(रौतहट)
बम विस्फोटमा घाइते भएकालाई जिउँदै
इँटाभट्टाको चिम्नीमा हालेर मारेको आरोप लागेका कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलम र उनका भाइ मोहम्मद महताब आलमसहित ४ जनालाई जिल्ला अदालत रौतहटले बिहीबार जन्मकैद फैसला गरेको छ ।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो रात अर्थात् २०६४ चैत २७ मा भएको बम विस्फोटमा परेका घाइतेलाई जिउँदै इँटाभट्टाको चिम्नीमा हालेको आरोपमा घटनाको १२ वर्षपछि २०७६ असोज २६ मा आलम पक्राउ परेपछि मात्रै यो मुद्दा न्यायिक प्रक्रियामा गएको थियो । जिल्ला अदालत गौरको आदेशमा २०७६ कात्तिक २९ मा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका आलम अहिले ललितपुरको नख्खु जेलमा छन् भने उनका भाइ महताब गौर कारागारमा छन् ।
जिल्लाको साविक राजपुर फरदहवा–४ स्थित कांग्रेस नेता स्व. शेख इद्रिसको गोठमा भएको विस्फोटका घटनामा यमुनामाई गाउँपालिकास्थित सरुअठा गाउँका पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसीअख्तर मियाँलाई जिउँदै चिम्नीभट्टामा हालेर मारेको आरोपमा प्रहरीले मोहम्मद आफताब आलम, उनका भाइ मोहम्मद महताब आलम, शेख सेराज, शेख फजलेहक, शेख भदै, सगिर आलम, बद्री सहनी, गौरीशंकर साह, मुक्ति साह, मोहद मोबिन आलम र शेख जुमइन भन्ने शेख मलकारलगायत ११ जनामाथि कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थको कसुरमा जन्मकैद सजायको मागसहित २०७६ कात्तिक १८ मा अदालतसमक्ष अभियोगपत्र दर्ता भएको थियो ।
बिहीबार न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले राजपुर विस्फोट घटनामा पूर्वमन्त्री आलम, उनका भाइसहित शेखसराज र बद्री सहनीलाई साविक मुलुकी ऐनबमोजिम जन्मकैद सजाय सुनाएको अदालतका स्रेस्तेदार उद्धव ढोडारीले बताए । उनले घटनामा संलग्न
भनिएका मुक्ति साहको अभियोगमा दाबी
नपुगेकाले सफाइ पाएको बताए । स्रेस्तेदार ढोडारीका अनुसार विस्फोट घटनामा फरार मोहम्मद मोबिन, शेख फजले, शेख भदै, साहिल आलम, गौरीशंकर साह र शेख जुमैको मुद्दा मुल्तबीमा राख्ने फैसला भएको छ ।
सोमबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ भएको यो मुद्दामा वादीका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल र दीनानाथ रिजालले बहस गरेका थिए । प्रतिवादीका तर्फबाट बार एसोसिएसन अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेलगायतले बहस गरेका थिए ।

बम विस्फोटको घटनालाई आलमसहितका व्यक्तिले गुपचुप राख्न खोजेका थिए । घटनाका केही घाइतेलाई भारतमा उपचार गर्न पठाइएको थियो भने केहीलाई बोलेको खण्डमा जे पनि हुन सक्ने धम्की दिएर चुपचाप पारिएको थियो । विस्फोट घटनाको तीन दिनपछि २०६४ चैत ३० मा आलमसँगै निर्वाचन लडेका एमालेका नेता शैलेन्द्र साहले घटनाबारे प्रहरीमा निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनका आधारमा प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय गौरमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, त्यतिबेला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि सदर गरेको थियो ।
बिस्फोट घटना पछि तत्कालै प्रहरी पुगेर घटनास्थलमा कुनै किसिमको बिस्फोट नभएको मुचुल्का तयार पारेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि आलम आफै जिल्ला प्रहरीमा हाजिर भए । त्यसैदिन उनलाई जिल्ला न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्दै छाडेको थियो । त्यसपछि २०६५ असार ३० मा तत्कालीन महान्यायाधीवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरे ।
बिस्फोटमा मृत्यु भएका ओसीअख्तरकी आमा रुक्सनाको २०६७ माघ ८ साझ दुर्गाभगवती गाउँपालिकास्थित माइतीबाट
आफ्नो घर सरुअठा आउँदै गर्दा गौडा ढुकेर बसेको हतियारधारी समूहले गोली हानी हत्या गरेको थियो । रुक्सानाले पनि छोरालाई जिउँदै चिम्नी भट्टामा हालेको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।
सर्वोच्च अदालतले २०६९ जेठ १६ मा महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा फैसला सुनाउँदै गम्भीर रूपले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनू भन्दै सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । त्यसलगत्तै जिल्ला प्रहरी रौतहटले आलमको मुद्दामा चासो देखाएको हो । तत्कालीन एसपी (हाल एसएसपी) भूपेन्द्रबहादुर खत्रीले मुद्दाको अनुसन्धान गरेपछि मात्र आलम पक्राउ परेका थिए ।
रौतहटको साविक राजपुर फरदहवा गाविस–४ (हाल राजपुर नगरपालिका–४) मा २०१९ मा जन्मेका आफताबले ४ पटक रौतहट २ बाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिसकेका छन् । मुस्लिम बाहुल्य यो क्षेत्रमा हरेकपल्ट आफताब चुनाव लड्दा झन्डै एकलौटी मत उनकै पक्षमा खस्थ्यो ।
उनका परिवारका सदस्यहरू २०१५ देखि राजपुर क्षेत्रबाट राजनीतिक नेतृत्व गरिरहेका छन् । आफताबका काका शेख इद्रिसले २०१५ मा भएको निर्वाचनमा प्रजापरिषद्बाट चुनाव जितेका थिए । २०४८ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा पनि इद्रिस कांग्रेस पार्टीबाट यही क्षेत्रबाट चुनाव उठी निर्वाचित भएका थिए । काकाको मृत्युपछि आफताब यो क्षेत्रबाट राजनीतिक रूपमा उदाए । आफताबले क्षेत्र नम्बर २ बाट २०५३ को उपनिर्वाचनमा पहिलो पटक सांसद बन्ने मौका पाए । २०५६ र २०६४ को निर्वाचनमा विजयी भएका उनी २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबाट उम्मेदवार बनेका आफ्नै भान्जा मुस्ताक आलमसित पराजित भए ।
२०७४ मा संसदीय निर्वाचन भने फेरि आफताबकै पोल्टामा पुग्यो । उनी निर्वाचित भए । दुई पटक कांग्रेसको जिल्ला सभापति भएका आफताबले २०५१ मा काका शेख इद्रिस वनमन्त्री हुँदा छायामन्त्रीकै हैसियतमा सारा काम गरेर शक्ति केन्द्रसँग सम्बन्ध विस्तार गरेका थिए ।
आलम पक्राउपछि पनि उनको परिवारको राजनीतिक यात्राले विश्राम लिएको देखिन्न । आफताबका कान्छा छोरा डा. राजिक आलम गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा राजपुर नगरपालिकाको प्रमुख निर्वाचित भए । आफताबका जेठो छोरा फिरदोस आलम गत संसदीय चुनावमा एमालेका उम्मेदवार किरणकुमार साहबाट पराजित भए ।
राजनीतिक यात्रामा बारम्बार मन्त्री भएका आफताब सधैं शक्ति केन्द्रको निकट थिए । २०५४ मा श्रम सहायकमन्त्री भए । २०५५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा वन सहायकमन्त्री भए । २०५६ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री भए । २०५८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वकै सरकारमा भूमिसुधार मन्त्री पनि बने । २०६६ मा एमालेका तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा समेत उनी श्रम तथा यातायातमन्त्री बने ।

(महोत्तरी)
छ धुरमा बनेको घर जलेपछि बिचल्लीमा परेकी सुत्केरी सवाना खातुन दुई बच्चालाई काखमा लिएर बसिरहेकी थिइन् । शिशु सुताउने ठाउँसमेत नरहेपछि एकमहिने शिशु र २ वर्षको अर्को बच्चा बोकेर बिहीबार घर जलेकै स्थान वरपर घुमिरहेकी थिइन् । सुत्केरी भएका बेला घर आएका खातुनका श्रीमान् नुहान ४ दिनअघि फेरि कमाउन भारततिरै फर्किएका छन् । आराम गर्नुपर्ने सुत्केरी शरीर नाबालक काखमा लिएर सुक्खा चिउरा खाँदा उनको भेट भरिएको छैन । ‘भाग्यले सबै सिध्यायो,’ उनले भनिन्, ‘जीउ गलिरहेको छ, खाने, बस्ने केही छैन, बच्चा सुताउने ठाउँसमेत छैन ।’
मटिहानी–६ जरहलवागाछीमा बुधबार भएको आगलागीले दुई टोलका ११० घर खरानी भएपछि विपन्न परिवारका करिब ५ सय जना बेघर बनेका छन् । आगोले घरसहित लत्ताकपडासँगै धनमाल खरानी भएपछि उनीहरूको बिचल्ली भएको हो ।
तेजपत्ता बेचेर जीविकोपार्जन गर्ने बस्तीकी अमिना खातुन बिहीबार केही फेला पार्ने आशामा जलेको घरको भग्नावशेषमा खोतल्दै थिइन् । ‘सबै कुरा जल्यो भन्ने विश्वास लागिरहेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘तर मसँग केही छैन ।’
घरसँगै उनको तेजपत्ता व्यापारको दर्तापत्र र २५ हजार नगद पनि जलेपछि उनी तनावमा छिन् । ‘सकिनसकी जोडेको सम्पत्ति त जलिसक्यो, अब बालबच्चालाई कसरी बचाउने चिन्ता भयो,’ उनले भनिन्, ‘हेर्दाहेर्दै बस्तीका सबै घर खरानी भए । न खाने सामल छ, न ओत लाग्ने छानो । चिउरा खाएर बसेका छौं ।’
नगरपालिकाले २ बोतल पानी, एउटा
त्रिपाल, २ किलो चिउरा र २ किलो गहुँको
पिठो बुधबार साँझ सबै पीडित परिवारलाई उपलब्ध गराएको थियो । यसबाहेक बिहीबार साँझसम्म अन्य केही नपाउँदा उनीहरू बिचल्लीमा परेका छन् । ‘पकाउने सामल दिए, पीडितसँग न पकाउने भाँडा छ न किन्न पैसा नै,’ बिहीबार दिउँसो चर्को गर्मीसँगै चलेको तातो हावाले बस्तीमा भुमरी बनाएर उडाएको माटो र खरानीले भरिएको त्रिपाल देखाउँदै पीडित अखलीमा खातुनले भनिन्, ‘बालबच्चा लिएर यही त्रिपालमा रात बिताएँ ।’

बस्तीको मियाँ टोलबाट सल्किएको आगो गाउँमा फैलिएपछि विपन्न परिवारका घर जलेका हुन् । काममा गएका बेला दिउँसो गाउँमा सल्किएको आगोले घर सखाप बनाएपछि जीउमा लगाएको भन्दा अन्य केही जोगाउन नसकिएको पीडितले बताएका छन् । बस्तीका सुत्केरी, बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई बस्ती जलेपछि बढी समस्या भएको छ । ओछ्याउने कपडा, भाँडाकुँडा र शौचालयको समस्या भएको स्थानीय इदो खातुनले बताए । पीडितहरू जलेकै भग्नावशेष छेउमा त्रिपाल टाँगेर बसिरहेका छन् । चर्को गर्मीमा बस्ती जलेको धूलोले समेत आसपासमा बस्न असहज भइरहेको छ । उनीहरूलाई केही वरपर खुला ठाउँमा लगेर राख्न खोजे पनि अधिकांशले जान नमानेकाले छेउमै त्रिपाल टाँगेर बसिरहेको नगर प्रमुख हरिप्रसाद मण्डलले बताए ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बिहीबार बसेको बैठकले पीडितलाई प्रतिपरिवार २० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले बताए । पीडितलाई अन्यत्रबाट आएको राहत पनि एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्न पहिले जिल्ला प्रशासनमा अभिलेखीकरण गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ । आगलागीबाट १ सय १० परिवारका ४ सय ६२ जना प्रभावित भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । नगरपालिका, प्रहरी र रेडक्रसले क्षति तथा प्रभावितको यकिन विवरण बुझाएपछि जिल्ला प्रशासनले राहत उपलब्ध गराउने गेलालले बताए । नगरपालिकाले पहिलो चरणको राहत तत्काल उपलब्ध गराएको र अन्य धेरै संघसंस्थाले सहयोग गर्ने तत्परता देखाएकाले छिट्टै दिने वातावरण बनाइने नगर प्रमुख मण्डलले बताए । पीडितलाई बिहीबार नेपाली सेनाले खाना खुवाउने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए ।

(काठमाडौं)
अब अस्पतालको कोठामा रोग निदानका लागि जँचाउन पुग्दा त्यहाँ चिकित्सकको साटो आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई) द्वारा सञ्चालित रोबोट बसेको पाउनुभयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । एआई चिकित्सकले प्रारम्भिक सम्पूर्ण जाँच र रोगको निदान गरेपछि मात्रै त्यो सही भए/नभएको ठहर गर्न वास्तविक चिकित्सकले तपाईंको रिपोर्ट हेर्न सघाउने छन् । यो कुनै कल्पना होइन । पछिल्लो समय भइरहेको प्रविधिको विकासले स्वास्थ्योपचारका क्षेत्रमा यस प्रकारको एआईको प्रयोगलाई आवश्यक र सम्भव ठहर्‍याएको हो ।
युरोपका विज्ञहरूले उपचारमा एआईको प्रयोगले लाखौंको ज्यान जोगाउन मद्दत गर्ने दाबी गर्न थालेका छन् । यस्तै अमेरिकीहरूले पनि एआईको प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यमा बर्सेनि हुने अर्बौं डलर खर्च जोगिने बताएका छन् ।
स्मार्ट स्टेथेस्कोपदेखि रोबोटिक शल्यचिकित्सकसम्म र ठूलो तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्नेदेखि मान्छेको अनुहार भएको एआई चिकित्सकसँग परामर्श लिनेसम्मको काम अब सम्भव तुल्याइएको छ । चिकित्सा क्षेत्रका यी सबै ढोका एआईमा भएको विकासले खुल्दै गएका हुन् । उपचारमा एआईको प्रयोगले रोग निदानलाई सटीक बनाउने प्रमाणित नै भइसकेको छ । यस्तै बिरामीहरूको अवस्थाको विश्लेषण गरेर अन्तिम नतिजा कस्तो हुन सक्छ भन्ने विश्लेषण गर्न पनि एआई सक्षम भएको छ । यसका साथै अस्पतालमा एआईको प्रयोगले त्यहाँको काम गराइ र प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउन, शल्यक्रियाको दक्षता अभिवृद्धि गर्न र बिरामीहरूको निगरानीमा पनि सहयोग गर्न सक्छ । नयाँ औषधिहरूको खोज तथा ‘क्लिनिकल ट्रायल’ लाई पनि द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन यसले मद्दत पुर्‍याउने देखिएको छ ।
स्वास्थ्योपचारमा एआईको प्रयोगले विशेष गरेर गरिब मुलुकका बिरामीलाई थप फाइदा पुर्‍याउने देखिएको छ । एआईको प्रारम्भिक प्रयोगले पनि त्यसलाई प्रमाणित गरेको छ । सामान्य उपकरणको प्रयोगमा नै प्राप्त हुने तथ्यांकको प्रभावकारी विश्लेषण गरेर एआईले रोग खुट्याउन सक्छ । सामान्य मोबाइल फोन मुटुको गति, शरीरको तापक्रम, श्वासप्रश्वास र रगतमा अक्सिजनको मात्रा नाप्ने यन्त्रमा परिणत हुन सक्छ ।
जापानको फुजिफिल्मले ब्याट्रीबाट सञ्चालित ‘एक्स–रे मेसिन’ विकास गरिसकेको छ । त्यसलाई भारतीय कम्पनीले विकास गरेको ‘क्वेरडटएआई’ नामक ‘एआई एल्गोरिदम’ सँग जोडेर नाइजेरियामा क्षयरोगका साथै निमोनिया, ‘क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मनरी डिजिज’ (सीओपीडी) र मुटु ‘फेलियर’ को अवस्था पत्ता लगाउन प्रयोग गरिँदै आएको छ । साथै, गानामा रहेको ‘मिनोहेल्थ ल्याब्स’ ले अफ्रिकाभरिबाट एक्स–रेको फिल्म जम्मा गरेर ‘रेडियोलोजीका मोडल’ लाई तालिम दिइरहेको छ । यसका साथै, लन्डनको प्राथमिक उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले एआईयुक्त ‘स्टेथेस्कोप’ को परीक्षण गरिरहेका छन् । यसको प्रयोगले मुटु रोगलाई प्रारम्भिक अवस्थामा नै निदान गर्न सकिन्छ या सकिँदैन भन्ने थाहा पाउनका लागि यो प्रयोग भइरहेको हो । यस्तै अक्सफोर्डमा एआईयुक्त ‘स्पाइरोमिटर’ प्रयोग गरेर फोक्सोको अवस्थाको जाँचको ‘ट्रायल’ भइरहेको छ ।
जापानको गुनमा विश्वविद्यालयबाट ‘डायग्नोस्टिक रेडियोलोजी’ तथा ‘न्युक्लियर मेडिसिन’ मा विशेषज्ञता हासिल गरेका नेपाली चिकित्सक डा. सुमन श्रेष्ठका अनुसार स्वास्थ्योपचारमा एआईको प्रयोगले नयाँ सम्भावनाका ढोका खुलेका छन् । उनका भनाइमा अधिकांश विकसित देशमा यो अहिले परीक्षणकै क्रममा रहे पनि यसले सुखद भविष्य भने देखाएको छ । ‘जापानमा पनि एआईको प्रयोग पूर्ण रूपमा नै सुरु भएको छैन । परीक्षणहरू हुँदै छन् ।
सामान्य भाषामा भन्दा यसलाई प्रयोग गर्नका लागि तालिम दिँदै छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले भइरहेको विकास हेर्दा भोलिका दिनमा यसको प्रयोग बढ्दै जाने देखिन्छ ।’
डा. श्रेष्ठ आफैं पनि रेडियोलोजिस्ट भएका नाताले रोग निदानको क्षेत्रमा पनि एआईले ठूलो सहयोग गर्ने दाबी गर्छन् । उनका अनुसार यदि एआई ‘मोडल’ लाई राम्रो तथ्यांक र ‘इमेज’ हरू उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा यसले मानव आँखाले हतपत पत्ता लगाउन गाह्रो हुने रोगहरू ठीक रूपमा निदान गर्न सक्छ ।
‘एआई मोडलको एउटा प्रमुख समस्या भनेको यसमा कस्तो प्रकारका तथ्यांक हालिएको छ वा कसरी तालिम दिइएको छ भन्ने नै हो,’ उनले भने, ‘जस्तो कि बाघको जस्तो रङ भएको बिरालोलाई पनि यसले बाघ नै दाबी गर्न सक्छ । तर, के कारणले बाघ हो वा होइन भन्ने सिकाइएको छ भने यसले सही नतिजा दिन सक्छ । यो सुन्दा सामान्य लागे पनि यसले बिरामीको रोग खुट्याउने समयमा ठूलो तलमाथि पनि पार्न सक्छ ।’
यद्यपि, स्वास्थ्योपचारमा उच्च प्रविधिको प्रयोग भने नौलो होइन । कतिपय मेसिन तथा उपकरणमा अहिले नै पनि एआईको प्रयोग भइसकेको छ । तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा एआईलाई समावेश गर्दै
लैजाने प्रक्रिया भने विश्वभर नै केही सुस्त रहेको देखिन्छ । कुनै पनि नयाँ प्राविधिक विकासलाई स्वास्थ्योपचारमा सामेल गर्न समय लाग्नुको प्रमुख कारण यसले निम्त्याउन सक्ने जोखिम पनि हो । बिरामीको हितका लागि प्रमाणित तथ्यांक र विश्लेषणबिना कतै पनि नयाँ प्रविधिको प्रयोग सहजै अवलम्बन गरिँदैन ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिले नै ठूलो संख्यामा विभिन्नखाले तथ्यांक उपलब्ध छन् । तर, ती एकीकृत छैनन् । एआईले त्यस्ता तथ्यांकलाई छोटो समयमा नै एकीकृत गरेर विश्लेषण गर्न सक्षम छ । तर, बिरामीको गोपनीयतालाई रक्षा गर्न कतिपय अवस्थामा सरकारले त्यस्ता तथ्यांकलाई सार्वजनिक गर्न अनकनाउने गर्छ । अर्कोतर्फ बिरामी आफैं भने व्यक्तिगत उपचार पद्धतिको कुरा गर्छन् । कुनै
पनि रोगको निदान भएपछि त्यसको उपचार कसरी गर्ने भन्ने चिकित्सकहरूको आफ्नो धारणा हुन सक्छ । चिकित्सकले दिएका परामर्शमध्ये कुन सबैभन्दा उचित हुन्छ भन्ने सल्लाह बिरामीलाई एआईले दिन सक्छ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका कलेजो प्रत्यारोपण विशेषज्ञ प्रा.डा. रमेशसिंह भण्डारीका अनुसार स्वास्थ्योपचारमा एआईको प्रयोगले बिरामीको ज्यान जोगाउनका लागि निकै ठूलो मद्दत गर्ने देखिएको छ । ‘सबैभन्दा पहिलो कुरा त कस्तो प्रकारको रोग लागेको हो र सम्भावित उपचार पद्धति के हुन सक्छ भन्ने जानकारी एआईले दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘एआईको आफ्नो सीमितता त छ तर यसले चिकित्सकको प्रमुख सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न भने सक्छ ।’
उनका अनुसार विकसित देशहरूमा जटिल शल्यक्रिया गर्नका लागि एआईको प्रयोग पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । ‘हामीले कलेजोमा कुनै समस्या भएको बिरामीको उपचार गर्नका लागि सीटी स्क्यान, एमआरआई, अल्ट्रासाउन्ड गराउँछौं तर पेटभित्र कुन स्थानमा कस्तो समस्या छ भनेर बाहिरैबाट भन्न मुस्किल हुन्छ । यस्तोमा एआईले मद्दत गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘एआईको प्रयोगले थ्रीडी होलोग्राम बनाउन सकिन्छ । जसले गर्दा शल्यक्रिया कसरी गर्ने भन्ने योजना बनाउन पनि सहज हुनेछ । यस कारणले शल्यक्रियामा नै थोरै समय लाग्छ र बिरामीलाई पनि सहज हुन्छ ।’ प्रा.डा. भण्डारीका भनाइमा एआईको प्रयोगले बिरामीलाई ‘क्लोज टु पर्फेक्ट’ ट्रिटमेन्ट प्राप्त गर्न र चिकित्सकहरूलाई त्यो प्रदान गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्दै लगेको देखिन्छ तर भविष्यमा पनि चिकित्सकलाई नै भने एआईले प्रतिस्थापन गर्न भने असम्भव हुने उनको धारणा छ ।
डा. सुमन श्रेष्ठका अनुसार एआईको प्रयोगले हाल विश्वमा महामारीको रूप लिइरहेको नसर्ने रोगहरूलाई समयमै निदान गरेर बिरामीलाई ठोस उपचार प्राप्त गर्न सहयोग गर्नेछ । एआईको प्रयोगले अहिले नै पनि विकसित देशमा क्यान्सरको निदानमा ठूलो फड्को मारेको छ । ‘हाम्रा आँखाले नदेखेको क्यान्सर पनि कतिपय अवस्थामा एआईले पत्ता लगाइदिएको छ,’ उनले भने, ‘क्यान्सरजस्तो रोग समयमा पत्ता लाग्नु भनेको मान्छेको जीवन जोगिनु हो । साथै प्रारम्भिक अवस्थामा क्यान्सरको उपचार गर्नु र पछि गर्नुमा शारीरिक, मानसिकदेखि आर्थिक खर्च पनि जोगिन्छ ।’
विज्ञहरूका अनुसार एक जना बिरामीलाई कुनै एक रोगका लागि एमआरआई, सीटीस्क्यान वा पेटस्क्यानजस्तो परीक्षण गराउने गरिएको भए पनि यदि उक्त रिपोर्ट एआईले विश्लेषण गरेमा शरीरको अन्य भागमा भएको समस्या पनि पत्ता लगाउन सक्षम हुन्छ । ‘हामीले बिरामीलाई किन चिकित्सकले परीक्षण गर्न लगाएको छ भन्नेमा केन्द्रित भएर सीटी एमआरआईको रिपोर्टमा ध्यान दिन्छौं । तर, त्यही रिपोर्ट एआईले हेरेमा सम्पूर्ण रूपमा हेरेर अन्य भागमा पनि केही समस्या देखे त्यसलाई निदान गर्न सक्छ । त्यो सत्य हो,’ डा. श्रेष्ठले भने, ‘तर, अन्तिममा उक्त एआईको एल्गोरिदम कसरी विकास गरिएको छ र त्यसलाई कसरी तालिम दिइएको छ भन्ने नै मुख्य कुरा हो ।’
उनका अनुसार एआईका एल्गोरिदमहरूले गरेका गल्तीलाई अन्तिम मानेर बस्न भने हुँदैन । तर, त्यस्ता गल्तीलाई सच्याउँदै अगाडि बढेमा भने यसले चिकित्सकहरूलाई नै उपचार गर्न सहज र सरल हुँदै जाने निश्चित छ । विश्वमा नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा एआईको प्रयोग सोचेभन्दा सुस्त हुनुमा यसले उपचार खर्चका साथै अस्पतालमा आवश्यक पर्ने मानव स्रोतमा पनि कमी ल्याउने डर पनि एक हो । २०३० सम्ममा विश्वमा नै करिब एक करोड स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुने तथ्यांकहरूले
देखाएका छन् । जुन हाल प्रयोग भइरहेको मानव स्रोतको १५ प्रतिशत हो । यस्तै, अमेरिकामा स्वास्थ्योपचारमा हुने खर्चको कुल ३० प्रतिशत प्रशासनिक कार्यमा खर्च हुन्छ । त्यसलाई पनि एआईले कटौती गरिदिनेछ ।
तर, मेसिनले मान्छेको कामलाई नै विस्थापित गरिदिने र भइरहेको खर्चमा पनि कटौती गर्ने भएपछि धेरै संस्था यसको प्रयोगमा अनिच्छुक देखिएका छन् । स्वास्थ्य संस्थाहरू एआईको सहयोगमा बिरामीको हेरचाहमा सुधार गर्न चाहे पनि त्यसको लागत घटाउन भने तयार देखिँदैनन् । यसका साथै स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरूले पाउने पारिश्रमिक र प्रोत्साहन भत्ता पनि कटौती हुने सम्भावना प्रबल छ । कसैले पनि आफ्नै आयमा कमी ल्याउने प्रविधिको उपयोग सहजै गर्न स्वीकार गर्दैनन् । यस अवस्थालाई चिरेर अगाडि बढ्नका लागि सरकारीस्तरमा नै नीति नियम बन्दै जानु आवश्यक छ । ‘एआई भनेको पनि मान्छेको दिमागकै उपज हो,’ प्रा.डा. भण्डारीले भने, ‘यसको प्रयोगले उपचारको नतिजा राम्रो आउनुका साथै खर्च पनि घटाउने निश्चित छ ।’

(काठमाडौं)
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइएका ३० मध्ये सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा पुग्दा पुर्पक्षका लागि जेलमा बस्ने एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी र निलम्बित गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित सात मात्रै बाँकी भएका छन् ।
जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावेदनमा गएका प्रतिवादीमध्ये पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलगायत ११ जनालाई उच्च अदालत पाटनले छाडेको थियो, जसमा अर्का पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका एमालेका निलम्बित सांसद रायमाझी र पाण्डेलगायत ९ जना परेका थिएनन् । थुनामै परिरहेका उनीहरूले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको बिहीबार बसेको संयुक्त इजलासले रायमाझी, पाण्डे र अन्य पाँच प्रतिवादीलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको हो । रायमाझीसँगै थुनामा रहेका प्रतिवादीहरू आङटावा शेर्पा र गोविन्दकुमार चौधरीलाई धरौटीमा तथा शमशेर मियाँलाई साधारण तारिखमा छाड्न सर्वोच्चले आदेश गरेको छ ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सुरुदेखि नै थुनामा पर्नेमा अब रायमाझी, पाण्डे, इन्द्रजित राई, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई र सन्देश शर्मा मात्रै छन् । अमेरिका लैजाने प्रलोभनमा नक्कली भुटानी शरणार्थी खडा गरी करोडौं रकम संगठित रूपमा असुलेको अभियोगमा पूर्वगृहमन्त्रीद्वय खाँण र टोपबहादुर रायमाझीसहित ३० विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गत वर्ष जेठ १० मा संगठित अपराधसहित किर्ते र ठगीमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
अभियोग खेपिरहेका १८ र फरार १२ गरी ३० मध्ये दुई पूर्वमन्त्री तथा गृह सचिवसहित १६ अभियुक्तलाई असार १ मा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो । त्यसविरुद्ध परेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासले टेकनाथ रिजालसहित ६ लाई धरौटीमा तथा ४ लाई साधारण तारिखमा छाड्न आदेश दिएको थियो । खाँणलाई छाड्ने कि थुन्ने भन्नेमा भने खरेल र पाण्डेबीच राय बाझिएपछि गठन गरिएको तेस्रो न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले खाँणलाई ३० लाख धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको थियो ।
उच्चले पाण्डे, राई, रायमाझी, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भनिने गोविन्दकुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र आङटावा शेर्पालाई ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा’ जिल्ला अदालतले थुनामा राख्नु भनी गरेको निर्णय मनासिब भएको भन्दै सदर गरेको थियो । त्यसविरुद्ध उनीहरू सबै सर्वोच्च गएकामा चौधरीलाई १० लाख र शेर्पालाई ३० लाख धरौटीमा छाड्न र मियाँलाई साधारण तारिखमा छाड्ने आदेश भएको हो । मियाँलाई जिल्लाले थुनामा र उच्चले १० लाख धरौटीमा छाडेको थियो ।
मियाँका अलावा उच्च अदालतले खाँणका पीए नरेन्द्र केसीलाई १० लाख, टेकनाथ रिजाल, हरिभक्त महर्जन र रामशरण केसीलाई १५ लाख, सन्दीप रायमाझीलाई ३० लाख लिएर धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको थियो । त्यस्तै, लक्ष्मी महर्जन, टंककुमार गुरुङ, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकी साधारण तारिखमा छुटेका थिए ।
बालकृष्ण पन्थीको कार्यदलले २०७६ मा पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थीसम्बन्धी नियोगले भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा लैजाने कार्यक्रम बन्द भएको घोषणा गरिसक्दा पनि समानान्तर नक्कली प्रतिवेदन तयार पारेको अभियोग उनीहरूमाथि लागेको थियो । यो अभियोगमा तत्कालीन गृह सचिव पाण्डे, सानु भण्डारीबाट १ करोड ६० लाख लिएको अभियोग लागेका पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका तत्कालीन गृहमन्त्री रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार राई, सागर राई, सानु भण्डारी, केशव दुलाल र सन्देश शर्मालाई भने ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा दोषी देखिएको’ जिल्ला र उच्चको निर्णयसँग सर्वोच्च पनि सहमत हुन पुगेको छ ।
‘निजहरूउपर ठगीको कसुरबाट उठान भएको, विभिन्न कसुरमा सजाय गरी पाऊँ भन्ने अभियोगपत्र मागदाबी रहेकामा प्रतिवादीहरूउपर किटानी जाहेरी रहेको, निजहरूले एकअर्कालाई पोल गरी गरेको बयान व्यहोरा, पीडितहरूको घटना विवरण कागजसमेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा निजहरूलाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०६० मंसिर १५ मा भएको आदेश बेरीतको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहन परेन,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।
थुनछेकको आदेशउपर उच्च र सर्वोच्चमा परेको निवेदनमाथि सुनुवाइ जारी रहेकाले जिल्ला अदालतमा मुद्दा अघि बढ्न सकिरहेको थिएन । गत आइतबारदेखि नियमित भएको बहसपछि सर्वोच्चले गरेको आदेशसँगै अब उक्त मुद्दाको सुरु अदालतमा किनारा लगाउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

काठमाडौं (कास)– सरकारले सहकारी संकट र बचतकर्ताहरूले बेहोर्नुपरेका समस्या समाधानका लागि छुट्टै कानुनी प्रबन्ध गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले तत्काल कानुन व्यवस्था गरी सहकारी र तिनका कारण बचतकर्ताले बेहोर्नुपरेको समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । विद्यमान कानुन र संरचनाबाट सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सम्भव नभएको निष्कर्षसहित सहकारीपीडितको समस्या समाधान गर्न ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट कानुन बनाउने निर्णय गरेको हो ।
‘सहकारीहरूको समस्या अहिलेका कानुनहरूबाट मात्र समाधान नहुने देखिएपछि सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्ने गरी कानुन ल्याउने निर्णय भएको हो,’ कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले कान्तिपुरसँग भने । उनका अनुसार भएका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने, बचतकर्ताहरूको रकमको सुरक्षा गर्ने संयन्त्रहरू आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्ने निर्णय भएको हो ।
अहिले संसद्को अधिवेशन नचलेकाले अध्यादेशको बाटोबाट पनि कानुन आउन सक्ने उनले बताए । संसद्बाट कानुन ल्याउँदा केही प्रक्रियागत समय लाग्ने तर सहकारीको समस्या धेरै विकराल बनिसकेकाले छिटो समाधान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने सहकारीको बचत अपचलन र ठगीको अनुसन्धान गर्न संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको छ । छानबिन समिति नबनेसम्म संसद् चल्न नदिने अडान राख्दै संसद् नै अवरुद्ध गर्दै आएको छ । सत्ता गठबन्धनले भने छानबिन समितिको औचित्य नभएको दाबी गर्दै आएको छ । कांग्रेसले समितिको गठनको माग राख्दै संसद् अवरुद्ध गरेपछि सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन नै अन्त्य गरेको थियो । यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. जयकान्त राउत नेतृत्वको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले २०८० भदौमा सहकारी समस्या समाधानका लागि नीतिगत र कानुनी सुधार गर्न सुझाव दिएको थियो ।

काठमाडौं (कास)– काठमाडौं महानगरपालिकाले अटिजम भएका बालबालिकामैत्री विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ । विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न महानगरले दुई सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
समितिको सदस्यमा स्रोत शिक्षक योग्य प्रसार्इं र सदस्य सचिवमा शिक्षा अधिकृत इन्द्रप्रसाद दाहाल रहेको काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताए । ‘अटिजम भएका बालबालिका बढिरहेका छन्, पढाउन समस्या भयो, पढ्न पाए भने सुधार हुन्छ भन्ने भएपछि र उनीहरूलाई चाहिने विशेष खालका सहायता, सुविधासहित सामुदायिक विद्यालय महानगरभित्र नभएकाले भएकै सामुदायिक विद्यालयहरूसँग समन्वय गरेर सञ्चालन प्रक्रिया थालिएको हो,’ मानन्धरले भने ।
महानगरको शिक्षा समितिको सोमबार बसेको बैठकले यस्तो विद्यालय सञ्चालनका लागि चाहिने भौतिक पूर्वाधार, जनशक्तिलगायत पहिचान गर्न गठित समितिलाई अध्ययनको कार्यादेश दिएको छ । समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन एक महिनाको समय दिइएको छ । काठमाडौं महानगर हाल शिक्षा नीति निर्माणको क्रममा रहेको र यसै क्रममा अटिजम भएका बालबालिकाका अभिभावकसँग पनि छलफल गरेको हो । अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई उपयुक्त हुने खालको विद्यालय नभएको, भर्ना लिनै नमान्ने तथा भर्ना लिए पनि निजी तथा संघसंस्थाले खोलेका मन्टेश्वरी, थेरापी सेन्टरहरूले मनोमानी शुल्क लिने गरेको गुनासो गरेका थिए । ‘सामान्य अटिजम भएकालाई पढ्ने, सिक्ने वातावरण भयो भने सुधार हुने हुन्छ,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘महानगरका सामुदायिक विद्यालयहरूमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सञ्चालन गर्ने लक्ष्य हो ।’
अटिजम भएका बालबालिकालाई सकेसम्म भर्ना नलिने, लिए पनि दोब्बर शुल्क लिने, भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क लगायतका शुल्क दरहरू हरेक स्कुलको फरक—फरक र महँगो हुने, उचित हेरचाह नगर्ने गरेको प्रवृत्ति काठमाडौं महानगरलगायत देशभरि नै छ । सामान्य विद्यार्थी पढ्ने विद्यालयमा अटिजम भएका बच्चालाई पढाउँदा अधिकांश विद्यालयले मासिक शुल्क दोब्बर र विशेष कक्षा (अपांगता भएकालाई पढाउने) मा पढाउँदा मासिक शुल्क २० हजारदेखि ६० हजार लिने गरेको अभिभावकको गुनासो छ । काठमाडौंमा अटिजम भएका बालबालिकालाई थेरापी गराउने नाममा थेरापी सेन्टर, क्लिनिक, अटिजम भएका बच्चा पढाउने विशेष कक्षा सञ्चालन गर्ने नाममा खोलिएका संघसंस्थाले महँगो शुल्क असुल्ने गरेका उनीहरूको गुनासो छ । नेपालमा यस्ता संघसंस्था देशभरि कम्तीमा ६० वटा छन् । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ४१ वटा छन् ।
‘अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४’ अनुसार अटिजम भएका व्यक्तिलाई सञ्चार गर्न, सामान्य सामाजिक नियम बुझ्न र प्रयोग गर्न कठिनाइ हुन्छ । उमेरको विकासअनुरूप सामान्य व्यवहार देखाउन नसक्ने, अस्वाभाविक प्रतिक्रिया देखाउने, एउटै गतिविधि दोहोर्‍याइरहने, अरूसँग घुलमिल हुन नचाहने वा तीव्र प्रतिक्रिया दिने खालका हुन्छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार देशभर ६ लाख ४७ हजार ७ सय ४४ जना अर्थात् कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशतमा कुनै न कुनै प्रकारको अपांगता देखिएको छ । जसमा अटिजम भएका पुरुष २ हजार २ सय ५८ र महिला २ हजार ६ सय २८ गरी ४ हजार ८ सय ८६ जना छन् ।

महोत्तरीको मटिहानी–६, जरहलवागाछी बस्तीमा बुधबार दिउँसो भएको आगलागीले ११० घर खरानी बनाएको छ । स्थानीयका गरगहना, लुगाफाटा, नगद, अन्नपात, कागजपत्रसमेत आगोले जलाएको छ । स्थानीयलाई आगलागीमा धनमाल गुमाउनुको पीडा छँदै छ, कहाँ बस्ने, के खाने, के लगाउने चिन्ता पनि सुरु भइसकेको छ । आगलागीमा घर गुमाएकाहरू सबै कमजोर आर्थिक अवस्थाका छन् । अग्निपीडितका लागि तीनै थरी आधारभूत आवश्यकता ‘गाँस, बास र कपास’ बन्दोबस्त गर्न सरकारी निकाय र सामाजिक संघसंस्थाले सक्रिय अग्रसरता देखाउनुपर्ने बेला आएको छ ।
परालको कुन्युँमा सल्किएको आगो तत्काल नियन्त्रण गर्न नसक्दा जरहलवागाछीका बासिन्दाले जीवनभर नंग्रा खियाएर जोडेको सम्पत्ति खरानी बनेको हो । दिउँसो १२ बजेतिर सल्किएको आगो झन्डै सात घण्टाको प्रयासमा मात्र नियन्त्रणमा आएको थियो । आगलागीमा पशुचौपायासमेत मरेका छन् । त्यहाँका अधिकांश परिवारसँग आआफ्नो ज्यान मात्र बाँकी छ । पीडितलाई यस्तै बेला चाहिने हो राज्यको अभिभावकत्व । त्यसैले सरकारी निकायले तत्कालका लागि उनीहरूको भरपर्दो अस्थायी बसोबास प्रबन्ध मिलाइदिनुपर्छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु, भाँडाकुँडा, लत्ताकपडामा कुनै कमी हुन दिनु हुँदैन । बर्खायाम नजिकिँदै छ । त्यतिबेला पीडितको जनजीवन कष्टप्रद नहोस् भनेर स्थायी आवास पुनर्निर्माण पनि बेलैमा अघि बढाउने वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ । विपन्न, त्यसमाथि भएको अलि–अलि भौतिक सम्पत्ति पनि खरानी बनेको अवस्थामा आवास पुनर्निर्माणमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले निश्चित हिस्सा अनुदान र बाँकी सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।
जरहलवागाछीकै तहमा बिचल्ली परिवार संख्या नभए पनि यो वर्ष आगलागीले मुलुकका विभिन्न ठाउँमा जनधन क्षति गरिरहेको छ । वैशाख लागेयता मात्र आगलागी र वन डढेलोका घटना पाँच सयभन्दा बढी भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांक छ । यस बीचमा आगलागीबाट सात र डढेलोबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ, ३४ जना घाइते छन् । प्रभावित परिवार संख्या आठ सय नाघेको छ । २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक सम्पत्ति क्षति भइसकेको प्राधिकरणको विवरण छ । यो पटक हिउँद १८ वर्षयताकै सुक्खा थियो । चैत लागेसँगै आगलागी र वन डढेलोका घटना बढ्न थालेका थिए । बीचमा बेलाबेला वर्षा हुँदा आगलागी र वन डढेलो मत्थर भएको थियो । केही सातादेखि भने आगलागी र वन डढेलोका घटना बाक्लै भइरहेका छन् । दुईतिहाइ जिल्लाका विभिन्न वनमा डढेलो लागेको छ । हावाहुरीले डढेलो फैलाइरहेको छ । कतिपय ठाउँमा वनमा लागेको आगो फैलिएर घर सल्काएको छ । आगलागी र वन डढेलोबाट थप क्षति हुन नदिन उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने भएको छ ।
सरकारले मुलुकभरकै अग्निपीडितलाई बेलैमा राहत व्यवस्था गरिदिनुपर्छ, आवास पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्छ । घाइतेको उपचारमा तदारुकता देखाउनुपर्छ । आगोले जलाएको व्यक्तिको उपचार एकदमै संवेदनशील हुन्छ । आगलागीमा जजसको नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र जस्ता कागजपत्र जलेका छन्, तिनको अर्को प्रति लिने प्रक्रिया सरल बनाइनुपर्छ ।
आगलागीका अधिकांश घटना मानवीय त्रुटिका कारण हुन्छन् । सामान्यतया काम सकिसकेपछि आगो ननिभाउँदा, ग्यास सिलिन्डर तथा चुल्होको हेरविचार राम्रो नगर्दा, टुकी वा मैनबत्ती ठीक ठाउँमा नराख्दा तथा विद्युत् सर्ट भएर आगो फैलने गर्छ । चुरोटका ठुटा र सल्काएको सलाईको काँटी जथाभाबी फ्याँक्दा पनि आगो सल्किन्छ । कहिलेकाहीँ
चट्याङका कारण पनि आगलागी हुन सक्छ । मानवीय त्रुटिले आगलागी हुन नदिन जनचेतना फैलाउन जरुरी छ । आगलागी भइहाले तत्काल नियन्त्रण गर्न पालिकाहरूले दमकल तम्तयार राख्नुपर्छ । यस्तो दमकल सडक यातायातको पहुँच भएको क्षेत्रका लागि हो । अन्यत्र भने आगो लागिहाले नियन्त्रणका लागि स्थानीय बासिन्दा नै जुट्नुपर्छ । त्यस्तो ठाउँमा आगलागी नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन पालिका वा सामाजिक संघसंस्थाले स्वयंसेवी समूह तयार गरेर राख्नुपर्छ । डढेलो/आगलागी नियन्त्रण जोखिमपूर्ण हुन्छ । गत चैत अन्तिम साता मात्र डोल्पाको ठूलीभेरीस्थित मष्टा सामुदायिक वनमा आगो निभाउने क्रममा तीन सैनिकको मृत्यु भएको थियो । यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अत्यन्तै होसियारी अपनाउन जरुरी छ ।

आगामी साता सञ्चालन हुने लगानी सम्मेलनमा ५२ देशका ६ सय ३४ लगानीकर्ता सहभागी हुने विषयलाई सकारात्मक सन्दर्भ मान्नुपर्छ । विकसित मुलुक मात्र नभई कम चर्चामा आउने स–साना देशका लगानीकर्ता पनि यो सम्मेलनप्रति आकर्षित देखिएका छन् । यता कम लगानीमा गुणस्तरीय उत्पादनका साथै निर्माणमा विश्वचर्चित बनेका चीन र भारतबाट क्रमशः २६५ र १४३ जना सहभागी हुने विषय उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । पछिल्लो समय अधिकांश मुलुक औद्योगिक उत्पादन, निर्माणलगायत सबै गतिविधिमा प्रतिस्पर्धी बन्दै गएको स्थितिमा चीन र भारतको लगानीप्रति आकर्षण बढ्नुलाई उपयुक्त मान्नुपर्छ । नेपालमा लगानीकर्तासँग जोडिएका जटिलता भने हामीले बिर्सनु हुँदैन । उद्योग दर्ता, सञ्चालनका निम्ति एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने कुरा गफमै सीमित हुनु, उद्योग व्यवसायी महिनौंसम्म हन्डर खाँदै दसतिर धाउन बाध्य हुनु, एउटै संस्थाभित्र पनि फाइल बोक्दै चोटाकोठा नचाहारी सुख नपाउनु लगानीकर्तासँग जोडिएका समस्या हुन् ।
कामदारसँग गाँसिएका अप्ठ्याराहरू पनि गनेर साध्य छैन । एकातिर मुलुकभित्र दक्ष कामदारको अभाव हुँदा कतिपय ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले आफ्नै देशका कामदार ल्याएर उद्योग, विकास कार्य सञ्चालन गरेको अवस्था छ भने अर्कातिर विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध ट्रेड युनियनहरूले अनेकथरी माग राखेर उद्योग सञ्चालन हुन नदिने, मानवअधिकारवादीको लहलहैमा लागेर हंगामा खडा गर्ने कुप्रवृत्ति विकासका बाधक बन्दै आएका छन् । यतिबेला तराईमा सञ्चालित सबैजसो उद्योगधन्दा भारतीय कामदारले भरिएका छन् भने अन्यत्र पनि भारतीय र बंगलादेशी मजदुरले कब्जा जमाएका छन् । लगानीको सन्दर्भ केलाउँदा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरी बनाइएका दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूले मुलुकलाई ऋणको दलदलमा फसाएको, कमिसनको लेनदेनमा कुरा नमिल्दा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका विदेशी सीईओलाई निर्माण सम्पन्न नहुँदै लखेटिएको, ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा अनगिन्ती निर्माणकार्य क्षतविक्षत पारेको तितो यथार्थ पनि हामी बिर्सन सक्दैनौं । मुलुकको मौलिकता नमेटिने, वातावरणीय विनाश नहुने किसिमका आयोजना छनोट गरी प्रत्यक्ष लगानीलाई प्राथमिकता दिने हो भने लगानीकर्ता आकर्षित हुनुका साथै सम्मेलन उपलब्धिमूलक बन्ने निश्चित छ ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

हामी ९ सय ५८ घरधुरीका ४ हजार ८ सय ४० जना किसान पशुपति महास्नान गुठीबाट पीडित छौं । १८५६ सालदेखि हाम्रो पुस्ताले गुठीको जमिन कमाउँदै आयौं । पुस्ताले जोतेको जमिन आफ्नो भएन । पशुपतिमा चौरासी व्यञ्जन बुझाउन जाँदा पैताला खिइए । भारीले डँडालोमा फोका उठे । जग्गा किन्दाभन्दा बढी कुत बुझायौं । तर जमिन हामी किसानको भएन । हामी धर्मविरोधी होइनौं । धर्म बचाउने र पूजाआजा गर्ने हाम्रो पनि कर्तव्य हो । तर हामी अन्यायमा छौं । पुस्ताले जोतेको जमिन आफ्नो नहुँदा राज्यका सबै अधिकारबाट वञ्चित छौं । न धितो बन्धकी चल्छ । न ऋण सापटी पाइन्छ । हामीलाई अन्याय भयो । हामीसँग न जग्गाको कुनै प्रमाण छ न बेचबिखन नै गर्न सकिन्छ । हामीले आश्वासन मात्र पायौं, अधिकार पाएनौं । राजनीतिक दल र नेताले पनि झूट बोले । फट्कशिलाका गुठीपीडित किसानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अनुभूति कहिले गर्न पाउने ? आफूले जोतेको जमिनको अधिकार पाउनका लागि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने हो र ?
– जीवनाथ घोरासैनी, मेलम्ची–१३, सिन्धुपाल्चोक

शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि शिक्षकलाई राजनीतिक दलको झन्डा बोक्न नदिने भनी गरेको निर्णय स्वागतयोग्य छ । नेपाल सरकारको तलब खाएर दलको झन्डा बोकी आन्दोलनमा उत्रने शिक्षकले कहिल्यै विद्यार्थीको भलो गर्दैनन् । यस्तो जान्दाजान्दै पनि कारबाही नगर्ने पुराना दलहरूको स्वार्थ जनताले बुझिसकेका छन् । समय सधैं एकनास हुँदैन । दलहरूले विगतमा गरेका कर्तुतहरूको मूल्यांकन जनताले गरिरहेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा दलीय संघ/संगठन खोल्नु विद्यार्थीको भविष्य बिगार्नु हो । यो कुरा विद्यार्थीले पनि बुझुन् ।
– बद्री मास्के, गोरखा

कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर गएको फागुन २१ मा एमालेसँग नयाँ गठबन्धन गर्दा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई लागेको हुँदो हो– ‘म बेलाबेलामा उथलपुथल ल्याउन माहिर छु, मैले जति कूटनीतिको राजनीति गर्न कसैले पनि सक्दैन ।’ तर तत्कालीन अवस्थालाई मात्र केन्द्रमा राखेर कदम चाल्ने प्रचण्डको बानीले आज उनी फेरि एकपटक सङ्कटको घेरातिर डोर्‍याइँदै छन् । प्रचण्ड हिजो कांग्रेससँगको गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री हुँदा सहज तरिकाले काम गर्न पाइन भन्थे ।
आज केपी शर्मा ओलीको छायामा बसेर काम गर्दा त्योभन्दा सहज पक्कै भएको छैन । प्रचण्ड यतिबेला आफ्नो रागले आफैं खुम्चिने मरीचको अवस्थामा पुगेका छन् । भनौं भने आफैंले रोजेर बनाएको गठबन्धन कसलाई के भन्ने, नभनौं भने गठबन्धनको भविष्य दिनदिनै धर्मराउँदै गएको छ । यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल मात्र होइन, सत्तारूढ दल नै यो गठबन्धन र सरकारको भविष्यमा ढुक्क देखिँदैनन् ।
सहकारीको रकम हिनामिनाको आरोप लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई स्वार्थ बाझिने गरी गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि गठबन्धन सरकारको भविष्य धरापमा परेको हो । रास्वपालाई मात्रै थुमथुम्याएर पनि वर्तमान गठबन्धन र सरकार जोगिने छैन । बरु गठबन्धन नै छाड्ने तर एमाले अध्यक्ष ओलीसँग नझुक्ने पक्षमा रहेको एकीकृत समाजवादी अहिले शक्तिशाली देखिएको छ । उसलाई पनि सँगै लैजानुपर्ने बाध्यता प्रचण्डसामु छ । रवि लामिछानेमाथि कांग्रेस मात्रै खनिएको छैन, सत्तापक्षकै नेताहरूसमेत लागेका छन् । सत्ता समीकरणकै कारणले मात्र उनीहरू कांग्रेसजसरी सार्वजनिक हुन नसकिरहेका हुन् । केही समय पहिले रविको पक्षमा खुलेर वकालत गर्ने ओलीले नै अहिले दृष्टिकोण परिवर्तन गरिसकेका छन् । स्वयं प्रचण्ड नै सत्ता जोगाउन रविका पक्षमा उभिएका हुन् भन्ने पनि प्रस्ट छ ।
– सुजन देवकोटा, पालुङ्टार–४, गोरखा

जीबी राई समातिए भने बल्ल थोरै विश्वास गर्न सकिएला, नत्र भोट बटुल्नेबाहेक केही हुन सक्दैन ।
– सुरेन्द्र दाहाल

सहकारीको कुरा वारपार गर्नैपर्छ कुनै पनि हालतमा ।
– सुदर्शन

सबैले भन्ने यही हो तर पीडितको समस्या समाधान हुने कुनै लक्षण देखिँदैन । कहाँबाट कसरी फिर्ता हुन्छ, कुनै कार्ययोजना प्रस्तुत नभई यस्ता गफको कुनै अर्थ छैन ।
– ध्रुवराज आचार्य

बचतकर्ताहरूको १ पैसा बाँकी रहेसम्म पनि सञ्चालकहरू सबै जेल बस्नुपर्ने कडा कानुन बनाएमा ठगी धेरै रोकिन्छ ।
– गोपाल देवकोटा

जसरी हुन्छ, कानुन बनाएर हुन्छ वा कानुन बिगारेर हुन्छ तर सहकारीपीडितले बचत फिर्ता पाउनुपर्छ र यो रास्वपाको पनि एजेन्डा हो । त्यसैले यो कामलाई तीव्र गतिमा लगियोस् ।
– सुशील क्षेत्री

यो कुरो सही हो । तर कुरो मात्रै हो कि काम पनि हुन्छ ?
– वसन्त शाही

आश्वासनका भाषण सुन्दासुन्दै सात पुस्ता काटेको नेपाली समाज अब सचेत हुँदै छ । अब पहिला खुरुखुरु काम गर्ने, काम गरिसकेपछि भाषण ठोक्ने, घोक्रो सुकाउनै पर्दैन । बिस्तारै बोल्दा पनि चर्को हुटिङ हुन्छ ।
– खगेन्द्रप्रसाद सन्याल

भ्रष्टाचारजस्तो नैतिक पतन देखिने गम्भीर फौजदारी मुद्दामा सजाय पाएका मनाङका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवाले संविधान र कानुनको गलत व्याख्या गरियो भन्ने आम चर्चा चलिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले गत चैत १६ गते निलम्बन फुकुवाको आदेश दिएको थियो । २०७९ पुस ८ को अख्तियारको निर्णयका आधारमा संसद्का महासचिवले पुस १२ को पत्रबाट उनी निलम्बनमा थिए । गुरुङ आम निर्वाचन २०७९ मा मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुन् । यसरी सत्ताको शक्ति र अदालतको आदेशमा कुनै कानुनसमेत खुलाउन नसकी निलम्बन फुकुवा गरियो । फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्र कांग्रेस सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्ने अडानमा बसेका सभामुख देवराज घिमिरेले अडान छाडे ।
सांसद गुरुङलाई २०७९ फागुन १५ गते विशेष अदालतले काठमाडौंको फनपार्कको ६० रोपनी जग्गा सञ्चालनसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । एक करोड २१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ जरिवाना र सो बराबरको बिगो असुलउपर गर्ने निर्णय पनि भएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा निजको पुनरावेदन विचाराधीन छ । निजलाई अख्तियारको निर्णय र महासचिवको पत्रका आधारमा भएको स्वतः निलम्बनमा राख्ने निर्णय र पत्राचारहरू नेपालको संविधानको धारा २०(५), ८७, २४६(३), संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ९, प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २४८(३), (४) को प्रयोग र व्याख्याका दृष्टिले त्रुटिपूर्ण रहेको भनी चैत १६ मा बदर भएको छ ।
निलम्बन गर्न आधार लिएको संविधानको धारा २० को उपधारा ५ मा ‘न्यायसम्बन्धी हकअन्तर्गत कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिने छैन’ भन्ने संवैधानिक प्रत्याभूति सबै नागरिकले पाउने हुन्छ । यसअनुसार निलम्बन फुकुवा गर्नका लागि कसुर प्रमाणित नभएको भन्ने एउटा आधार लिएको देखियो । सांसद गुरुङलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा कसुरदार ठहराई जरिवाना भएकामा विवाद छैन । उनी कसुरदार ठहरिइसकेका छन् । धारा ८७ ले संघीय संसद्को सदस्य हुनका लागि योग्यता मात्र तोकेको छ । अदालतबाट कसुरदार ठहर भए/नभएको यो धारामा उल्लेख छैन । धारा २४६(३) मा निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत संघीय संसद्को उम्मेदवार भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भइनसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा प्रश्न उठेमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्ने प्रावधान छ । सो प्रावधानअनुसार नै उम्मेदवार हुँदा परेको उजुरीमा विशेष अदालतको फैसलाले जरिवाना हुने ठहराएकामा उम्मेदवार हुनसम्म बाधा नपर्ने भएकाले उम्मेदवार कायम भई उनी निर्वाचित भए ।
संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ९ मा महासचिवको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रावधान छ । यसमा अख्तियारको निर्णय र पत्रका आधारमा सांसदलाई निलम्बनको सूचना दिने अधिकार परेको छैन । सोही कारणबाट महासचिवको पत्र कानुनविपरीत भन्ने आधार लिएको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २४८(३) र (४) को आधार लिएकामा नियम २४८ मा सदस्यको पक्राउसम्बन्धी जानकारी सदनलाई तुरुन्त दिनुपर्ने प्रावधानबमोजिम उपनियम ३ मा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा कुनै पनि अदालतको थुनामा रहेको वा फरार रहेको अवस्थामा सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न नपाउने र निलम्बनमा रहने प्रावधान छ । उपदफा ४ मा कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकामा कैद बस्नुपर्ने अवधिभर वा कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकामा सो अवधिभर वा भुक्तान गर्न बाँकी रहेमा वा पक्राउ परी कैद भुक्तान नगरेसम्मको अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिने प्रावधान छ । यसअनुसार कैद सजाय हुने फैसला पनि नभएको र कैदमा बस्नुपर्ने अवस्था नभएको भनी यी विभिन्न आधारमा निलम्बन फुकुवा गर्न आधार लिएको देखिन्छ ।
विवादित सांसद गुरुङमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेर कसुरदार ठहरी फैसला भइसकेको छ । सोही ऐनको दफा ३३ बमोजिम कुनै राष्ट्रसेवक भ्रष्टाचार अभियोगमा थुनामा रहेकामा र दफा ३६ बमोजिम अधिकार प्राप्त विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएकामा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने विशेष कानुनी व्यवस्था छ । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३ मा ‘यस संहिताले नियमित गरेको विषयमा प्रचलित कानुनमा छुट्टै व्यवस्था भएको रहेछ भने त्यस्तो विषयमा यस संहिताको व्यवस्थाले कुनै असर पार्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । यसैगरी, फौजदारी संहिता २०७४ को दफा ५ मा पनि ‘कुनै खास कामलाई कुनै विशेष ऐनद्वारा छुट्टै कसुर मानी सजाय गर्ने व्यवस्था भएको रहेछ भने त्यस्तो कसुरका सम्बन्धमा सोही ऐन लागू हुनेछ’ भन्ने छ । यसरी छुट्टाछुट्टै बनेको विशेष ऐनमा सामान्य कानुन नलाग्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन विशेष कानुन हो । विशेष कानुन नै लाग्छ । सांसद पद राष्ट्रसेवक भएकामा विवाद छैन । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनेबित्तिकै अभियोग लागेको जुनसुकै राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बनमा रहने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ ले गरेको छ ।
मुद्दाको रोहमा उठेका कुनै विवाद वा प्रश्नमा उचित कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । गुरुङको भ्रष्टाचार मुद्दामा भएको फैसला वा सो मुद्दाले सिर्जना गरेका कुनै आदेश सम्बन्धमा कानुनी बाटो भनेको पुनरावेदन वा आदेशउपरको निवेदन नै हो । मुद्दाको सम्बन्धमा कुनै उपचारको कानुनी व्यवस्था नभएमा मात्र अपनाउन पाउने विशेष अधिकारको रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाइँदैन । तर, कानुनी उपचारको मार्ग नअपनाई विशेष अधिकारको रिट क्षेत्र प्रवेश गरेर विचाराधीन पुनरावेदन कुल्चिएर सर्वोच्चले ग्रहण गर्नै नहुने रिट क्षेत्र ग्रहण गरी निलम्बन फुकुवाको आदेश दिन पुग्यो । भ्रष्टाचारसम्बन्धी विशेष ऐनमा भएको प्रावधानलाई निष्क्रिय गराउने संवैधानिक र अन्य कानुनी प्रावधान भए रहेको पाइँदैन । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले पनि भ्रष्टाचार ऐन २०५९ को दफा ३३ को सम्बन्धमा व्याख्या गरी यो ऐनको प्रावधान सांसदको हकमा लागू हुन नसक्ने भनी व्याख्या गरेको पाइँदैन ।
प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ५ अनुसार पनि अदालतले संविधान र कानुनको स्वयं जानकारी लिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र सर्वोच्चका नजिरको जानकारी स्वयं अदालतले लिनुपर्छ । सामान्य होइन विशेष कानुन लाग्ने भनी विभिन्न विवादमा सर्वोच्चबाट व्याख्या हुँदै आएको पाइन्छ । (पूर्ण इजलास रुक्मशमशेर राणा, विरुद्ध मन्त्रिपरिषद्, नेकाप २०५४ नि.नं ६३०४ अंक १, पृ ८) । सांसदलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा जरिवाना ठहर हुँदैमा कसुर नलागेको जस्तो गरी निलम्बन नगर्ने सर्वोच्चको यो आदेशबाट कानुनको गलत व्याख्या हुन गएको छ । यो व्याख्याले अब भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर स्वतः निलम्बनमा परेका वाइडबडी भ्रष्टाचार मुद्दा लगायतका प्रतिवादीले पनि निलम्बन फुकुवा हुन दाबी गर्नेछन् । सर्वोच्चको यो आदेशले भोलि कोही सांसदमाथि मात्र होइन कुनै पनि राष्ट्रसेवकमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेमा निलम्बन नै नहुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । भ्रष्टाचार ठहर भइसकेका सांसदले सुविधा पाउने, अन्यले नपाउने भन्ने हुँदैन । अब नेपाल एयरलाइन्स, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस लगायतका मुद्दाका प्रतिवादीले गुरुङको मुद्दाको नजिरका आधारमा निलम्बन फुकुवा माग गरे स्वाभाविक नै हुन्छ ।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक एवं पर्सा–३ का तत्कालीन सांसद हरिनारायण रौनियार २०७५ असोज २१ मा निलम्बनमा परेका थिए । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा नियमावलीले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्था संकुचित नहुने भनी निलम्बन फुकुवा नहुने व्याख्या गरेको थियो । ‘नियमावलीको उक्त व्यवस्थाले भ्रष्टाचार मुद्दाका सन्दर्भमा ऐनमा भएको विशेष व्यवस्थालाई सीमित तुल्याउने, संकुचित गर्ने वा निष्प्रभावी बनाउने भनी व्याख्या गर्न मिल्ने देखिएन’ भन्दै कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र नहकुल सुवेदीको इजलासले आदेश गरेको थियो । गुरुङको हकमा निलम्बन फुकुवाको आदेश गर्दा रौनियारको मुद्दामा पहिले संयुक्त इजलासबाट भएको व्याख्यामा सहमत नहुने हो भने पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्थ्यो । त्यसो गरिएन, छिटो निलम्बन फुकुवा गर्नतिर लागियो ।
गुरुङलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा जरिवाना भएकामा अभियोग नै नलागेसरह निलम्बन नहुने गरी संविधान र कानुनमा गरिएको गलत व्याख्यालाई प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले के भन्छन् भन्ने प्रश्न आम रूपमा उठेको छ । इजलासमा बसेर जथाभाबी गर्न पाइन्छ ? यो आदेश ठीक छ भनी प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशले भन्न सक्छन् ? सर्वोच्च अदालतले नै गलत व्याख्या गर्‍यो, सांसद र शक्तिशालीहरूका लागि दलीय राजनीति गर्‍यो, भ्रष्टाचारीका लागि उदार नयाँ विधिशास्त्र बनायो भन्ने आरोप समग्र न्यायपालिकामाथि लागेको छ । न्यायाधीशले जे बोल्यो, त्यो कानुन हुन्छ भन्ने पश्चिमाहरूको विश्वासमा आघात परेको छ । यो आदेश ठीक छ भने प्रधानन्यायाधीश लगायतले सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्नुपर्छ । होइन भने प्रधानन्यायाधीशले यो आदेशलाई स्वतः न्यायिक जानकारीमा लिनुपर्छ ।
अब प्रधानन्यायाधीशले दुईवटा काम गर्नुपर्छ । पहिलो काम पक्षको पुनरावलोकनका लागि निवेदन नपरे पनि पूर्ण इजलासमा लगातार सुनुवाइ सुरु गराउनुपर्छ । दोस्रो, यो आदेश संविधान र कानुनविपरीत छ/छैन भन्ने सम्बन्धमा पहिले गोर्डन विलियम्स रबिन्सनको लागूऔषध मुद्दा र दिलबहादुर गुरुङको ६ सय ६९ किलो चरेस मुद्दामा झैं सर्वोच्चकै वरिष्ठ न्यायाधीशहरूबाट सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा आदेशको छानबिन गराउनुपर्छ । २ किलो ३ सय १५ ग्राम खैरो हेरोइनसहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पक्राउ परेका रबिन्सनलाई २०५९ मंसिर १८ मा विशेष अदालतले १७ वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कृष्णकुमार बर्मा र बलिराम कुमारले रबिन्सनलाई सफाइ दिए, पछि पूर्ण इजलासले उल्टायो । सर्वोच्चबाट छानबिन भई न्यायाधीशहरू राजीनामा गर्न बाध्य भए । ६ सय ६९ किलो चरेस क्यानडा पठाउने क्रममा रंगेहात पक्राउ परेका दिलबहादुर गुरुङलाई जिल्ला अदालतले जन्मकैद फैसला गर्‍यो । पुनरावेदन अदालतले जिल्लाकै फैसला सदर गर्‍यो । तर, सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश परमानन्द झाको एकल इजलासले गुरुङलाई रिहा गर्ने आदेश गर्‍यो, २०६२ साउन ९ मा । उक्त आदेशको व्यापक आलोचना भएपछि २०६२ भदौ ७ मा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश अनुपराज शर्माको संयोजकत्वमा रामप्रसाद श्रेष्ठ र खिलराज रेग्मी सदस्य रहेको जाँचबुझ समिति गठन भयो । समितिले दोषी ठहर गरेपछि उनलाई घटुवा गरी विराटनगर पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीशका रूपमा पठाइयो । गलत आदेश र फैसला गरेकामा कतिपय न्यायाधीशहरू राजीनामा गरेर घर बसेका छन् ।
गुरुङको सवालमा भएको यो आदेशले कानुनी राज्य र सुशासनको धज्जी उडाएको छ । यो आदेश कायम रहिरहने हो भने राजनीतिक नेताहरू खुसी हुनेछन्, कांग्रेस झनै खुसी हुनेछ । भोलि आफूहरूलाई यो आदेशले फाइदा हुने आत्मरतिमा अन्य नेता पनि रमाउनेछन् । तर यो पूर्वाग्रही आदेशले देशको न्याय व्यवस्था, स्वर्गीय प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान, विश्वनाथ उपाध्याय र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूकै मन रोइरहेको छ । यो आदेश ठीक छ भनेर कोही बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीश मात्र होइन वकिलले पनि भन्न सक्दैनन् ।
भ्रष्टाचारी ठहर भएका गुरुङ अब कानुन निर्माण गर्ने विधायकको भूमिकामा पुगेका छन् । विभिन्न संसदीय समितिमा बसेर भ्रष्टाचारविरुद्धको नीति निर्माणमा संलग्न मात्र होइन न्यायाधीश, प्रहरी र प्राध्यापकलाई उपदेश दिनेमा हुनेछन् । भ्रष्टाचारी ठहर भएका व्यक्तिले सुशासन र कानुनी व्यवस्थाका लागि कानुन बनाउनेछन् । भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर व्यक्तिले सांसदको हैसियतमा काम गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा संवैधानिक व्याख्या हुनुपर्छ । यो विवादलाई जिउँदै राख्ने हो भने नेपालमा न्याय मरेको घोषणा गरेसरह हुन्छ । न्यायको भविष्य बाँकी रहने छैन । भ्रष्टाचारीहरूका लागि नेपाल स्वर्ग नै हुनेछ । अब नेपाली नागरिकलाई न्याय दिने कि भ्रष्टाचारीका लागि मात्रै देशलाई ‘स्वर्ग’ बनाउने भन्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतको हातमा छ ।
– कार्की विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

प्रारम्भमै जानकारी गराउँछु कि, यो लेख राजावादीहरूमा नभई गणतन्त्रवादीहरूमा समर्पित छ ।
इतिहासको सम्झनाबाट लेख अगाडि बढाऊँ । कुनै जमाना यस्तो थियो कि हाम्रा पुर्खा, बाजेबज्यै, जिजुबा, आमाहरू रैती थिए । अर्थात्, देश नाम गरेको एक विस्तृत जमिनको मालिक थिए राणाहरू । हामी थियौं उनका रैती । रोज्जा खेत राणाहरूका । रोज्जा बारी, खर्क, जंगल र बगैंचा राणाहरूका । टार, बेंसी, उपत्यका र चरिचरन राणाहरूका । सहर, चोक र चोकमा ठडिएका ठूलाठूला दरबार राणाहरूका । उनीहरू शासक, हामी शासित । उनीहरू ख्वामित, हामी सेवक । हामी उनीहरूको भक्ति गाउँथ्यौं, बक्सिस थाप्थ्यौं र जयजयकार गर्थ्यौं । हाम्रो तन, मन, धन राणाहरूको । राज्य राणाहरूको । सरकार राणाहरूको । उनीहरू पालनहार, हामी बेसहारा, अबला र पालित ।
सहनु हाम्रो काम थियो । प्रश्न नगर्नु र हरदम मुस्कुराउनु हाम्रो सेवा थियो । अपमान गरुन्, जेल कोचुन् वा भकुरुन्, ख्वामितको भक्ति गर्नु हाम्रो इमान थियो । उनीहरू कोर्रा चलाउँथे, हामी सहन्थ्यौं । चार पाटा मुडेर भन्ज्याङ कटाउँथे, हामी सहन्थ्यौं । शिर ठाडो गर्न पाइँदैनथ्यो । मन खोलेर रुन पाइँदैनथ्यो । ठूलो स्वरमा हाँस्न पनि पाइँदैनथ्यो । हामीसँग उनीहरूले निर्धारण गरिदिएको निष्ठा र नैतिकताको घेरा थियो । हामी त्यसको सीमाभित्र कैद बस्थ्यौं । हाम्रा सुन्दर छोरी मालिकका । हाम्रा बलिया छोरा मालिकका । हाम्रो इज्जत मालिकको । हाम्रो स्वाभिमान मालिकको । हाम्रो रगत, पसिना, श्रम सबैसबै मालिकको । हाम्रो न त निजी सपना थियो, न स्वाभिमान, न त आत्मसम्मान । कोतपर्व होस्, रैतीलाई के मतलब । भण्डारखाल होस्, रैतीलाई के मतलब । राजा फेरिऊन्, रैतीलाई के मतलब । प्रधानमन्त्री फेरिऊन्, रैतीलाई के मतलब । जो आए पनि मात्र जयजयकार गर्नु र दाम चढाउनु रैतीको काम थियो । शिर झुकाउनु र ख्वामितको पाउमा समर्पित हुन पाउनु रैतीको सौभाग्य थियो ।
एकदिन हाम्रा पुर्खाले बगावत गरे । अर्थात्, रैती हुन इन्कार गरे । आन्दोलन भयो । रैतीहरूले आन्दोलनको बलमा राणा शासन फालिदिए । रैतीहरू प्रजा भए । त्यसपछि, खोपीमा रहेका राजाले शिर उठाएर भने– अब म शासन गर्छु । बिनाप्रश्न हामीले राजालाई स्वीकार गर्‍यौं र त्यसपछि प्रजा भयौं । रैतीबाट प्रजा । हाम्रा शिरमा विराजमान भए, राजा । उनीसँग दरबार थियो । युवराज, युवराज्ञी थिए । नाताकुटुम्ब थिए । सेवक, चाकर थिए । एकदिन चाकरले भन्यो– ‘राजासँग राजकीय अधिकार हुन्छ । राजाको सार्वभौमसत्ता सबैभन्दा माथि हुन्छ । राजा संविधानभन्दा माथि हुन्छन् । राजा ईश्वर हुन् । राजा पालनहार हुन् । राजा मौसुफ हुन् । राजा श्री ५ हुन् । र, ती सर्वव्यापी, सर्वशक्तिशाली राजाको देशमा बस्ने निरीह मान्छे तिमीहरू फगत प्रजा हौ । प्रजा हुनु राजाको चरणमा शरणगत हुनु हो ।’ यसरी हामी रैतीबाट प्रजा भयौं ।

नागरिक बन्ने सपना
विश्वभरका मान्छेले नागरिक बन्नका लागि मुख्यतः तीनवटा महान् क्रान्तिबाट प्रेरणा लिए । बेलायतको गौरवमय क्रान्ति । फ्रान्सको राज्यक्रान्ति । अमेरिकाको स्वतन्त्रता संग्राम । यहींनेर अर्को क्रान्तिलाई पनि सम्झँदा हुन्छ, त्यो हो सोभियत (अक्टोबर) क्रान्ति । यी क्रान्तिहरूले देश, राज्य, सरकार र नागरिकको परम्परागत परिभाषा र सम्बन्धलाई फेरिदिए । आन्दोलनले सम्राटको हातमा निहित दैवी (?) अधिकारलाई खारेज गरिदियो । नागरिक दासबाट मालिक बने । नागरिक सर्वोच्च भए । नागरिकभन्दा माथि कोही पनि रहेनन् । त्यसपछि, मानव सभ्यताले कोल्टे फेर्‍यो । स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारको नयाँ युग प्रारम्भ भयो ।
आधुनिक मानव सभ्यतामा नागरिक स्वतन्त्रता र सर्वोच्चता स्थापित भएको लगभग तीन सय वर्षपछि हिमवत् खण्डका हामी नेपालीमा पनि नवीन चेतना जागृत भयो । त्यही चेतनाको आलोकमा आन्दोलन भयो । प्रथमतः हामीले राणा शासनविरुद्ध आन्दोलन गर्‍यौं । पछि, राणाहरूसँग लडेर मात्र पुगेन । हामीले राजाहरूसँग पनि लड्नुपर्‍यो । हामीले राणा र राजाबाट शासकीय सर्वोच्चताको श्रीपेच खोसेर नगरिकको हातमा ल्याउन निरन्तर प्रयत्न गर्‍यौं । आन्दोलनको त्यो सिलसिला अनेक लहर हुँदै अगाडि
बढ्यो । अन्ततः २०६३ सालको आन्दोलनले त्यसका अन्तिम तगाराहरू तोडिदियो । अर्थात्, नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो । रैती वा प्रजा हामी संविधानतः नागरिक भयौं । न त राणा रहे, न राजा । देशको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने वंश परम्परा सत्ताको शिखरबाट झर्‍यो र नागरिकको लाइनमा उभिन आइपुग्यो । संविधानतः नागरिक सार्वभौम भए । संविधानतः नागरिक देशको मुख्य प्राधिकार भए ।
प्रश्न आउँछन्– हामी रैतीबाट प्रजा हुँदै नागरिकसम्म आइपुग्दा हिँडेको बाटोको लम्बाइ कति होला ? हामीले रैतीबाट नागरिक बन्न बगाएको रगत र पसिनाको मूल्य कति होला ? हाम्रा पुर्खा र हामी स्वयंले त्यसका लागि गरेको त्याग र बलिदानको मूल्य कति होला ? त्यति ठूलो मूल्य चुकाएर हामीले किन आन्दोलन गर्नुपरेको होला ? चुपचाप रैती भएरै बसेको भए के बिग्रन्थ्यो होला ? तर, हामी यसकारण लड्यौं कि, हामी नागरिक बन्न चाहन्थ्यौं । किनभने नागरिक हुनु भनेको देशको मालिक हुनु हो । राज्यको मालिक हुनु हो । नागरिक यस्तो शक्ति हो, जोसँग सार्वभौमसत्ता हुन्छ । जोसँग निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ । जो स्वयं आफ्नो शासक छनोट गर्छ । जो कानुन बनाउँछ र आवश्यक पर्दा कानुन फेर्छ । जो आवश्यक पर्दा शासकलाई दरबारमा बसाउँछ र आवश्यक नपर्दा दरबारबाट भुइँमा पछार्छ । अर्थात्, नागरिक सर्वोच्च हुन्छ र नागरिकभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन ।

के हामी सर्वोच्च भयौं ?
प्रश्न आउँछन्– त्यसो भए के हामी सर्वोच्च भयौं ? के हामी सार्वभौम भयौं ? अवश्य नै संविधानमा हामी सार्वभौम छौं । तर अरू पनि प्रश्न आउँछन्, जस्तो कि व्यवहारमा हामी कहाँ छौं ? जीवनका उतारचढाव र कष्टमा हामी कहाँ छौं ? सत्ताको खेलमा हामी कहाँ छौं ? राज्यको निर्णय प्रक्रिया र स्वामित्वमा हामी कहाँ छौं ? सबैलाई थाहा छ, हाम्रो राजनीतिले कागजको पन्ना र मान्छेको जीवनमा सिर्जना गरेको विरोधाभाष । परिणाम, हामी नागरिक भुइँमा छौं । धूलोमा छौं । किनारमा छौं । किनभने, राज्य, राजनीति, सरकार र नेतृत्वले हामीलाई नागरिकको दर्जा दिएकै छैन । उल्टो हाम्रो सत्ताले नागरिक सर्वोच्चताको अपमान गरेको छ । हाम्रो सार्वभौमसत्ता लुटिएको छ । शासकलाई हामीले दिएको सार्वभौम अधिकार हाम्रैविरुद्ध प्रयोग भइरहेको छ । र, हामी चुपचाप सहँदै बसेका छौं । किनभने, हामी नागरिक भएका छैनौं ।
तर, यसको अर्को कोण पनि छ । अवश्य नै सत्ता, राजनीति र नेतृत्वले हामीलाई नागरिक बनाएन, तर के हामी स्वयं नागरिक बन्ने प्रयत्नमा लाग्यौं ? के हामी शासकहरूले निर्माण गरेको दासताको घेरा तोड्न लड्यौं ? कि हामी
आफ्नो शिरमाथि कुनै ख्वामितलाई विराजमान गराएर दासत्वमा रमाइरहेका छौं ? हामी कस्ता गणतन्त्रवादी हौं, जो हरदम प्रचण्ड, ओली र देउवाभित्र राजा खोजिरहेका हुन्छौं ? आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वको बोध नहुने हामी कस्ता नागरिक ?
केही उदाहरण हेरौं । नेताहरू हाकाहाकी भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन्छन् र जेल पर्छन् । त्यही नेता जब जेलबाट निस्किन्छ, हामी स्वागत गर्न फूलमाला लिएर जेल अगाडि पुग्छौं । सरकार भ्रमहरूको पुलिन्दा बाँड्छ । हामी हौसिएर ताली बजाउँछौं । नेताहरू असफल, लोभी र पत्रु छन् भन्ने थाहा छ । तर तिनैलाई स्वागत गर्न हामी प्लेनको ढोकामा दुई सय किलोको माला लिएर हाजिर हुन्छौं । जब नेताको गाउँमा सवारी हुन्छ, गद्गद् हुँदै हामी उसको जयजयकार गर्न लाइनमा उभिन्छौं ।
नक्साको देशमा रमाउने हामी । नेताको फगत एक मुस्कानमा रमाउने हामी । चुनाव एउटा गठबन्धनमा पसेर जित्छ, सरकार बनाउँछ अर्कैमा । र, हामी आफ्नै भोटको अपमान भएको त्यो क्षण चुपचाप सहन्छौं । चुनावमा ‘नो नट अगेन’ भनेर कसैले भोट माग्छ, हामी भोट हाल्छौं । तर, चुनावपछि ऊ तिनै पात्रहरूसँग लहसिन्छ र भन्छ– ‘अगेन एन्ड अगेन’ । हामी ताली बजाउँछौं । अहिले राज्यसत्तामा या त बिचौलिया छन्, या त छन् पार्टीका हनुमान । आलोचना छैन । प्रश्न छैन । लोकतन्त्र, दलतन्त्रमा फेरिएको छ । हामी भ्रमको लोकतन्त्र शिरमा राखेर रमाउँदै छौं । न त दुःखी हुन्छौं, न रिसाउँछौं । किनभने हामी भ्रममा बाँचेका छौं । लोकतन्त्रको भ्रम । परिवर्तनको भ्रम । सत्ताको भ्रम । नेतृत्वको भ्रम । वस्तुतः आज हामी जेलाई लोकतन्त्र भनिरहेका छौं, असलमा यो दलतन्त्र हो या त हो दलालतन्त्र । हामी लोकतन्त्रलाई दलालतन्त्र बनाउने तिनै भ्रष्ट नेताहरूको दरबारमा स्वस्ती गर्न ब्रह्ममुहूर्तमै जान्छौं । के यतिधेर चाकडीबाज मान्छे पनि नागरिक हुन्छ ? स्वयं दास बन्नमै खुसी हुने हामी कस्ता नागरिक ?
बितेका अनेकौं अनेक वर्षदेखि ठग्नेहरूले ठगिरहेका छन् । नयाँनयाँ ठग आउँछन् । जादु देखाउँछन् । देश बनाउने गफ हाँक्छन् । हामीसँग न त प्रश्न छन्, न विवेचना । हामी तिनलाई भगवान् बनाउँछौं । हामी तिनलाई ख्वामित बनाउँछौं । तिनको स्तुति गाउँछौं । विचार गरौं त जो स्वयंले आफूलाई मालिक ठान्दैन, ऊ कसरी मालिक हुन्छ ? भुलभुलैया जस्ता प्रश्न मनमा बोकेर स्वयं अलमलमा छौं हामी । जस्तो, दल हाम्रा सेवक हुन् कि हामी दलका सेवक ? सरकार हाम्रो सेवक हो कि हामी सरकारका सेवक ? देशमा गतिलो अस्पताल छैन । विश्वविद्यालय छैन । पार्क छैन । खेलमैदान छैन । वृद्धाश्रम छैन । उद्योग छैन । रोजगारी छैन । मात्र छ, भ्रष्टाचार र बेथिति । गरिबीको ओरालो यात्रा तेज छ । तर हामी वर्षौंवर्षदेखि पार्टी–पार्टी भनेर कुदेका छौं र उनीहरूका असफलतालाई बिर्सिरहेका छौं । न त पार्टीहरूलाई प्रश्न गर्ने हामीसँग तागत छ, न नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्ने सामर्थ्य । हामी आफैं दलको दास बन्नमा खुसी छौं । हामी स्वयं नेताको चाकर बन्नमा हर्षित छौं । हामी कस्ता नागरिक ? हामी कसरी नागरिक ?
हामी मनका प्रश्न मनमै दबाउँछौं । नेताका अगाडि बेहिसाब मुस्कुराउँछौं । सबै कुरा चुपचाप सहन्छौं । हामीलाई सपनामा पनि आशीर्वाद दिने ख्वामित चाहिएको छ । चाकडी गर्न मालिक चाहिएको छ । हामीलाई आफैंमा विश्वास छैन । आफैं यो जुनीमा केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने सपना छैनन् । पालनहारहरू खोजेर हामी स्वयं रैती बन्छौं । स्वयं हामीमा आफू मालिक हुनुको बोध छैन । हामी अभावले घेरिएका छौं । हामी महँगीले थिलथिलो छौं । बेथितिले भत्किएका छौं । पाइला पाइलामा अपमान छ । आफैंमाथि यति धेरै अपमान हुँदा पनि सहेर बस्ने निर्धा मान्छेहरू हामी कसरी नागरिक ? हिजो राणा साहेबहरूका रैती हामी, आज नयाँ साहेबहरूका सेवक बनेका छौं । यो कसरी गणतन्त्र भयो ? हामी कसरी नागरिक भयौं ?
अन्त्यमा यति भन्छु, वस्तुतः नागरिक हुनु भनेको तीनवटा कुरा हुनु हो । पहिलो, स्वतन्त्र हुनु हो । दोस्रो, सार्वभौम हुनु हो । तेस्रो, स्वाभिमानी हुनु हो । हामी न त स्वतन्त्र छौं, न हामीलाई आफ्नो सार्वभौमिकताको बोध छ । न त नागरिकको सामर्थ्य थाहा छ, न शक्ति । आफूभित्र आफैंलाई बाँध्ने बन्धनहरू छन् र ती बन्धनभित्र जकडिएका छौं हामी । हामी कसरी स्वाभिमानी हुन सक्छौं ? आफू स्वयं कसैको गुलाम बन्न तयार छौं, हामी कसरी स्वतन्त्र हुन सक्छौं ? हामी आफ्नै मनको हीनताबोधले रैती बनेका छौं । आफ्नै दासताको जंजिरभित्र दमित छौं । स्वयं दासतामा बाँधिएको मान्छे, हामी कसरी नागरिक ? पहिले हामी एक स्वतन्त्र, सार्वभौम र स्वाभिमानी नागरिक बनौं । त्यसपछि धेरै कुरा आफैं फेरिनेछ ।

फरिदा बानोको एउटै इच्छा छ– छोराछोरीलाई यो देशको नागरिक बनाउन पाए सुखले मर्न पाउँथेँ । किनकि उनका सबै ६ जना सन्तान अनागरिक भएर बस्नुपरेको थियो । ती सन्तानमध्ये
सबैभन्दा जेठो सन्तान नै उमेरले ३५ वर्षका भइसकेका छन् ।
फरिदाका बुबा इनामुल्ला मियाँ जो काठमाडौं बागबजारका स्थानीय बासिन्दा थिए र उनको विवाह पनौती निवासी अमिना मियाँसग भएको थियो । इनामुल्लाको १८ औं पुस्तासम्मको बसोबास रहेको बागबजारको जग्गा उनकी आमा (शैय्यदा बीबी, जो फरिदाकी हजुरआमा थिइन्) लाई उनका माइतीले दाइजोमा दिएका थिए । जहाँ इनामुल्लाका दुई सन्तान अहिले पनि वडा नम्बर २८ मा रहेको सोही घरमा बस्छन् ।
फरिदासँग मेरो भेट करिब डेढ वर्षअघि भएको थियो । उनले मलाई आफ्ना सबै समस्याको बेलीविस्तार लगाएकी थिइन् । म उनका कुरा सुन्न उत्सुक थिएँ । र, उनको पक्षमा मुद्दा लड्ने निधो गरें । फरिदाको जन्म इनामुल्लाकी माइली छोरीका रूपमा काठमाडौं महानगरपालिका–२८, बागबजारमा २०२४ सालमा भएको हो । छोराछोरीहरूको विवाह इनामुल्लाले आफ्नो जीवनकालमै गरिदिएका थिए । नेपाली समाजमा छोरीको विवाह गर्दा उनीहरूलाई सोध्ने प्रचलन थिएन, सायद त्यही कारण फरिदाका बुबाले पनि विवाह गर्दा फरिदाको सहमति लिएनन्, सोध्नु उचित ठानेनन् । यसरी फरिदाको विवाह एक अपरिचित व्यक्तिसँग भयो । फरिदालाई यो कुरा आज पनि सपनाजस्तै लागिरहेको छ । जुन विगत स्मरण गर्दा उनको अनुहार मलिन बन्छ । त्यही कारण आज पनि उनलाई आफ्नो विवाहको प्रस्टीकरण हरेक पटक दिनुपरेको छ ।
जब उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको भर्‍याङ उक्लिन्छिन् र त्यहाँका हाकिमहरूको कार्यकक्षमा पुग्छिन् । उनलाई त्यही प्रश्न सुरु भइहाल्छन्, जुन प्रश्नबाट उनी पटकपटक बेचैन भइसकेकी छन् । आफ्नो पति कुन देशका नागरिक थिए भन्ने प्रश्नले उनलाई फेरि सताउँछ । जुन प्रश्नको जवाफ उनीसँग छैन र अनन्तकालसम्म हुने पनि छैन । उनमा दिग्दारी छ, ‘किन यो प्रश्न मलाई सोधिन्छ बारम्बार । म यही एकै प्रश्नले पटकपटक लज्जाबोधको सिकार भएकी छु । नाजवाफ भएकी छु ।’ जबकि उनलाई थाहा पनि छैन । त्यो क्षण फरिदाका लागि शून्य जस्तै हुन्छ किनभने सोध्ने हाकिम एक्लै हुँदैनन् । कार्यकक्ष धेरै आतेजाते र अन्य कर्मचारीले भरिएको हुन्छ । यो प्रश्न एउटा व्यक्ति हुनुको परिचय र एउटा नागरिकसँग ऊ हुनुको परिचय मागिँदै छ । ऊ यही देशको नागरिक हो । ऊसँग नागरिकता छ, उसको बुबाको नागरिकता छ, ऊसँग सानो टुक्रा जग्गा पनि छ । तर एउटै मात्र गल्ती के हो भने ऊ महिला भएर यो धर्तीमा जन्मिनु !
नाजवाफ फरिदा भन्छिन्, ‘म कति ठगिएको रहेछु भन्ने कुरा आज थाहा पाउँदै छु । मैले
२९ वर्ष बिताएको मानिस कुन देशको नागरिक थियो मलाई केही थाहा छैन । यो मैले हजारौं पटक भनिसकेँ र आज म सार्वजनिक ठाउँमा उभिएर यो कुरा भन्न सक्छु । यसमा मलाई कुनै लज्जाबोध छैन । ममाथि प्रश्न उठाउनेलाई म पनि प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि एउटा महिलाले आफू हुनुको र आफ्नो अस्तित्वको प्रमाण कति पटक पेस गर्नुपर्छ ? के मेरो कुनै अस्तित्व छैन ? म महिला भएको नाताले मेरो र ६ सन्तानको सम्मानका साथ बाँच्न पाउने अधिकार नै छैन ? यसको जवाफ मलाई कसले दिन्छ ? मेरो बुबाले विवाह गरिदिनुभयो । विवाह हुँदैमा मैले मेरो देश छोड्ने कुरा नै आउँदैन । मैले मेरो राष्ट्रियता त्याग्ने पनि कुरा आउँदैन । ऊ अनाथ नै थियो सायद, किनभने उसले कहिले पनि आफ्नो परिवारको बारेमा मसँग कुरा गरेन । न मैले कहिले उसलाई सोधें ।’
फरिदा विवाहपश्चात् बुबाकै शरणमा बसिन् र उनका पति पनि फरिदासँगै बस्न थाले । दिन बित्दै गए । फरिदाले ६ जना सन्तान जन्माइन्, हुर्काइन् । उनका पति सामान्य सिलाइको काम गर्थे । त्यसबाट फरिदाको परिवारको जेनतेन जीवन चली नै रहेको थियो । पतिको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रँदै गयो । लामो समयसम्म उनी सख्त बिरामी भए र केही समयको उपचारपछि निधन भयो । आज फरिदाको पतिको मृत्यु भएको पनि १५ वर्ष बितिसकेको छ । पतिको मृत्युपश्चात् फरिदाको काँधमा घरव्यवहार चलाउने र बालबच्चा हुर्काउने जिम्मेवारी आइलाग्यो । काम नगरी सुख हुने भएन र स्थानीय स्तरमा सानोतिनो काम गरिन् । सामाजिक रूपमा सक्रिय हुन् थालिन् । २०६२ सालमा काठमाडौं महानगरपालिका–३१ को महिला वडा सदस्यका रूपमा निर्विरोध निर्वाचित भइन् । यसलगत्तै २०६२/२०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिन् । तर पनि नेपाली राज्यसत्ताले महिलालाई सम्मान गर्न नसकेको कुरा बडो पीडाका साथ उनी सुनाउँछिन् । ‘म र मेरो दाइ एउटै नेपाली आमाबुबाका सन्तान हौं । मेरो भाइलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्र रूपमा छुट छ, उसलाई आफ्नो सन्तानलाई राष्ट्रिय पहिचान दिने हक छ । तर मेरा दाइ वा भाइले एउटा नेपाली नागरिकले उपभोग गरेको कुनै पनि अधिकार मलाई छैन । मैले ती अधिकार निर्बाध प्रयोग गर्न पाउँदिनँ । के म वास्तवमै दोस्रो दर्जाको नागरिक हुँ ?’ उनको प्रश्न छ ।
फरिदाले नागरिकता पाऊँ भनी सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिटको फैसला आइसकेको नौ महिना बितिसकेको छ । फैसला र वडाको सिफारिस लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय जानु फरिदाको दैनिकी बनिसकेको छ । तर सीडीओको प्रश्न सकिएको छैन, फरिदासँग जवाफ छैन । हालै पनि उनलाई सोधिएछ– ‘तपाईंका पति कुन देशको नागरिक हो, त्यसको निस्सा लिएर आउनुस्, हामी नागरिकता दिन्छौं ।’
यो राज्यका शासक वर्गले आजसम्म महिलाको अस्तित्व किन स्विकार्न सकेको छैन ? फरिदाका सन्तानको नागरिकता कहिले बन्छ ? न जिल्ला प्रशासन कार्यालय न गृह मन्त्रालय, कोही जवाफदेही बनेको देखिन्न । फरिदाले पटकपटक दोहोर्‍याइरहने वाक्य हो, ‘मेरो सन्तानको नागरिकता मेरो नामबाट बन्नुपर्छ तर किन बन्दैन ?’ तर सीडीओको तजबिजी अधिकारले फरिदाका सन्तानले तत्काल नागरिकता पाउने छाँट पनि देखिँदैन ।
नेपालको संविधान जारी भएको आठ वर्ष व्यतीत भइसकेको छ । कुनै पनि मानिस नागरिकताको हकबाट वञ्चित हुने छैन । तर संविधानको अक्षरशः पालना भइरहेको छैन । धारा ११ (१) मा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस भागबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालका नागरिक हुनेछन् भनिएको छ । उपधारा (२) मा भनिएको छ– संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको स्थायी बसोबास भएको देहायको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ ः
(क) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि बंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति ।
(ख) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बुबा वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति ।
त्यसरी नै सो संविधान प्रारम्भ हुँदा नेपालमा स्थायी बसोबास भएको कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बुबा वा आमा नेपालको नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्ति पनि बंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्ने उल्लेख छ । नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ र नागरिकता नियमावली तेस्रो संशोधन (२०८० असोजमा जारी) को नियम ३ उपनियम २ मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था छ । (१) को (क) मा निवेदकको बुबा वा आमा नेपाली नागरिक भएकाले निज बंशजको नाताले नेपालको नागरिक भएको र नेपालमा जन्म भई निरन्तर रूपमा नेपालभित्र स्थायी रूपमा बसोबास गरी आएको व्यहोरा खुल्ने गरी स्थानीय तहका पदाधिकारी वा सदस्यको रोहबरमा अनुसूची ३ बमोजिमको ढाँचामा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त स्थानीय बासिन्दाहरूले गरिदिएको स्थलगत सर्जमिन र (ख) मा निवेदकलाई चिन्ने सोही वडामा बसोबास गर्ने कम्तीमा दुई जना नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका व्यक्ति र सम्बन्धित स्थानीय तहको कम्तीमा एक पदाधिकारी वा सदस्यले अनुसूची ४ बमोजिमको ढाँचामा सर्जमिनस्थलमै गरिदिएको सनाखत भए नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिने उल्लेख छ ।
यी सबै प्रावधानअनुसार फरिदाले कागजात जुटाएकी छन् तर नेपालको संविधान, कानुन र नियमावलीभन्दा माथि सीडीओ र कर्मचारीहरू देखिएका छन् । के संविधान र कानुन नमान्ने अधिकार सीडीओलाई छ ? उनीहरूले एउटा महिलाको आमा हुनुको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न खडा गर्न कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । नेपाली समाजको पुरुषसत्ताको वास्तविक स्वरूप नागरिकता लिँदा र नागरिकता प्रदान गर्ने हाकिमहरूमा खुलस्त देख्न र अनुभूत
गर्न सकिन्छ ।
हालका गृहमन्त्रीले केही समयअगाडि एक प्रसंगमा यो पंक्तिकारसँग एउटा प्रश्न सोधेका थिए, ‘आखिर एउटा आमालाई
आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिनबाट के बाधा आउँछ ?’ आज म नै गृहमन्त्रीज्यूलाई एउटा प्रश्न गर्दै छु, ‘गृहमन्त्रीज्यू, तपाईंले हरेक कुरा बडो द्रुतगतिमा गर्दै हुनुहुन्छ । तर एउटी आमाले
आफ्नो नामबाट आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता किन दिन सक्दिनन् ? सन्तानको बुबा जोसुकै किन नहोस्, त्यो सोध्ने अधिकार तपाईंका सीडीओआई कसले दियो ? एकपटक नेपालको संविधान पढ्न र सोहीबमोजिम आफ्ना कर्मचारीलाई निर्देशन दिन बिन्ती चढाएँ ।’
यो मुद्दा एउटी फरिदा बानोको मात्रै होइन । हजारौं फरिदाहरू दिनहुँ यसरी नै प्रशासन कार्यालयमा धाउन विवश छन् ।
– अन्सारी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य हुन् ।

काठमाडौं (कास)– क्वेयर युवाहरूलाई लक्षित गरी रचनात्मक लेखन कार्यशाला ‘आफ्नै कोठा’ सञ्चालन गरिएको छ । एकदिने कार्यशालामा १६ क्वेयर युवाहरूले सहभागिता जनाएका थिए । कार्यशाला संयुक्त राष्ट्रसंघ–नेपाल र कथा साथले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको हो । आयोजकका अनुसार ‘आफ्नै कोठा’ लेख्न चाहने तर कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने थाहा नभएका वा लेख्नका लागि सहयोग खोजिरहेका क्वेयर लेखकहरूका लागि तयार गरिएको रचनात्मक कार्यक्रम हो । ‘यो कार्यशाला २०२२ को डिसेम्बरमा आयोजित एउटै नामको लेखन रेसिडेन्सीको विस्तारबाट प्रेरित भएको थियो । जहाँ नेपालभरका ६ जना लेखकहरूले १० दिनसम्म सँगै लेखेका थिए,’ राष्ट्रसंघ नेपालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

(कपिलवस्तु)
बाह्र वर्षअघि गाउँका प्रायः युवा रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जाने क्रम बढ्दो थियो । इलेक्ट्रिसियनको काम सिकेकाले शिवराज नगरपालिका–४ डकैयाका ४३ वर्षीय युवराज अधिकारीले रोजगारीका लागि कतार जाने सोच बनाए । भिसा आइसकेपछि काम र दामबारे सोधखोज गर्दा विदेश गएर पनि त्यति गतिलो कमाउन सकिने लागेन । एक्कासि मन बदलेर उनले गाउँमै कुखुरा पाल्ने योजना बनाए ।
अन्डाका लागि गाउँमै लेयर्स कुखुरा पाल्न थालेका उनी अहिले जिल्लामै बढी अन्डा उत्पादन गर्ने फर्म चलाएर वार्षिक १० लाख रुपैयाँ बढी कमाइ गरिरहेका छन् । २०६८ मा ऋणधन गरेर तीन सय लेयर्सबाट सुरु गरेर अर्को वर्ष १२ सय कुखुरा पुर्‍याए । अधिकारी एग्रो प्रोडक्ट फर्म दर्ता गरेर ७ वर्षयता उनले ५ हजार लेयर्स पालिरहेका छन् । उनको फर्मबाट दैनिक ४५ सय अन्डा बुटवल, भैरहवा, पोखरालगायतका बजारमा पुर्‍याइरहेका छन् । अन्डा बेच्न पनि उनी आफैं खटिन्छन् ।
साइकल/मोटरसाइकलमा राखेर अन्डा बेच्न सुरु गरेका उनले अचेल अन्डा बेच्न अटो लोडर लिएर जान्छन् । अन्डा बिक्रीबाटै भएको कमाइले गत वर्ष साढे ७ लाख रुपैयाँमा लोडर किनेको उनले बताए । उनले गत वर्ष १० लाख रुपैयाँमा दाना बनाउने मेसिन पनि किनेका छन् । ‘केज सिस्टमको खोर बनाउन बैंकबाट लिएको ६० लाख ऋण लगभग तिरिसकें । दानामा बढी खर्च हुन थालेपछि आफैं बनाउन थालेको छु । १० लाखमा मेसिन किनेपछि कम खर्चमा पोसिलो दाना बनाइरहेको छु,’ उनले भने, ‘परिवारसँग बसेर घरकै माटोमा पसिना बगाएर राम्रै आम्दानी भइरहेको छ । लगन र आँट गरेर काम गरे सफल हुन सकिने रहेछ ।’ फर्ममा भएका सबै कुखुराको बिमा गराउन उनले वर्षको ५० हजार रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । गत वर्ष दाना बनाउने कच्चा पदार्थ मात्रै ९० लाख रुपैयाँको किनेको उनले सुनाए ।
केज सिस्टममा कुखुरा पालिरहेका उनले लागत धेरै भए पनि सानो ठाउँमा धेरै पाल्न सकिने बताए । उनले डेढ/डेढ फिट लम्बाइ/चौडाइको मेसवायर जालीको एउटा क्याबिनमा ४ वटा कुखुरा पालेका छन् । ९५ फिट लामो ६ वटा लाइनमा ९ सय ४० क्याबिन छन् । पानी र दाना अटोमेटिक सिस्टमबाट पुग्छ । चुच्चोले धारामा छुनासाथ पानी झर्छ । अन्डा पनि झरेर एक ठाउँमा जम्मा हुन्छन् । यसकारण कुखुरा रेखदेख गर्न कम जनशक्ति लागेको उनले सुनाए । ‘कुखुराको सुली ६ फिट तल जमिनमा खस्छ ।
कुखुरालाई सुलीकै कारण लाग्ने धेरै रोगव्याधिमा यसले कमी आउँछ,’ उनले भने, ‘कुखुराको सुली खेतबारीका लागि मलका रूपमा बेचेर थप आम्दानी पनि लिइरहेको छु ।’ एक दिनको चल्ला ल्याएर हुर्काएपछि साढे ५ महिनापछि अन्डा दिन सुरु गर्छ । झन्डै १८ महिनासम्म अन्डा दिन्छ । अन्डा दिन छाडेपछि मासुका रूपमा कुखुरा बेचिन्छ । यसले पनि आम्दानी थपिरहेको उनले बताए ।

सन् १९८६ मा आजकै दिन (अप्रिल २६) मा इतिहासकै विनाशकारी वातावरणीय प्रकोप उत्पन्न भएको थियो ।
युक्रेन (तत्कालीन सोभियत संघ) को चेर्नोबिल आणविक ऊर्जा केन्द्रमा भएको विस्फोट र आगलागीका कारण वातावरणमा विकिरण फैलिएको थियो । जसका कारण तत्कालै दुई जनाको ज्यान गएको थियो । विस्फोटको तीन महिनाभित्र २७ जनाको विकिरणका कारण हुने रोगबाट मृत्यु भएको थियो ।
दुर्घटनापछि स्वास्थ्य र वातावरणमा निकै ठूलो प्रभाव परेका कारण वरपरका स्थानबाट ५० हजार मानिसलाई ३६ घण्टाभित्र अन्यत्र सारिएको थियो । दुर्घटनाका समय १४ वर्षभित्रका १८ हजार बालबालिकामा थाइराइड क्यान्सर देखिएको थियो ।
युक्रेनको किभ सहरबाट ६५ किलोमिटर उत्तरपूर्वी सहर चेर्नोबिलमा एक/एक हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने चारवटा आणविक भट्टी थिए । तीमध्ये चौथो नम्बरको भट्टीमा सुरक्षासम्बन्धी अभ्यास गर्ने क्रममा दुर्घटना भएको थियो ।
विस्फोटपछिको विकिरणका कारण २००५ सम्ममा क्यान्सरका कारण कम्तीमा ९ हजार जनाको मृत्यु भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको भनाइ छ । ‘ग्रिनपिस’ नामक संस्थाले भने दुर्घटनाकै कारण दुई लाख जनाको मृत्यु भएको अनुमान गरेको छ ।

(काठमाडौं/सिन्धुली)
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ ०७६ वैशाख ३ मा ‘ब्रेक थ्रु’ गरियो । १२.२ किमि दूरीको उक्त सुरुङको निर्माण ०७२ जेठ २१ मा थालिएको थियो । ०७६ चैत १५ मा सक्ने गरी १० अर्ब ५६ करोड ९७ लाखमा ठेक्का भएको सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ भने ०७६ वैशाखमै भयो । यसको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ (कोभेक) ले लिएको हो । ०७४ कात्तिक २० बाट यसले टीबीएम प्रविधिमार्फत सुरुङ खन्ने काम थालेको थियो, जसले गर्दा सुरुङ खन्ने काम छिटो सकिएको आयोजनाले जनायो ।
०७८ चैत २४ मा सुरुङको काम सकिएका कारण पर्फर्मेन्स सर्टिफिकेटसमेत जारी भइसकेको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका सूचना अधिकारी एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पवन अधिकारीले बताए । अहिले सुरुङ प्रयोगमा छैन, कारण अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम सकिएकै छैन । अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम अहिले धमाधम भइरहेको छ । तर पनि छिटै सकिने छाँट नरहेको आयोजना स्रोतको भनाइ छ । आयोजनाको हेडवर्क्स, पावरहाउसलगायतका काम सकिएका छैनन् ।
हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकलको काम पनि सकिएको छैन । हेडवर्क्स, पावर हाउस, सर्ज–साफ्टको ठेक्का वाङदोङ युआनतियन–रमण जेभीले लिएको हो । वाङदोङ युआनतियन चिनियाँ कम्पनी हो । यसको ठेक्का सम्झौता ०७६ साउन १३ मा भएको हो । सम्झौताअनुसार हेडवर्क्स, पावर हाउसको काम ०८० साउन २९ भित्र सकिसक्नुपर्ने हो । आयोजनाका अनुसार हेडवर्क्सको करिब ६० र पावर हाउसको ३८ प्रतिशत प्रगति छ । समयमै काम नसकिने भएपछि ०८१ भदौ १ सम्म म्याद थप गरिएको छ ।
‘तीन वर्षसम्म बाढीले गर्दा समस्या भयो, कोभिडको असर पनि काममा पर्न गयो,’ सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अधिकारीले भने, ‘जसले गर्दा समयमै काम नसकिने देखिएपछि म्याद थपिएको हो ।’ यसको सुरु ठेक्का रकम ६ अर्ब १६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ हो । ‘हेडवर्क्सको डिजाइन र ड्रइङमा आएको परिवर्तनले यसको लागत बढेको छ,’ उनले भने, ‘६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।’ पावर हाउसको केही ड्रइङ अझै फाइनल हुन बाँकी रहेको उनले बताए । सबै काम आर्थिक वर्ष ०७९/८० भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि स्रोत साधनको कमी र निर्माण व्यवसायीको कमजोर व्यवस्थापनका कारण उक्त अवधिभित्र काम नसकिएको आयोजनाको दाबी छ ।
‘फेरि थपिएको मितिमा पनि काम सकिने देखिन्न,’ आयोजना स्रोतले भन्यो, ‘म्याद थपेर काम सक्नुको विकल्प छैन ।’ यही आयोजनामा हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकलसम्बन्धी निर्माण तथा जडानको काम पनि सकिएको छैन । आयोजनाका अनुसार हाइड्रोमेकानिकलको प्रगति ३७ प्रतिशत छ । यसको निर्माणको काम चिनियाँ कम्पनी जेजिआङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ कम्पनीले ०७८ मंसिरमा २ अर्ब १३ करोड ७४ लाखमा लिएको हो । ३ वर्षभित्र काम सक्ने गरी ठेक्का भए पनि उक्त समयभित्र काम सकिने देखिन्न । इलेक्ट्रोमेकानिकलको काम पनि यही कम्पनीले लिएको छ, जसको ठेक्का रकम ३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ हो । सम्झौता ०७९ साउन १९ मा ठेक्का भएको हो । तीन वर्षभित्र सक्नुपर्नेमा अहिलेसम्म भौतिक प्रगति ३१ प्रतिशत मात्र छ ।
आयोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएपछि बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तै भेरी नदीबाट ४० क्युमेक पानी बबई नदीमा लगिने र ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । तर निर्माण थालिएका काम समयमै नसकिँदा भने लक्ष्य हासिल गर्न समस्या भएको आयोजना स्रोतले जनायो ।
यता सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनअन्तर्गतको सुरुङ खन्ने काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बीचमा कुनै समस्या आइनपरे वैशाख २६ मा ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने तयारी छ । १३.३ किलोमिटरमध्ये सुरुङ निर्माणको ९९ प्रतिशत काम सकिसकेको छ । आयोजनाको प्रवेशद्वार कुसुमटारबाट सुरुङ खन्ने टीबीएम प्रविधिको मेसिन सुनकोसी नदी किनार कानढुंग्रीबाट बाहिर निस्किएपछि ‘ब्रेक थ्रु’ हुने आयोजनाका प्रमुख मित्र बरालले बताए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोसी–मरिण डाइभर्सनअन्तर्गत सुरुङको काम कमलामाई नगरपालिका–२ को कुसुमटारदेखि सुनकोशी गाउँपालिका–७ को कानढुंग्रीसम्म हो । सुरुङ खन्न २२ महिनाको लक्ष्य लिइएकामा ६ महिनाअगावै सम्पन्न हुँदै छ । एकै दिन ७२ मिटरसम्म सुरुङ खनिएको आयोजनासँग रेकर्ड छ ।
०७९ असोज २८ बाट सुरु भएको सुरुङ खन्ने काममा ६ पटक अवरोध भएको थियो । सुरुङभित्र सुक्खा पहिरो खस्ने, लेदोसहित पाखै खस्ने हुँदा सुरुङ खन्ने टीबीएम मेसिन अगाडि जान नसक्दा काम रोकिएको थियो । उच्च प्रविधिबाट ५.५ डायमिटरको सुरुङ मार्गमा गुणस्तरीय सेगमेन्ट प्रयोग भएको आयोजनामा कानढुंग्रीस्थित सुनकोसी नदीमा ३० मिटर उचाइ र १५८ मिटर लम्बाइको बाँध निर्माण गरी सुरुङ मार्फत प्रतिसेकेन्ड ६७ क्यूमेस पानी कुसुमटारस्थित मरिण खोलामा खसालिनेछ । त्यहाँ ६६ मिटर उचाइबाट पानी झारेर ३१.०७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ ।
सुरुङ निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ (कोभेक) ले पाएको हो । यस कम्पनीले यसअघि भेरी बबई डाइभर्सनमा सुरुङ निर्माणको काम गरिसकेको छ । सुनकोशी मरिणमा सुरुङ खन्न मात्र कोभेकले १० अर्ब ५ करोड ६८ लाखमा ठेक्का लिएको हो । नदीमा बाँध बाँधेर सुनकोशीको पानी मरिण खोलामा खसाली मधेशका पाँच जिल्लामा वर्षैभरि सिँचाइ तथा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यअनुसार काम सुरु भएको हो । आयोजनाको मुख्य उद्देश्य विद्युत् उत्पादनसँगै वाग्मती सिँचाइ आयोजनाको पूर्वाधार प्रयोग गरेर तराईका बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषामा १ लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य छ । आयोजनाको कुल लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ ।
तर सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ हुनै लाग्दा आयोजनाको अन्य काम भने सुस्त छ । सुनकोशी नदीमा बाँध निर्माणको कामले गती लिन सकेको छैन । जुन आयोजनाको मुख्य कामभित्र पर्छ । बाँध बाँध्ने ठेक्का पटेल–रमण जेभीले लिएको हो । पटेल भारतीय कम्पनी भए पनि काम नेपाली कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सनले गरिरहेको छ । तर प्रगति सोचेअनुरूप छैन । सुनकोशी र तामाकोशीको संगमस्थलभन्दा ९ सय मिटर तल कानढुंग्रीस्थित सुनकोशीमा बाँध निर्माणको काम सुरु भएको छ । १६ महिनाअघि ०८४ असोजमा सम्पन्न गर्ने गरी सुनकोसीमा बाँध निर्माणलगायत काम गर्न १२ अर्व रुपैयाँमा ठेक्का भएको हो । अहिलेसम्म निर्माण कम्पनीलाई १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।
ठेक्का प्रक्रिया ढिलो र मौसम अनुकूल काम गर्नुपर्ने भएकाले सुरुङको जधस्तो कामले गति नलिएको आयोजनाको दाबी छ । सुनकोशीमा बाँध बाँध्ने कामअन्तर्गत अहिलेसम्म कफर ड्याम जमिनमुनिको पिल्लर राख्ने काम सकिएको छ । हिउँदको ६ महिना मात्रै कोशीभित्र काम हुने र अन्य समयमा बाढी आउने भएकाले काम रोकिने गरेको आयोजना प्रमुखको भनाइ छ । अब डेढ महिना बाँधको काम चल्ने र नदीमा पानीको बहाव घट्न फेरि अर्को हिउँद पर्खनुपर्नेछ । बाँध निर्माणको काममा ७ प्रतिशत मात्र प्रगति छ ।
आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा बाँध निर्माणको काम १८ प्रतिशत सक्ने लक्ष्य लिइएकामा चैत मसान्तसम्ममा ७ प्रतिशत मात्र पुगेको हो । सुरुङबाट पानी मरिण खोलामा खसालिने स्थान कुसुमटारदेखि वाग्मतीसम्मको ४४ किमिलाई ७ वटा प्याकेज बनाएर नदी नियन्त्रणको काम हुँदै आएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको काममध्ये इलेक्ट्रो मेकानिकलको खरिद प्रक्रिया सुरु भएको छ भने ट्रान्समिसन लाइनको आईई अन्तिम चरणमा रहेको प्रमुख बरालले बताए । समग्र आयोजनाको भौतिकतर्फ प्रगति ३० र वित्तीय २८ प्रतिशत छ । हालसम्म आयोजना निर्माणमा ११ अर्ब ९१ करोड १९ लाख खर्च भएको छ ।
दुवै आयोजनामा अहिले लोडसेडिङले गर्दा काम गर्न समस्या भइरहेको रमण कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक रमण महतोको भनाइ छ । ‘भेरी बबईमा कोभिडले गर्दा समयमै काम सक्न समस्या भयो, ३ वर्ष सम्म कोभिडले गर्दा काम गर्न किठनाइ भयो । फेरि सुरुङ र हेडवर्क्स, पावर हाउसलगायतको ठेक्का एकैचोटि भएको पनि होइन,’ उनले भने, ‘डिजाइन परिवर्तनले गर्दा एक वर्ष काम गर्न पाइएन ।’ अहिले दुवै आयोजनामा काम भइरहेको उनले सुनाए । ‘सबै मेसिन परिचालन गरेर काम गरेका छौं । तर परामर्शदाताका कारण पनि काममा ढिलाइ भएको छ,’ उनले भने, ‘अबको साढे दुई वर्षभित्र हामीले लिएको ठेक्का सक्ने लक्ष्य छ ।’

(काठमाडौं)
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुक विद्युत् आयात गर्नेबाट निर्यात गर्ने मुलुकका रूपमा परिणत हुनु महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । ‘नेपालको समृद्धिका लागि हरित ऊर्जा’ नारासहित बुधबारदेखि भृकुटीमण्डपमा जारी हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो–२०२४ उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले यो सबैका लागि गौरव र खुसीको विषय रहेको धारणा राखे । एक्स्पो शुक्रबार सकिँदै छ ।
नेपालले १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् छिमेकी भारतमा बिक्रीका लागि बजार खुला गरिसकेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले यस क्षेत्रमा थप लगानी हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘सरकारको सहजीकरण र समन्वय तथा निजी क्षेत्रको संलग्नताबाट विद्युत् उत्पादनका लागि राखिएका लक्ष्य हसिल हुन सम्भव छ,’ उनले भने । एक्स्पोले ऊर्जा विकासमा सहभागी सबै पक्षलाई एकै ठाउँमा ल्याएर हातेमालो गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्रपतिले हरित ऊर्जा विकासमा स्वदेशी र विदेशी सबै लगानीकर्ता एकजुट भएर अघि बढ्नसमेत आह्वान गरे । प्राकृतिक स्रोतमा धनी रहेको नेपालले द्रुत ऊर्जा विकासमार्फत समृद्धि हासिल गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै पौडेलले मुलुकको समृद्धिका लागि राजनीतिले लगानीकर्तामाझ उत्साह भर्न सक्नुपर्ने बताए ।
जलविद्युत् विकासको प्रचुर सम्भावना रहेकाले मुलुकको उन्नतिको महत्त्वपूर्ण आधार रहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको भनाइ छ । ‘आगामी १२ वर्षभित्र २८ हजार ७ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्ययोजना सरकारले ल्याएको छ, महत्त्वाकांक्षी जस्तो देखिए पनि यथार्थ र आवश्यकतामा आधारित छ,’ उनले भने, ‘लगानीका लागि देशभित्रको स्रोत मात्र होइन, वैदेशिक लगानी ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।’ अहिले संसद्मा दर्ता भई दफावार छलफलमा रहेको विद्युत् विधेयक निकट भविष्यमा पारित भई सरकारले ल्याएको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा समेत उल्लेख्य योगदान पुग्ने बताए ।
जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि नयाँ विद्युत् ऐनले सहजीकरण गर्ने र लगानी अझ बढेर जाने उनको भनाइ छ । ‘परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, वन र अन्य प्रक्रियागत विषयमा पनि सरकारले अझ सहजीकरण गर्दै जानेछ,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।’ अहिले जलविद्युत् परियोजना निर्माणसँगै वातावरण र जलवायुको मुद्दासमेत पेचिलो बन्दै गएको छ । यसबारे पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने र भइरहेको उनको भनाइ छ ।
जलविद्युत् आयोजनामा १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको स्वतन्त्र
ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । ‘आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको र दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष गरी ५ लाखभन्दा धेरैले रोजगारी पाइरहेको छन्,’ उनले भने ।
पछिल्लो समय विद्युत् निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नमा सफल भएको र यसलाई अझ वृद्धि हुँदै जाने उनको भनाइ छ । सरकारले राखेको २८ हजार ७ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न वन, जग्गालगायतका विषयमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । एक्स्पोले आसन्न लगानी सम्मेलनका लागि पनि सहयोग पुग्ने अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । विदेशी लगानी वृद्धि गर्न नीतिगत सुधार र प्रक्रियागत झमेलालाई सहज बनाउँदै लैजान उनले सरकारसँग आग्रह गरे । विद्युत् निर्यातभन्दा पनि देशभित्रै खपत वृद्धि प्राथमिकतामा रहेको इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए । यसका लागि सबै सरकार, निजी क्षेत्र अन्य सरोकारवालाको महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।
एक्स्पोमा काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को स्पिनअफ कम्पनी कन्सियस इनर्जीले नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजन व्यावसायिक परियोजना अगाडि बढाउन ऊर्जा डेभलपर्सबीच रणनीतिक साझेदारी भएको छ । एक्सोको दोस्रो दिन दुई कम्पनीबीच महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको हो । केयूको ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबलाई प्रतिनिधित्व गर्दै कन्सियस इनर्जीले आफ्नो अनुसन्धान तथा विकाससम्बन्धी विशेषज्ञता योगदान गर्नेछ भने ऊर्जा डेभलपर्सले परिचालनसम्बन्धी अनुभव र लगानी योगदान दिनेछ । ऊर्जा डेभलपर्सले सेयरधनीका रूपमा कन्सियस इनर्जीमा प्रवेश गर्दै व्यावसायिक परियोजनाहरूमा ठूलो लगानी आकर्षित गर्न सार्वजनिक कम्पनीमा विस्तार गरिनेछ ।
कन्सियस इनर्जीर् नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजन व्यवसायका लागि ठूलो सार्वजनिक कम्पनीका रूपमा विकसित हुने भनी सहमति भएको छ । कन्सियस इनर्जी र ऊर्जा डेभलपर्सले संयुक्त स्टलबाट साझेदारी प्रदर्शन गर्नेछन् ।

विराटनगर (कास)– भारतको वाणिज्य मन्त्रालयबाटै नेपाली चियालाई शतप्रतिशत जाँच्न परिपत्र गरेपछि पूर्वी नाका पार गरेर भारतको
पानीट्यांकीमा रोकिएका २० भन्दा बढी चिया बोकेका गाडी भारतीय भन्सारले छाडेको छ ।
पश्चिम बंगालका भन्सार कमिस्नरको मौखिक आदेशपछि नेपाली चियालाई तत्काल साविककै अवस्थामा रेन्डम सेम्पलिङ गर्ने गरी छाडिएको मेची भन्सार कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद रेग्मीले जनाए । ‘यसबारे आधिकारिक परिपत्र भने आएको छैन,’ रेग्मीले भने, ‘तर, तत्कालका लागि छाड्ने मौखिक आदेश भएको छ ।’
खासगरी पश्चिम बंगालमा शुक्रबार हुने चुनावका कारण अस्थायी रूपमा समस्या हल भएको देखिन्छ । स्थायी समाधान भने आधिकारिक परिपत्रपछि मात्रै हुने चिया उद्यमीहरूको भनाइ छ । कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत ईश्वरराज पौडेलका अनुसार भारतको वाणिज्य मन्त्रालय नयाँदिल्लीले नेपालसँग सीमा जोडिएका भन्सारहरूलाई हालै परिपत्र गरी शतप्रतिशत जाँचेर मात्रै नेपाली चिया आयात गर्न सम्बन्धित भन्सारहरूलाई आदेश दिइएको थियो । त्यो आदेश कार्यान्वयनका क्रममा नेपाली चिया सीमापारि रोकिएका थिए । उनका अनुसार विगतमा पनि भारतले परिपत्र गरेर नेपाली चियामाथि विभिन्न बहानामा अंकुश लगाउँदै आएको देखिन्छ । विगतमा भारतीय भन्सारले नेपाली चियाको ५–२० प्रतिशत रेन्डम सेम्पलिङ गर्दै आएको थियो ।
तर, वाणिज्य मन्त्रालयको नयाँ परिपत्रले शतप्रतिशत परीक्षणको बुँदा राखेका कारण नेपाली चिया उद्यमी चिन्तित थिए ।

एजेन्सी (कास)– अफ्रिकी मुलुक केन्यामा बाढीबाट कम्तीमा ३८ जनाको मृत्यु भएको छ । अत्यधिक वर्षाका कारण राजधानी नैरोबी छेउको अथी नदीको स्तर आपत्कालीन तहभन्दा माथि पुगेको केन्या रेडक्रस सोसाइटी (केआरसीएस) ले जनाएको छ । वर्षाले सामान्य व्यापारमा पनि बाधा पुर्‍याएको छ । केन्याको राजधानी नैरोबीको माथारे बस्तीमा बुधबार भएको वर्षामा थप एक जनाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना बेपत्ता भएका छन् ।
बाढीका कारण केही क्षेत्रहरूसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ । राजधानी नैरोबीको दक्षिणमा रहेको किटेंगेलाको मुख्य पुल अथी नदीले बगाएपछि हजारौं व्यापारी तथा कामदार अलपत्र परेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूका अनुसार मध्य केन्याको किरिन्यागा काउन्टीमा मंगलबार थिबा नदीको किनार फुट्दा उनीहरूको घर तथा व्यवसायमा बाढी आएपछि
६० भन्दा बढी परिवार घरबारविहीन भएका छन् ।
यस वर्ष मार्चमा वर्षा सुरु भएदेखि नै केन्याका धेरै काउन्टी प्रभावित भएका छन् । केन्या मौसम विज्ञान विभागका अनुसार केन्यामा अत्यधिक भारी वर्षा भएको छ भने केही क्षेत्रमा एकै दिनमा दुई सय मिलिमिटरसम्म वर्षा भएको छ । वर्षापछि देशभरि बाढी निम्त्याउने चेतावनी दिँदै काउन्टी र राष्ट्रिय सरकार दुवै तहबाट तल्लो र बाढी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई उच्च भूमिमा जान सूचना जारी गरिएको छ । आन्तरिक तथा राष्ट्रिय प्रशासनका क्याबिनेट सचिव किन्डिकी किथुरेले पूर्वी क्षेत्रको मासिंगा र मध्य क्षेत्रको थिबासहित बाँध नजिक बस्ने बासिन्दाहरूलाई स्थानान्तरण गर्न आग्रह गरेका छन् । थप वर्षाले विपत्ति निम्त्याउने जोखिम भएकाले बस्तीहरूमा बाढीको प्रभाव बढी हुने भएकाले सरकार उच्च सतर्कतामा रहेको र बहुएजेन्सी टोलीले कम गर्ने प्रयासमा काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं (कास)– लामो समयदेखि अमेरिकी सरकार र चिनियाँ स्ट्रिमिङ एप टिकटकबीच चल्दै आएको सवाल–जवाफ र माथापच्चीबीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले बुधबार एक कानुनमा हस्ताक्षर गरेका छन्, जसले कालान्तरमा सो एप अमेरिकामा प्रतिबन्धित हुनसक्छ ।
मंगलबार अमेरिकी संसद्बाट पारित हुनेबित्तिकै
अमेरिकी राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेको उक्त कानुनले टिकटकको स्वामित्व रहेको कम्पनी बाइटडान्सलाई आफ्नो अमेरिकी बजारको स्वामित्व बिक्री गर्न वा प्रतिबन्धको सामना गर्न भनेको छ । अघिल्लो मस्यौदामा कम्पनी बिक्रीका लागि ६ महिनाको समय दिने प्रस्ताव गरिएकोमा अहिले पारित विधेयकमा १९ जनवरी २०२५ अर्थात् ९ महिनाभित्र सो काम गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
झन्डै १७ करोड अमेरिकी प्रयोगकर्ता रहेको टिकटक र त्यहाँको सरकारबीचको मनमुटाव नयाँ विषय भने होइन । अघिल्ला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकै कार्यकाल अर्थात् २०२० को अगस्टमा एक कार्यकारी आदेश जारी गरी टिकटक र वीच्याट गैरचिनियाँ उद्यमीलाई बिक्री नगरिए प्रतिबन्ध लगाइने घोषणा गरिएको थियो ।
बुधबार नै अमेरिकी सरकारको निर्णयमा प्रतिक्रिया दिँदै टिकटकले आफूहरू कानुनी रूपमै त्यसको सामना गर्ने र निर्णयले झण्डै १७ करोड अमेरिकीको पहिलो संशोधन अधिकार हनन गरेको उल्लेख गरेको छ । ‘सबै तथ्य र अमेरिकी संविधानले दिएको अभिव्यक्ती स्वतन्त्रताको अधिकार हाम्रो पक्षमा छ र हामी पहिलेजस्तै त्यसलाई स्थापित गर्न सफल हुनेछौं,’ कम्पनीका प्रमुख जीले छोटो भिडियो प्रतिक्रियामा भनेका छन्, ‘जब हामी अदालतमा लडाईं जारी राख्नेछौं, तपाईंहरू पहिलेझैं एप प्रयोग गर्दै गर्नुहोस् ।’ यसअघि चिनियाँ सरकारले पनि टिकटकको अमेरिकी कारोबार बेच्न बाध्य बनाउने कदमको कडा विरोध गरेको थियो । नेपाल, भारत, अस्ट्रेलिया, बेलायत, युरोपेली संघ, बाङ्लादेश, अफगानिस्तान, न्युजिल्यान्ड, पाकिस्तान लगायत दर्जनौं देशले टिकटकलाई यसअघि नै विभिन्न कारणले आफ्नै किसिमका प्रतिबन्धहरू लगाइसकेका छन् भने अमेरिकाकै विभिन्न राज्यले पनि सो एपलाई आफ्नै हिसाबले नियन्त्रणको प्रयास गर्दै आएका छन् ।

(नयाँदिल्ली)
भ्रष्टाचारको विरोध, विकासका लक्ष्य र भारत विश्व शक्ति बन्दै गरेको विषयलाई जोड दिएर सन् २०२४ को लोकसभा चुनावको प्रचार थालेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलो चरणको चुनाव सकिएलगत्तै फेरि ‘हिन्दुत्व’ लाई नै प्रमुख मुद्दा बनाएका छन् । भारतीय जनता पार्टी र यसको मातृ संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ले बोक्दै आएको मूल मुद्दा नै ‘हिन्दुत्व’ हो ।
लगातार तेस्रो पटक चुनाव जित्न विपक्षीमाथि भ्रष्टाचार, वंशवादको आरोप तथा विकसित भारत वा विश्व शक्तिको सपनालाई जोडतोडका साथ उठाउँदै आएको भाजपाले पछिल्लो समय प्रचारको रणनीति बदल्दै पुनः हिन्दु धर्म, राम मन्दिरको विषय, मुस्लिममाथि प्रहार र समग्रमा हिन्दुत्वको विषयलाई नै प्रमुख चुनावी अस्त्र बनाएको छ । अयोध्यामा ‘टेन्ट’ मा रहेका रामलाई महल (मन्दिर) मा सारेको, राम मन्दिरको प्राणप्रतिष्ठाको निम्तो अस्वीकार गरेर कांग्रेसले पाप गरेको जस्ता विषय मोदीको भाषणको प्राथमिकतामा पर्दै आएका छन् ।
विपक्षी कांग्रेस पार्टीले भाजपाले तेस्रो पटक जितेको खण्डमा लोकतन्त्र नै संकटमा पर्ने भनिरहँदा मोदीले कांग्रेसको सरकार बनेको खण्डमा हनुमान चालिसा सुन्नु पनि अपराध हुने भन्दै हिन्दु मतदातालाई भाजपातर्फ आकर्षित गर्ने प्रयास थालेका छन् । मंगलबार जयपुरमा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले कांग्रेसको सरकार रहेको कर्नाटकमा हनुमान चालिसा बजाइरहेका एक पसलेलाई केही अगाडि मरणासन्न हुने गरी पिटिएको उदाहरण दिए । कांग्रेसले पिछडा वर्गको आरक्षणलाई घटाएर मुसलमानलाई दिन खोजेको उनको भनाइ छ ।
गत आइतबार राजस्थानको बांसवाडामा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै मोदीले कांग्रेस सत्तामा आएको खण्डमा सबैको सम्पत्ति मुसलमानलाई बाँडिदिने भनेका छन् । महिला आमा र दिदी बहिनीको मंगलसूत्र पनि खोसेर कांग्रेसले मुसलमानलाई दिने साम्प्रादायिक द्वेषपूर्ण भाषण मोदीले दिएका छन् । उनले मुसलमान समुदायलाई घुसपैठियासम्म भने । पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले विकासको अवसर सबैले पाउनुपर्ने र त्यसको पहिलो हकदार मुसलमान रहेको भनेको सुनाउँदै मोदीले भनेका छन्, ‘के तपाईंको परिश्रमको कमाइ घुसपैठियाले पाउनुपर्ने हो ?’ सबैको सम्पत्तिको विवरण लिएर त्यसलाई बाँड्ने कांग्रेसले रणनीति लिएको मोदीको आरोप छ ।
कांग्रेसको नजर आम मानिसको आम्दानीमाथि रहेको र कानुन बदलेर आमा–दिदी–बहिनीको सम्पत्ति पनि खोस्नेसम्म पुगेको मोदीले बताएका छन् । ‘उनीहरूले आमा र दिदीबहिनीले राख्ने गरगहनाको पनि हिसाब लिनेछन् । मंगलसूत्र पनि खोस्नेछन् । र, त्यसलाई सबैमा बाँड्नेछन्,’ मोदीले भनेका छन्, ‘त्यो उनीहरूलाई बाँडिनेछ, जुन मनमोहन सिंहले भनेका थिए– सम्पत्तिमाथि पहिलो अधिकार मुसलमानको हुनेछ, उनैमा जानेछ । तिनले तपाईंको मंगलसूत्र पनि बच्न दिने छैनन् ।’ भाजपा नेता तथा गृहमन्त्री अमित शाहले पनि मोदीको अभिव्यक्तिलाई दोहोर्‍याएका छन् । उनले त मठमन्दिरको सम्पत्ति पनि कांग्रेसले नछाड्ने बताएका छन् ।
कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा जातिगत जनगणना र जनसंख्याअनुसारको अवसरको विषय उल्लेख गरेको छ । भाजपाले ‘हिन्दु–मुस्लिम’ गरेर हिन्दु मतदातालाई आफूतर्फ तान्ने निरन्तर गर्दै आएको प्रयासलाई कांग्रेसले जातिगत जनगणना र त्यसअनुसारको अवसरको नारा दिएर ‘काउन्टर’ दिएको छ । त्यसैलाई लिएर प्रधानमन्त्री मोदी र सिंगो भाजपा कांग्रेसमाथि खनिएको मात्रै छैन, कांग्रेसको घोषणापत्रले हिन्दुको सम्पत्ति खोसिएर मुसलमानमा पुग्ने व्याख्यासमेत गरेको छ । मोदी, शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डादेखि उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथलगायत पार्टीका मुख्य प्रचारकले हिन्दु मतदातालाई भावनात्मक रूपमा भाजपाको पक्षमा ध्रुवीकृत गर्ने भाषणमा जोड दिन थालेका छन् ।
पत्रकार रविश कुमार सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा प्रधानमन्त्री मोदीलाई आफ्नो कुनै एउटा सभामा कुनै धर्म, पूजा, पाठ वा मन्दिरको नाम नलिएर आफ्नो कामबारे मात्रै बोल्ने घोषणाका लागि व्यंग्यात्मक अपिल गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘मोदीको भाषणबाट मन्दिर, मुसलमान गायब । के पत्रिकाको शीर्षक यस्तो बन्न सक्दैन ?’
मोदीको ग्यारेन्टी ‘२०४७ सम्म विकसित भारत’ को सकारात्मक प्रचार अभियानबाट भाजपा किन फेरि साम्प्रदायिक नारातिर लागेको हो ? पहिलो चरणको चुनावमा मतदाता तथा कार्यकर्तामा उत्साह नदेखेपछि भाजपा मुसलमानविरोधी तुष्टीकरणको नाराको रणनीतिमा उत्रिएको राजनीतिक चिन्तक तथा अम्बेडकर विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अभयकुमार दुवे टिप्पणी गर्छन् । दर्जनौं पुस्तक लेखन, सम्पादन र अनुवाद गरेका उनको चर्चित पुस्तकमा ‘साम्प्रदायिकताको स्रोत’ पनि पर्छ । साम्प्रदायिक कुरा र त्यसको डर देखाएर मतदातालाई ध्रुवीकृत गर्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ । ‘विकासको कुरा गर्दा आम मानिसले ए राम्रो काम गरेछ भन्ने कुरा गर्छन् । त्यसले सकारात्मक माहोल त बनाउँछ । तर, त्यो भोटमा बदलिने ग्यारेन्टी हुँदैन,’ कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘त्यही भएर मुसलमानविरोधी कुरा उठाउन थालिएको छ ।’
अप्रिल १९ मा पहिलो चरणमा भएको १ सय २ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रको मतदानमा अघिल्ला चुनावको तुलनामा ८ प्रतिशतले कम मत खसेको छ । मतदान कम भएपछि सत्तारूढ भाजपा झस्किएको छ । मतदान कम हुनुले भाजपालाई घाटा पुग्ने विश्लेषण गरिएको छ । २००४ मा ‘इन्डिया साइनिङ’ को नारा दिएर अटलबिहारी बाजपेयीको सरकारले चुनाव जित्ने आत्मविश्वासका साथ समयअगावै चुनाव गराएको थियो । सबैतिर भाजपाले जित्दै छ भन्ने माहोल बनेको थियो । तर, भाजपा पराजित हुन पुग्यो । ती परिस्थितिहरूको विश्लेषण गरेर पनि मतदातालाई ध्र्रुवीकृत गर्न र कार्यकर्तामा उत्साह ल्याउन भ्रष्टाचारको विरोध वा विकासभन्दा ‘हिन्दुत्व’ लाई जोड दिने रणनीतिमा भाजपा उत्रिएको प्रा. दुवेको विश्लेषण छ ।
तर पनि लगातार दुई कार्यकाल केन्द्रमा सरकार चलाइरहेको सत्ताधारी दलविरुद्ध यो चुनावमा कतै पनि सरकारविरोधी लहर नरहेको उनको भनाइ छ । तर यसको अर्थ फेरि उसैलाई चुन्ने जोस पनि मतदातामा नदेखिएको दुवेले बताए । त्यही आभास पाएरै भाजपाका रणनीतिकारले प्रचारको शैली फेरेको हुन सक्ने उनले उल्लेख गरे ।
२०१४ को निर्वाचनमा भाजपाले ५४३ सदस्यीय लोकसभामा २ सय ७२ र भाजपा नेतृत्वको राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धनले ३ सय ३६ सिट ल्याएको थियो । ५ वर्षपछाडि २०१९ मा पनि मोदीको जादू चल्यो । भाजपा एक्लैको ३ सय ३ र गठबन्धनको ३ सय ५२ सिट पुग्यो । मोदीले यस पटक भाजपाको एकल लक्ष्य ३ सय ७० र एनडीए गठबन्धनको ४ सय सिट पारको लक्ष्य राखेका छन् । मोदीले ‘अब की बार चार सय पार’ को नारा दिएका छन् ।
२०१४ को चुनावको पूर्वसन्ध्यामा कांग्रेसको तत्कालीन मनमोहन सिंहको सरकार भ्रष्टाचारका मुद्दामा घेरिन पुगेको थियो । अन्ना हजारे, अरविन्द केजरीवाल र योगगुरु रामदेवको धारणा प्रदर्शनले सरकारविरोधी माहोल निर्माण भएको थियो । भ्रष्टाचार र वंशवाद राजनीतिको विरोध गर्दै भाजपाले ‘सबका साथ सबका विकास’ को नारा दिएको थियो । पछि ‘सबका विश्वास’ पनि थप्यो । त्यसले भाजपालाई चुनाव पनि जितायो ।
१० वर्ष सरकार चलाएपछि चुनाव जित्नलाई पुनः हिन्दुत्वको सहारा लिनुलाई भाजपा तल झर्न पुगेका रूपमा व्याख्या गर्छन् वरिष्ठ पत्रकार तथा राजनीतिक टिप्पणीकार आनन्द के सहाय । २०१९ को चुनावको मुखमै जम्मु काश्मीरको पुलवामा भएको आतंककारी
हमला र त्यसपछि पाकिस्तानको पठानकोटमा भारतले गरेको ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ ले चुनावी माहोललाई भाजपाको पक्षमा ल्याइदिएको थियो । पाकिस्तानको भूमिमा गरिएको ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ ले त्यति बेला मोदीदेखि भाजपाका
सबै नेताले त्यसलाई चुनावी लाभका लागि प्रयोग गरेका थिए । ‘यह नयाँ भारत है, आतंकवादीओं को घर मे घुसकर मारेंगे’ भन्ने मोदीको भाषणले मतदातालाई लोभ्याएको थियो । त्यति बेला राष्ट्रवादी नारा भाजपाको सहारा बन्न पुगेको थियो ।
२०१४ र २०१९ को जस्तो अहिलेको परिस्थिति छैन । त्यति बेला जस्तो मतदातालाई भावनात्मक ढंगले एक गर्ने मुद्दा नरहेकाले भाजपाले ‘हिन्दु–मुसलमान’ भड्काउने निम्नस्तरको कुरामा उत्रिएको राजनीतिक विश्लेषक सहायले टिप्पणी गरे । ‘हुन त हिन्दुत्वको विषय भाजपाको मुख्य फिलोसफी हो, उसले हरेक विषयलाई हिन्दुसँग जोडेर हिन्दु–मुस्लिम टकरावको तहमा ल्याउँछ । यो नयाँ कुरा होइन,’ उनले भने ।
भारत सर्वाधिक धार्मिक मान्यता बोक्ने जनसंख्या भएको देश हो । यहाँ करिब ८० प्रतिशत हिन्दु छन् । विकासका कुरा र भविष्यका सुन्दर सपना देखाएरै मात्र मतदातालाई रिझाउने प्रयासले खासै सफलता दिन नसकेको संकेत देखिएपछि आफ्नो मूल मन्त्र धार्मिक मुद्दालाई भाजपाले चुनावको मुखमा आएर उछाल्न थालेको सहायले बताए । ‘एउटा पक्षको भोट तान्न दुई समुदायबीच द्वेष फैलाउने कोसिस गरिँदै आएको छ,’ विश्लेषक सहायले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसैको बलमा हिन्दु समुदायको ठूलो हिस्सालाई भाजपाले आफ्नो प्रभावमा लिन सफल भएको हो ।’
विपक्षीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाइरहेका मोदीमाथि विपक्षले ‘इलेक्टोरल बन्ड’ चुनावी चन्दामा भ्रष्टाचार गरेको विषयलाई उछालेको छ । अर्कोतिर कालोधनको पैसा जनतालाई बाँडिने, किसानको आयलाई दोब्बर पुर्‍याउनेजस्ता मोदीको आश्वासनमाथि विपक्षीले प्रश्न उठाइरहेका छन् । त्यसबाहेक मोदीको १० वर्षको कार्यकालमा भएको मूल्यवृद्धि, बढ्दो बेरोजगारी र लोकतान्त्रिक स्तर खस्कँदै गएको विषयलाई कांग्रेसले जनतामाझ लगेको छ । पछिल्लो १० वर्षमा साधारण मानिसको हातमा के पर्‍यो ? जस्ता प्रश्नले ठाउँ लिन थालेपछि भाजपा झस्किन पुगेको प्रा. दुवेको विश्लेषण छ ।
अर्कोतिर मुस्लिम मतदाताले भाजपालाई टक्कर दिन सक्ने बलियो उम्मेदवारलाई मात्रै मतदान गर्ने रणनीति लिन थालेको देखिएको छ । हिन्दु मतदाता छरिने र मुस्लिम एकत्रित हुने भएपछि त्यसको त्यसको प्रभाव पर्ने भाजपाले बुझेको छ । यिनै कारणले पनि हिन्दु मतदातालाई आफ्नो पार्टीतर्फ तान्न प्रधानमन्त्री स्वयंले धार्मिक मुद्दा उछाल्ने गरी बयानबाजी दिन थालेको प्रा. दुवेले उल्लेख गरे ।

दोस्रो चरणको निर्वाचन शुक्रबार
लोकसभाको दोस्रो चरणअन्तर्गत ८८ सिटमा शुक्रबार मतदान हुँदै छ । यस चरणमा कांग्रेस नेता राहुल गान्धी, शशि थरुर तथा भाजपा नेता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, हेमा मालिनी, केन्द्रीय मन्त्री राजीव चन्द्रशेखरजस्ता ‘हेभी वेट’ नेता चुनावी मैदानमा छन् । गान्धी केरलको वायनाडबाट चुनाव लडेका छन् । अघिल्लो पटक उनले त्यहाँबाट जितेका थिए ।
केरलका २०, कर्नाटकका १४, राजस्थानका १३, महाराष्ट्र र उत्तर प्रदेशका ८/८ सिटमा मतदान हुनेछ । मध्यप्रदेशका ६, बिहार र असमका ५/५, छत्तिसगढ र पश्चिम बंगालका ३/३ सिटमा दोस्रो चरणमा मतदान हुँदै छ । त्यस्तै, मणिपुर, त्रिपुरा र जम्मु–काश्मीरका १/१ सिट मा मतदान हुन लागेको हो । दोस्रो चरणपछि केरल, राजस्थान र त्रिपुरा राज्यका सबै क्षेत्रको मतदान पूरा हुनेछ । पहिलो चरणमा तमिलनाडु, उत्तराखण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, अन्डमान निकोबार, मिजोरम, नागाल्यान्ड, पोन्डुचेरी, सिक्किम र लक्षद्वीपको मतदान पूरा भएको थियो । दोस्रो चरणमा नेपालसँग सीमा जोडिएको पश्चिम बंगालको दार्जिलिङ र बिहारको किसनगन्ज निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान हुँदै छ ।

(लुम्बिनी)
आँगनदेखि सडकसम्मै जलेका सामग्री छरपस्ट छन् । खाना पकाउने ग्यास, भाँडाबर्तन, लत्ताकपडा सबै जलेका छन् । ड्रमभरि राखेको चामल र भर्खर स्याहारेर बोरामा थन्काइएको गहुँ पनि जलेको छ । रूपन्देहीको रोहिणी–५ तरकुलाहाका ७२ वर्षीय नाथु हरिजन बुधबार दिउँसो त्यहाँ पुग्दा जल्न बाँकी केही छ कि भनेर खोज्दै थिए । उनी छिनमा थचक्क भुइँमा बस्थे, फेरि जलेका वस्तु हेरेर गहभरि आँसु बनाउँथे ।
गत शनिबार दिउँसो लागेको आगोले घरसम्पत्ति जलेपछि नाथु विरक्त बनेका हुन् । खेतबाट फैलिएको मुस्लोले १६ जनाको परिवार बस्ने ५ वटा घर जलेका थिए । उनका ६ छोरामध्ये ५ जनाको एकै ठाउँमा घर थियो । बेग्लै घर बनाए पनि उनीहरू १० वर्षयता बाबुकै छहारीमा बसिरहेका थिए । आगोले उनीहरूको अहिलेसम्मको मिहिनेत खरानी बनाइदिएको छ ।
नाथुका एक छोरा भारतमा छन् । आगलागीका बेला छोराहरू छट्टु, अवतारम, धर्मराज, ओमप्रकाश र रामदाम काममा गएका थिए । बुहारी र नातिनातिनासहित नाथु घरमै थिए । ‘पछाडिको खेतबाट आगोको मुस्लो आउँदै गरेको देखेपछि घरभरि चिच्याहट सुरु भयो,’ घरमा रहेकी मोनकाले भनिन्, ‘हामी काममा गएका बुबाहरूलाई फोन गर्नतिर लाग्यौं, साना भाइबहिनी र घरका सबै ज्यान बचाउन भाग्यौं ।’ दाजुभाइ कामबाट फर्किएर आउने बेलासम्म घर जलेर खरानी भइसकेको छट्टुले गुनासो गरे ।
‘जीवनभरिको दुःखले बनाएको त्यही झुप्रो थियो,’ उनले भने, ‘सबै जल्यो, बर्बाद भयौं ।’ छट्टु घरबाट ४ किलोमिटर टाढा रहेको एक उद्योगमा काम गर्छन् । घरमा बसेका बेला कपडा सिलाउने गरेको उनले बताए । आगोले उनको लुगा सिउने मेसिनसमेत जलेको छ । ‘बल्लबल्ल किनेको एउटा मेसिन पनि जल्यो,’ उनले भने, ‘अब के गरी किन्ने, कसरी कमाउने ?’ उनका अनुसार आगलागीबाट ५ भाइ र एक छिमेकीको घरमा रहेको आठ क्विन्टलभन्दा बढी खाद्यान्न, एउटा बाख्रो, १२ वटा कुखुरा र घरका सबै सामग्री जलेर खरानी बनेको छ । शरीरमा लगाएको बाहेक सबै लुगा जलेर सखाप भएको उनले बताए ।
रोहिणी–६ चम्कीपुरकी ५५ वर्षीया छेदी चौधरीका आँखै सामुन्ने बस्तुभाउ र सम्पत्ति जलेर नष्ट भए । शनिबार दिउँसो दुई भैंसी, ३५ जोडी परेवा, ८ वटा बाख्रा मरेको दृश्य उनको आँखैमा आइरहेको छ । आगोले छेदीको फर्निचर उद्योग, ४ वटा साइकल, ८ क्विन्टल चामलसहित घरका सबै सामग्री जले । उनका ८ जनाको परिवारका सदस्य भागेर बाँच्न सफल भए । ‘जीवनमा नभुल्ने चोट पायौं,’ उनले भनिन्, ‘मेरा सन्तानको कमाइको बाटो खोसियो, अहिलेसम्म जोडेको धनमाल नष्ट भयो, अब के गर्ने ?’
कसले कहाँबाट सल्काइदिएर हावाले आगो घरसम्म ल्यायो भन्ने पत्तो पाउन नसकेको उनले बताइन् । उनकी छिमेकी माया चौधरीको पनि आगोले घरसहित भित्रको सबै सामान जलाइदियो । उनका श्रीमान् मलेसियामा छन् । एक छोरा र एक छोरीसहित २ कोठे घरमा बस्ने मायाले शनिबार दिउँसोको आगोमा स्कुटर, २ वटा साइकल, परेवा, कुखुरा, हाँस र घरभित्रका टीभीसहित सबै सामान खरानी भएको देखिन् । ‘ह्वारह्वार्ती आगो बलेपछि केही जोगाउनै सकिएन, आफू बाँच्न भागियो,’ उनले भनिन्, ‘मुस्लो थियो, हावा चलेका बेला तातो रापले पोल्न थाल्यो, घरको छतमा लगाएको टिन पड्केर भागाभाग मच्चियो ।’
यस्तो विपद् पहिलोचोटि देखेकाले के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने चेत नै नपाएको उनले बताइन् । चौधरीले श्रीमान्ले अर्काको देशमा श्रम गरेर जोडेको सम्पत्ति आगोले छिनमै खरानी बनाइदिएपछि छिमेकीकहाँ आश्रय लिएर बसिरहेको बताइन् । ‘अरूको पनि उही हालत छ, यसरी कति दिन बस्ने ?,’ उनले भनिन्, ‘आफ्नो घर बन्ने कल्पनै गर्न सक्दिनँ, बस्न कहाँ जाने, के खाने, के लगाउने ? सबै चकनाचुर भयो ।’ परदेशमा रहेका श्रीमान्लाई घर जलेको कुरा बताउन नसकेको उनले बताइन् ।
रोहिणी–४ का वनवासी हरिजनलाई पनि आफ्नो घरसँगै पानी तान्ने पम्पसेट, सक्सन पाइप र औजार बनाउने मेसिन जल्दा झनै पीडा भएको छ । उनका २ छोरा मुम्बईमा कार्यरत छन् । घरमा बुहारी, छोरी, नातिनातिना रहेका बेला घर अगाडिको बाटोदेखि तलको खेतमा दन्किँदै आएको आगो घरमा आइपुगेको उनले बताए । ‘म घर अगाडि काम गर्दै थिएँ, नातिनातिना साइकल चलाउँदै थिए,’ उनले भने, ‘आगो देखेपछि हामी सबै भाग्यौं, गाउँदेखि २ किलोमिटर परको अर्को गाउँसम्म पुग्दा कति भाग्यौं थाहा नै भएन ।’ आगो निभ्यो भन्ने थाहा पाएपछि मात्र फर्किएको र घरसँगै सबै जलेर नास भएको देखेको उनले बताए । धेरै जहान भएको घरमा रासनसमेत नहुँदा भोकै बस्नुपरेको उनले बताए । उनका अनुसार आगलागीबाट पीडितहरूलाई गाउँपालिका र सत्यसाई सेवा संगठनले खाद्यान्न उपलब्ध गराएको छ ।
आगलागीबाट रोहिणी–४, ५ र ६ वडाका गरी ९८ घरमा क्षति पुगेको छ । तीमध्ये ४८ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ भने ५० घर पूर्ण रूपमा जलेका छन् । आगो दन्केपछि दमकल, सशस्त्र प्रहरी, सेना, स्थानीयको सहयोगमा निभाउन ३ घण्टा बढी लागेको गाउँपालिका अध्यक्ष विद्याप्रसाद यादवले बताए । पीडित परिवारलाई तत्कालका लागि खाद्यान्न उपलब्ध गराइएको उनले बताए ।

(काठमाडौं)
विश्व ट्रायथलनकी अध्यक्ष मारिसोल कासाडोले नेपालमा ट्रायथलनको विकास र विस्तारले आफू प्रभावित रहेको बताउँदै थप विकासलाई अझ बढी सहयोग गर्ने बताएकी छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको पब्लिक अफेयर्स एन्ड सोसियल डेभलपमेन्ट कमिसनकी सदस्य रहेकी कासाडो बिहीबार तीन
दिने भ्रमणका लागि नेपाल आइपुगेकी हुन् ।
पोखरामा शनिबार हुने एसियन कप एन्ड साउथ एसियन ट्रायथलन च्याम्पियनसिपमा उनी मुख्य अतिथि हुनेछिन् । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा ६७ वर्षीया कासाडोले भनिन्, ‘पोखरा पर्यटकीय नगर मात्र नरहेर ट्रायथलनका लागि असाध्यै उपयुक्त गन्तव्य हो । नेपालमा ट्रायथलन विकासका लागि हामी विशेषतः प्राविधिक सहयोग बढाउने प्रयासमा छौं ।’
नेपाल दक्षिण एसियाली ट्रायथलनमा सबैभन्दा ठूलो शक्ति रहेको छ । पछिल्लो १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा ट्रायथलनमा सबैभन्दा उच्च प्रदर्शन गरेको थियो । नेपालले सन् २०१५ देखि साउथ एसियन ट्रायथलन र सन् २०१९ देखि एसिया ट्रायथलन कपको निरन्तर आयोजना गर्दै आएको छ ।
पोखरामा यसपल्ट हुने प्रतियोगितामा १५ देशका ६५ भन्दा बढी खेलाडीको सहभागिता रहनेछ । यो वर्ल्ड ट्रायथलनको मान्यताप्राप्त आधिकारिक प्रतियोगिता हो । यो स्प्रिन्ट डिसिप्लेन हुनेछ । यसमा ७५० मिटर पौडी, २० किलोमिटर साइक्लिङ र ५ किलोमिटर दौड हुनेछ । स्ट्यान्डर्ड डिसिप्लेनमा भने यी सबै दोब्बर दूरीमा हुने गर्छ ।
ट्रायथलनको आयोजना आफैंमा जटिल प्रक्रिया रहे पनि नेपालमा त्यसका लागि चाहिने प्राविधिक जनशक्ति पुग्दो छ । नेपालमा पछिल्लो समय ट्रायथलनको विकास र विस्तारले प्रभावित कासाडो सद्भावना भ्रमणका लागि नेपाल आएकी हुन् । सन् ९० को दशकदेखि नेपालमा ट्रायथलनको प्रतिस्पर्धा सुरु भएको मानिन्छ ।
सन् २०११ मा नेपाल ट्रायथलन संघको स्थापनापछि भने यो खेलले गति लिएको हो । खेलकुदमार्फत महिला सशक्तीकरणमा जोड दिँदै आएकी कासाडोले आफू अध्यक्ष भएयता ट्रायथलनमा महिलाको सहभागिता कम्तीमा २० प्रतिशत हुनै पर्ने नियम बनाएकी थिइन् । सिड्नीमा भएको सन् २००० को ओलम्पिकमा ट्रायथलनले पहिलोपल्ट प्रवेश पाएको थियो ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र कासाडोबीच बिहीबार नै खेलकुद मन्त्रालयमा भेट भएको थियो । भेटमा नेपाली ट्रायथलनको विकास तथा ट्रायथलनको विकासका लागि हुनसक्ने सहयोग र सम्भावना विषयमा पनि छलफल भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय लगानी, खेल पर्यटनको प्रचुर सम्भावनाको विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लो १६ वर्षदेखि विश्व ट्रायथलनकी अध्यक्ष पदमा रहेकी कासाडोको यो तेस्रो नेपाल भ्रमण हो । उनी १० वर्षअगाडि नेपाल आएकी थिइन् । विश्व ट्रायथलनका महासचिव एन्टोनियो अरिमानी पनि शुक्रबार नेपाल आइपुग्ने छन् ।

(काठमाडौं)
एपीएफ क्लबले सातौं शेरबहादुर खड्का स्मृति राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकाल्दै फाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ ।
केएनपी नेरोलेकको मुख्य प्रायोजनमा शेरबहादुर खड्का स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित प्रतियोगितामा एपीएफले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा ३–२ सेटले हराएको हो ।
त्रिपुरेश्वरस्थित राखेप कभर्डहलमा बिहीबार एपीएफले २५–२३, २५–२३, १३–२५, १४–२५, १५–९ को नतिजा निकालेको थियो । आफ्नो पूर्व टिम आर्मीवरुद्ध उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेकी एपीएफकी निरुता ठगुन्ना प्लेयर अफ द म्याच घोषित चुनिइन् । दुई खेलमा आर्मीले दुवै खेल गुमाएको छ । बुधबार आर्मी क्लबले न्यु डायमन्ड स्पोर्ट्स एकेडेमीसँगको खेल ३–१ ले गुमाएको थियो ।
प्रतियोगतामा नेपाल पुलिस क्लबले पहिलो जित पाएको छ । पुलिसले साबिक विजेता न्यु डायमन्डलाई ३–१ सेटले हराएको थियो । १८–२५, २५–२२, २५–२२, २५–१८ को सेटमा हरायो । पहिलो खेलमा पुलिस विभागीय प्रतिद्वन्द्वी एपीएफसँग ३–१ सेटले पराजित थियो । डायमन्डको पहिलो हार हो । पुलिसकी कोपिला राना प्लेयर अफ द म्याच भइन् ।
चार टिमबीच राउन्ड रोबिन लिगमा भइरहेको प्रतियोगितामा शुक्रबार दुई खेल हुनेछ । पुलिसले आर्मी तथा न्यु डायमन्डले एपीएफसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । त्यसपछि फाइनल पुग्ने टोलीको टुंगो लाग्नेछ ।

काठमाडौं (कास)– प्रो भुवन नगरकोटीले सूर्य नेपाल काठमाडौं ओपनमा समग्रमा ७ अन्डर १ सय ९७ सहित ६ स्ट्रोकको अग्रता बनाएका छन् । बिहीबार भुवनले ५ अन्डर ६३ को उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि दिनेश प्रजापति ६ स्ट्रोकले पछि परे ।
अघिल्लो दिन दुवैले अग्रता बनाएका थिए । दिनेशले बिहीबार १ ओभर ६९ मा खेल सके । उनी समग्रमा १ अन्डर २ सय ३ सहित दोस्रो स्थानमा झरे । तोरणविक्रम शाही र नीरज तामाङ समग्रमा इभन पार २ सय ७ सहित संयुक्त तेस्रो स्थानमा रहे । तोरणले दिनकै उत्कृष्ट ७ अन्डर ६१ को स्कोर बनाए । नीरजले १ अन्डर ६७ मा तेस्रो दिनको खेल टुंग्याए ।
समग्रमा २ ओभर २ सय ६ स्कोरसहित धनबहादुर थापा र सञ्जय लामा पाँचौं स्थानमा रहे । धनले २ अन्डर ६६ र सञ्जयले इभन पार ६८ मा खेल सके । समग्रमा ३ ओभर २ सय ७ सहित सुवास तामाङ, जयराम श्रेष्ठ र रवि खड्काले संयुक्त सातौं स्थान बाँडे । सुवासले इभन पार ६८, जयरामले १ ओभर ६९ र रविले ३ ओभर ७१ स्कोर गरे ।
एमेच्योरतर्फ सद्भाव आचार्य ६ ओभर २ सय १० को स्कोरसहित शीर्षस्थानमा उक्लिए । उनले ३ ओभर ७१ खेल्दै टासी छिरिङलाई ५ स्ट्रोकले पछि पारे । टासीले ९ ओभर ७७ को प्रदर्शन गर्दा समग्रमा ११ ओभर २ सय १५ सहित दोस्रो स्थानमा रहे । राहुल विश्वकर्मा समग्रमा २३ ओभर २ सय २७ सहित तेस्रोमा छन् । उनले बिहीबार ७ ओभर ७५ को स्कोर खडा गरे ।
पहिलो दिनदेखि अग्रता बनाएका भुवनले बिहीबार पनि उत्कृष्ट सुरुआत गरे । पहिलो, दोस्रो, पाँचौं र छैटौं होलमा बर्डी प्रहार गरे भने ५ पारको चौथो होलमा इगलको सफलता पाए । फ्रन्टनाइन ६ अन्डर २८ मा सके । ब्याकनाइन भने १ ओभर ३५ मा पूरा गरे । ११ र १७ औं होलमा बोगी प्रहार गरे भने ४ पारको १६ औं होलमा डबल बोगी सामना गरे । उनले १२, १४ र १८ औं होलमा १–१ शट बचाए ।
दिनेशले दोस्रो होलको बर्डीविरुद्ध पहिलो र पाँचौं होलको बोगीले फ्रन्टनाइन १ ओभर ३५ मा सके । यसपछि १०, १३ र १४ औं होलमा शट बचाए । ११ औं होलमा ट्रिपल बोगी सामना गर्दा ब्याकनाइन इभन पार ३४ मा पूरा गरे ।
दिनको उत्कृष्ट कार्ड बनाएका तोरणले बोगीरहित ६१ खेले । दोस्रो, चौथो, पाँचौं र आठौं होलमा चार बर्डी प्रहार गर्दै फ्रन्टनाइन ४ अन्डर ३० को स्कोर गरे । यसपछि १०, ११ र १७ औं होलको बर्डीले ब्याकनाइन ३ अन्डर ३१ मा पूरा गरे ।
नीरजले पाँचौं र आठौं होलको बर्डीले फ्रन्टनाइन २ अन्डर ३२ मा सके । यसपछि उनले ११, १३ र १५ औं होलमा बर्डी प्रहार गरे । तर १०, १२, १६ र १८ औं होलमा शट खेर फाले । ब्याकनाइन १ ओभर ३५ मा सके ।

आरिफ समेटिए टोलीमा
काठमाडौं (कास)– मध्यक्रमका ब्याटर आरिफ शेखलाई समेट्दै नेपालले वेस्ट इन्डिज ‘ए’ सँगको पाँच ट्वान्टी–२० क्रिकेट शृंखलाका लागि बिहीबार १६ सदस्यीय टोली घोषणा गरेको छ । दुई टोलीबीच पहिलो खेल शनिबार हुनेछ । आरिफलाई एसीसी प्रिमियर कप खेल्न ओमान गएको नेपाली टोलीमा राखिएको थिएन । मस्कटमा यसै साता सेमिफाइनलमा पराजित भएर एसिया कपमा छनोट हुन असफल नेपाल तेस्रो स्थानको प्लेअफ खेलमा हङकङसँग पराजित भएपछि एसीसी इमर्जिङ कपमा पनि छनोट आसफल भएको थियो । आयरल्यान्ड ‘ए’ सँगको तीन ट्वान्टी–२० खेलको शृंखलामा आरिफले क्रमशः ४९, १४ र अविजित ९३ रनको स्कोर बनाएर आफ्नो दाबेदारी पेस गरेका थिए । एकदिवसीय विशेषज्ञ आरिफले ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रियका ३८ खेलमा १ सय ९ माथिको स्ट्राइक रेटमा ४ सय ९३ रन बनाएका छन् । रोहित पौडेलको कप्तानीमा रहेको नेपाली टोलीमा कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, अनिल शाह, कुशल मल्ल, सन्दीप जोरा, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, विवेक यादव, आरिफ, गुलशन झा, करण केसी, सोमपाल कामी, ललित राजवंशी, प्रतिश जिसी, अविनाश बोहरा र आकाश चन्द रहेका छन् ।
अन्तर कलेज फुटसल हुने
काठमाडौं (कास)– अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को आयोजनामा एन्फा अन्तर कलेज फुटसल हुने भएको छ । प्रतियोगिता वैशाख २२ देखि जेठ ५ सम्म लगनखेलस्थित आर्मीको शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्रको कभर्डहलमा हुनेछ । १६ टिमको सहभागिता रहने प्रतियोगितामा प्लस टु र स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थीले भाग लिनेछन् । सहभागी टिमलाई चार समूहमा विभाजन गरिनेछ । लिगकम नकआउटको आधारमा प्रतियोगिता हुनेछ । कुल ३० लाख रुपैयाँ बजेटको प्रतियोगितामा विजेताले ५ लाख र दोस्रोले ३ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् । मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयरले ५० हजार र उत्कृष्ट गोलकिपर र सर्वाधिक स्कोररले २५–२५ हजार रुपैयाँ पाउने एन्फाले जनाएको छ ।