(काठमाडौं)
आधा दर्जन सहकारी संस्थाबाट अर्बभन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क र अन्य कम्पनीमा लगेर अपचलन गरेको आरोप लागेका गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईलाई सरकारी संयन्त्रले नै भगाएको खुलेको छ । राईको राहदानी रोक्का भएको आठ दिनमै संघीय सरकारको सहकारी विभाग र अध्यागमन कार्यालयको मिलेमतोमा देश छाड्ने बाटो खोलिएको पाइएको छ ।
काठमाडौंस्थित हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थामा समेत अध्यक्ष रहेका राईसँगै, सचिव ओमप्रकाश गुरुङ, कोषाध्यक्ष नवीन अछामी र सदस्यहरू असरफ अली सिद्दिकी, दुर्गा चापागाईं पाण्डे र रामहरि अधिकारीको राहदानी सहकारी विभागको सिफारिसमा ०८० असार २० मा रोक्का गरिएको थियो । लगत्तै असार २८ मा सहकारी विभागले अध्यागमन विभागलाई अर्को पत्र लेख्यो, ‘हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति सदस्यहरूको राहदानी रोक्का राखी निजहरूलाई आदेश नभएसम्मका लागि विदेश जानबाट रोक लगाउने कार्यमा आवश्यक सहयोग गरिदिनु हुन तहाँका विभागमा पत्राचार भएकामा हाललाई संस्थाका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राईको हकमा मात्र विदेश भ्रमणमा लगाइएको रोक्का फुकुवा गरी बाँकी सदस्यहरूको यथावत् राखिदिनु हुन अनुरोध छ ।’ यही पत्रका आधारमा अध्यागमन विभागले राईको राहदानी फुकुवा गरिदिएको थियो ।
राहदानी फुकुवा भएपछि ०८० साउन ११ मा साँझ राई मलेसिया गएको अध्यागमनको अभिलेखमा देखिन्छ । त्यसको एक महिनापछि ०८० भदौ १० को राति उनी नेपाल फर्किए । त्यसयता उनी हवाई यात्रामार्फत विदेश गएको विवरण अध्यागमनसँग छैन । हाल मलेसियामा रहेको भनिएका राई सडक मार्ग हुँदै भारत पसेको र त्यहाँबाट मलेसिया पुगेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
बचत फिर्ताका लागि पुग्ने धितो भएका कारण राईको राहदानी फुकुवा गर्न अध्यागमन विभागलाई पत्र लेखिएको सहकारी विभागका तत्कालीन रजिस्ट्रार नमराज घिमिरेले बताए । घिमिरे हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सहसचिव छन् । उनका अनुसार हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले बचत फिर्ता गरिपाऊँ भनेर सहकारी विभागमा निवेदन दिएका थिए ।
‘बचतकर्ताबाट रकम फिर्ताका लागि उजुरी आएपछि विभागले सो संस्थाका सञ्चालकको राहदानी, घरजग्गालगायत स्थिर सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्काका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्छ । सोही क्रममा ०८० असार २० मा हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीका सञ्चालकको राहदानी रोक्का गर्न पत्राचार गरिएको थियो,’ घिमिरेले भने ।

विभागले निवेदकहरू र अध्यक्ष राईलगायत सञ्चालक समितिका सबैलाई छलफलमा बोलाएको थियो । ‘त्यो संस्थाको कुल दायित्व करिब ५ करोड रुपैयाँ छ । त्यति रकम भुक्तानीका लागि सञ्चालकहरूलाई कागज गराइयो । जीबी राईले व्यक्तिगत जग्गा धितो दिए, जसलाई बेचेर आएको पैसाले भुक्तानी दिन मञ्जुर पनि
भए,’ घिमिरेले भने । उनका अनुसार सहकारी सञ्चालकहरूबाट निर्णय गराएर राईले पारिवारिक र व्यावसायिक कारणले देश बाहिर जानुपर्ने भएकाले राहदानी फुकुवा गराइपाऊँ भनी ०८० असार २७ मा निवेदन दिएका थिए । ‘बचत फिर्ताका लागि पुग्ने धितो भएपछि उनलाई किन रोकिराख्ने, पारिवारिक एवं व्यावसायिक काममा असर पर्ला भनेर राहदानी फुकुवा गर्न अध्यागमन विभागलाई पत्र लेखियो,’ घिमिरेले भने, ‘त्यतिबेला जीबी राई यति धेरै सहकारीमा छन्, यति ठूलो रकम हिनामिना भएको छ भन्ने जानकारी थिएन ।’
पछि गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारी संस्थाबाट ठूलो रकम लगेर हिनामिना गरेको र त्यसमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष राई र तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने संलग्न रहेका प्रमाणहरू सञ्चारमाध्यममा आउन थालेपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ०८० माघ १३ र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले माघ १७ मा राईको राहदानी रोक्का गर्न अध्यागमन विभागलाई पत्राचार गरेका थिए । त्यसयता राईको राहदानी रोक्का छ ।
०८० असार २० मा राईको राहदानी रोक्का र असार २८ मा फुकुवा हुँदा नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री थिए । त्यतिबेला राहदानी रोक्का र फुकुवाबारे आफूलाई जानकारी नभएको श्रेष्ठले दाबी गरे । ‘एकातिर जीबी राईलाई कारबाही गर्ने निर्णय पनि भएको थिएन । अर्कातिर उनको राहदानी फुकुवा गर्ने विषय मकहाँ आउँदै आएन । यसकारण रोक्का राहदानी फुकुवाबारे मलाई जानकारी भएन,’ उनले भने, ‘राईविरुद्ध उजुरी आउन थालेपछि मैले नै सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्न भनेको थिएँ । त्यसपछि क्रमशः डिफ्युजन र रेड नोटिस जारी गर्न लगाएँ ।’ आफूले नै मलेसिया सरकारलाई कूटनीतिक पत्रचार गर्न लगाएको र जीबीका बारेमा मागिएका कागजात मलेसिया सरकार र इन्टरपोललाई उपलब्ध गराइएको पनि उनले बताए ।
राईलाई नेपालबाट भगाउनुमा सरकारी संयन्त्रकै मिलेमतो देखिएपछि सूर्य थापा नेतृत्वको सहकारी छानबिन संसदीय विशेष समितिले सहकारी विभागका पूर्वरजिस्ट्रारहरू टोकराज पाण्डे, झलकराम अधिकारी, नमराज घिमिरे, वाग्मती प्रदेश सहकारी महाशाखाका पूर्वप्रमुख नारायणप्रसाद ज्ञवाली (हाल अवकाश प्राप्त) र विक्रमप्रसाद पाण्डेसँग समेत बयान लिएको थियो । सहकारी विभागका हालका रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरेसँग लिखित बयान लिएको थियो ।
समितिले बयान लिएका पूर्वरजिस्ट्रारहरूमध्ये पाण्डे ०७५ फागुन २९ देखि ०७७ फागुन २५ सम्म विभागमा रजिस्ट्रार थिए । झलकराम अधिकारी ०७८ कात्तिक ८ देखि ०७८ फाुगन १ सम्म सहकारी विभागमा रजिस्ट्रार थिए । राईको राहदानी फुकुवा गर्दा अधिकारी अध्यागमन विभागका महानिर्देशक थिए । सहकारीको पैसा अपचलन गरेको आरोप लागेका राईको राहदानी किन फुकुवा गरियो भन्ने समितिको प्रश्नमा अधिकारीले सहकारी विभागले पत्र लेखेपछि अध्यागमनले रोक्न नसक्ने जवाफ दिएका छन् ।
नमराज घिमिरे ०७९ माघ २६ देखि ०८० मंसिर १४ सम्म सहकारी विभागमा रजिस्ट्रार थिए । उनकै कार्यकालमा राईको राहदानी रोक्का र फुकुवा गर्न पत्र लेखिएको हो । समितिलाई दिएको बयानमा घिमिरेले सुरुमा सहकारी संस्थाबाट राहदानी रोक्का आग्रह आएकाले रोकिएको र पछि संस्थाको सञ्चालक समितिकै निर्णय भएर आएकाले फुकुवाका लागि पत्र लेखेको बताएका छन् ।
राई नेतृत्वको सहकारी संस्थाको सम्पत्ति बिक्रीमार्फत बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने अवस्था नरहेको संसदीय छानबिन विशेष समितिका एक सदस्यले बताए । ‘जीबी राई नेतृत्वका सात वटा सहकारी डेढ दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिका नाममा रहेको देखिन्छ । ती संस्थाको सम्पत्ति निकै कम छ । सम्पत्ति बिक्रीबाट बचतकर्ताको पैसा फिर्ता हुने सम्भावना ज्यादै कम छ,’ ती सदस्यले भने, ‘सञ्चारमाध्यममा आएअनुसार करिब १६ अर्ब र हामीले प्रणालीबाट हेर्दा करिब ८ अर्ब बचत फिर्ताको दायित्व छ । तर सहकारीका नाममा कुनै सम्पत्ति, घरजग्गा छैन । ऋण लगानी पनि सदस्यमा भएको छैन । गोर्खा मिडिया नेटवर्कलगायत जीबीका अरू कम्पनीमा ठूलो लगानी भएको छ ।’

(काठमाडौं)
चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना (साउन र भदौ) मा राजस्व संकलनमा सुधार देखिएको छ । यस अवधिमा सरकारले १ खर्ब ६६ अर्ब ३८ करोड राजस्व संकलन गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ११.७२ प्रतिशत र गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब १८ प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा सरकारले १ खर्ब ४१ अर्ब ७ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो ।
पहिलो दुई महिनाको तथ्यांक हेरेर राजस्व संकलनको समग्र अवस्था विश्लेषण गर्न नसकिए पनि सुधारको संकेत देखिन थालेको अर्थ सचिव रामप्रसाद घिमिरेको भनाइ छ । ‘यस अवधिमा अन्तःशुल्कमा केही सुधार आएको देखिन्छ, अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा सरकारका तर्फबाट भुक्तानी पनि बढेको छ । यसले पुँजीगत खर्च बढाएको छ,’ उनी भन्छन् ।
गत आर्थिक वर्षको दुई महिनाको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा राजस्व संकलन बढे पनि अर्थ मन्त्रालयले तय गरेको मासिक लक्ष्यको तुलनामा भदौमा राजस्व संकलन सवा २१ अर्बले कम हो । सरकारले भदौमा मात्र ९२ अर्ब ८४ करोड २७ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, ७१ अर्ब ६४ करोड ७६ लाख मात्र संकलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३१ प्रतिशतले राजस्व संकलन वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थामा उक्त लक्ष्य आफैंमा जटिल भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले स्वीकार गरे । ‘भदौसम्म करिब १८ प्रतिशतले
राजस्व बढेको छ । ६ प्रतिशत आर्थिक
वृद्धि र साढे ५ प्रतिशत मुद्रास्फीतिको
प्रक्षेपण हेर्दा करिब साढे ११ प्रतिशतसम्म राजस्वको वृद्धि प्राकृतिक हो,’ उनी
भन्छन्, ‘साढे ११ प्रतिशतभन्दा बढीले
राजस्व वृद्धि गर्न सकियो भने बल्ल
त्यो सक्षमता हो ।’ अर्थतन्त्रका सबै पक्षमा सुधार हुन सके आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ३१ प्रतिशतको लक्ष्य भेटाउने सम्भावना रहेको पनि भट्टराईले बताए ।
उनका अनुसार चार कारणले राजस्व संकलनमा सुधार देखिएको हो । ‘पहिलो, आर्थिक गतिविधिमा क्रमशः सुधार हुन थालेकाले निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्नु र उद्योगी व्यवसायीमा कर तिर्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी बोध हुनु । दोस्रो, राजनीतिक स्थिरताले आर्थिक गतिविधि र लगानीको वातावरणमा क्रमशः सुधार हुनु,’ प्रवक्ता भट्टराई भन्छन् ।

‘तेस्रो, कर्मचारीहरूमा पनि काम गर्ने दायित्व बोधमा सुधार भएको छ । राजनीति अस्थिर हुँदा कर्मचारीले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न पाएका थिएनन् । अहिले त्यो अवस्थामा पनि सुधार भएको छ,’ उनले भने ।
चौथो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष राजस्वमा सुधार ल्याउन अर्थ मन्त्रालयले चुहावट नियन्त्रणका लागि भरपूर प्रयास गरेको भट्टराईको दाबी छ । ‘केही साता अघिमात्र केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक बसेको छ । चुहावट नियन्त्रणका लागि आवश्यक सबै सुविधा चाहिन्छ भने थप्छौं, नियमन र अनुगमन प्रभावकारी हुनुपर्‍यो र नतिजा देखिनुपर्‍यो भनेका छौं,’ उनले थपे, ‘सहसचिवहरूको नेतृत्वमा केन्द्रीय रूपमा निगरानी टिम गठन भएको छ । यसले पनि राजस्व संकलनमा सकारात्मक नतिजा दिनेछ ।’
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो महिनासम्म १४ अर्ब ८९ करोड ४० लाख पुँजीगत खर्च भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ४.२३ प्रतिशत हो । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढी हो । ०८० भदौसम्म सरकारले ८ अर्ब १६ करोड ३९ लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको २.७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो । गत भदौसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ७.२८ प्रतिशत अथवा ८२ अर्ब ९८ करोड ६५ लाख चालु खर्च भएको छ । यो गत वर्षको सोही अवधिको चालु खर्चभन्दा कम हो । ०८० भदौसम्म चालु खर्च ८७ अर्ब ६६ करोड ३५ लाख अथवा लक्ष्यको ७.६८ प्रतिशत थियो ।
गएको दुई महिनामा सरकारी ऋणको साँवा भुक्तानीमा मात्र सरकारले ३९ अर्ब ६७ करोड २२ लाख (वार्षिक लक्ष्यको १०.८ प्रतिशत) भुक्तानी गरेको छ । ०८० भदौसम्म यो शीर्षकमा सरकारले ३५ अर्ब ३१ करोड ३९ लाख अथवा लक्ष्यको ११.४९ प्रतिशत खर्चेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा जस्तै यस वर्षको साउन र भदौसम्म पनि सरकारले वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
यसैगरी, आम्दानी र खर्चको अवस्था हेर्दा गत भदौसम्ममा करिब ३२ अर्बले सरकारी वित्त बचतमा छ । सोही अवधिमा सरकारले १ खर्ब ६९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख आम्दानी गर्दा १ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड २७ लाख खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको भदौसम्म २३ अर्ब ९ करोडले सरकारी वित्त बचतमा थियो । उक्त अवधिमा सरकारले १ खर्ब ५४ अर्ब २३ करोड ५९ लाख आम्दानी गर्दा १ खर्ब ३१ अर्ब १४ करोड १३ लाख खर्च गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यस वर्षको खर्च अनुमान गत आर्थिक वर्षको सुरुको बजेटको तुलनामा ६.२ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड स्रोत जुटाउने लक्ष्य तय गरेको छ । स्रोत अपुग हुने ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड ऋणमार्फत जुटाउने सरकारको योजना छ । यसअनुसार वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ३० अर्ब जुटाउने सरकारको लक्ष्य छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी सय दिनका लागि तयार पारेको कार्ययोजनामा ३० वटा कार्यक्रम अघि सारिएको छ, जसमा समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्नेदेखि दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रुत गस्ती टोली गठन गरी परिचालन गर्नेलगायत छन् । नेपालमा नीति नहुनुभन्दा पनि भएका नीति पनि कार्यान्वयन नहुने मुख्य समस्या छ । अर्थमन्त्रीले आफूले बनाएका नीति तोकिएको मितिमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेर नतिजा देखाउनुपर्ने जानकार बताउँछन् ।

(काठमाडौं)
सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा न्याय सम्पादनमा असर
पर्न थालेको छ । पछिल्लो समय बार र बेन्चको असमझदारीले न्यायपरिषद्को बैठकै बस्न नसकेपछि नियुक्ति प्रक्रिया
रोकिएको हो ।
६५ वर्षे उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले असोज २० मा अनिवार्य अवकाश पाउने भएकाले अहिले बिदामा छन् । यसअघि नै ५ न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले मुद्दा नहेर्ने भएकाले प्राविधिक रूपमा
६ वटा दरवन्दी खाली छन् । कुल २१ न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था भएको सर्वोच्च अदालतमा ६ दरवन्दी खाली हुनु भनेको एक तिहाइ बराबरको रिक्तता हो । बिदा बस्नुअघि नै न्यायपरिषद्को बैठक डाकेर रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको योजना थियो । तर, न्यायपरिषद्मा भएको नियमावली नसच्याएसम्म नियुक्ति गर्न नदिने भन्दै नेपाल बारले धर्ना दिन थालेपछि परिषद्को बैठक बस्न सकेन । त्यसको असर न्याय सम्पादनमा परेको छ ।
एक साताको अन्तरालमा तीन पटक बसेको संवैधानिक
परिषद्को बैठकले सोमबार प्रधानन्यायाधीशमा सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई सिफारिस गरेको छ । संवैधानिक परिषद्का पदेन सदस्य विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालले प्रधानन्यायाधीशको मात्रै नभएर रिक्त संवैधानिक पदहरूमा एकमुष्ट नियुक्त गरौं भन्ने प्रस्ताव राख्दा अघिल्ला बैठकमा सिफारिस हुन सकेको थिएन ।

सर्वोच्च अदालतमा रिक्त ५ न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि भने न्यायपरिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।
गत भदौ १४ देखि परिषद्मा धर्ना दिएर बारले आन्दोलन गरेपछि नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको हो । वरिष्ठतम न्यायाधीश राउतको अध्यक्षतामा बार र बेन्चको मतभेद सुल्झाउन अध्ययन समिति गठन भएको थियो । समितिमा बेन्चका तर्फबाट राउतका अतिरिक्त परिषद्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारी तथा बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनाल सहभागी थिए । गत शुक्रबार दुवै खेमाबाट अलग अलग प्रतिवेदन पेस भएको छ ।
‘सर्वोच्चका रजिस्ट्रार र कानुन सचिवलाई उच्च अदालतमा भइरहेका न्यायाधीशभन्दा अगाडि हुने गरेर नियुक्ति गर्ने गरी परिषद्ले गरेको नियमावलीको असंवैधानिक संशोधन खारेज हुनुपर्छ भनेर प्रतिवेदनमा लेखेका छौं, परिषद्का सदस्यहरूले पनि यो कुरालाई घुमाउरो रूपले स्वीकार गर्दै खारेज गर्न परे संवैधानिक इजलासमा पठाएर त्यहीँबाट निपटारा गराऔं भन्ने धारणा राख्नुभएको छ,’ बारका अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘दुवै प्रतिवेदनलाई प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषद्को बैठकमा खोल्छु भन्नुभएको छ, तर बैठक भने बसेको छैन ।’
परिषद्ले नियमावली नसच्याएसम्म नियुक्तिको विरोध गरिरहने बारको अडान छ भने परिषद्का पदेन सदस्य रहेका कानुनमन्त्री अजयकुमार
चौरासियाले बारको आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने राय परिषदको बैठकमा राख्दै आएका छन् ।
‘बारले आन्दोलन गर्दागर्दै हामीले नियुक्ति अगाडि बढाउनु मनासिब हुँदैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘परिषद्को बैठकमा नियुक्तिको कुरा उठ्नुभन्दा पहिले कार्यदलले बुझाएको अलगअलग प्रतिवेदनका बारेमा छलफल गर्नुपर्छ, अनि एउटा समाधान निकालेर मात्रै नियुक्तिको प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।’
सच्याइएको नियमावलीलाई कुनै हालतमा पनि खारेज नगर्न बेन्चलाई न्याय प्रशासनका कर्मचारीहरूबाट दबाब छ । बारको दबाबमा नियमालीको नयाँ व्यवस्था खारेज गरे आफूहरू आन्दोलनमा जाने कर्मचारीहरूको चेतावनी छ । अर्कोतिर, खारेज नभएसम्म न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नदिने बारको अडानले दबाबमा परेको परिषद्को बैठक कहिले बस्ने भन्ने नै टुंगो छैन ।
श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएको तीन महिनापछि गत मंसिर ५ मा ६ न्यायाधीशको सिफारिस भएको थियो । जसमा उच्च अदालतका ४ न्यायाधीश शारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना र दुई कानुन व्यवसायीहरू सुनिलकुमार पोखरेल तथा बालकृष्ण ढकाल नियुक्त भएका थिए । रिक्त एक पदमा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेललाई सिफारिस गर्नेबारे छलफल चले पनि परिषद्का सदस्यबीच मतैक्य हुन नसकेपछि खाली राखिएको थियो । त्यसयता न्यायाधीशहरू अवकाश हुँदै गए पनि नियुक्ति भने हुन सकेको छैन ।

(न्युयोर्क, अमेरिका)
हामी समस्या परेको विश्वको सामना गरिरहेका छौं । तर राम्रो खबर के हो भने हामी त्यसबारे केही गर्न सक्छौं,’ संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) का महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले ७९ औं महासभाको उद्घाटन सत्रमा भदौ २५ मा सम्बोधन गर्दै भने, ‘सहकार्यमा आधारित रही कूटनीतिक संवाद र बडापत्रमार्फत स्थापनाको पहिलो दिन (सन् १९४५) देखि नै संयुक्त राष्ट्रसंघ बहुपक्षीय समस्या समाधानहरूका लागि स्थान रहँदै आएको छ । यस पटक महासभालाई समस्या समाधानको
थलो बनाउनुपर्छ ।’
महासचिव गुटेरेसको भनाइबाट अहिले संसार कुन अवस्थामा छ र यो वर्षको महासभा कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । विश्वमा अहिले दुई ठूला युद्ध चलिरहेका छन् भने अन्य आन्तरिक द्वन्द्व छँदै छन् । दिगो विकासका लक्ष्यहरू–२०३० लाई प्राप्त गर्न असम्भवजस्तै देखिएको छ भने बढ्दो गरिबी र भोकमरीका कारण समस्या थपिँदै आएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण संसारका अतिकम विकसित मुलुकहरू मात्र होइनन्, विकसित मुलुकहरू नै समस्यामा पर्न थालेका छन् । जुन मानव जातिका लागि नै संकटको विषय बनेको छ । सूचना र प्रविधिको विकासका लागि यसले समस्या पनि सिर्जना गरेका छन् । साइबर सेक्युरिटी र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई सही रूपमा प्रयोग गर्नु चुनौती बनेको छ ।
यी पृष्ठभूमिको बीचमा महासचिव गुटेरेसले ७९ औं महासभाको उद्घाटन सत्रमै यस पटक महासभा भइरहँदा विश्वले समस्याग्रत अवस्थाको सामना गरिरहेको उल्लेख गरेका हुन् । अहिलेको विश्वको परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै यस पटकको महासभाको नारा ‘कसैलाई पछाडि नछाड्ने ः वर्तमान र भावी पुस्तालाई शान्ति, दिगो विकास र मानव प्रतिष्ठाको उन्नतिका लागि एकजुट भएर काम गर्ने’ राखिएको छ । यसैलाई मुख्य केन्द्रमा राखेर नेपालसहित यूएनका सदस्य मुलुकहरूले महासभाको उच्चस्तरीय छलफलमा आ–आफ्नो धारणा राख्ने छन् ।
१८ दिनसम्म चल्ने महासभा असोज १२ सम्म चल्नेछ । यस पटक महासभाका अध्यक्षका रूपमा क्यामरुनका पूर्वप्रधानमन्त्री फिलेमोन याङ छन् । अफ्रिकाका अनुभवी राजनीतिज्ञ याङले नै महासभालाई सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
महासभाको उद्घाटन भदौ २५ मा भए पनि उच्चस्तरीय छलफल भने असोज ८ देखि पाँच दिनसम्म चल्नेछ । उच्चस्तरीय छलफलमा महासचिव गुटेरेसले फेरि एक पटक सम्बोधन गर्नेछन् । महासभामा १९३ मुलुक तथा दुई पर्यवेक्षक मुलुकहरू होली सी (भ्याटिकन सिटी) र प्यालेस्टाइन छन् । तर ७९ औं महासभामा इतिहासमै पहिलो पटक प्यालेस्टाइनले पनि अन्य १९३ देशकै सदस्यको हैसियतमा सिट प्यालिङमा बस्न पाउने र विभिन्न तहमा संशोधनसमेत हाल्न पाउनेछ । सन् २०२४ को मे १० मा भएको राष्ट्रसंघको आपत्कालीन विशेष सत्रले प्यालेस्टाइनलाई उक्त अधिकार दिएको हो । तर प्यालेस्टाइनले सदस्यको हैसियत भने पाएको होइन ।
महासचिव गुटेरेसले समस्याग्रत भन्दै इंगित गर्न खोजेको दुई ठूला युद्धहरू हुन्, रुस–युक्रेन र इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्व । रुस–युक्रेन युद्ध चलेको दुई वर्ष बितिसकेको छ । सन् २०२२ को फेब्रुअरी २४ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेसँगै सुरु भएको युद्ध अहिलेसम्म जारी छ । उक्त युद्ध कहिले सकिन्छ भन्ने अझै टुंगो छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको जुलाई ३१ सम्मको तथ्यांकअनुसार उक्त युद्धमा परेर हालसम्म ११ हजार ५२० जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने २३ हजार ६ सय ४० घाइते भएका छन् । यही युद्धमा रुसी सेनामा भर्ती भई लडाइँमा मर्ने नेपालीको संख्या ४३ पुगिसकेको छ भने ७ नेपाली युक्रेनी सेनाको कब्जामा छन् ।
सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा प्यालेस्टिनी लडाकु समूह हमासले इजरायलमा आतंककारी हमला गरेपछि हालसम्म १४ सय ७८ इजरायलीको ज्यान गएको छ भने प्यालेस्टाइनको गाजालगायत अन्य क्षेत्रमा ४२ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । त्यसमध्ये नेपालका १० जना युवाले पनि हमासको आक्रमणमा ज्यान गुमाएका थिए भने एक जना युवा विपिन जोशी अझै हमासको कब्जामा छन् ।
विभिन्न १७ क्षेत्रमा राष्ट्रसंघले दिगो विकासका लक्ष्यहरू–२०३० (एसडीजी) को लक्ष्य राखेर अघि सारेको थियो । सन् २०१६ देखि अघि बढाइएका लक्ष्यहरू आधा समय कटिसक्दा धेरैले आधा लक्ष्यसमेत भेटाउन नसकेको यूएनकै अध्ययन प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् । कोभिड–१९ महामारी र अन्य विभिन्न समस्याले गर्दा लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेको उल्लेख छ । त्यसले एसडीजी सही बाटोमा नभएको प्रस्ट हुन्छ ।
संसार नै जलवायु परिवर्तनको मारमा छ । जलवायुसम्बन्धी मुद्दामा सन् २०१५ को पेरिस सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा १९६ मुलुकले हस्ताक्षर गरेका थिए भने सन् २०१६ को नोभेम्बर ४ देखि लागू भएको हो । यो सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनकै रूपमा बाध्यकारी सन्धि हो । सम्झौताको लक्ष्य औद्योगिक समयको भन्दा पहिलेकै अवस्थाको तापमान राख्ने तथा १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नेछ । तर सदस्य राष्ट्रहरूले तापक्रमलाई कम गर्न व्यावहारिक रूपमा काम नगर्दा जलवायु संकट उत्पन्न हुन थालेको छ ।
महासचिव गुटेरेसले दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई फेरि लयमा ल्याउन तथा गरिबी र असमानता अन्त्य गर्न यो महासभा महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गरेका छन् । ‘विशेष गरी महिला र युवासहित सबैका लागि आर्थिक प्रगति र रोजगारी सिर्जना गर्ने उपायहरू खोज्न आवश्यक छ । राजनीतिक विभाजनलाई हटाउने र यति धेरै मृत्यु र पीडा निम्त्याउने द्वन्द्व अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका छन् । मानव जातिको एक मात्र घरलाई नष्ट गर्ने जलवायु प्रकोप अन्त्य गर्नुपर्ने पनि उनले उल्लेख गरे । विकासोन्मुख देशहरूले आफ्ना जनताको भविष्यमा लगानी गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोतलाई जुटाएर समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
गुटेरेसले चरणबद्ध रूपमा समस्या समाधान गरी एकअर्कामा विश्वास र विश्वासलाई फेरि निर्माण गर्न सक्ने तथा सहयोग र एकताबाट के हासिल गर्न सक्ने भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने प्रस्ट पारेका छन् । भविष्यप्रति मानव प्रतिबद्धतालाई पुनः प्रतिबद्ध गर्न उनले आग्रह गरेका छन् ।
महासभामा भाग लिन नेपालबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २२ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधि मण्डल असोज ५ मा न्युयोर्क आइपुग्दै छ । नेपालले उक्त अवसरमा घरेलु, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राख्ने कार्यक्रम छ ।
न्युयोर्कका लागि नेपाली स्थायी नियोगको नेतृत्व गरेका पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य अहिले विश्वमा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा भएको र त्यसलाई नेपालले महासभाका दौरान ध्यान दिनुपर्ने मान्छन् । अहिले यूएनले बहुपक्षीयताका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा निर्णय गर्नै छाडेको उनको भनाइ छ । ‘पछिल्लो समय यूएनमा जाने, भेटवार्ता गर्ने र फर्केर आउने मात्र काम भइरहेको देख्छु,’ उनले भने, ‘अहिले बहुपक्षीयतामा हुनुपर्ने कामहरू रोकिएका छन् । यूएनको भूमिका कमजोर हुन थालेको छ ।’
युद्धको समाधान खोज्ने, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई सही रूपमा प्रयोगको नीति ल्याउने, जलवायु पविर्तनको समस्या समाधान गर्ने, दिगो विकासका लक्ष्यहरूको एजेन्डालाई लक्ष्यअनुसार अघि बढाउनेलगायत क्षेत्रमा काम हुन नसकेको उनी मान्छन् । ‘त्यसका लागि नेपालले यूएनमा स्पष्ट रूपमा कुरा राख्नुपर्छ । समस्या समाधानका लागि बहुपक्षीयतालाई अघि बढाउन जोड दिन आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने । आचार्यले नेपालजस्तो मुलुकका लागि बहुपक्षीयता निकै महत्त्वपूर्ण रहेको र यसको भविष्यका लागि सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने प्रस्ट पारे । ‘बहुपक्षीयताको भविष्य कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा नेपालले पनि भन्नुपर्छ । नेपाल एक्लै रहेर केही पनि गर्न सक्दैन । यूएनजस्तो बहुपक्षीय कूटनीति गर्ने स्थान नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण रहन्छ,’ आचार्यले भने ।
यूएन पछिल्लो समय निष्क्रिय हुनुमा सबैभन्दा ठूलो समस्या सुरक्षा परिषद्का भिटो पावर प्रयोग गर्ने ५ देशहरू हुन् । अमेरिका, बेलायत, चीन, रुस र फ्रान्स सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य हुन् । विश्वका कुनै पनि एजेन्डामा यीमध्ये एक मुलुकले नमानेमा त्यो प्रस्ताव अघि बढ्न सक्दैन । अहिले रुस–युक्रेन र इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्ध पनि यही सुरक्षा परिषद्को बन्धक बनेको छ । अर्कोतर्फ महासचिवको भूमिका एउटा प्रशासकका रूपमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । ठूला र बलिया मुलुकहरूले यूएनमा आएर गर्नुपर्ने बहुपक्षीय कूटनीतिलाई आ–आफ्नो क्षेत्रीय र निकट मित्रहरूसँग बसेर गर्न थालेका छन् । उनीहरूले यूएनलाई बाइपास गर्न थालेको देखिन्छ ।
उदाहरणका लागि ब्रिक्स, सांघाई कोअपरेसन, क्वाड, अकुश, जी–२०, जी–७ लगायतका बहुपक्षीय फोरमहरूमा सदस्य मुलुकहरू यूएनमा भन्दा बढी सक्रिय हुन थालेका छन् । साथै, अफ्रिकी महादेशले हालसम्म सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य नपाएको आवाज उठाउँदै आएको छ । विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि सुरक्षा परिषद्को पुनःसंरचना हुनुपर्ने कुरा उठ्दै आएको छ । भूराजनीतिक जानकार चन्द्रदेव भट्ट दोस्रो विश्वयुद्धपछिको समयलाई मध्यनजर गरेर तयार भएको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यमा अब परिवर्तन हुनुपर्ने मान्छन् । अफ्रिकी महादेश, भारत र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूले पनि परिषद्को स्थायी सदस्य माग गरिरहेकाले ढिलो–चाँडो यसको पुनःसंरचना हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पूर्वसचिव आचार्य यूएनमा महासचिवको अधिकार कमजोर भएको र सुरक्षा परिषद्का ५ सदस्य बढी शक्तिशाली भएकाले समस्या भएको मान्छन् । उनले अब यूएनमा एउटा फ्युचर काउन्सिल हुनुपर्ने र त्यसलाई भविष्यमा हुन सक्ने समस्याको अध्ययन, अनुसन्धान र समाधानका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने बताए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले यस पटक आयोजना गर्न लागेको ‘समिट अफ द फ्युचर’ कार्यक्रममा नेपालबाट तीन युवा नेताले सहभागिता जनाउने भएका छन् । नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा काठमाडौंस्थित यूएनको आवासीय प्रतिनिधिको कार्यालयबाट छनोट गरेर नेपालका तीन युवा नेता न्युयोर्क आउन लागेका हुन् । पर्शुराम नगरपालिकाका मेयर भरत जोशी, काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोल र एमालेका युवा नेता अब्दुस मियाँले समिट अफ द फ्युचरमा सहभागिता जनाउन लागेका हुन् । उनीहरूले समिट अफ द फ्युचरमा नेपाली युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् ।

ऋण गरेर गाईभैंसी पाल्ने, दाना र घाँस जुटाउन मिहिनेत गर्ने र दूध बोकेर बजारसम्म पुर्‍याउने किसानले श्रमको मूल्य पाउन महाभारत गर्नुपर्ने ? हो, नेपालमा त्यही चलिरहेको छ । दुग्ध पदार्थ नगदमा बेच्ने तर किसानको उधारो बक्यौता राख्ने कम्पनी नेपाल सरकारको दुग्ध विकास संस्थान हो । व्यापार गर्न सञ्चालन गरिएको यो कम्पनीले किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम पनि सरकारले ढुकुटीबाट निकाल्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले ६० करोड निकासा गरेर दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) लाई दिन भदौ २० मा निर्णय गरेपछि किसान आशावादी भएका थिए । तर, झन्झटिलो सरकारी प्रक्रियाका कारण किसानको हातमा तत्काल पैसा पर्ने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको हो । सरकारी अधिकारीहरूले नै दसैंअघि किसानले पैसा पाउने सम्भावना कमजोर रहेको बताउन थालेका छन् । जसकारण डीडीसीलाई दूध बेच्ने ४६ भन्दा बढी जिल्लाका सहकारीमा आबद्ध २ लाख किसान परिवारको चाड नीरस हुने भएको छ ।
किसानले समयमा भुक्तानी नपाउनुमा दीर्घकालीन कारण छन् । बेथितिको विरासतले यस संस्थालाई खोक्रो बनाउँदै लगेपछि आजको स्थिति उत्पन्न भएको भन्नु सान्दर्भिक हुन्छ । किनकि, किसानबाट ६५ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा दूध किनेर ९८ रुपैयाँमा बेच्ने डीडीसीले जनशक्ति, यातायात र प्रशोधन खर्चसहित प्रत्येक लिटरमा झन्डै ५१ प्रतिशत ‘मार्जिन’ राख्ने गरेको छ । त्यो पनि थोरै होइन, दैनिक दुई लाख लिटरको कारोबार हुन्छ । तर, यस्तो पृष्ठभूमिमा डीडीसी नोक्सानीमा जाने र किसानको दूधको मूल्य भुक्तानीसमेत गर्न नसक्ने अवस्थामा हुनु आफैंमा विडम्बनापूर्ण छ । तर डीडीसीले किसानलाई तिर्नुपर्ने भदौसम्मको बक्यौता १ अर्ब ४६ करोड पुगेको छ । व्यवस्थापकीय कमजोरी, चुहावट, चलखेल र दक्ष जनशक्तिको अभावको पर्याय बनेको डीडीसी यो भन्दा सबल अवस्थामा हुन सक्ने अवस्था पनि छैन । तर यो अव्यवस्थाको परिणाम दुग्ध किसानले भोगिरहेका छन् ।
बक्यौता बाँकी रहँदा उसले यसअघि पाएको ऋणको पनि सदुपयोग गरेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले मेसिनरी खरिदका लागि १५ करोड ऋण दिँदा डीडीसीले १ करोड ८२ लाख २४ हजार ४ सय २४ रुपैयाँको एउटा मात्रै मेसिन खरिद गरेको थियो । बाँकी १३ करोड १७ लाख ७५ हजार ५ सय ७६ रुपैयाँ कर्मचारीको तलब–भत्तामा खर्च गरेको थियो । अर्थले यसअघि ३० करोड उपलब्ध गराउँदा पनि करिब १७ करोड मात्र किसानलाई उपलब्ध गराएर बाँकी कर्मचारीको तलब–भत्तालगायतमा खर्च गरेको आरोप छ । उसको यस्तै कार्यशैलीका कारण डीडीसी सञ्चालक समितिले गत जेठ अन्तिम साता माग गरेको ६० करोड ऋण पाउन ढिलाइ भएको हो । यसपटक भने उसलाई किसानहरूलाई दूधको बक्यौता तिर्न मात्र रकम खर्च गर्न पाइने सर्त राखिएको छ ।
यही रकम पनि किसानले पाउने समय लम्बिँदै गएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे डीडीसीलाई पत्र पठाइने, डीडीसीले कृषि मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाउने, अर्थ मन्त्रालयले ऋण कार्यालयलाई पत्र पठाउने, ऋणका लागि डीडीसीले तमसुक गरेपछि बल्ल ऋण प्रवाह हुने प्रक्रिया छ । पत्र अहिले अर्थमा पुगेको छ । डीडीसीले ऋण पाएपछि पनि किसानसम्म पुग्न थप चारवटा तह पूरा गर्नुपर्छ । जसअनुसार, सुरुमा सातवटा आयोजनामा पैसा पठाउनुपर्छ । त्यसपछि चिस्यान केन्द्र, सहकारी, निजी फर्मलाई पैसा पठाइएपछि मात्रै किसानले पाउनेछन् । यद्यपि, डीडीसीले आफ्नो खातामा पैसा जम्मा भएपछि यसपालि सिधै सहकारीलाई पठाउने तयारी गरेको छ ।
अहिले यो प्रक्रियालाई छोटो बनाएर किसानको हातमा पैसा पुग्ने वातावरण बनाउन सरकार र डीडीसी दुवै पक्ष संवेदनशील र सक्रिय हुन आवश्यक छ । किसानको बक्यौता भुक्तानीको विषय सदाशयता होइन, उनीहरूको अधिकार हो । त्यसलाई सम्मान गरिनुपर्छ । चाडपर्वको सन्दर्भ पनि भएकाले उनीहरू निराश नहुने स्थिति बनाउनुपर्छ । तर यही बिन्दुमा टेकेर थप बहस गर्न आवश्यक छ । पहिलो, डीडीसीले तिर्नुपर्ने किसानको बक्यौता एक अर्ब ४६ करोड छ तर उसलाई सरकारबाट प्राप्त हुने ऋण ६० करोड मात्रै हो । त्यसैले ऋणबाट पूरै बक्यौता भुक्तान हुन सक्दैन । त्यसैले डीडीसीलाई प्राप्त भएको ऋणबाट बक्यौता पूर्तिका लागि कसरी विनियोजन गरिन्छ, बक्यौता भुक्तानीका न्यायोचित मापदण्ड कस्तो अपनाइन्छ भन्ने अन्योल छ । साथसाथै, सरकारको बढ्दो ऋणको भारबाट ऊ कहिले मुक्त हुन्छ ?
दोस्रो, नागरिकले तिरेको करको पैसाबाट सरकारले दिएको ऋणको भरमा डीडीसी कतिञ्जेल चल्छ ? यसरी चलाउने मोडल ठीक हो कि होइन ? यो विषय टुंगो लगाउन आवश्यक छ । उसले आफ्नो कारोबारबाट आफैं उभिने परिस्थिति नबन्ने वा संस्थानका जिम्मेवारी लिएर बसेकाहरूले त्यसका लागि जवाफदेही नहुने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । यसपटक प्राप्त ऋण अन्तिम हो, अब आर्थिक र व्यवस्थापकीय पाटोमा आफैं बलियो बन्नेछौं भन्ने दृढता र कार्यान्वयनको खाँचो छ । कुनै पनि संस्थान कम्तीमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । साथसाथै, सरकार र राजनीतिक दलहरूले पनि संस्थानलाई दलीय भर्ती र दोहनको केन्द्र बनाउने प्रवृत्ति अन्त गर्नुपर्छ, बरु प्रभावकारी सञ्चालनका लागि पारदर्शी योजना बनाउनुपर्छ ।

सहकारीमा जम्मा भएको जनताको पैसा अपचलन गर्ने जोसुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा आउनैपर्छ । अहिले पनि कतिपय सहकारीका मालिक सहकारीको पैसाबाट पार्टी प्यालेस खोल्ने, जग्गा वा सेयरमा लगानी गर्ने गरिरहेका छन् । हिजोसम्म मेरो केही दोष छैन भनिरहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा दोषी देखिएका छन् । संसदीय विशेष छानबिन समितिले पाँच सहकारीको ६५ करोड ५४ लाख बचत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा अपचलन भएको निष्कर्षसहित कम्पनीका अध्यक्ष जीबी राई, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने तथा सञ्चालक छविलाल जोशी र कुमार रम्तेलमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । अब हेरौं, गृहमन्त्रीले कारबाही गर्ने आँट देखाउँछन् कि देखाउँदैनन् । हिजो जनताले विश्वास गरेका रविको छवि एकाएक धमिलिएको छ । ठगी अभियोग लागेका रवि अब रास्वपाका सभापति रहलान् या पार्टीले उनलाई कारबाही गर्ला, त्यो हेर्न बाँकी छ ।
जनताले वैकल्पिक पार्टीका रूपमा रास्वपालाई हेरेका थिए । संसदीय निर्वाचनका बेला २१ सिट जितेर चौथो ठूलो दल बन्न सफल भएको रास्वपाको आगामी निर्वाचनमा जनताले के भनेर विश्वास गर्लान् ? भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने रविले अब आफूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्न सक्लान् या अन्य कुनै चाल चाल्ने हुन् । सानालाई ऐन ठूलालाई चैन नहोस् । अपराध गरेपछि जो भए पनि कारबाहीको दायरामा आउनैपर्छ । रवि लामिछाने, छवि जोशी र जीबी राई मात्र होइन अन्य दोषीले पनि सजाय पाउनैपर्छ । विधिको शासन, कानुनी राजको प्रत्याभूति दिलाउन सरकार अग्रसर बन्नुपर्छ । जनतामा छाएको नैराश्य हटाउने समय आएको छ । खुट्टा नकमाई दोषीलाई कारबाही होस् ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

१. सहकारीको पैसा आफैं चलाउने सञ्चालकको सम्पत्ति जफत र लिलाम गरी पीडितलाई बाँडौं । उनीहरूको पासपोर्ट निलम्बन गरौं ।
२. बिनाधितो ऋण प्रवाह गर्ने सञ्चालक, कर्मचारी वा ऋण उपसमिति सदस्य जो भए पनि उनीहरूको सम्पत्तिबाटै त्यस्तो ऋण असुलउपर गरौं ।
३. सहकारीको ऋण लिएर जानाजान नतिर्ने ठगलाई राज्यबाट दिने सुविधा जस्तैः पासपोर्ट, स्थानीय निकायले दिने सुविधा, उनीहरूका छोराछोरीका लागि बनाइने नागरिकताको सिफारिस, नो अब्जेक्सन लेटर, घरजग्गा बिक्रीलाई दिने सिफारिस, बैंक खाता खोल्ने सुविधा रोक्न ७७ जिल्ला प्रशासन, सबै स्थानीय निकाय र बैंकलाई परिपत्र गरौं ।
४. एउटै ठग ऋणीले १० वटा सहकारीबाट ठग्न नपाऊन् भन्ने हो भने तुरुन्त सहकारी ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएको कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन जरुरी छ । किन सरकारले यसलाई लागू गर्न सकिरहेको छैन ? कसले रोकिरहेको छ ?
५. समस्यामा परेका सहकारीलाई अल्पकालीन राहतका लागि भनेर व्यवस्था गरिएको सहकारी स्थिरीकरण कोष तुरुन्त सञ्चालनमा ल्याइयोस् ।
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर, काठमाडौं

कान्तिपुरमा मंगलबार प्रकाशित गणेश मण्डलको ‘नेपालमा विकास अवधारणा’ शीर्षकको लेखले हाम्रो योजनाबद्ध विकासका संरचनागत कमजोरीलाई औंल्याएको छ । नेपालले सात दशक लामो योजनाबद्ध विकासको अभ्यासबाट भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ । तथापि, आर्थिक वृद्धिलाई मात्र विकासको सूचक मान्ने परम्परागत सोचलाई खण्डन गर्दै विकासको वास्तविक उद्देश्य नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार गर्नु हो भन्ने धारणा लेखले प्रस्तुत गरेको छ । संघीय संरचनासहितको नयाँ संविधान लागू भएपछि पनि विकास अवधारणामा खासै परिवर्तन आएको पाइँदैन । स्थानीय तहलाई बढी अधिकार र साधन–स्रोत सम्पन्न इकाइका रूपमा प्रस्तुत गरिएको भए पनि परिणाममा तात्त्विक अन्तर देखिँदैन । लेखमा भनिएझैं सहरीकरण, औद्योगिकीकरण र आधुनिकीकरणलाई मात्र विकासका रूपमा लिने परम्परागत सोचलाई पुनःपरिभाषित गर्न जरुरी छ । अव्यवस्थित भौतिक विकासले पर्यावरणमा नकारात्मक असर पुर्‍याइरहेको, ग्रामीण विकास उपेक्षित भएको र मधेश लगायतका क्षेत्रमा विकासको समान पहुँच नभएको उल्लेख गरिनु महत्त्वपूर्ण छ । यद्यपि, लेखमा केही महत्त्वपूर्ण पक्षसमेत समावेश गरिएको भए नेपालको समग्र विकासलाई अझै पूर्ण रूपमा समेट्न सकिन्थ्यो । लेखले नेपालको विकास यात्रा र वैश्विक विकास प्रवृत्तिबीचको अन्तरसम्बन्धलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छैन । किनकि विकास अब कुनै एक देशको आन्तरिक मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, प्रविधि र ज्ञानसँग गाँसिएको विषय पनि हो । नेपालले आफ्नो विकास रणनीतिमा यो सन्दर्भलाई उत्तिकै महत्त्व दिनु जरुरी देखिन्छ ।
त्यसैगरी, लेखमा प्रविधिको भूमिकालाई पनि छुटाइएको छ । अहिलेको विश्वमा प्रविधि विकासको प्रमुख आधार हो । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायतका क्षेत्रहरूमा आमूल परिवर्तन ल्याइरहेको छ । तर अझै पनि नेपालमा प्रविधिको पहुँच सीमित मात्र छैन कि धनी र गरिबबीचको खाडल अझै गहिरो हुँदै गइरहेको छ । लेखमा वातावरणीय सन्तुलनबारे केही कुरा उल्लेख त गरिएको छ, तर जलवायु परिवर्तनको असर र यसले नेपाली समाज, विशेषगरी ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्रमा पारिरहेको नकारात्मक प्रभावलाई गम्भीरताका साथ विश्लेषण गरिएको छैन । जलवायु संकटले खाद्य सुरक्षा, विस्थापन र कृषि उत्पादनमा पारिरहेको दीर्घकालीन असरलाई नेपालको विकास नीति र योजना निर्माणमा महत्त्वपूर्ण कारकका रूपमा लिनुपर्छ । त्यसैगरी, स्थानीय सामुदायिक सहभागिताको महत्त्वलाई अझ मिहिन ढंगले उजागर गरिएको भए लेख अझै सशक्त बन्न सक्थ्यो । स्थानीय तहको निर्णय प्रक्रियामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागितालाई बढावा दिँदा मात्र दीर्घकालीन र दिगो विकास सम्भव हुन्छ । खासगरी विकासका परियोजना माथिबाट तल लागू गर्ने परम्परागत प्रवृत्तिलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय जनताको आवश्यकता र चाहनालाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
समग्रमा, विकासको विद्यमान अवधारणालाई सुधार गर्न हामीले स्थानीय आवश्यकता, वातावरणीय सन्तुलन, सामुदायिक सहभागिता र प्राविधिक सक्षमतालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ । लेखमा भनिएजस्तै नेपालको विकास मोडलमा संरचनात्मक परिवर्तन गरेर वास्तविक विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । समकालीन र भावी नीति निर्माताहरूले ध्यान दिनुपर्ने विषयहरूलाई अझै विश्लेषणात्मक रूपमा समेटिएको भए लेख अझै सान्दर्भिक हुने थियो कि !
– टेकेन्द्र अधिकारी, विराटनगर

जलवायु परिवर्तनको असर बेवास्ता गर्नै नसकिने हुँदै गएको कुरा ठम्याउन वातावरणविज्ञ हुनु पर्दैन, आफ्नो चारैतिर परिवर्तन भइरहेको परिस्थिति नियाले पुग्छ । वायु प्रदूषण र उष्णता बढ्दै गएर हिमताल पग्लिँदै जाने दशकौंअगाडिका आकलनहरू सही साबित हुँदै छन् । महाभारत पर्वत शृंखलाका नदीहरूको बहाव पूर्वानुमान गर्न नसकिने हुन गएकाले बाढीसम्बन्धी चेतावनीलाई सतर्कताका साथ ध्यान दिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । मध्यपहाडका अपेक्षाकृत नयाँ परतहरूलाई क्षतविक्षत पारेर खनिएका सडक सञ्जालले गर्दा पहिरोको जोखिम बेपत्ता बढेर गएको छ । मधेश तेहरो मारमा परेको छ— औसत तापक्रम बढ्दै गएको छ, चुरेको विनाशले गर्दा भूमिगत जलस्तर घट्दै गइरहेको छ र भाँवरको वनजंगल सुकुम्बासीहरूको पुनर्वासका नाउँमा काटिएकाले वर्षातको पानीले अल्झिने ठाउँ नपाउने भएपछि अपर्झट बाढी (फ्लैश फ्लड) प्रकोप फैलिने क्रममा छ ।
समस्याहरू विकराल भएर होला, सरकारको काम आपत्–विपत् परेका बेला तात्कालिक प्रतिक्रियामा सीमित हुन पुगेको छ । खोलाले बस बगाएपछि गोताखोरको खोजी सुरु हुन्छ । पहिरोले पुरिएकालाई जोगाउन डोजर पठाइन्छ । मधेशतिर खाल्डाखुल्टीमा डुब्नेहरू लेखाजोखा त हुन्छ, तर बाढीलाई सोस्ने सिमसार सकिँदै गएकामा कोही चिन्तित देखिँदैनन् । सार्वजनिक सफाइका लागि दशगजापारि भारतको बिहारमा ‘हर घर नल योजना’ जस्तो व्यावहारिक उपायको खोजी गर्ने अग्रसरता पनि कसैले लिएको देखिँदैन । काठमाडौंमा भने हाइसन्चो छ । गर्मी बढे पंखा, कुलर र वातानुकूलित पार्ने एयरकन्डिसनरको आयात बढेर राजस्वमा वृद्धि हुन्छ । एयरकन्डिसनरले स्थानिक परिवेशी तापमान (ऐम्बिअन्ट टेम्प्रचर) बढाएर घाममा काम गर्नेहरूको जीवन कठिन बनाउँछ भन्ने जानकारीको अभाव छैन, संवेदनशीलताको कमी त जहाँसुकैका सम्पन्नहरूको चारित्रिक विशेषता हो । राजधानीमा भदौरे झरी यो वर्ष खासै देखिएन । भदौरे घामले भने असोजतिर पनि पोल्न छाड्ला जस्तो छैन । मौसमविद्हरूको प्रक्षेपणअनुसार सेप्टेम्बरमा सकिने मनसुन यस पटक मध्यअक्टोबरसम्म जान सक्छ । त्यसो भयो भने यस वर्ष छठ महापर्वसम्म काठमाडौंका नदीहरूको ‘महक’ सहनीय नै रहनेछ !
वनस्पतिले भने आफ्नो चक्रलाई सुस्त किसिमले परिवर्तन गर्ने रहेछ । पारिजात फूलको बोटलाई अंग्रेजीमा ‘ट्री अफ सौरो’ वा ‘ट्री अफ सैड्नस’ अर्थात् ‘उदासीको रूख’ भन्दा रहेछन् । राति बोटमा फुलेका फूलहरू घामको किरण पर्नासाथ भुइँमा झर्छन् । फक्रिनासाथ हाँगाबाट खसेका पुष्पहरूको नियति देखेर पातहरू दुःखित भएर आफसे आप ओइलाउँछन् । अस्वाभाविक नियति फनि त्रूर नै हुन्छ भन्ने छैन । हाँगाबाट चुँडाल्नुको साटो जमिनबाट टिपेर देवता र पितृलाई अर्पण गरिने पवित्रतम पुष्प पारिजात नै हो । काठमाडौंमा प्रचलित एकथरी किंवदन्तीअनुसार पारिजातको फूल सोहोर्न स्वर्गबाट नेपाल उपत्यका झरेका इन्द्र बन्दी बनाइएपछि उनकी आमाले छोरोको स्वतन्त्रताका लागि कुहिरोको वाचा गरेर देवराजलाई मुक्त गराएर स्वर्ग लगेकी थिइन् । अपत्यारिलो जस्तो लाग्ने त्यस कथासँग इन्द्रजात्राको सार्वजनिक उत्सवलाई अहिलेसम्म जोडिने गरिन्छ । इन्द्रलाई समातेको दम्भले मदमत्त सामान्यजनका राजा जयप्रकाश मल्ल, उनका अनुत्तरदायी दरबारिया, निश्चिन्त साहु महाजन र मदहोश रैती भने गोर्खाली राजा पृथ्वीनारायण शाहको मौका छोप्ने प्रवृत्तिका अगाडि टिक्न सकेनन् ।
शाहवंशका प्रशस्ति गायकहरूका अनुसार रक्तपातबेगर नै कान्तिपुर कब्जा सफल भएको थियो । गोर्खालीहरूको लामो नाकाबन्दीले आजित भएका उपत्यकाका बासिन्दाले त्राण पाउने आसमा आक्रमणकारी सेनाको स्वागत गरेको बखान पनि सुन्न नपाइने होइन । त्यस्ता गाथाहरू विजेतालाई सही ठहर्‍याउन रचना गरिएका हुन्छन् । अन्ततः सत्यको विजय हुन्छ भने आहान युद्ध जित्नेहरूले नै चलाएको हुनुपर्छ । कम से कम सत्तासँग जोडिएका कुराहरूमा विजयी पक्षले सत्यको निर्क्योल गर्छ भन्ने कुरा बरु यथार्थको बढी नजिक देखिन्छ । नेपाल उपत्यकाका मल्ल राजाका सैनिकहरूको वीरताका कथा नेवाः स्मृतिबाट पनि लगभग लोप भइसकेको जस्तो लाग्दछ । विसम्मतिलाई साहित्यिक सम्प्रेषण दिने रचनाकार मिलन कुन्देराका अनुसार शक्ति र सत्ताविरुद्धको संघर्ष भनेको विस्मरणविरुद्ध स्मृतिको संघर्ष हो । समृद्धशाली नेवाः समुदायको सामूहिक स्मृतिलोपलाई पुनर्जीवित गर्न लागि पर्ने अन्तिम योद्धा सायद पद्मरत्न तुलाधर (सन् १९४०–२०१८) थिए । सधैँझैं यस पटक पनि इन्द्रजात्रा सायद धुमधामका साथ नै मनाइनेछ । जित्नेहरूको हर्षबढाइँमा हार्ने समूह पनि सहर्ष सामेल हुने गरेकाले नै नेपालको सत्ता संस्कृतिलाई समन्वयकारी र शान्तिपूर्ण भनिएको हुनुपर्दछ । कास्मीरी–अमेरिकी कवि आगा शाहिद अलीको क्रन्दन ‘तिम्रो इतिहासले मेरो सम्झनालाई अवरुद्ध गर्दछ...’ सबै हराइएकाहरूको साझा चित्कार हो । जित्नेहरू त्यस्ता आवाजहरूलाई विजयोत्सवको गर्जनाले छोपी दिन्छन् ।

रक्ताम्य शरद
उस्ताउस्तै घटना र अनुभवका अनुस्मरणहरू एक समान भने हुँदैन । एक दशक (सन् १९९५–२००६) सम्म देशलाई सशस्त्र द्वन्द्वमा धकेलेका माओवादीहरू सत्ताका साझेदार भएर मूलधारमा मिसिएको डेढ दशक हुन लागिसकेको छ । ‘अपरेसन रोमियो’ र ‘किलो सेरा–२’ जस्ता नेपाल प्रहरीको क्रूर कारबाहीले सर्वसाधारणलाई विमुख बनाएका घटनाहरू अब सार्वजनिक चर्चामा पनि छैनन् । राजनीतिक बहसमा ‘हिंसा’ शब्दका लागि माओवादीहरूले बिनसित्ति गलफत्ति गरेर आफैंले आफ्नो राजनीतिलाई अवमूल्यन गरेका हुन् । सुरक्षा बलसँग गरिएको सशस्त्र संघर्षलाई लगभग बराबरीमा टुंग्याएर काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गरेका माओवादीहरू त्यसपछिको भूराजनीतिक र सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेकाले होला, आफ्नो राजनीतिको मुख्य प्रक्रियालाई नै अस्वीकार गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । चीनको सर्वहाराका मुक्तिदाता माओले भनेका छन्– ‘क्रान्ति भनेको डिनर पार्टी वा निबन्ध लेख्नु वा चित्र कोर्नु वा कढाइ गर्नु होइन । यो परिष्कृत, फुर्सतिलो र कोमल, संयमित, दयालु, विनम्र, नियन्त्रित र उदार हुन सक्दैन । क्रान्ति भनेको विद्रोह हो ।’
सन् २०१० देखि नै आक्कलझुक्कल काठमाडौंका सडकहरूमा देखिन थालेको श्वेतवस्त्रधारीहरू
(ह्वाइट सर्ट्स) द्वारा प्रायोजित सडक प्रदर्शनहरूको मूल अभीष्ट सन् २००८ को संविधानसभामा प्रदर्शित जनमतलाई निरस्त गर्नु रहेको थियो । सन् २०१२ मा पहिलो संविधानसभाको षड्यन्त्रमूलक विघटनको मूल उद्देश्य नै माओवादीलाई ‘साइजमा ल्याउने’ र मधेशीहरूलाई ‘ठाउँमा राख्ने’ लक्ष्यबाट अभिप्रेरित थियो । सन् २०१३ मा सम्पन्न विधायिका संसद्को परिणामले यथास्थितिवादीहरूको मनोबल बढाएको कुरा पनि यथार्थ हो । क्रान्तिको जनादेशलाई नियमित प्रकृतिको मतादेशले काट्न सक्छ भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गरिसकेपछि माओवादीहरूसँग आफ्नो सशस्त्र संघर्षको औचित्य सावित गर्ने कुनै नैतिक तर्क नै बाँकी रहेको थिएन । सन् २०१५ मा माओवादीहरूले आफ्नो पराजय पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेकाले तिनलाई आफ्नै ‘गौरवशाली’ विगतलाई विस्मृतिमा धकेल्ने बाध्यता आइलागेको हुन सक्छ । तिनका विचलित वर्तमानका विसंगतिहरूको व्याख्या गर्न सक्ने विचारक पनि माओवादी पंक्तिभित्र कोही बाँकी देखिँदैनन् । दुनियाँभर द्वन्द्वात्मक वैचारिकीहरूको सबभन्दा ठूलो समस्या नै सायद संवादिक संस्कृति (डाइअलाजिक कल्चर) मार्फत परिष्करण अंगीकार गर्न नसक्नु हो । सांस्कृतिक पराजयलाई राजनीतिक विजयोत्सव बनाउने माओवादी सर्वेसर्वा पुष्पकमल दाहालको ‘कलाविहीन नाटक’ भने सन् २०१५ देखि निरन्तर मञ्चन भइरहेको छ ।
परम्पराको निर्वाह गर्दै यसपटक पनि नेपाल सरकारले संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस, २०८१ भव्यताका साथ मनाउन आह्वान गरेको छ । सेप्टेम्बर १९ का लागि निर्दिष्ट गरिएका कर्मकाण्डहरू पनि नियमित तवरले नै पूरा गरिएलान् । सम्माननीय राष्ट्रपतिले सेनाको सलामी ग्रहण गर्ने र राष्ट्रिय जीवनका सम्मानित ठूलाबडा टुँडिखेलको सैनिक मञ्चमा जम्मा भएर उपस्थिति जनाउने प्रथाले निरन्तरता पाएकै छ । राष्ट्रिय दिवसको उपलक्ष्यमा साँझपख राजधानीका गन्यमान्य व्यक्तिहरू राष्ट्रपति भवनमा भेला भएर गणतन्त्रको भोज खानेछन् । सरकारी कार्यालयबाहेक दीपावली गर्ने सायद आजभोलि कमै हुन्छन् । स्वराजको नकाब फालेर प्रादेशिक सत्ता चलाउने कागजको मुकुट धारण गरेका सीके राउत पनि राष्ट्रिय खुसियालीमा सामेल हुने चर्चा छ । सन् २०१५ मा विधायिका संसद्ले तीव्रपथ प्रक्रिया अख्तियार गरेर बहुसंख्यकवादी तवरले जारी गरेको संविधानलाई अस्वीकार गर्ने आँट सत्तासीन नेपाली कांग्रेसकै असहमत सांसदहरूले पनि जुटाउन सकेका थिएनन् । मधेश–आश्रित राजनीतिक दलहरूको प्रतिरोध क्षमता कमजोर हुँदै गएकाले संविधान संशोधनको मुद्दा पनि दिनानुदिन मत्थर हुँदै गइरहेको छ । संघीय संरचनाहरूमा संविधान अपेक्षाअनुसार नै कार्यान्वयनमा रहेको छ । स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय निर्वाचन पनि नियमित रूपमा भइरहेका छन् । चारैतिर हाटहुट गर्न सक्नेले गरी खाएका छन् । त्यस्तो क्षमता नभएकाहरूका लागि लाहुर र कालापहाड लाग्ने हवाई वा स्थलमार्ग अहिले पनि खुला छ । राजनीतिकर्मी, नोकरशाह र धनपतिहरूका अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्दछ, देशमा अमनचैन छ ।
संविधानले उल्लेख गरेका महत्त्वपूर्ण अधिकारहरू संघीय संसद्ले कानुन बनाएर प्रान्तलाई हस्तान्तरित गर्न आनाकानी गरिरहेकाले संघीयताको अभ्यासले भने गति लिन सकिरहेको छैन । संघमा हालीमुहाली कायम राख्न सफल आधा दर्जन राजनीतिकर्मीहरूका लागि प्रान्तीय संरचनाहरू राजनीतिक जमिनदारी जस्ता बन्न पुगेका छन् । हुन त जुन मतले संघीय संसद्को गठन हुन्छ, तिनै मतदाताहरू प्रान्तीय संसद् पनि बनाउँछन् । केन्द्रीयताको धङधङी भने सरकारका कुनै पनि निकायबाट मेटिएको छैन । लिखित संविधान कार्यान्वयनमा रहेको प्रमाणका रूपमा न्यायिक सर्वोच्चतालाई तेर्स्याउने गरिन्छ । व्यक्ति जति नै शक्तिशाली रहे पनि त्यसभन्दा माथि मूल कानुन हुन्छ भन्ने मान्यतालाई हदैसम्म तन्काएर प्रयोग गर्ने देशहरूको सूचीमा नेपालको पनि नाम सन् १९९० को दशकमै दर्ज भइसकेको हो । कुन प्रक्रियाले कार्यकारी प्रमुख बनाउने र कसको शपथ ग्रहण के आधारमा गराउने जस्ता विवाद
सल्ट्याउन राजनीतिकर्मीहरू असफल भएपछि सर्वोच्च अदालतको निर्णयले राजनीतिलाई डोर्‍याउने गरेको छ । संवैधानिक अभ्यासको राजनीतिक लक्षण भने आवधिक र नियमित निर्वाचनमार्फत प्रकट हुन्छ । पञ्चायतका तीन दशकहरूमा जस्तै निर्वाचन गराउने मामिलामा नेपालको संरचनागत व्यवस्था पोख्त देखिएको छ ।
दुई पटक निर्वाचन भइसकेको तीनै तहका विधायिका एवं कार्यपालिकामा कार्यरत रहेका जनप्रतिनिधिहरूको समूह सन् २०१५ को संविधानबाट सबभन्दा बढी लाभान्वित भएको छ । ठेक्कापट्टा र सहकारीदेखि मानव तस्करी जस्ता गतिविधिमा तीमध्ये कतिपयको नाम आउँछ । सन् २०१५ मा जोसिएर सबभन्दा बढी उफ्रिने राजनीतिकर्मीहरू अहिले पनि मस्त छन् । तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले विधायिका संसद्ले पारित गरेको संविधानलाई ढोगेर जारी गर्दा बत्ती निभाएर शोक दर्शाउनेहरू भने निरस्त भइसकेका छन् । सायद त्यसैले राज्यसत्तामा सारभूत संघीयतामार्फत मधेशीहरूको सम्मानजनक गणतान्त्रिक भागीदारीका लागि संघर्ष गरिरहेका निर्दोष व्यक्तिहरूको राज्य संयन्त्रद्वारा बर्बरतापूर्वक हत्या गरिएकाहरूलाई सम्झिने व्यक्तिहरू उतिसाह्रो देखिँदैनन् । गणतान्त्रिक नेपालले जंगबहादुर कुँवरको श्राद्ध गर्न छाडेको छैन, तर सार्वजनिक हितका लागि ज्यान गुमाउनेहरूलाई सहिदको सम्मान दिइँदासमेत खिसी गर्छ । राज्यसत्तामा सबैको न्यायोचित सहभागिता सुनिश्चित भएन भने निर्धाहरूको रगत बगाइएको भूमिमा जुनसुकै बेला हुन सक्ने विद्रोहको विस्फोटले समग्र समाजलाई पटक पटक हल्लाइराख्छ । त्यसैले होला सायद, मधेश विद्रोहका सहिदहरूको सम्झनाले सन् २०१५ को शरद ऋतुमा हिम्मत हारेकाहरूलाई कुनै दिन पुनः फर्किने सन् २००८ को जस्तो ‘जन वसन्त’ सम्म आशाको दियो जोगाइराख्न अभिप्रेरित गरिरहनेछ । बीपी कोइरालाले परिभाषित गरेको ‘न समर्थन, न विरोध’ नीतिले पनि सत्ताको वैधानिकतामा कायम रहेको प्रश्नचिह्नलाई निरन्तरता दिन सक्छ । अफसोस, लम्बित दासताले जन्माउने सोचको दरिद्रताले गर्दा त्यस्तो हिम्मतिलो राजनीतिकर्मी नेपालका अधिशासित समुदायहरूले अझसम्म पाउन सकेको छैन ।

विचलित सम्भ्रान्त
संसारका धेरैजसो अधीनस्थ समुदायमध्येका सामान्यजनको सम्पूर्ण स्रोत र शक्ति दिनहुँको समस्यासँग जुझ्दैमा सकिन्छ । बेरोजगार, अर्धबेरोजगार र कमसल रोजगार हुनेहरूलाई कामको चिन्ताले सताउँछ ।
घट्दो आम्दानी र महँगिँदो बेसाहाले थिचिएकाहरू देश र दुनियाँबारे चिन्ता गर्ने फुर्सद नै पाउँदैनन् । उन्नतिको आस र अवनति रोक्ने प्रयासद्वारा बाँधिएको मध्यम वर्ग र वर्णभित्रका व्यक्तिहरू सामान्यतया सम्भाव्य फाइदा र नोक्सानको सतर्क लेखाजोखा नगरी कुनै पनि परिवर्तनका लागि जोखिम उठाउँदैनन् । सबै समुदायका अभिजातहरू बीचको अव्यक्त तर सर्वस्वीकृत समझदारीले राज्य र समाजमा कायम यथास्थितिलाई बल पुर्‍याइरहेको हुन्छ । सम्भ्रान्त भनिने वर्ग र वर्णबाट मुक्त व्यक्तिहरूको पंक्ति भने नियति, परिस्थिति र प्रयत्नको अनौठो संयोगले गर्दा नेतृत्वदायी भूमिकामा पुगेको हुन्छ । सम्भ्रान्तको पृष्ठभूमि अभिजात, सवर्ण र सम्पन्न हो भने कि ऊ सत्तामा हुन्छ वा विद्रोही बन्छ— भगवतीप्रसाद सिंह र रामराजाप्रसाद सिंहले बेग्लाबेग्लै बाटो रोजेका थिए । सम्पन्न नभए पनि सहज परिवारका सवर्ण सम्भ्रान्त आफ्नो शिक्षा र सांस्कृतिक पुँजीको प्रयोग गरेर सत्तासीन बन्न पुग्दछ । त्यस्ता व्यक्तिहरूमा अन्तर्निहित असुरक्षा भावले तिनलाई हदसम्म नैतिकहीन बनाउँछ र असान्दर्भिक हुने डरले ती जसरी भए पनि सत्तासँग जोडिएर जीवन बिताउन चाहन्छन् । सवर्ण सर्वहारालाई मार्क्सवादी शब्दावलीमा लम्पट बुर्जुवा भन्न मिल्छ । अवर्ण सर्वहाराबाट नेतृत्वको उदय अहिले पनि अपवाद हो ।
अधीनस्थ समुदायबाट आएकाहरूमा बृहत् विश्वदृष्टि, सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक सोच, राजनीतिक जुझारुपन एवं आर्थिक आत्मविश्वास पलाउन लगभग तीन पुस्ता त लाग्छ । वर्चस्वशाली समुदायका रणनीतिकारहरूले सक्षमता वा ‘तरमारा’ अवधारणामार्फत अधीनस्थ समुदायमा सम्भ्रान्तहरूको प्रभावशाली पुञ्ज (क्रिटिकल मास) उदय हुन सक्ने सम्भावनालाई नाकाम गर्न खोजेको त्यत्तिकै होइन । लडाकु भनिने जनजातिका अगुवाहरूमा देखिने गर्व र निरीहताको विरोधाभाष— एकातिर गोर्खाली राज्य निर्माण गरेको गर्व र अर्कोतिर सत्ताबाट परित्यक्त भएर अलपत्र पारिएको निरीहता— तिनको निरन्तर अधीनस्थताको मुख्य कारण बन्न पुगेको छ । नेवाः समुदायले आदिवासी जागरणको नेतृत्व लिन नखोजेको होइन, तर सुसंस्कृत भएकाले तिनको नियन्त्रित आक्रोशले सामान्यजनलाई उद्वेलित बनाउन सक्दैन । अधीनस्थतालाई आत्मसात् गरिसकेका नेवाः अगुवाहरूलाई सामान्यतया जुनसुकै सीमान्तीकृत समुदायमा देखिने रिस, चिन्ता, विभ्रम, डर, अवसाद, आत्म–दोष, उदासी, निराशा, लाचारी, रोष, आत्म–शंका, अलगाव, तनाव र अदृश्यताको डरले गाँज्दै लगेर लगभग अशक्त बनाउने रहेछ । जनजाति पंक्ति आत्मसंरक्षणको मोहपासबाट उम्किन सकेन भने देशले वैकल्पिक नेतृत्वको आस अहिलेलाई नगरे हुन्छ ।
सन् १९९० दशकको मध्यतिर गिरिजाप्रसाद कोइराला निकट भविष्यमा एउटा सक्षम नारीले नेपालको नेतृत्व गर्ने सम्भावना देखाउँथे । सायद उनको संकेत दृढनिश्चयी शैलजा आचार्यतिर हुन्थ्यो । उनको उत्तराधिकार भने सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवातिर सरेर स्खलनोन्मुख भयो । खस–आर्यका नृजातीय मुख्तियार एवं प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली पनि आजभोलि नारी नेतृत्वको कुरा उठाउन थालेका छन्, तर आफ्नो छनोटलाई प्रस्ट्याएका छैनन् । नर होस् वा नारी, नेतृत्व खस–आर्यभित्रै रहेसम्म आधारभूत परिवर्तन सम्भव देखिँदैन । माओवादी र मधेशवादी जस्ता ‘असफल’ विद्रोहहरूभित्र भविष्यमा जनजाति, मधेशी वा दलित नेतृत्व जन्माउने प्रयोगको सम्भावना रहेकाले तिनको वार्षिकीलाई अवमूल्यन गर्न वर्चस्ववादी एवं तिनका मतियार लागिपरेका हुन् । अधीनस्थ सबै समूहहरूका लागि ‘असोज ३’ आत्ममन्थन, आत्मालोचना एवं परिष्करणको अवसर रहिरहनुपर्दछ ।

नेपाली राजनीतिले २००७, २०४६, २०६२/६३ सालमा ठूलाठूला कोल्टे फेर्‍यो । गणेशमान सिंह २००७ र २०४६ मा क्रान्ति र आन्दोलनको केन्द्रमा थिए । २०६२/६३ गणेशमानले देख्न पाएनन्, तर निर्धक्क भन्न सकिन्छ कि गणेशमानले प्रजातन्त्रको जुन समस्या देखे, आज पनि ती ज्युँका त्युँ छन् । गणेशमानको २८ औं स्मृति दिवस मनाउँदै गर्दा उनको वीरता र त्यागभन्दा पनि उनको जीवनको आखिरी लडाइँ ज्यादा सान्दर्भिक बनेर आएको छ । गणेशमानले कांग्रेसको पार्टी सभापति नबनीकन र देशको प्रधानमन्त्री नबनीकन दुर्लभ राजनीतिक उचाइ प्राप्त गरे । यो लेख उनको आखिरी लडाइँ २०४८–०५४ को समयमा ज्यादा केन्द्रित रहनेछ ।
काठमाडौंको सम्भ्रान्त परिवारमा जन्मिएका गणेशमान बडाकाजी रत्नमानको पुलपुलिएको नातिका रूपमा हुर्किएकाले होला हक्की, निडर, जोधाहा लडाकु स्वभावका थिए । दरबार हाईस्कुलबाट निष्कासित हुनु कालान्तरमा उनका लागि वरदान सावित भयो । उनी काठमाडौंबाट भागेर कलकत्ता पुगे । हजुरबुबा चाहन्थे— काठमान्डु हुँदा जे जे उपद्रव गरे पनि कलकत्ता पुगेको नातिले केहि राम्रो गरोस्, पढोस् । नभन्दै गणेशमानले कलकत्ताको विद्या चन्द्र स्कुलबाट प्रथम श्रेणीमा मेट्रिक पास गरेर अभिमानपूर्वक काठमान्डु फर्किएको वर्णन ‘मेरो कथाका पानाहरूमा’ गरेका छन् ।
उनको जीवनको उद्देश्य नै शिक्षा वा जागिरमा अडिनेभन्दा राणा शाहीको खिलापमा लाग्नेतर्फ केन्द्रित हुन गयो । गंगालाल श्रेष्ठसँग भेट भएपछि राणा शाही फ्याँक्न खोलिएको भूमिगत संगठन प्रजा परिषद् खोज्दै हिँडेको कुरा आजका पुस्तालाई एकादेशको कथा लाग्छ । गणेशमानले गंगालालसँग छुट्दाको अन्तिम बचन– ‘गणेशमान, डन्ट फर्गेट माई ब्लड’– लाई सधैं शिरोपर गरे । उनको अन्तिम लडाइँ तिनै सहिदको रगत र सहादतको सपनातर्फ लक्षित थियो ।
गणेशमान १९९७ सालमा प्रजा परिषद् काण्डमा नख्खु जेल चलान भए । जेल तोडेर भाग्न सफल भएको घटना भने काठमाडौंको बन्द समाजका लागि एउटा जीवित किंवदन्ती बन्यो । बनारस, कलकत्ता, दार्जिलिङ हुँदै अनेक सहरमा नाम फेरेर अर्ध भूमिगत जीवन बाँचेका उनका लागि बीपी कोइरालासँगको भेट निर्णायक हुन पुग्यो । उनको जस्तै सम्लक्ष्य भएका बीपी मित्र मात्र बनेनन्, उनको पनि नेता बने । गणेशमान चार दशकसम्म बीपीको राजनीतिक लाइनसँग एकाकार भएर हिँडे । पार्टीले कुनै निर्णय गर्नु अगाडि हमेशा आफ्नो मत जाहेर गरे पनि अन्तिम निर्णय भने बीपीकै शिरोधार्य गरे ।
२००७ फागुन ७ मा काठमाडौंमा प्रजातन्त्र जिन्दावादको अलावा तीन व्यक्तिको नाममा जिन्दावादको नारा लाग्यो– राजा त्रिभुवनको, बीपीको अनि गणेशमानको । कुनै समयको हुल्याहा, भगौडा हुँदै अनेक परिचयबाट सर्वथा अलग क्रान्ति नायक बनेर गणेशमान अन्तरिम सरकारको मन्त्रीका रूपमा काठमान्डु आइपुगेका थिए । अब गणेशमानको जीवनमा मात्र होइन काठमान्डुसहित नेपालकै जीवनमा आमूल परिवर्तन भएको थियो । उनी क्रान्तिका प्रयोक्ता बनेका थिए । तर उनको जीवनको खास लडाइँ भर्खर सुरु भएको रहेछ ।
२०१२ सालमा भएको कांग्रेसको छैटौं महाधिवेशनमा सभापति पदमा प्रतिस्पर्धा गरेका गणेशमान सुवर्णशमशेरबाट पराजित बन्न पुगे । प्रथम आमनिर्वाचन २०१५ मा काठमान्डुबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठलाई पराजित गर्दै सांसद पदमा निर्वाचित बने । पञ्चायतविरुद्ध कांग्रेसले गरेको दोस्रो हिंसात्मक संघर्षबारे गणेशमानले फरक बयान दिए । बीपीले नैतिक जिम्मा लिए तर गणेशमानले इन्कार गरे । गणेशमानको चिन्तन नै पृथक् थियो । उनले जनमत संग्रहमा ससर्त भाग लिनुपर्ने मत जाहेर गरे पनि त्यो पार्टी लाइन बन्न सकेन ।
एकै पटक २०३९ मा बीपीको निधनपश्चात् गणेशमानको नेतृत्वको परीक्षण सुरु भयो । बीपीपछि २००७ सालको क्रान्तिको वारेस अब उनको काँधमा सरेको थियो । २०४२ सालको सत्याग्रह आन्दोलनमा गणेशमानको नेतृत्व कौशलको प्रथम प्रयोग भयो । उनी नेतृत्वको पहिलो परीक्षामा खरो उत्रिए । उनको नेतृत्वको सुझबुझ रातारात बनेको भने थिएन भलै बीपीको उपस्थितिमा त्यो सधैं ओझेल परेको भने थियो । कांग्रेसले आह्वान गरेको राजनीतिक कार्यक्रममा कम्युनिस्ट घटकका नेताहरू मनमोहन अधिकारी, साहना प्रधानलगायतले गिरफ्तारी दिएर आन्दोलनमा सरिक भएका थिए, ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । गणेशमान पार्टी सभापति थिएनन्, तर कांग्रेसको नेतात्रयमध्ये उनको लाइनअनुसार बाँकी नेता चल्ने पुष्टि भयो । कम्युनिस्टले कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार गरेका थिए, अर्कोतर्फ वाम एकता र संयुक्त जनआन्दोलनका लागि मार्गप्रशस्त भएको थियो ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनको आह्वान गणेशमानको घरको आँगनबाटै भएको थियो । यसरी गणेशमान कांग्रेसलाई एकढिक्का बनाई वाम एकतालाई अभिप्रेरित गर्न थाले । संयुक्त जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आन्दोलनको सर्वोच्च कमान्डर बन्न पुगे । २०४६ को आन्दोलनको सफलता उनको जीवनको उत्कर्षको क्षण थियो । लगत्तै राजाबाट प्रस्ताव गरिएको प्रधानमन्त्री पद अस्वीकार गरेर उनले झन् ठूलो र अप्रतिम उचाइ हासिल गरे । गणेशमानको जीवनको लक्ष्य यतिमै रोकिनेवाला थिएन । समय र नियतिले उनलाई अझ अर्कै लडाइँका लागि तयार गर्दै थियो ।
आन्दोलनको सर्वोच्च कमान्डर उचाइसँगै एउटा ऐतिहासिक भारी बिसौनीमा आइपुगेको थियो । तर ‘गार्जियन एन्जल’ मा मात्र खुम्चिएर इतिहासले दिएको भारी वा दायित्वबोध पूरा नहुने महसुस गरी जोखिमले भरिपूर्ण प्रजातन्त्रको सक्रिय ‘वाच डग’ को भूमिकामा अग्रसर बने । त्यो लडाइँमा उनका लागि कोही श्रेय पनि थिएन, प्रेय पनि थिएन । बीपीबाट २०३९ सालमा २००७ को क्रान्तिको वारिस लिएका उनी २०४६ को आन्दोलनको आत्मा जोगाउन सबै आफ्नाविरुद्ध समेत उठ्नुपर्‍यो । गणेशमानको अन्तिम लडाइँ कुनै धर्मयुद्धभन्दा कम थिएन । खासमा त्यो लडाइँ राजनीतिमा नैतिकताको सर्वोच्चता स्थापना होस् भन्ना हेतु थियो, त्यो दिशामा एउटा आह्वान थियो । आफ्नै पार्टीलाई खबरदारी गर्नु, पार्टीले खबरदारीको बेवास्ता गरेपछि विद्रोहका लागि हिम्मत गर्नु चानचुने कुरा थिएन । पार्टी पद्धतिमा सुधारका अलावा प्रजातन्त्र स्थापनासँगै आर्थिक विकास अनि त्यो विकासमा उपेक्षित समूह र वर्गको साझा हिस्सेदारी उनको लडाइँका मुख्य मन्त्र थिए ।
२०४६ को आन्दोलन सफलतापछि गणेशमानले जुन समस्या पहिल्याए र त्यसका लागि अन्तिम साससम्म निरन्तर लडे, त्यो लडाइँ मौलिक लडाइँ थियो, जुन लड्नका लागि कुनै बनीबनाउ मोडल पनि थिएन । त्यो उनको अन्तरात्माको लडाइँ थियो, जो लोकहितका लागि थियो, त्यसको केन्द्रमा प्रजातन्त्र थियो र भुइँ मानिस थिए । साथै पिछडा, उत्पीडित र दमित वर्ग थियो, जसले पछि आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला आदि आन्दोलनको रूप लियो । अहिले त्यो लडाइँको सुखद परिणति राज्यका सबै निकाय र अंगमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आकार ग्रहण गर्न पुगेको छ ।
रूपमा उनी गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग लडे, किसुनजीसँग लडे अनि लडे सिङ्गै कांग्रेस पार्टीसँग । कांग्रेससँग आधा शताब्दीको लगानी सार्थक परिणतिमा पुगोस् भनेर लडे । तर, सारमा नेपाल बदल्न ६ दशकभन्दा बढी समय लडे । त्यो लडाइँ प्रजातन्त्रको प्रजालाई सक्षम र सबल बनाउनका लागि थियो । कांग्रेसलाई नै त्यो लडाइँको सार बुझ्न समय लाग्यो र अझै पनि गणेशमानको त्यो आन्दोलनको औचित्य सकिएको छैन, उल्टो अपरिहार्य हुँदै गएको छ ।
सत्ताको चकाचौधमा तिलमिलाएको कांग्रेसका अगाडि गणेशमानको अन्तिम लडाइँ उनको जीवनकालमा अरण्य रोदन बन्न पुग्यो । तर, इतिहासको एउटा महसुर योद्धाले लडेको लडाइँलाई परिवारवाद, जातिवादको संकीर्ण लाञ्छना लाग्यो । त्यो त तत्कालीन सत्ताका अंशियारहरूले चलाएको प्रोपागान्डा मात्र थियो । प्रजातान्त्रिक शासकहरूले काम गर्ने शैली नबदल्ने हो भने प्रजातन्त्र संकटउन्मुख छ भन्ने पूर्वाभाष भएर नै गणेशमानले ती कुरा बोलेको पुष्टि केही वर्षभित्रै अर्थात् २०५८ मा नै हुन पुग्यो । सत्ताका राप र तापमा गणेशमानको जनजागरण अभियान ओझेल पर्‍यो, गति लिन सकेन तर त्यो निस्तेज हुने कुरा थिएन । उनका सहयोगी, जसले २०४८–५४ को लडाइँमा साथ दिए, ती समेत सत्ता राजनीतिको कोपभाजनमा परे ।
गणेशमानको त्यो लडाइँ नेपालमा अहिलेसम्म कसैले लडेको छैन । राणा शासनविरुद्ध थुप्रैले लडे, पञ्चायतसँग पनि थुप्रैले लडे, जीवन आहुति दिए । गणेशमानको त्यो लडाइँ इतिहासमा गान्धीले स्वतन्त्र भारतमा नेहरूसँग लडेको भन्दा जटिल थियो । गान्धी यस मानेमा भाग्यमानी थिए, उनलाई त्यो अप्रिय लडाइँ ज्यादा लामो लड्नुपरेन, आजादीको एक वर्ष नपुग्दै धर्मान्ध नाथुराम गोड्सेले हत्या गरेर मुक्ति दिए ।
गणेशमानका लागि २०४८ देखि २०५४ का एक एक दिन र वर्षहरू ज्यादा कष्टकर थिए । ती जति कष्टकर थिए, त्यति नै प्रिय पनि । उनले सम्झौता गर्ने कुरा थिएन । व्यावहारिक राजनीतिले सिद्धान्त, विचार र निष्ठाको राजनीतिलाई सर्लक्क निल्दै गरेको समय थियो । प्रजातान्त्रिक नेतृत्वले लोकतान्त्रिक गुण र चरित्रबाट आफैंलाई विमुख र वञ्चित गरेको समय थियो । अन्तरमनको आवाज बोलेर सबल लोकतन्त्रका लागि संविधानको पालन मात्रले पुग्दैन भनेर उनले भनिराखे । त्यति बेला आजका प्रचण्ड जंगल पसेर सत्ता विप्लवको तानाबाना बुन्दै थिए, केपी शर्मा ओली पार्टीभित्र व्यूह रच्दै थिए अनि एक पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका शेरबहादुर देउवा अलमस्त थिए । उनीहरू कसैलाई पनि त्यो लडाइँ रुचिकर थिएन ।
आजको राजनीति अभिभावकत्वविहीन बनेको छ । गणेशमानको जस्तो आलोचनात्मक अभिभावकत्व गणतन्त्र नेपालसँग छैन । हामीले आज सामना गरेका समस्याको निदानका लागि यदि कसैले मोडल दिएको थियो र लडेको थियो भने त्यो गणेशमानले लडेका थिए । नेपालको राजनीतिलाई अझ धेरै जनमुखी बनाउने संकल्प लिएका जो कोहीले गणेशमानको अन्तिम र सुदीर्घ संघर्षबाट शिक्षा अनुशीलन नगरी सम्भव छैन । प्रजातन्त्रका लागि लड्नु र लोकतन्त्र सुधार्न लोकतन्त्रसँग लड्नु नितान्त फरक कुरा हुन् । यसका लागि नैतिक उचाइ, आँट र ल्याकत चाहिन्छ । र, चाहिन्छ आधिकारिकता । त्यस्ता रोल मोडल आधुनिक नेपालमा कोही हुन् भने गणेशमान नै हुन् ।
बीपीले लोकतन्त्रका लागि लड्ने मोडल दिए, गणेशमानले त्यसको सुदृढीकरण कसरी गर्ने मार्ग देखाए । जसरी हिन्दु संस्कारमा श्री गणेशाय नमः बिना कुनै धार्मिक कार्यको शुभ मुहूर्त हुँदैन, आज गणतन्त्रको उन्नयनको प्रथम डेग गणेशमानको अन्तिम संघर्षको आलोकबिना अगाडि गुड्न सक्दैन । गणतान्त्रिक जनजागरण अभियान आज सबैको ध्येय बनोस् ।

भ्रष्टाचार नेपाली समाजमा ऐंजेरुका रूपमा फैलिइरहेको छ । राजनेताका साथै कर्मचारीगण पनि भ्रष्ट छन् भन्ने सर्वसामान्य धारणा बनिसकेको छ । सरकारी अड्डाबाट छिटो छरितो र समयमा सेवा लिन सिधै वा ‘बीचको मानिस’ मार्फत खर्च नगरी हुँदैन भन्ने आम बुझाइ छ । आमरूपमा यो सत्य भए पनि सबै राजनेता र कर्मचारी लालची र बिकाउ छैनन्, इमानदार र नैतिकवान् पनि छन् । सरकार वा सार्वजनिक सेवा मात्र भ्रष्टाचारबाट गाँजिएको नभएर निजी क्षेत्रसमेत यसबाट अछुतो छैन । सरकारी निकायले ठूलो परिमाणमा आर्थिक कारोबार गर्छ र यसको व्यवस्थापन, नियन्त्रण एवं नियमन राष्ट्रसेवकद्वारा हुन्छ । यसै मेसोमा राष्ट्रसेवकले सर्वसञ्चित कोषको दुरुपयोग गर्न र सेवाग्राहीबाट घूस लिन सक्छन् । सत्य के पनि हो भने आफ्नो काम गराउन निजी क्षेत्र वा कम्पनी विशेषले राष्ट्रसेवकलाई घूस दिन तयार हुन्छन् ।
गैरकानुनी कामका लागि होइन वास्तविक र विधिसम्मत कार्यका लागि पनि लिएमा वा दिनुपर्दा विडम्बनापूर्ण हुन्छ । आर्थिक सदाचार वा इमानदारी सत्यनिष्ठाको एक अनिवार्य हिस्सा हो । प्रत्येक राष्ट्रसेवकले सत्यनिष्ठाको शपथ खाएको हुन्छ । प्रत्येक राष्ट्रसेवकमा हुनुपर्ने आधारभूत गुण सत्यनिष्ठा हो । प्रत्येक राष्ट्रसेवकमा सत्यनिष्ठा छ भन्ने अपेक्षा सेवाग्राहीले राखेको हुन्छ । निजी लाभका लागि सार्वजनिक कार्यालय वा स्रोतसाधनको उपयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो । सुशासनको सार सार्वजनिक सेवाको भ्रष्टाचारमुक्त वितरण हो । भ्रष्टाचारका लागि कुनै एक मात्र कारण पत्ता लगाउन मुस्किल छ ।
सत्ताको मनलागी प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति भ्रष्टाचारको पहिलो कारक हो । भ्रष्टाचारले आर्थिक विकासको गतिलाई धीमा पारिदिन्छ । हाम्रो समाजमा सत्ता केहीको हातमा केन्द्रित छ । अर्थव्यवस्था केन्द्रीकृत छ । राज्यले अनुदान दिने नीति छ । राज्यद्वारा सालबसाली अर्बौं रुपैयाँको वस्तु र सेवाको खरिद हुन्छ । राजस्वको ठूलो अंश वस्तुको आयात बिन्दुमा लगाइएको भन्सार महसुलमा निर्भर छ, महसुल निर्धारण वस्तुनिष्ठ हुँदैन । अधिकांश आयकर निर्धारण स्वविवेकमा हुन्छ । स्रोतसाधनको बाँडफाँट र लाभार्थी उन्मुख विकास कार्यक्रम वितरण गर्न केहीलाई स्वविवेक प्राप्त छ । जानीबुझी निर्णयमा धिङ्न्याइ गर्नाले आर्थिक विकासलाई प्रतिकूल असर पार्छ । सार्वजनिक स्रोत र साधनको प्रयोग र वितरणमा सहभागिता र साझेदारी अभावले सर्वसाधारणलाई जानकारी हुँदैन, चासो र सरोकार राखिँदैन । सामान्यतः सरकारी कामकाज गोप्य रहन्छ वा अनुकूलका सूचना चुहाउने र प्रतिकूलका लुकाइन्छ । प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिताले भ्रष्टाचार कम गर्छ । विकेन्द्रीकरण र ‘डिभोल्युसन’ ले एकभन्दा बढी व्यक्ति वा निकायमा राज्यशक्तिको बाँडफाँट हुन्छ र भ्रष्टाचारमा कमी आउँछ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध सामाजिक दबाब कम भएकाले भ्रष्टाचार गर्नेहरू गरिरहेकै छन् । उनीहरू भ्रष्टाचारलाई कम जोखिम र उच्च लाभवाला गतिविधिका रूपमा लिन्छन् । भ्रष्टाचारीलाई कडा दण्ड सजाय दिने हो भने त्यस्ता कुकर्म गरिरहेका वा मनसाय बनाइरहेका व्यक्तिहरू यसबाट परै बस्थे । भ्रष्टाचार अपवाद नभएर आम भएको छ, नियम भएर गइरहेको छ । राष्ट्रसेवकलाई आफ्नो आर्जनसँग अस्वाभाविक हुने गरी कमाइको प्रदर्शन गर्न हिचकिचाहट छैन । भ्रष्टाचार कम गरी सुशासन कायम गर्न संविधान, ऐन, नियम/निर्देशिका, कार्यविधि, रणनीतिक योजना, राष्ट्रिय कार्ययोजना जस्ता कानुनी र प्रशासनिक संरचना छन् । तिनलाई क्रियाशील पार्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, महान्यायाधिवक्ता जस्ता संवैधानिक र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छन् । राष्ट्रिय सूचना आयोग, राजस्व र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागजस्ता कानुनी भ्रष्टाचारको निगरानी राख्ने एजेन्सीको कमी छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००३ मा ग्रहण गरी सन् २००५ देखि कार्यान्वयनमा आएको भ्रष्टाचारविरुद्ध महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र रहिआएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालसमेतका भ्रष्टाचारविरोधी नागरिक संस्था सर्वसाधारणलाई भ्रष्टाचारका बारे शिक्षित, जागरुक र आन्दोलित गर्न लागिपरेकै छन् । प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा प्रवेशपछि देखिने भनेको भ्रष्टाचारविरोधी स्टिकर, ब्यानर र सुशासनका प्रतिबद्धताहरू हुन्छन् । राजनेता वा उच्च पदस्थहरू सार्वजनिक सभा, सम्मेलनमा बोल्नुपर्दा पहिलो दस मिनेट भ्रष्टाचारको विरुद्ध र सुशासनको महत्त्वबारे बखान गरेपछि मात्र विषयमा प्रवेश गर्ने चलन सामान्य छ । यी सबैका बाबजुद भ्रष्टाचार घटेको छैन, भ्रष्टाचारको अन्तर्राष्ट्रिय इन्डेक्सको १८० राष्ट्रमा नेपाल ११० औं स्थानमा छ ।
हाम्रो प्रणालीमा भ्रष्टाचार गर्ने तरिकाहरूमा सबैभन्दा प्रचलित पैसा नदिएसम्म कामै नहुने पहिलो छ । काम विशेषको फाइल सदर गराएर मात्र हुने काम वैध वा अवैध जे भए पनि सम्बन्धित कर्मचारीलाई निश्चित राशि नदिएसम्म त्यो फाइल ‘पेस’ नै गरिँदैन । यस प्रकार दिइने रिसवत्ले फाइल विभिन्न अधिकारीसमक्ष छिटो छिटो गरेर पुग्छ र प्रक्रिया पूरा गरेर ‘सदर’ गरिन्छ । यसलाई ‘स्पिड मनी’ भन्न सकिन्छ र त्यसबाट सो फाइलमा संलग्न सबै ‘लाभान्वित’ हुन्छन् । सेवाग्राही पैसा दिन विवश नभएसम्म फाइल कारबाहीको उठान नै गरिँदैन र गरिएमा पनि यो कागज वा यो प्रक्रिया पूरा भएको छैन भन्नेजस्ता अड्डी कर्मचारीले लगाइरहन्छन् । अर्को प्रकारको भ्रष्टाचार नियमित कमिसनको असुली हो जसमा प्रत्येक भुक्तानी वा विनियोजित बजेटको निश्चित राशि उच्च पदस्थहरूबीच साझेदारी गर्नुपर्छ । यसलाई सार्वजनिक सेवामा नियमित अभ्यासका रूपमा लिइन्छ । यो एकदमै सर्वप्रिय रूपमा प्रचलित छ र कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रशासकको दक्षता प्रदर्शनलाई यसले प्रभावित गर्दैन भन्ने दाबी गरिन्छ ।
कमिसनको सामान्यीकरण गर्नु आत्मभ्रमको अभ्यास मात्र हो । कमिसन असुलीले उच्च पदस्थको नैतिक अधिकार कमजोर हुन्छ, दक्षता प्रदर्शनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ र निजले भ्रष्ट अधीनस्थका विरुद्ध कारबाही गर्ने मनोबल गुमाउँछ । अर्को प्रकारमा सम्बन्धित अधिकारीले कुनै कुरा माग्दैन, आफ्नो काम योग्यता र बलबुताले भ्याएसम्म गरिरहन्छ तर लगनशील भएर काम गरेबापत भनेर सम्बन्धितबाट धन्यवाद दिने प्रतीकका रूपमा महँगो वस्तु वा पैसा उपहार प्राप्त गर्छ । कुनै निर्माण कार्यको ठेक्का प्रक्रिया विधिसम्मत हुन्छ तर निर्माणमा हुनुपर्ने निर्धारित मानकमा आँखा चिम्लिइन्छ । सबै प्रकारका भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता आवश्यक छ ।
हाम्रो प्रणालीमा निर्वाचित हुन धेरै धन खर्च गर्नुपर्छ, जसको कुनै हिसाब हुँदैन । निर्वाचित हुँदा भएको खर्च वा सोभन्दा बढी कमाउने कोसिस गर्नुपर्नाले सरकारी कामकाजमा अवाञ्छित हस्तक्षेप हुन्छ र भ्रष्टाचार हुन्छ । अर्कोतिर कर्मचारीलाई सजिलो हुनेगरी कानुनको निर्माण, व्याख्या र कार्यान्वयन गरिन्छ । राष्ट्रसेवकले गरेको वा नगरेको कार्यको परिणामस्वरूप राजस्व खती भएमा मात्र खती भएको राजस्वलाई बिगोमा परिणत गरी त्यति बराबरको भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आधार लिई निजलाई जवाफदेही बनाउने अभ्यास छ । तर, कानुनले तोकेको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्पादन नगरेका कारण जनसाधारण वा राज्यलाई पुगेको क्षतिका लागि जिम्मेवार ठहर्‍याउने कानुनको अभाव छ । अतः सूत्रमा ‘एकाधिकार+स्वविवेक–जवाफदेही . भ्रष्टाचार’ भएकाले प्रतिस्पर्धा बढाएर, स्वविवेक कम गरेर जवाफदेही लागू गरेपछि भ्रष्टाचारमा कमी हुन्छ ।
– अधिकारी जिल्ला अदालत झापाका न्यायाधीश हुन् ।

नेपालको संविधानले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था गरेको छ । साथै लैंगिक विभेद अन्त्य गर्दै सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । व्यवहारमा भने यो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । संसद् र राजनीतिक दलभित्र ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता देखिए पनि अन्य संरचना र निकायमा यसको कार्यान्वयन अवस्था निराशाजनक छ । २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएसँगै नागरिकको मर्म, भावना र आवश्यकताबमोजिम राज्य व्यवस्था सञ्चालन गरी लोकतन्त्रका लाभहरूको समतामूलक, समन्यायिक र समावेशी वितरण गर्ने बाटो खुलेको हो । संविधानमा उल्लिखित महिला अधिकार र समावेशिताका व्यवस्था कार्यान्वयनको पाटो पेचिलो बन्दै गएको छ । सँगसँगै संविधानमा भएका समावेशिताका प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि थाल्लुपर्ने प्रयासका बारेमा बहस भइरहेका छन् ।
अहिलेको २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा महिला दुई जना मात्र (९ प्रतिशत) छन् । २०७९ को प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचनको १७५ सिटमा ९ जना मात्रै महिला विजेता भए । स्थानीय तहको चुनावमा कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये २५ वटाको मात्रै नेतृत्व महिलाले गरिरहेका छन् । संविधानले राज्यका हरेक तह र निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था गरेको छ, तर समानुपातिक सिटका कारण संघीय संसद्मा महिलाको सहभागिता ३३.८३ प्रतिशत पुगेको छ । न्यायिक तथा प्रशासनिक तहमा पनि महिलाको सहभागिता सन्तोषजनक छैन । त्यसमा पनि दलित, जनजाति, मधेशी तथा सीमान्तकृत महिलाको उपस्थिति त नगण्य नै छ । निजामती किताबखानाको तथ्यांकअनुसार हाल निजामती सेवामा रहेका ८५ हजार ५ सय १२ जना कर्मचारीमध्ये २४ हजार १ सय ४३ मात्र महिला छन् । यो २८.२३ प्रतिशत हो । सुरक्षा निकायमा महिलाको सहभागिता ११ प्रतिशत छ । त्यस्तै सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा ४४ जना महिला न्यायाधीश छन् । नेपालको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाको राज्यका निकायमा भएको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून हो । महिलाहरूले शिक्षामा समान अवसर नपाएका कारण योग्यताका आधारमा हुने प्रतिनिधित्व अपेक्षित रूपले नबढेको हो । जनगणना २०७८ अनुसार महिलाको साक्षरता प्रतिशत ५६.४ प्रतिशत मात्र छ ।
हालसम्म बनेका संविधान, कानुन, नीति योजना तथा निर्देशिकाले महिला अधिकार, सहभागिता र सशक्तीकरणका लागि निकै राम्रो व्यवस्था गरेका छन् । महिलाका लागि संवैधानिक अधिकार स्थापित गर्ने पहिलो कानुनी दस्ताबेज नेपालको वैधानिक कानुन २००४ हो । त्यसपछि जारी भएका संविधानहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता तथा नीति योजनाहरूले महिला अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा नयाँ खुट्किला थपेका छन् । संविधानले लैंगिक समानता, सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य, समान सहभागिता र महिलाविरूद्ध हुने हिंसाको नियन्त्रणलाई जोड दिएको छ । सन् १९९३ को भियना घोषणापत्र तथा सन् १९९५ को चौथो विश्व महिला सम्मेलन बेइजिङ घोषणापत्रले महिलाको मानव अधिकार पुरुषसरह हुनेगरी मान्यता प्रदान गरेको छ । नेपालले महिला अधिकार विषयमा केन्द्रित महासन्धि र सम्मेलनहरूमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यका रूपमा सहभागिता जनाई प्रतिबद्धतासमेत जाहेर गरेको छ । यति राम्रा व्यवस्था भए पनि तिनको अभ्यास नगरिँदा हरेक क्षेत्रमा महिलाको अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको हो ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ मा भएको तेस्रो संशोधनको प्रावधानले अनिवार्य रूपमा समावेशिता तथा निश्चित प्रतिशतमा महिला सहभागिताको सिद्धान्तलाई जोड दिएको छ । जसमा निजामती सेवालगायत सुरक्षा निकायमा समेत निश्चित जातजातिका लागि कानुनको माध्यमबाटै आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानेर महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी र जनजाति २७ प्रतिशत, मधेशी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपांगता भएका ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धि (सिड) ले महिला अधिकारलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न छुट्टै नीति, संस्थागत संरचना र बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सन् १९९५ मा भएको बेइजिङ घोषणाले पनि महिलाको सहभागितालाई राज्यसत्ताको हरेक क्षेत्रमा अनिवार्य गरेको छ ।
महिला सहभागिता बढाउन आरक्षणको व्यवस्था गरे पनि त्यो सम्पन्न महिलामुखी भएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । विशेष व्यवस्थाको अवधारणाअनुरूप पिछडिएको वर्गलाई उत्थान गराउने विषय भने चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । राज्यका विभिन्न निकायको उच्च तहमा पुगेका महिलाको अवस्था हेर्दा महिलालाई आरक्षण मात्र नभई उचित शिक्षासँगै अवसर र क्षमता विकासका तालिमको खाँचो देखिन्छ । महिलाको समविकास, सामाजिक न्याय, सारभूत समानता र अधिकारको सुनिश्चितताका लागि विशेष योजना तथा सशक्तीकरणका कार्यक्रम लागू गरिनुपर्छ । यसका लागि संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले महिलाविरुद्धका विभेदको अन्त्य गर्दै आवश्यक कानुन, नीति, निर्देशिका तथा मापदण्डहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।

(रोल्पा)
एक साताअघि स्विट्जरल्यान्डमा आयोजित ‘अप हिल ट्रेल रेस’ प्रतियोगितामा रोल्पा थबाङका अल्ट्रा धावक मनकुमार रोका मगरले पहिलो स्थान हात पारे । ६.३ किलोमिटर लामो दौडमा विश्वका २ सय ८० जना प्रतियोगीलाई पछि पार्दै मनकुमारले सफलता हासिल गरेका हुन् । उनी यसअघिको १० किमिको दौडमा ३ सेकेन्डले पछि पर्दा दोस्रो भएका थिए । दर्जन चरणमा भएका दौड प्रतियोगितामा भाग लिएर नेपाल फर्कने तयारीमा रहेका मनकुमारले कान्तिपुरसँग भने, ‘गाउँमा जन्मेको मैले यति टाढा आएर प्रतियोगिता जितेर मुलुकको नाम चिनाउन पाउँदा खुसी छु ।’
थबाङ–१ निवासी २२ वर्षीय मनकुमार खेल क्षेत्रमा लागेको करिब १५ महिना मात्रै भएको छ । नेपालमा धेरैपटक हिमाल–पहाडमा आयोजित दौड प्रतियोगितामा भाग लिएर चर्चा कमाएपछि उनलाई स्विट्जरल्यान्डस्थित क्लबहरूले निम्तो गरेका हुन् । ‘मलाई स्विट्जरल्यान्डको ट्रासिस यांकी रनिङ क्लब अफले गत मे २०–२२ तिर पहिलो पटक सम्पर्क गरेका थिए । निरन्तर सम्पर्कपछि क्लबले जुलाई १ मा स्विट्जरल्यान्ड आउने निम्तो दियो । यहाँ आएपछि सफलता मिल्यो,’ उनले भने ।
मनकुमारले स्विट्जरल्यान्डमा ५० किमि र ३० किमिका दुई ठूला रेस प्रतियोगितामा पनि भाग लिए । ५० किमिको दौडमा आठौं र ३० किमिको दौड प्रतियोगितामा तेस्रो भएका थिए । ७० किमिको ट्रेल रेस प्रतियोगितामा भाग लिए पनि हिउँ परेकाले प्रतियोगिता सम्पन्न हुन सकेन । समुद्री सतहदेखि २ हजार ३ सय मिटर उचाइको स्थानमा आयोजना गरिएका ट्रेल रेस प्रतियोगितामा उनले भाग लिएका हुन् । स्विट्जरल्यान्डमा साढे दुई महिनासम्म विभिन्न दौड प्रतियोगितामा भाग लिएर मनकुमार नेपाल फर्कंदै छन् ।
‘विगतमा लाहुरे हुने भनेर धेरैपटक प्रयास गरें तर सकिनँ । खेल क्षेत्रमा लागेपछि भने सफलता मिल्यो । अब यसै क्षेत्रमा लाग्छु,’ उनले भने । रोल्पाका अधिकांश युवाको पहिलो रोजाइ लाहुरे बन्ने नै हुन्छ । मनकुमारले पनि ब्रिटिस सेनामा भर्ना हुन दुई पटक पोखरामा अन्तिम छनोट प्रतियोगितामा भाग लिए तर सफलता मिलेन । त्यसपछि अल्ट्रा रेस प्रतियोगितामा भाग लिने विचार गरे । स्थानीयदेखि राष्ट्रिय ट्रेल रेस प्रतियोगितामा भाग लिएर नाम कमाएका उनले मुलुकबाहिर पुगेर उपाधि हासिल गर्न पाउँदा खुसी लागेको अनुभव सुनाए । ‘खेल क्षेत्रमा लागेर देशको नाम र झन्डा चम्काउने मौका पाएँ, खुसी छु,’ उनले भने ।
यस्तै, रोल्पा मिरुल गाउँका पूर्वब्रिटिस सैनिक ४३ वर्षीय हरिबहादुर बुढा मगरले २०८० जेठ ५ मा सगरमाथा आरोहण गरे । ब्रिटिस सेनामा कार्यरत रहेका बेला सन् २०१० मा अफगानिस्तानमा भएको बम विस्फोटमा परेर उनले दुवै खुट्टा गुमाएका थिए । खुट्टा नभएका कारण सगरमाथा चढ्न अनुमति नपाएपछि सर्वोच्च अदालत मुद्दा पुगे । मुद्दा जितेर आरोहण गरिछाडे । दुवै घुँडाभन्दा तल गोडा गुमाएका उनले सगरमाथा चढ्न ‘कन्क्वेरिङ ड्रिम्स’ अभियान चलाएका थिए, जसलाई ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयर ट्रस्ट र बेलायती राजकुमार ह्यारीले पनि साथ दिएका थिए ।
कृत्रिम खुट्टा (प्रोस्थेटिक) को सहायता लिएर सगरमाथा चढेका उनले घुँडाभन्दा तल अंग विच्छेद भएको व्यक्तिले सगरमाथा आरोहण गरेको रेकर्ड कायम गर्न सकेको बताए । सगरमाथा चढ्नुअघि उनले किलिमन्जरो, मेरा पिक, बेन नेभिसलगायतको आरोहण गरेका थिए । उनको मिहिनेत र साहसलाई देखेर ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टले एम्बेसडर बनाएको छ । ‘सबैले ममाथि विश्वास गरेका छन् । साहसिक र सामाजिक कार्यमा सहभागी भइरहेको छु,’ उनले भने ।
अहिले उनी रोल्पामा सामाजिक जागरण र शैक्षिक अभियानमा सक्रिय छन् । दुर्गम गाउँमा जन्मेर कठिन मिहिनेतपछि सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्न सक्नुलाई उनी आफ्नो जीवनकै महत्त्वपूर्ण क्षण मान्छन् । उनी भन्छन्, ‘युद्धमा मैले खुट्टा गुमाएपछि कतिपयले अब कसरी बाँच्ने र के गर्ने भन्नेसमेत प्रश्न गरेको सुनें ।’ तर उनले हार खाएनन् । युद्धबाट बाँचेको नयाँ जीवनलाई सामाजिक कार्यमा लगाउन र अपांगता भएर पनि काम गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गर्न साहसिक कामप्रति इच्छा राखेको उनले बताए ।
१९ वर्षको उमेरमा ब्रिटिस सेनामा भर्ना भएका उनका तीन सन्तान छन् । बेलायतमा बस्दै आएका उनी बेला बेला नेपालका गाउँमा पुग्छन् । आफ्नो जन्म गाउँ मिरुलमा रहेको र उनले प्राथमिक तहको शिक्षा प्राप्त गरेको विद्यालयमा छात्रवृत्ति कोष स्थापना गरेका छन् । ‘म जन्मेको भूमिको प्रेम र यहाँका मानिसको मायाले मलाई बेला बेलामा आउन मन लाग्छ,’ उनले भने ।
सगरमाथा चढेको एक वर्षबीचमा उनी कम्तीमा दुई पटक रोल्पामा आइसकेका छन् । युद्धमा गुमाएका दुवै खुट्टामा फलामको खुट्टा जोडेर उनी दुर्गम गाउँमा पनि पुगेका छन् । साथै उनले सगरमाथा चढ्दा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छन् । हरिबहादुर बुढामगर फाउन्डेसन खोलेर उनले सगरमाथा चढ्ने क्रममा ज्यान गुमाएका शेर्पाका परिवार तथा अन्यलाई सहयोग गर्दै आएका छन् ।

काठमाडौं (कास)– भैरव पुरस्कार गुठीले यस वर्षको साहित्यकार भैरव अर्यालको स्मृतिमा स्थापित तीन पुरस्कार घोषणा गरेको छ । गुठीका अध्यक्ष रोचक घिमिरेको अध्यक्षतामा बैठकले पुरस्कार पाउनेहरूको नाम तय गरेको हो ।
२०८१ सालको भैरव पुरस्कार हास्यव्यंग्यकार लक्ष्मण गाम्नागेलाई प्रदान गरिने भएको छ । यो पुरस्कारको राशि १ लाख ११ हजार १ सय ११ रुपैयाँ छ । १ लाख १ हजार १ सय ११ रुपैयाँ राशिको भैरव वाङ्मय पुरस्कार चूडामणि गौतमलाई प्रदान गरिने गुठीले जनाएको छ । त्यस्तै ५१ हजार १ सय ११ रुपैयाँ राशिको भैरव प्रतिभा पुरस्कार कलाकार लक्ष्मी गिरीलाई प्रदान गरिने भएको छ ।
पुरस्कार प्राप्तकर्ताहरूको नाम छनोट गर्न गुठीले साहित्यकार गोपाल बरालको संयोजकत्वमा साहित्यकारद्वय नरनाथ लुइँटेल र हरिकला उप्रेती सदस्य भएको चयन समिति गठन गरेको थियो । भैरव स्मृति दिवसको दिन असोज १९ गते शनिबार राजधानीको गोकर्णेश्वर–५ स्थित भैरव स्मृति भवनमा पुरस्कारहरू वितरण गरिने गुठीका सचिव वसन्त रिजालले जानकारी दिए ।

(काठमाडौं)
स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि ५ हजार २ सय ५० उद्यमीले परियोजना प्रस्ताव पेस गरेका छन् । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले भदौ ११ मा सूचना सार्वजनिक गर्दै २१ दिनभित्र परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको थियो । सूचनाको अन्तिम दिनसम्म कुल ५ हजार २ सय ५० जनाले अनलाइन र प्रतिष्ठानमै गरी प्रस्ताव पेस गरेको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर उमेशकुमार गुप्ताले बताए । उद्यमीहरू प्रतिष्ठानको कार्यालयमा गई र प्रतिष्ठानको वेबसाइटमार्फत पनि ‘अनलाइन’ बाट परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।
‘स्टार्टअप कर्जामा आवेदन दिन अनलाइनमा ६ हजार ६ सय ८६ जनाले युजर क्रिएट गरेका थिए,’ गुप्ताले भने, ‘त्यसमध्ये कुल ३ हजार ४ सय जनाले मात्र सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर आवेदन दिएका छन् । प्रतिष्ठानमै आई म्यानुअलबाट १ हजार ८ सय ५० उद्यमीले आवेदन दिएका थिए । कर्जाका लागि कुल ५ हजार २ हजार ५० जनाले आवेदन दिएका छन् ।’ स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि आएका सबै परियोजनाहरूको सूची छिट्टै प्रतिष्ठानको बेवसाइटमा सार्वजनिक गरिने गुप्ताले जनाए ।
‘परियोजनाहरूको सूची सार्वजनिक गरेपछि स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, ०८१ मा तोकेको मापदण्डअनुसार छ/छैन हेर्छौं,’ गुप्ताले भने, ‘मापदण्डअनुसार आएका परियोजनाको सर्टलिस्ट
गरेर फेरि सूची निकाल्छौं ।’ स्टार्टअप कर्जाका लागि उद्योग व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेको, वार्षिक कारोबार १५ करोडभन्दा बढी ननाघेको र सञ्चालित उद्यम व्यवसाय नगाभिई वा नटुक्रिई नयाँ उद्यम व्यवसाय गरेका मात्रै योग्य हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाका उद्यमहरूले मात्र यो कर्जा पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत साउन ३० मा कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । विनियोजन विधेयकअनुसार कार्यविधि ल्याइएकाले स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह गर्न हरेक वर्ष कार्यविधि स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार प्रतिष्ठानले परियोजना प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । ‘मापदण्डअनुसार
भएका परियोजनालाई व्यावसायिक योजना प्रस्तुत गर्न बोलाउँछौं र क्रेडिट अप्रेजल हेर्छौं, त्यसपछि कर्जा प्रवाह गर्न योग्य सूची सार्वजनिक गर्छौं,’ गुप्ताले भने ।
छानिएका स्टार्टअपले तीन प्रतिशत ब्याजदरमा न्यूनतम पाँच लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउनेछन् । यो कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षको हुनेछ भने पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि साँवा वा ब्याजबापतको रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्नुपर्ने कार्यविधिमा छ । कार्यविधिबमोजिम बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना धितोका रूपमा राख्नुपर्नेछ । व्यवसाय वा परियोजनाको बिमा भने उद्यमीले स्वयं गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा प्रशासनिक वा सेवा शुल्कबापत सम्बन्धित उद्यमीबाट कर्जा रकमको अधिकतम शून्य दशमलव एक प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्न कुनै एक वा एकभन्दा बढी बैंकलाई तोक्न सकिनेछ । कर्जाबापतको रकम बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्नेछ भने खातामा बाँकी रहेको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ । एक उद्यमीले एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेस गर्न नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । अन्य कुनै निकायबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा नलिएको व्यहोरा पनि उद्यमीले स्वघोषणा गर्नुपर्ने कार्यविधिमा छ । अन्य कुनै निकायबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका प्रस्तावकलाई सो कर्जा चुक्ता नगरेसम्म यस कार्यविधिबमोजिम कर्जा नदिइने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
यही भदौ १७ मा स्टार्टअप कर्जा प्रवाहका लागि औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच छुट्टाछुट्टै सम्झौतासमेत भइसकेको छ । स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, ०८१ अनुसार स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई प्रदान गरिने कर्जाको सुरक्षण गर्ने व्यवस्था भएबमोजिम कर्जा सुरक्षण गर्ने सम्बन्धमा प्रतिष्ठान र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच सम्झौता भएको थियो । प्रतिष्ठानले सिफारिस गरेका परियोजनालाई कर्जा दिने र असुलिसम्बन्धी काम गर्न सम्झौता भएको थियो । सरकारले गत आर्थिक वर्ष विनियोजन विधेयकअनुसार आएको ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, ०८०’ अनुसार ६५ जनालाई ऋण प्रवाह गरिसकिएको छ । प्रतिष्ठानले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि छानिएका १ सय ८३ परियोजनामध्ये १ सय ६५ वटालाई कर्जा दिइसकेको छ । ती स्टार्टअप परियोजनाका उद्यमीलाई १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरिएको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले जनाए ।
‘गत वर्ष छनोट भएका १ सय ८३ मध्ये ५ वटा कालोसूचीमा परे र २ वटाले कर्जा नलिने भनेका छन्,’ गुप्ताले भने, ‘बाँकी ११ उद्यमीलाई असोज दोस्रो साताभित्र ऋण प्रवाह गरिसक्छौं ।’

(काठमाडौं)
यस वर्षको दसैं सुरु हुन अब १५ दिन मात्र बाँकी रहे पनि काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने यात्रुका लागि गाडीको अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्नेबारे सरकारले अझै सुरसार गरेको छैन । प्रायः घटस्थापनादेखि उपत्यकाबाट बाहिरिले क्रमले तीव्रता पाउने गरेको छ । यस वर्ष दसैंको घटस्थापना यही असोज १७ गते भए पनि अग्रिम टिकब बुकिङबारे अन्योल छ । कहिलेबाट बुकिङ खुल्ला गर्ने भन्नेबारे यातायात व्यवसायी र सरकारी निकायबीच छलफल नै हुन नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । एक/दुईवटा यातायातले सरकारको निर्णय नपर्खी आफ्नै सुरले अग्रिम बुकिङ खुल्ला गरेका छन् । अहिलेसम्म पूर्व अरनिको यातायात प्रालि र पृथ्वी राजमार्ग यातायातले अग्रिम बुकिङ खुल्ला गरेको छन् ।
दसैंमा झन्डै २० लाख यात्रुले उपत्यका छाड्ने गरेका छन् । अग्रिम बुकिङ खुल्ला गर्नेबारे कुनै निर्णय नभएपछि काउन्टरहरूमा पछि टिकट नपाउने डरले स्वःस्फुर्त रूपमा यात्रुहरूले टिकट बुकिङ गर्न थालेका छन् । यातायात व्यवसायीले भने सडक सुधार नभएसम्म चाडबाडमा यात्रु लिएर जान समस्या हुने बताउँदै आएका छन् । उनीहरूको माग घटस्थापना अघि नै सडक सहज बनाइसक्नुपर्ने भन्ने छ । मनसुन जारी रहेकाले मुख्य राजमार्गमै पहिरोको समस्या छ । सडक विभागका अनुसार मंगलबार साँझसम्म विभिन्न सडक खण्डको ६ सय १७ स्थानमा पहिरो खसेर यातायात ठप्प छ । एउटै राजमार्गको आधा दर्जनभन्दा बढी स्थानमा पहिरो खसेर समस्या थपिएको छ ।
देशभर सडक बिग्रिएर गाडी चलाउन समस्या भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले बताए । ‘नौबिसे–मलेखु खण्डको बैरेनीमा समस्या छ, ग्रामीण क्षेत्रका सडकको दुरवस्थाबारे त झन कुरै नगरौं,’ उनले भने, ‘दसैंमा यात्रुलाई सदरमुकाम मात्र पुर्‍याउने काम हुँदैन, ग्रामीण क्षेत्रको घर गाउँसम्मै पुर्‍याउने हो, त्यसका लागि सडक राम्रो हुनुपर्छ ।’ यात्रु पुर्‍याएर त्यही गाडी फेरि काठमाडौं फर्किने र यात्रु लिएर जाने भएकाले सहजै गन्तव्यसम्म पुग्ने सडक सरकारले समस्यारहित बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘अरु काम नगरे पनि यो बेला सडकका खाल्डाखुल्डी टालेर गाडी गुड्न सहज बनाइदिए मात्र हाम्रा लागि ठूलो राहत मिल्ने थियो,’ उनले भने, ‘अब दसैं आउन धेरै छैन, त्यसैले यो काम गर्न ढिलाइ गर्नुभएन ।’
उनका अनुसार बुधबार औपचारिक रूपमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले अग्रिम बुकिङलगायत विषयका सम्बन्धमा छलफल गर्न मन्त्रालय बोलाएका छन् । ‘हामी आन्तरिक रूपमा अग्रिम बुकिङ खुल्ला गर्नेबारे छलफल गर्दै आइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सडकको समस्यादेखि अग्रिम बुकिङ कहिले खोल्नेबारे मन्त्रालयमा छलफल हुने छ ।’ लामो समयदेखि भाडा समायोजनको कुरा उठाउँदै आए पनि चाडबाडकै मुखमा यो कुरा उठाएर बुकिङ खुल्ला गर्न ढिलाइ गरिएको भन्ने कुरा गलत रहेको उनले दाबी गरे । गत वर्ष व्यवसायीले भाडा समायोजनको कुरा अघि सार्दा बुकिङ खुल्ला गर्न ढिलाइ भएको थियो । घटस्थापनाको ६ दिनअघि बुकिङ खुलाइएको थियो ।
‘दसैंका लागि घर जाने यात्रुको संख्या घटस्थापनापछि धेरै हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले देशभर गाडी गुड्ने सडकको सबै समस्या समाधान गरेर गाडी चलाउने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ ।’ दसैंको बेला देशभर सञ्चालन गर्न मिल्नेगरी यातायात व्यवस्था विभागले यात्रुबाहक सवारीसाधनलाई रुट परमिट खुल्ला गरिदिने गरेको छ । पहिलो प्राथमिकता यात्रुबाहक सवारीसाधनलाई दिनुपर्ने सिटौलाको भनाइ छ । ‘हामी यो बेलासम्म अग्रिम बुकिङ खुल्ला गर्ने मिति तोकेर त्यहीअनुसार तयारी गरौं भन्ने पक्षमै थियौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म सरकारी निकायबाटै ढिलाइ भएको हो, ढिलो छलफलका लागि बोलाउँदा निर्णय गर्न पनि ढिलाइ भएको हो ।’ अहिले स्तरोन्नति थालिएका सडकहरूमा बढी समस्या छ । जहाँ पहिरोको जोखिम र ट्राफिक जाम बढी हुने गरेको छ । नागढुंगादेखि मुग्लिन र मुग्लिनदेखि पोखरा खण्डमा समस्या बढी छ । विस्तारको क्रममा रहेको नारायणगढ–बुटवल सडकमा झन् बढी समस्या छ । बीपी रमाजार्गको ठाउँ–ठाउँमा पहिरो खसेर यातायात अवरुद्ध बन्दै आएको छ । त्यस्तै निर्माणाधीन मध्यपहाडी, मदनभण्डारीलगायतका राजमार्गको ठाउँ–ठाउँमा पहिरोको समस्या छ ।
यातायात व्यवसायी, ट्राफिक प्रहरीलगायत सरोकारवाला निकायलाई छलफलमा बोलाइएकाले बुधबार अग्रिम बुकिङ खुल्ला गर्नेबारे निर्णय हुन सक्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सुशीलबाबु ढकालले बताए । ‘काठमाडौं जोड्ने राजमार्गहरू स्तरोन्नतिका क्रममा रहेकाले केही असुविधा छ, अहिले पहिरोले गर्दा राजमार्ग बन्द हुने गरेकाले सबैलाई चासो छ, जसले गर्दा अग्रिम बुकिङका लागि ढिलो भयो भन्ने छ,’ उनले भने । घटस्थापनादेखि उपत्यकाबाट बाहिरिने गाडीको चाप धेरै हुन्छ । चाडबाडमा एक दिनमा २ लाखसम्म यात्रु बाहिरिन्छन् ।

(लुम्बिनी)
थाई भिक्षु दन्तचित्त हरेक बिहान ७ बजेपछि भिक्षापात्र लिएर लुम्बिनी आसपासका गाउँ पुग्छन् । थाइल्यान्डको खोराट प्रान्तबाट आएका उनी स्थानीयले दिएको अन्न–तरकारी पकाएर खान्छन् । उनीसँगै आएका १० भिक्षुले पनि गाउँगाउँ हिँड्दै मागेरै भान्सा चलाइरहेका छन् । भिक्षुहरू दिउँसो १२ नबज्दै भोजन गर्छन् । त्यसपछि धम्मदेशना गर्न हिँड्छन् । उनीहरूले पैसा नभएर मागेको भने होइन । अहिले लुम्बिनीमा थाइल्यान्डका ५ प्रान्तबाट १७ भिक्षु ३ महिने वर्षाबासमा छन् ।
बौद्ध धर्मावलम्बीको दोस्रो महत्त्वपूर्ण यो पर्व असार पूर्णिमाको दिन सुरु भएको थियो । बुद्ध धर्ममा असारदेखि असोज पूर्णिमासम्मको तीन महिनालाई वर्षाबास भनिन्छ । बौद्ध धर्मको मेरुदण्ड उपषोत विनय कर्मपालन गर्दा नजानेर भएका त्रुटि कमजोरीबाट पाप नलागी क्षमादान पाउने हुँदा भिक्षु–भिक्षुणी र उपसम्पदा वर्षाबासमा बस्ने चलन छ । वर्षाबास बसे पुण्य सञ्चय हुने जनविश्वास छ । वर्षाबासको बेला साँझ–बिहान ध्यानभावना बस्ने र परित्रान पाठ गर्ने गरिन्छ । स्थानीयलाई ज्ञान बाँड्दै बुद्ध गुन, धर्म गुन, संग गुन र धर्म देशना गर्दै पूजाआजा गरिन्छ । वर्षाबासको बेला बिहान एक छाक खाना खाने गरिन्छ । सकेसम्म स्थानीय बासिन्दासँग भिक्षा मागिन्छ । ‘बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा वर्षाबास बस्न आएको छु, राम्रो ध्यानलाभ भएको छ,’ थाइल्यान्डका च्याङमाईबाट आएका भिक्षु फ्रामहा क्रिडिटिन तारापोनले भने, ‘जीवनकै महत्त्वपूर्ण पुण्य सञ्चय गर्ने अवसर पाएको छु ।’ उनले यहाँबाट सद्भाव, करुणा र भ्रातृत्व सञ्चय गरी थाइल्यान्ड लगेर बाँड्ने बताए ।
बुद्धस्थल लुम्बिनी, कपिलवस्तु र नवलपरासीमा भिक्षु र उपसम्पदा वर्षाबासमा छन् । लुम्बिनीको राजकीय थाई विहारमा ७, शाक्यमुनि विहारमा १० र म्यान्मारको गोल्डेन टेम्पलमा २ जना भिक्षु वर्षाबासमा छन् । त्यस्तै श्रीलंका विहारमा एक र महाबोधी सोसाइटीमा दुई भिक्षु वर्षाबास बसेका छन् । नवमैत्री महाविहारमा ३, आईबीएसमा ३ जना वर्षाबासमा छन् । कपिलवस्तुको तिलौराकोटमा ४, निग्रोधाराममा ४ र नवलपरासीको रामग्राममा ४ थाई भिक्षु वर्षाबास बसेका छन् । तीनै ठाउँमा थाई, म्यान्मार, श्रीलंका र नेपालका गरी ४० भिक्षु वर्षाबासमा छन् ।
गौतम बुद्धले प्रतिपादन गरेका विनय पिटकअन्तर्गत पर्ने महाभग्गपालीको १० भागमध्ये ३ र ४ भागमा वर्षाबास र कठिन चिबर दानको नियम उल्लेख रहेको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक भिक्षु श्री बजिरले बताए । बौद्ध परिव्राजक भिक्षु कतै नगई एकै स्थान वा विहारमा अधिष्ठान गरी बस्ने परम्परालाई वर्षाबास भनिन्छ । यो परम्परा बुद्धकालीन समयदेखि नै चलिआएको छ । ‘वर्षाबास विशेष परिस्थितिमा बनेको नियम हो,’ उनले भने, ‘त्यसकारण यसलाई विशेष मानिन्छ ।’
भगवान् बुद्धका धेरै चेला र अनुयायी बाह्रै मास हिँड्दा वर्षाका बेला बाटो, खेतबारीमा निस्कने कीराफट्यांग्रा मर्ने, बालीनालीलाई क्षति पुग्ने गरेको थाहा पाएपछि ३ महिने वर्षाबासको नियम बनाइएको बजिरले बताए । वर्षाबासमा रहेका भिक्षुले स्थानीयलाई ज्ञान बाँड्ने, ध्यान भावना सिकाउने र दानपुण्यको महत्त्व बताउने हुँदा समुदायसग पनि जोडिएको उनले बताए । वर्षाबासमा रहेका भिक्षुहरू तीन महिना एकै विहार, मन्दिरमा अध्ययन एवं चिन्तन मनन गर्छन् । विशेष परिस्थितिले कुनै काम परे एक साताभन्दा बढी बाहिर जान पाइँदैन । ‘जानै परे वर्षाबास छाडेको मानिन्छ,’ बजिरले भने ।
कतिपय भिक्षु उपसम्पदाहरू उपासक–उपासिकाको आग्रहमा पनि वर्षाबास बस्छन् । त्यसका लागि निम्तो दिन्छन् । यो बेला भिक्षु भिक्षुणीलाई आवश्यक चिबर (पहेंलो वस्त्र), खाने कुरा, ओढ्ने–ओछ्याउने वस्त्र र औषधिमूलोका सबै खर्च उपासक–उपासिकाले दान गरेर दिने प्रचलन छ । यसलाई चर्तुप्रत्य भनिन्छ । चर्तुप्रत्य पूजा गरेर सहयोग स्विकारिन्छ ।

(काठमाडौं)
संघीय संसद्को चौथो ठूलो दल रास्वपाको प्रथम राष्ट्रिय भेला मंगलबार राजधानीमा सुरु भएको छ । सांगठनिक, वैचारिक र नीतिगत स्पष्टताका लागि आयोजना गरिएको केन्द्रीय
परिषद्को भेलामा मुलुकभित्र र प्रवासका गरी दुई हजारभन्दा बढी सहभागी छन् ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रज्ञा भवन कमलादीमा दुईदिने भेलाको उद्घाटन गर्दै पार्टीको भविष्यबारे नकारात्मक भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको जिकिर गरे । भेलाले पार्टीलाई मजबुत बनाउन निर्देश गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । ‘यो भेलासम्म आइपुग्दा सात वटै प्रदेशमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना भए । क्लोज क्याम्प गर्‍यौं, पार्टीको नीति, विचार, संगठन, आगामी स्वरूप कस्तो रहने, अवस्था कस्तो रहने, कुन ढंगले अगाडि बढ्ने, शासकीय स्वरूपमा हाम्रो अवधारणा के हो जस्ता कैयौं विषयमा सामूहिक छलफल गर्‍यौं,’ सभापति लामिछानेले भने, ‘म सात वटै प्रदेशको यात्रामा निस्किएँ, त्यहाँ पनि सम्पूर्ण साथीहरूको प्रश्न, जिज्ञासाहरूको जवाफ दिएर, सल्लाह र सुझावलाई संकलन गरेर हामी यहाँ आयौं र यो भेलाले ती सम्पूर्ण सल्लाह–सुझावलाई एक ठाउँमा राखेर अनुमोदन गर्ने मोडमा हामी उभिएका छौं ।’
सभापति लामिछानेले पार्टीभित्र आन्तरिक षड्यन्त्र हुन नहुनेमा जोड दिएका थिए । ठूला राजनीतिक दलहरूभित्र सत्तामा जानका लागि षड्यन्त्र हुँदा मुलुकको विकास नभएको उनको भनाइ थियो । ‘सत्तामा जानका लागि षड्यन्त्रै षड्यन्त्र गर्दा उनीहरूलाई कहिल्यै फुर्सद भएन । एउटा नेता बिहान ६ बजेदेखि रातको १२ बजेसम्म षड्यन्त्र गर्नका लागि मात्र व्यस्त रहन्छ । त्यसकारण देश अगाडि बढ्न सकेन,’ उनले भने, ‘आन्तरिक लडाइँमा त्यसरी नै अल्झिने हो भने हामी त्यहीँ हुन्छौं । हामी अर्को एमाले, अर्को कांग्रेस, अर्को माओवादी, अर्को समाजवादी बन्न आएका होइनौं । हामी सबै जनाका लागि प्रिय रास्वपा बन्न आएका हौं ।’ उनले पार्टी स्थापना कालका महामन्त्री मुकुल ढकालको नाम नलिई धन्यवाद दिएका थिए । आफूले रास्वपालाई अगाडि बढाएको र आउनेहरूलाई स्वागत गर्ने तथा जानेहरूलाई धन्यवाद भन्ने लामिछानेले बताए । स्थापनाकालका महामन्त्री ढकाललाई रास्वपाले केही महिनाअघि कारबाहीस्वरूप पदमुक्त गरेको थियो ।
भेलाको पहिलो दिन पार्टी उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले ‘नीति–विचार’ बारे संक्षिप्त प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । उनले संक्षिप्त प्रतिवेदन छलफलमा लगेर पहिलो महाधिवेशनबाट पूर्णता दिइने बताएका थिए । रास्वपाको महाधिवेशन २०८२ वैशाखमा गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ । कार्यवाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले पार्टीको विधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए । विधान संशोधन प्रस्तावमा एक–एक महिलासहित ३/३ जना उपसभापति र सहमहामन्त्री पद राख्नुपर्ने उल्लेख छ । कोषाध्यक्ष र प्रवक्ताबाहेक सबै पदाधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रस्ताव पनि अगाडि सारिएको छ । पार्टी कोषाध्यक्ष लीमा अधिकारी र लेखा आयोगका प्रमुख अभिषेक घिमिरेले आर्थिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।
पार्टीका प्रदेश समितिका तर्फबाट प्रतिवेदन पनि पेस गरिएका छन् । कोशीका सभापित राजेश तिमल्सिना, मधेसका तपेश्वर यादव, वाग्मतीका अच्युतम लामिछाने, गण्डकीका राजन गौतम, लुम्बिनीका देवराज पाठक, कर्णालीका मदन खड्का र सुदूरपश्चिमका प्रकाश विष्टले पार्टीको विचार, संगठन, कार्यशैली र जनसरोकारका मुद्दामा पार्टीले लिनुपर्ने नीतिबारे सुझाव राखेका थिए । पार्टीका कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाका अनुसार भेलाको पहिलो दिन मूल्य–मान्यता प्रस्ताव, क्यान्डिडेट क्लब र लिडरसिप एकेडेमीसम्बन्धी प्रस्ताव पनि पेस गरिएको छ ।
भेलामा प्रस्तुत प्रस्तावहरूमाथि बुधबार सामूहिक छलफल गर्ने कार्यसूची छ । रास्वपाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत सबै प्रतिवेदन र प्रस्तावउपर भेलाको दोस्रो दिन समूहगत छलफल हुनेछ । प्रश्नोत्तरका लागि तीन घण्टा समय छुट्याइएको छ भने अपराह्न सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु हुनेछ । सबै प्रतिवेदन र प्रस्ताव पारित गरेपछि पहिलो महाधिवेशनको मिति र स्थान घोषणा गर्दै भेला सकिनेछ ।’
भेलाले विधानमा आवश्यक स्पष्टता र व्याख्या गर्ने तथा पार्टी सञ्चालन र व्यवस्थापनको विधि स्थापित गर्ने रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता झाले जानकारी दिए । ‘यो भेलाले महाधिवेशनका लागि मार्गनिर्देश गर्छ, विधि र नीति निर्धारण गर्छ । प्रस्तुत भएका दस्ताबेजहरूमा सबैले मत राख्नु हुनेछ,’ उनले भने ।

काठमाडौं (कास)– भारतको दिल्ली राज्यमा आतिशी मुख्यमन्त्री बन्ने भएकी छन् । मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको राजीनामापछि आतिशी मुख्यमन्त्री बन्ने भएकी हुन् । आम आदमी पार्टीको मंगलबार बसेको विधायक दलको बैठकले आतिशीलाई नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको हो ।
आम आदमी पार्टीका सांसद गोपाल रायले विधायक दलको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा आतिशीलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएको बताए ।
मुख्यमन्त्री केजरीवाल जेलमा रहेका बेला आतिशीले सरकारको मुख्य ‘पोर्टफोलियो’ सम्हालेकी थिइन् । शिक्षासमेत मुख्य विभाग सम्हालेकी आतिशीलाई केजरीवालको विश्वासपात्रका रूपमा हेरिन्छ । केजरीवालले मंगलबारै दिल्लीका उपराज्यपाल भीके सक्सेनासमक्ष राजीनामा बुझाएका छन् ।
केजरीवाल सेप्टेम्बर १३ मा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि रिहा भएका थिए । उनले सेप्टेम्बर १५ मा पार्टी कार्यालयमा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा
दिने घोषणा गरेका थिए । केजरीवालले फेब्रुअरीमा महाराष्ट्र राज्यसँगै चुनाव गराउनुपर्नेसमेत माग गरेका छन् । केजरीवाल ‘मदिरा भ्रष्टाचार प्रकरण’ मा जेल परेका थिए ।

(काठमाडौं)
संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनले सहकारीको बचत अपचलन, हिनामिना र ठगीमा प्रत्यक्ष संलग्नहरू पक्राउ गरेर अनुसन्धान एवं मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खोले पनि कार्यान्वयन कसरी र कहिले हुन्छ भन्नेबारे सरकारले स्पष्ट गरिसकेको छैन । गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रतिवेदनमा रहेका तथ्य–प्रमाण तथा विश्लेषणका आधारमा अघि बढ्ने बताएका छन् ।
प्रतिवेदनले पाँच सहकारीको ६५ करोड ५४ लाख बचत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सारेर अपचलन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यस कम्पनीका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने तथा सञ्चालकहरू छविलाल जोशी र कुमार रम्तेलमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनले गोर्खा मिडियाका चारै जना सञ्चालकमाथि ठगी, किर्ते, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्ने बाटो खोलेको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
समितिले प्रतिवेदन ल्याउनु दुई दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । समितिको बैठकमै उनले सहकारीको बचत ठगेर विदेश फरार भएकालाई ‘रेड नोटिस’ जारी गरेर ल्याइने बताएका थिए । ओलीको भनाइ थियो, ‘अरूको सम्पत्ति हिनामिना गरेर, सुनको स्वर्गको सपना देखाएर मान्छेलाई सर्वनाश गरेर छाड्ने खालका कुरा स्वीकार्य हुन्न ।’
छानबिन विशेष समितिका सभापति सूर्य थापाले सोमबार संसद्मा प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । प्रतिवेदन बुझेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले ‘कार्यार्थ’ सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् । तर संसद् सचिवालयले प्रक्रिया पुर्‍याएर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी नै रहेको समिति सभापति थापाको भनाइ छ । ‘कार्यान्वयनमा समय नलागोस् भनेरै प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर प्रतिबद्धताका लागि अनुरोध गरेका हौं,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन सरकारले पाएपछि मात्रै यसको कार्यान्वयनमा बहस गर्न ठीक हुन्छ ।’
६५ करोड ठगीमा नाम किटान भएका गोर्खा मिडियाका चार सञ्चालकमध्ये अध्यक्ष राई फरार छन् भने रम्तेल पुर्पक्षका लागि पोखराको जेलमा छन् । लामिछाने पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका कारण उनीमाथि अनुसन्धान भने अवरुद्ध भएको थियो । बचतकर्ता र पोखरा महानगरपालिकाले दिएको उजुरी पनि प्रहरीले इन्कार गरेको थियो भने प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनसमेत लुकाइएको थियो । सीआईबीका तत्कालीन प्रमुख श्याम ज्ञवालीले संसदीय समितिमा उपस्थित भएर सीआईबीबाट त्यस्तो अनुसन्धान नै नभएको दाबी गरेका थिए ।
दाहाल नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएर कांग्रेस–एमालेको नयाँ सरकार आएपछि रास्वपा प्रतिपक्षमा छ । प्रतिपक्षमा हुँदा सहकारीको बचत अपचलनमा लामिछाने संलग्न रहेको प्रमाणसहित संसद्मा चर्को आवाज उठाएका कांग्रेस नेता रमेश लेखक नै यतिबेला गृहमन्त्री छन् । गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कास्की प्रहरीले लामिछानेमाथिको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्लास्थित न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई बुझाइसकेको छ । ‘गृहमन्त्रीले सबै तयारी सकेर बस्नू, समितिको प्रतिवेदन कस्तो आउँछ, त्यसलाई हेरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ भन्नुभएको थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि मात्रै कार्यान्वयन सुरु हुन्छ ।’
गृहमन्त्री लेखकले केही दिनअघि प्रतिवेदनको सुझाव र सिफारिसलाई आधार मानेर प्रचलित कानुनअनुसारका सबै प्रक्रिया अघि बढ्ने कान्तिपुरसँग बताएका थिए । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएरै छाड्ने बताउँछन् । उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने भन्ने आशंका नपाल्न आग्रह गरे । कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत यसअघिका संसदीय समितिका प्रतिवेदनको तुलनामा सहकारीको बचत अपचलन, हिनामिना र ठगीमाथि गरिएको छानबिनको प्रतिवेदन फरक भएको बताउँछन् । विपन्न सर्वसाधारणको पैसा अपचलन गर्नेमाथि समितिले गरेको कारबाहीको सिफारिसलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने विश्वास उनको छ ।

तपाईं गृहमन्त्री रहेका बेला सहकारीको रकम अपचलनको आरोप लागेका जीबी राईको रोक्का राहदानी एक सातामा भएको रहेछ, किन ?
म गृहमन्त्री छँदा जीबी राईले सहकारीको रकम हिनामिना गरेको बारे न कुनै उजुरी आएको थियो न मुद्दा नै परेको थियो । जीबी राईले देश छाडिसकेपछि मात्र यति धेरै कुरा आए ।

जीबी राईले देश छाड्दा अध्यागमन विभागसँग तपाईंले कुनै सोधपुछ गर्नुभएन ?
त्यतिबेला जीबीका बारेमा केही कुरा आएकै थिएन । त्यसकारण सोधपुछ गरिएन ।
सहकारीको त्यति धेरै रकम अपचलन गरेको व्यक्तिको रोक्का राहदानी गृह मन्त्रालय मातहतको अध्यागमनले फुकुवा गर्दा तपाईंलाई थाहा भएन ?
त्यतिबेला उनीविरुद्ध कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढिसकेकै थिएन । यसकारण राहदानी रोक्काबारे मलाई जानकारी भएन ।

राहदानी रोक्का भइसकेको, रकम अपचलनको आरोप लागेको व्यक्तिलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छ्रैन भनेर फुकुवा गर्न
मिल्छ र ?
एकातिर जीबी राईलाई कारबाही गर्ने निर्णय भएको थिएन । अर्कातिर उनको राहदानी फुकुवा गर्ने विषय मकहाँ
आउँदै आएन । यसकारण
रोक्का राहदानी फुकुवाबारे
मलाई जानकारी भएन । जीबी राईविरुद्ध मुद्दा आउन थालेपछि मैले नै सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्न भनें । त्यसपछि क्रमशः
‘डिफ्युजन र रेड नोटिस’
जारी गर्न लगाएँ । मलेसिया सरकारलाई कूटनीतिक पत्राचार गर्न लगाइयो । जीबीका बारेमा मागिएका कागजात मलेसिया सरकार र इन्टरपोललाई
उपलब्ध गराइयो ।

(काठमाडौं)
कमलाक्षीको अन्नपूर्ण आरसीटी भवनको एउटा सानो कोठा । सायदै २२ गुणा २६ को होला । तर कोठा सानो भएर के भयो र, यसले सुनाउने नेपाली फुटबलको इतिहास भने असाध्यै ठूलो छ । अझभन्दा हुन्छ, यो संग्रहालयले इतिहास सुनाइरहेको छ । क्लबको संग्रहालय बनाउने सोच र यसका लागि कामको थालनी सायद दसै वर्ष हुन थाल्यो होला । तर, अहिले यसले एउटा ठोस आकार लिएको छ । एउटा क्लबले गरेको कार्यको रूपमा यसलाई ठूलै उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।
स्तरोन्नतिपछि मंगलबार यसलाई औपचारिक रूपमा फेरि क्लबकै जिम्मेवारीमा हस्तान्तर
गरिएको थियो । यसअघि यसलाई आर्थिक सहयोग गर्दै हेर्नलायक बनाउने काम भने काठमाडौं महानगरपालिका वडा २७ ले गरेको थियो । अझ ठ्याक्कैभन्दा वडाका अध्यक्ष योगेशकुमार खड्गीले । नेपाली फुटबल इतिहासकै सबैभन्दा सफल क्लबमा पर्छ, अन्नपूर्ण आरसीटी । आरसीटी एक्लैले छ पटक सहिद स्मारक लिग ‘ए’ डिभिजन जितेको छ ।
अहिले भने यो क्लब ‘बी’ डिभिजनमै छ । वडा अध्यक्ष खड्गीको भनाइ छ, अब स्थानीय खेलाडी उत्पादन गर्नुपर्छ, यसका लागि वडा सहयोग गर्न तयार छ । संग्रहालयको प्रारम्भिक सोच तयार पार्ने काम गरेका थिए नरेश वैद्यले । पछिल्लो एक दशक जति समय उनी यो काममा खटेको खट्यै छन् । यो काममा उनलाई मन खोलेर सहयोग गर्नेमा पर्छन् क्लबका अध्यक्ष सुरेश शाक्य । संग्रहालयले अहिले जुन रूप लिएको छ, त्यो देखेर दुवै दंग छन् ।
अझ उनीहरू दुवै जना यो संग्रहालयलाई अझ विस्तृत बनाउने योजना बुनिरहेका छन् । अब प्रश्न हो, यो संग्रहालयले कसरी इतिहास बताउँछ त ? सम्भवतः यसको तीन उत्तर हुन सक्छ । पहिलो सहिद स्मारक लिग ‘ए’ डिभिजनकै मौलिक सिल्ड । अनुमान के छ भने सायद यही हो, रामजानकी सिल्ड पनि । यो सिल्ड यही संग्रहालयमा सुरक्षित छ ।
आरसीटीले ३० सालतिर लगातार तीनपल्ट जितेर यसलाई आफ्नो बनाएको थियो ।
यही सिल्ड त एकमात्र प्रमाण हो, जसले यसको पूर्वविजेताबारे भन्न सक्छ । अनि यसलाई हेरेपछि प्रश्न उठ्न सक्छ, यो पुलिस फोर्स र आर्मी–११ भन्ने जस्ता टिम कस्ता थिए ? विद्या व्यायाम मन्दिर, फ्रेन्ड्स युनियन, द्यौराली क्लब, सुनाखरी एथलेटिक्स जस्ता टिम कता गए ? यसै संग्रहालयमा शुभजन्मोत्सव कप पनि छ । आरसीटीले वर्ष ०५७ मा यो कप जितेको थियो । त्यसपछि यो ट्रफी आरसीटीसँगै रह्यो । नेपाली फुटबलमा सबैभन्दा लोकप्रिय यो बर्थडे कप आधिकारिक ढंगले अन्तिम पटक त्यही साल भएको थियो ।
संयोगले आरसीटीले वर्ष ०३० को पहिलो संस्करण पनि जितेको थियो । राजतन्त्र नरहेपछि यो प्रतियोगिता हुने कुरै भएन । तर, यही कपले पनि अनेक कथा भनिरहेको छ । जस्तो, पुलिस र थिम्पू–११ बीचको अत्यधिक सनसनीपूर्ण प्रतिद्वन्द्विता । नेपाली फुटबलमा एउटा कालखण्ड यस्तो थियो, जतिबेला पुलिस र भुटानी टिमबीचको खेलले पूरा काठमाडौंलाई रोमाञ्च बनाएको थियो । यही संग्रहालयमा एउटा अर्को सिल्ड पनि छ । यो हो, राष्ट्रिय लिगको ट्रफी ।
नेपाली फुटबलमा राष्ट्रिय लिगबारे असाध्यै कम लेखिएको छ । कसैले पनि भन्न सक्दैनन्, यो राष्ट्रिय लिगको सोच साँच्चै कहिले सुरु भयो ? यो सिल्डले भन्छ, आरसीटीले वर्ष ०३९ देखि ०४२ सालसम्म यो प्रतियोगिता लगातार जितेको छ । त्यसैले यो सिल्ड भने क्लबकै अधिनमा रह्यो । त्यस्तै नेपाली फुटबलले पाएका सबैभन्दा उत्कृष्ट खेलाडीमा एक हुन्, उमेश प्रधान । आफ्नो खेलजीवनमा उनले जति पदक जिते र उपलब्धि चुमे, त्यसका सबै साक्षीप्रमाण यो संग्रहालयलाई दिएका छन् ।
यसमा सन् १९८४ र १९९३ को दक्षिण एसियाली खेलकुदको पुरुष फुटबलमा जितेको दुई ऐतिहासिक स्वर्ण पनि छ । यी दुई
यस्ता स्वर्ण हुन्, जसलाई हामीले अचेल बिर्सन थालेका छौं । अथवा भनौं, नयाँ पुस्ताले त्यसलाई सम्झना छाडेको छ । के यससँगै जोडिएका कथा नयाँ पुस्ताका लागि जर्गेना गर्नुपर्दैन त ? यसरी यो संग्रहालयले नेपाली फुटबलमा त्यस्ता धेरै प्रश्न छाडेको छ, जसको उत्तर खोज्नैपर्ने हुन्छ । नत्र नेपाली फुटबल सधैं अपुरो र अधुरो रहनेछ ।

(काठमाडौं)
फेन्सिङको प्रशिक्षणका लागि जापान पुगेका खेलाडी भीष्मराज दाहाललाई त्यहाँको अध्यागमन विभागले फर्काइदिएको छ । सन् २०२६ मा हुने एसियाली खेलकुदका लागि व्यक्तिगत तयारीको क्रममा उनी जापानको नागोया पुगेका थिए । तर, पर्याप्त कागजपत्र नभएको भन्दै आफूलाई अध्यागमनले फर्काइदिएको भीष्मराजले बताए ।
नागोया एयरपोर्ट पुगेपछि उनलाई अध्यागमनले सोधपुछ गरेको थियो । त्यसक्रममा उनी प्रशिक्षण गर्न लागेको केयर फेन्सिङ एकेडेमी र उनलाई प्रायोजन गरेका भुवन हुमागाईंसँग अध्यागमनले फोनमा सोधपुछ गरेको भीष्मराजले जनाए ।
भीष्मराजले दुई वर्षअघि इजिप्टको कायरोमा भएको विश्व फेन्सिङ च्याम्पियनसिप खेलेका थिए । असारमा नेपाल फेन्सिङ संघद्वारा आयोजित छैटौं राष्ट्रिय फेन्सिङ च्याम्पियनसिप र दुई वर्षअघि पोखरामा सम्पन्न नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा उनले इपी विधामा कांस्य पदक जितेका थिए ।
‘नागोया अध्यागमनले तिमी यो स्तरको खेलाडी हो भने संघले लेखेको यो पत्रले जापान छिर्न मिल्दैन भन्यो । त्यति धेरै सम्भावना भएका खेलाडी हो भने यतिमात्र कागजपत्रले पुग्दैन भनेर मलाई जापान छिर्नबाट रोकेको थियो,’ नेपाल फेन्सिङ संघले कागजपत्रमा सहजीकरण नगरिदिएको आशय बुझेर नेपाल फर्किएका उनले सुनाए । उनलाई झन्डै २४ घन्टा अध्यागमनको निगरानीमा राखिएको थियो । एयरपोर्टभित्रै बस्ने र सुत्ने व्यवस्था मिलाइदिए पनि खाना दिइएको थिएन । अध्यागमनले फर्काइदिएका भीष्मराज सोमबार राति काठमाडौं आइपुगेका छन् ।
उनलाई प्रायोजन गरेका हुमागाईले भिसा दिएर पनि जापानभित्र प्रवेश गर्न नपाउने यो निकै दुर्लभ केस भएको जनाए । तीन महिना प्रशिक्षण गरेवापत उनले १ लाख ४५ हजार शुल्क तिर्नुपर्ने थियो । व्यक्तिगत खर्च र आफ्नै पहलमा जान लागेका उनले त्यसका लागि झन्डै २ लाख रुपैयाँ साथमा लगेका थिए । तर अध्यागमनले त्यो रकम पर्याप्त नभएको र बलियो आधार भएको कागजपत्र नरहेकाले फर्काइदिएको भीष्मको दाबी छ ।
उनी व्यक्तिगत पहल र रकम आफैंले जोहो गरेर जापान गएका थिए । फेन्सिङ संघ, नेपाल ओलम्पिक कमिटी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले उनलाई भिसा सहजीकरणका लागि पत्र लेखिदिएका थिए । तर, उनलाई जापान आतेजाते र त्यहाँ बस्दा लाग्ने खर्चबारे पत्र नलेखिदिएका कारण आफू जापानमा प्रशिक्षण लिन वञ्चित भएको भीष्मको गुनासो छ ।
उनले ३ वर्षदेखि फेन्सिङ खेल्न लागेका हुन् । त्यो अगाडि उनी तेक्वान्दो खेल्थे । लिगामेन्टमा लागेको चोटका कारण उनी खेल परिवर्तन गर्न बाध्य भए । तेक्वान्दोमा पुनरागमन हुने सम्भावना नदेखेपछि उनी खेलमोह त्याग्न नसकेर फेन्सिङमा लागेका थिए । १३ वर्ष खेल्नेक्रममा उनी तेक्वान्दोमा चौथो डान भएका थिए ।
जापानमा प्रशिक्षण लिन जाने विषयमा उनले पछिल्लो डेढ वर्षदेखि फेन्सिङ संघका अध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठ र महासचिव सुजन श्रेष्ठसँग सल्लाह गर्दै आएका थिए । ८ महिना अगाडिदेखि आफूले कागजी प्रकृया अगाडि बढाउँदै आएको उनी बताउँछन् । यस विषयमा अध्यक्ष र महासचिवसँग सम्पर्क गर्दा उनीहरू विदेशमा रहेकाले सम्पर्क हुन सकेन ।
उनलाई नागोयामा निसियामा तोमोनोसिनले प्रशिक्षण दिने तालिका थियो । अहिले संघले आफूलाई किनारा लगाउन खोजेको हो कि के हो बुझ्न नसकेको उनी सुनाउँछन् । ‘जापानको प्रशिक्षणमात्र सबै होइन, २०२६ को एसियाली खेलकुदअगाडि विभिन्न देशमा गएर प्रशिक्षण गर्ने मेरो लक्ष्य यथावत छ, त्यसका लागि प्रायोजकहरू पनि म आफैं खोज्छु,’ संघले त्यसअनुसार विश्वासको वातावरण बनाइदिनुपर्ने भीष्मराजको दाबी छ ।

(काठमाडौं)
नेपालले विश्वकप क्रिकेट लिग २ मा बुधबार ओमानको सामना गर्दै छ । तर, नेपाल ढुक्क हुने स्थितिमा छैन । नेपालले पछिल्लो समय विश्वासिलो प्रदर्शन देखाउन सकिरहेको छैन । सोमबार राति घरेलु टोली क्यानडासँग खेल नै त्यसको गतिलो उदाहरण थियो ।
टोरन्टोको किङ सिटीस्थित म्यापल लिफ नर्थ वेस्ट मैदानमा क्यानडाले नेपाललाई १ सय ३ रनले पराजित गरेको थियो । लिग २ को दोस्रो शृंखलाको पहिलो खेलमा नेपालले आत्मसमर्पण नै गर्नुपर्‍यो । नेपालले ५ खेलमा ४ हार बेहोरिसकेको छ । त्यसमध्ये तीन हार त फेब्रुअरीमा घरेलु मैदानमै थियो ।
विदेशी भूमिमा नेपाल त्यसै कमजोर देखिँदै आएको छ । क्यानडाविरुद्ध नेपालले त्यही कमजोरी दोहोर्‍याएको थियो । एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय संरचनामा नेपालले क्यानडासँग पहिलो पटक हार बेहोरेको हो । फेब्रुअरीमा काठमाडौं आउँदा क्यानडाले तीन एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलको शृंखलामा नेपालविरुद्ध ‘क्लिनस्विप’ हार बेहोरेको थियो ।
अनुशासित बलिङ गर्न नसके पनि नेपालले क्यानडाको ब्याटिङ नियन्त्रणमा राखेको थियो । ३७ ओभरमा क्यानडा १३३–५ को स्थितिमा थियो । त्यसपछि खेल पूरै क्यानडाको अधिनमा रह्यो र नेपालले बाँकी अवधिको खेलमा निकै फितलो प्रदर्शन गर्‍यो । त्यो चाहे बलिङ होस् या ब्याटिङमा ।
अन्तिम १३ ओभरमा नेपालले १ सय २० रन खर्चेको थियो । कप्तान निकोलस किर्तन र शाद बिन जाफर दुवै देव्रेहाते ब्याटर क्रिजमा रहेको अवस्थामा अफ स्पिन बलरको हिसाबमा बलिङ गर्न आउने कप्तान रोहित पौडेल र दीपेन्द्रसिंह ऐरीको निर्णय निकै घातक रह्यो । नेपालले आफ्ना प्रमुख कुनै पनि बलरलाई फुल कोटाको १० ओभर बलिङ गर्न दिएको थिएन भने ८ बलर प्रयोग गरेको थियो ।
कप्तान किर्तनले ४४ बलमा अविजित ७३ रन बनाएपछि क्यानडाले २५३–८ को स्कोर खडा गरेको थियो । ३३ औं ओभरमा ब्याटिङ गर्न आएका उनले ३ चौका र ४ छक्का प्रहार गरे । क्यानडेली इनिङ्सको अन्तिम ओभरतिर किर्तनले रोहित र दीपेन्द्रको बलमा २–२ छक्का प्रहार गरेका थिए । डिलोन हेलिगरले २८ बलमा समान २ चौका र छक्कासहित ३० रन बनाए । तल्लोक्रममा जाफरले १३ बलमा १७ र कलिम सानाले ८ बलम १० रन बनाए ।
माथिल्लोक्रममा एरोन जोन्सन १०, प्रगत सिंह १७, हर्ष ठाकरे १७ र श्रेयष मोभा ४ रनमा आउट भए । टिकेर खेलेका ओपनर नवनीत ढालिवालले ९० बल खेल्दै ४ चौका प्रहार गरेर ४८ रन बनाए । नेपाली बलरले १० वाइड र १ नो–बल फालेका थिए । सोमपाल कामी र ललित राजवंशीले २–२ तथा सन्दीप लामिछाने, गुलशन झा र रोहितले १–१ विकेट लिए ।
तल्लोक्रमका ब्याटर करण केसीले २७ रन बनाए पनि नेपाल ४०.१ ओभरमा १ सय ५० रनमा अलआउट भयो । दसौं नम्बरमा ब्याटिङ गरेका करणले २४ बल खेल्दै समान २ चौका र छक्का प्रहार गरे । सन्दीपले १६ बलमा १ चौका र २ छक्कासहित २२ रन बनाए । कुशल भुर्तेल १, आसिफ शेख २०, भीम सार्की १८, रोहित ५, कुशल मल्ल १२, दीपेन्द्र ८, सोमपाल ६ र गुलशन १५ रनमा आउट भए ।

(मकवानपुर)
तेस्रो रोटरी मकवानपुर पिप्ले–क्याम्पा राष्ट्रिय भेट्रान्स फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि काठमाडौंले जितेको छ । काठमाडौंको प्रतिनिधित्व गरेको फ्रिडम फाइटर्स भेट्रान्स टोलीले पूर्वेली क्लब झापालाई ३–२ गोलले पराजित गर्‍यो । फ्रिडमले २ लाख २ हजार २२२ रुपैयाँ र पूर्वेलीले १ लाख १ हजार १११ रुपैयाँसहित ट्रफी पाए ।
पिप्लेक्याम्पा रंगशालामा फाइनलको तेस्रो मिनेटमै नीलेन्द्र देवानको गोलबाट फ्रिडमले अग्रता बनायो । उनैले २० औं मिनेटमा गोल थप्दै अग्रता दोब्बर बनाए । टोलीका लागि ३७ औं मिनेटमा विकर्ण श्रेष्ठले तेस्रो गोल थपे । त्यसपछि पूर्वेलीले दोस्रो हाफमा दुई गोल गर्दै खेलमा फर्किने सम्भावना देखाए पनि अन्ततः उपविजेतामै चित्त बुझायो । पूर्वेलीका मित्र बस्नेतले ४० औं र रमेश गुरुङले ४३ औं मिनेटमा गोल गरेका थिए ।
सर्वोत्कृष्ट खेलाडी र म्यान अफ द म्याच नीलेन्द्र देवान चुनिए । उत्कृष्ट स्ट्राइकर विकर्ण श्रेष्ठ, मिडफिल्डर राजु तामाङ, डिफेन्डर राजकुमार घिसिङ, गोलरक्षक सञ्जिव खड्गी र प्रशिक्षक सुरज श्रेष्ठ चुनिए । सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले १० हजार र विधागत उत्कृष्टले ५ हजार रुपैयाँ पाए । पिप्ले युवा क्लबको सहआयोजना एवं रोटर्‍याक्ट क्लब अफ मकवानपुरको सहकार्यमा भएको भेट्रान्स फुटबलमा १५ टिमको सहभागिता थियो । पहिलो र दोस्रो संस्करण चितवन भेट्रान्सले जितेको थियो । विजेता खेलाडीलाई रोटरीका अध्यक्ष अनिल अग्रवाल, वाग्मती प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का सदस्यसचिव दीपक लामालगायतले पुरस्कृत गरे ।

वाग्मती प्रदेश सरकारले पेरिस पारा ओलम्पिकमा पदक दिलाएकी पलेशा गोवर्धनलाई १० लाख रुपैयाँसहित सम्मानित गर्ने भएको छ । संविधान दिवसको अवसरमा असोज ३ गते हेटौंडामा बजारपरिक्रमासहित कांस्य पदक विजेता पलेशालाई सम्मानित गरिनेछ ।
प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का सदस्यसचिव दीपक लामाका अनुसार पलेशासहित १९ औं एसियाली खेलकुदमा करातेमा नेपाललाई ऐतिहासिक रजत पदक दिलाएकी एरिका गुरुङलाई ५ लाखसहित सम्मानित गरिनेछ । पलेशाका प्रशिक्षक कविराज नेगीलाई ३ लाख र नेपाल तेक्वान्दो संघ वाग्मती प्रदेश समितिलाई ३ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिने सदस्यसचिव लामाले बताए । एरिकाले एसियाडमा महिला ६८ केजी तौल समूहमा ऐतिहासिक रजत जितेकी थिइन् । प्रदेश सरकारले उनका प्रशिक्षक कुशल श्रेष्ठलाई १ लाख र नेपाल कराते महासंघ वाग्मती प्रदेश समितिलाई २ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने भएको छ । एरिका र कुशलसहित नेपाली कराते टोली अहिले एसियाली च्याम्पियनसिप खेल्न चीन पुगेको छ ।
प्रदेश सरकारले अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै यस विषयको निर्णय गर्न खोजे पनि कानुनी जटिलताका कारण केही ढिलागरी पुरस्कार घोषणा गरी वितरण गर्न लागेको हो । ‘हामीले खेलाडी तथा प्रशिक्षक सम्मानको तयारी गरिसकेका छौं,’ सदस्यसचिव लामाले भने । प्रदेशले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाललाई सफलता दिलाउने खेलाडीलाई यसरी सम्मान गर्दै जाने बताए ।

काठमाडौं (कास)– कोशी प्रदेशले एकाएक आफ्नो लय गुमाएको हो वा यो नै अपेक्षित नतिजा थियो ? एन्फा महिला लिग फुटबल सुरु हुँदै गर्दा एक खाले अनुमान थियो, सायद यसपल्ट विभागीय टिमले यसअघिको तुलनामा केही बलियो चुनौती सामना गर्नेछ । लिगको पहिलो चरणले छैटौं चरण छुँदा यो धेरै हदसम्म भ्रम साबित भएको छ ।
अन्ततः फेरि एकपल्ट विभागीय टिम नै हाबी रहने निश्चित भएको छ । सायद कोशीले अझै धेरै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । भलै, शीर्ष पाँचमा रहने टिमका लागि बाँकी प्रतिद्वन्द्वीमध्ये यो नै सबैभन्दा बलियो प्रत्याशी हो । छैटौं चरणको सुरुआती दुई खेल मंगलबार भएको छ । दुवैमा विभागीय टिम सजिलै विजयी हुन सफल भए ।
सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्स मैदानमा भएको पहिलो खेलमा एपीएफले संकटालाई ३–० ले हरायो । हारले शीर्ष पाँच संकटाका लागि अब केही टाढा देखिएको छ । अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मीले कोशीलाई ५–० ले सजिलै पन्छाएको हो । कोशी सुरुआती तीन खेल लगातार जितेर अंकतालिकाको शीर्षमा रहेको थियो ।
तर, टोलीले त्यसपछिका तीन खेलमा एक अंकमात्र बटुलेको छ । यसमध्ये दुई खेलमा
कोशीले विभागीय टिमविरुद्ध नै हार बेहारेको हो । डिफेन्डिङ च्याम्पियन एपीएफले लगातार पाँचौं जित निकालेपछि टोलीको खातामा १६ अंक भएको छ । एपीएफ शीर्षमै छ । संकटा ५ अंकमा रोकियो । टोलीले पछिल्ला दुई खेलमा एकै अंकमात्र लिन सक्यो ।
एपीएफका लागि सरु लिम्बूले १३ औं मिनेटमा पहिलो गोल गरिन् । त्यसपछि अनिता केसीले ५१ औं मिनेटमा दोस्रो गोल थपिन् । खेलले ६४ औं मिनेट छुँदा सविता रानामगरले तेस्रो गोल गरिन् । आर्मीको भने १३ अंक भएको छ । कम्तीमा एक दिनका लागि टोली दोस्रो स्थानमा उक्लेको छ । कोशी १० अंकमा रोकिएको छ ।
आर्मीबाट विमला चौधरीले ९ र १० औं मिनेटमा सुरुआती दुई गोल गरिन् । त्यसपछि हिमा चौधरीले २२ औं मिनेटमा तेस्रो गोल गरिन् । अनिता लाम्जेलले ३८ र ६० औं मिनेटमा दुई गोल थपिन् । अनितालाई एउटा तथ्य खुसी पार्नेछ । यो हो, उनको यो खेलको पहिलो गोल लिगकै सय रह्यो । अब बुधबारको खेलमा पुलिसले चन्द्रपुर र कर्णालीले सुदूरपश्चिमको सामना गर्नेछन् ।

काठमाडौं (कास)– मनमैंजु डोजो मंगलबार प्रथम टोखा मेयर कप वादोरियो कराते प्रतियोगितामा टिम च्याम्पियन भएको छ । काठमाडौं युरो स्कुलमा सम्पन्न प्रतियोगितामा ५ स्वर्ण, १ रजत र ३ कांस्यसाथ मनमैंजु टिम च्याम्पियन बनेको हो ।
नेपाल वादोरियो कराते डो संघको प्राविधिक सहयोग तथा नेपाल वादोरियो कराते डो संघ टोखा डोजोद्वारा आयोजित प्रतियोगितामा गोदावरी डोजो ३ स्वर्ण, ५ रजत र ४ कांस्य जित्दै दोस्रो भयो । गोंगबु डोजोले ३ स्वर्ण, ३ रजत र २ कांस्य जितेर तेस्रो स्थान हात पारेको थियो ।
पुरुषमा टोखा भैरवका सुजिन तामाङ र महिलामा योङ हार्ट्सकी प्राश्ना केसी उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए । पशुपति डोजो अनुशासित टिम ठहरियो ।
विजेतालाई प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड कोशीका सदस्य–सचिव कृष्ण बस्नेत, नेपाल वादोरियो कराते डो संघका अध्यक्ष एवं नेपाल कराते महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिशरण केसीलगायतले पुरस्कृत गरे । टोखा नगरपालिकाको सहयोगमा भएको प्रतियोगितामा २५ टिमका ३ सय ५० खेलाडीले २१ स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

स्केटिङ प्रतियोगिता गरिने
काठमाडौं (कास)– स्केटिङ एन्ड स्केट बोर्डिङ संघ वाग्मती प्रदेशले असोज ४ र ५ गते काठमाडौंमा ‘जाम–जाम स्केट जाम’ स्केटबोर्ड प्रतियोगिता गर्ने भएको छ । प्रतियोगितामा स्केट बोर्ड र रोलर स्केट गरी दुई विधामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । सातै प्रदेशका १ सय ७० खेलाडीले भाग लिने मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा वाग्मती प्रदेश स्केटबोर्डका अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठले बताए । थापाथलीस्थित इन्जिनियरिङ कलेजमा हुने रोलर स्केटमा १ सय प्रतिस्पर्धी हुनेछन् । पुल्चोक क्याम्पसको कोर्टमा हुने स्केटबोर्डमा ७० खेलाडीले खेल्नेछन् । शीर्ष चार स्थानमा आउने खेलाडीले क्रमशः ३० हजार, १५ हजार, १० हजार र ५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । संघका अध्यक्ष अच्युत खनालले काठमाडौं महानगरपालिकाबाट स्केट बोर्डको पूर्वाधार बनाउन जग्गा प्राप्त भइसकेको बताए ।
अन्तरबैंक फुटसल हुने
काठमाडौं (कास)– नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघ बालुवाटार समितिको आयोजनामा असोज ३ देखि ५ सम्म दोस्रो अन्तरबैंक फुटसल प्रतियोगिता हुने भएको छ । ‘क’, ‘ख’, र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीबीच हुने प्रतियोगितामा महिलातर्फ २३ र पुरुषतर्फ ३७ टिमको सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकसहित १९ वाणिज्य, १० विकास बैंक तथा ६ वित्त कम्पनी सहभागी हुने कर्मचारी संघका अध्यक्ष प्रकाश पोखरेलले जनाए । महिला र पुरुषतर्फ विजेताले १ लाख तथा उपविजेताले ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार र ट्र्रफी जित्नेछन् । पुरुषमा एनआइसी एसिया र महिलामा ग्लोबल आइएमई बैंक साबिक विजेता हुन् । मुख्य प्रायोजक प्रभु बैंक रहेको छ ।
काठमाडौं महानगर विजयी
काठमाडौं (कास)– काठमाडौं महानगरपालिकाले दोस्रो प्रयागराज सिंह सुवाल स्मृति अन्तरवडा फुटसल प्रतियोगितामा विजयी भएको छ । लैनचौर फुटसल मैदानमा मंगलबार महानगरले आयोजक वडा नम्बर २३ लाई टाइब्रेकरमा २–१ ले हरायो । १–१ बराबरी हुँदा महानगरका अनुप प्रधान र वडा २३ का राजीव चित्रकारले गोल गरेका थिए । वडा ९ ले वडा २७ लाई २–० ले पराजित गर्दा दुवै गोल मिङ्मा लामा तामाङले गरे । वडा ६ ले वडा ११ लाई ३–२ ले हरायो । विजेताका विप्लव लामा, दिपेश श्रेष्ठ र केशव भण्डारी तथा वडा ११ का जनक कोइराला र रितेश महतोले गोल गरे ।