You internet speed is slow. Switch to text view mode

Switch
epaper logo
ST

Last Login:
Logout
+
Page 1
मुख्य पृष्ठ

प्रतिबन्धबीच कम्तीमा ६० हजार महिला खाडीमा घरेलु श्रमिक

- होम कार्की

(काठमाडौं)
सरकारको कमजोर नियमनका कारण मानव तस्करीको जालोमा परेर नेपाली महिला घरेलु श्रमिक (हाउसमेड) का लागि खाडी मुलुक जाने क्रम निरन्तर बढिरहेको छ । घरेलु श्रमिक खाडी मुलुक पठाउन सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको ८ वर्ष भइसकेको छ तर प्रतिबन्धित मुलुकमा घरेलु श्रमिकमा कार्यरत नेपाली महिलाको संख्या कम्तीमा ६० हजार पुगेको छ ।
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको निर्देशनमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७३ चैत २० मा घरेलु कामदारलाई खाडी मुलुक जान पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, ओमान, इराकमा घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गर्न नेपाली महिला जाने क्रम रोकिएको छैन ।
सम्बन्धित दूतावासले परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयलाई पठाएको विवरणअनुसार कुवेतमा ३५ हजार र ओमानमा ८ हजार नेपाली महिला घरेलु श्रमिकका रूपमा कार्यरत छन् । सबैभन्दा बढी घरेलु श्रमिक कार्यरत रहेको संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को सरकारले भने नेपालीको यकिन तथ्यांक उपलब्ध गराएको छैन । प्रतिबन्धित अर्को मुलुक इराकको स्वशासित राज्य कुर्दिस्तानमा २० हजार नेपाली महिला छन् ।
विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले घरेलु श्रमिकमा लैजान लागिएको भन्दै पछिल्ला ६ महिनामा २ हजार ३ सय ६१ महिलालाई फर्काएको थियो । तर ‘सेटिङ’ बिग्रिएकाको हकमा मात्रै अध्यागमनले महिलालाई रोक्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता गौतम मिश्रका अनुसार दलालहरूले भिजिट भिसाको ‘प्रोटोकल’ पूरा गरेर ग्रामीण भेगका गरिब महिलालाई शून्य लागतमा घरेलु काममा पठाउने गरेका छन् ।

‘मानव तस्करले दुबईलाई ट्रान्जिट बनाएर कुवेत, ओमान, इराकदेखि सिरियासम्म महिला पठाउने क्रम बढ्दो छ,’ मिश्रले भने, ‘त्यसरी लगिएका महिला बन्धकमा पर्ने गरेका छन् । सम्बन्धित देशमा पुगेपछि उद्धारका लागि अपिल गर्ने महिलाको संख्या बढिरहेको छ ।’ उनका अनुसार विभिन्न तहका एजेन्टले महिलालाई गन्तव्य मुलुकमा पुर्‍याएपछि मोलमोलाइ गरेर बिक्री गर्छन् ।
पछिल्ला चार वर्षमा ५२ पुरुष र ७८९ महिलाले मानव बेचबिखनमा परेको भन्दै १२५७ जनाविरुद्ध ब्युरोमा उजुरी दिएका थिए । उजुरीपछि मानव तस्करीमा संलग्न देखिएका ७१६ जनालाई पक्राउ गरी प्रहरीले मुद्दा चलाएको थियो । ५५२ जना भने फरार छन् ।
भिजिट भिसामार्फत दुबई हुँदै कुवेत पुगेकी एक महिलाले मानव तस्करको जालोमा पर्दा आफू शारीरिक र मानसिक शोषणमा परेको बताइन् । आफन्तमार्फत कुवेतको एजेन्टलाई ६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ (१५ सय दिनार) बुझाएपछि नेपाल फर्कन पाएको उनले सुनाइन् । ‘दुबईको कम्पनीमा मासिक ४० हजार रुपैयाँसम्म तलब पाउने काममा लगाइदिने भनेर भिजिट भिसामार्फत मलाई दुबई लगिएको थियो । दुबईमा रहेको अर्को एजेन्टले रिसिभ गरेर आफू बस्ने फ्ल्याटमा लगेपछि बन्धक बनाई घरेलु काममा लगायो र चरम श्रम शोषण गर्‍यो । उसले फेरि दुबईमा भन्दा राम्रो तलब कुवेतमा हुन्छ भन्दै पुर्‍यायो,’ उनले भनिन् । ती महिलाको निवेदनका आधारमा प्रहरीले गत भदौ २ मा खोटाङका झयन्द्रकुमार अधिकारीलाई पक्राउ गरी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा मात्रै घरेलु श्रमिकका रूपमा पुगेका ६ सय १३ जनालाई उद्धार गरिएको थियो । सबैभन्दा बढी कुवेतबाट ३ सय ९०, ओमानबाट १ सय ७९, यूएईबाट १८ र साउदीबाट २६ जनालाई दूतावासको सेल्टरमा राखेर उद्धार गरिएको हो । कुवेतमा अहिले ५० र ओमानमा १९ जना महिला सेल्टरमा छन् । दुबई ट्रान्जिट भई ओमान पुगेकी चितवनकी तारा विश्वकर्माले घरेलु काम गर्न नसकेर स्वदेश फर्कनुपरेको बताइन् । ‘हामी चार जना सँगै गएका थियौं । साहुको घरमा काम गर्न सकेनौं । घर छाडेर भाग्नुपर्‍यो । बन्धक बनाएर राखिएको तलाबाट हामफाल्दा मेरुदण्ड र खुट्टा भाँचियो,’ उनीले भनिन् ।
यूएईका लागि नेपाली श्रम काउन्सिलर दीनबन्धु सुवेदीका अनुसार २०७३ अगाडि श्रम स्वीकृतिमा त्यहाँ पुगेका २२ सय ७० जना घरेलु श्रमिकमध्ये हाल ३ सय ९७ जना मात्रै छन् । ‘संसदीय समितिले प्रतिबन्ध लगाउनु अगाडि यूएईमा संस्थागत रूपमा घरेलु श्रमिक आउने गरेका थिए । त्यतिखेर घरेलु श्रमिक ल्याउन चाहने रोजगारदाताले दूतावासमा धरौटी जम्मा गर्नुपर्थ्यो । अहिले ३ सय ९७ जनाको मात्रै धरौटी दूतावासमा छ । बाँकी नेपाल फर्केकाले साहुले धरौटी सम्बन्धित घरेलु श्रमिकको उपस्थितिमा फिर्ता लगिसके,’ उनले भने, ‘अहिले भिजिट भिसामा आएका श्रमिक कति छन् भन्ने अभिलेख दूतावाससँग छैन ।’
यूएईले अलेखबद्ध (कानुनी हैसियत नभएका) श्रमिकलाई आममाफी दिएको छ । त्यसमा पुरुषको तुलनामा नेपाली महिलाको संख्या बढी देखिएपछि यूएई सरकारले नेपाली दूतावासलाई महिलाका लागि ‘हेल्प डेस्क’ राख्न अनुमति दिएको छ । आलेखबद्ध नेपालीको संख्या १५ हजार छ ।
श्रम मन्त्रालयले खाडीका सहित ४० देशमा घरेलु कामदार पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ लागु गरेको थियो । अहिले यो निर्देशिका जोर्डन र साइप्रसमा मात्रै कार्यान्वयनमा छ । २०७३ यता संसदीय समितिले गन्तव्य देशसँग घरेलु श्रमिकसम्बन्धी श्रम सम्झौता नभएसम्म घरेलु श्रमिक नपठाउने अडान राख्दै आएको छ । त्यसअनुसार कुवेत, साउदी अरब, ओमान, कतार र बहराइनसँग घरेलु कामदारसम्बन्धी श्रम सम्झौता गर्ने विषय छलफलमै सीमित छ ।
यूएईसँग श्रम सम्झौता भएपछि ३–४ नोभेम्बर २०१९ मा बसेको नेपाल र यूएईको पहिलो द्विपक्षीय बैठकले घरेलु श्रमिकसँग सम्बन्धित प्रोटोकल बनाउने सहमति गरेको थियो । गत वर्ष जेठ ३२ मा बसेको दोस्रो द्विपक्षीय बैठकले नेपालका घरेलु श्रमिकका लागि न्यूनतम तलब ४ सय डलर (५२ हजार रुपैयाँ) दिने टुंगो लगाएको थियो । ‘नेपालबाट घरेलु श्रमिक नखोल्दा मानव तस्करी भइरहेको छ । यसमा हामीले प्रोत्साहन दिइरहेको जस्तो भयो,’ त्यस बैठकमा नेतृत्व गरेका यूएईको घरेलु श्रमिक मामिलाका प्रमुख अब्दुला अलि अल नुएमीले भनेका थिए, ‘यूएईले २०२२ मा घरेलु श्रमिकसम्बन्धी कानुन ल्याएको छ । हामी वैध प्रक्रियाबाट घरेलु श्रमिक आपूर्ति गर्न चाहन्छौं । घरेलु श्रमिकको सुरक्षाको जिम्मेवारी यूएईले लिन्छ । नेपालले कहिलेदेखि घरेलु श्रमिक पठाउने हो, मिति तोक्नुपर्‍यो ।’
नेपालले भने यसबारे अझै निर्णय लिइसकेको छैन । गत वर्ष भदौ २६ र २७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा राजदूतहरूसहित बसेको उच्चस्तरीय बैठकमा घरेलु कामदार व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको थियो । ‘संसदीय समितिको निर्देशनको अनुपालन गर्दै वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ संशोधनका लागि प्रस्तावित मस्यौदा अन्तिम रूप दिनका लागि सम्बन्धित नियोग प्रमुखले १५ दिनभित्र घरेलु कामदारलाई घरेलु हिंसाबाट जोगाउने देशगत मापदण्डसहित मुलुकगत रूपमा मापदण्डहरू पेस गर्ने,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘सो मापदण्डलाई मुलुकगत हिसाबले सम्बोधन हुने सुनिश्चित गरी अवधि खुलाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम सम्झौताको पहल गर्ने ।’ सम्बन्धित मुलुकको वस्तुगत अवस्था र सुरक्षाका उपाय अपनाएर मात्र ‘पाइलट बेस’ मा घरेलु कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरुवात गर्ने बैठकको निर्णय थियो । राजदूतहरूले मुलुकगत रूपमा मापदण्ड पेस गरेका छैनन् ।
पूर्वश्रम सचिव केवलप्रसाद भण्डारी वैधानिक माध्यमबाट घरेलु कामदार नपठाउँदासम्म घरेलु श्रममा महिलाको तस्करी नरोकिने बताउँछन् । ‘महिला तस्करीलाई नियन्त्रण गर्ने एउटै उपाय घरेलु कामदारलाई संस्थागत ढंगले पठाउनु हो,’ उनले भने, ‘राजदूतहरूले पठाएको मापदण्डलाई सम्बोधन गर्ने देशसँग श्रम सम्झौता गरी घरेलु कामदार पठाउन खुला गर्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको सुरक्षाका लागि ५८ बुँदे सुझाव कार्यान्वयन गर्न भन्दै २०७९ चैत २९ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलका अनुसार पत्रमा महिला आप्रवासी कामदारको जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा पनि सुझाव दिइएको थियो । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने घरेलु कामदारका लागि जारी गरिएका विभेदजन्य पूर्वसर्त हटाई नेपालका साथै गन्तव्य मुलुकहरूमा विशेष सुरक्षा उपाय लागू गराउनुपर्छ भन्नेमा आयोग स्पष्ट छ,’ उनले भने, ‘खाडी मुलुकमा अभिलेखीकरण नभई घरेलु श्रमिकका रूपमा गएका महिलाका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न/गराउन र नेपाली नियोगमार्फत यकिन तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूको सुरक्षा तथा मानवअधिकार संरक्षणका सम्बन्धमा कार्य गर्नुपर्छ ।’
प्रवक्ता पोखरेलले रोजगारीका लागि हुने आप्रवासन (प्रस्थानदेखि ट्रान्जिट, कार्यस्थल र फर्कने समयमा गरी) को सम्पूर्ण चक्रमा घरेलु महिला कामदारको हित, महिला आप्रवासी श्रमिकले
सामना गर्ने शारीरिक, यौनजन्य र मानसिक हिंसा न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए ।

मुख्य पृष्ठ

सार्वजनिक ऋण सवा २५ खर्ब नाघ्यो, दुई महिनामै थपियो साढे ९४ अर्ब

- यज्ञ बञ्जाडे

(काठमाडौं)
चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामै साढे ९४ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको मासिक प्रतिवेदनअनुसार गत साउन र भदौमा मात्र सार्वजनिक ऋण ९४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ थपिएको हो । यससँगै तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब २८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४.३२ प्रतिशत हो । यसमध्ये आन्तरिक जीडीपीको २१.६६ र बाह्य २२.६६ प्रतिशत छ । हालसम्म तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ४९ र बाह्य ५१ प्रतिशत छ । उक्त अवधिमा आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ३६ अर्ब र बाह्य ऋण १२ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ छ । हाल सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा करिब ८६ हजार रुपैयाँ बराबर पर्न आउँछ  । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना ०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । यो जनसंख्याले गत भदौसम्मको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणलाई भाग गर्दा उक्त तथ्यांक निकालिएको हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा जीडीपी ५७ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । निरन्तर बढ्दो सार्वजनिक ऋणले जोखिम निम्त्याउने संकेत देखिएको अर्थविद् बताउँछन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले भने वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता रहेको र ब्याजदर पनि कम रहेकाले समयतालिका अनुसार केही महिनापछि उठाउनुपर्ने ऋण पनि अहिले संकलन गर्नु उचित रहेको बताउँछन् ।
‘यसको दुई फाइदा छन्, बैंकमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन हुन्छ, अर्को सस्तो ब्याज भएकाले सरकारलाई लागत कम पर्छ,’ उनले भने, ‘ऋण उपयोगमा भने ध्यान दिनुपर्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिएन भने त्यसको नतिजा राम्रो हुँदैन ।’ ऋणमार्फत जुटाएको रकम राम्रो प्रतिफल दिने ठाउँमा लगानी नगरिएमा समस्या सिर्जना हुने उनको तर्क छ । ‘घाटा बजेट पूर्तिको स्रोतका रूपमा सार्वजनिक ऋणलाई लिइएकाले त्यो रकम ठ्याक्कै उत्पादन वा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भयो भन्न अप्ठ्यारो छ ।

यद्यपि पछिल्लो समय अनुमानित आर्थिक वृद्धिदरकै हाराहारीमा वास्तविक आर्थिक वृद्धि भएको छ । यसले विस्तारै आर्थिक गतिविधिमा सुधार भएको संकेत गर्छ, तर यो सुधार पर्याप्त होइन,’ उनले थपे, ‘सरकारले उठाएको ऋण निर्माण सम्पन्न हुन थालेका तर स्रोत अभावले काम हुन नसकेको आयोजनामा लगानी गर्नुपर्छ । नयाँ आयोजनामा लगानी गरियो भने त्यति प्रभावकारी हुँदैन ।’ यसका दुईवटा फाइदा छन् एउटा बजेट नपाएर रोकिएका आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन्छ अर्को आयोजना सञ्चालन हुन थालेपछि त्यसले प्रतिफल दिन थाल्छ । यसकारण पनि ऋणमार्फत जुटाइएको रकम प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
गत आर्थिक वर्षदेखि वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको विनियोजनले पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको छ । यो आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निरन्तर वृद्धिको उपज भएको उनीहरूको भनाइ छ । पुँजीगत खर्चको स्तर घटेको र वित्तीय व्यवस्थाका लागि बजेट विनियोजन बढेका बेला बढ्दो ऋण दायित्वले वित्तीय असन्तुलनको खतरा हुने जानकारको धारणा छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड (२० प्रतिशत) चालु खर्च, ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड (१७.२५ प्रतिशत) पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाका लागि ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड (१७.५५ प्रतिशत) छुट्याइएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजित बजेट
पुँजीगत खर्चभन्दा बढी हो । यसले पछिल्ला वर्षमा राज्यलाई ऋणको भार बढ्दै
गएकाले सरकारले विकास निर्माणमा भन्दा ऋणको साँवा भुक्तानीलाई बढी प्राथमिकता दिएको पुष्टि हुन्छ ।
गएको दुई महिनामा पनि उल्लेख्य रुपमा सरकारी ऋणको भुक्तानी भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय अनुसार गत दुई महिनामा ३९ अर्ब ६७ करोड २२ लाख वित्तीय व्यवस्थामा खर्च भएको छ । यसमध्ये अधिकांश रकम सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानी भएको हो । ०८० भदौसम्म यो शीर्षकमा सरकारले ३५ अर्ब ३१ करोड ३९ लाख अथवा लक्ष्यको ११.४९ प्रतिशत खर्चेको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा जस्तै यस वर्षको साउन र भदौसम्म पनि सरकारले वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्न सकेको छैन । ‘चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएकामा गत भदौ मसान्तसम्ममा थप एक खर्ब ४ अर्ब ५ करोड ऋण प्राप्त भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक
ऋण प्राप्ति १९.०२ प्रतिशत, आन्तरिक
ऋण २७.२७ प्रतिशत र बाह्य ऋण ६.४८ प्रतिशत छ ।’
पछिल्ला केही वर्षयता सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी दायित्व निरन्तर बढ्दै गएको छ । खासगरी ०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालले ठूलो ऋण लिएको र केही सार्वजनिक ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि उपयोग भएको हो । सरकारलाई तलब–भत्ताको दायित्वसँगै स्थानीय तह र प्रदेशलाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले संघसँग पुँजीगत खर्चको आकार घट्दै गएको देखिन्छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा (साँवा–ब्याज तिर्न) मा ४ खर्ब २ अर्ब बजेट विनियोजन भएकामा भदौ मसान्तसम्म ४७ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनका आधारमा ११.८४ प्रतिशत र जीडीपीका आधारमा ०.८४ प्रतिशत हो ।
हरेक पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक ऋणको आधार बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यसअनुसार ०७३/७४ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड बराबर थियो । ०७४/७५ मा यस्तो ऋण ९ खर्ब १७ अर्ब पुग्यो । सार्वजनिक ऋण ०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब, ०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब, ०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब, ०७८/७९ मा २० खर्ब १३ अर्ब, ०७९/८० मा २२ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको सरकारी प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख छ ।

मुख्य पृष्ठ

खाद्यको सहुलियत पसल सुरु, साल्टको सोमबारदेखि

- राजु चौधरी

(काठमाडौं)
चाडबाडलाई लक्ष्य गर्दै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सहुलियत पसल सुरु गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले बिहीबार उक्त पसलको उद्घाटन गरे । सहुलियत पसलबाट सर्वसाधारणले धेरै राहत महसुस गर्ने उनले बताए । छुट पसल सञ्चालनका क्रममा कुनै समस्या भए मन्त्रालयमा अवगत गराउन पनि उनले भने ।
‘सबै स्थानीय तहमा खाद्यान्नको सुनिश्चितता हुने गरी खाद्यले बजार हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । सहुलियत पसल सञ्चालनका क्रममा केही समस्या देखिए सहयोग गर्न मन्त्रालय तयार छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले सहुलियत पसलबाट खाद्य विवतरण कमी आउन नदिन निर्देशन दिए । खाद्य कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङलगायत संस्था सरकारको उपस्थिति देखाउन स्थापना भएकाले तिनले सोहीअनुसार काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘यी संस्थान स्थापनाको उद्देश्य बजारमा हुने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने हो । सर्वसाधारणलाई सहज रूपमा खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउनु पनि यिनको काम हो,’ कम्पनीका अध्यक्षसमेत रहेका सचिव कार्कीले भने, ‘उद्देश्यअनुसार काम हुनुपर्छ । बजारमा राज्यको उपस्थिति देखाउनुपर्छ । खाद्यान्न वितरणमा कुनै कमी हुनुहुन्न ।’
संविधान दिवसको अवसर पारेर सञ्चालनमा ल्याइएको छुट पसलबाट सर्वसाधारणले धेरै सस्तोमा सामान किन्न सक्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यले बताए ।

एक साताभित्र ४२ जिल्लाका ६१ ठाउँबाट सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने उनले जनाए । ‘खाद्यले बेच्ने खाद्यान्न बजारभन्दा सस्तो छ । चाडबाडलक्षित थप छुट दिएका छौँ । अब झन् सस्तो हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारको उपस्थिति देखाउन उपत्यकाका तार आउटलेटबाट छुट दिएका छौँ । एक साताभित्र ४२ जिल्लाका ६१ पसलबाट छुट दिन्छौँ ।’
खाद्यले उपत्यकाका रामशाहपथ, थापाथली, सूर्यविनायक र नख्खु गोदामबाट खाद्यान्नमा छुट दिएको छ । किलोमा न्यूनतम ५ रुपैयाँ छुटले गरिब जनतालाई धेरै राहत मिल्ने प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख भीम थापाले बताए । संख्याका हिसाबले छुट पसल थोरै भए पनि अनलाइनमार्फत बिक्री गरिने खाद्यान्नमा पनि छुट दिइने उनको भनाइ छ । ‘खाद्यले अनलाइनबाट पनि बिक्री गर्दै आएको छ । ५ हजार रुपैयाँसम्मको खाद्यान्न खरिदमा
होम डेलिभरी पनि गर्छौं,’
थापाले भने, ‘स्थानीय निकाय (वडा) को मागअनुसार टोलटोलमा घुम्ती सेवा पसल सञ्चालन गर्छौं ।’
विभिन्न प्रकारका चामल र दालमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ छुट दिने खाद्यले जनाएको छ । छुट रकम भने गत वर्षको तुलनामा कम हो । गत वर्ष यी वस्तुमा प्रतिकिलो ७ रुपैयाँ छुट दिएको थियो । कर्णालीको सिमी, गेडागुडी, फापर दाना, चिनो, कागुनो, उवा र जुम्ली मार्सीमा प्रतिकिलो ७ रुपैयाँ छुट दिइएको छ । गत वर्ष यी खाद्यान्नमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुट दिइएको थियो । विभिन्न प्रकारका तेल, गेडागुडी, पिठो, मौदा चिउरा र चना, चिनीमा ५ रुपैयाँदेखि ७ रुपैयाँसम्म छुट दिइएको छ । माघ २ सम्म सञ्चालन हुने सहुलियत पसलबाट खाद्यले ५० हजार क्विन्टल खाद्यान्न बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
खसीबोका र च्यांग्रामा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुट दिने खाद्यले जनाएको छ । ‘दसैंका लागि जिल्लामा खसीबोका र च्यांग्रा खोजी कार्य सुरु भएको छ । १५ सय खसीबोका र ३ सय च्यांग्रा किन्ने लक्ष्य छ,’ थापाले भने । खसीबोका मकवानपुर, तुलसीपुर र च्यांग्रा मुस्ताङबाट किन्ने खाद्यको योजना छ । यी खसीबोका घटस्थापनाको आसपासदेखि कम्तीमा नवमीसम्म थापाथलीबाट बिक्री गरिनेछ ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले असोज ७ देखि छुट पसल सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । सरकारको निर्णयअनुसार ७ देखि छुट पसल सञ्चालन गर्ने योजना रहेको साल्टका सह–महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले जनाए । ‘असोज ७ देखि सहुलियत पसल खोल्ने निर्णयअनुसार तयारी गरेका छौँ,’ उनले भने,
‘बिहीबार खाद्यले छुट पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । अब हामी पनि सुरु गर्छौं ।’
साल्टले उपत्यकाका ११ स्थानबाट छुट र आवश्यकताअनुसार घुम्ती पसल पनि सञ्चालन गरिने राजभण्डारीको भनाइ छ । उपत्यकाबाहेक २१ जिल्लामा रहेको आउटलेटबाट पनि छुट दिने साल्टले जनाएको छ । साल्टका आउटलेटबाट नुनमा प्रतिकेजी २ रुपैयाँ, चिनीमा ५ रुपैयाँ, तेलमा ७ रुपैयाँ, चिउरामा ७ रुपैयाँ, पिठो र मैदामा पनि ७ रुपैयाँ छुट दिइने
उनले जनाए ।
खाद्य र साल्टजस्तै दुग्ध विकास संस्थानले पनि सहुलियत पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ । डीडीसीले भदौ १ देखि नै छुटमा बिक्री गर्दै आएको छ । डीडीसीले दुग्ध पदार्थअनुसार किलोमा १ सय ४० रुपैयाँसम्म छुट दिएर सामान बेचिरहेको छ । सरकारले सर्वसाधारणलाई छुट दिन सुपथ पसल सञ्चालन गरे पनि धेरैजसो पसल सुगममा मात्रै छन् ।

 

Page 2
म्यागेजिन

पेजर, वाकीटकीको विस्फोट : के मोबाइल फोन सुरक्षित छ ?

- बुद्धिसागर मरासिनी

(काठमाडौं)
करिब तीन दशकअघि सञ्चारका लागि निकै लोकप्रिय उपकरण २० औं शताब्दीको मध्यतिर नै विकसित गरिएको थियो । अल्फ्रेड जे ग्रसले सन् १९४९ मा आविष्कार गरेको पेजर अर्को वर्षदेखि न्युयोर्कका चिकित्सकलाई सञ्चारका लागि दिइएको थियो । पेजर सेवा लिएबापत ती चिकित्सकले मासिक १२ अमेरिकी डलर शुल्क तिर्नुपर्थ्यो । ४ सय ग्राम तौलको ‘७ ओजेड’ पेजरले ट्रान्समिटर टावरबाट ४० किमिसम्मको परिमितिमा सन्देश प्राप्त गर्थ्यो । ती पेजरहरू रिभसाउन्ड कम्पनीले उत्पादन गरेको थियो भने टेलान्सवेरफोन कम्पनीले सञ्चालन गरेको थियो ।
सन् १९६० मा जोन फ्रान्सिस मिचेलले ट्रान्जिस्टरबाट चल्ने पेजर विकसित गरेसँगै यसको प्रयोग व्यापक भएको थियो । १९६२ मा अमेरिकी टेलिफोन कम्पनी ‘बेल सिस्टम’ ले पहिलो व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत पेजर विकास गर्‍यो । त्यसयता सार्वजनिक प्रयोगमा आएको पेजर १९८० र ९० को दशकमा भने सञ्चारका लागि अत्यावश्यक साधनजस्तै बन्यो । सँगै बोकेर हिँड्न मिल्ने ती पेजरको निजी कोड वा नम्बरका आधारमा प्रयोगकर्ताले सन्देश प्राप्त गर्न सक्छन् । पेजरबाट एकतर्फी सन्देश मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ भने ‘रेस्पोन्स पेजर’ मार्फत सन्देश प्राप्त गर्न वा पठाउन मिल्छ । सामान्यतः सन्देश प्राप्त गर्दा पेजरको स्क्रिनको एउटा भाग फ्ल्यास हुन्छ । ‘बीप’ आवाजसँगै लाइट फ्ल्यास हुने भएकाले यसलाई ‘बीपर’ पनि भनिन्छ । खासमा पेजर एलईडी स्क्रिन भएका साना रेडियो रिसिभर हुन् जसमा सन्देश प्राप्त गर्न र हेर्न सकिन्छ ।
१९८० र १९९० को दशकमा विद्युतीय पेजरलाई लाखौं मानिसले प्रयोग गर्ने नवीनतम प्रविधि मानिन्थ्यो । सेल (मोबाइल) फोनभन्दा पहिले कम्पनीहरूले विभिन्न स्थानमा खटिने कर्मचारीलाई छोटो सन्देश पठाउन पेजरको प्रयोग गर्थे । तर पछिल्ला दुई/तीन दशकमा स्मार्ट फोनको वृद्धिले पेजर लोप हुने संघारमा धकेलिएको छ । हाल पेजरहरू अस्पतालजस्ता ठाउँका लागि सीमित रूपमा प्रयोग हुने उपकरण हुन्– जहाँ अन्य सञ्चार उपकरण अवरुद्ध हुँदा चिकित्सक र नर्सलाई सन्देश पठाउने सस्तो र भरपर्दो माध्यम बनेका छन् ।
विश्वभर हाल करिब १३ लाख पेजर प्रयोगकर्ता छन् । तीमध्ये करिब १० प्रतिशत पेजर बेलायतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) का कामदारले प्रयोग गर्छन् । सन् २०१७ मा गरिएको एक अध्ययनअनुसार बेलायतका करिब ८० प्रतिशत अस्पतालमा पेजरको प्रयोग हुने गरेको छ । पेजरको नेटवर्क मजबुत हुने भएकाले पनि अत्यावश्यकीय सेवामा यसको प्रयोग अझै हुने गरेको छ । ‘एक्स–रे’ गर्दाका विकिरण छेकिने गरी बनाइएका कतिपय अस्पतालका कोठामा मोबाइल फोनको नेटवर्क नआउने भएकाले पनि पेजर प्रयोग गरिन्छ ।
१९८३ देखि मोबाइल फोनको व्यापक प्रयोगले ओझेलमा परेको पेजर फेरि एकाएक चर्चामा आएको छ । त्यसको कारण हो, इजरायल र हेजबुल्लाहबीचको युद्ध । सन् १९८० को दशकमा इजरायलविरुद्ध प्रयोग गर्न इरानको आर्थिक र सैन्य सहायतामा स्थापना भएको हेजबुल्लाह लेबनानस्थित सिया मुस्लिम समूह हो । जसका कारण दुई पक्षबीच पटक–पटक युद्ध भइरहन्छ । १९८० को दशकमा गृहयुद्धका क्रममा इजरायली फौजले दक्षिणी लेबनान कब्जामा लिएको थियो । तर, हेजबुल्लाहले लेबनानस्थित अमेरिकी र इजरायली फौजमाथि भीषण आक्रमण गरेपछि २००० मे २४ मा इजरायल दक्षिणी लेबनानबाट फिर्ता हुन बाध्य भयो । इजरायलले लेबनान छाडेसँगै हेजबुल्लाह निःशस्त्र हुनुपर्ने दबाब बढेको थियो । तर, त्यसलाई बेवास्ता गर्दै समूहले आफ्नो सैनिक संगठन ‘इस्लामिक रेसिस्टेन्स’ लाई थप सुदृढ पार्दै गयो । हेजबुल्लाहलाई अमेरिकालगायत पश्चिमा देशहरू इजरायल, खाडी–अरब देश तथा अरब लिगले आतंकवादी समूह घोषित गरेका छन् ।
दक्षिण लेबनानमा हजारौं लडाकु र ठूलो क्षेप्यास्त्र भण्डारण विस्तार गरेको हेजबुल्लाहले विवादित सीमा क्षेत्रमा इजरायली उपस्थितिलाई चुनौती दिँदै आएको छ । हेजबुल्लाहले पछिल्लो समय अमेरिका र इजरायल लक्षित आक्रमणलाई तीव्रता दिँदै आएको छ । २००६ मा ८ इजरायली सैनिकलाई मारिदिएपछि क्रुद्ध इजरायलले हेजबुल्लाहलाई समाप्त पार्ने भन्दै लेबनानमा भीषण आक्रमण गरेको थियो । ३४ दिनसम्म चलेको लडाइँका क्रममा लेबनानमा ११ सय जना र इजरायलमा १ सय १९ सैनिक तथा ४५ सर्वसाधारण मारिएका थिए । गत अगस्ट ७ मा प्यालेस्टिनी लडाकु समूह हमासले इजरायलमाथि गरेको आक्रमणपछि भने इजरायल र हेजबुल्लाहबीचको तनाव पनि थप चर्केको हो । अक्टोबरको आक्रमणमा १२ सय जनाभन्दा बढी इजरायलीको ज्यान गएपछि इजरायली सेनाले हमासविरुद्ध आक्रमण सुरु गर्‍यो । आक्रमणपछि हमासलाई सघाएको हेजबुल्लाह इजरायली निसानामा परेको हो ।
त्यसको पछिल्लो शृंखला हो, लेबनानमा गरिएको आक्रमण । इजरायली गुप्तचर निकाय र सेनाले हेजबुल्लाह लक्षित आक्रमणका लागि पेजर र वाकीटकी प्रयोग गरेको छ । मंगलबार र बुधबार भएका विस्फोटमा कम्तीमा ३७ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने ३ हजार ७ सयभन्दा बढी घाइते भएका छन् । हेजबुल्लाह समूहका सदस्यले एकआपसमा सञ्चारका लागि प्रयोग गर्ने हाते पेजरहरू विस्फोट हुँदा मंगलबार १२ जनाको मृत्यु हुनुका साथै ३ हजारभन्दा बढी घाइते भएका थिए । ज्यान गुमाउनेमा हेजबुल्लाह सांसद अलि अमरका छोरा र अर्का एक नेताकी १० वर्षीया छोरीसमेत छन् । एउटा विस्फोटमा बेरुतमा कार्यरत इरानी राजदूत पनि घाइते भएका थिए ।
बीबीसीका अनुसार स्थानीय समयअनुसार मंगलबार पौने ४ बजेदेखि लेबनानका विभिन्न स्थानमा ती उपकरणहरू पड्कन थालेका थिए । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार पहिले मानिसको गोजीबाट धूवाँ निस्कन थाल्यो र लगत्तै विस्फोटहरू भए । विस्फोटका क्रममा पटाका पड्केको वा गोली चलेको जस्तो आवाज निस्किएको थियो । इजरायलले स्थान पत्ता लगाउन नसक्ने गरी सञ्चार गर्न हिजबुल्लाहले पेजर प्रयोग गर्दै आएको छ । पेजर विस्फोटको भोलिपल्ट अर्थात् बुधबार भने हेजबुल्लाह समूहका सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने वाकीटकी विस्फोट भए । लेबनानको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार विस्फोटमा कम्तीमा २५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । दर्जनौं स्थानमा भएका विस्फोटमा कम्तीमा ७ सय जना घाइते भएको जनाइएको छ । विस्फोटको जिम्मा हालसम्म कसैले पनि लिएको छैन ।
लेबनानका प्रधानमन्त्री नजिब मिकाती र हेजबुल्लाहले घटनाका लागि इजरायल जिम्मेवार रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री नजिबले उक्त घटना लेबनानको सार्वभौमसत्तामाथिकै आक्रमण भएको र त्यो जघन्य अपराध भएको बताएका छन् । हेजबुल्लाहले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘सर्वसाधारणहरूले समेत ज्यान गुमाएको आपराधिक कार्यका लागि इजरायल पूर्ण रूपमा जिम्मेवार रहेको’ जनाएको छ । ‘देशद्रोही र आपराधिक शत्रुलाई सजाय दिइनेछ,’ हेजबुल्लाहले भनेको छ ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले विभिन्न प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उक्त आक्रमण इजरायली गुप्तचर निकाय ‘मोसाद’ र इजरायली सेना (आईडीएफ) ले गरेको जनाएका छन् । कतिपय विज्ञहरू पनि घटनाको पछाडि इजरायलको हात रहेकामा सहमत देखिन्छन् । ‘हामीलाई थाहा छ कि इजरायलले आक्रमण गर्न प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको छ । तर, यस्तो आक्रमण यसअघि कहिल्यै भएको थिएन,’ बेलायतको ल्यान्कास्टर युनिभर्सिटीका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक साइमन मेबानले बीबीसीसँग भनेका छन् । घटनाबारे इजरायलले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । तर, इजरायली रक्षामन्त्री योआभ गलान्टले ‘नयाँ चरणको युद्ध सुरु भएको’ बताएका छन् ।
एकैसाथ विभिन्न स्थानमा पेजर तथा वाकीटकीहरू कसरी विस्फोट भए वा गराइए भन्नेबारे अहिलेसम्म खुलेको छैन । यसबारे विज्ञहरूसमेत आश्चर्यमा परेका छन् । केही विज्ञले भने पेजरलाई ह्याक गरी ब्याट्री धेरै तताइदिएको अनुमान गर्छन् । जसका कारण पेजर फुटेको (विस्फोट भएको) अनुमान गरिएको छ । विस्फोट हुनुअघि ती पेजरहरू निकै तातेका थिए । पेजरमा प्रयोग हुने लिथिअम ब्याट्री धेरै तात्दा आगलागी हुन सक्छ । तर पेजर ह्याक गरेर त्यसलाई धेरै तातो बनाइए पनि ती विस्फोट नहुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
एक विस्फोटक पदार्थ विज्ञले वाल स्ट्रिट जर्नलसँगको कुराकानीमा भने पेजर निर्माण गर्ने बेलामा नै १० ग्राम वा २० ग्राम सैन्य प्रयोजनको अतिविस्फोटक पदार्थ ती साधनमा राखिएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । केहीले भने पेजर निर्माणका क्रममा गल्ती भएको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन् । बेलायती सेनासँग सम्बद्ध एक विज्ञले बीबीसीसँग ‘विस्फोट भएका पेजरहरूमा उच्च गुणस्तरको विस्फोटक पदार्थ गोप्य रूपमा राखिएको हुन सक्ने’ बताएका छन् । त्यस्तो सामग्री अल्फान्युमेरिक खालको सन्देशमार्फत विस्फोट गराइएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।
ताइवानी कम्पनी ‘गोल्ड अपोलो’ ले बनाएका पेजर केही समयअघि मात्र हेजबुल्लाहलाई आपूर्ति गरिएको थियो । कम्पनीका संस्थापक सु चिङ–क्वाङले आक्रमणसँग आफ्नो कम्पनीको कुनै सम्बन्ध नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले हंगेरीको बीएसी कन्सल्टिङ कम्पनीले उत्पादन गर्ने पेजरमा गोल्ड अपोलो नाम प्रयोग गर्नका लागि ट्रेडमार्क इजाजतपत्र दिएको समेत बताएका छन् । ‘यदि तपाईंले लेबनानका तस्बिरहरू हेर्नुहुन्छ भने विस्फोट भएका पेजरहरूमा ताइवानमा निर्मित लेखिएको छैन । हामीले त्यस्ता पेजर बनाएका होइनौं,’ उनले भनेका छन् । आफ्नो कम्पनीले बीएसी कन्सल्टिङ कम्पनीसँग तीन वर्षअघि सम्झौता गरेको र ती पेजरहरू उक्त कम्पनीले बनाएको सुको दाबी छ । सुरुमा उक्त कम्पनीले गोल्ड अपोलोले बनाएका पेजर युरोपमा बेच्नका लागि प्रस्ताव गरेको भए पनि पछि ट्रेडमार्क सम्झौता भएको बताए ।
त्यस्तै, बुधबार लेबनानमा विस्फोट भएका वाकीटकी जापानी निर्माण कम्पनी ‘आइकम’ का ‘आईसी–भी ८२’ हुन् । तर कम्पनीले एक दशकअघि नै ती उपकरणको निर्माण बन्द गरिसकेको जनाएको छ । बीबीसीका अनुसार आइकमले यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । ‘२००४ देखि २०१४ सम्म आईसी–भी ८२ को उत्पादन तथा आपूर्ति भएको हो । त्यसपछि कुनै पनि त्यस्ता उपकरण कम्पनीले आपूर्ति गरेको छैन,’ आइकमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । लेबनानी सञ्चारमाध्यमले बुधबार विस्फोट भएका ‘आईसी–भी ८२’ वाकीटकीहरू पुराना भएको जनाएका छन् ।
पेजर होस् वा वाकीटकी यी सबै सञ्चारका लागि प्रयोग हुने वायरलेस उपकरण हुन् । यसअघि यस्ता कुनै घटना सार्वजनिक भएका थिएनन् । जसका कारण पछिल्ला आक्रमणले वायरलेस सञ्चार उपकरण प्रयोगकर्ताको सुरक्षाका विषयमा चासो उत्पन्न भएको छ । खासगरी यस्ता उपकरण विस्फोट गराउनका लागि भने सफ्टवेयर ह्याक गरी तताउनुपर्छ । पेजर, वाकीटकी तथा मोबाइल फोनमा प्रयोग हुने लिथियम ब्याट्री धेरै तातेको खण्डमा आगलागी वा विस्फोट हुन सक्छ । तर, त्यस्तो विस्फोट लेबनानमा देखिएजस्तो घातक हुने सम्भावना भने निकै कम छ । त्यसमाथि त्यस्ता ब्याट्री तातेर पड्कन वा आगलागी हुन ५९० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा पुग्नुपर्छ ।
यसअघि इजरायलले मोबाइल फोनको प्रयोग गरी सन् १९९६ मा हमासका बम निर्माता याह्या अय्यासको हत्या गरेको थियो । उनको हत्या गर्न विस्फोट गराइएको मोबाइलमा ५० ग्राम विस्फोटक पदार्थ भएको बताइएको थियो । यस अर्थमा लेबनानी मिडियाले दाबी गरेजस्तै हेजबुल्लाहले प्रयोग गरिरहेका पेजर तथा वाकीटकीमा इजरायलले पहिले नै उच्च विस्फोटक पदार्थ फिट गराएको त थिएन ? यसमा शंका भने कायमै छ ।
(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

Page 3
समाचार

अंकगणितका आधारमा मात्र संविधान संशोधन गर्दैनौं : प्रधानमन्त्री

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं)
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनमा संसद्को अंकगणित मात्रै नहेरिने बताएका छन् । उनले संविधानलाई समयानुकूल बनाउन संशोधनको आवश्यकता रहेको बताएका हुन् ।
संविधान दिवसका अवसरमा बिहीबार सरकारका तर्फबाट सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित औपचारिक कार्यक्रममा उनले राजनीतिक अस्थिरताको सम्बोधन पनि संविधान संशोधनमार्फत गर्न सकिने बताए । संविधान संशोधनमा संसद्को अंकगणित मात्रै नहेरिने बताएका छन् । संसद्भित्रका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले संविधान संशोधन गर्ने मुख्य सर्तमै गठबन्धन बनाएका छन् । ‘संविधान संशोधनप्रति निश्चय नै राष्ट्रको चासो छ । म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, संशोधन प्रक्रियामा हामीले संसद्को गणितीय संख्या मात्र हेर्ने छैनौं,’ उनले भने, ‘सरकारमा रहेका पार्टीहरूको मात्र होइन, सकेसम्म सबैको सहमित प्राप्त गर्ने अधिकतम प्रयास गरिनेछ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानलाई समयानुकूल बनाउने भनेको अनुकूल नभएका प्रावधान हटाउने वा परिमार्जन गर्ने रहेको बताए । ‘मेरो विचारमा संविधानको संशोधन भनेको लेटर एन्ड स्पिरिटअनुसार नभएका वा बाधा पुगेको ठाउँमा परिवर्तन गर्नु हो,’ उनले भने, ‘विद्यमान संविधानका अमिल्दा पक्षलाई संशोधन गर्नु हो । राजनीतिक तहमा देखिएको अस्थिरताको सम्बोधन पनि केही हदसम्म हामीले संविधान संशोधनका माध्यमबाट पनि गर्न सक्छौँ ।’ ओलीले राजनीतिक अस्थिरता हटाउन संविधानमा के–के संशोधन गर्न सकिनेबारे भने खुलाएका छैनन् । उनले नीति र राजनीति दुवैमा स्थायित्व चाहिएको बताउँदै राजीतिमा स्थायित्व भनेको स्थिरता र नीतिमा स्थायित्व भनेको निरन्तरता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
संविधानले दिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्य व्यवस्थाबाट देश पछाडि फर्किन नसक्नेसमेत बताए । ‘यो कुनै वंशको निरकुंश शासनको निरन्तरता होइन, जनताले आफ्नो शासन आफैंले छान्ने विधिद्वारा परिचालित प्रगतिशील प्रणाली हो । अब यो पछाडि फर्किंदैन,’ उनले भने, ‘यो अन्यायी राज्यव्यवस्था अन्त्य गरी हामी जनता आफैंले सिर्जना गरेको नयाँ राजनीतिक व्यवस्था हो । यस व्यवस्थालाई बलियो बनाउनु र यसको पक्षमा उभिनु हामी सबैको परम कर्तव्य र दायित्व हो ।’ युवा पुस्तातर्फ संकेत गर्दै उनले समाजलाई हुलमुल गराउन खोज्नेहरूबाट देशलाई जोगाउन पनि आग्रह गरे । ‘तपाईंहरूमा केही गरौं भन्ने जुन हुटहुटी छ, त्यसलाई समाजमा हुलमुल गराउन खोज्नेहरूबाट जोगाउनुहोला । समाजमा थिति बस्यो, समाज सभ्य भयो, अशिष्टहरूले मिच्न पाएनन् भने विकास त हामी गर्छौं, गर्छौं,’ उनले भने ‘तर, याद गरौं । देश भाँडियो भने अशिष्टहरूले अराजकता मच्चाउन अलिकति मात्र मौका पाए भने हामी पुस्तौंपुस्ता पछि पर्नेछौं ।’

समाचार

सत्ताको चरित्रमा पनि परिवर्तन गर्न राष्ट्रपतिको आग्रह

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानले केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाद्वारा सिर्जित सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई बृहत् राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको बताएका छन् । संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८१ का अवसरमा शुभकामना दिँदै राष्ट्रपति पौडेलले राजनीतिक दल, नेतृत्व, सरकार र सम्पूर्ण राज्य सत्तालाई संविधान दिवसले अझ लोकतान्त्रिक, न्यायपूर्ण र परिणाममुखी बनाउने दायित्व बोध गराउने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।
‘हामी सबैले बुझ्नुपर्छ, राजनीतिक व्यवस्था र शासकीय संरचनामा आउने परिवर्तनले मात्र युगको अपेक्षा पूरा हुँदैनन्, यसका लागि राज्य सत्ताको चरित्र, राजनीतिक निष्ठा र मूल्यमान्यतामा पनि परिवर्तन ल्याउन आवश्यक हुन्छ । अन्यथा, व्यवहारले राजनीतिक परिवर्तनलाई पुष्टि गर्दैन,’ राष्ट्रपति पौडेलले सन्देशमा भनेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न एकजुट हुन प्रेरणा दिने अपेक्षा गरेका छन् ।
संविधानले सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाजको परिकल्पना गर्दै समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गरेका छन् । संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएका सेवा र सुविधामा सबै नागरिकको समान पहुँच स्थापित र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

समाचार

राजदूतमा १२ जना सर्वसम्मत, ४ बहुमतले अनुमोदित

- जयसिंह महरा

(काठमाडौं)
मन्त्रिपरिषद्बाट १७ मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूतमध्ये १६ जनाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेको छ । समितिले १२ जनालाई सर्वसम्मत र चार जनालाई बहुमतबाट बिहीबार अनुमोदन गरेको हो । शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस नगरिँदा श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईका सम्बन्धमा भने समितिले निर्णय थाती राखेको छ ।
दक्षिण कोरियाका लागि शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, रुसका लागि जंगब चौहान, पोर्चुगलमा प्रकाशमणि पौडेल, पाकिस्तानका लागि रीता धिताल, जर्मनीका लागि शैल रूपाखेती र डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर संसदीय समितिमा सर्वसम्मतले अनुमोदित भएका छन् । चीनका लागि कृष्णप्रसाद ओली, साउदी अरबका लागि नरेशविक्रम ढकाल, कतारका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, स्पेनका लागि सलिन नेपाल, बेलायतका लागि चन्द्रकुमार घिमिरे र अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मीलाई अनुमोदन गर्न सर्वसम्मत निर्णय भएको थियो ।
भारतका लागि शंकर शर्मा, दक्षिण अफ्रिकाका लागि कपिलमान श्रेष्ठ, इजरायलका लागि धनप्रसाद पण्डित र मलेसियाका लागि नेत्रप्रसाद तिमल्सिना भने बहुमतको निर्णयबाट अनुमोदित भएका छन् । उनीहरू सत्तारूढ कांग्रेस र एमाले तथा प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रको मतबाट अनुमोदित भएका हुन् । रास्वपाका डोलप्रसाद अर्यालले श्रेष्ठ, पण्डित र तिमल्सिनालाई कुनै पनि हालतमा अनुमोदन गर्न नहुने अडान राखेका थिए । सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नाम अनुमोदन गर्ने निर्णय लिने भएपछि अर्यालले फरक मत राखे । जसपा नेपालका प्रकाश अधिकारीले श्रेष्ठ, पण्डित र तिमल्सिनाका साथै भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शर्माको अनुमोदनसम्बन्धी निर्णयमा फरक मत लेखे ।
श्रेष्ठलाई राजदूत बन्नबाट संविधानको धारा २४८ (८) को व्यवस्थाले रोक्ने रास्वपाका अर्याल र जसपा नेपालका अधिकारीको तर्क थियो । अर्यालले समितिमा दर्ता गराएको लिखित फरक मतमा दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत श्रेष्ठमा उच्च नैतिक चरित्रसमेत नदेखिएको उल्लेख छ । ‘राजदूत पदमा उच्च नैतिक आचरण भएको व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्छ, श्रेष्ठमा त्यो देखिँदैन । संविधानको धारा २४८ (८) ले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा जान नपाउने व्यवस्था छ,’ अर्यालले लेखेका छन्, ‘उहाँमा उच्च नैतिक आचरणको कमी भएकाले राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनुहुन्न ।’ संविधान दिवसको दिन संविधानको व्यवस्था कुल्चिएर निर्णय हुन लागेको अर्यालको टिप्पणी थियो । ‘संयोगवश आज संविधान दिवस हो, हामी संविधान दिवसको दिन गैरसंवैधानिक निर्णय गर्दै छौँ,’ उनको भनाइ थियो । श्रेष्ठ २०५७ देखि २०६२ सम्म मानवअधिकार आयोगको सदस्य थिए ।
पण्डितका सन्दर्भमा अर्याल र अधिकारीले सूचना लुकाएको अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएका व्यक्तिलाई राजदूत बनाउन नहुने भनी फरकमत लेखेका थिए । पद्मकन्या क्याम्पसको प्रमुख छँदा सूचना उपलब्ध नगराएको भन्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगले पण्डितलाई १५ हजार जरिवाना र विभागीय कारबाहीका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पत्र लेखेको थियो । ‘आचरणमा खोट भएका र कसुरदार ठहर भएका व्यक्तिलाई राजदूतमा नियुक्ति दिनु भनेको संवैधानिक पदको दुरुपयोग गर्नु हो,’ अर्यालले पण्डितका नाममा फरकमत लेखेका छन् । रेडक्रसजस्तो सामाजिक संस्थाको प्रमुखका रूपमा काम गर्दा पदीय आचरण नगरी नसिहत पाएको र सरकारकै विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लडिरहेको हुनाले तिमल्सिनालाई राजदूत नियुक्त गर्न नहुने अर्याल र अधिकारीले तर्क गरेका थिए । रेडक्रसको अध्यक्ष हुँ भन्दै तिमल्सिनाले रेडक्रसको लेटरप्याड र छाप अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरी किर्ते गरेको उजुरी राज्यका निकायमा रहेको विषयलाई नजरअन्दाज गरी राजदूत पदमा अनुमोदन गर्न नमिल्ने अर्यालको फरक मतमा उल्लेख छ ।
जसपा नेपालका सांसद अधिकारीले भारतका लागि प्रस्तावित शंकर शर्मालाई पनि राजदूत बनाउन नहुने तर्कसहित फरक मत लेखेका छन् । ‘दोहोर्‍याएर राजदूत नियुक्ति गरिने छैन भन्ने व्यवस्थाविपरीत शर्मालाई फेरि भारतको राजदूत सिफारिस गरिएको छ त्यसमा मेरो फरक मत रहेको हो,’ अधिकारीले भने । २०७८ चैतमा भारतका लागि राजदूत नियुक्त भएका शर्मालाई पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गत जेठमा फिर्ता बोलाएको थियो । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकारले गत महिना शर्मालाई पुनः भारतकै लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको हो । श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत भट्टराईको भने स्नातक तहको प्रमाणपत्र प्राप्त नभएको भन्दै समितिले कागजात झिकाएर अर्को बैठक डाक्ने गरी निर्णय थाती राखेको छ ।
प्रस्तावित राजदूतहरूले भदौ २७ सम्म आफ्ना कार्ययोजना र अनुभव समितिमा राखेका थिए । त्यसपछि उनीहरूका सम्बन्धमा कसरी निर्णय लिने भनेर सत्तारूढ एमाले र कांग्रेस छलफलमा जुटेका थिए । खासगरी भारत, दक्षिण अफ्रिका, इजरायल र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी परेको र उनीहरूको प्रस्तुतिमा पनि सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएको हुनाले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अन्योल चिर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच छलफल भएको थियो । प्रश्न उठेका प्रस्तावित राजदूतहरूका सन्दर्भमा समितिले नै आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो भने देउवाले प्रस्तावित सबैलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने समिति सदस्यहरूलाई बताएका थिए ।
बिहीबार बिहानैदेखि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र समिति सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की तथा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले आ–आफ्नो दलका सांसदहरूलाई प्रस्तावित सबै राजदूतलाई अनुमोदन गराउन पहल गरेका थिए । समितिको बैठकमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले प्रस्तावित राजदूतहरू शर्मा, श्रेष्ठ, पण्डित र तिमल्सिनालाई रोक्न मिल्ने ठाउँ कानुनी रूपमा नरहेको तर्क गरेका थिए । निर्णय गर्न बसेको समिति बैठकमा एमालेका मुख्य सचेतक बर्तौलाले भनेका थिए, ‘प्रस्तावित राजदूतहरू कानुनी रूपमा अयोग्य नभएकाले उहाँहरूको नियुक्तिमा प्रश्न नउठाऔँ ।’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरे, सदस्य कार्कीलगायतले पनि रास्वपा र जसपा नेपाललाई सर्वसम्मत निर्णयका लागि सहमत हुन आग्रह गरेका थिए । कार्कीको आग्रह थियो, ‘प्रस्तावित राजदूतहरूका विषयमा सुनुवाइ र पर्याप्त छलफल गरिसकेका छौं । नोट अफ डिसेन्ट लेख्नै हुन्न भन्ने त होइन तर मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्दै विदेश पठाउने कूटनीतिज्ञबारे नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा माननीयहरूले बुझिदिए हुन्थ्यो ।’ उनले समितिको गरिमालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने भन्दै प्रस्तावित राजदूतहरूलाई सर्वसम्मत अनुमोदन गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए ।
कतिपय समिति सदस्यले राजदूत सिफारिस असमावेशी भएको र कूटनीतिक अनुभव नभएकाहरूलाई प्रस्ताव गरिएको भनेरसमेत असन्तुष्टि जनाएका थिए । आगामी दिनमा राजदूत सिफारिसलाई समावेशी बनाउने प्रतिबद्धता गरेर सांसदहरूलाई मनाइएको थियो । बैठक झन्डै चार घण्टा चलेपछि सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेले बहुमतबाट राजदूतहरूको नाम पारित भएको घोषणा गरेकी थिइन् । प्रस्तावित राजदूत अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा भएको व्यापक छलफलले समितिको गरिमा बढाएको उनको भनाइ थियो ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश र दुई राजदूतको सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु
संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका प्रकाशमानसिंह राउतको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित राजदूतहरू चित्रलेखा यादव (अस्ट्रेलिया) र सेवा लम्साल (बेल्जियम) को पनि सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
समितिकी सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेका अनुसार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउत र प्रस्तावित राजदूत यादव एवं लम्सालका सम्बन्धमा १० दिन निर्धारण गरी सार्वजनिक उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसपछि सुनुवाइ हुनेछ । संवैधानिक परिषद्ले भदौ ३१ मा राउतलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले परराष्ट्र सचिव लम्साललाई साउन ३१ मा बेल्जियमका लागि र यादवलाई भदौ २४ मा अस्ट्रेलियाका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । यादव पूर्वउपसभामुख तथा कांग्रेसकी पूर्वकोषाध्यक्ष हुन् ।

Page 4
सम्पादकीय

प्रश्न निरूपण नभएका राजदूतबाट के अपेक्षा ?

संसदीय सुनुवाइ समितिले बिहीबार १६ राजदूतको नाम अनुमोदन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गत साउन २४ को बैठकबाट सिफारिस गरिएका १८ मध्ये १७ जनाको सुनुवाइपछि १६ जनाको नाम अनुमोदन भएको हो । अस्ट्रेलियाका लागि प्रस्तावित राजदूत कान्ता रिजालको विषयमा सुनुवाइ नै भएन किनकि यसअघि इजरायलमा राजदूत हुँदा लगेका एक सहयोगीलाई उतै छोडेर आएको विवादमा उनी परेकी छन् । त्यस्तै, श्रीलंकाका लागि सिफारिस गरिएका रामकृष्ण भट्टराई सुनुवाइमा उपस्थित भए पनि उनका बारेमा समितिले पछि निर्णय लिने भएको छ । उनले स्नातक पास गरेको प्रमाणपत्र नभेटिएपछि अनुमोदन प्रक्रिया पछि सरेको हो । अनुमोदन भएकामध्ये कम्तीमा चार नामहरूलाई लिएर सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठेका थिए । उनीहरूको नाममाथि परेको उजुरी पनि पेचिला थिए । जसकारण समितिलाई पनि निर्णय लिन कठिनाइ परेको थियो । तर समितिले १२ जनालाई सर्वसम्मत र चार जनालाई बहुमतबाट अनुमोदन गरेको छ । अनुमोदन हुँदा प्रशासनिक बाटो खुला भए पनि कानुनी र नैतिक प्रश्न भने अनुत्तरित छन् । यस्तो बोझ बोकेर जाने राजदूतले विदेशमा नेपाली प्रतिष्ठाको प्रतिनिधित्व कसरी गर्लान् ? यो चिन्ताकै विषय हो ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले कृष्णप्रसाद ओली (चीन), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), जंगब चौहान (रुस), शिवमाया तुम्बाहाम्फे (दक्षिण कोरिया), सनिल नेपाल (स्पेन), शैल रूपाखेती (जर्मनी), सुम्निमा तुलाधर (डेनमार्क), प्रकाशमणि पोखरेल (पोर्चुगल,) नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरेबिया), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार) र रीता धिताल (पाकिस्तान) को नाम सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ । कपिलमान श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रिका), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल) र नेत्रप्रसाद तिमल्सिना (मलेसिया) को नाममा रास्वपाका डीपी अर्यालले फरक मत राखेका थिए । त्यस्तै, जसपा नेपालका प्रकाश अधिकारीले यी तीनसहित शंकरप्रसाद शर्मा (भारत) को नाममा समेत फरक मत राखेका थिए । फरक मत राखिएका चार जनाकै सन्दर्भमा कांग्रेस र एमालेभित्र पनि मतभेद थियो । तर समितिको बैठकमा ती दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू एकै ठाउँमा उभिँदा अनुमोदन सहज भएको हो ।
शर्मालाई अनुमोदन गर्दा सरकारले नै जारी गरेको ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ को उल्लंघन हुने भएको छ । दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित श्रेष्ठ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य भइसकेका व्यक्ति हुन् । संविधानको धारा २४८ (८) ले राष्ट्रिय मानवअघिकार आयोगको सदस्य भएको व्यक्ति अन्य कुनै पनि सरकारी जिम्मेवारीमा नियुक्त हुन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, इजरायलका लागि प्रस्तावित पण्डित सरकारी जिम्मेवारीमा हुँदा कानुनअनुसार सूचना नदिएको आरोपमा अदालतबाट समेत दण्डित भएका व्यक्ति हुन् । मलेसियाका लागि प्रस्तावित तिमल्सिना रेडक्रसका पूर्वअध्यक्ष हुन्, रेडक्रसको नेतृत्वको विवादमा उनले सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लडिरहेका छन् । नेपाल सरकारविरुद्ध मुद्दा लडिरहेको व्यक्ति सरकारकै दूत भएर कसरी जान मिल्छ ? त्यस्तै, भारतका लागि राजदूतको जिम्मेवारी पूरा गरेर फर्किएका शर्मा त्यही जिम्मेवारीमा जान कानुनले निषेध गरेको विषयमा पनि प्रश्न उठेको थियो । तर यी चारै जनाको नाम अनुमोदन भएसँगै उनीहरू राजदूत भएर जान अर्को ढोका खुलेको छ । यद्यपि सम्बन्धित देशबाट ‘एग्रिमो’ आएपछि मात्र उनीहरूको नियुक्ति हुने हो । तर यावत् संवेदनशील प्रश्न थाती राखेर नेपाल राज्यले उनीहरूलाई राजदूत बनाउने मार्ग अख्तियार गरेको छ ।
राजदूतमा सिफारिस भएका व्यक्तिहरूमाथि परेका उजुरी र समितिले उठाएका प्रश्नहरूको सम्बोधन नगरी अनुमोदन हुँदा सनुवाइ प्रक्रिया कर्मकाण्डी भएको छ । प्रश्न उठ्नासाथ कसैलाई अयोग्य सावित गर्नुपर्छ भन्ने होइन, उठेका प्रश्न निराधार थिए भन्ने पुष्टि हुनुपर्छ । तर तमाम प्रश्नलाई सुनवाइ समितिको कोठाको कार्पेटमुनि लुकाएर अनुमोदन हुँदा सम्बन्धित व्यक्ति र भोलि उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने ओहोदाको पनि अवमूल्यन भएको छ । योग्यता, क्षमता तथा नैतिकताका विषयमा उठेका सार्वजनिक प्रश्नको तार्किक निरूपण नगरी जाने राजदूतले सम्बन्धित देशमा उच्च मनोबलका साथ कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेमा आशंका छ । राजदूतको नाम सिफारिससम्बन्धी निर्णयहरू पटकपटक विवादमा पर्ने गरेका छन् । उल्लेखित चार जनाको मात्रै प्रश्न होइन, साउन १४ मै सिफारिस गरिएका १८ जनामध्ये अस्ट्रेलियाका लागि सिफारिस गरिएकी कान्ता रिजालको नाम सुनुवाइका लागि पठाउँदा हटाइएको थियो । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारद्वारा दक्षिण कोरियाको राजदूतका लागि सिफारिस गरिएका सुशील प्याकुरेलले पद नै अस्वीकार गरेका थिए । त्यतिबेला उनले आफूलाई राजदूत पदमा सिफारिस गर्नुअघि परराष्ट्र मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयबाट कुनै सम्पर्क वा संकेतसमेत नदिइएको बताएका थिए ।
धेरै वर्षदेखि राजदूतमा सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूको विषय सार्वजनिक रूपमै आलोचना हुने गरेको छ । कतिपयमा त राजनीतिक वा कूटनीतिक पृष्ठभूमि पनि हुँदैन । जुन दलबाट सिफारिस भएको हो, सो दललाई आर्थिक सहयोग गरेकाले अवसर पाएको भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ । यस्ता राजदूतले न देशको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन्, न त्यहाँ रहेको नेपाली समुदायलाई सहयोग गर्न सक्छन् । नेपालको कूटनीतिक छविमा पनि योगदान पुर्‍याउन सक्दैनन् । सम्बन्धित देशले पनि खासै महत्त्व दिँदैनन् । यस्तै कारणले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा झन्झन् कमजोर बन्दै जाने जोखिम छ । यो प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि राजदूत सिफारिस प्रक्रियामै सुधार आवश्यक छ । सरकारले गर्ने राजदूत सिफारिसमा पनि निश्चित मापदण्ड अपनाउनुपर्छ । संवैधानिक, कानुनी वा निर्देशिकाको विषय आफ्नो ठाउँमा छँदै छ । त्यसका अतिरिक्त सरकारसँग यस्ता विषयमा नामहरूको ‘रोस्टर’ हुनुपर्छ । देशविशेषका लागि राजदूत नियुक्त गर्न सकिने सम्भावित व्यक्तिहरूको सूची हुनुपर्छ । सम्बन्धित देशका विषयमा उनीहरूको अध्ययन, रुचि र क्षमताको विषयमा सरकार जानकार हुनुपर्छ । अनि त्यस्ता व्यक्तिहरूबाटै राजदूत नियुक्त गर्दा विवादित हुने सम्भावना कम हुने मात्र होइन, प्रतिष्ठा र प्रभाव पनि सबल हुन्छ ।

सम्पादकलाई चिठी

जनताले मेरो संविधान भन्ने कहिले ?


संविधान दिवसका अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दियो । बिदा दिएर संविधान दिवस मनाउने होइन, सबै सरकारी कार्यालयमा संविधान दिवस मनाउनुपर्थ्यो । संसारमा बिरलै हुने संविधानसभाले संविधान बनायो, संविधान बनेर मात्र भएन, हरेक नेपालीमा यो मेरो संविधान भन्ने आभास हुनुपर्‍यो । राज्यले संविधान दिवस मनाउँदैमा केही हुँदैन । हरेक नेपालीले घरघरमा दीपावली गरेर संविधान दिवस मनाउने वातावरण बन्नुपर्‍यो । संविधान बन्दैमा सबै चिज भयो भन्ने होइन यो त एउटा कानुन न हो, सबैले यसको पालना गरे यसले सार्थक पाउँछ ।
देशमा नयाँ संविधान बनेको ९ वर्ष भयो तर जनताले के पाए त ? संविधान सबभन्दा बढी त नेताहरूले नै उल्लंघन गरेका छन् । के नेताहरू संविधानभन्दा माथि छन् ? जनता सिटामोल खान नपाएर मरेका छन्, एक पाकेट नुन किन्न नागरिकता बोकेर दिनभर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । संविधानमा उल्लेख भएको न्यूनतम सुविधाबाट जनता वञ्चित छन् । देश भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ । दैनिक गुजारा चलाउन नवयुवकहरू भारतलगायत खाडी मुलुकमा श्रम बेच्न बाध्य छन् । देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएको छैन । महँगीले बजार भाउ छोइनसक्नुभएको छ । विधिको शासन र कानुनीराजको उल्लंघन भएको छ । बिचौलियाले देश चलाएका छन् । लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक मुलुक भनिए पनि दलहरूको रवैया राणा शासनभन्दा कम देखिँदैन । नेतालाई खबरदारी गर्न नपाउने, नेताले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्ने व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्न सकिँदैन ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

संविधानसभाको माध्यमबाट संविधान बनाई जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने, उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने र देशलाई विकसित बनाउने भनेर सुरु भएको माओवादी ‘जनयुद्ध’ मा १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए । हजारौंको अंगभंग गरियो । अर्बौंको भौतिक क्षति भयो र ६ सय १ जना ‘विधायक’ लाई आठ वर्षसम्म पालेर संविधान बनाइयो । त्यसपछिका दिनमा देश र जनता खुसी हुने पालो थियो । तर जताततै नेताका अवसर खुले । जनतालाई भने करको दर ह््वात्तै बढाइयो । विदेश जानका लागि सहज वातावरण बनाइयो । संघीयता कार्यान्वयनसँगै नेता, तिनका लागि सुविधा, कार्यकर्ता र चाकर बढे । उत्पादन, रोजगारी बढेन । यसबीच सरकार बदलिए । पुराना नेता छँदै छन्, नयाँ नेता थपिए । तिनको जीवनशैली बदलियो । सरकार, पार्टी दुवै मजासँग चले । अनेकौं पार्टी र तिनका दैनिक गतिविधि चलेकै छन् । समग्र देशको कुरा गर्ने हो भने, सरकारका सारा अंगले आफ्नो कर्तव्य भुलेका छन् । देशको वैदेशिक ऋण बढेको छ । नागरिकका थाप्लामा ऋणको भारी बढ्दै छ । विदेश जाने बढ्दै छन् ।
बेलायतजस्तो देश संविधानबिना पनि चलेकै छ । हाम्रोमा अति महँगो तरिकाले संविधान बनाइयो । हाम्रा नेता बेलाबेला संविधान रक्षा गर्ने कुरा पनि गर्छन् । विश्वकै उत्कृष्ट संविधान पनि भन्छन् । अझ पछिल्लो पटक त संविधान नै परिवर्तन गर्ने भनेर सरकार बनाएका छन् । भ्रष्टाचारीलाई मिलीजुली बचाउने, अनेक काण्ड मच्चाएर छताछुल्ल हुँदा पनि केही नभएझैं गर्ने, अभियुक्तहरू नै मन्त्री बन्ने, मन्त्रीको कोटा नपुगेर मन्त्रालय नै फुटाउने, एउटा शब्दलाई लिएर दिनहुँ संसद् अवरोध/प्रतिरक्षा गर्ने अनि भ्रष्टाचारको प्रतिवेदनलाई पनि ‘क्लिन चिट’ का रूपमा व्याख्या गर्ने माननीयहरूले देश र जनताको पक्षमा संविधान संशोधन गर्लान् भन्ने विश्वास लाग्दैन । बरु योभन्दा त एक दिन बिदा दिएर, तामझामका साथ आफूहरू सवारी भएर र जनतालाई दीपावली मनाउनू भन्ने उर्दीका साथ संविधान दिवस मनाउनचाहिँ सक्छन् । यो साल यसरी नै सकियो । अब अर्को साल पनि यस्तै त होला !
– अनिमेष पाठक,
सिद्धिचरण मार्ग, ओखलढुंगा

सम्पादकलाई चिठी

बाल साहित्य गोष्ठीको उपादेयता


नेपालमा आयोजना हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय बाल साहित्य सम्मेलनले देश, विदेशका भाषा, साहित्यप्रेमी एवं बाल उत्थानमा लाग्नेहरूको ध्यानाकृष्ट गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन यसअघि नेपालमा भएको पनि थिएन । काठमाडौं महानगरपालिका, प्रकृति संरक्षण कोष, एसियाली विकास बैंकलगायतको संयुक्त तत्त्वावधानमा आयोजना हुने सम्मेलनमा देशका मूर्धन्य साहित्यकार, बाल विकासमा संलग्न व्यक्तित्व, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका विद्वान्, लेखकहरूको संलग्नता हुने बताइएको छ । कार्यक्रमको गरिमा र आकर्षण बढाउन गोष्ठीमा बाल साहित्यसम्बन्धी पुस्तक पुस्तिका, कलात्मक वस्तु, कलाकृतिले भरिएका पेन्टिङलगायत राख्ने निर्णय गरिएको छ । विगत नियाल्ने हो भने नेपालको शिक्षा नीतिले भाषा उत्थानका निम्ति गोष्ठी, सम्मेलनलाई खासै महत्त्व दिएको पाइँदैन । नेपालीलगायत अन्य मातृभाषालाई परिष्कृत गर्दै लैजाने ठोस कार्यक्रम राखेको पनि देखिँदैन । खासगरी मुलुकभरका विद्यालयमा नेपाली भाषा अनिवार्य गरिँदासमेत शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकले उपेक्षा गर्दा त्यसको असर एसईईमा देखिएको छ । निजी विद्यालयबाट परीक्षा दिनेमध्ये अधिकांश विद्यार्थी बल्लतल्ल नेपालीमा उत्तीर्ण भएका छन् भने अनुत्तीर्ण हुनेको संख्या गनेर साध्य छैन ।
यसैबीच, भाषामाथिको वितृष्णा बढ्दै गएका कारण अंग्रेजी माध्यमबाट सिकाइ र आपसी बोलीचाली पनि अंग्रेजीमै हुने सरकारी, सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी, अभिभावकको आकर्षण बढेको पाइन्छ । उता पछिल्लो समय कोरियन, जापानिजलगायत भाषाको पढाइ–सिकाइ हुने विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या ह्वात्तै बढेका समाचार प्राप्त भइरहेका छन् । अर्को शब्दमा यसलाई भाषा, साहित्य, संस्कार, संस्कृति, मौलिकताको पलायन र मुलुकको पहिचान डगमगाउन लागेको भन्न सकिन्छ । यो विषम परिस्थितिले घेरिएको समाजलाई दिशानिर्देश गर्न केटाकेटीदेखि वृद्धवृद्धासम्म सबैको अहम् भूमिका रहन्छ । प्रथमतः सरकारले भाषागत साहित्यिक चेतना सबैमा जगाउन प्रचारप्रसारका कार्यक्रम एवं सबै तहका विद्यार्थीलाई साहित्यिक गतिविधिमा सहभागी हुने किसिमको शिक्षा नीति लागू गर्नुपर्छ । विशेषतः यस्ता बाल साहित्य सम्मेलनले बालबालिकामा भाषाप्रति आकर्षण थप्ने, वैचारिक धरातल फराकिलो बनाउने यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ र प्रभावकारी कार्यक्रममा निरन्तरता दिनु जरुरी देखिन्छ ।
– भुवनेश्वर शर्मा, हाल ः बोस्टन, अमेरिका

सम्पादकलाई चिठी

सहकारी ठगलाई कारबाही हुनैपर्छ


कान्तिपुरमा असोज १ मा प्रकाशित ‘सहकारीको ६५ करोडमा जीबी र रविको रजगज’ शीर्षकको समाचारले मुलुकका गरिब जनताको रगत, पसिनाको बचत रकम विभिन्न ठग/अपराधीले कसरी ठग्दा रहेछन् भन्ने तथ्य उजागर गरेको छ । किनभने प्रतिनिधिसभाको संसदीय विशेष समितिले पाँचवटा सहकारी संस्थाको साढे ६५ करोडभन्दा बढी बचत रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा अपचलन भएको निष्कर्षसहित अध्यक्ष जीबी राई, प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने गरी चार जनामाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाले कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पठाएको समाचार आएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि रवि र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सहकारी ठगीको आरोपबाट रवि लामिछानेले ‘क्लिन चिट’ पाएको दाबी गरिरहेका छन् । छानबिन समितिले भने कम्पनीमा बहाल रहँदा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको जिम्मेवार सञ्चालकहरू जीबी, रवि, छवि र रम्तेल हुने हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने भनी सरकारलाई सिफारिस गर्ने प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
कांग्रेस नेता धनराज गुरुङको पनि उनकी पत्नीमार्फत सहकारीकै ठगी प्रकरण आएको छ । के सहकारी त्यस्तो संस्था हो, जहाँ जतिसुकै गल्ती गरे पनि उजागर नहुने बलियो रक्षाकबच छ ? जेहोस् सहकारी वा अन्य जुनसुकै संस्थाका ठग वा प्रकरणका अपराधीलाई यो वा त्यो दल नभनी अपराध गरेको अपराधी मात्र हेरेर कानुनबमोजिम सख्त कारबाही गर्नैपर्छ । अनि मात्र भविष्यमा ठगी/अपराधजन्य क्रियाकलाप गर्नबाट पछि हट्नेछन् ।
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची

दृष्टिकोण

संविधानको राजनीतिक समीक्षा

- जेबी विश्वकर्मा


निकै ठूलो राजनीतिक रस्साकसीबीच संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको नौ वर्ष पूरा भयो । यो संविधानको राजनीतिक जग सात राजनीतिक दल र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच भएको १२ बुँदे सम्झौता नै हो । माओवादी त्यतिबेला समग्र राज्य व्यवस्थाकै रूपान्तरणको एजेन्डासहित आफैंद्वारा २०५२ देखि सुरु गरिएको सशस्त्र जनयुद्धमा थियो । अर्कोतिर, २०६१ माघ १९ देखि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शाही ‘कु’ मार्फर्त हातमा लिएको सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका थिए । उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि ‘कु’ गरी आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिपषद् गठन गरेका थिए । ‘कु’ मार्फत उनले दलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएका थिए । ज्ञानेन्द्रको ‘कु’ विरुद्ध संघर्षका लागि त्यतिबेलाका सात राजनीतिक दल र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच २०६२ मंसिर ७ गते भएको सम्झौता नै नेपालको संविधानसभा अर्थात् नयाँ संविधान निर्माणको मुख्य राजनीतिक आधार हो । निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने, शान्ति स्थापना गर्ने र संविधानसभामार्फत अग्रगामी राजनीतिक व्यवस्था निर्माणका लागि राज्यको पुनःसंरचना गरी पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापना गर्ने उक्त सम्झौताको मुख्य उद्देश्य थियो ।
यही सम्झौताकै आधारमा २०६२/६३ मा जनआन्दोलन सम्पन्न भयो । कालान्तरमा नेपालको राजतन्त्रको इतिहास नै अन्त्य भयो । त्यसअघि २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । लगत्तै माओवादीसहितको अन्तरिम व्यवस्थापिका र अन्तरिम सरकार गठन भयो । यो नेपालको राजनीतिमा एउटा ऐतिहासिक घटनाक्रम थियो । यसैका आधारमा नयाँ संविधान निर्माण, राज्यको पुनःसंरचनासहितको लोकतान्त्रिक व्यवस्था र शान्ति प्रक्रियाको थालनी भएको हो ।
२०६४ को निर्वाचनमार्फत गठन भएको संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गर्न सकेन र २०६९ मा विघटन हुन पुग्यो । मूलतः राज्य पुनःसंरचना, निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपका सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन नसकेका कारण पहिलो संविधानसभा विघटन भयो । २०७० मा गठित दोस्रो संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गर्‍यो । तथापि, संविधानसभाबाट बहुमतले पारित भएको नयाँ संविधानमा पूर्ण राजनीतिक समर्थन भने थिएन । माओवादी, कांग्रेस, एमालेलगायत दलले नयाँ संविधान जारी भएको दिनमा दीपावली गरे । संविधानमा समावेश गरिएका व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दल, आदिवासी जनजाति र सीमान्तीकृत समुदायको एउटा पक्षले संविधान जलाए । राज्यले संविधान दिवस मनाइरहँदा यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई बिर्सन हुँदैन ।
संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानलाई सबैजसो ठूला राजनीतिक दलले संसारकै उत्कृष्ट संविधानका रूपमा चर्चा गरे । स्वाभाविक रूपमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुनु ऐतिहासिक घटनाक्रम नै थियो । तर, नेपालको संविधान उत्कृष्ट थियो भन्ने राजनीतिक ‘भाष्य’ तत्कालीन राजनीतिक प्रतिरोधको प्रतिउत्तर स्वरूप आएको थियो । त्यो ‘भाष्य’ नयाँ संविधानमाथि दर्ज भएका असहमतिलाई ढाकछोप गर्न र संविधानको स्वीकार्यतालाई बढाउन निर्माण गरिएको थियो । त्यसैले त नेपालका राजनीतिक दलले कुन–कुन व्यवस्थाका कारण यो संविधान उत्कृष्ट हो भनेर जनतालाई बुझाउन सकेनन् । अन्तरिम संविधान र पहिलो संविधानसभाले तयार पारेको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको कतिपय व्यवस्थालाई कटौती गरेको गुनासो उत्पीडित समुदायले गरेका छन् । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको करिब एक दशक बित्न लाग्यो । तर, संविधान निर्माणको राजनीतिक आधार, जनताको अपेक्षा र कार्यान्वयनका सकारात्मक र कमजोरीबारे राजनीतिक पार्टीहरूले आलोचनात्मक समीक्षा गरेका छैनन्, जुन अत्यन्तै आवश्यक छ ।

संविधानको राजनीतिक समीक्षा
नेपाली जनताले नयाँ संविधानमार्फत शान्ति र स्थायित्व चाहेका थिए । नेपालले शान्ति प्रक्रियाको केही महत्त्वपूर्ण काममध्ये एउटा सेना समायोजन सहज रूपमा गर्न सक्यो । विद्रोही र राज्य पक्षका सेनाको समायोजन सहज प्रक्रिया थिएन । तर, राजनीतिक सहमतिमै सेना समायोजन हुनु शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण काम थियो । अर्कोतिर, देशमा विभिन्न किसिमका राजनीतिक वा गैरराजनीतिक चरित्रका विभिन्न सशस्त्र समूह सक्रिय थिए । त्यस्ता समूहलाई पनि राजनीतिक प्रक्रियामा सामेल गराउन नेपालका राजनीतिक दलहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरे, जुन सकारात्मक पक्ष हो । तर, संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दामा राज्य र राजनीतिक दल जिम्मेवार हुन सकेनन् । माओवादी विद्रोहका बेला वा द्वन्द्व प्रभावित व्यक्तिको न्यायजस्तो महत्त्वपूर्ण सवालमा राजनीतिक गैरजिम्मेवारीपन देखियो । समग्र राज्यको रूपान्तरण गर्ने, महिला र उत्पीडित समुदायको मुक्तिको अभिलाषा बोकेर युद्धमा सामेल भएका जनमुक्ति सेनाको ठूलो हिस्साको अवस्था के छ ? राज्यले उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न सक्यो ? द्वन्द्वका क्रममा जीवन गुमाएका, अपांगता वा द्वन्द्व प्रभावित व्यक्तिको न्यायका सवालमा समेत राज्य र राजनीतिक दल गम्भीर र जवाफदेही हुन चाहेनन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको करिब दुई दशक लाग्नु राजनीतिक असंवेदनशीलताकै पराकाष्ठा हो । अर्थात् द्वन्द्व प्रभावितमाथिको अन्याय हो ।
१२ बुँदे सहमति र बृहत् शान्ति सम्झौतामार्फत राजनीतिक दलहरूले गरेको प्रतिबद्धता राज्यको पुनःसंरचना हो । बृहत् शान्ति सम्झौतामा उत्पीडनमा पारिएको वर्ग, लिंग, क्षेत्र र समुदायका समस्या सम्बोधन गर्न केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी समावेशी लोकतान्त्रिक र अग्रगामी राज्यको पुनःसंरचना गर्ने कुरामा राजनीतिक दलबीच सहमति भएको हो । नयाँ संविधानसँगै संघीयताको अभ्यास सुरु भएको छ । तर, बृहत् शान्ति सम्झौतामा गरिएको कबुलअनुरूप राज्यको पुनःसंरचना भयो कि भएन भन्ने विषयमा राजनीतिक दलभित्र वा सार्वजनिक मञ्चमा कहिल्यै बहस हुने गरेको छैन । बरु राजनीतिक दलहरू संघीयतालाई कमजोर बनाउन र प्रदेशलाई समेत निगाहामा राख्न उद्यत् छन् । अर्कोतिर प्रभुत्ववादी राजनीतिलाई जबरजस्त टिकाउन दलहरू नै लागेका छन् । प्रदेश १ को नामकरणको विषय एउटा उदाहरण हो, जहाँ उत्पीडितले पहिचानको अधिकार दाबी गर्दा वर्चस्वशाली समूहले दबाइरहेको छ । संघीयतालाई बलियो बनाउने, उत्पीडित समुदायको भाषिक, सांस्कृतिक र पहिचानसहितको अधिकार स्थापित गर्ने सवाल सबै राजनीतिक दलको समीक्षाको विषय बन्नुपर्थ्यो । संविधानमै उल्लेख गरिएको स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र निर्धारण गरी उत्पीडित र सीमान्तीकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्थ्यो । तर, राजनीतिक दलहरू संविधानले व्यवस्था गरेको संघीयताको कार्यान्वयनका सवालमा राजनीतिक समीक्षा गर्न तयार छैनन्, किनकि केन्द्रीकृत दलका नेताहरूमा केन्द्रीकृत शक्तिमोह भंग भएको छैन वा शक्तिको बाँडफाँट उनीहरूको रुचिको विषय होइन ।
नेपालको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण विगतका सबैजसो राजनीतिक क्रान्ति, सामाजिक आन्दोलन र संघर्षले सशक्त रूपमा उठाएको मुद्दा हो । एक हदसम्म सामाजिक न्यायका सवाल संविधानमा समेटिएका छन् । समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक–सांस्कृतिक विभेदको अन्त्यजस्ता मुद्दा संविधानमा समेटिएका छन् । तर व्यवहारमा महिला, उत्पीडित समुदायको राजनीतिक नीति निर्माणका प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिका स्थापित हुन सकेको छैन । राजनीतिक पद खरिद–बिक्रीको माल जस्तो बन्न पुगेको छ । पुँजीपति, सम्भ्रान्त र परम्परागत शासकले नै शक्ति हत्याउने र सीमान्तीकृतमाथि शासन गर्ने चक्र अहिले पनि कायम छ । सामाजिक हिंसा, विभेद र अत्याचारको शृङ्खला अहिले पनि जारी छ । गरिब झन्–झन् गरिब हुँदै गइरहेका छन् । संविधान निर्माण गर्ने राजनीतिक दलहरूले यस्ता समस्या र जटिलताबारे कहिल्यै समीक्षा गर्दैनन् । संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यो राजनीतिक समीक्षाको विषय बन्नुपर्ने होइन र ?
संविधान निर्माणकै क्रममा विभिन्न समूहले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । विशेषगरी प्रदेशको सीमांकन उत्पीडित समुदायले चाहेजस्तो नभएको र स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार नदिइएको विषयमा राजनीतिक असहमति थियो । यसैगरी संविधानले ऐतिहासिक विभेद र बहिष्करणलाई नै निरन्तरता दिएको भन्दै आदिवासी जनजातिले विरोध गरेका थिए । आमाको नामबाट नागरिकतादेखि लैंगिक न्यायका सवालमा पनि संविधान अपूरो रहेको चर्चा उठेको थियो । दतिललाई छुवाछूत, भेदभावविरुद्धको अधिकार संवैधानिक रूपमा समावेश गरिएको भए पनि अन्य सामाजिक–आर्थिक अधिकार सुनिश्चित नगरेको विषय उठेको थियो । यस्ता असहमति र असन्तुष्टिका मुद्दामा राजनीतिक दलहरूले समीक्षा गर्नुका साथै हल गर्ने विधि खोज्नुपर्ने थियो । तर, कुनै पनि राजनीतिक पार्टी यो दिशामा काम गर्न तयार छैनन् ।
राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व आफू स्वयंले हस्ताक्षर गरेको संविधान कार्यान्वयनप्रति इमानदार छैनन् । उदाहरणका लागि संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थराजनीतिक व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ । समाजवादउन्मुख हुने भनेको के हो ? यदि समाजवादी आर्थिक प्रणाली निर्माण गर्ने हो भने त्यो कस्तो हुन्छ ? कसरी सामाजवादी अर्थतन्त्रका आधार निर्माण गर्न सकिन्छ ? कुनै राजनीतिक दललाई यो विषयमा चासो छैन । विभिन्न समुदायमा विगतमा अभ्यासमा रहेका समाजवादी आर्थिक–राजनीतिक अभ्यास के थिए, कसैलाई चासो छैन । यस्तै राजनीतिक दलहरू नयाँ संविधान निर्माणको राजनीतिक आधार १२ बुँदे सहमति, जनआन्दोलन र विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई फर्केर हेर्न र त्यही राजनीतिक जगमा बनेको संविधानमा उल्लेखित प्रावधानतिर फर्केर हेर्न, समीक्षा गर्न र कार्यान्वयन गर्न इमानदार छैनन् । केवल सत्ता प्राप्ति, सत्ताको दोहन, बिचौलिया र दलालको स्वार्थपूर्ति राजनीतिको मूल प्रवृत्तिका रूपमा विकास भएको छ, जुन ऐतिहासिक सामाजिक–राजनीतिक संघर्षप्रतिको राजनीतिक बेइमानी हो ।

सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण
सबैतिर सुनिने एउटै भनाइ छ, राज्य व्यवस्था रूपान्तरित भयो तर जनताको जीवनमा परिवर्तन आएन । स्वाभाविक रूपमा राज्य व्यवस्थामा केही परिवर्तन आएको छ । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सरकारमा जनताको पहुँच बढेको छ । भौतिक विकासका केही काम भएका छन्, तर जनताले महसुस गर्ने सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण हुन सकेको छैन । अधिकांश राजनीतिक नेतृत्व र राज्यसत्ता सञ्चालक जनताको जीवनमा रूपान्तरण गर्न होइन, पुँजीपति, दलाल, बिचौलियाको सेवामा समर्पित छन् । मूलधारका राजनीतिक पार्टीसँग न त सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका ठोस कार्ययोजना छन्, न त जनताको जीवनमा रूपान्तरण गर्ने कुनै विचार, दृष्टिकोण र योजना नै । राज्यसत्ताको निरन्तर दोहन गर्दै आइरहेको ऐतिहासिक ‘तरमारा वर्ग र समुदाय’ सामाजिक न्यायमा आधारित सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणलाई रोकेर आफ्नो स्वार्थको रक्षा गर्न चाहन्छ । समाज र राजनीतिक तहमा रूपान्तरण चाहने तप्का कमजोर हुँदा संविधानले प्रदान गरेका सीमित अधिकार पनि जनताले अभ्यास गर्न पाइरहेका छैनन् । नयाँ संविधान लागू भएको एक दशक हुन लाग्यो, तर भूमिहीन भूसामन्तकै जमिनमा बस्न विवश छ । गरिब र श्रमिक महँगो बजारी आक्रमणको सिकार खेपिरहेका छन् । रोजगारी र अवसर पुरानै घरानाको कब्जामा छ । संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क भन्छ, सबैभन्दा ठूलो व्यापार यिनै क्षेत्रमा छन् । गरिबका लागि सामाजिक न्याय र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण नारामै सीमित छ । राजनीतिक दल तिनै निमुखा जनतालाई नेपालको संविधान उत्कृष्ट भएको दुहाइ दिँदै भाषण गर्छन्, तर जनताले त्यस्तो संविधान कहाँ छ, जीवनमा कहिल्यै अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् ।

Page 5
दृष्टिकोण

यसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ नेपालमै रोजगारी

- गेजा शर्मा वाग्ले

 

देशप्रति निराश भएर सुखद भविष्यको सपनामा दैनिक करिब दुई हजार नेपाली विदेश गइरहेको बारेमा सर्वत्र चिन्ताजनक बहस भइरहेको छ । समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने जनशक्ति नै विदेश पलायन भइरहेको दृश्यले थप नकारात्मक र निराशाजनक भाष्य बढ्दो छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय खाली हुँदै जानु तर त्रिभुवन विमानस्थलबाट बिदेसिइरहेको मर्मस्पर्शी दृश्यले सरकार र पार्टीहरू सामूहिक रूपमै असफल भएको सन्देश गइरहेको छ । विशेषगरी गुणस्तरीय शिक्षा र योग्यता तथा सीपअनुसारको मर्यादित रोजगारीका लागि नेपाली विदेश जान चाहेको देखिन्छ । संविधानअनुसार शिक्षा र रोजगारी मौलिक अधिकार हुन् । तर नेपालमा अहिले पनि करिब १२ प्रतिशत बेरोजगार छन् । दुर्भाग्यवश स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा र योग्यताअनुसारको रोजगारी कुनै पनि सरकार वा पार्टीको एजेन्डा र प्राथमिकता भएको देखिँदैन ।
बेरोजगारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ  । गत आर्थिक वर्षमा हालसम्मकै उच्च १४ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो भने १ खर्ब २५ अर्ब वैदेशिक अध्ययनका लागि बाहिरिएको थियो । यद्यपि प्रविधिको विकास र एआईका कारण अर्थतन्त्र, काम र रोजगारीको आयाममा मौलिक परिवर्तन आएको छ । त्यसैले काम र रोजगारीका बारेमा अन्योल र चिन्तापूर्ण भविष्यवाणी गरिएको छ । वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको २०२३ को रोजगारीको भविष्य प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक संरचनात्मक रूपान्तरण, प्रविधिको विकास, डिजिटलाइजेसन, एआईलगायतका कारण २०२७ सम्म करिब ८ करोड कटौती भई करिब ७ करोड नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने प्रक्षेपण छ । त्यसैले बेरोजगारीका कारण समाज नै आक्रान्त भइरहेको घडीमा नेपालको अर्थतन्त्र अभिवृद्धि गरी रोजगारीका नयाँ अवसर र सम्भावनाको खोजी गर्नु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।

लगानीमैत्री वातावरणको प्रत्याभूति
स्वदेशमै योग्यता, सीप र दक्षताअनुसारको पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न उदार अर्थतन्त्र र लगानीमैत्री वातावरण अनिवार्य पूर्वसर्त हुन् । आर्थिक विकास र रोजगारीका लागि स्वदेशी साधन–स्रोत, पुँजी र प्रविधि मात्रै पर्याप्त छैन, वैदेशिक पुँजी, लगानी र प्रविधि पनि भित्र्याउनु अनिवार्य छ । तर स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी र लगानी आकर्षित गर्न लगानीमैत्री वातावरण अपरिहार्य छ । चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, इन्डोनेसिया, मलेसिया, कम्बोडिया, बंगलादेश जस्ता देश वैदेशिक लगानी भित्र्याएर विकासमा फड्को मार्न सफल भएका हुन् । स्वदेशी साधन–स्रोत, पुँजी र प्रविधिका आधारमा मात्रै ती देशले प्रगति गर्न सम्भव थिएन । त्यसैले उदार अर्थनीतिमा आधारित मानव विकास, वातावरणमैत्री र रोजगारमूलक विकास मोडल अनुसरण गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालको अर्थनीति, वैदेशिक सहयोग तथा लगानीसम्बन्धी नीति र कानुनप्रति स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता विश्वस्त हुनु आवश्यक छ । उनीहरू विश्वस्त हुन सकेनन् भने वैदेशिक लगानी पनि भित्रिँदैन, स्वदेशी पुँजी पनि परिचालित हुँदैन । यदि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिएन भने न रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ, न अर्थतन्त्र अभिवृद्धि हुन्छ । आर्थिक वृद्धि, दक्ष जनशक्ति र रोजगारी एकअर्काका परिपूरक हुन् । आर्थिक वृद्धि नभई रोजगारी सिर्जना हुँदैन, दक्ष जनशक्तिबिना आर्थिक विकास हुँदैन । ब्रिटिस अर्थशास्त्री जोन मेनार्ड केन्सका अनुसार जति अर्थतन्त्रको आकार ठूलो हुन्छ तथा लगानी बढ्दै जान्छ, त्यति नै रोजगारी अभिवृद्धि हुन्छ । त्यसैले अर्थतन्त्र र रोजगारीका दृष्टिले नेपालले केन्सिएन सिद्धान्त अनुसरण गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
उदार अर्थनीति अनुसरण गरेका देशमा अर्थतन्त्र गतिशील र चलायमान हुन्छ, स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी, उद्योग, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन, स्टार्टअपका लागि अनुकूल वातावरण हुन्छ र रोजगारी तथा स्वरोजगारीको अवसर हुन्छ । सोही कारण ती देश विकसित मात्रै भएनन्, योग्यता, सीप, क्षमताअनुसारको रोजगारी र स्वरोजगारीका आधारमा उन्नयन गरी मर्यादित जीवनयापन गर्ने अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न सफल भए । उदार अर्थतन्त्रको तुलनामा मिश्रित, समाजवादी तथा राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रमा न आर्थिक विकास भयो, न रोजगारीको अवसर नै । यो वास्तविकताबाट नेपालले शिक्षा लिनु श्रेयस्कर हुनेछ ।
विकासका लागि वैदेशिक सहयोगमा निर्भर ‘समाजवादउन्मुख’ नेपालले मिश्रित अर्थतन्त्र अनुसरण गरेको छ । तर अपेक्षाकृत लगानीमैत्री वातावरण छैन । ८५ प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी निजी क्षेत्रले सिर्जना गर्छ । तर नीतिगत अस्थिरता र अन्योलका कारण नेपालको निजी क्षेत्रसमेत सरकारप्रति पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुन सकेको छैन । एक वर्षमा करिब ७ लाख जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्छ । त्यसैले समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिएर एक वर्षमा कम्तीमा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने स्पष्ट भिजनसहितको ठोस नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकता तय गर्नु आवश्यक छ । यदि वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भयो भने यो महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव छैन । त्यसैले स्वदेशी कच्चा पदार्थ र रोजगारी सिर्जनामूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता र सहुलियत दिनुपर्छ ।
दातृ समुदायले प्रतिबद्धता गरेको वैदेशिक सहयोग पनि करिव ४० प्रतिशत मात्रै भित्रिने कारण के हो ? यसका बारेमा पनि अध्ययन गरेर ठोस निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक छ । विदेशमा रहेका नेपाली समुदायसँग भएको ज्ञान, सीप, पुँजी र प्रविधि भित्र्याएर आर्थिक विकास गर्ने नीतिलाई भविष्यमा थप विशेष प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । उनीहरू लगानी गर्न इच्छुक पनि छन् । तर नीतिगत अस्पष्टता, कानुनी झन्झट, दोहोरो कर जस्ता कारण निरुत्साहित हुँदै गएका छन् ।

उद्यमशील समाज, कर्मशील जनता
नेपालीले स्वरोजगारी, उद्यमशीलता, व्यापार, उद्योगभन्दा रोजगारीलाई बढी प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । रोजगारी जीवन निर्वाहमुखी हुन्छ । जनतालाई रोजगारीमा मात्रै निर्भर होइन, उद्यमशील बनाउनु आवश्यक छ । तर उद्यमशीलताका लागि अनुकूल वातावरण छैन । एकातिर बेरोजगार भएर वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने अवस्था छ, अर्कातिर करिब ८ लाख विदेशीले नेपालमा काम गरिरहेका छन् । यो ८ लाखलाई नेपाली जनशक्तिले प्रतिस्थापन गर्नका लागि उपयुक्त नीति तय गर्नु आवश्यक छ ।
जनशक्ति निर्यात गरेर रेमिट्यान्स भित्र्याउने कि मानव स्रोतको सदुपयोग गरी समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने ? नेपालको विकास र पुँजीका दृष्टिले सबैभन्दा ठूलो नै मानव पुँजी (ह्युमन क्यापिटल) हो । जबसम्म विकासको मूल प्रवाहमा युवालाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउन सकिँदैन, तबसम्म मुलुक समुन्नतिको दिशातर्फ अगाडि बढ्न सक्दैन । यही मानव पुँजीलाई परिचालन गरेर समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने नीति अख्तियार गर्नु आवश्यक छ । यति महत्त्वपूर्ण मानव स्रोतलाई बेरोजगारको संज्ञा दिँदै हेयको दृष्टिले हेर्ने होइन, मानव पुँजीका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ । अदक्ष श्रमिकलाई अर्धदक्ष, अर्धदक्ष श्रमिकलाई दक्ष र दक्ष श्रमिकलाई उद्यमशील बनाउन सरकारले उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यदि स्वदेशमै रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना नहुँदासम्म वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने हो भने पनि अदक्ष होइन, अर्धदक्ष र दक्ष जनशक्ति पठाउनु आवश्यक छ । तर वैदेशिक रोजगारीका अवसर पनि क्रमिक रूपमा घट्दै गइरहेका छन् । यसको विकल्पबारे पनि सरकारको नीति आवश्यक छ ।
सरकारले बेरोजगारलाई स्वरोजगार, स्वरोजगारलाई उद्यमशील र उद्यमशीललाई उद्योगपतिका रूपमा विकसित गर्ने नीति अंगीकार गर्नुपर्छ । समाजलाई उद्यमशील र जनतालाई सिर्जनशील तथा कर्मशील बनाउन उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । जनतालाई नै सिर्जनशील, कर्मशील र उद्यमशील नबनाएसम्म विद्यमान समस्या समाधान हुने सम्भावना छैन । यस्तो नीतिले एकातिर बेरोजगारी समस्या समाधान हुनेछ भने अर्कोतिर समुन्नत नेपाल निर्माणका लागि आवश्यक मानव पुँजी विदेश पलायन हुनबाट रोकिनेछ ।

उद्यम र रोजगारीको नयाँ क्षेत्र
कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, निर्माण व्यवसाय नेपालको अर्थतन्त्र र रोजगारी दुवै दृष्टिले मेरुदण्ड मानिन्छन् । आर्थिक विकास र रोजगारीका लागि यी क्षेत्रलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार करिब ७० लाखभन्दा बढी जनसंख्या विभिन्न प्रकारका रोजगारी तथा स्वरोजगारमा आबद्ध छन् । उच्च पाँच क्षेत्रमध्ये कृषि १५ लाख, थोक तथा खुद्रा व्यापार १२ लाख, उत्पादनमूलक उद्योग ११ लाख, निर्माण व्यवसाय १० लाख र शिक्षा क्षेत्रमा ५ लाख रोजगारी भएको उल्लेख गरिएको छ ।
कृषिलाई केवल परम्परागत र निर्वाहमुखी होइन, व्यवसायीकरण गर्नु आवश्यक छ । नेपाल कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत पहुँच स्थापित गर्नुपर्छ । कृषि तथा जडीबुटी र वन पैदावारमा आधारित उद्योगको विकास गरी निर्यात गर्ने नीतिलाई विशेष प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । पर्यटन क्रमिक रूपमा विस्तारित र विकसित हुँदै गइरहेको उद्योग र रोजगारी सिर्जनामूलक व्यवसाय हो । पर्यटनको विकासका लागि सरकार आफैंले ठूलो लगानी पनि गर्नु पर्दैन । भौतिक पूर्वाधार र अनुकूल नीति निर्माण गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित र सहजीकरण गर्‍यो भने पर्यटनको विकास हुन्छ । कम लगानीमा बढी लाभ हासिल गर्न सक्ने क्षेत्र भएकाले पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको चरणमा भएको कारणले यो क्षेत्रमा छिटो र धेरै रोजगारी सिर्जना हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
जलस्रोत सबैभन्दा प्रचुर र महत्त्वपूर्ण सम्भाव्यता भएको प्राकृतिक सम्पदा अर्थात् ‘ह्वाइट गोल्ड’ हो । २०४८ मा कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको सरकारले जलस्रोत र ऊर्जाको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकता दिँदै उदार नीति अनुसरण गरेपछि निजी क्षेत्रले मात्रै लगानी गरेन, वैदेशिक लगानीसमेत भित्रिएको छ । भारतसँग १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट ऊर्जा आपूर्ति गर्ने सम्झौता भएपछि अर्थतन्त्र र रोजगारी दुवै दृष्टिले उल्लेखनीय उपलब्धि भएको छ । बंगलादेशसँग सम्झौता भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत ऊर्जा आपूर्ति गर्ने अपार सम्भावनाको ढोका खुलेको छ । भारतसँग ऊर्जा आपूर्ति गर्ने भएपछि वैदेशिक व्यापार घाटासमेत न्यूनीकरण हुँदै जानेछ ।
एक्काइसौं शताब्दी जस्तो चौथो औद्योगिक क्रान्तिको आधुनिक युगमा उद्यमशीलता र रोजगारीका दृष्टिले कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, ऊर्जा, निर्माण व्यवसाय तथा परम्परागत उत्पादनमूलक उद्योगका साथै नयाँ क्षेत्र पनि पहिचान गर्नु आवश्यक छ । अहिले नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको २५, उद्योगको १४ र सेवा क्षेत्रको ६४ प्रतिशत योगदान छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनअनुसार प्रविधिमा आधारित डिजिटल सेवा क्षेत्रको योगदान भविष्यमा अरू बढ्दै जानेछ । विश्वको जीडीपीको दुई तिहाइ हिस्सा सेवा क्षेत्रले ओगटेको छ । यो कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्र दुवैको योगदानभन्दा बढी हो । विश्वको कुल रोजगारीमा सेवा क्षेत्रले आधाभन्दा बढी योगदान गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार हरित अर्थतन्त्र अनुसरण गर्दा २०३० भित्रमा विश्वभरिमा करिब २ करोड नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनेछन् । यसैगरी ज्ञान र प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र, गिग अर्थतन्त्र, डिजिटलाइजेसन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, डिजिटल व्यापार, डिजिटल बैंकिङ, टेलिमेडिसिन जस्ता नयाँ क्षेत्रको उद्यमशीलता र रोजगारीका दुवै दृष्टिले भविष्य देखिन्छ ।

डिजिटल हब र सेवा निर्यातको अवसर
भूपरिवेष्टित नेपाल औद्योगिकीकरण भई ‘म्यानुफ्याक्चरिङ हब’ हुने सम्भावना कमजोर छ । तर प्रविधिमा आधारित सर्भिस सेक्टरको हब (सेवा क्षेत्रको केन्द्र) हुन सक्ने सम्भावना भने उच्च छ । विश्व बजारमा अहिलेको सबैभन्दा धेरै माग भएको क्षेत्र प्रविधिमा आधारित तथा डिजिटल सेवा हो । विश्व अर्थतन्त्रमा प्रविधि उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गइरहेको छ । एप्पल, माइक्रोसफ्ट, गुगल, एमाजोन, एनभिडिया जस्ता ठूला कम्पनी सबै प्रविधिमा आधारित हुन् । यसरी डिजिटलाइज भइरहेको विश्वमा डिजिटल सेवा निर्यात गर्ने नीतिलाई विशेष प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुनेछ ।
केही नेपाली संस्थाका अध्ययनले सेवा क्षेत्रको उत्पादन र निर्यातबाट उल्लेखनीय लाभ हासिल गर्न सक्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा करिब ८० अर्बको सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात गरिएको छ । यदि सरकारले उपयुक्त नीति अंगीकार गरी डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गरेको अवस्थामा केही वर्षभित्रै पाँच खर्बको सेवा निर्यात गर्न सकिने सम्भावना देखिएको छ । यदि पाँच खर्बको सेवा निर्यात गर्न सकियो भने करिब ५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनेछन् । नेपालका विश्वविद्यालय र कलेजहरूले प्रविधि तथा डिजिटलाइजेसनको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अध्ययन–अध्यापन गराई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गरी रोजगारी पाउन सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । यदि यस्तो नीति अख्तियार गरियो भने एकातिर बेरोजगारी समस्याको समाधान हुनेछ अर्कोतिर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसमेत उल्लेखनीय रूपमा अभिवृद्धि हुनेछ । यसै गरी बैंकिङ, वित्तीय, चिकित्सा तथा आउटसोर्सिङ क्षेत्रमा पनि नेपालबाट सेवा निर्यात गर्न सकिन्छ ।
यदि दीर्घकालीन नीति अख्तियार गरियो भने केवल राष्ट्रिय उद्योग मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र उद्योगको दृष्टिले समेत सम्भावना देखिन्छ । भौतिक विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार आवश्यक भए जस्तै डिजिटल सर्भिसका लागि उच्च क्षमताको सूचना प्रविधि राजमार्ग, ठूला डाटा सेन्टरलगायत डिजिटल पूर्वाधार बनाउनु आवश्यक छ । तर त्यो स्तर र क्षमताका डिजिटल पूर्वाधार हालसम्म नेपालमा बनेका छैनन् । नेपालको भूगोल, ऋतु र तापमान सूचना प्रविधि उद्योग सञ्चालन र प्रवर्द्धनका लागि अनुकूल मानिन्छ । विशेषगरी विश्वमा मौलाइरहेको ठूला डाटा सेन्टर स्थापना तथा भण्डारणको सम्भावनासमेत देखिन्छ । यसका लागि नेपालको ऋतु अत्यन्त अनुकूल छ । यदि ठूला डाटा सेन्टर स्थापना भए भने हजारौँ रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनेछन् । डाटा सेन्टर र गुगल क्लाउड स्थापना गर्न गुगलले मलेसियामा २ खर्ब लगानी गरेको छ । मलेसियामा डाटा सेन्टर र गुगल क्लाउड स्थापना हुन्छ भने नेपालमा किन हुन सक्दैन ?

ज्ञानमा आधारित तथा गिग अर्थतन्त्र
अहिले ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र र गिग अर्थतन्त्र विश्वव्यापी रूपमा विस्तारित र लोकप्रिय हुँदै गएका छन् । प्रविधिको विकासले जागिर, काम, कर्मचारी, कार्यालयको परिभाषा र आयाम पनि परिवर्तन भएको छ । कर्मचारी, कार्यालय र पूर्णकालीन अवधारणाबाट परामर्शदाता तथा करारका आधारमा स्वतन्त्र रूपमा विश्वको जुनसुकै भूगोलमा बसेर पनि दक्ष जनशक्तिले डिजिटल माध्यमबाट रिमोट वर्किङ गर्ने अभ्यास र संस्कारको विकास भएको छ । निश्चित समयका लागि आंशिक वा पूर्णकालीन रूपमा कुनै परियोजनामा गरिने कामलाई गिग काम वा रोजगारी भनिन्छ । ज्ञान तथा प्रविधिमा आधारित यस्ता गिग काम वा रोजगारीका आधारमा विकसित भएको अर्थ व्यवस्थालाई गिग अर्थतन्त्र भनिन्छ । यो एक प्रकारको स्वतन्त्र र अनौपचारिक श्रम व्यवस्था हो र पछिल्लो ‘जेन जी’ पुस्ता यस्तै काम र रोजगारीमा अभ्यस्त हुँदै गएको देखिन्छ ।
पूर्णकालीन र अल्पकालीन दुवै प्रकृतिका रोजगारीका लागि गिग अर्थतन्त्रले नयाँ आयाम उजागर गरेकाले विश्व बजारमा गिग इकोनमी मौलाउँदै गएको देखिन्छ । अहिले विश्वमा करिब ६ करोड व्यक्ति गिग जनशक्तिका रूपमा रहेको अनुमान गरिएको छ । गिग अभ्यासबाट कर्मचारी र रोजगारदाता दुवै लाभान्वित भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका दक्ष सफ्टवेयर इन्जिनियर र आईटी प्रोफेसनलहरूले नेपालमै बसेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रोजगारी र पारिश्रमिक पाइरहेका छन् । यस्तो गिग अर्थतन्त्रमार्फत नेपालमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । त्यसैले नेपालले यस्तो अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहित गरी अर्थतन्त्र, राजस्व र रोजगारीको आयामलाई थप विस्तारित गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा हालसम्म गिग अर्थतन्त्रसम्बन्धी नीति र कानुन छैनन् । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको विश्वसनीय साइबर सुरक्षा नीतिलगायत गिग अर्थतन्त्रसम्बन्धी नीति र कानुन अविलम्ब बनाउनु आवश्यक छ ।

निष्कर्ष
आर्थिक विकास र रोजगारीका दृष्टिले नेपालमा सम्भावना र अवसर दुवै छन् । तर सरकार र पार्टीहरूको भिजन, नीति, प्राथमिकता छैन । यदि नेपालमा नै गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीको अवसर भएको अवस्थामा विदेश जाने क्रम रोकिनेछ । त्यसैले अर्थतन्त्र र रोजगारी वृद्धि भएको क्षेत्रबाट लाभन्वित हुने तथा रोजगारी घट्दै गएको क्षेत्रको जनशक्तिलाई वैकल्पिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने नीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । होइन भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट लहरका लहर बिदेसिएको हृदयविदारक दृश्य भविष्यमा झन् तीव्र गतिमा बढ्नेछ ।

दृष्टिकोण

नियन्त्रित अस्थिरताको शृंखला

- दुर्गा कँडेल (छत्कुली)

 

सार्वभौम मुलुकमा सार्वभौम अधिकार तथा राज्यसत्ताको अधिकार नागरिकमा हुन्छ । त्यो ठाउँमा विदेशी प्रतिनिधिको चलखेल र दौडधुप राष्ट्रपति निर्वाचनको अवस्थामा होस् वा सरकार फेरबदलमा या अन्य निर्वाचनका बेला, जुन कुनै समयमा यस्तो हुनु ज्यादै दुःखद् अवस्था हो । तर, राजनीतिक दल र तिनका नेताले आज जे अभ्यास गरिरहेका छन्, त्यस अर्थमा हामी जनता सार्वभौम नागरिक हो त ?
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली नागरिकले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरी केही नयाँ अनुहारलाई समेत चुनेर पठाए । जहाँ उनीहरूप्रतिको जनअपेक्षा अलि फरक थियो । नयाँ दल पनि आए, जहाँ बाह्र दलले प्रतिनिधिसभामा आफ्नो स्थान बनाए । संविधान निर्माणको प्रक्रिया र संविधान जारी भइसकेपछि पनि सानोभन्दा सानो विषयमा बाह्य हस्तक्षेप भइरहेको थियो । केही नयाँ पार्टी र तिनका सांसद आएपछि कम्तीमा त्योबाट छुटकारा मुलुकले पाउनेछ भन्ने आशा थियो । मुलुकले योग्य सांसद पाओस् र तिनै सांसदले राष्ट्रपति चुन्न सकून्, प्रधानमन्त्री चुन्न सकून् र कानुनबमोजिम नागरिकलाई शासन गर्न सकून् भन्ने अभिप्रायः थियो । त्यो सबै भताभुंग भएको अवस्था छ । गल्तीका शृंखलाको पुनरावृत्ति भइरहेको छ, यो मान्य विषय होइन ।
नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने राज्य व्यवस्था यति अस्थिर अवस्थामा पुगेको थिएन । अहिले करिब ३५ वर्ष भयो केही वर्गको हातमा देश रहेको छ । लामो समय जेलनेल, विद्रोह, आन्दोलन, त्यागबाट यो अवस्थाको उपलब्धि भएको हो भन्दै गर्दा यो सकसपूर्ण उपलब्धि केका लागि ? जनताको अवस्था परिवर्तनको उपलब्धि आवश्यक थिएन ? सार्वभौम देशको नागरिकका लागि नभएको परिवर्तित व्यवस्था कसका लागि ? केही औंलामा गन्न सकिने सीमित नेतृत्वका लागि ? सत्ता र शक्तिका लागि जे गरे पनि हुने हो ?
मुलुक जर्जर हुन लागिसक्यो । युवा पिँढी दिनानुदिन बाहिरिँदै छन् । देशमा उत्पादन छैन । आयातले देश धानेको छ । रेमिटले अर्थतन्त्र टेको लागिरहेको छ । चालु आम्दानीले चालु खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन । बाह्य तथा आन्तरिक ऋणको साँवाब्याज करिब तीन अर्ब बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा विकास खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, यी सबको व्यवस्था कहाँबाट हुन्छ ? कहिलेसम्म यसरी अर्थतन्त्र चल्छ ? आजको नेतृत्व वर्गले कस्तो राज्यसत्ता हस्तान्तरण गर्ने हो ? आउने पुस्तालाई ।
आजका राजनीतिज्ञहरूको बोली व्यवहार, चालचलन, संस्कार हेर्‍यो भने ती नेतृत्वबाट तिनका कार्यकर्ताले के सिक्ने ? इमानदारिता, नैतिकता, सुशासन, अनुशासन जस्ता शब्दावलीको सिला खोज्ने समय आएको जस्तो लाग्छ । माउ गतिलो भए पो चल्ला गतिलो जन्मन्छ । कुनै एउटा विषय आफू सत्ता र शक्तिमा हुँदा ठीक हुने, कुर्सी र शक्तिबाट टाढा हुँदा त्यो बेठीक हुने किन ? २०४७ सालपछि जति पनि सरकारको नेतृत्व जुन जुन पार्टीबाट भयो, नेतृत्व ज–जसले गरे, तिनले यी विसंगतिको जिम्मेवारी लिनुको सट्टा एकपछि अर्का घटना दोहोरिरहेका छन् । आज गठबन्धनका गाँठा कसिने र फुस्किने भइरहेका छन् । कसका लागि र कहिलेसम्म ? देश र जनतालाई बलिको बोको बनाउने अवस्था योभन्दा अझ कति पर लाने ? देशमा अस्थिरताका तयारी यसरी मन्थन भइरहेका छन् कि कहिले वामपन्थी एकजुट हुने, कहिले वामपन्थीहरू बाहेकसँग पनि मिल्ने । एउटा पार्टीको नेतृत्वले एक ठाउँमा एकथोक बोलिरहेको छ, अर्को नेतृत्व अर्को ठाउँमा अर्कै बोलिरहेको छ । देशको यो दुरवस्था आउनुमा नेतृत्वले बाटो बिराउँदा त्यसको समर्थन गर्ने कार्यकर्ता पनि भागीदार हुनुपर्छ । भनिन्छ, अन्याय गर्ने मात्र होइन अन्याय सहने पनि उत्तिकै दोषी ठहरिन्छ ।
आजको यो विषम परिस्थितिको सिर्जना कसरी भयो ? यस विषयमा अध्ययन, विश्लेषण गर्ने क्षमता नेताहरूमा देखिन्न । त्यो भनेको दलका नेतृत्वमा अझै पनि चेतना खुलेको छैन, जसले देश नियन्त्रित अस्थिरतातर्फ धकेल्छ । यस्तो नियन्त्रित अस्थिरताले देशलाई झन्भन्दा झन् ठूलो खाडलतर्फ धकेल्ने निश्चितप्रायः छ ।
सत्ता र शक्तिका लागि कैयौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने र अकुत सम्पत्ति आर्जनका लागि इमानदारिता, नैतिकता, जिम्मेवारी र जवाफदेहितालाई तिलाञ्जली दिने छुट कसैलाई छैन । संविधान देशको मूल कानुन हो, नियम हो, विधि हो, पद्धति हो । यो स्वचालित हुँदैन । यसलाई कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्छ अथवा संविधानबमोजिम सरकार चल्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । यहाँ त विधिको शासनको पालन आफूअनुकूल बनाउने प्रयास पटकपटक भइरहेको छ । गल्तीका शृंखला पटकपटक दोहोरिरहेका छन् । देशको अवस्था दिनप्रतिदिन अप्ठ्यारो अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । देशको सार्वभौमसत्तामाथि संघीय राज्यको माध्यमबाट जहाँ तेरो राज्य र मेरो राज्य भनी हमला गर्ने जस्ता घटनाक्रमले नियन्त्रित अस्थिरता कायम रहेको छ भन्ने पुष्टि गर्छ । यस्ता विविध पक्षलाई हमला गरिसकेपछि एउटा राष्ट्र कमजोर बनाउन विभिन्न कालखण्डमा भएका घटनाक्रम योजनाबद्ध रूपमा चालिएका कदम हुन्, कहींकतैबाट नियन्त्रित अस्थिरताका लागि । यहाँ रिमोट चलिरहेछ, सरकारमा कसलाई ल्याउने र कसलाई हटाउने ।
देशमा पटकपटक राजनीतिक परिवर्तन भए । तर, नीतिभन्दा बाहिर र देशको अहितमा त्यस्ता परिवर्तन भएका छन् यस्ता पक्षको अन्त्य हुन जरुरी छ । राजनीतिक नेतृत्वमा अझै पनि चेत आएन । देश अझै जर्जर बन्ने अवस्थामा छ । लामो समय देशको बागडोर समातेर केवल सत्ता र शक्तिमा लिप्त भई आजको नेतृत्व सुशासनलाई छोडेर कुशासनको बाटोमा हिँडिरहेको छ । यो अवस्था अब बन्द गर्नुपर्छ । अझै यस्ता खेलको पुनरावृत्ति भइरहने हो भने भोलिको पुस्ताले सराप्नेछ । भोलिका पुस्तालाई कस्तो देश सुम्पने हो आजको नेतृत्वले सोच्न ढिला भइसकेको छ ।
चिनियाँ दार्शनिक कन्फ्युनियसले भनेका छन्– छोटो समय या एक वर्षका लागि प्रतिफल लिनुछ भने धान तथा बीउ रोप, जसबाट चार–छ महिनामा अन्न प्राप्त गर्न सकिन्छ । दस वर्षका लागि हो भने बिरुवा रोप, जहाँबाट फलफूल तथा काठ प्राप्त गर्न सकिन्छ । सय वर्षका लागि हो भने शिक्षामा लगानी गर, जहाँ दिगो विकास गर्न सकिन्छ । उनको यो विचारलाई अत्यन्त उपयोगी र दूरदर्शी मानिन्छ । यही आदर्शको अनुसरणले त आज चीन विश्वको शक्तिशाली राष्ट्रको सूचीमा अटाउन सकेको छ । हाम्रा नेतृत्वमा यस्ता सुविचारको ज्ञान र त्यसको कार्यान्वयनतर्फ लाग्न ढिला भइसकेको छ ।
– कँडेल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंककी उपकार्यकारी अधिकृत हुन् ।

Page 6
युवा ग्यालरी

अभिभावक र सन्तानको फरक–फरक सोच

- सुजाता मुखिया

(काठमाडौं)
किशोर उमेरमा दबाब र द्विविधा बढी हुने गर्छ । एकातिर आमाबुबाको अपेक्षा बुझ्नुपर्ने, अर्कोतिर आफ्नो रहर र रुचि पनि पूरा गर्नुपर्ने । त्यसमाथि पढाइ, परीक्षा, करिअरको चिन्ता छँदै छ ।
माल्पी इन्टरनेसनल कलेजमा अध्ययनरत अनिशा श्रेष्ठलाई पनि कक्षा ११ मा भर्ना हुने बेला कुन विषय लिएर पढ्ने भन्ने कुराले निकै तनाव दिएको थियो । ‘किनभने म सानैदेखि पढाइमा राम्रो भएकाले डाक्टर बन्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट निर्देशित थिएँ,’ तर उनले विज्ञान नभई व्यवस्थापन रोजिन् । जुन अभिभावक र शिक्षकको अपेक्षाविपरीत थियो । ‘मैले त मेरो रुचि र क्षमतालाई बुझेर नै विषय छनोट गरेकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘तर अरूलाई यो कुरा मन परेन ।’
आफ्नो रुचिको विषय छनोट गर्दा परिवार एवं समाजले त्यसमाथि प्रश्न उठाइरहने अनिशाको अनुभव छ । ‘यस्तो विषय पढेर के गर्छौ, के बन्छौ’ भन्ने प्रश्नको उनले बारम्बार उत्तर दिइरहनुपर्‍यो । विद्यालयमा अब्बल विद्यार्थीले विज्ञान नै पढ्नुपर्छ भन्ने पुरातनवादी सोचका कारण उनीहरूले डाक्टर, इन्जिनियर पढिदिनुपर्छ । यही कारण शिक्षक र अभिभावकले प्रायः सोध्ने गर्दैनन्, ‘तिमी के बन्ने ? तिम्रो रुचि केमा छ ?’ बरु आफ्नो इच्छा सन्तानमाथि लाद्ने गर्छन् । ‘मेरो एक जना साथीको परिवारमा सबै जना डाक्टर छन् । ऊ कृषिमा एकदमै रुचि राख्थ्यो । तर परिवारले गर्दा उसले बीएस्सी नर्सिङ नपढी सुखै पाएन,’ अनिशाले थपिन्, ‘यदि उसले कृषिसम्बन्धी नै पढ्न पाएको भए पक्कै पनि राम्रो गर्ने थियो ।’
त्यस्तै अनिशाकै अर्का एक साथी थिए, असाध्यै मीठो गीत गाउने । तर पढाइ राम्रो नभएकैले शिक्षकले उसलाई कहिल्यै सहयोग गरेनन् । विद्यालयमा जहिले पनि सजाय पाउने गर्थे । ‘आखिर उसको गीत गाउने खुबी र रुचिलाई बुझेर त्यहीअनुसार सहयोग गरेको भए धेरै प्रगति गर्न सक्थ्यो होला,’ अनिशा सुनाउँछिन्, ‘तर, उनलाई न शिक्षकले सहयोग गरे, न परिवारले ।’ फरक क्रियाकलापमा अब्बल विद्यार्थीलाई केवल पढाइमा मात्र दबाब दिनु उपयुक्त नहुने उनको तर्क छ । सबै विद्यार्थीले पढेर उच्च अंक ल्याउनैपर्छ, डाक्टर–इन्जिनियर बन्नैपर्छ भन्ने नभएको अनिशा मान्छिन् ।
हाम्रो समाजले हरेकलाई तुलना गरेर हेर्ने प्रवृत्ति पनि उपयुक्त नभएको १९ वर्षे आसिक खतिवडाको धारणा छ । ‘हरेक व्यक्तिको क्षमता र रुचि मात्र होइन, खुसी पनि अलग–अलग हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर यहाँ एकअर्कालाई तुलना गरेर जाँचिन्छ ।’ उनी कानुनका विद्यार्थी हुन् । यो उनको आफ्नै रुचिअनुरूपको छनोट थियो । तर, सबैले रुचिअनुसार पढ्न नपाउने उनी बताउँछन् । के पढ्ने भन्ने कुरा पहिल्यै अभिभावकले तय गरिदिइसकेका हुन्छन् । भविष्यमा के बन्ने भन्ने कुरामा पनि अभिभावक नै हाबी भइदिँदा प्रायः सन्तानले आफ्नो रहर, रुचि र लक्ष्य नै के हो भन्ने थाहा पाउँदैनन् । बरु जहिले पनि एक किसिमको दबाब महसुस भइरहने तर्क गर्दै आसिक भन्छन्, ‘जति–जति हुर्कंदै र पढ्दै गयो, उति नै दबाब महसुस हुने रहेछ, कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने बरु सानो छँदाको जीवन नै रमाइलो थियो ।’
देव्यानी अधिकारी अहिले १७ वर्षकी भइन् । ऋत एकेडेमीमा १२ कक्षामा पढिरहेकी उनी आफ्नो रुचि र लक्ष्य के थियो भनी सोच्नेमा भन्दा पनि समाजले आफ्नाबारे के सोच्छन् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आउने गरेको सुनाउँछिन् । विद्यालयमा छँदा उनले पढाइमा मात्रै आफूलाई केन्द्रित गरिन् । किताब, ‘होमवर्क’, ‘असाइनमेन्ट’ भन्दा बाहिर निस्कनै पाइनन्, दिनभर कक्षाकोठामा । साथसाथै बिहान–बेलुका पनि विद्यालयमै अतिरिक्त कक्षा लिनुपर्ने । ‘एसईई भनेको आइरन गेट हो भनेर तर्साइएको थियो,’ उनी सम्झिन्छिन्, ‘त्यसैले आफूलाई बिर्सिएर किताबमा केन्द्रित हुनुपर्‍यो ।’ उनी विद्यालयमा अब्बल विद्यार्थी थिइन् । अब्बल हुनुको नाताले उनीमाथि ‘साइन्स’ पढ्नैपर्ने दबाब थियो । तर कक्षा ११ मा पुगेपछि उनले कानुन विषय रोजिन् । ‘मैले अभिभावक र शिक्षकको अपेक्षाविपरीत आफ्नो रुचिको विषय छनोट गरें,’ उनी भन्छिन्, ‘किनभने अरूको अपेक्षा पूरा गर्दा मैले धेरै तनाव झेल्नुपरेको थियो ।’ अनिशा पनि देव्यानीको कुरामा सहमत छिन् । उनी थप्छिन्, ‘कति तनाव त आफ्नोभन्दा पनि अरूले के सोच्छन् भनेर नै हुन्छ ।’
किशोरवय आफैंमा संवेदनशील चरण मानिन्छ । यसबेला एकातिर तीव्र रूपमा शारीरिक परिवर्तन भइरहेको हुन्छ भने अर्कोतिर हर्मोनका कारण भावनात्मक उथलपुथल पनि भइरहेको हुन्छ । रमाइलो, मनोरञ्जन, साथीसंगत, फेसन, खानपानजस्ता कुरामा बढी रुचि हुने बेला पनि यही हो । त्यसका साथसाथै देखासिकी, प्रतिस्पर्धाको भावना बढी हुने गर्छ । यसले उनीहरूलाई अस्थिर बनाइराख्छ । यही बेला पढाइको दबाब र करिअरको चिन्ताले पनि सताउन थाल्छ । त्यसैले किशोर चरणमा पुगेकाहरूलाई मानसिक स्वास्थ्यको कुरामा बढी नै ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
आसिक भन्छन्, ‘एकसाथ धेरै कुरा झेल्नु र सम्हाल्नुपर्ने उमेर भएकाले यति बेला मानसिक दबाब हुन्छ । त्यही कारण कोही कुलतमा लाग्न सक्छ भने कति डिप्रेसन, एन्जाइटीमा पर्न सक्छन् ।’ अभिभावकले यो उमेरका सन्तानलाई पूर्ण नियन्त्रण वा निगरानी गर्ने नभई हरक्षण साथ–सहयोग दिन सक्नुपर्ने उनी ठान्छन् । किनभने उनीहरूलाई ‘मेरो कोही छैन, म बाँच्नुको अर्थ छैन’ भन्ने भावना पनि आउन सक्छ । विगतमा मानसिक स्वास्थ्यबारे खास बहस हुँदैनथ्यो । तर यो अहिले अनिवार्य आवश्यकता भइरहेको उनीहरू बताउँछन् ।
देव्यानी भन्छिन्, ‘एसईईका बेला पढाइमा यति व्यस्त भइएछ कि परीक्षा दिइसकेपछिको फुर्सदमा पनि रमाउन सकिनँ । एक किसिमको बेचैनी महसुस भयो ।’ उनले यो कुरा अभिभावकलाई सुनाइन् । अभिभावककै सल्लाहमा देव्यानीले मनोपरामर्शदाताको सहयोग लिनुपरेको थियो । किशोरवयका छोराछोरीलाई मनोपरामर्श जरुरी हुने उनीहरूको बुझाइ छ । यसका लागि अभिभावक वा विद्यालयले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरू सुझाउँछन् ।

युवा ग्यालरी

'नेसनल डे कन्सर्ट’

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– काठमाडौंको दरबारमार्गमा बिहीबार नागरिकस्तरबाट ‘नेसनल डे कन्सर्ट’ गरिएको छ । तीनैवटा सुरक्षा निकायको सहभागितामा संविधान दिवसको सन्दर्भ पारेर आयोजना गरिएको उक्त कन्सर्टको सुरुवात अर्केस्ट्रा प्रस्तुतिबाट गरिएको थियो । त्यसपछि सातै प्रदेशको प्रतिनिधित्व झल्किने गरी ३२ जना कलाकारले प्रस्तुति दिएका थिए ।
कन्सर्टमा राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत अर्केस्ट्रा, गीत, धुन, नृत्य र रक गीतहरू प्रस्तुत गरिए । समाजमा योगदान पुर्‍याएका १ सय ५१ व्यक्तिद्वारा गठित नेसनल डे काउन्सिलको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रम चार घण्टासम्म चलेको थियो । कार्यक्रममा कुटुम्ब ब्यान्डसहित कलाकारहरू आनन्द कार्की, कुन्ती मोक्तान, देविका बन्दना, सुगम पोखरेल, दीपक लिम्बू, प्रमोद खरेल, सुवानी मोक्तान, स्वप्न सुमनले आफ्ना प्रस्तुति दिएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समेत सहभागिता रहेको कन्सर्टमा राष्ट्रिय भावनाले प्रेरित १६ वटा गीत प्रस्तुत गरिएका थिए ।
कन्सर्टमा प्रस्तुती दिंदै गायक सुगम पोखरेल, गायिका कुन्ति मोक्तान । साथमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ।

युवा ग्यालरी

हेमन्तको ‘आउँथ्यो दसैं’

- कान्तिपुर संवाददाता


नवलपुर (कास)– गायक हेमन्त शर्माले दसैं–तिहारलाई लक्षित गरेर नयाँ म्युजिक भिडियो बजारमा ल्याएका छन् । ‘आउँथ्यो दसैं’ नामक उक्त म्युजिक भिडियोमा दसैं–तिहारमा हुने गाउँघरको रमाइलो माहोललाई विषयवस्तु बनाएका छन् । विदेशमा हुने आफन्तका लागि दसैं–तिहार पर्वमा हुने पीरमर्का पनि भिडियोमा समेटिएको छ । तिहारमा साथीभाइहरूसँग देउसीभैलो खेल्ने रमाइलोले गाउँको याद दिलाउने दृश्य भिडियोमा समेटिएको छ ।
हेमन्त शर्मा युट्युब च्यानलमार्फत बुधबार सार्वजनिक गरिएको उक्त गीतमा राकेश सोनीको संगीत संयोजन, हेमन्त शर्मा र मेलिना राईको गायन तथा शर्माकै शब्द, संगीत रहेको छ । भिडियो भने मौसम हिमालीले निर्देशन गरेका हुन् । म्युजिक भिडियोमा फुटबलर डोना थापा मगर, ललना चिमरिया, रजनी गुरुङ, एलिस राईको अभिनय रहेको छ ।

 

Page 7
अर्थ वाणिज्य

सुरु हुन थाल्यो चाडबाड लक्षित अनुगमन

- राजु चौधरी

(काठमाडौं)
चाडबाड नजिकिएसँगै बजारमा किनमेल गर्नेको भीड बढ्छ । उपत्यका छाड्ने सर्वसाधारणको संख्या पनि उत्तिकै हुन्छ । सर्वसाधारणले गाउँघर फर्किनुअघि केही न केही किनमेल गर्छन् । तर यति बेला सबैलाई हतारो हुने हुँदा सर्वसाधारण ठगिने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ ।
भीडभाडकै मौका पारेर केही व्यवसायीले म्याद नाघेकादेखि गुणस्तरहीन सामानसमेत बेच्ने गर्छन् । साथै मूल्य समेत अचाक्ली लिन सक्छन् । राजमार्गका होटल व्यवसायीले पनि एकातिर गुणस्तरहीन खाना खुवाउने सम्भावना हुन्छ भने अर्कोतिर बढी मूल्य असुल्ने पनि गरेको बताइन्छ ।
घटस्थापना आउन १४ दिन मात्रै बाँकी छ । किनमेल गर्नकै लागि मुख्य व्यापारिक क्षेत्रमा भीडभाड पनि देखिन थालेको छ । त्यसलाई दृष्टिगत गरी सरकारले विशेष अनुगमन गर्ने बताउँदै आएको छ । हुन त सरकारले हरेक वर्ष चाडबाड लक्षित विशेष अनुगमन गर्दै आएको छ । विगतको परम्परालाई निरन्तरता दिँदै सरकारले यस पटक पनि विशेष अनुगमन गर्ने जनाएको छ ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भदौ ३१ देखि नै अनुगमन टोलीको संख्या बढाएको जनाएको छ । केही दिनमा अनुगमन टोलीको संख्या थप बढाएर १४ वटासम्म पुर्‍याइने विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले बताए । ‘दिनको ३ टोली परिचालन हुने गरेकामा भदौ ३१ बाट बढाएर ६ टोली पुर्‍याएका छौं । शुक्रबारदेखि थप ३ वटा टोली (दुई टोलीको नेतृत्व निर्देशकले गर्ने र अनुगमनको पनि अनुगमन गर्ने गरी) बजारमा परिचालन गर्छौं,’ महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘शुक्रबार केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको बैठक बस्दै छ, बैठकमा थप कर्मचारी माग गर्छौं । संख्या उपलब्ध भए विभागबाट १४ टोलीबाट अनुगमन गर्छौं । अनुगमन टोलीले दिनको ५० वटा फर्मसम्म अनुगमन गर्छ ।’
गत वर्ष दसैं आउन डेढ महिना बाँकी छँदा अनुगमनलाई तीव्रता दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी खटाएको थियो । अनुगमनको संख्या पनि बढाएको थियो । यसपालि भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अनुगमनका लागि कर्मचारी खटाएको छैन । त्यही कारण अनुगमनको संख्या कम भएको विभागको भनाइ छ । तर शुक्रबार बस्ने केन्द्रीय अनुगमन समितिको बैठकमा कर्मचारी माग गरिने महानिर्देशक पौडेलले जनाए ।
‘अहिले आयात–निर्यात र फर्म शाखाका कर्मचारीलाई समेत प्रयोग गरी अनुगमन गरेका छौं । संयुक्त बजार अनुगमन गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभागसँग कर्मचारी माग गरेका छौं,’ पौडेलले भने, ‘अनुगमन टोली खाद्यान्न, होटल, दूध, कपडा, पानीलगायत क्षेत्रमा केन्द्रित छन् ।’ समस्या पनि यही क्षेत्रमा रहेको विभागको बुझाइ छ । उपत्यकासँगै घटस्थापनादेखि राजमार्गका लागि दुई वटा अनुगमन टोली खटाइने पौडेलले बताए ।
वाणिज्यले मूल्यसूची, लेबल र बढी मूल्य लिए–नलिएको अनुगमन गर्छ । खाद्यवस्तु र होटलमा पाइने खाद्यान्न र मिठाईको गुणस्तरका हकमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अनुगमन गर्छ । चाडबाड लक्षित अनुगमन सुरु गरिसकिएको खाद्य प्रविधिका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णले जनाए । केन्द्रबाट दैनिक दुई टोली परिचालन भएका छन् । २२ डिभिजन कार्यालय र ८ कार्यालयबाट चाडबाड लक्षित अनुगमन भइराखेको छ । खाद्यले र्‍यापिड टिम पनि राखेर अनुगमन गरेको छ । सर्वसाधारणको गुनासो आएलगत्तै सम्बोधन गरिने कर्णको भनाइ छ ।
वाणिज्य विभागले गर्ने संयुक्त बजार अनुगमनमा पनि खाद्यको प्रतिनिधित्व गरिने उनले बताए । ‘खाद्यान्नमा धेरै समस्या देखिएको छ । नक्कली घिउको बिगबिगी छ । खाद्य प्रविधिले ३० वटा कार्यालयबाट दैनिक ३१ वटा टोली खटाएको छ, अनुगमन खाद्यान्न, होटल, पानी, डेरी प्रोडक्ट, तेलमा केन्द्रित गरेका छौं,’ महानिर्देशक कर्णले भने, ‘अनुगमनका क्रममा कैफियत देखिएका व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएका छौं ।’
नापतौलकै हकमा गुणस्तर तथा नापतौल विभागले अनुगमन गर्दै आएको छ । माछामासुको गुणस्तर निरीक्षण भने पशु सेवा विभागले गर्छ । बिलबीजक र राजस्व छलीको विषयमा राजस्व एवं आन्तरिक राजस्व विभागले अनुगमन गर्छ । कृषि वस्तुको नियमन कृषि विभागले गर्छ । यी सबै विभाग सक्रिय हुँदा मात्रै बजार अनुगमनले सार्थकता पाउँछ । संघीय संरचनासँगै पालिकालाई अनुगमनको अधिकार दिइएको छ । केही पालिकाले अनुगमन गरे पनि धेरैजसोले चासो दिएका छैनन्, जसले गर्दा बजार सुधार छैन ।

११ कार्यालयबाट नियमित अनुगमन भइरहेको गुणस्तर तथा नापतौल विभागका विभागीय प्रमुख ज्योति जोशी भट्टले बताइन् । वाणिज्यले गर्ने संयुक्त बजार अनुगमन टोलीसँग मिलेर पनि अनुगमन गरिने उनको भनाइ छ । ‘नापतौलले नापतौलको अनुगमन गर्ने हो, गुणस्तर चिह्न पाएका वस्तुको पनि निरन्तर अनुगमन भएकै छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले पनि ११ कार्यालयबाट अनुगमन भइराखेकै छ । केन्द्रीय अनुगमन समितिबाट हुने बजार अनुगमनमा पनि कर्मचारी पठाउँछौं । नापतौलको विषयमा प्रतिनिधित्व हुने गरी अनुगमन टोली बन्छ ।’ सरकारले चाडबाडलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर अनुगमन गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर चाडबाडमा बढी भीडभाड हुने भएकाले संख्या बढाउन जरुरी रहेको सरकारी निकायको भनाइ छ ।

अर्थ वाणिज्य

सरकारले दियो विदेशी मुद्रा सटही, खुल्लान् त विदेशी च्यानल ?

- सजना बराल

(काठमाडौं)
नेपालका टेलिभिजन सेवा प्रदायकले भारतीय प्रसारकलाई बुझाउन बाँकी बक्यौताका लागि सरकारले विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस दिने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले टेलिभिजन च्यानलमा आला कार्टा मूल्य प्रणाली हुनुअघिको अवधिका लागि विदेशी मुद्रा सटही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सूचना तथा प्रसारण विभागलाई निर्देशन दिएको जनाइएको छ । यसले हाल बन्द अवस्थामा रहेका (पाइरेसीमार्फत चलिरहेका) विदेशी च्यानल खुलाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्रालयले ०७९ चैत १५ मा टेलिभिजन शुल्कलाई पारदर्शी, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक बनाउन आला कार्टा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । तर भारतीय च्यानलहरूको छाता संगठन इन्डियन ब्रोडकास्टिङ एन्ड डिजिटल फाउन्डेसनले प्रत्येक च्यानलको छुट्टाछुट्टै मूल्य तोक्ने विषय मान्य नहुने जानकारी गराएको थियो । अब भने भारतीय पक्ष आला कार्टा मान्न तयार भइसकेको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले जनाए । कतिपय सेवा प्रदायक भने भारतीय पक्ष अझै तयार नभएको बताउँदै आएका छन् ।
यसले गर्दा पुरानो बक्यौता बुझाए पनि विदेशी च्यानल खुल्छन् भन्नेमा ढुक्क हुन नसकिने उनीहरूको भनाइ छ । पछिल्लो एक महिनादेखि विदेशी च्यानल खुलेआम अनधिकृत रूपमा प्रसारण भइरहेका छन् । सेवा प्रदायकले ‘पाइरेसी’ मार्फत विदेशी च्यानल सञ्चालन भएको स्विकारिरहँदा सरकारी स्रोत भने आफूहरूसँग पाइरेसी पत्ता लगाउने प्रविधि नै नभएको भन्दै पन्छिने गरेको छ । ग्राहकसँग अग्रिम शुल्क लिएका केवल टेलिभिजन सेवा प्रदायकले उपभोक्ताका टेलिभिजनमा पाइरेसीमार्फत च्यानल प्रसारण गराइरहेका छन् । यसले गर्दा च्यानलहरूको गुणस्तर बेलाबखत तल–माथि हुने र च्यानल काटिने गरेको गुनासो सुनिँदै आएको छ ।
हाललाई आला कार्टा प्रणाली लागू हुनुभन्दा पहिलेको बक्यौता भुक्तानीका लागि सिफारिस गरिएको ठाकुरको भनाइ छ । ०७९ चैत १५ अघि र त्यसपछिको समयलाई विभाजन गरेर मुद्रा सटहीको विवाद टुंग्याउन खोजिएको उनले बताए । ‘आला कार्टा लागू हुनुअगाडिको पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने रहेछ, त्यो पुरानै नियमअनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ, अहिले त्यही पुरानो बक्यौताका लागि तीन–चार वटा अपरेटरलाई मुद्रा सटहीका लागि सिफारिस दिएका छौं,’ उनले भने, ‘भुक्तानीको प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयले विभागलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।’ मन्त्रालयले आवेदन प्राप्त भएका सेवा प्रदायकलाई आइतबार र सोमबार सटही सुविधाका लागि सिफारिस उपलब्ध गराएको थियो । योसँगै पुरानो भुक्तानीका लागि बाटो खुलेको तर चैत पछाडिका लागि भने अहिले सिफारिस नदिइने ठाकुरले जनाए ।
आला कार्टाभन्दा अगाडिको बक्यौताका लागि विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस भए पनि त्यसपछिको बक्यौता मुख्य विवाद भएको नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका सुबिसु केबल नेटवर्कका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले औंल्याए । ‘आला कार्टा लागू भएपछि भारतीय च्यानलले नेपालमा वितरक राख्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइयो, अब यी वितरकले चाहिँ विदेशी मुद्रा कसरी पठाउँछन् भन्ने प्रमुख विषय हो,’ उनले भने, ‘आला कार्टाअघिको बक्यौता भुक्तानीले अहिलेको अन्योलमा बाटो खोल्ने काम भने गरेको छ ।’
नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका महासचिव मनोज गुरुङले भने मुद्रा सटही सिफारिस वा बक्यौताभन्दा पनि आला कार्टा नीतिमै भारतीय पक्षको आनाकानी रहेको दाबी गरे । भारतीय पक्ष र सरकारबीचको विवादमा नेपालका टेलिभिजन सेवा प्रदायक मारमा परेको उनको भनाइ छ । ‘आला कार्टा लागू हुनुभन्दा अघिको बक्यौताका लागि सरकारले मुद्रा सटही सुविधा दिने भयो । तर यसले आला कार्टा कार्यान्वयनका विषय सुनिश्चित गर्दैन,’ उनले भने, ‘आला कार्टा मूल्य प्रणाली असफल बनाउन खोजिँदै छ, यसले हामीजस्ता व्यवसायी, दर्शक र सरकारलाई ठूलो धोका हुन्छ ।’
हाल चीनमा रहेका टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ध्रुव शर्माले केही दिनअघि कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा आला कार्टा लागू हुनुअघि र पछि गरी दुई भागमा विभाजन गरेर मुद्रा सिफारिस दिने प्रक्रिया धेरै लामो भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘प्रणाली लागू भइसकेपछिको अवधिमा के गर्ने भन्नेमा मुख्य अन्योल हो, शुल्क नतोकिएको बीचको अवधिमा सरकारले के आधारमा वा कति रकम सिफारिस गर्छ स्पष्ट छैन, यसमा एउटा समान बुझाइ नभएसम्म पैसा पठाउने वा सिफारिस गर्ने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘हचुवाको भरमा सिफारिस गर्न मिल्दैन । पहिला विदेशी च्यानल चल्न थाल्नुपर्छ अनि मात्रै यहाँबाट सम्पूर्ण शुल्क भुक्तानी गर्न सकिएला । होइन भने त, यहाँबाट पैसा पठाएर पनि च्यानल खोलिदिएनन् भने त्यसको जवाफदेही को हुने ?’
नेपाल सरकारले सटही सुविधा नदिएपछि करिब एक अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको भन्दै भारतीय पक्षले गत साउन १५ देखि नेपालमा आफ्ना टेलिभिजन च्यानल प्रसारण बन्द गरिदिएका छन् । भारतका सोनी, जी, स्टार र कलर्स नेटवर्कसहितका ६० जति हिन्दी र अंग्रेजी टेलिभिजन च्यानल अवरुद्ध भएका छन् ।

प्रसारकहरूले सेटअप बक्स, उपभोक्ताको तथ्यांकलगायत विवरण पेस नगरेको भन्दै सरकारले सटहीमा सहजीकरण गरेको थिएन । विदेशबाट सेवा आयात गर्दा तिर्नुपर्ने विदेशी मुद्राका लागि सरकारले नियामक निकायबाट सरकारी सुविधाको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त स्वीकृति प्राप्त नभएसम्म सेवा प्रदायकले बैंकबाट पैसा पठाउन सक्दैनन् ।

आला कार्टा लागू अवधिको शुल्क के गर्ने ?
कोही पनि नठगिऊन्, सबैले इमानदारीपूर्वक व्यवसाय गरून् भनेर आला कार्टा मूल्य प्रणाली लागू गरिएको भए पनि सरकारसँग यसको अनुगमनका लागि कुनै संयन्त्र नभएकाले समस्या आएको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरले बताए । ‘प्रविधिमा हामी पछाडि पर्दा यो समस्या आयो, अब हामीले प्रविधिमा जोड दिएका छौं,’ उनले भने, ‘यो वर्ष प्रविधिमा केही बजेट
छुट्याएका छौं र बजेटको प्रक्रिया प्रविधि खरिद गर्नतर्फ अघि बढिसकेको छ ।’ सेटअप बक्सका आधारमा विदेशी च्यानलका ग्राहक संख्या पहिल्याउने र सोहीअनुरूप मुद्रा सिफारिस दिइनेछ ।
‘उदाहरणका लागि कति संख्याका ग्राहकले सेटअप बक्स राखेर सोनी च्यानल हेरिरहेका छन् भने कुरा मन्त्रालयसँग हुने प्रविधिमार्फत हामी त्यसबारे अनलाइन मनिटरिङ गर्न सक्छौं,’ ठाकुरले भने,
‘सोनीको च्यानलमा १० लाख ग्राहक छन् । तर उसले २० लाख विदेशी मुद्रा सटही भन्यो भने हामी उसलाई २० लाखको मुद्रा सटही दिँदैनौं । यसरी विदेशी मुद्रा सिफारिस दिन हामीलाई सहज हुनेछ । प्रतिव्यक्तिका दरले महिनाभरिको औसत निकाल्छौं र सिफारिस स्वीकृत गर्छौं ।’ कुनै टीभी च्यानलका उपभोक्ता १० लाख छन् । तर उसले २ लाख मात्रै छन् भन्यो भने सरकारलाई राजस्वमा नोक्सानी हुने भएकाले अनुगमन अपरिहार्य भएको ठाकुरले प्रस्ट्याए ।
तत्काललाई भने आला कार्टा मूल्य प्रणाली लागू भइसकेको अवधिका लागि भने अब च्यानलहरू खुलेपछि तीन महिनाको समयलाई औसत मानेर सिफारिस दिन सकिने महासंघका अध्यक्ष शर्माको सुझाव छ । ‘०७९ चैत १५ सम्मका लागि समस्या भएन, चैतपछिको कुरामा पहिले विदेशीले च्यानल खोल्नुपर्‍यो, खोलिसकेपछि क–कसले आला कार्टा लगाउँछन् वा बुके लगाउँछन्, बुके लगाइसकेपछि कसको कति बुकेमा कति प्याकेज छ, त्यो हेर्नुपर्‍यो र तीन महिनाको आधार बनाएर बाँकी १५/१६ महिनालाई त्यही आधार बनाएर सहजीकरण गर्न सकिएला,’ उनले भने ।
सञ्चार मन्त्रालयले प्रत्येक च्यानल र बुकेको अन्तिम शुल्क निर्धारण गर्दै गत वर्ष साउनमा मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, ०४९ तथा नियमावली, ०५२ बमोजिम केबल, डीटीएच, एमएसओ, एएमडीएस, आईपीटीभी, डीटीटीभीलगायत माध्यमबाट उपभोक्तासम्म पुग्ने च्यानलहरूले लिन सक्ने शुल्क मन्त्रालयले निर्धारण गरेको थियो । टीभी च्यानलहरूको प्याकेज (बुके) का लागि न्यूनतम २५० रुपैयाँ र अधिकतम ५०० रुपैयाँ शुल्क तय गरिएको छ भने प्रत्येक विदेशी सशुल्क च्यानलका लागि पनि शुल्क तोकिएको छ ।
‘दर्शकले आफूलाई हेर्न मन लागेको च्यानल मात्रै किनेर हेर्न पाउने भएकाले यो प्रणाली वैज्ञानिक छ, रेस्टुरेन्टमा गएर मेनु हेरेर आफूलाई मनपर्ने परिकार खाएजस्तै हो यो,’ सूचना तथा प्रसारण विभागका प्रवक्ता भरत गौतमले भने, ‘हामीले अहिले समग्र च्यानलहरूका लागि विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस गर्दै आएका छौं । तर यो प्रणाली लागू भएपछि जुन च्यानल जतिले हेरेका छन्, त्यसको मात्रै विदेशी मुद्रा सटही गर्दा हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि दबाब कम हुन्छ । समग्र च्यानलको पैसा तिर्दा ग्राहकलाई पनि मर्का परेको छ । यो प्रथा हटाएर आला कार्टा लागू गर्न सरकार गम्भीर छ ।’

अर्थ वाणिज्य

कृषि औजारको व्यावसायिक उत्पादन गर्दै आविष्कार केन्द्र

- शंकर आचार्य

(पर्सा)
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले २१ महिनादेखि सञ्चालन गरिरहेको वीरगन्जस्थित कृषि औजार कारखानाबाट ३ महिनाभित्र व्यावसायिक उत्पादन थाल्ने गृहकार्य गरिरहेको छ । तत्काललाई धान काट्ने मेसिन रिपर र धान झार्ने मेसिन थ्रेसरको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने योजना रहेको कारखानामा कार्यरत केन्द्रका इन्जिनियर रितेश देवले जनाए ।
‘आउँदो ३ महिनाभित्र रिपर र थ्रेसर मेसिन उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित हामीले काम गरिरहेका छौं,’ देवले भने, ‘त्यसका लागि कारखानामा हालै ५० लाख रुपैयाँ लागतमा सीएनसी लेजर मेसिन भित्र्याइसकेका छौं, यो स्वचालित मेसिनले कृषि उपकरणको उत्पादन गर्न आवश्यक फलामे पाता काट्ने काम गर्छ ।’ यसो हुँदा कृषि उपकरणहरूको उत्पादन तीव्र गतिमा गर्न सकिने देवले जनाए ।
व्यावसायिक उत्पादन थाल्नुअघि कारखानामा हालको भन्दा दोब्बर जनशक्ति थप्ने योजना पनि रहेको देवले बताए । हाल कारखानामा २५ जनशक्ति कार्यरत रहेकामा थप २५ जनशक्ति थप्ने योजना छ । हाल कारखानामा कार्यरत जनशक्तिमा ७ मेकानिकल/इन्डस्ट्रियल/इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर, १ मेकानिकल ओभरसियर र बाँकी फेब्रिकेटर टेक्निसियन छन् ।
०७९ माघ १ देखि केन्द्रले नेपाल सरकारबाट यो कारखाना आफ्नो जिम्मामा लिई सञ्चालन गरिरहेको छ । कारखाना सञ्चालनमा हालसम्म केन्द्रले २ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको र उक्त रकम पनि केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनले आफ्नो आत्मकथा पुस्तक बिक्री गरेर जम्मा गरेको करिब १० करोड रुपैयाँबाट प्राप्त भएको इन्जिनियर देव बताउँछन् ।
०२४ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले शिलान्यास गरी सञ्चालनमा आएको कृषि औजार कारखाना ०४७ पछि रुग्ण अवस्थामा गएपछि ०४९ सालमा बन्द गरिएको थियो । नेपाल सरकारले वाचा गरेअनुसार कारखाना सञ्चालन गर्न २० करोड रुपैयाँ नदिएको गुनासो गर्दै केन्द्रका सञ्चालक पुन आफ्नै आत्मकथाको पुस्तक बेचेर उक्त रकमको जोहो गर्ने अभियानमा छन् । यस क्रममा उनले करिब १० करोड रुपैयाँ संकलन गरिसकेको जनाइएको छ ।
केन्द्रले हालसम्म कारखानामा धान काट्ने रिपर, आलु खन्ने डिगर, आलु रोप्ने प्लान्टर, धान रोप्ने राइस प्लान्टर, गोबर पेल्ने डङ डिवाटरिङ, प्लास्टिक बनाउने मल्चर, सुक्खा घाँस काट्ने, धान गोड्ने, खन्ने आदि काम गर्ने विडर मेसिनको सफल परीक्षण उत्पादन गरिसकेको छ । यसबाहेक कुटो, कोदालो, चाप कटर आदि साना कृषि उपकरण पनि उत्पादन गरिसकेको छ ।

अर्थ वाणिज्य

नेपालमा भेला हुँदै १६ देशका निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण संस्थाका प्रतिनिधि

- कान्तिपुर संवाददाता

 

काठमाडौं (कास)– नेपालमा एसियाका विभिन्न १६ वटा देशका निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण गर्ने निकायहरूको भेला हुने भएको छ । शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा सुरु हुने एसियाली देशका सुरक्षण संस्थाहरूको सम्मेलन (एसिक कन्फरेन्स) मा ती देशका सरकारी निकाय सहभागी हुने भएका हुन् । ३६ औं एसिक सम्मेलन नेपालले ३० वर्षपछि गर्न लागेको हो ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको ५१औं वार्षिकोत्सव एवं एसिक सम्मेलनको एकैपटक उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शुक्रबार उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । सम्मेलन आगामी सोमबारसम्म सञ्चालन हुनेछ । सम्मेलन अवधिभर विभिन्न देशका निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निकायहरूले आ–आफ्ना देशको अनुभवसहित यस क्षेत्रका समसामयिक विषयमा सरोकारवालाबीच छलफल गर्ने कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेले जनाए । यसपटक सम्मेलनमा नवप्रवर्तनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ । ‘आफ्नो नयाँ सोचलाई समेत धितोमा राखेर कर्जा लिन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिने कोषको प्रयास छ,’ उनले भने ।
सम्मेलनमा नेपालसहित, भारत, मलेसिया, इन्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया, जापानसहित १६ मुलुकका सुरक्षण संस्थाको सहभागिता रहनेछ । सम्मेलनका छलफल सत्रलाई नेपालमा बहस गर्ने परम्परागत शैलीमा प्रदर्शन गर्ने कोषको तयारी छ ।

Page 8
अर्थ वाणिज्य

विपद् र भूराजनीतिक द्वन्द्वले नेपालको अर्थतन्त्रमा जोखिम

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं)
नेपालमा भूकम्प, बाढीपहिरो, हिमपहिरो, खडेरी, आगलागीजस्ता प्राकृतिक विपद्का साथै हवाई र सडक दुर्घटनाको जोखिम बढिरहेको र आउँदो दशकमा यी समस्या थप गम्भीर बन्ने विषयमा विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । रुस–युक्रेनसँगै मध्यपूर्वी देशमा जारी युद्ध र कोभिड–१९ जस्ता महामारीले प्राकृतिक विपद्को निरन्तर जोखिममा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रमा थप धक्का पुर्‍याउने उनीहरूको विश्लेषण छ ।
‘अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४३ प्रतिशत छ । यसको आधा हिस्सा बाह्य सहयोगमा आधारित छ,’ अर्थविद् कल्पना खनाल भन्छिन्, ‘विकास साझेदार निकायहरूबाट हामीले प्राप्त गर्दै आएको अनुदान युद्धग्रस्त देशहरूमा जाने सम्भावना रहन्छ ।’ अनुदान घटेर ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था आएमा विकास–निर्माणमा लगाइने खर्च ब्याज तिर्नमा लगाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको टिप्पणी छ । राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी चुनौतीहरूका कारण नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहयोगमा कमी आउनुका साथै नेपालको खाद्य सुरक्षा र आर्थिक–सामाजिक विकासमा पनि असर पर्ने उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् ।
नेपालस्थित बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगले बुधबार आयोजना गरेको ‘नेभिगेटिङ नेपाल्स् फ्राजिलिटी’ नामक छलफल कार्यक्रममा विज्ञहरूले वर्तमान र भविष्यमा देखिन सक्ने आर्थिक र सामाजिक जोखिमको नेपाली समाजले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने विषयमा विचार व्यक्त गरे । कार्यक्रममा बेलायती राजदूत रब फेनसँगै अजय दीक्षित, रूप सुनार, मेघनाथ धिमाल, कल्पना खनाल, रीना चौधरी, मीना पौडेललगायतले आफ्ना अनुभव र विचार राखे । भविष्यमा आउन सक्ने विभिन्न जोखिमसम्बन्धी नेपालको अवस्था र ती जोखिम न्यूनीकरण गर्न गर्नुपर्ने लगानीका विषयमा पनि वक्ताहरूले आ–आफ्ना धारणा राखे ।
कर्णाली, मुस्ताङलगायत देशका विभिन्न भागमा यात्रा गर्दा नेपालीहरूबीच समस्यासँग जुध्ने बलियो दृढता पाएको र त्यस्तो भावना व्यक्तिगत, सामूहिक र राष्ट्रिय रूपमै आफूले अनुभव गरेको बेलायती राजदूत रब फेनले बताए । ‘अहिलेका समस्या समुदाय र देशकासँगै विश्वव्यापी प्रकृतिका पनि छन्, उदाहरणका लागि संसारले अहिले गरिरहेको जलवायु परिवर्तनको समस्यासँग जुध्ने प्रयासलाई लिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘जलवायु परिर्वतन निम्त्याउने कारकहरूमा नेपालको भूमिका नगन्य भए पनि त्यसका असरहरूबाट भने अछुतो छैन । नेपालको सबैभन्दा पुरानो विकास साझेदारका रूपमा यी असरहरूसँग जुध्न बेलायतले यथाशक्य सहयोग गर्नेछ ।’
वक्ताहरूले बढ्दो स्वास्थ्य समस्या, कृषि उत्पादन कार्यमा कमी, बाढीपहिरो र खडेरीले पुर्‍याउने असरसँगै विपद्का शृंखलाले मूल्यवृद्धिजस्ता गम्भीर आर्थिक प्रभाव पारेको ‍औंल्याएका थिए । ‘उदाहरणका लागि गएको दशकमा नेपालको वायु प्रदूषण उल्लेख्य बढेको छ । यसको उचित सम्बोधन गर्न नसके यो अझै विकराल बन्दै जाने देखिन्छ,’ अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का जलवायु विशेषज्ञ अरुणभक्त श्रेष्ठले भने, ‘बढ्दो वायु प्रदुषणसँगै खडेरी, ताप लहरले मानिसहरूको कृषि वा व्यवसाय मात्र नभई स्वास्थमा
समेत असर गर्दा त्यसको आर्थिक क्षतिसमेत उल्लेख्य बढ्नेछ ।’
कार्यक्रममा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान
परिषद्का वातावरण वैज्ञानिक मेघनाथ धिमालले नेपालमा वार्षिक ४२ हजार जनाको वायु प्रदूषणका कारण मृत्यु हुने गरेको आँकडा प्रस्तुत गरे । ‘जलवायु परिवर्तन र वायु प्रदूषणका कारण आगामी ५ देखि १० वर्षमा नसर्ने रोगहरूबाट पीडितको संख्या दोब्बर हुन सक्ने अनुमान छ,’ उनले भने, ‘यसलाई कम गर्न दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिसँगै स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूमा आधारित उपायहरूको खोजी गरिनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएका तथ्यांकमा सन् २०१५ को भूकम्पले झन्डै २.५ देखि ३.५ प्रतिशत नेपालको जनसंख्यालाई गरिबीको रेखामुनि धकेलेको उल्लेख छ । कोभिड–१९ महामारीले नेपालको सन् १९८३ यताकै पहिलो आर्थिक संकुचनमा धकेलेको मात्र नभएर सन् २०२०/२१ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई नै २.४ प्रतिशतले घटाइदिएको तथ्यांकमा छलफल भयो । झन्डै ८० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेको नेपालको अर्थतन्त्रमा निरन्तर आउने प्राकृतिक विपद्, जलवायु परिवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक घटनाले पर्यटन, साना व्यवसाय, अनौपचारिक क्षेत्रसँगै वैदेशिक रोजगारमा समेत असर पुर्‍याउने गरेको वक्ताहरूको निष्कर्ष छ ।

अर्थ वाणिज्य

असोज ११ मा ‘ठमेल नखः’

- कान्तिपुर संवाददाता


काठमाडौं (कास)– ४४ औं विश्व पर्यटन दिवसका अवसरमा ठमेल पर्यटन विकास परिषद् र द काठमान्डू पोस्टको सहकार्यमा असोज ११ मा ‘ठमेल नखः’ महोत्सव हुने भएको छ । ठमेलमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोजकले ठमेलमा असोज ११ बिहान १० देखि राति १० बजेसम्म महोत्सव गर्न लागिएको जानकारी दिए । महोत्सवमा स्थानीय संस्कृति, संगीत, कला र खानपान समावेश गरिने बताइएको छ ।
ठमेलको भावना र पर्यटनका लागि गतिशील ‘हब’ का रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले ‘ठमेल नखः’ आयोजना हुन लागेको महोत्सवका संयोजक राजीव पाण्डेले जनाए । नेपालका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको विविध अनुभव प्रदान गर्न महोत्सव अद्वितीय हुने उनको भनाइ छ । महोत्सवका मुख्य आकर्षणमा सांस्कृतिक उत्सव, कान्तिपुर कला, चंगा प्रदर्शनी, सात घुम्तीमा स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय परिकार, मार्सल आर्ट्सको प्रदर्शनी, समकालीन परम्परागत ध्वनि मिसाइएको लाइभ संगीत तथा ट्याटु कला प्रदर्शनी आदि छन् ।
विगतमा कर्मचारी सञ्चय कोष अगाडि मात्रै आयोजना गरिने कार्यक्रमलाई यो वर्ष व्यापक बनाई ठमेलका विभिन्न सात क्षेत्रमा विस्तार गरिएको छ । यसअनुसार कर्मचारी सञ्चय कोष परिसरमा सांस्कृतिक उत्सव, नरसिंह चोकमा कान्तिपुर कला, पर्यटन मार्गमा चंगाहरूले भरिएको आकाश, सात घुम्तीमा स्वादिष्ट यात्राका साथै मय थाई खेलाडीले मार्सल आर्ट प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यस अवसरमा सांगीतिक दबूः ट्याटु उत्सवलगायत कार्यक्रम गरिने पाण्डेले जनाए ।
महोत्सवका माध्यमबाट ठमेलको जीवन्त संस्कृति र पाककलाको प्रस्तुतिले पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने रेस्टुरेन्ट तथा बार एसोसिएसन (रेबान) का अध्यक्ष संघर्ष विष्टको भनाइ छ । महोत्सवका लागि करिब १८ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने र १० हजारभन्दा बढी सहभागी रहने आयोजकको अनुमान छ ।
ठमेललाई पर्यटनको जीवन्त केन्द्रका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले विगतभन्दा पृथक् ढंगले पर्यटन दिवसलाई महोत्सवका रूपमा मनाउन लागिएको ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का अध्यक्ष ध्रुव अधिकारीले बताए ।

अर्थ वाणिज्य

अर्थ संक्षेप

- कान्तिपुर संवाददाता


फुडमान्डुको क्याम्पेन ॅबडा धमाका’
काठमाडौं (कास)– फुड डेलिभरी कम्पनी फुडमान्डुले चाडपर्वको अवसरमा ‘बडा धमाका’ नामक क्याम्पेन ल्याएको छ । बिहीबारदेखि फुडमान्डुको उक्त क्याम्पेनअन्तर्गतले ग्राहकले छुट पाउने जनाइएको छ । ग्राहकले काठमाडौं, पोखरा र चितवनका ६० भन्दा बढी रेस्टुरेन्टका सबै आइटममा ५० प्रतिशतसम्मको छुट पाउन सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीका ग्राहकका लागि चाडपर्व अझ बढी रमाइलो बनाउन उक्त क्याम्पेन ल्याइएको फुडमान्डुकी ब्रान्ड एन्ड मार्केटिङ म्यानेजर इनेशा भट्टराईले बताए । उक्त क्याम्पेन असोज २३ सम्म सञ्चालन हुनेछ ।
चाङ्गनका १७ लाख कार बिक्री
काठमाडौं (कास)– डिपल र अवतार नामक नयाँ ब्रान्डहरूको चिनियाँ कम्पनी चाङ्गन अटोमोबाइलले अहिलेसम्म करिब १७ लाख थान कार बिक्री गरेको जनाएको छ । कम्पनीको अर्ध–वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार हाल कम्पनीको राजस्व ७६.७ अर्ब युआन (१०.७७ अर्ब अमेरिकी डलर) पुगेको हो । यस वर्ष १७ प्रतिशतले बढेको कम्पनीले वार्षिक प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ । चाङ्गनले दिगो प्रविधिमा उच्च आर एन्ड डी लगानी गरेका कारण उक्त उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको कम्पनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उक्त लगानीका कारण कम्पनीको राजस्व १७ प्रतिशतले बढेर १०.७७ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको जनाइएको छ । सन् १८६२ मा सुरु भएको चाङ्गन अटोमोबाइलसँग संसारभरका ३० देशका १७ हजारभन्दा बढी प्राविधिक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
याडियाको इलेक्ट्रिक स्कुटरमा १० हजारसम्म छुट
काठमाडौं (कास)– नेपालका लागि विद्युतीय स्कुटर कम्पनी याडियाको आधिकारिक विक्रेता कुजु नेपालले दसैं–तिहार लक्षित छुट योजना ल्याएको छ । याडियाको ई८एस प्रो, जी ६ र एम ६ मोडलका स्कुटर खरिदमा १० हजार रुपैयाँसम्म छुट पाइनेछ । सीमित अवधिका लागि कम्पनीले ल्याएको उक्त छुटले ग्राहकलाई लाभ पुग्ने विश्वास लिएको जनाएको छ । नेपाली बजारमा याडिया ई८एस प्रोको मूल्य २ लाख ३० हजार, जी ६ को दुई लाख ६० हजार र एम ६ को १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ छ । ई८एस र जी ६ मा एक पटकको चार्जमा १५० किलोमिटरसम्म यात्रा गर्ने क्षमता रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यसको मोटर र ब्याट्रीमा २ वर्षको वारेन्टी छ । यसैगरी एम ६ ले एक पटकको चार्जमा ९० किलोमिटरसम्म यात्रा गर्ने र ब्याट्रीमा पनि दुई वर्षको वारेन्टी रहेको कम्पनीले बताएको छ । छुटका साथै पुराना बाइक तथा स्कुटरका लागि एक्सचेन्ज र ईएमआईको सुविधा पनि उपलब्ध रहेको कम्पनीको भनाइ छ ।
पलेशा र अन्य पारा खेलाडीलाई एनसेलको सम्मान
काठमाडौं (कास)– एनसेल फाउन्डेसनले पेरिस पारालिम्पिक्स २०२४ मा इतिहास रचेकी पारा तेक्वान्दो खेलाडी पलेशा गोवर्द्धनलाई १० लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कारसहित सम्मान गरेको छ । राष्ट्रिय पारालिम्पिक कमिटी (एनपीसी) नेपालको २५औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा एनसेलले पेरिस पारालिम्पिककी ऐतिहासिक कांस्य पदक विजेता पलेशासहित सहभागी पाँच सदस्यीय टोलीलाई नगदसहित पुरस्कृत हो । कम्पनीले आफ्नो व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी (सीएसआर) अन्तर्गत एनसेल फाउन्डेसनबाट उक्त पुरस्कार प्रदान गरेको जानकारी दिएको छ । पलेशाकी पारा तेक्वान्दो प्रशिक्षक कविराज नेगी लामाले ३ लाख र तेक्वान्दो खेलाडी भरहसिंह महता, पौडी खेलाडी भीमबहादुर कुमाल र पौडी प्रशिक्षक विजेनमान श्रेष्ठले जनही १ लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् ।
स्काइवर्थको दसैं–तिहारमा कार उपहार योजना
काठमाडौं (कास)– केएल दुगड ग्रुपअन्तर्गत नेपालका लागि स्काइवर्थ होम अप्लायन्सेसको आधिकारिक वितरक स्मार्ट एप्लाएन्सेसले चाडपर्व लक्षित ‘स्काइवर्थ सपना सा कार’ योजना ल्याएको छ । यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकले बम्पर पुरस्कारमा एमजी कमेट ईभी कार जित्न सक्नेछन् । साथै कम्पनीका विभिन्न होम अप्लायन्स खरिदमा ४० प्रतिशतसम्म छुट पाउने जनाइएको छ । यसैगरी ग्राहकले हरेक साता लक्की ड्र विजेताले माइक्रोवेभ जित्न सक्नेछन् । स्काइवर्थ नेपालले बजारमा टेलिभिजन, फ्रिज, वासिङ मेसिन, एयर कन्डिसनरलगायत होम अप्लायन्सेस उपलब्ध गराउँदै आएको छ । उक्त योजना कात्तिकसम्म मात्र लागू हुने कम्पनीले जनाइएको छ ।

Page 9
समाचार

इजाजतप्राप्त हतियार भए पनि सार्वजनिक स्थलमा बोकेर हिँड्न रोक

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं)
इजाजतप्राप्त हातहतियार सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक स्थलमा बोकेर हिँड्न सरकारले रोक लगाएको छ । गृह मन्त्रालयले संसद् भवन, अदालत, सरकारी कार्यालय, अस्पताल, शैक्षिक संस्था, सार्वजनिक यातायात, हाटबजार तथा सपिङ मल, सिनेमा हललगायत सरकारी तथा सार्वजनिक स्थलमा दर्ता हतियार बोकेर हिँड्न नपाउने गरी आदेश जारी गरेको हो ।
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका बडिगार्ड २०८० चैतमा सर्वोच्च अदालत परिसरबाट स्वचालित हतियार र गोलीगठ्ठासहित पक्राउ परेपछि सरकारले देशभर इजाजतप्राप्त हतियारको लगत र खोजबिनमा जुटेको थियो । त्यसपछि इजाजत हतियार प्रयोगसम्बन्धी मापदण्ड बनाउँदै दर्ता हतियार घरबाहिर लिएर हिँड्नलाई रोक लगाउने गरी गृह मन्त्रालयले भदौ ३१ मा राजपत्रमा सूचना जारी गरेको हो । ‘नेपाल सरकारले हातहतियार खरखजाना ऐन २०१९ को दफा ८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा ३ बमोजिम हातहतियार राख्न वा लिएर हिँड्न इजाजतप्राप्त गरेका तर दफा ४ र ५ बमोजिम यात्रा इजाजतपत्रप्राप्त नगरेका हातहतियार घरबाहिर लैजान नपाउने र इजाजतप्राप्त हतियारसमेत न्यायिक निकाय, संसद् भवन तथा परिसर, हातहतियारको इजाजत लिएको कार्यालयमा इजाजत नवीकरणका लागि ल्याउने वा लैजाने प्रयोजनबाहेक सरकारी कार्यालयहरू, अस्पताल, विमानस्थल, सार्वजनिक सवारीसाधन, धार्मिक तथा शैक्षिक स्थल, सिनेमा हल, व्यावसायिक भवन, हाटबजार तथा सपिङ मल, सभा, जुलुस भएको स्थान, पुरातात्त्विक र संरक्षित स्थल, बाल गृह तथा प्रचलित कानुनले निषेध गरेका अन्य क्षेत्रमा समेत लैजान निषेध गरेकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ’ गृह मन्त्रालयका तर्फबाट राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ ।
हातहतियार खरखजाना ऐन २०१९ को दफा ८ मा ‘कुनै निश्चित ठाउँमा हातहतियार, खरखजाना राख्न मनाही’ गरिने उल्लेख छ । उक्त दफामा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको ठाउँमा तोकिएको कुनै किसिमको हातहतियार वा खरखजाना कुनै व्यक्तिले पनि राख्न नपाउने गर्न सक्नेछ’ उल्लेख छ । सरकारले तोकिएका सर्त र बन्देजको अधीनमा रहने गरी तोकिएका क्षमताका हतियार राख्न सम्बन्धित व्यक्तिलाई लाइसेन्स दिन सक्ने प्रबन्ध छ । उक्त ऐनको दफा ३ ले ‘तोप, मेसिन गन र लाइसेन्स नभई हात हतियार, खरखजाना बनाउन, आफूसाथ राख्न वा अन्य स्थानमा राख्न वा राख्न लगाउन एक रूपबाट अर्को रूपमा परिणत गर्न र बिक्री गर्नसमेत मनाही’ गरेको छ । ‘कसैले तोप वा मेसिन गन बनाउन, मर्मत गर्न, आफूसाथ राख्न वा अन्य स्थानमा राख्न वा राख्न लगाउन, एक रूपबाट अर्को रूपमा परिणत गर्न वा बेच्न वा बिक्रीका लागि दिनसमेत हुँदैन’ उक्त दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ । उपदफा २ मा ‘लाइसेन्स नलिई वा लाइसेन्समा तोकिएको सर्त बन्देजमा नरही कुनै व्यक्तिले हातहतियार वा खरखजाना बनाउन, मर्मत गर्न, आफूसाथ राख्न वा अन्य स्थानमा राख्न वा राख्न लगाउन, एक रूपबाट अर्को रूपमा परिणत गर्न वा बेच्न वा बिक्रीको लागि दिन, राख्नसमेत हुँदैन’ भनिएको छ ।
दफा ३ (क) मा ‘कसैले पनि आफूसँग भएको निजी उपयोगको हातहतियार वा खरखजाना प्रचलित कानुनबमोजिम निषेध गरेको अवस्थामा बाहेक अन्य व्यक्तिलाई बिक्री वा हस्तान्तरण गर्नुपर्दा खरिद गर्ने वा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना र नागरिकता नम्बर उल्लेख गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने’ उल्लेख गरेको छ । यी तोकिएका सर्तविपरीत काम गरेमा दुई वर्षसम्म कैद र २० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ भनिएको छ । ‘तर आफ्नो निजी उपयोगको निमित्त कानुनी तवरबाट हातहतियार वा खरखजाना राखेको कुनै व्यक्तिले सो हातहतियार वा खरखजाना तत्काल लागू रहेको कानुनले निषेध नगरिएको अरू कुनै व्यक्तिलाई बेच्नमा उपदफा (२) का कुनै कुराले बाधा पुर्‍याउने छैन ।’ २०८० चैत ५ मा मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंका बडिगार्ड झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका–४ का दीपक खड्का सर्वोच्च अदालत परिसरबाट पक्राउ परेका थिए । प्रहरीले खड्काको साथबाट ‘मेड इन जर्मनी’ लेखिएको ‘आर्मेरिया परिनी–एसआरएल’ स्वचालित हतियार (राइफल) र त्यसमा लाग्ने १ सय राउन्ड गोली पनि बरामद गरेको थियो ।
बरामद हतियार तथा गोलीगठ्ठा सरकारबाट अनुमतिप्राप्त लिएर बोकेको भन्दै खड्कालाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको दाबीसहित निवेदकका तर्फबाट सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर भएको थियो । न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले पक्राउ परेकालाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको ठहरसहित थुनामुक्त गर्न चैत १३ मा आदेश दिएपछि उनीहरू छुटेका थिए । सोही आदेशमा अदालतले इजाजत लिएर पनि राख्न नमिल्ने हतियार कसरी दर्ता गरेर दिइयो भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठाएको थियो । ‘मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १३१ को उपदफा १ मा खास किमिसका हतियार प्राप्त गर्न नहुने’ भनिएको र त्यसअन्तर्गत सोही दफाको बुँदा नम्बर ‘घ’ मा जुनसुकै प्रकारको राइफल तथा त्यसको खरखजाना समावेश गरी त्यस्ता हतियार राख्ने इजाजत प्राप्त गर्न नसकिने गरी नकारात्मक सूचीमा राखेको देखिएकोमा सुरक्षा निकायका अधिकारीबाहेक सर्वसाधारण नागरिकले बरामद भएको वर्गको हतियार राख्न इजाजतप्राप्त नै गर्न नसक्ने स्थिति देखिएको’ भन्दै अदालतले झापा जिल्ला प्रशासनबाट उक्त हतियार राख्न पाउने गरी लिएको इजाजतपत्र कसरी दिइयो भन्ने विषय छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो ।
प्रसाईंले २०७९ पुस ७ मा हतियार नवीकरण गरेका थिए । प्रसाईंले २०८१ असार मसान्तसम्मका लागि हतियारको इजाजत नवीकरण गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालत परिसरबाट बरामद हतियार सरकारले जफत गरिसकेको छ । सर्वोच्चले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमै ‘अदालत, न्यायिक निकाय वा अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा कुनैपनि हतियार लिई प्रवेश गर्न नपाउने सम्बन्धमा अविलम्ब आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न’ आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार भदौ ३१ मा सरकारले नेपाल राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरी इजाजतप्राप्त हतियार सार्वजनिक स्थलसहित तोकिएका ठाउँमा लिएर हिँड्न बन्देज लगाएको हो । गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले इजाजत लिएर राखेका हतियार सार्वजनिक स्थलमा लिएर हिँड्ने र त्यसको दुरुपयोग हुने जोखिम देखेर नै यसको प्रयोगसम्बन्धी कडा सर्तसहित आदेश जारी गर्नुपरेको बताए । ती अधिकारीले भने, ‘व्यक्तिगत सुरक्षाका सर्तसहित दिइएका हतियार सार्वजनिक स्थल र सरकारी कार्यालय/अड्डाअदालतमै लिएर जाने तथा आफूसँग चित्त नबुझेका मानिस लक्षित गरी त्यस्ता हतियार दुरुपयोग गर्न सक्ने जोखिम रहेकाले सरकारले विभिन्न क्षेत्रलाई तोकेरै त्यस ठाउँमा दर्ता हतियार लिएर जान नपाउने गरी आदेश जारी गरेको हो ।’
सरकारले इजाजत लिएका हतियार चुनावका बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जम्मा गर्न र चुनाव सकिएपछि फिर्ता दिने गरेको छ । तर, त्यसरी राखिएका हतियारको सदुपयोग/दुरुपयोग भए/नभएकोमा गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नियमन तथा अनुगमन र निगरानी नहुँदा अदालतसम्मै हतियार लिएर निर्बाध मानिस पुग्ने स्थिति देखिएको हो । गृहका ती अधिकारीले दुर्गा प्रसाईंका बडिगार्ड अदालत परिसरबाट हतियारसहित पक्राउ परेपछि नै यसको नियमन र प्रयोगसम्बन्धी सर्तसहित आदेश जारी गरिएको स्पष्ट पारे ।

समाचार

‘घरेलु श्रमिकको सुरक्षामा गम्भीर छौँ’

- कान्तिपुर संवाददाता

शरतसिंह भण्डारी, श्रममन्त्री

वैदेशिक रोजगारीमा खासगरी घरेलु श्रमिकको विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोण र बुझाइ फरक–फरक रहेको देखेँ । यसमा एउटै बुझाइ बनाउन जरुरी छ । अहिले जे परिस्थिति बनिरहेको छ, त्यसमा हामी कहाँ छौँ, हाम्रो भूमिका के छ भनेर बुझ्नुपर्छ । घरेलु श्रमिकका विषय सबैभन्दा बढी संसदीय समितिमा उठिरहेको छ । यसलाई व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन पटक–पटक संसदीय टोलीले खाडी क्षेत्रमा स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरेर सम्बन्धित समितिमा राय सुझावसहितको प्रतिवेदन दिइसकेको छ । संसदीय समितिबाट प्राप्त निर्देशनका आधारमा घरेलु कामदारसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाएका गन्तव्य देशसँग श्रमसम्झौता गर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बलियो संयन्त्र बनाउनेदेखि घरेलु श्रमिकलाई स्वदेशमा सीप र भाषागत तालिम प्रदान गर्नेसम्ममा श्रम मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ । हाम्रा दिदीबहिनी सुरक्षित हुन्छन् र गन्तव्य देशले पनि कानुनअनुसार उनीहरूको सुरक्षा, तलबसुविधा र औषधोपचार सुनिश्चित गर्छ भने प्रतिबन्ध लगाइराख्न जरुरी छैन । महिलालाई तस्करहरूको जालोबाट हटाइनुपर्छ भन्नेमा मन्त्रालय सचेत छ ।

Page 10
खेलकुद

वालिङको बलियो दाबेदारी

- कान्तिपुर संवाददाता

(काठमाडौं)
वालिङले एन्फा महिला लिग २०२४ को शीर्ष पाँचका लागि बिहीबार आफ्नो बलियो दाबेदारी प्रस्तुत गरेको छ । छैटौं चरणको अन्तिम खेलमा वालिङले वाग्मती युवा क्लबलाई सजिलै ४–० ले हरायो । यी चारै गोल विदेशी खेलाडीले गरेका थिए । यसमध्ये ज्याकलिन नसालीले व्यक्तिगत ह्याट्रिक पनि पूरा गरिन् ।
जितपछि वालिङको १२ अंक भएको छ । टोली चौथो स्थानमा रह्यो । पुलिसको पनि समान १२ अंक छ । गोल अन्तरले मात्र विभागीय टिम अगाडि रह्यो । एपीएफ १६ र आर्मी १३ अंकसति शीर्ष दुई स्थानमा छन् । कोशी १० अंक लिएर पाँचौं स्थानमा छ । पहिलो चरणको लिग समाप्तिमा शीर्ष पाँच टिमले दोस्रो चरणमा प्रवेश पाउने छ ।
वालिङ टिमका लागि सिने नानटोङ्ले १२ औं मिनेटमा पहिलो गोल गरिन् । उनी नै प्लेयर अफ द म्याच रहिन् । त्यसपछि ज्याकलिनले तीन गोलको उपलब्धि हात पारिन् । उनले ४१ औं मिनेटमा पहिलो गोल गरेपछि ५४ र ८३ औं मिनेटमा थप दुई गोल गरिन् । शुक्रबारदेखि सातौं चरणको खेल सुरु हुनेछ ।

खेलकुद

वाग्मतीद्वारा पलेशा र एरिकालाई सम्मान

- सुवास बिडारी

(मकवानपुर)
पेरिस पारा ओलम्पिककी कांस्य विजेता पारा तेक्वान्दोकी पलेशा गोवर्धन र एसियाली खेलकुदकी रजत विजेता करातेकी एरिका गुरुङलाई वाग्मती प्रदेश सरकारले नगदसहित सम्मान गरेको छ । संविधान दिवसको अवसरमा हेटौंडास्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बिहीबार पलेशा, एरिका, प्रशिक्षक तथा सम्बन्धित प्रदेश संघलाई सम्मानित गरिएको हो ।
पलेशालाई १० लाख, एरिकालाई ५ लाख, पलेशाका प्रशिक्षक कविराज नेगी लामालाई २ लाख, एरिकाका प्रशिक्षक कुशल श्रेष्ठलाई १ लाख, तेक्वान्दो र करातेको प्रदेश संघलाई समान १–१ लाख रुपैयाँसहित सम्मानित गरिएको हो । एसियन च्याम्पियनसिपमा भाग लिन एरिका र प्रशिक्षक श्रेष्ठ चीनको हाङजाउमा रहेकाले कार्यक्रममा उपस्थित थिएनन् । एरिकाकी आमा रत्न गुरुङले सम्मान ग्रहण गरेकी थिइन् । एसियाडमा करातेका व्यवस्थापक निवासगोपाल वैद्य र पारा ओलम्पिकमा तेक्वान्दोका व्यवस्थापक रामचन्द्र श्रेष्ठलाई प्रशंसापत्रले सम्मान गरियो ।
उनीहरूलाई वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले सम्मान गरे । मुख्यमन्त्रीले खेलकुदले देश चिनाउन सक्ने भएका कारण वाग्मती प्रदेशले भविष्यमा खेलकुदलाई विकास गर्दै लैजाने योजना रहेको बताए ।
वाग्मती प्रदेशका युवा तथा खेलकुदमन्त्री मीनकृष्ण महर्जनले पदक जित्ने खेलाडीलाई पुरस्कृत गर्न नीतिगत रूपमा स्पष्ट गर्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘राज्यले खेल क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार लगानी नगर्दा अहिले खेलाडी पलायन हुने क्रम बढिरहेको छ । सम्मान कार्यक्रमअघि पलेशा र उनका प्रशिक्षक लामालाई नगर परिक्रमा गराइएको थियो । पलेशाले पेरिसबाट फर्केकै दिनको झल्को हेटौंडामा आफूले पाएको बताइन् । ‘नयाँ पुस्तालाई तमाम समस्याबीचमा पनि सफलता दिलाउन सम्भावना छ भन्ने उदाहरण मैले प्रस्तुत गरेको छु । भविष्यमा थप सफलताका लागि सबैको सहयोग अपेक्षा राखेको छु,’ उनले भनिन् ।

खेलकुद

गुलशनको कीर्तिमान, तर रोकिएन नेपालको हार

- कान्तिपुर संवाददाता

 

काठमाडौं (कास)– गुलशन झाले अर्धशतक बनाउनुका साथै ५ विकेट लिएर कीर्तिमान बनाए पनि नेपाल बुधबार राति विश्वकप क्रिकेट लिग २ मा ओमानसँग १ विकेटले पराजित भएको छ । अन्तिम ब्याटर कलिमुल्लाहले २ बलमा २ रन चाहिँदा सोमपाल कामीको बलमा चौका प्रहार गरी ओमानलाई नाटकीय विजय दिलाए ।
टोरन्टोको किङ सिटीस्थित म्यापल लिफ नर्थ वेस्ट मैदानमा अन्तिम ओभरमा ओमानलाई विजयनिम्ति ८ रन चाहिँदा कलिमुल्लाह र सकिल अहमदले सोमपालको बलमा १–१ चौका प्रहार गरे । निकै महँगा साबित सोमपालले ७.५ ओभरमा ६० रन खर्चेर कुनै विकेट लिएनन् । नेपालको लगातार दोस्रो हार हो । सोमबार क्यानडाले नेपाललाई १ सय ३ रनले हराएको थियो । लिग २ का ६ खेलमा नेपाल ५ हार भोगिसकेको छ । ८ राष्ट्र सहभागी प्रतियोगिताको अंकतालिकामा नेपाल सातौं स्थानमा छ ।
नेपाली इनिङ्समा अर्धशतक बनाएका गुलशनले ५ विकेट लिएर नेपाललाई खेलमा फर्काए । उनले १० ओभरमा २ मेडन राख्दै ४७ रन खर्चेर ५ विकेट लिए । ब्याटिङमा उनले ५३ रन बनाए । एकै एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा अर्धशतक बनाउनुका साथै ५ विकेट लिने गुलशन नेपालको पहिलो र विश्वका २४ औं खेलाडी हुन् ।
कश्यप प्रजापती र जतिन्दर सिंहले १६ ओभरमा पहिलो विकेटका लागि ७५ रन
जोड्दा २ सय २१ रनको लक्ष्यमा ओमानले सजिलो विजय हात पार्ने सम्भावना देखिएको थियो । तर गुलशनले असाधारण बलिङ गर्दै नेपाललाई खेलमा फर्काए । उनले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियको एकै खेलमा पहिलो पटक ५ विकेट लिएका हुन् । करण केसीले १० ओभरमा २७ रन खर्चेर २ तथा आरिफ शेख र सन्दीप लामिछानेले १–१ विकेट लिए ।
जतिन्दरले ओमानबाट ४१ रन बनाए । ३ चौका र १ छक्का प्रहार गरे । प्रजापतीले ४ चौकासहित ३६ रन बनाए । कप्तान अकिब इल्यास २९, प्रतिक अथाभाल र शोएब खानले समान २६ तथा खालिद कैलले १७ रन बनाए ।
यसअघि नेपालको सुरुआत राम्रो हुन सकेन । पहिलो ३ विकेट सुरुमै गुमाएको नेपाल २५ ओभर समाप्तिमा ६२–३ को स्थितिमा थियो । अर्जुन साउद ५ तथा आसिफ शेख र भीम सार्की समान ११ रनमा आउट भए । कप्तान रोहित पौडेल र आरिफले चौथो विकेटमा २४ ओभरभित्र ८३ रनको साझेदारी गरी इनिङ्स उकासेका थिए । प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले कुशल भुर्तेल, कुशल मल्ल र दीपेन्द्रसिंह ऐरीलाई बेञ्चमा राखेर जोखिम लिएका थिए । उनीहरूको स्थानमा आएका आरिफले ८८ बलमा १ चौकासहित ३५ रन बनाए ।
रोहितले ७२ बलमा २ चौका र ४ छक्कासहित ६० रन बनाए । ३१ बलमै अर्धशतक पूरा गरेका गुलशनले ३ चौका र ५ छक्का प्रहार गरे । उनले ओमानका कप्तान इल्यासको एकै ओभरमा २ छक्का र २ चौकासहित २३ रन बटुले । अनिल साह ३, करण केसी १ रनमा आउट भए । सोमपालले इनिङ्सको अन्तिम ओभरमा १३ जोडेपछि निर्धारित नेपाल ५० ओभरमा ९ विकेट गुमाई २ सय २० रन बनाउन सफल भयो । सोमपालले ८ बलमा २ छक्कासहित २० रन बनाए । सन्दीप ११ रनमा अविजित रहे । ओमानबाट कलिमुल्लाह, इल्यास र फायज बटले २–२ विकेट लिए ।

खेलकुद

गृह जिल्लामा सम्झना सम्मानित

- कान्तिपुर संवाददाता

बझाङ (कास)– एसिया कप क्रिकेटमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेकी क्रिकेटर सम्झना खड्कालाई जिल्लामा सम्मान गरिएको छ ।
बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका–९ की सम्झनालाई बझाङ क्रिकेट संघले सम्मान गरेको हो । उनलाई संघको साधारणसभामा जयपृथ्वी नगरपालिकाका प्रमुख चेतराज बजाल र बझाङ क्रिकेट संघका अध्यक्ष प्रविन्द्र धामीले क्रिकेट किट प्रदान गरेर सम्मान गरे । एसिया कप क्रिकेटमा नेपालले यूएईलाई पराजित गर्दा सम्झनाले अर्धशतकीय बनाएकी थिइन् । २४ वर्षीया सम्झनाले अविजित ७२ रन बनाएकी थिइन् । ‘बझाङलाई चिनाउन सम्झनाले क्रिकेटमार्फत पुर्‍याएको योगदान अतुलनीय छ,’ उनले भने, ‘नगरपालिकाले उनको सम्मानमा छिटै अभिनन्दन कार्यक्रम गर्न लागेको छ ।’
बझाङ क्रिकेटका अध्यक्ष धामीले सम्झनाको लगनशीलता र सफलताले बझाङमा क्रिकेटको सम्भावनाको अन्तराष्ट्रिय ढोका खोलेको बताउँदै क्रिकेटमा लाग्न चाहानेको लागि प्रेरणास्रोत बनेको बताए ।