कुकुर, स्यालजस्ता जनावरले टोकेपछि दिइने रेबिजविरुद्धको खोप (एआरभी) अभावका कारण मानिसले ज्यानै गुमाउन थालेका छन् । स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा खोप नपाएपछि त्यत्तिकै बसेका काठमाडौंकै चन्द्रागिरि नगरपालिकाका एक पुरुषको गत शनिबार मृत्यु भएको हो ।
रेबिजको लक्षण देखिएपछि शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल (टेकु) मा भर्ना भएका ४८ वर्षीय ती पुरुषको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । उनलाई केही साताअघि कुकुरले टोकेको थियो । परिवारले हेलचेक्य्राइँ गर्दा पनि ती पुरुषको ज्यान गएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ । ‘नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा खोप उपलब्ध भइदिएको भए सायद उनको ज्यान जाँदैनथ्यो,’ ती पुरुषका आफन्तको भनाइ उद्धृत गर्दै शुक्रराज अस्पतालका एक चिकित्सकले भने ।

सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क वा न्यून शुल्कमा दिइँदै आएको रेबिजविरुद्ध खोपको अभाव छ । कतै–कतै निजी औषधि पसलमा खोप पाइन्छ तर महँगो पर्ने भएकाले विपन्न तथा कमजोर आर्थिक अवस्थाका बिरामीलाई समस्या भइरहेको छ । समयमै खोप लगाए रेबिजबाट जोगिन सकिन्छ । तर लक्षण देखिएपछि उपचार छैन । कुकुर, स्यालजस्ता जनावरको र्‍यालबाट रेबिज सर्ने गर्छ ।

देशभरका सरकारी अस्पतालमा रेबिजविरुद्धको खोपको चरम अभाव भए पनि यसबारे सूचना बाहिर ल्याउन स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले कडा रोक लगाएको अधिकारीहरू बताउँछन् । खोप अभावबारे सञ्चारमाध्यममा बोलेका अधिकारीहरूलाई केही दिनअघि मन्त्रालयले सोधपुछ गरी सचेत गराएको एक अस्पतालको इमर्जेन्सी विभागका कर्मचारीले बताए । ती कर्मचारीले भने, ‘अवस्था एकदमै गम्भीर छ । हामीसँग कुकुरले टोकेका बिरामीलाई दिने खोपको एउटै डोज छैन । तर यसबारे मिडियामा बोल्न हामीलाई कडा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।’ दुई साताअघि कुकुरले टोकेपछि अछामको ढकारी गाउँपालिका–१ का रोहित विक जिल्ला अस्पताल पुगे । रेबिजविरुद्धको खोप सकिएको भन्दै अस्पतालले फर्काएपछि उनले अहिलेसम्म लगाउन पाएका छैनन् । जिल्लामा उक्त खोप लगाउने विकल्प नहुँदा उनी त्रासैत्रासमा बसेका छन् । कामको सिलसिलामा भारत जाने तयारीमा रहेकाले उतै गएर लगाउने योजना बनाएको उनले बताए । ‘कुकुरले टोकेको १५ दिन भयो, जिल्लामा खोप पाइएन । डरैडरले बसेको छु,’ उनले भने, ‘अब कामका लागि भारत जाने बेला भएको छ, उतै गएर लगाउँछु ।’

जिल्ला अस्पताल अछामले २९ जेठमा सूचना निकालेरै प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट रेबिजविरुद्धको खोप नियमित रूपमा आपूर्ति हुन नसकेको जनाएको छ । जिल्ला अस्पताल अछामकी वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृत एवं सूचना अधिकारी गंगा बुढा मगरका अनुसार अस्पतालमा रेबिजविरुद्धको खोप लगाउनुपर्ने बिरामी दैनिक २/३ जना आउने गरेका छन् । ‘खोप अभावले बिरामीलाई त्यत्तिकै फर्काउनुपरिरहेको छ,’ उनले भनिन् ।

कुकुरले टोकेका एक सय जनासम्म दैनिक आउने लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा तीन महिनादेखि रेबिजविरुद्धको खोप अभाव छ । अस्पतालले निजी क्लिनिकबाट बिरामीलाई नै खरिद गर्न लगाएर यो खोपको सेवा दिइरहेको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिका–७ दीपनगरका अनन्तराज डुम्रेका ५ वर्षीय छोरा प्रज्ञान डुम्रेलाई ३१ जेठमा कुकुरले टोक्यो । तत्काल लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको इमर्जेन्सीमा पुर्‍याइयो तर रेबिजविरुद्धको खोप पाइएन । त्यसपछि बुटवलकै विभिन्न निजी अस्पताल र क्लिनिकमा खोजी सुरु भयो । ‘निजी क्लिनिकहरूमा खोप त भेटियो तर चिसो तापक्रममा राख्नुपर्ने खोप खुला रूपमा राखेर बिक्री गर्ने गरेको, त्यो पनि ‘भारतीयका लागि मात्र’ (वन्ली फर इन्डिया) भनेर लेखिएको भेटियो,’ अनन्तराजले भने, ‘लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका चिकित्सकले त्यो प्रभावकारी नहुने भने । त्यसपछि तिलोत्तमा नगरपालिकाले नगरवासीका लागि खरिद गरेर राखेको खोप लगाइयो ।’

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका रेजिबविरुद्धको खोप शाखाका प्रमुख तिलक गौतमले चैत दोस्रो सातादेखि नै अस्पतालमा खोप अभाव भएको बताए । ‘अस्पतालमा पर्याप्त खोप भएका बेला कुकुरले टोकेका ८० देखि १ सय जनासम्म दिनमा आउँथे । अहिले अभाव छ भन्ने सुन्दासुन्दै पनि २८/३० जना आउँछन् । सोमबार मात्र २८ जना आएका थिए,’ उनले भने, ‘हामीलाई प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले खोप उपलब्ध गराउँथ्यो । तर चैतदेखि नै उपलब्ध गराएको छैन ।’

लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा गैरसरकारी संस्थाका तर्फबाट कार्यरत मोहन जोशीका अनुसार प्रदेशलाई संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको आपूर्ति महाशाखाले खोप उपलब्ध गराउँछ । ‘उतैबाट चैतपछि खोप आएको छैन, असारभरि खोप उपलब्ध हुन नसक्ने जानकारी आएको छ,’ उनले भने, ‘अब नयाँ आर्थिक वर्षमा टेन्डर भएर खरिदपछि साउनबाट सहज हुन्छ भनिएको छ ।’

वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालले रेबिजविरुद्धको खोप लगाउन आउनेलाई एक महिनादेखि त्यत्तिकै फर्काइरहेको छ । अस्पतालले उनीहरूलाई एक महिनादेखि रित्तै फर्काइरहेको छ । यस अस्पतालमा बारा, पर्सा, रौतहट र भारतबाट समेत रेबिजविरुद्धको खोपका लागि आउने गरेका छन् । यसअघि पनि तीन महिनासम्म यो खोपको अभाव खड्किएको थियो । त्यसपछि आएको खोप सकिएकै एक महिना भइसकेको अस्पतालले जनाएको छ ।

खोप उपलब्ध भएका बेला नारायणी अस्पतालमा महिनामा ५ सयदेखि ६ सय भाइल खोप खपत हुने गरेको अस्पतालका रेबिज सम्पर्क व्यक्ति प्रह्लाद साहले बताए । निजी संस्थाबाट यो खोप प्रतिभाइल ६५० रुपैयाँ पर्ने गरेको छ । यो खोप चार पटकसम्म लगाउनुपर्छ । प्रभावकारिताका लागि हरेक डोज तोकिएको समयमै लगाउनुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
कोशी प्रदेशका पहाडी जिल्लामा पनि दुई महिनायता रेबिजविरुद्धको खोप अभाव छ । पाँचथर जिल्ला अस्पतालका अहेब सोमनाथ दंगालका अनुसार गत १५ वैशाखयता प्रदेशका कुनै पनि अस्पतालमा रेबिजविरुद्ध लगाइने खोप आएको छैन । सरकारी संस्थामा खोप नभएका कारण कुकुर, बिरालो, स्याललगायत जनावरले टोकेका मानिस निजी स्वास्थ्य संस्थामा जाने गरेका छन् ।

एक महिनाअघि कुकुरले टोकेपछि फिदिम–४ की इक्सा केरुङले प्रतिडोज ६ सय ३० रुपैयाँमा खोप किनेर लगाएको बताइन् । ‘सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क वा सहुलियतमा खोप पाइन्थ्यो तर त्यहाँ नपाएर बाहिर किन्दा महँगो पर्‍यो,’ उनले भनिन् ।

पाँचथर जिल्ला अस्पतालका अनुसार गत चैतमा १ सय ८८ जनाले रेबिजविरुद्धको खोप लगाएका थिए । १५ वैशाखसम्म थप ८८ जनाले खोप लगाएका थिए । त्यसयता खोप अभाव छ । कोशी प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले ९ असारभित्र२ सय डोज खोप पठाउने आश्वासन दिएको दंगालले जानकारी दिए ।

बर्दिया अस्पतालमा रेबिजविरुद्धको खोप नहुँदा महँगोमा किनेर लगाउनुपर्ने बाध्यता रहेको गुलरिया नगरपालिका–१० का रमेश लोधले सुनाए । ‘अस्ति भतिजालाई कुकुरले टोकेर बर्दिया अस्पताल जाँदा खोप पाइएन,’ उनले भने, ‘निजी क्लिनिकमा प्रतिडोज ६ सय ५० तिरेर लगाएँ । हामीजस्ता खर्च बेहोर्न नसक्नेलाई त यो महँगो भयो ।’

बर्दिया अस्पतालका सूचना अधिकारी केशव न्यौपानेका अनुसार अस्पतालमा १९ फागुनदेखि रेबिजविरुद्धको खोप छैन । ‘प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र बुटवलबाट खोप आएको छैन । भ्याक्सिन नभएपछि मानिस त्यत्तिकै फर्किने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो अस्पतालमा महिनामा करिब ३ सय भाइल खोप चाहिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुन दोस्रो सातासम्म ८ सय ४० भाइल मात्र आयो ।’

ठाकुरबाबा आधारभूत नगर अस्पतालका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी (भावुक) योगीले जेठ तेस्रो सातादेखि खोप अभाव रहेको बताए । ‘पालिकाको बजेटबाट खरिद गरी खोप उपलब्ध गराइरहेका थियौं, तर जेठ तेस्रो सातादेखि खोप अभाव भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘खरिदका लागि १ सय डोज माग गर्दा जम्मा ३० डोज पाइन्छ । पहिले जति माग गरे पनि पाइन्थ्यो ।’

बागमती प्रदेश मातहतका अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि रेबिजविरुद्धको खोप अभाव छ । हेटौंडास्थित प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमै खोपको मौज्दात सकिएपछि मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको हेटौंडा अस्पतालसहित प्रदेशका १३ जिल्ला अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा खोप उपलब्ध हुन सकेको छैन ।

प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र खोप शाखाका ईश्वर महराका अनुसार पछिल्ला तीन महिनादेखि नै रेबिज खोपको अभाव देखिएको हो । ‘प्रदेशभरिका स्वास्थ्य संस्थाबाट निरन्तर माग आइरहेको छ, तर केन्द्रमा स्टक नभएकाले वितरण गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने ।

चालु आर्थिक वर्षमा संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट बागमती प्रदेशका लागि १५ हजार भाइल खोप प्राप्त भएको थियो । गत वर्ष मौज्दात रहेको करिब पाँच सय भाइल खोपसमेत थपेर गत माघसम्म वितरण गरिएको थियो । त्यसयता थप आपूर्ति हुन सकेको छैन । प्रदेशभर मासिक करिब १० हजार भाइल खोप आवश्यक पर्ने महराको भनाइ छ ।

खोप खरिद गर्ने अधिकार संघीय सरकारसँग मात्र रहेको र प्रदेश सरकारले माग गरे पनि समयमै आपूर्ति हुन नसकेको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको भनाइ छ । हेटौंडा अस्पतालले आफ्नै स्रोतबाट करिब १० लाख रुपैयाँ बराबरको खोप खरिद गरेर सेवा दिएको थियो । अस्पतालका प्रवक्ता उत्सव चौलागाईंका अनुसार पुनः करिब १० लाख बराबरका २ सय भाइल खोप खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । उक्त खोप आउन अझै केही दिन लाग्छ । अहिले अस्पतालमा २/३ दिनलाई पुग्ने मात्र खोप छ । हेटौंडा अस्पतालमा दिनमा ७ देखि १० जनासम्म रेबिजविरुद्धको खोप लगाउन आउने गरेका छन् ।

बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापाले रेबिजविरुद्धको खोपको अभाव तत्काल अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारबाट टेन्डर आह्वानको तयारी भइरहेको जानकारी दिए । संघीय सरकारको आपूर्तिमा निर्भर रहँदा खोप अभावको अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौंको टेकुस्थित शुक्रराज अस्पतालका अधिकारीहरूका अनुसार कुकुरले टोकेर दैनिक ५ सयभन्दा बढी बिरामी खोप लगाउन आउने गरेका छन् । खोप अभावका कारण काठमाडौंबाहिरबाट पनि मानिस यहाँ आइपुग्ने गरेका छन् । विगतमा चौबीसै घण्टा खोप उपलब्ध गराउँदै आएको शुक्रराज अस्पतालले अभावकै कारण आकस्मिक (इमर्जेन्सी) विभागबाट दिइने खोपको दोस्रो डोज बन्द गरेको छ । अस्पतालले बिरामीलाई दोस्रो डोजका लागि ओपीडीमा आउन आग्रह गरेको छ । खोपको चरम अभाव भएपछि शुक्रराज अस्पतालले यसअघि गण्डकी प्रदेश सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकासँग खोप माग गरेको थियो ।

कामका क्रममा हिँडडुल गर्नुपर्ने भएकाले विशेषगरी सडकका कुकुरहरूले टोक्ने जोखिममा श्रमजीवी वर्ग पर्ने गरेका छन् । निजीमा महँगो मूल्य तिरेर खोप लगाउनु उनीहरूलाई मुस्किल पर्ने गर्छ । नेपालमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै वार्षिक ६० हजारभन्दा बढीले रेबिजविरुद्धको खोप लगाउने गरेका छन् । हजारौंले निजीबाट पनि खोप लगाउँछन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को लक्ष्यअनुसार नेपालले सन् २०३० सम्ममा कुकुरको टोकाइबाट हुने रेबिजलाई शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयकै तथ्यांकले कुकुरले टोकेका घटना बर्सेनि बढिरहेको देखाउँछ । डब्लूएचओका अनुसार विश्वमा प्रति ९ मिनेटमा एक जनाको रेबिजका कारण मृत्यु हुन्छ, जसमा अधिकांश बालबालिका र विपन्न वर्ग पर्छन् । नेपालमा बर्सेनि सयभन्दा बढी व्यक्तिको रेबिजका कारण मृत्यु हुने गरेको अनुमान छ ।

ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका दमाईटारका दीपेन्द्र अश्रुमालीको फार्ममा बर्डफ्लुका कारण ५७ सय कुखुरा गत साता नष्ट गरियो । दीपेन्द्रले आफ्नो फार्ममा रहेको ३५ क्विन्टल दाना र १ हजारजति अन्डासमेत नष्ट गरे । तर पनि सरकारले राहत दिने भनेकाले उनले हरेस खाएका छैनन् । ‘झन्डै ६० लाख जतिको क्षति भयो होला, तर सरकारले ७५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने भनेकाले राहत मिल्ने ठानेको छु,’ उनले भने ।

यतिखेर नेपालका ११ जिल्लामा पन्छीमा लाग्ने बर्डफ्लु (एच फाइभ एन वान) फैलिएको छ । चैत ४ मा मोरङको सुन्दरहरैंचा–४ र उर्लाबारी–८ बाट फैलिएको बर्डफ्लुको ‘हटस्पट’ बनिरहेको छ, अहिले काठमाडौं उपत्यका । पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालका अनुसार बुधबार मात्र काठमाडौं उपत्यकाका ५ ठाउँमा बर्डफ्लु देखिएको छ । अहिलेसम्म झापा, मोरङ, सुनसरी, महोत्तरी, बारा, चितवन, नवलपरासी, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र काभ्रे गरी ११ जिल्लाका ८७ स्थानमा बर्डफ्लु पुष्टि भएको छ ।

काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र काभ्रेमा मात्र ‘सक्रिय केस’ रहेको विभागले जनाएको छ । बर्डफ्लुबाट प्रभावित करिब ६ लाख पन्छी नष्ट गरिएको विभागको तथ्यांक छ । त्यस्तै ९ लाख ८९ हजार ३ सय १३ वटा अन्डा र १ लाख ९५ हजार ४ सय ८५ किलो दानासमेत नष्ट गरिएको छ ।

केही दिनअघि जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा रहेका पन्छीमा समेत बर्डफ्लु पुष्टि भएपछि अनिश्चितकालका लागि चिडियाखाना बन्द गरिएको छ । हालसम्म चिडियाखानामा साना–ठूला गरी ३७ पशुपन्छी मरिसकेका छन् भने २४ वटामा बर्डफ्लु संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । पछिल्लो पटक चाँगुनारायणमा ३, सूर्यविनायक र टोखामा १/१ ठाउँमा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

चाँगुनारायण नगरपालिकाको वडा २, ८ र ९ मा पालिएका ३८ हजार ७ सय ९५ कुखुरा नष्ट गरिएका छन् भने सूर्यविनायक नगरपालिकाको १, ४ र ८ मा ९ हजार ३ सय ७८ कुखुरा नष्ट गरिएको पशु सेवा कार्यालय, ललितपुरका पशु चिकित्सक डा. अमिक श्रेष्ठले जानकारी दिए । सूर्यविनायक नगरपालिकामा रोगका कारण धेरै कुखुरा पहिले नै मरिसकेको उनले बताए । अहिले लोकल तथा लेयर्स कुखुरामा यो रोग देखिएको र ब्रोइलरमा भने कम सरेको डा. श्रेष्ठको भनाइ छ ।

बर्डफ्लु नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका वस्तुको राहतसम्बन्धी मापदण्ड २०७९ अनुसार किसानले सरकारबाट क्षतिपूर्ति पाउनेछन् । क्षतिपूर्ति बजारमूल्यअनुसार निर्धारण हुने उल्लेख छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने दररेट निर्धारण समितिको सिफारिसका आधारमा लागत मूल्यको ७५ प्रतिशतसम्म किसानलाई राहत दिइने व्यवस्था छ ।
तर यस पटक अनुमान गरिएभन्दा बढी संक्रमण फैलिएकाले बजेट अभाव रहेको विभागका महानिर्देशक डा. दाहाल बताउँछन् । ‘यस पटक अनुमान गरिएभन्दा धेरै क्षति भयो, त्यसैले बजेट पुगेन,’ उनले भने, ‘हामीले राहतका लागि रकमान्तर गरेर रकम उपलब्ध गराउन कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिसकेका छौं ।’

चैतमा मोरङबाट सुरु संक्रमणले ६० करोड रुपैयाँबराबरको प्रत्यक्ष क्षति भएको विभागको अनुमान छ । महानिर्देशक डा. दाहाल भन्छन्, ‘यो प्रत्यक्षतर्फको क्षतिको अनुमान मात्र हो, किसानहरू धेरै मर्कामा पर्नु भएको छ । बर्डफ्लु देखिएपछि कम्तीमा पनि दुई महिना फार्म बन्द हुन्छ, उहाँहरूको आम्दानीको चक्र नै खलबलिन्छ ।’

चालु आर्थिक वर्षमा किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने शीर्षकमा जम्मा २ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएको महानिर्देशक दाहालले जानकारी दिए । बर्डफ्लु प्रभावित किसानलाई राहत दिन थप ५० करोड मागिएको उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने किसानलाई राहत दिन ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले विपद्बाट हुने पशुपन्छीको क्षतिका लागि बजेट छुट्याउने गरेको छ । तर यस्तो राहत रकम नदोहोरिने गरी बाँड्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । एच–नाइन, रानीखेत र इकोलाइ लगायतका रोगबाट पशुपन्छी मरेको अवस्थामा भने सरकारले राहत उपलब्ध गराउँदैन । यी रोगबाट पशुपन्छीलाई बचाउन सरसफाइ र व्यवस्थापनमा ध्यान दिन किसानलाई विभागले आग्रह गरेको छ ।

बागमतीको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बाली विकास अधिकृत आविष्कार पौडेलले गत चैतसम्मको क्षतिपूर्ति दिइसकेको बताए । ‘विपद्बाट किसानलाई पशुपन्छीमा भएको क्षतिको राहतका लागि प्रदेश सरकारले ५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो, हामीले चैतसम्म भएका विभिन्न क्षतिको राहत दिइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘चैतयताको भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट राहत उपलब्ध गराइनेछ ।’

चैतदेखि कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा फैलिएको बर्डफ्लु (एच५एन१) का कारण ठूलो क्षति व्यहोरेका कुखुरा किसानले अझैसम्म क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । गत चैत ४ मा मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका–७ स्थित अठियाबारी कृषि फार्ममा अचानक कुखुरा मर्न थालेपछि गरिएको परीक्षणमा बर्डफ्लु संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।

सोही दिन सुन्दरहरैंचा नगरपालिका–४ स्थित हलेसी महादेव कृषि फार्ममा पालिएका कुखुरामा पनि संक्रमण देखिएको थियो । त्यसको दुई दिनपछि, चैत ६ मा सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–१४ स्थित ओको कृषि फार्ममा बर्डफ्लु पुष्टि भयो । चैत ७ मा झापाको दमक नगरपालिका–१० स्थित दमक एग्रिकल्चर फार्ममा पनि संक्रमण भेटियो ।

पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय विराटनगरका अनुसार २०८२ चैतयता सुनसरीका २३, मोरङका १४ र झापाका ४ कृषि फार्ममा संक्रमण पुष्टि भएको छ । निर्देशनालयका अनुसार तीन जिल्लामा गरी ४ लाख १२ हजार ९ सय ५४ वटा कुखुरा, ६ लाख २ हजार १ सय ५५ वटा अन्डा र १ लाख ५७ हजार ७८ किलोग्राम दाना नष्ट गरिएको छ ।

कोशी प्रदेश उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी पशु चिकित्सक देवकुमार दर्लामीले बर्डफ्लुबाट भएको क्षतिको विवरण टिपोट गरेर पशु सेवा विभाग पठाए पनि रकम नआएको बताए ।

सहायक मत्स्य विकास अधिकृत महेश कटुवालका अनुसार सुनसरीमा सबैभन्दा बढी २ लाख ८६ हजार ९ सय २१ वटा कुखुरा, ३ लाख ७७ हजार ८० वटा अन्डा र १ लाख २१ हजार ७ सय ७५ किलोग्राम दाना नष्ट हुँदा करिब २९ करोड २३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । मोरङमा १ लाख २ हजार ९ सय ४३ वटा कुखुरा, १ लाख २७ हजार ६ सय २५ वटा अन्डा र २४ हजार ८ सय ३८ किलोग्राम दाना नष्ट गरियो ।

झापामा २० हजार ९० वटा कुखुरा, ९७ हजार ४ सय ५० वटा अन्डा र १० हजार ४ सय ६५ किलोग्राम दाना नष्ट गरिएको छ । यसबाट करिब २ करोड ९६ लाख ४ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । तीन जिल्लामा गरी कुल ५० करोड ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । तर किसानको क्षतिको विवरण पशु सेवा विभागमा पठाइए पनि हालसम्म राहत रकम उपलब्ध हुन सकेको छैन । ‘हामीले क्षतिको विवरण संकलन गरेर सिफारिससहित विभागमा पठाइसकेका छौं,’ सहायक मत्स्य विकास अधिकृत कटुवालले भने, ‘तर, किसानले अझै क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् ।’

किसानहरूले क्षतिपूर्ति वितरणमा भएको ढिलाइले पुनः व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको बताएका छन् । इटहरीस्थित ओको कृषि फार्मका सञ्चालक धनप्रसाद राईले तीन महिना बितिसक्दा पनि सरकारले क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराएको गुनासो गरे । ‘करिब अढाई करोड रुपैयाँ बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय सुरु गरेका थिए,’ उनले भने, ‘बर्डफ्लुले सबै डुबाइदियो ।’

काभ्रेमा बनेपा नगरपालिका–१३ साँगा र पनौती नगरपालिका–७ स्थित सुकुमवासी बस्ती क्षेत्रमा संक्रमण पुष्टि भएको छ । पशु सेवा कार्यालय काभ्रेका प्रमुख ब्रजकिशोर ठाकुरका अनुसार साँगास्थित एक लेयर्स कुखुरा फार्ममा करिब १६ सयदेखि १७ सय कुखुरा तथा पनौतीमा करिब ७ सय ५० वटा हाँस र लोकल कुखुरा प्रभावित भएका छन् । ती स्थानमा संक्रमित पन्छी नष्ट गर्ने (डिस्पोजल) कार्य भइरहेको उनले बताए ।

रास्वपाको चितवनमा जारी महाधिवेशनले पार्टीको वैचारिक दिशाका धेरै विषय प्रस्ट्याए पनि संघीयताको सवालमा भने अझै अन्योलकै अवस्था रहेको चित्रण गरेको छ । सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले चितवन महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेका दुई प्रमुख दस्तावेजले संघीयताबारे पार्टीले लिने धारणामा नेताहरूकै बीचमा मतैक्यता बन्न नसकेको देखाएको हो ।

लामिछानेको राजनीतिक प्रस्तावमा ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय विशेषज्ञ सभा बनाउने र उपराष्ट्रपतिलाई सभाध्यक्ष बनाउने’ उल्लेख गर्दै संघीयताका बारेमा भनिएको छ, ‘प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको पनि पुनःसंरचनाको पक्षमा छौं ।’ आइसकेको संघीयतालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने मार्गचित्र नदिई ‘अमूर्त’ रूपमा लामिछानेले एक वाक्यमा पुनःसंरचनाको कुरा उल्लेख गरेका छन् ।

उपसभापति वाग्लेले प्रस्तुत गरेको अर्थ राजनीतिक दस्तावेजमा संघीयता खारेजीसम्मको विषय प्रवेश भएको छ । ‘हाम्रो संख्या र सामर्थ्य पुगेको दिन वर्तमान संविधानको परिमार्जन गर्नेछौं । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह एवं ७ सय ५३ को संख्याको एकतिहाइ कटौती, प्रदेशसभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनःसंरचना, न्याय परिषद्लगायत अन्य संवैधानिक अंगहरूको आमूल सुधार र मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलको पारदर्शी कोष भरणजस्ता शासकीय सुधारका एजेन्डा रास्वपाले बहसका लागि प्रवेश गराइसकेको छ,’ उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेशसभा खारेज गर्ने विषयलाई पार्टीका नेताहरूले विभिन्न समयमा फरकफरक ढंगले व्याख्या गर्दै आएका छन् । एक वर्षअघि उपसभापति वाग्लेले सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रदेशसभालाई ठूला दलहरू (तत्कालीन अवस्थामा कांग्रेस र एमाले) ले कार्यकर्ता व्यवस्थापन (पार्किङ) गर्ने थलोका रूपमा चित्रण गर्दै रास्वपाको संख्या र सामर्थ्य पुगेका बेला प्रदेशसभा खारेज गर्ने बताएका थिए ।

पछिल्ला अभिव्यक्तिमा उनले संघीय ढाँचा कायम राख्ने तर अहिलेको संरचना खारेज गरेर प्रदेशसभाको आमूल पुनर्गठन गर्नुपर्ने विकल्प आफूले भन्दै आएको बताउने गरेका छन् । दस्तावेजमा समेत उनले एकातिर संघीयता खारेजीको कुरा उठाएका छन् भने अर्कोतर्फ पुनःसंरचनाको कुरा राखेका छन् । ‘रास्वपाको संख्या र सामर्थ्य पुगेका दिन संघीयता खारेज गरिन्छ’ भनेर एक वर्ष अगाडि सार्वजनिक रूपमा बोलिएकै अभिव्यक्तिलाई लिएर २१ फागुनको निर्वाचन अगाडि कान्तिपुरले उनै वाग्लेसँग प्रश्न सोधेको थियो ।

‘मेरो प्रस्ट भनाइ संघीयताको सात प्रदेशीय ढाँचा रहन्छ, तर यहाँभित्रका बेथिति, विकृतिहरू हामीले सुधार्नैपर्छ, प्रदेशलाई झन् प्रभावकारी बनाउन पनि यी सुधारहरू आवश्यक छन्, प्रदेशसभाको आमूल सुधारका लागि खारेजी पनि हुन सक्छ, त्यसैले यो छरितो बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो,’ अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए । रास्वपाको निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरिएको वाचापत्रमा समेत वर्तमान संघीय अभ्यासलाई ‘अधकल्चो’ भन्दै सुधार आवश्य भएको उल्लेख छ । सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका प्रस्तावहरूबारे ‘बहसपत्र’ तयार गर्ने कुरा रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख छ ।

वाचापत्रअनुसार सरकारले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा १६ चैतमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले संविधानमा के–के संशोधन आवश्यक छ भन्नेबारेमा अहिले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेको छ । ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रारम्भिक छलफलका लागि पेस हुने विषयमा निम्न अवधारणा न्यूनतम पर्नेछन् भन्दै वाचापत्रमा रास्वपाले ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप’का मुद्दा राखेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह प्रधानमन्त्रीले चुनावको दौरानमा जनकपुरमा दिएको संघीयतासम्बन्धी विचारलाई कार्यान्वयन गर्ने नीतिमा भन्दा पश्चगामी बाटोमा नै फर्कने सन्देश चितवन महाधिवेशनले दिएको बताउँछन् । ‘धेरैले काठमाडौं र जनकपुरमा पनि सोध्छन्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संघीयता र प्रदेशप्रतिको धारणा के हो ? म भन्छु, प्रदेशलाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ । प्रदेशको काम एउटा वडामा गएर ५० हजारको धारा जोड्ने मात्र होइन, कम्तीमा तीन–चार वटा पालिकालाई जोड्ने हुनुपर्छ । आज जनकपुरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्नुपर्दा काठमाडौं किन जानुपर्ने ? जनकपुर त प्रदेशको राजधानी होइन र ?’ ५ माघमा जनकपुरमा आयोजित पार्टीको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै शाहले भनेका थिए, ‘प्रदेशलाई यति बलियो बनाउनुपर्छ कि काठमाडौं जानै नपरोस्, सबै व्यवस्था प्रदेशमै होस् । काठमाडौं त केवल पशुपतिनाथ र स्वयम्भूको दर्शन गर्न र घुम्न जाने ठाउँ बनोस्, अधिकार माग्न जाने ठाउँ होइन ।’

विश्लेषक साह रास्वपा स्थापनाकालदेखि नै संघीयताको पक्षधर पार्टी नभएको चितवन महाधिवेशनले पुष्टि गरेको बताउँछन् । २१ फागुनको निर्वाचनको दौरानमा संघीयताबारे रास्वपाको धारणा चुनावी रणनीतिमा मात्रै सीमित रहेको बुझाइ उनको छ । ‘यदि रास्वपा पक्षधर हुँदो हो त संघीयता कार्यान्वयनको दस वर्षका क्रममा यसको मुख्य विवाद केमा छ ? किन प्रभावकारी र सशक्त हुन सकेन भनेर समस्या केलाउने र समाधानका उपाय देखाउने काम हुन्थ्यो,’ साह भन्छन्, ‘अभ्यासबाट के पुष्टि हुन्छ भने संघले प्रदेशहरूलाई अधिकार दिएन । प्रहरी र निजामती कर्मचारी समायोजन गर्न आवश्यक कानुन दिइएन । यसले संघीयता पंगु भयो भनेर सशक्त कुरा उठ्थ्यो । चितवन महाधिवेशनले ब्रेक थ्रु गरेर अघि बढ्न सक्दथ्यो । तर, अहिले ब्रेक थ्रु होइन । अलमलाउने काम भएको छ । अलमलाउने भनेकै रास्वपा संघीयताको पक्षधर पार्टी होइन भन्ने हो ।’

चितवन महाधिवेशनमा प्रस्तुत दुई दस्तावेजले वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले चुनावी दौरानमा दिएको अभिव्यक्तिसमेत रणनीतिक रहेको स्पष्ट पारेको विश्लेषक साह बताउँछन् । ‘सुरुदेखि नै रास्वपाको संघीयता मात्रै नभएर विचार, दर्शन, संविधानले परिकल्पना गरेका सबै संरचनामा स्पष्टता देखिएको थिएन । जतिबेला जे कुरा लोकप्रिय हुन्छ, त्यही कुरा उल्लेख भएको थियो,’ उनले भने, ‘चुनावका बेलासम्मलाई रणनीति भन्न सकिन्थ्यो । तर, चुनाव सकिएपछि र सरकार गठन गरेपछि पनि संघीयताका सवालमा त्यही कुराको निरन्तरता देखियो । यसले संघीयताप्रति वैचारिक धार स्पष्ट देखिएन ।’ उनले महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले पनि सभापति र उपसभापतिको प्रतिवेदनको गहन अध्ययन नगरेको बताए ।

फरक राजनीतिक संस्कार बसाल्ने बताउँदै आएको रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा देखिएको भद्रगोल व्यवस्थापनप्रति प्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । बन्दसत्र र निर्वाचन प्रक्रिया पटक–पटक प्रभावित भएर महाधिवेशन लम्बिएपछि कतिपय जनप्रतिनिधि घर फर्कन थालेका छन् । पार्टीको भावी दिशा तय गर्ने राजनीतिक दस्तावेजमाथि समेत पर्याप्त छलफल हुन नपाएको गुनासो पनि प्रतिनिधिहरूले गर्न थालेका छन् ।

रास्वपाको महाधिवेशनमा पुरानै राजनीतिक संस्कारको झल्को देखिएको प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । महाधिवेशन व्यवस्थापनप्रति असन्तुष्ट प्रतिनिधिमध्ये एक हुन् डोटीका विष्णुबहादुर खड्का । ‘चितवनमा पार्टीको नयाँ नीति र नेतृत्व चयनको साक्षी बन्ने अपेक्षा गरेको थिएँ, तर बन्दसत्र र निर्वाचन प्रक्रिया पटक–पटक प्रभावित हुँदा बस्नै नसक्ने स्थिति हुन थालिसक्यो,’ उनले भने, ‘होटलमा बस्न मात्र दिनको दुई हजार तिर्नुपरिरहेको छ, कति दिन धान्ने ?’

जेन–जी आन्दोलनपछि राजनीतिमा सक्रिय भएर रास्वपाको डोटी जिल्ला सचिव बनेका खड्काले महाधिवेशनमा राम्रो व्यवस्थापन नहुँदा आफूजस्ता सयौं प्रतिनिधिले दुःख पाएको बताए । ‘देशलाई नै डिजिटाइज गर्ने सिस्टम बनाउँछु भनेर आएको पार्टी हो, यसको चुनावमै फारम भर्नका लागि एक घण्टा, दुई घण्टा लाइन लाग्नुपरेको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘पहिल्यै राम्रो गृहकार्य गर्नुपर्ने थियो, केही तयारी भएको जस्तो देखिँदैन, व्यवस्थापन असाध्यै खराब रहेछ ।’

केन्द्रीय सदस्यमा चार सय हाराहारीको उम्मेवारी परेको र भोटिङ मेसिनमा नाम दर्ता गर्न ७/८ घण्टा लाग्छ भन्ने सुनेपछि आफूलाई दिक्क लागेको उनले बताए । ‘देशका लागि केही राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने ठानेर म जेन–जी आन्दोलनपछि आफैं राजनीतिमा हाम फालें तर पार्टीको व्यवस्थापन पटक्कै ठीक भएन,’ उनले भने । मतदान प्रक्रिया अन्योलमा पर्दा कतिपय प्रतिनिधि घर फर्किनसमेत थालिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नै मतदान नगरी परिवारसहित बुधबार काठमाडौं फर्किइसकेका छन् ।

रास्वपाले फरक सन्देश दिने गरी महाधिवेशन गर्ने भनेको थियो । तर आइतबार उद्घाटन सत्रदेखि नै रास्वपाले आफूलाई फरकशैलीमा प्रस्तुत गर्न सकेन । पहिलो दिन नै समय व्यवस्थापनमा पुरानै दलको जस्तो ढिलासुस्ती भयो । उद्घाटन समारोह दिउँसो १ बजे सुरु हुने भनिएको थियो तर पछि २ बजेलाई सारिएको थियो । त्यसमाथि सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आइपुग्दा साढे ३ बजे भएको थियो । त्यसपछि बल्ल कार्यक्रम सुरु भयो ।

३६ डिग्रीको गर्मीमा भएको कार्यक्रमस्थलमा प्रतिनिधिका लागि पर्याप्त पंखा र कुलरको व्यवस्थापन नभएकोप्रति समेत कतिपयले असन्तुष्टि जनाए । कार्यक्रमको आन्तरिक व्यवस्थापन मात्र होइन, केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवारको प्रचार शैलीसमेत पुरानै दलको जस्तो देखियो । प्रतिनिधिको सूची टुंगो नलाग्दै केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षीले पर्चा बोकेर मत माग्न सुरु गरे, जबकि निर्वाचनअघि त्यसरी मत माग्नै निषेध गरिएको थियो । पुरानो दलका महाधिवेशनहरूमा झैं महाधिवेशनस्थल वरिपरि प्रचार सामग्री यत्रतत्र छरिए, पानीको बोतलमा समेत प्रचार सामग्री टाँसिए ।

मधेशमा पर्साबाहेकका जिल्लामा अधिवेशन नै नगरी महाधिवेशनमा होमिएको रास्वपाले बन्दसत्रको मुखमा प्रतिनिधिको विवाद खेप्नुपर्‍यो । अन्तिम समयमा पार्टीले कारबाही गरेका नेताहरू प्रतिनिधिको सूचीमा देखिए भने कतिपय सांसदकै नामसमेत महाधिवेशन प्रतिनिधिको सूचीमा देखिएन । सूची मिलाउने क्रममै बन्दसत्र एक दिन लम्बिएको थियो । बन्दसत्रमा सभापति लामिछानेले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेत प्रतिनिधिहरूले छलफल गर्न पाएनन् । प्रतिवेदन पेस हुनेबित्तिकै प्रतिनिधिहरूले ताली बजाउनुपर्‍यो ।

कतिपय प्रतिनिधिले रास्वपामा आन्तरिक लोकतन्त्रसमेत नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । रास्वपाका निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य रमेश पौडेल छलफलबिनै प्रतिवेदन स्वीकृत हुनु दुःखद् भएको बताउँछन् । ‘तपाईंले प्रतिवेदन वाचन सम्पन्न गर्नुभएको र हललाई प्रतिवेदन पारित गर्न आह्वान गर्नुभएको बीचमा करिब सात सेकेन्डको मात्र अन्तर रह्यो,’ सभापतिमा लामिछाने पुनः निर्वाचित भएपछि उनलाई सम्बोधन गर्दै पौडेलले सामाजिक सञ्जालमै लेखे, ‘यो हिसाबले हेर्दा ४२ सय प्रतिनिधिले सात सेकेन्डमै गरेको ‘गहन छलफल’ स्वतः गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा दर्ता हुन योग्य देखिन्छ ।’

अरू प्रतिनिधिलाई पनि बन्दसत्रमा पेस गरिएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न मन थियो । मौका नपाएकामा उनीहरू दुःखेसो गरिरहेका छन् । दार्चुलाका महाधिवेशन प्रतिनिधि जनकराज जोशीले ठूलो आशा र अपेक्षासाथ पार्टीको विचार, विमर्शमा भाग लिन पाइन्छ भनेर आएको भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताए । ‘हामी यहाँ लामो यात्रा गरेर आइपुग्यौं, पार्टीको कार्यदिशा तय गर्ने हलमा हाम्रो सहभागिता हुन्छ भनेर ठूलो अपेक्षा राखेका थियौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर, बन्दसत्रमा कुनै राजनीतिक दस्तावेजमा छलफल गर्न पाइएन ।’

अर्थमन्त्रीसमेत रहेका तत्कालीन उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले अर्थराजनीतिक प्रस्तावना पेस गर्ने क्रममा प्रदेशसभा खारेजीसहित संघीयताको पुनःसंरचनाको विषय बहसमा प्रवेश गराइसकिएको बताएका थिए । त्यो विचारप्रति आफूहरूको फरक मत रहे पनि भन्न नपाएको जोशीले बताए । ‘बन्दसत्रमा अर्थराजनीतिक दस्तावेजमाथि कुनै समूहमा छलफल र बहस भएन,’ उनले भने, ‘झट्ट त समयको पाबन्दीले ठिकै छ भनेर सहमत हुन सक्छौं । तर अर्थराजनीतिक दस्तावेज संघीयतामाथि नै आक्रमण गर्ने गरी आएको छ । जुन सुदूरपश्चिम, मधेश र कर्णालीका जनताले स्विकार्न सक्दैनन् ।’ संविधानमा स्पष्ट लेखिएको अधिकार चलाउँदा त्यसले असन्तुष्टि ल्याउने भएकाले जिम्मेवार पदाधिकारीले त्यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

राजनीतिक विश्लेषक उद्धव प्याकुरेलसमेत वाग्लेको प्रतिवेदनमा समावेश भएको प्रदेशसभा खारेजी, स्थानीय तहको संख्या कटौती जस्ता विषय संविधानमा चलाउनु जटिल हुने बताउँछन् । ‘ती विषयमा स्वाभाविक रूपमा प्रदेशहरूमा प्रश्न उठ्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यस्ता विषयमा पर्याप्त छलफल हुन दिनुपर्छ, नभए त्यसले झन् जटिल परिस्थिति निम्त्याउन सक्छ ।’

वाग्लेको प्रतिवेदनबाट असन्तुष्ट अर्का एक प्रतिनिधिले विचार, विमर्श र छलफललाई पार्टीमा निषेध गर्ने हो भने पुरानो दल र रास्वपामा केही फरक नहुने बताए । ‘पुरानो दलमा समेत यसैगरी विचारमा बहसलाई निषेध गरिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यहाँ पनि त्यही हुने हो भने के फरक राजनीतिक भयो र ?’ आफूहरूले के भइरहेको छ
भनेर थाहा पाउनलाई सचिवालयसमेत नतोकिएको प्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

रास्वपा कोशी प्रदेश सदस्यसमेत रहेका प्रतिनिधि प्रमोद मण्डल निश्चित मान्छेलाई अगाडि ल्याउने उद्देश्यसहित मतदान पछाडि धकेलेर देशभरिका प्रतिनिधिलाई घर पठाउन खोजिएको आरोप लगाउँछन् । ‘टाढाबाट आएका प्रतिनिधि छन्, उनीहरू लामो समय बसिरहन सक्ने स्थिति छैन, धेरै जना घर जाने परिस्थिति बनिरहेको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘आफ्नो नजिकका मान्छेलाई जिताउनलाई प्रपञ्च रचेको हो भन्ने शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ ।’ आफूले सभापति लामिछाने र पार्टीको नभई व्यवस्थापनको विरोध गरेको जनाउँदै उनी प्रश्न गर्छन्, ‘निर्वाचन आयोग र उसले के कारण यस्तो भइरहेको हो भन्ने जानकारी दिनुपर्छ कि पर्दैन ?’

मण्डलले निवर्तमान सभापति वाग्ले स्वयंलाई बुधबार अपराह्न महाधिवेशनस्थलमा भेटेर गुनासो राखेका छन् । ‘मैले उहाँलाई नै सुनाएँ– हामीसँग पैसा छैन, आर्थिक स्थिति नाजुक छ,’ उनले थपे, ‘धेरै जना घर जान थालिसकेको स्थितिमा मैले उहाँलाई नेतृत्व र अभिभावक मानेर त्यो कुरा भनेको हुँ ।’ वाग्ले स्वयं भने आफूसमेत उम्मेदवार भएकाले ढिलाइबारे बुझ्ने क्रममै रहेको बताउँछन् । ‘मैले पनि बुझ्नुपर्छ, तर त्यस विषयमा कोही जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

स्वपा नेता गणेश पराजुली महाधिवेशन प्रतिनिधिको विषय मिलाउन समय लागेको र मतदान भने विशुद्ध प्राविधिक विषयका कारण ढिलाइ भएको बताउँछन् । ‘विद्युतीय भोटिङ मेसिनबाट मतदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, तर फारम म्यानुअल रूपमा संकलन गरिएकाले मतदान गर्ने व्यवस्थापन गर्न समय लाग्यो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘पहिले त रुजु गर्नुपर्‍यो, उम्मेदवारको फोटोदेखि सबै विवरण हेर्नुपर्‍यो । त्यसपछि डिजिटल फर्ममा कन्भर्ट गर्ने प्रक्रियामा बढ्नुपर्ने भयो । यसले निर्वाचन आयोगलाई जटिलता भएको हो ।’ नयाँ पुस्ताका राजनीतिक विश्लेषक नवीन तिवारी महाधिवेशनमार्फत अरू दललाई समेत नयाँ संस्कार, शैली र थितिको सन्देश दिने अवसर भए पनि रास्वपा चुकेको बताउँछन् । ‘न राजनीतिक दस्तावेजहरूमा छलफल भयो, न समयमा नै कार्यसूची अघि बढ्यो,’ उनले भने, ‘त्यसैले नयाँ दलको पनि फरकशैली देखिएन ।’

रास्वपामा अरू दलमा झैं सामूहिक उम्मेदवारी घोषणा भएको देखिएको छैन, तर समायोजनापछि गएका र स्थापनाकालदेखि रास्वपामा सक्रिय समूहबीच सुषुप्त असन्तुष्टि देखिन्छ । नेताहरूले सामूहिक उम्मेदवारी निषेध गरिएको बताइरहेका छन् । तर तिवारी भन्छन्, ‘खासमा लोकतान्त्रिक दलमा गुट–उपगुट हुन्छ, त्यो भनेको स्वार्थ समूह होइन, वैचारिक समूह हो । अहिलेको अवस्थामा रास्वपामा फरक विचार समूहलाई निषेध गरेको जस्तो अर्थ लाग्छ ।’

कानुनमन्त्रीसमेत रहेकी रास्वपा नेता सोविता गौतम पार्टीका जिम्मेवार अधिकारीहरूले दिनरात नभनी काम गरे पनि व्यवस्थापनका हिसाबले तयारीमा केही सुधार गर्नुपर्ने महसुस भएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘पहिलो अनुभव भएकाले समय ढिला हुने भयो, तर आगामी महाधिवेशनमा अझै धेरै तयारी गरेर आउँछौं ।’

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा सभापति रवि लामिछानेले मुलुकको शासकीय स्वरूप प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने प्रस्ताव अघि सारेपछि यस विषयमा राजनीतिक वृत्तमा फेरि बहस सुरु भएको छ । सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी राजनीतिक दललगायत सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको समयमा लामिछानेले महाधिवेशनमार्फत औपचारिक रूपमै यो प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।

यसअघि संविधानसभामा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र मधेशी जनअधिकार फोरमले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख कि संसद्बाट प्रधानमन्त्री चयन गर्ने भन्ने विषयमा चर्को बहस गरेका थिए । २०७२ मा संविधान जारी हुँदा संसद्बाटै प्रधानमन्त्री चयन गर्ने विषयमा सहमति भएपछि माओवादीले फरक मत राखेको थियो भने फोरमले संसद् बहिष्कार गरेको थियो । महाधिवेशनमा लामिछानेले शासकीय स्वरूपसँगै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन् । यसअघि यस्तै प्रस्ताव माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले पनि अघि सार्दै आएका थिए । तर, प्रमुख दलहरू कांग्रेस र एमाले भने संविधानका आधारभूत प्रावधान कायम राख्दै परिमार्जित वा सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाकै पक्षमा उभिएका छन् । रास्वपाको महाधिवेशनमा यी दुई विषयले औपचारिक रूपमा प्रवेश पाएसँगै संविधान संशोधनको एजेन्डामाथि थप बहस केन्द्रित हुने देखिएको छ ।

रास्वपाले अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीबाट करिब दुईतिहाइ बहुमत ल्याए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखकै पक्षमा उभिने नीति लिएको छ । ‘संविधानमाथि हाम्रा केही फरक धारणा छन्, जुन हामीले पार्टी स्थापनादेखि नै राख्दै आएका छौं, हामी स्थिर नेतृत्व र स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा छौं,’ लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हामी अहिलेको अत्यन्त महँगो निर्वाचन प्रणालीको सट्टा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा छौं, जसले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरोस् ।’

यसका साथै रास्वपाले राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय बनाउने प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ । ‘हामी अहिलेको राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय विशेषज्ञ सभा बनाउन र उपराष्ट्रपतिलाई सभाध्यक्ष बनाउने पक्षमा छौं,’ लामिछानेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रास्वपाका पूर्वसहमहामन्त्री विपिन आचार्यले नवनिर्वाचित सभापति लामिछानेले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमाथि व्यापक छलफल गरी अघि बढाइने बताए । ‘सभापतिको यो प्रस्तावमा व्यापक छलफल गरेर अगाडि बढाउर्छौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘संविधान संशोधन गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कि प्रधानमन्त्री हुने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल आवश्यक छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संविधानमा रहेका लोकतन्त्र, नेपाल राज्यका विशेषताहरू, गणतन्त्र, संघीयता, नागरिक सर्वोच्चता, बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुलवादमा आधारित बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरण तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकामा सम्झौता हुन नसक्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा छ । उसले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त, खुला समाज र मानवअधिकारलगायतका आधारभूत मूल्य–मान्यतामा टेकेर मात्र संविधान बलियो बनाउन सकिने जनाएको छ ।

कांग्रेस उपसभापति एवं संविधान संशोधन कार्यदलकी संयोजक पुष्पा भुसालले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने हालकै संसदीय प्रणाली उचित हुने बताइन् । जनताबाट निर्वाचित सांसदहरूले नै प्रधानमन्त्री चयन गर्दा प्रणाली संस्थागत हुन मद्दत पुग्ने उनको तर्क छ । ‘हाम्रो सामाजिक स्वरूपअनुसार संसदीय प्रणाली स्थापित भएको छ र त्यहीअनुसार शासन प्रणाली हुनुपर्छ । त्यसैले यही संसदीय प्रणाली सबैभन्दा उचित हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यो संविधान मानेर सरकार बनाएपछि संसदीय प्रणालीलाई अझ बलियो हुने गरी संस्थागत गर्न जरुरी छ ।’

प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको विषय संविधानसभाबाट संविधान निर्माणका क्रममा व्यापक बहस भई टुंगिसकेकाले अहिले यो सान्दर्भिक नभएको उनले उल्लेख गरिन् । कांग्रेस र एमाले दुवै सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाकै पक्षमा छन् । राजनीतिक स्थिरताका लागि निर्वाचन प्रणालीमा राष्ट्रिय दल हुन आवश्यक ‘थ्रेसहोल्ड’ पाँच प्रतिशत पुर्‍याउन गठबन्धन सरकारका बेला छलफलसमेत भएको थियो ।

एमाले सचिव पद्मा अर्यालले संविधानका आधारभूत विषयमा टेकेर मात्र संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गरिने बताइन् । उनले हालकै शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीबाट राजनीतिक स्थायित्व सम्भव रहेको दाबी गरिन् । ‘हामी सबल संसदीय प्रणालीकै पक्षमा छौं, यही प्रणालीबाट राजनीतिक स्थायित्व सम्भव हुने पछिल्लो निर्वाचनले देखाइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘संविधानमा अरू विषयवस्तु संशोधन गर्नेबारे छलफल गर्छौं, जसका लागि हाम्रो विज्ञ समूहले एउटा निष्कर्ष निकाल्नेछ ।’ उनले पनि संसदीय प्रणालीलाई नै सुधार गरेर राजनीतिक स्थायित्व ल्याउन सकिने दोहोर्‍याइन् । ‘निर्वाचन प्रणालीलाई अझै समृद्ध बनाउन सकिन्छ तर अहिलेको प्रणाली कमजोर होइन, यसलाई बलियो बनाउन छलफलमा छौं,’ उनले भनिन् ।

कांग्रेस एमालेले राजनीतिक स्थायित्वका लागि राष्ट्रिय दलका लागि समानुपातिकमा तीनबाट पाँच प्रतिशत पुर्‍याउने गरी संविधान संशोधनमा छलफल गरेका थिए । यता नेकपाका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नो पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिककै मुद्दामा कायम रहेको बताए । ‘नेकपाले यी मुद्दा छोडेको छैन,’ उनले भने, ‘यद्यपि, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीचको एकतापछि यसबारे थप औपचारिक छलफल भएको छैन ।’

नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिकको पक्षमा दृढ छन् भने सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल संसदीय प्रणाली नै उचित हुने ठान्छन् । नेकपाका अर्का नेता प्रकाश ज्वालाले संयोजक दाहाल र सहसंयोजक नेपालले नै संविधान संशोधनको विषय टुंगो लगाउने बताए । ‘शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीको विषयमा छलफल जारी छ । अरू कुरा संविधान संशोधन कार्यदलले टुंगो लगाएको छ । बाँकी विषय संयोजक र सहसंयोजक बसेर टुंग्याउनु हुनेछ,’ उनले भने ।

रास्वपाको आइतबार चितवनमा भएको महाधिवेशनमा शुभकामना दिँदै नेकपा संयोजक दाहालले नेकपा र रास्वपाबीच कैयौं मुद्दामा समानता रहेको बताएका थिए । ‘हामीले निरन्तरतालाई क्रमभंग गर्दै राजनीतिक बाटो तय गरेका छौं, समाज रूपान्तरणका एजेन्डामा हामी आफूलाई नजिक पाउँदै छौं,’ दाहालको भनाइ थियो ।

जसपा नेपालका नेता मनीष सुमनले संविधान संशोधन गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकै पक्षमा आफूहरू रहने बताए । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख जनताले आफैं चुन्न पाउनुपर्छ । पार्टीको भागबन्डाले गर्दा कहिलेकाहीँ जनताको चाहनाविपरीत संसद्बाट सरकार बन्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुख भए मात्र राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ ।’

संविधानसभा कालदेखि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक प्रणालीको पक्षमा वकालत गर्दै आएका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधान संशोधन भए राजनीतिक स्थिरता हुनुका साथै सरकार प्रभावकारी हुने बताए । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनु नै सबैभन्दा उचित हुन्छ, रास्वपाले भनेजस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित (प्रधानमन्त्री) प्रमुखले मात्र पूर्ण समाधान दिँदैन,’ उनले भने, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीले राजनीतिक स्थिरता दिन्छ ।’ पीएन क्याम्पस पोखरा राजनीतिकशास्त्रका प्राध्यापक भीमनाथ बरालले प्रत्यक्ष कार्यकारीले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी निरंकुश हुन सक्ने बताए । ‘हाम्रा दलहरूमा राजनीतिक संस्कार परिपक्व भइसकेको छैन । त्यसैले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी निरंकुश हुने जोखिम रहन्छ ।’

रास्वपाको चितवनमा जारी महाधिवेशनमा पहिलो चरणमा केन्द्रीय सदस्यका लागि बुधबार राति साढे १० बजेदेखि बिहीबार बिहान १० बजेसम्म मतदानको समय निर्धारण गरिएको छ । ९९ केन्द्रीय सदस्यका लागि ३ सय ८४ उम्मेदवार छन् । सभापतिमा रवि लामिछाने मंगलबार नै निर्विरोध भइसकेका छन् । वरिष्ठ नेतामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह निश्चित छन् ।

तीन उपसभापतिमध्ये खुला उपसभापतिमा अर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेता स्वर्णिम वाग्लेले उम्मेद्वारी दिएका छन् । महिला उपसभापतिमा नेता सोविता गौतम, लिमा अधिकारी र डा. तोसिमा कार्कीको नाम चर्चामा छ । यी तीनै नेता केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार छन् । कार्कीले भने महिला उपसभापति नभए महामन्त्रीमा पनि उम्मेदवारी दिने चर्चा छ । महिला उपसभापतिमा प्रतिभा रावलले उम्मेदवारी दिने सम्भावना रहेकामा उनले केन्द्रीय सदस्यमा नै उम्मेदवारी दिएकी छैनन् । रावल मनोनीत सहमहामन्त्री वा अन्य पदाधिकारी पदमा बस्ने सम्भावना छ ।

निवर्तमान उपसभापति वाग्लेले गण्डकी प्रदेश खुलातर्फबाट केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका हुन् भने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले खुलातर्फ उम्मेदवारी दिएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बागमती प्रदेश खुलातर्फ उम्मेदवारी दिँदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले खुला महिलातर्फबाट उम्मेदवारी दिएकी हुन् ।

महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले कर्णालीबाट उम्मेदवारी दिँदा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले कोशीबाट उम्मेदवारी दिएकी छन् । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले खुला केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिँदा कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले सुदूरपश्चिम खुलातर्फ केन्द्रीय सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएकी छन् । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले खुला मधेशी समूहबाट उम्मेदवारी दिएका छन् ।

रास्वपा विधानमा ५१ सदस्यलाई केन्द्रीय समितिमा सभापतिले मनोनीत गर्ने अधिकार दिएको छ । सोही प्रक्रियाबाट केन्द्रीय सदस्य हुँदै पदाधिकारी बन्ने लाइनमा रहेका नेताहरूले उम्मेदवारी दिएका छैनन्। नेताहरूलाई समायोजन गर्न सभापतिले मनोनीत गर्ने केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारी संख्या बढाइएको हो ।

गत १३ पुसमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरका तत्कालीन प्रमुख वालेन्द्र शाहबीच भएको ७ बुँदे सहमतिसँगै पार्टीमा समाहित भएका २६ केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारीमध्ये १६ जनाले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी नदिएका हुन् । तीमध्ये सांसद निर्वाचित भएकासहित केहीले चुनावी प्रतिस्पर्धाका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् भने बाँकीले उम्मेदवारी नदिएका हुन् । उम्मेदवारी नदिनेमा सुनील लम्साल, भूपदेव शाह, लक्ष्मण थारू, रमेश पौडेल, सन्तोष गिरी, सरिता ज्ञवाली, जेम्स कार्की, लक्ष्मी बर्देवा, अनन्तराज घिमिरे, रामकुमार ढुंगाना, प्रदीप ज्ञवाली, मधुसुधन ढकाल, ओजस्वी थापा, आदित्य आचार्य, प्रदीप पाण्डे, खेमराज साउदलगायत छन् ।

रास्वपाबाट चुनाव लडेर गृहमन्त्री बनेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले समेत उम्मेदवारी दिएका छैनन् । वालेन्द्र पक्षका एक नेता भन्छन्, ‘यो एकताको अधिवेशन पनि हो, हाम्रोतर्फबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि भनेर कहिल्यै बेग्लै दाबी गरिएको छैन । त्यस्तोमा यस पटक मनोनीतबाट जाने कुरा भएको छ ।’ रास्वपामा वालेन्द्र समूहबाट लम्साल मनोनीत उपसभापति र शाह मनोनीत महामन्त्री बन्ने चर्चा छ । सभापतिले मनोनीत गर्ने केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीमा शाह पक्षसँगै विवेकशील साझा, थारुहट आन्दोलनबाट समायोजित पक्षसमेत समेटिनेछ ।

यता, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका तीन जना रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य उम्मेदवार बनेका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकाल र स्वकीय उपसचिव प्रकृति ढकाल रास्वपाको केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार बनेका हुन् । प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार शाहले रास्वपाको खुला मुस्लिम समावेशी ‘क्लस्टर’तर्फ उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकालले पनि रास्वपा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा स्वकीय उपसचिवको पदमा कार्यरत प्रकृति ढकालले पनि रास्वपा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन् ।

महिला उपसभापतिदेखि सहमहामन्त्रीसम्मका निर्वाचन हुने पदमा रास्वपाका संस्थापनदेखि नै लागेका नेताहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । रास्वपा पदाधिकारीको संख्या १९ पुर्‍याइएको छ । पदाधिकारीमा सभापति १, वरिष्ठ नेता १, उपसभापति ३ (१ महिला र १ मनोनीत), महामन्त्री २ (१ मनोनीत), सहमहामन्त्री ५ (१ महिला, २ मनोनीत), प्रवक्ता १, सहप्रवक्ता ३ (१ महिला), कोषाध्यक्ष १, सहकोषाध्यक्ष २ (१ महिला) छन् ।

सुकुमवासीलाई राखिएका होल्डिङ सेन्टरमा सरकारले टाँसेको सूचनाले त्रास र अन्योल सिर्जना गरेको छ । अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले मंगलबार सूचना जारी गर्दै १२ असारभित्र सुकुमवासीलाई होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न भनिएपछि उनीहरूको बिचल्ली हुने सम्भावना बढेको छ । यो सूचना १२ वैशाखमा नदी किनाराका बस्तीमा डोजर र सुरक्षाकर्मी लैजानुअघि सरकारले निकट समयमा उचित व्यवस्थापन गर्ने भनेर दिएको आश्वासनकै विपरीत कदम हो । दुई महिनासम्म स्थायी बसोबासको प्रबन्ध गर्न नसकेको सरकारले सार्वजनिक क्षमायाचना गर्नुको सट्टा ‘अल्टिमेटम’ दिँदै होल्डिङ सेन्टरबाट निकाल्न खोजेको छ । जबकि, उनीहरू वास्तविक सुकुमवासी भएको करिब प्रस्ट छ र उनीहरूप्रति सरकारको दायित्व रहन्छ ।

तर १२ वैशाखमा हतारमा सुकुमवासी बस्तीबाट हटाइँदा ज्यादती गरिएको भनेर आलोचना खेपेको सरकारले आफ्ना कमजोरीबाट पाठ सिकेको छैन । बरु फरकफरक ढंगले गल्ती नै दोहोर्‍याइरहेको छ । यसले समाजका तल्लो वर्गप्रति सरकारको कपटपूर्ण दृष्टि प्रकट गर्छ ।

सरकारले राहत रकम २५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेकाले १२ असारभित्र होल्डिङ सेन्टर छाड्न निर्देशन दिइएको छ । सूचनामा घरभाडाका लागि तीन महिनाका निम्ति तोकिएको रकम मासिक रूपमा किस्ताबन्दीमा बैंक खातामा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । सरकारको सूचना यथावत् रहेमा अब सुकुमवासीका परिवारले २५ हजार लिएर कोठा खोज्नुपर्नेछ र मासिक १५ हजारले गुजारा चलाउनुपर्नेछ । नदी किनाराबाट हटाएर होल्डिङ सेन्टर पुर्‍याइने बेलामा धेरै सुकुमवासीले आफ्ना सामान स्याहार्न पाएका थिएनन् । उनीहरू वर्षौंदेखिको नियमित बसाइबाट विच्छेद भएर सरकारको निगरानी र सरकारकै ‘सेड्युल’ को खानपिनमा बस्न बाध्य भएका थिए । सुरुवातमा सुत्केरी अवस्थाका महिलालगायत अतिरिक्त स्याहार चाहिने वर्गले समेत कष्टकर दैनिकी व्यतित गर्नुपरेको थियो । तैपनि उनीहरू परिस्थितिलाई सहन बाध्य थिए । किनकि, उनीहरूसँग विकल्प थिएन । अर्कोतर्फ, सरकारले स्थायी व्यवस्थापन गरिदिने आशा पनि थियो । मंगलबारको सूचनाले यो स्थितिलाई खण्डित गरिदिएको छ । सुकुमवासीलाई अर्को दुःखमा होम्ने सम्भावना बढाएको छ ।

सरकारले दिने भनेको २५ हजारले काठमाडौंमा कोठा व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन । साथै, १५ हजारले मासिक खर्च पनि पुर्‍याउन सकिँदैन । सुकुमवासी बस्तीमा बस्दै गर्दा धेरै परिवारसँग धेरथोर आम्दानी हुने रोजगारी थियो । त्यसैअनुसार बिरामीको उपचारदेखि बालबालिकाको शिक्षासम्मको व्यवस्थापन भएको थियो । तर होल्डिङ सेन्टर लगिएपछि रोजगारी टुट्यो । धेरै बालबालिकाको पढाइ पनि छुट्यो । उनीहरू मानिसक रूपमा बिथोलिए । कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका एक जना बिरामीको निधन नै भयो ।

यस्ता सन्दर्भले सरकारी योजनाका कमजोरी प्रस्ट्याउँछन् । यसबाट पाठ सिकेर सरकारले वयस्कलाई रोजगारीसँग जोड्ने, बालबालिकाको पढाइलाई निरन्तरता दिलाउने र छिटोभन्दा छिटो स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने जस्ता काम गर्न सक्थ्यो । उनीहरूलाई केही निश्चित समयसम्मका लागि आर्थिक सहुलियत दिन सक्थ्यो । यो सबै विषय निम्न वर्गका मानिसप्रति राज्यले देखाउनुपर्ने अभिभावकत्व र दिनुपर्ने भौतिक–आर्थिक–मानसिक सुरक्षाका अनिवार्य सर्त हुन् । तर, सरकारले छोटो सूचनाका आधारमा त्रास र अन्योल सिर्जना गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा दिएको छ ।

सरकारको अर्को कमजोरी प्रक्रियाका विषयमा प्रस्टसँग नभन्ने वा उचित संवाद नगर्ने स्वभावमा पनि देखिन्छ । नदी किनारको सुकुमवासी बस्तीबाट हटाउनुअघि उनीहरूसँग संवाद नै गरिएन । उनीहरूलाई सरकारले के गर्न लागेको हो, त्यसक्रममा के–के हुन्छ, सुकुमवासीको सवाल के छ भनेर भनिएन । उचित व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त समय पनि दिइएन । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले त्यतिबेला सामाजिक सञ्जालमार्फत बर्खाबाट बचाउन हतारमा बस्ती सार्नुपरेको बताएका थिए । १७ जेठमा प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले देशभरि कतै पनि एक धुर, एक आना जग्गा पनि नहुनेलाई जग्गाको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्ने र गर्ने बताएका थिए । होल्डिङ सेन्टरमा बसेकाहरूको अपेक्षा पनि त्यही थियो, त्यहाँबाटै उनीहरूलाई स्थायी व्यवस्थापन गरिन्छ । तर बर्खाको समय झन् नजिकिँदै गर्दा होल्डिङ सेन्टरबाट हटाउन लागिएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीको पार्टी रास्वपाको चितवनमा आयोजित महाधिवेशनमा ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ को वकालत हुँदै गर्दा काठमाडौंलगायत होल्डिङ सेन्टरमा ‘अल्टिमेटम’ टाँसिनु संयोग हो कि योजनाबद्ध ? निम्न वर्गको कष्टपूर्ण जीवनमा झन् कष्ट थप्ने विषय ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ को परिभाषामै पर्छ ? सत्तापक्षको जवाफ अपेक्षित छ ।

सुकुमवासीको सवालमा सुरुदेखि गलत भइरहेको थियो । सरकारले सुकुमवासीको प्रमाणीकरण र व्यवस्थापनको मोडल अख्तियार गर्नुपर्ने थियो । तर डोजर र सुरक्षाकर्मीको आडमा बस्तीबाट हटाइछाड्ने रणनीति लियो । त्यसपछि पनि उनीहरूलाई मानवोचित व्यवहार गरिएन । प्रतिष्ठाको ख्याल गरिएन । त्यही प्रक्रिया अहिलेसम्म जारी छ । परिपक्व योजना र व्यावहारिक तयारीबिना नै सुरु गरिएको योजनामा जहाँतहीं समस्या देखिएका छन् । तर सरकारले आफ्नो शैलीलाई सुधार गरेको छैन । जबकि, सुकुमवासीलाई पहिले पनि राज्यको अतिरिक्त अभिभावकत्व चाहिएको थियो, अहिले पनि चाहिन्छ । भरोसा चाहिन्छ । सूचना चाहिन्छ । राज्यले उनीहरूसँग संवाद गर्नुपर्छ । विश्वास दिलाउनुपर्छ । तर सरकारका अधिकारी ‘असार मसान्तमा बजेट फ्रिज हुने अवस्था आएकाले छोटो समय दिनुपरेको’ भनिरहेका छन् । मानौं, मानव जीवनको सुरक्षा र प्रतिष्ठाभन्दा आर्थिक वर्षको दायरा ठूलो हो, फ्रिज हुन सक्ने बजेट ठूलो हो । समग्रमा, १२ वैशाखदेखि १२ असारसम्मको सरकारी शैली अनेकौं कमजोरीले ग्रस्त छन् । तिनमा सरकार स्वयंको समीक्षा र सुधार अनिवार्य छ । बलजफ्ती होइन, विश्वास दिलाएर परिणाम निकाल्नुपर्छ ।

सर्लाही बलराको जब्दी गाउँ जाँदा थाहा भयो, दिनेश सहनी (५६) अब गाउँका अन्तिम हरवाह
(हलो जोत्ने) रहेछन् । मलाई लाग्यो, गाउँमा एउटा पुरानो शब्द अझै बाँकी रहेछ । दिनेशसँग दुई वटा गोरु छन्– एउटा सेतो, अर्को गेरुआ । गोरु हेर्दा लाग्छ– बिहान र बेलुका एउटै डोरीले बाँधिएका छन् । दिनेश गोरुलाई नामले बोलाउँछन् कि बोलाउँदैनन् ? मैले सोधिनँ । तर, गोरुले उनको आवाज चिन्छ भन्नेचाहिँ देखियो ।

दिनेशका बुबा पनि हरवाह थिए । उनले पनि अरूका खेत जोते । माटोको रङ बदलियो होला, मौसम बदलियो होला । तर, हलोको फालले कोर्ने रेखा उस्तै रह्यो । गरिबी पनि धेरै हदसम्म उस्तै रह्यो । गाउँको कृषि संरचनामा हरवाहको भूमिका साह्रै कठिन तर महत्त्वपूर्ण थियो । तर, त्यसको आर्थिक प्रतिफल सीमित थियो । श्रम पुस्तान्तरण भयो, सम्पत्ति भएन । दिनेशले पनि बुबाबाट हलो जोत्न सिके तर उनले बुबाको नियति दोहोर्‍याएनन् ।

गाउँमा ट्र्याक्टर आएको छ । ट्र्याक्टरको आवाज टाढासम्म जान्छ । गोरुको पाइला त्यति टाढा सुनिँदैन । तर कतिपय कुरा आवाजले होइन, उपस्थितिले बाँच्छन् । दिनेशका गोरु अझै खेतमा पुग्छन् । बिहान उनी हलो जोत्छन् । दिउँसो टायर गाडी चलाउँछन् । दुई गोरुले बिहान माटो तान्छन्, दिउँसो जिन्दगी । एउटै पुँजीले दुई वटा रोजगारी सिर्जना गरेको छ । कहिलेकाहीँ लाग्छ, दिनेशले गोरु पालेका होइनन्, गोरुले दिनेशलाई पालिरहेको छ ।

सामान्य बुझाइ के छ भने ट्र्याक्टर आएपछि हरवाहको आवश्यकता समाप्त हुन्छ । तर, गाउँको अर्थतन्त्र त्यति सरल हुँदैन । गाउँमा ट्र्याक्टर आएपछि हलो जोत्न सक्ने मानिसको संख्या झन् तीव्र गतिमा घट्यो । युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गए, मजदुरीका नयाँ अवसर खोजे । हलो जोत्न सक्ने सीप दुर्लभ बन्दै गयो । यही दुर्लभताले दिनेशलाई नयाँ मूल्य दियो ।

दिनेश भन्छन्, ‘म पढेको मान्छे होइन । मिहिनेत गर्न जान्दछु ।’ उनले यो कुरा यसरी भने, मानौं घामले आफू उज्यालो भएको घोषणा गरेको हो । कुनै गर्व थिएन, कुनै गुनासो पनि थिएन । समयले उनको पेसा पुरानो बनायो तर त्यही पुरानोपनले उनलाई आवश्यक पनि बनाइदियो । मैले सोचिरहें, दिनेशपछि के हुन्छ ? यो वाक्य ग्रामीण नेपालका बदलिँदा श्रम सम्बन्धहरूको सानो सारांश हो । सीप हराउँदै जाँदा त्यसको मूल्य बढ्न सक्छ । तर, त्यससँगै एउटा प्रश्न पनि उठ्छ– दिनेशपछि के ? उनका छोराहरूले हलो जोत्न सिकेका छैनन् । गाउँका अरू युवा पनि यो पेसातिर फर्कने सम्भावना कम छ । त्यसैले दिनेश केवल एक व्यक्ति होइनन्, एउटा युगका अन्तिम प्रतिनिधि हुन् ।

विकासका तथ्यांकले ट्र्याक्टरको संख्या गन्न सक्छन् तर दिनेश सहनीजस्ता मानिसको संख्या गन्न सक्दैनन् । जबकि गाउँको वास्तविक परिवर्तन त्यहीं लेखिएको हुन्छ । जहाँ एउटा पेसा हराउँदै छ, एउटा सीप दुर्लभ बन्दै छ र एउटा मानिस समयको परिवर्तनसँग जुध्दै आफ्नो ठाउँ जोगाइरहेको छ । दिनेश सहनी गाउँका अन्तिम हरवाह मात्रै होइनन् । उनी हामीलाई सम्झाइरहेका छन् कि विकासको कथा मेसिनले मात्रै लेख्दैन । त्यसको अर्को पाटो श्रमिकका हात, गोरुको पाइला र माटोको गन्धले पनि लेख्छ ।

सायद ट्र्याक्टर अझ बढ्नेछ । खेत जोतिनेछ । बाली फल्नेछ । तर, गाउँको एउटा दृश्य हराउनेछ– माटो चिर्दै अघि बढ्ने दुई गोरु र गोरु पछाडि हलो समातेको एउटा मानिस । गाउँबाट धेरै कुरा हराउँदा हामीलाई थाहा हुँदैन । तर, कहिलेकाहीँ एउटा मानिस बाँकी रहँदा थाहा हुन्छ– एउटा समय अझै पूरा हराएको छैन । दिनेश सहनी त्यही बाँकी रहेका समय हुन् ।

गाउँमा परिवर्तन नाप्ने आफ्नै तरिका हुन्छ । सहरका मानिसले त्यसलाई जीडीपी, उत्पादन वृद्धि, उत्पादकत्व र विकास दरका तथ्यांकमा खोज्छन् । तर, गाउँलेले परिवर्तनलाई आवाजबाट चिन्छ । कहिल्यै बिहान–बेलुका घण्टीको टनटन सुनिन्थ्यो, आज डिजेल इन्जिनको घरघराहट सुनिन्छ । प्रश्न यो होइन कि बैलगाडीदेखि ट्र्याक्टरसम्म पुग्नु प्रगति हो कि होइन ? प्रश्न हो– यो यात्रामा को अघि बढ्यो र को पछाडि छुट्यो ?

कृषिमा बैलगाडीदेखि ट्र्याक्टरतर्फको संक्रमण केवल प्राविधिक परिवर्तन होइन । यो अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र र सत्ता सम्बन्धको गहिरो कथा हो । खेतमा चल्ने ट्र्याक्टरले केवल माटो जोत्दैन, ग्रामीण समाजको संरचना पनि जोतिदिन्छ । बैल किसानको सम्पत्ति पनि थियो, साथी पनि । बैल मर्दा किसान शोक गर्थ्यो । ट्र्याक्टर बिग्रँदा किसान मिस्त्री खोज्छ । सम्बन्धको स्वरूप फेरिएको छ । ट्र्याक्टरले उत्पादन बढायो, खेत छिटो जोत्यो, समय बचायो । यसमा विवाद छैन । तर, हरेक प्राविधिक परिवर्तनले शक्ति र स्रोतको पुनर्वितरण पनि ल्याउँछ ।

गाउँमा सबैभन्दा पहिले ट्र्याक्टर कसले किन्यो ? प्रायः उसैले, जससँग पहिले नै धेरै जमिन, धेरै पुँजी र धेरै राजनीतिक पहुँच थियो । ट्र्याक्टर खेतमा आउनुअघि सत्ताको आँगनमा आयो । त्यो केवल मेसिन थिएन, प्रतिष्ठाको प्रतीक थियो । जसको घर अगाडि ट्र्याक्टर उभिन्थ्यो, गाउँमा उसको हैसियत फेरिन्थ्यो । बिस्तारै ट्र्याक्टरले खेतको जोताइसँगै ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई पनि पुनर्गठन गर्न थाल्यो । साना किसान, जो पहिले बैलको भरमा खेती गर्थे, अब ट्र्याक्टर भाडामा लिन थाले । खेतीको लागत बढ्यो । डिजेल, मर्मत, कर चुक्ता र बैंक ऋणको नयाँ चक्र सुरु भयो । पहिले किसानको सम्बन्ध प्रकृतिसँग थियो । अब उसको सम्बन्ध बजारसँग पनि गाँसियो । यहीँबाट अर्थशास्त्र राजनीति बन्न थाल्छ ।

किनभने ट्र्याक्टरले मेसिन मात्रै ल्याउँदैन, ऋण पनि ल्याउँछ । र, ऋणले ब्याज मात्रै ल्याउँदैन, निर्भरता र अनिश्चितता पनि ल्याउँछ । थोरै जमिन भएका किसानका लागि ट्र्याक्टर सुविधा कम, बाध्यता बढी बन्न सक्छ । धेरै गाउँमा कृषियन्त्रको बढ्दो प्रयोगले खेत–मजदुरको माग घटाएको देखिएको छ । जोताइ, ढुवानी र अन्य काममा श्रमको आवश्यकता कम भयो । खेत मजदुरीमा निर्भर भूमिहीन परिवारका लागि यो परिवर्तन सधैं सुखद भएन । प्रविधि तटस्थ हुँदैन । यसको लाभ र हानि बराबरी बाँडिँदैन । त्यसैले विकासको प्रत्येक कथासँग विस्थापनको एउटा लुकेको कथा पनि जोडिएको हुन्छ ।

ट्र्याक्टरले बैललाई खेतबाट हटायो । तर, बैल मात्रै हटेनन् । पशुपालनमा आधारित परम्परागत अर्थतन्त्र पनि कमजोर भयो । गोबरको उपलब्धता घट्यो । जैविक मलको चक्र टुट्यो । रासायनिक मलमाथिको निर्भरता बढ्यो । कृषि र पशुपालनबीचको त्यो सहजीवी सम्बन्ध, जसले शताब्दीयौंसम्म ग्रामीण जीवन धानेको थियो, बिस्तारै कमजोर हुँदै गयो । यस परिवर्तनको राजनीतिक पक्ष अझ रोचक छ ।

सरकारहरू ट्र्याक्टरलाई विकासको प्रतीक मान्छन् । चुनावी सभामा ट्र्याक्टर वितरणका घोषणा हुन्छन् । कृषि आधुनिकीकरणका नाममा अनुदान बाँडिन्छ । मन्त्रीहरूले ट्र्याक्टरको साँचो हस्तान्तरण गर्दै गरेका तस्बिरहरू सार्वजनिक हुन्छन् । तर, विरलै कसैले सोध्छ– कति साना किसान त्यस्तो अनुदानसम्म पुगे ? कति किसान ट्र्याक्टर किन्न ऋणमा डुबे र पछि बेच्न बाध्य भए ? विकासको तस्बिरमा मेसिन देखिन्छ, ऋणले थिचिएको किसान देखिँदैन । विकासको लाभ र लागत फरक–फरक वर्गले बेहोरेका कारणले हो– लाभ माथि गयो, लागत तल झर्‍यो । ट्र्याक्टरको कथा पनि यस्तै हो ।

खेतीलाई आधुनिक प्रविधि चाहिन्छ । हलो–बैलको युगमा फर्कन सम्भव पनि छैन, आवश्यक पनि छैन । तर, प्रविधि त्यतिबेला मात्रै लोकतान्त्रिक हुन्छ, जब त्यसको लाभ व्यापक रूपमा बाँडिन्छ । अन्यथा त्यसले असमानता अझ गहिरो बनाउँछ । आज गाउँका बाटामा बैलगाडी कम र ट्र्याक्टर बढी देखिन्छन् । धेरैले यसलाई विकासको तस्बिर भन्छन् । तर, ध्यान दिएर हेर्दा यो केवल मेसिनको परिवर्तन होइन– ग्रामीण शक्ति सन्तुलन, श्रम सम्बन्ध, ऋण संरचना, वातावरणीय दिगोपन र सामाजिक न्यायको पनि कथा हो ।

कुनै गाउँको विकास त्यहाँ कति ट्र्याक्टर छ भनेर होइन, कति किसान सम्मानपूर्वक खेती गर्न सक्छन्, कति मजदुरले रोजगारी पाउँछन् र कति परिवार ऋणको बोझबिना बाँच्न सक्छन् भनेर मापन गरिनुपर्छ । हलो–गोरुदेखि ट्र्याक्टरसम्मको यात्रा इतिहासका आवश्यकता हुन सक्छन् । तर, यसको मूल्यांकन इन्जिनको ‘हर्सपावर’ ले होइन, मानिसको जीवन स्थितिले गर्नुपर्छ । किनभने खेतमा दौडिरहेका मेसिन सधैं विकासका साक्षी हुँदैनन् । कहिलेकाहीँ तिनले ती आवाज पनि ढाकिदिन्छन्, जो सोधिरहेका हुन्छन्– विकास आखिर कसका लागि ?

ट्र्याक्टर राम्रो कि नराम्रो ? यो प्रश्न मुख्य होइन । मुख्य प्रश्न हो, ट्र्याक्टर कसको स्वामित्वमा छ ? त्यसको लाभ कसले पाउँछ ? र, त्यसको लागत कसले बेहोर्छ ? कथा ट्र्याक्टरको होइन, कथा त्यो किसानको हो, जसले ट्र्याक्टर किन्यो । त्यो मजदुरको हो, जसको श्रमको आवश्यकता घट्यो । र, त्यो गाउँको हो, जहाँ मेसिनसँगै सत्ताको नक्सा पनि फेरियो । यहीँबाट हलो–बैलदेखि ट्र्याक्टरसम्मको यात्रा केवल कृषि परिवर्तनको कथा रहँदैन– ग्रामीण अर्थराजनीतिक परिवर्तनको कथा बन्छ ।

मेरो अनुभवले भन्छ, ट्र्याक्टर र अन्य कृषि मेसिन अपनाउने सम्भावना ती किसानमा बढी हुन्छ, जससँग पहिल्यै आर्थिक स्रोत, ऋणको पहुँच, तालिम तथा संस्थागत सहयोग उपलब्ध हुन्छ । अर्थात् मेसिनहरू प्रायः पहिले नै अपेक्षाकृत सम्पन्न किसानसम्म पुग्छन् । मधेशमा मेसिनीकरणको सबैभन्दा ठूलो चुनौती केवल मेसिन किन्नु होइन, मेसिन सेवासम्म पहुँच हुनु पनि हो । साना किसान प्रायः मेसिनका मालिक हुँदैनन्, उनीहरू भाडामा उपलब्ध हुने सेवामाथि निर्भर हुन्छन् । यसले ग्रामीण क्षेत्रमा नयाँ प्रकारको ‘सेवा प्रदायक वर्ग’ उदय गराएको छ, जसको हातमा आर्थिक शक्ति केन्द्रित हुन थालेको छ । यसरी गाउँमा एउटा नयाँ वर्ग जन्मिएको छ– मेसिनदार । अर्थात् ट्र्याक्टर मालिक, हार्भेस्टर मालिक वा एक्स्काभेटर मालिक ! यो एउटा नयाँ ग्रामीण सत्ता संरचनाको जन्म हो ।

पहिले १० जना लाग्ने काम अहिले एउटा ट्र्याक्टरले गर्छ होला । खेत छिटो जोतिन्छ । तर, त्यो दिन खेत नपुगेका नौ जनाको कथा सरकारी तथ्यांकमा कतै लेखिँदैन । मेसिनीकरणले उत्पादनशीलता बढाउँछ तर केही काममा श्रमको माग घटाउँछ । विशेषगरी जोताइ, ढुवानी र कटानीजस्ता क्षेत्रमा मजदुरको आवश्यकता घटायो । अर्कोतर्फ मेसिन मर्मत, सेवा क्षेत्रमा नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना भयो । अर्को, यो पनि भुइँ यथार्थ हो– ट्र्याक्टर प्राविधिक नवप्रवर्तनको परिणाम थिएन, श्रम संकटको प्रतिक्रिया पनि थियो । कृषि मजदुरको पलायन, कृषिसँग अन्य उद्यमको खोजी तथा कृषि मेसिनीकरणलाई सँगसँगै अध्ययन गर्नुपर्छ ।

सायद केही वर्षपछि मेरो गाउँजस्तै नेपालका गाउँघरमा एउटा पनि हलो बाँकी रहने छैन । खेत जोतिनेछ, बाली फल्नेछ, उत्पादनका तथ्यांक अझ माथि जानेछन्, सरकारी प्रतिवेदनले यसलाई कृषि आधुनिकीकरणको सफलता भन्ने छ । तर, त्यतिबेला कसैले पनि यो सम्झिने छैन– तिनका गाउँमा कोही दिनेश सहनी नामका हरवाह थिए, जसले बिहान–दिउँसो गोरु वा राँगोसँग खेत जोते । विकासको इतिहासले प्रायः मेसिनको आगमन लेख्छ तर त्यसले ती मानिसको नाम बिर्सिन्छ, जसले एउटा युगबाट अर्को युगसम्मको पुल बनेर जीवन बिताए ।

दिनेश सहनीहरूको कथा वास्तवमा एउटा हरवाहको कथा मात्रै होइन । यो प्रश्न हो– गाउँ बदलिँदा कसको श्रमको मूल्य बढ्छ ? कसको हराउँछ ? कसको आवाज सुनिन्छ ? र, कसको दबिन्छ ? ट्र्याक्टरले माटो छिटो जोत्ला तर यी प्रश्नको उत्तर दिँदैन । उत्तर खोज्न अझै खेतको आलीसम्मै पुग्नुपर्छ, जहाँ दुई गोरुको पाइलाको छापसँगै एउटा पुरानो समयको अन्तिम हस्ताक्षर बाँकी छ । त्यो हस्ताक्षर मेटिएपछि हामीले एउटा पेसा मात्रै गुमाएका हुनेछैनौं, ग्रामीण नेपालको सामाजिक स्मृतिको एउटा अध्याय पनि गुमाइसकेका हुनेछौं ।

(राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर कान्तिपुरका स्तम्भकार हुन्)

पोषणको दृष्टिले अत्यन्तै समृद्ध मानिन्छ– कोदो । विशेष गरी यसमा क्याल्सियम, फलाम र फाइबर प्रचुर मात्रामा पाइन्छ, जसले कुपोषण र रक्तअल्पता (एनिमिया) सँग लड्न सहयोग पुर्‍याउँछ । तर, नेपालको सन्दर्भमा भने कोदो खेतीको अवस्था दिनानु दिन चिन्ताजनक छ ।

विश्वमा कोदो उत्पादन गर्ने देशको सूचीमा नेपाल १३ औं स्थानमा छ । तर, यसको उत्पादन मात्रा निरन्तर घट्दो क्रममा छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालमा २ लाख २४ हजार ९ सय ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा कोदो खेती गरिएको थियो, जसमा कुल ३ लाख ७३ हजार २ सय मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन भएको छ । प्रतिहेक्टर १.६६ मेट्रिक टनको हाराहारीमा रहेको यो उत्पादकत्व धान वा मकैको तुलनामा निकै कम मानिन्छ ।

नेपालमा कोदोको खपत भने उत्पादनको तुलनामा धेरै बढी छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै नेपालले १ करोड ५२ लाख ९२ हजार ८ सय २० किलोग्राम कोदो आयात गर्नुपरेको छ, जसको कुल मूल्य ७५ करोड ४१ लाख ९५ हजार रुपैयाँ छ । अचम्मको कुरा त के छ भने, पछिल्लो साढे चार वर्षमा मात्रै नेपालले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कोदो आयात गरिसकेको छ ।

हाम्रो रैथाने बाली कोदो यति ठूलो परिमाणमा विदेशबाट आयात हुनु राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षाका लागि गम्भीर चेतावनी हो । विज्ञहरूका अनुसार, यसको मुख्य कारण जलवायु परिवर्तनसँगै बढ्दो बसाइँसराइ र राज्यको कृषि नीतिको उपेक्षा हो ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अहिल्यै स्पष्ट देखिन थालेको छ । नेपालको औसत तापक्रम सन् १९७५ देखि २००६ सम्ममा १.८ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भएको थियो, जुन विश्वव्यापी औसतभन्दा बढी हो र पछिल्लो दशकमा यो वृद्धि झनै तीव्र बनेको छ । यही तापक्रम वृद्धिले कोदो खेतीमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । विशेष गरी कोदो बालीमा फूल आउने चरणमा अत्यधिक तापक्रम हुँदा यसको उत्पादनमा भारी ह्रास आउँछ ।

मनसुनको अनियमितता कोदोका लागि अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ । पछिल्लो समय नेपालको पहाडी भेगमा मनसुन सुरु हुने समयमा अचानक भारी वर्षा (क्लाउड ब्रस्ट) हुने र त्यसपछि लामो समय सुक्खा याम हुने क्रम बढेको छ । भिरालो जमिनमा खेती गरिने कोदोको बीउ यस्तो भारी वर्षाले बगाउने वा पहिरोले पुरिदिने गरेको छ । सबै जलवायु प्रेरित कारणले नेपालमा कोदोको उत्पादकत्व अहिले प्रतिहेक्टर १.३ मेट्रिक टनको आसपास मात्रै खुम्चिएको छ, जुन केही दशकअघिको तुलनामा करिब २० प्रतिशतले कम हो ।

कोदो खेती ज्यादै झन्झटिलो र श्रमसाध्य मानिन्छ । जमिन तयारी, रोपाइँ, गोडमेल, बाली भित्र्याउने र थ्रेसिङ (दाना अलग गर्ने) को प्रक्रियामा धेरै श्रम र समय लाग्छ । युवा पुस्ता विदेशिएपछि बूढापाका र महिला मात्रै खेतीमा बाँकी छन् । उनीहरूले पनि शारीरिक अशक्तताका कारण कोदो खेती गर्न छाड्दै गएका छन् ।

बिक्रीको सुनिश्चितता नहुनु अर्को प्रमुख समस्या हो । स्थानीय बजारमा कोदोको माग हुँदाहुँदै पनि व्यवस्थित बजारीकरणको अभाव र बिचौलियाको चपेटाका कारण किसानले उचित मूल्य पाएका छैनन् । कोदोलाई अहिले पनि समाजमा ‘गरिबको अन्न’ वा ‘आलोपालो बाली’ को नजरले हेर्ने संकुचित प्रवृत्ति छ । र, सरकारी नीति–अनुदानमा यसको सधैं उपेक्षा भइरहेको छ । धान, गहुँ, मकैको तुलनामा कोदो खेतीका लागि छुट्टै अनुसन्धान, उन्नत बीउ र प्रविधिको प्रायः अभाव देखिन्छ । यी सबै कारणले कोदो खेती गरिने क्षेत्रफल बर्सेनि २ देखि ३ प्रतिशतले घटिरहेको तथ्यांक छ । यसबाहेक, कोदोको भण्डारण र प्रशोधनमा आधुनिक उपकरणको अभावले फल्नुअघि र फलेपछि पनि धेरै उत्पादन बिग्रिने समस्या छ ।

तर, यो निराशाजनक अवस्थालाई इच्छाशक्ति भए परिवर्तन गर्न सकिन्छ । कोदो जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेको रैथाने बाली भए पनि यसलाई अनुकूलन गरी ‘जलवायु–अनुकूल बाली’ का रूपमा विकास गर्ने अपार सम्भावना छ । विश्वव्यापी रूपमा अहिले ‘क्लाइमेट–स्मार्ट एग्रिकल्चर’ को अवधारणा अघि बढिरहेको छ, जसमा कम पानी, कम मल–उर्वरकमा पनि राम्रो फल दिन सक्ने र तापक्रमको उतारचढाव सहन सक्ने बाली खोजी गरिन्छ । कोदो ती सबै विशेषता भएको सर्वोत्कृष्ट बाली हो ।

नेपालमा यसको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि सर्वप्रथम त अनुसन्धानमा लगानी बढाउनुपर्छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले कोदोका यस्ता जलवायु–अनुकूल उन्नत जात विकास गर्नुपर्छ, जुन खडेरी, अत्यधिक वर्षा र रोग प्रतिरोधी होऊन् । हाल नेपालमा प्रयोग भइरहेका अधिकांश कोदोका जात पुराना र रैथाने मात्रै छन्, जसको उत्पादकत्व कम छ ।
दोस्रो, किसानलाई प्रविधिमैत्री बनाउनतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । कोदोको दाना छुटाउने आधुनिक सानो मेसिन (थ्रेसर), हल्का कल्टिभेटर र लघु सिँचाइ प्रणालीको सहज उपलब्धता अनि त्यसमा सरकारी अनुदानको व्यवस्थाले कोदो खेतीलाई पुनः आकर्षक बनाउन सक्छ ।

तेस्रो महत्त्वपूर्ण कडी स्थानीय तह हो । नेपालको संविधानले कृषिलाई स्थानीय सरकारको एकल अधिकार सूचीमा राखेको छ । त्यसैले स्थानीय तहले कोदो खेतीलाई प्राथमिकता दिँदै बीउमा अनुदान, सिँचाइको पूर्वाधार र स्थानीयस्तरमै प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । कोदोबाट बन्ने विभिन्न विविधीकृत वस्तु (जस्तै– चिउरा, पाउडर, कुकिज, पौष्टिक खोले वा मदिरा आदि) को साना उद्योग स्थानीय तहकै सहकार्यमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

चौथो कदम व्यवस्थित बजारीकरण हो । हिजोआज सहरमा स्वास्थ्यप्रति सचेत उपभोक्ताबीच कोदोको माग बढ्दो छ । ‘जैविक’ (अर्गानिक) र ‘रेडी टु कुक’ कोदोका उत्पादनले बजारमा राम्रो मूल्य पाउने गरेका छन् । किसानलाई सोझै मुख्य बजारसँग जोड्न स्थानीय बजार तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा विशेष ‘कोदो कर्नर’ (बिक्री केन्द्र) खोल्नु आवश्यक छ ।
पाँचौं, नीतिगत रूपमा कोदोको अनियन्त्रित आयात सीमित गर्दै स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । सरकारी विद्यालयका दिवा खाजा, स्वास्थ्यचौकी र सरकारी क्यान्टिनमा सातामा कम्तीमा एक दिन कोदोको खाजा अनिवार्य गर्ने नीति ल्याउन सकिए यसले ठूलो घरेलु माग सिर्जना गर्छ, जसले अन्ततः कुपोषण नियन्त्रणमा पनि टेवा पुर्‍याउँछ ।

छैटौं, जलवायु परिवर्तनको अनुकूलनका लागि परम्परागत वर्षाको जल संकलन प्रणाली ब्युँताउनुपर्छ । पहाडी भेगमा पहिले कुवा र पोखरी निर्माण गरेर वर्षाको पानी सञ्चित गर्ने परम्परा मासिँदै गएको छ, जसलाई प्रविधिसँग जोडेर लघु सिँचाइ आयोजनाका रूपमा ब्युँताउन सकिन्छ । यसैगरी, माटोको नियमित स्वास्थ्य जाँच र जैविक मलको प्रयोगलाई बढावा दिनु उत्तिकै आवश्यक छ ।

हामीले समयमै चेतेर यस क्षेत्रमा लगानी बढायौं भने नेपाल कोदोको आयातकर्ताबाट भविष्यमा निर्यातकर्ता बन्न सक्छ । कोदो खेतीले हाम्रो पहाडी भूक्षय नियन्त्रण, जैविक विविधताको संरक्षण र सीमान्तकृत किसानको आय वृद्धिमा कोसेढुंगाको काम गर्छ ।

जलवायु परिवर्तनको चपेटामा रहेको नेपाली कोदो खेती बचाउनु एक बालीको संरक्षण मात्रै होइन, हाम्रो सांस्कृतिक पहिचान, आर्थिक समृद्धि र वातावरणीय सन्तुलनको रक्षा पनि हो । यसका लागि सरकारी निकाय, स्थानीय तह, गैरसरकारी संघ–संस्था, अनुसन्धानकर्ता र किसान सबैको एकजुट र तत्काल पहल आवश्यक छ । वर्षे पानीको भरमा मात्रै नरही प्रविधि, नीति र बजारलाई एकीकृत रूपमा जोड्ने हो भने आउने दिनमा कोदो नै हाम्रो खाद्य सुरक्षा र जलवायु प्रतिरोधी खेतीको बलियो मेरुदण्ड बन्न सक्छ । यो राष्ट्रिय सम्भावनालाई अब उपेक्षा गर्नु हुँदैन ।

(नेपालको कृषि, खाद्य सुरक्षा र स्थानीय उत्पादनबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने जोशी वातावरणीय व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि हुन्)

मानव सभ्यताको इतिहासलाई एउटै सूत्रमा उनेर हेर्ने हो भने, त्यसको केन्द्रबिन्दु युद्ध, धर्म वा अर्थतन्त्र मात्र नभई ‘राज्यकला’ (स्टेटक्राफ्ट) मा बढी सुन्दर देखिन्छ । राज्यकला केवल राज्य सञ्चालनको सीप मात्र होइन, यो शक्ति, संस्थागत स्मृति, राष्ट्रिय हित, कूटनीतिक सन्तुलन र राजनीतिक निरन्तरताको एक जटिल संयोजन हो । यो कुनै विशेष शासक, राजनीतिक दल वा एक पुस्ताको उपज नभई शताब्दीयौंको अनुभव, संघर्ष, असफलता र उपलब्धिसहितको सामूहिक सञ्चित ज्ञान हो । ‘वेस्टफेलियन’ राज्य प्रणालीको उदय हुनुपूर्व नै साम्राज्य, नगर–राज्य र जनजातीय परिसंघहरूले विशिष्ट किसिमको राज्यकलाको अभ्यास गरिसकेका थिए ।

लोकतन्त्रको चर्चा गर्दा प्रायः निर्वाचन, सरकार परिवर्तन र जनमतको कुरा गरिन्छ । वास्तवमा लोकतन्त्रका वास्तविक शक्ति राज्यका ती अदृश्य संस्थागत परम्पराहरूमा निहित हुन्छन्, जसले सत्ता परिवर्तनलाई व्यवस्थाको संकटमा रूपान्तरण हुन दिँदैनन् । यही कारणले हो, कुनै पनि परिपक्व लोकतन्त्रमा सरकार बदलिन सक्छ, तर राज्यको आधारभूत दिशा बदलिँदैन । हाम्रो देशको नवोदित पपुलिस्ट राजनीति एउटा गम्भीर बौद्धिक बहसको विषय बन्नुका अनेक कारण छन् । यो प्रश्न कुनै अमूक दल, नेता वा सरकारको मात्र होइन, प्रश्न त राज्यकलाको अवमूल्यन, संस्थागत निरन्तरतामाथिको अविश्वास र पपुलिस्ट राजनीतिक संस्कृतिको उग्रप्रभावको हो ।

राज्यः राष्ट्रभन्दा पुरानो विरासत

आधुनिक राष्ट्र–राज्यको अवधारणा मुख्यतः सत्रौं शताब्दीपछि विकसित भएको मानिन्छ । तर राज्यकलाको निरन्तरता त्यसभन्दा हजारौं वर्ष पुरानो छ । कौटिल्यको अर्थशास्त्र, चीनका सुनत्जु, प्लेटो र एरिस्टोटलका राजनीतिक चिन्तन, रोमन साम्राज्यको प्रशासनिक प्रणाली वा इस्लामिक खलिफतका कूटनीतिक अभ्यासहरू वा म्याकियाभेलीको ‘द प्रिन्स’– यी सबैले एउटै मौलिक प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गरेका थिए– सत्ताको प्रयोग गर्ने कला कसरी विकसित हुन्छ र त्यसको विघटन कसरी हुने गर्छ ? अर्थात्, राष्ट्रवादको जन्मअघि पनि राज्य, सत्ता र कूटनीति थियो, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने प्रणाली थियो । आधुनिक लोकतन्त्रले राज्यकलालाई प्रतिस्थापन गरेको नभई त्यसलाई नयाँ वैधता र उत्तरदायित्व प्रदान गरेको मात्र हो । अतः कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा संस्थाहरू व्यक्तिभन्दा माथि हुन्छन् । सरकार अस्थायी हुन्छ, राज्य स्थायी हुन्छ । नेतृत्व परिवर्तनशील हुन्छ, संस्थागत स्मृति दीर्घकालीन हुन्छ । ब्रिटिस राजनीतिज्ञ एडमन्ड बर्कले लोकतन्त्रलाई ‘मृत, जीवित र जन्मिन बाँकी पुस्ताबीचको सम्झौता’ त्यसै भनेका होइनन् । यही कारणले लोकतान्त्रिक राज्यहरू परम्परालाई बोझ होइन, अमूल्य र अद्वितीय सम्पत्ति ठान्छन् । समस्या त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ, जब राजनीतिक नेतृत्वले यस संरचनालाई ‘पुरानो ब्यागेज’ ठान्न थाल्छ । यो केवल राजनीतिक अज्ञानताको प्रश्न मात्र होइन, गहिरो सैद्धान्तिक भ्रमको परिणामले गर्दा व्यक्तिगत लोकप्रियतालाई राज्यकलाको विकल्प ठान्ने बचकना मनोदशा हो । राज्यकलाको परम्परासँग लापरवाह व्यक्तित्वहरूले अभिमानको प्रहसन गर्दै आएको उत्तिकै रोचक परम्परा इतिहासमा पढ्न पाइन्छ ।

ऐतिहासिक सन्दर्भ

एथेन्सको पतनः थुसीडाइड्जले आफ्नो ‘पेलोपोनेसियन युद्धको इतिहास’ मा वर्णन गरेअनुसार, एथेन्सको विनाश केवल सैन्य पराजयबाट भएको थिएन । क्लियोनजस्ता पपुलिस्ट नेताहरूले परिपक्व राज्यकलाको परम्परालाई हावामा उडाएर भावनात्मक जनमतको पछाडि लागे । सिसिलिया अभियानको विनाश यही पपुलिस्ट भीड–मनोविज्ञानको प्रत्यक्ष परिणाम थियो— जसमा एल्सिबिआडेजको व्यक्तित्वले सम्पूर्ण राज्यकलाको विवेकलाई बन्धक बनाउन पुग्यो ।

रोमन गणराज्यको संक्रमणः रोमन गणराज्यको पतनको अध्ययन गर्दा संस्थाहरू एकैचोटि ढल्दैनन्— तिनको क्षय क्रमिक रूपमा हुन्छ भन्ने तथ्य राजनीतिक राज्यकलाको सबैभन्दा कालजयी पाठ हो । ग्राकस भाइहरूदेखि सुल्ला, पोम्पेय हुँदै जुलियस सिजरसम्मको यात्रामा प्रत्येक चरणमा केही न केही संस्थागत मूल्यमा आघात पुग्यो । सिजरको ‘भेनी, भिडी, भिची’ (आएँ, देखें, जितें’) केवल सैन्य विजयको घोषणा मात्र थिएन, यो राज्यकलाको एकल व्यक्तित्वमा केन्द्रीकरणको प्रतीकात्मक आडम्बरको उत्कृष्ट प्रहसन थियो ।

वाइमर गणराज्यः बीसौं शताब्दीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राज्यकलाको संकटको उदाहरण जर्मनीको वाइमर गणराज्यको पतन हो । हन्ना आरेन्ट, कार्ल स्मिट र वाल्टर बेन्जामिनजस्ता विचारकहरूले विभिन्न कोणबाट यस पतनको सटीक विश्लेषण गरेका छन् । वाइमर गणराज्यको पतनको मूल समस्या थियो– आर्थिक असन्तोष र राष्ट्रिय अपमानको मिश्रणले एक पपुलिस्ट नेतृत्व उदयको वातावरण निर्माण गर्‍यो, जसले संस्थाहरूलाई ‘जनताको शत्रु’ घोषणा गर्नु सामान्यजस्तै बन्यो । एक्काइसौं शताब्दीको पहिलो एक चौथाइमा कतै त्यही वाइमर गणराज्यको घातक शैली त समकालीन विश्वको आमचरित्र त बन्दै छैन भन्ने प्रतीत हुँदै छ ।

यी ऐतिहासिक उदाहरणहरूको साझा शिक्षा हो– राज्यकलाको संकट सधैं संस्थागत विश्वसनीयताको क्षरणसँगै सुरु हुन्छ र पपुलिज्म यस क्षरणको परिणाम बन्न पुग्छ, न कि एक निमित्त कारण । अहिले हाम्रो राज्यकला त्यही इतिहासको नकारात्मक रटान दोहोर्‍याएर ‘डिस्रप्सन’ को फेसबुक पोस्टमा अल्हादित भइरहेको छ ।

उदार लोकतन्त्रमा निर्वाचन त एउटा उपकरण मात्र हुने भएकाले वास्तविक आधार स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको जवाफदेहिता र संस्थागत शक्ति सन्तुलनसमेतका तत्त्वहरू मिलेर एक ‘संवैधानिक संस्कृति’ निर्माण गर्छन् । यसैकारण अमेरिका, बेलायत, जर्मनी वा भारतमा समेत सत्तामा जो आए पनि राज्यका आधारभूत संरचनाहरू निरन्तरतामा अघि बढ्दै आएको देख्न सकिन्छ । सरकार बदलिन्छ, तर विदेश नीति, सुरक्षा नीति, प्रशासनिक निरन्तरता र कूटनीतिक संस्कार पूर्णरूपमा भत्किँदैनन् । जब कुनै राजनीतिक शक्ति पुरानो संस्थागत विरासतलाई ‘पुरानो बोझ’ (ओल्ड ब्यागेज) भनेर दुत्कार्न थाल्छ, त्यहींबाट लोकतन्त्रको क्षय सुरु हुन्छ ।

लोकतन्त्रको छाया

बीसौं शताब्दीको उत्तरार्ध र एक्काइसौं शताब्दीको प्रारम्भमा विश्व राजनीतिमा एउटा नयाँ प्रवृत्ति तीव्र रूपमा उदायो— पपुलिज्म । पपुलिज्म कुनै पूर्ण विचारधारा नभएर उत्तेजित राजनीतिक शैली मात्र हो । अर्जेन्टिनाका पेरोनदेखि बहालवाला हभिएर मिलेई, भेनेजुएलाका चाभेज, हंगेरीका ओर्बान, अमेरिकाका ट्रम्प र युरोपका विभिन्न दक्षिणपन्थी शक्तिसम्म पपुलिज्मको साझा विशेषता एउटै देखिन्छ— ‘जनता शुद्ध छन्, संस्था भ्रष्ट छन् ।’ यस प्रकारको राजनीतिले निर्वाचन जित्न सक्छ । जनभावना आकर्षित गर्न सक्छ । तर यसले संस्थागत जटिलतालाई शत्रुका रूपमा प्रस्तुत गरेर देशलाई नै ‘डिस्रप्सन’ मा धकेलिइरहेको हुन्छ । राजनीतिशास्त्री रोबर्ट डाहलले ‘पोलिआर्की (१९७१)’ मा चुनावी प्रणालीको नाजुकता प्रस्ट गर्दै लेखेका थिए– लोकतन्त्र केवल चुनावी प्रक्रियाको समुच्चय होइन, यो एक राजनीतिक संस्कृति हो, जुन दीर्घकालीन नागरिक शिक्षा र संस्थागत विश्वसनीयताबाट निर्माण हुन्छ ।

पछिल्लो समय राजनीतिशास्त्री जोन–वर्नर मुलरले भन्दै आएको– पपुलिस्टहरू प्रायः संसद्, अदालत, प्रशासन, कूटनीति र सञ्चार माध्यमप्रति अधिक शंकालु हुन्छन् भन्ने तथ्यलाई नेपाली प्रयोगले प्रत्यक्ष अनुभव गराउँदै छ । मुलरले पपुलिज्मलाई मूलतः लोकतान्त्रिक बहुलवादविरुद्धको राजनीति भन्दै असहमति, संस्थागत नियन्त्रण र वैकल्पिक राजनीतिक आवाजको वैधतालाई कमजोर बनाउने शैली भनेको नेपालको वर्तमान अवस्थालाई ठ्याक्कै सुहाउँदो देखिन्छ ।

विचारधारा परिवर्तनशील तर राज्यकलामा निरन्तरता

एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न अक्सर उठ्ने गर्छ– कुनै पनि देशमा सत्ता परिवर्तन भएपछि नयाँ शासकले पूर्वस्थापित राज्यकलाका ढाँचाहरूलाई किन आत्मसात् गर्नुपर्छ ? यसको उत्तर कूटनीतिक परम्परामा मात्र खोज्नु हुँदैन— यो राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताको प्रश्न हो ।

छिमेकी भारतको राजनीति गहिरो वैचारिक प्रतिस्पर्धाको मैदान हो । कांग्रेस र भारतीय जनता पार्टीबीचको संघर्ष केवल निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, त्यो भारतीय ‘आइडीओलोजी’ माथिको बहस पनि हो । तर सत्तामा आएपछि भाजपा सरकारले राज्यको दीर्घकालीन रणनीतिक आधारहरू भत्काएको छैन । भारतीय विदेश नीतिमा ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ को अवधारणा नेहरूकालदेखि जारी छ । कांग्रेसदेखि भाजपासम्मका विभिन्न सरकारहरूले आफ्नो वैचारिक रंग फेरेका छन्, तर कूटनीतिक राज्यकलाको मूल रणनीतिक ढाँचालाई भत्काउने साहस कसैले गरेका छैनन् । रुससँगको सम्बन्ध, अमेरिका–भारत साझेदारी र संशयता, चीनसँग प्रतिस्पर्धा र सहकार्य, दक्षिण एसियाली रणनीति— यी सबै क्षेत्रमा भारतीय राज्यको निरन्तरताबाट हामीले गम्भीर शिक्षा लिन सक्छौं ।

चुनावी प्रतिद्वन्द्वितामा जतिसुकै दन्तबजान गरे पनि मोदीले कांग्रेसको सम्पूर्ण विरासत नकारेका छैनन् । बरु त्यसलाई नयाँ वैचारिक शैली (भगवा रङ) दिने प्रयत्न भने गरिरहेको देखिन्छ । राजनीतिक विचारधारा बदलिन सक्छ, तर सफल राज्यहरू आफ्नो राज्यकला नष्ट गर्दैनन् । यद्यपि भाजपाका लागि ‘भगवा’ रङ अतीतको गौरव, सांस्कृतिक पहिचान र हिन्दुत्वको वैचारिक प्रतिबद्धता भएकाले विपक्षीहरूले यसलाई ‘भगवाकरण’ भन्दै आलोचना भने गरिरहेका छन् । भाजपाका लागि भगवा रङ देशको मूल सभ्यता र यसको आधारभूत मूल्यमान्यतासँग जोडिएको भन्ने भाष्यले भाइचारापूर्ण भारतीय समाज ध्रुवीकृत बन्ने चिन्ता बढाइरहेको छ ।

‘डिस्रप्सन’ को मूल्य

विश्वकै परिपक्व मानिने अमेरिकी राज्य संरचनामा ट्रम्पको उदयले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ— यदि स्वयं अमेरिका आफ्नो संस्थागत निरन्तरताप्रति सशंकित बन्न पुग्यो भने के हुन्छ ? उनको ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिले केवल विदेश नीतिको फेरबदल मात्र गरेन, बरु दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् अमेरिकाद्वारा निर्मित उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था (नाटो, विश्व व्यापार संगठन, जलवायु सम्झौता) माथिको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रहार गर्‍यो । अमेरिकी शक्ति तत्कालै ध्वस्त नभए तापनि, यसको वैश्विक विश्वसनीयतामा आएको ह्रास आज त्यहाँका नीति निर्माता, बौद्धिक वर्ग र मिडियाको मुख्य चिन्ताको विषय बनेको छ । स्टिभेन लेभिट्स्की र डेनियल जिब्लाटले आफ्नो कृति ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई’ (२०१८) मा उल्लेख गरेझैं, लोकतन्त्रको अन्त्य सधैं सैनिक कुबाट मात्र हुँदैन, बरु संस्थाहरूको क्रमिक क्षरणबाट पनि हुन्छ भन्दै ट्रम्पकालीन अमेरिकासमेतप्रति उनीहरूको ‘लोकतान्त्रिक ब्याकस्लाइडिङ’को सिद्धान्त वैश्विक राजनीतिमा उत्तिकै सान्दर्भिक र चेतावनीपूर्ण देखिन्छ ।

ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने, अमेरिकाजस्तो विशाल शक्तिले ट्रम्पका कार्यकारी झट्का थाम्ने सामर्थ्य त्यहाँका संस्थाहरूको सुव्यवस्था, नागरिक समाजको सक्रियता र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता हो । ट्रम्पवादी राजनीतिक शैलीको अनुकरण नेपालजस्ता संस्थागत रूपमा कमजोर आधार भएका राष्ट्रहरूका लागि गम्भीर जोखिम बन्ने निश्चित छ । हामीकहाँ ‘संस्थागत बफर’ को अभाव छ नै । नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता लड्खडाउँदो छ र नागरिक समाजको प्रभाव संकुचित छ । बालेन र उनको प्रशासनद्वारा अपनाइएका कतिपय शैलीहरूले त संस्थागत मर्यादा र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा पर्ने नकारात्मक असरलाई छर्लङ्गै देखाइरहेका छन् ।

डिजिटल पपुलिज्म

नेपालको वर्तमान राजनीतिलाई बुझ्न सामाजिक सञ्जालको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । ब्रिटिस लेखक टिमोथी स्नाइडरले भनेझैं ‘अग्रिम आज्ञापालन’ देखि जनमत सचेत विश्लेषणभन्दा ‘क्षणिक भावनात्मक प्रतिक्रिया’ बाट निर्देशित बन्दै छ । बालेन–रविको उदय यही डिजिटल ज्वारभाटाको उपज हो । जनताको यो झुकाव केवल लहड होइन, बरु स्थापित दलहरूको भ्रष्टाचार, कुशासन र परम्परागत मिडियाको असफलताप्रतिको चरम वितृष्णाको परिणाम हो । सामाजिक सञ्जालले जनताको असन्तुष्टिलाई ‘माग’ का रूपमा त उठायो, तर राजनीतिले त्यसको ‘आपूर्ति’ गर्ने क्रममा ‘परिवर्तन’ को साटो ‘विघटन’ निम्त्याएको छ । जनताले व्यवस्था सुधारको अपेक्षा गरेका थिए, तर प्राप्त परिणामले प्रणालीको जग नै हल्लाउने जोखिम बढाएको छ ।

परिवर्तन र विघटनबीचको भेद भनेको परिवर्तनले संस्थागत सुदृढीकरण र दीर्घकालीन सुधारको मार्ग पछ्याउँछ, जबकि विघटनले तात्कालिक उत्तेजनामा रमाउँदै राज्यको जग नै खोक्रो बनाउँछ । परिवर्तनले राज्यकलाको गहिराइलाई समृद्ध तुल्याउँछ, तर विघटनकारी प्रवृत्तिले त्यसको आधारभूत मर्यादालाई नै ध्वस्त पार्दछ । सामाजिक सञ्जालले जटिल राजनीतिक विमर्शलाई नारा, भिडियो क्लिप र सतही भावनात्मक प्रतिक्रियामा सीमित गरिदिएको छ । युर्गेन हाबर्मासले लोकतन्त्रको आधारका रूपमा परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक बहस’ आजका एल्गोरिदमहरूका कारण उत्तेजना र ध्रुवीकरणको बन्दी बनेको छ । समकालीन राजनीतिक नवोदित प्रवृत्तिहरू यही डिजिटल संस्कृतिबाट निर्मित छन् । लोकतन्त्रमा नयाँ शक्तिहरूको आगमन स्वाभाविक र अपरिहार्य प्रक्रिया हो, तर समस्या तब सुरु हुन्छ जब ‘नयाँपन’ लाई नै एकमात्र योग्यता मानिन्छ र संस्थागत अनुभवलाई स्वतः भ्रष्ट करार गरिन्छ । यही बिन्दुबाट लोकतन्त्र ‘सुधारको मार्ग’ बाट ‘विघटनको दुश्चक्र’ मा धकेलिन्छ ।

नेपालको जीवनरेखा

भूराजनीतिक रूपले संवेदनशील राष्ट्रका लागि राज्यकलाको सर्वोपरी आयाम कूटनीति हो । भारत र चीनको सामरिक अवस्थितिमा रहेको नेपालसँग रणनीतिक गल्ती गर्ने सुविधा छैन । साना राष्ट्रहरूको अस्तित्व शक्ति–प्रदर्शनमा होइन, अपितु सन्तुलित कूटनीतिक कौशलमा निहित हुन्छ । सिंगापुरका संस्थापक ली क्वान युले भनेझैं, विवेकपूर्ण कूटनीति नै साना राष्ट्रहरूको सबैभन्दा ठूलो पुँजी हो । पृथ्वीनारायण शाहको ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ भन्ने उपमा केवल भौगोलिक यथार्थ मात्र नभई एक कालजयी राज्यकलाको सूत्र हो । आधुनिक नेपालको सम्पूर्ण इतिहास यही सन्तुलनको जगमा उभिएको छ । तर, आज जब कूटनीति सामाजिक सञ्जालका नारा वा घरेलु राजनीतिक लोकप्रियताको साधन बन्छ, तब राष्ट्रले त्यसको महँगो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।

कूटनीतिक विसंगतिका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । सत्तारूढ दलका नेताले विदेश भ्रमणका क्रममा अर्को शक्तिशाली राष्ट्रका राजदूतसँग गर्ने अस्वाभाविक भेटवार्ता र त्यसप्रति मौनता साध्ने हाम्रो मिडिया, बौद्धिक वर्ग र विपक्षी दलहरूको उदासीनताले राष्ट्रिय विवेकको ‘टाटपल्टाई’ प्रदर्शन गर्छ । राज्यकलाको संरक्षण केवल शासकको जिम्मेवारी मात्र होइन, यो सम्पूर्ण राष्ट्रिय समुदायको सामूहिक दायित्व हो । केनेथ वाल्ट्जले ‘म्यान, द स्टेट एन्ड वार’ मा उल्लेख गरेझैं, कूटनीतिलाई तीन तहमा बुझ्नु आवश्यक छ– व्यक्ति, राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली । वर्तमान संकटलाई यी तीनै धरातलबाट विश्लेषण गर्न नसक्नु नै हाम्रो राज्यकलाको सबैभन्दा ठूलो असफलता हो ।

नेतृत्वको अपरिपक्वता, संस्थागत स्मृतिको क्षरण र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा घट्दो विश्वसनीयताको त्रि–आयामिक चुनौती आज नेपालको सामु खडा छ । राज्यकलालाई केवल ‘पुरानो झन्झट’ ठानी स्थापित मानकहरूको अवमूल्यन गर्दा इतिहासमा राष्ट्रहरूले भोग्नुपरेका दुष्परिणामहरू हाम्रासामु ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा स्थापित छन् । अतः वर्तमान अवस्था केवल राजनीतिक उन्मादमा रमाउने नभई गम्भीर सावधानी अपनाउने समय हो । नेतृत्वले यो यथार्थलाई समयमै आत्मसात् गर्न सकेन भने इतिहासले दिने परिणाम सायद त्यति सुखद हुनेछैन । नेपालका लागि यो क्षण उन्मादको नभएर एक सावधानीको घन्टी पनि हो । इतिहासले यो सुरुङको अन्त्य कतातिर जाँदै छ भन्ने उत्तर त देला, तर त्यो जवाफ सुन्नेहरूले पछुताउनुपर्ने निश्चित छ । यही सन्दर्भमा सत्तारूढ दल रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनले नीतिगत सुस्पष्टता र राज्यकलाप्रतिको प्रारम्भिकी उन्मादप्रति लगाम लगाउनेबारेमा कति योगदान गर्न सक्छ ? सुरुवाती लक्षण भने झनै डेमागगी (जनउत्तेजक) बाट ‘डिस्पोटिजम’को बाटोमा ‘ब्रेक’ हीन तरिकाले बत्तिने कार्यकारी मुखियाको घोषणाले नेपाली लोकतन्त्रले कस्तो परिणाम सहनुपर्ने हो भन्ने खतराको घन्टी बजाएको मान्नु अन्यथा हुनेछैन ।

(कँडेल राजनीति, कूटनीति र मिडियाको अध्ययन, अनुसन्धान र लेखनमा संलग्न छन्)

विश्वकप–२०२६ को महाकुम्भ नियाल्दा विलियम शेक्सपियरको सुविख्यात कथन– ‘विश्व एक रंगमञ्च हो र मानिस त्यसका पात्र मात्रै हुन्’– झन् बढी सर्वकालिक र विश्वव्यापी शाश्वत सत्यझैं अनुभूत हुन्छ । भनिन्छ, यो ऐतिहासिक महोत्सवले विश्वका झन्डै पाँच अर्ब मानिसलाई आफ्नो मोहजालमा बाँधेको छ । विश्वकपले संसारलाई जोडेको छ, विभाजित पनि गरेको छ ।

विश्वका अधिकांश घरमा करिब–करिब उस्तै दृश्य देख्न सकिन्छ– निद्रा र भोक बिर्सिएर एकै ठाउँ जडवत् बस्ने, कहिले नङ टोक्ने, कपाल कन्याउने, निधार खुम्च्याउने वा मुठी कस्ने, चुकचुकाउने वा हर्ष–विषादका अनगिन्ती भाव प्रकट गर्ने । मानिसको यो समग्र मनोदशा आखिर केद्वारा निर्देशित छ ? यसको उत्तर आश्चर्यजनक छ– अमेरिका, मेक्सिको र क्यानडाका फुटबल मैदानहरूमा दौडिरहेका खेलाडीका खुट्टाका चाल र तिनका खुट्टाले नै निर्देशित एउटा सानो फुटबल !

लाग्छ, फुटबलको मोहिनीमा लट्ठिएका मानिस अहिले यस संसारमा घटिरहेका सम्पूर्ण घटना–परिघटनाबाट बेखबर छन् । हाम्रै देशमा पनि एकोहोरिएका छन् मानिसहरू । केही समयका लागि नै सही, फुटबलको रोमाञ्चकारी दुनियाँमा सयर गरिरहेका नेपालीले बिर्सिगएझैं लााग्छ, महँगीले घाँटी अँठ्याएको यथार्थ । फुटबलमा यतिसम्म मग्न भइगएका छन् मानिस कि– सामाजिक सञ्जालमा पक्ष र विपक्षको इजलास खडा गर्नेले संसद्मा चलेका बहसका विषयसमेत बिर्सिएका छन् । बाँदर मार्न हुने कि नहुने भन्ने विषयमा चलिरहेको बहस तिनका लागि अप्रासंगिक बनेको छ । सेल्टरमा आश्रय लिइरहेका सुकुमवासीको अवस्था कस्तो छ ? त्यो अपडेट लिने फुर्सद तीसँग छैन । असार लागिसकेको छ, मनसुन कस्तो रहला भन्ने चिन्ताले पनि तिनलाई छोएकै छैन । विडम्बना के छ भने, प्रमुख आहार भात भएकालाई समेत मनसुनले धान उत्पादनमा पार्न सक्ने प्रभाव र चामलको मूल्यमा पार्ने असरप्रति कुनै चासो छैन । मानौं, अहिले तिनको सम्पूर्ण चेतना फुटबल मैदानमा दौडिरहेको एउटा सानो बलसँगै दौडिरहेको छ ।

क्या गजबको जादु ! क्या गजबको ज्वरो ! क्या मादकता ! क्या राप ! कति बस्नु सधैं तनावमा ! कहिलेकाहीँ लाग्छ, मानिसलाई तनावबाट मुक्ति दिलाउने मुक्तिदाता हो प्रिय खेलाडी र टेलिभिजनको पर्दामार्फत ऊसँगको सानिध्य । सबै हद पारको आसक्ति ! त्यो पनि त्यस्तो व्यक्ति र टिमसँग, जसलाई जीवनमा कहिल्यै प्रत्यक्ष भेटेको–देखेको छैन । ती खेलाडीलाई आफ्ना लाखौं दिवाना–दिवानी यस संसारमा छन् भन्नेसमेत थाहा हुँदैन । एकतर्फी प्रेमको योभन्दा अनुपम उदाहरण अर्को के हुन सक्छ ?

आफ्ना टिमप्रति दर्शकको त्याग र समर्पण देख्दा लाग्छ, फुटबल मानिसलाई प्रेमको पाठ सिकाउनै उत्पन्न गरिएको खेल हो । आफ्नो प्रेमको साँचोपन प्रमाणित गर्न उनीहरू कुनै पनि हदसम्म पुग्न तयार हुन्छन् । प्रेमको प्रमाण पेस गर्दा कम सकसबाट गुज्रिँदैनन् फ्यानहरू ! मनपसन्द टिमको जर्सी लगाउनु, जर्सी लगाएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा गर्वका साथ सार्वजनिक गर्नु, प्रतिद्वन्द्वी टोलीका समर्थकको खिल्ली उडाउनु, आवश्यक परे उनीहरूसँग वादविवाद वा झगडासमेत गर्न पछि नहट्नु– यी सब जब्बर फ्यानका प्रेम र समर्पणका अभिव्यक्ति हुन् । प्रिय खेलाडीको देवत्वकरण गर्नु र प्रतिद्वन्द्वी टोलीका सानातिना कमजोरीलाई पनि बढाइचढाइ प्रस्तुत गर्नु फुटबल प्रेमको अर्को रोचक पाटो हो ।

तर, यो महाउत्सवको सराहनीय पक्ष के हो भने फ्यानहरूको समर्पणमा कुनै स्वार्थ हुँदैन । सायद त्यसैले फुटबलप्रतिको प्रेम संसारकै सबैभन्दा निःस्वार्थ र एकतर्फी प्रेममध्ये एक हो । केही साताकै लागि किन नहोस्, फुटबलले मानिसलाई पीडा, चिन्ता र विभाजन बिर्साएर एकै भावनाको डोरीमा बाँधिदिन्छ ।

मानिस दुःख–पीरबाट मुक्तिमार्ग खोजिरहेका छन् हजारौं वर्षदेखि । त्यही खोजको परिणामस्वरूप मानिसले साहित्य लेख्यो, संगीत सिर्जना गर्‍यो, नृत्यको अभ्यास गर्‍यो, चित्र बनायो, चलचित्र निर्माण गर्‍यो, तपस्वी बन्यो, ध्यान गर्‍यो । यी सबैबाट आनन्द प्राप्त गर्न चाहनेले केही न केही आर्थिक लगानी गर्नैपर्छ । तर, फुटबल फरक छ । घरमा एउटा टेलिभिजन भए पुग्छ, संसारकै सबैभन्दा ठूलो खेल–महोत्सवको आनन्द आफ्नै बैठक कोठा वा शयन कक्षबाट लिन सकिन्छ । यही सहज पहुँचले फुटबललाई सायद विश्वकै सर्वाधिक लोकप्रिय खेल बनाएको हुनुपर्छ ।

इन्साइक्लोपिडिया ब्रिटानिकाका अनुसार, आधुनिक फुटबलको विकास उन्नाइसौं शताब्दीमा बेलायतबाट भएको हो । त्यसपछि खेलका नियम क्रमशः व्यवस्थित हुँदै गए र फुटबल विश्वभर फैलिन थाल्यो । सन् १९०४ मा पेरिसमा फिफा स्थापना भएपछि फुटबलले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत स्वरूप प्राप्त गर्‍यो । त्यसपछि विश्वभर एउटै नियम र संरचनाअनुसार प्रतियोगिता सञ्चालन हुन थाले ।

यसैको निरन्तरतास्वरूप सन् १९३० मा उरुग्वेमा पहिलो ‘फिफा विश्वकप’ आयोजना गरियो । त्यस प्रतियोगितामा केवल तेह्र राष्ट्र सहभागी थिए । आज भने यही प्रतियोगिता हरेक चार वर्षमा आयोजना हुने विश्वकै सबैभन्दा लोकप्रिय खेल महोत्सव बनेको छ, जसले अर्बौं दर्शकलाई एकै भावनाको डोरीमा बाँध्छ । ब्रिटानिकाका अनुसार, हरेक संस्करणमा अर्बौं टेलिभिजनमा दर्शकले हेर्ने विश्वकै सबैभन्दा लोकप्रिय खेल प्रतियोगितामध्ये एक हो– विश्वकप ।

फुटबलप्रेमीहरू गर्व महसुस गर्दा हुन् यो देखेर कि– फुटबल अब केवल एउटा खेल रहेन, मनोरञ्जन मात्रै पनि रहेन । यो त विश्वभर छरिएका करोडौं मानिसका साझा भावना, सामूहिक उत्साह, क्षणिक मुक्ति र निःस्वार्थ प्रेमको उत्सव बनिसकेको छ ।

रोचक विषय के छ भने सन् २०२६ को विश्वकपले प्रमाणित गरिदिएको छ– फुटबल खेल मात्रै होइन शान्ति, सहअस्तित्व र संवादको प्रतीक पनि हो । राजनीतिक तनाव र सैन्य टकरावको वातावरणबीच पनि अमेरिका र इरानले विश्वकपबाट आफूलाई अलग राख्ने निर्णय गरेनन् । यसले एउटा गहिरो सन्देश दिएको छ– यो विश्वकपले साझा मानवीय मञ्च निर्माण गरेको छ, जुन राष्ट्रिय स्वार्थ, राजनीतिक मतभेद र कूटनीतिक तनावभन्दा माथि छ । त्यहाँ प्रतिस्पर्धा हुन्छ तर वैरभाव हुँदैन ।

त्यति मात्रै होइन, सम्बन्धमा बेला–बेला चिसोपन देखिए पनि अमेरिका, मेक्सिको र क्यानडाले संयुक्त रूपमा सन् २०२६ फिफा विश्वकप आयोजना गरेर विश्व शान्तिको पक्षमा सकारात्मक सन्देश पनि दिए । र, फुटबलप्रेमीलाई गौरवान्वित बनाए । यसपालिको विश्वकपले तीन फरक राष्ट्र, तीन फरक राजनीतिक–सामाजिक परिवेश भईकन पनि एउटै उद्देश्यमा जुट्ने अवस्था निर्माण गरेको छ । शान्ति र सहकार्यमा विश्वास गर्नेका लागि यो आफैंमा आशा जगाउने घटना हो । फुटबलले सायद यही सिकाउँछ– प्रतिस्पर्धा गर तर सम्बन्ध नतोड !

जितको उत्सव मनाऊ तर मानवता नबिर्स !

उज्वेकिस्तान, केप भर्डे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कंगोजस्ता तुलनात्मक रूपमा साना राष्ट्रले पनि विश्वमञ्चमा प्रतिभा प्रदर्शन गर्ने अवसर पाएको देख्दा नेपालीले पनि कुनै दिन आफ्नै देशका खेलाडी विश्वकप–मैदानमा बल गुडाएको सपना देख्न थालेका छन् । विश्वकप हेरिरहेका दर्शकले, खेलाडीले महसुस गरेका छन्, विश्वकप प्रतिस्पर्धाको मञ्च मात्रै होइन– सपना देख्न, त्यो सपनामा विश्वास गर्न र संघर्ष गर्न प्रेरणा भर्ने सकारात्मक ऊर्जाको अथाह स्रोत पनि हो ।

यो ऊर्जाको प्रभाव कति शक्तिशाली हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हालै चर्चामा आएको घटनाले देखाउँछ । केप भर्डेका गोलकिपर भोझिन्हा (जोसिमार डियास) की आमाले प्रारम्भमा अमेरिकाको भिसा प्राप्त गर्न नसकेपछि आफ्नो छोराको विश्वकप यात्रा प्रत्यक्ष हेर्न वञ्चित भएकी थिइन् । यो समाचार विश्वभर व्यापक रूपमा फैलियो र लाखौं फुटबलप्रेमीको सहानुभूति बटुल्यो । त्यसपछि अमेरिकी अधिकारीले उनको भिसा प्रक्रिया टुंग्याए । र, अन्ततः उनी छोराको खेल हेर्न अमेरिका पुगिन् । एक आमाको पीडा, एक खेलाडीको सपना र करोडौं फुटबलप्रेमीको भावनाले प्रशासनलाई समेत पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको यो घटनाले फुटबल र फुटबल प्रेमको अद्भुत शक्ति उजागर गर्छ ।

यस्ता मीठा–मीठा घटनाबीच पनि यस विश्वकपका केही प्रसंगले विश्व फुटबलप्रेमीको मन खिन्न बनाएको छ । विशेषगरी राजनीतिक तनाव र कूटनीतिक असहजताका कारण इरानका खेलाडी र समर्थकले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा कठिन प्रक्रिया, लामो जाँच र कागजी झन्झटको सामना गर्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा यो विश्वकपमा उनीहरूले प्रत्येक पटक खेलमा सहभागी हुन आउँदा लामो यात्रा मात्रै गर्नुपरेको छैन, इमिग्रेसनको झन्झटिलो प्रोसेसबाट पनि गुज्रिनुपरेको छ ।

यदि राष्ट्र–राष्ट्रबीचको सम्बन्ध सहज र सौहार्दपूर्ण हुन्थ्यो भने खेलाडीहरू (यो विश्वकपमा–इरानी खेलाडीहरू) यस्ता अतिरिक्त कठिनाइबिनै खेलमा मात्रै केन्द्रित हुन पाउने थिए । यही कारण फुटबलप्रेमी कामना गरिरहन्छन्, प्रार्थना गरिरहन्छन्– विश्वकप चलिरहँदा कम्तीमा केही समयका लागि भए पनि राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिक तिक्तता पृष्ठभूमिमै हराओस् अनि त्यहाँ बाँकी रहोस्– केवल खेल, खेल भावना र मानवताको साझा उत्सव ।

(‘लैंगिक दृष्टिकोणबाट नेपाली सिनेमा र उपन्यास’ विषयमा विद्यावारिधि गरेकी कवि, समीक्षक विष्ट महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा अंग्रेजी विषय प्राध्यापन गर्छिन्)

२३ जुन, २०१६ मा सम्पन्न जनमतसंग्रहपछि बेलायतले युरोपेली संघ (ईयू) छाड्ने फैसला गरेको थियो । जनमत संग्रहमा ५१ दशमलव ९ प्रतिशत बेलायती नागरिकले ईयू छाड्ने पक्षमा मत खसालेका थिए । ईयूबाट बाहिरिने निर्णय (ब्रेक्जिट) पछिका १० वर्ष निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिएको बेलायत अहिले सातौं प्रधानमन्त्रीको खोजीमा छ ।

सन् २००८ को आर्थिक मन्दीपछि ओरालो लागेको बेलायती अर्थतन्त्रलाई ब्रेक्जिटले उद्धार गर्ने आकलन गलत साबित भयो । अहिले बेलायतको आर्थिक वृद्धिदर निकै सुस्त छ । पछिल्लो दशकमा कन्जरभेटिभ पार्टीको लगातारको प्रभुत्वका बाबजुद आर्थिक र राजनीतिक अस्थिरता सामना गरेका बेलायतवासी दुई वर्षअघि स्थिरताको आसमा लेबर पार्टीको पक्षमा उभिए । तर, लेबर पार्टीले ऐतिहासिक बहुमत ल्याएको दुई वर्ष नबित्दै सरकारको अलोकप्रियता र पार्टीभित्रको कलहका कारण प्रधानमन्त्री किअर स्टार्मरले सोमबार पदबाट राजीनामा गरे ।

संसारका पुराना प्रजातन्त्रमध्ये एक, संसदीय प्रजातन्त्रको जननी र कुनै समयको शक्तिसम्पन्नमूलक बेलायतमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरतासँगै बेलायतीहरूको ठूलो हिस्सा ईयूबाट बाहिरिने निर्णय गलत रहेको निष्कर्ष निकाल्न थालेका छन् । युगभ पोलिङ अर्गनाइजेसनले भर्खरै गरेको सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांशले ईयू छाड्ने बेलायतको निर्णय गलत रहेको बताएका छन् । सर्वेक्षणमा सहभागी झन्डै ५७ प्रतिशतले बेलायतको निर्णय गलत रहेको बताए । झन्डै ३० प्रतिशतले ईयू छाड्ने निर्णय सही रहेको जनाएका छन् ।

त्यस्तै ५५ प्रतिशत बेलायतीहरूले ईयूमा पुनः आबद्ध हुने अभियानलाई समर्थन गर्ने जनाएका छन् । त्यस्तै, ४३ प्रतिशतले पुनः आबद्ध हुन नहुने बताए । ईयूमा आबद्ध नभएरै पनि नजिकको सम्बन्ध राख्नुपर्ने पक्षमा ५९ प्रतिशत बेलायती छन् । ‘ब्रेक्जिट देशका लागि क्षति साबित भयो,’ ईयू पक्षधर एक अभियन्ताले सोमबार फ्रान्स २४ सँग भने, ‘यसले आर्थिक क्षतिमात्रै होइन । खुला रूपमा घुमडुल गर्न सक्ने स्वतन्त्रता खोस्यो । परिवारहरू विभाजित भए ।’ त्यस्तै अर्का एक अभियन्ताले ब्रेक्जिटले बेलायतलाई विभाजित गरेको र केही पनि राम्रो नभएको बताए ।

पछिल्लो १० वर्ष बेलायत मात्रै नभएर युरोप र समग्र विश्वकै लागि उतारचढावपूर्ण रह्यो । कोभिड–१९, युक्रेन युद्ध र पछिल्लो समय पश्चिम एसिया द्वन्द्वको प्रभाव युरोपमा देखियो । युरोपका अन्य देशहरूले सामूहिक रूपमा यी परिस्थिति सामना गरिरहँदा बेलायतले भने एक्लै सामना गर्नुपर्‍यो । सन् २०१६ ताका ब्रेक्जिट पक्षधरहरूले अमेरिकासँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता हुने वकालत गरिरहेका थिए । तर, सन् २०२६ मा आइपुग्दा अमेरिकाले व्यापार अवरोधहरू बढाएको छ । त्यस्तै, भन्सार शुल्कलाई आफ्नो हतियार बनाएको छ । ब्रेक्जिट पक्षधरहरूले ईयू कमजोर भएर जाने भविष्यवाणी गरेका थिए । यसका बाबजुद ईयू सदस्य राष्ट्रहरू सामूहिक रूपमा हरेक चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् । चीनजस्ता उदीयमान अर्थतन्त्रले बेलायतभन्दा ईयूलाई प्राथमिकतामा राख्छन् ।

सन् २०१६ पछि ईयूसँगको बेलायतको व्यापार घट्दो छ । सन् २०१९ देखि २०२५ सम्मको आँकडा हेर्दा निर्यात १४ प्रतिशत र आयात १० प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । लगभग सबै क्षेत्रमा आयातनिर्यात घटेको देखिन्छ । एउटै मात्र प्रगति सेवा क्षेत्रमा भएको छ । जहाँ, एक दशकमा बेलायतबाट ५७ प्रतिशतले निर्यात बढेको देखिन्छ । लेखापरीक्षण, कानुनी सहायता र परामर्श सेवा यसमा पर्छन् ।

बेलायतको अर्थतन्त्रका लागि फ्रान्ससँग जोडिएको च्यानल टनेल (समुद्री सुरुङ) महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । सन् २०१६ मा यो च्यानल हुँदै १६ लाख ४० हजार ट्रकहरूले आवतजावत गरेका थिए । तर, यस वर्ष केवल ११ लाख ट्रकले मात्रै उक्त टनेल प्रयोग गरेका छन् । यसले बेलायतको व्यापार खस्कँदै गएको देखाउँछ । बेलायतमा लगानी पनि कम हुँदै गएको छ । ब्रेक्जिटपछि बेलायतको उत्पादकत्व तथा वैदेशिक व्यापार प्रभावित भएको अफिस फर बजेटेरी रेस्पोन्सिबिलिटीले जनाएको छ । ‘अवस्था नियन्त्रणबाहिर छैन भनेर जनतालाई विश्वस्त दिलाउनका लागि नयाँ सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्,’ युरोपियन सेन्टर फर पोलिटिकल इकोनोमीका लन्डनस्थित निर्देशक डेभिड हेनिगले भने, ‘बढ्दो उमेरको जनसंख्याले सरकारसँग गर्ने उच्च माग, अर्थतन्त्रमा सीमित वृद्धि र सामाजिक सञ्जालमा चलिरहने होहल्लाले अस्थिरता सिर्जना भइरहेको छ ।’

सन् २०१० मा बेलायती जनताले कन्जरभेटिभ पार्टीलाई सत्तामा पुर्‍याए । सन् २००८ को आर्थिक मन्दीपछि सिर्जना भएको अवस्थालाई बहाना बनाएर सरकारले शिक्षा, बाल कल्याण, आवास भत्ता, अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिने सामाजिक सहायतालगायत विभिन्न शीर्षकमा रकम घटायो । सन् २०१० देखि २०१९ सम्म विद्यालयहरूमा प्रतिविद्यार्थी खर्च ९ प्रतिशतले घटेको थियो । त्यस्तै, सन् २०२० सम्म आइपुग्दा लोककल्याणकारी बजेटहरू झन्डै १० प्रतिशतले कटौती गरिएको थियो । पछिल्लो एक दशक सार्वजनिक पूर्वाधारमा गरिएको खर्च कटौतीका प्रभावस्वरूप अहिले बेलायतमा धेरै स्थानमा अस्पताल, विद्यालय र सडकहरू जीर्ण अवस्थामा छन् ।

सन् २०११ को अरब विद्रोहपछि ठूलो जनसंख्या पश्चिम एसिया र अफ्रिकाबाट युरोपमा सर्‍यो । बेलायतमा पनि शरणार्थीका रूपमा आवेदन दिनेहरू ठूलो संख्यामा थिए । पहिल्यै कमजोर हुन थालिसकेको संरचनामा नयाँ मानिसहरूको आगमनले थप चुनौतीहरू खडा गर्‍यो । रोजगारी, स्वास्थ्य उपचार र आवासको अभाव बढ्यो । आप्रवासनको विरोध र घट्दो आर्थिक अवस्थाबारे अन्तरसम्बन्धहरूलाई बौद्धिक वर्गले लामो समयदेखि अध्ययन गर्दै आएका छन् । आजका दिनसम्म पनि उग्र दक्षिणपन्थी पार्टीहरूले विजय हासिल गर्नुमा उनीहरूको आप्रवासनविरोधी अडानलाई नै मुख्य मानिन्छ ।

सन् २०१६ मा ब्रेक्जिट जनमतसंग्रहमा पनि यस विषयले ठूलो प्रभाव पारेको थियो । रिफर्म यूकेका नेता रहेका निगेल फारागेले त्यतिबेला बेलायती सीमामा देशको ठूलो नियन्त्रण हुने र ईयूबाट कानुनी र आर्थिक रूपमा ठूलो स्वतन्त्रता हासिल हुने वाचा गरेका थिए । तर, गत वर्ष यूके इन अ चेन्जिङ युरोप नामक लन्डनस्थित थिंक ट्यांक संस्थाले गरेको विश्लेषणअनुसार ईयूमै रहेको भए बेलायतको अर्थतन्त्र ६ देखि ८ प्रतिशतले ठूलो हुन सक्थ्यो । बेलायतका सरकारी तथ्यांक विश्लेषण गरेर धेरै अर्थशास्त्रीहरूले यस्तै निष्कर्ष निकालेका छन् ।

बेलायत अहिले पनि विश्वको छैटौं ठूलो अर्थतन्त्र हो । संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का ५ स्थायी सदस्यमध्ये यो देश एक हो । आणविक शक्तिसम्पन्न राष्ट्र बेलायतको सांस्कृतिक प्रभाव विश्वभर छ । यसका बाबजुद महँगी र रोजगारीका सीमित अवसरका कारण देशभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको छ । ‘आज देशको अर्थतन्त्र यति धेरै अस्थिर हुनुको कारण ब्रेक्जिट हो,’ आयरल्यान्डस्थित युनिभर्सिटी कलेज डुब्लिनका अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका प्राध्यापक स्कट लुकासले भने ।

कोभिडकालमा बोरिस जोनसनको सरकार विभिन्न प्रकरणहरूमा मुछिएको थियो । लकडाउनकै समयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पार्टी गरेपछि जोनसन सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो । सार्वजनिक संस्थाहरूप्रति पहिल्यै कमजोर भइसकेको जनविश्वासलाई यसले थप क्षति पुर्‍यायो । फेब्रुअरी २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि युरोपभर इन्धनको मूल्य बढ्यो । यसले बेलायतमा धेरै ठूलो समस्या निम्तियो । किनकि, हिटिङ प्रणाली र खाना पकाउने ग्यास उसले ठूलो परिमाणमा आयात गर्छ ।

जुलाई ५, २०२२ मा ऋषि सुनक प्रधानमन्त्री बने पनि परिस्थिति खासै बदलिएन । रुस–युक्रेन युद्धले युरोप र बेलायतको अवस्था थप बिग्रँदै गयो । सन् २०२२ को अन्त्यतिर मुद्रास्फीति ४० वर्षयताकै उच्चस्तरमा ११ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । सरकारी तथ्यांकअनुसार सन् २०२२–२३ मा बेलायतमा १० मध्ये तीन अर्थात् कुल ४३ लाख बालबालिका गरिबीमा बाँचिरहेका थिए ।

जनता र सत्ताबीचको यही दूरीले सन् २०२४ को निर्वाचनमा लेबर पार्टीको पक्षमा बहुमत आयो । किअर स्मार्टर प्रधानमन्त्री बने । उनको सरकारको पालामा आप्रवासन दर घट्यो, अस्पतालमा सेवाका लागि लामो प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था कम भयो, थोरै आर्थिक विकास पनि हो । तर, मानिसहरूले सोचेजस्तो तीव्र गतिमा कुनै पनि काम भएनन् । अर्कोतर्फ, विभिन्न प्रकरणले सरकारलाई विवादमा पनि तानिरह्यो ।

इरान युद्ध सुरु भएपछि बेलायतका लागि आर्थिक र सामाजिक परिस्थिति थप असहज बन्यो । विश्वव्यापी रूपमा कच्चा तेलको भाउ बढ्दा बेलायतमा पनि यसको असर देखियो । आफ्ना पूर्ववर्ती जस्तै स्मार्टर सरकार पनि आर्थिक सीमाहरूलाई लिएर दुविधामा देखियो । संकटको अवस्थामा कर नबढाउने आफ्नो चुनावी वाचा कायम राख्दै आर्थिक प्रगति हासिल गर्नु स्मार्टरका लागि सहज थिए । बेलायतका भावी प्रधानमन्त्रीले पनि यिनै चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ ।

डेमोक्र्याटिक रिपब्लिक अफ कंगो (डीआरसी) मा १ हजार ९४ जनामा इबोलाको संक्रमण पुष्टि भएको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले जनाएको छ । डब्लूएचओका अनुसार २७७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

डब्लूएचओले मंगलबार जारी गरेको तथ्यांकअनुसार हाल ३८७ जना बिरामी उपचाररत छन् भने ११५ जना निको भएका छन् । त्यस्तै ४४ जना व्यक्तिको मृत्यु शंकास्पद रहेको र १३१ वटा घटनाहरू पनि पुष्टि हुन बाँकी रहेको कंगोका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

डब्लूएचओको ‘हेल्थ इमर्जेन्सी अलर्ट एन्ड रेस्पोन्स अपरेसन’ का निर्देशक अब्दिराहमान महामुदले संक्रमण फैलावट र विस्तार तीव्र गतिमा भइरहेको मंगलबार स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।

दुई सातामा उपचार क्षमता पनि बढाइएको उनले बताए । ‘१९ वटा स्वास्थ्य क्षेत्रहरूबाट उपचार सेवा बढाएर ५ सयभन्दा बढी शय्यासहित सेवा गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याइएको छ,’ उनले भने । प्रयोगशाला क्षमता पनि तीव्र रूपमा विस्तार गरिएको उनले बताए । प्रकोपको सुरुमा राजधानी किन्सासामा प्रतिदिन लगभग ३० जनामा परीक्षण हुँदै आएकामा हाल इटुरी, उत्तरी किवु र दक्षिण किवु प्रान्तहरूमा आठ विकेन्द्रीकृत प्रयोगशालाहरूको सञ्जालमार्फत प्रतिदिन दुई हजार जनाभन्दा बढीको परीक्षण सम्भव भएको उनले बताए ।

बाढीले क्षति गरेको बीपी राजमार्गमामध्यअसारदेखि सवारीसाधन सञ्चालनमाल्याइने भएको छ । धेरै ठाउँमा ग्राभेल तहसम्मको काम र केही–केही ठाउँमा बर्खाकालागि ठूला ढुंगा राखेर सडक तयार गरी सवारी सञ्चालनगर्न लागिएको हो ।

अहिले रोशीखोलामा डाइभर्सन बनाएर सवारी चलाइएको छ । बेलाबेलाआउने बाढीले सवारी आवागमनमा समस्याहुने गरेको छ । बाढीले डाइभर्सन बगाउने र फेरि अस्थायी रूपमाबनाएर सवारीसाधनचलाउने गरिएको छ ।

बर्खालाई दृष्टिगत गर्दै बनिरहेको नयाँ ट्र्याकबाट मध्यअसारदेखि सवारी चलाउने गरी तयारी गरिरहेको सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरकाप्रमुख सुमन योगेशले बताए । ‘अहिले पनिचार ठाउँमा माथिबाट सवारीसाधनकुदाउन सक्ने अवस्थामा छौं । मनसुनको समस्याभइनसकेकाले काम रोक्ने गरी ट्र्याक सडक खुलानगरिएको हो,’उनले भने, ‘बाढी आयो, तलखोलाको डाइभर्सनबाट गाडी चल्ननसक्ने अवस्थाभए माथिबाटै चलाउन सुरु गरिहाल्छौं ।’

चारसयबेंसी, बोक्सीकुना, कालढुंगा र डालाबेंसीको एउटा खण्ड तयार भएको योगेशको भनाइ छ । ‘अन्यत्रपनि बाढी आयो भने गाडी रोकिने अवस्था छैन,’उनले भने, ‘जापानअन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले बनाउने खण्डमा माटो भरेर बोल्डर (ठूला ढुंगा) राख्ने कामहुँदै छ, बर्खामा यस खण्डमा खोलाबाट सवारी साधनचलाउनु पर्दैन ।’
खोलाभन्दामाथिबनेको सडकबाट गाडी चलाउँदात्यताको काम रोकिने भएकाले बर्खा सुरु नहुँदासम्मकालागिखोलाबाटै चलाइएको योगेशले प्रस्ट्याए । ‘आरसीसी वालको फाउन्डेसन पूरा गरेर त्यसमाथिको कामहुँदै छ, बर्खाअघि बनिरहेको सडकमा ग्राभेल राखेर सवारी चलाउने मात्रहो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म १५ असारदेखि नै नयाँ ट्र्याकबाट सवारीसाधनचलाउने तयारी छ ।’

राजमार्गअन्तर्गत भकुन्डेबेंसीदेखि नेपालथोकसम्मअसोज २०८१ को बाढीले ३०.५ किमि क्षेत्रमाक्षति गरेको हो । काभ्रेतर्फ ३ र सिन्धुलीतर्फ १ गरी तीनप्याकेज बनाएर ठेक्का सम्झौता गरी काम अघि बढाइएको हो । दुई लेनमा निर्माण भइरहेको राजमार्गको भकुन्डेबेंसीदेखि चारसयबेंसीसम्म ११ किमि खण्डको ठेक्कालामा–नवकान्तिपुर जेभीले लिएको छ ।  चारसयबेंसीदेखि डालाबेंसीसम्म ९ किमि दूरीको ठेक्काखानी–कमलजित–एवान जेभीले ठेक्कालिएर कामगरिरहेको छ । दुवै ठेक्काको सम्झौताअसार २०८२ माभएको हो ।

पिप्लेदेखि डालाबेंसीसम्मको २.३ किमि खण्डको ठेक्काउमा एन्ड कम्पनी–भण्डारी–अमरज्योति जेभीसँग कात्तिक २०८२ मा सम्झौताभएको हो । बर्खे खोलादेखि नेपालथोकसम्मको ५ किमि खण्ड सिन्धुलीमा पर्छ । उक्त खण्डको ठेक्का खरीढुंगा–घिसिङ–क्षितिज जेभीले लिएको हो । सबै खण्डको काम सम्झौताअनुसार २ वर्षभित्र सक्नुपर्नेछ । मनसुन सक्रिय हुनुअघि नै सिन्धुली खण्डमा नयाँ ट्र्याकमा सवारीसाधनचलाउने गरी नै कामगरिरहेको सडक डिभिजन, खाल्टे, सिन्धुलीकाप्रमुखपारसमणि हमालले जनाए ।

आँपघारीमुनिको १सय २० मिटर खण्डमा अझै काम सकिसकेको छैन । त्यहाँबोल्डर राखेर भएपनिबर्खामा सवारीसाधनचलाउने व्यवस्थागरिने उनको दाबी छ । बर्खाकालागिजनशक्ति र मेसिनतयारी अवस्थामै हुने भएकाले केही समस्याआएतत्कालकामगर्न सहजहुने उनको भनाइ छ ।

जापानको २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अनुदानमा ३.२ किमि सडक निर्माण गर्न लागिएको हो । मंसिर २०८४ सम्मयसको निर्माण सकिसक्नुपर्नेछ । निर्माणको ठेक्काजापानीकम्पनीसिमिजु कर्पोरेसनले लिएको हो । नयाँ ट्र्याकबाटै सवारी चलाउनमिल्ने गरी कामभइरहेको र बर्खामा समस्याआउननदिने गरी तयारी गर्न सम्बन्धितकार्यालयहरूलाई भनिएको प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समिति सभापतिआशिष गजुरेलले बताए ।

बर्डफ्लुको खबर फैलिनेबित्तिकै धेरै उपभोक्तामा एउटा डर पैदा हुन्छ— कुखुराको मासु र अन्डा खान हुन्छ कि हुँदैन ? तर स्वास्थ्य तथा पशु स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार मासु र अन्डा राम्रोसँग पकाएर वा उमालेर खाँदा बर्डफ्लुको भाइरस नष्ट हुने भएकाले यसमा डराइहाल्नुपर्दैन । तसर्थ बजारमा पाइने मासु र अन्डा राम्रोसँग पकाएर खाने बानी बसाल्नु नै सबैभन्दा सुरक्षित उपाय हो ।

कुखुरा फार्ममा काम गर्ने, मासु काट्ने वा बेच्ने व्यक्तिहरूले मास्क, पन्जा र बुट प्रयोग गर्ने तथा कामपछि साबुनपानीले राम्रोसँग हातखुट्टा धुने गरे संक्रमणको जोखिम धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ । बर्डफ्लुबाट बच्न किसान र व्यवसायीले पनि विशेष सावधानी अपनाउन आवश्यक छ । कुखुरा फार्ममा जंगली चरा आउन नदिन जाली लगाउने, फार्ममा प्रवेश गर्ने मानिस र सवारीसाधनलाई निसंक्रमण गर्ने तथा सरसफाइमा ध्यान दिने कामले रोग फैलिनबाट रोक्छ ।

कुखुरा, चल्ला, दाना वा अन्डा ओसारपसार गर्ने सवारीलाई नियमित रूपमा सफा र निसंक्रमण गर्नुपर्छ । कुनै फार्ममा बर्डफ्लु देखियो भने हतारमा फेरि नयाँ कुखुरा थप्नुहुँदैन । रोग नियन्त्रण भएको कम्तीमा ४२ दिनसम्म कुनै नयाँ संक्रमण नदेखिएपछि मात्र पुनः पालन सुरु गर्नु सुरक्षित मानिन्छ । बर्डफ्लु किसान वा कुखुरा व्यवसायीको समस्या मात्र होइन । यो जनस्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य र देशको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय पनि हो । त्यसैले अफवाह र डरका आधारमा होइन, सही जानकारी र सावधानीका आधारमा व्यवहार गर्नु आवश्यक छ । समयमै जानकारी दिने, शंका लागेमा सम्बन्धित निकायलाई खबर गर्ने र आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाउने हो भने बर्डफ्लुको जोखिम नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

विश्वव्यापी तथ्यांकअनुसार २० वर्ष (सन् २००४ देखि २०२३) को तुलनामा कुखुराको मासु र अन्डा उत्पादनमा करिब ९० प्रतिशतले वृद्धि भई कुल मासु उत्पादनमा कुखुराको मासुको हिस्सा सोही अवधिमा ३० बाट बढेर ४० प्रतिशत पुगेको छ । सोही अवधिमा नेपालमा अन्डाको उत्पादन ५८ करोड गोटा प्रतिवर्षदेखि एक अर्ब ६४ करोड गोटा र मासुको उत्पादन करिब १५ हजार टनबाट बढेर करिब २ लाख टन पुगेको छ । कुखुरा उद्योगले पोषण सुरक्षा मात्र नभई रोजगारी र न्यून आयस्तर भएका किसानको जीविकोपार्जनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ ।

विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सन् १९७८ मा पन्छीमा मात्र देखिएको बर्डफ्लु पछि सन् १९९७ मा मानिसमा पहिलो पटक देखापरेको थियो । अहिले मानिस र पन्छीबाहेक गाई, बिरालो, कुकुर, बाघ, सिंह, स्याल, चिल, सुँगुरलगायत पशुमा पनि यो रोग देखिन थालेपछि झन् चासो र चिन्ता बढेको छ । महामारीबाट बच्ने मुख्य उपाय भनेको भाइरसलाई छिटो नियन्त्रणको विधिमार्फत पन्छीमा सीमित राख्ने र अन्य पशु र मानिसमा संक्रमण हुन नदिई म्युटेसन वा स्वरूप परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्ने नै हो ।

पन्छीमा बर्डफ्लुका कारण करिब शतप्रतिशत मृत्युदर छ । हालसम्म पशुपन्छीबाट मात्र मानिसमा यो रोग सरेको र सर्ने दर एकदमै न्यून पाइएको छ । मानिसबाट मानिसमा बर्डफ्लु संक्रमण भएको प्रमाण भेटिएको छैन । हालसम्म विश्वभर करिब ९ सय जनामा बर्डफ्लुको संक्रमण भएको र तीमध्ये करिब ५० प्रतिशतको मृत्यु भएको देखिएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक छ ।

बर्डफ्लुका कारण हालसम्म नेपालमा एक जनाको मृत्यु भएको छ । बर्डफ्लु रोग नियन्त्रण नियमावली, २०७८ अनुसार नेपालमा यो रोग फैलिएपछि नियन्त्रणको काम गरिन्छ । यसका लागि संक्रमित पन्छी मात्र मारिँदैन, वरिपरिको संक्रमित पन्छीसँग लसपस भएका वा हुन सक्ने सबै पन्छी, अन्डा, दाना, सोत्तरलगायत वस्तु नष्ट गरी निसंक्रमण गरिन्छ । जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालय र वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित निकायसँग समन्वयमा मानिस, वन्यजन्तु र पन्छीमा रोग अन्वेषणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र पन्छी तथा पन्छीजन्य उत्पादनको ओसारपसारमा रोक लगाउने काम पनि गरिन्छ ।