इटलीको उत्तरपूर्वी सहर ट्रिएस्टेको सेन्ट्रल रेल स्टेसनछेउको पार्कमा हरेक साँझ कम्तीमा १० नेपाली लिनिया दोम्ब्रा ओडीभी एसोसिएसनको मद्दत खोज्दै पुग्छन् । लिनिया स्थानीय गैरसरकारी संस्था हो । जसले ट्रिएस्टे सेन्ट्रलको सडकमा बास लिन पुगेका नेपालीसहित आप्रवासीलाई प्राथमिक स्वास्थ्य जाँच, खाना र लत्ताकपडा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ‘हरेक साँझ कम्तीमा १० नेपाली खाना र लत्ताकपडा खोज्दै आउँछन्,’ एसोसिएसनकी संस्थापक लोरेना फोर्नसरले कान्तिपुरलाई भनिन्, ‘यहाँको कमजोर प्रशासनका कारण आश्रय पाउनेहरूमध्ये नेपाली अन्तिममा पर्छन् ।’

उनका अनुसार पछिल्लो वर्षमा ट्रिएस्टे स्टेसनको अगाडिको चोकमा नेपालीको दैनिक उपस्थिति उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको छ । त्यसरी खाना खोज्दै आउने नेपालीले इटली प्रशासनबाट आश्रय नपाएसम्म सडकमा नै बस्नुपर्छ । यो पार्कमा सयभन्दा बढी नेपाली अलपत्र छन् । यो संख्या नियमित जस्तै भइसकेको छ । यी नेपाली पश्चिम बाल्कन मार्ग हुँदै ट्रिएस्टे सेन्ट्रल स्टेसन आइपुगेका हुन् ।
इटली–स्लोभेनियाको सीमा नजिकको ट्रिएस्टे बाल्कन मार्गबाट इटली प्रवेश गर्ने प्रमुख नाकामध्ये एक मानिन्छ । ट्रिएस्टेको पार्क संसारभरका आप्रवासी आइपुग्ने ठाउँ हो । यहाँ आइपुगेर लिनियाको सम्पर्कमा पुगेका नेपालीले खाना र कम्बल (कसै–कसैले टेन्ट) त जसोतसो पाउँछन् । त्यसैको भरमा सडक, पार्क र पुरानो बन्दरगाहको जीर्ण भवनमा उनीहरू महिनौंसम्म चिसो भुइँमा रात बिताउने गरेका छन् ।

‘हामी पुरानो भवनभित्र टेन्ट लगाएर बसिरहेका छौं । दुई जना महिला छौं । बाँकी पुरुष छन् । यो भुइँमा सुत्दा धेरै पटक आँसु आयो । रोएँ पनि । तर फेरि आफैंलाई सम्झाएँ । यो मैले आफैं रोजेर आएको बाटो हो, सहनैपर्छ,’ संखुवासभाकी सीता राईले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘इटलीको हावापानी पनि साह्रै कठिन रहेछ । पानी पर्दा भवन चुहिन्छ । भुइँभरि माटो नै माटो छ । हिलो हुन्छ । छाता ओढेर बस्नुपर्छ । कहिले त प्लास्टिकले पनि छेक्न सक्दैन । छोरी मान्छेलाई त झन् धेरै गाह्रो छ । राम्रोसँग शौचालय जाने ठाउँ छैन । नुहाउने ठाउँ छैन । न सुरक्षित रूपमा बस्ने वातावरण नै छ ।’

बाल्कन मार्गको जोखिमपूर्ण यात्रा

राईलाई साइप्रसबाट टर्किए, ग्रिस र फ्रान्स हुँदै ट्रिएस्टेमा आइपुग्न १८ दिन लाग्यो । यसलाई बाल्कन रुट (मार्ग) पनि भनिन्छ । बाल्कन रुट भन्नाले मुख्यतया एसिया, मध्य पूर्व र अफ्रिकाबाट युरोपेली युनियन प्रवेश गर्न चाहने शरणार्थी तथा आप्रवासीहरूले प्रयोग गर्ने अवैध मार्ग बुझाउँछ । आप्रवासीहरू सामान्यतया टर्किए वा ग्रिस हुँदै युरोप प्रवेश गर्छन् । त्यसपछि उनीहरू उत्तरतर्फ (बाल्कन क्षेत्रका देशहरू– नर्थ म्यासेडोनिया, सर्बिया, बोस्निया एन्ड हर्जेगोभिना, क्रोएसिया र हंगेरी) यात्रा गर्छन् । यी देशहरू पार गरेर उनीहरू जर्मनी, फ्रान्स, इटली वा अन्य उत्तर तथा पश्चिमी युरोपेली मुलुक पुग्ने लक्ष्य राख्छन् ।

भिसाबिना युरोप छिर्न बाल्कन मार्ग रोज्नेहरू धेरै छन् । यहाँ पुग्न जोखिमपूर्ण सयौं स्थलमार्गहरू छन् । यसलाई एजेन्ट र डंकर (बाटो देखाउने व्यक्ति) ले जंगल र पहाड हुँदै देशहरूको सिमाना कटाएर लैजान्छन् । राईले इटलीमा आइपुग्न एजेन्ट/डंकरलाई चार हजार युरो (झन्डै सात लाख रुपैयाँ) बुझाएकी थिइन् । उनले यो रकम तीन वर्ष साइप्रसमा घरेलु श्रमिकको हैसियतमा काम गरेर जम्मा गरेकी थिइन् । ‘टर्किए, ग्रिस र फ्रान्सको सिमाना पार गर्न निकै कठिन भयो । खोल्साखोल्सी, उकालो–ओरालो, डाँडा–जंगल हुँदै हिँड्नुपर्थ्यो । खोलाको पानी खाएर हिँड्यौं ।’

‘डाँडामा पुग्दा बोकेको पानी पनि उम्लेजस्तो हुन्थ्यो,’ राईले भनिन्, ‘दिनमा तीन–चार घण्टा होइन, नौ–नौ घण्टासम्म हिँड्नुपर्थ्यो । बोर्डर पार गरेर जंगलमा लुकेर ट्याक्सीको पर्खाइमा बस्नुपर्थ्यो । ट्याक्सी आयो भने हर्न बजाउँथ्यो, अनि हुरुरु दौडेर चढ्नुपर्थ्यो । छुट्यो भने थप एक–दुई दिन जंगलकै बास हुन्थ्यो ।’ फ्रान्स पुगेपछि उनीहरू बसमार्फत इटलीको मिलान हुँदै ट्रिएस्टेमा पुगेका थिए । ‘फ्रान्स पुगेर धेरै दुःख पाइयो । बाटो देखाउने एजेन्ट साथमा थिएन । आफैंले लोकेसन हेर्नुपर्थ्यो । मोबाइलमा डाटा चाहिन्थ्यो, वाइफाई नभए हराउने डर हुन्थ्यो । भाषा नआउँदा झन् धेरै गाह्रो भयो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले एउटा ठाउँमा पुर्‍याइदिनु भनेका थियौं, तर ट्याक्सी ड्राइभरले अर्को ठाउँमा छाडेर अलपत्र पारिदियो । बल्लतल्ल इटली जाने बस स्टप पुग्यौं । त्यो बेला राति एक–दुई बजिसकेको थियो । पानी परिरहेको थियो । पूरै भिज्यौं । धेरै सामान बोक्न नमिल्ने भएकाले लगाएका कपडा जिउमै सुकाएर हिँड्यौं ।’

लमजुडका रामचन्द्र विश्वकर्माले पनि अल्वानियाबाट इटली पुग्न पाकिस्तानी एजेन्टलाई २५ सय युरो दिएका थिए । उनी म्यानपावर कम्पनीलाई ६ लाख रुपैयाँ तिरेर श्रम स्वीकृति लिई २०२२ मा अल्वानिया पुगेका थिए । ‘अल्वानियामा जुत्ता फ्याक्ट्रीमा २२ जना नेपाली काम गर्थें । यो कम्पनीमा आएका धेरै मान्छे भाग्न थाले । कामदारको संख्या घट्दै गयो । त्यसपछि कम्पनीले तलब रोक्न थाल्यो,’ विश्वकर्माले कान्तिपुरलाई भने, ‘हामी पाँच जना थियौं । एजेन्टलाई २५ सय युरो दिएका थियौं । उसले इटलीसम्म पुर्‍याउने जिम्मा लिएको थियो ।’

उनी अल्वानियाबाट हिँडेको २२ औं दिनमा इटली पुगेका थिए । त्यसक्रममा विश्वकर्माले अल्वानियाबाट मोन्टेनेग्रो, बोस्निया, स्लोभेनिया हुँदै इटलीसम्मको यात्रा पूरा पुगेका थिए । उनको टोली स्लोभेनिया–इटलीको सीमाबाट आठ किलोमिटर टाढा रहेको ट्रिएस्टे पार्कमा पुग्छ । एजेन्टले पठाइदिएको लोकेसन पनि त्यही ट्रिएस्टे पार्कको थियो । ‘बोर्डर–बोर्डर पार गर्दा कतै ४–५ दिन कुर्नुपर्थ्यो । कतै होटलमा राख्थे । देशभित्र भने टिकट काटेर गाडीमा हिँडिन्थ्यो । कतै कन्टेनरभित्र राखिन्थ्यो । तर जहाँ पुलिस चेकिङ हुन्थ्यो, त्यहाँबाट १२–१५ किलोमिटर पैदल हिँड्नुपर्थ्यो । भीर, जंगल, अप्ठ्यारो बाटो हुँदै लुकेर हिँड्नुपर्थ्यो । एकदमै घना जंगल थियो । झाडी, काँडा, ठूला रुखहरू हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘बाटो देखाउने मान्छे हामीसँगै प्रत्यक्ष हुँदैन्थ्यो । एजेन्टले मोबाइलमा लाइभ लोकेसन पठाउँथ्यो । त्यही लोकेसन हेर्दै हिँड्नुपर्थ्यो । बाटोमा संघर्ष त एकदमै थियो । कतिखेर के हुन्छ भन्ने डर हुन्थ्यो, ज्यानको जोखिम पनि त्यत्तिकै थियो । खाना खाने र सुत्ने समय हुँदैनथ्यो । अहिले सम्झिँदा पनि अत्यास लाग्छ ।’ उनलाई पार्कछेउमै रहेको रेल स्टेसनमा धेरै नेपालीहरू भेला भएकामा सुरुमा त अनौठो लाग्यो । तीमध्ये कोही पानी भर्न आएका थिए । कोही पार्कमै बसिरहेका थिए । एक जना नेपालीले उनलाई भने, ‘शरणार्थीको आवेदन दिएपछि यहाँको क्याम्पमा निःशुल्क बस्न पाइन्छ । सहयोग पनि हुन्छ ।’

फ्रान्स हिँडेका विश्वकर्मा त्यही पार्कमा रोकिए । त्यस्तो दुःख/हैरानी भोगेर पुगेका विश्वकर्माले पार्कमा नसोचेको जीवन बाँचिरहेका छन् । ‘एउटा दुःखको देशबाट अर्को दुःखको भुमरीमा आइपुगेको जस्तो लागिरहेको छ,’ उनले भने, ‘खाना खान पनि लाइन लाग्नुपर्छ । त्यो लाइनमा पाकिस्तानी, नेपाली, बंगाली, अफगानी सबै हुन्छन् । नेपालमा जस्तो दाल–तरकारी हुँदैन । प्लास्टिकको प्याकेटमा खाना आउँछ । यो कहिलेकाहीं खान मनै लाग्दैनथ्यो । बाँच्नका लागि मात्रै खाइरहेको छु ।’

युरोपियन र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको हालैका प्रतिवेदनहरूले युरोपेली मुलुकको कडाइका कारण बाल्कन मार्गमा मानिसहरूको आवतजावतमा निरन्तर गिरावट आएको संकेत गर्दछ । युरोपेली सदस्य राष्ट्रहरूको बाह्य सिमानाको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने युरोपको सिमाना सुरक्षा बल (फ्रान्टेक्स) का अनुसार यस मार्ग हुँदै युरोपमा प्रवेश गर्ने आप्रवासीको पहिचान २०२५ मा ४२ प्रतिशतले घटेको छ । २०२४ मा २१ हजार ५ सय २० पुगेको थियो । यसमा घटेर २०२५ मा १२ हजार ५ सय २५ मा पुगेको हो । फ्रान्टेक्सले यो कमी हुनुमा सिमाना नियन्त्रण उपायहरू सुदृढ गरिएको र राष्ट्रिय अधिकारीहरू तथा एजेन्सीबीच आपसी सहकार्य बढेको कारण देखाइएको छ । यसले ईयूका बाह्य सिमानामा सदस्य राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्दै गस्ती, हवाई निगरानी र सिमाना सुरक्षा गतिविधिहरू सञ्चालन गर्छ ।

शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्त (यूएनसीएचआर) ले २०२५ मा बाल्कन मार्ग प्रयोग हुँदै आप्रवासीको ओहोरदोहोरमा २०२४ को तुलनामा ३९ प्रतिशतले घटेको उल्लेख गरेको छ । जसमा करिब ९ हजार ३ सय ५० जनाले पश्चिमी बाल्कन हुँदै यात्रा गरेका थिए । तर, सोही समयमा इटलीतर्फ जमिनबाट आउने मानिसहरूको संख्यामा भने कमी आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय निकायको प्रतिवेदनले घटेको देखाए पनि नेपाली सन्दर्भमा फरक विवरण र तथ्यांकहरू छन् । कान्तिपुरले नेपाली श्रमिक र युरोपस्थित नेपाली दूतावाससँग गरिएको कुराकानीका आधारमा बाल्कन मार्ग प्रयोग गरेर कागजातविहीन हुने नेपालीको संख्या भने दिनहुँ बढिरहेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति (संस्थागत र व्यक्तिगत) लिएर पूर्वी तथा दक्षिणपूर्वी युरोपका देशमा जाने नेपालीको संख्या बढिरहेको छ । तर, उनीहरू ती देशमा काम नगरी पश्चिम युरोपमा जाने गति बढेपछि यसलाई निरुत्साहित गर्ने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले ८ मार्च २०२३ मा पठाएको पत्रका आधारमा युरोपस्थित नेपाली दूतावासहरूले संस्थागत मागपत्र प्रमाणीकरण बन्द गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ३५ हजार नेपाली व्यक्तिगत पहुँच (एजेन्ट) मार्फत युरोप गएका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी रोमानिया २१ हजार, क्रोएसिया ११ हजार, पोर्चुगल १९ सय, स्लोभेनिया ११ सय र अस्ट्रिया एक हजार जना गएका हुन् । विभागको तथ्यांकबाहेक तेस्रो मुलुक हुँदै युरोप जाने नेपाली श्रमिकको संख्या झनै धेरै रहेको व्यवसायीहरू दाबी गर्छन् । संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउने कार्य रोकिँदा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा दर्ताविहीन एजेन्टमार्फत नेपाली श्रमिकहरू युरोप गइरहेका छन् । त्यसरी युरोप पुग्ने नेपाली श्रमिक आर्थिक शोषण र ठगीलगायतका समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार समिति (आईआरसी), इटलीसँग २०२५ मा बाल्कन मार्ग भएर एक हजार ६० जना नेपालीसहित ९ हजार ७ सय ६१ जना ट्रिएस्टे रेल स्टेसन पार्क पुगेको अभिलेख नै छ । जसमा ९२ प्रतिशत पुरुष र ८ प्रतिशत महिला थिए । यी तथ्यांकहरू आईआरसी र स्थानीय गैरसरकारी संस्था डियाकोनिया भाल्देसेका कर्मचारीले आप्रवासीहरूसँग प्रत्यक्ष भेटेर गरेको कुराकानीमा आधारित छन् । यसले सीमा क्षेत्रको आप्रवासन अवस्थाको आंशिक चित्र मात्रै जनाउँछ । आईआरसीका अनुसार बाल्कन मार्ग हुँदै इटली प्रवेश गर्ने आप्रवासीको संख्या अझ बढी हुन सक्छ । पार्कमा आइपुगेका कुल आप्रवासीको संख्या २०२४ को तुलनामा २७ प्रतिशतले घटे पनि नेपालीको संख्या भने बढिरहेको आईआरसीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०२४ मा पार्कमा आइपुग्नेको संख्या १३ हजार चार सय ६० जना थियो । त्यसमध्ये ७ सय ९३ जना नेपाली थिए । सबैभन्दा बढी अफगानिस्तानी ४० प्रतिशत, टर्किए १३ प्रतिशत, नेपाली ११ प्रतिशत, बंगलादेशी ११ प्रतिशत र पाकिस्तानी ११ प्रतिशत छन् । तर, एक्लै आउने महिलामा सबैभन्दा बढी नेपाली ७६ प्रतिशत (१९३ जना), भारतीय ७ प्रतिशत (१८ जना), श्रीलंकाका ४ प्रतिशत (१० जना) र टर्किएका ४ प्रतिशत (१० जना) छन् । श्रीमान् र श्रीमतीसहित पुग्ने ५० नेपाली जोडी रहेको आईआरसीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ट्रिएस्टेस्थित पुरानो बन्दरगाह (पोर्टो भेकियो) को जीर्ण सरकारी भवनमा बस्ने आप्रवासीहरूको कथा झनै दारुणिक छ । इटलीको समाचार संस्था ‘ऐन्सा’ को एक रिपोर्टअनुसार गत १२ जनवरीमा ४३ वर्षीय सुनील तामाङ त्यस्तै एउटा भवनमा सिकिस्त बिरामी अवस्थामा फेला परेका थिए । अस्पताल पुर्‍याइएका उनलाई चिकित्सकले मृत घोषणा गरे । तामाङ अघिल्लो दिन मात्र शरणार्थीको आवेदन दिएर फर्केका थिए । आप्रवासीलाई सहयोग गर्दै आएका इटालियन कन्सोर्टियम अफ सोलिडारिटी (आईसीएस) का अध्यक्ष जियानफ्रान्को स्किआभोनेले समयमा उपचार नपाउँदा ती नेपालीको ज्यान गएको बताए । ‘उनी हप्तौंदेखि बाहिर बसिरहेका थिए । क्रिसमस आसपास ट्रिएस्टे आइपुगेका थिए । त्यतिबेला धेरै दिनदेखि तापक्रम शून्यभन्दा तल झरेको थियो । असहाय अवस्थामा उनलाई छोडिएको थियो,’ स्किआभोनेलाई उद्धृत गर्दै ‘ऐन्सा’ले १५ जनवरीमा लेखेको थियो, ‘समयमै उपचारको पहुँच भएको भए उनलाई बचाउन सकिन्थ्यो । उनलाई न समयमा सुरक्षित आश्रय दिइयो न स्वास्थ्य सेवा नै ।’

इटलीका सरकारी निकायले त्यस्ता भवनमा बस्दै आएकाहरूलाई बेलाबेलामा हटाउने पनि गरेका छन् । तर, आप्रवासीहरूको बढ्दो चापका कारण केही दिनमै अर्को समूह बस्न आइपुग्छ । ‘आवास सेवामा पहुँच पाउन ढिलाइ भइरहँदा धेरै मानिस घरबारविहीन हुन्छन् । उनीहरू बाध्य भएर गोदामघरमा जोखिमपूर्ण आश्रय लिन बाध्य हुन्छन् । जहाँ सरसफाइ र बसोबासको उचित प्रबन्ध अभाव तथा कठोर जीवनयापनका कारण स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिम उच्च छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ आश्रय लिनेमध्ये हरेक दिन धेरै आप्रवासीहरू दिउँसोको क्लिनिकमा श्वासप्रश्वास र अन्य रोगको समस्या जँचाउन पुग्नेछन् । विशेष उपकरण वा गुणस्तरीय परीक्षणबिना ती रोग तथा समस्याको निदान र उपचार कठिन हुन्छ ।’

सेतो कागजको महिनौं प्रतीक्षा

सिन्धुपाल्चोकका सञ्जीव थापालाई ट्रिएस्टेस्थित प्रान्तीय प्रहरी मुख्यालय (क्रेस्टुरा) बाट जारी गरिएको शरणार्थी आवेदनको ‘औपचारिक दर्ता प्रमाणपत्र (सेतो कागज)’ हात पर्न पाँच महिना लाग्यो । सी–थ्री फराम भरेर त्यो ‘ह्वाइट पेपर’ हात नपरेसम्म शरणार्थीको आवेदन दिएको व्यक्तिले अस्थायी आवास केन्द्र (क्याम्प) मा बस्न पाउँदैन । त्यतिञ्जेल तिनै जीर्ण भवनको चिसो भुइँमा बिताउनुपर्छ । ‘म त्यस्तो घरमा पाँच महिना बसें ।

झ्यालढोकासमेत थिएन । जंगलजस्तो ठाउँ थियो । सधैं डराएर सुत्नुपर्थ्यो । गाँजा खाने, रक्सी खाने, मान्छेहरूबीच सधैं झगडा भइरहन्थ्यो । खाना लिन दुई–तीन किलोमिटर टाढा जानुपर्दथ्यो,’ उनले भने, ‘डंकरहरू आउँथे । मान्छे छोडेर जान्थे ।’

अक्टोबर २०२३ मा उनी क्रोएसियाबाट इटली पुगेका थिए । त्यो वर्ष नेपालबाट ७ हजार ४ सय ४१ जनाश्रम स्वीकृति लिएर क्रोएसिया गएका थिए । क्रोएसिया जान नेपालमा एजेन्टलाई आठ लाख रुपैयाँ बुझाएको थापाले कान्तिपुरलाई बताए । ‘क्रोएसियामा हामीलाई एक वर्षको मात्रै वर्क परमिट दिइएको थियो । तर, काम आफैंले खोजेर गर्नुपर्थ्यो । चार महिना वेयरहाउसमा भारी उचाल्ने काम पाएँ । काम साह्रै गाह्रो भएपछि छाडिदिएँ । डेलिभरीमा दैनिक दिइएको २५ वटा टार्गेट पूरा गर्न १३–१४ घण्टा खट्दा पनि सकिएन । त्यसपछि एक महिनासम्म काम खोज्दा पनि केही सीप लागेन,’ उनले भने, ‘त्यही बेला एक जना चिनजानको दाइ इटली पुगेको थाहा पाएँ । म पनि उनकै सहयोगमा इटली आइपुगे ।’ त्यतिखेर उनीसँग क्रोएसियाको अस्थायी आवासीय अनुमति (टीआरसी) को म्याद तीन महिना मात्रै बाँकी थियो । ‘इटली आउन अरूलाई जस्तो दुई–तीन हजार युरो लागेन । किनभने मेरो टीआरसी कार्ड थियो । यो भएपछि बस चढेर नै आउन पाएँ,’ उनले भने ।

इटलीमा पुगेपछि उनको दुःखको पहाड झनै अग्लियो । शरणार्थी आवेदन दर्ता गर्न अनेकन सास्ती झेल्नुपर्‍यो । ‘हामीजस्तो सडकमा सुत्ने सयौं जनाको आवेदन दिन जाने ठाउँ एउटै क्रेस्टुरा मात्रै छ । अनलाइनबाट फाराम भर्न नपाइने रहेछ । सधैं बुक भइसक्यो र कोटा पूरा भयो भन्ने मात्र सन्देश आउँथ्यो । हरेक दिन कार्यालय क्रेस्टुरा पुग्थें,’ उनले भने, ‘म पाँच पटकसम्म गएँ । सुरुमा राहदानी बुझाउन भन्यो । मलाई राहदानी बुझाउन डर लाग्यो । पछि के हुने हो ? कसो हुने भनेर बुझाइनँ । बल्ल–बल्ल दर्ता भयो । फोटो खिचियो, औंठा छाप लिइयो ।’ शरणार्थीका लागि आवेदन दिन थापा जस्तै आप्रवासीहरू हरेक बिहान ५ बजे नै प्रहरी मुख्यालय पुग्छन् । वर्षा, घाम, गर्मी वा चिसो केही नभनी घण्टौंसम्म प्रहरी मुख्यालय बाहिर पर्खन्छन् । त्यसपछि एक अधिकारी बाहिर आएर भन्छन्, ‘भोलि फेरि आउनुहोस् ।’ हरेक दिन उही कुरा दोहोरिन्छ, ‘भोलि आउनुहोस् ।’

लिनियाकी संस्थापक लोरेना फोर्नसरका अनुसार अझ नेपालीहरूको हकमा प्रहरी मुख्यालयले यो प्रक्रिया निरन्तर स्थगित गरिरहन्छ । ‘कहिलेकाहीं यो महिनौंसम्म लगाइदिन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘यहाँ प्रशासनले कानुन मान्न छाडेको छ । अहिलेको नीति भनेको शरणार्थीहरूलाई निरुत्साहित गर्नु देखिन्छ । त्यसको उद्देश्य भनेको आप्रवासीहरूसँग खराब व्यवहार गरेर इटली आउनबाट रोक्नु हो ।’

इटलीको कानुनअनुसार, प्रहरीले शरणार्थी आवेदनको दर्ता प्रक्रिया आवेदन दिएको तीन दिन (कार्यालय समय) भित्रै पूरा गरिसक्नुपर्छ । बढी चाप भए १० दिनसम्म लैजान सकिन्छ । तर, युरोपिएन काउन्सिलको शरणार्थी तथा निर्वासनसम्बन्धी प्लाटफर्म असाइलम इन्फर्मेसन डाटाबेस (एडा)– २०२५ को प्रतिवेदनअनुसार आवेदनको औपचारिक दर्ता गर्न औसत ५ देखि ८ महिनासम्म लाग्ने गरेको छ । जसमा प्रहरीले हरेक दिन सीमित व्यक्तिको मात्रै तस्बिर खिच्ने र औंठा छाप संकलन गर्ने काम गर्छ । यी अलग–अलग काम गर्न समय लाग्छ । प्रहरी मुख्यालयमा स्वयंसेवीका रूपमा दोभाषे रहेका काठमाडौंका अजय गौतमका अनुसार अन्तर्वार्तामा समय लाग्ने बताए । ‘आवेदनको औपचारिक दर्ताका लागि एउटा फारम (सी–थ्री) भर्नुपर्छ । यो फारम पूरा गर्नका लागि प्रहरी अधिकारीले आवेदकको पहिचान, व्यक्तिगत अवस्था, परिवार, व्यक्तिगत इतिहास, इटली आइपुग्नेको यात्रा र आफ्नो मूल देशबाट भाग्नुका कारणबारे प्रश्नहरू सोध्नेछन्,’ गौतमले भने, ‘आवेदकले नेपाली भाषामा आफ्नो कुरा राख्न पाउँछन् । त्यसमा हामीले इटली भाषामा बताइदिन्छौं । यसले पनि समय लाग्छ ।’

१७ डिसेम्बर २०२५ मा इटलीमा कार्यरत आठवटा गैरसरकारी संस्थाद्वारा जारी गरिएको ‘एक्सेस डिनाइड’ प्रतिवेदनअनुसार, ट्रिएस्टेको प्रहरी कार्यालयमा दैनिक दर्जनौं आप्रवासी शरणका लागि पुग्दा पनि केवल १०–१२ जना मात्र कार्यालयभित्र पस्न सफल हुन्छन् । र, आवेदन प्रक्रिया पूरा हुन करिब तीन हप्तादेखि ६० दिनसम्म पनि लाग्न सक्छ । यो अवधिमा शरणार्थीहरू कानुनी अन्योलमा रहन्छन् । जसले गर्दा उनीहरू आश्रय, स्वास्थ्य सेवा र अन्य मौलिक अधिकारहरूबाट वञ्चित हुनुपर्छ ।

इटालियन युनियन पुलिस वर्कर्स युनियनको फ्रिउली भेनेत्सिया जुलिया शाखाका महासचिव फाब्रिजियो मानियागोले ट्रिएस्टेमा आवेदन दिन जाने शरणार्थीको संख्या नाटकीय रूपमा बढ्दै जाँदा पनि प्रहरी र कर्मचारीको संख्या नबढाइएको, जसले गर्दा आवेदन प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको बताए । ‘बीस वर्ष अगाडि ट्रिएस्टेमा वार्षिक १ सय–१ सय ५० जना शरणार्थीको आवेदन पर्थ्यो । अहिले एकै दिन १ सय २० जना पुग्छन्,’ १३ जनवरीमा महासचिव मानियागोद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२० वर्षअघि ट्रिएस्टे प्रहरी मुख्यालयमा प्रहरी अधिकारीहरूको संख्या ६ सय थियो । अहिले घटेर ४ सयमा झरेको छ ।’ नेपाली आप्रवासीको मृत्यु भएपछि मानवअधिकारकर्मीले स्थानीय प्रशासनमाथि प्रश्न उठाएका थिए । त्यसको बचाउमा प्रहरीले जनशक्ति अभाव भएको कारण देखाएको थियो ।

आईआरसीले इटलीको प्रशासनिक व्यवस्था र अभ्यासले शरण तथा संरक्षण खोज्ने व्यक्तिहरूका लागि धेरै कठिनाइ सिर्जना गरेको जनाएको छ । ‘यी समस्या केवल प्रशासनिक क्षमता वा व्यवस्थापनको सीमिततासँग मात्र सम्बन्धित छैनन् । यसले कानुनी व्यवस्था पालना भएको छ कि छैन र संरक्षण प्रणाली प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यसका कारण आवेदन दर्तामा ढिलाइ हुने, प्रक्रिया अन्योलपूर्ण बन्ने र कतिपय अवस्थामा आवेदन नै दिन नसक्ने अवस्था देखिएको छ,’ आईआरसीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘परिणामस्वरूप धेरै आप्रवासी हप्तौंसम्म कानुनी रूपमा अनिश्चित अवस्थामा बस्न बाध्य छन् । उनीहरूले आफ्नो बसाइलाई कानुनी मान्यता दिलाउन, शरणार्थी प्रक्रियासँग सम्बन्धित अधिकार र सेवाहरू प्राप्त गर्न तथा आवश्यक संरक्षण पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन् ।’

शरणार्थी कार्ड पाउन मुस्किल

प्रहरीबाट औपचारिक दर्ता प्रमाणपत्र पाएपछि मात्र आप्रवासीहरूलाई स्थानीय गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको आपत्कालीन आवास केन्द्र (क्याम्प) मा गएर बस्ने सुविधा हुन्छ । त्यस्ता क्याम्पहरू इटलीको गृह मन्त्रालयले विशेष गैरसरकारी संस्था तथा निजी कम्पनीसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्दै आएको छ । पुरुष र परिवार–महिलाका लागि अलगअलग क्याम्पहरू हुन्छन् । ‘म र मेरा श्रीमान्ले एकै पटक आवेदन दिएपछि हामीले परिवारको स्टाटस पायौं । दुई परिवारलाई एउटा फ्ल्याटमा राखिएको छ । त्यहाँ एउटा–एउटा कोठा, डाइनिङ रुम, एउटा बाथरुम–ट्वाइलेट, एउटा किचन हुन्छ,’ खोटाङकी रेखा भण्डारीले भनिन्, ‘छोरी मान्छे र परिवारलाई चाँडै कोठा वा घर दिने गर्छन् ।’

रेखा र श्रीमान् लेखबहादुरबीच पहिलो पटक ट्रिएस्टे सहरमै भेट भएको हो । विवाहपछि रेखा साइप्रस गएकी थिइन् । लेखबहादुर रोमानिया पुगे । तर उनीहरू दुवैले युरोपको सपना देखेका थिए । एकै ठाउँमा बस्ने योजना बुनेका थिए । दुवै बाल्कन मार्गको अलग–अलग फरक बाटो भएर ट्रिएस्टे पुगे । लेखबहादुर त्यहाँको जीर्ण भवनको चिसो भुइँमा दुई महिनादेखि रेखालाई पर्खेर बसिरहेका थिए । ‘दुई जनासँगै आवेदन दिएपछि परिवारको हैसियत पाइने रहेछ । परिवारलाई अलि छिटो क्याम्प मिल्दो रहेछ’, लेखबहादुरले भने, ‘एक महिनापछि बल्ल आवेदन दर्ता गर्न सफल भयौं ।’

उनीहरू १५ अगस्ट २०२३ देखि मलाला क्याम्पमा बसिरहेका छन् । परिवारले महिनाको ६५० युरो भत्ता पाइरहेको छ । ‘आफ्नै कोठा लिएर बाहिर बस्ने अवस्था छैन । बाहिर बस्दा धेरै खर्च हुन्छ । मेरो काम पनि छैन । श्रीमान्ले मात्रै काम गर्नुहुन्छ । यहाँ बस्नेहरूलाई दुई घण्टा भाषा पढाइन्छ । भाषा नआउँदा काम पाइँदैन,’ उनले भनिन्, ‘नियमित आठ घण्टाको राम्रो काम भयो भने क्याम्पबाट निकाल्छन् । काम भएन भने क्याम्पमै बस्न पाइन्छ । मेरो अहिले बच्चा पनि भएको छ ।बच्चा भएपछि मैले काम गर्न मिलेन । त्यसकारण पनि क्याम्पबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनौं ।’

लेखबहादुरले एक वर्षभन्दा बढी क्याम्पमा बसेपछि मात्रै काम पाएको बताए । ‘जबकि यहाँ आएपछि काम थालिहाल्नुछ र पैसा कमाउन थाल्नु भन्ने सोचेको थिएँ । सँगै कार्ड पनि बनिहाल्छ जस्तो लागेको थियो,’ उनले भने, ‘हामीले कार्डका लागि मार्च २०२५ मै पहिलो अन्तर्वार्ता दिएका थियौं । तर, त्यसमा सफल भएनौं । अब २०२७ मा दोस्रो अन्तर्वार्ता दिन पाइन्छ भन्ने आसमा बसेका छौं ।’

उनका अनुसार कार्ड बन्न अझै गाह्रो छ । ‘सरकारको आफ्नै नियम हुन्छ । सरकारले जे नियम बनाउँछ, त्यहीअनुसार चल्नुपर्छ,’ उनले भने । आवेदनको प्रारम्भिक छानबिन र सुनुवाइ गर्ने तथा त्यसमा अन्तिम निर्णय लिने अधिकार शरणार्थीसम्बन्धी प्रादेशिक आयोगलाई हुन्छ । आयोगले अस्वीकृति गरेपछि दोस्रो पटक मौका दिइन्छ । इटलीभर त्यस्ता २० वटा प्रादेशिक आयोग छन् । प्रादेशिक आयोगले स्वीकृत गरे पछि राष्ट्रिय शरणार्थी अधिकार आयोगले अन्तिम निर्णय दिन्छ ।

नवलपरासीका विकास चौधरीले दुई पटक आवेदन अस्वीकृति भएपछि पुनरावेदन अदालतमा अपिल गरेको बताए । उनी २०२२ मा इटली पुगेका थिए । चार वर्ष बितिसक्दा पनि उनले शरणार्थी कार्ड पाएका छैनन् । ‘पहिलो सुनुवाइमा फेल भएपछि पुनरावेदन अदालतमा जानुपर्छ । त्यहाँ न्यायाधीशसँग आमनेसामने हुन्छ । पास गर्ने र फेल गर्ने उनमै निर्भर गर्छ,’ उनले भने, ‘पुनरावेदनमा पनि फेल भयो भने सर्वोच्चमा जानुपर्छ । मैले त्यसैका लागि वकिल राखेको छु । अहिलेसम्म एक हजार युरो जति खर्च भइसकेको छ ।’

उनी अस्थायी क्याम्पमा बसेका छैनन् । खेतीपातीको काम गरिरहेका छन् । ‘म सुरुको केही महिना पुरुष क्याम्पमा बसेको थिएँ । जहाँ एउटै कोठामा ५–६ जना राखिन्थ्यो । खाना र केही पकेट खर्च दिन्छ । तर, सुतेर खान विदेश आएको होइन । उता नेपालमा परिवार छ । पाल्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘कमाइ गर्न भए पनि क्याम्प छोड्नुपर्‍यो । खेतमा काम गर्न धेरै सीप र भाषा चाहिँदैन । होटलतिर काम गर्न भने भाषा र सीप चाहिन्छ । खाना पकाउने, ग्राहकसँग बोल्ने, अर्डर बुझ्ने जस्ता कुरा जान्नुपर्छ । त्यसैले धेरै नेपाली सुरुमा खेतमै काम गर्छन् ।’

चौधरी काम गर्ने ठाउँमा १५ जना नेपाली छन् । उनीहरू कसैले पनि शराणार्थी कार्ड पाएका छैनन् । ‘हामी नेपालीहरू वास्तवमै शरणार्थीको मापदण्डभित्र पर्छौं कि पर्दैनौं भन्ने मुख्य कुरा रहेछ,’ उनले भने, ‘जस्तै एउटा देशमा आन्तरिक द्वन्द्व हुनुपर्‍यो । हाम्रो देशमा ०६२–६३ सालको जनआन्दोलन भयो । एक किसिमको द्वन्द्व थियो । त्यस्तो बेला मान्छे देश छोड्न बाध्य हुन्छ । पहिलेजस्तै भूकम्प आयो भने पनि देशको जनजीवन अस्तव्यस्त हुन्छ, रोजगारी हुँदैन, खानलाउन समस्या हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि मान्छे देश छोड्न बाध्य हुन सक्छ । कि त एउटा देशले अर्को देशमा आक्रमण गरेको हुनुपर्‍यो ।’ उनको अनुभवमा पाकिस्तानी, अफगानीहरूले सजिलै कार्ड पाइरहेका छन् । ‘हाम्रो त अन्तर्वार्ता नै साढे दुई घण्टासम्म चल्छ । एउटा बन्दकोठामा चारैतिर सीसीटीभी हुन्छ । त्यहाँ नेपालबाट किन आयौ ? नेपालमा के गर्थ्यौ ? घरमा को–को छन् ? जस्ता धेरै प्रश्न सोधिन्छ । दोभाषेले इटालियनमा अनुवाद गरेर सुनाउँछन्,’ उनले भने, ‘अहिले त हामीहरूले अन्तर्वार्तामा शरणार्थीका लागि योग्य हुन चाहिने पर्याप्त आधार नै पेस गर्न नसकेको हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ ।’

इटलीको आन्तरिक मन्त्रालयको सूचनाका आधारमा तयार गरिएको यूएनसीएचआरको प्रतिवेदनअनुसार २०२५ मा इटलीमा १ लाख २६ हजार ६ सय जनाले पहिलो पटक शरणार्थीका लागि आवेदन दिएका थिए । त्यो वर्ष ३० प्रतिशतको आवेदन मात्रै स्वीकृत भएको थियो । आवेदन स्वीकृत भएकामध्ये पनि ६ प्रतिशतले मात्रै शरणार्थीको दर्जा पाएका छन् । तीमध्ये ११ प्रतिशतले सहायक संरक्षण र १३ प्रतिशतले मानवीय संरक्षणको हैसियत प्राप्त गरेको यूएनसीएचआरले जनाएको छ । गम्भीर जोखिम (युद्ध, मृत्युदण्ड) मा परेकालाई सहायक संरक्षणको हैसियत दिइन्छ । त्यस्तै गम्भीर रोग, चरम गरिबी, प्राकृतिक प्रकोपलगायतका जोखिममा परेकालाई मानवीय संरक्षणको हैसियत दिइन्छ ।

युरोपेली संघ (ईयू) को तथ्यांकअनुसार युरोपभरिमा आवेदन स्वीकृत गर्नेमा इटली चौथो स्थानमा पर्छ । जबकि पूरै ईयूको औसत स्वीकृत दर ३९ प्रतिशतभन्दा यो निकै कम हो । यूएनसीएचआरले आफ्नो औपचारिक प्रतिवेदनमा इटलीको शरणार्थी प्रक्रियामा देखिएको कमी र ढिलाइलाई गम्भीर प्रणालीगत समस्याका रूपमा उल्लेख गरेको छ । यूएनसीएचआरले आवेदन प्रक्रिया समयमै पूरा नहुँदा उत्पन्न हुने जोखिम (जस्तैः बेघर हुनु, शोषणमा पर्नु) बारे चिन्ता व्यक्त गर्नुका साथै प्रक्रियालाई पारदर्शी तथा पहुँचयोग्य बनाउन निर्देशनसमेत जारी गरेको छ ।

रुकुमका हरिशरण वली शरणार्थी प्रक्रियामा सामेल भएकोमा पछुतो मानिरहेका छन् । उनी घर जान नपाएको चार वर्ष भइसकेको छ । अहिले उनी दोस्रो अन्तर्वार्ताको मिति पर्खिरहेका छन् । ‘घरमा पाका बुबाआमा हुनुहुन्छ । भाइबहिनी छन्, श्रीमती छन् । साना छोरी र छोरा छन् । उनीहरूसँग यति लामो समयसम्म कहिले टाढा भएको थिएन । घर जान नपाउँदा साह्रै पीडा हुन्छ । कहिलेकाहीं त यो कार्ड नै लिने बाटोमा नलागेको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘चार वर्ष बिताइसक्दा पनि सोचेजस्तो युरोपको जीवन पाएको छैन । हामीजस्ता मान्छेका लागि सधैं संघर्ष नै छ ।’

सुरक्षण मुद्रणका उपकरण खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव नवीन पोखरेल ११ जेठ २०८१ मा लोकन्थलीस्थित आफ्नै घरमा मृत फेला परे । पछि ‘सुसाइड नोट’ पनि भेटियो । घटनाको तीन दिनअघि मात्रै पोखरेल विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए ।

यही मुद्दामा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललगायतलाई पनि अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो । पोखरेललाई ६ महिना कैद र करिब ५ करोड ८५ लाख जरिवाना तथा त्यति नै बिगो रकम भराउने फैसला भएको थियो । अदालतको फैसलापछि पोखरेल बर्खास्त भए । पेन्सन सुविधा पनि गुम्यो । ‘अनिवार्य अवकाश पाउन एक/डेढ वर्ष मात्रै बाँकी थियो तर त्यसअघि नै दोषी ठहर भएपछि सेवाबाट हटाइयो, पाकिसकेको पेन्सन पनि नआउने भन्ने व्यवस्था रहेछ,’ पोखरेलको परिवारका एक सदस्यले भने ।

यस घटनाले नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धका कानुनी व्यवस्थाबारे हुने सार्वजनिक बहसहरूमा खासै चर्चा नभएको एउटा विषय उजागर गरेको छ । अहिलेको कानुनअनुसार सेवामा बहाल रहँदै भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिए सरकारी कर्मचारीले पेन्सन गुमाउँछन् । अवकाशपछि दोषी ठहरिएका कर्मचारीको भने पेन्सन सुविधा रोक्का गर्ने स्पष्ट कानुन छैन । त्यसैले उनीहरूले पेन्सन निरन्तर पाइरहेका छन् । एउटै प्रकृतिको भ्रष्टाचार कसुरमा दोषी ठहरिए पनि फैसला अवकाशअघि भयो वा पछि भन्ने आधारमा कर्मचारीलाई राज्यबाट गरिएको फरक व्यवहार बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दाहरूमा समेत देखिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापनार्थ अफ्रिकी मुलुक सुडानमा तैनाथ नेपाल प्रहरीको ‘फर्म पुलिस युनिट’ (एफपीयू) का लागि आर्म्ड पर्सनल क्यारियर (एपीसी) खरिदमा अनियमितता गरेकामा नेपाल प्रहरीका तीन पूर्वमहानिरीक्षकहरू ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरी सर्वोच्च अदालतबाट ३ जेठ २०८० मा दोषी ठहर भए ।

अख्तियारले सुरुमा मुद्दा दर्ता गर्दा राणा र गुरुङले अवकाश पाइसकेका थिए भने ठकुरीलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरिएको थियो । सुडान घोटालासँग जोडिएको सुरु निर्णय प्रक्रिया तत्कालीन महानिरीक्षक राणाको पालामा भएको थियो । त्यही निर्णयको अन्तिम भुक्तानी भने चन्दका पालामा भएकाले उनी मुद्दामा तानिएका थिए । उही मुद्दामा भ्रष्टाचारी ठहर भए पनि ठकुरीले पेन्सन पाउँदैनन्, तर अन्य दुई जनाको सुविधा निरन्तर छ ।

त्यस्तै बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारले १ सय ७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेकामा विशेष अदालतले ३ फागुन २०८० मा सरकारी कर्मचारीसहित १ सय ३१ जनालाई दोषी ठहर गर्‍यो । तीमध्ये दीप बस्न्यात (अख्तियार पूर्वप्रमुखसमेत) र छविराज पन्त (खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीसमेत भएका) र टीकाराम घिमिरेलगायत अवकाश प्राप्त कर्मचारीले पेन्सन पाउँछन् तर सेवा अवधि २० वर्ष नाघेका तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकृतहरू मणिकुमार राना र फणीन्द्रप्रसाद दाहाललगायतका कर्मचारीले पाउँदैनन् ।

माथि उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरू जसको पेन्सन सुविधा खोसियो, ती अदालतबाट भ्रष्टाचारमा दोषी देखिँदा बहालवाला कर्मचारी थिए । जसको पेन्सन निरन्तर छ, ती भने भ्रष्टाचारी ठहर हुँदाका बखत सेवाबाट अवकाश पाइसकेका थिए ।

वर्तमान कानुनअनुसार सरकारी कर्मचारी सेवाबाट अवकाश भए अवकाशमा जानेले आजीवन र निवृत्त कर्मचारीको मृत्यु भए श्रीमान् वा श्रीमतीले पनि आजीवन यो सुविधा पाउँछन् । पोखरेलका हकमा भने उनकी पत्नी यो सुविधाबाट वञ्चित भएकी छन् । ‘उहाँ (पोखरेल) को पेन्सन पाउने सेवा अवधि पुगिसकेको थियो । तर, दोषी ठहर भएकै कारण निजामती किताबखानाले पेन्सन पट्टा बनाउन मानेन,’ परिवारका एक सदस्यले भने ।

ती सदस्यले एउटालाई एकथरी र अर्कोलाई अर्कोथरी व्यवहार राम्रो नभएको समेत बताए । ‘पेन्सन भनेको त सेवा गरेबापत दिइने सुविधा होला, तर निर्णय गरेबापतको जुन निर्णयले पोखरेललाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्‍यो, सजायचाहिँ सेवा गरेबापतको सुविधालाई त गर्न नमिल्नुपर्ने थियो,’ उनले भने ।

सरकारी कर्मचारीहरूले अवकाशपछि पेन्सन पाउने व्यवस्थालाई उनीहरूले वर्षौंसम्म गरेको सार्वजनिक सेवाप्रतिको सम्मान र कदरका रूपमा पनि हेरिन्छ । पेन्सन कर्मचारीका लागि मात्र होइन, परिवारको सुरक्षासँग पनि जोडिएको विषय हो । सरकारी कर्मचारीको निधन भए पति वा पत्नीले पनि पेन्सन सुविधा पाउँछन् । जसले उनीहरूको परिवारमा आम्दानी एकाएक बन्द हुँदैन । त्यसले वृद्धावस्थामा आर्थिक कठिनाइ भोग्नुपर्ने सम्भावना घटाउँछ र परिवारलाई छोराछोरी वा आफन्तमाथि पूर्ण रूपमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउन दिँदैन । यस अर्थमा, नेपालको पेन्सन प्रणाली कर्मचारीलाई सेवा गरेबापतको कदर मात्र नभई परिवारको आर्थिक सुरक्षा कायम राख्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षाको आधार पनि हो ।
कतिपय व्यक्ति भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएका कर्मचारीलाई करदाताबाट उठाएको राज्यकोषको ढुकुटीबाट सरकारले किन सुविधा दिइरहने भन्ने प्रश्न पनि उठाउँछन् ।

पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्था सरकारी कर्मचारीको हकमा निजामती सेवा ऐन र प्रहरीको हकमा प्रहरी ऐन र नियमावलीले नियमन गर्छ । यी व्यवस्थाअनुसार बहालवाला कर्मचारी दोषी ठहर भए बर्खास्तीसँगै भविष्यमा पाउने सरकारी सेवासुविधाबाट वञ्चित हुन्छन्, तर अवकाश प्राप्त कर्मचारीका हकमा कानुनमा केही उल्लेख छैन । यही अस्पष्ट व्यवस्थाका कारण अवकाशपछि भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका कर्मचारीले नियमित रूपमा पेन्सन सुविधा भोग गरिरहेका छन् । विज्ञहरू यो कानुनी विसंगतिलाई सुधार गर्नुपर्ने औंल्याउँछन् ।

तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले २१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा अवकाशपछि पनि मुद्दा चलेर दाषी ठहर भए पेन्सन नपाउने व्यवस्था समेटिएको थियो । विधेयकको दफा ६८(१) मा ऐन प्रारम्भ भएपछि ‘अवकाश भई निवृत्तिभरण वा पारिवारिक निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति भ्रष्टाचार... वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अपराधमा अदालतबाट कसुरदार ठहरेमा त्यस्तो निवृत्तिभरण पाउने छैन’ भनिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा सामान्य छलफलपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विधेयक पठाइएकामा उपसमिति गठन गरी दफावार छलफल भयो । उपसमितिले निवृत्तिभरण नपाउने गरी भएको व्यवस्था नै हटाएर ‘दोहोरो सुविधा लिन नहुने’ भन्ने संशोधन गरेको थियो । तर, यो विषय राज्य व्यवस्था समितिबाट संसद् नपुग्दै जेन–जी आन्दोलनपछि गठित चुनावी सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्‍यो ।

राज्य व्यवस्था समितिमा थप छलफल गरी अवकाशपछि वा बहालमै छँदा मुद्दा लागेर दोषी ठहर भए पेन्सन नदिने भन्नेमा सबैको सहमति भएको तर गत वर्ष २७ भदौमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यो विधेयक अघि नबढेको समितिका तत्कालीन सभापति रामहरि खतिवडाले बताए । ‘भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भए बहालवाला वा अवकाश प्राप्त जे भए पनि सरकारले पेन्सन सुविधा दिनुपर्छ भन्ने छैन, सुविधा दिइनु हुँदैन भनेर समितिबाट निर्णय भएको थियो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘नयाँ सरकारले यसलाई कसरी अघि बढाउँछ, संसद्ले कसरी ग्रहण गर्छ, अहिले संसद् र सरकारको कुरा हो ।’

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभाको चालु बजेट अधिवेशनअघि ल्याएको निजामती कर्मचारीसम्बन्धी अध्यादेशमा भने यो विषय समेटिएको छैन ।
अवकाश पाएपछि र पदमा बहाल नै रहँदा भ्रष्टाचार ठहर भएका कर्मचारीको पेन्सन सुविधामा एकरूपताका लागि स्पष्ट कानुन ल्याउनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल बताउँछन् । ‘पेन्सन भन्ने कुरा कर्मचारीले सरकारी सेवामा बसेर पुर्‍याएको योगदानस्वरूप बाँकी जीवन निर्वाहका लागि दिइने आर्थिक सुविधा हो,’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका अर्याल भन्छन्, ‘कसैलाई बर्खास्त गर्दा पनि अहिलेसम्म गरेको कामका लागि धन्यवाद भन्ने चलन छ, भनेपछि कोही बहाल छँदै मुद्दा चल्छ र दोषी ठहर हुन्छ भने उसले पहिल्यै गरेको योगदान कसरी शून्यमा झर्छ त ? मुद्दामामिला त कर्मचारीले गरेको निर्णय वा कसुरका आधारमा होला नि !’

भारतमा सर्वोच्च अदालतले पेन्सनलाई सरकारको अनुग्रह नभई सेवा गरेबापत कर्मचारीको अधिकार भएको भनी व्याख्या गरेको छ । कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा भ्रष्टाचार वा अन्य गम्भीर कसुरमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिको पेन्सन रोक्न सक्ने व्यवस्था पनि भारतीय कानुनमा छ ।

विहार राज्यको शिक्षा विभागका कर्मचारी देओकीनन्दन प्रसादलाई राज्य सरकारले सन् १९६० मा घटुवा गर्दै बर्खास्त गरी पेन्सनसमेत रोकेको थियो । त्यसलाई उनले सुरु तहको अदालतमा दिएको चुनौती तह–तह हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । ११ वर्षपछि सन् १९७१ मा प्रधानन्यायाधीश एसएम सिक्रीसहितको संवैधानिक इजलासले कर्मचारीलाई घटुवा, बर्खास्त र पेन्सन रोक्कासम्म गर्ने राज्य सरकारको प्रशासनिक निर्णयलाई गैरकानुनी घोषणा गरिदियो ।

उक्त फैसलामा कर्मचारी दोषी नै हो र उसलाई पेन्सन रोक्ने नै हो भने पनि कानुन बनाएर त्यसैअनुसार गर्नुपर्ने तर प्रशासनिक निर्णयबाट रोक्न नपाइने भनी व्याख्या गरिएको थियो । त्यसपछि सरकारले सरकारी सेवाको पेन्सनसम्बन्धी नियम १९७२ ल्यायो, जसमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई पेन्सन रोक्न सक्ने अधिकार सरकारलाई दिइएको छ ।

कानुनविद्हरूका अनुसार भारतको उदाहरणले दोषी ठहर भएका कर्मचारीको पेन्सन रोक्न सकिने जस्तो देखिए पनि त्यो स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाका आधारमा हुनुपर्छ, प्रशासनिक निर्णयका भरमा पेन्सनबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन । हाल नेपालमा भने अवकाशअघि भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएका कर्मचारी र अवकाशपछि दोषी ठहरिएका कर्मचारीले पाउने सुविधा फरक छ । पोखरेल परिवारको गुनासो ठ्याक्कै यही विषयमा हो । उनको परिवारले विशेष अदालतको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिइरहेको छ ।

मृतक दोषी ठहरे कैद सजाय मिनाहा हुने तर बिगो रकम नजिकका हकदारको जिम्मामा सर्ने कानुन छ । पोखरेलको मृत्यु भइसके पनि उनीमाथि ठहर भएको दायित्व परिवारमा सरेपछि त्यसविरुद्ध उनको परिवारले अहिले मुद्दा लडिरहेको हो ।

नेपाल र भारतबीच तीन विषयमा सहमति–समझदारी भएको छ । भारत भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र भारतीय समकक्षी एस जयशंकरबीच नयाँदिल्लीमा भएको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ताका क्रममा विभिन्न सहमति–समझदारी भएका हुन् ।

दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार जुन २०२३ (जेठ २०८०) मा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) र भारतीय राष्ट्रिय भुक्तानी निगम (एनपीसीआई) बीच भएको समझदारीबमोजिम सीमापार विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई सञ्चालनमा ल्याउने सहमति भएको छ । जेठ २०८० मा एनसीएचएल र एनपीसीआईको अन्तर्राष्ट्रिय शाखा एनपीसीआई इन्टरनेसनल पेमेन्ट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) बीच दिल्लीमै सीमापार डिजिटल भुक्तानी र रेमिट्यान्स सेवा सुरु गर्नेसम्बन्धी समझदारी भएको थियो ।

त्यही समझदारीका आधारमा फागुन २०८० मा नेपाल र भारतबीच सीमापार क्यूआर भुक्तानी प्रणाली सुरु भएको थियो । दुई छिमेकी देशबीच निर्बाध डिजिटल वित्तीय सम्बन्ध स्थापना हुने संकेत यसले दिएको भन्दै व्यापक चर्चा गरियो । त्यसयता नेपाल आउने भारतीय पर्यटक, विद्यार्थी र बिरामीले आफ्ना मोबाइल फोनबाट क्यूआर कोड ‘स्क्यान’ गरेर रकम भुक्तानी गर्न पाएका छन् । तर भारत भ्रमण गर्ने नेपालीले अझै त्यो सुविधा पाएका छैनन् । अब भने नेपालीले पनि भारतमा क्यूआर सेवा प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।

भुक्तानी प्रणाली औपचारिक रूपमा सुरु भएको दुई वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा पनि नेपालका बैंक, भुक्तानी सेवा सञ्चालक तथा केन्द्रीय बैंकले आफ्नोतर्फबाट प्राविधिक रूपमा तयार रहेको आश्वासन पटक–पटक दिए पनि पारस्परिक सेवा सुरु हुन सकेको थिएन । नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार यसको सुरुवात उच्चस्तरीय आधिकारिक घोषणामार्फत होस् भन्ने चाहनाले ढिलाइ भएको थियो । दुवै देश, विशेष गरी भारतको एनपीसीआईले यसलाई कूटनीतिक सद्भावका रूपमा प्रधानमन्त्रीस्तरको भ्रमणका क्रममा सुरु गर्न चाहेका थिए । तर लामो समयदेखि त्यस्तो भ्रमण भएको थिएन र तत्कालका लागि कुनै योजना पनि थिएन । मन्त्री खनालको भ्रमणका क्रममा पहिलेको समझदारीले मूर्त रूप पाएको छ ।

शनिबार नै भूकम्पपछिको भारतको सहयोगमा पुनर्निर्माण गरिएका स्वास्थ्यका ७२ र सांस्कृतिक क्षेत्रका १२ परियोजना हस्तान्तरण गरिएको छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि भारतले १ अर्ब अमेरिकी डलर अनुदान र ऋण दिएको थियो ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ इन्जिनियरिङको ‘सेन्टर फर डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ र ‘डिजिटल इन्डिया भाषिनी डिभिजन’ बीच भाषा अनुवाद गर्ने ‘भोइस फर्स्ट’ प्लाटफर्मका लागि संयुक्त रूपमा राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्ने समझदारी पनि भएको छ ।

बैठकका क्रममा खनाल र जयशंकरबीच द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध आयाममा बृहत् छलफल भएको दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । ‘छलफलमा व्यापार तथा आर्थिक सहयोग, सीमापार कनेक्टिभिटी, ऊर्जा साझेदारी, जलस्रोत व्यवस्थापन र खेलकुदलगायतका माध्यमबाट जनस्तरको सम्बन्ध प्रवर्द्धन गर्ने विषय समेटिएका थिए,’ दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुवै पक्षले दिगो साझेदारीलाई सुदृढ बनाउने आआफ्नोतर्फबाट प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्‍याएका छन् ।’

दूतावासका अनुसार सञ्चालनमा रहेका द्विपक्षीय आयोजना प्रगतिको समीक्षा गर्दै तिनलाई तीव्रता दिने विषयमा छलफल भएको छ । ‘बहुपक्षीय मञ्चहरूमा सहयोगलगायत आपसी चासोका क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा पनि छलफल भयो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । दुवै पक्ष विकास साझेदारी, कनेक्टिभिटी र प्राथमिकताका क्षेत्रमा बलियो साझेदारी गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ र व्यापक बनाउन पनि सहमत भएको दूतावासले जनाएको छ ।

बैठकको सुरुमा दुवै परराष्ट्रमन्त्रीले द्विपक्षीय सम्बन्धका प्राथमिकता र विशेषताबारे धारणा राखेका थिए । जयशंकरले आपसी प्रगति, समृद्धि र कल्याणका लागि नेपालसँग मिलेर काम गर्ने भारतको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए । उनले पश्चिम एसिया संकटबीच पनि भारतले नेपाललाई इन्धनको आपूर्ति सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरे । जयशंकरले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, स्टार्टअप, सूचना प्रविधि र नवीकरणीय ऊर्जा जस्ता क्षेत्रमा नेपालसँग सहकार्य गर्न चाहेको बताए ।

मन्त्री खनालले भारत नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साझेदार भएको र नेपालले भारतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले संकटको समयमा भारतसँगको सम्बन्ध सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै पश्चिम एसियाको युद्धबीच इन्धन र रासायनिक मल आपूर्ति गरेकामा भारतलाई धन्यवाद दिए ।

आगामी उच्चस्तरीय भ्रमणले सम्बन्धमा नयाँ अध्यायको सुरुवात गर्ने पनि खनालले बताए । उनले त्यस्तो उच्चस्तरीय भ्रमणको विस्तृत विवरण भने उल्लेख गरेनन् । ‘हामीसँग कुनै पुरानो बोझ छैन,’ खनालले भने, ‘हामी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साझेदार भारतसँग साँच्चिकै रूपान्तरणकारी सम्बन्ध निर्माण गर्न दृढ छौं ।’

विश्वकप फुटबलको मिति नजिकिएसँगै प्रतियोगिताका खेल निःशुल्क हेर्न सकिने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भ्रमपूर्ण स्क्याम विज्ञापन फैलिरहेका छन् । आकर्षक अफर देखाएर प्रयोगकर्तालाई बहकाउने यस्ता विज्ञापनमा रहेका लिंक क्लिक गर्दा र अनधिकृत एप डाउनलोड गर्दा सर्वसाधारणको मोबाइल तथा कम्प्युटर ह्याक हुने र बैंक खाताबाट रकम चोरी हुने घटना बढेको छ ।

चाबहिलका अनिल डंगोल महर्जनले गत आइतबार साँझ फेसबुक चलाउँदै गर्दा ‘एनबीटीभी’ मार्फत निःशुल्क विश्वकप फुटबल हेर्न सकिने विज्ञापन देखे । विश्वकपप्रतिको रुचि र मोबाइलमा निःशुल्क हेर्न पाउने सुविधाका कारण उनले तुरुन्तै विज्ञापनमा रहेको लिंक थिचेर एप डाउनलोड गर्न खोजे । लिंक क्लिक गर्नासाथ उनको मोबाइल ह्याङ भयो । धेरैबेर मोबाइल अड्किएजस्तो भएपछि उनले रिस्टार्ट गरिहेरे तर फोन ‘स्लो’ नै भइरह्यो ।

‘किन ह्याङ भइरहेको छ, सुरुमा थाहै पाइनँ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘केहीबेरपछि मेरो घडीमा बैंक खाताबाट पैसा काटिएको म्यासेज आयो । त्यसपछि पो खङ्ग्रङ्ङ परें, ह्याक्ड भएछ भन्ने बल्ल बुझें । फोन चलिरहेको थिएन, घडी फोनमा जोडिएको हुनाले लगातार तीन वटा म्यासेज आएको देखें । तीन पटकमा तीन लाख रुपैयाँ काटियो ।’
हडबडाएर फोन अफ गरे पनि माछापुच्छ्रे बैंकबाट १ लाख र नेपाल बैंक लिमिटेडबाट २ लाख रुपैयाँ काटिइसकेको थियो । भोलिपल्ट बिहान यसबारे साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएको र बैंकहरूलाई पनि अनलाइन बैंकिङ सेवा बन्द गरिदिन जानकारी गराएको उनले बताए ।

एक साता बितिसक्दा पनि डंगोलको फोनमा अझैसम्म ‘डाउनलोड कम्प्लिट, प्लिज रिस्टार्ट’ भन्ने म्यासेज आउने गरेका छन् । ‘रिस्टार्ट गरेपछि मोबाइल खोल्नका लागि पासवर्ड हाल्दा ह्याकरले बैंकबाट पैसा निकाल्ने अवसर पाउँदा रहेछ,’ उनले भने, ‘हामीले यता फिंगर प्रिन्ट वा फेसियल रिकग्निसबाट मोबाइल अनलक गर्दा ह्याकरले उता बैंकिङ एपमा पर्मिसन पाउँदा रहेछन् । मलाई त मेरो मोबाइलको रिमोट नै अर्काको हातमा पुगेजस्तो अनुभव भयो ।’

हाल फोनमा डाउनलोड भएका सबै ‘एपीके’ फाइल हटाएर फोन चलाइरहे पनि ‘डाउनलोड’ भन्ने शब्ददेखि डर लाग्न थालेको उनको भनाइ छ । ‘अब त म कुनै आधिकारिक डाउनलोडसमेत गर्न सक्दिनँ होला,’ उनले भने, ‘डाउनलोडदेखि डर लाग्छ । विश्वकप भएकाले म लोभिएछु ।’ विश्वकप फुटबल नजिकिएसँगै सामाजिक सञ्जालमा यस्ता ठगी र साइबर अपराधका घटना व्यापक बढेका छन् । पछिल्लो १०देखि १२ दिनमा मात्रै विश्वकपका नाममा ७५ लाख रुपैयाँ ठगी भइसकेको प्रहरीको तथ्यांक छ ।

साइबर ब्युरोमा यस अवधिमा ५० वटा उजुरी परिसकेको प्रवक्ता दिलिपकुमार गिरीले जनाए । फेसबुकमा‘वर्ल्डकप लाइभ फ्री’ भन्दै विज्ञापन राखेर मानिसलाई फिसिङ लिंकमा क्लिक गराउने प्रवृत्ति देखिएको छ । यस्ता स्क्यामबारे सतर्क गराउँदै ब्युरोले हालै मात्र सामाजिक सञ्जालमा सचेतनामूलक भिडियोसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।

‘ह्याकरहरूले पठाएको लिंकमा अलाउ गर्दा (स्वीकृति दिँदा) उनीहरूले तपाईंको मोबाइलमा पहुँच पाउँछन् र बैंक खाता खाली गरिदिन्छन्,’ प्रवक्ता गिरीले भने, ‘प्रहरीले अहिले बैंकहरूसँग समन्वय गरी ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूको खोजी र रकम फिर्ताको प्रयास गरिरहेको छ । एकैसाथ धेरै उजुरी परेको र साना–साना रकम धेरै वटा खाताबाट चोरी गरेर धेरै वटा खातामा जम्मा गरिएको हुँदा ट्र्याक गर्न समय लाग्छ । तर, प्रहरीले बिस्तारै पत्ता लगाइहाल्छ ।’ काभ्रेका एक युवाले पनि बिहीबार दिउँसो यस्तै नियति भोगे । उनका दाइले फेसबुकमा विश्वकप हेर्ने लिंकमा क्लिक गरेर एप इन्स्टल र अपडेट गर्दा मोबाइल तातेर आफैं बन्द भयो । ‘मोबाइल रिस्टार्ट भएर सिधै आफैं मोबाइल बैंकिङ एप खुल्यो,’ उनले भने, ‘हेर्दाहेर्दै खाताबाट ३ लाख रुपैयाँ काटियो । अहिले पनि दाइको मोबाइल पूर्ण रूपमा ह्याकरको नियन्त्रणमा छ । अझै पैसा काटिएला वा फाइलहरू दुरुपयोग होला भन्ने डरले फोन स्विच अफ गरेर राखेका छौं । अब साइबर ब्युरोमा जान्छौं ।’

यी घटनामा प्रयोगकर्ताको दैनिक कारोबार सीमा १ लाख वा २ लाख रुपैयाँ भएकाले यति चोरी भएको हो । प्रहरीका अनुसार कारोबार सीमा धेरै हुनेमध्ये कतिपयको १५ लाख रुपैयाँसम्म अनलाइन चोरी भएको छ । विश्वकप फुटबल हेर्न भन्दै जथाभाबी आउने ‘एपीके’ फाइल वा शंकास्पद लिंक प्रयोग नगर्न प्रहरीले अनुरोध गरेको छ । आधिकारिक प्रसारणकर्ताका टेलिभिजन च्यानल वा इजाजतप्राप्त आधिकारिक मोबाइल एप प्रयोग गर्नुपर्ने साइबर ब्युरोले आफ्नो भिडियोमा भनेको छ । निःशुल्क हेर्ने प्रलोभनमा परेर अनधिकृत एप डाउनलोड गर्दा मोबाइलमा रहेका व्यक्तिगत विवरण र बैंक खाता जोखिममा पर्ने प्रहरीले औंल्याएको छ ।

नेपालमा हिमालय स्पोटर््स एचडी टेलिभिजन च्यानल र डीजीगो मोबाइल एपबाट फिफा विश्वकप २०२६ का खेल आधिकारिक रूपमा हेर्न सकिन्छ । नेपालका लागि आधिकारिक प्रसारण अधिकार एसप्रो मिडियाले पाएको छ भने खेल दर्शकमाझ पुर्‍याउन उसले हिमालय टेलिभिजन र डिगो प्लाटफर्मसँग व्यावसायिक साझेदारी गरेको हो । यस पटक अन्य कुनै च्यानल वा डिजिटल प्लाटफर्ममा विश्वकप उपलब्ध हुने छैन । विश्वकपका सबै १ सय ४ वटा खेल प्रत्यक्ष हेर्न हिमालय स्पोटर््समा ९ सय ९९ रुपैयाँ शुल्क लाग्छ । मोबाइल वा ल्यापटपमा हेर्न डिसहोमको डिगो एप प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसमा एउटा मोबाइल स्क्रिनका लागि ५ सय ४९ रुपैयाँ र मोबाइल तथा ल्यापटप दुवैमा हेर्न मिल्ने प्याकेजका लागि ९ सय ९९ रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

नेपाल प्रहरीको पछिल्लो त्रैमासिक (१ माघ २०८२ देखि ३ चैत २०८२ सम्म) कार्य प्रगति प्रतिवेदनअनुसार सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी ४ हजार ८ सय १० वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यसमा फेसबुक र म्यासेन्जरसँग सम्बन्धित १ हजार ९ सय १९ र टिकटकसँग सम्बन्धित १ हजार ५ सय ७७ उजुरी छन् । यीमध्ये साइबर ब्युरोमा मात्रै ३ हजार ८ सय १४ निवेदन परेका छन् । अनावश्यक र अपरिचित लिंकमा क्लिक नगर्न र सानो लोभमा परेर आफ्नो गोपनीयता र सम्पत्ति जोखिममा नपार्न ब्युरो प्रवक्ता गिरीले सुझाएका छन् । डिजिटल ठगी गर्ने गिरोहले फुटबलप्रेमीको रुचि र भावनाको फाइदा उठाउँदै खेल सुरु हुनुअगावै लाखौं रुपैयाँ ठगी गरिसकेकाले साइबर सुरक्षा विज्ञ तथा प्रहरीले अपरिचित लिंक क्लिक नगर्न र सचेत रहन आग्रह गरेका छन् ।

नेपाली समाजमा एउटा भनाइ प्रचलित छ– भत्काउन सजिलो, बनाउन गाह्रो । सुकुमवासी बस्तीको सन्दर्भमा सरकारको शैली त्यस्तै देखिएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको चासो, निर्देशन र अग्रसरताका कारण जुन तीव्रताका साथ सुकुमवासी बस्ती हटाइएको थियो, विस्थापितको व्यवस्थापन सोही तीव्रताका साथ हुन सकेको छैन । जसकारण सयौं सुकुमवासी अझै पनि होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहनुपरेको छ ।

अत्यन्तै थोरै समयका लागि हुनुपर्ने यस्तो बसाइ लम्बिँदै जाने सम्भावना बढेपछि सुकुमवासीमा उकुसमुकुस बढेको छ । जे–जस्तो भए पनि वर्षौंदेखि आफू बस्दै आएको ‘घर’, छिमेकी, घरपालुवा जनावर, रोजगारी वा जीवनयापनका प्रबन्धदेखि समग्र परिवेशबाट जबर्जस्ती अलग्याइँदाको आघात उनीहरूमा गढेर बसेको छ । अर्कोतिर, होल्डिङ सेन्टरको सकसपूर्ण बसाइ र भविष्यको अन्योलले पनि पिरोलेको छ । तसर्थ सरकारले होल्डिङ सेन्टरको बसाइलाई तत्काल अन्त्य गर्नका लागि दीर्घकालीन व्यवस्थापनको कामलाई तीव्रता दिनुपर्छ । बस्ती उठाउन देखाएको जस्तै हतारो उनीहरूको व्यवस्थापनलाई दिनुपर्छ ।

९ वैशाखमा तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजीनामा दिएपछि सो मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शाहले त्यसै दिन सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग भेट गरेका थिए । त्यसक्रममा १२ र १३ वैशाखमा सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले घरटहरा खाली गर्न निर्देशन दिँदै ११ वैशाखमा ६ बुँदे सूचना जारी गरेको थियो । यति छोटो प्रक्रियाबाट बस्तीहरू हटाउँदा सुकुमवासीको सहजै व्यवस्थापन हुनेमा सुरुदेखि आशंका व्यक्त गरिएको थियो । यद्यपि, सुरक्षाकर्मी र डोजरको बाक्लो उपस्थितिका बीच बस्ती खाली गर्न थालिएपछि सुकुमवासीले आफूलाई राज्यसामु समर्पित गरेका थिए । प्रक्रियाको अलमल, अनिश्चित भविष्य र त्रासका बीच कैयौं परिवार होल्डिङ सेन्टरमा त पुगे । तर, त्यहाँ पुगेपछि धेरैले थाहा पाए– त्यहाँ त सुत्केरी, गर्भवती, अपांगता भएका व्यक्ति, वृद्धवृद्धा, बालबालिका, बिरामी जस्ता अतिरिक्त स्याहार चाहिने वर्गलाई ध्यान दिएर बसोबासको प्रबन्ध गरिएकै रहेनछ । धेरैले तातोपानीसमेत पिउन पाएनन्, बच्चालाई आवश्यकताअनुसार फर्मुला दूध बनाएर दिन पाएनन्, सरकारले दिने खाना पर्याप्त र गुणस्तरीय पनि थिएन ।

सरकारले काठमाडौं, भक्तपुर र काभ्रेमा गरी सात ठाउँमा होल्डिङ सेन्टर तोकेको छ । बालाजुस्थित माछापोखरी लजमा ८७ घरका २ सय ९४, राधास्वामी आश्रम कीर्तिपुरस्थित ६५ घरका २ सय ७७ र भक्तपुर खरिपाटीस्थित विद्युत् तालिम केन्द्रमा ९९ घरका ३ सय ५५ जना छन् । भक्तपुर बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रमा २४ घरमा १ सय १५, नगरकोटस्थित खानेपानी तालिम केन्द्रमा २१ घरका ८०, बनेपास्थित रेडक्रसमा ४५ घरका १ सय ९५ र इचंगुनारायण अपार्टमेन्टमा ४७ घरका १ सय ७२ जना छन् । होल्डिङ सेन्टरमा समयक्रममा कतिपय सुविधा उपलब्ध हुँदै गए पनि मूल चासो सम्बोधन भएको छैन । अर्थात् स्थायी बसोबासको विषय अझै टुंगो लागेको छैन । यसैबीच प्रधानमन्त्री शाहले सदनबाट भनेका छन्–‘जति समय लाग्छ, त्यो लाग्छ । हतार गरेर हुँदैन । ३५ वर्षमा नभएको चिज ३५ मिनेटमै नखोजौं । केही समय लाग्छ ।’ यस्तो अभिव्यक्तिले सुकुमवासीमा भरोसा होइन, अन्योल बढाएको छ ।

बस्तीमा डोजर पठाउनुभन्दा अघिल्लो दिन (११ वैशाख) मा प्रधानमन्त्री शाहले फेसबुकमार्फत भनेका थिए– ‘देशभरका वास्तविक सुकुमवासीका लागि प्रक्रिया पुर्‍याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौं ।’ यसबाट बस्ती उठाउन जस्तै व्यवस्थापनका लागि पनि उनले चासो दिनेछन् भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर डेढ महिनासम्म पनि कार्यान्वयनमा नआएको व्यवस्थापन र ‘३५ वर्षमा नभएको चिज ३५ मिनेटमै’ नखोज्न भनेर आएको भनाइले थप अन्योल सिर्जना गरेको छ । जसरी बस्ती उठाउन प्रधानमन्त्री शाहले दिन नै तोकेर दृढता देखाएका थिए र कार्यान्वयन पनि गरेका थिए, व्यवस्थापनका लागि पनि दिन नै तोकेर त्यस्तै दृढता देखाउनुपर्छ ।

होल्डिङ सेन्टर भनेको अस्थायी व्यवस्थापन मात्रै हो । सुकुमवासी बस्तीलाई नै सरकारको नियन्त्रणमा राखिएको जस्तै अवस्था हो । त्यसैले सरकारले त्यहाँ रहेका मानिसको अतिरिक्त ख्याल राख्नुपर्छ । उनीहरूको पोषणयुक्त खानपिन, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा प्राप्ति, मनोरन्जन जस्ता पक्षमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ । तर सरकारले बस्तीबाट उठाएर होल्डिङ सेन्टरमा राखेपछि मानिसका स–साना सरोकारलाई ध्यान दिएको पाइँदैन । किनकि, यसबीचमा प्रायःले आफ्नो आयस्रोतको आधार गुमाए । होल्डिङ सेन्टरको अस्थायी बसोबास भएकाले पुनः जोडिन सकेका छैनन् । खानपिन गुणस्तरीय छैन, रुचिअनुसारको पनि छैन । स्वास्थ्य उपचार सरकारको प्राथमिकतामा छैन । उदाहरणका लागि कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेकी प्रमिला राईले आफ्नो छोरीलाई औषधि खुवाउन पैसा नभएको र कैयौंलाई बिन्ती गर्दा पनि नसुनिएको गुनासो गरेकी छन् । कतिपय होल्डिङ सेन्टरका बालबालिकाले पढ्न पाएका छैनन् । काभ्रेको बनेपास्थित रेडक्रसमा पढाइको टुंगो नलागेको भन्दै अभिभावकले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । मानिस सामाजिक प्राणी हो । तर एक ठाउँको थातथलोबाट विच्छेद गरेर अर्को ठाउँमा राख्दा उनीहरूको मानसिक अवस्थामा पनि असर पर्न सक्छ । यसतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । समग्रमा सरकारले, सुकुमवासीलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखुञ्जेल मानवोचित पर्याप्त सुविधा दिनुपर्छ । अतिरिक्त स्याहार चाहिने वर्गलाई त्यसको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । आशंका, अन्योल र त्रास हटाउन सरकारले के गर्दै छ भनेर सुसूचित गर्नुपर्छ । मुख्यतः उनीहरूको स्थायी बसोबास र व्यवस्थापनका सम्पूर्ण प्रक्रिया छिटो टुंगो लगाउनुपर्छ । उनीहरूलाई रोजगारी र आयआर्जनका कार्यक्रमसँग जोड्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह हतारमा छन् । उनलाई देशको विकास छिटो गर्ने हतार छ । जनताको जीवन शक्ति र शैली बदल्ने हतार छ । यो हतारमा उनी दायाँबायाँ हेर्न चाहँदैनन् । उनी गायक हुन्– सुप्रसिद्ध गायक । उनी चर्चित छन् । संसारका संगीत क्षेत्रका ठूला र ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वहरूका बीच परिचित छन् । उनले आफ्नो पुर्ख्यौली थलो महोत्तरी घुमेका छन् कि छैनन् ? थाहा छैन । तर, उनले न्युयोर्कको मुख्य बजार म्यानह्याटनको फन्को पक्कै मारेका छन् । उनले
आफ्नो गीतका प्रतीकका रूपमा प्रयोग गरेका महत्त्वपूर्ण पात्रमा चमेली पर्छिन् । ती चमेलीको वास्तविक जीवन आधारको पत्तो उनलाई छ कि छैन ? यो कसैले पनि केलाएको छैन होला ।

२१ फागुनमा सम्पन्न भएको चुनावपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा जाने सत्तारूढ पार्टीका पहिलो नेता बनेका छन् । प्राविधिक रूपमा उनी सत्तामा रहेको भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष नितिन नवीनको निम्तो मान्न भारत भ्रमणमा गएको भनिए पनि शासकीय हिसाबले उनको भ्रमण महत्त्वपूर्ण थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटवार्ता उनका लागि राम्रै अवसर थियो । दिल्लीमा उनको भव्य स्वागत भयो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले नेपालको संसद्मा भारतले नेपालको सीमा मिचेको छ भने नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ भन्ने भनाइ राखेपछि भारत ‘खुसी’ भएको निष्कर्ष नेपाल–भारत सम्बन्धका पण्डितहरूले निकालेका छन् । रवि लामिछाने भारत भ्रमणबाट फर्केकै दिन भारतका विदेशमन्त्री जयशंकरको निम्तोमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री दिल्ली पुगेका छन् । सभापति रवि दिल्ली भ्रमणबाट निकै आह्लादित देखिएका छन् । यो आह्लाद उपलब्धिमूलक पनि हुने हो कि आह्लादकै तहमा रहने हो ? त्यो त समयले नै बताउला ।

निश्चय पनि, कुनै पनि छिमेकी देशको सत्ता चलाउने दलको अध्यक्षलाई त्यहाँको सत्ताधारी दलको अध्यक्षले आमन्त्रण दिइसकेपछि उसको भव्य स्वागत हुनु अस्वाभाविक होइन । त्यो स्वागतको ‘परिणाम’ भारतका विदेशमन्त्री जयशंकरसँग नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भेटवार्तापछि मात्र आउने विषय हो । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा दुई मन्त्रीहरूको भेटको परिणाम के आउँछ ? त्यसपछि नै सम्बन्धका पाटाहरू खुल्नेछन् ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहमा सरल र सामान्य जनताले आफूलाई ‘तारणहार’ मानेको भ्रम पक्कै होला । तर, राजनीतिमा सफलता र विफलताको ठेगान हुँदैन । यी दुवै ‘तत्त्व’ अस्थायी हुन्छन् । २१ फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा रास्वपाका उम्मेदवारहरूले कांग्रेस, एमाले, माओवादीसमेत समाहित भएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका स्वनामधन्य उम्मेदवारहरूलाई ‘सिनित्त’ पारे । यसक्रममा रास्वपाले वालेन्द्रको नेतृत्वमाथि भरोसा राखेर नै नेपालको सत्तामाथि कब्जा जमाएको हो । राजनीति अलिकति बुझेका जोकोहीलाई पनि यो ज्ञान छ– वालेन्द्रले चुनावी यात्राको नेतृत्व नगरेका भए रास्वपाको पक्षमा यति ‘दमदार’ नतिजा आउने थिएन । वालेन्द्रलाई भदौ २३ र २४ को विध्वंसको संरचना कसरी भयो ? भन्ने स्पष्ट ज्ञान थियो । प्रकटमा वैधानिक शक्तिका रूपमा देखिएर अवैधानिक खेल खेल्ने खलनायकहरूसँग उनको गहिरो हिमचिम र बसउठ छ भन्ने तथ्य प्रकट भइसकेको छ ।

रास्वपाका वरिष्ठ नेताका रूपमा वालेन्द्रले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका प्रखर नेता तथा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई उनकै चुनाव क्षेत्रमा पुगेर पराजित गरे । वालेन्द्रको चुनावी नेतृत्वअन्तर्गत सर्लाही–४ बाट चुनाव लडेका अमरेशकुमार सिंहले आफ्ना प्रतिपक्षी गगनकुमार थापालाई मजबुत मतान्तरका साथ पराजित गरे । विशेष अधिवेशनको छड्के बाटो समातेर नेपाली कांग्रेसको सभापति बनेका थापाले नारा लगाएका थिए– बदल्यौं कांग्रेस, बदल्छौं देश । तर, उनले कांग्रेस त बदल्न सकेनन्, सकेनन् । देश बदल्ने जिम्मेवारी लिने बाटो पनि बालेनले कब्जा गरे । चुनावमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वमा रहेका नेताहरूमा फगत नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ रुकुम पूर्वबाट विजयी भए । मधेश र पहाडका निर्वाचन क्षेत्रहरूबाट कतिपय महत्त्वपूर्ण नेताहरूको पराजय अविश्वसनीय थियो ।

निर्वाचन परिणाम स्पष्ट रूपमा रवि लामिछानेले खडा गरेको र उनकै नेतृत्वमा चलेको रास्वपाको पक्षमा आयो । पूर्वसहमतिअनुसार, वालेन्द्र नै नेपाल सरकारका ‘शक्तिशाली’ प्रधानमन्त्री बने । पदारोहण गर्नेबित्तिकै उनले आफ्नो गतिलाई तीव्र बनाए । सबैभन्दा पहिले त उनले संविधानलाई आफ्नो शयनकक्षको खोपामा राखे । ऐन–कानुनका ठेली र प्रचलित रीतिथितिलाई भण्डार कोठामा थन्क्याइदिए । सबभन्दा पहिले उनको नजर काठमाडौं उपत्यकाका ‘पवित्र’ नदीहरूका छेउमा बसोबास गर्ने सुकुमवासीमा पर्‍यो । उनले ती सुकुमवासीहरूलाई ‘ठेगान’ लगाए । आफू काठमाडौं महानगरका प्रमुख भएको समयमा उनले यो काम गर्न सकेका थिएनन् ।

जनताले चुनेका सांसदलाई शपथ ग्रहण गराउने उद्देश्यका साथ संसद्को अधिवेशन बोलाए । शपथ ग्रहणपछि संसद् स्थगित भयो । त्यसपछि थरीथरीका अध्यादेश जारी गर्ने लहर चल्यो । सार्वभौम संसद्लाई मस्त निद्रामा राखेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने चाहना आफैंमा लोकतान्त्रिक होइन । तर, त्यसका विरुद्ध न्यायिक र कानुनी समाजबाट अलिकति पनि विरोध आएन । प्रधानमन्त्री बालेनले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा पनि हस्तक्षेप गरे । देशको वर्तमान संविधानमा ‘सुधार’ गर्न उनले आफ्नै कार्यदल बनाएको समाचार आयो । अहिलेसम्म कार्यकारी प्रयोग र प्रशासनिक व्यवहारमा नआएको र सार्वभौम संसद्मा छलफलबिना नै संविधान संशोधनको प्रयत्न गरेर उनले संविधानमा कस्तो सुधार ल्याउने हुन् ? यो कसैलाई थाहा छैन ।

सांसदहरूलाई शपथ खुवाएपछि बन्द भएको संसद् केही दिनपछि फेरि खुल्यो । संसद्को पहिलो कार्यक्रम थियो– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरूका बीच सरकारका ‘नीति तथा कार्यक्रम’ को प्रस्तुति ।

सम्माननीय राष्ट्रपतिले नीति र कार्यक्रमको वाचन सुरु गर्नुभयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रम सुनाउँदा सुनाउँदै प्रधानमन्त्री सदनबाट बाहिरिनुभयो । आफू नेतृत्वको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सुन्दासुन्दै दिक्क लागेर हो वा अरू कुनै कारणले उहाँ उठेर हिँड्नुभएको हो ? त्यो थाहा भएन । तर, नेपालको संसद्का अधिवेशनहरूमा यस्तो अमर्यादित घटना भएको सम्भवतः यो नै पहिलो पटक हो ।

हिजो–आजका डिजिटल सञ्चार माध्यमहरू सहर बजारमा मात्र होइन, गाउँघरतिर पनि लोकप्रिय छन् । रेडियो, समाचारपत्र र टेलिभिजनका समाचारहरूको उपभोग गर्ने मानव–मानुषीहरूको संख्या घटेको छ । त्यसको ठाउँ टिकटक र फेसबुकजस्ता डिजिटल माध्यमले लिएका छन् । परम्परागत समाचार माध्यमहरूप्रति मानिसको विश्वास घटेको छ । सत्यका लागि अहिलेको समय ‘खुला’ छैन । सञ्चार जगत्का अधिकांश सम्पादक–प्रकाशकहरू आफ्ना विशिष्ट विचार र प्रतिक्रियाहरूलाई समाचारपत्र, रेडियो वा टेलिभिजनबाट भन्दा ‘टिकटक’, ‘फेसबुक’ र पडकास्टबाट ‘लाइभ’ गर्न रुचाउँछन् । यसबाट सम्पादक–प्रकाशक दुवैलाई फाइदा छ ।

सम्भवतः डिजिटल मिडियाको यो प्रभाव देखेर वालेन्द्र नेतृत्वको सरकार फेसबुकका मालिक मार्क जुकरवर्गको स्वामित्वमा रहेको ‘ह्वाट्स एप’ जस्तै आफ्नै ‘म्यासेजिङ एप’ बनाउँदै छ । यो एपको निर्माणपछि नेपालले सूचनाको क्षेत्रमा लामो छलाङ मार्ने विश्वासमा सरकारका नेताहरू छन् । यसबाट नेपाली जनतालाई सरकारले सूचनाको हकको संवैधानिक अधिकार हातहातमा नै पुर्‍याइदिने हल्ला चल्न थालेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा आएको अर्को सूचना अनुसार, अबदेखि सरकारले ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली उपभोग गर्ने उपभोक्तासँग मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नेछ । के महिनाको पचास युनिट बिजुलीले एउटा सामान्य उपभोक्ताको आवश्यकता पूरा होला ? वातानुकूलित कोठामा बसेर निर्णय गर्ने मन्त्रीलगायतका आर्थिक योजनाविद् र अधिकारीहरूले के यो प्रश्नको उत्तर दिन सक्लान् ?

हिन्दु धर्मावलम्बी जनताको बाहुल्य रहे पनि सबै धर्मको सम्मान गर्ने, स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र नेपालका जनताले राजतन्त्रलाई अपदस्थ गरेर नेपाललाई ‘संघीय गणतान्त्रिक’ राष्ट्रका रूपमा स्थापित गरेको दुई दशक पुग्न लागेको छ । यो दुई दशकमा गणतान्त्रिक राजनीतिका प्रत्यक्ष प्रतिफलहरू खासै देख्न पाइएका छैनन् । प्राकृतिक हिसाबले सुरम्य, चालचलन, विधि विधान र धर्म संस्कारका हिसाबले पारम्परिक देश नेपालमा यसबीच हुनुपर्ने र हुनु नपर्ने थुप्रै घटना भइसकेका छन् । आर्थिक हिसाबले जनता पीडादायक अवस्थामा छन् ।

आम्दानीका परम्परागत स्रोतले मात्र धान्न सकिने अवस्था रहेको छैन । आर्थिक उन्नतिको बाटो खोज्दै हाम्रा पितापुर्खा उतिबेला पनि ‘लाहुर’ जाने गर्थे । अहिले नेपालीका सन्ततिहरू समृद्धिको खोजीमा विदेशिने गरेका छन् । यो क्रम बढ्दो छ । किनभने, हाम्रा शासकहरूले जनताको सामान्य जीवनयापनका लागि समेत न त हाम्रा प्राकृतिक वैभवको उपयोग गर्न सकेका छन्, न त कृषि विकासका अवसरहरू जुटाउन सकेका छन् । ‘देश निर्धन छ’ भन्ने वाक्य हाम्रा नयाँ–पुराना शासक र जनप्रतिनिधिहरूको थेगो बनिसकेको छ । नेताहरूले देशका निर्धन जनतालाई धनी बनाउने सपना नै देख्न सकेका छैनन् । देश दिन प्रतिदिन निर्धो बन्दै गइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा डरलाग्दो निर्भरताले देशको मौलिक चरित्र नै नष्ट हुने आशंका बढ्दो छ । यो परिस्थितिमा परिवर्तन नल्याउने हो भने देशको अस्तित्व संकटमा पर्ने निश्चित छ ।

देश ‘संघीय गणतन्त्र’मा रूपान्तरित भइसके पनि यसको सञ्चालन र व्यवस्थापनको शैली पुरानै छ । देशका नागरिकले वर्तमानको गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था, यसअघिको संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, त्यसभन्दा अघि राजाको नेतृत्वमा चलेको निर्दलीय व्यवस्थाका बीच अहिलेसम्म कुनै तात्त्विक अन्तरको अनुभूति पाउन सकेका छैनन् । राजनीतिक–सामाजिक व्यवस्था परिवर्तनको मुख्य लक्ष्य आर्थिक रूपले जनतालाई सवल, सुखी र समृद्ध बनाउनु हो । नेपालका राजा र राणा शासकहरूले त्यो दायित्व पूरा गर्न सकेनन् । राजनीतिक नेताहरूले परिवर्तनका नाममा अनेकौं प्रयोग गरे । तर, सामान्य जनताका लागि ती कुनै पनि प्रयोग अनुकूल सावित हुन नसकेको तथ्य बिर्सन मिल्दैन । संघीय गणतन्त्रमा लोकतन्त्र सक्रिय हुनुपर्दछ । राजनीतिक व्यवस्थाले प्रत्येक नागरिकलाई स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बनाउन सक्नुपर्दछ । नयाँ छिमलका शासकहरूले यति बुझे पुग्दछ ।

(पत्रकार नेपाल कान्तिपुरका स्तम्भकार हुन्)

आवधिक निर्वाचनमार्फत राजनीतिक दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आउँछन्, जान्छन् । उनीहरूको मुख्य काम नीति, नियम र कानुन बनाउने तथा बजेट विनियोजन गर्नेमा सीमित हुन्छ । तर, ती नीति र योजनालाई यथार्थमा परिणत गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र दूरदराजका जनताको ढोकासम्म पुर्‍याउने काम कर्मचारीतन्त्रको हो । राजनीतिक नेतृत्व पाँच वर्षमा फेरिन सक्छ तर एउटा कर्मचारी २० देखि ३० वर्षसम्म निरन्तर सेवामा रहन्छ । त्यसैले त भनिन्छ, ‘राजनीतिक व्यवस्था फेरिएला, तर कर्मचारीको आधारभूत भूमिका र आवश्यकता कहिल्यै फेरिँदैन ।’

कुनै पनि राष्ट्रको शासन व्यवस्था सफल वा असफल हुनुमा त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रको कार्यक्षमताले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । राज्यका नीति र कानुन जतिसुकै उत्कृष्ट भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र कमजोर भयो भने ती केवल कागजका पानामा सीमित हुन्छन् । सक्षम, इमानदार, अनुशासित र जनउत्तरदायी कर्मचारी भएमा मात्र मुलुकमा सुशासन कायम हुन सक्छ । सुशासनले मात्र राज्यप्रति नागरिकको विश्वास बलियो बनाउँछ ।

राणा शासनमा राज्य सञ्चालनको सम्पूर्ण शक्ति राणाहरूको पारिवारिक घेराभित्र सीमित भएकाले तत्कालीन कर्मचारी प्रशासन पनि उनीहरूको सत्ता टिकाउने र पारिवारिक हित रक्षा गर्ने औजारका रूपमा मात्र विकसित भयो । त्यसबेला कर्मचारीको नियुक्ति, पदोन्नति र निरन्तरता योग्यताभन्दा बढी शासकप्रतिको अन्धभक्ति, वंशीय पहुँच र चाकडी प्रथाको आधारमा तय हुन्थ्यो । ‘श्री ३ महाराज’ नै प्रशासनको सर्वोच्च केन्द्र थिए । राज्यका प्रमुख प्रशासनिक, सैनिक तथा न्यायिक पदहरूमा राणा परिवारकै सदस्य रोलक्रमका आधारमा नियुक्त हुन्थे । यसले कर्मचारीतन्त्रलाई जनताप्रति नभई शासकप्रति उत्तरदायी बनाएको थियो ।

राणाकालीन कर्मचारी संरचनामा प्रधानमन्त्रीपछिका काजी, सरदार, भारदार, सुब्बा र बडाहाकिम नै शासनका हर्ताकर्ता थिए । त्यसबेला प्रशासन र न्यायबीच कुनै स्पष्ट शक्ति पृथकीकरण थिएन । एउटै व्यक्तिले कार्यकारी अधिकार पनि प्रयोग गर्थ्यो र न्यायिक निर्णय पनि सुनाउँथ्यो । विशेषगरी जिल्लामा नियुक्त हुने ‘बडाहाकिम’ लाई असीमित अधिकार दिइएको हुन्थ्यो । उनीहरूले सरकारी आदेश कार्यान्वयन गर्ने, कर उठाउने, शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने र मुद्दामामिलाको फैसला गर्ने कामसमेत एकैसाथ गर्थे । राणा शासन मूलतः सैनिक शक्तिमा आधारित भएकाले नागरिक प्रशासनमा पनि सैनिक प्रकृतिको कडा कमान्ड र अनुशासन हाबी थियो ।

२००७ सालको क्रान्तिले राणा शासनको अन्त्य गरेपछि नेपालमा आधुनिक प्रशासनको जग बस्न सुरु भयो । तर, २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकार भंग गरी दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि प्रशासनिक संरचनाले पुनः नयाँ मोड लियो । २०१७ देखि २०४६ सम्मको यो झन्डै तीन दशक लामो शासन प्रणाली एकदलीय र राजतन्त्र केन्द्रित थियो ।

पञ्चायतकालमा कर्मचारी प्रशासनलाई सामन्ती स्वरूपबाट केही आधुनिक र संस्थागत रूपतर्फ लैजाने प्रयास त गरियो तर यसको मूल आत्मा अझै पनि ‘राजामुखी’ र केन्द्रीकृत नै रह्यो । कर्मचारीतन्त्रलाई ‘राजा, राष्ट्र र पञ्चायत’ को मूल आदर्श तथा नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख माध्यमका रूपमा प्रयोग गरियो । केन्द्रमा सिंहदरबारलाई मुख्य प्रशासनिक केन्द्र बनाएर विभिन्न विषयगत मन्त्रालय विस्तार गरियो । सचिव, सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत जस्ता आधुनिक पदको विकास यसै कालखण्डमा सुदृढ भएको हो ।

पञ्चायतकालको सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक विशेषता भनेको देशलाई १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा विभाजन गर्नॅ हो । जिल्लाहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अञ्चलहरूमा अञ्चलाधीशमार्फत शासन चलाइयो । अञ्चलाधीश राजाका सिधा राजनीतिक प्रतिनिधिका रूपमा शक्तिशाली हुन्थे भने सीडीओले शान्तिसुरक्षा, विकास र प्रशासनिक समन्वयको कमान्ड सम्हाल्थे । गाउँ, नगर र जिल्ला पञ्चायतका राजनीतिक संरचना बनाइए पनि वास्तविक शक्ति कर्मचारी प्रशासन र दरबार केन्द्रित संयन्त्रकै हातमा हुन्थ्यो ।

यो अवधिमा केही महत्त्वपूर्ण संस्थागत सुधार पनि भए । लोक सेवा आयोगलाई संवैधानिक रूपमा सक्रिय बनाइयो । यससँगै खुला प्रतिस्पर्धामार्फत कर्मचारी छनोट गर्ने प्रणालीले व्यापकता पायो । निजामती सेवा ऐन र नियमावली लागू गरेर कर्मचारीको सेवा, सुविधा, वृत्ति विकास र अनुशासनलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास गरियो । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जस्ता संस्था स्थापना भई कर्मचारीलाई व्यावसायिक तालिम दिन थालियो । शिक्षा र प्राविधिक दक्षताको विस्तारसँगै निजामती सेवामा विभिन्न विशिष्टीकृत सेवा समूहहरू (इन्जिनियरिङ, वन, कृषि, न्याय आदि) को उदय भयो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गरेपछि ब्युरोक्रेसीको सिद्धान्तमा ठूलो परिवर्तन आयो । अब कर्मचारीलाई शासकको सेवक होइन, कानुनी शासनको परिधिभित्र रहेर नागरिकको सेवा गर्ने व्यावसायिक र तटस्थ संयन्त्रका रूपमा परिभाषित गरियो । कर्मचारीतन्त्रलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री बनाउन प्रशासनिक सुधारका विभिन्न आयोग गठन गरिए । खुला प्रतिस्पर्धालाई अझ परिमार्जित गरियो र योग्यता प्रणालीलाई नै सेवा प्रवेशको एक मात्र माध्यम बनाइयो । मन्त्रालय र विभागहरूलाई जनमुखी सेवा प्रवाहका आधारमा पुनःसंरचना गरियो ।

प्रजातान्त्रिक कालखण्डमा कर्मचारीमा अत्यधिक राजनीतीकरण र दलीय प्रभाव रह्यो । राजनीतिक अस्थिरता र बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने प्रवृत्तिका कारण कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल परिचालन गर्ने होडबाजी दलहरूबीच चल्यो । सरुवा, बढुवा र आकर्षक पोस्टिङका लागि राजनीतिक नेतृत्वको दैलो चहार्ने र दलगत ट्रेड युनियनहरू स्थापना गरेर प्रशासनभित्रै गुटबन्दी गर्ने विकृतिको सुरुआत भयो । यसले कर्मचारीको मनोबल, व्यावसायिकता र निष्पक्षतामाथि ठूलो प्रहार गर्‍यो ।

२०६३ सालको परिवर्तनको जगमा निर्माण भएको २०७२ को संविधानले देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गरेपछि कर्मचारीतन्त्रको संरचनामा ठूलो पुनःसंरचना भयो । अहिले नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटा तहमा विभाजित छ । वर्तमान व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको समावेशीकरण र विकेन्द्रीकरण हो । निजामती सेवालाई नेपालको सामाजिक विविधता अनुरूप बनाउन महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम र पिछडिएका क्षेत्रका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरियो । यसले प्रशासनलाई बढी समावेशी र प्रतिनिधित्वमूलक बनाएको छ । ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा’ पुर्‍याउने संवैधानिक संकल्पअनुसार स्थानीय तहमा कर्मचारीको उपस्थिति बढेको छ । वर्तमानमा ई–गभर्नेन्स, डिजिटल बैंकिङ, अनलाइन राहदानी तथा नागरिक बडापत्र जस्ता प्रविधिको प्रयोगले सेवा प्रवाहलाई केही सहज र पारदर्शी बनाउने प्रयास भइरहेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि वर्तमान कर्मचारीतन्त्र गम्भीर चुनौतीहरूको चक्रव्यूहमा फसेको छ । जस्तो कि, राजनीतिक हस्तक्षेप र अस्थिरता, भ्रष्टाचार र विचलन तथा परम्परागत कार्यशैली कर्मचारीतन्त्रका समस्या हुन् ।

२१ फागुनको निर्वाचनपछि सुशासनको बहसले तीव्रता पाएको छ । यसै सन्दर्भमा, रास्वपा सरकारको काँधमा कर्मचारीतन्त्रलाई निष्पक्ष र व्यावसायिक बनाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ । त्यसका लागि सरकारले राजनीतिक हस्तक्षेपको पूर्ण अन्त्य गर्नु जरुरी छ । त्यस्तै, पूर्ण डिजिटल प्रशासन, कडा जवाफदेहिता र दण्डहीनताको अन्त्य तथा नैतिकता र आचरणको विकासमा जोड दिनुपर्छ ।

जनता चाहन्छन्, सरकारी कार्यालयमा जाँदा ‘सोर्स’ चाहिने अवस्था नहोस्, घूस बुझाउनु नपरोस् र एउटै कामका लागि महिनौंसम्म धाउनु नपरोस् । कर्मचारीहरू जनताका सेवक हुन् भन्ने मान्यता केवल भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । सक्षम, स्वच्छ, पारदर्शी र उत्तरदायी कर्मचारीतन्त्रबिना लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । तसर्थ, कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठाएर मुलुकको समृद्धिको सच्चा इन्जिन बनाउनु नै आजको आवश्यकता हो । जबसम्म कर्मचारीतन्त्रले नागरिकको मन जित्न सक्दैन, तबसम्म राज्यले विकासको लय समात्न सक्दैन ।

(भट्ट सेती प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थापन समितिका पूर्वसदस्य हुन्)

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विदेश भ्रमणमा रुचि देखाएका छैनन् । प्रोटोकललाई देखाएर विदेशी प्रतिनिधिलाई पनि भेट्ने गरेका छैनन् । यही बेलामा सत्तारुढ रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले भारत भ्रमण गरेका छन् । भारतको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणमा यो भ्रमण भएको हो । यसक्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलगायतका उच्च सरकारी अधिकारीसाग उनको भेटवार्ता भएको छ । उनी फर्किएकै दिन परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल दिल्ली पुगेका छन् । यिनै सन्दर्भमा सभापतिकै टिममा रहेका भारत गएका सहमहामन्त्री विपिन आचार्यसाग कान्तिपुर टेलिभिजनको फायर साइड कार्यक्रमका लागि रूपेश श्रेष्ठले गरेको कुराकानी :

रवि लामिछानेको भारत भ्रमण त्यहाँको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा भएको भनियो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह, विदेशमन्त्री एस जयशंकरदेखि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसम्मका अधिकारीहरूसँग भेट भएको पाइयो । भ्रमण ‘पार्टी टु पार्टी’ मात्रै भन्दा पनि बाहिरैसम्म रह्यो कि ?

भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको टिम भारतमा गएर भेटेको हो । तर, सत्तारूढ पार्टी भन्नेबितिक्कै त्यही पार्टीभित्रका मानिसले नै सरकार चलाउने भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । छिमेकी राष्ट्रका सत्तारूढ पार्टीका एकदमै उच्च तहको नेतृत्व भेटघाटमा जाँदै गर्दा त्यो देशको प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, विदेशमन्त्रीसँग भेट हुने प्रक्रियालाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ । पार्टीबीचको सम्बन्धलाई बहुआयामिक ढंगले अघि बढाउने हिसाबले त्यो देशका सरकारमा सम्बद्ध मानिससँग भेट भएको रूपमा हेरिनुपर्छ ।

भाजपाको स्वागत एकातिर थियो नै, भारत सरकारकै रेड कार्पेट पनि तपाईंहरूका लागि तयार रह्यो । यसका विषयमा भारतीय सञ्चारमाध्यममा पनि महत्त्वका साथ चर्चा भएको छ । यो ‘पार्टी टु पार्टी’ मात्रै होइन । त्योभन्दा ॅवियोन्ड’ हो । त्यो चर्चा भारतमा पनि भइरहेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

नयाँ नेपालको जुन गोरेटो कोरिँदै छ । त्यो गोरेटोप्रति छिमेकी राष्ट्रको स्वाभाविक सुझबुझ, पूर्ण समर्थन, बुझाइ र नयाँ यात्रामा एकअर्काको साझेदार बन्ने अभीष्ट अभिलाषाका रूपमा म बुझ्छु । किनकि २१ फागुनको निर्वाचनपछाडि रास्वपाले लगभग दुईतिहाइको म्यान्डेट लिएर सरकारमा जाँदै गर्दा सरकार वा पार्टीप्रति यो देशका नागरिकको जुन तहको अपेक्षा छ, त्यसलाई छिमेकी राष्ट्रको पार्टी र सरकारले अनुमोदन गरेको हो । भ्रमणलाई मैले त्यही रूपमा लिएको छु ।

भाजपाले नेपालका अन्य राजनीतिक दलहरूलाई यस्तो किसिमको स्वागत वा महत्त्व दिएको सितिमिती इतिहास छैन । रास्वपालाई पहिला त्यति धेरै ‘सिरियस्ली’ नलिएको तर सत्तामा आइसकेपछि भने ‘इग्नोर’ गर्न नसकेको हो ?

होइन, रास्वपालाई त देशभित्रै पनि पहिला त्यति धेरै ‘सिरियस्ली’ लिएका त थिएनन् नि । कुनै एउटा ‘प्वाइन्ट’ मा ‘सिरियस्ली’ नलिएको विषयलाई त्यति धेरै गलत पनि मान्दिनँ । २१ फागुनपछाडि रास्वपाको स्वरूप जसरी परिवर्तन भएर आएको छ । त्यसपछि यो एउटा भरपर्दो ‘लङ लास्टिङ’ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको भन्ने विषयलाई देशभित्रै पनि स्विकारिएको छ, त्यसको बाछिटा छिमेकमा पनि पर्ने नै भयो । एउटा छिमेकी देशमा दुईतिहाइ मत ल्याएर सरकार बनाएको पार्टी, त्यसको सभापति र डेलिगेसनलाई त्यस तहको ‘रेस्पेक्ट’ दिनुपर्छ भन्नेमा म स्पष्ट छु । रास्वपाको हकमा मात्रै होइन कि, हरेक ‘पोलिटिकल इलिमेन्ट’ मा त्यस तहको ‘रेस्पेक्ट’ दिनुपर्नेमा म ‘क्लियर एन्ड लाउड’ छु ।

सरकार प्रमुख होइन, सत्तारूढ दलको नेताको भ्रमणलाई भारतले कसरी लियो भन्ने विषयलाई धेरै कोणबाट व्याख्या गरिएको छ । त्यो व्याख्या र टिप्पणी हेर्नुभएकै छ । के भन्नुहुन्छ ?

यसलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छु । भारतको अथवा भारतीय जनता पार्टीको स्वाभाविक स्वागतका रूपमा भविष्यलाई हेरेर गरिएको ‘रेस्पेक्टफुल’ स्वागत हो । भेटघाट आफैंमा परियोजना होइन । भेटघाटको परिणाम कसरी अगाढि बढ्छ । अगाडिको यात्रालाई कसरी सहज बनाउँछ । यो भेटभाट ‘कर्डियल रिलेसनसिप’ का रूपमा मात्रै रहन्छ वा यसले नेपालको ‘इकोनोमी जर्नी’ लाई सहजीकरण गर्छ ? त्यसबाट मात्रै त्यो ‘वार्म’ कस्तो थियो भन्ने थाहा हुन्छ ।

भारतमा तपाईंहरूको धेरैसँग भेटवार्ता भयो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा के कुराकानी भयो ?

रास्वपा र यसको शीर्ष नेतृत्वले यो भ्रमणलाई कसरी ‘ट्रिट’ गर्‍यो, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हो । हामीले एउटा क्रमभंगता गर्‍यौं । त्यो भनेको यो भ्रमणलाई ‘वान टु वान’ वा गोप्य बैठकभन्दा पर लग्यौं । पार्टीको ‘साइड’ बाट हामी थियौं भन्ने मात्रै होइन । देशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यवाहक राजदूत पनि हाम्रो बैठकहरूको हिस्सा हुनुहुन्थ्यो । हामीलाई ‘वान टु वान’ गफ गर्नुपर्ने कुनै बाध्यता पनि थिएन । यो हाम्रो सोच पनि थिएन । पहिलो मुख्य क्रमभंगता भनेकै हामीले हाम्रा बैठकहरूलाई सम्भव भएसम्म पारदर्शिता कायम गरेका छौं । त्यसको ‘रेसिप्रोकल’ अर्को पक्षबाट पनि पायौं । ‘फ्रेमवर्क’ नै त्यसरी बनेको थियो । ‘फ्रेमवर्क’ सही भएपछि हुने गफहरू पनि सही हुन्छन् । आत्मसम्मानपूर्ण, पारस्परिक र सम्मानपूर्ण सम्बन्ध थियो । एकअर्काका परिपूरक बन्न सकिन्छ है, अगाडिका यात्रामा त्यसको रियलाइजेसन पनि थियो । बितेको केही वर्षमा भारतमा पूर्वाधारमा ठूलो विकास भएको छ । त्यसबाट नेपालले फाइदा लिन सकेन । ‘इकोनोमिक कन्टेस्ट’ मा त्यो लाभ नेपालले लिन चाहेको विषयमा सभापतिले भारतीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष विषय राख्नुभयो । उहाँले भारतका लागि छिमेकी पहिलो प्राथमिकतामा रहेको भन्नुभयो । त्यससँगै भारत र नेपालको अविच्छिन्नता र सम्बन्धको बहुआयामिक पक्षका कारणले नेपाल समृद्ध भएको र नेपालमा स्थायित्व कायम भएको हेर्न चाहेको बुझाइ उहाँको हामीले पायौं । त्यो भनेको सहजताको एउटा बिन्दु हो ।

दुई जनाबीचको भेट हुँदै गर्दा दुवैतिरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य मानिसको पनि उपस्थिति थियो । सभापति रवि लामिछाने र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचको संवादमा यताबाट के–के विषय गए, मोदीबाट के–के आए ?

सभापतिबाट देशको विशिष्ट सम्बन्धका बहुआयामिक पक्षहरूबारे छलफल भयो । दोस्रो, अबको यात्राको प्रारम्भ बिन्दु विकास कूटनीति हुनुपर्छ, भारतको समृद्धिबाट नेपालले लाभ लिन खोजेको विषय पनि सभापतिले राख्नुभयो । प्रस्टसँग त्यो विषय राख्नुभयो । त्यस्तै उहाँले नेपालीको आर्थिक सामर्थ्य बलियो भएको हेर्न चाहन्छौं, नेपाललाई शान्त, सुरक्षित र आर्थिक रूपमा समृद्ध देशको हैसियतमा लैजान चाहन्छौं, नागरिकको ‘म्यान्डेट’ लाई सही तरिकाले कार्यान्वयन गर्न छिमेकी राष्ट्रको सहयोग चाहिन्छ भन्नुभयो । उहाँले सहयोगमा कुनै पनि खालको ‘नेगिटिभिटी’ नलुकेको होस् भन्ने विषय पनि प्रस्टसँग राख्नुभयो ।

भारतीय प्रधामन्त्रीले पनि नेपालसँग भएका सामर्थ्यका संसाधनको उपयोग हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । पर्यटन, तीर्थाटन वा नेपालको अपार जलस्रोत शक्तिका विषय राख्नुभयो । ती सबैमा बिना कुनै सर्त भारत सहयोग गर्नका लागि तयार रहेको भन्नुभयो । त्यसलाई हामीले सकारात्मक मानेका छौं । अब त्यसलाई कार्यान्वन्यन गर्न ‘फ्रेमवर्क’ तयार गर्ने काम सरकारकै तहमै हुने हो । भारतीय प्रधानमन्त्रीले सभापतिले हिन्दुस्तान टाइम्समा लेख्नुभएको आर्टिकल पनि पढ्नुभएको रहेछ । उहाँले आर्टिकलमा भनिएका धेरै विषयमा सहमति राखेको भन्नुभयो । धेरै विषयमा मिलेर जान सकिने सम्भावना देखेको बताउनुभयो । दुई देशको सम्बन्धलाई राजनीतिक नेतृत्वहरूबीचको सम्बन्धले पनि ‘डिसाइड’ गर्छ । त्यसमा हामी किन अन्तरक्रिया नबढाउने भन्ने भन्ने प्रस्ताव पनि उहाँको थियो ।

के भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालमा बदलिएको राजनीति, सत्तामा रास्वपाको उदय र भोलिको नेपालको स्थिरताका बारेमा कुनै चासो प्रकट गर्नुभयो ?

स्वाभाविक रूपमा एउटा छिमेकीले अर्को छिमेकी राष्ट्रको राजनीतिक स्थिरताबारेमा कुरा राख्छ नै । उहाँहरूले पनि राख्नुभयो । नेपाली नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार होस् । तपाईंहरूको राजनीतिक यात्रा स्थायी होस् भन्ने विषय कुराकानीका क्रममा उठे । भारतले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि चाहन्छ भनेको विषयलाई एकदमै सकारात्मक मानेका छौं ।

नेपाल र भारतबीचका सीमा विवादका विषयमा भेटघाटमा कतै कहीँ कुराकानी भएको पाइएन नि ? सही हो ?

यो एकदमै ‘सेन्सेटिभ टपिक’ हो । कूटनीति वा सीमाको जुन पक्ष छ, यो विषयमा गरिने हरेक शब्द सीमाजत्तिकै हो । मलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्छ, यो सामान्य विषय होइन । सीमासँग जोडिएको ‘सेन्सेटिभ टपिक’ लाई म पार्टीको एउटा जिम्मेवार प्रतिनिधिका रूपमा ‘कोट–अनकोट’ गर्ने पक्षमा छैन । कूटनीतिका बहुआयामिक पक्षमा जहिले पनि देशले ‘फरवार्ड’ लिने हो । देशले त्यसलाई ‘गभर्न’ गर्ने हो । देश भनेको देशको सरकार हो । कूटनीतिका बहुआयामिक पक्षहरूको ‘रिजोलुसन’ तपाईं र म बसेर गर्ने अन्तर्वार्ताले गर्दैन । न मैले सार्वजनिक मञ्चमा बोल्ने कुराहरूले गर्छ । यो ‘डिसाइड’ गर्ने भनेको दुई पक्षीय वार्ताले नै हो । पार्टीका रूपमा हामीले दुई देशबीच कायम जति पनि समस्या वा विवाद छन् । ती सबैको समाधान भारत र नेपाल आफैंले बसेर गर्ने हो । चाहे त्यो सीमाका विषय होला वा अर्को विषय होला । त्यो ‘रिजोलुसन’ एक दिनमा रास्वपा सभापतिको ‘डेलिगेसन’ को ‘इनिसियल’ बैठकहरूले हुँदैन । समस्याहरू छ भने त्यसलाई ‘डायलग’, ‘डिस्कोर्ड’ र ‘फ्याक्ट’ मा आधारित भएर समाधान गर्नुपर्छ । त्यसको अगाडिको बाटो पार्टीले नभईकन सरकारले गर्ने हो । सीमा जस्तो ‘सेन्सेटिभ’ विषयको समाधान गर्ने जिम्मा सरकारको हो । सरकारका पछाडि रास्वपा उभिएको छ । दुई देशबीचका समस्याहरूलाई ‘राइट एप्रोच’ बाट ‘रिजोल्भ’ गर्नुपर्छ भन्नेमा मज्जाले छलफल भएको छ ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा जाँदै गर्दा उनले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय होस् वा अन्य विवादित विषयलाई समाधान गर्न जोड दिनेछन् भन्ने अपेक्षा राख्ने धेरै छन् । समाधानका मार्ग पहिल्याएर आउनुहुन्छ भन्ने पनि छन् । कतिपयले त उहाँले ड्याङ–ड्याङ आफ्ना विषय राख्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि राख्छन् । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

सीमासम्बन्धी विषयमा राखिने विषय सीमाजत्तिकै संवेदनशील हो, मैले अघि नै भने । रवि लामिछाने अब ‘सिधा कुरा’ को ‘होस्ट’ मात्रै होइनन् । ‘एक्टिभिस्ट’ मात्रै होइनन् । आजको दिनमा देशको दुईतिहाइ ‘म्यान्डेट’लाई प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको सभापति पनि हो । यस्ता सभापतिसँग परिपक्वताको अपेक्षा हामी सबैले गर्नुपर्छ । विशेषगरी, ‘सेन्सेटिभ टपिक’ मा । उहाँका जिम्मेवारी ‘सोसल मिडिया’ वा अनलाइनमा आउने हेडलाइनभन्दा धेरै पर छ । उहाँले बोल्ने शब्दको गाम्भीर्यता एकदमै धेरै छ । त्यस कारणले समय दिनुपर्छ । कूटनीतिमा अझ बढी समय दिनुपर्छ । सीमाजत्तिको पेचिलो विषयमा अझ बढी समय दिनुपर्छ । यी समस्याहरू समाधान गर्नेतर्फ रास्वपा दृढ छ । सरकार दृढ छ । कति समय लाग्छ, त्यो भन्न सकिँदैन । तर, हाम्रो उच्च प्राथमिकतामा छ ।

भनेपछि रास्वपालाई यति ठूलो मत दिनुभयो, अब समय पनि दिनुस् भन्नुभएको हो ?

प्रारम्भिक दिनमा हामीले नागरिकलाई हाम्रो संकेत र लक्षणहरू दिने हो । सही बाटोमा गएको छ कि छैन ? ३६ वर्षको बेथिति तीन महिनामा समाधान हुने सम्भावना थियो भने विद्रोह नै हुने थिएन । त्यही भएर समय त दिनुपर्छ ।

संसद्मा प्रधानमन्त्रीले सीमाका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिका बारेमा तपाईंको कुनै ‘कमेन्ट’ छ ?

नेतृत्व सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । सार्वजनिक व्यक्तित्व बनेपछि लगाउने, बोल्ने, गर्ने सबै कुराको अर्थ हुँदोरहेछ । सार्वजनिक सम्पत्ति भइसकेपछि सामान्य मानेर गरिने विषयको अर्थ बहुआयामिक हुँदोरहेछ । त्यस सन्दर्भमा के बोल्दैछौं भन्ने विषयको ठूलो अर्थ हुन्छ । आजको दिनमा रास्वपा र यसका नेतृत्वप्रति सबैभन्दा बढी अपेक्षा छ । हामीले बोल्ने शब्दहरू र दिने ‘न्यारेसन’ को बहु–असर पर्छ । त्यसैले हरेक विषयमा हाम्रो तयारी र अध्ययन मिहिन हुनुपर्छ । इतिहासका पत्र–पत्र केलाउनुर्छ । प्रधानमन्त्री वा पार्टी सभापति सबैको हकमा त्यही हो । मन्त्री र सांसद सबैको हकमा लागू हुन्छ ।

नेपालले भारतसँग दुई किसिमको कूटनीति अपनाउन खोजेको हो ? सरकार प्रमुखको भ्रमण नभइरहेका बेलामा सत्तारूढ पार्टीका तर्फबाट भारतसँग ‘एप्रोच’ बढाउन खोजिएको हो ? अर्को, भारतले पनि रास्वपा सभापतिमार्फत नेपालसँगको सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहेको हो ?

दुई देशबीच ‘डिप्लोमेसी’ का बहुआयामिक तह हुन्छन् । व्यापार, नागरिक, सरकार वा पार्टी–पार्टीबीचको ‘डिप्लोमेसी’ भइराखेका हुन्छन् । रास्वपालाई पार्टीका रूपमा ‘स्याडो डिप्लोमेसी’ मा कुनै रुचि छैन ।

भारतले सधैं ‘छिमेक पहिले’ भन्दै आएको छ । त्यसो भन्दै गर्दा नेपाल र आसपासमा रहेका अन्य छिमेकी राष्ट्रहरू पनि पर्छन् । रास्वपाले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई कुन आधारमा ‘मेन्टेन’ गर्छ ।‘इन्डिया फस्ट’ वा ‘चाइना फस्ट’ ?

रास्वपाको परराष्ट्र नीति छैन । देशको परराष्ट्र नीति छ । परराष्ट्रको विषयमा सरकारले जे भन्छ, त्यही हो । उसको कूटनीतिको दायरालाई नमिचेर अगाडि बढाउने नीति नै पार्टीको पनि नीति हो । सरकार जोसुकैको होस्, उसका पछाडि रास्वपा उभिन्छ । यो देशमा १० वटा पार्टीको १० वटा परराष्ट्र नीति बनाउनुपर्ने पक्षमा रास्वपा छैन । न हिजो थियौं, न आज छौं ।

तपाईंहरू फर्किएको दिन परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल दिल्ली पुग्नुभयो । दुईवटै भ्रमणमा कुनै ‘कनेक्सन’ छ ?

रास्वपाको ‘डेलिगेसन’ भाजपाको निमन्त्रणमा गएको हो । र, त्यही पार्टीको सरकारको एउटा मन्त्री औपचारिक भ्रमणमा जाँदै गर्दा पार्टी र सरकारका बीचमा ‘कनेक्सन’ नै हुँदैन भन्ने त होइन ।

तपाईंहरूको भ्रमणका क्रममा पार्टी सभापति रवि लामिछानेको भारतमा रहेका अमेरिकी राजदूत, जो ट्रम्पका पनि विशेषदूत मानिन्छन्, उहाँसँग पनि भेट भयो । गएको भारत भ्रमणमा अनि भेटिने अमेरिकन । किन ?

अमेरिका ठूलो देश हो । त्यो भेट संयोग मात्रै थियो । कुनै देशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकारीले भेट्न खोज्दा त्यसलाई अस्वाभाविक मान्नु पर्दैन । नेपाल र अमेरिकाका बहुआयामिक पक्षहरूमा कुराकानी भए । अमेरिका नेपालको ठूलो साझेदार पनि हो । त्यो देशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले नेपालको पार्टीका सर्वोच्च नेतासँग संयोगले जुरेको भेट हो । ‘कर्डियल मिटिङ’ हो ।

तपाईं भन्नुहुन्छ, कूटनीति सरकारले ‘लिड’ गर्ने हो । अनि तपाईंको सभापतिसँग अमेरिकी दूतको यहाँ पनि भेट हुने, त्यहाँ पनि हुने ? सरकार प्रमुखको भेटवार्ताहरू नभइराखेका बेलामा पार्टी सभापतिको भेटघाट र वार्ता चलिरहेको छ । यो ‘कन्फ्लिक्टिङ’ दृश्य होइन ?

हामी यहाँ गफ गर्दैगर्दा नेपाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्री दिल्लीमा विभिन्न भेटवार्तामा हुनुहुन्छ । सरकारले नगरिराखेको त होइन । अमेरिकी प्रतिनिधि नेपालमा आउँदै गर्दा ‘अफिसियल’ भेट थियो । उता संयोगवश थियो । हामी दिल्लीमा थियौं । उहाँले भेट्न खोज्नुभयो । त्यसलाई अस्वाभाविक लिएनौं ।

तपाईंहरूको भेटमध्ये गृहमन्त्री अमित शाहसँगको भेट पनि चर्चामा रह्यो । सामान्यतः उहाँले विदेशी पाहुनाहरूसँग भेट्नु हुन्न भन्ने छ । त्यो भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ । उहाँको ‘च्वाइस’ थियो कि तपाईंहरूको ?

नेपाली नागरिकले निर्वाचनबाट दिएको शक्तिका रूपमा आएको रास्वपाको सभापति भारत जाँदै गर्दा दिइएको ‘रेस्पेक्ट’ कै रूपमा त्यो भेट भएको हो । भेटघाट दुबैलाई भेट्न मन लागेर हुने हो ।

सीमा नाकामा नेपाली पक्षले भोगिरहने समस्या छन् । सुरक्षा फोर्सबाट गरिने दबाब र प्रभावका विषय छन् । त्यो विषय राखियो ?

मज्जाले गफ भयो । खुला सिमाना, सम्बन्धको विशेषता पनि हो भने पेचिलो पक्ष पनि हो । विशिष्ट र पेचिलो पक्षलाई अझ सहज कसरी बनाउने त, ‘ग्लोबल कन्टेस्ट’ मा । आज ‘क्राइम’ पनि ‘ग्लोबल’ भएको छ । दुई देशका मानिसका जीवनलाई सहज बनाउने विषयमा के विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ, ती स्वाभाविक छलफलका विषय हुन् । दुई जना प्रमुख मानिसले गफ गर्दैगर्दा ‘हेलो हाई’ मात्रै हुँदैन । ‘हेलो हाई’ त १० सेकेन्डमा सकिन्छ । त्यसपछि देश र समाजकै कुरा हुने हो ।

प्रसंग बदलौं, यतिबेला रास्वपाको जिल्ला अधिवेशन भइराखेको छ । पहिलो पटक महाधिवेशनको तयारीमा छ । तपाईं विधान संशोधनका लागि गठित समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ । महाधिवेशनको तयारी के छ ? त्यसबाट पार्टीमा के रूपान्तरण गर्न खोजिएको छ ?

हाम्रा लागि पहिलो महाधिवेशन हो । त्यही भएर के–के गर्ने छिमोल्दै छौं । अनुभवका हिसाबले पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशन हो । अरूभन्दा फरक र ‘मोडर्न’ पार्टी बन्नुपर्छ भन्ने ‘कन्सेप्ट’ बोकेको पार्टी हो । त्यही भएर महाधिवेशनलाई परम्परागत नभएर असरदार कसरी बनाउने विषयमा हाम्रो ध्यान छ । महाधिवेशनले विधान संशोधन गर्छ । मस्यौदा तयार हुँदै छ । पार्टीको यात्रा र ‘फ्रेमवर्क’ लाई सहज बनाउँछ । पार्टीको ‘आइडिलोजी’ मा थप स्पष्टता ल्याउँछ । विधानसँगै पार्टीका रूपमा रास्वपा कस्तो पार्टी बन्न चाहन्छ, त्यो पनि तय हुन्छ । त्यस्तै, पाँच वर्षका लागि तह–तहका नेतृत्वको चयन हुन्छ ।

पार्टीको सभापति वा अन्य केन्द्रीय पदाधिकारीको चयन गर्नुपर्ने हुन्छ । कि पर्दैन ?

मेरो व्यक्तिगत विचारका रूपमा सोध्नुभयो भने लोकतान्त्रिक अभ्यास हुनुपर्छ भन्ने नै हो । तर, पार्टी संस्थापकका रूपमा म सचेत पनि छु । चुनावअगाडि विभिन्न पक्षहरू जोडिनुभएको छ । उहाँहरूलाई कुनै किसिमले अन्याय हुनु हुँदैन । असार ७, ८ र ९ गतेपछाडि रास्वपाभित्र कुनै पक्ष रहनु हुँदैन । अबको महाधिवेशन पछाडि नेतृत्वमा आउनेहरू रास्वपाको बन्ने हो । यो पक्षबाट आएको, ऊ पक्षबाट आएको भन्ने होइन । जति पनि पक्षहरू रास्वपामा आएका छन् । तिनलाई घुलित गर्ने क्षमता जो व्यक्तिसँग छ, ती व्यक्तिहरूले नेतृत्वलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।

रास्वपाको नेतृत्वमा रवि लामिछाने निरन्तर रहनुपर्छ ?

मेरो व्यक्तिगत उत्तर खोज्नुभएको हो भने, बिनासर्त । व्यक्तिगत रूपमा म सभापतिमा रवि लामिछानेलाई नै देख्न चाहन्छु । त्यसमा ‘लाउड एन्ड क्लियर’ छु ।

निर्वाचन हुने परिस्थिति छ ?

पार्टीको विधानमै निर्वाचन हुने परिकल्पना गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको यो महाधिवेशनमा भूमिका र सहभागिता कस्तो हुन्छ ?

त्यो मैलेभन्दा पनि उहाँले भन्ने कुरा भयो । मैले त मेरो भूमिका के हुन्छ भन्न सक्छु ।

तपाईंको आकांक्षा पार्टीको महामन्त्रीका रूपमा रहेको चर्चा छ नि ?

तपाईं र म केही अगाडि कुरा गर्दा मन्त्रीको पनि कुरा गरेका थियौं । पार्टीमा केही हुँदा मेरो नाम आउँछ । त्यसलाई मैले नागरिकको चासोको विषय बन्न थालेछु भन्ने रूपमा लिन्छु । पार्टीको संस्थापकका रूपमा मेरो पार्टी युगौं युगसम्म जाओस् भन्ने चासो र चिन्ता मात्रै छ । आजको दिनमा रास्वपा, घण्टी, नीलो रङ सबैमा मेरो प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेकाले मेरो सरोकार भनेको पार्टी माथि जाओस् भन्ने नै हो । त्यही पार्टीले मलाई कहाँ उपयुक्त देख्छ, म त्यहीँ खुसी हुनेछु । यो पटक केन्द्रीय सदस्य पनि नबन, सांसदका रूपमा ५ वर्ष क्षमता देखाऊ भन्यो पनि म खुसी हुन्छु ।

रास्वपाको महाधिवेशन चितवनमा हुँदै छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह त्यहाँ सहभागी हुनुहुन्छ होला ?

रास्वपाको पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशन हो । यो पार्टीका हरेक सदस्यले गर्व गर्नुपर्ने क्षण हो । साधारण सदस्यदेखि उच्च तहमा भएका व्यक्तिका लागि पार्टी जीवन यात्राको महत्त्वपूर्ण बिन्दु हो । मेरो लागि ‘सेलिब्रेसन’ को क्षण हो । म चाहन्छु, मेरो पार्टीका हरेक व्यक्ति हलभित्र हुने र बाहिर हुने सबै सहभागी हुन् । तर, यहाँ को व्यक्ति आउँछन्, को आउँदैनन्, त्यसको ग्यारेन्टी मैले लिन मिल्दैन । तर, पार्टीको सभापति, वरिष्ठ नेता, महामन्त्री नआउने खालको प्रश्न नै अप्ठ्यारो प्रश्न हो ।

त्यसो भए, वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्नेमा तपाईंले आत्मविश्वास राख्नुहुन्न । ढुक्क हुनुहुन्न ?

महाधिवेशन हुँदै छ । पार्टीका नेता आउलान् कि नआउलान् भनेर गरिने गफ नै उचित भएन । सबै जना आउनुहुन्छ, उहाँ पनि आउनुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह हुनुहुन्छ । विधान संशोधन हुँदै गर्दा वरिष्ठ नेता भन्ने पद रहन्छ ?

यो हप्ताको मध्यतिर विधानको मस्यौदा बाहिर आउला । मैले विधान संशोधन संयोजकका रूपमा त्यसभित्र भएका सबै कुरा अहिले भन्नु ठीक होइन ।

विगतमा नेताहरू भारत भ्रमण गरेर आइसकेपछि सत्तामा हलचल हुने गर्थ्यो । कति पटक सरकार परिवर्तन भएका उदाहरण छन् । तपाईंहरूको भ्रमणपश्चात् त्यस्तो कुनै सम्भावना छ ?

नेपालको राजनीतिको चाबी नेपाली नागरिकसँग छ । बोर्डरभित्रको संरचनाभित्र छ । रास्वपाले तीन वटा विषयमा एकदमै बढी शक्ति लगाइरहेको छ– अनुमानयोग्य, विश्वसनीय र क्षमतावान् हुन चाहन्छौं । यो देशलाई त्यही अस्थिरताको भंगालोमा हालेर केही व्यक्तिलाई राजनीतिको रोटी सेक्ने कार्य गर्न दिनेमा हामीलाई कुनै रुचि छैन । देशभित्रको सत्ता समीकरणको गफ गर्नका लागि रास्वपाको नेतृत्वलाई बोर्डर क्रस गर्नु पर्दैन । त्यसमा ढुक्क हुनुस् ।

भारतको नयाँदिल्लीस्थित जन्तर–मन्तरमा शनिबार कक्रोज जनता पार्टी (सीजेपी) को आह्वानमा भएको विरोध प्रदर्शनमा सयौं युवा सहभागी भएका छन् । भेला भएका युवाले ‘कक्रोचको मास्क’ लगाएका थिए । उनीहरूले हातमा राष्ट्रिय झन्डा र पाठ्यपुस्तक बोकेका थिए ।

सीजेपीका संस्थापक ३० वर्षीय अभिजित दिपकेले आन्दोलनको अगुवाइ गरे । अमेरिकाको बोस्टनमा अध्ययन गर्दै गरेका उनी शनिबारै नयाँदिल्ली आइपुगेका थिए । ‘साङ्लाहरूले डर मान्दैनन्,’ प्रदर्शनकारीलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने । इन्स्टाग्राममा सीजेपीसँग मूलधारका पार्टीहरूभन्दा धेरै फलोअर्स छन् । एक महिना नबित्दै २ करोडभन्दा धेरैले सीजेपीलाई फलो गरिसकेका छन् ।

‘शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिएनन् भने सीजेपीले भारतका धेरै सहरमा साताभर प्रदर्शन गर्नेछ । त्यसपछि अर्को साता फेरि जन्तर–मन्तरमा आन्दोलन गर्नेछ,’ उनले भने, ‘पछिल्ला १०–१२ वर्षदेखि हामी हिन्दु–मुस्लिम राजनीतिमा फसेका छौं । के यसले कसैलाई रोजगारी दिएको छ ? यो सबैबाट कसले फाइदा लिएको छ ? यसविरुद्ध लड्न म आफ्नो स्वतन्त्रताको बलिदानी दिन पनि तयार छु,’ उनले भने ।

युवाको अभियानलाई कमजोर पार्न सरकारले सीजेपीको एक्स एकाउन्टलाई डिलिट गर्ने प्रयास गरेको उनले बताए । ‘यो देशका युवा र विद्यार्थीहरूले आफूलाई बेचिसकेका छैनन् । यो अभियानलाई दबाउने प्रयास भएको थियो । तिमीहरूले हाम्रो पोस्ट डिलिट गर्न सक्छौं । तर हामीलाई मेटाउन सक्दैनौं,’ उनले भने ।

व्यंग्यात्मक रूपमा भर्चुअल सुरु भएको सीजेपीले छोटो समयमै ठूलो संख्यामा युवा भेला गरेर सरकार विरोधी प्रदर्शन गरेको हो । भारतीय युवाले विभिन्न परीक्षाका प्रश्नपत्र चुहावट, रोजगारीको कमी र घट्दो आर्थिक अवसरको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले प्रश्नपत्र चुहावट तथा परीक्षा स्थगित भएको विषयमा नैतिक जिम्मेवारी लिएर केन्द्रीय शिक्षामन्त्री प्रधानले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखे । चिकित्साशास्त्रको प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावट भएको पुष्टि भएसँगै सरकारले ३ मेमा सम्पन्न परीक्षा स्थगित गरेको थियो । जसकारण, झन्डै २० लाख युवाले दोहोर्‍याएर परीक्षा दिनुपर्ने भएको छ । सरकारमा जवाफदेहिताको कमी भएकाले यस्तो घटना निम्तिएको भन्दै सीजेपीले शिक्षामन्त्री प्रधानको राजीनामा माग गरेको हो ।
आन्दोलनका क्रममा दिल्ली पुलिसले ६ जनालाई हिरासतमा राखेको छ । प्रदर्शनकारी र सरकार समर्थकबीच मुठभेड हुन सक्ने अवस्था देखिएपछि उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । प्रदर्शन चलिरहँदा केही युवा ‘जय श्री राम’ नारा लगाउँदै आएका थिए । प्रहरीले आन्दोलनमा घुसपैठ हुनबाट रोक्न उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर आन्दोलनस्थल बाहिर लगेको थियो ।

चर्चित शैक्षिक अभियन्ता सोनाम वाङचुक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) की नेतृ एन्नी राजालगायत चर्चित अनुहारहरू यस प्रदर्शनमा सहभागी भए । सीपीआईका नेता विनोय विश्वामले प्रदर्शनका क्रममा एन्नीमाथि राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का कार्यकर्ताहरूले गरेको कुटपिटको निन्दा गरेका छन् । त्यस्तै, सीजेपीको अभियानमा आफ्नो समर्थन रहेको बताएका छन् ।

आम आद्मी पार्टी (आप) का प्रमुख अरबिन्द केजरीवालले पनि ‘कक्रोच अभियान’ मा आफ्नो समर्थन रहेको बताएका छन् । युवाले भोग्दै आएको तीव्र आक्रोश र निराशाको अभिव्यक्ति स्वरूप यो आन्दोलन प्रकट भएको उनको भनाइ छ । सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत आफ्नो धारणा राख्दै उनले आन्दोलनकारीलाई अराष्ट्रियको संज्ञा दिनुको साटो सरकारले उनीहरूका चिन्ता र माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले तत्कालै शिक्षामन्त्री प्रधानलाई पदबाट हटाउन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग माग गरे ।

शिव सेनाका नेता उद्धव ठाकरेले पनि यस प्रदर्शनमा आफ्नो समर्थन रहेको बताएका छन् । उनले युवाको आवाजलाई दबाएर अघि बढ्ने गल्ती सरकारले गर्न नहुने धारणा राखे । शिव सेनाका अर्का नेता सञ्जय राउतले सामाजिक सञ्जालमार्फत ठाकरेले पठाएको सन्देश सार्वजनिक गरेका हुन् । समाजवादी पार्टीका प्रमुख अखिलेश यादवले पनि यस प्रदर्शनमा आफ्नो समर्थन रहेको बताएका छन् । उनले अहंकारी शासकसमक्ष प्रदर्शनकारीको आवाज पुग्नुपर्ने टिप्पणी गरे ।

एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका ३९ देशका नागरिकलाई आप्रवासनमा कडाइ गर्ने गरी ट्रम्प प्रशासनले ल्याएको नीतिलाई एक संघीय न्यायाधीशले शनिबार उल्ट्याइदिएका छन् । रोडे आइल्यान्डस्थित प्रोभिडेन्समा यूएस डिस्ट्रिक्ट चिफ जज जोन म्याककोनेल जुनियरले ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई गैरकानुनी ठहर गरेका हुन् ।

जोन म्याककोनेलले आदेशमा भनेका छन्, ‘यस नीतिले अमेरिकामा बस्दै आएका असंख्य आप्रवासीको जीवनलाई अन्योलमा पारिदिएको छ ।’‘यूएस सिटिजनसिप एन्ड इमिग्रेसन सर्भिस’ (यूएससीआईएस) ले कानुनलाई नजरअन्दाज गरेको पनि उनले बताएका छन् ।

गत वर्ष डिसेम्बरमा राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको नीतिले ३९ देशका नागरिकलाई अमेरिकामा शरण खोज्न, कार्य अनुमति लिन, ग्रिनकार्ड लिन तथा नागरिकताका लागि आवेदन दिन कठिन भएको थियो । उक्त नीतिविरुद्ध आप्रवासन सेवासम्बन्धी काम गरिरहेका संघसंस्था र मजदुर युनियनहरूले गत मार्चमा दायर गरेको निवेदनका आधारमा यो फैसला भएको हो ।

पछिल्ला आप्रवासन नीतिहरू लागू गर्दा यूएससीआईएसले आफूसँग नभएको कानुनी र नियामक अधिकार प्रयोग गरेको निष्कर्ष पनि जोन म्याककोनेलले निकालेका छन् । उनले यूएसआईएसलाई कानुनविपरीत, मनोमानी र अस्थिर कार्यहरू बन्द गर्न आदेश दिएका छन् । ‘यो आदेशले आधारभूत सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ । जसअनुसार संघीय सरकारले कानुनी आप्रवासनका बाटाहरूलाई बन्द गर्न वा मानिसलाई उनीहरू आएको ठाउँका आधारमा विभेद गर्न पाउँदैन भन्ने पुष्टि भएको छ,’ पीडितका पक्षबाट कानुनी लडाइँ लडेकी डेमोक्रेसी फरवार्डकी अध्यक्ष तथा सीईओ स्काई पेरिम्यानले भनिन्, ‘यस्ता गैरकानुनी नीतिहरूले परिवार, कामदार, शरण खोज्ने र विभिन्न समुदायमा अन्योल सिर्जना गरेको थियो । उनीहरू काम गर्न, संरक्षण खोज्न वा आफ्नो जीवनमा प्रगति गर्न असमर्थ थिए ।’

होमल्यान्ड सेक्युरिटी डिपार्टमेन्टअन्तर्गत काम गर्ने निकाय यूएससीआईएसले अमेरिकामा बसोबास गर्नेहरूलाई शरण दिने काम गर्छ । यो फैसलापछि यात्रा प्रतिबन्ध लगाइएका देशका मानिसले न्याय पाउने विश्वास अमेरिकी आप्रवासन वकिल संघका सरकार सम्बन्धका वरिष्ठ निर्देशक शेभ दलाल धेनीले व्यक्त गरिन् । ‘यो महत्त्वपूर्ण कानुनी जित हो । यसले कानुनी आप्रवासनका बाटाहरू खुला राख्नेछ र यूएससीआईएसले जवाफदेहीसाथ काम सुनिश्चित गर्नेछ,’ उनले भनिन् ।

आप्रवासी समूहहरूले यो फैसलाको स्वागत गरेका छन् । ‘कुनै पनि प्रशासनले संसद्द्वारा बनाइएको कानुनलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन र राष्ट्रियतालाई आधार देखाएर आप्रवासनका सुविधाहरूबाट कसैलाई पनि वञ्चित गर्न सक्दैन भन्ने शक्तिशाली नजिर यस फैसलाले स्थापित गरिदिएको छ,’ इरानी अमेरिकी काउन्सिलका अध्यक्ष जमाल अब्दीले भने ।

अमेरिकी सेनाले इरानका केही रडार साइटहरूमा आक्रमण गरेको जनाएको छ । यो घटनालाई पश्चिम एसियामा जारी तनाव कायमै रहेको र युद्धविरामको सम्भावना कमजोर हुँदै गएको रूपमा हेरिएको छ ।

अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकम) ले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा दिएको जानकारीअनुसार शुक्रबार अमेरिकी सेनाले इरानतर्फबाट प्रक्षेपण गरिएका चार वटा एकतर्फी आक्रमणकारी ड्रोनहरू खसालेको थियो । ती ड्रोनहरूले होर्मुज जलडमरू क्षेत्रमा रहेको समुद्री यातायातका लागि तत्काल खतरा उत्पन्न गरेको दाबी गरिएको छ । सेन्टकमका अनुसार उक्त घटनापछि अमेरिकी सेनाले इरानको गोरेक र क्वाश्म टापुमा रहेका तटीय निगरानी रडार साइटहरूलाई निसाना बनाएर आक्रमण गरेको हो । अमेरिकी पक्षले यो कदम सम्भावित थप आक्रमण रोक्न गरिएको बताएको छ ।

यसैबीच, इरानका सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली खामेनीका सैन्य सल्लाहकार मोहसेन रेजाईले एक अन्तर्वार्तामा अमेरिका–इरानबीचको सम्भावित शान्ति सम्झौता अहिले स्थगित अवस्थामा रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार अमेरिका सरकारले करिब २४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको इरानको सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्ने विषयले वार्तालाई प्रभावित बनाएको छ । रेजाईले वार्ता अवरुद्ध भएमा स्थिति अझ गम्भीर हुने चेतावनी दिएका छन् । वार्ता पुनः अघि बढाउन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले पहल गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।
अर्कोतर्फ, राष्ट्रपति ट्रम्पले एनबीसी न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा इरानी नेतृत्वसँग युद्ध अन्त्य गर्ने कुनै सहमति नभएको उल्लेख गरेका छन् । उनले इरानसँग विकल्प सीमित रहेकाले अन्ततः वार्ताको टेबुलमा आउने दाबी गरे । ट्रम्पले युद्ध सुरु भएयता इरानसँग रहेका मिसाइल क्षमताको करिब २१ देखि २२ प्रतिशत मात्र बाँकी रहेको जनाए ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट घोषणा गरेपछिको साप्ताहिक सेयर बजारमा उत्साह देखिएन । यस अवधिमा नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम र कारोबार संख्यामा पनि कमी आउनुले सेयर बजारमा लगानीकर्ताको उत्साह नदेखिएको देखिन्छ । यसअनुसार गत साता समग्र नेप्से साढे २६ अंकले घटेको छ ।

सातामा नेप्से तीन दिन बढेको छ भने दुई दिन घटेको छ । तीन दिनमा नेप्से ५१.५५ अंकले बढ्यो भने दुई दिनमा २४.८७ अंकले घट्यो । साप्ताहिक कारोबारमा भने नेप्से २६.६९ अंकले घटेको तथ्यांक छ ।

दुईतिहाइ निकट बहुमतको सरकार, नागरिकको ठूलो अपेक्षा र अर्थशास्त्री अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेपछिको पहिलो साता सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । बजेटमार्फत सरकारले सेयर बजारमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम भएको घोषणा गरेको छ । यससँगै लाभकर अन्तिम हुने/नहुने भन्ने लामो समयदेखिको विवाद टुंगिए पनि सेयर बजार बढ्न सकेन । जानकारहरूले बजार बढ्न नसक्नुका दुई कारण औंल्याएका छन् । पहिलो, लगानीकर्ताको गिरेको मनोबल उकास्ने काम बजेटले पनि गरेन । दोस्रो, पुँजीगत लाभकरको दर बढाइयो ।

पछिल्ला महिनामा धितोपत्र कारोबारसँग सम्बन्धित विषयमा केही उद्योगी व्यवसायीबारे अनुसन्धान गरिरहेकाले अरू लगानीकर्ता पनि त्रासमा रहेको र यसको असर सेयर बजारमा परेको नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका पूर्वअध्यक्ष अम्बिका पौडेलले बताए । ‘आम लगानीकर्ताको मनोबल घटेको अवस्थामा बजेटमार्फत करको दर पनि बढ्नुले मनोबल खस्कन थप सघाएको छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि सरकारले बजेटमार्फत पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने/नहुने भन्ने लामो समयदेखिको विवाद टुंगिएकाले दीर्घकालमा सेयर बजारमा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।’

बजेटमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको कुनै कार्यक्रम नआएको र लगानीकर्तामा बजेट आउनुअघिकै त्रास कायम रहँदा उनीहरू उत्साहित नदेखिएको स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्रराज सिजापतिले बताए । ‘बजेटमा पुँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर भनेर प्रस्ट्याइएको छ । तर लगानीकर्ताका लागि करभन्दा ठूलो मनोबल हो,’ उनले भने, ‘मनोबल उच्च भएका बेला करको दर धेरै भए पनि फरक पर्दैन । अहिले मनोबल बढ्न नसकेकाले सेयर बजार घटेको हो ।’ बजारको घटबढ सामान्य भएको र आज घटेको बजार भोलि बढ्न पनि सक्छ । तर अहिलेको अवस्थामा सेयर बजार दिगो रूपमा बढ्ने सम्भावना नरहेको सिजापतिले बताए ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भने लगानीकर्ताकै हितअनुसार पुँजीगत लाभकरबारे लामो समयदेखिको अन्योल हटाइदिएको दाबी गरेका छन् । ‘सेयर लगानीकर्ताहरूको समूह नै आएर बरु करको दर बढाएर १५/२० प्रतिशत पुर्‍याउनुस् हामी तिर्छौं,’ गत साता एक सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेका थिए, ‘तर पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम हो भनेर प्रस्ट्याइदिनुपर्‍यो भनेकै आधारमा सरकारले यो निर्णय गरेको हो ।’ यो निर्णयले सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेको दाबी छ । यसरी लगानीकर्ताको मागअनुसार पुँजीगत लाभकरको व्यवस्था परिमार्जन गरे पनि सेयर बजार बढ्न नसक्नुलाई चासोका रूपमा हेरिएको छ ।

गत साता सेयर बजारमा कुल ५ करोड ११ लाख ८० हजार कित्ता सेयर किनबेच हुँदा २५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । यस अवधिमा ६७कम्पनीका सेयरधनीले कमाउँदा २ सय १ कम्पनीका सेयरधनीले नोक्सान बेहोरेका छन् ।

गत साता व्यापार उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी ६.९८ प्रतिशतले घट्यो । वित्त कम्पनीको परिसूचक सबैभन्दा बढी ६.९१ प्रतिशतले बढ्यो । यस अवधिमा निर्जीवन बिमा, अन्य र जीवन बिमा उपसमूहको परिसूचक बढे । तर विकास बैंक, लघुवित्त, बैंकिङ, लगानी, होटल तथा पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन र जलविद्युत् उपसमूहको परिसूचक घटेको नेप्सेको तथ्यांक छ ।

बजेटले नेपाली बिमा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि विभिन्न घोषणा गरेको छ । यसअनुसार दीर्घकालीन प्रकृतिका बिमाको सामूहिक बिमा कोषको नेतृत्व तथा सञ्चालन नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीबाट हुने व्यवस्था गर्ने, जोखिम न्यूनीकरणका लागि पुनर्बिमाको निश्चित हिस्सा विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीसँग गराउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

लामो समयदेखि वृद्धि हुन नसकेको तेस्रो पक्ष बिमांक १० लाख पुर्‍याइने, सवारी दुर्घटना कम गर्न सवारीसाधनमा दुर्घटना डिभाइस जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने, दुर्घटना, घातक रोग, ढुवानीलगायत बिमा अनिवार्य गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ । यी व्यवस्थाले बिमा कम्पनीको सेयर मूल्यमा सुधार हुने लगानीकर्ताको अपेक्षा छ । गत साता जीवन र निर्जीवन बिमाको परिसूचक बढ्नुलाई लगानीकर्ताले बजेटकै प्रभावका रूपमा विश्लेषण गरेका छन् ।

नेप्से घटेपछि सेयर बजारको आकार कुल बजार पुँजीकरण पनि साढे ४५ अर्बले खुम्चिएको छ । यसअनुसार अघिल्लो साताको शुक्रबार ४७ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ रहेको कुल बजार पुँजीकरण गत शुक्रबार ४७ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ ।

ई–कमर्स प्लाटफर्म दराज नेपालले दर्जनौं कर्मचारी कटौती गरेको छ । पछिल्लो दुई सातामा ३० जना कर्मचारी ‘लेअफ’ (कटौती) मा परेका छन् । कम्पनीले यसलाई ‘नेतृत्व हस्तान्तरण योजना’ भने पनि यो क्षेत्रीय कर्मचारी कटौतीको हिस्सा भएको बुझिएको छ । दराज समूहले समग्र दक्षिण एसियाली बजारमा आफ्नो संरचना छरितो बनाउन यो कदम चालेको बताउँदै आएको छ ।

पछिल्लो समय विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनीले आफ्नो सञ्चालन खर्च घटाउन र कम्पनीलाई चुस्त बनाउन भन्दै एआईमा लगानी बढाएर ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौती गरिरहेका छन् ।

दराज नेपालले कर्मचारी घटाएसँगै कम्पनीकी प्रबन्ध निर्देशक आँचल कुँवरले पदबाट राजीनामा दिएकी छन् । उनी आगामी १७ असारदेखि पदबाट बाहिरिनेछिन् । त्यसपछि उनले १६ पुससम्म सल्लाहकारका रूपमा काम गर्ने कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कुँवरको स्थानमा हाल दराज बंगलादेशका प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेन यीले कार्यवाहक प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । रतिश लुइँटेललाई मुख्य व्यावसायिक अधिकृत (सीसीओ) मा नियुक्त गरिएको छ ।

कुँवरको साढे चारवर्षे कार्यकालमा व्यवसाय दोब्बर भएको र ग्राहक संख्या ३० लाख नाघेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘जब म नेपाल फर्किएँ । मेरो उद्देश्य एउटा व्यवसाय विस्तार गर्नु मात्र थिएन,’ आफ्नो कार्यकालका विषयमा आँचलले भनेकी छन्, ‘सक्षम संस्था, सबल नेतृत्व र नेपालका लागि बलियो डिजिटल इकोसिस्टम बनाउनु थियो । दराजमा रहेर मैले सहकर्मीहरूसँगको साथमा हासिल गरेका उपलब्धिप्रति गर्व लागेको छ ।’

पछिल्लो दुई सातामा दराज नेपालबाट २५ देखि ३० जना कर्मचारी हटाइएको छ । सन् २०२६ को सुरुतिर ‘हायरिङ फ्रिज’ अर्थात् नयाँ भर्ती रोक्का गरिएदेखि नै कटौतीको सुरुवात भएको हालै निष्कासनमा परेका कम्पनीका एक उच्च अधिकारीले बताए । कम्पनीबाट निकालिएका अन्य दुई कर्मचारी छुट्टाछुट्टै रूपमा कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका छन् । कम्पनीसँग उनीहरूको ‘नन डिस्क्लोजर अग्रिमेन्ट’ वा गोप्य सम्झौता भएका कारण उनीहरूको नाम यहाँ उल्लेख गरिएको छैन ।

कम्पनीबाट बाहिरिएकी एक कर्मचारीका अनुसार उनलाई ‘पर्फमेन्स रिभ्यु’ वा कार्यसम्पादन समीक्षाका लागि मिटिङमा बोलाएर राजीनामा दिन लगाइएको थियो । ‘मलाई तत्कालै हातले राजीनामा लेख्न भनियो, साथीहरूलाई गएँ है सम्म भन्न पाइनँ,’ उनले भनिन्, ‘मिटिङ रुमबाट बाहिर निस्कनुअघि नै ल्यापटप बुझाउनुपर्‍यो, सिस्टमका एक्सेसहरू काटियो ।’ उनका अनुसार नयाँ संरचनामा आफ्नो पद आवश्यक नभएको भन्दै उनलाई कार्यालय छाड्न भनिएको थियो ।

निष्कासनमै परेका अर्का कर्मचारीले भने कम्पनी घाटामा गएर ‘कोल्याप्स’ हुनुभन्दा खर्च कटौती गरेर संस्था जोगाउनु सही कदम भएको धारणा राखे । ‘म आफू पनि यस प्रक्रियामा परें भन्दैमा धेरै पूर्वाग्राही भएर यो गलत हो भन्न चाहन्नँ । किनभने कम्पनी बचाउन जनशक्ति घटाउनु एउटा विकल्प हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर कुनै कर्मचारीलाई एक महिनाअघि भर्ना गर्ने र अर्को महिना संरचना परिवर्तनको नाममा निकाल्नु न्यायसंगत देखिँदैन । हुँदाखाँदाको जागिर छाडेर दराजमा आएको थिएँ, अघिल्लो सातासम्म कामको तारिफ गर्दै थिए, यो साता निस्किनुस् भने !’

कर्मचारीलाई सूचना दिएकै दिन बिदा गर्नु र तत्काल ल्यापटप फिर्ता लिनु सुरक्षाका हिसाबले सूचना प्रविधि कम्पनीहरूमा सामान्य र व्यावहारिक अभ्यास भएको ती कर्मचारीको टिप्पणी छ । तर कर्मचारी व्यवस्थापनको शैलीमा भने दराजले सुधार गर्नुपर्ने खाँचो रहेको उनको बुझाइ छ । ‘दुई महिनाअघि ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्ना गर्ने र अर्को महिना निष्कासन गर्ने यस्तो हायर एन्ड फायर शैली न्यायसंगत हुँदैन,’ उनले भने, ‘कम्पनीको दीर्घकालीन योजना के हो ? यसमा त स्पष्ट हुनुपर्‍यो ।’

दराज नेपालले लेअफमा परेका कर्मचारीहरूलाई आर्थिक क्षतिपूर्तिसहितको ‘सेवा सुविधा प्याकेज’ दिएको छ । कम्पनी छाडेका कर्मचारीहरूका अनुसार यो सुविधा–प्याकेज मुख्यतया कर्मचारीले काम गरेको अवधिका आधारमा निर्धारण गरिएको छ । लेअफमा परेका प्रत्येक कर्मचारीले न्यूनतम ३ महिनाको पूरा तलब बराबर रकम आधारभूत सुविधाका रूपमा पाएका छन् ।

कर्मचारीले काम गरेको प्रत्येक एक वर्षबापत थप एक महिनाको तलब पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कसैले कम्पनीमा ७ वर्ष काम गरेका छन् भने तिनले महिनाको पारिश्रमिक र ७ वर्षको थप ७ महिना गरी कुल १० महिनाको तलब बराबरको प्याकेज पाएका छन् । हालै नियुक्त भएका वा छोटो समय मात्र काम गरेका कर्मचारीले पनि कार्य अवधिको अनुपातमा सुविधा पाएका छन् । ६ महिना काम गरेका कर्मचारीलाई साढे ३ महिनाको अतिरिक्त तलब दिएर पठाइएको कर्मचारीहरूले जनाए ।

नेपालमा दराजका ग्राहक संख्या ३० लाखभन्दा बढी पुगेको कम्पनीले बताएको छ । कर्मचारीहरूको औपचारिक संख्या स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक नगरिए पनि बाहिरिएका एक कर्मचारीका अनुसार १ सय ५० देखि २ सय जना पूर्णकालीन कर्मचारी छन् । थसिखेल र थापाथलीका कार्यालयमा धेरै कर्मचारी छन् । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने डेलिभरी र लजिस्टिक टिममा भने १ हजार ३ सयदेखि १ हजार ५ सय रहेको अनुमान छ ।

दराजले नेपालमा मात्र नभई दक्षिण एसियाका अन्य देशमा पनि कर्मचारी कटौती गरिरहेको छ । बंगलादेशमा ८० देखि ९० कर्मचारीलाई बिदा गरिएको छ । श्रीलंकामा पनि करिब ३० जना कर्मचारी निकालिएका छन् । पाकिस्तान र म्यानमारमा यस्तै अवस्था छ । सन् २०२४ को सुरुमा पनि दराज समूहले क्षेत्रीय रूपमै कर्मचारी कटौती गरेको थियो । त्यो बेला कम्पनीका कार्यवाहक सीईओ जेम्स जी डोङले बजारको चुनौती र वित्तीय लक्ष्य पूरा गर्न ‘छरितो र फूर्तिलो संरचना’ बनाउनु आवश्यक भएकाले यो अन्तिम विकल्प रोजिएको प्रस्ट्याएका थिए ।

अहिले विश्वव्यापी रूपमै ठूला प्रविधि कम्पनीमा कर्मचारी निष्कासनको लहर छ । सन् २०२६ को पहिलो पाँच महिनामा ३ सय ६७ कम्पनीले १ लाख ४९ हजार ९ सय ३७ भन्दा बढी कर्मचारी हटाइसकेको लेअफ ट्र्याकर ‘ट्रुपअप डट आईओ’ को तथ्यांक छ । यसअनुसार ओराकलले ५० हजार ३ सय ३२, इन्टेलले ४६ हजार ५ सय ९१ र मेटाले ३४ हजार ५ सय ७१ कर्मचारी कटौती गरेका छन् । अमेजनले २७ हजार ५ सय २३ र एचपीले पनि २८ हजार ८ सय २६ कर्मचारी निकालेका छन् ।

लेफअफ्स डट एफवाईआईका अनुसार सन् २०२६ को मे र जुनमा मेटाले ८ हजार कर्मचारी निकालेको छ । सिस्कोले पनि ४ हजार कर्मचारी निष्कासन गरेको छ । कम्पनीहरूले आर्थिक संकटमा परेर भन्दा पनि ‘कम खर्चमा धेरै काम गर्ने’ र एआई युग सुहाउँदो गरी कम्पनीको ढाँचा परिवर्तन गर्न कर्मचारी संख्या घटाइरहेका हुन् । दराजको प्यारेन्ट कम्पनी अलिबाबा समूहले सन् २०२५ मा एआईमा लगानी बढाउँदा कर्मचारी संख्या ३४ प्रतिशतले घटेको सीएनबीसीका पत्रकार डाइलन बट्सले उल्लेख गरेका छन् ।

दराज नेपालको वित्तीय अवस्थाबारे आधिकारिक र भित्री स्रोतहरूबाट प्राप्त जानकारीअनुसार कम्पनी अहिले नाफा कमाउने दिशामा प्रयासरत छ । ‘दराज नेपालको ‘इबिट्टा’ अहिले ‘पोजेटिभ’ रहेको कम्पनीबाट बाहिरिएका एक कर्मचारी बताउँछन् । कर्जाको ब्याज, कर र अन्य प्राविधिक खर्च कटाउनुअघि कम्पनीले सञ्चालन मुनाफा गरिरहेको छ । ‘इबिट्टा सकारात्मक भए पनि कम्पनीले अहिलेसम्म खुद मुनाफा कमाउन भने सकेको छैन,’ उनले भने, ‘कम्पनीले नाफा कमाउने लक्ष्य राखेर नै कर्मचारी कटौती र पुनःसंरचना गरेको होला ।’

२२ वर्षीय पथप्रदर्शक लाक्पा रिन्जी शेर्पाका लागि यस सिजनको सगरमाथा आरोहण विगतको दाँजोमा फरक थियो । डर कायमै थियो । खुम्बु आइसफल (हिमपात) सधैँझैँ चुनौतीपूर्ण थियो, जहाँ पैतालामुनि लामा र गहिरा हिउँका चिरा थिए । टाउकोमाथि विशाल हिउँका ढिस्का (सेराक) झुन्डिरहेका थिए । तर, अघिल्ला वर्षमा जस्तो यस पटक उनले गह्रुंगो भारी बोकेर आइसफलको त्यो जोखिमपूर्ण यात्रा बारम्बार तय गर्नु परेन ।

सगरमाथा आधार शिविर (५ हजार ३ सय ६४ मिटर) र क्याम्प–२ (६ हजार ४ सय मिटर) बीच बन्दोबस्तीका सामान ओसार्न सामान्यतया आठदेखि दस पटक आवतजावत गर्नुपर्नेमा लाक्पा रिन्जीले यस पटक चार पटक मात्रै आवतजावत गरे । यसको कारण कुनै सुरक्षित बाटो वा शान्त मौसम थिएन । ड्रोनको प्रयोगले यी सबै सम्भव गराएको थियो ।

‘हरेक वर्ष आइसफल पार गर्न हामीलाई डर लाग्छ,’ लाक्पाले भने, ‘तल चिरा, माथि हिउँका ढिस्का । हामीले अस्थिर बाटोहरू छिचोल्दै हिँड्नुपर्छ ।’ परम्परादेखि नै शेर्पा पथप्रदर्शक मध्यरातलगत्तै आफ्नो पिठ्युँमा १५ किलोसम्म बन्दोबस्तीका सामान बोकेर आधार शिविरबाट निस्कन्छन् । खुम्बु आइसफल हुँदै क्याम्प–१ र त्यहाँबाट क्याम्प–२ सम्मको यात्रा अनवरत ६ देखि ७ घण्टासम्मको हुन्छ । ‘हामी कहिल्यै रोकिँदैनौं,’ लाक्पाले भने, ‘आइसफल खण्ड अत्यधिक खतरनाक हुन्छ ।’

यस वर्ष क्याम्प–१ मा अधिकांश सामान ड्रोनमार्फत लगियो । कुनै बेला घण्टौंको आरोहण र उच्च हिमाली पथप्रदर्शकहरूको सिंगो टोलीले गर्नुपर्ने काम अब केही मिनेटमै सम्पन्न हुन थाल्यो । उनको यो अनुभवले सगरमाथामा भइरहेको प्राविधिक परिवर्तनको झल्को दिन्छ । ड्रोनले विश्वकै सबैभन्दा खतरनाक पेसामध्ये एक सगरमाथा आरोहणलाई सहज बनाउन थालेको छ ।

सन् २०२४ अप्रिलमा चिनियाँ ड्रोन निर्माता कम्पनी डीजेआईले गरेको परीक्षणलाई सगरमाथामा विश्वकै पहिलो ड्रोन डेलिभरी परीक्षणका रूपमा लिइन्छ । आफ्नो ‘फ्लाईकार्ट’ प्लाटफर्म प्रयोग गर्दै कम्पनीले अक्सिजन सिलिन्डर र आवश्यक सामग्रीलाई माथि लगेको थियो । त्यस्तै, फोहोरमैला तल ल्याएको थियो ।

परम्परागत रूपमा शेर्पा पथप्रदर्शकहरूले गर्दै आएका खतरनाक काम ड्रोनले गर्न सक्ने संकेत यी परीक्षणहरूले गरेका थिए । सफल परीक्षणपछि सन् २०२५ मा डीजेआईको फ्लाईकार्ट ड्रोनले क्याम्प–१ सम्म सामान ढुवानी गर्न थाल्यो । यस सिजनमा व्यावसायिक रूपमै ड्रोनको प्रयोगमार्फत सामग्रीहरू ढुवानी गरियो ।

ड्रोन सञ्चालकहरूका अनुसार, पहिले ६ देखि ७ घण्टा लाग्ने काम अब करिब १० मिनेटमै सम्पन्न हुन सक्छ । कतिपय अवस्थामा त दर्जनभन्दा बढी पथप्रदर्शकले गर्ने मिहिनेत बराबरको काम ड्रोनले गर्छ । खुम्बु क्षेत्रमा धेरैले ड्रोनलाई बहुउपयोगी देखेका छन् । ‘यो जीवन बचाउने पहल हो,’ सगरमाथा क्षेत्रमा पर्ने खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाका अध्यक्ष मिङ्मा छिरी शेर्पाले भने, ‘खुम्बु आइसफलमा सामान्य हिँडडुल गर्न पनि ठूलो जोखिम छ । गह्रौं उपकरण र बन्दोबस्तीका सामान बोकेर जानु कति खतरनाक होला ! प्रविधिले त्यो बोझलाई कम गर्न र जीवन बचाउन सक्छ ।’

खुम्बु आइसफललाई सगरमाथाको दक्षिणी मोडहाको सबैभन्दा खतरनाक खण्ड मानिन्छ । आधार शिविर र क्याम्प–१ बीच करिब ६०० मिटरमा फैलिएको यो क्षेत्रमा बाटोहरू चिरा परेका छन् । हिँडिरहेका बेला कुनै पनि समय हिउँका ढिस्का खस्न सक्छन् । दशकौंसम्म शेर्पा पथप्रदर्शकहरूले त्यहाँ सबैभन्दा ठूलो जोखिम उठाउनुपरेको थियो । सन् २०१४ को अप्रिलमा एउटा विशाल हिमपहिरोमा परेर यहाँ १६ जना शेर्पा पथप्रदर्शकको ज्यान गएको थियो । यस घटनालाई सगरमाथाको इतिहासकै सबैभन्दा घातक विपत्तिमध्ये एक मानिन्छ । सन् २०२३ मा आइसफलमा आएको हिमपहिरोमा तीन जना शेर्पा पथप्रदर्शक पुरिएका थिए । उनीहरूको शव अझै फेला पार्न सकिएको छैन ।

सरकारी तथ्यांक र हिमालयन डाटाबेसका अनुसार, सन् १९५३ देखि २०२३ को अवधिमा खुम्बु आइसफलमा मात्रै करिब ५० जनाको मृत्यु भइसकेको छ । यस वर्ष पनि जोखिमपूर्ण थियो । एउटा विशाल र अस्थिर हिउँको ढिस्कोले झन्डै तीन सातासम्म बाटो बनाउने काम नै रोकिदियो । जसले आरोहणमा ढिलाइ निम्त्याएको थियो । सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति (एसपीसीसी) को तथ्यांकअनुसार, उक्त हिउँको ढिस्को करिब ५५ मिटर लामो, ३७ मिटर चौडा र २८ मिटर अग्लो थियो ।

बाटो तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएका आइसफल डाक्टरहरूको विशेष टोलीले १६ मार्चदेखि काम सुरु गरेको थियो । तर, उनीहरूले केही काम गरिसकेपछि ठूलो हिउँको ढिस्कोले फेरि काम रोक्यो । उक्त ढिस्कोको अवस्था बुझ्न लगातार १९ दिनसम्म ड्रोन इमेजिङ र हवाई अनुगमन विधि प्रयोग गरियो । ‘सो अवधिभरि धेरै पटक स्थलगत निरीक्षण र ड्रोन इमेजिङमार्फत ढिस्कोको अनुगमन गरियो,’ एयरलिफ्ट टेक्नोलोजी प्रालिका सहसंस्थापक मिलन पाण्डेले भने । अन्ततः ढिस्कोको केही भाग खस्यो, तर बाँकी हिस्सा अस्थिर नै थियो । अन्त्यमा १३ मेमा बाटो खोलेर हिमाल आरोहण सुचारु गर्ने अवस्था तयार गरियो । यस अवस्थालाई ड्रोनले निरन्तर निगरानी गरिरहेको थियो, जसले निरीक्षण र जोखिम मूल्यांकनमा समेत ड्रोनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने देखायो ।

सगरमाथामा ड्रोनको बढ्दो प्रयोगले वातावरणीय चुनौतीको सामना गर्न पनि सघाइरहेको छ । यसै सिजन एयरलिफ्ट टेक्नोलोजीले ड्रोन प्रयोग गरेर क्याम्प–१ बाट आधार शिविरसम्म ३.५ टन फोहोर ढुवानी गर्‍यो । ‘समग्रमा, हामीले १० टनभन्दा बढी सामान तल–माथि ओसारपसार गर्‍यौं,’ पाण्डेले भने, ‘त्यसमध्ये हिमालबाट ३.५ टन फोहोर तल ल्याइएको थियो ।’ ती फोहोरमध्ये धेरैजसो मानव मलमूत्रका झोला थिए ।

गत वर्षदेखि आरोहणका क्रममा आरोहीहरूले अनिवार्य रूपमा आफ्नो मलमूत्र विशेष प्रकारका झोलामा संकलन गर्नुपर्ने नियम लागू गरिएको थियो । सगरमाथामा प्रदूषण कम गर्न र सरसफाइमा सुधार ल्याउन यस्तो नियम लागू गरिएको स्थानीय अधिकारी बताउँछन् । यो पहलले हिमाल सफा राख्ने नेपालको प्रयासलाई थप बल पुर्‍याएको छ । सन् २०१४ देखि आरोहीहरूले कम्तीमा आठ किलो फोहोर फिर्ता नल्याएमा ४ हजार डलरको धरौटी रकम गुमाउने नियम छ । प्रस्तावित नयाँ कानुनअनुसार सो धरौटी रकम सगरमाथा संरक्षण र सरसफाइ गतिविधिहरूमा मात्र खर्च गरिने वातावरणीय शुल्कमा परिणत हुनेछ ।

२९ मेमा आरोहण सिजन सकिएपछि ड्रोनहरूले प्रतिदिन झन्डै २० वटा उडानमार्फत फोहोरलाई आधार शिविरसम्म ल्याएका थिए । सफा हिमाल र सुरक्षित काम गर्ने वातावरण एकअर्काका परिपूरक रहेको स्थानीय अधिकारी बताउँछन् । ‘सगरमाथामा हिमाली क्षेत्रका होटल, लज, एयरलाइन्स, हेलिकोप्टर सञ्चालक, गाइड, भरियालगायत धेरै व्यवसाय चलिरहेका छन्,’ मिङ्मा छिरीले भने, ‘तर अझै धेरै जोखिम कायम छन् । हामी प्रविधिको माध्यमबाट ती जोखिमलाई कम गर्न चाहन्छौं ।’ यद्यपि सबैले यो ड्रोन क्रान्तिलाई निःसन्देह र सकारात्मक रूपमै हेर्छन् भन्ने होइन ।

ड्रोन सञ्चालनको विस्तारले अन्ततः शेर्पा पथप्रदर्शक र उच्च हिमाली कामदारहरूको रोजगारीको अवसर कटौती गर्न सक्ने कतिपयको चिन्ता छ । लाक्पा भने यस्ता चिन्ता आवश्यक नरहेको बताउँछन् । आरोहीलाई बाटो देखाउने तथा क्याम्पहरूबीच बन्दोबस्तीका सामान बोक्ने दुबै काम गरेर पथप्रदर्शकले पैसा कमाउँछन् ।

ड्रोनले सगरमाथाको तल्लो क्षेत्रमा भारी बोक्ने कामलाई केही कटौती गरे पनि माथिल्लो क्षेत्रमा हुने काम मानवीय दक्षतामै निर्भर छन् । यी कामबाट राम्रो आय मिल्छ । जस्तो, आधार शिविरबाट क्याम्प–२ तर्फ सामान बोक्दा पथप्रदर्शकले सामान्यतया प्रतिकिलो ३ सय ५० देखि ५ सय रुपैयाँसम्म कमाउँछन् । क्याम्प–२ भन्दा माथि भने यो दर ह्वात्तै बढेर प्रतिकिलो १ हजारदेखि १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म पुग्छ ।

अक्सिजन सिलिन्डरको ढुवानी निकै फाइदाजनक छ । चार किलोको अक्सिजन बोतल बोक्दा एउटा पथप्रदर्शकले ४ हजार रुपैयाँ कमाउन सक्छ भने खाली सिलिन्डर तल ल्याउँदा १० हजार रुपैयाँसम्म मिल्छ । एक जना पथप्रदर्शकले सामान्यतया ८ वटासम्म खाली सिलिन्डर तल ल्याउने गर्छन् ।

‘प्रायः आरोहीलाई धेरै वटा बोतल चाहिन्छ,’ लाक्पाले भने, ‘वास्तविक कमाइ त क्याम्प–२ देखि क्याम्प–४ सम्म हुन्छ । क्याम्प–१ भन्दा तल ड्रोनले केही काम घटाए पनि हामीले आम्दानी गुमाउँछौं भन्ने होइन ।’ ड्रोनलाई प्रतिस्पर्धी नभई सहयोगीका रूपमा हेर्नुपर्ने उनले जनाए । ‘अपवादबाहेक हामी आइसफलबाट भारी बोकेर हिँड्न चाहँदैनौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो मुख्य काम आरोहीहरूलाई बाटो देखाउनु हो । ड्रोनले हामीलाई खतरनाक खण्ड पार गर्न थप आत्मविश्वासी बनाउँछ ।’

विकसित हुँदै गएको ड्रोनको कथामा यस वर्ष एउटा अप्रत्याशित मोड पनि देखियो । चीनमा निर्मित डीजेआई ड्रोनले सगरमाथामा आफ्नो प्रभावकारिता प्रमाणित गरेपछि एक अमेरिकी प्रतिस्पर्धी पनि यो दौडमा प्रवेश गर्‍यो । अमेरिकी ड्रोन निर्माता कम्पनी फ्रिफलाई सिस्टम्सले सगरमाथामा आफ्नो अल्ट्रा एक्स जेन २ हेभी–लिफ्ट ड्रोन परीक्षणका लागि अनुमति माग्यो । दुवै प्रणालीको अनुमतिको समीक्षा गर्ने भन्दै नेपाली अधिकारीहरूले डीजेआईको फ्लाईकार्ट १०० सञ्चालनलाई १० दिनका लागि अस्थायी रूपमा रोक लगाए ।

यस कदमले नेपालको पर्वतारोहण समुदायभित्र नयाँ बहस सुरु भयो । समर्थकहरूले व्यापक प्रतिस्पर्धा र प्रविधिमा नवप्रवर्तनको स्वागत गरे । कतिपयले भने विदेशी प्रविधि कम्पनीहरूबीचको व्यापारिक र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको मञ्चमा सगरमाथा परिणत हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे । ‘हामीलाई १० दिनका लागि प्रतिबन्ध लगाइयो र यसको कुनै कारण नै थिएन,’ पाण्डेले भने ।

तर यो अवरोधका बाबजुद पनि ड्रोन अपरिहार्य सावित भएको उनले बताए । विशेषगरी आरोहणको बाटो खुल्न ढिलाइ हुँदा सिर्जना भएको लजिस्टिक (ढुवानी) जटिलतापछि यसको आवश्यकता थप महसुस भएको छ । ‘आपत्कालीन अवस्थामा ड्रोनमार्फत माथिल्ला क्याम्पहरूमा छिटो अक्सिजनका बोतल पुर्‍याउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

प्रारम्भिक अनुमानअनुसार, सन् २०२६ को सगरमाथा सिजन १ सयभन्दा बढी आरोही र गाइडहरूले शिखर चुमेसँगै समाप्त भएको छ । यस सिजनमा सरकारले कीर्तिमानी रूपमा ४ सय ९५ जना आरोहीसँग शुल्क लिएर अनुमतिपत्र जारी गरेको थियो । सामान्यतया, एउटा आरोहीले आफ्नो अभियानका लागि एक जना शेर्पा गाइड भाडामा लिने गर्छन् ।

यस सिजनलाई सफल आरोहणसँगै विश्वको सर्वोच्च शिखरमुनि चुपचाप भइरहेको प्राविधिको रूपान्तरणका कारण पनि धेरैले याद गर्नेछन् । पुस्तौंदेखि शेर्पाहरूले ज्यान जोखिममा राखेर सगरमाथा चढ्नेहरूको भारी आफ्नो पिठ्युँमा बोक्दै आएका छन् । अब खुम्बु आइसफलको अस्थिर हिउँ र चिराहरूमाथि ड्रोनहरू भुनभुनाउन थालेपछि, बोझ केही कम हुँदै छ । लाक्पा रिन्जी शेर्पाजस्ता गाइडका लागि सायद यो नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र ठूलो उपलब्धि हुन सक्छ ।

आर्थिक कसुरमा उद्योगी व्यवसायीलाई थुनेर अनुसन्धान गर्नुको साटो आर्थिक जरिवाना गर्न नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले सरकारलाई सुझाएको छ । सरकारले पहिले सुन्ने र कसुर प्रमाणित भएपछि मात्र थुन्ने बताए पनि केही उद्योगी व्यवसायीलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । यही बेला परिसंघले आर्थिक कसुरमा व्यवसायीलाई थुन्नुको साटो आर्थिक जरिवाना गर्न आग्रह गरेको हो ।

‘आर्थिक कसुरमा आर्थिक जरिवाना केन्द्रित व्यवस्था लागू होस्,’ परिसंघको २३ औं वार्षिक साधारणसभामा अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले भने, ‘आर्थिक कसुरमा थुन्नुभन्दा आर्थिक जरिवानालाई प्राथमिकता दिने अभ्यास भारतलगायत धेरै विकसित मुलुकमा छ ।’

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमार्फत विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को ७५ प्रतिशत तथा औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगलाई भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको थियो । उक्त निर्णय सेजमा तत्कालै लागू भइसके तापनि औद्योगिक क्षेत्रको हकमा हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारको नीतिमै उल्लेख भइसकेको सहुलियतपूर्ण व्यवस्थालाई बिनाढिलाइ यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा सहजीकरण गरिदिन अध्यक्ष पाण्डेले आग्रह गरे ।

‘औद्योगिक क्षेत्रको भाडाको विषयले समेत उद्योगी समस्यामा परेको हुँदा लामो समयदेखिको भाडा विवाद समाधानका लागि समेत अनुरोध गर्दछु,’ उनले भने, ‘हामी आफ्नै पालामा मुलुक समृद्ध भएको देख्न र त्यसका लागि योगदान गर्न चाहन्छौं । समृद्धि हासिल गर्न अर्थतन्त्रको आकार, प्रतिव्यक्ति आय र सामाजिक सूचकमा उल्लेखनीय सुधार आवश्यक छ ।’
परिसंघले लगानी बोर्डसँगको सहकार्यमा हालको करिब ४५ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रलाई एक दशकभित्र १ सय अर्ब डलर पुर्‍याउने सम्भावनाबारे अध्ययन गरेको पाण्डेले जनाए । ‘२० भन्दा बढी विज्ञले करिब ८ महिनासम्म गरेको अध्ययनअनुसार नेपाल सन् २०३३ सम्ममा प्रचलित मूल्यमा र सन् २०३९ सम्ममा वास्तविक मूल्यमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बन्न सक्छ,’ पाण्डेले भने, ‘यसका लागि औसत ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि आवश्यक देखिन्छ । सरकारले ७ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ भने हाम्रो अध्ययनले दीर्घकालीन रूपमा ६ प्रतिशत वृद्धि कायम राख्न सके लक्ष्य हासिल सम्भव रहेको देखाएको छ ।’

यस लक्ष्यलाई अघि बढाउन परिसंघले ऊर्जा, उत्पादन, पर्यटन, आईसीटी, कृषि, पूर्वाधार र संस्थागत सुधारसम्बन्धी १ सय ‘ग्रोथ पाथवेज’ प्रस्ताव भएको बताइएको छ । पछिल्ला महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति र शोधनान्तर स्थिति सुदृढ छ । मुद्रास्फीति चैतसम्म औसत ४.४७ प्रतिशत छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम छ भने ब्याजदर पनि एकल अंकमा झरेको छ ।

ब्याजदर घटेको र पर्याप्त लगानीयोग्य रकम उपलब्ध भए पनि समग्र माग नबढ्दा उद्योगी व्यवसायीले नयाँ कर्जा लिन वा लगानी विस्तार गर्न सकेका छैनन् । यो समस्या केही वर्षदेखि कायम छ । बैंकिङ प्रणालीमा थन्किएको पुँजी उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा परिचालन हुन आवश्यक रहेको अध्यक्ष पाण्डेले जनाए । ‘मागमा आएको संकुचनका कारण उद्योगहरूले उत्पादन विस्तार गर्न सकेका छैनन् । बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा ५.६० प्रतिशत पुगेको छ र कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या १ लाख ६० हजार नाघिसकेको छ,’ पाण्डेले भने, ‘उल्लिखित चुनौतीको सामना गर्ने तथा बजेटले लिएको सुधारको दिशाअनुसार आगामी मौद्रिक नीति आउने विश्वास लिएका छौं ।’

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारी पुँजीगत खर्चको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर पुँजीगत खर्चको अवस्था विगतदेखि नै कमजोर छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ३१ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । आगामी दिनमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने परिसंघको तर्क छ । ‘मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन सरकारले छोटो अवधिमै आशा जगाउने काम गरेको छ,’ पाण्डेले भने, ‘नीतिगत तथा कानुनी सुधार र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा भएका प्रयासले निजी क्षेत्रलाई आशावादी बनाएको छ ।’

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट लिएको विस्तारित कर्जा (ईसीएफ) सुविधाको अन्तिम किस्ता स्वीकृत भएको छ । आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले नेपालसँगको विस्तारित ऋण सुविधाअन्तर्गतको सातौं तथा अन्तिम समीक्षा सम्पन्न गरेको हो । यससँगै नेपाललाई ४ करोड २९ लाख अमेरिकी डलर (करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको किस्ता भुक्तानीका लागि अनुमति दिएको हो ।

ईसीएफअन्तर्गत यो नेपालले प्राप्त गर्ने अन्तिम किस्ता हो । यो सम्झौताअन्तर्गत नेपालले कोषसँग ३८ करोड ४१ लाख अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरमा ५५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ) प्राप्त गरेको छ । यो सुविधामार्फत नेपालले सुधार कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको कोषले जनाएको छ । यसले समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न, विश्वव्यापी झट्का र आन्तरिक अनिश्चितताका असरलाई न्यूनीकरण गर्न आर्थिक गतिविधिमा ‘बफर’ निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याएको कोषको दाबी छ ।

आगामी दिनमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने कोषको अनुमान छ । ‘२१ फागुनमा सम्पन्न चुनावपछिको सत्ता शान्तिपूर्ण हस्तान्तरणका कारण आन्तरिक अनिश्चितता घट्नु तथा आर्थिक वर्ष सन् २०२६/२७ का लागि अनुकूल नीति मिश्रणका कारण वृद्धिदरमा सुधार आउने अनुमान छ,’ कोषको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विश्वव्यापी अनिश्चितता र आन्तरिक कमजोरीका कारण जोखिमहरू भने अझै कायम छन् ।’

आगामी चरणमा नेपालले सुधारको गति निरन्तर कायम राख्नु र कार्यक्रम अवधिभर हासिल भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु लाभदायक हुने कोषको सुझाव छ । विस्तारित कर्जाको सम्झौता सकिए पनि कोषले नेपालसँग ‘पोस्ट–फाइनान्सिङ मूल्यांकन, नियमित १२ महिनाको चक्रअनुसारको आर्टिकल फोर परामर्श तथा प्राविधिक सहयोग जारी राख्ने जनाएको छ ।

आर्थिक गतिविधि २०२५/२६ मा नेपालमा करिब ३ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसको कारण प्रदर्शन/आन्दोलनसँग सम्बन्धित अवरोध, कमजोर कृषि उत्पादन, चुनावपूर्व अनिश्चितताका कारण निजी लगानीमा सुस्ती तथा मध्यपूर्वमा भएको युद्धका प्रभाव छन् । तथापि, हालैको एकल बहुमत सरकारमा शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण, अनुकूल नीतिगत दृष्टिकोण र २०२६/२७ का लागि विस्तारमुखी वित्तीय नीतिले क्रमिक रूपमा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा सुधार आउने भएकाले आउँदा वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने कोषले बताएको छ ।

यद्यपि विश्वव्यापी तेलको मूल्यवृद्धिसँगै बजारमा मूल्यवृद्धि बढ्ने अनुमान गरिएको छ । तर औसतमा यस वर्ष पनि लक्षित सीमाभित्रै मूल्यवृद्धि कायम रहने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । आर्थिक दृष्टिकोणमा नीतिगत निरन्तरतासम्बन्धी अनिश्चितता, सार्वजनिक पुँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयन र विश्व अर्थतन्त्रका जोखिमहरू जस्ता महत्त्वपूर्ण नकारात्मक जोखिम कायमै रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पछिल्ला महिनामा सुशासन र जवाफदेहिता पनि सुदृढ भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी काममा सुधार, विभिन्न कानुनमा परिवर्तन, राष्ट्र बैंकको बाह्य लेखापरीक्षण सम्पन्न र सार्वजनिक संस्थानहरूको जवाफदेहितामा वृद्धि भएको कोषले जनाएको छ ।

सन् २००७ मा फिफाको वर्षको उत्कृष्ट खेलाडीको अवार्ड ब्राजिलका काकाले जितेका थिए । तर त्यही बेला सबैको ध्यान खिच्ने काम युवा उमेरमा रहेका लियोनल मेसी र क्रिस्टियानो रोनाल्डोले गरे । त्यही बेला एक प्रकारले यी दुईबीचको प्रतिद्वन्द्विता सुरु भयो भन्दा हुन्छ ।

भयो के भन्दा त्यस अवार्ड होडमा मेसी दोस्रो र रोनाल्डो तेस्रो भएका थिए । तर अवार्ड दिइरहेका पेलेले भुलवश रोनाल्डोलाई दोस्रो ट्रफी दिए । जुरिच ओपेरा हाउसमा भएको त्यस कार्यक्रममा ठीक त्यही बेला फिफा अध्यक्ष सेप ब्लाटरले हस्तक्षेप जस्तै गरे र एक अर्कोको ट्रफी साटासाट गर्न मदत गरे ।

यो मानवीय भुल मेसी र रोनाल्डो दुवैका लागि मन भने परेको थिएन । त्यसपछिको १० वर्ष बालोन डी‘अर होस् वा फिफाको अवार्ड । यिनै दुई खेलाडीले पालैपालो जिते । अझ सन् २००७ यता २९ मध्ये २० अवसरमा उत्कृष्ट खेलाडीको अवार्ड यिनै दुई खेलाडीले हात पारेका छन् ।

अहिले यी दुई खेलाडी एक आपसमा २ हजार गोल गर्नेक्रममा छन् । अनि आफ्नो देश र क्लबका लागि ८५ उपाधि जितिसकेका छन् । व्यक्तिगत अवार्ड त कति कति । त्यसैले पनि विश्व फुटबल इतिहासमा यी दुई खेलाडीलाई सबैभन्दा बढी सफल मानिनेछ । उनीहरूबीचको आपसी प्रतिद्वन्द्विताले खासमा विश्व फुटबलको पछिल्लो दुई दशकलाई आकार दिएको छ । यो नै विश्व फुटबलमा एउटा बहसको विषय पनि रहँदै आएको छ ।

भर्खरै बीबीसीले एउटा नयाँ वृत्तचित्र बनाएको छ । त्यसको शीर्षक छ, ‘मेसीविरुद्ध रोनाल्डो ः प्रतिद्वन्द्विता’ । उपाधि, कीर्तिमान र उत्कृष्ट हुने चाहनाले मेसी र रोनाल्डोलाई अझैसम्म राम्रो खेल्न प्रेरित गरिरहेको छ । यसपल्ट उनीहरू अन्तिम पटक विश्वकप खेल्ने निश्चित जस्तै छ । यस्तोमा फेरि एकपल्ट बहस चल्न सुरु भएको छ, मेसी राम्रो कि रोनाल्डो ?

दुवै खेलाडीसँग एउटै टिमबाट खेल्ने मौका पाएका अर्जेन्टिनी एन्जेल डी मारिया भन्छन्, ‘उनीहरूले विश्व फुटबललाई परिवर्तन गरे ।’ तर कसैले मेसी राम्रो कि रोनाल्डो भनेर ठ्याक्कै उत्तर दिन सकेका छैनन् । अझ भनौं, व्यक्तिपिच्छे रोजाइ फरक हुन्छ । जस्तो, म्यानचेस्टर युनाइटेडका पूर्व खेलाडी रियो फर्डिनान्ड भन्छन्, राम्रो त रोनाल्डो हुन् । यता बार्सिलोनाका जाभी भन्छन्, मेसी जत्तिको खलाडी अरू कोही हुन सक्दैनन् ।

सन् २०१२ मा यही बहसलाई अगाडि बढाउन रोनाल्डोको एउटा भनाइ आएको थियो । रोनाल्डोले भनेका थिए, ‘फेरारी र पोसेमा तुलना नै हुन्न, दुवैको इन्जिन नै फरक छ । केही मलाई राम्रो भन्छन्, केही मेसीलाई । तर मलाई के लाग्छ भने म नै अगाडि छु ।’

तथ्यांकले के भन्छ ? गोल र युरोपेली च्याम्पियन्स लिग उपाधिका आधारमा रोनाल्डो अगाडि छन् । बालोन डी‘अर र जितेका उपाधिका आधारमा मेसी अगाडि छन् । रोनाल्डोले २०१६ मा पोर्चुगलका लागि युरो जित्दा धेरैले अब उनी नै अगाडि भन्थे ।

त्यसयता मेसीले अर्जेन्टिनाका लागि दुई कोपा अमेरिका र एक विश्वकप उपाधि जितिसकेका छन् । स्पेनी फुटबल विशेषज्ञ गुलेम बालाग्वेले दुवै खेलाडीको आत्मकथा लेखेका छन् । उनको भनाइ छ, ‘मेरो लागि मेसी विश्व फुटबल इतिहासकै उत्कृष्ट हुन् । अनि रोनाल्डो इतिहासकै सबैभन्दा उत्कृष्ट गोलकर्ता ।’ यस्तै पोर्चुगलका लागि रोनाल्डो र बार्सिलोनाका लागि मेसीसँग खेल्ने अवसर पाएका डेको भन्छन्, ‘दुवै विशेष छन् । दुवै नितान्त फरक खेलाडी हुन् ।’

उनका अनुसार दुवैले लामो समय एकनासले माथिल्लो स्तरको फुटबल खेले, त्यसैले यो नै सबैभन्दा ठूलो हो । उनी थप्छन्, ‘केही वर्षका लागि राम्रो खेल्ने खेलाडी धेरै हुन्छन् । तर कसैले २० वर्षसम्म राम्रो खेल्छ भने त्यो असाधारण हो ।’ अनि मेसी राम्रो कि रोनाल्डो भन्ने बहसको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भन्नु नै यही हो । यो कहिले पनि चर्चा हुन रोकिने छैन र कहिल्यै एउटै उत्तर पनि आउने छैन । यो कहिल्यै समाधान नभएकै राम्रो पनि ।

रोनाल्डो र मेसीबारे पुस्तक लेखेका जोनाथन क्लेग भन्छन्, ‘पछिल्लो २० वर्षमा उनीहरूले जसरी फुटबल खेले, सबैभन्दा पहिले त्यसको प्रशंसा हुनुपर्छ ।’ साँच्चै केही हदसम्म उनीहरू दुई फरक ध्रुवका खेलाडी हुन् । एक ड्रिब्लिङ गर्छन्, अर्कोको शरीर नै बलियो । एकजना केही लजालु छन्, अर्को घमन्डी पाराकै छन् । यो त पेप ग्वार्डिओलाको बार्सिलोनाविरुद्ध जोसे मोउरिन्होको रियल म्याड्रिड जस्तै हो । अझ भनौं, एडिडासविरुद्ध नाइक ।

खासमा यी दुई खेलाडी असाध्यै फरक त हुन नै । उनीहरूमा समानता पनि उत्तिकै छ । दुवै जन्मेहुर्केको साधारण परिवारमै हो । दुवैले आफ्नो सपना पूरा गर्न चाँडै घर छाडे । मेसी अर्जेन्टिना छाडेर बार्सिलोना पुग्दा १३ वर्षका थिए अनि रोनाल्डोले माडेरिआ छाडेर लिस्बन लागेको त १२ वर्षमै हो । घर छाडेयता दुवैलाई सुरुमा कहिल्यै सहज भएन । वालस्ट्रिट जर्नलका पत्रकार जोसुआ रोबिन्सनले मेसी रोनाल्डो पुस्तकमा सहलेखन गरेका छन् ।

उनी भन्छन्, ‘धेरैले मेसी र रोनाल्डो फरक खाले खेलाडी भन्छन्, तर तिनमा वास्तवमै धेरै समानता पनि पाइन्छ । उनीहरूले सुरुमा त्यस्तो गन्तव्य रोजे, जहाँ सम्भावना पर्याप्त थियो । तर त्यसमा अत्यधिक जोखिम पनि थियो । उनीहरूको बाल्यकाल धेरै हदसम्म समान ढंगले बितेको थियो भन्दा हुन्छ । दुवैले आफ्नो खेल जीवनमा असाध्यै मिहिनेत गरेका छन् । विश्वकै उत्कृष्ट खेलाडी हुन्, तिनको त्याग र तसस्या धेरै छ ।’

दुवैले सानो उमेरमै आफ्नो असीमित प्रतिभा देखाइसकेका थिए । जाभी भन्छन्, ‘सुरुमै मेसी फरक छन् भनेर स्पष्ट देखिन्थ्यो । उनमा राम्रो खेल्ने क्षमता त थियो नै । केही नयाँ सिक्नमा पनि माहिर थिए । मलाई लाग्छ, रोनाल्डोले मेसीलाई अझ राम्रो खेल्न दबाब दिइरहे ।’ यता रोनाल्डो भने किशोर उमेरमै स्पोर्टिङबाट म्यानचेस्टर युनाइेड पुगे । त्यही बेला उनलाई नजिकबाट चिन्नेमा रेने मेलेन्सटिन पनि थिए ।

प्रशिक्षणको समूहमा रहेका उनी भन्छन्, ‘मैले उनी जत्तिको आत्मविश्वासी खेलाडी, त्यो पनि कम उमेरमै, त्यसअघि देखेकै थिइनँ । जति बेला उनी युनाइटेडमा आए, उनको एउटै उद्देश्य थियो, विश्व फुटबलकै उत्कृष्ट खेलाडी हुने । उनी जे पनि चाँडै सिक्थे ।’

सन् २००८ को च्याम्पियन्स लिग फाइनलमा बार्सिलोना र युनाइटेड भिडेका थिए । त्यो पहिलो मेसीविरुद्ध रोनाल्डो थियो । बालाग्वे भन्छन्, ‘त्यही बेला मेसी ला लिगामा उत्कृष्ट थिए भने रोनाल्डो प्रिमियर लिगमा । उनीहरूको खेल हेर्दा नै थाहा हुन्थ्यो, अब केही विशेष हुने क्रममा छ ।’

त्यति बेला उपाधि युनाइटेडले जित्यो, रोनाल्डोले बालोन डी‘अर पनि हात पारे । अनि दुई खेलाडीबीचको प्रतिद्वन्द्विता पहिलो पटक मज्जाले सुरु भयो । टिकी बेगसिरिस्टाइन २००३ देखि २०१० सम्म बार्सिलोनाको निर्देशक रहे । उनी मान्छन्, मेसी र रोनाल्डो दुवैले स्पेनमा खेल्न थालेपछि दुईबीचको प्रतिद्वन्द्विता अझ झाँिंगयो ।

सन् २००९ मा रोनाल्डो ८ करोड पाउन्डमा युनाइटेडबाट रियल गए । त्यसपछि त विश्व फुटबलकै सबैभन्दा ठूलो प्रतिद्वन्द्विता बार्सिलोनाविरुद्ध रियलले थप उचाइ पायो । २०१८ मा रोनाल्डोले युभेन्ट्सका लागि रियल छाड्दा उनीहरूले एक आपसमा पाँचपल्ट बालोन डी‘अर जिते । यी ९ सिजनमा रोनाल्डोले रियलका लागि ४ सय ५० गोल गरे । मेसीले भने बार्सिलोनाका लागि ४ सय ७१ गोल गरे ।

बेगसिरिस्टाइन के पनि मान्छन् भने यो अवधिमा रोनाल्डोको एकमात्र उद्देश्य मेसीलाई उछिन्नु थियो, मेसीको पनि रोनाल्डोलाई उछिन्नु । उनी भन्छन्, ‘मोउरिन्होविरुद्ध ग्वार्डिओला प्रतिद्वन्द्वी धेरै चर्केको पनि यही बेला त हो । प्रेस बक्समा होस् वा पत्रिका अथवा सामाजिक सञ्जालमा चारैतर्फ मात्र एउटै चर्चा हुन्थ्यो, अब मेसीले के गर्नेछन् अनि रोनाल्डोले के गर्नेछन् । उनीहरूको व्यक्तिगत टकरावले फुटबललाई अर्कै स्तरमा पुर्‍याउने काम गरेको थियो ।’

यसबीचमा मेसीले स्पेनी ला लिगा बढी जिते । रोनाल्डो भने च्याम्पियन्स लिग । रोनाल्डो युभेन्ट्स लागेपछि दुई खेलाडीबीचको प्रतिद्वन्द्विता कम्तीमा स्पेनमा केही सेलायो, तर विश्वस्तरमा अझ बढ्यो । रोनाल्डो युभेन्ट्सबाट फेरि युनाइटेड गए । त्यसपछि अहिले साउदी अरेबियामा अल नासरका लागि खेलिरहेका छन् । मेसी भने बार्सिलोना छाडेर सुरुमा पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) गए । त्यसपछि इन्टर मियामीका लागि अमेरिका पुगे ।

मेसीले यसैक्रममा पछिल्लो विश्वकप पनि जिते । रोनाल्डोले यो एउटा काम भने गर्न सकेका छैनन् । के त्यस अर्थमा मेसी एक पाइला भए पनि अगाडि छन् त ? सायद यो बहस अझै सकिएको छैन । यसपल्टको विश्वकपमा समूह चरणपछि अर्जेन्टिना र पोर्चुगलको भेट हुनसक्छ । यसले उनीहरूको प्रतिद्वन्द्वितालाई नयाँ मोड दिन सक्छ । यो पनि गजब हुनेछ ।

नेपालले एसीसी वुमन्स प्रिमियर कप क्रिकेटमा हङकङसँग नमिठो हार बेहोरेको छ । मलेसियामा भइरहेको प्रतियोगितामा हङकङसँग शनिबार नेपाल ६९ रनले पराजित भयो । १ सय १० रनको लक्ष्य पाएको नेपाल क्वालालम्पुरस्थित कोलेज टुएन्कु जाफर ओभलमा केवल १३.३ ओभर खेल्दै ४० रनमा अलआउट भयो ।

महिला ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रियमा नेपालको यो सबैभन्दा न्युन स्कोर हो । सन् २०१९ मा पोखरामा भएको दक्षिण एसियाली खेलकुदमा बंगलादेश र २०२३ मा मलेसियासँग बाङ्गीमा गरी दुवै पटक नेपाल ५० रनमा अलआउट भएको थियो, जुन नेपालको महिला ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रियमा न्युन स्कोर थियो ।

नेपालले पहिलो खेलमा चीनलाई ८ विकेट र बिहीबार भुटानलाई ५१ रनले पराजित गरेको थियो । तर हङकङसँगको हारपछि नेपाल समूह ‘डी’ को उपविजेता बनेको छ । नेपाललाई हङकङले समूहमा उछिनेको हो । नेपाल र हङकङ यसअघि नै क्वाटरफाइनल पुगिसकेका थिए ।

नेपालले निकै खराब सुरुआत गरेको थियो । पहिलो ओभरमै ओपनर विन्दु रावल आफूले सामना गरेको पहिलो बलमै आउट भइन् । अर्का ओपनर सम्झना खड्काले पनि ३ रनमात्र बनाउन सकिन् । उपकप्तान पूजा महतोले पनि खाता खोल्न सकिनन् । शून्यमा आउट हुने तेस्रो खेलाडी थिइन्, रुबि पोदार । विन्दु, पूजा र रुबिपछि हङकङकी इक्रा सहरले कप्तान इन्दु बर्मालाई पनि आउट गरिन् । इन्दुले ६ रनमात्र बनाउन सकिन् । सहरले ४ ओभरमा ४ रनमात्र खर्चेर ४ विकेट लिइन् । सोनी पाख्रिन २३ बलमा १२ र रुबिना क्षेत्री १२ बलमा १० रनमा आउट भए । दुवैले समान २ चौका प्रहार गरे ।

सीता रानामगर र रिया शर्माले १–१ रनमात्र बनाउन सके । मनीषा उपाध्याय शून्यमा आउट हुने चौथो खेलाडी रहिन् । कविता कुँवर ८ बलमा ४ रन बनाई अविजित रहिन् । सहरबाहेक हङकङबाट चान केरी र मारयम बिबीले २–२ विकेट लिए ।

यसअघि नेपालले टस जितेपछि ब्याटिङ निम्तो पाएको हङकङले निर्धारित २० ओभरमा ३ विकेट गुमाई १ सय ९ रन बनाएको थियो । कप्तान एवं ओपनर नतासा मिल्स ६ रनमै रनआउट भइन् । अर्की ओपनर मारिको हिलले २९ रन बनाइन् । उनले ३६ बलमा ४ चौका प्रहार गरिन् ।

यास्मिन दासवानी ४२ रनमा अविजित रहिन् । उनले ४४ बलमा २ चौका प्रहार गरिन् । चान केरी ८ बलमा १ छक्कासहित ११ रनमा आउट भइन् । मारिना लाम्पल्घ १८ बलमा २ चौकासहित १८ रनमा अविजित रहिन् । नेपालबाट रुबिनाले ४ ओभरमा २० र रिया शर्माले ४ ओभरमा २७ रन खर्चेर १–१ विकेट लिएका थिए ।

भारतले शनिबार छैटौं पटक महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधि जितेको छ । भारतले जवाहरलाल नेहरू स्टेडियममा भएको फाइनलमा दुईपल्टको डिफेन्डिङ बंगलादेशलाई ३–१ ले हराएको हो ।

घरेलु टोलीका लागि प्यारी जाक्साले एक गोल गरिन् भने अर्को गोलमा अवसर बनाइदिइन् । प्यारीको गोलमा भारतले ४२ औं मिनेटमा अग्रता लिएको थियो । पहिलो हाफको इन्ज्युरी समयमा बंगलादेशको तर्फबाट ऋतुपोर्ना चक्माले बराबरी गोल फर्काइन् । दोस्रो हाफ सुरु भएलगत्तै प्यारीको पासमा सानफिदा नोङग्रमले गोल गरिन् र भारत फेरि खेलमा अगाडि रह्यो । लिन्डा कोमले खेलको ८४ औं मिनेटमा भारतका लागि तेस्रो गोल गरिन् र यससँगै भारतको जित निश्चित भएको थियो ।

समूह चरणमा पनि भारतले बंगलादेशलाई ३–० ले हराएको हो । सेमिफाइनलमा भने भारतले भुटान र बंगलादेशले नेपाललाई पराजित गरेको हो । पहिलो संस्करणदेखि पाँचौं संस्करणसम्म लगातार उपाधि जितेको भारत अहिले नवौं संस्करणमा आएर फेरि विजेता बनेको छ । त्यसबीच बंगलादेश दुईपल्ट च्याम्पियन भएको हो । सन् २०१६ को फाइनलमा पनि भारतले बंगलादेशलाई नै हराएको थियो । नेपाल भने सेमिफाइनलमा २–१ ले पराजित भएको थियो ।

वीरेन्द्रनगरमा भइरहेको यू–१९ राष्ट्रिय महिला टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिताको शनिबार कोशी प्रदेशकी टीका शाह र प्रिन्सा राना मगरले अर्धशतक बनाए पनि मधेश प्रदेशकी सना प्रविनको उत्कृष्ट प्रदर्शनका कारण उनीहरूको उपलब्धि ओझेलमा परेको छ ।

कालुङ्चोक मैदानमा मधेशले कोशीमाथि ८ विकेटको जित रचेको गर्‍यो । मधेशको जितमा सना प्रविन एक्लै हाबी भइन् । उनले अविजित ५२ रनको इनिङ्स खेल्दै टोलीलाई सहज जित दिलाइन् । १६ ओभरको तेस्रो बलमा जितका लागि २ रन आवश्यक हुँदा सनाले चौका प्रहार गर्दै अर्धशतक पूरा गरिन् । उनले ४९ बलमा ७ चौका प्रहार गरिन् । अर्धशतकपछि उनले क्रिजलाई ढोगेर आफ्नो खुसी व्यक्त गरिन् । सनालाई साक्षी यादवले राम्रो साथ दिइन् । साक्षी ४६ रनमा खेलिरहेका बेला सिंगल रन लिएर सनालाई स्ट्राइक दिइन्, जसले अर्धशतक बनाउने अवसर जुट्यो । एलिसा यादव र शिवानी साह छिट्टै आउट भएपछि सनासँग तेस्रो विकेटका लागि साक्षीले महत्त्वपूर्ण साझेदारी गरिन् । उनले ४० बलमा ८ चौकासहित ४६ रन बनाइन् । कोशीकी शुभेक्षा लिम्बूले दुई विकेट लिइन् ।

टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको कोशीले निर्धारित २० ओभरमा ३ विकेट गुमाएर १२२ रन बनाएको थियो । पूर्णिमा राजवंशी शून्यमै आउट भएपछि टीका र प्रिन्साले इनिङ्स सम्हाले । टीकाले ३६ बलमा ११ चौकासहित ५१ रन बनाइन् भने प्रिन्साले अविजित ५५ रन जोडिन् । ६८ बल खेलेकी प्रिन्साले ९ चौका प्रहार गरिन् । त्यसको केहीबेरपछि टीकाले पनि अर्धशतक पूरा गरिन् ।

यता, घरेलु टोली कर्णालीलाई ५४ रनले हराएको लुम्बिनी दोस्रो खेलमा गण्डकीसँग ५ विकेटले पराजित भयो । वीरेन्द्रनगर मैदानमा टस जितेको लुम्बिनी १८.३ ओभरमा अलआउट हुँदै ६३ रनमा समेटियो । अञ्जली पाठकले १३ र योजना थापाले १२ रन बनाउनुबाहेक अन्य ब्याटरले दोहोरो अंक छुन सकेनन् । गण्डकीबाट कुसुम गोदार र प्लेयर अफ द म्याच रचना चौधरीले ३–३ विकेट लिए । दुवैले ८–८ रन मात्र खर्चिए । रञ्जना साउदले २ विकेट हात पारिन् । ६४ रनको लक्ष्य पछ्याएको गण्डकीले १२.४ ओभरमा ५ विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्‍यो । ज्योत्सनिका मरासिनी र दीपिका सापकोटाले १६–१६ रन बनाएर टोलीलाई लगातार दोस्रो जित दिलाए । लुम्बिनीबाट आसना चौधरी र आयुषा भुसालले २–२ विकेट लिए भने विमिता मगरले एक विकेट हात पारिन् । गण्डकीले लगातार दोस्रो जितसँगै अंकतालिकामा स्थिति बलियो बनाएको छ ।

तेस्रो जयकुमारनाथ शाह स्मृमि यू–१६ क्रिकेट प्रतियोगितामा डीएभी सुशील केडिया र सैनिक आमावि सेमिफाइनलमा पुगेका छन् । माथिल्लो मूलपानी मैदानमा शनिबार डीएभीले केएमसीलाई ९४ रनले पराजित गर्‍यो । डीएभीले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर १५७ रन बनायो । आरुष झाले ६ चौका र १ छक्कासहित ५९ रन बनाए । कमल शाहीले ४१ र प्रसिद्ध जैसीले २६ रन जोडे । केएमसीका श्रीजल भट्टले २ र अमितकुमार दासले १ विकेट लिए । जवाफमा केएमसी १३.२ ओभरमा ६३ रनमा समेटियो । डीएभीका कुञ्जन आचार्यले १७ रन खर्चेर ६ विकेट लिए ।

उनी प्लेयर अफ द म्याच घोषित भए । दोस्रो क्वाटरफाइनलमा सैनिक स्कुलले अपी स्कुललाई १ विकेटले हरायो । टस जितेको अपी १९.२ ओभरमा ८३ रनमा अलआउट भयो । युगान्त कार्कीले ३४ र कुसुम प्रसादले १२ रन जोडे । सैनिकका आभाष केसीले ३ र सफल पौडेलले २ विकेट लिए । सैनिक स्कुलले १९.५ ओभरमा ९ विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्‍यो । सुशान्त नेपालले २४ र आभाष केसीले २० रन बनाए । अन्तिम समयमा शुभम विष्टले ३ बलमा अविजित ९ रन जोड्दै टोलीलाई रोमाञ्चक जित दिलाए । अपीका एकेन्द्र बुढाले ३ र सृजल कार्कीले २ विकेट लिए । आभाष केसी प्लेयर अफ द म्याच भए ।

मिलन कुलुङ र अञ्जुली गुरुङले लाङटाङ ट्रेल रन–२०२६ को उपाधि जितेका छन् । रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाअन्तर्गत क्याञ्जेन गुम्बादेखि स्याफ्रुबेंसीसम्म ३२ किलोमिटर दुरीमा शनिबार भएको ट्रेल रेसमा मिलन र अञ्जुलीले उपाधि जितेका हुन् । पुरुषतर्फ मिलनले २ घण्टा १६ मिनेट ४३ सेकेन्डबाट पहिलो स्थान हासिल गरे । दोस्रो भएका धिरबहादुर बुढाले २ घण्टा १८ मिनेट ४७ सेकेन्डमा दौड पूरा गरे । विशाल राई तेस्रो भए । रसुवा–नुवाकोट पर्यटन समाजले आयोजना गरेको रेसमा गोपाल तामाङ चौथो र चन्द्र रावत पाँचौं स्थानमा रहे । महिलातर्फ अन्जुलीले ४ घण्टा ४५ मिनेट ०३ सेकेन्डमा दौड पूरा गर्दै उपाधि जितिन् । दोस्रो स्थानमा सुरक्षा तामाङ रहिन् । अस्ट्रियन खेलाडी आना लेना फर्टनर तेस्रो भइन् । गीता महर्जन (५ घण्टा ३७ मिनेट २८ सेकेन्ड) चौथो र सोनु पौडेल (६ घण्टा १६ मिनेट ४० सेकेन्ड) पाचौं स्थानमा रहे । विजेताले १ लाख, दोस्रोले ७५ हजार, तेस्रोले ५० हजार, चौथोले २५ हजार र पाँचौंले १५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए ।

आयोजक एन्जल्स हार्ट माविले दोस्रो राष्ट्रिय खुला एन्जल्स हार्ट अन्तरविद्यालय/कलेजस्तरीय भलिबल प्रतियोगितामा शनिबार विजयी सुरुआत गरेको छ । एन्जल्स हार्टले गीताञ्जलीलाई २५–११, २५–१५ को सोझो सेटमा पराजित गर्‍यो । त्यस्तै आफ्नो खेलमा हिमरश्मि, कल्याण मावि, एन्जल्स हार्ट नेसनल, लालीगुराँस नेसनल एकेडेमी, ग्रिनफिल्ड विजयी भए ।