(काठमाडौं)
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको बचत अपचलनमा मुछिएपछि संसदीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा मध्यमार्गी बाटो लिने प्रधानमन्त्रीको पहलमा सत्तारूढ रास्वपाले नै अवरोध गरेको छ । रास्वपा संसदीय दलको बैठकले सहकारीबारे बन्ने समिति अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पारेको छ भने प्रतिपक्षी कांग्रेस आफ्नो मागमा अझ कठोर बनेको छ ।
१५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताबीच वैशाख २८ (शुक्रबार) देखि संसद् अधिवेशन चल्दै छ । लामिछानेमाथि छानबिनको माग राख्दै आएको कांग्रेसले आगामी अधिवेशनमा पनि यो माग झन् जोडदार बनाउने तयारी गरेको छ । यही विवादले अघिल्लो अधिवेशन प्रभावित भएकाले यसपालि निकास खोज्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सभामुख देवराज घिमिरेले पहल गरेका छन् । तर, तत्काल निकासको बाटो देखिएको छैन ।
आसन्न अधिवेशनलाई सहज बनाउन सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए जसमा गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारी विवादमा आफू निष्कलंक रहेकाले छानबिन समितिको औचित्य नै नरहेको दाबी प्रस्तुत गरेका थिए ।

उनले आफ्नो सफाइमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पत्र पनि प्रस्तुत गरेका थिए । बचत हिनामिनामा कहीँ कतै संलग्न नभएको भनेर आफ्नो विषयमा सम्बन्धित निकायबाटै पत्र आइसकेपछि आफूले आसन्न संसद् बैठकमा बोल्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि उनको थियो ।
लामिछानेले दिएको निवेदनका आधारमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको जवाफमा भनिएको छ, ‘रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको सहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा यहाँ (लामिछाने) को संलग्नता रहे नरहेको र कुनै उजुरी परेको, अनुसन्धान वा अभियोगपत्र दायर भएको वा नभएको सम्बन्धमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देही, चितवन र कास्कीमा बुझी पठाउँदा यहाँउपर हालसम्म कुनै उजुरी जाहेरी, अनुसन्धान वा अभियोजनसमेत भएको नदेखिएको जवाफ आएकाले सोही व्यहोरा आदेशअनुसार अनुरोध गरिन्छ ।’
रवि लामिछानेको विषयमा सहकारीको बचत अपचलनमा कहीँ कतै कुनै उजुरी, जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजनसमेत नभएको भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रले झन् शंका उत्पन्न गरेको भन्दै कांग्रेसले छानबिनको माग अब अत्यावश्यक भएको अडान लिएको छ । एउटा व्यक्तिलाई जोगाउन सिंगो राज्य संयन्त्रलाई दुरुपयोग गरिएको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सहकारी अपचलनमा लामिछानेको नाम भएको सरकारी अनुसन्धानपत्र नै प्रस्तुत गरेका थिए । ‘प्रहरी अनुसन्धानका आधारमा रुपन्देही सरकारी वकिलको कार्यालयले वैशाख ३ मा अदालतमा दर्ता गरेको अभियोजनपत्रमा लामिछानेले प्रक्रिया पूरा नगरी कर्जा लिएको उल्लेख छ । त्यस्तै गैरकानुनी रूपमा सुप्रिम सहकारीको १४ करोड रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा सार्दा लामिछाने कम्पनीको सञ्चालक भएको भन्ने सेयर दर्ता किताब पनि अभियोजनपत्रमै समावेश छ, त्यसैले अनुसन्धानले उहाँको नाम देखाएको छैन भन्ने दाबी नै गलत हो,’ बैठकमा लेखकको भनाइ थियो ।
कांग्रेसले सहकारीको बचत अपचलनमा लामिछाने र इलेक्ट्रिक सिगरेटभित्र लुकाएर भएको सुन तस्करीमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा जोडिएको विषय उस्तै भएको दाबी गरेको छ । ‘महराको पनि सुरुको स्टाटस यही हो । उनीविरुद्ध जाहेरी परेको थिएन । अदालतमा मुद्दा पर्दा प्रतिवादी बनाइएको थिएन । सुन तस्करी गर्नेसँग पटकपटक संवाद भएको भनेर अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो । एमालेकै अडानले गठन भएको जाँचबुझ आयोगले महरामाथि अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्यो,’ लेखकले भने, ‘गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक रहेका लामिछानेले पनि गैरकानुनी रूपमा सहकारीको पैसा लिएको विवरण अभियोजनमा स्पष्ट उल्लेख छ । प्रक्रिया नपुर्‍याई ऋण लिएर पैसा अपचलन गरेको भनिएको छ । तर, महरालाई जस्तै अभियुक्त भने बनाइएको छैन । महरामाथि छानबिन हुने र रविजीमाथि नहुने विषयले राज्यकै नीतिका विषयमा पनि गम्भीर विरोधाभास हुन्छ ।’
यसै विषयमा छलफल गर्न कांग्रेसले बुधबार पार्टीका पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी र बिहीबार पार्टी संसदीय दलको बैठक डाकेको छ । उता, प्रधानमन्त्री दाहालले केही दिनदेखि नै संसदीय छानबिन समिति गठनमा कांग्रेसले उठाएको माग सम्बोधन गर्न मध्यमार्गी बाटो लिन सकिने धारणा राख्दै आएका थिए । मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीले सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैलाई मान्य हुने गरी समग्रमा संकटग्रस्त सहकारीको समस्या सम्बोधन हुने गरी समिति बनाउने विषयमा छलफल गराउन चाहेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलकै आधारमा कानुनमन्त्री पदम गिरीले व्यक्ति केन्द्रित नहुने गरी संसदीय समिति गठनको प्रस्ताव स्वीकार्य हुने प्रस्ताव गरेका थिए भने सत्तारूढ दल एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत सम्बन्धित समितिबाटै छानबिन गर्न सकिने अर्को विकल्प पनि प्रस्तुत गरेका थिए ।
तर, कांग्रेसका तर्फबाट लेखक बोलेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदीय छानबिन समितिको माग स्वीकार गर्न नसकिने धारणा राखेका थिए । लेखकले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रूपन्देहीले अदालतमा प्रस्तुत गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन, सहकारी ऐन र फौजदारी आचारसंहिताका व्यवस्थाका बारेमा व्याख्या गरेका थिए । लेखकको व्याख्याप्रति लक्ष्य गर्दै ओलीले ‘यति अध्ययनले त पीएचडी नै गर्न सकिन्थ्यो’ भन्दै व्यंग्य गरेका थिए । ‘कांग्रेसको तयारी हेर्दा पीएचडी नै हुने देखियो । पहिलो चरणमा समिति गठन गर्न लगाउने, समिति गठन हुनेबित्तिकै छानबिनमा परेको मान्छे कसरी मन्त्रिपरिषद्मा बस्न मिल्छ भनेर राजीनामा माग्ने कुरा हामीले नबुझेका होइनौं,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘गृहमन्त्रीलाई केन्द्रमा राखेर समिति बनाउने विषय कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन्न ।’ उनले संसद्मा लामिछानेलाई बोल्न नदिनु सही नभएको तर्क राखेका थिए । ‘संसद्ले गृहमन्त्रीको कुरा सुन्नुपर्छ । कांग्रेसले पनि सुन्नुपर्छ । कांग्रेसलाई रविमाथि लागेको आरोपबारे संसद्मा कुरा सुन्नु छैन भने एमाले त सुन्न चाहन्छ,’ ओलीको भनाइ थियो ।
बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि सहभागी थिए । उनले आफ्नोतर्फबाट प्रमुख सचेतक लेखकलाई बोल्न लगाएका थिए । ओलीले बोल्दा भने बीचबीचमा ‘समिति बनाइदिनुस्, रविलाई बोल्न दिइहालिन्छ नि, समिति बनाए भैगो त’ भनेर भनिरहेका थिए ।
संसद्मा लामिछानेमाथि छानबिनको माग राखेर कांग्रेसले गलत संस्कृति बसाल्न चाहेको ओलीको भनाइ थियो । यो अभ्यासले भविष्यमा कांग्रेसलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने चेतावनी पनि उनले दिए । विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई निलम्बनमा परेका व्यक्तिलाई राज्य कोषबाट सेवा सुविधा र तलब उपलब्ध गराउन कांग्रेस नेताहरूको भूमिकाप्रति ओलीको प्रश्न थियो । ‘नैतिकताको प्रश्न उठाउनेले भ्रष्टाचारी ठहर भएकालाई संसद्मा सुविधा दिन सभामुखको कार्यकक्षमा जुलुस ल्याउने, कुनै मुद्दा नलागेको, अभियोग नलागेको, उजुरी नपरेका व्यक्तिलाई संसद्मा बहिष्कार गर्न मिल्छ ?’ ओलीको प्रश्न थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने लामिछानेबारे राज्यका निकायहरूबाट निष्पक्ष भएर बुझ्न लगाएको र त्यहाँ केही कैफियत नदेखिएको दोहोर्‍याएका थिए । यसअघि लामिछानेबारे आफूले संसद्मा राखेको कुरा नै सत्य पुष्टि भएको उनको दाबी गर्दै बिहीबारदेखि चल्ने संसद् अवरुद्ध नगर्न उनले आग्रह गरे । उनले यसअघि जस्तै व्यक्तिकेन्द्रित नगरी संसदीय छानबिन बनाउने प्रयास गर्न खोजे पनि कांग्रेस र रास्वपाको नयाँ विवादले त्यस दिशामा छलफल नै हुन नसकेको बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन् ।
सर्वदलीय बैठकमा सभामुख घिमिरेले संसदीय समितिहरू प्रभावकारी नभएकाले विधेयकहरू अगाडि बढ्न नसकेको‍, बजेट अधिवेशन आह्वान गरिए पनि बैठक चल्ने वातावरण नभएकाले समाधान खोज्न नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए । ‘संसद्लाई समस्या समाधानको थलो बनाउनुपर्छ । अवरोधको थलोमा लैजानु हुँदैन । यसमा सबै राजनीतिक दलहरू सचेत हुनुपर्‍यो । संसद् राम्रोसँग सञ्चालन गर्न दलहरूको भूमिका निर्णायक हुनुपर्छ,’ घिमिरेको भनाइ थियो, ‘संसद्को अवरोध हटाउन सबैको आफ्नो भूमिका हुन्छ ।’ बैठकमा राप्रपा नेता ध्रुवबहादुर प्रधानले पनि सहकारी ठगीका विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरे ।

(बुटवल/पोखरा)
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीको बचत हिनामिनामा आफू संलग्न नरहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पत्र लिए पनि रूपन्देही जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत प्रहरी प्रतिवेदनमा भने उनले ‘बिनाधितो, बिनाप्रक्रिया ऋण लिएको’ उल्लेख छ । अनुसन्धान प्रतिवेदनका विभिन्न सात पृष्ठमा नौ ठाउँमा नाम भए पनि उनलाई अभियुक्त बनाइएको छैन ।
करिब १० हजार बचतकर्ता रहेको बुटवलको सुप्रिम सहकारीका १ हजार ८ सय ३१ सदस्यले प्रहरीमा गत चैत १ मा दिएको उजुरीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो । प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले वैशाख ३ मा जिल्ला अदालतमा बुझाएको अभियोजनपत्रमा लामिछानेले बिनाधितो ऋण लिएको मात्र होइन, किस्ता तिर्दासमेत सहकारीकै पैसा अपचलन गरिएको उल्लेख छ ।
अभियोजनपत्रमा ऋणीको नाम र खाता नम्बर शीर्षकअन्तर्गत ८ नम्बरमा रवि लामिछाने/गोर्खा मिडिया प्रालि र बैंक खाता उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘रवि लामछिानेका नाममा २,००,००,००० (दुई करोड) व्यापार कर्जा स्वीकृत भई १,९६,००,००० (एक करोड छयानब्बे लाख) गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खाता नं. ०४०१०१००००५७७७ मा ग्लोबल आईएमई बैंकमा जम्मा भएको देखिने कागजात भेटिएका छन् ।’ दुई करोड ऋणबापत चार लाख रुपैयाँ सेवा शुल्क कट्टा गरेर १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ जम्मा गरिएको पनि प्रहरीले पुष्टि गरेको छ । प्रतिवेदनमा भन्छ, ‘संस्थाका बचत सदस्य रवि लामिछानेका नाममा कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी ऋण लगानी गरिएको छ ।’
लामिछानेले वैशाख १० मा लेखेको पत्रको जवाफ फर्काउँदै सोमबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रूपन्देही, चितवन र कास्कीका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको हवाला दिँदै उजुरी नपरेको उल्लेख गरेको छ । यही पत्रका आधारमा लामिछानेले छानबिन आवश्यक नरहेको दाबी गरेका छन् ।
उता, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका विषयमा महानगरले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि लामिछानेले कारोबार गरेको उल्लेख छ । पीडितले दीपेश पुन र लामिछानेसहित १८ विरुद्ध प्रहरीमा पूरक जाहेरी दिएका थिए । जाहेरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ ।

पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा, वीरगन्जको सानो पाइला, बुटवलको सुप्रिम, नेपालगन्जको समानता र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका करिब ४९ हजार बचतकर्ताको कम्तीमा ५२ करोड गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सारिएको तथ्यांक अहिलेसम्म फेला परिसकेको छ । यी कारोबार हुँदा लामिछाने कम्पनीका सेयरधनी सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक थिए ।
सुप्रिम सहकारीले रकम पठाएका कम्पनीहरूको सञ्चालक समितिको विवरण शीर्षकमा गोर्खा मिडिया प्रालिका सञ्चालकमा दुई जनाको नाम उल्लेख छ । त्यसको एक नम्बरमा गितेन्द्रबाबु राईका नाममा १० लाख २० हजार सेयर संख्याबापत १० करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । दुई नम्बरमा रवि लामिछानेको नाम छ । उनका नाममा सेयर संख्या १ लाख ८० हजार रहेको उल्लेख छ । त्यसबापत १ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ ।
बुटवल प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लामिछानेको नाम, रकम र कैफियत तथ्यसहित उल्लेख भए पनि मुद्दा प्रतिवादीको सूचीबाट उनको नाम भने गायब छ । अहिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले समेत कुनै उजुरी, छानबिन र हिनामिनामा संलग्न नरहेको पत्र थमाइदिएको हो ।
त्यस्तै पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत अपचलनमा संलग्न भएको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ । गृहमन्त्रीका रूपमा लामिछाने आइसकेपछि अनुसन्धानमा केही ढिलाइ भएको छ । पीडित बचतकर्ताले गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नामै किटेर थप ४ जना र १४ कम्पनीविरुद्ध गत माघ २२ मा उजुरी दिएका थिए । यसअघि भदौमा जाहेरी परेपछि असोज १८ मा १९ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी अभियोगमा कास्की अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।
सूर्यदर्शन बचत पीडित संघर्ष समितिले रास्वपा सभापति लामिछाने, उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनका छोरा दीपेश पुन, सहकारीका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानबहादुर बम्जन, ऋणी नेत्रपाणि बाँस्तोला र १४ कम्पनीविरुद्ध माघ २२ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए ।
संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठका अनुसार प्रहरीले सहकारी ठगीमा पहिले नै जाहेरी परिसकेकाले नयाँ दर्ता नहुने र पुरानै दर्ता नम्बर कायम हुने बताएको थियो । ‘हामीले पूरक जाहेरीको दर्ता नम्बर माग्दा पहिलेकै दर्ता नम्बर यथावत् हुने जानकारी प्रहरीबाट आयो,’ उनले भने, ‘उक्त उजुरीले थप अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको भनेर प्रहरीले नै भनेको थियो ।’ थप छानबिनका आधारमा पूरक अभियोगपत्र तयार गरेर अदालत बुझाउने भनिए पनि छानबिनमै ढिलाइ भएको उनको गुनासो छ ।
कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी मोहन थापाले लामिछानेसहित ४ व्यक्ति र १४ कम्पनीविरुद्ध पीडितले दिएको उजुरीलाई सूचनाका रूपमा लिएको र त्यसबारे अनुसन्धान भइरहेको बताए । ‘पहिले दर्ता भइसकेको मुद्दामा थप व्यक्तिको पनि संलग्नता भए/नभएको बारे प्रहरीले आफ्नै हिसाबले छानबिन गरिरहेको थियो,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले उजुरी ल्याउनुभयो, त्यसको नयाँ दर्ता नम्बर भन्ने हुँदैन । पुरानै जाहेरीको अभिन्न अंगका रूपमा रहन्छ ।’
थप व्यक्तिको संलग्नताबारे अनुसन्धानपछि पूरक अभियोगपत्र पेस हुने उनले बताए । ‘महानगरले दिने वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै कसलाई मुद्दा चलाउने भन्ने यकिन हुन्छ,’ उनले भने । पीडितले दोस्रोपल्ट उजुरी दिएपछि पोखरा महानगर प्रतिनिधि, विज्ञ टोली, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधि र पीडितका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले सूर्यदर्शनको पुनः वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदन तयार गर्दै छ ।
महानगरको विज्ञ टोलीले तयार गरेको अघिल्लो प्रतिवेदनअनुसार १८ हजार ७ सय बचतकर्ताको १ अर्ब ३५ करोड ५३ लाख ५४ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ सहकारीमा बचत थियो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले १ अर्ब ११ करोड ३४ लाख ४३ हजार बिगो दाबी गर्दै चलाएको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । प्रतिवेदनमा १ अर्ब ३१ करोड ५३ लाख ८२ हजार ९ सय ८ रुपैयाँ सहकारीले ऋण लगानी गरेको उल्लेख छ । सूर्यदर्शनमा सर्वसाधारणबाट संकलित रकम गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) ले आफू र सञ्चालकहरूका नाममा पेस्कीका रूपमा निकाली हिनामिना गरेको र नक्कली कारोबारबाट फर्छ्योट गरेको देखिन्छ ।
सूर्यदर्शन सहकारीसँग कुनै साइनो नभएको दाबी गर्ने लामिछानेले पनि पेस्कीका नाममा एक करोड लिएको र राईकै शैलीमा अर्को खाता खडा गरी फर्छ्योट गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ग्यालेक्सी टेलिभिजनका जीबीका व्यापारिक साझेदार रहेका रवि लामिछानेका नाममा पनि एक करोड रुपैयाँ पेस्की निकालिएको थियो । सहकारीबाट कर्जा पाउने अधिकार बचतकर्ता सदस्यलाई मात्र हुन्छ । लामिछाने स्वयंले यो सहकारीसँग आफ्नो कुनै साइनो नभएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
लामिछानेको कर्जा नं. ११६–४४५६ खडा गरी पुलेसो कर्जा शीर्षकमा खाता नम्बर ४९–००७७० मार्फत गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिले पेस्की फर्छ्योट गरेको छ । तर, खातामा नगदमा उक्त रकम जम्मा भएको देखिँदैन । सहकारीले कुनै पनि नाफामूलक संस्थालाई ऋण दिन मिल्दैन । त्यस्ता संस्थालाई सदस्य बनाउनै मिल्दैन ।

(काठमाडौं)
गण्डकीमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पाएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको भन्दै कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । मुख्यमन्त्री अधिकारीले गत आइतबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिएका थिए । गण्डकी प्रदेशसभामा ६० सदस्य छन् । सभामुखबाहेक ५९ सदस्य रहेको र त्यसअनुसार अधिकारीले पाएको ३० मत बहुमत रहेको घोषणा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले गरेका थिए ।
अधिकारीले लिएको मत अवैधानिक रहेकाले अब ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हिसाबले मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गर्न कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले माग गरेका छन् । अदालतको आदेशविपरीत मुख्यमन्त्री भएको भन्दै अधिकारी तथा उनको नियुक्तिमा सहयोग गर्ने प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट र सभामुख धिताललाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्ने उनको माग छ ।
कांग्रेसका नेता पाण्डे अघिल्लो गठबन्धनका बेला २०८० वैशाख १५ मा गण्डकीको मुख्यमन्त्री भएका थिए । सत्ता समीकरण बदलिएसँगै माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार ढल्ने अवस्थाका कारण उनले राजीनामा दिएका थिए ।
एमालेका अधिकारीले सभामुख धितालको मतसमेत मिलाएर दाबी पेस गरेपछि गत चैत २५ मा प्रदेश प्रमुखले उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । तटस्थ रहनुपर्ने सभामुखले सरकार गठनमा साथ दिएको भन्दै त्यसविरुद्ध पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीको बहुमतको परीक्षण प्रदेशसभाबाटै हुने विकल्प बाँकी रहेकाले त्यसैको प्रयोग गर्न भन्दै सर्वोच्चले पाण्डेको रिट खारेज गरेको थियो ।
गत आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा राखिएको विश्वासको मतका प्रस्तावमा अधिकारीका पक्षमा ३० मत खसेको थियो । कुल ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा २७ सांसदले अधिकारीको विपक्षमा मत हालेका थिए भने २ सांसद तटस्थ बसेका थिए । रिटमा बहुमत संख्या ३१ भए पनि ३० लाई बहुमत मानेर अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री घोषणा गर्ने सभामुखको काम संविधानको व्यवस्था र अदालतको आदेशको बर्खिलाप भएको भन्दै त्यो बदरभागी भएको उल्लेख छ ।

(काठमाडौं)
प्यालेस्टिनी विद्रोही समूह हमासले इजरायलमा आक्रमण गरेको आठ महिना पुगिसकेको छ । इजरायलले व्यहोरेको अप्रत्याशित आक्रमणमा करिब १ हजार २ सय इजरायली तत्काल मारिए । घाइते भएका सय जनाभन्दा बढीले आक्रमणको केही दिनमा ज्यान गुमाएका थिए । त्यसका साथै २ सय ५० जनाभन्दा बढीलाई इजरायली क्षेत्रबाट बन्धक बनाएर लैजान हमास सफल भएको थियो ।
आफूविरुद्ध इतिहासकै भयानक आक्रमणबाट क्रुद्ध इजरायलले त्यसलगत्तै प्यालेस्टाइनमा अन्धाधुन्ध आक्रमण सुरु गर्‍यो । जसका कारण आठ महिनाको अवधिमा ३७ हजार ७ सय ८९ प्यालेस्टिनीको ज्यान गइसकेको छ । मारिनेमध्ये अधिकांश महिला र बालबालिका छन् । कम्तीमा ७८ हजार घाइते भएको जनाइएको छ । यस अवधिमा प्यालेस्टाइनमा हजारौं संरचनाहरू ध्वस्त भएका छन् भने ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणहरू विस्थापित भएका छन् ।
पश्चिम एसिया क्षेत्रमा जारी तनाव आठ महिनापछि भने अमेरिकासम्म पुगेको छ । अमेरिकी विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले प्यालेस्टाइनमा भइरहेको इजरायली आक्रमणको विरोधमा प्रदर्शनहरू चर्काएका छन् । त्यस्ता विरोध प्रदर्शनहरूले विगतमा अमेरिका हुने गरेका युद्ध र रंगभेदविरुद्धका आन्दोलनको झल्को दिएका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । इजरायली आक्रमणको विरोधमा गरिएको प्रदर्शनको शृंखला पछिल्लो दिनमा निकै बढेको छ । जसका कारण दर्जनौं विश्वविद्यालय तनावग्रस्त बनेका छन् ।
इजरायलले अक्टोबरमा प्यालेस्टाइनमाथि आक्रमण सुरु गरेदेखि नै अमेरिकाका विभिन्न विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले युद्धविरोधी प्रदर्शनहरू सुरु गरेका थिए । तर इजरायलको ज्यादती बढ्दै गएपछि विद्यार्थीहरू थप आन्दोलित भएका हुन् । सुरुमा र्‍याली, अनशन, भोक हडताल गरेका विद्यार्थीहरू पछिल्लो समय भने क्याम्पस हाताभित्रै पाल टाँगेरै बस्न थालेका छन् । बीबीसीका अनुसार ४५ राज्य र वासिङ्टनमा विद्यार्थीहरू आन्दोलिन छन् । एक सय ३० भन्दा बढी विश्वविद्यालय तथा कलेजमा विद्यार्थीहरू अस्थायी शिविर नै खडा गरेर प्रदर्शनमा उत्रेका छन् ।
उत्तरपूर्वी क्षेत्रका जर्ज वासिङ्टन, ब्राउन, यल, हार्वार्ड, एमर्सन, न्युयोर्क, जर्जटाउन, अमेरिकन, मेरिल्यान्ड, जोन हप्किन्स, टुफ्ट्स, कोर्नेल, पेन्सलभेनिया, प्रिन्स्टन, टेम्पल, नर्थ इस्टर्न, एमआटी, द न्यु स्कुल, रोचेस्टर र पिट्सवर्ग विश्वविद्यालयमा प्रदर्शन चर्केको छ । त्यस्तै, पश्चिम तटीय क्षेत्रका क्यालिफोर्निया स्टेट पोलिटेक्निक, हुम्बोल्ट, साउदर्न क्यालिफोर्निया, क्यालिफोर्निया, लस एन्जलस, बर्कले, वासिङ्टन, ओरिगन विश्वविद्यालयमा पनि विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका छन् ।
विस्कन्सिन, नर्थवेस्टर्न, वासिङ्टन (सेन्ट लुइस), इन्डियाना, मिसिगन, ओहायो, ओहायो स्टेट, मिनेसोटा, कोलम्बिया, सिकागोलगायतका मध्यपश्चिम क्षेत्रका विश्वविद्यालयमा पनि प्रदर्शन चर्किएको बीबीसीले जनाएको छ । दक्षिणी क्षेत्रका टुलेन, एमोरी, भान्डेरबिल्ट, नर्थ क्यारोलाइना, चार्लोट, नर्थ क्यारोलाइना (चापेल हिल), केन्नेस, फ्लोरिडा, भर्जिनिया टेक, जर्जिया र दक्षिणपश्चिम क्षेत्रका टेक्सास (अस्टिन), टेक्सास (डालस), राइस र एरिजोना विश्वविद्यालयमा प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
विद्यार्थीले प्रदर्शन चर्काएका विश्वविद्यालयले नियमित कक्षा बन्द गरी भर्चुअल माध्यमबाट पठनपाठन सञ्चालन गरेका छन् । ‘युनिभर्सिटी अफ साउदर्न क्यालिफोर्निया’ ले दीक्षान्त समारोह नै स्थगन गरेको छ । स्थानीय प्रहरी र केही विश्वविद्यालय प्रशासनले प्रदर्शनकारीविरुद्ध कठोर नीति अपनाउन थालेका छन् । कोलम्बियालगायतका केही विश्वविद्यालयले प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीलाई निलम्बन गरेका छन् ।
केही विश्वविद्यालयले भने प्रदर्शन अन्त्यका लागि विद्यार्थीहरूसँग वार्ता सुरु गरेका अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । अन्य केहीले भने प्रदर्शन रोक्न अल्टिमेटम दिएका र प्रहरी गुहारेका जनाइएको छ ।
बीबीसीका अनुसार सिकागो नजिकैको नर्थवेस्टर्न र रोडी आइल्यान्डस्थित ब्राउन विश्वविद्यालय प्रशासन र विद्यार्थीबीच विश्वविद्यालय हाताभित्र टेन्टको संख्या घटाउने सहमति
भएको छ । कतिपय विश्वविद्यालयमा प्रदर्शकारी विद्यार्थी र प्रहरीबीच झडपहरू भएका समाचार सार्वजनिक भएका
छन् । त्यस्तै सयौं विद्यार्थीहरू पक्राउ परेका छन् । प्रदर्शनमा पक्राउ परेका विद्यार्थीहरूको संख्या यकिन नभए पनि कम्तीमा २ हजार ५ सय विद्यार्थी पक्राउ परेका समाचार संस्थाले एपीले उल्लेख गरेको छ ।
एपीका अनुसार मे १ र २ मा मात्रै यल, डार्टमाउथ, स्टोनी ब्रुक, पोर्टल्यान्ड, विस्कन्सिन र टेक्सास विश्वविद्यालयमा मात्रै सयौं विद्यार्थी पक्राउ परेका थिए । त्यस्तै, क्यालिफोनिर्याबाट २ सय १० र न्युयोर्कबाट २ सय ८२ विद्यार्थीलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो । न्युयोर्कस्थित कोलम्बिया विश्वविद्यालयले क्याम्पस हातामा विद्यार्थीहरूले बनाएका अस्थायी शिविरहरू हटाउन समयसीमा तोकेको थियो । तर उक्त समयमा शिविरहरू नहटाइएपछि विद्यार्थीहरूलाई निलम्बन गर्न थालेको छ ।
युनिभर्सिटी अफ टेक्सस (अस्टिन) मा राखिएका शिविर हटाउन विद्यार्थीले आनाकानी गरेपछि टेक्सास प्रहरीले हटाइदिएको छ । त्यसक्रममा पालहरूभित्र ढुंगाहरू फेला परेका र कतिपय प्रदर्शनकारी विश्वविद्यालयसँग असम्बन्धित रहेको पत्ता लागेको विश्वविद्यालयको दाबी छ ।
कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा प्रदर्शनकारीले खडा गरेका शिविर दुई साताअघि प्रहरीले हटाइदिएपछि विद्यार्थी प्रदर्शन थप फैलिएको थियो । तर यहुदी विद्यार्थीमाथि आक्रमण भएको र त्यसलाई रोक्न नसकेको भन्दै विश्वविद्यालयको नेतृत्वमाथि कारबाही वा पद छाड्न दबाब बढिरहेको छ । विश्वविद्यालय यहुदीविरोधी भावनाले यहुदी विद्यार्थीहरू जोखिममा परेका विषयमा अमेरिकाभरि भइरहेको बहसको केन्द्रमा छ ।
प्रहरीले अप्रिल १८ मा क्याम्पसको मध्यभागमा प्यालेस्टिनी समर्थक विद्यार्थीले बनाएको शिविर हटाउनुका साथै एक सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई पक्राउ गरेको थियो । तर विद्यार्थीहरूले फेरि अर्को शिविर बनाएका थिए । जसका कारण विश्वविद्यालयले अनलाइन पढाइ सुरु गरेको थियो । पुनः प्रहरी गुहार्ने कुनै योजना नरहेको बताएको विश्वविद्यालयले ग्य्राजुएसन कार्यक्रमसमेत स्थगित गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख माइक जोन्सनले गत साता विश्वविद्यालयका अध्यक्ष नेमात सफिकले पद छाड्नुपर्ने बताएका थिए । ‘कोलम्बियामा जे भइरहेको छ त्यो निकै लज्जास्पद छ,’ रिपब्लिकन नेता जोन्सनले एक्समा लेखेका थिए । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाका डेमोक्रेट सांसदहरूले समेत कोलम्बिया विश्वविद्यालयका बोर्ड अफ ट्रस्टिज, व्यवस्थापकलगायतलाई ‘निर्णायक कारबाही गर्न, शिविरहरू हटाउन र सबै विद्यार्थीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित’ गर्न आग्रह गरेका थिए ।
स्वतन्त्र पर्यवेक्षकले इजरायलविरुद्ध विद्यार्थीले गरेको विरोधलाई एक्काइसौं शताब्दीकै ठूलो प्रदर्शनका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । यी प्रदर्शनलाई भियतनाम युद्धको विरोधमा सन् १९६० को दशकमा भएको आन्दोलन र १९८० को दशकमा भएको रंगभेदविरोधी आन्दोलनसँग तुलना गरिएको छ । अमेरिकाले यो शताब्दीमा तीन ठूला आक्रमणको सामना गरेको छ । ती इराकमाथि अमेरिकी आक्रमणको विरोध, अकुपाई वालस्ट्रिट आन्दोलन र अश्वेत युवा जर्ज फ्लोइडको हत्यापछि उठेको रंगभेदविरोधी प्रदर्शन हुन् ।
समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार आन्दोलित विद्यार्थीहरूले प्यालेस्टाइनको गाजामा स्थायी युद्धविरामको माग गरेका छन् । त्यसका साथै, उनीहरू इजरायललाई अमेरिकाले गरिरहेको सैन्य सहयोगको अन्त्य गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । हतियार विक्रेता र युद्धबाट नाफा कमाउने कम्पनीहरूबाट विश्वविद्यालयले वित्तीय सहयोग लिन बन्द गर्नुपर्ने विद्यार्थीहरूको माग छ । अमेरिकी शैक्षिक संस्थाहरूले इजरायलसँग आर्थिक दूरी कायम गर्नुपर्ने विद्यार्थीहरूको माग छ । त्यस्तै, आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले पक्राउ गरेका विद्यार्थी तथा अध्यापकहरूलाई बिनासर्त रिहा गरिनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले भने जोकोही अमेरिकीलाई प्रदर्शन गर्ने अधिकार रहेको बताएका छन् । तर प्रदर्शनका क्रममा कानुनको पालना गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रदर्शन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार छ,’ प्यालेस्टाइनको समर्थनमा विद्यार्थीले गरेको प्रदर्शनबारे बाइडेनले भनेका छन्, ‘तर कानुनको सम्मान गर्नुपर्छ ।’
विद्यार्थीहरूका पछिल्ला प्रदर्शनमा कानुनको अवहेलना भएको उनको दाबी छ । ‘शान्तिपूर्ण विरोधको समर्थन गर्न सकिन्छ, तर हिंसात्मक विरोधको होइन,’ बाइडेनले भने, ‘जब हिंसा हुन्छ, त्यो कानुनको दायराभन्दा बाहिर जान्छ ।’ प्रदर्शनकारीले प्यालेस्टाइनमा के भइरहेछ भन्ने नबुझेको उनको दाबी छ ।
विद्यार्थी प्रदर्शनका विषयमा राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउस भने अप्ठेरोमा पर्दै गएको कतिपयको आकलन छ । ह्वाइट हाउस शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अधिकार र घृणाजन्य अभिव्यक्तिको निन्दाको विषयमा सन्तुलन खोजिरहेको जस्तो देखिएको कतिपयको विश्लेषण छ । ‘यो पीडादायी क्षण हो,’ ह्वाइट हाउसकी प्रेस सेक्रेटरी करिन जाँ पियरले भनिन्, ‘स्वतन्त्र अभिव्यक्ति कानुनको परिधिभित्र रहनुपर्छ ।’
त्यस्तै, अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि विद्यार्थी आन्दोलनको विरोध गरेका छन् । उनले आन्दोलनकारी विद्यार्थीलाई ‘रिसाहा पागलहरू’ को संज्ञा दिएका छन् । प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थीलाई उदारवादी समूहहरूले खटाएको उनको दाबी छ । केही यहुदी विद्यार्थीहरूले भने प्रदर्शनकारीबाट घृणाजन्य अभिव्यक्ति र हिंसाका धम्कीहरू आएको दाबी गरिएको छ । न्युयोर्कबाट रिपब्लिकन पार्टीबाट निर्वाचित कंग्रेस
सदस्य एलिज स्टेफानिकले यहुदी विद्यार्थीहरूको चिन्ता सम्बोधन गर्न कोलम्बियाको नेतृत्व कमजोर देखिएको भन्दै आलोचना गरेकी छन् ।
प्यालेस्टाइनमाथि इजरायली आक्रमणको विरोधमा अमेरिकासँगै अस्ट्रेलिया, क्यानडा, जर्मनी, फ्रान्स, डेनमार्क, इटाली, फिनल्यान्ड, यूकेलगायत देशका विभिन्न विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले समेत इजरायलको ज्यादतीविरुद्ध प्रदर्शनहरू चर्काएका छन् ।
(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

(काठमाडौं)
त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट उत्तरपुस्तिका हराएको विषयमा छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीसहित ७ जना अधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
स्नातक तहका ५ सयभन्दा बढी विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका कार्यालयबाटै हराएको विषयमा छानबिन गर्न त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले पूर्वरजिस्ट्रार चन्द्रमणि पौडेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले परीक्षा नियन्त्रक जोशी, सहनियन्त्रक सुरेशजंग शाही र पवन बराललाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो । छानबिन समिति स्रोतका अनुसार उनीहरू ३ जनालाई पदबाट हटाउनसमेत सुझाव दिइएको छ ।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका प्रशासन प्रमुख सहप्रशासक भोजराज भट्ट र गोप्य शाखाका कर्मचारी उपप्रशासक निलम पोखरेललाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको स्रोतले जनायो । उनीहरूले पदीय जिम्मेवारीअनुसार कर्तव्य पूरा नगरेको भन्दै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट हटाउन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
उत्तरपुस्तिका हराएको घटनामा बदमासी गरेको भन्दै गोप्य शाखाका शाखा अधिकृत शम्भु दाहाल र नायब सुब्बा दीपक पाण्डेलाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ । उनीहरूको लापरबाहीका कारण नतिजा प्रकाशन गर्न बाँकी उत्तरपुस्तिका नतिजा प्रकाशन भइसकेका उत्तरपुस्तिकासँगै नष्ट गर्न पठाइएको छानबिन समितिले औंल्याएको छ ।
समितिमा त्रिविका कानुनी सल्लाहकार नारायण खनाल र अनुगमन निर्देशनालयका उपनिर्देशक विष्णु वाग्ले सदस्य थिए । समितिले गतसाता उपकुलपति केशरजंग बराललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा परीक्षा नियन्त्रक जोशी कार्यालय समयमै मदिरा सेवन गरी आउने गरेकाले तत्काल पदबाट हटाउन भनिएको छ । गत चैतमा उनी कार्यालयमै बेहोस भएका थिए । उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल लैजाँदा सरकारी कर्मचारी कार्यालय समयभित्रै मदिरा सेवन गरेको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘शिक्षण अस्पतालले नै परीक्षा नियन्त्रकलाई अल्कोहल डिसअर्डर भन्ने रिपोर्ट दिएको छ,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘कार्यालय समयमै मदिरा सेवा गरेको पाइएपछि उनलाई थप कारबाही गर्नसमेत
भनेका छौं ।’
प्रतिवेदनले दोषी देखाएका दुई कर्मचारीको रजिस्ट्रार कार्यालयले सोमबारबाट जिम्मेवारी खोसेको छ । भट्टलाई पब्लिक युथ क्याम्पस र पोखरेललाई इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान सरुवा गरिएको रजिस्ट्रार कार्यालयले जनाएको छ । रजिस्ट्रार केदार रिजालले छानबिन प्रतिवेदन अध्ययन भइरहेको जनाए । थप कारबाही प्रतिवेदन कार्यकारी परिषद्मा पेस गरेर त्यहींबाट गरिने उनले बताए । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा ३ जना सहपरीक्षा नियन्त्रक रहने व्यवस्था छ । उपकुलपति कार्यालय स्रोतले दोषी देखिएका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई हटाएर नयाँ पदाधिकारी र कर्मचारीको सेट नै पठाउने तयारी भइरहेको जनाएको छ । शाही कांग्रेस, बराल माओवादी कोटाबाट पूर्वउपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाको पालामा नियुक्त भएका थिए । एमाले कोटामा राजेन्द्रकुमार पोखरेललाई सहपरीक्षा नियन्त्रक नियुक्त गरिएको थियो । बाँस्कोटाको पालामा पनि परीक्षाको काममा अनियमितता गरेको आरोपमा जोशीमाथि कारबाही गर्न कार्यकारी परिषद्ले फाइल उठाएको थियो । तर राजनीतिक दबाबका कारण उनी कारबाहीबाट जोगिएका थिए । उनी कांग्रेस कोटामा परीक्षा नियन्त्रक नियुक्ति भएका हुन् । उनलाई कारबाही नगर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नै दबाब दिने गरेको तत्कालीन कार्यकारी परिषद्का एक सदस्यले जनाए । त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट नतिजा प्रकाशन गर्न १८ महिनासम्म ढिलासुस्ती गर्ने, प्रश्नपत्र त्रुटि हुने, हुबहु सोध्ने, उत्तरपुस्तिका हराउने, साटफेर गर्नेलगायतका अनियमितता र बेथिति हुँदै आएको छ ।
पछिल्लो पटक २०८० वैशाखमा लिएको स्नातक तह प्रथम वर्षको मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायअन्तर्गत जनसंख्या तथा स्वास्थ्य विषय (कोड नम्बर ४२२) र शिक्षाशास्त्र संकायतर्फको शिक्षाको आधार विषय (कोड नम्बर ४१२) का उत्तरपुस्तिकाहरू हराएको गत चैतमा थाहा भएको थियो । नतिजा सार्वजनिक गर्ने बेला उत्तरपुस्तिका नभेटिएपछि पुनः परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो । उत्तरपुस्तिका हराएका विद्यार्थीको परीक्षा चैत २१ गतेदेखि सञ्चालन गरिएको थियो । चितवनको वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, सहिद स्मृति बहुमुखी क्याम्पस र दाङको देउखुरी बहुमुखीलगायत क्याम्पसका उत्तरपुस्तिका हराएको थियो ।
परीक्षा सकिएर देशभरबाट ल्याएको उत्तरपुस्तिका परीक्षण भएर पनि फिर्ता आएपछि सम्परीक्षण गर्ने बेलामा भेटिएको थिएन । सयदेखि डेढ सय
विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका राखिएको छुट्टाछट्टै पोकाहरू नै हराएका थिए । हराएका उत्तरपुस्तिकाका प्राप्तांक मार्क लेजरमा चढाउन बाँकी नै थियो । नतिजा प्रकाशन भएको ४ महिनापछि मात्र उत्तरपुस्तिका नष्ट गर्न सकिने व्यवस्था छ । २०७९ मा
पनि व्यवस्थापन संकायअन्तर्गत बीबीएस चौथो वर्षको एक विषयको उत्तरपुस्तिका हराएपछि पुनः परीक्षा लिएको थियो । उत्तरपुस्तिका हराउने
जस्ता लापरबाही पटक–पटक दोहोरिँदै आए पनि छानबिन हुने तर कारबाहीमा पदाधिकारीले बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

(काठमाडौं)
सरकारी कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने भुक्तानी प्रणाली (पेमेन्ट गेटवे) का उपकरण तथा परामर्श सेवा खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले मंगलबार पौडेललाई खरिद प्रकरणमा दोषी ठहर गरेको हो ।
पौडेललाई ९ वर्ष कैद, २३ करोड २७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ जरिवाना र जरिवाना बराबरकै रकम असुलउपर गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । पौडेल हाल गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको कसुरमा विशेष अदालतकै आदेशमा पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागारमा छन् ।
टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक हुनुअघि पौडेल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक थिए । सोही बेला भएको उपकरण तथा परामर्श सेवा खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० असोज १५ मा पौडेलसहित सचिव मधुकुमार मरासिनी र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सञ्जय शर्मासहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायरको करिब ७ महिनापछि गत वैशाख ७ मा विशेषले यो प्रकरणमा सुनील पौडेललाई मात्रै दोषी ठहर गर्दै बाँकीलाई सफाइ दिएको थियो । मंगलबार अदालतले सजाय निर्धारण गरेको हो । अख्तियारले प्रतिवादी बनाएका सचिव मरासिनी (खरिदताका अर्थको सहसचिव) सहित, प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकले सफाइ पाएका छन् । अदालतले उनीहरूको हकमा अख्तियारको दाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको हो । सचिव मरासिनी अदालतबाट सफाइ पाएको पर्सिपल्टै वैशाख ९ मा अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भइसकेका छन् ।
‘प्रतिवादी सुनील पौडेलले केन्द्रको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा सीएमए स्मल सिस्टम एबीसँग परामर्श सेवा खरिद सम्झौता गरेको पाइन्छ,’ अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘उक्त रकम भुक्तानी गरी खरिद गरिएको सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी संस्थाको प्रमुखका रूपमा निज प्रतिवादी सुनील पौडेलको रहेकोमा हालसम्म पनि सञ्चालनमा
आएको देखिएन ।’

राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन बाँकी एउटै मात्र जिल्ला सदरमुकाम थियो– सिमकोट (हुम्ला) । सिमकोटलाई चीनको सीमाक्षेत्र हिल्सासँग जोड्ने सडक भने पहिल्यै खुलेको थियो । हेलिकोप्टरबाट ओसारिएका र रसुवागढीबाट सीमापारि हुँदै पुर्‍याइएका गाडी सिमकोटबाट हिल्सा र अन्य केही गाउँसम्म चल्थे । अहिले भने सिमकोट राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छ । बाजुरा हुँदै सिमकोट पुग्ने सडकको ट्र्याक खुलेसँगै भारत र चीन जोड्ने कर्णाली करिडोर पनि छिचोलिएको छ । यो करिडोर कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशकै समृद्धिको ढोका खोल्ने मुख्य आधार हो । तर यसलाई सहज रूपमा सार्वजनिक सवारी सञ्चालन हुने अवस्थामा पुर्‍याउन अझै धेरै काम बाँकी छ ।
कर्णाली करिडोरको शिलान्यास २०५६ सालमै गरिएको थियो । पछि यसलाई आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा निर्माण सुरु गरेर २०७० मा पूरा गर्ने लक्ष्य राखियो । हरेक बजेटमा हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्य राखिएको हुन्थ्यो । तर काम ढिला गरी अघि बढ्यो र सक्न पनि उत्तिकै समय लाग्यो । ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ, भौगोलिक विकटता, विस्फोटक पदार्थको उपलब्धतामा समस्या, रेखांकन हेरफेर जस्ता कारणले काम सुस्त हुन पुगेको थियो । केही समय कोरोना महामारीले पनि असर पार्‍यो । बोलकबोलमा घटाघटबाट ठेक्का लिने प्रक्रियाका कारण निर्माण कम्पनीले पनि म्याद थप गराएर ठेक्का रकम बढाउन खोज्दा पनि काम प्रभावित हुन पुग्यो । कालीकोटको खुलालुदेखि सिमकोट हुँदै हिल्सासम्मको २६९ किमिमध्ये २४६ किमि सडक विभागले आफैं ठेक्का प्रक्रियामार्फत काम अघि बढाएको थियो । कठिन चट्टानी क्षेत्रको २२.५ किमिमा ट्र्याक खोल्ने जिम्मा २०७१ सालमा नेपाली सेनालाई दिइएको थियो । सेनाले हुम्लाको लालीबगर–दुल्लीकुना खण्डको छारे भीरमा ट्र्याक खोलेसँगै करिडोर छिचोलिएको छ । ट्र्याकबाट केही टिपर र ट्र्याक्टर सदरमुकाम सिमकोट पुगेका छन् ।
सरकारले कर्णाली करिडोर (खुलालु–सिमकोट–हिल्सा) लाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत राखेर निर्माण अघि बढाएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगबाटै सहयोग, समन्वय र सहजीकरण हुने तथा प्रधानमन्त्रीले नै अनुगमन गर्ने र समस्या समाधानमा तदारुकता देखाउने गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राख्दा पनि सडकको ट्र्याक खुल्नै यतिका वर्ष लाग्नु लज्जाजनक छ । ढिलै भए पनि कर्णाली करिडोरमा ट्र्याक खुलिसकेको छ । ट्र्याकको केही खण्डमा गाडी एकतर्फी रूपमा मुस्किलले चल्न सक्छन् । केही भीरमा अझै अप्ठ्यारा छन् । गाडी अलि सहज रूपमा चल्न पनि सडकलाई थप चौडा पार्नुपर्नेछ, ग्रेड मिलाउनुपर्नेछ । सिमकोट नपुग्दै बीचमा पर्ने चुवा खोलामा पक्की पुल बनिसकेको छैन, जसले गर्दा बर्खामा यो खण्ड भएर सवारीसाधन गुड्न समस्या हुन्छ । भारतीय सीमावर्ती जमुनाहदेखि चिनियाँ सीमावर्ती हिल्सासम्म कर्णाली करिडोरको कुल लम्बाइ ६८२ किलोमिटर हो तर त्यसमध्ये खुलालु–सिमकोट–हिल्सा पूरै खण्ड कालोपत्र गर्न बाँकी छ ।
कर्णाली करिडोरले बाँके, सुर्खेत, कालीकोट, बाजुरा र हुम्लालाई जोड्छ । सडकमा सहज रूपमा सवारीसाधन चल्न थालेपछि कर्णाली प्रदेशको उपल्लो भेगमा बहुआयामिक रूपान्तरण देखिनेछ । ढुवानी खर्च घटेर दैनिक उपभोग्य लगायतका सामग्रीको मूल्य घट्न सक्छ । स्थानीय उत्पादनलाई बजार पुर्‍याउन सहज हुन्छ, जसले गर्दा किसानहरू व्यावसायिक खेतीतर्फ लाग्न सक्छन् । रोजगारीका नयाँ–नयाँ अवसर खुल्न सक्छन् । स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभिवृद्धि हुन सक्छ । बसाइँसराइ दर घट्न सक्छ । कर्णाली प्रदेशको माथिल्लो भेग अहिले पनि स्वास्थ्य पहुँचका हिसाबले कमजोर क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ । सडक सञ्चालनले पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत टेवा पुर्‍याउँछ । चीनको कैलाश मानसरोवर दर्शनमा जानलाई सहज सडक हुने भएकाले यो भारतीय तीर्थालु/पर्यटक भित्र्याउने आधार बन्नेछ । कर्णाली क्षेत्रमै पनि पर्यटकको आवागमन बढ्न सक्छ । प्रदेशकै लागि ‘लाइफलाइन’ बन्ने कर्णाली करिडोरको स्तरोन्नतिलाई सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ । यसलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्दै जतिसक्दो छिटो कालोपत्र गरेर बाह्रैमास सवारीसाधन चल्ने बनाउनुपर्छ । सडकका लागि हुम्लावासीले दशकौं कुर्नुपर्‍यो । अब सहज आवागमन सुविधाका लागि उनीहरूलाई त्यसरी लामो समय कुराउनु हुँदैन ।

अस्पतालमा ल्याइएका बिरामीको उपचारका क्रममा मृत्यु हुँदा डाक्टरमाथि कुटपिट र अस्पताल हाताभित्र हुलहुज्जत गर्ने प्रवृत्ति नौलो रहेन । बिरामी भएका सबै मानिसलाई जस्ताको तस्तै बचाउने डाक्टर भगवान् त होइनन् नि । डाक्टरमाथि हमला कुनै पनि हालतमा क्षम्य हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन । त्रासमा रहेर कुनै पनि डाक्टरले बिरामीको उपचार गर्न सक्दैनन् । सबै डाक्टर ठीक हुन्छन् भन्ने होइन, डाक्टरले गल्ती नै गर्दैनन् भन्ने पनि होइन, काम गर्ने क्रममा डाक्टरहरूबाट पनि त्रुटि नभएका घटना पनि छैनन् । डाक्टरको गल्तीमा उजुरी गर्ने, सुनुवाइ गर्ने निकाय छन् । ती निकायबाट उपचार खोज्नुपर्नेमा सिधै डाक्टरमाथि आक्रमण गर्नु अपराधी मानसिकताको पराकाष्ठा हो ।
डाक्टरी पेसा त्यसै पनि संवेदनशील छ । यो पेसा मानिसको ज्यानसँग जोडिएको हुन्छ । कहिलेकाहीं सामान्य त्रुटिले बिरामी ठीक नहुने अवस्था पनि आउन सक्छ । कहिले प्रयत्न गर्दागर्दै पनि बिरामी ठीक नहुन सक्छन् । जादुजसरी बिरामी डाक्टरको छेउमा हुँदा केही हुँदैन भन्ने सोच्नु गलत छ । डाक्टरमाथि आक्रोशित भएर कुटपिट गर्नु भनेको चिकित्सा क्षेत्रलाई नै त्रसित बनाउनु हो । डाक्टरमाथि हुने गरेका सांघातिक आक्रमणलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । सरकारले भयरहित वातावरणमा बिरामीको उपचार गर्ने अवस्था तयार गरिदिनुपर्छ । जुनसुकै अस्पतालमा पनि डाक्टरको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । डाक्टरमाथिको आक्रमणलाई अनदेखा गरी चिकित्सा क्षेत्रलाई नै डरको भुमरी बनाउनु राम्रो हुँदैन । जहाँ जतिखेर पनि व्यक्तिगत आक्रमण गर्नु भनेको यो मुलुकमा कुनै राज्य नै छैन, जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नु हो ।
– गोविन्द विक, बूढानीलकण्ठ–१२, काठमाडौं

अचेल आगलागी र डढेलोका कारण भएको क्षतिबारे समाचार दिनहुँ आएकै छन् । आगलागीले घर ध्वस्त हुँदा सयौं परिवार बिचल्लीमा परेका छन् । अग्निपीडितसँग शरीरमा लगाएको एकसरो कपडाबाहेक अरू केही बचेको छैन । उनीहरूलाई छाक टार्नसमेत मुस्किल परिरहेको छ । मुलुकमा आगलागी र वन डढेलोले बर्सेनि क्षति त गरेकै हुन्छ । यसपालि हिउँद सुक्खा भयो, त्यसपछि पनि खासै वर्षा भएन । त्यही कारण आगलागी र वन डढेलोका घटना वृद्धि भएको छ । आगलागी र डढेलो कम गर्न वर्षा नै कुर्नुपर्ने हो ? जब समस्या उत्पन्न हुन्छ, तब मात्र व्यवस्था गरेजस्तो गर्ने सरकारको पुरानो बानी नै हो । आगलागी बढिरहेको छ, तर स्थानीय सरकारसँग दमकल नगण्य छन् । समयमै दमकल खरिद तथा जनचेतना अभिवृद्धि गरी यस्ता विपद्बाट जोगिन उपाय अपनाउन पर्याप्त चासो देखिएन । अर्बौंको नोक्सानी र आलोचनापछि मात्र कतिपय स्थानीय सरकारले दमकल किन्ने निर्णय गरेको खबर आएका छन् ।

वनमा घाँस, दाउरा लिन जानेहरूले मात्तिएर आगो सल्काई हिँड्ने, चुरोट सल्काउँदा सलाईको बलेको काँटी जथाभाबी फ्याँक्ने समस्या छ । कतिपय अवस्थामा ढुंगा आपसमा ठोकिएर पनि आगलागी वा डढेलो लाग्ने गर्छ । अधिकांश डढेलो मानवीय कारणले नै हुन्छ । यस्ता कारणलाई सरकारले पर्याप्त निगरानी गर्नुपर्छ । आगलागी वा डढेलोको रोकथाम र क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले बेलैमा पहल गर्नुपर्छ । यसका लागि वन, निकुञ्जभित्र रहेका र ढलेका काठ, दाउरा, खोस्मेरालाई लिलाम बिक्री गर्नुपर्छ । गर्मी मौसम लाग्नासाथ संघ तथा स्थानीय सरकारले बेलाबेला आफ्नो वन क्षेत्र अनुगमन गर्नुपर्छ । बिनाकाम कतै पनि आगो सल्काउन नहुने सन्देश दिँदै आफ्ना नागरिकलाई सचेत गराउनुपर्छ र गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ । आगो लागिहाले हेलिकोप्टर, ड्रोन र दमकलबाट पानी फ्याँकेर पनि आगो निभाउने पहल गर्नुपर्छ । जथाभाबी आगो सल्काएर छोड्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।

– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची

‘बढ्यो आयु, औसत ७१.३ वर्ष बाँच्छन् नेपाली’ शीर्षकको खबरले सबैमा खुसी र उमंग थपेको छ । ४० वर्षयताको वस्तुस्थितिको आँकडा उत्साहजनक रहेको पाइन्छ । यस अवधिमा नेपालीको औसत आयु साढे २१ वर्षले बढेको देखिन्छ । ०३८ सालमा हाम्रो औसत आयु मात्र ४९.८ वर्ष थियो । ०४८ र ०५८ सालमा सो आँकडा बढेर ५४.३ र ६०.४ वर्ष पुग्यो । त्यसपछि पनि निरन्तर सुधारोन्मुख छ । ०३८ सालमा महिलाभन्दा पुरुषको औसत आयु बढी हुने गर्थ्यो । पछि महिलाको औसत आयुमा उल्लेख्य वृद्धि भई पुरुषलाई उछिनेको छ । जस्तो– ०६८ सालको तथ्यांकमा नेपालीको औसत आयु ६६.६ वर्ष रहँदा महिलाको ६८ र पुरुषको ६५.४ वर्ष देखिएको थियो । दस वर्षपछि अर्थात् २०७८ मा मुलुकको औसत आयु ७१.३ वर्ष रहँदा महिला र पुरुषको क्रमशः ७३.८ र ६८.२ वर्ष देखिएको छ । स्वास्थ्य प्रणालीमा भएको सुधार, सचेतना, बालबालिकाले पाइरहेको पोषण र जन्मदेखि हुर्किंदासम्म पाउने लालनपालनलाई औसत आयु बढ्नुका मुख्य कारक तत्त्व मानिए पनि पहिलेदेखि उपेक्षित बनेको, हेपिएको कर्णालीका महिलाको औसत आयु मुलुककै बढी ७५.५ वर्ष रहेको तथ्यांकले सबैलाई छक्क पारेको छ । धेरैको सोचाइमा कर्णालीका जनता हुने खानेभन्दा हुँदा खाने वर्गमा पर्छन् । त्यहाँका अधिकांश महिला न चेतनशील छन्, न त शिक्षित नै । सुगम ठाउँका महिलाले पाउने सुविधा उनीहरूले पाउँदैनन् । यथार्थमा आफ्नो खेतबारीमा उत्पादित जैविक खाद्यवस्तु, शारीरिक र मानसिक परिश्रम, स्वस्थकर हावापानी कर्णालीवासीका निम्ति सञ्जीवनी बनेको देखिन्छ, जुन कुरा अन्य प्रदेशका निम्ति अनुकरणीय बन्न सक्छ ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

काठमाडौंबाट नौबिसे हुँदै नारायणगढ जाने सडक होस् कि सूर्यविनायक हुँदै धुलिखेल जाने सडक, स्तरोन्नति गर्ने भन्दै जताततै भत्काइएका छन्, कतिपय ठाउँमा आफैं भत्किएका छन् । स्तरोन्नतिको काम भने अत्यन्तै सुस्त छ । त्यही कारण यी सडक भएर यात्रा गर्दा यात्रुले सास्ती खेप्नुपर्छ । घाम लाग्दा ती सडक धुलाम्मे र पानी पर्दा हिलाम्मे हुन्छ । धूलोले आसपासका बस्ती कुरूप बनेका छन् । सडक निर्माण गर्दा धूलो निस्कने ठाउँमा दिनको तीन/चार पटक पानी हाल्नुपर्ने सर्त ठेकेदारसामु राखिन्छ तर पानी हालेको वा नहालेको कुनै अनुगमन हुँदैन । सडकलाई विकासको मेरुदण्ड मानिन्छ तर त्यही विकासको काममा ढिलाइ गरिन्छ । समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारको सम्झौता रद्द गर्नुको सट्टा झन् म्याद थप गर्ने परिपाटी छ । समयमै स्तरोन्नति नगरिएका सडकमा गाडी चलाउँदा सवारी चालकले धूलोबाट जोगिन सधैं ज्याकेट लगाइरहेको देखिन्छ । जति नै गर्मी भए पनि यात्रुले गाडीको सिसा खोल्दैनन् । यस्तो सास्ती छिटो हटाउन सम्झौतामा तोकिएको मितिमै निर्माण सक्न ठेकेदारलाई ताकेता गर्नुपर्छ, काम नसके कारबाही गर्नुपर्छ । निर्माण सम्पन्न भइसकेका कामको भुक्तानी पनि सरकारले ठेकेदारहरूलाई समयमै दिनुपर्छ ।
– तिलप्रसाद न्यौपाने, माछापोखरी चोक, काठमाडौं

दुई चरणको मतदान सकिएर तेस्रो चरणमा पुग्दै गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विपक्षी कांग्रेसलाई सत्तामा आउन मत दिएमा उसले महिलाहरूको मंगलसूत्र खोस्ने र घुसपैठिया मुस्लिमले शासन गर्ने भन्दै उत्तेजित अभिव्यक्ति दिएपछि भारतीय चुनाव यसकै वरिपरि केन्द्रित छ । ‘जब कांग्रेसीहरू शक्तिमा आउँछन्, उनीहरूले स्रोतको सबै अधिकार मुस्लिमको हुनेछ भन्छन् । उनीहरूले तपाईंको सबै सम्पत्ति धेरै बच्चा हुनेलाई बाँड्दिन्छन् । उनीहरूले घुसपैठियालाई सम्पत्ति बाँड्न आमा–दिदीबहिनीको मंगलसूत्र छिन्नेवाला छन्,’ राजस्थानको चुनावी सभामा मोदीले उत्तेजित मुद्रामा आक्रोश पोखेका थिए । ‘हाम्रो आदिवासी परिवारमा चाँदी हुन्छ, त्यसको हिसाब लगाइनेछ । जो बहिनीहरूको सुन छ, जुन सम्पत्ति छ, यसको समान रूपमा वितरण गरिनेछ । के तपाईंलाई मञ्जुर छ ?’ उनले भनेका थिए (सीएनएन, २३ अप्रिल २०२४) । मोदीले मुस्लिमहरूले बढी बच्चा जन्माएर हिन्दु जनसंख्यालाई उछिन्न लागेको भन्दै हिन्दुवादीलाई उक्साएका थिए । भारतको १.४ अर्ब जनसंख्यामध्ये ८० प्रतिशत हिन्दु छन्, जबकि देशको २० करोड मुस्लिम जनसंख्या भनेको जम्मा १४ प्रतिशत हो । मुस्लिमहरूको प्रजनन दर १९९२–९४ मा ४.४ रहेकामा २०१९–२१ मा २.३ मा झरेको छ, जुन हिन्दुहरूको १.९४ प्रतिशतभन्दा बढी हो (एपी, २३ अप्रिल २०२४) ।
‘यो डगविसिल मात्र होइन, समुदायविरुद्ध लक्षित, प्रत्यक्ष र निर्लज्ज घृणास्पद भाषण हो,’ स्थापित पत्रकार राणा अयुबले आक्रोश पोखेकी थिइन् । मुस्लिम नेता असदुद्दिन ओवैसीले मोदीलाई जवाफ फर्काउँदै भने, ‘मोदीले मुस्लिमलाई घुसपैठिया र धेरै बच्चा जन्माउने मानिसका रूपमा बदनाम गरेका छन् । २००२ देखि आजसम्म मोदीको एक मात्र ग्यारेन्टी देखिँदै आएको छ– मुस्लिमहरूलाई गाली गरेर भोट प्राप्त गर्ने ।’ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले भनेका छन्, ‘भारतको इतिहासमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदको मर्यादालाई मोदीले जति गिराएका थिएनन् ।’ मोदीको भाषणप्रति अमेरिकी टेलिभिजन सीएनएनले टिप्पणी गरेको थियो– पछिल्लो दशकमा मोदी र उनको भाजपाले आफ्नो हिन्दु राष्ट्रवादी नीतिहरूद्वारा धार्मिक ध्रुवीकरणलाई उत्प्रेरित गरेको छ । जसले विश्वको सबैभन्दा ठूलो धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्रमा इस्लामोफोबिया र घातक साम्प्रदायिक झडपको लहरलाई जन्म दिएको छ । राष्ट्रिय विकास परिषद् (एनडीसी बैठक, ३ नोभेम्बर २००६) मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले गरेको पुरानो भाषणको एक टुक्रालाई आफूखुसी अर्थ लगाएर मोदीले मुस्लिमविरोधी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै भारतसहित विश्वभर उनको आलोचना भइरहेको छ ।
दुनियाँभरका उदार लोकतन्त्रवादी मिडिया र लोकतन्त्रका पहरेदार संस्थाले मोदीको चुनावी भाषणलाई निकृष्ट स्तरको ‘हेटस्पिच’ को दर्जा दिएका छन् । वासिङ्टनस्थित अनुसन्धान समूह इन्डिया हेट ल्याबको पछिल्लो रिपोर्टमा सन् २०२३ मा यस्ता ६६८ वटा हेटस्पिचका घटना रेकर्ड गरेकोमध्ये ७५ प्रतिशत घटना भाजपाशासित राज्यमा देखिएको उल्लेख छ । भारतको दण्ड संहिताले घृणापूर्ण भाषणलाई निषेध गरेको छ, जसमा धार्मिक विश्वासहरूको अपमान गर्ने उद्देश्यले ‘जानाजानी र दुर्भावनापूर्ण कार्य’ लाई अपराधीकरण गर्ने कुरासमेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । तर त्यस्ता कार्यका कथित अपराधीविरुद्ध तत्काल र पर्याप्त कारबाहीको अभाव छ, जसले दक्षिणपन्थी र चरमपन्थीहरूलाई मौन समर्थन दिइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले भारतीय जनतालाई एउटा खतराबाट बच्ने नाममा अर्को खतराको मुखमा नियतवश धकेलेको भन्ने प्रचार सेलाउन नपाउँदै एस्ट्राजेनेका भ्याक्सिन (भारतमा कोभिसिल्ड) ले स्वीकार गरेको गल्तीको समाचारसमेत डढेलोसरि फैलिएको छ । यसले मोदीलाई प्रतिरक्षात्मक बनाइदिएको छ । सम्भवतः यही त्रासबाट भारतीय प्रशासनले कोभिसिल्ड सर्टिफिकेटमा राखिएको मोदीको वाणी र फोटो हटाउन लगाएको छ । भारतीय मिडियाका अनुसार कोभिसिल्ड निर्माता कम्पनीले भाजपालाई निकै ठूलो चन्दा दिएको देखिएबाट कोभिसिल्डको प्रचारप्रसारमा मोदीको रुचि आम जनताको जीवनरक्षामा भन्दा आफ्नो दलको कोष विस्तारमा थियो ।
मोदीले बारम्बार भारतलाई ‘मदर अफ डेमोक्रेसी’ भन्दै आएका छन्, तर चुनावी आक्रोशमा भने उनले भारतीय लोकतान्त्रिक परम्परा र माताहरूप्रति नै गम्भीर अपमान हुने खालको भाषाको प्रयोग गरेर विश्व गुरु बन्ने आफ्नो महत्त्वाकांक्षामा घात लगाउन पुगेको प्रतीत हुँदै छ । केजरीवालसहितका विपक्षी नेताहरूको गिरफ्तारीले मोदीको चुनावी महत्त्वाकांक्षी बाटोलाई आत्मघाती कदम बनाइदिएजस्तो देखिन्छ । विपक्षी र अधिकारकर्मीले मोदी पुनः सत्तामा दोहोरिएमा भारतको लोकतान्त्रिक इतिहासमै यस पटकको निर्वाचन अन्तिम हुने चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन् । मोदी युगले हामीलाई फेरि एक पटक सिकाएको छ– एउटा पार्टी वा राजनीतिज्ञको अत्यधिक श्रेष्ठता समस्याग्रस्त छ । शक्तिको एकाधिकारले पहिलेभन्दा बढी शंका बढाएको छ (प्रतीक कान्जिलाल, ५ मे २०२४) । मोदीको पछिल्लो चुनावी आक्रोशको अनुमान गर्दा झन्डै औचित्यहीन बन्दै गएको भारतीय जीओपी कांग्रेसले कमब्याक गरिरहेको
बुझ्न सकिन्छ. । मोदीको भाषामा शाहज्यादे कहलिएका राहुल गान्धीको दलले निर्वाचन नजिते पनि उनी नेता बन्ने अवसर भने जुर्दै गएको छ यस पटकको निर्वाचन ।
भाजपाशासित राज्यहरूमा मतदान अत्यन्तै न्यून भइरहेबाट चुनावी लोकतन्त्रप्रति जनता वाक्कदिक्क भएको प्रस्टै देखाएको छ । मोदीले विपक्षी कांग्रेसलाई ‘वामपन्थको चंगुलमा परेको र उसले आफ्नो घोषणापत्रमा जे भनेको छ त्यो चिन्ताजनक र गम्भीर रहेको भन्दै नक्सलावादी विचारधारालाई व्यवहारमा (जमिनमा) ल्याउने उनीहरूको प्रयास हो’ सम्म भन्न पछि परेका छैनन् (हिन्दुस्तान टाइम्स, २२ अप्रिल २०२४) । नेपालमा जसरी वामपन्थी हुनुमा गर्व छ, त्यसको ठीक उल्टो भारतमा वामपन्थी कहलाइनु भनेको आतंककारीजस्तै ठहरिनु हो । आवधिक रूपमा हुनुपर्ने जनगणना नगरेर मोदी प्रशासनले बहुलवादी चरित्रको भारतलाई विभाजन गर्न लागेको आरोप विपक्षी कांग्रेसले लगाउँदै आएको छ ।
अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो मुस्लिम नागरिक अधिकारको वकालत गर्ने संस्था काउन्सिल अन अमेरिकन–इस्लामिक रिलेसन्स (सीएआईआर) ले मोदी भाषणको निन्दा गर्दै भनेको छ, ‘यति विविध धार्मिक सम्पदा भएको राष्ट्रको नेताको भूमिकाका बाबजुद कट्टर दक्षिणपन्थी हिन्दुवादी नेता नरेन्द्र मोदीले भारतीय मुस्लिमहरूलाई घृणित र खतरनाक डायाट्राइबका रूपमा लक्षित गर्नु अनुचित छ, तर अचम्मको कुरा भने होइन । राष्ट्रपति जो बाइडेनले भारतीय मुस्लिम र अन्य अल्पसंख्यक समूहप्रति व्यवस्थित व्यवहारलाई लिएर भारतलाई ‘विशेष चिन्ताको देश’ घोषणा गर्नुपर्छ (टाइम, २३ अप्रिल, २०२४) । राज्यको मुख्यमन्त्रीको कार्यकाल (सन् २००१–२०१४) मा २००२ को गुजरात नरसंहारको निकटताका कारण मोदीलाई २००५ मा अमेरिका प्रवेशमा भिसा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । मोदी संलग्न रहेको भनिएको धार्मिक दंगामा एक हजारभन्दा बढी मानिस मारिएकामा अधिकांश मुस्लिम थिए । ‘तर यस निर्लज्जताले स्पष्ट पारेको छ कि मोदीले आफ्नो विशाल शक्तिमा थोरै नियन्त्रणहरू देख्छन् । देशभित्रका वाचडग संस्थाहरू धेरै हदसम्म उनको भारतीय जनता पार्टीको इच्छाका अघि नतमस्तक छन् । बाहिरी दुनियाँमा साझेदारहरूले बढ्दो रूपमा मोदीले भारतमा के गरिरहेका छन् भन्ने कुरामा आँखा चिम्लन्छन्, किनकि उनीहरूले भारतलाई चीनविरुद्धको लोकतान्त्रिक प्रतिरोधका रूपमा लिन्छन् (न्युयोर्क टाइम्स, २३ अप्रिल २०२४) । वास्तवमै मोदीले बाह्य दुनियाँको यही कमजोरीलाई पक्डेर देशभित्र आफूले चाहेको शासन चलाइरहेका छन् ।
‘नयाँदिल्लीको बढ्दो विदेश–नीति दृढता अन्य देशलाई यसको बढ्दो आवश्यकता छ भन्ने ज्ञानबाट उत्पन्न हुन्छ ।’ अमेरिकाका लागि, ताइवान जल–डमरूमा चीनसँगको सम्भावित द्वन्द्वमा भारत आफ्नो सहायतामा नआए पनि नयाँदिल्लीलाई बेइजिङसँग नजिक हुनबाट रोक्नुले भूराजनीतिक जितको प्रतिनिधित्व गर्छ, जहाँ अन्य असहमतिलाई कागजमा सीमित गर्छ । अन्य देशका लागि भारतको बढ्दो बजारमा पहुँच सर्वोपरि महत्त्वको कुरा हो । मुस्लिमप्रति भाजपाको वैमनस्यता हुँदाहुँदै पनि मोदीलाई पर्सियन खाडीका देशहरूको रातो गलैंचाबाटै स्वागत गर्छन् (फरेन पोलिसी, २०२४) ।
यस पटक भाजपाले चुनावी घोषणापत्रको नाम नै ‘मोदीका ग्यारेन्टी’ राखेको छ । अर्को अर्थमा भारतीय चुनावी इतिहासमा भाजपाले पहिलो पटक चुनावी घोषणापत्रको बदलामा उसले प्रधानमन्त्रीको ग्यारेन्टी सार्वजनिक गरेको छ । अब भारतमा सत्तारूढ पार्टी भाजपाभन्दा मोदी माथि छन् । अब देशभन्दा माथि विश्व गुरुका रूपमा उनी उभिन चाहन्छन् । चुनावी र्‍याली र सभाहरूमा मोदीले सबैभन्दा बढी
आफ्नो नाम पुकारिरहेको विभिन्न मिडिया वाचडग संस्थाहरूले आवधिक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । यसरी दुनियाँको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक प्रचारित निर्वाचनमा लोकतन्त्रकी माता, उनको मंगलसूत्र र मुस्लिम प्रमुख प्रचार र दुष्प्रचारको मसला बन्दा भारतीय लोकतान्त्रिक अवनतिको संकेत गरेको भन्न संकोच मान्नु पर्दैन ।

पिताको ॅपावर’
हमासले अक्टोबर ७ मा गरेको हमलाको बदलामा अमेरिकी नेतृत्व र इजरायली फौजले गाजा क्षेत्र पूर्णतः ध्वस्त बनाएका छन् । २४ हजारभन्दा बढी केटाकेटी र महिलासहित ३५ हजारभन्दा बढीको गाजामा चिहान बनेको छ । २० लाखभन्दा बढी प्यालेस्टाइनी बेघरबार मात्र भएका छैनन्, उनीहरू यो पृथ्वीमा कहाँका हुन् भन्नेसम्मको तहमा पहिचान मेटाइएपछि गाजा हमलाको आवाज अमेरिकाका विश्वविद्यालयहरूमा चर्केको छ । विद्यालय, अस्पताल र शरणार्थी शिविरमा खुलेआम बमबारी गरेर प्यालेस्टाइनीलाई कत्लेआम गरेको विरोधमा अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थीको उग्र प्रदर्शनपछि मात्र विश्व मञ्चमा युद्धका चित्कार सुनिन थालेको छ । यति मात्र होइन लोकतन्त्रको पिता कहलाउने अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनलाई समेत गाजा नरसंहारको मुद्दाले पुनः मुस्लिम र गैरमुस्लिम ध्रुवमा विभाजित गर्ने खतरा देखाएको छ । जसरी भारतमा मोदीले विपक्षीजति सबैलाई नक्सलवादी भन्दै दुत्कारिरहेका छन्, अमेरिकी विश्वविद्यालयमा भइरहेका प्रदर्शनलाई ट्रम्पवादी र रिपब्लिकन नेताहरूले उग्रवामपन्थी उक्साहटको संज्ञा दिएर कार्पेटमुनिको आगोलाई अनदेखा गरिरहेका छन् । बीसौं शताब्दीको त्रासदीपूर्ण रूपले अमेरिकाले थोपरेको भियतनाम युद्धका विरुद्ध पनि सन् १९६८ मा अमेरिकी विद्यार्थी आन्दोलनले ह्वाइटहाउसलाई पछि सर्न बाध्य पारेको थियो । यस पटक गाजा नरसंहारमा त्यस्तो सकारात्मक संकेत भने देखिन थालेको छ ।
सन् १९९४ बाट चुनावी अभ्यास गर्दै आएको विश्व चर्चित नेल्सन मण्डेलाको देश दक्षिण अफ्रिकामा आगामी मे २९ मा निर्वाचन हुँदै छ । तर अधिकांश दक्षिण अफ्रिकी लोकतन्त्रबाट असन्तुष्ट छन्, यदि एक निरंकुशले राम्रो काम गर्न सक्ने हो भने निर्वाचित सरकारहरू त्याग्नेछन् । त्यहाँ जातीय सीमाहरू पार गरेर अझ बढी सामाजिकीकरण भइरहेको छ, तर सन् १९९४ देखि जातीय सम्बन्धमा सुधार आएको भन्ने दक्षिण अफ्रिकीहरूको हिस्सा सन् २०१० पछि तीव्र रूपमा घटेको छ (इकोनोमिस्ट, २०२४) । जसरी भारतमा नेहरूका हकमा देखिएजस्तै दक्षिण अफ्रिकामा मण्डेलाले बनाएका सबै लोकतान्त्रिक संस्था यतिबेला राजनीतिक इलिटहरूका भ्रष्ट अखडा बनेको भन्दै चर्को आक्रोश पोखिइरहेको छ । यो विडम्वना अफ्रिकी महादेशका लागि मात्र नभएर विश्वकै उदार लोकतन्त्रमाथिको झापड हो । यही साता संसदीय लोकतन्त्रको अर्को जननी मानिने बेलायतमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा सत्तारूढ टोरी पार्टीको शर्मनाक हार र उदार वामपन्थी दल लेबरको आश्चर्यजनक जितले नयाँ तरंग ल्याइदिएको छ । अर्को वर्षको सुरुवातमा हुने संसदीय निर्वाचनले कन्जरभेटिभ दललाई बढार्ने विश्लेषण सुरु भइसकेको छ । भर्खरै सम्पन्न दक्षिण कोरियाली संसदीय निर्वाचनमा ट्रम्पवादी मानिने राष्ट्रपति यु उनको दल पराजित भएको छ । उनको पराजयले घरेलु मामिलाबाट उनी वैश्विक कट्टरपन्थी नीतितर्फ ढल्कँदा ताइवान द्वीपमाथिको द्वन्द्व चर्कने खतरा बढेको बताउन थालिएको छ ।

नेपाली मौनता
छिमेकी देश भारतमा भइरहेको चुनावले विश्वलाई उद्वेलित बनाएको छ । नेपाल दैलोमै भइरहेको भारतीय चुनावप्रति भने हाम्रो समग्र समुदाय मौन छ । जसरी भारतका अल्पसंख्यकले आफ्नो असहमति व्यक्त गर्नबाट थर्कमान भएर चुप्पी साधेका छन्, ठीक यसैगरी काठमाडौंका नीति निर्माता, विचारक, विश्लेषक र पत्रकारलाई पनि मोदीको ग्यारेन्टीले थर्कमान पारेजस्तो छ । तर विश्वभर विदेश नीति मामलामा पढिने फरेन पोलिसीले यो महिना भारतीय विशेषाङ्कका रूपमा ‘दि न्यु आइडिया अफ इन्डिया’ प्रकाशित गरेर भारतीय लोकतन्त्रको एक्सरे गरिदिएको छ । सायद नेपालका बुद्धिजीवीहरू त्यो खुराक पनि लुकेर पढिरहेका हुन सक्छन् । विश्वचर्चित भारतीय चुनावका बीच नेपालमा भएको संघीय र प्रदेशसभाका दुईवटा चुनावले भने ‘पपुलिजम’ लाई नराम्रो झापड दिएको छ । अर्कोतिर यो चुनावले नेपाली मतदाताका लागि अझै पनि वामपन्थी गठबन्धनप्रतिको आकर्षणलाई पुनः पुष्टि गरेको छ । त्यसका साथै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दल कांग्रेस र एमाले जोसँग मिल्यो, उसकै वर्चस्व रहने तथ्यलाई प्रस्टै देखाएको छ । त्यसमध्ये पनि एमाले–माओवादीबीचको एकताले उनीहरूलाई राम्रै चुनावी लाभ हुने दीर्घकालीन संकेत दिएको छ ।
फरेन पोलिसीको भारतीय चुनाव विशेषांकले भारतलाई बुझ्नका लागि भन्दै चारवटा पुस्तक सिफारिस गरेको छ– इन्डिया इज ब्रोकन (अशोक मोडी, २०२३), प्राइस अफ द मोदी इअर (आकार पटेल, २०२२), सिटी अन फायर (जेयाद मसरुर खान, २०२३), मिड नाइट्स बोडर्स (सुचित्रा विजयान, २०२१) । यी पुस्तकले चुनावी तानाशाही र जातीय तथा धार्मिक अतिवादको एमआरआई नै गरेको छ । सन्दर्भको मेसोमा ग्रिसका पूर्वअर्थमन्त्री वामपन्थी लेखक यानिस भारुकोफाकिसको टेक्नोफ्युडलिजम् (२०२४) र जयशंकरको भारत म्याटर्स पुस्तकपछिको सिलसिलामा नेपालका लागि राजदूत रहेका केभी राजन र अतुल के ठाकुरको काठमाडौं क्रोनिकल (२०२४) हाम्रा लागि उपयोगी हुन सक्छन् ।

संविधान वा कानुन खास अवधिको खास पुस्ताको चेतनाको प्रतिबिम्ब हो । दार्शनिक कार्ल मार्क्सले यसलाई समाजको खास अवस्थाको उत्पादन सम्बन्धले सिर्जना गरेको चेतनाको प्रतिबिम्ब हो भनेका छन् । जसरी भने पनि यी दुई भनाइमा तात्त्विक भिन्नता छैन । अर्थात्, संविधान खास अवधिको समाजको चेतनास्तरको उपज नै हो । जब समाजको चेतनास्तर र उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तन हुन्छ तब संविधान र कानुन परिवर्तन हुनु अनिवार्य छ ।
उसो भए समाजको चेतनास्तर कसरी परिवर्तन हुन्छ त ? समाजको चेतनास्तरमा परिवर्तन ल्याउने खासखास तत्त्वहरू छन्, तिनमा गुणस्तरीय शिक्षाको सहजता, विज्ञान र प्रविधिको विकास, औद्योगिकीकरण, लोकतान्त्रिक अधिकारको अभ्यास र आलोचनात्मक चेतको विकासलगायत पर्छन् । यी तत्त्वहरूले समाजलाई निरन्तर परिवर्तनशील बनाइरहन्छन् । जुन समाज परिवर्तनशील छ, त्यस समाजमा संविधान पनि निरन्तर परिवर्तन भइरहनुपर्छ । समाजको चेतनास्तर एकातर्फ र संविधानको गति यथावस्थामा रह्यो भने समाज र संविधानको द्वन्द्व हुन्छ । त्यस्तो द्वन्द्वलाई सामाजिक चेतनास्तर अनुकूल हुने गरी संविधानको संशोधन गरेर व्यवस्थापन गरिन्छ र संविधान निरन्तर आफ्नो गतिमा अघि बढिरहन्छ । केही समयपछि पुनः समाजको चेतनास्तरमा परिवर्तन आउँछ र त्यो परिवर्तनलाई संविधानले आत्मसात् गरेर अघि बढ्ने सामर्थ्य राख्न सक्यो भने परिवर्तन वा संशोधनसहित संविधानको निरन्तरता रहिरहन्छ । यदि परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सकिएन भने त्यो संविधानलाई कसैले बचाउन सक्दैन । समाज र कानुनको यो द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध नै समाज विकासको मूल आधार हो । यो निरन्तर चलिरहन्छ । राजनीति र संविधानको गति पनि यही रूपमा अघि बढेको हुन्छ ।
यहाँ संविधान संशोधनको कुरा गर्दा संसद्ले गर्ने संशोधनलाई मात्र भन्न खोजिएको होइन । सर्वोच्च अदालतसमेतले व्याख्याको माध्यमद्वारा संविधानको विकास गर्न सक्छ । जब सर्वोच्च अदालत र संसद् दुवै परिवर्तनशील सामाजिक चेतनाका आधारमा संविधानमा गति प्रदान गर्न असफल हुन्छन् तब संविधान संशोधन होइन विकल्पको बहस प्रारम्भ हुन्छ । नेपाली समाज अहिले यो संविधानको विकल्पमै जान चाहेको भन्नेचाहिँ कुनै पनि सूचकहरूले देखाउँदैनन् ।
कानुन र समाज विकासको कुरा गर्दा २००९ वैशाख २६ मा प्रधान न्यायालय ऐन २००८ मा लालमोहर लाग्यो र २००९ पुस ८ देखि लागू भयो । त्यसअघि राणाकालमै सन् १९९७ मा सनदद्वारा कार्यपालिकाबाट न्यायपालिकालाई अलग गरी प्रधान न्यायालयको स्थापना भइसकेको थियो । त्यसको सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनका रूपमा प्रधान न्यायालय ऐन आएको थियो । यो यस्तो ऐन थियो, जुन लागू हुनुपूर्व नै संशोधन भएर आयो । इतिहासको यो प्रसंग यहाँ किन उल्लेख गरिएको हो भने आज वैशाख २६ गते कानुन दिवस परेर पनि हो । त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कार्यकारिणीबाट न्यायपालिकालाई अलग गर्ने चेतनाको विकास राणाकालमै भइसकेको थियो । तर आज पनि हाम्रा शासकहरू न्यायपालिकालाई आफू अधीनस्थको संस्था र न्यायाधीशलाई आफ्नै दलको कार्यकर्ताझैं गरेर न्यायालयलाई हेलाहोचो गरिरहेका छन् । संविधानको अभूतपूर्व स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको संरक्षण प्राप्त न्यायाधीशहरू पनि राजनीतिक दलको आस र त्रासमा कार्यसम्पादन गरिरहेका छन्, किन ? संविधान संशोधनसँग गाँसिएको यो अभिन्न प्रश्न हो । आजको कानुन दिवसले शासक वर्गमा संविधान, कानुन र न्यायपालिकाप्रतिको सम्मान गर्ने परिपाटीको विकास गरोस् र न्यायाधीशहरूमा राजनीतिक दलप्रतिको आस र त्रासको भय समाप्त होस्, शुभकामना छ ।

संविधान संशोधन किन ?
यदि यो संविधानका आधारभूत विषयहरू (गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्ष र लोकतन्त्र) लाई बचाउने हो भने संविधान संशोधन अनिवार्य भइसकेको छ । माथि चर्चा गरिएझैं यो संविधान तत्कालीन समाजको चेतनास्तर र सशस्त्र द्वन्द्व व्यवस्थापनको उपज थियो । आज समाज त्यसभन्दा अघि बढिसक्यो र द्वन्द्वको अवस्था पनि छैन । भनिन्छ, समाजमा प्रत्येक दशकमा नयाँ पुस्ताको हस्तक्षेपकारी भूमिका प्रकट हुन्छ । यही मान्यतालाई आधार मान्दा पनि यो संविधान लागू भएको दस वर्ष पुग्न लाग्दै छ । यो संविधान त्यस बखतको समाजको चेतनाको पुञ्ज थियो । विज्ञान र प्रविधिको विकास अनि वैश्वीकरणको प्रभावका कारण आज नयाँ पुस्ता हस्तक्षेपकारी सामर्थ्यका साथ राजनीति र समाजमा प्रव्ोश गरिसकेको छ । यो पुस्ताको इच्छा र आकांक्षाको सम्बोधन गर्नसमेत संविधानको संशोधन अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
करिब दस वर्षको यो अवधिमा देखिएका विकृत अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्न र राजनीतिक स्थायित्वका लागि पनि संविधान संशोधन आवश्यक भइसकेको छ । संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्दै गर्दा त्यसका विभिन्न समितिमा यो लेखकले पनि बेलाबखत उपस्थित हुने अवसर प्राप्त गरेको थियो । जुनसुकै विषयगत समिति र नेताहरूको साझा चिन्ता नयाँ संविधानपश्चात् मुलुकमा स्थायित्व, विकास र समृद्धि हुनुपर्छ भन्ने थियो । विगतमा राजनीतिक स्थायित्व नहुनुको मूल कारण प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार र जुनसुकै बखत अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइने संवैधानिक प्रावधान हो भन्ने निष्कर्ष (यद्यपि, सर्तसहित प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिइनुपर्छ भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति यो लेखकले त्यसबखत नै राखेको थियो) साथ संविधानमा परम्परागत संसदीय प्रणालीका ती प्रावधानलाई परिमार्जन गरियो । सरकार गठन हुनै नसक्ने अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न नपाइने तथा सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म र एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि एक वर्षसम्म पुनः अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था गरियो । यसलाई हामीले नेपालको मौलिक संसदीय प्रणाली पनि भन्यौं । तर यो मौलिकपनलाई परास्त गर्न राजनीतिक दलहरूले स्वभावजन्य निजात्मक मौलिकपनको हतियार प्रयोग गरेर संघदेखि प्रदेशसम्म वर्षमा तीन पटकसम्म सरकार गिराउने र बनाउने खेल खेल्न थाले । अर्थात्, संविधान निर्माता यिनै दल आफैंले बनाएको संविधानको मूल मर्मलाई हत्या गरे । प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूको महत्त्वाकांक्षा व्यवस्थापनका लागि संविधानका सुन्दर पक्षलाई कुरूप बनाएका कारण संविधान निर्माण गर्दा साझा चिन्ताका रूपमा देखापरेको राजनीतिक स्थायित्वको सवाल आज अलपत्र पर्‍यो । तसर्थ पनि यो विकराल स्वरूपलाई नियन्त्रण गर्न संविधान संशोधन आवश्यक भइसकेको छ ।
राजनीतिक स्थायित्वका लागि राजनीतिक दलहरू सबल र अटुट रहनु अनिवार्य छ । सत्ता स्वार्थका लागि राजनीतिक दल फुट्ने प्रवृत्तिको पछिल्लो सिकार जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) भएको छ । यो शृंखला अरू दलमा पनि सर्ने प्रारम्भिक लक्षणहरू देखिएका छन् । जति सानो दल त्यति ठूलो सत्ता साझेदारीको हिस्सा खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दो देखिन्छ । बहुमत जनमतका आधारमा चल्ने लोकतन्त्रमा पाँच प्रतिशत मत पनि नल्याउने दलले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीमा दाबी गर्ने अवस्थामा पुगेर लोकतन्त्रको हुर्मत लिने कुरूप अभ्यास हुनु विडम्बना हो । यो विकृतिलाई रोकेर निश्चित प्रतिशत जनमत प्राप्त दलहरूको संसदीय दल मात्र विभाजन गर्न पाइने गरी संविधानमै उल्लेख गरिनु आवश्यक छ । होइन भने सत्तास्वार्थका लागि दल विभाजन गर्ने निरन्तरको शृंखलाले संसदीय व्यवस्था नै असफल हुने र निरन्तरको अस्थिरताले लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने निश्चित छ ।
संविधानको आधारभूत विषयका रूपमा रहेको सामाजिक न्याय र समावेशिताको सिद्धान्तलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी निर्वाचन प्रणालीमा तत्काल संशोधन गरिनुपर्छ । अन्यथा यथाअवस्थाको निर्वाचन प्रणालीले जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने राजनीतिक थलो संसद्लाई आफ्नो गुटभित्रका नेता, कार्यकर्ता, परिवारका सदस्य, दलाल पुँजीवादका प्रतिनिधि र स्वार्थ समूहका नाइकेहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरूप विश्राम थलो बनिरहनेछ । यो तथ्य विगत दुईवटा निर्वाचनको परिणाम अनि संसद्मा हुने लाजमर्दो अभ्यास र छलफलले प्रमाणित गरिसकेको छ ।
संसद्लाई साँच्चै जनप्रतिनिधिको थलो बनाउने हो भने यसको साख, मर्यादा, गरिमा र सक्षमता बढाउनैपर्छ । त्यसो गर्नका लागि निर्वाचन प्रणालीमा तत्कालै संशोधन आवश्यक देखिएको छ ।
कसैलाई मन परे पनि नपरे पनि संघीय शासन प्रणालीबाट हामी तत्काल पछि फर्कन सक्दैनौं । यो भूराजनीतिसँग पनि जोडिएको विषय हो । संघीय प्रणालीको मूल संरचना प्रदेश सरकार हो । यथावस्थाको प्रदेश जनताको करको दुरुपयोग र दलका नेता–कार्यकर्ताको रोजगारीको अवसरजस्तो मात्रै भएको छ । यो दस वर्षको अभ्यासले प्रदेशलाई थप केही अधिकार दिएर सक्षम बनाउनुपर्ने आत्मबोध भइसकेको छ । सात प्रदेशको अभ्यास स्वीकार्य भइसकेको, नामकरणको विवाद समाधान भइसकेकाले अब अमूक प्रदेशसँग डराएर प्रदेश संरचनालाई कमजोर बनाउने केन्द्रीकृत मानसिकता त्याग्नैपर्छ । प्रदेशलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउनका लागि पनि संविधान संशोधन आवश्यक भइसकेको छ ।
लोकतन्त्रमा सबभन्दा विश्वसनीय र जनताको भरोसायोग्य संस्था भनेकै न्यायपालिका हो । संविधानले न्यायपालिकालाई पूर्ण अधिकारसम्पन्न र न्यायाधीशहरूलाई सेवाका सर्तहरूद्वारा पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । तर नियुक्ति प्रक्रियाले न्यायालयमाथि कार्यपालिका हाबी हुँदै गएकाले संविधानद्वारा संरक्षित अधिकारको प्रयोग गर्न न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र छैनन् । नियुक्तिका लागि राजनीतिक दलको आस र त्रासमा बस्नुपर्ने बाध्यताबीच आज न्यायपालिका सोचेजस्तो सक्षम र प्रभावकारी देखिएको छैन । तसर्थ, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने दलीय संरचनाका रूपमा रहेको संवैधानिक परिषद् र त्यस्तो संरचनामा प्रधानन्यायाधीश रहने परिपाटीको अन्त्य नभएसम्म न्यायपालिकाले स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य गर्न सक्ने देखिएन । अर्कोतर्फ, प्रधानन्यायाधीशबाहेक अन्य न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद्को संरचना, प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ गर्ने औचित्यविहीन संसदीय सुनुवाइ प्रणाली जस्ता संरचनाका कारण नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी न्यायपालिकाको विकास हुन सकेन । यी संरचनामार्फत राजनीतिक दलहरूले न्यायपालिकालाई पराश्रित बनाउने कुरूप अभ्यास गरिरहेको हामीले टुलुटुलु हेरिरहेको अवस्थामा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको खातिर पनि संविधान संशोधन आवश्यक भइसकेको छ ।
त्यसैगरी, संघ र प्रदेशको अधिकार क्षेत्रको विवाद, प्रदेश र प्रदेशको अधिकार क्षेत्रको विवाद, संघ र प्रदेशसभाका सदस्यहरूको योग्यता र निर्वाचनको प्रश्न अनि संविधानसँग कानुन बाझिएको विषयका विवाद हेर्ने गरी सर्वोच्च अदालतभित्रै खडा गरिएको संवैधानिक इजलासको औचित्य पनि लगभग समाप्त भइसकेको छ । यसका प्रमुख दुई कारण छन् । एक, सर्वोच्च अदालतको नियमित मुद्दाको चापका कारण संवैधानिक इजलासले मुद्दा फर्स्योट समयमा गर्न सकेको छैन । भन्न पनि लाज लाग्ने कुरा, अघिल्लो निर्वाचनका कतिपय विवाद अहिले पनि संवैधानिक इजलासले छिन्न सकेको छैन । दुई, तिनै न्यायाधीशहरू कहिले नियमित मुद्दा र कहिले संवैधानिक इजलासमा बस्ने गरेकाले न्यायाधीशहरूका विशेषज्ञताको विकास पनि हुन सकेको छैन । तसर्थ, संविधानको संशोधन गरेर अलग्गै संवैधानिक अदालतको स्थापना वा संवैधानिक इजलास नै कायम रहने हो भने त्यही इजलासका लागि मात्र न्यायाधीशको नियुक्ति र त्यसैबाट सेवा निवृत्त हुने गरी संवैधानिक प्रबन्ध गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

संविधान संशोधनको सर्त
यो लेखमा संशोधनको आवश्यकता, औचित्य र केही विषयवस्तु सार्वजनिक विमर्शका लागि मात्रै प्रस्तुत गरिएको हो । न यो पूर्ण हो न त परिपक्व । तर, कम्तीमा अब संविधान संशोधनको विमर्श आवश्यक भइसकेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले औपचारिक रूपमै न्यायपालिका केन्द्रित विषयवस्तुमा आधारित भएर संशोधनको साहस प्रदेश स्तरमा चलाइरहेको र अधिकांश प्रदेशमा प्रस्तोताका रूपमा यो लेखकसमेत सहभागी हुँदा यस विषयमा नेपालको लिगल कम्युनिटीको आवाज एक स्वरजस्तै देखिएको छ । अब राजनीतिक दलहरूले पनि राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिका लागि संविधान संशोधनको बहस प्रारम्भ गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । संविधान संशोधनको बहस चलाइरहँदा अहिले नेपाल बारले चलाएको बहस वा राजनीतिक दलले चलाउने बहसको पूर्वसर्त वर्तमान संविधानका आधारभूत विषयवस्तु यथावत् राखेर संविधानलाई थप सुदृढ र समृद्ध बनाउने हुनुपर्छ । यो संविधानको विकल्पको बहस नेपाली जनताको चाहना होइन भन्ने तथ्य यो संविधानअन्तर्गत भएका दुई संसदीय निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनमतबाटै पुष्टि भइसकेको छ ।

मूल दल कुन कित्तामा ?
यो संविधानका पक्षधर राजनीतिक दलहरू यथास्थितिवादी र विचार, संगठन, इतिहास, योगदान केही नभएका दलहरू कथित परिवर्तनकारी शक्तिका रूपमा रहेको भाष्य जबरजस्त स्थापित गर्न खोजिएको छ । मूल राजनीतिक दलको व्यवहार, संगठन निर्माण शैली, अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको अभ्यास, जुनसुकै अवस्थामा पनि सत्तामा पुग्ने वा आफू बाहेकको सत्ताको परिकल्पना नै गर्न नसक्ने प्रवृत्तिका कारणले कथित पपुलिजमको हावाले मूल धारका राजनीतिक दल साँच्चै यथास्थितिवादी हुन् कि भन्ने आभास हुन थालेको छ । यदि त्यस्तो होइन र उनीहरू परिवर्तनकारी नै हुन् भने अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि वर्तमान संविधानको सामयिक सुधारको एजेन्डा मूल धारका राजनीतिक दलहरूको साझा एजेन्डा बन्नुपर्छ । राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिका लागि गरिने संविधान संशोधनमा उनीहरू एकै स्थानमा रहनुपर्छ ।
२०४७ को संविधानमा सामयिक सुधार गर्न त्यस बखतको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस तयार भएको थियो भने सायद मुलुकमा हिंसात्मक आन्दोलन सुरु हुने थिएन । इतिहासको यो छोटो मीमांसाको स्मरण गर्दै अब पनि संविधान संशोधनको कित्तामा मूल धारका राजनीतिक दलहरू नउभिने हो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्य के हुन्छ भन्न सकिन्न । तसर्थ मूल धारका राजनीतिक दलहरूलाई अन्त्यमा एउटै प्रश्न छ– तिमीहरू यथास्थितिवादी कि परिवर्तनकारी ? कुन कित्तामा उभिने हो, त्यसको निर्क्योल अविलम्ब गरिनुपर्छ ।

गत वैशाख १५ गते इलाम तथा बझाङमा भएको उपनिर्वाचनमा संसद्को ठूलो दल भएर पनि नेपाली कांग्रेसले नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सकेन । कांग्रेस एक भएर चुनावमा होमिँदा पनि आफ्नो पक्षमा परिणाम आउन नसक्नुलाई गम्भीर समीक्षा गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ । इलाममा भएको प्रतिनिधिसभा र बझाङमा भएको प्रदेशसभा चुनावको समीक्षा गर्दै चुनाव जतिबेला पनि हुन सक्ने भएकाले जीवन्त पार्टीमा आगामी दिनको रणनीति तय गर्न आवश्यक छ । इलामको सन्दर्भमा म धेरै पटक पुगेको र पछिल्लो उपनिर्वाचन प्रचारमा खटिएको अनुभवका आधारमा त्यहाँका समस्यालाई कांग्रेसले सम्बोधन गर्न ढिला गरेको जस्तो लाग्छ ।
चुनाव अगाडि हामीले जित्ने आकलन गरेका थियौं र त्यसैअनुसार तयारी गरेर मैदानमा होमिएको अवस्थामा पनि सफलता हात पार्न सकेनौं । इलाममा कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ जति मत ल्याएको थियो, त्यो जोगाउन सफल भएको छ । विगतमा एमालेका प्रभावशाली नेता सुवास नेम्वाङको व्यक्तित्वका कारण १ सय १४ मतले पराजित हुँदा कांग्रेस त्यतिबेला गठबन्धनमा थियो । अहिले एक्लै चुनाव लडेकाले आफ्नो मत सुरक्षित गर्दा पनि पराजित भएको छ । अहिलेको परिणामले निराश भइहाल्ने अवस्था भने छैन ।
२०७९ को चुनावपछि कोशीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । विगतमा कांग्रेस र एमाले नै इलामको सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धी दल थिए भने कोशी प्रदेशको नामकरणपछि पहिचानवादीहरू एकजुट भएर चुनावी मोर्चामा होमिँदा नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि आफूलाई प्रतिस्पर्धामा उतारेको थियो । इलाममा जातीयता र पहिचानका कारण मत काट्ने काम भएको छ भने एमाले उम्मेदवार सुहाङ नेम्वाङलाई एमालेको बलियो संगठनको साथ थियो । सँगसँगै माओवादी र विप्लव समूहको साथ रहँदा उनलाई जित निकाल्न सहज भएको हो । माओवादीले २०७९ सालमा समानुपातिकतर्फ ल्याएको ५ हजार मत एमालेका उम्मेदवारमाथि खन्याउँदा जित सहज भएको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
अन्तिम समयमा निर्णय गर्ने रोग कांग्रेसको पहिलादेखि नै हो । यसले पनि केही असर गरेको छ । अन्य दलले टिकट पक्का गरेर उम्मेदवारी दर्ता नहुँदै प्रचारप्रसारमा केन्द्रित भइसक्दा हामी भने टिकटको रस्साकसीमै बढी समय खर्चियौं । जसले गर्दा हाम्रा उम्मेदवारले चुनावी प्रचारप्रसार गर्ने समय एकदमै कम पाए । इलाम क्षेत्र नम्बर–२ का ४२ वटै वडामा पुगेर मतदातासँग मत माग्न सक्ने अवस्था पनि बन्न सकेन । यसैगरी, टिकट वितरणमा ढिलाइ हुँदै गर्दा पनि हाम्रो मनस्थिति बाँडिएको थियो । पार्टीको गुटगत कुरा यहाँ जोडिए । भलै, टिकट दिइसकेपछि सबै एक ठाउँमा आएर चुनावी प्रचारप्रसारमा लागे पनि अन्तिम समयमा भएको प्रयासले सार्थकता पाउन सकेन ।
उपनिर्वाचन प्रचारका क्रममा पार्टीका साथीहरूसँगै हामी पुगेको फाकफोकथुङ गाउँपालिका विकट छ । इलामका धेरै पालिकामा बाटो पुग्न सकेको छैन । रोजगारीको समस्या त राष्ट्रिय नै भइहाल्यो । अहिले पनि धेरै पालिका विकट र अप्ठेरो अवस्थामा छन् । इलाममा २५ वर्षदेखि सुवास नेम्वाङले जित्दै आउनुभएको थियो । यति लामो समयसम्म एमालेले जित्दै गर्दा पनि विकास र पूर्वाधारमा पहुँच छैन भन्ने मुद्दा उठाउँदा मतदाता आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने सोचेर अभियानमा लागेका थियौं । तर, यसले मतदातालाई छुँदै छोएन । बहुसंख्यक मतदाताले पुरानै शक्तिलाई रोजेर एमालेप्रति नै विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । त्यसैले विकासको मुद्दासँगै स्थानीय संगठनलाई बलियो बनाउने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने फेरि पुष्टि भएको छ ।
कांग्रेसले इलामको चुनावमा इलाम बनाउने मुद्दा लिएर गएको हो । इलाममा कोशी प्रदेश नामकरणपछिको विवादले उग्ररूप लिन पुग्यो । पहिचानका आधारमा प्रदेश १ को नामकरण हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्ने आन्दोलनकारी शक्ति नै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदा उसले पनि राम्रो मत पायो । पहिचानको विषयमा कांग्रेसले व्याख्या विश्लेषण गरेर बुझाउने प्रयास गर्दा पनि मतदाता बुझ्न असमर्थ भए । हाम्रा जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले पहिचानको मुद्दाका बारेमा स्पष्ट बोलेको बिर्सिएर जसले पहिचानको मुद्दालाई अपहेलना गरेको थियो, उसैको पार्टीका उम्मेदवारलाई जिताए । पहिचानको पक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवार डकेन्द्रसिंह थेगिमलाई मुढा चुनाव चिह्नमा भोट हाल्दा यसको असर पनि कांग्रेसलाई पर्न गयो ।
इलामको मतपरिणाम हेर्दा यसले पहिचान सँगसँगै जातीय राजनीतिको मुद्दालाई पनि देखाएको छ । महासमितिको बैठक पछाडि आउँदा दिनमा अरूसँग गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसले तत्काल इलाम र बझाङमा यसको अभ्यास गर्न पाएको छ । नतिजाका हिसाबले दुवै ठाउँमा कांग्रेस पराजित भयो, तर २०७९ सालमा भएको आम निर्वाचनमा कांग्रेसले प्राप्त गरेको समानुपातिक मत नै अहिलेका उम्मेदवारले ल्याउनु सकारात्मक भए पनि यसको समीक्षा गर्नुपर्छ । युवा महामन्त्री साथीहरू यो चुनावमा खुबै खट्नुभयो । उहाँहरूका साथमा हामी पनि लाग्दा नतिजा कांग्रेसको पक्षमा नआउनु दुःखको कुरा हो । हामी चुनावी रणनीतिका साथ मैदानमा रहँदा हाम्रो रणनीतिभन्दा पनि विपक्षीको तीन दलीय गठबन्धन र पहिचानवादी उम्मेदवारको सशक्त उपस्थिति नै कांग्रेसका लागि भारी परेको हो ।
एक्लै चुनाव लड्दा कांग्रेसले आफ्नो शक्ति पहिचान गर्न पाएको छ । सँगसँगै कांग्रेस बुढाहरूको मात्रै पार्टी हो र नेता जम्मै भ्रष्टाचारी छन् भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । यसलाई हामीले चिर्न जरुरी भइसकेको छ । किनभने परिवर्तन हुँदाखेरिको आन्दोलन नदेखेका व्यक्तिहरू अहिले बालिग मतदाता भइसकेकाले विगतमा कांग्रेसले २००७, २०३६, २०४६ र २०६२–०६३ को आन्दोलनमा खेलेको भूमिकाको कुरा गर्दा ती मतदाताले पत्याउनेवाला छैनन् । उनीहरू बीपी, गणेशमान, किसुनजी चिन्ने पुस्ताका पनि होइनन् । अहिले २१ औं शताब्दी सूचना र प्रविधिको युग भएकाले आफ्ना आवश्यकताका बारेमा उनीहरू जानकार त हुन्छन् नै सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगका कारण आम युवा भूतकालभन्दा वर्तमानका कुरामा बढी आकर्षित हुने गर्छन् । त्यसका लागि पनि कांग्रेसले इतिहासको ब्याजका कुरा मात्रै गर्ने होइन कि वर्तमानको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने र भविष्यको सुन्दर दृश्य देखाएर मतदातालाई आकर्षित गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय कांग्रेसलाई भ्रष्टाचारीको पार्टी भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । यसका विषयमा पनि बुझाउन जरुरी छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कांग्रेसको सरकारले बनाएको हो । भलै, कांग्रेस नेताहरू नै भ्रष्टाचारी ठहर हुँदा पार्टीले कहिल्यै भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरेको छैन । भ्रष्टाचारमा पर्ने नेताहरूको करिअर सकिएको कुरा पनि बुझाउन जरुरी छ ।
सबै एकजुट हुँदा पनि कांग्रेसप्रति किन मतदाताले भरोसा देखाएनन् ? इलामको उपनिर्वाचनबाट हामीले सिक्न जरुरी छ । अहिले नयाँ मतदाता छन्, उनीहरू कांग्रेसप्रति आकर्षित नभइरहेको अवस्था र अन्य शक्तिको पनि उदय भएकाले आगामी दिन हाम्रा लागि पक्कै सहज छैनन् । चुनाव अगाडि कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने घोषणा गरेको पार्टीले अब उपनिर्वाचन परिणामको सघन विश्लेषण गर्नुपर्छ । प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा सरकारका जनविरोधी कामहरूको भण्डाफोर गर्नुपर्छ । जनताका दैनिक समस्यालाई सडकदेखि सदनसम्म उठाउनुपर्छ । हामीले केन्द्र र प्रदेशमा बनेका सरकारहरू गुमाए तापनि कांग्रेसले जितेका स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाएर जनताको मन जित्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जालको रचनात्मक उपयोग गर्नुपर्छ ।
कांग्रेसलाई सुस्ताउने र अल्छी गर्ने छुट छैन । अब पार्टी नेतृत्वले समयमै स्पष्ट दृष्टिकोणसहित पार्टीलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ । गुटबन्दी होइन, एकजुट भएर अगाडि बढ्न सबै कार्यकर्तालाई
आह्वान गर्नुपर्छ । मुख्य कुरा देशसामु रहेका प्रमुख चुनौतीलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोणसहित जनचाहना र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने पार्टी संगठन बनाउन अब ढिलो गर्नु हुँदैन ।
– पूर्वसांसद संग्रौला कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

(इलाम)
दैनिक १२ घण्टा चिया बगानमा रमाइरहन्छन् इलाम–४ जस्बिरेका जयकुमार राई (जेके) । होचो कद, हँसिलो अनुहार र फरासिला उनी रोजगारीका क्रममा सात वर्ष यूएई बसेर फर्केका हुन् । पछिल्लो समय भने उनी जस्बिरे बजारनजिकै चियाको मुना टिप्न र बगान स्याहार्न व्यस्त भेटिन्छन् । चियाखेतीमा रमाइरहेका जेके आफ्नो व्यवसायमा लगनशील त छन् नै, यसको बजार र प्रविधिबारे पनि उत्तिकै जानकार ।
‘दुबई (यूएई) मा अफिस ब्वाई थिएँ । अर्काको देशमा कति बस्नु भनेर घर फर्किएर चिया खेतीमा लागें,’ उनी भन्छन्, ‘चालीस रोपनी जग्गामा चिया रोपेको छु, परिवारका सदस्य मिलेर स्याहार्छौं, टिप्छौं अनि बेच्छौं ।’ सबै खर्च कटाएर मासिक डेढदेखि दुई लाख रुपैयाँ बचत हुने गरेको उनको भनाइ छ । चियाबारीमा मल हाल्नका लागि उनले गाईबस्तु पनि पालेका छन् । उनका अनुसार दूध बिक्री गरेर पनि राम्रै कमाइ हुन्छ ।
जेकेले ४० रोपनी जग्गामा चिया लगाएका छन् । त्योमध्ये २५ प्रतिशतबाट ब्ल्याक लिफ, ग्रिन लिफ र हाते पत्ती बनाएर बिक्री गर्छन् । ७५ प्रतिशत प्रशोधन नगरीकन नजिकैको जस्बिरे टि प्रोसेसिङ कम्पनीलाई (हरियो पत्ती नै) बिक्री गर्छन् । ‘हातले माढेर तयार गरेको हाते पत्ती, ग्रिन गोल्ड र ब्ल्याक गोल्ड प्रतिकिलो दुई हजार रुपैयाँसम्ममा बेच्छु,’ उनी भन्छन् । आफ्नो बगानमा उनले विषादी र रासायनिक मल भने प्रयोग गर्दैनन् ।
चिया बगानका सिरानमा गाई फर्म छ । गाईको मल फर्मबाट आरोलो बगाइदिन्छन् । गहुँत जम्मा पारेर रोगकिरा निदानका लागि छर्किन्छन् । उनको अनुभवमा रासायन्कि मल र विषादी प्रयोग गर्दा बुट्यान हलक्क बढ्छन् । उत्पादन पनि राम्र्र्र्रै हुन्छ । यहाँ उत्पादित अर्गानिक चिया जापान, जर्मनी, डेनमार्क र बहराइन लगायतका मुलुकमा जान्छ । विदेशका अधिकांश मुलुकमा प्रयोग गर्ने चियासहितका सबै खाद्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षण गरिन्छ । ‘रासायनिक मल र विषादी प्रयोग भए विदेशमा बिक्री हुँदैन, आफ्नै देशमा उत्पादन भएको चिया पत्ती नेपालमा कमै मात्र प्रयोग हुन्छ,’ उनले भने ।
जेकेले श्रीमती मनमायालाई पनि चिया बगानमै अभ्यस्त गराएका छन । चिया टिप्न प्रयोग हुने ढाकी, डोको आफैं बुन्छन् । बिहानभर गाईबस्तु स्याहार्छन् । दिउँसो चियाका मुना टिप्छन् । फुर्सदमा चोया काढ्छन् । मल हाल्छन् अनि चियाको बगानमा सुसेली हाल्दै रमाउँछन् । ‘मिहिनेत गरे कमाउनकै लागि विदेश जानुपर्दैन,’ उनले भने ।
जेकेको बुझाइमा अहिले पनि बहुसंख्यक नेपालीले बजारबाट किनेको सीटीसी चिया प्रयोग गर्छन् । थोरै उपभोक्ता मात्र नेपाली हाते पत्ती र अथोडक्स चिया प्रयोग गर्ने गरेका उनी बताउँछन् । ‘नेपालीलाई मात्रै स्वदेशी चिया पिउन सिकाउने हो भने स्वास्थ्य त राम्रो हुन्छ नै स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धनमा पनि टेवा पुग्छ,’ उनले भने । सरकारले विभिन्न माध्यमबाट चिया र कफी प्रवर्द्धन गर्ने योजना बनाए पनि त्यो पर्याप्त नभएको उनले बताए । ‘किसानका लागि वितरणमुखीभन्दा नीतिगत सहयोग आवश्यक छ, अहिले पनि नेपाली चिया भारत निर्यात हुन सकिरहेको छैन,’ जेकेले थपे ।

सन् २०१६ मा आजकै दिन (मे ८) मा बेलायती राजधानी लन्डनको मेयरमा सदिक खान निर्वाचित भएका थिए । लेबर पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका खानले कन्जरभेटिभका ज्याक गोल्डस्मिथलाई पराजित गरेका थिए ।
खान पश्चिमा देशका प्रमुख सहरमा मेयर निर्वाचित हुने पहिलो मुस्लिम नेता हुन् । २०१६ मे ९ मा पदभार ग्रहण गरेका खान २०२१ मा तीनवर्षे कार्यकालका लागि दोस्रो पटक निर्वाचित भएका थिए । उनले २०२४ मे २ सम्म मेयरको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । लन्डनको सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा विभिन्न नीतिगत सुधार गरेका खान २०१८ मा टाइम म्यागेजिनको सय प्रभावशाली व्यक्तिको सूचीमा समावेश भएका थिए । मेयर निर्वाचित हुनुअघि खान २००५ देखि २०१६ सम्म बेलायती संसद्का सदस्य थिए । खान १९७० अक्टोबर ८ मा ब्रिटिस–पाकिस्तानी परिवारमा जन्मिएका थिए ।

(काठमाडौं)
सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि डेडिकेटेड रूपमा कृषि विकास बैंक स्थापना गरेर यस क्षेत्रमा काम गरे जसरी उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि पनि सोही किसिमको उद्योग विकास बैंक स्थापना गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा उद्यमीले जोड दिएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले तीन वर्षदेखि ‘मेक इन नेपाल ः स्वदेशी’ अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । सोही अभियानअन्तर्गत मंगलबार काठमाडौं सम्पन्न ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी समिट २०२४’ मा औद्योगिक विकास रणनीति, कानुनमा सुधार समृद्धिको आधार,
बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता आदि विषयमा विभिन्न विषयविज्ञले छलफल एवं विचारविमर्श गरे ।
‘समिटको निष्कर्षका रूपमा ३५बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक मात्र गरिएन, त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई सीएनआईका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले हस्तान्तरणसमेत गरे । सबल एवम् आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ लम्किनका लागि घोषणापत्रले दिशानिर्देशन गर्ने अग्रवालले जनाए । ‘कृषिको डेडिकेटेड काम गर्ने वित्तीय संस्थाका रूपमा कृषि विकास बैंक भए जस्तै उद्योग क्षेत्रका लागि आवश्यक वित्तीय पहुँच बढाउन एक विशिष्टीकृत वित्तीय संस्था चाहिन्छ,’ घोषणापत्रको एउटा बुँदामा उल्लेख छ ।
समिटबाट आएका सुझाव नीति कार्यक्रम र बजेटमार्फत समावेश गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए । निजी क्षेत्रको हौसला बढाउन नीतिगत लचकता अपनाइने उनको भनाइ छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन एवं प्रवर्द्धन गर्न सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी सामान नै खरिद गर्नुपर्ने विषयलाई नीतिगत रूपमा अगाडि बढाइने उनले जनाए । ‘निजी क्षेत्रको हौसला बढाउन, आन्तरिक उत्पादन बढाई मुलुकभित्र रोजगारी सृजना गर्न लचिलो कार्यनीति अपनाउन प्रधानमन्त्रीबाटै निर्देशन छ,’ अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘सरकारले बजेट, नीति कार्यक्रम र राजस्वबाट मुलुकको उत्पादन बढाउन, प्रवर्द्धन गर्न कार्यक्रम ल्याउँछ ।’ गत वर्षको तुलनामा अर्थतन्त्रमा सुधार भइरहेको दाबी गर्दै अर्थमन्त्री पुनले प्रतिस्पर्धा गर्ने ठाउँमा नीतिबाट बढावा दिइने प्रस्ट्याए । ‘अर्थतन्त्रमा केही शिथिलता छ तर सुधार हुँदै छ । गत वर्ष १.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि थियो । यस वर्ष विश्ब बैंकले ३.३ प्रतिशत र एसियाली विकास बैंकले ३.६ प्रतिशतका हिसाबले वृद्धि हुने देखाएका छन् । तथ्यांक विभागले ३.७–८ प्रतिशत हुने देखाएको छ,’ अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘योभन्दा राम्रो गर्नु छ, अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनु छ ।’
स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उपभोग बढाउन स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन आवश्यक रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले बताए । उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न बजेटमै व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘स्वदेशी उद्योगलाई उच्च महत्त्व दिन उद्योग मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ, सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयमा सुझाव पनि दिएका छौं,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उद्योगको योगदान बढाउनुपर्छ ।’ कानुनी जटिलता सरकार आफैंले समाधान गर्न नसकेको र संसद् सञ्चालन भएको २ वर्ष पुग्न लाग्दा २ वटा कानुन पनि बन्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
उद्योगको लाइफ साइकलका लागि आवश्यक कच्चापदार्थको सुनिश्चितता हुनुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेलले बताए । खाद्यान्न तथा तरकारी उद्योग, आईटी, वनलगायत क्षेत्रको सम्भावना व्यापक रहेकाले तिनका लागि स्वदेश
(उद्योगमै) सीप सिकाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सीएनआईले सञ्चालन गरेको अभियान मेक इन नेपालअर्न्तगत चार परिणाम हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसका उद्देश्यमा वार्षिक १ हजार नयाँ उद्योग दर्ता, दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत पुर्‍याउने, औद्योगिक क्षेत्रबाट वार्षिक डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र ५ वर्षभित्र वार्षिक निर्यात ४.६ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने रहेको सीएनआईले जनाएको छ । औद्योगिक वातावरण बनाउन अहिले देखिएका नीतिगत, कानुनी, प्रक्रियागत र व्यावहारिक कठिनाइलाई समाधान गर्न विद्यमान कानुनहरूको सुधार तथा उद्योग व्यवसायीमैत्री कानुन निर्माणका लागि पहल गर्ने सीएनआईले जनाएको छ । स्वदेशी उत्पादन र सेवालाई हरेक नेपालीको पहिलो रोजाइ बनाउने वातावरण बनाउन पहल गर्ने, विश्वबजारमा नेपाली वस्तु तथा सेवा निर्यातका लागि सहज वातावरण तयार पार्न पहल गर्ने पनि उसको भनाइ छ ।
घोषणपत्रअनुसार स्वदेशी वस्तु उत्पादन बढाउन र औद्योगिक नीतिलाई प्रवर्द्धन गर्न उद्योगधन्दालाई चाहिने कच्चापदार्थको सहज आपूर्ति हुनुपर्नेमा सीएनआईको जोड छ । तयारी वस्तु तथा कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा कम्तीमा २ तहको फरक गरिनुपर्ने, नेपाल सरकार तथा सरकारी निकायले उपहार दिँदा स्वदेशी वस्तु मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान बनाउनुपर्ने, स्वदेशी वस्तुको पहिचानका लागि नेपाल सरकारद्वारा एक ‘स्वदेशी वस्तु पहिचान पोर्टल’ निर्माण गरिनुपर्ने, नेपाल सरकारले गर्ने खरिदमा सो पोर्टलमा सूचीकृत भएसम्म स्वदेशी वस्तु नै खरिद गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि धारणापत्रमा उल्लेख छ । यसका लागि परिसंघले निर्माण गरेको स्वदेशी बीटूबी पोर्टलसमेत उपयोग गर्न सकिने बताइएको छ ।
एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न छुट्टै कार्यादेश (टीओआर) बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, दोषी प्रमाणित नभएसम्म उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने घोषणपत्रमा उल्लेख छ । नेपालले गरेका व्यापार एवम् लगानीसँग सम्बन्धित द्विपक्षिय तथा बहुपक्षीय सन्धि सम्झौताको समयसापेक्ष पुनरावलोकन गरिनुपर्ने, सहज लगानी वातावरण निर्माणसँगै लगानीको सुरक्षा र सहज रूपमा प्रतिफल फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरिनुपर्नेलगायत विषय घोषणपत्रमा उल्लेख छन् ।
महाअभियानले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार एवं निजी क्षेत्रबीचको आपसी समन्वय एवं सहकार्यबाट मात्रै सम्भव रहेको परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले बताए । र, यो अभियान सोही दिशामा अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ छ । ‘स्वदेशी औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउने मुख्य लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियानमा १ सय ३५ स्वदेशी उद्योग आवद्ध भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘यसका सदस्य कम्पनीले आफ्ना वस्तुहरूमा निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया सहितको स्वदेशी लोगो गैंडा अंकित लोगो प्रयोग गरिरहेका छन् । स्वदेशी अभियानमा जोडिएका उद्योगका लागि नीतिगत वकालत गर्ने, नेटवर्किङ र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने, उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्नेलगायत काममा परिसंघले सहयोग गर्दै आएको छ ।’

(काठमाडौं)
केही समयअघि क्यानडाको अल्बेर्टा सहरको यात्रापछि दुई महिला राजमार्ग बन्दका कारण वैकल्पिक बाटो प्रयोग गरी होम्स फरेस्ट सर्भिस रोड हुँदै घर फर्किरहेका थिए । करिब २० किमि पर पुगेपछि बाटो सकियो । जहाँबाट आएको उतै फर्किन खोज्दा उनीहरू थप अलपत्र परे, हिँउमा फसेर हराए नै । दुवैको मोबाइलमा कुनै नेटवर्क उपलब्ध थिएन । दुईमध्ये एक महिलाले आफ्नो आइफोन १४ मा रहेको इमर्जेन्सी एसओएस भाया स्याटलाइट सेवा एक्टिभेट गरिन् । त्यो एक्टिभेट हुनासाथ आसपासको ‘सर्च एन्ड रेस्क्यु टिम’ले उनीहरूको खोजी कार्य थाल्यो । जीपीएस ठेगानामार्फत उनीहरूसम्म पुगेर दुवै महिलाको सफल उद्धार गरियो ।
एप्पलले सन् २०२२ मा आईफोन १४ मा इमर्जेन्सी एसओएस फिचर समावेश गरेयता यसले धेरैको ज्यान जोगाएको र उद्दारमा सहयोग पुर्‍याएका यस्ता खबर बेलाबखत बाहिर आइरहेका छन् ।
पछिल्लो समय ओमी, ओप्पो, भिभो, मोटोरोला, नथिङ र अनर फोनका निर्माताले पनि आफ्ना डिभाइसमा स्याटलाइट सञ्चारसम्बन्धी सुविधा थप्न लागेको घोषणा गरिसके । दूरसञ्चार क्षेत्रमा स्याटलाइट प्रविधि र मोबाइल नेटवर्कको एकीकरण बढिरहेका बेला यसको व्यवस्थापन र नियमन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा दूरसञ्चार विज्ञहरूले अध्ययन
थालेका छन् ।
एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग र अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघको संयुक्त पहलमा स्थापना
भएको एसिया प्रशान्त टेलिकम्युनिटी (एपीटी) ले मंगलबारदेखि काठमाडौंमा यस्तै एउटा बैठक आयोजना
गरेको छ । यसमा दक्षिण
एसियाली देशसँगै इरान र अफगानिस्तानका दूरसञ्चार नियामकहरूको विज्ञ समूहले विशेषतः दक्षीण एसियाली देशमा स्याटलाइट–टेलिकम्युनिकेसन्सको सम्भाव्यता अध्ययन, त्यसलाई आवश्यक पर्ने स्प्रेक्ट्रम व्यवस्थापन र नियामकिय ढाँचाबारे अध्ययन गर्ने भएको छ । स्याटलाइट र मोबाइल आपसमा इन्टिग्रेट हुँदा फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन कसरी गर्ने, नियमन कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफल हुँदै छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आतिथ्य गरेको तीनदिने बैठकमा १० देशका २१ जना दूरसञ्चारविज्ञ सहभागी छन् । दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएको आमूल परिवर्तन र भावी कार्यादिशामा साझा धारणा
बनाउन यो बैठक सहयोगी हुने ठानिएको छ । ‘हाम्रा लागि यो बैठक किन महत्त्वपूर्ण छ भने हामीले अहिले दूरसञ्चार क्षेत्रसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउने र विद्यमान कानुन संशोधनको क्रममा छौं, विश्वव्यापी ट्रेन्डअनुसार अबको दिनमा प्रविधि कता जाँदै
छ वा अन्य देशले कस्ता विषयमा छलफल गर्दै छन् भन्नेबारे बैठकपछि थाहा हुने भयो,’ प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता प्रदीप पौड्यालले भने, ‘यसले गर्दा हामीले बनाउने ऐन नियम दूरगामी हुन सक्छन् ।’
दूरसञ्चार सेवाको अबको प्रविधि मुख्यतः स्याटलाइटमा आधारित हुने हुँदा त्यसको नियमन र फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बैठकमा छलफल हुँदै छ । अहिले जसरी टावरहरू राखेर सेवा दिइँदै आएको छ, त्योसमेत स्याटलाइटमा जाने भएकाले त्यसको स्पेक्ट्रम कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषय बैठकको एजेन्डामा रहेको प्राधिकरणका
सहायक प्रवक्ता पौड्यालले जनाए । दक्षिण एसिया क्षेत्रमा अहिले पर्सन टु पर्सन र भ्वाइस कम्युनिकेसनका लागि प्रयोग भइरहेका मोबाइल सिस्टममा पनि अनुमतिपत्र र फ्रिक्वेन्सी कसरी बाँडफाँट गरिएको छ भन्नेबारे पनि अध्ययन हुने कार्यतालिका छ ।
नेपालको उदहारण दिँदै पौड्यालले अहिले राजमार्गलगायत क्षेत्रमा भएका बेस स्टेसनहरूमा आधारित सेवाका कारण कभरेज नपुग्ने ठाउँमा सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । भविष्यमा स्याटलाइटबाट सेवा प्राप्त हुँदा हरेक कुनाकाप्चा र खोल्साखोल्सीमा दूरसञ्चारको कभरेज हुने उल्लेख गरे । ‘भविष्यमा नेपालको कुनै अपरेटरले लोअर अर्बिट स्पेसमा स्याटलाइट हालेर त्यसबाट
मोबाइल सेवा दिन्छु भन्यो भने हामीसँग त्यसलाई लाइसेन्स दिने प्रावधान छैन,’ उनले भने, ‘त्यसको फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ र त्यसको
नीतिगत व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्टता छैन ।’

अहिलेसम्म यो दिशामा खासै नसोचिएको भए पनि अहिलेको बैठकबाट यस्ता विषयमा पनि छलफल हुने पौड्यालको भनाइ छ ।
पछिल्ला दिनमा कुनै देश कत्तिको प्राविधिक रूपमा सशक्त छ भन्ने बुझ्न त्यो देशमा कति स्पेक्ट्रम अपरेटरहरूलाई उपलब्ध गराइएको छ भन्नेबाट समेत मापन हुन सुरु भएको र दक्षिण एसिया क्षेत्रका देशहरूमा फ्रिक्वेन्सीको अवस्थाबारे छलफल हुँदा तिनको सारांश प्राप्त हुने पौड्यालको अपेक्षा छ । छलफलले यस क्षेत्रका सबै देशमा उस्तै फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न र एउटा देशको डिभाइस अर्को देशमा चल्ने बनाउन सहज हुने उनको दाबी छ । फाइभ जीको पूर्वाधार र नेटवर्क, दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएका घट्दो आम्दानीका साथै पछिल्ला चुनौतीका विषयमा पनि गृहकार्य गर्दै छ । विज्ञ समूहले दुई वर्ष यिनै विविध विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्नेछ ।

(काठमाडौं)
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षा आगामी जेठमा मात्र जारी हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि, ०७३ संशोधनमार्फत त्रैमासिक समीक्षा अवधि १५ दिन बढाएर ४५ दिन पुर्‍याएको हो । यसअघि त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षा हरेक त्रैमास समाप्त भएको ३० दिनभित्र सार्वजनिक गरिने व्यवस्था थियो ।
कहिलेकाहीँ आवश्यक तथ्यांक तोकिएको समयमा नआउने भएकाले त्रैमासिक समीक्षा अवधि १५ दिन बढाएर ४५ दिन बनाइएको नेपाल राष्ट बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए ।
‘त्रैमास सकिएको ४५ दिनभित्र भनिएको छ, यसको अर्थ आवश्यक तथ्यांक प्राप्त भएपछि छिटो नै समीक्षा जारी हुन्छ,’ उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ समयमा तथ्यांक उपलब्ध नभएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी ४५ दिन बनाइएको हो ।’ कार्यविधि धेरै महिनाअघि नै संशोधन भए पनि अहिले सार्वजनिक मात्र गरिएको उनले प्रस्ट्याए ।
‘सञ्चालक समितिबाट पारित भएपछि सामान्यतः वार्षिक मौद्रिक नीति हरेक आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र र त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षा हरेक त्रैमास समाप्त भएको ४५ दिनभित्र सार्वजनिक गरिनेछ,’ संशोधित कार्यविधिमा भनिएको छ । चैतसम्मको तथ्यांक विश्लेषण गरेर मौद्रिक नीति तर्जुमा मस्यौदा तयार हुने र त्यसमा व्यवस्थापन समिति र सञ्चालक समितिको छलफलपछि सार्वजनिक हुने राष्ट बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंक उच्च अधिकारीहरू पनि मौद्रिक नीति समीक्षामा नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । जेठ १५
मा बजेट आउने भएकाले तेस्रो त्रैमासमा सामान्य नीतिगत व्यवस्थाबाहेक अरु व्यवस्था परिमार्जन नहुने स्रोतले जनाएको छ । ‘तेस्रो त्रैमासमा ठूलो नीतिगत परिमाजनको सम्भावना छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘अत्यावश्यकबाहेक बाँकी नयाँ विषय नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत
नै आउला ।’
सरकारले कित्ताकाँट खोले पनि घरजग्गा कारोबारमा उत्साह नदेखिएको, सेयर बजार निरन्तर घटिरहेको, अटो बजारमा अपेक्षित रूपमा सुधार हुन नसकिरहेको बेला मौद्रिक नीतिमार्फत केही नीतिगत खुकुलोपन आउने अपेक्षा सरोकारवालाहरूले गरिरहेका छन् । तर, राष्ट्र बैंकले भने उल्लिखित क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत सुधारको सम्भावना देखिएको छैन ।

(सिन्धुली)
सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनअन्तर्गत सुरुङ खन्ने काम सकिएपछि बुधबार ब्रेक थ्रु हुने भएको छ । ब्रेक थ्रुका लागि केही सेन्टिमिटर राखेर सुरुङ निर्माणको काम सकिएको आयोजनाले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुनकोशी गाउँपालिका–७ कानढुंग्रीमा बाँकी रहेको केही सेन्टिमिटरबाट ब्रेक थ्रु गरी सुरुङ खन्ने टीबीएम मेसिन बाहिर निकाल्ने कार्यक्रम रहेको आयोजना प्रमुख मित्र बरालले बताए ।
१३ दशमलव तीन किलोमिटरमध्ये ९९ दशमलव ९९ प्रतिशत काम भएर ब्रेक थ्रु हुन लागेको
हो । आयोजनाको प्रवेशद्वार कमलामाई नगरपालिका–२ कुसुमटारबाट सुरुङ खन्ने
टीबीएम मेसिन सुनकोशी र तामाकोशीको संगमस्थलभन्दा ९ सय मिटर तल नदी किनार कानढुंग्रीबाट बाहिर निस्किएपछि ब्रेक थ्रु हुने आयोजना प्रमुख बरालले बताए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनअन्तर्गत सुरुङको काम कमलामाई–२ कुसुमटारदेखि सुनकोशी–७ कानढुंग्रीसम्म हो ।
सुरुङ खन्न २२ महिनाको लक्ष्य लिइएकामा ३ महिना २ दिनअगावै सम्पन्न भएको छ । एकै दिन ७२ मिटरसम्म सुरुङ खनिएको आयोजनाले जनाएको छ ।
०७९ असोज २८ बाट सुरु भएको सुरुङ खन्ने काममा ६ पटक अवरोध भएको थियो । ०७७ फागुन २० मा कमलामाई–२ को कसुमटारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट शिलान्यास भई आयोजना निर्माणको थालनी भएको थियो ।
उच्च प्रविधिबाट ५ दशमलव ५ डायमिटरको सुरुङमा पानी हाल्न सुनकोशी नदीमा ३० मिटर उचाइ र १५८ मिटर लम्बाइको बाँध निर्माणको काम जारी छ । सुरुङमार्फत मरिणखोलामा सुनकोशीको पानी प्रतिसेकेन्ड ६७ क्युसेक खसालिनेछ । त्यहाँ ६६ मिटर हेटेडबाट पानी झारेर ३१ दशमलव ०७ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिनेछ ।
सुरुङ निर्माणका लागि ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ (कोभेक) ले टनेल बोरिङ मेसिनले सुरुङ खनेको हो । सुरुङ खन्न मात्रै चाइना ओभरसिज कम्पनी कोभेकले मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक १० अर्ब ५ करोड ६८ लाख ३७ हजारमा ठेक्का सकारेको थियो ।
१५ अर्ब ५९ करोड ४०
लाख रुपैयाँको सुरुङ निर्माण कोभेकले ३६ प्रतिशत घटेर
ठेक्का लिएको हो । नदीमा बाँध बाँधेर सुनकोशीको पानी मरिणखोलामा खसाली मधेशका पाँच जिल्लामा वर्षैभरि सिँचाइ
तथा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
विद्युत् उत्पादनसँगै वाग्मती सिँचाइ आयोजनाको पूर्वाधार प्रयोग गरेर तराईका बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लामा गरी एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने आयोजनाको मुख्य उद्देश्य छ । आयोजनाको कुल लागत ४९ अर्ब ४२ करोड छ ।

नबिल डिबेन्चर निष्कासनको बिक्री प्रबन्धक एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङ
काठमाडौं (कास)– नबिल बैंक लिमिटेडले ‘८ प्रतिशत नबिल डिबेन्चर २०८९’ नामक ऋणपत्र निष्कासनका लागि निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । यस सम्बन्धमा दुई कम्पनीबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नबिल बैंक लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना र नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडका तर्फबाट प्रबन्ध सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लेखनाथ पोखरेलले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । बैंकले प्रतिऋणपत्र १ हजार रुपैयाँ अंकित मूल्यका ऋणपत्र निष्कासन गर्न थालेको हो । वार्षिक ८ प्रतिशत ब्याजदर रहेको यो ऋणपत्रको अवधि ८ वर्षको छ । ३० लाख कित्ताले हुन आउने ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र निष्कासन गरिने नबिल बैंकले जनाएको छ ।
सानिमा बैंकका ग्राहकहरूलाई
स्काई वाकमा छुट
काठमाडौं (कास)– सानिमा बैंकले आफ्ना ग्राहकहरूलाई डिजिटल बैंकिङका माध्यम प्रयोग गरी डिजिटल भुक्तानीको प्रोत्साहन गर्न वन्डर्स नेपाल प्रालिमा छुटको व्यवस्था गरेको छ । यसअन्तर्गत सानिमा बैंकको भिसा डेबिट/क्रेडिट कार्ड वा सानिमा मोबाइल बैंकिङ एप प्रयोगकर्ताले डिजिटल भुक्तानी गर्दा स्काइवाक टावरको टिकटमा
१० प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । उक्त समझदारीपत्रमा वन्डर्स नेपाल प्रालिका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कवीन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ तथा सानिमा बैंकका तर्फबाट प्रमुख डिजिटल बैंकिङ विक्रम श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे ।
कोका–कोला युथ डायलगको
तेस्रो संस्करण
काठमाडौं (कास)– एस इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्टमा आयोजित कोका–कोला युथ डायलगको तेस्रो संस्करणको पहिलो एपिसोडमा १३६ विद्यार्थीले ‘एक्स्प्लोरिङ सोलुसन्स फर अ सस्टेनेबल फ्युचर’ विषयमा छलफल गरेका छन् । ग्लोकल प्राइभेट लिमिटेडसँगको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा मिस नेपाल अर्थ २०२२ सरिशा श्रेष्ठको पनि उपस्थिति थियो । सहभागीहरूले पृथ्वीको हरियालीको संरक्षणका लागि अपनाउन सकिने नवीन रणनीतिहरूबारे छलफल गरेका थिए ।
फोनपेमा आबद्ध भयो मोरु
डिजिटल वालेट
काठमाडौं (कास)– फोनपेले पे नेप प्राइभेट लिमिटेड (मोरु डिजिटल वालेट) लाई आफ्नो सञ्जालमा समावेश गरेको छ । मोरु डिजिटल वालेट फोनपे नेटवर्कमा अन्तरआबद्ध भएपछि मोरु डिजिटल वालेटबाट सजिलै क्यूआर भुक्तानी कारोबार गर्न सकिने जनाइएको छ । फोनपेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिवस सापकोटा र मोरु डिजिटल वालेटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रीश पौडेलले यससम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । अब मोरु डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ताले फोनपे नेटवर्कमा रहेका नेपालभरका झन्डै १४ लाख व्यवसायी स्टोरमा सहज रूपमा किफायती, सुविधाजनक र सुरक्षित क्यूआर भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।
बजारमा टफिचो तड्का
काठमाडौं (कास)– सूर्य नेपाल प्रालिले आफ्नो कन्फेक्सनरी ब्रान्ड टफिचोअन्तर्गत नयाँ टफी ‘तड्का इमली’ बजारमा ल्याएको छ । यसमा इमलीको स्वादका साथै चाट मसलाको उत्कृष्ट सम्मिश्रण रहेको कम्पनीले जनाएको छ । टफिचो तड्का इमली पाँच रुपैयाँमा दुई वटा पाइने कम्पनीको भनाइ छ । यसको नौलो स्वादले ग्राहकको मन जित्न सफल हुने कम्पनीको दाबी छ । टफिचो तड्का आँप र लिचीको स्वादमा उपलब्ध छ । इमलीको नयाँ स्वादले तड्काको पोर्टफोलियो विस्तारमा साथ दिने कम्पनीले जनाएको छ ।

(काठमाडौं)
एउटा जुगमा यस्तो अवसर एकैपल्ट मात्र आउँछ । नेपालमा पहिलो पटक टेबलटेनिसको दक्षिण एसियाली ओलम्पिक छनोट हुन लागेको छ । यसबाट एक–एक पुरुष र महिला खेलाडीले सिधै पेरिस ओलम्पिक २०२४ मा प्रवेश पाउनेछ । यस्तोमा टेबलटेनिसको निर्णायक ओलम्पिक छनोट प्रतिस्पर्धा हुन लागेकै यो नेपालमा पहिलो पटक हो । अझ रमाइलो त के भने नेपाली टेबलटेनिस खेलाडीले ओलम्पिक छनोटमा खेल्न लागेको पनि पहिलो पटक नै हो ।
त्यतिमात्र होइन, पूरापूर सम्भावना छ नेपाली खेलाडी पेरिसलाई छनोट हुने । एउटा जुगमा यस्तो अवसर एकैपल्ट मात्र आउँछ भनेको यही त हो । यो सबै अवसरमा कहींकतैबाट धेरै अघिदेखि निकै उत्साहित भइरहेकी खेलाडी हुन्, नविता श्रेष्ठ । यिनी परिन् नेपाली टेबलटेनिसले पाएको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उत्कृष्ट खेलाडी । टेबलटेनिस मात्र होइन, पूरा नेपाली खेलकुदमै उनी जत्तिको खेलाडी बिरलै पाइन्छ । आखिरमा कोही लगातार नवौंपल्ट राष्ट्रिय च्याम्पियन त्यसै भएको छैन ।
नविताले टेबलटेनिस खेलेर आफूले सक्दो सबै पाइसकिन् । अनि ओलम्पियन हुने मौका ? अब त्यो पनि उनीसामु छ । के तेक्वान्दोका संगीना वैद्य र दीपक विष्टपछि नविता ओलम्पिकमा छनोट हुने नेपालको तेस्रो खेलाडी हुने छिन् त ? ‘यो एउटा यस्तो अवसर हो, जसका लागि मैले आफ्नो पूरा जीवन प्रतीक्षा गरिरहें । यो त मैले देखेको सबैभन्दा ठूलो सपना हो । म निकै उत्साहित छु र मलाई आफ्नो प्रदर्शनमा पूरा आत्मविश्वास छ,’ नविता भन्छिन् ।
‘एटिच्युड’, त्यो पनि ‘पोजेटिभ’ । उनी यसमा असाध्यै धनी छिन् । यसैले उनमा च्याम्पियन हुने गुण पनि तयार पारेको हो । यसैकै प्रमाण त हो, नेपालमा ओलम्पिक छनोट हुने भनेपछि दिनरात मिहिनेत गर्न लागेको । कम्तीमा चार महिना
जति भयो, उनले एकोहोरो तयारी गरेको । त्यसैले त उनी यति बेला अलि बढी नै फिट देखिएकी छिन् । अलि धेरै नै दुब्लाएकी पनि छिन् । उनी कतिसम्म उत्साहित छिन्
भने ओलम्पिकमा छनोट भएर
पेरिस मात्रै पुग्नुपर्छ, मनमा
कहींकतै संन्यासको सोचसमेत बनाइसकेकी छन् ।
उनकै भाषामा एउटा खेलाडीका लागि यो ‘पूर्णता’ हो । बायाँ हातमा ट्याटु खोपेकी छन् । त्यसमा टेबलटेनिस ब्याट छ । आगोको ज्वालाको रूप लिएको बल छ । अनि ती सबै मुटुसँग जोडिएका छन् । यो ट्याटुले उनी साँच्चै कस्ती छन्, त्यो बखान गर्छ । उनको मन ‘पोजिटिभ भाइब्स’ ले भरिभराउ छ । र, उनलाई के पनि थाहा छ भने आफूले सामना गर्ने चुनौती कम्तीको हुने छैन । ‘दक्षिण एसियाली टेबलटेनिसमा सबै उस्तै हो, उन्नाइस–बीस,’ उनी भन्छिन् ।
यो समीकरणबाट भारतलाई भने हटाउनुपर्छ, किनभने भारतको टेबलटेनिस स्तर विश्वस्तरीय छ । भारतको स्तर त टेबलटेनिसमा चीनलाई राम्रै टक्कर दिने खालको छ । त्यसैले भारत यस अगाडि नै पेरिस ओलम्पिकका लागि छनोट भइसकेको छ । अनि यो दक्षिण एसियाका अरू देशका लागि
अवसर बनेको छ । अब हुने दक्षिण एसियाली छनोटमा ५ देशका १० खेलाडीको सहभागिता रहनेछ । अन्त्यमा जो विजेता बन्छ, उसले खेल्ने हो पेरिस ओलम्पिक ।
आज बुधबार आमाको मुख हेर्ने दिन । नविता आफैं पनि आमा हुन् । उनका तीन वर्षका छोरा छन्, रायन महर्जन । रायनको अर्थ हो, राजा । आफ्नो जीवनमा छोरा आएदेखि भाग्य पनि पछि–पछि लागेको मान्छिन् उनी । यसअघि जति पनि काम ठीकसँग टुंगो लागिरहेको थिएन, ती सबै पूरा भएका छन् । यसपल्ट छोराले मुख हेर्दा आफ्नी आमाको सबैभन्दा ठूलो सपना पूरा होस् भनी कामना गरोस् भन्ने नविताको इच्छा छ ।
प्रशिक्षक मोहनदास वासुकला पनि नविताको प्रदर्शनप्रति खुबै आशावादी छन् । ‘उनी उभिनु मात्र पुग्छ, दक्षिण एसियालीका अरू प्रतिद्वन्द्वी एकपल्ट झस्कन्छन् नै । यत्तिको सम्मान उनले कमाएकै छिन्,’ वासुकलाले भने, ‘हामीले यसअघि भारतलाई छाडेर दक्षिण एसियाका अरू खेलाडीलाई हराउँदै आएका छौं नै । त्यसैले यसपल्ट पनि यो प्रवृत्ति दोहोरिने विश्वास छ । नविता निकै राम्रा खेलाडी हुन् । उनको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति भन्नु नै दह्रो आत्मविश्वास हो ।’
छनोट अर्को सोमबारदेखि बुधबारसम्म लैनचौरस्थित राष्ट्रि टेबलटेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा चल्नेछ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुनुपर्छ, हामीलाई समर्थकको कमी हुन्न । यसपल्ट हामीसामु ठूलो अवसर आएको छ । हामीलाई हाम्रा प्रशंसकको अझ धेरै समर्थन पनि चाहिन्छ । हाम्रा खेलाडीले आफ्नो घरमा खेलेको फाइदा लिर्नैपर्छ,’ प्रशिक्षक बासुकला थप्छन् । साँच्चै पनि नविताको खेलजीवनमा अहिलेसम्म कहिल्यै नआएको मोड आउन लागेको छ । कामना गरौं, त्यो सकारात्मक रहनेछ ।

काठमाडौं (कास)– माछापुच्छ्रे बैंकले सातौं कर्पोरेट सुपर सिक्सेस क्रिकेट प्रतियोतिगाको ट्रफी उचालेको छ । मूलपानी क्रिकेट मैदानमा मंगलबार फाइनलमा आईसीएफसी फाइनान्सलाई ३ विकेटले हराएर माछापुच्छ्रेले उपाधि उचालेको हो ।
एसएस इभेन्ट्सको आयोजनामा हुादै आएको कर्पोरेट क्रिकेट प्रतियोगितामा माछापुच्छ्रे पहिलोपटक कर्पोरेट क्रिकेटमा विजेता भएको हो । आईसीएफसी फाइनान्सले दिएको ६६ रनको लक्ष्य माछापुच्छ्रेले ४.४ ओभरमा २ विकेट गुमाई पूरा गर्‍यो । माछापुच्छ्रेका निशेष केसीले ३१ र वैभव जोशीले १६ रन जोडे ।
निशेषले १४ बलमा ३ चौका र २ छक्का प्रहार गरे । वैभवले समान एक चौका र छक्का हाने । आईसीएफसीका सुरज तिमल्सिना र सन्जोक गुरुङले १–१ विकेट लिए ।
आईसीएफसीले ५ ओभरमा एक विकेट गुमाई ६५ रन बनायो । अरविन्द राणाले ३१ रन र सुरज तिमल्सिनाले १६ रन जोडे । अरविन्दले ४ चौका र २ छक्का प्रहार गरे । प्लेअर अफ द फाइनल माछापुच्छ्रेका निशेष केसी चुनिए । यस संस्करण विजेताले आगामी सिजन फ्री इन्ट्री पाएको छ । प्लेयर अफ द टुर्नामेन्टमा आईसीएफसीका सुरज तिमल्सिना र बेस्ट ब्याटर एनआईसी एसियाका अमर रावल चुनिए । बेस्ट बलर पनि सुरज भए । बेस्ट फिल्डरमा माछापुच्छ्रेका श्रीजन सुवेदी र बेस्ट विकेटकिपर माछापुच्छ्रेकै निशेष केसी चुनिए । सर्वाधिक छक्का प्रहार गर्ने एनआईसी एसियाका अमर रावल थिए भने फेयर प्ले अवार्ड प्राइम बैंकले पायो ।

काठमाडौं (कास)– पेरिस ओलम्पिकका लागि छनोट आधार रहेको काजकिस्तान बरिसी ग्रान्ड स्लाम टेनिसमा
नेपालकी मनिता श्रेष्ठ प्रधानले भाग लिने भएका छन् ।
काजकिस्तानको अस्तानामा प्रतियोगिता मे १० देखि १२ सम्म हुनेछ । मनिताले महिला ५७ केजीमुनि तौल समूहमा प्रस्तुत गर्ने छन् । मनिता ओलम्पिक सोलिडारिटी छात्रवृत्तिप्राप्त खेलाडी हुन् । प्रशिक्षकमा देवु थापा छन् । दुई सदस्यीय जुडो टोली बुधबार त्यसतर्फ जाने नेपाल जुडो संघका अध्यक्ष दीपकहर्ष श्रेष्ठले जनाए ।