नेपाली फुटबलप्रेमीमा फिफा विश्वकपको बेग्लै रौनक र उत्साह छ, तर यही बेला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको कालो बादल नेपाली फुटबलमाथि मडारिरहेको छ । यसले विश्वकपको उल्लासमा रमाइरहेका नेपाली फुटबलप्रेमीलाई निराश मात्र बनाएको छैन, प्रतिबन्ध लम्बिए एक पुस्ताका खेलाडी नै पलायन हुने जोखिम देखिएको छ ।

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) माथि सरकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को हस्तक्षेपले उत्पन्न विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले नेपाललाई अनिश्चितकालीन प्रतिबन्ध लगाएको हो । ‘तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप’ को कारण देखाउँदै फिफाले प्रतिबन्ध लगाएको हो । प्रतिबन्धका कारण लामो समयदेखि विवाद र आन्तरिक द्वन्द्वमा अल्झिएको नेपाली फुटबलको भविष्य अँध्यारो सुरुङमा फसेको छ ।

फिफाको प्रतिबन्धले नेपाली फुटबल गतिविधि लगभग शून्यकै स्थितिमा झरेको छ । नेपाली फुटबलका शुभचिन्तक मात्र नभएर खेलाडी पनि निराश छन् । नेपालको सबैभन्दा लोकप्रियमध्येको खेल फुटबलमा देखिएको अन्योलबारे सरकार र तालुकदार निकाय शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय गम्भीर नदेखिएकाले थप चिन्ता बढाएको छ । 

फिफाको प्रतिबन्धपछिको परिस्थितिलाई लिएर मन्त्री सस्मित पोखरेलको टिप्पणी पनि सकारात्मक छैन । मन्त्री पोखरेलले यसअघिका सरकारले एन्फामा बारम्बार हस्तक्षेप गरेको आरोप त लगाएका छन् तर अहिलेको प्रतिबन्धबाट नेपाली फुटबललाई कसरी बाहिर ल्याउने भन्ने प्रस्ट खाका अघि सार्न सकेका छैनन् । ‘नेपाली फुटबल अहिलेभन्दा तल जाने स्थिति नै छैन,’ मन्त्री पोखरेलले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए । समस्या समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) सँग पत्राचार गरिएको उनले बताए । मन्त्री पोखरेल घरेलु लिग नभएको गुनासो पनि गर्छन् सँगै अहिलेको समस्या समाधानका लागि एन्फामा पुराना खेलाडी र योगदान गर्नेलाई ल्याउनेसमेत दाबी गर्छन् । यसले उनलाई खेलकुदको अन्तर्राष्ट्रिय स्वरूपबारे जानकारी नरहेको प्रस्ट हुन्छ । 

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का पदाधिकारीमा खेलाडी र युवालाई ल्याइएको छ । त्यो अस्वाभाविक होइन । तर, मन्त्रीले त्यही प्रक्रियाबाट एन्फा नेतृत्व चयन गर्छु भन्नु स्वाभाविक होइन । एन्फाको कार्यसमिति चयन भने यससँग आबद्ध विभिन्न डिभिजनका क्लबहरू र जिल्ला संघले गर्ने हुन् । पूर्वखेलाडी र फुटबललाई माया गर्नेलाई एन्फाको नेतृत्वमा लैजाने कुरा सुन्दा जति मीठो सुनिन्छ, त्यो व्यवहारमा लागू गर्न उत्तिकै गाह्रो हुन्छ । एन्फाको नेतृत्वमा जानलाई यिनै संरचनाबाटै जानुपर्ने हुन्छ । तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपको आरोप लगाउँदै फिफाले प्रतिबन्ध लगाएको एक साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि समाधानको पहल नभएकामा राष्ट्रिय टोलीका खेलाडी चिन्तित छन् । यो विवादमा उनीहरू खुलेर बोल्ने स्थितिमा छैनन् । राष्ट्रिय टोलीका एक सदस्यले भने, ‘जे जस्तो विवाद भयो, त्यो भयो नै । अब त सबैले आफ्नो स्वार्थ छाडेर विवाद समाधानतर्फ गए नेपाली फुटबलका लागि राम्रो हुन्थ्यो ।’ 

नेपाली फुटबल इतिहासमै फिफाले प्रतिबन्ध लगाएको यो नै पहिलो पटक हो । यही प्रतिबन्धका कारण फिफाले दिँदै आएको सबै प्रकारको आर्थिक सहयोग रोकिएको छ । फिफाले वार्षिक रूपमा एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग गर्छ । यस्तै नेपाली फुटबल विकासका लागि विभिन्न परियोजना पनि प्रदान गर्छ । तर प्रतिबन्धपछि यी सबै रोकिएका छन् । यसले नेपाली फुटबल गतिविधि ठप्प भएको छ । 

एन्फाकै अनुसार पनि नेपाली फुटबलसँग प्रत्यक्ष जोडिएका ३ सय २४ जना बेरोजगारको स्थितिमा पुगेका छन् । तथ्यांकअनुसार अहिले एन्फाका कर्मचारी र प्रशिक्षक गरी १ सय ५८, पुरुष र महिला दुवै गरेर ६० राष्ट्रिय खेलाडी, लाइसेन्सप्राप्त ९२ प्रशिक्षक र १४ फिफा रेफ्री प्रभावित हुनेछन् । अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेको संख्या दसौं हजार हुनेछ । तथ्यांकअनुसार १ हजार ७ सय विद्यालयका ३९ हजारभन्दा बढी उमेर समूहका खेलाडी छन् । यस्तै ४९ जिल्लामा २२ हजार खेलाडी छन् ।

‘ए’ देखि ‘डी’ डिभिजनसम्म छनोट खेल्ने खेलाडीको संख्या पनि हजारको हाराहारीमा पुग्छ । लाइसेन्सप्राप्त प्रशिक्षकको संख्या ६ सय पुग्छ । त्यस आधारमा ८० हजारभन्दा बढी प्रतिबन्धको मारमा परेका छन् । प्रतिबन्ध लम्बिँदै जाने हो भने यी सबैले वैकल्पिक बाटो रोज्ने निश्चित छ । अहिले नै प्रतिबन्धका कारण नेपालले तीन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गुमाइसकेको छ । त्यसमा एएफसी वुमेन्स च्याम्पियन्स लिग सबैभन्दा ठूलो हो । अन्य दुईमा वुमेन्स यू–१७ र पुरुष यू–२० एसिया कप छनोट रहेका छन् ।

परिषद् र एन्फाले भने प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि केही प्रयास गरिरहेको दाबी गरेका छन् । परिषद्का नवनियुक्त उपाध्यक्ष तथा पूर्वफुटबल खेलाडी विशाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामी अहिलेको स्थितिलाई लिएर गम्भीर छौं । त्यसैले परिषद् समस्या समाधानका लागि तत्पर छ र हामीले आवश्यक प्रक्रिया पनि सुरु गरेका छौं ।’ उनकै नेतृत्वमा एन्फामा पछिल्लो समय भएको आर्थिक गतिविधिबारे छानबिन पनि चलिरहेको छ । श्रेष्ठ आफैं पनि फिफा प्रतिबन्धका विषयमा के भइरहेको छ भन्ने प्रस्ट भन्ने स्थितिमा छैनन् । एन्फाका प्रवक्ता सुरेश शाहले पनि समस्या समाधानका लागि प्रयासरत रहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘हामी पनि सबै प्रकारको सम्भावनालाई लिएर खुला छौं । हाम्रोतर्फबाट प्रयास जारी छ ।’ 

अहिले जति दाबी भइरहेको छ, त्यो भनाइमै मात्र सीमित रहेको छ । ठ्याक्कैभन्दा केही नभइरहेको स्थिति हो । राष्ट्रिय टिमका एक खेलाडीले भने, ‘अहिले समस्या समाधानका लागि केही पनि ठोस काम भइरहेको छैन ।’ उनको दाबी के हो भने अहिलेको समस्याले खेलाडीलाई मात्र बढी असर परेको छ, नेपाली फुटबलभित्र राजनीति गर्नेलाई केही पनि असर भएको छैन । त्यसैले सबैले समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको मात्र भनिरहेका छन्, तर ठोस रूपमा केही भएकै छैन । केही भएको छ भने त्यो प्रक्रिया नै गलत छ र यसले समस्या समाधान हुनुको सट्टा अझ उल्टै त्यसलाई चर्काउन सक्छ । ती खेलाडी भन्छन्, ‘सबैले केही निर्णय गर्नु अगाडि खेलाडीको भविष्य सोचिदिए राम्रो हुने थियो ।’

पुस्ता हराउने डर

नेपालमाथिको प्रतिबन्ध अझ लम्बिने हो भने एक पुस्ताका खेलाडी नै हराएर जाने निश्चित छ । त्यतिमात्र होइन, तिनीहरूको स्थान लिने खेलाडी पाउन पनि उत्तिकै गाह्रो हुनेछ । पछिल्लो चार वर्षमा ‘ए’ डिभिजन सहिद स्मारक लिग एकपल्ट मात्र भएको छ । जुन चर्च ब्वाइज युनाइटेडले जितेको थियो । त्यो लिग खेलेका सबै खेलाडीको सूची बनाउने हो भने त्यसमध्ये एकचौथाइ विदेश पलायन भइसकेका छन् । थप आधाले फुटबल खेल्न छाडिसकेका छन् । जति बाँकी छन्, त्यसमध्ये अधिकांशले खेल्न पाइरहेका छैनन् ।

अहिले पुरुष राष्ट्रिय फुटबल टिमका कप्तान छन्, किरण लिम्बू । उनीसँगै रोहित चन्दले नेपालका लागि सयभन्दा बढी खेल खेलिसकेका छन् । उनीहरूका समकालीन अधिकांश खेलाडी विदेश पलायन भइसकेका छन् । जति बाँकी छन्, तिनीहरू पनि आफ्नो खेलजीवनको अन्त्यतिर छन् । जति नयाँ खेलाडी राष्ट्रिय टिममा छन्, त्यसमध्ये दुईतिहाइ कि त विदेश लागेका छन्, बाँकी गुमनाम भएको स्थिति छ । 

महिलाको राष्ट्रिय टिमको स्थिति यो भन्दा पनि चिन्ताजनक छ । महिला टिमको नेतृत्व भने एन्जिला सुब्बा तुम्बापोको काँधमा छ । महिला टिमकी सबैभन्दा अनुभवी खेलाडी हुन्, रेनुका नगरकोटे । यही टिमका दुईतिहाइ खेलाडी पछिल्लो दशकयता खेलिरहेका छन् । टिमका अधिकांश खेलाडीले ५० ‘क्याप’ जितिसकेका छन् । तिनीहरूमध्ये अधिकांश संन्यासको स्थितितिर अग्रसर छन् । महिला राष्ट्रिय टिममा पनि तिनको स्थान लिने खेलाडी तयार भइसकेका छैनन् । त्यस अर्थमा दुवै राष्ट्रिय टिममा अबको केही समयमा राम्रा खेलाडी पाउन नै गाह्रो हुन सक्ने स्थिति छ ।

एन्फाको विवाद र फिफाको प्रतिबन्धपछि पूर्वकप्तान उपेन्द्रमान सिंह आफैं नेपाली फुटबलको भविष्यका विषयमा केही भन्न नसक्ने अवस्थामा छन् । ‘मेरो यो छोरा असाध्यै राम्रो फुटबल खेल्छ र भविष्यमा खेलाडी हुने सपना बुन्छ । तर कतै मैले उसलाई फुटबल खेलाएर भविष्य त बिगारिरहेको छैन ? नेपाली फुटबलमा विवाद नै विवाद मात्र छ, यो कहिले सकिन्छ होला ? मसँग यी कुनै पनि प्रश्नको जवाफ छैन’, उनले भने । बरु उनी उल्टै सोध्न चाहन्छन्, ‘नेपाली फुटबललाई फेरि सही बाटोमा ल्याउन कसले के के गरिरहेका छन् त ?’ मध्यपुरमा फुटबल प्रशिक्षण एकेडेमी पनि चलाउँदै आएका पूर्वगोलरक्षक सिंहको अर्को एउटा तीतो अनुभव छ, फुटबल सिक्न आउनेको संख्यामा उत्तिकै कमी आएको छ । यसको अर्थ के भन्दा नेपाली किशोर पुस्ताको ध्यान अहिले फुटबलमा भन्दा अन्य खेलमै बढी छ । त्यसैले अबको दिनमा पुरुष र महिला दुवैको तहगत संरचनाको राष्ट्रिय टिम बनाउन पनि गाह्रो हुनेछ ।

ओलम्पिक विवादबाट सिक्नुपर्ने पाठ

धेरै होइन, एक वर्षअघि मात्रै अहिले नेपाली फुटबलमा जुन प्रकारको समस्या देखिएको छ, त्यस्तै समस्या नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा भएको थियो । जीवनराम श्रेष्ठले गरेको एनओसी चुनावलाई तत्कालीन सरकारले मान्यता नै दिएन । त्यसलाई अवैध भन्यो । बैंक खाता रोक्का गरियो । एनओसी कार्यालयमा महिनौं ताला लगाइयो । कमिटीका पदाधिकारीलाई विदेश जानबाट मात्र रोकिएन, सरकारले नयाँ तदर्थ कमिटी नै बनायो ।

तदर्थ कमिटीको अध्यक्ष बनाइएका थिए, ध्रुवबहादुर प्रधान । यही समूहले सातादोबाटोस्थित कमिटीको भवन कब्जा गर्‍यो र आफूहरू नै वास्तविक ओलम्पिक कमिटी भएको दाबी गर्‍यो । आफ्नै नेतृत्वमा अब आउने एसियाली खेलकुदमा सहभागिता जनाउने भनेर ठुल्ठूला कुरा पनि गर्‍यो । तर केही पनि गर्न सकेन । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसियाले त्यसलाई बेवास्ता गरिदिए । उल्टै त्यस तदर्थ कमिटीमा रहेका विभिन्न खेलका केही पदाधिकारीलाई कारबाही नै गर्‍यो ।

त्यसपछि केही परिवर्तन पनि आयो । जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वकै ओलम्पिक कमिटी आफ्नो पूर्ववतः अवस्थामा फर्किएको छ । पूरा सरकार लाग्दा पनि केही गर्न सकेन । अहिले यही एनओसीले नेपाली खेलकुदको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय गरिरहेको छ । यहाँनिर ओलम्पिकको यो विवादमा एन्फा पनि जोडिन्छ । यसले नेपाली खेलकुदको प्रवृत्ति कस्तो छ, त्यो ठ्याक्कै प्रस्ट पार्छ । एन्फा पनि नेपाल ओलम्पिक कमिटीको एक सदस्य हो । जतिबेला सरकारले श्रेष्ठ नेतृत्वको कमिटीलाई हटाउन प्रयास गरिरहेको थियो, एन्फाले राजनीतिक दबाबमा हो वा के हो, ओलम्पिकको सदस्यता नै त्यतिबेला फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो । त्यतिबेला एन्फाले के सोच्न सकेन भने यस्तै सरकारी र राजनीतिक हस्तक्षेप आफूलाई पनि पर्न सक्छ भनेर ।

नेपाली फुटबल जत्तिकै पुरानो विवाद

नेपाली फुटबल जति पुरानो छ, त्यसभित्रको विवाद त्यत्तिकै पुरानो छ भन्दा हुन्छ । एन्फाको अस्तित्व २०३२ सालपछि मात्र आएको हो । त्यस अगाडि नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय थियो, नेपाल फुटबल संघ । जसलाई त्यो जमानामा सबैले ‘एनएफए’ भन्थे । यसले सन् १९७० ताका फिफाको सदस्यता पाएको थियो । नेपाली फुटबल के एकपल्ट फिफासँग जोडियो, त्यसमा तत्कालीन राजपरिवारको आँखा पर्‍यो भनिन्छ ।

त्यसपछि के चाहियो र विवाद मात्र सुरु भएन, एनएफएसँग आबद्ध पदाधिकारीमाथि चर्को राजनीतिक दबाब पनि दिइएको मानिन्छ । विवाद मिलाउन त्यही बेला फिफा र एएफसीका प्रतिनिधि नेपाल आउनुपरेको थियो, यद्यपि त्यतिबेला वास्तवमै के भएको थियो, त्यो भने प्रस्ट छैन । पञ्चायतकालमा एन्फा र नेपाली फुटबल दुवैलाई मज्जाले आफ्नो फाइदाका लागि प्रयोग भयो ।

यस्तोमा स्वाभाविक छ, ०४६ सालको आन्दोलनपछि फेरि एकपल्ट एन्फामा विवादको चर्को रूप कायम रह्यो । यसैक्रममा ०५२ मा गणेश थापालाई अध्यक्ष नियुक्त गरिँदा पनि सुरुमा फिफा र एएफसीले मानेका थिएनन् । त्यतिबेला अध्यक्ष थिए, रुक्मशमशेर राणा । थापाले दुई दशकभन्दा बढी एन्फा हाँके, विवाद र द्वन्द्व कहिल्यै सेलाएन, अझ फल्ने फुल्ने काम भयो ।

अझ ०५७ मा एकै समय समानान्तर दुई एन्फा अस्तित्वमा आए,  अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता थापालाई थियो भने सरकारको समर्थनमा बनेको संघको नेतृत्वमा थिइन्, गीता राना । त्यतिबेला पनि फिफाले एन्फालाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने हल्ला चलिरह्यो । तर प्रतिबन्ध त लागेन, तर फिफाले थापाको समर्थन कहिले पनि छाडेन । पछि अर्को एन्फाको अस्तित्व त्यसै हराएर गयो ।

त्यसको धेरै पछाडि नेपाल फुटबल संघ पनि बन्यो, एन्फा छँदै । पछि एन्फाको विवाद खेल मिलेमतो र थापा संलग्न भ्रष्टाचार काण्डमा मुछियो । थापा फिफाद्वारा १० वर्षका लागि प्रतिबन्धमा परे । त्यसपछि केही समय एन्फा ललितकृष्ण श्रेष्ठ (दिवंगत) ले चलाए । त्यसपछि नरेन्द्र श्रेष्ठ अध्यक्ष बने अनि कर्माछिरिङ शेर्पा । शेर्पालाई नै हराएर पंकज नेम्वाङ अध्यक्ष बनेका हुन् ।

नेपाली फुटबलमा विवाद साँच्चै के हो भनेर खोज्ने हो भने त्यसको चुरो थाहा पाउनै सकिन्न । एन्फाभित्र जहिल्यै गुट, उपगुट रह्यो । एउटा गुटबाट आफ्नो फाइदाका लागि अर्को गुटमा जानेक्रम पनि जारी रह्यो । एकले अर्कोलाई भ्रष्ट भन्ने आरोप लागिरह्यो । एकले अर्कोलाई कामै गर्न नसकेको आरोप पनि कहिल्यै पुरानो भएन । तर प्रत्येक गुटले पालैपालो एन्फाको नेतृत्व भने सम्हाले ।

अहिलेको विवादको मूल जरो एन्फाभित्र रहेको बेथिति र अनियमितताको शृंखला हो । एन्फाको नेतृत्वमा आफू छँदा फिफा र एएफसी ठीक भन्ने र आफू नेतृत्वबाहिर हुँदा फिफा र एएफसी किन चाहिने भनेर भन्नेहरू जहिल्यै रहे । तर फिफाको समन्वयबिना कुनै पनि देशको फुटबल चल्न सक्दैन । त्यसका लागि नेपाली फुटबलमा कहिल्यै एकता रहेन । नेपाली फुटबल अहिले प्रतिबन्धमा पर्नु पछाडि कोही पनि चोखो थिएनन्, सबै दोषी नै छन् ।

‘अर्ली इलेक्सन’ ले निम्त्याएको द्वन्द्व

यति भन्दाभन्दै पनि अहिलेको घटना क्रमको मूल तत्कालीन कारण भने वर्तमान नेम्वाङ नेतृत्वले घोषणा गरेको ‘अर्ली इलेक्सन’ नै हो । त्यतिबेला एन्फाभित्र स्पष्ट तीन गुट थिए । त्यसैले संस्थापन पक्षको दाबी थियो, यो क्रमलाई रोक्ने हो भने चुनावमा जानु नै ठीक, त्यो पनि आफ्नो कार्यकाल तीन महिना बाँकी छँदै । सायद ‘अर्ली इलेक्सन’ मा धेरैको आपत्ति थिएन, तर त्यसका लागि तहगत चुनाव (जिल्ला, प्रदेश) नहुने भएपछि त्यसमा सबैको विमति रह्यो । एन्फाले विधानमा रहेर नै ‘अर्ली इलेक्सन’ मा गएको दाबी गरेको छ । यसका लागि तहगत चुनाव आवश्यक नभएको दाबी गरे पनि त्यो आधारभूत प्रजातान्त्रिक अभ्यास थिएन नै । नेतृत्व चयनका लागि तल्लो तहबाट चुनाव हुनुपर्छ भन्ने त सामान्य प्रक्रिया नै थियो । यो नै नेम्वाङ नेतृत्वले गरेको सबैभन्दा ठूलो भूल रह्यो । यसको पछिसम्म पनि प्रभाव रहने स्वाभाविक छ ।

अहिलेको एन्फाले आफ्नो चारवर्षे कार्यकालमा भ्रष्टाचार मात्र गरेको, काम केही नगरेको त्यस्तो पनि थिएन । यो एन्फाले नियमित आफ्ना अधिकांश काम गरेकै थियो, विशेषतः उमेर समूह र महिला फुटबलमा पर्याप्त काम भइरहेका थिए । तर नेपाली फुटबलकै सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता सहिद स्मारक लिग ‘ए’ डिभिजन भने यी चार वर्षमा एकपल्ट मात्र भयो । सबैको आँखा यसमा जानु स्वाभाविक थियो र यही एक निहुँमा एन्फामाथि प्रहार भइरह्यो ।

सिन्धुपाल्चोकको गाउँमा हुर्किएका पदम गुरुङलाई १३ वर्षको हुँदा विद्यालय पुग्न हरेक दिन संघर्ष गर्नुपर्थ्यो । एक पटक वर्षामा भीषण बाढीले काठे पुल बगाएपछि उनी र उनका साथीहरू ७ महिनासम्म विद्यालय जानबाट वञ्चित भए ।

त्यसपछि गाउँलेले तार तानेर त्यसमा काठको बाकस झुन्ड्याएर तुइन बनाए । गुरुङले त्यही तुइनमा झुन्डिँदै नदी पार गर्नुपर्थ्यो । उनका अनुसार हरेक पटक तुइन प्रयोग गरेबापत शुल्क तिर्नुपर्थ्यो । यात्रा निकै जोखिमपूर्ण थियो । छोराछोरी सुरक्षित घर फर्किन्छन् कि फर्किंदैनन् भन्ने चिन्ताले अभिभावकहरू हरेक दिन पिरोलिन्थे । करिब एक वर्षपछि त्यही स्थानमा झोलुंगे पुल बन्यो । जोखिमपूर्ण तुइनको यात्रा अन्त्य भयो र आवतजावत सहज बन्यो ।

४ दशकपछि उनको जीवनले अर्कै मोड लिएको छ । बाल्यकालमा विद्यालय जान नदी पार गर्न संघर्ष गरेका उनी अहिले विभिन्न देशमा पुल निर्माणका काममा योगदान गर्छन् । अर्थात्, अन्य समुदायलाई सुरक्षित आवतजावतको सुविधा उपलब्ध गराउन सक्रिय छन् । स्विस विकास संस्था हेल्भेटासले सञ्चालन गरेको झोलुंगे पुल कार्यक्रममा सन् १९९६ मा आबद्ध भएपछि गुरुङले नेपालभर सयौं झोलुंगे पुल निर्माणमा योगदान दिएका छन् । त्यसपछि उनले बुरुन्डी, क्यामरुन, इथियोपियालगायत विभिन्न देशमा पुगेर इन्जिनियरहरूलाई तालिम दिने, सरकारलाई प्राविधिक परामर्श उपलब्ध गराउने तथा दुर्गमका समुदायलाई आफूले बाल्यकालमा भोगेका समस्याहरू समाधान गर्न सहयोग गरिरहेका छन् । 

गुरुङको यात्रा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विकास क्षेत्रमा हासिल गरेको एउटा उल्लेखनीय परिवर्तनको प्रतिनिधिमूलक कथा हो । एक समय नेपालमा पुल बनाउनका लागि विदेशी इन्जिनियरहरू आउँथे । अहिले भने नेपाली इन्जिनियरहरू इथियोपिया, तान्जानिया र ग्वाटेमालाजस्ता देशमा पुगेर त्यस्तै चुनौती सामना गरिरहेका समुदायलाई समाधानका उपाय सिकाइरहेका छन् ।

नेपालले हासिल गरेको यही अनुभवलाई संस्थागत रूप दिने उद्देश्यले सन् २००८ मा हेल्भेटासले (साउथ–साउथ कोअपरेसन युनिट) स्थापना गर्‍यो, जसलाई अहिले ट्र्याक–फोर–चेन्ज नामले चिनिन्छ । यसको उद्देश्य केवल पुल निर्माणमात्र होइन, सम्बन्धित देशलाई पुल निर्माणका लागि सक्षम बनाइदिने हो । 

नेपालले दशकौंको अभ्यासबाट विकास गरेको प्राविधिक ज्ञान, इन्जिनियरिङ मापदण्ड र तालिम प्रणाली हस्तान्तरण गरेर विभिन्न देशलाई झोलुंगे पुल कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्षम बनाउने लक्ष्य यस परियोजनाले राखेको छ ।

ट्र्याक–फोर–चेन्जमार्फत नेपाली इन्जिनियरहरूले भुटान, इथियोपिया, तान्जानिया, इन्डोनेसिया, ग्वाटेमाला र अफगानिस्तानसहित ११ देशका सरकारलाई नेपाली प्रविधि, नेपाली मापदण्ड र नेपाली अनुभवका आधारमा झोलुंगे पुल कार्यक्रम विकास गर्न सहयोग गर्दै आएका छन् ।

‘हाम्रो उद्देश्य पुल बनाएर फर्किनु मात्र होइन,’ ट्र्याक–फोर–चेन्जकी निर्देशक अन्सु तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, ‘हामी सम्बन्धित देशका जनशक्ति र संस्थालाई आफैं सक्षम बनाउन चाहन्छौं ।’

तर नेपालले आज विश्वलाई आफ्नो विशेषज्ञता बाँड्न सक्ने हैसियत एकै रातमा प्राप्त गरेको भने होइन । यसको आधार झन्डै ६ दशकअघि तयार हुन थालेको थियो । सन् १९६० को दशकमा स्विस एजेन्सी फर टेक्निकल असिस्टेन्स (साटा) ले हेल्भेटासमार्फत नेपालसँग सहकार्य गर्दै ग्रामीण क्षेत्रहरूलाई जोड्ने समाधानको प्रयास सुरु गरेको थियो । 

त्यस समय पहाडी र हिमाली भूभागमा बग्ने नदीहरूका कारण गाउँलेहरूलाई विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र बजार जान अप्ठ्यारो थियो । वर्षायाममा नदी तर्ने जोखिम अझै धेरै थियो । नदीको बहाव बढ्दा कतिपय बस्ती केही दिन वा हप्तौंसम्म बाहिरी संसारसँग सम्पर्कविहीन हुने अवस्था हुन्थ्यो । यसको समाधान स्विस र नेपाली इन्जिनियरहरूले मिलेर पत्ता लगाए । उनीहरूले बागलुङ लगायतका जिल्लामा स्थानीय सामग्री र परम्परागत सीप प्रयोग गरेर पुस्तौंदेखि निर्माण हुँदै आएका चेन पुलको अध्ययन गरे । त्यसैलाई आधार बनाएर आधुनिक झोलुंगे पुल प्रविधिको विकास गरे । ‘स्विस र नेपाली इन्जिनियरहरूले स्थानीय समुदायले प्रयोग गर्दै आएका परम्परागत प्रविधिलाई अझ परिष्कृत र सुरक्षित बनाए,’ तुम्बाहाङ्फे भन्छिन् ।

परम्परागत पुलको तुलनामा झोलुंगे पुल निर्माण सरल र किफायती छ । यसका लागि भारी उपकरण आवश्यक पर्दैन । निर्माण सामग्री मानिसले नै बोकेर दुर्गम क्षेत्रमा पुर्‍याउन सकिन्छ । निर्माण कार्यको ठूलो हिस्सा स्थानीय समुदायको सहभागितामै सम्पन्न हुन्छ । ‘यसको इन्जिनियरिङ गुणस्तर बलियो हुन्छ, तर डिजाइन अपेक्षाकृत सरल हुन्छ,’ तुम्बाहाङ्फेले भनिन् , ‘हाम्रो अनुमानमा यस्तो पुल निर्माणको लागत परम्परागत डिजाइनका पुलको तुलनामा कम्तीमा १० गुणाले सस्तो पर्छ ।’ नेपाली इन्जिनियरहरूले प्रत्येक पुलका लागि छुट्टाछुट्टै नयाँ डिजाइन बनाउने अभ्यास पनि परिवर्तन गरे । त्यसको सट्टा विभिन्न स्थानको आवश्यकताअनुसार मिलाउन सकिने मापदण्डमा आधारित मोड्युलर डिजाइन विकास गरियो । यसले डिजाइन तयार गर्न लाग्ने समय र निर्माण लागत दुवै उल्लेख्य रूपमा घटायो ।

समयसँगै यो कार्यक्रम पुल निर्माणमा मात्र सीमित रहेन । सर्वेक्षण, डिजाइन, निर्माण, मर्मतसम्भार, गुणस्तर नियन्त्रणलगायत विषय समेटिएका १६ वटा प्राविधिक पुस्तिका तयार गरिए । साथै, झोलुंगे पुलको इन्जिनियरिङलाई नेपालका विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षाको पाठ्यक्रममा पनि समावेश गरियो । ‘हामीले निर्यात गरिरहेको कुरा पुल मात्र होइन,’ तुम्बाहाङ्फे भन्छिन्, ‘हामी एउटा सम्पूर्ण प्रणाली निर्यात गरिरहेका छौं ।’

हेल्भेटासले सन् २०२३ मा आफ्नो प्रत्यक्ष सहयोग बन्द गर्दासम्म नेपालभर ११ हजारभन्दा बढी झोलुंगे पुल निर्माण भइसकेका थिए । यी पुलबाट दैनिक १० लाखभन्दा बढी मानिसले आवतजावत गर्ने गरेका छन् । विभिन्न अध्ययनले यस्ता पुल बनेपछि विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति दर १६ प्रतिशतले बढेको र गर्भावस्थामा महिलाको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच ३१ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखाएका छन् । तर पुलको प्रभावलाई तथ्यांकले मापन गर्न नसक्ने गुरुङले बताए । उनी बुरुन्डीको एउटा गाउँ सम्झन्छन्, जहाँ स्थानीय बासिन्दाले नदी वारपार गर्न डुंगाचालकलाई पैसा तिर्नुपर्थ्यो । झोलुंगे पुल सञ्चालनमा आएपछि भने गाउँभरिका मानिस भेला भएर उत्सव मनाए ।

‘उनीहरू गीत गाइरहेका थिएँ । मैले दोभाषेलाई उनीहरूले के गाइरहेका छन् भनेर सोधें,’ गुरुङ सम्झन्छन् , ‘उनीहरू गाइरहेका थिए । डुंगा हटाइदेऊ, पुलले हामीलाई स्वतन्त्र बनाइदियो । त्यो सुनेर मलाई अत्यन्त गर्वको अनुभूति भयो ।’ त्यो दृश्यले गुरुङलाई आफ्नो बाल्यकालको सिन्धुपाल्चोक सम्झाइदियो । जहाँ नदी तर्दा छोराछोरी सकुशल घर फर्किन्छन् कि फर्किंदैनन् भन्ने चिन्तामा अभिभावकहरू हरेक दिन बस्नुपर्थ्यो । 

ट्र्याक–फोर–चेन्जमार्फत गुरुङजस्ता नेपाली झोलुंगे पुल विज्ञ र इन्जिनियरहरू एक पटकमा चारदेखि पाँच महिनासम्म सम्बन्धित देशमै बसेर स्थानीय सरकार, परामर्शदाता, निर्माण कम्पनी र प्राविधिकहरूसँग प्रत्यक्ष काम गर्छन् । तालिम कार्यक्रममा कक्षाकोठामा हुने अध्ययन, स्थलगत अवलोकन र कार्यस्थलमै गरिने व्यावहारिक मार्गदर्शनलाई समेटिएको छ । कतिपय तालिम एक महिनाभन्दा लामो समयसम्म चल्ने गर्छन् ।

इथियोपियाली अधिकारीहरूका अनुसार यही व्यावहारिक र क्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्रित कार्यशैलीले नेपालको सहयोगलाई परम्परागत विकास परियोजनाभन्दा पृथक् र प्रभावकारी बनाएको छ । नेपालको झोलुंगे पुल मोडेल अपनाउनुअघि इथियोपियाका ग्रामीण बस्तीहरूले पनि नेपालले दशकौंअघि भोगेका जस्तै कठिनाइ झेलिरहेका थिए । वर्षायाममा नदीमा पानी बढ्नेबित्तिकै गाउँहरूलाई विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र र बजार जान समस्या हुन्थ्यो । सुरक्षित पुल नहुँदा स्थानीयले जोखिम मोलेर नदी तर्नुपर्ने वा सुरक्षित तर्ने ठाउँसम्म पुग्न घण्टौं लामो बाटो घुम्नुपर्ने अवस्था थियो । यही समस्याले अन्ततः इथियोपियाली अधिकारीहरूलाई समाधान खोज्दै नेपालसम्म ल्यायो । ‘त्यतिबेला झोलुंगे पुलको डिजाइन र निर्माणसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान तथा सीप इथियोपियामा थिएन,’ हेल्भेटास इथियोपियाकी राष्ट्रिय संयोजक त्सेहाय त्सेगायेले भनिन् ।

महँगो विदेशी प्रविधि अपनाउनुको सट्टा इथियोपियाले आफूजस्तै कठिन भौगोलिक र आर्थिक अवस्थाबाट अघि बढेको नेपालको अनुभव रोजेको हो । ‘नेपालको मोडेल सरल, मापदण्डमा आधारित र किफायती थियो,’ त्सेगाये भन्छिन्, ‘स्थानीय आवश्यकताअनुसार डिजाइन परिमार्जन गर्न सकिन्थ्यो र निर्माण प्रक्रिया पनि सहज थियो ।’ इथियोपियाको पहाडी भूगोल नदी र गहिरा उपत्यकाहरूमा विभाजित छ । धेरै हदसम्म नेपालसँग मिल्दोजुल्दो छ । ‘इथियोपियाको सीमित आर्थिक स्रोतलाई हेर्दा ग्रामीण क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि झोलुंगे पुल कार्यक्रम सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प बन्यो,’ त्सेगायेले भनिन् । आज नेपाली सहयोगमा इथियोपियाभर २७२ वटा झोलुंगे पुल निर्माण भइसकेका छन् । तर यस कार्यक्रमको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि पुलको संख्या मात्र होइन । क्षमता अभिवृद्धि पनि हो । अहिले इथियोपियाली इन्जिनियरहरू प्रत्येक परियोजनाका लागि नेपाली विज्ञमा निर्भर हुनुपर्दैन ।

‘यस कार्यक्रमले इथियोपियाली इन्जिनियरहरूलाई पुल निर्माणका लागि स्थान छनोटदेखि डिजाइन र निर्माणसम्मका काम स्वतन्त्र रूपमा गर्न सक्षम बनाएको छ,’ त्सेगायेले भनिन् । 

आज इथियोपियाका इन्जिनियरहरू बाह्य सहयोगबिना नै १२० मिटरसम्म फैलिएका स्टिल ट्रस र झोलुंगे पुलको डिजाइन तथा निर्माण गर्न सक्षम भइसकेका छन् । ‘यही आत्मनिर्भरता नै यस कार्यक्रमको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो,’ उनी भन्छिन् । अब यो कार्यक्रम नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । विश्व बैंकको वित्तीय सहयोगमा इथियोपियाले आगामी तीन वर्षभित्र यही प्रणाली प्रयोग गर्दै थप ६ सय वटा झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको छ । ‘हाम्रा लागि यही नै सफलता हो,’ तुम्बाहाङ्फे भन्छिन्, ‘नेपाललाई यो प्रणाली संस्थागत गर्न करिब ४० वर्ष लाग्यो । इथियोपियाले भने त्यही काम २० वर्षमै पूरा गर्दै छ ।’

स्थानीय इन्जिनियरहरूले अधिकांश परियोजना आफैं सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न थाल्नु नै नेपालका लागि सफलताको संकेत हो । कुनै समय इथियोपियामा चार जना नेपाली झोलुंगे पुल विज्ञ कार्यरत थिए भने अहिले त्यो संख्या दुई जनामा सीमित भएको छ । ‘हामीले चाहेको पनि यही हो,’ तुम्बाहाङ्फे भन्छिन्, ‘निकट भविष्यमा हाम्रो सहयोगको आवश्यकता नै नपर्ने अवस्था सिर्जना होस् भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।’ तर नेपालको झोलुंगे पुल मोडेल अन्य देशमा बिस्तार गर्नु सधैं सहज भने रहेन । स्थानीय भौगोलिक अवस्था, माटोको प्रकृति र निर्माण प्रणालीअनुसार मोडेललाई परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आयो ।

इन्डोनेसियामा इन्जिनियरहरूले त्यहाँको माटो नेपालभन्दा निकै फरक रहेको पाएपछि पुलको जगको डिजाइन पुनः तयार गर्नुपरेको थियो । त्यसैगरी, नेपालमा सफल भएको स्थानीय श्रमिकमा आधारित निर्माण मोडेल इथियोपियामा त्यति प्रभावकारी हुन सकेन । त्यसपछि ठेकेदारमार्फत निर्माण कार्य गराइयो । ‘हरेक देशको स्थानीय अवस्था र आवश्यकताअनुसार मोडेललाई अनुकूल बनाउनैपर्छ,’ तुम्बाहाङ्फे भन्छिन् ।

यसै वर्षको सुरुआतमा तान्जानियाका सरकारी अधिकारीहरूको टोली झोलुंगे पुल कार्यक्रमलाई नजिकबाट अध्ययन गर्न नेपाल आएको थियो । उनीहरूले काठमाडौंदेखि पोखरासम्मको यात्रा गर्दै विभिन्न ठाउँमा झोलुंगे पुलहरूको अवलोकन गरे ।

उनीहरूमध्ये धेरैले कम लागतमा एउटै मापदण्डमा आधारित प्रणालीबाट निर्माण गरिएको राष्ट्रियस्तरको झोलुंगे पुल सञ्जाल पहिलो पटक प्रत्यक्ष देखेका थिए । भ्रमणको अन्त्यमा सहभागी केही अधिकारीहरूले आफ्ना मन्त्रालयमार्फत तान्जानियामा पनि झोलुंगे पुल निर्माण कार्यक्रम अघि बढाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

धेरैले अझै पनि नेपाललाई विकास सहायता लिने देशका रूपमा मात्र हेर्छन्, आफ्ना अनुभव र प्राविधिक ज्ञान अरूलाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने मुलुकका रूपमा होइन । तर इथियोपियामा भने यो धारणा बिस्तारै बदलिँदै गएको छ । ‘नेपाललाई प्रायः सहायता प्राप्त गर्ने देशका रूपमा हेरिन्छ,’ हेल्भेटास इथियोपियाकी राष्ट्रिय संयोजक त्सेहाय त्सेगाये भन्छिन्, ‘तर झोलुंगे पुल कार्यक्रमको सन्दर्भमा नेपाल सहायता लिने होइन, विशेषज्ञता उपलब्ध गराउने देशका रूपमा स्थापित भयो ।’

त्सेगायेका अनुसार अहिले इथियोपियाका सरकारी अधिकारी र इन्जिनियरहरूले नेपाललाई समान हैसियतको साझेदार तथा व्यावहारिक समाधान प्रदान गर्न सक्ने मुलुकका रूपमा हेर्न थालेका छन् । यसले दुई देशबीचको आपसी सम्मान र सहकार्यलाई थप बलियो बनाएको छ । ठूलो लागतका आयोजनाले सजिलै समाचार र दातृ निकायको ध्यान तान्छन् । झोलुंगे पुल भने लागतमा साना हुन्छन् । करिब ६० मिटर लामो एउटा झोलुंगे पुल निर्माण गर्न ८० हजारदेखि एक लाख अमेरिकी डलरसम्म खर्च लाग्छ । जुन ठूला पूर्वाधार आयोजनाको तुलनामा निकै कम हो ।

यद्यपि, यसको प्रभाव भने अत्यन्त ठूलो हुन सक्छ । ट्र्याक–फोर–चेन्जका अनुसार अहिले पनि विश्वभर करिब एक अर्ब मानिस नदी, खोंच र दुर्गम भूगोलका कारण सडक तथा आधारभूत सेवाको पहुँचबाट टाढा छन् । यस्ता धेरै समुदायका लागि एउटा साधारण झोलुंगे पुलले नै जीवन परिवर्तन गरिदिन सक्छ । यही सोचका साथ कार्यक्रमले अहिले बंगलादेशमा बिस्तारको सम्भावना अध्ययन गरिरहेको छ ।

साथै भियतनाम र लाओसमा नयाँ अवसर खोजिरहेको छ । त्यस्तै तान्जानिया, इथियोपिया र अफगानिस्तानमा काम जारी छ । गुरुङलाई आफ्नो बाल्यकालीन अनुभवले नै यसको महत्त्व बुझाएको छ । त्यसबेला नदीको एक किनारमा उभिएर उनले अर्को किनारमा अवसरहरू छुटिरहेको अनुभव गर्थे । आज उनी त्यही अवरोध अरू कसैले भोग्न नपरोस् भनेर संसारका विभिन्न समुदायलाई सुरक्षित पुलमार्फत जोड्ने काममा लागेका छन् । 

नेपालले आज आफ्नै अनुभव र सीप विश्वसँग बाँडिरहेको छ । नेपालका पहाडमा पहिलो पटक परीक्षण गरिएको अवधारणाकै कारण सिन्धुपाल्चोकबाट हजारौं किलोमिटर टाढाका बालबालिकाले आज सुरक्षित रूपमा नदी पार गर्न पाएका छन् ।

झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहितको शक्तिशाली सरकारले आफ्नो सय दिन पूरा गरेको छ । वालेन्द्र शाहले १३ चैतमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिई कार्यभार आरम्भ गरेपछि चुलिएको नेपाली आकांक्षा कायमै छ । सरकारका निर्णय कार्यान्वयन भई जीवनयापनमै सुधार आउन समय लाग्ने भएकाले नागरिक अझै ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा छन् । तैपनि, सरकारले प्रारम्भदेखि नै निर्णय प्रक्रियामा दिएको तीव्रताले सरकारका समर्थकलाई खुसी तुल्याएको छ । विगतका प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र व्यस्तताप्रति असन्तुष्ट समूहले वालेन्द्रबाट फरकपन अनुभूत गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ, सरकारले परम्परा भुलेको, विधिभन्दा प्रधानमन्त्री माथि देखिएको र यसले लोकतन्त्रलाई नै संकटतर्फ होम्न सक्ने विश्लेषण पनि हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले आशा र आलोचनाको बीचबाट सरकारलाई सुरक्षित अगाडि बढाउन सके भने २१ फागुनको निर्वाचनमार्फत नागरिकले अभिव्यक्त गरेको विश्वासलाई सफलतामा परिणत गर्न सक्छन् । त्यसका लागि उनले अहिलेको तीव्रतालाई विधि र राज्य सञ्चालनका परम्परासँग तादात्म्यता मिलाएर अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ ।

सरकारले मितव्ययितालाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यसको एउटा सन्दर्भ हो– मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या कटौती । विगतमा कैयौं अध्ययन प्रतिवेदनहरूले संघीय सरकारका मन्त्रालयको संख्या घटाउन सुझाव दिने गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । बरु उपप्रधानमन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीसमेत नियुक्त गरिन्थ्यो । अहिले १८ मन्त्रालय र १७ मन्त्री कायम छन् । त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीहरूमा सिंहदरबारलाई कम प्राथमिकता दिने, बालुवाटारमै केन्द्रित हुने, पार्टी बैठक पनि बालुवाटारमै राख्ने, कार्यक्रम उद्घाटनका लागि जहाँसुकै पुग्ने प्रवृत्ति थियो ।

प्रधानमन्त्री शाहले यसमा धेरै सुधार गरेका छन् । उनी कार्यक्रमहरूमा देखिँदैनन् । विगतमा सरकारका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू खासगरी नियुक्तिका विषयमा बिचौलिया हाबी हुने गरेको आरोप लाग्थ्यो । अहिले बिचौलियाको चलखेल नदेखिएको बुझाइ नागरिकमा परेको छ । सरकार गठन भएकै दिन २४ घण्टादेखि एक हजार दिनसम्म गर्ने गरी ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ अघि सारिएको थियो । त्यसले सरकारको प्रस्ट लक्ष्य नागरिकमाझ प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसमध्ये एकतिहाइ कार्यान्वयन भइसकेका छन् ।

नेपाली समाजले बलियो र स्थिर सरकारको चाहना राख्ने गरेको थियो । विगतमा गठबन्धनको सरकार बन्ने गरेको र त्यसले सरकारको प्रभावकारिता घटाएको र आयुमा अनिश्चय थपेको भन्दै नागरिक दिग्दार थिए । पछिल्लो निर्वाचनले नागरिकको चाहना पूरा भएको छ । तर बलियो सरकार चाहनुको अर्थ बलियो विधि बनाउनका लागि हो । भोलिका दिनमा जोसुकै सरकारमा आए पनि विधिले काम गरोस् भन्नका लागि हो । त्यस्तो स्थिति निर्माणका लागि संस्थाहरू बलियो बनाउनुपर्छ । निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाइनुपर्छ । सरकार र नागरिकबीचको संवादका माध्यमलाई खुला राखिनुपर्छ । कार्यकारी अधिकार प्राप्त भएकाले सरकार नागरिकका संस्थाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । मुख्यतः संविधानको शब्द र मर्मअनुसार सरकारले निर्णय लिनुपर्छ । तर, यस्ता पक्षमा कमजोरी भइरहेको छ । 

सरकारका नियुक्तिमा समावेशितालाई ख्याल गरिएको छैन भन्ने बुझ्नलाई विश्वविद्यालयहरूको उपकुलपतिबाट अनुभूत गर्न सकिन्छ । आफूलाई विधिभन्दा माथि ठान्न थालिएको हो कि भन्ने बुझ्न पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले ठेकेदारको खुट्टा भाँचिदिनू भनेर दिएको अभिव्यक्तिले पनि प्रस्ट पार्छ । सुकुमवासी बस्तीलाई हतारमा उठाएको तर उचित व्यवस्थापनमा ढिलाइ गरेकोमा पनि सरकारको आलोचना नै भइरहेको छ ।

सबैभन्दा मुख्य विषय भने, रोजगारीको अवसरसँग जोडिएको छ । नागरिकमा असन्तोष उत्पन्न हुने धेरै कारणमध्ये स्वदेशमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध नहुनु पनि हो । त्यो आन्तरिक र बाह्य लगानीका वातावरणसँग जोडिएको विषय हो । अर्थतन्त्र उत्साहजनक ढंगले अघि बढ्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन । बरु त्रसित बनाएको आरोप लागिरहेको छ ।

लोकतान्त्रिक सरकारको आधारभूत गुण हो– जवाफदेहिता । यो पक्षमा पनि सरकार कमजोर देखिएको छ । खासगरी संसद्प्रति प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध सौहार्द भएको देखिँदैन । उनले सकेसम्म संसद् र त्यहाँका विधि र प्रक्रियालाई टार्ने गर्छन् । जेठमा एउटा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम (त्यसमा नियमावलीका प्रावधान नपछ्याएको भन्ने आरोप पनि छ) मा सहभागी हुनुबाहेक सदनलाई प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । त्यतिबेला उनले नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ भनेर दिएको अभिव्यक्ति विवादमा परेको थियो ।

त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन उनी उपस्थित हुनुपर्ने माग विपक्षीले गरेका थिए । विगतमा प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममाथिका प्रश्नको जवाफ दिने गरेका पनि थिए । तर शाहले टारिदिए । राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा पनि उनी निस्किएका थिए । सदनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले पर्याप्त बिजनेस दिन सकेको छैन । विधेयकहरू संसद्मा प्रस्तुत हुने र बृहत् मन्थन हुने स्थिति बनेको छैन । अझ वैशाखमा सरकारले राष्ट्रपतिबाट आह्वान भइसकेको संसद्को अधिवेशन अन्त्य गराएर अध्यादेश ल्याएको थियो । अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्रीले नागरिकसँग दोहोरो संवाद गर्ने र नागरिकको चासो सम्बोधन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको पाइँदैन । बरु, सामाजिक सञ्जालमा जानकारी लेखेर दायित्व पूरा गरेको जस्तो देखिन्छ ।

केही विवाद र आलोचनाका बीच नागरिकले आफूप्रति राखेको विश्वासलाई सरकारले जोगाउन सकेको छ । कुनै पनि निर्णय तत्कालै लिन र कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको हुटहुटी देखिन्छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर, राज्य सञ्चालनको नेतृत्व गर्नु भनेको विरासत र नयाँपनबीच सन्तुलन ल्याउने चातुर्य पनि हो । सरकारले जतिसुकै सकारात्मक उद्देश्य राखे पनि र नतिजामुखी भएर काम गर्न चाहे पनि विधि र प्रक्रियाको पालना अपरिहार्य बन्छ ।

नेपालको संविधान र लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यता पछ्याउनैपर्छ । सरकारले यहीं भने कमजोरी गरिरहेको छ । जस्तो कि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर निर्णय लिन बाध्य बनाइएको र प्रधानमन्त्री स्वयंले आवश्यक परे अख्तियारसँग ५ वर्ष सोधपुछ गर्छौं भनेका छन् । जबकि, संविधानले यस्तो अधिकार उनलाई दिँदैन । सरकारसँग प्रशस्त समय उपलब्ध छ । उसले विधि बलियो बनाउँदै अघि बढ्यो भने आगामी दिनमा व्यक्तिभन्दा विधि नै माथि हुँदै जान्छ ।

देशको उन्नतिमा ध्यान दिनुपर्छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने विषयमा सरकार संवेदनशील देखिँदैन । लगानी नभई रोजगारी हुँदैन । असन्तुष्टि बढ्दै जाने खतरा रहन्छ । सरकारले विधि बलियो बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहले संघीय गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हाल्नुभएको एक सय दिन बितेको छ । यस अवधिमा देशमा धेरै ठूला उथलपुथल भएका छन् । सबैभन्दा पछिल्लो उथलपुथल हो– हरियो रंग पोतिएका साझा यातायातका सार्वजनिक बसहरू अब नीलो रंगमा सजिनेछन् । नीलोलाई शान्तिको रंग मानिन्छ । नेपालको झन्डाको किनारको रंग नीलो छ । वालेन्द्र सरकारले नीलो रंगको सम्मान गरेर हरिया रंगका बसहरूमा नीलो पोत्न लागेको हो भने यसलाई उचित नै मान्नुपर्ला ।

नीलो आकाशले ढाकिएको नेपालको राजधानी सहरमा कुनै समय हरियो रंगको महिमा थियो । काठमाडौं कृषि कर्मका लागि प्रसिद्ध थियो । काठमाडौं उपत्यकाका फाँटहरूमा उब्जिने तरकारी र अन्नपातले राजधानी सहरलाई आत्मनिर्भर बनाएको थियो । बिस्तारै काठमाडौं सहरले चोला फेर्‍यो । उपत्यकाका उर्वर फाँटहरूमा ठूला–ठूला सरकारी भवन र निजी आवास बन्न थाले । सहरको आधुनिकीकरणसँगै यसको मौलिक चरित्र बदलियो । काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय सहरका रूपमा विकसित हुँदै गयो । बेला–बेलामा देशको राजधानी काठमाडौंबाट काभ्रे जिल्लाको ऐतिहासिक सहर बनेपा वा नुवाकोट जिल्लाको बट्टारमा सार्ने विचार चर्चामा नआएको होइन । तर, त्यो सम्भव थिएन । काठमाडौंको ‘राजकीय’ छवि मनमोहक थियो ।

त्यति बेलाका शासक–प्रशासकहरूले, जानेर वा नजानेर, काठमाडौं सहरमा बचे–खुचेका हरित संस्कृतिको महत्त्व स्थापित गर्न हरियो रंगको जगेर्ना गरे । सहरमा चल्ने साझा यातायातका बसहरूलाई हरियो रंगले सिंगारियो । प्रतीकात्मक हिसाबले भए पनि, हरियाली जोगाउन ठाउँ–ठाउँमा ठूलासाना पार्कहरूको निर्माण भयो । काठमाडौं सहरले व्यापारिक ‘मल’ संस्कृति अपनाएको छ । अहिले जमाना बदलिएको छ ।

जेन–जीका नाममा काठमाडौं सहरले विध्वंसको सामना गर्‍यो । यो विध्वंस सुनियोजित थियो भन्नेमा कुनै शंका छैन । यही पृष्ठभूमिको आडमा ‘अदृश्य’ शक्ति जुर्मुरायो । त्यसपछि सुरु भएको अभूतपूर्व राजनीतिक खेलमा स्थापित राजनीतिक शक्तिका विभिन्न समूहबीच आपसमा घात–प्रतिघातको खेल सुरु भयो । मुख्य रूपले कांग्रेस, एमाले, माओवादी र विभिन्न खेमामा बाँडिएका दलहरूमा तीव्र विचलन र स्खलन सुरु भयो । दलका नेतामा दूरदृष्टिको अभाव देखियो । उनीहरूले जेन–जीका नाममा भएको ‘विद्रोह’ लाई सामान्य रूपमा लिएको देखियो । जेन–जी विद्रोह स्वतन्त्र थियो कि निर्देशित ? नेपाली कांग्रेसका दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले यसको निर्क्योल गरेका थिएनन् । तर, विशेष अधिवेशनका नाममा उनीहरूले पार्टी सत्तामाथि आफ्नो ‘कव्जा’ जमाए । उनीहरूलाई निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च अदालत जस्ता संस्थाबाट मान्यता प्राप्त भयो । यसपछि तथ्यहरू खुल्दै गए ।

विशेष अधिवेशनका नाममा कांग्रेसमा भएको यो अघोषित विभाजनको प्रभावको असर अन्य राजनीतिक दलहरूमा पर्नु अस्वाभाविक थिएन । कांग्रेसको विभाजनसँगै एमाले र माओवादीमा पनि त्यही खेल सुरु भयो । जेन–जी आन्दोलनका नाममा आएको भीडले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरूलाई अपमानित गर्‍यो । पार्टीका अन्य नेताले पनि नराम्रो ‘बेइज्जती’ खेप्नुपर्‍यो । विशेष अधिवेशनका नाममा स्थापित भएको कांग्रेसको नेतृत्वले यी घटनाहरूमा कुनै चासो दिएको देखिएन । विशेष अधिवेशनबाट स्थापित भएका नेताहरू कसैमा पनि विस्थापित नेताहरूमा किञ्चन सद्भावना रहेको देखिएन ।

जेन–जी विद्रोह र प्रमुख राजनीतिक दलहरूभित्रका ‘रगडा’ हरूको पृष्ठभूमिमा भएको चुनावमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी लगायतका दलहरूले अपमानजनक पराजय भोग्नुपर्‍यो । विशेष अधिवेशनपछि ‘बदल्यौं कांग्रेस, बदल्छौं देश’ भन्ने नारा बोकेर चुनाव लड्न पुगेका कांग्रेसका नेताहरूलाई रवि लामिछानेको नेतृत्वमा स्थापित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पराजित गरिदियो । 

आफ्नो लोकप्रियताप्रति विश्वस्त रहेर कांग्रेसको झन्डा ओढेर चुनाव लडन सर्लाही पुगेका गगन थापालाई जनताले पत्याएनन् । उनको पराजयले उनैले आयोजना गरेको ‘विशेष अधिवेशन’ को धज्जी उडायो । गगन र विश्वको चञ्चल राजनीतिले कांग्रेस बाहिरका शक्तिहरूलाई मजबुत बनाउन ठूलो मद्दत गर्‍यो । खास गरेर, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा विशेषज्ञता प्राप्त गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले सामाजिक सञ्जाललाई बलियो हतियारका रूपमा प्रयोग गरे । कांग्रेसका गगनले आफ्नो राजनीतिक कौशल र विविध सम्बन्धहरूलाई महत्त्वपूर्ण मानेको देखियो ।

 संसदीय चुनावमा झन्डै दुईतिहाइ मतले विजयी भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्रीमा नियुिक्तपछि देखाउनु भएको व्यवहार अत्यन्त अस्वाभाविक रहेको छ । संसदीय पद्धति अनुसार, राष्ट्रपतिलाई आफ्नो सरकारको नीति र कार्यक्रम वाचन गर्न निम्त्याउने वालेन्द्रले स्वयं राष्ट्रपतिले वाचन गर्दागर्दै आफ्नो आसनबाट उठेर संसद् बैठकबाट बाहिरिनु आफैंमा अभद्र व्यवहार थियो । वालेन्द्रले नेपालको संविधान अनुसार भएको चुनावको रणभूमिमा विजय हासिल गर्नु भएको थियो । संविधानको मर्यादा तोड्ने अधिकार उहाँलाई थिएन । प्रधानमन्त्रीले यो कुरा नबुझ्नुभएको थिएन । तर, संसद्मा उहाँको यो व्यवहारबारे खासै प्रश्न उठेको देखिएन । प्रश्न उठाउने जेहेनदार व्यक्तिहरू संसदीय चुनावमा हारेकाले पनि यस्तो भएको हुनुपर्दछ । चुनाव जितेर शक्तिशाली ओहोदामा पुग्नेबित्तिकै आफू सर्वशक्तिसम्पन्न भएको सोच्ने प्रवृत्तिलाई हाम्रो देशको राजनीतिक विडम्बना नै मान्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले प्रधानमन्त्री भएको एक सय दिनभित्र के के काम गर्नुभयो ? यस कुरामा जनताले चासो राख्नु अस्वाभाविक होइन । देशको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीले लिएको निर्णयका बारे जनतामा चासो रहनु स्वाभाविक हो । सामाजिक सञ्जाल र नियमित समाचारपत्रहरूमा उहाँका कामकारबाहीका चर्चा हुने गर्छन् । जनताको यो जिज्ञासा पूरा गर्नु प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरूको कर्तव्य हो । तर, अहिले त्यस्तो देखिएको छैन । विभिन्न कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूलाई सामूहिक दर्शन भेटका लागि बोलाउनु ठूलो काम होइन ।

अथवा, आफ्ना साथी–संगातीहरूलाई बोलाएर उनीहरूसँग राय–सल्लाह लिनु नै कुनै महत्त्वपूर्ण काम होइन । कामका नाममा सरकारी कर्मचारीहरूलाई जथाभावी गिजोल्न खोज्नु पनि काम होइन । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सहयोगीहरूमार्फत जनताको भावना बुझ्नु र तदनुरूप समस्याको समाधान निकाल्नु उहाँको कर्तव्य हो । तर, प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले आफ्नै अग्रसरतामा काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारामा बसोबास गरिरहेका सुकुमवासी हटाउनुभयो । तर, तिनको पुनर्वासको अझै टंगो लागेको छैन । वालेन्द्र नेतृत्वको सरकारको बनोट हेर्दा यसमा सबैजसो हुनेखाने वर्गका व्यक्तिहरू समावेश देखिन्छन् ।

तर, प्रधानमन्त्रीले तिनलाई आफ्ना दायित्वप्रति जिम्मेवार बनाएको देखिँदैन । यो पक्कै पनि सुखद कुरा होइन । नेपालमा अहिले संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था छ । हिजोको व्यवस्था होइन, यो । यसलाई कसले औंला ठड्याउँछ ? भन्ने भावमा नेताहरू कुर्लिएका देखिन्छन् । तर, २४ भदौको संकटले अहिलेसम्म सबैलाई हाराबारा खेलाएको छ । प्रधानमन्त्री बालेनको मुखारविन्दबाट वचन र भावहरू त प्रकट भइरहेका छन् । तर, त्यसमा कारणहरू निहित रहेका छैनन् । यो कुरा के हो त ? यस्तो किन भएको छ ? प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले सोच्नुभएको छ त ? 

देशको सत्ता र सरकार चलाउन ‘मैले सक्छु’ भनेकै भरमा नेपालमा बारम्बार प्रधानमन्त्री फेरिएका छन् । ‘अरूले गर्न सकेनन्, मैले गर्न सक्छु’ भन्नेहरू अहिलेको बहुमत प्राप्त राष्ट्रिय पार्टीभित्रै प्रशस्त भेटिन्छन् । प्रधानमन्त्री बन्न इच्छुक व्यक्तिको मनमा त्यस्तो कुरा गर्ने ‘दुस्साहस’ किन उत्पन्न हुन्छ ? प्रधानमन्त्री वालेन्द्रको मनमा पनि त्यस्तो कुरा उठेको हुन सक्छ । सबै देशका आ–आफ्नै समस्या हुन्छन् । कुनै प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा देशको आर्थिक वृद्धिदर रातारात बदलिन सक्दैन । 

प्रधानमन्त्रीको वरिपरि जम्मा भएका स्वार्थ समूहको समर्थनले हुने–खाने र गर्ने–गराउने केही होइन । जुन वर्गको व्यक्ति वा जातिको हातमा मुलुकको डाडु–पन्यु हुन्छ, त्यसले आफ्नो वर्गीय हितबाहेक अरू कसैको हितमा केही गर्न सक्दैन । 

अहिलेको नेपालमा यही अवस्था विद्यमान रहेको छ । नेपालमा आज कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेशका दलहरूको नेतृत्वको स्थिति अस्पष्ट छ । पुराना पार्टीका नेताहरूको अवस्था मच्चियो, मच्चियो, थच्चियो जस्तो देखिएको छ । उनीहरूका अगाडि रहेका कुनै परिकल्पना कामलाग्दो अवस्थामा देखिँदैनन् ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्रका बारेमा जनताले यतिखेर जे–जे भ्रमहरू पालेका छन्, त्यो पाल्न दिनुपर्छ । किनभने, भ्रमहरूले सामान्य मानिसका लागि जीवनदायी शक्तिको काम गर्छन् । प्रधानमन्त्री शाह कलाकार हुनुहुन्छ, गायक कलाकार । उहाँको ‘र्‍याप’ गायकी, उहाँको झपक्क पालेको दाह्री र उहाँको कामकाजी शैली महानताको प्रतीक बनिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो महानता कसरी जोगाउनुहुनेछ ?

यो उहाँको निजी चिन्ता मात्र होइन । प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँले आफ्नो कामको प्राथमिकता तोक्नुभएको छैन । किनभने, प्रधानमन्त्रीका लागि आफ्नो कामको प्राथमिकता तोक्नु त्यति सजिलो छैन । काम एउटा भए पो प्राथमिकता तोक्नु ? अहिले उहाँ आफ्ना नियन्ता र ‘काम’ को थुप्रोका अगाडि घुँडो टेकेर निहुरिनु भएको छ । तर, नेपाली जनताको प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँलाई कसैको अगाडि निहुरिने छुट छैन । उहाँले टाउको उठाएर सबै सत्यसँग साक्षात्कार गर्नुपर्छ । 

एउटा बौद्ध किंवदन्तीले समाज अव्यवस्थातर्फ धकेलिएको उक्त समयको कथा भन्छ । त्यसबेला मानिसहरू एकै ठाउँमा भेला भएर आफूमध्येबाटै एक जनालाई समाजमा पुनःव्यवस्था कायम गर्न चुन्छन् । बदलामा उनीहरू आफ्नो उत्पादनको केही हिस्सा उनलाई (चुनिने व्यक्तिलाई) दिने सहमति गर्छन् । त्यसरी चुनिने शासकलाई महासम्मत अर्थात् महान् रूपमा चुनिएका व्यक्ति भनियो । शासकको अधिकार शासित जनताको सहमतिबाट उत्पन्न हुन्छ भन्ने यो अवधारणा विश्वकै प्रारम्भिक व्याख्यामध्ये एउटा मानिन्छ । यो विचार जोन लक र जिन ज्याक रुसोले सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभन्दा धेरै शताब्दीअघि नै प्रस्तुत भएको थियो ।

गत भदौमा नेपालले पनि आफ्नै ‘महासम्मत’ क्षणको अनुभव गर्‍यो । युवाहरूको नेतृत्वमा उठेको आन्दोलनले थाकिसकेको राजनीतिक व्यवस्थालाई भत्कायो र त्यसपछि फागुनको निर्वाचनले वालेन्द्र शाहलाई नेपालमा विरलै कुनै सरकारले प्राप्त गर्ने जनादेश प्रदान गर्‍यो । जनता एक ठाउँमा भेला भए । उनीहरूले आफ्नो प्रतिनिधि चुने । सामाजिक सम्झौता पुनः नवीकरण भयो ।

सय दिन बितिसक्दा, अब त्यो सामाजिक सम्झौता पालनाको सन्दर्भमा प्रश्न उठाउनु अस्वाभाविक हुँदैन । सरकारहरूको मूल्यांकन उनीहरूले विरासतमा के पाए भन्ने आधारमा कमै गरिन्छ । बरु, राजनीतिक पुँजी प्रचुर रहँदा गरेका निर्णय र रोजाइका आधारमा उनीहरूको परीक्षण ज्यादा गरिन्छ ।

पहिलो सय दिनले प्रशंसायोग्य उपलब्धिहरू पनि नदिएका होइनन् । बजेटले एक पुस्ताकै सबैभन्दा निर्भीक कर तथा नियामकीय सुधारहरूको प्याकेज प्रस्तुत गरेको छ । अनावश्यक सरकारी निकायहरू खारेज गरिएका छन्, लगानीसम्बन्धी प्रक्रिया सरल बनाइएका छन्, मन्त्रालयहरूको संख्या घटाइएको छ र कार्की आयोगका सिफारिसहरूलाई छनोटका आधारमा किन नहोस्, कार्यान्वयनमा ल्याउन थालिएको छ ।

तर, यो उपलब्धिको अर्को पाटो पनि छ । सरकारको वास्तविक चरित्र सबैभन्दा पहिले उसले गरेका प्रतिबद्धताबाट प्रकट हुन्छ । सरकारले आफ्नो पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै सयबुँदे सुधार कार्यसूची पारित गरेको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले त्यसलाई पुनः दोहोर्‍यायो । बजेटले त्यसका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर त्यसो हुन सकेन ।

पुँजीगत खर्च विगत एक दशकदेखि जहाँको त्यहीं छ । प्रदेशहरूले पहिलेभन्दा झन् कम स्रोत प्राप्त गरेका छन् । सरकारका तीन आधारभूत दस्तावेज–सयबुँदे सुधार कार्यसूची, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट– आपसमा एउटै दिशामा अघि बढेका देखिँदैनन् । आफ्ना प्रतिबद्धताहरूलाई नै एकआपसमा समन्वय गर्न नसकेको सरकारले अझैसम्म आफ्नो शासन–दर्शन र नीति–दिशा पनि स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न सकेको छैन ।

सरकार प्रायः नयाँ राजनीतिक शक्तिभन्दा पनि संघीय गणतन्त्र सञ्चालन गर्न खोजिरहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रशासनजस्तै देखिन्छ । महानगर प्रमुख हुँदाका कार्यशैलीका स्वभावगत प्रवृत्तिहरू अझै पनि उस्तै छन्— संसदीय प्रक्रियाभन्दा कार्यकारी निर्णयलाई प्राथमिकता दिने, सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई जानकारी दिनुअगावै निर्णयहरू फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गर्ने र संस्थागत छलफलभन्दा प्रत्यक्ष सञ्चारलाई बढी महत्त्व दिने । यी प्रवृत्तिहरूले काठमाडौं महानगरपालिकामा प्रभावकारी परिणाम दिएका हुन सक्छन् । तर, संघीय संसदीय लोकतन्त्रका लागि त्यस्ता प्रवृत्तिहरू सुहाउने देखिँदैनन् । नेपाल भनेको काठमाडौं महानगरपालिकाकै विस्तारित रूप होइन । यो फरक प्रकृतिको राज्य हो, जसको सफल सञ्चालनका लागि फरक सोच, फरक कार्यशैली र फरक राजनीतिक संवेदनशीलता जरुरत पर्छ ।

प्रधानमन्त्री पदभार ग्रहण गरेदेखि नै संसद्मा अधिक अनुपस्थित रहँदै आएका छन् । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा जवाफ दिएनन्, न त बजेटमाथिको बहसमा नै सहभागी भए । उनको तर्फबाट जवाफ दिने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीले बहन गरे ।

विन्स्टन चर्चिलले भनेका थिए, ‘संसद् त्यो स्थान हो, जहाँ प्रधानमन्त्रीको निर्माण हुन्छ ।’ नरेन्द्र मोदीले आफ्नो कार्यकालको पहिलो सय दिनको अधिकांश समय लगभग नियमित रूपमा लोक सभामा बिताएका थिए । मनमोहन सिंहले कठिन आर्थिक निर्णयहरूको औचित्य संसद्मार्फत स्पष्ट पार्ने गरेका थिए । 

संसदीय लोकतन्त्रमा अनुपस्थिति आफैंमा एउटा वक्तव्य हो । जुन प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक संसद्मा उपस्थित नहुने विकल्प रोज्छ, उसले चुपचाप उक्त पदको परिभाषा बदलिरहेको हुन्छ, जसलाई बदल्ने अधिकार उसलाई संविधानले विल्कुलै दिएको छैन ।

अध्यादेश जारी गर्ने प्रवृत्तिले पनि सरकारको चरित्रबारे धेरै कुरा उजागर गर्छ । यो सरकारले संवैधानिक परिषद्, सहकारी क्षेत्र तथा संस्थागत पुनःसंरचनासम्बन्धी विषयमा विगतका सरकारहरूको झल्को दिने गतिमा अध्यादेश जारी गरेको छ । संसद्लाई एउटा संवैधानिक संस्थाभन्दा पनि असुविधाको विषय ठान्न थालिएपछि अध्यादेश शासनको एउटा आदत बनेको थियो । त्यो अभ्यासलाई संस्थागत बनाउन खेलेको आफ्नो भूमिकाबाट नेपाली कांग्रेस त पन्छिन सक्दैन । तर रास्वपाले पनि आफ्नै घोषणापत्रलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन, किनकि उसले अध्यादेशको दुरुपयोग अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । 

सत्तामा आएको सय दिन बितिरहँदा, पुराना कारकहरूको आलोचना गर्दै जुन दल सत्तामा पुगेको हो, आज उही दल ती पुराना कारकहरूलाई उनै पुराना दलहरूले (जसलाई उसले सत्ताबाट हटायो) भन्दा पनि बढ्ता खुला रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ ।

महाभारतले यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण शिक्षा दिन्छ । युद्धअघि दुर्योधनले कृष्णको नारायणी सेना रोजे । अर्जुनले भने निःशस्त्र कृष्णलाई नै रोजे । एउटाले साधन रोज्यो, अर्काले त्यो साधन कुन विचार, मूल्य र नेतृत्वसँग जोडिएको छ भन्ने कुरा रोज्यो । पुराना संस्थाहरू बोकेर आएको कुनै नयाँ राजनीतिक दलले स्वतः नयाँ राजनीति जन्माउँदैन । यी सय दिनको मुख्य शिक्षा पनि यही हो— बहस अब पुरानो र नयाँबीचको रहेन । वास्तविक प्रश्न अब यो हो कि साधन कसको हातमा छ र त्यसको पछाडि कस्तो विचारधारा, मूल्य र नेतृत्व उभिएको छ ।

यो सरकारलाई सत्तामा पुर्‍याउने सम्मिलनलाई अझ गहिराइमा बुझ्न जरुरी छ । यसको संसदीय शक्ति ठूलो मात्रामा मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट आएको हो । तर प्रारम्भिक बजेट, मन्त्रिपरिषद्को गठन र प्रदेश सभाहरूसम्बन्धी बहसले ती क्षेत्रहरू फेरि एक पटक राज्यको प्राथमिकताबाट क्रमशः किनारातर्फ धकेलिन थालेको संकेत गरेका छन् । 

यो नियतवश हो वा होइन, तर प्रवृत्ति भने परिचित नै छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पनि यस्तै प्रकारको निराशा देखिएको थियो, जब कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले मधेशलाई राष्ट्र निर्माणको समान साझेदारका रूपमा भन्दा पनि निर्वाचनमा समर्थन जुटाउने आधारका रूपमा हेर्न थालेको अनुभूति बलियो बन्दै गएको थियो । 

राजनीतिशास्त्री फ्रेडरिक एच. गेजको तर्कअनुसार वि.सं. १८२५ यता नेपालका क्रमिक शासन व्यवस्थाहरूमा एउटै प्रकारका आर्थिक र सांस्कृतिक शक्तिहरूले निरन्तर रूपमा नेपाली राजनीतिलाई आकार दिँदै आएको देखिन्छ । यो सरकारको सय दिन पूरा हुँदा अब उठ्ने प्रश्न भनेको तिनै शक्तिहरूले संघीय व्यवस्थालाई पनि आकार दिन थालेका छन् कि भन्ने हो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सायदै कहिल्यै एउटा नाटकीय क्षणमा समाप्त हुन्छ । प्रायः यो विस्तारै–विस्तारै क्षीण हुँदै जान्छ र यति धेरै सामान्य लाग्न थाल्छ कि नागरिकले यसको मूल्यलाई महसुस गर्न नै छाडिदिन्छन् । पानीमै जीवन बिताएको माछाले पानीको महत्त्व त्यसबाट बाहिर निकालिएपछि मात्र बुझेजस्तै हामीले पनि हाम्रो संघीय संवैधानिक व्यवस्थाको महत्त्व त्यसको क्षय सुरु भइसकेपछि मात्र अनुभूत गर्ने अवस्था नआओस् भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । यो सरकारको आर्थिक कार्यसूचीको सार्वजनिक अनुहार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह होइन, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले बनेका छन् । यस्तो अवस्था अभूतपूर्व भने होइन । भारतमा राजीव गान्धीले पनि देशको आर्थिक दिशानिर्देशनमा मनमोहन सिंहमाथि यस्तै भरोसा गरेका थिए । तर यसले एउटा प्रश्न उठाउँछ— मन्त्रिपरिषद्को वास्तविक शक्तिकेन्द्र आखिर कहाँ छ ? सरकारहरूले प्रायः लामो समयसम्म सत्ताका दुई समानान्तर केन्द्रहरूका साथ बिना कुनै समन्वयगत मूल्य नचुकाएर सफलतापूर्वक अघि बढ्न सकेको उदाहरण विरलै पाइन्छ ।

नेपाललाई रूपान्तरण गर्ने लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरू तथा गत वर्षको जेन–जी विद्रोह केवल अन्यायप्रतिको आक्रोशबाट मात्र प्रेरित थिएनन् । तिनीहरूलाई त्योभन्दा अझै बढी शक्तिशाली विश्वासले जगाएको हो । विश्वास यो कि– एउटा अधिक विवेकपूर्ण, जवाफदेही र जनमुखी राज्यको स्थापना सम्भव छ । मानिसहरूले विद्यमान व्यवस्थालाई अस्वीकार गरेकै भरमा मात्र क्रान्तिहरू दिगो हुँदैनन्, बरु उनीहरूमा एउटा समुन्नत भविष्यको कल्पना गर्ने साहसको बलमा हुन्छ । त्यही कल्पना, त्यही आशा र त्यही विश्वास नै परिवर्तनको सबैभन्दा बलियो आधार हो ।

त्यो नै गत भदौको आन्दोलनको वाचा थियो । युवा नेपालीहरू केवल शासक परिवर्तन गर्न सडकमा उत्रिएका थिएनन्, राजनीति गर्ने तरिकामै परिवर्तन ल्याउन उनीहरूले कदम उठाएका हुन् । उनीहरूको विश्वास थियो कि– संरक्षणवाद र पहुँचको राजनीतिलाई दक्षताले विस्थापित गर्न सक्छ, दण्डहीनताको स्थान जवाफदेहिताले लिन सक्छ र व्यक्तित्वभन्दा संस्थाहरू बढी महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छन् । 

सय दिनको अवधिमा त्यो वाचा पूर्णतः तोडिएको निष्कर्ष निकालिहाल्नु केही हतारो अवश्य होला । तर त्यो वाचा पूरा हुनेतर्फ अघि बढेको छैन भनेर प्रश्न उठाउनु पनि धेरै चाँडो ठहरिँदैन । अब सरकारको जिम्मेवारी भनेको आफूलाई सत्तासम्म पुर्‍याएको जनविश्वास उचित थियो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नु हो । जनताले देखाएको आशा, भरोसा र परिवर्तनको आकांक्षालाई वास्तविक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सके मात्र उक्त विश्वासको सम्मान हुनेछ ।

राजनीतिक जनादेश समयसँगै क्षय हुँदै जाने सम्पत्ति हो । सय दिन बितिसक्दा पनि यो सरकारले आफ्नो राजनीतिक पुँजीको अति कम हिस्सा मात्र अत्यावश्यक सुधारहरूमा खर्चिएको देखिन्छ । यसले ठेकेदारहरूको प्रभावशाली समूह, सहकारी संकट वा भूमि प्रशासन, शिक्षा तथा प्रहरी व्यवस्थामा आवश्यक संरचनागत सुधारजस्ता जटिल विषयहरूलाई अझै साहसपूर्वक सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

बरु, सरकारले सजिला कामहरू अघि बढाएको छ र कठिन निर्णयहरूलाई पछि सार्ने बाटो रोजेको छ । जुन २०४६ सालपछिका प्रायः सबै सरकारले रोजेको बाटो थियो । अन्ततः त्यसको मूल्य भने सबैले चुकाउनुपरेको थियो ।

यीमध्ये कुनै पनि कुराले महासम्मतलाई खलनायक बनाउँदैन । त्यो किंवदन्ती कुनै एक शासकको कथा होइन, बरु शासक र जनताबीचको सामाजिक सम्झौताको कथा हो । साथै, यसले शासक छान्ने औपचारिक प्रक्रिया कति सजिलै सत्तालाई निरन्तर जवाफदेही बनाइराख्ने अझ कठिन दायित्वमाथि छाया पार्न सक्छ भन्ने पनि सम्झाउँछ । 

नेपालको ‘महासम्मत’ क्षण गत भदौमा आएको थियो । पहिलो सय दिनका कामहरू केही क्षेत्रमा सक्षम, केही ठाउँमा साहसी देखिएका छन् । तर, यही सरकारलाई जनादेश दिलाएको सामाजिक सम्झौताप्रति भने उनीहरू मौन रूपमा केही हदसम्म विस्मृत भएको आभास पनि हुन्छ । निर्वाचनले जनताको विश्वास एक पटक जित्न सक्छ । तर शासनले त्यो विश्वास हरेक दिन पुनः आर्जन गर्नुपर्छ ।

इरानका पूर्वसर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनेईलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन शनिबार बिहान हजारौं नागरिक तेहरानमा भेला भएका छन् । खामेनेईको पार्थिव शरीर तेहरानस्थित विशाल ग्रान्ड मुसल्ला परिसरमा श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिएको छ । 

शुक्रबार विदेशी नेता, कूटनीतिज्ञ तथा धार्मिक अगुवाहरूको उपस्थितिमा विशेष श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम गरिएको थियो । कार्यक्रममा चीन, रुस, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेशसहित १ सयभन्दा धेरै मुलुकका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो । रुसबाट पूर्वराष्ट्रपति डिमिट्री मेद्भेदेव र चीनबाट चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी कमिटीका उपाध्यक्ष हि वेई, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री सहवाज शरिफलगायत उच्च तहका नेताहरू कार्यक्रममा सहभागी थिए । पछिल्लो समय पाकिस्तानले अमेरिका र इरानबीच युद्ध अन्त्यका लागि मध्यस्थता गर्दै आएको छ । कतार, साउदी अरेबिया र यूएईजस्ता पश्चिम एसियाका अमेरिकी साझेदार देशका प्रतिनिधि पनि कार्यक्रममा सहभागी थिए । खामेनेईको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम आगामी बिहीबारसम्म चल्नेछ । 

यसक्रममा उनको पार्थिव शरीरलाई इरानको कोम, इराकको नाजाफ र केरवालालगायत स्थानमा लगेर श्रद्धाञ्जली सभा गरिनेछ । त्यसपछि खामेनेईको जन्मस्थल मसहादस्थित इमाम रेजामा ९ जुलाईमा अन्त्येष्टि गर्ने कार्यक्रम छ । चार दशकभन्दा बढी समयसम्म इरानको नेतृत्व गरेका खामेनेई गत फेब्रुअरीको अन्त्यतिर अमेरिका–इजरायलको आक्रमणमा मारिएका थिए । आक्रमणपछि युद्ध चर्किएको थियो ।

एएफपीका संवाददाताका अनुसार श्रद्धाञ्जली दिन आएका नागरिकहरूले सिया इस्लाममा प्रतिशोधको प्रतीक मानिने रातो झन्डा बोकेका थिए । कतिपय सहभागीले छाती पिट्दै ‘बदला, बदला’ को नारा लगाएका छन् । समारोहमा सहभागीले, ‘हामी अन्तिम बिदाइका लागि होइन, बदला लिन आएका हौं । तपाईंको रगतको बदला हामी कहिल्यै छाड्ने छैनौं,’ भन्दै भीडलाई सम्बोधन गरेका थिए ।

कडा सुरक्षा व्यवस्थाबीच श्रद्धाञ्जली दिन आएका धेरै सर्वसाधारण भावुक देखिएका थिए । १८ वर्षीय विद्यार्थी हमिदरेजा शबानीले एएफपीसँग भने, ‘हामी उठ्नुपर्छ, ईश्वरको इच्छाअनुसार, आफ्ना नेताको रगतको बदला लिनुपर्छ ।’ कुरान पाठपछि इरानी राष्ट्रिय झन्डाले बेरिएको खामेनेईको कफिन गाढा नीलो पर्दा पछाडिबाट मञ्चमा ल्याइएको थियो । अमेरिका–इजरायलको आक्रमणमा ज्यान गुमाएका उनका परिवारका सदस्यको कफिन पनि सँगै राखिएको थियो ।

मञ्चको दुवैतर्फ इरानी राष्ट्रिय झन्डाको पंक्ति सजाइएको थियो भने भित्तामा खामेनेईको जीवनका विभिन्न चरण झल्काउने तस्बिरहरू राखिएका थिए ।श्रद्धाञ्जलीमा सहभागी केही व्यक्तिले नयाँ सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनेईको तस्बिर पनि बोकेका थिए । आफ्ना पिताको उत्तराधिकारी बनेका मोज्तबा भने हालसम्म सार्वजनिक रूपमा देखिएका छैनन् ।

समारोह स्थलमा इरान समर्थित लडाकु समूह हिजबुल्लाहको पहेंलो झन्डा पनि देखिएको थियो । क्षेत्रीय युद्ध सुरु भएयता हिजबुल्लाह दक्षिण लेबनानमा इजरायली सेनासँग लड्दै आएको छ ।

हिज्बुल्लाह इरान नेतृत्वको पश्चिम एसियाका विभिन्न सशस्त्र समूहहरूको सञ्जाल ‘एक्सिस अफ रेसिस्टेन्स’ को सदस्य हो । यो सञ्जाल इजरायल र अमेरिकाको विरुद्ध सक्रिय छ । तेहरानको तापक्रम ३० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुगेपछि गर्मीबाट राहत दिनका लागि अधिकारीहरूले भीडमाथि पानी छर्किएका थिए । त्यस्तै, समारोह स्थल वरपर अस्थायी स्टलहरू राखेर सहभागीहरूलाई खानेकुरा र पेय पदार्थ वितरण गरिएको थियो । राजधानीभर लागू गरिएको सवारी आवागमन प्रतिबन्धका कारण धेरैले आफ्ना सवारीसाधन समारोह स्थलबाट केही किलोमिटर टाढा पार्क गरी बाँकी दूरी पैदल तय गरेका थिए ।

८६ वर्षीय खामेनेई फेब्रुअरी २८ मा तेहरानको मध्यभागस्थित आफ्नै निवासमा अमेरिका र इजरायलले पहिलो आक्रमण मारिएका थिए । उक्त घटनामा उनका ज्वाइँ, जेठी छोरी, १४ वर्षीया नातिनीको पनि मृत्यु भएको थियो । खामेनेईका छोरा मोज्तबा भने उक्त घटनामा बाँच्न सफल भए । यद्यपि, मोज्तबाकी पत्नी भने परिवारका अन्य सदस्यसँगै मारिइन् । खामेनेईको मृत्युपछि उनका छोरा मोज्तबा सर्वोच्च नेता छन् । 

गत महिना इरान–अमेरिकाबीच युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित प्रारम्भिक सहमति भएको थियो । यद्यपि स्थायी शान्ति सम्झौताका लागि वार्ता अझै जारी छ । सहमतिपछि पनि दुवै पक्षबीच छिटफुट रूपमा गोली हानाहानका घटना भइरहेका छन् ।

कतारस्थित जर्जटाउन विश्वविद्यालयका एसोसिएट प्रोफेसर पाउल मुसग्रेभले इरानका लागि यो श्रद्धाञ्जली सभा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै रूपमा अर्थपूर्ण रहेको बताए । ‘सार्वजनिक रूपमा शोक र एकताको प्रदर्शन हुनुले देशभित्रको ठूलो जनसमुदायमाझ सत्ताले आफ्नो वैधता स्थापित गर्न सकेको देखिन्छ । यसअघि नोभेम्बर र डिसेम्बरमा यस्तो एकता थिएन । अहिले देखिएको एकता अमेरिका र इजरायल नेतृत्वको युद्धको परिणामस्वरूप आएको हो,’ उनले भने । मुसग्रेभले इरानमा विश्वका धेरै देशका नेताहरू सहभागी हुनु अर्थपूर्ण रहेको बताए । ‘यसले यस क्षेत्रमा मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपमा पनि इरानप्रति कुनै न कुनै प्रकारको सहानुभूति रहेको देखाउँछ,’ उनले भने ।

‘इरान सम्झौता गर्न आतुर’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अमेरिकासँग सम्झौता गर्नका लागि इरान आतुर रहेको दाबी गरेका छन् । उनले इरानका पूर्वसर्वोच्च नेता अली खामेनेईको अन्त्येष्टिका कारण अमेरिका–इरान वार्ता केही समयका लागि स्थगित गरिएको बताए । 

अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको २५० औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा दक्षिण डकोटास्थित माउन्ट रशमोरमा आयोजित कार्यक्रममा ट्रम्पले अमेरिकी सेनाको प्रशंसा गरे ।उनले भने, ‘हामीले संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली सेना निर्माण गरेका छौं । हामीले दुई विश्वयुद्ध जित्यौं । शीतयुद्धपछि अमेरिकाका शत्रुहरू इतिहासको गर्तमा हराएका छन् ।’ पछिल्ला द्वन्द्वबारे बोल्दै ट्रम्पले भने, ‘हामीले एकै दिनमा भेनेजुएलालाई हरायौं र इरानलाई नराम्ररी प्रहार गर्‍यौं । उनीहरू सम्झौता गर्न आतुर छन् । हामीले खामेनेईको अन्त्येष्टिका लागि एक साताको समय दिएका छौं । किनभने हामी उदार छौं ।’

ट्रम्पले अमेरिकाको स्वतन्त्रताका २ सय ५० वर्षमा अमेरिकाले ठूलो प्रगति गरेको दाबीसमेत गरे । अमेरिकामा आउने आप्रवासीहरूले साम्यवादको खतरा बढाइरहेको उनको भनाइ थियो । ‘हाम्रो देशमा फेरि साम्यवादी खतरा बढ्दै गएको छ । विशेषगरी हाम्रो जीवनशैली र सफलतासँग पूर्ण रूपमा असहमत विचार बोकेर आउने केही नयाँ आप्रवासीबाट यस्तो खतरा देखिएको छ’ उनले भने, ‘साम्यवाद अमेरिकी स्वतन्त्रतामाथिको घातक खतरा हो । यो प्रथम विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध, पर्ल हार्बर वा ११ सेप्टेम्बरको आक्रमणभन्दा पनि ठूलो खतरा हो । अमेरिका कहिल्यै साम्यवादी देश बन्ने छैन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्लूएमओ) ले एलनिनो आगामी केही महिनाभित्र तीव्र रूपमा बलियो हुने चेतावनी दिँदै विश्वका धेरै क्षेत्रमा खडेरी, अत्यधिक वर्षा, गर्मीको लहर तथा अन्य चरम मौसमीय घटनाको जोखिम उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने जनाएको छ । संगठनले देशहरूलाई सम्भावित प्रभाव न्यूनीकरणका लागि तत्काल तयारी गर्न आग्रह गरेको छ ।

डब्लूएमओको मासिक विश्व मौसमी जलवायु अद्यावधिकअनुसार एलनिनो अवस्था अहिले नै सुरु भइसकेको छ र जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्म यो ‘बलियो’ स्तरमा पुग्ने उच्च सम्भावना रहेको छ । एलनिनो मध्य तथा पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशान्त महासागरको सतही तापक्रम असामान्य रूपमा बढ्दा उत्पन्न हुने प्राकृतिक जलवायु प्रणाली हो, जसका कारण विश्वभर हावाको बहाव, हावाको चाप तथा वर्षाको ढाँचामा व्यापक परिवर्तन देखापर्छ । यो घटना सामान्यतया २ देखि ७ वर्षको अन्तरालमा देखापर्छ र करिब ९ देखि १२ महिनासम्म सक्रिय रहन्छ । 

डब्लूएमओले एलनिनोलाई कमजोर, मध्यम, बलियो र अत्यन्त बलियो गरी ४ तहमा वर्गीकरण गर्ने गरेको छ । यस पटक जुलाईदेखि सेप्टेम्बरको अवधिमा यो तेस्रो अर्थात् ‘बलियो’ श्रेणीमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु केन्द्रहरूले तयार पारेका मोडलहरूले मध्य तथा पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशान्त क्षेत्रमा समुद्री सतहको तापक्रम निरन्तर बढ्ने देखाएका छन् । प्रमुख अनुगमन क्षेत्रहरूमा समुद्री सतहको तापक्रम औसतभन्दा २ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी रहने अपेक्षा गरिएको छ र यसले पूर्वानुमानप्रति उच्च विश्वसनीयता देखाएको डब्लूएमओले जनाएको छ ।

संगठनका अनुसार एलनिनो उत्तरी गोलार्धको शरद ऋतुमा अझ बलियो हुँदै जानेछ र यसको प्रभाव विश्वका धेरै भागमा फैलिनेछ । साथै भूमध्यरेखीय एटलान्टिक महासागर पनि सामान्यभन्दा बढी तातो रहने अनुमान गरिएको छ । पछिल्लो एल निनोले सन् २०२३ लाई इतिहासकै दोस्रो सबैभन्दा तातो वर्ष र २०२४ लाई पूर्वऔद्योगिक औसतभन्दा १.५५ डिग्री सेल्सियस बढी तापक्रमसहित अहिलेसम्मकै सबैभन्दा तातो वर्ष बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको थियो ।

डब्लूएमओका महासचिव सेलेस्टे साउलोले एलनिनोको तीव्रतासँगै धेरै क्षेत्रमा खडेरी, अत्यधिक वर्षा, स्थल तथा समुद्री गर्मीको लहरको जोखिम बढ्ने बताए । उनले कृषि, स्वास्थ्यलगायत जलवायुसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र मौसमी पूर्वानुमानलाई अझ प्रभावकारी बनाइँदै आएको उल्लेख गर्दै समयमै सूचना प्रवाहले जनधनको क्षति घटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।

नयाँ अद्यावधिकले ६० डिग्री दक्षिणदेखि ६० डिग्री उत्तरसम्मका ध्रुवीय क्षेत्रबाहेक अधिकांश जनबसोबास भएका भूभागमा औसतभन्दा बढी तापक्रम रहने सम्भावना देखाएको छ । जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्म केही क्षेत्रमा सामान्यभन्दा बढी वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ भने भारतीय उपमहाद्वीप र अस्ट्रेलियाका धेरै भागमा औसतभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ ।

डब्लूएमओले जलवायु परिवर्तनका कारण एलनिनोको आवृत्ति वा तीव्रता बढेको ठोस प्रमाण नरहेको स्पष्ट पारे पनि तातो समुद्र र वातावरणका कारण गर्मीको लहर, भारी वर्षा तथा अन्य चरम मौसमीय घटनाको प्रभाव भने अझ गम्भीर बन्न सक्ने जनाएको छ ।साथै उत्तरी गोलार्धको गर्मीयाममा एलनिनोसँग सम्बन्धित न्यानो समुद्री पानीले मध्य तथा पूर्वी प्रशान्त क्षेत्रमा आँधीबेहरीको गतिविधि बढाउन सक्ने तर एटलान्टिक महासागरमा यस्ता प्रणालीको विकासलाई कमजोर पार्न सक्ने डब्लूएमओले जनाएको छ ।

सरकारले भूउपयोग नियमावली २०७९ तेस्रो पटक संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण नगरेका पालिकामा अस्थायी रूपमा कित्ताकाटको बाटो खोलेको भए पनि तोकिएको अवधिभित्र वर्गीकरण पूरा नभए आगामी १ साउनदेखि पुनः कित्ताकाट रोकिने भएको छ । 

यो व्यवस्था सदाका लागि नभएर पालिकालाई वर्गीकरण सम्पन्न गर्न चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मको अन्तिम समयसीमा मात्र दिइएको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बताएको छ । उक्त अवधिभित्र पनि वर्गीकरण नगर्ने पालिकामा साउनदेखि स्वतः कित्ताकाट रोकिने कानुनी व्यवस्था छ ।

मुलुकभरका ७ सय ५३ पालिकामध्ये ३ सय ४० वटाले मात्रै कृषि, औद्योगिकलगायत १० क्षेत्रमा जमिनको वर्गीकरण गरेका छन् । अझै पनि ४ सय १३ पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरिसकेको छैन । भूउपयोग ऐन, २०७६ र नियमावली २०७९ जारी भएयता वर्गीकरण नगरेका पालिकामा कित्ताकाट गर्न पाइँदैन । 

पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गरिसकेपछि मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था छ । तर पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा पटकपटक कित्ताकाट रोकिएको छ । साथै पालिकालाई वर्गीकरण गर्नकै लागि सरकारले तीन पटक नियमावली संशोधन गरिसकेको छ । तर पनि धेरैजसो पालिकाले उक्त अवधिभित्र वर्गीकरण भने गरिसकेको छैन । 

भूउपयोग ऐन, २०७६ मा सरकारले उपलब्ध गराएको नक्सा तथा विवरणका आधारमा स्थानीय तहमा गठित भूउपयोग परिषद्ले जमिनको वर्गीकरण र भूउपयोग नीति लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नियमावलीअनुसार कृषि, आवासीय, उद्योग, वन, खानी तथा खनिज, व्यावसायिकलगायत १० वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार आगामी साउनदेखि फेरि कित्ताकाट रोकिने भएको छ । २०८२ मा ५ सय पालिकाले जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण नगरेपछि साउनदेखि कित्ताकाट ठप्प थियो । २ सय ५३ पालिकाले मात्रै पूर्ण वर्गीकरण गरेका थिए । यसअघि २०८१ भदौमा पनि जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण नगर्दा ६ सय २० पालिकामा कित्ताकाटलगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम ठप्प बनेको थियो । १ सय ३३ पालिकाले मात्रै पूर्ण जग्गा वर्गीकरण गरेका थिए । 

२०७९ जेठमा नियमावली जारी हुँदा ६ महिनाभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने थियो । २०७९ मंसिरसम्म केही पालिकाले मात्रै कृषि क्षेत्र छुट्याएका थिए । २०७९ मंसिरपछि जग्गालाई १० वटै क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर धेरैजसो पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगरेपछि २०८० साउन ३२ मा नियमावलीको संशोधन गर्दै एक वर्षभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

नियमावलीको पहिलो संशोधनबाट आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म र कृषि जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको थियो । यसअघि आवासीय जग्गा १ सय ३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइँदैनथ्यो । कृषि जमिनको सन्दर्भमा उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेशमा ६ सय ७५ वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो ।

सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवासीय र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड छन् । व्यावसायिक आवासका लागि स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्ने नियमावलीमा छ । पहिलो संशोधनबाट एक वर्ष अवधि थप गर्दा पनि पालिकाले वर्गीकरण नगरेपछि मन्त्रालयले २०८१ भदौमा दोस्रो पटक नियमावली संशोधन गरेको थियो ।

भूउपयोग नियमावली २०७९ तेस्रो पटक संशोधन गर्दै २०८३ असार मसान्तसम्म चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । १ सय ७६ पालिकाले कित्तागत विवरण तयार, १ सय ३० पालिकाले आधार तथा मापदण्ड तयार गरी नक्सा अद्यावधिक, ६१ पालिकाले आधार तथा मापदण्ड, ८ पालिकाले कृषि क्षेत्र मात्रै र ३८ पालिकाले कामै सुरु गरेका छैनन् । 

भूमि मन्त्रालयले दोस्रो पटक नियमावली संशोधन गर्दा नै कानुन मन्त्रालयले नगर्न भनिसकेको छ । त्यसपछि पनि नियमावली संशोधन गरिएको छ । यता भूमि मन्त्रालयले भने असारसम्म समयावधि रहेकाले छलफल अघि बढाएको छैन । ‘असारसम्म समय बाँकी नै छ । के कति पालिकाले गरिसक्लान्, हेरौं । तर अहिलेसम्म नियमावली संशोधन गरी थप समय दिने वा के गर्नेबारे छलफल सुरु भएको छैन,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले भने ।

भूउपयोग ऐन, २०७६ आएको तीन वर्षपछि सरकारले २३ जेठ २०७९ मा नियमावली जारी गर्दै सरकारले जग्गाको वर्गीकरण सुरु गरेको थियो । कित्ताकाटलाई व्यावहारिक रूपमा व्यवस्थित गर्न जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा ७ सय ५३ मध्ये १ सय ९९ पालिकाले मात्र जग्गा वर्गीकरण गरेको उल्लेख छ । ‘कित्ताकाटलाई व्यावहारिक रूपमा व्यवस्थित गर्न सबै पालिकालाई स्रोतसाधनसम्पन्न बनाई नापी विभागबाट हस्तान्तरण भएको भूउपयोग नक्सा डाटाका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गर्न समन्वय गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

रास्वपा सरकारले निर्वाचनदेखि नै सूचना प्रविधि र सञ्चार क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिने घोषणा गर्दै आए पनि सरकार गठन भएपछि सञ्चार मन्त्रालयकै महत्त्वपूर्ण हिस्सा ‘प्रविधि’लाई अर्को मन्त्रालयमा सार्ने निर्णय गर्‍यो । यसले गर्दा पूर्वपत्रकारसमेत रहेका सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाको पहिलो सय दिन नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने दबाबसँगै पोर्टफोलियो व्यवस्थापन, नीतिगत अन्योल र केही प्रयासमा बित्यो । 

रास्वपा सरकार गठन भएदेखि नै साबिकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको स्वरूप, कार्यक्षेत्र र भूमिका निरन्तर परिमार्जन गरिएको छ । १३ चैतमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मन्त्रीहरू चयन गर्दा सञ्चारमा विक्रम तिमिल्सिनाको नाम आएपछि उनलाई पूर्वसञ्चारकर्मी र सञ्चार अध्यापकका रूपमा चिन्नेहरूले रुचिपूर्वक हेरेका थिए । उनलाई स्वतः सरकारका प्रवक्ताका रूपमा पनि चित्रण गरिएको थियो । तर सञ्चारमन्त्री सरकारको प्रवक्ता हुने परम्परा तोड्दै प्रधानमन्त्री शाहले शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेललाई यो जिम्मेवारी दिए । 

त्यसपछि ३० वैशाखमा कार्यविभाजन नियमावलीमार्फत मन्त्रालयको नामबाट ‘प्रविधि’ झिकेर यसलाई ‘सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय’मा सीमित गरिएको छ । यससँगै मन्त्रालय मातहतका सूचना प्रविधि विभाग, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र, एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्रजस्ता महत्त्वपूर्ण निकाय पनि खारेज गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लगिएको छ । नेपाल डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्ट, नागरिक एप, हेलो सरकारजस्ता महत्त्वपूर्ण परियोजना पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत सारिएका छन् । डिजिटल युगमा सञ्चार मन्त्रालयबाटै प्रविधि हटाइएको विषयमा कतिपयले कटाक्ष गर्दै आएका छन् भने केहीले यो आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् । 

मन्त्रालयबाट प्रविधि झिकिएको र कार्यक्षेत्र कटौतीको विषयमा मन्त्री तिमिल्सिनाका आफ्नै तर्क छन् । ‘सूचना प्रविधि महत्त्वपूर्ण नभएर मन्त्रालयबाट हटाइएको होइन, बरु यसलाई अझ बढी गम्भीरता र विशेष प्राथमिकता दिएर काम गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत लगिएको हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क र ई–गभर्नेन्सका कामका लागि विशेष प्रयास चाहिने भएकाले ती परियोजनालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारिएका हुन् ।’ उतैबाट एआई गभर्नेन्स तथा साइबर सुरक्षाका काम भइरहेको उनले जनाए । 

अघिल्ला वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सञ्चार मन्त्रालयको बजेट खुम्चिएर ५ अर्ब ९३ करोडमा सीमित भएको छ । मन्त्री तिमिल्सिनाले यी चुनौतीबीच आफूले तय गरेका जे–जति प्रतिबद्धता थिए, धेरै तडकभडक नगरी निरन्तरता दिएको र ‘भद्र मन्त्री’को छवि निर्माण गरेको कर्मचारी बताउँछन् । 

‘प्रतिबद्धता खासै ठूला र महत्त्वाकांक्षी थिएनन्, उहाँले राम्रै गर्दै हुनुहुन्छ,’ मन्त्रालयकै एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘तर, मन्त्रालयको भूमिका नै केही छैन अचेल । हुलाक, टेलिकम र चलचित्र क्षेत्र नियमन गर्न छुट्टै मन्त्रालय नै किन चाहियो भन्ने भइसक्यो । सञ्चार मन्त्रालयलाई प्रभावकारी र ठूलो बनाउनुपर्ने बेला प्रविधिमैत्री सरकारले उल्टै खुम्च्याएको छ । मन्त्रीले यसमा अडान लिन सक्नुभएन ।’

दूरसञ्चार, इन्टरनेट एवं सूचना प्रविधि क्षेत्रका सरोकारवालाले पनि मन्त्रालयका सयदिने गतिविधिलाई मिश्रित रूपमा हेरेका छन् । सरकारले इमानदारीसाथ काम गर्न खोजेको देखिए पनि इन्टरनेट क्षेत्रमा राहत महसुस नभएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले प्रतिक्रिया दिए । ‘सरकारले इन्टरनेटलाई अझै पनि विलासिताको वस्तुका रूपमा हेरेर करको संरचनामा सुधार गरेको छैन,’ उनले भने, ‘ऐन–कानुनहरू पुरानै शैलीका छन् । यसमा सुधार गर्ने कुनै प्रयत्न देखिएको छैन ।’ यद्यपि सञ्चार मन्त्रालयकै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले लाइसेन्स छपाइ र वितरणका कार्यमा सुधार गरेको उनले टिप्पणी गरे ।

सरकारले गत कात्तिकदेखि नै सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइको काम आफ्नै मुद्रण मेसिनबाट सुरु गरेको थियो । सञ्चार मन्त्रालयले २०८३ असार मसान्तसम्म २९ लाख लाइसेन्स छपाइ सक्ने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म २३ लाख ८९ हजार ४ सय ३१ थान स्मार्ट लाइसेन्स छापिएको मन्त्री तिमिल्सिनाले जनाए । यो संख्या कुल लक्ष्यको ८२.४ प्रतिशत हो । बाँकी छपाइ असार मसान्तभित्रै सक्ने गरी काम भइरहेको उनले बताए । नयाँ प्राप्त २ लाख १७ हजार ९ सय ६८ आवेदनको हकमा यातायात व्यवस्था विभागबाट डेटा प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै छपाइ सम्पन्न गरी उपलब्ध गराइएको उनले उल्लेख गरे ।

मुद्रण केन्द्रबाट छापिएका ८ लाख ६ हजार ३१ थान लाइसेन्स सम्बन्धित जिल्लाका यातायात कार्यालयसम्म ढुवानी गरिसकिएको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । कास्की, मोरङ, बाँके, सुनसरी, बागलुङ, कालिकोट र पर्सा गरी ७ जिल्लामा १ हजार ८९ थान सवारी चालक अनुमतिपत्र सेवाग्राहीको घरमै पुर्‍याइएको छ । नागरिक एपमार्फत पनि सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिन मिल्ने गरी प्रणाली आबद्ध गरिएको छ । एपमार्फत नै प्रहरी प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेको र ८ सय ३६ मिडिया एवं वेब पोर्टलको अनुगमन गरी ४६ वटालाई कारबाहीका लागि साइबर ब्युरोमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

रास्वपा सरकारले सूचना प्रविधिका जति धेरै कुरा गरे पनि कार्यान्वयनमा नदेखिएको एसियन–ओसियनियन कम्प्युटिङ इन्डस्ट्री अर्गनाइजेसन (असोसियो) का उपाध्यक्ष नवराज कुँवर टिप्पणी गर्छन् । ‘मलाई त सञ्चार मन्त्रालयको यो सय दिनमा एउटा पनि काम भए जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारले डिजिटलका कुरा जति गरे पनि अहिलेसम्म एउटै काम भएको अनुभूति गर्न पाएको छैन । सञ्चार क्षेत्रमा पनि कुनै उपलब्धि देखेको छैन ।’ 

मन्त्रालय बिनाआधार अघि बढ्न खोजजस्तो देखिने कुँवरको ठम्याइ छ । उनका अनुसार सबै सेवालाई एकीकृत गर्ने कुरा गरिएको छ । तर त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार छैन । ‘अझैसम्म बिजुली र इन्टरनेटको पहुँच सबै ठाउँमा पुगिनसकेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा डिजिटल रूपान्तरणका लागि पहिलो काम इन्टरनेटको पैसा र कर घटाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, त्यसो हुन सकेको छैन । यति हुँदाहुँदै पनि म अझै केही समय हेरौं भनेर आशावादी भने छु ।’ विज्ञापन क्षेत्रका जानकार तथा सरोकारवालाहरूले पनि मन्त्रालयको सयदिने गतिविधिमा सञ्चार क्षेत्रका लागि ठोस उपलब्धि नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन् । विशेषगरी विज्ञापन नीति र विज्ञापनको प्रत्यक्ष भुक्तानी जस्ता विषयमा मिडिया क्षेत्रलाई राहत मिल्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा मिडिया क्षेत्र संकटमै रहेको उनीहरूको बुझाइ छ ।

विज्ञापन नीतिले परिकल्पना गरेको कोष स्थापनाको विषयलाई लिएर विज्ञापनदाता केही चिन्तित छन् । कोषमा रकम कहाँबाट आउँछ भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने प्रिज्मा एड्भर्टाइजिङमा प्रमुख रञ्जित आचार्य बताउँछन् । ‘विज्ञापन कारोबारमा थप कर लगाइयो वा एजेन्सीहरूले पाउने सुविधा कटौती गरियो भने त्यसले बजारलाई निरुत्साहित गर्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो करको भार उपभोक्तामै पुग्ने भएकाले विज्ञापन कारोबारबाट पैसा उठाउने विषय व्यावहारिक देखिँदैन ।’ 

सरकारले एकैपल्ट राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने क्रममा सञ्चारसम्बन्धी पनि कैयौं संस्था नेतृत्वविहीन बने । यसले गर्दा दैनिक प्रशासनमा केही न केही असर परे पनि बाधा परेका ठाउँमा गाँठो फुकाएर काम अघि बढाइएको मन्त्री तिमिल्सिनाको भनाइ छ । ‘नयाँ परिस्थितिमा त्यही स्पिरिटअनुसार काम गर्ने टिम चाहिन्छ भन्ने उद्देश्यले नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो,’ उनले भने, ‘धेरै ठाउँमा नियुक्ति भइसकेका छन् र काम अघि बढिरहेको छ, त्यसैले अब खासै ठूलो असर छैन ।’ 

१९ असारमा गोरखापत्र संस्थानका नवनियुक्त महाप्रबन्धक हिक्मतबहादुर रावल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुंगानालाई नियुक्तिपत्र प्रदान गर्दै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता र कानुनसम्मत कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

सय दिनको अवधिमा नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका २६ वटा बेटिङ एप्स र अवैध अनलाइन सट्टेबाजीका २ लाख ४८ हजार ६ सय ७६ वटा डोमेन लिंक बन्द गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हुलाकमार्फत २ लाख ६ हजार ४ सय ५१ थान राहदानी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएको र ७५ जिल्लामा ६ हजार १ सय १८ थान राहदानी सेवाग्राहीको घरदैलोमै पुर्‍याइएको उसको भनाइ छ । 

नेपाल टेलिकमको सेवामा सुधार ल्याउन ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएपछि फोरजी इन्टरनेटको गति ५९.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको र डेटा ट्राफिकमा २४.२ प्रतिशतले सुधार आएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । 

नेपाल टेलिकमले घोषणा गरेको प्याकेजलाई समेत सरकारको सयदिने कार्यसूचीसँग जोडेर मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रस्तुत गरेको भन्दै केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आलोचना गरेका थिए । नेपाल टेलिकमले प्रिपेड सेवाका ग्राहकलाई सब्क्रिप्सनमा आधारित मोडलअन्तर्गत विभिन्न प्याकेज उपलब्ध गराउने र यसमा हरेक महिना पुनः प्याकेज सक्रिय गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नरहने भन्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले फेसबुकमा पोस्ट गरेपछि आलोचना भएको थियो ।