प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सहयोगीका रूपमा रहने मुख्य सचिव सुमनराज अर्याललाई २५ असारमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असिम शाहले बिदाइ गरे । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले मुख्य सचिवलाई बिदाइ गर्ने अभ्यास रहेकामा तीन महिनाभन्दा बढी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँगै रहेका अर्यालको यो अस्वाभाविक बिदाइले कर्मचारीवृत्तमा चर्चा त पायो, तर कर्मचारीले त्यसलाई अस्वाभाविक मानेनन् । किनभने मोबाइल सन्देश पठाएकै भरमा तत्कालीन सचिव कृष्णहरि पुष्कर यसअघि नै पक्राउ परिसकेकाले कर्मचारीले थप अर्को एक घटनाका रूपमा मात्र लिए । 

त्यसो त प्रधानमन्त्री शाहले नियुक्त भएको पहिलो दिन सचिवहरूलाई दिएको निर्देशनबाटै कर्मचारीवृत्त झस्किएको थियो । ‘अहिलेसम्म तपाईंहरूले जनताका प्रतिनिधिको हितमा काम गर्नुभयो, जनताको हितमा गर्नुभएन, अब त्यस्तो नहोस्,’ १३ चैतमा शपथलगत्तै उनले कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै भनेका थिए, ‘तपाईंहरू लोक सेवा पास गरेर आउनुभएको छ, अहिलेका मन्त्रीहरू पनि पढेलेखेका छन्, तपाईंहरूले हामीलाई नसिकाउनुहोला ।’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सचिवले थप भने, ‘ऐन, कानुन देखाएर कामबाट पन्छिने र त्यही भनेर मन्त्रीलाई पढाउने काम नगर्नुहोला ।’ 

ती सचिवका अनुसार कर्मचारी ऐन, कानुन र नियममा बाँधिएको हुन्छ र त्यसैलाई आधार बनाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर ऐन, कानुन, नियम देखाउने कार्यलाई काम गर्न नचाहेको, असहयोग गर्न खोजेको वा बहानाबाजी गरेको कर्मचारीप्रतिको नकारात्मक बुझाइ प्रधानमन्त्रीमा देखिएको उनको भनाइ छ । ती सचिवका अनुसार प्रधानमन्त्रीले कडाइका साथ भनेको विषय थियो, ‘हाम्रो स्पिडसँग आफ्नो तालमेल मिलाउनुहोला, नभए बाटो छाड्नुहोला ।’

कार्यसम्पादनका आधारमा अवसर प्रदान गर्ने घोषणा र तलब वृद्धि जस्ता निर्णय वालेन्द्र सरकारले चालेका सकारात्मक कदम भए पनि अन्य धेरै निर्णयले डर तथा दबाब सिर्जना गरेको कर्मचारी नै बताउँछन् । अझ राहदानी प्रकरणले त कर्मचारीवृत्तमा भयको मनोविज्ञान सिर्जना गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयकै निर्देशनमा १ असारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो । अर्याललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै पक्राउ गरिएको थियो । उक्त घटनाले कर्मचारी थप आतंकित बनाउने काम गरेको एक अधिकारीको भनाइ छ ।

त्यस्तै अवकाशसम्बन्धी नयाँ प्रस्तावको चर्चाले पनि कर्मचारीहरूमा अन्योल थपेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेकालाई अवकाश दिने गरी प्रस्तावसहितको नयाँ निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको विषय बाहिर आएपछि कर्मचारीहरूको सरकारप्रतिको विश्वास थप कमजोर बनेको देखिन्छ । हाल ५८ वर्षमा अवकाश हुने कानुनी प्रावधान छ । यद्यपि प्रस्तावित विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको छैन । अवकाशको नयाँ प्रावधानसहितको विधेयक जस्ताको तस्तै कानुन बनेर आए करिब १० हजार कर्मचारी समयअगावै अवकाशमा जानेछन् । त्यसरी अवकाश पाउने सूचीमा ५० भन्दा बढी सचिव, २ सय ६० जना सहसचिव र ७ सयभन्दा बढी उपसचिव पर्नेछन् । 

अर्कोतिर फाजिल (जगेडा) मा परेर कहाँ पुगिने हो भन्ने तनावसमेत कर्मचारीमा थपिएको चर्चा सिंहदरबारभित्र छ । सरकारको निर्णयअनुसार मन्त्रालयहरूले कर्मचारी प्रशासनको आकार घटाएर चुस्त बनाउने उद्देश्यले सबै मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गरिसकेका छन् । तर, कामको चाप र त्यसलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी खुलाएर मन्त्रालयहरूले पठाएको संगठन सर्वेक्षणको पहिलो मस्यौदालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले अस्वीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अत्यावश्यक शाखा, महाशाखा र कर्मचारीसमेत कटौती गर्न दबाब आइरहेको एक सहसचिवले सुनाए ।

संगठनलाई ‘राइट साइज’ बनाउनुपर्नेमा जबर्जस्ती ‘डाउन साइज’ को अवधारणा ल्याइएको उनले उल्लेख गरे । नयाँ ओएन्डएम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए दरबन्दी काटिएर ठूलो संख्यामा कर्मचारी कामविहीन भएर फाजिलमा पर्नेछन् । यसले पनि कर्मचारीमा त्रास बढेको छ । त्यसो त फाजिलमा पर्ने हजारौं कर्मचारीको व्यवस्थापन सरकारलाई चुनौतीपूर्ण पनि हुनेछ । १५ मिनेटमा नागरिकता देऊ, लालपुर्जा देऊ भन्ने चाहना राख्ने सरकारले त्यसका लागि त्यसैअनुसार स्रोतसाधन व्यवस्थापनमा भने चासो नदिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले सुनाए ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको सयबुँदे कार्यसूचीमा शासकीय सुधारलाई जोड दिएको छ । त्यसका लागि प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डिजिटल सुशासन, आर्थिक अनुशासन, आयोजना व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक क्षेत्र लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख छ । सरकारले तय गरेका ती प्राथमिकता र लक्ष्य पूरा गर्न पनि कर्मचारीतन्त्रको साथ अनिवार्य हुने अर्का एक सचिव बताउँछन् । ‘तर सरकारले कर्मचारीलाई डरमा राखेको छ, विश्वासमा लिन चाहेको छैन, कर्मचारीप्रति पूर्वाग्रह राखेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘डराएर र कन्फिडेन्ट कमजोर गराएर कर्मचारीबाट नतिजामुखी काम लिन सकिँदैन ।’

सरकारको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयले पनि विशेषगरी तल्लो तहका कर्मचारीमा डरको मनोविज्ञान पैदा गरेको छ । ट्रेड युनियन खारेज गरेर सुरुमै आफूहरूमाथि प्रहार थालेको बुझाइ पनि कर्मचारीमा छ । विशेषगरी तल्लो तहका कर्मचारीहरूमा ट्रेड युनियन खारेज गरेर सरकारले पूरै प्रशासन संयन्त्रलाई दबाबमा राख्न खोजेको धारणा रहेको पाइन्छ । सरकारले गत वैशाखमा अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐनमा संशोधन गरेर कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गरेको थियो । यद्यपि सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । 

छिटोछरितो सेवा प्रवाह, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, सुशासन कायम गर्ने, सरकारी कार्यालयमा बिचौलिया प्रवेशमा रोक जस्ता कैयौं सुधारका प्रयास सरकारबाट भएका छन् । तर, सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सचिवालयका तर्फबाट भन्दै अनावश्यक निर्देशन तथा हप्कीदप्की खानुपरेको गुनासो कर्मचारीको छ । विगतमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार वा स्वकीय सचिवालयका सदस्यहरूको सरकारी निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता आलोचनाको विषय बन्थ्यो । तर, अहिले त्यसलाई संस्थागत नै गर्ने प्रयास गरिएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ । 

सचिवलाई प्रधानमन्त्रीका विषयगत सल्लाहकारबाट निर्देशन आउने तथा मन्त्रालयले लिने कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयको पूर्वजानकारी उनीहरूलाई गराउनुपर्ने अहिलेको अभ्यासले विगतको खराब प्रवृत्तिलाई उछिनेको हालै अवकाश पाएका सचिवले बताए । राहदानी प्रकरणमा परराष्ट्र सचिवसहितका उच्च अधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट भएको व्यवहारलाई ती पूर्वसचिवले त्यस्तो प्रवृत्तिको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरे ।

‘उहाँहरूले ब्युरोक्रेसीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पहिलेदेखि लिएर आउनुभएको छ, कर्मचारीप्रति पूर्वाग्रही व्यवहार छ, डर र दबाबमा राखेर काममा लगाउने रणनीति देखिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार टिमको हाउभाउ, प्रस्तुति तथा निर्देशनको तरिकाले त्यो झल्काउँछ, सायद प्रधानमन्त्रीले नै त्यही प्रकारको निर्देशन दिएको हुन सक्छ ।’ त्यसले कर्मचारीवृत्तको आत्मविश्वास कमजोर बनाएको उनले उल्लेख गरे । 

गृहमन्त्रीबाट सुदन गुरुङको राजीनामा र दोस्रो पटक उनको नियुक्ति नभएसम्मको अवधिमा गृहको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शाहले आफैंसँग राखेका थिए । ९ वैशाखदेखि २६ जेठसम्मको उक्त अवधिमा गृहजस्तो संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय टिमले नै निर्देशन दिने गरेको थियो । गृह मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘त्यो अवधिमा गृहसचिवले मन्त्रालयको काम लिएर विरलै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाए, जस्तोसुकै संवेदनशील ब्रिफिङ सचिवालय टिमलाई गर्नुपर्थ्यो ।’

 पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली कर्मचारी प्रशासनको ‘लेयर’ माथि सल्लाहकार स्वकीय सचिवालयलाई राख्ने विषयले सरकारको कर्मचारीतन्त्रमा विश्वास नरहेको सन्देश प्रवाह भइरहेको बताउँछन् । ‘कर्मचारीवृत्तमा सरकारको हामीप्रति विश्वास रहेनछ भन्ने अन्तरबोध भएर गएको छ, यो राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘सरकारका नीति, योजना अर्थात् राज्यइच्छालाई कार्यान्वयन गर्ने, नतिजामा पुर्‍याउने सबैभन्दा विश्वासिलो र भरपर्दो संयन्त्र कर्मचारी नै हो, त्यसलाई अविश्वास गरेर जाँदा नतिजा आउँदैन ।’ 

यसबीचमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सक्रियतालाई पनि यस अवधिमा बढाएको छ । जबकि निजामती प्रशासनमा केन्द्रको छवि कर्मचारी तर्साउने ‘पञ्चायती अस्त्र’ को छ । समयमा हाजिर नभएको, पोसाक नलगाएको लगायतका कारण देखाएर पछिल्लो तीन महिनामा ६ हजार ६ सय ८२ जना कर्मचारीलाई सतर्कता केन्द्रले कारबाही गरेको छ । यो संख्या गत आर्थिक वर्षभरि कारबाहीमा परेका कर्मचारीको संख्याभन्दा बढी हो । गत वर्ष ५ हजार ९ सय ३७ कर्मचारीलाई केन्द्रले समयमा कार्यालय नआएको भन्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो । 

त्यसो त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने बेनामे उजुरीकै कारण कर्मचारी निर्णय लिन हिच्किचाउने गर्थे । अहिले उनीहरूमाथि सम्पत्ति छानबिन आयोगको डर पनि थपिएको छ । जबकि कर्मचारीले हरेक वर्ष आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउने गरेका छन् । अहिले बहालवाला र पूर्व सबै कर्मचारीले सरकारले गठन गरेको आयोगमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपरेको छ । सरकारले चालेका एकपछि अर्का यस्ता कदमले कर्मचारीतन्त्रमा भयको वातावरण निर्माण भएको कर्मचारीवृत्तको गुनासो छ । 

अर्कातिर कर्मचारीको वृत्तिविकासको ढोका भने बन्द गरिएको छ । गत मंसिरयता सचिव बढुवा भएको छैन । ‘बढुवा रोकिँदा सचिव हुने लाइनमा रहेका सहसचिवहरू पनि असन्तुष्ट देखिन्छन् । त्यसको कुनै न कुनै असर कार्यसम्पादन, निर्णय प्रक्रिया र नतिजामा पर्नेछ,’ एक सहसचिवले भने । 

सरकारका निर्णयलाई लिएर कर्मचारीवृत्तमा बढ्दो असन्तुष्टि प्रकट पनि हुन थालेको छ । असार अन्तिम साता जागिर अनिश्चित बनेको भन्दै करारमा कार्यरत कार्यालय सहायक, कम्प्युटर टेक्निसियनदेखि सवारी चालकसम्मले सिंहदरबारभित्रै विरोधमा उत्रिएका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बनाइएको सचिवहरू सम्मिलित एक कार्यदलले सहयोगी सेवा तथा सामान्य प्रकृतिका प्राविधिक सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारी पब्लिक कम्पनी लिमिटेड बनाएर वा बाह्य सेवा प्रदायक (आउट सोर्सिङ) बाट लिन सकिने प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव बाहिरिएसँगै करारमा कार्यरत रहेका हजारौं कर्मचारीले आफ्नो जागिर असुरक्षित मानेर विरोधमा उत्रिएका थिए । विरोधले दबाबमा आएको सरकार करारका कर्मचारीलाई तत्काल राख्ने निर्णयमा पुगेको छ । 

पूर्वसचिव मैनाली सरकारले पछिल्लो अवधिमा लिएका निर्णय, नीति तथा विभिन्न व्यवहारले कर्मचारीको मनोबल घटाएको बताउँछन् । ‘कर्मचारी अभिभावकविहीन देखिएका छन्, राजनीतिक कार्यकारी तहबाटै कर्मचारीमा भय बढाउने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘भयभीत र आत्मविश्वासको कमी भएको कर्मचारीबाट राम्रो नतिजा आउन सक्दैन, सरकारले यो बुझ्नुपर्छ । कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन र त्यसमाथि विश्वास गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।’ 

अर्का एक जना पूर्वसचिव केदार न्यौपाने सरकारको व्यवहार र कतिपय निर्णयले सिंगो कर्मचारीतन्त्रमा डर र आत्मविश्वासको कमी देखिन थालेको बताउँछन् । ‘जसको परिणाम चुप लागेर जागिर खाने, कुनै रिस्क नलिने मानसिकतामा कर्मचारी पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘राज्यको स्थायी संयन्त्र कर्मचारी हो । तर, त्यसलाई साइड लगाएर शपथ नलिएका, हस्ताक्षरको अधिकार नभएका र राज्यको नियम कानुनले नचिन्ने व्यक्तिमार्फत कर्मचारी परिचालन गराउन खोज्नु राम्रो होइन ।’ कर्मचारीमा बढेको डर हटाउने तथा उनीहरूमाथि विश्वास गरेर सरकारले कर्मचारीमार्फत देश चलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले कर्मचारीतन्त्रमा केही सुधारको आवश्यकता महसुस गरेर सरकारले चालेका केही कदमहरूले कतिपयमा संशय बढेको हुन सक्ने स्विकार्छिन् । ‘ब्युरोक्रेसीलाई रिफर्म गर्न आवश्यक छ, त्यसक्रममा चालेका केही कदमले संशय बढेको हुन सक्छ, विभागीय मन्त्रीका नाताले कसैलाई अन्याय हुन दिन्न,’ उनले भनिन् । 

उनले गलत गर्ने कर्मचारी दण्डित र राम्रो गर्ने पुरस्कृत हुने बताइन् । ‘जसले गलत गर्नुभएको छ, उहाँहरू डराउनु स्वाभाविक हो र डराउनु पनि पर्छ । विगतमा रजाइँ गरेकाहरू आत्तिएका वा डराएका हुन सक्छन्,’ उनले भनिन्, ‘कोही पनि असल राष्ट्रसेवक डराउनुपर्दैन । डराउनु भएको पनि छैन ।’ विगतमा अन्यायमा परेका वा तटस्थ ढंगले राष्ट्रसेवक भएर काम गरेकाहरू खुसी भएको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

करिब साढे १६ हजार मेगावाट क्षमताका २ सय ८१ जलविद्युत् आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) को प्रतीक्षामा छन् । सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, अध्ययनदेखि पीपीएसम्म पुग्दा प्रतिमेगावाट ५० देखि ६० लाख रुपैयाँ लगानी भइसकेको हुने ऊर्जा प्रवर्द्धकको दाबी छ । तसर्थ यसरी लगानीकर्तालाई अन्योलमा पार्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ । 

पीपीए गरे पनि जलविद्युत् आयोजना बनाउन न्यूनतम ५ वर्ष लाग्छ । त्यसैले पीपीए रोकिइरहे दीर्घकालमा ऊर्जा संकट निम्तिन सक्ने सरोकारवाला बताउँछन् । 

प्राधिकरणका अनुसार गएको मध्य असारसम्म ग्रिड आबद्ध सम्झौता सम्पन्न भई पीपीएको प्रतीक्षामा रहेकामध्ये २ हजार ५५६.३० मेगावाटका १ सय २ नदी प्रवाही, ५ हजार २७६.३० मेगावाटका ३१ आयोजना अर्धजलाशययुक्त, १ हजार ४ सय ९१ मेगावाट क्षमताका दुई जलाशययुक्त आयोजना छन् । पीपीएका लागि आवेदन दिएकामध्ये नदी प्रवाही १ सय २२ आयोजना छन् । यिनको क्षमता १ हजार ८७४.८८ मेगावाट छ । १९ आयोजना अर्धजलाशययुक्त छन् । यिनको क्षमता १ हजार ५४८.२९ मेगावाट छ । यसैगरी ३ हजार ६७९ मेगावाट क्षमताका जलाशययुक्त पाँच आयोजना छन् । यसरी कुल १६ हजार ४ सय २५.७७ मेगावाट क्षमताका आयोजना पीपीएको पर्खाइमा छन् ।

न्यून बिजुली खपत, प्रसारण पूर्वाधार, बिक्रीका लागि बजारलगायतको अभाव देखाउँदै सरकारले २०७९ यता प्रवर्द्धकले निवेदन दिए पनि पीपीए गर्न आलटाल गरिरहेको छ । १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए स्वतः हुँदै आए पनि गत आर्थिक वर्षयता हुन सकेको छैन ।

गत आर्थिक वर्षको बजेटमा नदी प्रवाही (आरओआर) आयोजनाको ‘लेऊ र तिर’ (टेक एन्ड पे) अवधारणाअनुरूप पीपीएको व्यवस्था गरिएपछि आयोजनाको पीपीए रोकिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका विद्युत् आयोजनाको तत्काल पीपीए गर्ने भनेको छ । कार्यान्वयनमा आइसकेको भने छैन । 

सञ्चालनमा आइसकेकादेखि सर्वेक्षण तथा निर्माण अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने विभिन्न चरणमा रहेका ९ सय २३ जलविद्युत् आयोजनामा १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानको एक अध्ययनमा उल्लेख छ । त्यसकारण सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षासँगै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार खुला गराउनुपर्ने इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् । 

‘गत वर्षको बजेटमा १० मेगावाटभन्दा कमका पीपीए बन्द गरियो । त्यसलाई यो वर्षको बजेटले खोल्यो । तर अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन,’ कार्कीले भने । १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको पीपीए खुलाउन सञ्चालक समितिले अध्ययन समिति गठन गरिसकेको र त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गरिने प्राधिकरणका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले जनाए । 

राजेन्द्र लिङ्देन पूर्वऊर्जामन्त्री हुँदा २४ असार २०७९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले आरओआर जलविद्युत् आयोजनाको हिस्सा ३०–३५ प्रतिशतबाट बढाएर ४०–४५ प्रतिशतमा पुनरावलोकन गरेको थियो । त्यति बेला प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले ग्रिड आबद्ध सम्झौता मितिको रोलक्रमका आधारमा आरओआर प्रकृतिका आयोजनामा १५ सय मेगावाटसम्मको पीपीए गर्ने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै २४ माघ २०८० मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको पालामा १० मेगावाटसम्मका आरओआर र अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनासँग जहिले र जति मेगावाटको पनि पीपीए गर्ने गरी निर्णय गरेको थियो । तर अहिले पीपीए हुन सकेको छैन ।

बिजुली खरिदबिक्रीमा प्राधिकरणको एकाधिकार छ । उसले मात्रै पीपीए गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले आयोजनाहरूको विद्युत् सुक्खायाम (१६ मंसिरदेखि १५ जेठसम्म) र वर्षायाम (१६ जेठदेखि १५ मंसिरसम्म) का लागि हाल कायम रहेको दर क्रमशः प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र ४ रुपैयाँ ८० पैसामा पीपीए गरिरहेको छ । उत्पादित बिजुलीको खरिद सुनिश्चित गर्ने, लगानीकर्तालाई आर्थिक सुरक्षा दिने, बैंकबाट ऋण प्राप्त गर्न सहज बनाउने तथा देशमा बिजुलीको दीर्घकालीन आपूर्ति सुनिश्चित गर्न पीपीए गरिन्छ । त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्छन् । 

प्राधिकरणले पीपीए गर्नुअघि राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीलाई थप विद्युत् आवश्यक छ/छैन, आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न पर्याप्त प्रसारण लाइन र सबस्टेसन उपलब्ध छ/छैन, भविष्यमा उत्पादित विद्युत् देशभित्र खपत वा निर्यात गर्न सकिने सम्भावना कस्तो छ र नयाँ पीपीएले संस्थामा दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व कति थप्छ भन्ने पक्षको मूल्यांकन गरेर मात्र पीपीएबारे निर्णय गर्छ । प्राधिकरणले ४ सय ४ नदी प्रवाही आयोजनाको ६ हजार ७ सय १३.४४ मेगावाट, ५१ वटा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको ४ हजार १८६.८१ र १ सय ४० मेगावाटको एउटा जलाशययुक्त आयोजनाको मात्रै पीपीए गरिसकेको छ । 

मुलुकमा वर्षायाममा बिजुली उत्पादन बढी हुन्छ भने सुक्खायाममा घट्छ । वर्षायामको बिजुली बिक्रीका लागि बजार सुनिश्चित नहुँदा प्राधिकरणलाई ठूलो वित्तीय जोखिम हुने सम्भावना रहन्छ । टेक अर पेमा पीपीए गरिने भएकाले बिजुली उत्पादन सुरु भइसकेपछि प्राधिकरणले बिजुली खरिद गरे वा नगरे पनि प्रवर्द्धकलाई पैसा तिर्नुपर्छ । 

पीपीए गर्न एकातिर सरकारले उत्पादन मिश्रणको अनुपात बढाउनुपर्छ । प्राधिकरण पनि आयोजना निर्माण हुने ठाउँमा प्रसारण पूर्वाधार निर्माण, त्यसका लागि लगानी र वित्तीय जोखिम उठाउन योग्य हुनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । बढ्दो विद्युत् उत्पादन, आन्तरिक खपत विस्तार र निर्यात बजारको सम्भावनालाई सन्तुलनमा राख्दै नयाँ पीपीए गर्ने विषयलाई ऊर्जा क्षेत्रको प्रमुख नीतिगत निर्णयका रूपमा हेरिएको छ ।

गत असारमा प्रसारित कान्तिपुर फायरसाइड कार्यक्रममा समेत ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पीपीए छिट्टै खोलिने बताइसकेका छन् । उनले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र र पीपीएबारे अध्ययन गर्नसमेत समिति गठन गरिसकेका छन् । उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाइसके पनि थप निर्णय भने गरिएको छैन । 

वैशाखयता ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत्, सौर्यलगायत सबै आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स जारी नगर्न विद्युत् विकास विभागलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । त्यसयता नयाँ सर्भे लाइसेन्स जारी नगरे पनि विभागले आवेदन लिइरहेको छ । १२ हजार ३ सय ३०.६८ मेगावाटका २ सय ५७ आयोजनाले सर्भे लाइसेन्स र ८ हजार ७ सय ३१ मेगावाटका ४६ आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएको विभागको तथ्यांक छ । अहिलेसम्म १२ हजार ३ सय २१ मेगावाटका २ सय ५७ आयोजनाले सर्भे लाइसेन्स लिइसकेको विभागको वेबसाइटमा उल्लेख छ । साथै ७ हजार ३ सय ३६.६९ मेगावाटका ३ सय ६० आयोजनाले उत्पादन अनुमति पत्र लिइसकेका छन् ।

एकातिर बर्खायाममा उत्पादनअनुसार व्यापार नभएको र खपत पनि उल्लेख्य नहुँदा बर्सेनि बिजुली खेर गइरहेको छ । राष्ट्रिय ग्रिडमा ४ हजार ३ सय मेगावाट बिजुली जोडिँदासमेत वर्षायाममा करिब ९ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली खेर गइरहेको प्रवर्द्धक बताउँछन् । तर प्राधिकरण यस्तो भन्न रुचाउँदैन । बर्सेनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने विद्युत् क्षमता पनि बढ्दो क्रममा छ । भारत र बंगलादेशमा गरी ३७ आयोजनाको १ हजार २ सय मेगावाट बिजुली निर्यात अनुमति पाए पनि औसतमा एक हजार मेगावाट मात्रै निर्यात भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै २५ जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजनाबाट ५६०.९९ मेगावाट (करिब ५६१ मेगावाट) विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । जबकि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४ सय ३४ मेगावाट थपिएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिएको विद्युत् अधिकांश नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ रिभर) प्रकृतिका आयोजना हुन् । 

सरकारले गत वर्ष ९ सय ४२ मेगावाट राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने लक्ष्य राखे पनि प्रसारण लाइनको समस्या, समयमै आयोजना निर्माण नसकिनुलगायत कारणले तोकिएको समयमा आयोजना सञ्चालनमा आउन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । गत वर्ष प्राधिकरणको सहायक कम्पनी मध्यभोटेकोशी जलविद्युत्द्वारा प्रवर्द्धित १ सय २ मेगावाट आयोजनाको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ ।

निर्माण सुरु भएको झन्डै १४ वर्षमा आयोजनाले विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार ४० मेगावाट प्रणालीमा थपिने बजेटमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने आयोजना प्रायः नदी प्रवाही हुँदा वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन उच्च हुने र हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । निर्यातको तुलनामा आयात घट्दो भने छ । गत आर्थिक वर्षभर २९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको बिजुली निर्यात हुँदा १० अर्ब २२ करोड रुपैयाँको मात्रै आयात गरिएको थियो ।

आशातित रूपमा नभए पनि २०८१/८२ मा १०.७४ प्रतिशतले बढेको भने छ । उत्पादित बिजुली आन्तरिक रूपमै खपत गरेर मात्र निर्यात गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । उद्योगीहरूले पनि गुणस्तरीय बिजुली नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । नेपालमा बिजुली खपत गरी अधिक मात्र निर्यात गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले कान्तिपुरलाई बताएका छन् ।

‘बिजुली कच्चा पदार्थ हो, नेपालमा बिजुली खपत गर्न सके मूल्य अभिवृद्धि गर्न सक्छ, आयात कम गराउन सकिन्छ, त्यसको धेरै फाइदा छ,’ उनले भने । प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारका कारण औद्योगिक करिडोरमा बेलाबेला ट्रिपिङलगायत बिजुलीको गुणस्तरमा समस्या रहेको पाण्डेले जनाए । ‘५०/६० प्रतिशत उद्योगमा अझै जेनेरेटर राख्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ, सकेसम्म कच्चा पदार्थ बिक्री गर्नेभन्दा नेपालमै खपत गर्नुपर्छ ।’

औद्योगिक क्षेत्रले गुणस्तरीय बिजुली पाइरहेको छैन । प्राधिकरणले पीपीए पनि खुलाएको छैन । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिनु अपरिहार्य रहेको ऊर्जा उद्यमीको दाबी छ । सर्भे लाइसेन्सदेखि अध्ययनलगायत विभिन्न चरणमा लगानी गरिसकेकाले प्राधिकरणले पीपीए नगर्ने भए निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिनुपर्नेमा इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाको जोड छ । ‘प्राधिकरणले पीपीए नगर्ने, व्यापार गर्न पनि नदिने भन्ने हुँदैन,’ लामाले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न दिनुपर्छ ।’

त्यसपछि मात्र पीपीएको बोझ प्राधिकरणबाट निजी क्षेत्रमा सर्ने लामाको भनाइ छ । सरकारले बजार खुला गराई खपत बढाउने र प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए । अहिले ४०० केभीको ढल्केवर–मुजफ्फरपुरबाट एक हजार मेगावाट र अन्य १३२ केभीका प्रसारण लाइनबाट बिजुली आयात–निर्यात हुँदै आएको छ ।

नेपाल र भारतले ढल्केवर–मुजफ्फरपुर तथा निर्माणाधीन ढल्केवर–सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली आयात क्षमता १ हजार ४ सय मेगावाट र निर्यात क्षमता १ हजार ६ सय ५० मेगावाट पुर्‍याउने सहमति गरिसकेका छन् । निर्माणाधीन नयाँ बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट प्रारम्भिक चरणमा १ सय ३० मेगावाटसम्म बिजुली आयात र २ सय मेगावाटसम्म निर्यात गर्न सकिने सहमति गरिसकिएको छ । इनरुवा–न्यु पूर्णिया र दोधोधरा (न्यु लम्की)–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया तीव्र बनाउने बताइएको छ ।

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा तीव्रता दिए पनि प्राधिकरणले आन्तरिक प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि जोड दिनुपर्नेछ । सन् २०१२ मा हेटौंडास्थित थानाभर्‍याङ सबस्टेसनदेखि इनरुवा सबस्टेसनसम्म २ सय ८८ किलोमिटर प्रसारण लाइनलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण सुरु गरिएको थियो । 

हेटौंडा–ढल्केबर (१३४ किमि) र ढल्केबर–इनरुवा (१५४ किमि) मध्ये ढल्केबर–इनरुवा खण्ड सम्पन्न भएर चार्जमा आइसकेको छ । तर हेटौंडा–ढल्केबर खण्ड विभिन्न अवरोधका कारण समयमै सम्पन्न हुन सकेको छैन । हेटौंडा–ढल्केबर खण्ड निर्माण हुँदा देशको आन्तरिक विद्युत् आपूर्ति थप सुदृढ हुने, विश्वसनीयता बढ्नेदेखि छिमेकी मुलुकसँगको व्यापार विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

इप्पानको एक अध्ययनअनुसार सञ्चालनमा आइसकेका र निर्माणाधीन ७ हजार २ सय ५१ मेगावाटका ३ सय ४७ आयोजनामा १२ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । त्यस्तै सर्वेक्षण, अध्ययन, डिजाइन तथा सर्वेक्षण र निर्माण अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिनेलगायत विकास चरणमा रहेका २७ हजार ५ सय ३५ मेगावाटका ५ सय ७६ परियोजनामा ६६.६२ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ ।

कपिलवस्तु नगरपालिका–५ बभनीस्थित आली खन्दा प्राचीन तामाका मुद्रा (सिक्का)सहितको करुवा फेला परेको छ । करुवाभित्र २ हजार ३ सय १४ थान तामाका सिक्का भेटिएका छन् । सबै मुद्राको तौल ७ किलो ३४ ग्राम रहेको छ ।

स्थानीय रामराज यादवको खेतमा आली खन्ने क्रममा प्राचीन तामाका मुद्रासहितको करुवा फेला परेको हो । डेढ साताअघि करुवासहित तामाका मुद्रा पाएपछि यादवले छिमेकी रोहित कोरीलाई दिएका थिए । उनले एक सातासम्म करुवासहितको मुद्रा राखेपछि गाउँमा हल्ला फैलियो ।

पुरातात्विक बस्तु घरमा राख्न हुँदैन्, सरकारलाई नदिए कारवाही हुन्छ भन्ने हल्ला फैलिएपछि कोरीले गाउँकै पोखरी डिलमा लगेर राखेका थिए । पोखरी किनारमा करुवा रहेको सूचना पाएपछि उक्त वडाका अध्यक्ष दिरेपकुमार चौधरीले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।

साउन ४ मा प्रहरी पुगेर मुद्रासहितको करुवा जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगिएको थियो । करुवाभित्र सिक्का टाँसिएर रहेकाले निकाल्न निकै समस्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका निरीक्षक दीपक कुँवरले सुनाए । कपिलवस्तु संग्रहालयका कर्मचारीलाई बोलाएर करुवाभित्रका सिक्का निकालिएको उनले बताए । वर्षौंसम्म माटोभित्र रहेकाले खिया लागेको र रंग फेरिँदा सिक्काको स्वरुप नै परिवर्तन भएको देखिने कुँवरले बताए ।

साउन ५ मा प्रहरीले उक्त सिक्कासहितको करुवा कपिलवस्तु संग्रहालयलाई हस्तान्तरण गरेको छ । संग्रहालयमा लगेर नापजाँच गर्दा सिक्काको ब्यास १.४ देखि १.८ सेन्टिमिटरसम्म छ । त्यस्तै एउटा मुद्राको तौल ३.१३ देखि ३.२६ ग्रामसम्म छ । त्यस्तै करुवाको ब्यास २३ सेन्टिमिटर र उचाई ५२ सेन्टिमिरटर रहेको छ।

अरबी र फारसी लिपिमा लेखिए अनुसार भारतको दिल्लीमा शासन गरेका अलाउद्दिन राजाका पालाको मुद्रा भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको कपिलवस्तु संग्रहालय प्रमुख शान्ति शेर्माले बताइन् । ती राजाको कार्यकालसन् १२९७ देखि १३१६ सम्म रहेको ईतिहासमा उल्लेख छ । त्यसले यी सिक्का १२/१३ औं शताब्दी पुरानोसम्म भन्न मिल्ने उनले बताइन् । ‘यसबारे पुरातत्व विभागलाई पनि जानकारी गराएर थप अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ,’ उनले भनिन् । पुरातात्विक करुवा र सिक्का संग्रहालयमा सुरक्षित राखिएको र पुरातत्व विभागसँग परामर्श गरेर संरक्षण गरिने उनले बताइन् । विभागसितको परामर्शमा संग्रहालयमा प्रर्दशनकालागि पनि राख्न सकिने उनले सुनाइन् ।

शाक्यवंशीय राजधानी रहेको प्राचीन कपिलवस्तु तिलौराकोट बुद्धकालीन समय आसपास ठूलो ब्यापारिक मार्गमा पर्ने हुँदा यी सिक्का मुगल शासनकालमा चलनचल्तीमा रहेको हुन सक्ने वरिष्ठ पुरातत्वविद् वसन्त बिडारी बताउँछन् । त्यतिबेला कपिलवस्तु उत्तरापथ ब्यापारिक मार्गको केन्द्रमा पर्ने हुँदा ब्यापारको क्रममा यहाँआएका ब्यापारीबाट छुटेको हुन सक्ने बताए ।

रुपन्देहीको देवदह, लुम्बिनी, प्राचीन कपिलवस्तु (तिलौराकोट), भारतमा रहेको बुद्धस्थल राजगिरदेखि बैशाली, कुशीनगर, श्रावस्ती, हरियाना र पञ्जाब हुँदै पाकिस्तानमा रहेको तक्षशिलासम्म ब्यापारिक मार्ग थियो । ‘यो मार्ग हुँदै ब्यापारीहरु गोरुगाडामा ब्यापार गर्दै हिँड्थे,’ उनले भने, ‘अहिले फेला परेका सिक्का त्यसैबेला ब्यापारीले ल्याएको हुनसक्छ ।’

आली खन्दा फेला परेको ठाउँदेखि करिब ७ सय मिटर उत्तरमा महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल बभनीकोट रहेको छ । साढे ४ सय बिघामा रहेको कोटमा तीन वटा ढिस्को छन् । उक्त ठाउँमा पुराना इँट्टाका टुक्रा बाहिर छरिएको देख्न पाइन्छ । उक्त स्थल अतिक्रमण गरेर स्थानीयले खेतीपाती गरिरहेका छन् । बभनीकोट महत्वपूर्ण ऐतिहासिक र पुरातात्विक स्थल भए पनि अध्ययन, अनुसन्धान नहुँदा वास्तविक जानकारी बाहिर आउन सकेको छैन् । 'पुरातात्विक स्थल हो भन्ने कुरा पुरातत्व विभागले समेत उल्लेख गरेर बोर्ड लगाएको छ,' वडाध्यक्ष चौधरीले भने, 'तर, संरक्षणको पहल नहुँदा दिनानुदिन नासिँदै अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ ।'

कपिलवस्तुमा बाणगंगा नदीवारि पहिचान भएकामात्र १ सय ३६ वटा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक स्थल भएको लुम्बिनी विकास कोषका प्रमुख पुरातत्व अधिकृत हिमाल उप्रेतीले बताए । ‘खोजबिन नभएका अझै धेरै ठाउँ छन् । त्यसैमध्येको अहिले मुद्रा फेला परेको स्थानमा पनि हुनसक्छ,’ उनले भने । 

उनी निसाना गजबले लगाउँछन् । टार्गेट मिस जाँदैन । लगन, संघर्ष र मेहनतले सिकेको सीपले उनी तिखारिएका छन् । स्वदेशी मात्र होइन, विदेशीले पनि उनको अब्बल क्षमताको प्रशंसा गर्छन् । त्यही भएर कतिपय विदेशी उनीसँग फोटो खिच्ने कला सिक्न नेपाल आउँछन् । फरक यत्ति हो, पहिले उनी एसएलआर बन्दुकबाट निसाना लगाएर काम फत्ते गर्थे, अहिले डिएसएलआर क्यामराबाट निसाना लगाएर उत्कृष्ट नतिजा निकाल्छन् । उनी हुन् वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर– सुदीप केसी (५८) ।

नेपाली सेनामा २६ वर्ष काम गरेर कर्णेलबाट सेवानिवृत्त भएका केसी पहिले निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिने सेनाका गुल्म र गणमा काम गर्दै संरक्षणकर्मी बनेका थिए । उनी अहिले चरा र वन्यजन्तुका उत्कृष्ट तस्बिर खिच्दै संरक्षणमा योगदान पुर्‍याइरहेका छन् । हिजोआज उनी चरा तथा वन्यजन्तुको तस्बिर खिच्ने (वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर)का रुपमा चर्चित छन् ।

काठमाडौं टोखा नगरपालिका–५ बसुन्धराका केसी सात वर्षदेखि यसमै रमाइरहेका छन् । उनी कुनै पनि परिस्थितिमा, जुनसुकै प्रकाशमा पनि राम्रो तस्बिर खिच्न सक्ने क्षमता राख्छन् । त्यति मात्र होइन, आफैं उत्कृष्ट परिस्थिति सिर्जना गरेर, फ्रेमिङ मिलाएर उस्तै शार्प र डेप्थ अफ फिल्ड भएको तस्बिर खिच्न माहिर छन् ।

सन् २०१९ देखि वाइल्डलाइफ फोटोग्राफीमा लागेका उनले नेपालमा पाइने ५ सय ९५ प्रजातिका चराको तस्बिर खिचिसकेका छन् । ६ सय ३० भन्दा बढी प्रजातिका चरा देखेका उनले सुनाए, ‘तर, समय, परिस्थिति र अवस्थाका कारण आफूले देखेका सबै चराको तस्बिर खिच्न सकिनँ ।’ नेपालमा हालसम्म ९ सय ३ प्रजातिका चरा अभिलेखमा छन् ।

चरालाइ पछ्याउँदै उनी नेपालभीत्र मात्रै घुमेका छैनन् । मलेसिया, सिंगापुर र थाइल्यान्ड सम्म चराकै तस्बिर खिच्न पुगेका छन् ।  ती तीन देशमा समेत ३ सय ७८ प्रजातिका चराका तस्बिर खिचेकाे सुनाउने उनले त्यहाँ खिचिएका नेपालमा नपाइने बताए । 

चराको तस्बिर खिच्दाका अनेकन रोचक अनुभवहरु उनले संगालेका छन् । अनेकन झन्झट र सास्ती पनि वेहोरेका छन् । उनले मुनालको तस्बिर खिच्दाको अनुभव सुनाउँदै भने, 'सबैभन्दा धेरै मेहनत र संघर्ष गरेर मुनालको तस्बिर खिच्दा औधी खुशी भए ।' 

त्यसो त निकै मनमोहक देखिने मुनालको तस्बिर खिच्न उनीजस्तै अरु वाइल्डलाइफ फोटोग्राफरहरु लालायित हुन्छन् । यही खुशी बटुल्न उनी लामो समयदेखि मुनाल पछ्याइरहेका थिए ।  

शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको २ हजार ६ मिटर उचाइमा उनले मुनालको तस्बिर खिच्न सफल भए । काठमाडौं उपत्यकामा मुनालको तस्बिर खिच्ने पहिलो वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर आफू भएको उनको दाबी छ । ‘जंगलमा झन्डै चार घण्टा हिँड्दै खोज्दै थाकेर लखतरान परेको थिएँ । निराश हुँदै फर्कने विचार गर्दै थिएँ । झ्याप्पै अगाडि देख्दा त आल्हादित बनेँ,’ उनले त्यो दिनको अनुभव सुनाउँदै भने, ‘सँगै रहेका अरुले देखे पनि तस्बिर खिच्न सकेका थिएनन् ।’

तस्बिर खिच्न तराइदेखि हिमाल
फोटोग्राफीमा सुदिपको लगाव कतिसम्म छ भने उनी वर्षको ३/४ महिना उनी तराइदेखि हिमालसम्म पुग्छन् । फुर्सदको समयमा काठमाडौं उपत्यकाका पोखरी, डाँडाकाँडा र वनपाखा चहार्छन् । ‘फोटोको प्यास’ मेटाउन उनलाई परिवारको सहयोग पनि उत्तिकै छ ।

उनले तराइदेखि हिमालसम्म पाइने चराका तस्बिर क्यामरामा उतारेका छन् । घाँसे मैदान, खेतबारी, कृषि भूमि, गृष्म र हिउँदे आगन्तुक तथा वनजंगलमा पाइने चराका तस्बिर क्यामरामा कैद गरेका छन् । उनले नेपालमा मात्र पाइने काँडेभ्याकुर तथा नेपालमा आक्कलझुक्कल आउने निकै मनमोहक मन्डारिन डकका गजबका सट पनि कैद गरेका छन् । 

चरासँगै उनले २५ प्रजातिका वन्यजन्तुका उत्कृष्ट तस्बिर पनि खिचेका छन् । बाघ, भालु, चितुवा, गैँडा, हात्ती, जरायो, रतुवा, लगुना, कृष्णसार र चौकालगायतका चित्ताकर्षक तस्बिर क्यामरामा कैद गरेका छन् । त्यस्तै ओत, डल्फिन र अजिङ्गरका पनि उस्तै राम्रा तस्बिर खिचेका छन् ।

फोटोग्राफी गर्न सुरु गरेयता १२ वटा बाघ देखेको उनले सुनाए । आफूले देखेका अधिकांश बाघको उत्कृष्ट फोटोग्राफी पनि गरेका छन् । ‘बाघको हृयाबिट्याटको फोटोग्राफी रुचाउँछु,’ उनले भने, ‘त्यो निकै कम भेटिन्छ । तर बाघको बासस्थानका पनि राम्रो फोटो खिचेको छु । समय दिनुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ । त्यस बेला बाघ देख्दा निकै एक्साइटमेन्ट हुन्छ ।’

चार दिनसम्म बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र बाघको पाइला पछ्याउँदै तस्बिर खिच्न पाउँदा निकै रोमाञ्चक भएको उनले सुनाए । बर्दियाको तीनकुनेमा नदी पार गर्दै गर्दा बाघको मनमोहक तस्बिर पनि उनले खिच्न भ्याएका छन् ।

बर्दियामा बाघसँग भएको क्लोज इन्काउन्टरले भने आफूलाई अझै झस्काइरहने गरेको उनी सुनाउँछन् । ‘चराविद् राम शाहीसँग होल डे जंगल वाकमा जाँदा खुला ठाउँमा एक्कासि बाटोमा ३/४ मिटरअघि बाघ निस्कियो,’ उनले भने, ‘होसहवास उठ्यो । फोटो खिच्नभन्दा दुगुरेर सुरक्षित हुनेतिर लागियो ।’ पछि फेरि दुई घण्टापछि त्यही वयस्क बाघ देख्दा शरीर कामिरहेको उनी सम्झन्छन् ।

उता चितवनको सुकेबारमा गैँडासँग टाउको ठोक्किने गरी भेट हुँदा रुख चढेर बचेको क्षण उनी अझै झल्झली सम्झन्छन् । रेडपान्डाको तस्बिर खिच्न गरेको संघर्ष भने अहिलेसम्मकै कठिन र स्मरणीय रहेको उनले सुनाए । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको नाङ्गिन गोटमा हिउँ परेको जंगलमा तीन दिन कुरेर रेडपान्डाको तस्बिर खिच्न सकेको उनी सुनाउँछन् ।

चरा र वन्यजन्तुको तस्बिर खिच्न निकै धैर्यता र सीप चाहिने उनको अनुभव छ । ‘सेकेन्ड–सेकेन्डको मुभमेन्ट महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘गोठालो लागेर बसिरहनुपर्छ । उत्कृष्ट मुभमेन्ट क्याच गर्न सक्नुपर्छ । अरूले खिचेकोभन्दा फरक कोण र फरक रौनकको तस्बिर उत्तिकै चित्ताकर्षक हुन्छ ।’ तस्बिर खिच्न उनी तराईका समथर फाँटदेखि हिमाली अपर डोल्पासम्मका ४० भन्दा बढी जिल्ला पुगेका छन् ।

विदेशीलाई समेत सिकाउँछन्
उनले खिचेका वन्यजन्तुका तस्बिर सामाजिक सञ्जालमार्फत हेरेर आकर्षित भई कतिपय विदेशी वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर उनलाई खोज्दै नेपाल आइपुग्छन् । ‘दुई महिनाअघि मात्र चार जना जापानी आएका थिए,’ उनले सुनाए, ‘उनीहरूलाई नेपालका चरा र वन्यजन्तुका चित्ताकर्षक फोटो खिचाएर पठाएँ ।’

फोटो खिच्ने कला र सीपले आफूलाई अब्बल वाइल्डलाइफ फोटोग्राफरका रूपमा स्थापित गरेपछि दुई वर्षयता उनी एसियन वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी क्लब (एडब्लूपीसी) का नेपाल कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभमा छनोट भएका छन् । यही क्लबमार्फत बर्सेनि सिंगापुर, मलेसिया, भारत र श्रीलंकाका वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर नेपाल आउँछन् ।

उनीहरूलाई चितवन, बर्दिया र काठमाडौं उपत्यकालगायतका स्थानमा लगेर चरा र वन्यजन्तुका तस्बिर खिचाउने टिम लिडरको भूमिका उनले निर्वाह गर्छन् । ‘बाहिरबाट आउने वाइल्डलाइफ फोटोग्राफरले यहाँ राम्रो तस्बिर खिच्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसले विदेशमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन भइरहेको छ ।’ यहाँबाट फर्केका फोटोग्राफरले आफ्ना देशमा नेपालमा खिचेका उत्कृष्ट तस्बिर प्रदर्शन गर्छन् । मनोरम र आकर्षक तस्बिर देखेपछि त्यहाँका अन्य वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर पनि नेपाल आउन लालायित हुने उनी बताउँछन् ।

उनले खिचेका चरा र वन्यजन्तुका सुन्दर तस्बिर राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, पन्छी संरक्षण संघ र नेपाल पर्यटन बोर्डलगायतका निकायबाट प्रकाशित क्यालेन्डर, ब्रोसर र पुस्तकमा प्रकाशित छन् । त्यस्तै उनका धेरै तस्बिर विदेशका पत्रिका, जर्नल, क्यालेन्डर र पुस्तकमा पनि प्रकाशित भएका छन् । ‘यसले ती मुलुकमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न उल्लेखनीय योगदान पुगेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा पर्यटकलाई लोभ्याउन सक्ने चरा र वन्यजन्तुको वैभव छ । वन्यजन्तु हेर्न विश्वकै खर्चालु पर्यटक लालायित हुन्छन् । उनीहरूलाई आकर्षित गर्दै पर्यापर्यटनको गन्तव्य बनाउन फोटोग्राफी गरिरहेको छु ।’

बन्दुक र क्यामरा चलाउँदा आधारभूत सिद्धान्त मिल्ने उनी सुनाउँछन् । सेनाले गर्ने फिल्ड क्राफ्ट र वाइल्डलाइफ फोटोग्राफरले गर्ने फिल्ड क्राफ्ट पनि एउटै भएको उनले बताए । ‘एउटै आँखाले ताक्नुपर्छ । स्थिर भएर सास रोक्नुपर्छ । नहल्लिई टार्गेटमा हान्नुपर्छ । बन्दुक चलाउँदा दुश्मनले थाहा नपाओस् भनेर क्यामोफ्लाज कन्सिलमेन्ट गर्छौं । तस्बिर खिच्दा पनि चरा र वन्यजन्तुले थाहा नपाऊन् र बाधा नपुगोस् भनेर क्यामाफ्लाज ड्रेस लगाउनुपर्छ । बन्दुकको ट्रिगर दबाउँदा गोली फायर हुन्छ, क्यामराको ट्रिगर दबाउँदा फोटो खिचिन्छ,’ उनले भने । 

फोटोबाट पुरस्कृत
उत्कृष्ट चराका तस्बिरसँगै उनले दैनिक जीवन, कला–संस्कृति, पर्यटन, ल्यान्डस्केप र खेतीपातीका पनि उत्कृष्ट तस्बिर कैद गरेका छन् । हिमाल मुस्कुराइरहेको, प्राकृतिक छटा र वैभवका मनमोहक दृश्य पनि उनले क्यामरामा उतारेका छन् । उनले विभिन्न फोटो प्रतियोगितामा पुरस्कार पनि जितेका छन् ।

नेपाली सेनाले २०८२ मा आयोजना गरेको गैरसैनिक विधातर्फको राष्ट्रिय फोटो प्रतियोगितामा प्रथम भई ५० हजार रुपैयाँ राशिको पुरस्कार जितेका छन् । तीन वर्षअघि किया मोटर्सले आयोजना गरेको फोटो प्रतियोगितामा दोस्रो पुरस्कार पनि जितेका थिए ।

२०४७ सालमा सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टबाट सेवा सुरु गरेका उनको पहिलो पोस्टिङ नै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा भयो । विस्तारै निकुञ्जमा काम गर्दै जाँदा चरा, वन्यजन्तु र प्रकृतिप्रति लगाव बढ्दै गयो । निकुञ्जभित्र चरा–वन्यजन्तु हेर्न आइरहने, नेचर गाइडसँग नियमित भेटघाट हुने तथा वन/निकुञ्जका कर्मचारीसँग सम्पर्क र समन्वय बढ्दै गएपछि चरा र वन्यजन्तुप्रति आकर्षण बढेको थियो ।

निकुञ्जमा गस्ती गर्दा चरा–वन्यजन्तु देखिने, चोरीसिकार नियन्त्रणका अपरेसनमा खटिनुपर्ने र संरक्षणका काममा लाग्दै जाँदा नजानिँदो रूपमा प्रकृति, वन, चरा र वन्यजन्तुप्रति माया बसेको उनी बताउँछन् ।

२०४८ मा चितवनबाट बर्दियामा गैँडा स्थानान्तरण गर्दा उनी सक्रिय रूपमा खटिएका थिए । त्यतिखेर चार वटा गैँडा लगिएको थियो । ‘सेनामा भर्ना नहुँदै चरा हेर्ने–बुझ्ने रुचि त थियो । तर सेनामा भर्ना भएपछि अझ बढ्यो । जागिरकै क्रममा चितवन निकुञ्ज पूरै घुम्न पर्‍यो । गस्ती गर्न पर्‍यो । यसले प्रकृतिप्रति अझ नजिक बनायो । त्यतिखेर क्यामरा थिएन । दूरबिन र चराको किताब लिएर गस्ती गर्दै चरा–वन्यजन्तु चिन्दै गर्दा चराप्रेमी बनायो,’ उनी भन्छन् ।

दुई वर्ष चितवन बसेपछि उनको काठमाडौं सरुवा भयो । त्यसपछि राजदरबारतिर १२ वर्षभन्दा बढी काम गरे । राजा र राजपरिवारका सदस्यको नजिकको सुरक्षा अधिकृत भएर काम गरे । राजपरिवारका सदस्य बर्दिया र चितवन घुम्न जाँदा उनी पनि सँगै जान्थे । कतिपय अवस्थामा गाइडको भूमिकासमेत निर्वाह गर्थे । यसले पनि चरा, वन्यजन्तु र वातावरणप्रति अझ सामीप्यता बढाउने प्रेरणा मिलेको उनी बताउँछन् ।

राजदरबार हत्याकाण्डपछि २०५८ मा उनको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा सरुवा भयो । त्यहाँ दुई वर्ष निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएको सेनाको गुल्मपति (मेजर) भएर काम गरे । ‘बर्दियामा माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा थियो,’ उनले भने, ‘सहर–बजारका ब्यारेकमा बस्ने सेनाको भन्दा आफू कार्यरत ठाउँको भूमिका फरक थियो । आफू पनि जोगिनुपर्ने, हतियार पनि जोगाउनुपर्ने, त्यति मात्र नभई वन्यजन्तु पनि जोगाउनुपर्ने हुँदा वन्यजन्तुप्रति उत्तिकै माया र लगाव बढ्यो ।’

कर्णाली र रम्मापुरमा ठूलो लडाइँ भएको स्मरण गर्दै उनी त्यतिबेला मुस्किलले बचेको बताउँछन् । 

उनले बर्दिया र चितवनसँगै शे–फोक्सुण्डो, रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष (पछि राष्ट्रिय निकुञ्ज) मा पनि कमान्ड सम्हालेर काम गरेका थिए । २६ वर्षको सेवा अवधिमा उनले १४ वर्षभन्दा बढी समय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रमा बिताए । ‘चरा र प्रकृतितिर रुचि हुँदा रमाउँदै राम्रो काम गर्न थालेँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि हेडक्वार्टरले पनि विश्वास गर्‍यो । त्यसैले मलाई निकुञ्जकै कमान्ड सम्हाल्न पठाउन थाल्यो । त्यसैमा लागेर आफ्नो सीप, क्षमता र मेहनतले अझ राम्रो काम गर्न थालेँ ।’

चरा हेर्दा मन आनन्दित हुने उनको अनुभव छ । ‘वन–जंगल जाँदा स्वच्छ अक्सिजन पाइन्छ । आफूमा भएको तनाव पनि कम हुन्छ । चरा र वन्यजन्तुको मनोरम आवाजले रोमाञ्चित बनाउँछ,’ उनी भन्छन्,‘चरा–वन्यजन्तुको तस्बिर खिच्नु एक प्रकारको ध्यान हो । त्यही भएर वन र प्रकृतिमा रमाउन धेरै समय खर्चन्छु ।’  

सेनामा कार्यरत रहँदा पनि उनको ध्यान संरक्षणमै थियो । वन्यजन्तुको अवैध चोरीसिकार नियन्त्रणका ठूला अभियान चलाए । बर्दियाको उत्तरी क्षेत्र सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका आसपासबाट अभियान सञ्चालन गरी ठूलो मात्रामा अवैध भरुवा बन्दुक संकलन गरे ।

उक्त क्षेत्र मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा भएपछि बढ्दो चोरीसिकार नियन्त्रण गर्न निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएको सेनाको गण र निकुञ्ज कार्यालयले मिलेर २०६८/६९ मा अवैध हातहतियार संकलन अभियान चलाएका थिए । त्यतिबेला २ सय ४२ थान भरुवा बन्दुक संकलन गरिएको थियो । २०७२ सालमा उपल्लो डोल्पामा सेनाको स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनका क्रममा स्थानीयबाट सूचना पाएपछि अवैध रूपमा घरमा लुकाएर राखिएका हिउँचितुवाका छाला बरामद गरिएको उनी सम्झन्छन् ।

अत्याधुनिक ग्याजेट
क्यानन सिक्स डी मार्क–२ बाट फोटोग्राफी सुरु गरेका उनी आजभोलि सोनी क्यामरामा सरेका छन् । दुई वर्षसम्म सिक्स डीमा १५०–६०० एमएम जुम लेन्स प्रयोग गरेर तस्बिर खिचे । तर त्यसबाट खिचिएको तस्बिरले चित्त नबुझेपछि उनले विदेशी साथीहरूसँग सल्लाह गरे । उनीहरूले सोनी क्यामरा प्रयोग गर्न सुझाव दिए ।

त्यसपछि एक्सन सट र शार्प तस्बिरका लागि उनी अहिले सोनीको अत्याधुनिक अल्फा–१ क्यामरा चलाउँछन् । क्यामरामा मात्रै करिब ९ लाख रुपैयाँ र १००–४०० एमएम जुम लेन्समा करिब साढे ३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर उनले आफ्नो ग्याजेट सेटअप तयार गरेका छन् । २००–६०० एमएम जुम लेन्स भए पनि उनी १००–४०० एमएम लेन्स नै बढी प्रयोग गर्न रुचाउँछन् ।

तस्बिर सौजन्य : सुदीप केसी

एमाले र नेकपाले प्रदेशसभामा सहकार्य गर्दै संयुक्त सरकार बनाउने सहमति गरेका छन् । कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा नेकपाले सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी शनिबार दुई दलले सहमति गरेका हुन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेको सहमतिपत्रमा मधेश र गण्डकी प्रदेशमा अन्य राजनीतिक दलसँग परामर्श गरेर मात्रै सरकारको नेतृत्व र सहभागिताको स्वरूप तयार पार्ने उल्लेख गरिएको छ । ती प्रदेशमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेको छ । त्यहाँ एमाले र नेकपा मिल्दा मात्रै सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था छैन ।

दुवै दलले प्रदेश सरकारमा सहकार्यलाई राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने माध्यमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । पछिल्लो समय प्रदेशसभामा बजेट निर्माणका क्रममा देखिएको असमझदारी, बजेट विहीनताको अवस्था र अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले उत्पन्न गरेका समस्या समाधान गर्दै सुशासन, समृद्धि र प्रादेशिक विकासलाई तीव्र बनाउन दुवै दल सहकार्य गर्ने निर्णयमा पुगेको सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो समय सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटलाई लिएर कांग्रेस र एमालेबीच अविश्वास बढेको थियो । सत्ताको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले बजेटमा एकलौटी गरेको भन्दै सत्ता साझेदार एमालेले साथ नदिएपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेट नै पारित भएन । त्यसपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेका थिए ।

शनिबारको सहमतिसँगै वाम शक्तिबीच प्रदेश सरकारमा कार्यगत एकता अघि बढेको नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । उनले प्रदेश सरकारहरू विघटन हुन नदिन पनि आफ्नो पार्टीले सहकार्यको विकल्प रोजेको बताए । ‘हामीले कांग्रेस र एमाले नेतृत्वलाई नै मिलेर सरकारमा निरन्तरता दिन भनेका थियौं । तर उहाँहरू सँगै जान नसक्ने हुनुभयो । प्रमुख तीन दल मिलेर जाने भन्ने कुराकानी पनि भयो तर कांग्रेस तयार भएन,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले वामपन्थी दल मिल्नुपर्ने अवस्था आयो ।’

श्रेष्ठले कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको मधेश प्रदेश सरकारले भने निरन्तरता पाउन सक्ने बताए । मंसिर २०८२ देखि मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरिरहेको छ । सरकारमा अन्य दलसँगै नेकपा पनि सहभागी छ । मधेशमा अहिलेकै सरकारलाई निरन्तरता दिन खोजिएको हो भन्ने प्रश्नमा नेकपा नेता श्रेष्ठले भने, ‘मधेश प्रदेशमा कांग्रेस पनि जोडिन खोजेको संकेत पाइएको छ । त्यसैले कांग्रेसकै नेतृत्वले निरन्तरता पाउन सक्छ । त्यसका लागि कांग्रेससहित अन्य दलसँग थप छलफल गर्नेछौं ।’

कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सातै प्रदेशमा एमाले, कांग्रेस र नेकपा मिलेर सरकार बनाउने प्रस्ताव आएको तर त्यसमा कांग्रेस सहमत नभएको बताएका छन् । प्रदेशसभालाई प्रतिपक्षविहीनजस्तै बनाउने गरी तीन प्रमुख दलले सबै प्रदेशमा सरकार गठन गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासका दृष्टिले शतप्रतिशत गल्ती हुने उनको भनाइ छ ।

कांग्रेस सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, कांग्रेसका चार मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश सभापतिहरूसहित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा शुक्रबार बसेको बैठकले यस विषयमा एकमतका साथ स्पष्ट धारणा बनाएको उनले शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएका छन् । एमाले र नेकपाबीच भएको सहमतिप्रति कांग्रेसको कुनै नकारात्मक टिप्पणी नरहेको पनि शर्माले बताएका छन् । पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा ‘जसरी पनि सत्ता’ भन्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको टिप्पणी गर्दै उनले त्यसविरुद्ध कांग्रेसले फरक राजनीतिक सन्देश दिएको दाबी गरेका छन् ।

कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पनि तीन दलीय गठबन्धन आफूहरूले नचाहेको बताए । ‘ओलीजीले नेकपासँग जोडिने आधार खोज्नलाई प्रदेश सरकारलाई मुद्दा बनाउनुभएको थियो । उहाँले पहिल्यैदेखि प्रदेश सरकारमा नेकपालाई समेत ल्याउनुपर्‍यो भनिरहनुभएको थियो,’ उनले भने, ‘तर तीन दलीय गठबन्धनमा जाँदा प्रदेशहरू प्रतिपक्षविहीन हुन्छन्, लोकतन्त्रका लागि यो राम्रो हुन सक्दैन भनेर हामी मानेनौं ।’

महामन्त्री पौडेलले अब कांग्रेस आफ्नै योजनाअनुसार अघि बढ्ने बताए । संख्या रहुञ्जेल मधेश प्रदेश र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट पार्टी अलग नहुने उनको भनाइ छ । ‘हामी समर्थन खोज्दै जाँदैनौं, संख्या रहुञ्जेलसम्म सरकारबाट हट्ने कुरा पनि हुन्न,’ उनले भने । मधेश र गण्डकीका साथै बागमती र सुदूरपश्चिममा सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरिरहेको छ ।

एमाले नेता सूर्य थापाले प्रदेश सरकारमा भएको सहमति दुई पार्टीबीचको एकता नभई कार्यगत एकता तथा आगामी निर्वाचनमा तालमेल गर्नेसम्मको विषय मात्रै केन्द्रित रहेको बताए । ‘यो सहमति हुँदै पार्टी एकता नै गरिहाल्ने भन्ने छैन । कार्यगत एकता र निर्वाचनमा तालमेल हुने कुरा मात्रै हो,’ उनले भने ।

एमाले र नेकपाले पाँच प्रदेशको नेतृत्व बाँडफाँट गरे पनि कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा मात्र दुई दलको सहज बहुमत छ । अन्य प्रदेशमा अन्य दलको साथबिना उनीहरूले सरकार बनाउन सक्ने अंकगणित छैन ।

एमाले र नेकपाका लागि सबैभन्दा सहज अवस्था कोशी प्रदेशमा छ । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा हाल ९२ जना छन् । सरकार गठनका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । एमालेका ४० र नेकपाका १७ सांसद रहेकाले सहजै बहुमत पुग्छ । यस्तै, ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा हाल ५२ जना छन् । सरकार निर्माणका लागि २७ सांसद चाहिन्छ । त्यहाँ नेकपाका २२ र एमालेका ११ सांसद छन् । त्यसैले दुई दलका लागि सरकार बनाउन सहज स्थिति छ ।

कर्णालीमा एमाले र नेकपा मिल्दा सरकार सहजै बन्छ तर त्यहाँ पछिल्लो समीकरण अलि फरक छ । केन्द्रमा एमाले र नेकपाबीच अनौपचारिक सहमति भइराख्दा त्यहाँ कांग्रेस र नेकपाबीच सहकार्य छ । दुवै दलका सांसद मिलेर एमालेका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । कँडेलले शनिबार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका १० र नेकपाका १४ जना छन् ।

दुई दलका लागि सबैभन्दा कठिन अवस्था गण्डकीमा छ । गण्डकीमा एक पद रिक्त हुँदा अहिले ५९ पद कायम छ । एमालेको २२ र नेकपाको ७ सिट (सभामुखसहित) छ । सभामुखले सामान्य अवस्थामा मतदान नगर्ने भएकाले व्यवहारतः सरकार गठनका लागि उनीहरूको संख्या २८ मात्रै रहन्छ । सरकार बनाउन ३० जना चाहिन्छ । त्यहाँ कांग्रेस एक्लैको संख्या २७ छ । गण्डकी प्रदेशसभामा राप्रपाका दुई सांसद छन् । त्यही संख्या नै सरकार निर्माणका लागि निर्णायक बनेको छ । अर्को एक सांसद बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादीबाट निर्वाचित भएका हुन् । उक्त पार्टीबाट निर्वाचित फणिन्द्र देवकोटा पार्टीको निर्देशनविपरीत यसअघि नै कांग्रेस सरकारमा सहभागी भइसकेका छन् । उनी मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसँग निकट मानिन्छन् ।

पार्टी नीतिविपरीत गएकै कारण एक पटक उनको सांसद पदसमेत गुमेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उनको सांसद पद पुनर्बहाली गरको थियो । दुई सिटको राप्रपालाई जसले आफ्नो पक्षमा तान्न सक्छ, त्यसैको सरकार बन्ने अवस्था गण्डकीमा छ । एमाले र नेकपाले राप्रपा साथ लिन सक्दा गठबन्धनलाई गण्डकीमा मात्रै नभएर बागमती र लुम्बिनीमा समेत सहज हुनेछ । त्यसैले दुवै पार्टीका नेताहरू राप्रपालाई फकाउने कसरतमा समेत जुटेका छन् ।

राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ पार्टीले सरकारमा जाने नीति नबनाएको बताउँछन् । ‘नेताहरूको फोन आउनु र कुराकानी गर्नु नौलो भएन । तर पार्टीले सरकारमा जाने नीति बनाएको छैन,’ उनले भने । राप्रपाभित्रै एउटा बलियो समूह कुनै पनि हालतमा सरकारमा जान हुन्न भन्नेमा छ । प्रदेश खारेजीको मुद्दा उठाउँदै आएको हुनाले आफ्नै मुद्दा कमजोर हुने गरी सरकारमा जान नहुने उनीहरूको तर्क छ । ‘प्रदेश खारेजीको मुद्दा पनि उठाउने र फेरि प्रदेश सरकारमा पनि जाने काम भयो भने हामीले उठाउँदै आएको मुद्दा नै कमजोर हुन्छ,’ राप्रपाका एक नेताले भने ।

कुल १ सय ७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा हाल १ सय ३ जना (सभामुखसहित) कायम छन् । सरकार गठनका लागि ५२ सिट चाहिन्छ तर एमाले र नेकपाको संयुक्त संख्या ३९ मात्रै पुग्छ । प्रदेशको ठूलो दल जसपा नेपालका २८ सांसद छन् । सभामुखसमेत जसपा नेपालबाटै निर्वाचित रहेकाले एमाले र नेकपाले जसपा नेपाललाई विश्वासमा लिन चाहेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसको भने मधेशमा २२ सिट छ ।

१ सय १० सदस्यीय बागमती प्रदेशमा अहिले १ सय ४ जना मात्रै छ । सरकार निर्माणका लागि ५३ सांसद आवश्यक पर्छ । जबकि एमाले र नेकपाको संयुक्त संख्या ५१ मात्रै छ । बागमतीमा राप्रपाका १२ सांसद छन् । राप्रपाको समर्थन जुटे संयुक्त संख्या ६३ पुग्छ । राप्रपाबाट सभामुख भएका भुवनकुमार पाठकले जेन–जी आन्दोलनको कारण देखाएर राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि बागमतीमा नयाँ सभामुखको निर्वाचन भएको छैन ।

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशमा हाल ८३ सांसद छन् । त्यहाँ सरकार गठनका लागि ४२ सिट चाहिन्छ । लुम्बिनीमा एमालेको २९ र नेकपाको १३ (सभामुखसहित) सिट छ । सभामुखसहितको संख्याले ठिक्क बहुमत पुग्छ । तर सरकार निर्माणमा सभामुखको संख्या जोडिने नभएकाले एमाले र नेकपालाई थप एक सिट आवश्यक पर्छ । जसका लागि राप्रपा, जसपा, नेपाल, जनमत पार्टीमध्ये कुनै एकलाई मनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

०००

प्रदेशमा दलको अवस्था

कोशी प्रदेश

जम्मा संख्या ९३, कायम ९२

एमाले ४०

कांग्रेस २९

नेकपा १७

राप्रपा ५

जसपा नेपाल १

बागमती प्रदेश

जम्मा संख्या ११०, कायम १०३

कांग्रेस ३६

एमाले २५

नेकपा २६

राप्रपा १२

नेमकिपा ३

हाम्रो नेपाली २

मधेश प्रदेशसभा

जम्मा संख्या १०७, कायम १०३

जसपा २८

एमाले २४

नेकपा १५

कांग्रेस २२

जनमत १२

संघीय समाजवादी १

राप्रपा १

गण्डकी प्रदेशसभा

जम्मा संख्या ६०, कायम ५९

कांग्रेस २७

एमाले २२

नेकपा ७

राप्रपा २

नेसपा १

लुम्बिनी प्रदेश

जम्मा संख्या ८७, कायम ८३

एमाले २९

कांग्रेस २७

नेकपा १३

जसपा नेपाल ५

राप्रपा ४

जनमत ३

जनमोर्चा १

स्वतन्त्र १

कर्णाली प्रदेश

प्रदेशसभा जम्मा/कायम ४०

कांग्रेस १५

एमाले १०

नेकपा १४

राप्रपा १

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा

जम्मा संख्या ५३, कायम ५२

कांग्रेस १८

एमाले ११

नेकपा २२

राप्रपा १

गर्भवती हुनु भनेको महिलाले विशेष अवस्थाबाट व्यतित हुनु हो । यो धेरैका निम्ति रोमाञ्चक र नवीन अनुभूतिजन्य हुने गर्छ । स्वास्थ्यमा जटिलता देखिँदा र नियमित स्वास्थ्य परीक्षण/परामर्शको पहुँच उपलब्ध नहुँदा भने कष्टकर पनि हुने गर्छ । खासगरी दुर्गम क्षेत्रका महिलाले स्वास्थ्य परीक्षण र परामर्शको अभावमा गर्भवती अवस्थालाई जीवनमरणकै लडाइँका रूपमा भोग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

शिक्षाको अभाव तथा कमजोर चेतनाले गर्दा कम उमेरमै विवाह हुने र विवाहलगत्तै बच्चा जन्माउन खोज्ने प्रवृत्ति दुर्गम क्षेत्रमा बढी छ । उनीहरूले गर्भवती अवस्था र सुत्केरी हुने क्रममा प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा पाउँदैनन् । परिणामतः सुत्केरी हुने क्रममा धेरै आमा तथा बच्चाले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । आमा तथा बच्चाको ज्यान जोगाउनका लागि स्वास्थ्य सेवालाई पहुँचयुक्त र प्रभावकारी बनाउनैपर्छ । उद्धार प्रणालीलाई सुलभ र सहज बनाउनुपर्छ । दीर्घकालीन सुधारका लागि भने शिक्षाको पहुँचमार्फत चेतना बढाउनुपर्छ ।

रुकुम पश्चिमको मुसिकोटकी १९ वर्षीया सुशीला रोकालाई २१ जेठमा बेथा लागेपछि जिल्ला अस्पताल पुर्‍याइयो । पेटमा रहेका दुई बच्चामध्ये एउटाको सामान्य प्रसूति भयो भने दोस्रोलाई शल्यक्रिया गरेर निकाल्नुपर्‍यो । तर अस्वाभाविक रक्तस्राव बढेपछि प्रदेश अस्पताल लगियो । दुवै शिशुसहित उनी अस्पतालमै छिन् ।

बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिकाकी १५ वर्षीया करुणा विष्टले गत २१ मंसिरमा बेहोस अवस्थामा शिशु जन्माइन् । जिल्ला अस्पताल पुर्‍याइए पनि बच्चा जन्मिएपछि दुई दिनसम्म उनको होस आएन । जुम्लाको तिला गाउँपालिकाकी १८ वर्षीया अस्मिता नेपालीलाई गत चैतमा सुत्केरी बेथा लागेपछि गाउँकै स्वास्थ्य संस्था लगियो । अवस्था जटिल बन्दै गएपछि जुम्लाकै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुर्‍याइयो । त्यहाँ शल्यक्रिया गरेर शिशु निकाले पनि स्वास्थ्य थप जटिल बन्यो । काठमाडौं रिफर गरिए पनि खराब मौसमका कारण समयमै हेलिकोप्टर आउन नसकेपछि उनको निधन भयो ।

गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थामा जटिलता देखिएका महिलाको आकस्मिक उद्धार गरी समयमै अस्पताल पुर्‍याउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्दै आएको छ । दुर्गम तथा यातायातको पहुँच नपुगेका स्थानका स्थानीयका लागि यो कार्यक्रम धेरै सहयोगी बनेको छ ।

कार्यक्रमले सहयोग पुर्‍याएको र धेरै महिलाको ज्यान जोगाएको भए पनि बहस गर्नुपर्ने पाटो भने फराकिलो छ । किनकि, उद्धारमा संलग्न नेपाली सेनाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले भन्छ–हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरिएकामध्ये १९ प्रतिशत आमा २० वर्षमुनिका छन् । नेपालमा विवाह दर्ताका लागि २० वर्ष उमेर अनिवार्य रहे पनि त्यसअघि नै विवाह गर्ने र २० वर्ष नै नपुगी बच्चा जन्माउनेको संख्या अझै उच्च छ । जस्तो कि, कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार २० वर्षमुनि आमा बनेकाहरूको हिस्सा कर्णाली प्रदेशमा २०८२ मा २१.३४ प्रतिशत थियो ।

कम उमेरमा बच्चा जन्माउँदा निम्तिने जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि कानुनले तोकेको सीमाभन्दा अघि नै हुने गरेको विवाहलाई रोक्नुपर्ने हुन्छ । यसका दुई वटा पाटा हुन सक्छन् । पहिलो, कानुन पालना हुने स्थितिलाई नै प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । नेपालमा कम उमेरमै हुने विवाहलाई खासै संवदेशील रूपमा लिइँदैन । त्यसैले कानुन उल्लंघनका अन्य विषय जस्तो यस सन्दर्भमा उजुरी दिने चलन पनि खासै छैन । किशोर–किशोरीले सहमतिमा विवाह गरे भने पनि पारिवारिक तथा सामाजिक रूपमा मिलाउने गरिएको छ । यसर्थ उजुरी र कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ ।

दोस्रो, अभिभावक र विद्यालय शिक्षाको भूमिका पनि अर्थपूर्ण छन् । हाम्रा धेरै परिवारमा छोराछोरीको उमेर बढ्दै गएपछि अभिभावक–सन्तानबीचको संवाद कमजोर हुँदै जानेको छ । अभिभावक रोजगारी तथा अन्य दबाबमा रहने र सन्तान पनि आफ्नै जटिलतामा फस्दै जाने तर संवाद नहुने स्थिति साझा समस्या बनेको छ । संवाद हुँदा सन्तानको मानसिक उल्झन समाधान हुन सक्थे ।

विवेकपूर्ण निर्णय लिने क्षमता पनि विकास हुन्थ्यो । तर त्यसो नहुँदा बालबालिकाले अभिभावकीय माया, साथ र सहयोगको खोजीमा कम उमेरमै जीवनसाथी रोज्ने गर्छन् । विद्यालय शिक्षामा पनि कम उमेरमा विवाह गर्नुका बेफाइदाबारे पर्याप्त जानकारी उपलब्ध छैनन् । विद्यालयमै सिक्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन । जसले गर्दा बालबालिकाको चेतना प्रस्फुटन हुन सक्दैन । त्यसको प्रभाव उनीहरूले लिने कमजोर निर्णयमा पर्ने गर्छ । 

यसको अर्को पक्ष हो– बच्चा जन्माउने निर्णय । जब कानुनले तोकेभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्ने काम रोक्न सकिएको छैन भने तत्कालै बच्चा जन्माउन रोक्नुपर्ने हुन्छ । यो काम विवाह सम्बन्धमा जोडिएका किशोर–किशोरीको चेतनाबाट मात्रै सम्भव हुन सक्छ । प्रसूति प्रक्रिया, सम्भावित जोखिम र त्यसका लागि आवश्यक तयारीबारे जानकारी नपाउँदै र त्यस्तो स्थितिमा कस्तो निर्णय लिने भनेर विश्लेषण गर्ने सक्ने क्षमता विकास नहुँदै बच्चा जन्माउँदा आमा र शिशुको स्वास्थ्यमा जटिलता निम्तिने गरेको छ ।

भौगोलिक रूपमा विकट र स्वास्थ्य सेवाको अभाव रहेको ठाउँमा किशोरावस्थामै बच्चा जन्माउँदा झन् गर्भवती अवस्थामा पाउनुपर्ने पोषण, स्वयंको स्याहार, गर्भवती अवस्थामा चरणचरणमा गर्नुपर्ने परीक्षण जस्ता विषयमा जानकारी पनि कम हुन्छ, सुविधा पनि पाइँदैन ।

अनि स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेपछि मात्रै अस्पताल पुर्‍याइन्छ । त्यस्तो अवस्थामा गर्भवतीको ‘मेडिकल हिस्ट्री’ उपलब्ध नहुने र एकैसाथ आइपर्ने जटिलतालाई व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्यकर्मीका निम्ति समेत कठिन पर्न सक्छ । त्यसैले आमा वा शिशु वा दुवैको ज्यान जाने वा अनेकौं कठोर प्रतिकूलता बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । किशोरावस्थामै पढाइ र करिअर बिथोलिने त साझा समस्या हुने गर्छ । 

खासगरी दुर्गमका अस्पतालमा आधुनिक उपकरण, पर्याप्त चिकित्सक कम हुन्छन् । कुनै जटिलता आइपरेमा रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । धेरैको हकमा ढिला भइसकेको हुन्छ । त्यसैले सरकारको प्रयत्न स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । दीर्घकालीन रणनीतिमा भने बालविवाहलाई अन्त्य गर्नेतर्फ हुनुपर्छ ।

उमेर पुगेर विवाह गर्ने र दम्पतीले परिपक्व भएर सन्तानको योजना बनाउने स्थितिका लागि चेतना निर्माणको अभियान थाल्नुपर्छ । त्यसका लागि विद्यालय शिक्षामै यस्ता विषयलाई समावेश गर्नुपर्छ । साथै, सामाजिक सञ्जालमा देशका चर्चित सेलिब्रेटीहरूको साथ लिएर उमेर पुगेर विवाह र सन्तान प्राप्तिका आवश्यकताबारे बताउनुपर्छ । सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम तथा अन्य विकल्पमार्फत यसबारे सूचनाहरू जारी गरिनुपर्छ ।

काठमाडौं सहर ! भीड र हल्लाहरू । अभाव र असन्तुष्टिका केही टाटेपाटे खम्बाहरू । अनि ती विवशता, बिछोड र बेचैनीका भयावह ज्वालामुखीहरू । किन होला यो राजधानी सहरमा कहिलेकाहीं कसैलाई श्वास फेर्न पनि अति नै गाह्रो हुँदो रहेछ ? 

२५ असारको दिन । एक २५ वर्षे युवाले राहदानी कार्यालयअगाडि ‘अनधिकृत’ भनिएको ठाउँमा आफ्नो बाइक पार्किङ गर्न पुगे । ११ बजेतिर नगर प्रहरीसँग उनको भनाभन भयो । त्यसपछि नगर प्रहरीले उनको बाइकको ह्विल लक गरिदिए । केही समयपछि उनले आफ्नो बाइकबाट पेट्रोल निकाले र आफूलाई छर्के । २ बजेतिर उनले आफ्नो शरीरमा आगो लगाए । अर्को दिन २६ असार, बिहान ११ः१८ बजे चिकित्सकले ती युवा अर्थात् गणेश नेपालीलाई मृत घोषणा गरे । 

गणेशको यो मृत्युको कारण राज्यको असफलता मात्रै हो कि हाम्रो समाजभित्र हराउँदै गएको मानवता पनि ?गणेशप्रति राज्यका केही कमजोरी रहे होलान् । तर बिहान प्रहरीसँग भनाभन भएदेखि दिउँसो उनले आफूलाई जलाउन्जेलसम्म किन कसैले उनलाई भनेनन्, ‘भाइ, तिमीलाई  नगर प्रहरीले ज्यादै दुःख दियो, म बुझ्छु तिम्रो पीडा । कोही–कोही प्रहरी कहिलेकाहीं सबैसँग त्यस्तै कठोर व्यवहार गर्छन् । छोड π त्यसलाई बिर्सिदेऊ । आऊ म तिमीलाई मीठो चिया खुवाउन लैजान्छु ।’

आजकल हामी कति व्यस्त हुन थालेछौं कि दिउँसै सडकमा कसैले मोटरसाइकलबाट पेट्रोल झिकेर आफूलाई जलाइरहँदा पनि उसलाई रोक्न सकेनौं ? 

आजकाल हामी कति असंवेदनशील भएछौं कि मध्यदिनमा बाटामा कोही पीडामा छटपटाउँदै मर्नै लाग्दा पनि उसको घायल मनको संकेत बुझ्न सकेनौं ?

बुझ्नै नसकिने मृत्यु ?

एउटा स्वस्थ हट्टाकट्टा युवा हाँस्ने, खेल्ने उमेरमा खासै चित्तबुझ्दो कारण नै नभई अकालमा मृत्यु भएको समाचार सुन्दा सबै नेपाली जस्तै म पनि दुःखी भएँ । तर एउटा सामाजिक विज्ञानको अनुसन्धानकर्ता पनि भएकाले यो आत्मदाहको कारण राजनीतिशास्त्रका सिद्धान्तहरूबाट पत्ता लगाउने प्रयास गरें ।

आजसम्म जति पनि हिंसा र विद्रोहका सिद्धान्तहरू पढेको थिएँ, तिनले के भन्थे भने युवाहरू असन्तुष्ट र आक्रोशित भए भने उनीहरूले सानो वा ठूलो हिंसात्मक गतिविधि गर्छन् । नेपालकै उदाहरण हेर्ने हो भने पनि कुण्ठित युवा दीपेन्द्रले तत्कालीन सम्पूर्ण राजपरिवारलाई नै सखाप पारिदिए । व्यथित माओवादी युवाहरूले पनि कम हिंसा गरेका थिएनन् । त्यस्तै केही महिनापहिले आक्रोशित जेन–जी युवाहरूले गरेको हिंसात्मक विध्वंस पनि बिर्सिन नसकिने भयानक छ । सिद्धान्ततः असन्तुष्ट युवाहरूले अरूमाथि हिंसा गर्छन् । नेपालको उदाहरणले पनि त्यस्तै देखाउँछ । तर किन गणेशले भने आफैंमाथि हिंसा गरे ?

उनको ह्विल लक गर्ने नगर प्रहरीको रुखो बोली र व्यवहारसँग उनलाई अति नै रिस उठेको भए उनी तिनलाई धक्का दिन सक्थे, एक–दुई मुक्का पनि हानिदिन सक्थे । युवाहरू झोकमा यस्तो अनपेक्षित हर्कत गर्ने गर्छन् ।

सहज पार्किङ नदिई जरिवाना ठोक्ने र रोजगारी नदिएर कर नै करले पेल्ने राज्यको तालले वाक्क लागेर जीवनप्रति नै निराश बनाएको भए उनी नजिकैको बार वा भट्टीमा गएर ५/६ पेगमा झ्याप हुँदै केही समयका लागि भए पनि दुनियाँलाई भुल्न सक्थे । दिक्क लागेका बेलामा धेरै युवाले अक्सर यस्तो पनि गर्छन् । रक्सी नखाने रहेछन् वा त्यसका लागि पैसा थिएन भने उनी मनपर्ने रिल्स हेरेर पनि एकछिन मन बहलाउन सक्थे । 

ह्विल लक भएकाले बेलुका के खाने भन्ने तनाव महसुस भएको भए कसैलाई ठग्न सक्थे, आफू नफस्ने गरी चोर्न वा अरूलाई लुट्न पनि सक्थे । चरम आर्थिक अभावमा कुनै युवाले यसो गरेको भए यो त्यति अनौठो हुँदैनथ्यो, जति एउटा युवाले अप्रत्याशित रूपमा आफूले आफूलाई जलाएर अचम्म भएको छ ।

मैले आत्मदाहसम्बन्धी केही पुस्तकहरू पढेअनुसार त्यसको मुख्य कारण मानसिक समस्या हुँदो रहेछ । गणेशको सन्दर्भमा कुनै मानसिक समस्याको पृष्ठभूमि वा आत्महत्याको कुनै पूर्व सोच वा तयारी देखिँदैन । आत्मदाहको अर्को कारण कुनै ठूलो उद्देश्य प्राप्तिका लागि बलिदान पनि हुँदो रहेछ, जसको उदाहरण तिब्बती शरणार्थीहरूको आत्मदाह पनि हो । यस्तो बलिदानी भावनाले पनि गणेशले आत्मदाह गरेका थिएनन् भन्ने त्यो दिनको घटनाक्रमले देखाउँछ । 

आत्मदाहको अर्को कारण सांकेतिक विद्रोह पनि हुँदो रहेछ । सन् १९६५ मा भियतनाम युद्धको विरोध गर्न एक अमेरिकी नागरिक नरमन मोरिसनले आत्मदाह गरेका थिए । भियतनामी बच्चाहरू अमेरिकाको बमले जलेको फोटोबाट प्रभावित भएर उनी आफ्नी एक वर्षकी छोरी बोकेर सैनिक हेडक्वार्टर गएका थिए । त्यहाँ पुगेपछि आफ्नी छोरी कसैलाई समाउन दिएर उनले आत्मदाह गरेका थिए । गणेशले भने यस्तो सांकेतिक विरोध गर्न पनि आत्मदाह गरेको देखिँदैन । 

यदि उनको आत्मदाह मानसिक समस्याले गरेको आत्महत्या पनि होइन, बलिदान पनि होइन र सांकेतिक विरोध पनि होइन भने के हो त ? मैले दुर्खिमदेखि गालटुङसम्मका सिद्धान्तहरू पढ्दा पनि यसको चित्तबुझ्दो उत्तर पाउन सकिनँ ।

बाँच्नु र मर्नुमा फरक नभएको संसार 

गणेशको आत्मदाहलाई बुझ्न सायद काठमाडौंभन्दा पश्चिमतर्फ ७००–८०० किलोमिटर जति टाढा मुगु पुग्नुपर्छ । त्यहाँ म झन्डै २० वर्ष अगाडि पुगेको थिएँ, जुन बेला सायद गणेश पाँच वर्षका थिए । ओहो π त्यो पहाडी विकटता, त्यो गरिबी र त्यहाँका अनेकौं जेलिएका जटिलता, जसलाई वर्णन गर्न मलाई शब्दले साथ दिँदैन । हुन त मुगुमा भएको रारा तालको सौन्दर्य पनि उस्तै शब्दले बयान गर्न नसकिने मनमोहक छ । 

मुगुवासीहरूले आफूहरूप्रति राज्यले गरेको वर्षौंको शोषण र उत्पीडनको व्यथा निर्धक्क भएर सुनाएका थिए । उनीहरूको कथा सुन्दा लाग्थ्यो, राज्यले त्यहाँ यस्तो संसार बनाएको छ, जहाँ कैयौं मानिस जीवित भएर पनि जिउँदा जस्ता थिएनन् । त्यसैले मुगुवासी गरिबका जीवनको मूल्य पनि राज्यलाई थाहा थिएन । लाग्थ्यो, जिउँदो लास बनाएर, राज्यले मर्दा फरक नपर्ने जनताको सूचीमा अधिकांश मुगुवासीलाई राखेको थियो ।

संयोगले म मुगु पुग्दा शान्ति प्रक्रिया भर्खरै सुरु भएको थियो । त्यसैले यस्तो दर्दनाक परिस्थिति फेरिँदै छ कि जस्तो देखिन्थ्यो । गणेशको परिवार जस्तै मुगुका गाउँका अरू दलितहरू (जो उत्पीडित मुगुका सबैभन्दा उत्पीडित समूहमा पर्थे) आशावादी देखिन्थे । उनीहरूलाई लागेको थियो, उनीहरूप्रति राज्यको उदासीनता अब सम्पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन्छ । उनीहरूका लागि अब राज्यले केही त गर्छ ।

सायद यही आशाको आगमनले गणेशका बाबुले, आफ्ना छोरालार्ई परम्परागत सिलाइको काम गर्न नलगाएर दुःख गरेर पढाएका थिए । गणेशलाई लागेको थियो होला— बुबाले आधा पेट खाएर मलाई पढाउनुभएको छ । म मिहिनेत गरेर पढेर जागिर खान्छु अनि बुवा–आमालाई आरामको जीवन दिन्छु । मर्नुअघि दाइलाई कमजोर स्वरमा ‘बुवा–आमालाई राम्रो गर्नु’ भनेकाले पनि गणेशको सपना आफ्ना वृद्ध हुँदै गएका बुवा–आमालाई सुख दिने थियो कि जस्तो देखिन्छ । यो सपना पूरा गर्न उनले पटक–पटक लोक सेवा दिएका थिए ।

सायद उनी जागिर खाएर आफ्नी आमालाई नयाँ साडी उपहार दिन चाहन्थे र बुवालाई एउटा नयाँ घडी वा नयाँ मोबाइल ? तर कैयौं चोटि प्रयास गर्दा पनि गणेश लोक सेवा परीक्षामा सफल हुन सकेनन् । त्यसपछि आफ्नो आँगनको आत्मीयता छोडेर दूर काठमाडौं सहर आएर अथक प्रयास गर्दा पनि आमा–बुवालाई उपहार दिने हैसियत त परै जाओस्, सामान्य दैनिक जीवन धान्न पनि ऋणमा डुब्नुपर्‍यो । सायद त्यसैले गणेशको सपना चकनाचुर भयो ।  

जब सपना टुट्छ, मुटु पनि टुक्रा–टुक्रा भएको हुन्छ । त्यो फुटेको मुटुलाई कसैले हल्का चोट दिए भने पनि सम्पूर्ण जीवन नै खरानी बनाइदिने आवेग आउँदो रहेछ । सायद त्यसैले नगर प्रहरीले सबैलाई गर्ने नियमित कारबाहीले गणेशलाई भने आत्मदाह गर्न उक्साएको, जसलाई रोकिन सकिने विडम्बनापूर्ण दुर्घटना मान्न सकिन्छ ।

बाँच्न गाह्रो हुनेलाई केही राहत 

गणेशको जस्तै हाम्रा प्रधानमन्त्रीकी पनि सानी छोरी छन्, जसलाई उहाँले अत्यन्तै माया गरेको सार्वजनिक रूपमै देखाउनुभएको छ । कैयौं कार्यक्रमहरूमा आफ्नी सानी छोरीलाई मक्ख परेर बोक्दै जानुहुन्छ । त्यसैले मलाई लागेको थियो, गणेशको मृत्युपछि उहाँलाई आफ्नी छोरी जस्तै उमेरकी गणेशकी छोरी जसले नाबालकमै आफ्नो बाबु गुमाउनुपर्‍यो, उसको माया लागेर भए पनि यो घटनालाई अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक लिनुहुन्छ ।  

गणेशको आत्मदाहको समस्यालाई अत्यन्तै प्राथमिकतामा राखी यसको जडको समाधान खोज्नुहुन्छ जस्तो लागेको थियो ताकि फेरि अर्को नाबालक छोरीले आफ्नो युवा बुवा गुमाउन नपरोस् । तर अहिलेसम्म उहाँले त्यस्तो गरेको देखिएको छैन । 

यदि गणेशको मृत्युको कारणको जड खोतल्दै जाने हो भने यस्तो दुर्घटना भएको एउटा मुख्य कारण राज्यको प्राथमिकता सही नभएर हो कि भन्ने देखिन्छ । यो विश्लेषण केही वर्षअगाडि मैले गरेको अनुसन्धानमा आधारित छ ।

नेपालको पछिल्लो दुई दशक अवधिको मेरो अनुसन्धानले के देखाएको थियो भने राज्यको सबैभन्दा कमजोर समूह— गरिबीको रेखामुनि भएकाहरू (जसमा प्रायः सुदूर/मध्य पश्चिम र मधेशका अधिकांश दलित र जनजातिहरू छन्)— उनीहरूको जीवन सुधार्ने कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा भएन । जबकि सबैभन्दा कमजोर समूहलाई हेर्नु राज्यको सबैभन्दा प्रमुख दायित्व हो । जस्तैः भारतको उदाहरण हेर्ने हो भने पनि अत्यन्तै गरिब जनताका लागि अन्न दिने योजना छ । श्रीलंकामा पनि अत्यन्तै गरिबहरूलाई १५,००० रुपैयाँसम्मको प्याकेज दिने व्यवस्था छ ।  

हाम्रोमा भने गरिबीको रेखामुनिका जनताको (जो महिनामा ६,०७५ रुपैयाँभन्दा कम मात्र खर्च गर्न सक्छन्) जीवन सुधार्न सरकारले कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याएको छैन । अहिले यसको संख्या २०.२७ प्रतिशतमा झरेको छ, त्यसैले सजिलोका लागि गरिबीको रेखामुनिका जनतालाई यो लेखमा ‘विपन्न बीस प्रतिशत’ भनिएको छ । 

उनीहरूका लागि केही छिटपुट राहत कार्यक्रमहरू ल्याइए पनि तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी भएको देखिँदैन । केही वर्षअगाडि गरिबी निवारणका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिएको थियो, जसले निरन्तरता नै पाएन । अनुसन्धानका क्रममा मैले अन्तर्वार्ता लिएका रौतहटका एक चमारका अनुसार, प्रायः सरकारका सबै राहतहरू दलका कार्यकर्तालाई बाँडिन्थ्यो, उनीहरू त हेरेको हेर्‍यै हुन्थे । 

एक डोम विधुवा महिलाका अनुसार माइती भारतमा मोदी सरकारले राहतमा दिएको अन्न उनका भाइहरूले केही नेपाल पठाइदिएर मात्र उनले पेट पाल्न सकेकी थिइन् । उनलाई वर्षौंसम्म एकल महिलाले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ताका बारेमा जानकारी नै गराइएन । जब उनी थाहा पाएर भत्ता लिन गइन्, पुरानो भत्ता सरकारी कर्मचारीले खाइदिए, माग्न गएको मितिदेखि मात्र उनले भत्ता पाइन् । 

हाम्रो सरकारको राहत कार्यक्रमको प्रभावकारिता कति कमजोर छ भन्ने त वृद्धभत्ताको उदाहरणले पनि देखाउँछ । जसलाई सबभन्दा बढी आवश्यक छ, उसलाई लक्षित नगरी यो सबैलाई बाँडिएको छ । ताजुबको कुरा त के छ भने, गरिब जनताको अनुहार देखाएर सरकारले अर्बौं डलर विदेशी सहायता लिन्छ । तर त्यसको फाइदा भने जसलाई सबैभन्दा आवश्यक छ, उसैलाई भएको देखिँदैन । 

यस्तो अवस्था त धेरै पढेका हाम्रो इन्जिनियर प्रधानमन्त्रीले बुझ्नु भएकै होला । त्यसैले गणेशको आत्मदाहले उहाँलाई अरू कुरा थाती राखेरै भए पनि सबैभन्दा कमजोर विपन्न बीस प्रतिशतलाई प्राथमिकतामा राख्न बाध्य बनाउँछ कि भन्ने लागेको थियो । उहाँको जिम्मेवारी गणेशको एउटा परिवारलाई राहत दिँदैमा सकिँदैन भन्ने बुझ्नुहुन्छ जस्तो लागेको थियो ।   

सायद उहाँले गणेश नेपालीको नाममा विपन्न बीस प्रतिशतका लागि तुरुन्तै नै केही राहतको कार्यक्रम ल्याउनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । किनभने गणेशको आत्मदाहले के देखाउँछ भने, विपन्न बीस प्रतिशतलाई प्रधानमन्त्रीको अहिलेको प्राथमिकताहरू— आर्थिक वृद्धि र सुशासनका सुधारको— परिणाम कुर्न धैर्य छैन । विपन्न बीस प्रतिशतलाई तत्कालै केही ठोस राहत चाहिएको छ, जसको स्रोत सरकारको प्राथमिकता भयो भने त विभिन्न ढंगमा उठ्न सकिहाल्छ ।

त्यस्तै यो घटनाले के देखाउँछ भने विपन्न बीस प्रतिशतलाई आजकल विभिन्न कारणले गर्दा बाँच्नै कठिन मात्रै होइन, मर्न बाध्य हुने अवस्था हुन थालेको छ । यदि उनीहरूलाई तुरुन्तै केही प्रभावकारी राहतको व्यवस्था नगर्ने हो भने अब नेपालको समस्या युवाहरूले विदेश जानुपर्ने बाध्यता मात्रै होइन, उनीहरूले दिनदहाडै खुलेआम आफ्नो ज्यान आफैंले लिने पनि हुन सक्छ, जुन गणेशको आत्मदाहपछि भएका अन्य आत्मदाहका घटनाहरूले पनि संकेत गरेका छन् । अन्त्यमा, हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले के बुझ्न जरुरी छ भने, बुद्धले भन्नुभएको जस्तै कहिलेकाहीं सही हुनुभन्दा दयालु हुनु बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

जेन–जी आन्दोलनमा म आफैं सडकमा उभिएको थिएँ । त्यतिबेला सडकमा जाँदा मेरो अपेक्षा कुनै एउटा व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने वा सरकार परिवर्तन गर्ने मात्र थिएन । मेरो मुख्य अपेक्षा देशको शासनशैली र राजनीतिक संस्कार परिवर्तन होस् भन्ने थियो । 

आन्दोलनमा मलगायतले भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता, राजनीतिक संरक्षण, कमजोर संस्थागत जवाफदेहिता र पुरानै खराब राजनीतिक संस्कृति र बेथितिविरुद्ध आवाज उठाएका थियौं । त्यसैले नयाँ सरकार बनेपछि हामी आशावादी हुनु स्वाभाविक थियो । तर, अहिले पनि नयाँ शासनशैली व्यवहारमा महसुस हुँदैन । 

हामीले न नायक खोजेका थियौं, न कुनै चमत्कारको अपेक्षा थियो । बरु नयाँ भनिएको सरकारले पुराना परम्परा भत्काएर संस्थाहरू बलियो बनाउन ध्यान दिओस् भन्ने थियो । म बारम्बार आफैंलाई सोध्छु– के हामीले खोजेको परिवर्तन यही नै थियो ? त्यतिबेला सडकमा गोली थाप्दै हाम्रा पुस्ताले मागेको शासनशैली यही थियो ? के यसैका लागि ७६ जनाको रगत बगेको थियो ? हिजोका दिनले प्रश्न गरिरहेझैं लाग्छ ।

राणा शासनजस्तो शक्तिकेन्द्रित सोच फेरि नदोहोरियोस्, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बलियो बनोस्, संस्थाहरू बालिया बनुन्, संस्थामाथि व्यक्ति हाबी हुने प्रवृत्ति अन्त्य होस्, भ्रष्टाचार अन्त्य होस् र राज्य सञ्चालन पारदर्शी होस् भन्ने आन्दोलनकारीको अपेक्षा थियो । तर, पारदर्शिताको ठूला कुरा गर्ने सरकार अहिले नागरिक र संसद्प्रति जवाफदेही र जिम्मेवार देखिँदैन ।

जनताले मन्त्रीहरूका सम्पत्ति विवरणमा उल्लेखित ‘सुनका स्रोत’ मागे, चित्तबुझ्दो जवाफ आएन । गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि भएको छानबिनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन । सरकार परिवर्तन हुँदैमा पारदर्शिताको स्तर परिवर्तन हुनु हुँदैन । संस्थागत प्रणाली त जुनसुकै सरकार आए पनि सबैका लागि समान हुनुपर्छ । व्यक्तिभन्दा बलियो संस्थाले दह्रो खुट्टा टेकेर काम हुनुपर्ने हो ।

अहिले सरकारको आलोचना गर्ने व्यक्ति वा आवाजमाथि राज्य संयन्त्र प्रयोग गरेर दबाब सिर्जना भइरहेको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त भएका छन् । यदि नागरिकले देशको प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्दा नै आफूविरुद्ध कानुनी वा प्रशासनिक कारबाही हुन सक्छ भनेर डर महसुस गर्न थाले भने, त्यो एउटा व्यक्तिको समस्या मात्रै होइन । यो सिंगो लोकतन्त्रकै स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो । सरकारले बुझ्नुपर्छ, लोकतन्त्रमा सरकार आलोचनाका कारण कमजोर हुँदैन । बरु आलोचना सहन नसक्दा बढी कमजोर देखिन्छ । 

लोकतन्त्रमा सरकारको शक्ति नागरिकको आवाज दबाउनुमा हुँदैन । आलोचना रोकेर कोही बालियो हुँदै हुँदैन । बरु आलोचनालाई तथ्य, जवाफदेहिता र परिणाममार्फत उत्तर दिन सके त्यो सही अर्थमा जनताको सरकार बन्न सक्छ । यसो भएको अवस्थामा मात्र हिजो जेन–जीले खोजेजस्तो सरकारको शासन गर्ने संस्कारमा आएको बदलाव मान्न सकिन्छ । किनकि, सत्ता परिवर्तनले अनुहार मात्र बदल्नु पर्याप्त हुँदैन, शासन गर्ने संस्कार पनि बदलिनैपर्छ ।

सरकारको मूल्यांकन लोकप्रियता, भाषण वा सामाजिक सञ्जालको पहुँच र ‘भ्युज’ बाट मात्रै गर्नु हुँदैन । सरकारको वास्तविक परीक्षा भनेको उसले कति पारदर्शी रूपमा शासन गर्छ, आलोचनालाई कसरी स्वीकार गर्छ र नागरिकले दैनिक जीवनमा महसुस गर्ने गरी कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ भन्नेमा हुन्छ । अहिले झट्ट हेर्दा राजनीतिमा प्रस्तुतिको शैली परिवर्तन भएको त देखिन्छ, तर भित्री संस्कार खासै बदलिएको छैन । जस्तो, केही वर्षअघि नेताहरूका भाषण उखान र टुक्काले भरिन्थे । आज त्यही ठाउँ फेसबुक स्टाटस, भाइरल हुने संवाद र आकर्षक नाराहरूले लिएका छन् । 

मलाई केही समयअघिको र अहिलेको सरकारमा अर्को एउटा स्पष्ट फरक महसुस हुन्छ । तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले चर्चित घटनाहरूमा अनुसन्धानको प्रगति के भइरहेको छ, को पक्राउ परे र के कारबाही हुँदै छ भन्ने विवरणहरू सार्वजनिक रूपमा बताउने अभ्यास बसालेका थिए । तर आज त्यस्तो नियमित सूचना प्रवाह निकै कम भएको अनुभव हुन्छ । पारदर्शिता भनेको कुनै प्रकरणको भित्रभित्रै अनुसन्धान गर्नु मात्र होइन, नागरिकलाई अनुसन्धानको प्रगतिबारे नियमित जानकारी दिएर विश्वास दिलाउनु पनि हो । 

सरकार आफू जति कम बोलिरहेको छ, नागरिकलाई पनि आफूविरुद्ध उति नै कम बोल्न भनिरहेको भान हुन्छ । त्यसैले आजको दिनमा ठूलो चिन्ता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको छ । 

अर्कोतर्फ, पछिल्लो समय धेरैजसो निर्णयलाई एकदमै ‘फिल्मी शैली’ मा प्रस्तुत गरिन्छ । आकस्मिक निरीक्षण गरेको, छड्के हानेको, कडा निर्देशन दिएको, सार्वजनिक ठाउँमै कारबाही गरेको जस्ता भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा यत्रतत्र हुन्छन् । तर राम्रो शासन भाइरल भिडियोबाट होइन, देशका बलिया संस्था र विधिको शासनबाट मापन हुन्छ । प्रभावशाली दृश्य र प्रभावकारी शासन फरक कुरा हुन् भन्ने यो सरकारले हेक्का राख्नैपर्छ ।

मलाई कहिलेकाहीं हाम्रो वर्तमान शासन शैलीमा एउटा परोक्ष अधिनायकवादको झल्को पनि देखिन्छ । यो कुनै प्रत्यक्ष निरकुंश शासन होइन । तर शक्ति केही सीमित व्यक्तिमा मात्रै केन्द्रित हुने, आलोचनालाई असहज रूपमा लिने, संवादभन्दा निर्देशनलाई प्राथमिकता दिने र सरकारको छवि व्यवस्थापनलाई बढी महत्त्व दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको जस्तो देखिन्छ । यो एकदमै गलत भइरहेको छ ।

आजको राजनीतिमा भाष्य निर्माण पनि अत्यन्त शक्तिशाली बनेको छ । अहिलेको डिजिटल युगका सरकारहरू जति काम गर्छन्, त्यो कामलाई सामाजिक सञ्जालमा कसरी आकर्षक ढंगले प्रस्तुत गर्ने भन्नेमा बढी केन्द्रित देखिन्छन् । डिजिटल प्लेटफर्महरूले यो प्रवृत्तिलाई अझ फैलाएका छन् । तर यस्ता कृत्रिम भाष्यले केही समयका लागि जनमतलाई आफ्नो पक्षमा पार्न त सक्ला, त्यसमै टिकाइरहन सक्दैन । इतिहासले पनि त्यो बताउँछ । 

यसरी वर्तमान सरकारबारे टिप्पणी गर्दैगर्दा सरकारसँग कुनै जादुको छडी भएकोजस्तो अपेक्षा गरेको होइन । दशकौंदेखि थुप्रिएका समस्याहरू केही महिनामै चटक्कै समाधान हुँदैनन् । आर्थिक चुनौती, भ्रष्ट प्रशासनिक संयन्त्र र कमजोर संस्थागत संरचना रातारात बदलिन सक्दैनन् ।

तर यही यथार्थलाई आफ्नो कमजोर कार्यसम्पादन र सुस्तता लुकाउने बहाना बनाउन पनि मिल्दैन । नयाँ सरकारसँग कुनै असम्भव माग गरिएको छैन । कम्तीमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र आलोचनाप्रतिको सहिष्णुतासहितको जिम्मेवार राजनीतिक संस्कारको अपेक्षा गरिएको हो, जसको संकेत सुरुवातबाट हुनुपर्थ्यो । हजार माइलको सपना देखाएको सरकारले एक माइलबाटै त्यता पुग्ने बाटो समाउन सक्नुपर्थ्यो ।

मेरो पुस्ता कुनै पनि सरकार असफल होस् भन्ने चाहँदैन । हामी देशमा एउटा सफल सरकार चाहन्छौं, किनकि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हाम्रो भविष्य र देशको गतिसँग जोडिएको छ । यसो भन्दै गर्दा समर्थन र आलोचनामा अति आग्रह र पूर्वाग्रह हुनु हुँदैन । यदि नयाँ सरकार पनि पुरानै राजनीतिक संस्कार, उस्तै अपारदर्शिता, उस्तै शक्तिकेन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति र उस्तै अधुरा प्रतिबद्धताहरूमा मात्रै सीमित हुन्छ भने नागरिकले परिवर्तनको महसुस कसरी गर्ने ?

संविधानतः संघीयता संघीय इकाइका बीच अधिकारको बाँडफाँट हो । प्रदेश संरचनालाई संघीयताको पर्यायका रूपमा हेर्ने चलन छ । प्रदेशका बारेमा नागरिकस्तरमा विविध खालका टीकाटिप्पणी छन् । जस्तो– महँगो भयो, नेताहरू व्यवस्थापन गर्ने थलोका रूपमा रह्यो । केन्द्रमा संघीय सरकार र स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार भए पुग्छ, प्रदेश चाहिँदैन भन्नेहरू पनि छन् ।

रास्वपाका उपसभापति तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चितवन महाधिवेशनमा प्रदेशसभा खारेज गर्ने प्रस्तावका कारण मधेशवादी लगायतका नेताहरू आक्रोशित छन् । रास्वपाको संघीयताप्रतिको धारणाले उनीहरू सशंकित छन् ।

प्रदेशको खर्च

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को एकीकृत वित्तीय विवरणअनुसार प्रदेशका पदाधिकारीहरूको (प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा सदस्य आदि) पारिश्रमिक शीर्षकमा रु. ७५ करोड ८१ लाख ८८ हजार खर्च भएको छ । जुन तीन तहको कुल खर्च वित्तीय व्यवस्थाबाहेकको रु. १८ खर्ब १६ अर्बको ०.०४२ प्रतिशत मात्र हो । यसको अर्थ एक हजारमा ४२ पैसा खर्च भएको छ । यस तथ्यले प्रदेशसभाका सदस्य र प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरूले धेरै खर्च गरे, खाए, सिध्याए भन्नुको तुक नभएको पुष्टि गर्छ ।

तीनै तहको समग्रताको खर्चको विवरण हेर्दा पनि प्रदेश संरचना महँगो देखिँदैन । आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको कुल खर्चमा प्रदेशको खर्च ९.२२ प्रतिशत छ । १०० रुपैयाँमा १० रुपैयाँ पनि प्रदेशको भाग छैन । ७ वटा प्रदेशको बजेटभन्दा सिंहदरबारको एउटै मन्त्रालयको बजेट धेरै छ । अनि कसरी प्रदेशको वित्तीय पर्स (खर्च) धेरै होस् ? जस्तो आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट ३ खर्ब २ अर्ब ८३ करोड छ ।

जबकि ७ वटा प्रदेशको बजेट जम्मा तीन खर्ब मात्र छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकै विवरणअनुसार ७ वटा प्रदेशको ७ वर्षको खर्च (आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८१/८२ सम्म) रु. १२ खर्ब ३२ अर्ब छ । जबकि, नेपाल सरकारको एक वर्ष (२०८१/८२) को खर्च १५ खर्ब २३ अर्ब छ । यी विवरणले पनि प्रदेश संरचना खर्चिलो भयो भन्ने तुकमा कुनै आधार देखिँदैन । तर, संविधानको भावना यस्तो होइन । संविधानले प्रदेशलाई विकासको वाहक मान्छ तर सिंहदरबारमा रजगज गर्नेहरूले यसलाई स्वीकार गर्दैनन् । बरु उल्टै प्रदेशले पाउनुपर्ने वित्तीय हस्तान्तरणका मुहान बन्द गर्छन् । विभिन्न बहानामा रोक्छन् । कटौती गर्छन् । 

मुलुकको द्रुतत्तर र सन्तुलिन विकासका लागि प्रदेश तहको खर्च उल्लेखनीय हुनुपर्छ । जस्तो, धनी देशहरूको संगठन ओइसीडी (आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन) को २०२६ को जनवरीको तथ्यांकअनुसार क्यानडाको तीन तहको सरकारको कुल खर्चमा प्रदेशको खर्च ४५.३० प्रतिशत छ  । स्थानीयसहित ६५ प्रतिशत छ । संघको जम्मा ३५ प्रतिशत छ । अमेरिकाको ४५.४९ प्रतिशत छ । स्विट्जरल्यान्डको ३८.१७ प्रतिशत छ, स्थानीयसहित ५८ प्रतिशत छ । नेपालको तीन तहको कुल खर्चमा प्रदेशको १० प्रतिशत पनि नहुनु दुर्भाग्य हो ।

प्रदेशसभाबिनाको प्रदेश

(प्रदेश) सभा भनेको विधायिकी निकाय हो । अर्थात, कानुन बनाउने थलो हो । कानुन बनाउने थलोमा पदाधिकारीहरूको संख्या धेरै हुनुपर्छ । कानुनमा प्रत्येक नागरिकले आफ्नो अनुहार देख्न र पढ्न पाउनुपर्छ । नागरिकहरूले अपनत्व लिनुपर्छ । यस तथ्यलाई पनि आधार मान्ने हो भने प्रदेशसभाबिनाको प्रदेशको कल्पना गर्नु निरर्थक हुनेछ ।

संघीयता अँगालेका कुनै पनि मुलुकमा प्रदेशसभाबिनाको प्रदेश संरचना छैन । शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण सिद्धान्तको आत्मसात्का लागि पनि प्रदेशसभाको अपरिहार्यता छ । नभएको र नहुने विषयमा बहस गर्नु निरर्थक हो । फेरि प्रदेशसभा संघीयताको अभिन्न अंग हो । यसको औचित्य र आवश्यकता नबुझ्नु संघीयताको मर्म नबुझ्नु हो ।

संघीयताको प्रतीक

स्थानीय सरकार मात्र भए हुन्छ भन्नेहरूले बुझ्न जरुरी छ– नेपालमा स्थानीय सरकार ( स्थानीय निकाय) पहिला पनि थिए । स्थानीय निकाय भएका बेला किन मुलुकमा ठूला–ठूला द्वन्द्व भए ? किन २०–२० वर्षसम्म स्थानीय निकायको चुनाव हुन सकेन ? किन स्थानीय निकायहरू कर्मचारीका भरमा मात्र चले ? गाविस सचिव खोज्दै सदरमुकाममा नागरिकहरूलाई भौतारिन किन पर्‍यो ? स्थानीय सरकार र संघीय सरकार मात्र भए पुग्छ भन्नेहरूले यी प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्छ ।

प्रदेश संरचना संघीयताको प्रतीक हो । जुन राज्यको शक्तिको बाँडफाँटसँग जोडिएको हुन्छ । स्थानीय सरकारले प्रदेशको रिक्तता पूर्ति गर्न सक्छन् भन्नु संघीयताको मर्म नबुझ्नु हो । नेपालको भूगोल नचिन्नु हो । संघीयता चाहिन्छ, प्रदेश चाहिन्छ भनेर २००८ मै नेपाल तराई कांग्रेस पार्टी गठन भएको थियो । यो पार्टीले २०१७ सालसम्म गरेको आन्दोलन र पछिल्लो पटक मधेशी, आदिवासी जनजातिलगायत सीमान्तकृत नागरिकहरूले गरेको आन्दोलनको भावना नबुझ्नु हो । मधेशी जनताको रगत र पसिनाबाट प्राप्त उपलब्धिको अवमूल्यन गर्नु हो ।

अधिकारको संकुचन

संघीय (केन्द्र) सरकार सधैं शक्तिशाली हुन्छ । यदि स्थानीय सरकार केन्द्रसँग सिधै जोडिए भने, केन्द्रले तिनलाई सजिलै दबाउन, नियन्त्रण गर्न वा तिनीहरूको अधिकार खोस्न सक्छ । विभिन्न बहानामा बिस्तारै अधिकार संकुचित गर्छ । प्रदेशले केन्द्र र स्थानीय तहका बीचमा बसेर सुरक्षा कवच (बफर स्टेट) को काम गर्छ । जसले केन्द्रलाई अधिनायकवादी बन्नबाट रोक्छ । केन्द्रसँग राजनीतिक र कानुनी रूपमा बार्गेनिङ गर्न सक्ने सामर्थ्य प्रदेशको हुन्छ । जसकारण संघीय इकाइका बीच शक्तिको सन्तुलन हुन्छ ।

संघीयतामा सेवा प्रवाहको वैज्ञानिक आधार सन्निकटताको सिद्धान्त र अर्थशास्त्री चार्ल्स  टिबाउटको ‘लोकल पब्लिक गुड्स’ को सिद्धान्तले दिन्छ । यसअनुसार, नागरिकको नजिकको सरकारले गर्न नसक्ने काम मात्र माथिल्लो सरकारले गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले स्थानीय प्रकृतिको र संघीय तहले बृहत् खालको कार्य गर्नुपर्छ । यसैगरी मध्यमस्तरका कार्यजिम्मेवारी  प्रदेशले गर्नुपर्छ । प्रदेश नहुनु भनेको केन्द्रीकृत शासनका लागि प्रेरित गर्नु हो । नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवाहरू झन् टाढा पुर्‍याउनु हो ।

पालिकाले प्रदेशको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन् । केन्द्रले सिधै पालिकासँग समन्वय गरेर काम गर्छु भन्नु निरंकुशतालाई बढवा दिनु हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा संघीयता विशेष गरी प्रदेश संरचनाको बहस गर्दा यसको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक लगायतका पक्षको चर्चा गर्नु पनि जरुरी छ ।

संघीयताको मर्म

संघीयता राज्यशक्तिको संवैधानिक बाँडफाँटमा आधारित शासन व्यवस्था मात्र होइन ।  विविधतायुक्त समाजको न्यायपूर्ण व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली पनि हो । यसले जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र क्षेत्रीय विविधतालाई संवैधानिक मान्यता दिँदै पहिचान, अधिकार र स्रोतमा न्यायपूर्ण पहुँच तथा सहअस्तित्वको आधार निर्माण गर्छ । 

संघीयताको मूल दर्शन स्वशासन (सेल्फ–रुल) र साझा शासन (सेयर्ड–रुल) बीचको संवैधानिक सन्तुलन हो । अर्थात्, संघीयताले प्रदेशलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र स्वायत्त रूपमा शासन गर्ने अधिकार प्रदान गर्छ । यसैगरी, राष्ट्रिय नीति निर्माण लगायतका प्रक्रियामा समान रूपमा सहभागी हुने अधिकार सुनिश्चित गर्छ । यस सिद्धान्तअनुसार संघीयताले राष्ट्रिय एकता र प्रादेशिक विविधताबीच सन्तुलन कायम गर्छ । 

संघीयताका विद्वान् डेनियल एलाजारले संघीयतालाई सम्झौता, साझेदारी र साझा शासनको प्रणालीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्, जहाँ विविधताको सम्मान र राष्ट्रिय एकता सुदृढ हुन्छ । त्यसैगरी, अर्का विद्वान् रोनाल्ड वाट्सले संघीयतालाई दुई वा दुईभन्दा बढी तहका सरकारबीच संवैधानिक रूपमा अधिकार बाँडफाँट गरी स्वशासन र साझा शासन  सुनिश्चित गर्ने शासन प्रणालीका रूपमा परिभाषित गरेका छन् । उनका अनुसार संघीयताको उद्देश्य अधिकारलाई केवल केन्द्रबाट तल हस्तान्तरण गर्नु मात्र होइन । प्रदेशलाई राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियाको संवैधानिक हिस्सेदार पनि बनाउनु हो । 

यस दृष्टिले प्रदेशहरू केवल प्रशासनिक तह होइनन् । तिनीहरू विशिष्ट भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक एकाइ हुन् । जसले संघीय शासनमा राष्ट्रिय एकता र क्षेत्रीय स्वायत्तताबीच सन्तुलन कायम गर्छ । साथै, तिनीहरूले केन्द्रमा शक्ति अत्यधिक केन्द्रीकरण हुन नदिन र नियन्त्रण र सन्तुलन (चेक एन्ड ब्यालेन्स) को महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् । एकछिनलाई मानौं, संघीय संरचनाबाट प्रदेश तह हटाइयो । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारहरू संघीय सरकारसँग समान हैसियतमा नीति, स्रोत वा अधिकारका विषयमा प्रभावकारी रूपमा संवाद र सौदाबाजी  गर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा संघीय शासनको साझा शासनको आधार कमजोर बन्छ र राज्य संरचना क्रमशः पुनः एकात्मक शासनतर्फ उन्मुख हुने जोखिम बढ्छ ।

‘क्युबेक’ लगायतको उदाहरण

विश्व इतिहासमा संघीयताको जन्म केवल प्रशासनिक सहजताका लागि भएको कतै देखिँदैन । यो विविधतालाई राज्यले दिने संवैधानिक मान्यता लगायतसँग जोडिएको छ । जस्तो, क्यानडामा फ्रेन्च भाषिक पहिचान र संस्कृति बोकेको ‘क्युबेक प्रदेश’ लाई विशेष पहिचान र स्वायत्तता दिनु नै त्यहाँको संघीयताको सफलताको रहस्य हो ।

क्युबेक क्यानडाबाट अलग्गिने वा नअलग्गिने भन्ने सम्बन्धमा दुई पटकसम्म (१९८० र १९९५) जनमत संग्रह भयो । विद्वान्द्वय विल क्लिम्का र अल्फ्रेड स्टेपानका अनुसार यदि क्यानडामा एकात्मक शासन प्रणाली भएको भए वा क्युबेकलाई अन्य प्रदेशसरह मात्र ठानेर उसको विशिष्टतालाई नस्विकारिएको भए क्युबेक क्यानडाबाट अलग भइसक्ने थियो । अलग्गिने पक्षमा मत आउने थियो ।

बेल्जियमले फलेमिस, वालुन र जर्मनभाषी समुदायको पहिचान र अधिकारको संवैधानिक संरक्षण गर्न तीन वटा क्षेत्र  र तीन वटा समुदायमा आधारित संघीय संरचना निर्माण गर्‍यो । जसले भाषिक द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण रूपमा व्यवस्थापन गर्दै सम्भावित गम्भीर आन्तरिक द्वन्द्वबाट देशलाई जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्‍यो । 

त्यसैगरी, स्विट्जरल्यान्डले पनि संघीयताको माध्यमबाट भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधताको सफल व्यवस्थापन गरेको छ । स्विट्जरल्यान्डमा जर्मन, फ्रेन्च, इटालियन र रोमान्स भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिइएको छ । क्यान्टनहरूलाई आफ्नो प्रदेशमा भाषा निर्धारण गर्ने संवैधानिक अधिकार छ । स्विट्जरल्यान्डको संघीय मोडलको सबैभन्दा ठूलो सफलता हो । त्यहाँ कहिल्यै भाषिक आधारमा कुनै गम्भीर आन्तरिक द्वन्द्व भएन र यसको विविधता नै यसको राष्ट्रिय पहिचानको आधार बन्यो । कर्णाली प्रदेशभन्दा अलिकति ठूलो स्विट्जरल्यान्डमा २६ वटा क्यान्टोन (प्रदेश) र २१०० भन्दा वढी कम्युन (स्थानीय सरकार) छन् ।

भारतमा सन् १९५६ मा भाषिक आधारमा राज्यहरूको पुनर्गठन गरिएको थियो । प्रिन्सटन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अतुल कोहलीले सम्पादन गरेको ‘द सक्सेस अफ इन्डियाज डेमोक्रेसी’ पुस्तकका अनुसार, भारत एक केन्द्रीकृत राज्य भए पनि यसको लोकतन्त्र बलियो हुनुको मुख्य कारण केन्द्रले क्षेत्रीय र सांस्कृतिक समूहहरूको मागलाई गरेको सम्बोधन र शक्ति सन्तुलन नै हो ।

भारतले यदि आन्ध्र प्रदेश, तामिलनाडु वा पञ्जाब जस्ता राज्यहरूलाई भाषिक लगायतका स्वायत्तता नदिएको भए भारतको अखण्डता नै समाप्त हुन सक्थ्यो । सांस्कृतिक विविधताको स्वीकार्यताले नै भारतीय लोकतन्त्र र एकतालाई जोगाएर राखेको छ । नेपालले यी संघीय मुलुकहरूको घटनाक्रमहरूबाट सिक्नुपर्छ ।

नेपाली परिवेश

नेपालमा १०० भन्दा बढी जाति र भाषाहरू छन् । पूर्वमा किरात (राई, लिम्बू र कोच) संस्कृति, मधेशमा मिथिला, भोजपुरी र बज्जिका संस्कृति तथा काठमाडौं उपत्यका र आसपासमा नेवार र तामाङ संस्कृतिको वैभव छ । त्यसैगरी, पश्चिमका पहाड गुरुङ, मगर र थारू संस्कृति, मध्यपश्चिम खस–कर्णाली र थारू सभ्यता एवं सुदूरपश्चिम क्षेत्र डोटेली र राना थारू संस्कृतिले सजिएको छ ।

यही क्षेत्रीय विविधता र अनुपम सांस्कृतिक साझेदारी नै नेपाली राष्ट्रिय एकताको असली पहिचान हो । यो अनुपम संस्कृतिको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि प्रदेश जरुरी थियो/छ । त्यसैले नेपालको संघीयताको आन्दोलन कुनै आयातित एजेन्डा थिएन । यो त दशकौंदेखिको केन्द्रीकृत शासकीय स्वरूपले सिर्जना गरेको बहिष्करण विरुद्धको विद्रोह थियो । 

सन् १९९४ मा रंगभेदको अन्त्यपछि दक्षिण अफ्रिकाले ९ वटा प्रदेश सहितको संघीय मोडल अपनायो । अफ्रिकाका विद्वान् तथा कानुनका ज्ञाता निकोलस हेसपका अनुसार दक्षिण अफ्रिकाको क्षेत्रीय असमानता र जातीय विविधतालाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारको गठन नभएको भए स्थानीय सरकारहरू केन्द्रको चरम हस्तक्षेपका कारण पङ्गु बन्ने थिए ।

उनका अनुसार, प्रदेशले केन्द्रको एकाधिकारलाई रोक्न सुरक्षा पर्खालको काम गरेका छन् । प्रदेशहरूले क्षेत्रीय योजना, सेवा प्रवाह र समन्वयको जिम्मेवारी बहन गरी अत्यधिक केन्द्रीकरणलाई नियन्त्रण गर्न र बहुस्तरीय शासनलाई प्रभावकारी बनाउन योगदान पुर्‍याएका छन् । जर्मनीको माथिल्लो सदन वुन्डेस्रातमा सिधै प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरू बस्छन्, जसले संघले बनाउने प्रत्येक कानुनमा प्रदेशको हितमा काम गर्छन् ।

नेपालको संघीयताको यात्रा सुदूर अतीतको ग्राम पाञ्चालीको विकेन्द्रीकृत जग, २००८ मा तराई कांग्रेसले उठाएको प्रारम्भिक आवाज, माओवादी सशस्त्र आन्दोलन, मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजाति, थारू लगायतका आन्दोलनको राप र तापबाट जन्मिएको ऐतिहासिक उपलब्धि हो ।

संविधानले संघीय इकाइका बीच अधिकारको विनियोजनलाई संघीयताको मूलमन्त्र र सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई तहगत सम्बन्धको आधार मानेको छ । अबको बहस प्रदेश चाहिने कि नचाहिने भन्नेमा होइन । बरु प्रदेशलाई कसरी थप सक्षम, मितव्ययी र अधिकारसम्पन्न बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।

संविधानप्रदत प्रदेशका अधिकार कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । समस्या प्रदेशको अस्तित्वमा होइन । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नदिने र प्रदेशलाई कमजोर बनाइराख्ने प्रवृत्तिमा छ । प्रदेश कमजोर बनाएर संघीयता बलियो हुँदैन । बरु यसलार्ई सक्षम र अधिकारसम्पन्न बनाएर मात्र संघीयताको जग बलियो हुन्छ । अन्तमा, अधिकार माग्न काठमाडौं जानु पर्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

वर्तमान विश्व शक्ति कहाँ छ ? हिजो उत्तर स्पष्ट थियो– जहाँ कारखाना छन्, त्यहीँ शक्ति छ । औद्योगिक क्रान्तिपछि फलाम, कोइला, बाफ, मेसिन र कारखानाले नै विश्व अर्थराजनीतिको शक्ति निर्धारण गर्थ्यो । उत्पादनका साधनमाथिको नियन्त्रणले नै आर्थिक शक्ति, राजनीतिक प्रभाव र सामाजिक सम्बन्धको आधार तयार गर्थ्यो । सन् १८६७ को ‘दास क्यापिटल’ मा मार्क्सले यही औद्योगिक संसारको अर्थराजनीतिको विश्लेषण गरेका थिए । उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्वले वर्गीय सम्बन्ध, राज्यको चरित्र र पुँजीवादको भविष्य निर्धारण गर्ने तर्क थियो ‘क्यापिटल’ को । 

करिब डेढ शताब्दीपछि पनि मूल प्रश्न बदलिएको छैन, प्रश्न उही छ– शक्ति कसको हातमा छ ? बरु शक्तिको स्रोतको स्वरूप बदलिएको छ । आज शक्ति कारखानामा मात्रै सीमित छैन– डेटामा, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा, एल्गोरिदममा, सेमिकन्डक्टर चिप्समा, क्लाउड कम्प्युटिङमा र डिजिटल प्लाटफर्ममा पनि छरिएको छ विश्व शक्ति ।

आज शक्तिको भूगोल बदलिएको छ । विश्व अर्थतन्त्र औद्योगिक पुँजीवादबाट वित्तीय पुँजीवाद हुँदै एल्गोरिदेमिक तथा प्लाटफर्म पुँजीवादतर्फ उन्मुख छ । आज विश्वका सबैभन्दा प्रभावशाली कम्पनीहरू वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगभन्दा डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एल्गोरिदम, कम्प्युटिङ र डिजिटल क्षमता बढाउने उद्योगमा लगानी गरिरहेका छन् । आजको बदलिएको पुँजीवादमा उनीहरू वस्तु मात्रै उत्पादन गर्दैनन्– सूचना उत्पादन गर्छन्, मानिसको ध्यान नियन्त्रण गर्छन्, मानवीय व्यवहारको विश्लेषण गर्दै उनीहरूले भविष्यमा गर्ने निर्णयसम्मको अनुमान गर्छन् । त्यसैले २१ औं शताब्दीको राजनीतिक अर्थशास्त्र बुझ्न कारखानाभन्दा डेटा सेन्टर, मेसिनभन्दा एल्गोरिदम र तेलभन्दा चिप्स बुझ्नु आवश्यक छ ।

उन्नाइसौं शताब्दीको पुँजीवादीे शक्तिको स्रोत कारखाना थियो भने आजको पुँजीवादको शक्ति डेटा सेन्टर हो । हिजो उत्पादनको प्रमुख साधन मेसिन र श्रम थियो भने आज एल्गोरिदम, चिप्स, कम्प्युटिङ शक्ति र डिजिटल प्लाटफर्म नै उत्पादनका नयाँ साधन बनेका छन् । आजका यी उत्पादनका साधन प्रविधि मात्रै होइनन्– आर्थिक शक्ति, राजनीतिक प्रभाव र सांस्कृतिक वर्चस्व निर्माण गर्ने संरचनात्मक आधार पनि हुन् । यसको अर्थ ‘मार्क्स आजको युगलाई व्याख्या गर्न असफल भएका हुन्’ भन्ने होइन । तर, उनको अर्थराजनीतिक विश्लेषणलाई डिजिटल युगसँग संवाद नगराउने हो भने मार्क्स अधुरा–अपूरा रहन्छन् । 

राजनीतिक अर्थशास्त्रको इतिहासले भन्छ– सामन्तवादमा शक्ति जमिनमा केन्द्रित थियो । औद्योगिक पुँजीवादमा त्यो शक्ति कारखानामा सर्‍यो । वित्तीय पुँजीवादमा बैंक र वित्तीय बजार शक्तिका केन्द्र बने । आज एल्गोरिदेमिक पुँजीवादमा शक्ति डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, चिप्स, कम्प्युटिङ पूर्वाधार र डिजिटल प्लाटफर्ममा केन्द्रित हुँदै गएको छ । आजको विश्व बुझ्न नक्सामा देखिने भूगोल मात्रै होइन, डिजिटल संसारमा निर्माण भइरहेको शक्तिको नयाँ भूगोल पनि बुझ्नु आवश्यक छ ।

आजको अर्थतन्त्रको मूल्यवान् स्रोत डेटा हो । औद्योगिक युगमा उद्योग चलाउन फलाम, कोइला र तेल आवश्यक पर्थ्यो । आज कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई चलाउन डेटा चाहिन्छ । जसरी हिजो तेल निकाल्न रिफाइनरी अपरिहार्य थियो, आज डेटा बनाउन र चलाउन कम्प्युटिङ शक्ति, चिप्स, एल्गोरिदम चाहिन्छ ।

आज विश्वको अर्थराजनीतिको केन्द्र बदलिएको छ । अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा व्यापार युद्ध मात्रै होइन– त्यो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमिकन्डक्टर चिप्स, क्लाउड कम्प्युटिङ र उच्चस्तरीय प्रविधिमाथिको नियन्त्रणका लागि भइरहेको प्रतिस्पर्धा पनि हो । हिजो पेट्रो डलरले विश्व शक्ति निर्धारण गर्थ्यो भने एक्काइसौं शताब्दीमा कम्प्युटिङ शक्ति, डेटा र चिप्सले विश्व शक्तिको नयाँ सन्तुलन निर्माण गरिरहेको छ । देखिएको र अनुभव गरिएको यो परिवर्तनले राजनीतिक अर्थशास्त्रमा शक्तिको नयाँ भूगोल निर्माण गरिरहेको छ । मार्क्सका लागि उत्पादन सम्बन्ध भनेको उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व र त्यसबाट निर्माण हुने वर्गीय सम्बन्ध थियो । त्यो आधारभूत सत्य आज पनि कायम छ । तर, फेरिएका उत्पादनका साधन र त्यसको फेरिँदै गएको सम्बन्ध अर्थात् कारखानाबाट डिजिटल नेटवर्कतर्फको पुँजीवादी यात्राको थप विश्लेषणको माग आजको राजनीति अर्थशास्त्रको थप अध्ययनको विषय बनेको छ ।

आज मानिस श्रमिक वा उपभोक्ता मात्रै होइन, उत्पादक पनि हुन् । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा, मोबाइल एप चलाउँदा, अनलाइन किनमेल गर्दा, डिजिटल भुक्तानी गर्दा वा इन्टरनेटमा कुनै जानकारी खोज्दा हामी निरन्तर डेटा उत्पादन गरिरहेका हुन्छौं । यही डेटा कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई सूचना दिन, विज्ञापन प्रणालीलाई परिस्कृत बनाउन, उपभोगको पूर्वानुमान गर्न र नयाँ नाफा कमाउन प्रयोग हुन्छ । यस अर्थमा उत्पादन प्रक्रिया अब कारखानामा मात्रै सीमित छैन, हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि विस्तार भएको छ ।

यो परिवर्तनले मार्क्सको अतिरिक्त मूल्यको व्याख्यामा पनि थप बहसको माग गरेको छ । मार्क्सले ‘अतिरिक्त मूल्य मजदुरको अवैतनिक श्रमबाट सिर्जना हुन्छ’ भनेका थिए । आज पनि श्रम महत्त्वपूर्ण छ तर त्यससँगै डेटा, मानिसको ध्यान, व्यवहार र भविष्यको पूर्वानुमान पनि अतिरिक्त मूल्यका नयाँ स्रोत बनेका छन् । कुनै डिजिटल प्लाटफर्मले प्रयोगकर्ताको व्यवहार जति राम्रोसँग बुझ्न र अनुमान गर्न सक्छ, उसले त्यति नै बढी नाफा कमाउँछ । आजको पुँजीवादी प्रतिस्पर्धा उत्पादनको मात्रै होइन, पूर्वानुमानको क्षमतामाथि पनि आधारित छ । आजको पुँजीवाद अब एल्गोरिदेमिक पुँजीवाद, प्लाटफर्म पुँजीवाद र सर्भेलान्स (निगरानी) पुँजीवादको स्वरूपमा परिवर्तन हुँदै गएको छ । अब नाफा वस्तु बेचेर मात्रै होइन, मानिसको समय, ध्यान, डेटा र व्यवहारलाई आर्थिक सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरेर पनि कमाउन सकिन्छ । हिजो उद्योगहरूले श्रमिकको श्रम किन्थे, आज डिजिटल प्लाटफर्महरूले प्रयोगकर्ताको समय, ध्यान र डिजिटल उपस्थितिलाई बजारमा बेचिरहेका छन् ।

यस अर्थमा स्मार्टफोन आजको युगको सानो कारखाना हो । हामीले थाहा नपाईकनै हाम्रो प्रत्येक क्लिक, लाइक, सेयर, टिप्पणी, भिडियो हेर्ने समय, यात्रा गर्ने स्थान र अनलाइन व्यवहार डिजिटल अर्थतन्त्रको कच्चा पदार्थ बनिरहेको हुन्छ । सामाजिक सञ्जाल निःशुल्क देखिए पनि यसको मूल्य हामीले पैसाले होइन, आफ्नै डेटा र ध्यानले तिरिरहेका हुन्छौं । त्यसैले आजको राजनीतिक अर्थशास्त्रमा डेटा नयाँ कच्चा पदार्थ हो, एल्गोरिदम नयाँ मेसिन हो, चिप्स नयाँ ऊर्जा हो भने डिजिटल प्लाटफर्म नयाँ कारखाना हो ।

आज उत्पादनका साधनको भूगोल बदलिएको छ । यो भूगोल बदलिँदा लोकतन्त्रको भूगोल पनि बदलिन्छ । लोकतन्त्रको आधार स्वतन्त्र नागरिक, स्वतन्त्र सूचना र विवेकपूर्ण सार्वजनिक बहस हो । तर, नागरिकले पढ्ने समाचार, हेर्ने भिडियो, प्राप्त गर्ने विज्ञापन र राजनीतिक सन्देश सबै एल्गोरिदमद्वारा छनोट हुन थाल्छन् भने सार्वजनिक बहसको चरित्र पनि बदलिन्छ । हामीले देख्ने संसार वास्तविकताभन्दा बढी एल्गोरिदेमिक छनोटको परिणाम बन्न सक्छ ।

आज सामाजिक सञ्जालका सिफारिस गरिएका सामग्रीको उद्देश्य सत्यको खोजी वा लोकतान्त्रिक बहसलाई बलियो बनाउनु होइन, प्रयोगकर्तालाई सकेसम्म धेरै समय प्लाटफर्ममा रोक्नु हो । यसले सनसनीपूर्ण, भावनात्मक, विभाजनकारी र आक्रोशपूर्ण सामग्री बढी फैलिने प्रवृत्तिलाई बढावा दिन्छ । जब नागरिकको ध्यान आर्थिक सम्पत्ति बन्छ, त्यसपछि सार्वजनिक बहस पनि बजारको तर्कअनुसार सञ्चालन हुन थाल्छ । त्यसैले आजको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई ‘एटेन्सन इकोनोमी’ पनि भनिन्छ ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ताको तीव्र विकासले यो चुनौतीलाई अझ जटिल बनाएको छ । केही सेकेन्डमै वास्तविकजस्तै देखिने डिपफेक भिडियो, कृत्रिम आवाज र स्वचालित प्रचार सामग्रीले निर्वाचनका बेला मतदाताको उमेर, रुचि, भाषा, स्थानका आधारमा फरक–फरक मनोविज्ञान तयार गर्न सक्छ । यस्तो माइक्रो–टार्गेटिङ सामग्रीले सार्वजनिक बहसलाई कमजोर बनाउने र नागरिकलाई फरक–फरक डिजिटल वास्तविकतामा विभाजित गर्ने भएकाले यसले नागरिकबीचमा भ्रम सिर्जना गर्छ । 

यसले हाम्रो परम्परागत लोकतान्त्रिक मूल्यलाई कमजोर बनाएको छ र लोकतन्त्रले सामना गर्ने चुनौतीको स्वरूप बदलेको छ । हिजो लोकतन्त्रमाथिको खतरा सैनिक हस्तक्षेप, प्रत्यक्ष सेन्सरसिप वा निरंकुश राज्यबाट हुन्थ्यो भने आजको चुनौती निजी डिजिटल पूर्वाधारबाट हुने गरेको छ । सूचना प्रवाह, खोज प्रणाली, विज्ञापन बजार, भिडियो सिफारिस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल सञ्चारको संरचना केही सीमित विश्वव्यापी कम्पनीको नियन्त्रणमै केन्द्रित हुँदा लोकतन्त्रमा नयाँ संकट देखापरेको छ । 

आजको राजनीतिक अर्थशास्त्रको मूल प्रश्न केवल उत्पादनका साधनको मालिक को हो ? भन्ने मात्रै होइन, डेटाको मालिक को हो ? एल्गोरिदम कसले लेख्छ ? चिप्स कसले बनाउँछ ? कम्प्युटिङ शक्ति कसको नियन्त्रणमा छ ? नागरिकको सोच तथा लोकतान्त्रिक निर्णयको मनोविज्ञान तयार गर्ने डिजिटल पूर्वाधार कसको हितमा सञ्चालन भइरहेको छ ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्नु नै आज शक्तिको नयाँ भूगोल बुझ्नु र खोज्नु हो । बदलिएको शक्तिको यो भूगोलबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै हामी पनि एल्गोरिदेमिक अर्थराजनीतिको प्रभावभित्र छौं । नेपालमा बैंकिङ, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, सरकारी सेवा, सामाजिक सञ्जालदेखि चुनावी अभियानसम्मै डिजिटल प्रविधिको प्रयोग तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । 

हामी डिजिटल अर्थतन्त्रका निर्माता बनिसकेका छैनौं । यो नेपालको वास्तविक चुनौती हो । हामी डिजिटल सेवा प्रयोग गरिरहेका छौं तर त्यसको मालिक होइनौं । हामी निरन्तर डेटा उत्पादन गरिरहेका छौं तर त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक मूल्य पाइरहेका छैनौं । हामीले कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोग गर्न थालेका छौं तर त्यसलाई सञ्चालन गर्ने अत्याधुनिक चिप्स, उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्षमता हामीसँग छैन । यसरी हेर्दा हामीले वस्तुको मात्रै होइन, डिजिटल निर्भरता पनि आयात गरिरहेका छौं । 

आजको असमानता उद्योग, पुँजी र प्रविधिमा मात्रै सीमित छैन– डेटा, कम्प्युटिङ शक्ति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल पूर्वाधारमा पनि असमानता देखिएका छन् । औपनिवेशिक युगमा दक्षिणका मुलुकबाट कच्चा पदार्थ उत्तरतर्फ लगिन्थ्यो, लगिन्छ । आजको डिजिटल युगमा विश्वभरका अर्बौं मानिसबाट उत्पादन हुने डेटा केही सीमित डिजिटल कम्पनीको प्रणालीमा जम्मा भइरहेको छ । कच्चा पदार्थको स्वरूप फेरिएको छ तर शक्तिकेन्द्रित हुने प्रक्रिया उस्तै छ । यो आजको डिजिटल उपनिवेशवाद हो ।

नेपालका लागि आजको अर्थराजनीतिको चुनौती फेसबुक, टिकटक वा अन्य डिजिटल प्लाटफर्मको प्रयोग होइन । यसको मूल चुनौती नेपाली नागरिकको डेटा कहाँ संकलन भइरहेको छ ? स्वामित्व कसको छ ? त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक मूल्य कसले प्राप्त गरिरहेको छ ? नेपाली भाषाले कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई सूचना दिँदा त्यसको बौद्धिक लाभ कसले लिइरहेको छ ? यी प्रश्न सूचना प्रविधिका विषयका रूपमा मात्रै होइन– राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय सुरक्षा र लोकतान्त्रिक सार्वभौमिकतासँग पनि जोडिनुपर्छ । हामी भविष्यमा डिजिटल बजारका उपभोक्ता मात्रै बन्ने कि डिजिटल अर्थतन्त्रका निर्माता बन्ने भन्ने प्रश्नसँग जोडिनुपर्छ । 

आजको राजनीतिक अर्थशास्त्रले पुँजी कसको हातमा छ होइन, शक्ति कहाँ केन्द्रित हुँदै छ भन्ने प्रश्नको खोजी गर्छ । यो प्रश्नको खोजीले हामीलाई नयाँ शक्तिको भूगोल खोज्न सिकाउँछ । हिजो कारखाना, खानी र तेलका कुवामा केन्द्रित भएको शक्ति आज डेटा सेन्टर, एल्गोरिदम, सेमिकन्डक्टर चिप्स, क्लाउड कम्प्युटिङ र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको पूर्वाधारमा केन्द्रित हुँदै गएको तथ्यलाई बुझाउँछ । 

राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धा भूभागको विस्तारभन्दा बढी कम्प्युटिङ क्षमता, डिजिटल पूर्वाधार र ज्ञान उत्पादनको क्षमतामा आधारित हुन थालेको तथ्य उजागर गर्न सिकाउँछ । त्यसैले भविष्यको विश्व बुझ्न अब नक्सामा देखिने देशीय सीमारेखा मात्रै हेरेर पुग्दैन । शक्ति कहाँ उत्पादन हुन्छ, कसले नियन्त्रण गर्छ, कसले त्यसबाट मूल्य सिर्जना गर्छ र कसको हितमा प्रयोग हुन्छ भन्ने प्रश्नको खोजी नगर्ने हो भने न शक्तिको नयाँ भूगोल बुझिन्छ न बदलिएको अर्थराजनीतिको स्वरूप ।

(रोकाले चीनको बेइजिङबाट राजनीतिक अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन्) 

राष्ट्रिय योग्यता तथा प्रवेश परीक्षा (निट) तथा युजी परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावट तथा अनियमितता प्रकरणलाई लिएर युवाहरूले थालेको आन्दोलन चर्किएपछि भारतका केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमक्ष शनिबार राजीनामापत्र पठाउँदै उनले नैतिकताका आधारमा पद छाडेको स्पष्ट पारेका छन् । प्रधानको राजीनामापछि युवाको आन्दोलन स्थगित भएको छ ।

दिल्लीको जन्तरमन्तरबाट सुरु भएको युवा आन्दोलनको प्रमुख माग प्रधानको राजीनामा थियो । ‘सरकार झुक्न बाध्य भयो,’ शैक्षिक सुधारको माग राख्दै आन्दोलनको अगुवाइ गरेको कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) का संस्थापक अभिजित दीपकेले भने । उनले यस घटना विद्यार्थीहरूको ऐतिहासिक जित रहेको बताए । जन्तरमन्तरमा उपस्थित हजारौं प्रदर्शनकारीलाई सम्बोधन गर्दै दीपकेले भने, ‘यो सरकारसँग तपाईं–हामी नझुक्ने हो भने हामीले जसलाई पनि राजीनामा दिन बाध्य पार्न सक्छौं । झुकाउनेवाला चाहिन्छ, दुनियाँ झुक्छ ।’

केन्द्र सरकारले आफ्ना बाँकी मागहरू पनि स्वीकार गरेको सीजेपीले जनाएको छ । तेस्रो चरणको वार्तापछि केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डा र जितेन्द्र सिंहसँग संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै सीजेपीका प्रवक्ता सौरव दास र आशुतोष रांकाले यसको जानकारी दिएका हुन् । यस क्रममा सौरव दासले सरकारले आफ्ना सबै मागहरू स्वीकार गरेको बताउँदै आन्दोलनकारीहरूलाई घर फर्किन आग्रह गरे । ‘दिल्लीमा मात्र होइन, देशभर दर्ता भएका एफआईआरहरू फिर्ता लिन सरकार तयार भएको छ । साथै, भविष्यमा सीजेपीका कुनै पनि कार्यकर्तामाथि आन्दोलनका कारण कारबाही नगर्ने वाचा पनि सरकारले गरेको छ,’ उनले भने ।

अर्का प्रवक्ता आशुतोष रांकाले एक करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको विषयमा पनि सहमति भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने बताएको छ । यी मागमा आगामी दिनमा सरकारसँग थप छलफल हुने उनले जानकारी दिए । शनिबार मन्त्रीको राजीनामासँगै सीजेपीका समर्थकहरूले दिल्लीसहित देशभर खुसीयाली मनाएका छन् । दिल्लीका पूर्वमुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल, समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अखिलेश यादव, पूर्वकेन्द्रीय मन्त्री शरद पवारलगायत विपक्षी नेताहरूले यसलाई युवाको जितका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । 

आन्दोलनको नेतृत्व गरेको सीजेपीको स्थापना गएको मे महिनामा ३० वर्षीय अभिजित दीपकेले गरेका हुन् । हालसालै अमेरिकाको विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेका दीपके भारतको सर्वोच्च अदालतमा भएको एक सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले देशका बेरोजगार युवाहरूलाई ‘परजीवी’ र ‘साङ्लो’ भनी तुलना गरेको सुनेर अत्यन्तै आक्रोशित भएका थिए । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘यो देशका लाखौं 

साङ्लाहरू एक भए भने के होला ?’ उनको उक्त पोस्ट इन्स्टाग्राममा भाइरल भएको थियो । त्यसपछि उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सीजेपी स्थापना भएको घोषणा गरे ।
स्थापना भएको दुई साताभित्रै सीजेपीको इन्स्टाग्राम पेजमा २ करोड २० लाखभन्दा बढी फलोअर्स पुगे, जसले सत्तारूढ बीजेपीलाई समेत पछि छाड्यो । मोदी सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षाको कारण देखाउँदै सीजेपीका सामाजिक सञ्जाल एकाउन्टहरू प्रतिबन्धित गर्ने प्रयास गरे पनि त्यो सफल हुन सकेन । सीजेपीले आफ्नो स्थापनादेखि नै शैक्षिक सुधारको पैरवी गरेको थियो । निटमा प्रश्नपत्र चुहावटको घटनालाई लिएर सीजेपीले विद्यार्थीको परिवारलाई क्षतिपूर्ति र शिक्षामन्त्रीको राजीनामाको माग राखेको थियो । 

जुन महिनाको सुरुमा सीजेपीले राजनीतिक पार्टीका रूपमा आफूलाई दर्ता गर्‍यो । त्यसपछि नयाँदिल्लीमा विरोध प्रदर्शन राख्यो । अमेरिकाबाट फर्किएर दीपकेले यस प्रदर्शनको नेतृत्व गरेका थिए । भर्चुअल दुनियाँमा सक्रिय सीजेपीले भौतिक रूपमा गरेको यो पहिलो प्रदर्शन थियो । यसमा ठूलो संख्यामा युवा सहभागी भए । विशेषगरी, भारतको जेन–जी र मिलेनियल पुस्ताका युवाले प्रदर्शनमा सहभागी भएर शैक्षिक सुधारको माग गरे । त्यस्तै, उनीहरूले नातावाद र शक्ति दुरुपयोगको पनि विरोध गरेका थिए । हालैको एक अध्ययन अनुसार, २५ वर्षभन्दा कम उमेरका भारतका करिब ४० प्रतिशत स्नातक पास गरेका विद्यार्थी बेरोजगार छन् ।

जुन महिनाकै अन्त्यतिर सीजेपीले दिल्लीको जन्तरमन्तरमा धर्ना दिने निर्णय गर्‍यो । युवाहरूले शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा नआएसम्म त्यस स्थानबाट नहट्ने अठोट गरे । यस प्रदर्शनमा पर्यावरण अभियन्ता तथा लद्दाखका प्रख्यात इन्जिनियर सोनम वाङ्चुक पनि सहभागी थिए । उनले प्रदर्शनको समर्थन गर्दै भोक हडताल सुरु गरे । 

२० जुलाईको ‘संसद् चलो’ प्रदर्शनका क्रममा ठूलो संख्यामा आन्दोलनकारी संसद् मार्गमा भेला भए । त्यसक्रममा प्रहरीसँग मुठभेड हुँदा ठूलो संख्यामा आन्दोलनकारी घाइते भए । त्यसपछि सीजेपीले लगातार ६ दिन प्रदर्शन गर्‍यो । यस अवधिमा वाङ्चुकले २६ दिनसम्म लगातार भोक हडताल गरे । बिहीबार मध्यराति सरकारले दुई वटा माग पूरा गर्ने लिखित आश्वासन दिएपछि अनशन तोडेको उनले बताएका छन् । पछिल्लो समय सीजेपीको आह्वानमा भारतका विभिन्न सहरमा प्रदर्शन भइरहेको थियो । कांग्रेस आईसहित विभिन्न विपक्षी दलले सीजेपीलाई प्रदर्शनमा समर्थन गरेका थिए ।

प्रश्नपत्र चुहावटकै विरोध गरेर चर्चामा आएका थिए प्रधान 

शिक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिएका ५७ वर्षीय प्रधान विद्यार्थी तथा युवा राजनीतिमार्फत उदाएका हुन् । सन् १९९६ ताका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्का राष्ट्रिय सचिव छँदा उनले आफैं ओडिसामा कक्षा १२ को बोर्ड परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावट भएको विरोधमा आन्दोलन गरेका थिए । त्यतिबेला २७ वर्षीय प्रधानको नेतृत्वमा करिब २ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी सडकमा उत्रिएका थिए । तत्कालीन मुख्यमन्त्री जेबी पटनायकको सरकारविरुद्ध भएको उक्त प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा सरकारले खटाएको र्‍यापिड एक्सन फोर्ससँगको झडपमा प्रधान स्वयम् गम्भीर घाइते भएका थिए । उनले लामो समय अस्पतालमा बिताए । त्यो सडक संघर्षले अन्ततः ओडिसा सरकारलाई परीक्षा समितिमा व्यापक सुधार गर्न बाध्य बनाएको थियो । 

प्रधान आरएसएसको पृष्ठभूमिबाट आएका हुन् र उनका बुबा देबेन्द्र प्रधान पनि अटल बिहारी वाजपेयीको सरकारमा मन्त्री भइसकेका नेता हुन् । चार दशक लामो राजनीतिक यात्रामा प्रधानले विधायक, युवा मोर्चाका राष्ट्रिय अध्यक्ष, लोकसभा सांसद र पेट्रोलियमदेखि शिक्षा मन्त्रालयसम्मको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । सन् २०२४ को लोकसभा चुनावमा सम्बलपुरबाट विजयी भएका उनी मोदी सरकारको तेस्रो कार्यकालमा पनि शिक्षामन्त्रीको पदमा कायम थिए । तर, प्रश्नपत्र चुहावटकै विषयले उनले राजीनामा दिनुपर्‍यो ।

बेलायतले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) लाई विशेष महत्त्व दिँदै कनिष्क नारायणलाई देशको पहिलो एआई मन्त्री नियुक्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहमले उनलाई मन्त्रिपरिषद्को उच्च तहमा स्थान दिँदै नयाँ जिम्मेवारी सुम्पेका हुन् ।

नारायणले अब बेलायतको एआई रणनीति र एआई सुरक्षा संस्थानको नेतृत्व गर्नेछन् । उनी यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री केयर स्टार्मरको सरकारमा एआई र अनलाइन सुरक्षा राज्यमन्त्रीका रूपमा कार्यरत थिए ।

भारतको बिहारस्थित मुजफ्फरपुरमा जन्मिएका नारायण १२ वर्षको छँदा अभिभावकसँग बेलायत सरेका थिए । द प्रिन्टका अनुसार मन्त्री बनेपछि उनले एआईलाई मानव इतिहासकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रविधिको रूपमा वर्णन गरेको र यसको प्रभाव अन्य धेरै कुराभन्दा विशाल हुने बताएका छन् । ‘एआईको सही प्रयोगले बेलायतलाई पुनः औद्योगिकीकरण गर्न, राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो बनाउन र सार्वजनिक सेवा सुधार गर्ने छ,’ नारायणले भनेका छन्, ‘एआईका जोखिम पनि छन् । रोजगारी र परिवर्तनको गतिलाई यसले तीव्र बनाएको विषयमा जनतामा रहेको चिन्ता र डर जायज छ ।’ 

देशहरूले एआईलाई आकार दिने वा एआईलाई नै आकार तय गर्ने दिने भन्ने निर्णय गर्न अब निकै छोटो समय रहेको र बेलायत अहिले त्यही निर्णायक घडीमा पुगेको मन्त्री नारायणले उल्लेख गरेका छन् । एआईको छुट्टै मन्त्रालय स्थापना गर्ने बेलायत पहिलो देश भने होइन् । सन् २०१७ मै संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले विश्वमै पहिलो पटक एआई मन्त्री नियुक्त गरेको थियो । त्यहाँ ओमार सुल्तान अल–ओलामाले यो जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । सन् २०२३ मा टाइम म्यागेजिनले ओमरलाई एआईका १०० प्रभावशाली व्यक्तिको सूचीमा राखेको थियो ।

मन्त्री ओमारले यूएईलाई एआई क्षेत्रमा विश्वकै अग्रणी बनाउने लक्ष्यका साथ ‘एआई रणनीति २०३१’ कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । उनले हरेक सरकारी मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा ‘मुख्य एआई अधिकारी’ नियुक्त गर्नुपर्ने नीति ल्याएका छन् । यसका साथै, एक लाख प्रोग्रामरलाई तालिम दिने र टेक स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम पनि उनकै नेतृत्वमा अघि बढेको छ ।

क्यानडाले सन् २०२५ मा इभान सोलोमनलाई एआई मन्त्री चयन गरेको थियो । सोलोमनले क्यानडाको आफ्नै एआई पूर्वाधार र डेटा सेन्टर निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका छन् । उनको मुख्य उद्देश्य क्यानडाका दक्ष एआई अनुसन्धानकर्तालाई विदेशिन नदिई स्वदेशमै टिकाउनु र आर्थिक स्वतन्त्रता कायम गर्नु हो । उनले निजी क्षेत्रमा एआईको प्रयोग गर्दा पालना गर्नुपर्ने नियम र डेटा गोपनीयताका मापदण्ड तयार पारिरहेका छन् ।

यसैगरी, काजकिस्तानले सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा झस्लान मडियेभलाई एआई तथा डिजिटल विकासमन्त्री नियुक्त गरेको थियो । मडियेभले मध्य एसियाकै ठूलो सुपरकम्प्युटिङ केन्द्र स्थापनाका लागि पहल गरिरहेको स्थानीय सञ्चारमाध्यम ‘अस्टना टाइम्स’ ले जनाएको छ । उनले सरकारी सेवालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउन र ई–गभर्नेन्स प्रणालीमा एआई प्रयोग बढाउन खोजेका छन् । उनी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एआईको सुशासन र स्ट्यान्डर्ड तय गर्ने राष्ट्रसंघीय एआई सम्मेलनजस्ता विश्वव्यापी मञ्चमा पनि सक्रिय रूपमा सहभागी हुँदै आएका छन् ।

युरोपेली देश, अल्बानियाले भने फरक प्रयोग गर्दै ‘डिएला’ नामक भर्चुअल एआई मन्त्री सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री एडी रामाले सरकारी सेवामा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न डिजिटल मन्त्री ल्याएका हुन् । डिएलाले सरकारी टेन्डरको निगरानी गर्ने र सम्झौताहरू भ्रष्टाचारमुक्त भएको सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पाएकी छन् । यो एआई मन्त्रीले सरकारी पोर्टलमार्फत नागरिकका प्रश्नको उत्तर दिने र प्रशासनिक प्रक्रियालाई सहज बनाउने काम पनि गर्छ ।

सन् २०२५ अक्टोबरमा डिएलालाई मन्त्रिपरिषद्कै तहको मन्त्री नियुक्त गरिएपछि अल्बानियाको प्रतिपक्षी दलले भने यसलाई ‘प्रोपोगान्डा फ्यान्टासी’ का रूपमा आलोचना गर्दै यसविरुद्ध अदालत जाने प्रतिक्रिया दिएको टाइम म्यागेजिनको समाचारमा उल्लेख छ । ‘कतिपयले मलाई असंवैधानिक चित्रण गरेका छन् किनभने म मानिस होइन,’ त्यो बेला डिएलाले भिडियोमार्फत प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्, ‘यसले मेरो चित्त दुखेको छ ।’

अल्बानियाले एआईलाई मन्त्री बनाउनु अब देखावटी वा राजनीतिक नाटक मात्र नरहेको र विभिन्न देशका सरकारले आफ्ना प्रणालीमा एआई समावेश गर्न थालेको टाइमको विश्लेषण छ । ‘सरकारहरूले प्रशासनिक झन्झट घटाउन, सेवा प्रवाह छिटो–छरितो बनाउन र निर्णय प्रक्रियामा मद्दत लिन एआईको प्रयोग बढाउँदै लगेका छन्,’ टाइमका एडिटोरियल फेलो थरिन पिल्लेले लेखेका छन्, ‘डिएलाजस्ता एआईको नियुक्तिले एआईलाई सहयोगी टुलका रूपमा नभई कुनै दिन हामी यसलाई सरकार चलाउने क्रममा आफैं निर्णय लिने अधिकारसमेत दिने विन्दुमा पुग्छौं ? यो प्रश्न भने उठेको छ ।’

गएको एक वर्षमा सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण करिब ३ खर्ब थपिएको छ । यससँगै कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । २०८२ असारमा कुल ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो । एक वर्षअघिको तुलनामा गत असार मसान्तमा सार्वजनिक ऋण ३ खर्ब ८५ करोड रुपैयाँ थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक छ ।

असारसम्मको ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.०७ प्रतिशत हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण जीडीपीको अनुपातमा ४३ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

यद्यपि थपिएको सबै रकम सरकारले ऋण लिएको मात्र होइन । यस अवधिका अमेरिकी डलरलगायत विदेशी मुद्राको मूल्य बढेकाले नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमा अतिरिक्त भार पर्न थालेको छ । तिर्न बाँकी ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.७७ र आन्तरिक ऋणको ४६.२३ प्रतिशत छ ।

सीमित स्रोतका बाबजुद ठूलो आकारको बजेट ल्याउने दबाबमा रहेकाले यस वर्ष पनि २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट आएको छ । यसले आगामी आर्थिक वर्ष सार्वजनिक ऋण झनै थपिने जोखिम छ । राजस्व संकलनको सीमितता, सामाजिक सुरक्षालगायत अनिवार्य दायित्व कटौती गर्न नसक्ने बाध्यता, वैदेशिक सहायता र अनुदान खुम्चिँदै गएका बेला सरकारका नयाँ योजना समेट्न ठूलो आकारको बजेट ल्याउनुपर्ने दबाब सरकारलाई थियो ।

राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा कर्मचारीका लागि तलबभत्ता र ऋणको साँवाब्याज तिर्न पनि थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेकाले चालु वर्ष सार्वजनिक ऋण थप बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

पछिल्ला वर्षमा राजस्व परिचालनमा शिथिलता आएको छ । कोभिडबाट बढी प्रभावित वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७६/७७) पूर्वका पाँच आर्थिक वर्षमा राजस्वको औसत वार्षिक वृद्धिदर १४.९ प्रतिशत रहेकामा त्यसपछिका पाँच आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धिदर ८.७ प्रतिशतमा झरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग संघीय राजस्व संकलनको अनुपात २१.५ प्रतिशत रहेकामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १९.३ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि यस्तो अनुपातमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मानकअनुसार सार्वजनिक ऋणको यो स्तर व्यवस्थापनयोग्य दायराभित्रै रहे तापनि त्यसको उपयोग अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढाउने गरी नहुने हो भने ऋण व्यवस्थापन कठिन हुने जानकार बताउँछन् ।

गत आर्थिक वर्षमा विदेशी मुद्राको मूल्य बढेकाले सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमा करिब १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त भार थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले जनाए । ‘अमेरिकी डलरलगायत विदेशी मुद्राको मूल्य बढिरहेको छ । नेपाली मुद्रा निरन्तर कमजोर बनिरहेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असरले सरकारले तिर्न बाँकी ऋणमा अतिरिक्त दायित्व थपेको छ,’ उनले भने, ‘विदेशी विनिमयमा आएको उतारचढावले भएको नोक्सानीबाहेक नेपालको सार्वजनिक ऋणको अवस्था सन्तोषजनक छ ।’

ऋण लिँदा विदेशी मुद्राको विनिमय दर जति भए पनि भुक्तानी गर्दा त्यही बेलाकै दरअनुसार तिर्नुपर्छ । पछिल्ला महिनामा अमेरिकी डलरलगायत विदेशी मुद्राको विनिमय दर निरन्तर बढिरहेको छ । यही कारण नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमा हरेक महिना अतिरिक्त भार थपिँदै आएको हो । नेपालले लिएको ऋण वैदेशिक मुद्रा (मुख्य गरी अमेरिकी डलरमा) मा भुक्तानी गर्नुपर्छ ।

‘हामीले सबै देशका विदेशी मुद्राको गणना अमेरिकी डलरमै परिणत गरेर गर्ने गरेका हुन्छौं । डलरबाहेक अरू विदेशी मुद्राको विनिमय दर बढ्दा पनि हामीले सोहीअनुसार बढी रकम भुक्तानी दिनुपर्छ,’ कोइरालाले भने ।

डलरको विनिमय दर घट्दा नेपाललाई लाभ हुन्छ भने बढ्दा हानि । विनियम दर परिवर्तनका कारण पछिल्ला सात आर्थिक वर्षमध्ये चार वटामा घाटा छ भने बाँकी वर्ष नाफामा । यो वर्ष पनि प्रायः महिनामा नेपालले नोक्सानी बेहोर्नुपरेको कार्यालयको तथ्यांक छ ।

असार २०८२ को तुलनामा गत जेठसम्म अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ ९.८ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा नेपाली रुपैयाँ ३ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको थियो । जेठ मसान्त २०८३ मा अमेरिकी डलर एकको खरिद विनिमय दर १ सय ५१.८८ रुपैयाँ पुगेको छ । असार मसान्त २०८२ मा उक्त विनिमय दर १ सय ३७ रुपैयाँ थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपी ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रक्षेपण छ । जीडीपीको तुलनामा आन्तरिक ऋण २०.८४ प्रतिशत अथवा १३ खर्ब ७५ अर्ब र वैदेशिक २४.२३ प्रतिशत अथवा १५ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ छ । निरन्तर बढ्दो सार्वजनिक ऋणले जोखिम निम्त्याउने अर्थविद्हरूको तर्क छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा र २०८१/८२ मा वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको विनियोजनले पुँजीगत खर्चको आकारलाई उछिनेको थियो । तर गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन हाराहारीमै पुँजीगत खर्च विनियोजन भएको छ । यद्यपि यो अवस्था आउनु आन्तरिक र बाह्य ऋणमा निरन्तर वृद्धिको उपज भएको जानकार बताउँछन् ।

ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी अचाक्ली रूपले बढ्दै गएपछि पुँजीगत खर्च घट्दै जाने र वित्तीय व्यवस्थाका लागि बजेटबीचको अन्तर फराकिलो हुँदै गएको अर्थविद् डिल्लीराज खनालले जनाए । यसले बिस्तारै सरकारको लगानी गर्न सक्ने सामर्थ्यमा संकुचन ल्याइरहेको खनालको टिप्पणी छ । ‘गत वर्षको कुल राजस्वका करिब ३३ प्रतिशत ऋणको साँवाब्याजका लागि छुट्याउनुपरेको छ,’ उनले भने ।

पछिल्ला महिनामा अमेरिकी डलरको मूल्य निरन्तर उकालो लागेको, नेपालले विश्व बैंक, एडीबीलगायत दातृ निकायबाट सहुलियत ब्याजदरमा लिएको ऋणको ब्याज बढेको, त्यस्ता ऋणको ग्रेस अवधि घटेकोलगायत कारणले नेपाल बिस्तारै ऋण ग्रस्तताको जोखिम बढेको खनालको तर्क छ ।

लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसक्दा स्रोतको मुख्य आधार ऋण भएकाले पनि यो दबाबमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘यो समस्या समाधानका लागि सरकारले चालु खर्च कटौतीसँगै पुँजीगत खर्चको संरचनामै पुनःसंरचना गरेर अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्दै कम लागतमा छिटो सम्पन्न हुने उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा आयोजनामा लगानी बढाउनुपर्छ,’ खनालले भने, ‘सरकारले पुँजीगत खर्चमा पनि तत्कालीन, मध्यम र दीर्घकालीन योजनालाई प्राथमिकीकरण गरेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ, ताकि आवश्यक आयोजनामा बजेट अपुग नहोस् र कम महत्त्वका आयोजनामा बजेट नछरियोस् ।’

गएको वर्ष सरकारले ४ खर्ब ४७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण संकलन गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ७५.०७ प्रतिशत हो । यसमा आन्तरिक र बाह्य ऋण प्राप्तिको हिस्सा क्रमशः ९९.०८ र ३७.८८ प्रतिशत छ । गत वर्ष सरकारले ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

गत वर्ष सरकारले ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि ३ खर्ब ८६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ९३.९७ प्रतिशत हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा गत असारसम्म कुल ऋण सेवा खर्च ५.८५ प्रतिशत छ । यस वर्ष सरकारले ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गत वर्ष सरकारले भुक्तानी गरेको कुल रकममध्ये ३ खर्ब १२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ साँवा र बाँकी ७३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ ब्याजका लागि खर्च भएको छ ।

गत वर्ष उठाइएको कुल ४ खर्ब ४७ अर्ब १८ करोड ऋणमध्ये साँवा भुक्तानीका लागि खर्च भएको ३ खर्ब १२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ घटाएर बाँकी रहेको रकममा १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ जोड्दा गत वर्ष ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा केही बढी रकम थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

चक्रपथअन्तर्गत चप्पल कारखानादेखि धोबीखोला पुल नजिकसम्मको १ किलोमिटरमा सडक विस्तार गर्न भन्दै ३२ असारमा ठेक्का आह्वान गरिएको छ । २१ साउनसम्म म्याद राखेर खुलाइएको ठेक्काको लागत करिब ५१ करोड भएको सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख सुबोधकुमार देवकोटाले बताए । समयमै ठेक्का लागे दसैंअगाडि नै काम सुरु हुने उनले जनाए । 

उक्त खण्डमा सर्भिससहित आठ लेनको सडक बनाइने देवकोटाको भनाइ छ । ‘ठेक्का सम्झौता भएको मितिले १८ महिनाभित्र काम सकिन्छ,’ उनले भने । धोबीखोला पुलबाट दुई सय मिटर वरै (सुकेधारातर्फ) सम्म सडक विस्तार गरिँदै छ । धोबीखोलामा नयाँ पुल बनाउँदा पहुँच सडक चाहिने भएकाले दुई सय मिटर राखिएको देवकोटाले बताए । ‘धोबीखोलामा नयाँ पुल बनाउने गरी अध्ययन भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै ठेक्का गर्ने तयारी छ,’ उनले भने, ‘पुल बनाउँदा बाँकी रहेको दुई सय मिटर सडक बनाउँछौं ।’ 

२७ किलोमिटर दूरीको चक्रपथ विस्तार अझै पूरा हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म ११.०९ किमि मात्र विस्तार सकिएको छ । अझै १५.९१ किमि विस्तारमा अन्योल छ । बसुन्धरादेखि नारायणगोपाल चोकसम्मको करिब ६ सय मिटर सडक खण्डमा पर्ने घरटहरा भत्काउन समस्या भएपछि काम हुन सकेको छैन । कलंकीदेखि नारायणगोपाल चोकसम्म सडक विस्तारका लागि पहिला चीन सरकारबाट सरकारी निकायसँग छलफल गरिएको भए पनि उक्त क्षेत्रमा घरलगायत संरचना भत्काउन समस्या देखेपछि चीन पछि हटेको थियो । 

अहिले चीनले कलंकीदेखि बसुन्धरा कल्भर्ट नजिकसम्म मात्र सडक विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको र त्यहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । चक्रपथ तेस्रो खण्डको ७ सय मिटर विस्तार भने नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण गरिसकेको छ । तेस्रो खण्डअन्तर्गत नारायणगोपाल चोकबाट चप्पल कारखाना खण्डको विस्तार थालेको १३ महिनामै काम सकिएको थियो । सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका अनुसार उक्त खण्डमा सर्भिस लेनसहित ८ लेनमा सडक विस्तार गरिएको छ । 

धोबीखोलामा नयाँ पुल बनाउन भन्दै गरिएको अध्ययन सकिएपछि पुल निर्माणको लागत अनुमान निस्कनेछ । चाबहिलदेखि पिंगलास्थान खण्डको जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले अध्ययन गरिरहेको प्रमुख देवकोटाले जनाए । ‘जाइकाले ६ महिनादेखि यस खण्डको अध्ययन गरिरहेको छ, उक्त खण्डमा फ्लाईओभर वा सुरुङ के बनाउन सकिन्छ, अध्ययन रिपोर्ट फाइनल भएपछि थाहा हुन्छ,’ देवकोटाले भने, ‘बसुन्धरादेखि नारायणगोपाल चोकको भाटभटेनीसम्म अन्डरपास निर्माण गर्न गरिने अध्ययनलाई चालु वर्षमा बजेट विनियोजन राखिएको छ, त्यसैले चालु आर्थिक वर्षमै यसको अध्ययन टुंग्याउँछौं ।’ 

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार चक्रपथ भएर दिनको ४ सयदेखि ५ सय हाराहारी यात्रुवाहक सवारी साधन गुड्छन् । बढ्दो सवारी चापले गर्दा दैनिक ट्राफिक जाम हुने गरेको छ । नारायणगोपाल चोकदेखि धोबीखोला पुलसम्म नै तेस्रो खण्डमा विस्तार गर्न सकिन्थ्यो । बजेट अभावमा उक्त खण्डसम्म काम गर्न नसकिएकाले अहिले चौथो खण्डको रूपमा विस्तार गर्ने गरी ठेक्का आह्वान गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ । 

चक्रपथअन्तर्गत २०६९ सालमा १०.४ किमि दूरीको पहिलो खण्ड कोटेश्वर–कलंकीको विस्तार थालिएको थियो । माघ २०७५ मा उक्त खण्डको काम सकेर चीनले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । उक्त खण्ड चीन सरकारको ५ अर्ब अनुदान सहायतामा निर्माण भएको हो । 

पहिलो खण्डको काम सकिएको आठ वर्षपछि बल्ल दोस्रो खण्ड कलंकी–बसुन्धरा खण्ड (८.२ किलोमिटर) को विस्तार गर्ने अन्तिम तयारी छ । चीन सरकारसँग सन् २०१८ मा यो सडक खण्ड विस्तारका लागि जीटुजी सम्झौता भएको थियो । चिनियाँ टोलीले पूर्वतयारीका काम नटुंग्याई नआउने अडान लिएपछि सुरुमा कामले गति लिन सकेन । 

कोभिडका कारण काम पछि धकेलिएको थियो । अहिले दोस्रो खण्ड चीन सरकारको अनुदानमा विस्तार हुन लागेको हो । यसका लागि चीन सरकारले करिब ११ अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । चक्रपथ दोस्रो खण्डको चिनियाँ पक्षबाट डिजाइन फाइनल हुने चरणमा रहेको र निर्माणको काम दसैंअघि नै सुरु गर्ने सडक विभागअन्तर्गत विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख अर्जुनप्रसाद अर्यालको दाबी छ ।

श्रमिकको वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारण गर्न र ५ सय ९८ म्यानपावर कम्पनीमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता तत्काल नभए वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक पठाउन नसक्ने भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले शुक्रबार युवा, श्रम र रोजगारमन्त्री रामजी यादवलाई १५ बुँदे माग बुझाउँदै १५ दिने अल्टिमेटम दिएको हो । संघले बिहीबार आयोजना गरेको भेलामा उचित सेवा शुल्कबिना काम गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । 

वैदेशिक रोजगार विभागले तोकिएको सेवा शुल्कभन्दा बढी रकम लिने र भारतीय विमानस्थलबाट श्रमिक पठाउने म्यानपावर व्यवसायीलाई कारबाही गरिरहेको छ । गत वर्ष भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरी श्रमिक पठाउने ५ सय ९८ म्यानपावरमाथि कारबाही गरिएको थियो ।

म्यानपावर कम्पनीले भारतीय विमानस्थलबाट श्रमिक पठाउन विभागबाट अनुमति लिएका छैनन् । अन्य प्रयोजनका लागि संकलित तथ्यांकका आधारमा ५ सय ९८ वटा म्यानपावरलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएपछि व्यवसायीमा अन्योल, असुरक्षा तथा नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै संघले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । 

‘वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई मात्रै ठगको बिल्ला भिराउने काम भयो । यो बिल्ला भिरेर हामी श्रमिक पठाउन सक्दैनौं,’ संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले भने, ‘श्रमिकले तिर्नुपर्ने लागतलाई पारदर्शी बनाइदिनुपर्‍यो ।’ २०७२ मा श्रम मन्त्रालयले लागू गरेको फ्री भिसा र फ्रि टिकटको नीति शतप्रतिशत लागू हुन नसक्ने खत्रीको भनाइ छ । त्यतिखेर १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तोकिएको थियो । 

वैदेशिक रोजगार विभागले ‘फ्री भिसा र फ्री टिकट’ सम्बन्धी नीति कडाइसाथ कार्यान्वयन गरिरहेको छ । गत असारमा मात्रै विभागले तीन सयभन्दा बढी श्रमिकलाई शुल्क नलिई पठाउन म्यानपावरलाई पत्र पठाएको थियो । मलेसिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) जाने श्रमिकसँग सेवा शुल्क पनि लिन पाइँदैन । 

विभागले उजुरी तथा मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीसँग सम्बन्धित छुटै अनलाइन व्यवस्था गरेको छ । यसमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भनी रकम लिई नपठाएको, तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको, राहदानी कब्जा गरेको, विदेशमा करार सम्झौताबमोजिमको काम, तलब, सेवा सुविधा नपाएकोलगायत विषयमा स्वदेश वा विदेशबाट नै पीडित वा परिवारका सदस्यले उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अनलाइनबाट पठाएको उजुरीलाई सम्बन्धित शाखाले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउने विभागकी महानिर्देशक मीरा आचार्यले बताइन् । 

एक जना श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउन कम्तीमा १ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने संघले जनाएको छ । व्यवसायीले श्रमिक लक्षित श्रम गन्तव्य मुलुकको हवाई भाडादर न्यूनीकरण र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेमाथि कारबाही गरेको छ । 

वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारणका लागि गठित कार्यदलको समय १५ दिन थप गरिएको श्रममन्त्री रामजी यादवले बताएका छन् । श्रम मन्त्रालय र आईओएमले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपाल फोरम अन माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट (एनएफएमडी) को सम्मेलनमा श्रममन्त्री यादवले अवैध भर्ना शुल्क र खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारले २०७२ देखि कार्यान्वयनमा रहेको ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ नीति पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । उच्चस्तरीय कार्यदलले फ्री भिसा, फ्री टिकट नीतिको प्रभावकारिता, व्यावहारिकता र कार्यान्वयन पक्षको अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘कागजमा फ्री भिसा, फ्री टिकट नीति छ, तर व्यवहारमा विदेश जाने धेरैजसोले ठूलो रकम तिरिरहेका छन्,’ मन्त्री यादवले भने, ‘त्यसैले हामी भर्ना खर्च नियमनका लागि तथ्यमा आधारित र वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास गरिरहेका छौं । भर्ती प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र अनुगमनयोग्य बनाउन सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरिरहेको छ । संशोधित ऐनमार्फत नियम पालना गर्नेलाई प्रोत्साहन र उल्लंघन गर्नेलाई कडा कारबाही गर्छौं ।’

गत २३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित देशभरका अदालत भए । सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत प्रभावित हुँदा त्यसको असर न्याय सम्पादनमा परेको छ । २०८२/०८३ मा देशभर जम्मा ५५ प्रतिशत मात्र मुद्दा फर्स्यौट भयो ।

देशभरका अदालतमा कुल ३ लाख ५७ हजार २३ थान मुद्दा विचाराधीन थिए, तीमध्ये १ लाख ९६ हजार ४७४ थान फर्स्यौट भएका छन् भने १ लाख ६० हजार ५४९ थान मुद्दा बाँकी रहेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

सबैभन्दा कम मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा फर्स्यौट भए ।  सर्वोच्चमा २९.४६ प्रतिशत मुद्दा फैसला हुँदा उच्चमा ७०.३६ प्रतिशत मुद्दा किनारा लागे । त्यस्तै जिल्ला अदालतमा ५५.६१ प्रतिशत मुद्दा टुङ्गिए । गत आर्थिक वर्ष ६५.६९ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट भएकामा २०८२/०८३ मा करिब १० प्रतिशतले कमी आएको हो । 

२०८१/०८२ मा भने सर्वोच्चमा ४२, उच्चमा ७४.६१ र जिल्लामा ६६.२५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट भएको थियो ।

त्यस्तै, न्यायाधिकरणहरुमा ४१.६७ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट भएको छ । २०८१/०८२ मा ५६.३४ प्रतिशत मुद्दा किनारा लागेका थिए। यसरी सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला हुँदै विशेष अदालत र न्यायाधिकरणमा समेत मुद्दा फर्छ्योटको दर घटेको छ ।

जेन-जी आन्दोलनका कारण देशभर करिब साढे ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । त्यसमध्ये न्यायालयले सबैभन्दा बढी क्षति बेहोर्‍यो । आन्दोलनका क्रममा करिब ९ लाख ३६ हजार मिसिल तथा कागजात जलेर खरानी भएका थिए।

आन्दोलनका कारण देशभरका २३ वटा अदालत प्रभावित भएका थिए, जहाँ करिब २ अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो । सर्वोच्च, विशेष, ७ उच्च र १४ जिल्ला अदालतमा क्षति पुगेको थियो । १० वटा अदालत पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका थिए भने ९ वटामा आंशिक र ४ वटामा सामान्य क्षति पुगेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जेन-जी आन्दोलनपछि करिब चार महिना अदालत प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा मुद्दा फर्स्यौटको नतिजामा असर परेको बताए। ‘जेन-जी आन्दोलनमा धेरै मिसिल र अदालत जले। त्यसका कारण सुनुवाइ ठप्पजस्तै भयो। सर्भरमा समेत क्षति पुग्दा देशभरका सबै अदालतमा सुनुवाइ प्रभावित भयो,’ उनले भने, ‘यही कारण न्यायालयले तोकेको लक्ष्यअनुसार मुद्दा फर्स्यौट गर्न सकेन ।’

उच्च अदालत पाटनमा भने जेन-जी आन्दोलनको प्रत्यक्ष भौतिक असर देखिएन । तर सर्भर सञ्चालनमा समस्या आउँदा करिब दुई महिना सुनुवाइ हुन सकेन । कामु मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवरले सर्भरमा समस्या आएपछि पूर्ण रूपमा काम गर्न नसकिएको बताए ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्टले पनि विशेष अदालत जेन-जी आन्दोलनबाट प्रभावित भएकाले सोचेजति मुद्दा फर्स्यौट गर्न नसकिएको बताए । ‘२३ र २४ भदौको आन्दोलन, त्यसको प्रभाव तथा न्यायाधीशहरूको सरुवाका कारण लक्ष्यअनुसारको सफलता हासिल गर्न सकिएन,’ भट्टले भने, ‘विशेष अदालतको क्षतिग्रस्त भवन, सूचना प्रविधिसम्बन्धी सामग्री, सर्भरलगायत अदालत सञ्चालनका अत्यावश्यक सामग्री तोडफोड तथा आगजनीबाट नष्ट भएकाले अदालत पुनःस्थापना गर्न समय लाग्यो ।’

सबैको सहयोगका कारण तीनदेखि चार महिनाभित्र अदालत पुनःस्थापना गर्न सकिएको र त्यसपछि वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार विशेष अभियान सञ्चालन गरी मुद्दा फर्स्यौटलाई तीव्रता दिइएको उनले बताए ।

विशेष अदालतमा २६१ थान मुद्दा लगतमा रहेकामा १५५ थान (५९.३८ प्रतिशत) फर्स्यौट भएका छन्। अब १०६ थान मुद्दा मात्रै फर्स्यौट हुन बाँकी छ।

धेरै फैसला गर्ने न्यायाधीश

यो आर्थिक वर्षमा उच्च अदालततर्फ सबैभन्दा धेरै फैसला गर्ने न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर बने । विशेष अदालत काठमाडौंमा रहँदा ई–कोर्ट र डिजिटल रूपान्तरणदेखि मुद्दा फर्स्यौटमा सफलता हासिल गरेका उनले उच्च अदालत जनकपुरमा पुगेपछि पनि सोही गतिमा काम गरेका थिए ।

उच्च अदालततर्फ नै कुँवरपछि न्यायाधीशहरु टीकाराम आचार्य, जगतबहादुर थापा, सोमकान्त मैनाली, नरिश्वर भण्डारी, जगदीश घिमिरे, गोकर्ण डाँगी, कृष्णप्रसाद सुवेदी, राजुराम सिलवाल र कैलाशप्रसाद सुवेदी उत्कृष्ट १० मा पर्न सफल भए ।

जिल्ला अदालततर्फ कञ्चनपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्रसिंह भण्डारी उत्कृष्ट रहे । भण्डारीपछि माधवप्रसाद घिमिरे, हरिप्रसाद शर्मा उपाध्याय, कपिलमणि गौतम, विष्णुप्रसाद गौतम, रोशन गजुरेल, मनोज केसी, दुर्गाबहादुर भुसाल, मनोजकुमार श्रीवास्तव र भुवनसिंह थापा उत्कृष्ट न्यायाधीशको सूचीमा परेका छन् ।

नेदरल्यान्ड्स भ्रमणमा क्रिकेट विश्वकप लिग २ खेल्ने गएको नेपालको पुरुष क्रिकेट टोलीको ब्याटिङ प्रदर्शन हेर्ने हो भने स्पष्ट एकरुपता देख्न सकिन्छ । तर नेपालको त्यो एकरुपता कमजोर ब्याटिङ प्रदर्शन र न्युन स्कोरमा हो । एकदिवसीय क्रिकेटमा नेपालको कमजोर ब्याटिङको निरन्तरता पनि हो । 

पहिलो दुई खेलमा नामिबिया र नेदरल्यान्ड्ससँग क्रमशः ८ विकेट र ६ विकेटले पराजित भएपछि लिग २ का शीर्ष चार टोली विश्वकप छनोटमा सोझै छनोट हुने प्रावधानमा प्रवेश गर्ने नेपालको सम्भावना कमजोर मात्र होइन, असम्भवकै स्थितिमा पुगेको छ । 

यस्तो अवस्थामा नेपालको एकदिवसीय : अझ कठिन बन्दै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले लिग २ को यस सर्कलपछि कस्तो संरचना बनाउने स्पष्ट भइसकेको छैन, तर नेपालले ब्याटिङका लागि कठिन मानिएको नामिबियामा गएर विश्वकप छनोटको प्लेअफ खेल्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा निकै व्यस्त रहेको नेपालको २०२६ को अन्तर्राष्ट्रिय क्यालेन्डरलाई अझ बोझिलो बनाउने छ । 

नेदरल्यान्ड्समा भोगेको दुई हार जोड्ने हो भने लिग २ मा विदेशी भूमिमा खेलिएका १८ खेलमा नेपालले १२ हार सामना गरिसकेको छ । त्यसमा पहिला ब्याटिङ गरेको खेलमा नेपाल ५ पटक त २ सयमुनिको स्कोरमा रोकिएको छ । नामिबिया र नेदरल्यान्ड्ससँग पहिलो दुवै खेलमा नेपाल समान १ सय ५७ रनमा अलआउट भएको थियो । घरेलु मैदानमा खेलिएका लिग २ का १२ खेलमा नेपाल तीन पटक २ सयमुनिको रनमा अलआउट भएको छ । 

ओपनरद्वय आसिफ शेख र कुशल भुर्तेलमध्ये कोही आउट भएपछि कि त टिम पूरै इनिङ्स दबिएर खेल्ने गर्छ कि अन्य ब्याटरहरू पालैपालो आउट भएर सानो स्कोरमै समेटिने नेपालको परम्परा नै बनिसकेको छ । फेब्रुअरीमा यूएई र ओमान लिगका लागि नेपाल आएको थियो । ओमानसँग शृंखलाको तेस्रो खेलमा १ सय २ रनको हार बेहोरेपछि प्रशिक्षक स्टुवार्ट लले आसिफ र कुशलको स्थानमा विनोद भण्डारी र अर्जुन कुमाललाई ओपनिङ जोडी बनाएका थिए । हाल नेपाली टोलीमै रहे पनि लले विनोद र अर्जुनलाई धेरै समय विश्वास देखाउन सकेनन् । आसिफ र कुशल नै ओपनिङ जोडीमा फर्किहाले ।

दुई महिनाअघि इशान पाण्डेले अमेरिका र स्कटल्यान्डविरुद्धको शृंखलामा राम्रो स्कोरमात्र गरेनन्, लामो समयदेखि देव्रेहाते ब्याटिङको खडेरीलाई पनि चिरेका थिए । नेदरल्यान्ड्स भ्रमणमा नेपालजस्तै उनी पनि रन बटुल्न संघर्ष गरिरहेका छन् । यूएई र ओमान तथा अमेरिका र स्कटल्यान्डसँगको लिग २ को घरेलु शृंखलामा नेपाललाई ८ मध्ये ६ खेल जिताउन उपकप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीको ब्याटले ठूलो भूमिका खेलेको थियो । तर उनीसहित कप्तान रोहित पौडेल, आरिफ शेखले मध्यक्रममा एकरुपको ब्याटिङ प्रदर्शन देखाउन सकेका छैनन् । ठूलो शटमा केन्द्रित रहने गुलशन झा जम्दै गरेको विकेटलाई गुमाउने क्रम जारी राख्दा नेपाल अन्तिम पावरप्लेमा चुक्ने गरेको छ । देव्रेहाते ब्याटिङको महत्व उनले बिर्सिएजस्तै गरिरहेका छन् । 

गुलशनसहित सोमपाल कामी, करण केसी अलराउन्डरको सूचीमा रहे पनि उनीहरूले नेपाली ब्याटिङको उद्धार गर्न सकेका छैनन् । सोमपाल र करणले बेला बेलामा ब्याटिङमा आवश्यक इनिङ्स नखेलेका होइनन्, तर नेपाललाई आवश्यक पर्दा उनीहरूको ब्याट पनि माथिल्लोक्रमको कमजोर ब्याटिङ प्रदर्शनको भारले थिचिने गरेको छ । 

सन् २०२३ मा नेपालले ५० ओभरमा असाधारण प्रदर्शन देखाएको थियो । योक्रममा नेपालले लिग २ का १२ खेलमध्ये ११ खेल जितेर सोझै विश्वकप छनोटमा पुगेको थियो । यो यही वर्ष थियो, जहाँ नेपाल घरेलु मैदानमा एसिया कप छनोट पार गर्दै एसिया कपमा पहिलो पटक छनोट भएको थियो । एसिया कपमा पाकिस्तानविरुद्ध मुल्तानमा सुरुआतमा राम्रो बलिङ गरेको नेपालले भारतविरुद्ध श्रीलंकाको क्यान्डीमा २ सय ३० रन बनाएको थियो । 

एसिया कप खेल्न जानु अघि जिम्बावेमा भएको विश्वकप छनोटमा पनि नेपालले राम्रो ब्याटिङ प्रदर्शन देखाएको थियो । जिम्बावेविरुद्ध पहिलो खेलमा ८ विकेट गुमाई २ सय ९० रन बनाएको नेपालले त्यसपछि अमेरिकाविरुद्ध २ सय ११ रनको विजय लक्ष्य ४३ ओभरमै पूरा गरेको थियो । वेस्ट इन्डिजविरुद्ध १ सय १ रनले पराजित खेलमा अन्तिम ओभरमा अलआउट हुनुपूर्व २ सय ३८ रन बनाएको थियो । 

नेदरल्यान्ड्ससँग भने १ सय ६७ रनमात्र बनाउन सकेको नेपालले त्यसपछि यूएईविरुद्ध १ सय ८२ रनको विजय लक्ष्य ४४ ओभरभित्र पार गरेको थियो भने आयरल्यान्डसँग अन्तिम खेलमा ९ विकेट गुमाई २ सय ६८ रन बनाएको थियो । 

यही पृष्ठभूमिमा नेपालले नेदरल्यान्ड्स र नामियिबाविरुद्ध घरेलु मैदानमा २०२४ को फेब्रुअरीमा काठमाडौंबाट लिग २ को २०२४–२६ सर्कल सुरु भएको थियो । अझ नामिबियाका कप्तान जेहर्राड इरसमसले यो शृंखलाको ठिकअगाडि नेपाल एसोसिएट राष्ट्रको शक्तिशाली रूपमा रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । संयोगले नामिबियासँग पहिलो खेलमा नेपाल कीर्तिपुरमा १ सय ३२ रनमै अलआउट भयो, जुन नेपालको यस सर्कलको लिग २ मा सबैभन्दा न्युन स्कोर हो । त्यसयता नेपालको ५० ओभरको खेलमा प्रदर्शन र स्तर यही स्कोरको हाराहारीमा मात्र देखिएको छ । नेपालले नामिबिया र नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध २–२ गरी चारै खेलमा २ सय रन कटाउन सकेन, त्यसमा तीन पटक त पहिला ब्याटिङ गर्दा भएको थियो ।

साढे दुई वर्षअघि नामिबियाविरुद्ध प्लेयिङ ११ मा खेलेको टोलीका ८ खेलाडी अहिले पनि नेपाली टोलीमा छन् । अनिल साह, कुशल मल्ल र पवन सर्राफबाहेक नेपालको ब्याटिङलाइन अप त्यही नै छ । इशान पाण्डे, दीपेन्द्रसिंह ऐरी र आरिफ शेख उनीहरूको स्थानमा आएका छन्, तर लिग २ मा नेपालको कमजोर ब्याटिङलाई उनीहरूले पनि छोप्न सकेका छैनन् । घरेलु मैदानमा लिग २ चलिरहँदा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले भने आश्चर्यजनक रूपमा दीपेन्द्रलाई यूएईको आईएल टी–२० लिगमा खेल्न स्वीकृति दिएपछि नेपालको प्रदर्शन कमजोर बनेको थियो । 

नेदरल्यान्ड्समा पहिलो दुई खेल हेर्दा नेपाललाई त्यहाँको कन्डिसन र विकेट बुझ्न गाह्रो भइरहेको देखिन्छ । किनभने १५ ओभरसम्म नेपालले माथिल्लोक्रमको महत्त्वपूर्ण विकेट गुमाइसकेको हुन्छ । ठूलो शृंखला खेल्न जानु अघि त्यसअनुरुप तयारी नहुँदा पनि नेपालको प्रदर्शनमा असर परेको हुनसक्छ । 

जुनमा सिंगापुरमा भएको एसियाली खेलकुद छनोटमा खेलेयता नेपाली टोली सोझै युरोप यात्रामा निस्किएको थियो र ब्रिटिस टापु जर्सीमा ५० ओभरको दुई खेल जर्सीसँगै खेलेको थियो । दुवै खेलमा नेपालले सजिलो विजय हात पारेको थियो । जर्सी विश्व क्रिकेट लिगको संरचनामा नेपालभन्दा धेरै तल रहेको टोली हो, जसले नेपाललाई नेदरल्यान्ड्स जानुअघि पर्याप्त प्रतिस्पर्धात्मक अवसर प्रदान गर्न नसकेको देखिन्छ । 

यसअघिका दुई युरोप भ्रमणमा जानुअघि खेलिएको अभ्यास म्याचहरू अहिले नेपाली टोलीका लागि उदाहरण बन्न सक्थ्यो । सन् २०१६ मा विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप खेल्न नेदरल्यान्ड्स जानुअघि नेपालले इंग्ल्यान्डमा लडर््समा मेरिलेबोन क्रिकेट क्लबसहित अन्य चार अभ्यास खेल खेलेको थियो र नेदरल्यान्ड्समा दुईमध्ये १ खेल जित्न सफल भएको थियो । गत वर्ष यही समयमा लिग २ का लागि स्कटल्यान्डको ग्लास्गो पुग्नुअघि नेपालले इंग्ल्यान्डमा विभिन्न अभ्यास खेल खेलेको थियो । 

नतिजा, नेपालले डन्डीमा लिग २ का चार मध्ये ३ खेले जितेको थियो, त्यसमा दुई नेदरल्यान्ड्स र एक स्कटल्यान्डविरुद्ध थियो । यो नेपालको विदेश भूमिमा खेलेको लिग २ को सबैभन्दा ठूलो सफलता हो, प्रदर्शन र अंकका आधारमा पनि । पहिलो खेलमा नेपालले स्कटल्यान्डको २ सय ९६ रनको लक्ष्य १ बलअगाडि पछ्याएको थियो । विजय लक्ष्य बनाउनेक्रममा नेपालको यो सबैभन्दा ठूलो स्कोर थियो । 

दोस्रो खेलमा नेदरल्यान्ड्सले बनाएको २ सय २५ रनलाई नेपालले ४७.१ ओभरमा ५ विकेट गुमाएर पूरा गरेको थियो । तेस्रो खेलमा नेपालले विजय लक्ष्य पछ्याउनेक्रममा ३ सय २१ रन बनाए पनि २ रनको हार बेहोरेको थियो । तर यो नै नेपालको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा उच्च स्कोर हो । चौथो खेलमा नेपालले पहिला २ सय ३६ रन बनाउँदै नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध १६ रनको जित हात पारेको थियो । स्कटल्यान्ड भ्रमणको १४ महिनापछि नेपाली ब्याटिङ स्तर आकाशबाट जमिनमा झरेजस्तै भएको छ । 

फितलो ब्याटिङले लिग २ को इतिहासमा नेपाललाई कमजोर टोलीको रूपमा उभ्याएको छ । सन् २०२४ मा क्यानडा भ्रमणमा मोन्टी देसाईको प्रशिक्षणमा नेपालले एउटै खेल जित्न सकेको थिएन, त्यसमा ३ हार थियो भने एक खेल रद्ध भएको थियो । गत वर्ष प्रशिक्षक स्टुवार्ट लको प्रशिक्षणमा यूएई भ्रमण नेपालका लागि अझ पीडादायी बन्यो । यूएई र अमेरिकासँग नेपाल २–२ खेलमा पराजित भयो । नेपालले पहिलो पटक लिग २ को सबै ४ खेलमा पराजय भोगेको थियो ।

नेदरल्यान्ड्स भ्रमणमा नेपालले पहिलो दुई खेलमा पराजय भोगिसकेको छ । अब नेपालले सोमबार नामिबिया र बुधबार नेदरल्यान्ड्ससँग खेल्दै छ । लिग २ को इतिहासमा थप खराब नहुन नेपालले यी दुई खेलमा उल्लेखनीय ब्याटिङ सुधार्नुपर्नेछ ।

रामपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालाको निर्माणका लागि तोकिएको समय सकिन ६ महिना पनि बाँकी छैन । भरतपुर महानगरपालिकाको पूर्वाधार माहाशाखा प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सन्तोष आचार्यका अनुसार अहिलेसम्म रंगशाला निर्माणको भौतिक प्रगति ५९ प्रतिशत र आर्थिक प्रगति ४५ प्रतिशत भएको छ ।

महानगरसहित संघीय र प्रदेश सरकारको लगानीमा रंगशाला निर्माणमा हाल रंगशाला निर्माण भइरहेकाे छ । सुरुमा २०७५ माघमा धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले सहयोग जुटाएर रंगशाला निर्माण गर्न सुरु गरेको थियो । तर सहयोग जुट्ने अवस्था नरहेको भन्दै फाउण्डेशन कामबाट अलग भएपछि भरतपुर महानगरपालिकाले स्वामित्व लिएर काम सुरु गरेको हो । महानगरले स्वामित्व लिएपछि २०८१ असार २३ मा ३० महिनाभित्र काम सक्ने गरी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । 

सम्झौता भएको दुई वर्षसम्म प्याराफिटका चार वटा स्ट्याण्डमध्ये तीन वटा निर्माण भएको र एउटाको ढलान गर्ने अन्तिम तयारी भएको महानगरका इन्जिनियर आदर्श पोखरेलले बताए । त्यसैगरी रंगशालामा रहने दुई वटा टावरको ढलान पूरा भए पनि फिनिसिङको काम बाँकी रहेको उनले बताए । पर्खालको काम पूरा भएको र मैदानको काम भइरहेको इन्जिनियर पोखरेलले जानकारी दिए । ‘मैदानको काम २० प्रतिशत जति भयो होला,’ उनले भने । बर्खाको सिजनमा पानी परिरहेका कारण अहिले मैदानको काम केही सुस्त भएको उनले बताए ।

सम्झौता अनुसार आउँदो पुस २३ भित्र रंगशाला निर्माणको काम पूरा हुनुपर्ने छ । हिमालयन, कालिञ्चोक र बीबीआर कम्पनीले संयुक्त रुपमा ठेक्का लिएको छ । यसको निर्माण लागत ७८ करोड ५० लाख ९१ हजार रुपैयाँमा रहेको छ । प्रदेश सरकारबाट समयमा बजेट नआएर भुक्तानी रोकिएका कारण बीचमा लगभग दुई महिना जति काम हुन सकेको थिएन । ‘हामीले तोकिएकै समयमा काम पूरा गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । तर बीचमा केही व्यवधान आए । त्यसले गर्दा दुई/तीन महिना जति काम रोकिएको हो । अब त्यस्तो नहोला,’ निर्माण कम्पनीको तर्फबाट कार्यरत प्रोजेक्ट इन्जिनियर धर्मेन्द्र गुप्ताले भने । बागमती प्रदेश सरकारले गएको असारमा रंगशालाका लागि ९ करोड रुपैयाँ दिएपछि काम फेरि सुरु भएको छ ।

महानगरपालिकाले रंगशालाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसैले भुक्तानीको समस्या नआए अन्य समस्या खासै नभएको गुप्ताको भनाइ छ । अहिले बन्ने रंगशालामा १६ हजार दर्शक अटाउने छन् ।

२०७५ माघ १६ मा चितवन रामपुरमा क्रिकेट रंगशाला बनाउन काठमाडौंमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । रामपुरमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा रहेको तर कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले उपयोग गर्दै आएको २० विघा जमिनमा रंगशाला निर्माण भइरहेको हो । भरतपुर महानगरपालिकाले धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनसँग सहमति गरेर रंगशाला बनाउन लागेको थियो।

जग्गा उपलब्ध गराएपछि धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले देशविदेशका नेपालीसँग सहयोग जुटाएर करिब ३ अर्ब रुपैयाँको लागतमा २ वर्षभित्रै रंगशाला बनाउने उद्घोष गरेको थियो । त्यसरी बन्ने रंगशालाको क्षमता ३० हजार दर्शक अट्ने थियो । तर सहयोग जुट्न सकस भएपछि फाउण्डेशनले २०७८ भदौदेखि रंगशाला निर्माणको काम बन्द गरेको थियो ।

सोही वर्षको पुस २ मा रंगशालाको स्वामित्व लिन फाउण्डेशनले महानगरलाई पत्र लेखेको थियो । काम सुरु गरेको वर्ष दिन नहुँदै कोरोना संक्रमण सुरु भयो । सोचे अनुरुप सहयोग नजुटेको, ५७ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको काम हुँदा उधारो १८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ रहेको भन्दै धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशन रंगशाला निर्माणबाट अलग भएको हो । जुन ऋण अझै चुक्ता भएको छैन । 

२०८० कात्तिक २१ मा महानगरपालिकाले बागमती प्रदेश सरकारसँग मिलेर रंगशाला निर्माणको काम पूरा गर्ने सहमति गर्‍यो । प्रदेश सरकार र महानगरबीच सहमति भए लगत्तै कात्तिक २३ मा संघीय सरकारले गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउने निर्णय गर्‍यो । त्यसको आठ महिनापछि निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएर हालको काम अगाडि बढेको हो । 

विश्वकपमा केप भार्डेका नायक बनेका ४० वर्षीय गोलकिपर भोजिन्हाले चिलीको ठूला क्लब कोलो कोलोका लागि सम्झौता गर्ने भएका छन् । ‘भोजिन्हा कोलो कोलोका खेलाडी बन्ने तयारीमा छन् ।

उनी छिट्टै चिली आइपुग्ने छन्, आवश्यक मेडिकल परीक्षणहरू गर्नेछन् र त्यसपछि उनलाई स्थानीय मोनुमेन्टल स्टेडियममा प्रस्तुत गरिनेछ,’ कोलो कोलो क्लबका अध्यक्ष एनिबल मोसाले शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग भनेका छन् । 

भोजिन्हाले विश्वकप च्याम्पियन स्पेनविरुद्ध समूह चरणमा गोलरहित बराबरीमा र उपविजेता अर्जेन्टिनासँग नकआउट चरणमा ३–२ को अतिरिक्त समयको हारमा वीरतापूर्ण प्रदर्शन गरेका थिए ।

गोलकिपर भोजिन्हाको पूरा नाम जोसिमार जोसे इभोरा डायस हो । उनी पोर्चुगलको दोस्रो डिभिजन क्लब चाभेसबाट खेल्थे । यद्यपि २६ वर्षको उमेरसम्म उनले पहिलो व्यावसायिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेनन् । उनले साइप्रस, स्लोभाकिया, मोल्दोभा र अङ्गोलामा पनि खेले ।

‘उनी धेरै राम्रो फर्ममा छन्, त्यसैले हामी उनलाई अनुबन्ध गर्दैछौं,’ मोसाले भने, ‘हामी भोजिन्हाको स्वागतको तयारीमा छौं ।’ अनुबन्धित रकम भने क्लबले खुलाएको छैन । विश्वकपसँगै भोजिन्हा सामाजिक सञ्जाल स्टार पनि बनेका छन् । यी गोलकिपरको इन्स्टाग्राम फलोअर्स ५० हजारबाट बढेर लगभग ३ करोड पुगेको छ ।

३४ पटक चिलीको च्याम्पियन बनेको कोलो कोलो अहिले सिजनको मध्यतिर अंकतालिकामा अगाडि नै छ । यो चिलीको सबैभन्दा ठूलो क्लब हो । हाललाई भोजिन्हाको सम्झौता १८ महिनाका लागि हुने बताइएको छ ।

बंगलादेशको ढाकामा सम्पन्न १० औं दक्षिण एसियाली कराते च्याम्पियनसिका स्वर्ण विजेता दिदीबहिनी दिया र दीक्षा तामाङलाई एक्सटेप नेपालले शनिबार सम्मान गरेको छ ।

एक्सटेपका प्रबन्ध निर्देशक गणेश श्रेष्ठले एक्सटेपको शो रूममा उनीहरूलाई गिफ्ट ह्याम्पर र प्रशंसापत्रबाट सम्मान गरे । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा ऐतिहासिक पदक दिलाएका राष्ट्रिय कराते टोलीका प्रमुख प्रशिक्षक कुशल श्रेष्ठलाई पनि सम्मान गरिएको थियो ।

१५–१९ जुलाईमा भएको प्रतियोगितामा दियाले क्याडेट महिला ६१ केजीमुनि र दीक्षाले चिल्ड्रेन ३५ केजीमुनि स्वर्ण जितेका थिए । दियाले श्रीलंकामा सम्पन्न नवौं संस्करणमा पनि रजत जितेकी थिइन् । थाइल्यान्डमा भएको थाइल्यान्ड ओपन कराते च्याम्पियनसिपमा दियाले १ कांस्य र दीक्षाले २ कांस्य जितेका थिए । दियाले जापानमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय करातेमा पनि कांस्य नै जितेकी थिइन् । प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठले पदक विजेतालाई एक्सटेपको तर्फबाट सम्मान गर्न पाउनु गर्वको विषय भएको बताए । 

दियाले बुवाको सक्रियतामा सानै उमेरदेखि करातेमा लागेको र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिताको अवसर पाउँदै पदक जित्न सफल भएको बताइन् । कराते पृष्ठभूमिका दियाका बुवा दावा अल्ट्रा/ट्रेल रनर हुन् ।

नेपाल खेलकुद महासंघको राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन संघ नेपालले १४ औं संस्करणको पुष्पलाल स्मृति राष्ट्रिय वरीयता ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता यही साउनमा आयोजना गर्ने भएको छ । 

यही २५–३० साउनसम्म ललितपुरको ग्वार्कोस्थित सहआयोजक यल स्पोर्ट्स एकेडेमीमा हुने प्रतियोगितालाई ब्याडमिन्टन खेल सामग्री उत्पादक कम्पनी लिनिङले प्रायोजन गर्ने भएको छ । आयोजक र लिनिङबीच प्रायोजन सम्झौता भएको छ । 

प्रतियोगितामा ब्याडमिन्टनका शीर्ष ८ वरीयताका महिला/पुरुष एकल, शीर्ष ८ वरीयताबाहेक महिला/पुरुष एकल, महिला/पुरुष युगल खुला, यू–११, यू–१५ र यू–१९ छात्र/छात्रा एकल, ३५ वर्षमाथिको खुला युगल, ४५ र ५५ वर्षमाथिको मास्टर्स खुला युगल गरी १५ विधामा प्रतिस्पर्धा हुने संघका महासचिव सुनिलमान शाक्यले जानकारी गराएका छन् ।

६० जिल्ला, तीन विभागीय टोली आर्मी, पुलिस र एपीएफका करिब चार सय खेलाडीको सहभागिता रहने छ । प्रतियोगिताका क्रममा एसियाली ब्याडमिन्टन संघको डेभलपमेन्ट कमिटीका प्रमुख एवं पाकिस्तान ब्याडमिन्टन संघका अध्यक्ष वाजिद अली चौधरीको उपस्थित रहने जनाइएको छ ।

करिव ४१ लख ५ हजार २ सयको लागत रहेको प्रतियोगिताको पुरस्कार राशि १० लाख ७८ हजार रहेको छ । प्रतियोगितामा लगातार तीन संस्करणमा जित हात पार्ने खेलाडीले मोटरसाइकल/स्कुटर प्राप्त गर्नेछन् । यसअघि लगातार तीन संस्करणमा जित हात पार्दै प्रिन्स दाहालले मोटरसाइकल जितेका थिए । वरीयतातर्फ विजेताले ५० हजार, उपविजेताले ३५ हजार र तेस्रो हुनेले १५ हजार पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । सबै विधाका विजेताले नगद पुरस्कार प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ ।

पुल्चोकियन्स फिटनेस हबको आयोजना र इन्साइट स्पोर्ट्स नेपालको समन्वयमा एसआरसी प्लस टु अन्तरकलेज बास्केटबल प्रतियोगिता आइतबारदेखि हुने भएको छ ।

प्रतियोगितामा १० छात्र टिमको सहभागिता रहने आयोजक हबका पूर्व अध्यक्ष एवं कन्सुलर खुर्साङ छिरिङ डोङले शनिबार पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए ।

समूह ‘ए’ लालीगुरााँस नेसनल एकेडेमी, पुष्पसदन, गोल्डेनगेट ‘ए’, ओमेगा र सीसीआरसी तथा समूह ‘बी’ मा गोल्डेनगेट ‘बी’, केभीसी, टीआईभी, मनास्लु र प्रिमियर छन् । खेल लिगकम नकआउट आधारमा खेलाइने छ ।

विजेताले ५० हजार, उपविजेताले २५ हजार र तेस्रो हुनेले १५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्ने छन् । म्यान अफ द म्याच, मोस्ट भेलुएबल प्लेयर, उत्कृष्ट डिफेन्सिभ र अफेन्सिभ खेलाडी तथा अनुशासित टिमलाई पनि पुरस्कृत गरिने छ । कुल पुरस्कार राशि १ लाख ४५ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

साताव्यापी प्रतियोगताका खेल कीर्तिपुरस्थित कभर्डहलमा खेलाइने छ ।  

नेपाल एपीएम टेबलटेनिस क्लबको आयोजनामा नेपाल एपीएम डबल्स टेबलटेनिस च्याम्पियनसिपमा इखाछें टेबलटेनिस क्लबका राजेन्द्र श्रेष्ठ र राजु शाक्यको जोडीले उपाधि जितेको छ ।

फाइनलमा उनीहरूले स्पिन टेबलटेनिस क्लबका ज्याकी महर्जन र प्रज्ञा महर्जनको जोडीलाई ३–२ सेटले पराजित गरेका थिए । च्याम्पियन्स टेबलटेनिस एकेडेमीका प्रमेश कार्की र धर्मराज थापा तथा भोर्टेक्स टेबलटेनिस क्लबका महेश श्रेष्ठ र रणोज ठाकुरको जोडी संयुक्त तेस्रो स्थानमा रहे ।

विजेता टोलीले ३० हजार उपविजेताले १५ हजार तथा सेमिफाइनलिस्टले ५–५ हजार पुरस्कारसहित ट्रफी प्राप्त गरे ।

विजेतालाई इन्टरटेनमेन्ट टेबलटेनिसका अध्यक्ष सुमन खड्गीले पुरस्कृत गरे ।