमा बझाङ १ (क) मा लगातार जित हात पार्दै आएको एमाले २०७९ को निर्वाचनमा भने कांगेस–माओवादीसहितको गठबन्धनका उम्मेदवारसँग पराजित भएको थियो । त्यसबेला कांग्रेसका पृथ्वीबहादुर सिंहले निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका अफिलाल ओखेडालाई ३ हजार ७ सय ३६ मतले पछि पार्दै विजयी भएका थिए । उनै प्रदेशसभा सदस्य सिंहको सवारी दुर्घटनामा परी निधन भएपछि शनिबार यहाँ उपनिर्वाचन भएको हो । यस पटक एमालेका दमनबहादुर भण्डारीले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका अभिषेकबहादुर सिंहलाई २ सय ६७ को झिनो मतान्तरले पराजित गर्दै निर्वाचित भए । भण्डारीले ११ हजार ६ सय १३ मत ल्याउँदा तत्कालीन प्रदेशसभा सदस्य पृथ्वीबहादुरकै छोरासमेत रहेका कांग्रेसका सिंहले ११ हजार ३ सय ४६ मत प्राप्त गरेका थिए ।
मतगणना सुरु भएदेखि नै यी दुई उम्मेदवारबीच उछिनपाछिन चलिरहेको थियो । यो उपनिर्वाचनबाट एमालेले बझाङको यस क्षेत्रलाई पुनः आफ्नो पकडमा ल्याएको हो ।
२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेका भानुभक्त जोशी, २०७० मा मानप्रसाद खत्री र २०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा अर्जुन थापाले जितेका थिए । यतिबेला उपनिर्वाचनमा विजयी हुँदै एमालेले आफ्नो विरासत फर्काएको छ । उपनिर्वाचनमा एमाले उम्मेदवारलाई एकीकृत समाजवादीको चुनौती चर्को पर्ने अनुमान गरिएको थियो । एमालेको जिल्ला अध्यक्षसमेत भइसकेका एसका उम्मेदवार दिलबहादुर सिंहले एमालेकै मत काट्ने आकलन थियो । ‘२०५१ देखि नै यो क्षेत्रमा एमाले बलियो हो । पार्टी फुटेका कारण २०५६ मा कांग्रेसले जिते पनि त्यसपछि पुनः एमालेले एकछत्र जित्दै आएको थियो,’ अधिवक्तासमेत रहेका एमाले खप्तडछान्ना गाउँ कमिटी अध्यक्ष कलक खत्रीले भने, ‘समाजवादी फुट्नु अनि सिंहलाई नै उम्मेदवार बनाउँदा एमालेले केही घाटा त बेहोर्नुपर्‍यो तर संगठन बलियो भएका कारण त्यति क्षति पुर्‍याउन भने सकेनन् ।’
एसका सिंहले मात्र २ हजार ५ सय १३ मत ल्याए भने माओवादीका जनकबहादुर बुढाले ३ हजार ९ सय ६७ मत पाए । ६१ हजार ७ सय ४८ मतदाता रहेको यो निर्वाचन क्षेत्रको उपनिर्वाचनमा ४९.१२ प्रतिशत मात्रै मत खसेको थियो । यस क्षेत्रका मतदाता ठूलो संख्यामा भारत तथा अन्य देशमा मजदुरीका लागि गएकामा भोट हाल्न नफर्केका कारण कम मत खसेको विश्लेषण गरिएको छ । यद्यपि चुनावमा उम्मेदवारले ठूला आश्वासन दिने तर जनप्रतिनिधि भइसकेपछि आफ्नो क्षेत्र र जनताका समस्याप्रति नै बेवास्ता गर्ने गरेकाले मतदानमा सहभागी नभएको कतिपय यहीं भएकाले बताएका छन् । ‘भोट हाल्दाहाल्दै ७५ वर्ष लागिसकें, हामीले जिताएका नेताको जिन्दगी कहाँबाट कहाँ पुग्यो,’ मतदानको दिन भोट नहाली खेतबारीमा व्यस्त जयपृथ्वी नगरपालिकाका धनञ्जय सिंहले भने, ‘बरु खेतबारीमा लागे आफ्नो भलो होला भनेर म त भोट हाल्न पनि गइनँ ।’
जनतामा राजनीतिक दलप्रति चरम निराशाका कारण पाकादेखि युवासम्मका धेरै मतदानमा नगएको स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता
मंगल खड्काले बताए । ‘अघिल्ला निर्वाचनमा जस्तो भारत गएकाहरू भोट हाल्नकै लागि भनेर कोही पनि फर्केनन् । यहाँ भएका नै कतिपय मतदान गर्नै गएनन्,’ उनले थपे, ‘विगतमा उम्मेदवारले दिएका आश्वासन जितेपछि पूरा नगरेका कारण मतदातामा यो निराशा देखिएको हो ।’ जितेर गएपछि जनताका समस्याभन्दा आफ्ना र कार्यकर्ताका चाहना पूरा गर्ने नेताहरूको चरित्रका कारण यो अवस्था आएको खड्का टिप्पणी गर्छन् ।

भण्डारी गाविस अध्यक्षदेखि प्रदेशसभासम्म
छबिसपाथिभेरा गाउँपालिकाको भण्डारी गाउँमा जन्मिएका नवनिर्वाचित ५७ वर्षीय दमनबहादुर भण्डारीले २०४१ देखि अनेरास्ववियुबाट विद्यार्थी राजनीतिक सुरु गरेका थिए । बझाङमा लैंगिक हिंसाविरुद्ध अभियानसमेत चलाएका भण्डारी एमालेभित्र भद्र र शालीन व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् । २०५४ मा तत्कालीन मटेला गाविसको अध्यक्षमा निर्वाचित भएयता उनी लाभको पदमा थिएनन् । २०५५ मा एमाले जिल्ला सदस्य हुँदै २०६९ को सातौं अधिवेशनबाट पार्टीको जिल्ला सचिव र पछि अध्यक्ष पनि भए । यो उपनिर्वाचनका लागि क्षेत्रीय समन्वय कमिटीमा ६ जना आकांक्षीबीचको आन्तरिक मतदानमा सबैभन्दा बढी मत पाएर उम्मेदवार छनोट भएका भण्डारीले निर्वाचित भएपछि भने जनताका आधारभूत समस्या सम्बोधन गर्ने र प्रदेशसभाको बिग्रँदो छवि सुधार्न भूमिका खेल्ने बताए ।

Page 2
म्यागेजिन

आन्दोलनकारी आमा

शेखरकी आमा नोनाले आन्दोलनकै नाममा जीवन उत्सर्ग गरिन् । त्यही गोरेटो हिाडिन्– निःस्वार्थी भाव र आत्मविश्वासले भरिएर । आन्दोलन र क्रान्तिको बाटो अनेकौं पटक हिाडे– शेखर कोइराला पनि । सम्भवतः आमाले हिाडेको बाटोको सबैभन्दा बढी साक्षी भए उनी ।
- दीपक सापकोटा

(काठमाडौं)
जिन्दगीमै स्थायी बसोबास भएन, नोना कोइरालाको । आन्दोलनको बाटो हिँडेकी उनको थातबास भन्नु नै जेल, प्रवास र कोइराला निवास– विराटनगर । आन्दोलन र क्रान्तिको बाटो अनेकौँपटक हिँडे– शेखर कोइराला पनि । सम्भवतः त्यही बाटोको सबैभन्दा बढी साक्षी भए उनी । किनभने शेखरकी आमा नोनाले आन्दोलनकै नाममा जीवन उत्सर्ग गरिन् । त्यही गोरेटो हिँडिन्– निःस्वार्थी भावले, आत्मविश्वासले भरिएर । त्यसैले आन्दोलन शेखर हिँडेको सर्वाधिक स्मरणीय बाटो हो ।
घुर्मैला साँझहरूमा टोल्हाइबस्दा सूर्यझैं मुस्कुराइरहने गोरो अनुहार, निधारको कालो टीका, मृदुभाषी, शान्त र मिलनसार आमा नोनाको विम्ब ओहोरदोहोर गर्छ, शेखरको मस्तिष्कमा । त्यो विम्बले शेखरलाई सम्झनाका गहिरा सागरमा बेलाबेला सयर गराउँछ । जिन्दगीमा केही सपना देखेका थिए, शेखरले । दूरदूरसम्म हेरिरहेका शेखरका आँखामा सपना खाँदाखाँद भरिदिएकी थिइन्, आमा नोनाले । शेखरलाई शान्त र स्वप्नदर्शी हुन सिकायो, नोनाकै संघर्षले । शेखर र शेखरहरूको स्कुल अनि पुस्तकालय थिइन्– नोना । उनी थिइन्– सम्पूर्ण कांग्रेसकी आमा ।
शेखर निर्वाचित सांसद छन् र कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पनि । एक समय कोशी अञ्चल अस्पतालका इन्चार्ज र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति थिए । शेखरको डाक्टरी र राजनीतिक जीवनको आधारभूमि, सिकाइ, सिर्जनात्मकता, बुझाइ र निष्कर्षहरूको एक भव्य मुहान कोही थिइन् भने उनकी आमा नोना थिइन् । शेखर आफ्नो बाल्यकाल र हिँडिआएको बाटोतिर फर्किहेर्छन् । त्यहाँ देखिन्छ– एक अत्यन्तै शान्त र धीरतासाथ छोरालाई जिन्दगी, आन्दोलन र क्रान्तिको कथा सुनाइरहेकी एक आमाको चित्र ।
असलमा राजनीतिकी ‘नोना भाउजू’ र ‘नोना आमा’ को खास नाम रहेछ– सुधा । उनका पिताले एउटा रुसी फिल्म हेरेछन् । फिल्ममा ‘नोना’ नामकी जुझारु र संघर्षशील नारी पात्र थिइन्, जो निडर, स्पष्ट र साहसी पनि थिइन् । त्यसपछि पिताले सुधाको नाम राखिदिए– नोना । भने, ‘त्यस्तै साहसी र निडर बन्नु है छोरी ।’ दुःख र दुनियाँका आँसुले विस्मित थिइन्– नोना । नेपाली समाजको पिँध पढेकी उनमा थियो, आफू बाँचिरहेको साम्राज्यमाथिको आक्रोश । नोनाको जिन्दगीको उकाली–ओरालीमा उनीसँगै यात्रा गर्दा थाहा लाग्छ– एक राजनीतिक आमाको भयंकर संघर्ष । जीवन बाँच्ने महाभाष्य वा हिँड्ने बाटो केवल संघर्ष र सेवा बनाइन्– नोनाले । र, राजनीतिकै आकाशमा रमाइन्, जहाँ थिए– जेल–नेल, मसाल जुलुस, धर्ना–हड्ताल...।

जब त्यो दिन र ती दिन सम्झिन्छन् शेखर, एकनासको स्मृतिले छोप्न थाल्छ, मानौं त्यो उनको निर्वासन थियो । शब्दविहीन टोल्हाइरहेका थिए शेखर, त्यो दिन अस्पतालमा । १० वर्षका शेखर शान्त भवन अस्पताल (हाल पाटन अस्पताल) भर्ना भएका थिए । उनको घाँटीको अप्रेसन भएको थियो । रातोदिन छोराको स्याहारमा थिइन्– आमा नोना । अप्रेसनको भोलिपल्ट तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला आए अस्पतालमा । नोनासँग सोधे– कस्तो छ शेखरलाई ? उनले भनिन्– ठीकै छ सान्दाजु । लामो निश्वाससँगै बीपीले भने, ‘नोना, आज केही गडबड हुन्छ होला, सायद समात्छन् होला महेन्द्रले । शेखरको ख्याल राख्नु ।’
नोनालाई यत्ति भनेर शान्त भवनबाट निस्केका बीपी त्यही दिन पक्राउ परे– तरुण दलको कार्यक्रममा । अप्रेसन र त्यसपछिको लामो सन्नाटा ∕ होसमा आउँदा शेखरसँग अस्पतालमा बहिनी कल्पना मात्रै थिइन् । शेखरकी आमा नोनाले सन्देश छोडेकी थिइन्– ‘बाबु तँ ठीक भइहाल्छस् अब । तर, देश ठीक छैन बुझिस् ∕ सान्दाजु आज समातिनुभयो, म जान्छु आन्दोलनमा ।’ अप्रेसनले भर्खरै बौरिँदै गरेको सानो बिरामी छोरा अस्पतालमै छाडेर आन्दोलनमा हिँडिसकेकी थिइन्, नोना । अचेत थिए शेखर– चेतनाशून्य । आमा हिँडेपछि चारैतिर अँध्यारो देखे उनले । मनमा विचार आउजाउ गर्थे– म बिरानो अस्पतालमा घाइते छु, आमा मलाई छाडी हिँड्नुभएको छ ।
‘वास्तवमा मलाई सधैं खट्किने विषय हो यो– छोराको अप्रेसन भएको छ, आमा आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । मलाई बेहोस् छोडेर जाने मेरी आमा कस्तो होला भनेर साह्रै नराम्रो लागेको थियो,’ शेखर इतिहासको त्यो विरक्तिलो दिन सम्झिन्छन्, ‘तर पछि बुझें– मेरी आमा घर–परिवारभन्दा प्रजातन्त्र र राष्ट्रलाई बढी माया गर्नुहुँदो रहेछ । र, प्रजातन्त्रका लागि आमाले महान् काम गर्नुभएछ ।’ धेरैपटक शेखरले आमा नोनासँग आफूलाई अस्पतालमा छाडिहिँडेको त्यो घटना सम्झाए । ‘तपाईं मलाई माया गर्नुहुँदोरैनछ नि,’ भनेर जिस्क्याइरहे । नोनाले हाँस्दै जवाफ फर्काइरहिन्– कति भन्छस् हँ एउटै कुरा ?’
तर, त्यो दिनपछिका लामा वर्षहरू शेखरका लागि साँच्चै बेरसिलो भने । आमाबिनाको बाल्यकाल कहाँ रसिलो हुन्छ र ? अब आमाबिनाका शेखरका ती दिनका स्मृतिमा पसिहेरौं । आफैंले प्रत्यक्ष शासन चलाउने मोहमा राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस–१ मा जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए । र, एकतन्त्रीय शासन चलाए । बीपी पक्राउ परेको त्यही दिन थियो, आमाले शेखरलाई छोडी हिँडेको पनि त्यही दिन ।
त्यसपछि के भयो ? ‘जेल जर्नल’ मा बीपीले लेखेका छन्, ‘आजको सैनिक शासनमा जब कसैलाई चुँइक्क बोल्ने साहस छैन, नोना र अरुहरूले मिलेर वर्तमान व्यवस्थाको खिलाफ आवाज उठाउँछन् र जुलुस झिक्छन् । जे होस् मलाई रातभरि नोना र कुन्दनहरूको सम्झना भो । दुवै दुब्ली, कमजोर लड्की, उनीहरूमाथि के कस्तो अत्याचार भयो होला ?’ ०१७ को महेन्द्र–‘कु’ पछि अस्पतालबाट हिँडेको साँझ नोना भूमिगत भइन् । पुलिसले उनको व्यापक खोजी गरिरहेको थियो ।
नोना अचानक फागुन १२ मा सडकमा प्रकट भइन् । कुन्दन शर्मा, शैलजा आचार्य, नोनाहरूको नेतृत्वमा महेन्द्रको ‘कु’ विरुद्ध सडक–आन्दोलन भयो । नोनालाई सडकमै क्रूर ढंगले पक्राउ गरियो । आन्दोलनमा ७० जना महिला थिए । ‘इन्कलाब–जिन्दावाद’ नारा लगाउँदै इन्द्रचोकबाट नयाँसडक पुग्दा पुलिसले नोनामाथि भयानक लाठी वर्षायो । जुलुसलाई पुलिस–आर्मीले घेराउ गर्‍यो । त्यसपछि नोना र कुन्दनलाई लछार्दै–पछार्दै, काँडा भएको बुटले पिट्दै, तातो कालोपत्रे सडकमा घिसार्दै वसन्तपुर थाना लगियो । शेखरलाई आफ्नो संस्मरण सुनाएकी थिइन् नोनाले, ‘थाना पुर्‍याएपछि पुलिसले खकारेर मुखमा थुकिदिएको थियो । भुइँमा पनि बस्न दिएन ।’
नोनालाई मानसिक सन्तुलन बिग्रिएका र हत्या अभियोगमा जेल परेका कैदीसँगै राखियो हिरासतमा, जहाँ पिउने पानी पनि दिइएन । उनी बस्ने कोठाअघि थियो– दिसापिसाबको आहाल । ०१८ सालमा ५ सय रुपैयाँ जरिवानासहित जेलबाट छुटेपछि विराटनगर पुग्दा नोना एयरपोर्टबाटै पुनः पक्राउ परिन् । फेरि उनलाई जनाना जेलमा राखियो । अभियोग थियो– आन्दोलनकारीको सहयोगार्थ बम ओसारेको । कारागारका ओसिला पर्खालबीच नोनाको स्वास्थ्य बिग्रियो– क्षयरोगले समात्यो । त्यसपछि उनलाई जेलबाटै अस्पताल लगियो, २०२० सालमा । नोना त्यसपछि २०२१ मा जेलबाट छुटिन् । जेलमा शेखर आमा नोना भेट्न बरोबर पुगिरहन्थे ।
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा समर्पित योद्धा नोना कोइरालाको माथि भनिएको आन्दोलन, जेल र फेरि पनि जेलको संघर्ष–कथाले त्यो पञ्चायत र यातनाका लामो शृंखला वर्णन गर्छ । प्रजातन्त्र स्थापनार्थ प्रत्येक आन्दोलनको अग्रमोर्चामा उभिइन् नोना, मजदुरका दुःखका साक्षी बनिन् । उनको जीवनको एउटै अभीष्ट थियो– केवल जनताको मुक्ति । नोनाको अतीत–कथामा देखिन्छ– संघर्ष, जेल, प्रवास, पम्प्लेट, झन्डा, नारा अनि घाँटीको नशा फुलाउँदै सडकमा चिच्याइरहेको एउटा जुझारु अनुहार । उनको जिन्दगीले साँच्चै प्रेरणा–गाथा गाउँछ । त्यसैले केवल शेखरको होइन, ‘सम्पूर्ण कांग्रेसकै आमा’ भन्दा सायद उनी बाँचेको राजनीतिक जीवनलाई न्याय हुन्छ ।

तनहुँबाट सुन्दर जिन्दगीको खोजीमा बनारस पुगेर व्यापार गरिबसेका ईश्वरीप्रसाद उपाध्याय पौडेल र इन्दिराकी छोरी हुन्– नोना कोइराला (१९८५–२०६३) । नदीतटमा उभिएर घाम अस्ताउँदै गरेका बनारसका दिन, आरती, पूजा–पाठ, खानपिन, गल्ली ∕ ती थिए जसले नोनालाई अल्मल्याउँथे त्यो सहरमा । सहरको भीड, मान्छेका सोखबारे उनी शेखरसँग कुरा गरिबस्थिन् । साँझ–साँझ दशाश्वमेध घाट घुम्न पुग्थिन् । शेखरलाई पछिसम्मै भन्थिन् नोना, ‘सम्पन्न परिवारका बंगाली महिला सुन्दर साडी लगाएर, चुरामा सजिएर साँझ घाटमा घुमेको दृश्य सधैं सम्झिन्छु ।’
नोना ७ वर्षकै छँदा उनकी आमा बितिन्, २७ वर्षको उमेरमा– ६ छोराछोरी जन्म दिएर । आमा बितेको त्यो कालो दिनको एउटा संस्मरण सुनाइरहन्थिन् रे नोना । र, बालक शेखर सुनिबस्थे– आमाको निधनपछि म आकुल थिएँ । घरको माथिल्लो तलाबाट झर्दै गर्दा सिँढीमा लडेँ र मेरो कान्छी औंला मर्कियो । मलाई डाक्टरकहाँ जाउ भन्ने सल्लाह दिए मान्छेहरूले । तर, मैले भनेकी थिएँ– आमाको स्मृतिमा यो औंला बाङ्गै राख्छु ।
सन् १९४० मा नोना बनारस हिन्दु गर्ल्स होस्टलमा ७ कक्षा पढ्दा महात्मा गान्धी आएका थिए । स्कुलले उनको भव्य स्वागत गरेको थियो । गान्धीलाई फूलमालाले स्वागत गर्ने बालिकामा एक थिइन्– नोना ।
१५ वर्षको उमेरमा (विसं २०००) नोनाको विवाह भयो– कृष्णप्रसाद कोइरालाका साइँला छोरा केवशप्रसाद कोइरालासँग । त्यसबेला जोगवनी भन्नु केवल घना जंगल थियो । त्यहाँ एउटा जुट मिल थियो । दैनिक एकपटक कटिहारबाट रेल आउँथ्यो । बनारसबाट जोगवनी हुँदै पहिलोपटक विराटनगर प्रवेश गरेकी थिइन् नोना– टिनको रातो छाना, हरियो रङले सजिएको काठको त्यो लामो कोइराला निवासमा । दुलही घर पस्दा पनि पुलिसले सबै सामान जाँच गरेका थिए । ढोकाको दुईतिर दुई घैला थिए, घैलासँगै उभिएका दुई पुलिस ∕
नोनाका ससुरा कृष्णप्रसाद र सान्दाजु (बीपी) जेलमा थिए । कृष्णप्रसादले भरियाहरूका थोत्रा कपडाको बन्डल श्री ३ महाराज चन्द्रशमशेरलाई पठाइदिएका थिए । उनीसँग नोनाको भेट जेलमै भयो । कृष्णप्रसादले भनेका थिए– तिमी बुहारी होइन, छोरी भयौ । ००७ को राणाविरुद्ध आन्दोलनमा भाग लिएका नोनाका श्रीमान् केशवप्रसाद ०१७ सालमा विराटनगरको पहिलो निर्वाचित मेयर भए । छोराहरू (मातृका, बीपी, केशव, तारिणी, गिरिजा) ००७ को राणाविरोधी आन्दोलनमा होमिएपछि सासू दिव्या कोइरालाले बुहारीहरूलाई भेला पारेर भनिन्, ‘मेरा सबै छोरा लडाइँमा जाँदै छन् र याद राख्नु– ती मर्न पनि सक्छन् । तर, तिमीहरूले एक थोपा पनि आँसु चुहाउन पाउने छैनौ ।’
नोनाको राजनीतिक जीवनग्राफमा देखिन्छ– एक योद्धाको दुःखद र अन्धकारमय भोगाइ । अप्रिलको एक साँझ विशालनगरमा आमा नोनाको तस्बिरतिर फर्केर शेखरले आफ्नै अन्दाजमा भनेका थिए, ‘मेरी आमाको जीवन–कथा सम्भवतः धेरै नेपाली महिलाको प्रेरणा–स्रोत हो ।’ नोना जीवनमा थुप्रै पटक विद्रोही बनिन् र आत्माको आवाजलाई शब्दमा कुँदेर सत्ताविरुद्ध सडकमा नारा लगाइरहिन् । २००३ सालको मजदुर आन्दोलनमा विशेष भूमिका खेलिन् । त्यो थियो विराटनगर मिल्स एरियाको आन्दोलन । २००३ मा कलकत्ताको भवानीपुरमा सम्पन्न कांग्रेसको पहिलो अधिवेशनमा पनि भाग लिएकी थिइन् ।
००७ मा क्रान्तिका लागि भारतबाट ल्याइएका हातहतियार कोइराला निवासमा लुकाइन्थ्यो । तिनको हिफाजत गर्थिन् नोना– सबै मानिस निदाइसकेपछि राति ती हतियारमा तेल लगाउँथिन् । त्यो काममा खटिएका थिए नोना, केशव, तारिणी, गिरिजा, कालिकाप्रसाद गुप्ता र भीमराज नौलखा ।
२०२४ मा बीपी प्रवासमा जाँदा नोना पनि सँगै गइन् । प्रवासमा उनीहरू फारबिसगन्ज, पटना र बनारस बसे– २०३७ वैशाखसम्मै । र, १३ वर्षपछि नेपाल फर्किइन् नोना । नेपाली आन्दोलनमा २०३१ पुस– १ को टिम्बुरबोटे काण्डको विषेश कथा छ । आन्दोलनको उद्देश्य थियो– ओखलढुंगालाई आधारक्षेत्र बनाएर पूरै नेपाल कब्जा गर्ने । सोलुखुम्बुको तिङ्गला गाउँको टिम्बुरबोटे जंगलमा घटेको घटना हो यो । त्यो सरकारी दमनमा नेपाली कांग्रेसका १३ जना स्वतन्त्र सेनानी मारिएका थिए । बीपी नेतृत्वमा पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति थियो त्यो । तर, त्यो आन्दोलन असफल भयो । नोना भन्थिन्, ‘त्यो योजनामा साथीहरूबाट धोका भयो, घूसपैठ पनि ।’
टिम्बुरबोटे काण्डमा भारतबाट निर्देशन दिएका थिए लडाकुहरूलाई– नोना, बीपीहरूले । त्यो काण्डमा हतियार संकलनमा नोनाको भूमिका थियो । नोना आफ्नो शरीरमै लुकाएर हतियार ओर्साथिन् ।
शेखर नोनाको एउटा घटनाका साक्षी हुन् । २५ थान रिभल्भर र पेस्तोल तिघ्रा र छातीमा बाँधेर/टाँसेर सिलुगुडीबाट फारबिसगन्ज पुर्‍याएकी थिइन् उनले । ‘आमाको शरीरमा ठूलो घाउ देखेको थिएँ । ती दिन सकसपूर्ण थिए आमाका,’ शेखर भन्छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आत्मकथा ‘आफ्नै कुरा’ मा पनि यो प्रसंग उल्लेख छ । फारबिसगन्जबाट सिरक–डस्नाभित्र मोरेर नोनाले पठाएको बमसहित लीला दाहाल, ठगीराज दाहाल, खगेन्द्र दाहाल र गोकर्ण कार्की काठमाडौंमा समातिए र जेल सार्ने नाममा ०३१ मा मारिए । त्यो घटनाबाट नोना आहत भइन् र मारिएका तिनका सन्तानलाई आफ्नै सन्तानसरह भरणपोषण गरिन्, पढाइन् र बिहे गराइदिइन् ।

२०३० सालको ‘विराटनगर विमान अपहरण’ का हिरो थिए– गिरिजाप्रसाद कोइराला । त्यो अपहरणको उद्देश्य थियो– नेपाल राष्ट्र बैंकले विराटनगरबाट काठमाडौं ल्याउँदै गरेको पैसा लुट्ने र त्यो पैसाले प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि सशस्त्र क्रान्ति गर्ने । त्यस योजनामा गिरिजालाई नोनाको सरसल्लाह थियो भन्छन् शेखर । ‘आमाले नै गिरिजालाई भन्नुभएको थियो– एकपटक सान्दाजुसँग सल्लाह गर्नुस्,’ शेखर भन्छन् । नोनाको जेल र विद्रोह यात्रा यत्तिमै टुंगिँदैन । २०४२ को सत्याग्रहमा अरू नेतासँगै उनी पनि पक्राउ परिन्, ७ महिना हनुमानढोका थानामा बसिन् ।
नोना जेल छँदा केशव प्रवासमा, केशव जेल छँदा नोना प्रवासमा ∕ यसरी उनीहरूको भेटबिनै दशकभन्दा बढी समय बिते । श्रीमान् क्यान्सरले पीडित भई अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्समा छँदा सेवामा नोना एक्लै थिइन् । एक समय घरमा निकै दुःख भएपछि नोनाले केही टेम्पो किनेर, केही ड्राइभर राखेर व्यवसाय गरिन् । प्रवासमै छँदा जिन्स–सप खोलिन् । ‘मेरो बाल्यकालमा म आमासँग बस्न पाइनँ, न बुबासँगै बस्न पाएँ । त्यसैले आमाका संघर्षका धेरै सम्झना मसँग छैनन् । मलाई हजुरआमाले हुर्काउनुभयो,’ शेखर पुराना दिन स्मरण गर्छन्, ‘घरमा गाह्रो अवस्था थियो । किताब किन्ने पैसा पनि हुँदैनथ्यो ।’

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य र महिला विभाग प्रमुखबाहेक नोनाले अरू कुनै पद लिइनन् । सधैं भनिरहन्थिन्, ‘सांसद–मन्त्री हुन राजनीतिमा आएको होइन म ।’ २०१५ मा बीपीले सोधे नोनालाई, ‘अब चुनाव हुन्छ, नोनालाई कहाँबाट टिकट दिने ?’ नोनाले भनिन्, ‘मलाई चाहिँदैन सान्दाजु । मलाई काममा विश्वास छ, टिकटमा होइन ।’ कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा नोनालाई सोधे, ‘भोलि राजा भेट्न जाँदै छु । मन्त्रीमा तपाईंको नाम राखेको छु । कुन मन्त्रालय लिने ?’ नोनाले भनिन्, ‘म मन्त्री बन्दिनँ ।’ किशुनजीले सोधे, ‘त्यसो भए संन्यास लिनुहुन्छ त ?’ नोनाले भनिन्, ‘होइन, एक थोपा रगत हुन्जेल पार्टीमा काम गर्छु, तर मन्त्री–सांसद हुन्न ।’
‘राजनीतिमा नोनाको एउटै सिद्धान्त थियो– मनमा शुद्धता र कर्ममा विश्वास,’ शेखर भन्छन्, ‘आमा राजनीतिक झगडाको मिलापत्र पनि गरिदिनुहुन्थ्यो, जस्तो धेरैपटक गिरिजा र किशुनजीको झगडा मिलाउनुभएको छ ।’ आफ्नो राजनीतिको खास श्रेय बीपीलाई दिन्थिन् नोना । भन्थिन्– म उहाँको भाइबुहारी भए पनि हामी दाजु–बहिनी भयौं । पछि हाम्रो नाता नेता–कार्यकर्ताजस्तो भयो ।

नोनाका तीन (राजनीतिक, सामाजिक र परिवार सञ्चालन) पक्षलाई विशेष मान्नुपर्छ भन्छन् शेखर, ‘आफूलाई पछि राखेर राष्ट्र र प्रजातन्त्रलाई अघि बढाउनुभयो आमाले । जेल, लाठी, यातनापछि पनि कुनै पद खोज्नुभएन ।’ शेखरको विचारमा नोनाको राजनीतिक जीवन प्रेरणाको एक पुञ्ज हो, महिला जागृतिको झिल्को हो । विवाहपछि गिरिजाले नोनालाई सोधेका थिए– तपाईंले किन हाम्रै घरमा विवाह गर्नुभयो ? त्यसबेला नोनाले भनेकी थिइन्, ‘म त्यस्तो घरमा विवाह गर्न चाहन्थेँ, जहाँ महिलालाई स्वतन्त्रता होस् । त्यसैले यही घर रोजेँ ।’ (नेपाली राजनीतिमा नोना कोइराला, इन्दिरा प्रसाईं ढकाल) ।
नोना सहिद परिवारका छोराहरूलाई आफ्ना छोराछोरीझैं माया र स्नेह गर्थिन् । बेलाबेला भन्थिन् रे, ‘हेर शेखर म निरु (नोनाको जेठा छोरा निरञ्जन) र तँलाई जस्तै उनीहरूलाई पनि स्नेह गर्छु ।’ त्यस्तो बेला शेखरसँग केही बहस पनि पर्थ्यो नोनाको । नोना असहाय कार्यकर्ताका छोराछोरीको विवाह गराउँथिन् । शेखरले आमाबाट सिके– जुझारु स्वभाव र आँट । ‘त्यो आँट र क्षमता, त्यो साहसले मलाई प्रेरणा दिन्छ’, शेखर भन्छन् ।
शेखरको सम्झनामा ७८ वर्षको उमेरमा पनि कहिल्यै थाकिनन् नोना, घरपरिवार र पाहुनासँग गफगाफ गरिरहन्थिन् । जीवनको अन्तिम क्षणतिर पनि किताब पढिरहन्थिन् नोना । साना नानीहरूलाई किताब उपहार दिन्थिन् । भन्थिन्, ‘पढ्नुपर्छ है ।’ बिहेपछि मेट्रिक पास गरेकी नोना ‘रामायण’, ‘महाभारत’ पाठ गर्थिन्, बिहान–बेलुका । फिल्म हेर्न सिनेमा हल पुगिरहन्थिन् । घर आएर २ घण्टाको फिल्मलाई ३ घण्टासम्म वर्णन गर्थिन् । ‘आमाको वाचन कला भव्य थियो, जुनै बेला कथा सुनिरहुँ लाग्ने,’ शेखर भन्छन् ।
नोना चाहन्थिन्– शेखर डाक्टर बनोस् । त्यो चाहना पूरा भएकोमा डाक्टर छोरासँग खुसी थिइन् उनी । नोनाको अर्को रहर थियो– शेखर सांसद भएको हेर्ने, त्यो उनको जीवनकालमा पूरा भएन । तर, त्यो इच्छा उनले गिरिजासमक्ष जाहेर गरेकी थिइन् । नोनाको निधनपछि गिरिजाप्रसादले भनेका थिए, ‘कोइराला निवासको एउटा बत्ती निभ्यो । त्यो रिक्तता अब कसले पूरा गर्ला ?’ उनको निधनले महिला आन्दोलनमै पनि रिक्तता अनुभव भएको छ कि ?

Page 3
समाचार

इलाम–२ मा फराकिलो मतान्तरसहित एमाले जितउन्मुख

पहिचानवादी स्वतन्त्र उम्मेदवार थेगिम सम्मानजनक मतसहित तेस्रो स्थानमा
- पर्वत पोर्तेल,लक्ष्मी गौतम

(इलाम)
इलाम–२ प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचनको जारी मतगणनामा सोमबार मध्यरातसम्म एमालेका उम्मेदवार सुहाङ नेम्वाङ निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका डम्बरबहादुर खड्काभन्दा ६ हजार भन्दा बढि मतले अगाडि छन् । ५ पालिकाका ३३ वडाको करिब ६० हजार मतगणना हुँदा नेम्वाङ जितउन्मुख देखिएका हुन् । नेम्वाङले २२ हजार ४ सय ९२ मत ल्याउँदा खड्काले १६ हजार २ सय २८ मत मात्रै पाएका छन् । पहिचानवादी उम्मेदवार डकेन्द्रसिंह थेगिमले १० हजार मत कटाएर तेस्रोमा छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मिलन लिम्बू भने ३ हजार ७ सय ६८ मतका साथ चौथोमा छन् ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृत केशवप्रसाद घिमिरेले फाकफोकथुमका ७, चुलाचुली र माङसेबुङका ६/६ वडा तथा माईका ३ र देउमाईका ९ वडाको गणना सकिएको बताए । इलाम नगरपालिका क्षेत्रका मतगणना भइरहेको र मंगलबार बिहानसम्म अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने योजना रहेको उनले बताए । ‘सकभर हामी मंगलबार बिहानसम्म अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्नेछौं,’ घिमिरेले भने, ‘त्यसका लागि तीव्र गतिमा गणना भइरहेको छ ।’ शनिबार भएको उपनिर्वाचनमा १ लाख १५ हजार ८ सय ८९ मतदाता रहेकामा ६९ हजार २ सय ८७ मत खसेको थियो ।

पहिचानवादी धार सशक्त
कोशी प्रदेश नामकरणपछि त्यसको विरोधमा पूर्वमा जनजाति समुदायले एक वर्षयता आन्दोलन जारी राखेका छन् । खासगरी जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्ने माग आन्दोलनकारीको छ । त्यही आन्दोलनको बलबाट जन्मिएका नेता डकेन्द्रसिंह थेगिम लिम्बूले प्राप्त गरेको मत हेर्दा पहिचानवादी धारलाई इलामका मतदाताले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको भने पाइएन ।
किरात धर्मगुरु आत्मनन्द लिङ्देनको प्रभाव क्षेत्र मानिन्छ, माङसेबुङ गाउँपालिका । यसको वडा ५ लारुम्बाका उनी मतदाता पनि हुन् । २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा भन्दा यस पटक यो वडाको मत रुझान फरक रह्यो । अघिल्लो वर्ष जनमुक्ति मोर्चाले ८ सय ३७ मत पाएर जितेको यो क्षेत्रमा यस पटक पहिचानवादी स्वतन्त्र उम्मेदवार थेगिमले खसेको १ हजार १ सय ९३ मतमध्ये १ हजार ३२ मत पाए । अघिल्लो वर्ष पालिका अध्यक्ष जितेको एमालेले यो उपनिर्वाचनमा उक्त वडाबाट मात्र ६९ मत र कांग्रेसले ४९ मत पाए । त्यसैगरी रास्वपाले ३ मत मात्रै पाए । गुरुको नैतिक समर्थन पहिचानवादी उम्मेदवारतिर नै बढी देखिए पनि चाहे जति मत प्राप्त नभएको पहिचानवादी नेताहरूको भनाइ छ । विगतमा गुरुले एमालेका सुवास नेम्वाङलाई माया गर्दै आएका थिए । यस पटक त्यो माया नेम्वाङ पुत्र सुहाङलाई पनि गरेको देखियो । ‘माङसेबुङमा एमालेले कम मत पाउँछ भन्ने धेरैको अनुमान फेल भयो,’ एक जना एमाले नेताले भने ।
माङसेबुङको ६ वटै वडाबाट पहिचानवादी उम्मेदवारले २ हजार ६ सय ३९ मत पाउँदा एमालेका सुहाङले २ हजार ५ सय ९१ मत पाए । एक पटक एक्लै र अर्को पटक अध्यक्ष रवि लामिछानेसहित गुरुको दर्शनमा पुगेका रास्वपाका उम्मेदवार लिम्बूले जम्मा २ सय ४३ मत मात्रै पाए । गत स्थानीय निर्वाचनमा अध्यक्षमा कांग्रेस र उपाध्यक्षमा एमालेले जितेको चुलाचुली गाउँपालिकामा पहिचानवादी पक्षमा ३ हजार २ सय ९९ मत खस्यो । एमालेले ४ हजार ७४ र कांग्रेसले २ हजार ५ सय ८६ मत पायो । रास्वपाले ६ सय २४ मत पाए । पहिचानवादी शक्तिले अधिकांश वडामा रास्वपालाई जितेको देखिन्छ ।

सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउने कांग्रेसको प्रयासमा धक्का
बझाङ–१ (१) को उपनिर्वाचनमा एमालेका दमनबहादुर भण्डारी शनिबार निर्वाचित भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनको गणितीय खेल झनै रोचक मोडमा पुगेको छ । २०७९ को निर्वाचनपछि यस प्रदेशसभामा कांग्रेस सांसदको संख्या १९ थियो । कांग्रेसकै सांसद पृथ्वीबहादुर सिंहको सवारी दुर्घटनामा परी निधन भएपछिको उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले उक्त सिट गुमायो भने एमालेले जित निकाल्दै एक सिट थप्यो ।
पछिल्लो नतिजाले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने गणितीय आधारमा ठेस लागेको छ । बझाङमा जित हात पार्न सकेको भए कांग्रेसलाई नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाको सहकार्यमा नयाँ सरकार गठन गर्ने बाटो खुल्ने सम्भावना जीवित थियो । सरकार गठनका लागि २७ सांसदको आवश्यकता पर्ने सुदूरपश्चिममा कांग्रेसले सरकार गठनका लागि उन्मुक्ति (७) र राप्रपा (१) लाई आफ्नो पक्षमा समेट्न कसरत गरिरहेको थियो । तर बझाङको नतिजाले उल्टै एक सिट गुमाएपछि कांग्रेसलाई तत्काल सरकार गठनको नेतृत्व गर्ने कसरतबाट पछि हट्नुपर्ने अवस्थामा ल्याइदिएको हो । ‘हाम्रा लागि निकै दुर्भाग्य भयो,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका निर्वतमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भने, ‘यो नतिजाले प्रदेशसभाको अंकगणित थप अस्थिर हुने खालको देखियो ।’
५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा अब कांग्रेस १८ सहित माओवादी सभामुखसहित ११, एमाले ११, नागरिक उन्मुक्ति ७, एकीकृत समाजवादी ४, राप्रपा एक र स्वतन्त्र एक सांसद छन् । यता, हालै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीका लागि भने एमालेको जितले केही सहज अवस्था बनेको देखिन्छ । तर पनि बहुमत पुर्‍याउन उन्मुक्ति र राप्रपामध्ये एकलाई समेट्नुपर्ने बाध्यता नै छ । अब प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनसँग एमालेका ११, माओवादीका सभामुखबाहेक १०, एकीकृत समाजवादीका ४ र स्वतन्त्र सांसद एक गरी २६ सांसद पुगेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति (अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्ष) का दुई सांसदले सोडारीको मुख्यमन्त्री नियुक्तिका क्रममा समर्थन दिएका थिए ।
केही समयअघि कांग्रेससँगको सहकार्यमा जोड गरिरहेका नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशम चौधरी र सत्ता गठबन्धनसँगै सहकार्यमा अडिग रहेकी अध्यक्ष श्रेष्ठबीच चर्को विवाद थियो । तर पछिल्लो समय पतिपत्नीसमेत रहेका चौधरी र श्रेष्ठबीच प्रदेश सरकार गठनलाई लिएर पार्टीले लिने निर्णयका बारेमा छलफलसँगै मेलमिलापको प्रयास पनि भइरहेका छन् । यस्तोमा उपनिर्वाचनको नतिजापछि उन्मुक्तिले लिने निर्णयमा पनि धेरै हदसम्म प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । उन्मुक्तिका श्रेष्ठ पक्षधर सांसदले पनि समर्थन नगरेमा एक सांसद रहेको राप्रपा सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा बहुमत पुर्‍याउन निर्णायक हुने देखिन्छ । यद्यपि राप्रपाले अहिलेसम्म सरकारमा सहभागिताबारे ठोस निर्णय गरिसकेको छैन ।

समाचार

‘फेक न्युज’ फैलाउनेविरुद्ध फौजदारी मुद्दा

सर्वोच्चले भन्यो, ‘उक्त सामग्री प्रथम दृष्टि (प्राइमा फेसी) मै समग्र न्याय प्रणालीप्रति भ्रम र अनास्था पैदा हुने गरी अदालतको कार्यमा अवरोध गर्ने (स्क्यान्डलाइजिङ दि कोर्ट) उद्देश्यले दुराशयपूर्ण र नियोजित तरिकाले उत्पादन तथा प्रसारण गरेको देखिन्छ’
- घनश्याम खड्का

(काठमाडौं)
अदालतको जनआस्थामाथि प्रहार गर्ने दुराशयले जानाजान ‘फेक न्युज’ उत्पादन तथा प्रसारण गरिएको भन्दै स्वतः संज्ञान (सो–मोटो) लिएको सर्वोच्च अदालतले गरेको यो कार्यमा संलग्नहरूविरुद्ध फौजदारी मुद्दा चलाउन आदेश दिएको छ । उक्त सामग्री प्रथम दृष्टिमै समग्र न्याय प्रणालीप्रति भ्रम र अनास्था पैदा हुने गरी अदालतको कार्यमा अवरोध गर्ने (स्क्यान्डलाइजिङ दि कोर्ट) उद्देश्यले दुराशयपूर्ण र नियोजित तरिकाले उत्पादन तथा प्रसारण गरेको देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
अडियो उत्पादन गर्न मञ्चन गरिएको छलफलमा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रिट निवेदनमा सरकारी साक्षीको बयान व्यहोरा फेर्न लगाउनेजस्ता असंगत विषय समावेश भएको भन्दै यो मुद्दालाई अदालतले फौजदारी दायरीमा राख्न भनेको हो । अदालतले उक्त सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन र २० वैशाख बिहान १० बजे अदालतमा बयानका लागि अदालतमा उपस्थित हुन पनि भनेको छ । यद्यपि प्रेस काउन्सिलको निर्देशनपछि ‘फेक न्युज’ को भिडियो शृंखला युट्युबबाट हटाइएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सोमबार संक्षिप्त बहसपछि दिएको ४ पृष्ठको आदेशमा विषय गम्भीर भएकाले मुद्दालाई फौजदारी दायरीमा राख्न भनेको हो । ‘अदालतले घटनाको प्रकृति र गाम्भीर्यतालाई दृष्टिगत गरी फौजदारी दायरीमा अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गर्न भनेको छ,’ मुद्दा दायर गर्ने सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले कान्तिपुरसँग भने, ‘अवहेलनाको मुद्दा देवानी प्रकृतिको पनि हुन्छ तर जानाजान उत्पादन तथा प्रसारण गरिएकाले अदालतले नै फौजदारीमा मुद्दा चलाउन भनेको छ । यसको गाम्भीर्यता र दण्डको प्रकृति दुवै अलग हुन्छ ।’ फौजदारी अवहेलनाको कसुर ठहर भएमा कैद तथा जरिवाना हुन्छ ।
अदालतकै पहलमा दायर अवहेलना मुद्दाको पहिलो सुनुवाइमा सर्वोच्च बारका अध्यक्ष हरिशंकर निरौला र वरिष्ठ अधिवक्ताहरू नरहरि आचार्य, पूर्णमान शाक्य तथा अधिवक्ताहरू मोहना अन्सारी र रामबहादुर राउतले संक्षिप्त बहस गरेका थिए । ‘अदालतविरुद्ध प्रसारित सामग्री भ्रमपूर्ण भएकाले त्यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुअघि सुनुवाइको मौका दिन बयानका लागि झिकाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो सल्लाह थियो, आदेश पनि त्यसअनुसार नै आएको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले भने । इजलासमा निवेदकका पक्षबाट उनीहरूले एक घण्टा बहस गरेका थिए ।
प्रकाशन तथा प्रसारण गरिएको सामग्री सही, सत्य हो भनेर पुष्टि गर्न नसके ‘सिधाकुरा’ का प्रकाशक, सम्पादक र संलग्न अन्यलाई पनि अवहेलनामा कारबाही चलाउन अदालतलाई बाटो खुल्ने उनको भनाइ छ । ‘अब इजलासमा आएर प्रतिवादीहरूले आफूले प्रसारण गरेको सामग्री सत्य हो भनेर प्रमाणित गर्ने मौका मिल्नेछ,’ शाक्यले भने, ‘प्रमाणित गरे भने सफाइ पाउँछन्, गर्न सकेनन् भने अवहेलनामा कारबाही हुन्छ ।’
संवैधानिक इजलासबाट २०७८ वैशाख ८ मा फैसला भएको मुद्दाका बारेमा त्यस इजलासमै नभएका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको नाम जोडेर अडियो उत्पादन तथा प्रसारण गरिएको थियो । मुद्दालाई प्रभाव पार्ने प्रकृतिको छलफल भएको भन्ने मनगढन्ते सामग्रीलाई समाचार बनाउने कार्यलाई सर्वोच्चले गम्भीरताका साथ लिएको छ भन्ने आदेशको व्यहोराबाट झल्किएको निवेदक घिमिरेले बताए ।
यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही र सजाय गर्नु नपर्ने हो ?’ भन्ने प्रश्नको आधार र कारण भए सबुद प्रमाणसहित वैशाख २० मा अदालत उपस्थित हुन आदेशमा भनिएको छ । मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म यस्ता सामग्रीको उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नू/नगराउनू भनेर पनि सर्वोच्चले आदेश गरेको छ । यस्ता सामग्रीको ‘निरन्तर सम्प्रेषणबाट अदालतप्रतिको आमधारणामा भ्रम उत्पन्न भई न्यायसम्पादनमा निरन्तर अवरोध उत्पन्न हुने स्थिति देखिएकाले यस्ता सामग्री प्रकाशन/प्रसारण गरे/नगरेको अनुगमन गर्न प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघलाई लेखी पठाउन’ पनि अदालतले आदेश गरेको छ ।
संविधानले नागरिकलाई श्रव्य–दृश्य सामग्री प्रकाशन गर्न पाउने सञ्चारको हकको प्रत्याभूति गरे पनि त्यसको उपयोग गर्दा सार्वजनिक शिष्टाचार एवम् नैतिकताको प्रतिकूल नहुने र अदालतको अवहेलना नहुने गरी गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरपेक्ष प्रकृतिको नहुने भन्दै आदेशमा भनिएको छ, ‘अदालतसँग सम्बन्धित समाचार, लेख वा पाठ्यसामग्री प्रकाशित गर्दा अप्रमाणित, असत्य, भ्रामक र तथ्यहीन समाचार प्रकाशन/प्रसारण गरी सोबाट अदालतको गरिमामा आँच पुग्न गएमा अदालतको अवहेलना हुने अवस्था देखिन आउँछ ।’ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकको प्रयोग गर्दा अदालतको अवहेलना नहुने गरी गर्नुपर्ने पेसागत नैतिकताको न्यूनतम मर्यादाका विषयसमेत हुने सर्वोच्चको ठहर छ ।

अनुसन्धान गरः अख्तियार
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘भ्रामक’ सामग्री प्रसारण/प्रकाशन गरेको भन्दै अनलाइन पोर्टल सिधाकुरा डटकममाथि छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न आग्रह गरेको छ । उक्त अनलाइनले युट्युबमार्फत प्रसारण/प्रकाशन गरेको ‘भ्रष्टाचारका चार सय मुद्दा ढिसमिस गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसहित डिल’ शीर्षकको सामग्रीप्रति अख्तियारले ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रकाशित सामग्रीबारे अनुसन्धान गरी संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको हो ।
प्रसारित सामग्रीमा अख्तियारका कामकारबाहीसमेतलाई जोडेको भन्दै सोमबार अख्तियारको बैठकमा यसबारे छलफल भएको थियो । त्यसपछि अख्तियारले विज्ञप्तिमार्फत औपचारिक धारणा बाहिर ल्याएको हो । ‘अख्तियारको स्टिङ अपरेसन टोलीको एक सदस्यको बयान फेर्न भन्ने एवं सो सामग्रीका विभिन्न भागमा आयोगको नाम उल्लेख भएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अख्तियारले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा नेपालको संविधान, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लगायत प्रचलित अन्य कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिएमा संलग्न व्यक्तिउपर कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै आएको पनि स्मरण गराएको छ ।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट निर्क्योल भइसकेको फैसलाअनुरूपको कामकारबाही अवलम्बन गर्ने एवं
आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको उजुरीउपर अनुसन्धान एवं अभियोजन गर्नुबाहेकका अन्य कुनै क्रियाकलापमा आयोग संलग्न हुने विषयमा कल्पनासम्म गर्न नसकिने हुँदा यस्ता भ्रामक क्रियाकलापमा आयोगको कुनै संलग्नता नरहेको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै, यस प्रकारका भ्रामक सामग्री प्रसारण/प्रकाशन गर्नेमाथि छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्नसमेत सम्बन्धित निकायलाई आयोग अनुरोध गर्दछ ।’

समाचार

प्रेस काउन्सिलको निर्देशनपछि हटाइयो ‘फेक’ भिडियो सामग्री

काठमाडौं (कास)– सिधाकुरा डटकमले आफ्नो अनलाइन र युट्युब च्यानलमा प्रकाशन/प्रसारण गरेको ‘द डार्क फाइल’ नामक शृंखलाबद्ध सामग्री सोमबार हटाएको छ । प्रेस काउन्सिलले सोमबार यसका प्रकाशक युवराज कँडेल तथा कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानालाई कार्यालयमा बोलाएर उक्त सामग्रीबारे सोधपुछ गरेको थियो ।
उक्त सोधपुछका क्रममा उनीहरूले काउन्सिलले यसअघि नै पत्र पठाएको र उक्त पत्र कार्यान्वयन गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका थिए । त्यसलगत्तै ‘सिधाकुरा’ ले सामग्रीको प्रकाशन/प्रसारण हटाएको थियो । ‘सिधाकुरामा प्रकाशित ‘द डार्क फाइल’ शृंखलाका समाचारको सम्बन्धमा प्रेस काउन्सिलबाट प्राप्त पत्रअनुसार अध्ययन र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेका कारण हाललाई सो शृंखलाका प्रकाशित सामग्रीको प्रकाशन र प्रसारण स्थगन गरिएको छ,’ सिधाकुरा डटकमले भनेको छ ।
‘हामीले यो अडियोसहितको सामग्री प्रसारण हुनासाथ प्रथम दृष्टिमै अपुष्ट र शंकास्पद ठानेका थियौं । काउन्सिलको प्रारम्भिक अनुगमनले तथ्यगत रूपमा त्रुटिपूर्ण र असन्तुलित देखिएपछि त्यसलाई नरोक्दा थप आघात पुग्ने ठानी हटाउन निर्देशन दिएका थियौं । प्रविधिको दुरुपयोग हुन नदिन यो घटनाले सबैलाई सिकाएको छ,’ काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले भने । काउन्सिलले उक्त समाचार आएकै दिन त्यसलाई २४ घण्टाभित्र हटाउन निर्देशन दिएको थियो । आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन भएको देखिएपछि काउन्सिलले भ्रामक सामग्री हटाएर जवाफ दिन आउन भनेको थियो । त्यसपछि ‘सिधाकुरा’ को टिम सोमबार काउन्सिल पुगेको थियो । उक्त सामग्रीबारे सोमबारै सर्वोच्च अदालतले पनि २४ घण्टाभित्र हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

समाचार

२०२३ विगत १७० वर्षयताकै सबैभन्दा तातो

- स्वरूप आचार्य

(काठमाडौं)
अहिले देशभर २ सय ५१ स्थानका वनजंगल क्षेत्रमा डढेलो लागिरहेको सरकारी तथ्यांक छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वन तथा भू–संरक्षण विभागले सञ्चालन गरेको वन डढेलो पहिचान तथा अनुगमन प्रणालीका अनुसार फेब्रुअरीमा ४ सय ६६ क्षेत्रमा डढेलो लागेकामा अप्रिलमा २ हजार ८ सय ६३ स्थानमा डढेलो पहिचान भएको थियो । वर्षा नभएपछि सुक्खाका कारण वनजंगलमा मात्रै नभई बस्तीमै पनि आगलागीका घटना बढिरहेका छन् । गत बुधबार पनि महोत्तरीको मटिहानीमा भीषण आगलागी हुँदा १ सय बढी घर जलेर नष्ट भएका छन् । यस्तै गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार मार्चदेखि अप्रिल अन्तिम सातासम्ममा २६ जनाले आगलागीकै कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
आगलागीका घटना बढ्नुमा मानवीय लापरबाहीका साथसाथै मौसम परिवर्तनले पनि असर पारेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । तापक्रममा वृद्धि हुँदै जानु र समयमा पानी नपर्नुमा ‘ग्लोबल वार्मिङ’ कारक रहेको उनीहरूको दाबी छ । यस्तोमा नेसनल ओसिनिक एन्ड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेसनको ग्लोबल मोनिटरिङ ल्याबोरेटरीले जारी गरेको तथ्यांकअनुसार सन् २०२३ मा हरितगृह ग्यासको विश्वव्यापी स्तर प्रति १० लाखमा ४ सय १९ पार्ट्समा बढेको छ । जुन औद्योगिक क्रान्तिअघिको तुलनामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी हो । यसको अर्थ १७५० को तुलनामा हावामा लगभग ५० प्रतिशत बढी कार्बन डाइअक्साइडका अणुहरू छन् । त्यस समयमा हावामा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा प्रति १० लाखमा ३ सय ५० पार्ट्स मात्रै थियो ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डिन तथा जलवायु विज्ञ सुदीप ठकुरीका अनुसार ‘एलिभेसन डिपेन्डेन्ट वार्मिङ’ का कारण हिमाली क्षेत्रमा यसको असर अझ बढी देखिन सक्छ । उनको भनाइमा विश्वका अन्य भागमा १.५ डिग्री तापक्रम बढ्यो भने हिमाली क्षेत्रमा २ डिग्रीसम्म बढ्ने पुष्टि नै भइसकेको छ । ‘हिमाली क्षेत्रमा यसको असर पर्छ नै, किनभने विश्वमा तापक्रम बढ्नु भनेको हिमाली क्षेत्र झनै तातो हुनु हो,’ उनले भने, ‘तापक्रम बढ्ने कुरा उचाइसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ ।’
जलवायु विज्ञ ठकुरीका अनुसार पछिल्लो समय उनको टोलीले गरेको अध्ययनमा पनि अन्यको तुलनामा हिमाली क्षेत्रमा द्रुत गतिमा तापक्रम वृद्धि भइरहेको देखिएको छ । ‘हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दै जाँदा त्यहाँको पर्यावरणमा असर परेको छ । त्यसले खाद्य असुरक्षा तथा पानीको संकट पनि निम्त्याउन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यससँगै विभिन्नखाले प्रकोप पनि वृद्धि हुँदै जान सक्छ ।’ उनका भनाइमा ‘ग्लोबल वार्मिङ’ ले नेपालमा पारेको असरबारे विस्तृत रूपमा थुप्रै अध्ययन र अनुसन्धान गरेर त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गर्ने बेला आइसकेको छ ।
कार्बन डाइअक्साइडले पृथ्वीका लागि ‘सिरक’ को काम गर्ने जलवायु विज्ञहरू बताउँछन् । हावामा यो जति धेरै हुन्छ, ग्रह उति नै तातो हुँदै जान्छ । वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको अतिरिक्त मात्राले तापक्रम बढाउँछ । त्यसैले जलवायु वैज्ञानिकहरू कार्बन डाईअक्साइड शून्य उत्सर्जनमा पुग्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छन् । अहिले कार्बन डाइअक्साइडको स्तर उल्लेख्य मात्रामा बढिरहेको छ । अप्रिलको सुरुमा नेसनल ओसिनिक एन्ड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेसनको ग्लोबल मोनिटरिङ ल्याबोरेटरीले जारी गरेको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष विश्वमा कार्बन डाइअक्साइडको स्तर वृद्धि चौथो उच्च थियो । कार्बन डाइअक्साइड स्तरमा दीर्घकालीन वृद्धि जीवाश्म इन्धन जलाउनुका साथै अन्य मानव गतिविधिहरू जस्तै वन विनाश र कंक्रिट उत्पादनको कारणले हुन्छ ।
कार्बन डाइअक्साइडको स्तर वृद्धि दुई कारणमा निर्भर हुन्छ । विश्वव्यापी रूपमा जीवाश्म इन्धनको प्रयोग र यसको उत्सर्जनको अंश भूमि तथा समुद्रद्वारा अवशोषित हुन्छन् । पहिलो कारकलाई हेर्दा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको छ र सँगै ऊर्जाको माग पनि बढेको छ । ग्लोबल कार्बन बजेटको प्रक्षेपणअनुसार विश्वव्यापी रूपमा जीवाश्म इन्धनको प्रयोगका कारण हुने कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जन मापन उच्च छ । कोरोना महामारीको समयमा यो केही मात्रामा घटे पनि २०२३ मा भने उच्च रूपमा कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन भएको देखिन्छ ।
सबै उत्सर्जन हावामा नै पुग्छन् भन्ने हुँदैन । सेन्टर फर इन्टरनेसनल क्लाइमेट एन्ड इन्भाइरोमेन्टल रिसर्च (सीआईसीईआरओ) का वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता ग्लेन पिटर्सका अनुसार मानवले उत्सर्जन गर्ने कार्बन डाइअक्साइडको आधा हिस्सा समुद्र र जमिनले सोस्छ, बाँकी आधा हावामा मिसिन्छ ।

कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन कहाँ जान्छ ?
ग्लोबल मनिटरिङ ल्याब्रोटरीका आधा जति तथ्यांक अनुमानमा आधारित छन् । यो मौसमको अवस्था र अन्य वातावरणीय कारकका आधारमा हरेक वर्ष फरक हुन सक्छ । उदाहरणका लागि, धेरैजसो डढेलो लागेको न्यानो र सुक्खा वर्षमा, जमिनले सामान्यभन्दा कम कार्बन डाइअक्साइड अवशोषित गर्छ । पृथ्वी थप तातो हुँदै जाँदा, जलवायु वैज्ञानिकहरूले पृथ्वी र समुद्रले कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनको सानो अंश मात्रै अवशोषित गर्ने अपेक्षा गरेका छन् । बेलायतको मौसम विभागमा यी प्रभावहरूबारे अध्ययन गरिरहेका डग म्याकनेलका अनुसार यसले गर्दा ठूलो हिस्सा हावामा पुग्छ । एनओएएको विश्वव्यापी कार्बन डाइअक्साइड मापन गर्ने प्रमुख वैज्ञानिक चीन लानका अनुसार प्राकृतिक अवशोषणलाई ‘कार्बन छुट’ भनिन्छ । ‘हामी यसमा ध्यान दिन्छौं किनभने हामीलाई थाहा छैन कि यो छुट कुन बिन्दुमा बन्द हुन्छ,’ उनले भनिन् । कार्बन डाइअक्साइडको अतिरिक्त मिथेन र नाइट्रस अक्साइडजस्ता अन्य शक्तिशाली हरितगृह ग्यासहरूको स्तर पनि बढ्दै गएको छ, जसले तापक्रममा थप वृद्धि गराएका छन् ।

एक असाधारण वर्ष
पर्यावरण र मौसम परिवर्तनका हिसाबले सन् २०२३ असामान्य रूपमा खराब वर्ष रह्यो । जमिन र समुद्र दुवै अत्यधिक तातो भए । ग्लोबल वार्मिङका कारणले हुने अतिरिक्त तापको ९० प्रतिशतभन्दा बढी महासागरहरूले सोस्छन् । २०२३ विगत १ सय ७० वर्षमा सबैभन्दा बढी तातो वर्ष बन्यो । जुन वैज्ञानिकहरूको भविष्यवाणीभन्दा पनि माथि थियो ।
२०२३ को चरम गर्मी हुनुमा ‘एल निनो’ कारक थियो । यो एक जलवायु परिवर्तनको रूप हो, जसले विश्वव्यापी तापमान बढाउँछ । एल निनोको समयमा प्रशान्त महासागरमा तातो समुद्री धारहरूले उष्ण तटबन्धीय क्षेत्रमा न्यानो र सुक्खा मौसम निम्त्याउँछ । यसले खडेरी निम्त्याउन सक्छ, जसले रूखबिरुवाको वृद्धि विकासलाई ढिलो बनाउँछ र डढेलोको जोखिम बढाउँछ । केही समयअघि मात्रै यूएईमा भएको भीषण वर्षा र बाढीको मुख्य कारण पनि तापक्रममा भएको वृद्धिले गर्दा नै हो । एल निनोका कारण जमिनले कम कार्बन डाइअक्साइड अवशोषित गर्छ र हावामा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढ्न पुग्छ । यसैको असरका कारण कार्बन डाइअक्साइडको स्तर गत वर्ष अत्यधिक वृद्धि भएको हुन सक्ने जलवायु वैज्ञानिकहरूको दाबी छ ।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

Page 4
दृष्टिकोण

सत्ता दलालीको विकृत राजनीति

- नारायण खड्का

बहुदलीय व्यवस्थामा सरकार गठन र विघटनको संसदीय अंकगणित प्रमुख आधार हो । विश्वका कतिपय संसदीय व्यवस्थाका निर्वाचन पद्धति मिश्रित प्रणाली (प्रत्यक्ष र समानुपातिक) मा आधारित छन् । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा कुनै एक दलले बहुमत अर्थात् पचास प्रतिशत प्लस एक सिट प्राप्त गर्न केही अपवादबाहेक सम्भव भएको देखिँदैन । यो बाध्यात्मक अवस्थाले दलहरूमा राजनीतिक दलालीको चरित्र निर्माण गरिदिन्छ । यो लेखमा नेपालमा विशेषतः अन्तरिम संविधान २०६३ मा संविधानसभाको गठन व्यवस्थामा राखिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको प्रावधानसँगै संस्थागत भएको दलाली चरित्रले संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा निम्त्याएको चुनौतीका विषयमा विश्लेषण गरिएको छ ।
सामान्यतया राजनीतिमा दलालीलाई सत्ताकेन्द्रित व्यावहारिक अस्त्रका रूपमा स्विकारिएको छ । सत्ता दलाली प्रत्यक्षमा भन्दा बढी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा प्रयोग भएको छ । कतिपय मिश्रित प्रणाली अपनाएका देश खासगरी इटाली र फिनल्यान्डमा दोस्रो विश्वयुद्धदेखि नै गठबन्धन सरकार गठन भएका छन् र यी दुवै बारम्बार सरकार फेरिरहने देशमा पर्छन् । इटालीमा सन् १९४५ देखि २०२२ सम्म ७७ वर्षमा ६८ सरकार गठन भएका छन्, सबै बहुदलीय गठबन्धनबाट । ६ डिसेम्बर १९१७ मा फिनल्यान्ड स्वतन्त्र भएपश्चात् २०२३ सम्म यो देशमा ७८ वटा बहुमतीय गठबन्धनको सरकार बनेको इतिहास छ । तर पद्धति र नियम कानुन प्रभावी भएकाले फिनल्यान्ड उच्च विकासका साथै विश्वका सुखी राष्ट्रहरूको सूचीमा प्रथम १० भित्र पर्छ । राजनीतिशास्त्रका विद्वान्हरूले दोस्रो युद्धपछि नै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएका पश्चिम युरोपेली देश खासगरी स्क्यान्डिनेभियन देशमा प्रतिस्पर्धी दलबीच बहुदलीय गठबन्धन सरकार गठन र विघटनको प्रवृत्तिलाई अध्ययन गरेका छन् । राजनीतिक दलले गठबन्धन सरकार बनाउँदा सत्ता दलालीमा आपसमा कसरी सम्झौता गर्छन्, कुन कारण र परिस्थितिले गठबन्धन निर्धारित गर्छ भन्ने विषयमा विभिन्न कोणबाट सैद्धान्तिक बहस पनि चलाउँदै आएका छन् । केही गठबन्धन सरकारका सिद्धान्तले दलहरूको पहिलो छनोट आफ्नो सिद्धान्त हो कि मन्त्री पद र मन्त्रालय भन्ने विषयमा पनि विश्लेषण गरेका छन् । यस्तै, कुनै सिद्धान्तले गणितका अस्त्रहरू (गेम थियरी) प्रयोग गर्दै दलका आपसी रणनीतिक व्यवहार र खासमा कसरी केहीले बढी हासिल गर्छन् र केहीले गुमाउँछन् भन्ने अध्ययन पनि गरेका छन् ।
सत्ता दलालीको राजनीति भनेको दल र तिनका नेताले आफ्नो स्वार्थ वृद्धि गर्ने र अरूको भन्दा वढी आफ्नो स्थिति सुरक्षित गर्ने व्यवहार हो । जब गठबन्धन सरकारमा आफ्नो सहभागिताको अपरिहार्यतालाई आधार मान्दै बढी माग राख्न र स्वार्थ पूरा गर्न अधिकतम शक्ति र विकल्प प्रयोग गरिन्छ, त्यो परिस्थितिलाई दलालीको विकृत रूपमा लिइएको छ । अमेरिकी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार एवं दार्शनिक रोबर्ट आन्टोन विल्सनले ‘षड्यन्त्रको अर्को नाम गठबन्धन हो’ भनेका छन् । राजनीतिक दलाली यसकारण विकृत हुन्छ, जब नेताले देश र जनताभन्दा आफू, परिवार, धनदौलत, मानमर्यादा र सानशौकतलाई शक्तिको उन्मादमा अलोकतान्त्रिक व्यवहार प्रदर्शन गर्छन् । सरकार जुन बिन्दुसम्म टिकिराख्छ, सहभागी मन्त्री या दलले त्यहीँसम्म आफ्नो हिस्साअनुसार फाइदा र बेफाइदाको हिसाब निकालेर सत्ताको प्रयोग गरिराखेका हुन्छन् । सत्ता दलालीको विकृत अवस्थामा पुग्दा संवैधानिक र कानुनी आधार कमजोर हुन्छन् भने राजनीतिक मूल्य मान्यता, नैतिकता र जनलाज सबै परित्याज्य हुन्छन् । अंकगणितीय बाध्यताको अधिकतम उपयोग गर्दै आफ्नो सर्तमा सत्ता प्राप्त गर्नु र त्यसको माध्यमबाट धनदौलत, मानमर्यादा, सानमान, सरकारी स्रोतसाधन आफ्नो हित प्रवर्धनका लागि उपयोग गर्नु नै सत्ता दलालीको ध्येय हुन्छ । यस्तै, संवैधानिक (न्यायालयमा समेत) र सरकारी पदहरूमा आफ्ना परिवार र कार्यकर्ता भर्ती गर्नका लागि जुन दलाली चरित्र प्रदर्शन गरिन्छ, त्यो नै यसको विकृत रूप हो ।
१६ औं शताब्दीका चर्चित कूटनीतिज्ञ र राजनीतिक दर्शनशास्त्री निकोलो मेक्याभेलीले ‘द प्रिन्स’ नामक पुस्तकमा राजतन्त्रका लागि मात्रै नभएर गणतन्त्रमा पनि सत्तावादीहरू आदर्शवादीभन्दा यथार्थवादी हुनुपर्छ, जहाँ सत्ता प्राप्त गर्न र कायम राख्न नैतिकता, धार्मिक मान्यता, सद्गुण र आदर्शका शिक्षाको कुनै स्थान हुँदैन भनेका छन् । सत्ताका लागि धोका, विश्वासघात, छलकपट, बेइमानी र सन्त्रासको राजनीति आवश्यक पर्छ । मेक्याभेलीका अनुसार सत्ताका यी अस्त्रको प्रयोगले जनताको समर्थन र विश्वासचाहिँ जित्नुपर्छ । किनकि समस्या पर्दा सबैभन्दा ठूलो आधार भनेकै जनता हुन् । तर, नेपाललगायत बहुदलीय लोकतन्त्र अपनाएका कतिपय देशमा सत्ता दलाली यति विकृत भयो कि जनताको हितमा सत्ता प्रयोग हुन नसक्दा चरम निराशा र विद्रोहको भाव बढ्न थालेको छ । स्वीडेनको गोथेनबर्गबाट गरिएको लोकतन्त्रसम्बधी अध्ययन २०२४ ले निर्वाचित लोकतन्त्रमा क्रमिक ह्रास (२०२३ मा ४२ देशका लोकतन्त्र ह्रास भएका छन्) भएको, अधिनायकीकरणमा र सैन्य सत्ता कब्जा ‘कु’ मा वृद्धीकरण भइरहेको उल्लेख गरेको छ ।
नेपालमा सत्ता दलालीको विकृत रूप र त्यसको चरित्र २०४८ मा संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि नदेखिएको होइन । हाम्रो समाज अर्धसामन्ती चरित्रको छ । अन्य क्षेत्रमा जस्तै राजनीतिक दलमा मध्यम र उच्च मध्यम वर्गको प्रभुत्व छ, जहाँ सत्ता राजनीतिक प्रभुत्वलाई कायम गर्न प्रयोग गरिन्छ । माओवादी दलको नेतृत्व त्यही अर्धसामन्ती वर्गको कब्जामा छ, जुन कांग्रेस, राप्रपा र मधेशवादी दलहरूमा पनि देखिन्छ । २०४७ देखि २०५९ को १२ वर्षमा ११ वटा सरकार बने, जसमा नदोहोरिएकाहरूलाई मात्रै हेर्ने हो भने ६ जना प्रधानमन्त्री भएछन् र २५० जना भन्दा बढी मन्त्री बनेछन् । गठबन्धनको स्वरूप हेर्ने हो भने २०५१ देखि २०५५ मा मात्रै ६ पटक सरकार परिवर्तन भए र दस पटक अविश्वासको प्रस्ताव पेस भयो । २०५२ भदौ २६ गते तत्कालीन एमालेका तर्फबाट बनेका प्रधानमन्त्रीले संसद्मा कांग्रेस, राप्रपा र सद्भावनाले अघि बढाएको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुनुपूर्व विपक्षी सांसदलाई होटलमा राखिएको घटना होस् वा कांग्रेसका तर्फबाट बनेका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पेस गरिएको अविश्वास प्रस्तावमा आफ्नै पार्टीका दुई सांसदलाई सोही पार्टीका नेताले अनुपस्थित गराएर सरकार ढालेका घटनालाई सत्ता दलालीको विकृत रूपमै लिन सकिन्छ ।
मतदान नभएसम्म सांसदहरूलाई होटलमा नियन्त्रित राखिने घटना भारतीय संसद्मा अप्रिल १९९९ मा प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्दा नभएको होइन । जुन मतदानमा १ भोटको कमीले उनको सरकार ढल्ल्यो । तर, नेपालमा सत्ताका लागि खेलिएका विकृतिपूर्ण क्रियाकलाप अफ्रिकी, विश्वका अन्य गरिब, नवोदित लोकतान्त्रिक देशहरूको भन्दा कम छैन ।
जनआन्दोलन २०६२/६३ को सफलतापश्चात् मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएपछि सत्ता दलाली झनै विकृत बनेको छ । २०६३ जेठदेखि २०७२ असोज (संविधान निर्माण हुने समय) सम्म आठवटा र २०७२ असोजदेखि २०७९ पुससम्म ६ गरी जम्मा १४ वटा सरकार गठन भए । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सरकार गठबन्धन दल फेर्दै सरकार प्रमुखमा टिकिराख्ने अस्वस्थ अभ्यासका बीचमा सदनमा विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थालाई आधार मान्ने हो भने २१ फागुन २०८० सम्म १६ वटा सरकार गठन भए । संसद्मा भिन्न सैद्धान्तिक धारका कांग्रेस र कम्युनिस्ट ठूला दलको आपसी प्रतिस्पर्धाको फाइदा उठाएर तेस्रो दलले कहिले एउटा ढोका त कहिले अर्को ढोका धाउँदै प्रधानमन्त्री बनिराख्ने सत्ता लिप्साको अभ्यासले विकृत दलालीलाई बढावा दिएको छ । साथै जनतामा चरम वितृष्णा पनि उत्पन्न गराएको छ । यसको प्रमुख कारण व्यवस्थापिका संसद्को गठनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थामा २०६३ कै प्रावधानलाई २०७२ को संविधानमा पनि निरन्तरता दिनु हो । नेपालमा अपनाइएको बहुदलीय व्यवस्थाको एउटा उपज के हो भने यो अवधिमा पाँच जना प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष भएका व्यक्तिलाई छोडेर अधिकांश समय तिनै व्यक्ति दोहोरिएका छन् । अधिकांश प्रधानमन्त्री कम्युनिस्ट दलबाट छन् । प्रदेश सरकारहरूको गठन, विघटन र पुनर्गठनको तथ्यांक झनै निराशाजनक छ । गएको सात वर्षमा दुई दर्जनभन्दा बढी मुख्यमन्त्री बने, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको संख्या झनै निराशाजनक छ । अघिल्लो फागुनयता १५ महिनामा २१ पटकभन्दा बढी सरकार फेरबदल भएका छन् र सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशमा यो विकृति देखिएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर अर्को समीकरण बनाएपछि प्रदेशमा सहभागी दलबीच मन्त्रालयको किचलोले न्यायालय गुहार्ने, दलाली गर्दै सरकार छोड्ने र माग पूरा भएपछि फेरि सहभागी हुने क्रमले दलालीको विकृत चरित्र उदांगिएको छ । कोशी र गण्डकीमा संवैधानिक र कानुनी मान्यता तोड्दै गठन भएका सरकारका विकृत चरित्र यसको उदाहरण हो ।
दुई ठूला दलमध्ये गणितीय आवश्यकताले सरकारमा र विपक्षमा हुनेलाई अत्यधिक दलाली शक्ति मिलेको छ । यसले संख्यात्मक रूपमा दुई ठूला दलपछिका अन्य दलमा पनि दलाली शक्ति बढाइदिएको छ, जसले चरम दुरुपयोग गर्ने अवसर सिर्जना गरेको छ । उदाहरणका लागि सहकारी ठगीको आरोप लागेका वर्तमान सरकारका गृहमन्त्री सरकारमा तेस्रो ठूलो दलका नेता छन् । उनले सो ठगीका विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाए र आफूले राजीनामा दिनुपरे सरकारबाट आफ्नो पार्टी नै बाहिरिने चेतावनी दिएका छन् । सत्तालिप्साकै कारण वर्तमान प्रधानमन्त्री यस्तो विकृत दलाली सहेर बस्न बाध्य त छन् नै ती मन्त्रीको बचाउमा पनि लाग्नुपरेको छ । अन्य गणितीय महत्त्व बोकेका दलको पनि दलालीको राजनीति त्यस्तै छ ।
सत्तासीन दलले सत्ताको आयु जति अनिश्चित महसुस गर्छन्, त्यत्ति नै बढी सत्ताको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना बढ्छ । सबै तहका सरकार/निकायका भ्रष्टाचारका समाचारले डिजिटल र छापामा हेडलाइन समाचार बन्छन् । राज्यका संवैधानिक निकाय (न्यायालय, अख्तियार, निर्वाचन आयोग), प्रशासनिक र प्रहरी संरचनामा चरम राजनीतीकरण हुने, विशेष दलको प्रभावले सुशासन कायम गर्न गाह्रो भएको कुरा वर्तमान गठबन्धन बन्नुपूर्व अहिलेका प्रधानमन्त्रीले यस पंक्तिकारलाई सुनाएका थिए ।
अस्थिर सरकारका कारण प्रशासनिक संरचना जकडिएर बसेको छ । सत्ताको विकृत दलालीको राजनीतिले सरकार कर्मचारी प्रशासन र अख्तियारको द्वन्द्वात्मक सम्बन्धको घेराबन्दीमा छ । प्रधानमन्त्री स्वयं निरीह छन् । सरकारको कार्य सम्पादन कर्मचारीतन्त्रको आफ्नो स्वार्थमा मात्रै चलायमान हुन्छ । संवैधानिक दृष्टिकोणबाट राज्य शक्तिको पृथकीकरण विशेषतः सार्वभौम संसद् र न्यायालयको अधिकार धमिलिएको छ । राज्यका अंग राजनीतिक प्रभाव र अस्थिर सरकारकै कारण निष्प्रभावी बनेका छन् । आवश्यक परे राजनीतिक दलका नेतृत्वको इच्छा पूरा गर्न (जस्तोः कुनै एक दलको नेताले संसद् भंग गर्दै लोकतान्त्रिक अधिनायकवादको महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्ने प्रयास गरे) प्रयोग भइरहेका छन् ।
करिब दुई दशकको यो विकृत राजनीतिक दलालीको खेल र यसबाट उत्पन्न अस्थिर सरकारका कारण जनता चरम निराशाबाट अब विद्रोहको चरणमा छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षण गर्ने हो भने निर्वाचन प्रणाली, प्रदेश र स्थानीयको संख्यामा पुनरावलोकन, संवैधानिक निकायमा सेवा आयोग गठन, कर्मचारी प्रशासन र प्रहरीमा राजनीतीकरणको अन्त्यजस्ता आधारभूत सुधारका लागि कमसेकम ठूलो जनादेश पाएका दलले यथाशीघ्र सरकार गठन गरी केही साहसी निर्णय गर्नुपर्छ । त्यो भन्दा पनि भ्रष्टाचारीविरुद्ध अत्यावश्यक साहसी कदम चाल्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । तर, अहिलेकै सरकार गठन प्रणालीमा निरन्तरता हो भने यो व्यवस्थाको अन्त्यको भारी हामीले नै बोक्नुपर्ने निश्चित छ ।

सम्पादकीय

जहाज ५ महिनासम्म ग्राउन्डेड हुादा अर्ब घाटा, जिम्मेवार को ?

चरम व्यवस्थापकीय लापरबाहीका कारण नेपाल वायु सेवा निगम अर्बौं ऋणमा छ । तैपनि न निगम यसप्रति सजग देखिन्छ न सरकार गम्भीर छ । व्यवस्थापन पक्षबाट निगमलाई घाटामाथि घाटा थोपर्ने क्रियाकलापले भने निरन्तरता पाइरहेको छ । त्यसैको पछिल्लो दृष्टान्त हो– निगमको न्यारोबडी पाँच महिनासम्म ‘ग्राउन्डेड’ हुनु । न्यारोबडी विमान पाँच महिनासम्म थन्किँदा निगमले एक अर्ब रुपैयाँ बढी कारोबार गुमाएको छ । न्यारोबडी नियमित चलेको भए यस बीचमा निगमले करिब ११ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्थ्यो । अर्कातिर थन्किएर एक रुपैयाँ नकमाउँदा पनि ऋणको ब्याज भने दिनको कम्तीमा ११ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । निगमलाई यति धेरै आर्थिक क्षति हुने अवस्थामा कसले पुर्‍यायो भन्ने विषयमा छानबिन जरुरी छ । निगम नेतृत्व पनि यसमा जवाफदेही हुनैपर्छ ।
गत मंसिर १३ को उडानपछि ग्राउन्डेड ‘लुम्बिनी’ नामक न्यारोबडी पाँच महिनापछि बल्ल इन्जिन मर्मत भएर उडानमा फर्किएको छ । त्यसो त त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउन्डेड भएको विमान मर्मतका लागि झन्डै डेढ महिनापछि मात्र इजरायल पठाइएको थियो । एरोस्पेस इन्डस्ट्रिज लिमिटेड (आईएआई) ले मर्मत गरिसक्नै करिब साढे तीन महिना लगाइदियो । मर्मतपछि विमान अघिल्लो सोमबार नै दुबई हुँदै यात्रु बोकेर आउने तयारी रहेकामा ल्यान्डिङ गियरको अल्टरनेट ब्रेकिङ सिस्टममा समस्या देखिएपछि थप केही दिन ढिला गरेर शनिबार राति मात्र काठमाडौं अवतरण भयो । दिनमा एक करोड रुपैयाँ हाराहारी कारोबार गर्ने विमानलाई मर्मतमा ढिलासुस्ती गरेर यति लामो समय थन्क्याइनु चरम हेलचेक्र्याइँ हो ।
निगमको विमानमा समस्या भएपछि बेलैमा मर्मत नहुने समस्या सधैंको हो । समस्या उत्पन्न भएपछि छिट्टै मर्मत गर्न सक्ने कम्पनीमा विमान पठाउने भन्दा पनि एजेन्टसँग मिलेमतो गरेर कम्पनी छनोट गर्ने प्रवृत्ति छ । कम्पनी छनोट पद्धति पारदर्शी पनि छैन । कम्पनीसँग निश्चित समयावधिभित्र मर्मत गरिसक्ने भनेर सम्झौता गरिएको त हुन्छ तर निर्धारित समयमा नसकिए निगमले प्रभावकारी ताकेता गर्दैन । लुम्बिनी नामक न्यारोबडी पनि जहाज एक महिनाभित्रै मर्मत सकेर फर्कने गरी सम्झौता गरिएको थियो । विमान लामो समय इजरायलमा थन्किएको विषयमा संसदीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकायले चासो राख्ने बुझेपछि निगमले ‘जोगिनका लागि’ गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने भन्दै विज्ञप्ति निकालेको थियो । तर त्यसपछि अध्ययन भयो कि भएन भन्ने नै निगमले खुलाएको छैन ।
निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि दुई–दुई वाइडबडी र न्यारोबडी गरी चारवटा विमान मात्र छन् । कुनै विमान ग्राउन्डेड हुनासाथ दर्जनौं उडान कटौती गर्नुपर्छ । यसले सञ्चालनमा रहेका अरू विमानका उडान ढिला हुने, रद्द हुने समस्या पनि निम्तिन्छ, जसका कारण राष्ट्रिय ध्वजावाहकले यात्रुको विश्वास गुमाउँछ । आन्तरिक उडानमा पनि उत्तिकै समस्या छ । विमान बिग्रने, थन्किने क्रम नियमितजस्तै छ । यसले व्ययभार बढाइरहेको छ । ६६ वर्षअघि स्थापित निगमको आन्तरिक उडानमा हिस्सा करिब १ प्रतिशत मात्र हुनु नै लज्जाको विषय हो । आन्तरिक उडानमा प्रयोग गर्न भन्दै हचुवामा १० वर्षअघि ६ वटा चिनियाँ जहाज खरिद गर्दा निम्तिएको आर्थिक भार निगमलाई चर्को परिरहेको छ । सरकारको अनुदान र ऋण गरी ७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँमा खरिद गरिएका ती जहाज निगमलाई करिब साढे दुई अर्ब नोक्सानी पुर्‍याएपछि ०७७ साउनदेखि ग्राउन्डेड छन् । ती जहाजको दैनिक बिमा खर्च मात्रै कम्तीमा चार लाख रुपैयाँ छ । एउटा चिनियाँ विमान दुर्घटनामा क्षतिग्रस्त भइसकेको छ । बाँकी विमानलाई चलाउन सक्ने अवस्था छँदै छैन, निगमले तिनलाई लिलाम गर्न पनि सकेको छैन । विगतमा भएका अरू विमान खरिद एवं भाडामा भएका अनियमितताका कारण पनि निगम थप थला पर्‍यो ।
अहिलेकै व्यवस्थापन प्रणालीबाट निगम सुध्रन सक्ने देखिँदैन । निगम सुधारका लागि सुझाव दिन भन्दै सरकारले एक दर्जन कार्यदल/अध्ययन समिति बनाइसकेको छ । कतिपय कार्यदल कार्यकर्ता भर्ना गर्नकै लागि पनि बनाइए । ती सबैको सार आजको उड्डयन बजारअनुसार निगमलाई वैज्ञानिक ढंगले पुनःसंरचना गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । सरकारले पछिल्लो पटक गत वर्ष पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री नेतृत्वमा गठन गरेको सुझाव समितिले पनि संस्थाको पुनःसंरचनामा जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । सरकारले पनि चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा निगम पुनःसंरचना गर्ने उल्लेख गरेको थियो तर त्यसतर्फ अघि बढ्न चासो दिइएको छैन । अझै सरकार मूकदर्शक भइरहने हो भने निगम थप संकटमा धकेलिन्छ । त्यसैले सरकारले निगमको संस्थागत सुधारका लागि अविलम्ब कदम चाल्नुपर्छ ।

सम्पादकलाई चिठी

न्यायका निम्ति अनवरत पर्खाइ

कान्तिपुरमा वैशाख १५ मा प्रकाशित ‘छोरालाई जिउँदै जलाउनेलाई सजाय दिन जो साढे १६ वर्ष लडे’ शीर्षकको समाचार पढ्दा आँखा रसाए । अपराधीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने रौतहट
प्रहरी एवम् फैसला गर्ने जिल्ला न्यायाधीशलाई साधुवाद ।
२०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनको अघिल्लो दिन शेख इद्रिसको घरगोठमा बम विस्फोट भएको थियो, जसमा घाइते भएकालाई प्रमाण नष्ट गर्न कांग्रेस नेता मोहम्मद आफताब आलमको समूहले इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएको थियो । त्यसमा यमुनामाईका २२ वर्षीय त्रिलोकनारायण सिंह पनि थिए । त्यसपछि उनका बुबा श्रीनारायण सिंहले न्यायका लागि संघर्ष सुरु गरे । त्यस क्रममा खुट्टा मात्र खियाएनन्, भएभरको सम्पत्ति पनि स्वाहा पारे ।
प्रहरी, प्रशासनमा न्यायका लागि निवेदन दिँदा लिइँदैनथ्यो । हुलाकबाट निवेदन पठाउनुपर्‍यो । तर सुनुवाइ भएन । आलमका अगाडि प्रहरी प्रशासन निरीह देखिन्थ्यो । घटनास्थल पुगेका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख लक्ष्मण न्यौपानेले कहींकतै कुनै घटना नघटेको भनी झूटो मुचुल्का तयार गरेका थिए । तर २०७६ सालमा रौतहट प्रहरी प्रमुख भूपेन्द्रबहादुर खत्रीले फाइल खोलेर आलमलाई पक्राउ गरे । त्यसपछि अपराधको अनुसन्धान सुरु गरेर जिल्ला न्यायाधिवक्ताकहाँ पुर्‍याइयो । तर जिल्ला न्यायाधिवक्ताले सो मुद्दा नचलाउने निर्णय गरे । जिल्लास्तरको सो निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुग्यो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि त्यसमा सही थाप्यो । उक्त निर्णयविरुद्ध श्रीनारायण र रुक्सानाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा फैसला सुनाउँदै गम्भीर अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सरकारलाई निर्देशात्मक आदेश दिइन् । पछि फेरि सर्वोच्च अदालतले नै आदेश कार्यान्वयन नगरेकामा प्रश्न उठायो । उता रुक्सानालाई आलमकै योजनामा गोली हानेर हत्या गरियो । श्रीनारायणलाई मोटो रकमको प्रलोभन देखाई मिलापत्र गर्ने दबाब दिइयो । तर श्रीनारायण लोभिएनन् । रौतहट जिल्ला अदालतले २०७६ सालमा मोहम्मद आफताब आलम, उनका भाइसहितलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलानको आदेश दियो । अहिले आलम दाजुभाइ कारागारमा छन् । जिल्ला अदालतले पनि हालसालै आलम दाजुभाइविरुद्ध जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ । १६ वर्षपछि बल्ल ८३ वर्षीय सिंहले न्यायको अनुभूति गरेका छन् । अन्य मुद्दामा पनि यस्तै न्याय सम्पादनको खाँचो छ ।

गंगाराज अर्याल, पाणिनि– ८, अर्घाखाँची

सम्पादकलाई चिठी

लगानी सम्मेलनको औचित्य

तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन सोमबार सकिएको छ । सम्मेलनमा ५५ देशका लगानीकर्ता सहभागी थिए । यस्तो सम्मेलन गरिरहँदा लगानीकर्ता नेपालमा लगानी लिएर किन आउँछन्, हामीले उसको लगानी सुनिश्चित गर्न सक्यौं वा सकेनौं र हामीकहाँ कसैले लगानी ल्याउँछ भने उसलाई काम गर्ने वातावरण तयार गर्न सकिरहेका छौं कि छैनौं भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । हामीलाई हाम्रो पूर्वाधार विकासमा वैदेशिक लगानी अत्यन्तै आवश्यक छ । त्यसका लागि लगानीकर्ताको विश्वास जित्नु नै सरकारको पहिलो लक्ष्य हुनुपर्छ । अन्यथा यो सम्मेलन हुनुले न मुलुक न आम नेपालीलाई फरक पर्नेछ ।

रामकृष्ण बराल, जोरपाटी, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

कांग्रेसकै नेता किन ?

गएको साता नेपालका सञ्चारमाध्यममा मुख्य तीन समाचार छाए । ती सबै कांग्रेसका नेता जोडिएका विषय थिए– सांसद टेकबहादुर गुरुङ, दीपक खड्का र पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलम । उनीहरूको गलत काम र आचरणबारे मिडियामा खबर आइरहँदा कांग्रेसले आजसम्म एक शब्द पनि बोलेको छैन । आगामी दिनमा गलत काम गर्नेलाई निर्वाचनमा टिकट दिँदैनौं, संरक्षण गर्दैनौं भनेर जनतालाई आश्वस्त पार्ने काम गरेको छैन । जीवन्त पार्टीहरूमा यस्ता कुरामा छलफल गरिन्छ, प्रतिक्रिया दिइन्छ । कांग्रेस यसमा चुकेको छ ।
आफ्नो पार्टीका सांसदहरूको खराब काममा बोल्न नसक्ने पार्टीलाई केवल अर्को पार्टीको सांसदबारे बोल्ने, संसद् नै अवरुद्ध गर्ने नैतिक अधिकार हुँदैन । यो कुरा कांग्रेसले हेक्का राखोस् । एमालेले पनि हत्या अभियोग लागेका लक्ष्मी महतो कोइरीलाई टिकट दिएर जनभावनाको अपमान गरेको थियो । यो संयोग हो कि राजनीतिक पार्टीहरूको नियति ? जे भए पनि यो चिन्ताको विषय हो । किन हाम्रा कानुन निर्माता
सांसदहरू यसरी आपराधिक क्रियाकलापमा जोडिन्छन् ? राजनीतिक पार्टीहरूले गलतलाई गलत भन्न सक्नु पर्दैन ? खासमा यस विषयमा गम्भीर ढंगले मनन गरी आचारसंहिता बनाउनुपर्छ । गलत आचरण र भ्रष्टलाई संरक्षण गर्ने दलहरूलाई आम जनताले निर्वाचनबाट पाखा लाइदिन्छन् । पैसा खर्च गरेर टिकट लिने, सांसद बन्ने अनि राष्ट्रको सम्पत्तिमाथि गिद्धे आँखा लाउने काम किमार्थ उचित होइन । अनुसन्धान हुँदा वा मुद्दा चल्दा पार्टीहरू मौन बसे पनि अदालतले दोषी नै ठहर गरिसकेपछि पनि चुप लाग्नु गलत छ ।

गोपाल देवकोटा, गौरीनगर, काठमाडौं

सम्पादकलाई चिठी

'छोरालाई जिउँदै जलाउनेलाई सजाय दिलाउन जो साढे १६ वर्ष लडे’ समाचारमा facebook.com/eKantipur बाट लिइएका केही टिप्पणी :

आफ्नो सन्तानको हत्याविरुद्ध न्यायका लागि अहोरात्र खट्ने एक निडर र सच्चा पिताप्रति हार्दिक नमन ।
– हरि पाठक

यति महँगो न्याय । न्याय पाउन सम्पूर्ण सम्पत्ति बेचेर पनि अपराधीको धम्की र राज्यको करले नागरिक आतंकित छ ।
– तारानाथ बोहरा

सम्पूर्ण खर्च राज्यले बेहोर्नुपर्छ ।
– अशोक रिमाल

छोरालाई जिउँदै जलाउनेविरुद्ध मुद्दा लड्न ३ बिघा जमिन (२ करोड बराबर) खर्च गर्नुपर्ने कस्तो न्याय प्रणाली ? यो सरकारवादी मुद्दा हैन ?
– प्रदीप तामाङ

फैसला हुने, पीडकले सजाय पाउने तर पीडितको क्षतिपूर्ति नहुने परिपाटीले कानुनले आधा मात्र काम गरेको महसुस हुन्छ, जुन कुरा ठीक भएन । क्षतिपूर्तिका लागि अर्को मुद्दा लड्नुपर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।
– रञ्जन पौड्याल

राजनीतिले छोपेको अपराध कति डरलाग्दो !
– मनोज पौडेल

Page 5
दृष्टिकोण

वातावरणीय राजनीति र लोकतन्त्र

वातावरण मुद्दा राजनीति, विकास वा वादप्रतिरोधी होइन । बरु राजनीतिमा रहेको वातावरणीय चेतको सारभूत कमीलाई आपूर्ति गर्ने नयाा वैचारिकी हो । मानिस, प्राणी र चराचर जगत् अनुकूल चिन्तनधरा हो ।
- श्रवण शर्मा

गज्जब छन् नेपाली नागरिक ! वृद्ध बाबुआमाको औद्योगिक अक्सिजनमार्फत उपचार गराउँछन् । सार्वजनिक बसमा यात्रा गर्छन् । आफ्नै करेसाबारीमा उत्पादित सागपात खाँदै प्राकृतिक जीवन बाँचिरहेका छन् । तैपनि वातावरण प्रतिकूल दुष्कर्मलाई लोकतन्त्र, न्याय र समानताविरोधी आयाम मान्न तयार छैनन् । वातावरण लोकतन्त्रको आधुनिक अवयव हो भन्ने कुरा बिर्सन्छन् ।
जसको लगानी छैन । कलकारखाना वा व्यापार छैन । केबलकारमा सेयर छैन । सुरुङमार्गमा गुडाउन कार छैन । शिवपुरीमा होटल छैन । कुनै राजनीतिक संगठनका लागि चुनाव जित्नु र संगठन चलाउनु छैन । तर, हामी सबैभन्दा बढी विनाशक विकासको उच्चट अभिकर्ताका रूपमा वातावरणीय संवेदनशीलताको खिल्ली उडाउँछौं !
वातावरणीय लोकतन्त्रले आम मानिसको प्राकृतिक स्रोतमाथिको निर्णय पर्याप्त समानतामा आधारित हुनुपर्छ भन्छ । निर्णयहरू कसरी लिइन्छन् र ती निर्णयको प्रतिफलबाट आममान्छे लाभान्वित भए कि भएनन् भन्ने कुरा जाँचिन्छ । कुनै पनि समुदायले आफ्नै भविष्यमाथि प्रभाव पार्ने वातावरणीय निर्णयमाथि प्रभाव पार्न सकुन् भन्ने यसको तात्पर्य हो । उदाहरणका लागि मुक्कुमलुङ केबलकार परियोजनामाथि भइरहेको बहस समुदायले आफ्नै भविष्यमा पार्ने प्रभावमाथि निर्णयाधिकार खोजेका हुन् । आजको युगमा संसारका प्रत्येक देश, समाज वा शासन व्यवस्थामा यो एक आम स्वीकारोक्ति हुन पुगेको छ ।
पर्यावरण वा वातावरण लोकतान्त्रिक अवधारणाको पछिल्लो पुस्ताको वैचारिक आयाम हो । फेमिनिज्मको अवधारणा आएको समयमा पनि मानिस अहिले पर्यावरण वा वातावरणीय चेतलाई झैं तिरस्कार गर्थे । सन् १४०५ मा प्रकाशन भएको क्रिस्टिन दे पिसानको ‘सहरी महिलाहरूको किताब’ नामक पुस्तकले नै महिलावादलाई बहसमा ल्याएको थियो । सन् १७९२ मा म्यारी वल्स्टोनक्राफ्टको ‘महिलाहरूको अधिकारको प्रमाण’ भन्ने पुस्तकले महिलाका दुःखदर्दलाई सतहमा ल्याइदियो । आज हेरौं त, स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रका राजनीतिक मञ्चलगायत प्रशासन, सेना, प्रहरी, निजी क्षेत्र समुदायका संस्थाहरूमा महिला सहभागिताको कानुनी व्यवस्था कस्तो छ !
वातावरण पनि पछिल्लो राजनीतिक वैचारिकी विषय हो । यसले राजनीतिक नीति र पद्धतिमा समाहित हुने अधिकार राख्छ । वातावरणीय अधिकार सम्बन्धमा पृथ्वी महासम्मेलन १९९२ को प्रमुख सिद्धान्तको बुँदा १० मा तीन मौलिक प्रस्थापन अघि सारिएका छन् । ती हुन्, सूचनामा पहुँच, सार्वजनिक सहभागिताको पहुँच र न्यायमा पहुँच । अधिकारमा पहुँचको सिद्धान्तले पारदर्शी, समावेशी र उत्तरदायित्वपूर्ण वातावरणीय शासनको कुरा गरेको छ । नेपाल सरकार यो महासम्मेलनको एक सदस्य हो र यी सिद्धान्तमा सहमति जनाएको छ ।
इकोलोजिज्म अर्थात् सम्पूर्ण पारिस्थितिकीलाई राजनीतिक विचारधारा मानिएको छ । परम्परागत राजनीतिक वैचारिकी वा सिद्धान्तमा आधारित भएर हेर्ने हो भने तथाकथित लिबरलहरू प्रकृतिलाई मानिस सन्तुष्ट पार्ने तत्त्वका रूपमा ग्रहण गर्छन् । कन्जरभेटिभहरू बरु मानिसलाई प्रकृतिको रक्षक ठान्छन् र समाजवादीहरू प्रकृतिलाई स्रोतका रूपमा सक्दो प्रयोग गर्नुपर्ने मान्यता राख्छन् । पर्यावरणीय चुनौतीलाई पारिस्थितिकीय र वातावरणीय मुद्दा मान्न सकिएन भने प्रकृति, प्राकृतिक स्रोत र विकासबीचको सम्यक सम्बन्ध बिग्रन्छ ।
प्रायः सबैखाले विद्वत् सभामा माानिसहरू ‘स्मल इज ब्युटिफुल’ भन्ने पुस्तकको चर्चा गर्न भुल्दैनन् । तर स्मल इज ब्युटिफुलले जोड दिएर सार्वजनिक गरेका तथ्यमाथि कमै प्रकाश पार्ने गरिएको पाइन्छ । फ्रिट्ज सुमेकरले परम्परागत अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तहरूले दीर्घकालिक हितका वातावरणीय सोचलाई निषेध गरेका छन् भन्छन् । उनले सानो स्थानीय स्तरमा जोड दिने परियोजनाले मानिसको आवश्यकता पनि आपूर्ति गर्ने र इकोलोजिकल ब्यालेन्स पनि नबिगार्ने कुरा अघि सारेका छन् । जीवन जिउने अभ्यास टिक्ने किसिमको हुनुपर्छ भन्नुको उनको तात्पर्य वातावरणीय सन्तुलन नबिग्रनु भनेको हो ।
जेम्स लभलकले ल्याएको गैया दर्शनको सारभूत अर्थ हामी बसेको पृथ्वी ग्रह आफैंमा एक जीवनयुक्त पद्धति भन्नु हो । यसमा आउने अति सानो परिवर्तन जस्तोः वायुमण्डलमा अक्सिजनको अनुपातमा थोरै मात्रामा कमी वा धर्तीको तापक्रममा आउने थोरै बढोत्तरीले धर्तीमा बसेका सबै जीवनलाई खतरामा पार्न सक्छ भनेका हुन् ।
विकास विद्वता वा सन्तुष्टि यसै धर्तीमा प्राप्त हुने हुन् । मान्छेले यसै धर्ती र वायुमण्डलमा प्राप्त तत्त्वलाई परिमार्जित प्रयोग मात्र गरेको हो । उदाहरणका लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी कसैले बनाएको होइन वायुमण्डलमा प्राप्त एक तत्त्व न हो । वेभ संकेत वा हवाईजहाज उड्ने हावा, पानीजहाज तैरन समुद्र, मार्बल बनाइने कठोर पत्थर, फलामलगायत अन्य धातु, पानी, वनस्पति मानव निर्मित तत्त्व होइनन् । यिनलाई प्रयोग गर्ने सूत्र, ज्ञान र कला मात्र विकसित भएको हो । वातावरणीय लोकतन्त्र भनेको यस धरा र वायुमण्डलमा प्राप्त यिनै तत्त्वहरूको उद्विकासीय निरन्तरताको वकालत हो । यी तत्त्वहरूको प्राकृतिक बासस्थान सुरक्षित हुन पृथ्वीको स्वास्थ्य सुरक्षित हुनुपर्छ भनिएको हो । पृथ्वीको स्वास्थ्य प्राणी अनुकूलतालाई निरन्तरता दिने योजना नै वातावरणीय मुद्दाहरू हुन् । जेम्स लभलकले भनेझैं यसमा अलिकति पनि परिवर्तन आयो भने प्राणी जगत्माथि भयंकर खतरा आउनेछ । त्यसलाई रोक्ने प्रयोजनका नीति नियम निर्माण नै वातावरणीय शासन र राजनीति हुन् ।
पृथ्वीमा बग्ने पानीको प्रचुरता, आकाशबाट पर्ने पानीको नियमितता, वायुमण्डलमा हावाको शुद्धता, ग्रिनहाउस ग्यासहरूलाई अवशोषित गर्न पर्याप्त जंगल, पृथ्वीको स्वास्थ्य प्राणी अनुकूल राख्ने तत्त्व हुन् । हावामा प्राकृतिक अक्सिजन, नदीमा पानीको बहावमा आउने कमी, जंगल विनाश र ग्रिनहाउस ग्यासको मात्रा बढोत्तरी, हावाको ओसमा कमी र हावा ज्यादा सुक्खा हुनु, जमिनको चिस्यान घट्नु, घाँसे मैदान, सिमसार क्षेत्र मासिनु नै धर्ती अस्वस्थ हुनु हो । अस्वस्थ धर्तीमा मानिस स्वस्थ रहन सक्दैन भन्ने सिद्धान्त नै वातावरणीय सिद्धान्त हो । यिनै सामान्य अर्थलाई वातावरणीय सचेतना र सचेत राजनीतिको मूल मुद्दा बन्नुपर्छ भनिएको हो । आजभन्दा तीन हजार वर्षअघि पृथ्वीको महत्त्वमाथि प्रकाश पार्दै अथर्ववेदको भूमिसुक्तमा भनिएको छ, ‘हे धर्तीमाता, सेतो हिउँले ढाकिएका तपाईंका हिमाल र पहाडहरूले हामीमा शीतलता प्रदान गरुन्, तपाईंका हरिया वनले हामीमा आनन्दोत्सव गराउन्, विभिन्न फूलका रङहरूको दर्शन गराएर हामीमा मन्त्रमुग्ध विश्वरूप प्रदर्शन गराउनुहोस् । तपाईंको स्वरूप अपराजित, अभेद्य अटुट र स्थिर छ ।’ हजारौं वर्षअघि मानिसहरूमा आएको यो चेत स्मरणीय छ ।
निजी क्षेत्रको सम्पत्ति–भोक, सरकारको विनाशकारी विकास, प्रविधिको गलत प्रयोगलाई वातावरणीय कानुनले मात्र नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । त्यसैले, मानवअधिकार कानुनले मान्छे संरक्षित भएसरह प्रकृतिको अधिकार कानुनद्वारा संरक्षित गरिनुपर्छ भन्न थालिएको छ । स्वीट्जरल्यान्डका सांसदहरूले सन् २०१७ मै आल्पस पर्वत संरक्षणको बिल संसद्मा पेस गरेका छन् । प्रकृतिको अधिकारअन्तर्गत यो अभियान थालिएको हो । यसले देखाउँछ भूमिको महत्त्व । भूमिसुक्तमा पृथ्वीको उपासना गर्दै भनिएको छ, ‘उनै मातामा समुद्र र नदी जोडिएर रहेका छन्, उनैमा खाना उपलब्ध छन्, वास्तवमा उनैमा सबै प्राणी आधारित छन्, हामीलाई जीवनका लागि उनको आशीर्वाद प्राप्त भइरहोस् ।’
जसरी महिला, दलित र जनजातीय सवाल राजनीति र शासनका विषयवस्तु हुन पुगेका छन्, त्यसरी नै वातावरण पनि राजनीति र शासनको अहम् विषय हुनुपर्छ । स्वच्छ हावा, बग्ने पानी, हरियाली, जमिनको प्राकृतिक स्वरूपको सुनिश्चय सरकारको प्राथमिक दायित्व हो । शासन र राजनीतिमा समुदायका सामूहिक ज्ञान, सीप, दक्षता र उनीहरूका प्रकृति संरक्षणका मौलिक मान्यता र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नाले सरकारका कामका बोझ घट्छन् । यी कुनै नयाँ कुरा होइनन्, रियो महासम्मेलनमा नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेका नीतिहरू हुन् । यिनलाई राजनीति र शासनका एजेन्डा मानिएको छ ।
पृथ्वीमा जीवन चलाउने क्रममा मानिसले ज्ञान, चेतना, सीप वा दक्षता सिकेका हुन् । सबभन्दा ठूलो शिक्षालय पृथ्वी आफैं हुन् । केही पुस्ताका लागि मात्र नभएर मान्छे अनादीकालसम्म यस धर्तीमा बस्न र बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने सोच नै वातावरणीय चेत हो । मृत्युपछि परलोकमा विश्वास नगर्ने भौतिकवादीहरूका लागि यो लोक झनै महत्त्वपूर्ण छ । किनकि यस उपरान्त जीवन छैन भने धर्तीमा आश्रित जीवन र धर्ती स्वयम्को जीवन नै लोक राजनीतिको अहम् सवाल हो ।
वातावरण मुद्दा राजनीति, विकास वा वादप्रतिरोधी होइन । बरु राजनीतिमा रहेको वातावरणीय चेतको सारभूत कमीलाई आपूर्ति गर्ने नयाँ वैचारिकी हो । मानिस प्राणी र चराचर जगत् अनुकूल चिन्तनधरा हो । राजनीति समकालीन हो । पृथ्वी, चराचर जगत्, पर्यावरण, मानिस, संस्कृति र चिन्तन शाश्वत हुन् । समकालीन संयन्त्र मनोविज्ञानले शाश्वत तत्त्वहरूको बर्खिलाप जानु हुँदैन । वातावरण आन्दोलन, कानुन, वातावरणीय राजनीति र लोकतन्त्रको सार यही हो । आगामी बजेटले पृथ्वी, प्रकृति र पर्यावरणका यी मुद्दालाई उपेक्षा गर्ने छैन भन्ने विश्वास गरिएको छ ।

– शर्मा प्रकृतिको अधिकार क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।

दृष्टिकोण

डढेलो नियन्त्रणका उपाय

भोगेन्द्र मिश्र

लेखनाथ पौड्यालको वसन्त कवितामा वसन्त ऋतुको बयान मात्रै सुनिन्छ । तर वसन्त त्यति मात्रै होइन । यसको आगमनसँगै प्रकृति नै ध्वस्त पार्ने वन डढेलो पनि हरेक वर्ष फर्किन्छ । मनसुनको समाप्तिपछि सुरु हुने सुक्खायाम गहिरिँदै जाँदा तराईदेखि हिमालसम्मै वन डढेलो देख्न सकिन्छ । कुनै वर्ष वन डढेलो अत्यधिक हुन्छ भने कुनै वर्ष तुलनात्मक रूपमा कम । नेपालमा यस वर्ष डढेलोको प्रकोप पछिल्ला वर्षभन्दा भयावह हुने देखिएको छ ।
ग्लोबल फायर वाचका अनुसार सन् २००१ बाट २०२३ सम्म संसारभर १३ करोड ८० लाख हेक्टर क्षेत्रफलको वन डढेलोबाट नष्ट भएको छ । यो सो अवधिमा अन्य सम्पूर्ण तरिकाले नष्ट भएको वनको क्षेत्रफलको ३९ प्रतिशतभन्दा धेरै हो । सन् २००० यता नेपालमा वार्षिक ४० हजार हेक्टरभन्दा धेरै वन क्षेत्र डढेलोबाट नष्ट हुने गरेको छ । हालसम्मको तथ्यांक केलाउँदा सन् २००९, २०१६ र २०२१ सबैभन्दा धेरै डढेलो प्रभावित वर्ष रहेका छन् । अहिलेसम्मको
रफ्तार हेर्दा थप केही दिन पानी नपरेको खण्डमा सन् २०२४ ती वर्षभन्दा पनि खराब हुन सक्ने लक्षण देखिएको छ । डढेलोसम्बन्धी शोध प्रकाशन गर्ने जर्नल फायर इकोलोजीमा प्रकाशित अनुसन्धानात्मक लेखमा नेपालमा डढेलो लाग्न सक्ने सम्भावित ठाउँको नक्सांकन गरिएको छ । सो नक्सांकन २००० देखि २०१९ सम्म उपलब्ध वन डढेलोसम्बन्धी तथ्यांक, टोपोग्राफिक सूचना, मौसमसम्बन्धी तथ्यांकलाई समेटेर तयार पारिएको हो । अध्ययनअनुसार चुरे क्षेत्र सबैभन्दा धेरै डढेलोको खतरामा छ । पूर्वको भन्दा पश्चिमतिर डढेलोको खतरा धेरै रहेको छ । त्यसमा पनि दक्षिण फर्केको पहाडी भूभागको वन क्षेत्रमा उत्तर वा अन्य दिशातिर फर्केको वन क्षेत्रमा भन्दा धेरै वन डढेलोको खतरा रहने देखिएको छ ।
हाम्रो देशमा डढेलोका घटना सिजनल हुने गर्छन् । फागुनदेखि जेठसम्म ८० प्रतिशतभन्दा धेरै डढेलोका घटना हुन्छन् । मनसुन अवधिभर खासै डढेलोको खतरा देखिँदैन । मनसुनपछाडि सो क्रम बिस्तारै बढेर लामो सुक्खा हिउँदमा बढ्दै जाने गरेको छ । वसन्त ऋतुसँगै रूखबिरुवाको पात सुकेर झरेको तथा गर्मीले गर्दा झुरुम्म भएर रहेको वन क्षेत्रमा आगोको झिल्का, चुरोट खाएर फालेको ठ्टुा वा वनभोजमा जानेहरूले छाडेको कोइलाबाट आगो सल्किन सक्छ ।
नेपालमा डढेलो लाग्ने प्रमुख कारण मानवजन्य गतिविधिलाई नै पहिचान गरिएको छ । गर्मी तथा सुक्खा मौसम लम्बिँदै गर्दा मानिसले गर्ने दैनिक गतिविधिबाट नै डढेलो सुरु हुने गरेको छ । कतिपय स्थानमा वनमा राम्रो घाँस उमार्नका लागि मात्रै पनि नियन्त्रित डढेलो लगाउने गरिएको छ । कहिलेकाहीं नियन्त्रणबाहिर गएर भयावह अवस्था निम्तने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा वन अतिक्रमण गर्नका लागि वा सिकारीले वन्यजन्तु सिकारका लागि समेत डढेलो लगाउने गरेको पाइन्छ । डढेलो निभाउने क्रममा हरेक वर्ष कैयौं सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउने गरेका छन् भने यदाकदा सेना वा प्रहरी जवानसमेत पर्ने गरेका छन् । यस वर्ष तीन जना सैनिकको डढेलोमा परेर मृत्यु भयो । यस्तै घटना सन् २००९ मा समेत भएको थियो । त्यति बेला ९ सैनिकले ज्यान गुमाएका थिए । हरेक वर्ष हुने डढेलोबाट वन तथा जैविक विविधतामा असर पुग्छ भने मानवबस्तीसम्मै पुग्दा थुपै धनजनको क्षति हुने गरेको छ । पहाडी भेगमा बढ्दै गरेको वन क्षेत्र तथा घट्दै गरेको बस्तीमा बसाइँसराइको कारण डढेलो पनि देखिन थालेको छ ।
यस प्रकारका विपद् नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारका अलग्गै निकाय रहेका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, जसले देशैभरिका सबै प्रकारका विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको छ । तर, हालसम्म यसले डढेलो नियन्त्रणका लागि गरिने छलफल तथा बहसबाहेक कुनै ठोस पहल गरेको देखिँदैन । त्यसैगरी, सशस्त्र प्रहरी बलभित्र विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा रहेको छ । सशस्त्रले कुरिनटारमा विपद् व्यवस्थापन तालिम विद्यालय सञ्चालन गरेको छ र त्यहाँ विभिन्न विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम दिइने गरिन्छ । तर हालसम्म दिने तालिमलाई बाढीपहिरो, भूकम्पलगायतका विपद्मा जोड दिँदा डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन ओझेलमा परेका छन् । स्थानीय स्तरमा रहेका सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेक नजिक डढेलो लाग्दा त्यहींको स्रोत साधनबाट नियन्त्रणको प्रयास गर्नेबाहेक स्थानीय जनसमुदायमै भर पर्ने गरिएको छ ।
डढेलो नियन्त्रण प्रयास गर्दा कतिपय अवस्थामा सर्वसाधारण, सैनिक वा प्रहरीको ज्यान जाने गरेको छ । यसको प्रमुख कारण आफू कसरी सुरक्षित रहेर डढेलोलाई नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ भन्ने ज्ञानको अभाव हो । डढेलो लागेको ठाउँमा हावा बहेको दिशा, स्थानीय वस्तुस्थिति (टोपोग्राफी), वनको ढाँचा लगायतको प्रकृति बुझ्नुपर्छ । कता डढेलो बहन्छ तथा अग्निरेखा कसरी, कहाँ बनाउने विषयमा जानकारी नहुँदा पनि यस्ता घटना हुने गर्छन् । अधिकांश अवस्थामा डढेलो नियन्त्रण गर्ने उपायको जानकारी नभएका व्यक्तिको ज्यान जाने गरेको छ ।
हालसम्म सशस्त्रको विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा वा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नजरमा डढेलोलाई विपद्का रूपमा लिएर तयारी गरेको देखिँदैन । डढेलो नियन्त्रणका लागि पनि बाढीपहिरो वा भूकम्पमा प्रयोग गर्ने जस्तै विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने चक्रलाई प्रयोग गर्नुपर्छ । जसमा जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी तथा नियन्त्रण तथा उद्धार र रिकभरी रहेका छन् । जोखिम न्यूनीकरणअन्तर्गत वन तथा भू–संरक्षण विभागले सञ्चालन गरेको डढेलो पहिचान तथा र अनुगमन प्रणालीले हरेक दिन भूउपग्रहको माध्यमबाट देशैभरको डढेलो पहिचान तथा अनुगमन गर्छ । यसबाट प्राप्त तथ्यांकसहित देशको भूबनोट, बस्ती विकास लगायतका तथ्यांकको प्रयोग गरी कहाँ कस्तो डढेलो हुन सक्छ, त्यसले जनधन, जैविक विविधतामा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ, संवेदनशीलता कति हुन सक्छ भनेर पहिचान गर्नुपर्छ । त्यसका आधारमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संयोजनमा सशस्त्र प्रहरी बलको विपद् व्यवस्थापन तालिम विद्यालयबाट तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारको सहयोगमा स्थानीय जनसमुदायमा सचेतना तथा डढेलो नियन्त्रणका उपायको जानकारी गराउने तथा निरन्तर तयारीको कार्यक्रमअनुसार विद्यालय तहमा पाठ्यक्रम विकास गरी व्यावहारिक ज्ञान दिने कार्य गर्नुपर्छ ।
डढेलो नियन्त्रणमा लिने उपाय अपनाउने, बस्ती जोगाउने, घाइतेको उपचार गर्ने लगायतमा तालिमप्राप्त समूह परिचालन गर्नुपर्छ । त्यसो हुन सकेमा डढेलोबाट हुन सक्ने ठूलो जनधन, जैविक विविधता तथा वातावरणीय प्रभाव घटाउन सकिन्छ । रिकभरीअन्तर्गत डढेलो लागेको भूभागमा रूखबिरुवा हुर्काउने तथा यसबाट प्रभावित जनसमुदाय तथा व्यक्तिलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन आवश्यक कार्यक्रम सरकारी तवरबाट ल्याउन सके हरेक वर्ष हुने क्षतिबाट पीडित समुदायले राहत पाउनेछन् ।
नेपालमा हरेक वर्ष ठूलो वातावरणीय क्षति पुर्‍याउने डढेलोलाई मनसुनी वर्षाले निभाउन थालेसँगै बिर्सने गरिन्छ, फलस्वरूप यस विषयमा खासै अध्ययन अनुसन्धान तथा तयारी भेटिँदैन । त्यसैले अझैसम्म पनि डढेलो लाग्दा जैविक विविधतामा पर्न सक्ने असरको जानकारी छैन । काठमाडौंको हावामा प्रदूषणको मात्रा बढ्यो भने देशैभरिको डढेलोको कारणले हो भन्ने प्रचलन छ । तर आजसम्म कसैले कुनै अध्ययन अनुसन्धानबाट सोको सम्बन्ध देखाएको भेटिँदैन । यस्ता प्रश्नको जवाफका लागि हामीले अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ । त्यसका लागि स्रोत साधन तथा तथ्यांकको आवश्यकता पर्छ, जसमा सरकारले लगानी गर्न जरुरी छ ।

दृष्टिकोण

महिलावादको गलत भाष्य

- सिर्जना काफ्ले

महिलावाद समन्यायमा आधारित राजनीतिक विचारधारा हो । महिलावादको अध्ययन क्षेत्र दर्शन, विचार, सिद्धान्त, राजनीति, इतिहास, समाजशास्त्र र अर्थशास्त्रसँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छ । नेपालमा महिलावादलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक ढंगले व्याख्या गरिएको त्यति पाइँदैन बरु महिलाको मात्र विषय बनाएर आंगिक रूपमा प्रस्तुत भएको छ । फलस्वरूप महिलावादको वैचारिक रूपमा स्पष्टता आउन सकेको छैन । जब कुनै पनि विषयवस्तुप्रति स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण हुँदैन त्यसउपर गलत भाष्य निर्माण हुने गर्छ । नेपालमा महिला, महिलावाद र महिला आन्दोलनको विषयप्रतिको विमर्शलाई अतिवादको संज्ञा दिएर पन्छाउन खोज्ने बौद्धिक र राजनीतिक समूह प्रशस्त छन् । सत्य के हो भने महिलावादको बौद्धिक विमर्श कम भएको कारणले नै भ्रम र गलत भाष्य सिर्जना भएका छन् । त्यसैले जति धेरै विविध आयामबाट विषयवस्तुको अध्ययन, विमर्श र आलोचनात्मक दृष्टिकोणको निर्माण हुन्छ, त्यति नै अवधारणागत स्पष्टता हुँदै जान्छ । नेपालमा महिलावादको सन्दर्भमा यसको विविध कोणबाट अध्ययन हुन अपरिहार्य छ ।
महिलावादी सोचलाई अतिवादी सोचका रूपमा बुझ्ने पितृसत्ताको स्कुलिङलाई नेपाली समाजको तथ्यांकले पितृसत्ताकै अतिवादलाई प्रस्तुत गर्छ । २०८० माघभर राष्ट्रिय महिला आयोगको हेल्पलाइन ११४५ मार्फत प्राप्त उजुरीलाई हेरौं । यो अवधिमा मानसिक हिंसा ४२ प्रतिशत, आर्थिक हिंसा २६ प्रतिशत, शारीरिक हिंसा २८ प्रतिशत, यौनिक हिंसा ९ प्रतिशत रहेको छ । यो तथ्य र प्रमाणको आधारमा पितृसत्तालाई महिलाविरुद्धको हिंसात्मक अतिवाद हो भनेर किन नभन्ने ? नेपालमा महिलावादबारे गहन र पर्याप्त विमर्श भएन किनकि मूलतः पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाले महिलावादको विमर्शलाई मान्यता दिँदैन । तर पितृसत्ताको मुख्य चरित्र शोषण र नियन्त्रण हो । त्यसैले पितृसत्ताचाहिँ महिलाविरोधी अतिवाद हो ।
महिलावादबारे प्रसिद्ध महिलावादी नेता कमला भासिन भन्छिन्, ‘महिलावाद शक्तिमा आधारित सम्बन्ध होइन, सम्बन्धमा आधारित शक्ति हो । त्यसैले महिलावादी सोच मानवतावादमा विश्वास राख्ने, समन्यायमा विश्वास राख्ने, मानवजातिको संघर्ष र अनुभवको उपज हो । संसारको ज्ञान उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालयमा महिलावाद एउटा दृष्टिकोणका रूपमा अध्ययन हुन्छ । जीवन र जगत्लाई कसरी बुझ्ने भन्ने महिलाको आँखाबाट कसरी हेर्ने सम्बन्धमा व्यापक तथ्य, सत्य र खोज हुन्छ । तर, नेपालमा महिलावादको विषयलाई विषयान्तर गरेर गलत भाष्य स्थापित गर्न खोज्नुको कारण हाम्रो समाज, राजनीति र राज्यसँग भयंकर अज्ञानताको खाडल छ भन्ने देखिन्छ । महिलावादी दृष्टिकोणलाई प्रवर्द्धन र संवर्द्धन नगर्ने नेपालका राजनीतिक दलको महिलावादी दृष्टिकोण स्पष्ट नभएको कारणले पनि महिलावादको अन्तरवस्तु ओझेलमा पारेको छ । नेपालमा महिला आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने राजनीतिक महिला संगठनको महिलावादप्रतिको वैचारिक, सैद्धान्तिक बहस शून्यताले पनि गलत भाष्य स्थापित हुन मद्दत पुगेको छ । राजनीतिक क्षेत्रबाट नै महिलावादी विषयका खोज, अनुसन्धानलाई धारिलो र स्पष्ट बनाउन सकिएन भने सिंगो समाज नै सैद्धान्तिक, वैचारिक अन्योलतर्फ धकेलिने निश्चित हुन्छ ।
संसारमा विभिन्न विचारधारासहितका महिलावादी धार चर्चामा छन् । केही महत्त्वपूर्ण धारलाई यस आलेखमा विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । १९ औं शताब्दीतिर मार्क्सवादी महिलावाद सुरु भयो । विश्वमा पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाले कसरी श्रमको शोषण गर्छ भन्ने साबित गरिसकेपछि मार्क्सवादी महिलावाद बहसमा देखियो । तत्कालीन समयको प्रश्न कसरी समाजमा एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई नियन्त्रण र शोषण गर्छ भन्ने थियो । मार्क्सवादी महिलावादले वर्गीय समाजमा श्रमजीवी महिलाको असमानतालाई कम गर्न उत्पादनका साधनमा पहुँच, उत्पादनका साधन र वितरण प्रणालीमा समानतासहितको समाज निर्माणको तर्क अघि सार्‍यो । मार्क्सवादीे महिलावादको मूल विषय समानता नै थियो । यद्यपि मार्क्सवादी महिलावादको चर्चा यतिले मात्र कम नै रहन्छ ।
समाजवादी महिलावादले पितृसत्तात्मक मोडलका सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक संरचनाले निर्माण गरेका सबै भाष्य र संस्थालाई भत्काउन चाहन्छ । पुँजीवादी आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाले विभेदलाई निर्मूल गर्न सक्दैन । केही सुधारका काम भने गर्न सक्छ तर यो पूर्ण होइन । समाजवादी महिलावादको मुख्य ध्येयचाहिँ शक्ति संरचनालाई परिवर्तन गरी महिलाबीचको फरक अनुभव, आवश्यकता, संघर्ष, विभेद र असमानतालाई अन्तरसम्बद्धताको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरी नयाँ समाजवादी आधार निर्माण गर्न खोजेको हुन्छ । जहाँ महिलाहरू स्वतन्त्रता, समानता र आत्मसम्मानसहित जीवनयापन गर्न पाउँछन् ।
१९९० तिर नवउदारवादी पुँजीवादी सोचले व्यक्तिगत प्राप्ति र उपलब्धिलाई नै महिलावादी आन्दोलन, सशक्तीकरणका रूपमा बुझ्न थालियो । समाजमा रहेका जरुरी महत्त्वको विषय सामाजिक, सांस्कृतिक मुद्दा, स्रोतसाधन, उत्पादन र वितरणमा मौन रह्यो जसले गर्दा पिँधमा रहेका महिलाको हितको प्रतिनिधित्व गर्न सकेन । संरचनागत परिवर्तनमा ठोस योगदान दिन सकेन । यसै विषयमा महिलावादी विद्वान् कोलोन्ताई तर्क गर्छिन्, ‘यदि कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीले केही विशेष अधिकार प्राप्त महिलाको मात्र प्रतिनिधित्व गर्छ भने त्यो पूर्ण महिलावादी दृष्टिकोण होइन, महिलावाद लैंगिक शोषणविरुद्धको श्रम संघर्षको सिद्धान्त हो ।’ त्यसैले नेपालले प्राप्त गरेका समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाबाट प्राप्त उपलब्धिको जगमा टेकेर सामाजिक रूपान्तरणको मार्गचित्र कोर्नुपर्छ ।
संविधान २०७२ ले नेपालाई समाजवादउन्मुख राज्य प्रणालीको निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ । संविधानले मूल रूपमा समाजवादको आधार तयार गरी समाजवादी व्यवस्था निर्माणका लागि समाजवादी संस्था निर्माणमा जोड दिन आवश्यक छ । यस्ता संस्थाले महिलावादी सोच, मूल्य मान्यता, नियम, कानुन परिवार, विवाह, सम्बन्ध, संस्कृति, धर्मलगायत यावत् विषयमा महिला, पुरुष र अन्य सबैलाई हानि गरिरहेको अवस्था पत्ता लगाउनुपर्छ । यस कार्यका लागि राज्यबाट महिलाको विषयकेन्द्रित महिलावादी अध्ययन अनुसन्धानमा लगानी गर्न आवश्यक छ । यस खालका समाजवादी संस्थाबाट उत्पादन गरिने नवीनतम ज्ञान, चेतना र महिलावादी दृष्टिकोणले नै महिलावादविरुद्ध गलत भाष्य निर्माण गर्ने विचारलाई विस्थापित गर्न सक्छ । यस प्रक्रियाबाट उत्पादित ज्ञान र चेतनाले महिलाको मात्र हित गर्ने नभई समग्र पुरुष, महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको समेत समन्यायका आधारमा हित हुन्छ ।

Page 6
युवा ग्यालरी

'ननस्टप' रजनीकान्त

तमिल सुपरस्टार रजनीकान्त पााच दशकदेखि फिल्मी क्षेत्रमा सक्रिय छन् । उमेरले सात दशक पार गरिसकेका रजनीकान्त आगामी फिल्म ‘कुली’ मा भने सुन तस्करसाग भिडिरहेका देखिनेछन् । लोकेश कनगराजको निर्देशनमा बन्ने ‘कुली’ उनको १७१ औं फिल्म हो ।
- हिमेश

(काठमाडौं)
तमिल सुपरस्टार रजनीकान्त जति चर्चित छन्, त्यति नै सरल र उदार । संसारभर करोडौं फ्यान छन् । उनी उमेरले सात दशक नाघिसके । तर फिल्मी क्षेत्रमा अझै पनि निकै सक्रिय । नायक मात्र होइन, चरित्र अभिनेता होस् वा खलनायकको भूमिकामा निकै जम्छन् उनी । पर्दामा भयंकर एक्सन गरिरहेका उनी वास्तवमा भने निकै सरल रजनीकान्तको कुरै बेग्लै । उनको पछिल्लो पिःम याद छ ? त्यसमा उनी जेलर थिए ।
एक्सन कमेडी फिल्मको नामै ‘जेलर’ हो । फिल्म गत वर्ष मात्रै रिलिज भएको हो । दक्षिण भारतमा रजनीकान्तको निकै ठूलो क्रेज छ  र फ्यानहरूले उनका फिल्म ‘फस्ट दिन फस्ट शो’ नै हेर्न चाहन्छन् । जसका कारण फिल्म रिलिज भएको दिन चेन्नई, बैंग्लोरलगायत केही भारतीय सहरमा कर्मचारीलाई बिदासमेत दिइन्छ । नेल्सन दिलीपकुमारको निर्देशनमा बनेको ‘जेलर’ मा मुथुवेल पान्डियन (रजनीकान्त) एक सेवानिवृत्त जेलरको भूमिकामा छन् । उनी आफ्नो छोरालाई सधैं सत्यको बाटोमा हिँड्न प्रेरित गर्छन् । अब सबैलाई थाहा छ, यस्तो सत्यको बाटो सधैं कहाँ सजिलो हुन्छ र ? फेरि यी छोरा इमानदार प्रहरीमा पर्छन् । तर अन्त्यमा, सधैंझैं जित सत्यकै हुन्छ ।
कथा लगभग सुनेझैं लाग्न सक्छ । तर यसबीच रजनीकान्तले जस्तो प्रकारको अभिनय गर्छन्, त्यो विशेष हुने गर्छ । यसले नै फरक पार्ने हो । अब यिनै रजनीकान्त आफ्नो नयाँ फिल्ममा कुलीको भूमिकामा देखिनेछन् । भनेपछि फिल्मको नाम पनि ‘कुली’ नै हुनुपर्‍यो । फेरि सबैलाई के पनि राम्रोसँग थाहा छ भने उनका फिल्म कति बेला मात्रै रिलिज हुने हो, त्यसका लागि उनका प्रशंसकहरू अधैर्य बनेर पर्खिरहेका हुन्छन् । यो पनि विशेषतः दक्षिण भारतका उनका प्रशंसक । यस्तोमा पालो अब ‘कुली’ को । भर्खरै यसको टिजर रिलिज भएको छ । यसका निर्देशक छन्, लोकेश कनगराज । टिजरमा जे जस्तो देख्न पाइन्छ, त्यसले भन्छ, यो पक्कापक्की रजनीकान्त स्वाभाविकको फिल्म नै हुनेछ र यसलाई हेर्दा पनि छुट्टै मज्जा आउनेछ ।
अब त रजनीकान्त ७३ वर्षका भए । रजनीकान्तको स्वभावमा उमेरले भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । पहिले पहिले जस्तो हुन्थ्यो, त्यस्तै छ । कम्तीमा कुलीको टिजरले त्यस्तै देखाउँछ । अन्य क्षेत्रका पेसाकर्मी रिटायर्ड भएकै दशक पार गरिसक्ने उमेर हो यो । तर रजनीकान्तको फिल्मी उडान भने जारी छ । त्यो पनि निकै वेगसँग । १९७५ यता फिल्मी दुनियाँमा सक्रिय रजनीकान्त २०२१ मा भारत सरकारबाट फिल्म क्षेत्रको विशिष्ट पुरस्कार दादासाहेब फाल्के अवार्डबाट सम्मानित भएका थिए । फ्यानहरूले भने उनलाई ‘थलाइवा’ अर्थात् बोस भनेर सम्बोधन गर्छन् ।
कर्नाटक राज्यको बैंग्लोरमा १९५० डिसेम्बर १२ मा जन्मिएका हुन्, शिवाजी राव गायकवाड । पाँच वर्षको उमेरमा नै आमा गुमाएका उनले कुली काम गरेर घर खर्चमा बुबालाई सघाउँथे । पछि बैंग्लोरकै बसमा कन्डक्टर भए । फिल्ममा लाग्नेबारे त सोचेका पनि थिएनन् । कन्डक्टको काम गर्दा उनको बोल्ने शैली र व्यवहार आफैंमा फिल्मी देखेपछि एक साथीले अभिनयमा लाग्न सल्लाह दिए । त्यसपछि २३ वर्षीय उनी मद्रास फिल्म इन्स्टिच्युटमा भर्ना भएका थिए । त्यसपछि केही समय उनी नाटकमा रमाए ।
के. बालाचन्दर रजनीका गडफादर हुन् । उनले रजनीलाई नाटकबाट ल्याएर फिल्म खेलाएका थिए । तमिल भाषा सिक्न सल्लाह दिएका बालाचन्दरले नै उनको नाम रजनीकान्त राखिदिएका थिए । सुरुमा भिलेनको भूमिकाबाट वाक्क भएर फिल्म क्षेत्र नै छाड्ने सोच बनाएका थिए रजनीकान्तले । तर त्यहीबेला ‘चिलकम्पा चेप्पिन्डी’ र ‘भुवन ओरु केल्विकुरी’ मा मुख्य अभिनेताको भूमिका पाए । १९८० मा अमिताभ बच्चन अभिनीत ‘डन’ को रिमेक ‘बिल्ला’ चलेपछि भने उनलाई राहत मिल्यो । फिल्मले नै उनी तमिल फिल्मको टप स्टारमा स्थापित भए । सोही वर्ष रिलिज भएको ‘बैरवी’ को सफलता पछि फिल्मका निर्देशक एम. भास्करले रजनीकान्तलाई सुपरस्टारको दर्जा दिए ।
उनै रजनीकान्तको १ सय ७१ औं फिल्म हो, ‘कुली’ । यु–ट्युबमा उपलब्ध त्यस टिजरमा देखाइएको छ, केही बदमास देखिनेहरू गोदाममा छन्, तस्करी गरिएका सुनसँगै । त्यहाँ सुनैसुन मात्र छ । सुनको अपार भण्डार नै छ भन्दा हुन्छ । ठीक त्यही बेला त्यहाँ इन्ट्री हुन्छ, रजनीकान्तको । त्यसपछि के हुन्छ, सबैलाई थाहा हुनुपर्छ, एक्सन चल्छ । अनि त ती बदमासहरू भाग्न बाध्य हुन्छन् । सुनको जञ्जिरले बदमासमाथि आक्रमण गरिरहेका छन् । जम्माजम्मी तीन मिनेट र १६ सेकेन्डको छ, यो टिजर, तर यसले धेरैथोक भन्छ ।
फिल्मको टिजर आफैंमा सानदार छ । टिजर नै यति राम्रो छ भने फिल्म झन् सानदार हुने निश्चित छ । यसलाई हेरेर भारतीय मिडियाले के अनुमान गरेका छन् भने सायद रजनीकान्त यस फिल्ममा सुन तस्करसँग भिड्नेछन् । अब एक जना कुलीले कसरी त्यो काम गर्नेछ, त्यसका लागि त त्यो फिल्म नै हेर्नुपर्नेछ । त्यसैले सुरुमा यसको नाम नै ‘थलाइवर १७१’ राख्ने योजना थियो । तर पछि नाम फेरेर ‘कुली’ राखियो ।
फिल्ममा श्रुति हसन पनि हुनेछिन् । यो फिल्मको अर्को ठूलो विशेषता रहेको छ, यसलाई आईम्याक्स स्वरूपमा सुट गरिनेछ । भारतीय मिडियामा चुहाइएको जानकारीअनुसार ‘कुली’ मा सक्दो नयाँ प्रविधि प्रयोग हुनेछ, त्यो पनि आईम्याक्सका रूपमा । कनगराज आफैंमा सफल निर्देशक हुन् । उनले यसअघि पनि आईम्याक्स फिल्मको निर्देशन गरिसकेका छन् । आईम्याक्स फिल्ममा प्रविधिक रूपमा अब्बल हाई–रिजोलुसनका क्यामरा प्रयोग गरिन्छ । यसका प्रोजेक्टर, पर्दा र थिएटर आफैंमा ठूला हुने गर्छन्, अहिले हामीले हेरिआएका फिल्म भन्दा ।
अनुमान गरौं, सबै ठूलो र भव्यमा रजनीकान्तको प्रस्तुति कस्तो हुने होला ? त्यसो त रजनीकान्तले कुलीको भूमिकामा खेल्न लागेको यो नै पहिलो पटक भने होइन । यसअघि उनले ‘उझइपली’, ‘मनन’, ‘मुलम मलरुम’ लगायतका फिल्ममा कुलीको भूमिका निभाइसकेका छन् । यसमध्ये उझइपली १९९३ को फिल्म हो, जसले कमाइमा सबै खाले कीर्तिमानलाई उछिनेको थियो । यही फिल्मको बेला त हो, रजनीकान्त र ड्रिस्टिब्युटरबीच विवाद चलेको ।
यसपल्टको ‘कुली’ मा अनिरुद्ध रविचन्दरको संगीत हुनेछ । उनी त्यही संगीतकार हुन्, जसले ‘जेलर’ मा पनि संगीत भरेका थिए । फिल्मले मनग्य कमाइ पनि गरेको थियो । त्यसो त रजनीकान्तको ठ्याक्कै पछिल्लो फिल्म ‘साल सलाम’ थियो । त्यसको निर्देशक अरू केही होइन, उनकै छोरी ऐश्वर्या थिइन् । तर यसमा रजनीकान्तको भूमिका छोटो मात्रै थियो । यो खासै चल्न पनि सकेन । सन पिक्चर्सले बनाउन लागेको ‘कुली’ भने ब्लकबस्टर हुने अनुमान छ । यो फिल्म अर्को वर्ष रिलिज हुने बताइएको छ ।

युवा ग्यालरी

हटडक्समा ‘देवी’ को वर्ल्ड प्रिमियर

काठमाडौं (कास)– सुविना श्रेष्ठको निर्देशनमा बनेको डकुमेन्ट्री ‘देवी’ को हटडक्स क्यानेडियन अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलमा वर्ल्ड प्रिमियर गरिएको छ । ८० मिनेट लामो डकुमेन्ट्री उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो फेस्टिभल हटडक्सअन्तर्गतको ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्पेक्ट्रम डकुमेन्ट्री प्रतिस्पर्धा’ मा छनोट भएको हो ।
वर्ल्ड प्रिमियरसँगै बुधबार पनि यो डकुमेन्ट्री देखाइनेछ । सन् २००६ मा दसवर्षे जनयुद्ध त सकियो । तर, द्वन्द्वकालीन बलात्कारबाट पीडित देवीहरूका लागि अर्को युद्ध सुरु भयो । न्याय प्राप्तिको लडाइँ । विद्रोही योद्धा, आमा अनि यौन दुर्व्यवहारबाट पीडित देवीले त्यहीँबाट लडाइँ सुरु गरिन् । सत्तामा भएकाहरूले इतिहासबाट बलात्कारको यो मुद्दालाई हटाउन खोजे तर देवीले त्यसको विरुद्ध आवाज उठाइन् । डकुमेन्ट्रीमा देवीहरूको यही संघर्ष अनि लडाइँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
यो डकुमेन्ट्रीलाई नेपालसहित यूके र दक्षिण कोरियाले निर्माण गरेको हो । नेपाली र अंग्रेजी सब–टाइटलमा तयार डकुमेन्ट्री निर्देशक सुविनासँगै रोजी गर्थवेट, हिजोङ ओ र अस्मिता चौधरी खड्का मिलेर निर्माण गरेका हुन् । डकुमेन्ट्री विष्णु कल्पितले खिचेका हुन् ।

युवा ग्यालरी

सन् १९४५ मा आजकै दिन

हिटलरद्वारा आत्महत्या

सन् १९४५ मा आजकै दिन (अप्रिल ३०) मा जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलरले आत्महत्या गरेका थिए । दोस्रो विश्वयुद्धका दौरान रेड आर्मीले बर्लिन सहर कब्जामा लिएपछि हिटलरले पत्नी एभा ब्राउनसहित आत्महत्या गरेका थिए । १८८९ अप्रिल २० अस्ट्रियाको एक सामान्य परिवारमा जन्मिएका हिटलर २५ वर्षको उमेरमा सैनिक सेवामा भर्ती भएका थिए । प्रथम विश्वयुद्धका बेला जर्मन सेनामा आबद्ध भएका हिटलर पछि राजनीतिमा लागेका थिए । राष्ट्रियताका मुद्दा र राम्रो वाक्पटुताका कारण उनी राजनीतिमा सक्रिय भएको छोटो समयमै निकै चर्चित बने ।
१९३३ मा जर्मनीको चान्सलर बनेपछि उनले राष्ट्रपतिमार्फत संविधान संशोधन गराएर शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्न सफल भए । १९३४ मा राष्ट्रपति पाउल भोन हिन्डेनवर्गको मृत्यु भएपछि उनी जर्मनीको सर्वोच्च नेता तथा चान्सलर बनेका थिए । ६० लाखभन्दा बढी यहुदीको नरसंहार गरेका हिटलरले आफ्नो शासनकालमा देशको भूभाग विस्तार गरेका थिए । तर आफ्नै कारण सुरु भएको दोस्रो विश्वयुद्धमा पराजित भएपछि हिटलर पत्नीसहित आत्महत्या गर्न बाध्य भएका थिए ।

Page 7
अर्थ वाणिज्य

१७ अर्बको पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना अनुदानमै !

इथानोल र बिटुमिनका लागि प्राविधिक टोली पठाएर आईओसी सघाउन तयार
दुई नयाा प्रोजेक्ट प्राकृतिक ग्यास र खाना पकाउने एलपी ग्यास पाइपलाइनमा सकारात्मक
- राजु चौधरी

(काठमाडौं)
१७ अर्ब बराबरका दुई वटा पाइपलाइन र एउटा टर्मिनल अनुदान सहयोगमा बनाइदिन भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सकरात्मक भएको छ । गत मंगलबार आईओसी र नेपाल आयल निगमका उच्च अधिकारीबीच आईओसीको केन्द्रीय कार्यालय मुम्बईमा भएको छलफलमा यस्तो सहमति भएको हो । निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टको नेतृत्वमा नायब कार्यकारी निर्देशक दीपक बराल, नायब कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्र गोइत, उपनिर्देशक मनोजकुमार ठाकुरसहितको टोली औपचारिक भेटघाट गर्न आईओसी पुगेको थियो ।
पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई मुख्य मुद्दा बनाएको निगमको टोलीले आईओसीको आपूर्ति हेर्ने कार्यकारी निर्देशक सञ्जय परासरसहित उच्च अधिकारीसित भेटवार्ता गरेको थियो । त्यस क्रममा दुई वटा पाइपलाइन र एउटा टर्मिनल अनुदानमा बनाइदिने सहमति जुटेको बताइएको छ । ‘आईओसीका प्रतिनिधिसँगको भेटवार्तामा हामीले पेट्रोलियम पाइपलाइन अनुदानमै बनाइदिन प्रस्ताव गरेका थियौं । दुई वटा पाइपलाइन र एउटा टर्मिनल बनाइदिन आईओसी सकारात्मक छ,’ निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले भने, ‘आईओसीबाट गर्नुपर्ने सहयोग गर्ने र तालुक मन्त्रालयमा पनि पहल गरिदिने प्रतिबद्धता आएको छ ।’
पेट्रोलियम परियोजनाबारे आईओसी र निगमको संयुक्त टोलीले अध्ययन गरिसकेको छ । दुई वटा पाइपलाइन र एउटा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल (भण्डारण गृह) बनाउन टोलीले १७ अर्ब लागत लाग्ने निष्कर्ष निकालेको छ । ठाकुरका अनुसार लागत खर्चअनुसार अमलेखगन्ज–चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणमा ४ अर्ब ३८ करोड (२७४ करोड भारु), सिलिगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणमा ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ (२८८ करोड भारु) र चारआलीस्थित ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माणमा ८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ (५०२ करोड भारु) लाग्ने उल्लेख छ । यसरी यी तीन प्रोजेक्टको लागत करिब १७ अर्ब १ करोड हुने जनाइएको छ ।
चितवनस्थित लोथरमा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल बनाउन ९ अर्ब ८८ करोड (६१८ करोड भारु) लाग्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ । लोथरमा भने निगम स्वयंले लगानी गर्नुपर्नेछ । यही परियोजनाका विषयमा गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा पनि समझदारी भएको थियो । भारतको लगानीमा दुई वटा पाइपलाइन र एउटा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल बनाउने समझदारी भएको भएको थियो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल र भारतीय पेट्रोलियममन्त्री हरदीप सिंह पुरीले समझदारीपत्र आदानप्रदान गरेका थिए ।
भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको झापासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन र ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माण गर्ने, मोतीहारीदेखि अमलेखगन्जसम्म रहेको पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनको लोथरसम्म विस्तार गर्ने समझदारी भएको थियो । अनुदान वा ऋणमा बनाउने विषयमा टुंगो नलाग्दा अन्योल देखिएको थियो । समझदारीपत्रअनुसार ६ महिनाभित्र सबै गृहकार्य गरी निर्माणको काम थालेको ५४ महिनामा तीन वटै परियोजना सम्पन्न गरिने भनिए पनि मोडालिटीबारे निष्कर्षमा पुग्न सकिएको थिएन ।
छलफल सकारात्मक भएको र आईओसी अनुदानमा परियोजना बनाइदिन तयार रहेको निगम कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताए । दुई देशबीच मन्त्रीस्तरीय बैठक छिट्टै तय गरे सम्झैता गरिने उनको भनाइ छ । ‘आईओसीसँगको छलफल धेरै सकारात्मक भयो । पाइपाइन परियोजना अनुदानमा बनाइदिन आईओसी सकारात्मक छ,’ भट्टले भने, ‘अब छिट्टै मन्त्रीस्तरीय बैठक राखेर यससम्बन्धी सम्झौता गर्छौं । त्यसका लागि मन्त्रालयमा पहल भइराखेको छ ।’ बैठकको मिटिङ भने दुई देशका सहसचिव संयोजक हुने संयुक्त कार्यदलले टुंगो लगाउने उनले जनाए ।
आईओसी र निगमबीच भएको छलफलमा व्यापारको विविधीकरणबारे पनि चर्चा भएको छ । सोहीअन्तर्गत बिटुमिनको कारोबारमा आईओसीले सघाउने भएको छ । ‘अहिले निजी क्षेत्रले व्यापार गर्दै आएको छ । गुणस्तरबारे प्रश्न उठ्दै आएको छ,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘आईओसीबाट बिटुमिन खरिद गरेर नेपालमा वितरकमार्फत बिक्री गर्ने प्रस्तावमा आईओसीले सहमति जनाएको छ ।’
बिटुमिन कारोबार गर्नुअघि मापदण्ड बनाइने बताइएको छ । त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर मापदण्ड बनाइनेछ । ‘आईओसीले बेच्ने बिटुमिनको गुणस्तर राम्रो छ । महँगो पनि छ । तर अहिले बजारमा सस्तोमै पाइन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले नेपालमा निजी क्षेत्रले बिक्री गर्ने बिटुमिनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । त्यसका लागि बिटुमिनको मापदण्ड बनाएर बेच्ने सहमति भएको छ ।’ यीबाहेक पेट्रोलमा इथानोल मिसावट गरेर बिक्री गर्ने सन्दर्भमा पनि छलफल भएको छ । पेट्रोलमा २० प्रतिशतसम्म इथानोल मिसावट गर्न पाइन्छ । आईओसीले १२ प्रतिशतसम्म मिसावट गरेर बिक्री गर्दै आएको छ । सोही प्रविधि नेपालमा पनि प्रयोग गर्ने सहमति भएको ठाकुरले जनाए । ‘यी विषयमा आईओसीको प्राविधिक टोली आएर प्रस्तुतीकरण गरिदिने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा पनि उल्लेख भएकाले यो विषय छिट्टै टुंगो लगाउँछौं ।’
आईओसी र निगमबीच दुई नयाँ परियोजना— प्राकृतिक ग्यअस र खाना पकाउने एलपी ग्यास पाइपलाइनबारे पनि सकरात्मक छलफल भएको छ । मोतिहारी–पथलैया–सर्लाही एलपी ग्यास पाइपलाइन बनाइदिन पनि प्रस्ताव गरिएको निगम कार्यकारी निर्देशक भट्टले जनाए । ग्यास पाइपलाइनबारे थप छलफल गरेर टुंगोमा लगाउने सहमति भएको उनले बताए । सर्लाहीमा निगमकै १६ बिघा जग्गा छ, त्यहा ग्यास पाइपाइनको सम्भावना रहेकाले निगमले प्रस्ताव गरेको थियो । अहिले रक्सौलदेखि मुजफ्फरपुर १ सय ४० किमिबाट बुलेटमार्फत ग्यास ढुवानी गरिन्छ । आईओसीले मोतीहारीसम्म ग्यास पाइपलाइन विस्तार गरिसकेको छ ।
बुलेटबाट ग्यास ढुवानी गर्दा वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । पाइपलाइन बने अर्बौं रुपैयाँ बिदेसिनबाट बच्ने निगमका अधिकारी बताउँछन् । ‘प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइन र मल कारखाना खोल्ने विषयमा पनि छलफल भयो । आईओसीलाई प्राकृतिक पाइपलाइन बनाइदिएर संयुक्त लगानीमा मल कारखाना सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छौं,’ भट्टले भने, ‘गोरखपुरबाट भैरहवासम्म पाइपलाइन बनाइदिने प्रस्तावमा पनि सहयोग गर्न तयार गरेको बताएका छन् । सम्बद्ध निकायसँग थप छलफल गरेर खबर गर्ने बताएका छन् ।’
इन्धन लोड हुने बटम लोडिङका विषयमा टोलीले आईओसीका प्रतिनिधिसँग चर्चा गरेको छ । डेढदुई वर्षभित्र आईओसी पूर्ण रूपमा बटम लोडिङमा जाँदै छ । निगमले पनि सोहीअनुसार तयार हुनुपर्ने छलफल भएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

सातुसामल बोकेर यार्सा टिप्न पाटनतिर

पातारासी, गुठीचौर, कनकासुन्दरी, सिंजा र तिला गाउापालिकाका बस्ती सुनसान

जुम्ला (कास)– बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बु संकलनका लागि युवा पाटनतिर हिँडेपछि जुम्लाका प्रायः बस्ती सुनसान बनेका छन् ।
जिल्लाको पातारासी, गुठीचौर, कनकासुन्दरी, सिंजा र तिला गाउँपालिका क्षेत्रका युवा मुगु र डोल्पाका पाटनतिर जान सुरु गरेका छन् । झन्डै दुई महिनाका लागि आढ्नेओछ्याउने, दालचामल, नुनतेलसहित सातुसामल बोकेर स्थानीय पाटन उक्लिरहेका हुन् । डोल्पाका पाटन जाने पैदल र मुगुका पाटन जाने नाग्चेलाग्ना सडक हुँदै मुगुको छाइलासम्म गाडीमा जाने गरेका छन् । यो सिजनमा जुम्लादेखि मुगु जाने सवारीसाधनको चाप बढेको छ । दैनिक पाँचदेखि १० वटा गाडीसम्म यार्सा संकलक लिएर छाइलासम्म जाने गरेका छन् । दुई महिना खटिएर पाटनमा यार्सा टिप्न सके कालापहाड जानुपर्ने बाध्यता हट्ने युवा बताउँछन् ।
गाउँमा रोजगारका कुनै अवसर नभएपछि जोखिम मोलेर भए पनि यार्सा टिप्न पाटनतिर जानुपरेको पातारासी–६ का चक्रबहादुर बोहोराले सुनाए । युवाहरू समूह बनाएर पाटनतिर गइसकेका छन् भने गाउँमा बालबालिका, वृद्धवृद्धा मात्रै छन् । ‘सबै युवा पाटन उक्लिएपछि गाउँमा बिरामी पर्दा अस्पतालसम्म लैजानसमेत मुस्किल पर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा लागि विदेश भने पनि रोजगारी भने पनि पाटन क्षेत्र नै हो ।’

अर्थ वाणिज्य

अलपत्र सहकारी ब्युँताएर सेयर सदस्यले थाले कारोबार

बागलुङ (कास)– बचतकर्ताको २९ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेर अध्यक्ष फरार रहेको पर्वतको कुश्मास्थित तपाईं हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका पीडितले विशेष साधारणसभामार्फत सहकारी पुनःस्थापना गरेर नयाँ ढंगले कारोबार सुरु गरेका छन् । गत चैत ६ को विशेष साधारणसभापछि सोमबारबाट नयाँ सञ्चालक समितिले कार्यालय स्थापना गरेर कारोबारसमेत थालेको हो । संस्थाका अध्यक्ष बालगोपाल श्रेष्ठ रकम हिनामिना गरेर फारर छन् । रकम हिनामिनापछि अलपत्र परेका बचतकर्ताले ऋण उठाउने, हालसम्मका सम्पत्ति र दायित्व वहन गर्नेलगायतको काम थालेको सहकारीका सञ्चालक कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए ।
विशेष साधारणसभाले नवीनप्रसाद पौडेलको अध्यक्षता नयाँ सञ्चालक समिति गठन गरेको छ । समितिका अनुसार सहकारीको स्रेस्तामा ऋण उठाउनुपर्ने १८ करोड देखिएको छ । श्रेष्ठकै परिवारमा पनि ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण छ । बागलुङको इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले पनि यो प्रक्रिया थालेको थियो । सहकारीको जायजेथा तथा सम्पत्ति संरक्षण गर्ने र ऋण उठाउने उद्देश्यले विशेष साधारणसभा गर्नुपरेको पौडेलको भनाइ छ । अध्यक्ष श्रेष्ठ बेपत्तापछि बरामद भएका कागजात सेयर सदस्यले जिल्ला अदालतबाट फोटोकपी ल्याएका हुन् । सोहीअनुसार सोमबार कार्यालय स्थापना गरेर सेयर सदस्य र बचतकर्ताले कारोबार थालेको पौडेलको भनाइ छ ।
अध्यक्षले आफ्ना परिवारका सदस्यलाई समितिमा राखेको, बिनाप्रमाण ऋण प्रवाह गरेको तथा सफ्टवेयरसमेत नष्ट गरेर बचतकर्तालाई अलपत्र पारेका थिए । उक्त घटनापछि पीडित पक्षहरूले दिएको उजुरीका आधारमा गत पुसमा सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय पोखराले सहकारीका कागजात बरामद गरेर अध्ययन गरेको थियो ।

Page 8
परदेश

एसओएस म्यानपावरमाथि मलेसियन रोजगारदाताले छानबिन गर्ने

- होम कार्की

(काठमाडौं)
मलेसियाको रोजगारदाता कम्पनी ‘केएल–केपङ रबर प्रोडक्ट्स’ ले कामदारसँग शुल्क उठाएको भन्दै एसओएस म्यानपावर सर्भिसेस प्रालिमाथि छानबिन थालेको छ । रोजगारदाता कम्पनीले छानबिन नसकिएसम्म एसओएस म्यानपावरमार्फत नेपाली कामदार भर्ना प्रक्रिया रोक लगाउनुका साथै शुल्क तिरेको भेटिए कामदार फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ ।
एसओएसले न्यायोचित भर्नासँग सम्बन्धित सबै नीति पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाइ केएल–केपङलाई कामदार आपूर्ति गर्ने मलेसियन म्यानपावर कम्पनी पेकेरजान उख्खवाहसँग सम्झौता गरेको थियो । तर, एसओएसले सम्झौताविपरीत न्यायोचित भर्ना अभ्यास नगर्नुका साथै कामदारसँग शुल्क उठाएको घटना सार्वजनिक भएपछि केएल–केपङले छानबिन सुरु गरेको हो । एसओएसले स्थानीय एजेन्ट प्रयोग गरी कामदार भर्ना गरेको र प्रतिव्यक्ति २ लाख ६० हजार रुपैयाँ उठाएको भन्दै कामदारले श्रम मन्त्रालय र विभागमा उजुरी दिएका थिए ।
यो विषयमाथि वैदेशिक रोजगार विभागले पनि अनुसन्धान सुरु गरेको महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले बताए । विभागका अनुसार केएल–केपङमा ७५ जना कामदार पठाउन श्रम स्वीकृति जारी भइसकेको छ । ‘७५ जनासँग पैसा उठाएको देखियो । त्यसमध्ये ५ जनाले विद्रोह गरेपछि यो घटना बाहिर आएको हो । सबैको पैसा फिर्ता गरी शून्य लागतमा कामदार पठाउन निर्देशन दिएका छौं । थप छानबिन भइरहेको छ,’ घिमिरेले बताए ।
म्यानपावर कम्पनीले रकम तिर्न तयार नभएका ५ कामदारको श्रम स्वीकृतिसमेत रद्द गरिदिएको थियो । श्रम स्वीकृति रद्द गर्ने अधिकार वैदेशिक रोजगार कार्यालयलाई मात्र छ । कामदारको सहमतिबिना कार्यालयले श्रम स्वीकृति रद्द गर्न पाउँदैन । तर, एसओएस म्यानपावर र कर्मचारीको मिलेमतोमा जारी भइसकेका ५ वटा श्रम स्वीकृति रद्द गरिएको थियो ।
केएल–केपङ रबर प्रोडक्ट्सले एसओएसले न्यायोचित भर्ना प्रक्रिया उल्लंघन गरेको भन्दै यो घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ । त्यस्तै केएल–केपङ रबरको मूल कम्पनी क्वालालम्पुर केपङ वीएचडीले पनि सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भर्नासँग सम्बन्धित कामदारको शून्य लागतसम्बन्धी नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘कामदार भर्ना प्रक्रियाको कुनै पनि चरणमा भर्ना शुल्क वा योसँग सम्बन्धित शुल्क कामदारसँग लिइने कार्यलाई माफी दिने छैनौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीले स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गर्न तेस्रो पक्षलाई जिम्मा लगाएका छौं । सबै छानबिन निष्पक्ष रूपमा हुन्छ ।
यदि दोषी देखिएमा हामी सम्झौता खारेज गर्नेछौं ।’

परदेश

भाजपामा मोदी कसरी बने निर्विकल्प ?

एक दशकअघि आडवाणीलाई उछिन्दै भाजपाको ‘कमान्ड’ लिएयता मोदीको विकल्प वा उनलाई टक्कर दिन सक्ने नेतृत्व पार्टीमा देखिएको छैन
- राजेश मिश्र

(नयाँदिल्ली)
भारतीय जनता पार्टीमा अटल बिहारी वाजपेयीपछिको स्वाभाविक उत्तराधिकारी पार्टीका दोस्रो संस्थापक नेता लालकृष्ण आडवाणी थिए । सन् २०१४ को लोकसभा चुनाव पार्टीले जितेको खण्डमा उनी प्रधानमन्त्री हुने अड्कल थियो । भाजपाले चुनाव पनि जित्यो । तर, आडवाणीलाई उछिन्दै उनका अनुयायी नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बने ।
आडवाणी पूराना राजनीतिज्ञ, संसद्मा लामो अनुभव, वाजपेयी सरकारका उपप्रधानमन्त्री रहिसकेकाले राष्ट्रिय स्तरमै स्वीकार्य नेता थिए । राम मन्दिर आन्दोलन, देशभर रथ यात्रालगायत कार्यक्रम गरेर पार्टीलाई एउटा उचाइमा पुर्‍याएकाले उनी भाजपाबाट प्रधानमन्त्रीका स्वाभाविक दाबेदार थिए । तर, मोदीले आडवाणीको सम्भावित राजनीतिक यात्रामा विराम लगाइदिए । त्यसयता मोदी राष्ट्रिय राजनीतिमा छाएका छन् । लगातार दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री भइसकेका उनी तेस्रो कार्यकालका लागि चुनावी मैदानमा छन् । एक दशकअघि आडवाणीलाई उछिन्दै भाजपाको ‘कमान्ड’ लिएयता मोदीको विकल्प वा उनलाई टक्कर दिन सक्ने नेतृत्व पार्टीमा देखिएको छैन ।
भारतमा २०१४ मा कांग्रेस नेतृत्वको संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (यूपीए) को सरकार थियो । लगातार दोस्रो कार्यकालका प्रधानमन्त्री थिए, मनमोहन सिंह । सिंह नेतृत्वको सरकारको उत्तरार्द्धमा सामाजिक अभियन्ता अन्ना हजारेले थालेको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन चरममा थियो । सरकारको भ्रष्टाचारका मामिलाहरू एकपछि अर्को गरी बाहिर आइरहेका थिए । हजारेको आन्दोलनमा अरविन्द केजरीवाल पनि थपिए । अन्नाको आन्दोलन शान्त हुँदा योगगुरु रामदेवले पनि दिल्लीमा भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनलाई अघि बढाए । सन् २०११–२०१३ मा भइरहेको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनको पूरा लाभ लिन विपक्षी पार्टी भाजपा तयार थियो ।
घटनाक्रमले सत्तारूढ कांग्रेस कमजोर देखिँदै थियो । सत्ता गुमाएको १० वर्ष पछाडि भाजपाको पक्षमा राम्रो ‘प्लेट फर्म’ तयार थियो । वरिष्ठ पत्रकार मिन्हाज मर्चेन्ट आफ्नो पुस्तक ‘मोदी चुनौती २०२४’ मा लेख्छन्– ‘यूपीए गठबन्धनको दशक लामो सत्ता समाप्त पार्ने नेतृत्व क्षमता आडवाणीको भन्दा मोदीमा देखिएको थियो । २००१ देखि लगातार तेस्रो पटक गुजरातको मुख्यमन्त्री चलाइरहेका मोदीको महत्त्वाकांक्षा बढिसकेको थियो । आडवाणीका अगाडि अवसर आउँदै गर्दा मोदी जबर्जस्त ढंगले आफ्नो राजनीतिक ‘स्पेस’ राष्ट्रियस्तरमा बढाउन लागिपरेका थिए । उनको सरकारले गुजरातमा गरेको विकासलाई राष्ट्रिय मोडल बनाउनुपर्ने प्रचार सुरु थियो । पार्टीभित्र आफ्नो पक्षमा बोल्ने ठूलो खेमा उनले तयार पारिसकेका थिए । आडवाणी र मुरली मनोहर जोशीजस्ता वरिष्ठ नेताहरू मोदीलाई नेतृत्व सुम्पिन तयार थिएनन् । तर, मोदी थामिएनन् ।’
२०१४ को चुनावका लागि २०१३ जुनको दोस्रो साता गोवामा भाजपाको राष्ट्रिय कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा मोदीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्नुपर्ने चर्को लबिइङ झेल्न सक्ने स्थितिमा थिएनन्– तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह । त्यतिबेलाको माहोल बुझेर आडवाणी स्वास्थ्यको कारण जनाउँदै बैठकमा सहभागी थिएनन् । उनले बैठक बहिष्कार गरेको चर्चा थियो । सबै परिस्थिति विश्लेषण गर्दै सिंहले मोदीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार त घोषणा गरेनन् । तर, लोकसभा चुनावको प्रमुख प्रचारक बनाए । त्यहीँबाट मोदीको राष्ट्रिय राजनीति प्रारम्भ भयो ।
‘मोदी चुनौती २०२४’ पुस्तकका लेखक वरिष्ठ पत्रकार मर्चेन्ट मोदीको राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश त्यहीँबाट सुरु भएको बताउँछन् । प्रमुख प्रचारक बनेपछि मोदी प्रधानमन्त्रीका लागि औपचारिक रूपमै आडवाणीको प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा उदाए । देश दौडाहा प्रारम्भ गरे । भाषणमा भ्रष्टाचार र वंशवादका नाममा कांग्रेसमाथि चर्को प्रहार थाले । भ्रष्टाचारको आरोप र आन्दोलनका कारण कमजोर भएको कांग्रेसलाई हराउन आडवाणीभन्दा मोदीको नेतृत्व बढी सार्थक हुने बहस सुरु भयो । मोदीलाई विकासशील, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशील र बलियो निर्णय क्षमता भएको व्यक्तिका रूपमा ‘प्रोजेक्ट’ गरियो । पार्टीलाई बहुमत दिलाउने क्षमता मोदीमा मात्रै रहेको उनका पक्षधरहरूले वातावरण बनाए । अर्कोतिर, मोदीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाए पार्टी नै छाड्नेसम्मका धम्की आडवाणीले दिइरहेका थिए । प्रधानमन्त्री पदको लक्षित बाटोमा आडवाणीको त्यो धम्की मोदीका लागि चुनौती बन्दै थियो ।
आडवाणीले सन् १९९० मा गुजरातको सोमनाथबाट अयोध्यासम्मको रथ यात्रा गरेका थिए । राम मन्दिर निर्माणको राजनीति त्यहीँबाट तीव्र गतिमा अघि बढ्यो । अयोध्याको बाबरी मस्जिद भत्काइयो । यी सबै घटनाले हिन्दु मतदातालाई ध्रुवीकृत गर्दै र भाजपाको मत बढाउँदै थियो । सन् १९८४ मा दुई सिट मात्रै जितेको भाजपा १९९८ मा पहिलो पटक सरकार बनाउन सक्षम भयो । २ सिटको भाजपालाई १४ वर्षमा १ सय ८२ सिटमा पुर्‍याएर भाजपालाई पहिलो पटक सत्ताधारी बनाउने श्रेय वाजपेयी र आडवाणीको जोडीलाई जान्छ । वाजपेयी कट्टर हिन्दुत्वको धारणा बोक्दैनथे । आडवाणीले पार्टीलाई अगाडि ल्याउन हिन्दुत्वको नारालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा बलियो ढंगले प्रवेश गराएका थिए । उनकै अनुयायीका रूपमा मोदीको उदय भएको थियो । आडवाणीको रथयात्रामा मोदी सक्रिय कार्यकर्ता थिए ।
२०१४ सम्म आइपुग्दा हिन्दु भोटलाई ध्रुवीकृत गर्न आडवाणीभन्दा मोदी बढी सफल हुने निष्कर्ष निकालियो । भाजपाको मातृ संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को झुकाव मोदीतिरै भयो । प्रमुख प्रचारक भएको केही महिनापछि आरएसएसकै हस्तक्षेपमा मोदीलाई पार्टीले प्रधानमन्त्री पदको उम्मेदवार बनायो । आडवाणीको केही चलेन । वाजपेयीको असन्तुष्टिका बाबजुद आडवाणीले नै १२ वर्ष अगाडि मोदीको राजनीतिक यात्रा सुरक्षित गराएका थिए । तिनै आडवाणी मोदीकै कारणले नजिकै आइसकेको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट मात्रै टाढिएनन्, सक्रिय राजनीतिबाटै अलग हुन पुगे ।
मोदी मुख्यमन्त्री हुँदा गुजरातमा २००२ फेब्रुअरीमा ठूलो धार्मिक हिंसा भएको थियो । गोधरामा भएको दंगामा एक हजारभन्दा बढी व्यक्ति मारिएका थिए । मोदीमाथि देशभित्र र बाहिरबाट मुस्लिम समुदायलाई सुरक्षा नदिएको गम्भीर आरोप थियो । प्रधानमन्त्री थिए, वाजपेयी । विपक्षी पार्टी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाब मोदीको राजीनामातर्फ अघि बढेको थियो । सरकारका सहयोगी दलहरूले पनि उनको राजीनामा मागिसकेका थिए । वाजपेयी पनि त्यही निष्कर्षमा पुगेका थिए । तर, वाजपेयी सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री आडवाणी मोदीले राजीनामा नदिनुपर्ने पक्षमा उभिए । सन् २००८ मा प्रकाशित आफ्नो आत्मवृत्तान्त ‘माई कन्ट्री माई लाइफ’ पुस्तकमा आडवाणीले यो घटनालाई उल्लेख गरेका छन् ।
मोदीले पनि पार्टीले चाहेमा आफू राजीनामा दिन तयार रहेको बताइसकेका थिए । तर, आडवाणी उनको पक्षमा उभिएका कारण मुख्यमन्त्री कायम रहे । गुजरातमा २००७ र २०१२ को विधानसभा चुनाव पनि भाजपाले जित्यो । मोदी लगातार १२ वर्षसम्म मुख्यमन्त्री रहे । पार्टीको २००२ अप्रिल र ११ वर्षको अन्तरालपछि २०१३ जुनमा गोवामै भएको अर्को बैठक पनि मोदीको पक्षमा भयो । पहिलो बैठकमा उनले राजनीतिक जीवनदान पाएका थिए । त्यतिबेला बलियो साथ पाएका आडवाणीलाई अहिले प्रतिष्ठित ‘भारत रत्न’ बाट सम्मानित गरेर मोदीले गुन तिर्दै छन् ।
गोवाको अर्को बैठकमा तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंहले उनलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा आउने अवसर मात्रै दिएनन् । प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोलिदिए । सिंहलाई आफ्नो पहिलो कार्यकालमा गृह र दोस्रो कार्यकालमा रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी दिएर मोदीले आफ्नो क्याबिनेटमा दोस्रो स्थानमा राखेका छन् । तर, सरकार वा पार्टीभित्र निर्णायक भूमिकामा भने सिंह कतै देखिँदैनन् ।
कांग्रेज कमजोर भएको लाभ र हिन्दु मतदातालाई ध्रुवीकृत गरेर २०१४ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै मोदी आफूभन्दा वरिष्ठ तथा समकालीन नेतालाई किनारा लगाउँदै पार्टीभित्र थप शक्तिशाली भएर आएका छन् । पुरानामध्ये बाँकी नेता पनि मोदीले चाहँदा मात्र पार्टीबाट टिकट पाउने स्थितिमा छन् । पार्टीका पूर्वअध्यक्ष नितिन गड्करीको अवस्था पनि त्यस्तै छ । मोदी क्याबिनेटमा सडक परिवहन र राजमार्गमन्त्री रहेका उनी कामबाट लोकप्रिय छन् । तर, यस पटकको चुनावमा उनले टिकट पाउने/नपाउने अनिश्चित बनेको थियो । पार्टीले उनलाई नागपुरबाट टिकट दिँदा त्यो ठूलो समाचारका रूपमा आयो ।
पार्टीभित्र वा मन्त्रिपरिषद्मा मोदीलाई चुनौती दिन सक्ने वा उनीसँग मतान्तर गर्न सक्ने कुनै पनि नेता छैनन् । सरकार होस् वा पार्टी उनले चाहेअनुसार चलाएका छन् । सत्ता एक व्यक्तिमा केन्द्रित देखिन्छ । पार्टीका हरेक तहका नेता र कार्यकर्ताले उनको महिमा मात्रै गाउँछन् । मोदी सक्रिय राजनीतिमा रहेसम्म पार्टीभित्र उनको विकल्पमा कोही नहुने वातावरण तयार गरिएको छ ।
लेखक तथा पत्रकार मर्चेन्टले मोदी देशका सबै नेताभन्दा अलग रहेको बताए । ‘अरू नेताहरूले परिवारलाई प्राथमिकता दिँदा मोदीका भाइहरू कता के गर्दै छन्, त्यो कसैलाई थाहा हुँदैन, उनी १८/१८ घण्टा खट्छन् । अहिले चुनावी प्रचारको दौरान पनि दिनमा ५/५ वटा र्‍याली/सभालाई सम्बोधन गर्दै हिँडेका छन्,’ उनले भने, ‘आफ्नो कामले गर्दा नै मोदीले उचाइ हासिल गरेका छन् ।’ पार्टीले जित्दै गएको खण्डमा २०२४ मात्रै होइन, २०३४ सम्म उनको विकल्प कोही पनि नहुने मर्चेन्टको विश्लेषण छ । ‘पार्टीभित्र मोदीको विकल्पमा अमित शाह र योगी आदित्यनाथ उदाइरहेका छन् । अहिले ७३ वर्षका मोदी १० वर्ष पछाडि ८३ पुग्नेछन् । त्यतिबेला मात्रै विश्राम लिने सम्भावना देखिन्छ । शाह वा योगीको पालो त्यसपछि मात्रै आउन सक्छ,’ उनले भने ।
मिडियामा मोदीको कामलाई लिएर आलोचनात्मक प्रश्न अपवाद मात्रै उठ्छ । अधिकांश मिडियाले मोदीको गुणगान नै गर्छन् । सिंगो पार्टी पंक्ति र मिडियाको पनि पूरा साथले उनको व्यक्तित्व विशाल रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । गाउँस्तरको विकास कार्यमा पनि प्रधानमन्त्री मोदीको फोटो लगाइन्छ । गाउँदेखि महानगरसम्मका होर्डिङ बोर्डहरूमा मोदीलाई विकास पुरुष र भ्रष्टाचारविरोधी नेताको रूपमा देखाइँदै आएको छ । पत्रकार मर्चेन्ट त्यसलाई भाजपाको ‘मार्केटिङ टेक्निक’ भन्छन् । चुनाव जित्नलाई मोदीको छविलाई प्रोजेक्ट गरिएको उनी बताउँछन् ।
मोदीले गरेको काम र त्यसको गरिएको मार्केटिङले मोदीको लोकप्रियता बढाउन मद्दत गरेको छ । दुई कार्यकाल सरकार चलाइसकेका मोदी अझै जनतामाझ अन्य सबै नेताहरूभन्दा बढी लोकप्रिय रहेको सर्भेहरूले देखाउँदै आएको छ । मोदीको लोकप्रियताको लाभ तेस्रो पटक उठाउन उनी र उनको पार्टी लागिपरेको मर्चेन्टले बताए । ‘गत वर्षको अन्त्यमा राजस्थान, मध्यप्रदेश र छत्तिसगढ चुनाव जित्नुलाई पनि उदाहरण मान्न सकिन्छ, सर्भेहरूले देखाएविपरीत तीन वटै प्रदेशमा भाजपाले विजय हासिल गर्‍यो,’ उनले भने । मोदीले भनेजस्तो यस पटक चुनावमा भाजपा एक्लैको ३ सय ७० र एनडीए गठबन्धनको ४ सय पारको लक्ष्य भने अत्यन्तै कठिन रहेको मर्चेन्टको भनाइ छ ।

परदेश

अत्यधिक गर्मीले बंगलादेशमा विद्यालय बन्द

ढाका (रासस/एएफपी)– बंगलादेशको एक अदालतले गर्मीका कारण सोमबार देशभरका विद्यालय बन्द गर्न आदेश दिएको छ । अदालतले आगामी आइतबारसम्म विद्यालय बन्द गर्न आदेश दिएको हो ।
उपमहान्यायाधिवक्ता शेख सैफुज्जमानले एएफपीसँग भने, ‘उच्च अदालतका दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले ‘गर्मीका कारण सबै प्राथमिक र माध्यमिक विद्यालय र मदरसाहरू बन्द गर्ने’ आदेश जारी गरेको छ । सैफुज्जमानका अनुसार वकिलहरूले गर्मीका कारण कैयौं शिक्षकको मृत्यु भएको बताएपछि अदालतले उक्त आदेश जारी गरेको हो । बंगलादेशमा विद्यालयस्तरमा तीन करोड २० लाख विद्यार्थी रहेको अनुमान छ ।
गर्मी कायमै रहेपछि सरकारले अप्रिल २१ देखि एक साताका लागि देशव्यापीरूपमा विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । जलवायु परिवर्तनका कारण तातो हावा चल्दा देशभर शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरू बिरामी परेका वा मृत्यु भएका खबरपछि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको थियो । अत्यधिक तापक्रमका बावजुद पुनः कक्षा सञ्चालनको वातावरण बनाउन सरकारले गरेको आग्रह अदालतले अस्वीकार गरेको हो ।
पछिल्लो एक सातामा राजधानी ढाकाको औसत तापक्रम ३० वर्षको औसत तापक्रमभन्दा ४–५ डिग्री सेल्सियस बढी छ । अप्रिलको सुरुदेखि नै अत्यधिक गर्मीका कारण कम्तीमा सात जनाको मृत्यु भएको छ । बिहीबारसम्म राजधानीको अधिकतम तापक्रम ४० डिग्रीभन्दा माथि रहने अनुमान सरकारले गरेको छ ।
ढाकामा आइतबारदेखि कक्षा सुरु भएको थियो । चिन्तित अभिभावक आफ्ना छोराछोरीसँगै विद्यालय पुगेका थिए । ‘विद्यालयहरू बन्द गर्न गाह्रो छ किनभने बच्चाहरू घरमा पढ्न चाहँदैनन् । तर यो गर्मीमा उनीहरू कसरी विद्यालय आउन सक्छन् ?’ अभिभावक फातिमा तुज जोहोरले भनिन् ।
मौसमविद् मोहम्मद अबुल कलाम मल्लिकले आइतबार एएफपीसँग कुरा गर्दै सन् १९४८ मा रेकर्ड सुरु भएयता बंगलादेशमा यति बढी गर्मी महसुस नभएको बताए । बढ्दो तापक्रमले बङ्लादेशको लगभग तीन चौथाई भागलाई असर गरिरहेको छ । मल्लिकका अनुसार जलवायु परिवर्तन र तीव्र शहरीकरण, वन फँडानी, पानीका मुहान खुम्चिँदै जानु र वातानुकूलनको बढ्दो प्रयोगजस्ता मानवसिर्जित कारणहरू उष्ण वायुको वर्तमान समस्याका लागि जिम्मेवार छन् ।

Page 9
समाचार

सूर्यदर्शनको पूरक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग

- दीपक परियार

(पोखरा)
पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको पूरक छानबिन प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न पीडित बचतकर्ताले माग गरेका छन् । पोखरा महानगरपालिकाले दोस्रो चरणको वित्तीय विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन निर्माणमा ढिलाइ गरेको पीडितको आरोप छ ।
पोखरा महानगरपालिकाको वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदन र प्रहरीको अघिल्लो अनुसन्धान प्रतिवेदन फितलो भएको भन्दै पीडितले माघ २२ मा पूरक निवेदन दिएपछि कास्की प्रहरीले पुनः अनुसन्धान थालेको थियो ।
पीडितले पूरक निवेदनमा गृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा दीपेश पुन, सञ्चालक समितिका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानबहादुर बम्जनसहित १५ व्यक्ति र तीन कम्पनीमाथि छानबिनको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । महानगरले सहकारीको सफ्टवेयरमा ०७५ यताको मात्रै तथ्यांकको विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गरेकाले धेरै पीडक कारबाहीको दायरामा नपरेकाले पुनः छानबिन गर्नुपर्ने निवेदनमा माग गरिएको थियो ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), कास्की प्रहरी, पोखरा महानगरपालिकाका प्रतिनिधि, विज्ञ टोली र पीडितका प्रतिनिधिसहितको संलग्नतामा प्रतिवेदन तयार हुँदै छ ।
सूर्यदर्शन बचतपीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले प्रतिवेदन तयार हुन ढिलाइ हुँदा न्याय पीडितले न्याय पाउनेमा आशंका उत्पन्न हुने बताए । ‘प्रहरीले नयाँ प्रतिवेदन पाएपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं भन्छ, यता महानगरले प्रतिवेदन तयार हुन अझै १०–१५ दिन लाग्छ भनेको छ,’ उनले भने, ‘कसैको दबाब र प्रभावले पो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको हो कि भन्ने हामीलाई शंका छ ।’ आवश्यक सम्पूर्ण कागजात संकलन भइसक्दा पनि प्रतिवेदन लेखनमा ढिलाइ भएको उनी बताउँछन् ।
महानगरपालिकाका तर्फबाट विज्ञ प्रतिनिधि दीपकप्रकाश आचार्यले कसैको दबाब वा प्रभावमा प्रतिवेदन तयारीमा ढिलाइ नभएको दाबी गरे । उनले सबै कागजात संकलन गरिसकेपछि विश्लेषणसहित लेखन बाँकी रहेको बताए । प्रतिवेदन तयारीको जिम्मा पाएका लामिछाने एन्ड एसोसिएट्सका एफसीए अनिल लामिछानेले प्रतिवेदन चाँडै सकाउन सक्दो गतिमा काम गरेको बताए ।
‘७० प्रतिशत काम सकिएको छ, अब ३० प्रतिशत जति बाँकी छ,’ उनले भने, ‘अब एक सातामा सक्ने गरी काम गरिरहेका छौं ।’ उक्त प्रतिवेदन तयार भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुग्छ । प्रहरीले प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै सहकारी ठगीमा संलग्न थप व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउन पूरक प्रतिवेदन तयार गरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाउँछ । सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त प्रतिवेदनका आधारमा थप व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउन जिल्ला अदालतमा पेस गर्छ ।
कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी मोहनकुमार थापाले प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अघिल्लो प्रतिवेदनमा भन्दा नयाँ तथ्य आयो र प्रमाणले पुष्टि गर्ने स्थिति रहेमा पूरक प्रतिवेदन अदालतमा पेस हुने बताए ।
यसअघि, सहकारी ठगी मुद्दामा १९ जनाविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा चलाएकामा ५ जना मात्रै पक्राउ परेका छन् । सहकारीका उपाध्यक्ष कैलाशकुमार दर्लामी, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, सञ्चालक समिति सदस्य प्रमोद भट्टराई, पूर्वसञ्चालक समिति सदस्य शिवबहादुर गुरुङ र आर्ईटी प्रमुख भवीश्वर अर्याल पुर्पक्षका लागि कास्की कारागारमा थुनामा छन् ।
त्यसबाहेक सहकारी ठगीका मुख्य नाइके संस्थापक अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) हालसम्म फरार छन् । उनी गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्षसमेत हुन् ।
महानगरको विज्ञ टोलीले तयार गरेको अघिल्लो प्रतिवेदनअनुसार १८ हजार ७ सय बचतकर्ताको १ अर्ब ३५ करोड ५३ लाख ५४ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ सहकारीमा बचत थियो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले १ अर्ब ११ करोड ३४ लाख ४३ हजार बिगो दाबी गर्दै चलाएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । प्रतिवेदनमा १ अर्ब ३१ करोड ५३ लाख ८२ हजार ९ सय ८ रुपैयाँ सहकारीले ऋण लगानी गरेको उल्लेख छ ।

समाचार

रेडक्रसमाथि छानबिन गर्न नयाँ समिति

- विद्या राई

(काठमाडौं)
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यालयमा भएको भनिएको अनियमितता र भ्रष्टाचार छानबिन गर्न सरकारले फेरि अर्को समिति गठन गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आइतबार समाज कल्याण परिषद्का कार्यसमिति सदस्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो । समितिमा परिषद्को अनुगमन विभाग प्रमुख, प्रशासन विभाग प्रमुख, कानुनी सल्लाहकार र आर्थिक विज्ञ सदस्य छन् ।
रेडक्रस सम्बद्ध व्यक्तिहरूले नै उजुरी दिएपछि छानबिन गर्न मन्त्रालयले समिति गठन गरेको परिषद्का कामु निर्देशक दुर्गाप्रसाद भट्टराईले रेडक्रसलाई गरेको पत्राचारमा उल्लेख छ । समितिलाई ४५ दिनभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिइएको छ । समितिको प्रतिवेदन प्राप्त नभएसम्म दैनिक प्रशासनिक र आपत्कालीन कार्यक्रमबाहेक संस्थालाई दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका कार्य नगर्न/नगराउन परिषद्ले निर्देशन दिएको छ ।
कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातका अनुसार ०७३ फागुनदेखि ०७८ साउनसम्म गठन भएका विभिन्न समितिले १६ वटा छानबिन र निर्देशन दिएका थिए । ती समितिका छानबिन प्रतिवेदन र निर्देशनलाई कार्यान्वयन नगरेर मन्त्रालयले फेरि अर्को छानबिन समिति गठन गरेको हो । एक दशकयता विभिन्न वैदेशिक सहायता तथा अनुदान, ०७२ सालको भूकम्पपीडितलाई उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापना परियोजना, भक्तपुरमा गोदाम घर बनाउन जग्गा खरिद र रक्तसञ्चार भवन निर्माणमा रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यसमितिका तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीले अनियमितता गरेको आरोपमा यसअघि पनि रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ, समाज कल्याण परिषद्, जिल्ला प्रशासन, संसदीय समिति, प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतले छानबिन गरेका थिए ।
‘अघिल्ला छानबिन निर्देशन के कसो भए भन्दा पनि पछिल्लो समय रेडक्रसविरुद्ध विभिन्नखाले उजुरी परेकाले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै छानबिन समिति गठन गरिएको हो,’ समाज कल्याण परिषद्का एक पदाधिकारीले भने । रेडक्रसका कार्यसमिति अध्यक्ष सुदर्शन नेपालले छानबिन पत्र प्राप्त भएको बताए । ‘छानबिन गर्ने भनेर जानकारी पाइयो, हेरियो, यस्तो छानबिन यसअघि धेरैचोटि भइसकेको हो,’ नेपालले भने, ‘हामीले नीतिगत र आर्थिक भ्रष्टाचार गरेको भन्ने गलत हो, आएर छानबिन गर्दा हुन्छ, अहिले हामीले स्वच्छ छवि, पारदर्शी ढंगबाट काम गरेका छौं ।’

परदेश

नेपालमा लगानी गर्न जोड

तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा सरकार, निजी क्षेत्र एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलले एकमुख भएर नेपालमा लगानी गर्न सबै लगानीकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । लगानी सम्मेलनको दोस्रो दिन सोमबार समापन कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा हालै लगानी र व्यापार गर्ने वातावरण सहज बनाउन सम्बन्धित कानुन परिमार्जन गरिसकिएको प्रस्ट्याए । ‘नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बनेको छ, सबै राजनीतिक दल पनि आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित भएका छौं,’ उनले भने ।
नेपालले बेलाबेला आयोजना गर्ने लगानी सम्मेलनले सबै राजनीतिक दलको ऐक्यबद्धतालाई सुदृढ गर्ने ओलीको भनाइ छ । ‘हालै लगानी र व्यापार गर्न वातावरण सहज बनाउन प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्बन्धित कानुन परिमार्जन गर्नुभयो,’ ओलीले भने, ‘मेरो पार्टी एमाले कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग दृढतापूर्वक उभिएको छ । जसले पहिलेदेखि नै नेपालमा लगानी गरिरहेका हुन् वा अवसरको खोजी गरिरहेका हुन्, उनीहरूका लागि थप अनुकूल वातावरण बनेको छ ।’ आर्थिक विकास र छोटो समयमै समृद्धि हासिल गर्ने सम्भावित समयावधि नेपालको तत्कालको लक्ष्य रहेको उनले बताए । ‘उच्च, फराकिलो र दिगो विकास लक्ष्यका लागि बलियो आधार बनाउनुहोस् । हाम्रा युवालाई उत्पादक उद्यमहरूमा संलग्न गराउँदै वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबीको अन्त्य गरे त्यसको अनुभूति हुनेछ । साझेदार र निजी लगानीकर्ताको बलियो समर्थनले मात्र हाम्रो विकास सम्भव छ ।’ यो सरकारको स्पष्ट भिजन, अटल प्रतिबद्धता र यसको व्यापक लक्ष्य हासिल गर्न परिणाममुखी कार्ययोजना सन् २०३० सम्म एलडीसीबाट स्तरोन्नति हँॅदै दिगो विकासको लक्ष्य सन् २०३० हासिल गर्ने हुनुपर्ने ओलीले जनाए ।
नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको र विदेशीलाई लगानी गर्न आइतबार उद्घाटनसत्रमै प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि विश्वभरबाट काठमाडौंमा जम्मा भएका लगानीकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका थिए । सम्मेलनमा सोमबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि नेपालमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्तालाई आग्रह गरे । नेपालमा लगानीकर्तालाई सरकारले आवश्यक सुरक्षा दिने उनको भनाइ छ ।
नेपालमा लगानी गर्न सहजीकरण गर्न सबै उच्च राजनीतिक दलले आश्वासन दिएको उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जनाए । ‘सरकार र विपक्षी दलका नेताहरूबाट नेपालमा लगानी गर्न सहजीकरण गर्ने उच्च राजनीतिक आश्वासन हामीले देखेका छौं,’ उनले भने । हालका वर्षहरूमा नेपालका धेरैजसो राजनीतिक आकांक्षा पूरा गरिसकेको उल्लेख गर्दै नेपालीहरूको दीर्घकालीन विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई साकार पार्न उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोतर्फ अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ । ‘तसर्थ आर्थिक विकास र समृद्धि देशको मुख्य ऐतिहासिक कार्य हो, जसमा सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने ।
सरकारले नेपालमा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन विभिन्न आठ ऐन संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरेको पनि श्रेष्ठले उल्लेख गरे । सरकारले दुई साताअघि मात्रै मोडल फ्रेमवर्क ‘द्विपक्षीय लगानी सम्झौता’ लाई स्वीकृत गरी चासो दिने मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको बाटो खोलेको पनि बताए । प्रत्येक लगानीको सम्भावना र त्यसलाई सहजीकरण गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता उनले दोहोर्‍याए ।
लगानी सम्मेलन भव्य रूपमा सफल भएको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताए । सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) तथा नेपालका लागि विभिन्न देशका राजदूतहरूसँगको साइडलाइन बैठकमा उनले सम्मेलन सफल भएको दाबी गरे । लगानी सम्मेलनमा विकास साझेदारहरूको सक्रिय सहभागिताले आफूहरू उत्साहित भएको उनले उल्लेख गरे । विकास साझेदार, लगानीकर्ता र सरोकारवालाको उल्लेख्य उपस्थितिले लगानी सम्मेलन सफल भएको उनको भनाइ छ । लगानी सम्मेलनमा भएको उपस्थितिले नेपाल लगानीका लागि विश्वकै उत्कृष्टमध्येको लगानी गन्तव्य भएको पुष्टि गरेको मन्त्री पुनको दाबी छ ।
विकास साझेदारहरूसँगको सहकार्यलाई आगामी दिनमा थप सुमधुर बनाइने अर्थमन्त्री पुनले प्रतिबद्धतासमेत जनाए । ‘जुन स्तरमा लगानीकर्ता, विकास साझेदार र सरोकारवालाहरूको उपस्थिति देखिएको छ, त्यसबाट लगानी सम्मेलन सफल भएको छ । नेपाल लगानीका लागि उदीयमान र आकर्षक गन्तव्य हो । र, यहाँ लगानीका प्रशस्त अवसर छन् भन्ने तथ्यलाई स्थापित गर्न हामी सफल भएका छौं,’ मन्त्री पुनले भने ।
नेपालमा सोकेस गरिएका परियोजना मुख्य गरी ऊर्जा, आईसीटी, पूर्वाधार, प्रविधि तथा अन्य क्षेत्रमा रहेको लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले उल्लेख गरे । सम्मेलनले द्विपक्षीय लगानीको वातावरण बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ ।

Page 10
खेलकुद

लन्डन जाने टोलीको बिदाइ

काठमाडौं (कास)– इंग्ल्यान्ड जान लागेको नेपाली फुटबल टोलीलाई सोमबार बिदाइ गरिएको छ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष पंकज नेम्बाङसहित नेपालका लागि बेलायतका राजदूत रोब फेनले टोलीको बिदाइ गरेका थिए । नेपाली फुटबल टोली मंगलबार त्यसतर्फ जाने कार्यक्रम छ ।
नेपाली राष्ट्रिय टोलीले इंग्ल्यान्डको ‘सी’ टोलीसँग मे ६ अल्डरसटमा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने कार्यक्रम छ । त्यसअघि मे ३ मा ब्रिटिस आर्मी च्याम्पियन टोलीसँग खेल्ने छ । नेपाली राष्ट्रिय टोली पहिलो पटक बेलायती भूमिमा गएर खेल्न लागेको हो ।
अल्डरसट टाउन एफसीले एन्फा र फुटबल एसोसिएसन (एफए) सँगको सहकार्यमा नेपाली टोलीलाई लन्डन बोलाएर खेलाउन लागेको हो । ८ हजार दर्शक क्षमताको अल्डरसटको मैदान इबीबीमा मे ६ मा नेपालको मुख्य खेल हुनेछ । अल्डरसट नेपालीको बाक्लो उपस्थिति रहेको क्षेत्र हो ।
प्रमुख रक्षक अनन्त तामाङ भने चोटका कारण लन्डन जाने छैनन् । किरण चेम्जोङको कप्तानीमा टोलीमा अभिषेक बराल, विशाल सुनार, छिरिङ लामा, सनिश श्रेष्ठ, अभिषेक लिम्बू, विशाल बस्नेत, विमल पाण्डे, सौभाग्य राई, योगेश गुरुङ, रोहित चन्द, फत्तेमान घले, मणिकुमार लामा, भरत खवास, उत्सव राई, मनीष डाँगी, लाकेन लिम्बू, दिनेश हेन्जन, अञ्जन विष्ट, जिलेस्पीजंग कार्की, हिसुब थपलिया, समीर तामाङ र सन्जीव विष्ट छन् ।
टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनिस, प्रवेश कटुवाल (प्रशिक्षक), विनोद महर्जन (गोलकिपिङ प्रशिक्षक), लोकेन्द्र कुँवर (फिजियो), मनीष जोशी (हेड अफ डेलिगेसन), पुरुषोत्तम थापा (अफिसियल), उत्तम भण्डारी (व्यवस्थापक) रहेका छन् ।
एन्फा अध्यक्ष नेम्बाङले पूर्व अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाको पालामा यसको पहल भए पनि कोभिड–१९ का कारण नेपाली टोलीको इंग्ल्यान्ड यात्रा ढिलो भएको जनाए । उनले नेपालको बेलायतसँगको पुरानो सम्बन्ध रहेको र फुटबलले यसलाई अझ बृहत बनाउने अपेक्षा लिएको जनाए । बेलायती राजदूत फेनले नेपाली फुटबल टोलीको इंग्ल्यान्ड यात्राले दुई देशको सम्बन्ध अझै प्रगाढ बनाउने विश्वास लिए ।

खेलकुद

शाहको स्मृतिमा क्रिकेट हुने

काठमाडौं (कास)– नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का पूर्व अध्यक्ष जयकुमार नाथ शाहको स्मृतिमा यू–१६ अन्तर विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता गरिने भएको छ । चार दशक नेपाली क्रिकेटको सर्वोच्च निकायलाई अध्यक्षको हैसियतमा हाँकेका शाहको ७ वर्षअघि ८९ वर्षे उमेरमा निधन भएको थियो ।
काठमाडौं जिल्ला क्रिकेट संघले शाहको सम्झनामा प्रतियोगिता गर्न लागेको हो । नेपाली क्रिकेटलाई ग्रासरुटदेखि नै विकास गर्ने लक्ष्य राख्दै यू–१६, यू–१९ र राष्ट्रिय टोलीका लागि उत्कृष्ट खेलाडी उत्पादनमा सहयोग पुग्ने लक्ष्यसहित प्रतियोगिता गर्न लागिएको काठमाडौं जिल्ला क्रिकेट संघका अध्यक्ष दिवाकर घलेले बताए । उनले शाहको परिवारबाट पनि प्रतियोगितालाई सहयोग रहेको जनाए ।
मूलपानी क्रिकेट मैदानमा हुने प्रतियोगिता वैशाख ३० सम्म चल्ने छ । विजेतालाई १ लाख ५० हजार र उपविजेतालाई ७५ हजार तथा उत्कृष्ट ब्याटर, बलर, इमर्जिङ खेलाडीलाई जनही ५ हजार प्रदान गरिने जिल्ला क्रिकेट संघका सचिव किरण राणाले बताए । सहभागी १६ टोलीलाई चार समूहमा विभाजन गरिएको छ । समूहका शीर्ष टोलीबीच सेमिफाइनल खेल हुनेछ ।
समूह ‘ए’ मा रेडियन्ट रिडर्स एकेडेमी, संस्कृति स्कुल, सैनिक आमावि, त्रियोग हाइस्कुल, समूह ‘बी’ मा ग्यालेक्सी पब्लिक, गेटवे एकेडेमी, आलोक विद्याश्रम, डीएभी स्कुल, समूह ‘सी’ मा केएमसी, जेम्स, अपि स्कुल, एन्जल हार्टस एकेडेमी तथा समूह ‘डी’ मा रत्नराज्इ, मोक्षदा, नेक्सस एकेडेमी र एलआरआई स्कुल छन् ।

खेलकुद

मनोहरा शीर्षस्थानमा

काठमाडौं (कास)– मनोहरा कम्तीमा एक दिनका लागि सोमबार सहिद स्मारक ‘सी’ डिभिजन लिगको शीर्षस्थानमा उक्लेको छ । सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा मनोहराले एक गोलले पछाडि रहेको स्थिति उल्टाएर सानेपालाई २–१ ले हरायो । यो जितपछि मनोहराको ५ खेलबाट १२ अंक भएको छ ।
आफ्नो पहिलो खेल गुमाएयता मनोहराको लगातार चौथो जित हो । मंगलबार पाँचौं चरणको अन्तिम खेलमा रानीबारीले पुल्चोकको सामना गर्नेछ । त्यस खेलमा पुल्चोकसामु मनोहरालाई उछिन्ने अवसर हुनेछ । पुल्चोक ९ अंकसहित तेस्रोमा छ । मनोहरा र पुल्चोकको बीचमा आरसी–३२ को ११ अंक छ ।
सानेपा भने ७ अंकमा सातौं स्थानमा रह्यो । टोलीले नै १२ औं मिनेटमा नीराजनजंग शाहीको गोलमा अग्रता लिएको थियो । दोस्रो हाफमा मनोहराले दुई गोल फर्काएको हो । विवश मगरले ६५ औं मिनेटमा बराबरी गोल गरेपछि लीलाबहादुर थापामगरले ७८ औं मिनेटमा पेनाल्टीबाट निर्णायक गोल गरे ।
सोमबारै खालीबारीले गोलबजारलाई ३–१ ले हरायो । खालीबारी ५ अंक लिएर दसौं स्थानमा रह्यो । गोलबजार भने २ अंकमा सीमित रहेर १४ टिममध्ये पुछारमा रह्यो । गोल बजारको यो तेस्रो हार हो । खालीबारीका अनुज थापाले आठौं मिनेटमा गोल गरे । उज्ज्वल शाहीले २९ र सन्देश चौधरीले ३१ औं मिनेटमा गोल थपे । गोलबजारका विन आलेगमरले ८६ औं मिनेटमा गोल फर्काए ।

खेलकुद

लुम्बिनी च्याम्पियन

काठमाडौं (कास)– लुम्बिनी प्रदेशले पहिलो वीर गणेशमान सिंह राष्ट्रिय ट्वान्टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिता जितेको छ । मूलपानी क्रिकेट मैदानमा सोमबार सम्पन्न फाइनलमा लुम्बिनीले कर्णाली प्रदेशलाई ३१ रनले पराजित गरेको थियो ।
अभिषेक गौतम एक्लैले ५ विकेट लिएपछि १ सय १७ रन बनाएको कर्णाली १५.३ ओभरमा ८५ रनमा अलआउट भएको थियो । प्लेयर अफ द फाइनल अभिषेकबाहेक नर सार्कीले २, देव खनाल र निर्मल गुरुङले १–१ विकेट लिए । कर्णालीबाट विपिन शाहीले २८, विपिन रावलले २३ र दीपेन्द्र रावतले अविजित १२ रन बनाए ।
यसअघि टस जितेर ब्याटिङ रोजेको लुम्बिनीले २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर १ सय १६ रन बनाएको थियो । लुम्बिनीका मिर्नाल गुरुङले २७ रन जोडे । उनले ३० बल खेल्ने क्रममा ३ चौका प्रहार गरे । विराट भण्डारीले २६ र कृष्ण कार्कीले २२ रन बनाए । कर्णालीका युनिस ठकुरीले ३, दिनेश अधिकारी र दिवन पुनले २–२ तथा प्रकाश जैसीले १ विकेट झारे ।

खेलकुद

युनानमा नेपाललाई उपाधि

छोटकरी

काठमाडौं (कास)– नेपाली बास्केटबल टोलीले बोर्डर सिङ्फु भिलेज स्पोर्ट्स कार्निभलअन्तर्गत पुरुष थ्री बाइ थ्री बास्केटबलको उपाधि जितेको छ । जीटु–जीअन्तर्गत चीनको युनानमा भएको फाइनलमा नेपालले युनान प्रदेशको ब्याड ५ टोलीलाई २०–१९ स्कोरले पराजित गर्‍यो । नेपाली टोलीमा विजय बुर्जा (कप्तान), निकेश मगर, मनीष केसी र निश्चल महर्जन थिए । प्रशिक्षकमा सुशिल गुरुङ छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले बास्केटबल टोलीलाई प्रतियोगितामा सहभागिता गराएको हो ।

खेलकुद

राष्ट्रिय फुल कन्ट्याक्ट कराते हुने

छोटकरी

काठमाडौं (कास)– नेपाल क्योकुसिन कराते डो संघ बज्रको आयोजनामा वैशाख २४ र २५ मा १८ औं राष्ट्रिय पुरुष तौल समूह तथा १७ औं राष्ट्रिय महिला खुला फुल कन्ट्याक्ट कराते प्रतियोगिता हुने भएको छ । प्रतियोगितामा सातै प्रदेश, आर्मी, एपीएफका पुरुषतर्फ ७५ र महिलातर्फ ३५ खेलाडीको सहभागिता रहने बज्रका संस्थापक जगत गौचनले जानकारी गराए । तौल समूह विजेताले १० हजार, उपविजेताले ५ हजार, तेस्रो हुनेले २५ सय र चौथो हुनेले १ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । पुरुषतर्फ, ५०, ६० र ७० केजीमुनि तथा ७० केजीमाथि गरी चार तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

खेलकुद

आर्मी र गण्डकी फाइनलमा

छोटकरी

काठमाडौं (कास)– त्रिभुवन आर्मी क्लब र गण्डकी प्रदेश सोमबार छैटौं सहाना प्रधान स्मृति राष्ट्रिय महिला हक्की प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेका छन् । धुलिखेलमा भइरहेको प्रतियोगिताको पहिलो सेमिफाइनलमा आर्मीले मधेश प्रदेशलाई ६–० गोलले पराजित गर्‍यो । आर्मीका लागि सरस्वती तामाङले ह्याट्रिक गरिन् । डम्मरा भट्टले २ र सीमा खड्काले एक गोल थपे । गण्डकीले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई पेनाल्टी स्टोकमा २–० गोलले हरायो । निर्धारित समय ३–३ गोल भएपछि खेल पेनाल्टी स्टोकमा गएको हो । गण्डकीका ज्योति काफ्ले र मेलिना गौचनले गोल गरे ।