You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
Page 2
Page 3
मुख्य पृष्ठ

संविधानका ९ वर्ष

- राजेश मिश्र

(काठमाडौं)
संविधान जारी भएको ९ वर्षमै सुशासन र राजनीतिक स्थिरताका लागि भन्दै दुई ठूला राजनीतिक दलले संशोधन एजेन्डा अघि सारेका छन् । संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाइनसक्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरू संविधान संशोधनतर्फ अग्रसर भएका हुन् । संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका लागि अझै करिब ३८ वटा महत्त्वपूर्ण कानुन बनाउन बाँकी छ ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले संघीयता कार्यान्वयनका लागि निर्माण गर्नुपर्ने कानुनको सूची नै तयार पारेर संसद्बाट पारित गरेको छ । ‘संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन’ लाई विधायन व्यवस्थापन समितिले २०८० जेठमा पारित गरेको थियो । ‘संवैधानिक प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न आधारभूत रूपमा कम्तीमा १८१ वटा कानुन तर्जुमा गर्नुपर्नेमा संघले १५१, प्रदेशले २४ र स्थानीय तहले ६ वटा कानुन बनाउनुपर्ने देखिन्छ । संघको क्षेत्राधिकारका १५१ मध्ये ४० वटा कानुनहरू जारी हुन बाँकी रहेका देखिन्छन्,’ उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि २ वटा कानुन भने बनिसकेका छन् ।
समितिको अध्ययनअनुसार संविधान कार्यान्वयनका लागि मूलतः संघीय निजामती ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, जनस्वास्थ्य ऐन, एकीकृत न्याय प्रणालीसम्बन्धी कानुन (प्रदेश न्याय सेवा आयोगको आवश्यकता, प्रयोजन र औचित्य स्पष्ट हुने गरी), नेपाल प्रहरी कानुनमा सुधार, सञ्चारको हकसम्बन्धी एकीकृत कानुन, सम्पत्तिको हक, अधिग्रहण र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विषयमा एकीकृत कानुन, महिलाको हकसम्बन्धी कानुन, संवैधानिक इजलास, प्रदेश प्रमुखको अधिकार र अधिकारको प्रयोगसम्बन्धी कानुन, करसम्बन्धी दोहोरोपना अन्त्य गर्ने कानुनलगायत बन्न बाँकी छन् ।
अघिल्लो संसद्मा संविधान कार्यान्वयनका लागि न्यून संख्यामा कानुन निर्माण भए र बनेका कतिपय कानुन कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । त्यसको प्रमुख उदाहरण हो– नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन । संविधानले प्रदेशलाई आफ्नो क्षेत्रमा आन्तरिक शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने एकल अधिकार प्रदान गरेको छ । तर, ऐन आएको तीन वर्ष भइसक्दा पनि कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश प्रहरीको गठन हुन सकेको छैन । प्रहरी समायोजनमा संघ सरकार उदासीन देखिँदै आएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन आएर समायोजन टुंगिएको घोषणा गरिए पनि प्रदेशहरूले तोकिएको दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी अझै पाएका छैनन् । संघीय निजामती सेवा ऐन आउन सकेको छैन । उक्त ऐनको अभावमा नयाँ संविधानअनुसार तीन तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन भएको छैन ।
संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा १ सय २१ वटा कानुन आएका थिए । तर, दोस्रो आमनिर्वाचन पछाडि २१ महिनामा संघीय संसद्ले दुई वटा वार्षिक बजेटसँग सम्बन्धितसहित १७ वटा विधेयक मात्र पारित गरेको छ । त्यसमा दुई आर्थिक वर्षका बजेटसँग सम्बन्धित ६ वटा नियमित विधेयक हुन् । राष्ट्रिय सभाका संघीयता सबलीकरण तथा
राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापति सोनाम
गेल्जेन शेर्पा संघीयता सबलीकरणका लागि करिब ८० वटा संघीय कानुन निर्माण तथा एक सयभन्दा बढी विद्यमान कानुनमा संशोधन आवश्यक देखिएको बताउँछन् ।
प्रदेश सरकारले संघीयता कार्यान्वयन गर्न संघीय कानुनहरू निर्माणका लागि सरकारमाथि लगातार दबाब बढाइरहेको छ । संघीय कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइले प्रदेशहरू राम्ररी सञ्चालनमा जान सकेका छैनन् । कानुन निर्माणका सन्दर्भमा सरकारले संसद्लाई पर्याप्त ‘बिजनेस’ दिन नसकेको सांसद शेर्पाले बताए । संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा चुनाव पछाडिको अवधि र चार वटा संसद् अधिवेशन सकिँदासम्म कानुन निर्माणका सन्दर्भमा सन्तोषजनक काम भएको मान्न नसकिने बताउँछन् ।
‘कानुन निर्माणले गति लिएको देखिएन । एकातिर सरकारले प्रशस्तै विधेयक संसद्मा ल्याउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अर्कातिर, संसद्मा दर्ता भएका विधेयकमा पनि समितिहरूले छिटो काम गरेर परिणाम दिन नसकेकै हो ।’

२१ महिनाको अवधिमा संख्याको हिसाबले धेरै–थोरै कानुनको निर्माण हुन सकेको उनले बताए । संसदीय समितिमा कतिपय विधेयकमाथिको छलफल महिनौंसम्म चल्दा पनि सहमति हुन नसकेको उदाहरण बनेको छ– निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक । त्यस्तै, विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण विधेयक हो । एक वर्ष अगाडि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयक कहिले पारित हुने हो भन्ने ठेगान छैन । संसद्का पूर्वसचिव शर्मा मूल रूपमा जतातिर केन्द्रित हुनुपर्ने हो, त्यताभन्दा अन्यत्र संसद्को व्यस्तता देखिएको टिप्पणी गर्छन् । ‘त्यसैको परिणाम हो, संसद्ले कानुन निर्माणका क्षेत्रमा न्यूनतम उपलब्धि पनि दिन नसक्नु,’ उनले भने, ‘चाहिने/नचाहिने विषयमा संसद् अल्झिएको हुन्छ । एउटा शब्द संसदीय हो कि असंसदीय भन्ने विषयलाई लिएर संसद्को कामकारबाही रोकिन्छ अनि परिणाम भनेजस्तो कसरी आउला ?’
संविधानले शासकीय संरचनालाई तीन तहमा विभाजन गरेको छ र राज्य शक्ति प्रयोगको अधिकार तीनै तहलाई दिएको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका संरचनाका लागि संविधानले प्रस्ट ढंगले अधिकारको बाँडफाँट गरेको छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन निर्माण गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, संविधान आएको ९ वर्ष पूरा हुँदासमेत प्रदेश तथा स्थानीय तहले त्यसको उपयोग गर्न पाएका छैनन् । त्यसको कारण हो– केन्द्र सरकार र संघीय संसद्बाट कानुन निर्माण नहुनु । संघीयता कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक पर्ने कानुन संघीय संसद्बाट निर्माण नहुँदा मूलतः प्रदेश सरकारले संविधानबाट प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।
संविधान जारीपछि प्रतिनिधिसभाको पाँचवर्षे पहिलो कार्यकाल पूरा भएर दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको पनि दुई वर्ष बित्नै लागेको छ । २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकार हुँदा पनि कानुन निर्माण प्राथमिकतामा परेन । अहिले फेरि झन्डै दुईतिहाइको समर्थन प्राप्त कांग्रेस–एमालेको सत्ता गठबन्धन छ तर अहिले संविधान कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक कानुन निर्माण गर्नेभन्दा पनि संविधान संशोधनको एजेन्डा अगाडि सारिएको छ ।

मुख्य पृष्ठ

प्रश्न उठेका ४ प्रस्तावित राजदूतमाथि ओली–देउवाबीच मतभेद

- जयसिंह महरा

(काठमाडौं)
सरकारले सिफारिस गरेका १७ मध्ये चार मुलुकका राजदूतको संसदीय अनुमोदनमा अन्योल देखिएको छ । संवैधानिक व्यवस्था, कूटनीतिक क्षमता र विभिन्न मुद्दामामिलामा संलग्नताको प्रश्न उठेपछि अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तारूढ दल एमाले र कांग्रेस नेतृत्व एकमत हुन सकेको छैन ।
भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शंकरप्रसाद शर्मा, इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रा. धनप्रसाद पण्डित, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रा. कपिलमान श्रेष्ठ र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. नेत्रप्रसाद तिमिल्सिनाका सम्बन्धमा समितिमा प्रश्न उठेको छ । उनीहरूको हकमा संविधानको व्यवस्था उल्लंघन हुने, राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकामा गरिएका व्यवस्थाविपरीत हुने, कूटनीतिक क्षमता र विभिन्न मुद्दामामिलामा संलग्न रहेको भन्दै प्रश्न उठेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रमुख सत्तारूढ दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच मतभेद देखिएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहेका एमालेका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेसका केही सांसदहरूले सभापति देउवासँग छलफल गरेका थिए । त्यसपछि ओली र देउवाबीच भेट भएको थियो ।
सांसदहरूका अनुसार सरकारले गरेका सिफारिसअनुसार सबैलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने आशय देउवाको छ । प्रश्न उठेका प्रस्तावित राजदूत अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा प्रधानमन्त्री देखिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सुनुवाइ समितिमा रहेका एमाले सांसदहरूसँगको भेटमा देउवाको आशय सुनाएका थिए । एमालेका सांसदहरूले भने प्रस्तावित राजदूतहरूले सुनुवाइका क्रममा राखेका कार्ययोजना र अनुभवको प्रस्तुति, उनीहरूमाथि उठेका संवैधानिक, कानुनी र कूटनीतिक क्षमताको प्रश्नबारे
‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । ‘त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले प्रश्न उठेका प्रस्तावित राजदूतहरूका सबै विषयमा हेर्नुस् भन्नुभएको छ । जोबारे प्रश्न उठेका छन्, उहाँहरूका विषयमा कानुन हेर्नुस् र समितिमा नै सल्लाह गर्नुस् भन्नुभएको छ,’ सांसदहरूको ‘ब्रिफिङ’ सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक एमाले सांसदले भने ।

समितिका सदस्यहरूले ४ जनाको सम्बन्धमा प्रश्न उठेको भनी आ–आफ्ना पार्टी प्रमुखसामु ब्रिफिङ गरेका थिए ।
भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शंकर शर्मालाई अनुमोदन गर्दा सरकारले नै जारी गरेको ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ को उल्लंघन हुने सांसदहरूको धारणा छ । निर्देशिकाअनुसार निरन्तर दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्ति गर्न नहुने व्यवस्था छ । शर्मा २०७८ चैतदेखि २०८१ साउन १४ सम्म भारतको राजदूत थिए । सरकारले उनलाई फिर्ता बोलाएको थियो । त्यसकारण उनको अनुमोदन निर्देशिकाविपरीत हुने भन्दै समितिमा उजुरी पनि परेको छ । ‘राजदूतका रूपमा हाल कार्यरत मुलुकमा अर्को पदावधिको निरन्तरता हुने गरी पुनः नियुक्ति गरिने छैन,’ निर्देशिकाको दफा २१ मा भनिएको छ ।
दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रा. कपिलमान श्रेष्ठलाई संविधानले नै उक्त पदमा जान नदिने भनी प्रश्न उठेको छ । श्रेष्ठ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य भइसकेको र संविधानको धारा २४८ (८) ले उनलाई राजदूत बन्न नमिल्ने सांसदहरूको बुझाइ छ । सो विषयमा उनीविरुद्ध उजुरी पनि परेको छ । उनी २०५७ देखि २०६२ सम्म राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य थिए । ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन,’ संविधानको धारा २४८ (८) मा व्यवस्था छ, ‘तर, कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेस गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।’ उनले आफ्नो पद के हो भन्नेबारे समितिमा जवाफ दिएका थिए, ‘नियुक्ति हुँदाखेरि राजनीतिक, भइसकेपछि होइन ।’
इजरायलका लागि राजदूतमा सिफारिस प्रा. धनप्रसाद पण्डित अदालतबाट सजाय पाएका व्यक्ति भएकाले मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न अयोग्य रहेको उजुरी सुनुवाइ समितिमा परेको छ । सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले उक्त उजुरीमा आधारित प्रश्न पनि गरेका थिए । पद्मकन्या क्याम्पसको प्रमुख हुँदा सूचना उपलब्ध नगराएको भन्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगले पण्डितलाई १५ हजार जरिवाना र विभागीय कारबाहीका लागि त्रिविलाई पत्र लेखेको थियो । आयोगको आदेशविरुद्ध पण्डित उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । २०७८ मा उच्च अदालत पाटनले सूचना आयोगको आदेश सदर हुने फैसला गर्दै पण्डितलाई दोषी ठहर गरेको थियो । यस विषयमा समितिमा उजुरीसँगै उनीविरुद्ध अदालतले गरेको आदेश पनि पेस भएको थियो ।
सुनुवाइका क्रममा पण्डितले राखेको कार्ययोजना र देखाएको कूटनीतिक अनुभव तथा चेतनालाई लिएर पनि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् । पण्डितले इजरायल र हमास युद्ध अन्त्य गर्न आफूले भूमिका खेल्ने बताएका थिए । ‘त्यो लडाइँ भएको मुलुकमा हामी सँगै बस्नुपर्छ, तिमी स्वतन्त्र राष्ट्र छौ भने प्यालेस्टिनीलाई पनि बाँच्न देउ र लडाइँ कम गर, बन्द गर भन्ने सुझाव दिन तपाईंको प्रतिनिधि तयार हुनेछ,’ उनले भनेका थिए, ‘यो संसार ईश्वरले व्याप्त छ, यसलाई मेरो मात्रै हो भन्ने नठानौं, यो सबैको हो, त्यसैले त्यागका साथ भोग गर्‍यौं भने मलाई लाग्दैन यो समस्या धेरै रहन्छ ।’
मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लडिरहेका छन् । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा उनी तदर्थ समिति अध्यक्ष पदमा रहँदा र बाहिरिएपछि गरेका काम कानुनविपरीत रहेको भनी सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेका छन् । २०७६ साउनमा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले तिमिल्सिनालाई रेडक्रसको अधिवेशन गर्ने कार्यादेशसहित तदर्थ समिति अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । उनको कार्यकाल सकिएपछि २०७९ मा सरकारले सुदर्शनप्रसाद नेपाललाई रेडक्रसको तदर्थ समिति अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध तिमिल्सिनाले २०७९ असार ६ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त मुद्दा हाल पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यस सम्बन्धमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका समिति सदस्य श्याम घिमिरेले सोधेका थिए, ‘रेडक्रसबाट बाहिरिएपछि सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्नुभएको छ, यो मुद्दासहित राजदूत भएर जाने हो कि मुद्दा फिर्ता लिएर जाने हो ?’ नेपालमा रेडक्रसलाई विवादास्पद गराउन भूमिका खेलेको भन्दै तिमिल्सिनाका सम्बन्धमा विभिन्न संस्था र व्यक्तिहरूले संसदीय समिति सदस्य र प्रस्तावित मुलुक मलेसियासम्म विषय प्रस्तुत गरिएको कुरा सांसदहरूले बताएका छन् ।
प्रश्न उठेकामध्ये तीन प्रस्तावित राजदूतहरू कांग्रेस र एक एमाले कोटाका हुन् । उनीहरूमा भारतका लागि प्रस्तावित शर्मा, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित श्रेष्ठ र इजरायलका लागि प्रस्तावित पण्डित कांग्रेस कोटाका हुन् भने मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत तिमिल्सिना एमाले कोटाका हुन् । प्रश्न उठेका तीन राजदूतबारे देउवालाई समितिमा रहेकै कांग्रेस सांसदहरूले मनाउन पहल गरे हुन्थ्यो भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले सांसदहरूसँगको छलफलमा बताएका थिए ।
प्रस्तावित १७ राजदूतका कार्ययोजना र अनुभव सुनेपछि संसदीय सुनुवाइ समिति बैठक बसेको छैन । भदौ २७ गते प्रस्तावित सबै राजदूतहरूको सुनुवाइ भइसकेको थियो । अन्योलका बीच समितिको बैठक असोज ३ गते बिहीबार ११ बजेका लागि बोलाइएको छ । कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले समितिको बैठकले बिहीबारको बैठकबाट निष्कर्षमा पुग्ने तयारी रहेको बताएका छन् । ‘सरकारले सिफारिस गरेर पठाएको छ । समितिले सबैका कार्ययोजना सुनेको छ । भोलि (बिहीबार) कसरी साथीहरूले कुरा राख्नुहुन्छ, त्यसैअनुसार निर्णय हुन्छ । सबै माननीयहरूको भावनाबमोजिम भोलि निष्कर्षमा पुग्छौं,’ उनले भने । एमालेकी सुनिता बरालले भने प्रस्तावित राजदूतहरूका विषयमा सबैको मत मिले मात्रै बिहीबार टुंगोमा पुग्ने बताइन् । ‘होइन भने प्रस्तावित राजदूतहरूबारे समिति सदस्यहरूबीच घनिभूत छलफल हुन्छ । भोलि रोकिने भनेको कानुनी र तथ्य प्रमाणका विषयले होला, त्यसमा थप जाँचबुझ गर्छौं,’ बरालले भनिन्, ‘समितिको आफ्नो मर्यादा रहन्छ भन्ने यसअघि नै प्रमाणित भइसक्यो, त्यसलाई कायम गरेर अघि बढ्छौं ।’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम पारित हुने सम्भावना बढ्ता रहेको बताए । ‘लगभग पास हुन्छ नै, सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेकाहरूबारे कानुन व्यवसायीहरूको सुझावअनुसार अघि बढ्छौं । कानुनी रूपमा अड्चन छैन भने हामीले रोक्दैनौं,’ उनले भने ।
एमालेबाट समिति सदस्य लीलानाथ श्रेष्ठले प्रश्न उठेका, उजुरी परेका र उजुरी नपरेका सबैका विषयमा समितिले सूक्ष्म अध्ययन गरिएको बताए । ‘हामीले सूक्ष्म तरिकाले प्रस्तावित सबै राजदूतबारे अध्ययन गरेका छौं, सबैका डकुमेन्ट हेरेका छौं, उजुरी पनि हेरेका छौं, उजुरी नआएकालाई पनि हेरेका छौं,’ श्रेष्ठले भने । प्रश्न उठेका र विवाद आएका चार राजदूतका अलावा सरकारले दक्षिण कोरियामा शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, रुसमा जंगबहादुर चौहान, पोर्चुगलमा प्रकाशमणि पौडेल, पाकिस्तानमा रीता धिताल, जर्मनीमा डा. शैल रूपाखेती, डेनमार्कमा सुम्निमा तुलाधर, चीनमा प्रा. कृष्णप्रसाद ओली, साउदी अरबमा नरेशविक्रम ढकाल, कतारमा रमेशचन्द्र पौडेल, स्पेनमा सलिन नेपाल, श्रीलंकामा रामकृष्ण भट्टराई, बेलायतमा चन्द्रकुमार घिमिरे र अमेरिकामा लोकदर्शन रेग्मीलाई राजदूत प्रस्तावित गरेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिको बिहीबारको बैठकले प्रश्न उठेका र विवादमा परेकाहरूका विषयमा थप अध्ययन गर्ने र प्रश्न नउठेकाको नाम अनुमोदन गर्ने सम्भावना रहेको समितिका सदस्यहरूले बताएका छन् ।

Page 4
म्यागेजिन

आशा भोसलेदेखि मेलिना राईसम्मलाई गाउन लगाएका संगीतकार

- पर्वत पोर्तेल

(विराटनगर)
जताततै ओमविक्रम विष्टको पप गायनको चर्चा थियो । राजु सिंह भने पप ‘जनरा’ कै गीतहरूबाट ‘बामे’ सर्ने मेसो गर्दै थिए । चर्चित वाद्यवादक भगत सिंहका छोरा राजुको गीत/संगीतप्रतिको मोह सानैदेखि थियो । परिवारिक वातावरण पनि ‘गाना बजाना’ वाला थियो । जसले उनलाई संगीतको दुनियाँ चिनाउन मौका दियो । ७ वर्षको कलिलो उमेरबाटै गीत–संगीतसँग नजिकिएका उनी संगीत सिर्जनामा निरन्तर सक्रिय छन् । ‘खासमा म आफूलाई संगीतकार मान्दिनँ,’ राजु भन्छन्, ‘म मात्रै संगीत साधक हुँ । संगीतलाई म साधना ठान्छु । संगीतको महासागरमा एक थोपा पानी हुँ म ।’
कोलकाताबाटै वाद्यवादन बजाउन सिकेर आएका थिए, भगत सिंह । भगतका बुबा दरबारका भित्रिया थिए । जसले उनलाई भारत गएर संगीत सिक्न सहज भयो । उनी ठान्थे, छोरा पनि आफूजस्तै बनोस् । त्यसैले राजुलाई सानैदेखि संगीतमा अर्जाप्न थाले । राजुका शास्त्रीय संगीत गुरु नै तीन जना थिए, जितेन्द्र जोशी, शकुन्तला प्रधान र बीबी जंगम । एसएलसीपछि उनले तिनै गुरुहरूसँग संगीतका सात सुरदेखि बाजाका सात धुनसम्म सिके । काठमाडौंका रैथाने उनलाई अरूलाई जस्तो गाह्रो थिएन । पढाइ पनि सँगै अघि बढाए । पढेर संगीतकार बन्नुपर्छ भन्ने सपना बाबुको थियो । त्यहीँ भएर पढाइमा जोड दिए । पाश्चात्य संगीत पनि
पढे । शास्त्रीयमा विसारित गरे । सँगै अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर पनि ।
१२/१३ वर्षको उमेरमै राजु भ्वायलिन, पियानो, मेन्डोलियनजस्ता दर्जन जति बाजा मज्जाले बजाउँथे । पारिवारिक वातावरण पनि संगीतमय थियो । ऊ बेलाका दिग्गज संगीतहस्ती नातिकाजी, पन्नाकाजी, अम्बर गुरुङ, नारायणगोपाल, गोपाल योञ्जन, तारादेवी, रामशरण दर्नाल, मदन परियारसँग उनको राम्रै चिनापर्ची थियो । ‘वाद्यवादक भगत सिंहको छोराका रूपमा मलाई उहाँहरूले चिन्नुहुन्थ्यो,’ राजुले करिब ४ दशकअघिका स्वर्णिम दिन सम्झिए, ‘उहाँहरूले धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो । संगीत सिक्न धेरै ऊर्जा थप्नुहुन्थ्यो । तर, मलाई मेरो पहिचान बनाउनु थियो ।’ १७ वर्षका उमेरमै चर्चित पाकिस्तानी गायक गुलाम अलीको एउटा गीत एरेन्ज गर्ने मौका उनको काँधमा आइलाग्ग्यो । ‘सम्बन्ध’ नामको एल्बममा संकलित राजेन्द्र थापाद्वारा लिखित गीत यस्तो थियो ः
रेशमले छोपेर नाङ्गाहरू आफूलाई नाङ्गो ठान्दैनन्
आँखैमा जालो लागेर हो कि बांगोलाई बांगो मान्दैनन्
यो गीत गाइसकेपछि गुलाम अलीले उनलाई धाप मार्दै भनेछन्, ‘तिम्रो भविष्य उज्ज्वल छ । गीत–संगीतबाटै कहिल्यै नटाढिनू ।’ त्यही बेला रेडियो नेपालमा करारको जागिरे जीवन सुरु भयो । त्यसले उनलाई नातिकाजीदेखि नारायणगोपालसम्मका गीतमा बाजा बजाउने अवसर मिल्यो । जसले वाद्य शिल्पमा थप निख्खारता ल्याउने काम गर्‍यो । सिनेमाकर्मी नीर शाहले लेखेको, शम्भुजित बाँस्कोटाले संगीत भरेको र प्रकाश श्रेष्ठले गाएको
गहिराइमा डुब्दै नडुब,
डुबिसकेको छौ भने मोती नटिपी नफर्क...
यो गीतले उनको जीवनमा ठूलो भूमिका खेल्यो । संगीतको गहिराइमा डुबेका राजु मोती टिप्ने बाटोतिर लम्किए । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलको आरम्भको पूर्वार्द्धमा मन मिल्ने केही साथीसंगी मिलेर पप ‘जनरा’ बाटै सांगीतिक यात्रा तय गर्ने निधो गरे । अनि जन्मियो, ‘प्रतिविम्ब ब्यान्ड’ ।
कहाँ तिम्रो मायालुलाई छाडिराख्यौं
त्यही गोरेटोमा तेस्को माया छ कि छैन
ऊ बेला निक्कै लोकिप्रय थियो यो गीत । नेपालमा हिन्दी, अंग्रेजी गीतको प्रभाव उग्र बन्दै गएको त्यो समयमा अब युवालाई लक्षित गरेर गीत ल्याउनुपर्ने महसुस ब्यान्डका सदस्यहरूले गरेका थिए । ब्यान्डमा राजुसँगै सुदीप रिजाल, पुनम प्रधान, पारु, जोन, शाश्वतलगायत आवद्ध थिए । ‘त्यो समयमा पप गीत गाउनु नै चुनौती थियो,’ राजुले पावरवाला चश्माले दायाँ हातको चोरऔंलाले उँभो ठेल्दै भने, ‘ब्यान्ड टिकाउन झनै ठूलो चुनौती थियो ।’
राजु त्यो बेलाका आफ्ना गीतलाई पपभन्दा पनि आधुनिक नै ठान्छन् । तर, त्यो समयको चर्चित ब्यान्डको सदस्य भएर पनि राजुलाई पहिचान
संकट भयो । त्यसमाथि क्रसरोड, नेपथ्य,
कन्दराजस्ता समकालीन ब्यान्डसँगको प्रतिस्पर्धा कम चुनौतीपूर्ण थिएन ।
२०४५ सालमा जन्मेको ब्यान्ड करिब एक दशकपछि छिन्नभिन्न भयो । उनका साथीसंगी लाखापाखा लागे । कोही बिदेसिए । कोही भने अझै पनि गायनमै सक्रिय छन् । ‘खासमा हाम्रो ब्यान्ड टुक्रिनुको कारण आर्थिक नै थियो,’ राजुले रहस्य खोले, ‘आम्दानी आठाना, खर्च रुपैयाँको स्थितिपछि ब्यान्ड विघटन भएको हो ।’ २०५० को दशकको अन्त्यतिर राजुको भेट भयो वसन्त बित्यासी थापासँग । गीतकार बित्यासीसँगको भेट छोटो समयमै जम्यो । संगीतकार–गीतकारको यो जोडीले चार एल्बम गर्न भ्याए । यो जोडी अहिलेसम्म जमेकै छ । निकट भविष्यमा ‘तिमी मेरो साथी’ नामक एल्बम सार्वजनिक गर्ने तयारी उनीहरूको छ । राजु र गीतकार डम्बर विकेलको जोडी पनि पछिल्लो समय जमेको छ । डम्बरको शब्दमा बलिउड गायिका श्रेया घोषालले गाएको गीतमा पनि राजुले संगीत भरेका छन् । त्यो गीत चाँडै रिलिजको तयारीमा छ । कक्षा १ र ३ को कक्षागत गीतमा पनि राजुले संगीत भरेका छन् । त्यो गीत डम्बरले लेखेका हुन् । ‘ऊ बेला गायक–गीतकारको जोडी थियो । गायक–संगीतकारको जोडी थियो । तर, गीतकार–संगीतकारको जोडी थिएन,’ राजु भन्छन्, ‘हामीले पनि जोडी बाँधेर काम गर्न थाल्यौँ ।’
पछिल्लो समय पप संगीतको रूप फेरिएको हो कि फ्युजन भएको हो ? उनले ठम्याउनै सकेका छैनन् । ‘अब हरेका गायक भर्सटाइल भइरहेका छन्,’ राजुलाई लाग्छ, ‘लोक, पप, आधुनिक, फिल्मी सबै नगाईकन अब इन्डस्ट्रिजमा टिक्न गाह्रो छ ।’
िि
िएक दिन गायक आनन्द कार्कीसँग उनको जम्का भेट भयो, काठमाडौंको कुनै गल्लीतिर । ब्यान्डबाट उदाएका राजुलाई आनन्दले भने, ‘राजु भाइ, अब ब्यान्डको संगीतकार हैन, देशकै संगीतकार बन्नुपर्छ ।’ अनि जन्मियो ‘फेरि तिम्रो याद आयो’ एल्बम । गीतकार दिनेश अधिकारीको यो गीतलाई आनन्दले स्वर दिए, राजुले धुन । यो गीतपछि राजुले पप ‘जनरा’ को बाटो त्यागेर आधुनिक सुगम संगीतको यात्रा तय गरे । तर, आनन्द कार्कीसँग भेटिनुअघि नै २०४७ ताका उनको भेट इलामका गीतकार ज्ञानेन्द्र गदालसँग भएको थियो । त्यतिबेला राजु प्रतिविम्ब ब्यान्डमै सक्रिय थिए । गदालले उनलाई भनेका थिए, ‘बाजा बजाएर मात्रै हुन्न, नाम कमाउनका लागि तिमीले अब संगीतकार बन्नुपर्छ ।’ अन्ततः उनै ज्ञानेन्द्रले लेखेको गीत राजुको पहिलो रेकर्डेड आधुनिक गीत हो । रत्ना बरालले गाएको गीत रेडियो नेपालमा निरन्तर गुन्जिरह्यो ः
कहींकतै देखेजस्तो
कहींकतै भेटेजस्तो
२०४७ पुस २६ गते यो गीत रेडियो नेपालमा रेकर्ड भयो । रेकर्डिङ भएको गीत बज्नलाई एक साता कुर्नुपर्थ्यो । ‘त्यो धैर्यताले मेरा सांगीतिक जीवनमै ठूलो महत्त्व राख्थ्यो,’ राजु सम्झिन्छन्, ‘गीत रिलिजपछि एक हप्ताभरि नै रेडियो सुनिरहेँ ।’
राजुले पप, आधुनिक हुँदै फिल्मी गीतमा पनि धुन भरे । तर, फिल्मी दुनियाँमा रमाउन सकेनन् । ‘मालती’ उनको डेब्यु फिल्म थियो । त्यसपछि अर्बपति, द युगदेखि युगसम्म, सानो संसार, कलाकारलगायत फिल्म गरे । केही फिल्म त रिलिज पनि भएनन् । एक दशकमा दर्जन हाराहारीमा फिल्मी संगीत भरेपछि उनले त्यो बाटो हिँड्नै छाडिदिए । अहिले उनी सुगम संगीतमै सक्रिय छन् । गुलाम अली, आशा भोसले, उदितनारायण देखि पछिल्लो पुस्ताका मेलिना राईसम्म काम गरेको अनुभव उनीसँग छ ।
सिंहले संगीत भरेका ४० बढी एल्बम बजारमा छन् । उनका दर्जनौं गीत हिट छन् । ‘एउटा गीत हिट हुनुको पछाडि कसको बढी योगदान हुन्छ ?’ प्रश्न खस्न नपाउँदै भन्छन्, ‘गायकको बढी योगदान हुन्छ । यो युनिभर्सल ट्रुथ हो ।’ यादव खरेलका गीतहरू संग्रहित ‘टुहुरो ईश्वर’ लाई उनी आफ्नो ‘मास्टर पिस’ भन्न रुचाउँछन् । ‘हुन त हरू गीतहरू पनि मलाई मन पर्छ तर यो एल्बमको गीतहरूले चाहिँ मेरो जीवनमा धेरै प्रभाव पार्‍यो,’ थोरै भावुकझैं बनेका राजु बोले, ‘यसमा संगीत भर्दा धेरैपटक रोएँ । ज्येष्ठ नागरिकहरूप्रति मेरो दृष्टिकोण नै फेरियो ।’
‘रित्तो सडकमा...’ बोलको गीतले भने राजुको सांगीतिक यात्राको घुम्ती नै मोडिदियो । वसन्त वित्यासी थापाको लेखन र जोनको स्वर रहेको यो गीतले पप संगीतलाई उचाइ दियो । राजुको अर्को गीत हो, ‘फेरि तिम्रो याद आयो ।’ ब्यान्ड छाडेर पहिलो पटक एकल संगीत गरेको आनन्द कार्कीको यो गीत अहिले पनि उत्तिकै चर्चित छ । त्यस्तै ‘मेरो साथ बिताएका...’ कुनै समय युवामाझ अत्यधिक रुचाइएको थियो नवीन के भट्टराईको यो गीत । राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको रचना र अर्चना बाँस्तोलाको स्वर रहेको ‘कति राम्रो अलि अलि ढल्किएको छाया...’ गीत पनि उनको मन पर्ने सूचीमा छ । रामकृष्ण ढकालको ‘आश्रय’ एल्बमको ‘वचन तोडे कसम नि तोडे....’ गीतले पनि राजुलाई बेग्लै परिचय दिलायो ।
उनलाई गायक फुटबलको स्ट्राइकरझैं लाग्छ । स्ट्राइकरले जब राम्रो प्रदर्शनपछि गोल गर्छ त्यसले सिंगो टिम जिताउन मद्दत मिलेझैं गायकले राम्रो गाएपछि संगीतकार, गीतकार पनि सफल बन्छन् । ‘जबसम्म स्ट्राइकरले राम्रो खेल्दैन, तबसम्म टिमले जित्दैन भनेझैं जबसम्म गायकले राम्रो गाउँदैन तबसम्म संगीतकार, गीतकार पनि सफल हुने कुरै हुँदैन’, उनी भन्छन् । संगीतको ‘प्लेटफर्म’ सजिलो गरी पाएका उनका सामु अहिलेसम्मको उपलब्धि बचाइराख्ने चुनौती छ । त्यो चुनौतीलाई परास्त गर्न उनी निरन्तर संगीत साधनमा तल्लीन छन् । ‘साधना, इमानदारिता र निरन्तरता नै मेरो ठूलो हतियार हो,’ उनी थप्छन्, ‘अग्रजहरूको आशीर्वाद, समकालीनको सद्भाव र नयाँ पुस्ताको माया सदैव साथमा छ ।’

म्यागेजिन

‘नेसनल डे कन्सर्ट’को तयारी

- कान्तिपुर संवाददाता


शब्द/तस्बिर : सफलप्रकाश श्रेष्ठ/कान्तिपुर

सरकारले बिहीबार संविधान दिवसको सन्दर्भमा आयोजना गर्न लागेको कन्सर्टको तयारीका लागि दरबारमार्ग क्षेत्रमा सडक ठप्प पारिएको छ । त्यहाँ ॅनेसनल डे कन्सर्ट’ का लागि स्टेज बनाइएको छ । बुधबार स्टेज निर्माण भइरहेका बेला ट्राफिक प्रहरीले सो क्षेत्रमा सवारी आवागमनमा रोक लगाएको थियो ।
उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार केशरमहल चोकबाट नारायणहिटीको दक्षिण गेटतर्फ जाने सवारी साधनहरूलाई जमलतर्फ, जय नेपाल चोकबाट दक्षिणगेटतर्फ आउने सवारीसाधनहरूलाई कृष्ण पाउरोटीतर्फ र महेन्द्र सालिक चोकबाट दक्षिण गेटतर्फ जाने सवारीसाधनहरूलाई घण्टाघरतर्फ डाइभर्सन गरिएको छ । दरबारमार्ग क्षेत्रमा सडक आवागमन बन्द गरेसँगै आसपास क्षेत्रमा जाम देखिएको थियो । सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा बिहीबार बिहान मूल समारोह सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा गर्ने र दिउँसो ४ बजे नारायणहिटी दरबार अगाडिको सडकमा सांगीतिक कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ ।

Page 5
समाचार

संविधान संशोधनको मुद्दाले अस्थिरताको जोखिम

- कुलचन्द्र न्यौपाने

(काठमाडौं)
सत्ता गठबन्धन संविधान कार्यान्वयनका क्रममा भएका कमजोरीको समीक्षा नगरी संशोधनको तयारीमा लागेको छ । सरकारको स्थिरताका लागि भन्दै कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको हो । समीक्षा नगरी संशोधनमा अघि सर्दा थप अस्थिरता निम्तिने जोखिम रहने सरोकारवालाले बताएका छन् ।
सरकारको स्थिरताका लागि भन्दै संसद्मा विकल्प रहँदासम्म प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने, एक पटक प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने र अविश्वासको प्रस्तावसँगै भावी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि सँगै गरिनुपर्नेजस्ता व्यवस्था संविधानमा राखिएको छ । .यो व्यवस्था संसदीय व्यवस्थाको मौलिक चरित्रविरुद्ध थियो । तर यसले पनि राजनीतिक स्थिरता दिन सकेन । सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएर बाहिरिए प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यही व्यवस्था अहिले राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य कारण बनेको राजनीतिक वृत्तको बुझाइ छ ।
कांग्रेस र एमालेबीच गत असार १७ मा भएको सत्ता समझदारीको प्रमुख बुँदामा संविधान संशोधनलाई राखिएको थियो । तर, कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्नेमा दुई दल नै अन्योलमा छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा तत्कालीन संविधान मस्यौदा समितिका सभापति रहेका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला राजनीतिक दलबीच द्वन्द्व बढाउने गरी संविधान संशोधनमा जान नहुने बताउँछन् । कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमतको नजिकमा रहे पनि राष्ट्रिय सभामा त्यही अनुपातमा छैन । समानुपातिक समावेशी प्रावधान हटाउँदा समाजमा नयाँ द्वन्द्व बढ्ने जोखिम रहेको सिटौलाको भनाइ छ । ‘पहिले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त समिति बनाएर संविधान संशोधनका लागि समीक्षा गर्नुपर्छ । त्रुटिहरू समीक्षा गरेर साझा निष्कर्ष निकालेपछि मात्रै दलहरूबीच सहमति खोजेर आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । हतारमा गर्दा त्यसले दुष्परिणाम ल्याउन सक्छ,’ उनले भने ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले प्रत्यक्षतर्फ जितेकाले ‘क’ वर्ग, समानुपातिकबाट आएकाले ‘ख’ वर्गको ठान्ने प्रवृत्ति भएकाले यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । ‘समानुपातिक समावेशीलाई यस्तो ढाँचामा बदलेर लैजानुपर्छ जुन ढाँचाबाट आएका सांसदहरू ‘क’ र ‘ख’ वर्गका नहुन्,’ उनले केही दिनअघि सार्वजनिक कार्यक्रममै भनेका थिए ।
एमालेका अर्का एक नेता भने सत्ता समीकरण निर्माणका बेला संविधान संशोधनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाइए पनि उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने विषयमा बाहेक अरू कुनै पनि विषयमा राजनीतिक सहमति हुने संकेत नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार संविधानको समग्र कार्यान्वयनभन्दा पनि संघीयता कार्यान्वयनमा बढी चुनौती र जोखिम छन् ।
हुन पनि संघीयताले राम्रोसँग काम गर्न नसकेका कारण पनि यसप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । संविधान जारी भएको नौ वर्ष बित्दा पनि संघीयतासँग जोडिएका दर्जनौं कानुन बन्न बाँकी छ । संघले कानुन नबनाउँदा प्रदेशहरूले पनि कतिपय कानुन बनाउन पाएका छैनन् ।
केन्द्रकै प्रशासकीय इकाइको स्वरूपको संघीयता के काम भन्ने प्रश्न राजनीतिक दलहरूभित्रै उठ्न थालेको छ । केन्द्रमा गठबन्धन फेरबदल हुँदा त्यसको परकम्प प्रदेशसम्म पुग्ने गरेको छ । संघीय सरकारको समीकरण बनाउनेदेखि मुख्यमन्त्री नियुक्ति, मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्नेसम्मका सबै काम केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशनमा चल्ने गरेका छन । कानुन नबन्दा प्रदेशको आफ्नै प्रहरी र कर्मचारीसमेत छैनन् ।
माओवादीका महासचिव देव गुरुङले निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्ने नाममा कांग्रेस र एमालेले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हटाउन खोजेको आरोप लगाए । ‘संविधान संशोधनको विषय हामीले पनि उठाएका छौं । अग्रगामी दिशातर्फ जानुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘समानुपातिक, समावेशी व्यवस्था हटाउनेमा हाम्रो सहमति रहँदैन ।’ निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने हो भने संसदीय व्यवस्था हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जान आफ्नो पार्टी तयार भएको उनको भनाइ छ ।
जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमन संघीयतालाई बलियो हुन नदिने ठूला दलका नेताहरूमा देखिएको केन्द्रवादी सोच नै संविधान कार्यान्वयनमा प्रमुख समस्या रहेको बताउँछन । अस्थिरताका नाममा समावेशी र समानुपातिकलाई हटाउने कुरामा त्यसैका लागि लडेका दलले कुनै हालतमा मान्न नसक्ने उनले बताए । ‘समावेशी बनाउने र सिट नघट्ने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रलाई समावेशी बनाउने कुरालाई भने सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ,’ उनले भने ।
कांग्रेस र एमालेको मुख्य ध्यान निर्वाचन प्रणालीको संशोधनमा छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा संसद्मा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ६० प्रतिशत समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । कांग्रेस र एमालेका नेताहरूबीच अहिले निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्न दुई/तीन वटा विकल्पमाथि बहस भइरहेको छ । पहिलो, राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने र प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचितको व्यवस्था गर्ने । दोस्रो, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको संख्या घटाउने र तेस्रो निर्वाचन क्षेत्रलाई समावेशी बनाउने । समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई घटाउने वा हटाउने दुवै विकल्पप्रति राजनीतिक समझदारी हुने सम्भावना देखिँदैन ।
यस्तै, निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्न नसकिए ३ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ लाई बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने विकल्पमाथि पनि दुई ठूला दलका नेताहरूबीच सार्वजनिक बहस र चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ । ‘थ्रेसहोल्ड’ बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याउन सके बढीमा तीन दल राष्ट्रिय पार्टी हुने बुझाइ कांग्रेस र एमालेमा छ । ‘थ्रेसहोल्ड’ सम्बन्धी व्यवस्था संविधानमा नभई कानुनमा मात्रै भएकाले दुई दल मिलेरै बहुमतबाट कानुन संशोधन गर्ने हुन् कि भन्ने त्रासमा माओवादीसहितका साना दलहरू छन् ।

समाचार

संविधान संशोधनका मुद्दामा न्यायालय पनि !

- घनश्याम खड्का

(काठमाडौं)
संविधान संशोधनका लागि संवैधानिक आयोग गठन गर्ने सहमतिका साथ नयाँ सत्ता समीकरण बनेदेखि नै न्यायालय क्षेत्र तरंगित बनेको छ । कानुन व्यवसायीदेखि न्यायाधीशसम्मले न्यायालयलाई चुस्तदुरुस्त राख्न संविधानका केही प्रावधान संशोधन हुनैपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् । उनीहरूले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको प्रतिनिधित्व, न्यायपरिषद्को संरचना लगायतका विषयमा संविधान संशोधनको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था संविधान संशोधनबाट हटाउनुपर्ने माग नेपाल बार एसोसिएसनले उठाइरहेको छ । संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको प्रतिनिधित्वका कारण न्यायपालिका पनि दलहरूझैं भागबन्डामा सरिक भएको बारको निष्कर्ष छ । बारको यस मागमा पूर्वन्यायाधीशहरूसमेत सहमत देखिन्छन् । ‘हो, संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशको प्रतिनिधित्व हटाउनैपर्छ, यसले स्वार्थ बढायो,’ सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशले नै संवैधानिक निकायमा मात्रै नभएर मन्त्रिपरिषद्मै आफ्ना मान्छेको नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने अडान राखेको देखियो, यो विकृति हो र यसलाई रोक्न संविधान संशोधन गर्नैपर्छ ।’
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा मुद्दा पर्दा सुनुवाइ गर्न अदालतलाई नैतिक संकट पर्ने हुनाले पनि परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको प्रतिनिधित्व हटाउनुपर्ने कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ । ‘आफैं संलग्न भएर गरेको सिफारिसबाट भएको नियुक्तिविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा मुद्दा पर्दा प्रधानन्यायाधीश पनि रहने इजलासले पक्षधरता लिने अवस्था रहन्छ, त्यसैले पनि यसमा संविधान संशोधन जरुरत परेको हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले भने । मन्त्रीको भागबन्डामा समेत प्रधानन्यायाधीश संलग्न भएका कारण विकृति निर्लज्ज हिसाबले सार्वजनिक हुन थालेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायालयलाई स्वच्छ राख्न संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश सहभागी नबन्नु नै उचित हुने बताए ।
न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार र घुसखोरी रोक्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसरहको कुनै व्यवस्था संविधानमा गरिनुपर्ने खरेलको धारणा छ । ‘जबसम्म न्यायाधीशले घूस खाएको वा भ्रष्टाचार गरेको मामिलामाथि अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने संयन्त्रको संवैधानिक व्यवस्था हुँदैन, तबसम्म न्यायालयको विकृति रोकिँदैन, बरु बढ्दै जान्छ,’ उनले भने, ‘अब संविधान संशोधन गर्दा यसमा पनि ख्याल गरिनुपर्छ ।’ पूर्वन्यायाधीश केसीको धारणा पनि यही छ । ‘संविधानले न्यायपरिषद्लाई न्यायिक विचलन र घुसखोरीको अनुसन्धान गर्न जिम्मेवारी दिएको छ, जुन व्यावहारिक रूपले कार्यान्वयन गर्न कठिन छ,’ उनले भने, ‘किनभने एउटा प्रधानन्यायाधीशले मुद्दामामिला छिन्ने कि न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउनतिर लाग्ने भन्ने दुविधा उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले न्यायिक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा हालको अख्तियारसरहको निकाय खडा गरेर न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचारमाथि छानबिन गर्ने व्यवस्था संविधानमा राखिनुपर्छ ।’
न्यायपरिषद्को संरचनामा पनि न्यायिक वृत्तले प्रश्न उठाउँदै आएको छ । न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशहरू अल्पमतमा परेका कारण राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको टिप्पणी सुनिने गरेको छ । संविधान संशोधन गरेर न्यायपरिषद्मा न्यायाधीश कम्तीमा तीन वा सोभन्दा बढी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू छन् । अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्यायपरिषद्मा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त कानुनविद् सदस्य हुन्छन् । ‘कानुनमन्त्री, बारका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि राजनीतिक पृष्ठभूमिका भएकाले सधैं भागबन्डाको कुरा लिएर बखेडा गर्छन्,’ सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भने, ‘त्यसले गर्दा एकातिर नियुक्तिमा ढिलाइ हुन्छ भने अर्कातिर राजनीतिक दलका मानिसले इजलासमा सिधै प्रवेश पाउँछन् । त्यसले न्यायालयमा विकृति ल्याएको छ । परिषद्मा न्यायाधीशको संख्या बढाएर प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व हटाउने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ, कानुनमन्त्रीले सरकारको प्रतिनिधित्व गरेकै हुन्छन् ।’
कानुन व्यवसायीहरू भने न्यायपरिषद्को संरचना यथावत् नै राख्नुपर्ने अडानमा छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल भन्छन्, ‘बार र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व गर्ने कानुन व्यवसायी पनि अदालतकै मानिस हुन्, न्यायाधीशहरूले विपक्षीको व्यवहार गर्न मिल्दैन ।’ पूर्वन्यायाधीश केसी पनि न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशहरूको बहुमत बनाउन नहुने बताउँछन् । ‘न्यायाधीशहरूको बहुमत पुग्यो भने अदालत बाहिर जतिसुकै योग्य मानिस भए पनि इजलासमा पुग्न सक्दैन । यसले त राम्रा मान्छेलाई निषेधमा पार्छ, त्यसैले अहिलेकै संरचना ठीक छ,’ उनले भने, ‘ प्रधानन्यायाधीशले चाहने हो भने दलीय भागबन्डा रोक्न कुनै समस्या हुँदैन ।’
संविधानको भाग २७ मा ‘अन्य आयोगहरू’ अन्तर्गत राखिएका महिला आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग र थारू आयोगले निरन्तरता पाउने–नपाउने बारेमा संविधान जारी भएको १० वर्षपछि पुनरावलोकन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधान संशोधन गर्दा खर्च कटौतीका नाममा यी आयोगलाई पनि हटाइन सक्ने आशंका अधिकारवादीहरूको छ । ‘यी आयोगलाई सरकारले न पर्याप्त बजेट दिएको छ, न नियुक्ति विवादरहित तरिकाबाट गरेको छ,’ मानवअधिकारवादी अधिवक्ता राजु चापागाईं भन्छन्, ‘त्यसैले यी आयोगले काम गर्न सकेनन् भनेर हटाउन मिल्दैन । त्यसमाथि संविधान जारी हुनेबित्तिकै यी आयोग गठन भएका होइनन् । यी आयोग गठन भएको बल्ल ६ वर्ष नाघ्दै छ । अहिले नै पुनरावलोकन गर्न मिल्दैन ।’

समाचार

‘संघीयताको पूर्ण परीक्षण हुन सकिरहेको छैन’

- कान्तिपुर संवाददाता

राधेश्याम अधिकारी, संविधानविद्

संविधान जारी भएको ९ वर्ष पूरा भएको छ, यस अवधिमा भएको कार्यान्वयनका आधारमा संविधानको मूल्यांकन र समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?
यो संविधान ल्याउँदा जुन अपेक्षा थियो, त्यस आधारमा मिश्रित परिणाम देखिन्छ । कैयन् विषयमा राम्रो प्रगति भएको छ । उदाहरणका लागि समानुपातिक समावेशितालाई लिन सकिन्छ । यो संविधानको ठूलो मर्म हो । समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाका कारण संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व भइरहेको छ । स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत छ । यो सवालमा हामी दक्षिण एसियामै अग्रणी स्थानमा छौं । पिँधमा रहेका दलितहरूको प्रतिनिधित्व माथि आइरहेको छ । पछाडि परेका मधेशी, जनजाति लगायतको उपस्थिति समाजमा बढेको छ । यो संविधानको सबल पक्ष हो, गर्व गर्ने विषय हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हेर्ने हो भने स्थानीय तहको काम मलाई उम्दा लागेको छ । गणतन्त्र पनि बलियो भएको छ । राजतन्त्र अब फर्किन्छ कि फर्किंदैन भन्ने धरैलाई लाग्छ । संविधानसभा, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका २/२ वटा निर्वाचन भइसके । सबै चुनावमा के देखिएको छ भने राजा चाहनेहरूको पक्षमा मत छैन । यसबाट गणतन्त्रको पक्षमा जनता रहेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ । त्यस कारणले स्थिरतातर्फ देश उन्मुख छ ।
अर्कातिर संघीय प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान संघीय सरकार र संसद्बाट कञ्जुस्याइँ भइरहेको छ । यहाँबाट बनाइदिनुपर्ने कानुन नबनाइदिएर, दिनुपर्ने कुरा नदिएर, अधिकारलाई सिंहदरबारमै राख्न खोजेर चाहेबमोजिमको काम हुन नसकेको पक्कै हो । त्यसकारण संघीयताको पूर्ण परीक्षण हुन सकिरहेको छैन । प्रदेशहरूले काम गरेनन् भन्ने गुनासो सुनिन्छ । तर त्यो प्रदेशको कारणले हो कि संघको कारणले ? संघीय मानसिकतामा जान नसकेको हो कि ? एकात्मक मानसिकता रहिरहेकाले हो कि ? त्यसको अध्ययन आवश्यक छ । यसमा प्राज्ञिक क्षेत्रबाट प्रमाणका आधारमा राम्ररी परीक्षण गरिनुपर्छ । अहिलेसम्म निजामती कर्मचारी, प्रहरीको समायोजन गर्न नसक्नु, संविधानले दिएका अधिकारहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न नसक्नुमा कमीकमजोरी भएका छन् । त्यसमा सच्याउनुपर्छ । अहिले संविधान संशोधनको कुरा उठिरहेको छ । म भन्छु, समीक्षा गरौं ।

अहिले संविधानका बारेमा जेजस्ता गुनासा र टिप्पणी आइरहेका छन्, त्यसको जड संविधान हो कि सुशासन ?
राजनीतिक भागबन्डाका विषयलाई लिएर जनतामा बढी प्रश्न छ । त्यो संविधानले गरेको हो कि संविधानका कर्ताहरूले ? न्यायाधीश वा अन्य नियुक्तिमा समानुपातिक समावशी भएन भन्ने कुरा उठिरहेको छ । त्यो कसले गरेको हो ? संविधानले त रोकेको छैन । स्थानीय तह र प्रदेशबीच अन्तरसम्बन्ध स्थापित भएन । संघीय कानुन बनाएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो । संघ र प्रदेशबीच अधिकार बाँडफाँटको कुरा गर्न सकिन्थ्यो । रिक्तता भएको विषयमा ऐन बनाएर जान सकिन्थ्यो । तर भइरहेको छैन । त्यस कारण संविधानलाई भन्दा कर्ताहरूलाई दोष दिनुपर्छ । संविधानमा कैयन् कुरा भने मिलाउनुपर्ने छ ।

अहिले नै संविधान संशोधन आवश्यक
देखिएको हो ?
संविधान संशोधन आवश्यक छ । संविधान अलिकति कल्पनामा बसेर पनि बनाइएको छ । प्रयोगमा जाँदा कैयन् कुरामा अप्ठ्यारा देखिए । अध्ययन गरेर त्यसमा सुधार गर्न ठीक हुन्छ ।

संसद्का दुई ठूला दलले खासगरी निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्न खोजेका छन् । त्यसमा तपाईंको के विश्लेषण छ ?
निर्वाचन प्रणालीमा जे गर्नुछ, गर्नुस् तर केही कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ । समानुपातिक समावेशिताकाको प्रावधानले पाइरहेको अधिकार कटौती हुनुहुँदैन । दोस्रो कुरा, निर्वाचन प्रणाली जनतासँग जोडिनैपर्छ । क्षेत्रका हिसाबले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जान सकिन्छ । त्यसमा आरक्षित क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्छ । तर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुँदैन । त्यसले जनतासँग सांसद र संसद्को सम्बन्धविच्छेद हुन्छ । समानुपातिकका कारण महिला, दलित, मधेशी, जनजातिले पाएका सिटहरू नघट्ने गरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न सकिन्छ ।

संविधान संशोधनलाई कतिपय विश्लेषकले ॅप्यान्डोराज बक्स’ पनि भनेका छन् । एउटा विषय सम्बोधन गर्न खोज्दा अनेक विषय उठेर सम्हालिनसक्ने स्थिति हुन्छ भन्ने पनि छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
संविधानले के भन्छ भने संशोधन गर्नलाई पनि जनताका बीचमा लानुपर्छ, संसद्बाट मात्रै गर्न पाइँदैन । जनतामाथि थुपार्ने काम मात्रै गर्नु हुँदैन । जनताले अस्वीकार गरेको स्थितिमा त्यसलाई नमान्ने हो । तर संशोधन नगरे संविधानै जान सक्छ । संविधान संशोधन गरिएन र प्रदेशले त्यसैलाई टेकेर आवश्यकताअनुसार १७/१८ मन्त्री बनाउँदै जाने हो भने वितृष्णा हुँदैन र ? ५/७ जनाभन्दा बढी मन्त्री प्रदेशमा चाहिँदैन । त्यस्तो कुरामा सहमति गरेर जान सके राम्रो हुन्छ । जनतामा जे कुराले निराशा पैदा गरेको छ, यसलाई संविधान संशोधनबाट कम गर्नुपर्छ । त्यसमा कसैले आपत्ति गर्दैन । तर काठमाडौंमा बसेर संघीयतै चाहिँदैन भन्ने हो भने स्वीकार्य हुँदैन । संघीयता राजनीतिक आवश्यकता भएरै हिजो ल्याइएको हो । आज पनि छ । र, भोलि पनि त्यसको आवश्यकता रहन्छ ।

संशोधनको कुरा हुँदै गर्दा संविधान जारी गर्दाका बेला असन्तुष्ट रहेका पक्षहरूको मागलाई पनि सम्बोधन गर्न सकिने स्थिति देख्नुहुन्छ ?
जो असन्तुष्ट पक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले पनि गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको विषय अस्वीकार त गर्नुभएको होइन । उहाँहरूलाई पनि त्यही चाहिएको हो । नपुगेको कुरा थप गर्नलाई संशोधनले बाधा गर्दैन । प्रयत्न गरौं । भइरहेको कुरालाई मास्ने होइन कि त्यसमा थप सुधार गरौं । मिलेर काम गरौं ।

संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा कस्तो चुनौती पाउनुभएको छ ?
संविधानले अपेक्षा गरेका कुरामा बेइमानी भएको छ । संघीय कानुनअन्तर्गत जुन कानुन बनाइनुपर्ने हो, त्यो बनेको छैन । जुन बनेको छ, त्यसमा पनि प्रदेशको अधिकारलाई खोस्ने काम भएको छ । यो कुरा बारम्बर सम्झाएका छौं । जुन कुरा दिन्छु भनिएको छ, त्यो पनि दिइएको छैन । त्यसले असन्तुष्टि बढाएको छ । दिन्छौं भन्ने कुरा लेख्नका लागि, देखाउनका लागि त बनाएको होइन, कार्यान्वयनका लागि हो । त्यो तुरुन्तै हुनुपर्‍यो । प्रदेशले चाहेको स्वशासन हुन पाओस् भन्ने हो । त्यो संविधानले नै भनेको छ । आन्तरिक सुरक्षा हेर्ने काम संविधानले प्रदेशको भनेको छ । तर संघले त्यस अनुसारको कामै गरिदिएन । संविधानको भावना एउटा छ, तोकेको कुरा एउटा छ अनि दिने कुरा अर्कै भएपछि हुन्छ ? यसरी त संविधान चल्दैन ।

समाचार

सरकार बनेको दुई महिनापछि साझा संकल्प बृहत्तर सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं)
सरकार गठन भएको ६७ दिनपछि सत्ता गठबन्धनले बुधबार ‘साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता’ सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनले साझा संकल्पमा संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । संविधान जारी भएयता कार्यान्वयनको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरी संविधान संशोधनका लागि बृहत्तर सहमति गर्ने गठबन्धनको प्रतिबद्धता छ । दुई दलबीच असार १७ मा भएको सातबुँदे सहमतिका आधारमा सरकारको साझा कार्यक्रम तयार गरिएको हो ।
दुई दलको साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धतालाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए । अब यसकै आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले काम अघि बढाउने उनको भनाइ छ । ‘संविधान कार्यान्वयनको समग्र अवस्था, प्राप्त उपलब्धि र कमीकमजोरी तथा बाँकी कामका सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरिनेछ । समीक्षाका निष्कर्ष तथा प्राप्त अनुभवका आधारमा राजनीतिक स्थायित्वको मुख्य राष्ट्रिय चासो र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, संविधानविद् र आम जनताको समेत छलफल, संवाद एवं परामर्शबाट बृहत्तर सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी संविधानप्रतिको जनताको स्वामित्व र अपनत्व थप विस्तार गरिनेछ,’ प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, ‘संघीयता कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्या समाधान गर्दै राज्यका निकायबीच अन्तरसमन्वयलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । संघीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन र प्रहरी समायोजनलगायत बाँकी ऐनलाई अविलम्ब निष्कर्षमा पुर्‍याइनेछ ।’
साझा संकल्प तयार गर्न कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा र प्रवक्ता प्रकाशशरण महत तथा एमालेबाट उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको थियो । ‘संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र संशोधन ऐतिहासिक संविधानसभाबाट नेपालको संविधान निर्माण गर्न निर्णायक भूमिका खेलेका पार्टीहरूको हैसियतले यस संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र विकासको मुख्य दायित्व पनि हाम्रै हो भन्ने जिम्मेवारीबोधका साथ संविधानको पूर्ण र सफल कार्यान्वयन गरिनेछ,’ साझा संकल्पमा छ ।
प्रमुख दल, व्यवस्था र सरकारविरुद्ध उत्रिएका समूहप्रति लक्ष्य गर्दै मुलुकमा आत्मविश्वास बढाउनुपर्नेमा पनि साझा संकल्पले जोड दिएको छ । ‘समाजमा प्रायोजित ढंगले विस्तार गर्न खोजिएको नकारात्मक भाष्य, दुष्प्रचार, राष्ट्र र जनताको मनोबल खस्काउने प्रयास, भइरहेका उपलब्धिलाई समेत इन्कार गर्ने निषेधात्मक सोच र हीनभावनालाई अन्त्य गर्न तथ्यमाथि आधारित सकारात्मक बहस, रचनात्मक विमर्श र राष्ट्रको आत्मविश्वास बढाउने नीति लिइनेछ,’ साझा संकल्पमा उल्लेख छ । मुलुकमा आशा जगाउने राजनीतिक र आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने पनि दुवै दलको दाबी छ । मुलुकको हितको पक्षमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरी छिमेकीलगायत अन्य देशसँग सन्तुलित नीति लिने पनि दुवै दलको प्रतिबद्धता छ ।

निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाइने
निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको उत्तोलक (ग्रोथ इन्जिन) मानेर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गरेको छ । लामो समयदेखि अर्थतन्त्र शिथिल रहेको र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसकेकाले उद्योग, निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यवसाय क्षेत्रको वृद्धि ऋणात्मक छ । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास खस्किएको छ भने उद्योग व्यवसायीहरूले थप लगानी विस्तार गर्न सकेका छैनन् । यहीकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण दिन मिल्ने रकम थुप्रिएको छ ।
‘निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिका उत्तोलकका रूपमा आत्मसात् गर्दै त्यसको आत्मविश्वास, भरोसा र उत्साहलाई बढाउने तथा सरकार अभिभावक र प्रभावकारी सहजकर्ता हो भन्ने विश्वास दिलाउने गरी काम गरिनेछ,’ साझा संकल्पमा भनिएको छ, ‘पुँजी बजारप्रतिको आम नागरिकको बढ्दो आकर्षणलाई ध्यानमा राखी नियामक निकायको संस्थागत प्रभावकारिता र पारदर्शितालाई सुदृढ गरी लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गरिनेछ ।’
आन्तरिक, बाह्य र गैरआवासीय नेपालीको समेत लगानी वृद्धि गर्न नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको नीति छ । स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने प्राथमिकताप्राप्त वस्तुहरूको सूची तयार गरी लगानी वृद्धि गरिने र यस्ता वस्तुमा मुलुकलाई क्रमशः आत्मनिर्भर बनाइने सरकारको नीति छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसद्बाट पारित भइसकेको पृष्ठभूमि र त्यसले सिर्जना गरेको सीमालाई समेत ध्यानमा राख्दै सुधारका हरसम्भव उपाय अवलम्बन गरिने सरकारको दाबी छ ।

 

Page 6
सम्पादकीय

संविधानलाई संकुचित बनाउन होइन, बृहत् बनाउन मात्र संशोधन

- कान्तिपुर संवाददाता

नेपालको संविधान जारी भएको नौ वर्ष पूरा भएको छ । अन्योलपूर्ण राजनीतिक परिस्थितिबीच २०७२ असोज ३ मा जारी भएको संविधानले दसौं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा यसमाथि उठेका प्रश्नमाथि विमर्श, समीक्षा र सुझावका लागि सरोकारवाला सबै पक्ष सधैं उदार हुनुपर्छ । किनकि संविधान आफैंमा गतिशील दस्तावेज हो । यो जति बढी लचक हुन सक्यो, दीर्घजीवनको सुनिश्चितता पनि उति नै बढी हुन्छ । लामो आयु भएका संसारका सबै संविधानको खास अन्तर्य यही नै हो ।
संविधान जारी भएपछि नेपाली राजनीतिले एउटा गति पक्रेको छ । खासगरी २०६४ को निर्वाचनपछि गठन भएको संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेपछि २०७० मा निर्वाचित संविधानसभाको सफलताकाप्रति संशय थियो । तर यही सभाले संविधान त बनायो नै, २०६३ पछिको एउटा प्रमुख राजनीतिक कार्यभारलाई विश्राम पनि दियो । संविधान जारी भएपश्चात्का राजनीतिक घटनाक्रमहरू र खासगरी दुई पटकका आमनिर्वाचनमा सबैजसो राजनीतिक दलको सहभागिताले संविधानको स्वीकार्यता बढाएको छ । अब संविधानको आयु यसको पूर्ण पालनासँग जोडिएको छ । कम्तीमा संविधान जारी गर्न एक ठाउँमा उभिएका राजनीतिक दलहरूले संविधानका शब्द र मर्मको पालनामार्फत नेपाली जनताको आकांक्षा पूरा गर्नका लागि अग्रसर भए भने संविधान थप समुन्नत हुँदै जानेछ । संविधानले पनि कानुनी लिपिबाट जीवन्त दस्तावेजमा बदलिने सौभाग्य पाउनेछ ।
९ वर्षको अवधिमा संविधानमा जति पनि प्रश्न उठेका छन्, ती राजनीतिक दलहरूकै व्यवहारका कारण उठेका हुन् । दलहरूले आफ्नो सत्ता महत्त्वाकांक्षालाई मलजल गर्न संविधानका प्रावधानको दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । अधिकांश समय सरकार गठन र विघटनमा व्यतित गरेका छन् । तर त्यही अनुसार कानुन निर्माण भने हुन सकेका छैनन् । अर्कोतिर, संविधान जारी गर्न नेतृत्व गरेका दल र तिनका शीर्ष नेताहरूले नै पटकपटक संविधानका मेरुदण्ड मानिएका गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता तथा समानुपातिक समावेशी प्रणालीविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । कसैले सगोलमै र कसैले फरकफरक प्रावधानविरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदै गर्दा संविधानको रक्षामा उभिने शक्ति कमजोर बन्दै गइरहेको छ । त्यसैले उल्लिखित राजनीतिक दलहरूले कम्तीमा संविधानका प्रावधानप्रतिको समान बुझाइ प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ ।
यसअघि २०७२ र २०७७ मा गरी दुई पटक संशोधन भइसकेको नेपालको संविधानमा तेस्रो पटक पुनः संशोधन गरिने चर्चा चलिरहेको छ । खासगरी गत मध्येअसारमा दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले नयाँ सत्ता समीकरण बनाउँदा संविधान संशोधनलाई पनि आफूहरूबीचको सहमतिको एउटा सूत्र बनाएका थिए । उनीहरूबीच भएको सातबुँदे सहमतिमा ‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि’ संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभाका पहिलो र दोस्रो ठूलो दलले राजनीतिक बहसमा प्रवेश गराएको यस विषयलाई प्रस्टतापूर्वक अघि सार्न सक्नुपर्छ । विषयको संवेदनशीलतालाई पनि अनुभूत गर्नुपर्छ ।
त्यसमा सार्वजनिक रूपमै हुने छलफल र अन्तर्क्रियालाई सम्पत्तिका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्नो हित रक्षाका लागि मात्रै संविधानमा संशोधन वा सुधारको वकालत गर्ने गरेको विगत छ । यस पटकको चर्चामा पनि त्यस्तै छनक पाइन्छ । किनकि, उनीहरूले अघि
सारेको ‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि’ भन्ने तर्कमा संविधानलाई थप कठोर बनाएर आफैंलाई थप बलियो बनाउने अभिलासा राखेको देखिन्छ । जनतासँग गरिएका वाचा पूरा गर्ने, त्यसमार्फत थप विश्वास जित्ने र थप बलियो बन्ने नै अहिलेको संविधानको मर्म हो । कांग्रेस–एमालेले गरेको सहमतिको उद्देश्य संविधानको त्यही मर्मविपरीत छ । कम्तीमा उनीहरूले आजसम्म देखिएको राजनीतिक अस्थिरताका लागि आफूहरूले अपनाएका सबै व्यवहारको आत्मपरीक्षण गरेर मात्रै अघि बढ्नु उचित हुन्छ ।
संशोधन संविधानलाई संकुचित गर्न होइन, यसलाई अझ बृहत् बनाउने लक्ष्यअनुसार हुनुपर्छ । संविधानले जुन वर्ग र समुदायलाई अधिकार दिएको छ, त्यसलाई थप कसिलो बनाउनुपर्छ । खासगरी महिला, मधेशी, जनजाति, मुस्लिम लगायतका अल्पसंख्यकका अधिकार थप सुनिश्चित हुनुपर्छ । प्रतिनिधित्व र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको उपस्थितिलाई थप बलियो बनाउनुपर्छ । पहुँचवालाकै हालीमुहालीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । अहिलेको राजनीतिक प्रणालीलाई थप बलियो र जनमुखी बनाउने हुनुपर्छ । तर कांग्रेस–एमालेको सहमतिले यी सबैमा नकारात्मक उद्देश्य राखेको अन्य राजनीतिक दलहरूको आरोप छ । यसलाई प्रस्ट पार्नुपर्ने दायित्व प्रमुख दलहरूकै हो । यस्ता विषयलाई मुल्तबीमा राखेर एक वा दुई दललाई मात्र शक्तिशाली बनाउने उद्देश्य राखियो भने त्यसले उनीहरूको त हित गर्दैन नै, संविधानकै स्वीकार्यतामाथि प्रश्न खडा हुन्छ । त्यो अर्को राजनीतिक द्वन्द्वको प्रस्थानबिन्दु हुन सक्छ ।

सम्पादकलाई चिठी

विस्मृत विद्रोहको पुनःस्मरण र वर्तमानको विमर्श


कान्तिपुरमा बुधबार प्रकाशित नियमित स्तम्भकार सीके लालको ‘विस्मृत विद्रोहको वार्षिकी’ शीर्षकको लेखले नेपालका राजनीतिक, सामाजिक र पर्यावरणीय विषयहरूमा महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ । यसमा जलवायु परिवर्तन, माओवादी द्वन्द्व र नेपालको वर्तमान संघीय संरचनालाई समीक्षात्मक हिसाबले पुनरावलोकन गर्दै विभिन्न समस्या र चुनौतीको विश्लेषण छ । यो लेखले नेपालको विगत र वर्तमानमा भएका महत्त्वपूर्ण घटनाको स्मरण गराउँछ । तर, कतिपय पक्षमा गहिराइ र तथ्यको अभाव खड्किँदा दाँतमा ढुंगो लागेको अनुभूति हुन्छ ।
लेखले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित पर्यावरणीय चुनौतीको गहिरो विश्लेषण गरेको छ । मध्यपहाडदेखि मधेशसम्मको भू–परिस्थिति, वायु प्रदूषण, हिमताल पग्लिनु र बाढीको समस्यामार्फत लेखकले नेपालले सामना गरिरहेको विकराल समस्यालाई चित्रण गरेका छन् । यो सन्दर्भमा सरकारको तात्कालिक प्रतिक्रिया प्रणालीलाई सशक्त ढंगले औंल्याएर लेखकले दीर्घकालीन रणनीतिको अभावलाई प्रस्ट्याएका छन् । यसले नेपालको वातावरणीय अस्थिरता र त्यसको सामाजिक–आर्थिक प्रभावमाथि गहिरो ध्यान खिच्न सफल भएको छ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको माओवादी विद्रोह र त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तन हो । डेढ दशकपछि माओवादी नेतृत्वकै राजनीतिक विचलन, उनीहरूको वैचारिक संकट र सत्तामा पुगेपछि क्रान्तिको औचित्य गुमाएको बहसले नेपालको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको असफलतालाई उजागर गर्छ । लेखकले माओवादी विद्रोहको ऐतिहासिक योगदान र विद्रोहपछिको राजनीतिक वास्तविकताको तुलना गर्दै क्रान्तिकारी दृष्टिकोणमा आएको विचलनलाई मिहिन ढंगले लिपिबद्ध गरेका छन् । खासगरी माओवादी नेतृत्वले नीतिगत तहमा आशातीत परिवर्तन ल्याउन नसकेको र नयाँ विचारधाराको विकासमा समेत असफल भएको दृष्टान्तले पाठकलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ ।
लेखमा धेरै सशक्त पक्ष हुँदाहुँदै पनि केही ठाउँमा गहिराइको अभाव र तथ्य–तथ्यांकको कमीले विश्लेषणलाई सतही बनाएको छ । उदाहरणका लागि माओवादी विद्रोहपछिको समयमा भएका विभिन्न सामाजिक आन्दोलन जस्तैः नागरिक आन्दोलन, महिला सशक्तीकरणको प्रयास र आदिवासी–जनजाति आन्दोलनलगायतका मुद्दालाई पर्याप्त स्थान दिइएको छैन । यी मुद्दाले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भए पनि लेखकले यी पक्षको गहन अध्ययन र निष्पक्ष विश्लेषण प्रस्तुत गर्न कन्जुस्याइँ गरेका छन् । यसले गर्दा सचेत पाठकलाई लेख अधुरो र अपूरो भएको महसुस हुन्छ । अर्कातिर मधेश विद्रोहको सन्दर्भमा गरिएको चर्चा महत्त्वपूर्ण भए पनि लेखकले त्यसको जरा र राजनीतिक असफलताको गहिरो समीक्षामा जाने आँट गरेका छैनन् । मधेश आन्दोलनको प्रभाव र संघीयताको कार्यान्वयनमा आएको समस्याको विश्लेषण ठिकै भए पनि यसले नागरिक अधिकार, आर्थिक असमानता र सामाजिक न्यायका मुद्दालाई पर्याप्त प्राथमिकता दिएन भन्ने गुनासोलाई समेटिएको छैन । त्यसो गरिएको भए लेखको सन्दर्भ अझै व्यापक, विस्तृत र समावेशी बन्ने थियो । समग्रमा लेखले नेपालको वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक र पर्यावरणीय अवस्थाको गम्भीर समीक्षा गर्दै पाठकलाई नयाँ सोच र विमर्शका लागि प्रेरित गरेको छ ।
– टेकेन्द्र अधिकारी, विराटनगर

दृष्टिकोण

रूपान्तरणको कसीमा संविधान

- निशान्तबाबु खड्का,टीकाराम भट्टराई

 

विगतका वर्षहरूझैं यस वर्ष पनि संविधान दिवसका अवसरमा संविधानसँग जोडिएका विषयवस्तुमाथि सार्वजनिक रूपमा बहस, छलफल तथा अन्तर्क्रिया भइरहेका छन् । नेपाल सरकारद्वारा आयोजित औपचारिक समारोहबाहेकका अन्य कार्यक्रमहरू संविधानअन्तर्गतका विभिन्न भाष्य, संरचना तथा अवधारणाहरूको मूल्यांकनमा केन्द्रित हुने गर्दछन् । संविधानको राजनीतिक तथा न्यायिक दृष्टिकोणबाट हुने प्राज्ञिक संकथनहरूबाट विभिन्न खालका संश्लेषणहरू निस्कन्छन् । विश्वविद्यालय, बार एसोसिएसन तथा नागरिक समाजलगायतका मञ्चहरूबाट संविधानको कार्यान्वयनमा बितेका वर्ष तथा भविष्यका बारेमा हुने गरेका छलफलमा नयाँ आयाम पक्कै थपिन्छन् । संविधानका कमीकमजोरी सधैं औंल्याइएकै हुन्छन्, सुधारका सम्भावना पनि देखाइएकै हुन्छन् । संविधानका कमजोरी वा सबल पक्षलाई हेर्न राजनीतिक वा न्यायिक दृष्टिको मात्रै प्रयोग गर्नु अपूर्ण हुन्छ । संविधानको विशुद्ध राजनीतिक तथा सैद्धान्तिक मापनमा मात्र सीमित नभई बहुआयामिक ढंगबाट विवेचना गर्ने प्रयत्न यहाँ गरिएको छ । यस अर्थमा संविधान निश्चित मितिमा जारी हुन्छ तर यसको पूर्णताका लागि संविधान निर्माण प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको हुन्छ । संविधान निर्माण प्रक्रियामा प्रमुख तीनवटा तत्त्वले काम गरेका हुन्छन्– अदालती व्याख्या, संवैधानिक अभ्यासको विकास र संविधानको संशोधन । प्रत्येक वर्ष मनाइने संविधान दिवसमा यी तीनैवटा आधारहरूबाट संविधानको निर्माण के कति हुन सक्यो वा सकेन भन्ने कुराको विश्लेषण भएमा आगामी दिनमा थप समृद्ध हुन सक्दछ ।

संकुचित धारणा
हामीमाझ भएका तथा हुने संविधानसम्बद्ध बहस तथा संकथनहरू विशुद्ध प्राविधिक विषयवस्तुतर्फ मात्र केन्द्रित रहेका पाइन्छन् । संविधानलाई कानुनी र राजनीतिक दस्तावेजको स्वरूपमा मात्र हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोणले नै हाम्रो बहसको लगभग सम्पूर्ण हिस्सा ओगटेको छ । संविधानको कानुनी तथा राजनीतिक प्रभावका विषयमा अन्तर्वस्तुहरूभन्दा पनि ठूलाठूला भाष्यहरू नै बहस तथा छलफलका विषय बन्ने गरेका छन् । संविधान लेखिने समयका अलावा यसको कार्यान्वयनका सुरुवाती वर्षहरूमा संविधानलाई सामाजिक तथा आर्थिक दस्तावेजसमेतका रूपमा लिई यसको आर्थिक तथा सामाजिक पाटाहरू तथा जनस्तरका विषयहरूमाथि विरलै चर्चा हुने गरेका छन् ।

निरन्तर छुटिरहेका पक्षहरू
हाल संविधान भन्नेबित्तिकै सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलास, न्यायपरिषद्, संसदीय सुनुवाइ, प्रादेशिक संरचना, कार्यकारिणी अधिकार, निर्वाचन प्रणालीलाई मात्र बुझ्ने परिपाटी विकास भएको पाइन्छ । संविधान कार्यान्वयनका वर्षहरूको समीक्षा गर्दा एक वर्षभरि घटेका राजनीतिक तथा न्यायिक घटनाक्रमहरूको चर्चाले मात्र वर्चस्व पाउँछ । राजनीतिक तथा न्यायिक संरचनात्मक विषयभन्दा बाहेकका सामाजिक, आर्थिक घटना तथा विषयहरूलाई संविधानभन्दा परै राखेर हेर्ने विशुद्धवाद हावी भएको यस परिप्रेक्ष्यले वर्तमान संविधान जुन उद्देश्यका साथ निर्माण गरिएको थियो, त्यसको परिधिलाई संकुचित गरेको छ । जसले गर्दा संविधान आमनागरिकको अपनत्वसहितको सामाजिक दस्तावेज नभई राजनीतिकर्मी, न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीहरूको दस्तावेजका रूपमा मात्र चित्रित हुने क्रममा छ । यस्तो प्रवृत्तिले संविधान र जनताबीचको दूरी क्रमशः बढ्दै सामाजिक विद्रोहको रूप लिन सक्दछ ।
संविधान कार्यान्वयन तथा सुधारका बहसहरू यिनै सतही विषयहरूले कब्जा गरेका छन् । यी पनि संविधानसम्बद्ध मूल विषयहरू नै हुन् तर यो संविधान जारी भएपश्चात्का नौ वर्षमा नागरिकका सामाजिक र आर्थिक जीवनमा संविधानको प्रभाव के रह्यो ? धारा ३५ मा लेखिएको निःशुल्क स्वास्थ्यको मौलिक हकको व्यवस्थाले नागरिकहरूको स्वास्थ्यस्तरमा के प्रभाव पार्‍यो ? जनता–जनताबीचका निजी सम्बन्धहरूमा यसले कस्तो प्रभाव तथा परिवर्तन ल्यायो ? सरकार–जनताबीचको सम्बन्ध शासक–शासितकै स्वरूपमा कायम रह्यो वा यसमा तात्त्विक भिन्नता देखापर्‍यो ? भन्ने प्रश्नहरू पनि उत्तिकै समय र लगनका साथ छलफल गरिनुपर्दछ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको कार्यसम्पादनमा देखिएको संरचनात्मक गतिरोधका आधारमा यस संविधानमाथि जसरी विवेचना हुने गर्दछ, त्यसै प्रकारले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेपश्चात्
त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न राज्य संरचनाको भूमिका कस्तो रह्यो भन्ने आधारमा पनि यस संविधानको विवेचना गर्न जरुरी छ ।
तीनै तहका सरकारको वार्षिक बजेटदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी हुने मौद्रिक नीतिमा आर्थिक समानता, समतामूलक समाज र समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धता कस्तो रूपमा प्रकट भएको छ ? समाज कल्याण परिषद्ले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको कामकारबाहीलाई संवैधानिक मनसाय अनुरूपको सामाजिक न्याय र समतातर्फ डोर्‍याउन कस्ता गतिविधि गरेको छ ? कुनै पनि विश्वविद्यालयले आफ्ना शैक्षिक कार्यक्रमहरूको विस्तार गर्दा संघात्मक मर्मलाई कसरी आत्मसात् गरेको छ ? संसद्मा मात्र नभई कुनै पनि राजनीतिक दलको आन्तरिक संरचना तथा कार्यकारी निकायमा महिला तथा ऐतिहासिक रूपमा वञ्चितीकरणमा परेका वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताको अवस्था कस्तो रहेको छ ? यसलगायतका विषयहरू पनि अब संविधानसम्बद्ध छलफलको मूल विषय हुन जरुरी छ । यसो भएमा मात्र वर्तमान संविधानको वास्तविक मर्मलाई हामीले बुझेका छौं भन्ने तथ्य स्थापित हुन्छ । यी विषयहरूलाई मूलधारका विषय नमानी सम्बन्धित व्यक्तिहरूको मात्र सरोकारका विषय मानिदिँदा संविधानको न्यूनतम उद्देश्य नै छायामा परेजस्तो अनुभूति भएको छ ।
२०७४ को संसदीय निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ जम्मा ५ तथा २०७९ मा जम्मा ९ जना महिला सांसदहरू निर्वाचित हुनुले संविधानले अंगीकार गरेको अर्थपूर्ण लैंगिक समावेशितासहितको राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई राजनीतिक दलहरूले कसरी आत्मसात् गरिरहेका छन् भन्ने चित्रित गर्दछ । अझ, स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको पदमा २०७४ को स्थानीय चुनाव र २०७९ को स्थानीय चुनावमा निर्वाचित हुने महिलाको संख्या एक सयभन्दा बढीले घट्नुले संविधानले परिकल्पना गरेको प्रतिनिधित्वको सारभूत अवस्थालाई दर्शाउँछ । तर, यी कमीकमजोरीलाई संवैधानिक सुधारका अभिन्न अंगका रूपमा लिई छलफल भएको भने कमै सुनिन आएका छन् । वर्तमान संविधानले जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षणप्रति लिएको धारणा विशुद्ध वातावरणविद् वा संरक्षणकर्मीको सरोकारका विषय जस्तो मात्र भएको छ । संविधानको यस प्रकारको संकुचित बुझाइले रूपान्तरणको अपेक्षामा स्वाभाविक क्षयीकरण हुन पुगेको छ ।

निरन्तरता नभई नवनिर्माण
यस संविधानलाई इतिहासको निरन्तरताका रूपमा लिने कि विनिर्माणपश्चात्को नवनिर्माण मान्ने भन्ने गम्भीर विषयमा केही प्रस्ट्याउनुपर्ने देखिन्छ । संविधान निर्माण र सत्ता सञ्चालनमा यसको प्रयोगमा हामी अभ्यस्त भइसकेका छौं । संविधानलाई शासनको महत्त्वपूर्ण पाटोका रूपमा परिकल्पना गरी सोको मूर्त सुरुवात गरिएकै करिब आठ दशक पुगिसकेछ । यसबीचमा हामीमाझ फरकफरक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने हेतुले फरकफरक खालका संविधानहरू निर्माण तथा कार्यान्वयन भएकाले हाल हामी सातौं संविधानको अभ्यासमा छौं । निर्दलीय निरंकुशतादेखि बहुदलीय प्रजातन्त्र तथा संघीय गणतन्त्रसम्मका अभ्यासहरू हामीले अँगालिसकेका छौं । यस ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा वर्तमान संविधान विगतलाई निरन्तरता दिने एउटा सामान्य परिघटना हो वा यसको निर्माण हुनु तथा जारी हुनु आफैंमा प्रगतिशील परिवर्तनको सर्वोच्च शंखघोष हो भन्ने विषयमा आत्मचेतनाको विकास हुनु आवश्यक छ । यस प्रकारको आत्मचेतनाको विकास आम रूपमा नहुने हो भनी अन्ततः संविधान कुलीन दस्तावेज बन्न पुगी राजनीतिक तथा न्यायिक क्षेत्रले यसको निजीकरण गर्ने अवस्था आउँदछ । यस किसिमको दुर्घटनालाई रोकी संविधानको अपनत्वको अधिकतम विस्तार गर्न यसको मूल मर्म र यसले परिकल्पना गरेको नवनिर्माणको चेतनालाई आमतवरले विकास गर्न आवश्यक छ ।
स्वतन्त्रता संग्राम चलिरहेकै बेला भारतमा
मे १६, १९४६ मा तत्कालीन क्याबिनेट मिसनमार्फत नयाँ संविधान निर्माण गर्नका लागि संविधानसभाको गठन गर्ने सुनिश्चितता भएको थियो । प्रत्यक्ष रूपमा जननिर्वाचित नभए तापनि भारतको संविधानसभाको गठन प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार नै भएको मान्न सकिन्छ । नेपालको संवैधानिक इतिहास तथा वर्तमानमा समेत भारतीय संवैधानिक सिद्धान्तहरूको अनुनयात्मक प्रभाव परेको पाइन्छ । यसरी संविधान तथा कानुनको विकासमा तुलनात्मक प्रभाव पर्नु स्वीकार्य अभ्यास नै हो । संविधानका सिद्धान्तहरू तथा संरचनाहरू कुनै एक देशको बौद्धिक सम्पत्ति (पेटेन्ट) नहुने भनी भारतीय संविधान निर्माणका अग्रणी पात्र अम्बेडकरले संविधानसभामा व्यक्त गरेको धारणा यहाँ सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । तर, केही समयअघि प्रकाशित ‘द कोलोनियल कन्स्टिच्युसन’ भन्ने पुस्तकमा लेखक अर्घो सेनगुप्ताले भारतको संविधान औपनिवेशिक समयको निरन्तरता मात्र भएको भन्ने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् ।
भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका मुख्य विषयहरू तथा गान्धीवादी आदर्शका मूलभूत विषयहरू जस्तै स्थानीय स्वशासन लगायतलाई संविधानले सम्बोधन नगरेको, निबारक नजरबन्द लगायतका औपनिवेशकालीन विषयहरूलाई निरन्तरता दिएको र नागरिक र राज्यको सम्बन्ध शासक र शासितकै हैसियतमा कायम गरेकाले भारतको संविधानलाई लेखकले नवनिर्माणभन्दा पनि औपनिवेशकालीन ब्रिटिस कानुन भारत सरकार अधिनियमकै सुधारिएको स्वरूपको संज्ञा दिएका छन् । अर्कोतर्फ, गौतम भाटियाले आफ्नो किताब ‘द ट्रान्सफर्मेटिभ कन्स्टिच्युसन’मा संविधानसभाको कानुनी अस्तित्व औपनिवेशिक भए तापनि त्यसबाट बनेको संविधान रूपान्तरणको दस्तावेज भएको जिकिर गरेका छन् । त्यसलाई पुष्टि गर्न उनले मुख्य दुई आधारहरू ग्रहण गर्छन् । पहिलो, संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकले राज्य र व्यक्तिको सम्बन्धमा व्यक्तिलाई अधीनस्थ वस्तुबाट नागरिकको हैसियतमा पुर्‍याएको छ । दोस्रो, संविधानले राज्य तथा समाजको नवनिर्माणको परिकल्पना गरेको छ । राज्यलाई मात्र शासकीय शक्तिको केन्द्र नमानी सामाजिक सोपानहरूलाई संविधानमै स्वीकार गरी विभेदजन्य तथा अन्यायपूर्ण सोपानलाई निर्मूल पार्न संवैधानिक प्रावधानहरूकै व्यवस्था गरिएकाले संविधान विगतको निरन्तरता नभई रूपान्तरणकारी दस्तावेज भएको मान्यता लेखकको रहेको पाइन्छ ।
उपरोक्त दुई फरकफरक प्राज्ञिक दृष्टिकोणहरूको आलोकमा नेपालको संविधानलाई नियाल्दा यो संविधान कुनै इतिहासको हुबहु निरन्तरता नभई विगतमा जरो गाडेर बसेका अन्यायपूर्ण र सामन्तवादी चरित्रका राज्य तथा सामाजिक संरचनाहरू, केन्द्रीकरण, वञ्चितीकरण, भेदभाव जस्ता सामाजिक तथा राजनीतिक खराबीहरूलाई जरैदेखि उन्मूलन गर्दै समाजवादप्रति प्रतिबद्ध, आर्थिक समानतामा आधारित समतामूलक समाजको निर्माण गर्नका निम्ति बनेको जनअपेक्षा तथा भरोसाको आधारभूत खम्बा भएको स्पष्ट हुन्छ । संविधान निर्माण प्रक्रियाको सुरुवाती चरणदेखि जारी हुँदाका बखतसम्मका प्रक्रियामा गरिएका अभ्यासहरूले पनि सोही कुराको पुष्टि गर्दछन् । यसकारण, विगतका कुनै पनि संविधानप्रतिको हाम्रो दृष्टिकोण र वर्तमान संविधानप्रति हुनुपर्ने हाम्रो दृष्टिकोणमा प्रारम्भिक रूपमा नै तात्त्विक भिन्नता रहनु अनिवार्य छ । विगतका संविधान र यस संविधानलाई एकै नजरबाट हेर्न खोज्नु सैद्धान्तिक रूपमा त्रुटिपूर्ण हुनुका साथै ऐतिहासिक क्रान्ति र बलिदानप्रति निर्मम अपमानसमेत हो । खालि शासकीय स्वरूप तथा व्यवस्थाको परिवर्तनलाई मात्र वर्तमान संविधानको उपलब्धि मान्नु अपूर्ण बुझाइ हो । यस संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाजलाई धरातलीय कोणबाट उच्चतम उपलब्धिका रूपमा आत्मसात् गर्दै राजनीति तथा अन्य संरचनात्मक अभ्यासलाई निर्देशित गर्नु नै आजको मूल आवश्यकता हो ।
संविधानवादको नयाँ आयाम
दोस्रो विश्वयुद्धजस्तो मानव सभ्यताकै क्रूर र बीभत्स अनुभवपश्चात् केही विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार्य अवधारणाहरू जस्तै मानव जीवनप्रतिको सम्मान, राज्यशक्तिमाथिको निरन्तर नियन्त्रण, अहरणीय प्राकृतिक अधिकार तथा प्राकृतिक कानुनका अवधारणा तथा संविधान संशोधनमा सारभूत सीमाहरू सम्मिलित भई बनेका संविधानहरू नवसंविधानवादमा आधारित संविधानका रूपमा चिनिन्छन् । तत्कालीन पश्चिम जर्मनीको संविधानलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । एसिया तथा अफ्रिकन महाद्वीपमा उपनिवेशको अन्त्य, दक्षिण तथा मध्य अमेरिकी राष्ट्रहरूमा देखापरेको लोकतान्त्रिकीकरणको तेस्रो लहरबाट नवसंवैधानिक मान्यताहरूको थप सुदृढीकरण भयो । नवसंवैधानिक सिद्धान्तहरू उदारवादी वृत्तअन्तर्गतकै विषयहरू हुन् ।
यसै क्रममा दक्षिण अफ्रिकी संवैधानिक विकासको सन्दर्भमा लेखक तथा कानुनविद् कार्ल क्लारेले सर्वप्रथम आफ्नो शोधमूलक लेख ‘लिगल कल्चर एन्ड ट्रान्सफर्मेटिभ कन्स्टिच्युसनालिजम’मा रूपान्तरणकारी संविधानको नयाँ दृष्टि प्रतिपादन गरेको पाइन्छ । उनका अनुसार रूपान्तरणकारी संविधानको अर्थ राजनीतिक तथा सामाजिक संरचना तथा शक्ति सम्बन्धहरूलाई प्रजातान्त्रिक, सहभागितामूलक र समतामूलक दिशातर्फ रूपान्तरण गर्ने हेतुले संविधानको निर्माण, व्याख्या र कार्यान्वयन गर्ने दीर्घकालीन कार्यादेश तथा परियोजना हो । यस प्रकारको अवधारणा उत्तरउदारवादी प्रकारको रहने उनको जिकिर रहेको छ ।
नवसंविधानवादका आधारभूत मान्यताहरू नेपालका विगतका संविधानहरूमा स्पष्ट देखिन्छन् । तर, रूपान्तरणकारी संविधानवादका अवयवहरूको विद्यमानता वर्तमान संविधानको मौलिक विशेषता हो । समानुपातिक समावेशितामा आधारित सामाजिक न्याय, महिला तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्करण तथा भेदभावमा परेका वर्गहरूको राज्यका निकायमा सहभागिता, सामाजिक व्यवहारमा ती भेदभावको पूर्ण अन्त्य, राज्यस्रोतको बाँडफाँट तथा वितरणमा समतामूलक अभ्यास, विगतका आन्दोलन तथा विद्रोहपश्चात् भएका शान्ति प्रक्रियाका समझदारीहरूको उचित कार्यान्वयन, राज्य संरचनाहरूको जवाफदेहिता तथा उत्तरदायित्वसम्बन्धी अभ्यासको आवश्यक प्रयोग, राज्यशक्तिको समतामूलक समाज निर्माणमा केन्द्रीकरण रूपान्तरणकारी संविधानअन्तर्गतका विषयहरू हुन् । संविधानको संरचनागत सुधारका विषयहरूलाई साथै राखी संविधानलाई जनआस्थाको धरोहरका रूपमा लिँदै न्यायाधीश, राजनीतिकर्मी, कानुन व्यवसायी लगायतमा यसको रूपान्तरणकारी चेतको विकास गर्दै वर्तमान संविधान कार्यान्वयनको आगामी मूलबाटो पहिल्याउँदै दीर्घकालीन मार्गचित्र निर्माण गर्ने संकल्प यस संविधान दिवसबाट सबैले लिन जरुरी छ ।

के खोजेको छ संविधानले ?
संविधान दिवसका अवसरमा लेखिएको यस लेखमा संविधानका नौ वर्षका अनुभवहरूका आधारमा संविधानलाई दीर्घकालीन बनाउन गरिनुपर्ने केही विषयको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । न्यायपालिकासम्बद्ध केही संरचनात्मक विषयहरू जस्तै, संवैधानिक इजलास, संसदीय सुनुवाइ, प्रधानन्यायाधीशको संवैधानिक परिषद्‍मा सम्बद्धता लगायतमा सुधार गरिनुपर्छ भन्ने बहसमा संस्थागत निष्कर्ष नेपाल बार एसोसिएसनले निकालिसकेको छ । जसको औचित्य र आवश्यकता दिनानुदिन बढ्दो क्रममा छ । ती सुधारका विषयहरूलाई संस्थागत गरी संविधानको संशोधन गर्नु आउँदो वर्षको प्राथमिक कार्य हुनुपर्दछ । यसका अलावा संविधानको सामाजिकीकरण गर्दै संविधानलाई सार्वभौम जनताको दस्तावेज बनाउनका लागि यसले परिकल्पना गरेको रूपान्तरणका आयामहरूलाई थप सशक्तीकरण गर्न सबैले भूमिका खेल्नु अबको मूलबाटो हुनुपर्दछ । हालसम्मको संवैधानिक अभ्यासमा यो संविधानले जुन वर्ग र समुदायलाई विशेष सुविधा वा आरक्षण गरिनुपर्ने भनी संविधानको धारा १८ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र धारा ४२ ले परिभाषित गरेको छ, यथार्थमा ती वर्ग समुदायले संविधान परिलक्षित सुविधा वा आरक्षणको उपभोग करिब करिब गर्न पाएका छैनन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न धेरै कारणहरू उल्लेख गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । खास समुदाय, वर्गमा रहँदैमा स्वतः विशेष संरक्षणको उपभोग गर्न पाउने परिकल्पना संविधान जारी हुँदा गरिएको थिएन । तर अभ्यासका क्रममा संविधानले भनेजस्तो सामाजिक, आर्थिक वा शैक्षिक दृष्टिकोणले पिछडिएका वर्ग समुदायलाई वितरण गरिनुपर्ने सामाजिक न्यायको प्रतिफल वास्तविक तहमा नपुगी हुनेखाने वर्गले नै उपयोग गर्ने परिपाटी रहेकाले ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत समुदाय अझै सोही अवस्थामा रहनुले यो संविधान हाम्रो सर्वोच्च अदालतको भाषामा भन्दा ‘तरमारा वर्ग’कै कब्जामा परेको देखिन्छ । तरमारा वर्गको कब्जाबाट संविधानलाई बाहिर निकालेर साँचो अर्थमा संविधानले परिलक्षित गरेको उद्देश्यतर्फ यसको कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक आफ्नो चिन्तन र सोचमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । अन्यथा, जारी असन्तुष्टिको लहरले सामाजिक विद्रोहको स्वरूप ग्रहण गर्न सक्ने चुनौतीपूर्ण वर्तमान अवस्थालाई सबैले आत्मसात् गरेर संविधानको प्रगतिशील संशोधनमा नागरिकस्तरमा छलफल गरौं ।

Page 7
दृष्टिकोण

चम्किँदो संविधान, चर्किंदो संविधान

- चन्द्रकिशोर

 

जनकपुरधामले आफ्नो पुरानो पहिचान बिर्सेको पनि छैन, नयाँ पहिचान समग्रतामा आत्मवरण पनि गर्न सकेको छैन । यो सत्ताको सहर पनि हो, संस्थापनविरुद्धको सहर पनि । कुनै पनि सहरलाई चिन्न त्यसका विभिन्न आयाम चिन्नुपर्ने हुन्छ । कुनै समाजको चालक शक्तिहरूलाई बुझ्न तिनका विमर्शका विषय र विकासलाई सम्झिनुपर्ने आवश्यकता त हुँदै हो । सँगसँगै अतीतलाई पछ्याउन छाड्नु हुँदैन । जनकपुरियाहरू सधैं दाबी गर्छन्— यो नगर सामान्य मान्छेहरूले असामान्य उपलब्धि हासिल गरेको अभिलेख हो । यसो भनिरहँदा उनीहरू बताउन बिर्सिंदैनन् कि सत्ताले जहिले पनि जनकपुरधामको मानस ठम्याउन चुक गरिरहन्छ । जनकपुरियाहरू आफ्नो समयको संघर्ष, स्वप्न र सौन्दर्यलाई आकार दिने खुबी जुन दिन बिर्सिन्छन्, त्यो दिन जनकपुर हुनुको ओज गुम्छ ।
मधेश प्रदेशको ‘राजधानी’ जनकपुरधामले पाएको नव पगडी हो । यसैसाता यहाँ जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघको चुनाव सम्पन्न भयो । चुनावी रापतापले सहरका प्रत्येक चोक र बिसौनी तातेको थियो । गुह्य कुरा थियो, कुन दलले कब्जा गर्ने । पछिल्ला दिन व्यावसायिक संस्थाहरूमा हुँदै गरेको दलीयकरणको अच्छा उदाहरण हो यो निर्वाचन । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको प्रतिस्पर्धामा एमालेले जित्यो । संविधान कार्यान्वयनकालमा एमालेका लागि मधेश प्रदेशमा विजयकाल भएको छ । एमालेगण पूरै आत्मविश्वासमा मग्न छ कि आगामी आम निर्वाचन यस प्रदेशमा तिनका लागि सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शनकाल हुनेछ । काठमान्डुबाट आइपुग्ने रिसर्चरहरू पनि त्यस्तै रिपोर्ट तयार गर्दै फर्किन्छन् । सबै कुरा ठीकठाक छ ।
जनकपुरको यो सौभाग्य हो कि उसले अद्यावधि रेलसेवा प्राप्त गरिरहेको छ । जनकपुर पुग्ने जोकोही पनि एकपटक मिथिला पेन्टिङले सुसज्जित रेलवे स्टेसन हेर्न पुग्छन् । गंगासागरमा गरिने सन्ध्या आरती र रेलवे स्टेसन तट गन्तव्य बनेका छन् यतिखेर । रामानन्द चोकको एक चिया जमघटमा कसैले सुनाए । कथा पुरानो हो । रेलवे नजिक कुनै मठका एक साधुलाई ट्रेनको इन्जिनसँग असीम प्रेम भयो रे । जबजब ट्रेन त्यहींबाट गुज्रिन्थ्यो, उनी इन्जिन हेर्न ‘सियावर रामचन्द्र की जय’ भनेर दगुर्थे । एक दिन उनका चेलाले सोधे– ‘यसरी इन्जिन हेर्न किन दगुरेको ?’ उनले भनेछन्– ‘मलाई यो इन्जिनसँग एक प्रकारको प्रेम भयो, त्यसैले आँखाले भ्याएसम्म यसलाई हेरूँहेरूँ लाग्छ । नयन तृप्त नै हुँदैन ।’ अनि प्रेम किन नि ? यसको पहिलो कारण हो, ट्रेनको इन्जिनले आफ्नो गन्तव्यसम्म पुगेर नै विश्राम लिन्छ । दोस्रो, यसले प्रत्येक डिब्बालाई सँगै लिएर हिँड्छ । तेस्रो, यसले स्वयं आगो (पहिला कोइलाले ट्रेन चलाइँदा) खान्छ, डिब्बाहरूलाई खान दिँदैन । चौथो, यो कोरिएको लिकभन्दा बाहिर हिँड्दैन । कथा सुनाउने अभियन्ताले यसको वर्तमानिक सन्देश अर्थ्याए— संविधान कार्यान्वयन गर्ने नेता ट्रेनको इन्जिन जस्तै हुनुपर्ने हो । तर, उनीहरू यो कसौटीमा खरो उत्रिएनन् । हामीलाई बहुदलीयता चाहिएको हो, दलहरूको दलदल होइन ।
यो संविधान जारी भएको दिन कसैका लागि उत्सव हो, कसैका लागि उत्सर्ग । बन्दुक तेर्स्याएर कसैलाई उत्सव मनाउन बाध्य पार्न सकिँदैन । संविधान उल्ट्याउन चाहने, अन्तर्वस्तु सच्याउन चाहनेहरूभन्दा जो जसले संविधान ल्याए तिनको चाल–चरित्रले संविधानमाथि खतरा छ । उनीहरू आफूलाई सुधार्न चाहँदैनन् बरु पञ्चे शैलीमा उत्सवको कर्मकाण्ड रच्न खोज्दै छन् । संविधानलाई सबल, सार्थक र सिर्जनात्मक बनाएर सबैको स्वीकार्य बढाउन सक्नु असली उत्सव हो । कुन दलले कतिखेर कालो दिन भन्यो, कुनै पात्रले बतासा बान्टे भन्दा यसले विश्वास आर्जन गर्न सक्यो कि सकेन ? आत्म अवलोकनको दिन हो आज । लोकतन्त्रमा जनताद्वारा निर्मित संविधानले आगतका तनावहरूको निष्पादन, वर्तमानका घर्षणहरूको निकास र साझापनको माहोल विकसित गर्नुपर्ने हो । हाम्रो गणतान्त्रिक संवैधानिक यात्राले के गर्‍यो ? मधेशी, थारूलगायत किनारा पारिएको समुदायलाई पराजयको अवस्थामा राखेर प्राप्त गर्न खोजिने कुनै पनि विजय क्षणभंगुर नै रहेको समयले प्रस्ट्याउने छ । मधेश आधारित शक्तिहरू मधेश आश्रित शक्तिमा अनूदित हुँदैमा आन्दोलनको सम्भावना टर्दैन ।
लोकतन्त्रलाई तिनले मात्र रच्दैनन्, जो चुनाव जित्छन् । चुनाव हार्नेहरूले पनि यसलाई आकार दिन सक्छन् । लोकतन्त्रले सबैभन्दा कमजोरलाई तागत दिने काम गर्छ । जो कमजोर छ, संख्यामा पनि कम छ, तिनलाई तिनकै भरोसामा छाडिदिनु लोकतन्त्र होइन । लोकतन्त्र कसैको अनुकम्पा होइन । मराठी लेखिका शान्ता गोखलेको नाटक ‘अविनाश’ को एक पात्रले भन्छ कि उसका ठूल्दाजुलाई जुन अवसाद छ, त्यो सिंगो रूपमा कुनै जन्मजात आदतको नतिजा हुन सक्दैन । यसको जरो अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचना र राजनीतिक व्यवस्थामा पनि हुन सक्छ । यो सुनेर यसप्रति पात्रका पिताले भन्छ– ‘यस कुरासँग राजनीतिको के लेनादेना छ ? तपाईं जो हो, त्यो तपार्इंको भाग्यको नतिजा हो ।’
संविधान कार्यान्वयनको कालखण्डले भुइँमान्छेहरूलाई आत्मसन्तुष्टिबाट जगाएको छ । ‘यो देशमा यसैगरी बाँच्ने हो’ भन्ने विलयको मनोविज्ञानबाट तिनीहरू ब्युँझेका छन् । ‘सबैभन्दा ठूलो वाद दाजुवाद हो’ भनेर नोटिस गरिएको छ । अंग्रेजीमा एक आहान छ– इट म्याटर्स हु स्पिक्स फर यु । यो महत्त्वपूर्ण हो कि तपार्इंको ‘आवाज’ को बन्दै छ । संविधान वास्तवमा के हो, कस्तो हो, कोही बताउन चाहँदैनन् । स्वयं सरकार पनि यसप्रति उदासीन छ । संविधानमा समाजवाद, संघीयता, समावेशी लेखेको देखाएर चटकेले जस्तो नक्कली दन्तमञ्जन बेच्ने उद्यम कुन शक्तिले गरिरहेको छ ? अब जनकपुरका गल्ली र चोकहरूमा बढी खोजबिन गर्नु पर्दैन ।
यो संविधान गयो भने लोकतन्त्र बच्दैन । लोकतन्त्र र संविधानको अभिन्न नाता छ । यो संविधानसभाबाट यस्तो संविधान चाहिएको थियो प्रथमतः जो आन्दोलनहरूको दस्तावेज बनोस् । जसले विविधतालाई जोड्ने अभिरेखांकन गरोस् । जसले सम्भावनाको लिक कोरोस् । नेपाली समाजको भावी परिकल्पना गरोस् । कोही विजेता र कोही विजितका रूपमा आफूमा विभक्त नरहुन् । यसले दिशानिर्देश गरोस्, जो जहाँ छ लोकतन्त्रको मूल्यलाई उन्नत गरोस् । तर, सोचेजस्तो भएन । जो शक्तिहरू संविधानप्रति असन्तुष्ट थिए, उनीहरू यतिखेर विभाजित छन् । केके सच्याउनुपर्ने त्यसमै अलमल र अन्योल छ । तर, एउटा ठूलो समुदायमा पराजयको मनोविज्ञानबाट उन्मुक्तिका लागि लोकतान्त्रिक भनिएको राज्यले गर्नुपर्ने आधारभूत दायित्व पनि पूरा गरिदिएन । त्यसैले घाउ आलै छ ।
के यो संविधान केवल कागजमा मात्रै हो ? होइन । हामीकहाँ जुन पोलिटिकल कम्युनिटी छ, त्यसमा कुनै विरोधी पक्ष नै छैन । सिंगो राजनीति नै वैचारिक रूपले एक छ । यसले नैराश्य थप्यो । नयाँ–पुराना सबै उस्तैउस्तै देखिए । भारतीय संविधानका निर्माता भीमराव अम्बेडकरले भनेका थिए, जो हाम्रो सन्दर्भमा समेत मननीय छ । ‘म ठान्दछु कि संविधान चाहे जति नै राम्रो होस्, त्यो खराब हुन सक्छ । यदि त्यसको अनुसरण गर्ने वालाहरू खराब भए । एउटा संविधान चाहे जति नै खराब होस्, त्यो राम्रो सावित हुन सक्छ यदि त्यसको पालन गर्नेहरू असल भए भने । संविधानको प्रभावशीलता पूरै त्यसको प्रकृतिमाथि निर्भर हुँदैन ।’
संविधानलाई पूजा अर्चनाको वस्तु बनाइने उपक्रम तीव्र बनाइएको छ । सत्ता पुरुषहरूलाई लाग्छ, यसले लोकतन्त्रविरोधी छाललाई छोप्न सकिन्छ । संविधानले राजनीति र समाजको अपेक्षित कायाकल्प गरिदिएन । सामाजिक बदलावको गति तीव्र बनाएन । विभिन्न संघर्षको साझा उपलब्धिका रूपमा आफूलाई खडा गरेन । तर, यसको अर्थ संविधान च्यात्ने मनसुबालाई हौसला बढाउन सकिँदैन । प्रतीक्षा गर्नु पनि एक कला हो । केही मान्छेहरू यसरी आनन्दले प्रतीक्षारत रहन्छन् कि प्रतीक्षा गर्नु जिन्दगीको गीत हो । र, त्यसलाई बिस्तारै गुनगुनाइरहेका हुन्छन् । संविधानले नागरिक बलियो बनाउने बाटो देखाउँछ, बाटोमा छेकवार लगाउँदैन । यसका लागि साझा प्रयत्न चाहिन्छ । संविधान संशोधनको कुनै पनि प्रयास अँध्यारो कोठाबाट हुनुहुँदैन । अतार्किक बहस र अन्धश्रद्धाले उत्पन्न अराजक भीडको दबाबमा हुन सक्दैन । संविधान संशोधनको अनुष्ठान लोकतन्त्रलाई अझ गहिरो र उन्नत बनाउने लक्ष्यका साथ हुन्छ ।
यो सत्य हो, संविधान चर्किंदो छ । विभिन्न वर्चश्वशाली शक्तिहरूको शरणालय बनेको छ यो । यो एक गुपचुप सम्झौता हो । आम नेपालीलाई चाहिएको छ सस्तो, सुलभ र शीघ्र न्याय । तीनवटै संवैधानिक संस्था लँगडो भएर हिँड्दै छन् । तिनका धमनीहरूमा आस्थाको रगत निरुपित गर्नु लोकतन्त्रका लागि आवश्यक छ । संविधान एक उर्वर भूमि हो । त्यसमा प्रत्येक पाँच वर्षमा जनविश्वासको बालीको बीज छरिन्छ । मतदाता किसान हुन्छन् । खुसी हुन्छन् त्यतिखेर जब बाली पाकेपछि सुदिन आउँछ । यो संविधान उत्कृष्ट कहलिएर पनि सबैभन्दा कठिन र चुनौतीपूर्ण यात्रामा छ । यो एक प्रकारले विशाल क्यानभास वा कक्षाकोठाको ब्ल्याकबोर्ड बन्नुपर्ने हो । जसमाथि कुनै उज्यालो मान्यता लेख्न सकिन्छ । अफशोच, तिनीहरूका कण्ठमा संविधानको वाचन त छ, कर्ममा होइन ।
संविधान आयो तर पनि सबैको संविधानका लागि लडाइँ जारी छ । आजको दिन लोकको शक्तिमा भरोसा राख्ने सबैका लागि आत्मनिरीक्षण र परीक्षणको अवसर हो । कथाको त्यो सिसिफसले कैयौं पटक ढुंगालाई पहाडबाट तल झर्दै गरेको हेर्‍यो होला । नागरिक अधिकार अभ्यासको सिसिफियन चरित्र एउटा यस्तो उद्यम जो प्रायः एउटा ढुंगालाई हजारौं पटक पहाडमाथि धकेल्दै लैजान्छ । तर कहिल्यै पनि शीर्षमा पुग्न सक्दैन । हो, नेपाली लोकतन्त्रको लडाइँ सकिएको छैन । जो मान्छे–समुदाय ठान्दछन् कि मुक्ति एक्लै सम्भव छ, त्यो यसरी हुँदैन । मुक्ति जब भेटिन्छ, त्यो सामूहिक यत्नबाट नै हुन्छ ।
कस्तो अन्तरविरोध छ । जुन समुदाय पहुँच, प्रतिनिधित्व र प्रभुत्वमा अझै पछाडि रहे, यतिखेर उनीहरू संविधानका प्रति ज्यादै बफादार छन् । नेपाली लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास छ कि जसलाई लोकतन्त्र र संविधानले सबैभन्दा बढी लाभ दियो, उनीहरू संविधानको सम्मान गर्दैनन् । यो संविधान फगत कागजको दस्तावेज होइन, यसलाई परिवर्तनको नागरिक दस्तावेज बनाउन अझै स्वप्नशील हुन जरुरी छ । अब आआफ्नो डफली र आआफ्नो राग छाडौं । यतिबेला खिचडी पकाउने समय होइन ।

दृष्टिकोण

संविधान संशोधनको अवसर र आशंका

- मल्ल के. सुन्दर

 

फेरि एक पटक राष्ट्रिय राजनीति तातिएको छ, संविधान संशोधनको प्रसंगले । यद्यपि, वर्तमान संविधानप्रति विमति र विरोधका स्वर यसको आरम्भदेखि नै मुखरित थिए । मधेशी र आदिवासी जनजाति समुदायले अझै पनि यसमा अपनत्व जनाइरहेका छैनन् । उनीहरू सुरुदेखि नै यसमा आमूल परिवर्तन चाहन्थे । एउटा समय यस्तो पनि थियो, संविधान जारीको मुहूर्तलाई नै तराईवासीहरू कालो दिन ठान्थे, त्यसै खालका उग्र विरोध पनि देखिए । यतिखेर भने माहोल त्यस्तो छैन । यसको अर्थ संविधान परिमार्जनका सम्बन्धमा उनीहरूले उठाउँदै आएका मुद्दा विसर्जन भएका भने होइनन् ।
रमाइलो कुरा त, हिजो संविधान जारीकै बेला कुनै दिग्गविजय गरिएजस्तै कोलाहल मच्चाउने राजनीतिक दल नै अहिले संविधानका धारा, उपधारा खोटा भएका र ती सच्याउनुपर्छ भन्दै एकखाले मेसो खोजिरहेका छन् । संवैधानिक विकासका क्रममा २००४ सालदेखि २०७२ सम्म आइपुग्दा सातवटा संविधान बने । नेपाल जस्तो सानो र विपन्न मुलुकका लागि यो अत्यधिक बोझिलो हो । तर पनि पूर्णता दिन सफल भएनौं । कारण, संविधान निर्माताका अनुदार प्रवृत्ति, जनभावनाप्रति अनादर, गैरसमावेशी सोच, तदर्थवाद चिन्तन अनि दूरदृष्टिको अभाव ।
वर्तमान संविधान निर्माणको राजनीतिक आधारशिला र निर्देशित सिद्धान्त के कस्ता थिए, प्रस्तावनामै सुस्पष्ट उल्लेख छ । सामन्ती तथा एकात्मक शासन प्रणाली अन्त्यका लागि भएका विभिन्न जनविद्रोह, लोकतान्त्रिक आन्दोलन, सशस्त्र क्रान्ति, आदिवासी जनजाति र मधेश संघर्ष संविधान निर्माणका पृष्ठभूमि हुन् । यसै क्रममा विकसित बाह्रबुँदे सहमति, शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, संविधानसभा, राज्य पुनःसंरचना समितिका प्रतिवेदन, राज्य पुनःसरचना उच्चस्तरीय आयोगको सिफारिसका अतिरिक्त तत्कालीन सरकार र आन्दोलनरत पक्षसँग भए/गरेका द्विपक्षीय, बहुपक्षीय सहमति नै वर्तमान संविधानका मूल आधार र प्रतिबद्धता थिए । तर राजनीति वृत्तको गैरजिम्मेवारीपना, अदूरदर्शिताका अतिरिक्त जालझेल तथा बेइमानीमा ती सब आधार लत्याइए ।
भएको एउटा संविधान विस्थापित गर्ने अभीष्टका लागि मात्र अर्को संविधानको अपेक्षा गरिएको थिएन । विशेषतः लामो समयदेखि राज्यबाट विभेदमा पारिएका क्षेत्र, उपेक्षित वर्ग र समुदायको पूर्ण उन्मुक्ति अनि सबलीकरणका लागि संविधान नयाँ शिराबाट लेखिनुपरेको हो । राज्यका सबै निर्णय प्रक्रिया तथा तहमा ती समुदाय, वर्गको उपस्थितिको संवैधानिक सुनिश्चितताको खोजी हो । विशेषतः मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति समुदायले पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचलाई आधारभूत सवालका रूपमा उठाएका हुन् । तर संविधान निर्माताले यी सबै पक्षलाई नजरअन्दाज गरे । पहिचानजस्तो मुद्दालाई लिएर त अत्यन्त गलत भाष्य तयार गरे । अनि त्यसलाई जातीय, साम्प्रदायिक भन्न रुचाए । मधेशी सवाल सदैव क्षेत्रीयता, संकीर्णताका झूटा आवरण दिएर त्याज्य ठानिए । दलित वर्गका सम्बन्धमा तिनका आत्मसम्मान र अधिकारभन्दा पनि यस समुदायसँग सरोकार राख्ने कुरालाई प्रभुत्वमा रहेका वर्ग, समुदायका दया, माया, करुणाका विषयसरह बनाइए । समतामूलक समाज निर्माणका लागि सबैको सहभागिता र समानुपातिक समावेशीका कुरा केवल पदावली प्रयोगमा सीमित गरिए ।
समाजवादलाई राज्यको गन्तव्यका रूपमा उद्घोष गरिएको छ । तर सत्ताले अनुसरण गर्दै गरेका आर्थिक तथा समाज कल्याणका नीति दलाल पुँजीपतिका स्वार्थ उन्मुख छन् । विभेद र गरिबीको खाडल डरलाग्दो छ । नागरिकका लागि कतिपय आधारभूत अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा संविधानले स्विकारेको त छ, तर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदि कुनैका सम्बन्धमा पनि राज्यले ग्यारेन्टी प्रदान गर्दैन । यस अर्थमा मौलिक अधिकारका वाचाहरू पनि निरर्थक छन् ।
संविधान संशोधनका प्रस्ताव सत्तारूढ राजनीतिक दलका शीर्ष तहबाटै पस्किँदै गर्दा संविधान निर्माणका क्रममा यिनीहरूले विगतमा निर्वाह गरेका भूमिका आम नागरिकले सम्झेका मात्रै होइनन्, हिजोका ती व्यवहारका पृष्ठभूमिमा अनेक आशंका गर्दै छन् । संसद्भित्र दुईवटा मात्र दलको अस्तित्व, समावेशिता र समानुपातिकमा अनुचित प्रतिनिधित्व, संघीयताको विस्थापन, धर्म सापेक्ष राज्य, राजासहितको लोकतन्त्र भनेर च्याखे थाप्ने थरीथरीका दाउ अहिले झझल्कोमा छन् । स्वाभाविक रूपमा प्रतिप्रश्न छन्— केका लागि संविधान संशोधन ? हुन त वर्तमान संविधानमा भएको व्यवस्थाले पनि संविधान जारी गरिएको एक दशकको अन्तरालमा त्यसको पुनरावलोकनलाई वाञ्छनीय ठानेको छ । एक अर्थमा संवैधानिक गतिशीलता र सुधारका लागि यसखाले प्रावधान सकारात्मक मानिन्छ । विज्ञहरू पनि यसका पक्षमा छन् । तर पश्चगमन वा अग्रगमन ?
संविधान संशोधनका लागि अब राजनीतिक वृत्तको दैलो उघारिन खोजेको हो भने प्रथमतः विघटित संविधानसभामा सहमति भइसकेका राज्य पुनःसंरचनाका मुद्दादेखि अन्य सन्दर्भमा टुंगो लगाइसकेका कुरा निःसर्त ग्रहण गरिनुपर्छ । संविधानको कुन प्रावधान, धारा, उपधारा कोट्याउन खोजिएको हो, तिनको अग्रिम औचित्य पुष्टि अर्को आधारभूत सर्त हो । संविधानजस्तो अति संवेदनशील र दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने दस्तावेजको परिमार्जन, सुधार वा रूपान्तरणका काम व्यवस्थापिकाभित्र उपस्थित दलबीच मात्र सीमित गरिनु हुँदैन । सरोकारवाला समुदाय, वर्ग र क्षेत्रले समेत राय र विचार दर्ज गर्न पाउने यथेष्ट अवसरको पनि खाँचो हुन्छ ।
यसरी एउटा संविधानबाट अर्को संविधानसम्मको यात्राले कतै देश र जनतालाई राजनीतिक प्रयोगशाला मात्र त बनाइरहेको छैन ? प्रश्न उठ्छ । केलाउँदै जाँदा संविधानभित्रका प्रावधानमा भन्दा तिनको व्यावहारिक कार्यान्वयनका अनेक जटिलता भेटाइन्छ । संवैधानिक मूल्य, मान्यता र भावना एकातिर अनि दलीय स्वार्थ अर्कोतिर । धरातलीय यथार्थमा अहिले यी दुई कुरा विभाजित ध्रुवका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ । आफ्ना कार्यकर्ताका लागि सुरक्षार्थ रक्षा कवच बन्नुपर्छ भन्ने दलहरूमा निहित मान्यताका कारण अप्रत्याशित रूपमा संविधानको सर्वोच्चता स्खलित हुँदै गयो । सत्ता र शक्तिलाई प्राथमिकता दिँदा दलहरूमा विकसित आचरणले दण्डहीनता मौलायो । दलहरूले आ–आफ्ना दस्तावेजमा कबुल गरेका आस्था र संविधानप्रतिको धारणा अन्ततः पाखण्ड सावित हुँदै गए । यसले दलहरू समृद्ध र सबल बने वा बनेनन्, भोलि इतिहासले केलाउँदै गर्ला तर संघर्ष, जनआन्दोलन तथा बलिदानको बलमा तयार गरिएको वर्तमान संविधान पनि प्रभावहीन ठहरियो ।
पटकपटक त्यही कुरा दोहोरिएका छन्, दलीय इतिहासमा । सात सालदेखि बहत्तर सालसम्मको अनुभव यस्तै छ । एकातिर संवैधानिक प्रावधान र मूल्य, मान्यताप्रति दलहरूको असंवेदनशीलता, जालझेल र फट्याइ, अर्कोतिर दलीय आबद्धताको आवरणमा विधिविधानभन्दा कार्यकर्ताको प्रभुत्व र प्रभाव । राज्य प्रणालीप्रति नै वितृष्णाका कारण हुन् यी । तर नागरिकका आजको अपेक्षा हो, यस्ता स्थितिको पूर्णतः अन्त्य । आजसम्म नेपालीले भोगिरहे— दलीय राजनीतिमा देखिएको इमानदारीको अभाव, राजनीतिक आवरणमा आपराधिक आचरण, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यतामा निष्ठाको कमी । संविधान संशोधनले मात्र यसको उपचार होला र ? राजनीतिक वृत्त र त्यसभित्र देखिएका प्रवृत्तिका आधारमा भन्न सक्छौं— मूल कुरा संविधान संशोधन मात्र होइन, त्यसबाट समाधान निस्किनेवाला छैन ।
सहमति बन्छ भने संविधान संशोधनका लागि प्रयत्नरत हौं । तर, अन्य सैद्धान्तिक मान्यताका अतिरिक्त अबको संविधानमा दल तथा तिनका नेता–कार्यकर्ताको प्रवृत्ति, आचरण शुद्धीकरणका लागि जबरजस्त संहिताको व्यवस्था होस् । राजनीतिक मूल्य, मान्यता, आस्थामाथिको ढोंगी व्यवहार दण्डनीय बनाइयोस् । दलीय राजनीतिको आवरणमा अपराधी संरक्षण अवैध करार होस् । आमजनता मूलतः सुशासन चाहन्छन् । विधिविधानको प्रभावकारिता, संवैधानिक सर्वोच्चताका साथै दलगत संकीर्णता र दलीय दासताको अन्त्य हेर्न लालायित छन् ।

दृष्टिकोण

समावेशिताको मुद्दामा दल र सरकारको मनोवृत्ति

- दीपा नेपाली

 

राज्य नयाँ व्यवस्थाको जगमा उभिएको छ । यही व्यवस्थामा फेरिरहने सरकार र दोहोरिरहने व्यक्ति छन् । ती व्यक्ति एउटै वर्ग, लिंग र समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । जसले समानुपातिक समावेशिताको मुद्दालाई बारम्बार कुल्चिएका छन् । गत असार ३१ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो । दुई उपप्रधानसहित २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हिसाबले अधुरो छ । त्यहाँ जातीय, लैंगिक र क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व देखिन्न । चारमध्ये दुई ठूला दलले एक–एकजना महिलालाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका थिए । बाँकी दलले महिला पठाउन सकेनन् । ५१ प्रतिशत महिला सहभागिताको सवाल उठिरहेका बेला जम्मा ९ प्रतिशत मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिताको विषय निकै कमजोर देखिन्छ, जबकि संसद्मा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता छ । मन्त्रिपरिषद्मा दलित र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व शून्य छ ।
नयाँ व्यवस्था निर्माण गर्छौं भन्ने माओवादीको व्यवहारमा उही राजनीतिक चरित्र देखिन्छ । २०८० फागुन २१ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, रास्वपा र जसापाबीच सत्ता साझेदारमा सहमति भएको थियो । त्यतिखेर मन्त्रिपरिषद् २० सदस्यीय बने पनि दलित समुदायबाट एक जना पनि परेनन् । २०७८ असार २९ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा चार दलको संलग्नता थियो । २२ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री रहेकामा एक जना दलितले अवसर पाए ।
असमावेशी चरित्र सरकारमा मात्रै होइन, दलहरूमा पनि छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व छनोट प्रक्रियामा विभेद छ । २०७९ असोज २ र ३ गते राजनीतिक दलले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगलाई बुझाएका थिए । तर समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा कुनै दल इमानदार देखिएनन् । उत्पीडित समुदाय र वर्गका निम्ति क्रान्तिकारी विचार ओकल्ने माओवादीले समानुपातिक प्रतिनिधि छनोटमा कमजोर नियत प्रस्तुत गर्‍यो । तसर्थ, राज्य र संसदीय लाभ लिएका कृष्णबहादुर महरालाई प्राथमिकतामा राख्यो । कांग्रेसबाट त सत्ताको रस चुसिरहेका व्यक्तिलाई अघि सारियो । जसमध्ये पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाकी पत्नी आरजु राणा देउवा, पटकपटक मन्त्री भइसकेका प्रकाशशरण महत, विमलेन्द्र निधि, फरमुल्लाह मन्सुर र गोपालमान श्रेष्ठहरू समानुपातिक सूचीमा थिए ।
समानुपातिक समावेशिताको मुद्दामा एमालेको अलिक फरक मत देखिन्छ । लैंगिक असमानता हटाउन उसले समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभामा ५२ प्रतिशत र प्रदेशसभामा ५४ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको एक सय १० जना समानुपातिक उम्मेदवारमा ५७ महिला छन् भने ५३ जना पुरुष छन् । जातीय प्रतिनिधित्वभन्दा पनि लैंगिक प्रतिनिधित्वलाई एमालेले प्रमुख बनाएको छ । तर, सम्भ्रान्त वर्ग र राज्यको पहुँचमा पुगेका महिलालाई उच्च प्राथमिकता दिएको प्रस्ट छ । एकीकृत समाजवादीले भने संविधानको पूर्ण अनुसरण गरेको देखिँदैन ।
विश्व बैंक तथा बेलायती सहयोग नियोग (डीएफआईडी) ले २०६२ सालमा गरेको अध्ययनअनुसार संविधानसभा गठन हुनु पहिलेसम्म राज्यका सबै अंगमा करिब ९० प्रतिशत बाहुन–क्षेत्रीको वर्चस्व थियो भने दलितको प्रतिनिधित्व नगन्य । पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम पुस्तिका २०५६ अनुसार २०४८, २०५१ र २०५६ मा गठन भएका प्रतिनिधिसभामा बाहुन–क्षेत्रीको जातीय प्रतिनिधित्व क्रमशः ५७.०७, ६३.९० र ६१.४६ प्रतिशत थियो । त्यो बेला आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व क्रमशः २२.४२, १७.५५ र १८.५३ प्रतिशत थियो । यसैगरी, मधेशीको प्रतिनिधित्व क्रमशः २०, १८.५३ र २० प्रतिशत थियो । दलितको प्रतिनिधित्व क्रमशः ०.४८, शून्य र शून्य नै थियो ।
पहिलो संविधानसभा २०६४, दोस्रो संविधानसभा २०७०, आम निर्वाचन २०७४ र २०७९ गरी चारवटा निर्वाचनको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको तथ्यांकले उपेक्षित सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा केही बढेको पाइन्छ । दोस्रो संविधानसभापश्चात् पछाडि पारिएका समुदायको जातीय प्रतिनिधित्व खस्किँदो छ भने खसआर्यको प्रतिनिधित्व बढ्दो छ । यसलाई जातजातिका रूपमा क्रमशः हेर्दा ती चार निर्वाचनमा खसआर्यको समानुपातिक प्रतिनिधित्व ३४.९५, ४२.२६, ४३.२७ र ४७.२७ प्रतिशत छ । त्यसैगरी आदिवासी जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्रमशः २८.०७, २३.६३, २३.२७ र २४ प्रतिशत छ । मधेशीको प्रतिनिधित्व १९.५, १८.८, १७.०९ र १६ प्रतिशत छ । दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व ८.४, ६.६६, ६.९ र ५.८२ प्रतिशत छ । थारू समुदायको प्रतिनिधित्व ६.०५, ६.४९, ६.१८ र ४.७३ प्रतिशत छ भने मुस्लिमको प्रतिनिधित्व ३.०३, २.१६, ३.२७ र २.१८ प्रतिशत रहेको तथ्यांक समावेश छ ।
विश्वका विभिन्न मुलुकको जनसंख्याको तथ्यांकमा काम गर्ने संस्था ‘वर्ल्ड पपुलेसन रिभ्यु’ का अनुसार ९३ वटा मुलुकले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइरहेका छन् । यसैगरी इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपजस्ता अनुसन्धान संस्थाका रिपोर्टअनुसार समावेशीकरणको सूचीमा नेपाल विश्वको चौधौं देशमा पर्छ । त्यसकारण संविधानमा स्वर्णिम अक्षरले लेखिएका उपेक्षित समुदायको अधिकार अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सरकार र ठूला राजनीतिक दल गैरजिम्मेवार बन्नु हुँदैन । अब प्रत्येक दल र राज्यको संरचनामा हरेक समुदायको प्रतिनिधित्व समानुपातिक मात्र होइन, पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्छ ।

Page 8
युवा ग्यालरी

‘स्त्री–२’ बन्यो भारतमा सर्वाधिक कमाइ गर्ने फिल्म

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– राजकुमार राव र श्रद्धा कपुर अभिनीत ‘स्त्री–२’ भारतमा सर्वाधिक कमाइ गर्ने हिन्दी फिल्म बनेको छ । एक महिनाअघि प्रदर्शनमा आएको यो ‘हरर–कमेडी’ फिल्मले हालसम्म ५ सय ८६ करोड भारु कमाइ गरेको हो ।
‘स्त्री–२’ ले कमाइमा साहरूख खान अभिनीत ‘जवान’ लाई पनि उछिनेको भारतीय सञ्चारमाध्यम इन्डियन एक्सप्रेसले जनाएको छ । ‘जवान’ले ५ सय ८२ करोड भारु कलेक्सनसहित भारतमा सर्वाधिक कमाइ गर्ने हिन्दी फिल्मको रेकर्ड राखेको थियो । ‘स्त्री–२’ यसअघि ‘बाहुबली’, ‘एनिमल’, ‘गदर २’ जस्ता धेरै कमाइ गर्ने फिल्मलाई पछि पारेको थियो ।
यो फिल्म ‘स्त्री’ को ‘सिक्वेल’ हो । ‘स्त्री–२’ फिल्ममा राजकुमार र श्रद्धासँगै पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी लगायतको अभिनय छ । भारतीय स्वतन्त्रता दिवसमा थप दुई ठूला फिल्मसहित रिलिज भएको ‘स्त्री–२’ को समीक्षात्मक टिप्पणी पनि सुखद छ । फिल्ममा राजकुमारले दिएको ‘कमिक टाइमिङ’को अधिकांशले प्रशंसा गरेका छन् ।

युवा ग्यालरी

झुम्राको बल खेल्दै राष्ट्रिय खेलाडी

- लक्ष्मी गौतम

(पाँचथर)
नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टिमकी भरपर्दो मिडफिल्डर हुन्, अनिता बस्नेत । तेह्रथुमको फेदाप गाउँपालिकामा जन्मेकी अनिताको सानैदेखि फुटबलप्रति लगाव थियो । यसको कारण थियो, घरबाट २ मिनेटको दूरीमा रहेको भगवती आधारभूत विद्यालयको धुले मैदान । त्यो मैदानमा फाट्टफुट्ट खेलकुद प्रतियोगिता भइरहन्थे । खाजा समयमा स्कुलकै केटाकेटी खेल्थे भने साँझ गाउँघरबाट भेला भएर खेल्न आउनेहरू प्रशस्तै हुन्थे । घरछेउको मैदानको खेल देख्दा अनिताको मन थामिन्नथ्यो । सहभागी हुन पुगिहाल्थिन् ।
गाउँका केटाहरूसँग झुम्रे बल खेल्दाखेल्दै फुटबलमा उनको लत बस्यो । ‘नजिकैको मैदानमा बल खेलिरहेका साथीलाई देख्दा झ्यालबाट हाम फालेर पनि पुग्थें,’
उनले विगत कोट्याइन् । २०५३ सालमा जन्मेकी उनले १५ वर्षको उमेरसम्म आइपुग्दा जिल्लास्तरका थुप्रै प्रतियोगितामा भाग लिइन् ।
‘बुबा शिक्षक हुनुहुन्छ, सायद खेलको महत्त्व बुझेकै कारण कहिल्यै मलाई रोक्नुभएन, विद्यालय पढ्दाताका गाउँघरमा आयोजना हुने साना र मझौला सबैखाले प्रतियोगितामा भाग लिन्थें,’ उनी भन्छिन्, ‘आमा खेलेर हुँदैन, पढाइ र घरको काममा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्दै सम्झाउनु हुन्थ्यो, जिद्दी गरेर मन जितिछाड्थें । बुबालाई सोझै भन्न डर लाग्थ्यो, आमालाई नै भन्न लगाउँथें, अनुमति नदिए भागेरै जान्थें ।’
बाआमाको आँखा छलेर खेल्न जाँदा भएको एउटा घटनाले उनलाई सधैंभरि झस्काउँछ । २०६७ को चैतमा एसएलसी परीक्षा आउन १० दिन बाँकी थियो । तेह्रथुमको जिरिखिम्तीमा लाग्ने खरण्डे मेलामा फुटबल खेल्ने निम्तो आयो । बाआमालाई सुनाइन् । उनीहरूले परीक्षा आउनै लागेकाले यस पटक नजान सुझाव दिए ।
तर, राति नै कपडा प्याक गरेर उज्यालो नहुँदै घरबाट निस्किइन् । प्रतियोगितामा उनको टिम पहिलो त भयो तर खेल्ने क्रममा लडेर अनिताको दाहिने हात भाँचियो । सदरमुकाम म्याङलुङमा भरपर्दो अस्पताल थिएन । उपचार गर्न धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान जानुपर्ने भयो । उनले घटनाबारे घरमा नसुनाइदिन साथीहरूलाई भनिन् ।
‘आयोजक र साथीहरूले मेलाबाटै
पैसा उठाएर धरान लगे । हात प्लास्टर गरियो । घरमा आउँदा आमाले चित्त दुखाउनुभयो,’ उनले भनिन्, ‘मैले यतिका उमेरसम्म चोटपटक लाग्न दिएको थिइनँ, तिमीले आफ्नो जीवन बर्बाद पार्‍यौ भन्दै आमा रुनुभयो, एसएलसी पनि त्यही प्लास्टर गरेको हातले लेखेर उत्तीर्ण गरें ।’
गाउँ, जिल्ला र क्षेत्रीयस्तरमा आयोजना हुने प्रतियोगितामा अनिता फरवार्ड खेल्थिन् । २०६८ मा नवलपरासीमा आयोजित राष्ट्रिय खेलकुदमा पाँचथरको फुटबल टिमका प्रशिक्षक पासाङ तामाङले आफ्नो टिमबाट खेल्न प्रस्ताव गरे । त्यहाँ गएर खेलिन् । धनगढीमा आयोजित छैटौं राष्ट्रिय खेलकुदमा मोरङको टिमबाट खेलिन् । त्यसपछि क्रमशः उनलाई खेल्न भ्याइनभ्याइ हुन थाल्यो । धनगढीको प्रतियोगितापछि उनको प्रदर्शन सशस्त्र प्रहरी बलका प्रशिक्षकको नजरमा पर्‍यो । त्यसयता उनी सशस्त्र प्रहरीको टोलीबाट क्लबस्तरीय प्रतियोगिता खेल्दै आएकी छन् । क्लबबाट खेल्दाखेल्दै उनले राष्ट्रिय टोलीमा पनि अवसर पाइन् ।
अनिताले राष्ट्रिय टोलीमा खेल्न थालेको ११ वर्ष पुगिसकेको छ । सन् २०१४ को महिला साफ च्याम्पियनसिपमा राष्ट्रिय टोलीबाट डेब्यु गरेकी थिइन् । एक दशकमा राष्ट्रिय टोलीबाट ८ गोल गरिसकेकी छन् । सन् २०१९ मा भएको हिरो गोल्ड कपमा इरानविरुद्ध राष्ट्रिय टोलीबाट पहिलो गोल गरिन् । खेलको ४१ औं मिनेटमा गरेको त्यो पहिलो गोल आफ्नो खेल जीवनकै महत्त्वपूर्ण भएको उनी स्मरण गर्छिन् । त्यही वर्ष विराटनगरमा भएको पाँचौं साफ महिला च्याम्पियनसिपमा उनले श्रीलंकाविरुद्ध राष्ट्रिय टोलीबाट दोस्रो गोल गरेकी थिइन् । सन् २०२० मा किर्गिस्तानमा भएको नादेज्दा कपमा किर्गिस्तानविरुद्ध २ गोल गरिन् ।
त्यसको २ वर्षपछि काठमाडौंस्थित दशरथ रंगशालामा भएको महिला साफ च्याम्पियनसिपमा सावित्रा भण्डारी र अनिता बस्नेतको २–२ गोलको मद्दतले नेपालले भुटानलाई ४–० ले पराजित गरेको थियो । सोही प्रतियोगिताको फाइनलमा बंगलादेशले नेपालविरुद्ध २–० ले अग्रता लिइरहेका बेला अनिताले ७० औं मिनेटमा गोल गर्दै टोलीलाई खेलमा फर्काउने प्रयास गरिन् । त्यो अनिताको राष्ट्रिय टोलीबाट सातौं गोल थियो । आठौं गोल वाफ महिला च्याम्पियनसिपमा कर्नरबाट गरेकी थिइन् ।
उनले माल्दिभ्स र भारतबाट व्यावसायिक फुटबल पनि खेलेकी छन् । हाल उनी सशस्त्र प्रहरीको सहायक हवल्दार पदमा छिन् । ‘बाल्यकालमा जागेको बल खेल्ने इच्छा शक्तिले नै यहाँसम्म आइपुगें, देश र नेपाली फुटबलका लागि अझ धेरै गर्नु छ,’ उनी भन्छिन् ।

युवा ग्यालरी

अस्ट्रेलियामा 'नेपाली युवा सम्मेलन’ हुँदै

- नारायण खड्का

(अस्ट्रेलिया)
अस्ट्रेलियामा आगामी शनिबार पहिलोपटक ‘नेपाली युवा सम्मेलन’ आयोजना हुने भएको छ । अस्ट्रेलियामा रहेका नेपाली युवाको सीप, दक्षता, आर्थिक सक्षमतालाई नेपालसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको हो ।
कार्यक्रमका माध्यमबाट नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि युवाको भूमिका र अवसर खोजी गरिने आयोजक संस्था एनआरएनए अस्ट्रेलियाका सचिव थिर गुरुङले जानकारी दिए । कार्यक्रममा अस्ट्रेलियाका विभिन्न राज्यमा रहेका युवा सहभागी हुने आयोजकले बताएको छ । नेपाली युवा विभिन्न पेसा तथा व्यवसायमा सफल बन्दै गएकाले उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा वैचारिक क्षमतालाई नेपालसम्म पुर्‍याउने उपाय कार्यक्रममार्फत खोजी गरिने आयोजनकको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा युवाहरूको मत सुन्ने र सीप तथा आर्थिक लगानीका लागि नेपालमा रहेको नीति तथा कानुनबारे जानकारीसमेत दिइनेछ । सम्मेलनपछि लगानीको वातावरण बनाउन र नीति कार्यक्रममा सुधार ल्याउनसमेत नेपाल सरकारलाई सुझाव दिइनेछ । कार्यक्रममा नेपालबाट योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल, एमाले नेता योगेश भट्टराई, एनआरएनका केन्द्रीय अध्यक्ष बद्री केसीलगायत सहभागी हुनेछन् ।
एनआरएनए अस्ट्रेलियाका अध्यक्ष अनिल पोखरेलले युवालाई समेत देश विकासमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको बताए । ‘अहिले एनआरएनएका साथै अस्ट्रेलियामा हजारौंको संख्यामा सफल व्यवसायी तथा पेसाकर्मी आबद्ध छन् र उनीहरूको सीप, दक्षता र क्षमतालाई नेपालको उपयुक्त क्षेत्रमा उपयोग गराउने यस कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य हो,’ उनले भने ।
अस्ट्रेलियाबाट नेपालमा लगानी गर्न विभिन्न नीतिनियममा कठिनाइ देखिनुका साथै कर्मचारीतन्त्रका कारण कष्ट झेल्नुपर्ने यहाँका नेपालीले गुनासो गर्दै आएका छन् । साथै लगानी सुनिश्चितताको वातावरण नभएकाले समेत यहाँका व्यवसायीले नेपालमा सोचेजति लगानी गर्न सकेका छैनन् । सम्मेलनले नेपालमा लगानीका लागि अवसरको खोजी गर्ने र अहिले रहेका लगानीसम्बन्धी नियमकानुनबारे समेत छलफल गर्ने आयोजकले जनाएको छ ।

Page 9
अर्थ वाणिज्य

६ महिनादेखि बन्द मलेसियाको रोजगारी आंशिक खुला

- होम कार्की

(काठमाडौं)
नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य रहेको मलेसियाले निश्चित क्षेत्रमा श्रमिक लैजाने गरी ६ महिनादेखि जारी अवरोध हटाएको छ । मलेसियाले गत वैशाखदेखि नेपालसहित स्रोत देशबाट विदेशी श्रमिक लैजान भिसा जारी गर्न बन्द गरेको थियो । मलेसियाको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा प्लान्टेसन (पाम आयल), गार्मेन्ट, गरगहना र नाई क्षेत्रमा विदेशी श्रमिक लैजाने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्लान्टेसन क्षेत्रका लागि २४ हजार ५ सय ७० जनाको कोटा
छुट्याएको छ । यो स्वीकृति कोटामा आउँदो जनवरी ३१ भित्र विदेशी श्रमिक लगिसक्नुपर्नेछ । तोकिएको क्षेत्रमा विदेशी श्रमिक लैजान पाउने निर्णय भएको नेपालका लागि मलेसियन कार्यवाहक राजदुत मोहम्मद फिरदौस विन आजमानले बताए । ‘मलेसिया सरकारले धेरै क्षेत्रमा विदेशी श्रमिकलाई भर्ना गर्न खुला गर्ने निर्णय भएको छ । अब रोजगारदाताले तोकिएको क्षेत्रमा स्रोत देशबाट श्रमिक लैजान पाउनेछन्,’ कार्यवाहक राजदूत आजमानले कान्तिपुरसँग भने, ‘खुला गरिएका क्षेत्रहरूमा प्लान्टेसन, गार्मेन्ट, गरहना र नाई क्षेत्र छन् ।’
मलेसिया जाने श्रमिकको मेडिकल परीक्षण गर्न मलेसियाबाट पत्र प्राप्त भइसकेको नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्काले पुष्टि गरे । ‘हामीलाई मलेसिया जाने श्रमिकको मेडिकल परीक्षण सुरु गर्नू भन्ने निर्देशन आएको छ । अनुमति पाएका स्वास्थ्य संस्थाले आउँदो आइतबारबाट श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्छन्,’ उनले भने, ‘६ महिनाअघि मेडिकल बन्द गर्नू
भनेर पत्र आएको थियो, हामीले बन्द गर्‍यौं । अहिले मेडिकल पुनः सुरु गर्नू भनिएको छ, अब सुरु गर्छौं ।’
मलेसियाले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेका ३६ स्वास्थ्य संस्थालाई मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीय व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्ल्यूसीएमएस) मा जोडिदिएको छ । यी संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गरी एफडब्ल्यूसीएमएसमा मेडिकल ‘फिट’ रिपोर्ट पठाएपछि मात्रै मलेसियाको आन्तरिक मन्त्रालय (केडीएन) ले ‘कलिङ भिसा’ जारी गर्नेछ । नेपाल र मलेसियाको श्रम सम्झौताअनुसार श्रमिकको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ ।
कतिपय रोजगारदाताले भने मेडिकल गर्ने बेलामै शुल्क तिरिदिने गरेका छन् । जसका रोजगारदाताले नेपालमा मेडिकल शुल्क तिर्दैनन्, त्यो शुल्क रोजगारदाताले पहिलो महिनामा सोधभर्ना गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । मेडिकल फिट भएपछि मात्रै मलेसिया जाने श्रमिकको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताइएको छ ।
मलेसियाले आफूसँग आवश्यकताभन्दा बढी आप्रवासी श्रमिक भएको र आप्रवासी श्रमिक शोषणमा परेको भन्दै अर्को आदेश नभएसम्म नयाँ भर्ना नगर्ने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । मलेसियाले वैशाख १८ पछि श्रमिक ल्याउने कोटा रद्द गरेको थियो । जेठ ४ भित्र आप्रवासी श्रमिकको भिसा लगाइसकेकालाई जेठ ३१ सम्म मलेसिया प्रवेश गर्ने अन्तिम दिन तोकिएको थियो । त्यसपछि एक जना पनि नयाँ श्रमिक मलेसिया गएका छैनन् ।
मलेसियाको आफूसँग भएको कुल श्रमशक्तिको १५ प्रतिशत मात्रै विदेशी श्रमिक राख्ने नीति छ । मलेसियामा एक करोड ७० लाख श्रमशक्ति रहेको तथ्यांक छ । यसअनुसार मलेसियामा काम गर्न पाउने विदेशी श्रमशक्तिको अधिकतम संख्या २५ लाख ५० हजार हो । गत फेब्रुअरीसम्ममा विदेशी श्रमिकको संख्या २१ लाख ३० हजार ९ सय ३१ जना पुगेको थियो । गत मार्च ३१ सम्म विदेशी श्रमिकका लागि तोकिएको कोटा पूरा भएपछि नेपालसहित आप्रवासी श्रमिकको कोटा दिन बन्द गरिएइको थियो ।
आर्थिक मन्दीले मलेसियाका उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा असर पुगेपछि रोजगारदाताले नयाँ श्रमिकलाई रोजगार दिन सकेका छैनन् । यसको असर गत आर्थिक वर्षमा देखापरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा दुई लाख १५ हजार नेपाली श्रमिक भर्ना गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा यो संख्यामा ठूलो गिरावट आयो । र ८१ हजार जना मात्र मलेसिया गए । ‘मलेसियामा काम गर्ने अदक्ष श्रमिकले स्थानीय नागरिकसरह १५ सय रिंगेट (४७ हजार रुपैयाँ) न्यूनतम तलब पाउँछन् । अदक्ष श्रमिकले पाउने यो न्यूनतम तलब खाडी मुलुकको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो,’ गैरआवासीय नेपाली संघ, मलेसियाका निवर्तमान अध्यक्ष विनोद थापाले भने, ‘यहाँ श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पनि लागू गरिएको छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने सबै लागत र यससँग सम्बद्ध सबै शुल्क बेहोर्ने गरेको थापाले जनाए । ‘शून्य लागतमा सबैभन्दा बढी श्रमिक मलेसियामै आउने गरेका छन्,’ उनले भने । २०७५ सालमा शून्य लागतसहितको श्रम सम्झौता भएपछि मलेसियाले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
भर्ना प्रक्रियामा कामदारलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसियासँग शून्य लागतको श्रम सम्झौता गरेका थिए । यो सम्झौताको अवधि पनि गत कात्तिक १२ मै सकिइसकेको छ । मलेसिया नेपालीका लागि निकै महत्त्वपूर्ण गन्तव्य रहेकाले सम्झौता नवीकरण अनिवार्य रहेको मलेसियाका लागि पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेले जनाए । मलेसियामा हाल ५ लाख नेपाली कार्यरत छन् । उनीहरू सुरक्षा गार्ड, पर्यटन क्षेत्र, फर्निचर, सरसफाइ र साना औद्योगिक उत्पादनमा संलग्न रहेको बताइएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

भूकम्पको ९ वर्षपछि चढ्न पाइने भयो धरहरा

- विमल खतिवडा

(काठमाडौं)
भूकम्प गएको ९ वर्षपछि सर्वसाधारणले धरहरा चढ्न पाउने भएका छन् । त्यसका लागि संविधान दिवसको अवसर पारेर बिहीबारदेखि धरहरा चढ्न खुला गरिएको हो । अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म सर्वसाधारणले निःशुल्क धरहरा चढ्न पाउनेछन् । परीक्षणका रूपमा धरहरा चढ्न खुला गरिएको हो ।
बिहान साढे १० देखि दिउँसो साढे ४ सम्म सर्वसाधारणले धरहरा चढ्न पाउनेछन् । त्यसका लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले तयार पारेको वेबसाइट धरहरा डटजीओभीडटएनपीमा गएर बुकिङ गर्न सकिनेछ । केही प्राविधिक समस्याका कारण वेबसाइटमा तत्कालका लागि बुकिङ खुला भएको छैन । केही दिनमै यो समस्या समाधान हुने विभागले जनाएको छ ।
अहिले छुट्टै बुकिङका लागि एप तयार भइनसकेकाले वेबसाइटमार्फत नै यो सुविधा उपलब्ध गराइने विभागका उपमहानिर्देशक कोषनाथ अधिकारीले बताए । धरहरा चढ्न अघिल्लो दिन नै बुकिङ गर्नुपर्नेछ । ‘वेबसाइटबाट बुकिङ गर्न तत्काल केही प्राविधिक कारणले समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘छिट्टै समाधान गरेर अनलाइनबाटै बुकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौं ।’ अनलाइन बुकिङ सुरु नहुँदासम्म कुपनमार्फत धरहरा चढ्ने व्यवस्था गरिने अधिकारीले सुनाए । अनलाइन बुकिङ गर्दा भने क्यूआर कोड आउने र त्यो लगेर धरहराको गेटमा देखाएपछि चढ्न पाइनेछ ।
अहिले अन्तरिम रूपमा धरहरा खुला गरिएको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले जनाए । ‘लामो समयपछि धरहरा सञ्चालन गर्दा केही कमीकमजोरी हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसलाई सुधार गर्दै लगिनेछ ।’ ‘बेसमेन्ट’ मा केही सुधार गर्न बाँकी छ भने पार्किङ खुला गरिएको छ । अहिले प्रतिदिन ६ सय जनाले मात्र धरहरा चढ्न पाउनेछन्, जसमा अनलाइनमार्फत बुकिङ गर्ने ५ सय जनाले धरहरा चढ्न पाउनेछन् । बुकिङ गर्न नसक्ने अपांगता भएका र ज्येष्ठ नागरिकलाई धरहरा चढ्ने ठाउँमै पास उपलब्ध गराइने बताइएको छ । यो सुविधा एक दिनमा एक सय जनाका लागि मात्र उपलब्ध हुनेछ ।
परिवारमा आमा–बुबा, छोरा–छोरीसहित चार जनासम्मले एकै पटकमा अनलाइन बुकिङ गर्न सक्नेछन् । धरहरा सञ्चालन हुने ६ घण्टामध्ये एक घण्टा खाजा ‘ब्रेक’ हुनेछ । बाँकी पाँच घण्टामा सय–सयका दरले ५ सय जनालाई धरहरा चढ्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । ‘यसलाई परीक्षणका रूपमा हेर्न लागिएको हो, कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ, चढ्नेको संख्या कस्तो हुन्छ, त्यसपछि आवश्यक परे एकै दिनमा एक हजारसम्म जान मिल्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ,’ गेलालले भने, ‘सञ्चालन अनुभवका आधारमा सुधार गर्दै लैजान्छौं ।’
‘जनतालाई धरहरा चढ्ने ठूलो चाहना छ,’ सचिव गेलालले भने, ‘सधैं निःशुल्क गर्न त सकिँदैन, पछिपछि आम्दानी गर्दै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हुन्छ ।’ उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सर्वसाधारणका लागि खुला गर्नु अघिल्लो दिन बुधबार साँझ धरहरा पुगेर सञ्चालन तयारीबारे जानकारी लिएका छन् । ‘अहिले अस्थायी रूपमा धरहरा चढ्ने व्यवस्था गरिएको हो,’ मन्त्री
सिंहले भने, ‘त्यसैले निःशुल्क चढ्ने व्यवस्था गरेका हौं, कार्यविधि बनेपछि त्यहीअनुसार यसको सञ्चालन व्यवस्थित गर्छौं ।’

मन्त्रालयले धरहरा सञ्चालनका लागि नयाँ कार्यविधि तयार पारेर सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा रायका लागि पठाएको थियो । मन्त्रालयले भविष्यमा निजी क्षेत्रलाई निश्चित समय तोकेर भाडामा दिने गरी कार्यविधि बनाएको हो । त्यसका लागि खुला प्रतिस्पर्धा गरेर कम्पनी छनोट गरिने बताइएको छ । धरहरा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । अर्थबाट सहमति लिएर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको गेलालले बताए । ‘कानुन मन्त्रालयबाट राय आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछौं,’ गेलालले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि संस्था जन्मिन्छ । त्यसपछि अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ बानेश्वरका कार्यकारी निर्देशकबाटै यसको सञ्चालन हुन्छ ।’ यद्यपि यसअघि ०७८ वैशाख ११ मै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरहराको उद्घाटन गरेका थिए । उद्घाटन गरे पनि निर्माण पूरा नहुँदा सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन ।
धरहरामा दुइटा लिफ्ट राखिएका छन् । एउटा लिफ्टमा १० जनासम्म अट्छन् । धरहराको वरपर पानीका फोहोरा सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ले धरहरा क्षेत्रमा पानीको व्यवस्था गरिदिएको छ । बिजुलीका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर राखिदिएको गेलालले जनाए । गृह मन्त्रालयले चौबिसै घण्टा प्रहरी उपलब्ध गराइरहेको र आवश्यक कर्मचारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले व्यवस्थापन गरिदिएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

मनास्लु घुम्नेलाई दोहोरो प्रवेश शुल्क

- हरिराम उप्रेती

(गोरखा)
चुमनुव्री गाउँपालिकाले मनास्लु संरक्षण क्षेत्र घुम्न आउने पर्यटकका लागि पदयात्रा शुल्क संकलन सुरु गरेको छ । चुमनुव्री–३ जगतमा काउन्टर राखेर मंगलबारबाट पदयात्रा शुल्क संकलन सुरु गरिएको हो । गाउँपालिकाले काउन्टर खडा गरेर शुल्क लिन थालेपछि यस क्षेत्र जाने पर्यटकले दोहोरो पदयात्रा शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ ।
मनास्लु संरक्षण क्षेत्र (एमक्याप) ले पनि प्रवेश शुल्क संकलन गर्दै आएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–०७४ ले दिएको अधिकारबमोजिम पदयात्रा शुल्क उठाउने निर्णय गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । मनास्लु क्षेत्रमा पदयात्रा तथा पर्वतारोहणका लागि आउने विदेशी पर्यटकबाट एक हजार र नेपाली पर्यटकलाई दुई सय रुपैयाँ पदयात्रा शुल्क तोकिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोज लामिछानेले बताए । प्रवेश शुल्क तिरेर मात्र पदयात्रा गर्न पनि गाउँपालिकाले आग्रह गरेको छ ।
स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन र स्थानीय आर्थिक ऐन–०८१ बमोजिम गाउँपालिकाले शुल्क तोकको हो । मनास्लु संरक्षण क्षेत्र (एमक्याप) ले पर्यटकबाट पदयात्रा शुल्क लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न गाउँपालिकालाई आग्रह गरेको छ । दोहोरो शुल्कले पछिल्लो समय लोकप्रिय बनिरहेको मनास्लु क्षेत्रको पर्यटन ह्रास हुन सक्ने सम्भावना भएकाले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरिएको एमक्यापका प्रमुख शेरचनले जनाए ।
एमक्यापले पत्रमार्फत नै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न गाउँपालिकालाई आग्रह गरेको छ । ‘स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन–०७४ को परिच्छेद ९, दफा ६४ को उपदफा (२) अनुसार उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पर्वतारोहण शुल्क, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्रको प्रवेश शुल्क निर्धारण र संकलन नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेबमोजिम हुने भन्ने व्यहोरा लेखिएको छ,’ एमम्यापले गाउँपालिकालाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।

नियमविपरीत संरक्षण क्षेत्रभित्र सबै निकायबाट प्रवेश शुल्क उठाउँदा दोहोरो, तेहोरो शुल्क भई पर्यटकमा नकारात्मक सन्देश फैलिने पत्रमा उल्लेख छ ।
सिंगो चुमनुब्री गाउँपालिका मनास्लु क्षेत्रमा पर्छ । मनास्लु क्षेत्र पदयात्रामा आउने विदेशी, सार्क तथा नेपाली पर्यटकका लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषबाट व्यवस्थापन गरिएको प्रवेश शुल्क संकलन केन्द्रबाट विदेशीलाई ३ हजार, सार्क राष्ट्रका पर्यटकलाई एक हजार र नेपाली पर्यटकलाई एक सय रुपैयाँ प्रवेश शुल्क तोकिएको छ । तोकिएको प्रवेश शुल्क नलिई आउने पर्यटकका लागि दोब्बर दस्तुर लिई प्रवेशाज्ञा दिने गरिएको छ ।
पदयात्रामा आउने विदेशी पर्यटकलाई नेपाल सरकारले तोकेका शुल्क तिरेर अध्यागमन विभागबाट जारी गरिने प्रवेशपत्र अनिवार्य लिई पदयात्रा गर्नुपर्ने प्रवाधान छ । एमक्यापको प्रवेश शुल्क र गाउँपालिकाले पदयात्रा शुल्कले पर्यटकलाई नकारात्मक सन्देश जान सक्ने पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् । माथिल्लो निकायसँग समन्वय गरी प्रवेश शुल्कबापत आउने रकम स्थानीय तहसम्म आउने वातावरण मिलाउँदा दीर्घकालीन हुने एमक्यापका प्रमुख शेरचनले बताए । ‘दोहोरोपना गर्दा राम्रो सन्देश जाँदैन, छलफल गरेर अहिले उठेको शुल्क गाउँपालिकासँग बाँडफाँट हुने वातावरण बनाउन सके दीर्घकालीन पनि हुन्छ,’ उनले भने ।
संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने पालिकाहरूले स्थानीय सरकार संचालन ऐन–०७४ बमोजिम राजस्व परिचालनका क्षेत्रहरूबाट कर उठाउन सम्बन्धित संरक्षण तथा निकुञ्ज ऐनबमोजिम दोहोरोपनासमेत रहेकाले अपेक्षित रूपमा कर संकलन गर्न नसकिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

Page 10
अर्थ वाणिज्य

दुई महिनामा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता १३ अर्ब

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं)
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा १२ अर्ब ९८ करोड अर्थात् करिब १३ अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धता आएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको दुई महिनाको तुलनामा ११.२० प्रतिशतले कम हो । गत आर्थिक
वर्ष साउन र भदौमा १४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।
साउनमा ९ अर्ब १५ करोड २५ लाख र भदौमा ३ अर्ब ८३ करोड २४ लाख रुपैयाँ प्रतिबद्धता आएको उद्योगका विभागले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको साउनमा ११ अर्ब ९३ करोड र भदौमा २ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । गत आर्थिक वर्षभर ५४ अर्ब ८७ करोड विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो भने ८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ मात्रै भित्रिएको थियो । गत वैशाखमा तेस्रो लगानी सम्मेलनबाट उद्योग विभागले स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) मार्फत विदेशी लगानी स्वीकृति हुने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
स्वचालित मार्गबाट कुल पुँजी ५० करोड रुपैयाँसम्म हुने उद्योग व्यवसायमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी गर्न सकिनेछ । सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगमा न्यूनतम सीमा लागू हुँदैन । विदेशी लगानी प्रतिबद्धता बढे पनि भित्रने रकम न्यून रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले नै देखाउँछ । प्रतिबद्धता आएको सबै विदेशी लगानी सोही अवधिमा आउँछ वा आउनुपर्छ भन्ने नीतिगत व्यवस्था नरहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
सरकारले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्दा लगानीकर्तालाई चरणबद्ध रूपमा (किस्तामा) लगानी भित्र्याउने अनुमति दिने गरेको समेत सरोकारवालाको भनाइ छ । प्रतिबद्धता तथा स्वीकृत रकम एकैपटक नभित्रिनेसमेत सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् । गत आर्थिक वर्ष नेपालमा खुद ५ अर्ब ९६ करोड १३ लाख रुपैयाँ मात्र एफडीआई भित्रिएको छ । कुल ७ अर्ब ७६ करोड ८६ लाख विदेशी लगानी भित्रिए पनि १ अर्ब ८० करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबर पुरानो लगानी बाहिरिएकाले खुद विदेशी लगानी ५ अर्ब ९६ करोड १३ लाख रुपैयाँ देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा २९५ वटा उद्योगमा ५४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।
उक्त वर्ष खुद प्रत्यक्ष विदेशी लगानी १८ अर्ब ५६ करोड ३ लाख रुपैयाँ भित्रिएको थियो । कुल १९ अर्ब २१ करोड ९० लाख भित्रिए पनि ६५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबर पुरानो लगानी बाहिरिएको थियो । त्यसैले खुद प्रत्यक्ष विदेशी लगानी १८ अर्ब ५६ करोड ३ लाख रुपैयाँ भित्रिएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नै प्रत्यक्ष विदेशी लगानी कम भित्रिन थालेपछि सरकारले लचिलो नीति लिएको छ  ।
गत आर्थिक वर्षमा विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५ करोडबाट २ करोडमा कायम गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी क्षेत्रगत रूपमा सीमा तोकिने जनाइएको छ । सरकारले सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाइने बजेटमा उल्लेख छ । तर हालसम्म क्षेत्रगत रूपमा सीमा तोकिनसकेको उद्योग विभागको भनाइ छ । अटोमेटिक रुटबाट भित्रने लगानीमा सूचना प्रविधि उद्योगको सीमा हटाइएको छ ।

अर्थ वाणिज्य

अर्थ संक्षेप

- कान्तिपुर संवाददाता


एकसाथ चार सहरमा टाटाको पन्च ईभी लन्च
काठमाडौं (कास)– टाटाको पन्च ईभी एक साथ चार सहरमा लन्च भएको छ । टाटाको विद्युतीय कम्प्याक्ट एसयूभी पन्च ईभी चितवन, पोखरा, बुटवल र भैरहवामा एकसाथ लन्च भएको सिप्रदी ट्रेडिङले जानकारी दिएको छ । उक्त गाडीको प्रारम्भिक मूल्य ३३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकिएको कम्पनीले जनाएको छ । पन्च ईभीको उक्त भेरिएन्टमा भ्वाइस एसिस्टेड सनरुफ, ३६० डिग्री क्यामेरा, लेदर रेटेड भेन्टिलेटेड सिट, ६ वटा एयरब्याग, वायरलेस चार्जर, ग्राउन्ड क्लियरेन्स १९० मिमि र वायरलेस एन्ड्रोइड अटो/एप्पल कार प्ले गरी सुविधा उपलब्ध रहेको कम्पनीले बताएको छ । पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा सिप्रदीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठ र उद्योग वाणिज्य संघ पोखराका अध्यक्ष पवन प्रजापति सहभागी थिए ।
सामसङको अफर ॅभव्य दसैं–तिहार, घरभरि उपहार’
काठमाडौं (कास)– सामसङले ‘भव्य दसैं–तिहार, घरभरि उपहार’ अफर सार्वजनिक गरेको छ । सामसङको उक्त अफरमा ग्राहकले ३१ प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् । सामसङको टीभी र घरेलु उपकरण खरिद गर्दा ग्राहकले उक्त छुट, १२ महिनासम्मको निःशुल्क वर्ल्डलिंकको इन्टरनेट र नेट टीभीको सब्स्क्रिप्सन पाउने जनाइएको छ । साथै सोही योजनाअन्तर्गत सामसङ फ्रन्ट लोड वासिङ मेसिन खरिदमा ६ केजी सर्फ एक्सेल म्याटिक उपहार र सामसङको साउन्डबारमा ५० प्रतिशतसम्मको क्यासब्याक पाउन सकिने अफर छ । सामसङको उक्त योजना २०८१ को कात्तिकसम्म मात्र रहने जनाइएको छ ।
सामाजिक पहलमा २० करोड योगदान पुर्‍याउने एनसेलको प्रतिबद्धता
काठमाडौं (कास)– जीएसएम मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी (सीएसआर) का परियोजना सञ्चालन गर्न एनसेल फाउन्डेसनको घोषणा गरेको छ । मंगलबार आयोजित एक समारोहबीच एनसेलले नेपालीलाई दूरसञ्चार सेवामार्फत जोड्न थालेको आफ्नो यात्राको १९औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै उक्त घोषणा गरेको हो । उक्त कार्यक्रममा एनसेल फाउन्डेसनले आगामी पाँच वर्षमा कम्पनीले कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ सामाजिक पहलमा योगदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । उक्त अवसरमा एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले १९ वर्षमा एनसेलले १ करोड ३० लाखभन्दा बढीको जीवनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ प्रदान पार्दै स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरणलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सामाजिक कार्यहरू गरी २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको योगदान गरेको बताए ।
ई–सेवाबाट चाडपर्वमा कारोबार गर्दा कार जित्ने योजना
काठमाडौं (कास)– भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी ई–सेवाले चाडपर्व लक्षित ‘ई–सेवा महा–उत्सव ः ई–सेवाको कारोबारमा नामीको दामी कार’ नामक योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस अफरअन्तर्गत ई–सेवाबाट जुनै कारोबार गर्ने प्रयोगकर्तामध्ये एक जनाले नयाँ नामीको विद्युतीय गाडी जित्न सक्नेछन् । सय रुपैयाँको खेलमा हरेक महिना एक जना भाग्यशाली प्रयोगकर्ताले आइफोन १६ जित्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । यो योजना कात्तिक ३० सम्म मात्र लागू हुने ई–सेवाले बताएको छ ।
पेप्सीकोलामा दिगोको नयाँ सर्भिस सेन्टर
काठमाडौं (कास)– दिगो ग्रुपले भक्तपुरको पेप्सीकोलामा विद्युतीय गाडी सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । योसहित कम्पनीको सर्भिस सेन्टर संख्या तीन पुगेको जनाइएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा कम्पनीले बल्खु र चारदोबाटोमा दिगोको सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त सर्भिस सेन्टरले विद्युतीय सवारीसाधनका ब्याट्रीको आधुनिक अनुसन्धान, परीक्षण र मर्मत सेवा प्रदान गर्ने दिगोले बताएको छ । दिगोले यस नयाँ सेवाका माध्यमबाट ग्राहकको समय र लागतमा कमी ल्याउन सहयोग पुर्‍याउने विश्वास लिएको छ । ग्राहकको अपेक्षाभन्दा गुणस्तरीय सेवा दिनु आफूहरूको उद्देश्य रहेको दिगो ग्रुपका संस्थापक राजन रायमाझीको भनाइ छ ।
माई पेको दसैं अफरमा स्कुटर र आइफोन जित्ने सुविधा
काठमाडौं (कास)– डिजिटल वालेट माई पेले चाडबाडलक्षित ‘माई पे मेला ः चाडपर्वको बहार, माई पेमा उपहारै उपहार’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । असोज १ देखि मंसिर ३० सम्म चल्ने उक्त योजनामा माई पेका प्रयोगकर्ताले दैनिक, साप्ताहिक, मेगा र बम्पर पुरस्कार जित्न सक्नेछन् । योजनाअन्तर्गत प्रयोगकर्ताले माई पेको कारोबारमा स्कुटर जित्न सक्नेछन् । मेगा पुरस्कारमा दुई जनाले आइफोन १६, दुई जनाले हिराको औंठी जित्न सकिने अफर रहेको कम्पनीले जनाएको छ । साप्ताहिक पुरस्कारमा इयरबड्स, स्मार्टवाच, एनालग वाच, चाँदीको औंठी, सौन्दर्य सामग्री र उपहार तथा छुट भौचर पाउन सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
महालक्ष्मी र मनकामनाबीच सहकार्य
काठमाडौं (कास)– महालक्ष्मी विकास बैंक र मनकामना दर्शनबीच अन्तरदेशीय क्यूआर पेमेन्ट सुविधाको प्रवर्द्धन गर्न सहकार्य भएको छ । नेपाल आएका भारतीय नागरिकलाई क्यूआर मर्चेन्टमार्फत भुक्तानी सेवा प्रदान गर्न बैंक र मनकामनाबीच मंगलबार उक्त सहकार्य भएको हो । बैंकले फोन पेसँगको सहयोगमा उक्त सुविधा ल्याएको जनाएको छ । योसँगै भारतीय भुक्तानी सेवा प्रदायकका माध्यमबाट बैंकले उपलब्ध गराएको क्यूआर कोडमा स्क्यान गरी मनकामना मन्दिरको दर्शन शुल्क तिर्न सकिने बैंकले बताएको छ ।
नक्सालमा गोगोरो र नेबुला इनर्जीको एक्सपिरियन्स सेन्टर
काठमाडौं (कास)– ब्याट्री–स्वापिङ टेक्नोलोजी कम्पनी गोगोरो इन्क र नेबुला इनर्जीले काठमाडौंको नक्सालमा पहिलो एक्सपिरियन्स सेन्टर उद्घाटन गरेका छन् । सस्टेनेबल मोबिलिटी र प्रविधिको नयाँ युगमार्फत गोगोरोले नेपालको जिरो इमिसन लक्ष्यमा योगदान पुर्‍याउने नेबुला इनर्जीका अध्यक्ष मनोज गोयलले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नेपाली बजारमा गोगोरो जेगोको मूल्य २ लाख २९ हजार ९ सय रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यसैगरी गोगोरो क्रसओभर जीएक्स २५० को मूल्य २ लाख ७४ हजार ९ सय र गोगोरो पल्सको मूल्य ५ लाख ९९ हजार ९ सय रुपैयाँ छ । यी तीनै विद्युतीय स्कुटरले अरुभन्दा फरक सुविधा प्रदान गर्ने कम्पनीको दाबी छ । गोगोरो जेगोमा डुअल ब्याट्री अप्सन छ । यसैगरी गोगोरो क्रसओभर जीएक्स २५० दुईपांग्रे एसयूभी छ । हाइपर इलेक्ट्रिक स्कुटर रहेको गोगोरो पल्समा ९ किलोवाटको पावरट्रेन, एडेप्टिभ एक्टिभ–म्याट्रिक्स लाइटनिङ र प्यानोरामिक हाई–डेफिनिसन टच डिस्प्ले प्रयोग गरिएको छ ।
सञ्चालनमा आयो सिटिजन्स बैंकको स्मार्ट हब
काठमाडौं (कास)– सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले ‘स्मार्ट हब’ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले कर्पोरेट कार्यालयमार्फत बुधबारदेखि उक्त सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले उक्त हब सार्वजनिक गरे । कर्पोरेट कार्यालयबाट सुरु गरिएको उक्त सेवा आगामी दिनमा अन्य स्थानमा सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिए । स्मार्ट हबमा राखिएका चेक जम्मा गर्ने मेसिनबाट ग्राहकले क्लियरिङ चेक डिपोजिट गर्ने, बैंक खाताको विवरण हेर्ने र बैंक खाताको स्टेटमेन्ट प्रिन्ट गर्न मिल्ने सुविधा उपलब्ध रहेको बैंकले बताएको छ । स्मार्ट हबमा रहेको क्यास डिपोजिट मेसिनबाट ५ सय र १ हजार रुपैयाँका नोट जम्मा गर्न सकिने जनाइएको छ ।
ट्यांक ब्रान्डका गाडीको बुकिङ खुला
काठमाडौं (कास)– जीडब्लूएम नेपालले ट्यांक ब्रान्डका गाडीको बुकिङ खुला गरेको छ । नेपालमा प्रतीक्षित ट्यांकका एसयूभी ५०० र एसयूभी ३०० गाडीका लागि बुकिङ खुला गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । ट्यांक एसयूभी ५०० मा सात र एसयूभी ३०० मा पाँचवटा सिट क्षमता छ । यी दुवै एचईभी प्रविधि समावेश गरिएको छ । ट्यांकका उक्त दुई मोडलमा ९–स्पिड स्वचालित ट्रान्समिसन, २५८ किलोवाटको पिक पावर ६४८ एनएम टर्क प्रदान गर्नेलगायत विशेषता छन् । नेपाली बजारमा ट्यांक ३०० को मूल्य १ करोड ५० लाख र ट्यांक ५०० को २ करोड २५ लाख रुपैयाँ पर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
नबिलका ग्राहकलाई र्‍याडिसनमा छुट
काठमाडौं (कास)– नबिल बैंकका ग्राहकले र्‍याडिसन होटलमा उपलब्ध हुने सेवामा छुट पाउने भएका छन् । बुधबार आयोजित एक समारोहमा बैंक र होटलबीच भएको सम्झौता भएको छ । यसअनुसार बैंकका ग्राहकले २० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । बैंकका रिटेल ट्रान्जेक्सन विभाग प्रमुख नीरज शर्मा र होटलका फुड एन्ड बेभरेज निर्देशक केदार पाण्डेले छुट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । सम्झौतासँगै बैंकका ग्राहकले होटलमा डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिङ र एटीएम कार्डमार्फत भुक्तानी गर्दा उक्त छुट पाउनेछन् ।
गरिमाको ॅबम्पर दसैं–तिहार अफर’
काठमाडौं (कास)– गरिमा क्यापिटलले चाडपर्व लक्षित ‘बम्पर दसैं–तिहार अफर’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । बुधबारदेखि क्यापिटलले सुरु गरेको उक्त अफरअन्तर्गत डिम्याट र मेरो सेयर खाता खोल्ने तीन जना भाग्यशाली ग्राहकले स्मार्ट वाच जित्न सक्नेछन् । गरिमाको यो योजना कात्तिकसम्म मात्र मान्य हुने जनाइएको छ । उक्त योजनामा सहभागी हुन ग्राहकले ०८१ को असोजदेखि कात्तिकसम्म गरिमामा नयाँ डिम्याट र मेरो सेयर खाता खोल्नुपर्ने जनाइएको छ ।
भायनेटको ॅमहामहोत्सव’ योजना
काठमाडौं (कास)– इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी भायनेटले ‘महामहोत्सव’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । यो योजनाअन्तर्गत ग्राहकले १२५ एमबीपीएसको मूल्यमा २०० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । ग्राहकले ८ हजार ९९९ रुपैयाँमा अब २०० एमबीपीएसको इन्टरनेट सेवा लिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । साथै भायनेटले ३ हजार रुपैयाँमा मेस वाईफाई राउटर पाउन सकिने र तीन महिनाभन्दा माथि नवीकरण गर्ने ग्राहकले हिसेन्स ब्रान्डको सामानमा २८ प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् ।
चाडपर्वमा जहाज चलाउने योजना माग
काठमाडौं (कास)– नेपाल वायुसेवा निगमले आगामी दसैं, तिहार, छठलगायत चाडपर्वको समयमा नेपाल वायुसेवा निगमका जहाजमार्फत नियमित उडान निरन्तर गर्न मातहतका विभागलाई कार्ययोजना माग गरेको छ । यात्रुलाई सहज सेवा दिने उद्देश्यले निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीले कार्ययोजना माग गरेको निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । निगमका नायव महाप्रबन्धक, इन्जिनियरिङ मेन्टेनेन्स विभाग, कन्टिन्युइङ एयरवर्दिनेस विभाग, क्वालिटी एस्योरेन्स विभाग र बजार व्यवस्थापन विभागका विभागीय प्रमुखलाई अध्यक्षले तदारुकतासाथ काम गर्न निर्देशन दिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

Page 11
समाचार

सहकारी छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– सरकारले सहकारीको रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीको नेतृत्वमा बनेको समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया मिलाएर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए । प्रतिवेदनले पाँच सहकारीको ६५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बचत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सारेर अपचलन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यस कम्पनीका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने तथा सञ्चालकहरू छविलाल जोशी र कुमार रम्तेलमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ । समितिका सभापति थापाले सोमबार प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका थिए । सभामुख देवराज घिमिरेले आवश्यक कार्यार्थ सरकारलाई प्रतिवेदन पठाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएका थिए ।

समाचार

मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंविरुद्ध पक्राउ पुर्जी

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसहित ३ जनाविरुद्ध बुधबार पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले विद्युतीय कारोबार ऐनको व्यवस्था उल्लंघनको आरोपमा प्रसाईं, जीवन पाण्डे र प्रकाशचन्द्र दाहाललाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो ।
तीनै जनाविरुद्ध उजुरी परेपछि प्रहरीको साइबर ब्युरोले उनीहरूलाई पक्राउ गर्न काठमाडौं अदालतसँग अनुमति मागेको थियो । न्यायाधीश महेन्द्र काफ्लेको इजलासले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको अदालतका स्रेस्तेदार रामु शर्माले बताए । पुर्जी पाएलगत्तै सादा पोसाकका प्रहरी ठिमीस्थित प्रसाईंको घरमा पुगेका थिए । प्रसाईंले भने पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
प्रहरीका एक अधिकारीले उजुरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको र आवश्यकताअनुसार पक्राउ गरेर वा निगरानी गरेर अनुसन्धान अघि बढाउने बताए । ‘बिहीबार संविधान दिवसविरुद्ध गतिविधि गर्न सक्ने भएकाले निगरानीमा राखिएको हो,’ ती प्रहरी अधिकारीले भने । प्रसाईं झापास्थित बीएन्डसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक हुन् । बीएन्डसीले यसै वर्षदेखि एमबीबीएस अध्यापन गराउन
काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाउने चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय गरेको छ ।
प्रसार्इं पछिल्लो समय ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऊ अभियान’ सञ्चालन गरी देश दौडाहामा छन् । राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्नुपर्ने उनले बताउँदै आएका छन् । संविधान दिवसको दिन अभियानले सर्लाहीको लालबन्दीमा कार्यक्रम राखेको छ । २०७४ फागुनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नो घरमा खाना खुवाएको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि प्रसाईं राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा आएका थिए । त्यसअघिसम्म उनी आफ्नो मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन सक्रिय थिए । झापा निवासी प्रसाईं त्यतिबेलासम्म माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग निकट थिए ।
एमाले, माओवादी मिलाएर नेकपा स्थापना भएपछि उनको पहुँच ओलीसम्म पुगेको थियो । नेकपा विभाजित भएपछि प्रसार्इं २०७८ मा एमाले प्रवेश गरेका थिए । दसौं महाधिवेशनपछि ओलीले उनलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरे । एमालेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग उपप्रमुख पनि चयन भए । तर, एकाएक २०७९ फागुन ७ मा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट काँकडभिट्टामा उनले नेतृत्व गरेको अभियानको उद्घाटन गराएका थिए ।
त्यसयता उनले ओली, दाहालसहित केही व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रविरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदै मुलुकका विभिन्न स्थानमा कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । गत चैत ५ मा सर्वोच्च अदालत परिसरबाट प्रसाईंका सहयोगीका साथबाट प्रहरीले अर्धस्वचालित हतियार र सय थान गोलीसमेत बरामद गरेको थियो । हतियार राख्न उनले झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएको पाइएको थियो ।

Page 12
खेलकुद

पलेशासहित सबै पारा ओलम्पियन सम्मानित

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं)
राष्ट्रिय पारालिम्पिक कमिटी (एनपीसी) नेपालको २५ औं वार्षिकोत्सवमा पेरिस पारा ओलम्पिकमा कांस्य विजेता तेक्वान्दोकी पलेशा गोवर्धनसहित ५ सदस्यीय टोलीलाई बुधबार नगदसहित सम्मान गरेको छ ।
उक्त सम्मानमा एनसेलको तर्फबाट पलेशालाई १० लाख, प्रशिक्षक कविराज नेगी लामालाई ३ लाख, पेरिस पारा ओलम्पिक खेलेका तेक्वान्दोका भरहसिंह महता, पौडीका भीमबहादुर कुमाल र पौडीका प्रशिक्षक विजेनमान श्रेष्ठलाई जनही १ लाख प्रदान गर्‍यो ।
एनपीसी नेपालले पनि पेरिस पारा ओलम्पिकमा सहभागी टोलीसहित विगतका पारा ओलम्पियन विक्रमबहादुर राना, मैयाँ विशुंखे, लक्ष्मी कुँवर र निर्मला ज्ञवालीलाई पनि सम्मान गरेको थियो । निर्मला कार्यक्रममा उपस्थित थिइनन् ।
एनपीसीले पारा खेलकुदप्रति चासो व्यक्त गर्दै सहयोग पुर्‍याएवापत राखेप सदस्य–सचिव टंकलाल घिसिङ, नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) का अध्यक्ष तथा ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसियाका सदस्य जीवनराम श्रेष्ठ, पेरिस पारा ओलम्पिकका तेक्वान्दो टिम व्यवस्थापक रामचन्द्र श्रेष्ठ, पेरिस पारा ओलम्पिकका सेफ द मिसन सरोज श्रेष्ठलगायतलाई सम्मान गरिएको थियो । उनीहरूलाई युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी, एनपीसी नेपालकी अध्यक्ष राधा घले, वरिष्ठ उपाध्यक्ष केदार सिवाकोटी, एनसेलका प्रतिनिधिलगायतले सम्मान गरे ।
बुधबारै काठमाडौं जिल्ला तेक्वान्दो संघले पलेशालाई १ लाख ३८ हजारसहितसम्मान गरेको थियो । प्रशिक्षक कविराजलाई ५८ हजार र भरतसिंहलाई १० हजारसहित प्रशंसापत्र प्रदान गरियो । उनीहरूलाई नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका सदस्य रुपकराज वंशी, काठमाडौं जिल्ला तेक्वान्दो संघका अध्यक्ष विक्रम
खड्गीलगायतले सम्मान गरे ।
सिद्धार्थ वनस्थली इन्स्टिच्युटले पनि पलेशालाई छुट्टै नगदसहित सम्मान गरेको थियो । प्रिन्सिपल वंशीले पलेशालाई ५० हजार प्रदान गरे । त्यस्तै काठमाडौं महानगरपालिका वडा ८ ले पनि पलेशा र प्रशिक्षक लामालाई जनही ५१ हजारसहित सम्मान गरेको थियो ।

खेलकुद

पुलिससँग चन्द्रपुरको बराबरी

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं)
पुलिस क्लबले एन्फा महिला लिग फुटबलमा बुधबार आफ्नो अपराजित यात्रा त कायम राखेको छ । तर यसले टोलीलार्ई अंकतालिकाको
दोस्रो स्थानमा उक्लन सहयोग गरेन । बरू पुलिसलाई बहादुरीपूर्ण बराबरीमा रोकेर चन्द्रपुर नगरपालिकाले आफ्नो शीर्ष पाँचको सम्भावना कायम राखेको छ ।
सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा चन्द्रपुरले बलियो पुलिसलाई गोलरहित बराबरीमा रोकेको हो । चन्द्रपुर केही हदसम्म भाग्यमानी रहेन, किनभने खेल जित्नुपर्ने उसले नै थियो । पुलिसकी गोलरक्षक उषा नाथले
चन्द्रपुरको पेनाल्टी प्रहार रोकेपछि दुवै टिम १–१ अंकमा रोकिए ।
खेलको ७० औं मिनेटमा रजनी थोकरको प्रहार बक्समा रहेकी सरु वाइबाको हातमा लागेपछि चन्द्रपुरले पेनाल्टी अवसर पाएको थियो । तर, दिलकुमारी मगरको प्रहार सशक्त रहन सकेन र त्यसलाई उषाले सजिलै रोकिन् । यो नतिजापछि पुलिसको १२ अंक भएको छ । पुलिसभन्दा अघि एपीएफको १६ र आर्मीको १३ अंक छ ।
एपीएफपछि पुलिस नै अपराजित दोस्रो टिम हो । पुलिसले तीन खेल बराबरी खेलिसकेको छ । संयोगले टोलीको अन्य दुई बराबरी विभागीय प्रतिद्वन्द्वीविरुद्ध नै छ । चन्द्रपुरको भने ७ अंक भएको छ । टोलीले आफ्नो शीर्ष पाँचको सम्भावनाका लागि लड्न सक्छ ।
चन्द्रपुरका मुख्य प्रशिक्षक पारस चौधरी यो नतिजामा उत्साहित रहे । उनले भने, ‘दोस्रो हाफमा गोल हुने आस थियो तर भएन ।’ चन्द्रपुरले अब आर्मीविरुद्ध खेल्नेछ । प्रशिक्षक चौधरीलाई लागेको छ, यसमा पनि राम्रै नतिजा आउने छ । उनका समकक्षी भोला सिलवालले आफ्नो टिमले शृंखलाबद्ध मौका चुकाएकामा चिन्तित देखिए । उनको निचोड थियो, यही कारणले जित निस्किन सकेन ।
चन्द्रपुरलाई बराबरी दिलाउन गोलरक्षक उषा थापाले उत्तिकै भूमिका खेलिन् । उनी नै बनिन् प्लेयर अफ द म्याच । बुधबारकै अर्को खेलमा कर्णालीले सुदूरपश्चिमलाई ३–० ले हरायो । प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिमको निराशाजनक प्रदर्शनक्रम जारी रह्यो । कर्णालीबाट भूमिका बुढाथोकीले २४, गरिमा राईले ६२ र वर्षा ओलीले ६४ औं मिनेटमा गोल गरेका थिए ।
कर्णालीको लिग छैटौं चरण आइपुग्दा यो पहिलो जित हो । यसले टिमलाई उत्साहित राख्नेछ । पछिल्ला ४ खेलमा कुनै गोल गर्न नसकेको कर्णालीले सुरुमै चन्द्रपुरसँग बराबरी खेलेको थियो । अब टोलीको ४ अंक भएको छ । चन्द्रपुरविरुद्ध शकुन्तला राई र अहिले सुदूरपश्चिमविरुद्ध भूमिकाको गोलमा ४ सय ६६ मिनेटको अन्तर रह्यो ।
यतिमात्र होइन, कर्णालीले लिगमा पहिलो पटक ‘क्लिन सिट’ पनि बनाएको छ । आन्तरिक कलहमा रहेको सुदूरपश्चिमको यो लगातार छैटौं हार
रह्यो । अंकविहीन सुदूरपश्चिम पुछारमा छ । छैटौं चरण पुग्दा टोलीले खाएको गोलसंख्या ४० पुगेको छ । सुदूरपश्चिमका खेलाडीलाई लागिरहेको हुनुपर्छ, कहिले लिगको पहिलो चरण सकिन्छ र घर फर्कन पाइन्छ ।

 

खेलकुद

बायर्न, रियल र लिभरपुललाई सफलता

 

पेरिस (एएफपी)– बायर्न म्युनिख आधुनिक युरोपेली च्याम्पियन्स लिगको एकै खेलमा ९ गोल गर्ने पहिलो टिम बनेको छ । युरोपेली क्लब फुटबलको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिताको नयाँ ढाँचा सुरु भएको छ । डिफेन्डिङ च्याम्पियन रियल म्याड्रिडसँगै लिभरपुल प्रभावशाली जित निकाल्न सफल टिम रहे । भिन्सेन्ट कोम्पनीको बायर्नले क्रोएसियाली च्याम्पियन डिनामो जाग्रेबलाई एलिनाज एरिनामा ९–२ ले हराएको हो । त्यसमा ह्यारी केन एक्लैले चार गोल गरे । यसमध्ये तीन गोल पेनाल्टीबाट थियो । माइकल ओलिसेले दुई गोल गरे । पहिलो हाफमा तीन गोल भएको थियो । खेलको ५७ मिनेटपछि बायर्नले ६ गोल गरेको हो । बायर्न च्याम्पियन्स लिगको एउटै खेलमा ८ गोल गर्ने पछिल्लो टिम पनि थियो । टोलीले सन् २०२० मा बार्सिलोनालाई ८–२ ले पराजित गरेको थियो । ‘यो खेल अनौठो जस्तै रह्यो, एकै खेलमा मैले पेनाल्टीबाट तीन गोल गरेको पनि यो नै पहिलो पटक हो । खासमा यस्तो अवसर बिरलै मात्र हुन्छ ।’
यसपल्टको नयाँ ढाँचाअनुसार ३६ टिमले प्रतियोगिता खेलिरहेका छन् । प्रत्येक टिमले कम्तीमा ८ खेल खेल्नेछ । यी खेलमा सबै प्रतिद्वन्द्वी फरक हुनेछन् । यसअघि जस्तो समूह विभाजन गरिएको छ । सबै टिम एकै समूहमा रहेको स्थिति छ । लिग चरणको समाप्तिमा शीर्ष आठ टिमले स्वतः अन्तिम १६ मा प्रवेश पाउने छ । नवौंदेखि २४ औं स्थानमा रहने टिमले प्लेअफ खेल्नेछन् । अन्तिम १२ स्थानमा रहने टिम भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिने छ ।
डिफेन्डिङ च्याम्पियन रियल म्याड्रिडले भीएफबी स्टुटगार्टलाई सान्टियागो बेर्नाबेउमा भएको खेलमा ३–१ ले हरायो । रियलका लागि केलियन एमबाप्पेले पहिलो पटक च्याम्पियन्स लिगमा खेले र गोल पनि गरे । स्टुटगार्टले भने सन् २०२० यता पहिलो पटक च्याम्पियन्स लिगमा खेलिरहेको हो ।
लिभरपुलले भने पुनरागमन रच्दै एसी मिलानलाई सान सिएरोमा ३–१ ले हरायो । मिलानले क्रिस्टियन पुलिसिचको गोलले अग्रता लिएपछि लिभरपुलका लागि इब्राहिम कोनाटे, भर्जिल भान डाइक र डोमिनिक सबोज्लाईले गोल गरे । अन्य खेलमा पोर्चुगाली च्याम्पियन स्पोर्टिङ सीपीले लिलेलाई घरमा २–० ले पराजित गर्‍यो । युभेन्ट्सले पीएसजी आइन्डहोभनलाई ३–१ र एस्टन भिल्लाले योङ ब्वाइजलाई ३–० ले हराए ।
भिल्लाले आधुनिक च्याम्पियन्स लिगमा खेलेको यो नै पहिलो पटक हो । उसले ४१ वर्षअगाडि सन् १९८२ मा पुरानो युरोपेली कपमा खेलेको थियो र उपाधि जितेको थियो ।

खेलकुद

झरना रनिङ सिल्ड सुरु

- सन्जु पौडेल

(लुम्बिनी)
फुटबल प्रतियोगिताको लामो इतिहास बोकेको झरना स्पोर्ट्स क्लबको आयोजनामा रूपन्देहीको तिलोत्तमा सुरु ३६ औं झरना रनिङ सिल्ड नकआउट फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा गोर्खा ब्वाइज स्पोर्ट्स क्लब विजयी भएको छ । गोर्खा ब्वाइजले गत वर्षको विजेता भूपू सैनिक जबइ स्पोर्टिङ कलबलाई ६–२ गोलले पराजित गरेको थियो । गोर्खाका कप्तान नीराजन खत्रीले २, प्रसन्न श्रेष्ठ, अंकित सिजापती, निशान न्यौपाने र सुनील खड्काले १–१ गोलको योगदान गरेका थिए । भूपू सैनिकका सुरेश कुमाल र सन्देश श्रेष्ठले १–१ गोल गरे । गोर्खा ब्वाइजका कप्तान नीराजन खत्री म्यान अफ द म्याच बने ।
१६ टिमको सहभागिता रहेको प्रतियोगितामा रूपन्देहीबाहेक कपिलवस्तु, पश्चिम नवलपरासी र स्याङ्जाका टिमको सहभागिता छ । विजेताले ३ लाख ३१ हजार तथा उपविजेताले १ लाख ८१ हजार रुपैयाँ पुरस्कारसहित ट्रफी जित्ने क्लबका अध्यक्ष धनेन्द्र पौडेलले बताए । सेमिफाइनल पराजित दुवै टिमलाई २५ हजार पाउनेछन् ।
विधागततर्फ सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले १५ हजार, वेस्ट डिफेन्स, वेस्ट मिडफिल्डर, वेस्ट स्ट्राइकर, वेस्ट गोलकिपर र वेस्ट प्रशिक्षकले क्रमशः १०–१० हजार पाउनेछन् भने हरेक खेलका म्यान अफ द म्याचले ३ हजार पाउनेछ ।

खेलकुद

अस्ताए सिलाची

- कान्तिपुर संवाददाता


मिलान (एएफपी)– इटालीका पूर्वस्ट्राइकर साल्भाटोर सलाचीको बुधबार निधन भएको छ । सन् १९९० को विश्वकप फुटबलमा उनी प्रतियोगिताका सर्वाधिक गोलकर्ता थिए । ५९ वर्षे उनको निधनमा युभेन्ट्सलगायत पूर्वक्लबले शोक व्यक्त गरेको छ । त्यस विश्वकपमा सिलाची अनपेक्षित रूपमा उच्च गोलकर्ता बनेका थिए ।
त्यस उपलब्धिपछि ‘टोटो’ नामले परिचित उनी इटालीको फुटबल नायक बने । इटालियन मिडियाका अनुसार सिलाचीको निधन पार्लेमो अस्पतालमा भएको थियो । उनी ठूलो आन्द्राको क्यान्सरबाट पीडित थिए । इटाली फुटबल संघले यस सप्ताहन्त हुने सबै खेलमा सिलाचीको सम्मानका एक मिनेट मौनधारण गरिने जनाएको छ । संघका अध्यक्ष ग्याब्रियल ग्राभिनाले भनेका छन्, ‘सिलाची इटालीको फुटबल इतिहासका एक भाग रहनेछन् । जति बेला उनी गोलपछि खुसीयाली मनाउँथे, उनको अनुहार इटालीको खुसीको प्रतीक बन्थ्यो ।’ सन् १९८० को सुरुआतमा क्लब फुटबलको खेल जीवन सुरु गरेका सिलाचीले युभेन्ट्स र इन्टर मिलानबाट बढी खेले ।
सन् १९९० को विश्वकपअगाडिको सिजन सिलाचीका लागि सबैभन्दा उत्कृष्ट थियो । युभेन्ट्सबाट खेल्ने क्रममा उनले २१ गोल गरेका थिए र क्लबले त्यो सिजन यूईएफए कप र इटालियन कप जितेको थियो । इटालीमै सम्पन्न उक्त विश्वकपमा उनले ६ गोल गरेका थिए । इटालीले सेमिफाइनलसम्म यात्रा तय गरेको थियो ।
इटालीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीले सामाजिक सन्जालमा लेखेकी छिन्, ‘खुसीको सपना देख्न सघाएकामा धेरै धेरै धन्यवाद ।’ युभेन्ट्सले जनाएको छ, ‘युभेन्ट्स सिलाची आफ्नो खेलाडी भएकोमा भाग्यमानी मान्छ । उनले इटालीका लागि सन् १९९० को विश्वकपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे । टोटो, हाम्रोतर्फबाट अलबिदा अनि धन्यवाद ।’ सिलाचीले विश्वकपको उच्च गोलकर्ताका रूपमा गोल्डेन बल अवार्ड जिते । यसका लागि उनले लोथर म्याथ्युज र डिएगो म्याराडोनालाई उछिनेका थिए । इटाली सेमिफाइनलमा अर्जेन्टिनाको हातबाट पराजित भएको थियो । नेपल्समा भएको ऊत्तल खेलमा म्याराडोनाको टिमसँग टाइब्रेकरमा हारेर इटाली प्रतियोगिता बाहिरिएको हो ।
त्यसपछि तेस्रो स्थानलाई भएको खेलमा इंग्ल्यान्डलाई हराएको थियो । सिलाचीले इटालीका लागि १६ पल्ट खेले र आफ्नो देशका लागि थप एक गोल गरे । सन् १९९० को विश्वकपपछि उनी इन्टर मिलान गए । त्यसको चार वर्षपछि जापानको जुबिलो इतावाका लागि खेले । त्यहीं उनले व्यावसायिक खेलजीवनमा पूर्णविराम लगाए । एक साताअगाडि उनलाई उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो ।

खेलकुद

‘मिस्टर काठमाडौं’ प्रकाशको निधन

- कान्तिपुर संवाददाता


विराटनगर (कास)– शारीरिक सुगठनका राष्ट्रिय खेलाडी प्रकाश राईको बुधबार निधन भएको छ । पाँचौं खुला मिस्टर काठमाडौं शारीरिक सुगठन प्रतियोगिताका विजेता प्रकाशको निधन भएको हो । मोरङको पथरी–शनिश्चरे नगरपालिका–१ निवासी उनी शनिबारमात्र काठमाडौंको राखेप कभर्डहलमा सम्पन्न प्रतियोगिताका विजेता थिए ।
मोरङको फोनिक्स फिटशालाबाट प्रतिस्पर्धा भएका थिए । टोखा नगरपालिका–६ स्थित ग्रीनल्यान्ड होटलमा बस्दै आएका उनी बुधबार बिहान ६ बजेतिर अचानक लडेका थिए । उपचारका लागि नजिकै ग्रान्डी अस्पताल लगिए पनि चिकित्सकले उनलाई मृत घोषित गरेको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । उनको निधनको कारण खुलिनसकेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरी वृत्त महाराजगन्जले घटनाबारे अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।

खेलकुद

छोटकरी

- कान्तिपुर संवाददाता


एसिया रग्बी सेभेन्स काठमाडौंमा
काठमाडौं (कास)– काठमाडौंमा असोज १८ र १९ गते एसिया रग्बी महिला तथा पुरुष सेभेन्स ट्रफी प्रतियोगिता हुने भएको छ । एसिया रग्बीको आयोजना र नेपाल रग्बी संघको व्यवस्थापनमा प्रतियोगिता दशरथ रंगशालामा खेलाइने छ । सन् २०२२ मा एसिया रग्बी यू–१८ र २०२३ मा एसिया यू–२० रग्बीको आयोजनापछि नेपाल रग्बी संघले एसियाली रग्बीको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता गर्न लागेको हो । रग्बी संघका अध्यक्ष दीपक देवकोटाले प्रतियोगितामा नेपालसहित एसियाका १७ देशको सहभागिता रहने बताए । उनका अनुसार पुरुष रग्बी सेभेन्सतर्फ १४ टिम र महिला रग्बी सेभेन्समा ८ टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । प्रतियोगितामा एसियाका ४ सय ५० भन्दा धेरै खेलाडी र अफिसियल नेपाल आउने अध्यक्ष देवकोटाले बताए । कार्यक्रम आयोजनामा करिब २ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने संघको अनुमान छ । संघका महासचिव गोविन्द घिमिरेले नेपालबाट १६–१६ खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा रहेको र उनीहरूलाई न्युजिल्यान्डका प्रशिक्षकले प्रशिक्षण गराइरहेको बताए ।
एनटीलाई टेरिटोरिज उपाधि
काठमाडौं (कास)– एनटी भेट्रान्स टिमले हङकङको युन्लङअल हिङ मैदानमा भएको दोस्रो न्यु टेरिटोरिज भेट्रान्स कपको उपाधि बुधबार जितेको छ । फाइनलमा एनटीले युनाइटेड भेट्रान्सलाई ५–१ ले पराजित गरेको हो । फाइनलका उत्कृष्ट खेलाडी विजेताका कमल गुरुङ भए । ८ टिमको सहभागिता रहेको प्रतियोतिगाको सेमिफाइनलमा न्यु टेरिटोरिजले पोखरा भेट्रान्स र युनाइटेडले जोर्डन्सलाई हराए । प्रतियोगिताक्रममा हङकङमा रहेर नेपाली फुटबलको विकासमा योगदान दिने पूर्वखेलाडी विकास गुरुङ, दिल लिम्बू, जगदीश गुरुङ, धनबहादुर गुरुङ, हर्क रानागमर र तिलक गाहालाई सम्मान गरिएको थियो ।
एनएसए कप पौडी अर्को साता
काठमाडौं (कास)– नेपाल पौडी संघको आयोजनामा १२ औं एनएसए कप पौडी प्रतियोगिता असोज १३ र १४ गत हुने भएको छ । सातदोबाटोस्थित अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसरको पौडी पोखरीमा हुने प्रतियोगितामा खुला महिला/पुरुषसहित विभिन्न उमेर समूहका ७२ इभेन्टमा ३ सय ५० खेलाडीले प्रतिस्पर्धा हुने पौडी संघले जनाएको छ । खुला तथा हरेक उमेर समूहका उत्कृष्ट एक–एक महिला/पुरुष खेलाडीले ५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । हालको राष्ट्रिय कीर्तिमानमा १ सेकेन्डभन्दा कम अन्तरको नयाँ कीर्तिमान भए ५ हजार, १ देखि ३ सेकेन्डसम्म १० हजार र ३ सेकेन्डभन्दा बढी भए २० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिने संघका अध्यक्ष जगतमान श्रेष्ठले जानकारी गराए । यसअघि राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम हुँदा ५ हजारमात्र दिइएको थियो । संघले ओलम्पिकमा खेलेका पौडीवाजलाई नगदसहित सम्मान गर्ने जनाएको छ ।