बेलायतको तल्लो सदन ‘हाउस अफ कमन्स’ मा निर्वाचित भएपछि सभामुखलाई अरू सांसदले सभामुख बलपूर्वक तानेर कुर्सीसम्म पुर्याउने परम्परा छ । यो अनौठो चलनका पछाडि सभामुख पदको संवेदनशीलता जोडिएको छ ।
‘पार्लियामेन्ट डट यूके’ मा यसबारे लेखिएको छ, ‘मध्ययुगमा हाउस अफ कमन्सका विचार तथा निर्णय राजासमक्ष पुर्याउनुपर्थ्यो । सम्राट् त्यस्ता सन्देशसँग असहमत भए सभामुखको अकालमै ज्यान सक्थ्यो । त्यसैले विगतका सभामुखलाई यो पद स्वीकार गराउन केही सम्झाइबुझाइ वा हल्का दबाब दिनुपर्ने हुन्थ्यो ।’ यही विषय सम्झाउन अहिले पनि त्यहाँ नयाँ सभामुखलाई तानेर कुर्सीसम्म पुर्याउने गरिन्छ ।
बेलायतमा भनाइ नै छ, ‘सभामुख सांसद होइन, सरकार पनि होइन, विपक्ष पनि होइन । संसद्को संरक्षक हो । निष्पक्षता कायम राख्दै शक्तिशाली सरकार, आक्रामक विपक्ष र संसद्लाई सन्तुलन मिलाउनुपर्ने भएकाले यो पद अत्यन्त गाह्रो मानिन्छ ।’
बेलायतमा मात्र होइन, जहाँ पनि संसद्लाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न, राज्यलाई आवश्यक पर्ने नीति निर्माण गर्न तथा सरकार र प्रतिपक्षलाई जिम्मेवार बनाउन सभामुखको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सभामुखले सत्तापक्ष र विपक्षीबीच हुने द्वन्द्वमा ‘रेफ्री’ को भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । तर यही भूमिका यहाँ सभामुख डीपी अर्यालले निष्पक्ष रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
अर्याल सभामुख भएको तीन महिना पनि भएको छैन । उनी सत्तारूढ रास्वपाका तर्फबाट गत २२ चैतमा सभामुखमा निर्वाचित भएका हुन् । निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने भनेर सभामुख निर्वाचित भइसकेपछि पार्टीको सदस्य समेतबाट राजीनामा दिने गरिन्छ । तर सभामुख अर्याल रास्वपा नेतृत्वको सरकारबाट प्रभावित भएको आरोप विपक्षी दलहरूले लगाइरहेका छन् ।
सभामुखको भूमिकालाई लिएर नेपालमा प्रश्न उठेको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघिका अधिकांश सभामुखमाथि पक्षधरता देखाएको र पदको गरिमा कायम गर्न नसकेको आरोप विपक्षी दलले लगाउने गरेका थिए । कतिपयमाथि सार्वजनिक रूपमै पनि प्रश्न उठेको थियो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नआएपछि विपक्षी दलले उपस्थितिका लागि ‘रुलिङ’ गर्न सभामुख अर्यालसँग पटक–पटक माग गरेका थिए । कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले संसद् अवरुद्ध नै गरे । तर सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई ‘रुलिङ’ गरेनन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले १७ जेठमा प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । त्यस क्रममा उनले ‘भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको जग्गा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए, जुन विवादित बन्यो । विपक्षी दलहरूले त्यसको स्पष्टीकरण प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरे । यसमा पनि सभामुखले ‘रुलिङ’ गरेनन् । विपक्षी दलले गरेको वेल घेराउबीच सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गराए । नियमावली पारित गर्ने बेला ठूलो संख्यामा मर्यादापालक परिचालन गरिएको थियो ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक निस्कल राई सभामुख अर्याल संसद्को गरिमा कायम राख्न बेलाबेला चुक्ने गरेको बताउँछन् । ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गर्दा सभामुखको भूमिका तटस्थ देखिएन । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिने विषयलाई सहज तरिकाले समाधान गर्नुभएन,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा सभामुखले संसद्मा गरिमा कायम राख्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ ।’
संसदीय मामिलाका जानकार पत्रकार एवं लेखक हरिबहादुर थापाले सभामुख अर्याल सर्वदलीय परामर्श र सहमतिको प्रक्रियाभन्दा छिटो निर्णयमा जान खोजेको देखिएको बताए । ‘सभामुखको भूमिका मूलतः रेफ्रीको जस्तो हो । संसद्मा सत्ताको छाया पर्न नदिने, संसदीय समितिहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने तथा सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने जिम्मेवारी सभामुखकै हो,’ उनले भने, ‘बहुमत छ भन्दैमा सभामुखमा असीमित अधिकार प्राप्त भएको ठानियो भने त्यसले समस्या सिर्जना गर्न सक्छ ।’
नेपालका पहिलो सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई हुन् । उनलाई मर्यादित रूपमा संसद् चलाउने सभामुखका रूपमा लिने गरिन्छ । भट्टराई २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा गोरखा उत्तर क्षेत्रबाट पराजित भएका थिए तर उनको राजनीतिक उचाइ र अनुभवका आधारमा संसद्मा ल्याएर निर्विरोध सभामुख बनाइएको थियो । प्रतिपक्ष दल गोर्खा परिषद्ले पनि भट्टराईलाई सभामुखमा समर्थन गरेको थियो ।
संसदीय मामिलाका जानकार पत्रकार एवं लेखक थापा सभामुखका रूपमा भट्टराईले संसद्को गरिमालाई उच्च राख्न भूमिका निर्वाह गरेको बताउँछन् । ‘पहिलो आमनिर्वाचनपछि शून्यबाट सुरु भएको पहिलो संसद्मा नियमावली बनाउने, सांसदहरूलाई संसदीय मर्यादा सिकाउने र बहसलाई रचनात्मक बनाउने विषयमा उहाँको राम्रो भूमिका रह्यो,’ उनी भन्छन्, ‘सांसदले बोल्ने विषय उहाँ सम्झाउनुहुन्थ्यो । तथ्य, तथ्यांक, उद्धरण, ऐतिहासिक दस्ताबेज लिखित रूपमा ल्याएर बोल्न राम्रो हुन्छ भनेर सुझाव दिनुहुन्थ्यो । संसदीय मर्यादा बाहिरका शब्द प्रयोग गरेको पाइए सभ्य शब्द प्रयोग गर्नुस् भन्नुहुन्थ्यो ।’ त्यतिबेलाको संसद् पुस २०१७ सम्म चलेको थियो । थापाका अनुसार त्यतिबेला गोर्खा परिषद्ले जम्मा आधा घण्टा संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । संसद्मा कांग्रेसको दुईतिहाइ बहुमत थियो । भट्टराई १९ असार २०१६ देखि १ पुस २०१७ सम्म सभामुख थिए । १ पुसमा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले संसद् भंग गरेका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति बीपी कोइरालाले २०१५ सालको संसद् सहज ढंगले चलेको विषय ‘आत्मवृत्तान्त’ मा उल्लेख गरेका छन् । ‘हाम्रो संसद् असाध्यै राम्रोसँग चल्थ्यो । संसद्मा गोर्खा परिषद् मुख्य विरोधी दल थियो । प्रतिपक्षका नेता भरतशमशेर थिए । संसद्मा उनीहरू असाध्यै राम्रो पार्लियामेन्टेरियनका रूपमा देखा परे । हामी त छक्कै पर्यौं,’ उनले लेखेका छन्, ‘संसद्भित्र उनीहरूले जे भूमिका खेले, त्यो एउटा असाध्यै राम्रो र जिम्मेवार प्रतिपक्षको जस्तो थियो ।’
२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहाली भएपछि गठन भएको प्रतिनिधिसभामा दमननाथ ढुंगाना सभामुख भए । २०४८ को आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत ल्याएर एकल सरकार बनाएको थियो । कानुनी पृष्ठभूमिका ढुंगाना कांग्रेसबाट सभामुखमा निर्वाचित भएका थिए । त्यतिबेला कांग्रेसको एकल बहुमत थियो । उनलाई सभामुख बनाउने बेला विपक्षी दलले पनि समर्थन गरेका थिए । ढुंगानाले ‘सरकार सत्तापक्ष र संसद् विपक्षको भन्ने मान्यता’ स्थापित गराएको भन्ने गरिन्छ ।
पत्रकार एवं लेखक थापा नेपालको संसदीय प्रणालीको आधार बनाउन ढुंगानाले महत्त्वपूर्ण योगदान भएको बताउँछन् । ‘संसद्लाई साँच्चिकै स्वस्थ बहसको थलो बनाउन उहाँले विपक्षीका मुद्दालाई पर्याप्त स्थान दिनुभयो, जसका कारण तत्कालीन सत्तारूढ कांग्रेससँग उहाँको सम्बन्ध राम्रो हुन सकेन ।’ उनका अनुसार संसद्मा सत्ताको छाया पर्न नदिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग ढुंगानाको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो ।
भर्खरै संसदीय प्रक्रियामा आएको तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले संसद्मा चर्को रूपमा प्रस्तुत हुन्थ्यो । एमालेले फागुन २०४८ मा टनकपुर सन्धि स्थगनको माग गर्दै सात घण्टा संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । अरू सरकारी निर्णयविरुद्ध पनि उसले संसद्मा अवरोध गरेको थियो । तर ढुंगानाले एमालेलाई पेलेर जाने गरी कदम चालेनन् । ‘संसद्मा सत्तापक्षको दबाब पर्न नदिन उहाँले विपक्षी सांसदलाई बोल्न प्रोत्साहन गर्नुभयो,’ थापाले सम्झिए, ‘विपक्षीलाई च्यापेको भन्दै कांग्रेसले दबाब बढाएपछि उहाँ सभामुखबाट राजीनामा दिने मनस्थितिमा समेत पुग्नुभएको थियो ।’
त्यतिबेलाको संसद्मा प्रतिपक्षी दलका सांसद थिए, विरोध खतिवडा । संसद्मा निरन्तर बोल्ने भएकाले तत्कालीन सभामुखसँग संसदीय शैलीमा उनको सबालजवाफसमेत हुन्थ्यो । तर सभामुखले रोकेनन्, बोल्न दिए । विपक्षीका तीखा प्रश्नहरू राख्न दिएर संसद्लाई गतिशील बनाए । ‘ढुंगानालाई कांग्रेसले सभामुख बनाए पनि उहाँले न कांग्रेसको अहंकारलाई बोक्नुभयो, न प्रतिपक्षका कतिपय उग्र गतिविधिलाई छुट दिनुभयो । उहाँले सन्तुलित व्यवहार देखाउनुभयो,’ खतिवडाले भने, ‘त्यतिबेला एमाले चर्को क्रान्तिकारी थियो । संसद्मा सत्ता र प्रतिपक्षबीच शब्दशब्दमा विवाद हुन्थ्यो । सभामुखले संसद्भित्रको द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्नुभयो ।’
तत्कालीन सभामुख ढुंगानाले प्रतिपक्षलाई सदनमा बोल्न दिएर ‘जनताको बोली सुनाउने मौका दिएको’ उनको अनुभव छ । तत्कालीन सांसद खतिवडाले निरन्तर विरोध गरेपछि एक दिन सभामुख ढुंगानाले ठट्यौली शैलीमा भनेका थिए, ‘तपाईंको काम विरोध गर्ने र मेरो काम दमन गर्ने हो ।’ तर खतिवडाको भनाइमा उनले नामअनुसार ‘विपक्षीलाई दमन’ गरेनन् ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच गम्भीर मतभेद भए पनि ढुंगानाले समन्वयसाथ व्यवस्थापन गर्थे । पत्रकार थापाका अनुसार ढुंगानाले सूचना टाँस गरी कहिल्यै संसद् स्थगन गरेनन् । उनी ९ असार २०४८ देखि १५ असोज २०५१ सम्म सभामुख भएका थिए । प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिएका कारण उनको कार्यकाल सकिएको थियो । ढुंगानाको २ मंसिर २०८१ मा निधन भयो ।
२०५१ को आमनिर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसबाटै रामचन्द्र पौडेल सभामुख भए । उनकै पालामा संसद्मा तोडफोड र नाराबाजी भयो । सभामुख सत्तापक्षतिर ढल्किएका कारण प्रतिपक्ष एमाले चर्को रूपमा प्रस्तुत भएको टिप्पणी हुने गरेको छ । ‘सत्तापक्षलाई साथ दिएको भन्दै विपक्षी एमालेले सभामुखविरुद्ध संसद्मा खराब आचरणको प्रस्तावसमेत दर्ता गराएको थियो । तर त्यो प्रस्ताव असफल भयो,’ पत्रकार थापाले भने ।
उनका अनुसार बहुमतको निर्णयमा अल्पमतले अवरोध गर्न पाउँदैन भन्ने मान्यतामा तत्कालीन सभामुख पौडेल थिए । असोज २०५५ मा प्रतिपक्ष एमालेको विरोधबीच ‘स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन’ पारित गर्दा संसद्का सात लहर कुर्सी र माइक तोडफोड गरिएका थिए । ‘पौडेलका पालामा देखिने गरी संसद्मा सत्ताको छाया परेको थियो ।’ थापा सम्झन्छन्, ‘विरोध गरेबापत हृदयेश त्रिपाठीलगायत सांसद निष्कासित भएका थिए ।’ पौडेल ९ चैत २०५५ सम्म सभामुखको भूमिकामा थिए, अहिले राष्ट्रपति छन् ।
२०५६ को आमनिर्वाचनमा बहुमत ल्याएर कांग्रेसले गठन गरेको मन्त्रिपरिषद्मा तारानाथ रानाभाट कानुनमन्त्री थिए । तर कांग्रेस नेता एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको जोडबलमा उनी मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर ७ असार २०५६ मा सभामुख भए ।
संसद्मा सत्ता र प्रतिपक्षबीच द्वन्द्व हुँदा पर्याप्त सर्वदलीय छलफल गराएर समाधान निकाल्ने प्रयास उनी गर्थे । गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले लाउडा जहाज भाडामा लिँदा अनियमितता भएको भन्ने विषय उठाएर एमालेले २०५७ मा हिउँदे अधिवेशनको पूरा अवधि ५७ दिन संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । लाउडा जहाज प्रकरणमा एमालेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाको राजीनामा मागेको थियो ।
‘सभामुखका रूपमा रानाभाट सत्तापक्ष र विपक्षका कुरा सुन्नुहुन्थ्यो । तर लाउडा प्रकरणमा संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न चुक्नुभयो,’ थापाले भने । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले १९ माघ २०६१ मा शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए पनि रानाभाट सभामुखका रूपमा थिए । राजाको सक्रिय शासन सुरु भएपछि कांग्रेस, एमालेसहित सात राजनीतिक दलले तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँग समेत सहकार्य गरी आन्दोलन चर्काए । आन्दोलनका कारण ११ वैशाख २०६३ मा संसद् पुनःस्थापना भयो । त्यसपछि रानाभाटले सभामुख पदबाट राजीनामा दिए । सभामुखको जिम्मेवारीमा ३० वैशाख २०६३ मा एमालेका सुवास नेम्वाङ आए ।
२०६३ मंसिर ५ मा सरकारसँग विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि तत्कालीन माओवादी पनि अन्तरिम व्यवस्थापिकामा उपस्थित भएको थियो । लामो समय वकालत गरेका र संसदीय अनुभवसमेत भएका नेम्वाङ सबै दलका साझा सभामुख जस्तै थिए । उनले कुशलतापूर्वक संसद्को व्यवस्थापन गरे । सशस्त्र द्वन्द्वबाट आएको माओवादीलाई संसदीय प्रणाली बुझाए । पुराना दल कांग्रेस र एमालेलाई सन्तुलनमा राखे ।
२०६४ र २०७० को संविधानसभा निर्वाचनपछि पनि नेम्वाङ नै सभाध्यक्ष (व्यवस्थापिका संसद्को सभामुख) भए । उनी सबभन्दा लामो समय अर्थात् २७ असोज २०७२ सम्म सभामुख भए । उनको निधन २६ भदौ २०८० मा भयो ।
सभामुखका रूपमा नेम्वाङले लामो संसदीय अनुभवका आधारमा संसद्मा सहमति र संवादको वातावरण बनाउने प्रयास गरेको पत्रकार थापाको बुझाइ छ । नेम्वाङको कार्यकालमा संसद्को महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई नेम्वाङले त्यतिबेला कांग्रेस, एमाले, तत्कालीन माओवादी र मधेशकेन्द्रित दलबीच समन्वय मिलाएर सदन अघि बढाएको बताउँछन् । ‘मैले धेरै सभामुखसँग काम गरें । नेम्वाङसँग भने संविधानसभाको पूर्ण अवधिमा काम गरे । संसदीय प्रणाली, आचरण, कार्यशैली, दलहरूबीच समन्वय गर्न सक्ने अतुलनीय क्षमता उहाँमा थियो,’ उनले भने ।
पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती नेम्वाङले पदको गरिमालाई ख्याल गरेर सभामुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरेको बताउँछिन् । ‘उहाँले सत्ता र प्रतिपक्षबीच द्वन्द्व भएको बेला पनि समग्र सदनलाई ठीक ठाउँमा ल्याउनुहुन्थ्यो । उहाँमा पेलेर जानुपर्छ भन्ने दम्भ थिएन । सकेसम्म सहजीकरण गर्ने, संवाद गर्ने शैली थियो,’ उनले भनिन्, ‘असहमति हुँदा दलका नेतासँग पहलकदमी गर्नुहुन्थ्यो । मैले पनि धेरै राम्रो कुरा सिकें । विवादरहित रूपमा सभा सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो । सभामुखका रूपमा उहाँको व्यक्तित्व अग्लो छ ।’
नेम्वाङ संविधानसभा अध्यक्ष (व्यवस्थापिका संसद्को सभामुख) भएकै बेला घर्ती २०७० देखि २०७२ सम्म संविधानसभा उपाध्यक्ष (उपसभामुख) थिइन् । सहमतिका नाममा कहिलेकाहीं बढी उदार हुनुलाई नेम्वाङको कमजोरीका रूपमा उनी औंल्याउँछिन् । ‘संविधानमा सहमति जुटाउन उहाँ कहिलेकाहीं बढी नै उदार भएको हो कि भन्ने जस्तो देखिन्थ्यो । किनकि कहिलेकाहीं छिटो निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो,’ उनले भनिन् ।
सामान्य अवस्थामा सहज ढंगले सभा चलाए पनि संविधान जारी गर्ने बेला नेम्वाङ आफूहरूलाई पेलेर अघि बढेको मधेशकेन्द्रित दलहरूको भनाइ छ । संविधानसभा जारी गर्ने बेला ५७ सिट रहेका तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा),
सद्भावना पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, मधेशी जनअधिकार फोरम–नेपाल, मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) र तराई मधेश सद्भावना पार्टीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार, निर्वाचन क्षेत्रलगायत विषयमा असहमति राखेर सभा बहिष्कार गरेका थिए ।
सद्भावना पार्टीबाट संविधानसभा सदस्य रहेका लक्ष्मणलाल कर्णले संविधानसभाको अन्त्यतिर मधेशकेन्द्रित दलहरूले संविधानका विषयवस्तुमा असहमति राखेको बेला सभामुख नेम्वाङमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीको छाया परेको बताए । ‘संविधान जारी हुनुअघि नम्र, भद्र देखिने नेम्वाङमा संविधान जारी गर्ने बेलाचाहिँ दलको छाया देखियो । मधेशकेन्द्रित दलहरूले संविधानका विषयवस्तुमा असहमति राखेका बेला उहाँले संविधानसभामा बैठक अघि बढाएर निर्णय लिनुभयो,’ उनले सुनाए ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि २९ असोज २०७२ मा तत्कालीन माओवादीकी घर्ती सभामुख भइन् । उनी पहिलो महिला सभामुख हुन् । उनको कार्यकाल २९ असोज २०७४ सम्म चल्यो । संसद्मा सकेसम्म सहमति र नभए बहुमतबाट निर्णय गराउने उनको कार्यशैली थियो । नेम्वाङ सभामुख हुँदा उपसभामुख रहेकी उनले सभामुख भइसकेपछि दलहरूबीच संवाद गर्न नेम्वाङको शैलीलाई पछ्याएकी थिइन् ।
‘विपक्षीहरूलाई पर्याप्त ठाउँ दिनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ थियो । तर हाउसले जे निर्णय गर्छ, त्यही मान्नुपर्छ,’ पूर्वसभामुख घर्तीले भनिन्, ‘तर त्यसअघि कसैले भिन्न मत राख्छ भने त्यसको महत्त्व बुझेर समय दिन्थें ।’ सभामुखले पारदर्शी तरिकाले काम गरे दलहरूबीच सहमति जुट्ने उनको अनुभव छ ।
२०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि २७ फागुन २०७४ मा तत्कालीन माओवादीबाट कृष्णबहादुर महरा सभामुख भए । त्यतिबेला एमाले र माओवादीको गठबन्धनको झन्डै दुईतिहाइ सिट थियो, चुनावको केही महिनामै ती दलले एकता गरेका थिए ।
अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग भएको अनुदानसम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया महराले अघि नबढाएको आरोप कांग्रेसले लगाएको थियो । उनी एक महिलासँग सम्बन्धका कारण विवादमा परे । आफूमाथि लागेको आरोपमाथि अनुसन्धानमा सहज होस् भन्दै १४ असोज २०७६ मा उनले राजीनामा दिए ।
महराले राजीनामा दिएपछि १२ माघ २०७६ मा तत्कालीन नेकपाबाट अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख चयन भए । विश्लेषकहरूका अनुसार सापकोटामा पनि तत्कालीन नेकपाको प्रभाव परेको थियो । भदौ २०७८ मा एमालेले कारबाही गरेका माधव नेपाल पक्षका १४ सांसद निष्कासनको सूचना टाँस गर्न अस्वीकार गरेपछि उनको आलोचना भएको थियो । यही विषय लिएर एमालेले बजेट र हिउँदे अधिवेशन गरी नौ महिना संसद्मा विरोध गर्यो । जेठ २०७९ मा मात्र एमालेले विरोध गर्न छाड्यो । सापकोटा २२ असोज २०७९ सम्म सभामुख भएका थिए ।
२०७९ को संसदीय निर्वाचनपछि ६ माघ २०७९ मा एमालेका देवराज घिमिरे सभामुख भए । उनलाई सभामुख बनाउन तत्कालीन माओवादीले साथ दिएको थियो । तत्कालीन माओवादीले कांग्रेससँग चुनावी गठबन्धन गरेको भए पनि सभामुख चयनका बेला एमालेले सहकार्य थालिसकेको थियो ।
घिमिरेमा भने एमालेको प्रत्यक्ष छाप परेको पत्रकार थापा बताउँछन् । ‘कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेपछि घिमिरेमा खास गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको छापा बलियो गरी पर्यो । सरकारलाई रुलिङ गर्न नसक्ने, दलीय सहमतिभन्दा सत्तापक्षको मुद्दालाई प्राथमिकता दिने गरेको देखियो,’ उनी भन्छन् ।
सभामुखका रूपमा घिमिरेको निष्पक्षतामा विपक्षी दलले व्यापक प्रश्न उठाएका थिए । विपक्षी दलका सांसदको आवाज दबाएको आरोप उनीमाथि लागेको थियो । भदौ २०८१ मा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व ‘हिंसात्मक’ भएको अभिव्यक्ति दिएपछि तत्कालीन माओवादीका सांसदले विरोध गरेका थिए । ‘हिंसात्मक’ शब्द संविधानविपरीत भएको भन्दै रेकर्डबाट हटाउन माग गरिए पनि सभामुखले सुनेनन् । घिमिरे ५ माघ २०८२ सम्म सभामुख थिए ।
पूर्वसभामुख घर्ती सभामुख पार्टीबाटै आउने भए पनि निर्वाचित भइसकेपछि आफ्नो तटस्थ भूमिकामाथि सजग हुनुपर्ने बताउँछिन् । ‘सभामुखले के गर्दा राज्य र जनतालाई फाइदा हुन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘कतिपय सभामुख पार्टीबाट निर्देशित भएको देखेकी छु । त्यसले सभामुख स्वयंलाई अप्ठेरो पार्छ । सभामुखले सकेसम्म सर्वसम्मत, नभए जतिसक्दो धेरै दलको सहमतिमा निर्णय गर्नुपर्छ ।’
![कान्तिपुर दैनिक [Kantipur Daily]](https://epaper-beta-jscdn.ekantipur.com/images/logo/kantipur.png){kind=logo}
