खर्च कटौतीलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारहरूले सोमबार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत गरेका छन् । सुदूरपश्चिममा भने सत्ता गठबन्धनबीच सहमति नहुँदा राति अबेर मात्र बजेट प्रस्तुत भयो । प्रदेशहरूले बजेटमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार बढाएका छन् । आन्तरिक राजस्व स्रोतको सीमितता र संघबाट प्राप्त हुने अनुदान कटौतीको कारण देखाउँदै बागमती, मधेश र लुम्बिनीले बजेट घटाएका छन् । गत वर्षको तुलनामा कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीले आगामी वर्षका लागि चालुतर्फको बजेट विनियोजन घटाएका छन् । कर्णालीले भने बजेटको आकारसँगै चालु र पुँजी दुवै शीर्षकअन्तर्गतको बजेट बढाएको छ । 

यसैगरी चालु बजेट घटाए पनि कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीले पुँजीगत बजेट बढाएका छन् । केही प्रदेशले बजेटमै ८ देखि 
९ जनाको मन्त्रिपरिषद् हुने उल्लेख गरेका छन् । नयाँ सवारी खरिदसँगै सभा, सम्मेलन, सेमिनार, गोष्ठी र इन्धन खर्चलाई निरुत्साहित गरेका छन् । प्रदेशका आवश्यकता र सम्भावना औंल्याएर बजेट विनियोजन गरिएका छन् । पुरानालाई निरन्तरता दिनुका साथै नयाँ कार्यक्रम थपिएका छन् । गौरवका आयोजनासँगै स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटन प्राथमिकतामा परेका छन् । सूचना–प्रविधि र नवप्रवर्तनका कार्यक्रम रहेका छन् ।

कोशीको लक्ष्य : आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत

कोशी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा ५ दशमलव ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, संशोधित अनुमानअनुसार चालु वर्षमा आर्थिक वृद्धि ३ दशमलव १३ प्रतिशतमा सीमित रहने देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा भने वृद्धिदर बढाएर ५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार सार्वजनिक बजेटमा प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ सय १० अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । 

निरपेक्ष गरिबी दर १७ दशमलव १९ प्रतिशत रहेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कोशी प्रदेशको योगदान १५ दशमलव ८ प्रतिशत छ । कोशी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सोमबार ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १२ दशमलव ७४ प्रतिशत बढी बजेट ल्याएका हुन् । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । प्रदेश सरकारले यस वर्ष बजेटको आकार मात्र बढाएको छैन, खर्चको संरचनामा पनि उल्लेखनीय परिवर्तन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कुल बजेटको ५२ प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ चालु खर्चका लागि छुट्याइएको थियो । 

आगामी वर्ष चालु खर्च घटाएर १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ३४ दशमलव ५५ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । यसको विपरीत पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकता दिइएको छ । गत वर्ष १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४७ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको पुँजीगत बजेट यस वर्ष बढाएर २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५१ दशमलव ३२ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फको विनियोजन पनि १० करोडबाट बढाएर १५ करोड पुर्‍याइएको छ । 

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ५ अर्ब ५६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य भने यथावत् ५ अर्ब ५० करोड छ । राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख रुपैयाँबाट बढेर १२ अर्ब ८७ करोड पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान पनि ८ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख रुपैयाँबाट बढेर ९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ससर्त अनुदान ५ अर्ब ९५ करोड, समपूरक अनुदान ८४ करोड र विशेष अनुदान ५५ करोड रुपैयाँको अनुमान छ । बजेट घाटा पूर्तिका लागि प्रदेश सरकारले गत वर्षको नगद मौज्दात प्रयोग गर्ने नीति पनि विस्तार गरेको छ । 

अघिल्लो वर्ष ३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ उपयोग गर्ने योजना रहेकामा यस वर्ष ५ अर्ब रुपैयाँ उपयोग गरिने भएको छ । आगामी बजेटमा भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

सडक पूर्वाधारका लागि मात्र १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कृषि, उद्योग तथा उत्पादन वृद्धि कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ९२ करोड छुट्याइएको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई पनि निरन्तर प्राथमिकतामा राखिएको छ । गत वर्ष ‘कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष २०८२’ को अवधारणालाई अघि सारेको सरकारले यस वर्ष साउन २०८३ देखि असार २०८५ सम्म ‘कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । 

पर्यटन तथा वन क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ६१ करोड तथा शिक्षा, खेलकुद र रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि ३ अर्ब १० करोड बजेट छुट्याइएको छ । यस वर्षको बजेटमा प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहलाई विशेष महत्त्व दिइएको छ । मुख्य सहरी क्षेत्रमा ‘स्मार्ट सीसीटीभी’ जडान, सार्वजनिक सवारीसाधनमा जीपीएस प्रणाली अनिवार्य गर्ने, सवारी चालक अनुमतिपत्र व्यवस्थापनलाई डिजिटल बनाउने तथा सय सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल बोर्डमार्फत शिक्षण सुरु गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । 

युवालाई सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष बनाउने उद्देश्यले ५ हजार युवालाई कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने योजना ल्याइएको छ । ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रम तथा विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रमलाई पनि विस्तार गरिने भएको छ ।

‘नीतिगत सुधारमा’ मधेश सरकारको जोड

मधेश सरकारले बजेटमा नीतिगत सुधार गरेर मुख्यमन्त्रीसहित ९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले खर्च कटौतीलाई जोड दिएको छ । नयाँ सवारीसाधन खरिदसँगै अत्यावश्यकबाहेक सभा, सम्मेलन, सेमिनार, गोष्ठी र इन्धन खर्चमा रोक लगाएको छ । सरकार मातहतका कर्मचारीको संख्या र कामको चाप अध्ययन गर्न समिति बनाइने जनाएको छ । 

समितिले प्रतिवेदन नबुझाएसम्म नयाँ कर्मचारी भर्नामा रोक लगाइएको सोमबार प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले जानकारी दिए । 

मन्त्री भट्टराईले सोमबार बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन गरेर प्रहरी भर्ना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बताए । संविधानमा प्रदेशको एकल सूचीमा रहेको प्रदेश प्रहरी गठनका लागि मधेश सरकारले प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा ल्याइसकेको छ । संघीय सरकारले समायोजनमा आलटाल गर्दा प्रदेश मातहत प्रहरीलाई ल्याउन सकेको छैन । अहिलेसम्म गठन भएका सरकारका मुख्यमन्त्रीले प्रहरी–प्रशासन मातहत नहुँदा काम गर्न समस्या भइरहेको गुनासो गर्दै आएका छन् । 

संघीय सरकारले अनिच्छा जनाइरहेका बेला मधेश सरकारले प्रहरी ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्न पहिलो पटक बजेट विनियोजन गरेको हो । अर्थमन्त्री भट्टराईले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । जसमा चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख अर्थात् ३५.५४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख अर्थात् ६४. ३६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्ष आन्तरिक राजस्व तथा विविधबाट ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख संकलन गर्ने र संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबापत १२ अर्ब ८३ करोड प्राप्त हुने अनुमान छ । 

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय अनुदान ९ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख र चालु आर्थिक वर्षको बाँकी नगद मौज्दातबाट ६ अर्ब ८ करोड ५२ लाख बेहोर्ने मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए । अपुग १ अर्ब ५० करोड रकम आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिने जनाइएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ८४ करोड ८५ लाख, ससर्त अनुदानबापत ८ अर्ब १० करोड २८ लाख, समपूरक अनुदानबापत ९४ करोड ७४ लाख र विशेष अनुदानबापत ७० करोड गरी जम्मा १७ अर्ब ६९ करोड २७ लाख प्राप्त हुने अनुमान छ । संघीय राजस्व बाँडफाँटबापत १२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । 

सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधारमा विनियोजन गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयलाई १२ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई २ अर्ब ४४ करोड, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयलाई २ अर्ब ९० करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ५ अर्ब ९५ करोड, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ७७ करोड, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयलाई ३३ करोड १० लाख, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ७७ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १ अर्ब ३३ करोड, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई १ अर्ब ४० करोड र गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयलाई ६८ करोड ३४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बागमतीमा पूर्वाधारलाई प्राथमिकता

बागमती सरकारले भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले पुराना योजनालाई निरन्तरता दिएर बजेट पेस गरेका हुन् । बजेटको आकार घटाइएको छ । आगामी वर्षका लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । चालु वर्ष ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाखको बजेट ल्याइएको थियो । चालुको तुलनामा आगामी वर्षको बजेट ५४ करोड ४० लाख रुपैयाँ कम हो । आर्थिक मामिलामन्त्री तामाङका अनुसार प्रस्तावित कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख ३० हजार रुपैयाँ अर्थात् ३४.३१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६५.६९ प्रतिशत अर्थात् ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख ३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । 

सरकारले खर्च बेहोर्ने स्रोतहरूमध्ये कर राजस्वबाट ३० अर्ब १५ करोड ६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ, अन्य राजस्वबाट ७ अर्ब ७३ करोड ९९ लाख १२ हजार रुपैयाँ, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १५ अर्ब ३१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ । खर्च बेहोर्ने स्रोततर्फ चालु वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत तथा विविध प्राप्तिबाट १२ अर्ब ७६ करोड ७९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ र बाँकी रकम अन्य संस्थाबाट ऋण लगानी फिर्ताबाट ९६ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारले एकै पटक ११ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च घटाउने लक्ष्य राखेको छ । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खर्च कटौती गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याएका छौं,’ मन्त्री तामाङले भने, ‘बागमतीमा कायम रहेका १४ वटा मन्त्रालयलाई ८ वटा कायम गरी बजेट विनियोजन गरिएको र कर्मचारीको दरबन्दी संख्या पनि ७ सयभन्दा बढी घट्ने विश्वास गरेका छौं ।’ चालु खर्चभन्दा विकास निर्माण र पूर्वाधार विस्तारमा केन्द्रित हुँदै पुँजीगत खर्चलाई उच्च प्राथमिकता दिएको उनले बताए । 

सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि २५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । प्रादेशिक सडक गुरुयोजनाका सडकका लागि ७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए । विगतमा सुरु गरिएको पूर्वाधार विकासलाई पूरा गर्न आवश्यक रकमसहित स्रोत सुनिश्चितता गरिएको उनको भनाइ छ । 

काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो चापलाई व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारसँगको समन्वयमा मेट्रो रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ७१ करोड ७७ लाख २४ हजार, उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयलाई ५ अर्ब ३७ करोड ५५ लाख ७४ हजार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ६ करोड २ लाख ३९ हजार, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई ८ अर्ब ९० करोड ६१ लाख ८५ हजार रुपैयाँ र आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि ७२ करोड ७७ लाख ५७ हजार विनियोजन गरिएको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेट आकार मन्त्री तामाङले उल्लेख गरेनन् । प्रदेशमा शान्तिसुरक्षाका लागि सीसीटीभी जडान गर्नेलगायतका कार्यक्रम अघि बढाइने र प्रदेशभित्रका पत्रकारको बिमा तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री तामाङले बताए ।

सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रमअन्तर्गत २० करोड विनियोजन गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई सीपमूलक व्यवसाय सञ्चालनका लागि कर्जामा ब्याज अनुदान दिन २० करोड रुपैयाँ, चालु वर्ष बजेट विनियोजन भएर ५० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण प्रगति भएका खानेपानी आयोजना पूरा गर्न २ अर्ब रुपैयाँ, प्रदेशका सबै निर्वाचन क्षेत्र समेट्ने गरी १ सय ५७ खानेपानी आयोजनाका लागि १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ, हेटौंडामा प्रदेश राजधानी चक्रपथ, गौरीटार रंगशाला, स्वास्थ्य केन्द्र र एकीकृत प्रदेश प्रशासनिक भवनलाई प्रदेश गौरवका आयोजनाका रूपमा अघि बढाइने मन्त्री तामाङले बताए ।

मुख्यमन्त्री विपन्न आवास कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षभित्र १ हजार विपन्न परिवारलाई सुरक्षित आवास निर्माण तथा वितरण गर्न ३० करोड रुपैयाँ, एकीकृत प्रशासनिक भवन, प्रदेशसभा भवन तथा आवास निर्माणका लागि ५६ करोड ५० लाख रुपैयाँ, ‘पहिले मर्मत, त्यसपछि निर्माण’ नीतिअनुसार सडक तथा पुलको नियमित मर्मतसम्भारका लागि ४४ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मन्त्री तामाङका अनुसार बजेटमा युवा स्वरोजगार, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, प्राविधिक शिक्षा, आईटी विद्यालय, ह्याकाथन, स्मार्ट शिक्षा तथा आईटी स्किल फेलोसिप कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजित कुल बजेटमध्ये करिब ७१ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।

पूर्वाधार र यातायातमा गण्डकीको जोड 

गण्डकी प्रदेशले भौतिक पूर्वाधार र यातायात क्षेत्रमा ११ अर्ब ९६ करोड बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेशका रणनीतिक सडकका लागि बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनामा ५ अर्ब ३ करोड, कोराला–त्रिवेणी र शालिग्राम करिडोरलगायत प्राथमिकताका सडकका लागि १ अर्ब १० करोड, बेलिब्रिज निर्माणका लागि १२ करोड र सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदेशबाटै छपाइ गर्न ५ करोड विनियोजन गरिएको छ । गण्डकीका आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले सोमबार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाखको बजेट प्रस्तुत गरे । 

चालु आर्थिक वर्षको ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजारको बजेटभन्दा करिब १ अर्ब २ करोडले अर्थात् ३.१९ प्रतिशतले बढी हो । यस पटक पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकता दिइएको छ । कुल विनियोजनमध्ये २० अर्ब २ करोड ६१ लाख २२ हजार अर्थात् ६०.६८ प्रतिशत पुँजीगत र १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार अर्थात् ३८.५६ प्रतिशत चालु खर्चतर्फ छुट्याइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ३ अर्ब ३१ करोड विनियोजन गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी क्षेत्रमा ४ अर्ब ७७ करोड छुट्याइएको छ ।यसमध्ये बहुवर्षीय खानेपानी आयोजनाका लागि १ अर्ब७ करोड र सिँचाइ तथा खानेपानी प्रणाली सुधारका लागि १ अर्ब ६ करोड विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र प्रदेशका सबै घरधुरीमा विद्युत् पहुँच पुर्‍याई ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता बजेटमा व्यक्त गरिएको छ । 

सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा २ अर्ब १६ करोड, कृषि तथा भूमि व्यवस्था क्षेत्रमा २ अर्ब र उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रमा २ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १ अर्ब २१ करोड छुट्याइएको छ । गण्डकीका पहाडी क्षेत्रको २ हजार ५ सय हेक्टर जमिनमा ओखर, किवी, स्याउ, एभोकाडोलगायत व्यावसायिक बगैंचा विस्तारका लागि ३० करोड र व्यावसायिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि ब्याज अनुदान तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयनमा ४ करोड विनियोजन गरिएको छ । फेवातालको मध्यवर्ती क्षेत्र सौन्दर्यीकरणका लागि ५ करोड छुट्याइएको छ । त्यसभित्र ‘राउन्ड फेवा : भ्यु फेवा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई ‘क्लोज सर्किट’ लाई पूर्णता दिने, फेवा होराइजन पेडेस्ट्रियन ब्रिज (सेल्फी ब्रिज) तथा रुपातालमा सिसाको पुल निर्माणसम्बन्धी योजना अघि सारिएको छ । रुग्ण अवस्थाका गोरखाली रबर उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि संघ सरकारसँग समन्वय गर्ने योजना बजेटमा समावेश छ । 

बजेटको स्रोतमा संघबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब १६ करोड ४७ लाख ४८ हजार र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ८४ करोड ८२ लाख आउने अनुमान छ । ससर्त अनुदानबाट ३ अर्ब ९३ करोड ३ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ भने आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ८४ करोड १८ लाख ५२ हजार उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । अपुग हुने १अर्ब७५ करोड आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिने बजेटमा उल्लेख छ । 

स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदान गरी १ अर्ब ९९ करोड हस्तान्तरण गरिनेछ । बजेटको आकार बढाइए पनि खर्च क्षमताको प्रश्न उठेको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म कुल विनियोजनको केवल ३३.०३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । ३१ अर्ब ९७ करोडको विनियोजनमध्ये १० अर्ब ५८ करोड ६ लाख मात्र खर्च भएको छ । बाँकी १९ अर्ब ३१ करोड २० लाख प्रदेश सञ्चित कोषमा थुप्रिएको छ । 

अघिल्लो वर्षको उक्त अवधिमा खर्च दर २८.९ प्रतिशत रहेकामा थप घटेर २३.५६ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांकले खर्च कार्यान्वयनको संरचनागत कमजोरी उजागर गर्छ । गत भदौ २३ र २४ को जेन–जी विद्रोह र अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलामा देखिएको अवरोधले खर्च गर्न नसकिएको सरकारको तर्क छ । गण्डकीका पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री रामजीप्रसाद बरालले बजेटले कृषि उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिन खोज्नुलाई सकारात्मक प्रयास मान्दै समग्रमा परम्परागत, निरन्तरतामा मात्र सीमित रहेको टिप्पणी गरे । नीति तथा योजना आयोगले पौने २९ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकेको अवस्थामा बिनास्रोत ३३ अर्बको बजेट ल्याइनु बढी महत्त्वाकांक्षी भएको उनको भनाइ छ । बजेटमा आन्तरिक राजस्व वृद्धिका ठोस प्रक्षेपणहरू नरहेको र राजस्व अनुमानको कुनै बलियो आधार नदेखिएको उल्लेख गर्दै उनले भाषाका हिसाबले बजेटले सबै क्षेत्रलाई छुन खोजे पनि प्राथमिकतामा राखिएको कृषि क्षेत्रका लागि समेत पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको दाबी गरे ।

लुम्बिनीको प्राथमिकता सुशासन र समृद्धि

लुम्बिनी सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत प्रदेश संरचना सुदृढीकरण, संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत विकास, प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सबलीकरण, वित्तीय सुशासन, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार र आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’ को दीर्घकालीन सोचलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बताए । 

सरकारले आगामी वर्षका लागि कुल ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड, २७ लाख १० हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले चालु वर्षका लागि ३८ करोड ९१ लाखको बजेट ल्याएको थियो । मन्त्री कार्कीले सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फको रकम समावेश गरेर कुल बजेट ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको मन्त्री कार्कीले बताए । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि ५ अर्ब ६५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशले गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माण गरिरहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र अन्य अस्पतालका लागि २ अर्ब १२ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । 

त्यस्तै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ । राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई पनि २ सय बेडमा विस्तार गर्न सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका लागि १० अर्ब १८ करोड ४५ लाख विनियोजन गरिएको छ । सरकारले भौतिक पूर्वाधारतर्फ २ सय ३७ सडकलाई बहुवर्षे आयोजनाका रूपमा अघि सारेको छ ।

सहरी विकास र खानेपानीतर्फ ४ अर्ब १५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ‘एक घर, एक खानेपानी धारा’ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ बस्ती विकास योजना ल्याइएको छ । शिक्षा र सामाजिक विकासतर्फ ३ अर्ब ५ करोड विनियोजन भएको छ । नवप्रवर्तन केन्द्रका लागि ११ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । उद्योग पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि १ अर्ब ४४ करोड, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रका लागि १ अर्ब ७८ करोड, ऊर्जा सिँचाइका लागि २ अर्ब ८१ करोड, युवा तथा खेलकुदका लागि ३८ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । 

बजेटले संघीयताको लाभ आमनागरिकसम्म पुर्‍याउने प्रतिबद्धतासहित पूर्वाधार विकासमा दायित्व भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिएको छ । मदिराजन्य तथा सुर्तीजन्य उद्योगबाहेक अन्य उद्योग स्थापना गर्ने उद्यमीलाई पूर्ण छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । ‘उद्यम विकास कोष’ स्थापना गरी स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । 

प्रदेश सरकारले आठ मन्त्रालयमार्फत कार्य सञ्चालन गर्ने तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने नीति अघि सारेको छ । डिजिटल लुम्बिनी प्रदेश कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ९६ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदानमा ९८ करोड ४० लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानमा २० करोड रुपैयाँ तथा ससर्त अनुदानमा १ अर्ब ४१ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न ४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ तथा प्राविधिक सेवा विस्तारका लागि २ करोड ७८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

शिक्षा तथा सामाजिक विकासतर्फ प्राविधिक शिक्षाका लागि ११ करोड रुपैयाँ, सामुदायिक क्याम्पस तथा विद्यालयका लागि ४० करोड रुपैयाँ, बालविवाह मुक्त स्थानीय तहका लागि १ सय ९ वटै स्थानीय तहका लागि १० करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । शिक्षक क्षमता अभिवृद्धिका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा छात्रवृत्तिका लागि ७ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रममा प्रतिविद्यार्थी ५ रुपैयाँ थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मिर्गौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर उपचार तथा मुटुको भल्भ फेर्ने बिरामीलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँ सहयोगलाई निरन्तरता दिइएको छ । खेल पूर्वाधार विकास तथा रोजगार सिर्जनामा केन्द्रित योजना सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

ग्रामीण समुदायको आयआर्जन वृद्धि तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि राहत र बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । ग्रामीण तथा सहरी विकासतर्फ ‘अधुरा गरौं पूरा’ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै ८० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजना सम्पन्न गर्न ६६ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बसाइँसराइ न्यूनीकरण गर्न नमुना बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा हुलाकी र मध्यपहाडी राजमार्ग क्षेत्रमा नयाँ बस्ती विकास कार्यक्रम अघि बढाइने भएको छ । प्रदेश राजधानी क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनका लागि ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सिँचाइ क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि ८६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । पानीका मुहान संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । दिगो तथा गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै गुरुयोजनामा समावेश सडक तथा राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिने सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेश गौरवको आयोजनाअन्तर्गत रामपुर–कपुरकोट सडक निर्माणका लागि २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशले निर्माण गरेका सडकहरूको छुट्टै पहिचान स्थापित गर्ने व्यवस्थासमेत बजेटमा गरिएको छ ।

बहुवर्षीय आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल सेवा विस्तारका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । लुम्बिनी पोर्टल निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ भने सदाचार नीति तर्जुमा, नीति संवाद कार्यक्रम, प्रदेश आयोजना बैंक कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुदृढीकरणका कार्यक्रमसमेत बजेटमा समेटिएका छन् । सरकारले सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमार्फत साझा समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमार्फत सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि १० अर्ब १८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

कर्णालीमा ‘एक गाउँ, एक बगैंचा’

कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । विभिन्न पूर्वाधार विकासका योजना पूरा गर्न आगामी आर्थिक वर्ष १५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सोमबार प्रस्तुत बजेटअनुसार आगामी वर्ष १४ वटा रणनीतिक सडकका लागि ५६ करोड र १ सय २२ झोलुंगे पुलका लागि ३६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

‘एक गाउँ, एक बगैंचा’ कार्यक्रमका लागि १९ करोड २२ लाख, कर्णालीका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य राराताल, काँक्रेविहार, कुपिन्डे दह र स्यार्पुतालको संरक्षणका लागि २१ करोड ३५ लाख तथा अन्य पर्यटकीय पूर्वाधार विकासका लागि ५३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहका अनुसार जलवायु परिवर्तन अनुकूलन उद्यमशीलताका लागि २० करोड ९० लाख, सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल प्रविधि सहयोगका लागि ७ करोड र प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्तरोन्नति गर्न २३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कर्णाली सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शाहले कर्णालीको चालु आर्थिक वर्षभन्दा २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ (७.२८ प्रतिशत) बढी रकमको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । 

आगामी वर्षका लागि पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार (५८.६१ प्रतिशत), चालुतर्फ ८ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार (२४.३१ प्रतिशत) र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ५ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार (१५.६७ प्रतिशत) को बजेट ल्याइएको हो । 

सरकारले १० औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजनाका लागि ५ करोड, प्रतियोगिता पूर्वतयारीका लागि ३ करोड ५० लाख, प्रदेश रंगशाला निर्माण गर्न ९ करोड र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा अत्याधुनिक पुस्तकालय निर्माण गर्न ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको शाहले जानकारी दिए । उनका अनुसार आगामी वर्षका लागि ८५ करोड ५ लाख ९० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएको छ भने राजस्व बाँडफाँटबापत १० अर्ब ६६ करोड ५० लाख ४९ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ । 

संघीय सरकारले कर्णालीलाई वित्तीय समानीकरणतर्फ १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख, ससर्ततर्फ ५ अर्ब ६७ करोड २५ लाख, समपूरक अनुदानबापत ६६ करोड ७८ लाख र विशेष अनुदानबापत ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । यस वर्ष प्रदेश सञ्चित कोषमा ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख ९ हजार रुपैयाँ मौज्दात हुने अनुमान रहेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शाहले जानकारी दिए ।

चीनको चारदिने भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सोमबार साँझ चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । त्यस क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले काठमाडौंको हालैको राजनीतिक विकासक्रम र त्यसमा पश्चिमा मुलुकहरूको भूमिकाबारे चीनको बुझाइतर्फ संकेत गर्दै टाढाको नातेदारभन्दा नजिकको छिमेकी राम्रो हुने बताएका छन् ।

भेटमा सहभागी नेपाली प्रतिनिधिका अनुसार वाङलगायत चिनियाँ उच्चअधिकारीले नेपालमा पश्चिमा प्रभावको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) का बारेमा पनि चासो राखेका थिए । 

मन्त्री खनालले नेपाल चीनसँगको सम्बन्धमा सुधारमा प्रतिबद्ध रहेको भन्दै चिनियाँ पक्षलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए । नयाँ सरकारको प्राथमिकता उल्लेख गर्ने क्रममा मन्त्री खनालले जनताकेन्द्रित विकास र असंलग्न नीतिमा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । मन्त्री खनालले लिपुलेकका विषयमा नेपाल र भारतबीच छलफल हुनुपर्ने भए पनि भारत र चीनबीच पटक–पटक भएका सम्झौताले सीमाको विषयलाई थप जटिल बनाएको उल्लेख गरे । 

‘ताइवान र तिब्बतका विषयहरू चीनका आन्तरिक मामिला हुन्,’ खनालको भनाइ उद्धृत गर्दै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध छ र चीनको अहित हुने गरी कुनै पनि शक्तिलाई नेपाली भूभाग कहिल्यै पनि प्रयोग गर्न दिने छैन ।’

‘कनेक्टिभिटी, सीमा व्यवस्थापन, व्यापार, प्रविधि हस्तान्तरण र बहुपक्षीय सहयोगलगायत द्विपक्षीय सम्बन्धका समग्र विषयमा विस्तृत छलफल भयो,’ भेटपछि खनालले एक्समा भनेका छन्, ‘हामीले जनस्तरको सम्बन्ध विस्तार र दुवै मुलुकको पारस्परिक हितका लागि नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने साझा प्रतिबद्धता दोहोर्‍यायौं ।’
बैठकमा चिनियाँ पक्षले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीविरुद्ध  भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको विषयमा चासो राखेको थियो । नेपालको एउटा सक्षम निकायले त्यसको अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको र त्यसमा सरकारको कुनै सरोकार नभएको मन्त्री खनालले जवाफ दिएको बैठकमा सहभागी एक नेपाली अधिकारीले जानकारी दिए । ‘बेइजिङ विशेषगरी पोखरा विमानस्थलमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दा र नेपालमा हुन सक्ने चीनविरोधी गतिविधिहरूका बारेमा चिन्तित देखियो,’ ती नेपाली अधिकारीले भने ।

त्यस्तै चीनको विकास नेपालका लागि अवसर भएको बताउँदै मन्त्री खनालले नेपालले चिनियाँ लगानी स्वागत गर्ने र चिनियाँ कम्पनीहरूका लागि सहज व्यावसायिक वातावरण उपलब्ध गराउने पनि बताए । चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले एक–चीन नीतिप्रति नेपालले देखाएको प्रतिबद्धताको प्रशंसा गरे । मन्त्री खनालले उत्तरी सीमालाई मध्य–नेपालसँग जोड्ने ट्रान्स–हिमालयन रेलवे (हिमालयपार रेलमार्ग) लगायत चार वटा करिडोरको प्रस्ताव समेत गरेका थिए । 

‘छिमेकसम्बन्धी कूटनीतिमा चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई सधैं प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ र नेपालप्रतिको मैत्रीपूर्ण नीति नेपाली जनता लक्षित छ,’ विदेशमन्त्री वाङको भनाइ उद्धृत गर्दै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ, ‘नेपालको विकास, समृद्धि र आधुनिकीकरण प्रक्रियामा चीन सधैं एउटा विश्वसनीय र भरपर्दो असल छिमेकी र साझेदार रहनेछ ।’ 

मन्त्री वाङले नेपाललाई भूपरिवेष्टित देशबाट भू–जडितमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले विद्युत् प्रसारणलाइन, राजमार्ग, बन्दरगाह र हवाई सेवा सहयोगमा केन्द्रित भई ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) मा संयुक्त रूपमा काम गर्ने चीनको चाहना रहेको पनि जनाए ।

‘दुवै पक्षले विभिन्न सहयोग मञ्च र संयन्त्रहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्दै व्यावहारिक सहयोगलाई अझ गहिरो बनाउन र जनस्तरका आदानप्रदानलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘चीनले आफ्ना कम्पनीलाई नेपालमा लगानी गर्न र व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्छ तथा नेपालले अझ निष्पक्ष र पारदर्शी व्यावसायिक वातावरण उपलब्ध गराउने आशा राख्छ । दुवै पक्षले बहुपक्षीय सहयोगलाई सुदृढ गर्दै विकासशील देशहरूको साझा हितको संरक्षण गर्नुपर्छ ।’

चीनले नेपाललाई बीआरआई, ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई), ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई), ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ (जीसीआई) र ग्लोबल गभर्नेन्स इनिसिएटिभ (जीजीआई) मा सहयोग र सहभागिता जनाउन आग्रह गर्दै आएको छ । यस पटक पनि चिनियाँ पक्षले त्यो आग्रह दोहोर्‍याएको छ । तर, एक नेपाली अधिकारीले बीआरआईमा यसअघि नै हस्ताक्षर गरिसकेकाले नेपालले जीडीआई र जीसीआईअन्तर्गत केही सहयोग लिइरहेको बताए । मन्त्री खनालले चीनको अन्य पहलहरूमा भने कुनै प्रतिबद्धता नजनाएको ती अधिकारीको भनाइ छ । 

बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार दुवै पक्षले विगतमा सहमति भएका कार्यक्रम तथा परियोजनाहरूको शीघ्र कार्यान्वयनमा पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । साथै, बैठकमा बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय मञ्चहरूमा साझा चासोका विषयमा अझ बढी सहयोग गर्नेतर्फ जोड दिइएको थियो । 

दुई प्रतिनिधिमण्डलबीच पूर्वाधार, कनेक्टिभिटि, सीमा व्यवस्थापन, उर्जा, व्यापार, लगानी, कृषि, प्रविधि हस्तान्तरण, सूचना प्रविधि, डिजिटलाइसेजन, पर्यटन, रसायनिक मल, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास अन्वेषण र जनस्तरको सम्बन्धलगायका विषयमा छलफल भएको दूतावासद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ । यसअघि मन्त्री खनालले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख लिउ हाउसिङसँग भेटवार्ता गरेका थिए । उक्त भेटमा पार्टी–पार्टीबीचको सम्बन्ध र नेपाल–चीन सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको थियो ।

सरकारले काठमाडौं महानगरभित्रको सरकारी जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी रावल आयोगको प्रतिवेदन ३१ वर्षपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सोमबार भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अतिक्रमणमा परेको १ हजार ८ सय ५९ रोपनी जग्गा रोक्का राख्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गरेको हो ।

गत शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२’ कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा समावेश अतिक्रमित जग्गा कुनै पनि व्यक्तिको नाममा किनबेच, नामसारी वा अन्य कुनै माध्यमबाट हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का राख्न निर्देशनसहितको पत्र लेखेको छ । मालपोत र नापीले मंगलबारदेखि ती जग्गा रोक्काको सूचीमा राख्नेछन् ।

केही मालपोत कार्यालयले रावल आयोगमा उल्लेख भएको जग्गा भनेर स्रेस्तामै उल्लेख गरेको र केहीको खोजी गर्नुपर्ने चुनौती रहेको भूमि व्यवस्थामन्त्री प्रतिभा रावलले बताइन् । ‘तर कुनै बहाना नगरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जान्छ । मन्त्रालयले काम थालिसकेको छ’, उनले भनिन्, ‘अब सबै सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय गरी अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरिनेछ, केही सातामै नतिजा देखिन्छ ।’ रावल आयोगको मात्र नभई जग्गासम्बन्धी सबै आयोगको प्रतिवेदन अब कार्यान्वयन हुने उनले दाबी गरिन् । ‘मन्त्रालयले गुठी जग्गासम्बन्धी सूचना जारी गरिसकेको छ,’ मन्त्री रावलले भनिन्, ‘अन्य प्रतिवेदन पनि क्रमशः कार्यान्वयनको निर्णय हुन्छ ।’

मन्त्रालयले सोमबार नै रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटा नेतृत्वको आठ सदस्यीय सहजीकरण समिति पनि गठन गरेको छ । समितिले १५ दिनको समय पाएको छ । संयोजक सापकोटाले मन्त्रालयमा सोमबार छलफल भएको र कार्यक्षेत्र निश्चित गरेर काम सुरु भइसकेको बताए । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सबै जग्गा सरकारको नाममा आउला त भन्ने प्रश्नमा मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले केही समय लाग्ने बताए । ‘समितिले प्रतिवेदन दिएपछि मन्त्रालयले थप कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउँछ,’ उनले भने । रावल आयोगले रोक्का राखेर अदालतबाट फुकुवा भएका जग्गाहरू पनि खाली गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? पहिलो, दोस्रो हुँदै तेस्रो व्यक्तिमा खरिद भएको रहेछ भने के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता भट्टले अदालतले फुकुवा गरेको हकमा फैसला हेरेर निर्णय हुने र अन्यको हकमा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय हुने बताए । उनले ललिता निवासदेखि अन्य धेरै घटनामा सरकारले यस्ता जग्गा व्यक्तिबाट सरकारको नाममा ल्याउने काम गरेकाले समस्या नहुने तर्क गरे । ‘एक पटक सरकारको हो भने त्यो सरकारको नै हुन्छ,’ उनले भने ।

आयोगले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउनेबारे तीन मोडल सुझाएको थियो । पहिलो, एकै पटक काठमाडौंका सबै अतिक्रमण हटाउन प्रयास गर्नुपर्ने र त्यो व्यावहारिक हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसका लागि सबै विवरण संकलन गरेर सूचना दिएर गर्नुपर्ने आयोगले भनेको थियो । आयोगले ७ दिने र ३५ दिने सूचना दिने कार्य अव्यावहारिक भएको भन्दै व्यापक सूचना दिनुपर्ने र आफैं खाली गराउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । 

त्यस्तै दोस्रो सुझावमा सीमित क्षेत्र छनोट गरी नमुनाका रूपमा अतिक्रमण हटाउने अभियान चलाउन सकिने भनिएको छ । यसका लागि सबैभन्दा धेरै अतिक्रमण भएको बौद्ध वा कम अतिक्रमण भएको क्षेत्र खिचापोखरी (अतिक्रमण भएको ६ आना ३ पैसा) बाट सुरु गर्न सकिने भनेको छ । तेस्रो विकल्प, सफल मोडल बनाउने र अन्य क्षेत्रमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा अघि बढ्न सकिने उल्लेख छ । समितिले नै विष्णुमती, बागमती, धोबीखोला र मनोहरा नदी आसपास क्षेत्रबाट सुरु गर्न सकिने र सार्वजनिक हितमा गम्भीर असर परेको क्षेत्रबाट पनि सुरु गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो ।

२०५२ सालमा तत्कालीन सरकारले बुझेको रावल आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले २९ जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतबाट सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो । अदालतको आदेशलाई आधार मानी देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) राखी त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।

काठमाडौं महानगर क्षेत्रमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यापक अतिक्रमण भएको गुनासोपछि आयोग गठन भएको थियो । २६ पुस २०४९ देखि २ पुस २०५० सम्म पूर्वराज्यमन्त्री सिद्धराज ओझा आयोगका अध्यक्ष थिए । पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले आयोगको नेतृत्व पूर्वसचिव रामबहादुर रावललाई दिएको थियो । विस्तृत अध्ययनपछि आयोगले प्रतिवेदन बुझाए पनि गोप्य राखिँदै आएको थियो । तर खोज पत्रकारिता केन्द्रले सूचनाको हक प्रयोग गरेर ६ वैशाख २०७६ मा जग्गा मिच्नेहरूको विवरण खुलासा गरेको थियो । प्रतिवेदनमा चाबहिल, बौद्ध, बत्तीसपुतली, कमलपोखरी, नागपोखरी थापाथली, बानेश्वरलगायत क्षेत्रमा पोखरी, मन्दिर, खोला, कुवा, ढुंगेधारा र गुठीका जग्गा मिचिएको उल्लेख छ । 

२०६७ मा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईको नेतृत्वमा सरकारी तथा गुठीका जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिमा बसेर काम गरेका जानकीबल्लभ अधिकारीले ढिलै भए पनि रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जानु सकारात्मक भएको बताए । तर धेरै ढिला भइसकेकाले प्रमाण र स्रेस्ता हराइसकेको तथा जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा पुगिसकेकाले सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन चुनौतीपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । ‘धेरै जग्गा फेला पर्लान् वा नपर्लान् भन्न सकिन्न,’ उनले भने, ‘तर ढिलै भए पनि सरकारले थालेको यो काम सकारात्मक छ ।’

उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गासम्बन्धी प्रतिवेदन, आफूहरूले तयार पारेको प्रतिवेदन तथा धनुषालगायत जिल्लाका गुठी जग्गाको खोजी गर्न गठन भएको भोजराज घिमिरे आयोगको प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयनमा लैजान सुझाव दिए । मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टले प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । ‘धेरै कठिन नहोला । हामीसँग सबै तथ्यांक र विवरण सुरक्षित नै छन्,’ उनले भने, ‘मालपोत र नापीले त्यसको अवस्था पत्ता लगाएपछि कार्यान्वयन सुरु भइहाल्छ ।’

कसरी भयो अतिक्रमण ?

तत्कालीन समयमा काठमाडौं महानगरपालिकामा ३५ वडा थिए । सबै वडाको जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी विस्तृत विवरण संकलन गर्दै नापी नक्सा र प्रिन्ट नक्सासहित प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो । आयोगले २०२२ सालमा गरिएको नापी र २०४४ सालको दोहोरो नक्सालाई आधार मानी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा पहिचान गरी अध्ययन गरेको थियो । 

प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं महानगर क्षेत्रमा कुल १८ हजार ९ सय ४१ रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा रहेकामा करिब १० प्रतिशत अर्थात् १ हजार ८ सय ५९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । आयोगले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा निजी जग्गा घुसाएर लालपुर्जा बनाएको र प्रत्यक्ष रूपमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको भनेर छुट्टाछुट्टै विवरण तयार गरेको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार १ हजार १ सय ८७ जनाले ३ सय ८ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा निजी प्रयोजनका लागि उपयोग गरिरहेका थिए । त्यस्तै ६ हजार ९ सय ६ जनाले १ हजार ७ सय ६२ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा घुसाएर जग्गाधनी पुर्जा बनाएका थिए । यसरी ८ हजार ९३ जनामार्फत २ हजार ७० कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको तथ्य प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

एक सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण

प्रतिवेदनमा तत्कालीन ११ वडामा १०० रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख छ । सबैभन्दा धेरै बौद्ध क्षेत्रमा २ सय २२ रोपनी जग्गा मिचिएको छ । बौद्धपछि चाबहिल क्षेत्रमा धेरै जग्गा अतिक्रमण भएको देखिएको छ । चाबहिलमा १ सय ९२ रोपनी ९ आना १ पैसा १ दाम जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख छ । त्यसपछि बानेश्वर–धोबीखोला क्षेत्र हुँदै शंखमूल र महादेवस्थानसम्म १ सय ८४ रोपनी २ आना १ पैसा ३ दाम जग्गा अतिक्रमण भएको छ । त्यस्तै कोटेश्वर, मनोहरा खोला हुँदै तीनकुनेसम्म १ सय ५९ रोपनी ५ आना २ पैसा ३ दाम जग्गा अतिक्रमण भएको देखिएको छ ।

प्रतिवेदनको संयोग : कार्यान्वयन गर्दै नातिनी

रावल आयोगमा अनौठो संयोग परेको छ । आयोगका तत्कालीन संयोजक रावल वर्तमान भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलका हजुरबुबा हुन् । मन्त्री रावलले नै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णयको नेतृत्व गरेकी छन् । ‘संयोगले उक्त आयोग मेरो हजुरबुबाको नेतृत्वमा थियो’ मन्त्री रावलले भनिन्, ‘अहिले मैले कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको छु ।’

आठ वर्षपछि आएको फैसला, ३१ वर्षपछि कार्यान्वयन

सरकारले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेपछि सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा सक्रिय वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई २०६० सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले १७ जेठ २०६६ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा विशेषज्ञ समिति गठन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।

समितिले काठमाडौं उपत्यकाबाहेक देशका अन्य स्थानमा भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको विषयमा समेत अध्ययन गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन १ चैत २०६६ मा बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनसमेतको अध्ययनपछि सर्वोच्च अदालतले १२ जेठ २०६७ मा अन्तिम फैसला गर्दै रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तथा देशभरका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न उच्च प्राथमिकता दिन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेश र चौतर्फी जनचासोका बाबजुद पनि त्यसपछिका तीन दशकमा कुनै पनि सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउन सकेनन् । बरु विभिन्न समिति गठन गरेर विषयलाई थप अल्झाउने काम मात्र भएको थियो ।

गत १३ चैतमा गठन भएको वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको ‘शून्य फाइल अभियान’ अन्तर्गत कार्यान्वयन हुन बाँकी महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूको खोजी गर्ने क्रममा रावल आयोगको प्रतिवेदन पनि अघि बढाएको हो । रिट निवेदकमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले आफूले दायर गरेका सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामध्ये यो पनि महत्त्वपूर्ण आदेश भएको उल्लेख गर्दै विगतका सरकारले विभिन्न स्वार्थका कारण कार्यान्वयन नगरे पनि वर्तमान सरकारले कार्यान्वयनको निर्णय गर्नु सकारात्मक कदम भएको बताए ।

सत्तारूढ दलबीच भागबन्डामा लामो रस्साकसीबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मध्यरातमा बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बजेट प्रस्तुत कार्यक्रमलाई प्रतिपक्षी दलका सांसदले बहिष्कार गरेका छन् । 

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विक्रमसिंह धामीले आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा ल्याएको ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाखभन्दा आगामी वर्षको बजेट करिब चार अर्ब बढी हो ।

मन्त्री विक्रमसिंह धामीले वक्तव्यमा कुल बजेट र बजेटको स्रोत उल्लेख गरे पनि चालु र पुँजीगत बजेट विनियोजनको अंक भने प्रस्तुत गरेनन् । स्रोतका अनुसार बजेट वक्तव्य तयार गरे पनि सरकारले विस्तृत कार्यक्रम तयार गरेकै छैन । 

बजेट वक्तव्यमा मन्त्री धामीले बजेटको उच्च अंक सडक सुधारका लागि विनियोजन गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले सडक सुधारका लागि एक अर्ब ७४ करोड ७९ लाख विनियोजन गरेका छन् । यस्तै उच्च पहाडी जिल्ला दार्चुला, बझाङ र बाजुरामा भेडापालनका लागि ६ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । 

यस्तै बाजुरा र बझाङमा जलवायु उत्थानशील आयोजनाका लागि २८ करोड ५० लाख छुट्याइएको छ । पर्यटक सहायता कक्ष स्थापना, पर्यटन क्षेत्रको विकास कार्यक्रमअन्तर्गत देवाटवी पर्यटन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गरे । गरिबी दर बढी भएका ६ वटा स्थानीय तह अछामको ढकारी गाउँपालिका र कमलबजार नगरपालिका, डोटीको शिखर नगरपालिका, बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका तथा बैतडीको सिगास र शिवनाथ गाउँपालिकामा पोषण सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि सेती, महाकाली र टीकापुर प्रादेशिक अस्पताललाई सय शय्यामा स्तरोन्नति गर्न, पहाडी जिल्लाका जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । सेती, महाकाली र टीकापुर अस्पतालबाट प्रदान गरिँदै आएको डायलासिस सेवालाई सुदृढ बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

सतारूढ दलबीचकै विवादले अपराह्न पाँच बजेका लागि निर्धारित बैठक बस्न नसक्ने भएपछि नौ बजेका लागि सारिएको थियो । नौ बजेसम्म मन्त्रिपरिषद्कै बैठकसमेत बस्न नसकेपछि बजेट मध्यरातमा धकेलिएको थियो । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तोकेको बजेट सिलिङलाई भागबन्डाकै कारण बढाउने निर्णय गरिएको थियो । आयोगले सुरुमा २४ अर्बको बजेट सिलिङ दिएर पूर्वनिर्धारित बजेट सिलिङबाट सत्ता साझेदार दल एमाले र आफ्नै दलका सांसदको मागअनुसार भागबन्डा नपुग्ने भएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह आकार बढाउन बाध्य भएको बजेट निर्माणमा संलग्न एक पदाधिकारीले बताए । 

आइतबारदेखि दुई दलबीच भएको रस्साकसीका क्रममा एमालेले सरकार छाड्नेसम्मको धम्की मुख्यमन्त्रीलाई दिएको एक कांग्रेस सांसदले बताए । त्यसपछि मुख्यमन्त्री थप दबाबमा परेका थिए । सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको बजेट हालसम्मकै ठूलो आकारको हो । सरकारले आगामी वर्षका लागि सुरुमा प्रत्यक्षतर्फका सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिकतर्फका लागि तीन करोड बजेट दिने तयारी गरेर उनीहरूबाट योजनाको सूची माग्ने तयारी गरेको थियो । तर सांसदहरूले नमानेपछि अन्तिम समयमा प्रत्यक्षतर्फका सांसदका लागि सात करोड र समानुपातिकतर्फ पाँच करोड बजेट दिइएको छ ।

संवादहीनता, बढ्दो अविश्वास र सहमतिका प्रयास निष्कर्षविहीन बन्दै जाँदा कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलह उत्कर्षमा पुगेको छ । विशेष महाधिवेशनको पक्ष र विपक्षमा विभाजित कांग्रेसमा सहमतिभन्दा टकराव बढेपछि पार्टी विभाजनसम्म पुग्ने जोखिम देखिएको नेताहरूले बताएका छन् ।

तर पनि नेता शेखर कोइराला जस्तोसुकै अवस्थामा पनि पार्टी फुट्न नदिने बताउँछन् । इतरपक्षले आइतबार विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै कोइरालाले भने, ‘तपार्इंहरू ढुक्क हुनुहोस् पार्टी फुट्दैन, म कुनै हालतमा फुट्न दिन्नँ ।’ पार्टी एकताका लागि इतरपक्षले दिएको जेठ मसान्तको अल्टिमेटम आइतबार नै सकिएको छ । नेता विमलेन्द्र निधिले विराटनगरको भेलापछि राजधानीमा शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेर आगामी कार्यदिशाबारे निर्णय लिइने बताए । लुम्बिनीबाहेक सबै प्रदेशमा इतरपक्षको भेला भइसकेको छ । मधेशमा शनिबार भएको थियो । 

निधिले सम्पर्क कार्यालयको खोजी भइरहेको बताए । इतरपक्षकै केही युवाले अनामनगरमा यसअघि नै सम्पर्क कार्यालय खोलिसकेका छन् । नेताहरूले छुट्टै सम्पर्क कार्यालयको खोजी गरिरहेकाले त्यो पार्टी विभाजनकै लागि हो कि भन्ने प्रश्नमा निधिले अहिल्यै त्यसो भन्न नमिल्ने बताए । तर, एकता हुन नसके इतरपक्षले १५ औं महाधिवेशन छुट्टै गर्ने निधिको भनाइ थियो । ‘मिलेरै गर्ने हाम्रो चाहना हो, तर मिलेर जान संस्थापन पक्षले पहल गरिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा १५ औं महाधिवेशन कसरी गर्ने, मिलेर गर्ने सम्भावना छ कि छुट्टै महाधिवेशन गर्ने भन्नेबारेमा बैठक बसेर निर्णय गर्छौं’ उनले कान्तिपुरसँग भने । 

विशेष महाधिवेशनपछि केन्द्रीय कार्यसमितिले १६–१९ मा राजधानीमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने मिति तय गरिसकेको छ । १५ औं महाधिवेशनलाई एकता महाधिवेशन बनाउने प्रयास सफल नभएपछि पार्टी विभाजनको जोखिम बढेको हो । 

उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले इतरपक्षका नेताहरूले आफूहरूले पठाएको एकताको सातबुँदे प्रस्तावबारे कुनै जवाफ नआएपछि त्यसलाई आइतबार सार्वजनिक गरेका छन् । शर्माले १६ जेठमा उक्त प्रस्ताव तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई पठाएका थिए । एक सातासम्म पनि जवाफ नआएपछि शर्माले २२ जेठमा खड्कालाई भेटेर पुनः स्मरण गराएका थिए । त्यसको ९ दिनसम्म पनि जवाफ नआएपछि शर्माले सोमबार इतर खेमाका शीर्ष नेताहरू शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला र शशांक कोइरालालाई समेत सात बुँदाको प्रस्ताव पठाएका थिए । 

‘श्रद्धेय नेताहरूलाई मेरो नम्र आग्रह छ, शान्त चित्तले ७ बुँदे पढ्नुहोस्, हामीले निवर्तमान कार्यवाहकलाई पठाएको १६ दिन भयो, बाँकीलाई पठाएको सात दिन नाघ्यो’ शर्माले कान्तिपुरसँग भने, ‘उहाँहरूले कारबाही गरेर हामी दुई जना (गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा) लाई साधारण सदस्यबाट नै बिदा गर्नुभएको थियो । हामी उपयुक्त जिम्मेवारीमा उहाँहरूलाई समेट्न र स्वागत गर्न चाहन्छौं ।’

शर्माले सार्वजनिक गरेको सात बुँदामा इतरपक्षमा रहेका केही नेतालाई वरिष्ठ नेता बनाउनेदेखि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र केन्द्रीय समितिमा समेट्ने विषय समावेश छ । 
त्यस्तै असन्तुष्ट पक्षले महाधिवेशनको निष्पक्षतामाथि उठाउँदै आएको प्रश्नको समाधान गर्न दुवै पक्षको सहभागितामा महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति बनाउनेदेखि निर्वाचन, क्रियाशील सदस्यता छानबिन र अनुशासन समितिमा सम्मानपूर्वक सहभागिता र सहकार्यको प्रस्ताव छ । विशेष अधिवेशनको प्रक्रिया र परिणामउपरको विमतिलाई आगामी १५ औं महाधिवेशनको बन्द सत्रमा मौखिक वा लिखित एजेन्डा बनाउन सकिने विषय पनि त्यसमा समावेश छ । 

इतरपक्षका नेता निधिले भने ह्वाट्सएपबाट पठाइएको उक्त सात बुँदा नयाँ नभएर पुरानै कुरा भएको बताए । ‘यो प्रस्ताव नयाँ होइन, पुरानै कुरा हुन्, यसमा सहमत हुने अवस्था छैन’ उनले भने । खड्कानिकट अर्का एक नेताले २२ जेठमा उपसभापति शर्मासँगको भेटमा नै उक्त बुँदामा सहमति हुन नसक्ने जनाउ दिइसकेको दाबी गरे । ‘लिखित रूपमा केही भन्दिन भनेर नोटमा टिप्न लगाएरै त्यसलाई अस्वीकार गरिसकिएको हो’ उनले भने ।

इतरपक्षले पार्टीमा सहमति हुनका लागि तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमिति र विशेष महाधिवेशनको केन्द्रीय कार्यसमितिबीच समायोजन हुनुपर्ने विषय उठाएको छ । नेता प्रकाशशरण महतका अनुसार त्यसमा सहमत हुन नसकेमा अर्को विकल्प पनि दिइएको छ । उनका अनुसार १५ औं महाधिवेशनलाई निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्ने दुवै पक्ष सम्मिलित महाधिवेशन आयोजक समितिको प्रस्ताव छ । अर्को, क्रियाशील सदस्यताको अद्यावधिक अनिवार्य नगरी यसअघि नवीकरण गरेकालाई मान्यता दिइनुपर्ने विषय समावेश छ । 

‘हामीले खोजेको जम्माजम्मी यति हो’ महतले भने,‘यति पनि नगर्ने हो भने जे पनि हुन सक्ने स्थिति छ ।’ १५ औं महाधिवेशनकै लागि भनेर १० पुस २०८२ भित्र नवीकरण गरिएका सदस्यतालाई मान्यता दिनुपर्ने इतरपक्षले माग गर्दै आएको छ । 

इतरपक्षका यी मुख्य मुद्दालाई संस्थापन पक्ष मान्न तयार छैन । महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले केन्द्रीय कार्यसमितिको समानान्तर हुने कुनै पनि समिति वा संयन्त्र अस्वीकार्य हुने बताए । सदस्यताका विषयमा पनि अद्यावधिक गरेकाले मात्र १५ औं महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने पार्टीको संस्थागत निर्णय रहेको बताए । ‘पार्टीका हरेक गतिविधिलाई पारदर्शिता बनाउने र १५ औं महाधिवेशनको विश्वसनीयता कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रीय कार्यसमितिअन्तर्गतका संयन्त्रहरूमा सम्मानजनक सहभागिता गराएर जान सकिन्छ, तर आयोजक समिति बनाउने वा केन्द्रीय कार्यसमिति समानान्तर हुने गरी कुनै संयन्त्र बनाउने कुरा असम्भव छ । यो विधानले पनि दिँदैन, कांग्रेसको परम्परा पनि होइन ।’
यसमा लचक नहुने हो भने पार्टी विभाजन हुन सक्ने जोखिम देखिएको खड्कानिकट केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरे बताउँछन् । उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पठाएका सात बुँदामा एकताको दिशामा ठोस प्रस्ताव नभएकाले बसेर नै सहमति खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘पूर्ण दाइले २२ वैशाखमा भेट हुँदा भोलिपल्टै आएर सबै कुरा मिलाउँछु भनेर हिँड्नुभएका सभापति गगन थापा त्यसपछि टेलिफोन सम्पर्कमा पनि आउनुभएको छैन र म्यासेजको रेस्पोन्स पनि गर्नुभएको छैन भन्ने कुरा छ’ घिमिरेले भने, ‘वाट्सएपमा म्यासेज पठाएर संवाद हुन्न । आपसमा बसेर कुराकानी गर्नुपर्छ । बिरालोलाई पनि ठाउँ राखेर कुट्नुपर्छ भन्ने चलन छ । छलफल नै नहुने हो भने बाध्य भएर पार्टी विभाजनतिर जाने जोखिम देखिँदै छ ।’ अहिलेसम्म नेता खड्का र कोइराला दुवै पार्टी विभाजन गर्ने पक्षमा नउभिएको उनको भनाइ छ । ‘इतिहासै मेटाएर अघि बढ्ने काम भयो भने समस्या आउँछ’ उनले भने,‘पार्टी नमिलाउने हो भने कि त कांग्रेसबाट संन्यास लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ, नत्र बाध्य भएर अर्को बाटोमा जाने अवस्था बन्न सक्छ ।’

महामन्त्री घिमिरेले भने पार्टी एकतामा सभापतिसहित केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीबाट पहल भइरहेको बताए । केन्द्रीय कार्यसमितिको समानान्तर हुने गरी समिति बनाउने र अद्यावधिकलाई रोक्ने कामबाहेक अरू सबै विषय मिलाएर लैजान सकिने उनले बताए । ‘गर्ने कुरामा जिम्मेवारी लिन इच्छुक साथीहरूलाई ढोका खुला छ । काम गर्न अवसर दिने कुरामा रोकिँदैन’ घिमिरेले भने, ‘एकताका बारेमा सभापतिसहित पदाधिकारीहरूले गम्भीरतापूर्वक परामर्श जारी राखेकै अवस्था छ । काम गर्न अवसर दिने कुरामा रोकिँदैन । तर, १४ औं महाधिवेशन र विशेष महाविधेशनको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई समायोजन गर्ने वा समानान्तर समिति बनाउने कुरा निरर्थक छ । यसमा मिल्दैन ।’

संस्थापन इतरपक्षमा रहेका नेविसंघका पूर्वअध्यक्ष दुजाङ शेर्पा दुवै पक्षमा रहेका अतिवादीहरूका कारण पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेको दाबी गर्छन् । विभाजन रोक्न सभापति थापाले ठूलो छाती बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विशेष महाधिवेशनदेखि नै अतिवादीहरूले पार्टीलाई मिल्न दिएका छैनन्, उनीहरू विभाजन होस् भन्ने चाहन्छन् । यस्ता अतिवादी स्वार्थ समूह संस्थापन र इतरपक्ष दुवैतिर हाबी छन् । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न वरिपरि रहेकाहरूबाटै सभापतिलाई गलत सल्लाह दिने गरिएको छ’ शेर्पाले भने, ‘बरु विष पिउँछु, पार्टी फुटाउँदिन भनेर सभापतिले भन्दै आउनुभएको थियो । अब त्यो क्षण आएको मैले महसुस गरेको छु ।’ नेता शेखर कोइरालानिकट युवा नेता भूपेन्द्र शाहीले अद्यावधिक गरेकाले मात्रै महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने निर्णय हुनुले महाधिवेशन निष्पक्ष हुनेमा शंका उव्जेको बताए । 

यता संस्थापन पक्षका नेताहरूले एकताका लागि आफूहरूबाट मात्रै पहल भएको तर इतरपक्षका नेताहरूबाट कुनै सक्रियता नभएको बताउने गरेका छन् । ‘पार्टी सभापति र उपसभापतिले निरन्तर भेटेर र फोनबाट संवाद गर्नुभएको छ । सुरुमा गगन थापाले भेटेरै कुरा गर्नुभयो । त्यसपछि फेरि गगन थापा र विश्वप्रकाशले संयुक्त रूपमा भेट गर्नुभयो । दुई नेता मिलेरै सात बुँदा प्रस्ताव पठाउनुभयो । त्यसको रेस्पोन्स नआएपछि फेरि उपसभापति शर्मा आफैंले तत्कालीन कार्यवाहक खड्कालाई भेट्नुभयो’ एक पदाधिकारीले भने, ‘इतरपक्षका नेताहरू घरमा कुरेर मात्रै बस्नुभएको छ । कुनै सक्रियता देखाउनुभएको छैन । हामीलाई शंका छ, हङकङमा रहनुभएका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाकै परामर्शमा यो भइरहेको त होइन ?’

एसईईमा सहभागी करिब एक हजार विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका हराएको पाइएको छ । पुनर्योगका लागि आवेदन दिएकामध्ये एक हजार हाराहारी विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका नभेटिएको हो । 

यसले पुनर्योगको नतिजा प्रकाशन प्रभावित भएको परीक्षा नियन्त्रक टुकराज अधिकारीले बताए । ३३ हजार ८ सय ८७ जनाले पुनर्योगका लागि आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये ३१ हजार ८ सय ५५ जनाको पुनर्योगको नतिजा प्रकाशित भएको छ । करिब १ हजार विद्यार्थीको नतिजा उत्तरपुस्तिका नभेटिएका कारण सार्वजनिक गर्न नसकिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ । 

तथ्यांकमा २ हजार ३ सय ३५ जनाको नतिजा प्रकाशन गर्न बाँकी देखिन्छ । तर केहीको मिसिङ (विविध कारण नतिजा स्थगित) तर्फ नतिजा प्राप्त भएको र केही पुनर्योगका लागि एकै विद्यार्थीले एकभन्दा बढी पटक आवेदन दिएका कारण तथ्यांक एक हजारभन्दा बढी देखिएको अधिकारीले बताए । ‘सबैको उत्तरपुस्तिका नभेटिएको भन्ने होइन,’ उनले भने । 

सम्बन्धित जिल्ला र परीक्षा केन्द्रले पठाएको उत्तरपुस्तिकामा विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका नभेटिएपछि पुनर्योगको नतिजा प्रकाशन गर्न विलम्ब भएको छ । ग्रेडवृद्धि (पूरक) परीक्षाअघि नै पुनर्योगको नतिजा सार्वजनिक गरेर त्यसमा चित्त नबुझेका विद्यार्थीले ग्रेडवृद्धि दिन पाउने व्यवस्था छ । सोमबारदेखि देशभर पूरक परीक्षा सञ्चालन भएको छ । तर पुनर्योगको आवेदन दिएका विद्यार्थी नतिजा नआउँदा ग्रेडवृद्धि परीक्षा दिन बाध्य भएका छन् । 

सर्लाही जिल्लाका कतिपय विद्यार्थी पुनर्योगको नतिजा खोज्दै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुर आइपुगेका छन् । तोकिएको समयमा नतिजा नआएपछि भक्तपुर आएको छात्र रवि शाक्यले बताए । ‘कापी खोज्दै छौं । भेटिएपछि नतिजा आउँछ भनेका छन् । लापरबाही गर्दा दुःख पाइयो,’ उनले भने । मोरङका विद्यार्थी भने पुनर्योगको नतिजा नआएका कारण ग्रेडवृद्धि परीक्षामा सहभागी भएका छन् ।

सरकारले यस पटक परीक्षा सकिएको एक महिनाभित्रै नतिजा प्रकाशन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही कारण परीक्षा केन्द्रमा नै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेर कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था गरिएको थियो । परीक्षा केन्द्रबाट जथाभाबी र लापरबाहीपूर्ण तरिकाले परीक्षण गरेका उत्तरपुस्तिका पोको पारेर पठाएकाले भेट्न समस्या भएको बोर्डका कर्मचारीहरूले बताए । ‘उत्तरपुस्तिका खोज्दै जाँदा झापा, इलाम, मोरङ, सुनसरी, सर्लाहीलगायत जिल्लाका उत्तरपुस्तिका विद्यालयमै भेटियो,’ परीक्षा नियन्त्रक अधिकारीले भने, ‘मगाएका छौं । आएपछि हेरेर पुनर्योगको नतिजा प्रकाशित हुन्छ ।’ नभेटिएका उत्तरपुस्तिका खोज्ने काम जारी रहेको पनि कार्यालयले जनाएको छ । 

परीक्षण सकेपछि जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले प्राप्तांकसहित नतिजा प्रकाशनअघि नै सबै उत्तरपुस्तिका केन्द्रमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । नतिजा प्रकाशनको हतारले गर्दा सबै उत्तरपुस्तिका प्राप्त हुन नसकेको बोर्डका एक कर्मचारीले बताए । विद्यार्थीले परीक्षा केन्द्र र विषय परिवर्तन गरेका कारण पनि केही उत्तरपुस्तिका नभेटिएको हुन सक्ने बोर्डको अनुमान छ । ‘हरेक दिन ३/४ जना कर्मचारी लगाएर उत्तरपुस्तिका खोज्ने काम भइरहेको छ । उनीहरूले दिनभरि खोज्दा पनि खोजेको एउटा उत्तरपुस्तिका पनि नभेटिएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘जुन पोकामा राख्नुपर्ने हो त्यही पोकामा उत्तरपुस्तिका नराखेपछि भेट्न मुस्किल भइरहेको छ ।’ कति उत्तरपुस्तिका परीक्षा केन्द्रमा नै छुटेर नभेटिएका हुन्, एकिन गर्न बाँकी रहेको बोर्ड जनाएको छ । 

उत्तरपुस्तिका नभेटिएका कारण सोमबार ३ सय ३९ जनाको मात्रै पुनर्योगको नतिजा प्रकाशित गरिएको थियो । जसमा १८ जनाको नतिजा परिवर्तन भएको छ । त्यसअघि ६ पटकमा ३१ हजार ५ सय १६ जनाको पुनर्योगको नतिजा प्रकाशित गरिएको थियो । त्यसमा १ हजार ८ सय १० जनाको नतिजा परिवर्तन भएको भेटिएको छ । यस वर्ष साढे ५ प्रतिशतभन्दा बढीको नतिजा परिवर्तन भएको छ । 

पुनर्योगका लागि आवेदन दिने विद्यार्थीको संख्या पनि गतवर्षभन्दा यस पटक बढेको थियो । उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा शिक्षकले प्राप्तांक जोड्न छुटाएर थोरै अंक दिएको, प्राप्तांक इन्ट्री गर्न त्रुटि भएर थोरै अंक दिएको जस्ता समस्या भेटिएका थिए । शिक्षक र बोर्डका कर्मचारीले परीक्षण र नतिजा प्रकाशनका क्रममा गरेको त्रुटिका कारण मर्कामा विद्यार्थी र अभिभावक परेका छन् । पुनर्योग गर्न ५ सय रुपैयाँ शुल्क बुझाएर आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । केहीले उत्तरपुस्तिका नभेटिँदा पुनर्योगको नतिजा पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

विद्यार्थीले नतिजामा चित्त नबुझाए पुनर्योग गराउने, उत्तरपुस्तिका हेर्ने र पुनः परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ । पुनर्योगमा पनि सन्तुष्ट नभए विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिका हेर्न र पुनः परीक्षण गर्न गराउन सक्नेछन् । २९ वैशाखमा सार्वजनिक एसईईको नतिजामा ६१.८१ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए । नियमिततर्फ ४ लाख ३० हजार ६ सय ६७ परीक्षार्थी सहभागी भएकामा २ लाख ८४ हजार विद्यार्थी उत्तीर्ण भए भने १ लाख ४६ हजार ५ सय ७ जना अनुत्तीर्ण भएका थिए । अनुत्तीर्ण विद्यार्थी ग्रेडवृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ ।

शान्तिको सन्देश फैलाउन विश्व पदयात्रामा निस्किएको भिक्षुहरूको टोली लुम्बिनी पुगेको छ । टेक्सासको फोर्ट वर्थस्थित भियतनामी बौद्ध ध्यान केन्द्रबाट २६ अक्टोबरमा यो पदयात्रा सुरु भएको थियो । त्यसक्रममा १ सय ८ दिनसम्म हिँडेर ३ हजार ७ सय किमि पैदल यात्रा गरिएको थियो । 

भियतनामी भिक्षु पन्याकरको नेतृत्व टोलीमा अलोका नामको कुकुर पनि सहभागी थियो । ‘वाक् फर पिस’ नाम दिइएको शान्ति पदयात्रामा भिक्षु पन्याकरको नेतृत्वको टोली र अलोका आइतबार साँझ बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी आइपुगेका हुन् । उक्त टोलीले लुम्बिनीस्थित अखण्ड शान्ति द्वीपबाट मायादेवी मन्दिरसम्म पिस वाक गर्‍यो । मायादेवी मन्दिरमा पूजाआजा गरी एक कार्यक्रमको आयोजना गरी उनीहरूको भव्य स्वागत गरिएको थियो । 

मायादेवी मन्दिर परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा भिक्षु पन्याकरले एउटा सानो यात्राले विश्वभर चर्चा र सम्मान पाउँदा शान्तिका लागि गरेको सानो प्रयासबाट ठूलो सफलता पाएको बताए । पदयात्राले बुद्धका शिक्षालाई सम्मान गर्ने मात्र नभई विश्वभर शान्तिको सन्देश फैलाउन मद्दत पुगेको पनि उनले बताए । ‘हाम्रो मुख्य उद्देश्य सरल छ,’ उनले भने, ‘शान्ति राज्यबाट सुरु हुँदैन, व्यक्तिबाट सुरु हुन्छ । त्यसैले एक पाइला, एक सास, एक मन लागेर सबै शान्तिका लागि लाग्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा लुम्बिनी विकास कोषका निमित्त सदस्य–सचिव ज्ञानीन राईले अलोका कुकुरसहित भिक्षु पन्याकारको आगमनले पिस वाकले सार्थकता पाएको बताए । ‘यसले लुम्बिनीको महिमा र आध्यात्मिकता अझ बढेको छ,’ उनले भने, ‘यसले शान्ति पर्यटनमा पनि टेवा दिनेछ ।’ भारतबाट आएका भिक्षु पन्याकारको टोलीलाई लुम्बिनी विकास कोषले अखण्ड शान्ति द्वीपमा स्वागत गरेको थियो । 

एक सातादेखि भारत भ्रमणमा रहेको भिक्षु पन्याकरको टोली आइतबार सुनौली हुँदै लुम्बिनी आएको हो । उनीसँगै पैदल यात्रामा सहभागी ४ जना भिक्षुसहित १४ जना उपासक–उपासिका गरी १८ जनाको टोली नेपाल आएको हो । पन्याकरको यो पहिलो नेपाल भ्रमण भने होइन । २०७२ मा नेपालमा आएको भूकम्पका कारण प्रभावित परिवारलाई खाद्यान्न र घर निर्माण गरेर सहयोग र राहत प्रदान गर्न उनी नेपाल आएका थिए । त्यस्तै उनीसँगै पदयात्रामा सहभागी भई यहाँ आएका अचान पिए धम्मो पनि दुई पटक नेपाल आएर लाङटाङमा वर्षाबास बसेका थिए । त्यस्तै उनीसँगै आएका अचान सुपालक पनि २०२४ मा लुम्बिनीमा वर्षाबास बसेका थिए । भिक्षुको टोली मंगलबार काठमाडौंबाट दिल्ली जाने कार्यतालिका छ । 

धर्म, राजनीति र विचारधाराले विभाजित देखिने अमेरिकामा गरिएको त्यो पदयात्राले त्यहाँ शान्ति, करुणा मैत्रीभावप्रतिको गजबको आकर्षण देखिएको भिक्षु महासंघका पूर्वअध्यक्ष भिक्षु मैत्री महास्थवीरले सुनाए । ‘शान्ति पदयात्रालाई समर्थन गर्ने र हेर्नेहरूको भीड त्यहाँ उत्तिकै बढेको थियो,’ उनले भने । भिक्षु टोलीले विश्व शान्तिको पैरवी गर्दै यात्रा गरेको थियो । पदयात्राका दौरान भिक्षुहरूले सर्वसाधारणलाई बुद्ध दर्शन र शान्ति शिक्षा सिकाउँदै हिँडेका थिए । ठाउँ–ठाउँमा ध्यान सिकाउँथे । करुणा, दयामाया, सद्भाव र सदाचार सिकाउँदै उनीहरूको पदयात्रा अघि बढेको थियो । 

यस्तो शान्ति यात्राले गजबको प्रेरणा दिएको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक भिक्षु सिरी बजिरले बताए । ‘यस्ता पदयात्राले शब्दबाट भन्दा पनि भिक्षुको त्याग र समर्पणबाट मानिस बढी प्रेरित हुन्छन् । त्यसैले यो पिस वाकको उद्देश्य मानवको दैनिक जीवनमा शान्ति खोज्न प्रेरित गर्नु थियो । जुन सफल भयो,’ उनले भने ।

अमेरिकाको टेक्सासको फोर्ट वर्थस्थित भियतनामी हुओङ दाओ विपश्यना केन्द्रबाट अक्टोबर २६ मा सुरु भएको उनीहरूको पदयात्रा ३७ सय किलोमिटरभन्दा लामो दूरी पार गरेर फेब्रुअरी १० मा वासिङ्टन डीसीसम्म पुगेको थियो । टेक्सासबाट सुरु भएको भिक्षुहरूको पैदल यात्रा लुजियाना, मिसिसिपी, अलाबामा, जर्जिया, दक्षिण क्यारोलिना, उत्तरी क्यारोलिना, भर्जिनिया, मेरिल्यान्ड हुँदै वासिङ्टन डीसी पुगेर टुंगिएको थियो । उक्त टोलीमा सुरुमा भिक्षु र उपासक–उपासिकासहित १९ जना थिए । बाटोमा भिक्षुहरूको संख्या थपघट भइरहन्थ्यो । 

यात्रा भने सहज थिएन । भिक्षु पन्याकरको नेतृत्वमा रहेको टोली नांगो खुट्टा हिँडेको थियो । हिँड्दा बाटोका ढुंगा, किला, सिसा र तातो कालोपत्र सडकले उनीहरूका खुट्टामा चोट लागेको थियो । तर, पीडाभन्दा माथि शान्तिप्रतिको चेतनाले आफूहरूको दुःख र पीडा सबै हराएको यात्राका सहभागी अचान पिए धम्मोले बताए । एटलान्टा न्युज फर्स्टका अनुसार गत नोभेम्बर ११ मा हाइवे नजिकबाट उनीहरू हिँडिरहेका बेला भिक्षुहरूलाई एस्कर्टिङ गरिरहेको गाडीलाई ट्रकले ठक्कर दियो । दुई जना घाइते भए । जसमध्ये एक भिक्षु प्राजना महाधाम फोम्मासानको देब्रे खुट्टा काट्नुपर्‍यो । तर पनि यात्रा भने रोकिएन । उनलाई उपचारका लागि लगियो तर अन्य भिक्षुहरूले भने यात्रालाई निरन्तरता दिए र अभियान टुंग्याए ।

चर्चामा अलोका

भिक्षुहरूको शान्ति यात्रामा सहभागी अलोका कुकुरको पनि चर्चा अहिले विश्वभरि उत्तिकै छ । करुणाको प्रतीकका रूपमा अलोकाले सबैको मन जितेको छ । अलोकालाई छुन र ऊसँग तस्बिर खिच्न मान्छेहरू घण्टौं पर्खिने गरेका छन् । हरेक नयाँ मान्छेसँगै सहजै घुलमिल हुने र छुन एवं तस्बिर खिच्न खोज्ने मान्छेलाई परिचितलाई झैं व्यवहार गर्ने अलोकाको स्वभावको सर्वत्र प्रशंसा हुने गरेको छ । 

कुकुरलाई भेट्ने र छुनेहरू क्षणभरमै प्रभावित हुन्छन् । कुकुरको यही स्वभावले सामाजिक सञ्जालमा हरेक दिन उसलाई पछ्याउने फ्यानको संख्या पनि बढिरहेको छ । अलोका पनि गजबको छ । अनवरतरूपमा भिक्षुलाई पछ्याइरहेको छ । 

अमेरिकामा ३७ सय किमि हिँड्दा पनि अलोका थाकेन । घाम, पानी, हिमपात र हावाहुरी छिचोल्दै ऊ पनि भिक्षुहरूसँगै हिँडेको थियो । भिक्षुहरू रोकिँदा रोकिन्थ्यो । आराम गर्दा सुस्ताउँथ्यो । मान्छेको भाव बुझेर व्यवहार गर्थ्यो । माया दर्शाउँथ्यो । अपनत्व देखाउँथ्यो । त्यही भएर भिक्षुको स्वागतका लागि खानेकुरा र पुष्पगुच्छा लिएर आउनेहरू अलोकाका लागि खानेकुरा र लुगा ल्याउन बिर्सिंदैनथे । अलोकाको निधारमा प्राकृतिक मुटुको चिह्न छ । जसले कुकुर निकै अद्भुत देखिन्छ । साउथ क्यारोलिनामा यात्राका क्रममा चोट लागेपछि अलोकाको खुट्टाको शल्यक्रिया गरिएको थियो ।

यात्राका नेतृत्वकर्ता पन्याकारका अनुसार ‘अलोका’ भारतको एउटा सामान्य कुकुर थियो । सन् २०२२ मा भारतमा भएको शान्ति यात्राका क्रममा उसले पन्याकारलाई पछ्याउँदै नेपालको सीमासम्म साथ दिएको थियो । त्यसबेला झन्डै १ सय दिन उक्त कुकुरले भिक्षुहरूसँग बिताएको थियो । एक पटक गम्भीर बिरामी परेपछि पन्याकारले उसलाई काखमा बोकेर जोगाएका थिए । त्यसैले नाम राखियो ‘अलोका’ अर्थात् दिव्य प्रकाश । सन् २०२५ को अन्त्यमा भिक्षु पन्याकारसहितको टोलीले टेक्सासबाट यात्रा सुरु गर्ने निर्णय गरेपछि कुकुरलाई भारतको कोलकाताबाट अमेरिका लगिएको थियो ।

नेपालबाट प्रमुखताका साथ भारत निर्यात हुँदै आएको चिया निकासी फेरि एक पटक अवरुद्ध भएको छ । पछिल्लो पटक निर्यातका लागि विविध प्रयासपछि केही समय खुलेको निर्यात फेरि पनि गैरभन्सार अवरोधका कारण रोकिएको छ । 

नेपाली चिया निर्यातमा भारतीय चिया बोर्डले लागू गरेको नयाँ मापदण्डका कारण निर्यात ठप्प भएपछि इलामका ५३ र झापाका ३० चिया उद्योग बन्दको घोषणा गरिएको छ ।

बारम्बार अवरोध भएर व्यवसाय अवरोध भएका कारण एक प्रकारको उद्योगीहरूको विरोध पनि हो । सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिओस् र भारतसँग यसबार वार्ता गरेर समाधान गरोस् भनेर आग्रह पनि गरिएको हो । यसलाई संवेदनशील रूपमा लिँदै सरकारले कूटनीतिक पहलमार्फत समस्याको निकास खोज्नुपर्छ ।

भारतीय चिया बोर्डले मे एकदेखि लागू गरेको ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर’ (एसओपी) मा नेपालबाट निर्यात हुने प्रत्येक खेपको चियाको गुणस्तर अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर परीक्षण प्रतिवेदन आउन दुई साताभन्दा बढी समय लाग्ने, प्रतिवेदन नआउञ्जेल बिक्री गर्न नपाइने तथा नमुना असफल भए चिया नष्ट गर्नुपर्ने वा फिर्ता ल्याउनुपर्ने हुनाले यसले व्यापारिक जोखिम अत्यधिक बढाएको उद्योगीहरूको भनाइ छ । 

यसअघि कहिलेकाहीँ भन्सारमै समस्या उत्पन्न हुने गरेको थियो । यस पटक भन्सार पार भएर भारतका विभिन्न ठाउँमा पुगिसकेको चियाको पनि परीक्षणका विषयमा बिक्रीमा अवरोध गरिएको हो । भारतीय मापदण्डअनुसार परीक्षणको प्रक्रिया पछ्याउँदा रिपोर्ट आउन हप्तौं लाग्न सक्छ । यस्तो स्थितिमा भन्सारमा सहज भए पनि उद्योगीले चिया निर्यात गर्न सक्दैनन् । त्यसको नकारात्मक असरस्वरूप उद्योग बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

नेपालले वार्षिक करिब सवा ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तयारी चिया निर्यात गर्दै आएको छ । उत्पादन भएको चिया बिक्री हुन नसक्दा उद्योग सञ्चालन असम्भव बन्दै गएको उद्योगीको तर्क छ । नेपाली चिया उद्योगमा श्रमिक र किसान गरी ५० हजार जना प्रत्यक्ष संलग्न छन् । अहिलेको बिक्री अवरोध र उद्योग बन्दको स्थिति लम्बियो भने ती ५० हजारका अतिरिक्त कैयौंले अप्रत्यक्ष असर भोग्नुपर्ने हुन्छ । मुख्यतः उद्योगमा काम गर्ने मजदुर कामविहीन हुन सक्छन् । चियापत्ती टिप्ने श्रमिक पनि कामविहीन हुन सक्छन् । उद्योग बन्द लम्बिरह्यो भने हरियो चियापत्ती बोटमै हुर्किंदा किसान पनि मर्कामा पर्नेछन् । एकअर्कालाई गर्ने भुक्तानी प्रक्रिया पनि प्रभावित भई सबै पक्षको आर्थिक व्यवहार बिथोलिन सक्छ । त्यसैले पनि सरकारको तत्काल पहलकदमी अपरिहार्य छ ।

चिया अहिलेको सन्दर्भ हो । भारतले यसअघि नेपालबाट निर्यात हुने विभिन्न वस्तुमा अवरोध हुने वातावरण बनाउने गरेको थियो । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । दुईतिहाइभन्दा बढी व्यापार भारतसँग हुने गरेको छ । नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिले अधिकांश नेपाली उत्पादनलाई भारतमा भन्साररहित पहुँच दिएको छ । भन्सार साधारणतया लगाउने र बढाउने अवस्था रहँदैन । तर भारतले लगाउने गैरभन्सार अवरोधका कारण नेपाली कृषिजन्य उत्पादनहरूको निर्यात प्रभावित हुँदै आएको छ । 
भारतले अकस्मात् नीति तथा मापदण्ड परिवर्तन गर्दा वा गुणस्तरमा प्रश्न उठाउँदा नेपाली वस्तुको निर्यात प्रभावित हुने गरेको छ । अदुवा, अलैंचीमा पनि समय समयमा यस्तै समस्या देखिन्छ । जुटमा गैरभन्सार अवरोध निरन्तर लाग्दै आएको छ । कृषिजन्य उत्पादन भारत निर्यात गर्ने विषय नेपाली किसानका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको छ । फरकफरक किसिमका वस्तु निर्यातमा फरकफरक समस्या देखिने गरेका छन् ।

चिया वा अन्य उत्पादनको गुणस्तर सुनिश्चित हुनुपर्ने र त्यसको सुनिश्चितता भारतीय पक्षले खोज्ने विषयलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । त्यसलाई नेपाली पक्षले पनि ध्यान दिनुपर्छ । तर गुणस्तरको परीक्षण गर्ने समय र विधि यकिन गर्न सकिन्छ । दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र साफ्टामा सदस्य मुलुकमा एकअर्काको प्रयोगशालाले प्रमाणित गरेको वस्तुलाई सहज पहुँच दिने विषय छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नेपाल र भारतबीच पनि यस विषयमा बारम्बार छलफल भएको छ र नेपाली प्रयोगशालाको परीक्षणलाई मान्यता दिने विषयमा सकारात्मकता पनि देखिन्छ । 

यदि प्रयोगशालाको क्षमता बढाउने हो भने त्यसमा आपसी सहमतिमा तय गरी गुणस्तर सुधार गर्नुपर्छ । र, एकअर्काका परीक्षणलाई मान्यता दिइनुपर्छ । चियाको हकमा पनि प्रस्ट हुनुपर्छ । दुईपक्षीय व्यापारलाई विश्वासपूर्ण बनाउनुपर्छ । व्यापारमा बजारको सुनिश्चितता भएन भने उत्पादक निरुत्साहित हुन्छन् । ठूलो घाटा हुन सक्छ । धेरै मानिस बेरोजगार हुन सक्छन् । 

भारतको आयातको हिस्सामा यो सानो अंश भए पनि यसमा जोडिएका व्यवसायी र श्रमिकहरूका लागि ठूलो विषय हो । त्यसैले तत्कालका लागि चियाको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले भारतसँग तत्काल पहल गर्नुपर्छ । समय समयमा आउन सक्ने समस्या सम्बोधनका लागि द्विपक्षीय व्यापार सहजीकरणका लागि निर्माण भएका संयन्त्रले तत्काल छलफल गरी समाधान निकाल्न पहल गर्नुपर्छ । दीर्घकालमा यसरी बारम्बार आउने गैरभन्सार अवरोध हटाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ ।

‘मेरो देश, सही होस् वा गलत’ मेरो समर्थन भन्ने भनाइले देशप्रतिको निष्ठा व्यक्त गर्न सक्छ तर यसले नागरिकले आफ्नो सरकारका अन्यायपूर्ण कार्यको आलोचना गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठाउन सक्छ । त्यसैले, देशप्रेम भनेको पक्षपोषण मात्रै होइन, गल्ती देखे सुधार गर्नु पनि हो । यस्तै, ‘मेरो पार्टीको सरकार सही होस् या गलत म समर्थन गर्छु’ भन्नु पनि लोकतन्त्रका लागि हानिकारक हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले सत्यको पहिचान, न्यायको अभ्यास र नैतिक उत्तरदायित्वको आधारलाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैले, नागरिक स्वायत्तता र स्वतन्त्र सोच कुनै पनि मुलुकको सुरक्षा र प्रगतिका लागि अपरिहार्य हुन्छन् ।

व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सत्ता वा शक्तिशालीको प्रशंसा गर्ने प्रवृत्तिको विभिन्न विचारकले सदियौंदेखि आलोचनात्मक विश्लेषण गर्दै आएका छन् । प्लेटोले (‘द रिपब्लिक’ मा) जब समाजमा विवेकभन्दा चाप्लुसी हाबी हुन्छ, तब शासन गलत र अयोग्यका हातमा पुग्ने सम्भावना बढ्छ भन्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन् । त्यस्तै, माकियावेलीले (‘द प्रिन्स’ मा) राजनीतिक शक्तिको व्यावहारिक प्रयोगलाई विश्लेषण गर्दै सत्ता टिकाउनका लागि अनैतिक बनावटी छविको प्रयोग कसरी गरिन्छ भन्ने यथार्थपरक पक्ष उजागर गरेका छन् । प्लेटो र माकियावेलीको विश्लेषण आज पनि सान्दर्भिक छन् ।

आधुनिक विश्लेषणमा जर्ज ओरवेलले (‘पोलिटिक्स एन्ड द इंग्लिस ल्यांग्वेज’ र ‘नाइन्टिन एटी–फोर’ मा) राजनीतिक भाषा र विचारधाराको दुरुपयोगले अन्याय र झूटलाई सामान्य र स्वीकार्य बनाउने खतरा औंल्याएका छन् । त्यस्तै, एडवर्ड सइदले (‘रेप्रेजेन्टेसन्स अफ द इन्टेलेक्चुअल्स’ मा) बौद्धिकहरू कुनै पनि सत्ता वा संस्थाको प्रभावमा नपरी स्वतन्त्र रूपमा सत्य र न्यायको पक्षमा उभिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

समग्रमा, यी उल्लेखनीय विचारकहरूको साझा सन्देश के हो भने स्वार्थका लागि शक्तिलाई प्रशंसा गर्नुले समाजमा आलोचनात्मक सोच, सत्य र जवाफदेहिता कमजोर बन्छन्, जसका कारण गलत सूचना, अन्याय र अयोग्य नेतृत्व फस्टाउँछन् तथा सामाजिक प्रगति र लोकतान्त्रिक मूल्यहरू क्षीण हुँदै जान्छन्, जुन आज विश्वभर भइरहेको छ ।
यो लेखमा आलोचकहरूको पनि आलोचना प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ । अर्थात्, ज्ञानको विकास र प्रगतिका लागि सत्ता वा सत्ताधारी मात्र होइन बौद्धिक, विचारधारा र ज्ञान–प्रणालीहरू पनि आलोचनाका विषय हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिइएको छ । किनकि, कुनै पनि बौद्धिक वा विचारलाई आलोचनाभन्दा माथि राखिएमा त्रुटि, पूर्वाग्रह र गलत निष्कर्षहरू समयसँगै संस्थागत हुन सक्छन् । यसका साथै, अनुभवजन्य ज्ञानको विकास निरन्तर प्रश्न, परीक्षण र पुनर्मूल्यांकनको प्रक्रियाबाट हुन्छ । त्यसैले बौद्धिकहरूको आलोचना व्यक्तिमाथिको आक्रमण नभई उनीहरूका विचार, तर्क, प्रमाण र निष्कर्षहरूको सार्वजनिक परीक्षण हो । यही प्रक्रियाले बौद्धिक विनम्रता, उत्तरदायित्व र निरन्तर सुधारको संस्कृतिलाई बलियो बनाउँछ, जसले स्वतन्त्र विचार भएका नागरिकको समाज निर्माण गर्न मद्दत गर्छ ।

स्वतन्त्र आलोचकको विशेषता

अस्तित्वमीमांसात्मक (एन्टोलोजिकल) दृष्टिले प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय हुन्छ भने ज्ञानमीमांसात्मक (एपिस्टेमोलोजिकल) दृष्टिले प्रत्येक व्यक्तिले संसारलाई फरक तरिकाले बुझ्न सक्छ । यही कारणले विचारको विविधता स्वाभाविक हो । तर स्वतन्त्र आलोचकको विशेषता भनेको विरोधाभासी तर्कलाई एउटै ज्ञानमीमांसात्मक मापदण्डले मूल्यांकन गर्नु हो । उसले पूर्वाग्रहभन्दा प्रमाणलाई प्राथमिकता दिन्छ र नयाँ तथ्य प्राप्त भएमा आफ्नो निष्कर्ष संशोधन गर्न तयार हुन्छ (अर्थात्, विचारको स्थिरता र व्याख्याको लचिलोपन) ।

बौद्धिक स्वायत्तता आलोचकका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । निमित्त–बौद्धिकले व्यक्तिगत लाभका लागि शक्ति–प्रशंसालाई माध्यम बनाएका हुन सक्छन् । एक शुद्ध–निष्पक्ष बौद्धिकले उसको काम गर्ने विश्वविद्यालय, सञ्चार संस्था वा कुनै पनि नियोक्ताको हितका लागि आफ्नो अन्तःकरणलाई समर्पण गर्दैन । जुनसुकै अवस्था र परिस्थितिमा उसलाई आफ्नो बौद्धिक वा व्यक्तिगत स्वायत्तता कायम राख्नु अपरिहार्य हुन्छ । यदि कुनै बौद्धिकले आफ्नो स्वायत्तता जोगाउन सक्दैन र सत्तासामु आत्मसमर्पण गर्छ भने उसलाई स्वतन्त्र चिन्तक भन्न गाह्रो हुन्छ । वास्तविक बौद्धिकले आफ्नो संस्थागत वा व्यक्तिगत हितभन्दा माथि उठेर बौद्धिक स्वायत्तता कायम राख्छ ।

एक निजामती कर्मचारीले आफ्नो व्यक्तिगत स्वायत्तता कायम राख्न संविधान, कानुन र जनहितप्रति निष्ठावान रहनुपर्छ, कुनै नेता वा राजनीतिक दलप्रति अन्धभक्त बन्नु हुँदैन । उसले स्वतन्त्र रूपमा सोच्न, इमानदार र व्यावसायिक सुझाव दिन, कानुनी जिम्मेवारीहरू जिम्मेवारीपूर्वक पूरा गर्न तथा नैतिक वा कानुनी समस्या देखिएमा उचित माध्यमबाट आवाज उठाउन सक्नुपर्छ । एक असल निजामती कर्मचारीले सरकारको सेवा गर्छ तर आफ्नो विवेक र आलोचनात्मक सोचलाई कहिल्यै त्याग्दैन ।

तथ्यभन्दा अनुमानमा आधारित विज्ञहरूका लेखन (अप–एड) ले षड्यन्त्र सिद्धान्तलाई बल पुर्‍याउन सक्छ । त्यसैले स्वतन्त्र आलोचकको मूल्यांकन उसले कस्तो निष्कर्ष निकाल्यो भन्ने आधारमा होइन, त्यो निष्कर्षमा पुग्ने प्रक्रिया कति निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित छ भन्ने आधारमा गरिनुपर्छ । उसले आफ्नै विश्वासविरुद्ध जाने प्रमाणलाई पनि विचार गर्नुपर्छ र पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध भएमा आफ्नो धारणा बदल्न तयार हुनुपर्छ ।

अनुभवजन्य दृष्टिकोणमा सत्य व्यक्तिको प्रतिष्ठा, अधिकार वा दृढ विश्वासले निर्धारण हुँदैन । सत्यको निकटता त्यही दाबीले प्राप्त गर्छ, जसलाई प्रमाण, तार्किक सुसंगति र स्वतन्त्र पुष्टि गर्न सकिने तथ्यहरूले समर्थन गर्छन् । त्यसैले बौद्धिक विनम्रता, आत्मालोचना र वैकल्पिक दृष्टिकोणप्रति खुलापन ज्ञानको खोजका आधारभूत सर्त हुन् ।

‘अलौकिक’ र ‘लौकिक’ ज्ञान

संसारका अधिकांश सामाजिक र राजनीतिक द्वन्द्वको जरा प्रायः ज्ञानका दुई फरक र विरोधाभासी विषयको मिश्रणबाटै निस्कन्छ । ‘अलौकिक’ र ‘लौकिक’ ज्ञान छुट्याउन वैज्ञानिक सोच पनि अनिवार्य हुन्छ । अर्थात्, धर्म, संस्कृति र विज्ञानलाई सार्वजनिक नीति सन्तुलनमा राख्नु भनेको तथ्य र प्रमाणका लागि विज्ञानको प्रयोग गर्नु, मूल्य र पहिचानका लागि धर्म र संस्कृतिको सम्मान गर्नु हो । विज्ञान, धर्म र संस्कृतिबीच सन्तुलन नभएमा सार्वजनिक जीवन अज्ञानता, विभाजन वा साझा अर्थको अभावले विकृत हुन सक्छ ।

‘म नै अन्तिम सत्य हुँ, मप्रति पूर्ण रूपमा समर्पित होऊ’ भन्ने प्रकारका कथनहरू आध्यात्मिक सन्दर्भमा अर्थपूर्ण हुन सक्छन् । आस्थाको ‘अलौकिक’ संसारमा श्रीकृष्णलाई सर्वज्ञ र परम मार्गदर्शक गुरुका रूपमा स्वीकार गरिन्छ । तर अनुभवजन्य र लौकिक दृष्टिकोणबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई पूर्ण रूपमा सर्वज्ञ वा त्रुटिरहित मान्न पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हुँदैन । स्वतन्त्र विचार, आलोचनात्मक चिन्तन र प्रमाणमा आधारित समाजमा कुनै दाबीलाई केवल अधिकार वा प्रतिष्ठाका आधारमा अन्तिम सत्य मानिँदैन । त्यसको मूल्यांकन तर्क, प्रमाण र अनुभवका आधारमा गरिन्छ ।

युरोपेली ‘इनलाइटेनमेन्ट’ अघि ज्ञानको वैधता मुख्यतः धार्मिक आदेश (टेन कमान्डमेन्ट्स) निर्धारित हुन्थ्यो । युरोपेली इनलाइटेनमेन्टले ज्ञानको प्रमुख आधारका रूपमा तर्क, वैज्ञानिक परीक्षण र व्यक्तिगत विवेकलाई स्थापित गर्‍यो । यसले परम्परा र धार्मिक अधिकारमाथि आलोचनात्मक दृष्टि विकास गर्न योगदान पुर्‍यायो । यद्यपि यसको प्रभाव विभिन्न समाजमा फरक–फरक रूपमा देखिन्छ ।

भनिन्छ, गौतम बुद्धले ज्ञानको परीक्षण र पुनर्मूल्यांकन ‘मारा’ (जसलाई आत्मछाया पनि भनिन्छ) को पूर्ण रूपमा सामना गर्दै, त्यसबाट विचलित नभई स्थिर रहँदा ‘बुद्धत्व’ (ज्ञान) प्राप्त भयो । ‘मारा’ सामाजिक विज्ञानमा आफ्नै विचारको परीक्षण गर्ने अन्तिम माध्यम हुन सक्छ तर सबै गौतम बुद्ध हुन सक्दैनन् । बौद्ध परम्पराको ‘बोधि’ र युरोपेली ‘इनलाइटेनमेन्ट’ फरक ऐतिहासिक र दार्शनिक अवधारणा हुन् । पहिलोले आत्मअवलोकन र चेतनाको गहिरो अनुभूतिमार्फत यथार्थ बुझ्न जोड दिन्छ भने दोस्रोले वैज्ञानिक अनुसन्धान र तर्कलाई प्राथमिकता दिन्छ ।

बौद्ध साहित्यमा ‘मारा’ लाई मानिसका मानसिक र भावनात्मक अवरोधको प्रतीकका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । मानसिक अवस्थाहरू आधुनिक सामाजिक र मनोवैज्ञानिक अध्ययनका लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन् । यसै सन्दर्भमा, बौद्धिक आत्मालोचनाको महत्त्व देखिन्छ । आत्मालोचना भनेको आफ्ना विश्वास, तर्क र निष्कर्षको व्यवस्थित परीक्षण हो । यसले व्यक्तिलाई आफ्ना त्रुटि, पूर्वाग्रह र कमजोरी पहिचान गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । वैज्ञानिक विधिको मूल भावना पनि यही हो अर्थात् कुनै दाबीलाई स्वतः सत्य नमान्ने, प्रमाण र परीक्षणमार्फत निरन्तर मूल्यांकन (परीक्षण) गर्ने । आधुनिक बौद्धिक व्यक्तिलाई मारा प्रकारको परीक्षण प्रयोग गर्न सम्भव नहुन सक्छ । तर परीक्षण नगरिएको ज्ञान, बौद्धिकको चाप्लुसी र विश्वासघात स्वीकार्य हुनु हुँदैन ।

बौद्धिकको विश्वासघात र सत्ताको नियन्त्रण

बौद्धिक विश्वासघातबारे चर्चा गर्दै जुलियन बेन्डाले (‘द बिट्रेयल अफ द इन्टेलेक्चुअल्स’ मा) बौद्धिकहरू सत्य र सार्वभौमिक नैतिक मूल्यहरूको पक्षमा उभिनुको सट्टा राजनीतिक शक्तिको सेवक बन्दा आफ्नो जिम्मेवारीबाट विचलित हुने तर्क गरेका छन् । बेन्डा भन्छन्– बौद्धिकहरूको विश्वासघात तब हुन्छ, जब उनीहरूले सत्य र निष्पक्ष चिन्तनको सट्टा विचारधारा, सत्ता वा समूहगत निष्ठालाई प्राथमिकता दिन्छन् । जस्तै– केहीले फासीवादलाई समर्थन गरे, केहीले सोभियत दमन र स्टालिनवादलाई बेवास्ता वा उचित ठहर्‍याए र केहीले जातीय भेदभाव र उपनिवेशवादलाई समर्थन गर्ने गलत सिद्धान्तहरूलाई वैधता दिए । यी सबै अवस्थामा बौद्धिक ज्ञान सत्यको खोजीका लागि होइन, बरु शक्ति र विचारधाराको पक्षमा प्रयोग भयो । बेन्डाले यस्ता प्रवृत्तिलाई बौद्धिकहरूको विश्वासघात भनी आलोचना गरेका छन्, त्यो आज पनि सान्दर्भिक छ ।

नागरिकउपर शक्तिको नियन्त्रणबारेमा मिशेल फुकोले (‘डिसिप्लिन एन्ड पनिस ः द बर्थ अफ द प्रिजन’ मा) शक्ति सरकारमा मात्र सीमित नभई विद्यालय, अस्पताल, जेल तथा अन्य सामाजिक संस्थाहरूमा पनि उपस्थित हुने तर्क गरेका छन् । उनका अनुसार शक्तिले दैनिक जीवन र सोचाइमा प्रभाव पार्छ, त्यसैले यसको आलोचनात्मक परीक्षण आवश्यक छ । नियन्त्रण र सार्वजनिक जाँचबिना राजनीतिक शक्ति खतरनाक हुन सक्छ । यही कारणले धेरै चिन्तकहरूले शक्तिको आलोचनालाई लोकतान्त्रिक समाजको आवश्यक तत्त्व मानेका छन् ।

बौद्धिकहरूको मुख्य भूमिका सत्ताको आलोचनात्मक परीक्षण गर्नु हो । उनीहरूले सरकार, नेता वा संस्थाका गलत निर्णय, झूट, अन्याय र शक्ति दुरुपयोगलाई उजागर गर्न सक्छन् । आलोचना तथ्यमा आधारित, जिम्मेवार र सार्वजनिक हितप्रति सचेत हुनुपर्छ । असल नेता प्रशंसाबाट होइन, आफ्ना कार्यबाट मूल्यांकन हुन्छ । त्यसैले नेताहरूले आलोचनालाई दबाउने होइन, आफ्ना काममार्फत त्यसको जवाफ दिनुपर्छ । त्यस्तै, जिम्मेवार नागरिकहरूले पनि नेताहरूको अन्धसमर्थन नगरी उनीहरूका राम्रा र नराम्रा दुवै पक्षबारे विचार व्यक्त गर्नुपर्छ ।

यदि कलाकार, लेखक वा चलचित्रकर्मीहरूले शासकको प्रशंसा गरेर मात्र सफलता प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने कला र साहित्य स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको माध्यम नभई प्रचारको साधन बन्न सक्छ । इतिहासले देखाएको छ कि वास्तविक कला र साहित्य प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि जीवित रहन्छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार र सार्वजनिक संस्थाहरूले आफ्ना निर्णयको औचित्य प्रमाणसहित जनतासामु प्रस्तुत गर्नुपर्छ । त्यसपछि बौद्धिक, पत्रकार, अदालत र नागरिकहरूले ती निर्णयको समीक्षा तथा आलोचना गरेर सत्तालाई उत्तरदायी बनाउँछन् ।

मानववाद र लोकतान्त्रिक आलोचना

एडवर्ड सइदले (‘ह्युम्यानिज्म एन्ड डेमोक्रेटिक क्रिटिसिज्म’ मा) ‘मानववाद र लोकतान्त्रिक आलोचना’ लाई खुला, समावेशी र स्वतन्त्र आलोचनात्मक अभ्यासका रूपमा परिभाषित गरेका छन् । उनका अनुसार बौद्धिकहरूको दायित्व सत्ता, अन्याय र स्थापित मान्यतामाथि प्रश्न उठाउनु तथा स्वतन्त्र सार्वजनिक बहसलाई प्रोत्साहित गर्नु हो । उनले मानववादलाई केवल ज्ञानको अध्ययन होइन, नैतिक जिम्मेवारी र आलोचनात्मक सोचको अभ्यासका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । साँचो मानववादले अरूलाई मात्र होइन, आफूलाई पनि आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्न सिकाउँछ । त्यसैले आत्मालोचना व्यक्ति, समाज, राष्ट्र र बौद्धिक समुदाय सबैका लागि आवश्यक गुण हो ।

सइदले संकीर्ण राष्ट्रवाद, कठोर पहिचान राजनीति र संस्थाप्रतिको अन्धविश्वासले स्वतन्त्र चिन्तनलाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन् । सइद भन्छन्– बौद्धिकहरूले शक्तिशाली विचार र स्थापित कथनहरूलाई प्रश्न गर्नुपर्छ र असहज परिस्थितिमा पनि सत्य बोल्ने साहस राख्नुपर्छ । सइदका अनुसार लोकतन्त्र संवाद, आत्मालोचना र विविध विचारप्रतिको सम्मानमा आधारित हुन्छ । आफ्ना विश्वास, परम्परा र अभ्यासहरूको आलोचनात्मक समीक्षा नगरी तथा अन्य विचार र संस्कृतिसँग संवाद नगरी वास्तविक आत्मज्ञान सम्भव हुँदैन । आलोचना लोकतन्त्रको आधारभूत अभ्यास हो, जसले कट्टरता, जडता र शक्ति दुरुपयोगलाई चुनौती दिन्छ ।

जयपृथ्वीबहादुर सिंहको विचारसँग मिल्दोजुल्दो रूपमा सइदले मानवतावादलाई ‘अरूमा आफूलाई देख्ने क्षमता’ का रूपमा यसरी व्याख्या गरेका छन्– ‘आफ्नो भन्ने साँघुरो घेराभन्दा बाहिर निस्केर अरूको वास्तविक अवस्था, अनुभव र भावनालाई सहानुभूतिपूर्वक तथा विपरीतार्थक रूपमा, सँगसँगै राखेर बुझ्ने प्रयास गर्नु कठिन हुन सक्छ तर त्यो बढी सन्तोषजनक हुन्छ । यसको अर्थ अरूमाथि प्रभुत्व जमाउने, उनीहरूलाई वर्गीकरण गर्ने वा श्रेणी क्रममा राख्ने होइन, न त आफ्नो देश वा संस्कृतिलाई निरन्तर सर्वश्रेष्ठ ठहर्‍याइरहनु नै हो । बरु, भिन्नता र विविधतालाई सम्मान गर्दै अनेक दृष्टिकोणलाई एकसाथ बुझ्न सक्नु नै साँचो विवेक र बौद्धिक परिपक्वताको चिह्न हो ।’ विदेशीप्रति बढ्दो अविश्वास र शत्रुता (जेनोफोबिया) को वर्तमान संसारमा आलोचनात्मक चिन्तकहरूका लागि यो गहिरो सन्देश हो ।

आलोचनाको सीमा

लोकतान्त्रिक समाजमा सरकार, नेता, कम्पनी वा धार्मिक संस्थामाथि खुला आलोचना गर्न पाउनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आधार हो । तर आलोचनाको स्वतन्त्रता असीमित हुँदैन । हिंसाको उक्साहट, प्रत्यक्ष धम्की, जानाजानी फैलाइने झूटा आरोप, मानहानि वा अमानवीय अपमानलाई आलोचनाका नाममा वैध ठहर गर्न सकिँदैन । तर पनि नीति, निर्णय र शक्तिको प्रयोगमाथि प्रश्न उठाउनु र केवल व्यक्तिगत अपमान गर्नुबीच स्पष्ट भिन्नता हुन्छ ।

आलोचना मानव विचार, विज्ञान, राजनीति र व्यक्तिगत विकासको महत्त्वपूर्ण साधन हो, यसका केही सीमा यस प्रकारका हुन्छन्– पहिलो, आलोचना तथ्य, प्रमाण र सन्दर्भमा आधारित हुनुपर्छ । गलत सूचना वा अतिरञ्जनामा आधारित आलोचनाले आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउँछ । दोस्रो, आलोचनाको उद्देश्य सुधार, समझदारी र उत्तरदायित्व हुनुपर्छ । केवल अपमान, घृणा वा क्षति पुर्‍याउने उद्देश्यले गरिएको आलोचनाले संवादलाई कमजोर बनाउँछ । तेस्रो, मानव ज्ञान सीमित हुन्छ । पर्याप्त जानकारीबिना गरिएको आलोचना सतही वा अन्यायपूर्ण हुन सक्छ । चौथो, आलोचनाको मनोवैज्ञानिक प्रभावलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । अत्यधिक कठोर वा असन्तुलित आलोचनाले आत्मविश्वास र सिर्जनशीलतालाई कमजोर बनाउन सक्छ । पाँचौं, सामाजिक र नैतिक दृष्टिले धम्की, गालीगलौज, मानहानि वा अमानवीय व्यवहारलाई धेरैजसो समाजले अपराधका रूपमा लिन्छ (आलोचनात्मक सोच भन्न मिल्दैन) ।

लोकतन्त्र, पत्रकारिता, दर्शन र वैज्ञानिक अनुसन्धान खुला आलोचनामाथि निर्भर हुन्छन् । तर आलोचना प्रभावकारी हुनका लागि सत्यता, निष्पक्षता, संवेदनशीलता, मर्यादा र जिम्मेवारीका सीमाहरूभित्र रहनुपर्छ । साँचो आलोचना अरूलाई मात्र होइन, आफैंलाई पनि प्रश्न गर्न सक्षम हुन्छ । आत्मालोचनाबिना आलोचना पक्षपाती बन्न सक्छ र आलोचनाबिना लोकतन्त्र, ज्ञान र मानव स्वतन्त्रता कमजोर हुन सक्छन् । यस अर्थमा लोकतान्त्रिक आत्मालोचना कमजोरी होइन, यो बौद्धिक परिपक्वता, नैतिक साहस र सत्यप्रतिको प्रतिबद्धताको संकेत हो ।

(मल्ल स्टकहोम सेन्टर फर इन्टरनेसनल ल एन्ड जस्टिस, स्टकहोम युनिभर्सिटीका सिनियर फेलो हुन्)

लामो समयदेखि बन्द सरकारी उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने योजना बजेट भाषणमार्फत सार्वजनिक हुँदा देशभित्र र बाहिरका लाखौं नेपालीमा आशा सञ्चार भएको छ । केही वर्ष घाटामै रहेर भए पनि सरकारले उद्योगधन्दा चलाइदिए हुन्थ्यो, कम्तीमा हाम्रा युवा रोजगारीका लागि हरेक वर्ष लाखौंका संख्यामा मरुभूमिमा भासिनु पर्दैनथ्यो ।

हामीले देशमै उद्योगधन्दा हुनुपर्छ भन्नुको मुख्य कडी नै रोजगारी थियो । नेपालीहरू खाडी मुलुकमा गएर तिनै उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा पसिना बगाउँछन् भने त्यो श्रम आफ्नै देशमा किन उपयोग नगर्ने ? तर, वास्तविकता बिल्कुलै उल्टो छ । ‘हेर्ने कथा’ को एउटा शृंखलामा एक जना स्थानीय दिदीले निराशा र आक्रोश व्यक्त गर्दै भनेको संवादले मुटु चसक्क पार्छ । उनी भन्छिन्, ‘रोजगारी छैन, धूवाँधूलो मात्रै छ । यो गाउँको कसैले रोजगार पाएको भए पनि लौ काम त पाइएको छ भन्ने हुन्थ्यो । सबै काम गर्ने मान्छे भारतीय छन् । हामीलाई चाहिँ रोग मात्र ?’

यो साह्रै गम्भीर र मननयोग्य कुरा हो । नेपालका प्रायः ठूला उद्योग र निर्माण कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा यो समस्या विकराल रूपमा मौलाउँदै गएको छ । देशमा प्रदूषण नियन्त्रणको कुनै ठोस र वैज्ञानिक योजना छैन । सिमेन्ट उद्योगका स्क्रबर र फिल्टर खर्च जोगाउने नाममा रातिराति काम गरिन्छ, जसकारण बिहान उठ्दा स्थानीयका घरका छाना, आँगन र खेतीपातीमा सेतो चुना जस्तो धूलोको बाक्लो पत्र जमेको हुन्छ । 

उद्योग त खुल्यो, तर स्थानीयले न रोजगारी पाए, न स्वच्छ श्वास फेर्नै पाए । प्रदूषणले फोक्सो बिग्रिएर क्यान्सर भइसकेपछि यो त मेरो देशको उत्पादन हो भनेर गर्व गर्नुको के अर्थ रहन्छ ? रोग लागेपछि राष्ट्रवादले औषधि गर्दैन । 

तितो सत्य के हो भने प्राविधिक वा अदक्ष श्रमका नाममा हाम्रा उद्योगमा भित्रिने तल्लो तहका विदेशी श्रमिकबाट स्थानीय बजारको आर्थिक गतिविधिमा खासै ठूलो योगदान पुग्दैन । नेपालमा औद्योगिक नीति र वातावरणीय चेतनाबीचको खाडल कति गहिरो र आत्मघाती छ भन्ने विषय बुझ्न कागजमा लेखिएका सुन्दर कानुन र धरातलको यथार्थ हेरे पुग्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आई ईई) जस्ता कानुनी प्रावधान कागजी प्रक्रिया र फाइल अड्काउने वा फुकाउने आर्थिक अस्त्र मात्रै बनेका छन् ।

एकातिर नेपाली युवा श्रम स्वीकृतिको लाइनमा बस्दै एयरपोर्टमा अपमानित हुनुपर्ने बाध्यता छ, अर्कोतिर हाम्रै देशका यस्ता उद्योगमा बिनाकुनै वर्क पर्मिट, श्रम स्वीकृति र अभिलेख कैयौं विदेशी नागरिकले निर्धक्क काम गरिरहेका छन् । सरकारसँग देशका उद्योगमा कति विदेशी कामदार छन् भन्ने न कुनै यकिन तथ्यांक छ, न श्रम ऐन कार्यान्वयन गराउने इच्छाशक्ति नै ।

अब बन्द उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने वा नयाँ उद्योग खोल्ने विषयमा सरकारले सस्तो लोकप्रियताभन्दा माथि उठेर अनुसन्धान, बहस र संवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विशेषगरी, हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगको अवस्था, तिनले वातावरणमा पारेको प्रभाव र स्थानीय बस्तीका रैथाने नागरिकसँग सरकारले सिधा संवाद गर्नैपर्छ ।

औंलामा गन्न मिल्ने केही उद्योग सञ्चालन हुँदा त फितलो व्यवस्थापन र अनुगमनका कारण जनताले यति धेरै सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ भने, भोलि बिनाकुनै कडा मापदण्ड थप उद्योग अव्यवस्थित रूपमा खोलिए भने देशको हालत के होला ? त्यतिेबला वातावरणीय संकट नआउला भन्न सकिन्न । 

नयाँ युवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अब हुने हरेक साना–ठूला निर्माण र औद्योगिक योजनामा सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिक, वातावरणविद् र सञ्चालकसँग बृहत् र इमानदार संवाद गरोस् । विकासको एउटा नयाँ, दिगो र पर्यावरणमैत्री थिति बसालोस् ।

राज्यले बेलैमा नसोच्ने हो भने हरेक नीतिगत कमजोरी र वातावरणीय संकटको पहिलो र क्रूर प्रहार सधैं गरिब, सीमान्तकृत, आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गमाथि नै पर्छ । उपचार गर्ने हैसियत नभएकाहरू नै उद्योगको धूलो खाएर पहिलो चिहानमा पुग्न बाध्य हुन्छन् । तर, उद्योगका मालिक, पुँजीपति र नीतिनिर्माताहरूले के बिर्सनु हुँदैन भने धूवाँ र प्रदूषित हावाले वर्ग चिन्दैन । 

सुरुमा गरिबको झुपडीमा पसेको क्यान्सरयुक्त हावा ढिलो या चाँडो सुसज्जित महल र चिल्ला गाडी चढ्ने धनाढ्यको फोक्सोमा पनि पुग्छ । हावा फोहोर भयो भने त्यसको कडा मूल्य हावा फोहोर बनाउने उद्योगीले पनि आफ्नै स्वास्थ्य र भावी पुस्ताको आयु सुम्पिएर चुकाउनै पर्छ । प्रकृतिसँग कसैको प्रलोभन र शक्ति चल्दैन ।

त्यसैले उद्योग सञ्चालन भएको क्षेत्रमा प्रदुषण नियन्त्रणका प्रभावकारी नीति अपरिहार्य छ ।

देशको अघि इतिहासले छोडेका भग्नावशेष, आजका चुनौती र भविष्यको सुरक्षाका लागि हजारौं जटिल समस्या पहाड बनेर उभिएका छन् । तर, नयाँ सरकारसँग युवाको जोस र नयाँ सोचको अपेक्षा छ । त्यसैले, यो सरकार ‘मेरो कार्यकालमा यो बन्यो, त्यो बन्यो, मैले यो रिबन काटें वा यहाँ दीप प्रज्वलन गरें’ भन्दै क्षणिक जस लिने राजनीतिका पछाडि नकुदोस् । हतारमा रिबन काट्ने र फुर्सदमा पछुताउने पुरानो थितिलाई भत्काओस् यो सरकारले । जे गरे पनि दूरगामी सोच राखेर, बलियो अनुसन्धान गरेर र पछिल्लो पुस्तासम्मलाई हुने गरी गरोस् । 

(बस्नेत स्नातक विद्यार्थी हुन्)

नेपालको कृषि क्षेत्रले कुल रोजगारीको दुईतिहाइ हिस्सा ओगटेको छ । तर, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चिततामा असफल नेपालमाकृषिलेकुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, दीर्घकालीन मल अभाव र वैदेशिक रोजगारीका कारण उत्पन्न श्रमिक अभावले कृषि क्षेत्रमा अत्यन्तै कम उत्पादकत्वको दलदलमा नेपाल फसेको छ।

उदाहरणमा धान उत्पादनलाई हेरौं । नेपालमा प्रतिहेक्टर औसत लगभग ३.८ टन र कोरियामा ७.२ टन धान उत्पादन हुन्छ । विश्वव्यापी औसत ४.८ टन धान उत्पादन हुने गरेको छ। कृषिमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहेको धानबालीको उत्पादकत्वमा फराकिलो अन्तरलाई ध्यानमा राख्दै उत्पादन वृद्धिका लागि विभिन्नसुधारकासम्भावना छन् । सन् २०२३ नोभेम्बरमा कोरियाली कृषिमन्त्रीले काठमाडौं भ्रमण गरी दुई देशबीचको कृषि साझेदारीसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतामा कृषि क्षेत्रमा साझेदारीको आधार तय भएको छ । त्यसबखत नेपाल भ्रमणमारहेका मन्त्री स्वयं कृषि प्रविधि विशेषज्ञ हुन्, जसले ४० वर्षभन्दा लामो समयदेखि कृषि क्षेत्रमा काम गर्दै आएका थिए। मलाई सम्झना छ, हामीले चिया गफकाबेला नेपालमा कृषि उत्पादकत्व कसरी बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गरेकाथियौं । मन्त्रीले भनेका थिए, ‘कृषि एक उद्योग हो– जहाँ जे रोपिन्छ, त्यही प्रजातिको प्रतिफल भित्र्याइन्छ ।’ उनले यस विषयमाथि व्याख्या गर्दै सरल भाषामा भनेका थिए, ‘राम्रो बीउ रोप्नुर आवश्यक पोषक तत्त्व प्रदान गर्नुले बालीको उत्पादन बढ्छ र स्वाभाविक रूपमा व्यवसाय सफल हुनेछ।’ नेपालका प्रमुख बालीको बीउ–सुधार र वितरण प्रणालीलाई प्राथमिकता दिन कृषि नीति पहिचान गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा कोरिया–नेपालबीचको सहयोग विस्तारमाराजदूतका रूपमा मेरो भूमिका सदा रहनेछ ।

गणतन्त्र कोरिया सरकारले नेपालसँग विकास साझेदारीका लागि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । र, ‘कोइका नेपाल’ मार्फत सहकार्य पनि गर्दै आएको छ । कोइकाले नेपालको कृषि क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलन क्षमता बढाउन, मूल्य शृंखला सुदृढीकरणमार्फत बजारसँग जोड्न र पशुपालन क्षेत्रमा उत्पादकत्व सुधार गर्न सहयोग गरिरहेको छ। यद्यपि, नेपालका लागि उपयुक्त बीउ विकास गर्न कोरियाली कृषि विशेषज्ञको विशेषज्ञता र दीर्घकालीन सहकार्यलाई हामीले ध्यान दिएका छौं । नेपाल र कोरियाका कृषिमन्त्रीबीच कृषि सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी भएको सम्झौताका आधारमा कोरियाको ‘ग्रामीण विकास प्रशासन’ले नेपालमा प्रविधि भित्र्याउने जिम्मेवारी पाएको थियो । त्यसैअनुरूप सन् २०२५ मे अन्त्यतिर काठमाडौंमा ‘कोपिया सेन्टर’ (कृषि नवप्रवर्तनका लागि कोरियाको साझेदारी) को नेपाल कार्यालय स्थापना गरिएको छ। एक वर्षअघि नवीन कृषि प्रविधि साझेदारी गर्न कार्यालयले भूमिका खेलिरहेको छ। नेपालमा कोपिया कार्यालय स्थापना हुनु भनेको नेपालका लागि कोरियाली राजदूतका रूपमा मेरो कार्यकालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिमध्ये एक हो । ग्रामीण विकास प्रशासनले कोरियाको खाद्य सुरक्षा र कृषि उत्पादकत्व बढाउन अग्रगामी भूमिका खेलिरहेको छ। सन् १९७० को दशकमा हाम्रो देश कोरिया खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थिएन । र, त्यसबखत राष्ट्रपति पार्क जङ्हीले उत्पादन सुधारिएको धानको प्रजाति विकास गर्न विशेष निर्देशन जारी गरी आवश्यक कर्मचारी र बजेट व्यवस्थापनमा पूर्ण सहयोग गरेका थिए । पार्क कोरियाली माटो सुहाउँदो धानको प्रजाति विकास गर्न कति उत्साहित थिए भने व्यक्तिगत रूपमै नयाँ विकसित धान–प्रजातिको स्वादकोमूल्यांकन पनि गर्थे। सम्बन्धित निकायको अथक प्रयास र अनुसन्धानकै कारण कोरियामा हरित क्रान्ति स्थापित भयो । र, आज धान उत्पादनमा नाटकीय वृद्धि भई कोरियालाई आत्मनिर्भर खाद्य राष्ट्रका रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्षम भएका छौं । कोरियाले अन्य देशसँग पनि कृषि क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नीतिगत अनुभव र विशेषज्ञता बाँड्दै आएको छ।

‘कोपिया नेपाल’ कार्यालय विश्वभर स्थापित २९ औं कृषि साझेदारी कार्यालयका रूपमा स्थापित भएको छ। कोरिया सरकारले काठमाडौंमा यस कार्यालय स्थापना गर्नु भनेको नेपालको आवश्यकतामा आधारित सहयोग गर्ने रणनीतिक प्रतिबद्धताको परिणाम हो । हामी कृषि सहकार्यमार्फत नेपालको कृषि विकास र खाद्य सुरक्षामा पर्याप्त योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य लिएर निरन्तर आफ्नो भूमिका खेल्ने योजनासहित अघि बढेका छौं।

नेपालको कृषि क्षेत्रको यथार्थ ध्यानमा राख्दै र नेपाल सरकारसँग परामर्श गर्दै कोपिया नेपाल कार्यालयले हाल दुई प्रमुख परियोजना अगाडि बढाइरहेको छ । त्यसमध्ये जलवायु परिवर्तन प्रतिरोधी धानको बीउ विकास र रोगमुक्त आलुको बीउ उत्पादन प्रविधिमा केन्द्रित छौं । विश्वव्यापी रूपमा कोपिया कार्यालयले हरेक देशमा आवश्यकता र अनुकूलता हेरी विशिष्ट कृषि प्रविधि सहयोग परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। हामी नेपालको खाद्य सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै धानका प्रजाति विकास गर्न दत्तचित्त छौं । आलुको बीउलाई पनि उच्च प्राथमिकतामाराख्दै नेपालमा २५ वटा सान्दर्भिक परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं। 

हामीलाई पूर्ण विश्वास छ, कोपिया कार्यालय धानका प्रजाति र आलुको बीउ क्षेत्रमा उत्कृष्ट प्रमाणित भइसकेको छ । धान क्षेत्रका अग्रणी कोरियाली कृषि प्रविधिविज्ञ डा. सोङ यङ जुले गत मार्चदेखि कोपिया नेपालको निर्देशकका रूपमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायसँग सहकार्य गर्दै आएका छन्। कोपियाले सुरुगरेको धान र आलु खेतीमा कोरियाको अनुभव र प्रविधिलाई नेपालको जमिनमा प्रत्यक्ष लागू गर्न सम्भव छैन । तर, ठोस परिणाम प्राप्त गर्न नेपाल सरकार, कृषि विज्ञ, कृषक तथा सरोकारवालसँग दीर्घकालीन सहकार्यलेराम्रो प्रतिफल दिनेतर्फ हाम्रो यात्रा तय हुनेछ ।

माथि उल्लेख भएझैं कृषि एक व्यवसायनै हो । हामी जस्तो बाली रोप्छौं, त्यही बाली भित्र्याउँछौं । यो एक सर्वस्वीकार्य तथ्य हो । राम्रो बीउ रोपे राम्रै उत्पादन सुनिश्चित हुन्छ। तर, नेपाललगायत धेरैजसो देशको कृषि वास्तविकता नियाल्दा, उच्च गुणस्तरको बीउ विकास गर्न व्यक्तिगत रूपमा किसान, समुदाय वा राज्य सत्ताले मात्रै सम्भव हुँदैन । यो एक राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण परियोजना भएको हुँदा केन्द्र सरकारलेनै यसको पहलकदमी लिनुपर्छ । मे अन्त्यमा घोषणा गरिएको २०२६–२०२७ को बजेटमार्फत कृषि क्षेत्रमा ४२.९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस बजेटमा रासायनिक मल अनुदान ३२.५ अर्ब रुपैयाँ छ, जुन कुल कृषि बजेटको लगभग ७० प्रतिशत हिस्सा हुन्छ । उच्च गुणस्तरको धानको बीउ र आलुको बीउ उत्पादनका लागि नयाँ कृषि बजेटको कति भाग छुट्याइएको छ भन्ने पुष्टि हुनचाहिँ सकेको छैन । कोपिया नेपाल केन्द्र र नेपाल सरकारबीचको सहकार्यमार्फत हामी धान–आलुको उत्पादकत्व बढाउन सक्षम नेपाल (गुणस्तरीय धानको बीउ र आलुको बीउ) निर्माण खातिर कृषिमा नेपालको खाद्य सुरक्षा सुरक्षित गर्न तत्पर छौं । कोपिया कार्यालय सक्रिय रहेका विश्वभरका विभिन्न देशले अनुकूलित बीउको विकास र वितरणका लागि सरकारी क्षेत्रबाट आवश्यक बजेट व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको छ । नेपालको कृषि व्यवसायमा सहकार्य गर्नस्थापित कोपिया केन्द्रमार्फत कोरिया सरकारले सहकार्यको अर्को अध्याय सुरु गरेको छ। हामी दुई देशबीच आवश्यकतामा आधारित भई हाम्रा उपलब्धिलाई साझेदारी राष्ट्रका सरकारको सन्तुष्टिको परिणामका आधारमा लगानी बढाउँदै जानुपर्नेमाप्रस्ट छौं । 

रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)ले कोरिया र नेपालबीचको कृषि सहकार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ । ईपीएसमार्फत हाल कोरियाको कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा करिब २० हजार नेपाली कामदार कार्यरत छन्। कोरियामा आफ्नो कामको अवधि समापन गरेपश्चात् केही नेपाली कृषि सीप र अनुभव बोकेर नेपाल फर्किसकेका छन्। नेपाल फर्किएकामध्ये धेरैले कृषि क्षेत्रमा सफलतापूर्वक व्यवसाय सुरु गरेका प्रेरणादायी उदाहरण छन्। उनीहरूको उद्यमशीलता र स्टार्टअपले कोरियामा सिकेको कृषि प्रविधि नेपालमा स्थानान्तरण गर्नुका साथै प्रयोग गर्ने माध्यमका रूपमा पनि आफ्नो परिचय दिएका छन्। 

मलाई विश्वास छ, कोपिया नेपाल केन्द्रले पहिलो वार्षिकोत्सव मनाउँदै गर्दा धानको बीउ र आलुको बीउ क्षेत्रमा ठोस परिणाम प्राप्त गर्नेछ । र, भविष्यमा अन्य प्राथमिकतामा पर्ने कृषि बाली अनि पशुपालन क्षेत्रमा उत्पादकत्व सुधार गर्न कृषि प्रविधि सहयोग जारी राख्नेछ। जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव, पानीको अभाव बढ्दै गएको अवस्था रश्रम शक्तिको बसाइँसराइका कारण नेपालको खाद्य सुरक्षाले चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। कोरियाली राजदूतका रूपमा म नेपालमा कृषि उत्पादकत्व बढाउन र नेपालको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अथक प्रयास गर्नेछु ।मेरो यो यात्रामा कोरिया सरकारका नियोगहरू कोइका, कोपिया र रोजगार अनुमति प्रणालीमार्फत बहुआयामिक सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्छु । 

(पार्क नेपालस्थित गणतन्त्र कोरियाली राजदूत हुन्)

नेपालमा ‘अपांगता’ शब्दको परिभाषा सम्बन्धमा धेरै विवाद छ । सायद त्यही अस्पष्टताले अपांगतासम्बन्धी कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा समेत समस्या पारेको हुनुपर्छ ।अपांगता अधिकार र हितसँग सम्बन्धित सवालमा प्रवेश गर्नुअघि केही उदाहरण प्रस्तुत गर्छु । यी उदाहरण विशेषगरी नेपाली मिडियामा हालै प्रकाशित सामग्री तथा नेपाली समाजमा व्याप्त अपांगतासम्बन्धी धारणा, सोचविचार र अनुभवसँग सम्बन्धित छन् । केही समयअघि दृष्टिविहीन व्यक्ति ट्याक्सी चढेर कुनै स्थानमा गई माग्ने र जीविकोपार्जन गर्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो । सडक किनारमा बसी गीत गाएर जीविका चलाइरहेका दृष्टिविहीनलाई सरकारले वा स्थानीय प्रशासनले ‘सहरी सुन्दरता’ बढाउने नाममा जबर्जस्ती हटाएको समाचार पनि पढिएकै हो ।

हालैका दिनमा कसैले अपांगताको ‘उपचार’ गरी अपांगता भएका तथा गरिब व्यक्तिलाई सहयोग गर्दै आएको दाबी गरेको, अनि अपांगता भएका व्यक्तिलाई ‘फरक क्षमता भएका’, ‘विशेष क्षमता भएका’ व्यक्तिका रूपमा व्याख्या गरिरहेको पनि सुनिएकै हो । प्रश्न उठ्छ– यदि यी विषय अपांगताको वास्तविक सवालसँग सम्बन्धित होइनन् भने अपांगताको वास्तविक प्रश्न के हो ?अब हामी यसबारे चर्चा गरौं ।

अपांगता न क्षमतासँग जोडिएको विषय हो न कुनै रोगसँग सम्बन्धित । कुनै रोगले व्यक्तिलाई अपांगताको अवस्थातर्फ डोर्‍याउन सक्छ, तर रोग लाग्नु नै अपांगता हुनु होइन ।सन् २०२२ मा प्रकाशित डब्लूएचओको एक प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ– शरीरमा कुनै रोग हुनु अपांगता हुनु होइन ।अपांगता‘फरक क्षमता’ वा ‘विशेष क्षमता’ पनि होइन । उदाहरणका लागि आँखा नदेख्ने व्यक्तिले पनि अन्य व्यक्तिसरह लेखपढ गर्न सक्छन् । खाँचो अवसर र उपयुक्त वातावरणको हो । यदि अवस्था र वातावरण सहज बनाउन सकिएन भने अपांगता भएका व्यक्ति मात्रै होइन, अपांगता नभएका व्यक्तिले पनि प्रभावकारी रूपमा लेखपढ गर्न सक्दैनन् ।

कुनै व्यक्तिमा अपांगता देख्नासाथ हामी उसलाई काम गर्न नसक्ने, अनुत्पादक, परिवार र समाजका लागि भार वा बोझका रूपमा व्याख्या गर्छौं । तर, त्यही व्यक्ति सफल भएको देखेपछि फेरि उसलाई साहसी, बहादुर वा असाधारण प्रतिभाशाली भनेर चर्चा गर्न पनि पछि पर्दैनौं ।

अपांगताको विषय न विद्यालयमा पढाइन्छ, न कलेजमा । चाहेर पनि यसबारे सिक्ने वा बुझ्ने ठाउँ सीमित छन् । त्यसैले अपांगताबारे भ्रमपूर्ण विचार व्याप्त हुनु अनौठो होइन ।अपांगताको विषय पाठ्यक्रममा समेटिनु आवश्यक छ । अन्यथा मलगायत हामीजस्ता अपांगता अधिकारका लागि जीवन बिताइरहेका मानिसले जीवनैभर अपांगताबारे सम्झाएरै समय खर्चिनुपर्ने अवस्था रहनेछ ।

अपांगतालाई लिएर समाज यति पुरानो सोचमा अडिएको छ कि ‘फरक क्षमतावान्’, ‘विशेष क्षमतावान्’, ‘असाधारण प्रतिभावान्’ वा ‘पूर्वजन्मको कर्म’ वा ‘पापको फल’ भनेर व्याख्या गरिरहँदा उसले एउटा आधारभूत कुरा बिर्सिरहेको हुन्छ । उदाहरणका लागि, लेखपढ गर्ने क्षमता अपांगता भएको वा नभएको दुवै व्यक्तिमा सामान्य मानवीय क्षमता हो । फरक केवल पढ्ने, लेख्ने र बुझ्ने तौरतरिका तथा माध्यममा हो ।यही फरक बुझ्न नसकेर समग्र क्षमतासँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । परिणामतः हाम्रो सोच, नीति, कार्यक्रम र व्यवहार सबै उल्टो दिशातर्फ गइरहेका छन् ।

यस्तो सोचले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कस्तो असर पर्छ ?सार्वजनिक बसमा यात्रा गर्दा कुनै दृष्टिविहीन व्यक्ति चढ्नेबित्तिकै उसलाई अपांगताका लागि छुट्याइएको सिटमा बस्न आग्रह गरिन्छ । तर, वास्तवमा दृष्टिविहीन व्यक्तिको हातखुट्टा, कम्मर वा शरीरका अन्य अंगमा समस्या नहुन सक्छ । यदि त्यही बसमा कुनै वृद्ध/वृद्धा वा बाथ रोग भएका वा शारीरिक अपांगता भएका व्यक्ति छन्भने उनीहरूलाई त्यो सिट बढी आवश्यक हुन सक्छ ।तर, त्यही दृष्टिविहीन व्यक्ति बासस्थानदेखि विद्यालय, कलेज, कार्यस्थल वा व्यावसायिक स्थलसम्म आवतजावत गर्न, हिँडडुल गर्न नेपालको सन्दर्भमा धेरै नै बाधा अवरोधहरू विद्यमान छन् । यस्तो अवस्थामा उक्त सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दाको बखत लागेको भाडा सरकारले तिरिदिने नीति उपयोगी ठहरिन्छ ।

केवल अपांगता भएकै कारण दिइने सुविधाका सन्दर्भमा भने अपांगता भएका व्यक्तिले दैनिक जीवनमा भोग्ने बाधा, अवरोध र वातावरणीय समस्याको गहन विश्लेषण नगरी सिधै भत्ता वितरण गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यसरी भत्ता मात्र दिने अभ्यासले अपांगता भएका व्यक्तिहरू परनिर्भर हुन्, काम गर्न सक्दैनन्, र कसैले पाल्नुपर्छ भन्ने धारणा झन् बलियो बनाउँछ ।

केही समयअघि यस्ता उदाहरण सुन्नमा आए । कुनै एक अपांगता भएको व्यक्ति, जसले रातो अपांगता परिचयपत्र पाउनुभएको थियो र शिक्षकको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो, उहाँका बारेमा केही सरकारी कर्मचारीले प्रश्न उठाए, ‘रातो परिचयपत्रधारीले कि त शिक्षकको जागिर छोड्नुपर्ने कि भत्ता मात्र लिनुपर्ने । तर दोहोरो सुविधा लिन नपाइने ।’ अब यहाँ प्रश्न उठ्छ ती सरकारी कर्मचारीले जागिर वा भत्ता कुनलाई सुविधाका रूपमा व्याख्या गरे? कानुनतः यी दुवै कुरा सुविधाको विषय होइनन्, बरु अपांगता भएका व्यक्तिको मानवअधिकारका विषय हुन् ।

यसैगरी नेपालको कुनै पनि ऐन–कानुनमा रातो अपांगता परिचयपत्रधारी व्यक्तिले भत्ता लिन र जागिर दुवै गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छैन । तर, व्यवहारमा कर्मचारीले आफैँ नियम बनाएको जस्तो अवस्था देखियो । त्यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा अन्य सरकारी सहुलियत कार्यक्रममा समेत रातो परिचयपत्रधारी अपांगता भएका व्यक्तिलाई सहभागी हुनबाट वञ्चित गरिएको पाइयो । यसले सरकारी कर्मचारीहरूमा रहेको अपांगताप्रतिको अस्पष्टता र अपांगता भएका व्यक्तिप्रति देखिने नकारात्मक धारणा स्पष्ट गर्छ र अपांगता भएका व्यक्तिको मानवअधिकारको हनन भएको उजागर गर्छ ।

यति भन्दै गर्दा, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि’ अनुसार,अपांगता भएका व्यक्तिलाई अन्य नागरिकसरह सम्पूर्ण मानवअधिकार प्राप्त छन् । ती अधिकारको उपभोग, संरक्षण तथा अधिकार हनन भएको अवस्थामा उपचार प्राप्त गर्ने अधिकारसमेत उनीहरूलाई सुनिश्चित गरिएको छ ।

यस महासन्धिमा अन्य मानवअधिकारसम्बन्धी सन्धिहरूले पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरेका केही विशेष सिद्धान्त पनि समेटिएका छन् । तीमध्ये पहुँचयुक्ततासम्बन्धी सिद्धान्त र अधिकार प्रमुख रूपमा आउँछ । त्यसैसँग सम्बन्धित ‘उपयुक्त अनुकूलन’ अर्को महत्त्वपूर्ण अधिकार हो । त्यस्तै अवसरमा समानता पनि यसको आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

सोही महासन्धिको धारा ३ मा ८ वटा सिद्धान्त उल्लेख गरिएका छन् ।ती सिद्धान्तमध्ये दुईवटा सिद्धान्तमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक ठानेको छु ।

पहिलो, ‘समाजमा पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता तथा समावेशीकरण’ को सिद्धान्तअनुसार, कुनै पनि सरकारी नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाउँदा अपांगता भएका व्यक्ति वा तिनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाको प्रत्यक्ष सहभागिता र परिणाममुखी परामर्शबाट तय गर्नुपर्ने कानुनी आवश्यकता ठहर गरिएको छ । यसअनुसार, नेपालमा प्रचलित टोकनिजमबाट पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता प्राप्त हुने सम्भावना देखिँदैन । धेरैले मानेजस्तो, ठूलो संख्यामा कुनै एक प्रकृतिको अपांगता भएका व्यक्तिको मात्र संलग्नताबाट पनि यो सिद्धान्तको सही उपयोग भएको मानिँदैन ।

दोस्रो ‘अवसरमा समानता’ भन्ने सिद्धान्त निकै पेचिलो छ । यस सिद्धान्तअनुसार अटिजम भएका बालबालिकालाई तिनका अभिभावकले चाहेकै भरमा ‘पूर्वाधारसहितको आवासीय विद्यालय’ मा राख्दैमा अवसरमा समानताको सिद्धान्त पूरा हुँदैन । यो सिद्धान्तले अटिजमलगायत अपांगता भएका जोसुकै बालबालिकाले आफ्नै घर र समुदायमा रही, अन्य बालबालिकासरह आफूजस्तै र आफूभन्दा फरक साथीभाइसँग सिक्ने, खेल्ने र बौद्धिक विकासलाई उपयोग गर्ने अवसर पाउनुपर्ने विषय बुझाउँछ ।

त्यसैले सरकारी तवरबाट नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा अपांगता भएका व्यक्तिलाई ‘के सुविधा दिने’ र ‘कति दिने’ भन्ने विषयमा मात्रै केन्द्रित हुनुको सट्टा, अवसरमा समानता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने दिशामा सोचेर अघि बढ्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।

(सामाजिक न्याय तथा अपांगता समावेशीकरणका विषयमा अनुसन्धानरत आचार्य मानवअधिकार नीति विशेषज्ञ तथा लेखक हुन्)

नेपालको इतिहासमा भएका अविस्मरणीय राजनीतिक घटनामध्ये एक थियो– दसवर्षे माओवादी जनयुद्ध । त्यो आततायी, बीभत्स र कहालीलाग्दो नरसंहारी घटनामा सत्र हजार निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए । कति बेपत्ता पारिए, कैयौं अंगभंग भए । त्यस घटनाले देशको अग्रगमनलाई अवरोध गर्‍यो । दस वर्षअगाडि नै भइसक्नुपर्ने मुलुकको विकास निर्माण पछि धकेलियो । त्यसको घाटा नेपाली जनताले हालसम्म पनि भोगिरहनुपरेको छ । यस्तो भयावह र त्रासदीपूर्ण अवस्था सिर्जना गरेर मुलुकलाई भड्खालोमा हाल्ने अवस्था सिर्जना हुनुमा माओवादी त जिम्मेवार थियो नै, तत्कालीन राज्यसत्ता पनि जिम्मेवार थियो । राज्यले सुरुमा त्यसलाई नजरअन्दाज गर्‍यो । समस्यालाई समयमै व्यवस्थापन र सम्बोधन गर्न चुक्नु पनि राज्यको भूल थियो ।
सात दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारीको जगमा उठेको २०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि सात दल र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । नेपालको बृहत्तर समुन्नतिको परिकल्पनामा आधारित त्यस सम्झौताका बुँदाहरूमध्ये एक थियो– संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन । तर, सम्झौता भएको बीस वर्ष पुग्न लाग्दा पनि यसको टुंगो लगाउन सकिएको छैन । यो कसको लाचारी हो ? द्वन्द्वपीडितहरू आशा गर्दागर्दै थाकिसके । जति गर्दा पनि केही हुँदैन भनेर होला उनीहरूले आफ्नो पीडामा कराउन, दबाब दिन, माग राख्न पनि छाडिसके । यो उनीहरूमा आएको निराशापनको उपज हो ।

सर्वोच्च अदालतले समेत लामो समयसम्म संक्रमणकालीन न्याय निरूपण हुन नसक्नु पीडितमाथि झन् पीडा थप्नु हो, यो विषयलाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउनु भनेर फैसला दिइसकेको छ । विगतमा दुई वटा बेपत्ता पारिएका र मेलमिलाप तथा सत्य निरूपण आयोगले केही काम गरेर आफ्नो अवधि पूरा गरे । ती आयोगले तत्काल बनेका ऐन र नियमावलीले स्वतन्त्र र न्यायसंगत रूपमा काम गर्न नसकिने दलिल पेस त गरे तर आफ्नो निहित स्वार्थका कारण तत्कालीन सरकारले बेवास्ता गरिरह्यो । परिणामत करिब शून्य रह्यो ।

२३ र २४ भदौमा भयावह जेन–जी आन्दोलन भई सरकार परिवर्तन भयो । निर्वाचन  भयो । र, झन्डै दुईतिहाइको रास्वपा सरकार बन्यो । नयाँ उत्साह र जोस जाँगरका साथ गठन भएको वर्तमान सरकारले घोषणा गरेको सयबुँदे कार्यक्रममा संक्रमणकालीन न्याय निरूपणको विषय छुटाइयो । किन हो, यसको खासै चर्चा कतै भएको छैन । हालै जारी अध्यादेशले अरूसँगै संक्रमणकालीन न्याय समाधानार्थ बनाइएका दुवै आयोग ‘बेपत्ता’ र ‘सत्य निरूपण’ पनि एक वर्ष नपुग्दै सेलाए ।

झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले पनि आफ्नो सयबुँदे कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमा केही पनि छोएको पाइएन । मानवअधिकारवादी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले विगतमा यस विषयमा नेपाल सरकारलाई दबाब दिने गरेका थिए । तिनीहरू आफैं थाकिसके जस्तो छ । नेपाली मिडिया जगत् पनि यस विषयमा मुखर भएको पाइँदैन ।

बेपत्ता पारिएका र मेलमिलाप तथा सत्य निरूपण आयोगमा ६३ हजारभन्दा धेरै द्वन्द्वपीडितका मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये केही थोरै पीडितको उजुरीहरू टुंग्याइएका भए पनि उनीहरूले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र राहत रकमको सम्भावना भने देखिएको छैन । मेलमिलाप तथा सत्य निरूपण आयोगको ऐनबमोजिम पीडितले माफी दिई मेलमिलाप गर्न नचाहेको अवस्थामा पीडकविरुद्ध उजुरी दिन सक्ने प्रावधान छ । यो विषय पीडितले निर्णय गर्ने अधिकारको विषय हो । क्षतिपूर्ति र राहतको निर्क्योल गर्दा आजभन्दा बीस वर्षअगाडिको बजार मूल्य र हालको मूल्यको अन्तरलाई दृष्टिगत गरिनुपर्छ । यसको अनुपातमा क्षतिपूर्ति तथा राहत निर्धारण नगरिए सत्य तथा न्याय निरूपण प्रभावकारी हुन सक्दैन । द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना र संक्रमंकालीन न्यायअन्तर्गत निरूपण हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र मान्यताअनुसार तथा नेपालको विद्यमान ऐनबमोजिम यथाशक्य चाँडो यसलाई टुंगाउन सरकारको प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने विषयमा द्वन्द्वपीडितको तीव्र अपेक्षा छ । र, आज पनि हजारौं पीडित परिवार न्यायको प्रतीक्षामा छन् । उनीहरूको प्रश्न सरल छ– हामीले न्याय कहिले पाउने ? 

द्वन्द्वकालीन पीडालाई राजनीतिक लेनदेन र सत्ताको भर्‍याङ बनाइँदासम्म नेपालमा दिगो शान्ति कति सम्भव होला ? न्यायबिना मेलमिलाप सम्भव हुँदैन र सत्यबिना शान्ति दिगो बन्न सक्दैन । यस्तो अनिश्चितता अन्योलको स्थिति रहिरहेमा वा राखिराखेमा द्वन्द्व पीडितहरू पुनः संगठित भएर आन्दोलन गर्नुको अर्को विकल्प के नै हुन सक्ला र ? आन्दोलन गरे मात्र सरकारले सुन्ने परम्पराको कहिले अन्त्य होला ?

(सिजापति अधिवक्ता हुन्)

इरान र अमेरिकाबीच शुक्रबार शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने भएको छ । दुवै पक्षले स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर पुष्टि गरेका छन् । इरान र अमेरिकाबीच आइतबार युद्ध अन्त्य गर्ने सहमति भएको थियो । तर, जेनेभामा हुने सम्झौताको विस्तृत विवरण औपचारिक रूपमा भने सार्वजनिक भएको छैन । 

इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यम मेहर न्युज एजेन्सीले दुई पक्षबीच शुक्रबार हस्ताक्षर हुने १४ बुँदे सम्झौताको मस्यौदा प्राप्त भएको दाबी गरेको छ । तर, एजेन्सीले सार्वजनिक गरेका सम्झौताका केही बुँदा र अमेरिकी अधिकारीहरूका दाबी बाझिएको छ । दुवै पक्षले सम्झौतालगत्तै सबै मोर्चामा युद्ध अन्त्य हुने र ६० दिनको अवधिभित्र महत्त्वपूर्ण विषय समेटेर अन्तिम सम्झौता हुने जनाएका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आइतबार सहमतिलगत्तै शुल्करहित रूपमा हर्मुज जलमार्ग खुलेको दाबी गरेका थिए । उनले अमेरिकी सेनालाई इरानी बन्दरगाहमा लगाइएको नाकाबन्दी हटाउन आदेश दिइएको पनि बताएका थिए । तर, बेलायती सञ्चारमाध्यम बीबीसीले हर्मुजमा सोमबार पनि अवरोध कायमै रहेको जनाएको छ ।

ट्रम्पले सोमबार आफ्नो यसअघिको अभिव्यक्ति सच्याउँदै समुद्रमा बिछ्याइएको बारुदी सुरुङ हटाउनुपर्ने भएकाले शुक्रबार औपचारिक सम्झौतापछि हर्मुज खुल्ने दाबी गरेका छन् । ‘यो महान् सहमतिले सम्पूर्ण क्षेत्रमा शान्ति र सुरक्षा ल्याउनेछ । धेरै राष्ट्रपतिहरूले इरानसँग शान्ति कायम गर्न खोजे तर मभन्दा अघि सबै असफल भए । यस क्षेत्रको नेतृत्वले पहिलो पटक त्यस्तो राष्ट्रपति पायो, जसले उनीहरूलाई साँचो शान्तिका लागि सहयोग गर्न सक्छ । त्यहाँ रहेका विस्फोटक पदार्थ हटाउनुपर्ने भएकाले शुक्रबार सम्झौता भएपछि हर्मुज खुल्नेछ । यस क्षेत्रबाट फेरि विश्वमा तेल ओसारपसार हुनेछ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

मेहर न्युज एजेन्सीले प्राप्त गरेको सम्झौतापत्रको मस्यौता ट्रम्पको दाबीसँग बाझिन्छ । अमेरिकी नाकाबन्दी र हर्मुज जलमार्गमा इरानको अवरोध ३० दिनभित्र पूर्ण रूपमा खुलाउने सहमति बनेको उक्त एजेन्सीले उल्लेख गरेको छ । लेबनानसहित सबै मोर्चामा तत्कालै र स्थायी रूपमा युद्ध रोक्ने, ६० दिनको अवधिमा आणविक वार्ता र इरानमाथि लगाइएको प्रतिबन्धका विषयमा विस्तृत सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नेलगायत बुँदा सम्झौतामा समेटिएको मेहरले जनाएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूका अनुसार सम्झौतामा इरानले आणविक हतियार नबनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने विषयसमेत उल्लेख छ । त्यसका लागि ६० दिनभित्र आणविक वार्ता टुंग्याउन दुवै देश तयार भएका छन् । ट्रम्प प्रशासनले लामो समयदेखि इरानको आणविक गतिविधि पूर्ण रूपमा बन्द हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम शान्तिपूर्ण प्रयोजनमा मात्रै सीमित रहेको दाबी गर्दै आएको छ । सम्झौताका सर्तहरू सही तरिकाले पालना भए/नभएको अनुगमन गर्नका लागि विशेष संयन्त्र बनाउन पनि दुवै देश सहमत भएका छन् । 

मेहरका अनुसार मस्यौदामा ६० दिने वार्ताको अवधिभर इरानको तेल बिक्री, पेट्रोकेमिकल उत्पादन र विभिन्न उत्पादनमाथि लगाइएका प्रतिबन्धहरू हटाउने उल्लेख छ । त्यस्तै अमेरिकाद्वारा रोक्का गरिएका इरानका २४ अर्ब डलर बराबरका सम्पत्तिहरू ६० दिने अवधिभित्र फुकुवा गरिने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।

शान्ति सम्झौतालगत्तै आधा रकम (१२ अर्ब) फुकुवा हुने विषय मस्यौदामा उल्लेख रहेको पनि इरानी समाचार एजेन्सीमा उल्लेख छ । मेहरका अनुसार अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरूले इरानको पुनर्निर्माणका लागि कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको योजना प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यस्तै अन्तिम सम्झौतालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावमार्फत आधिकारिक रूपमा अनुमोदन गरिने पनि यसमा उल्लेख छ । यी विषयमा अमेरिकाका तर्फबाट कुनै पनि प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन । 
इरानको अर्को समाचार एजेन्सी तास्निमले एक जानकार स्रोतलाई उद्धृत गर्दै वार्ताको अन्तिम क्षणमा मस्यौदामा केही परिवर्तनहरू गरिएको जनाएको छ । यसमा हर्मुज जलमार्गको प्रशासनिक सञ्चालन इरानले गर्ने दाबी गरिएको छ । जबकि, ट्रम्पले हर्मुजमा शुल्करहित आवागमन सुनिश्चित हुने दाबी गर्दै आएका छन् ।

विभिन्न देशका नेताहरूले युद्ध अन्त्य गर्ने अमेरिका–इरानको सहमतिको स्वागत गरेका छन् । वार्ताको मध्यस्थताका लागि पाकिस्तानसहितका देशहरूले गरेको प्रयासको उनीहरूले प्रशंसा गरेका छन् । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री सहवाज सरिफ र सेना प्रमुख आशिम मुनिर यस शान्तिवार्तालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन लामो समयदेखि सक्रिय छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अमेरिका र इरानलाई बधाई दिएका छन् । ‘यो द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानतर्फ एउटा निकै महत्त्वपूर्ण कदम हो,’ महासचिव गुटेरेसले भने, ‘शान्ति सम्झौतासम्म पुग्ने वार्ताको वातावरण निर्माणमा रचनात्मक र सहयोगी भूमिका खेल्ने पाकिस्तान, कतार, इजिप्ट, साउदी अरेबिया, टर्किएलगायतका मुलुकहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्छु ।’

अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिज र विदेशमन्त्री पेनी वोङले पनि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मध्यस्थताको प्रयास गर्ने पाकिस्तान, कतार, साउदी अरेबिया, टर्किए र अन्य मुलुकहरूको प्रशंसा गरेका छन् । टर्किएका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानले सम्झौतालाई क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरता स्थापनाका लागि एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । कतारको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै पाकिस्तान र सम्झौतामा योगदान पुर्‍याउने सबै क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय पक्षहरूलाई धन्यवाद दिएको छ ।
फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोंले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्झौता थुप्रै साझेदार मुलुकहरूको सामूहिक कूटनीतिक प्रयासको परिणाम भएको उल्लेख गरेका छन् । जापानकी प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले पनि मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने देशहरूको प्रशंसा गरेकी छन् ।जर्मनीका चान्सलर फ्रेडरिक मर्ज, बेलायतका प्रधानमन्त्री केर स्टार्मर, न्युजिल्यान्डका विदेशमन्त्री विन्स्टन पिटर्सलगायतले यस सम्झौताको स्वागत गर्दै पश्चिम एसिया क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता कायम गर्ने एक महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा यसलाई लिइएको बताए ।

अमेरिकासँग मिलेर २८ फेब्रुअरीमा इरानमाथि संयुक्त आक्रमण गरेको इजरायल भने यस सम्झौतामा सहभागी छैन । पछिल्लो समय लेबनानमा इजरायलले आक्रमण तीव्र बनाएको छ । लेबनानसहितका मोर्चामा युद्ध अन्त्य हुनुपर्ने माग राखेको इरानले यसको निन्दा गर्दै आएको छ ।

आइतबार इजरायलले लेबनानको राजधानी बेरुतमा आक्रमण गरेको थियो । त्यसपछि ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए,’‘इरानसँग हामी शान्ति सम्झौताका लागि यति नजिक रहेका बेला यो विशेष दिनमा आक्रमण गर्न हुँदैन थियो ।’ इजरायलका रक्षामन्त्री इजरायल काट्जले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लेबनानमा कब्जा गरेका भूभागबाट आफ्ना सेना पछि नहट्ने बताएका छन् ।

कच्चा तेलको मूल्यमा गिरावट

अमेरिका र इरानबीच युद्ध अन्त्यको सहमतिसँगै विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा उच्च गिरावट देखिएको छ । सोमबार विश्वव्यापी बेन्चमार्क ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य ३.९ प्रतिशतले घटेर प्रतिब्यारेल करिब ८४ डलर हाराहारीमा कारोबार भएको छ । यस्तै, अमेरिकी क्रुडको मूल्य पनि ४.८ प्रतिशतले ओरालो लाग्दै प्रतिब्यारेल ८१ डलरमा कारोबार भएको छ ।

कच्चा तेलको मूल्य युद्ध सुरु गर्नुअघिको प्रतिब्यारेल ७० डलर मूल्यमा झर्न केही समय लाग्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । कच्चा तेलको आपूर्तिलाई पुरानै लयमा फर्काउन अझै थुप्रै चुनौतीहरू बाँकी नै रहेको उनीहरूको भनाइ छ । हर्मुज जलमार्गमा बिछ्याइएका विस्फोटक पदार्थहरू हटाउनुपर्ने, त्यहाँ जहाजहरूको आवतजावत पूर्ण रूपमा खुला गरिनुपर्ने, पश्चिम एसियाका तेल उत्पादन पुनः सुचारु हुनुपर्ने, आपत्कालीन पेट्रोलियम भण्डारहरू फेरि भर्नुपर्ने र युद्धका कारण क्षतिग्रस्त भएका ऊर्जा संरचनाहरूको मर्मतसम्भार गर्नुपर्नेजस्ता ठूला कामहरू बाँकी छन् ।

त्यही कारण कच्चा तेलको मूल्य अझै केही समयसम्म उच्च विन्दुमै रहने आकलन विश्लेषकहरूले गरेका छन् । युद्धका कारण पश्चिम एसियाका अधिकांश तेल खानीहरू बन्द गरिएकाले तिनीहरूलाई पुनः सञ्चालन गरी उत्पादन बढाउन हप्तौं लाग्न सक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ । ‘जबसम्म जहाजहरूले नियमित र सुरक्षित रूपमा आउजाउ सुरु गर्दैनन्, तबसम्म हर्मुज जलमार्ग वास्तवमै खुला भएको कुरामा बजारले आशंका गरिरहने देखिन्छ,’ र्‍यापिडान इनर्जीका अध्यक्ष बब म्याकनालीले आइतबार एबीसीको ‘दिस विक’ कार्यक्रममा भने, ‘आपूर्तिमा अवरोध लम्बियो र आपत्कालीन भण्डारहरू रित्तिए भने तेलको मूल्य अझै अकासिने जोखिम पनि छ ।’

साउदी अरेबियाको थिंकट्यांक ‘ग्लोबल सेन्टर फर इनर्जी एनालिसिस’ का अध्यक्ष जो म्याकमोनिगलले पनि जलमार्ग खुला भएर जहाजहरू चल्न थालेपछि मात्र बजारको आशंका हट्ने बताए । ‘यदि जलमार्ग खुला भयो भने त्यो राम्रो कुरा हो तर जबसम्म म आफैं जहाजहरूलाई बिनाकुनै अवरोध स्वतन्त्र रूपमा सो जलमार्ग पार गरिरहेको देख्दिनँ, तबसम्म मलाई यसमा पूर्ण विश्वास हुने छैन,’ उनले भने ।

(एजेन्सीको सहयोगमा)

बेलायती प्रधानमन्त्री किअर स्टार्मरले १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका छन् । यससँगै बेलायतका बालबालिकाले टिकटक, इन्स्टाग्राम, फेसबुक र एक्सजस्ता प्रमुख प्लाटफर्म चलाउन पाउने छैनन् । यसलाई बेलायतले अस्ट्रेलियाको मोडलभन्दा पनि कडा ‘अस्ट्रेलिया प्लस’ प्रतिबन्ध 
भनेको छ ।

बालबालिकालाई अनलाइनमा सुरक्षित राख्न र उनीहरूको बाल्यकाल फिर्ता ल्याउन यो निर्णय लिइएको प्रधानमन्त्री स्टार्मरले एक्समा पोस्ट गरेको भिडियोमा बताएका छन् । ‘एक पिताका रूपमा म मेरा छोराछोरी सुरक्षित र खुसी रहुन् भन्ने चाहन्छु,’ उनले भनेका छन्, ‘म हुर्किएको समयको तुलनामा अहिले प्रविधिले जीवनका हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ । यसले गर्दा अहिलेका बालबालिकालाई हुर्कन निकै कठिन भइरहेको मैले महसुस गरेको छु ।’

सामाजिक सञ्जालले बालबालिकालाई दुःखी बनाइरहेको र यसको डिजाइन नै लत लाग्ने खालको भएको उनको ठहर छ । ‘हामीहरूले परामर्श गर्दा धेरै अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिका सामाजिक सञ्जालको लतमा फसेको बताएका छन्,’ स्टार्मरको भनाइ छ, ‘यसले उनीहरूलाई एउटा यस्तो चक्रमा पारेको छ जसले उनीहरूको खेल्ने, सुत्ने र परिवारसँग बिताउने समय खोसिरहेको छ र मानसिक स्वास्थ्यमा हानि पुर्‍याइरहेको छ ।’

यो प्रतिबन्ध सामाजिक सञ्जालमा मात्र सीमित नभई गेमिङ एपहरूमा पनि लागू हुनेछ । गेमिङ प्लाटफर्ममा अपरिचित व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्न मिल्ने सुविधाहरू हटाइनेछ । साथै, १८ वर्षमुनिका किशोरकिशोरीका लागि यौनजन्य एआई च्याटबटहरूमा पनि रोक लगाउने बेलायत सरकारको तयारी छ । 

कतिपय प्रविधि कम्पनी र अभियानकर्मीहरूले यो प्रतिबन्धको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले यस्तो प्रतिबन्धले बालबालिकालाई झन् असुरक्षित र नियमन नभएका अन्य विकल्पहरू खोज्न बाध्य पार्ने तर्क गरेका छन् । बालबालिकाले भीपीएन प्रयोग गरेर यो नियम छल्न सक्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ ।

अस्ट्रेलियाले विश्वमै पहिलो पटक २८ नोभेम्बर २०२४ मा कानुन नै पारित गरेर १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा रोक लगाएको थियो । यसअनुसार टिकटक, इन्स्टाग्राम, फेसबुक, एक्स (ट्विटर) र युट्युबजस्ता बालबालिकाले नयाँ खाता खोल्न वा पुराना खाता चलाउन पाउँदैनन् । नियम उल्लंघन गर्ने प्रविधि कम्पनीहरूलाई ५ करोड अस्ट्रेलियाली डलरसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ठूलो आकारको बजेट विनियोजन गर्ने तर पुँजीगत खर्चका लागि थोरै मात्र रकम छुट्याउने अनि त्यसको आधा हाराहारीमा मात्र खर्चिने प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ । पछिल्ला तीन दशकको तथ्यांक हेर्दा देखिन्छ— औसतमा वार्षिक ६० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र पुँजीगत खर्च हुने गरेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । त्यसमा चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारले १ खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख पुँजीगत खर्चिएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ३२.५३ प्रतिशत हो  । बाँकी विनियोजित रकम सबै खर्च गर्न सरकारले दिनको ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत खर्चिनुपर्छ । तर यो सम्भव नभएको जानकार बताउँछन् । 

चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म भएको पुँजीगत खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब १० अर्ब ७२ करोड रुपैयाँले कम हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को जेठसम्म सरकारले १ खर्ब ४३ अर्ब ३८ करोड ८८ लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ४०.६९ प्रतिशत पुँजीगत खर्चिएको थियो ।  

‘गत भदौको जेन–जी आन्दोलनका कारण सरकारी र निजी कार्यालय तथा निकायमा क्षति पुग्यो । ती केही समय सञ्चालन हुन पाएनन् । साथै पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वको असरले पनि नेपालमा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि भयो,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले भने, ‘बढी मूल्यमा खरिद गरेर निर्माण गर्दा घाटा हुने भएकाले व्यवसायीले काम रोक्नुपर्ने अवस्था आयो । यसको असरले पनि पुँजीगत खर्च धेरै हुन नसकेको हो ।’

यद्यपि पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत ‘डिपार्चर’ नै गरेको प्रवक्ता लम्सालको दाबी छ । ‘यसअघि रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालयले नै अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था थियो । यस वर्ष सीमाभित्रै रहेर सम्बन्धित मन्त्रालय (सचिव) ले नै रकमान्तरको निर्णय गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ,’लम्सालले भने, ‘यो व्यवस्थाले पुँजीगत खर्च धेरै हुने सम्भावना थियो । तर जेन–जी आन्दोलन, पश्चिम एसियामा भएको द्वन्द्वलगायतबाट सिर्जित परिस्थितिका कारण अपेक्षित रूपमा पुँजीगत खर्च हुन सकेन ।’

पुँजीगत बजेट विनियोजन, खर्च र गुणस्तर कमजोर हुँदा आर्थिक वृद्धि प्रभावित बनेको छ । पछिल्लो एक दशकमा पुँजीगत खर्च वार्षिक कुल संघीय खर्चको औसत १९ प्रतिशत र कुल पुँजीगत विनियोजनको वार्षिक औसत ६४.१ प्रतिशत मात्र हुन सकेको छ । एकातिर पुँजीगत विनियोजन न्यून हुनु र अर्कोतर्फ विनियोजनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा खर्च नहुनुले दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य प्रभावित बनेको छ । 

उपलब्ध वित्तीय स्रोतको उच्चतम प्रतिफल दिने परियोजनामा कुशल विनियोजनका साथै आयोजना कार्यान्वयनको जटिलता सल्टाई पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । कुल खर्चमा चालु खर्चको हिस्सा अधिक छ । विगत एक दशकमा कुल खर्चमा चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको औसत हिस्सा क्रमशः ६६.८, १९.० र १४.२ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस्तो हिस्सा क्रमशः ६३.२, १४.८ र २२.० प्रतिशत छ । 

सरकारी संरचनाको पुनःसंरचना, तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट कार्य विभाजन, संघीय परिवेशमा अनावश्यक संस्था र कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरी चालु खर्च बढ्न नदिने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको मन्त्रालयले बताएको छ । 

खर्चको सवालले सरकारकै तदारुकता नहुँदा न्यून मात्र पुँजीगत खर्च हुने गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख रामप्रसाद ज्ञवालीको भनाइ छ । ‘पुँजीगत खर्च गर्ने कर्मचारीबाट आफूलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भनेर काम सुरु नगर्ने/पन्छिने प्रवृत्ति कायमै छ,’ उनले भने, ‘विगतमा आयोजना निर्माण क्षेत्रमा कमिसनको खेल हुने भएकाले धेरै पुँजीगत खर्च हुन सकेको थियो । अहिले त्यो अवस्था के छ त्यो बुझ्नुपर्छ ।’

धेरैजसो निर्माण व्यवसायीको राजनीतिक दलका उच्च तहका नेतासँग सम्बन्ध हुने, तिनले ठेक्का धेरै हात पार्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति पनि पुँजीगत खर्च धेरै हुन नसक्नुको अर्को कारण रहेको ज्ञवालीले बताए । ‘मैले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सदस्यका रूपमा काम गर्दा आयोजनाका लागि विनियोजित बजेट पनि सरकारी कर्मचारीले स्वीकृत गर्न लामो समय लगाइदिने गरेको भेटिएको थियो,’ उनले भने, ‘सरकारी खर्च गर्ने कानुनमा पनि धेरै जटिलता छन् । पुँजीगत खर्च बढाउन ती जटिलता सरल बनाउँदै लैजानुपर्छ ।’ राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गर्दा पनि पुँजीगत खर्च बढाउन सकिने उनको भनाइ छ । 

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म १० खर्ब ८१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ७३.०६ प्रतिशत हो । यस वर्ष सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जेठसम्म संकलन भएको राजस्व गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा सामान्य बढी हो । गत आर्थिक वर्षको जेठसम्म सरकारले १० खर्ब १५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ लक्ष्यको ७१.५६ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको थियो । भन्सारबाट संकलन हुने राजस्व ८९ प्रतिशत हाराहारीमा प्राप्ति भए पनि अरू स्रोतबाट संकलन हुने राजस्व कम उठ्दा लक्ष्यअनुसार संकलन नभएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्सालले जनाए । 

गत जेठसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ७६.९१ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको चालु खर्चभन्दा बढी हो । यस वर्ष सरकारले चालु खर्च र अन्य विविध शीर्षकबाट केही रकम निर्वाचनका लागि खर्च गरेको छ । यसकारण पनि चालु खर्च बढेको हो । २०८१ जेठसम्म चालु खर्च ८ खर्ब ५१ अर्ब ५८ करोड अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ७४.६६ प्रतिशत थियो । 

गएको ११ महिनामा सरकारी ऋणको साँवा भुक्तानी र सरकारी संस्थानमा लगानी (वित्तीय व्यवस्था) मा मात्र सरकारले ३ खर्ब ५ अर्ब ७१ करोड (वार्षिक लक्ष्यको ८१.४७ प्रतिशत) भुक्तानी गरेको छ । २०८१ जेठसम्म यस शीर्षकमा सरकारले २ खर्ब ८७ अर्ब ९७ करोड अथवा लक्ष्यको ७८.४१ प्रतिशत खर्चिएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष सरकारले वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यस वर्ष गएको ११ महिनासम्म सरकारले २२ अर्ब ८८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ४२.८२ प्रतिशत हो । यस वर्ष सरकारले ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षको जेठसम्म सरकारले १७ अर्ब ८ करोड ५४ लाख (लक्ष्यको ३२.६५ प्रतिशत) अनुदान प्राप्त गरेको थियो ।

यस वर्षको ११ महिनामा सरकारको आम्दानी र खर्चको अवस्था हेर्दा करिब २ खर्ब ३६ अर्ब १६ करोडले सरकारी वित्त घाटामा छ । उक्त अवधिमा सरकारले ११ खर्ब १० अर्ब ४९ करोड आम्दानी गर्दा १३ खर्ब ४६ अर्ब ६५ करोड खर्च गरेको छ  । गत आर्थिक वर्षको जेठसम्म करिब २ खर्ब ३८ अर्ब ५७ करोडले सरकारी वित्त घाटामा थियो । 

यस वर्ष सरकारले सुरुमा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेकामा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । सुरुमा मनपरी योजना समावेश गरेर ठूलो आकारको बजेट ल्याउनेअनि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत भारी कटौती गर्ने विकृति पछिल्ला वर्षमा मौलाउँदै गएको छ । 

स्रोत जुटाउन र खर्च गर्न नसकेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा सुरुमा कुल विनियोजित बजेटमा २ खर्ब ७५ अर्ब ७८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ घटाएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा एमालेबाट अर्थमन्त्री बनेका विष्णुप्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा चालु खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोडबाट घटाएर ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड ९४ लाख रुपैयाँमा कायम गरिएको छ । 

चालु आर्थिक वर्ष सुरुमा पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा यसलाई घटाएर २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड ३४ लाख रुपैयाँ बनाइएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँबाट घटाएर ३ खर्ब १९ अर्ब ४ करोड ३९ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

नेपालले सरकार–देखि–सरकार (जीटूजी) सम्झौताअन्तर्गत भारतबाट ५० हजार टनसम्म रासायनिक मल आयात गर्न प्रतीतपत्र (एलसी) खोलेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य घट्न थालेपछि यसअघिको योजनालाई कटौती गरिएको हो । नेपालको कृषि क्यालेन्डरमा मुख्य अवधि मानिने मनसुनी धान रोपाइँको समयमा हुन सक्ने मल अभाव कम गर्न आयात अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।

पश्चिम एसियामा जारी तनावका कारण विश्वव्यापी आपूर्तिमा अवरोध र मूल्य वृद्धि भई आपूर्ति शृंखला प्रभावित भएपछि २१ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई भारतबाट ८० हजार टन रासायनिक मल खरिद गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । यो एक पटकको खरिद प्याकेजमा ६० हजार टन युरिया र २० हजार टन डीएपी थियो । नेपालले सुरुमा भारतसँग १ लाख ५० हजार टन माग गरेको थियो ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले ८० हजार टन मल आयात स्वीकृत गरे तापनि हामीले ५० हजार टन मात्र रासायनिक मल ल्याउने निर्णय गरेका छौं,’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं कृषि सामग्री कम्पनीका अध्यक्ष रामकृष्ण श्रेष्ठले भने । दुई कारणले सरकारलाई आयात परिमाण घटाउन प्रेरित गरेको उनले बताए ।‘पहिलो कारण वित्तीय स्रोतको उपलब्धता र दोस्रो विश्वव्यापी बजारमा मूल्य घट्न थाल्नु हो,’ उनले भने, ‘यसअघि आपूर्ति स्थगित गरेका केही आपूर्तिकर्ताले मूल्य घटेसँगै पुनः ढुवानी सुरु गर्छन् भन्नेमा पनि हामी आशावादी छौं ।’

अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा आएको गिरावटले बजारको उतारचढावबीच पर्याप्त मल सुरक्षित गर्न संघर्ष गरिरहेका सरकार र किसान दुवैलाई केही राहत मिलेको छ । भारतको सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय केमिकल्स एन्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेडले पेस गरेको कोटेसन कृषि सामग्री कम्पनीले तयार पारेको लागत अनुमानभित्र पाइएपछि नेपालले त्यसलाई स्वीकार गरेको श्रेष्ठले जनाए । यी मल आयातका लागि करिब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

‘हामीले अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक बजेट पाइसकेका छौं । त्यसैले छिट्टै आपूर्तिकर्तालाई रकम हस्तान्तरण गर्ने योजनामा छौं,’ उनले भने । मूल्यसम्बन्धी मुद्दा धेरै हदसम्म टुंगिए पनि ढुवानी (डेलिभरी) अझै मुख्य चासोको विषय बनेको छ । अधिकारीहरूका अनुसार खरिद प्रक्रिया पूरा हुन १ सय २० दिनसम्म लाग्न सक्छ ।

खेतीको सिजनको गम्भीरता र अत्यावश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै भारतलाई ढुवानी प्रक्रिया तीव्र बनाउनसमेत नेपालले अनुरोध गरिसकेको छ । ‘त्यो नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हो,’श्रेष्ठले भने, ‘गत साता भएको नेपाल–भारत संयुक्त कार्यदलको बैठकमा हामीले भारतीय पक्षलाई द्रुत गतिमा मल ढुवानी गरिदिन अनुरोध गरेका छौं । भदौको मध्य (अगस्टको मध्य) सम्ममा मल आइपुग्नेमा आशावादी छौं । भारतीय पक्षले हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरेको छ ।’

नेपालभर करिब १४ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिन्छ । यो देशकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बालीमध्ये एक हो, जसले ग्रामीण आयलाई टेवा पुर्‍याउनुका साथै आर्थिक वृद्धिमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउँछ । धान उत्पादनमा आउने १० प्रतिशतको परिवर्तनले नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई झन्डै ०.४ प्रतिशत विन्दुले परिवर्तन गर्न सक्ने भएकाले समयमै मलको उपलब्धता हुनु निकै महत्त्वपूर्ण हुने अर्थशास्त्रीहरूको अनुमान छ । आपूर्तिका चुनौतीहरूबीच यो सिजनमा देशले मलको गम्भीर अभाव भोग्नु नपर्ने कृषि अधिकारीको दाबी छ । 

कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपालसँग हाल करिब १ लाख ४२ हजार टन मल मौज्दात छ । यद्यपि रोपाइँका बेला मात्र करिब २ लाख ५० हजार टन मल माग हुने अनुमान छ । ‘सरकारले पूर्ण रूपमा माग धान्न नसक्ला तर मलको चरम अभाव हुनुहुँदैन,’श्रेष्ठले भने । 

विश्वव्यापी एजेन्सीहरूले जलवायु र भू–राजनीतिक कारकहरूका कारण कृषि उत्पादनमा बढ्दो जोखिमको चेतावनी दिइरहेका बेला रासायनिक मलको चुनौती थपिएको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) को विश्लेषणले दक्षिण र दक्षिण–पूर्वी एसियासहित प्रमुख अन्न उत्पादक क्षेत्रहरूमा ‘एल निनो’ को अवस्थासँग जोडिएको कृषि खडेरीको उच्च जोखिम हुने औंल्याएको छ । 

‘एग्रिकल्चरल स्ट्रेस इन्डेक्स सिस्टम’ मार्फत ४१ वर्षको भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) तस्बिरहरूको अध्ययन गर्दै शक्तिशाली एल निनोका घटनाहरूले ऐतिहासिक रूपमा विश्वका धेरै प्रमुख कृषि क्षेत्रहरूमा गम्भीर खडेरी निम्त्याउने एफएओले बताएको छ । संगठनले मनसुनमा औसतभन्दा कम वर्षा हुँदा जोखिममा रहेका देशहरूमा बाली उत्पादन र खाद्य सुरक्षामा खतरा पुग्न सक्ने उसको चेतावनी छ । 

दक्षिण एसिया, दक्षिण–पूर्वी एसिया, दक्षिणी अफ्रिका, साहेल र मध्य अमेरिका तथा क्यारिबियनका केही भागहरूमा खडेरीको उच्च जोखिम रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यही समयमा, पर्सियन खाडीलाई ओमानको खाडीसँग जोड्ने साँघुरो जलमार्ग ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ को ढुवानी मार्गमा भएको अवरोधले विश्वव्यापी रूपमा ऊर्जा र रासायनिक मलको लागत बढाएको छ, जसले गर्दा रोपाइँको तयारी गरिरहेका कृषिप्रधान अर्थतन्त्रहरूमा थप दबाब परेको छ ।

हाल युरियाको मूल्य घट्न थाले पनि डीएपीको मूल्य भने अझै उच्च छ । विश्व बैंकको ‘कमोडिटी मार्केट आउटलुक’ अनुसार, फेब्रुअरीयता ८० प्रतिशत मूल्य वृद्धि भई अप्रिलमा युरियाको मूल्य प्रतिटन ८५० डलर नाघेको थियो, जुन अप्रिल २०२२ यताकै उच्चस्तर हो ।

गएको २८ फेब्रुअरीदेखि सुरु भएको इरान र अमेरिका–इजरायलबीचको युद्ध लम्बिएसँगै इरानले अमोनिया उत्पादन बन्द गरेको छ । कतारले पनि क्षतिका कारण युरिया, अमोनिया र सल्फरको उत्पादन स्थगित गरेपछि आपूर्तिमा दबाब थप तीव्र भएको हो । तरल प्राकृतिक ग्यासको आपूर्ति कम भएका कारण भारतले पनि युरिया र अमोनियाको उत्पादन घटाएको छ ।

चीनबाट हुन सक्ने सम्भावित निर्यात प्रतिबन्धको चिन्ताले विश्वभर आपूर्तिलाई थप कसिलो र मलको क्रयशक्तिलाई कमजोर बनाएको छ । वर्षको सुरुमा तुलनात्मक रूपमा स्थिर रहेको डीएपीको मूल्य पनि सल्फरको बढ्दो लागत र कसिलो आपूर्तिका कारण अप्रिलमा १० प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको थियो । चीनको निर्यात प्रतिबन्धले थप दबाब सिर्जना गरेको छ । 

विश्व बैंकले सन् २०२६ मा डीएपीको मूल्य झन्डै ६ प्रतिशतले बढ्ने र नयाँ उत्पादन क्षमता बजारमा आएसँगै सन् २०२७ मा करिब १० प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यद्यपि, जोखिम अझै उल्लेखनीय छन् । ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ लामो समयसम्म बन्द हुनु वा प्रमुख आपूर्तिकर्ताहरूद्वारा पुनः निर्यात प्रतिबन्ध लगाइँदा विश्वव्यापी मल व्यापारमा अवरोध आउन सक्ने र मूल्यमा फेरि नयाँ वृद्धि हुन सक्नेछ ।

नेपालमा अनुदानको युरिया मल सरकारद्वारा तोकिएका सहकारीहरूमार्फत प्रतिकिलो १८ रुपैयाँमा बिक्री गरिन्छ भने डीएपी प्रतिकिलो ४६ रुपैयाँमा उपलब्ध छ । बजारमा युरिया र डीएपीको वास्तविक मूल्य क्रमशः प्रतिकिलो १ सय ६० र १ सय ६२ रुपैयाँ रहेको तुलनामा यी मूल्यले युरियामा करिब ९२ प्रतिशत र डीएपीमा ८० प्रतिशत अनुदान प्रतिविम्बित गर्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा मलमा पूर्ण रूपमा अनुदान दिँदा वार्षिक रूपमा झन्डै ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने सरकारी अधिकारीहरूको अनुमान छ । अपर्याप्त बफर स्टक (मौज्दात), कमजोर वितरण सञ्जाल, नीतिगत कमजोरी र उतारचढावपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय बजारप्रतिको परनिर्भरतालगायत कारण नेपालमा बारम्बार मलको अभाव हुने गरेको छ । संरचनागत समस्याहरूले खडेरी, बाढी र अप्रत्याशित मौसमजस्ता जलवायुजन्य जोखिमहरूसँग जुधिरहेका दसौं हजार किसानलाई निरन्तर प्रभावित बनाउँदै आएका छन् ।

स्थानीय सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकको सीपसहितको डिजिटल प्रोफाइल बनाउनुपर्ने गरी नेपाल नगरपालिका संघले पुनः एकीकरण कार्यक्रमलाई व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा बनाएको छ । सरकारसँग वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकको वास्तविक अभिलेख छैन ।

विदेशबाट फर्केका श्रमिकको ज्ञान, सीप, प्रविधि, अनुभव र पुँजीलाई प्रयोग गर्न सबै स्थानीय सरकारको कार्यक्रमलाई एकरूपता ल्याउन संघले निर्देशिका बनाउन लागेको हो ।

निर्देशकाले स्थानीय वडाबाटै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका हरेक श्रमिकको कामको प्रकृति, आर्जन गरेको ज्ञान, सीप, अनुभव आर्जनबाट प्राप्त गरेको रकम लगानी गर्न चाहेको क्षेत्रलाई समेटेर श्रमिकको डिजिटल प्रोफाइल बनाउन लागेको हो । 

‘विदेशबाट फर्केका श्रमिकलाई स्वदेशकै श्रम बजारमा एकीकरण गर्न ठूलो चुनौती छ । यस विषयमा स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी कार्यक्रम बनाउन दबाब छ । यसका लागि निर्देशिका ल्याउन लागिएको हो,’ संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले भने । 

आन्तरिक श्रम बजारमा उत्पादनशील रोजगारीको अभाव र उद्यम गर्न चुनौती भएपछि प्रत्येक वर्ष पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढिरहेको छ । पछिल्ला वर्षमा नयाँभन्दा दोहोरिएर जाने श्रमिकको संख्या बढिरहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ । गत जेठमा मात्रै ३० हजार ४ सय ८० जना रोजगारीमा फर्केका छन् । जबकि नयाँश्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २० हजार ३ सय २७ छ । गत आर्थिक वर्षमा ३ लाख ३३ हजारले पुनः श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका थिए । 

निर्देशिकामा सीपको नक्सांकन गरी डिजिटल रोस्टर बनाइनेछ । सीप हासिल गरेका तर प्रमाण नभएका श्रमिकलाई सीप परीक्षण कार्यक्रम बनाई लागू गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । हाल श्रमिकले विदेशमा सिकेको सीपको समेत प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था छैन । दक्ष श्रमिकलाई रोजगार रोजगार दिन निजी क्षेत्र तथा प्रतिष्ठानलाई प्रोत्साहन, सम्मान र पुरस्कार दिने नीति पनि लिइएको छ । 

श्रमिक वा तिनका परिवारले सामूहिक लगानी तथा साझेदारीमा व्यवसाय सञ्चालन गरे प्राविधिक र वित्तीय सहयोग गर्नुका साथै कर छुट दिने गरी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भएको छ । ‘श्रमिकलाई सामूहिक लगानी तथा साझेदारीमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ,’ प्रस्तावित निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘श्रमिकको परिवारले वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त आम्दानीलाई लगानी गरी सामूहिक रूपमा कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहे त्यस्ता व्यवसायीलाई आवश्यक प्राविधिक, वित्तीय तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन पहल गरिनेछ । त्यसरी सञ्चालित उद्योगलाई कर, शुल्क तथा अन्य छुट दिइनेछ ।’

स्थानीय उत्पादन र स्रोत साधन परिचालन गर्ने परियोजनामा आकर्षित गर्नुपर्ने दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका, खोटाङका नगर प्रमुख तीर्थलाल भट्टराईले बताए । ‘विदेशबाट फर्केका श्रमिकको पुँजीलाई स्थानीय स्रोत साधनको उत्पादनमा लगानी गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसले खेर जाने स्रोतको प्रयोग गरेर बजारीकरणमा लैजाने बाटो खुल्नेछ ।’

वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका श्रमिकलाई एकीकृत गर्न संघीय र स्थानीय सरकारले एकै किसिमको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जनकपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार शाहको जोड छ । ‘स्थानीय सरकारका तर्फबाट नगरपालिकाले बनाएको निर्देशिकालाई संघीय सरकारले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

निर्देशिकाले बैंक वित्तीय तथा सहकारी संस्थासँग सम्झौता गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने श्रमिकलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा प्राप्त गर्न सहजीकरण गर्ने र उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवालाई बजारमा प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । ‘यसले श्रमिक तथा तिनका परिवारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्न बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थासँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ । 

विदेशबाट रोजगारी सकेर घर फर्किने नेपाली श्रमिकको पुनः एकीकृत गर्न संघीय सरकारको ‘पाइलट परियोजना’ प्रभावकारी कार्यक्रम भएको छैन । ती कार्यक्रम फर्किएका श्रमिकसम्म पुग्ने गरी संयन्त्र खडा गरिएको छैन । 

सात वर्ष मलेसियामा काम गरी घर फर्किएका विराटनगर–९ का रमेश खड्काले फर्किएपछि के गर्ने भन्ने स्पष्ट बाटो नभएको बताए । ‘केही सीप सिकेको थिएँ तर नेपालमा त्यसको केही मूल्य छैन । सानो व्यवसाय खोल्न पनि पुँजी र बजारको ज्ञानको अभाव छ । फर्किएपछि मलाई यही पीर छ,’ उनले भने, ‘केही पनि गर्न सक्दिनँ कि भन्ने लाग्छ । आफूसँग भएको दुई/चार लाख रुपैयाँ पनि गुम्छ कि भनेर चिन्ता छ ।’

तराईका ५ जिल्लामा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन भनेर सुरु भएको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध निर्माणको ठेक्का तोडेको ७ महिनापछि पुनः नयाँ ठेक्का आह्वान गरिएको छ । ३० दिनको समय दिएर अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (आईसीबी) 
आह्वान गरिएको हो । 

पाँच अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्का नेपाली निर्माण व्यवसायीले एकल रूपमा लिन पाउँछन् । सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार ५ अर्बभन्दा बढी रकमको ठेक्कामा भने विदेशी कम्पनीसँग नेपाली कम्पनीले जेभीमा काम गर्न पाउनेछन् । यो आयोजनाको ठेक्का ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको भएकाले त्यहीअनुसार आईसीबी ठेक्का आह्वान गरिएको हो । 

सुनकोशीमा यसअघि आयोजनाको बाँध निर्माणको ठेक्का रमण–पटेल जेभीले लिएका थिए । पटेल भारतीय निर्माण कम्पनी हो । काम रमण कन्स्ट्रक्सनले गरिरहेको थियो । तर, काममा प्रगति नबढाएको र बाँध, विद्युत् गृहसहितका संरचनाको काम नभएको भन्दै आयोजनाले २५ कात्तिकमा ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्दै १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । त्यसपछि निर्माण कम्पनी अदालत पुगेको थियो । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री कुलमान घिसिङ, मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, आयोजना तथा परामर्शदातालगायत समेतलाई विपक्षी बनाएर पटेल–रमण जेभीले आयोजनाको उक्त निर्णयविरुद्ध ९ मंसिरमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । १० मंसिरमा सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले ठेक्का तोड्ने र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

ढुंगानाको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । त्यसअनुसार २६ माघमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो । सर्वोच्चले निर्माण व्यवसायीको पक्षमा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई २७ माघमा खारेज गरिदिएको थियो । निर्माण व्यवसायीको पक्षमा जारी अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले जमानत जफतको बाटो खोलिदिएको थियो । 

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने आदेश २७ माघमा गरेको हो । पटेल–रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानतबापत राखेको २ अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानीबापतको १ अर्ब २० करोड असुल्नुपर्नेछ । यसमा कार्यसम्पादन जमानतबापतको रकम अझै असुल हुन सकेको छैन । अग्रिम भुक्तानीको १ अर्ब २० करोड मात्र असुल भएको छ । अहिले उक्त कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक रूपमा सूचना नै जारी गरेर तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ । अब उसले तीन वर्षसम्म नयाँ ठेक्का लिन पाउने छैन । पुराना ठेक्कामा भने काम गर्न पाउनेछ । 

पटेल–रमण जेभीले सुनकोशी नदीमा बाँध निर्माणको काम ४ वर्ष ७ महिनामा सक्ने गरी माघ २०७९ मा १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । भदौ २०८४ भित्र काम सक्नुपर्ने भए पनि ठेक्का सम्झौताको ६० प्रतिशत समय सकिँदा प्रगति ११ प्रतिशत कटाउन सकेन । पटक–पटक काम छिटो सक्न ताकेता गरे पनि प्रगति नबढ्दा ठेक्का तोडिएको आयोजनाको दाबी छ । 

निर्माण व्यवसायीले भने काम गरेको रकम समयमै भुक्तानी नभएको, बीपी राजमार्गमा बाढीले क्षति गर्दा निर्माणमा प्रयोग हुने सामान ओसारपसारमा समस्या भएको, बाढीले निर्माणस्थलका सामान बगाएको र काम गरेको खण्डमा क्षति गरेको दाबी गर्दै आएका थिए । सुनकोशीमा करिब ३० मिटर अग्लो र १ सय ५८ मिटर लामो बाँध निर्माण भएपछि सुरुङमार्फत सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–२, कुसुमटारस्थित मरिन खोलामा पानी खसालिनेछ । त्यहाँबाट ३१.०७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । 

त्यसपछि पानी तराईका बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषामा पठाएर त्यहाँको १ लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य छ । यी जिल्लामा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने गरी निर्माण थालिएको आयोजनाले जनाएको छ । अहिले मधेशका यी जिल्लामा पानीको समस्या चुलिँदै छ । तर समयमै आयोजना सम्पन्न हुने हो भने तराईका फाँट हरियाली बन्नेछन्, उत्पादन बढ्नेछ । बाँझा र आकाशे पानीको भरमा रहेका जमिन सिञ्चित हुनेछन् । व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने किसान बढ्नेछन् । 

बाँधलगायत सुनकोशी नदीमा गर्नुपर्ने काम समयमै नहुँदा त्यसको असर समग्र आयोजनामा परेको छ । समग्र आयोजना आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सुरु भएको हो । तर आयोजनामा सुरुङको काम सकियो, बाँध निर्माणको काम अझै सकिएको छैन । १३.३ किलोमिटरको सुरुङ २६ वैशाख २०८१ मै छिचोलिएको हो । 

फिनिसिङको कामसमेत सकिएकाले सुरुङ सञ्चालनको तयारीमा छ । तर बाँध निर्माण भएर पानी नपठाउँदासम्म यो सञ्चालनमा आउने छैन । सुरुङ निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ (कोभेक) ले लिएको हो । टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) मार्फत सुरुङ खनिएकाले काम छिटो भएको आयोजनाले बताएको छ । समग्र आयोजनाको निर्माण लागत ४९ अर्ब ४२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ रहेको र निर्माण समयावधि २०८५/८६ तोकिएको छ । 

अहिलेसम्म समग्र आयोजनाको निर्माण प्रगति ३६.८३ प्रतिशत छ । यसमा १६ अर्ब ५० करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । अब बाँध निर्माणको काम कहिलेबाट सुरु हुन्छ ?‘असोजसम्म ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरेर कात्तिकबाट काम सुरु हुन्छ,’ सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अशोकराज गौतमले भने । यसको निर्माण अवधि चार वर्ष चार महिना हुनेछ । ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुने अन्तिम समय २३ असारसम्म छ । 

‘सुरुमा काम गरेको प्रगति खासै छैन, करिब ५ प्रतिशत मात्र होला,’ उनले भने, ‘नयाँ छानिने कम्पनीले सुरुदेखि नै काम गर्नुपर्नेछ । यसअघि ठेक्का लिने कम्पनीले थोरै मात्र काम गरेको छ ।’ ठेक्का तोडेको कम्पनीसँग अग्रिम भुक्तानीबापतको रकम लिइसकिएको र निर्माण व्यवसायी मध्यस्थता (आर्बिटेसन) मा गएकाले कार्यसम्पादन जमानतबापतको रकम असुल्ने प्रक्रियामै रहेको गौतमको भनाइ छ । मधेशका किसान कहिले आयोजना सम्पन्न होला भन्ने आसमा बसिरहे पनि निर्माणले गति लिन सकेको छैन । 

नयाँ ठेक्कामा सुरु लागत अनुमानमा धेरै नबढ्ने गरी काम गरिने जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले बताए । ‘काम नभएपछि ठेक्का तोडेर फेरि नयाँ ठेक्का आह्वान भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘सुनकोशीमा गर्नुपर्ने काममा केही ढिलाइ भएको हो । आर्थिक वर्ष २०८७/८८ मा समग्र आयोजना नै सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढेका छौं ।’

सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक सोमबार १२.२६ अंकले घटेको छ । अघिल्ला दुई कारोबार दिन एकल अंकले घटेको नेप्सेले सोमबार पनि सोही प्रवृत्ति दोहोर्‍याएको हो । गत शुक्रबारको तुलनामा ०.४५ प्रतिशतले घटेर समग्र नेप्से २ हजार ७ सय ११.७६ अंकमा ओर्लेको छ । यससँगै लगातार तीन कारोबार दिन नेप्से घटेको छ ।

कारोबारमा आएकामध्ये सोमबार ७३ कम्पनीको मूल्य बढ्यो, १ सय ८८ कम्पनीको घट्यो र १३ वटाको स्थिर रह्यो । यस दिन कुल ५१ हजार ७ सय २ पटकको सेयर किनबेचमा १ करोड ७ लाख ३९ हजार ९ सय ९८ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भए । ती किनबेचमा ४ अर्ब ४१ करोड २० लाख रुपैयाँबराबर सेयर कारोबार भएको छ ।

अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम पनि घटेको हो । गत शुक्रबार ४ अर्ब ३४ करोड १० लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको थियो । सोमबार कारोबारमा आएका १३ वटा उपसमूहमध्ये उत्पादन तथा प्रशोधनबाहेक सबैका परिसूचक घटेपछि समग्र नेप्से दोहोरो अंकले ओरालो लागेको हो । यस दिन उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक भने ०.११ प्रतिशतले बढेको छ ।

अब त विश्वकप फुटबल २०२६ को एउटा दृश्य हामी सबलाई बानी जस्तै परिसक्यो । रेफ्रीले प्रत्येक हाफले २२ मिनेट छुँदा खेल रोक्ने भए । यसको उद्देश्य हो, खेलाडीलाई हाइड्रेट गर्ने । यसपल्टको विश्वकपका सबै १ सय ४ खेलमै तीन–तीन मिनेटको विश्राम अनिवार्य भएको छ । मेक्सिको, क्यानडा र अमेरिकामा अहिले चलिरहेको प्रचण्ड गर्मीबाट जोगिनका लागि यो नियम अगाडि आएको हो । 

तर यो नियमलाई लिएर सबै खुसी भने छैनन् । धेरैको आरोप छ, अमेरिकी प्रसारणकर्तालाई खुसी तुल्याउन यो नियम ल्याइएको हो, किनभने यी दुई विश्राममा आफूखुसी विज्ञापन बजाउन पाइयो । अब त ‘हाइड्रेसन ब्रेक’ त्यस्तो खेलमा पनि अनिवार्य गरिएको छ, जहाँको रंगशालामा छाना छ वा मौसम आफैंमा नियन्त्रणको स्तरमा छ । यो नियममा खुसी हुन नसक्नेमा एक सह–आयोजक अमेरिकाका प्रशिक्षक माउरिसियो पोचेटिनो पनि छन् । 
उनी भन्छन्, ‘मलाई त यो मनपरेन । यो नियम त्यतिबेला मात्र आवश्यक छ, जतिबेला स्थिति वास्तवमै नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ । मलाई लाग्छ, अहिले स्थिति हाम्रो अनुकूल नै छ, त्यसैले यो नियम आवश्यक छैन ।’ त्यसो भए, यो नियमले कसलाई फाइदा गरेको छ र कसलाई बेफाइदा गरेको छ त ? यो नियमले खेल आफैंलाई पनि कति प्रभाव पारिरहेको छ त ?

लय बिगार्ने नियम

‘हाइड्रेसन ब्रेक ? मेरा लागि त यो खेलको लय मात्र बिगार्ने नियम हो,’ केहीले यस्तै भनेका छन् । जस्तो, न्युजर्सी न्युयोर्क स्टेडियममा शनिबारको खेलमा ब्राजिल एक गोलले पछाडि थियो र त्यही बेला यो नियम लागू भयो । त्यतिबेला मोरक्को १–० ले अगाडि थियो । खेल फेरि के सुरु भएको थियो, ६ मिनेट बित्न नपाउँदै ब्राजिल बराबरी गोल फर्काउन सफल रह्यो । 

पक्कै पनि ब्राजिलका लागि भिनिसियस जुनियरले गरेको गोल आफैंमा उत्कृष्ट थियो । यसका लागि उनले बललाई आकर्षक ढंगले अगाडि बढाएर पोस्टको माथिल्लो कुनामा प्रहार गरे । तर स्वयं ब्राजिली प्रशिक्षक कार्लो एन्सेलोट्टीले के माने भने खेल रोकिएपछि उनले आफ्नो खेलाडीलाई आवश्यक निर्देशन दिन पाए । यसै कारण ब्राजिलको खेल फेरियो । त्यो खेलमा मोरक्कोले नै राम्रो खेलेको थियो । 

पाँचपल्टको च्याम्पियन टिम स्थितिको फाइदा लिन सफल रह्यो । खेलपछि उनले भने, ‘प्रशिक्षकले यस्तो विश्राममा आफ्ना खेलाडीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ, यहाँतिर सुधार आवश्यक छ भनेर । यही विश्रामकै क्रममा रणनीतिमा पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ र यसको पूरापूर फाइदा लिन सकिन्छ ।’ यी यो नियमको काम खेलाडीलाई ‘हाइड्रेट’ राख्ने हो भने प्रशिक्षकले यही बेला निर्देशन दिन पाइन्छ कि पाइन्न ?

अमेरिकी महिला टिमकी प्रशिक्षक इमा हायसले भनेकी छिन्, यो नियमले खेलको लय नै बिगार्ने काम गरेको छ । जुन टिमले खेलमा राम्रो खेलिरहेको छैन, त्यसले यो नियमबाट फाइदा लिन सक्छ । त्यसैले मलाई लाग्छ, यसले खेलको गति नै बिगार्छ । जतिबेला कुनै टिमले राम्रो खेलिरहेका हुन्छ, यो नियम उसका लागि ठीक हुन्न । तर खराब खेलिरहेको टिमलाई यही नियम मन पर्न सक्छ ।’

उनी थप्छिन्, ‘कहिलेकाहीं प्रशिक्षकसामु खेलाडीलाई निर्देशन दिने समय पनि हुन्न । खेलाडीले केही पिउने काम गर्छन् र आफूलाई शान्त पार्ने प्रयास गर्छन् । कहिलेकाहीं यो नियमको पनि कामै हुन्न । तर प्रशिक्षकसामु यसको फाइदा लिने अवसर भने हुन्छ । यो राम्रो होइन । केही असाध्यै गर्मी हुने स्थानमा यसको अर्थ होला, तर अन्य स्थानमा यसको कुनै काम छैन ।’

ब्राजिलमात्र होइन, यही नियमको फाइदा उठाएर बराबरी गोल गर्नेमा अर्को सह–आयोजक क्यानडा पनि रहेको छ । बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनाविरुद्ध शुक्रबारको खेलमा सब्स्टिच्युट खेलाडी केली लारिनले बराबरी गोल फर्काए । हाइटीविरुद्ध स्कटल्यान्डले गरेको एकमात्र गोल यस्तै विश्रामपछि सम्भव भएको थियो । अनि टर्कीएविरुद्ध अस्ट्रेलियाको २–० जितमा पनि पहिलो गोल विश्रामपछि नै भएको थियो । 

सन् २०१० मा स्पेनका लागि विशवकप जितेका हुँवा माटा भन्छन्, यदि उनी खेलाडी रहेको भए उनलाई यो तीन–तीन मिनेटको विश्राम मनपर्ने थिएन । उनले भनेका छन्, ‘खेलाडीका लागि यो कुनै पनि स्थितिमा राम्रो होइन । जतिबेला टिम हारिरहेको हुन्छ, त्यही बेला गोल गर्ने इच्छा हुन्छ । जतिबेला टिम जितिरहेको हुन्छ, बलमाथि बढी नियन्त्रण राखेर खेल्नुहुन्छ तर त्यही लयलाई यो विश्रामले बिगार्ने काम गर्छ ।’

दर्शकलाई पनि घाटा

यो नियम विज्ञापन देखाउनकै लागि हो भने सायद अर्को कुनै उपाय पनि हुँदो हो । खेलाडीलाई मात्र होइन, दर्शकलाई पनि यसको घाटा छ । यो दर्शकले हजारौं डलर तिरेर खेल हेरिरहेका हुन्छन्, तर मज्जाले रमाइलोसँग अगाडि बढिरहेको खेल बीचमा रोकिन्छ । ह्युस्टनमा आइतबार भएको खेलमै पनि कुरासाओले जर्मनीलाई १–१ को बराबरीमा रोकिरहेको थियो र डेब्यु गरिहेको टिमका लागि स्पप्निल स्थिति थियो । 

तर, जनसंख्या र क्षेत्रफल दुवै कारणले विश्वकप खेल्न सबैभन्दा सानो देश फेरि खेल सुरु भएयता नराम्रोसँग ७–१ ले पराजित रह्यो । बराबरीको स्थितिबाट विश्रामको फाइदा लिएर जर्मनीले खेल आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सफल भयो । दक्षिण कोरियाविरुद्ध पनि चेक गणतन्त्र यस्तै विश्राम अगाडिसम्म हाबी रहेको थियो । तर के विश्रामको नियम लागू भयो, खेल सुरु भएयता यो टिमले त्यस्तै खेललाई गति दिन सकेन । 

आइतबारै अर्को खेलमा जापानविरुद्धको नेदरल्यान्ड्स एक समय २–१ ले अगाडि थियो । तर दोस्रो हाफको विश्रामपछि खेल अन्ततः २–२ को बराबरीमा टुंगियो । अहिलेसम्म विश्वकपमा धेरै कम मात्र खेल भएको छ, त्यसैले यो नियम खराब मात्रै हो पनि भन्न सकिन्न । जति–जति प्रतियोगिता अगाडि बढ्दै जानेछ, यसका राम्रा र नराम्रा पक्ष दुवै अझ बढी अगाडि आउनेछन् । 

यहाँनिर आर्सनल र इंग्ल्यान्डका पूर्व फरवार्ड इयान राइट केही फरक दृष्टिकोण राख्छन् । उनी भन्छन्, ‘अमेरिकी दृष्टिकोणले भन्दा विज्ञापन देखाउनकै लागि यो आवश्यक छ । ती आयोजकलाई पनि के लागेको हुनुपर्छ भने यो नियम त खेलाडीलाई हो, यसले हामीलाई फाइदामात्र गरेको हो ।’ यो नियमले फुटबलमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने विश्वास पोख्ने पनि छन् । 

स्पेनी प्रशिक्षक लुइस डे लाले भनेका छन्, ‘मेरो लागि फुटबलमा सबैभन्दा ठूलो मुद्दा भनेको खेलाडीको स्वास्थ्य हो । खेलाडीको भलाइका लागि यो नियम चाहिन्छ । अमेरिका आएयताको एक सातामा हामीले प्रचण्ड गर्मी देखेका छौं । कोही पनि खेलाडीका लागि यस्तो स्थितिमा लगातार खेल्नु ठीक हुन्न । गर्मीको स्थितिमा खेलाडीलाई पर्याप्त पानी आवश्यक पर्छ । अलिकति केही सेकेन्डका लागि विश्राम पनि चाहिन्छ ।’

लियोनल मेसीसामु गजब अवसर थियो, सन् २०२२ को विश्वकप जितेर अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट बिदा लिने । तर उनी त्यहीं रोकिएनन् । अब उनीसामु ६ संस्करणको विश्वकप खेल्ने पहिलो खेलाडी हुने अवसर छ । मेसी अहिले अर्जेन्टिनाका लागि दुई सय क्याप जित्ने ऐतिहासिक अवसरको संघारमा छन् । हुन त चार वर्षअगाडि मेसीले कतार विश्वकप नै उनको अन्तिम हुने बताएका थिए । 

कतारमा उनको प्रदर्शन गजब रह्यो । सात गोल गरे । त्यसमध्ये दुई गोल त फ्रान्सविरुद्धको फाइनलमै थियो । ‘त्यही बेला म आफ्नो खेल जीवन टुंग्याउन सक्थें, मलाई त्यो भन्दा बढी केही चाहिएको पनि थिएन,’ मेसीले पछि भनेका छन् । यी फरवार्ड खेलाडी छिट्टै ३९ वर्षका हुनेछन् । उनमा लोभ जागेको रहेछ, विश्व च्याम्पियनका रूपमा अलिकति बढी खेल्ने । नभन्दै उनले खेल्ने क्रम जारी राखे । खेलेरै सुख महसुस गरिरहेका छन् । 

विश्व फुटबल छाड्नै सकेनन् अनि प्रशिक्षक लियोनल स्कोलानीले उनलाई २६ सदस्यीय टिममा राखिहाले । तीनपल्टको विश्वकप च्याम्पियन अर्जेन्टिनाका लागि मेसी अझैं पनि प्रमुख खेलाडी हुन् । अर्जेन्टिना आफैं सन् १९६२ यता लगातार दुईपल्ट विश्वकप जित्ने टिम हुने उद्देश्यमा पनि छ । गत साता आइसल्यान्डमाथि मैत्रीपूर्ण फुटबलमा ३–० को जित निस्केयता मेसी भन्थे, ‘मलाई फुटबल खेल्दा मज्जा लागिरहेको छ । म खुसी छु र असाध्यै उत्साही पनि छु ।’

बार्सिलोनाका पूर्वस्टार खेलाडीलाई सुरुमा आफूले अहिलेको विश्वकप खेल्नेमै शंका थियो । उनी भन्छन्, ‘मलाई शंका थियो, किनभने अब खेल्दिनँ भनेर अघिल्लो विश्वकपमै भनेको थिएँ । मलाई के पनि लागेको थियो बढ्दो उमेरका कारण अब खेल्न सकिन्न । तर मलाई जति फुटबल खेल्यो, उति मज्जा लाग्न थाल्यो । मलाई फुटबल खेलेपछि त्यसै पनि रमाइलो अनुभव हुन थाल्छ ।’

पक्कै पनि मेसी कम्तीमा अब त्यस्ता खेलाडी रहेनन्, जस्तो कुनै बेला थियो । सन् २०२३ मा उनले युरोप छाडेका थिए । पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) मा दुई सिजन बिताएयता उनी अमेरिकातिर लागे । इन्टर मियामीका लागि मेजर लिग सकर खेले । त्यसको अर्थ उनले केही आराम पनि पाए । अब उनलाई उत्तिकै माथिल्लो स्तरमा लगातार फुटबल खेल्नु परेको थिएन । 

अमेरिकामै पनि उनी लयमा भने रहे । सन् २०२६ मै १६ खेलमा मेसीले १३ गोल गरेका छन् । उनको त्यही प्रदर्शनका कारण मियामी एमएलएस कप जित्नसफल रह्यो । गत महिना फिलाडेल्फियाविरुद्ध प्राप्त ६–४ को जितमा मेसीलाई फिटनेस समस्या भएको थियो । उनलाई सब्स्टिच्युट पनि गरिएको थियो । तर आइसल्यान्डविरुद्ध २० मिनेटको ‘केमियो’ मा उनले पेनाल्टीबाट एक गोल गर्न पनि भ्याए । 

मेसीले आठपल्ट बालोन डी’अर जितेका छन् । पछिल्लो विश्वकपबाहेक उनले कोपा अमेरिका पनि जिते । सन् २०२४ मा अर्जेन्टिनाले दक्षिण अमेरिकी फुटबलको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता जित्दा उनी नै कप्तान थिए । त्यतिमात्र कहाँ हो र ? दक्षिण अमेरिकी विश्वकप छनोटमा उनी उच्च गोलकर्ता भए । ‘मलाई फुटबल खेल्नुमा माया छ । जति बेलासम्म खेल्न सक्ने छु, खेलिरहने छु ।’

सन् २००६ मा जर्मनीमा भएको विश्वकपमा मेसीले पहिलो पटक खेलेका थिए । सन् २०१४ मा फाइनलसम्म अर्जेन्टिनाको यात्रामा उनी कप्तान भइसकेका थिए । त्यतिबेला उपाधि होड अतिरिक्त समयको खेलमा अर्जेन्टिना जर्मनीसँग पराजित भएको थियो । अर्जेन्टिनाका लागि सबैभन्दा बढी गोल गर्ने मेसी आफ्नो देशका लागि दुई सय क्याप जित्ने तेस्रो खेलाडी पनि बन्दैछन्, क्रिस्टियानो रोनाल्डो र कुवेतका बदर अल मुतावापछि । 

यो उपलब्धि मेसीले मंगलबार अल्जेरियाविरुद्धको खेलमा हात पार्नेछन् । मेसीको सबैभन्दा ठूला व्यक्तिगत प्रतिद्वन्द्वी रोनाल्डो पनि आफ्नो छैटौं विश्वकप खेल्ने क्रममा छन् । मेसीका साथी जुलियन अल्भारेज भन्छन्, ‘अब त निश्चित छ, यो नै मेसीको अन्तिम विश्वकप हुनेछ । यसबारे अन्तिम निर्णय उनकै हुनेछ । सबैलाई थाहा छ, उनी फुटबलका सर्वकालीन महान् खेलाडी हुन् ।’

फ्रान्सका ओसमन डेम्बेले हाल खेलिरहेका खेलाडीमा विश्वको उत्कृष्ट खेलाडीमा पर्छन् । उनले लगातार दुई सिजन पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) लाई युरोपेली च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जिताउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । फ्रान्सबाट उनले २०१८ मा विश्वकपको उपाधि जितेका थिए, तर उनलाई क्रोएसियासँग फाइनलमा खेलाइएको थिएन । गत वर्ष उनलाई विश्वको उत्कृष्ट खेलाडीका लागि बालोन डी’अरको उपाधि दिइएको थियो । विश्वकप र च्याम्पियन्स लिग जित्नुका साथै बालोन डी’अरको उपाधि पाउने १० खेलाडीमा उनी एक हुन् । 

उनले २०२२ को पनि विश्वकप फाइनल खेले । अर्जेन्टिनासँगको फाइनलमा उनकै फाउलका कारण अर्जेन्टिनाले पेनाल्टी पायो । त्यसपछि उनलाई ४१ औं मिनेटमा परिवर्तन गरिएको थियो । २९ वर्षे उनी विंग्स र फरवार्ड दुवै पोजिसनमा उस्तै गतिमा खेल्न सक्छन् । उनले २०१६ बाटै फ्रान्सको राष्ट्रिय टोलीबाट ‘डेब्यु’ गरेका थिए । तर चोटका कारण उनी लामो समय पीडित हुन पुगे । १० वर्षदेखि राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्नेक्रममा उनले ५९ खेलमा ७ गोल गरेका छन् । फ्रान्सेली टोली रेन्सबाट आफ्नो खेल यात्रा थालेका डेम्बेलेले बोरुसिया डर्टमन्ड, बार्सिलोना हुँदै २०२३ मा पेरिस पुगेका थिए ।