केही व्यावसायिक घरानाअनुकूल बजेट बनाएको भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीप्रति विमति जनाएर २०६७ सालमा अर्थसचिवबाट राजीनामा दिएका रामेश्वर खनाल सुशासन र बजेटरी प्रणालीमा गहिरो ज्ञान राख्नेमा पर्छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अवैतनिक सल्लाहकार हुादै भट्टराईले नै अघि बढाएको नयाा शक्ति पार्टीमा खनाल केही समय सक्रिय रहे । त्यसपछि कांग्रेस राजनीति गरेर अलग्गिएका उनी कुनै दल तथा सरकारी सेवामा नरही प्राध्यापन, अनुसन्धान तथा स्वतन्त्र विश्लेषकका रूपमा कार्यरत छन् । हाल संसद्मा दलहरूबीच उत्पन्न परिस्थितिले बजेटमा पार्ने प्रभाव, आगामी बजेटको आकार तथा करनीति, सार्वजनिक ऋणको स्पेस तथा उपादेयता र सहकारी समस्या समाधानका विषयमा केन्द्रित रहेर कान्तिपुरका कृष्ण आचार्य, राजु चौधरी र सीमा तामाङले गरेको कुराकानी :
राजनीतिक अस्थिरताले नीति तथा कार्यक्रम, बजेटलगायत सरकारका वार्षिक कार्यक्रम पनि अस्थिर बन्दै आएका छन् । समयमै बजेट पेस नहुने प्रवृत्ति रोक्न संविधानमै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने मिति तोकियो, तर पनि बजेटमाथि राजनीति भइरहेको छ । नयाँ संविधान जारीपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशबाट २०७८/७९ को बजेट ल्याउनुभएको थियो । संसद्मा राजनीतिक दलबीचको ध्रुवीकरण हेर्दा फेरि अध्यादेशतर्फ जाने हो कि भन्ने शंका बढेको छ । यसरी हेर्दा हामीकहाँ नीतिको समस्या हो कि राजनीति नै खराब ?
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशबाट ल्याउनुभएको बजेट संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेन । संविधानअनुसार ल्याउनुपर्ने काम नगरेपछि करिब ७ दिन सरकार ‘सट डाउन’ मा गयो । खर्च गर्न नपाएर सरकार नै बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो । नेपालको इतिहासमा ‘सट डाउन’ पहिलो पटक भएको थियो । यसपटक करिब त्यही दिशामा गएको देखिन्छ । तर पनि जेठ १५ मा बजेट आउँदा विगतको जस्तो साउन १ बाट खर्च नहुने अनिश्चितता कम हुन्छ । सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा कात्तिकसम्म पनि सरकारले अघिल्लो वर्षको एकतिहाइबाट खर्च सञ्चालन गर्यो । कात्तिक मसान्तसम्म खर्च सकिने अवस्था आयो । मंसिर ३ गते बजेट पेस गर्ने बेला ब्रिफकेस नै तोडफोड भयो । त्यसपश्चात् अनिश्चितता खडा भएपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याइयो । अहिले त्यस्तो अवस्थाचाहिँ आउँदैन । साउन १ गतेसम्म खर्च गर्ने गरी संसद्बाटै या अध्यादेशबाट बजेट आउँछ । अध्यादेशबाट बजेट आउनु भनेको लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणबाट खराब हो । राष्ट्रको स्रोत उपयोग गर्ने विषय संसद्मा छलफल नभई सरकारले प्रयोग गर्नु राम्रो होइन ।
विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेलाजस्तो सट डाउनको अवस्थामा यसपालि पनि जान सक्छ । जेठ १५ मा बजेट अनिवार्य ल्याउने भनिएपछि अध्यादेशबाट ल्याउनु हुँदैन । यसले दल र समग्र मुलुकलाई नै फाइदा गर्दैन । समयमै बजेट नआउँदा त्यसमा झन् बढावा पुग्छ । र, दलप्रतिको नकारात्मक सोच आउँछ । त्यो बुझेर पनि दलहरूले बजेट ल्याउनका निम्ति बाटो खुला गरिदिनुपर्छ । मुलुकको स्वार्थ र दलको स्वार्थ परस्पर बाझिएको छ । कुनै खास दललाई सहकारी ठगीसम्बन्धी छानबिन समिति गठन भएर केही पत्ता लगाए छविमा असर पर्छ भन्ने होला । अर्को दलले नङ्ग्याउन सकिएन भने चुनावमा आफ्नो दलको अवस्था कमजोर हुन्छ भन्ने होला ।
समग्रमा खर्च कम हुने, भएको खर्चसमेत चालु शीर्षकमा बढी हुने भइरहेको छ । राजस्व संकलन झन् कम हुँदा सरकारी वित्त २ खर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । यसका पछाडि हाम्रो आम्दानी नै कम भएर हो कि राजस्व चुहावट बढी भएको हो ?
नेपालले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा करिब २३ प्रतिशत राजस्व असुली गर्ने क्षमता विकास गरेको थियो । दसौं योजनाको अन्तसम्म राजस्व र जीडीपीको अनुपात १४ प्रतिशत पुर्याउने भनिएकामा कहिले पनि ११ देखि साढे ११ प्रतिशत नाघेको थिएन । २०६४/६५ पछि क्रमिक रूपमा राजस्व प्रशासनमा सुधार, कतिपय प्रक्रियागत सरलीकरण र डिजिटलाइजेसन भयो । राजस्वमा सुधार गर्न करदाता र ट्र्याकिङमा पनि सहजीकरण गराइयो । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई पनि प्रभावकारी गराउँदा सहज हुन्छ भनेर २०६४/६५ मा गरिएको सुधारले ११ देखि क्रमिक रूपमा बढ्दै २३ प्रतिशत पुगेको थियो । कोभिड–१९ को समय (२०७८/७९) मा पनि हाम्रो राजस्व जीडीपीको तुलनामा २२ दशमलव ८ प्रतिशत थियो । लगत्तैको आर्थिक वर्षमा झरेर १८ दशमलव २ प्रतिशत भयो । आयात बन्देज, आयातमा कमी, बैंकबाट कर्जा प्रवाह कम भएको कारण देखाइयो । १८ प्रतिशतले आयात घटेको थियो । कर्जा उत्पादनभन्दा अन्यमा लगानी भएको थियो । नयाँ उद्योग, नयाँ लगानी थिएन । त्यो समयमा राजस्व २३ बाट २२ दशमलव ८ मा झर्यो । आयात बन्देज गरेको वर्ष एकैचोटि ४ प्रतिशत बिन्दुले झरेको छ । त्यसले राजस्व प्रशासनमा ठूलो चुहावट रहेको देखाउँछ । अहिले राजस्व र जीडीपीको अनुपात १८ बाट बढ्न सकेको छैन । बरु यसपटक घटेर १७ पुग्ने तथ्यांकले देखाउँछ । सरकारले राजस्व प्रशासनमा भएको कमजोरी सुधार गर्न आवश्यक छ ।
ऋणको आकार बढाउन सकिन्छ । जीडीपीको ५ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाइन्छ । वैदेशिक ऋणको सीमा भएन । त्यसकारण स्रोतको समस्या होइन, कार्यान्वयनको हो । सरकारको वित्तीय घाटाको पनि फरक अवस्था छ । यदि सरकार वित्त घाटामा छ र नगद छैन भने बजेट परिचालन गर्न गाह्रो हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा वित्तीय घाटा छ, तर सरकारसँग नगद छ । यस्तो बेलामा सरकारले नगद बचत गरेर राख्नु हुँदैन । खर्च गरिदिए आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन्छ । सरकारले खर्च बढाइदिएर निजी क्षेत्रलाई डोर्याए निजी क्षेत्रले थप लगानी गर्छ । प्रोत्साहन हुन्छ ।
राजस्व कम संकलन र खर्च बढिरहँदा विगतमा सांकेतिक रूपमा केही खर्च कटौती गरिए । राजस्व कम उठ्यो भनेर आन्तरिक तथा बाह्य ऋण धमाधम लिइरहेको अवस्था छ । आन्तरिक ऋण त हरेक वर्ष लक्ष्यअनुसार पूरापूर लिने गरिएको छ । सार्वजनिक ऋण झन्डै २४ खर्ब रुपैयाँ भइसकेको छ । जीडीपीको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण ४४ प्रतिशतभन्दा बढी छ । यसले भविष्यमा ऋण लिने सीमामा कस्तो दबाब परिरहेको छ ?
अर्थतन्त्रको आकार विस्तार हुँदै गर्दा जीडीपी ५७ सय अर्ब पुग्ने भनिएको छ । भोलि ६५ सय अर्ब पुग्यो भने स्वाभाविक रूपमै सरकारको वित्तीय घाटा बढाउने सामर्थ्य पनि बढ्छ । प्रतिशत नबढाएर पनि बढी ऋण लिन सकिन्छ । अहिले विकासका लागि ऋण लिएर भए पनि थुप्रै लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले माथिल्लो अरुणको कुरा गरिराखेको छ, त्यो ऋणबाटै सञ्चालन हुने हो । दूधकोशी बहुउद्देश्यीय पनि ऋणबाटै सञ्चालन हुने हो । ठूला जलविद्युत् योजना, जसमा निजी क्षेत्रले तत्कालै लगानी गर्न सामर्थ्य राख्दैन । निजी क्षेत्रले अधिकतम ३ सय मेगावाटसम्मको योजना सम्पन्न गर्न सक्छ । निजी क्षेत्रबाटै केही समयअगाडि ८०/९० मेगावाटको आयोजना सम्पन्न भयो । ८ सयदेखि हजार मेगावाटको आयोजना निर्माणका लागि सरकार नै वा निजी क्षेत्रसँग मिलेर अग्रसर हुनुपर्छ । सँगै जाँदा नाफा निजी क्षेत्र र घाटा सरकारलाई थोपर्ने अनुभव पनि छ । त्यही भएर ऋण लिएर ठूला आयोजनामा लगानी गर्नुपर्नेछ ।
यसका लागि २ वटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो, आर्थिक वृद्धिदर उच्च गर्नुपर्छ, जसका कारण ऋण लिने सामर्थ्य बढ्दै जाओस् । आर्थिक वृद्धिदर बढ्दा जीडीपी बढ्छ । जीडीपी बढ्दा ऋणको आकार बढाउन सकिन्छ । दोस्रो, जुन तहमा राजस्व र आर्थिक वृद्धिको अनुपात थियो । राजस्व र जीडीपीको अनुपात २३ प्रतिशत पुगेको थियो । विकसित मुलुकसँग तुलनायोग्य थियो । दक्षिण एसियामा नेपाल सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने मुलुकको सूचीमा कहलिएको थियो । अहिले घटेर १८ प्रतिशतमा झरेको छ । १८ पनि दक्षिण एसियाको अन्य मुलुकको तुलनामा राम्रो हो । तर, एकैपटक ५ देखि ७ प्रतिशत घट्नु राम्रो होइन । यसलाई बढाउनुपर्छ, ठूला बजेट बनाउन वा पुँजीको अभाव हुँदैन । खर्च कटौतीचाहिँ लोकप्रिय नारा हो । वैदेशिक भ्रमण, पेट्रोल, बैठक भत्तामा कटौती गर्ने मामुली खर्च हुन् । ठूला आकारको खर्च सामाजिक सुरक्षामा छ । जहाँ एकचोटि सरकारले नीतिगत घोषणा गरेपछि घटाउन सकिन्न । संख्या वा प्रभावित व्यक्ति बढेका कारण त्यो बढ्दै गएको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
कतिपय अवस्थामा चालु खर्च घटाउनु हुँदैन । चालु खर्च घटाउनु भनेको सेवा प्रवाहमा कन्जुस्याइँ गर्नु हो । अहिले यातायात व्यवस्था विभागमा जाँदा सेवाग्राहीले नै फाइल बोकेर हिँड्नुपर्छ, फोटोकपी गर्न पसल–पसल चहार्नुपर्छ । प्रभावकारी सेवा दिनु सरकारको दायित्व हो ।
बजेटको ठूलो अंशका रूपमा रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्थापनचाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ ?
एकीकृत कानुन ल्याउन जरुरी छ । कति किसिमका सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएको छ भन्ने कुरा सरकारलाई नै जानकारी छैन । विभिन्न कार्यालयबाट माग्नुपर्नेर् अवस्था छ । तीन तहमा सरकार भएकाले तेहोरोपना पनि छ । विदेशमा गएर सुत्केरी गराउन सक्ने वर्गलाई समेत यहाँ सुत्केरी भत्ता दिइएको छ । वृद्धभत्ताको उद्देश्य सडकमा माग्न नपरोस् भन्ने हो । सबै नेपाली सक्षम छैन, सबैको स्रोत छैन भन्दैमा बराबर दिनु भएन । निरन्तर आम्दानी गर्ने, सम्पत्तिको स्रोत हुनेलाई त्यस्ता भत्ता किन चाहियो ? सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन । व्यवस्थापन नीति बनाउनुपर्यो । एउटा सामान्य परिवर्तनले दसौं, बीसौं अर्ब बचत हुन्छ । बैंक खातामा भत्ता जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्दा १२–१३ अर्ब बचत भएको सरकारी तथ्यांक छ । त्यसरी धेरै क्षेत्रको चुहावट रोक्न सकिन्छ ।
यी कुरा बजेटको आकारसँग जोडिन्छन् । यसपटकका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ खर्ब बराबरको बजेट सिलिङ तोकिदिइसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्री योभन्दा बढी अर्थात् मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार साढे १९ खर्बको बजेट ल्याउनुपर्छ भन्दै आउनुभएको छ । आगामी बजेटको सीमा कति हुनुपर्ने हो ?
रकममा उल्लेख गर्नुभन्दा सापेक्षिक रूपमा जीडीपीको आकारसँग तुलना गर्नुपर्छ । लामो अवधिको तथ्यांक केलाएर हेर्दा सरकारको खर्च गर्ने क्षमता जीडीपीको तुलनामा २६ प्रतिशतभन्दा बढी कहिलै भएको देखिँदैन । ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा लोकप्रिय हुन्छ भनेर जीडीपीको तुलनामा ४१ प्रतिशतसम्म बजेट बनाइयो । ४१ प्रतिशतसम्म आकारको बजेट बन्यो, तर जीडीपीको २६ प्रतिशत (बजेटको ७० प्रतिशतभन्दा) कम खर्च भयो । खर्च गर्न नसक्ने गरी बजेट बनाएर लोकप्रिय बन्न सकिँदैन भनेर सरकारले बुझ्नुपर्छ । यथार्थपरक बजेट बनाउने हो भने खर्च जीडीपीको २८ प्रतिशत गर्ने बजेट बनाऔं ।
हाल ५७ सय अर्बको जीडीपी हुन्छ भने त्यसको ३० प्रतिशत अर्थात् १५ सयदेखि १७ सय अर्बसम्मको बजेट बनाउन सकिन्छ । होइन बढाएर ३५ प्रतिशतसम्म जान्छु भन्दा पनि १८ खर्बसम्म जान सकिन्छ । तर, त्योभन्दा बढीको बजेट बनाएर खर्च नहुने स्थिति सिर्जना गर्नु हुँदैन । यो सरकार, अर्थ मन्त्रालयको प्रणालीले बुझेको छ । जीडीपीको २६ देखि २७ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्ने हाम्रो सामर्थ्य छैन । ठूलो आकारको बजेट र मिठा नारा ल्याउँदा लोकप्रिय भइन्छ भन्ने बुझाइ राजनीतिक दलका नेतामा छ । नाराले आम नागरिकलाई केही पनि दिँदैन ।
हामीसँग ऋण लिने ठाउँ पनि छ, राजस्व बढाउने ठाउँ पनि छ भन्नुभयो । अर्कोतर्फ बजेट ठूलो आकारको आवश्यक छैन भन्दै हुनुहुन्छ । खासमा बजेटको आकार आम्दानीको हिसाबले निर्धारण गर्ने हो कि खर्च क्षमताका आधारमा ?
अहिले परिमाणमुखी बजेटको सिद्धान्तमा छौं । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि परिमाणमुखी नै छ । बजेटमा पहिला परिमाण के हासिल गर्ने हो परिभाषित गरौं । त्यसका लागि कति रकम चाहिन्छ हिसाब गरौं । त्यसलाई खर्च गर्ने संस्थागत क्षमता पनि हेर्नुपर्यो । त्यसका आधारमा कति परिमाण हासिल गर्न सकिन्छ भनेर जानुपर्छ । खर्चको अनुमान गरेर स्रोत खोज्नुपर्यो । स्रोत पुग्दै पुग्दैन भने फर्केर परिमाण र खर्च घटाउनुपर्छ । हामीलाई त्यस्तो बिन्दुमा सम्भवतः पुग्नु पर्दैन । अहिले कतिपय सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य पनि छन् । दिगो विकास लक्ष्यमा परेका कुरा नै सरकारले राख्ने हो । त्यो लक्ष्य हासिल गर्न राजस्वको स्रोत र आन्तरिक पैसाबाट पुगेन सहायता चाहिए सरकारले तीन/चार महिनामा सहायता परिचालन गर्न सक्छ । यदि परिमाण देखाएर हासिल गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रबाट पाउने रकम तत्काल परिचालन गर्न सक्छौं । ज्यादै संकट परेका बेला, वित्तीय संकुचन गर्नै परेको अवस्थामा स्रोतमा आधारित बनाउने हो । अहिले तीव्र विकास, रोजगारी सिर्जना, विदेशमा गएका कामदारलाई नेपाल फिर्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस्तोमा स्रोतभन्दा परिमाणमा आधारित हुनुपर्छ ।
संयोगवश यसपटक सोह्रौं योजना स्वीकृत गर्ने, नीति तथा कार्यक्रम पेस हुने र बजेट निर्माणको समय सँगसँगै परेको छ । अर्को संयोग प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष एउटै दलको हुनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा योजनादेखि बजेट निर्माण र खर्चमा सरकारको प्राथमिकता के हुनुपर्छ ?
गरिबी निवारण गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, निर्यात वृद्धि गर्ने एजेन्डालाई ‘सपोर्ट’ गर्न निजी क्षेत्रको लगानी खस्केको छ । पहिलो प्राथमिकता त्यसलाई तीव्र गतिमा बढाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले मध्य मर्स्याङ्दी करिडोर, कोशी करिडोर, कर्णाली करिडोरमा राम्रो प्रसारण लाइनको विस्तार गरिदिए, त्यो क्षेत्रका निजी क्षेत्र तत्काल हाइड्रोपावर विकास गर्न जान्छन् । पर्यटन, कृषि प्रोसेसिङमा त्यस्तै सम्भावना छ । नीतिहरू त्यहीअनुसार केन्द्रित हुँदा त्यसले गरिबी निवारण, आर्थिक वृद्धिको उद्देश्य, रोजगारी सिर्जना मुलुकको निराशालाई चिरेर आशा जोगाउने उद्देश्य कायम हुन्छ ।
हामीले लामो समय कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्लगायत क्षेत्रलाई तुलनात्मक लाभका क्षेत्र भन्यौं । एक अध्ययन प्रतिवेदनले ६६ हजार जनशक्तिले वार्षिक ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आईटी सेवा निर्यात गरिरहेको भन्ने सार्वजनिक भएपछि अब हाम्रो प्राथमिकता यसैमा हुनुपर्छ भन्न थालिएको छ । खासमा नेपालका लागि आईटी तुलनात्मक लाभको क्षेत्र हो कि होइन ? यस क्षेत्रलाई सरकारले बजेटमार्फत के गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
जीडीपीमा सेवा क्षेत्रको ठूलो योगदान रहँदै आएको छ । त्यसमा सूचना प्रविधिको ठूलो भूमिका छ । नेपालबाट हुने वस्तु निर्यातको तुलनामा सेवा निर्यातको वृद्धिदर बढ्दै गएको छ । जसमध्ये सूचना प्रविधिको निर्यात प्रमुख रह्यो । नेपालबाट विदेशी मुद्रा लैजान सहज नहुने भएकाले नेपालमै आधार बनाई काम गर्न अप्ठ्यारो पर्छ । उनीहरूले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर, उपकरण सिंगापुर, दुबई, लन्डनलगायत मुलुकमा राख्नुपरेको छ । कतिपय कारोबारका लागि सिलिकन भ्यालीमा राख्नुपरेको छ । त्यहाँ आधार बनाउनका निमित्त नेपालबाट पैसा लैजान पाइँदैन । सेवा मुलुकबाहिर बेचेर नेपालमा पैसा ल्याउन पाइने तर यहाँ ल्याइसकेपछि लैजान गाह्रो छ । सरकारले त्यसमा सहजीकरण गरिदिनुपर्यो । नेपालको भन्दा अन्य मुलुकमा आयकरको दर कम छ । आयकरमा छुट भइदियो भने नेपालमै बस्न प्रोत्साहन हुन्थ्यो । अर्कोतर्फ सरकारले पूर्वाधार सिर्जना गरिदिनुपर्छ । अप्टिकल फाइबर, ब्यान्डविथ बढाइदिनुपर्छ । सूचना प्रविधिलाई लक्षित गरी विशेष आर्थिक क्षेत्रजस्तै आईटी पार्कलगायतमा जोड दिनुपर्छ । यी माग पूरा गर्न सकियो भने सूचना प्रविधिबाट ३ खर्बसम्म सेवा निर्यात गर्न सकिन्छ । बाहिर गइरहेका जनशक्तिलाई नेपालमै टिकाउन सकिन्छ । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्लगायत पनि सम्भावनाकै क्षेत्र हुन् ।
हाम्रा उद्योग ४० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालनमा छन् । सटरहरू बन्द छन् । निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ । काम गरेर नेपालमै बस्ने वातावरण छ भनेर आशा जगाउन आगामी बजेटले कस्तो सम्बोधन गर्नुपर्छ ?
सरकारले कुनै पनि विषयमा अनुसन्धान तथा छानबिन गरी दोषी ठहरिनुअघि नै जेल पठाउने, छापा मार्ने काम गरिरहेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । प्रशासकीय क्षमतामा कमी, निजी क्षेत्रमैत्री धारणा नहुँदा समस्या भइरहेको छ । राजनीतिक दलले भाषण एउटा गर्ने तर सहजीकरणमा निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति छ । चिनियाँ लगानीकर्ता तथा नेताहरूले पनि नेपालमा नीतिगत स्थिरता नभएको बताइरहेका छन् । पछिल्लो उदाहरण विद्युतीय सवारीसाधन कर हो । विशेषगरी करका दर, भन्सारका दर, सरकारले दिने सुविधाको सन्दर्भमा स्थिरता आवश्यक छ । एकपटक घोषणा गरेपछि यसको म्याद यतिसम्मका लागि हो, त्यसपछि परिवर्तन गर्छौं भन्नुपर्छ । त्यतिन्जेलका लागि निजी क्षेत्रले ढुक्क भएर काम गर्छ ।
दल र उच्च तहका नेताहरू निजी क्षेत्रमैत्री छौं भन्छन्, काम गर्दैनन् । समुदायको तहमा निजी क्षेत्रले धेरै दुःख पाउँदै आएको छ । लगानी गर्न जाँदा समुदायका माग थुप्रिएर आउँछन् । पूरा गर्न नसकिने वा नसक्ने थाहा पाउनासाथ काम रोकिने अवस्था बन्छ । कतिपय स्थानमा निजी क्षेत्रले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको छैन भने सरकारले गर्न लगाउनुपर्यो । कानुनमा प्रबन्ध गरेकोभन्दा बढी निजी क्षेत्रलाई बाध्य पार्न मिल्दैन । कमाएको नाफाको १ प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्ने, निर्माण गर्नेबेला प्रभावित भएकालाई राहतको व्यवस्था गरिने व्यवस्था छ । कानुनमा प्रबन्ध नगरिएको विषयमा समुदायको माग छ भने कुन हदसम्म सरकार वा निजी क्षेत्रले गर्ने भन्नेमा निर्णय लिनुपर्छ । राजनीतिक उक्साहटमा नभई नीतिगत वा कानुनी आधारमा प्रबन्ध गर्दा विदेशी लगानीकर्तालाई आश्वस्त तुल्याउँछ । त्यसपछि नेपालभित्रै काम गर्न चाहने युवाहरू विदेश जान बाध्य हुँदैनन् ।
करका दर परिवर्तनको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी उतारचढाव भएको विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार महसुल हो । हरेक वर्षजस्तो हेरफेर भइरहेको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको करको सन्दर्भमा हुनुपर्ने के हो ?
सरकारले लिएको विकास नीति, आर्थिक नीति र कर नीतिमा सामञ्जस्य हुनुपर्यो । प्रदूषण कम गर्दै जाने सरकारको नीति छ, सोहीअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता गरेको छ । प्रदूषण कम गर्ने उपायमध्ये एउटा जीवाष्मा इन्धनको खपत घटाई आन्तरिक स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउने हो । विद्युतीय चुलो र सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्यो । यसमा प्रोत्साहन गर्न कर घटाउनुपर्ला । विद्युतीय सवारीमा ४ पटक करको दर बढाउने, घटाउने भइसक्यो । आगामी बजेटमा करको दर हेरफेर पाँचौं पटक हुँदैछ । अहिले दर बढाउने तर ४ महिनापछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा भएन भन्दै कर घटाउनेतर्फ लाग्नुभएन । हामीले घोषणा गरेका यी कार्यक्रम यति वर्षसम्म बहाल रहन्छन्, त्यतिन्जेल प्रयोग गर्नुभयो भने ठिकै छ, त्यसपछि खारेज हुन्छ भन्ने हो । विद्युतीय सवारीमा दिएको अनुदान चीनले फेजआउट गर्दैछ, अमेरिकाले गरिसक्यो । नर्वे, भारतले गरेका छैनन् । हामी पनि त्यस्तै गरौं । जुन सर्तमा व्यवसाय सुरु गर्ने हो त्यो अवधिसम्म निश्चित रहनुपर्यो ।
अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र र समष्टिगत क्षेत्रमा अहिलेको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
ब्याजदरको स्थिरता, मूल्यवृद्धि र आर्थिक वृद्धिदरमा हामी राम्रो छौं । मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशभन्दा कम हुनु भनेको नेपालको लागि उत्तम हो । ४ भन्दा कम पनि हुनु हुँदैन । ५ देखि साढे ५ प्रतिशत मुलुकको आर्थिक वृद्धिको लागि राम्रो हो । प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतले किसानको उत्पादनको भाउ बढेन भने किसानले किन उत्पादन गर्छ । उत्पादकलाई प्रोत्साहन गर्नलाई सीमित भाउ बढ्नुपर्छ । तर, राम्रो सूचकको संकेतलाई बजारले त्यही किसिमले नबुझ्दा वास्तविक अर्थतन्त्रभन्दा व्यवहारगत अर्थतन्त्र खराब हुँदै गएको छ । लगानी गर्यो भने डुबिन्छ, विदेश नै जाने कि भन्ने भय छ । हामी आर्थिक डिप्रेसनमा नभई व्यवहारगत डिप्रेसनमा छौं । व्यवहारगत अर्थतन्त्र अहिलेको समस्या हो ।
सकारात्मक रहेका आर्थिक सूचकको प्रयोग पनि सही तरिकाले गर्न सकेनौं । हाइड्रोपावर निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुग्यो । त्यसका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन सम्पन्न भएको छैन । सरकारले उक्त प्रसारण लाइन यति महिनामा सम्पन्न गराई विद्युत् एकदिन पनि खेर जान दिन्नौं भन्न सक्नुपर्यो । बाह्य क्षेत्रको अवस्था ज्यादै राम्रो छ । ती अवस्थाले सिर्जना गरेको लाभलाई उपयोग गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । १५ महिनालाई पुग्ने वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित छ भन्दै गर्व गर्छौं । त्यसको उपयोग गरी पुँजीगत उपकरण आयात गर्न सक्यौं भने नेपालभित्रै उत्पादन क्षमता वृद्धि हुन सक्छ । उच्च प्रविधिका उद्योग, ठूला उद्योग यस्तो बेला स्थापना गर्नुपर्छ । त्यो खोल्नका लागि सरकारले सुविधा दिनुपर्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति उपयोग गर्न नसक्दा त्यसको लाभ अन्य मुलुकले पाइरहेका छन् । किनकि राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा नेपालमा नभई अन्य मुलुकका बैंकमा राख्छ । त्यो पैसा बाहिर परिचालन भइरहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ६ खर्बभन्दा बढी रकम थुप्रिएको छ । व्यवहारगत होस् या नीतिगत अहिलेको अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण समस्या नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण आयो भन्ने निजी क्षेत्रको आरोप छ नि ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । कोरोना महामारीको समयमा वित्त नीतिबाट आफ्नो जिम्मेवारीलाई जवाफदेहिता पूरा नगर्दा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति अग्रसर भएर आयो । परिमाणात्मक सहजीकरण अर्थात् प्रशस्त रूपमा मुद्रा बजारमा पठाइयो । छोटो समयको लागि ठिकै थियो । त्यसको वाहवाही बढ्दा राष्ट्र बैंक बहकियो, त्यहाँबाट सिर्जना भएको समस्यासँग आज हामी जुधिरहेका छौं । मूल्य स्थिरता, विनिमय दरको स्थिरता, समष्टिगत आर्थिक स्थिरता कायम गर्न वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने प्राथमिक दायित्व राष्ट्र बैंकले पूरा गर्यो कि गरेन ? गरेको छ भने राष्ट्र बैंकलाई त्यसमै सीमित राखौं । अर्थतन्त्रका सारा उद्देश्य रोजगारी सिर्जना, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति, ग्रामीण विकास, गरिबी निवारण, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नेलगायत लक्ष्यमा राष्ट्र बैंकलाई दोष नदिऔं ।
ब्याजदर स्थिरता अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो । ब्याजदर उछालिएर १५ प्रतिशत पुग्यो, झरेर ६ प्रतिशतमा पनि पुग्यो । ६ प्रतिशतमा पनि खराब, १५ प्रतिशत पनि खराब । यी दुई चरणबाट मुक्त हुने प्रयत्न गर्नुपर्छ । नेपाल–भारतबीच मुद्रामा ‘पेग’ कायम गरिएको हुनाले तल झार्न पनि सक्दैनौं । तल झार्नेबित्तिकै नेपालबाट पुँजी पलायन भएर भारत जाने सम्भावना आउँछ । सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने भएकाले ब्याजरदमा संयम रहनुपर्छ । त्यो भूमिका राष्ट्र बैंकले आफ्नो वित्तीय औजारबाट प्रयोग गर्न सक्छ ।
चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, सेयर कर्जामा सीमा, ब्याजदर बढाउन र घटाउन राष्ट्र बैंककै हस्तक्षेप देखिएको छ । अप्ठ्यारो परेका बेला नीतिगत उतारचढाव र कठोर नीति ल्याउन त उत्तरदायी भएन होला नि ?
राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा एकपटक हस्तक्षेप गर्यो । त्यसपछि गरेको छैन । राष्ट्र बैंकले पोहोरदेखि ब्याजदर करिडोरलाई सक्रिय रूपमा कार्यान्वयन गर्न सुरु गरेको छ । पहिला निक्षेप स्वीकार गर्ने हिम्मत गरेको थिएन । अहिले निक्षेप स्वीकार गर्दै हरेक महिना लिइरहेको छ । ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी गराउँदै लिएर गइसकेपछि गाली गर्नु पर्दैन । चालु पुँजी कर्जा दुरुपयोग भएको थियो । त्यो दुरुपयोगचाहिँ असल बैंकिङ अभ्यास गर्ने बैंकहरूले गर्नु हुन्न भन्ने थियो । बैंकिङ प्रणालीमा नियमनकारी निकायले हस्तक्षेप गरेन भने चालु पुँजी कर्जामा भएको दुरुपयोगले कुनै दिन बैंकिङ प्रणालीलाई नै ध्वस्त बनाउने आवाज उठ्न थालेको थियो । ठूला व्यवसायीहरू पनि दुरुपयोगबारे जानकार थिए । नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंक फरक ढंगले आफ्नै नीति बनाएर अघि
बढ्यो । जुन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो । दुरुपयोग नियन्त्रण गर्नका निमित्त चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन आयो । हठात् आएकाले पहिले सूचना किन नदिइएको भन्ने प्रश्न गर्न सकिन्छ ? तर बैंकहरूलाई आन्तरिक सूचना दिँदा टेरपुच्छर नलागेपछि चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन आएको हो ।
ऋण र मूल्य अनुपात, जोखिम भार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । अत्यन्त महत्त्वपर्ण उत्पादनको साधन भएकाले समन्यायिक रूपमा कर्जा वितरण नहुँदा कतिपय वर्गले आफ्नो उत्पादनशील क्षमतालाई कुण्ठित गर्नुपर्छ । बैंकबाट कर्जा नपाउँदा साना तथा घरेलु व्यवसायी सहकारीमा आश्रित भए । सहकारी डुब्दा कर्जाको स्रोत नै सुक्यो । त्यसकारण साना तथा घरेलु व्यवसाय संकटमा परे । सीमित घरानाले मात्र कर्जामा पहुँच पाउने हो भने आर्थिक असमानता हुन्छ, त्यसलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले काम गरेको छ । तर कुनै कुनै समयमा ‘क्यालिब्रेसन’ गर्दा ध्यान पुर्याइएन कि भन्ने प्रश्न गर्न सकिन्छ ।
सहकारी डुब्दा कर्जाको स्रोत नै सुक्यो भन्नुभयो । सहकारीको समस्या त भयावह देखिन्छ । यो सस्याको सामधान तथा व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ?
गल्ती गर्नेलाई दण्ड गर्नबाहेक अन्य विकल्प छैन । सहकारीसँग सरोकार नभएको, कुनै लाभ नलिएको, लगानी पनि नगरेको आम नागरिकले तिरेको कर सहकारीमा रकम डुबाएका व्यक्तिको उद्धार गर्नका निमित्त प्रयोग गर्नु हुँदैन । सहकारीको सम्पत्ति, सहकारी दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्तिबाट पुगेन भने र साना निक्षेपकर्ताको रकम डुबेको हो भने अन्तिम बिन्दुमा सरकार राहत लिएर जानुपर्ने आवस्था आउला । जुन विश्वव्यापी अभ्यास पनि हो ।
समस्याग्रस्त सहकारीको संकटापन्न सम्पत्ति बेचबिखन गरेर असुलउपर गर्ने निकाय खडा गर्नु आवश्यक छ । सहकारीमा राजनीतिक रूपमा पुलपुल्याउने काम धेरै भयो । उनीहरूले गरेका कतिपय गल्ती क्षम्य गरियो । बेलैमा दण्ड लगाउने, सम्झाउने भइदिएको भए आज यस्तो नहुन सक्थ्यो । तर त्यस्तो नियमनकारी निकाय सहकारी विभाग हुन सकेन । अहिले आम रूपमा राष्ट्र बैंकले नियमन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने माग छ । नियमन राम्रो गर्छ भन्दैमा सबै समस्या परेका ठाउँमा राष्ट्र बैंकलाई लैजान हुँदैन । आवश्यक छ भने अर्को सहकारी क्षेत्र नियमनकारी निकाय खडा गरे भयो । सहकारी संस्थाले अवलम्बन गर्नुपर्ने वित्तीय अनुशासन पनि छ । त्यसको परिपालना भयो कि भएन भन्ने अनुगमन गर्नुपर्थ्यो । सहकारी डुबेको पहिलो घटना होइन । झन्डै १५/१६ वर्षअघि पनि सहकारी डुबेका हुन् । यो दोस्रो चरणको डुबाइ हो । भोलिका दिनमा फेरि सहकारी डुब्नुअघि हामीले केही तयारी गर्नुपर्छ ।
![कान्तिपुर दैनिक [Kantipur Daily]](http://epaper-beta-jscdn.ekantipur.com/images/logo/kantipur.png){kind=logo}
