आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको बजेटको आधा रकम पनि खर्च गर्न सकेन । सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च छुट्याएकामा ३१ असारसम्म १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ४६.७९ प्रतिशत मात्र हो ।  

आव २०८२/८३ को पुँजीगत खर्च ६ वर्षयताकै कम हो । यसअघि आव २०७६/७७ मा कोभिडलगायतका कारण वार्षिक लक्ष्यको ४६ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको थियो । त्यो वर्ष पुँजीगत खर्चका लागि ४ खर्ब ८ अर्ब विनियोजन गरिएकामा १ खर्ब ८९ अर्ब मात्र खर्च भएको थियो । त्यसयता एक वर्ष ५७ प्रतिशत र बाँकी चार आर्थिक वर्षमा ६० देखि ६५ प्रतिशतका बीचमा पुँजीगत खर्च भएको थियो । 

गत भदौको जेन–जी आन्दोलन, त्यसैको आडमा २१ फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, नयाँ सरकार गठनलगायतले काम हुन नपाउनुलाई आव २०८२/८३ मा न्यून पुँजीगत खर्चको कारण मानिएको छ । पश्चिम एसियामा चलेको द्वन्द्वका कारण निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा भएको अवरोध पनि न्यून पुँजीगत खर्चको अर्को कारण रहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सार्वजनिक सेवामा सुधारको माग गर्दै भएको जेन–जी आन्दोलनपछि चुनावबाट आएको सरकारले अपेक्षाअनुसार सरकारी खर्च बढाउन नसकेको अर्थविद्ले टिप्पणी गरेका छन् । नयाँ सरकारले पनि विकास सुशासनलाई पूर्ण रूपले उपेक्षा गरेकाले पुँजीगत खर्च सुधारको संकेतसम्म नदेखिएको अर्थविद् डिल्लीराज खनालले बताए ।

‘मुलुकमा सुशासन कायम तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध जेन–जी आन्दोलन भएको थियो । त्यसकै आडमा भएको निर्वाचनमा ठूलो बनेको दल रास्वपाको सरकारले विकास सुशासनलाई बिर्सेकाले पुँजीगत खर्च बढ्न सकेन,’ उनले भने ।

अर्थविद् खनालले यो वर्ष मात्र होइन, आगामी वर्ष पनि यही प्रवृत्ति दोहोरिने जोखिम उच्च रहेको बताए । ‘किनकि वित्तीय कुशासन नियन्त्रण गरेर सुशासन कायम गर्ने तरिकाले बजेट विनियोजन नै भएको छैन,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयनको प्रत्याभूति हुने गरी बजेट तर्जुमा हुनुपर्नेमा आगामी बजेटमा पनि त्यो हुन सकेन ।’ 

नेपालमा पुँजीगत खर्चको सवालमा सरकार कमजोर देखिँदै आएको छ । पछिल्ला तीन दशकको तथ्यांक हेर्दा औसतमा वार्षिक ६० प्रतिशत हाराहारी मात्र पुँजीगत खर्च हुँदै आएको छ । यो समस्या समाधान गर्न नीति नियमदेखि खरिद प्रक्रियालगायतमा संरचनात्मक परिवर्तन जरुरी रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

‘आफूले संरचनात्मक सुधार गरेर खर्च गर्न नसक्ने तर हरेक वर्ष कहिले भूकम्प, कहिले कोभिड, कहिले जेन–जी आन्दोलन भन्दै अनेक बहाना देखाएर पुँजीगत खर्च हुन नसकेको भनिरहेका छौं,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यो सबै हामी आफ्नो कमजोरीबाट पन्छिने बहाना हो । पुँजीगत खर्च बढाउन व्यापक रूपमा संरचनात्मक सुधार अत्यावश्यक छ ।’ 

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सुरु विनियोजनको तुलनामा ३१ असारसम्म करिब ४७ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको र यो तुलनात्मक रूपमा कम रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले पनि स्वीकार गरे । ३२ असारको तथ्यांक जोड्दा पुँजीगत खर्च केही प्रतिशत बढ्ने सम्भावना रहेको उनले बताए ।

‘गत भदौको जेन–जी आन्दोलनमा विभिन्न सरकारी कार्यालयमा क्षति पुग्दा केही समय नियमित कामकाजमा अवरोध भयो । २१ फागुनको निर्वाचनमा कर्मचारी, निर्माण व्यवसायीलगायत सबै त्यतै लागे,’ उनले भने, ‘पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण निर्माण सामग्रीको अभाव र मूल्यवृद्धिले निर्माण प्रभावित भयो । यिनै कारणले पुँजीगत खर्च न्यून हुन पुगेको हो ।’ 

पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण बिटुमिनलगायत केही निर्माण सामग्रीको अभाव भएको छ भने धेरैको मूल्य बढेको छ । पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट रकमान्तरको अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिएको, खर्च वृद्धिका लागि पटक–पटक ताकेता र सहजीकरण गर्दै आएको प्रवक्ता लम्सालले बताए । सरकारले बलियो आधार तयार गरेकाले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरुदेखि नै पुँजीगत खर्चको गति बढ्ने उनको दाबी छ । 

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १२ खर्ब २४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७ प्रतिशत र वार्षिक लक्ष्यको ८२.७६ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लक्ष्यको ८०.३५ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब ४० अर्ब ३६ करोड ६१ लाख राजस्व संकलन भएको थियो ।

‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १४ खर्ब ८० खर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य थियो । बुधबारसम्म सवा १२ खर्ब संकलन भएको छ । कम्तीमा १३ खर्ब पुर्‍याउने योजना थियो, त्यो सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ,’ प्रवक्ता लम्सालले भने, ‘तर गत वर्षको तुलनामा राजस्व सात प्रतिशतले बढेको छ । पुँजीगत खर्च बढेको भए राजस्व पनि बढ्थ्यो ।’ पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा राजस्व प्रभावित भएको छ ।’ लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठे पनि राज्यको ढुकुटी धेरै दबाबमा नरहेको उनको दाबी छ । 

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वार्षिक लक्ष्यको ८८.५१ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ४५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको त्यही अवधिको चालु खर्चभन्दा बढी हो । सरकारले चालु खर्च र अन्य विविध शीर्षकबाट केही रकम गएको फागुनको निर्वाचनका लागि खर्च गरेको थियो । त्यसैले चालु खर्च बढेको हो । 

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारी ऋणको साँवा भुक्तानी र सरकारी संस्थानमा लगानी (वित्तीय व्यवस्था) मा मात्र सरकारले ३ खर्ब ४७ अर्ब ३३ करोड (वार्षिक लक्ष्यको ९२.५६ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । यसअघिको वर्षमा यसमा ३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ अथवा लक्ष्यको ८७.१४ प्रतिशत खर्च भएको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले ३१ अर्ब २५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ५८.५ प्रतिशत हो । अघिल्लो वर्ष सरकारले २३ अर्ब २० करोड १६ लाख रुपैयाँ अथवा लक्ष्यको ४४.३४ प्रतिशत वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको थियो ।

३१ असारसम्म सरकारको आम्दानी र खर्चको अवस्था हेर्दा करिब ३ खर्ब ५८ अर्ब ६१ करोडले सरकारी वित्त घाटामा छ । सरकारले १२ खर्ब ६४ अर्ब १ करोड आम्दानी गर्दा १५ खर्ब ८३ अर्ब ४२ करोड खर्च रुपैयाँ गरेको छ  । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करिब ३ खर्ब ४७ अर्ब ७५ करोडले सरकारी वित्त घाटामा थियो । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सुरुमा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेकामा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ कायम गरेको थियो । स्रोत जुटाउन र खर्च गर्न नसकेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा सुरुमा कुल विनियोजित बजेटमा २ खर्ब ७५ अर्ब ७८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ घटाएका हुन् । यो बजेट भने एमालेबाट अर्थमन्त्री बनेका विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेका थिए । 

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा चालु खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोडबाट घटाएर ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड ९४ लाख रुपैयाँमा कायम गरिएको थियो । 

पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा यसलाई घटाएर २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड ३४ लाख रुपैयाँ बनाइएको थियो । त्यो लक्ष्य पनि पूरा भएन । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँबाट घटाएर ३ खर्ब १९ अर्ब ४ करोड ३९ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो ।

वर्षौंदेखि मिटरब्याजको मारमा परेकाहरूको आन्दोलनपछि सरकार पहिलो पटक मिटरब्याजलाई ‘गम्भीर आर्थिक अपराध’ घोषणा गर्दै त्यसविरुद्ध छुट्टै कानुनी संरचना बनाउन सहमत भएको छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र आन्दोलनरत मिटरब्याजपीडितबीच सहमति जुटेको हो । सहमति जुटेपछि आन्दोलनरत मिटरब्याजपीडितका प्रतिनिधिले बिहीबार साँझ सिंहदरबारमा सरकारी वार्ता टोलीसँग छलफल गरेका छन् ।

हालसम्म जुटेको सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराध घोषणा गरेपछि त्योसँग सम्बन्धित जालसाजीपूर्ण तमसुक, दृष्टिबन्धक, बाध्यकारी चेक, जबर्जस्ती गरिएका जग्गा पासलगायतका फर्जी लिखतलाई अवैध घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

त्यसलाई कानुनी आधार दिन सरकारले ‘मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष ऐन’ ल्याउने सहमति भएको छ । तीन महिनाभित्र तयार गरिने भनिएको उक्त ऐनमा मिटरब्याजजन्य कारोबारको स्पष्ट परिभाषा, पीडितको पहिचान, क्षतिपूर्ति, हडपिएको जग्गाजमिन फिर्ता, संस्थागत कर्जामा सहज पहुँच विस्तार तथा निजी साहुले ऋण दिने प्रणालीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरिने सहमतिको मस्यौदामा उल्लेख छ । आन्दोलनरत पक्षले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको ‘फर्जी तमसुक खारेज’ र ‘जग्गा फिर्ता’ को मागलाई पनि सरकारले पहिलो पटक लिखित रूपमा सम्बोधन गर्ने गरी सम्झौताको तयारी छ । 

सम्झौता गर्ने भनिएका अधिकांश बुँदा गृहमन्त्री गुरुङले बाराको निजगढमै सहमति गएका हुन् । जनकपुरबाट काठमाडौं हिँडेका पीडितलाई निजगढमै पुगेर उनले उक्त सहमति गराएका हुन् । त्यसलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसी सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । वार्ता टोलीमा गृह, भूमि, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य छन् । 

‘मिटरब्याजपीडितसँग छलफल सुरु भएको छ, उहाँहरूले आफ्ना माग राख्नुभएको छ, सबै कुरा मिलिसकेका छैनन्, शुक्रबार फेरि वार्ता हुनेछ,’ वार्ता टोलीका संयोजक सापकोटाले भने ।

 सरकारी टोलीसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार भएको वार्ता सकारात्मक भएको मिटरब्याज पीडिततर्फका वार्ता टोली सदस्य एवं संयुक्त जनअधिकार नेपालका निर्ग नवीनले बताए । उनका अनुसार शुक्रबार पुनः वार्ता हुनेछ ।

गृहमन्त्री गुरुङसँग निजगढमा भएको पाँचबुँदे सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याजलाई संस्थागत आर्थिक शोषणका रूपमा घोषणा गर्ने, फर्जी तमसुक तथा जालसाजीपूर्ण लिखत खारेज गर्ने र तीन महिनाभित्र विशेष ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार सम्झौता भएपछि आन्दोलनरत पक्षले २५ असारमा जनकपुरबाट सुरु काठमाडौंसम्मको पैदल मार्च स्थगित गर्नुपर्नेछ । 

सहमतिमा मिटरब्याजका अपराधको विस्तृत सूची पनि प्रस्ताव गरिएको छ । नभएको ऋणको तमसुक बनाउने, वास्तविकभन्दा बढी रकम देखाउने, ब्याजलाई साँवामा जोडेर नयाँ तमसुक तयार गर्ने, कानुनले तोकेकोभन्दा बढी ब्याज असुल्ने, धम्की वा हिंसा प्रयोग गरी ऋण उठाउने, ऋणीको चल–अचल सम्पत्ति कब्जा गर्ने, खाली चेक वा बढी रकमको चेक काट्न लगाउने, एउटै कारोबारमा अनावश्यक कागजात तयार गराउने तथा बैंकिङ कारोबारको प्रमाणबिनै लिखत प्रमाणित गराउने कार्यलाई कानुनले मिटरब्याज अपराधका रूपमा परिभाषित गर्ने भनिएको छ । 

मिटरब्याजका मुद्दाको सुनुवाइका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गर्ने पनि सहमति भएको छ । प्रस्तावित संयन्त्रले फर्जी कागजातको फरेन्सिक परीक्षण, बैंक स्टेटमेन्ट र सम्पत्तिको स्रोत परीक्षण, शंकास्पद सम्पत्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान तथा अदालतबाट फैसला भइसकेका वा विचाराधीन मुद्दाको पुनरावलोकनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । यसले मिटरब्याजलाई सामान्य लेनदेन विवादबाट आपराधिक न्याय प्रणालीतर्फ लैजाने संकेत गरेको छ ।

सम्झौता कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकार, स्वतन्त्र विज्ञ र आन्दोलनका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय वार्ता तथा संवाद समिति गठन गरिनेछ । समितिले सात दिनभित्र विशेष कार्यदल बनाएर कानुनको मस्यौदा र कार्ययोजना तयार गर्नुपर्नेछ । कार्यदलमा गृह, अर्थ, कानुन, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल प्रहरी तथा आन्दोलनका प्रतिनिधि सहभागी रहनेछन् ।

सरकारले यसअघि पनि मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि आयोग, कार्यदल र सहमति बनाए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको स्विकारोक्तिसहित यस पटक दीर्घकालीन समाधानको खाका अघि सारेको हो । सहमतिको प्रस्तावनामै संविधानले प्रत्याभूत गरेका सामाजिक न्याय, समानता र शोषणविरुद्धका अधिकार व्यवहारमा सुनिश्चित हुन नसकेको तथा औपचारिक बैंकिङ पहुँचबाट बाहिर रहेका विपन्न किसान र मजदुर सुदखोरको जालमा पर्दै गएको उल्लेख छ । विगतका आयोग र कार्यदलका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा समस्या झन् जटिल बनेको निष्कर्ष पनि दस्ताबेजमा समेटिएको छ ।

निजगढस्थित उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा विश्राम गरिरहेका पीडितलाई भेट्न गृहमन्त्री गुरुङ मंगलबार बिहानै काठमाडौंबाट निजगढ पुगेका थिए । साहु–महाजनको चर्को ब्याज, नक्कली तमसुक र उठीबासको त्रासमा बाँचेका गरिब, किसान र मजदुरका गुनासा प्रत्यक्ष सुन्न उनी आफैं वार्तास्थल पुगेका हुन । उनी निजगढ र सिमरामा ३ दिन बसे । उनीहरूको पीडा, साहु–महाजनका ज्यादती र कानुनी जटिलताबारे कुरा सुनिरहे । उनले आफ्नै डायरीमा पीडितका भनाइ र घटनाका विवरण टिपोट गरेका थिए । 

मन्त्री गुरुङले वार्तास्थलबाटै प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवलाई फोन गरेर जानकारी दिएका थिए । सरकारसँग वार्ता गर्न पीडितका तर्फबाट टोली बनाउन आग्रह गरे र आफूसँगै आउन अनुरोध गरे । बिहीबार दिउँसो उनले सरकारसँग वार्ता र सहमति गर्न पीडितका प्रतिनिधिलाई काठमाडौं पठाएका थिए ।

विश्वव्यापी ईस्पोटर््स उद्योगको आम्दानी यस वर्ष २ अर्ब अमेरिकी डलर नाघ्ने अनुमानबीच फ्रान्सको पेरिसमा ७ करोड ५० लाख डलर (करिब ११ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) कुल पुरस्कार राशिको ईस्पोटर््स विश्वकप चलिरहेको छ । पश्चिम एसियामा बढ्दो तनाव र इरानमा जारी युद्धका कारण रियादमा हुने तयारी भएको यो विश्वकप हाल पेरिसमा सारिएको हो । यसमा नेपालबाट फ्री फायर विधामा द रियल सोल्जर्स (डीआरएस) गेमिङ र पबजी मोबाइलमा होरा ईस्पोटर््स छानिएका छन् ।

अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोमा चलिरहेको फुटबल विश्वकपको रौनकबीच गत साता पेरिसमा ईस्पोर्ट्स विश्वकप सुरु भएको हो । तेस्रो संस्करणको प्रतियोगितामा अहिले १०० भन्दा बढी देशका २ सयभन्दा बढी क्लब र २ हजारभन्दा बढी खेलाडी सहभागी हुँदै छन् । सात सातासम्म चल्ने प्रतियोगितामा २४ खेलका २५ विधामा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । विश्व ईस्पोटर््स इतिहासमा यो अहिलेसम्मकै ठूलो पुरस्कार राशिको प्रतियोगिता हो ।

फ्री फायर विधामा क्षेत्रीय छनोट प्रतिस्पर्धा पार गर्दै विश्वकपमा स्थान बनाएको डीआरएस ईस्पोर्ट्स विश्वकपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने नेपालको पहिलो टोली बन्न सफल भएको छ । कुल २४ टोली सहभागी फ्री फायर प्रतिस्पर्धामा डीआरएसले यस सातादेखि विश्वका स्थापित टोलीसँग प्रतिस्पर्धा सुरु गरेको छ । पहिलो केही चरणमा उत्कृष्ट १० मा अटाउन सफल भएको छ । हाल डीआरएस सातौं स्थानमा छ ।

नेपालको फ्री फायर गेमबारे जानकार विशाल सापकोटाका अनुसार पेरिसमा नेपाली खेलाडी निकै आत्मविश्वाससाथ प्रस्तुत भइरहेका छन् । ‘उनीहरूले आइडल मान्दै आएका विश्वका चर्चित टिमविरुद्ध पनि नर्भस नभई उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन्,’ विशालले भने, ‘पहिलो पटक यो स्तरको ग्लोबल स्टेजमा पुगेकाले फाइनलमा पुग्ने र पोडियम फिनिस गर्ने (उत्कृष्ट तीनभित्र पर्ने) लक्ष्य छ । अहिले हामी सातौं स्थानमा छौं र सर्भाइभल स्टेजका लागि आफ्नो ठाउँ सुरक्षित गर्नेमा आशावादी छौं ।’

पब्जी मोबाइलमा दक्षिण एसियाबाट नेपालको होरा ईस्पोटर््स र पाकिस्तानको फोरथ्राइभ्स ईस्पोटर््स छनोट भएका छन् । होरा टिम अगस्ट ३ मा पेरिस प्रस्थान गर्ने तयारीमा छ । यस टिममा सुवास राना ‘नो फियर’, आकाश सोताङ राई ‘स्काई’, शीतल राई ‘स्लिपी’, सुप्रिम अधिकारी ‘जिगल’, प्रवेश गुरुङ ‘हैट दामी’ र उजेन लामा ‘निन्जा होरा’ खेलाडी समावेश छन् । टिमको प्रशिक्षण दिनेश रोका मगरले सम्हालिरहेका छन् । गत वर्ष साउदीमा भएको प्रतियोगितामा नवौं स्थान हासिल गर्दै होरा स्पोर्ट्सले १ लाख २७ हजार ५ सय अमेरिकी डलर (करिब १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ) पुरस्कार जितेको थियो ।

होरा स्पोर्ट्सका संस्थापक एवं सञ्चालक सीआर सेभेन होरा (सञ्जन गौतम) का अनुसार दक्षिण एसियाली छनोटबाट छानिएर विश्वकप पुग्नु निकै मिहिनेतको काम हो । ‘यस पटक हामीले सकेसम्म जितिछाड्ने, जित्न नसके पनि पोडियम फिनिस गर्ने अठोट लिएका छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो टिमले दैनिक रूपमा विश्वका उत्कृष्ट टिमहरूसँग अभ्यास गरिरहेको हुँदा हामी नभर्स छैनौं । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय खेलबाट जितेर ल्याएको पुरस्कारमा सरकारले २५ प्रतिशत कर काट्छ तर खेलको विकासका लागि अहिलेसम्म केही गरेको छैन ।’

ईस्पोर्ट्स फाउन्डेसनले आयोजना गरेको विश्वकप अगस्ट २३ सम्म चल्नेछ । फुटबल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो र चेस लिजेन्ड म्याग्नस कार्लसन यस प्रतियोगिताका ग्लोबल एम्बासडर (दूत) रहेका छन् । फाउन्डेसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राल्फ राइखर्टले पेरिसमा आयोजना गरिएको यस संस्करणले ईस्पोटर््स विश्वकपलाई साउदी अरेबियाबाहिर विस्तार गर्ने नयाँ अध्याय सुरु भएको बताएका छन् । यस वर्ष प्रतियोगितामा लिग अफ लेजेन्ड्स, काउन्टर–स्ट्राइक टु, डोटा टु, भ्यालोरान्ट, मोबाइल लेजेन्ड्स ः ब्याङ ब्याङ, पब्जी मोबाइल, फ्री फायर र चेसलगायतका लोकप्रिय खेल समावेश छन् ।

केही विधाका प्रतिस्पर्धा सम्पन्न भइसकेका छन् भने क्लब च्याम्पियनसिपको अंक तालिकामा विश्वका चर्चित ईस्पोटर््स क्लबहरूले प्रारम्भिक अग्रता बनाएको देखिन्छ । विश्वव्यापी ईस्पोटर््स उद्योगको आम्दानी यस वर्ष २ अर्ब अमेरिकी डलर नाघ्ने अनुमान छ । प्रतियोगिताले प्रतिस्पर्धात्मक अनलाइन गेमिङको बढ्दो व्यावसायिक विस्तारलाई देखाउने बीबीसीले जनाएको छ ।

ईस्पोटर््स एसोसिएसन नेपाल (ईशान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हिमविक्रम केसीले नेपाली टिमहरू विश्वकपमा पुग्नुलाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थितिको एउटा बलियो प्रमाणका रूपमा लिएका छन् । उनका अनुसार यसले विश्व खेल मञ्चमा नेपाली खेलाडी सक्षम छन् र नेपालमा ईस्पोटर््सको ठूलो सम्भावना छ भन्ने पुष्टि गर्छ । 

‘डीआरएसजस्ता टिमले विगतमा करोडौं रुपैयाँ पुरस्कार जितेर ल्याउँदा यसको व्यावसायिक मूल्य स्थापित भएको र यसले गर्दा नै सरकार र अन्य निकायको चासो बढेको थियो,’ उनले भने, ‘टिमहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देखाएको सफलताले ईस्पोटर््सलाई व्यवस्थित प्रणालीमा ल्याउन दबाब र प्रेरणा दुवै दिएको छ ।’

सन् २०२३ मा इन्डोनेसियाको जकार्तामा भएको ‘पब्जी मोबाइल ग्लोबल च्याम्पियनसिप’ को ग्रान्ड फाइनल्समा डीआरएस गेमिङले दोस्रो स्थान हासिल गर्दै २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुरस्कार भित्र्याएपछि नेपालमा ईस्पोर्ट्सप्रति ठूलो चासो बढेको थियो । सोही सफलतापछि सरकारले यस क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने संकेत दिँदै ईशान र नेसाजस्ता नियामक निकायहरू गठन गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा ईस्पोटर््स प्रवर्द्धनका लागि १ करोड रुपैयाँ नै विनियोजन गरेको थियो । तर उक्त बजेट कार्यान्वयनको चरणमा विवादरहित रहन सकेन ।

तत्कालीन मेयर (हालका प्रधानमन्त्री) वालेन्द्र शाहले आफ्ना मित्र भिक्टर पौडेल आबद्ध समूह ‘डीआरएस’ लाई लक्षित गरेर उक्त रकम छुट्याएको आरोपसमेत लाग्यो । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शाहले ईस्पोटर््स वा गेमिङका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा खासै चर्चा नगरे पनि उनी स्वयं मोबाइल गेमिङमा रुचि राख्ने र यस क्षेत्रलाई कानुनी रूपमै व्यवस्थित बनाउनुपर्ने मान्यता राख्ने व्यक्ति भएको उनीनिकटका व्यक्तिहरू बताउँछन् ।

ईस्पोर्ट्समा आबद्ध भएकाहरू पछिल्लो समय ईस्पोटर््सको घरेलु गतिविधि शून्यप्रायः रहेको औंल्याउँछन् । यो क्षेत्रलाई कुनै सुविधा उपलब्ध नभएको र प्रतियोगिता पनि नहुने हुँदा खेलाडी पलायन हुने अवस्था रहेको सीआर सेभेन होराले बताए । ‘ईशानलगायत निकायमार्फत सरकारले कम्तीमा दुई–तीन महिनामा ३/४ लाख रुपैयाँ पुरस्कार राशिका टुर्नामेन्ट गरिदिए हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा टिमहरू पाल्न र खेलाडीलाई तलब दिन हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो ।’ यस्तो वातावरण नभए खेलाडीहरूले गेम खेल्न छोड्ने र ह्वात्तै मौलाउन सक्ने सम्भावना रहेको नेपालको ईस्पोटर््स क्षेत्र नै मर्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ ।

घण्टा गेमिङका प्रदीप अधिकारीले पनि सीमित टिमले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा राम्रो प्रदर्शन गरिरहे पनि नेपालमा ईस्पोटर््सको माहोल खस्कँदै गएको बताए । नयाँ सरकार आएपछि यो क्षेत्र झन् ओझेलमा परेको उनको बुझाइ छ । ‘पहिलेको तुलनामा अहिले ईस्पोर्ट्सका गतिविधि निकै कम भएका छन् र भएका इभेन्टहरू पनि धेरै साना र मानिसहरूलाई थाहै नहुने खालका छन्,’ प्रदीपले भने, ‘सरकारी निकायहरू मौन रहे पनि अहिले स्कुल र कलेजहरूले गर्ने स–साना इभेन्टहरूका कारण मात्र यो क्षेत्र थोरै चलायमान देखिएको छ ।’

पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएको छ । विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टलगायतका लागि गैरकानुनी सम्पत्ति लुकाउने एवं छल्ने वातावरण बनाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कसुरमा मतियार भई काम गरेको अभियोगमा उनीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको हो । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अदालतमा पेस गरेको अभियोगपत्रमा पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । उनको बैंक खातामा रहेको ६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ जफत गर्न पनि विभागले मागदाबी गरेको छ । विभागले भट्टसमेतविरुद्ध यसअघि दायर मुद्दामा थप अनुसन्धान गरी पूरक अभियोगपत्र बिहीबार दायर गरेको हो, जसमा पौडेलसहित ६ जना र १० कम्पनी गरी १६ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । 

पौडेलले अर्थमन्त्री भएका बेला पद र प्रभावको दुरुपयोग गरी श्रीराम टोबाको उद्योगको २० प्रतिशत सेयर (३ लाख ७५ हजार कित्ता) प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँका दरले भट्टको कम्पनीलाई दिलाउन सहजीकरण गरेको दाबी गरिएको छ । उक्त सेयरको किताबी मूल्य प्रतिकित्ता ८ सय १६ रुपैयाँ ७१ पैसा थियो । पौडेलले श्रीराम टोबाकोमाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको छानबिनमा सहजीकरण गरिदिएको, सुपारी आयातको कोटा निर्धारणमा सहयोग गरेको र हिमालयन रि–इन्स्युरेन्सको लाइसेन्स दिलाउन भूमिका खेलेको पनि अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । विभागले पूर्वअर्थमन्त्री भएका कारण पौडेलमाथि थप सजायको समेत मागदाबी गरेको छ ।

विभागले पौडेललाई हिरासतमा राखेर तीन साताभन्दा बढी समयसम्म अनुसन्धान गरेको थियो । पार्टी कामको सिलसिलामा सुर्खेत पुगेका बेला ८ असारमा उनी पक्राउ परेका थिए । उनलाई काठमाडौं ल्याएर विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणकै कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यापारी भट्टसँगको मिलेमतोमा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । 

विभागले भट्टसहित ३९ जनाविरुद्ध २८ जेठमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यो दिन वित्तीय घोटाला अभियोगमा शंकर समूह, इन्फिनिटी होल्डिङ्स र हिमालयन रि–इन्स्युरेन्सका सञ्चालकलगायत विरुद्ध तीन अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंमा धितोपत्र कसुरमा ८१ र बिमा कसुरमा ४२ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा ३९ जनाविरुद्ध विशेष अदालत र बैंकिङ कसुरमा ४ जनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

त्यतिबेला शंकर समूहका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल तथा उपाध्यक्षद्वय सुलभ र साहिल अग्रवाल तथा इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्टविरुद्ध चार वटै कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बिमा ऐनअन्तर्गतको कसुरमा ३ अर्ब ७३ करोड ८५ लाख २४ हजार २ सय २७, धितोपत्र ऐनबमोजिम कसुरमा १ अर्ब १४ करोड ८६ लाख ९ हजार ९ सय रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । 

विभागले पूर्वमन्त्री पौडलसँगै भट्ट, सुलभ अग्रवाल, ऋषिराज मोर, शुभी अग्रवाल र उपेश बस्नेतविरुद्ध पूरक मुद्दा अदालत लगेको हो । उनीहरूले बिमा कम्पनीहरूको रकम अपचलन गरेको, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोग लगाइएको छ । 

भट्टउपर २८ जेठको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा थप कसुर गरेको देखिएकाले थप बिगो ४७ करोड ७७ लाख मागदाबी गरिएको छ । उनको १७७ रोपनी जग्गामध्ये १५६ रोपनी जफत गर्न माग गरिएको छ । हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकरको १ करोड ४० लाख मूल्य बराबरको सेयरसमेत जफत हुनुपर्ने थप मागदाबी लिइएको छ । अघिल्लो मुद्दामा उनीविरुद्ध २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो ।

भट्टले हिमालयन रि–इन्स्युरेन्सलगायतका बिमा कम्पनीको रकम दुरुपयोग गरेको, आफ्नै नाममा सेयर खरिद गरी अस्वाभाविक लाभ लिएको भेटिएको दाबी गरिएको छ । उनले विभिन्न बिमा कम्पनी र सहायक कम्पनीको ३ अर्ब ७६ करोडभन्दा बढी रकम अनियमितता गरी आफ्नो व्यक्तिगत खातामा सारेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । सुलभ अग्रवालविरुद्ध यसअघि २५ अर्ब ५९ बिगो कायम गरी अभियोग पत्र दायर भएको थियो । पूरक अभियोगमा उनको घरजग्गा जफतको मागदाबी गरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा रहेका घरजग्गा र १ अर्ब ७० करोडको रिद्धिसिद्धि सिमेन्टको सेयर जफतको मागदाबी पनि गरिएको छ । 

शुभी अग्रवालका हकमा थप बिगो १३ करोड ३३ लाख बिगो कायम गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणबमोजिम सजायको माग गरिएको छ । मोरविरुद्ध यसअघि ३ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख बिगो मागदाबी गरेर मुद्दा चलाइएको थियो । विभागले उनको बैंक खातामा रहेको ३ करोड ९३ लाख रुपैयाँसमेत जफत गर्नर्पुर्ने उल्लेख गरेको छ । विभागले बस्नेतविरुद्ध १३ करोड ३३ लाख बिगो कायम गरेर मुद्दा चलाएको छ ।

पूरक अभियोगपत्रमा इन्फिनिटी होल्डिङ्स, हिमालयन एसेस्ट म्यानेजमेन्ट, फेवा डेभलपर्स, बेगनास डेभलपर्स, रिजेन्ट कोर्ट, अल्फा डेभलपर्स, श्रीनगर डेभलपर्स, डेल्टा डेभलपर्स, लेखनाथ डेभलपर्स र कान्तिपुरी डेभलपर्सलाई सम्पत्ति जफत प्रयोजनार्थ प्रतिवादी बनाइएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सुर्खेतले १६ वर्षीया इनिशा विकको सामूहिक बलात्कार र हत्याको अभियोगमा चार किशोरहरूविरुद्ध चैत्र १५ मा मुद्दा दायर गर्दा त्यस प्रकृतिको घटनामा सबैभन्दा निर्णायक मानिने ‘प्रमाण’ बनेकै थिएन। 

इनिशाको शरीर, उनका कपडा, घटनास्थलमा भेटिएको कण्डम र अन्य चार किशोरको शरीर तथा कपडाबाट संकलन गरिएका नमुनाहरू परीक्षणका लागि काठमाडौंस्थित नेपाल प्रहरी केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको थियो। जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएको ४१ पृष्ठ लामो अभियोग पत्रमा १६३ वटा प्रमाणहरू उल्लेख गरिएको थियो। प्रयोगशालाबाट डीएनए र सेरोलोजी परीक्षणको अन्तिम प्रतिवेदन करिब दुई महिनापछि १९ जेठमा आयो।

कान्तिपुरलाई प्राप्त ती रिपोर्टमा इनिशासँगको शारीरिक सम्पर्कमा मुख्य अभियुक्त, ‘वीरेन्द्रनगर प’ मात्र संलग्न रहेको विवरण छन्। अन्य तीन किशोर -नाबालिग भएकाले पहिचान गोप्य राख्न प्रहरीले दिएका नामहरू ‘वीरेन्द्रनगर फ’, ‘वीरेन्द्रनगर ध’ र ‘वीरेन्द्रनगर न’- को सम्बन्ध नभएको देखिन्छ। उनीहरूको शरीर र कपडाबाट संकलन गरिएका नमुनासँग इनिशाको शरीर र कपडाबाट संकलन गरिएका नमुनामा मेल खाएका छैनन्। 

यद्यपि गत वर्षको २३ र २४ फागुनमा पक्राउ परेपछि नै हिरासतमा रहेका चारै जना किशोरहरू त्यसैवर्षको १७ चैतको जिल्ला अदालतको आदेशले पुर्पक्षका लागि नेपालगन्जस्थित बाल सुधार गृहमा थुनामा छन्।  यी तीन जना किशोरका वकिल उत्तम आचार्यले फरेन्सिक रिपोर्टले तीनै जना निर्दोष रहेको पुष्टि भएको दाबी गरे।  ‘फरेन्सिक प्रतिवेदनबाट घटनामा को, कसरी र कति हदसम्म संलग्न भएको थियो भन्ने स्पष्ट भएको छ, त्यसले एक जना मात्र संलग्न रहेछन्, बाँकी तीन जना संलग्न रहेनछन् भन्ने प्रमाणित गरेको छ,’ उनले भने।

अभियोग पत्रमा २३ फागुनको बिहान सुर्खेतको जनजागरण सामुदायिक वनभित्र इनिशामाथि चारै जनाले बलात्कार गरेका र त्यसपछि उनको हत्या गरेको उल्लेख छ। त्यतिबेला प्रतिवादी बनाइएका चारमध्ये तीन जना किशोरविरुद्ध परिस्थितिजन्य अनुमानका आधारमा मुद्दा चलाइएको थियो। डीएनए र सेरोलोजी परीक्षणले इनिशा विकको बलात्कारपछि भएको हत्या अभियोगमा मुद्दा चलाइएका चारमध्ये तीन जनाको संलग्नता नदेखाउने नयाँ तथ्यले उनीहरूमाथि गरिएको अभियोजनलाई नै प्रश्नको घेरामा राखेको छ। 

२३ फागुनको बिहानै इनिशा उनका प्रेमी भनिने ‘वीरेन्द्रनगर प’ सँग सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–४ स्थित जनजागरण सामुदायिक वनमा गएकोमा त्यहाँबाट जीवितै फर्किइनन्। पोस्टमार्टम रिपोर्टमा उनको मृत्युको कारणमा ‘यौनांगको भित्री भागमा लागेको गहिरो चोटका कारण भएको अत्यधिक रक्तस्राव’ भनि उल्लेख छ । ‘त्यस्तो चोट, जुन जबर्जस्ती यौन सम्पर्कको अवस्थासँग मिल्छ,’ रिपोर्टमा लेखिएको थियो। 

प्रहरीले घटनास्थलबाट ‘वीरेन्द्रनगर प’ लाई तुरुन्तै पक्राउ गरेको थियो भने भोलिपल्ट उनका अन्य तीन जना साथीहरू ‘वीरेन्द्रनगर फ’, ‘वीरेन्द्रनगर ध’ र ‘वीरेन्द्रनगर न’लाई पनि पक्राउ गरेको थियो। ‘वीरेन्द्रनगर फ’ बाहेकका सबै इनिशासँग उषा बालवाटिका विद्यालयमा कक्षा ११ मा अध्ययनरत थिए। 

चारै जना अभियुक्त १६ देखि १७ वर्षका छन् । चारै जनाविरुद्ध सामूहिक बलात्कार र हत्यामा आजीवन कारावासको सजाय माग गर्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइएको छ। कसुर ठहर भएमा १६-१८ वर्षकालाई वयस्कलाई हुनेमध्ये दुईतिहाइ सजाय हुने भएकाले अधिकतम १६ वर्ष ८ महिनासम्म सजाय हुन सक्छ।

प्रहरीसँगको बयानका क्रममा मुख्य प्रतिवादी ‘वीरेन्द्रनगर प’ ले यौन सम्पर्कका बेला अत्यधिक रक्तस्राव भएर बेहोस भएपछि उद्धारका लागि आफूले फोन गरेर साथीहरूलाई बोलाएको बताएका थिए। उनले जिम्मेवारी आफ्नो मात्र भएको बयान दिएका छन्, बाँकी तीन जनालाई मुछेका छैनन् । तीन जनाले छुट्टाछुट्टै रूपमा दिएको बयानमा पनि ‘वीरेन्द्रनगर प’ को बयानसँग मिल्ने विवरण उल्लेख गरेका थिए । 

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले सुर्खेतका विभिन्न स्थानमा उपलब्ध सीसीटीभी फुटेज र संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूबीच भएको कल डिटेल रेकर्डलाई समेटेर घटना भएको समय, घटनास्थलमा उनीहरू पुगेको समय विश्लेषण गरी इनिशा बेहोस भएको धेरै पछिसम्म पनि ती तीन किशोर घटनास्थल आसपाससम्म नपुगेको प्रतिवेदन दिएको थियो। 

चारै जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा सामूहिक बलात्कार र हत्यामा अभियोजन भएपछि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै १७ चैतमा सुर्खेतका जिल्ला न्यायाधीश दीपक ढकालले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेल उनीहरूलाई बालसुधार गृहमा पठाउने आदेश दिए जसलाई २४ वैशाखमा सुर्खेत उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद जोशी र खेमराज भट्टले पनि सदर गरे। त्यसपछि यी तीनैजना किशोरहरूले आफूहरूलाई साधारण तारेखमा छाडेर मुद्दाको प्रक्रिया अगाडी बढाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन्। १६ असारमा न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको इजलासमा पेशी तोकिएकोमा उनीहरूले हेर्न भ्याएनन् भने यसको अर्को पेशी आगामी १९ साउनलाई तोकिएको छ। 

प्रहरीले ‘वीरेन्द्रनगर प’ लाई बलात्कार र हत्यामा तथा बाँकी तीन जनालाई घटनास्थल पुगेको तर इनिशालाई बचाउन भूमिका नखेलेकामा मात्रै अभियोग लगाउन सिफारिस गरेको थियो तर सरकारी वकिल कार्यालयले चारै जनालाई सामूहिक बलात्कार र हत्यामा कारबाहीको माग गरेको थियो। अहिले आएका फरेन्सिक प्रतिवेदनका विवरण प्रहरीले गरेको प्रारम्भिक सिफारिस र मुख्य अभियुक्त ‘वीरेन्द्रनगर प’ ले सुरुदेखि नै दिँदै आएको बयानसँग मेल खान्छन्। सामूहिक बलात्कार भएको हो भन्ने सरकारी वकिलको दावीसँग मेल खाँदैनन्। 

केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाले २९ फागुन २०८२ मा दर्ता भएका नमूनाहरूबाट डिएनए प्रोफाइल रिपोर्ट  २२ वैशाखमा र सेरोलोजी रिपोर्ट १९ जेठमा तयार पारेको छ। पछिल्लो प्रतिवेदन आउँदासम्म चारै जना किशोरहरू झन्डै तीन महिना थुनामा बसिसकेका थिए। ती प्रतिवेदन नआउँदै उनीहरूमाथि अभियोग दर्ता गरी जिल्ला अदालतले थुनामा पठाइसकेको थियो भने उच्च अदलतले पनि जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गरेको थियो।

प्रयोगशालाले घटनास्थल, मृतक र अभियुक्तहरूको शरिरबाट संकलन गरेका नमुना र त्यसको रिपोर्टहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा फिर्ता पठाइसकेएको छ।  यी दुवै रिपोर्टहरू ४० भन्दा बढी सङ्कलित प्रमाणहरूको सुक्ष्म अध्ययन गरेर तयार पारिएका हुन्। जसमा इनिशाको पोस्टमार्टमका क्रममा लिइएको भजाइनल स्वाब र उनको कपडा, घटनास्थलमा फेला परेको कण्डम, चारै जना किशोरको लिङ्गको स्वाब, अन्डरवेयर, र कपडाहरूका साथै उनीहरूको रगतको नमुनालगायत थिए।  प्रतिवेदनमा उल्लेखित डीएनए परीक्षणको नतिजाले मुख्य अभियुक्त ‘वीरेन्द्रनगर प’ को  इनिशासँग शारीरिक सम्पर्क भएको स्थापित गरेको छ। त्यस्तो सम्बन्ध, इनिशा नाबालिग भएकाले, कानुनअनुसार बलात्कार हो। 

डीएनए परीक्षणअनुसार इनिशाको डीएनए प्रोफाइल 'प' को गुप्ताङ्गको रौँ, उनको शर्ट र सेतो गन्जीमा भेटिएको छ। साथै घटनास्थलमा फेला परेको कण्डमको भित्री र बाहिरी दुवै सतह र इनिशाकै नङभित्रको नमुनामा देखिएको पुरुष डीएनए अंश पनि 'प' कै भएको पुष्टि भएको छ। त्यस्तै 'प' को शरीर र कपडाबाट संकलन गरिएका नमुनाहरूसमेत इनिशाको शरीर र कपडाबाट संकलन गरिएका नमुनासँग मिलेकोले प्रतिवेदनले ‘प’ को संलग्नतालाई ‘नकार्न नसकिने’ भन्दै निष्कर्ष दिएको छ। 

सेरोलोजी रिपोर्टअनुसार 'प' को लिङ्गको स्वाब, शर्ट, सेतो गन्जी, अन्डरवेयर र गुप्ताङ्गको रौँमा मानव रगत भेटिएको छ। यीमध्ये गुप्ताङ्गको रौँ, शर्ट र गन्जीमा लागेको अंश इनिशाको भएको डीएनए रिपोर्टले पुष्टि गरेको छ। नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पतालमा गरिएको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा पनि इनिशाको मृत्यु योनीको भित्री भागमा लागेको गहिरो चोटका कारण अत्यधिक रक्तस्रावबाट भएको उल्लेख थियो। 

प्रयोगशालाले अन्य तीन प्रतिवादीहरू, ‘वीरेन्द्रनगर ध’, ‘वीरेन्द्रनगर न’ र ‘वीरेन्द्रनगर फ’ को पूर्ण डीएनए प्रोफाइल पनि तयार पारेको छ। ती तीन जनाको डीएनए प्रोफाइल इनिशाको शरीर, घटनास्थल वा कण्डमबाट सङ्कलन गरिएको कुनै पनि नमुनासँग मेल खाँदैन। कण्डम र इनिशाको नङभित्र भेटिएको पुरुष डीएनए अंश केवल 'प' को मात्रै भएको र त्यो अन्य तीन जनाको डीएनएभन्दा पूर्ण रूपमा भिन्न रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

त्यस्तै ती तीन सह-अभियुक्त किशोरहरूको लिङ्गको स्वाब र उनीहरूको अन्डरवेयरमा, ‘प’ को भन्दा विपरीत, रगतको कुनै पनि अवशेष फेला परेन। ‘हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएका थियौं- यी तीनै जना छोराहरू निर्दोष छन्,’ तीमध्ये एक जना अभियुक्तका बाबुले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले आएका फरेन्सिक प्रतिवेदनहरूले त्यो पुष्टि गरेको छ।’

यद्यपि यी प्रतिवेदनका निष्कर्ष आफैंमा अदालतको अन्तिम फैसला भने होइनन्। यो प्रतिवेदनले पनि अझै केही महत्त्वपूर्ण कानुनी प्रश्नहरूको जवाफ भने दिँदैन। जस्तो, सम्बन्ध 'प' ले दाबी गरे जस्तो आपसी सहमतिमा भएको थियो वा जबर्जस्ती गरिएको थियो भन्ने यिनले छुट्याउन सक्दैनन्। अर्को, कसैको डीएनए नभेटिनुको अर्थ घटनामा उनीहरूको कुनै भूमिका नै थिएन भन्ने अकाट्य प्रमाण पनि होइन। डीएनए प्रतिवेदनमै नोटमा यसको सीमाबारे लेखिएको छ- ‘यो नतिजा परीक्षण गरिएका नमुनाहरूसँग मात्र सम्बन्धित छ।’ त्यस्तै सेरोलोजी प्रतिवेदनमा प्रयोगशालामा सुविधा नभएकाले भजाइनल सेक्रेसनसम्बन्धी थप विस्तृत परीक्षण गर्न नसकिएको पनि उल्लेख छ। 

त्यस्तै यी फरेन्सिक प्रतिवेदन मुख्य रूपमा बलात्कारको अभियोगसँग बढी सम्बन्धित छ। उनीहरूमाथि लगाइएको ‘चारै जना मिलेर बलात्कार र हत्याको योजना बनाएको’ भन्ने अभियोगलाई यी फरेन्सिक रिपोर्टले प्रमाणित वा खण्डन दुवै गर्दैनन्। 

यो नयाँ प्रतिवेदनले केबल 'प' लाई बलात्कार र हत्या दुवैमा र अन्यलाई घटनास्थल पुगेर पनि इनिशालाई बचाउन भूमिका नखेलेको आधारमा मुद्दा चलाउने प्रहरी सिफारिसविपरीत सबैलाई बलात्कार र हत्यामा मुद्दा चलाउने सरकारी वकिलको कदमलाई थप प्रश्नको घेरामा पारिदिएको छ। 

तत्कालीन जिल्ला न्यायाधिवक्ता कर्णबहादुर महतले त्यतिबेला प्रहरी प्रतिवेदनलाई ‘अपूर्ण’ भन्दै आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेका थिए। ‘मेडिकल रिपोर्टमा चोटहरू यति गम्भीर देखिन्छन् कि एउटै व्यक्ति मात्र यसमा जिम्मेवार हुन सक्छ भन्नेमा प्रश्न उठ्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भनेका थिए, ‘यदि प्रहरीले यी तीन जना हत्यामा संलग्न थिए भन्ने मानेको छ भने उनीहरूलाई बलात्कारबाट कसरी अलग राख्न मिल्छ? यदि यौन आक्रमणमा संलग्नता थिएन भने पछि आइपुगेकाहरूमाथि हत्याको अभियोग कसरी न्यायोचित हुन्छ?’

अहिलेकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता तुलसा भण्डारीले अभियोग दर्ता गर्दा फरेन्सिक रिपोर्ट आइनपुगेको भन्दै अभियोजनलाई त्यो सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने बताइन्। अहिलेको प्रतिवेदनले तीन जना अभियुक्तको भूमिका नदेखाएकोबारे सोध्दा उनले भनिन्, ‘त्यो अब जिल्ला अदालतले फैसला गर्ने हो। हामीले अहिले बोल्न मिल्दैन।’ उनले अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा थप कुरा नगर्ने बताउँदै भनिन्, ‘प्रतिवेदनका आधारमा अभियोग संशोधन हुँदैन। अगाडीको हाकिमले के गरे,  किन गरे मलाई थाह छैन।’

सुर्खेतका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख, एसपी सुधीरराज शाहीले त्यतिबेलै कान्तिपुरसँग प्रहरीको काम अनुसन्धान गर्ने मात्र भएको र मुद्दा तय गर्ने अधिकार सरकारी वकिलकै भएको बताएका थिए। प्रतिवेदनले दिएको नयाँ तथ्यबारे हालका जिल्ला प्रहरी प्रमुख ठाकुरप्रसाद पोखरेलले प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे। ‘जिल्ला अदालतमा पेश भइसकेको विषयमा म बोल्दिनँ,’ उनले भने।

अहिलेसम्म अभियोग लागेका व्यक्तिहरू, तिनका साक्षी र घटनाबारे देखेको वा सुनेको भनि प्रहरीसँग घटना-विवरण कागज गर्ने व्यक्तिहरू मात्र अदालत आएर बयान दिएका छन्। इनिशाकी आमा र अन्य सरकारी साक्षीहरूले अझै पनि अदालत आएर आफ्ना कुरा राख्न पाएका छैनन्। अदालती भाषामा बकपत्र भनिने त्यो प्रक्रिया सक्किसकेपछि मात्र मुद्दा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गरिनेछ। 

इनिशाकी आमा तिला विकले आफू र अन्य साक्षीहरूलाई अहिलेसम्म बकपत्रका लागि नबोलाइएको भन्दै गुनासो गरिन्। ‘घटनास्थलमा भेटिएका केही व्यक्तिलाई मात्र बोलाएर बयान लिएको भन्ने सुनेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘मलाई एकपटक बोलाएपछि फेरि सम्पर्क गरेका छैनन्,’ उनले भनिन्। 

एकातर्फ नाबालिग छोरी गुमाएको परिवार न्यायको पर्खाइमा छ। अर्कोतर्फ, झुटो अभियोग लागेको दाबी गर्दै तीन किशोरका परिवार पनि न्यायकै पर्खाइमा छन्। आरोपित किशोरमध्ये एकका बुवा भन्छन्, ‘गल्ती नगर्दा पनि सजाय भोगेजस्तो भएको छ। बाबुहरू मानसिक रूपमा निकै विचलित छन्।’

कानुनी प्रक्रियाले मुद्दा टुंगो लाग्न समय लिँदा दुवैतर्फका परिवारका लागि न्यायको पर्खाइ झन् कष्टकर बन्दै गएको छ।  इनिशाकी आमा तिला विक भने यस्ता कानुनी प्रश्नका जटिलता बुझ्दिनन् र उनलाई प्रशासनकि प्रक्रियाका नाममा न्यायबाट वञ्चित गराइने हो कि भन्ने आशंका लाग्न थालेको छ। उनले घटनास्थलमै छोरीको रगतमा लतपतिएको शव नजिकबाट देखेकी थिइन्, र आजसम्म कुनै निकायले उनलाई फरेन्सिक रिपोर्टबारे आधिकारिक जानकारीसम्म दिएका छैनन्। ‘रिपोर्ट आयो भनेर बाहिर-बाहिर मात्र हल्ला सुनेकी छु,’ उनले भनिन्। ‘छोरी गुमायौं, न्याय पाउन सकेनौं। सबैले जालसाजी गरेजस्तो लाग्छ।’

संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ९ वर्षमा संघीयजस्तै प्रदेशका सरकारहरू पनि अस्थिर नै रहे । सत्ता गठबन्धन गर्ने पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वबीच सिर्जना हुने असमझदारीको पहिलो असर नै सरकारको निरन्तरतामा पर्ने गरेको छ । विगतमा कांग्रेस, एमाले वा तत्कालीन माओवादी (हाल नेकपा) बीच संघीय सरकार निर्माणका लागि पालैपालो गठबन्धन बन्ने र भत्किने गरिरहँदा प्रदेश सरकारमा सोहीअनुसार परिवर्तन हुने गरेका थिए ।

असार २०८१ मा एमाले र कांग्रेसले संघीय सरकार गठन गरेपछि सोहीअनुसार प्रदेश सरकारहरू पनि उनीहरूकै नेतृत्वमा गठन भएको थियो । यतिबेला संघीय सरकारमा ती कुनै पनि दल छैनन् । तर, असमझदारीका विरासत भने कायमै छन् । सातै वटा प्रदेशका सरकार सञ्चालन गरिरहेका कांग्रेस र एमालेबीच केन्द्र र प्रदेशमा असमझदारी उत्पन्न भएसँगै अब सातै वटै प्रदेशका सरकार ढल्ने र नयाँ बन्ने भएका छन् । संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार गठन–विघटन हुनु स्वाभाविक भए पनि अस्थिरताको सन्देश उत्पन्न भई नकारात्मक भाष्य सिर्जना नहोस् भन्नेमा सबै पक्ष सचेत हुनुपर्छ ।

असार २०८१ मा एमाले र कांग्रेसको नेतृत्वमा संघीय सरकार गठन गर्दा आर्थिक गतिविधि बढाउने र संविधान संशोधन गर्नेजस्ता बलिया प्रतिबद्धता गरेका थिए । सोहीअनुसार प्रदेशको सरकार पनि उनीहरूको पक्षमा पुगेको थियो । तर, जेन–जी आन्दोलनले केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन संघीय सरकार विघटन हुन पुग्यो, प्रतिनिधिसभा पनि विघटन भयो । प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा यथावत् रह्यो । तर, प्रदेशका गठबन्धन लामो समयसम्म उही ढंगले अघि बढ्ने आधार भने थिएन । किनकि, जेन–जी आन्दोलनलाई हेर्ने सवालमा कांग्रेस र एमालेबीच एकमत थिएन । 

अर्कोतिर, कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व नै परिवर्तन भइसकेको छ । उनीहरूले बदलिँदो परिस्थितिलाई बुझ्ने र नयाँ ढंगले अघि बढ्ने विषयमा मतैक्य नबनाउँदासम्म प्रदेशको सत्ता गठबन्धन प्राविधिक मात्रै देखिएको थियो । विशेष प्रयोजनविहीन तर सरकारमा रहिराख्ने आकांक्षाले उनीहरू मिलिरहेका थिए । अर्कोतिर, ओलीले कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाका निम्ति पद छाडेपछि प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तन हुने भनिएको थियो । परिस्थितिमा आएको बदलावले अनिश्चय उत्पन्न गरेको थियो, त्यसैले ठोस निष्कर्ष अपेक्षित नै थियो ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने दिशामा कांग्रेस र एमालेबीच संवाद भइरहेको थियो । तर, समझदारी जुट्न सकेको थिएन । त्यसपछि कांग्रेस एमालेसँग गठबन्धन तोड्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । त्यसको पटाक्षेप सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट भएको हो । कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम सरकारले सत्ता साझेदारसँगको भावनाविपरीत बजेट ल्याएकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग एमालेको थियो । तर, एमालेले बजेट पारित गर्न नसघाउने भएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बुधबार एमालेका चार मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए । केहीबेरमै एमालेले मुख्यमन्त्री शाहलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय लियो । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारबाट कांग्रेसका चार मन्त्रीले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसमक्ष बुधबारै सामूहिक राजीनामा बुझाए । अन्य प्रदेशमा पनि उनीहरू अलग्गिने दिशातिर लागेका छन् ।

प्रदेशमा अबका केही दिन सम्भवतः प्रदेश सरकार विघटनका सन्दर्भमा आरोप/प्रत्यारोप तथा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रयत्न हुनेछन् । अहिल्यै पनि कांग्रेस र नेकपा तथा एमाले र नेकपाबीच संवाद चलिरहेका छन् । सरकार गठनका विषयमा हुने संवाद नेपालमा दाउपेचका रूपमा स्थापित छ । दलहरूले पारदर्शी संवाद नगर्ने र आफूहरू मिल्नुको औचित्य पनि स्थापित गर्न नसक्ने भएकै कारण विगतमा यो विषय धोका वा चलाखीका रूपमा बुझिने गरिएको छ । त्यसले नागरिकलाई झन् दिग्दार बनाउने गरेको छ । त्यसैले नयाँ सरकार गठनका लागि हुने संवाद तथा सहमतिहरू पारदर्शी हुनु अनिवार्य छ । मिल्ने दलहरूले आफूहरू किन मिल्नुपर्‍यो भनेर प्रस्टसँग भन्नु अनिवार्य छ । पार्टीबाट को मुख्यमन्त्री बन्ने र को मन्त्री बन्नेजस्ता विषयमा पनि प्रस्ट मापदण्ड बनाइनुपर्छ । प्रक्रियाहरू पारदर्शी भए पनि सरकार परिवर्तन संसदीय लोकतन्त्रमा एक सामान्य सन्दर्भका रूपमा स्थापित हुन्छ ।

यतिबेला प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबाट जिम्मेवारपूर्ण भूमिकाको अपेक्षा छ । त्यसका केही सन्दर्भ छन् । पहिलो, प्रदेश सरकार विघटन भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट रिक्तता हुने भएको छ । शुक्रबारदेखि नै नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने भएकाले तत्कालै नयाँ गठबन्धन बन्न वा बजेट पारित गर्ने विषयमा सहमति नजुटे प्रदेशले बजेट रिक्तताको जोखिम बेहोर्नुपर्नेछ । त्यसैले यसप्रति सबै दलहरू गम्भीर हुनुपर्छ । सत्ता गुम्ने र प्राप्त हुने विषय निरन्तर हुन्छन् । यो अस्थायी विषय हो । तर परिपक्व राजनीति स्थायी विषय हो ।

दोस्रो, प्रदेशमा बलिया देखिएका दलका निम्ति अहिलेको राजनीतिक अवस्था प्रतिकूल छ । किनकि, प्रतिनिधिसभामा उनीहरू कमजोर देखिएका छन् । वर्षौंदेखि सत्ता हेरफेरका लागि निर्णायक हुँदै आएका उनीहरू यस पटक साक्षीकिनारा बनेका छन् । त्यसैले प्रदेशमा उनीहरूले राम्रो राजनीतिक संस्कार विकास गर्न सक्नुपर्छ । पुरानो सरकार विघटन हुँदै गर्दा र नयाँ बन्दै गर्दा उनीहरूबाट परिपक्व भूमिका र जिम्मेवारीबोधको अपेक्षा छ । 

तेस्रो, यतिबेला प्रदेशसभा खारेजीको विषय पनि उठेको छ । रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको अर्थराजनीतिक प्रस्तावनामा ‘प्रदेशसभा खारेजीसहित संघीयताको पुनःसंरचना’ को विषयले प्रवेश पाएपछि संघीयता पक्षधर सशंकित बनेका छन् । अर्कोतर्फ, प्रदेशमा पनि हुने सत्ताको किचलोले मानिसमा नकारात्मक धारणा बनाउन सघाएको छ । त्यसैले अब प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले सरकार हेरफेरमा संघीय लोकतन्त्रको स्वाभाविक अभ्यासलाई स्थापित गर्ने र सरकार गठनका बेलामा हुने अपारदर्शी तथा ढाँटछललाई अन्त्य गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । प्रदेशको औचित्य बढाउन भने त्यहाँको सरकार र प्रदेशसभाको भूमिका अर्थपूर्ण रहन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा करिब दुईतिहाइ सिट र ४८ प्रतिशत लोकप्रिय मत हासिल गरेको रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकारको मधुमास सकिएपछि प्रारम्भिक मूल्यांकन गर्ने क्रम सुरु भएको छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सरकार बनेपछिको १०० दिनलाई हनिमुन अर्थात् मधुमास भनिन्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संस्कार र परम्पराअनुसार जनमतको सम्मान गर्दै शंकाको सुविधा दिएर मधुमास अवधिमा सरकारको खासै आलोचना गरिँदैन । ‘सरकारको आलोचना गर्ने धर्म भएका’ प्रतिपक्षी पार्टीले पनि मधुमासमा कडा आलोचना गर्दैनन् । मधुमास अवधिमा यो सरकारले अधिकतम शंकाको सुविधा पायो ।

प्रारम्भमा सरकारप्रति जनताको निकै ठूलो आशा र उत्साह थियो । तर मधुमासको अन्त्यसँगै उक्त आशा र उत्साह आशंका र निराशामा रूपान्तरण भएको देखिन्छ । सरकारले सफल भएको दाबी गरे पनि प्रतिपक्षी पार्टी, बौद्धिक समुदाय, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यमले विगतका जस्तै विवादित र औसत सरकारको संज्ञा दिएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहको विवादित अभिव्यक्ति र कार्यशैली तथा सरकारको अनुत्तरदायी प्रवृत्तिले केही गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । त्यसैले सरकारको मधुमास, शाहको कार्यशैली र सरकारको कारणले सिर्जना हुन सक्ने सम्भावित परिदृश्यबारे यहाँ वस्तुनिष्ठ विश्लेषणको प्रयास गरिएको छ ।

लोकतान्त्रिक प्रणाली र संस्थाको अवमूल्यन
लोकतन्त्र भनेको प्रणाली र संस्था हो । लोकतन्त्रको अर्थ शासन प्रणाली मात्रै होइन, जीवन पद्धति हो । लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कार्यमूलक र प्रभावकारी भए पद्धतिको विकास हुन्छ र पद्धतिको विकास भएपछि मात्रै प्रणालीको विकास हुन्छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली, संविधान र दलहरू छन् । तर विडम्बना लोकतन्त्रलाई प्रणाली र संस्थाका रूपमा सरकार र दलहरूले आत्मसात् गर्न सकेनन् । एकातिर तीन दशकसम्म पनि लोकतन्त्रको अपेक्षाकृत संस्थागत विकास हुन सकेको छैन । अर्कोतिर लोकतान्त्रिक, संवैधानिक तथा सार्वजनिक संस्था कार्यमूलक, सबल र सक्षम छैनन् । यी संस्थाहरू सबल, सक्षम र कार्यमूलक नभएको कारणले सरकार, दल र नेतृत्व पंक्ति पनि उत्तरदायी भएनन् । कतिपय समय र सन्दर्भमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच अन्तर्विरोध र द्वन्द्वसमेत हुँदै आएको छ । न्यायपालिका र संवैधानिक अंगहरू लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ भए पनि लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संविधानको परिकल्पनाअनुसार स्वतन्त्र र स्वायत्त रूपमा कार्यसम्पादन गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले यी संस्थाले जनताको विश्वास पनि गुमाउँदै गएका छन् । 

सरकार बनेको घडीदेखि नै लोकतान्त्रिक प्रणाली र संस्थालाई अवमूल्यन र उपेक्षा गरिँदै आएको छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानको भावनाविपरीत अधिकार सिंहदरबार र प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रीकृत गरिएको छ । प्रणाली र संस्थाभन्दा पनि डेलिभरीका लागि प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुनुपर्ने न्यारेटिभ बनाइएको छ । उत्तरदायीभन्दा शक्तिशाली, भिजनभन्दा भ्रम र पर्फमेन्सभन्दा प्रोपोगान्डालाई नेतृत्वको मापदण्ड भनी परिभाषित गरिएको छ । प्रधामन्त्री, मन्त्री र सत्तारूढ पार्टीका नेता–कार्यकर्तामा जादु, चमत्कार र स्टन्टवादी प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ । तर प्रणाली र संस्थालाई अवमूल्यन गरी शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको वकालत अधिनायकवादी अवधारणा हो र पपुलिस्टहरूको भ्रामक भाष्य हो । जादु, चमत्कार र स्टन्टको प्रोपोगन्डा गर्ने लोकतन्त्रवादी होइनन्, पपुलिस्ट हुन् ।

यदि निरपेक्ष रूपमा शक्तिशाली सरकार र बलियो प्रधानमन्त्रीको अपेक्षा हो भने अहिलेको प्रधानमन्त्रीभन्दा शक्तिशाली राजा थिए र पञ्चायतकालमा राजनीतिक स्थायित्व पनि थियो । के त्यस्तो भ्रममा परेर अधिनायकवाद र सर्वसत्तावाद अनुसरण गर्ने ? यदि लोकतान्त्रिक संस्था प्रभावकारी र कार्यमूलक भएनन् भने लोकतान्त्रिक प्रणालीबाटै अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी, पपुलिस्ट शासकहरू जन्मिएको विश्वको इतिहासबाट पुष्टि भइसकेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र डेलिभरीको लोकप्रिय नाराका आधारमा सत्तामा आएका शाहले केही सकारात्मक पहल पनि गरेका छन् । तर विद्यमान संस्था र कानुनलाई उपेक्षा गर्ने सरकारको मनोवृत्ति गैरलोकतान्त्रिक छ, प्रवृत्ति पपुलिस्ट छ र कार्यशैली विवादित छ ।

जनताका अधिकार संकुचित
विगतमा केपी ओलीको सरकारले केही सामाजिक सञ्जाल बन्द गरी नागरिकको बोल्न पाउने अधिकार कुण्ठित गरेपछि त्यसको विरुद्धमा जेन–जी आन्दोलन भएको थियो । हिजो शाह स्वयंले ‘बोल्न दे सरकार’ भनी सरकारलाई चुनौती दिएका थिए । तर आज शाहकै सरकारले संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने धृष्टता गरेको छ, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित गर्ने षड्यन्त्र गरेको छ, सरकारको आलोचना गर्ने केही सञ्चारगृह, दल र नेताहरूलाई तर्साउने आत्मघाती रणनीति अख्तियार गरेको छ । राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुशकालमा सेनासँग समेत नडराएर व्यावसायिक धर्म निर्वाह गर्दै जनताको अधिकार र लोकतन्त्रको पक्षमा निर्भीकतापूर्वक लेख्दै–बोल्दै आएको सञ्चारजगत् सरकारको यस्तो प्रवृत्तिसँग तर्सिने प्रश्नै भएन ।

तर कान्तिपुर, अनलाइनखबर, हिमालय टीभीलगायतका सञ्चारगृह तथा कांग्रेस सभापति गगन थापाको घरअगाडि सरकारी योजना र संरक्षणमा गाडी पार्क गरेपछि सरकारको नियत र षड्यन्त्रको पर्दाफास भएको छ । यो राज्य संरक्षित अपराधीकरण र भिजिलान्ते प्रवृत्ति हो, जुन आपत्तिजनक र निन्दनीय छ । यस्तो आपराधिक प्रवृत्तिको स्वयं सत्तारूढ रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले समेत निन्दा र भर्त्सना गर्दै दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन् । यस्तो भिजिलान्ते शैली पञ्चायतकालको विकृत संस्करण हो । २०६५ मा सत्तामा आएको माओवादीले पनि यसरी नै भिजिलान्तेकरण गरेको थियो । पञ्चायत र माओवादीको पतन कसरी भयो ? त्यसैले यस्तो प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुने निश्चित छ ।   

सरकारकै कारणले गणेश नेपाली, आश्विन राउत, विवेक मण्डलहरूले आत्मदाह गर्नुपरेको यथार्थता घामजत्तिकै छर्लंग  छ । उनीहरूको आत्मदाहसँगै यो सरकारप्रति जनताका आशा, विश्वास र सपना पनि जलेका छन् भने शाह र सरकारप्रतिको आशा र विश्वास पनि खण्डित भएको छ । केही वर्षअगाडि व्यापारी प्रेम आचार्यले आत्मदाह गर्दा तत्कालीन मेयर शाहले सरकारलाई हत्याराको आरोप लगाएका थिए । तर अहिलेको आत्मदाहमा मृतक र शोकाकुल परिवारजनप्रति न श्रद्धाञ्जली छ, न समवेदना, न सेम्पेथी (सहानुभूति) छ, न एम्पेथी (समानुभूति) । यस्तो द्वैधचरित्र चरित्र किन ? के जनताको अभिभावक हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भूमिका र जिम्मेवारी यस्तै हो ? यो सरकार नागरिकमैत्री छ, न अधिकारमैत्री । माजिद अन्सारीहरूले गरेको जेन–जी विद्रोहको जगमा बनेको सरकारले आज किन अन्सारीहरूलाई नै दमन गर्दै छ ? शाहको शासनमा नागरिक अधिकार हुन्छ कि हुँदैन ? मानव अधिकार हुन्छ कि हुँदैन ? नागरिकलाई बोल्ने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन ? हिजो ओली र आज शाह सरकारमा के फरक छ ? आवरण फरक छ, तर प्रवृत्ति समान । 

अवाञ्छित दलीयकरणको अन्त्य गरी स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने वाचा गरेको ‘नयाँ’ सरकारले हिजो पुराना दलहरूले जे गरेका थिए, आज त्यही पदचाप अनुसरण गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केरकार गरेको घटना आपत्तिजनक मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानको भावनाविपरीत छ । यदि अख्तियारका पदाधिकारीहरूले संस्थाको मूल्य–मान्यता र उद्देश्यअनुसार कार्यसम्पादन गरेका छैनन् भने नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्‍यो । होइन भने, संवैधानिक निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको शाखाको जस्तो व्यवहार गर्नु कुन हदसम्मको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति हो ?

के न्यायालय र संवैधानिक संस्थालाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने धृष्टता गरिएको हो ? यस्तो स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको भविष्य के होला ? राजनीतिक भर्तीकेन्द्र र दलीयकरण अन्त्य गर्ने नाममा सरकारले संवैधानिक तथा कूटनीतिक निकाय र प्राज्ञिक तथा शैक्षिक संस्थामा अर्को आवरणमा रास्वपाकरणको दुश्चक्र सुरु गरेको छ । सार्वभौम संसद्लाई त यसरी निरन्तर उपेक्षा गरिएको छ भने राज्यका अन्य निकायप्रति कस्तो दृष्टिकोण र व्यवहार होला ? सरकारको यस्तो प्रवृत्तिको कुनै बेला प्रधानमन्त्री शाहले ‘आमा’ भनी सम्बोधन गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले समेत कडा शब्दमा आलोचना गरेकी छन् ।

सरकारकै दमनकारी नीतिको कारणले इन्द्रबहादुर राई, रविन तामाङलगायत विस्थापित सुकुमवासीहरू आत्महत्या गर्न बाध्य भए । वास्तवमा यो आत्महत्या होइन, राज्यले गरेको हत्या हो । भूमिहीन नागरिकप्रति राज्यले गर्ने व्यवहार यस्तै हो ? सुकुमवासी समस्या समाधान गर्ने नाममा गरिएको दमनकारी र गैरजिम्मेवार नीतिको प्रतिपक्षी पार्टी, बौद्धिक समुदाय र नागरिक समाजले कटु आलोचना गर्दै आएका छन् । तर सरकारले सुनेन, सुन्दैन । भूमिहीन–सुकुमवासी समस्याको सम्मानजनक र दिगो समाधान गर्ने कि दमन र विस्थापित गर्ने ? शाहको शासनमा सुकुमवासीको बाँच्न पाउने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन ? यदि हुन्छ भने नागरिकमाथि किन यसरी दमन गरिँदै छ ? सुकुमवासीप्रति न्यूनतम मानवीय व्यवहार र करुणा त छैन भने यो सरकारसँग मानवअधिकार, स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्वजस्ता मर्यादित लोकतान्त्रिक अभ्यासको अपेक्षा गर्नु नै बेकार छ ।

प्रधानमन्त्री शाहको अनुत्तरदायी प्रवृत्ति 
लोकतन्त्रमा जनता, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, सञ्चारमाध्यमले सरकार, दल, नेतृत्व, राज्यका निकायलाई निरन्तर प्रश्न, खबरदारी, निगरानी गर्छन् । जति प्रश्न, खबरदारी र निगरानी गरिन्छ, त्यति नै सरकार र राज्यका निकायहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । लोकतन्त्रमा यो जनताको नैसर्गिक अधिकार हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीको आत्मा भनेकै जवाफदेहिता हो । जवाफदेहिताबिना कुनै पनि सरकार लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । तर यो सरकार जवाफदेही छैन, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू जवाफदेही छैनन् ।

सरकार, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका निर्णय विधिसम्मत र पारदर्शी पनि छैनन् । प्रधानमन्त्री शाहले न राजनीतिक पार्टीसँग संवाद गर्छन्, न बौद्धिक समुदाय र नागरिक समाजसँग । आफ्नै पार्टीसँग समेत छलफल र परामर्श गर्दैनन् । न आफ्नै पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा जान्छन्, न संसदीय दलको बैठकमा । रास्वपा र सभापति लामिछानेसमेत सरकार र शाहको लाचार छाया भएका छन् । उनी न जनताप्रति उत्तरदायी छन्, न संसद् र पार्टीप्रति । लोकतान्त्रिक र दलीय प्रणालीबाट निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री बनेका भए पनि उनको आचरण, संस्कार र कार्यशैली न लोकतान्त्रिक छ, न दलीय । न लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्न सकेको देखिन्छ, न जनमतको सम्मान ।

आवरण लोकतान्त्रिक छ । तर उनको व्यवहारमा भने गैरलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति देखिन्छ । वास्तवमा भूमिगत गिरोहको शैलीमा सरकार सञ्चालन गरिएको छ । उनको कार्यशैली चक्रवर्ती सम्राटको जस्तो प्रतीत हुन्छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली र पार्टीलाई केवल उपयोग मात्रै गरेको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई कि संसद्ले नियन्त्रण गर्छ कि पार्टीले । यदि संसद् वा पार्टीले नियन्त्रण गर्न सकेन भने त्यस्तो सरकार वा प्रधानमन्त्री निरंकुश र अधिनायकवादी हुन्छ । अहिले उनलाई न संसद्ले नियन्त्रण गर्न सक्छ, न पार्टीले । सरकार अनुत्तरदायी हुनु भनेको अधिनायकवाद तथा सर्वसत्तावादतर्फको पहिलो पाइला हो । सरकार जतिजति अनुत्तरदायी हुँदै जान्छ, त्यति नै अधिनायकवादी तथा सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति बढ्दै जान्छ । सुशासन र डेलिभरीको नायकका रूपमा कृत्रिम भाष्य बनाएर अधिनायकवादी शासनको रिहर्सल गरिँदै छ । लोकतन्त्रका लागि योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अरू के हुन सक्छ ?

प्रोपोगान्डाको साम्राज्य
एकातिर जनताका अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक ‘स्पेस’ संकुचित गर्ने धृष्टता गरिएको छ, अर्कोतिर सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत प्रोपोगान्डाको साम्राज्य स्वयं सरकारले चलाएको छ । सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लाटफर्ममा आधारित पार्टी र निर्वाचनमा विजय हासिल गरेका शाहले विरोधी र प्रतिस्पर्धीलाई साइबर आक्रमण गर्दै आइरहेका छन् । असत्य पनि हजार पटक भन्यो भने सत्यका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने प्रोपोगान्डा सिद्धान्तका प्रणेता एवं हिटलरका प्रचारमन्त्री जोसेफ गोयवल्सका नयाँ–नयाँ मानसपुत्रहरू सिंहदरबार र बालुवाटारमा जन्मिएका छन् । मिडिया साक्षरता कमजोर भएको हाम्रो जस्तो देशमा भ्रामक र मिथ्या सूचना फैलाएर समाजलाई दिग्भ्रमित पारी राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने अस्त्रका रूपमा सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लाटफर्मलाई सरकारले दुरुपयोग गर्दै आइरहेको छ । अल्गोरिदम विज्ञ एवं ट्रोल नेपालका सञ्चालक नै प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भएकाले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लाटफर्मबारे कस्तो रणनीति होला ? घामजत्तिकै छर्लंग छ । 

सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लाटफर्मले विश्वव्यापी रूपमा नै पपुलिजम, अनुदारवाद, उग्रराष्ट्रवाद, असहिष्णुतालाई प्रोत्साहित गरेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय थिंक–ट्यांकहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् । वैकल्पिक भाष्य निर्माण गर्ने नाममा पपुलिस्ट, अनुदारवादी, अतिवादी, उग्रराष्ट्रवादीहरूको प्रोपोगान्डा मेसिन भएको संज्ञा दिँदै मिसइन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसन, घृणा, असहिष्णुता फैलाउने औजार भएको टिप्पणी गरेका छन् । तथ्य र तथ्यांकका आधारमा सिद्धान्त, विचार, नीतिमाथि बहस र विमर्श बहस गरिँदैन, मिथ्यांकको आधारमा अतिरञ्जत र अस्वस्थ आरोप–प्रत्यारोप गरिन्छ । जसले चर्को स्वरमा निन्दा र भर्त्सना गर्‍यो, त्यही क्रान्तिकारी भन्ने भ्रामक भाष्य र मानक स्थापित हुँदै गएको छ । मूलधार, मध्यमार्ग र उदार मूल्य–मान्यतामाथि आक्रमण गरी ‘लोकप्रिय’ र ‘नायक’ हुने पपुलिस्ट तथा स्टन्टवादी प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ ।

यस्तो प्रवृत्ति यति उत्कर्ष बिन्दुमा पुगेको छ कि कुनै विचार, पार्टी वा पात्रलाई कि देवत्वकरण गरिन्छ कि दानवीकरण । अतिरञ्जित, असहिष्णु र विषाक्त प्रोपोगान्डालाई लोकप्रिय भाष्यका रूपमा परिभाषित र आत्मसात् गर्ने दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको छ । यस्तो घातक प्रवृत्ति र विषाक्त भाष्यलाई सरकारले अधिकतम ‘सदुपयोग’ गर्दै आएको छ । लाइक, सेयर, भ्युज, कमेन्ट सरकारको प्रमुख खेती भएको छ, अल्गोरिदम प्रमुख औजार भएको छ र मिसइन्फर्मेसन तथा डिसइन्फर्मेसनका आधारमा प्रायोजित र विषाक्त भाष्य मूलमन्त्र भएको छ । सरकार र सरकारी संयन्त्र नै विषाक्त र प्रायोजित भाष्यको कारखाना भएका छन् । जब राज्य नै संगठित रूपमा प्रोपोगान्डा र अपराधीकरणमा उद्यत हुन्छ, त्यसले गम्भीर संकट सिर्जना गर्छ ।

अर्कोतिर आवश्यकता र स्वार्थको कारणले प्राविधिक रूपमा एउटै पार्टीमा भए पनि महत्त्वाकांक्षा र सत्ता सिद्धान्तका दृष्टिले विपरीत ध्रुवका शाह र लामिछानेबीचको सम्भावित अन्तर्द्वन्द्वले सरकारको भविष्य पनि अनिश्चित देखिन्छ । त्यसैले ‘जय महाकाली, आयो गोर्खाली’ नामक र्‍याप गीत रिलिज गरेलगत्तै शपथ ग्रहण गरेका शाहको ‘सिंहासन’ को रक्षार्थ भद्रकाली शक्तिपीठको अखण्ड उपासनालाई भविष्यमा थप उच्च प्राथमिकता दिने निश्चित छ । सम्भवतः शाहले घन्टी बजाउँदै गाउने नयाँ भजन (र्‍याप होइन) को शीर्षक हुनेछ– जय भद्रकाली, जय महाकाली । यो त प्रारम्भ मात्रै हो, विडम्बनापूर्ण राजनीतिक परिदृश्य त देखिनै बाँकी छ ।

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको मर्म

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा विशुद्ध सेवामूलक क्षेत्र हुन् । विकसित पुँजीवादी मुलुकमा समेत यी क्षेत्र अधिक रूपमा सरकारी स्वामित्व वा गैरनाफामूलक ट्रस्ट मातहत सञ्चालित हुन्छन् ताकि व्यापारिक स्वार्थका कारण सेवाको गुणस्तरमा ह्रास नआओस् । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले २०८५ देखि चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने मार्गचित्र कोरेको भए पनि यसको कार्यान्वयनका लागि वर्तमान सरकार र सरोकारवाला निकायहरूबाट ठोस गृहकार्य र चासो देखाएको पाइँदैन । विडम्बना, नेपालमा अझै पनि सरकारीभन्दा न्यूनतम मापदण्ड पनि नपुगेका निजी मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेजहरूको संख्या ठूलो छ ।

विगतको बेथिति र चिकित्सा शिक्षा ऐनको आगमन

ऐन आउनुअघि प्रभावकारी नियमनको अभावमा यस क्षेत्रलाई व्यापारिक नाफाको माध्यम बनाइयो । पहुँच र शक्तिको भरमा भौतिक पूर्वाधार र बिरामीको चापसमेत नपुगेका कलेजहरू सहरमा च्याउसरि खुले । ‘मेडिकल टुरिजम’ का नाममा शुल्कको मोलमोलाइ र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मौलायो । निरीक्षणका बेला कृत्रिम जनशक्ति देखाएर सिट संख्या थपिए । यसले गर्दा व्यावहारिक ज्ञान कम भएका जनशक्ति उत्पादन हुने, गुणस्तर खस्कने र उत्पादित जनशक्ति ग्रामीण भेगमा नगई लगानी उठाउन सहरमै केन्द्रित हुने अवस्था सिर्जना भयो । सरकारी कलेजमा पनि छात्रवृत्ति कटौती र सशुल्क कोटा वृद्धि गरिँदा योग्य तर विपन्न विद्यार्थीहरू अवसरबाट विमुख भए ।

यही बेथितिको अन्त्य गर्न र समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्न केही दशकको संघर्षपश्चात् विज्ञहरूको कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ पारित भयो र चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भयो । राजनीतिक तथा बाह्य हस्तक्षेपका बाबजुद आयोगले एकीकृत प्रवेश परीक्षा, योग्यताक्रमका आधारमा भर्ना, पारदर्शी भर्ना प्रणाली र वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गरेर चिकित्सा शिक्षामा ठूलो सुधार ल्यायो । यसले गर्दा वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीको संख्या घट्यो र सरकारी कलेजहरूमा ७५ प्रतिशत निःशुल्क सिटको व्यवस्थाले गर्दा जेहेनदार विद्यार्थीले अवसर पाए । साथै स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा पनि सुधार आयो ।

छात्रवृत्ति र ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाको अन्तरसम्बन्ध
सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूले अनिवार्य रूपमा दुई वर्ष दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा गर्नुपर्ने नियम छ । हाल नेपालको ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली यिनै छात्रवृत्ति प्राप्त जनशक्तिको भरमा टिकेको छ । यदि यो छात्रवृत्ति कोटामा कटौती गरियो भने केही वर्षभित्रै ग्रामीण अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू चिकित्सकविहीन हुने निश्चित छ । तर, वर्तमान सरकारका नीति तथा कदमहरू छात्रवृत्ति प्रोत्साहन गर्नेभन्दा पनि निजी कलेजहरूको सिट संख्या बढाउने र सरकारी लगानी खुम्च्याउनेतर्फ लक्षित देखिनु जनस्वास्थ्यका दृष्टिले चिन्ताजनक छ ।

आयोगको नेतृत्व र संस्थागत स्वायत्ततामाथि प्रहार
चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको मेरुदण्ड मानिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्वायत्ततामाथि पछिल्लो समय गम्भीर संशय पैदा भएको छ । आयोगको उपाध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदका लागि दरखास्त आह्वान हुनुपूर्व नै नेतृत्व तहबाट निश्चित एजेन्डा र स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्नु स्थापित मूल्य र मान्यताविपरीत हो । छनोट प्रक्रियाका नियम र पारदर्शी मापदण्डहरूलाई किनारा लगाउँदै, सशुल्क सिट संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने र छात्रवृत्ति कटौती गर्ने पूर्वसर्तसहित संस्थाको नेतृत्व सुम्पिने प्रयासले आयोगको साख र निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ ।

गुणस्तरहीनको चक्र र जनस्वास्थ्यमा खेलबाड
भौतिक पूर्वाधार र पर्याप्त मापदण्डको ख्यालै नगरी हठात् सिट संख्या मात्रै बढाउँदै लैजाँदा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दुवैको गुणस्तर धराशायी बन्ने निश्चित छ । शिक्षाको स्तर खस्किएपछि एकातिर विदेशी विद्यार्थीको आकर्षण शून्य हुनेछ भने अर्कोतिर नेपाली स्वास्थ्य जनशक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मान्यता पाउने छैनन् । फलस्वरूप, दक्ष जनशक्ति विदेश निर्यात गरेर आर्थिक लाभ लिने राज्यको अपरिपक्व सपना त टुट्ने नै छ, देशभित्र समेत अदक्ष र बेरोजगार जनशक्तिको विकराल बाढी आउनेछ । यसले अन्ततः आमनेपालीको स्वास्थ्यमाथि ठूलो खेलबाड निम्त्याउनेछ ।

अर्कोतर्फ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी न्यून हुँदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रदेखि ठूला सरकारी अस्पतालसम्मले आन्तरिक स्रोतबाटै खर्च धान्नुपर्ने बाध्यता छ । धेरै स्थानीय तहमा पालिका अस्पताल र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू अझै निर्माण हुन सकेका छैनन्, जसले गर्दा सरकारी सेवासमेत सर्वसाधारणका लागि महँगो र पहुँचबाहिर हुँदै गएको छ । यो नागरिकको स्वस्थ रहेर जिउन पाउने संवैधानिक र मौलिक अधिकारकै प्रत्यक्ष हनन हो ।

रेमिट्यान्सको अर्थतन्त्र र नागरिकको उपेक्षा
नेपालको अर्थतन्त्र खाडी मुलुकमा पसिना बगाउने बुबाआमा र युवाहरूको रेमिट्यान्स तथा सर्वसाधारणको करमा टिकेको छ । तर, तिनै नागरिक र विप्रेषणमा योगदान पुर्‍याउने नेपालीका छोराछोरी, बुबाआमालगायत उनीहरूका परिवारले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा नपाउने र राज्यले यसलाई ‘प्रतिफलविहीन क्षेत्र’ भनी पन्छिन खोज्नु सामाजिक न्यायको उपहास हो । बजारको माग र गुणस्तरको गम्भीर अध्ययन नगरी स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर नीतिहरू परिवर्तन गर्दा चिकित्सा क्षेत्रमा चरम श्रम शोषण र अदक्ष जनशक्तिको बाहुल्य बढ्नेछ, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारले समेत स्वीकार गर्ने छैन ।

निष्कर्ष
नागरिकहरूले सरकारबाट रातारात चामत्कारिक परिवर्तनको अपेक्षा गरेका हुँदैनन्, बरु नीतिगत इमानदारिता र जनताप्रतिको न्यूनतम उत्तरदायित्वको खोजी गरिरहेका हुन्छन् । छिमेकी मुलुकहरूले नेपालमा भन्दा पछि जन्मेको नियमनकारी निकायलाई बलियो बनाउँदै चिकित्सा शिक्षाको विकास गरिरहँदा, नेपालमा भने दशकौंको संघर्षबाट प्राप्त ऐन र आयोगको अस्तित्व संकटमा पर्नु दुःखद छ । जनस्वास्थ्य र योग्य विद्यार्थीको भविष्यमाथि हुने यस्ता खेलबाडविरुद्ध सजग रहँदै ऐन र आयोगको रक्षा गर्नु अब सचेत नागरिक समाजको साझा दायित्व भएको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको डिपार्चरमा हरेक दिन एउटै कथा नयाँ पात्रसहित दोहोरिन्छ । छोराछोरीलाई छोड्न गएका बाआमा वा आफन्त हात हल्लाउँदै बोल्छन्, ‘छिट्टै फर्किनू ।’ तर, त्यो ‘छिट्टै’ कहिलेकाहीँ वर्षौं लामो प्रतीक्षा बन्नेछ भन्ने सबैलाई थाहा छ । 

जहाज उड्छ, डाँडाहरू बादलमा बिलाउँछन्, हिमालहरू साना हुँदै जान्छन् र झ्यालबाट हेर्दा नेपाल बिस्तारै एउटा थोप्लोमा सीमित हुन्छ । जहाजसँगै परदेशीको मनबाट नेपाल टाढिँदैन, बरु मनभित्र अझ गहिरोसँग बस्न थाल्छ । दूरीको आफ्नै समाजशास्त्र हुन्छ, त्यसले भूगोललाई साँघुरो बनाउँछ । तर, सम्बन्ध, स्मृति र अपनत्वलाई अझ विशाल बनाइदिन्छ र राष्ट्रवाद फरक ठेगानामा झुल्किन्छ । यस लेखमा राष्ट्रवादले ल्याइरहेको नयाँ ठेगानामाथि विमर्श गरिनेछ ।

राष्ट्रवादको पुरानो भूगोल

वर्षौंदेखि हामीले डिपार्चर कक्षको दृश्यलाई मुख्यतः आर्थिक र राजनीतिक भाषामार्फत बुझ्ने प्रयास गरेका छौं । अर्थशास्त्रीहरूले यसलाई ‘श्रम आप्रवासन’ भने, सरकारले ‘ब्रेन ड्रेन’ को चिन्ता गर्‍यो, पत्रपत्रिकाले ‘युवा पलायन’ को संकट देखे र विकासविद्हरूले ‘रेमिट्यान्स, जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा दक्ष जनशक्तिको क्षय’ बारे बहस गरे । यी सबैले देख्ने विषय मुख्यतः मानिसको आवतजावत हो, समाजको रूपान्तरण होइन । आज नेपालमा बदलिएको विषय केवल मानिस कहाँ बस्छन् भन्ने होइन, उनीहरू आफ्नो भविष्य कहाँ देख्छन्, आफ्नो पहिचान कहाँबाट निर्माण गर्छन् र ‘राष्ट्र’ सँगको सम्बन्धलाई कहाँबाट अर्थ दिन्छन् भन्ने हो । यस अर्थमा, आप्रवासनसँग जोडिएको राष्ट्रवादको परिभाषा केवल जनसंख्याको स्थानान्तरण होइन, यो राष्ट्रलाई कल्पना गर्ने तरिकाको पुनःसंरचना पनि हो ।

आधुनिक राष्ट्रवाद बुझ्न बेनेडिक्ट एन्डरसनको ‘इम्याजिन्ड कम्युनिटिज’ एउटा आधारभूत कृति मानिन्छ । एन्डरसनका अनुसार, राष्ट्र कुनै प्राकृतिक वा जैविक समुदाय होइन– साझा कल्पना, साझा स्मृति र साझा राजनीतिक सम्बन्धद्वारा निर्मित ‘कल्पित समुदाय’ हो । पछि पार्थ चटर्जीले यही अवधारणामाथि प्रश्न उठाउँदै ‘हुज् इम्याजिन्ड कम्युनिटिज ?’ भन्ने बहस अघि सारे र उपनिवेशोत्तर समाजमा राष्ट्रको कल्पना युरोपेली अनुभवभन्दा भिन्न ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट निर्माण हुने तर्क गरे । तर, समकालीन नेपालको अनुभवले यी बहसमा अर्को प्रश्न थप्न आग्रह गरिरहेको छ । प्रश्न अब केवल ‘राष्ट्र कसले कल्पना गर्छ ?’ भन्ने होइन, ‘राष्ट्र कहाँबाट कल्पना गरिन्छ ?’ भन्ने पनि हो । किनभने आज लाखौं नेपालीले राष्ट्रलाई नेपालको भूगोलभित्र बसेर मात्रै होइन– सिड्नी, टोकियो, दोहा, टोरन्टो वा लन्डनबाट पनि उत्तिकै गहिरोसँग कल्पना, अनुभूति र जीवन्त बनाइरहेका छन् । यस अर्थमा, नेपालको वर्तमान अनुभवले राष्ट्रवादको बदलिँदो ठेगानाबारे नयाँ ढंगले सोच्न बाध्य बनाउँछ ।

राष्ट्रवादको परम्परागत अवधारणाले लामो समयदेखि एउटा आधारभूत मान्यतालाई स्वाभाविक सत्यझैं स्वीकार गर्दै आएको छ– राष्ट्रको केन्द्र आफ्नै भूगोलभित्र हुन्छ । आधुनिक राष्ट्र–राज्यको निर्माणसँगै राष्ट्रलाई निश्चित सिमाना, साझा भूभाग र एउटै राजनीतिक समुदायका रूपमा कल्पना गरियो । नागरिकहरू त्यहीँ बस्छन्, त्यहीँका संस्थामा सहभागी हुन्छन्, त्यहीँको अर्थतन्त्र निर्माण गर्छन् र त्यहीँ बसेर साझा भविष्यको कल्पना गर्छन् भन्ने धारणा आधुनिक राष्ट्रवादको मेरुदण्ड बन्यो । त्यसैले देशप्रेमलाई पनि भूगोलसँग जोडियो । आफ्नो राष्ट्रलाई माया गर्नु भनेको त्यहीँ बस्नु, त्यहीँ श्रम गर्नु, त्यहीँ भविष्य निर्माण गर्नु र आवश्यक परे त्यहीँको रक्षा गर्नु हो भन्ने विश्वास स्थापित भयो । राष्ट्रिय झन्डा, राष्ट्रिय गान, राष्ट्रिय इतिहास, राष्ट्रिय दिवस र राज्यका अनेक सार्वजनिक प्रतीकले यही सन्देश दोहोर्‍याइरहे– राष्ट्रको वास्तविक जीवन सीमाभित्रै हुन्छ र नागरिकको राष्ट्रसँगको सम्बन्ध पनि उसको भौतिक उपस्थितिले नै परिभाषित गर्छ ।

नेपालले पनि आधुनिक राष्ट्रवादको यही भूगोलकेन्द्रित कल्पनालाई लगभग निर्विवाद रूपमा स्विकार्‍यो । धेरै दशकसम्म देशप्रेमको सबैभन्दा स्वाभाविक अभिव्यक्ति आफ्नै भूमिमा बस्नु, आफ्नै समाजमा श्रम गर्नु र आफ्नै देशको भविष्य निर्माण गर्नु मानियो । आदर्श नागरिक त्यो थियो– जसले नेपालमै पढोस्, नेपालमै आफ्नो जीविका बनाओस्, यहीँ परिवार बसालोस् र यहीँ बसेर राष्ट्र निर्माणमा योगदान गरोस् । विदेश जानु सफलताको प्रतीक होइन– गरिबी, द्वन्द्व वा सीमित अवसरले थोपरेको बाध्यता ठानिन्थ्यो । त्यसैले आप्रवासनलाई स्थायी बसाइँ होइन, केही समयका लागि गरिएको यात्रा मात्रै मानिन्थ्यो । अन्ततः फर्किने घर नेपाल नै हो भन्ने विश्वास समाजमा गहिरो थियो । विदेश पुगेकाबाट पनि एक दिन फर्केर ज्ञान, सीप, अनुभव र पुँजी देशकै विकासमा लगाउने अपेक्षा गरिन्थ्यो । राष्ट्रसँगको सम्बन्धको आधार भौगोलिक उपस्थितिलाई नै मानिने भएकाले देशभन्दा बाहिर बसेर पनि राष्ट्रसँग उस्तै गहिरो सम्बन्ध कायम रहन सक्छ भन्ने कल्पना त्यतिबेला लगभग अकल्पनीय थियो ।

राष्ट्रवादको नयाँ भूगोल

तर, आजको नेपालले राष्ट्रवादको यही भूगोलकेन्द्रित अवधारणालाई बिस्तारै र निर्णायक रूपमा चुनौती दिइरहेको छ । गाउँका रित्ता चिया पसलमा अब खेतीपाती, स्थानीय विकास वा गाउँको राजनीतिभन्दा बढी चर्चा हुने विषय विदेश हो । ‘फलानो अस्ट्रेलिया गयो’, ‘फलानो जापान पुग्यो’, ‘फलानो क्यानडा लाग्यो’, ‘छोरो कोरिया जाने तयारीमा छ’, ‘छोरीको भिसा आयो रे’– यस्ता वाक्य अहिले नेपाली गाउँ–जीवनको सबैभन्दा सामान्य सामाजिक भाषा बनिसकेका छन् । एक समय परदेश अपवाद थियो, आज आकांक्षाको नयाँ भूगोल बनेको छ । विदेश अब केवल गन्तव्य होइन, भविष्यको पर्यायजस्तै बन्न थालेको छ ।

धेरै अघिसम्म आमाबुबाले छोराछोरीलाई सोध्ने प्रश्न थियो, ‘ठूलो भएर के बन्छौ ?’ यो प्रश्नले भविष्यलाई कुनै पेसामार्फत कल्पना गर्थ्यो– शिक्षक, इन्जिनियर, डाक्टर, अनुसन्धानकर्ता, उद्यमी वा निजामती कर्मचारी । तर, आज त्यो प्रश्न बिस्तारै फेरिएको छ । अहिले धेरै घरमा पहिलो प्रश्न हुन्छ, ‘कुन देश जाने सोच छ ?’ सतहमा हेर्दा यो केवल शब्द फेरिएको जस्तो लाग्न सक्छ । तर, वास्तवमा यो नेपाली समाजको आकांक्षा परिवर्तन भएको संकेत हो । पहिले भविष्यको परिचय पेसाले दिन्थ्यो, आज गन्तव्यले दिन थालेको छ । एक समय ‘के बन्ने ?’ प्रश्नले जीवनको दिशा तय गर्थ्यो, आज ‘कहाँ जाने ?’ प्रश्नले त्यसलाई प्रतिस्थापन गरिरहेको छ । फलतः धेरै नेपाली युवाले आफ्नो परिचय के हुने भन्ने निर्णय गर्नुभन्दा पहिले जीवन कहाँ बिताउने भन्ने निर्णय गर्न बाध्य हुन थालेका छन् ।

सानो देखिने यो परिवर्तनले वास्तवमा समकालीन नेपाली समाजको सबैभन्दा गहिरो रूपान्तरणलाई संकेत गर्छ । विदेश जानु अब बेरोजगारी, न्यून आम्दानी वा सीमित अवसरबाट उम्किने आर्थिक रणनीति मात्रै रहेन– नेपाली समाजको एउटा शक्तिशाली सामाजिक संस्था बनिसकेको छ । यसले युवाका आकांक्षा, शैक्षिक रोजाइ, पारिवारिक लगानी, विवाहका निर्णय, सामाजिक प्रतिष्ठा र सफलताको मापदण्डसम्मलाई पुनःपरिभाषित गरिरहेको छ । 

आज हजारौं युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्नुभन्दा धेरै अघि नै भाषा कक्षा, आईईएलटीएस वा जापानी–कोरियन भाषा परीक्षा, शिक्षा परामर्श संस्था, भिसा प्रक्रिया र अन्तर्वार्ताको तयारीमा वर्षौं बिताउँछन् । धेरै परिवारका लागि शिक्षामा गरिएको लगानीको अन्तिम उद्देश्य अब केवल ज्ञान आर्जन होइन, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय गतिशीलतामा लगानी हो । शिक्षा आफैंमा अन्तिम लक्ष्य कम र विदेश जाने माध्यम बढी बन्दै गएको छ । फलतः शैक्षिक उपलब्धिको अर्थ पनि बदलिँदै गएको छ । डिग्रीले अब नेपाली अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने तयारीभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय अवसरको ढोका खोल्ने प्रमाणपत्रको रूप लिन थालेको छ । यस अर्थमा, आजको नेपालमा शिक्षा, सीप र पेसा आफैंमा अन्तिम गन्तव्य होइनन्– ती विदेश पुग्ने यात्राका ‘ट्रान्जिट’ बनेका छन् । युवाहरू पहिले आफ्नो करियर निर्माण गर्न होइन, भूगोल परिवर्तन गर्न तयार भइरहेका छन् । यो अवस्थामा परिवर्तन अर्थतन्त्रमा मात्र होइन, समाजको सामूहिक कल्पनामा पनि भइसकेको हुन्छ ।

यो रूपान्तरणले नेपाली समाजमा सफलताको मापदण्ड र सामाजिक प्रतिष्ठाको संरचनालाई पनि मौन रूपमा पुनः व्यवस्थित गरिरहेको छ । आज धेरै समुदायमा विदेश पुग्नु आर्थिक उपलब्धि मात्रै होइन, सामाजिक सफलताको सबैभन्दा बलियो प्रतीकमध्ये एक बनेको छ । कुनै युवाले भिसा पाएको खबरले कहिलेकाहीँ उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धिभन्दा बढी उत्साह र गौरव पैदा गर्छ । आज धेरै परिवारमा अस्ट्रेलिया, क्यानडा, जापान वा अमेरिका पुगेको खबर गर्वका साथ सुनाइन्छ । विवाहका कुराकानीमा पनि विदेशमा रहेका वा विदेश जाने सम्भावना भएका युवायुवतीलाई प्राथमिकता दिइनु असामान्य रहेन । यसको उल्टो, नेपालमै बसेर भविष्य बनाउन खोज्ने युवाले प्रायः अर्को प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ, ‘अहिलेसम्म यतै छौ ? विदेश जाने सोच छैन ?’ यी प्रश्नले जिज्ञासा होइन, समाजको बदलिँदो मूल्य प्रणालीलाई प्रतिविम्बित गर्छन् । 

आप्रवासन यति सामान्य भइसकेको छ कि विदेश जानु प्रगतिको स्वाभाविक बाटो मानिन थालेको छ, जबकि आफ्नै देशमा बस्ने निर्णय आफैं स्पष्टीकरण माग्ने विषय बन्न पुगेको छ । यसरी सफलताको अर्थ बिस्तारै पेसाले होइन, भूगोलले निर्धारण गर्न थालेको छ । यसरी नेपाली समाजमा सफलताको सामाजिक भाषासमेत फेरिएको छ । पहिले प्रतिष्ठाको परिचय पेसाले दिन्थ्यो, आज गन्तव्यले दिन थालेको छ । मानिस के गर्छ भन्नेभन्दा ऊ कहाँ छ भन्ने विषय बढी अर्थपूर्ण बन्दै गएको छ । सफलताको मापन क्रमशः योग्यता, सीप वा योगदानबाट सरेर भूगोलसँग गाँसिन थालेको छ । वास्तवमा समकालीन नेपालमा सफलताको पनि आफ्नै एउटा भूगोल निर्माण भएको छ ।

यी परिवर्तनले ‘ब्रेन ड्रेन’, ‘श्रम आप्रवासन’ वा ‘युवा पलायन’ का स्टेरियोटिपिकल अर्थ जनाउँछन्, मानिसको आवतजावत देखाउँछन् । तर, नेपाली समाजको सामूहिक कल्पनामा आएको गहिरो परिवर्तनलाई समात्न सक्दैनन् । नेपालले अब श्रम शक्ति मात्रै निर्यात गरिरहेको छैन– आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने पुस्तालाई पनि विदेश पठाइरहेको छ । देशले आफ्ना आकांक्षा, सम्भावना र सपनासमेत सीमापार पठाइरहेको सन्दर्भमा, ‘फलानालाई भोट हालेनौ भने पैसा पठाउँदिनँ’ भनी विदेशबाट छोराछोरीले यसपालिको चुनावमा घरमा बाआमालाई यसरी दिएको घुर्की, देश परिवर्तनको आकांक्षा थियो ।

आज नेपालको भविष्य केवल काठमाडौं, पोखरा वा विराटनगरमा मात्रै कल्पना गरिँदैन– सिड्नीका विश्वविद्यालयका कक्षाकोठामा, टोकियोका भाषा विद्यालयहरूमा, दोहाका निर्माणस्थलहरूमा, विश्वकप भइरहेका स्टेडियममा, टोरन्टोका अस्पतालहरूमा र युरोप तथा उत्तर अमेरिकाका विश्वविद्यालय र कार्यस्थलहरूमा पनि उत्तिकै गहिरोसँग कल्पना भइरहेको छ । नेपालको राजनीतिक सिमाना जहाँ समाप्त हुन्छ, त्यहाँबाट नेपाली समाजको कल्पना भने समाप्त हुँदैन । बरु, त्यहीँबाट यसको नयाँ भूगोल सुरु हुन्छ । राष्ट्रवादले नयाँ ठेगाना पाइसकेको छ ।

तर, हाम्रो सार्वजनिक बहस अझै पुरानै शब्दावलीभित्र अल्झिएको छ । आज नेपालको मूल प्रश्न केवल लाखौं युवा किन विदेशिए भन्ने होइन । वास्तविक प्रश्न त यो हो– जब एउटा राष्ट्रका सपना, आकांक्षा, लगानी र भावनात्मक सम्बन्धहरू आफ्नै सीमाभन्दा बाहिर निर्माण हुन थाल्छन्, तब त्यो राष्ट्रलाई हामी कसरी बुझ्ने ? राष्ट्रको भविष्य कहाँ लेखिँदै छ ? र, राष्ट्रवादको केन्द्र आखिर कहाँ रहन्छ ?

यी प्रश्नको उत्तर खोज्न हामीले राष्ट्रवादको एउटा स्थिर भौगोलिक ठेगाना हुन्छ भन्ने पुरानो मान्यतालाई पुनर्विचार गर्नैपर्छ । समकालीन नेपालले हामीलाई फरक कथा सुनाइरहेको छ । राष्ट्र नागरिकको जीवनबाट हराएको छैन, न राष्ट्रप्रतिको माया कमजोर भएको छ । बदलिएको विषय त्यो माया व्यक्त हुने ठाउँ हो, त्यो सम्बन्ध निर्माण हुने भूगोल हो र नेपाललाई कल्पना गर्ने दृष्टि हो । त्यसैले आजको नेपाल बुझ्न राष्ट्रवादलाई केवल सिमाना, नक्सा र भूगोलभित्र खोजेर पुग्दैन । हामीले त्यो दूरीभित्र पनि खोज्न सिक्नुपर्छ, जहाँ हजारौं किलोमिटर टाढा बसेका नेपालीले अझै आफ्नो भविष्य, पहिचान र  देशलाई एउटै भावनात्मक धागोले जोडिरहेका छन् ।

राज्यले हेरिरहेको पुरानो नक्सा
आजको नेपालको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना यही हो– समाज धेरै अगाडि बढिसकेको छ तर राज्य अझै पुरानै नक्सामा राष्ट्रवाद खोजिरहेको छ । नेपाली समाजले आफ्ना आर्थिक सम्बन्ध, पारिवारिक जीवन, सामाजिक सञ्जाल, सांस्कृतिक अभ्यास र राजनीतिक चासोलाई सीमापार फैलाइसकेको छ । तर, राज्यको राष्ट्रवाद अझै सिमाना, नक्सा, झन्डा र नाराभित्रै सीमित छ । समस्या यी प्रतीकको महत्त्वमा होइन, समस्या यति मात्रै हो कि आजको समाजलाई ती प्रतीकले मात्रै व्याख्या गर्न सक्दैनन् ।

राज्यले विदेश गएका नेपालीलाई प्रायः दुई रूपमै देख्छ– रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिक वा फर्किनुपर्ने नागरिक । तर, उनीहरू यति मात्रै होइनन्– नेपालका नयाँ राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पात्र पनि हुन् । उनीहरूले विदेशबाट नेपालको चुनाव नियालिरहेका छन्, सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक बहसमा हस्तक्षेप गरिरहेका छन्, प्राकृतिक विपत्तिमा सबैभन्दा पहिले सहयोग जुटाइरहेका छन्, आफ्ना गाउँमा विद्यालय, पुस्तकालय र स्वास्थ्य संस्थामा लगानी गरिरहेका छन् । उनीहरू भौगोलिक रूपमा बाहिर भए पनि नेपालको सामाजिक जीवनभित्रै छन् । उनीहरू सीमापार बसेका नागरिक मात्रै होइनन्, सीमापार बसेको नेपाल पनि हुन्।

त्यसैले प्रश्न अब केवल ‘युवा किन विदेशिए ?’ होइन । त्यो प्रश्न धेरै पटक सोधिसकियो । आजको गम्भीर प्रश्न अर्कै छ– राष्ट्रले नागरिकलाई कहाँ भेट्छ ? केवल सीमाभित्र, कि सीमापार पनि ? यदि लाखौं नेपालीको दैनिकी, श्रम, लगानी, सम्झना र भविष्य सीमापार फैलिएको छ भने के राष्ट्रको कल्पना पनि त्यही अनुपातमा विस्तार हुनु पर्दैन ? राज्यले अझै भूगोललाई स्थिर मानेर राष्ट्रलाई बुझिरहेको छ, जबकि समाजले धेरैअघि नै राष्ट्रलाई गतिशील बनाइसकेको छ ।

त्यसैले आजको नेपालको विभिन्न संकट आप्रवासनको कारण मात्रै होइन, राष्ट्रवादको परम्परागत विचारले पनि हो । हामीले राष्ट्रलाई नागरिकको बसोबाससँग जोडेर बुझ्यौं तर नागरिकहरू राष्ट्रलाई आफ्नो सम्बन्धसँग जोडेर बाँचिरहेका छन् । एउटा नेपाली सिड्नीमा बस्न सक्छ, कर अस्ट्रेलियालाई तिर्न सक्छ तर आफ्ना आमाबुबाको उपचार, गाउँको विद्यालय, स्थानीय निर्वाचन र नेपालको भविष्यप्रति उसको चिन्ता उत्तिकै जीवित हुन सक्छ । राष्ट्रसँगको सम्बन्ध अब केवल भौतिक उपस्थितिले निर्धारण गर्दैन– त्यसलाई स्मृति, उत्तरदायित्व, भावनात्मक लगाव र निरन्तरको संलग्नताले पनि निर्माण गर्छ ।

यसको अर्थ युवा पलायनलाई सामान्य ठान्नुपर्छ भन्ने होइन । बरु यसको अर्थ ठीक उल्टो हो । यदि एउटा समाजमा आफ्नै देशमा बस्नुभन्दा विदेशिनु बढी तर्कसंगत निर्णय बन्न थाल्छ भने त्यो युवाको असफलता होइन, राज्यको असफलता हो । राष्ट्रवादको रक्षा केवल सीमा सुरक्षाले गर्दैन, त्यसका लागि त्यस्तो समाज निर्माण गर्नुपर्छ, जहाँ नागरिकले आफ्नो भविष्य देशभित्रै कल्पना गर्न सकून् । देशप्रेम छोटामीठा भाषणले उत्पन्न हुँदैन– त्यसलाई न्यायपूर्ण संस्था, विश्वसनीय शासन, सम्मानजनक रोजगारी र भविष्यप्रतिको आशाले टिकाइराख्छ ।

त्यसैले आजको नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती राष्ट्रवादलाई पुनःपरिभाषित गर्नु हो । यदि बेनेडिक्ट एन्डरसनले राष्ट्रलाई ‘कल्पित समुदाय’ भनेका थिए भने, आजको नेपालले त्यो कल्पनाको भूगोल बदलिएको देखाइरहेको छ । नेपाल अब केवल आफ्नो नक्साभित्र बस्ने मानिसहरूको साझा समुदाय मात्रै होइन– संसारैभर छरिएका नेपालीको पनि साझा सामाजिक संसार हो । नेपालको राजनीतिक सिमाना जहाँ समाप्त हुन्छ, नेपालको सामाजिक जीवन त्यहाँ समाप्त हुँदैन ।

सायद आजको नेपालको सबैभन्दा ठूलो सत्य यही हो– राष्ट्रवाद कमजोर भएको छैन, उसको भूगोल बदलिएको छ । नेपालको नक्सा उही छ । तर, नेपाललाई कल्पना गर्ने भूगोल अब सीमाभन्दा धेरै पर फैलिएको छ ।

काठमाडौंको एउटा नाम चलेको निजी विद्यालयमा कक्षा २ पढ्ने ७ वर्षे आरभको नतिजा र व्यवहार हेरेपछि उनका बुवाआमा स्तब्ध भए । ‘तपाईंहरूको बच्चामा एकाग्रताको चरम कमी छ, कक्षामा ध्यान दिँदैन र घरका लागि दिएका प्रयोगात्मक परियोजनाहरू पनि कहिल्यै पूरा हुँदैनन्,’ शिक्षकले ‘शिक्षक–अभिभावक चौतारी’ मा यसो भनिरहँदा तिनको टाउको लाज र चिन्ताले निहुरिएको थियो । 

उनीहरूले छोराको उज्यालो भविष्यका लागि महँगो शुल्क, ठूलो भवन र अंग्रेजी माध्यमको वातावरण हेरेर विद्यालय त छानेका थिए, तर त्यही विद्यालय अहिले उनीहरूका लागि दैनिक तनावको मुख्य कारण बनेको थियो । विद्यालयले आफ्नो नतिजा राम्रो देखाउन साना बच्चालाई पनि अत्यधिक गृहकार्य र कठिन गृह–परियोजनाको बोझ दिन्थ्यो, जसलाई पूरा गराउन आरभकी आमा आफैं हरेक रात ‘अंशकालीन शिक्षक’ बन्न बाध्य थिइन् ।

वास्तवमा, यो समस्या आज सहरी जीवन, एकल परिवार र कामकाजी अभिभावकत्वको बढ्दो चपेटाका कारण सहर–सहरमा मौलाइरहेको छ । आजका आमाबुवा बच्चा जन्मिएलगत्तै शिशु–सहार केन्द्र (डेकेयर) वा प्रारम्भिक बाल–विकास केन्द्र (प्रि–स्कुल) मा पूर्ण रूपमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । सहरी जीवनको व्यस्ततामा एउटा तीतो सत्य लुकेको छ– आजका बच्चाले अभिभावकभित्र केवल संरक्षक मात्रै होइन, वास्तविक आमाबुवा खोजिरहेका हुन्छन् । तर विडम्बना, उनीहरू कि त शिशु–स्याहार केन्द्रको कोठामा बन्द हुन्छन् कि अरू कसैको नौलो काखमा ओतिएका । यो उनीहरूको एउटा गहिरो भावनात्मक खोजी हो, जुन प्यास मेटाउन आमाबुवा आफैं तिनको सामीप्यमा हुनु र सँगै समय बिताउनु अत्यावश्यक हुन्छ ।

हिजोको समय र शिक्षा प्रणाली बिल्कुलै फरक थियो । पुरानो शिक्षा प्रणाली निकै सीधा, सरल र रैथाने हुन्थ्यो, जहाँ कण्ठ गर्ने र परीक्षामा धेरै अंक ल्याउनेमा मात्रै जोड दिइन्थ्यो । र, अभिभावकले विद्यालयमा भर्ना गरिदिएपछि बाँकी काम शिक्षककै हुन्थ्यो । त्यो समयका बालबालिका संयुक्त परिवारको ओतभित्र हुर्कन्थे, जहाँ आमाबुवा काममा जाँदा पनि हजुरबुवा, हजुरआमा, काकाकाकी वा फुपूहरूको प्रत्यक्ष निगरानी र काख उपलब्ध हुन्थ्यो । पुराना पुस्ताका ती बालबालिकाहरू विद्यालयबाट फर्किएपछि कुनै महँगा यन्त्र वा दृश्य–पटमा भुल्दैनथे, बरु आँगनमा माटो, ढुंगा, डन्डीबियो वा चंगा उडाएर दौंतरीहरूसँग प्राकृतिक रूपमा सामाजिक सीप र सहकार्य सिक्थे । त्यतिबेला न गृहकार्यको यति विघ्न बोझ हुन्थ्यो, न आमाबुवाले रातभरि बसेर परियोजना कार्य नै बनाइदिनुपर्थ्यो । 

तर, आजको आधुनिक शिक्षा प्रणाली फेरिएको छ । प्रयोगात्मक सिकाइ, प्रविधिको प्रयोग र अनलाइन कार्यको बाहुल्यता छ । यो बदलिँदो प्रणालीमा चौबीसै घण्टा अभिभावकको प्रत्यक्ष सहभागिता खोजिन्छ । यहींनिर आजका आमाबुवा ‘असल अभिभावक’ र ‘कुशल अभिभावक’ को चेपुवामा छन् । आजका आमाबुवा ‘असल अभिभावक’ त हुन्, तर यो जटिल संसारमा बच्चाको मनोविज्ञान बझ्ने, प्रविधिको प्रयोग सन्तुलन गर्ने र विद्यालयसँग सही सहकार्यको व्यावहारिक सीप भएको ‘कुशल अभिभावक’ बन्न चुकेका छन् । यसको मुख्य कारण आजको आधुनिक डिजिटल जीवनशैली अर्थात् ‘दृश्य–पट (स्क्रिन) को संसार’ र यसले बालबालिकाको मस्तिष्कमा पारिरहेको गम्भीर असर नै हो । बच्चाहरू आफैं बजार गएर आधुनिक यन्त्र वा स्मार्टफोन किन्दैनन्, बरु आमाबुवा नै सन्तानलाई ग्याजेट वा इन्टरनेटका सामग्री पहिलो पटक उपहार दिने वा भिडियो देखाएर फकाउने ‘पहिलो माध्यम’ बनिरहेका छन् । 

अत्यधिक दृश्य–पटको झुकावले बच्चाको कलिलो मस्तिष्कको प्राकृतिक विकास रोकिदिन्छ, जसकारण भाषा सिक्ने शैली, संवेगात्मक सन्तुलन र ध्यानकेन्द्रित गर्ने क्षमतामा गम्भीर ह्रास आउँछ । यसको प्रत्यक्ष असर विद्यालयको पढाइमा देखिन्छ । यही मार्गनिर्देशन, संयुक्त परिवारको स्नेह र सही रेखदेखको अभावमा बच्चाहरूमा अन्य गम्भीर नकारात्मक व्यवहार र बानी व्यहोरा पनि मौलाउन थाल्छन् । जब बच्चाले घर वा विद्यालयमा सही संस्कार, समय र गुणस्तरीय संवाद पाउँदैनन्, उनीहरूमा साथीलाई जिस्काउने, होच्याउने र मानसिक रूपमा सताउने खराब बानी देखिन्छ । कहिलेकाहीं उनीहरू इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल वा वरपरको वातावरणबाट अश्लील वा अभद्र शब्द सिकेर परिवार र विद्यालयमा समेत अपमानजनक भाषा प्रयोग गर्छन् । यस्ता व्यवहारगत समस्या सुधार्न विद्यालय र घर दुवै पक्षले ‘संयुक्त रूपमा’ कदम चाल्नु आवश्यक हुन्छ । 

यो चक्रव्यूहमा आज अभिभावक मात्रै होइन, शिक्षक पनि उत्तिकै पेलिएका छन् । ‘अभिभावक पनि बोझिलो महसुस गर्छन्, शिक्षक पनि’ भन्ने भनाइ आजको शिक्षा क्षेत्रको तीतो सत्य बनेको छ । एकातर्फ अभिभावक कामको व्यस्तताबीच विद्यालयको आधा काम घरमै सरेकोमा थिचिएका छन्, अर्कोतर्फ शिक्षकलाई पनि पढाउने मात्रै होइन, प्रत्येक बच्चाको निरन्तर मूल्यांकन गर्ने, शिक्षण प्रतिवेदन बनाउने र सयौं अभिभावकका सन्देशको तत्काल जवाफ दिनुपर्ने मानसिक दबाब छ । यसरी दुवै पक्ष अत्यधिक कार्यबोझले थिचिएका कारण उनीहरूबीच हुनुपर्ने सुमधुर समन्वय ‘झमेला’ मा परिणत भइरहेको छ । 

केवल माया गर्ने ‘असल’ आमाबुवा हुनुभन्दा बच्चालाई जीवन जिउने कला सिकाउने ‘कुशल’ अभिभावक बन्नु आजको आवश्यकता हो । यो समस्याको वास्तविक समाधान तब मात्रै निस्कन्छ जब विद्यालय र घरबीचको दूरी मेटिएर दुवै पक्षको ‘जित’ हुने वातावरण बन्छ । शिक्षक र अभिभावक प्रतिस्पर्धी होइनन्, बरु एउटै डुंगाका दुई माझी हुन्, जसको साझा लक्ष्य बच्चाको सर्वांगीण विकास हो । यसका लागि विद्यालयले घरमा गर्न नसकिने खालका कठिन र बोझिला परियोजनाको भार दिनु हुँदैन भने अभिभावकले पनि  व्यस्तताको बहानामा बच्चालाई प्रविधिको दास बनाउनु हुँदैन । 

आमाबुवाले आफ्नो दृश्य–पट (स्क्रिन टाइम) कम गरेर बच्चाका अगाडि सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ । जतिसुकै व्यस्त भए पनि दिनको कम्तीमा आधा घण्टा सञ्चारका साधन पूर्ण रूपमा बन्द गरेर बच्चासँग भुइँमा बसेर खेल्ने, कुरा सुन्ने वा कथा सुनाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । घरमा खाना खाने ठाउँ र सुत्ने कोठामा आधुनिक प्रविधि निषेध गर्नुपर्छ । 

कुशल अभिभावक बन्न बच्चाको जीवनोपयोगी सीपमा आधारित पुरस्कारको ढाँचा र वास्तविक सीप विकासमा सही लगानी गर्नुपर्छ । प्रलोभनका रूपमा चकलेट, महँगा खेलौना वा कम्प्युटर गेम दिनुको साटो पुरस्कारलाई अनुभव र समयको उपहारसँग जोड्नुपर्छ । जस्तै राम्रो कामको कदरस्वरूप शनिबार सँगै पैदल यात्रा (हाइकिङ) जाने, पौडी खेल्न वा चित्र कोर्न सिकाउने वा भान्सामा सुरक्षित रूपमा सलाद काट्न र परिकार सजाउन सघाउने जिम्मेवारी दिने । यसले बच्चामा आत्मनिर्भरता, सही भाषाको छनोट र निर्णय गर्ने क्षमता बढाउँछ ।

महँगो विद्यालयको शुल्क तिर्नु वा भौतिक सुखसुविधा किनिदिनु मात्रै लगानी होइन, कुशल अभिभावकले बच्चालाई सानै उमेरदेखि गोजीखर्च व्यवस्थापन गर्ने आर्थिक साक्षरता सिकाउनुपर्छ, खेलौना बिग्रँदा वा साथीसँग झगडा हुँदा आफैं अघि सरेर सुल्झाइदिनुको साटो उनीहरूलाई नै सोच्न लगाएर समस्या आफैं सुल्झाउने सीपको विकास गराउनुपर्छ । र, बच्चा रिसाउँदा वा रुँदा आफू पनि नझर्किएर शान्त व्यवहारद्वारा भावना व्यवस्थापन गर्न सिकाउनुपर्छ ।

जब अभिभावकहरूले भौतिक सामानको साटो बच्चालाई आफ्नो समय, सीप, संयुक्त व्यावहारिक प्रयास र सही संस्कारको लगानी गर्छन्, तब विद्यालयको भार पनि कम हुन्छ र घरमा पनि शान्ति छाउँछ । यही नै आधुनिक शिक्षाको वास्तविक र सुन्दर समाधान हो ।

बंगालको खाडीमा दुई डुंगा डुब्दा पाँच सयभन्दा बढी रोहिंग्याको मृत्यु भएको आशंका संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूले गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) र शरणार्थी मामिलाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको उच्च आयोग (यूएनएचसीआर) ले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा यी डुंगा जुन महिनाको अन्तिम साता म्यान्मारको रखाइन राज्यबाट छुटेका उल्लेख छ ।

आईओएमका अनुसार एउटा डुंगा किनारबाट छुटेदेखि नै सम्पर्कविहीन छ । यसमा झन्डै २ सय ८० जना सवार थिए । अर्को, डुंगा जुलाई ८ मा म्यान्मारको रखाइन राज्यनजिकैको अयेयारवाडी तट आसपास डुबेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘घटना र हताहतीको संख्या आधिकारिक रूपमा पुष्टि हुन बाँकी नै छ । आईओएम र यूएनएचसीआर सम्भावित विनाशकारी जनधनको क्षतिप्रति गम्भीर चिन्तित छन् ।’ 

पछिल्ला दिनमा परेको मुसलधारे पानी र बाढीले यात्रामा जोखिम थपेको हुन सक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रारम्भिक विवरणअनुसार यी डुंगामा बंगलादेशमा शरणार्थी जीवन बिताएका केही रोहिंग्या पनि चढेका थिए । समाचार एजेन्सी एसोसिएट प्रेस (एपी) ले यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा म्यान्मारको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा कार्यवाहक प्रहरी ब्रिगेडियर जनरल सो लिन आङले टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरे । म्यान्मारका राष्ट्रपतिको कार्यालय र अयेयारवाडी क्षेत्रीय सरकारका प्रवक्ताहरूले पनि टिप्पणी गर्न मानेनन् ।

म्यान्मारको सुरक्षा बलको दमनका कारण ठूलो संख्यामा रोहिंग्या थातथलो छाडेर हिँड्न बाध्य छन् । अगस्ट २०१७ मा ठूलो मात्रामा सरकारी दमन, हिंसा र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका कारण म्यान्मारको रखाइन राज्यबाट हजारौं रोहिंग्या थातथलो छाडेर हिँडेका थिए । उनीहरूमध्ये धेरै छिमेकी बंगलादेशमा पुगे । सुरक्षित हुने आशामा उनीहरूले जंगलको कठिन बाटो र बंगालको खाडीको खतरनाक समुद्री यात्रा गरेका थिए । त्यसयता, बर्सेनि रोहिंग्याहरू देश छाडेर हिँडिरहेका छन् । तर विस्थापित भइसकेपछि उनीहरूले पाउने कष्ट पनि कम छैन ।

फेब्रुअरी २०२१ मा सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि म्यान्मारका सर्वसाधारण बाहिरिने क्रम थप बढेको छ । रखाइन प्रान्तका कतिपय ठाउँमा सर्वसाधारणका घर जलाउने तथा उनीहरूलाई निसाना बनाउने गरेको आरोप सेनामाथि लाग्दै आएको छ । बंगलादेशको कक्स बजार क्षेत्र सबैभन्दा धेरै रोहिंग्या शरणार्थीले आश्रय लिएको स्थान हो । यहाँ झन्डै 
३३ वटा शिविरमा १२ लाख हाराहारीमा रोहिंग्या शरणार्थी छन् । तीमध्ये झन्डै आधा बालबालिका रहेको यूएनएचसीआरले जनाएको छ । शिक्षाबाट विमुख, बाल श्रम, बालविवाह, मानव तस्करीलगायतको जोखिममा रोहिंग्या बालबालिका रहेको राष्ट्रसंघीय बालबालिकासम्बन्धी नियोग (युनिसेफ) ले जनाएको छ । 

यूएनएचसीआरमा पूर्ण दर्ता हुन बाँकी, तर कक्स बजारमा बसोबास गरिरहेकाहरूको संख्या पनि ठूलो छ । राष्ट्रसंघले शरणार्थीका रूपमा दर्ता गरेर मानवीय सहायता उपलब्ध गराए पनि बंगलादेशले रोहिंग्यालाई शरणार्थीको औपचारिक मान्यता दिएको छैन । रोहिंग्या शरणार्थीका लागि खाद्य सहायता ठूलो रूपमा घट्दै गएको इन्टरनेसनल रेस्क्यु कमिटी (आईआरसी) को नयाँ प्रतिवेदनले जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार बंगलादेशका शरणार्थी शिविरमा बस्ने १८ देखि २४ वर्ष उमेरका लगभग पाँच लाख युवा बेरोजगार छन् ।

रोहिंग्याहरू बंगलादेश मात्रै नभएर भारत र पाकिस्तान पनि पुगेका छन् । तर, पछिल्लो समय यी देशले शरणार्थीमाथि कडाइ गरेका छन् । मानव तस्करको सहायता लिएर दक्षिणपूर्वी एसियाका मलेसिया, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसियाजस्ता मुलुकमा जानेको संख्या पनि ठूलो छ । यी देशमा दैनिक ज्यालादारी गरी जीविकोपार्जन गर्न सकिने सम्भावना तुलनात्मक रूपमा बढी भएकाले पनि रोहिंग्याहरू जोखिमपूर्ण यात्रा गर्छन् । आईओएम र यूएनएचसीआरले समुद्रमा भएको यो पछिल्लो सम्भावित त्रासदीले रोहिंग्या समस्या समाधानमा देखिएका कमजोरी उजागर गरेको जनाएका छन् ।

‘विश्वको सबैभन्दा घातक समुद्रीमार्गहरू मध्ये एकमा थप मानवीय क्षति रोक्नका लागि बलियो क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासको आवश्यकता छ । यसमा खोज तथा उद्धार कार्यलाई सुदृढ पार्ने, शरण र सुरक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा तस्करी र मानव बेचबिखनका सञ्जालहरू विरुद्ध कारबाही गर्ने काम समावेश हुनुपर्छ,’ ती संस्थाले उल्लेख गरेका छन् ।

सन् २०२५ मा ६ हजार ५ सयभन्दा बढी रोहिंग्या रखाइन प्रान्तबाट भागेका थिए । यसमध्ये झन्डै ९ सय जनाको मृत्यु वा बेपत्ता भएको रिपोर्ट गरिएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघले रोहिंग्यालाई ‘विश्वको सबैभन्दा सताइएका अल्पसंख्यक’ भनेर व्याख्या गरेको छ । बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्य रहेको म्यान्मारमा यी अल्पसंख्यक मुस्लिम धर्मावलम्बीले दशकौंदेखि चुनौती र असुरक्षा व्यहोरिरहेका छन् । म्यान्मार सरकारले उनीहरूलाई आधिकारिक जातीय समूहका रूपमा मान्यता दिएको छैन । त्यस्तै, १९८२ देखि नागरिकताबाट वञ्चित गरिएको छ । जसले गर्दा उनीहरू विश्वको सबैभन्दा ठूलो राज्यविहीन जनसंख्या बनेका छन् ।

युक्रेनले रुसविरुद्ध ड्रोन आक्रमण बढाएको छ । दुवै देशबीच बिहीबार भएको आक्रमणमा पाँच जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

पछिल्लो समय युक्रेनी गोलाबारीले रुसको पश्चिमी सीमा क्षेत्र ब्रायन्स्कको एउटा गाउँमा १५ वर्षीया बालिका र उनकी हजुरआमाको मृत्यु भएको कार्यवाहक गभर्नर येगोर कोभालचुकले बताएका छन् । त्यसैगरी मस्कोबाट करिब ३०० किलोमिटर उत्तरपूर्वमा रहेको रुसको यारोस्लाभल क्षेत्रमा भएको ड्रोन आक्रमणमा अर्का एक जना व्यक्तिको मृत्यु भएको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

रुसी क्षेप्यास्त्रले युक्रेनको राजधानी किएभमा रातभर प्रहार गर्दा दुई जनाको ज्यान गएको र एक बालकसहित पाँच जना घाइते भएको युक्रेनको आपत्कालीन सेवाले जनाएको छ । मस्कोले ब्यालेस्टिक हतियारको आक्रमण जारी राखेकाले हवाई सुरक्षा प्रणाली अब्बल बनाउनुपर्ने युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बताएका छन् ।

युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनसहित उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको भ्रमणको केही समयमै किएभमा आक्रमण भएको हो । बेलायतका प्रधानमन्त्री किअर स्टार्मर र टर्कीका विदेशमन्त्री हाकान फिदान दुवै बिहीबार युक्रेनको राजधानीमा थिए । जुलाईमा मात्रै किएभमा भएको यो छैटौं ब्यालेस्टिक आक्रमण रहेको जेलेन्स्कीले बताएका छन् । किएभले गत महिनादेखि नियमित रुसी ब्यालेस्टिक मिसाइल आक्रमणको सामना गरिरहेको जनाएको छ ।

यस्तै, युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले रक्षामन्त्री मिखाइलो फेडोरोभलाई अप्रत्याशित रूपमा बर्खास्त गरेपछि त्यसको विरोधमा युक्रेनका विभिन्न सहरमा प्रदर्शन भएका छन् । राजधानी किएभमा मुख्यतया युवाहरूको ठूलो समूह भेला भई ‘फेडोरोभमाथि हात नहाल्,’ ‘जितलाई कमजोर बनाउने काम बन्द गर’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्डहरू प्रदर्शन गरे । जेलेन्स्कीले आफ्नो यस निर्णयको कारण स्पष्ट पारेका छैनन् । विश्लेषकहरू, सैन्य अधिकारीहरू र नागरिक समाजका विभिन्न क्षेत्रहरूमा यस निर्णयले ठूलो असन्तुष्टि पैदा भएको छ ।

३५ वर्षीय फेडोरोभ गत जनवरीमा मात्र रक्षामन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, छोटो समयमै मन्त्रालयमा नयाँ ऊर्जा भर्न, भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानको नेतृत्व गर्ने र युद्धको अग्रपंक्तिमा सेनाको प्रदर्शन सुधारका लागि तथ्यांकहरूको विश्लेषण तथा प्रयोग गर्न उनले खेलेको भूमिकाको उच्च प्रशंसा भइरहेको छ । युक्रेनमा साताको सुरुमा युलिया स्विरिदेन्कोले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । त्यसपछि संसद्ले सरकारी तेल तथा ग्यास कम्पनीका पूर्वप्रमुख सेर्ही कोरेत्स्कीलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त गर्न स्वीकृति दिइसकेको छ ।

यसअघि सेना प्रमुख ओलेक्सान्डर सिर्सकीसँगको तनावका कारण पनि फेडोरोभ बर्खास्त भएको हल्ला युक्रेनमा चलेको थियो । बिहीबार आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा, फेडोरोभले आफूले राष्ट्रपति जेलेन्स्कीलाई सिर्सकी र अर्का एक वरिष्ठ सैन्य कमान्डर फेर्न सुझाव दिएको बताउँदै हल्लाको पुष्टि गरेका छन् ।

‘जब राष्ट्रपतिले सिर्सकीलाई बदल्ने आफ्नो कुनै योजना नभएको बताए । तब मैले उनीसँगै मिलेर काम गर्छु भनेको थिएँ,’ फेडोरोभले भने, ‘तर हाम्रा सबै प्रस्ताव रोकियो ।’ सिर्सकीका बारेमा बोल्दै फेडोरोभले भने, ‘रुसलाई हराउने उपाय खोज्नुको सट्टा सिर्सकीले हाम्रो देशलाई विभाजित गर्ने बाटो रोजेका छन् ।’ राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले आफूलाई सल्लाहकारका रूपमा टोलीमा बस्न प्रस्ताव गरे पनि अस्वीकार गरेको फेडोरोभले बताए । गत फेब्रुअरीमा फेडोरोभ रक्षामन्त्री बनेपछि ड्रोन र युद्धमा प्रयोग हुने अत्याधुनिक हतियारको खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । उनले प्रशासनिक झमेलालाई चिर्दै रक्षा मन्त्रालयलाई चुस्त बनाएका थिए । युक्रेनले पछिल्ला केही महिना युद्ध मोर्चामा रुसमाथि ठूलो दबाब सिर्जना गरेको थियो ।

अमेरिकी सरकारले विदेशमा रहेका अमेरिकी कन्सुलरहरूमा आवेदन दिने ग्रिन 
कार्ड आवेदकसँग १ लाख डलर धरौटी लिने विषयमा छलफल गरिरहेको खुलासा अमेरिकी सञ्‍चारमाध्यम वाल स्ट्रिट जर्नलले गरेको छ । अमेरिका आउने आप्रवासीहरू आत्मनिर्भर भएको सुनिश्चित गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निरन्तरको प्रयासअन्तर्गत अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यो प्रस्ताव तयार गरिरहेको समाचारमा उल्लेख छ ।

अमेरिकी अधिकारीहरूले यो अवधारणालाई परीक्षणका रूपमा निश्चित देशबाट सुरु गर्ने विचार गरिरहेका छन् । छलफलमा संलग्न केही व्यक्तिका अनुसार आवेदकले अमेरिकी नागरिक भइसकेपछि मात्रै धरौटी रकम फिर्ता पाउनेछन् । ग्रिन कार्डपछि अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया कम्तीमा पाँच वर्षको हुन्छ । आप्रवासीका आफन्तले पनि उनीहरूका तर्फबाट यो धरौटी रकम जम्मा गर्न सक्ने जानकारहरूले बताएका छन् ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता टमी पिगोटले भने, ‘अमेरिका बसाइँ सर्न चाहनेहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने विषय ट्रम्पले स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ ।’ मन्त्रालयले इमिग्रेसन एन्ड नेसनलिटी एक्टअन्तर्गतका विद्यमान अधिकारहरूलाई प्रयोग गर्दै केही भिसा आवेदकलाई धरौटी राख्न लगाउने विषयमा अध्ययन गरिरहेको प्रवक्ता पिगोटले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तोकिएको राजस्व संकलनको लक्ष्य भेटाउन अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बक्यौता राजस्वउपर ठूलो भर गरेका छन् । आगामी बजेटमा १४ खर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएका अर्थमन्त्री वाग्लेले झन्डै १ खर्ब बक्यौता राजस्वबाट उठाउने गरी काम गर्न राजस्व प्रशासनलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । 

यसबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट हुने राजस्व पनि जोड्दा केन्द्रीय सरकारले १५ खर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्नुपर्छ । त्यसमध्ये प्रदेश र पालिकालाई बाँडफाँटपछि संघीय सरकारको भागमा १४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ आउने हो । 

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष सरकारले करिब २० प्रतिशतले राजस्व वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि अर्थमन्त्री वाग्लेले कानुनी झमेलाका (मुद्दा) का कारण बक्यौतामा रहेको राजस्वलाई मुख्य आधारका रूपमा लिएका छन् । आगामी बजेटमा बक्यौतामा रहेको राजस्व भुक्तानीका लागि ६ महिनाको म्याद दिएका छन् । ‘बक्यौता राजस्वबाट कम्तीमा पनि १ खर्बभन्दा बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यो सम्भावना देखिएको छ ।’ 

यो सुविधाअन्तर्गत कर कार्यालयले निर्धारण गरेको बक्यौतामा एक प्रतिशत थप तिरेर विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । आर्थिक विधेयकको दफा ४६ मा आन्तरिक राजस्व विभागसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकन वा अन्य कुनै न्यायिक निकायमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिई त्यस्तो निर्धारणबाट कायम भएको मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्क रकम र त्यसको एक प्रतिशतले हुने थप रकम आगामी पुस मसान्तभित्र बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समयभित्र रकम बुझाए लागेको शुल्क, थप दस्तुर, जरिवाना, ब्याज र विलम्ब शुल्क मिनाहा हुने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ । 

आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि बक्यौता रकमको पनि भर रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । विभिन्न कारणले बक्यौता रहेको रकम तिर्न सहुलियत दिइएको अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीले बताए । ‘यो सुविधा सुरुको कर रकममा घट्दैन, कर निर्धारण भएको रकम तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर सुरुमा निर्धारण गरिएको कर रकममा एक प्रतिशत थप गरेर रकम तिर्ने व्यवस्था गरिएको हो, जसमा लाग्ने थप दस्तुर, जरिवाना छुट दिइएको छ ।’ 

अनौपचारिक क्षेत्रमा भएकालाई पनि औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने यसको उद्देश्य रहेको खत्रीले सुनाए । ‘लामो समयदेखि बक्यौता, बेरुजु र मुद्दा मामिलामा रहेका विषयलाई पनि एक पटक कर निर्धारण भएको रकम तिरेर त्यसमा थप एक प्रतिशत तिर्ने स्किम ल्याएका हौं,’ उनले भने, ‘पहिला पनि यस्तो स्किम आउँथ्यो । तर अहिले पहिलाभन्दा बढी सुविधा हो ।’

विधेयकअनुसार विचाराधीन मुद्दामा आन्तरिक राजस्व विभाग वा कार्यालयका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न वा मुद्दा दोहोर्‍याएर हेर्न अनुमति पाएका वा पुनरावेदन वा मुद्दा दोहोर्‍याएर हेर्न पाउने निवेदन विचाराधीन अवस्थामा रहेको हकमा सम्बन्धित करदाताले पुस मसान्त २०८३ भित्र विवादित कर रकम र त्यसको एक प्रतिशतले हुने थप रकम दाखिला गरी विभाग वा सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिएमा सरकारले त्यस्तो मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

हाल राजस्व बक्यौतामा रहेको मुद्दा १ हजार ३ सय ११ रहेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षबाट चालु आर्थिक वर्षमा १ हजार ३ सय ८१ वटा मुद्दा सारिएका थिए । जसमा चालु आर्थिक वर्षमा ३ सय ९६ वटा मुद्दा थपिए । त्यसपछि कुल मुद्दा १ हजार ७ सय ७७ पुगे । तीमध्ये ४ सय ६६ वटा मुद्दा यस वर्ष फर्स्योट भएको विभागले बताएको छ । फर्स्योट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या १ हजार ३ सय ११ रहेको र असुल गर्न बाँकी रहेको रकम करिब १ खर्ब ७२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छ । यो रकम शुल्क, थप दस्तुर, जरिवाना, ब्याज र विलम्ब शुल्क सबै गरेर हो । तर आगामी पुसभित्र भुक्तान गर्ने करदाताले सुरुको करमा थप एक प्रतिशत मात्र तिर्नुपर्छ । बाँकी सबै शुल्क, जरिवाना मिनाहा हुने भएकाले उल्लिखित पौने २ खर्ब सबै असुल हुने सम्भावना नरहेको कर अधिकृतको भनाइ छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट गत वर्ष सरेर आएका मुद्दा १ हजार ७ सय ४२ थियो । यसमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दर्ता ७ सय ४१ थपिए । तीमध्ये त्यस वर्ष १ हजार १ सय २ वटा निवेदनको फर्स्योट भएको विभागले जनाएको छ । 

आर्थिक विधेयकमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न वा मुद्दा दोहोर्‍याएर हेर्न अनुमति प्राप्त नभएका तर सम्बन्धित कार्यालयबाट पुनः कर निर्धारण भइनसकेका मुद्दाको हकमा समेत पुस मसान्त २०८३ भित्र सम्बन्धित व्यक्तिले विवादित कर रकम र त्यसको एक प्रतिशतले हुने थप रकम दाखिला गरी निवेदन दिए त्यसमा लागेको शुल्क, थप दस्तुर, जरिवाना, ब्याज र विलम्ब शुल्क मिनाहा हुने उल्लेख छ ।

अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको हकमा भने उल्लिखित छुटसम्बन्धी व्यवस्था लागू नहुने विधेयकमा उल्लेख छ । यो सुविधाअन्तर्गत कर भुक्तानी गर्न केही करदाता कार्यालय आउन थालेको आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारी बताउँछन् । 

सरकारले दिएको छुटअनुसार सुविधा लिन केही करदाता आउन थालेको आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी केशव रघुवंशीले जनाए । ‘एक प्रतिशत शुल्क तिरेर मुद्दा फिर्ताका लागि करदाता विभागमा आउन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘जुन संख्या बढ्दो छ ।’

सरकारले आर्थिक अध्यादेशमा समेटिएको पुरानो बक्यौता उठाउनेसम्बन्धी दफाले उद्योगी व्यवसायीलाई फाइदा गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कर तथा राजस्व समितिका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले बताए । ‘विभिन्न कारणले कर, आयकर र अन्तःशुल्क रकम समयमै तिर्न नसकेका पनि छन्,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर सरकारले एकतर्फी कर निर्धारण गर्दा त्यसमा चित्त नबुझेर जरिवाना लगाउँदा बढेर तिर्ने रकम धेरै भइसकेको हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा उक्त रकम तिर्न सकिँदैन भनेर बसिरहेका व्यवसायीलाई सरकारको निर्णयले फाइदा हुनेछ ।’ यो निर्णयले व्यवसायी लाभान्वित हुने राजभण्डारीको दाबी छ । सरकारले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको उधारो असुलीसम्बन्धी ऐन ल्याउने कुरा राम्रो पक्ष भएको उनले सुनाए । ‘सानादेखि ठूला सबै व्यवसायीलाई यसले फाइदा गर्छ,’ उनले भने ।

दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा काम गर्ने सहायक श्रमिक (केयरगिभर) का रूपमा इजरायल जान छनोट भएका ८ सय ३६ जनाको वरीयता सूची इजरायली सरकारले वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाएको छ । जसमा २ सय ४८ जना महिला र ५ सय ८८ पुरुष छन् । 

यही सूचीका आधारमा इजरायल पठाउने प्रक्रिया विभागले सुरु गर्नेछ । इजरायल जान २३ सय जनाका लागि विज्ञापन खुलाइए पनि अंग्रेजी भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण हुन नसकेका कारण यसबाट आधाभन्दा कम संख्या मात्रै छनोटमा परेका थिए ।

इजरायलको जनसंख्या तथा अध्यागमन प्राधिकरण (पिवा) ले मापदण्ड पुगेका ११ सय १५ बाट लक्की ड्रमार्फत केयरगिभरमा जानेहरूको वरीयता सूची तयार गरेको हो । वैदेशिक रोजगार विभागले अंग्रेजी भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका १,२३१ जनाको कागजात छानबिन गरी १,१४० जनाको नामसूची पिवामा पठाएको थियो । पिवाले लक्की ड्रमा नपरेका २७९ जनालाई दोस्रो चरणमा समावेश गर्ने जनाएको छ । 

यसका अलावा पिवाले नेपालका लागि थप ८ सय जनाको कोटा पनि स्वीकृत गरेको छ । यो नयाँ कोटाका अलावा यसअघिको कोटाबाट अपुग १,१८५ गरी अब १,९८५ जनाको कोटाका लागि भाषा परीक्षा हुने पिवाले जनाएको छ ।

‘नेपालका लागि छुट्याइएको कोटामा छनोटको प्रक्रिया अब सुरु हुन्छ,’ पिवाकी निर्देशक शिर्ले राईसिन स्यासनले भनिन्, ‘यो सबै श्रम सम्झौताअन्तर्गत रहेर श्रमिकको भर्ना हुन्छ ।’ उनले नेपालबाट श्रमिक लैजान आफूहरू उत्साहित रहेको बताइन् ।

नेपालका लागि इजरायली राजदूत स्मुलिक एरी बासले इजरायलको श्रमिक भर्ना छनोट निकै पारदर्शी भएको बताए । ‘नेपाल र इजरायलबीचको श्रम सम्झौता प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न दुवै देशका निकायबीच मेहनत भइरहेको छ,’ उनले भने । उनले इजरायलको कृषि र आवासीय क्षेत्रमा श्रमिक लैजान दुईवटा प्रोटोकलमा काम भइरहेको बताए ।

वैदेशिक रोजगार विभागका इजरायल शाखाका अधिकृत धनञ्जय शाहले पिवाबाट आएको सूचीअनुसार श्रमिक पठाउने काम सुरु गर्ने बताए । छनोट भएका सहायक श्रमिकले दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा जुनसुकै उमेरका गम्भीर शारीरिक तथा मानसिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्याहारका लागि काम गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । यसरी जाने श्रमिकको करार अवधि ५ वर्षसम्म रहनेछ ।

इजरायलमा जाने केयरगिभरको मासिक तलब ६ हजार ४ सय ४३ इजरायली मुद्रा (करिब ३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ) छ । यसमा खाना र आवासको खर्च भने आफैंले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । इजरायल जाने सबै लागत शुल्क भने श्रमिककै हुनेछ । इजरायलले सन् २०२२ अगस्टदेखि नेपालबाट दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रका लागि केयरगिभर लैजान थालेको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश तीन आर्थिक वर्षमा दोस्रो पटक बजेट शून्यता (बजेट होलिडे) मा पुगेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट असार मसान्तभित्र प्रदेशसभाबाट पारित हुन नसकेपछि शुक्रबारदेखि प्रदेश सरकारसँग खर्च गर्ने कानुनी आधार समाप्त भएको छ ।

यसअघि पनि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट समयमै पारित हुन नसक्दा प्रदेशले करिब तीन महिना बजेट शून्यताको अवस्था बेहोरेको थियो । तीन आर्थिक वर्षमा दोस्रो पटक दोहोरिएको यो अवस्थाले प्रदेश सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन र राजनीतिक नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

यस पटक बजेट रोकिनुको मुख्य कारण कांग्रेस–एमालेबीचको सत्ता साझेदारी टुट्नु हो । बजेटमाथिको विवाद चर्किँदै जाँदा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बुधबार एमालेबाट सरकारमा रहेका एक राज्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए । त्यस लगत्तै एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ ।

बजेटसम्बन्धी विधेयक पारित हुन नसकेपछि सरकारले शुक्रबारदेखि कुनै पनि शीर्षकमा खर्च गर्न पाउने छैन । यद्यपि सामयिक राजस्व संकलन ऐन, २०८१ अनुसार राजस्व संकलन र नियमित सेवा प्रवाह भने जारी रहनेछ ।

मुख्यमन्त्री शाहले बजेट शून्यता टार्न अन्तिम समयसम्म नेकपासँग समझदारी गरेर पेस्की विधेयक ल्याउने प्रयास गरिए पनि सहमति जुट्न नसकेको बताए । ‘तत्कालका लागि बजेट शून्यताको अवस्था आएको छ,’ उनले भने, ‘साउनको पहिलो साताभित्र अध्यादेशमार्फत पेस्की विधेयक ल्याउने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ ।’

उनका अनुसार पेस्की विधेयक ल्याउन सके सरकारले राजस्व संकलनसँगै तलब, प्रशासनिक तथा अन्य अनिवार्य चालु खर्च सञ्चालन गर्न सक्नेछ । तर एमालेले सरकारकै कमजोरीका कारण प्रदेश बजेटविहीन बनेको आरोप लगाएको छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्लले बजेट प्रस्तुत भए लगत्तै सरकारले एकलौटी ढंगले अघि बढेकाले एमालेले सुरुमै अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीले असारभरि समस्या थाती राखेर अन्तिममा जटिलता निम्त्याउनुभयो,’ उनले भने, ‘यदि समयमै पेस्की विधेयकबारे छलफल गरेको भए बजेट शून्यताको अवस्था आउने थिएन । अहिलेसम्म पनि यस विषयमा हामीसँग कुनै परामर्श गरिएको छैन ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपाका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले पनि साझा समस्या समाधानका लागि सरकारबाट औपचारिक पहल नभएको बताए । ‘उहाँहरूले ल्याएको बजेट उहाँहरूकै आन्तरिक विवादका कारण रोकियो,’ भट्टले भने, ‘पेस्की खर्चजस्ता विषयमा सहकार्य गर्न हामी तयार थियौं । तर बिहीबार बिहानको छलफलमा पनि उहाँहरूले पुरानै बजेट पारित गरिदिन आग्रह गर्नुभयो, जुन सम्भव थिएन । हामीले त्यो बजेट सुरुदेखि नै बेथितिपूर्ण भनेका थियौं ।’

५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ । कांग्रेससँग १७ र एमालेसँग ११ सांसद छन् । गठबन्धन भत्किएपछि सरकारसँग बजेट पारित गराउने आवश्यक बहुमत पनि छैन ।

यसअघि २०८१/८२ मा पनि तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने प्रयास गरेका थिए । तर प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी नगरेपछि सुदूरपश्चिम पहिलो पटक बजेट शून्यतामा गएको थियो ।

अर्थशास्त्री राजेन्द्रबीर चन्दले पटक–पटक प्रदेश बजेटविहीन हुनु राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीको चरम उदाहरण भएको बताए । ‘समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने, आफैँ बनाएको बजेट आफैँ पारित गर्न नसक्ने र नियमित प्रशासनिक कामसमेत व्यवस्थापन गर्न नसक्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘सरकार चलाउनेहरू प्रदेशको समग्र हितभन्दा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो । यसले प्रदेशको आर्थिक गतिविधि, विकास आयोजना र लगानीको वातावरणमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ ।’

बजेट शून्यतासँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश फेरि राजनीतिक अस्थिरता र वित्तीय अन्योलको चक्रमा फसेको छ । अब सरकारको तत्काल चुनौती अध्यादेशमार्फत पेस्की विधेयक ल्याएर न्यूनतम सरकारी खर्च सञ्चालन गर्ने र नयाँ राजनीतिक समीकरणमार्फत बजेट पारित गर्ने बाटो खोज्नु हुनेछ ।

महिला उद्यमी महासंघ नेपालले आर्थिक रूपान्तरण, उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन तथा महिला आर्थिक सशक्तीकरणका राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सरकारसँग रणनीतिक साझेदारीलाई थप प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र महासंघका पदाधिकारीबीच भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले महिला उद्यमीका सबै व्यवधान हटाउन सरकार जुटिरहेको र उत्पादित वस्तु हरेक पर्यटकीय स्थलमा प्रवर्द्धन गर्ने वातावरण मिलाउने जानकारी गराए ।

छलफलमा महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष दर्शना श्रेष्ठ, प्रथम उपाध्यक्ष सुनिता वैद्य श्रेष्ठ, तृतीय उपाध्यक्ष महालक्ष्मी श्रेष्ठ, महासचिव सरिता सुवेदी, सचिव डिकिला शेर्पा लामा र कार्यकारिणी सदस्य अनुजा राजभण्डारी श्रेष्ठ सहभागी थिए ।

छलफलमा महासंघका प्रतिनिधिले निर्धक्कसँग काम गर्न सक्ने व्यवसायमैत्री वातावरण, वस्तु तथा सेवालाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन विशेष कार्यक्रम तथा व्यापार मेला, प्रदर्शनी, बीटुबी (बिजनेस म्याचिङ) एवं निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रममा अनिवार्य सहभागिताको माग गरे । महासंघले ल्याएको ‘म उद्यमी’ ट्रेडमार्क ब्रान्डलाई बजारमा स्थापित गराउन गरिएको आग्रहलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले यो ब्रान्ड तत्काल बजारमा ल्याउनसमेत उत्प्रेरित गरेको महासंघका अध्यक्ष दर्शना श्रेष्ठले बताइन् ।

महिला उद्यमशीलताका लागि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट साथ सहयोग र प्रतिबद्धतासहित काम गर्न हौसला मिलेको श्रेष्ठको भनाइ छ । महिला उद्यमशीलता र अर्थतन्त्रमा योगदानलाई प्रधानमन्त्रीले राम्रोसँग बुझ्नुभएकाले हामीलाई काम गर्न थप हौसला मिलेको समेत उनले जनाइन् ।

धेरै महिला उद्यमीले एउटै वस्तु उत्पादन गरे पनि थोरै मात्रामा उत्पादन हुने भएकाले त्यसलाई एकीकृत र मूल्य शृंखलामा काम गर्नसमेत प्रधानमन्त्री शाहले भनेको श्रेष्ठले बताइन् । वास्तविक महिला उद्योगीले वित्तीय सहुलियत नपाएकाले यस्ता सुविधा गाउँ–गाउँसम्म पुर्‍याउन र दायरा विस्तार गर्नसमेत सरकारले काम गरिरहेको समेत प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएको उनको भनाइ छ ।

महासंघले संघ, प्रदेश र पालिकाबीच प्रभावकारी समन्वय गरी विद्यमान नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ । व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, इजाजतपत्रलगायत प्रशासनिक प्रक्रियालाई थप सरल, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने महासंघको माग छ ।

महिला उद्यमीका उत्पादनको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तारका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन, व्यापार मेला, प्रदर्शनी, बीटुबी बिजनेस म्याचिङ तथा निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रममा महिला उद्यमीको सहभागिता बढाउनुपर्ने तथा ‘मेड बाई विमेन आन्टरप्रिनअर्स अफ नेपाल’ ब्रान्डलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।

महासंघले आयोजना गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय महिला व्यापार मेलालाई महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने राष्ट्रिय कार्यक्रमका रूपमा मान्यता दिन तथा सरकारको नीतिगत, प्राविधिक र आर्थिक सहयोग सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ । सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय महिला व्यापार मेला सञ्चालन गरी ग्रामीण तथा स्थानीय महिला उद्यमीलाई बजारसँग जोड्न सके स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन, पर्यटन, कृषि, हस्तकला, निर्यात अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा समावेशी आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने महासंघको विश्वास छ ।

महिला उद्यमीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने तथा महिला उद्यमीलाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने महासंघकी महासचिव सरिता सुवेदीले बताइन् । यसबाट उत्पादन वृद्धि हुनुका साथै ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हिमाली क्षेत्रका जडीबुटी तथा रैथाने उत्पादनको प्रभावकारी प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासले नेपाली उत्पादनको बजार विस्तारका लागि लक्ष्यसहित काम गर्नुपर्ने उनले बताइन् । नेपाली उत्पादनको निर्यात बढाउन सके नेपाल व्यापार घाटा न्यूनीकरणतर्फ अघि बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीले महासंघले उठाएका सबै मागका विषयमा सम्बन्धित निकायसँग तत्काल समन्वय गर्न निर्देशन दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । विशेष गरी सहुलियत ऋणसम्बन्धी विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समय मिलाएर छलफल गर्ने तथा महासंघका माग सकेसम्म छिटो सम्बोधन गर्ने विश्वास प्रधानमन्त्रीले दिलाएको सुवेदीले बताइन् ।

महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा महिला स्वामित्वका उद्योग तथा व्यवसायबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, विद्यालय, अस्पताल तथा स्थानीय तहले निश्चित प्रतिशत वस्तु तथा सेवा महिला उद्यमीबाट खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ ।

वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणको सीमा बढाउने, नियमित रूपमा ऋण चुक्ता गर्ने महिला उद्यमीलाई थप उच्च सीमाको कर्जा उपलब्ध गराउने, धितोको वैकल्पिक व्यवस्था, क्रेडिट ग्यारेन्टी तथा नवप्रवर्तनात्मक वित्तीय उपकरण विकास गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

आफ्नो व्यवसाय विकास केन्द्रलाई नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय व्यवसाय विकास साझेदारका रूपमा विकास गरी व्यवसाय परामर्श, क्षमता विकास, वित्तीय तथा डिजिटल साक्षरता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ई–कमर्स, नवप्रवर्तन, बजार सूचना तथा निर्यात तयारीसम्बन्धी एकीकृत सेवा सञ्चालन गर्नसमेत महासंघको आग्रह छ ।

आयातमुखी अर्थतन्त्रको यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै विदेशी विनिमय दर, भन्सार महसुल, ढुवानी खर्च तथा बजार अवस्थाअनुसार अधिकतम खुद्रा मूल्यसम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाउनुपर्ने र हाल वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ रहेको भ्याट दर्ता सीमा बढाएर कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने माग पनि महासंघको छ ।

महिला उद्यमीका उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पर्यटकीय क्षेत्र, होटल, संग्रहालय, सरकारी उपहार केन्द्र तथा सोभेनियर पसलमा प्राथमिकताका साथ प्रदर्शन तथा बिक्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको आग्रह छ ।

नेपालका अल्लो, ढाका, पस्मिना, रेशम, केरा, बाँस, भाङ, कपास र ऊनलगायत प्राकृतिक रेशाजन्य उत्पादनलाई ‘नेपाल नेचुरल फाइबर्स’ नामक राष्ट्रिय ब्रान्ड र ट्रेडमार्कका रूपमा विकास गरी उत्पादनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्मको सम्पूर्ण मूल्य शृंखलामा आवश्यक नीतिगत, प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ ।

महिला नेतृत्वमा सञ्चालित चिया, कफी, अलैंची, अदुवा, बेसार, मह, जडीबुटी, फलफूल तथा तरकारीजस्ता उच्च सम्भावना भएका कृषि उत्पादनको उत्पादन, प्रशोधन, मूल्य अभिवृद्धि, गुणस्तर प्रमाणीकरण, ब्रान्डिङ, कोल्ड चेन, बजार पहुँच तथा निर्यात प्रवर्द्धन समेट्ने एकीकृत मूल्य शृंखला विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा महासंघको जोड छ ।

लियोनल मेसी विश्वकप २०२६ मा इंग्ल्यान्डमाथि प्राप्त बुधबारको जित विशेष रहेको मान्छन् । उनी त्यसमा खुसी पनि रहे । उनी आफैं केन्द्रविन्दुमा रहेको खेलमा अर्जेन्टिना २–१ को पुनरागमन जित रच्न सफल भएको हो । इंग्ल्यान्डले एन्थोनी गोर्डनको गोलमा अग्रता लिएको थियो । तर ३९ वर्षीय मेसीको पासमा इन्जो फर्नान्डेजले बराबरी गोल फर्काए । त्यो ८५ औं मिनेटको समय थियो । 

त्यसपछि मेसीको क्रसमा लाउटारो मार्टिनेजले इन्ज्युरी समयमा निर्णायक र विजयी गोल गरे । मेसीले इंग्ल्यान्डमाथिको जितलाई किन विशेष मानेका हुन् भने त्यसमा ऐतिहासिक अर्थ लुकेको छ । फकल्यान्ड टापुको स्वामित्वलाई लिएर अर्जेन्टिना र इंग्ल्यान्डबीच अझै पनि विवाद छ । यही पृष्ठभूमिमा फुटबल मैदानमा यी दुई महाशक्ति भिडेका थिए । 

सन् १९८२ मा अर्जेन्टिनाले फकल्यान्ड टापुलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो । इंग्ल्यान्ड त्यसलाई छुटाउने युद्धमा होमिएको थियो । यस विश्वकपमा अर्जेन्टिनाले कहिल्यै हार नमान्ने खेल खेलिरहेको छ र इंग्ल्यान्डविरुद्ध पनि त्यही नमुना पेस गर्न सफल रह्यो । अर्जेन्टिनाको नकआउट चरणको यात्रा यस्तै विशेषताले भरिएको छ । अन्तिम १६ मा पनि अर्जेन्टिना इजिप्टविरुद्ध दुई गोलले पछाडि रहेको स्थितिबाट खेल जित्न सफल भएको थियो । 

खेलपछि भने, ‘मैले विशेष खुसीको अनुभव गरिरहेको छु । यो यस्तो खेल थियो, जसमा हामी नै जितोस् भनेर अर्जेन्टिनी समर्थकले कामना गरेका थिए । हामीले यो काम गरेर पनि देखायौं ।’ 

मेसीले आफ्नो खेल जीवनमा इंग्ल्यान्डको सामना गरेको यो नै पहिलो पटक हो । मेसीले सन् १९८६ को विश्वकपमा जस्तै इंग्ल्यान्डविरुद्ध दुई गोल गरेनन्, त्यतिबेला ती दुवै गोल डिएगो म्याराडोनाले गरेका थिए । तर अहिले मेसीले अर्जेन्टिनाका दुवै गोलमा सहयोगी भूमिका निभाए । 

चार वर्षअगाडि कतारमा भएको विश्वकप जितेर ‘लिजेन्ड’ भइसकेका मेसी अहिलेको जितले अझ धेरै माथिल्लो स्तरका खेलाडी भएका छन् । अर्जेन्टिनाले अहिलेसम्म विश्वकपको सेमिफाइनलमा हार सामना गर्नुपरेको छैन र यो क्रम अहिले कायमै रह्यो । अब दक्षिण अमेरिकी टिमसामु लगातार दोस्रोपल्ट विश्वकप जित्ने अवसर छ, सन् १९६२ यता पहिलो पटक । 

त्यति बेला यस्तै प्रदर्शन ब्राजिलको थियो । अब ब्राजिलकै काफुपछि मेसी विश्वकपको तीन फाइनल खेल्ने पहिलो खेलाडी हुनेछन् । मेसीले भनेका छन्, ‘लगातार दोस्रो फाइनल खेल्नु आफैंमा अद्वितीय छ । हामीले ती सबै खेल जितेका छौं, त्यसमा हाम्रो स्थिति अनुकूल थिएन । हामी त्यस्तो टिम हौं, जसलाई आफूमाथि जहिल्यै विश्वास रह्यो ।’ 

मेसीको यो कीर्तिमान छैटौं विश्वकप हो । यसक्रममा उनले विश्वकपका ३३ खेल खेलेर कीर्तिमान पनि बनाएका छन् । अब अर्जेन्टिनाले आइतबार हुने फाइनलमा स्पेनको सामना गर्नेछ । स्पेनविरुद्ध पनि माथिल्लो स्तरमा मेसीको पहिलो खेल हुनेछ । त्यति मात्र होइन, उनका लागि यो विशेष खेल हुनेछ, किनभने उनी १३ वर्षको उमेरमै बार्सिलोनाबाट खेल्न स्पेन गएका थिए, दुई दशकभन्दा अगाडि । 

बार्सिलोनाबाट खेल्ने क्रममै उनले सबथोक जितेका छन् । यसैक्रममा आफूलाई महान् खेलाडी साबित भए । सन् २०२१ मा मात्र उनले पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) सँग आबद्ध हुन बार्सिलोना छाडेका थिए  । मेसीसँग स्पेनिस पासपोर्ट पनि छ । के पनि विश्वास गरिन्छ भने उनले कुनै दिन पछि गएर बार्सिलोनालाई नै आफ्नो घर बनाउने छन् । तर त्यस अगाडि यिनै मेसी स्पेनको विश्वकप जित्ने अभियानमा बाधा पुर्‍याउन चाहन्छन् । 

पेले र म्याराडोनाले दुईपल्ट मात्र विश्वकपको फाइनल खेले । त्यसमध्ये म्याराडोनाले एकपल्ट मात्र विश्वकप जितेका थिए । मेसीलाई ती दुवै इतिहास उछिन्ने अवसर छ । अर्कोतर्फ मेसी विश्वकप इतिहासमै सर्वाधिक धेरे २१ गोल गर्ने खेलाडी हुन् । सन् २०२२ मा फ्रान्सलाई हराएर अर्जेन्टिनाले विश्वकप जित्दा मेसीसामु सानले यो खेलबाट बिदा लिने अवसर थियो । तर उनी अहिलेसम्म सक्रिय छन् र आफ्नो जादुयी प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

युरोपेली फुटबल छाडेर पछिल्लो समय अमेरिकामा इन्टर मियामीका लागि खेलिरहेका मेसी यस विश्वकपमा पनि पूर्णतः छाएका छन् । उनको प्रशंसा गर्न इंग्ल्यान्डका प्रशिक्षक थोमस टचेल पनि चुकेनन् । उनले भने, ‘उनी सबै प्रभाव पार्न सक्ने कप्तानी खेलाडी हुन् । उनी जुन टिमबाट खेल्दा पनि उनको प्रभाव हुन्छ ।’ इंग्लिस कप्तान ह्यारी केनले पनि मेसी विशेष रहेको मानेका छन् ।

केनले भने, ‘हामीलाई के लागेको थियो भने खेलको अधिकांश समय मेसीलाई चुप राख्न सफल रह्यौं । तर विश्व फुटबलका उत्कृष्ट खेलाडीले जे गर्छन्, उनले त्यही गरे । अर्जेन्टिनाले लगातार आक्रामण कायम राख्यो र अवसर सिर्जना गरिरह्यो । सबैलाई थाहा छ, उनी कति उत्कृष्ट खेलाडी हुन् । उनले आज फेरि प्रमाणित गरे, उनी वास्तवमै कस्तो खेलाडी हुन् भनेर ।’

एउटा टिमको बलियो पक्ष भनेकै आक्रमण । अर्को टिमको त्यस्तै सुदृढ पक्ष भनेको रक्षापंक्ति हो । विश्वकप २०२६ को फाइनल समीकरण पूरा भएको छ । यसमा भिड्दै छन्, दुई फरक विशेषता बोकेका टिम, अर्जेन्टिना र स्पेन । यो फाइनल दुई फरक शैलीबीचको मैदानी भिडन्त पनि हुनेछ । 

विश्वकपमै सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी लियोनल मेसी एक छेउमा हुनेछन् । उनकै नेतृत्वमा छ, डिफेन्डिङ च्याम्पियन अर्जेन्टिना । आइतबार हुने फाइनल न्यु जर्सीको इस्ट रडरफोर्डमा हुनेछ । स्पेनले यसअघि पहिलो सेमिफाइनलमा फ्रान्सलाई हराएको थियो ।

‘कमब्याक किङ’ रहेको अर्जेन्टिनाले भने इंग्ल्यान्डलाई हराएको हो । अब अर्जेन्टिनासँग चौथोपल्ट विश्वकप जित्ने अवसर हुनेछ । यसक्रममा टोलीले लगातार दुईपल्ट विश्वकप जित्नुपर्नेछ । ब्राजिलले यस्तै उपलब्धि सन् १९५८ र १९६२ मा चुमेको थियो । 

स्पेन भने सन् २०१० यता पहिलो उपाधि जित्ने उद्देश्यमा हुनेछ । अर्जेन्टिना यस विश्वकपमा सबैभन्दा बढी गोल गर्ने टिम हो । टोलीले १९ गोल गरेको छ । रमाइलो के भने यस विश्वकपमा सबैभन्दा कम गोल खाने टिम हो, स्पेन । अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो विश्वकपमा दुई टिममध्ये एकले हार मान्नै पर्नेछ । 

अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोको भएको १ सय ४ खेलको विश्वकपमा अब सबैको ध्यान जाने एकै खेल मात्र बाँकी छ । यो हुनेछ, ‘फाइनललिसिमा’ । विश्वकप जत्तिको प्रतियोगितामा यो साइत जुर्छ भने त्यो भन्दा राम्रो के नै हुनसक्छ र ? जतिबेला कोपा अमेरिका र युरोपेली च्याम्पियन भिड्छन्, त्यो ‘फाइनललिसिमा’ हुने गर्छ । अहिलेको फाइनल त्यस्तै खेल भयो । 

दक्षिण अमेरिकी च्याम्पियन अर्जेन्टिना र युरोपेली च्याम्पियन स्पेनबीच गत मार्चमै कतारको दोहामा खेल हुन लागेको थियो । त्यसलाई अहिलेको विश्वकपअगाडि मेसी र लामिन यामलबीचको भिडन्तका रूपमा चित्रण गरिएको थियो । तर त्यो खेल हुनै पाएन । मध्यपूर्वमा बढेको तनावबीच सुरक्षा कारण देखाएर यो खेल स्थगित गरिएको थियो । इरानमाथि अमेरिका र इजरायलले संयुक्त रूपमा आक्रमण गरेपछि युद्ध सुरु भएको थियो । 

त्यसैक्रममा इरानले आफ्नो छिमेकीमाथि पनि आक्रमण गरेको थियो, विशेषतः कतारविरुद्ध । अहिलेसम्म यो युद्ध रोकिएको छैन र त्यो बहुप्रतीक्षित खेल हुनै पाएन । अबको फाइनलको एउटा अर्को ठूलो विशेषता छ । यो हो, फिफा वरीयताको शीर्ष दुई स्थानमा रहेको टिमबीचको भिडन्त । विश्वकप अगाडि जारी गरिएको वरीयतामा अर्जेन्टिना नम्बर १ टिम र स्पेन २ नम्बर टिम थियो । 

यसैबीच अर्जेन्टिना र स्पेन फाइनलमा भिड्ने भएपछि सन् २००७ मा खिचिएको एउटा तस्बिर फेरि चर्चामा आएको छ । त्यति बेला मेसी युनिसेफको एउटा कार्यक्रमसँग आबद्ध थिए । यसैक्रममा एउटा बच्चालाई लिएर तस्बिर खिचेका थिए । ती बच्चा अरू कोही थिएनन्, स्पेनिस टोलीका स्टार यामल नै थिए । अचेल मेसी इन्टर मियामीका लागि खेल्छन्, जबकि यामल बार्सिलोनाका लागि । कस्तो संयोग, दुई दशकअगाडि खिचिएको एउटा दुर्लभ तस्बिरमा भएका दुई पात्रबीच अब यसपल्टको विश्वकप फाइनल हुन लागेको छ । यसैलाई त भन्ने हो, ‘पिक्टर फर्केक्ट’ । 

यस्तै फाइनल प्रवेश गर्न अगाडि दुवै टिम आफ्नो अपराजित यात्रामा छन् । स्पेन त सबै खाले प्रतियोगितामा नहारेरको कीर्तिमान ३७ खेल पुगिसकेको छ, त्यसमा २८ जित र ९ बराबरी छ । स्पेन अन्तिम पटक सन् २०२४ मा कोलम्बियासँग हारेको थियो । अर्जेन्टिना भने विश्वकपका १३ खेलमा अपराजित छ । यसमा ११ जित र २ बराबरी सामेल छ । सन् २०२२ को विश्वकपको लिग चरणमा अर्जेन्टिना सनसनीपूर्ण रूपमा साउदी अरेबियासँग पराजित रहेको थियो । तर अहिले त्यसै खेलयता अर्जेन्टिनाले विश्वकपमा हार्न बिर्सेको छ ।

थोमस टचेललाई इंग्ल्यान्ड प्रशिक्षक नियुक्त गरिँदा ठूलै हल्ला गरिएको थियो । त्यतिबेला टचेल आफैले दाबी गरेका थिए, आफ्नो उद्देश्य भनेको इंग्ल्यान्डलाई दोस्रो विश्वकपको उपाधि दिलाउनु हो । 

इंग्ल्यान्डले वर्षौवर्ष सफलता नजिक पुगेर पनि चुक्नुपरिरहेको थियो, यस्तोमा यी जर्मन प्रशिक्षकलाई त्यस पीडाबाट मुक्त गराउन सक्ने व्यक्तित्व मानिएको थियो । यसअघिका प्रशिक्षक गारेथ साउथगेटको नेतृत्वमा इंग्ल्यान्डले नयाँ पुस्ताका प्रतिभाशाली खेलाडीको मदतमा दुई ठूला फाइनल खेलेको थियो । सँगै विश्वकपको एक सेमिफाइनल र एक क्वाटरफाइनल पनि । तर ती सबै अभियानको अन्त्य खराब नै रह्यो । त्यतिबेला साउथगेटमाथि लाग्ने गरेको आरोप थियो, यी प्रशिक्षक चाहिएका बेला खेलमा रणनीति फेर्न असक्षम छन् । 

सन् २०२१ को युरोपेली च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा टचेलको चेल्सीले पेप ग्वार्डिओलाको म्यानचेस्टर सिटीलाई पन्छाएर उपाधि जितेको थियो । त्यसैले उनले केही विषेश गर्ने आस नै थियो । तर बुधबार सेमिफाइनलमा इंग्ल्यान्डको हातबाट पराजित भएपछि त्यही पुरानो कथा र पीडा दुवै दोहोरिएको छ । इंग्ल्यान्डले यसपल्ट सुरुआती अग्रता लिएर पनि त्यसलाई कायम राख्न नसकेको हो । 

सन् २०१८ को विश्वकपयता इंग्ल्यान्डले ठूला प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा अग्रता लिएर पनि जित हात पार्न नसकेको यो तेस्रोपल्ट हो । अब भने धेरै पुराना खेलाडी र आलोचकले यसपल्ट इंग्ल्यान्डको हारमा टचेल नै दोषी मानेका छन् । उनीहरूको आरोप छ, इंग्ल्यान्डले ५५ औं मिनेटमा एन्थोनी गोर्डनको गोलबाट अग्रता लिएपछि तुरुन्तै असाध्यै धेरै रक्षात्मक रणनीति अपनाएको थियो । 

हुन पनि खेलको अन्त्यतिर अर्जेन्टिना पूर्णतः इंग्ल्यान्डको आधा भागमा व्यस्त थियो । यसक्रममा आक्रमणको शृंखला बुनिरहेको थियो । फलस्वरुप इन्जो फर्नान्डेज र लाउटारो मार्टिनेज अर्जेन्टिनाका लागि गोल निकाल्न पनि सफल रहे । 

इंग्ल्यान्डका पूर्व खेलाडी माइकल ओवेनले यसपल्टको हारको कारण दोस्रो हाफमा टचेलले लिएको रणनीति मानेका छन् । उनले एक्समा लेखेका छन्, ‘यो खेलमा अर्जेन्टिनाको तुलनामा इंग्ल्यान्ड नै राम्रो टिम थियो, यसमा मलाई कुनै दुविधा छैन । तर हामी नै हारको हकदार रह्यौं । मलाई त के लागेको थियो, हार ४–१ सम्म हुन सक्थ्यो । एक गोलले अगाडि रहेका बेला तीन डिफेन्डरलाई मैदानमा उतार्दा त्यसले राम्रो सन्देश गएन । त्यतिबेला इंग्ल्यान्डले बलमाथि बढी नियन्त्रण लिएर खेल्ने बहादुरी देखाउनुपर्थ्यो ।’  

टचेलले हारका लागि माफी त मागेका छन्, तर यसको सबै दोष दोस्रो हाफमा आफूले गरेको सब्स्टिच्युसनको निर्णय दिनैपर्ने आरोपलाई अस्वीकार गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘हारपछि सबैले आलोचना गर्नु स्वाभाविक हो । फुटबल खेलको नियति नै यस्तै छ । मैले फरक रणनीति बनाएको भए, के नतिजा हुन्थ्यो, त्यो त कसैलाई थाहा छैन । तर हारको सबै जिम्मेवारी भने म लिन तयार छु । त्यसैले आलोचना पनि सहन तयार छु ।’